Daily Current Affairs

Safdarjung Hospital Recruitment: सफदरजंग अस्पताल में 178 पदों पर वैकेंसी, जानें नौकरी से जुड़ी डिटेल्स

2020-05-17T14:44:00.000+05:30

Safdarjung Hospital Recruitment 2020: दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएम कॉलेज) ने विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के 178 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इन पदों पर 26 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएम कॉलेज) ने कोरोना लॉकडाउन के बीच विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के 178 पदों पर वैकेंसी निकाली है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं होगी तब तक के लिए इन पदों पर संविदा (Adhoc) पर नियुक्ति की जा रही है.

178 पदों में किस विभाग में कितनी भर्तियां

विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के 178 पदों में से 27 एनेस्थीसिया के लिए, एनाटॉमी के लिए 03, बायोकेमिस्ट्री के लिए 04, कार्डियोलॉजी के लिए 16, सीटीवीएस के लिए 15, एंडोक्रिनोलॉजी के लिए 09, फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए 03, हेमटोलॉजी के लिए 02, फिजियोलॉजी के लिए 02, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए 10, मेडिसिन के लिए 12, नेफ्रोलॉजी के लिए 06, न्यूरो सर्जरी के लिए 17, न्यूरोलॉजी के लिए 18, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 04, पीडियाट्रिक्स के लिए 07, पीडियाट्रिक्स सर्जरी के लिए 04, फार्माकोलॉजी के लिए 01, फिजियोलॉजी के लिए 02, रेनल ट्रांसप्लांट के लिए 07, एसआईसी ऑर्थो के लिए 01, सर्जरी के लिए 06, यूरोलॉजी के लिए 04 पदों पर भर्ती की जाएगी.

अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएम कॉलेज) ने कोरोना लॉकडाउन के बीच विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के 178 पदों पर वैकेंसी निकाली है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं होगी तब तक के लिए इन पदों पर संविदा (Adhoc) पर नियुक्ति की जा रही है.

178 पदों में किस विभाग में कितनी भर्तियां

जानिए आवेदन प्रक्रिया

इन पदों के लिए इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवार 26 मई को दोपहर 3 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इसके लिए ऑफ लाइन आवेदन करना होगा. आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी जमा करनी होगी. बता दें कि आवेदन फॉर्म को इस पते पर तय तिथि तक भेजना जरूरी है. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

SSC Jobs: 10वीं-12वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए सरकारी नौकरियां, एप्लीकेशन डीटेल

2020-05-16T23:49:00.003+05:30

10वीं, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा में बंपर भर्तियां निकली हैं। आवेदन व अन्य जरूरी जानकारी इस खबर में दी जा रही है।

HSSC bharti 2020: लॉकडाउन (Lockdown) के बीच भी कई विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें से एक है कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा (HSSC)। यहां 10वीं, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए बंपर भर्तियां निकली हुई हैं। 1100 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

आपके पास इन भर्तियों के लिए आवेदन करने का अब भी मौका है। किन पदों पर भर्तियां होंगी? इनके लिए जरूरी योग्यताएं क्या मांगी गई हैं? आवेदन की प्रक्रिया किस तरह पूरी करनी है? आवेदन कब तक कर सकते हैं? सैलरी क्या मिलेगी? ये सभी जानकारियां आपको आगे दी जा रही हैं। साथ ही आवेदन और नोटिफिकेशन के लिंक्स भी मिल जाएंगे।

पदों की जानकारी
नाइब तहसीलदार - 6 पद
इलेक्शन कानूनगो - 21 पद
वर्क सुपरवाइजर - 117 पद
ऑटो डीजर मैकेनिक - 39 पद
कारपेंटर - 33 पद
प्लबंर - 4 पद
रिशेप्सनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर - 9 पद
सर्वेयर - 1 पद
पेंटर - 27 पद
मैसन - 23 पद
मैकेनिक - 7 पद
लिफ्ट ऑपरेटर - 2 पद
चार्जमैन - 37 पद
इलेक्ट्रीशियन - 115 पद
मशीन टूल ऑपरेटर - 7 पद
ऑटो इलेक्ट्रीशियन - 11 पद
स्टोरकीपर - 15 पद
फिटर (हेवी मशीन) - 39 पद
सुपरवाइजर - 12 पद
ब्लैकस्मिथ - 6 पद
वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर - 14 पद
इंस्पेक्टर - 32 पद
सेक्शन ऑफिसर - 5 पद
सब सेक्शन जेनरेटर अटेंडेंट - 2 पद
इलेक्ट्रीशियन - 4 पद
जूनियर मैकेनिक - 10 पद
अकाउंट्स क्लर्क - 11 पद
स्टोर कीपर - 3 पद
स्टोर क्लर्क - 6 पद
असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर - 31 पद
अकाउंट असिस्टेंट - 2 पद
सीनयिर मैकेनिक - 2 पद
मार्केटिंग असिस्टेंट - 4 पद
टीजीटी पंजाबी - 176 पद
टर्नर इंस्ट्रक्टर - 93 पद
फिटर इंस्ट्रक्टर - 144 पद
कारपेंटर इंस्ट्रक्टर - 14 पद
फार्मासिस्ट - 25 पद
लैबोरेटरी टेक्नीशियन - 28 पद
पदों की कुल संख्या - 1137

किस पद पर कितनी सैलरी
यहां आपको सभी पदों के पे स्केल के बारे में बताया जा रहा है। असल सैलरी में अन्य कई भत्ते भी जुड़ेंगे। यानी इन-हैंड सैलरी यहां बताए जा रहे पे स्केल से ज्यादा होगी।

नाइब तहसीलदार, इलेक्शन कानूनगो - 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक

वर्क सुपरवाइजर, ऑटो डीजर मैकेनिक, कारपेंटर, प्लंबर, रिशेप्सनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, सर्वेयर, पेंटर, मैसन, मैकेनिक, लिफ्ट ऑपरेटर, चार्जमैन, इलेक्ट्रीशियन, मशीन टूल ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, फिटर (हेवी मशीन), सुपरवाइजर, ब्लैकस्मिथ, वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर - 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक

इंस्पेक्टर - पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी

सब सेक्शन जेनरेटर अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर मैकेनिक, अकाउंट्स क्लर्क - 25,500 रुपये पे स्केल

स्टोर क्लर्क - 19,900 रुपये पे स्केल

सेक्शन ऑफिसर, स्टोर कीपर, असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट, सीनयिर मैकेनिक, मार्केटिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैबोरेटरी टेक्नीशियन - 35,400 रुपये पे स्केल

टीजीटी पंजाबी - 176 पद - 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक

टर्नर इंस्ट्रक्टर, फिटर इंस्ट्रक्टर, कारपेंटर इंस्ट्रक्टर - 93 पद - 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक

आवेदन की जानकारी
इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। हर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अलग से करना होगा। जिस लिंक से आवेदन करना है, वह आपको इस खबर में आगे दिया जा रहा है।

वहीं, आवेदन शुल्क भी अलग-अलग पदों और आरक्षित वर्गों के अनुसार अलग-अलग है। इसकी पूरी जानकारी आगे दिए नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। हालांकि शुल्क न्यूनतम 13 रुपये से लेकर अधिकतम 150 रुपये तक है। दिव्यांगों के लिए आवेदन निशुल्क है।

ये भी पढ़ें : Police Bharti 2020: सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां, सैलरी 71 हजार तक
जरूरी तारीखें
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख - 12 फरवरी 2020
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख - 3 मार्च 2020
आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख (पुरानी) - 24 मार्च 2020
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख (पुरानी) - 27 मार्च 2020
आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख (नई) - 15 मई 2020
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख (नई) - 19 मई 2020

जरूरी योग्यताएंहरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC - Haryana Staff Selection Commission) द्वारा निकाली गई इन भर्तियों में अनेक पद हैं। इन पदों पर अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। आप चाहें सिर्फ 10वीं पास हों, 12वीं पास हों या फिर ग्रेजुएट हों.. आप सभी के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर नौकरी पाने का मौका है।

किस पद के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके अलावा उम्र सीमा न्यूनतम 17 साल से लेकर अधिकतम 42 साल तक निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें : Police Bharti 2020: सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां, सैलरी 71 हजार तक

इंजीनियरों के लिए मौका, 2 लाख तक मिलेगा INAE Jobs Latest Updates Last date 30june

2020-05-16T23:47:00.000+05:30

अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं और आपने कुछ इनोवेशन किया है तो आपके लिए अच्छा मौका है।

सांकेतिक तस्वीर

इंडियन नैशनल अकैडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई) ने आईएनएई यंग आंत्रप्रन्योर अवॉर्ड 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। 45 साल से कम आयु के युवा इंजीनियर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। युवा इंजीनियरों के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार को शुरू किया गया है। इस अवॉर्ड में 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति मिलेंगे। आवेदकों की आयु 1 जनवरी, 2020 को 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे युवा इंजीनियरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके इंजीनियरिंग/टेक्नॉलजी के नए आइडिया को सफलतापूर्वक स्टार्टअप में बदला गया है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

1. ऑफिशल वेबसाइट को देखें और आवेदन करने से पहले निर्देशों को पढ़ें
2. नॉमिनेशन फॉर्म डाउनलोड करें
3. सभी जरूरी डीटेल्स भर दें
4. नॉमिनेशन को स्पीड पोस्ट/कूरियर से नीचे दिए गए पते पर भेज दें
Executive Director
Indian National Academy of Engineering (INAE)
6th Floor, Unit No. 604-609, SPAZE I-Tech Park, Tower A,
Sector 49, Sohna Road, Gurgaon – 122018
नोट: पूरी तरह भरे गए फॉर्म की स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी निर्धारित समयसीमा के अंदर मेल पर भेजनी है। मेल आईडी है inaehq@inae.in

चयन की प्रक्रिया* चयन की प्रक्रिया दो स्तरीय होगी। शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग चयन कमिटी करेगी।
* शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स को चयन कमिटी के समक्ष प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा।
* चयन कमिटी इनोवेटर आंत्रप्रन्योर अवॉर्ड दिए जाने के लिए नॉमिनी का नाम सुझाएगी।

अहम तारीख
आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून, 2020 है।

अन्य जानकारी
* उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंजीनियरिंग संस्थान और विभागों के फेलो/सीईओ/निदेशक/प्रमुख नॉमिनेशन भेज सकते हैं। खुद से नॉमिनेशन भेजने की अनुमति नहीं है।
* किसी साल अगर कोई नॉमिनेशन उपयुक्त नहीं पाया जाएगा तो उस साल कोई अवॉर्ड नहीं दिया जाएगा।
* नॉमिनेशन सिर्फ एक साल के लिए वैध है।

पुरस्कार कब दिया जाएगा?
* हर साल दिसंबर में आयोजित होने वाले आईएनएई के सालाना कन्वेंशन में पुरस्कार विजेताओं को बुलाया जाएगा। उस कार्यक्रम में उनको पुरस्कार दिया जाएगा और उनसे अपने काम की प्रस्तुति देने को कहा जा सकता है।
* अगर उस साल कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो अगले साल उसके नॉमिनेशन पर विचार करने का कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन दोबारा नॉमिनेशन किया जा सकता है।

ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

BPSC vacancy 2020: व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां, देखें डीटेल

2020-05-16T23:46:00.001+05:30

लोक सेवा आयोग ने व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन समेत अन्य जानकारी व जरूरी लिंक्स इस खबर में दिए जा रहे हैं।

सांकेतिक तस्वीर

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC - Bihar Public Service Commission) द्वारा 10वीं पास कर चुके डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां मोटल व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर होने जा रही हैं। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे स्केल लेवल - 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी।

इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी, पदों की संख्या क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए.. ऐसी सभी जानकारी यहां दी जा रही है। साथ ही आपको इन भर्तियों के लिए बीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिंक्स भी आगे मिल जाएंगे।

आवेदन की जानकारी
बीपीएससी की इन भर्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। फिर इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी।

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख - 11 मई 2020
ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख - 26 मई 2020
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख - 1 जून 2020
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख - 9 जून 2020
ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख - 29 जून 2020

आवेदन शुल्क - सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क - 750 रुपये। बिहार के एससी, एसटी, दिव्यांग, महिलाओं के लिए शुल्क - 200 रुपये। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें : 10वीं पास के लिए भी रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, नहीं देना होगा एग्जाम

पदों की जानकारी
मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर - कुल 90 पद
अनारक्षित पदों की संख्या - 26
आर्थिक कमजोर वर्ग - 6
एससी - 20
एसटी - 2
ईबीसी - 22
बीसी - 10
बीसी (महिला) - 4

मांगी गई योग्यताएं
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं / हाईस्कूल पास होना और ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी है। साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।

ये भी पढ़ें :

उम्मीदवार की उम्र पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 व अधिकतम 37 साल निर्धारित है। जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 व अधिकतम 40 साल है।

BPSC job notification 2020 पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
BPSC motor vehicle inspector online application के लिए यहां क्लिक करें। (लिंक 11 मई को सक्रिय होगा)
BPSC वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।

Police Bharti 2020: सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां, सैलरी 71 हजार तक

2020-05-16T23:45:00.002+05:30

पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस सरकारी नौकरी की पूरी जनाकरी इस खबर में दी जा रही है।

Sub Inspector Vacancy 2020 : लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का सिलसिला जारी है। अब पुलिस विभाग में भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां सब इंस्पेक्टर (SI Bharti) के पदों पर होने जा रही हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है।

इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को सैलरी भी अच्छी मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार, इन पदों पर करीब 71 हजार रुपये प्रति माह का पे-स्केल है। इस नौकरी की पूरी जानकारी, आवेदन और विज्ञापन के जरूरी लिंक्स आगे दिए जा रहे हैं।

पदों की जानकारी
आर्म्ड रिजर्व सब इंस्पेक्टर (RSI) - 45 पद
स्पेशल रिजर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर (SRSI) - 40 पद
पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) - 26 पद
सब इंस्पेक्टर (SI) - 51 पद
कुल पदों की संख्या - 162

ये भी पढ़ें : 10वीं पास के लिए भी रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, नहीं देना होगा एग्जाम

आवेदन की जानकारी
इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करने हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 26 मई 2020 से हो रही है।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख - 26 जून 2020
एप्लीकेशन फीस भरने की अंतिम तारीख - 28 जून 2020

एससी, एसटी व कैटेगरी 1 के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये भरने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) या पोस्ट ऑफिस से ही करना है।

जरूरी योग्यता
यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी / संस्थान से कोई भी डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र 21 से 26 साल तक होनी चाहिए। इसकी गणना 26 जून 2020 तक की जाएगी।

ये भर्तियां कर्नाटक पुलिस (KSP) द्वारा की जा रही हैं।

KSP SI Recruitment 2020 notification के लिए यहां क्लिक करें।
Karnataka Sub Inspector Vacancy 2020 application के लिए यहां क्लिक करें। (लिंक 26 मई को सक्रिय होगा)
Karnataka Police की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

एजुकेशन: इन लोकप्रिय खबरों को भी पढ़ें

CAB And NRC Difference: क्या है कैब और एनआरसी में प्रमुख अंतर, यहां समझें

2020-05-16T23:42:00.002+05:30

CAB And NRC Difference in Hindi: सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल संसद से पास होने के बाद अब सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट यानी कानून बन चुका है। इस कानून के प्रावधानों के तहत तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीयता नागरिकता देने की प्रक्रिया में ढील दी गई है जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है।

CAB And NRC In Hindi: CAA (Citizenship Amendment Act) या नागिरकता संशोधन कानून पर देशभर में बवाल मचा है। इसका विरोध करने वाले इसे गैर-संवैधानिक बता रहे हैं जबकि सरकार का कहना है कि इसका कोई भी प्रावधान संविधान के किसी भी हिस्से की अवहेलना नहीं करता है। वहीं, इस कानून के जरिए धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोपों पर सरकार का कहना है कि इसका किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, इन उलझनों के बीच देशभर में प्रदर्शन होने लगे और कई जगहों पर इसने हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया था। दरअसल, कई प्रदर्शनकारियों को लगता है कि इस कानून से उनकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी जबकि सरकार ने कई बार कहा है कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। एक बड़ी आबादी को CAA और NRC में अंतर के बारे में ठीक से नहीं पता है।

एनआरसी या नैशनल सिटिजन रजिस्टर के जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी होनी है। अभी यह प्रक्रिया सिर्फ असम में हुई और वहां एनआरसी की फाइनल सूची जारी हो चुकी है। असम में यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में पूरी हुई है। हालांकि, सरकार का कहना है कि वह पूरे देश में NRC लागू करेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में लागू होने वाली एनआरसी की रूपरेखा असम की एनआरसी के मापदंडों से अलग होगी। लेकिन एनआरसी कब लागू होगा इसकी समयसीमा तय नहीं की गई है।

क्या है CAA?
इस नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
CAA को लेकर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं?
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दो तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है जो इस बात को लेकर है कि इस ऐक्ट को लागू करने से असम में बाहर के लोग आकर बसेंगे जिससे उनकी संस्कृति को खतरा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट को छोड़ भारत के शेष हिस्से में इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि यह गैर-संवैधानिक है। प्रदर्शनकारियों के बीच अफवाह फैली है कि इस कानून से उनकी भारतीय नागरिकता छिन सकती है।
NRC के तहत कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स वैलिड हैं?
ध्यान रहे कि सिर्फ असम में एनआरसी लिस्ट तैयार हुई है। सरकार पूरे देश में जो एनआरसी लाने की बात कर रही है, उसके प्रावधान अभी तय नहीं हुए हैं। यह एनआरसी लाने में अभी सरकार को लंबी दूरी तय करनी पडे़गी। उसे एनआरसी का मसौदा तैयार कर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना होगा। फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद एनआरसी ऐक्ट अस्तित्व में आएगा। हालांकि, असम की एनआरसी लिस्ट में उन्हें ही जगह दी गई जिन्होंने साबित कर दिया कि वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आकर बस गए थे। फिलहाल सरकार कह चुकी है कि एनआरसी पूरे भारत में लागू करने की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।
क्या CAA का भारत के मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा?
गृह मंत्रालय यह पहले ही साफ कर चुका है कि CAA का भारत के किसी भी धर्म के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। इसमें उन गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण ले रखी है। कानून के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए इन तीन देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी।

एजुकेशन: इन लोकप्रिय खबरों को भी पढ़ें

PM Modi confirms Lockdown 4.0 with new rules,(पीएम मोदी ने नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0 की पुष्टि की)

20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में 18.66 लाख करोड़ का एलान, एक लाख 34 हजार करोड़ बाकी

2020-05-16T23:39:00.001+05:30

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत' की घोषणा की। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक चार किस्तों में किसानों, पशुपालकों एमएसएमई सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य तबके के लिए कई तरह की घोषणाएं कर चुकी हैं। 20 लाख करोड़ में से वित्त मंत्री अभी तक 18.66 लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं कर चुकी हैं। रविवार को सुबह 11 बजे इसकी पांचवी और अंतिम किस्त देश के सामने होगी। आइए जानते हैं कि अभी तक की घोषणाओं में किस क्षेत्र को क्या राहत दी गई है...

चौथे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने आठ क्षेत्रों में होने वाले ढांचागत सुधारों के बारे में चर्चा की। इन आठ क्षेत्रों में कोयला, मिनरल, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, बिजली वितरण, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। इनमें से तीन क्षेत्रों कोयला, मिनरल और अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए खोल दिया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिजली वितरण में निजी कंपनियों को लाने की बात भी कही।
हालांकि, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 7.35 करोड़ रुपये की योजनाओं का एलान प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले किया जा चुका है। इस पैकेज में वह घोषणाएं भी शामिल की जा चुकी है। वित्त मंत्री ने इस पैकेज की किस्तें पेश करते हुए पहले दिन 5.94 करोड़ रुपये की योजनाएं पेश की थीं। दूसरे दिन 3.16 करोड़ रुपये की, तीसरे दिन 3.16 करोड़ रुपये की और चौथे दिन 58 हजार 100 करोड़ रुपये की योजनाओं का खाका पेश किया।

पहली किस्त में यह घोषणाएं

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पहली किस्त पेश करते हुए वित्त मंत्री ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सभी पर बल दिया। एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए सरकार छह कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्तूबर 2020 से एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी।
बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा। इन्हें एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। तनाव वाली एमएसएमई को 20,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा।
जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है, जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी।
जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है, जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी।
ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को भी एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। माइक्रो यूनिट में 25 हजार रुपये तक का निवेश माना जाता था। इसे बदलकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे।
15 हजार रुपये से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी। सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2,500 करोड़ की मदद दी जा रही है।
पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है। यह कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। पीएसयू को 12 फीसदी ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 फीसदी पीएफ देना होगा।
एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा।
एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी।
डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है इसलिए उनके लिए 90 हजार करोड़ की सहायता तय की गई है।
बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये सरकारी कंपनियों पीएफसी, आरईसी के माध्यम से दिया जाएगा।
निर्माण के काम के लिए छह महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें छह महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है।
टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्तूबर 2020 की गई है। इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे।
अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25 फीसदी छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट।
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकते हैं।

दूसरी किस्त में यह घोषणाएं

आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों पर फोकस रहा। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन ले सकते हैं।
तीन माह लोन मोरेटोरियम सुविधा के साथ तीन करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर लोने के लिए आवेदन किया। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी है।
कृषि के क्षेत्र में मार्च और अप्रैल में 63 लाख कर्ज मंजूर किए गए, जो लगभग 86,600 करोड़ रुपये के हैं। कॉरपोरेटिव और क्षेत्रीय रूरल बैंक के लिए मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपये के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है।
राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान कराने जा रही है। जो नेशनल फूड सेक्योरिटी में नहीं आते, या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, उनके लिए यह प्रावधान किया गया है।
प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। साथ में प्रति फैमिली एक किलो चना अगले दो महीनों तक मिलेगा। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम कीमत वाले किराए के घर आने वाले समय में मिलेंगे। सरकार मौजूदा बने हुए घरों को भी इसमें शामिल करेगी।
इसके लिए सरकार उद्योगपतियों और राज्य सरकारों को प्रेरित करेगी, ताकि वो अपने राज्य में काम करने वाले मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था बनाएं।
मुद्रा शिशु लोन के माध्यम से लगभग तीन करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो 1,500 करोड़ रुपये के करीब होगा। उनकी ब्याज दर में सरकार दो फीसदी की छूट दे रही है। इसका खर्चा मोदी सरकार उठाएगी। गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
रेहड़ी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, घरों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा लाई गई।
इन्हें 10,000 रुपये तक की लोन सुविधा मिल सकती है। इसको एक महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा।
डिजिटल पेमेंट करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्हें आने वाले समय में ज्यादा पैसा मिल सकता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिलेगा।
हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिडल इनकम ग्रुप, जिनकी आया छह लाख से 18 लाख रुपये है, उनके लिए 70,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा देने वाली एक योजना लेकर आए हैं।
क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (CLSS), जो 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी, जिसका लाभ 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को मिला था, उस योजना की तिथि मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
रोजगार के लिए 6,000 करोड़ रुपये के CAMPA फंड्स का उपयोग होगा। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए मोदी सरकार 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सुविधा लेकर आई है।
पीएम किसान योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है। अब दो लाख करोड़ रुपये की सुविधा, कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ढाई करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनको लाभ मिलेगा।
इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और सस्ते में कर्ज मिलेगा। इसके तहत किसानों के अलावा मछुआरों और पशु पालकों को भी इसका लाभ मिलेगा और उनकी आय के साधन बढ़ेंगे।

तीसरी किस्त में यह घोषणाएं

लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद के लिए 74,300 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पीएम किसान फंड के तरह 18,700 करोड़ रुपये पिछले दो महीने में किसानों के खाते में डाले गए हैं।
मत्स्य पालन के क्षेत्र में कोविड-19 की सभी चार घोषणाओं को लागू किया गया। दो महीने मे 242 नई श्रिंप हैचरी (मछली के अंडों की उत्पत्तिशाला) को अनुमति दी गई।
कृषि आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना लाई जा रही है। इसके तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ किसान संघों, उद्यमियों और स्टार्ट अप को मिलेगा।
दो लाख सूक्ष्म इकाइयों को मदद पहुंचाने की योजना। तकनीक में सुधार और मार्केटिंग से लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना लाई जा रही है। इससे रोजगार और आय के साधन बढ़ेंगे। क्लस्टर के माध्यम से तकनीक व ब्रांडिंग बढ़ाने की योजना है।
जिस तरह से बिहार में मखाना है, यूपी में आम है, कर्नाटक में रागी है, तेलंगाना में हल्दी है, कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बांस व हर्बल प्रोडक्ट है, लोकल से ग्लोबल नीति के तहत इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20 हजार करोड़ की योजना लाई जा रही है। 11 हजार करोड़ रुपये समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के लिए दिया जाएगा। 9 हजार इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। योजना से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण की योजना। मवेशियों में बीमारियों से निपटने के लिए 13,343 करोड़ रुपये की योजना लाई गई है। इसके तहत 53 करोड़ गायों, भैंसों, सूअर, बकरी, भेड़ का 100 फीसदी टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक 1.5 करोड़ गाय व भैंसों का टीकाकरण हुआ है।
पशुपालन व डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई जाएगी। इसके तहत मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकेगी।
हर्बल उत्पादन के लिए 4 हजार करोड़ रुपये की योजना। 10 लाख हेक्टेयर यानि 25 लाख एकड़ में इसकी खेती हो पाएगी। इससे 5000 करोड़ रुपये का लाभ किसानों को होगा। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन इसके लिए दी है।
टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सप्लाई चेन नहीं होने की वजह से किसान अपनी फसल को बाजार में बेच नहीं पाता।
पहले ये योजना टमाटर, आलू, प्याज के लिए लागू थी। अब 6 महीने के लिए बाकी सब्जियों पर भी इस योजना को लागू किया जा रहा है।
मालभाड़े पर 50 फीसदी सब्सिडी और स्टोरेज पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके। संशोधन के बाद खाद्य प्रसंस्करण में स्टॉक लिमिट नहीं होगा।
इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तिलहन, दलहन, आलू जैसे उत्पादों को अनियमित किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा के दौरान ही स्टॉक नियम लागू किया जाएगा।

चौथी किस्त में यह घोषणाएं

कोयला खनन के क्षेत्र में आएंगी निजी कंपनियां : वित्त मंत्री ने कहा कि अब कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें निजी सेक्टर को भी दी जाएंगी। अब कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा खनन हो सकेगा और देश के उद्योगों को बल मिलेगा। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट-ट्रैक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है।
मिनरल क्षेत्र में निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा : वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में अन्वेषण सह खनन सह उत्पादन की नीति शुरू होगी। 500 खनिज ब्लॉक की नीलामी होगी माइनिंग प्लान को छोटा किया जाएगा ताकि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में मदद मिल सके। एल्युमिनियम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक की संयुक्त नीलामी होगी।
खदानों को निजी हाथों में देने का काम नीलामी के जरिए होगा। इससे कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच अंतर समाप्त हो जाएगा। कैप्टिव खदानें वह होती हैं जहां कंपनियां कोयले का खनन अपने इस्तेमाल के लिए ही करती हैं और नॉन कैप्टिव खदानों का कोयला दूसरों को भी बेचा जा सकता है।
रक्षा उत्पादों में 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन : रक्षा उत्पादन क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का एलान किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि कई हथियारों और मंचों के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए सीतारमण ने कहा कि आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों की खरीद सिर्फ देश के भीतर की जा सकेगी।
सीतारमण ने कहा कि अभी आयात हो रहे कुछ कलपुर्जों का घरेलू उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे रक्षा आयात खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी। आयुध कारखाना बोर्ड को कंपनी बनाया जाएगा लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका निजीकरण किया जाएगा।
हवाई क्षेत्र का बेहतर इस्तेमाल, एयरपोर्ट का निजीकरण : इससे संबंधित तीन घोषणाएं वित्त मंत्री ने कीं। पहली यह कि हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) के इस्तेमाल से संबंधित पाबंदियां हटाई जाएंगी। दूसरा, छह एयरपोर्ट पीपीपी के आधार पर निजी क्षेत्र के लिए नीलाम किए जाएंगे। तीसरा एयरक्राफ्ट के मेनटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को मौके दिए जाएंगे।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छह में से तीन हवाई अड्डों को अनुबंध प्रदान किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के माध्यम से इसके लिए काम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत छह नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है।
केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण निजी हाथों में : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण काफी समय से बिजली मंत्रालय के विचाराधीन है। इससे पहले, मुंबई, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में डिस्कॉम का निजीकरण किया गया था।
उन्होंने कहा कि देश में बिजली वितरण और आपूर्ति क्षेत्र का काम सामान्य स्तर के नीचे है। सीतारमण ने कहा कि डिस्कॉम के निजीकरण से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और बिजली वितरण में परिचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह देश भर में अन्य राज्यों के डिस्कॉम के लिये अनुकरण योग्य मॉडल का काम करेगा।
सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी निजी क्षेत्र को मौके : वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) में भी निजी निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के समय में भी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार की जरूरत महसूस हुई है। अगर धन कम पड़ रहा है तो 30 फीसदी राशि केंद्र या राज्य सरकार देगी। इस पर 8100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मिलेंगे अवसर : अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका मिलेगा। सैटेलाइट लांचिंग और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी सेक्टर को शामिल किया जाएगा। निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का भी लाभ उठाने दिया जाएगा। ग्रहों की खोज, बाह्य अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुलेगी। रिमोट सेंसिग डाटा के लिए उदार नीति लाएंगे।
पीपीपी मॉडल के आधार पर बनेंगे रिसर्च रिएक्टर : आण्विक ऊर्जा से जुड़ी नीतियां बनेंगी। मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल के जरिए बनेंगे। कोविड 19 के जरिेए हमने पूरी दुनिया में मेडिकल सामान पहुंचाया, उसे और आगे बढ़ाएंगे। खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण तकनीक पीपीपी के जरिए होगी। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा।
स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और संस्थानों को इसका फायदा मिलेगा। कैंसर और अन्य बीमारियों का किफायती इलाज ढूंढने में इस रिसर्च रिएक्टर की सहायता मिलेगी।

Current Affairs Quiz: 15 May 2020(करंट अफेयर्स क्विज़: 15 मई 2020)

2020-05-16T20:25:00.000+05:30

करंट अफेयर्स क्विज़: 15 मई 2020

1.Which state has launched Atmanirbhar Sahay Yojna to help lower-middle-income group?
a)Madhya Pradesh
b)Maharashtra
c)Gujarat
d)Karnataka

2.Who among the followed was denied the right to appeal against his extradition order at the UK Supreme Court?
a)Mehul Choksi
b)Lalit Modi
c)Nirav Modi
d)Vijay Mallya

3.How many Rafale fighter jets are set to arrive in India by July-end?
a)One
b)Four
c)Three
d)Two

4.Sebastian Vettel has decided to leave which historic F1 team at the end of this year’s delayed season?
a)Ferrari
b)McLaren
c)Renault
d)Mercedes

5.Which among the following organization’s Chief, Roberto Azevedo has decided to step down early?
a)WHO
b)WTO
c)UNICEF
d)WB

6.The government has announced how much fund to support micro food enterprises under Aatmanirbhar Bharat economic package?
a)Rs 10,000 crore
b)Rs 60000 crore
c)Rs 5000 crore
d)Rs 7000 crore

7.How much fund has been allocated for bee keeping initiatives under the government’s special Aatmanirbhar Bharat economic package?
a)Rs 1000 crore
b)Rs 700 crore
c)Rs 500 crore
d)Rs 100 crore

8.The government has allocated how much fund to strengthen farm gate infrastructure?
a)Rs 50,000 crore
b)Rs 10,000 crore
c)Rs 1,00,000 crore
d)Rs 75,000 crore

Answers

1.(c) Gujarat

The Gujarat government on May 14, 2020 launched the Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojna (AGSY). Under the scheme, the state will provide a loan of Rs 1 lakh each from banks at just 2 percent annual interest to around 10 lakh people belonging to lower-middle-income groups to help start their lives afresh.

2.(d) Vijay Mallya
Indian liquor baron Vijay Mallya’s application to appeal at the UK Supreme Court against his extradition order to India was rejected by the London High Court on May 14, 2020.

3.(b) Four
The first four Rafale fighter jets will be flown in from France by the end of July 2020. The aircraft were earlier supposed to be delivered by May end but the delivery was postponed by two months in the wake of coronavirus outbreak.

4.(a)Ferrari
Four-time Formula One world champion Sebastian Vettel will be leaving Ferrari at the end of the F1 season. Sebastian Vettel had joined Ferrari in 2015 to follow the footsteps of Michael Schumacher in winning titles with F1’s oldest and most glamorous team.

5.(b) WTO
Roberto Azevedo, the Chief of the World Trade Organization (WTO) has decided to step down, a year before his term expires. The former Brazilian diplomat said that he will step down on August 31, 2020.

6.(a) Rs 10,000 crore
The Government has allocated Rs 10000 crore for the micro food enterprises. The scheme promotes PM Modi's vision of "Vocal for Local with Global Outreach". It will be executed in a cluster-based approach. Health and wellness products, nutritional products and organic products will benefit from this fund.

7.(c) Rs 500 crore
The Government has allocated Rs 500 crores for bee keeping initiatives. This will benefit 2 lakh bee keepers. Currently, India imports wax for all purposes. This import can be stopped.

8.(c) Rs 1,00,000 crore
The Government will provide Rs 1 lakh crore to the aggregators, Farmer Producer Organizations (FPOs), primary agriculture cooperative societies to strengthen the farm gate infrastructure- cold chains, post harvest management infrastructure, storage centre and yards

Railway Recruitment 2020: 10वीं पास के लिए भी रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, नहीं देना होगा एग्जाम

2020-05-16T19:14:00.000+05:30

East Coast Railway Recruitment 2020: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच 550 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है. खास बात ये है कि इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा इन पदों पर चयन के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी.

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच 550 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. खास बात ये है कि इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा इन पदों पर चयन के लिए कोई परीक्षा या एग्जाम नहीं देना होगा.

सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां निकली भर्ती, लाखों में सैलरी

पदों की संख्या

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रेलवे ने कुल 561 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

नर्सिंग सुपरिटेंडेंट - 255 पद

फार्मासिस्ट - 51 पद

ड्रेसर / ओटीए / हॉस्पिटल अटेंडेंट - 255 पद

पदों की कुल संख्या - 561

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इन पदों पर 22 मई 2020 तक आवेदन किया जा सकता है. आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी यहां क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए ले सकते हैं.

योग्यता और चयन प्रक्रिया

रेलवे की ओर से निकली नौकरी की इन भर्तियों के लिए विभिन्न पदों पर शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा भी अलग-अलग निर्धारित की गई है. बता दें कि इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को बिना किसी परीक्षा के नौकरी मिलेगी. दरअसल, उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. ईस्ट कोस्ट रेलवे की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें.

Guidelines issued for ‘Work from home’ in govt offices post lockdown(सरकार के कार्यालयों के लॉकडाउन में 'घर से काम' के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं)

2020-05-14T19:08:00.003+05:30

Department of Personnel and Training may provide an option of work from home to the eligible officers/staff for 15 days in a year as a policy.

The personnel ministry had come up with a draft framework for ‘work from home’ policy for the central govt employees post lockdown.

With an assertion that government employees may have to work with variable hours and staggered even post lockdown, the Department of Personnel and Training may provide an option of work from home to the eligible officers/staff for 15 days in a year as a policy.

Presently there are 48.34 lakh central government employees. The personnel ministry stated that due to the ongoing pandemic, it has become necessary for many ministries to operate from home to maintain social distancing.

Work From Home in government ministries:

The draft framework released by the ministry mentioned that many of the departments in the Indian government have successfully managed their operations and have given results amid the lockdown by leveraging video conferencing facilities and e-office of the National Informatics Centre (NIC), making it a unique experience for the government.

The ministry further added that it is likely that the central Secretariat might continue staggered attendance and fluctuating working hours to maintain social distancing at the workplace.

Therefore, a framework of Work from home is required to standardize the operations even post lockdown. It will also be important to ensure the safety and security of the operations while accessing the government files from home.

Key Highlights:

• 75 ministries have been actively using e-platform out of which 57 have achieved more than 80 percent of their work.

• SOPs have been finalised for the employees to ensure the smooth functioning of the government even in the post lockdown situation.

• As per the guidelines, the departments who have not been using the e-office module will have to make an endeavor for its implementation in their secretariat in a time-bound manner.

• Central government departments must send their comments by May 21, failure to which will lead to a presumption that the department agrees with a proposed draft.

Standard Operating Procedures (SOP) for work from home:

• The logistics support in the form of laptops/desktop will be provided to the employees by the departments/ministries.

• The guidelines have stated that ministries may use the inventory of laptops which will be on a rotational basis for the officers who will be working from home and will need logistic support.

• The employees may also get reimbursement for the internet that they will be using while working from home. Separate guidelines may also be issued in this regard.

• Extra protocol for all VIP and Parliament matters have been also been proposed. Therefore, SMS alerts will be sent for all the receipts and files to the next officer in the channel.

• As per the Ministry of Home Affairs instructions, classified papers and files will not be allowed to be processed while working from home.

• NIC will have to evaluate the security protocol in consultation with the home ministry for accessing the classified file and propose suitable guidelines.

• Officers who will be provided with official laptops must ensure that they do only official work.

• National Informatics Centre will ensure that the devices are well protected against malicious and malware websites.

• Officers who will be working from home must be available on phone as per the requirement and the directions from the office.

• For inter-ministerial consultations, the exchange of files between the departments must be made seamlessly in e-office.

• Video conferencing will be facilitated by the NIC for important meetings while working from home. Officers will be able to attend the meeting by activating the VC link.

• NIC has also been asked to strengthen the VC.

MSME Redefined: What is New Definition of MSME?; Difference between Old & New; Increased Investment(MSME पुनर्निर्धारित: MSME की नई परिभाषा क्या है ?; पुराने और नए के बीच अंतर; बढ़ा हुआ निवेश)

2020-05-13T20:58:00.000+05:30

MSME New Definition announced by FM Nirmala Sitharaman. Know here what all measures have been announced to boost MSME sector including its new definition and increased investment limits.
MSME Definition: Finance Minister Nirmala Sitharaman addressed media on May 13, 2020 announcing few economic measures under the Rs 20 lakh crore Atmanirbhar Bharat Abhiyaan to revive the economy of India amid the COVID-19 pandemic. The package announces bold reforms to boost businesses with the major focus on the Micro Small and Medium Enterprises (MSME) sector. The Finance Minister redefined the MSME on the basis of investment limit and turnover size. Know here what all measures have been announced to boost MSME sector including its new definition and increased investment limits.

As per the PDF File released by Government on Atmanirbhar Bharat Abhiyaan, there are a total of 6 reforms to revive the MSME sector. These are:

Rs 3 lakh crores Collateral free Automatic Loans

Rs 20,000 crore Subordinate Debt for MSMEs

Rs 50,000 crore equity infusion through MSME Fund of Funds

New definition of MSMEs

Global tender to be disallowed up to Rs 200 crores

Other interventions for MSMEs

Now, let's have a look at each of the above measure in detail below:

New Definition of MSME

There have been a fear among the MSMEs that if they outgrow the threshold limits. they will lose the benefits they have been enjoying. The fear has been killing their urge to grow in terms of size and turnover. Taking this into consideration, the FM changed the definition of MSME in their favour.

In order to redefine the MSME, government has taken following measures:

- Increased Investment Limit

- Introduced additional criteria of turnover

- Eliminated difference between Manufacturing & Service sector

- Amendments to law will be made

Have a look at the new definition of MSME:

Micro Units: Companies with Investments up to Rs 1 crore & Turnover of below Rs 5 crore.

Small Units: Companies with Investment of up to Rs 10 crore & Turnover of below 50 crore

Medium Units: Companies with Investment of up to Rs 20 crore & Turnover of below Rs 100 crore

Here is the difference between old & new MSME:

Collateral-free Automatic Loans worth Rs 3 lakh crores

Considering that the businesses including the MSMEs have been badly hit due to the COVID-19 pandemic, the government has introduced the provision of Collateral-free Automatic Loans worth Rs 3 lakh crores to MSMEs in distress. The move is expected to help 45 lakh companies to revive their business. Have a look at the details of the loans including eligibility:

Eligibility: MSMEs with up to Rs. 25 crore outstanding credit and Rs. 100 crore turnover are eligible to get the loan from Banks and NBFCs

Loan tenure: 4 Years with moratorium of 12 months on principal amount

Interest: Interest will be capped

Guarantee: No Guarantee fee required; however, 100% credit guarantee cover will be given to Banks & NBFCs on principal as well as interest.

Timeline: MSMEs and other businesses can avail of the scheme till October 31, 2020

Subordinate Debt worth Rs 20,000 crore for Stressed MSMEs

In order to infuse liquidity and help stressed MSMEs or MSME that are NPAs, Government will offer Subordinate Debt worth Rs 20,000 crore. The move will help over 2 lakh MSMEs to start over. Government will provide support of Rs 4000 crore to Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), which in turn will provide partial guarantee support to banks.

Creation of a Fund to infuse Equity worth Rs 50000 crore

The Ministry will soon set up a Fund of Funds with a total amount of Rs 10,000 crore that will provide equity funding to MSMEs. The fund will be operated by a Mother fund and will have a few Daughter funds. The fund will infuse Rs 50000 crore at daughter funds level with an aim to expand the size of MSME and enable them to get listed on stock exchanges.

Global Tenders of up to Rs 200 crore disallowed

To boost Self-reliant India, Make in India and Vocal about Local initiatives, the government will not allow global tenders of up to Rs 200 crores. This will help MSMEs to increase their operations in India.

Other Initiatives for MSMEs

These are the other measures announced to revive MSME sector:

PM Modi confirms Lockdown 4.0 with new rules,(पीएम मोदी ने नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0 की पुष्टि की)

2020-05-13T20:23:00.001+05:30

PM Modi announced a special economic package worth Rs 20 lakh crore to provide relief to the labourers, farmers, the middle and the industry.

Prime Minister Narendra Modi addressed the nation on May 12, 2020. PM Modi started his speech by saying that the world has been battling COVID-19 since almost 4 months on war-footing. He paid his condolences to all those who have lost their family members to the deadly virus.

The Prime Minister termed the crisis as an unprecedented event in the history of mankind. He said that going forward, we have to protect ourselves from the virus while also moving ahead with our lives.

Bachna hai aur Agge Badhna hai: PM Modi

"We have to save ourselves from this crisis and move ahead at the same time. It is time that we further strengthen our resolve. It has always been said that the 21st century will be India's century. But what will be our way to achieve this. The current situation of the world has taught us that the only way to achieve this is to become self-reliant," said PM Modi.

Self-Reliant India, key to moving ahead: PM Modi

While applauding India and its citizens for their discipline for their patience during the lockdown, PM Modi said that looking at the global outlook, India needs to find a way to move ahead. He said India today stands at an important juncture where it has to decide to become self-reliant while also supporting world and other countries in overcoming the challenges that they face.

The Prime Minister stated that when the crisis had begun, not even a single PPE kit was manufactured in India, only a few N95 masks were available. However, today, around 2 Lakh PPE kits and 2 Lakh N95 masks are manufactured daily in India. This is a significant step towards making India self-reliant. The Prime Minister said that today, the meaning of self-reliance is changing globally. "A self-reliant India will lead to a prosperous world. India's efforts are being praised across the world. The world has started believing in India's capabilities," reiterated PM Modi.

"We have the talent, we will make the best products and further strengthen the supply chain," affirmed PM Modi. The Prime Minister further spoke about the destruction that was caused to Kutch during the 2002 Gujarat earthquake. Kutch, which was reduced to rumbles, has now stood up again. India can also similarly rebuild itself.

India’s success to be built of 5 Pillar of Self-Reliance: PM Modi

The Prime Minister announced 5 pillars of a self-reliant India, which will lead the world into the 21st century:

Economy that will bring quantum jump, not just incremental change.
Infrastructure that becomes a symbol of modern India.
System which is technology-driven and fulfill the dreams of the 21st century and is not based on the policy of the past century.
Demography which is our strength and source of energy for self-reliant India.
Demand: Cycle of Supply and Demand to boost economy and provide the power to harness its full potential.

PM announces special economic package to make India self-reliant

PM Modi announced a special economic package worth Rs 20 lakh crore to enable self-reliant India. The Prime Minister stated that the economic announcements made by the Finance Minister, the RBI and today's package totals to Rs 20 Lakh Crores. He said this makes up 10 percent of India's GDP.

The new economic package will aim to provide relief to the labourers, farmers, the middle class and the industry, who have suffered the most during the lockdown. The Prime Minister reiterated that the package is for those people who work and day and night for the nation, it is for the middle tax who pay tax as well for the industry. The Finance Minister will be making a detailed announcement regarding this special package tomorrow. The special financial package will help revive economy, which is currently reeling under the lockdown effects.

Lockdown 4.0

While confirming that there will be Lockdown 4.0, the Prime Minister said that this lockdown phase will be very different, as it will enable us to both fight against coronavirus and move ahead at the same time. The Prime Minister stated that as per the scientists, coronavirus will be a part of our lives for a very long time but he continued by saying that we cannot let our lives remain confined around corona.

PM Modi said that we will wear masks and maintain social distancing. He revealed that Lockdown 4.0 will be in a new form with new rules. He further stated that all details regarding lockdown 4.0 will be announced before May 18. The fourth phase of the lockdown has been framed on the basis of suggestions by states.

PM announces ex-gratia of Rs 2 Lakh for Migrants run-over by Train

Earlier in the day, PM Modi announced ex-gratia of Rs 2 lakh each for the 16 migrant labourers who were run-over by a goods train in Aurangabad district of Maharsahtra. For labourers who were seriously injured in the incident, compensation of Rs 50,000 has been approved. The ex-gratia amount to the migrant labourers has been sanctioned from Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF). The incident took place on 8th May 2020.

Background

The Prime Minister's address comes a day after he held a long discussion with all the Chief Ministers of the states and union territories. The Prime Minister's discussion with the CMs stretched up to almost six hours.

The PM-CM video conference was held to discuss the way ahead for India in its fight against coronavirus pandemic. During the meeting, the Prime Minister sought suggestions from the Chief Ministers on they would want to implement the lockdown in their respective states.

The nationwide lockdown which began on March 25, 2020 is scheduled to end on May 17, 2020. It was extended for the first time till May 3rd and then till May 17th.