ल्याङल्याङ

नेटवर्किङ धन्दा सञ्चालकको भागाभाग

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Thu, 2 Aug 2012 21:47:00 -0700

गोपाल दाहाल, धरान, साउन १९- प्रहरी-प्रशासनले निगरानी बढाएपछि नेटवर्किङ धन्दा सञ्चालक भाग्न थालेका छन्। प्रहरीले पशुपतिनगरबाटै युनिटी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष काशी गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि नेटवर्किङका सञ्चालकहरूमध्ये केही भारततिर भागेका छन्। केही झापा र मोरङका ग्रामीण भेगमा लुकेका छन्।

नेपालीलाई भारत हरियाणा पुर्‍याएर करोडौंको सपना देखाउँदै पैसा असुल्ने विलियन भेन्चर इन्टरनेसनल (बिभिआई ) र भारत चण्डीगढ पुर्‍याएर पैसा असुल्ने डाइनामिक बेनिफिसियल एकर्ड प्राइभेट लिमिटेड (डिबिए) बारे नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएपछि इटहरी, धरान, बेलबारी र झापामा सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाउनेहरू भागेका स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार धरान, तरहरा र इटहरीका बस्ती-बस्तीमा पुगेर नयाँ सदस्य (डाइमन्ड) बनाउँदा बनाउँदै बिभिआइका 'सिनियर' भारततिर फर्किएका छन्। इटहरीमा गोप्य भेला गर्ने बिभिआईका एजेन्टहरू पनि भारतको दार्जिलिङतिर भागेको र केही झापामा रहेको स्रोतले जनाएको छ। तालिमका लागि भन्दै नेपाली लिएर चन्डीगढ गएका धरानका डिबिएका एजेन्ट उत्तै बसेका छन्।

गोल्डक्वेष्ट, युनिटी, हर्बोलगायतले अर्बौ ठगेेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेटवर्क व्यवसाय भारतीय भूमिबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। हजारौं नेपालीबाट करोडौं गरेका दिनेश तामाङलगायतको टोलीले केही समयमै 'सिक्स बी' नामक टिम खोलेर धन्दा विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका थिए। बिभिआईको नियमअनुसार पिरामिड शैलीमा निश्चित सदस्य र रकमको टार्गेट पुर्‍याएपछि 'डुक' भन्ने पद दिइन्छ। त्यसपछि डुकले आफ्नो टिम बनाउन पाउँछ। हाल भारतमा हङकङका नागरिक कार्लोस लगायतको टिमले वाइसिएल टिम बनाएर 'डाइमण्ड'को खोजी तीव्र बनाएका छन्।४१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका दिनेश तामाङ 'प्रि डुक' पदमा छन्। ४ लाखका दरले पैसा बुझाउने करिब ३० जना नेपालीलाई ४१ प्रतिशत बनाएपछि उनी डुक बन्छन्। यही योजनाअनुसार उनले आफ्नो टिमको नाम राखिसकेका छन्- 'सिक्स बी टिम'। नेपालमा नेटवर्क प्रतिबन्ध भएकाले उनले सिलिगुडीजस्ता नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्रबाट नजिक पर्ने ठाउँबाट धन्दा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका थिए।

दिनेशले अहिले आफ्नो फ्ल्याटमै पैसा र लकर राखेका छन्। त्यही मिटिङ हल र उनको टिमको कार्यालय छ। उनले टार्गेट पूरा गर्न आफैं नेपाल आउने र आफूमुनिकालाई पूर्वको भोजपुर, संखुवासभा, सुनसरी, झापा, मोरङ, इलाम र पश्चिमका पोखरा र वरपरका क्षेत्रमा परिचालन गरेका थिए। तालिमका सहभागीलाई उनले आफ्नो टार्गेट पूरा गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

लागुऔषधमा फसेकालाई लक्षित गरी 'डाइमण्ड' बनाउने बिभिआई र डिबिएले नेटवर्कको जालो फिँजाएर धेरैलाई ठगी गरेको भन्दै पूर्वलागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको समूह रिकभरिङ धरानले युवाहरूलाई ठगीमा नफस्न आग्रह गरेको छ। रिकभरिङ धरानका अध्यक्ष दिनेश राईले विदेशमा लाखौं खर्च गरेर डुबाउनुभन्दा त्यो पैसा नेपालमै लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुने बताए। यस्तो ठगी गरेर युवाहरूलाई फसाउनेको आफूहरूले पनि खोजी गर्ने उनले बताए।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण थापाले नेटवर्क व्यवसाय नेपालमा गैरकानुनी भएकाले आफूले प्रहरीलाई नेपालमा त्यस्तो धन्दा गर्नेलाई खोजी गर्न निर्देशन दिएको बताए। प्रहरीले सुनसरीका विभिन्न ठाउँमा निगरानी बढाइरहेको उनले बताए। उनले भने, 'सर्वसाधारणलाई फसाइएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ।'

नेटवर्क धन्दाले नेपालमा धेरैलाई घरबारविहीन बनाएका बेला भारतबाट सञ्चालित यी नेटवर्कमा फसेकाहरूले रकम खोजी गर्ने कानुनी आधार नहुने धरान नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन् 'भारतमा गएर पैसा बुझाएपछि हिसाबकिताब खोजी गर्न सकिँदैन, नेपालमै ग्राहक बनाउँदा बनाउँदै रोक्न र कारबाही गर्न सकिन्छ।'

श्रोत: नागरिक न्युज

नेपालीलाई मुर्ख बनाउने नेटवर्किङ ब्यवसाय फास्टआउँदै भारतमा

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Thu, 2 Aug 2012 06:46:00 -0700

नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा सार्वसाधारणबाट करिव ४ अर्ब ठगी गरेको फरार युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका अध्यक्ष काशीराम गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

नेटवर्किङ कै शिलशिलामा अहिले भारतमा पनि नेपालीलाई मुर्ख बनाउने नेटवर्किङ ब्यवसाय फास्टआउँदै गएको नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ । जस्लाई पुरा लेख पढेर, मित्रहरु लाई शेयर गर्नु होला ।

http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/1054-nagarik-29-july-2012/2-nagarik.html

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख तीन दलसँग छलफल गर्दै

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Wed, 9 May 2012 23:51:00 -0700

प्रमुख तीन दल सहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुसँग संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई । २०६९ बैशाख २७ गते । तस्वीरः दिनेश श्रेष्ठ

प्रेस वक्तब्य

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Mon, 7 May 2012 03:21:00 -0700

नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ
अमेरिका
प्रेस वक्तब्य
अमेरिका र क्यानडामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको एकमात्र छाता संगठन नेपाल अमेरिका पत्रकारसंघको तेश्रो महाअधिवेशन आज अमेरिकाको न्युयोर्कको अस्टोरिया ब्रोडवेमा रहेको चियान फेडेरेशन हलमा भब्यताका साथ सम्पन्न भयो । महाअधिवेशनले निम्नाअनुसार तीनजना सदस्यहरुपछि थप्ने गरी नयां कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । अन्य पदमा सर्वसम्मत भएको छ भने उपाध्यक्षमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन समितिमा शैलेश श्रेष्ठ, प्रताप अधिकारी गिरिश पोखरेल र योगेश उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो ।
सभापति ः आङछिरिङ शेर्पा
बरिष्ठ उपसभापति ः गौतम दाहाल
महासचिव ः किशोर पन्थी
सचिव ः शिव विष्ट
कोषाध्यक्ष ः गीता पन्थ
सदस्यहरु ः दिनेशजंग शाह
इन्दिरा चोङवाङ
क्षेत्रीय उपाध्यक्षहरु ः
उपाध्यक्ष (पूर्व क्षेत्र, अमेरिका ) ः पुरुषोत्तम ढकाल
उपाध्यक्ष (सुदुर पश्चिम, अमेरिका ) ः जाङवु शेर्पा
उपाध्यक्ष (वासिंटन डिसी क्षेत्र, अमेरिका ) ः विश्वराज थापा
महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद सहित ।

आङछिरिङ शेर्पा , सभापति
किशोर पन्थी, महासचिव
७ मे, २०१२

सेती नदीमा वर्षा एवं हिमपहिरो कारणले आकस्मिक बाढी

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sun, 6 May 2012 01:38:00 -0700

आज बिहान ९ः५५ बजेको समयमा कास्की जिल्ला माछापुच्छ«े गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित सेती नदीमा वर्षा एवं हिमपहिरोको कारणले आकस्मिक आएको बाढीले बगाई पछिल्लो जानकारी अनुसार १३ जनाको असामयिक निधन, कैयौं वेपत्ता र ठूलो धनमालको क्षति भएको दुःखद घटनाले मलाई मर्माहत तुल्याएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट म यस घटनामा ज्यान गुमाएकाहरु प्रति हार्दिक श्रद्वाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । सो घटनाको जानकारी प्राप्त भए लगत्तै उक्त घटनाबाट प्रभावितहरुको खोजतलास एवं उद्धारकालागि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र सेनालाई तत्काल परिचालन गरिएको र तत्पश्चात् जिल्ला सदरमुकामबाट सेनाको हेलिकप्टर पठाई थप उद्धार र खोजतलासको काम सञ्चालन भइरहेको छ । यस घटनाबाट प्रभावित हुनसक्ने थप स्थानहरुको पहिचान गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाहरुलाई पूर्वतयारी अवस्थामा रहन सूचित गरिएको एवं स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरुलाई त्यस्तो अवस्था आईपरेमा तत्काल उद्धारकार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार उक्त नदीमा आएको बाढीको प्रवाह क्रमशः कम हुँदै गइरहेकोले स्थिति सामान्य हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई गृह मन्त्रालयले नियमित रुपमा थप जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि निर्देशन समेत गरिसकेको छु ।

स्थानीय व्यक्तिको सक्रिय सहयोग तथा सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालनबाट खोजतलास र उद्धारकार्य हालसम्म पनि जारी नै रहेको, प्रतिकार्य टोली गठन गरी स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै गृह मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय आपत्कालीन संचालन केन्द्रलाई स्थितिको सुक्ष्म अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित जानकारी उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्देशन भइसकेको वर्तमान परिस्थितिमा सबै जना संयमित रही नेपाल सरकारबाट भै रहेको उद्धार तथा खोजतलास कार्यलाई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु । यस कार्यमा स्थानीयवासीले तत्काल प्रदान गर्नुभएको सहयोगको सराहना गर्दै वहाँहरुबाट थप सहयोगको समेत अपेक्षा राखेको छु । साथै, यस दुःखद् क्षणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याइ रहनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, मानवाधिकारकर्मी, सञ्चार जगत एवं उद्धारकार्यमा संलग्न हुने राष्ट्र सेवकहरुलाई आफ्नो सक्रियता जारी राखिराख्न आग्रह गर्दछु ।

प्रधानमन्त्री
मिति– २०६९।१। २३

प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति बिच भेट

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sat, 5 May 2012 00:29:00 -0700

काठमाण्डौ, २३ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोईरालाबीच शनिबार विहान भेटवार्ता भएको छ ।
सहमतीको राष्ट्रिय सरकारलाई शनिबार (आज) साँझ सम्म पूर्णता दिने विषयमा केन्द्रीत रहेर उहाँहरु विच छलफल भएको छ । भेटमा सभापति कोईरालाले शनिबार साँझ सम्म आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रिहरुको नाम पठाइसक्ने बताउनु भयो । कोईरालाले सरकारमा को को पठाउने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल चलिरहेको बताउँदै साँझ सम्म त्यो निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै शनिबार विहान नै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच टेलिफोन बार्ता भएको छ । टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज नै सरकारलाई पूर्णता दिएर संविधानको कामलाई समयमै जारी गर्नका लागि तिव्रतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । सरकार बिस्तारमा ढिलाई भएमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि ढिलाई हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आज नै सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुको नाम पठाउन अध्यक्ष खनाललाई आग्रह गर्नुभयो ।
पाँच बुँदे सहमति अनुसार सरकालाई आज नै पूर्णता दिई बेलुकी ५ बजे सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुका बिच भएको सहमति

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Fri, 4 May 2012 05:22:00 -0700

२०६८ साल कार्तिक १५ गते भएको सात बुंदे सहमति बमोजिम संविधान निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुका बिचमा निम्नलिखित सहमति भएको छ ः
१) बर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सवै सदस्यहरुले राजीनामा गरिसकेको वर्तमान स्थितिमा दुई दिन भित्र विगतमा भएको सात बुँदे सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको नयाँ सरकार गठन गरिने छ ।
२) संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका सवै विषयहरुलाई तीन दिन भित्र सहमतिमा टुंग्याईने छ । सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई प्रक्रियाबाट निर्णयमा लगिने छ ।
३) २०६९ साल जेष्ठ १४ गते अगावै नयां संविधान घोषणा गरिने छ । संविधान घोषणा गर्नु अघि बर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिने छ । यो सरकारले एक बर्ष भित्र राष्ट्रिय आम निर्वाचन सम्पन्न गराउने छ ।
४) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु बिगतका सहमति बमोजिम अविलम्व सम्पन्न गरिने छ ।
५) संविधान निर्माणको कामलाई तीब्रता दिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको नियमित रुपमा बैठक गरिने छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
एनेकपा(माओवादी)

सुशील कोईराला
सभापति
नेपाली काँग्रेस

झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेकपा (एमाले)

विजय कुमार गच्छदार
अध्यक्ष
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट

मिति– २०६९।१।२१

चैत्र मसान्त भित्रमै सेनासमायोजन प्रक्रियाले पुर्णता पाउँछ–प्रधानमन्त्री

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sun, 1 Apr 2012 05:38:00 -0700

काठमाण्डौ, १९ चैत्र
प्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईले चैत्र मसान्त भित्रमानै सेना समायोजनको प्रक्रिया पुरा हुने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा रहेको समायोजन प्रक्रिया चैत्र मसान्त भित्रमै पुराहुनेमा शंका नगर्न आग्रह गनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो ‘सेना समायोजनको कार्यतालकिका समयमै पुरा हुन्छ यसमा शंका गर्नुपर्दैन’ ।

सेना समायोजन विशेष समति बैठक सम्पन्न

काठमाण्डौ, १९ चैत्र
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा चैत्र ३० गते सम्ममा स्वईच्छिक अवकासमा जाने लडाकुहरुलाई अवसर दिने र समायोजनमा जानेहरुलाई समायोजन केन्द्रमा पठाउने विस्तृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने बारे छलफल भएको छ । वैठकले कार्यतालिका बनाएर स्वइच्छिक अवकासको प्रक्रिया थाल्ने बारे सहमति गरेको छ ।

समायोजनमा जानेहरुको लागि समायोजन केन्द्रमा पठाउने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । समायोजनमा जानेहरुकालागि विविध, प्रक्रिया मापदण्ड र प्रक्रिया बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । समायोजन केन्द्र कुन कुन रहने भन्ने बारे र समायोजन प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे बैठकमा सहमति भएको छ । माओवादी सेनाका लडाकु, शिविर तथा हतियार नेपाली सेनाको मातहत ल्याउने बारे पनि बैठकमा करिव सहमति भएको छ ।
समायोजनमा जाने लडाकुहरुको प्रारम्भीक छनौट विधि तालिम र पदस्थापनको विषयमा छलफल टुंगिइसकेको छैन । सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेको छलफलले यी विषयमा भोली सोमबार सहमति गरेर टुंग्याउने सहमति गरेको छ । विशेष समितिको वैठक भोलि ५ः३० बजे बानेश्वर स्थित समितिको कार्यालयमा बस्नेछ ।

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Fri, 16 Mar 2012 06:54:00 -0700

सम्माननिय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य

(२०६८ चैत्र ३ गते शुक्रबार, भृकुटिमण्डप, काठमाण्डौं)

बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष महोदय,
प्रमुख अतिथी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राजनैतिक दलका अध्यक्ष्यज्यूहरु,
मुलुकभरीबाट यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनु भएका कानून व्यवसायीहरु,
पत्रकार बन्धुहरु तथा अतिथी दीर्घामा रहनु भएका महानुभावहरु,
उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनबृन्द ।

आजको यस ऐतिहासिक तथा गरिमामय बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी संमेलनको समुद्घाटन समारोहमा बिशेष अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरी मन्तव्य राख्ने अवसर दिनु भएकोमा आयोजक नेपाल बार एशोसियसन तथा यसका समस्त सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु ।

आजबाट प्रारंभ भै तीन दिनसम्म संचालन हुने यो संम्मेलन अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण चरणमा हुन गईरहेको छ, जसको शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयासंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने स्पष्ट छ । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको ईतिहासमा नेपाल बार एउटा पेशागत संगठन भए पनि नेपाली जनताको पक्षमा हुँदै आएका आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने यो संगठनको ऐतिहासिक भूमिकालाई कसैले भुल्न सक्ने स्थिति छैन । नेपाल बारले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनसंगै आपूmलाई स्थापित गर्दै पेशागत मर्यादा, सम्मान र दक्षतालाई अत्यन्तै द्रुत गतिमा गुणात्मक बिकास गर्न सफल भएको छ । भावि दिनहरुमा अझ थप विकास गर्ने बातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको कानूनी ईतिहासको बिभिन्न चरण र कालखण्डमा बिभिन्न ढंगले गुज्रदै आए पनि नेपाल बार एशोसिएशन अन्याय, अत्याचार र सामन्ती निरंकुशताको बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको अग्रणी संस्थाको रुपमा स्थापित छ ।

२०४६ सालको जन आन्दोलन पछि बिकसित राजनैतिक र सांगठनिक स्वतन्त्रताको प्रभावलाई आत्मसात गर्ने क्रममा यस संगठन बाहेक अन्य पेशागत संगठनहरु जुन ढंगले विभाजित भए, त्यसबाट आपूmलाई अक्षुण्ण राख्न सफल यो संगठन नेपाली जनता र अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा समेत छुट्टै पहिचान सहितको उदाहरण बनेको छ ।

समग्रतामा हेर्दा पेशागत संगठन भए तापनि यो संगठन पेशागतरुपमा मात्र कहिल्यै सिमित रहेको छैन । निरंकुशताको बिरुद्ध संघर्षको पक्षमा र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति प्रारंभ भएयता वाचडगको रुपमा यसले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अत्यन्तै सह्राहनिय छ । बिगतका जनबिरोधि तथा निरंकुश शासकहरुले परिवर्तनका पक्षमा उभिएका राजनेताहरुको बिरुद्ध लगाएका मmुट्ठा मुद्दाको क्रममा राजबन्दीहरुको पक्षमा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने, अत्यन्तै संकटको घडिमा परिवारहरुले थुनुवाहरुलाई भेट्न नसक्ने अवस्थामा पनि अबिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने यस संगठनको भूमिका अविस्मरणीय छ ।

प्रत्येक कानून व्यवसायी न्यायालयको अधिकारी (Officer of the court) को हैसियतले कानूनी शासनको अग्र प्रतिरक्षकको रुपमा अभिनु पर्दछ । नेपाल बिश्व व्यापार संगठन (WTO)
को सदस्य समेत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अव नेपालका कानून व्यवसायीहरुको शिक्षा, दक्षता, अनुभव र बिशेषज्ञता अन्तरराष्ट्रिय प्रतिश्पर्धामा पुग्ने स्तरको हुनु पर्दछ । यसबाट मात्र नेपालको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको बिकास हुने छ । नेपालको कानूनी शिक्षा र बिशेषज्ञता तर्फ छिटै बिशेष नीति तर्जूमा गर्न आ–आप्mनो क्षेत्रबाट पहल कदमी लिन जरुरी छ, त्यसमा नेपाल सरकारको भूमिका अग्रणी हुने कुरामा बिश्वास दिलाउँन चाहन्छु ।

बार एशोसिएशन न्यायपालिकाकै अभिन्न अंग हो । बार र बेञ्चबीच नङ र मासुको सम्बन्ध अन्तरनिहित हुनु पर्दछ । यो सम्बन्धले मात्र न्याय सम्पादनमा देखा परेका बिभिन्न अन्यौलता र कमिकमजोरीहरु बाट न्यायपालिकालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । बार बिना न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने बिश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकामा बिद्यमान बिभिन्न समस्याहरुको निदानको लागि बार र बेञ्चको आपसी छलफल, अन्तरक्रिया र समाधानका पहलकदमीहरु नै उपयुक्त बिधि हुन्छ भन्ने सुझावकोरुपमा ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु । बर्तमान युग प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जन–उक्तरदायीत्वको युग हो । त्यसैेले न्यायपालिका पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जनताबाटै अनुमोदित हुँदै जानु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संदर्भमा न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्नुपर्दा संवैधानिक बिकासक्रम र न्यायपालिकाको भूमिकालाई सम्मान गर्दै जनअनुमोदित र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको संस्थागत बिकास गर्न अव ढिलो गर्नु हुँदैन । नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको अवधारणा बारे संबिधान सभाको सम्बन्धित समितिमा व्यापक छलफल भै अहिले सार्वजनिक छलफल जारी छ । कतिपय महत्वपूर्ण बिषयहरु जस्तैः न्यायपालिकाको संरचना, ढाँचा, संवैधानिक अदालत र न्यायाधिशहरुको पुनर्नियुक्ति जस्ता बिषयहरुमा अभैm गंभिरताका साथ छलफल गर्न सम्पूर्ण कानून व्यवसायी मित्रहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।

हालसालै चर्चामा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिशहरुलाई निश्चित प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ति र सेवा प्रवेश गराउँने सन्दर्भमा न्याय परिषद्बाट जुन गृहकार्यको थालनी भएको छ, यो सकारात्मक र अपरिहार्य छ । आजको युगमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायकर्मीहरु स्वतन्त्र, निर्भिक र योग्य भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको अतिरिक्त त्यस्ता न्यायकर्मीहरु जनताको अगाडि परिक्षित हुनु पनि जरुरी हुन्छ । त्यसको बिधि पारदर्शिता र प्रतिश्पर्धा हो । यिनै प्रकृयालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउँन सकेको खण्डमा न्याय सम्पादन प्रकृया पनि प्रभावकारी र गुणात्मक हुनेछ । यसलाई संबिधान र कानूनतः संयोजन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिकामा कुनै कमी आउन नदिने कुरामा बिश्वास दिलाउँन चाहन्छु ।

बर्तमान संक्रमणकालिन स्थितिमा अदालतबाट सम्पादन हुने संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्था सामान्य र स्वभाबिक अवस्थाभन्दा पृथक हुने कुरा सवैले महसुश गरेको बिषय हो । पुरानो भत्केको तर नयां नवनिसकेको यो संक्रमणकालिन अवस्थामा सवै बिषयहरु जस्तै न्याय सम्पादन पनि संक्रमणमै गुज्रिँदै अगाडि बढ्छ । यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नै पर्दछ । शक्ति पृथकिकरणको नाममा राज्यका कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई अप्mठ्यारो पार्ने होइन, वरु समन्वयात्मक रुपमा संविधान र कानूनको सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको अर्थ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, परन्तु एक अर्काको परिपूरकता हो ।

मानव अधिकार, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन । यसलाई जपेर मात्र वा उपेक्षा गरेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । बर्तमान सरकार कानूनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्थागत बिकासको पक्षमा निरन्तर उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छ ।

मानव अधिकारको बिश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै दण्डहिनताको अन्त्यको लागि प्रभावकारी पहलकदमी लिन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ र यसको लागि सवै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका बेपत्ता नागरिकको खोजवीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि बिधेयक यथाशक्य पारित हुन जरुरी छ । ती विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनूरुप र देशको शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउने साधनको रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरामा कुनै दुइमत हुनसक्दैन ।

अहिले हामी नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छौं । तोकिएको अवधिभित्र लोकतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छंदैछैन । संविधानले विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैले वर्तमान नेपालको ऐतिहासिक विशिष्ठतामा भिन्न भिन्न वैचारिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने शक्तिहरुवीच सहमति र सम्झौताको संविधान वनाउनुको विकल्प पनि छैन । यस विद्वत् भेलाले संविधानका टुंगो लाग्न वांकी रहेका विवादका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सहमति र सम्झौताको प्रारुप तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

अन्त्यमा, आजबाट सुरु हुने तीन दिने यस सम्मेलनमा बिभिन्न बिद्धान कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत हुने कार्यपत्र र त्यसमाथि गरिने गहन छलफल र निस्कने निष्कर्षबाट नेपाल बार एशोसियशनले शान्ति र संविधानको पक्षमा आफुलाई अझै दह्रोसंग उभ्याउनेछ भन्ने बिश्वास लिँदै यस बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।

ग्यासमा विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ३३ प्रतिशत छुट

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Thu, 2 Feb 2012 21:58:00 -0800

काठमाण्डौ उपत्यकामा ग्यासको आपूर्तिमा आएको असहजता प्रति नेपाल सरकारको गंभिर ध्यानकर्Èण्ँ भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै बाण्ँिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाई सातदिन भित्र आपूर्ति सहज बनाउन चाहिने सबै प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनु भएको छ । बिभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारण्ँले गर्दा बिगतमा ग्या“सको आपूर्तिमा कमी आएको भएतापनि आजदेखि आपूर्तिको परिमाण्ँ बढ्ने भएको छ । यसकालागि सरकारले सम्बन्धित पÔस“ग कुरा गरिसकेको छ । साथै ग्या“स आपुर्तिकालागि नेपाल आयल निगमलाई आबश्यक रकमको ब्यबस्था पनि मिलाइएको छ । ग्या“स जस्तो अत्याबश्यक बस्तुमा श्रोत साधनको उपलब्ध तथा आबश्यक सुधारात्मक कदमहरु अबलम्बनगरी उचित मुल्यमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिने छ ।
आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूले ग्या“स उत्पादक तथा बिक्रेता महासंघ एंब पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका पदाधिकारीस“ग बितरण्ँ नियमित गर्ने र आपूर्ति सहज बनाउने बिÈयमा छलफल गर्नु भयो । तत्काल कुनकुन ग्या“स कहा“ कहा“बाट कति परिमाण्ँमा बिक्रीण् हुन्छन् भन्ने जानकारी सर्व साधारण्ँलाई नेपाल आयल निगमले गराउने छ । यस बिÈयमा मन्त्रिपरिषदले रु २ अर्व रकम उपलब्ध गराउने र सहज आपूर्ति मिलाउने निणर्य गरेको छ ।
ठूलो परिमाण्ँमा बिकास निर्माण्ँको बजेट कटौती गरि पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्न प्रवन्ध मिलाएको र हाम्रो जस्तो भूपरिबेष्ठित आङ्खनो उत्पादन शून्य भएको एबं एउटै आपूर्तीकोबाटो भएको मुलुकमा सधैभरी महङ्गोमा खरिदगरी सस्तोमा बेच्नु बुद्धिमानी हु“दैन । अहिले पनि खरिदमूल्य भन्दा बिक्री मुल्य कम भएका पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको अबस्था छ । सरकारले अर्थ राजनीतिलाई ध्यानमा राखी हदैसम्मको लचकता अपनाउ“दै आएको छ । यस्तो बिÈयमा दलगत छुद्र स्वार्थमा नलाग्न र कानून हातमालिने जस्तो कार्य नगर्न नगराउन नेपाल सरकार समब्द्ध सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

ग्यासमा विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ३३ प्रतिशत छुट

२९ माघ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ग्यास तथा डिजेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्नु भएको छ ।
आन्दोलनरत १३ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । विद्यार्थी र विपन्न परिवारलाई ३३ प्रतिशत छुट दिने तथा उनीहरुको मोडालिटी तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसमा अर्थ, कृषि, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तथ्यांक विभागका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ।
जस अनुसार विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ग्यास र मट्टितेल तथा किसानका लागि डिजेलमा सहुलियत दिईने छ । यो घोषणासँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीहरुका सम्पूर्ण आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

बिबिसी लेख्छ, नेपालको पूर्व राष्ट्रपति क.प्रचण्ड

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Tue, 31 Jan 2012 06:32:00 -0800

नेपालको राष्ट्रपति डा रामवरण यादव हुन र उनीनै नेपालको राष्ट्रपति पहिलो । तर, विश्वभर पहुँचका साथै सहि सूचना र समाचार दिने संस्थाको रुपमा आफूलाई दाबी गर्दै पश्चिमा शैलीको समाचार नेपाली माथि थुपार्ने बिबिसीले भने अनाबश्यक रुपमा माअओवादी अध्यक्षको खण्डन गर्दै नेपालको पूर्व राष्ट्रपति क.प्रचण्ड भनेर समाचार प्रशारण गरेको छ ।

विश्वभर सहि सूचना र समाचार प्रभा गर्ने संस्थाको रुपमा आफूलाई दाबी गर्ने बिबिसीको बिश्वास कति गर्ने भनेर ।

बिबिसीको समाचार हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस । अथवा यो लिंक http://www.bbc.co.uk/hindi/news/2012/01/120130_nepal_prachand_sdp.shtml क्लिक गर्नुहोस ।

अफलाइनमा चेक गर्नुहोस जीमेल

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sat, 21 Jan 2012 08:23:00 -0800

गूगलले क्रोममा ऑफलाइन जीमेल एक्सेस गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यसलाइ छाडेर केहि प्रोग्राम याहू र हॉटमेलमा पनि यसको संभव छ । अब यूजर्स बिना अनलाइन जीमेल लॉग-इन गर्नुहोस आफनो नया पुरानो ई-मेल चेक गर्न सक्नु हुन्छ। अहिले यो सुविधा गूगल क्रोममा उपलब्ध छ, जसलाई जीमेल अफलाइनको नामले चिनिन्छ । यसको मदतले तपाईले आफ्नो यात्रा गर्दा वायरलेस इंटरनेट हुदैन, त्यतिबेला मेल चेक गर्न सक्नु हुनेछ।
के गर्नु पर्छ त ?
जीमेल अफलाइनको ब्राउजर संग दिएको प्लग-इनले यस कामलाइ साहयता गर्छ । यसको मदतले यूजर बिनै इंटरनेट कनेक्शन आफ्नो ई-मेल पढ़न र सर्च गर्न सकिन्छ। अहिले जीमेल अफलाइनमा अप्शन कम छ, तर ई-मेल पढ़नको लागि सबै भन्दा उपयोगी छ।
यस पछी अनलाइन हुदै ई-मेल आफ्नो गंतव्यमा लाग्छ । यो सुविधा आईएमएपी कंफीग्रेशनको नभई पीओपी३ मा आधारित छ । यदि आईएमएपी कनेक्शन छ भने ब्राउजरमा https://docs.google.com/offline लगाएर अफलाइनमा काम गर्न सकिन्छ ।

गाउगाउमा बिकास हैन, मिस एण्ड मिस्टर प्रतियोगिता पुगेको छ ।

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Fri, 20 Jan 2012 09:33:00 -0800

गाउगाउमा बिकास हैन, मिस एण्ड मिस्टर प्रतियोगिता पुगेको छ । पश्चिमेलीशैली पछाउदै हालै नुवाकोटमा पहिलो पटक मिस एण्ड मिस्टर नुवाकोट २०१२ प्रतियोगिता भएको छ । कार्यक्रमको प्रथम ट्यालेन्ट सो शनिवार जगदम्बा चलचित्र मन्दिर बट्टारमा सम्पन्न भएको हो ।

JOINT STATEMENT BETWEEN NEPAL AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Tue, 17 Jan 2012 02:33:00 -0800

At the invitation of Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai of Nepal, Premier Wen Jiabao of the State Council of the People's Republic of China paid an official visit to Nepal on 14 January, 2012.

During the visit, Premier Wen Jiabao called on Rt. Honorouble President Dr. Ram Baran Yadav and held talks with Prime Minister Dr. Bhattarai. In a friendly and sincere atmosphere, the leaders of the two countries had an in-depth exchange of views and reached broad understanding on Nepal-China relations as well as on international and regional issues of mutual interest.

Premier Wen Jiabao also met with the senior leaders of major political parties of Nepal and wished for the logical conclusion of peace process and drafting of a new Constitution in the near future.

1. The two sides reviewed the time-tested Nepal-China friendly relations and noted with satisfaction that since the establishment of diplomatic relations in 1955, China-Nepal relations have been growing in a consistent, steady and healthy manner. The relationship is characterized by equality, harmonious coexistence, ever-lasting friendship and comprehensive cooperation.

The two sides maintained that China-Nepal relationship is of vital significance to both countries. Deepening bilateral friendship and cooperation serve the fundamental interests of the two countries and the two peoples, and are conducive to peace, stability and development in the region and the world at large. The two sides decided to further promote Nepal-China friendly relations of Comprehensive Partnership of Cooperation Featuring Ever-lasting Friendship on the basis of the Five Principles of Peaceful Coexistence.

2. The two sides reiterated their commitment to respect each other's independence, sovereignty, territorial integrity, choice of social system and development path chosen in light of their respective national conditions, and respect and understand each other's major concerns and core interests. The two sides further reiterated that they adhere to the principles of the United Nations as enshrined in the Charter, five Principles of Peaceful Co-existence, non-alignment and non-intervention in each other's internal affairs, and develop friendly exchanges and cooperation on the basis of equality and mutual benefit. Both sides agreed to share development experiences and technological advancement, and enhance all round cooperation so as to achieve mutual development and prosperity.

Both sides believed that high-level contacts are of special importance to the development of bilateral relations. The two sides agreed to maintain the momentum of high-level mutual visits, and have meetings between the leaders on the multilateral occasions. The two sides agreed to make full use of the existing mechanisms, including the diplomatic consultations and the Nepal-China Joint Economic and Trade Committee Meeting. The two sides also agreed to form a Consultation Mechanism at the level of Minister for Foreign Affairs.

3. The Nepalese side reiterated that there is only one China in the world, and the Government of the People's Republic of China is the sole legal government representing the whole of China. Both Taiwan and Tibet are integral parts of the Chinese territory. The Nepalese side firmly supports the efforts made by the Chinese side to uphold state sovereignty, national unity and territorial integrity, and does not allow any forces to use Nepalese territory for any anti-China or separatist activities. The Chinese side highly appreciated the position of the Nepalese side.

The Chinese side reiterated its commitment to the policy of non-interference in the internal affairs, and expressed firm support to the efforts made by the Nepalese side in upholding its independence, sovereignty, territorial integrity, national unity and stability. As a close neighbor of Nepal, the Chinese side is pleased to see the progress achieved in the peace process in Nepal and sincerely hoped that Nepal will realize peace, stability and prosperity including the drafting of a new Constitution in the near future. The Nepalese side highly appreciated the goodwill shown by friendly neighbor China at this historic transition.

4. The two sides agreed to further intensify cooperation in socio-economic development, promotion of trade and tourism, hydropower, transportation infrastructure development and other fields on the basis of equality and mutual benefit.

The Nepalese side expressed sincere thanks to the Chinese side for the long-standing valuable assistance for Nepal's socio-economic development, and stated that Nepal, in a period of transformation, looked forward to the continued support from the Chinese side. The Chinese side stated that the Chinese Government will continue to provide assistance within its ability for the economic and social development of Nepal. The Chinese side agreed to expedite the implementation of various development projects, including the upgrading and expansion of existing Ring Road of Kathmandu and Tatopani Dry Port.

At the request of the Nepalese side, the Chinese side assured of the increase in the volume of regular economic and technical assistance for the implementation of various infrastructure development and other projects. An Agreement on Economic and Technical Cooperation was signed between the Government of Nepal and the Government of the People's Republic of China

The two sides agreed to enhance cooperation to ensure that the construction of the Upper Trisuli 3A Hydro Power project with the concessional loan of the Chinese Government will go on smoothly. The Nepalese side welcomed Chinese participation in the construction of Pokhara International Airport, and the Chinese side took a positive attitude to this.

The two sides congratulated the official opening of the second Nepal-China land route of Syaphrubesi-Rasuwa Gadhi Road. Both sides agreed to give full attention to the geographic proximity, and improve connectivity, particularly, the land transportation infrastructure between the two countries, to facilitate bilateral exchanges, cooperation and business ties. The two sides maintained that the Tibet Autonomous Region of China and Nepal should make full potentials and take their respective advantages to strengthen people to people exchanges in the border areas, and to promote trade, tourism, and the flow of goods and services to expand mutually beneficial cooperation.

The Chinese side stated that China encourages and supports competent and well-established Chinese companies and enterprises to promote investment and joint ventures in Nepal, and will provide financing assistance including loans of concessional nature, to mutually agreed projects. The Nepalese side stated that Nepal appreciated and welcomed the offer made by the Chinese side. During the visit, a Memorandum of Understanding on Operationalization of Loan Mechanism was also signed between the Ministry of Finance of the Government of Nepal and the Export-Import Bank of China. The two sides agreed to continue discussions regarding the bilateral Agreement on the Business Investment Promotion and Protection of Investment- BIPPA.

5. The two sides believed that strengthening border areas management and development serves the common interests of both countries. Both sides agreed to make joint efforts to build a boundary of peace, tranquility, friendship and cooperation. The two sides signed the Agreement on the Management of Ports in Nepal-China Border Areas and the Agreement on Trans-frontier Pasturing by Border Inhabitants.

The two sides applauded the cooperation between the Ministry of Public Security of China and the Ministry of Home Affairs of Nepal, and agreed to improve the meeting mechanism between law-enforcement authorities of the two countries, and to deepen cooperation on border management and law-enforcement capacity-building, so as to uphold peace and stability of China-Nepal border areas.

6. The two sides were pleased with the momentum of bilateral people to people and cultural exchanges and announced the year 2012 as "Nepal-China Year of Friendly Exchanges". The two sides agreed to promote exchanges and cooperation in the areas of culture and education and between youths, media, think tanks, scholars and friendship groups of the two countries.

The two sides signed the Agreement on Cultural Cooperation, and agreed to enhance cultural exchanges and cooperation. Both sides believed that China Festival held regularly in Nepal by the Chinese side has promoted cultural exchanges between the two countries, and agreed to continue the Festival. Both sides also agreed on the mutual visits between their cultural and arts group.

Both sides noted with appreciation that since the establishment of the youth exchange mechanism in 2009, the youth delegations of the two countries have realized mutual visits. The two sides agreed to expand the scale of youth delegation from 30 to 50 under the youth exchange mechanism. The Chinese side will invite 100 Nepali youths to visit China in 2012. The Chinese side will continue to provide government scholarships to the Nepalese side and welcome students from Nepal to study in China through other programs and channels. The two sides also agreed to expand tourism cooperation and support each other's promotional activities in their respective countries.

7. The two sides believed that Nepal and China have identical or similar positions on major international issues, such as global financial crisis, energy and food security, that concern the request and aspirations of the developing countries. The two sides agreed to maintain close coordination and cooperation in this regard so as to uphold the common interests of China, Nepal and other developing countries.

The two sides positively view and support each other's participation in regional cooperation, and agreed to strengthen coordination and cooperation in various regional cooperation mechanisms.

8. The two sides believed that the official visit of Premier Wen Jiabao to Nepal took Nepal-China relations to a new height. It also served as a milestone in the annals of Nepal-China bilateral friendly relations and cooperation. The Chinese side expressed its appreciation to the Government and people of Nepal for their gracious hospitality.
Premier Wen Jiabao extended an invitation to Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai to pay an official visit to China at a mutually convenient time. Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai accepted the invitation with delight.

14 January 2012
Kathmandu, Nepal

लोकतन्त्र नेपाली काँग्रेसको ठेक्का होइन

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Mon, 16 Jan 2012 07:26:00 -0800

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जस्तो पदावली प्रयोग गरेपनि त्यसको प्रयाय काँग्रेस मात्र हो ? उसले मात्र ठेक्का लिएको छ ? अरुसबै अलोकतान्त्रिक हुन् ? जनताको पक्षमा छैनन् ? उनीहरुले भनेका सबैकुरा लोकतन्त्रको पक्षमा छैनन् भनेर जसरी प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यो साँचो होइन । गोकुल श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

फूटको संघारमा पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादी नाटकीय ढंगले एक भएको छ, कारण के हो ?

फूटेर त कोही कहीँ कतै पुग्दैन । त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अत्यधिक सदस्यहरुले एकताको पक्षमा धारणा राखे । त्यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै न कुनै रुपमा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने र अहिलेकै कार्यदिशालाई लागू गर्ने गरी बैठक टुंगाउने प्रसंग चल्दैछ ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बैद्यको प्रतिवेदनलाई थाती राखेर नयाँ संयुक्त प्रतिवेदन आउँछ भन्ने छ नि ?

प्रतिवेदन त होइन । किन भने पहिले नै दुई वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन् । तिनीहरुलाई फोरमको रुपमा तल्लो तह सम्म लैजाने तर कार्यक्रम एउटै बनाउने तयारी भएको छ । दुवै प्रतिवेदनलाई समेट्ने गरी साझा कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्यो भने पार्टी एकता पनि बच्छ र अहिले हामीले उठाएका एजेण्डाहरु पनि लागु हुन्छन् भनेर कार्यक्रम एउटै बनाउन खोजिएको हो ।

फोरमको रुपमा तल सम्म लैजाने भनेको के ?

दुवै प्रतिवेदनको पक्ष विपक्षमा साथीहरुले चलफल चलाउनु हुन्छ । तल लागु चाहि हुँदैनन् । जे हामीले बैठकबाट साझा कार्यक्रम पारित गर्छाै, त्यहि मात्र लागु हुन्छन् । त्यस भित्रका कतिपय सैद्धान्तिक पक्षहरुलाई छलफलका लागि तल सम्म लैजाने भनेको हो ।

१६ दलको गठबन्धन बनेपछि माओवादी एक हुन बाध्य बनाएको हो भन्यो भने सत्य हुन्छ ?

त्यसको आंशिक प्रभाव त परेको छ तर पनि त्यो भन्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांशको धारणा पार्टी एक भएर अघि जानु पर्छ भन्ने आएपछि यस्तो भएको हो । खास गरी पार्टी एकतालाई बचाउनु पर्छ भन्ने आन्तरिक पक्षको नै सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । माओवादी कमजोर भयो भने अगाडि आउन सक्थ्यौं कि ? भन्ने कतिपय पर्दा पछाडिका शक्ति केन्द्र्रहरुको त्यस्तो किसिमको अपेक्षा हुन सक्छ तर साँचो अर्थमा १६ दल वा १८ दल एकातिर भएर एकता भएको भन्दा पनि बैठकमा उठेका विषय, देशभरका कार्यकर्ता तथा जनताको भावनालाई समेटेर पार्टी फूट्नु हुन्न भनेर नै एउटै कार्यक्रम बनाउन खोजिएको हो ।

सरकार पुनर्गठन हुन लागेको हो ?

पुनर्गठन हुँदा राम्रै हुन्छ । हामीले भनिरहेका पनि छौं । पार्टी भित्रका केही साथीहरुको सरकारमा सहभागिता हुनुपर्ने थियो, त्यो छुटेको हो । उहाँहरुले अनावश्यक रुपमा राष्ट्रघाती या यो भएन ऊ भएन भनेर जसरी सडकमा जानुभयो, लामो समय सम्म सरकारले पूर्णता पनि प्राप्त गरेन, उहाँहरुलाई पर्खदा तर पछिल्लो समय उहाँहरु सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि सरकारलाई पूर्णता दिइएको हो । यदि अहिले पनि उहाँहरु सरकारमा आउनु हुन्छ भने सरकार पुनर्गठन हुन्छ । तर राजिनामाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले सम्भव छैन्न ।

उसो हो भने वैद्य पक्ष सरकारमा सहभागि हुन्छ ?

यो सरकारको आलोचना गरेर सडकमा गएको हुँदा उहाँहरुलाई नैतिक प्रश्न त बनेको होला । तर राजनीतिमा त्यस्तो प्रतिशोध राख्नु हुँदैन । एउटै पार्टीका नेताहरु एकापसमा मिलेरै जानुपर्छ । बैठकमासँगै बस्ने, कार्यक्रम एउटै बनाउने तर सरकारमा सहभागि हुँदैनौ भन्नु पूर्वाग्रह बाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपाली काँग्रेस पनि सरकारमा सहभागि हुने हल्ला छ नि ?

उहाँहरुसँग थुप्रै पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको छ । तर उहाँहरु सरकारमा तत्काल सहभागि हुने भन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया बाबुरामजी कै नेतृत्वको सरकारले पूरा गरोस् र त्यसपछि मात्र सरकारमा सहभागि हुने उहाँहरुले भन्नु भएको छ । सरकारमा तत्काल सहभागि हुने भन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको जोड छ ।

अहिले नेपाली काँग्रेस र एमाले लगाएतका दलहरु गठबन्धन नै बनाएर माओवादीलाई साइजमा ल्याउने भन्दै हिडेका छन्, तपाईहरुको रणनीति के छ ?

अलि बढी एमालेको एउटा वृत्तले पहलकदमी लिन खोजेको देखिन्छ । अनि काँग्रेस भित्रको एउटा हिस्साले पनि त्यसैमा हो मा हो मिलाउँदै वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेका छन् । तर जतिसुकै विरोध गरेपनि यो सरकार एमाले काँग्रेस बनाएको होइन । यो त माओवादी र मधेशवादी दलकोबीचमा सहमति भएर बनेको हो, उनीहरु यो सरकारको विषयमा दृढ छन् । यद्यपी पार्टी भित्र केही समस्याहरु छन् । समस्या भए पनि सरकार ढालिहाल्ने भन्ने छैन । काँग्रेस एमालेले विरोध गरेर सरकारको आयु छोटिने भन्ने हुँदैन । तर पनि १६ दलले उठाएका कतिपय विषयहरुले सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राज्यपुनःसंरचनाको विषयमा माओवादीले अडान लिएका कारण शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?

त्यो विल्कुल गलत हो । जुन खालको प्रचार काँग्रेसबाट भएको छ, त्यो सैद्धान्तिक पनि छैन र व्यवहारिक पनि छैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जस्तो पदावली प्रयोग गरेपनि त्यसको प्रयाय काँग्रेस मात्र हो ? उसले मात्र ठेक्का लिएको छ ? अरुसबै अलोकतान्त्रिक हुन् ? जनताको पक्षमा छैनन् ? उनीहरुले भनेका सबैकुरा लोकतन्त्रको पक्षमा छैनन् भनेर जसरी प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यो साँचो होइन । राष्ट्रपति जनताबाट सिधै निर्वाचित भएर आउने कुरा नै पूर्ण लोकतान्त्रिक हो । उहाँहरुले सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरेको अमेरिका हो । जहाँ उच्च लोकतन्त्र छ भन्नु हुन्छ, अमेरिकामा त्यहि प्रणाली छ । फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशमा पनि त्यहि प्रणाली छ । त्यसैले माओवादीले उठाएको राष्ट्रपतिय प्रणाली लोकतान्त्रिक छैन भनेर जुन प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यो बेसान्दर्भिक बहस हो । यद्यपी यस्ता विषयमा अडान लिनु हुँदैन । माओवादीले पनि आफ्ना कुरा प्रष्ट रुपमा राखेको छ, उहाँले पनि आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ । त्यसैले कहि न कहि एउटा सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ । मुलुकमा सधै अस्थिर राजनीति भएको कारण पनि हामीले राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको हो । हाम्रो परिवेशमा यो प्रणाली नै उत्तम हुन्छ ।

स्रोत:विश्वन्युज

नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापालाई खुल्ला पत्र

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sat, 14 Jan 2012 22:48:00 -0800

आदरणीय सभासद् तथा युवानेता गगन थापाज्यू,

झण्डै तीन करोड जनताको ढुकढुकीको नेतृत्व गरी राख्नुभएका तपाईंप्रति जनताको आशा र भरोसा दुवै छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले दिनदिनै साख गुमाउँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तपाईंप्रति भने जनताको सदासयता र विश्वास उर्लंदो छ । तपाईंजस्तो राष्ट्रको होनहार सच्चा राष्ट्रवादी युवा नेतालाई दूरदराजबाट कलमीपत्र लेख पाउनु मात्र पनि ठूलो सौभाग्य ठान्दै यो पत्र लेख्दै छु । प्रसंग झण्डै एक महिनाअगाडि नेपालस्थित एक टेलिभिजन च्यानलमार्फत तपाईंले अमेरिकालगायत विभिन्न विदेशी मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुप्रति लक्षित तपाईंका अभिव्यक्ति । हुन त तपाईंद्वारा अभिव्यक्त ती विचारहरु सच्चा राष्ट्रवादले ओतप्रोत छन्, त्यसमा दुईमत छैन । तर, मुलुकको एउटा सभासद् त्यसमा पनि तपाईंजस्तो होनहार युवा नेताले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गैरनेपालीको दृष्टिकोणबाट हेर्न खोजेको हो कि ? वा विदेशमा बस्ने झण्डै ३० लाख जनतालाई बिरानो ठान्नुभएको हो ? यस्तै आशंका भित्रैबाट सात समुद्रपारि बसेर श्रम बेचिरहेका म जस्ता श्रमजीवीहरुको असन्तुष्टिका कारण पत्र लेख्न बाध्य भएको छु ।

सर्वप्रथम त नेपालमा शान्तिसुरक्षा छैन, नेपालमा आर्थिक अवसर छैन, सामाजिक अवसर छैन, भविष्य सुनिश्चित छैन भन्दै भटाभट विदेश पलायन हुनेहरुमाथि एकाएक तपाईं खनिनुभएको देख्दा अचम्मित मात्र होइन छक्क परेको छु । अर्को कुरा, नेपाल निर्माण गर्छ भनेर जनताका अगाडि शपथ लिएका तपाईंजस्ता सौभाग्यशाली नेताहरुका क्रियाकलापमा खबरदारी गर्नु, तपाईंहरुका चित्त नबुझ्दा उक्त क्रियाकलापको आलोचना गर्नुलाई एक्काइसौं शताब्दीमा तपाईंजस्तो आशालाग्दो नेताले विदेशमा बस्ने नेपालीले हामीलाई गालीगलौज गर्ने, अर्ती उपदेश दिने हाम्रो आलोचना गर्ने भन्दै तपाईंप्रति विदेसिएका नेपालीहरुले अन्याय गरेको तपार्इंको वजनदार बोली सुन्दा कुटुक्क मन कुँडियो । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तपार्इंलाई नेपालको भूगोल, नेपालको अर्थतन्त्रदेखि वातावरण र राजनीतिका ज्ञाता तपाईंलाई ग्लोबलाइजेसनको प्रभावले हजारौं अमेरिकन भारतमा काम गर्न पुगेका छन् भने लाखौं भारतीय नागरिक अमेरिकामा बस्छन् भन्ने पनि अवश्य थाहा होला । आर्थिक सम्पन्नतामा अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको चीनका लाखौं जनता अमेरिकामा बस्छन् भने जुन देशका २५ प्रतिशत जनताको आयस्रोत दैनिक १ डलर २५ सेन्ट छैन, त्यो देशका जनतालाई विदेश पलायन हुनुहुन्न भनेर तपाईंको राष्ट्रवादले बोल्ला तर यथार्थमा केही योजना पनि भइदिए यी प्रवासी नेपालीहरु हर्षित हुने थिए र नेपालमा आई बस्न तयार हुने थिए, सभासद ज्यू । देशको प्रतिव्यक्ति आय १०४९ अमेरिकी डलर छ, जुन देशमा झाडापखाला लागेर जीवनजलको अभावमा मात्र पनि सयौं मानिस मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । त्यो देशको नागरिकलाई आफ्नै भूगोलभित्र सीमित राख्नका लागि खोइ त तपाईंले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ? खोइ त संविधान निर्माण गर्नुभएको ? कमसेकम बेलामा संविधान निर्माण गरेको भए त जति पलायन हुनु थियो भए, अरु नागरिकले पलायनको बाटो अपनाउने थिएनन् । संविधान निर्माणको ढोका विदेशमा बस्ने नेपालीले त पक्कै बन्द गरेका छैनन् त ? लोकतन्त्रको लडाईंमा चावहिल चोकमा कयौं पटक कुर्लनुभएका तपाईंलाई जनताले ठूलो विश्वास गरेका छन् । संविधानसभामा तपाईं प्रतिनिधि भएर जानुभयो भने पक्कै पनि केही परिवर्तन हुनेछ, अन्य राजनीतिज्ञभन्दा तपाईंका मत केही फरक हुनेछन् र परिवर्तनको संवाहक हुनेछ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, के गर्नु चार–चार पटक म्याद थप हुँदासम्म तपाईं पनि त्यही कित्तामा उभिएको आज जनता टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । कोही पनि नेपाली सौख पूरा गर्न मात्र आफ्नो भूगोल नाघेर विदेशी भूमि सिञ्चित गर्न जाँदैन र जानुहुँदैन आफ्नै माटोलाई पसिनाको मोल दिनुपर्छ । अवश्य पनि सुन्दर छन्, यस्ता पवित्र विचारहरु तर के गर्नु सभासद्ज्यू विकट गाउँमा दिनभर खोरिया खन्दा–खन्दा पेटभरि खान नपाउने धेरै जनता छन्, हामीसँग । दाल, चामल, नुनतेल, लत्ताकपडा अनि ज्वरो आउँदा सिटामोल त किन्नुप¥यो नि होइन र ? यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु फोस्रो राष्ट्रवादको बार्टर सिस्टममा नेपालभित्र खरिद गर्न पाइने भए अवश्य पनि ती ३० लाख जनता आफ्नै माटो सिञ्चित गर्न फर्कने थिए ।

संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्यो । ४४ महिनामा ५१ हजार प्रतिव्यक्ति, प्रतिमहिना ६०१ सभासद्ले तलबभत्ता थाप्दा मोटामोटी १ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख ४४ हजार राज्यले खुवाइसक्यो, संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यसबीचमा एक जना सभासद् निस्किएनन्, जसले म तलबभत्ता लिन्न भनेर । न्यूयोर्क राज्यका मेयर माइकल ब्लुमवर्ग तलबभत्ता जे भने पनि जम्मा १ डलर लिन्छन् । त्यो पनि अमेरिकी कानूनअनुसार सित्तैमा काम गर्न नमिल्ने भएका कारण । जबकि उनको अफिसियल तलब १ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर हो । तर, भन्नुहोला ब्लुमवर्गजस्तो हामी कहाँ धनी हो र ? भनेर । धनसम्पत्तिले कसैलाई पुग्दैन, असीमित चाहना हुन्छन् । यसको बारेमा तपाईं पनि राम्रै ज्ञाता हुनुहुन्छ । जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ बिलियन अमेरिकी डलर छ, त्यो देशका सभासद्ले मात्र प्रतिमहिना तीन करोड तलबभत्ता लिने गर्दछन् तर जनताको अवस्था त्यस्तो छ, भासद्ज्यू । अनि कसरी सम्भव होला तपाईंले भनेजस्तो विदेश जानुभएन, यहीभित्र अवसर खोजी गर्नुप¥यो भनेर, के सम्भव होला र ? सबै जनता तपाईंजस्ता भाग्यमानी हुँदैनन्, सभासदज्यू, जो जन्मँदै इञ्जिनियरको छोरो भएर जन्मियो । सबै जनाको भाग्य त्यस्तो हुँदैन, जसले तपाईंले जस्तो सुविधासम्पन्न सिद्धार्थ वनस्थलीबाट शिक्षा हासिल गर्न पाओस् । विद्यालयको अनुहार नै देख्न नपाएका लाखौं जनता छन्, हामीसँग । यस्ता जनताले विदेश जाने मौका पाए भने … ? बन्दोबस्त र वातावरण त निर्माण गरिदिनोस् अनि त्यसपछि तपाईंले भन्नै पर्दैन, आफैं रोकिन्छ सबै नेपाली त्यही सीमारेखाभित्र । राज्यले वार्षिक १०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको एक लाख पाँच हजार सेनालाई त काम दिन सकिराख्नुभएको छैन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खटाउन सक्नुभएको छैन । अनि किन धिक्कार्नु हुन्छ सुन्दर सपना सजाएर विदेशमा कर्म गर्न जानेहरुलाई सभासद्ज्यू, यो अलि न्याय भएन कि ? हुन त तपाईंका अभिव्यक्तिहरुबाट प्रष्ट भइसकेका छन्, विदेशमा बस्ने नेपालीले हामीलाई खबरदारी किन गर्ने, किन अर्ती उपदेश दिने भनेर । तर पनि क्षमा माग्दै मनमा नअडिएर यो पत्र लेख्दैछु ।

सभासद्ज्यू, अर्को कुरा डीभी परेर अमेरिका जाने नेपालीले आजदेखि मैले नेपाली नागरिकता त्याग गरें, म अमेरिकन भएँ, भन्ने खुसियालीमा नातागोता आफन्त बोलाएर भोजभतेर गर्छ भने तपाईंको अर्को अभिव्यक्ति पनि त्यति जायज देखिँदैन । सभासद्ज्यू डीभी पर्नु भनेको नेपालको नागरिकता त्याग गर्नु अवश्य पनि होइन । यति लामो समयदेखि नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सरकारको कार्यक्रमका बारेमा तपाईंसम्मलाई राम्रोसँग जानकारी नहुनु दुःखद् कुरा हो । डीभी परेपछि नेपालीहरु अमेरिकामा कानूनसम्मत तरिकाले बस्न, काम गर्न पाउँछन् । त्यति मात्र हो, ऊ नेपाली नागरिक नै हुन्छ, उसले अमेरिकी नागरिकता ग्रहण नगरेसम्म । तपाईंहरु जस्तै नीतिनिर्माताले निर्माण गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा जस्तो घरघरमा र चौतारी तथा बुथमा गएर नागरिकता बाँड्ने चलन अमेरिकामा छैन सभासद्ज्यू । कुनै पनि कानुनी प्रावधान पूरा गरेर यदि उक्त व्यक्तिले नागरिकता लिन चाहेमा अमेरिकी नागरिक हुन सक्छ न कि तपाईंले भनेजस्तो डीभी प¥यो, म अमेरिकी नागरिक भएँ, त्यो होइन सभासद्ज्यू । डीभी परेर खुसी हुनुलाई तपाईंले नेपालको नैतिक धरातल कहाँ छ, त्यो प्रष्ट भएको बताउनुभएको छ । महिनामा ५ हजारको जागिर नपाएर रुमल्लिएको बीए पास युवालाई डीभी प¥यो भने किन खुसी नहोस् । लगानी गर्न पुख्र्यौली सम्पत्ति छैन, बैंकले ऋण दिन्न, भएको सम्पत्ति पढाइमा लगानी गर्दै सक्यो, राज्य उदासिन छ, नेताहरुलाई मोजमस्ती नै छ, कसले जिम्मा लिने त्यस्ता युवाको ? सभासद्ज्यू । अनि त्यस्तो युवा डीभी परेर खुसी नहोस् ? बाँच्नु त प¥यो नि सबै जना होइन र ? तपाईंको उक्त अभिव्यक्ति नेपालमा डीभी आवश्यक छैन भन्नेतर्फ इंगित छन्, जस्तो लागेको छ । कतै यस्तो नहोस् कि बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरुको घर पनि बाँकी राख्दैन । कमसेकम रेमिट्यान्सकै भरमा चलेको राज्यलाई केही भरथेग त भएको छ ।

नेपालीहरु विदेश गएर बस्नै हुन्न, गएर बसे पनि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रणालीमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने उनीहरुको हक अधिकार छैन भन्ने अभिव्यक्ति भन्दा पनि अझ चोटिलो अर्को अभिव्यक्तिका बारेमा चर्चा नगर्नु अझै अन्याय हुनेछ । त्यसैले पत्र अलि लामो नै भए पनि उक्त प्रसंग कोट्याउने अनुमति माग्दछु ।

नेपालीहरु विदेश जाने भनेको नेपालमा भएको झिटीगुण्टा समेत बेचेर जाने हो । उनीहरु विदेश गएपछि स्थायी नागरिक भएर बस्ने हो । उसले सम्पत्ति जोड्दा पनि त्यहीँका लागि जोड्छ । देशमा वर्षको ५० मिलियन डलर त भारतीय र ब्रिटिस सेनामा काम गरेका सिपाहीको कारण भित्रिन्छ । मिलियन डलर प्रत्येक महिना खाडी मुलुकलगायत यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देशहरुमा बसेका नेपालीहरुका कारण भित्रिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सकै कारण चलेको विश्व बैंकको रिपोर्ट सार्वज्निक भएका छन् । तर, म अचम्मित भएको छु कि सभासद्ज्यूलाई भने किन महसुस भएन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालप्रतिको योगदान । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिँदै आएका प्रवासी नेपालीहरुको अझ ठूलो योगदान सामाजिक क्षेत्रमा छँदैछ । क्यालिफोर्नियाको लस एञ्जलसमा बसेर पोखरा र डोल्पामा विद्यालय निर्माण गर्ने तारा गुरुङ अनि न्यूयोर्कमा बसेर भोजपुरको तिवारी भञ्ज्याङमा विद्यालय निर्माण गर्ने लीला राईजस्ता कयौं व्यक्तित्व विदेशी भूमिलाई मलजल गरे पनि साँचो माया भने स्वदेशलाई नै गरेका छन् । तारा गुरुङ र लीला राई त सानो उदाहरण मात्र हुन् । हामीसँग हजारौं यस्ता उदाहरण छन्, जसले प्रवास बसाइँकै क्रममा स्वदेशलाई योगदान दिएका छन् । सभासद्ज्यू भन्दा अलि तीतो हुन सक्छ, मुलुकको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँबाट तपाईं स्वयम् पचासौं पटक विदेश भ्रमण गर्नुभयो होला । तर, दैलोमा बसेर तपाईंहामी सबैलाई गिज्याउने थोत्रा ट्रली फेर्नसमेत ती विदेशी नेपालीहरुको संगठन पुग्नुपर्ने कस्तो विडम्बना थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । राजनैतिक योगदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गराएको तपाईंलाई त अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले अझ ऋणी बनाएका छन् । नेपालस्थित टेलिभिजन च्यानलबाट प्रवासी नेपालीहरुप्रति तपाईंको अभिव्यक्ति सुनेका नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य आनन्द विष्टले अत्यन्त नमीठो मान्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अमेरिकाबाट पु¥याएको योगदानको स्मरण मलाई समेत गराए ।

सभासद्ज्यू, तपाईंहरु कुनै दिन बाटो बिराएको बटुवाझैं रत्नपार्क र बागबजारमा ३०÷३५ को संख्यामा आन्दोलनमा रुमल्लिइरहँदा तपाईंहरुलाई दुनियाँले खिल्ली उडाउँथ्यो । त्यतिबेला तपाईंहरुको आन्दोलनको न जनतालाई चासो थियो, न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई । त्यस्तो विषम परिस्थ्तििमा त्यही अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले १८ वटा ¥याली संयुक्त राष्ट्रसंघ र ह्वाइटहाउस अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । तत्कालीन राजतन्त्रको विरुद्धमा पहिलो बिगुल अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले फुकेका थिए । त्यति मात्र होइन, संसारभरिका मानवअधिकारवादी संगठन र युरोपियन युनियनलाई घचघच्याउने काम गरेका थिए । त्यसपछि मात्र नेपालमा आन्दोलन अर्को चरणमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि तपाईं गणतन्त्रवादी नेता हुनुभएको थियो ।

अन्त्यमा,

अनि कसरी छैन विदेशमा बस्ने नेपालीको योगदान नेपालप्रति ? विदेशमा बस्दैमा विदेशी नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपालीहरु विदेश पलयान भएकै कारण नेपालको यो दुर्दशा भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईंहरुजस्ता राजनीतिज्ञमा फोस्रा राष्ट्रवाद मात्र देखिएको कारण राजनीतिज्ञमा इमानदारिता, नैतिकता दुवै नभएका कारण र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण मुलुकको यो अवस्था आएको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । त्यसैको परिणाम विदेश पलायनको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् नेपालीहरु । त्यसैले सभासद्ज्यू, माईक अगाडी बोल्दा अलि ध्यान पु¥याउनु भयो भने तपाईको बढ्दो राजनीतिक प्रभावमा ब्रेक लाग्नेछैन ।

विजय पौडेल, न्यूयोर्क, अमेरिका

श्रीमतीसँगै नागरिकता पनि हरायो

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Fri, 13 Jan 2012 06:40:00 -0800

‘मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्‍यायो, कहिले हँसायो कहिले रुवायो…….।’ रामकृष्ण ढकालले गाएको यो गीतमा जस्तो जिन्दगीले नेपालदेखि मलेसियासम्म पु-याए पनि कहिले पनि हसाएन भीमबहादुरलाई । बरु एकपछि अर्को सपना देखाउँदै तीनै सपना पनि भताभुङ पारेर रुवायो मात्र । दोलखाको कालिञ्चोक गाविस-७ स्थायी घर भएका भीमबहादुर नेवारको पीर-व्यथा उनकै शब्दमा ।

आमाको माया अनि बुबाको स्नेह कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन । म तीन महिनाको थिएँ रे बुबाको स्वर्गवास हुँदा । चार वर्ष नपुग्दै आमा पनि बित्नुभयो । बाल्यकालमै टुहुरो हुन पुगेको म दाईको संरक्षणमा हुर्किएँ । आर्थिक अवस्था पनि नाजुक हुनाले त्यति पढ्न पनि सकिन । जब १५ वर्षको भएँ कामको खोजीमा काठमाडौँ आएँ । त्यहाँ एउटा फर्निचरमा काम गर्न थाले । काठमाडौँको ठाउँ न हो, के नै कमाई हुन्छ र जेनतेन खान र बस्न मात्र पुग्थ्यो । चार-पाँच वर्ष काठमाडौँमा बस्दा झापा स्थायी घर भएकी अनिता नाम कि एक युवतीसँग चिनाजानी भयो ।
आजको चिनजान, भोलिको प्रेम अनि विवाह पनि भयो । विवाह गरेको एक वर्ष नपुग्दै काठमाडौँमा मेरो कमाइले मात्र दुईजनालाई निवार्ह नहुने भएपछि श्रीमतीकै सहमतिमा विदेश जाने निर्णयमा पुगें । तीन वर्षजति विदेशमा काम गरी कमाएर ल्याउने अनि गाउँमै गएर दुःखसुख गरेर बस्ने सपना बोकी गाउँकै साहुसँग सयकडा पाँच रुपैयाँ व्याज तिर्ने सर्तमा चावहिलस्थित एटलस मेनपावरमा नब्वे हजार बुझाएर मलेसियाको क्वालालम्पुर नजिकै शाहआलमस्थित प्लाष्टिक कम्पनीमा आइपुगेँ । जब कम्पनीमा आएँ तव थाहा पाएँ, कम्पनीमा दैनिक आठ घण्टा भन्दा काम चल्दोरहेनछ । महिनाको चार-पाँच घण्टा मुस्किलले ओभर टाइम आउँथ्यो । ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामै निको’ भन्ने सोचेर काम गरिनै रहेँ ।

आज भन्दा भोलि झन्झन् कम्पनीमा काम कम हुँदै गयो भने नेपालमा साहुको व्याज धेरै । दुई वर्षसम्ममा खाइनखाई साहुको ऋण त तिरें तव नाजुक बन्दै गएको मैले काम गर्ने कम्पनी बन्दै भयो । अब के गरौ ? घर जाउँ भने कमाएको केहि छैन, काम गरौ भने कम्पनी पनि बन्द भयो । त्यसैले आफूलाई ल्याउने मलेसियास्थित एजेण्टलाई गुहारें । उसले पनि आवश्यक शुल्कः लिएर मलाई जोहोरवारुस्थित प्लास्टिक कम्पनीमा काम लगाइदियो । कम्पनी ठीकै थियो, वव नयाँ कम्पनीमा आएँ, मेरो मरिसकेको आशा फेरि पलाउन थाल्यो । कमाई पनि राम्रै थियो । खाइपिई बचेको पैसा घरमा श्रीमतीलाई पठाइरहेको थिएँ । तर, त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । एक्कासि मलाई पेट दुख्ने समस्याले सताउन थाल्यो ।

कम्पनीको सामान्य उपचारले निको नभएपछि अलि राम्रो अस्पतालमा गएर उपचार गराउनुपर्ने भयो । मलाई त पत्थरी पो भएछ । डाक्टरले भने- अपरेशन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि ६ हजार रिंगेट लाग्छ । मर्नुभन्दा बोहुलाउनु निको ठानी साथीहरुको सहयोग र सरसापट वटुलेर अप्रेशन पनि गराएँ । अनि फेरि केहि दिन आरामा गरेर काममा फर्किएँ । सुरुको कम्पनी छाडेपछि म सँग मलेसिया बस्ने कानुनी आधार थिएन । सधैं डर लागिरहन्थ्यो, कतै पुलिसले पक्रने हो कि भन्ने । तर दैव संयोग म र मजस्ता अवैधानिक विदेशी कामदारका लागि मलेसिया सरकारले घर र्फकने वा यहिँ वैधानिक बनेर बस्ने भन्ने अवसर दियो । यो खुसीको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपाल र्फकने र परिवारसँगै बसेर इलम गर्ने कल्पनाले म त्यसै-त्यसै प्रफुलित भएको थिएँ ।

सायद मेरो भाग्यमा खुसी भन्ने लेखेकै थिएन क्यारे, नेपाल गएर घरपरिवारसँगै रमाइ-रमाई काम गर्ने कल्पना पनि तासको घर ढलेझैं ढल्यो । मैले यहाँ पसिना बगाएर खाइ-नखाई जम्मा पारेर नेपाल पठाएको पैसा र मेरो वंश चिनो काखे नानी च्यापेर श्रीमती त अर्कैसँग भागिछ । यो खबर सुन्नासाथ एकाएक रिंगटा लाग्न थाल्यो, आफूले टेकेको जमिनै भासिएजस्तो भयो । उसकै खुसी र हाम्रो उज्वल भविष्यका निम्ति भनेर नै त आफ्नो जन्मभूमि छोडेर सात समुन्द्र तरेको थिएँ । तर आज उसले……. भाग्यको ठगेको यही दुःखीमाथि झन् ठूलो बिपत थपेर गइ । म के लिएर घर जाउँ ? हातमा कौडी छैन, यत्रो वर्षको लगानी पानीमा बगेको म कसरी सहुँ ? म कसरी हेरुँ त्यहाँ पुगेर ? मन सम्हाल्न निकै गाह्रो भयो । तैपनि हरेस खाएर मात्र त केही हुने हैन् । सोचें- अब म घर जान्न, एक वर्र्ष यहीं बसेर काम गर्छु अनि केही रकम कमाएर नेपालमै फर्किएर उद्यम गर्छु ।

वैधानिक हुने भएपछि कम्पनीको साहुले नै मलगायत अरु अवैधानिक नेपाली साथीहरुलाई पासपोर्ट बनाउनका लागि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासमा लिएर गयो । यहाँ पासपोर्ट बनाउनको निमित्त सक्कली नागरिकता चाहिँदो रहेछ । अरु साथीहरुले त घरबाट नागरिकता मगाए । तर म मलेसिया आउने बेलामा नागरिकताको प्रतिलिपि मात्र ल्याएको थिएँ भने सक्कली नागरिकता श्रीमतीलाई नै राख्न दिएको थिएँ ।

अहिले श्रीमतीसँगै नागरिकता पनि हरायो । अब म त्यो कहाँबाट ल्याऊँ ? दूतावासमा कुरा राख्दा सक्कली नागरिकताविना पासपोर्ट दिन मिल्दैन भन्छ । घर जाउँ भने पनि मसँग एक सुको पनि पैसा छैन । यहि काम गरौँ भने पासपोर्ट नहुँदा मलेसियाले काम गर्न दिने कुरै भएन । यतिबेला म चरम निराशा र दोधारको संघारमा छु । यो भाग्य भन्ने चीजले पनि जो दुःखीलाई मात्रै ठग्दोरहेछ पटकपटक । बुबाआमा गुमाए, श्रीमती, सन्तान र यत्रो वर्षको कमाई गुमाएँ । सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएकी जीवनसँगिनीले धोका दिँदा आज म प्रवासी भूमिमा अनागरिक भइरहेको छु, आज गरिखान पनि नपाउने गरि अलपत्र परेको छु । बाबुआमा भएको भए सायद कागजात पठाउँथे होला । आज यो प्रवासी भूमिमा म नितान्त एक्लो, असहाय भएको छु, आफ्नै धर्मपत्नीले धोका दिँदा ।

-(मलेसियाको जोहोरवारुमा भरत रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित )

श्रोत: अनलाईन खबर

यस्तो हुँदै छ माइतीघर-तीनकुने

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Tue, 10 Jan 2012 02:26:00 -0800

सुरज कुँवर

माईतीघर तीन कुने सडकलाई तीन तीन लेनको दुई तिर सडक । विचमा तीन मिटरको मेडियन । सडक मास्तिर अहिले जस्तो केवुल, टेलिफोन र विजुलीका तारको झुत्रा झुत्री केहि देखिने छैन । सबै मुनिबाट । सुन्दा लाग्छ, यो कुनै विकसित शहरको सडकको कुराकानी हुदैछ । तर होईन, माईतीघर तीन कुने सडकलाई यस्तो बनाउन सरकार लागि परेको छ ।

उपत्यका नगर विकास समितिसहित चार निकायले मंसिरदेखि थालेको सडक विस्तार अभियानमा नक्सा र अनुगमनको जिम्मा सम्हालिरहेको 'उपत्यका सडक सुधार अनुगमन समन्वय समिति' ले यस्तो तयारी गरेको हो ।

समितिका संयोजक तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक देवेन्द्र कार्कीका अनुसार नमुनाका रूपमा सुधारिन लागेको ३ किलोमिटर दूरीको यो सडक ५० मिटर फराकिलो हुनेछ । यो अनरनिको राजमार्गमा पर्छ । 'जापानले बनाइदिएको तीनकुने भक्तपुर सडक जस्तै गुणस्तरयुक्त बनाउने तयारी छ,' उनले कान्तिपुरसित भने ।

समितिका अर्का सदस्य इन्जिनियर चन्द्र सुवेदीका अनुसार कुल ५० मिटरको सडकको बीचमा ३ मिटरको सडक छुट्याउने मेडियन राखिनेछ । मेडियनले दुई लेनलाई छुट्याउँछ । यो राखिएपछि अहिले जस्तो सिमेन्टका डिभाइडर राख्नुपर्ने छैन । उनले बताएअनुसार भविष्यमा माइतीघरदेखि तीनकुने सडकखण्डमा फलाइओभर राख्नुपरे पनि यो मेडियनले काम गर्ने छ । अवधारणा अनुसार दुवैतिरका सडकको चौडाइ ९ मिटर हुनेछ । जहाँबाट गाडी गुड्ने छन् ।

यससँगै १/१ मिटर फराकिलो नाली -टिक ड्रेन) राखिने छन् । यहाँबाट पसेको पानी साइड डे्रनमा बग्ने छ । साइड डे्रन दुवैतिर हुने छन् । त्यसैगरी दुवै सडकमा ७/७ मिटरको बिस्तारै गुड्ने सवारी चल्ने सर्भिस ट्रयाक राखिने छ । यसपछि २/२ मिटर फराकिला साइकल ट्रयाक हुने छन् । यो साइकल यात्रीको प्रयोगका लागि हुनेछ ।

साइकल ट्रयाकको मुनि युटिलिटी डक्ट हुने छ । जस्मा विद्युत्, टेलिकम लगायत केबल, तार र खानेपानीको पाइप हुने छन् । युटिलिटी डक्ट राखिएपछि अहिले जस्तो खानेपानीको लाइन बिस्तार गर्दा सडक खन्नुपर्ने झन्झट हट्ने छ । साइकल ट्रयाकपछि अन्तिममा ४/४ मिटर फुटपाथ बनाइने छ ।

सडकको २५ देखि ५० मिटरको दूरीमा बाटो क्रसिङ राखिने छन् । यसबाट बिच्छ्याइएका तार,पाइप, केवल एक लेनबाट अर्को लेनमा लैजान सकिने छ । 'नक्सा तयार हुँदै छ, छलफलबाट यस्तो अवधारणा आएको छ,' सुवेदीले भने, 'मन्त्रायलले स्वीकृत गरे यसै अवधारणा अनुसार सडक बन्ने छ ।'

सडक विभागले यस अवधारणाबारे जानकारी गराउन टेलिकम, खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका वरिष्ठ प्रबन्धक चन्द्रलाल नकर्मी र विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक महेन्द्रराज अधिकारीले सरकारको अभियानलाई सघाउन सडक विभागले नक्सा तयार पारेपछि डिजाइन अनुसार काम गर्ने बताए ।

संयोजक कार्की रहेको समितिमा सडक विभागको रोड/ट्राफिक युनिटका प्रमुख सुवेदीसहित भक्तपुर सडक डिभिजन प्रमुख सरोज प्रधान, विभागकै सम्भार महाशाखाका डिई गम्भीर श्रेष्ठ, सडक विस्तार आयोजना प्रमुख नारायण न्युरे सदस्य छन् । यस समितिलाई भत्काइएका सडकको नक्सा बनाउन र निर्माणमा सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

श्रोत: कन्तिपुर

युनिटी जस्तै अर्को सञ्जाल, ३० करोड उठायो भीओपी: अर्को युनिटी !

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Thu, 5 Jan 2012 15:30:00 -0800

लोकमणि राई

काठमाडौ, पुस २१ - युनिटी इन्टरनेसनलबाट ठगिएकाले न्याय नपाउँदै यस्तै अर्को संस्थाले सञ्जाल विस्तार गरी पिरामिड शैलीमा रकम संकलन गरिरहेको छ । भ्वाइस अफ पिपुल (भीओपी) ले गैरकानुनी रूपमा १ हजार ६ सयलाई सदस्य बनाई करिब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको अनुमान छ ।

सोझासीधा सर्वसाधारण यसअघि गोल्ड क्वेस्ट, क्विक अर्निङ, ड्यु सफ्ट, प्राइम, प्रतीक्षा लगायत नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीबाट ठगिएका थिए । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटीका प्रमुख काशीराम गुरुङ र विष्णु खत्रीलाई सुरक्षा संयन्त्रले अझै पक्राउ गरेको छैन । यी प्रकरण भएको लामो समय

नबित्दै अहिले भ्वाइस अफ पिपुल (भीओपी) नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले नेपाल र भारतमा समेत ठूलो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको यसको सदस्यता लिएकाहरू बताउँछन् । पूर्वमिस नेपाल रुबी राणाजस्ता सार्वजनिक छवि भएकालाई समेत प्रयोग गरी यसले गैरकानुनी रूपमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँदेखि २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म उठाइरहेको छ ।

भीओपीले ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड र डाइमन्ड गरी चार प्रकारका वाषिर्क सदस्यता दिने भन्दै रकम उठाउने गरेको हो । ब्रोन्ज सदस्य बन्न १९ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ, सिल्भरका लागि ५९ हजार २ सय १२ रुपैयाँ, गोल्डका लागि १ लाख १३ हजार रुपैयाँ र डायमन्डका लागि २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ ।

भीओपीमा आबद्ध रहिरहन चाहनेले सदस्यता अवधि सकिनु एक साताअघि फेरि त्यति नै तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको नियम छ ।

सदस्यता बन्ने क्रममा भीओपीका सदस्यता वितरकहरूले सर्वसाधारणलाई आफूहरूले विभिन्न ब्रान्डका उत्पादनबारे सर्वेक्षण गरी ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बजार रणनीति तय गर्न सघाउने दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यसबापत विज्ञापन ल्याएर 'भीओपी सप्पी' नामक म्यागेजिन प्रकाशन गर्ने र विज्ञापनबापतको आधा रकम सर्वेक्षणमा सहभागी -सदस्यता लिएकाहरू) लाई कमिसन दिने भीओपीसम्बद्धको दाबी छ ।

वाणिज्य विभागका कायममुकायम महानिर्देशक शंकरप्रसाद पौडेलले कमिसन लिएर सदस्य बनाउनु गैरकानुनी भएको बताए । 'नेपालको कुनै पनि कानुनले कमिसन लिएर सदस्य बनाउन दिँदैन,' उनले भने, 'कमिसन लिएर सदस्य बनाउने काम नेटवर्क मार्केटिङ हो र यो गैरकानुनी हो ।'

भीओपीको सदस्यता लिएपछि प्रकारअनुसार हरेक सदस्यलाई सञ्चालकहरूले अनलाइन एकाउन्टमार्फत सर्वेक्षणमा सहभागी गराउने दाबी छ । जसअनुसार ब्रोन्ज सदस्यले हरेक साता तीनवटा ब्रान्डको सर्वेक्षणमा सहभागी हुन पाउँछ । एउटा ब्रान्डको सर्वेक्षणमा सहभागी भएबापत ३ सय २० रुपैयाँ पाइने भीओपी सञ्चालन भइरहेको बानेश्वरस्थित कार्यालयका कमल खजुमले बताए । त्यसमा विभिन्न शुल्कहरू कटाएर त्यस्तो सदस्यलाई वाषिर्क ३८ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ दिइने उनले बताए । सर्वेक्षण गर्न कहीं जानु नपर्ने र अनलाइनमा पठाइने फारम मात्र भरे पुग्ने पनि उनले जनाए । त्यसका लागि सदस्यलाई वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डट भीओआइसीईओएफपीईओपीएलईओएनएलआईएनई डट एनईटीमार्फत सर्वेक्षण फारम भराउने गरिएको छ ।

त्यस्तै, सिल्भर सदस्यले सातामा ९, गोल्ड सदस्यले १० र डाइमन्ड सदस्यले ३० सर्वेक्षणमा भाग लिन पाउने सदस्यता लिइसकेकाहरूले बताए । त्यसबापत सिल्भरले १ लाख १६ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ, गोल्डले १ लाख ९४ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ र डायमन्डले ५ लाख ८४ हजार ६४ रुपैयाँ पाउने उनीहरूको दाबी छ ।

सदस्य थपे कमिसनको आइरो

भीओपीमा सदस्य बनेकाहरूले पिरामिड शैलीमा सदस्यता थप्दा अझ आकर्षक कमिसन पाउने प्रलोभन देखाइएको छ । सदस्य थप्नेले प्रतिसदस्य २० प्रतिशत कमिसन पाउँछ । एकजना डायमन्ड सदस्य थप्नेलाई ५८ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ, गोल्ड सदस्य थप्नेलाई २२ हजार ६ रुपैयाँ, सिल्भर सदस्य थप्नेलाई ११ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र ब्रोन्ज सदस्य थप्नेलाई ३ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ कमिसन बाँडिने आश्वासन दिइएको हुन्छ । आफूले बनाएको सदस्यले अरू सदस्य बनाए त्यसबापत पनि १० प्रतिशत कमिसन पाउने ग्राहकका रूपमा पुगेका यस संवाददातालाई खजुमले बताए ।

आकर्षक कमिसन र कमाइ हुने प्रलोभनमा भीओपीको सदस्य बढ्दो छ । तीन महिनाअघि सिल्भर मेम्बर बनेकी एक युवतीले नाम नबताउने सर्तमा भनिन्, 'नजिकको साथीले सदस्य मात्र बन्नुहोस्, एक वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी फिर्ता हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरेपछि नाइँ भन्न सकिनँ । चन्द्र नाम गरेको एक जना दाइले भीओपीबाट मासिक साढे ६ लाख रुपैयाँ कमाउँछु भनेपछि म पनि लोभिएँ ।'

नेपालमा करिब ७ महिनाअगाडि सुरु भीओपीको अहिले सदस्य १ हजार ६ सय नाघिसकेको सदस्यता लिएकाहरू बताउँछन् । त्यस हिसाबले भीओपीले अहिलेसम्म झन्डै ३० करोड रुपैयाँ उठाइसकेको भीओपी समूहबाट हालै अलग्गिएका एक व्यक्तिले बताए ।

'रकम उठाएर ठग्ने साथीहरूको नियत बुझेपछि मैले भीओपी छाडें,' ती व्यक्तिले भने, '१ वर्ष/६ महिनामै कसैले दोब्बर पैसा फिर्ता दिन्छु भन्छ भने त्यो असम्भव कुरा हो ।'

सञ्चालक को-को ?

स्रोतका अनुसार भीओपी म्यागेजिनका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष तामाङ नै यो नेटवर्क मार्केटिङका पनि मुख्य सञ्चालक तथा योजनाकार हुन् । सन्तोष साइमन तामाङ पनि भनिने उनी रोबियस इन्टरनेसनल नामक नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि

हुन् । यो कम्पनी हाल कानुनी अस्तित्वमा छैन ।

म्यागेजिनका प्रबन्ध निर्देशकमा कुमार तामाङ र प्रशासन संयोजकमा रुबी राणाको नाम छ । भीओपी हाल नयाँ बानेश्वरस्थित रोबियसको सपोर्ट सेन्टरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सेन्टर संविधानसभा भवनको २ नम्बर गेट अगाडि प्राइम बैंक रहेको भवनको चौथो तलामा छ । सेन्टरको कार्यालयीय कामकाज तेजबहादुर राई र खजुमलगायतकाले चलाइरहेका छन् ।

'भीओपी सिंगापुरको कम्पनी हो,' ग्राहक बनेर बुधबार उक्त कार्यालय पुगेका संवाददातालाई खजुमले भने, 'रोबियस इन्टरनेसनलले प|mान्चाइजमा नेपालमा भीओपी चलाएको हो ।'

नेटवर्क मार्केटिङ गर्दै आएको रोबियस त्यससम्बन्धी निर्देशिका २०६६ लागू भएपछि घिउकुमारीको जुस र कस्मेटिक सामान बेच्ने उद्देश्यसहित वाणिज्य विभागमा दर्ता

भएको थियो । तर २०६७ साल जेठमा सरकारले उक्त निर्देशिका नै खारेज गरेपछि रोबियस र नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायको अस्तित्व कानुनी रूपमा समाप्त भएको विभागका कायममुकायम महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

'सरकारले निर्देशिका खारेज गर्नासाथ हामीले त्यस निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका चार नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीलाई कारोबार नगर्न/नगराउन पत्राचार गरेका थियौं,' पौडेलले भने, 'यदि कसैले कमिसन लिएर सदस्य बनाउने नेटवर्क मार्केटिङ गरिरहेको छ र त्यसको उजुरी पर्छ भने हामी तत्काल छानबिन र कारबाही गर्छौं ।'

२०६६ सालको दर्ता विवरणअनुसार रोबियसका सञ्चालकमा सन्तोष तामाङबाहेक कुमार तामाङ, सुमन श्रेष्ठ र अम्बिका कोइराला छन् ।

भीओपी सप्पी म्यागेजिनकी संयोजक राणाले भने यो नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नभएको दाबी गरिन् । उनले भीओपी म्यागेजिनको ग्राहक शुल्कबापत वाषिर्क रूपमा २ लाख ९३ हजारसम्म लिएको बताइन् । म्यागेजिनमा भने त्यसको शुल्क प्रतिअंक ७५ रुपैयाँ लेखिएको छ । 'सदस्य बनाएर नेटवर्क मार्केटिङका रूपमा कसैले लाने सोच बनाएको छ भने त्यो गलत नियत हो,' राणाले भनिन्, 'यो नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय होइन । त्यो मानिसको सोचमा भरपर्ने कुरा हो ।'

राणाले आफू 'डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी' रोबियसको सदस्य भएको र त्यसैले फ्रन्चाइजमा भीओपी सञ्चालन गरेको पनि बताइन् । तर रोबियसको अस्तित्व कानुनी रूपमा समाप्त भइसकेको हैन र भनी सोद्धा उनले भनिन्, 'म प्रवक्ता होइन, हाम्रो वकिलसँग कुरा गर्न समय मिलाइदिन्छु ।'

साभार:- ई कान्तिपुर

सानो भेट

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sat, 24 Dec 2011 09:23:00 -0800

मित्रहरुले पनि यो सानो भेट नेपाली कमेडी गीत सुनेर आनन्द लिनुहोला । सुन्नको लागिमात्र प्ले बटन क्लिक गर्नुहोला ।

पाठकहरुलाई पनि कुनै गीतहरु डाउनलोड गर्ने वा सुन्ने ईच्छा भएमा प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नु होला। हामी सम्भव भएसम्म यहाँहरुको अनुरोध पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेँछौ।

Earn Money From Your Blogs or Website

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Sat, 24 Dec 2011 01:41:00 -0800

Dear friend,
I would like to let you know about a web-site that I recently found to make big money online.

It works all around the clock, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of cash.
$0.00 invest - earn $780.00 daily.
It's real and easy way to make profit in in Internet.

Go to the link below to get it:
http://www.bux4ad.com/aft/1c51cbab/2a7dab89.html

Best regards,

Lyanglyang Group

Free Unlimited SMS

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Thu, 22 Dec 2011 02:25:00 -0800

संसारको जुनसुकै देशबाट जुनसुकै देशको Mobile Network मा Free unlimited SMS पठाउन सक्नुहुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यो वेबसाइटको सहयोगले NTC, Ncell, UTL आदि Mobile Network मा Free unlimited SMS पठाउन सक्नुहुनेछ । यहाँ बाट SMS पठाउन तपाईले कुनै Registration Form भरिरहनु पर्दैन ।

&lt;p&gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&lt;/p&gt;

पुन SMS पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

00+Country Code+Mobile No

by (give one space)your name(give one space)your massage in less than 150 words.

Click On Send.

ठग गिरोहसँग झलनाथको सम्बन्ध !

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Wed, 21 Dec 2011 02:12:00 -0800

मकाओ पठाउने भन्दै करोडौं रुपैयाँ ठगेर फरार भएका एक म्यानपावर सञ्चालकको सम्बन्ध एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका ‘सल्लाहकार’सँग रहेको खुलासा भएको छ । मानव तस्करी गरेको आरोप लागेपछि यसै साता फरार भएका केशबहादुर गुरुङलाई प्रहरीले धुइँपत्ताल खोजे पनि फेला पार्न सकेको छैन । तर, स्रोत भन्छ- ‘उनलाई यसरी खोज्नै पर्दैन, एमाले नेताका सल्लाहकारलाई सोभियत ढकाललाई समाते भइहाल्छ ।’

आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका राजनीतिक सल्लाहकार बताउने अखिलका पूर्वउपाध्यक्ष सोभियत ढकाल र हाल फरार रहेका केशबहादुर गुरुङबीचको व्यापारिक सम्बन्ध रहेको तथ्य आफूले फेलापारेको भन्दै जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।

खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गत वैशाख १२ गते ढकाल र गुरुङ मकाओमा मान्छे पठाउन भन्दैसँगै हङकङ पुगेका थिए । हङकङमा दुई साता बसेर उनीहरुले त्यहाँका महावाणिज्य दूत एवं माधव नेपालका भाइ विनोद उपाध्यायलाई समेत भेटेका थिए ।

यो घटनाबारे एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई जानकारी नहुन सक्छ । उनले केशबहादुर गुरुङलाई पनि चिन्छन् या चिन्दैनन् तर, आफूलाई खनालको सल्लाहकार बताउने व्यक्तिसमेत घटनामा मुछिएपछि झलनाथलाई झमेला भने आइलागेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Tue, 20 Dec 2011 22:24:00 -0800

५ पुस । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालय सचिव तथा विभागका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
काठमाडौ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्नका लागि आवश्यक परामर्श तथा निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, प्रहरी प्रमुख तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान र नेपाल टेलिकमका प्रमुखलाई बोलाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्राफिक प्रहरीलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाईने बताउनु भयो । उहाँले हाल ट्राफिक प्रहरीले गरेको सडक विस्तारको कामलाई विशेष धन्यवाद दिँदै थप हौसलाका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको पूर्ण समर्थन छ, कामका सिलसिलामा कहीँ कतै केही अप्ठेरो प¥यो भने सिधै भन्नु ।’ सडक छेउँका घरहरु भत्काउने काम मात्र भएकोेले निर्माणको कामलाई पनि तदारुकताका साथ अघि बढाउन उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
आफू पनि आर्किटेक्चर भएको स्मरण गराउँदै उहाँले काठमाडौका अधिकांश घरहरु मापदण्ड विपरित बनाइएको प्रति महानगरपालिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । सडक मिचेर बनाइएका घर नभत्काउन उच्च तहबाटै दवाव आउने गरेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यस्तो दवाव दिने व्यक्तिको नाम दिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो– ‘सडक मिचेर बनाइएका घर भत्काउँदा कहीँ कतैबाट दवाव आए मलाई भन्नुस् तर काम नरोक्नुस ।’ उहाँले ऐन परिवर्तन गरेरै भए पनि ट्राफिक प्रहरीलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने भन्दै त्यसकालागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले काठमाडौ उपत्यकामा पार्कीङको व्यवस्थापनमा निकै समस्या भएको भन्दै त्यसको तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बैकल्पिक व्यवस्था गरेर फूटपाथमा भएका पसलहरुलाई तत्काल हटाउन पनि महानगरपालिकालाई निर्देशन दिनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सडक विस्तारका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमलाई दु्रत गतिमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रियामा ल्याएरै भए पनि ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्देशन दिनुभयो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. रामहरी अर्यालले सवारी चालककालागि यसै साताबाट अनिवार्य परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । काठमाडौ नगर विकास समिति तथा काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले विगतमा भएका सहमतिलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने पनि महानगरपालिका धेरै व्यवस्थित हुने बताएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा अर्थ, भौतिक योजना तथा निर्माण, श्रम तथा यातायात व्यवस्था, स्थानीय विकास, सञ्चार लगायतका मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौ महानगरपालिका, काठमाडौ नगर विकास समिति, सडक विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका प्रमुखहरु तथा प्रहरी महानिरीक्षकको उपस्थिति रहेको थियो ।

कामरेड बौलाएछन्

noreply@blogger.com (Lyanglyang) — Mon, 19 Dec 2011 22:46:00 -0800

आरोप प्रत्यारोपको त के कुरा र, फेसबुक वाल हेर्ने हो भने अचेल माओवादी कार्यकर्ताले एक पक्षले अर्को पक्षलाई गर्ने तल्लो स्तरका गाली यथेष्ट भेटिन्छन् । माओवादी–माओवादी गालीगलौज गरेको देखेर काँग्रेस एमाले दङ्ग छन् र आश्चर्य पनि तथा आशावादी पनि । ‘पार्टी फुटोस मात्र युद्धकालमा अपराधहरु एक पछि अर्को आफै सार्वजनिक गर्छन् ।’ काँग्रेस एमालेको ठम्याई सही हो ।