RAIL NEWS CENTER

8th CPC & EMPLOYEE NEWS TODAY: 8th Central Pay Commission को लेकर Loksabha से अपडेट

2026-03-26T19:16:07.817+05:30

8th CPC & EMPLOYEE NEWS TODAY: 8th Central Pay Commission को लेकर Loksabha से अपडेट:

8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर अपडेट

लोकसभा में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी टाइमलाइन को लेकर अहम जानकारी दी है।

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रैपिड रेल क्या है? कैसे बदलेगा शहरों का भविष्य | Delhi-Meerut RRTS पूरी जानकारी

2026-03-17T11:32:00.001+05:30

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर ने भारत में तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की एक नई शुरुआत की है। इस परियोजना के माध्यम से अब लंबी दूरी का सफर बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है, जिससे महानगरों पर बढ़ते दबाव को कम करने की उम्मीद मजबूत हुई है। यह केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि शहरी विकास के नए मॉडल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

दिल्ली से मेरठ के बीच लगभग 82 किलोमीटर की दूरी अब एक घंटे से भी कम समय में तय की जा रही है। इस बदलाव का सीधा असर लोगों की जीवनशैली पर पड़ रहा है, क्योंकि अब लोग बड़े शहरों में काम करते हुए भी दूर स्थित छोटे शहरों में रह सकते हैं। इससे रोजाना लंबी दूरी की यात्रा आसान और सुविधाजनक हो गई है।

रैपिड रेल के विस्तार से देश के अन्य बड़े शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो लोग 80 से 100 किलोमीटर दूर स्थित शहरों में रहकर भी आसानी से अपने कार्यस्थल तक पहुंच सकेंगे। इससे छोटे शहरों का विकास तेज होगा और बड़े शहरों में जनसंख्या का दबाव कम होगा, जिससे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

जब लोगों को तेज और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा, तो निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। इसका सीधा प्रभाव ट्रैफिक जाम और प्रदूषण पर पड़ेगा। महानगरों में भीड़ कम होने से वहां की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और अनधिकृत बस्तियों तथा झुग्गियों की समस्या में भी कमी आ सकती है।

रैपिड रेल के संचालन से भारतीय रेलवे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में रेलवे को छोटी दूरी के लिए भी इंटरसिटी ट्रेनें चलानी पड़ती हैं, जिससे ट्रैक पर अतिरिक्त दबाव बनता है। रैपिड रेल शुरू होने के बाद छोटी दूरी के यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

दुनिया के कई देशों में रैपिड रेल जैसी व्यवस्था पहले से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। जर्मनी के बर्लिन, दक्षिण कोरिया के सियोल, फ्रांस के पेरिस और ब्रिटेन के लंदन में ऐसे नेटवर्क शहरी परिवहन को काफी सुगम बना चुके हैं। भारत में भी इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा औसत गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे बेहद प्रभावी बनाती है।

हालांकि इस परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत और किराया है। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की लागत लगभग 375 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर बताई जाती है, जो इसे एक महंगी परियोजना बनाती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आमतौर पर ऋण लेना पड़ता है, जिसे चुकाने के लिए किराया तय किया जाता है। यदि किराया अधिक रखा जाता है, तो यह आम यात्रियों के लिए बोझ बन सकता है और इसकी उपयोगिता सीमित हो सकती है।

भविष्य में अन्य शहरों में रैपिड रेल परियोजनाएं शुरू करने से पहले सही योजना और मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। यदि किसी मार्ग पर पहले से ही एक्सप्रेस-वे या हाईवे उपलब्ध है, तो वहां इस तरह की परियोजना की उपयोगिता कम हो सकती है। इसलिए लागत, यात्री संख्या और वैकल्पिक परिवहन साधनों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए।

अंततः कहा जा सकता है कि रैपिड रेल भारत के शहरी परिवहन तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह न केवल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाती है, बल्कि शहरों के संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी अच्छी योजना, उचित किराया और व्यापक विस्तार के साथ लागू किया जाता है।

Regarding Consideration of representation against ...

2026-03-09T09:55:02.646+05:30

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Regarding Consideration of representation against ...:

Government of India

Ministry of Railways

(Railway Board)

No. 2025/CRB&CEO-CC/03/12

New Delhi, Dated 24.02.2026

To,

General Managers

Zonal Railways, PUs

DG/RDSO, Director/CTIs

MDs/CMDs of PSUs etc

(Kind Atten: DS(Conf) /AS(Conf)/Sr.PPS/PPS/Custodian APARs)

Sub: Consideration of representation against APARs- reg.

Ref: Board’s letter no.2017/SCC/03/09 Dated 09.06.2017

In terms of Board’s letter referred to above, representations against APARs from the year 2016-17 onwards are required to be considered by the Competent Authority, i.e., the authority one level above the Accepting Authority, with the remarks of the Reporting, Reviewing, and Accepting Authorities, wherever they are in service. Accordingly, Railways forward representations of officers against APARs to the Board in cases where the Competent Authority is posted in the Railway Board’s office.

2. However, it has been observed that in some cases, representations against APARs are forwarded by the Railways to the Board without obtaining remarks from the Reporting, Reviewing, and Accepting Authorities. Further, in certain instances, officers have submitted representations directly to the Board without routing them through the proper channel, 1.e., through the concerned Railway/PU/CTI/PSU, etc., where they are presently posted.

3. In this regard, it is emphasized that officers should refrain from submitting representations directly to the Board. Officers should submit their representations to the concerned Railway/PU/CTI/PSU, etc., where they are presently posted. The concerned Railway/PU/CTI/PSU shall forward such representations to the Railway Board through the proper channel, duly accompanied by the remarks of the Reporting, Reviewing, and Accepting Authorities, wherever they are in service. This procedure shall be followed irrespective of whether the representation is within the prescribed time limit or is time-barred, so as to avoid multiple submissions of the same representation to the Competent Authority.

4. Railways /PUs/CTIs/PSUs, etc., are requested to bring these instructions to the notice of all concerned officers and ensure strict compliance.

(Sushanto Bhadra)

Deputy Secretary (Conf)-II

Room No.144 A

Tel. 011-47845578

SHINE Module Indian Railways: महिला रेलकर्मी अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगी यौन उत्पीड़न की शिकायत

2026-03-07T19:49:00.003+05:30

भारतीय रेलवे का SHINE मॉड्यूल – महिला रेलकर्मियों के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली (पूरी जानकारी)

भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल शुरू की है। इस पहल का नाम SHINE मॉड्यूल है। यह सुविधा रेलवे के HRMS (Human Resource Management System) प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे महिला रेलकर्मी कार्यस्थल पर होने वाले दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकती हैं।

यह व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए बनाई गई है ताकि महिला कर्मचारियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी पहचान सुरक्षित रखी जा सके।

1. SHINE मॉड्यूल क्या है

SHINE का पूरा नाम है – Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment (SHINE) of Female Employees

यह भारतीय रेलवे का एक डिजिटल मॉड्यूल है, जिसे HRMS पोर्टल और HRMS मोबाइल ऐप में जोड़ा गया है।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य है:

महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और गोपनीय शिकायत प्लेटफॉर्म देना
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग
शिकायतों की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई
POSH Act (Prevention of Sexual Harassment Act, 2013) के प्रावधानों को लागू करना

2. SHINE मॉड्यूल शुरू करने का उद्देश्य

रेलवे भारत का सबसे बड़ा सरकारी नियोक्ता है, जहां लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

पहले शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में कई समस्याएँ सामने आती थीं:

शिकायत दर्ज करने में झिझक
वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने में कठिनाई
पहचान उजागर होने का डर
शिकायत प्रक्रिया लंबी होना

इन समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने डिजिटल और सुरक्षित शिकायत प्रणाली शुरू की है।

3. SHINE मॉड्यूल कहाँ उपलब्ध होगा

SHINE मॉड्यूल निम्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है:

1. HRMS Portal - रेलवे कर्मचारी लॉगिन करके उपयोग कर सकते हैं - https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/?lang=hi

2. HRMS Mobile App

3. Railway Internal Network

इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अलग वेबसाइट या ऐप की आवश्यकता नहीं है।

4. कौन शिकायत दर्ज कर सकता है

SHINE मॉड्यूल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का अधिकार मुख्य रूप से निम्न को दिया गया है:

1. महिला रेलवे कर्मचारी

नियमित कर्मचारी
संविदा कर्मचारी (Contract Staff)

2. प्रशिक्षु (Trainee)

3. इंटर्न या छात्र

4. रेलवे परिसर में काम करने वाली अन्य महिलाएँ

5. किस प्रकार की शिकायत दर्ज की जा सकती है

SHINE मॉड्यूल के माध्यम से निम्न प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं:

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

उदाहरण:

अश्लील टिप्पणी
अनुचित शारीरिक स्पर्श
अनुचित संदेश या कॉल
कार्य के बदले व्यक्तिगत संबंध का दबाव
आपत्तिजनक व्यवहार या संकेत

यह सभी मामले POSH Act 2013 के अंतर्गत आते हैं।

6. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

SHINE मॉड्यूल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना बहुत सरल बनाया गया है।

Step 1

HRMS Portal या HRMS App में लॉगिन करें।

Step 2

SHINE Module विकल्प पर क्लिक करें।

Step 3

New Complaint चुनें।

Step 4

निम्न विवरण भरें:

घटना की तिथि
घटना का स्थान
आरोपी का नाम (यदि ज्ञात हो)
घटना का विवरण

Step 5

यदि आवश्यक हो तो:

दस्तावेज
स्क्रीनशॉट
ऑडियो / वीडियो प्रमाण

अपलोड कर सकते हैं।

Step 6

Submit बटन दबाकर शिकायत दर्ज कर दें।

7. शिकायत के बाद क्या होता है

शिकायत दर्ज होने के बाद:

1. शिकायत Internal Complaints Committee (ICC) के पास भेजी जाती है।

2. संबंधित विभाग के अधिकारी को सूचना मिलती है।

3. जांच प्रक्रिया शुरू की जाती है।

4. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्रवाई की जाती है।

8. शिकायतकर्ता की गोपनीयता

SHINE मॉड्यूल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गोपनीयता (Confidentiality)।

शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखी जाती है
अनधिकृत व्यक्ति शिकायत की जानकारी नहीं देख सकता
केवल अधिकृत समिति ही मामले की जांच कर सकती है

9. SHINE मॉड्यूल के प्रमुख लाभ

1. डिजिटल शिकायत प्रणाली - कहीं भी और कभी भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

2. तेज कार्रवाई - शिकायत सीधे संबंधित समिति तक पहुँचती है।

3. गोपनीयता - शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहती है।

4. पारदर्शिता - सिस्टम में शिकायत की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

5. महिला सुरक्षा - कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद।

10. रेलवे में POSH Act का महत्व

POSH Act 2013 (Prevention of Sexual Harassment Act) के अनुसार हर संस्थान को:

Internal Complaints Committee बनानी होती है
शिकायत निवारण प्रणाली बनानी होती है

SHINE मॉड्यूल इसी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने का डिजिटल माध्यम है।

11. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी पहल

भारतीय रेलवे ने इस मॉड्यूल को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर लागू करने की घोषणा की है।

यह कदम रेलवे में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

SHINE मॉड्यूल भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।

इस प्रणाली से:

शिकायत दर्ज करना आसान होगा
कार्रवाई तेज होगी
महिलाओं को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी

इस प्रकार SHINE मॉड्यूल रेलवे में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

FAQ Section

Q1. SHINE Module क्या है?

SHINE Module भारतीय रेलवे की डिजिटल शिकायत प्रणाली है, जिसके माध्यम से महिला कर्मचारी HRMS पोर्टल या ऐप से यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकती हैं।

Q2. SHINE का पूरा नाम क्या है?

SHINE का पूरा नाम Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment of Female Employees है।

Q3. SHINE Module कहाँ उपलब्ध है?

यह सुविधा भारतीय रेलवे के HRMS Portal और HRMS Mobile App में उपलब्ध है।

Q4. कौन SHINE Module में शिकायत दर्ज कर सकता है?

रेलवे की महिला कर्मचारी, प्रशिक्षु, संविदा कर्मचारी और रेलवे परिसर में काम करने वाली महिलाएँ शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

Q5. SHINE Module की शुरुआत कब हुई?

भारतीय रेलवे ने इसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर शुरू किया है।

CIVIL ENGINEERING / SENIOR SECTION ENGINEER (PWAY)

2026-03-06T19:40:00.005+05:30

RBE 18-2026- Format-1 of Railway Services (Pension) Rules, 2026-reg.

2026-03-05T13:29:00.006+05:30

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE 18-2026- Format-1 of Railway Services (Pension...:

RBE No. 18/2026.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)

(RAILWAY BOARD)

No. D-43/9/2022-F(E)III

New Delhi, dated: 24.02.2026.

The General Managers/Principal Financial Advisors,

All Zonal Railways/Production Units etc,

DGs of RDSO and NAIR.

Subject:- Format-1 of Railway Services (Pension) Rules, 2026-reg.

Railway Services (Pension) Rules, 2026 have been notified in Gazette Notification vide G.S.R. 23 (E) dated 12th January, 2026 and circulated to Railways vide Board's Letter No. D-43/9/2022-F(E)III dated 20.01.2026. It has now been found that a typographic error has occurred in Format-1 of the ibid rules. Therefore, sub-rule (2) of Rule 8 in Format-1 of these rules may be read as sub-rule (3) of Rule 8.

2. Necessary Amendment to the Railway Services (Pension) Rules, 2026, giving effect to the same will be issued in due course.

(G. Priya Sudarsani),

Director, Finance (Estt.),

Railway Board.

No. D-43/9/2022-F(E)III

New Delhi, Dated: 24.02.2026

Recognition of Commando Training Institute (COTRAINS) at Jagadhari as a Specialized Training Institute.

2026-03-05T12:37:00.001+05:30

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Recognition of Commando Training Institute (COTRAI...:

RBE No. 16/2026

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

2026/E(Trg.)/41/5

New Delhi, Dated: 23.02.2026

The General Managers,

All Indian Railways & PUs.

The Director Generals/Director

All Centralized Training Institutes,

RDSO/Lucknow.

Sub:- Recognition of Commando Training Institute (COTRAINS) at Jagadhari as a Specialized Training Institute.

In continuation of Board’s letter No. E(MPP)2015/3/6 dated 22.05.2015 (RBE No.52/2015), Ministry of Railways (Railway Board)’s approval is hereby communicated to the recognition of Commando Training Institute (COTRAINS) as a Specialized Training Institute/Jagadhari as RPSF/COTRAINS/STC/Jagadhari.

2. Recognition of the above training centres does not imply that they would be granted training allowance automatically. Grant of Training Allowance to these Training Centres would, however, be considered subsequently.

Kindly acknowledge receipt.

D.A.:As Above.

Digitally Sd/-23.02.2026

(Neelam Sharma)

Dy.Director-II, Estt. (Training)

Railway Board.

Ph No. 011-23047105

Email: ngtraining2024[at]gmail.com

Uploading of Photographs in HRMS module, for issuance of New Identity Card

2026-01-26T11:17:00.008+05:30

Master Circular on Investment Guidelines for Government Sector – UPS/NPS/APY Schemes- Central/ State Government (default), Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme.

2025-12-26T11:51:00.000+05:30

Original Master Circular

MASTER CIRCULAR

PFRDA/Master Circular/2025/05/PF-03

Date: 10th December 2025

The CEOs of All Pension Funds & NPS Trust
All other NPS Stake Holders

SUBJECT: Master Circular on Investment Guidelines for Government Sector – UPS/NPS/APY Schemes- Central/ State Government (default), Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme.

This Master Circular is being issued in exercise of powers of the Authority conferred under sub-clause (b) of sub-section (2) of Section 14 read with Section 23 of the PFRDA Act, 2013 and sub-regulation (1) of Regulation 14 of PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 as amended from time to time.
This master circular supersedes the earlier circular dated 28.03.2025 and all the circulars/ letters mentioned in the Appendix.
This master circular shall be effective immediately.

Yours sincerely

K MOHAN GANDHI
Digitally signed by
K MOHAN GANDHI
Chief General Manager

Appendix
INDEX
Part I – Introduction
Part II – General Guidelines
Part III – Investment Guidelines
Part IV – List of circulars/ letters consolidated in the Master Circular

Part I – Introduction

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, as amended from time to time, stipulate that the pension funds shall manage the pension schemes in accordance with the investment guidelines issued by the Authority for the benefit of the subscribers.

Part II – General Guidelines

i. The compliance obligation of the intermediary/entity shall not be confined merely to the Master Circular but, also the applicable laws.
ii. This Master Circular shall take immediate but shall be without prejudice to their (earlier issued circulars) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, Part IV containing the list of circulars/ letters consolidated in the Master Circular shall stand rescinded with the issuance of this Master Circular, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity.
iii. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars/ letters now rescinded (for the period of their operation) shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.
iv. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (now rescinded), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

Part III – Investment Guidelines

The Investment Guidelines for UPS/NPS/APY Schemes viz. Central/ State Government (default), Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme are as under –

Category	Investment Pattern	Permissible Limit
(i)	Government Securities and Related Investments: (a) Government Securities, (b) Other Securities {‘Securities’ as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956} the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government and also includes fresh issuance of “Govt. of India- Fully Serviced Bonds” issued by Public Sector Undertakings under Extra Budgetary Resources (EBR) after 3rd Jun 2020. Provided that the portfolio invested under this sub-category of securities shall not exceed 10% of the total Govt. Securities portfolio in the concerned Scheme at any point of time. (c) Units of Mutual Funds set up as dedicated funds for investment in Govt. securities and regulated by the SEBI. Provided that the portfolio invested in such mutual funds shall not exceed 5% of the total Govt. Securities portfolio in the concerned Scheme at any point of time.	Up to 65%
(ii)	Debt Instruments and Related Investments: (a) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by bodies corporate, including banks and public financial institutions (Public Financial Institutions as defined under Section 2 of the Companies Act, 2013). (b) Listed (or proposed to be listed in case of initial offering) Basel III Tier-1 bonds issued by scheduled commercial banks, AIFIs and Govt owned NBFCs under RBI Guidelines. Provided that the portfolio invested in this sub-category shall not exceed 2% of the concerned Scheme AUM at any point of time. No investment in this sub-category in initial offerings shall exceed 20% of the initial offering. Further, at any point of time, the aggregate value of Tier I bonds of any particular Bank held across all schemes managed by the Pension Fund shall not exceed 20% of such Tier I Bonds issued by that Bank. (c) Rupee Bonds issued by institutions of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation and Asian Development Bank. (d) Term Deposit receipts of more than one year duration issued by scheduled commercial banks, which meets the regulatory requirement of Net worth and Capital to Risk Weighted Asset Ratio as stipulated by Reserve Bank of India and additionally satisfy the following conditions on the basis of published annual report(s) for the most recent years, as required to have been published by them under the law: (i) having declared profit in the immediately preceding three financial years; (ii) having net non-performing assets of not more than 4% of the net advances; Provided that such Term Deposits with any one scheduled commercial bank including its subsidiaries should not exceed 10% of the concerned Scheme AUM at any point of time. (e) Units of Debt Schemes of Mutual Funds as regulated by SEBI. Provided these schemes shall exclude schemes of mutual funds having investment in short term debt securities with Macaulay Duration of less than 1 year. Provided further that the portfolio invested in such mutual funds shall not exceed 5% of the total debt instruments portfolio in the concerned scheme at any point of time. (f) Debt securities issued by Real Estate Investment Trusts (REIT) regulated by the SEBI. (g) Debt securities issued by Infrastructure Investment Trusts (InVIT) regulated by the SEBI. (h) The following infrastructure related debt instruments: (i) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by body corporates engaged mainly in the business of development or operation and maintenance of infrastructure, or development, construction or finance of affordable housing. Further, this category shall also include securities issued by Indian Railways or any of the body corporates in which it has majority shareholding. This category shall also include securities issued by any Authority of the Government which is not a body corporate and has been formed mainly with the purpose of promoting development of infrastructure. It is further clarified that any structural obligation undertaken or letter of comfort issued by the Central Government, Indian Railways or any Authority of the Central Government, for any security issued by a body corporate engaged in the business of infrastructure, which notwithstanding the terms in the letter of comfort or the obligation undertaken, fails to enable its inclusion as security covered under category (i) (b) above, shall be treated as an eligible security under this sub-category. (ii) Infrastructure and affordable housing Bonds issued by any scheduled commercial bank, which meets the conditions specified in category (ii)(d) above. (iii) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) securities issued by Infrastructure Debt Funds operating as a NBFC and regulated by Reserve Bank of India. (iv) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) units issued by Infrastructure Debt Funds operating as a Mutual Fund and regulated by SEBI. It is clarified that, barring exceptions mentioned above, for the purpose of this sub-category (h), a sector shall be treated as part of infrastructure as per Government of India’s harmonized master-list of infrastructure sub-sectors. (i) Listed or proposed to be listed credit rated Municipal bonds. (j) Investment in units of Debt ETFs issued by Government of India specifically meant to invest in bonds issued by Government owned entities such as CPSEs, CPSUs/CPFIs and other Government organizations, etc. Provided that the portfolio invested in such Debt ETFs shall not exceed 5% of total debt instruments portfolio in the concerned scheme at any point of time. Provided that the investment under sub-categories (a), (b) and (h) (i) to (iv) of this category (ii) shall be made in such securities with at least AA rating or equivalent in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered with SEBI. However, Pension Fund can invest up to 10% of the total debt instruments portfolio in such securities with AA rating or above in the applicable rating scale that are rated by a single rated agency registered with SEBI. Provided further that in case of the sub-category (h)(iii) the ratings shall relate to the NBFC and for the sub-category (h)(iv) the ratings shall relate to the investment in eligible securities of the Infrastructure Debt Fund. Provided further that under sub-category (h), Pension Fund can make investment in infrastructure companies rated not less than ‘A’ along with an Expected Loss Rating of ‘EL1’ Further though investments under this category (ii) require at least AA rating as specified above, Pension Fund can invest in securities having investment grade rating below ‘AA’, provided that, investments in securities rated from ‘AA-’ to ‘A’ shall not exceed 10% of the total debt instruments portfolio in the concerned scheme while making such investment. Any investments in securities rated below ‘AA’ in excess of 10% of the total debt instruments portfolio in the concerned scheme, the risk of default for such securities shall be fully covered with Credit Default Swaps (CDSs) issued under Guidelines of the RBI and purchased along with the underlying securities. Purchase amount of such Swaps shall be considered to be investment made under this category. Provided further that if the securities/entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of all the ratings shall be considered. For sub-category (c), a single rating of AA or above by a domestic or international rating agency will be acceptable. For sub-category (a) and (c), the investments made in debt securities and Rupee Bonds with residual maturity period of less than three years on the date of investment shall be limited to 10% of the investments made in debt instruments portfolio during the preceding 12 months in the concerned Scheme. In case of securities where the principal is to be repaid in a single pay-out, the maturity of the securities shall mean residual maturity. In case the principal is to be repaid in more than one pay-out, then the maturity of the securities shall be calculated on the basis of weighted average maturity of the security. For sub-category (f) and (g), the Trust should be rated as ‘AAA’ or equivalent in the applicable rating scale by at least two credit rating agencies registered with SEBI. For sub-category (i), the Municipal Bonds should be rated ‘AAA’ or equivalent in the applicable rating scale by at least two credit rating agencies registered with SEBI. It is clarified that debt securities covered under category (i)(b) above are excluded from this category (ii).	Up to 45%
(iii)	Short-term Debt Instruments and Related Investments: (a) Money market instruments comprising of Treasury Bills, Commercial Paper and Certificates of Deposit Provided that investment in Commercial Paper issued by body corporates shall be made only in such instruments which have minimum rating of A1+ by at least two credit rating agencies registered with the SEBI. Provided further that if Commercial Paper has been rated by more than two rating agencies, the two lowest of the ratings shall be considered Provided further that investment in this sub-category in Certificates of Deposit of up to one year duration issued by scheduled commercial banks, will require the bank to satisfy all conditions mentioned in category (ii) (d) above. (b) Term Deposit Receipts of up to one year duration issued by such scheduled commercial banks which satisfy all conditions mentioned in category (ii) (d) above. (c) Investments in units of a debt scheme of a mutual fund as regulated by SEBI where investment is in short term securities with Macaulay duration of less than 1 year viz. Overnight fund, Liquid Fund, Ultra Short Duration Fund and Low Duration Fund with the condition that the average total asset under management of AMC for the most recent six-month period should be at least Rs 5000 crore. (d) Investments in Government Securities as Lender in Triparty Repo conducted over the Triparty Repo (Dealing) System (TREPS) provided by RBI through Clearing Corporation of India Limited (CCIL).	Upto 10%
(iv)	Equities and Related Investments: (a) Stocks which are constituents of NIFTY 250 Index are eligible for investments. However, constituent stocks of BSE 250 Index which are not part of NIFTY 250 Index are also eligible for investments. Provided that 90% of the Asset Class / Scheme AUM shall be invested only in to the top 200 stocks of NIFTY 250 Index with flexibility to invest up to 10% in the remaining eligible stocks. (b) Units of equity schemes of mutual funds regulated by the SEBI, which have minimum 65% of their investment in shares of body corporates listed on BSE or NSE Provided that investment in such mutual funds shall not exceed 5% of the total equity portfolio in the concerned scheme at any point of time and the fresh investment in such mutual funds shall not exceed 5% of the fresh inflows invested in the year. (c) Exchange Traded Funds (ETFs)/Index Funds regulated by SEBI that replicate the portfolio of either BSE Sensex Index or NSE Nifty 50 Index. (d) ETFs regulated by SEBI that are constructed specifically for disinvestment of shareholding of the Government of India in body corporates. (e) Exchange Traded Derivatives regulated by SEBI having the underlying of any permissible listed stock or any of the permissible indices, with the sole purpose of hedging Provided that the portfolio invested in derivatives in terms of contract value shall not exceed 5% of the total equity portfolio in the concerned scheme at any point of time. (f) Initial Public Offering (IPO), Follow on Public Offer (FPO) and Offer for Sale (OFS) of companies, approved by SEBI.	Up to 25%
(v)	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments: (a) Commercial mortgage-based securities (CMBS) or Residential mortgage-based securities (RMBS). (b) Units issued by Real Estate Investment Trusts (REITs) regulated by the SEBI. (c) Asset Backed Securities (ABS) regulated by the SEBI. (d) Units of Infrastructure Investment Trusts (InvITs) regulated by the SEBI. (e) Investment in SEBI Regulated ‘Alternative Investment Funds’ (Category I and Category II only). Investments in sub-category (e) (i.e. AIF – Cat. I and Cat. II) is allowed subject to: – (i) The permitted funds under category I are Start-up Funds, Infrastructure Funds, SME Funds, Venture Capital Funds and Social Venture Capital Funds as detailed in Alternative Investment Funds Regulations, 2012 by SEBI. (ii) For category II AIF as per Alternative Investment Funds Regulations, 2012 by SEBI, at least 51% of the funds of such AIF shall be invested in either of the Start-up entities, infrastructure entities or SMEs or venture capital or social welfare entities. (iii) Pension Fund shall invest only in those AIFs whose corpus is equal to or more than Rs.100 crore. (iv) The exposure to single AIF shall not exceed 10% of the AIF size. (v) Pension Funds to ensure that funds should not be invested in securities of the companies or Funds incorporated and operated outside the India in violation of Section 25 of the PFRDA Act 2013. (vi) The sponsors of the Alternative investment funds should not be the promoter in Pension Fund or the promoter group of the Pension Fund. (vii) The AIFs shall not be managed by Investment manager, who is directly or indirectly controlled or managed by Pension Fund or the promoter group of the Pension Fund. (f) Units issued by Gold and silver ETF regulated by SEBI Provided that the aggregate investment under sub-category (e) in such AIFs for Govt Sector shall not exceed the 1% of the respective Scheme AUM managed by the Pension Fund. Provided that the aggregate investment under sub-category (f) shall not exceed the 1% of the respective Scheme AUM managed by the Pension Fund. Provided that investment under this category (v) shall only be in listed instruments or fresh issues that are proposed to be listed except in case of sub-category (e) above. Provided further that investment under this category shall be made only in such securities which have minimum ‘AA’ or equivalent rating in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered by the SEBI. Provided further that in case of the sub-categories (b) and (d), the Trust should have minimum rating of ‘AAA’ or equivalent rating in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered by SEBI. Provided further that if the securities/entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of the ratings shall be considered.	Up to 5%

Inflows to the aforesaid Schemes will be invested in the permissible categories stated above in a manner consistent with the specified maximum permissible percentage amounts to be invested in each such investment category, while also complying with such other restrictions as made applicable for various sub-categories of the permissible investments.
Inflows to the schemes shall be the sum of un-invested funds from the past and receipts like contributions to the schemes, dividend/interest/commission, maturity amounts/ sale proceeds of earlier investments etc., as reduced by redemptions and applicable charges.
At any given point of time the percentage of assets under each category should not exceed the maximum limit prescribed for that category and also should not exceed the maximum limit prescribed for the sub-categories, if any. However, asset switch because of any RBI mandated Government debt switch would not be covered under this restriction.
If for any of the instruments mentioned above, the rating falls below the minimum permissible grade prescribed for investment in that instrument when it was purchased, as confirmed by one credit rating agency, the option of exit shall be considered and exercised, as appropriate, in a manner that is in the best interest of the subscribers. On these guidelines coming into effect, the above prescribed investment pattern shall be achieved separately for each successive financial year through timely and appropriate planning.
The prudent investment of the inflows/funds within the prescribed pattern is the fiduciary responsibility of the Pension Fund. NPS Trust shall monitor the investment decisions of the Pension Funds with utmost due diligence.
The Pension Fund and NPS Trust will take suitable steps to control and optimize the cost of management of the schemes.
The NPS Trust and Pension Fund will ensure that the process of investment is accountable and transparent. It should be ensured that due diligence is carried out to assess risks associated with any particular asset before investment is made by the Pension Fund in that particular asset and also during the period over which it is held in the scheme. The requirement of ratings as mandated in this circular merely intends to limit the risk associated with investments at a broad and general level. Accordingly, it should not be construed in any manner as an endorsement for investment in any asset satisfying the minimum prescribed rating or a substitute for the due diligence prescribed for being carried out by the Pension Fund.
For equity investments through stock brokers, the amount of brokerage that can be debited to the schemes shall not exceed 0.03% of the equity transaction amount inclusive of stamp duty and applicable taxes.
Investments in Initial Public Offer (IPO), Follow on Public Offer (FPO) and Offer for Sale (OFS) are permitted subject to fulfilment of the following conditions: –

(i) Equity offering through IPO are proposed to be “listed” in BSE or NSE and full float market capitalization calculated at lower band of IPO issue price should be equivalent or greater than the market capitalization of the 250th company as per the Nifty 250 Index list.

(ii) Shares offered under Follow on Public Offer (FPO)/Offer for Sale (OFS) should be listed on BSE or NSE and constituent in the list of Top 250 stocks as per the Nifty 250 Index.

(iii) Board approved Investment Policy of Pension Funds should contain detailed guidelines/procedure for investments in IPO. Investments in Equity Shares through IPO/FPO or OFS shall be reported to NPS Trust within 30 days from the date of investment.

(iv) In case a Pension Fund has invested through IPO and it fails to be in the latest published list of NIFTY 250 Index, a time period of maximum one year from the date of listing shall be provided to the Pension Fund for making a decision on exiting such shares.

(v) PFs are allowed to invest in Shares through Secondary Market, eligible under i & ii.

12. Subsequent to any changes in the NIFTY 250 Index, Pension Funds would have to rebalance their portfolios in line with eligible stocks in a period of six months.

13. The following restrictions/filters are being enforced to reduce concentration risks in the scheme investments:

(a) NPS Equity investments shall be restricted to 5% of the ‘paid up equity capital’* of all the sponsor group companies or 5% of the total AUM under Equity portfolio, whichever is lower, in each respective scheme and 10% of the ‘paid up equity capital’ of all the non-sponsor group companies or 10% of the total AUM under Equity portfolio, whichever is lower in each respective scheme.

Paid up share capital: Paid up share capital means market value of paid up and subscribed equity capital.

Sponsor shall mean an entity described as “Sponsor” under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 and subsequent amendments thereto.

‘Group’ means two or more individuals, association of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate, or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, significant influence and / or control, directly or indirectly, over any associate as defined in Accounting Standard (AS), body corporate, firm or trust, or use of common brand names, Associated persons, as may be stipulated by the Authority.

Explanation: Use of common brand names in conjunction with other parameters of significant influence and / or control whether direct or indirect shall be reckoned for determination for inclusion as forming part of the group or otherwise.

All Pension Funds shall publish on their respective website a list of their group companies and those of their sponsor.

(b) NPS Debt investments have been restricted to 5% of the ‘net-worth’^ of all the sponsor group companies or 5% of the total AUM in debt instruments portfolio (excluding Govt. securities) whichever is lower in each respective scheme and 10% of the net-worth of all the non-sponsor group companies or 10% of the total AUM in debt instruments portfolio (excluding Govt. securities) whichever is lower, in each respective scheme.

Net Worth: Net worth would comprise of Paid-up capital plus Free Reserves including Share Premium but excluding Revaluation Reserves, plus Investment Fluctuation Reserve and credit balance in Profit & Loss account, less debit balance in Profit and Loss account, Accumulated Losses and Intangible Assets.

(c) Investment exposure to a single Industry shall be restricted to 15% of AUM under all Schemes managed by each Pension Fund as per Level-5 of NIC classification. Investment in scheduled commercial bank FDs would be exempted from exposure to Banking Sector.

(d) For investments made in Index Funds/ETF/Debt MF, the exposure limits under such Index Funds/ETF/Debt MF shall not be considered for compliance of the prescribed Industry Concentration, Sponsor/ Non-Sponsor group norms under these guidelines.

(e) Investment exposure norms for InvITs/REITs shall be as under:

Cumulative Investments in Units and Debt Instruments of InvITs and REITs shall not exceed 3% of total AUM of the Pension Fund at any point of time.
Pension Fund shall not invest more than 15% of the total outstanding debt instruments issued by single InvIT/REIT issuer.
Pension Fund shall not invest more than 5% of the Units issued by a single InvIT/REIT issue.

13. The value of funds invested by Pension Fund in any mutual funds mentioned in any of the categories or ETFs or Index Funds shall be reduced from the respective scheme AUM, before computation of investment management fees payable to them, to avoid double incidence of costs. However, investments made by Pension Funds in MFs until the Scheme AUM reached Rs. 5 crores, in ETFs/Index Funds for the purpose of disinvestment of shareholding of the Government of India in body corporates, Bharat Bond ETF/Debt ETF issued by Government of India in respect of bonds issued by CPSEs, CPSUs, CPFIs and other Government organizations, Gold and Silver ETFs and all short duration mutual funds (liquid mutual fund, overnight fund ultra-short duration fund etc.) as permitted by SEBI, would be eligible for payment of investment management fee.

14. In APY Fund Scheme, there shall not be any deduction of NPS Trust charges/fee as the scheme is managed for a specific purpose.

15. Transfer of securities within schemes or inter scheme are allowed only if such transfers are done at the prevailing market price for traded instruments or at the valuation price for non-traded instruments and the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the scheme to which such transfer has been made. Such transfers may be allowed in following scenarios:

To meet liquidity requirement in a scheme in case of unanticipated redemption pressure
To adjust securities received through corporate action.

The inter scheme transfers are allowed only on exceptional basis. The Pension Fund shall inform NPS Trust and Authority upon exercise of this option.

16. Pension Fund are permitted to keep securities as margin with the CCIL for margin requirements for investment in Government securities and Triparty Repo (Dealing) System (TREPS).

17. For National Pension Scheme Tier II – Tax Saver Scheme, 2020 (NPS–TTS) which is available for subscription only by Central Government employees, the following investments limits will apply;

Asset Class	Limits
Equity (as per Asset Class E of NPS Tier-II)	10% – 25%
Debt (as per Asset Class C & G NPS Tier-II)	Up to 90%
Cash/Money Market, Liquid Mutual Funds*	Up to 20%

* this limit shall be applicable only after the scheme corpus reaches Rs 5 crore.

18. The prescribed limits in to different asset classes such as G-Sec, Corporate Bonds, Equity, Money Market Instruments, and ABS & Misc. Investments have increased from 140% to 150%, giving flexibility to the Pension Funds to choose among the instruments based on their independent risk – return analytic framework in the interest of the subscribers. It is, therefore, desirable that Pension Funds may choose to different asset- classes exposure gradually and in a phased manner based on their own risk assessment.

19. The following exemptions available to NPS Tier-II Schemes as stated in Master Circular for the Non-Govt Sector dated 10.12.2025 are also be applicable to Composite Tier II Scheme:

In addition to the permissible instruments of investments as mentioned above for each Scheme/Asset Class, Pension Fund can temporarily park the inflows/funds in short-term debt instruments and related investments as noted below subject to the following limits;

(ii) 20% of AUM for each of the Scheme/Asset Class under NPS Tier-II

(iii) the aforesaid limits shall not be applicable till the AUM of the respective Scheme/Asset Class reaches Rs 5 crore.

15. The exposure Norms at Para 13 of this Master Circular are not applicable to Composite Tier II Scheme till the Scheme/Asset Class AUM reaches Rs 5 crore.

Part IV – List of circulars consolidated in the Master Circular

No	Circular Name	Date	Circular No.
1.	Investment Guidelines	15-10-2013	PFRDA/2013/16/PFM/4
2	Accounting Policy for Inflation linked Bonds	11-12-2013	PFRDA/2013/19/PFM/5
3.	Revision of Investment Guidelines for NPS Schemes	29-01-2014	PFRDA/2014/02/PFM/1
4.	Investment in Basel -III compliant Additional Tier I Bonds.	22-09-2014	PFRDA/2014/06/PFM/04
5.	Clarification on Revision of Investment Guidelines for NPS Scheme issued on 29.01.2014	22-01-2015	PFRDA/2015/05/PFM/03
6.	Amendment to Revised Investment Guidelines for NPS schemes.	31-03-2015	PFRDA/2015/12/PFM/06
7.	Investment guidelines for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) w.e.f. 10th June, 2015.	03-06-2015	PFRDA/2015/16/PFM/7
8.	Advisory for all Pension Funds and Custodian regarding investments in Mutual Fund schemes	14-02-2017	Advisory
9.	Clarification with respect to advisory for all the Pension Funds and Custodian regarding investments in Mutual Fund schemes.	15-05-2017	PFRDA/6/PFM/7/1
10.	Revised rating Criteria for investments under NPS Schemes -reg.	08-05-2018	PFRDA/2018/02/PF/02
11.	Change in Investment Guidelines for NPS Schemes w.r.t. investment in Equity Mutual funds by Pension Funds	20-08-2018	PFRDA/2018/56/PF/2
12.	Clarifications on Circular No. PFRDA/2018/56/ PF/2 dated 20th August, 2018 issued by the Authority for Change in Investment Guidelines for NPS Schemes	02-11-2018	PFRDA/2018/60/PF/3
13.	Amendment to the investment Guidelines (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana)	25-03-2019	PFRDA/2019/8/SUP-PF/2
14.	Change in Investment Guidelines for NPS Schemes- permitting Pension Funds to invest in Overnight Funds and all such short duration funds as may be permitted by SEBI from time to time	20-11-2019	PFRDA/2019/22/REG-PF/3
15.	Change in Investment Guidelines for NPS Schemes and other pension schemes administered by PFRDA	29-06-2020	PFRDA/2020/26/REG-PF/2
16.	Investment Guidelines – 2021 for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite scheme of NPS and Atal Pension Yojana) w.e.f. 20th July 2021.	20-07-2021	PFRDA/2021/28/REG-PF/2
17.	Guidelines for Investment by Pension Funds in an Initial Public Offer (IPO), Follow on Public Offer (FPO) and/or Offer for Sale (OFS) under National Pension System (NPS) and other Pension Schemes regulated/ administered by the Authority -reg.	27-07-2021	PFRDA/2021/32/REG-PF/4
18.	Clarification on Guidelines for investment by Pension Funds in IPO/ FPO and/ or OFS issued vide Circular dated 27.07.2021 -reg.	16-09-2021	PFRDA/2021/39/REG-PF/5
19.	Change in Operational Guidelines for National Pension Scheme Tier II- Tax Saver Scheme, 2020 (NPS – TTS) -reg.	30-11-2021	PFRDA/2021/47/REG-PF/09
20.	Change in Investment Guidelines-2021 for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) -reg.	30-11-2021	PFRDA/2021/45/REG-PF/07
21.	Change in Investment Guidelines-2021 for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) -reg.	28-04-2022	PFRDA/2022/09/REG-PF/01
22.	Change in Investment Guidelines-2021 for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) -reg.	18-11-2022	PFRDA/2022/33/REG-PF/5
23.	Change in Operational Guidelines for National Pension Scheme Tier II- Tax Saver Scheme, 2020 (NPS – TTS) -reg.	18-11-2022	PFRDA/2022/35/REG-PF/7
24.	Permission for keeping of securities as margin with the CCIL for margin requirements-reg.	20-04-2023	PFRDA/2023/13/REG-PF/01
25.	Master Circular on Investment Guidelines for NPS/ APY Schemes- Central Government, State Government, Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme	18-08-2023	PFRDA/ MASTERCIRCULAR/ 2023/01/PF-01
26.	Investment Guidelines and Asset Allocation for APY Fund Scheme	15-03-2023	Letter no. PFRDA/16/3/29/0123/2017-REG- PF
27.	Master Circular on Investment Guidelines for UPS/ NPS/ APY Schemes- Central/ State Government (default), Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme.	28-03.2025	PFRDA/Master Circular/2025/02/PF-01

रेल किराया बढ़ा, हर किमी पर 1-2 पैसे ज्यादा लगेंगे

2025-12-23T11:19:00.001+05:30

भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले ट्रेन टिकट के नए किराये का अधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों के लिए किराया संरचना को अधिक व्यवस्थित करना और बढ़ते परिचालन खर्चों को कवर करना है। इसके साथ ही रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

🆕 नया किराया ढांचा — क्या बदलाव आया है?

रेलवे ने टिकट किरायों में मामूली संशोधन किया है, जो मुख्य रूप से लंबी दूरी (Long-Distance) की यात्राओं पर लागू होगा:

🟡 215 किमी तक की यात्रा:
215 किमी तक Ordinary Class वाले यात्रियों को किराया वृद्धि नहीं दी गई है। यानी छोटे या मध्यम दूरी के यात्रियों को फिलहाल राहत है।

🟡 215 किमी से अधिक की यात्रा:

Ordinary Class: प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त लगता है।
Mail/Express Non-AC और AC Classes: प्रति किलोमीटर 2 पैसे अतिरिक्त लगेगा।

उदाहरण के तौर पर, 500 किमी की यात्रा करते समय किराया लगभग ₹10 अधिक हो सकता है — यह वृद्धि दूरी और कोच पर निर्भर करती है।

🚉 किन यात्रियों को राहत दी गई है?

Railway ने कुछ श्रेणियों को राहत भी दी है ताकि दैनिक और छोटे दूरी के यात्रियों पर बोझ न पड़े:

✔️ उपनगरीय (Suburban) ट्रेन यात्रियों के लिए कोई किराया वृद्धि नहीं।
✔️ मासिक सीजन टिकट (Monthly Season Ticket) धारकों पर भी कोई बदलाव नहीं।

यह कदम उन यात्रियों के लिए राहत की बात है जो रोज़-मर्रा की यात्राओं के लिए लोकल या शहरी सेवाओं का उपयोग करते हैं।

🧾 रेलवे को क्या फायदा होगा?

रेल मंत्रालय का मानना है कि इस बदलाव से रेलवे को करीब ₹600 करोड़ तक अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसे नेटवर्क के रख-रखाव, सेवा सुधार, सुरक्षा और परिचालन खर्चों पर खर्च किया जाएगा।

यह इस वित्तीय वर्ष (2025-26) में दूसरा किराया संशोधन है — पहली बार जुलाई 2025 में भी किराया बढ़ाया गया था।

📊 सरल सारांश (Quick Summary)

श्रेणी	नया किराया प्रभाव
Ordinary Class ≤ 215 km	❌ कोई वृद्धि नहीं
Ordinary Class > 215 km	➕ 1 पैसा / km
Mail/Express Non-AC	➕ 2 पैसे / km
AC Classes (3AC, 2AC, CC आदि)	➕ 2 पैसे / km
Suburban / Local	❌ कोई वृद्धि नहीं
Monthly Season Ticket	❌ कोई वृद्धि नहीं
आंकड़े रेलवे के नई घोषणा के अनुसार

📌 आपकी यात्रा पर इसका असर

✔️ लंबी दूरी के सफर में थोड़ा ज्यादा खर्च होगा — लेकिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह वृद्धि अपेक्षाकृत मामूली है।
✔️ छोटी दूरी के यात्रियों को राहत — 215 किमी तक किराया समान रहेगा।
✔️ दैनिक यात्रियों पर असर नहीं — लोकल और मासिक पट्टे पर कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ट्रेन के ऑनलाइन टिकट बुकिंग में दलालों का खेल खत्म, रेलवे की आ गई चिट्ठी

2025-12-23T10:11:00.002+05:30

भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया है। यह बदलाव खास तौर पर उन यात्रियों के लिए किया गया है, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से प्रमाणित (Aadhaar Authenticated) है। नए नियम का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना है।

क्या है नया रिजर्वेशन टाइम नियम?

रेलवे के नए फैसले के अनुसार, आधार-प्रमाणित IRCTC यूजर्स को अब रिजर्वेशन प्रक्रिया में समय से जुड़ी नई सुविधा मिलेगी। इससे ऐसे यूजर्स को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता और बेहतर अनुभव मिलेगा, जबकि बिना आधार सत्यापन वाले अकाउंट्स पर कुछ सीमाएं लागू रह सकती हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

भारतीय रेलवे को लंबे समय से टिकट दलाली और फर्जी आईडी से बुकिंग की शिकायतें मिल रही थीं। आधार सत्यापन को बढ़ावा देकर रेलवे का लक्ष्य है:

फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाना
वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ाना
Tatkal और सामान्य बुकिंग में पारदर्शिता लाना

आधार से IRCTC अकाउंट वेरिफाई करना क्यों जरूरी?

यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है, तो आपको कई फायदे मिलते हैं:

तेज और सुरक्षित टिकट बुकिंग
Tatkal टिकट में बेहतर अवसर
अकाउंट ब्लॉक होने की संभावना कम
भविष्य में मिलने वाली नई सुविधाओं का लाभ

आधार सत्यापन कैसे करें?

IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करने के बाद:

प्रोफाइल सेक्शन में जाएं
Aadhaar KYC विकल्प चुनें
आधार नंबर डालकर OTP के जरिए सत्यापन करें

सत्यापन पूरा होते ही आपका अकाउंट आधार-प्रमाणित हो जाएगा।

यात्रियों के लिए क्या बदल जाएगा?

इस नए नियम के बाद:

आधार-वेरिफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग में ज्यादा सुविधा मिलेगी
बिना सत्यापन वाले अकाउंट्स पर सीमित विकल्प हो सकते हैं
रेलवे की टिकट प्रणाली ज्यादा सुरक्षित बनेगी

निष्कर्ष

भारतीय रेलवे का यह कदम यात्रियों के हित में है। अगर आप नियमित रूप से ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो अपने IRCTC अकाउंट को आधार से सत्यापित कराना समझदारी भरा फैसला होगा। इससे न सिर्फ टिकट बुकिंग आसान होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी परेशानी से भी बचा जा सकेगा।

भारत के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव: पीएम मोदी का विज़न और भारतीय रेलवे का नया भविष्य

2025-12-22T18:57:00.004+05:30

गति शक्ति मिशन, आधुनिक ट्रेनें और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से बदलेगा भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम

भारतीय रेलवे हमेशा से देश की जीवनरेखा रहा है। करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की यात्रा से लेकर उद्योगों की माल ढुलाई तक, रेलवे भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना का अहम हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे को लेकर सरकार की सोच और रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे को आधुनिक, तेज़, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

भारतीय रेलवे: सिर्फ़ सफ़र नहीं, विकास की धुरी

आज भारतीय रेलवे को केवल एक परिवहन व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि देश के विकास इंजन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि रेलवे के माध्यम से:

देश के दूरदराज़ इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले
उद्योगों को तेज़ और सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो
और भारत की लॉजिस्टिक लागत में कमी आए

कम लॉजिस्टिक लागत का सीधा असर देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और रोज़गार सृजन पर पड़ता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन: इंफ्रास्ट्रक्चर की नई रीढ़

रेलवे विकास में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की भूमिका बेहद अहम है। इस योजना का मकसद अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाना है।

इसके तहत:

रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जा रहा है
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है
परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने की समस्या को कम किया जा रहा है

रेलवे इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ है, क्योंकि यह देश के औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और ग्रामीण इलाकों को जोड़ता है।

आधुनिक ट्रेनें और बदलता यात्रा अनुभव

भारतीय रेलवे अब तेज़ी से आधुनिक बन रहा है।

वंदे भारत जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों ने यात्रियों के अनुभव को एक नया आयाम दिया है।

इसके साथ ही:

स्टेशन पुनर्विकास योजनाएँ
आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम
ट्रैक अपग्रेडेशन
और रेलवे नेटवर्क का तेज़ी से विद्युतीकरण

रेलवे को विश्व-स्तरीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर ले जा रहे हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और रोज़गार के अवसर

रेलवे सेक्टर में हो रहा भारी निवेश केवल ट्रेनों तक सीमित नहीं है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक क्लस्टर के विकास से:

माल परिवहन तेज़ हुआ है
उद्योगों को बेहतर सपोर्ट मिला है
और लाखों लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए हैं

MSME सेक्टर को भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा लाभ मिल रहा है।

पर्यावरण के अनुकूल रेलवे की दिशा में कदम

सरकार रेलवे को एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित करने पर भी ज़ोर दे रही है।

पूर्ण विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्ष तकनीक और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे कदम भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

रेलवे का यह बदलाव न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि पर्यावरण के लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

एक मज़बूत और आधुनिक रेलवे नेटवर्क:

व्यापार को गति देता है
क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है
और ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ता है

यही कारण है कि रेलवे को आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेल विज़न भारतीय रेलवे को एक नए युग में ले जा रहा है।

गति शक्ति मिशन, आधुनिक ट्रेनें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सोच—

ये सभी मिलकर भारत को एक तेज़, सुरक्षित और सशक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर आगे बढ़ा रहे हैं।

आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे न केवल देश की कनेक्टिविटी को मज़बूत करेगा, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत को भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

रेलवे ने सख्त किया नियम, जानें पूरा मामला

2025-12-21T12:12:00.004+05:30

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि Indian Railways ने मोबाइल टिकटों के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसके अनुसार, अब अनारक्षित (जनरल) टिकट को सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना ही पर्याप्त नहीं होगा और यात्रियों को टिकट की हार्ड कॉपी (प्रिंट-आउट) साथ रखना जरूरी बताया गया है।

🛤️ नया नियम क्यों लाया गया?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कुछ जगहों पर फर्जी टिकटों का मामला सामने आया है — खासकर अब AI तकनीक का इस्तेमाल करके नकली टिकट बनाए जा रहे हैं, जिनमें QR कोड और अन्य जानकारी असली जैसी दिखती है। ऐसे में सिर्फ मोबाइल स्क्रीन दिखाने पर कुछ नकली टिकट पकड़ में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को अपने पास टिकट की छपी हुई कॉपी भी रखनी चाहिए।

🧑‍💼 टिकट जांच में क्या बदलाव होगा?

अब टिकट जांच करते समय टीटीई (Train Ticket Examiner) और स्टाफ:

सिर्फ मोबाइल स्क्रीन दिखाने पर टिकट को पूरी तरह मान्य नहीं मानेंगे,
वे टिकट की फिजिकल कॉपी भी देखना चाहेंगे, खासकर अनारक्षित टिकटों में,
और शक होने पर टिकट के QR कोड, UTS नंबर जैसी चीज़ों की गहराई से जाँच करेंगे।

📌 किन टिकटों पर लागू रहेगा बदलाव?

हालांकि रिपोर्ट में यह खासतौर पर अनारक्षित (जनरल) टिकटों के बारे में बताया गया है, लेकिन इससे जुड़े अंतिम आधिकारिक निर्देश अभी स्पष्ट नहीं हैं कि यह नियम आरक्षित (reserved) टिकटों पर भी लागू होगा या नहीं। Reserved टिकट वैसे भी आमतौर पर पहले से प्रिंटेड या ई-टिकट के रूप में मान्य होते हैं।

भारतीय रेल में नई कयासबाज़ी: क्या अब मोबाइल UTS/ATVM टिकट बिना प्रिंट से मान्य नहीं?

2025-12-20T12:16:00.001+05:30

कुछ समाचारों में यह दावा किया गया कि भारतीय रेल ने अनारक्षित (unreserved) टिकटों के लिए प्रिंटेड कॉपी को अनिवार्य कर दिया है — यानी मोबाइल पर दिखाया गया टिकट अब मान्य नहीं रहेगा। लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे स्पष्ट तौर पर गलत बताया है।

🔎 क्या वास्तव में नियम बदला है?

निष्कर्ष यह है कि कोई नया नियम नहीं आया है जो मोबाइल टिकट को मान्य न माने। भारतीय रेलवे ने साफ़ कहा है:

यदि आपने अनारक्षित टिकट प्रिंट करवाया है (चाहे ऑनलाइन बुक किया हो या स्टेशन से लिया हो), तो वही प्रिंटेड टिकट आपके पास यात्रा के दौरान होना चाहिए।
लेकिन अगर टिकट आपने मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में बुक किया है और प्रिंट नहीं लिया, तो आप वही मोबाइल स्क्रीन से टिकट दिखा सकते हैं — और यह मान्यता प्राप्त है।

इसका मतलब सरल है: मोबाइल टिकट अब भी वैध है, बशर्ते वह टिकट उसी फोन में दिखायी जाए जिससे आपने बुक किया था।

📱 UTS और ATVM टिकट — क्या हुआ अफ़सोस?

यात्रियों को कुछ गलत रिपोर्टें मिलीं, जिनमें कहा गया:

मोबाइल पर दिखाई गई टिकट मान्य नहीं होगी
अब हर टिकट को प्रिंट करना होगा
अनारक्षित टिकटों पर नई सख़्ती लागू

लेकिन रेल मंत्रालय का बयान कहता है कि ऐसी कोई नई अनिवार्यता जारी नहीं की गई है।

यह भ्रम मुख्यतः इसलिए फैल गया कि मीडिया रिपोर्टों में नई पॉलिसी की बात कही गई, जबकि रेल विभाग ने बताया कि जो पहले से लागू नियम थे, वही हैं — कोई बदलाव नहीं।

🧠 समझिए आसान भाषा में

✔️ मोबाइल UTS/ATVM टिकट valid है
✔️ अगर आपने टिकट प्रिंट कराया है, तो प्रिंट रखना अनिवार्य है
✔️ अगर टिकट आपने मोबाइल पर ही लिया है, तो वही दिखाना काफी है
✔️ कोई नया नियम नहीं आया है जिससे डिजिटल टिकट को निषेध किया गया हो

यह clarification खासकर उन यात्रियों के लिए राहत की बात है जो रोज़ाना रेल से यात्रा करते हैं या स्मार्टफोन से टिकट बुक करते हैं।

🚆 अंतिम बात

भारतीय रेलवे लगातार डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा दे रहा है ताकि यात्रियों को लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़े और टिकटिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। मोबाइल टिकटों को वैध मान्यता देने की यह नीति, पहले की तरह जारी है, और यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए किसी भी अप्रत्याशित बदलाव से डरने की आवश्यकता नहीं है।

आधार वेरिफाइड IRCTC यूज़र्स के लिए नई सुविधा: अब टिकट बुकिंग में मिलेगी प्राथमिकता

2025-12-20T11:53:00.001+05:30

भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई-नई डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में IRCTC ने आधार वेरिफाइड यूज़र्स के लिए एक नई और उपयोगी सुविधा शुरू की है, जिससे टिकट बुकिंग का अनुभव पहले से बेहतर हो जाएगा।

क्या है यह नई सुविधा?

अब जो यात्री अपना IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाई करवा चुके हैं, उन्हें टिकट बुकिंग के दौरान पहले मौका (Priority Access) दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और बुकिंग प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद बनेगी।

क्यों जरूरी है आधार वेरिफिकेशन?

रेलवे का मकसद है:

फर्जी अकाउंट और दलालों पर रोक लगाना
वास्तविक यात्रियों को टिकट का फायदा देना
तत्काल (Tatkal) और सामान्य बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाना

आधार वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित होता है कि एक व्यक्ति सीमित और वैध संख्या में ही टिकट बुक कर सके।

यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?

✅ टिकट बुकिंग में प्राथमिकता
✅ फर्जी बुकिंग पर रोक
✅ ज्यादा सुरक्षित और तेज़ बुकिंग प्रक्रिया
✅ Tatkal टिकट मिलने की संभावना में सुधार

IRCTC अकाउंट को आधार से कैसे जोड़ें?

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें
“My Account” सेक्शन में जाएं
“Aadhaar KYC” विकल्प चुनें
आधार नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें

वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा।

क्या बिना आधार वेरिफिकेशन टिकट बुक नहीं होगा?

ऐसा नहीं है। बिना आधार वेरिफिकेशन भी टिकट बुक किए जा सकते हैं, लेकिन आधार वेरिफाइड यूज़र्स को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सुविधा मिलेगी, मजबूरी नहीं।

निष्कर्ष

IRCTC की यह नई पहल यात्रियों के हित में एक बड़ा कदम है। अगर आप नियमित रूप से ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो अपने IRCTC अकाउंट को आधार से वेरिफाई कराना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि बुकिंग सिस्टम भी ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा।

Indian Railways के नए ट्रेन नियम 2025: Tatkal, Waiting List, OTP से लेकर सामान सीमा तक सब जानें

2025-12-20T11:34:00.003+05:30

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकटिंग, सीट की पुष्टि, तत्काल (Tatkal) बुकिंग और ट्रेन यात्रा से जुड़े कई नई नियम 2025 में लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य है टिकट बुकिंग में पारदर्शिता, धोखाधड़ी की रोकथाम, और सुरक्षित तथा व्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना।

🧾 1. Tatkal टिकट अब बिना OTP नहीं बनेगी

अब Tatkal टिकट बुक करते समय एक One-Time Password (OTP) अनिवार्य होगा।

✔️ जैसा कि रेल मंत्रालय ने कहा है, Tatkal टिकट तभी जारी होगी जब आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा। यह नियम बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या काउंटर पर, दोनों पर लागू है।

📌 क्यों लागू किया गया?

इस कदम का उद्देश्य है दलालों और बॉट्स के गलत इस्तेमाल को रोकना और सुनिश्चित करना कि टिकट सीधे यात्रियों को मिले।

📍 शुरुआती चरण में यह बदलाव कुछ प्रमुख ट्रेनों में शुरू हुआ है, और बाद में नेटवर्क भर में लागू किया जा रहा है।

📊 2. Waiting List (WL) Passengers के लिए नए नियम

पहले से मौजूद waiting list के नियमों में भी कड़े बदलाव किए गए हैं:

🚫 यदि आपकी टिकट Waiting List (WL) पर है और तत्काल यात्रा से पहले Confirmed नहीं हुई है, तो आप **Sleeper या AC कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे।

✔️ Waiting list वाले यात्रियों को केवल General (Unreserved) Coaches में ही यात्रा करने की अनुमति होगी।

⚠️ इस नियम का उल्लंघन करने पर रेलवे दंड और जुर्माना लगा सकता है।

📆 3. Advance Reservation Period (ARP) में बदलाव

अब आप ट्रेन टिकट पहले की तुलना में कम दिन पहले बुक कर सकते हैं।

🗓️ Advance Reservation Period को 120 दिनों से घटाकर 60 दिनों कर दिया गया है, जिससे टिकटिंग रणनीति में बदलाव आएगा।

💳 4. Ticket Confirmation और Cancellation Rules

• जब तक टिकट Confirmed नहीं होती, आप संबंधित श्रेणी के कोच में यात्रा नहीं कर सकते।

• Waiting list टिकटों को बोर्डिंग से पहले Charting के बाद रद्द कर दिया जाता है और रिफंड मिल जाता है।

• Confirmed टिकट रद्द करने पर Cancellation charges लागू होते हैं (जैसे 4 घंटे से पहले/बाद आदि नियम) — यह रेलवे की Cancellation Policy के अनुरूप है।

🛄 5. सामान (Luggage) सीमा नियम

हाल के अपडेट में रेलवे ने यात्री सामान पर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार कुछ सामान वर्गों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या सीमा निर्धारित की जा सकती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे।

🛂 6. OTP और Aadhaar से जुड़ी बुकिंग प्रक्रिया

अब Tatkal बुकिंग के साथ Aadhaar आधारित OTP प्रमाणीकरण का जुड़ाव भी जोर पकड़ रहा है, ताकि हर यात्री का मोबाइल नंबर और पहचान सुरक्षित रूप से सत्यापित हो।

✔️ इसका लक्ष्य फर्जी बुकिंग और दलालों के सिस्टमिक बुकिंग को रोकना है।

✨ निष्कर्ष — 2025 के IRCTC और भारतीय रेलवे के मुख्य बदलाव

विषय	नया नियम
Tatkal बुकिंग	OTP अनिवार्य, Aadhaar ID जरूरी
Waiting List यात्रियों के लिए	Sleeper/AC में यात्रा पर प्रतिबंध
Advance Booking अवधि	अब 60 दिन
Cancellation / Refund	नए रिफंड व चार्ज नियम

📌 टिप: यात्रा से पहले IRCTC खाते में अपना मोबाइल नंबर तथा Aadhaar सत्यापित रखें और टिकट बुकिंग के दौरान OTP जल्द भरें ताकि बुकिंग सफल हो सके।

भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़े बदलाव लागू किए — Tatkal से लेकर वेटिंग टिकट और सामान सीमा तक सब कुछ बदल रहा है

2025-12-19T16:55:00.001+05:30

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के टिकट बुकिंग अनुभव को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई नए नियम लागू करना शुरू कर दिया है। इन बदलावों का असर Tatkal आरक्षण, Waiting List टिकट की पुष्टि, IRCTC OTP सत्यापन और सामान ले जाने की सीमा सहित कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर पड़ेगा।

रेल मंत्रालय के अनुसार, अब Tatkal टिकट बुक करते समय यात्रियों को मोबाइल पर भेजे जाने वाले OTP (One-Time Password) के ज़रिए अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी। यह कदम टिकटिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा बॉट और दलालों द्वारा टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।

साथ ही IRCTC स्टेशन काउंटरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर यह प्रक्रिया लागू की जा रही है। केवल उसी यात्री के खाते के माध्यम से टिकट बुक किया जा सकेगा जो OTP सफलतापूर्वक सत्यापित कर सके। इससे पहले यह कदम एक सीमित ट्रेन नेटवर्क पर परीक्षण के रूप में लागू किया गया था, लेकिन अब इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना है।

इन नियमों के अलावा रेलवे ने Tatkal आरक्षण की कुछ अतिरिक्त शर्तें और बदलाव भी पेश किए हैं। जैसे कि वेटिंग टिकट की नीतियों में संशोधन तथा सामान ले जाने की अधिकृत सीमा को निर्धारित करना, ताकि यात्रा व्यवस्था और सुचारू रूप से चल सके।

रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य यात्रियों को अधिक संतुलित टिकटिंग अनुभव देना और दुरुपयोग के मामलों को कम करना है।

📌 मुख्य बिंदु

Indian Railways ने OTP आधारित सत्यापन Tatkal टिकट बुकिंग प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया है।
यह लागू है ऑनलाइन और काउंटर दोनों तरह के टिकट बुकिंग पर।
क़दम का मुख्य उद्देश्य है टिकट बॉट/दलाल गतिविधियों को रोकना और आम यात्रियों को अधिक पारदर्शिता देना।
इसके अलावा वेटिंग टिकट नियमों और सामान सीमा जैसे अन्य टिकटिंग नीतियों में भी बदलाव शामिल हैं।

भारतीय रेलवे ने ई-टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया — आधार सत्यापन अब अनिवार्य

2025-12-19T16:43:00.003+05:30

भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह नई व्यवस्था यात्रियों को धीरे-धीरे लागू की जाएगी, ताकि वे नई प्रक्रिया के अनुरूप ढल सकें।

राजधानी धनबाद से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण में यह नियम 29 दिसंबर से लागू होगा। इस चरण के दौरान यात्रियों को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आधार सत्यापन कराने के बाद ही ई-टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि शुरुआत के चार घंटों में केवल सत्यापित खातों वाले यात्री टिकट खरीद सकेंगे।

दूसरे चरण की शुरुआत 5 जनवरी से होगी, जब टिकट-बुकिंग की समय सीमा सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बढ़ाई जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में 12 जनवरी से, यह नियम पूरे दिन — यानी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक — लागू रहेगा। इन सभी समयों में टिकट केवल तभी बुक की जा सकेगी जब यात्रियों ने अपना आधार संख्या सत्यापित कर ली हो।

रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन-द्वितीय निदेशक ने इस बदलाव के आदेश जारी किए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी और दलालों तथा बॉट सिस्टम के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।

हालाँकि, यह नियम रेलवे आरक्षण केंद्रों (PRS) से टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगा; वहाँ बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।

📌 मुख्य बिंदु

ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया।
नई व्यवस्था तीन चरणों में लागू होगी:
1. 29 दिसंबर: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक आधार सत्यापन के बाद बुकिंग।
2. 5 जनवरी: सुबह 8 से शाम 4 बजे।
3. 12 जनवरी: सुबह 8 से रात 12 बजे तक।
आरक्षण केंद्रों से टिकट बुकिंग पर यह नियम लागू नहीं होगा।
इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और टिकट दुरुपयोग रोकना है।

प्रयागराज जंक्शन में अब ट्रेनों की जांच और निगरानी एआई से होगी

2025-12-19T16:31:00.004+05:30

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) — भारतीय रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनों की जांच और निगरानी को अधिक सटीक तथा सुरक्षित बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस पहल के तहत प्रयागराज जंक्शन के यार्ड में ट्रेनों का निरीक्षण अब पारंपरिक मानव-आधारित तरीके से हटकर हाई-टेक AI सिस्टम की मदद से होगा।

रेलवे के पुराने प्रणाली में यार्ड में रेलकर्मी ट्रेन के पहियों, एक्सल और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की मैनुअल जांच करते हैं तथा किसी समस्या के पाए जाने पर वॉकी-टॉकी के ज़रिए कंट्रोल रूम को सूचना भेजते हैं। नई योजना में इस काम को एआई-सक्षम कैमरों और सेंसर के ज़रिए किया जाएगा, जिससे रीयल-टाइम में डेटा विश्लेषण हो सकेगा और किसी भी असामान्य स्थिति का तुरंत पता चल जाएगा।

पहले चरण में प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल के यार्ड में यह तकनीक लागू की जाएगी। इसके बाद अन्य प्रमुख स्टेशनों जैसे आगरा, मथुरा, ग्वालियर, झांसी और टूंडला आदि के यार्डों में भी AI-आधारित निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी। परियोजना के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने लगभग एक करोड़ रुपये का बजट जारी किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि AI से चलने वाली निगरानी न सिर्फ निरीक्षण की गुणवत्ता बेहतर करेगी, बल्कि बारिश, रात या कठिन मौसम जैसी परिस्थितियों में भी जांच क्षमता को वस्तुतः बहुत अधिक सक्षम बनाएगी।

✅ मुख्य बिंदु

प्रयागराज जंक्शन में ट्रेनों की AI-आधारित निगरानी और निरीक्षण प्रणाली विकसित की जा रही है।
यह प्रणाली यार्ड में ही ट्रेन के पहियों, एक्सल आदि का रीयल-टाइम विश्लेषण करेगी।
पारंपरिक मानव निरीक्षण की जगह अब एआई सक्षम कैमरों और सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा।
परियोजना को पहले चरण में प्रयागराज और कानपुर के लिए लागू किया जाएगा, और बाद में अन्य बड़ी जंक्शनों में विस्तार किया जाएगा।

8वीं वेतन आयोग: रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

2025-12-19T13:09:00.000+05:30

भारतीय रेलवे के लगभग 12 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है क्योंकि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से पहले ही रेलवे प्रबंधन वेतन वृद्धि की तैयारी में जुट गया है। यह कदम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

📌 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में स्थापित किया गया था और इसके लिए 28 अक्टूबर 2025 को “टर्म्स ऑफ रेफरेंस” जारी किए गए। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट जनवरी 2026 से पहले तैयार हो जाएगी।

📈 रेलवे की तैयारी — वेतन बढ़ाने से पहले

रेलवे पिछले अनुभव से सीख लेकर पहले से ही अपनी आर्थिक तैयारियों पर काम कर रहा है, ताकि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही वेतन और पेंशन के बढ़े हुए खर्च को समायोजित किया जा सके। इसके लिए रेलवे:

ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार कर रहा है
माल ढुलाई (फ्रेट) से होने वाली कमाई बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है
आंतरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर रहा है

💰 वित्तीय स्थिति और बजट-वृद्धि

वितरण वर्ष 2024–25 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो लगभग 98.90% रहा और 2025–26 में नेट राजस्व लगभग 3,041.31 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इससे रेलवे को वित्तीय मजबूती प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

रेलवे ने 2025–26 के लिए वेतन और पेंशन के लिए बजट भी बढ़ाया है — वेतन के लिए पहले के लगभग ₹1.17 लाख करोड़ के मुकाबले अब ₹1.28 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, साथ ही पेंशन के लिए भी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

📊 7वें वेतन आयोग का अनुभव

7वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में 14% से 26% तक की वृद्धि हुई थी, जिससे रेलवे का वेतन-पेंशन बोझ लगभग 22,000 करोड़ रुपये बढ़ गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह अतिरिक्त बोझ संभावित रूप से 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

📏 फिटमेंट फैक्टर और मांगें

कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर चर्चा में हैं।

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि अब कर्मचारी यूनियनों की मांग 2.86 की है। अगर यह संशोधित फैक्टर स्वीकार हो जाता है, तो वेतन खर्च में 22% से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

✨ निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही रेलवे द्वारा की जा रही तैयारियाँ इस बात का संकेत हैं कि रेलवे कर्मचारियों को जल्द ही वेतन और पेंशन में लाभ मिल सकता है। रेलवे की वित्तीय रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि बढ़े हुए खर्च को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके और कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिले।

रेलवे ने बदला रिज़र्वेशन चार्ट का समय: टिकट कन्फर्मेशन अब 10 घंटे पहले मिलेगा!

2025-12-18T11:47:00.008+05:30

भारतीय रेलवे ने हाल ही में ट्रेन टिकट आरक्षण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को अपनी टिकट स्थिति (कन्फर्म/वेटिंग) पहले से जानने का मौका मिलेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन यात्रियों के लिए राहत की खबर है, जिनकी टिकट वेटिंग लिस्ट पर होती है और अंतिम समय तक कन्फर्म होने का इंतज़ार करते हैं।

🕒 नए चार्ट टाइमिंग नियम क्या हैं?

रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने के समय को संशोधित कर दिया है ताकि यात्रियों को अपेक्षित निकासी समय से पहले ही अपनी टिकट स्थिति पता चल सके। नए नियम के अनुसार:

🚆 सुबह 5:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिज़र्वेशन चार्ट पिछली रात 8:00 बजे तक तैयार होगा।
🚆 दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे और रात 12:00 से सुबह 5:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से लगभग 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।

पहले चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से सिर्फ लगभग 4 घंटे पहले तैयार होता था, जिससे यात्रियों को अंतिम समय तक इंतज़ार करना पड़ता था। अब यह समय काफी पहले हो गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में सहायता मिलती है।

📌 यह बदलाव यात्रियों को कैसे लाभ देता है?

➡️ पहले से जानकारी: अब यात्री टिकट की स्थिति (कन्फर्म, वेटिंग या RAC) यात्रा से कई घंटे पहले जान सकते हैं, जिससे उन्हें यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बनानी आसान होगी।

➡️ कम तनाव: वेटिंग टिकट होने की स्थिति में आख़िरी समय तक पता न होने के कारण तनाव होता था। नया नियम इस अनिश्चितता को काफी हद तक खत्म करेगा।

➡️ बैक-अप योजना: यदि टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो यात्री पास में विकल्प (जैसे दूसरा ट्रेन, बस या परिवहन) जल्दी तय कर सकते हैं।

📊 क्या यह फैसला पूरे भारत में लागू होगा?

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दे दिए हैं कि वे नए चार्टिंग समय को तुरंत लागू करें। इसका मतलब है कि यह बदलाव अब धीरे-धीरे पूरे देश भर में लागू हो रहा है और यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

✨ सारांश

भारतीय रेलवे ने रिज़र्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब टिकट की स्थिति यात्रियों को लगभग 10 घंटे पहले पता चल सकेगी। यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए यात्रा कर रहे हैं। इससे यात्रियों को यात्रा की तैयारी को बेहतर तरीके से नियोजित करने में मदद मिलेगी और अंतिम समय की अनिश्चितता कम होगी।

भारतीय रेलवे में महिला यात्रियों के विशेष अधिकार — 2025 गाइड

2025-12-17T11:54:00.005+05:30

भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण नियम और फ़ायदे लागू किए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि महिलाएं आसानी से और सुरक्षित तरीके से रेल यात्रा कर सकें। नीचे इन सब सुविधाओं को आसान भाषा में समझाया गया है।

🧑‍🦱 1. महिला सुरक्षा हेल्पलाइन

रेलवे ने महिला यात्रियों की मदद के लिए 139 पर एक विशिष्ट सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की है।

👉 अगर यात्रा के दौरान किसी महिला को कोई भी समस्या होती है — अव्यवस्था, असुरक्षा या सहायता की आवश्यकता — तो वह इसी नंबर पर कॉल कर सकती है।

🎟️ 2. आरक्षित सीटें और प्राधान्यता

भारतीय रेलवे महिलाओं के लिए विशेष आरक्षित सीटों और बर्थ की व्यवस्था करती है:

स्लीपर, 3AC और 2AC कोचों में महिलाओं को प्राथमिकता से सीटे/लोअर बर्थ दी जाती हैं।
वरिष्ठ महिलाएँ (45+ साल), गर्भवती महिलाएँ और दिव्यांग यात्रियों को ऑटोमेटिक लोअर बर्थ मिल सकती
हैं, बर्थ उपलब्धता के आधार पर।

कुछ नियमों के तहत:

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में महिलाओं के लिए लेडीज़ कोटा भी होता है — आम तौर पर 6 बर्थ तक।

🚺 3. सीट बदलने का अधिकार

अगर कोई महिला यात्रि अपनी सीट पर सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो उसने टीटीई (टिकट जांच अधिकारी) से सीट बदलने का अनुरोध करने का अधिकार है। नियम के अनुसार टीटीई को मदद करनी चाहिए।

🛏️ 4. बिना टिकट यात्रा के दौरान सुरक्षा

एक पुराना रेलवे नियम यह कहता है कि यदि कोई महिला रात को बिना टिकट यात्रा कर रही है, तो उसे टैण से रात में नहीं उतारा जा सकता। उसे नज़दीकी स्टेशन तक छुटने दिया जाता है।

(हालाँकि इस नियम का उपयोग आमतौर पर केवल खास परिस्थितियों में होता है और नियमित यात्रियों को टिकट ले कर यात्रा करना ही अनिवार्य है।)

🏙️ 5. स्टेशन और ट्रेनों में अतिरिक्त उपाय

रेलवे और सुरक्षा बल मिलकर महिलाओं के लिए नीचे जैसे कदम उठा रहे हैं:

मेल-एक्सप्रेस कोचों में HD CCTV कैमरे और पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं।
‘मेरी सहेली’ जैसी टीमों के ज़रिये भी महिलाओं को सुरक्षित सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

📌 सार में — महिलाएं अब इस तरह के फ़ायदे पा सकती हैं:

✅ 139 हेल्पलाइन पर सुरक्षा सहायता

✅ आरक्षण में महिलाओं के लिए विशेष बर्थ/सीट

✅ वरिष्ठ और गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ का प्राथमिक अधिकार

✅ असुरक्षित स्थिति में सीट बदलने का अधिकार

✅ ट्रेनों में CCTV + पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएँ

✨ अंतिम बात

भारतीय रेलवे महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर निरंतर नए उपाय ला रही है, जिससे हर महिला यात्री रेल यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुरक्षित बना सके।

यदि आप भविष्य में ट्रेन से यात्रा करने वाली हैं, तो इन नियमों से खुद को अपडेट रखें — और किसी भी समस्या पर हेल्पलाइन 139 से तुरंत संपर्क करें।

अब 10 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट-यात्रियों को क्या फायदा?

2025-12-17T10:16:00.002+05:30

रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेनों का पहला चार्ट पहले से 10 घंटे पहले बनेगा। इससे यात्रियों को कन्फर्म और वेटिंग टिकट की जानकारी समय रहते मिलेगी और यात्रा की योजना आसान होगी।

रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट पहले से ज्यादा जल्दी तैयार किया जाएगा। यानी कन्फर्म और वेटिंग टिकट को लेकर जो आखिरी वक्त तक असमंजस बना रहता था, वह अब काफी हद तक खत्म हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 16 दिसंबर को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट करीब 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह बदलाव खास तौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जो वेटिंग लिस्ट में रहते हुए आखिरी समय तक टिकट कन्फर्म होने का इंतजार करते हैं।

रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट का समय क्यों बदला?

अक्सर देखा गया है कि ट्रेन छूटने से कुछ घंटे पहले तक यात्रियों को यह साफ नहीं हो पाता कि उनका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं। इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने पहले इस साल जून में 8 घंटे पहले चार्ट बनाने की व्यवस्था शुरू की थी। अब यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए इस समय को बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। रेलवे का मानना है कि चार्ट पहले बनने से यात्रियों को समय रहते दूसरा विकल्प चुनने का मौका मिलेगा।

किस समय चलने वाली ट्रेनों का चार्ट कब बनेगा?

रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार ट्रेनों के समय के हिसाब से चार्ट बनाने का नियम तय किया गया है:-

सुबह 5:01 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा।
दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार होगा।
रात 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों का चार्ट भी 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
वेटिंग टिकट वालों के लिए यह फैसला कितना राहत भरा है?

अब वेटिंग टिकट वालों को आखिरी पल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले कई यात्री स्टेशन पहुंचने के बाद ही यह जान पाते थे कि टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं। नए नियम से यात्रियों को पहले ही स्थिति साफ हो जाएगी, जिससे वे अपनी यात्रा की योजना बदल सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं।

क्या कन्फर्म टिकट वालों को भी फायदा मिलेगा?

बिल्कुल। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को भी सीट और कोच की जानकारी पहले मिल जाएगी। इससे वे समय पर स्टेशन पहुंचने, सामान पैक करने और यात्रा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

यात्रियों को अब क्या सावधानी रखनी चाहिए?

रेलवे यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे ट्रेन यात्रा से पहले चार्ट स्टेटस जरूर चेक करें। IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए कन्फर्म और वेटिंग स्थिति आसानी से देखी जा सकती है। इससे आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकेगा।

रेलवे का यह फैसला क्या संकेत देता है?

रेलवे का यह कदम साफ दिखाता है कि वह यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है। चार्ट जल्दी बनने से न सिर्फ भ्रम कम होगा, बल्कि यात्रा भी ज्यादा सुविधाजनक बनेगी।

Transfer order of S & T Department dated 13.11.2025

2025-12-16T16:25:00.001+05:30

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?

2025-12-13T13:19:00.002+05:30

स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन छूट जाए तो यात्रियों के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं. टिकट का क्या होगा और आगे की यात्रा कैसे करें. नियम क्या कहते हैं जानना जरूरी है.

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और रोजाना करोड़ों यात्री इस पर निर्भर रहते हैं. इसी वजह से रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई नियम बनाता है. ट्रेन छूट जाना सबसे आम लेकिन सबसे परेशान करने वाली सिचुएशन होती है.

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अगर आपकी ट्रेन निकल जाए तो ऐसे में दिमाग तो खराब होता ही है. इसके साथ में मन में कई सवाल भी आते है. ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल रिफंड को लेकर होता है. इसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसी टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है.

कई लोग जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं. जिससे बाद में जुर्माना या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी सोचते हैं कि आप छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो पाएगा.

रेलवे नियमों के मुताबिक दूसरी ट्रेन में अगर आपको सफर करना है. तो फिर आपको जनरल कोच का टिकट लेना होगा. तभी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते है. हालांकि यहां भी ट्रेन की कैटेगरी जरूरी हो जाती है. वंदे भारत, राजधानी या सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों में जनरल टिकट एपलिकेबल नहीं होता.

ऐसे में सफर से पहले ट्रेन की कैटेगरी जरूर चेक लें. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप उन ही ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे. जिनमें जनरल कोच लगे होते हैं. अगर किसी और ट्रेन में यात्री यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसलिए ट्रेन छूटने के बाद रिजर्व टिकट के साथ दूसरी ट्रेन पकड़ना जोखिम भरा फैसला हो सकता है. इसलिए आप टिकट कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं. इसके लिए टीडीआर फाइल करना होता है. IRCTC ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करके टीडीआर भर सकते हैं.

टिकट के ऑप्शन में जाकर फाइल टीडीआर चुनना होता है. रीजन भरने के बाद टीडीआर सबमिट हो जाता है और प्रोसेस पूरी हो जाती है. टीडीआर फाइल करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है. रेलवे नियमों के अनुसार रिफंड सीधे उसी अकाउंट में भेजा जाता है जिससे टिकट बुक किया गया था. आमतौर पर 60 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है.

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SHINE Module Indian Railways: महिला रेलकर्मी अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगी यौन उत्पीड़न की शिकायत

भारतीय रेलवे का SHINE मॉड्यूल – महिला रेलकर्मियों के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली (पूरी जानकारी)

1. SHINE मॉड्यूल क्या है

2. SHINE मॉड्यूल शुरू करने का उद्देश्य

3. SHINE मॉड्यूल कहाँ उपलब्ध होगा

4. कौन शिकायत दर्ज कर सकता है

1. महिला रेलवे कर्मचारी

2. प्रशिक्षु (Trainee)

3. इंटर्न या छात्र

4. रेलवे परिसर में काम करने वाली अन्य महिलाएँ

5. किस प्रकार की शिकायत दर्ज की जा सकती है

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

6. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

7. शिकायत के बाद क्या होता है

8. शिकायतकर्ता की गोपनीयता

9. SHINE मॉड्यूल के प्रमुख लाभ

1. डिजिटल शिकायत प्रणाली - कहीं भी और कभी भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

2. तेज कार्रवाई - शिकायत सीधे संबंधित समिति तक पहुँचती है।

3. गोपनीयता - शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहती है।

4. पारदर्शिता - सिस्टम में शिकायत की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

5. महिला सुरक्षा - कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद।

10. रेलवे में POSH Act का महत्व

11. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी पहल

FAQ Section

Q1. SHINE Module क्या है?

Q2. SHINE का पूरा नाम क्या है?

Q3. SHINE Module कहाँ उपलब्ध है?

Q4. कौन SHINE Module में शिकायत दर्ज कर सकता है?

Q5. SHINE Module की शुरुआत कब हुई?

CIVIL ENGINEERING / SENIOR SECTION ENGINEER (PWAY)

RBE 18-2026- Format-1 of Railway Services (Pension) Rules, 2026-reg.

Recognition of Commando Training Institute (COTRAINS) at Jagadhari as a Specialized Training Institute.

Uploading of Photographs in HRMS module, for issuance of New Identity Card

Master Circular on Investment Guidelines for Government Sector – UPS/NPS/APY Schemes- Central/ State Government (default), Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme.

SUBJECT: Master Circular on Investment Guidelines for Government Sector – UPS/NPS/APY Schemes- Central/ State Government (default), Corporate CG, NPS Lite, Atal Pension Yojana and APY Fund Scheme.

AppendixINDEXPart I – IntroductionPart II – General GuidelinesPart III – Investment GuidelinesPart IV – List of circulars/ letters consolidated in the Master Circular

Part I – Introduction

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, as amended from time to time, stipulate that the pension funds shall manage the pension schemes in accordance with the investment guidelines issued by the Authority for the benefit of the subscribers.

Part II – General Guidelines

Part III – Investment Guidelines

रेल किराया बढ़ा, हर किमी पर 1-2 पैसे ज्यादा लगेंगे

🆕 नया किराया ढांचा — क्या बदलाव आया है?

🚉 किन यात्रियों को राहत दी गई है?

🧾 रेलवे को क्या फायदा होगा?

📊 सरल सारांश (Quick Summary)

📌 आपकी यात्रा पर इसका असर

ट्रेन के ऑनलाइन टिकट बुकिंग में दलालों का खेल खत्म, रेलवे की आ गई चिट्ठी

क्या है नया रिजर्वेशन टाइम नियम?

क्यों लिया गया यह फैसला?

आधार से IRCTC अकाउंट वेरिफाई करना क्यों जरूरी?

आधार सत्यापन कैसे करें?

यात्रियों के लिए क्या बदल जाएगा?

निष्कर्ष

भारत के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव: पीएम मोदी का विज़न और भारतीय रेलवे का नया भविष्य

भारतीय रेलवे: सिर्फ़ सफ़र नहीं, विकास की धुरी

प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन: इंफ्रास्ट्रक्चर की नई रीढ़

आधुनिक ट्रेनें और बदलता यात्रा अनुभव

इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और रोज़गार के अवसर

पर्यावरण के अनुकूल रेलवे की दिशा में कदम

भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

रेलवे ने सख्त किया नियम, जानें पूरा मामला

🛤️ नया नियम क्यों लाया गया?

🧑‍💼 टिकट जांच में क्या बदलाव होगा?

📌 किन टिकटों पर लागू रहेगा बदलाव?

भारतीय रेल में नई कयासबाज़ी: क्या अब मोबाइल UTS/ATVM टिकट बिना प्रिंट से मान्य नहीं?

🔎 क्या वास्तव में नियम बदला है?

📱 UTS और ATVM टिकट — क्या हुआ अफ़सोस?

🧠 समझिए आसान भाषा में

🚆 अंतिम बात

आधार वेरिफाइड IRCTC यूज़र्स के लिए नई सुविधा: अब टिकट बुकिंग में मिलेगी प्राथमिकता

Appendix
INDEX
Part I – Introduction
Part II – General Guidelines
Part III – Investment Guidelines
Part IV – List of circulars/ letters consolidated in the Master Circular