पहाड़ी की धूम

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

2011-06-22T13:28:00.001+05:30

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

(लिमटी खरे)

सुपर पावर होने के बाद भी दुनिया के चैधरी अमेरिका परकर्ज इतना अधिक है जिसकी कल्पना नहीं की जासकती है। अमेरिका के हर नागरिक पर 43 हजार डालरसे अधिक का कर्ज बकाया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी,नीदरलेण्ड आदि के नागरिक भी कर्जे से लदे फदे हैं।भारत का कर्ज के मामले में दुनिया भर के देशों में 28 वांस्थान है। भारत के हर नागरिक पर 200 डालर का कर्जहै। सत्ता की मलाई चखने वाले लोग अपनी सुख सुविधाके लिए आम जनता के खून पसीने की कमाई को उड़ानेमें जरा भी संकोच नहीं करते हैं। साथ ही जनता के करोंसे संग्रहित राजस्व को भी दोनों हाथों से बटोरकर दुनियाके अनेक देशों के बैंक में जमा करवाने वाले ये नेता कालेधन की देश वापसी पर मौन ही साध लेते हैं। सरकार केखिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा रामदेव और अण्णाहजारे पर सरकार का दमनकारी डंडा चलता है, परकलमाड़ी, आदिमत्थू राजा, मारन जैसे आरोपियों कोसरकार गोद में बिठाकर रखती है।

अमेरिका का नाम आते ही लोगों के मानस पटल पर सबसे अधिकविकसित, धनाड्य, साधन संपन्न, आर्थिक और राजनैतिक सुपर पावरहोने वाले देश के रूप में इसकी छवि उभरती है। दुनिया के किसी भी देश मेंजाकर 'घर में घुसकर' दादागिरी करने, शासनाध्यक्षों को नेस्तनाबूत करनेमें माहिर अमेरिका की मुखालफत करने वाले देशों पर चढ़ाई कर न जानेकितने निर्दोष लोगों की बली चढ़ा चुका है अमेरिका।

हर मोर्च पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने वाले अमेरिका के सामने इससमय सबसे बड़ा संकट उस पर दिनों दिन बढ़ने वाला कर्ज है। दुनिया केसबसे ज्यादा अमीर और वैश्विक महाशक्ति होने के बावजूद भी अमेरिकाविश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आठ दशमलव नौ फीसदी की बेरोजगारीदल झेल रहे इस देश के पास कर्ज उतारने के लिए मजबूत युवा शक्ति भीनहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टाप टेन कर्जदारदेशों में आठ पूरी तरह विकसित यूरोपीय देश ही हैं।

इस फेहरिस्त में सबसे पहले महाशक्ति अमेरिका का नाम आता है। अमेरिकादुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। आर्थिक सुपर पावर होने के बाद भीकर्जदारों की सूची में इसका पहला स्थान है। विश्व बैंक के आंकड़ों पर नजरदौड़ाएं तो अमेरिका के हर नागरिक पर औसतन 43 हजार डालर अर्थातलगभग बाईस लाख रूपए का कर्ज है। इस महाशक्ति पर दुनिया का 14.939खरब डालर बकाया है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्वबैंक कितना रईस है और उससे कर्ज लेकर सांसे लेने वाला सुपर पावरअमेरिका कितना निरीह।

सालों साल हिन्दुस्तान पर राज करने वाले ब्रिटेन भी कम नहीं है। कहाजाता है कि गोरे ब्रितानियों के राज में कभी सूरज नहीं डूबा करता था। आधीसे अधिक दुनिया मंे उपनिवेश चलाने वाले ग्रेट ब्रिटेन का कर्जदारों की सूचीमें दूसरा स्थान है। वर्तमान में कर्ज के चलते यहां की सरकार को अपनीनीतियों में परिवर्तन करना पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार हर गोरेब्रितानी पर एक लाख 47 हजार डालर का कर्ज है। ब्रिटेन पर दुनिया भर कानौ खरब डालर बकाया है।

तानाशाहों के सिरमोर रहे हिटलर की तानाशाही झेल चुका जर्मनी आज भीकर्जे में ही बमुश्किल सांसे ले पा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जबर्दस्त तरीकेसे आर्थिक तौर पर टूट चुके जर्मनी पर कर्ज इतना है कि उसे इस सूची मेंतीसरा स्थान मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब देश आर्थिक तौरपर रसातल में चला गया तब से अब तक यह उससे नहीं उबर सका है। इसदेश पर पांच लाख बीस हजार खरब का बकाया है। जर्मनी के हर नागरिकपर 63 हजार डालर का कर्ज है।

फ्रांस का नंबर कर्ज की दृष्टि से चैथा है। यूरोपीय देशों में फ्रांस भी जबर्दस्तकर्ज में डूबा हुआ है। इस देश पर पांच लाख दो हजार डालर का कर्ज आज भीमौजूद है। इस लिहाज से हर एक फ्रांसीसी पर अस्सी हजार डालर का कर्जबकाया है। यूरोप के ही एक अन्य छोटे से देश नीदरलेण्ड का स्थान कर्ज केमामले में पांचवें नंबर पर है। इस छोटे से देश पर 3.73 खरब डालर का कर्जबकाया है। नीदर लेण्ड का हर नागरिक इस समय आकण्ठ कर्ज में डूबा है हरनागरिक पर 2 लाख 26 हजार 503 डालर का कर्ज है।

रही बात भारत गणराज्य की तो हिन्दुस्तान पर कर्ज की मार है पर आबादीके आधिक्य से हर नागरिक पर कर्ज काफी कम हो जाता है। कर्जदार देशों कीफेहरिस्त में भारत का नंबर 28 वां है। भारत पर इस समय 295 अरब 80करोड़ डालर का कर्ज है। कमोबेश हर भारतीय के सर पर इस समय 200डालर के लगभग अर्थात दस हजार रूपए करीब का कर्ज है। चूंकि भारत कीआबादी एक अरब 21 करोड़ है अतः कर्ज इसमें विभक्त होकर काफी कमप्रतीत होता है।

देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस द्वारा भी इस कर्ज कोउतारने का कोई प्रयास नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकारद्वारा स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव और समाज सेवी अण्णा हजारे की बातको मान लिया जाए और लोकपाल बिल पर सहमति बनाकर विदेशों मेंजमा काला धन भारत वापस लाया जाए तो हर भारतीय कर्ज से मुक्त होकरउन्मुक्त हवा में सांसे ले सकेगा। विडम्बना है कि देश के नीति निर्धारककर्णधार एसा करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि विदेशों में जमा काले धन मेंउनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक जो

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केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाईपरियोजनाएं

2011-06-22T13:27:00.001+05:30

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाईपरियोजनाएं!

व्हीआईपी जोन की परियोजनाओं को है सालों सेस्वीकृति का इंतजार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र सरकार को भेजी गई करोड़ों रूपयोंकी सिंचाई परियोजनाओं पर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार अब भी कुंडली मारकरही बैठी हुई है। राज्य की लगभग 1560 करोड़ रूपयों की इन परियोजनाओंको केंद्र की हरी झंडी न मिल पाने के चलते इनकी परियोजना लागत में कईगुना इजाफा हो चुका है जिसका विस्त्रत प्राक्कलन (डीपीआर) अब नए सिरेसे तैयार करवाना आवश्यक हो गया है।

केंद्रीय मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मुख्यमंत्रीशिवराज सिंह चैहान की कर्म भूमि से जुड़ी इन परियोजनाओं में केंद्र सरकारद्वारा रूचि न लिया जाना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है। कमल नाथके संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुरहरवंश सिंह के कार्यक्षेत्र सिवनी जिले को लाभांवित करने वाली इंडो जर्मनबायलेटरल डेवलपमेंट कोआॅपरेशन के तहत पेंच वृहद सिंचाई परियोजनामें तीन मध्यम और 28 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो लगभग 823 करोड़की हैं, की लागत अब कई गुना बढ़ चुकी है। सूत्र बताते हैं कि छिंदवाड़ा औरसिवनी जिले में सिंचाई और थर्मल पावर यूनिट को जल प्रदाय के लिए 25जून 2004 को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब छः बरस बाद भी न तोकमल नाथ, न ही हरवंश सिंह और न ही परिसीमन में समाप्त हुई सिवनीलोकसभा की अंतिम सांसद नीता पटेरिया और वर्तमान मण्डला के कांग्रेसीसांसद बसोरी सिंह मसराम तथा बालाघाट के सांसद के.डी.देशमुख ने हीइस मामले में संज्ञान लेना मुनासिब समझा है।

इसी तरह छिंदवाड़ा की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निवेश निकासीस्वीकृति, मालवा अंचल के उज्जैन, धार, शाजापुर, गुना, मंदसौर, गुना,राजगढ़, भिंड, मुरैना, विदिशा आदि जिलों में केन बेतवा नदियों की लिंकयोजना, पार्वती कालीसिंा व चंबल नदियों की लिंक योजना, ग्वालियरबाढ़ नियंत्रण योजना में केंद्रीय ऋण सहायता, शिवपुरी की सिंचाई योजनाका जीर्णोद्धार प्रस्ताव आदि आज भी केंद्र सरकार के पास लंबित ही है। मध्यप्रदेश का जल संसाधन विभाग आज भी राजीव सागर परियोजना, केंद्र कीनदी जोड़ो योजना के तहत प्रदेश की दो परियोजनाओं के प्रस्तावों पर केंद्र कारूख स्पष्ट न होने पर असमंजस में ही

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राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के . . .

2011-06-22T13:25:00.001+05:30

राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के . . .

(लिमटी खरे)

कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को भले ही न लगता हो कि देश मंहगाई को मंहगाई का दावानल निगल रहा है, किन्तु हालात यही बता रहे हैं कि देश में आम आदमी की कमर मंहगाई ने तोड़ रखी है। एक रूपए को छोड़कर एक एक करके कम मूल्य के सिक्के बाजार से बाहर हो गए हैं। अब सरकार ने चवन्नी की आधिकारिक बिदाई की घोषणा भी कर दी है, फिर भी वजीरे आजम को लग रहा है कि देश में मंहगाई है ही नहीं। सवाल तो यह है कि चवन्नी बिना सवाया प्रसाद कैसे लग पाएगा? चवन्नी छाप, चवन्निया मुस्कान आदि मुहावरे मार्केट से गायब हो जाएंगे। आने वाले समय में गांव, मजरों टोलों मे चवन्नी की चाकलेट, केण्डी आदि लेने वाले गरीब गुरबों की आल औलादों को परचून या मनिहारी की दुकान वाला बनिया घुड़क कर भगा देगा। वैसे आजकल महानगरों सहित बड़े शहरों में पचास पैसे का सिक्का भी दौड़ से बाहर ही है, तथा एक के सिक्के का भी अवमूल्यन हो चुका है। अब लोग शादी ब्याह शगुन आदि में 11, 21, 51, 101 के बजाए 10, 20, 50 या 100 रूपए ही देने का रिवाज बना चुके हैं। केंद्र सरकार ने सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 की धारा तीन के तहत पच्चीस पैस या उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है।

एक एक करके बाजार से सिक्के गायब होते जा रहे हैं। कागज के नोट का स्थान अब प्लास्टिक मनी ने ले लिया है। एक समय था जब लोग सैर सपाटा या दूसरे शहर जाते थे तो पास में आने जाने के साथ ही साथ खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि 'अंटी' में बांधकर ले जाया करते थे। आज समय बदल गया है। लोग कम ही पैसा अपने पास रखते हैं। जरूरत पड़ने पर एटीएम डेबिट या क्रेडिट कार्य के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए आने या एक, दो, तीन, पांच, दस, बीस पैसे के सिक्के क्या होते हैं यह कोतुहल का विषय हो सकता है। अस्सी के दशक तक आते आते रूपहले पर्दे पर जब खलनायक अजीत 'पांच हजार' के हीरे की स्मगलिंग करता था तब लोग उसे कोसा करते थे। आज पांच हजार की औकात क्या बची है?

एक पैसे का चैकोर, दो पैसे और दस पैसे का अष्टकोण, तीन और बीस पैसे का षटकोण, पांच पैसे का चैकोर तथा गोल चवन्नी यानी चार आने के सिक्के बाजार की शान हुआ करते थे। बीस पैसे का पीला पीतल का सिक्का जिस पर कमल का फूल बना होता था की शान देखते ही बना करती थी। 15 अगस्त 1950 से सिक्कों का आजाद भारत गणराज्य में बाजार में प्रचलन आरंभ हुआ। उस वक्त एक पैसे से लेकर एक रूपए जिसे बोलचाल की भाषा में 'कलदार' भी कहा जाता था के माध्यम से खरीदी बेचना आरंभ किया गया।

एक आना मतलब छः पैसे हुआ करता था। इस लिहाज से पच्चीस पैसे को चार आना या चवन्नी, पचास पैसे को आठ आना या अठन्नी और दोनों सिक्के मिलकर होते थे बारह आने। फिर एक रूपए का मतलब सोलह आना हुआ करता था। किशोर कुमार अभिनीत सिनेमा में 'पांच रूपैया बारह आना . . . तो राज दिल मांगे चवन्नी उछाल के. . .। जैसे गीतों की बहार हुआ करती थी गुजरे जमाने में। नायिका के ठुमके या नायक के डायलाग सुनकर दर्शक पर्दे की ओर सिक्के उछाला करते थे। अनेक एसे दृश्य हुआ करते थे जिनमें सिक्कों की खनक टाकीज में सुनाई दे ही जाती थी।

पच्चीस पैसे का लोगों से गहरा नाता है, जिसे सरकार ने बंद करने की घोषणा कर दी है। सालों से मार्केट से गायब लोगों की प्यारी चवन्नी 30 जून के बाद आधिकारिक तौर पर बाजार में नजर नहीं आने वाली। अगर पच्चीस पैसे के महत्व को अपने जीवन में देखा जाए तो सरकार का यह फैसला पीड़ादायक ही लगता है। सालों साल से 'सवा' शब्द को सुनने और जीवन में महत्वपूर्ण इस सवा का अब अंत हो जाएगा। बाजार से चवन्नी के गायब होने से श्रद्धालुओं को सवा रूपए का भोग प्रसाद लगाने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आस्था के साथ ही साथ चवन्नी से लोगों का अपनापन का नाता गहरा हो चुका है। उमर दराज हो रही पीढ़ी तो इस चवन्नी का भरपूर उपयोग कर चुकी है।

चवन्नी के खत्म होने से अब पचास पैसे से कम का सामान पचास पैसे में ही दिया जाएगा पचास से अधिक का सामान अब एक रूपए का होगा। आने वाले दिनों में वस्तुओं पर मूल्य पैसों के बजाए पूरे पूरे रूपयों में ही दर्ज होगा। इसमें तीन रूपए पेंतीस पैसे के बजाए चार रूपए ही दर्ज मिलें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तेज गति से मंहगाई बढ़ रही है उसे देखकर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में अठन्नी और एक रूपए का सिक्का भी चवन्नी की तरह ही बंद कर दिया जाएगा।

देश में भारत गणराज्य के सिक्कों का प्रचालन 15 अगस्त 1950 से आरंभ किया गया। 1957 में दशमलव पद्यति के आने के बाद आना को समाप्त कर एक रूपए को सोलह आने के बजाए सौ पैसे के समतुल्य माना गया। 1963 में तीन पैसे के सिक्के की शुरूआत तो 1968 में बीस पैसे का सिक्का प्रचलन में आया। मंहगाई के बढ़ने के साथ ही 1970 में एक दो और तीन पैसे के सिक्कों को प्रचलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 1982 में एशियाड के वक्त दो रूपए का सिक्का बाजार में उतारा गया। 1992 में चवन्नी से थोड़ा बड़ा पांच रूपए का सिक्का चलन में लाया गया। अनेक मर्तबा तो पांच रूपए और चवन्नी में बहुत ज्यादा समानता होने पर कन्फयूजन की स्थिति निर्मित हो जाती थी। 2006 में सरकार ने दस रूपए सममूल्य के सिक्के को बजार में उतारा किन्तु अचानक ही यह अघोषित तौर पर बाजार से गायब ही हो गया।

कहा जाता था कि मेरे घर कोई 'टकसाल' लगी है। दरअसल सिक्के ढालने की जगह को टकसाल कहा जाता है। भारत में हैदराबाद में दो, मुंबई, कोलकता और नोएडा में एक एक टकसाल काम कर रही है। चिल्लहर की समस्या बढ़ने पर ब्रिटेन, रूस, कोरिया, कनाडा और दक्षिण आफ्रीका से भी सिक्के ढलवाए गए। वर्ष 1990 में स्टील के दाम बढ़ने पर सिक्कों की कीमतें भी बढ़ गईं। केंद्र सरकार ने सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 की धारा तीन के तहत पच्चीस पैस या उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिसूचना पिछले साल 20 दिसंबर को जारी की जा चुकी है। केंद्र के निर्देश पर देश के बैंक में 29 जून तक पच्चीस पैसे को बदलकर रूपए लिए जा सकते हैं। या यूं कहा जाए कि 29 जून तक पाई पाई की कीमत वसूली जा सकती है।

आजादी के पहले जिन लोगों ने आना पाई का सिक्का देखा और चलाया है, और इसके बाद दशमलव पद्यति के उपरांत पैसा और नया पैसा देखा है उनकी भावनाएं आज भी सिक्कों से बेहद जुड़ी हुई हैं। आज भी बुजुर्गवारों की जुबान पर 'हमारे जमाने में एक आने में एक सेर घी मिलता था', 'उस सस्ताई के जमाने में सवा आने में सिनेमा देखते थे' आदि बरकरार है। सवा, आना, पैसा को लेकर न जाने कितनी कहानियां आज भी मौजूद ही हैं। रूपए के अवमूल्यन के साथ ही लोगों ने अब शादी ब्याह, जन्म दिन आदि में शगुन के एक रूपए को देना बंद कर दिया है। अब या तो भेंट के लिफाफे पर ही एक का कलदार चस्पा होता है, या फिर यह मान लिया जाता है कि एक रूपए का लिफाफा है शेष राशि में उसमें रख देने से एक रूपए का शगुन भी पूरा हो जाएगा।

पच्चीस पैसे के सिक्के के चलन से बाहर हो जाने के बाद चवन्नी छाप, चवन्निया जैसे मुहावरे भी बाजार से गायब हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी चवन्नी को महज एक सिक्का मानकर ही चर्चा का हिस्सा बनाएगी। वह इस बात को कतई नहीं समझ पाएगी कि चवन्नी या पच्चीस पैसा महज एक सिक्का नहीं है, यह पूरे एक काल या समय का प्रतिनिधित्व किया करती थी। आज भी देश के अनेक हिस्सों में पच्चीस पैसे में गरीब मजदूरों के बच्चे चाकलेट, बिस्किट, कैण्डी, आईसक्रीम जैसी चीजों को खरीदा करते हैं। महानगरों में भले ही छोटे सिक्कों का चलन बंद हो गया हो पर ग्रामीण अंचलों में इनका प्रचलन जारी है। आधिकारिक तौर पर इस सिक्के की रूखसती से अब गरीब गुरूबों के बच्चों को मनिहारी या परचून की दुकान वाला मोटे पेट का बनिया हड़का कर भगा दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

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शिक्षा का अधिकार कानून का उड़ रहा माखौल

2011-06-22T13:24:00.003+05:30

एमपी में उड़ रही आरटीई की धज्जियां

सवा तीन लाख बच्चे हैं शिक्षा से महरूम

देश के एक करोड़ बच्चों को नहीं मिल पा रही है शिक्षा

शिक्षा का अधिकार कानून का उड़ रहा माखौल

शालाओं में नहीं मिल पा रहा बीपीएल को दाखिला

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा देश के नौनिहालों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शिक्षा के अधिकार काननू (आरटीई) को लागू किए जाने के बाद भी देश भर में लगभग एक करोड़ बच्चों को शिक्षा दीक्षा मुहैया करवाने में राज्यों की सरकारें पूरी तरह सुस्त ही दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सवा तीन लाख बच्चों ने पिछले साल स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, जबकि राज्यों में निजी तौर पर संचालित होने वाली शालाओं के प्रबंधनों ने सरकारों से अनेक रियायतें प्राप्त कर रखी हैं।

मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन द्वारा सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अध्यापकों की अहर्ताएं निर्धारित करने के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप मेें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में और अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को अधिसूचित करना शामिल है। उधर एचआरडी मिनिस्ट्री के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय द्वारा माॅडल नियम तैयार कर राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं, ताकि राज्य अपनी सुविधाओं के मुताबिक नियम बना सकें।

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) द्वारा वर्ष 2009 में करवाए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 13 साल आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद भारत भर में 81 लाख पचास हजार 618 थी। यह संख्या कुल बाल जनसंख्या का 4.28 फीसदी था।

आरटीई का पालन न करने वालों में मध्य प्रदेश छटवीं पायदान पर है। 27 लाख 69 हजार 111 बच्चों को शाला का मुंह न दिखा पाने वाला उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर बिहार है जहां इनकी संख्या 13 लाख 45 हजार 697 है। राजस्थान में इनकी तादाद दस लाख 18 हजार 326 तो पश्चिम बंगाल में सात लाख छः हजार 713 बच्चों के साथ चैथी पायदान पर है। इसके बाद नंबर आता है उड़ीसा का जहां इनकी तादाद चार लाख 35 हजार 560 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 लाख 28 हजार 692 बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहे हैं।

इसके साथ ही साथ आरटीई के अनुसार शाला को अपनी कुल छात्र क्षमता का पच्चीस फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुरक्षित रखकर उन्हें प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। देखा जा रहा है कि मंहगे स्कूल इस नियम से पूरी तरह मुंह मोड़े हुए हैं। जिन शालाओं द्वारा इस नियम का पालन भी किया जा रहा है, उसमें भी फर्जीवाड़ा ज्यादा किया जा रहा है।

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सिब्बल की लास्ट प्रायारटी बना हृदय प्रदेश

2011-06-22T13:24:00.001+05:30

सिब्बल की लास्ट प्रायारटी बना हृदय प्रदेश

चार मंत्रियों के होते भी सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं केंद्रीय विद्यालयों में

झारखण्ड के कांग्रेसी सांसद ने उठाया राज्य सभा में सवाल

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश कोटे से कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया और अरूण यादव के मंत्री रहने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले केद्रीय विद्यालयों में सर्वाधिक पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा और 11 राज्य सभा सदस्यों की इस बात की परवाह नहीं है कि वे केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। इस मामले में पहल की है तो झारखण्ड के राज्य सभा के कांग्रेस के सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने।

धीरज साहू ने राज्य सभा में प्रश्न पूछा था जिसमें देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले केंद्रीय विद्यालयों में प्राचार्य सहित अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के कितने पद पद रिक्त हैं। इसके जवाब में मंत्री ने कहा था कि 31 मार्च 2010 की स्थिति में देश के केंद्रीय विद्यालयों में कुल 106 प्राचार्य, 79 उप प्राचार्य, 838 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पीजीटी), 1649 स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (टीजीटी) 444 प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) एवं 87 मुख्याध्यापक (एचएम) के पद रिक्त थे।

इन पदों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 15 प्राचार्य, 7 उप प्राचार्य, 126 पीजीटी, 163 टीजीटी, 36 पीआरटी एवं 30 एच एम इस तरह कुल 377 पद रिक्त थे। रिक्तता में दूसरी पायदान पर 277 पदों के साथ महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर 265 के साथ उत्तर प्रदेश था।

मजे की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा और 11 राज्य सभा सदस्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु किसी भी सांसद ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर प्रदेश के नौनिहालों को स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाने की दिशा में कदम नहीं उठाया है। इतना ही नहीं एमपी कोटे के केंद्रीय मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांति लाल भूरिया और अरूण यादव ने भी इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल या प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह से मिलना तो दूर उनसे पत्र व्यवहार करना भी अपनी शान के खिलाफ ही समझा है।

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राम और बाल किसन की ‘‘आस्था

2011-06-22T13:23:00.001+05:30

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

राम और बाल किसन की ''आस्था''

राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के साथ ही साथ बाल किसन विवादों को गले लगाकर ही घूम रहे हैं। बाबा रामदेव पर कांग्र्रेस प्रहार पर प्रहार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके विश्वस्त सहयोगी और राईट हेण्ड आचार्य बाल कृष्ण पर नेपाली मूल के होने का आरोप मढ़ा जा रहा है। यह विवाद अभी शांत नहीं हुआ कि एकाएक छोटे पर्दे के क्षितिज पर धूमकेतू तरह उभरे आस्था चेनल में आठ लाख शेयर में से बाल कृष्ण के पास 99.9 फीसदी अर्थात सात लाख 99 हजार 250 शेहर में हिस्सेदारी की बात फिजां में तैर गई है। इसके अन्य शेयर बाबा के एक अन्य सहयोगी मुक्तानंद के नाम पर हैं। बाल कृष्ण के पास पतांजली आयुर्वेद लिमिटेड में 92 फीसदी की हिस्से दारी भी आश्चर्यजनक ही मानी जा रही है। मजे की बात तो यह है कि आचार्य बाल कृष्ण ने रजिस्टार ऑफ कम्पनीज में अपने पिता का नाम गुप्त ही रखा है। गत दिवस बाबा रामदेव ने जब पतांजली का हिसाब किताब सार्वजनिक किया था तब उनसे उनकी अन्य कंपनियों का ब्योरा मीडिया ने मांगा था, जिस पर बाबा काफी नाराज हो गए और उन्होंने इन सारे ब्योरों को रजिस्टार कंपनीज से लेने की बात कही थी।

भारतीय रेल का डीजल खत्म

आपने सुना होगा कि सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों का तेल खत्म होने पर वे सड़कों पर ही खड़े हो जाते हैं किन्तु क्या आपने कभी सुना है कि रेल के इंजन का डीजल खत्म होने पर वह घंटो डीजल के इंतजार में खड़ी रहे। जी हां एसा ही एक मामला रेल मंत्रालय में प्रकाश में आया है। एमपी की संस्कारधानी जबलपुर से देश की व्यवसायिक राजधानी मुंबई चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस अचानक ही नागपुर रेल मण्डल के तहत जलगांव और भुसावल के बीच रूक गई। बाद में पता चला कि इंजन का डीजल ही सामप्त हो गया है। बिना डीजल पूरी की पूरी एयर कंडीशन्ड गरीब रथ के यात्रियों के पसीने छूट गए। चूंकि नागपुर से मुंबई का यह मार्ग पूरी तरह विद्युतीकृत है अतः डीजल की किसी को सुध ही नहीं। घंटों इंतजार किया गया तब जाकर डीजल आया और रेल आगे बढ़ी। किसी भी समझदार रेल कर्मी ने इस रेल को स्पेयर वाले बिजली के इंजन से खींचकर किसी स्टेशन तक ले जाने की जहमत भी नही उठाई। ममता के बाद मुकुल राय भी रेल को बैलगाड़ी की तरह ही हांक रहे हैं।

मनपा ने गोद लिया सुप्रिया के ट्रस्ट!

राकांपा चीफ शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले के पवार चैरीटेबल ट्रस्ट को महानगर पालिका मुंबई ने गोद ले लिया है!, हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने शाला की 18 कक्षाएं इस ट्रस्ट को महज पांच हजार रूपए प्रति कक्षा के हिसाब से सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि 13 जनवरी 2010 को शाला की कक्षाएं या इमारत के किसी भी भाग को किराए पर देने से रोक दिया था। इस आदेश के विपरीत एक बार फिर नया आदेश जारी कर सुप्रिया के इस शैक्षणिक गतिविधियों वाले ट्रस्ट को 11 महीने के लिए सौंप दिया गया है। आरोपित है कि इस इलाके में इतने बड़े कक्षों का किराया तीस से चालीस हजार रूपए प्रतिमाह है, किन्तु उससे काफी कम किराए पर सुप्रिया के ट्रस्ट को इसे सौंपने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। समझा जा रहा है कि शरद पवार जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के निजाम रह चुके हैं के दबाव में आकर कांग्रेस द्वारा यह कदम उठाया गया है। यह जगह मनपा स्कूल का ट्रेनिंग संेटर के रूप में चिन्हित है।

मीडिया से कन्नी काटती साध्वी

कभी भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री रहीं उमा भारती एक बार फिर भाजपा में हैं। भाजपा के आला नेताओं के द्वारा मीडिया पर्सन को ऑफ द रिकार्ड ब्रीफिंग से खफा साध्वी ने भाजपा से किनारा कर लिया था। बाद में बशक्कत वे भाजपा में दोबारा वापस आ सकीं हैं। बुरे वक्त में मीडिया से दूरियां भी उमा ने पाट ली थीं, किन्तु अब दिल्ली के बुरदलोई मार्ग पर स्थित एमपी भवन से उन्होंने इसलिए कन्नी काटी क्योंकि मीडिया के वहां होने का उन्हें अंदेशा था। पिछले दिनों एमपी भवन के कक्ष नंबर 203 को अपने लिए आरक्षित करवाने के बाद मीडिया का जमावड़ा वहां होने लगा। उमा ने चुपचाप अपना सामान वहां से बुलवा लिया और बसंतकुंज इलाके में अपने घर चली गईं। उमा करीबियों का कहना है कि भाजपा के निजाम नितिन गड़करी ने उन्हें मशविरा दिया था कि वर्तमान हालात बेहद नाजुक हैं, उनकी वापसी से उनके विरोधी सक्रिय हो चुके हैं,जिसके चलते अभी कुछ दिनों तक उन्हें मीडिया से पर्याप्त दूरी बनाकर ही रखना चाहिए।

. . . तो पीएम भी नपेंगे!

कामन वेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार का जिन्न सर चढ़कर बोला। सुरेश कलमाड़ी की टीम ने इसमें जमकर मलाई काटी। सारे नियम कायदों को सरकार की आंखों के सामने ही धता बताई। जब हो हल्ला शोर शराबा ज्यादा हुआ तब जाकर इसकी जांच को सरकार तैयार हुई और कलमाड़ी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। हाल ही में सूचना के अधिकार में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस सारी अंधेरगर्दी के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरी पूरी जानकारी थी, किन्तु न जाने किस 'दबाव' में पीएम शांत बैठे रहे। आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल को मिली जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि तत्कालीन खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर और पीएम डॉ.सिंह के बीच 52 खतो खिताब का आदान प्रदान हुआ है। मणिशंकर भ्रष्टाचार के इस खेल से असहमत थे। शायद यही कारण था कि ताकतवर कलमाड़ी ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया था। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा मणिशंकर को दी रिपोर्ट में इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि इस आयोजन के माध्यम से एक लाख करोड़ का घोटाला हो सकता है। मणिशंकर ने इस प्रतिवेदन को पीएम को सौंपा था।

कांग्रेस द्रमुका: हनीमून इज ओवर

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख घटक द्रमुक और कांग्रेस के बीच सबकुछ ठीक ठाक नहीं है। तमिलनाडू में हार का स्वाद चखने के बाद अब कांग्रेस ने नई रणनीति बनाना आरंभ कर दिया है। तमिलनाडू और पड्डिचेरी में मिली हार का ठीकरा अंततः द्रमुक के सर पर मढ़ ही दिया गया है। कांग्रेस के मुखपत्र 'कांग्रेस संदेश' के ताजा अंक में इन दोनों राज्यों में मिली पराजय के लिए टू जी घोटाले को दोषी मानते हुए कहा गया है कि टू जी घोटाले का ही परिणाम था कि दोनों ही सूबों में सत्ता कांग्रेस के हाथों से फिसल गई। इसके अलावा असम, केरल और पश्चिम बंगाल के परिणामों को सकारात्मक बताया गया है। कांग्रेस को नही भूलना चाहिए कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल में जितने घपले और घोटाले सामने आए हैं उनका असर आने वाले समय के आम चुनावों में अवश्य ही पड़ेगा।

गुड्डू ने बढ़ाई कमल नाथ की मुश्किलें

मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने एमपी के ही सांसद और केंद्रीय मंत्री कमल नाथ की मुश्किलंे बढ़ा दी हैं। बाबा रामदेव पर एक के बाद एक प्रहार करने वाली कांग्रेस की ओर से गुड्डू ने कमल नाथ के द्वारा बाबा रामदेव की एमपी यात्रा के दौरान छिंदवाड़ा में उनकी अगवानी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के निशाने पर बाबा रामदेव हैं और प्रेमचंद गुड्डू उनके प्रबल समर्थक माने जाते हैं। सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने वजीरे आजम डॉ.एम.एम.सिंह और कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया को बाकायदा पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है कि कमल नाथ ने कांग्रेस के नेतृत्व की जरा भी परवाह किए बिना योग गुरू बाबा रामदेव की अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में जाकर न केवल कांग्रेसियों से आवभगत करवाई वरन् खुद भी उनकी आगवानी की। प्रेमचंद गुड्डू के आरोपांे के बाद कमल नाथ की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। वैसे हो सकता है कमल नाथ द्वारा बाबा रामदेव को समझाने का प्रयास ही किया हो।

साईं के खजाने पर सबकी नजर

पुट्टपर्थी में रहने वाले सत्य साई बाबा के निधन (अवसान) के बाद उनकी संपत्ति पर सबकी नजरें जम गई हैं। बाबा के निधन के उपरांत उनके निजी कमरे यजुर मंदिर को अब तक खोला नहीं गया है। साईं भक्तों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार सत्य साईं के इस बंद कमरे में अरबों रूपयों की दौलत है। बाबा को 28 मार्च को अस्पताल में दाखिल करवाया था और 24 अप्रेल को उनका निधन हो गया था। बाबा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इस कमरे में किसी ने प्रवेश नहीं किया। इसकी चाबियां पहले बाबा के केयर टेकर सत्यजीत के पास थीं, जो बाद में उन्होंने सत्य साईं संेट्रल ट्रस्ट के सचिव चक्रवर्ती को सौंप दी थीं। सरकार के किसी अधिकारी की मौजूदगी में इस कमरे को खोला जाएगा। माना जा रहा है कि शिरडी के फकीर के अवतार सत्य साईं बाबा के इस निजी आवास में उनके कपड़े साधना के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा।

आतंकवादियों को भी फोन की सुविधा

देश की सुप्रसिद्ध तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपराधियों और आतंकवादियों पर दरियादिली दिखाना आरंभ कर दिया है। तिहाड़ में बंद आतंकवादी अब अपने परिजनों से फोन पर बातचीत कर सकेंगे। कैदियों को लेण्ड लाईन के साथ ही साथ पोस्ट पेड मोबाईल नंबर पर बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कैदियों को जेल में आने के साथ ही दो पोस्ट पेड मोबाईल नंबर देने होंगे जिन नंबर्स की जांच जेल प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी, फिर कैदियों को बातचीत की इजाजत दी जाएगी। जेल प्रशासन इतना मेहरबान हो गया है कि उसने आतंकवादियों के साथ ही साथ मकोका, अन्य जघन्य अपराध और देशद्रोह के मुजरिम और मुलजिम को बातचीत की सुविधा मुहैया करा दी है। कैदियों से लोकल काल के लिए एक सौ रूपए तो एसटीडी के लिए दो सौ रूपए लिए जाएंगे। कैदी सप्ताह में दो बार पांच पांच मिनिट चर्चा कर पाएंगे। यह तो रही सरकारी बात किन्तु जेल प्रशासन की इस पहल से जेल कर्मियों की बांछे खिल गईं हैं। माना जा रहा है कि चढ़ावा लेकर जेल कर्मियों द्वारा आतंकवादियों और जरायमपेशा अपराधियों के अनेक मार्ग प्रशस्त करवाए जा सकते हैं।

ममता ने छुड़ाया पुलिस का पसीना

पश्चिम बंगाल की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी बनर्जी ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ममता को सुरक्षा मुहैया करवाने में कोलकता पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ममता के अचानक होने वाले दौरों से पुलिस बुरी तरह पस्त हो चुकी है। ममता ने बुलट पू्रफ कार की सवारी से इंकार कर दिया है, इससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। ममता ने कड़े निर्देश दिए हैं कि यातायात के मामले में उन्हें वरीयता न दी जाए। वे रेड लाईट पर रूककर आम नागरिक की तरह ही यात्रा करेंगी। ममता की इस सादगी के चलते पुलिस की 'वाट'लगी हुई है। ममता ने कहा है कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यक्ता नहीं है।

कौन भोगेगा टेलीफोन का भोगमान

समूचा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए न्योछावर करने वाली राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सांसद रहते हुए टेलीफोन का देयक अब उनके उत्तराधिकारियों को ही भरना होगा। आर्बीट्रेटर के आदेश के खिलाफ न्यायालय में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आब्रीट्रेटर के आदेश को सही माना है। बतौर सांसद विजया राजे सिंधिया का टेलीफोन बिल छः लाख 71 हजार 333 रूपए था। बार बार राशि जमा करने के आग्रह पर भी बिल जमा नहीं हुआ। समायोजन के उपरांत यह राशि छः लाख 55 हजार 215 रूपए बची। उनके निधन के उपरांत बीएसएनएल ने यह राशि उनके उत्तराधिकारियों से वसूलने नोटिस जारी किया है। उनकी पुत्री यशोधरा एमपी से सांसद, वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और तीसरी पुत्री उषा राजे हैं। यक्ष प्रश्न तो यह खड़ा हो रहा है कि आखिर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा शनैः शनैः राशि बढ़ने पर टेलीफोन कनेक्शन काटा क्यों नहीं? अगर यही आम आदमी का कनेक्शन होता तब. . .!

यूपी: गुणा गणित में लगीं पार्टियां

उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में अपनी अपनी नैया पार लगवाने की गरज से सभी सियासी दलों ने अपने अपने सहयोगियों के साथ माहौल भांपना आरंभ कर दिया है। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच भी सीटों के बटवारे पर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। अजीत सिंह ने इसके लिए भारी भरकम सूची कांग्रेस को सौंपी है तो कांग्रेस ने उस पर कैंची चलाना आरंभ कर दिया है। रालोद ने कांग्रेस को साफ कर दिया है कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट चाह रही है तो बाकी प्रदेश में वह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाएगी। लगे हाथ अजीत सिंह ने कांग्रेस से केंद्र में एक केबनेट और एक राज्य मंत्री का पद भी मांग लिया है। उधर छोटे क्षेत्रीय दलों ने भी इसके लिए अपने अपने स्तर पर सर्वे आरंभ करवा दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा किसके साथ गठबंधन कर मैदान में उतरते हैं और सत्ताधारी बसपा की अगली रणनीति क्या रहती है?

पुच्छल तारा

स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव की टीआरपी में पिछले दिनों काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। बाबा और अण्णा हजारे के बीच लोकप्रियता की जंग भले ही न छिड़ी हो पर उनके समर्थक दोनों ही की टीआरपी टटोलते नजर आते हैं। बाबा रामदेव के योग करने पर रोहणी निवासी श्वेता शर्मा ने ईमेल भेजा है। श्वेता लिखती हैं कि बाबा रामदेव का दावा है कि योग से कैंसर ठीक हो सकता है, वे सतत योग करते हैं इसलिए उनकी किड़नी, दिल,लीवर वगैरा को कोई हानि नहीं होने वाली। एक सप्ताह के अनशन पर ही बाबा ढीले पड़ गए। बाबा का ब्लड प्रेशर बिगड़ गया, लीवर डैमेज हो गया।रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव यह भूल गए कि इसी योग के तप के बल पर आदि अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने निराहार रहकर महीनों तप किया, पर उनकी सेहत कभी नहीं बिगड़ी। मतलब साफ है कि बाबा रामदेव द्वारा योग की गलत व्याख्या कर इसे भुनाने का कुत्सित प्रयास किया गया।

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बीज विधेयक पर केंद्र एमपी में तकरार

2011-06-18T19:02:00.001+05:30

बीज विधेयक पर केंद्र एमपी में तकरार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश में बार बार गरजने वाले निजाम शिवराज सिंह चौहान जब केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं तो उनकी हुंकार का एजेंडा ही गायब हो जाता है। मध्य प्रदेश में रहकर बीज विधेयक का विरोध करने वाले शिवराज दिल्ली जाते ही इसे भूल जाते हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार बीज विधेयक 2010 लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अमानक बीज और किसानों की क्षति को रोका जा सकेगा। यह ड्रफ्ट विधेयक राज्य सभा में पेश हो चुका है। उधर शिवराज सिंह चौहान इस मामले में साफ तौर पर कह रहे हैं कि कृषि राज्य का मसला है, केंद्र को इसमें हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बार बार शिवराज सिंह चौहान केंद्र के इस कदम का विरोध कर चुके हैं।

शिवराज सिंह चौहान हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली आकर मिले, तब भी उन्होंने इस बीज विधेयक पर अपना विरोध दर्ज नहीं कराया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों को सियासत का मुद्दा बना लिया है।

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People in Bihar reject “doubled faced" Anna Hazare's anti-graft crusade

2011-06-17T19:24:00.004+05:30

By Pankaj Choudhary and Aditya Jha

New Delhi/Patna, June 17: Residents in Bihar are up in arms against veteran social activist Anna Hazare's anti-graft crusade, claiming that it exposes his dual character. They have also rubbished the fact that he is a Gandhian on grounds that he supported the violence against Biharis in Mumbai and other parts of Maharashtra perpetrated by goons of the regional Maharashtra Navnirman Sena, which is led by Raj Thackeray.

Kundan Prasad Singh, the father of Rahul Raj, who was shot dead by Mumbai Police in Mumbai, said in Patna: "For the people of Bihar, Anna Hazare is a man of Dohra Charitra ( dual character), and therefore, a character without substance."

"Anna has the least respect for the Constitution, as he supported the Maharashtra Navnirman Sena's campaign to target people from Bihar seeking jobs in Maharashtra," he added.

Kundan Singh said: "The framers of our Constitution incorporated Article 19G, which guarantees all Indians to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business within the boundaries of India."

"Should we ask Anna ..whether he will scrap Article 19G and make Maharashra for only Maharashtrians? First he and Raj Thackeray should make Maharashtra a corruption-free state," said Kundan.

It may be worth mentioning that Rahul Raj , a Patna youngster, had hijacked a BEST Bus at gun point in suburban Kurla and made 12 passengers hostages to register his protest against the attack on poor Bihari students, who had appeared for an examination conducted by the Ministry of Railways. Later, he was shot dead by Mumbai Police on October 27, 2008.

Not only, is Rahul Raj's father angry, even students have expressed their ire against Hazare's agitation.

Onkar Pandey, the vice president of the All India Students Association, said: "The so-called crusade against corruption is nothing but to gain cheap popularity".

He said a leader, who once supported and stoked regionalism and hatred, cannot be a leader of the nation.

Ramesh Singh, a post graduate student at the Patna College of Arts, said: The media should stop calling him a Gandhi in making, as it is an insult to our Father of the Nation."

The anger against Anna Hazare was quite palpable in the university campus. The students demanded that Anna apologise and denounce the MNS style of politics.

The Akhil Bhartiya Vidyarthi Sena, the student outfit of the right-wing Shiv Sena, has decided not to allow Anna Hazare to visit Bihar.

Kaushalendra Sharma, its president, said: "Come what may ...but we would not allow Anna to put his feet on the soil of Bihar. We will fight against him lock , stock and barrel."

Raghvendra Mishra, a Sanskrit teacher at a government school in Kankarbagh, said: "Whether it is the freedom struggle, or the JP Movement, it all started from Bihar and the winds of change emanates from Bihar only."

He also said that there was a difference between Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Anna Hazare one was attacking the menace of corruption siliently and efficienty (Kumar), while the other was making too much of noise (Hazare).

Hazare had said at the height of the MNS lumpenism that "Some ideas of Raj Thackeray were correct, as outsiders trying to prove their dominance in the state, were not at all acceptable".

Criticising the political rally organized by Samajwadi Party and Rashtriya Janta Dal in Mumbai, he had then said that such activities were unacceptable, as the people of Bihar and Uttar Pradesh had ample space to hold such programmes."

ग्रहों की चाल में फंसते बाबा रामदेव

2011-06-13T10:53:00.001+05:30

ग्रहों की चाल में फंसते बाबा रामदेव

(चन्द्रशेखर जोशी)

देहरादून। बाबा रामदेव के दिल्ली पहुंचने पर भारत सरकार का स्वागत सत्कार देखकर कहा गया था कि ऐसा तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान भी नहीं हुआ था। इसके बाद ४ जून को रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को डॉ सुमन आचार्य ने महिलाओं के वस्त्र दिये जिसे पहनकर वह भागे। इसके बाद हरिद्वार में बाबा रामदेव ने रूआंसे होते हुए मीडिया से अपना दुखडा रोया। इसके बाद बाबा रामदेव अनशन पर बैठे तथा मौन व्रत पर चले गए तथा कहा गया कि अब वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जबतक उनकी मांगे नहीं मानी जायेगी वो किसी से बात नहीं करेंगे। बाबा रामदेव रोज कोई न कोई विवादास्पद बयान दे रहे हैं जिससे वह विवादित होते जा रहे हैं और जनता को भी उनका उग्रपन अब भा नहीं रहा है। उनसे वह शांत रहने की अपेक्षा कर रही है परन्तु ग्रह उन्हें शांत नहीं बैठने दे रहे हैं।

तो आपने देखा कि किस तरह स्थितियां किस कदर बदलती रही। यह सब ग्रहों की चाल थी जिसमें बाबा रामदेव कठपुतली की तरह चलते गये। ग्रहों की चाल के एक अच्छे जानकार ने नाम न छापने की शर्त पर बाबा रामदेव की ग्रहों की चाल के बारे में सम्पादक चन्द्रशेखर जोशी को बताते हुए कहा कि रामदेव जी का मंगल नीचे गिर रहा है,यानि मंगल नीच हो रहा है, शुक्र नेगेटिव जा रहा है, बुद्व नचे की ओर जा रहा है। ग्रहों की चाल के कारण उन्हें गेरूएं वस्त्र धारण करने वाले को औरतों के कपडे पहन कर भागना पडा। ग्रह उन्हें पुरूषत्व से स्त्रीत्व की ओर ले गये। अगर औरतों के कपडों की जगह सफेद धोती पहन लेते तो ज्यादा उचित होता, परन्तु ग्रहों ने उन्हें गृहस्थ के कपडे पहना दिये, यानि जो काम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया होगा वह करवा दिया। जिससे वह उपाहास का पात्र बने, अपमानित हुए।

बाबा रामदेव का सूर्य तेज है, जिससे दिल्ली में या कहीं भी वह लोगों की भीड इकटठी कर लेते हैं परन्तु चन्द्रमा की शीतलता नहीं है। इस समय बाबा रामदेव के ग्रह तेजी से अपनी चाल चल रहे हैं, उनका शनि ग्रह उनके लिए कष्टप्रद योग बना रहा है, जिसमें जेल तक की यात्रा के योग बनते हैं परन्तु शनि ग्रह तंत्र-मंत्र की साधना से साधे जाते हैं,,साधना उनको कष्टप्रद योग से बचाएंगी।

बाबा रामदेव का बुद्व नियंत्रण में नहीं है, जिससे उनके मुंह से कुछ भी निकलने वाला बयान बबाल मचा दे रहा है। सेना बनाने का मामला हो या सम्पत्ति घोषित करने का, वह विवाद में ला देता है। बुद्व नीच होने से संकट में फंसा सकता है, इसमें राष्ट्रद्रोह तक के संयोग बन जाते हैं। सेना बनाने के मामले में गृहमंत्री ने कुछ इसी तरह के संकेत भी दिये थे। वहीं बाबा रामदेव का वृहस्पति ठीक है लेकिन गुरू चंडाल योग अच्छे योग को बिगाड रहा है।

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बीज विधेयक पर केंद्र एमपी में तकरार

2011-06-13T10:52:00.001+05:30

बीज विधेयक पर केंद्र एमपी में तकरार

(लिमटी खरे)

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280 लाख करोड़ का सवाल है ...

2011-06-11T12:20:00.001+05:30

280 लाख करोड़ का सवाल है ...

भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा"* ये कहना है स्विस बैंक के
डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह
भी कहा है कि भारत का लगभग 280लाख करोड़
रुपये उनके स्विस
बैंक में जमा है.

ये रकम
इतनी है कि भारत का आने वाले 30सालों का बजट
बिना टैक्स के
बनाया जा सकता
है.

या यूँ कहें कि 60 करोड़
रोजगार के अवसर
दिए जा सकते है.

या यूँ भी कह सकते है
कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया
जा सकता है.

ऐसा भी कह

सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है.

ये रकम
इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60साल तक ख़त्म ना हो.

यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत
नहीं है.

जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं
और नोकरशाहों ने
कैसे देश को
लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है.

इस सिलसिले को
अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है.

अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज
करके करीब 1 लाख
करोड़ रुपये लूटा.

मगर आजादी के केवल64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280लाख करोड़ लूटा है.

एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64सालों में 280 लाख करोड़ है.

यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने
करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट
लोगों द्वारा जमा
करवाई गई है.

भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है. सोचो की
कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके
रखा हुआ
है. हमे भ्रस्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाने का पूर्ण अधिकार
है.हाल ही में हुवे घोटालों का

आप सभी को पता ही है -

CWG घोटाला,२ जी
स्पेक्ट्रुम घोटाला , आदर्श होउसिंग घोटाला... और ना जाने कौन कौन
से घोटाले
अभी उजागर होने वाले है ........आप लोग जोक्स फॉरवर्ड करते ही हो. इसे भी इतना
फॉरवर्ड करो की पूरा भारत
इसे पढ़े ... और एक आन्दोलन बन जाये...

Forward to All Indian's

Jai Hind

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कमल नाथ ने क्षत्रपों को पछाड़ा

2011-06-11T12:19:00.001+05:30

कमल नाथ ने क्षत्रपों को पछाड़ा

संपत्ति के मसले में अव्वल रहे कमल नाथ

नई दिल्ली (ब्यूरो)। घपलों और घोटालों से घिरी संप्रग सरकार के प्रधानमंत्रीडाॅ.मनमोहन सिंह ने अब अपनीछवि चमकाने का प्रयास आरंभ कर दियाहै। इसी तारतम्य में उन्होंने पारदर्शिता के तहत अपनी संपत्तिवित्तीय वर्ष2009 - 2010 तक की) सार्वजनिक कर दी है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मध्यप्रदेश में चार में सेमहज कमल नाथ ने ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर खुदको पाक साफ दिखाने का सराहनीय प्रयास किया है। (

पीएमओ की वेब साईट पर डली जानकारी के अनुसार कमल नाथ और उनकेपरिजनों ने 23 कंपनियों मेंनिवेश किया है। स्पान मोटल्स, स्पान एयरप्राईवेट लिमिटेड, स्पान एग्रो प्रोपर्टीज, स्पान प्लांटेशन, स्पानबीचरिसोर्टस, ईएमसी अलाय आदि में उनका निवेश है। इसके अलावादिल्ली के सुल्तानपुर में दो करोड़ 67 लाखरूपए की जमीन एवं बैंक खाते मेंलगभग एक करोड़ 41 लाख रूपए जमा हैं। कमल नाथ की पत्नि एवंपूर्वसांसद अलका नाथ के पास दो करोड़ 30 लाख रूपए की संपत्ति एवं पुत्रनकुल एवं बकुल के अलावा पुत्रवधू के 20 से ज्यादा कंपनियों में शेयर हैं।

कमल नाथ के अलावा मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया,कांति लाल भूरिया एवं अरूणयादव ने इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहींदिखाई है। घोषित की गई संपत्ति में प्रधानमंत्री के पास स्टेट बैंकआॅफइंडिया में दो करोड़ 70 लाख के फिक्स डिपाजिट, चंडीगढ़ में नब्बे लाख कामकान, दिल्ली के मंहगेरिहाईशी इलाके बसंत कुंज मंे अठ्ठयासी लाख काएक फ्लेट है।

अन्य मंत्रियों की घोषित संपत्ति करोड़ों में है। रक्षा मंत्री ए.के.अंटोनीमनमोहन सरकार के सबसे गरीब मंत्री हैं, जिनके पास एक लाख से कम कीसेविंग है। पत्नि के नाम एक मकान और प्लाट जिनकी कीमत तीसलाखरूपए है के अलावा सेकंड हेण्ड वेगन आर कार है जिसके लिए उन्होंनेबैंक से एक लाख 36 हजार का ऋण भीलिया है।

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कब तक कीटनाशक पिलाएगी सरकार!

2011-06-11T12:12:00.001+05:30

कब तक कीटनाशक पिलाएगी सरकार!

(लिमटी खरे)

शीतल पेय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार की जाने वाली टिप्पणियां दर्शाती हैं कि बड़े व्यापारिक घरानों और कंपनियों की गड़बडि़यों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार का रवैया किस कदर टालमटोल भरा होता है। सात साल पहले एक याचिका के जरिए ठंडे पेयों की बिक्री के लिए गुणवत्ता जांच और नियम तय करने की मांग की गई थी, उसके पूर्व विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने अपने एक प्रतिवेदन में इस बात का खुलासा किया था कि इन पेय में किस खतरनाक हद तक कीटनाशकांे को मिलाया जा रहा है। इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव ने भी ठंडे पेय के एक विशेष ब्रांड के खिलाफ जेहाद छेड़ी थी, पर उनकी यह लड़ाई अब भ्रष्टाचार के शोर में दबकर रह गई है। कई दिनों से बाबा रामदेव ने भी ठंडे पेय के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है जो कि आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। गनीमत है कि भारत में बनने वाली दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के लिए मानकीकरण का काम पांच सालों बाद आरंभ हो ही गया है।

इक्कीसवीं सदी में स्वयंभू योग गुरू बनकर उभरे राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने कोल्ड ड्रिंक के एक ब्रांड विशेष का नाम लेकर उसे 'टायलेट क्लीनर' की संज्ञा तक दे डाली थी। इस पर देशव्यापी बहस भी छिड़ गई थी। जब देश के अनेक हिस्सों में उक्त ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक ने कीटनाशक और वाकई में संडास की सफाई का काम किया तो लोगों की आंखें ख्ुाली और सरकार की तंद्रा भी टूटी थी। लोगों ने मंहगे टायलेट क्लीनर के स्थान पर उक्त शीतल पेय को अजमाया और कारगर पाया। इतना ही नहीं फसलों पर भी इसके छिड़काव के अच्छे प्रतिसाद सामने आए थे।

भारत गणराज्य की विडम्बना तो देखिए, बाजार में बिक रहे शीतल पेय में कीटनाशक की मिलावट का मामला सामने आने के सात सालों के बीत जाने के बाद भी सरकार ने इनके मानक तय नहीं किए हैं। जाहिर है शीतल पेय कंपनियों के 'भारी और उपरी दबाव' के चलते देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में सत्ता और विपक्ष में बैठने वाले सरपंच (प्रधानमंत्री) और पंच (सांसद) अपनी रियाया के साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह उदासीन ही नजर आ रहे हैं।

सबसे अधिक आश्चर्य जनक और चैंकाने वाली बात तो यह है कि पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार करने वाले हमारे देश के युवा इस बात को भूल जाते हैं कि देश में बिक रहे पेय पदार्थों में कीटनाशक की मात्रा यूरोपीय मानकों से एक दो या दस बीस नहीं वरन् 42 फीसदी अधिक पाई गई है। इसके लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने भी सरकार से जल्द से जल्द शीतल पेय संबंधी मानक तय कर उसे लागू करने की पुरजोर सिफारिश की थी। अब लगभग सात साल बीत चुके हैं किन्तु जल्द से जल्द का समय अभी भी नहीं आ सका है।

इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सात साल पूर्व फरवरी 2004 को संसदीय पटल पर रख दिया था। किसी ज्ञात आज्ञात उपरी दबाव में एक बार फिर यह प्रतिवेदन फाईलों के अंदर चला गया। इसके बाद मार्च 2007 में एन.के.गांगुली की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति ने केंद्र सरकार से कहा था कि शीतल पेय विशेषकर कोला के उत्पादों में कीटनाशक की मात्रा के मानक अवश्य ही लागू किए जाएं। उस वक्त केंद्र सरकार ने एक झुनझुना थमाते हुए अप्रेल 2009 तक मानक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

फरवरी 2003 में पहली बार कोला उत्पादों में कीटनाशक के मिले होने की बात को सामने लाने वाली संस्था 'सेंटर फाॅर साईंस एण्ड एन्वायरमेंट' भी इस बात से खासी खफा है कि बात के सामने आने के बाद भी सरकार का रवैया ढुल मुल ही है। मजे की बात तो यह है कि सरकार अपने पंचों अर्थात सांसदांे की सेहत के प्रति तो फिकर मंद दिखाई पड़ रही है, यही कारण है कि संसद में शीतल पेय की आपूर्ति पर रोक लगा दी है किन्तु देश की रियाया के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इसे बाजार में बिकने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

यहां उल्लेखनीय होगा कि सीएसई ने पिछले साल देश के अलग अलग हिस्सांे से कोका कोला और पेप्सी के ग्यारह विभिन्न ब्रांड के सत्तावन नमूने लिए थे। इसकी जांच से साफ हो गया था कि इनमें मिले खतरनाक तत्वों की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मापदण्ड से पच्चीस गुना अधिक थीं। चिकित्सकों की मानें तो ये तत्व शरीर की प्रतिरोधिक क्षमता को कम करके अनेक तरह की गंभीर बीमारियों का कारक हो सकते हैं।

लंबा अरसा बीत चुका है, साल दर साल कलेंडर के पन्ने फड़फड़ाते हुए बदलते गए किन्तु शीतल पेय में मानकों की बात जस की तस ही रही। इन सात से अधिक सालों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सवा करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना भी मुनासिब नहीं समझा है। हो सकता है इन शीतल पेय कंपनियों ने हमारे जनादेश प्राप्त जनसेवकों को मंुह बंद रखने के लिए भारी भरकम वजन रखा हो, किन्तु नेताओं को अपनी नैतिकता की वर्जना ता कम से कम याद रखनी चाहिए। हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि भारत गणराज्य की सरकार द्वारा इन शीतल पेय बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे घुटने टेके जा चुके हैं।

स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव के कथन से अनेक लोग प्रभावित हुए। उनहोंने अपने शौचालयों में लेट्रिन की सीट और टाईल्स को कोका कोला वाले शीतल पेय से साफ करके इसका चमत्कारिक असर देखा। फिर क्या था मंहगे टायलेट क्लीनर के स्थान पर लोगों के घरों में कोका कोला की सस्ती दो लीटर वाली बोतल ने अपना स्थान बना लिया। यह अलहदा बात है कि पेप्सी से भी टायलेट साफ हो सकता है किन्तु बाबा रामदेव तो कोका कोला मतलब टायलेट क्लीनर का नारा जो रट रहे थे। देश के अनेक स्थानों में किसानों ने भी काले रंग वाले कोका कोला का छिड़काव कीटनाशक के स्थान पर किया, ओर पाया कि वाकई उनकी फसलें कीट पतंगों से सुरक्षित थीं।

यहां एक स्थानीय चेनल द्वारा शराब की बुराई को दर्शाने वाले जनहित में जारी विज्ञापन का जिकर लाजिमी होगा। उस विज्ञापन में शराबी बेटे की लत छुड़ाने की गरज से उसके पिता द्वारा शराब पीने के दौरान शराब के गिलास में एक कीड़ा डाल दिया जाता है। पिता कहता है देखा बेटा शराब पीने से इस तरह मर जाते हैं। बेटा भी इक्कीसवीं सदी का था, सो तपाक से बोला -''पिता जी, शराब इसलिए ही पीता हूं कि पेट के सारे कीड़े मर जाएं।''

जब संयुक्त संसदीय समिति ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि देश में बिकने वाले शीतल पेय मंे कीटनाशक की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मानकांे से कई गुना अधिक है, और संसद तक में इसकी आपूर्ति रूकवा दी गई है, तब क्या कारण है कि देश की सवा करोड़ से अधिक जनता को इस धीमे जहर के जरिए मारा जा रहा है?

शीतल पेय कंपनियां भी बड़े मजे से कह रहीं है कि अगर सरकार शीतल पेय के अंतिम उत्पाद तक मानक लागू करती है तो वे इसका स्वागत करेंगी। यह बात सरकार को मुंह चिढ़ाने के लिए पर्याप्त है, किन्तु सरकार में बैठे हमारे मोटी चमड़ी वाले जनसेवकों को इससे लेना देना नहीं है। सरकार के पास असीमित अधिकार हैं। क्या सरकार यह कहकर इनकी बिकावली नहीं रूकवा सकती कि अंतिम उत्पाद तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले जिसमें साबित हो चुका है, उसे रोका जाए।

सुकून की बात तो यह है कि भारत गणराज्य मंे बनाई जाने वाली जीवन रक्षक औषधियांे में प्रयोग में आने वाले रसायनों पर देश नहीं विदेशों में मचे धमाल के बाद भारत सरकार जागी और पांच साल पहले इनके मानकीकरण का काम आरंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महकमे का यह दायित्व है कि वह इस बात को जांचे कि दवा मंे डाले गए तत्वों की मात्रा और स्तर क्या है? इसके अलावा इसका मानव जीवन पर प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ रहा है। सरकार ने यह भी तय किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के उपरांत ही दवाओं को विदेश भेजने की अनुमति दी जाएगी।

विदेश भेजने का मामला तो समझ में आता है किन्तु फिर यक्ष प्रश्न वही खड़ा हुआ है कि देशी ब्रांड क्या देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं डाल रहे हैं? सूचना के अधिकार में इस बात का खुलासा हुआ कि देश के बाजारों में खुलेआम बिकने वाली दवाओं में अल्कोहल, मरकरी, लेड और आर्सेनिक जैसे तत्वों की भरमार है। मजे की बात तो यह है कि जिन दवाओं को विदेशों ने अपने देश में प्रतिबंधित कर रखा है, उन दवाओं का आयात भारत गणराज्य की सरकार ने करने की खुली छूट प्रदान कर रखी है। औषधि निरीक्षक और ड्रग कंट्रोलर सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं। देश में वे दवाएं खुलेआम बिक रही हैं, जिन्हें चिकित्सक की परामर्श पर्ची के बिना बेचा जाना प्रतिबंधित है। लोग नशे के लिए सस्ते इंजेक्शन बेरोकटोक खरीद रहे हैं।

सरकार द्वारा सरेराह जनता के स्वास्थ्य के साथ होते खिलवाड़ को देखा जा रहा है। सरकार द्वारा अपने सांसद भाईयों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शीतल पेय की आपूर्ति संसद में रूकवा दी है, किन्तु देश भर मंे खुले आम बिक रही इस धीमी गति की मौत को रोकने की दिशा मंे सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए हैं। जब देश में विशाल जनादेश लेकर रियाया की भलाई अमन चैन का सपना दिखाकर संसद मंे सत्ता की मलाई चखने वाले तथा विपक्ष में बैठकर पहरेदारी करने वाले जनता की ओर से मुंह मोड़ लें तो इस तरह की विदेशी और देशी कंपनियां अपने फायदे के लिए सरेराह देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें तो क्या करें?

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भूजल सहेजने में फिसड्डी है मध्य प्रदेश

2011-06-11T12:11:00.001+05:30

भूजल सहेजने में फिसड्डी है मध्य प्रदेश

केंद्र ने 1970 में भेजा था राज्यों को माडल कानून

आने वाले समय में पेयजल होगा दूभर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भूजल के गिरते स्तर पर केंद्र सरकार चिंतित नजर आ रही है। उधर मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू न होने से आने वाले समय में लोगों को पीने का पानी भी मयस्सर नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार ने चार दशक पूर्व 1970 मंे एक माडल कानून बनाकर राज्यों को भेजा था, किन्तु राज्यों ने इसकी सुध तक नहीं ली।

केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू सहित सात राज्यों में भूजल प्राधिकरण का गठन अवश्य किया है, उधर महाराष्ट्र और गुजरात में विधानसभा में विधेयक अवश्य पारित करवा दिया गया है किन्तु इसे लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में भूजल के संरक्षण के लिए कानून बनाने की दिशा में कोई कारगर पहल नहीं की गई है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 1970 में एक माडल कानून बनाकर राज्यों को भेजा था कि वे अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें संशोधन कर इसे लागू करें। इसके बाद इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा 1992, 1996, 2005 और 2006 में कांग्रेस के शासनकाल में विधेयक का माडल पुनः भेजा किन्तु राज्यों की लाल फीताशाही में यह दबकर ही रह गया। केंद्र सरकार द्वारा 'राजीव गांधी जलग्रहण मिशन' भी आरंभ करवाया गया, जिसमें भी पलीता ही लग गया।

जानकरों का मानना है कि अगर समय रहते राज्यों की सरकारों द्वारा रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित नहीं किया गया तो आने वाले समय में भूमिगत जल की रीचार्जिंग एक बड़ी समस्या बनकर उभर सकती है। वस्तुतः स्थानीय निकायों द्वारा इस योजना को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही नए भवनों की अनुज्ञा इसी शर्त पर प्रदान की जानी चाहिए कि भवन स्वामी द्वारा भवन निर्माण के साथ ही इसे अमली जामा पहनाएगा।

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पालीथिन उड़ रही हैं त्रिकुटा की पहाड़ी में

2011-06-11T12:10:00.001+05:30

पालीथिन उड़ रही हैं त्रिकुटा की पहाड़ी में

दस माईक्रोन से कम की बरसाती मिल रही है 20 रूपए में!

भवन के पास उड़ रहा नियम कायदों का मजाक

(सी.एस.जोशी)

कटड़ा। त्रिकुटा की पर्वत श्रंखलाओं पर विराजी माता रानी के दरबार और आधार केम्प कटड़ा में पालीथिन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बाद भी त्रिकुटा पर्वत पर यत्र तत्र पालीथिन की थैलियां उड़ती नियम कायदों का माखौल उड़ा रही हैं। माता वेष्णो देवी श्राईन बोर्ड के ढुलमुल रवैए के चलते हिन्दु धर्मावलंबियों के इस पावन तीर्थ स्थल की शक्ल बिगड़ती जा रही है।
दर्शन को आए श्रृद्धालुओं ने बताया कि बारिश होने पर पानी से बचने के लिए जब लोगों द्वारा माता रानी के भवन के पास की दुकानों पर बरसाती मांगी जाती है तो दुकानदारांे द्वारा उन्हें महज बीस रूपए मूल्य चुकाने पर पतली सी महीन बरसाती सौंप दी जाती है। इस बरसाती में उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक दस माईक्रोन से कम का ही प्रतीत होता है।
बरसाती इतनी पतली होती है कि दर्शन के लिए उपर चढ़ते या उतरते समय ही यह फट जाती है। श्रृद्धालुओं द्वारा इस फटी बरसाती हो त्रिकुटा पर्वत पर ही फंेक दिया जाता है, जो तेज हवा में यत्र तत्र उड़ती दिखाई पड़ जाती है। अव्यवस्था के साए में चलने वाली इस यात्रा में इस तरह की गंभीर लापरवाही से त्रिकुटा पर्वत और आधार केम्प कटड़ा का पर्यावरण बिगड़े बिना नहीं है।

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फायर ब्रांड उमा की खामोश वापसी!

2011-06-11T12:09:00.001+05:30

फायर ब्रांड उमा की खामोश वापसी!

(लिमटी खरे)

उमा भारती एक फायर ब्रांड साध्वी और नेत्री हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। उमा जनाधार वाली नेत्री हैं, यह भ्रम भाजपा को रहा है, भाजपा के आला नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि उमा भारती अपने बल बूते पर अपने ही गृह प्रदेश में भारतीय जनशक्ति पार्टी का न केवल खाता नहीं खोल पाईं वरन् खुद भी चुनाव में पराजय का मुंह देख चुकी हैं। उमा का गुस्सा उनके लिए सबसे बड़ी नाकारात्मक बात है। जब उन्हें गुस्सा आता है तब वे यह नहीं देखतीं कि वे किसके बारे में क्या प्रलाप कर रही हैं। उमा भारती को उत्तर प्रदेश चुनावी वैतरणी पार करने के लिए भाजपा में लाया गया प्रचारित किया जा रहा है, जबकि लगने लगा है कि भाजपा के निजाम नितिन गड़करी द्वारा अपने विरोधियों के शमन हेतु उमा का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली में बैठे भाजपा मानसिकता वाले मध्य प्रदेश के आला अफसरान भी अब उमा की घर वापसी से दहशत में आ गए हैं। उमा भारती एक जानदार व्यक्तित्व की स्वामी हैं, किन्तु उनकी घर वापसी जिस तरह गुपचुप और नीरस तरह से हुई उससे हर किसी को आश्चर्य ही हुआ है।

2003 में देश के हृदय प्रदेश में भाजपा ने उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और आशातीत सफलता पाई। प्रदेश में जिस थंपिंग मेजारिटी से भाजपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उसे देखकर लगने लगा था मानो उमा भारती बहुत ज्यादा जनाधार वाली नेता बनकर उभरी हैं। विवाद उमा का पीछा नहीं छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उमा के खिलाफ 1994 में हुबली दंगा के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा। इसके उपरांत नवंबर 2004 में एक लाईव पत्रकार वार्ता में उमा भारती ने अपने आरध्य एल.के.आड़वाणी की उपस्थिति में उन्हें ही कोस दिया। इतना ही नहीं उमा ने राज्य सभा के रास्ते फुरसत में राजनीति करने वाले कुछ फितरती नेताओं का नाम लिए बिना उन पर जमकर प्रहार किया कि वे मीडिया को 'आॅफ द रिकार्ड' ब्रीफ कर उनके और भाजपा के अन्य नेताओं के कपड़े उतारते हैं। उमा को अनुशासनहीनता का नोटिस मिला और फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उमा ने भारतीय जनशक्ति पार्टी के नाम से अलग संगठन का गठन किया। पिछले चुनावांे में यह संगठन औंधे मुंह गिर गया, यहां तक कि उमा भारती खुद अपने गृह जिले टीकमगढ़ से ही हार गईं। इसके बाद से वे भाजपा में घर वापसी के लिए प्रयासरत थीं। उमा भारती यह बात भली भांति जान चुकी हैं कि पार्टी उनसे नहीं वे पार्टी से हैं। हर हाल में संगठन का कद व्यक्ति विशेष से बड़ा ही रहता है। उमा को भ्रम हो गया था कि संगठन उनके कारण चल रहा है।

उमा भारती भाजपा में वापस आ गईं हैं, उनकी वापसी से पार्टी का क्या फायदा मिलेगा यह बात तो भविष्य के गर्भ में ही है, किन्तु यह बात बिल्कुल साफ है कि उमा के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा में वापसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उमा भारती वर्तमान में गंगा को बचाने के अभियान पर लगी हुईं हैं। उमा भारती के बारे में राजनैतिक वीथिको में कहा जाता है कि उमा भारती कांच का सामन हैं, जिसकी पेकिंग पर एक तीर के साथ 'दिस साईड अप' लिखा होता है, अर्थात उमा को अगर साथ रखना है तो बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है। उमा भारती का सबसे बड़ा शत्रु उनका क्रोध पर काबू न होना है।

नितिन गड़कारी को उमा की घर वापसी का फैसला लेने में पसीना आ गया होगा। गड़करी को बताया गया होगा कि इसके पहले भी उमा घर से 'रिसाकर' (रूठकर) चलीं गईं थी, इसके बाद उन्हें वापस लिया गया था, तब अनेक नेताओं ने इसका विरोध किया था। बाद में जब दुबारा उमा ने भाजपा को पानी पी पी कर कोसा और पार्टी से बिदाई ले ली तब जाकर लगा था कि पहली बार की रूखसती के बाद घर वापसी में नेताओं का विरोध गलत नहीं था।

यह सच है कि उत्तर प्रदेश एक एसा सूबा है जिसने देश को सबसे ज्यादा वजीरे आजम दिए हैं। उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही की नजरें गड़ी हुई हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों के पूर्व एक किताब दिल्ली की फिजां में तैरी जिसमें यूपी में कांग्रेस की दुर्गत के लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों को अपने दामन में समेटने वाले उत्तर प्रदेश सूबे में कांग्रेस अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी पर राज करने वाली भाजपा भी तीसीे और चैथी पायदान के लिए प्रयासरत है।

इसके पहले मदन लाल खुराना और कल्याण सिंह के उदहारण हमारे सामने हैं। पार्टी ने जब इन्हें वापस लिया तब इनकी छवि या अनुभवांे का बहुत ज्यादा लाभ पार्टी को नहीं मिल सका है। उमा भारती की अपनी ही पार्टी के आला नेताओं से पटरी नहीं बैठती है। मध्य प्रदेश मूल की होने के बाद भी उमा भारती की अपने ही सूबे के नेताओं से अनबन ही रहा करती है। उमा से खौफजदा उनके अधिकांश समर्थकों ने उनका दामन छोड़ दिया था। अब उमा भाजपा में हैं इन परिस्थितियों में उमा के निशाने पर उनके निष्ठा बदलने वाले सिक्के हों तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उमा और आला नेताओं के बीच खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे पाटने में ही ज्यादा समय बीत जाएगा।

एक समय था जब उमा भारती के नाम से हजारों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। गांव गांव में उनके चोले को देखकर लोग बरबस ही उनके आगे साष्टांग हो जाया करते थे। साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती को सुनने दूर दूर से श्रृद्धालु जुटते थे। ऋतंभरा ने तो आध्यात्म की राह नहीं छोड़ी पर उमा भारती ने भगवा चोला धारण करने के साथ ही साथ राजनैतिक राह पकड़ ली। उमा भारती शुरूआती दौर में इसमें सफल भी हुईं, किन्तु उनके उग्र स्वभाव के कारण उनके समर्थक कम शत्रु ज्यादा पैदा हो गए। राजनैतिक बिसात पर भी उमा भारती को नीचा दिखाने के लिए उनकी राह में शूल बोए जाते रहे हैं। जानबूझकर एसा वातावरण पैदा किया जाता रहा है कि वे तैश में आएं और अनाप शनाप अर्नगल प्रलाप आरंभ करें।

वैसे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी के लिए अरूण जेतली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चैहान आदि जैसे नेता चुनौति ही हैं। अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, इस पर भाजपा के अंदरखाने में गुपचुप बहस आरंभ हो चुकी है। भाजपाई नितिन गड़करी का नेतृत्व पचा नहीं पा रहे हैं। उमा की घर वापसी का फैसला भी जिस गुपचुप तरीके से लिया जाकर एकाएक मीडिया को सुनाया गया, उससे भाजपा के आला नेताओं में रोष और असंतोष है। भाजपा में उमा की घर वापसी के वक्त वहां राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, राज्य सभा के अरूण जेतली, पूर्व अध्यक्ष और यूपी की राजनीति से उठे राजनाथ सिंह मौजूद नहीं थे, जो चर्चाओं का केंद्र बना है।

उमा की घर वापसी से शिवराज सिंह चैहान, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेताओं की नींद उड़ना स्वाभाविक ही है। उमा भारती का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश रहा है। शिवराज सिंह चैहान द्वारा सालों साल सींची गई विदिशा लोकसभा सीट की फसल एकाएक दिल्ली से अवतरित हुईं सुषमा स्वराज द्वारा काट ली गई। शिवराज के पास चूंकि मुख्यमंत्री पद था, इसलिए वे खून का घूंट पीकर रह गए होंगे। शिवराज चाहते हैं कि उनकी अर्धांग्नी साधना को विदिशा से सांसद बनवाया जाए। उधर सुषमा के लिए कम झंझटों के साथ विदिशा लोकसभा सीट मुफीद लग रही है। उमा के आने के बाद मध्य प्रदेश की भाजपाई राजनीति में हलचल होना स्वाभाविक ही है।

हो सकता है कि भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी द्वारा अपने लिए सरदर्द बनते पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेता जो अपने आप को गड़करी का समकक्ष समझ रहे हों, को निपटाने के लिए गड़करी ने संघ से मिलकर उमा की घर वापसी करवाई हो। भले ही उमा को उत्तर प्रदेश का मिशन दिया गया हो, किन्तु उनकी नजरें मध्य प्रदेश पर ही रहेंगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में उमा की अप्रत्यक्ष दखल से अब शिवराज सिंह चैहान और सुषमा स्वराज दोनों ही को अपना ज्यादा से ज्यादा समय एमपी बेस्ड राजनीति को देना होगा।

शिवराज सिंह चैहान के मुख्यमंत्री बनने के पहले जब मुख्यमंत्री पद के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम चला था, उस वक्त नेशनल लेबल पर इमेज बिल्डिंग के लिए कैलाश ने मध्य प्रदेश सूचना केंद्र सहित अन्य पदों पर अपनी पसंद के अधिकारियों को बिठाकर फील्डिंग आरंभ कर दी थी। बाद में शिव का राज आने पर उन्हें बदल दिया गया। वर्तमान में दिल्ली में मध्य प्रदेश के अधिकांश अफसरान शिवराज के बजाए प्रभात झा की नौकरी करते नजर आ रहे हैं। उमा भारती की घर वापसी से उन अफसरों की पेशानी पर भी पसीने की बूंदे छलक आईं हैं जो उमा से भयाक्रांत होकर एमपी छोड़ प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आ गए थे। उमा भारती जैसी कद्दावर नेता जिसके बल बूते पर भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तिलिस्म 2003 में तोड़ा था, की इस तरह खामोश वापसी से अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं।फायर ब्रांड उमा की खामोश वापसी!

(लिमटी खरे)

उमा भारती एक फायर ब्रांड साध्वी और नेत्री हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। उमा जनाधार वाली नेत्री हैं, यह भ्रम भाजपा को रहा है, भाजपा के आला नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि उमा भारती अपने बल बूते पर अपने ही गृह प्रदेश में भारतीय जनशक्ति पार्टी का न केवल खाता नहीं खोल पाईं वरन् खुद भी चुनाव में पराजय का मुंह देख चुकी हैं। उमा का गुस्सा उनके लिए सबसे बड़ी नाकारात्मक बात है। जब उन्हें गुस्सा आता है तब वे यह नहीं देखतीं कि वे किसके बारे में क्या प्रलाप कर रही हैं। उमा भारती को उत्तर प्रदेश चुनावी वैतरणी पार करने के लिए भाजपा में लाया गया प्रचारित किया जा रहा है, जबकि लगने लगा है कि भाजपा के निजाम नितिन गड़करी द्वारा अपने विरोधियों के शमन हेतु उमा का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली में बैठे भाजपा मानसिकता वाले मध्य प्रदेश के आला अफसरान भी अब उमा की घर वापसी से दहशत में आ गए हैं। उमा भारती एक जानदार व्यक्तित्व की स्वामी हैं, किन्तु उनकी घर वापसी जिस तरह गुपचुप और नीरस तरह से हुई उससे हर किसी को आश्चर्य ही हुआ है।

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‘अमूल बेबी‘ की आरटीआई के मायने

2011-05-02T15:42:00.001+05:30

'अमूल बेबी' की आरटीआई के मायने

(लिमटी खरे)

''भारत गणराज्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य सांसद को ही घपले घोटाले के तह में पहुंचने के लिए सूचना के अधिकार के अस्त्र का प्रयोग करना पड़े। राहुल देश के सबसे बड़े ख्यातिलब्ध और शक्तिशाली परिवार के न केवल सदस्य हैं वरन् उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, फिर केंद्र पोषित योजना के बारे में उन्होंने संसद जैसे सही मंच का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी संसद में प्रश्न पूछकर वास्तविकता से रूबरू नहीं हो सकते? रीता बहुगुणा की आरटीआई को दाखिल करने का स्वांग आखिर राहुल गांधी ने क्यों रचा यह बात अभी भी विचारणीय ही है। मीडिया ने भी इस बात को इस तरह उछाला मानो राहुल गांधी द्वारा रीता बहुगुणा का विधानसभा या लोकसभा का पर्चा दाखिल करवाया गया हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) में उत्तर प्रदेश को केंद्र द्वारा आवंटित राशि में जमकर घालमेल हुआ है। इसी बात की तह में पहुंचने के लिए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा लखनऊ स्थित एनएचआरएम के मुख्यालय जाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा की ओर से सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन जमा करवाया है। जन सूचना अधिकारी ए.के.मिश्रा को दिए इस आवेदन में 17 सवाल पूछे गए हैं। मिश्रा ने राहुल को बताया कि संबंधित विभाग से जानकारियां मंगाकर तय समय सीमा में इसका जवाब दे दिया जाएगा।

भारत गणराज्य की अवधारणा लोकतंत्र (जनतंत्र) पर आधारित है। आजादी के उपरांत समय चक्र घूमा और फिर जनता के उपर तंत्र भारी पड़ने लगा। 'जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए' शासन की अवधारणा धूल में मिल गई। जनसेवकों द्वारा जनता के हितों को गौढ़ कर दिया गया और निहित स्वार्थ परवान चढ़ने लगे। जनता के पैसों से जनसेवकों द्वारा एश करने के मार्ग प्रशस्त किए जाते रहे। भूखी प्यासी देश की जनता करों के बोझ से दबती गई और जनसेवकों की जेबें इसी पैसों की बंदरबांट से फूलती चली गईं।

एक समय था जब राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम समझा जाता था, किन्तु आज राजनीति व्यवसाय विशेषकर खानदानी व्यवसाय बनकर रह गई है। सरकारी तंत्र में अगर लोकसेवक (सरकारी कर्मचारी) का निधन हो जाता था तो उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया था। कालांतर में यह प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया और अनुकंपा नियुक्ति को अघोषित तौर पर राजनेताओं ने अपना लिया। किसी नेता के अवसान होने पर उसके वारिस को टिकिट देकर सिंपेथी वोट बटोरने का सिलसिला चल पड़ा है।

राहुल गांधी राजनीति का ककहरा अनेक दिग्गज और घाघ नेताओं से सीख रहे हैं। उन्हें कदम कदम पर तरह तरह के मशविरे भी दिए जाते हैं। अनेक मर्तबा तो राहुल गांधी उपहास के पात्र भी बने हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ तक उन्होंने शताब्दी ट्रेन मंे यात्रा कर सादगी का नायाब प्रदर्शन किया। बाद में जब पोल खुली तो पता चला कि राहुल के लिए पूरी एक बोगी ही रिजर्व करवा दी गई थी। राहुल के इस 'सादगी प्रहसन' का भोगमान आखिर देश की जनता ने ही भोगा, इसके लिए राहुल गांधी की जेब से कुछ खर्च नहीं हुआ।

राहुल गांधी को महिमा मण्डित करने के लिए कांग्रेस के प्रबंधकों ने मीडिया तक में सेंध लगा दी। मीडिया मुगलों को जेब में रखकर राहुल का महिमा मण्डन का काम बरकरार ही रखा गया है। कभी वे कलावती के घर जाकर रात गुजार देते हैं, तो कभी किसी दलित के घर जाकर खाना खाते हैं। मीडिया में इन बातों को जमकर तवज्जो दी जाती है। कम ही लोग जानते हैं कि राहुल के किसी के घर रात गुजारने के पहले एसपीजी का पूरा दस्ता महीनों उस इलाके की खाक छानता रहता है। एमपी के टीकमगढ़ के टपरिया गांव में एक महिला ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए राहुल से मदद मांगी। राहुल ने बीस हजार रूपए देने का वायदा भी किया, पर निभाया नहीं। उस वायदे को निभाया मध्य प्रदेश के निजाम और सूबे के बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान ने।

निस्संदेह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की एक महात्वाकांक्षी योजना है, इसमें कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। रीता बहुगुणा बेशक सूचना के अधिकार के तहत इसमें होने वाली गड़बड़ियों का पता लगाकर सच्चाई पर से पर्दा उठा दें, किन्तु राहुल गांधी को इस तरह उनका संवाहक बनना शोभा नहीं देता है।

राहुल गांधी जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ है। केंद्र की अनेक योजनाओं को राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारें अपना बताकर अपने सूबों में इसका प्रचार प्रसार कर फायदा उठा रही हैं। केंद्र पोषित कमोबेश हर योजना में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। इसके लिए जिम्मेवार दुराचारियों को सीखचों के पीछे भेजा जाना आवश्यक है।

रीता बहुगुणा की आरटीआई को लगाने खुद राहुल गांधी का जाना आश्चर्यजनक है। अगर राहुल गांधी वाकई में चाहते हैं कि इस योजना में हुए घपले घोटालों पर से पर्दा उठे तो उन्हें चाहिए कि संसद में मौन रहने वाले 'अमूल बेबी' संसद में इस बारे में अपनी जुबान अवश्य खोलें। वस्तुतः एसा होगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी यह सब कुछ उत्तर प्रदेश मंे पब्लिसिटी गेन करने की गरज से ही कर रहे हैं। यक्ष प्रश्न तो यह है कि टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, नीरा राडिया कांड़, कामन वेल्थ घोटाला, चांवल घोटाला आदि के वक्त कांग्रेस की नजर में देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की नैतिकता आखिर कहां चली गई थी, जो इस बारे में वे पूरी तरह मौन ही धारण किए हुए हैं। पीएसी में जो कुछ हुआ वह भी किसी से छिपा नहीं है, जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते देश का ध्यान घपलों घोटालांे से हटाने का कुत्सित प्रयास कर रही है देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसकी निंदा की जाना चाहिए।

प्रश्न तो यह है कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा केंद्र पोषित एनएचआरएम योजना में गिद्ध लूट की है और उसकी सतही जानकारी ही सही, अगर वह भी राहुल गांधी के पास है तो उन्हें इस मामले को पुरजोर तरीके से संसद में उठाना चाहिए। उनके पास जनता के द्वारा दिया गया जनादेश है। संसद एक उचित प्लेट फार्म है जहां इस बात को रखा जाना चाहिए, किन्तु राहुल गांधी के प्रशिक्षकों ने उन्हें यह करने से मना ही किया होगा, क्योंकि एसा करने से कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र की इमदाद से चलने वाली योजनाओं में हो रहे बंदरबांट को भी बेपर्दा करना होगा।

मीडिया की कारस्तानी पर भी अचरज ही होता है। आखिर क्या वजह है कि रीता बहुगुणा के सूचना के अधिकार के आवेदन को राहुल गांधी का आवेदन बताकर इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी टीआरपी और वेब व प्रिंट अपनी पाठक संख्या बढ़ाने पर आमदा है। सच्चाई सबके सामने है यह आरटीआई रीता बहुगुणा के नाम से है न कि राहुल गांधी के नाम से। मीडिया के मार्फत राहुल गांधी का जबरिया महिमा मण्डल तत्काल बंद होना चाहिए।

राहुल का मिशन यूपी टांय टांय फिस्स

2011-05-02T15:41:00.001+05:30

युवराज के आदर्शों की होली जलाती कांग्रेस

एमपी में उड़ रहा राहुल की सुधारवादी नसीहतों का मजाक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस की नजर में भविष्य के वजीरेआजम राहुल गांधी के अरमानों पर कोई और नहीं उन्हीं की माता श्रीमति सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पानी फेरती जा रही है। यूपी के उपचुनावों में राहुल गांधी के मिशन 2012 की हवा निकल चुकी है। उधर मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस चुनावों में भी राहल की सुधारवादी नसीहतों को दरकिनार करने से नहीं चूक रही है कांग्रेस।

2009 में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए आशा की किरण लेकर आए थे। आंकड़े के बाजीगरों ने राहुल गांधी को आंकड़ों मंे उलझाकर मिशन 2012 का आगाज करवा दिया जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों में मायावती को उखाड़ फेंकने के साथ ही साथ वहां कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है।

हाल ही में यूपी में हुए विधानसभा उपचुनाव ने मिशन 2012 की कलई खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक उपचुनाव हारने के बाद मजबूरी में पिपराईच विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार राजमति देवी का समर्थन करना पड़ा।

उधर मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनावों में राहुल गांधी का टेलेंट हंट कार्यक्रम भी जड़ से ही उखड़ चुका है। केंद्र में सक्रिय मध्य प्रदेश के क्षत्रपों के मोहरे इन चुनावों में दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, इस तरह की सूचनाओं से राहुल गांधी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। एआईसीसी में चल रही चर्चाओं के अनुसार राहुल गांधी के रणनीतिकारों के इशरों पर मध्य प्रदेश युवका कांग्रेस का चुनाव विधानसभा चुनावों मंे तब्दील होकर रह गया है। लोग दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, और हर तरीके से लुभा रहे हैं अपने अपने मतदाता को।

दुर्गम इलाकों में तैनात देश के सपूतों के लिए सेना का नया प्रस्ताव

2011-05-02T15:40:00.003+05:30

विमान से घर तक जाएंगे जवान!

रक्षा मंत्रालय के पास है प्रस्ताव विचाराधीन

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की सीमा और दुर्गम इलाकों पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें उनके घरों के पास वाले हवाई अड्डे तक विमान से भेजा जाएगा। वर्तमान में दूरदराज इलाकों में तैनात जवानों को एयर इंडिया और जेट एयरवेज के चार्टर्ड विमानों से दिल्ली और कोलकता भेजा जाता है, जहां से वे अपने घरों तक जाने के लिए रेल मार्ग पर ही निर्भर हैं। जवानों की इस यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है।

गौरतलब है कि भारतीय रेल में सेना के लिए आरक्षित कोटा कम होने से जवानों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ उत्तर और पूर्वोत्तर के पहाड़ों के दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों को समीपस्थ रेल्वे स्टेशन पहुंचने में काफी समय लग जाता है।

उधर सेना द्वारा जवानों पर कराए गए सर्वे में एक बात उभरकर सामने आई है कि जवानों के अंदर तनाव का प्रमुख कारण जवानों को अवकाश मिलने में होने वाली परेशानियां ही प्रमुख है। वैसे सेना द्वारा अपने जवानों को तनावरहित रखने के लिए चार्टर्ड विमान सेवाएं ले रखी हैं। इनमें एयर इंडिया की लेह से दिल्ली के बीच सप्ताह में पांच दिन, श्रीनगर से दिल्ली सप्ता में चार और इंफाल से कोलकता के बीच सप्ताह में एक दिन तथा जेट एयरवेज की थॉयस से दिल्ली सप्ताह में दो बार विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। वायूसेना के विमान गुवहाटी से दिल्ली, चंडीगढ़ से लेह और श्रीनगर के बीच उड़ाने भरते हैं।

महज कानून बनाने से नहीं रूकने वाला उत्पीड़न चक्र

2011-05-02T15:40:00.001+05:30

आदि अनादि काल से प्रताडि़त होती आईं हैं महिलाएं

कानून तो बहुतेरे पर इनका पालन नहीं है सुनिश्चित

(लिमटी खरे)

पुरानी कहावत है -''. . ., गंवार, पशु और नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी।'' इसमें नारी को शामिल किया गया है। एक तरफ तो नारी को माता का दर्जा देकर सबसे उपर रखा गया है, वहीं दूसरी ओर नारी को ही प्रताड़ना का अधिकारी बताया जाना कहां तक न्यायसंगत है। नारी के जिस स्वरूप को मनुष्य द्वारा मां के रूप में पूजा जाता है, वही नारी आखिर पत्नि या बहू के तौर पर प्रताडि़त करने की वस्तु क्यों बन जाती है।

सालों पहले एक पत्रकार द्वारा लिखा गया था -'हमारे घरों की मां बहने जब सड़क पर निकला करती हैं तो वे दूसरों के लिए माल बन जाया करती हैं।' उस बात मे वाकई दम है। हमारा समाज अपने घरों की महिलाओं को छोड़कर जब दूसरे घरों की महिलाओं को देखता है तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं मुंह से सीटी और सिसकारियां निकल जाती हैं, मन में कलुषित भावनाएं कुलाचें मारने लगती हैं।

भारत गणराज्य में नारियों की अस्मत को बचाने के लिए कानूनों की कमी नहीं है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, जिनका स्वागत होना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में चहुं ओर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की कमी नहीं है। कहीं दहेज के लिए बहू को जलाया जा रहा है, तो कहीं युवतियों तो छोडि़ए अबोध बालाओं का शील भंग किया जा रहा है, कहीं सरेआम रेल गाड़ी से महिला को फेंक दिया जाता है।

एसा नहीं है कि भारत गणराज्य में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कानूनों की कमी है। महिलाओं के हितों के लिए काननू अवश्य हैं किन्तु उनमें इतनी पोल हैं कि अपराधी सीखचों के पीछे जाने से सदा ही बच जाते हैं। देश के कमोबेश हर प्रदेश में महिलाएंे सुरक्षित नहीं कही जा सकती हैं। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली जहां पर कि खुद एक महिला तीसरी बार निजाम बनी हैं, उसी शीला दीक्षित के राज में महिलाओं की रोज होने वाली दुर्गत किसी से छिपी नहीं है।

देश भर में कार्य स्थलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न किसी से छिपा नहीं है। खुद मीडिया में ही महिलाओं की स्थिति क्या है यह बात सभी बेहतर जानते हैं। कहीं महिलाओं से बेगार करवाया जाता है, तो कहीं पुलिस थाने में ही महिला की अस्मत लूट ली जाती है, चैक चैराहों, मदिरालयों के इर्द गिर्द से गुजरने वाली महिलाओं को अश्लील फब्तियां कसी जाती हैं। कार्यालय में बाॅस अपनी महिला कर्मी को लांग ड्राईव पर ले जाने ख्वाईशमंद हुआ करते हैं। आजकल कार्पोरेट जगत में महिलाओं के योन उत्पीड़न के शब्दकोश में एक नया शब्द जुड गया है वह है 'कापरेट करना' जिसका अर्थ अपने सीनियर्स की मनमानी को खामोश रहकर सहते हुए कापरेट करने से जोड़कर देखा जाता है।

राजस्थान सरकार ने वाकई एक नायाब पहल की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाओं के हितों के संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार के प्रयास निश्चित तौर पर नजीर बनकर उभरेंगें। कहने को तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने अपने आप को सूबे के हर बच्चे का मामा घोषित किया है। अर्थात सबे की हर मां उनकी बहन है, किन्तु क्या शिवराज सिंह चैहान राजनैतिक चश्मा उतारकर सीने पर हाथ रखकर यह कहने का साहस कर पाएंगे कि उनके राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, जवाब निश्चित तौर पर नकारात्मक ही होगा।

भारत अघोषित तौर पर पुरूष प्रधान देश माना जाता रहा है जहां पुरूषों का काम आजीविका कमाकर लाना और महिलाआंे का काम दो वक्त की रोटी बनाकर घर के काम काज करने के साथ ही साथ बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पर काम करने तक ही सीमित था। आधुनिकता के दौर में महिलाओं ने घरों की चैखट लांघ दी है। महिलाएं आज पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। एक तरफ तो सभ्य समाज होने का हम दंभ भरते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को प्रताडि़त कर इसी सभ्य समाज के पुरूष गौरवांवित हुए बिना नहीं रहते हैं।

इस देश की इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी कि जिस देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज हों उस देश में महिलाओं को अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके तलाशने पड़ रहे हों। जहां महिलाएं ही सर्वोच्च पदों पर आसीन हों वहां भी महिलाएं असुरक्षित हों तो निश्चित तौर पर व्यवस्था में कहीं न कहीं दीमक अवश्य ही लगा हुआ है।

राजस्थान सरकार ने कानून बनाने के प्रावधानों की पहल करके एक नई सुबह का आगाज किया है। ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए कि कानून बनकर एसे कानून की किताबों के सफांे पर ही कैद होकर न रह जाएं। इन्हें व्यवहारिक तौर पर लागू करना सुनिश्चित करना होगा। इसमें आवश्यक है कि कानून का पालन न करने वाले जिम्मेदार नौकरशाहों और कर्मचारियों को भी सजा के दायरे में लाना जरूरी है।

केंद्र सरकार को चाहिए कि इस संवेदनशील और गंभीर मसले पर राज्यों के साथ वह सर जोड़कर बैठे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार करे। इसके लिए इस बात को ध्यान में रखा जाना नितांत जरूरी है कि कानून एसे हों जिनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को समझ में आ जाए कि आखिर उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इससे और लोगों को नसीहत भी मिल सकेगी। इसके लिए मीडिया की भी यह जवाबदेही बनती है कि वह भी इस तरह सजा वाली खबरों को प्रमुखता से जनता के सामने लाए और महिलाओं का उत्पीड़न करने का मानस बनाने वालों के हौसले पस्त करे।

दहेज प्रताड़ना, हरिजन आदिवासी कानून की आड़ में निर्दोष लोगों को प्रताडि़त करने की खबरें मिला करती हैं। इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि महिलाओं को प्रताडि़त करने से बचाने के लिए बनने वाले कानूनों में यह प्रावधान भी किया जाए कि कोई महिला या उसके परिजन द्वारा इस कानून का बेजा इस्तेमाल न किया जा सके। हमारी राय में यही इकलौता रास्ता होगा जिसके जरिए महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सकता है।

लाईव टीवी का मजा नहीं ले सकेंगे भोपाल शताब्दी वाले

2011-05-02T15:39:00.003+05:30

लास्ट प्रार्यरटी में है भोपाल शताब्दी

एम पी के जनप्रतिनिधियों को नहीं है रेलों की परवाह

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली से विभिन्न राज्यों को जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाडियों के एक्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों के मनोरंजन के लिए लाईव टीवी योजना का आगाज किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग आधा दर्जन शताब्दी रेल में इसे डिश टीवी के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाएगा। भारतीय रेल की फेहरिस्त में भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस को अंतिम वरीयता पर रखा गया है।

रेल्वे के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से कालका के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में पहले से रिकार्डेड प्रोग्राम दिखाए जाने के उत्साहजनक परिणाम आने के बाद रेल्वे ने डिश टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। रेल्वे बोर्ड ने इस काम को अंजाम देने के लिए जोनल बोर्ड को ही सारे अधिकार दे दिए हैं।

सूत्रों ने आगे बताया कि उत्तर रेल्वे द्वारा दिल्ली से कालका, अमृतसर, लखनऊ, देहरादून, अजमेर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव क्लास दर्जे में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। उधर अहमदाबाद, रांची, बंग्लुरू, चेन्नई, मैसूर आदि के बीच भी शताब्दी एक्सपे्रस की सेवाएं हैं किन्तु वहां काम कुछ समय बाद आंरभ होगा।

सूत्रों ने यह भी कहा कि दिल्ली से देश के हृदय प्रदेश भोपाल जाने वाले 12001 / 12002 नंबर की शतब्दी भारतीय रेल की वरीयता सूची में बेहद पीछे है। यही कारण है कि इस शताब्दी के एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं। मध्य प्रदेश कोटे से केंद्र मंे मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरूण यादव और कांतिलाल भूरिया सहित लोकसभा के 29 और राज्य सभा के 10 सांसदों द्वारा भी रेल सुविधाओं के मामले में पुरजोर आवाज न उठा पाने से मध्य प्रदेश में घटिया रेल सेवाओं की मार सीधे सीधे यात्रियों पर ही पड़ रही है।