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Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

2022-03-29T04:44:00.001+05:30

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर मुरैना कलेक्टर , एस डी एम और तहसीलदार मुरैना के खिलाफ मुरैना न्यायालय में मामला पेश
20 साल तक हाईकोर्ट के आदेश पर हुई एफ आई आर की केस डायरी कोर्ट से चुराकर भागी पुलिस , दुबकाये रही और सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकती रही मुरैना पुलिस, मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन , कलेक्टर मुरैना को दिये मामले में कार्यवाही के आदेश
मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर आरटीओ द्वारा वाहनों की चैकिंग की गई
न तो ऑनलाइन पंजीयन हो रहे थे और न ओटीपी आ रहे थे फिर भी स्पष्टीकरण और बयान गोया ऑनलाइन पंजीयन में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं
बाढ़ में गैस सिलेण्डर बह जाने अथवा अनुपयोगी हो जाने की जानकारी शासन द्वारा चाही
कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से
सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केन्द्र
बाढ पीडि़तों की दी गई राहत व सामग्री की रेण्डम जांच होगी चंबल कमिश्नर ने दिये संभागीय अधिकारियों को निर्देश
मिठाई की दुकानों से सैंपलिंग की कार्यवाही
सी एम हेल्पलाइन में कोई भी शिकायत फोर्सली क्लोज नहीं करें - कलेक्टर कार्तिकेयन
सायबर कानून की लागू होने वाली धारायें , जो आप पर असर डालतीं हैं जानना जरूरी है आपके लिये, पुलिस न लिखे एफ आई आर तो क्या करें
जातिवाद की नाव में अफसर नेता और मीडिया हुये सवार , जब यू नहीं तो यूं सही डकरा डकरा ढरका रहे सरकार
अंबाह तहसीलदार का फर्जी नामांतरण मामला अब सी एम हेल्पलाइन ने भी पुलिस शिकायत में मर्ज किया, ए एस पी मुरैना से हटा कर अब पुलिस मुख्यालय में मामला दर्ज
तेरे खुदा पर न सही तेरे पुरखों पर दाग आयेगा , जब दूसरों को मारते मारते तूू भी मर के खामोश हो जायेगा , सुन ऐ मद जवानी के पद के , तेरे हर जुल्म का हिसाब बेहिसाब दिया जायेगा
लगातार चार दिन चार रात से मुरैना की बिजली गोल , सूचना के अधिकार के आवेदन से झल्लाये बिजली वाले और बौखलायी बिजली कंपनी
अंतर्रार्ष्टीय महिला दिवस म.प्र पर एक फिल्म , कैसे मना मध्यप्रदेश में महिला दिवस - देंखें फिल्म
सावधानी बरतें तो नहीं होगी गर्मी में वनो में आग दुर्घटना
परीक्षा में बोनस अंक के लिए मांगा रिकार्ड
समय पर ट्रीटमेंट कर लें तो जन्मजात बच्चों को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है - डॉ. विकास शर्मा
कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर माया आजीविका स्वसहायता समूह गोठ की महिलायें बना रहीं है आयुष्मान भारत कार्ड
मत्स्य संपदा योजना - 40 से 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान
चना, सरसों की खरीदी अब 22 मार्च से - कलेक्टर कार्तिकेयन
अमानक बीज पाये जाने पर 7 फर्मो के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित
पीईबी ने स्पष्ट की वस्तुस्थिति-ग्रामीण कृषि विस्तार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020
उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरूस्कार

आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर मुरैना कलेक्टर , एस डी एम और तहसीलदार मुरैना के खिलाफ मुरैना न्यायालय में मामला पेश

Posted: 14 Feb 2022 09:54 AM PST

आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर मुरैना कलेक्टर , एस डी एम और तहसीलदार मुरैना के खिलाफ मुरैना न्यायालय में मामला पेश 

*** मुरैना में तहसीलदार मुरैना, एस डी एम मुरैना , कलेक्टर मुरैना तथा मुख्य सचिव म प्र शासन के विरूद्ध आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने के कारण सी जे एम कोर्ट में हुआ मामला पेश , दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की की गई है मांग साथ ही म प्र लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत पैनल्टी और प्रतिकर दिलाने की की गयी है मांग , सी जे एम मुरैना ने मामला न्यायालय में सुनवाई में लिया , मामला शनिवार को ई कोर्ट से फाइल किया गया था जिसकी सुनवाई आज सोमवार को हुई । 

उल्लेखनीय है कि म.प्र; लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनयम के तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया और प्रावधान है , जिसके तहत आवेदक स्व घोषित घोषणापत्र देकर आय प्रमाण पत्र बनवाता है । जिसके तहत 3 काय्र दिवस के भीतर आय प्रमाण बना कर आवेदक को देना अनिवार्य है , मगर तहसीलदार मुरैना ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय आवेदक का आवेदन ही निरस्त कर दिया , इस पर आवेदक ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन तथा मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को उसी दिन ही शिकायत सह अपील कर दी  , जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने दूसरे दिन ही कलेक्टर मुरैना को मय मूल आवेदन तथा समस्त दस्तावेजों सहित सौंप दिया ओर कार्यवाही करने के आदेश दिये , मगर कलेक्टर मुरैना ने डेढ़ महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की , इस संबंध में आवेदक ने उसी दिन ही एक शिकायत म .प्र की सी एम हेलपलाइन पर भी दर्ज कराई  , उस पर भी डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ओर न कोई जवाब दिया गया । इस पर आवेदक पीड़ित व व्यथित होकर न्यायालय में चला गया और आई पी सी की धाराओं 166 तथा 166 (क) के तहत एफ आई आर दर्ज कराने की मांग न्यायालय  से की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैनल्टी से प्रतिकर दिलाये जाने की मांग की । उल्लेखनीय है कि ऐसी पैनल्टी / प्रतिकर की वसूली अपचारी व कदाचारी शासकीय अधिकारी के वेतन  और पेंशन से की जाती है तथा उसकी सर्विसबुक में विपरी टीप अंकित की जाती हे । धारा 166 सरकारी ड्यूटी नहीं करने / पूरी नहीं करने , डृयूटी में फैलुअर रहने पर तथा 166 (क) सरकारी अधिकारी के विधि / कानून / प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर दर्ज की जातीं हैं जिनके तहत कारावास और जुर्माना दोनों से ही सरकारी अधिकारी को दंडित किया जाता है । पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं किये जाने पर भी यही धारायें पुलिस कर्मियो पर लगाईं जातीं हैं , इसके साथ ही धारा 217 भी लाई जाती है । 

( ग्वालियर टाइम्स )

20 साल तक हाईकोर्ट के आदेश पर हुई एफ आई आर की केस डायरी कोर्ट से चुराकर भागी पुलिस , दुबकाये रही और सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकती रही मुरैना पुलिस, मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन , कलेक्टर मुरैना को दिये मामले में कार्यवाही के आदेश

Posted: 14 Sep 2021 03:19 PM PDT

मुख्यमंत्री ने की कार्यवाही

मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा खा रहे और सरकारी धन के गबन और जालसाजी तथा कूटरचना सहित हरिजन एक्ट और डकैती के आरापियों को बचाने में एक के बाद एक पुलिसिये सिलसिलेवार लगे हुये थे और खुलेआम कानून और पुलिस महकमे को चैलेंज कर रहे थे कि पकड़ के दिखाओ , अंतत: कानूनी कार्यवाही की जद में बीस साल बाद आ ही गये ।

नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनंद'' एडवाकेट

अपने ही कर्मों से आये पकड़ में खाकी की आड़ में छिपे रिश्वतखोर चोर

20 साल पहले सिटी कोतवाली मुरैना में एक एफ आई आर दर्ज हुई थी , जिसका चारों ओर अखबार में बड़ा भारी प्रचार और शोर था । मामला एक ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी से जुड़ा था जो सबसे खौफनाक और दहशत का दूसरा नाम माना जाना और समझा जाता था , जिसके नाम की तूती बोलती थी भोपाल से लेकर कमिश्नर चंबल और कलेक्टर मुरैना तक उसे गुड मार्निंग सर बोला करते थे , पूरी पुलिस और पुलिस अधिकारी जिसकी सेवा और चमचागिरी किया करते थे ।

उसकी दहशत और खौफ इतना था मुरैना जिला में उस वक्त कि पोरसा से श्योपुर तक जिस भी सड़क या राह पर वे निकल जाते उसी तरफ के स्कूलों में कर्फ्यू लग जाता था , 800 से ज्यादा स्कूलों के अनुदान उनने मात्र एक झटके में केवल एक प्रतिवेदन देकर बंद करा दिये । स्कूल की और स्कूल संचालकों , स्कूल स्टाफ के परिवारों की हालत खस्ता कर दी , भुखमरी फैला दी , बेरोजगारी के साथ भुखमरी से जूझ रहे स्कूलों पर उनका एक और कहर टूूूटा जो कि सन 1996 में शुरू हुआ और वह था फर्जी छात्रवृत्ति कांड , 1996 - 97 में उनने दौड़ते हांफते कुल 42 एफ आई आर छात्रवृतति कांड की दर्ज करा दीं , जिनकी बाद में संख्या बढ़कर 46 हो गयी ।

शिक्षा विभाग मुरैना के बाबूओं से लेकर सरकारी शिक्षकों , बी ई ओ , आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबूओं , अफसरों सहित प्राइवेट स्कूलों की संस्थाओं , अध्यक्षों , सचिवों की नामजद एफ आई आर दर्ज हुई ,प्रायवेट स्कूलों के स्टाफ खिलाफ भी दर्जनों नामजद हुये , एक एफ आई आर में औसतन 6-7 लोग अभियुक्त बनाये गये ।

आखिर एक जगह एक एफ आई आर में संयोगवश किसी तहसीलदार ने एफ आई आर फर्जी छात्रवृत्ति की दर्ज कराई उसमें उनको भी नामजद मुलजिम बना दिया , वहीं से हंगामा उठ खड़ा हुआ , उन्होंने सीधे कलेक्टर मुरैना को पत्र लिखा , राजपत्रित अधिकारी संघ के नाम और लेटरपेड का भी सहारा लिया गया , खैर ये सोचने का विषय बना कि जिसने सैंकड़ों भले शरीफों को मुलजिम बना कर एफ आई आर दर्ज करा दीं , जब मात्र एक एफ आई आर में उसका नाम नामजद हुआ तो वह बुरी तरह से बौखला गये और अपना नाम झूठा जोड़े जाने तथा हटाये जाने हेतु न केवल कलेक्टर को पत्र लिखा बल्कि धुंआधार दवाब भी डाला , कलेक्टर ने उनके पत्र के ऊपर पत्र लिखा तथा पत्र में लिखा कि फर्जी छात्रवृत्ति के मामलों में झूठे नाम जोड़े जाने की शिकायतें मिल रही हैं , किसी का भी झूठा नाम नहीं जोड़ा जाये , और अगर किसी का झूठा नाम जोड़ा गया है , उसे हटाया जाये ।

संयोग से यह दोनों पत्र उनके भी और उनके भी हम तक किसी तरह से पहुंच गये । हमने इसे ही अपना प्वाइंट ऑफ एक्शन बनाया और लाइन ऑफ एक्शन में बुनियाद तैयार कर ली , खैर समय रहते इसे भी अन्य साक्ष्यों के साथ हाई कोर्ट में पेश किया गया । मगर इतना अवश्य हुआ कि जैसे ही एक एफ आई आर में उनका नाम आया , उसी दिन से मुरैना जिले में फर्जी छात्रवृत्ति कांड की एफ आई आर दर्ज होना बंद हो गयीं ।

इन एफ आई आर में खैर होना जाना क्या था , पुलिस वालों को जब भी लाली लिपिस्टिक और चुनरी कुर्ता साड़ी ब्लाउज की जरूरत होती , किसी न किसी नामजद के यहॉं दविश डालने पहुंच जाते और दो चार हजार झटक कर उसे ठांस कर हडका भी आते कि आगे से सावधान रहना , साहब तेज और जल्दी कार्यवाही करने और तुम्हें अरेस्ट करने की कह रहे हैं । सो ध्यान रखना , पुलिस के लिये इन भले शरीफ मुलजिमों का चारों ओर समंदर भरा पड़ा था , सो सब थाने अपने अपने खर्चे के प्रति निश्चिंत थे । सब ठीक ठाक चल रहा था , लेकिन हर कहानी में पूर्ण विराम अवश्य ही एक दिन आता है । सो परेशान लोगों ने एक दिन हमारा दरवाजा खटखटा दिया , सबूतों के जखीरे लाकर पटक दिये हमारे सामने । औ हमने उस दहशत और खौफ का न केवल मुरैना जिला से अंत कर दिया बल्कि उन्हें पद से भी हटवा कर उनके मूल पद सहायक संचालक पर वापस पहुंचा दिया । बस इतनी सी कहानी है इस खास खबर की ।

इतने बड़े मुलजिम के अपराध भी काफी बड़े बड़े थे ,सो इतना सब आसान नहीं था , ऊपर से नीचे तक कोई भी अफसर , नेता , प्रशासन और पुलिस कोई भी न तो उसके खिलाफ सुनता था और न ही कोई कार्यवाही करता था । उस समय मोबाइल फोन और इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चलते थे सब काम मैनुअल ही होता था , बस इतना अच्छा था कि उस समय लॉकडाउन नहीं होता था ।

थाने में उसके खिलाफ करीब 30-40 अपराधों के लिये एफ आई आर दर्ज करने का आवेदन दिया गया , पुलिस अधीक्षक मुरैना को धारा 154(3) में भी आवेदन दिया गया , पावती ली गयी , वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों को सभी को आवेदन दिया गया , मगर किसी ने नहीं सुनी , न तो एफ आई आर दर्ज की और न कोई कार्यवाही ही की , जिला न्यायालय मुरैना में भी परिवाद लगाया गया , उसे भी नहीं सुना गया । आखिकार ग्वालियर हाईकोर्ट में द प्र सं की धारा 482 के तहत याचिका लगी क्रमांक 1216/2001 , जैसे ही हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को , सी एस पी मुरैना और टी आई सिटी कोतवाली मुरैना को नोटिस जारी कर तलब किया , वैसे ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गयी और मूवमेंट शुरू हो गया , एस पी ने जांच की , अंतत: हाईकोर्ट ने उनके प्रतिवेदन और केस डायरी के आधार पर पुलिस अधीक्षक मुरैना के नाम आदेश जारी किया , कि एस पी सारे मामले को स्वयं खुद देंखें , एफ आई आर दर्ज करें , विवेचना करें और न्यायालय में रिपोर्ट ( प्रतिवेदन धारा 173 द प्र सं ) पेश करें ।

आखिर रातों रात सिटी कोतवाली मुरैना में पुलिस अधीक्षक के पत्र सहित एफ आई आर दर्ज की गयी , उस दिन तारीख थी 20 सितंबर 2002 , और दर्ज हुई एफ आई आर का नंबर था क्राइम नंबर 663/02 । इसकी कायमी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक और संरक्षक पुलिस वाले कोतवाली छोड़कर भाग निकले और उनने जाकर उनसे क्या मरसिये बांचें यह तो पता नहीं । एफ आई आर की पहली लाइन में ही पुलिस ने लिखा कि '' अपराध सिद्ध पाये जाने से यह एफ आई आर दर्ज की गयी ''

इतने सबके बावजूद ऐन दो तीन महीने बाद भ्रष्ट और रिश्वत के अंधे टी आई ने उसमें खात्मा रिपोर्ट काट कर सी जे एम कोर्ट मुरैना में पेश कर दी , वहां सी जे एम ने टी आई को बुरी तरह से लताड़ लगाकर फटकारा और खात्मा रिपोर्ट वापस कर दी तथा अपराध की और विवेचना व अनुसंधान के आदेश दिये तथा हिदायत देते हुये कहा कि जब भी इसकी रिपोर्ट पेश करने आओ तो फरियादी और गवाहों को साथ लेकर आना उनके यहां न्यायालय में कथन / गवाही होगी उसके बाद ही आपकी किसी रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा ।

बस तबसे यह केस पुलिस के पास आज तक लंबित पड़ा है । सरकारी धन के गबन , कूटरचना जालसाजी , फर्जीवाड़े की धारायें तो इसमें पहले से दर्ज हैं 409, 420, 467, 468 , 471, 472 जैसी धारायें तो एफ आई आर 663/02 में कायमी दिनांक से ही अंकित हैं , मगर 80 मुलजिमों में से पुलिस आज दिनांक तक एक भी मुलजिम न तो पकड पाई और न गबन का पैसा सरकार को वापस दिला पाई और न गबन करने वालों को पकड़ पाई । उल्टे इस एफआई आर की केस डायरी कोर्ट से चुरा कर दुबकाती छिपाती और साक्ष्य सबूत नष्ट करने में लगी रही , हाईकोर्ट का आदेश , पुलिस अधीक्षक की मश्क्कत सबकों अपने जूतों तले रौंद कर रख दिया ।

अब मूल खबर पर आते हैं - ताजा वर्तमान मामला क्या है

हुआ कुछ यूं कि सन 2017 में इस केस एफ आई आर क्रमांक 663/02 का मामला न्याय विभाग ( विधि एवं कानून मंत्रालय ) भारत सरकार ने अपने स्थानीय न्यायबंधु ( प्रोबोनो लीगल सर्विसेज ) को सौंप दिया और इस पर पुलिस प्रशासन तथा न्यायालयों में , उच्च न्यायालय आदि में कार्यवाहीयां , ड्राफ्टिंग , पेश करना , लड़ना मुकदमा करना आदि सौंप कर अधिकृत कर दिया । न्यायबंधु ने सारे दस्तावेज और केस के इतिहास खंगाले , कड़ी से कड़ियां जोड़ीं , मामले की गंभीरता समझी और मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाहीयां शुरू कीं ।

पता चला कि इस केस की कस डायरी में अंतिम अनुसंंधान और विवेचना सी आई डी ब्यूरो ग्वालियर द्वारा की गयी , 37 साक्षियों के कथन/ बयान ग्रहण किये गये , सरकारी धन के गबन की 5 मूल फाइलें जप्त की गयीं , द प्र संं की धारा 173 में चालान पेश करने की तैयारी सी आई डी आफिसर एम के शर्मा द्वारा की जा रही थी , उन्हें 15 लाख रूपये का ऑफर किया गया था केस बंद करने के लिये , उन्होंने इंकार कर दिया , उसी समय उनकी संदिग्ध परिस्थितयों में मृत्यु हो गयी , न्यायबंधु ने अपने प्रतिवेदन में इसे हत्या किया जाना करार दिया । मृत्यु से पूर्व सी आई डी आफिसर एम के शर्मा ने केस की स्टेटस रिपोर्टें हस्तलिखित रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना में प्रस्तुत कीं , जिनकी प्रमाणित प्रतियां न्यायबंधु ने कोर्ट से हासिल कीं ।

न्याय बंधु ने सी एम हेल्पलाइन पर अनेक शिकायतें इस अपराध संख्या 663/02 के बारे में की तथा पुलिस को संभलने और त्रुटि सुधार के अवसर दिये , बार बार पुलिस द्वारा सी एम हेल्पलाइन को जाली व फर्जी कूटरचित उत्तर भेज कर शिकायतों को फोर्सली क्लोज कराया गया , केस अलाटमेंट की जानकारी गोपनीय रखते हुये , कानून विरूद्ध और अपराधीयों के संरक्षकों की पहचान का क्रम जारी रखा और खास सबूत की तलाश जारी रखी जिससे इन पुलिसकर्मियों का भांडाफोड मय सबूत किया जा सके ।

पुलिसकर्मियों ने अपने हर जवाब में एक खास प्रकरण का जिक्र किया जिसमें न्यायबंधु पहले से ही कोर्ट द्वारा म.प्र. शासन के साथ पिटीशनर ( फरियादी ) के रूप में न्यायालय द्वारा दर्ज हैं । न्यायबंधु ने इस खास प्रकरण के बार बार हवाले में आने और इस प्रकरण की दर्ज वर्ष 1999 के उपरांत दर्ज एफ आई आर सन 2002 को पुरानी एफ आई आर की आड़ में दबाने की कुत्सित चाल को पकड़ा ।

सन 1999 के मामले का अंतिम फैसला न्यायालय ने 22 जनवरी 2020 को सुना कर उस प्रकरण और उसकी एफ आई आर को समाप्त कर दिया । इसके उपरांत पुन: सी एम हेल्पलाइन पर शिकायतें की गयीं , लेकिन कोई प्रकरण कोर्ट में नहीं होने पर भी वही पूराना जवाब जस का तस बार बार सी एम हेल्पलाइन को दिया गया और कोर्ट द्वारा प्रकण समाप्त किये जाने और एफ आई आर समाप्त किये जाने के बाद भी , उस प्रकरण को कोर्ट में चालू , प्रचलित व संचालित बताते हुये लगातार 20 महीने बाद अब तक वही उत्तर दिया गया , न्प्यायबंधु नेपुलिस महानिदेशक , आई जी चंबल और पुलिस अधीक्षक मुरैना को माह जनवरी 2021 से 02 जुलाई 2021 तक अनेक ई मेलें भेजकर अवगत करा दिया और संबंधित पुलिसकर्मियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज किये जाने का अनुरोध किया । इस विषय में नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पुलिसकर्मियों तथा अन्य लोगों को नामजद कर मामला दर्ज कया गया , एक पुलिस इंटीमेशन म प्र पुलिस के आफिशियल पोर्टल पर नामजद दिनांक 12 जनवरी 2021 को दर्ज की गयी । दिनांक 19 जुलाई 2021 को पुन: पुलिसकर्मयों ने सी एम हेल्पलाइन पर अपना जवाब दोहराया , कापी पेस्ट किया , न्यायबंधु ने इसी जवाब को आधार मान कर न्यायालयीन कार्यवाही शुरू कर दी , और पाया कि कोर्ट में 20 माह पूर्व समाप्त प्रकरण की , पुलिसवालों ने जाली आदेश का कृत्रिम कूटरचना कर एक नकली व फर्जी न्यायालय का आदेश तैयार किया है तथा कूटरचित व जाली न्यायालयीन कार्यवहीयां एवं आदेश पत्रिकायें तैयार की हैं । जिनका इस्तेमाल सी एम हेल्पलाइन पर जवाब देने में और वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों एवं प्रशासन व शासन को गुमराह एवं भ्रमित करने के लिये किया जा रहा है ।

न्यायालयीन कार्यवाही के प्रथम प्रक्रम पर 14 सितम्बर 2021 को न्यायबंधु ने एक विधिक आवेदन पुलिसवालों के विरूद्ध धारा 166 (क) , 217 सहित न्यायालय के आदेश एवं कार्यवाहियों की कूटरचना करने व जालसाजी छल कपट व धोखाधड़ी़ से मिथ्या साक्ष्य के रूप में उनका सी एम हेल्पलाइन तथा वरिष्ठ पुलिस , प्रशासन , शासन के अधिकारीयों को गुमराह व भ्रमित करनेे के लिये किया गया है । अत: इन धाराओं में भी इनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर निलंबित कर गिरफ्तार किया जाये । साथ ही सिटी कोतवाली मुरैना में दर्ज अपराध संख्या 663/02 में इनको सह अभियुक्त के रूप मे दर्ज कर नामजद किया जाये एवं इसमें न्यायालय में अविलंब चालान पेश किया जाये ।

न्यायबंधु ने अपना यह विधिक आवेदन पुलिस महानिदेशक , मुख्यसचिव , मुख्यमंत्री म; प्र; शिवराज सिंह चौहान , आई जी चंबल तथा ए पी मुरैना को भेजा था साथ ही न्यायालय की केस स्टेटस रिपोर्टें और केस संबंधी अन्य दस्तावेज और आर्डरशीटें भेजी थीं , जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये उसी दिन 14 सितम्बर 2021 को ही सारा मामला मुरैना कलेक्टर को कार्यवाही करने / एक्शन लेने हेतु भेजा है । न्यायबंधु इस के उपरांत प्रकरण को न्यायालय में दाखिल करेंगें , अगर पुलिस एफ आई आर होती है तो म प्र शासन की भी पैरवी स्वयं करेंगें और यदि पुलिस एफ आई आर नहीं करती तो न्याय विभाग भारत सरकार की ओर से न्यायबंधु के रूप में जिला अदालत और उच्च न्यायालय मे केस दर्ज करायेंगें । और भारत सरकार की ओर से इन सब पर केस चलाया जायेगा ।

मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर आरटीओ द्वारा वाहनों की चैकिंग की गई

Posted: 27 Aug 2021 05:53 PM PDT

परिवहन आयुक्त एवं अपर परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर बानमौर पर लगभग 38 सवारी वाहनों की जांच की गई। जांच में लगभग 10 यात्री वाहनों से 13 हजार 500, यात्री कर 8 हजार 200 रूपये की वसूली की गई। वाहन क्रमांक एमपी-07- पी-0402 को जप्त कर मध्यप्रदेश बकाया कर 38 हजार 731 रूपये ऑनलाइन वसूली गई। मुरैना आरटीओ ने बताया कि आज की जांच में कुल 60 हजार 431 रूपये की राजस्व वसूली गई है।

न तो ऑनलाइन पंजीयन हो रहे थे और न ओटीपी आ रहे थे फिर भी स्पष्टीकरण और बयान गोया ऑनलाइन पंजीयन में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं

Posted: 27 Aug 2021 05:50 PM PDT

खुद ग्वालियर टाइम्स ने चार दिन चेक किया था पोर्टल , न तो किसानों के पंजीयन हो रहे थे ऑनलाइन और न ओटीपी आ रहे थे , उस समय ग्वालियर टाइम्स ने यह खबर भी प्रकाशित की थी , अब एक अखबार ने छाप दी तो स्पष्टीकरण जारी कर दिया । खैर ग्वालियर टाइम्स इस स्पष्टीकरण से सहमत नहीं है । इसी आधार पर यह स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जा रहा है ।

13 फरवरी 2021 को एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ''बीते साल से 22 प्रतिशत ज्यादा पंजीयन, फिर भी किसान परेशान'' खबर में स्पष्टीकरण देते हुये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मुरैना के उपसंचालक श्री पी.सी. पटेल ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की उपज बेचने के लिये ऑनलाइन पंजीयन में अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

बाढ़ में गैस सिलेण्डर बह जाने अथवा अनुपयोगी हो जाने की जानकारी शासन द्वारा चाही

Posted: 27 Aug 2021 05:44 PM PDT

अगस्त-2021 के प्रथम सप्ताह में ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई अतिवर्षा और नदियों में बाढ़ आने से उज्जवला योजना क्रमांक-1 के ऐसे हितग्राही जिन्हें गैस कनेक्शन चूल्हा एवं सिलेण्डर दिये गये थे, अगर इन हितग्राहियों के गैस चूल्हे बाढ़ में बह गये है, अथवा अनुपयोगी हो गये है, उनकी जानकारी राज्य शासन द्वारा एकत्रित करायी जा रही है।

चंबल और ग्वालियर संभाग के कलेक्टरों को निर्देश दिये गये है कि जिले के जिन परिवारों को उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन दिये गये है, उनकी सूची संबंधित डीलरों के पास उपलब्ध है। उक्त सूची से बाढ़ प्रभावित परिवारों का मिलान करवा लिया जाये। जो परिवार बाढ़ से प्रभावित हुये है, उनका डोर टू डोर सर्वे, भौतिक सत्यापन करवाकर यह देखा जाये कि उनको प्रदत्त सिलेण्डर बाढ़ में बह गये है, अगर बह गये है तो ऐसे परिवारों की सूची बनकर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को भिजवायें। जिन परिवारों के सिलेण्डर बिना उपयोग किये पाये जाते है, उन्हें कंपनी द्वारा बदलकर दूसरा सिलेण्डर दिया जाये।

कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से

Posted: 27 Aug 2021 05:43 PM PDT

माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक के साथ ही दृष्टिहीन-मूक बधिर (दिव्यांग) पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र 1 सितंबर 2021 से एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। हाईस्कूल नियमित और स्वाध्यायी, दृष्टिहीन, मूक बधिर (दिव्यांग) परीक्षार्थियों की परीक्षा 6 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक और हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट, व्यवसायिक, दृष्टिहीन, मूक बधिर की परीक्षाएँ 6 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक सुबह 9 से 12 बजे के बीच आयोजित की जायेगी। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं का संचालन एक साथ किया जायेगा।

नियमित और स्वध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ, उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित अवधि के दौरान ही आयोजित होंगी। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय के लिए परीक्षार्थी संबंधित केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से संपर्क कर सकते है। परीक्षा कार्यक्रम मंडल से सम्बद्ध सभी विद्यालयों के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।

सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केन्द्र

Posted: 27 Aug 2021 05:41 PM PDT

वैक्सीनेशन महाअभियान-2 के तहत टीकाकरण केन्द्रों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए थे। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों में से सेल्फी प्वाइंट आकर्षण केन्द्र बने। महिलाएँ भी सेल्फी लेने के लिए उत्साहित देखी गईं।

बाढ पीडि़तों की दी गई राहत व सामग्री की रेण्डम जांच होगी चंबल कमिश्नर ने दिये संभागीय अधिकारियों को निर्देश

Posted: 24 Aug 2021 07:30 AM PDT

चंबल संभाग के तीनों जिलों में पिछले दिनों हुई अतिवर्षा एवं चंबल और क्वारी नदी से आई बाढ़ से सैंकड़ों परिवार प्रभावित हुये हैं। इन सभी परिवारों को राहत राशि एवं खाद्यान्न सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया है।
चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने चंबल संभाग के एडीशनल कमिश्नर श्री अशोक कुमार चौहान, संयुक्त कमिश्नर विकास श्री राजेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि तीनों जिलों में बांटी गई राहत राशि भोजन खाद्यान्न सामग्री सहित अन्य दी गई मदद की रेण्डम जांच कर मुझे सूचित करें। कमिश्नर ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह भी देखें कि सर्वे निश्चित रूप से सही हुआ है, कोई भी व्यक्ति इससे छोटा तो नहीं है। सर्वे सूची पंचायत भवन पर चस्पा की गई है या नहीं। चस्पा की गई सूची पर किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर आपत्ति है तो कलेक्टर से उसका निराकरण सुनिश्चित करायें। लोगों की यह शिकायत है कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पीडि़त लोगों का आवास की सूची में नाम है या उनके वारिस नहीं। कमिश्नर ने बताया कि मुरैना भिंड में दो-दो और श्योपुर में 9 लोगों की मृत्यु पर परिजनों को 42 लाख रूपये का भुगतान प्रति परिवार को 4-4 लाख रूपये किया गया है। मुरैना में 1 लाख 7 हजार 27 लोगों को 2616 क्विंटल भिण्ड में, 5 हजार 57 लोगों को 3606.5 क्विंटल और श्योपुर जिले में 19 हजार 874 लोगों 9937 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया गया। मुरैना में 1 हजार 727 लोगों को 86 लाख 22 हजार, भिंड जिले के 3 हजार 782 लोगों को 1 करोड़ 89 लाख 10 हजार और श्योपुर जिले के 17 हजार 811 लोगों को जिनके कपड़ा बर्तन खाद्यान्न की क्षति हुई थी इनको 8 करोड़ 90 लाख 55 हजार रूपये की राशि का वितरण किया है। प्रति परिवार यह राशि 5-5 हजार के हिसाब से वितरित की गई है। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं उन्हें 75 हजार 100 रूपये प्रतिपरिवार के हिसाब से उनके खातों में पैसा डाला जा रहा है।

मिठाई की दुकानों से सैंपलिंग की कार्यवाही

Posted: 23 Aug 2021 05:15 AM PDT

संजीव कुमार जैन, तहसीलदार श्री अजय कुमार शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन ने दल के साथ नगर निगम के अंतर्गत 11 मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्यवाही की और सैंपल लिये जिसमें मुरैना मिष्ठान भंडार से मावा पेड़ा, मावा बर्फी, गिर्राज मिष्ठान भंडार से मिल्क केक और मावा बर्फी, धनीराम कुशवाह मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, चित्रकूट मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी, गिर्राज मिष्ठान भंडार से मीठा मावा, चित्रकूट मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, ओम चित्रकूट मिष्ठान भंडार से बेसन लडडू, ब्रज स्वीटस बेरियल से मूंग दाल बर्फी, श्री बालाजी मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी, गुरू कृपा स्वीटस एंड स्नेक्स से गुजिया और बीकानेर स्वीटस से बर्फी के सैम्पल लेकर जांच हेतु लैब के लिये भेज दिये गये हैं।

सी एम हेल्पलाइन में कोई भी शिकायत फोर्सली क्लोज नहीं करें - कलेक्टर कार्तिकेयन

Posted: 26 Jul 2021 06:26 AM PDT

सीएम हेल्पलाइन में गति लायें , कोई भी ** *शिकायत फोर्सली क्लोज न करें , आवेदक की संतुष्टि के बाद ही क्लोज करें* -* कलेकटर कार्तिकेयन

मुरैना 26 जुलाई 2021/ कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री व्हीसी आयोजित की जा रही है। जिसमें एजेण्डानुसार मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन भी एजेंडा में शामिल है। कलेक्टर ने कहा कि पिछली मार्च में भी हुयी सीएम व्हीसी के प्रोसेडिंग पर समीक्षा की जायेगी। अधिकारी पिछली व्हीसी की तैयारी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें 10 हजार के करीब पहुंच चुकी है। जबकि फरवरी में लगातार समीक्षा की गई थी। यह आंकड़ा मात्र 7 हजार तक आ गया था। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी इन पर विशेष ध्यान दें। सीएम व्हीसी तक शिकायतें कम पोर्टल पर दिखनी चाहिये। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी जुलाई माह में शिकायतों को फोर्सली क्लोज न करें, क्योंकि फोर्स क्लोज करने पर जिले की रैकिंग घट जाती है। इसलिये जुलाई माह में अधिकतर शिकायतों को संतुष्टि के साथ पूर्ण कराने का प्रयास करें।

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*अधिकारी जनसुनवाई के दौरान अपने दफ्तर में मौजूद रहें - कलेक्टर*
मुरैना 26 जुलाई 2021/ शासन स्तर से जनसुनवाई करने के अभी आदेश प्राप्त नहीं है। किन्तु लोगों की समस्या हल करना हम सबका दायित्व है। इसलिये मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान समस्त अधिकारी प्रातः 11 से 1 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में बैठकर जो भी लोग आवेदन लेकर आते है, उन आवेदनों को प्राप्त करे और उनका निराकरण करने का प्रयास करें। लोग आवेदन लाकर वापस नहीं जायें, वे निराश होकर न लौटें है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में माफिया अभियान की कार्रवाही हर सप्ताह होनी चाहिये। जिसमें रेत, पत्थर, फूड, भूमि अतिक्रमण आदि शामिल है।
ग्वालियर टाइम्स /26 जुलाई 21

सायबर कानून की लागू होने वाली धारायें , जो आप पर असर डालतीं हैं जानना जरूरी है आपके लिये, पुलिस न लिखे एफ आई आर तो क्या करें

Posted: 11 Jul 2021 06:14 AM PDT

सायबर कानून की लागू होने वाली धारायें , जो आप पर असर डालतीं हैं जानना जरूरी है आपके लिये, पुलिस न लिखे एफ आई आर तो क्या करें

हमारे कानून- भाग -1

नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनंद''

धारा 66 A रद्द की जाकर उसका क्रियान्वयन और अनुपालन रोक दिया गया है इसलिये उसका जिक्र यहां नहीं किया जायेगा

पुलिस अगर रिपोर्ट दर्ज न करे तब क्या करें – सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी बनाम बिहार राज्य मे दिये गये आदेश के और दिशा निर्देशों के उपरांत भारतीय दंड संहिता यानि इंडियन पैनल कोड में धारा 166 (क) का इजाफा किया है और रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करने , टालने और रिपोर्ट किसी भी भांति से सूचना मिलने पर भी दर्ज न करने पर उस पुलिस अधिकारी के विरूद्ध आई पी सी की धारा 166 (क) का अपराध पंजीबद्ध किया जाता है , तथा अन्य धारायें जैसे अभियुक्त को सरक्षण देना व बचाना या अपराध में सहभागी होना जैसे अपराध भी साथ में पंजीबद्ध किये जाते हैं , इसके लिये जिला सत्र न्यायालय में आवेदन देकर अपनी पीड़ा दर्ज करायें और जिला न्यायालय उस पुलिस अधिकारी के विरूद्ध धारा 166(क) का अपराध पंजीबद्ध करेगा , इस धारा में प्रकरण दर्ज होने के उपरांत शासकीय कर्मचारीयों और लोकसेवकों के विरूद्ध सी आर पी सी की धारा 195 व 197 के तहत लोकसेवक को संरक्षण प्राप्त नहीं होता है और उसे गिरफ्तार करने का प्रावधान है

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन किये गये और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनयम 2008 कहा जाता है – निम्न प्रावधान जोड़े गये हैं , यह प्रावधान सन 2009 से पूरे देश में लागू हैं -

66 बी - चोरी का कंप्यूटर और चोरी की डिवाइस प्राप्त करना या / और इस्तेमाल करना - 3 साल का कारावास और 5 लाख का जुर्माना

66- सी - किसी के डिजिटल सिगनेचर का कपट पूर्वक ओश्र बेईमानी पूर्वक बनाना या प्राप्त करना , किसी का पासवर्ड कपटपूर्वक बनाना या प्राप्त करना - 3 साल का कारावास और 5 लाख का जुर्माना

66 डी -किसी के द्वारा किसी डिवाइस से , किसी कंप्यूटर से , मोबाइल सेल फोन से ,किसी अन्य के साथ धोखाधड़ी करना , ठगी करना , या अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाना - 3 साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माना

66 ई -किसी व्यक्ति के प्रायवेट फोटो खीचना , वीडीयों बनाना या/ और उनका प्रसारण या वितरण करना , किसी व्यक्ति की सहमति लिये बगैर , उसकी स्वेच्छा के बगैर जो कोई भी ऐसा करेगा उसे 3 साल का कारावास और 2 लाख रू का जुर्माना

66 ई में - केप्चर का अर्थ , किसी के फोटो , वीडियो , विजुअल्स आदि शामिल हैं , जिसमें आडियो तथा , फिल्म तथा अन्य किसी भी भांति से रिकार्डिंग करना शामिल है

प्रसारण या वितरण का अर्थ किसी भी भांति से दूसरे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुचानाया देना या आदान प्रदान करना है

प्रायवेट एरिया का अर्थ - नग्न , अंडर गार्मेंट में , लंगोट या चड्डी में , बनियान या ब्रेसियरी में , किसी के कूल्हे या बटक , स्त्री के स्तन या छाती दिखाना या उसका फोटो , वीडियो या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से आडियो या विजुअल रिकार्ड करना

प्रायवेसी वायोलेशन या निजता भंग का अर्थ - कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो चाहे प्रायवेट प्लेस में जहां वह निंश्चिंत होकर अपने कपड़े बदलता या स्नानादि या शौचादि करता है या वह किसी भी पब्लिक प्लेस पर है , उसके किसी भी प्रायवेट पार्ट या उसके अपमान करने वाले , या उसकी छवि खराब करने वाले और किसी प्रायवेट कार्य का चित्रण या रिकार्डिंग आदि करना या अगर स्त्री है तो उसकी लज्जा भंग करना या उसे कामुक रूप में प्रदर्शित करना आदि

66 एफ -किसी अधिकृत व्यक्ति को उसके कंप्यूटर या डिवाइस या मोबाइल की एक्सेस से रोकना या बाधा डालना या बाधित कर वंचित करना तथा अनाधिकृत होकर भी किसी कंप्यूटर या डिवाइस या मोबाइल में जबरन एक्सेस करना , एक्सेस की कोशिश करना , पेनेट्रेट करना , किसी व्यक्ति को या उसके सिस्टम को क्षति पहुंचाना , कंप्यूटर या डिवाइस या मोबाइल या सिस्टम को नुकसान या क्षति पहुंचाना , किसी को आत्महत्या करे के लिये बाध्य करना , प्रेरित करना , या किसी की इन कारणों से मृत्यु होना , उसके जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं , आवश्यक चीजों की सप्लाई रोकना या सप्लाई बाधित करना या गतिरोध डालना या अन्य प्रकार से भयभीत या आतंकित करना , उसके डाटा को चुराना किसी भी प्रकार से उसके डाटाबेस को नुकसान या क्षति पहुंचाना यह सभी कार्य सायबर टेरेरिज्म , सायबर आतंकवाद होंगें - आजीवन कारवास ( जीवन रहने तक मृत्यु तक )

67 - ए - नंगी फिल्में ,ब्ल्यू फिल्म या कामोत्तेजक दृश्य या फिल्म या अन्य प्रकार से सेक्सुली इन्वोल्व्ड या सेक्स दृश्य या अर्धनग्न दृश्य को प्रकाशित या प्रसारित करेगा या ट्रांसमिट करेगा वह कम से कम पहली बार दोषी पाये जाने पर 5 साल के कारावास और दस लाख रूपये के जुर्माने से दंडित होगा और यदि वह दूसरी बारऐसा करता हुआ दोषी पाया गया तो 7 साल के कारावास और दोबारा दस लाख रूपये के जुर्माने से दंडित होगा ।

67 - बी - बच्चों के सेक्सुअल उत्प्रेरण आमंत्रण व शोषण से संबंधित है ( बच्चों का नग्न व अश्लील प्रदर्शन, फोटो , वीडियो , आडियो आदि का अश्लील प्रसारण व प्रकाशन, उनकी पहचान खोलना , बच्चों को सेक्स के लिये उकसाना , बहलाना , फुसलाना , आमंत्रित करना , उन्हें लोभ लालच या भय दिखाकर उनकी पोर्नोग्राफी करना , इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से उनका प्रकाशन या प्रसारण करना , अन्य किसी भी चित्र या आडियो विजुअल माध्यम से बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति या आदत डालने का प्रयास करना , या उन्हें किसी भी भांति से सेक्स या सेक्स एक्टिविटी दिखाना , देखने हेतु बाध्य करना , या प्रोत्साहित करना आदि जैसे अपराध इसमें शामिल हैं ( इसका विशद विस्तार हम यहां नहीं दे रहे हैं , लेकिन अगर आपके आसपास यह कहीं भी हो रहा है तो या तो नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टंग ब्यूरो , गृहमंत्रालय भारत सरकार को ऑनलाइन रिपोर्ट करें या उनके ट्विटर पर आफिशियल हैंडल '' सायबर दोस्त'' को रिपोर्ट करें या अपने राज्य की पुलिस के सायबर सेल को आनलाइन रिपोर्ट करें , यह रिपोर्ट आप अपनी पहचान छिपा कर भी कर सकते हैं और एनोनीयमस यानि अज्ञात व्यक्ति के रूप में भी रिपोर्ट कर सकते हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

धारायें -

4 - लीगल मान्यता या वैधानिक मान्यता किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख की

1. वह अभिलेख आनलाइन उपलब्ध होता है / हुआ है या हो रहा है

2.वह दस्तावेज या अभिलेख फ्रिक्वेण्टली एक्सेस होता है / किया गया है

66 - हैकिंग - 3 साल कारावास और 2 लाख रूपये जुर्माना

71 -डिजिटल सिगनेचर का इस्तेमाल किसी गलत या गैर कानूनी या गुमराह करने के लिये या किसी असत्य व मिथ्या तथ्य वाले दस्तावेज पर किया गया तो तीन साल कारावास और दो लाख रूपये का जुर्माना होगा

74 - धोखाधड़ी / जालसाजी के लिये डिजिटल सिगनेचर का इस्तेमाल करना - 2 साल की कैद और एक लाख रू का जुर्माना

जातिवाद की नाव में अफसर नेता और मीडिया हुये सवार , जब यू नहीं तो यूं सही डकरा डकरा ढरका रहे सरकार

Posted: 11 Jul 2021 06:12 AM PDT

जातिवाद की नाव में अफसर नेता और मीडिया हुये सवार , जब यू नहीं तो यूं सही डकरा डकरा ढरका रहे सरकार

चम्बल का मुरैना जिला फिर बना जातिवादी संघर्ष का रणक्षेत्र , जातिविशेष पर जातिविशेष का मारण और बदनामी का अभियान अब मीडिया में भी रंग दिखाने लगा

त्वरित सम-सामायिकी समाचार

नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनन्द''

मुरैना या चम्बल में जातिवाद यूं तो बहुत पुराना रोग है , हालांकि चम्बल के इतर या चम्बल से बाहर इसका इतना असर नहीं है , मगर चम्बल में यह जातिवाद कतिपय समयकाटू टुच्चे पुच्चे छिछोरे व लफंगे टाइप नेताओं और पत्रकारों द्वारा फैलाया जाता रहा है ।

अपने अपने क्षेत्र में कुंठित और बेनाम लोग या भयभीत व पूर्वाग्रहों से ग्रस्त चम्बल की माटी का कलंक अरसे से और बरसों से बने हुये हैं ।

दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया के 95 प्रतिशत भाग पर एक जाति विशेष या समुदाय विशेष का कब्जा है और यह समुदाय विशेष अक्सर बीच बीच में अपना जातिगत अभियान राग छेड़ता रहता है ।

चाहे जगजीवन परिहार जैसे बागी का मामला हो, या अन्य मामले एक जातिगत अभियान छेड़ना इन सबका बरसों पुराना राग भैरवी है ।

जहां राग मल्हार गाना हो या राग ठुमरी लगाना हो वहां भी ये सब भैरवी ही अलापते हैं ।

हालिया कुछ घटनाओं का जिक्र करना प्रासंगिक होगा कि चाहे वह प्रशासन हो या पुलिस या मीडिया , जिस तरह से खुलेआम लोगों को मूर्ख बनाने के लिये लगातार एक मिशन के रूप में राग भैरवी अलापा गया उससे कोई अंधा या अज्ञानी भी बता देगा माजरा क्या है-

हालांकि हम किसी का विरोध या किसी का समर्थन नहीं करते , मगर वाकयों का जिक्र लाजिम है –

1. एस डी एम राजीव समाधिया का स्थानांतरण – मुरैना की अंबाह तहसील में पदस्थ एस डी एम राजीव समाधिया का स्थानांतरण होते ही एक जाति विशेष के लोग खुलकर समाधिया के समर्थन में आये और एस डी एम का स्थानांतरण रद्द करने की मांग करने लगे , तमाश्श यह कि एक जाति विशेष के लोग , वैसे तो यह म.प्र. सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 के प्रावधानों के एकदम खिलाफ और म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियमों 1966 के तहत कार्यवाही और दंडित किये जाने वाला परिभाषित अपराध है , मगर मीडिया ने तकरीबन रोजाना इस जाति विशेष के अभियान को सुर्खी बना बना कर छापा , और भी मजे की बात यह कि राजीव समाधिया ने इसका एकदिन भी खंडन या प्रतिरोध नहीं किया अर्थात वे इस सबसे सहमत थे और उन्हीं की मर्जी से यह सब किया जा रहा था , ऊपर से तुर्रा ये कि , उनके ऊपर कानून के पालनपोषणहार जिला प्रशासन जो म.प्र सिवल सेवा आचरण संहिता और म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के तहत रोजाना मातहतों को नोटिस देकर गीदड़ भभकी दिया करते हैं उस जिला प्रशासन और संभागीय प्रशासन को इस बात की इत्तला ही हुई न कानोंकान खबर , शायद अखबार नहीं पढ़ते होंगें या फिर उन पर इन समाचारों की कटिंगें जनसंपर्क विभाग ने भेजी नहीं होंगी ।

2. इसके बाद राजीव समाधिया के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न हो गया है कि उनके ट्रांसफर से एक जाति विशेष को विशेष तकलीफ क्यों पैदा हो गयी , जबकि प्रशासनिक अधिकारीयों के ट्रांसफर होना एक आम बात है और एक रूटीन प्रक्रिया है और इसमें किसी के विधवा विलाप की कोई परंपरा नहीं है , अंबाह क्षेत्र से हजारों शिकायतें ऊपर जातीं हैं मतलब साफ है , कुद तो गड़बड़ है , हर शिकायत के प्रति उस खंड का एस डी एम जिम्मेवार होता है बड़ी साधारण सी बात है भले ही आप किसी शिायत को बिना निराकरण फोर्सली क्लोज करायें , मगर शिकायत तो अपनी जगह कायम ही रहेगी । फिर यह तो जाहिर होता ही है कि जाति विशेष का विधवा विलाप बताता है कि वे एक जाति विशेष के लिये काम कर रहे थे , जनता या पब्लिक के लिये काम करते तो यह विलाप जनता करती , फिर क्यों न इसे जाति विशेष के लिये काम करने वाले अफसर के लिये जाति विशेष का अनाथ विलाप कहा जाये ।

3. अंबाह में एक 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले को एक जाति विशेष ने इस कदर उछाला और हंगामा किया कि मानों एक निर्भया कांड मुरैना में ही हो गया है , हत्यारे को फांसी दो , ये दो और वो दो , अखबारों ने भी इस पर रोजाना पन्ने रंगे , और बढ़चढ़ कर इसे नेशनल इश्यू बनाने की कोशिश की , और तो और 5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म भी बता दिया , आरोपी ने बयान दिया कि उसने दुष्कर्म नहीं किया , पुलिस ने कहा कि मेडिकल कराया है आरोपी का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी ने दुष्कर्म किया या नही , मगर सारी कहानी में बालिका के पोस्टमार्टम और उसमें दुष्कर्म की रिपोर्ट पाजिटिव या निगेटिव का किसी ने जिक्र नहीं किया जबकि बालिका के साथ दुषकर्म हुआ या नहीं इसके लिये बालिका की पी एम रिपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होना जाना । मगर इसके बावजूद मीडिया ने और कतिपय जातिगत समूहों ने जबरन कैंडल मार्च और ये मार्च वो अप्रेल तमाम मई जून निकाल डाले , करिश्मे की बात ये हुई कि मुरैना जिला में ही उसी समय इसी प्रकार की अन्य थाना क्षेत्रों और तहसीलों में अन्य अनेक घटनायें बालिकाओं के साथ इसी प्रकार की घट गईं और उनमें तो बाकायदा दुष्कर्म किया भी गया , मगर न किसी ने मार्च , अप्रेल मई जून निकाले और न मीडिया ने उनका रोजाना जिक्र किया और न पन्ने रंगें । हालांकि आई पी सी में धारा 193% 199 तक का एक प्रावधान है कि न्याय के किसी भी प्रक्रम पर कुछ भी ऐसा किया जाये या कहा जाये कि जिस पर न्यायालय अपनी एक राय कायम कर ले , तो उसे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहते हैं और इस प्रकार किसी को भी पुलिस केस दर्ज होने के बाद कुछ भी कहने पर वह मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में आता चला जाता है और उसे तदनुसार दंडित किया जाता है , मगर यह ुर्क भी साफ दिखाई दिया , इसमे भी जाति विशेष ही मुखर और चीखती रही । हम अंबाह के इस मामले में अपराध का कतई समर्थन नहीं करते लेकिन जातिविशेष द्वारा चलाई गई मुहिम को प्रश्नगत अवश्य करते हैं

4. मुरैना सिटी कोतवाली टी आई आरती चराटे का मामला उल्लेखनीय अवश्य है कि आरती चराटे द्वारा कोतवाली टी आई का पदभार लेने के दूसरे तीसरे दिन से ही उनके खिलाफ खबरें और कुछ प्रायवेट गाड़ीयों के चित्र जाति विशेष के लोग छापने लगे थे कि प्रायवेट गाड़ी का इस्तेमाल करती है पुलिस , गश्त करती है पुलिस वगैरह वगैरह , बाद में आरती चराटे ने क्या गलती की यह तो पुलिस का आंतरिक मामला है मगर एक जाति विशेष का मीडिया और नेता आरती चराटे के पीछे पड़े थे इतना तो साफ जाहिर है । हमने लगातार इस मामले की आरती के ज्वाइंनिंग से लेकर हटाये जाने तक स्टडी की है इसलिये हम निष्कर्ष पूर्वक कह ही सकते हैं कि आरती जाति विशेष की टारगेट पहले दिन से ही थी ।

5. पोरसा के कोंथर के फौजी धर्म सिंह तोमर का जमीनी मामला भी गजब है ( हालांकि इस पर पूरी फिल्म धर्म सिंह तोमर की जुबानी , ग्वालियर टाइम्स अपनी अगली फिल्म में दिखाने जा रही है ) खास बात यह है कि एक ही जमीन – चार सीमांकन – हर सीमांकन में अलग अलग माप – गोया जमीन है कि चीन का नक्शा – कभी इधर बढ़ी तो कभी उधर बढ़ी तो कभी बेहड़ में निकल पड़ी , कभी दूसरे के खेत में 100 फीट तो कभी दूसरी जगह 200 फीट , जैसे केदारनाथ पर भीमसेन ने नंदी बने शंकर का भागते हुये कूबड़ पकड़ लिया तो केदारनाथ में कूबड़ ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है और सींग जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ में निकले सो पशुपतिनाथ नेपाल में पूजे जाते हैं , अब धरम सिंह तोमर फौजी बेचारे परेशान हैं कि इसके सींग कभी इधर निकलते हैं कभी उधर , आखिर सिरा पकड़ें तो कहां पकड़ें ,बेचारे तहसीलदार , एस डी एम , पटवारी और कलेक्टर के सताये हुये हैं , फौज छोड़कर पान सिंह तोमर बनने की राह पर अग्रसर हैं , मीडिया में वे भी जातिविशेष का होने से , छेक दिये गये हैं , भले ही वे पीड़ित हैं मगर उन्हें क्या पता जातिविशेष का मीडिया एक तो जाति के कारण और दूसरा जाति विशेष के अफसरों ओर राजस्व विभाग से मिलने वाले हफ्ते के कारण उनके खिलाफ उनकी आवाज को कभी नहीं छापेगा , टी आई आरती चराटे मीडिया को हफ्ता देती रहती तो क्यों उनकी छीछालेदर और फजीहतें होतीं ।

6. किस्सा नंबर विधायक सूबेदार सिंह रजौधा का है , जाति विशेष का होने से उन्हें भी मीडिया ने टारगेट पर ले लिया है , सूबेदार सिंह रजौधा किसी गांव में किसी जगह गांव वालों के बीच थे , किसी ने कह दिया कि बिजली वाले लाइन नहीं जोड़ रहे हैं , खेतों में पानी देना है , पैसे दे दिये हैं फिर भी अभी तक लाइन नहीं जोड़ी है , इस पर सूबेदार सिंह ने कह दिया कि तू तब तक अपनी लाइन जोड लें और मोटर चलाकर अपना काम चला , बिजली वालों को मैं देख लूंगा और बात कर लूगा .... सूबेदार सिंह रजौधा विधायक भी इसी बात पर मीडिया के जातिविशेष के रडार पर आकर टारगेट पर आ गये हैं , हालांकि उनका यह वीडियो हमने भी देखा लेकिन हमें इसमें कुछ विशेष आपत्तिजनक नहीं लगा , एक फौरी समाधान कि अभी काम चला ले .....

खैर इसे न तो मीडिया या पत्रकारिता के लिये किसी भी प्रकार से सराहनीय नहीं कहा जा सकता और न ऐसे मीडिया को प्रौतसाहित ही किया जा सकता है जो साहब का पिछवाड़ा धोते धोते अचानक उनका तलवा चाट एक रिक्वेस्ट कर दे कि ऐसा करो और ऐसा न करो , ऐसे जिला प्रशासन और पुलिस को भी तवज्जुह या अहमियत दी जा सकती है जो चाटुकारों और मुंहलगे चमचों के अनुसार यह भूल कर गैर कानूनी काम करे या कानून का पालन न करे क्योंकि वह एक पत्रकार ने रिक्वेस्ट की है ।

अंबाह तहसीलदार का फर्जी नामांतरण मामला अब सी एम हेल्पलाइन ने भी पुलिस शिकायत में मर्ज किया, ए एस पी मुरैना से हटा कर अब पुलिस मुख्यालय में मामला दर्ज

Posted: 17 Jun 2021 08:45 PM PDT

मुरैना में अंबाह तहसीलदार तथा पटवारी और अन्य के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण, एडिशनल एसपी मुरैना से हटाया गया, अब मामला पुलिस मुख्यालय थाने में दर्ज हुआ , उधर सी एम हेल्पलाइन ने भी तीनों नामांतरण आवेदन पर कार्यवाही नहीं करने की सभी शिकायतों को पुलिस कंप्लेंट में मर्ज किया और राजस्व विभाग से मामला पुलिस कंप्लेंट में तब्दील किया

मुरैना 18 जून 2021 , मुरैना की अम्बाह तहसील के बरेह पंचायत में ग्राम बारेकापुरा स्थित कृषि एवं रिहायशी जमीन का मामला 13 अप्रैल 21 को एडमिशन एस पी मुरैना के यहां दर्ज किया गया था, अब इस मामले को एडिशनल एसपी मुरैना से हटा कर थाना पुलिस मुख्यालय भोपाल में सीधे पुलिस महानिदेशक के यहां दर्ज किया गया है । अब इस पर कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, और थाना पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा की जा रही है ।

उधर दूसरी ओर म प्र की सी एम हेल्पलाइन ने भी आवेदक की सभी तीनों नामांतरण आवेदनों को भी सी एम हेल्पलाइन पर दर्ज इस संबंध में पुलिस शिकायत में मर्ज कर दिया है और सभी मामले पुलिस को सौंप दिये हैं , तथा यह भी कि केवल एक शिकायत का आरोपीगण चालाकी से उतर दे रहे थे और दिनांक 09 मार्च 21 के एक आवेदन पर नामांतरण किया जाना दर्शाने में और साबित करने में जुटे थे, जबकि जांच में खुद आरोपियों द्वारा कूटरचित आवेदन और जाली दस्तावेजों की फाइल 2504/अ-6/2020-2021 में ही दिनांक 26 मार्च 21 को ही यह आवेदन स्वयं आरोपीगण द्वारा जमा किया जाना पाया गया । और इसी पर केवल दो तारीखों 26 मार्च 21 और 31 मार्च 21 को अंतिम आदेश किया जाना पाया गया ।

बहरहाल पुलिस मामले में अभियुक्त नामजद कर दिये गये है , अब इस मामले में यह जांच की जा रही है कि नामजद अभियुक्तों के अलावा और कौन कौन लोग इस फर्जीवाड़े और जालसाजी में शामिल हैं ।

तेरे खुदा पर न सही तेरे पुरखों पर दाग आयेगा , जब दूसरों को मारते मारते तूू भी मर के खामोश हो जायेगा , सुन ऐ मद जवानी के पद के , तेरे हर जुल्म का हिसाब बेहिसाब दिया जायेगा

Posted: 18 May 2021 06:52 PM PDT

पत्ते पत्ते पर लिखा है उस प्रभु का नाम , हर बॉडी और हर डेड बॉडी पर लिखा है कोरोना के खाने का नाम , तेरे हर अंग पर भी लिखा है मरों को लूटने वाले तेरे हर काम का अंजाम, बस इंतजार कर मुनासिब वक्त आने का , तेरे हर काम का हिसाब रखा जायेगा , जरा वक्त तो आने दे , मासूमों के लहू के हर कतरे का बड़ा बेहिसाब तेरा हिसाब किया जायेगा

- नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

पिछले अंक से आगे ………

दूसरा - भाग

यद्यपि हमने सोचा था कि इस समसामायिकी आलेख को दो किश्तों में समाप्त कर देंगें लेकिन विषय बृहद और विषय सामग्री विस्तार से यह संभव नहीं लगता लिहाजा जहां तक विषय चले वहॉं तक इसकी विषय सामग्री चलेगी , इसलिये यह अब दो से अधिक भागों में आयेगा और केवल आखरी भाग पर ही अंतिम किश्त लिखेंगें – नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनंद'' एडवाकेट

अभी पिछले अंक में कोरोना पॉजिटिव या संक्रमण के जांच के तरीकों पर इस आलेख में चर्चा कर रहे थे ।

उपकरणीय अन्य जांचें और प्रयोगशाला जांचें – हमें इस विषय को आगे ले जाने से पहले एक तथ्य विशेष रूप से स्मरण रखना होगा कि कोई भी बेहतरीन मेडिकल उपकरण या बेहतरीन प्रयोगशाला तीन विशेष लोगों से ही बन सकती है – एक बेहतरीन चिकित्सकीय ज्ञान रखे वाला डॉक्टर , दूसरा एक बेहतरीन इंजीनियर और तीसरा एक बेहतरीन साइंस यानि विज्ञान का विद्वान ।

विज्ञान के विद्वान में भी दो स्ट्रीमों का सम्मिश्रण या दो अलग अलग लोग जिसमें एक गणित स्ट्रीम का और दूसरा बायोलॉजी यानि जीव विज्ञान स्ट्रीम का स्पेशलिस्ट होना चाहिये तब जाकर एक बेहतरीन मेडिकल उपकरण या लैब तेयार हो पाती है । उसे बाद में पैरामेडिकल विशेषज्ञ या विज्ञान स्ट्रीम के लोग ऑपरेट या संचालित करते हैं , लेकिन निर्माण की बुनियाद से लेकर प्रोटोटाइप बनाने और उसे विकसित कर असल मशीन या उपकरण बनाने या लैब तैयार करने में तो उपरोक्त तीन ही काम कर पायेंगें , वर्तमान में इन तीनों का एकसाथ बखूबी संयोजन व उपयोग भारत में किसी भी मेडिकल मशीन बनाने में या उपकरण या लैब तैयार करने में नहीं किया जाता है और केवल दो लोग ही इनमें से चुने जाते हैं जिससे मशीनें व उपकरण उस दक्षता व क्षमता के तथा एक्यूरेसी के भारत में नहीं बनते और न मेडिकल लैब ही उस दक्षता व क्षमता की होती है जो कि भारत बना सकता है मगर अयोग्य व अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं की सत्ता लोलुपता और भ्रष्टाचार प्रियता के कारण ऐसा भारत में नहीं होता या हो पाता । इसकी बहुत सी वजह और कारण हैं मगर वे इस आलेख का विषय नहीं हैं ।

अगला परीक्षण या जांच स्वैब का परीक्षण , रक्त परीक्षण , मल मूत्र परीक्षण , प्यूबिक हेयर परीक्षण , अंदरूनी चोट आदि परीक्षण , बाहरी चोट आदि परीक्षण , आमाशय या आहार संबंधी परीक्षण , अन्य हड्डी संबंधी, सीमन टेस्ट तथा अन्येन्य प्रकारेण परीक्षण आदि । ये सभी परीक्षण इस आलेख का विषय नहीं हैं इनका हम केवल इस संदर्भ में प्रयोग करेंगें कि क्या परीक्षण वर्तमान में किये जा रहे हैं और क्या क्या जरूरी परीक्षण छोड़े जा रहे हैं ।

वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करने के लिये स्केनिंग के बाद स्वैब टेस्टिंग करने का रिवाज अपनाया जा रहा है जिसमें उल्टी , कफ , थूक और लार आदि के जरिये होने वाला स्त्राव या प्राप्त कर इनकी जॉंच करने को स्वैब टेस्टिंग कहा जा रहा है । और इसका परिणाम में कोरोना वायरस की मौजूदगी का अनुमान लगया जाता है या पुष्टि कर दी जाती है ।

इससे आगे कुछ नहीं ,जो यह पुष्ट करे कि क्या वाकई किसी को कोरोना है या नहीं ।

किसी कोरोना रोगी के रक्त की पहले क्या स्थिति थी , अब क्या है और उसके डिस्चार्ज के समय या श्मशान भेजते समय क्या स्थिति थी ,इस जांच की कोई व्यवस्था अभी तक भारत में नहीं है । इसलिये मौत की वजह या ठीक हो जाने के बाद इलाज पश्चात उसके प्रतिक्रियात्मक लक्षणों और पश्चातवर्ती रक्त लक्षणों के बारे में कोई भी जांच रिपोर्ट उसकी मेडिकल हिस्ट्री में नहीं होती लिहाजा न तो इसके बगैर किसी भी शख्स में न तो कोरोना की पुष्टि की जा सकती है और न इससे इंकार कर नकारा जा सकता है ।

स्वैब टेस्टिंग मात्र खांसी बलगम आदि की जांच करने मात्र का एक सरल सा उपाय और जांच है , जिसके भी स्वैब में खांसी , फ्लू ( बुखार ) , कफ और छींक के साथ निकलने वाले छोटे मोटे जीव जंतु होंगे उस हर आदमी को यह टेस्ट खांसी जुकाम कफ से पीड़ित ही बतायेगा और बलगम भी मौजूद है तो गंभीर पॉजिटिव ही बतायेगा । इससे अधिक यह टेस्ट कुछ और नहीं बताता , कोरोना वायरस का डिटेल या सैंपल अभी तक न तो भारत के पास है और न विश्व के किसी अन्य देश के पास जिससे मिलान करके किसी को कोरोना होना साबित किया जा सके ।

जबकि इससे पूर्व पक्षियों के बर्ड फ्ल्यू , एड्स के वायरस ( एच आई वी ) तथा अन्य वायरस जन्य बीमारीयों के नमूने भारत सहित विश्व के अन्य देशों के पास हैं और उनसे मिलान के पश्चात ही किसी में इनकी पुष्टि कर दी जाती है । मगर कोरोना के बारे में जो रहस्य है वह यह है कि होती सबको केवल खांसी बुखार दर्द सर्दी और जुकाम ही है मगर कहा यह जाता है कि हर 15 – 20 दिन में यह वायरस अपना रूप बदलता है मतलब बीमारी के लक्षण बदल देता है या बीमारी ही बदल देता है । आश्चर्य यह है कि रोगी की न तो कभी बीमारी बदलती है और न कभी उसका जांच का तरीका या सिस्टम बदलता है , ऐसा ठोस पुख्ता और अद्वितीय जांच सिस्टम है कि रूप बदल रहे कोरोना वायरस के हर रूप को एक ही तरीके से पकड़ता रहता है , जबकि तार्किक तरीका यह है कि जब जब वायरस रूप बदले तो उसके हर बहुरूपिये रूप की एक तस्वीर खीच कर विश्व के सभी देशों के हर अस्पताल को भेजनी चाहिये और उसके उस रूप को पकड़ने और पहचानने का तरीका और बदले जाने वाले टेस्टिंग मैथड को भी साथ भेजा जाना चाहिये जिससे टेस्ट का तरीका और मिलान करके अच्छी जांच रिपोर्ट के साथ मरीज के नाम के आगे लिखा जाये कि उसे कोरोना के कौनसे रूप के किस वर्जन ने कब किस दिन जकड़ा , कब से वह उसके अंदर घुसा और कितना भीतर तक घुस चुका है और क्या इसके बावजूद उस कोरोना वायरस का अन्य कोई रूप या वर्जन भी उसके अंदर आ सकता और घुस सकता है या नहीं । और यह रूप टाइप क्या गड़बड़ीयां और खलबलियां उस मरीज के शरीर में मचायेगा और उसे क्या क्या ऐहतियातें और परहेज बरतने होंगें , वह बिना खाये पीये जिंदा रहे या खा पीकर मरे , ये सब जिक्र तभी संभव होंगें जब हर बदलते रूप का हर डिटेल हर अस्पताल , हर डाक्टर , हर नर्स और हर मरीज और उसके घरवालों को पता हो ।

................ शेष अगले अंक में जारी ..............

– नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनंद'' एडवोकेट

( कोराना में वीरगति पाकर शहीद हुये लोगों के लिये, उन शहीदों की ओर से भारत के सिस्टम के नाम )

हम राह की कुचली हुई धूल ही सही मगर कीचड़ बनाओगे तो हममें ही फंस जाओगे , जर्रा ही सही और हम लटके हुये झाड़ फानूस ही सही ,हमारी जांच बीमारी इलाज और मौत डैड बॉडी दौलत में तौलने वालो तुम अमर आफताब ही बने रहो , जो जमीं पे आओगे तो हमारे आसपास ही कुचले जाओगे । हमारी दौलतें बिंकी , घर जेवर मकान दूकान तलक बिके , बीवी मिटी तो कहीं बच्चे भी मिटे , मिट गईं खुशियां, शानो शौकत और रिश्तेदारीयां , तुमने मजबूरियों का जाल कुछ इस कदर बुन दिया कि न मौक्ष न बेटे का कंधा न नाती का श्मशान तक साथ नसीब हुआ , न चिता पर भी मेरी कैद खोली पॉलीथीन के कफन से , जिंदा तो जिंदा मुझ मुर्दे को भी लूट लिया , मेरी अंगूठी गायब , मेरी झुमकियां गायब , पायलें भी गायब तो मरी तो कही आबरू भी गायब हुई अस्पतालों में । जीते जी न मिलने दिया तुमने अपनों से और अकेले मार कर तुमने कुछ ऐसा हाल कर दिया मेरा कि देखूं कैसे कि ऑखें भी गायब कर दी तुमने , बोलू कैसे दांत भी गायब तो अब जबड़ा भी गायब हो गया मेरा , अब कुछ खा पी कर पेशाब कर आता पूरी जिंदगी की तरह , मगर क्या करूं ऐ लूट और जुल्म के सितमगारो लीवर भी मेरा गायब , किडनी भी मेरी गायब है , वह जो लेटी है मेरे पड़ोस की अर्थी पर उसका मंगलसूत्र गायब क्या किया कि उसका सुहाग भी गायब हो गया , अब जितने भी हैं यहां सब पॉलीथीनों में पैक पड़े हैं , उनके दिमागो दिल में अपने घर के बसे हैं , इंतजार में बस उनके हाथ जल पाने की , जल की दो बूंदों को अटके पड़े हैं , काश कोई तो आयेगा जो आजाद इन पॉलीथिनों से करेगा , मंदिरों की घंटियां कुछ मंत्र भी सुनायेगा , मस्जिदों की अजान सुनने को यहॉं सैकड़ों इंतजार कर रहे , और हम सब उसकी राह देख रहे , कोई होगा जो आयेगा , अपने पिता को बहन को कैद में डालने वाले कंस से कोई कृष्ण आकर हमें छुड़ायेगा , बस टकटकी है जिनकी आंखें बच गईं बाकी को वही हाल ए नजर सुनाते हैं , बिना आंख वालों को नजर वाले और बिना किडनी लीवर वालों को यहॉं कुछ मरे डॉक्टर रोजाना कुछ ऑक्सीजन और सांसें चुरा कर देते हैं , और फिर हम सब मिलकर राह तकते हैं , मेरे भारत मेरे कृष्ण हम तेरी राह तकते हैं ।

- नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

लगातार चार दिन चार रात से मुरैना की बिजली गोल , सूचना के अधिकार के आवेदन से झल्लाये बिजली वाले और बौखलायी बिजली कंपनी

Posted: 24 Mar 2021 10:16 PM PDT

कल दिया गया सूचना का अधिकार का आवेदन

आवेदन अंतर्गत धारा 6 , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

Through E Mail And By Speed Post

Signaured Copy is Enclosed Here As attachment

प्रति ,

लोक सूचना अधिकारी

महाप्रबंधक कार्यालय

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0

मुरैना म प्र

(NOTE : आवेदक न्यायबंधु है तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 ( नालसा) के तहत प्रोबोनो लीगल सर्विसेज का अधिकृत , मान्यता प्राप्त व सूचीबद्ध एडवाकेट होकर , सभी प्रकार के न्याय शुल्क एवं अन्य प्रभारों से पूर्णत: मुक्त है )

विषय : न्यायालयीन उपयोग हेतु मुझ अधोहस्ताक्षर कर्ता नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट को निम्न जानकारीयों की जनहित में याचिका प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकता है, कृपया आवश्यक जानकारीयां मय दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियों में उपलब्ध करायें , यदि जानकारी दस पृष्ठ से अधिक है तो अधिनयम व नियमों के प्रावधानानुसार प्रमाणित डी वी डी या सी डी उपलब्ध करायें ।

महोदय/ महोदया ,

उपरोक्त विघयान्तर्गत कृपया निम्न बिन्दुओं पर मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत माह अप्रेल वर्ष सन 2000 तक की ( अधिनियम के प्रावधानानुसार आज दिनांक से विगत 20 वर्ष तक की ) निम्न जानकारीयों की आवश्यकता है , कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

1 यह कि आवेदक नरेन्द्र सिंह तोमर , 42 गांधी कालोनी , मुरैना म प्र ने माह अप्रेल सन 2000 से आज दिनांक तक बिजली के संबंध में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों जिसमें व्यक्तिगत आवेदन उपस्थित होकर दिये गये , फयूज ऑफ कॉल रजिस्टर में दर्ज की गयी शिकायतें , फोन कॉल माध्यम से दिये गये ,आनलाइन विभन्न पोर्टलों पर दर्ज कराये गये और ई मेल आदि के माध्यम से भेजे गये पत्र , आवेदन और शिकायतें आदि की कुल संख्या कितनी है और यह किस किस विषय पर किस किस दिनांक को कितने कितने बजे पर दिये गये । सभी की इकजाई सूची के साथ सभी की प्रतिलिपि चाहिये ।

2. यह कि 42 गांधी कालोनी मुरैना में प्रथम विद्युत कनेक्शन किस दिनांक , माह एवं वर्ष में लिया गया और इसका मीटर क्रमांक क्या था , तथा यह कब किस दिनांक को तत्समय के म प्र विद्युत मंडल मुरैना द्वारा वापस लिया गया तथा इसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

3. वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना पर विद्युत कनेक्शन कब व किसके नाम से किस दिनांक , माह एवं वर्ष में लगाया गया तथा यह किस प्रकार का था और इसका आवेदन क्या था , इस आवेदन की प्रति चाहिये , तथा यह कनेक्शन कितने फेज का था , और कितने फेज का लगयाया गया , वर्तमान में कितने फेज पर यह चालू एवं संचालित है ।

4. यह कि वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना म.प्र पर संचालित विद्युत कनेक्शन का पहला विद्युत मीटर किस दिनांक को लगाया गया एवं उसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये । इस कनेक्शन पर दूसरा नवीन विद्युत मीटर कब और किस दिनांक को और किस स्थल पर लगाया गया , इस मीटर की अंतिम रीडिंग क्या थी और इसका पहला व अंतिम बिल क्या है , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

5. 42 एवं 43 गांधी कालोनी मुरैना को सप्लाई की जाने वाली विद्युत ट्रांसफार्मर पोल पर से कुल कितने घरों में विद्युत कनेक्शन किस किसको दिये गये हैं उन सभी के नाम पते , कनेक्शन क्रमांक व कनेक्शन दिनांक जिसमें पहला कनेक्शन दिनांक मय माह एवं वर्ष तथा अंतिम व वर्तमान कनेक्शन दिनांक , माह व वर्ष तथा उनके पहले व वर्तमान विद्युत कनेक्शनों के आवेदन की प्रति तथा उनके पहले व अंतिम बिजली बिलों की प्रति की प्रमाणित प्रतियां चाहिये ।

6. गांधी कालोनी मुरैना के कुल कितने घरों में आकलित खपत के बिल भेजे जाते हैं उन सभी के पहले व अंतिम बिजली बिलों की प्रमाणित प्रतियां चाहियें तथा उनका प्रथम कनेक्शन आवेदन व वर्तमान कनेक्शन आवेदन सभी की प्रमाणित प्रतियां चाहिये । गांधी कालोनी क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हें ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये । सभी रिपोर्टों की सन 2001 से आज दिनांक तक की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

7. कुल कितने बिजली पोल से मुरेना नगर निगम क्षेत्र में बिजली पोल ट्रांसफार्मर पर 5 से कम घरेलू उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपभोक्ताओं से कम कनेक्शन हैं और कितने पर 5 से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं , तथा कितने उपभोक्ता बिना तय कनेक्शन संख्या वाले बिजली पोल ट्रांसफार्मरों से जुड़े हैं और उनके बिल निर्धारण का क्राइटीरिया व तरीका क्या है । नगरनिगम क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हैं ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये ।

8. उपभोक्ताओं घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों का ही लोड टेस्टिंग का क्राइटीरिया क्या है और वैधानिक आधार क्या है , एवं किस मशीन या उपकरण का उपयोग लोड टेस्टर के लिये क्या जाता है , तथा ऐसी मशीनें व उपकरण कितनी संख्या में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुरैना शाखा के पास उपलब्ध हैं एवं कब कब कितने कितने मुल्य में कहां से खरीदीं गयीं , इनके टेंडर व कब किसको किये गये , इन टेंडरों की प्रमाणित प्रति चाहिये और कुल उपलब्ध संख्या की प्रमाणित प्रतियां चाहियें ।

अस्तु उपरोक्तानुसार आवेदक इन सभी मामलों में हर प्रकार की न्यायालयीन व कानूनी कार्यवाही हेतु भारम सरकार के न्याय विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय से सूचीबद्ध व अधिकृत होकर अत्यावश्यक और उचित कार्यवाही व्यापक जनहित में करने जा रहा है । जिसके लिये उपरोक्त जानकारी की मय दस्तावेज प्रमाणित प्रतियों में आवश्यकता है । तथा इस संबंध में प्रत्येक प्रकार के शुल्क , न्यायायिक शुल्क एवं अन्य प्रभारों से मुक्त है । देखें आनलाइन न्याय विभाग भारत सरकार का पोर्टल ।

दिनांक 24 मार्च 2021 हस्ताक्षर डिजिटल एवं स्याही में ( दोनों में ) मय सील

नरेन्द्र सिंह तोमर

एडवोकेट

Narendra Singh Tomar

Advocate ( M.P. High Court – Gwalior Bench)

Attorney For Trade Marks , Copy Rights, Patents and Designs.

Nyaya Bandhu ( Probono Legal Services Under NALSA )

42 , Gandhi Colony – Morena – M.P.

Mobile Numbers – 9425738101 & 7000998037

केवल आधी Gandhi Colony Morena में लगातार विगत चार दिन से की जा रही पूरे दिन रात की मैराथन बिजली कटौती के बाद फिर आज भी अभी इस समय तक बिजली कटौती जारी है

नहीं करते बिजली कंपनियों के लोग बिजली बिल एडजस्ट , खुद करते हैं चोरी और करवाते हैं ले देर बिजली चोरी , एक डाक्टर ने अपने क्लिनिक में यहां लगवा रखा है, काफी समय से , दो बरस पहले से यानि सन 2018 से, वह बिजली की एक्सेस प्राडक्शन को बिजली कंपनी को हर रोज अनेक महीने तक सप्लाई करता रहा , मगर बिजली कंपनी ने उसे भुगतान करने के बजाय उल्टा उस पर दे दनादन बिल पर बिल भेज दिया , डाक्टर अपना माथा फोड़ता रह गया और बिजली वालों से उल्टे अपना बिल माफ कराने को चक्कर लगाता फिर , उसके बाद लाकडाउन में बिजली कंपनी वालों ने उसका बिल बिलासुर बनाकर अनाप-शनाप बिल दे दे कर बिलबिला दिया ।

सो कोई अब बिजली कंपनी को एक्सेस सप्लाई देगा यह तो चंबल में यह गलती कोई नहीं करेगा । अखबारों में जब उसकी खबर छपी तब लोगों को पता चली और एक नया कारनामा नयी कारिस्तानी लोगों को पता चली ।

हमारा या हमारे मोहल्ले का मामला जरा पेचीदा है, हमारे खंबे पर हमने अपने प्रयासों से एक एस ई से 25 के वी का ट्रांसफार्मर हटवा कर 63 के वी का लगवाया, उस समय एक सब इंजीनियर जबरदस्ती उस पर 25 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखवा रहा था, हमने फिर उसी वक्त एस ई से फोन पर बात की , एस ई ने हमसे कहा कि नहीं तोमर साहब वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखा जायेगा मैंने वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर मंजूर किया है और वही वहां रखा जायेगा ।

खैर उसके कुछ बरस बाद वह सब इंजीनियर यहीं मुरैना में ही एस ई बन गया , उसके बाद उसने वो अंधेरगर्दी मचाई कि 5 कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर पर यानि उस हमारे पोल पर केवल तीन कनेक्शन उपभोक्ताओं के और बाद बाकी दो पांइ़ट्स से एक तरफ का आधे मोहल्ले की सभी घरों की पूरी सप्लाई और दूसरे प्वाइंट पर आधी एक अलग गली की सप्लाई , मतलब डबल क्रॉस, यानि पोल के रीडिंग के हिसाब से तीन उपभोक्ताओं पर एवरेज बिलिंग और बाद बाकी मोहल्ले से भी हर घर से अलग-अलग एवरेज बिलिंग , मतलब खंबे और ट्रांसफार्मर की अनाप-शनाप कमाई अलग और बाकी मोहल्ले के हर घर से एवरेज और मीटर्ड बिल दोनों तरह की वसूली अलग । यानि बाकी मोहल्ले में 5 कनेक्शन वाला कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है , अब उनका पोल नंबर और ट्रांसफार्मर नंबर क्या कैलकुलेट किया जायेगा ये तो खुदा जाने , क्योंकि उनकी लाइन पोल ट्रांसफार्मर ही नहीं । ये हमने अपनी पी जी भारत सरकार के रिमांइडर में कल ही सब उल्लेख किया है ।

अब दिक्कत ये है कि बिजली कंपनी वाले सी एम हेल्पलाइन म प्र को कुछ समझते नहीं और लपक कर अर्जी फर्जी तरीके से शिकायतें क्लोज करा देते हैं , इसलिये हम अब सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करते नहीं , मगर खुद म प्र शासन ही अपने आप ही मैपिंग कर खुद ही शिकायत हमारे नाम और नंबर से दर्ज कर देता है और शिकायत चलाता रहता है, अबकी बार सरकार बदल जाने से ही एम हेल्पलाइन कुछ सख्त और खतरनाक तरीके से चल और काम कर रही है, इसलिये वे समझते हैं कि हमने सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत फिर दर्ज कर दी , और वे हमारे पोल जोन एरिया की बिजली काटते रहते हैं, हम हालांकि 3 फेज उपभोक्ता है मगर हमें कभी 3 फेज सप्लाई सन् 2010 से मिली ही नहीं केवल सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और बिल 3 फेज का देते हैं , पहले तो कई साल तो इसी में ही लगा दिये कि तीनों फेजों को सिंगल फेज में जोड़कर 3 फेज सप्लाई बताते रहे, जब तक वह शिकायत गर्म रही तब तक यह नौटंकी दिखाते रहे , फिर 2010 के बाद क्लीयर कट सिंगल फेज सप्लाई ही चल रही है, खैर ये सारी बातें कल के रिमांइडर में हमने लिखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक और अगली पी जी आयेगी तो सबके साथ अब सारा ही मसला खुलकर सामने आयेगा । समझे के बी कुछ , चोरों के पीछे मोर पड़े हैं, हम भी अबकी बार कसम खा के बैठै है , आर या पार

अंतर्रार्ष्टीय महिला दिवस म.प्र पर एक फिल्म , कैसे मना मध्यप्रदेश में महिला दिवस - देंखें फिल्म

Posted: 15 Mar 2021 10:08 PM PDT

सावधानी बरतें तो नहीं होगी गर्मी में वनो में आग दुर्घटना

Posted: 15 Mar 2021 10:05 PM PDT

वातावरण का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ वनों में आग दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। महुआ तथा अन्य वनों उपज संग्रहण के लिए भी पेड़ों के नीचे गिरे पत्तों को नष्ट करने के लिए लापरवाही से आग का उपयोग किया जाता है। इससे कई बार बड़े वन क्षेत्र में आग का प्रकोप हो जाता है। आग लगने से हरे-भरे वृक्ष झाडि़यां तथा घास नष्ट हो जाती हैं। जंगली जानवरों को भी इससे हानि पहुंचती है। आग से अनमोल वनसंपदा नष्ट हो जाती है। आग लगने से मिट्टी की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है तथा कई पोषक सूक्ष्म, जीव नष्ट हो जाते हैं। आग को वनों में फैलने से रोकने के लिए सावधानी रखना आवश्यक है। वनों उपज संग्रहण के लिए वनों में आग न जलायें, वनों में आग की सूचना मिलने पर तत्काल क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दें। सबके सहयोग से ही वनों को आग से बचाया जा सकता है।

परीक्षा में बोनस अंक के लिए मांगा रिकार्ड

Posted: 15 Mar 2021 10:04 PM PDT

राज्य व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अव्वल रहे नियमित छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा परीक्षा में बोनस अंक दिए जाएंगे। इसमें राज्य स्तर के लिए 10 अंक व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 20 अंक दिए जाते हैं। शिक्षा व जनजातीय विभाग के खेल अफसरों ने सभी स्कूल प्राचार्यों से निर्धारित प्रपत्र में अभिलेख मंगाए हैं।

समय पर ट्रीटमेंट कर लें तो जन्मजात बच्चों को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है - डॉ. विकास शर्मा

Posted: 15 Mar 2021 10:03 PM PDT

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण के तौर एसएनसीयू संचालक डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि जन्म के समय विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता बच्चे के साथ आती हैं जैसे कि होंठ कटा पैर मुड़ा हुआ हाथ टेड़ा आदि प्रकार की दिव्यांगता को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज भिजवाया जाकर। यह बात उन्होंने एक निजी होटल में प्रशिक्षण बतौर जिले के प्रसव केन्द्रों से आये मेडिकल ऑफीसर स्टाफ नर्स तथा आरबीएस के लेबर रूम इनचार्ज को प्रशिक्षण बतौर कहीं। इस अवसर पर डीपीएम श्री एसके श्रीवास्तव आरबीएस कॉर्डीनेटर राम कुमार गोयल, मेडिकल ऑफीसर जिले एवं ब्लॉक से आये लेबर रूम इन्चार्ज स्टाफ नर्स आदि उपस्थित थे।

एसएनसीयू प्रभारी डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि हमारे देश में 17 लाख बच्चे जन्मजात विकृति के पैदा होते हैं जिसमें 10 प्रतिशत नवजात शिशु की जन्मजात विकृति के कारण मृत्यु भी हो जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत कॉन्फ्रेंसिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग सिम्पोसियम का प्रशिक्षण रखा गया है।
हर डिलेवरी के पॉइंट पर हर नवजात की स्क्रीनिंग की जाये तो समय पर उसे डिसचार्ज जिला एवं मेडिकल कॉलेज पर किया जा सके तो उसे उस मृत्यु को या उस जन्मजात बीमारी को कम किया जा सकता है। इसका उद्धेश्य केवल बच्चा जीवित ही नहीं रहे केवल हेल्दी लाइफ जिये, शारीरिक मानसिक गतिविधियों में न जिये इस ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है जिससे हम प्रदेश की मृत्यु दर को काफी हद तक और कम किया जा सकता है।

कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर माया आजीविका स्वसहायता समूह गोठ की महिलायें बना रहीं है आयुष्मान भारत कार्ड

Posted: 15 Mar 2021 10:01 PM PDT

महिलायें भी पुरूष से कहीं कम नहीं है। ये सब साकार हुआ है मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा समूह में जुड़कर। जो कि महिलाओं ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का जिम्मा हाथ में लिया था, अभी तक समूह 450 कार्ड भी बना चुका है।
ग्राम गोठ ''माया आजीविका स्व-सहायता समूह'' की अध्यक्ष श्रीमती अल्पना तोमर ने बताया कि महिलायें क्या नहीं कर सकतीं। महिलायें पुरूषों से भी पीछे नहीं है। वर्ष 2018 में एनआरएलएम के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा स्व-सहायता समूह का गठन किया गया था, जिसमें 10 महिलायें शामिल की थीं। समूह की सभी महिलायें अत्यन्त गरीब परिवार से थी, उन्हें कोई मार्गदर्शन और आजीविका चलाने के लिये रोजगार की जरूरत भी थी। किंतु मेरे द्वारा समूह का गठन किया और 20-20 रूपये प्रति महिला के मान से प्रति सप्ताह इकट्ठा कर करीबन 40 हजार रूपये की बचत बैंक में जमा हुई। इसके बाद शासन द्वारा प्रति महिला 10 हजार रूपये के मान से एक लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई। समूह द्वारा धीरे-धीरे झाड़ू बनाने का कार्य किया। उससे भी कुछ आय प्रति महिला के मान से प्राप्त होने लगी। समूह में कुछ महिलायें अच्छी पढ़ी-लिखी भी थीं। जिन्हें अल्प ज्ञान कम्प्यूटर में कराना जरूरी था। एनआरएलएम द्वारा समूह को कम्प्यूटर का ज्ञान कराया, तब महिलाओं ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का जिम्मा हाथ में लिया। आज तक माया आजीविका स्व-सहायता समूह द्वारा 450 आयुष्मान भारत कार्ड निःशुल्क बनाये जा चुके है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती अल्पना तोमर ने बताया कि प्रति कार्ड शासन द्वारा जो भी मानदेय मिलेगा उसे हम स्वीकार करेंगे।

मोबा. नं. 9926223757

डी.डी.शाक्यवार

मत्स्य संपदा योजना - 40 से 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान

Posted: 15 Mar 2021 09:54 PM PDT

मत्स्य पालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता तकनीकी आधारभूत संरचना एवं प्रबंधन के अंतर को कम करना मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण करना है।

मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा की स्थापना तथा मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों की आय को बढ़ाना है। इस योजना में विभिन्न योजनाएं जिसमें मत्स्य बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन हैचरी की स्थापना, नवीन मत्स्यबीज संवर्धन के लिए पोखर, तालाब का निर्माण, नवीन तालाब, का निर्माण, मिश्रित मत्स्य पालन, पंगेसियस मछली पालन, तिलापिया मछली पालन के लिए इनपुट्स की व्यवस्था शामिल है। इसी तरह जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग एवं रिपरिंग के लिए ईकाई की स्थापना, पुनरू संचारी जल कृषि प्रणाली की स्थापना, बायोफ्लॉक की स्थापना, आईस बॉक्स युक्त मोटर साईकिलध् मछली बिक्री के लिए ई-रिक्शा रेफ्रीजरेटर, ट्रक, जलाशय में केजपेन स्थापनाध्फिश फीड मिल प्लांट, मछली क्योस्क का निर्माण, थोक मछली बाजार का निर्माण, आईस प्लांट स्थापना इत्यादि शामिल है। योजना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान की सुविधा दी गई है।

चना, सरसों की खरीदी अब 22 मार्च से - कलेक्टर कार्तिकेयन

Posted: 15 Mar 2021 09:52 PM PDT

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की फसलों का उपार्जन अब 22 मार्च से होगा। उन्होंने बताया कि पहले इसका उपार्जन 15 मार्च से करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए 15 मार्च के स्थान पर 22 मार्च से खरीदी का निर्णय लिया गया है।

अमानक बीज पाये जाने पर 7 फर्मो के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित

Posted: 15 Mar 2021 09:51 PM PDT

किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उप संचालक बीज अनुज्ञापन अधिकारी श्री पी.सी. पटेल के मार्गदर्शन में बीज निरीक्षक पदेन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा फर्मो का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान 7 फर्मो के बीज अमानक पाये गये। जिनके वैधता पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिसमें मैसर्स न्यू गायत्री बीज भंडार एमएस रोड़ मुरैना, किसान कृषि सेवा केन्द्र एमएस रोड़़ डोंगरपुर मानगढ़ कैलारस, अभी इंटर प्रायजेज बीज भंडार सबलगढ़, शिव बीज भंडार अम्बाह रोड़ पोरसा, श्रीराम बीज भंडार अटेर रोड़ पोरसा, राज राजेश्वरी बीज भंडार सब्जी मंडी रोड़ अम्बाह और मैसर्स श्री बालाजी कृषि सेवा केन्द्र पुरानी सब्जी मंडी जौरा के वैधता पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

पीईबी ने स्पष्ट की वस्तुस्थिति-ग्रामीण कृषि विस्तार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020

Posted: 15 Mar 2021 09:49 PM PDT

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 791 एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 72 इस प्रकार कुल 863 पदों हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनाँक 10.2.2021 एवं 11.02.2021 को कुल तीन पालियों में किया गया था। उक्त परीक्षा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हेतु 19971 एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हेतु 8132 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। यह परीक्षा मध्यप्रदेश के 13 शहरों के 57 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों का उपस्थिति प्रतिशत 82.92 प्रतिशत रहा।

   अगस्त 2015 से पी.ई.बी. द्वारा ऑनलाईन पद्धति से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है एवं तत्समय से ही परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़, सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी बनाये जाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में परीक्षा समाप्ति के समय ही अभ्यर्थियों को उनके सही उत्तरों की संख्या, अंक प्रदर्शित किये जाते हैं। पूर्ण परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् परीक्षा में आये प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। नवम्बर-2020 से यह प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से प्रारंभ की गई है। जिसमें पी.ई.बी. के पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से केवल अभ्यर्थी अपना रोल नम्बर, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि एवं पाली को अंकित कर अपनी उत्तर पुस्तिका को मॉडल उत्तर कुंजी सहित देख सकता है तथा आपत्तिगत प्रश्नों पर ऑनलाइन अभ्यावेदन कर सकता है। तत्पश्चात आपत्तिगत प्रश्नों को विषय-विशेषज्ञों की कुंजी-समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाता है एवं समिति की अनुशंसा अनुसार निरस्त किये गये प्रश्नों, विकल्प परिवर्तन किए गए प्रश्नों के अनुसार अंकों में परिवर्तन किया जाता है। किसान कल्याण भर्ती परीक्षा हेतु प्रश्नों पर आपत्ति हेतु ऑनलाईन अभ्यावेदन प्रक्रिया दिनांक 17.02.2021 से प्रारंभ की गई थी एवं 07 दिवस पश्चात् दिनांक 23.02.2021 को समाप्त की गई।
   पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जो एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती हैं, में यह संभव है कि भिन्न-भिन्न पालियों में प्रश्नों के कठिनता स्तर भिन्न-भिन्न हों। अतः पी.ई.बी. द्वारा पालियों में आए प्रश्नों के कठिनता स्तर के अनुसार अंकों को समरूप करने हेतु परीक्षा परिणाम में नार्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जो एक सांख्यिकी सूत्र पर आधारित है, जिसमें पालियों में अभ्यर्थियों के औसत अंक एवं अंको के स्डेण्डर्ड डेविएशन का उपयोग किया जाता है। यह सांख्यिकी सूत्र मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा याचिका क्रमांक- 8083, 2016, 8124, 2016, 8434, 2016 एवं 8609, 2016 एवं अन्य में पारित आदेशों में भी अधिमान्य किया गया है।
   वर्तमान में उक्त परीक्षा हेतु विषय-विशेषज्ञों की कुंजी समिति की बैठक एवं नार्मलाइजेशन प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, इसके पश्चात ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। समाचार-पत्रों में उल्लेख हो रहा है कि पी.ई.बी. द्वारा परीक्षाओं का संचालन अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है, जिसके संबंध में लेख है कि पी.ई.बी. द्वारा अनुबंधित परीक्षा संचालन एजेंसी एवं प्रश्न-पत्र निर्माण एजेंसी का चयन पूर्णतः पारदर्शी टेण्डर प्रक्रिया के तहत किया गया जिसमें एजेंसियों द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17.02.2021 के उपरांत किसी एक विशेष क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अधिक अंक प्राप्त होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परीक्षा से संबंधित समस्त डाटा, सी.सी.टी.व्ही. फुटेज तथा सर्वर लॉग डिटेल की जॉच हेतु पी.ई.बी. द्वारा MPSEDC से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। जिनके द्वारा संपूर्ण परीक्षा संचालन प्रक्रिया तथा डाटा ट्रांसफर की प्रणालियों का भी परीक्षण किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन शीघ्र अपेक्षित है। जिसकी प्राप्ति के उपरांत ही पी.ई.बी. द्वारा उक्त परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरूस्कार

Posted: 15 Mar 2021 09:46 PM PDT

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त पुरस्कारों के लिए तीन स्तरों की पंचायतों से विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए है।

इस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार-ग्राम पंचायतों को बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को। जिला पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख रूपये की राशि, जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रूपये की राशि, ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http//panchayataward.gov के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों के लिए किए जा सकेंगे। यह मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के आधार पर होगा। पंचायतों के चयन कार्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जायेगा। प्रथम स्तर, खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार विमर्श साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियों के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।

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2022-03-28T18:13:00.001+05:30

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2022-02-14T23:32:00.005+05:30

आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर मुरैना कलेक्टर , एस डी एम और तहसीलदार मुरैना के खिलाफ मुरैना न्यायालय में मामला पेश 

*** मुरैना में तहसीलदार मुरैना, एस डी एम मुरैना , कलेक्टर मुरैना तथा मुख्य सचिव म प्र शासन के विरूद्ध आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने के कारण सी जे एम कोर्ट में हुआ मामला पेश , दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की की गई है मांग साथ ही म प्र लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत पैनल्टी और प्रतिकर दिलाने की की गयी है मांग , सी जे एम मुरैना ने मामला न्यायालय में सुनवाई में लिया , मामला शनिवार को ई कोर्ट से फाइल किया गया था जिसकी सुनवाई आज सोमवार को हुई । 

उल्लेखनीय है कि म.प्र; लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनयम के तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया और प्रावधान है , जिसके तहत आवेदक स्व घोषित घोषणापत्र देकर आय प्रमाण पत्र बनवाता है । जिसके तहत 3 काय्र दिवस के भीतर आय प्रमाण बना कर आवेदक को देना अनिवार्य है , मगर तहसीलदार मुरैना ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय आवेदक का आवेदन ही निरस्त कर दिया , इस पर आवेदक ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन तथा मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को उसी दिन ही शिकायत सह अपील कर दी  , जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने दूसरे दिन ही कलेक्टर मुरैना को मय मूल आवेदन तथा समस्त दस्तावेजों सहित सौंप दिया ओर कार्यवाही करने के आदेश दिये , मगर कलेक्टर मुरैना ने डेढ़ महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की , इस संबंध में आवेदक ने उसी दिन ही एक शिकायत म .प्र की सी एम हेलपलाइन पर भी दर्ज कराई  , उस पर भी डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ओर न कोई जवाब दिया गया । इस पर आवेदक पीड़ित व व्यथित होकर न्यायालय में चला गया और आई पी सी की धाराओं 166 तथा 166 (क) के तहत एफ आई आर दर्ज कराने की मांग न्यायालय  से की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैनल्टी से प्रतिकर दिलाये जाने की मांग की । उल्लेखनीय है कि ऐसी पैनल्टी / प्रतिकर की वसूली अपचारी व कदाचारी शासकीय अधिकारी के वेतन  और पेंशन से की जाती है तथा उसकी सर्विसबुक में विपरी टीप अंकित की जाती हे । धारा 166 सरकारी ड्यूटी नहीं करने / पूरी नहीं करने , डृयूटी में फैलुअर रहने पर तथा 166 (क) सरकारी अधिकारी के विधि / कानून / प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर दर्ज की जातीं हैं जिनके तहत कारावास और जुर्माना दोनों से ही सरकारी अधिकारी को दंडित किया जाता है । पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं किये जाने पर भी यही धारायें पुलिस कर्मियो पर लगाईं जातीं हैं , इसके साथ ही धारा 217 भी लाई जाती है । 

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2022-02-14T23:25:00.001+05:30

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Posted: 14 Feb 2022 09:54 AM PST

आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर मुरैना कलेक्टर , एस डी एम और तहसीलदार मुरैना के खिलाफ मुरैना न्यायालय में मामला पेश 

*** मुरैना में तहसीलदार मुरैना, एस डी एम मुरैना , कलेक्टर मुरैना तथा मुख्य सचिव म प्र शासन के विरूद्ध आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने के कारण सी जे एम कोर्ट में हुआ मामला पेश , दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की की गई है मांग साथ ही म प्र लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत पैनल्टी और प्रतिकर दिलाने की की गयी है मांग , सी जे एम मुरैना ने मामला न्यायालय में सुनवाई में लिया , मामला शनिवार को ई कोर्ट से फाइल किया गया था जिसकी सुनवाई आज सोमवार को हुई । 

उल्लेखनीय है कि म.प्र; लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनयम के तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया और प्रावधान है , जिसके तहत आवेदक स्व घोषित घोषणापत्र देकर आय प्रमाण पत्र बनवाता है । जिसके तहत 3 काय्र दिवस के भीतर आय प्रमाण बना कर आवेदक को देना अनिवार्य है , मगर तहसीलदार मुरैना ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय आवेदक का आवेदन ही निरस्त कर दिया , इस पर आवेदक ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन तथा मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को उसी दिन ही शिकायत सह अपील कर दी  , जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने दूसरे दिन ही कलेक्टर मुरैना को मय मूल आवेदन तथा समस्त दस्तावेजों सहित सौंप दिया ओर कार्यवाही करने के आदेश दिये , मगर कलेक्टर मुरैना ने डेढ़ महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की , इस संबंध में आवेदक ने उसी दिन ही एक शिकायत म .प्र की सी एम हेलपलाइन पर भी दर्ज कराई  , उस पर भी डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ओर न कोई जवाब दिया गया । इस पर आवेदक पीड़ित व व्यथित होकर न्यायालय में चला गया और आई पी सी की धाराओं 166 तथा 166 (क) के तहत एफ आई आर दर्ज कराने की मांग न्यायालय  से की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैनल्टी से प्रतिकर दिलाये जाने की मांग की । उल्लेखनीय है कि ऐसी पैनल्टी / प्रतिकर की वसूली अपचारी व कदाचारी शासकीय अधिकारी के वेतन  और पेंशन से की जाती है तथा उसकी सर्विसबुक में विपरी टीप अंकित की जाती हे । धारा 166 सरकारी ड्यूटी नहीं करने / पूरी नहीं करने , डृयूटी में फैलुअर रहने पर तथा 166 (क) सरकारी अधिकारी के विधि / कानून / प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर दर्ज की जातीं हैं जिनके तहत कारावास और जुर्माना दोनों से ही सरकारी अधिकारी को दंडित किया जाता है । पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं किये जाने पर भी यही धारायें पुलिस कर्मियो पर लगाईं जातीं हैं , इसके साथ ही धारा 217 भी लाई जाती है । 

( ग्वालियर टाइम्स )

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2021-09-15T15:05:00.001+05:30

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Posted: 14 Sep 2021 03:19 PM PDT

मुख्यमंत्री ने की कार्यवाही

नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनंद'' एडवाकेट

अपने ही कर्मों से आये पकड़ में खाकी की आड़ में छिपे रिश्वतखोर चोर

अब मूल खबर पर आते हैं - ताजा वर्तमान मामला क्या है

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2021-08-28T15:04:00.001+05:30

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मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर आरटीओ द्वारा वाहनों की चैकिंग की गई
न तो ऑनलाइन पंजीयन हो रहे थे और न ओटीपी आ रहे थे फिर भी स्पष्टीकरण और बयान गोया ऑनलाइन पंजीयन में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं
बाढ़ में गैस सिलेण्डर बह जाने अथवा अनुपयोगी हो जाने की जानकारी शासन द्वारा चाही
कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से
सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केन्द्र

मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर आरटीओ द्वारा वाहनों की चैकिंग की गई

Posted: 27 Aug 2021 05:53 PM PDT

Posted: 27 Aug 2021 05:50 PM PDT

Posted: 27 Aug 2021 05:44 PM PDT

कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से

Posted: 27 Aug 2021 05:43 PM PDT

सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केन्द्र

Posted: 27 Aug 2021 05:41 PM PDT

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2021-08-25T15:31:00.001+05:30

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Posted: 24 Aug 2021 07:30 AM PDT

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2021-08-24T14:34:00.001+05:30

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मिठाई की दुकानों से सैंपलिंग की कार्यवाही

Posted: 23 Aug 2021 05:15 AM PDT

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2021-07-27T15:12:00.001+05:30

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Posted: 26 Jul 2021 06:26 AM PDT

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2021-07-12T15:32:00.001+05:30

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Posted: 11 Jul 2021 06:14 AM PDT

हमारे कानून- भाग -1

नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनंद''

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

धारायें -

4 - लीगल मान्यता या वैधानिक मान्यता किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख की

1. वह अभिलेख आनलाइन उपलब्ध होता है / हुआ है या हो रहा है

2.वह दस्तावेज या अभिलेख फ्रिक्वेण्टली एक्सेस होता है / किया गया है

66 - हैकिंग - 3 साल कारावास और 2 लाख रूपये जुर्माना

Posted: 11 Jul 2021 06:12 AM PDT

त्वरित सम-सामायिकी समाचार

नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनन्द''

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2021-06-18T20:15:00.001+05:30

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Posted: 17 Jun 2021 08:45 PM PDT

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2021-05-19T14:47:00.001+05:30

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Posted: 18 May 2021 06:52 PM PDT

- नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

पिछले अंक से आगे ………

दूसरा - भाग

इससे आगे कुछ नहीं ,जो यह पुष्ट करे कि क्या वाकई किसी को कोरोना है या नहीं ।

................ शेष अगले अंक में जारी ..............

– नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनंद'' एडवोकेट

- नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

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2021-03-25T15:09:00.001+05:30

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Posted: 24 Mar 2021 10:16 PM PDT

कल दिया गया सूचना का अधिकार का आवेदन

आवेदन अंतर्गत धारा 6 , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

Through E Mail And By Speed Post

Signaured Copy is Enclosed Here As attachment

प्रति ,

लोक सूचना अधिकारी

महाप्रबंधक कार्यालय

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0

मुरैना म प्र

महोदय/ महोदया ,

दिनांक 24 मार्च 2021 हस्ताक्षर डिजिटल एवं स्याही में ( दोनों में ) मय सील

नरेन्द्र सिंह तोमर

एडवोकेट

Narendra Singh Tomar

Advocate ( M.P. High Court – Gwalior Bench)

Attorney For Trade Marks , Copy Rights, Patents and Designs.

Nyaya Bandhu ( Probono Legal Services Under NALSA )

42 , Gandhi Colony – Morena – M.P.

Mobile Numbers – 9425738101 & 7000998037

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2021-03-16T19:16:00.001+05:30

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अंतर्रार्ष्टीय महिला दिवस म.प्र पर एक फिल्म , कैसे मना मध्यप्रदेश में महिला दिवस - देंखें फिल्म
सावधानी बरतें तो नहीं होगी गर्मी में वनो में आग दुर्घटना
परीक्षा में बोनस अंक के लिए मांगा रिकार्ड
समय पर ट्रीटमेंट कर लें तो जन्मजात बच्चों को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है - डॉ. विकास शर्मा
कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर माया आजीविका स्वसहायता समूह गोठ की महिलायें बना रहीं है आयुष्मान भारत कार्ड
मत्स्य संपदा योजना - 40 से 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान
चना, सरसों की खरीदी अब 22 मार्च से - कलेक्टर कार्तिकेयन
अमानक बीज पाये जाने पर 7 फर्मो के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित
पीईबी ने स्पष्ट की वस्तुस्थिति-ग्रामीण कृषि विस्तार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020
उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरूस्कार
इस सप्ताह 29 स्थानों पर होगा कोविड वैक्सीन टीकाकरण
टीएल बैठक आज होगी

Posted: 15 Mar 2021 10:08 PM PDT

सावधानी बरतें तो नहीं होगी गर्मी में वनो में आग दुर्घटना

Posted: 15 Mar 2021 10:05 PM PDT

परीक्षा में बोनस अंक के लिए मांगा रिकार्ड

Posted: 15 Mar 2021 10:04 PM PDT

Posted: 15 Mar 2021 10:03 PM PDT

Posted: 15 Mar 2021 10:01 PM PDT

मोबा. नं. 9926223757

डी.डी.शाक्यवार

मत्स्य संपदा योजना - 40 से 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान

Posted: 15 Mar 2021 09:54 PM PDT

चना, सरसों की खरीदी अब 22 मार्च से - कलेक्टर कार्तिकेयन

Posted: 15 Mar 2021 09:52 PM PDT

अमानक बीज पाये जाने पर 7 फर्मो के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित

Posted: 15 Mar 2021 09:51 PM PDT

Posted: 15 Mar 2021 09:49 PM PDT

उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरूस्कार

Posted: 15 Mar 2021 09:46 PM PDT

इस सप्ताह 29 स्थानों पर होगा कोविड वैक्सीन टीकाकरण

Posted: 15 Mar 2021 09:43 PM PDT

शासन के निर्देशानुसार 60 वर्ष से अधिक या विभिन्न प्रकार की ग्रसित बीमारियों के 45 से 59 वर्ष तक के लोंगो के लिये वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। निर्देशों के तहत कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 17 मार्च बुध, 18 मार्च गुरू और 20 मार्च 2021 शनिवार को निम्न स्थानों पर कोविड टीकाकरण होगा। समस्त लोगों से अनुरोध है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो इन दिनांकों को अपना कोविड का टीकाकरण निःशुल्क में लगवायें।

29 स्थानों पर होगा टीकाकरण, इनके अलावा दो प्रायवेट हॉस्पीटलों में 250 रूपये में लगेगा टीका

सीएमएचओ डॉ. आरसी बांदिल ने बताया कि जिला चिकित्सालय मुरैना, रामनगर पीएचसी, महामाया पीचसी, अंबाह सिविल अस्पताल, खडि़यार सीएचसी, खौंह पीएचसी, दिमनी पीएचसी, किरायच पीएचसी, पोरसा सीएचसी, परीक्षतपुरा, महुआ पीएचसी, नूराबाद सीएचसी, बानमोर पीएचसी, नायकपुरा पीएचसी, रिठौराकलां पीएचसी, जौरा सीएचसी, गलेथा पीएचसी, बागचीनी पीएचसी, देवगढ़ पीएचसी, सुमावली पीएचसी, पहाड़गढ सीएचसी, पचोखरा पीएचसी, बरा पीएचसी, कैलारस सीएचसी, सुजर्मा पीएचसी, सबलगढ़ सीएचसी, टैंटरा पीएचसी, रामपुरकला पीएचसी, झुंडपुरा सीएचसी और इनके अलावा 2 प्राइवेट अस्पताल गर्ग नर्सिंग होम जीवाजी गंज तथा आरएल हॉस्पीटल टेकरी में 250 रूपये में कोविड का टीका लगाया जा रहा है।

टीएल बैठक आज होगी

Posted: 15 Mar 2021 09:41 PM PDT

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में 16 मार्च 2021 मंगलवार को अपरान्ह 3 बजे टीएल बैठक नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयेाजित की गई है। बैठक में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर समीक्षा होगी।

विदित है कि यह बैठक सोमवार को प्रातः 10.30 बजे से हुआ करती थी। किन्तु अपरिहार्य कारणों से टीएल बैठक सोमवार को आयोजित न होते हुये इस बार मंगलवार को आयोजित होगी।

फिल्म रूबरू भाग 3 - म प्र में अंतर्रार्ष्टीय महिला दिवस , मुरैना, ग्वालि...

2021-03-14T16:16:00.003+05:30

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2021-03-10T15:26:00.001+05:30

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सीएम हेल्पलाइन में नगर निगम की प्रशंसा कलेक्टर ने की, समीक्षा के दौरान दो जेएसओ को कारण बताओ नोटिस दिये
प्रकाशित खबरों और समाचारों में प्रकाशित जनसमस्याओं व व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण कराने के लिये विकासखण्ड अधिकारी कुशवाह मुरैना जिला के लिये नियुक्त
अवकाश के दिनों में भी पंजीयक कार्यालय खुलेंगे
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकल रेली का आयोजन किया गया

सीएम हेल्पलाइन में नगर निगम की प्रशंसा कलेक्टर ने की, समीक्षा के दौरान दो जेएसओ को कारण बताओ नोटिस दिये

Posted: 09 Mar 2021 07:13 PM PST

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई विभाग ऐसे पाये गये, जिनकी शिकायतें निराकरण कम होना पाई गई तथा शिकायतें नवीन ज्यादा प्राप्त होती पाई गई। उन अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में निराकरण की गति तेज करने के निर्देश दिये। समीक्षा में पंचायती राज की 239, राजस्व की 320, पीएचई की 223 एवं डीएसओ की सबसे ज्यादा शिकायतें लगातार बढ़त होती पाई गई, जबकि निराकरण की गति धीमी पाई गई। इस पर कलेक्टर ने जेएसओ श्री संजीव शर्मा और जेएसओ श्री जितेन्द्र राजावत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

समीक्षा के दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता ने पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह सीएम हेल्पलाइन में बहुत अच्छा कार्य किया है। जिससे सीएम हेल्पलाइन की संख्या बहुत तदायत में कम हुई। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर को गुण कहते हुये बैठक में संबोधित किया।

प्रकाशित खबरों और समाचारों में प्रकाशित जनसमस्याओं व व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण कराने के लिये विकासखण्ड अधिकारी कुशवाह मुरैना जिला के लिये नियुक्त

Posted: 09 Mar 2021 07:11 PM PST

अब किसी भी समाचार पत्र/ न्यूज पोर्टल वेबसाइटों , चैनलों आदि पर प्रकाशित प्रसारित किसी भी जन समस्या या व्यक्तिगत निदान व निराकरण के लिये मुरैना जिला के लिये बलवीर सिंह कुशवाह को नियुक्त किया गया है ।

समय-समय पर जिला पंचायत मुरैना से संबंधित शिकायती एवं अन्य अनेक समाचारों का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में जनसम्पर्क विभाग की ओर से प्रकाशित होते है, जिन पर समयावधि में कार्यवाहियां एवं खंडन करने संबंधी कार्य तत्काल प्रभाव से विकासखण्ड अधिकारी श्री बलवीर कुशवाह संलग्न जिला पंचायत मुरैना को आगामी आदेश तक के लिये दायित्व सौंपा जाता है। श्री कुशवाह का दायित्व होगा कि वे प्रकाशित शिकायत, अन्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रूचि लेकर जनसंपर्क विभाग से समय पर संपर्क स्थापित कर समयावधि में निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिवेदन सहित अवगत करायेंगे।

अवकाश के दिनों में भी पंजीयक कार्यालय खुलेंगे

Posted: 09 Mar 2021 07:06 PM PST

प्रदेश के जनसामान्य को दस्तावेजों के पजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने के लिए एवं शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए माह मार्च 2021 में 13, 14, 20, 21 एवं 28 को अवकाश दिवसों में समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय, पंजीयन एवं शासकीय कार्य के लिये खुले रहेंगे। इन तिथियों पर परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन अपने परिक्षेत्र अंतर्गत समस्त पंजीयन कार्यालय खोला जाना सुनिश्चित करें।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकल रेली का आयोजन किया गया

Posted: 09 Mar 2021 07:04 PM PST

बेटी बचाओ-बेटी पढाओं अंतर्गत मंगलवार को महिला एवं बाल विकास द्वारा सेफ सिटी कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं, बालिकाओं की जागरूकता हेतु जिला मुख्यालय पर साइकल रेली का आयोजन किया गया। जिसको शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 से प्रारम्भ कर स्टेडियम से वापिस होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 पर समापन किया गया।
आयोजित साइकल रेली का विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसमें विद्यालय की छात्राऐं, शौर्यादल की सदस्य बालिकाऐं एवं एनसीसी की बालिकाओं द्वारा प्रतिभागिता की गई। कार्यक्रम में सहायक संचालक श्री ताराचंद मेहरा, परियोजना अधिकारी मुरैना शहरी श्री मनीष सिंह, प्राचार्य श्री मुकेश सांण्डिल, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर एवं संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा भी प्रतिभागिता की गई।

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

2021-03-07T15:46:00.001+05:30

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लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेश धाकड़ आज मुरैना जिले के भ्रमण पर रहेंगे
जिले में अन्न उत्सव आज : कलेक्टर ने नोडल अधिकारी किये नियुक्त
पेयजल समस्या का हल हर स्तर पर हो - कमिश्नर
राजस्व अधिकारी सामाजिक सरोकार के काम भी करें
राजस्व प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाये राजस्व वसूली पर प्रभावी रणनीति बनाये , 1 मई तक ई-ऑफिस प्रारंभ हो जाये , कमिश्नर सक्सेना के राजस्व अधिकारियों को निर्देश
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में
ग्वालियर-चंबल संभाग में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं , छोटे किसानों को सशक्त करके ही कृषि में लाई जा सकेगी आत्मनिर्भरता, ग्वालियर में खाद्य प्रसंस्करण पर शिखर सम्मेलन का आयोजन- केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर
खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराना जरूरी
चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करके हितग्राहियों को पैसा वापस दिलाया जायेगा
’खेती संबंधी बंटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य
आरओ एवं ए.आर.ओ. का प्रशिक्षण 8 मार्च को
टीबी रोग से जीवन का अंत नहीं- कलेक्टर
खेती-किसानी और किसानों की बेहतरी के पुरोधा शिवराज - जन्म-दिवस पर विशेष "आलेख"
ईव्हीएम गोडाउन का मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में कलेक्टर ने किया निरीक्षण
55 हजार 452 किसानों ने कराया पंजीयन आज तक करा सकते है पंजीयन, पोर्टल फेल, पैसा दो पंजीयन कराओ

लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेश धाकड़ आज मुरैना जिले के भ्रमण पर रहेंगे

Posted: 06 Mar 2021 07:14 PM PST

प्रदेश के लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़ एक दिवसीय प्रवास पर 7 मार्च को मुरैना जिले के भ्रमण पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री धाकड़ 7 मार्च रविवार को प्रातः 9.30 बजे नरवर से प्रस्थान कर मोहना विजयपुर होते हुये 12.30 बजे सबलगढ़ सर्किट हाउस जिला मुरैना कार द्वारा पहुंचेगे। राज्यमंत्री श्री धाकड़ सर्किट हाउस पर लोक निर्माण विभाग के जिलाधिकारियों के साथ जिले में चल रहे निर्माण कार्यो के संबंध में चर्चा करेंगे। मंत्री श्री धाकड़ दोपहर 1 बजे सबलगढ़ से ग्राम मांगरोल के लिये प्रस्थान कर स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मंत्री श्री धाकड़ 3.15 बजे मांगरोल से पोहरी जिला शिवपुरी के लिये विजयपुर बेराढ़ होते हुये प्रस्थान करेंगे।

जिले में अन्न उत्सव आज : कलेक्टर ने नोडल अधिकारी किये नियुक्त

Posted: 06 Mar 2021 07:11 PM PST

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 7 मार्च को अन्न उत्सव कार्यक्रम करने के आदेश है। आदेशों के तहत कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिले में समस्त अधिकारियों को अन्न उत्सव कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोताई नहीं हो। इस प्रकार के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये है कि जिस दुकान पर खाद्यान्न सामग्री पहुंच चुकी है, वहां पर संबंधित नोडल अधिकारी अपनी निगरानी में राशन सामग्री वितरण करायें। किसी भी प्रकार की पीडीएस दुकान संचालक लापरवाही न बरतें, उनकी पीओएस मशीन आदि का अवलोकन कर लें।

कलेक्टर ने इन दुकानों के लिये बनाये नोडल

अन्न उत्सव के दिन खाद्यान्न सामग्री वितरण के लिये जनपद पंचायत कैलारस के अन्तर्गत पीडीएस की दुकान शारदा प्राथमिक उप भंडार, पूजा महिला प्राथमिक उप भंडार, अलोपी शंकर प्राथमिक उप भंडार, गणेश प्राथमिक उप भंडार, मां दुर्गा प्राथमिक उप भंडार और कैलादेवी प्राथमिक उप भंडार की दुकानों के लिये श्रम निरीक्षक श्री पवन कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। महिला प्राथमिक उप भंडार, शारदा महिला प्राथमिक उप भंडार, मारकंडेश्वर प्राथमिक उप भंडार, त्रिवेणी प्राथमिक उप भंडार, लक्ष्मी महिला प्राथमिक उप भंडार के लिये नोडल जीएम सीसीबी मुरैना श्री डीके सागर को नियुक्त किया है। अन्नपूर्णा प्राथमिक उप भंडार, माझी आदिवासी प्राथमिक उप भंडार, सती मां प्राथमिक उप भंडार, महिला बहुद्देश्यीय सहकारी समिति जौराखुर्द के लिये जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति श्री अरूण जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
इसी प्रकार परदू का पुरा, भदावली, खोयला, जोंटई, हमीरपुरा, अधनपुर और धौरेंट के लिये उप संचालक पशु चिकित्सा श्री तिवारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ग्राम चचेड़ी, खुटियानी हार, बुढ़ावली, रजौधा, हुसैनपुर, कुकरौली, ब्रजगढ़ी, सिकरौदा और अगरौता पीडीएस की दुकान के लिये नोडल अधिकारी सहायक मत्स्य श्री एके पाण्डेय को नियुक्त किया है।

पेयजल समस्या का हल हर स्तर पर हो - कमिश्नर

Posted: 06 Mar 2021 07:09 PM PST

चंबल कमिश्नर ने गूगल मीट के दौरान राजस्व अधिकारियों को सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुख्य अभियंता से चर्चा करते हुये कहा कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल समस्या का हल अभी से करें। किसी भी स्तर पर पेयजल की समस्या नहीं बनें। जहां पेयजल के स्त्रोत नहीं है, वहां क्या उचित व्यवस्था हो सकती है। कमिश्नर ने कहा कि जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। बिगड़े हेण्डपंपों, नलजल योजनाओं को युद्ध स्तर पर सुधार करें। हेण्डपंप मरम्मत की सामग्री पर्याप्त मात्रा में पंचायतों में उपलब्ध करायें। हेण्डपंपों को ठीक करने के लिये संधारण वाहन उपलब्ध कराये जायें। हेण्डपंप खराब मिलने की सूचना के बाद दो या तीन दिन में हेण्डपंप ठीक हो जाये। जो नलजल योजनायें विद्युत कनेक्शन से नहीं जुड़ी है, उन्हें तत्काल कनेक्शन देकर चालू करें।
   कमिश्नर ने सभी राजस्व अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी की सभी प्राथमिकता वाली योजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आगामी 10 मार्च को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी कॉन्फ्रेस लेंगे। इसकी संपूर्ण तैयारी दिये गये निर्देशों के तहत करें।
   कमिश्नर ने बैठक के एजेण्डा को दोहराते हुये कहा कि उपार्जन का भुगतान किसी भी स्तर पर लंबित न हो, शतप्रतिशत भुगतान हो जाये। अभी तक गेहूं, चना और सरसों के किसानों के हुये पंजीयन का एसडीएम और तहसीलदार पूरी ईमानदारी के साथ सत्यापन करना सुनिश्चित करें। सभी खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये पर्याप्त बुनियादी सुविधायें रहे और भण्डारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।
   कमिश्नर ने कहा कि माफिया अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किये है तो उन्हें तत्काल हटवायें। इस कार्य में तहसीलदार, एसडीएम की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। भू-माफिया, खनिज तथा शराब माफियाओं के खिलाफ असरदार कार्रवाही की जाये। जिला बदर, एनएसए की कार्रवाही के साथ ऐसी व्यवस्था भी करें कि इन लोंगो की संपत्ति जप्त कर इनकी आर्थिक कमर को तोड़े। इन दबंगो की रंगदारी को खत्म करना जरूरी है। चिटफंड कंपनी से लोंगो को पैसा वापस करायें। कॉपरेटिव वाले भी जनता, किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहे है, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाही की जाये।
   अपहरत् लड़कियों को ढू़ढ़ने के काम भी प्राथमिकता के साथ करें। हमारा संपूर्ण दायित्व मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं को पूरा करने में रहे। कहीं पर भी काला बाजारी न हो। अवैध रेत, पत्थर, खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाही होती रहे। कोई भी अवैध खदान नहीं रहे। उनकी नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्जस के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन करें। उन्होंने सुदूर ग्रामीण अंचलों की घटनाओं की जानकारी लेने के लिये कोटवारों, पटेलों जो भू-राजस्व संहिता के अंश है, इनसे जानकारियां प्रतिदिन तहसीलदार, एसडीएम प्राप्त करें। इन संस्थाओं को पुर्नजीवित करें। कोटवार के महत्व को बढ़ायें। राजस्व अधिकारी उनका सहयोग भी करें। कहीं पर कोई घटना या ओलावृद्धि होती है या अनैतिक कारोबार होता है तो इसकी जानकारी कोटवार, गांव के पटेल सहित अन्य विभागों में मैदानी अमले से आना चाहिये।
   कमिश्नर ने नवीन पात्रता पर्ची, आयुष्मान भारत कार्ड का शतप्रतिशत वितरण, गौसेवा योजना को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत गलियों में गंदगी नहीं रहने, गोबर के ढेरों को हटाने, वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टों का वितरण, नवीन गौण खनिजों को नीलाम कराने सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

राजस्व अधिकारी सामाजिक सरोकार के काम भी करें

Posted: 06 Mar 2021 07:07 PM PST

चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा है कि वे अपने कार्यो से हटकर सामाजिक सरोकार के काम भी करें। उन्होंने कहा कि श्योपुर में कराहल आदिवासी बैल्ट में गरीबों के हित में सकारात्मक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी जनता को साथ लेकर गरीबों के आर्थिक उत्थान, उनकी दरिद्रता को दूर करोनो तो आपको स्वयं संबुन मिलेगा, लोंगो के दिल से जुड़े, भलाई के काम करने के लिये एक टारगेट बनाकर कार्ययोजना बनायें। सभी अधिकारी रूचि के अनुसार कार्य लें। पूरी कार्य योजना बनाकर 9 तारीख तक संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह को प्रस्तुत करें।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाये राजस्व वसूली पर प्रभावी रणनीति बनाये , 1 मई तक ई-ऑफिस प्रारंभ हो जाये , कमिश्नर सक्सेना के राजस्व अधिकारियों को निर्देश

Posted: 06 Mar 2021 07:06 PM PST

ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने चंबल संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टरों सहित सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाये। कोई भी प्रकरण एक, दो वर्ष तक लंबित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि जिन तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने राजस्व प्रकरणों को लंबित रखा है, उनके प्रस्ताव मुझे भेजे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाही की जा सके। कमिश्नर ने राजस्व वसूली पर प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर देते हुये कहा कि चालू वसूली शतप्रतिशत हो जाये। बकाया वसूली 20 प्रतिशत होना सुनिश्चित करें। उन्होंने श्योपुर, भिण्ड जिलों के कलेक्टरों से कहा कि ऑफिसों को पेपरलेस करते हुये ई-ऑफिस की मैपिंग कराके 1 मई 2021 तक कलेक्ट्रेट ऑफिस ई-ऑफिस अनुसार कार्य करें। कमिश्नर श्री सक्सेना शनिवार को गूगल मीट के द्वारा चंबल संभाग के जिलों की राजस्व की समीक्षा कर रहे थे। गूगल मीट से अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चौहान, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, श्योपुर कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भिण्ड कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस सहित मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले के सभी राजस्व अधिकारी जुड़े हुये थे।
   कमिश्नर श्री सक्सेना ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुये बानमौर तहसीलदार के यहां नामान्तरण के 31 प्रकरण 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, मुरैना तहसील के 22 लंबित प्रकरणों की जांच के निर्देश अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चौहान को दिये। इसी तरह जौरा, सुमावली के 5 सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण लंबे समय से नहीं होने पर अपर आयुक्त श्री चौहान को जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसी तरह तहसीलदार रवीश भदौरिया के यहां 14 प्रकरण 1 से 2 वर्ष तक लंबित रहने, अम्बाह तहसीलदार राजकुमार नागोरिया के यहां किन कारणों से 8 प्रकरण लंबित है, के जांच के निर्देश अपर आयुक्त को दिये गये है। मुरैना में 79 नामान्तरण प्रकरणों को 1 वर्ष, 2 वर्ष तक लंबित रखने पर असंतोष व्यक्त किया। सीएम हेल्पलाइन की लंबित 1266 शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर कमिश्नर ने असंतोष व्यक्त करते हुये कहा है कि इन शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण किया जाये। जौरा में एल-1 पर 124 शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर कमिश्नर ने एसडीएम और तहसीलदार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। मुरैना जिले को मिले 8 करोड़ के वसूली लक्ष्य पर कमिश्नर ने कहा कि चालू वसूली शतप्रतिशत की जाये और बकाया वसूली 20 प्रतिशत की जाये।
   मौके पर अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला ने चंबल रेत के विनिष्टिकरण करके 9 लोंगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, औषधी प्रशासन द्वारा 928 खाद्य पदार्थो के नमूने लेने की जानकारी से अवगत कराया।

भिण्ड जिले की समीक्षा के दौरान ऊमरी, गोहद, लहार, भिण्ड में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर कमिश्नर ने चिंता व्यक्त की। भिण्ड में सीमांकन के 1 वर्ष से लंबित प्रकरणों को कमिश्नर ने गंभीरता से लिया। गोहद में दो वर्ष से लंबित प्रकरणों की जांच के लिये कलेक्टर भिण्ड को निर्देश दिये। इन्डोरी में 2 पुराने नामान्तरण, गोहद एसडीओ राजस्व के पास नामांतरण के 2 वर्ष से लंबित क्यों रखें है। कलेक्टर इनके प्रस्ताव बनाकर मुझे भेजें। डायवर्सन के भिण्ड में 56, मेहगांव में 13, गोहद में 23 प्रकरण 3 माह से लंबित होने पर जांच के निर्देश दिये गये कि यह प्रकरण लंबित क्यों रखे गये। कमिश्नर ने आर.सी.एम.एस. प्रावधानों के अनुसार कहा कि डायवर्सन गलत हुआ है, तो सुनवाई का मौका देकर उन्हें निरस्त किया जाये। भिण्ड तहसीलदार के यहां अतिक्रमण के 14 लंबित प्रकरण रखने पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिये गये। वसूली की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि 3 करोड़ 60 लाख रूपये की वसूली की तुलना में 55 लाख रूपये की वसूली हुई है। इस पर कमिश्नर ने शतप्रतिशत वसूली के लिये प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश कलेक्टर को दिये।
श्योपुर कलेक्टर ने बताया कि श्योपुर में 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण करके चंबल संभाग ऊपर है। वीरपुर में 41 प्रतिशत उपलब्धी होने, श्योपुर तहसीलदार के यहां 2 से 5 वर्ष तक के लंबित प्रकरणों की जांच कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर न्यायालय में एक वर्ष से ऊपर के सभी प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये गये। बड़ौदा के तहसीलदार पर एक वर्ष से ऊपर के 20, श्योपुर तहसीलदार के यहां नामान्तरण के 26 प्रकरण लंबित होने पर अपर आयुक्त श्री चौहान को जांच के निर्देश दिये। विजयपुर एसडीएम के यहां सीएम हेल्पलाइन के 197 शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। संयुक्त आयुक्त विकास ने बताया कि श्योपुर में 496 सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें है। वसूली की स्थिति भी ठीक नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में

Posted: 06 Mar 2021 07:01 PM PST

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरसी बांदिल ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय मुरैना में एक दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा। स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं की संपूर्ण जांच की जायेगी तथा जांच उपरांत एनीमिया, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, सरवाइकल ब्रेस्ट, ओरल केंसर तथा रजोनिवृत्ति से संबंधित उपचार किया जायेगा। शिविर में शासकीय विभागों में कार्यरत महिला अधिकारी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी। शिविर में लोंगो से अपील की गई है कि महिला दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अधिक से अधिक संख्या में महिलायें जांच कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें।

ग्वालियर-चंबल संभाग में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं , छोटे किसानों को सशक्त करके ही कृषि में लाई जा सकेगी आत्मनिर्भरता, ग्वालियर में खाद्य प्रसंस्करण पर शिखर सम्मेलन का आयोजन- केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर

Posted: 06 Mar 2021 06:59 PM PST

  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग अंचल में खाद्य प्रंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाए हैं और इनका दोहन करके इस क्षेत्र के छोटे व मझौले किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। मंत्री श्री तोमर शुक्रवार को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, एैसोचेम और इनवेस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में श्मध्यप्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसरश् विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल सांस्कृतिक, पुरातात्विक, व्यापारिक क्षेत्र के साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी समृद्ध है। यहां गेहूं और धान का उत्पादन तो अच्छा होता ही है दलहन व तिलहन और विशेषकर सरसों के उत्पादन, प्रसंस्करण की भी अपार संभावनाएं हैं। मुरैना, भिण्ड और ग्वालियर में तिलहन प्रसंस्करण के कई उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है।
   मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मुरैना जिला शहद की दृष्टि से भी अग्रणी है। नेफेड ने शहद का एक एफपीओ बनाया है, इसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद उत्पादन में वृद्धि, बेहतर पैकेजिंग-मार्केटिंग हो पाएगी। हमारे यहां का शहद देश के साथ दुनिया में भी बिके इसका प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान है। ये छोटे किसान न तो निवेश करने की क्षमता रखते हैं और ना ही जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन, जब तक इन छोटे किसानों की ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक आत्मनिर्भर गांव व कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि छोटे किसान की आमदनी बढ़े। देश के साढ़े 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 1 लाख 15 हजार करोड रूपए की राशि भेजी गई है। इससे इन किसानों की 6 हजार रुपए सालाना आय बढ़ी है। इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि छोटे व मझौले किसान भी महंगी फसलों की खेती कर सके, उन्हें कृषि तकनीकी का लाभ मिले और गुणवत्तापूर्ण व वैश्विक मानकों के स्तर की फसल का उत्पादन कर सके।
   उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान की फसल का पर्याप्त प्रसंस्करण करके उसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है, और इसीलिए केंद्र सरकार देश में दस हजार नए एफपीओ स्थापित कर रही है। सरकार इन एफपीओ पर 6865 करोड़ रू. खर्च करेगी। एफपीओ से जुड़ने पर किसान की खेती में लागत तो कम होगी ही से बेहतर बाजार एवं एकीकृत सिंचाई सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा। एफपीओ यदि खेती के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो उन्हें ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आज खेती के क्षेत्र में निजी निवेश व नवीनतम तकनीकी लाने की आवश्यकता है। आज गांवों में भंडारण की सुविधा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से गांव-गांव तक कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस जैसी अधोसंरचनाएं पहुंच पाएगी।
श्री तोमर ने कहा कि हमारे किसानों के परिश्रम और वैज्ञानिकों के शोध के कारण खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत अधिशेष राष्ट्र है। दूध, बागवानी उत्पाद में भी हम दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर हैं। अब हमें खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य प्रंस्करण मंत्रालय कई योजनाओं के साथ इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है।

खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराना जरूरी

Posted: 06 Mar 2021 06:54 PM PST

वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश ट्रेक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों का परिवहन होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से वाहनों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुर्माने के रूप में राशि वसूल की जाती है।

खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट https://ekhanij.mp.gov.in पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् वैध ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात खनिजों का परिवहन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाईट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। इसलिए समस्त वाहन मालिक वेबसाईट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं।

चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करके हितग्राहियों को पैसा वापस दिलाया जायेगा

Posted: 06 Mar 2021 06:53 PM PST

चिटफंड कंपनियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाही किये जाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दिये है। निर्देशों में थाना प्रभारियों से कहा गया है कि उनकी संपत्तियों को कुर्क करके हितग्र्राहियों को पैसा वापस दिलाया जाये।

   प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरैना जिले में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक 12 प्रकरणों में 76 आरोपी बनाये गये है। इनमें से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 63 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। चिटफंड कंपनियों द्वारा 28 करोड़ 5 लाख 17 हजार 975 रूपये की राशि हितग्राहियों से निवेषित कराई, इसमें से 1 करोड़ 84 लाख 71 हजार 116 रूपये की राशि हितग्राहियों को वापस कराई गई है।
   सहारा कंपनी के विरूद्ध कुल पंजीबद्ध 6 प्रकरणों में 25 करोड़ 16 लाख 28 हजार 470 रूपये निवेश कराये गये, जिसमें से पुलिस द्वारा 209, जिनकी कुल राशि 1 करोड़ 13 लाख 71 हजार 116 रूपये थी, को वापस कराया गया। सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 157/20 में पुलिस द्वारा 56 लाख के चैक एवं 15 लाख रूपये की नगद राशि वापस कराई है। यह वापस राशि हेप्पीनेस इंजीनियरिंग लाइफ सर्विस कंपनी से कराई है।
   कलेक्टर मुरैना ने चिटफंड कंपनी के.एम.जे लेण्ड डवलपमेंट मुरैना, पी.ए.सी.एल (पल्स) इंडिया लिमिटेउ मुरैना के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर बैंक खातों पर रोक लगाई जाकर मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अंतरिम आदेश की पुष्टि हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना संपर्क कर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

’खेती संबंधी बंटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य

Posted: 06 Mar 2021 06:51 PM PST

सामान्य तौर से कृषकों और भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को देकर खेती कराई जाती है। जिसे सामान्य तौर पर बंटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। तत्संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है।

हित संरक्षण अधिनियम भूमि स्वामी एवं बंटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है। अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी, जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया गया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बंटाईदार, भूमि बंटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा करता है, तो शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बंटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो अन्यथा विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा।

आरओ एवं ए.आर.ओ. का प्रशिक्षण 8 मार्च को

Posted: 06 Mar 2021 06:49 PM PST

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिये नियुक्त रिटर्निंग ऑफीसर और सहायक रिटर्निंग ऑफीसरों को चुनावी कार्य संपन्न कराने के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण 8 मार्च 2021 को दोपहर 3 बजे से नवीन कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में आयोजित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2020-21 की घोषणा आयोग द्वारा निकट भविष्य में की जाना संभव है।

टीबी रोग से जीवन का अंत नहीं- कलेक्टर

Posted: 06 Mar 2021 06:48 PM PST

टीबी हारेगा देश जीतेगा के अंतर्गत जन आंदोलन अभियान चल रहा है। टीबी रोग से व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं टीबी का इलाज संभव है। यह बात कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने गुरूवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभकक्ष मुरैना में संबोधित करते हुये कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पांडेय, जिलाध्यक्ष श्री योगेशपाल गुप्ता, पूर्व मंत्री श्री गिर्राज डण्डोतिया, पूर्व विधायक श्री रघुराज सिंह कंषाना, श्री शिवमंगल सिंह तोमर, नगर निगम के सभापति श्री अनिल गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हंसराज सिंह, अपर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, सीएमएचओ डॉ आरसी बांदिल, पीएचई, सिविल सर्जन डॉ एके गुप्ता, टीबी रोग विशेषज्ञ डॉ. मौर्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री बी कर्तिकेयन ने कहा कि देश में टीबी कोई भयानक बीमारी नहीं है। टीबी का इलाज संभव है। इसके लिये व्यक्ति को 6 माह डॉट पद्धति का इलाज लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि टीबी माइक्रोबेक्टिरियम टयूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। भारत में हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग टीबी से पीड़ित होते हैं और प्रत्येक 3 मिनट में दो व्यक्तियों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। टीबी का सही इलाज न होने पर फेंफड़ों की टीबी का रोगी 1 वर्ष में 10 से 15 व्यक्तियों में टीबी रोग फैला सकता है। टीबी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है यह आयु, लिंग, गरीब, अमीर जाति धर्म नहीं देखती। उन्होंने कहा कि टीबी की आशंका होने पर बलगम की जांच करायें। इसके लिये जिले में निशुल्क स्वास्थ्य उपचार केन्द्र हैं। जिसमें क्षय उपचार इकाई मुरैना, क्षय उपचार इकाय नूराबाद, क्षय उपचार इकाई जौरा, अंबाह, पहाडगढ, कैलारस और सबलगढ में बने हुये हैं। प्रत्येक क्षय रोगी को प्रत्येक क्षय रोगी को उसके उपचार के दौरान 500 रूपये प्रतिमाह पोषण के रूप में प्रदान किये जाते हैं। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिये कि टीबी रोग हो गया अब क्या होगा। इस रोग से बचाव संभव है किंतु इसका इलाज डॉट पद्धति से लेना अनिवार्य है।

खेती-किसानी और किसानों की बेहतरी के पुरोधा शिवराज - जन्म-दिवस पर विशेष "आलेख"

Posted: 06 Mar 2021 06:46 PM PST

किसान पुत्र होने के नाते खेती-किसानी को बेहतर तरीके से जानने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिये जो किया है, वह कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। एक लंबे समय से उनके द्वारा खेती-किसानी और किसानों की बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों और नवाचारों के परिणाम अब न केवल पूरे देश-दुनिया के सामने है बल्कि उन्हें इसका पुरोधा भी माना गया है।
   प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनेक नवाचार भी किये हैं। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों में शामिल हैं।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों को जो संबल दिया, उससे किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूँ उत्पादन में रिकार्ड कायम किया। मध्यप्रदेश गेहूँ उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। गेहूँ, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन की 33 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई।
   प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6-6 हजार रूपये तो मिल ही रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिये मुख्यमंत्री किसान-कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरूआत कर किसानों को मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार रूपये दो बराबर किश्तों में दिये जाना शुरू किया गया। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है।
   किसानों की परेशानियों को भी मुख्यमंत्री श्री चौहान भलीभांति समझते हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को हुए नुकसान में राहत पहुँचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर किसानों को राहत पहुँचाई। लॉकडाउन की विकट स्थिति में एक करोड़ 29 लाख टन गेहूँ 16 लाख किसानों से खरीद कर उनके खातों में 27 हजार करोड़ से अधिक की राशि अंतरित किया जाना किसानों के लिये बड़ी राहत थी।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना को पुनरू चालू करते हुए किसानों को राहत पहुँचाई। इसके लिये सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रूपये की राशि भी उपलब्ध करवाई गई। किसानों की आय को बढ़ाने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करवाये। इन कार्यों से प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वर्ष 2020 तक लगभग 40 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ विकसित की गईं। प्रदेश में 19 वृहद, 97 मध्यम और 5344 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही 27 वृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई योजनाएँ प्रगति पर हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।    कोरोना काल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 57 हजार 653 जल- संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन सभी जल संरचनाओं से जहाँ एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला, वहीं भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ किसानों को खेती में सिंचाई के लिये पानी भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से सिंचाई बजट में निरंतर वृद्धि भी की जा रही है।
   हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नये प्रावधान जोड़े हैं। इन प्रावधानो में प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने तथा वन्य प्राणियों द्वारा मकान नष्ट किये जाने पर आर्थिक सहायता को शामिल किया। किसानों को कृषि कार्य के लिये फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है, जिसमें 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। किसानों को खेती के लिये बिजली कनेक्शनों पर 14 हजार 244 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया।
   प्रदेश कृषि अधोसंरचना विकास फंड के उपयोग में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिये आत्म-निर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। कृषि विकास एवं किसान-कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं पर 83 हजार करोड़ रूपये से अधिक के हितलाभ दिये गये हैं। किसानों के हित में मंड़ी नियमों में ऐतिहासिक सुधार भी किया गया हैं। मंडी टेक्स 1.50 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत किया गया। कृषि की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा उपज का सही दाम किसानों के दिलाने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को मजबूत किया जा रहा है। आगामी वर्षों मे एक हजार नये कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा।
   किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5 हजार रूपये की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। शिवराज के इन्हीं सब कार्यों का परिणाम है कि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर निरंतर बढ़ रही है। प्रदेश को लगातार सातवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सफल प्रयासों ने उन्हें खेती-किसानी और किसानों की बेहतरी के पुरोधा के रूप में मान्यता दिलाई है।

ईव्हीएम गोडाउन का मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में कलेक्टर ने किया निरीक्षण

Posted: 06 Mar 2021 06:43 PM PST

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रति दो माह में ईव्हीएम गोडाउन का निरीक्षण मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में करना है। निर्देशों के तहत कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय ने गुरूवार 4 मार्च 2021 को नवीन ईव्हीएम गोडाउन में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में अपने समक्ष ताले खुलवाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में पिछले वर्ष की रखी ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट, बीयू, सीयू का अवलोकन किया। इसके बाद अपनी उपस्थिति में ही ईव्हीएम गोडाउन को सभी के हस्ताक्षर कराकर सील किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे, ईव्हीएम गोडाउन के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री एसके वर्मा सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

55 हजार 452 किसानों ने कराया पंजीयन आज तक करा सकते है पंजीयन, पोर्टल फेल, पैसा दो पंजीयन कराओ

Posted: 06 Mar 2021 06:39 PM PST

किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने की दृष्टि से रबी उपज गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिये किसान अपना पंजीयन 5 मार्च 2021 तक करा सकते है। 5 मार्च को किसानों का पंजीयन सिर्फ सहकारी समितियों के केन्द्रों पर ही किया जायेगा।

   जिले में 22 फरवरी तक 55 हजार 452 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें 28 हजार 115 गेहूं के कृषक, 773 चना और 26 हजार 564 सरसों के किसानों ने पंजीयन कराया है।
   जौरा तहसील में 8 हजार 168 गेहूं, 330 चना और 7 हजार 112 कृषकों ने सरसों का पंजीयन कराया है। इसी तरह अम्बाह में 4 हजार 98 गेहूं, 33 चना और 3 हजार 623 किसानों ने सरसों का पंजीयन कराया है। पोरसा तहसील में 3 हजार 747 गेहूं के किसानों ने, 71 चना और 3 हजार 709 सरसांे के किसानों ने पंजीयन कराया है। मुरैना तहसील में 3 हजार 457 गेहूं के किसानों ने, 55 चना और 3 हजार 297 सरसों के किसानों ने पंजीयन कराया है।
   कैलारस तहसील के 3 हजार 171 गेहूं के किसानों ने, 88 चना और 3 हजार 618 सरसों के किसानों ने पंजीयन कराया है। सबलगढ़ तहसील में 2 हजार 887 गेहूं के किसानों ने, 150 चना और 3 हजार 131 सरसों के किसानों ने पंजीयन कराया है।
   बानमौर तहसील में 2 हजार 147 गेहूं के किसानों ने, 32 चना के और 1 हजार 712 सरसों के किसानों तथा मुरैना नगर के 440 गेहूं के किसानों ने, 14 चना के और 362 सरसों के किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों का पंजीयन कार्य अभी जारी है।

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

2021-03-06T15:46:00.001+05:30

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कलेक्टर का चांदपुर , जौहां और खजूरी में एक्शन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खुलेंगें मुरैना में , चार करोड़ का अवैध रेत नष्ट कराया

Posted: 06 Mar 2021 02:04 AM PST

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

2021-03-01T15:25:00.001+05:30

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

फिल्म -रूबरू-संजय गुप्ता मांडिल, मुकेश सिंघल व सुनील जैन, शकील शाह, गांधी कालोनी मुरैना के नाले से
90 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा उसैदघाट पुल - केन्द्रीय मंत्री व मुरैना-श्योपुर सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर
दूसरे दिन भी जिला प्रशासन , पुलिस और वन विभाग ने रेत माफिया पर तगड़ा धावा बोलकर 4 हजार रेत ट्राली डंप किया गया रेत मिट्टी में मिला कर तहस नहस किया , अब तक दो दिन में 6,500 ट्राली डंप किया रेत नष्ट किया जा चुका है
सदाबहार हुआ मुरैना की विश्व विख्यात गजक का जायका
रेल्वे स्टेशन मुरैना पर आगन्तुकों की संपूर्ण जानकारी का विवरण अंकित करने के लिये कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी
हेलो आशा फोन-इन कार्यक्रम 2 मार्च को आयोजित होगा
31 मार्च तक निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का अभियान चलेगा
अब सभी पेंशन प्रकरण ऑनलाइन तैयार होंगे, भुगतान में नहीं होगा विलंब
अपराजिता - से होंगी प्रदेश की बालिकाएँ आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री की कलेक्टर्स कान्फ्रेंस अब 13 मार्च को
मुरैना जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों एवं 45 वर्ष से 59 वर्ष के गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का निःशुल्क कोविड-19 का टीकाकरण आज से प्रारंभ
आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के कार्ड अब हितग्राही आज से कॉमन सर्विस सेन्टर से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है

फिल्म -रूबरू-संजय गुप्ता मांडिल, मुकेश सिंघल व सुनील जैन, शकील शाह, गांधी कालोनी मुरैना के नाले से

Posted: 28 Feb 2021 07:58 PM PST

ग्‍वालियर टाइम्‍स की 200 वीं फ‍िल्‍म - ग्वालियर टाइम्स का साप्ताहिक रविवारीय विशेष कार्यक्रम - जनता की आवाज , हर रविवार को प्रसारित किया जाने वाला विशेष प्रसारण , इस अंक में संजय गुप्ता ( मांडिल ) मांडिल कम्प्यूटर्स मुरैना , मुकेश सिंघल , सिंघल स्टेशनर्स एवं पुस्तक सदन जयेन्द्र गंज लश्कर ग्वालियर, सुनील जैन , एडवोकेट ग्वालियर , शकील शाह - माहौर चौराहा , तुस्सीपुरा मुरैना और गांधी कालोनी मुरैना के बरसों से साफ नहीं हुये सीवर लाइन से छेके गये नाले से एक मुलाकात

90 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा उसैदघाट पुल - केन्द्रीय मंत्री व मुरैना-श्योपुर सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर

Posted: 28 Feb 2021 07:56 PM PST

चंबल नदी के उसेथघाट पर 700 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 90 करोड़ रूपये की लागत से पुल निर्माण का 3 वर्षो में पूर्ण होगा। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल किनारे उसेद घाट पर संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन का अवरोध अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसैदघाट पुल की मांग बहुत समय से चली आ रही थी। पुल के बनने से आपसी रिस्तेदारियां बनेंगी और व्यापार करना भी सुविधा जनक होगा। इस कार्य में कई कारणों से विलंब हुआ, लेकिन अब शुभ घड़ी आ गई है। क्योंकि काम सगुन से शुरू ना हो तो बाधाएं बहुत आती है। कार्यक्रम के अवसर पर अम्बाह विधायक श्री कमेलश जाटव, उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान वाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक पति श्री राजार्धमन सिंह, मुरैना भाजपा जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता हर्षाना, पूर्व मंत्री मुंशीलाल, पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह तोमर, श्री बंशीलाल, कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह, ब्रिज कॉर्पोरेशन के मोहर सिंह जौदान, एसडीओपी श्री चौहान, समाजेसवी श्री केदार सिंह यादव, श्री हमीर सिंह पटेल, श्री प्यारे सिंह तोमर, श्री दिनेश जैन, श्रीमती शर्मा कंचन चौहान सहित वाह विधानसभा क्षेत्र और अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

दूसरे दिन भी जिला प्रशासन , पुलिस और वन विभाग ने रेत माफिया पर तगड़ा धावा बोलकर 4 हजार रेत ट्राली डंप किया गया रेत मिट्टी में मिला कर तहस नहस किया , अब तक दो दिन में 6,500 ट्राली डंप किया रेत नष्ट किया जा चुका है

Posted: 28 Feb 2021 07:48 PM PST

मुरैना मे रेत माफिया पुलिस अफसरों और अन्य अधिकारीयों को अवैध रेत के ट्राली ट्रेक्टरों और डंपरों से कुचल कर मार डालता था और प्रशासन पर हावी रहता था । जिसके चलते चंबल में रेत का करोबार अवैध रूप से माफिया डॉनों द्वारा संगृहीत रेत से हर साल करोड़ों की कमाई की जा रही थी , अब प्रशासन ने नई रणनीति के तहत बजाय रेत ढोते ले जाते ट्रेक्टर ट्रालीयों ओर डंपरों को पकड़ने के बजाय सीधे सीधे जहां रेत ले जाकर रखा गया और संगृहीत किया जाता है , उन्हीं अड्डों पर ही धावा बोल कर दो दिन में ही साढ़े तीन करोड़ रू की कीमत का साढ़े 6 हजार ट्राली रेत नष्ट कर दिया । ग्वालियर टाइम्स समूह , जिला प्रशासन , पुलिस और वन विभाग की इस नई संयुक्त सटीक रणनीति की सराहना करता है और इस मुहिम में उनके साथ है ।

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुरैना विकासखंड के ग्राम जारह, कैमरा, कैंथरी, बरवासन, तोरखेड़ा, कोक सिंह का पुरा और खाण्डौली के समीप जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनिज व वन विभाग की टीम ने 4 हजार ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट कराया। इस रेत की बाजारू कीमत 2 करोड़ रूपये बताई गई है। यह जिला प्रशासन ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाही की है। कार्रवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हंसराज सिंह, एसडीएम मुरैना श्री आरएस बाकना, एसडीएम जौरा श्री नीरज शर्मा, खनिज अधिकारी श्री सुखदेव निर्मल, वन विभाग व राजस्व की टीम ने यह कार्रवाई रविवार को की है।

सदाबहार हुआ मुरैना की विश्व विख्यात गजक का जायका

Posted: 28 Feb 2021 07:29 PM PST

कुछ वर्ष पूर्व तक सर्दियों की शुरुआत होते ही मुरैना की गजक की याद सताने लगती थी लेकिन धीरे-धीरे इसके लजीज स्वाद ने इसको बारहमासी बना दिया। आज मुरैना की गजक की मांग पूरे वर्ष भर रहती है यह सच है कि सर्दियों में इसकी डिमांड कई गुना बढ़ जाती है लेकिन गर्मियों में भी इसको खाने वालों की तादात बढ़ती जा रही है। यूं मुरैना में गजक की शुरुआत 18 वीं शताब्दी के मध्य पूर्व हुई। संयोग पूर्वक बनी इस गजक रूपी मिठाई को प्रारंभ में छपरा और डलिया में रखकर गांव गांव बेचा जाता था धीरे-धीरे इसकी प्रसिद्धि बड़ी और हाट बाजार में यह ठेलों पर बिकने लगी। वर्तमान में पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक मुरैना जिले की सभी तहसीलों में प्रमुखता से बनती और बिकती है। जिलेभर में छोटे-बड़े गजक निर्माताओं की संख्या 1 सैकड़ा से अधिक है वहीं विक्रय करने वालों की संख्या दुकानदारों और हाथ ठेले वालों को मिलाकर गिनी जाए तो सैकड़ों में बैठेगी।

गजक के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण इसका मिलावट रहित होना है। गुड और तिल से बनने वाली इस गजक के अनेक फायदे भी हैं। तिल के प्रयोग के कारण यह गर्म तासीर रखती है। और सर्दियों में इसके सेवन से स्वास्थ्य को लाभ होता है इसमें कई तरह की विटामिन होती हैं सौंदर्यीकरण में भी यह सहायक है और चेहरे से झुर्रियां मिटाने का काम करती है। गजक में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जैसे आंतों को पुष्ट करना, शुष्क त्वचा को तेल के गुण प्रदान कर, रूखेपन से दूर ले जाना। शरीर को पुष्ट करना, रक्त संचार को ठीक करना। स्वरोजगार का माध्यमय मुरैना जिले में घरेलू उद्योग के रूप में लगातार विकसित हो रहे गजक उत्पादन में लगभग 3000 से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं।
मुरैना गजक का स्वाद जिला और प्रदेश सहित देश की सरहद को पार कर विदेश तक पहुंच चुका है इसलिए देश के हर बड़े शहर में मुरैना गजक के नाम से गजकी अली दुकाने मिल जाती हैं।

अब बनने लगी है शुगर फ्री गजक

वर्ष 2019 में मुरैना में तत्कालीन कलेक्टर और आचार्य आनंद क्लब के सहयोग से आयोजित हुए गजक मीठोत्सव से गजक की आधा सैकड़ा से अधिक वैरायटी डिजाइन बाजार में दिखाई देने लगी है, इसके साथ ही साथ अब शुगर-फ्री गजक भी बाजार में बिकने लगी है। गजक उत्पादकों के लिए मुरैना गजक को जीआई टैग दिलाने हेतु भी प्रशासन और क्लब द्वारा गंभीर प्रयास किए गए इससे गजक व्यापारियों में उत्साह का संचार हुआ है।

डी.डी.शाक्यवार

रेल्वे स्टेशन मुरैना पर आगन्तुकों की संपूर्ण जानकारी का विवरण अंकित करने के लिये कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी

Posted: 28 Feb 2021 07:24 PM PST

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र एवं केरला से आने वाले आगन्तुकों की रेल्वे स्टेशन मुरैना पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में थर्मल स्क्रीनिंग की जाकर उन्हें उनके निवास पर 14 दिन के लिये होम क्वारंटाइन किया जाये।
   निर्णय के परिपालन में रेल्वे स्टेशन मुरैना पर कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण हेतु थर्मल स्क्रीनिंग करने एवं आगन्तुक की संपूर्ण जानकारी का विवरण अंकित करने के संबंध में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
   जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे के मध्य महाराष्ट्र एवं केरला से आने वाली समस्त ट्रेन के लिये प्राथमिक विद्यालय इमलिया सर्वश्री ओमप्रकाश सिंह, माध्यमिक विद्यालय मुडियाखेरा अमरीश कथूरिया, प्राथमिक विद्यालय जेबराखेड़ा गजेन्द्र सविता, प्राथमिक विद्यालय लालौरखुर्द श्री रघुवीर सिंह बघेल, स्वास्थ्य विभाग मुरैना श्री दिलीप शर्मा की ड्यूटी लगाई है।
   इसी प्रकार रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य महाराष्ट्र एवं केरला से आने वाली समस्त ट्रेन के लिये माध्यमिक विद्यालय महिवा का पुरा श्री संदीप कुमार राय, माध्यमिक विद्यालय खेड़ामेवदा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, माध्यमिक विद्यालय देवलाल का पुरा श्रीनिवास चतुर्वेदी, प्राथमिक विद्यालय रसीलपुर श्री राजेश शर्मा और स्वास्थ्य विभाग श्री नरविर इंदौलिया की ड्यूटी लगाई है।
   नियुक्त कर्मचारी आने वाले व्यक्तियों की पहचान करेंगे तथा उनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत उनकी समस्त जानकारी से संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रवेश करायें। किसी प्रकार का संदेह होने पर प्रवेश न दिया जाये। ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी जांच के दौरान अपनी सुरक्षा के लिये अपने हाथों पर ग्लब्स एवं मुंह पर मास्क अनिवार्यतः पहनेंगे।

हेलो आशा फोन-इन कार्यक्रम 2 मार्च को आयोजित होगा

Posted: 28 Feb 2021 07:17 PM PST

जनसामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से हेलो आशा फोन-इन कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से लगातार किया जा रहा है। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम पर 2 मार्च मंगलवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक आकाशवाणी, भोपाल से प्रसारित किया जायेगा। समस्त आशा कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को ग्राम आरोग्य केन्द्र में बैठकर रेडियो पर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के साथ खुद सुनें तथा गांव के अन्य लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देकर सुनने के लिये प्रेरित करना सुनिश्चित करें।

31 मार्च तक निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का अभियान चलेगा

Posted: 28 Feb 2021 07:16 PM PST

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में सलंग्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस आशय के निर्देंश श्रम विभाग द्वारा सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को जारी किए है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए 2 अक्टूबर 2020 से तीन माह का विशेष पंजीयन अभियान चलाया गया था। अभियान की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है।

अब सभी पेंशन प्रकरण ऑनलाइन तैयार होंगे, भुगतान में नहीं होगा विलंब

Posted: 28 Feb 2021 07:15 PM PST

सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के संदर्भ में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलंब नहीं हो।

पेंशन प्रकरणों के सबंध में आने वाली कठिनाईयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से सम्पर्क किया जा सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई।
वल्लभ कोषालय भोपाल द्वारा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों में आ रही विभिन्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इससे संबंधित पेंशन एवं ईएसएस माडयूल के अंतर्गत कठिनाइयों के त्वरित निराकरण के लिये वित्तीय सलाहकार, वित्तीय अधिकारियों तथा आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन श्री प्रदीप ओमकार, सहायक कोषालय अधिकारी भारती देशमुख, कोषालय स्टाफ एवं पेंशन कार्यालय के अधिकारियों ने ईएसएस व पेंशन मॉडयूल के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की प्रक्रिया और निराकरण संबंधी जानकारी विस्तार से बताई। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में संचालक पेंशन एवं संभागीय पेंशन अधिकारी भी उपस्थित थे।

अपराजिता - से होंगी प्रदेश की बालिकाएँ आत्मनिर्भर

Posted: 28 Feb 2021 07:13 PM PST

महिला-बाल विकास विभाग द्वारा बलिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माशर्ल आर्ट्स का प्रशिक्षण ''अपराजिता'' प्रारम्भ किया जा रहा है।

संचालक, महिला-बाल विकास श्रीमती स्वाती मीणा नायक ने बताया कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के 311 विकास खण्डों में उत्कृष्ट विद्यालय और चयनित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए 15 से 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। इसमे आत्म-रक्षा वाली खेल गतिविधियाँ जूड़ो, कराटे एवं ताईक्वांडों का विशेष प्रशिक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से दिया जायेगा।
श्रीमती स्वाति मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उददेश्य न सिर्फ बालिकाओं को आत्म-रक्षा के तरीके सीखाना है, बल्कि इस क्षेत्र में रूचि रखने वाली बालिकाओं का टेलेंट सर्च भी हो सकेगा। प्रशिक्षण के समापन पर सभी विकास खण्डों में प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेगी और प्रत्येक विकासखण्ड से प्रथम दस प्रतिभाशाली बालिकाओं का चयन भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री की कलेक्टर्स कान्फ्रेंस अब 13 मार्च को

Posted: 28 Feb 2021 07:12 PM PST

कलेक्टर्स कान्फ्रेंस की तिथि में परिवर्तन किया गया है। पूर्व निर्धारित 8 मार्च के स्थान पर अब कलेक्टर्स कान्फ्रेंस 13 मार्च को प्रातः 11 बजे से आयोजित की जायेगी। इसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की जिलेवार समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय में कलेक्ट्रेट एनआईसी केन्द्र में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

मुरैना जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों एवं 45 वर्ष से 59 वर्ष के गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का निःशुल्क कोविड-19 का टीकाकरण आज से प्रारंभ

Posted: 28 Feb 2021 07:10 PM PST

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार मुरैना जिले में 1 मार्च से 60 वर्ष के लोंगों को कोविड-19 का टीका जिला चिकित्सालय मुरैना, सिविल हॉस्पीटल अम्बाह और सबलगढ़ में लगाया जायेगा। हितग्राही अपना आधार कार्ड, फोटो आईडी, पेनकार्ड, अन्य फोटोयुक्त परिचय पत्र टीकाकरण केन्द्र पर लेकर अवश्य जायें।

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने लोंगो से अपील की है कि हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल में कोविड-19 एप्प डाउनलोड कर सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते है। जो हितग्राही रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं है, वह टीकाकरण स्थल पर अपने उम्र का प्रमाणपत्र आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी, पेनकार्ड, बैंक पासबुक और फोटो पहचान पत्र इनमें से कोई दो के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। हितग्राही अधिक जानकारी के लिये हेल्पलाइन नंबर 07532-232401 पर संपर्क कर सकते है

आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के कार्ड अब हितग्राही आज से कॉमन सर्विस सेन्टर से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है

Posted: 28 Feb 2021 07:09 PM PST

गरीब एवं आम लोंगो की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के दायरे में सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिये विशेष अभियान ''आपके द्वार आयुष्मान सोमवार'' 1 मार्च 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक पूरे माह चलाया जायेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश पर 1 मार्च से विशेष अभियान के तहत कॉमन सर्विस सेन्टर एवं आयुष्मान पंजीयन केन्द्र पर हितग्राहियों को निःशुल्क कार्ड बनाकर दिये जायेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 2011 की जनगणना में शामिल लोंगो में अतिरिक्त संबल और खाद्य सुरक्षा पर्ची वाले हितग्राहियों को शामिल किया गया है। इस विशेष अभियान में जिला प्राधिकरण को शामिल किया गया है। स्थानीय कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पैरालीगल वॉलेटियर्स, वी.ई.ई. सेक्टर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, की सक्रिय भागीदारी रहेगी। ग्राम सचिवों को हितग्राही की सूची देकर घर-घर जाकर लोंगो की सूचना दी जायेगी। इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
सीएमएचओ डॉ. आरसी बांदिल ने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठायें और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कार्ड बनवायें।

ट्रेलर 1 - फिल्म रूबरू

2021-02-26T08:20:00.001+05:30

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

2021-02-25T16:10:00.001+05:30

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

रू ब रू भाग - 1 , जनता की आवाज , फार्मा हाउस मेडिकल स्टोर और पीताम्बरा लॉज मुरैना से मुलाकात
सेक्टर अधिकारी अपने दायित्वों को समझें - उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर ऑफीसरों का प्रशिक्षण संपन्न
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र राष्ट्रीय बेवीनार का आयोजन किया गया
चंबल कालोनी अम्बाह में शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त
नगरनिगम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के प्रजेन्टेशन का चंबल कमिश्नर ने किया अवलोकन, पंचवर्षीय योजना में निगम, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर दिया है जोर
पोरसा में रोजगार मेला आज
रोजगार मेला सबलगढ़ में संपन्न: 111 युवकों का हुआ चयन
वर्षो बाद 13 सहरिया आदिवासियों को वापस मिलेगी जमीन अपर आयुक्त ने अपने न्यायालय से किया निर्णय, कलेक्टर श्योपुर को दिये कब्जा दिलाने के निर्देश
पीजी कॉलेज में रोजगार मेला 26 फरवरी को: अधिकारियों को सौंपे दायित्व
जिला स्तरीय समिति की बैठक आज
चंबल संभाग आयुक्त पूरी तरह से अब ऑनलाइन, घर से काम करने और आवेदन निराकरण पाने आदि का पहला कार्यालय बना, अब लोगों के घर पर फोन व कंप्यूटर पर उपलब्ध, चंबल भवन में लागू हुई ई-ऑफिस प्रणाली
जिले में संचालित डीजल, पेट्रॉल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र अनिवार्यतः स्थापित हों - कलेक्टर
अनुसूचित जाति वर्ग के 37 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये आवासीय सुविधा
किसान पंजीयन की अंतिम तिथि आज, आधारकार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी नहीं मिल रहा किसानों को
सरकारी आवास खली न रहें , नगर निगम कमाई और आय के साधन बढ़ाये, बगैर रॉयल्टी के गाड़ी नहीं निकलें - चंबल कमिश्नर सक्सेना
शून्य प्रतिशत वेस्टेज और वैक्सीनेशन का सेकेण्ड डोज शत प्रतिशत हो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत

रू ब रू भाग - 1 , जनता की आवाज , फार्मा हाउस मेडिकल स्टोर और पीताम्बरा लॉज मुरैना से मुलाकात

Posted: 24 Feb 2021 07:07 PM PST

सेक्टर अधिकारी अपने दायित्वों को समझें - उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर ऑफीसरों का प्रशिक्षण संपन्न

Posted: 24 Feb 2021 07:03 PM PST

आगामी समय में नगरीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित है। इस संबंध में सेक्टर ऑफीसरों की नगरीय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिये जो भी चुनाव आयोग के तत्काल निर्देश जारी होतें है, उनको सेक्टर ऑफीसर अवश्य पढ़ लें। ये बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री एलके पाण्डे ने सेक्टरों ऑफीसरों को प्रशिक्षण के दौरान कही। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री व्योमेश शर्मा, नगर निगम मुरैना एवं बानमौर के लिये बनाये गये 43 सेक्टर ऑफीसर उपस्थित थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे ने कहा है कि एक सेक्टर ऑफीसर को 10 से 12 मतदान केन्द्रों के लिये नियुक्त किया गया है। जिनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। सेक्टर ऑफीसर अपने अधीनस्थ मतदान केन्द्रों के लिये अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति दिवस तक के लिये उत्तरदायी होते है। सेक्टर ऑफीसर अपने मतदान केन्द्र के अन्तर्गत जागरूकता, चुनाव प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था, ईव्हीएम की कार्यप्रणाली, समन्वय और मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक की जिम्मेदारी रहती है।

सेक्टर ऑफीसर के दायित्व

मानचित्र में दर्शाया गया मार्ग सुगम है, अर्थात् मतदान केन्द्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतदान केन्द्र पर मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, छाया, रैम्प, प्रसाधन मूल-भूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। नये मतदान केन्द्र का विस्तृत प्रचार-प्रसार, मतदान केन्द्र के संबंध में दूरभाष नंबरों को ज्ञात करना, कहीं पार्टी, दफ्तर, मतदान केन्द्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित तो नहीं है, अवैध वाहनों के संचालन में नजर रखना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तत्काल अधिकारियों को रिपॉर्ट करना, संपत्ति विरूपण मामले में नजर रखना, ईव्हीएम मशीनों का प्रदर्शन, मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र के हेल्पलाइन नंबर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना रहेगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री व्योमेश शर्मा ने दिया।

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र राष्ट्रीय बेवीनार का आयोजन किया गया

Posted: 24 Feb 2021 07:01 PM PST

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना के भौतिक शास्त्र विभाग में बुधवार को विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन गूगल मीट तथा यूटयूब की सहायता से रिसेन्ट ट्रेन्ड इन नेनो टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डवलपमेन्ट विषय पर आयोजित किया गया जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ पीके जैन वैज्ञानिक एवं हेड सेंटर फॉर कार्बन मटेरियल हैदराबाद ने अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने नेनोटेक्नोलॉजी का दैनिक जीवन में उपयोग सहजता से समझाया। चाय के स्वाद की पहचान के लिये कार्बन नेनो जिव्हा की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा स्टील्थ विमानों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण में कार्बन नेनो जिव्हा की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ कमलेश यादव सहायक प्राध्यापक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भटिन्डा ने पोलिमर, नेनौ मटेरियलस तथा इससे जुडे सभी विषयों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये तथा नैनो टेक्नोलॉजी विषय को सभी प्रतिभागियों को अत्यंत सहजता से समझाया। इसकी अध्यक्षता डॉ सीएल गुप्ता प्राचार्य ने की। डॉ एन के भारद्वाज ने वेबीनार का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। डॉ नेहा कनौजिया तथा डॉ आरके भदकारिया द्वारा वैबीनार का सफल संचालन किया गया। डॉ एके उपाध्याय विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र ने आभार प्रकट किया। डॉ एएस गहलौत, डॉ आरपी सिंह, डॉ आरएल सखवार, डॉ सुनीता सिंह, डॉ भूप सिंह यादव, डॉ मंजूलता शर्मा, डॉ अलका यादव, प्रो लोकेश झा, श्री हरिओम गौड, श्री अनिल हर्षाना, श्री डीपी इंदौलिया तथा श्री राकेश कुमार वेबीनार में उपस्थित रहे।

चंबल कालोनी अम्बाह में शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त

Posted: 24 Feb 2021 06:58 PM PST

अम्बाह तहसील के अंतर्गत चंबल कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे नंबर 1914/2 रकबा 0.072 को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी अंबाह श्री राजीव समाधिया के निर्देशन में तहसीलदार अंबाह श्री राजकुमार नागोरिया, मुख्यालय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक अंबाह के साथ एवं नगर पालिका अंबाह, सिंचाई विभाग अंबाह के कर्मचारी एवं पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही की गई। यह शासकीय भूमि पोरसा अंबाह मेन रोड़ पर स्थित है एवं इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड रुपए है।

नगरनिगम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के प्रजेन्टेशन का चंबल कमिश्नर ने किया अवलोकन, पंचवर्षीय योजना में निगम, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर दिया है जोर

Posted: 24 Feb 2021 06:56 PM PST

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचवर्षीय कार्य योजना पर प्लानिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें 2021 से 2026 तक निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्लानिंग के हिसाब से प्रगति लाने के निर्देश दिये है। इसके तहत चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग के प्रजेन्टेशन पर अवलोकन कराया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने भी अपने नवीन सुझाव बीच-बीच में प्रस्तुत किये। प्रजेन्टेशन के समय अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, एसडीएम श्री आरएस बाकना, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित नगर निगम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य को देख रहे संबंधित अधिकारी एवं सीवर निर्माण के ठेकेदार उपस्थित थे।
   चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कहा है कि पंचवर्षीय योजना विशेषकर शहर के सौन्दर्यीकरण के लिये बनाया जाना है, जिसमें सड़क, आवास, लोंगो को रोजगार, बस स्टेण्ड, नाले-नालियां, प्रकाश, पेयजल, ट्रीटमेन्ट प्लान, गौशालायें एवं डोर टू डोर कचरा गाड़ी तथा सूख कचरा, गीला कचरा अलग-अलग संग्रहित हो। इसके लिये आगामी प्लानिंग के हिसाब से तैयारी की जाये। जितने लोंगो को आवास आवंटित किये जाये, उन लोंगो को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ भी दिलाना सुनिश्चित किया जाये। चंबल कमिश्नर ने सर्वप्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण, ओडीएफ प्लस-प्लस की समीक्षा की, जिसमें जिले की रैकिंग 50वें स्थान पर बताई गई है। चंबल कमिश्नर ने स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विस्तार से पी.पी.टी. में संशोधन एवं सुधार की बात कही। चंबल कमिश्नर ने बताया कि निगम के अन्तर्गत 47 वार्ड है, जिसमें मात्र 24 वार्डो में सीवर निर्माण का कार्य चल रहा है। जिसमें सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान की क्षमता एवं सीवर लाइन की जानकारी ली। जिसमें 154 किलोमीटर की सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होना बताया गया, तथा 2 लाख पॉपुलेशन (जनसंख्या) के हिसाब से निर्माणाधीन ट्रीटमेन्ट प्लान की जानकारी दी। इसके बाद चंबल कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास की आने वाले दिनों में जनसंख्या के आधार पर नवीन आवासों की आवश्यकता की प्लानिंग पर विस्तार से निर्देश दिये।
   जल प्रदाय योजना के संबंध में चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में 5 लाख जनसंख्या के मान से 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी की आवश्यकता रहेगी। इसके पुख्ता प्रबंध हो। शहरों की सड़क, प्रकाश, रोड़ नेटवर्क एवं कनेक्टविटी बेहतर रहे। शहर में ऐसी रोड़ का निर्माण किया जाये, जो शहर की लाइफ लाइन या लिंक रोड़ के नाम से जानी जाये। उन्होंने देवरी गौशाला पर जैविक खाद की रूपरेखा एवं आने वाले दिनों में लोंगो को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिये। उन्होंने शहर में बस स्टेण्ड परिसर में बसों की क्षमता की जानकारी ली एवं मुरैना जिले के अन्तर्गत टूरिस्ट हब बनें, इसके लिये रोड़ एवं मुरैना जिले से पहुंच मार्ग सुंदर एवं सांकेतिक बनें, जिससे लोग आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत भी अच्छा कार्य होना चाहिये, जिसमें हनी या गजक पर विशेष फोकस रहे। चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2026 तक लोंगो को स्वास्थ्य सुविधायें मिले, इसके लिये प्लानिंग तथा 300 बिस्तर वाला अस्पताल नवनिर्मित हो रहा है, वहां तक एप्रोच रोड़ सुंदर बनें, जिससे हमारा अस्पताल नम्बर-1 कहलाये।
   चंबल कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन जिला प्रगति करें, इसके लिये अगली पंचवर्षीय योजना में विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें मौजूद रहें। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ अपडेट रहें।

पोरसा में रोजगार मेला आज

Posted: 24 Feb 2021 06:53 PM PST

रोजगार मेला 25 फरवरी को पोरसा जनपद के सभागार में प्रातः 11 से 4 बजे तक आयोजित किया जायेगा। जिसमें मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।

रोजगार मेला सबलगढ़ में संपन्न: 111 युवकों का हुआ चयन

Posted: 24 Feb 2021 06:51 PM PST

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन के निर्देशन में प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सबलगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 216 युवाओं ने भाग लिया। जिसमें 111 युवकों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। यह जानकारी प्रबंधक श्री दिनेश तोमर द्वारा दी गई है।

वर्षो बाद 13 सहरिया आदिवासियों को वापस मिलेगी जमीन अपर आयुक्त ने अपने न्यायालय से किया निर्णय, कलेक्टर श्योपुर को दिये कब्जा दिलाने के निर्देश

Posted: 24 Feb 2021 06:49 PM PST

श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा में 13 आदिवासियों की 200 बीघा जमीन पर दबंगो द्वारा किये गये कब्जा को हटाकर उक्त 200 बीघा जमीन 13 आदिवासियों को वापस दिलाने का आदेश अपर आयुक्त न्यायालय से पारित किया है।
   अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चौहान ने बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय से आदेश पारित कर कलेक्टर श्योपुर को निर्देश दिये गये है कि दंबगों के लोंगो द्वारा आदिवासियों की जमीन पर किये कब्जे को हटाकर सभी 13 आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाये।
   आदेश में कहा गया है कि श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा की कुल रकवा 40.53 हेक्टेयर भूमि 13 आदिवासियों के हक किये गये पट्टे (भूमिबंटन) को तत्तकालीन नायब तहसीलदार वीरपुर द्वारा वर्ष 1988-89 में बगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निरस्त कर गैर आदिवासियों के नाम फर्जीतौर पर बगैर प्रकरण क्रमांक आदेश से राजस्व अभिलेख में पट्टे दर्ज करने के संबंध में अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन था। कुल 13 निगरानी प्रकरणों में जांच व विधिवत सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिक कार्रवाही को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) के तहत पारित आदेश की पुष्टि करते हुये 22, 23 फरवरी 2021 को ग्राम पालपुर निवासी 13 आदिवासियों को उनके वारसान को शीघ्र कब्जा देने के लिये कलेक्टर जिला श्योपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर को आदेशित किया गया है।
   प्रकरण में आदिवासी पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप डण्डोतिया द्वारा साक्ष्य पेश कर विस्तृत बहस की गई।
   जिन 13 आदिवासियों की यह जमीन है, उनमें मृतक चेतू पुत्र जीमा सहर के वारिस कल्याण पुत्र चेतू सहर, कुल रकवा 3.554 हेक्टेयर, सुनेश पुत्र किसनू सहर कुल रकवा 2.812, गुलाव पुत्र गेदंया सहर की मृत्यु होने की दशा में उनके विधिक वारिसान कुल रकवा 2.613, गुलाव पुत्र कलिया सहर कुल रकवा 4.17, अंतो पुत्र देखन सहर कुल रकवा 0.993, नंदू पुत्र हरिभजन सहर कुल रकवा 2.351, बनवारी पुत्र घासी सहर कुल रकवा 5.602, लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 3.92, पप्पू पुत्र विस्सू सहर कुल रकवा 2.979 लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 2.823 सोवरन पुत्र रघु सहर कुल रकवा 2.717, उम्मेद पुत्र रतन सहर 2.979, संता पुत्र गोविन्दा सहर कुल रकवा 3.037 है।

पीजी कॉलेज में रोजगार मेला 26 फरवरी को: अधिकारियों को सौंपे दायित्व

Posted: 24 Feb 2021 06:45 PM PST

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन द्वारा 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे शासकीय पीजी कॉलेज जौरा रोड मुरैना में ब्रहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में सभी प्रकार के प्रबंध करने के लिये संबंधित जिलाधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं जिसमें संपूर्ण मेले के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत, कानूनी व्यवस्था, यातायात आदि का प्रबंध, पुलिस अधीक्षक, मेला परिसर में साफ सफाई, पेयजल, सेनेटाइजर आदि का प्रबंध नगर निगम मेले में स्टॉल काउंटर, कार्य के लिये प्राचार्य पीजी कॉलेज कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न कंपनियों को समन्वय स्थापित करने के लिये जिला रोजगार अधिकारी मेले में भोजन, चाय, नाश्ता, पानी की स्टॉल व्यवस्था आईसेक्ट संस्थान मुरैना मेले का प्रचार प्रसार, पोस्टर बैनर, पैम्पलेट, मंच कुर्सी, पेंट एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नियोजकों से संपर्क स्थापित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र मेले का प्रचार प्रसार कराने, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पंचायत स्तर तक मुनादी कराने का दायित्व जनपद सीईओ समाचार पत्रों में निरंतर प्रचार प्रसार करने के लिये जनसंपर्क विभाग मेले में विद्युत व्यवस्था के लिये कार्यपालन यंत्री एमपीईबी मेले के उपरांत चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र आदि का दायित्व प्राचार्य शासकीय औद्योगिक संस्थान और रोजगार मेले में आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, एंबुलेंस का प्रबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करने के निर्देश दिये गये हैं

जिला स्तरीय समिति की बैठक आज

Posted: 24 Feb 2021 06:43 PM PST

परियोजना मुरैना शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, उपकार्यकर्ताओं की अनन्तिम सूची पर प्राप्त दावे-आपत्ति के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे नवीन जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, वह बैठक में निर्धारित समय एवं स्थान पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें।

चंबल संभाग आयुक्त पूरी तरह से अब ऑनलाइन, घर से काम करने और आवेदन निराकरण पाने आदि का पहला कार्यालय बना, अब लोगों के घर पर फोन व कंप्यूटर पर उपलब्ध, चंबल भवन में लागू हुई ई-ऑफिस प्रणाली

Posted: 24 Feb 2021 06:42 PM PST

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ई-ऑफिस कार्य प्रणाली हेतु सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स एवं शासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किये जाने के समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है।

शासन के निर्देशों के पालन में चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने 1 फरवरी 2021 से ई-ऑफिस कार्य प्रणाली लागू कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, संभागीय सलाहकार श्री आकाश शुक्ला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुश्री अभिलाषा जैन के सहयोग से सभी कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारियों के ई-मेल आईडी व पासवर्ड जनरेट कराये गये है। मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर मैप्ड कराये गये है। वर्तमान में कार्यालय आयुक्त चंबल संभाग का कार्यालयीन कार्य ई-ऑफिस पद्धति से संपादित किया जा रहा है।

जिले में संचालित डीजल, पेट्रॉल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र अनिवार्यतः स्थापित हों - कलेक्टर

Posted: 24 Feb 2021 06:36 PM PST

एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश में मध्यप्रदेश के 6 शहरों क्रमशः भोपल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जेन, सागर तथा देवास चिन्हित किये गये है। जिनमें परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई जा रही है। शहरों की परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने का एक मुख्य कारण वाहनों का उत्सर्जन भी है। इस संबंध में कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिले के समस्त डीजल, पैट्रॉल पंपों पर 15 दिवस के अंदर प्रदूषण जांच केन्द्र (पी.यू.सी. सेन्टर) स्थापित करने के निर्देश जारी किये है। समय सीमा में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित न होने से डीजल, पैट्रॉल पंपों पर स्थापित करने हेतु दी गई अनापत्ति (एन.ओ.सी.) निरस्त करने की कार्रवाही की जायेगी

अनुसूचित जाति वर्ग के 37 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये आवासीय सुविधा

Posted: 24 Feb 2021 06:33 PM PST

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से 37 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य मद से 43 नवीन छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये करीब 108 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई थी। इस वर्ष छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 50 करोड़ रूपये और मंजूर किये गये है।

केन्द्र सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 250 सीट क्षमता के कन्या छात्रावास भवन मुरैना, भिण्ड, इंदौर, उज्जैन तथा छतरपुर के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं, जिनकी मंजूरी के प्रयास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसके साथ ही 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन जो विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास तथा आगर-मालवा में बनाये जाना प्रस्तावित है। इसकी मंजूरी के लिये भी विभाग द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे है। भोपाल के रातीबड़ में बालक छात्रावास भवन के लिये केन्द्र सरकार से करीब 2 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है।
छात्रावासों का संचालन
प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास की सुविधा और पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिये बालक तथा बालिकाओं के लिये 1937 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इनमें करीब एक लाख विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में अनूसुचित जाति वर्ग के बालकों के लिये 1009 और बालिकाओं के लिये 928 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इन छात्रावासों में से 108 महाविद्यालयीन छात्रावास बालकों के लिये एवं 81 महाविद्यालयीन छात्रावास बालिकाओं के लिये संचालित किये जा रहे है।

किसान पंजीयन की अंतिम तिथि आज, आधारकार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी नहीं मिल रहा किसानों को

Posted: 24 Feb 2021 06:31 PM PST

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन कराने की 25 फरवरी है। निर्धारित समय-सीमा में किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

जिन किसानों को किसान पंजीयन विगत वर्ष के पंजीयन में ओटीपी मोबाइल नम्बर पर नहीं आता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि पंजीयन में ओटीपी उनके द्वारा अपने आधार नम्बर में दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है, अतः ओटीपी नहीं आने पर वे अपने आधार नम्बर में आधार सेन्टर पर जाकर अपने आधार नम्बर में मोबाइल नम्बर सुधार करवा लें, ताकि ओटीपी एसएमएस आने की उन्हें कोई समस्या न हो। किसान पंजीयन की अन्तिम तिथि 25 फरवरी होगी।

सरकारी आवास खली न रहें , नगर निगम कमाई और आय के साधन बढ़ाये, बगैर रॉयल्टी के गाड़ी नहीं निकलें - चंबल कमिश्नर सक्सेना

Posted: 24 Feb 2021 06:26 PM PST

चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डे को निर्देश देते हुये कहा है कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अल्लावेली नाका, छौंदा टोल नाका सहित अन्य नाकों पर कोई भी रेत की ट्रॉली बगैर रॉयल्टी के नहीं निकल पायें। इन नाकों पर पुलिस और राजस्व का अमल जांच के लिये तैनात करें।
कमिश्नर ने कहा कि जो भी बिल्डिंग निर्मित हो रही है, उन बिल्डिगों के ठेकेदारों के यहां जो रेत आ रही है, वह रॉयल्टी चुका कर आ रही है अथवा बगैर रॉयल्टी के आ रही है, अगर बगैर रॉयल्टी के रेत आ रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाही की जाये।
कमिश्नर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि सड़कों पर पड़े कंडम वाहनों, जगह-जगह पड़ी गिट्टी को तत्काल उठवायें, ताकि यातायात व्यवस्था और सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि हाथ ठेला वालों को हॉकर्स जोन में भिजवायें। उन्होंने कहा कि 2016 का बैल्डर एक्ट है, इसके तहत फुटपाथियों को वेल्डर सर्टिफिकेट दें। उन्हें हॉकर्स जोन में ठहरायें। इसके लिये जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करें।

नगर निगम भवनों के निर्माण के लिये विधिवत अनुमति दें

चंबल-ग्वालियर कमिश्नर ने कहा है कि नगर निगम अपने आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ायें, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से कहा कि मकानों एवं भवनों के निर्माण होने से पूर्व उन्हें विधिवत निर्माण की अनुमति दें। इससे नगर निगम की इनकम बढ़ेगी। उन्होंने संपत्ति कर, जलकर लगाने के भी निर्देश दिये।

सरकारी आवास खाली नहीं रहे

चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय शासकीय भवन आवंटित समिति के सचिव श्री जादौन को निर्देश दिये कि सरकारी आवास खाली नहीं रहना चाहिये। जितने आवास खाली है, आज की बैठक के आदेशानुसार पात्रताधारी अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटित किये जायें। इसकी बैठक नियमित रूप से होती रहना चाहिये।
जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण हो गये है, अथवा सेवानिवृत्त हो चुके है, उनसे नियमानुसार आवास तत्काल खाली करायें तथा पात्रता अनुसार अधिकारियों को आवंटित करें। लंबे समय तक जो शासकीय खाली पड़े रहेंगे, उनकी वसूली समिति के सचिव से की जायेगी।

शून्य प्रतिशत वेस्टेज और वैक्सीनेशन का सेकेण्ड डोज शत प्रतिशत हो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत

Posted: 24 Feb 2021 06:23 PM PST

राज्य शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में शतप्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए साथ ही वेस्टेज की कहीं भी गुंजाइश न रहे। पिछले दिनों देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि कोरोना गाइडलाइंस से संबंधित समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे मास्क लगाना, अनावश्यक बाहर न निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार-बार साबुन से धोना अथवा हाथों को सेनेटाईज करना ये समस्त सावधानियां बरतना आवश्यक है।

राज्य शासन द्वारा महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में अतिरिक्त सावधानियां बरतने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 से संबंधित समय-समय पर जारी की गई विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना आवश्यक है। समस्त गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है और आरोग्य सेतु एप का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक बातों का ध्यान रखें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ रहें। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करें और आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी निर्देश दिए गये है कि वैक्सीनेशन से संबंधित केंद्रवार समीक्षा करें।

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

2021-02-22T15:37:00.001+05:30

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

मुरैना में ऐंती धाम में लगने वाले शनि मेले पर एक फिल्म ( म प्र शासन )
शनीचरा अमावस के शनि मेले के लिये अधिकारियों को सौंपे दायित्व
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की फीस प्रतिपूर्ति की तिथियां जारी
किसानों के बेटे बेटियों के लिए कृषक उद्यमी योजना
भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग होगी
संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 31 मार्च तक पंजीयन का अवसर

मुरैना में ऐंती धाम में लगने वाले शनि मेले पर एक फिल्म ( म प्र शासन )

Posted: 21 Feb 2021 04:04 PM PST

शनीचरा अमावस के शनि मेले के लिये अधिकारियों को सौंपे दायित्व

Posted: 21 Feb 2021 04:00 PM PST

ऐंती पर्वत पर 13 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या के दिन विशाल मेला आयोजित किया जायेगा। मेले में सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को सौंप दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि किसी भी विभाग की तरफ से मेले में कोई इश्यू न बने, अधिकारी अपने-अपने दायित्वों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम को कंट्रॉल रूम, संपूर्ण मेले की मॉनीटरिंग एवं सुरक्षा, कम्यूनिकेशन प्लान, ड्रॉप गेट, सीसीटीव्ही कैमरे, ट्राफिक पार्किंग आदि के प्रबंध करने के दायित्व सौंपे है। वहीं वन मण्डलाधिकारी को वन चौकी पर स्थापित रिलीफ कैम्प, ड्रॉप गेट, आगम-निर्गम के रास्तों पर साफ-सफाई आदि के प्रबंध करने के निर्देश दिये है। लोक निर्माण विभाग को संपूर्ण मेला परिसर में बेरिगेट्स, सांकेतिक निशान, वाहन पार्किंग, कंट्रॉल रूम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रकी को मंदिर परिसर में पर्याप्त मात्रा में पानी, पाइप लाइन, दुरूस्त करना, शनिश्चरा स्टेशन से लेकर मंदिर तक टोंटी के माध्यम से यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराना। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को पार्किंग स्थल समतलीकरण, बफरजॉन आदि की जिम्मेदारी सौंपी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वन चॉकी, पहाड़ी, मंदिर परिसर सहित 4 स्थानों पर अस्थाई अस्पताल, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, एम्बूलेंस का प्रबंध, नगर निगम और पीओ डूडा को संपूर्ण मेला के पहले एवं बाद में साफ-सफाई, डीडीटी ब्लीचिंग, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, फायरबिग्रेड, अस्थाई टायलेट के प्रबंध करने के निर्देश दिये है। कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को निर्वाध आपूर्ति मेला अवधि में विद्युत सुनिश्चित जनरेटर सेट, जिला आपूर्ति अधिकारी को भोजन के पैकेट, कंट्रॉल रूम व्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षाधिकारी को मेला परिसर में खान-पान की सामग्री, भोजन गुणवत्ता का परीक्षण, जनपद सीईओ को मेले में दुकानें आवंटन, पेयजल के लिये 5.0 टेंकरों का प्रबंध, साफ-सफाई की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को बस परमिट वाहन जांच, कर्मचारियों को लाने व ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध, जनसम्पर्क को प्रैस रिपॉटिंग, मीडिया के साथ कॉर्डिनेशन कर प्रैस को भ्रमण एवं कव्हरेज कराने का दायित्व सौंपा गया है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी को परियोजना के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, दूर संचार विभाग को जीओ टावर की रेंज बढ़ाने, हर मोबाइल कम्यूनिकेशन निर्वाध होना, जिला आवकारी अधिकारी को व्हीआईपी, सीसीटीव्ही डिस्प्ले, भारी वाहनों पर रोक आदि का प्रबंध करने के निर्देश दिये है। जिला शिक्षाधिकारी को व्हीआईपी पास के लिये काउंटर लगाना, जो राशि प्राप्त होती है, उसे मंदिर ट्रस्ट में जमा करना, समाजसेवी शशी गोयल व्हीआईपी आंगुतको को दर्शन कराना, महाप्रबंधक पीएमजेएसवाय शनि मंदिर पर प्रधानमंत्री सड़क का पेच रिपेयरिंग और तहसीलदार मुरैना मेला अवधि के पूर्व वाहन पार्किंग, तेल, जूते, वस्त्र आदि के लिये ठेकेदार द्वारा आदि का प्रबंध करना रहेगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की जिस पॉइंट पर ड्यूटी लगाकर तैनात करेंगे, उस कर्मचारियां का भी नाम, मोबाइल नंबर, पद आदि आदेश इस कार्यालय के माफी शाखा में उपलब्ध करायेंगे।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की फीस प्रतिपूर्ति की तिथियां जारी

Posted: 21 Feb 2021 03:57 PM PST

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्रों के प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किए है, उन्हें अंतिम पत्र जारी करें। इस आशय के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने समस्त कलेक्टर्स को जारी किए है। उन्होंने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल तैयार करने तथा नोडल अधिकारी स्तर से सत्यापन करने एवं जिला स्तर से निराकरण की अंतिम तिथियां जारी की गई है।

जारी तिथि अनुसार सत्र 2017-18 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 फरवरी व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं सत्र 2018-19 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 3 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च तथा सत्र 2019-20 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 8 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित है।
संचालक श्री धनराजू एस ने कहा कि यदि किसी अशासकीय स्कूल की 2016-17 फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी अथवा जिला स्तर पर लंबित है, तो उनका तत्काल निराकरण किया जाएं। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा इन तिथियों तक ऑनलाईन प्रपोजल तैयार नहीं किया जाता है, तो व प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार की सुविधा बंद की जाएगी। संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव तैयार करने के अभाव में शेष रहे निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा। जिला स्तर पर परीक्षण आदि की समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथि के पूर्व तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाएं एवं बजट उपलब्ध होने पर नियमानुसार तत्काल फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएं।

किसानों के बेटे बेटियों के लिए कृषक उद्यमी योजना

Posted: 21 Feb 2021 03:55 PM PST

शासन द्वारा किसानों के बेटे-बेटियों को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि पर आधारित स्वंय का उद्योग सेवा व्यवसाय तथा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) विभाग की वेबसाइट एमपी ऑनलाइन डाट जीओव्ही डाट इन पर निर्धारित प्रारूपों में आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज ही दर्ज होंगे।

भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग होगी

Posted: 21 Feb 2021 03:52 PM PST

प्रमुख सचिव, महिला-बाल विकास अशोक शाह ने वल्नरेबल क्षेत्रों में निवासरत भिक्षावृत्ति, अखबार वितरित करने जैसे कार्य में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये कार्यरत सभी संस्थाओं का किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

प्रमुख सचिव श्री शाह ने अधिकारियों को बाल संरक्षण से संबद्ध मुद्दों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिये अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रयास, जोखिमपूर्ण अवस्था में पाये जाने वाले बच्चों के संरक्षण एवं देख-रेख के आवश्यक उपाय, बाल अपराधों के आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा करने के लिये गृह विभाग से समन्वय स्थापित करने, शासकीय चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में पालना स्थापित करने, बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों की व्यक्तिगत देख-रेख योजना तैयार कर बच्चों के पुनर्वास के लिये विशेष प्रयास किये जाने के भी निर्देश दिये। श्री शाह ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन के लिये विभिन्न संबद्ध विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 31 मार्च तक पंजीयन का अवसर

Posted: 21 Feb 2021 03:50 PM PST

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है उनसे अपने पंजीयन का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया गया है। जिनके पंजीयन में नाम पता, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर में या अन्य कोई त्रुटि है तो उसका शुद्धिकरण ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन देकर कराया जा सकता है। सभी पंजीकृत परिवारों से आग्रह किया गया है कि हितलाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिये यह काम जरूर कराएँ।