जिज्ञासा

मायने का वायदा

2026-06-18T08:55:30.491+05:30

अक्सर जब मैं लिखता हूँ, कुछ शब्द अटकते हैं। बहुत से तो इस समय याद नहीं आ रहे हैं, दो पर ध्यान गया है। एक है वायदा और दूसरा मायने। दोनों को वादा और माने या मानी भी लिखा जाता है। फिल्मी गीत है, जो वादा किया, वो निभाना पड़ेगा। वहीं गुड़ के वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव आता रहता है। सभी प्रचलन में हैं, पर जैसे ही लिखने का समय आता है, मन पूछता है कि सही क्या है?

वायदा

हिंदी शब्दसागर में वायदा शब्द नहीं, वादा मिला। वृहत् हिंदी कोश में भी वायदा नहीं, वादा मिला, जो अरबी मूल का शब्द माना गया है। शब्दसागर के अनुसार, वादा vādā संज्ञा पुं॰ [अ॰ वाइदह] (१) नियत समय या घड़ी। यानी यह अरबी मूल का शब्द है। वहीं इस कोश में एक और शब्द है, वादाशिकनी vādāśikanī [संज्ञा स्त्री] [फ़ा॰] प्रतिज्ञा भंग। वादखिलाफी [को॰], जो फारसी मूल का शब्द है। वर्धा के शब्दकोश में, वायदा (फ़ा.) [सं-पु.] 1. वचन; इकरार; वादा 2. प्रतिज्ञा। वहाँ वादा भी है। वादा (अ.) [सं-प.] 1. वचन; प्रतिज्ञा; इकरार; (प्रॉमिस) 2. कर्ज अदा करने का वक्त। फर्क केवल फ़ारसी और अरबी का है। मैंने और ज्यादा कोश नहीं देखे, अलबत्ता लगता है कि विलंब से वायदा शब्द को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है।

मायने

हिंदी शब्दसागर में मायने शब्द नहीं, माने मिला। माने mānē संज्ञा पुं॰ [अं॰ मानी] अर्थ। मतलब। आशय। वृहत् हिंदी कोश में माने और मायने दोनों नहीं मिले। मानी मिला, मतलब, अभिप्राय और हेतु के अर्थ में। संस्कृत मूल के अर्थ में स्वाभिमानी, नापने का पात्र, चक्की के ऊपर वाले पाट की लकड़ी वगैरह हैं। मराठी शब्द रत्नाकर में मायना मिला। वहाँ भी मानी का अर्थ स्वाभिमानी है। वर्धा को कोश में भी मानी का मतलब स्वाभिमानी, चक्की और कुदाल के बेंट वगैरह है। उसमें माने या मायने नहीं है।

नेटक्रांति के सांस्कृतिक-राजनीतिक निहितार्थ

2026-06-17T09:48:43.145+05:30

करीब एक दशक पहले नए दौर का सूत्र था नेट-साक्षरता। यानी इंटरनेट पटु होना सामान्य साक्षरता का हिस्सा बना। सिद्धांत थी कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा वही सजग नागरिक है। वजह साफ थी। जीवन से जुड़ा ज्यादातर कार्य-व्यवहार इंटरनेट के मार्फत होने लगा था। इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ा। इस तकनीक ने जीवन को पारदर्शी बनाया और लोकतंत्र को सार्थक बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

नेट के विस्तार के साथ-साथ कुछ अंतर्विरोधी बातें भी सामने आई हैं, जिनके बीज पत्रकारिता के करीब चार सौ से ज्यादा वर्षों के इतिहास में भी देखे जा सकते हैं। इसकी वजह दो बातें हैं, तकनीक और पूँजी। इंटरनेट की सार्वजनिक जीवन में भूमिका होने के बावजूद इसका विस्तार निजी पूँजी की मदद से हो रहा है। निजी पूँजी मुनाफे के लिए काम करती है।

सूचना-प्रसार केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है। जानकारी पाना या देना, कनेक्ट करना और जाग्रत विश्व के संपर्क में रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इंटरनेट के सहारे यह काम आसानी से हो सकता है।

तेज विस्तार

मोटे तौर पर इस वक्त दुनिया भर में लगभग 6.12 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यह संख्या वैश्विक आबादी का लगभग 73.8 प्रतिशत है। एक दशक पहले यह संख्या करीब 3.5 अरब थी। सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देशों में चीन (लगभग 1.1 अरब) पहले स्थान पर और भारत (95 करोड़ से अधिक) दूसरे स्थान पर है। यह संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के अनुसार, भारत में वर्तमान में 95 करोड़ से अधिक (लगभग 958 मिलियन) सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। देश के कुल उपयोगकर्ताओं में से 57% (करीब 54.8 करोड़) लोग ग्रामीण भारत से आते हैं, जो इंटरनेट के विस्तार को दर्शाता है।

इस वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का बढ़ना, एआई ) का उपयोग, शॉर्ट-वीडियो की खपत और ई-कॉमर्स का तेजी से प्रसार है। डिजिटल इंडिया, भारतनेट और यूपीआई जैसी सरकारी पहलों ने देश में इंटरनेट की पहुँच को आसान और सुलभ बनाया है।

नेट न्यूट्रैलिटी

इसका मतलब है कि इंटरनेट संपर्क का जबर्दस्त माध्यम बनकर उभरा है। यह व्यवस्था सबको समान अवसर देने वाली होनी चाहिए, पर पूँजी का खेल है। बेशक बाजार और पूँजी भी अंततः सार्वजनिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। ऐसे में बाजार के नियामक की जरूरत होगी, जिसे तैनात करना राज्य की जिम्मेदारी है। उसे देखना है कि इजारेदारी कायम न होने पाए। इंटरनेट सर्विस प्रदाता या टेलीकॉम कम्पनियाँ ऐसे गेटकीपर न बनें जो दूसरों के प्रवेश को रोकें।

इस कारोबार ने कुछ लोगों को अपार अमीरी प्रदान की, तो आम जनता को पारदर्शिता और जीवन में आसानी। पर यहाँ भी डिजिटल डिवाइड का संकट है। गरीबों और अमीरों में फर्क है। सर्विस प्रोवाइडरों की इज़ारेदारी है। ऐसे में नेट न्यूट्रैलिटी की जरूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर, फोन कम्पनियाँ और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस स्थिति में होते हैं कि वे उपभोक्ता की सेवा को नियंत्रित कर सकें। मसलन आपकी पहुँच किस साइट तक हो, किस स्पीड से हो और किस सेवा का क्या शुल्क वसूला जाए।

नेट न्यूट्रैलिटी उस अवधारणा का नाम है जो कहती है कि दुनिया को सूचना और जानकारी देने तथा अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता तथा ऑनलाइन कारोबार को सहूलियत के साथ चलाने के लिए जरूरी है कि नेट तक यह पहुँच निर्बाध और तटस्थ हो। सभी साइटों तक समान रूप से उपभोक्ता की पहुँच हो। सबकी स्पीड समान हो और प्रति किलोबाइट-मेगाबाइट डेटा-मूल्य समान हो।

इंटरनेट कंपनियों की न तो लाइसेंसिंग जैसी कोई व्यवस्था हो और न गेटवे हों। उन्हें किसी सेवा को न तो ब्लॉक करना चाहिए और न ही उसकी स्पीड स्लो करनी चाहिए। वैसे ही जैसे सड़क पर हर तरह के ट्रैफिक के साथ समान बर्ताव किया जाए।

सामाजिक-प्रभाव

अब इसके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव पर नज़र डालें। सोशल मीडिया पर ग्रामीण क्षेत्र से जन्मी रीलों की भरमार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, वॉट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पर ग्रामीण इलाकों से निकली कहानियाँ हैं। इन्हें बनाने वाले अपने इलाके के स्टार बनकर उभर रहे हैं। इनमें लड़कियों की संख्या भी काफी बड़ी है।

इसका दूसरा पहलू संचार से जुड़ा है। यूट्यूब पर ऐसे चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अजब-अजब विषयों पर केंद्रित हैं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या, छोटे बच्चों, बिल्लियों और कुत्तों की हरकतों, चुटकुलों, नर्सरी राइम्स, जैसे विषयों से लेकर राजनीति, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, जीवन-शैली, सिनेमा जैसे मसलों से जुड़े चैनल हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है।

रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित तुलसी गांव को 2023 में मीडिया द्वारा भारत की‘यूट्यूब की राजधानी’का नाम दिया गया था। आंशिक रूप से पक्की सड़कों वाले इस छोटे से गाँव को ग्रामीण डिजिटल आकांक्षा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ 2018 में यूट्यूब की लोकप्रियता में उछाल से प्रभावित होकर इसके लगभग 4,000 निवासियों में से एक चौथाई ने कंटेंट निर्माणके क्षेत्र में कदम रखा था। आज तुलसी से वह उत्साह गायब हो चुका है, पर ऐसी कहानियाँ देश के कई इलाकों में बिखरी हैं, उसी तरह जैसे झारखंड के कुछ इलाके साइबर क्राइम के कारण प्रसिद्ध हुए।

यह संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि यूट्यूब ने आमदनी का नया रास्ता खोला है। लाखों और करोड़ों कमाने वाले यूट्यूबर भी तैयार हो गए हैं। इन सफलताओं के कारण पत्रकारों, कलाकारों, अभिनेताओं, वकीलों, राजनेताओं, इतिहासकारों और न जाने कितने किस्म के विशेषज्ञों ने यह काम शुरू कर दिया है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

कमाई का रास्ता

कमाई का यह रास्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स वगैरह पर भी खुला है। अचानक फेसबुक में उन हैंडलों की भरमार है, जो पैसा देकर अपनी पोस्ट का प्रचार करा रहे हैं। इसके पीछे अपने विचार या रचनाओं का प्रचार है और कुछ कमाने की मनोकामना। कुछ समय पहले ये सभी सेवाएँ निशुल्क थीं, जो अब सशुल्क पैकेज प्रदान कर रही हैं। ये लोग डिजिटल क्रिएटर, इनफ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर जैसे नामों से विभूषित हैं।

जिन्हें इन इनफ्लुएंसरों की ज़रूरत है, वे इन्हें फीस भी देते हैं। राजनीति और कारोबार दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिसे प्रचार की ज़रूरत है। कौन प्रचारक है और कौन विचारक, यह तय कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। एआई के प्रवेश ने इस संकल्पना को नए आयाम प्रदान किए हैं। तकनीकी विकास इसे किस रास्ते पर ले जाएगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है।

भयावह अमीरी

सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक दृष्टि से इस परिस्थिति ने दो चीजें तैयार की हैं। एक है सूचना की प्रचुरता, जिसके भीतर 90 प्रतिशत तक झूठ, ‘टिल्ट एंड ट्विस्ट ’शामिल है। दूसरे है अमीर बनने की ‘भयावह’ चाहत, यानी एफ्लुएंज़ा यानी प्रचुरता की बीमारी। भयावह शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है, क्योंकि इस तकनीक के मालिकों की जीवनशैली को देखें, तो पाएँगे कि मध्ययुग के बादशाहों और सामंतों ने अपने चारों ओर वैसा विलास-तंत्र नहीं रचा जैसा अब रचा जा रहा है। वे उस सफलता को ठीक से पचा नहीं पा रहे हैं।

इनके पास अपने द्वीप हैं, अपने हवाई अड्डे, लक्ज़री पोत और महल हैं। काम केवल तकनीक के बाजार को खरीदना-बेचना और राजनेताओं तथा खरबपतियों के संपर्क में रहना है। अब ऑटोमोबाइल, एविएशन, स्टील, सीमेंट वगैरह जैसे कारोबार पीछे चले गए हैं। केवल इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को जन्म दिया है, जिन्होंने सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर अरबों-खरबों की संपत्ति बनाई है।

इनमें प्रमुख नाम जेफ बेजोस (Amazon), मार्क ज़ुकरबर्ग (Meta), लैरी पेज (Google) और एलोन मस्क (Tesla/SpaceX) शामिल हैं। इसकी मदद से अपनी किस्मत बदलने वाले शीर्ष अरबपतियों और खरबपतियों की एक छोटी सी सूची पर नज़र डालें:

एलोन मस्क (Elon Musk) इस वक्त सबसे आगे हैं, जिन्होंने इंटरनेट आधारित वित्तीय सेवा कंपनी ‘एक्स डॉट कॉम' (जो बाद में PayPal बनी) से शुरुआत करके टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी तकनीकी कंपनियों का निर्माण किया। नवीनतम समाचार यह है कि वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (खरबपति) बन गए हैं।

जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने इंटरनेट की ताकत को पहचानते हुए 1994 में ‘अमेज़न' (Amazon) की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बन गई।

लैरी पेज (Larry Page) और सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 1998 में 'गूगल' (Google) की स्थापना की। गूगल आज इंटरनेट सर्च और डिजिटल विज्ञापन का सबसे बड़ा साम्राज्य है।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक कर्मचारी के रूप में इस तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करते हुए दुनिया के शीर्ष तकनीकी अधिकारियों और अरबपतियों में शामिल हो गए हैं।

मार्क ज़ुकरबर्ग (Mark Zuckerberg)ने 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 'फेसबुक' की स्थापना की। आज यह कंपनी 'मेटा' (Meta) के रूप में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का संचालन करती है।

इवान स्पीगेल (Evan Spiegel) और बॉबी मर्फी (Bobby Murphy)ने लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप 'स्नैपचैट' (Snapchat) बनाकर अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया।

बिल गेट्स (Bill Gates) की पहचान माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन बाद में उन्होंने इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं पर विशेष ध्यान देकर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया।

मार्क बेनिओफ (Marc Benioff) ने 1999 में क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी 'सेल्सफोर्स' (Salesforce) की स्थापना की, जिसने कॉर्पोरेट इंटरनेट सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति ला दी।

यह लंबी सूची है। बेशक यह कारोबार है और इसमें सफल उद्यमियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता चाहिए, पर इन सफलताओं ने ऐश-अय्याशी और विलास की जिस संस्कृति को जन्म दिया है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वह भी ऐसे समय में जब दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या अरबों में है, जिनके पास दो जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं है।

मतदाता, नागरिकता और ‘डेमोग्राफिक चेंज’

2026-06-16T13:56:15.552+05:30

गत 8 जून को ‘इंडिया’ गठबंधन ने पाँच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन ‘एसआईआर’ को ‘वोट चोरी’ मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसआईआर’ को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? यह व्यक्तिगत मसला नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे ‘वोट लूट’ की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं और यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। ‘एसआईआर’ के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।

गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने ‘एसआईआर’ के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया से जुड़ी बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूँज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।

शिकायतें पहले दौर के पहले से ही थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है।

सवाल है कि इस मामले को दुरुस्त करने के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? अदालती-प्रक्रिया में समय लगता ही है। चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ के कारण कोई नाम ‘अनमैप्ड’ रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेज़ों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।

कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुँच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियाँ जिस तरीके से बनाई गईं हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। सामान्य नागरिक कागज-पत्तरों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है।

देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है। ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ को दूर करने के लिए दस्तावेज़ों को भी आसान बनाने की ज़रूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वैबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत भी है।

विरोधी-दलों ने इसे ‘वोट चोरी’ साबित करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊँगी।'

सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग को ‘एसआईआर’ कराने का अधिकार है ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने स्थितियों को और बिगाड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। यह बात भी निर्विवाद है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव आधारित हैं, वह सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, इन सिद्धांतों या मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि आयोग की भारत के लोकतांत्रिक विकास में अग्रणी भूमिका है। और यह भी कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, तीव्र शहरीकरण, अवैध सीमा पार आवागमन, मृत्यु की सूचना न देने और प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति को देखते हुए मतदाता सूची की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है।

कमजोर मतदाताओं पर सबूत का बोझ डालना, एक बोझिल दस्तावेज-प्रणाली, समय-सीमा का कम होना और अपील प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित न करना सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं। अदालत के फैसले के बाद आयोग को असीमित प्रक्रियात्मक छूट मिल गई है। खासतौर से नागरिकता के मुद्दे पर भी, आयोग को मिली छूट को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।

मतदाता सूची के पहले से देश में नागरिकता को लेकर बहस चल रही है। हालाँकि एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत ‘नागरिकता की सीमित जाँच’ का आधार बन सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय के बादल पहले से हैं। उधर खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

अब मई के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (डेमोग्राफिक चेंज) का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले के प्राचीर से ‘घुसपैठियों’ का उल्लेख करते हुए ऐसी समिति की आवश्यकता की घोषणा की थी।

ऐसे समय में जब ‘घुसपैठिया’ शब्द को लेकर भय का माहौल है, तब आम नागरिक के मन में चिंता के कारण बनते हैं। करीब-करीब ऐसा ही भय देशभर में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के मन में है। बहुत से नहीं जानते कि उनके गृह-राज्य की सूची में उनका नाम है या नहीं। हाल में बंगाल में हुए चुनाव के समय प्रवासियों के बीच मची भगदड़ के पीछे एक भय यह भी था कि वोट नहीं डालेंगे, तो सुविधाएँ कट जाएँगी।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

ईरान-समझौते के अटकते-खटकते निष्कर्ष

2026-06-16T08:57:01.473+05:30

अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक-समझौता हो गया है, जिसके तहत 60 तक युद्धविराम लागू रहेगा और होर्मुज़ का रास्ता खुलेगा. समझौते पर दस्तखतों को लेकर अंतिम क्षण तक असमंजस बना रहा, पर अब बताया गया है कि दस्तखत 19 जून को होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अब हम ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त कर देंगे, जो महीनों की बातचीत में सबसे बड़ी सफलता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि तेहरान ने अमेरिका को शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया.

दोनों पक्षों ने समझौते का विवरण तुरंत जारी नहीं किया है, पर मीडिया में दोनों तरफ से आई बातों में अंतर्विरोध हैं. इसके अलावा ईरान के कट्टरपंथी और इसराइली सरकार अपने-अपने कारणों से नाराज़ हैं।

इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच दोस्ती कायम नहीं हो जाएगी. सच यह है कि यह दो दुश्मनों के बीच सीमा रेखाएँ तय करने का समझौता है, जिसकी सफलता या विफलता का फैसला समय करेगा.

दस्तखतों पर संशय

अब शुक्रवार 19 जून को जिनीवा में हस्ताक्षर समारोह होगा. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

पहले कहा जा रहा था कि रविवार को ही दस्तखत हो जाएँगे. ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अगले दिन समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जो उनका जन्मदिन भी होता है.

दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे. अलबत्ता उन्होंने आने वाले दिनों में समझौते की संभावना को खुला रखा था.

समझौते का प्रारूप

हालाँकि दोनों ही पक्षों ने समझौते का लिखित प्रारूप जारी नहीं किया है, पर रायटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के मार्फत इससे जुड़ा समाचार दिया है.

वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रायटर्स को बताया कि ईरान ने जिस मसौदे पर सहमति जताई है, उसमें नाभिकीय-अस्त्र बनाने और हासिल करने पर रोक लगाने की बात है. दोनों पक्ष इसपर औपचारिक दस्तखतों के बाद अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर चर्चा करेंगे.

रायटर्स के अनुसार मसौदे में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

परमाणु कार्यक्रम

· ईरान परमाणु हथियार न तो बनाएगा और न ही हासिल करेगा।

· अंतिम समझौता होने तक ईरान अपना वर्तमान परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, जिसमें यूरेनियम संवर्धन न करना और परमाणु सुविधाओं का विस्तार न करना शामिल है।

· अमेरिका ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को देश के भीतर कम करने के लिए तैयार है, और दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।

होर्मुज जलडमरूमध्य

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ईंधन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख समुद्री मार्ग पर दोनों पक्ष निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:

· ईरान तुरंत सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा।

· ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी अमेरिका हटा लेगा।

वित्तीय उपाय

· जब तक दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर नहीं पहुँच जाते, अमेरिका, ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

· वाशिंगटन एक निश्चित अवधि के लिए तेल प्रतिबंधों में छूट देगा, जिससे ईरान को तेल बेचने और उससे प्राप्त आय तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।

· अमेरिका प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, क्षेत्रीय देशों के सहयोग और वित्तीय ऋण लाइनों के माध्यम से ईरान की 25 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने में सहायता करेगा।

ईरानी विवरण

ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ के मुताबिक़ प्रस्तावित बिंदुओं में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्धविराम का मुद्दा शामिल है.

इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजनाएं बनाएँगे. अंतिम वार्ता तभी शुरू होगी, जब ईरान की फ़्रीज़ संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा रिलीज़ हो जाएगा, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित होंगे और नौसैनिक नाकाबंदी हट जाएगी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के ज़रिए मंज़ूरी दी जाएगी.

ईरान में विरोध

शनिवार को संकेत मिले थे कि ईरान के कुछ कट्टरपंथी समूह, समझौते के विरोध में हैं. दो रूढ़िवादी सांसदों ने इसकी आलोचना भी की. इनमें से एक, अमीर हुसैन साबेती ने सोशल मीडिया पर विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची के खिलाफ़ महाभियोग की माँग करते हुए पोस्ट किया.

दूसरे सदस्य, महमूद नबीवियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि इस समझौते के तहत, ‘ईरान अमेरिका का उपनिवेश बन जाएगा.’ लेबनान में भी लड़ाई जारी है, जहाँ हिज़्बुल्ला के खिलाफ इसराइल का महीनों से अभियान चल रहा है. ईरानी चाहते हैं कि इस लड़ाई को भी खत्म करने का मसला समझौते में शामिल किया जाए.

इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि मशहद में विदेश मंत्रालय के बाहर दर्जनों लोगों ने समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और ईरान के अब्बास अराग़ची के खिलाफ नारे लगाए.

रुख पर कायम

इस लड़ाई से इतना साबित ज़रूर हुआ है कि अमेरिका अपनी वैश्विक-भूमिका पर अड़ा है. वहीं ईरान ने लड़ाई को लंबा खींचकर अपने हौसलों का प्रदर्शन ज़रूर किया है.

अपने नाभिकीय-ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने के संकल्प से वह अभी तक विचलित नहीं हुआ है. उसने बम बनाने का दावा कभी नहीं किया, पर अमेरिका और इसराइल मानते हैं कि वह बम बना रहा है.

अमेरिका और इसराइल ने ईरान में ‘रेजीम-चेंज’ के इरादे से युद्ध छेड़ा था. वहाँ सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा वे चाहते थे. कुछ लोगों ने नई व्यवस्था को ‘इस्लामिक रिपब्लिक 3.0’ नाम दिया है.

रेजीम-चेंज की पहेली

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि ईरान अब धार्मिक-व्यवस्था की तुलना में आईआरजीसी के प्रभुत्व वाली सैनिक-तानाशाही में तब्दील हो गया है. एक समय वह कमज़ोर नज़र आ रहा था, पर अब वह ताल ठोक रहा है.

उसके नए शासकों में इस बात का आत्मविश्वास है कि अपने व्यापक क्षेत्रीय लक्ष्यों में बड़े बदलाव किए बिना, लड़ाई के फिर से भड़कने की स्थिति में भी वे टिके रहेंगे.

अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और उससे उत्पन्न खतरे को समाप्त करने के लक्ष्य से भी युद्ध छेड़ा था. वह लक्ष्य अब भी है, पर उसके बारे में बात अब आगे होगी.

ईरानी इरादे

ईरान न्यूनतम स्तर पर भी यूरेनियम संवर्धन का अधिकार अपने पास बनाए रखना चाहेगा. वह उस वैज्ञानिक ज्ञान और उपकरणों को भी अपने पास रखना चाहेगा, जो उसे नाभिकीय-राज्य बनाएँ.

अमेरिका और इसराइल उसे किस तरीके से ऐसा करने से रोकेंगे, यह देखना होगा. संभवतः ईरानी-शासक आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का बड़े स्तर पर लड़ाई फिर से छेड़ने का कोई इरादा नहीं है.

वे मानते हैं कि उनके दबाव में ट्रंप ने इसराइल पर भी अंकुश लगाया है. शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते, जब इसराइल ने लेबनान में हिज़्बुल्ला के गढ़ों पर बमबारी की, तब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया.

आर्थिक लाभ

हालाँकि इसराइल सीधे तौर पर बातचीत में शामिल नहीं है, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध ‘अंतिम समझौते’ का हिस्सा होंगे.

यह भी साफ है कि केवल समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से ईरान को आर्थिक लाभ नहीं मिल जाएँगे. अमेरिकी सूत्रों के अनुसार ऐसी अटकलें गलत हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही तेहरान को अरबों डॉलर मिल जाएँगे.

उनके अनुसार, आर्थिक लाभ तभी जारी किए जाएँगे जब ईरान समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगा. ईरानी संवर्धित यूरेनियम सौंप देंगे, तो उन्हें कुछ वित्तीय राहत मिलेगी. यदि वे परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर देंगे, तो कुछ और मिलेगा.

नाभिकीय-कार्यक्रम

अमेरिकी सूत्र अभी यह नहीं बता रहे हैं कि किन परमाणु स्थलों को नष्ट किया जाएगा या ईरान को कितने वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा. यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरानी अपने परमाणु ईंधन के भंडार को कैसे निकालेंगे और नष्ट करेंगे, जिसका काफी हिस्सा एक साल पहले अमेरिकी बमबारी में इस्फ़हान संयंत्र के मलबे में दब गया था.

अमेरिका मानता है कि यह समझौता एक व्यापक क्षेत्रीय शांति-संरचना को जन्म देगा, जिसमें इसराइल, लेबनान, फारस की खाड़ी के देश और ईरान शामिल होंगे. तेहरान अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की गारंटी के बदले में क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण बंद कर देगा.

बदले ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी वापसी का रास्ता खुलेगा.

ईरानी स्वीकृति

ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची ने देश को संबोधित करते हुए एक लाइव टेलीविजन भाषण में कहा कि समझौता, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष को समाप्त कर देगा और 47 वर्षों में पहली बार ईरान और अमेरिका दोनों लिखित रूप में यह कहेंगे कि वे एक-दूसरे की संप्रभुता और शासन का सम्मान करते हैं.

देश के भीतर विरोधी-स्वरों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ‘मीडिया को अटकलों से बचना चाहिए.’ हमारी टीम ने अमेरिका से कहा है कि हम लेबनान से इसराइल की वापसी और वहाँ हमलों को भी बंद होते देखना चाहते हैं.

अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयानों में लेबनान का कोई जिक्र नहीं किया, और इसराइल सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हम वाशिंगटन और तेहरान के प्रस्तावित समझौते में शामिल नहीं हैं.

ईरानी रणनीति

पिछले हफ्ते ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जो हिज़्बुल्ला पर हुए इसराइली हमलों के जवाब में थे. इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है.

आमतौर पर ईरान पलटवार तब करता है जब उसके हितों पर सीधे चोट लगती है, लेकिन इसबार उसने अपने सहयोगी हिज़्बुल्ला पर हमले के बाद कार्रवाई की.

यह भी लगता था कि जवाब में इसराइल फिर से फौजी कार्रवाई करेगा, और अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में व्यवधान पड़ेगा. पर शायद ईरान संदेश देना चाहता था कि हम हिज़्बुल्ला के साथ पूरी तरह खड़े हैं.

नया दौर, नई चुनौतियाँ

ईरान जानता है कि अमेरिका अब सीधी लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए वह अपने आत्मविश्वास को व्यक्त कर रहा है. कुछ हद तक इसलिए भी कि उसके समर्थकों को लगे कि वे जीत रहे हैं.

लड़ाई के दीर्घकालीन निष्कर्ष अभी नहीं निकाले जा सकते हैं, पर यह भी सच है कि ईरान कुछ मामलों में कमज़ोर हुआ है. बेशक मुश्किल हालात में भी लड़ने की उसकी जिजीविषा व्यक्त हुई है, पर उसके सामने बड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौतियाँ हैं.

ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हैं, वह समुद्री नाकाबंदी से घिरा है, फिर भी डिगा नहीं. वहाँ की सरकार का व्यवस्था पर नियंत्रण है, और रक्षा-संरचना कायम है. अमेरिकी भविष्यवाणियों के बावजूद सरकार-विरोधी कोई जनांदोलन वहाँ खड़ा नहीं हुआ.

उसे लगता है कि वह मुश्किल दौर को पार कर चुका है और अब नया दौर शुरू होगा. ईरान के अंदरूनी अंतर्विरोधों पर भी नज़र रखनी होगी. देखें कि पेज़ेश्कियान का नेतृत्व कायम रहेगा या आईआरजीसी का वर्चस्व स्थापित होगा?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

'सभी मनुष्य समान हैं', इस वाक्य में क्या महिलाएं भी शामिल हैं?

2026-06-14T08:25:40.867+05:30

न्यूयॉर्कटाइम्स में पारुल सहगल के लेख का हिंदी अनुवाद

5 नवंबर, 1872 को न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में, 15 अमेरिकी महिलाएँ एक अपराध को अंजाम देने के लिए अपने घर से निकलीं। उनकी 50 वर्षीय नेता को, जो अपनी शांत और अडिग निगाहों के लिए प्रसिद्ध थी, उसी महीने गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने अपराध से इनकार नहीं किया था। और एक साल बाद अपने मुकदमे में जज के सामने दिए बयान में, उसने अन्य महिलाओं से आह्वान किया, ‘ठीक वैसा ही करो जैसा मैंने किया है, मानव निर्मित, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ विद्रोह करो।’

मतदान करने के लिए सूज़न बी एंथनी की गिरफ्तारी ठीक उसी तरह हुई जैसा उन्होंने और उनकी साथी मताधिकार समर्थकों ने चाहा था, जिससे उनके आंदोलन को प्रचार मिला और यह बात उनके आंदोलन की परीक्षा साबित हुई। एंथनी ने मुकदमे से पहले भाषण देने के लिए कई जगहों का दौरा किया और घोषणा की कि अब धैर्य का समय समाप्त हो गया है। उन्होंने 14वें संशोधन का हवाला देते हुए अपने श्रोताओं से इसकी भाषा और तर्क का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया। और फिर उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों में कहा।

1873 के भाषण में उन्होंने कहा: अब सिर्फ एक बात तय होनी बाकी रह गई है, क्या स्त्रियाँ व्यक्ति (इनसान) हैं? (The only question left to be settled, now, is: Are women persons?)

यह बात बहुत साफ और बहुत मजबूत है। खासकर आखिरी शब्द ध्यान खींचता है। एंथनी ने ‘लोगों’ की जगह ‘व्यक्तियों’ का इस्तेमाल किया है क्योंकि वह संविधान के सटीक शब्दों का प्रयोग कर रही थीं: ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त सभी ‘व्यक्ति’, जो इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं। कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के विशेषाधिकारों या स्वतंत्रताओं को कम करे।’

यदि एंथनी जैसी महिलाएं व्यक्ति थीं, तो वे नागरिक भी थीं। और यदि वे नागरिक थीं, तो न्यूयॉर्क जैसे किसी भी राज्य के कानूनों को उनके विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों (Immunities) को, जैसे कि मतदान के अधिकार को, कम नहीं करना चाहिए।

एंथनी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मामले में यह महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके के दूरगामी परिणाम होने थे।

महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे और सबसे कठिन संघर्षों में से एक था। इसे शराब लॉबी के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें डर था कि मताधिकार प्राप्त महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में मतदान करेंगी; उद्योगपतियों को यह भी डर था कि वे बाल श्रम कानूनों के पक्ष में तर्क देंगी; और मताधिकार विरोधी महिलाओं के विशाल और शक्तिशाली समूह ने भी इसका विरोध किया।

क्या महिलाएं व्यक्ति हैं? एंथनी के मामले में न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि वे नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया कि मतदान करना अमेरिकी नागरिकता के विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों में से एक नहीं है। उन्होंने जूरी को निर्देश दिया कि वे एंथनी को दोषी ठहराएँ।

फिर भी, इस फैसले से सवाल का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ।

मताधिकार आंदोलनकारियों ने इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से हमला किया। 20वीं सदी की शुरुआत में, उपन्यासकार एलिस ड्यूर मिलर ने मताधिकार पर एक व्यंग्यात्मक लेख और ‘क्या महिलाएं इंसान हैं?’ नामक एक पुस्तक प्रकाशित की।

1851 के एक प्रसिद्ध भाषण में, सोजर्नर ट्रुथ ने कहा: ‘मैंने खेत जोता है, फसल काटी है, भूसी उतारी है, लकड़ी काटी है और घास काटी है, क्या कोई पुरुष इससे अधिक कर सकता है? मैंने पुरुषों और महिलाओं की समानता के बारे में बहुत कुछ सुना है; मैं किसी भी पुरुष जितना भार उठा सकती हूँ और उतना ही खा भी सकती हूँ।’

मताधिकार आंदोलन सड़कों पर, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और भूख हड़तालों के माध्यम से, साथ ही अमेरिका के संस्थापक दस्तावेजों के गहन अध्ययन के माध्यम से भी आगे बढ़ा। मताधिकार समर्थकों ने यह समझने में महारत हासिल कर ली कि भाषा किस प्रकार सामाजिक पाखंडों को छिपाती है और उजागर भी करती है।

अपने मुकदमे से पहले दिए गए भाषणों में एंथनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 1870 के संघीय प्रवर्तन अधिनियम में, जिसका उसने बड़े गर्व से उल्लंघन किया था, केवल पुल्लिंग सर्वनामों का प्रयोग किया गया था, जैसा कि उसके मामले से संबंधित मुद्रित प्रपत्रों में भी था। उसकी दोष-सिद्धि के रिकॉर्ड में हाथ से संशोधन करना होगा: अंग्रेजी के ‘he यानी वह’ के पहले ‘S’ लिखकर उसे ‘she वह’ बनाना होगा, इत्यादि। (The record of her conviction would have to be amended by hand: an “s” jotted beside “he” to make it into “she,” and so on.)

एक मुद्रित पृष्ठ का क्लोज-अप, जिस पर ‘he’ शब्द के
दो उदाहरणों को हाथ से बदलकर ‘she’ किया गया।

एक मुद्रित पृष्ठ का क्लोज-अप, जिस पर ‘himself स्वयं’ शब्द को काट दिया गया और उसके स्थान पर

हस्तलिखित ‘herself स्वयं’ शब्द लिखा गया।

स्रोत: अमेरिका का राष्ट्रीय अभिलेखागार फाउंडेशन

उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात पर जोर देती हूं कि यदि सरकारी अधिकारी महिलाओं पर कर लगाने, जुर्माना लगाने, उन्हें कैद करने और फाँसी देने के लिए सर्वनामों में इस तरह से हेरफेर कर सकते हैं, तो महिलाएं भी सरकार में अपनी आवाज के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उनके साथ वही स्वतंत्रता ले सकती हैं।’

उन्होंने न्यूयॉर्क के टैक्स कानूनों का हवाला दिया जिनमें केवल ‘he वह’, ‘him उसे’ और ‘his उसका’ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और क्या महिलाओं से टैक्स नहीं वसूले जाते थे? मताधिकार आंदोलन ने अमेरिकी-क्रांति के महान सिद्धांत, ‘प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं-no taxation without representation,’ को अपनाया और बताया कि अमेरिकी महिलाएँ अपने जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कोई राय दिए बिना करों का भुगतान करती रही हैं।

इस तरह की पुनर्व्याख्या का शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 19 जुलाई, 1848 को देखने को मिला, जब एक समूह ‘महिलाओं की सामाजिक, नागरिक और धार्मिक स्थिति’ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ, जिसे बाद में सेनेका फॉल्स सम्मेलन (Seneca Falls Convention) के नाम से जाना गया। एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और अन्य लोगों ने एक घोषणापत्र तैयार किया, जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा के केंद्रीय तर्क को फिर से लिखा गया: ‘सभी पुरुष और महिलाएँ समान रूप से सृजित किए गए हैं-All men and women are created equal।’

महिला मताधिकार आंदोलनकारी उस समय इतिहास रचने के प्रति पूरी तरह सचेत थे। एंथनी और स्टैंटन ने व्यापक अभिलेखागार (आर्काइव) बनाए रखा, जो इतना बड़ा बो चुका था कि उसके बोझ से उनके घर की अटारी के ढहने का खतरा था, और उन्होंने अपनी रणनीतियों और विजयों का एक समकालीन विवरण तैयार किया, जो बढ़कर छह खंडों वाला ‘महिला मताधिकार का इतिहास’ बन गया, जिसका प्रकाशन 1881 और 1922 के बीच हुआ।

बीते एक सदी में, विद्वानों ने दिखाया है कि उस आधिकारिक विवरण में कितनी बातों को अनदेखा और अस्पष्ट किया गया था। इसने प्रतिद्वंद्वी नारीवादी गुटों और अश्वेत मताधिकार समर्थकों के योगदान की उपेक्षा की, और इस बात को भी नजरअंदाज किया कि कैसे दास प्रथा उन्मूलन से उपजा एक आंदोलन नस्लवाद में बदल गया, क्योंकि स्टैंटन ने श्वेत महिलाओं से पहले अश्वेत पुरुषों को वोट देने के अधिकार का पुरजोर विरोध किया था।

इस पूरे परिप्रेक्ष्य की एक और ज्यादा व्यापक और विस्तृत कथा भी बन सकती है। सेनेका फॉल्स को शुरुआती बिंदु मानने के बजाय, हम अन्य, पहले के महत्वपूर्ण पड़ावों को भी पहचान सकते हैं: उदाहरण के लिए, जब अश्वेत कार्यकर्ता मारिया डब्ल्यू स्टीवर्ट 1830 के दशक में अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में मिश्रित श्रोताओं के सामने राजनीति और महिलाओं के अधिकारों पर बोलने वाली पहली अमेरिकी महिलाओं में से एक बनीं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि 1920 में 19वें संशोधन के अनुसमर्थन ने मुख्य रूप से श्वेत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। कई अश्वेत, आदिवासी और आप्रवासी महिलाओं को वर्षों या दशकों तक इससे वंचित रखा गया। उनके लिए, 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम अधिक महत्वपूर्ण कानून था।

व्यापक परिप्रेक्ष्य हमें न केवल छिपे हुए विभाजनों को, बल्कि गहन निरंतरताओं को भी देखने का मौका देता है। मताधिकार आंदोलन का अन्य सामाजिक आंदोलनों, यहाँ तक कि वैश्विक आंदोलनों के साथ भी गहरा संबंध था। इसने कार्यकर्ताओं की तीन पीढ़ियों को पोषित किया। 1870 के दशक में एंथनी के सबसे लोकप्रिय भाषणों में से एक था ‘औरत को रोटी चाहिए, मतपत्र नहीं’, यह उनका श्रमिक-वर्ग की महिलाओं से अपील करने का तर्क था। उन्होंने विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति विरासत में पाने, तलाक के लिए याचिका दायर करने, अपने बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक रूप से बोलने के अधिकार की पैरवी की। एंथनी और अन्य लोगों के लिए, व्यक्तित्व की पहचान मत से नहीं, बल्कि उसके माध्यम से प्राप्त होती थी: सार्थक विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और क्षमता।

मताधिकार आंदोलनकारियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता की कहानी को फिर से पढ़ा, संस्थापक दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और ‘व्यक्ति’ जैसे सरल शब्दों में निहित मान्यताओं पर बहस की। इतिहासकार अपना काम जारी रखे हुए हैं, दस्तावेजों और वृत्तांतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं। इस युवा देश के लिए, संशोधन करने का दायित्व और अवसर हमारी सबसे स्थिर विरासत रही है, स्वयं संविधान की देन, जिसमें ‘एक अधिक परिपूर्ण संघ’ का प्रसिद्ध आह्वान है, जो याद दिलाता है कि हम हमेशा प्रगति की प्रक्रिया में हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स में पारुल सहगल का लेख मूल रूप में पढ़ें

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ट्रंप की पहेलियों और पुतिन के दावों के दौर में भारत

2026-06-10T07:08:40.448+05:30

डॉनल्ड ट्रंप की फुलझड़ियों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों और चीनी गतिविधियों को एक सतह पर रखकर विचार करें, तो भारत की विदेश-नीति को लेकर कुछ सवाल बनते हैं.

एक तरफ गाहे-बगाहे ट्रंप के पहेली जैसे बयान सुनाई पड़ते हैं, वहीं अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आना बंद करना चाहिए. अमेरिका का सूर्यास्त और ब्रिक्स का सूर्योदय होने वाला है.

ईरान-युद्ध की वजह से मिली छूट के कारण रूस से पेट्रोलियम की खरीद में वृद्धि हुई है, पर कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में अमेरिका इसे रोकने के लिए किस प्रकार के दबाव डालेगा.

सवाल है कि क्या वास्तव में अमेरिका के सूर्यास्त की घड़ी आ गई है? भारत क्या वास्तव में अमेरिका के दबाव में है? क्या अब हमारी दूरियाँ बढ़ने वाली हैं? ट्रंप कैसी पहेली बूझ रहे हैं? हमें वाइट हाउस प्रशासन की ‘पल में तोला, पल में माशा’ नीति के प्रति सचेत रहना होगा.

देखना यह भी होगा कि ब्रिक्स के मंच पर भारत-रूस और चीन के सहयोग की नई संभावनाएँ क्या हैं? वस्तुतः भारत को इन सबके बीच से अपना रास्ता खुद खोजना होगा और स्वतंत्र-नीति का संचालन करना होगा. क्या ऐसा संभव है?

फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि भारत किसी ध्रुवीकरण में शामिल नहीं होगा और उसके अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, जो इस समय भले ही कारोबारी लेन-देन तक सिमट गए हैं. दूसरी तरफ उसे न तो 'अमेरिकी-पिट्ठू' साबित किया जा सकता है और न उसके दबाव में.

अमेरिकी दबाव

ट्रंप ने कहा है कि वर्षों तक भारत ने अमेरिका का फ़ायदा उठाया है, पर अब उसका उल्टा हो रहा है. अब अमेरिका भारत से पैसे बना रहा है. उनका यह बयान 1 से 4 जून तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चली बातचीत के बाद आया था.

ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि यह रिश्ता ट्रेड डील को 'फिनिश लाइन' पार करा देगा. पिछले महीने अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो की भारत-यात्रा के दौरान कहा गया था कि ट्रेड डील पर बात अंतिम दौर में है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा, बातचीत के सभी पहलुओं को सुलझा लिया गया है.

उधर अमेरिकी टीम जिस समय भारत में ही थी, वहाँ के ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव ने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत भारत समेत 60 देशों पर 10 से 12.5 फ़ीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव पेश करके हालात को पेचीदा बना दिया है.

इन 60 देशों पर आरोप है कि वे बँधुआ मजदूरी के सहारे बनाए गए सामान को अमेरिका भेज रहे हैं. इस श्रेणी में चीन और भारत से लेकर सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अन्य कई देश शामिल हैं. छह अन्य, यूरोपीय संघ, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इक्वाडोर और पाकिस्तान पर भी, यही आरोप है.

अमेरिका के कुल आयात का 99.4 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों से आता है. इस प्रस्ताव को केवल भारत के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह अमेरिका की आंतरिक-विसंगति को व्यक्त कर रहा है.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती. ‘हम इससे निपट लेंगे.’ व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीअर अगले दो हफ्तों में भारत का दौरा करेंगे. इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जुलाई तक समझौता हो सकता है.

टूटता रिश्ता

लगभग एक वर्ष से, भारत और अमेरिका के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बिगड़ते द्विपक्षीय संबंध उस साझेदारी को नुकसान पहुँचाएँगे, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बताया था.

इन विशेषज्ञों का तर्क है कि अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति का केंद्र भारत बना हुआ है और भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अपरिहार्य है.

सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की मार्च 2026 की एक रिपोर्ट का शीर्षक है, ‘रिपेयरिंग द ब्रीच: अमेरिका-भारत संबंधों को पटरी पर लाना.’ इसमें कहा गया है कि 2025 की दूसरी छमाही में द्विपक्षीय संबंध ‘बुरी तरह लड़खड़ा गए’ थे. इसमें भरोसा टूटने के प्रमुख कारणों को गिनाते हुए विश्वास को फिर से स्थापित करने और सहयोग को गहरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की गई है.

भारत का महत्त्व

हडसन इंस्टीट्यूट के ‘न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस’ ने अमेरिकी हितों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए भारत के महत्व को रेखांकित किया. आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबळे को आमंत्रित करके, इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंदुत्ववादियों के व्यवहार पर चिंताओं के बावजूद उनसे बातचीत करने की तत्परता का संकेत भी दिया.

यह चिंता भारत में भी है. अनेक भारतीय विशेषज्ञ, अमेरिका के साथ रिश्तों को बनाए रखने के पक्ष में हैं. वे मानते हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को खुला रखने, लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को बनाए रखने और तकनीकी इनोवेशन, एआई, सेमीकंडक्टर, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग इन रिश्तों के लिए ज़रूरी है.

रूबियो की यात्रा

23 से 16 मई तक अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो की भारत-यात्रा से काफी उम्मीदें लगाई गई थीं, पर खास प्रगति हुई नहीं. रूबियो ने एक ट्वीट में दावा किया कि भारत ने अगले पाँच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है. इस दावे को भारतीय अधिकारियों ने सही नहीं बताया.

एक तो हरेक साल 100 अरब डॉलर के माल को जोड़कर पाँच साल में 500 अरब की संख्या निकाल ली गई है, पर यह भी भ्रामक है. वस्तुतः यह व्य़ापार-वार्ता की एक संभावित शर्त है, जिसमें कहा गया है कि यदि अमेरिका टैरिफ में रियायतें देगा, तब भारत यह खरीद कर पाएगा.

क्वाड विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भी खास सफलता नहीं मिली. जब भारतीय प्रेस ने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका से जुड़े सवाल पूछे, तो रूबियो ने इसका जवाब देने के बजाय ईरान संकट में पाकिस्तानी भूमिका की तारीफ कर दी.

उन्होंने कहा, हमारा एकमात्र मानदंड ‘अमेरिका फर्स्ट’ है. उस वक्त उनके बराबर खड़े भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा, और, ‘हमारी नीति 'इंडिया फर्स्ट' है.’

टैरिफ-एजेंडा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लाई गई पारस्परिक टैरिफ-नीति को रद्द करने के बाद, ट्रंप ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया था.

यह टैरिफ भी अमेरिकी संसद यदि इस टैरिफ की अवधि नहीं बढ़ाएगी, तो यह अधिकतम 150 दिनों के लिए ही लगाया जा सकता है. यह अवधि 24 जुलाई को समाप्त हो रही है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की पेशकश को आप वाइट हाउस के टैरिफ-एजेंडे का हिस्सा मानिए. बात यहीं खत्म नहीं होने वाली है. टैरिफ की दीवार को मजबूत करने के प्रयास कई क्षेत्रों में चल रहे हैं.

मार्च में 16 अर्थव्यवस्थाओं के, जिनमें भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं, विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन के मुद्दे की एक और जाँच शुरू की गई है. इन सब से संकेत मिलता है कि अदालती विफलता के बावजूद, ट्रंप के एजेंडे में टैरिफ का मसला महत्त्वपूर्ण बना रहेगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था

ईरान-युद्ध के कारण दुनिया में मचे आर्थिक घमासान के बीच भारत अपनी आर्थिक-रफ्तार बनाए रखने के लिए कमर कस रहा है. 2025-26 के जीडीपी आँकड़े बता रहे हैं कि संवृद्धि 7.7 प्रतिशत रही है, पर चिंता आने वाले समय की है.

इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बेहद अहम बैठक की. सरकार ने रुपये की गिरावट रोकने और पूँजी निवेश बढ़ाने के लिए कुछ बड़े उपाय शुरू किए हैं.

इस बैठक का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया पर केंद्रित रहा. उधर नीति आयोग ने एक खास ‘इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट’ में बताया है कि संकट लंबा खिंचा, तो हमारे व्यापार, छोटे उद्योगों, खेती-किसानी और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर इसका क्या असर होगा.

पुतिन का बयान

व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी मॉस्को के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर पाएगी. पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पीटीआई समेत ग्लोबल न्यूज़ एजेंसियों के पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत, रूस का भरोसेमंद पार्टनर है.

उनका बयान ऐसे समय आया है, जब आगामी 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं. एक साल के अंदर पुतिन का यह दूसरा भारत-दौरा होगा.

बदले हुए भू-राजनीतिक माहौल में भारत-रूस संबंधों को लेकर पुतिन ने कहा, हमें खुशी है कि भारत सभी देशों के साथ संबंध विकसित कर रहा है. स्वाभाविक है कि वह अपने हितों के अनुरूप उन देशों से अपने संबंध विकसित करता है, जिन्हें वह ज़रूरी समझता है.

इस दौरान उन्होंने रूस-भारत-चीन (आरआईसी) फोरम का ज़िक्र भी किया. पर सच यह है कि भारत-चीन तनाव के कारण यह फोरम कभी सक्रिय नहीं हो पाया. सवाल है कि क्या अब होगा?

भारत के चीन के साथ रिश्तों में पाकिस्तान का मसला भी अड़ंगा पैदा करता है. पुतिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पर चीन का नियंत्रण है.

उनकी इस बात पर भरोसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान रिश्ते खुद अपनी मौज़ूदगी को बताते हैं. बहरहाल चीन के साथ कारोबारी रिश्ते ज़रूर शक्ल लेंगे.

भारत-जापान सहयोग

हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की नीतियों में बदलाव से केवल भारत पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा. जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश भी प्रभावित होंगे.

जापान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ताइवान के मसले से जापान पर सीधा असर पड़ेगा. जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची संभवतः जुलाई में भारत आएँगी.

दोनों देशों के बीच सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के ठोस उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है. पिछले साल पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान अगले दशक से संबद्ध भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण की घोषणा की गई थी.

हाल में सिंगापुर में आयोजित वार्षिक शांगरी-ला संवाद में, जापान के रक्षामंत्री शिंजीरो कोइज़ुमी ने अपनी नई सुरक्षा-नीति को स्पष्ट किया. वे रक्षा व्यय और फौजी आधुनिकीकरण को बढ़ाने जा रहे हैं. इसके अलावा मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएँगे शस्त्र-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाएँगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

फुटबॉल के जुनून का मेला

2026-06-08T08:12:25.384+05:30

आगामी 11 जून से 2026 का फीफा विश्व कप शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। रविवार, 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच होगा। यह विश्व कप पहली बार तीन देशों के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा: संयुक्त राज्य अमेरिका में 11, मैक्सिको में तीन और कनाडा में दो।

मैक्सिको में उद्घाटन समारोह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में होगा, जो विश्व कप के तीन संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला स्थल बनकर इतिहास रच देगा, इसके अलावा ग्वाडालाजारा और मॉन्टेरी में भी मैच होंगे। ये मैच कनाडा के दो स्थानों, टोरंटो और वैंकूवर में खेले जाएँगे। मुख्य मेजबान अमेरिका है। उसके यहाँ एटलांटा, बोस्टन, डलेस, ह्यूस्टन, कैनसस सिटी, लॉस एंजेलस, मायामी, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी, फिलाडेल्फ़िया, सैन फ्रांसिस्को या सांता क्लारा और सिएटल में आयोजित किए जाएँगे।

यह विश्व कप का 23वां संस्करण है। पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेंगी, जो चार साल पहले कतर में भाग लेने वाली टीमों की तुलना में 16 अधिक हैं। इससे यह इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप बन जाएगा, जिसमें मैचों की संख्या बढ़कर 104 हो जाएगी, और यह पहली बार तीन देशों में आयोजित किया जाएगा।

उत्तरी अमेरिका में हो रहे इस विश्व कप के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है।

बारह समूह

नए प्रारूप में चार-चार टीमों के 12 समूह होंगे। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें और शीर्ष आठ तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। अंक, गोल अंतर और कुल गोल तीसरे स्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के निर्धारण के मुख्य मापदंड होंगे। यह दौर 39 दिनों तक चलेगा, जो कतर के 29 दिनों और 2014 और 2018 संस्करणों के 32 दिनों से 10 दिन अधिक है।

उद्घाटन समारोह गुरुवार, 11 जून को मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एज़्टेका स्टेडियम में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मैच के साथ आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन दिवस से लेकर शनिवार, 27 जून तक 17 दिनों में कुल 72 समूह चरण के मैच आयोजित किए जाएंगे।

इसके बाद 32 टीमों का पहला दौर (28 जून-3 जुलाई), फिर 16 टीमों का दूसरा दौर (4-7 जुलाई), क्वार्टर फाइनल (9-11 जुलाई), सेमीफाइनल (14-15 जुलाई) और अंत में तीसरे स्थान के लिए मुकाबला (18 जुलाई) होगा।

चूंकि फीफा स्टेडियमों के लिए पहले से मौजूद वाणिज्यिक नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए 2026 विश्व कप के आयोजन स्थलों का नाम मेजबान शहर के नाम पर रखा जाएगा।

चूँकि मैच चार अलग-अलग टाइम जोन में और 4,500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्थानों पर खेले जाएँगे, इसलिए मैच कुल 13 अलग-अलग समय पर शुरू होंगे। अमेरिका महाद्वीप होगा विश्व कप का सबसे आसानी से आनंद ले सकेगा, क्योंकि सभी मैच दोपहर 1 बजे आधिकारिक सीटी बजने से लेकर आधी रात को खेल समाप्त होने तक अपने-अपने स्थानों पर आयोजित किए जाएँगे। अर्जेंटीना, उरुग्वाय और ब्राजील के अधिकतर हिस्सों में, यदि वे दिन के आखिरी मैच देखना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ मामलों में सुबह 4 बजे के बाद तक जागना पड़ेगा।

अन्य महाद्वीपों के लिए समय अलग-अलग होगा। यूरोप में, ज्यादातर मैच शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे के बीच खेले जाएँगे। पूर्वी एशिया और ओसनिया में, ये मैच मुख्य रूप से सुबह के समय दिखाई पड़ेंगे।

कौन जीतेगा?

खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए, यहाँ तक कि पूरे देशों के लिए भी, विश्व कप जीतना एक परम आनंद है। विश्व कप कौन जीतेगा, इससे बेहतर सवाल यह है: किसे जीतना चाहिए? साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने इस सवाल का रोचक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। उसके अनुसार, विश्व कप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक शाखा है। यह मेजबान देशों के शक्ति-प्रदर्शन का एक साधन है और एक प्रकार की सौम्य-डिप्लोमेसी। मैदान में कई मुकाबले ऐसे होते हैं, जैसे युद्ध का मैदान हो। जैसे, 2022 में ईरान बनाम अमेरिका हुआ था। कुछ टीमें भविष्य की आशा का प्रतीक बनती हैं, जैसे कि डिएगो माराडोना के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना टीम, जिसने 1986 में, सैन्य तानाशाही के अंत के कुछ ही समय बाद, जीत हासिल की थी। कमजोर टीमों की चौंकाने वाली जीत यह आशा जगाती है कि शायद सौम्य और विनम्र लोग ही अंतिम विजेता बनेंगे।

सवाल है कि इस विश्व कप का विजेता कौन होना चाहिए? यहाँ कौन होगा कि बात नहीं है, बल्कि यह है कि किसे विजेता बनना चाहिए? वस्तुतः 48 प्रतिस्पर्धी टीमों में से आधी या उससे अधिक के जीतने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें हटा दें। इसके बाद, निष्पक्षता और रोमांच के लिए, उन आठ देशों को भी हटा दें जो पहले जीत चुके हैं। इंग्लैंड को भी, जिसकी एकमात्र जीत 60 साल पहले हुई थी। इससे ज्यादातर दावेदार बाहर हो जाते हैं। शेष में से, प्रमुख दावेदार दो श्रेणियों में आते हैं।

पहले समूह में ऐसे साहसी छोटे देश हैं जिनमें जनसंख्या के अंतर को मात देने की प्रतिभा है। जैसा कि साइमन कूपर ने अपने मनोरंजक संस्मरण ‘वर्ल्ड कप फीवर’ में लिखा है, यह टूर्नामेंट एक उलटी-सीधी वैश्विक रैंकिंग प्रस्तुत करता है जिसमें अमेरिका ‘एक पिछड़ी हुई टीम है और चीन का तो कोई नामोनिशान भी नहीं है’। उनकी टीम, नीदरलैंड्स, एक छोटा सा देश है जो तीन फाइनल में पहुँच चुका है और इसबार उसके पास जीतने का अच्छा मौका है। फिर भी, जैसा कि कूपर स्वीकार करते हैं, नीदरलैंड्स पहले से ही एक खुशहाल और सफल देश है; उसे फुटबॉल की कोई गहरी ज़रूरत या जुनून नहीं है जिसे दूर करने की उसे ज़रूरत हो।

स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने 35 वर्षों में, क्रोआसिया (जनसंख्या: 40 लाख से कम) ने आश्चर्यजनक रूप से तीन सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। क्रोआसियाई पत्रकार अलेक्जेंडर होलिगा के अनुसार, फुटबॉल एक ऐसा दुर्लभ क्षेत्र है जिसमें उनका देश कह सकता है, ‘हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से हैं।’ हालांकि, कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे योग्य दावेदार पुर्तगाल है, जिसने कम उपलब्धियाँ हासिल की हैं और लंबे समय तक इंतजार किया है, साथ ही तानाशाही और आर्थिक संकट का सामना भी किया है।

फुटबॉल लेखक मिगुएल परेरा इस खेल के प्रति पुर्तगाल के जुनून के बारे में कहते हैं, ‘पुर्तगाल एक जुनूनी देश है।’ एक ऐसा देश जिसने महान खिलाड़ी तो दिए हैं लेकिन विश्व स्तर पर शीर्ष टीम नहीं, वहाँ जीत ‘अत्यंत आनंद और उल्लास’ का संचार करेगी।

दूसरे योग्य समूह में वे बड़े, फुटबॉल प्रेमी देश शामिल हैं जो हमेशा से ही टूर्नामेंट में पिछड़ते रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापानी प्रशंसक आज भी 2018 के रोस्तोव की हार का शोक मनाते हैं, जब उनकी टीम ने बेल्जियम के खिलाफ 2-0 की बढ़त गँवा दी थी, और 1993 के दोहा की हार का भी, जब इराक के एक गोल ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। जापान में रहने वाले पत्रकार डैन ओर्लोविट्ज़ का मानना है कि टीम का विकास जापान के विश्व के साथ एकीकरण को दर्शाता है। अगर जापान जीतता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालाँकि, एक कारण यह है कि बेसबॉल जापान का सबसे बड़ा खेल है, फुटबॉल नहीं। इसी वजह से अमेरिका भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है।

किसी भी अफ्रीकी देश ने विश्व कप नहीं जीता है। अफ़्रीका के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक सेनेगल, कर्ज़ संकट के राजनीतिक नतीजों में फँसा हुआ है। लेकिन, फ्रांस 24 के संवाददाता एलिमाने नडाओ कहते हैं, ‘जब भी राष्ट्रीय टीम खेलती है, हर कोई राजनीतिक समस्याओं को भूल जाता है।’ विश्व कप का उसका सबसे यादगार पल 2002 में पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस पर 1-0 की जीत थी; गोल करने वाले खिलाड़ी ने कॉर्नर फ्लैग के पास टीम के साथ डांस किया था। अगर वह जीत जाता है, तो देश ‘एक हफ्ते या एक महीने’ तक जश्न मनाएगा।

फिर मोरक्को की बात आती है, जो चार साल पहले सेमीफाइनल तक पहुँचा था। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज़ के सह-संस्थापक और राजनीतिक सलाहकार समीर बेनिस कहते हैं कि इससे मोरक्को की प्रतिष्ठा को काफी फायदा हुआ और यह साबित हुआ कि देश ‘विश्व मंच पर अपनी चमक बिखेर सकता है’। बेनिस कहते हैं, ‘जब टीम खेल रही होती है, तो मोरक्को में सब कुछ थम सा जाता है। हर कोई मैच देख रहा होता है और जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है।’ लेकिन अफ़्रीका के लिए यह गौरवशाली पल 2030 में और भी अधिक सुखद हो सकता है, जब मोरक्को मेजबान देशों में से एक होगा।

कुल मिलाकर, लैटिन अमेरिकी देश ऐसे हैं, जहाँ पहली बार जीत मिलने पर सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक खुशी मिलेगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव का तनावपूर्ण माहौल है; दैनिक समाचार पत्र एल टिएम्पो के रिकार्डो एविला कहते हैं कि फुटबॉल ‘देश में एकता का मुख्य कारक’ है। लेकिन जीत का सबसे अधिक महत्व मैक्सिको में होगा, जो 13.3 करोड़ आबादी वाला फुटबॉल का दीवाना देश है। स्तंभकार और पॉडकास्टर लियोन क्राउज़ मज़ाक में कहते हैं, ‘हम सभी आवर लेडी ऑफ ग्वाडालूप में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र सच्चा धर्म फुटबॉल है।’ वे आगे कहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले लाखों मैक्सिकन लोगों के लिए, यह टीम उनकी मातृभूमि से आखिरी जुड़ाव है। जीत ‘उस देश के लिए चमत्कार कर देगी जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है’, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई आलोचना भी शामिल है । कल्पना कीजिए कि वे मैक्सिको के कप्तान को ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं।

तीन बार के चैंपियन पेले ने ब्राज़ील को कप उठाते हुए देखने के अनुभव को याद करते हुए कहा, ‘भावनाओं की ऐसी तीव्रता मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी।’ इसबार इसे कौन महसूस करेगा? वास्तव में, सबसे संभावित विजेता फ्रांस और स्पेन हैं। फिर भी, एक खराब रेफरी या एक गलत पेनल्टी किक के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में मैक्सिको पुर्तगाल से खेले और उसे हरा दे, तो यह एक रोमांचक और रोमांचक मुकाबला होगा। ऐसा हो सकता है। बहरहाल जब तक आखिरी सीटी नहीं बजती, हम सभी उम्मीदें लगा सकते हैं।

आपके इलाके में किस दिन और कितने बजे होंगे मैच

कार्यक्रम

टेलेंट होती है या होता है?

2026-06-07T08:34:33.342+05:30

यह भी रोचक विषय हो सकता है। हाल में मैंने फेसबुक पर लिखा, ‘देश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि टेलेंट नेताओं की संतानों या रिश्तेदारों में ही होती है।’ यह बात यों ही और हल्के अंदाज़ में एक ईमोज़ी के साथ चेंप दी थी। इसपर मेरे मित्र केवल तिवारी ने लिखा, ‘टेलेंट होती है या होता है?’ मैंने लिखते समय इसे स्त्री लिंग में क्यों लिखा, पता नहीं। इसके बारे में सोचा नहीं, पर अब यह सवाल ज़रूर है कि होती है या होता है?

हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण हम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं, पर विदेशज शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे हो। मेरे मन में शायद ‘प्रतिभा’ शब्द था, पर टेलेंट के लिए भी स्त्री लिंग लिख दिया, पर आप क्या समझते हैं? इसपर अकारांत का नियम लागू होगा या कुछ और? इस सिलसिले में मैंने गूगल ग्रुप में कभी चली एक चर्चा को पढ़ने का प्रयास किया। उसमें पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा शब्दकोश है, जो विदेशज शब्दों का लिंग-निर्धारण करता है। उस बहस में कुछ शब्दों के बारे में पूछा गया था कि इन शब्दों के लिंग क्या होंगे? ये शब्द हैं:

1. टेम्पलेट

2. एप्लिकेशन/ऐप्लिकेशन (संदर्भ: कंप्यूटर या मोबाइल वाले एप्लिकेशन)

3. प्रोफ़ाइल

4. ईमेल

5. पोस्ट (संदर्भ: ब्लॉग पोस्ट)

6. डिवाइस

7. फ़ीड

8. फ़ील्ड

9. आईडी

10. लिंक

इस सवाल के जवाब में किसी ने लिखा, मेरे विचार से इनके लिंग इस प्रकार होंगे:

टैम्पलेट- पुल्लिंग

ऐप्लिकेशन- स्त्रीलिंग

प्रोफ़ाइल- पुल्लिंग

ईमेल- दोनों

पोस्ट- स्त्रीलिंग

डिवाइस- पुल्लिंग

फ़ीड- स्त्रीलिंग

फ़ील्ड- पुल्लिंग

आईडी- दोनों

लिंक- पुल्लिंग

नोट: इस बात पर भी ध्यान दें कि सवाल टेम्पलेट के बारे में था, जवाब टैम्पलेट पर मिला। यानी वर्तनी का मसला भी है। मेरा भी सवाल बनता है कि टेलेंट है या टैलेंट? और यह भी कि विदेशज शब्दों की वर्तनी कैसे तय होगी?

वायुसेना की मदद से होगी नीट-यूजी पुनर्परीक्षा

2026-06-07T07:53:12.386+05:30

प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा में केंद्र सरकार ने प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना का उपयोग करने का फैसला किया है। यह कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की उस घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसमें 3 मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया था। जाँच में पाया गया कि प्रस्तावित-प्रश्नपत्र के प्रश्नों से मिलते-जुलते कई प्रश्न परीक्षा से पहले ही प्रसारित हो गए थे। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी।

केंद्र सरकार अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि नीट-यूजी की पुनः परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी या चूक के संपन्न हो। यहाँ मुख्य प्रयास ‘विश्वास’ की स्थापना का भी है। यह विश्वास, नई व्यवस्था कायम करने के लिए भी ज़रूरी है। देश में सेना के प्रति जनता का विश्वास सबसे ज्यादा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से विश्वास पैदा होगा। बार-बार हो रहे ‘लीक’ के कारण जन्मे गहरे अविश्वास को दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत भी है।

नीट परीक्षा के लिए विशेषज्ञों का एक गुप्त पैनल प्रश्नपत्र तैयार करता है। इसके बाद, उन्हें चुनींदा प्रिंटिंग प्रेसों में भेजा जाता है, जिन्हें उच्च स्तरीय जाँच के बाद चुना जाता है। इनकी छपाई सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है, जिनकी फुटेज को कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। प्रेस के अंदर केवल सीमित संख्या में ऑपरेटरों को ही अनुमति होती है। छपाई के बाद, पेपरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है। 3 मई के मामले की जाँच कर रही सीबीआई के सामने सवाल है कि ‘लीक’ परिवहन में हुआ या छपाई के दौरान। ऐसे जोखिमों को खत्म करने के लिए सरकार अंततः रक्षा बलों की मदद लेने का फैसला किया है।

अब तक की जाँच में नीट प्रश्न पत्र के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने के दौरान लीकेज के कई संभावित-बिंदु सामने आए हैं। इसी खामी को भरने के लिए रक्षा बलों को जाँच में शामिल करने पर विचार किया गया है। प्रश्न-पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से देश भर के परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की होगी। जून में बारिश के कारण मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए भी यह फैसला किया गया है।

गत 27 मई को केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के सिलसिले में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ के राधाकृष्णन के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर परिवहन के लिए वायुसेना को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रसद और सुरक्षा संबंधी विचारों, विशेष रूप से जून में मौसम की स्थिति को देखते हुए, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन में भारतीय वायुसेना को शामिल करने का निर्णय किया गया है। डाक विभाग द्वारा पहले किया जाने वाला कार्य अब भारतीय वायुसेना द्वारा भी किया जाएगा, ताकि सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न-पत्र समय पर गंतव्य तक पहुँच सकें।

बाद में इस प्रस्ताव पर गुरुवार को शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बीच भी उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई। उस बैठक में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बात केवल परिवहन की नहीं है, बल्कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और उन्हें ‘लीक-प्रूफ’ बनाए रखने की है। यह काम परिवहन के अलावा पूरी प्रक्रिया से जुड़ा है।

शिक्षामंत्री ने कहा, पिछली परीक्षाओं में डाक विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की अहम भूमिका रही थी। हमने पहले भी उनकी मदद ली है और सुचारु, निःशुल्क और निष्पक्ष परीक्षाएँ सुनिश्चित करने के लिए हम सरकार के समग्र सहयोगात्मक दृष्टिकोण को जारी रखेंगे।

डॉ राधाकृष्णन उस उच्च-स्तरीय संचालन समिति के चेयरमैन भी हैं, जिसका गठन एनटीए से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया है। इस बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, एनटीए के महानिदेशक, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मौजूदा निगरानी तंत्रों का व्यापक मूल्यांकन किया गया और उन्हें और बेहतर बनाने पर विचार किया गया।

समस्या का एक हिस्सा नीट के आयोजन के तरीके में निहित है। जेईई कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जबकि नीट पेन-एंड-पेपर परीक्षा है। अब तक प्रश्न-पत्र डाक सेवा के माध्यम से भेजे जाते रहे हैं। इसमें कई बार स्थानांतरण और अधिकारियों की भागीदारी रही है। सरल शब्दों में कहें तो, इसमें मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। इस दौरान कुछ लोगों ने माँग की कि नीट-यूजी परीक्षा कंप्यूटर के जरिए कराई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 जून को इस आशय की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि परीक्षा एजेंसी पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रही है। उसमें बड़े बदलाव इस समय संभव नहीं हैं। अलबत्ता न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है।

सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रश्नपत्र अनुवादक, विषय विशेषज्ञ और मध्यस्थ शामिल हैं। सरकार के भीतरी स्रोत इस बात को स्वीकार करते हैं कि 13 गिरफ्तारियाँ कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकती हैं। असली विफलता इससे कहीं अधिक गहरी भी हो सकती है। इस बात पर व्यापक आंतरिक सहमति है कि संस्थागत विफलता के कारण प्रश्नपत्र ‘लीक’ हुआ। अब किसी भी बेहतर व्यवस्था की रचना के पहले पिछली व्यवस्था के दोषों को समझना होगा। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर मुद्रण और परीक्षा केंद्र पहुँचने तक।

नई दिल्ली में परीक्षा परिणाम तैयार करने का केंद्र बेहद सुरक्षित परिसर है, जिसे भेदना नामुमकिन था। यह परिसर पूरी तरह से सीलबंद है: यहाँ फोन, लैपटॉप, डिवाइस, इंटरनेट की अनुमति नहीं है। कंप्यूटर एयर-गैप्ड हैं, हर दस्तावेज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और सभी नोट्स को नष्ट करना अनिवार्य है। 2024 के नीट लीक के बाद, इसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय के रूप में तैयार किया गया था। फिर भी ‘लीक’ हुआ, तो कैसे?

माना जा रहा है कि 3 मई को हुई यह लीक महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से सीधे हुई थी। सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत को बताया कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति शुभम खैरनार है, जिसने पुणे के एक व्यक्ति से यह पेपर प्राप्त किया था, जिसे यह ‘एनटीए के एक सूत्र’ से मिला था। सीमित संख्या में कर्मचारियों वाली एनटीए ज्यादातर काम आउटसोर्स कर देती है। इससे दस्तावेज़ों के ‘लीक’ होने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल पुनर्परीक्षा पर विचार हो रहा है, पर भविष्य की स्थायी-व्यवस्था पर विचार करते समय तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

साप्ताहिक हिंदी विवेक में प्रकाशित

देसी बनाम विदेशी बनाम भाषा की शिक्षा

2026-06-04T06:55:56.038+05:30

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएँ, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डीएमके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है। यह आदेश सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर ही लागू होता है, जबकि राज्यों के बोर्डों के नियम अलग-अलग हैं। यदि यह ठीक से लागू हो गया, तो राज्यों में भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ेगा।

हालाँकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली के पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ‘प्रशंसनीय’ हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनज़र इस नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित है।

कुछ समय पहले, सीबीएसई ने घोषणा की थी कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि यह अचानक बदलाव क्यों? एनईपी 2020, जिसके तहत यह आदेश लागू किया जा रहा है, लचीलेपन का वादा करती है। वह गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अभिभावक और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता भी चुनौतियाँ हैं।

इस आदेश के विरोधी यह भी कहते हैं कि इससे विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का अहित होगा। कुछ छात्र पहले से ही फ्रेंच, जर्मन या जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं इस नीति के समर्थक कहते हैं कि स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं से ऊपर विदेशी भाषाओं को रखना न तो तार्किक है और न ही लाभकारी। विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं को हतोत्साहित करना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा संघवाद और भाषा के चयन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इसे थोपा नहीं जा सकता। इसपर पीठ ने कहा कि इस तर्क को उलट कर यह कहा जा सकता है कि अधिक भाषाएँ सीखना संघवाद की भावना को लाभ पहुँचाने का काम करेगा।

15 मई को जारी परिपत्र के अनुसार, विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भारतीय मूल भाषाओं का अध्ययन करने के बाद केवल तीसरी भाषा के रूप में या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ऐसा कर सकेंगे। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 का हिस्सा है। परिपत्र के अनुसार कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ‘आर3 (तीसरी भाषा) के सभी मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय-आधारित और आंतरिक होंगे। इसका विवरण सीबीएसई प्रमाणपत्र में परिलक्षित होगा।

इस नीति के आलोचक मानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों ने तीन-भाषा नीति के प्रति उदासीन रुख अपनाया है, जिनमें से ज्यादातर ने क्षेत्रीय भाषा के बजाय संस्कृत को चुना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पहली भाषा अंग्रेजी, दूसरी हिंदी और तीसरी भाषा संस्कृत है।

मध्य प्रदेश में अभी दो-भाषा नीति लागू है, जिसमें अंग्रेजी पहली भाषा और हिंदी दूसरी भाषा है। झारखंड में तीसरी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत है, हालांकि कुछ स्कूलों में संथाली जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ भी पढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में संस्कृत के साथ-साथ गोंडी जैसी क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है। परेशानी उन अभिभावकों को होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें अपनी मन-पसंद की विदेशी भाषा पढ़ाने वाला स्कूल नहीं मिलता।

मोटे तौर पर बहुसंख्यक गैर-हिंदी राज्यों में बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के साथ तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा सीखते हैं। राज्यों के बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में टकराव होता है। यह दिक्कत केवल हिंदी क्षेत्रों में ही नहीं है। दक्षिण में भी है, जहाँ बच्चों को तीसरी भाषा के रूप में तमिल, कन्नड़, मलयालम या तेलुगु पढ़नी पड़ती है। इससे उन्हें दिक्कत होती है, जो कक्षा पाँच से जिस तीसरी भाषा को पढ़ रहे होते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। यों पाँचवीं कक्षा तक भाषा का मूल्यांकन भी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृत या उर्दू पढ़ने से उनके बच्चों का करिअर अच्छा नहीं होगा, विदेशी भाषा पढ़ने से होगा।

भाषा संबंधी प्राथमिकताएं भी राज्यों के अनुसार भिन्न होती हैं। मध्य प्रदेश में अब तक केवल दो-भाषा प्रणाली ही लागू है, जिसका पालन राज्य बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलों द्वारा किया जाता है। अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इस साल कोई बदलाव होगा। देश के बाहर सीबीएसई स्कूलों के साथ भी ऐसा ही है। तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, पर सभी स्कूलों में सभी भाषाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषाओं का बोझ गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई से विमुख करता है। उच्च-मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को मिलने वाले विशेषाधिकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बिलकुल अलग होते हैं। पोषण संबंधी अंतर ही चौंकाने वाला है। और यह असमानता केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में भी स्पष्ट है।

मिड डे मील के कारण बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन विषयों का बोझ उन्हें हतोत्साहित करता है। उनके अभिभावक अपने बच्चों के लिए ट्यूशन भी नहीं लगा सकते। पर भाषा के सवाल अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग होते हैं। पाँच-छह साल के बच्चे और बारह-चौदह साल के बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए यह शिक्षा-मनोविज्ञान से जुड़ा विषय भी है।

सवाल है कि जो बच्चे पहले से फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ रहे हैं, वे एक नई भारतीय भाषा को बिल्कुल नए सिरे से किस तरह से सीखेंगे? पर उन्हें विदेशी भाषा पढ़ने की हड़बड़ी क्यों है? वह तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी सीखी जा सकती है। उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपनी नौकरी जाने का डर है, वहीं बहुत से स्कूलों में इन भाषाओं को पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं, पर अध्यापक नहीं हैं। ये समस्याएँ शिक्षा की सामान्य समस्याओं से अलग नहीं हैं। अदालत के सामने इसके तमाम पक्ष खुलकर सामने आएँगे।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

डिजिटल क्रांति के बीच RBI का प्लास्टिक नोट लाने का फैसला

2026-06-03T07:44:46.521+05:30

डिजिटल दौर में भी बढ़ती नकदी को संभालने और फटे नोटों के खर्च से बचने के लिए आरबीआई अब टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय में लिखा गया है कि:

सरसरी तौर पर भले ही यह अनावश्यक लगे लेकिन यह निर्णय ध्यान देने लायक है। खासतौर पर तब जबकि भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। नकदी को अप्रासंगिक बनाने के बजाय भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के साथ-साथ मुद्रा के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है।

केंद्रीय बैंक के सामने चुनौती यह है कि मुद्रा के प्रवाह को अधिक कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए। रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट इस वास्तविकता को रेखांकित करती है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मुद्रा 11 फीसदी से अधिक बढ़ी, जो पिछले वर्ष की 5.8 फीसदी वृद्धि से लगभग दोगुनी है, जबकि इसी दौरान डिजिटल भुगतान भी तेजी से विस्तार करता रहा।

दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल और नकद भुगतान एक-दूसरे का स्थान नहीं ले रहे है बल्कि साथ-साथ मौजूद हैं। इस बढ़ते मुद्रा भंडार का प्रबंधन लगातार महंगा होता जा रहा है। वर्ष 2024-25 में बैंक नोट छापने पर 6,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई।

इसी समय लगभग 24 अरब घिसे-पिटे नोटों को प्रचलन से वापस लिया गया जो घिसी हुई मुद्रा को बदलने के परिचालन बोझ को उजागर करता है। छोटे मूल्य वर्ग के नोट जो बार-बार हाथ बदलते हैं वे खासतौर पर जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि रिजर्व बैंक 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का हिस्सा भी बढ़ाया जाना चाहिए।

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इसी विषय पर बिजनेस इंडिया का एक लेख

बिजनेस स्टैंडर्ड ने बढ़ती आर्थिक स्थितियों और मौद्रिक नीति को लेकर लिखा है:

लगातार बदलती स्थितियों और परस्पर विरोधी उद्देश्यों के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम एशिया में तनाव कितने समय तक बना रहेगा। ऐसे में यह कहना कठिन है कि होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा।

ध्यान रहे कि यहां से वैश्विक कच्चे तेल के 20 फीसदी की आवाजाही होती है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अब भी संघर्ष शुरू होने से पहले की तुलना में लगभग 40 फीसदी अधिक हैं। आर्थिक दृष्टि से तेल मूल्य का झटका मुद्रास्फीतिजनित मंदी की ओर ले जाता है जिसे संभालना कठिन होता है। चूंकि वैश्विक कीमतों का असर सीमित और विलंबित रहा है इसलिए यह अभी तक खुदरा मुद्रास्फीति दर में परिलक्षित नहीं हुआ है। अप्रैल में यह 3.5 फीसदी थी।

हालांकि, ऊंची तेल कीमतों ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर में तेज वृद्धि की और अप्रैल में यह 8.3 फीसदी तक पहुंच गई। हाल ही में ईंधन की पंप कीमतों में वृद्धि संभवतः थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मुद्रास्फीति दर दोनों को और ऊपर धकेलेगी।

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महँगाई और विदेशी-मुद्रा पलायन रोकने के भारतीय प्रयास

2026-06-03T07:28:55.572+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। होर्मुज जलसंधि मार्ग को, अमेरिका और ईरान दोनों ने बंद कर रखा है। इस रास्ते से भारत के 45-55 फीसदी खनिज तेल का आवागमन होता है। भारत के निर्यात पर भी असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव नज़र आने लगा है। रुपये और शेयर बाजार की गिरावट ने भी चिंता का माहौल बनाया है।

लड़ाई शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मितव्ययिता का आह्वान किया है, जिसके पीछे कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा का खर्च।

खबर है कि इस तनाव के कारण भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा बेचा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स (BE) की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारत अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के अनुसार, RBI ने 22 मई को समाप्त हुए दो हफ्तों के भीतर लगभग 12 अरब डॉलर (करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सोना बेचा है। इसी अवधि के दौरान केंद्रीय बैंक ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां खरीदीं। हालांकि इस मामले पर अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है। विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।

केंद्र के आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले महीने के अंत में जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वृहद आर्थिक हालात का वास्तविक आकलन पेश किया है, साथ ही नीतिगत मार्ग भी सुझाए हैं। लड़ाई जल्दी समाप्त हुई, तो बहुत व्यवधान नहीं होगा, पर जारी रही, तो हमें आर्थिक, राजनयिक, राष्ट्रीय-सुरक्षा और मानवीय प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

· सबसे बड़ी है ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियाँ। भारत अपनी 80-85 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। इसमें पश्चिम एशिया से बड़ा हिस्सा, लगभग 45-55 प्रश आता है।

· रसोई गैस की सप्लाई कम होने के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे महँगाई बढ़ती है।

· महँगाई का वात्याचक्र है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और खाद्य पदार्थों की लागत प्रभावित होती है। एयरलाइंस पर भी उड़ान मार्गों और ईंधन की महँगाई का असर पड़ता है।

· विदेशी मुद्रा के प्रवाह यानी रेमिटेंसेस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में 90 लाख भारतीय कामगार काम करते हैं, जो सालाना करीब 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। युद्ध लंबा चला तो नौकरियाँ पर असर होगा, जिससे डॉलर का प्रवाह कम हो सकता है। इससे रुपये और चालू खाते पर दबाव पड़ेगा।

· व्यापार और सप्लाई चेन में बाधा पड़ेगी। हमारा बहुत सा निर्यात इस क्षेत्र से आयात पर निर्भर करता है। आयात रुका, तो निर्यात भी घटेगा।

· शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ेगी।

· प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।

· भारत का ईरान के साथ ऊर्जा, चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के मार्ग के मामले में सहयोग हैं। यूएई, सऊदी अरब और शेष खाड़ी देशों के साथ पेट्रोलियम के साथ-साथ कामगारों के रेमिटेंसेस जुड़े हैं।

· क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण पाकिस्तान में मौज़ूद चरमपंथी समूहों को मौका मिल सकता है।

· मानवीय और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ेंगी। लाखों भारतीयों को निकासी की जरूरत पड़ सकती है।

भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। हमारे देश ने समय से वैकल्पिक-ऊर्जा पर काम शुरू कर दिया है, हमारी डिप्लोमैटिक-सक्रियता संतोषजनक है और करेंसी रिज़र्व कुछ कम होने के बावज़ूद अच्छा है। चूँकि हमें इस इलाके के कई परस्पर विरोधी पक्षों के साथ संतुलित-संबंध बनाकर रखने हैं, इसलिए डिप्लोमेसी की चुनौती भारी है। स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए नवीनतम घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है।

सरकारी कदम

भारत ने इस बीच कई तरह के कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 5 मई को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी है। यह गारंटी व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके तहत कुल 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये एयरलाइंस के लिए आबंटित हैं। सरकार ने 497 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'रिलीफ' नामक योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से उन निर्यातकों के लिए है, जो पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के 17-18 प्रभावित देशों में व्यापार कर रहे हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें एलपीजी का पश्चिम एशिया के बजाय दूसरे स्रोतों से आयात संभव है।

दुनिया के बहुत से देशों ने अपने यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है, पर भारत ने हाथ रोक रखे हैं। कुछ हद तक तेल विपणन कंपनियों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क कम कर दिया, पर बाद में कुछ कीमतें बढ़ाई हैं। तेल कंपनियों पर नुकसान का वर्तमान स्तर बना रहा, तो इस साल एलपीजी की बिक्री पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी बड़े नुकसान का अंदेशा है।

सरकार का फोकस व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण जहाजों को लंबा रास्ता लेने के कारण बढ़ी हुई लागत को कम करना है। महंगाई पर नियंत्रण पाने और जमाखोरी-चोरबाजारी को रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने टेक्सटाइल, फार्मा, कृषि और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों को राहत देने के लिए आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश की है। उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय किया है।

मोदी की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस परिस्थिति का सामना करने के लिए गत 10 मई को कुछ उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है। इनमें कुछ हैं:

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें और गैरज़रूरी विदेश-यात्राओं को टालें।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई लॉकडाउन या अनिवार्य आदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित में की गई स्वैच्छिक अपील है। इन छोटे उपायों से आयात बिल कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और रुपये पर दबाव कम पड़ेगा।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक संकट के समय ईंधन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण बेहद जरूरी होता है। वे यह भी कहते हैं कि मितव्ययिता की अपील ने शेयर बाजार की चिंता को बढ़ाया है, जिसके कारण सेंसेक्स में गिरावट देखी जा रही है।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

अमेरिका-ईरान: कभी हाँ, कभी ना की राजनीति

2026-06-03T07:02:25.854+05:30

अनुमान है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब किसी भी क्षण हो सकता है. फिर भी दोनों ने अपने हाथ खींच रखे हैं. इसके पीछे दो कारण नज़र आते हैं.

एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बना ले, वहीं ईरान का नेतृत्व दो हिस्सों में बँटा हुआ है. वहाँ का अनुदार तबका छूट देना नहीं चाहता.

अमेरिका इसे और व्यापक आधार देना चाहता है, जिसमें इसराइल की समस्या का समाधान भी है. वह मुस्लिम देशों से इसराइल को मान्यता दिलाना चाहता है, जो इस लड़ाई की बुनियाद में है.

बहरहाल दोनों देशों की सहमतियों के बावज़ूद, समझौता अटका हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ बैठक की, लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला टाल दिया.

इस कक्ष का इस्तेमाल बड़े संकटों से निपटने की रणनीति बनाने या चर्चा करने के लिए होता है. अभी स्पष्ट नहीं है कि समझौते की घोषणा कब होगी, होगी भी या नहीं.

ईरान के मुख्य वार्ताकार, जनरल मोहम्मद बग़ेर ग़ालिबफ़ ने दिन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर भरोसा नहीं है. उनके किसी कदम के बिना, हम पहला कदम नहीं उठाएँगे.

फ़्रेमवर्क तैयार

इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और ईरान ने मिलकर एक शुरुआती समझौते का फ़्रेमवर्क तैयार किया था, जिसे ‘मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग’ कहा गया है. यह समझौता लागू हुआ, तो युद्धविराम को 60 दिन और बढ़ाया जाएगा.

इसके साथ ही, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत शुरू करने की योजना है. उधर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने खबर दी है कि ईरान के कट्टरपंथी गुट ने अमेरिका को किसी किस्म की रियायत देने का खुला विरोध किया है.

ईरान में आंतरिक राजनीतिक-संघर्ष चल रहा है. सरकारी टेलीविजन, कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है। उसने मतभेदों को मुखर करते हुए वार्ताओं को विफल बताया है. पिछले सोमवार को राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सरकारी टीवी को फटकार लगाई और कहा कि कलह पैदा करने से बचो.

पेज़ेश्कियान ने कहा कि पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई इस बात से सहमत थे कि हमें बातचीत की मेज पर जाना चाहिए। लेकिन लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए.

विरोधी रैली

शुक्रवार को तेहरान में कट्टरपंथियों की भारी रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग झंडे लहराते हुए और विरोध के नारे लगाते हुए नज़र आए. सरकारी टेलीविजन के एक रिपोर्टर ने कुछ उपस्थित लोगों से बात की.

एक महिला ने कहा, हम चाहते हैं कि उन्हें करारा जवाब मिले. एक व्यक्ति ने कहा, जमे रहो, हम अपने खून की आखिरी बूँद तक तुम्हारे साथ हैं.

संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समितियों के प्रमुख और रूढ़िवादी सांसद इब्राहिम अजीजी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘ट्रंप को पता होना चाहिए कि ईरान, विजेता देश के रूप में, शर्तें तय करता है.’

तेहरान के एक राजनीतिक विश्लेषक मेहदी रहमती के अनुसार, इस गुट को बहुमत ईरानियों का समर्थन प्राप्त नहीं है. उनकी असहमति के बावजूद परमाणु वार्ता जारी है.

नए सर्वोच्च नेता, आयतुल्ला मोज़्तबा खामनेई से भी कट्टरपंथी नाराज़ हैं. गुरुवार को, एक कट्टरपंथी सांसद और धर्मगुरु हामिद रसाई ने सोशल मीडिया पर ‘सर्वोच्च नेतृत्व के योग्य कौन है?’ शीर्षक से एक पोस्ट लिखकर आयतुल्ला पर निशाना साधा.

बाद में रसाई ने एक अन्य पोस्ट में अपने बयान से पलटते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला है.

समझौते की संभावना

हर रोज़ खबर आती है कि समझौता होने ही वाला है, पर होता नहीं है. ट्रंप खुद कहते हैं कि समझौता हुआ ही समझो, पर यह खबर भी आती है कि उसे ट्रंप ही रोके बैठे हैं.

शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौता होने जा रहा है, जिससे तेल और गैस की ढुलाई के महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज को फिर से खोला जा सकता है और युद्धविराम को बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा.

दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच हाल में गोलीबारी हुई है. ट्रंप ने बार-बार बड़े पैमाने पर युद्ध की धमकी दी है. समझौता हुआ, तो ट्रंप को उस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, जिसने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और अमेरिका में उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है.

इस समझौते से ईरान की अपनी विदेशी संपत्तियों तक पहुँच हो जाएगी और अरबों डॉलर के तेल राजस्व का प्रवाह फिर से शुरू करने का रास्ता भी खुल जाएगा.

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हालांकि दोनों पक्ष समझौते के ‘बहुत करीब’ हैं, फिर भी हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों के अलावा समझौते की सटीक भाषा पर विचार-विमर्श कर रहे हैं.

कैसा समझौता

यह एक प्रारंभिक प्रारूप होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य, देश पर अमेरिकी प्रतिबंधों और युद्ध की औपचारिक समाप्ति को निर्धारित करने के लिए अधिक ठोस, और संभवतः लंबे समय तक चलने वाली, वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त करेगा.

वार्ता में शामिल राजनयिकों ने कहा कि मोल-भाव जितना लंबा चलेगा, दोनों पक्ष उतने ही हताश भी होंगे. गोलीबारी भी हो सकती है, जिससे राजनयिक प्रयासों को धक्का लगेगा.

नवीनतम प्रस्ताव में जिन बातों पर चर्चा हो रही है, उनमें से कुछ यह हैं:

· इसमें वाशिंगटन और तेहरान के बीच अनाक्रमण-संधि की शर्तें तय हो सकती हैं.

· मध्यस्थों का कहना है कि इसमें क्षेत्रीय पहलू भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें लेबनान में लड़ाई रोकना भी शामिल है.

· मोटे तौर पर युद्ध-विराम 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है.

· होर्मुज़ के रास्ते मुक्त-आवागमन शुरू हो सकता है.

· इसमें ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के युद्धोत्तर निवेश कोष की स्थापना भी संभव है. इसे पुनर्निर्माण-कार्यक्रम भी कह सकते हैं.

· इस कोष के सहारे अमेरिकी तेल और ऊर्जा कंपनियों को ईरान में प्रवेश मिल सकता है.

· एक ईरानी अधिकारी के अनुसार, ईरान पर मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंध, जो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में लगाए गए थे, अंतिम समझौते पर पहुँचने की स्थिति में हटा लिए जाएँगे. ईरान को अंततः अरबों डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्तियाँ मिल जाएँगी.

· विदेशी बैंकों में ईरान की अनुमानित 24 अरब डॉलर की धनराशि फँसी हुई है.

नाभिकीय सामग्री

ईरानी अधिकारी द्वारा वर्णित मसौदा समझौते के अनुसार, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित कर देगा, जिसके बदले में वाशिंगटन वादा करेगा कि अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी होने तक प्रतिबंधों में वृद्धि नहीं होगी.

नाभिकीय सामग्री पर वार्ताएँ दूसरे चरण में होंगी. इनमें ईरान के मौजूदा 970 पाउंड यूरेनियम के भंडार को निपटाने के तरीके पर चर्चा होगी, जिसे तेजी से हथियार बनाने लायक बनाया जा सकता है. इसके अलावा, दस टन लोअर ग्रेड परमाणु सामग्री भी है.

शुरू में ट्रंप ने कहा था कि यूरेनियम के ये भंडार अमेरिका को भेजे जाने चाहिए, जबकि ईरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की देखरेख में अपने देश में ही समृद्ध यूरेनियम के एक हिस्से को कम करना चाहता है और बाकी किसी तीसरे देश को भेजना चाहता है.

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की देखरेख में संवर्धन को कम करना या इसे किसी तीसरे देश को भेजना भी मंज़ूर है, लेकिन बुधवार को कहा कि रूस या चीन को देना मंज़ूर नहीं.

अब्राहम समझौता

ट्रंप ने 25 मई को पश्चिम एशियाई देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया. इसराइल को मान्यता दिलाने के लिहाज से यह महत्त्वपूर्ण बात है.

अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और कई अन्य देशों के बीच हुए सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक बताया था.

ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर कहा कि अगर और देश इस समझौते में शामिल होते हैं तो पश्चिम एशिया में सहयोग और भी मजबूत होगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान भी उनमें से एक हो सकता है.

उन्होंने एक अलग पोस्ट में इस आह्वान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के मन बनाएँ.

आधी सहमति

2020 में वाइट हाउस के लॉन में हस्ताक्षरित, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते ने इसराइल और खाड़ी के दो अरब देशों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए.

इसके तुरंत बाद मोरक्को के साथ भी इसी तरह का समझौता हुआ. पिछले साल नवंबर में, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया. उसके इसराइल के साथ पहले से ही पूर्ण राजनयिक संबंध थे.

तब तक, केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इसराइल को मान्यता दी थी. बाकी ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राज्य के गठन तक इसराइल को मान्यता न देने का निश्चय किया था.

अमेरिकी राजनीति

ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में, ईरान के कट्टर विरोधी शांत होंगे, जिन्होंने शांति-समझौते की कोशिशों की आलोचना की है.

दक्षिण कैरलीना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल में कई चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की संभावना का स्वागत किया.

उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक होगा और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक होगा. उन्होंने आगे कहा, पूरा लक्ष्य हमेशा से ईरान को अलग-थलग करना रहा है.

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा जल्द होने की संभावना नहीं है. ट्रंप वर्तमान अस्थिरता का इस्तेमाल करते बड़ा समझौता करना चाहते हैं, जो पश्चिम एशिया की एक मूल समस्या को संबोधित करता है.

फलस्तीन का सवाल

क्या वे इसमें सफल होंगे? इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ, तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. पाकिस्तानी दृष्टिकोण है कि जब तक फलस्तीनियों के लिए स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के निर्माण पर स्पष्टता नहीं होती, इसराइल को मान्यता नहीं दी जा सकती.

उधर इसराइल ने इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई है. उसके कब्जे वाले क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी है. गज़ा का इलाका बमबारी से तबाह हो गया है. जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे में हिंसा जारी है.

ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप की नए सिरे से रुचि इसराइली लॉबी के प्रभाव को दर्शाती है. सरकारें रणनीतिक कारणों से इस किस्म की डिप्लोमेसी में शामिल हो सकती हैं, पर आम लोग फलस्तीनी समस्या को पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण समझौते के रूप में देखना चाहते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दही होता है या होती है?

2026-05-29T07:52:16.567+05:30

दही होता है या होती है? हाथी चलता है या चलती है? पतंग उड़ती है या उड़ता है? प्याज होती है या होता है? जेब होती है या होता है? चौपाल लगती है या लगता है? ऐसे एक-दो नहीं सैकड़ों शब्द हैं। हिंदी की वर्तनी को लेकर, जितनी ज्यादा बहस है, उतने समाधान नहीं हैं। हिंदी में 'शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल' जैसा ग्रंथ बनाने की कोशिश नहीं हुई, जिसे कम से कम भाषा-बरतने वाले बड़े वर्ग का समर्थन मिले। केंद्रीय भाषा निदेशालय की वर्तनी पुस्तिका है, पर वह केवल वर्तनी तक सीमित है, और उसे भी पूरा समर्थन प्राप्त नहीं है। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों, पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्तियों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के सूचना पटों, यहाँ तक कि करेंसी नोटों में भी विसंगतियाँ हैं। सरकारी वैबसाइटों के हिंदी संस्करण गूगल ट्रांसलेटर की हिंदी के सहारे चलते हैं।

करीब डेढ़ दशक पहले मुझसे एक पत्रकार मित्र ने पूछा मॉनसून क्यों, मानसून क्यों नहीं? दक्षिण भारतीय भाषाओं में और अंग्रेज़ी सहित अनेक विदेशी भाषाओं में ओ और औ के बीच में एक ध्वनि और होती है। ऐसा ही ए और ऐ के बीच है। Call को देवनागरी में काल लिखना अटपटा है। देवनागरी ध्वन्यात्मक लिपि है तो हमें अधिकाधिक ध्वनियों को उसी रूप में लिखना चाहिए। इसलिए वृत्तमुखी ओ को ऑ लिखते हैं। हिंदी के अलग-अलग क्षेत्रों में औ और ऐ को अलग-अलग ढंग से बोला जाता है। मेरे विचार से बाल और बॉल को अलग-अलग ढंग से लिखना बेहतर होगा।

बात औ या ऑ की नहीं। बात मानकीकरण की है। हिंदी का जहाँ भी प्रयोग है वहाँ की प्रकृति और संदर्भ के साथ कुछ मानक होने ही चाहिए। मीडिया की भाषा को सरल रखने का दबाव है, पर सरलता और मानकीकरण का कोई बैर नहीं है। हिंदी के कुछ अखबार अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उनके पाठक को वही अच्छा लगता है, तब ठीक है। पर वे ‘टारगेट’ लिखेंगे या ‘टार्गेट’ यह भी तय करना होगा। प्रफेशनल होगा या प्रोफेशनल? वीकल होगा, वेईकल या ह्वीकल? विदेशी शहरों, व्यक्तियों, संस्थाओं वगैरह के नामों का कोई मानक नहीं है।

ऐसा मैं हिंदी के एक अखबार में प्रकाशित प्रयोगों को देखने के बाद लिख रहा हूँ। आसान भाषा बाज़ार की ज़रूरत है, सुसंगत भाषा भी उसी बाज़ार की ज़रूरत है। सारी दुनिया की अंग्रेज़ी भी एक सी नहीं है, पर एपी या इकोनॉमिस्ट की स्टाइल शीट से पता लगता है कि संस्थान की शैली क्या है। यह शैली सिर्फ भाषा-विचार नहीं है। इसमें अपने मंतव्य को प्रकट करने के रास्ते भी बताए जाते हैं।

हिंदी का विकास कम से कम पाँच उपभाषा अथवा बोली समूहों से हुआ है या हो रहा है। 'मैंने आपको बीस बार समझाया है,' इस वाक्य को आप जब 'मैं आपको बीस बार समझाया हूँ' के रूप में सुनते हैं, तब आपको इलाके के अंतर का पता लगता है। हिंदी के अखबारों का विस्तार हो रहा है और भाषा का भी हो ही रहा है। क्षेत्र-विस्तार के बाद भाषा-प्रयोगों में टकराहट भी होती है। जनपद का यूपी में अर्थ कुछ है, एमपी में कुछ और। राजस्थान में जिसे पुलिया कहते हैं वह यूपी में पुल होता है। ऐसा होने पर क्या करें, यह भी मानकीकरण का विषय है।

मानकों का निर्धारण भी स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिशील है। आज नहीं तो कल हिंदी का निरंतर बढ़ता प्रयोग हमें बाध्य करेगा कि मानकीकरण के रास्ते खोजें। हिंदी में हिंदी पत्रकारिता का विस्तार जिस तेजी से हुआ है उस तेजी से उसका गुणात्मक नियमन नहीं हो पाया। एक से सौ तक की संख्याओं को हम कई तरह से लिखते हैं। मसलन सत्रह, सत्तरह, सतरह, सत्रा या अड़तालीस, अड़तालिस, अठतालिस वगैरह। एक विचार है कि एक से नौ तक संख्याएं शब्दों में फिर अंकों में लिखें। तारीखें अंकों में ही लिखें। प्रयोग में ऐसा नहीं हो पाता। प्रयोग करने वाले और इस प्रयोग को जाँचने वाले या तो एकमत नहीं हैं या इसके जानकार नहीं हैं।

देशों के नाम, शहरों के नाम यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम भी अलग-अलग ढंग से लिखे जाते हैं। इसी तरह उर्दू या अंग्रेज़ी के शब्दों को लिखने के लिए नुक्तों का प्रयोग है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी नुक्तों को लगाने के पक्ष में नहीं थे। उनके विचार से हिंदी की प्रकृति शब्दों को अपने तरीके से बोलने की है। इधर अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग धुआँधार बढ़ा है। नुक्ते लगाने में एक खतरा यह है कि ग़लत लग गया तो क्या होगा। उर्दू में ज़ंग और जंग में फर्क होता है। रेफ लगाने में अक्सर गलतियाँ होतीं हैं। आशीर्वाद को आप ज़्यादातर जगह आर्शीवाद पढ़ेंगे और मॉडर्न को मॉर्डन। मनश्चक्षु, भक्ष्याभक्ष्य, सुरक्षण, प्रत्यक्षीकरण जैसे क्ष आधारित शब्द लिखने वाले गलतियाँ करते हैं। इनमें से काफी शब्दों का इस्तेमाल हम करते ही नहीं, पर क्ष को फेंका भी नहीं जा सकता।

गलतियाँ करने वाले इच्छा को इक्षा, कक्षा को कच्छा लिखते हैं। क्षात्र और छात्र का फर्क नहीं कर पाते। ऐसा ही ण के साथ है। इसमें ड़ घुस जाता है। फिर लिंग की गड़बड़ियाँ हैं। दही, ट्रक, सड़क, स्टेशन, लालटेन, सिगरेट, मौसम, चम्मच, प्याज, न्याय पीठ स्त्रीलिंग हैं या पुर्लिंग? बड़ा भ्रम है। सीताफल, कद्दू, कासीफल, घीया, लौकी, तोरी, तुरई जैसे सब्जियों-फलों के नाम अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग हैं। यह सूची काफी बड़ी है। हाल में खेल, बिजनेस और साइंस के तमाम नए शब्द आए हैं। उन्हें किस तरह लिखें इसे लेकर भ्रम रहता है।

शैली पुस्तिका बनाने का मेरा एक अनुभव वैचारिक टकराव का है। एक धारणा है कि हमें अपने नए शब्द बनाने चाहिए। जैसे टेलीफोन के लिए दूरभाष। काफी लोग मानते हैं कि टेलीफोन चलने दीजिए। चल भी रहा है। इंटरनेट की एक साइट है अर्बन डिक्शनरी डॉट कॉम। इसपर आप जाएं तो हर रोज़ अंग्रेज़ी के अनेक नए शब्दों से आपका परिचय होगा। ये प्रयोग किसी ने अधिकृत नहीं किए हैं। पत्रकार चाहें तो अनेक नए शब्द गढ़ सकते हैं। नए शब्दों को स्टाइलशीट में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। सम्पादकीय विभाग के लिए विकसित हो रहे सॉफ्टवेयरों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

स्टाइलशीट का सबसे नया पहलू डिज़ाइन का है। अखबार के डिज़ाइन के बाबत मूल धारणा और प्रयोग डिज़ाइन की स्टाइलबुक में हो तो बेहतर है। यहाँ मेरा आशय क्वार्क या पेजमेकर की स्टाइलशीट से नहीं है। मेरा आशय है कि ग्रैफिक प्रयोगों, खासकर टैक्स्ट और विज़ुअल के गुम्फ़न से है। इसे इनफोग्रैफ कहते हैं। इसका चलन हिंदी में कम है। यह विधा जानकारी को बेहतर ढंग से पाठक तक पहुँचाती है। रंगों और फॉर्म के प्रयोग किसी अखबार या किसी विषय की पहचान बन सकते हैं। इसे सार्थक बनाने के लिए स्टाइलशीट की ज़रूरत होती है। बल्कि लेखन, सम्पादन और डिज़ाइन के समन्वय के लिए ग्रिड बनाकर काम किया जा सकता है।

इतने सारे अखबारों के बीच अलग पहचान बनाने के लिए खास विषयों और उनके प्रेजेंटेशन पर फोकस की ज़रूरत होती है। इसके लिए लिखने से लेकर पेश करने तक क्वालिटी चेक के कई पायदान होने चाहिए। इधर हुआ इसका उल्टा है। अखबारों से प्रूफ रीडर नाम का प्राणी लुप्त हो गया। अब यह मानकर चलते हैं कि कोई कॉपी रिपोर्टर लिख रहा है तो उसमें प्रयुक्त वर्तनी आदि देखने की जिम्मेदारी उसकी है। व्यवहार में ऐसा नहीं है। रिपोर्टर ही नहीं अब कॉपी डेस्क पर भी भाषा और विषय की अच्छी समझ वाले लोग कम हो रहे हैं। मीडिया हाउसों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अक्सर टीवी चैनलों के स्क्रॉल और कैप्शनों में बड़ी गलतियाँ होतीं हैं। सुपरिभाषित शैली पुस्तिका और एक अंदरूनी गुणवत्ता सिस्टम इसे ठीक कर सकता है।

मुस्लिम देश क्या अब्राहम समझौते को स्वीकार करेंगे?

2026-05-28T08:49:23.103+05:30

15 सितंबर 2020 को वाइट हाउस में हुए समझौते के समय की तस्वीर

अब्राहम समझौते को पश्चिम एशिया में ऐतिहासिक शांति पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में, वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के पहले दौर में किए गए समझौते थे, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने फलस्तीनी मुद्दे को हल किए बिना इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया । अब ट्रंप फिर से समझौतों का विस्तार करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वे वर्तमान क्षेत्रीय-अस्थिरता का इस्तेमाल करते एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं, जो पश्चिम एशिया की एक मूल समस्या को संबोधित करता है।

क्या वे इसमें सफल होंगे? हालाँकि कुछ देश इसमें शामिल हो चुके हैं, पर शेष मुस्लिम देशों के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। पर इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ, तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तानी दृष्टिकोण रहा है कि इसराइल को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि फलस्तीनियों के लिए एक उचित समाधान और एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के निर्माण पर स्पष्टता नहीं होती है।

उधर इसराइल ने इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई है। उसके कब्जे वाले क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी है। गज़ा का इलाका बमबारी से तबाह हो गया है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे में हिंसा जारी है। ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप की नए सिरे से रुचि इसराइली लॉबी के प्रभाव को दर्शाती है। सरकारें रणनीतिक कारणों से इस किस्म की डिप्लोमेसी में शामिल हो सकती हैं, पर आम लोग फलस्तीनी समस्या को पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण समझौते के रूप में देखना चाहते हैं।

अब्राहम समझौते क्या हैं?

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार 25 मई को पश्चिम एशियाई देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया। अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और कई अन्य देशों के बीच हुए सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक बताया था।

ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर कहा कि अगर और देश इस समझौते में शामिल होते हैं तो मध्य पूर्व में सहयोग और भी मजबूत होगा, और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान भी उनमें से एक हो सकता है। उन्होंने एक अलग पोस्ट में इस आह्वान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘तैयार, इच्छुक और समर्थ’ हों। पिछले साल नवंबर में, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। उसके इसराइल के साथ पहले से ही पूर्ण राजनयिक संबंध थे।

अगर ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में, ईरान के कुछ कट्टर विरोधियों को शांत किया जा सकता है, जिन्होंने शांति समझौते की कोशिश करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल में ईरान के साथ शांति समझौते पर सहमति जताने के बारे में कई चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की संभावना का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ‘यह ऐतिहासिक होगा और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक होगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘पूरा लक्ष्य हमेशा से ईरान को अलग-थलग करना रहा है।’

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा कुछ जल्द होने की संभावना नहीं है, और ईरान पर हमला करके अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करने से सऊदी अरब और अन्य देशों को भी समझौतों में शामिल होने के लिए तैयार कर पाने की संभावना नहीं है।

कुछ जानने योग्य बातें

2020 में वाइट हाउस के लॉन में हस्ताक्षरित, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते ने इसराइल और खाड़ी के दो अरब देशों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके तुरंत बाद मोरक्को के साथ भी इसी तरह का समझौता हुआ। तब तक, केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इसराइल को मान्यता दी थी। बाकी ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राज्य के गठन तक इसराइल को मान्यता न देने का निश्चय किया था।

राजनयिक संबंधों के अभाव के कारण इसराइल के नागरिक उन देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं, और अरब नागरिक इसराइल की। इसने व्यापार और सुरक्षा सहयोग को भी रोका है, जो गुप्त रूप फिर भी चलता है। अब्राहम समझौते पर सहमति बनने के पहले तक, कई अरब देशों में, जिनमें अमीरात भी शामिल थे, इसराइल को सीधे फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित था। ट्रंप ने इन समझौतों को अपने पहले कार्यकाल की विदेश-नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, और उन्हें अमेरिकी सांसदों का द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

क्या प्रभाव पड़ा?

अब्राहम समझौते ने इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा सहयोग और पर्यटन के विस्तार का अवसर पैदा किया है। इसराइली पर्यटक और निवेशक अमीरात के सबसे बड़े शहर दुबई में उमड़ पड़े हैं, और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कंपनियों ने नए समझौते किए हैं। 2024 में, दोनों देशों के बीच व्यापार 3 अरब डॉलर से अधिक हो गया, और नियमित उड़ानें अमीरात और तेल अवीव के बीच यात्रियों को ले जाने लगीं हैं।

मोरक्को में इसराइली पर्यटकों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है। और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहन को और आकर्षक बनाने के लिए, अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र को मोरक्को के संप्रभु हिस्से के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। बहरीन में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, और खाड़ी देशों में समझौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक नियमित परिघटना बन गई है।

इन समझौतों से इसराइल-फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिली है। अरब नेताओं का लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य है, वेस्ट बैंक और गज़ा में फलस्तीनी राज्य। उसकी संभावनाएँ धूमिल दिखाई देती हैं, भले ही हाल में कई यूरोपीय देशों ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता दी हो।

क्या यह शांति समझौता है?

अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से लगभग छह वर्षों में, ट्रंप और इसराइल के प्रधान मंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इन समझौतों को ‘शांति समझौता’ बताया है। समझौतों की घोषणा के समय नेतन्याहू ने वाइट हाउस की बालकनी से कहा, ‘आज हमने जो शांति स्थापित की है, उसके सुफल अपार होंगे…अंततः, इससे अरब-इसराइल संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।’

इस क्षेत्र के विद्वानों का कहना है कि यह महज लफ्फाज़ी है, जो इस तथ्य को झुठलाती है कि इसराइल और यूएई या बहरीन के बीच कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। मोरक्को अरब-इसराइल संघर्षों से काफी हद तक दूर रहा है, सिवाय 1973 के युद्ध में एक सांकेतिक सेना भेजने के। असल में, इन समझौतों ने इसराइल और फलस्तीनियों के बीच के केंद्रीय संघर्ष को दरकिनार कर दिया, और उन पक्षों के बीच सद्भाव की घोषणा की जो आपस में लड़ नहीं रहे थे।

क्या और देश इसमें शामिल होंगे?

अमेरिकी और इसराइली अधिकारियों ने अक्सर अन्य देशों से समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा और अपेक्षा व्यक्त की है। लेकिन वर्षों तक वे इस लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रहे। समझौतों के समर्थकों के लिए सबसे बड़ा इनाम सऊदी अरब होगा, जो शक्तिशाली और तेल-समृद्ध साम्राज्य है, लेकिन सऊदी अरब को इसराइल को मान्यता देने के लिए मनाने के वर्षों के प्रयास विफल रहे हैं।

जो बाइडेन प्रशासन ने भी इस मामले में कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था कि समझौता करने वाले देश को अमेरिका महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि गज़ा में युद्ध के दौरान इसराइल के आचरण और फलस्तीनी नागरिकों की भारी पीड़ा ने अरब देशों के लिए समझौतों में शामिल होना बहुत मुश्किल बना दिया है। सऊदी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि फलस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इसराइल को मान्यता देने में वे असमर्थ होंगे।

भारत-अमेरिका रिश्तों में ‘गाँठ’ तो पड़ ही गई है

2026-05-27T07:00:49.276+05:30

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बीजिंग में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें ‘महान नेता’ और ‘मित्र’ बताया. इसके बाद वे एशिया के किसी और देश में रुके बिना अमेरिका वापस लौट आए. यात्रा के दौरान और बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों या साझेदारों के बारे में कोई आश्वस्तिकारक बात नहीं कही.

ऐसा ही उन्होंने पिछले साल भारत-पाकिस्तान टकराव के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्वागत करते हुए किया था. भारत की जनता और विश्लेषकों ने पिछले एस साल से खामोशी के साथ उनके बर्ताव को देखा है.

उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया, कि ट्रंप ने बीजिंग में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को संदर्भित करने के लिए ‘जी2’ शब्द का इस्तेमाल किया. ‘टू ग्रेट कंट्रीज़.’

और अब भारत आए अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार और ऊर्जा पर चर्चा की. हालाँकि वे क्वॉड विदेशमंत्रियों की बैठक के सिलसिले में भारत आए हैं, पर पर्यवेक्षक इसे भारत-अमेरिका रिश्तों को पटरी पर वापस लाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं.

दरार पाटेंगे

वे मानते हैं कि यह यात्रा वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए टैरिफ और पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका के बदलते रिश्तों के कारण भारत के साथ संबंधों में आई दरार को भरने के इरादे से की गई है.

भारत के साथ संबंधों को ‘रणनीतिक गठबंधन’ बताते हुए, रूबियो ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनका ‘वैश्विक प्रभाव’ है और ‘वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता’ है.

विदेशमंत्री एस जयशंकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने भारत से वैध प्रवासन, भारतीयों और भारतीय-अमेरिकियों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियों और पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. साथ ही आश्वासन दिया कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कोई कमी नहीं आई है.

रूबियो के बराबर खड़े भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘ट्रंप प्रशासन ने अपनी विदेश-नीति को 'अमेरिका फर्स्ट' के रूप में व्यक्त किया है.’ और, ‘हमारी नीति 'इंडिया फर्स्ट' है.’

आई लव इंडिया

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक लाइव फोन कॉल में भारत को अपना ‘100 प्रतिशत’ समर्थन देने का आश्वासन दिया.

‘मुझे भारत से प्यार है… मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है. (नरेंद्र) मोदी महान हैं. वे मेरे मित्र हैं, और मैं आज सुबह यहाँ और आज शाम आप सभी को बहुत-बहुत शुभ संध्या कहना चाहता हूँ. और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप महान हैं. हम भारत के पहले से कहीं अधिक करीब हैं, और भारत मुझ पर और हमारे देश पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है,’ ट्रंप ने कहा.

ट्रंप स्पीकर फोन पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से बात कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें भारतीय समयानुसार रात करीब 9 बजे (वाशिंगटन डीसी में सुबह 11:30 बजे) फोन किया था. इस कार्यक्रम में मार्को रूबियो और एस जयशंकर सहित लगभग 1,500 मेहमान शामिल हुए थे.

इन अच्छी बातों के बरक्स महाकवि रहीम का दोहा याद आता है, ‘रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय/ टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय’. अमेरिका चाहेगा, तो रिश्ते सुधर भी जाएँगे, पर ‘गाँठ’ पड़ी रहेगी.

क्वॉड की बैठक

जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेशमंत्रियों के भारत आने के साथ 26 मई को नई दिल्ली में क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई. क्वाड समूह ने महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा में सहयोग को विस्तार देने का निश्चय किया. साथ ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों का अनावरण किया.

बैठक की अध्यक्षता विदेशमंत्री एस जयशंकर ने की और इसमें अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेशमंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भाग लिया.

अपने मीडिया बयान में, रूबियो ने कहा कि क्वाड की बैठक में इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने क्वाड देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र जागरूकता पहल के विस्तार की भी घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि क्वाड ने प्रशांत द्वीप समूह में बंदरगाह बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है।

भारत में क्वॉड शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. वस्तुतः इसे 2025 के अंत में ही होना था, लेकिन नहीं हो सका. इस साल भी संभावना कम लगती है.

इसमें राष्ट्रपति ट्रंप को भी आना है. सवाल यही है कि क्या वे आएँगे? इस साल ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी होने वाला है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने की संभावना है.

रूबियो की यात्रा

रूबियो ने अपनी यात्रा शुरू करने के पहले कहा था कि अमेरिका भारत को ऊर्जा बेचना चाहता है. मायामी में पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा, ‘भारत हमसे जितना तेल ख़रीदना चाहता है, उतना हम देने के लिए तैयार हैं. अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर तेल उत्पादन और निर्यात कर रहा है.’

अपना तेल ही नहीं, वेनेज़ुएला का तेल भी अमेरिका बेचना चाहता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका, ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने नहीं देगा. वह, भारत की रूसी तेल पर निर्भरता को खत्म कराना चाहता है, पर ईरान-युद्ध के कारण ऐसा पूरी तरह हो नहीं सका है.

तेल ख़रीदने का विरोध, वेनेज़ुएला में सत्ता परिवर्तन और ईरान पर हमले के पीछे वस्तुतः अमेरिका की पेट्रोडॉलर व्यवस्था को बचाए रखने की कोशिश है. तेल का वैश्विक-व्यापार मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है. इस वजह से भी डॉलर का वैश्विक-प्रभुत्व है. वैकल्पिक-स्रोत खुलेंगे, तो डॉलर का पराभव हो जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने, जिनमें ट्रंप का पहला कार्यकाल भी शामिल है, भारत को, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रूस और चीन के मुकाबले, बैलेंसिंग-फोर्स के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया है.

ऐसी भारत की इच्छा नहीं है, केवल अमेरिकी मनोकामना है, जो अब बदलती दिखाई पड़ रही है. पिछले साल ट्रंप ने भारत पर उच्चतम अमेरिकी टैरिफ लगाते हुए इस बात की ओर इशारा कर दिया था. सवाल है कि तब रूबियो क्या करने आए हैं?

रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, भारत इस बात की आधारशिला है कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएगा. ऐसा सिर्फ क्वॉड के माध्यम से ही नहीं, बल्कि द्विपक्षीय रूप से भी होगा. यानी अमेरिका, पूरी तरह इस डोर को तोड़ना नहीं चाहता.

रिपेयर की कोशिश

रूबियो अब टैरिफ से प्रभावित संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं. उसके कई प्रावधानों को अंतरिम समझौते में वापस ले लिया गया था, पर दोनों देशों ने व्यापार-समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है.

पिछले एक साल में भारत के प्रतिद्वंद्वी, पाकिस्तान से अमेरिकी याराना बढ़ा है. ईरान-युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में पाकिस्तान, प्रमुख वार्ताकार के रूप में उभरा है. भारत के नीति-निर्धारकों ने इसे नोट तो किया ही है.

बहरहाल अमेरिका ने ट्रंप के विश्वस्त सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बनाकर भेजा है, जिन्होंने कहा है कि रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से मोदी को निकट भविष्य में वाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया है.

टैरिफ-प्रहार

ट्रंप के पहले जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में महत्त्व दिया था. 2023 की राजकीय यात्रा के दौरान, अमेरिका में मोदी का भव्य स्वागत हुआ था.

ट्रंप ने भी अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उनका वाइट हाउस में स्वागत किया, लेकिन उसके फौरन बाद भारी टैरिफ लगा दिए, जिससे दोनों के संबंध बिगड़े. इस बिगाड़ को सुधारने की कोशिश भी साथ ही साथ चली.

इस साल फरवरी में, दोनों देशों ने व्यापार पर एक ‘अंतरिम समझौते की रूपरेखा’ बनाई, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया.

फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया, जिसके बाद भारत से समझौते को अंतिम रूप देने की बातचीत धीमी पड़ गई. पिछले साल के अंत में क्वॉड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप की भारत-यात्रा, बदलते हालात में हो नहीं पाई.

कठिन डगर…

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के रिचर्ड रॉसो का कहना है, ‘मुझे उम्मीद नहीं है कि रूबियो इस गिरावट की दिशा को बदलने में बहुत असर डाल पाएँगे.’

उनके अनुसार, ‘अंतरिम समझौते' की घोषणा के तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी व्यापार समझौते का न होना, अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं को धूमिल कर देता है.’

उधर क्वॉड का महत्त्व भी कम हो रहा है. यह समूह 2007 से अस्तित्व में है, लेकिन काफी समय तक यह निष्क्रिय रहा. 2017 में यह पुनर्जीवित हुआ और इसने नियमित रूप से चीन के प्रति असंतोष को व्यक्त किया है.

पाकिस्तान और चीन के प्रति अमेरिकी-नीति ने भारत के लिए पहेली है. बेशक भारत-अमेरिका संबंध जारी रहेंगे क्योंकि दोनों देशों की साझेदारी के आर्थिक-कारण भी हैं, पर घनिष्ठ मित्रता का भाव खत्म हो रहा है.

भटकते रिश्ते

अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फैलो सदानंद धूमे ने लिखा है, रूबियो सुधार के इरादे से भारत गए हैं. वे दशकों की प्रगति के बाद भटकते संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे.

पिछले साल भारत ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का भव्य स्वागत किया था. उस यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को उजागर किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दौर में देखने को मिली व्यक्तिगत गर्मजोशी को भी दर्शाया.

वेंस की भारत यात्रा से पहले, पीएम मोदी ने फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात की थी. राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में ऐसा करने वाले वे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरु के बाद दूसरे एशियाई नेता थे.

‘मागा’ और ‘मीका’

उस दौरान मोदी ने कहा था, ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) और ‘मीका’ (मेक इंडिया ग्रेट अगेन) मिलकर ‘समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप’ का निर्माण करेंगे.

उस समय, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर भारत का आशावाद उचित प्रतीत होता था. सदी की शुरुआत से ही, वाशिंगटन और नई दिल्ली मौखिक और वास्तविक दोनों नज़रियों से एक-दूसरे के करीब आ गए थे, पर अब भारत के नीति-नियंता ही नहीं, जनता भी अमेरिका को लेकर बहुत सतर्क है.

इस साल जनवरी में ‘इंडिया टुडे’ के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 54 प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ गए हैं.

क्वॉड का महत्त्व

पिछले पच्चीस वर्षों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही सरकारों ने एशिया में चीन के प्रति-संतुलन में भारत को लुभाने का प्रयास किया. आज यह संबंध दिशाहीन हैं. इन्हें फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं है.

भारतीय अब इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि अमेरिकी-नीतियाँ, अब भी चीन को प्रतिस्पर्धी निगाहों से देखती हैं. पिछले साल भारत में होने वाला क्वॉड शिखर सम्मेलन इसीलिए नहीं हो सका.

नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इस समूह का नाममात्र का ही जिक्र है. ट्रंप की अगर क्वॉड में दिलचस्पी नहीं है, तो उसका प्रासंगिक बने रहना मुश्किल होगा.

भारत, अपने तईं अनावश्यक रूप से चीन को उकसाना नहीं चाहता. 2017 और 2020 में दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य टकराव हो चुके हैं. अब अमेरिका खुद ही चीन से टकराव नहीं चाहता.

ईरान में चल रहे युद्ध से भारत की ऊर्जा-सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा है. इसके लिए भी भारत के लोग ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

आशा की किरण, भारत-ओमान समुद्री पाइपलाइन

2026-05-26T07:06:47.667+05:30

होर्मुज़ जलसंधि का रास्ता बंद होने और भारत में ऊर्जा-संकट के बादल गहराने से जुड़ी खबरों के बीच एक खबर को ज्यादा सुर्खियाँ नहीं मिल पाईं कि भारत, गहरे समुद्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना पर विचार कर रहा है, जो हमें ओमान से जोड़ेगी। भारत सरकार ने अब इसपर तेजी से काम करना शुरू किया है, जिसके परिणामों का इंतजार है।

हाल में कुछ मीडिया स्रोतों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारियों को उद्धृत करते हुए खबर दी है कि मंजूरी मिली, तो करीब 4.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली परियोजना खाड़ी क्षेत्र से निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। परियोजना को समय से हरी झंडी मिली, तब भी इसे पूरा होने में पाँच से सात साल लगेंगे। उसके पहले इसके सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार करना भी ज़रूरी होगा।

सौ साल से ज्यादा समय से इसकी परिकल्पना चल रही है। इसपर यूपीए सरकार के दौर में भी बात चली थी। ओमान की वैबसाइट ‘मस्कट डेली’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के कंसोर्शियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (सेज) द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार कर रही है, जो समुद्र तल की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए ‘टेस्ट-सेक्शन’ बिछा रहा है।

‘सेज’ ने प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 3,000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन बिछाकर प्रारंभिक चरण का तकनीकी सत्यापन कर लिया है, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह पाइपलाइन इंजीनियरों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर यह करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक की गहराई पर बिछानी पड़ेगी, जो अब तक समुद्र के नीचे बिछाई गई दुनिया की किसी भी पाइपलाइन की तुलना में चार गुना अधिक गहरी होगी।

इस अध्ययन का उद्देश्य समुद्र तल की स्थितियों का आकलन करना और इंजीनियरिंग संभावनाओं की पुष्टि करना है। संभावना है कि भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, सरकारी कंपनियों गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देगा। रिपोर्ट सकारात्मक हुई, तो ओमान के साथ गैस आपूर्ति, वित्तपोषण और परियोजना कार्यान्वयन पर औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलेगा।

पश्चिम एशिया से भारत तक समर्पित पाइपलाइन बनी, तो हम किसी ट्रांज़िट देश या समुद्री अवरोध बिंदु पर निर्भर नहीं रहेंगे और किफायती लागत पर गैस की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन (एमईआईडीपी) अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2025 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरा था। इस साल फरवरी के अंत में होर्मुज़ संकट शुरू होने के बाद, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस गिरावट के कारण भारत के उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और उद्योगों की आपूर्ति में अचानक लगे झटकों ने चिंता पैदा की है। खनिज तेल की ऊँची कीमतों ने आयात लागत को पहले ही बढ़ा दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, टैंकरों पर निर्भरता को कम करने और प्राकृतिक गैस का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दशकों पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने की उम्मीद है। वर्तमान राष्ट्रीय गैस खपत लगभग 190 से 195 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन है, जो औद्योगिक और शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार और उर्वरक क्षेत्र की माँग में वृद्धि पर भी निर्भर है। 2030 तक, यह माँग 290 से 300 मिलियन वर्ग मीटर प्रतिदिन तक पहुँचने का अनुमान है।

भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाली समुद्री पाइपलाइन की अवधारणा नई नहीं है। 1990 के दशक से इस प्रस्ताव के विभिन्न रूप समय-समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता की जटिलता, वित्तपोषण की अनिश्चितता और अपर्याप्त राजनीतिक उत्साह के कारण वे ठंडे बस्ते में चले गए। बहरहाल इसबार की पहल तीन कारणों से उत्साहवर्धक है। एक, समुद्र में पाइप बिछाने की तकनीक में काफी प्रगति हुई है। पर्याप्त भू-राजनीतिक झटकों की वजह से राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हो गई है, और तीसरे, सरकारी संस्थाओं को काम के औपचारिक निर्देश मिले हैं। यह परियोजना अब केवल सैद्धांतिक मनोकामना नहीं है, बल्कि सक्रिय इंजीनियरिंग और डिप्लोमैटिक प्रयास है।

इस पाइपलाइन की संरचना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इन देशों के पास सामूहिक रूप से लगभग 2,500 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार है। कतर के पास लगभग 868 ट्रिलियन घन फुट और ईरान के पास लगभग 1,649 ट्रिलियन घन फुट का भंडार है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तुलना चीन से करें, तो पाएँगे कि चीन ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ समय रहते उठा लिया है। भारत, जहाँ लगभग पूरी तरह से समुद्री पोतों से आने वाली एलएनजी पर निर्भर है, वहीं चीन ने व्यवस्थित रूप से भूमि और क्षेत्रीय पाइपलाइन गलियारों का एक नेटवर्क बना लिया है। इसके कारण वह होर्मुज़ पाइपलाइन के व्यवधान से काफी हद तक सुरक्षित हो गया है।

चीन की पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, जो दिसंबर 2019 से चालू है, पूरी क्षमता से रूस के साइबेरिया गैस क्षेत्रों से प्रति वर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक गैस की आपूर्ति करती है। उसकी दूसरी पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 50 बीसीएम प्रति वर्ष है। वह मंगोलिया से होकर आएगी, पर अभी उसपर बातचीत चल रही है।

इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से चीन का मध्य एशियाई पाइपलाइन नेटवर्क, तीन समानांतर लाइनों के माध्यम से 55 बीसीएम प्रति वर्ष गैस की ढुलाई करता है। चौथी लाइन निर्माणाधीन है जो कुल क्षमता को 85 बीसीएम प्रति वर्ष तक बढ़ा देगी। चीन की पाइपलाइनें, वैश्विक-बाजार में एलएनजी के दाम गिराएँगी, जो भारत के लिए अच्छी बात होगी।

भारत और चीन की भंडारण क्षमता में बड़ा अंतर है। भारत में 22 से 24 एलएनजी भंडारण टैंकों में लगभग 2 से 2.5 अरब घनमीटर गैस का भंडार है, जो राष्ट्रीय गैस खपत के 10 से 12 दिनों के बराबर है। वहीं, चीन 2026 के अंत तक लगभग 80 अरब घनमीटर भंडारण क्षमता हासिल करने की राह पर है , जो उसकी वार्षिक खपत का लगभग 20 प्रतिशत है।

भारत के पड़ोस में रूस जैसा पेट्रोलियम-धनी देश नहीं है, पर अतीत में पाकिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान और ईरान से पाइपलाइनें बिछाने की परियोजनाओं पर काम हुआ था, पर वे बन नहीं पाईं। भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के कारण दशकों से प्रस्तावित 1800 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान, पाकिस्तान-इंडिया (तापी) पाइपलाइन नहीं बन पाई। यह पाइपलाइन करीब 33 अरब घनमीटर गैस का परिवहन करती।

दूसरी पाइपलाइन थी ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (आईपीआई) लाइन। भारत ने भू-राजनीतिक कारणों और अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में खुद को इस परियोजना से लगभग अलग कर लिया। पाकिस्तान ने अकेले ईरान के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ठप है।

भारत ने खनिज तेल का एक दीर्घकालीन भंडार ढाँचा बना लिया है, पर गैस-भंडारण की विशाल अवसंरचना मौजूद नहीं है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जोखिम में पड़ गई है। यह पाइपलाइन आशा की एक किरण बन सकती है।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

क्या हम बंदरों की संतानें हैं?

2026-05-23T17:14:59.433+05:30

विज्ञान के अनुसार, मनुष्य सीधे तौर पर आज के बंदरों की संतान नहीं है। इसके बजाय, दूसरे शब्दों में कहें कि इंसान और आज के बंदर (जैसे चिम्पांजी) दोनों एक ही विलुप्त हो चुके प्राचीन 'वानर (Ape)' प्रजाति के वंशज हैं। लाखों वर्ष के क्रमिक विकास (Evolution) के बाद दोनों अलग-अलग दिशाओं में विकसित हुए हैं। मानव उत्पत्ति और विकास के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस प्रकार है:

उद्विकास सिद्धांत (Evolution Theory) साझा पूर्वज (Common Ancestor): लगभग 60-80 लाख वर्ष पहले एक ऐसा जीव धरती पर मौजूद था, जो इंसानों और आज के चिम्पांजी दोनों का साझा पूर्वज था। समय के साथ उस प्रजाति के जीव अलग-अलग वातावरण में रहने लगे और खुद को ढालने (Evolve) लगे। इसी प्रक्रिया में एक शाखा आधुनिक मानव (Homo sapiens) के रूप में विकसित हुई।

डीएनए (DNA) प्रमाण: आनुवंशिक शोध बताते हैं कि आधुनिक मानव का डीएनए चिम्पैंजी के डीएनए से लगभग 98.8% तक मेल खाता है, जो दर्शाता है कि हमारे पूर्वज एक ही थे। अधिक जानकारी के लिए आप स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मानव उत्पत्ति कार्यक्रम के आनुवंशिकी प्रमाण देख सकते हैं।

सवाल है कि मनुष्य और चिंपैंजी के बीच फर्क कैसे पैदा हुआ? मनुष्य सभी प्राणियों से भिन्न और विवेकशील कैसे बना? वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले इनके साझा पूर्वज हुआ करते थे। वातावरण में बदलाव, प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutation) के कारण दोनों की प्रजातियों के रास्ते अलग हो गए। इन दोनों प्रजातियों में यह बड़ा अंतर मुख्य रूप से इन कारकों से पैदा हुआ:

मस्तिष्क का विकास और क्षमता: इंसानों का मस्तिष्क चिंपैंजी से लगभग तीन गुना बड़ा हो गया, विशेषकर 'सेरेब्रम' (Cerebrum) का हिस्सा। इससे इंसानों में अमूर्त सोच (Abstract Thinking), जटिल भाषा और योजना बनाने की क्षमता विकसित हुई।

सीधे खड़े होकर चलना (Bipedalism): लाखों साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण जब जंगल कम होने लगे, तब मानव पूर्वजों ने जमीन पर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। इससे उनके हाथ औजार बनाने और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गए।

जीन अभिव्यक्ति (Gene Regulation): हालांकि दोनों का डीएनए लगभग समान है, लेकिन वे जीन कैसे और कब एक्टिव होते हैं, इसमें बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, इंसानों में चेहरे की मांसपेशियों और मस्तिष्क के विकास से जुड़े जीन में अलग तरीके से बदलाव हुए।

औजारों और आग का उपयोग: मनुष्य के पूर्वजों (विशेष रूप से होमो इरेक्टस) ने आग पर नियंत्रण और उन्नत औजार बनाना सीख लिया, जिससे उन्हें पकाया हुआ भोजन मिलने लगा और मस्तिष्क के विकास को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुई।

सामाजिक और संचार कौशल: इंसानों में भाषा का विकास हुआ, जिससे वे जटिल विचारों को साझा कर सके और अपनी पीढ़ियों के ज्ञान को संरक्षित करना शुरू किया।

अँगूठे का विकास

इंसान के अँगूठे के विकास (Opposable thumb) ने उसे अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाया है। इसने इंसानों को विपरीत दिशा में मुड़ने वाले अँगूठे की सुविधा दी, जिससे हम उँगलियों के पोरों से सटीक पकड़ (precision grip) बना सके। इससे प्रारंभिक मानव औजार बनाने, लिखने और जटिल कार्य करने में सक्षम हुआ। अँगूठे के विकास ने इंसानों को निम्नलिखित विशेषताओं के कारण अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बनाया है:

सटीक पकड़ (Precision and Power Grip): इंसान का अंगूठा अन्य उंगलियों की तुलना में लंबा, लचीला और शक्तिशाली होता है。 यह विशेषता किसी भी वस्तु, जैसे—पेन, पत्थर, या सुई—को बहुत बारीकी से पकड़ने में मदद करती है, जो अन्य वानर (जैसे चिम्पांजी) नहीं कर सकते।

औजारों का निर्माण और उपयोग: मजबूत और लचीले अँगूठे के कारण ही प्रारंभिक मानव पत्थर के औजार (कुल्हाड़ी, तीर-कमान आदि) बनाने में सक्षम हुआ। इसी से शिकार, भोजन पकाने और बाद में कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मस्तिष्क का विकास: वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हाथ के सूक्ष्म संचालन (dexterity) और इंसानी दिमाग के आकार का (विशेषकर मस्तिष्क के उस हिस्से का जो सोचने और योजना बनाने से जुड़ा है) सीधा संबंध है। बेहतर पकड़ का मतलब बेहतर उपकरण और अंततः अधिक विकसित मस्तिष्क था।

संस्कृति और कला: अँगूठे की निपुणता ने केवल जीवित रहने में ही मदद नहीं की, बल्कि सिलाई, बुनाई, मूर्तिकला, और चित्रकला जैसी कलाओं को जन्म दिया, जिससे मानव सभ्यता का निर्माण हुआ। यद्यपि कुछ अन्य प्राइमेट्स (जैसे ओरंगुटान) के पास भी विपरीत दिशा में मुड़ने वाले अँगूठे होते हैं, लेकिन इंसानों जैसी सटीकता, ताकत और अँगूठे -से-तर्जनी का समन्वय केवल आधुनिक मानव (Homo sapiens) की ही अनूठी उपलब्धि है।

कॉर्टेक्स का विकास

इंसान के मस्तिष्क में स्थित कॉर्टेक्स (Cerebral Cortex) का अत्यधिक विकास ही वह मुख्य कारण है जिसने उसे पृथ्वी के अन्य प्राणियों से अद्वितीय और श्रेष्ठ बनाया है। Cortex' (कॉर्टेक्स) का हिंदी में अर्थ छाल, बाहरी परत, या वल्कुट होता है। यह शब्द मुख्य रूप से शरीर विज्ञान (एनाटॉमी) और वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) में किसी अंग या संरचना के बाहरी हिस्से को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

कॉर्टेक्स, विशेषकर इसका सबसे बाहरी हिस्सा जिसे नियोकॉर्टेक्स (Neocortex) कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। इसके विकास ने इंसानों को निम्नलिखित क्षमताओं से परिपूर्ण किया है:

उच्च स्तरीय सोच और तर्क (Advanced Cognitive Abilities): कॉर्टेक्स की वजह से ही इंसान अमूर्त (abstract) विचारों, गणितीय गणनाओं, भविष्य की योजनाओं और समस्याओं को सुलझाने (problem-solving) में सक्षम है। विकसित भाषा और संचार (Complex Language): इंसानों के कॉर्टेक्स में 'ब्रोका एरिया' (Broca's area) और 'वर्निके एरिया' (Wernicke's area) जैसे हिस्से होते हैं, जो हमें जटिल भाषाएं बोलने, समझने और लिखित रूप में ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुँचाने की शक्ति देते हैं।

आत्म-जागरूकता और भावनाएं (Self-Awareness & Empathy): यह हिस्सा हमें अपने अस्तित्व पर विचार करने, नैतिकता समझने, और दूसरों की भावनाओं (सहानुभूति) को महसूस करने में मदद करता है।

संस्कृति और उपकरण निर्माण (Culture and Tool Making): जटिल औजारों का निर्माण, कला, संगीत और सामाजिक नियमों का विकास इसी के परिणामस्वरूप संभव हो सका है। मनुष्य के जैविक और सांस्कृतिक कार्य-व्यवहार के विकास पर और जानकारी के लिए इस आलेख को भी पढ़ें।

अन्य प्राणियों में भी कॉर्टेक्स होता है (जैसे चिम्पांजी या डॉल्फ़िन), लेकिन इंसानों के कॉर्टेक्स का आकार (मस्तिष्क के कुल वजन के अनुपात में) और इसकी न्यूरोनल बनावट सबसे अधिक जटिल है। इसी ने इंसान को प्रकृति को समझने और उसे अपने अनुसार ढालने की क्षमता दी है।

बहरहाल विज्ञान इंसान के वर्तमान स्वरूप को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है जबकि पारंपरिक व धार्मिक मान्यताएं इसे ईश्वरीय सृष्टि का हिस्सा मानती हैं।

साथ का ग्राफिक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा निर्मित प्राइमेट का एक विकासवादी वृक्ष है। यह दर्शाता है कि पिछले 6.5 करोड़ वर्षों में विभिन्न प्राइमेट समूह एक सामान्य पूर्वज से किस प्रकार अलग हुए। इस चार्ट से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

प्राचीन विभाजन: प्रोसिमियन (जैसे लेमूर और टार्सियर) सबसे पहले अलग होने वाले समूह थे।

बंदर बनाम लंगूर: बंदरों और लंगूरों का अंतिम साझा पूर्वज लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले रहता था।

मानव संबंध: मनुष्य "महान वानरों" की श्रेणी में आते हैं। हमारी वंशज प्रजाति चिंपैंजी और बोनोबोस से अपेक्षाकृत हाल में, लगभग 60 से 80 लाख वर्ष पहले अलग हुई थी।

इस वीडियो को भी देखें

https://www.youtube.com/watch?v=w09_HdtCoiQ&t=75s

सुरजीत भल्ला की आलोचनात्मक टिप्पणी

2026-05-23T08:06:09.304+05:30

सुरजीत भल्ला को आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थक माना जाता है, पर हाल में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उनके एक लेख को भाजपा-विरोधियों ने भी खूब शेयर किया है। इसकी वजह है कि भल्ला ने सरकार की बुनियादी आर्थिक-नीतियों की आलोचना की है। वे आर्थिक-सुधारों के पक्षधर हैं, पर उन्हें लगता है कि सरकार राजनीतिक कारणों से सुधारों को भूल रही है। मैंने यहाँ उनके आलेख के मुख्य अंश को हिंदी में पेश किया है, साथ ही उनकी इंडिया टुडे की प्रतिनिधि मारिया शकील और आज तक के प्रतिनिधि साहिल जोशी से बातचीत के अंश को भी प्रस्तुत किया है। पहले पढ़ें उनका लेख:

भाजपा चुनाव तो जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को खो रही है

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत राजनीतिक प्रदर्शन की चरम सीमा और एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2029 में नरेंद्र मोदी को मिली ज़बरदस्त जीत ही पार्टी के लिए बंगाल में हासिल की गई चुनावी सफलता को पार करने का एकमात्र रास्ता है। वहीं दूसरी ओर, भाजपा द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने का तरीका बेहद खराब रहा है और यह कहना मुश्किल है कि स्थिति और खराब नहीं होगी। सबसे अहम सवाल यह है: क्या ये दोनों घटनाएं महज़ संयोग हैं या एक साथ घटित हुईं? जवाब है दूसरा विकल्प-आगे विस्तार से बताया जाएगा।

आर्थिक संकट के लिए चार कारक जिम्मेदार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वयं सरकार है। सरकार समस्या को पहचानती तो है, लेकिन संकट के लिए दूसरों को दोष देने में संतुष्ट है-इस मामले में, दूसरा कारक: प्रमुख उद्योग। तीसरा कारक कांग्रेस पार्टी है, जो गांधी परिवार के नेतृत्व में इतनी सहज है कि भाजपा का एकदलीय लोकतांत्रिक शासन लगभग सुनिश्चित है। चौथा कारक शीर्ष तीन को नियंत्रित करने वाला कठपुतली शासक है: गुप्त राज्य। संकट इसलिए बना हुआ है क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार उस गति से बढ़ रही है जिसे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने का दावा किया जाता है।

राजनीतिक उत्थान स्पष्ट है—पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त जीत और भारत में लगभग एकदलीय लोकतांत्रिक शासन। कुछ लोगों के लिए, "आर्थिक पतन" अतिशयोक्ति हो सकती है: क्या भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसकी जीडीपी वृद्धि दर पिछले 35 वर्षों के ऐतिहासिक औसत के अनुसार लगभग 6 प्रतिशत प्रति वर्ष है? असल मुद्दा "प्रमुख" शब्द और 35 वर्षों के औसत के संदर्भ में तुलना करने में निहित है। 2014 से भाजपा के शासनकाल के दौरान, जीडीपी वृद्धि के मामले में भारत का स्थान नौवाँ है, प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि के मामले में आठवाँ है, और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वृद्धि के मामले में यह 16वें स्थान पर है। अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के मामले में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, जिसकी औसत प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इथियोपिया 7.2 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत मात्र 4.7 प्रतिशत के साथ 16वें स्थान पर है। आँकड़ों का चाहे जैसे भी विश्लेषण किया जाए, अब समय आ गया है कि भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा देना बंद कर दिया जाए।

भारत 2013 में पाँच सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन अब संभवतः केवल दो (तुर्की के साथ) में से एक बन जाएगा। भारतीय रुपया पिछले वर्ष अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत गिर गया है, जो लगातार सातवाँ वर्ष है जब इसमें गिरावट आई है, और 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शुमार किया गया है। आज भारत एक व्यापक आर्थिक विरोधाभास प्रस्तुत करता है: मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, चालू खाता घाटा मैनेजेबल है, विकास स्थिर बना हुआ है, और राजनीतिक स्थिरता असाधारण रूप से मजबूत है। सैद्धांतिक रूप से, ये स्थितियाँ मुद्रा के प्रति विश्वास को बढ़ावा देनी चाहिए, न कि अत्यधिक अस्थिरता को।

सरकार ने भारत में निवेश को भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक सर्जरी करने के बजाय केवल ऊपरी तौर पर समाधान करने का प्रयास किया है। ऐसा ही एक समाधान है भारतीयों से घरेलू निवेश बढ़ाने की अपील। यह बात बहुत पहले ही स्थापित हो चुकी है कि निवेशक अपने पैरों से अपना विचार बनाते हैं: व्यक्ति और कंपनियाँ आर्थिक प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि नैतिक अपीलों या शासकों द्वारा राष्ट्रीय हित के रूप में समझे जाने वाले कारकों पर। और आज निवेशकों के लिए प्रोत्साहन का मतलब है या तो भारत छोड़ों, या इसमें प्रवेश ही मत करो। क्यों? सबसे पहले, बहुचर्चित "व्यापारिक माहौल" है: घरेलू कंपनियाँ सरकारी नीतियों को लेकर बेहद अनिश्चित हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, निर्यात प्रदर्शन और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख कारक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की उपस्थिति और उसका व्यापक प्रसार है। एफडीआई विदेशी प्रौद्योगिकी, पूंजी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ाव लाता है। एफडीआई जितना अधिक होगा, निवेश उतना ही अधिक होगा और विकास दर भी उतनी ही अधिक होगी। यह विश्व भर में सर्वमान्य मान्यता है-और 2015 तक भारत में भी यही मान्यता थी। नई सोच यह मानती है कि भारत विदेशी निवेशकों को शर्तें बता सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए; कि निवेशक "विशाल" भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए "बेताब" हैं। इस बाजार की स्थिति को समझने के लिए: 2025 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कैलिफोर्निया राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से भी छोटा था। संभवतः इसी सोच ने 2015 में द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन को प्रेरित किया। इसके तुरंत बाद, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) 2017 में मात्र 14 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 765 हो गए - जो घरेलू उद्योग, विशेष रूप से विदेशी साझेदारियों वाली कंपनियों के लिए संरक्षण का एक अतिरिक्त साधन मात्र है।

2015 के संशोधित बीआईटी के अनुसार, किसी विदेशी निवेशक को अपने भारतीय उद्यम से बाहर निकलने से पहले मध्यस्थता की कार्यवाही करने से पहले पाँच साल तक इंतजार करना आवश्यक था—और यह मध्यस्थता किसी भारतीय न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए थी। यदि भारतीय नागरिक किसी भी विषय या शिकायत के बावजूद भारतीय अदालतों में जाने से कतराते हैं, तो विदेशी निवेशक को भी ऐसा करने के लिए बाध्य क्यों किया जाए?

सबसे नुकसानदेह प्रावधान यह था कि विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले पांच साल तक स्थानीय कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना अनिवार्य था। क्या इतिहास में किसी भी प्रकार के विवाह में पांच साल का विराम आवश्यक रहा है? अभी भी, सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित सुधार का उद्देश्य इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना नहीं, बल्कि केवल इसे नरम करना प्रतीत होता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में संसद में घोषणा की थी कि बीआईटी ढांचे की समीक्षा की जाएगी और एक नया संस्करण जारी किया जाएगा। सुधार जारी होने का अभी भी इंतजार है। ऐसी अटकलें हैं कि मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है-सिवाय इसके कि पाँच साल की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर "सिर्फ" तीन साल कर दिया गया है। और भारतीय अदालतों में पहले कार्यवाही करने की आवश्यकता-जो 2015 से पहले के बीआईटी मानदंडों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है-संभवतः बरकरार रखी जाएगी।

अत्यधिक राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे यह धारणा पनप सकती है कि नीति पहले से ही पर्याप्त अच्छी है। ऐसा नहीं है। भारत के पास अब भी स्थिरता, विशालता और वैश्विक प्रासंगिकता का लाभ है। वर्तमान पश्चिम एशियाई संकट आर्थिक सुधारों के लिए एक उपयुक्त अवसर है। जब तक सरकार इस अवसर का उपयोग निवेश के माहौल को बेहतर बनाने, संधि की विश्वसनीयता बहाल करने और सुधारों के प्रति गंभीरता का संकेत देने के लिए नहीं करती, तब तक राजनीतिक प्रभुत्व शक्ति की बजाय उसका विकल्प प्रतीत होने लगेगा। चुनाव सत्ता दिला सकते हैं। समृद्धि केवल नीति से ही प्राप्त की जा सकती है। दुनिया देख रही है।

इस लेख को मूल रूप से अंग्रेजी में यहाँ पढ़ सकते हैं

अब पढ़ें सुरजीत भल्ला की इंडिया टुडे की प्रतिनिधि मारिया शकील से हुई बातचीत का पाठ:

अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तहत भारत की आर्थिक दिशा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा की लगातार चुनावी जीत ने सरकार को आर्थिक रूप से आरामदायक स्थिति में ला दिया है, जिससे निजी निवेश और विदेशी पूंजी प्रवाह में चेतावनी के संकेतों के बावजूद कठिन सुधारों की तात्कालिकता कम हो गई है।

आईएमएफ में भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य भल्ला ने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल के निरंतर राजनीतिक प्रभुत्व और विपक्ष की कमजोरी ने सरकार के भीतर नीतिगत उदासीनता की भावना पैदा कर दी होगी।

इंडिया टुडे से बात करते हुए, भल्ला ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और लगातार चुनावी सफलता के लिए भाजपा श्रेय की हकदार है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि केवल स्थिरता से ही भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएगा।

भल्ला ने कहा, "शायद भाजपा की लगभग हर चुनाव में जीत और जनता के बीच उसकी लोकप्रियता ने उन्हें एक आरामदायक स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्हें लगता ही नहीं कि अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आखिर लोग किसे वोट देंगे?"

उन्होंने तर्क दिया कि कृषि कानून, भूमि सुधार और व्यापार उदारीकरण जैसे कठिन सुधार या तो धीमे पड़ गए हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि सरकार ने पहले इनकी वकालत की थी।

भल्ला की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह के दबावों का सामना कर रही है, जिनमें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उर्वरक और पेट्रोलियम आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और रुपये का तेजी से कमजोर होना शामिल है, जो हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.36 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

हाल ही में लिखे एक लेख में, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी, भल्ला ने तर्क दिया कि भाजपा भले ही "चुनाव जीत रही हो", लेकिन साथ ही साथ वह "अर्थव्यवस्था को खो रही है"।

भल्ला ने भारत के "सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था " होने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुपयोगी है, और यह भी बताया कि अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि में भारत बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों से पीछे है।

भल्ला के अनुसार, मुख्य समस्या सार्वजनिक निवेश में नहीं है, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च के माध्यम से काफी बढ़ गया है, बल्कि 2014 के बाद से निजी निवेश के पतन में है।

उन्होंने कहा, “कुल निवेश जीडीपी के लगभग 32 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, लेकिन सार्वजनिक निवेश में पांच से छह प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि निजी निवेश में उतनी ही गिरावट आई है। बुनियादी ढांचा तो अच्छा रहा है, लेकिन निजी निवेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है।”

भल्ला ने विदेशी निवेश में आई गिरावट का काफी हद तक कारण 2015 में भारत की द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के ढांचे में किए गए बदलावों को बताया, जिसने विदेशी निवेशकों पर कड़ी शर्तें लागू कीं, जिनमें लंबी "कूलिंग-ऑफ" अवधि और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले भारतीय कानूनी उपायों पर अनिवार्य निर्भरता शामिल है।

उन्होंने तर्क दिया कि नीति में बदलाव के कारण भारत वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों की तुलना में कम आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है।

“विदेशी निवेशक अपने पैरों से ही अपना फैसला सुनाते हैं,” भल्ला ने कहा। “हम सोचते हैं कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि निवेशक तो आएंगे ही। लेकिन हकीकत यह है कि हम इतने आकर्षक नहीं हैं और लोग भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए इतने बेताब नहीं हैं।”

साक्षात्कार के दौरान, इंडिया टुडे टीवी की मारिया शकील ने सुरजीत भल्ला से पूछा कि वे किन "व्यावहारिक सुधारों" को प्राथमिकता देंगे, विशेष रूप से चल रहे पश्चिम एशिया संकट के संदर्भ में, भल्ला ने 2015 से पहले के द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) ढांचे को वापस लाने, विदेशी निवेशकों के लिए कम कर, अधिक नीतिगत पूर्वानुमान और पूर्वव्यापी कराधान को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।

सुरजीत भल्ला से इस विषय पर आजतक के प्रतिनिधि साहिल जोशी ने भी बात की। यूट्यूब पर इस बातचीत का एक अंश उपलब्ध है। उसे भी देखें:

https://www.youtube.com/watch?v=_07BYa9wtmU

किसे चाहिए ईमानदारी?

2026-05-19T09:22:45.657+05:30

पत्रकारिता या दूसरे शब्दों में कहें, तो ईमानदार पत्रकारिता की ज़रूरत किसे है? पत्रकारों को, उनके संगठनों को, प्रेस क्लबों को, मीडिया-मालिकों को, राजनीतिक दलों को या आम जनता यानी पाठकों और दर्शकों को? सिद्धांततः पत्रकारिता खुद में एक प्रकार की राजनीति है। ऐसी राजनीति जिसका केंद्रीय विषय सार्वजनिक हित है, सत्ता पाना नहीं। सत्ता की राजनीति भी ऐसा ही दावा करती है, पर वह जिन आधारों पर चल रही है, वे संकीर्ण होते जा रहे हैं। पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि वह उन संकीर्ण आधारों पर चोट करे। इसके लिए उसे अपनी साख बनानी होगी।

यह काम पत्रकारिता ने अपने लिए खुद तय नहीं किया है, बल्कि समाज ने तय किया है। शुरूआती पत्रकार ताकतवर राजनेताओं के लिए पैम्फलेट लिखते हुए ही इस धंधे में आए थे। पर आज की लोकतांत्रिक-व्यवस्था में पत्रकार की जरूरत सोसायटी को है, और इस बात में ही तमाम पेच हैं। वोटर को सूचना चाहिए, जिसके आधार पर वह अपनी राय बनाए।

सोलह साल पहले नीरा राडिया ने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया। पता नहीं वे अपने क्लाइंट्स के दृष्टिकोण को किस हद तक मीडिया में ला पाने में कामयाब हुईं, पर इतना तय है कि उन्होंने उसी तरह काम किया जैसी हमारे मीडिया की संरचना है। एक दौर तक इस मीडिया के भीतर कुछ आदर्श थे, जो अब आउटडेटेड हैं। ओल्ड स्टाइल मीडिया माने जो सूचना के गैर-वाजिब इस्तेमाल को तैयार न हो। और नए स्कूल के माने? सवाल है कि क्या सब ऐसे ही रहेगा?

मुझे रसूख चाहिए

कुछ साल पहले मुझे माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल जाने और नए पुराने छात्रों से संवाद करने का मौका मिला। मौका था नए सत्र का आरम्भ, जिसका समारोह था। मैंने सभा में बैठे छात्रों से पूछा- आप पत्रकार क्यों बनना चाहते हैं? ज्यादातर का जवाब था- सामाजिक जरूरत के लिए। पाठकों को सही जानकारी देने के लिए। एक छात्र ने खड़े होकर कहा, “ मैं पैसे, पहचान और ऊंची पहुंच और रसूख बनाने के लिए पत्रकार बनना चाहता हूं।” पूरे हाउस में ठहाका लगा।

पता नहीं उस छात्र ने वह बात गंभीरता में कही या मजाक में, पर यह महत्वपूर्ण बात थी। सभी न सही कुछ पत्रकार सेलिब्रिटी बन रहे हैं। पैसे, पद औऱ पहचान के लिहाज से वे टॉप पर आने लगे हैं। इसकी कीमत कौन देता है? पत्रकार महात्मा गांधी थे, तिलक भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर राजेंद्र माथुर तक तमाम नाम हैं। उस छात्र का आशय जो भी रहा हो, पर उसने कहा, मैं ताकत चाहता हूँ जिससे लोग डरें।

सूचना, यानी जिंस

लोकतांत्रिक-व्यवस्था में चुनाव जीतना और कारोबार में किसी भी तरीके से अपना माल बेचना, सबसे बड़ा कर्म है, तो ऐसे ही रहेगा, बल्कि और बिगड़ेगा। व्यक्तियों के व्यवहार से इतना व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने मीडिया को देखें। उसकी शक्ल क्या है। ऐसा क्या कमाल वह किए दे रहा है कि पत्रकारिता के मापदंडों की खोज की जाए।

अब इसके अंतर्विरोध को देखें। मीडिया ने ही तमाम घोटालों की खबरें दीं या नहीं? अपने तमाम अंतरविरोधों के बावजूद वह बढ़ ही रहा है। उसके लिए बड़ा पाठक और दर्शक वर्ग तैयार है, क्योंकि जिस किस्म की सूचना चाहिए, वह उसे मिल रही है। उसपर रंग-रोगन पोतने वाले अपना काम कर रहे हैं। पत्रकारीय नैतिकता की कोई भी बहस बहुत दूर नहीं जाएगी। जिनपर दलाली वगैरह के आरोप हैं, उन्होंने अपनी राह खुद चुनी है। उनकी पहुँच ऊँची है, तो उनकी प्रशस्ति करने वालों की तादाद भी उतनी ही बड़ी है। जरूरत प्रभावशाली होने या नैतिकताओं का पालन करने की नहीं है। उससे किसी को मिलता क्या है?

पत्रकारिता से हटकर एकबार राजनीति पर आएँ। टिकट किसे और किस बिना पर मिलता है? विनेबिलिटी पर। व्यक्ति की काबिलीयत, योग्यता, ईमानदारी यहाँ तक कि जनता के बीच उसकी छवि पर नहीं मिलता। जनता भी उसे वोट नहीं देती। वह उसे वोट देती है, जो उनके काम करा दे। सही या गलत।

सबका लेखक एक!

एक पत्रकार-मित्र ने अपना अनुभव सुनाया। जब वे कष्ट में थे, तब उन्हें चुनाव के दौरान एक प्रिंटिंग-प्रेस में काम मिला, जहाँ पैम्फलेट छपते थे। नेताओं के पास लिखने-पढ़ने जैसी वाहियात बातों के लिए वक्त नहीं होता। उन्होंने प्रेस को ठेका दे दिया। ठेका एक ही पार्टी का नहीं था। हर तरह की विचारधाराओं का कारोबार करने वालों की तरफ से था। हमारे मित्र ने सबके लिए पर्चे लिखे। सबके पक्ष और विपक्ष का पता उन्हें था। उनकी अपनी धारणा, जो भी रही हो, जैसे माल की जरूरत थी, वैसा लिखा। वह ईमानदारी का मेहनताना था। वह कारोबारी ईमानदारी थी, भले ही वह वैचारिक ईमानदारी नहीं थी, पर उनका कहना था, चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का ठिकाना भी एक ही था, सिर्फ उनकी दलीलें अलग थीं।

जर्नलिज्म की जरूरत जिस जनता को है पहले उसे समझना चाहिए। हमारे बीच विद्वान बहुत है, पर छोटी-छोटी बातों को जानने-समझने वाले कम है। जब जनता को समझ में आएगा कि उसे क्या चाहिए, तो उस किस्म के पत्रकार भी तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस काम में शामिल होने के लिए जितने नए नौजवान शामिल होते हैं, उनमें बड़ी संख्या आदर्शों से प्रेरित लोगों की होती है।

उनकी आँखें यहाँ आकर खुलतीं हैं। ठीक उसी तरह जैसे जमीन से उठे लोग जब सत्ता की हवेली में जाकर बैठते हैं तो उन्हें एक नई दुनिया दिखाई पड़ती है। वे अपने जीवन की राह खुद चुनते हैं। कुछ आगे जाते हैं, कुछ लड़ते रहते हैं, कुछ हार जाते हैं। पत्रकार, स्टार पत्रकार और ए लिस्टर जैसी उनकी श्रेणियाँ बनती जाती हैं।

जमानत पर अलग राय

2026-05-19T08:12:55.792+05:30

सोमवार को कथित नार्को-आतंकवाद मामले में एक कश्मीरी व्यक्ति को जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष न्यायालय में न्यायिक दृष्टिकोणों की विविधता को रेखांकित किया, जिसमें विभिन्न पीठों ने इस जटिल प्रश्न पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए कि क्या कड़े गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत प्रतिबंध संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर हावी हो सकते हैं।

“यदि छोटी बेंचें बड़ी बेंच द्वारा निर्धारित सिद्धांत से सहमत नहीं हो पाती हैं, तो उचित और एकमात्र उपाय यह है कि मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक और बड़ी बेंच के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। दो न्यायाधीशों की बेंच होने के नाते, हम केए नजीब मामले में तीन न्यायाधीशों के बेंच द्वारा निर्धारित सिद्धांत से बँधे हुए हैं। हम बस इतना ही कहते हैं,” न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने 102 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा।

अदालत की चिंता उन मिसालों की श्रृंखला से उपजी है जिनकी उसने जांच की है कि क्या यूएपीए की धारा 43 (डी) (5) की कठोरता - जो जमानत देने पर प्रतिबंध लगाती है - "पिघल जाएगी" जहां लंबे समय तक कारावास और विलंबित परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की ओर ले जाता है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2021 में दिए गए फैसले ने इस मुद्दे पर पालन किए जाने वाले "सही कानून" को स्थापित किया। अदालत ने कहा था कि आपराधिक मुकदमे के अंत की कोई उम्मीद न होने पर लंबे समय से कारावास झेल रहे विचाराधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अदालत ने तब यूएपीए मामलों में जमानत पर सबसे महत्वपूर्ण फैसले - एनआईए बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली मामले में 2019 के फैसले - की समीक्षा की थी। वटाली मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि यूएपीए के तहत जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतों को राज्य के मामले को उसके गुण-दोषों की जांच किए बिना स्वीकार करना चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेंड में पढ़ें विस्तार से

बदलते वैश्विक-संदर्भों में भारत की चुनौतियाँ

2026-05-19T07:35:28.039+05:30

वैश्विक-राजनीति में हमेशा ही कोई न कोई घटना ऐसी होती रहती है, जो किसी खास इलाके के लिए महत्त्वपूर्ण होती है. पिछले हफ्ते भारत में ‘ब्रिक्स’ विदेशमंत्रियों का सम्मेलन और प्रधानमंत्री का पाँच देशों की यात्रा पर निकलना भी ऐसी ही घटनाएँ हैं.

पिछले हफ्ते भारत ने नई दिल्ली में ‘ब्रिक्स’ के विदेशमंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और अगले सप्ताह ‘क्वॉड’ के विदेश मंत्रियों मेजबानी और महीने के अंत में भारत-अफ़्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेगा. इनमें से हरेक आयोजन भारतीय डिप्लोमेसी के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है.

‘ब्रिक्स’ और ‘क्वॉड’ को अक्सर वैचारिक रूप से विरोधी संगठनों के रूप में चित्रित किया जाता है. ‘ब्रिक्स’ को पूर्वी देशों द्वारा पश्चिमी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के साधन के रूप में, जबकि ‘क्वॉड’ को चीन के विरुद्ध एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में. इस प्रकार के वर्णन दोनों समूहों की अतिरंजना करते हैं.

‘ब्रिक्स’ में टकराव

‘ब्रिक्स’ में ऐसे देश शामिल हैं, जिनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष हैं. ‘क्वॉड’, अपने बढ़ते सहयोग के बावजूद, औपचारिक गठबंधन नहीं है. भारत ने तो ‘क्वॉड’ को सुनियोजित सुरक्षा सहयोग के मंच में बदलने का हमेशा विरोध किया है.

पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की चीन-यात्रा के पीछे भी हमारे लिए कुछ संकेत छिपे हैं. उधर ‘ब्रिक्स’ के सम्मेलन में ईरान और यूएई के मतभेद उभर कर आए, जिनके कारण संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका.

अमेरिका और चीन की वार्ता के केंद्र में भारत भले ही नहीं था, पर दोनों के रिश्ते सुधरे, तो उसका, भारत-अमेरिका और भारत-चीन रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा. सवाल है कि क्या रिश्ते सुधरे?

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स और स्वीडन की यात्राएँ पूरी कर चुके हैं. इसके बाद वे नॉर्वे में नॉर्डिक शिखर-सम्मेलन में भाग लेंगे, और यात्रा के अंतिम चरण में इटली रुकेंगे.

स्वीडन में उन्हें ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ से सम्मानित किया गया है. यह स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है.

यूएई से रिश्ते

भारत के नजरिए से खोखले वैचारिक नारों के बजाय व्यावहारिक हितों की पूर्ति पर जोर देना बेहद ज़रूरी है. साफ है कि प्रधानमंत्री यूएई के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त करने के लिए गए हैं.

उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा को दोहराया, साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही और बिना किसी बाधा के जहाज़ों के आवागमन को सुनिश्चित करने के पक्ष में भारत का स्पष्ट रुख भी रखा.

इस दौरान भारत और यूएई के बीच रक्षा-साझेदारी की रूपरेखा पर समझौता भी हुआ. इसके तहत दोनों देश एडवांस रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास और सह-उत्पादन, इंटेलिजेंस साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करेंगे.

पहली नज़र में इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते है, पर यूएई के साथ हाल के वर्षों में खासतौर से सुधरे हैं. मतलब यह नहीं है कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब है, पर तुलनात्मक अंतर देखा जा सकता है.

हाल में यूएई ने ‘ओपेक’ से हटने का फैसला किया है. पेट्रोलियम का कारोबार करने वाले देशों में यूएई, अन्य देशों से कुछ हटकर सोच रहा है. भारत का पेट्रोलियम के अलावा पूँजी निवेश, वैज्ञानिक-तकनीकी और सामरिक-सहयोग का भी रिश्ता है.

यूएई का अंतरिक्ष कार्यक्रम, आसपास के देशों में सबसे ज्यादा विकसित है. उसका इस मामले में भारत के साथ सहयोग है. इसके अलावा वहाँ 45 लाख भारतीय कामगारों की उपस्थिति इस रिश्ते को और भी मज़बूत बनाती है.

कश्मीर-नीति

भारत की कश्मीर-नीति को लेकर भी यूएई की भूमिका पश्चिम एशिया में इसराइल को छोड़कर अन्य इस्लामिक-देशों की तुलना में कुछ अलग है, और भारत के प्रति अधिक सकारात्मक है.

जहाँ शेष मुस्लिम देश परंपरा से पाकिस्तानी रुख का समर्थन करते हैं, वहीं यूएई ने अपनी नीति को भारत के साथ अपने आर्थिक और नीतिगत संबंधों के अनुसार ढाला है. कमोबेश ऐसा सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य देशों का रुख भी है, पर यूएई का रुख कहीं ज्यादा स्पष्ट रहा है.

अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब सऊदी अरब ने भारत की भर्त्सना ज़रूर नहीं की, पर चिंता व्यक्त की. वहीं यूएई ने इसे भारत का ‘आंतरिक मामला’ बताया.

उसके पहले मार्च 2019 में तत्कालीन विदेशमंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी के सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया और पाकिस्तान के विरोध की अनदेखी की गई, जिसके विरोध में पाकिस्तान ने सम्मेलन का बहिष्कार किया.

यूएई की नीति 'इस्लामिक एकजुटता' से ऊपर उठकर 'आर्थिक डिप्लोमेसी' पर आधारित है. उनका यह भी कहना था कि कश्मीर, मुस्लिम दुनिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है.

डिप्लोमेसी में शब्दों का प्रयोग और प्रतीकों का गहरा अर्थ होता है. उन्हीं दिनों जब कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा था, यूएई ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ ज़ायेद' से नवाजा था.

यूएई ने ही इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने और भारत-विरोधी बयानों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जहाँ पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद कर रखा है, वहीं यूएई ने भारत के साथ अपने व्यापार को प्राथमिकता दी है, जो 100 अरब डॉलर से अधिक का है.

ट्रंप का चीन दौरा

इस बीच, दुनिया की निगाहें पिछले सप्ताह बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी थीं. नौ वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली यात्रा थी.

इस यात्रा के दौरान ट्रंप के बयानों से लगता है कि जैसे उनके रुख में नरमी आई है. इस बीच अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया को 10 चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर बेचने की मंज़ूरी दी गई और बोइंग को 200 विमान का ऑर्डर मिला. सिटी को चीन में सिक्योरिटीज़ कारोबार चलाने की मंज़ूरी भी मिल गई.

इस किस्म के समझौते ज़रूर हुए हैं, पर ताइवान को लेकर अमेरिका ने कोई आश्वासन चीन को नहीं दिया है. ट्रंप ने ताइवान को प्रस्तावित 14 अरब डॉलर की उस लंबित हथियार सौदे के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसे चीन पर सख़्त रुख़ रखने वाले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ज़रूरी मानते हैं.

ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से कहा, ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग का रुख बहुत कठोर है. मैंने किसी भी तरफ़ कोई कमिटमेंट नहीं किया. बैठक के चीनी विवरण में ताइवान को सबसे अहम मुद्दा बताया गया और कहा गया कि इस मुद्दे को हल नहीं किया गया, तो टकराव और यहाँ तक कि संघर्ष भी हो सकता है. वाइट हाउस के बयान में ताइवान का ज़िक्र भी नहीं है.

रिश्तों का संतुलन

भारत की अभी तक की कोशिश अमेरिका के प्रति झुकाव की रही है, पर वह चीन के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने का प्रयास भी करता है. मसलन भारत, ‘क्वॉड’ का सदस्य है, पर उसे चीन के खिलाफ मोर्चा नहीं मानता है.

दूसरी तरफ डॉनल्ड ट्रंप के कड़वे बयानों के बावज़ूद ‘ब्रिक्स’ के साथ भारत मजबूती के साथ खड़ा है. चीन और अमेरिका दोनों भारत के बड़े कारोबारी साझेदार हैं. कई मामलों में भारत की दोनों पर निर्भरता है.

भारत बहुध्रुवीय दुनिया की बात करके चीनी नज़रिए से सहमति व्यक्त करता है, तो बहुध्रुवीय एशिया की बात भी करता है, जो चीन को चुभेगी. दुनिया में अमेरिका का दबदबा है और एशिया में चीन का.

अमेरिका भारत को चीन से मुक़ाबले के लिए अहम देश के रूप में देखता रहा है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप से दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का यह नज़रिया बदला है.

भारत के ख़िलाफ़ ट्रंप के भारी टैरिफ़ ने, भारत को चीन से रिश्ते सुधारने की ओर प्रेरित किया. इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी बाज़ार पर भारी निर्भरता कम करने के लिए अपने निर्यात में विविधता लाने की कोशिश भी की. ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से समझौते किए. इस कोशिश में चीन भी शामिल है.

भारत के रिश्ते

ट्रंप की चीन-यात्रा से भारत के तईं कोई भी निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है, पर इतना साफ है कि भारत न तो अमेरिका का पिट्ठू देश है और न चीन के दबाव में आने वाला है. भारत अपनी भरोसेमंद साझेदारियों को आगे बढ़ाएगा.

मोदी की खाड़ी यात्रा के बाद यूरोप का दौरा चल रहा है, जिसमें नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं, साथ ही ओस्लो में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी होगा. उनकी यूरोप-यात्रा इस बात को रेखांकित कर रही है कि यूरोप के साथ भारत की भागीदारी कितनी विकसित हुई है.

शीत युद्ध के दौरान, भारत-यूरोप रिश्ते अक्सर सोवियत संघ के घनिष्ठ संबंधों से प्रभावित होते थे. शीत युद्ध के तीन दशक बाद, भारत ने यूरोप के दूरगामी महत्व को पहचाना और हाल में यूरोपीय संघ के साथ फ्री-ट्रेड समझौता किया.

निर्यात बाजार, पूँजी-निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा साझेदारियों में यूरोप, अब भारत का केंद्र बन गया है. यह भारतीय छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य बन गया है.

यूरोप के छोटे देशों में भी ऐसी क्षमताएँ हैं जो भारत के आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली तकनीकी लिहाज से उन्नत देश हैं.

अफ्रीकी देश

इस लिहाज से महीने के अंत में होने वाला भारत-अफ़्रीका शिखर सम्मेलन एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है, जिसका भारत के लिए महत्व आने वाले दशकों में लगातार बढ़ेगा.

भविष्य की वैश्विक-अर्थव्यवस्था में अफ़्रीका की केंद्रीय भूमिका होगी. उसकी युवा आबादी, बढ़ते बाजार और महत्वपूर्ण खनिजों के समृद्ध भंडार सभी प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.

अफ़्रीका के साथ भारत के संबंध उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता पर आधारित हैं. लेकिन अब इस रिश्ते में व्यापार, निवेश, संपर्क और सुरक्षा सहयोग पर अधिक रणनीतिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि चीन और अमेरिका भी अफ़्रीका पर प्रभाव जमाने के दावेदार हैं और काफी साधन इस काम में लगाते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

जलधारा की सफाई का पर्व

2026-05-18T07:19:00.038+05:30

आज, हिंदू के पहले पेज पर एक रोचक तस्वीर छपी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग टोकरियाँ लेकर एक जलधारा की सफाई करते नज़र आ रहे हैं। यह तस्वीर दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड के पंजाथ नाग गाँव के लोगों की है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपरा को आज भी कायम रखा है। यहाँ धान की रोपाई से पहले झरनों की सफाई के साथ-साथ मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। यह एक स्थानीय पर्व के रूप में उभरा है, जो अब दूसरे गाँवों के लोगों को भी आकर्षित करता है।

अब यहाँ आसपास के करीब 45 समुदायों के लोग एकत्र होकर पानी की सफाई करते हैं और निर्धारित मानकों के भीतर रहते हुए मछलियाँ भी पकड़ते हैं। यह झरना स्थानीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे नीचे की ओर स्थित कई गांवों की सिंचाई होती है और लगभग 25 गाँवों को पीने का पानी मिलता है।

इस झरने और इसके संरक्षण का उल्लेख कल्हण रचित 12वीं सदी के ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी में भी किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पंजाथ अर्थात पाँच हाथ, जो 500 झरनों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पीर पंजाल की तलहटी पर स्थित झरने भी शामिल हैं। माना जाता है कि एक समय में इस गाँव में 500 से अधिक प्राकृतिक झरने हुआ करते थे।

पंजाथ झरना काजीगुंड के सैकड़ों परिवारों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत है। हर साल धान की खेती शुरू होने से पहले स्थानीय निवासी उचित सिंचाई व्यवस्था के लिए गाद और खरपतवार हटाकर जलाशय को साफ करते हैं। इस उत्सव को देखने 50 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं।

हर साल मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में ग्रामीण एक दिन चुनते हैं जब सेब, बादाम और अखरोट के बाग फूलों से भरे होते हैं। 500 मीटर के क्षेत्र में फैले पंजाथ नाग की सफाई करते हैं और मछली पकड़ते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो उन्हें पूर्वजों से विरासत में मिली है। लोग इस दिन पकड़ी गई मछलियों को घर ले जाते हैं और उस दिन दोस्तों और परिवार के लिए दावत मनाते हैं।

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भारत का सुपरफूड गुड़

2026-05-17T07:43:45.331+05:30

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर का 'जीआई टैग्ड गुड़'

भारत दुनिया के 70 प्रतिशत से ज़्यादा गुड़ का उत्पादन करता है, जिससे वह प्राकृतिक मिठास के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। देश के गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 20–30 प्रतिशत हिस्सा गुड़ बनाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लगभग 25 लाख ग्रामीण लोगों को आजीविका मिली हुई है। इस क्षेत्र में निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015–16 से 2024–25 के बीच गुड़ के निर्यात के मूल्य में 106.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय माँग का संकेत है। आयरन, मिनरल्स और जरूरी माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण, गुड़ रिफाइंड चीनी का एक ज़्यादा सेहतमंद विकल्प है। इस बढ़ोतरी को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार की कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना और एक जिला एक उत्पाद के साथ-साथ जीआई टैगिंग भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएं उत्पादों की वैल्यू बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करने और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

भारत में गुड़ सेक्टर

गुड़, एक पारंपरिक, बिना रिफाइन और प्राकृतिक मीठा पदार्थ है। इसे बिना किसी रसायन का इस्तेमाल किए, गन्ने के रस को गाढ़ा करके बनाया जाता है। इसे अक्सर ‘औषधीय चीनी’ भी कहा जाता है, और पोषक तत्वों के मामले में यह शहद के बराबर होता है। गुड़ का सेवन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरीबियन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां इसे अलग-अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। गुड़ को प्राकृतिक रुप से बनाने के पारंपरिक तरीकों और रसायन-मुक्त मीठे पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद के कारण इसे काफी महत्व दिया जाता है।

दुनिया भर में गुड़ के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा भारत में होता है। इस वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा गुड़ उत्पादक देश है। देश में गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 20–30 प्रतिशत हिस्सा गुड़ बनाने में इस्तेमाल होता है। यह ग्रामीण भारत के प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों में से एक है। इस क्षेत्र की खासियत विकेंद्रित प्रसंस्करण, परिवहन की कम लागत, छोटे पैमाने पर उद्यमिता और कुटीर उद्योग है। इससे लगभग 25 लाख लोगों की आजीविका चलती है।

बढ़ती गुड़ अर्थव्यवस्था

भारत के गुड़ क्षेत्र को गन्ने के भारी उत्पादन का लाभ मिलता है। वर्ष 2024-25 में, गन्ने का कुल उत्पादन 44.49 करोड़ टन (एमटी) रहने का अनुमान था। कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 48.5 प्रतिशत रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र (24.1 प्रतिशत) और कर्नाटक (10.5 प्रतिशत) का स्थान था। अन्य उत्पादक राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं।

भारत गुड़ और कनफैक्शनरी उत्पादों (जिनमें पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ और टॉफियाँ शामिल हैं) के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। वर्ष 2015-16 में, इसका 292.8 मीट्रिक टन निर्यात हुआ जिससे 19.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले। वर्ष 2024-25 तक निर्यात बढ़कर 471.9 मीट्रिक टन हो गया जिससे 40.68 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान, मूल्य में लगभग 106.5 प्रतिशत और मात्रा में 61.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।वर्ष 2024-25 में निर्यात के प्रमुख ठिकानों में इंडोनेशिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नाइजीरिया और नेपाल शामिल थे।

अगर हम साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की तुलना करें, तो अप्रैल-जनवरी (2025-26) के दौरान निर्यात 450.1 मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जिसका मूल्य 384.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में मात्रा में लगभग 16.5 प्रतिशत और कीमत में 15.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है, जब निर्यात 386.2 मीट्रिक टन था और मूल्य 33.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।

प्राकृतिक मीठे की घरेलू माँग भी बढ़ी है। स्वीटनर क्षेत्र में, गुड़ और शहद ने 2021-24 के दौरान 15–20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। घरेलू बाजारों में गुड़ की बिक्री अगस्त 2024 तक सालाना लगभग 5,000 मीट्रिक टन तक पहुँच गई थी। यह पारंपरिक और प्राकृतिक मीठे उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद को दर्शाता है।

भारत की गुड़-परंपरा

गुड़ को व्यापक रूप से एक स्वदेशी भारतीय उत्पाद माना जाता है। इसका इतिहास गन्ने की खेती और उसके प्रसंस्करण से गहराई से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। गन्ने की खेती का शुरुआती जिक्र भारतीय ग्रंथों में लगभग 1400–1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने की शुरुआती पतली किस्में पूर्वोत्तर भारत के नमी वाले इलाकों में विकसित हुईं।

समय के साथ, गन्ने की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैल गई, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक फसल बन गई। ‘शुगर’ शब्द संस्कृत शब्द 'शर्करा' से लिया गया है, जो इस उपमहाद्वीप में मीठा उत्पादन की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि 647 ईस्वी में, एक चीनी प्रतिनिधिमंडल गन्ना प्रसंस्करण तकनीक सीखने के लिए मगध गया था। यह मीठा उत्पादन में भारतीय ज्ञान के शुरुआती प्रसार को दर्शाता है। खेती, प्रसंस्करण और ज्ञान के आदान-प्रदान की इस लंबी परंपरा ने गुड़ उत्पादन में भारत को प्रमुख बनाया।

पोषण और जन स्वास्थ्य के लिए गुड़

गुड़ को अब एक 'सुपरफूड' के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पहचाना जा रहा है। यह रिफाइंड चीनी का एक प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प है। गुड़ को गन्ने के गाढ़े रस से, बिना किसी रासायनिक रिफाइनिंग के बनाया जाता है। इसलिए, इसमें वे जरूरी खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व बने रहते हैं, जो आमतौर पर चीनी को साफ करने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाते हैं। भारत में, गन्ने से अलग-अलग उत्पादन विधियों के जरिए गुड़, खांडसारी और चीनी बनाई जाती है। इन तीनों में से, गुड़ को सबसे प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, और यह पोषक तत्वों के मामले में भी सबसे ज़्यादा समृद्ध है। गुड़ का इस्तेमाल कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों में, और साथ ही तरल रूप में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और उपभोक्ताओं के प्राकृतिक मिठास की ओर बढ़ते रुझान के कारण, गुड़ की माँग लगातार बढ़ रही है।

अपने पारंपरिक उपयोग के अलावा, गुड़ को अब बेकरी और कनफैक्शनरी उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में एक ज्यादा सेहतमंद मीठे के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। इस क्षेत्र के लगातार विस्तार के साथ, गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ और कच्चा गुड़ जैसे गुड़ के अलग-अलग प्रकार बाजार में अपनी जगह तेजी से बना रहे हैं। यह बदलाव प्राकृतिक और कम से कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को दिखाता है।

गुड़ का पोषण मूल्य

गुड़ गन्ने के रस में मौजूद ज्यादातर पोषक तत्वों को बनाए रखता है, जिससे यह सबसे ज्यादा पोषक तत्वों वाले प्राकृतिक मीठे पदार्थों में से एक बन जाता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज जैसे खनिजों को सुरक्षित रखता है, जो सफेद चीनी बनाने की कड़ी रिफाइनिंग प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के गुड़ में आमतौर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा सुक्रोज़, थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़, और लगभग 5 प्रतिशत खनिज होते हैं, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। आयरन की मात्रा (हर 100 ग्राम में लगभग 10-13 एमजी) हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है, जबकि पोटैशियम और मैग्नीशियम हृदय संबंधी और मांसपेशियों के काम को ठीक रखने में सहायक होते हैं।

गुड़ में विटामिन की भी कुछ मात्रा होती है, जिसमें फॉलिक एसिड और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, साथ ही विटामिन ए, सी, डी और ई शामिल हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व गुड़ को एक ऊर्जा से भरपूर भोजन बनाते हैं, जो इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। इसमें खनिज लवण की मात्रा रिफाइंड चीनी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यह इसे आहार पूरक के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाता है, खासकर उन आबादी के लिए जो कुपोषण का शिकार हैं।

पोषण उपायों में गुड़

तमिलनाडु में बच्चों के कुपोषण को दूर करने और स्कूलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पोषण संबंधी उपायों में गुड़ को शामिल किया गया है। राज्य अपने 'पौष्टिक भोजन कार्यक्रम' और 'एकीकृत बाल विकास सेवा' (आईसीडीएस) के तहत बच्चों के लिए पूरक आहार उपलब्ध कराता है। यह आहार, 'घर ले जाने वाले राशन' के रूप में, हर साल 300 दिनों तक पात्र लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। इस पूरक आहार मिश्रण में गुड़ की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत होती है, जो इसकी ऊर्जा क्षमता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। इस पूरक आहार को आम तौर पर 'सथुमावु' के नाम से जाना जाता है। इसे पूरक आहार बनाने वाली 25 महिला-संचालित सहकारी समितियों और दो निजी निर्माताओं से 65:35 के अनुपात में खरीदा जाता है।

इन सहकारी समितियों में कुल मिलाकर लगभग 1,450 सदस्य शामिल हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का है। इस प्रकार, गुड़ पोषण संबंधी सहायता को आजीविका सृजन के साथ जोड़ता है। नीति आयोग के अनुसार, यह कार्यक्रम पूरे तमिलनाडु में लगभग 32.75 लाख लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। कुपोषण को कम करने के साथ-साथ, यह कार्यक्रम गुड़ जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी बढ़ावा देता है।

स्वास्थ्य संबंधी फायदे

गुड़ से लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है क्योंकि इसमें मौजूद जटिल सुक्रोज़ धीरे-धीरे पचता है। इसलिए यह रक्त में ग्लूकोज़ के स्तर में अचानक वृद्धि करने के बजाय धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। पारंपरिक लोहे के बर्तनों में तैयार करने के दौरान गुड़ में आयरन अवशोषित हो जाता है, जिससे यह एनीमिया के इलाज में फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद खनिज लवण और सूक्ष्म पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।

आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में, गुड़ का उपयोग लंबे समय से औषधीय मीठे पदार्थ के रूप में किया जाता रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज में तथा पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में लाभकारी मानती है। इसके शुद्धिकरण गुण श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को विष-मुक्त करने में सहायता करते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो धूल और वातावरण के प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं। इसका थर्मोजेनिक (शरीर को गर्मी देने वाला) प्रभाव खाँसी, कफ और श्वसन संबंधी अन्य परेशानियों से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है।

इसके अलावा, गुड़ को एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट माना जाता है जो रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। यह भी माना जाता है कि यह थकान को कम करता है, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को आराम देता है, और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे आवश्यक खनिजों की मौजूदगी हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। इसके कथित विष-रोधी और संभावित कैंसर-रोधी गुण शरीर के संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान देते हैं।

ग्रामीण विकास में गुड़

भारत में गुड़ का उत्पादन असंगठित कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक के तौर पर, यह क्षेत्र किसानों को सहारा देता है, साथ ही घरेलू खपत और बढ़ती निर्यात माँग दोनों को पूरा करता है।

जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की पसंद बदल रही है और वैश्विक माँग बढ़ रही है, गन्ने के वैल्यू चेन में विविधता लाना जरूरी हो गया है। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि खेती से किसानों की आय बढ़ाई जा सके और पर्यावरण एवं आर्थिक रूप से टिकाऊ उत्पादन प्रणालियां सुनिश्चित की जा सकें। गुड़ उत्पादन के जरिए मूल्य संवर्धन करने से, मिलों को कच्चा गन्ना बेचने की तुलना में काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है। अनुभव-जनित प्रमाणों से पता चलता है कि गुड़ उत्पादन को फसल विविधीकरण और अंतर्फसली खेती जैसी पद्धतियों के साथ जोड़ने से, प्रति इकाई क्षेत्र से होने वाले शुद्ध मुनाफे में काफी सुधार हो सकता है।

गुड़ प्रसंस्करण, उद्यमिता को बढ़ावा देकर, स्थानीय रोजगार पैदा करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करके ग्रामीण विकास में योगदान देता है। गुड़ प्रसंस्करण पूरे साल रोजगार के अवसर पैदा करता है और प्रवासी मज़दूरों को काम दिलाने में मदद करता है। अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने से किसानों को प्रीमियम बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। इस तरह, गुड़ पर आधारित कुटीर उद्योग को सशक्त बनाने से मूल्य संवर्धन, आजीविका में सुधार और समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है।

मूल्य-संवर्धन उद्यम

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक किसान, एंथनीसामी ने गुड़ उत्पादन को एक मूल्य-वर्धित उद्यम के तौर पर सफल बनाकर दिखाया है। वह ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर बनाते हैं। उनका यह उत्पाद अपनी शुद्धता और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इसकी माँग स्थानीय बाजारों, पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि निर्यात चैनलों में भी काफी बढ़ गई है। ऑर्गेनिक खेती के तरीकों को अपनाकर और गन्ने की एक स्थानीय किस्म को प्रसंस्कृत करके, उन्होंने एक पारंपरिक काम को एक मुनाफे वाले उद्यम में बदल दिया है।

इस मूल्य-वर्धित तरीके से मुनाफा काफी बढ़ गया है। किसान के मुताबिक, ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर लगभग 75 रुपये प्रति किलो बिकता है, जबकि आम गुड़ 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। दोनों के लिए उत्पादन लागत लगभग 30 रुपये प्रति किलो है।

हालांकि उत्पादन मौसमी होता है, लेकिन गुड़ की बाजार में माँग पूरे साल बनी रहती है, जिससे लगातार आमदनी के मौके मिलते रहते हैं। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, गुड़ के स्वाद वाली चॉकलेट और नारियल जैसे अलग-अलग तरह के उत्पाद बाजार में उनकी पहुंच को और बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा यह उद्यम दिखाता है कि छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण करके कैसे आमदनी बढ़ाई जा सकती है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है और खेती पर आधारित आजीविका को मज़बूत बनाया जा सकता है।

गुड़ मूल्य शृंखला

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) कई केंद्रीय योजनाओं के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना के विकास और उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। इनमें शामिल हैं:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई),

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) ।

ये माँग-आधारित पहलें पूरे देश में लागू की गई हैं। ये आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार में मदद करती हैं। लाभार्थी इकाइयों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्हें निर्यात में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

पीएमकेएसवाई का एक घटक 'खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार' (सीईएफपीपीसी) है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2025 तक गुड़ प्रसंस्करण की पांच इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल अनुदान 17.07 करोड़ रुपये का था। पीएमएफएमई योजना ने 3,528 गुड़-आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कुल 102.31 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर सहायता प्रदान की है। यह योजना समूहों को 50 प्रतिशत तक की ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता भी प्रदान करती है। इनमें किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियां, या सूक्ष्म उद्यमों के स्पेशल परपज़ वेहिकल्स शामिल हो सकते हैं।

'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना, कच्चे माल की खरीद, साझा सेवाओं और बाजार तक पहुंच में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सक्षम बनाकर स्थानीय कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देती है। 19 जिलों में गुड़ और उससे जुड़े उत्पादों को ओडीओपी वस्तुओं के रूप में पहचाना गया है। इससे वैल्यू चेन के विकास को बढ़ावा मिला है और सहायक बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है।

गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण को विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। जो कृषि उत्पाद निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें एगमार्क प्रणाली के तहत प्रमाणित किया जाता है। ये मानक गुणवत्ता श्रेणियों को परिभाषित करते हैं और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये उत्पादकों के लिए उच्च कोटि का कच्चा माल और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य भी सुनिश्चित करते हैं। गुड़ एक अधिसूचित उत्पाद है जो एगमार्क प्रमाणीकरण के अंतर्गत आता है जिससे गुणवत्ता आश्वासन, बाजार में विश्वसनीयता और निर्यात की तत्परता सुदृढ़ होती है।

जीआई टैग गुड़ की किस्में

जियोग्रैफिकल इंडिकेशन (जीआई) यानी भौगोलिक संकेत ऐसा नाम या चिह्न है, जो कुछ खास उत्पादों को दिया जाता है, जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से होता है। यह कोई क्षेत्र, कस्बा या देश हो सकता है। गुड़ के क्षेत्र में, जीआई मान्यता क्षेत्रीय ब्रांडिंग को मजबूत बनाती है। यह पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों को बढ़ावा देती है और ग्रामीण उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाती है। भारत में जीआई-टैग वाले गुड़ की कई किस्में हैं, जिनमें से हर एक अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय खूबियों और पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों के लिए जानी जाती है।

कोल्हापुर का गुड़ (महाराष्ट्र) अपने सुनहरे रंग और सुक्रोज़ की उच्च मात्रा के लिए सराहा जाता है। मुजफ्फरनगर का गुड़ (उत्तर प्रदेश) निर्यातोन्मुखी है और उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने से बनाया जाता है। केरलम में, मरायूर और मध्य त्रावणकोर के गुड़ को उनकी शुद्धता, औषधीय गुणों, पारंपरिक प्रसंस्करण और क्षेत्रीय विशिष्टता के लिए जाना जाता है।

सुदृढ़ एवं मूल्य-आधारित गुड़ सेक्टर

गुड़ का उत्पादन और उसका प्रसंस्करण भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यह कृषि, पोषण, ग्रामीण आजीविका और निर्यात की संभावनाओं को आपस में जोड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, भारत को गन्ने की भरपूर पैदावार का फायदा मिलता है। प्रसंस्करण का पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक मिठास की घरेलू और वैश्विक माँग में हो रही बढ़ोतरी भारत की संभावनाओं को और भी मजबूत बनाती है। यह क्षेत्र विकेंद्रित कुटीर उद्योगों के जरिए लाखों लोगों की आजीविका का सहारा बनता है, और मूल्य संवर्धन, ग्रामीण उद्यमिता तथा किसानों की आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक भूमिका के अलावा, गुड़ में मौजूद खनिज तत्व और औषधीय गुण इसे रिफाइंड चीनी का एक ज्यादा सेहतमंद विकल्प बनाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए यह एक उपयोगी आहार पूरक है। खाद्य प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे, सूक्ष्म उद्यमों, गुणवत्ता प्रमाणन, जीआई टैगिंग और वैल्यू चेन के विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें, बाजार तक पहुंच और उत्पाद की विश्वसनीयता को मजबूत कर रही हैं। लगातार मिल रहे नीतिगत समर्थन, प्रसंस्करण के बेहतर तरीकों और मूल्य-वर्धित उत्पादों की ओर बढ़ते विविधीकरण के साथ, गुड़ के क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण विकास को गति देने की अपार क्षमता मौजूद है।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

https://apeda.gov.in/JaggeryAndConfectionery

https://apeda.gov.in/Food_Agri_Products_Registered_GI

https://agriexchange.apeda.gov.in/production/India/index

https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ExportSummary/Index

https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ExportAnalyticalReport/Index

https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ComparativeStatement/Index

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113966&reg=3&lang=2

https://apeda.gov.in/sites/default/files/study_reports/Report_Indian_Organic_Market_and_Export_Promotion_Strategy.pdf

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

https://www.agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

https://niftem-t.ac.in/pmfme/DPR-Jaggery.pdf

https://www.mofpi.gov.in/mediapr/enewsfeb4.html

https://niftem.ac.in/newsite/pmfme/wp-content/uploads/2022/08/jaggeryprocessing.pdf

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU116_pneN8S.pdf?source=pqals

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/Report-on-Promoting-Best-practices-on-Millet-26_4_23.pdf

तमिलनाडु सरकार

https://cuddalore.nic.in/geographical-indications/

https://agritech.tnau.ac.in/success_stories/sstories_farm_enter_2015_organic_jaggery.html

पीडीएफ के लिए यहाँ क्लिक करें

पीआईबी से साभार

एक साथ अनेक लक्ष्यों पर मार करने वाली उन्नत अग्नि मिसाइल

2026-05-15T07:17:46.061+05:30

भारत ने गत 8 मई को ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री वेहिकल (एमआईआरवी) प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण कई विस्फोटकों के साथ किया गया, जिनका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्य थे। यह परीक्षण भारत के रणनीतिक अस्त्र कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों तक कई पेलोड पहुंचाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार की उन्नत प्रणालियों में महारत हासिल करके, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी सेनाएँ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता में योगदान देने में सक्षम हों। मिसाइल की एमआईआरवी क्षमता, डेटरेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलाँग है, जो एक ही मिसाइल को एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। इससे दुश्मन की रक्षा योजना गड़बड़ा जाती है और भारत की द्वितीय-प्रहार की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया गया था। परीक्षण की निगरानी टेलीमीटरी और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बारीकी से की गई थी। इनमें जमीन पर स्थित और जहाज पर स्थित स्टेशन दोनों शामिल थे, जिन्होंने मिसाइल के प्रक्षेपण से लेकर सभी पेलोड के निशानों तक के पथ का अनुसरण किया।

विस्तृत उड़ान डेटा ने पुष्टि की कि मिशन के सभी उद्देश्य हासिल कर लिए गए, जिससे एमआईआरवी प्रणाली की मजबूती और भारत की मिसाइल मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रौद्योगिकियों की सटीकता प्रमाणित हुई। यह उपलब्धि उन्नत पुनः प्रवेश वाहन (एमआईआरवी) तकनीक को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है। एमआईआरवी तकनीक को मिसाइल इंजीनियरिंग में सबसे परिष्कृत आविष्कारों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह एक ही मिसाइल को कई वॉरहैड ले जाने में सक्षम बनाती है जिन्हें अलग-अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसी क्षमता न केवल आक्रमण क्षमता को बढ़ाती है बल्कि मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध उत्तरजीविता सुनिश्चित करके प्रतिरोध को भी काफी मजबूत करती है।

इस उन्नत अग्नि मिसाइल के विकास का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है, जिसमें देश भर के उद्योगों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है। डीआरडीओ अनुसंधान रिपोर्ट

इस परीक्षण में डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के जवान उपस्थित थे, जो भारत के रणनीतिक शस्त्रागार को उन्नत बनाने में वैज्ञानिक संस्थानों और सशस्त्र बलों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है। सेना के अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रणाली की परिचालन प्रासंगिकता को भी उजागर करती है, जिसे समय के साथ भारत के रणनीतिक बलों में एकीकृत किए जाने की उम्मीद है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सफलता भारत की रक्षा तैयारियों में एक अभूतपूर्व क्षमता जोड़ेगी, विशेष रूप से क्षेत्र और उससे परे बदलते खतरे के मद्देनजर। एक ही मिसाइल प्रणाली से कई रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाने की क्षमता भारत को प्रतिरोधक क्षमता में निर्णायक बढ़त प्रदान करती है और एमआईआरवी तकनीक रखने वाले चुनिंदा देशों के समूह में इसकी स्थिति को मजबूत करती है।

वैश्विक स्तर पर, अमेरिका, रूस और चीन सहित केवल कुछ ही देशों ने परिचालन एमआईआरवी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारत का सफल परीक्षण उसे इस विशिष्ट समूह में मजबूती से स्थापित करता है, जिससे एक प्रमुख रणनीतिक शक्ति के रूप में उसकी स्थिति और भी पुष्ट होती है।

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब भारत अपने मिसाइल शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार, लंबी दूरी की जहाज-रोधी मिसाइलें और अग्नि-6 जैसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का समानांतर विकास शामिल है। ये सभी सफलताएँ भारत की रणनीतिक स्थिति को नया आकार दे रही हैं, विश्वसनीय प्रतिरोध सुनिश्चित कर रही हैं और विविध सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को बढ़ा रही हैं। एमआईआरवी तकनीक का सफल प्रदर्शन महज एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। यह बढ़ती क्षेत्रीय और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक विश्वसनीय और टिकाऊ प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।

भारत ने इस सफल परीक्षण से एक बार फिर एक ही मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने देश भर के उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के जवान उपस्थित थे।

‘तारा’ का परीक्षण

अग्नि के परीक्षण के एक दिन पहले 7 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन ‘तारा’ (टीएआरए) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ‘तारा’ भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जिसे गैर-निर्देशित वॉरहैड को सटीक निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह जानकारी पीआईबी ने दी है।

यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया, जो भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ‘तारा’ एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। इसे हैदराबाद स्थित इमारात अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिज़ाइन और विकसित किया है।

इसका उद्देश्य ज़मीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाना है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। इस किट का निर्माण विकास सह उत्पादन साझेदारों (डीसीपीपी) और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया गया है। इसका उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है और इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने भी इस सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी।

‘तारा’ एक मॉड्यूलर किट है जिसे 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम भार वर्ग के पारंपरिक बमों से जोड़ा जा सकता है, जिससे वे निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तित हो जाते हैं। सटीक लक्ष्यीकरण के लिए इसमें एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

इस प्रणाली ने 5 किलोमीटर की ऊँचाई से छोड़े जाने पर बम की मारक क्षमता को 150 से 180 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रदर्शन किया, जिसमें वृत्ताकार त्रुटि की संभावना मात्र तीन मीटर थी, जो इसकी सटीकता को रेखांकित करती है। इसराइली स्पाइस प्रणाली के समान, जो पहले से ही भारतीय वायु सेना में सेवारत है, ‘तारा’ प्रणाली को जैगुआर, मिराज-2000, सुखोई-30एमकेआई और तेजस सहित अग्रिम पंक्ति के कई लड़ाकू विमानों में जोड़ा जा रहा है। यह एकीकरण भारतीय वायु सेना को जमीनी लक्ष्यों के विरुद्ध बेहतर मारक क्षमता प्रदान करेगा, साथ ही आयातित प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेगा।

इस ग्लाइड हथियार को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के इमारत अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है। इसका विकास भारत के लागत-प्रभावी समाधानों पर जोर देने को दर्शाता है, क्योंकि ‘तारा’ अत्याधुनिक और कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है।

यह परियोजना विकास-सह-उत्पादन भागीदारों और भारतीय उद्योगों के सहयोग से शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही उत्पादन गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिससे सेवा में तेजी से शामिल होना सुनिश्चित हो गया है।

गैर-निर्देशित बमों को सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों में परिवर्तित करके, यह प्रणाली सशस्त्र बलों को न्यूनतम आसपास की क्षति के साथ जमीनी लक्ष्यों को निष्क्रिय करने का एक किफायती समाधान प्रदान करती है। यह स्वदेशी नवाचार और औद्योगिक सहयोग को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती है।

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब आधुनिक युद्ध में सटीक हमले की क्षमताएँ तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, जहां सटीकता, मारक क्षमता और लागत-प्रभावशीलता परिचालन सफलता निर्धारित करती हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन ‘तारा’ तकनीक देखने में जितनी महत्वपूर्ण लगती है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के लिए, यह मौजूदा गैर-निर्देशित गुरुत्वाकर्षण बमों को सटीक निर्देशित स्टैंड-ऑफ हथियारों में बदलने का अपेक्षाकृत कम लागत वाला तरीका है।

आधुनिक हवाई युद्ध में, यह एक प्रमुख शक्तिवर्धक अस्त्र है, क्योंकि यह महंगे नए मिसाइल सिस्टम खरीदने की आवश्यकता के बिना पुराने बम भंडारों को कहीं अधिक घातक बना देता है। भारत के पास पहले से ही पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण बमों का विशाल भंडार है, और ‘तारा’ मॉड्यूलर मार्गदर्शन और ग्लाइड किट के रूप में कार्य करता है जो इन्हें स्मार्ट सटीक हथियारों में बदल देता है।

यह दृष्टिकोण कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है: प्रति हमले की कम लागत, तीव्र जन उत्पादन और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को सहन करने की क्षमता। युद्धों के दौरान सटीक हथियारों का तेजी से उपभोग होता है, और ‘तारा’ यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपने मिसाइल भंडार को समाप्त किए बिना उच्च मात्रा में सटीक हमले करने की क्षमता बनाए रख सके।

‘तारा’ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी दूर से हमला करने की क्षमता है। आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियाँ लगातार खतरनाक होती जा रही हैं, और विमान हमेशा सीधे लक्ष्य के ऊपर से नहीं उड़ सकते। ‘तारा’ की मदद से, जगुआर और सुखोई-30एमकेआई जैसे विमान, और भविष्य में तेजस और राफेल जैसे विमानों को भी, सुरक्षित दूरी से बम गिराने की सुविधा मिलेगी, जिसमें अस्त्र धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इससे पायलटों की सुरक्षा बढ़ती है और मिशन की सफलता दर में सुधार होता है।

यह प्रणाली रिलीज होने के बाद पंख और पूंछ इकाइयों को तैनात करती है, और जड़त्वीय नेविगेशन, जीपीएस-सहायता प्राप्त मार्गदर्शन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीकर का उपयोग करके पांच मीटर से कम की सटीकता प्राप्त करती है, कुछ परीक्षणों में इससे भी अधिक सटीक सटीकता दर्ज की गई है।

भारत अब तक स्पाइस 2000 और हैमर जैसे आयातित किटों पर निर्भर रहा है। ‘तारा’ मूल रूप से भारत का स्वदेशी अस्त्र है, जिसे बहुत कम लागत में उन्हीं में से कई स्ट्राइक मिशनों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्लेषकों ने इसकी तुलना सीधे स्पाइस ग्लाइड बमों से की है, लेकिन स्वदेशी प्रणाली विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित ‘तारा’ का उत्पादन 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के कॉन्फ़िगरेशन में किया जा रहा है, जो ऊंचाई से छोड़े जाने पर 150-180 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। विकास-सह-उत्पादन भागीदार मॉडल के तहत उत्पादन गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे विस्तार और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

‘तारा’ का रणनीतिक महत्व विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से जुड़े परिदृश्यों में स्पष्ट है। इन दोनों शत्रुओं के विरुद्ध, भारतीय वायु सेना को दुश्मन की हवाई सुरक्षा को कुचलने, रनवे पर हमले करने, बंकरों को नष्ट करने और गहन आक्रमण क्षमता के लिए उच्च मात्रा में सटीक हमले करने की आवश्यकता होती है।

‘तारा’ ऐसे अभियानों के लिए व्यापक उपयोग वाले सटीक हथियारों में से एक बन सकता है, जबकि ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी अधिक महँगी प्रणालियाँ उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों के लिए आरक्षित हैं। इस दृष्टि से, ‘तारा’ को भारत की प्रमुख आक्रमणकारी संपत्तियों के पूरक के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर, किफायती सटीक ग्लाइड बमों का विकास आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जेडीएएम-ईआर किट का उपयोग करता है, रूस ने यूएमपीके ग्लाइड किट विकसित की है, इसराइल स्पाइस का उपयोग करता है, और चीन एलएस-6 शृंखला का उपयोग करता है।

भारत का ‘तारा’ के साथ इस श्रेणी में प्रवेश, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए वैश्विक सैन्य नवाचार के साथ कदम मिलाकर चलने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। बड़ी संख्या में ऐसे हथियार बनाने की क्षमता ‘तारा’ का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों में कुछ सौ उच्च गुणवत्ता वाली मिसाइलों के बजाय हजारों सटीक हथियारों की आवश्यकता होती है।

अंततः, ‘तारा’ भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर है। यह भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता, उत्तरजीविता और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही लागत और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।

स्वदेशी नवाचार को औद्योगिक विस्तार क्षमता के साथ मिलाकर, भारत ने खुद को सटीक निर्देशित ग्लाइड बमों के एक मजबूत शस्त्रागार के साथ लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को बनाए रखने के लिए तैयार किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य में उसकी वायु शक्ति प्रतिस्पर्धी बनी रहे।