जिज्ञासा

औद्योगिक-आत्मनिर्भरता के प्रवेशद्वार पर भारत

2026-03-06T17:49:00.001+05:30

भारत ने हाल में कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है, जो अपेक्षाकृत नए हैं और जिनमें भारी पूँजी निवेश की ज़रूरत होती है। ये क्षेत्र हैं: आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन। इसके अलावा हमारा परंपरागत वस्त्र और परिधान-उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और सॉफ्टवेयर उद्योग पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। इन बातों का सकल परिणाम है: नई पूंजी+ नई तकनीक=औद्योगिक गुणवत्ता में सुधार। हमारे वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, औषधियाँ, केमिकल ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे निर्यात-आधारित उद्योगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। नतीजा: उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा।

इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हमें दो स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। एक स्तर छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों का है, जो बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराते हैं और आम उपभोग की वस्तुएँ तैयार करते हैं। ऐसे उद्योग भी तभी सफल होंगे, जब हमारे पास नवीनतम उच्चस्तरीय तकनीक होगी। साथ ही हमें ऐसे सामाजिक विकास की ज़रूरत है, जो बड़ी संख्या में लोगों की समृद्धि का कारण बने। जब लोगों के पास पैसा होगा, तभी वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। जब उनका उपभोग बढ़ेगा, तब औद्योगिक विकास भी होगा।

भारी उद्योगों की भूमिका

हमने ऊपर जिन उद्योगों का ज़िक्र किया है, उनमें से ज्यादातर भारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। भारी उद्योगों से आशय उन बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्यमों से है, जिनमें भारी मात्रा में पूँजी, जटिल मशीनरी और कच्चे माल का उपयोग होता है। ये उद्योग, जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी, सीमेंट, पोत और विमान निर्माण और ऑटोमोबाइल आदि बुनियादी ढाँचे के विकास, अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाने और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये भारी उद्योग अत्यधिक पूँजी प्रधान होते हैं और इनमें विशाल कारखाने, भारी मशीनरी व उपकरण शामिल होते हैं। इनमें मुख्यतः कच्चे माल (जैसे- लोहा, कोयला, खनिज) को परिष्कृत कर धातु, मशीनरी और अन्य भारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल उद्योग, इस्पात संयंत्र, पोत और विमान निर्माण और पेट्रोकेमिकल इकाइयाँ शामिल हैं।

इन्हें देश के आर्थिक-विकास की रीढ़ माना जाता है और ये भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। ये राष्ट्र की भौतिक और तकनीकी नींव को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में स्टील, मशीनें, और परिवहन के साधन जैसे जहाज, ऑटोमोबाइल वगैरह बनाते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने में इन उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। ये उद्योग पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो अन्य सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा, रक्षा, विनिर्माण और सेवाओं की नींव रखते हैं। भारी उद्योगों में मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण, स्पेशलिटी स्टील, जहाज निर्माण, रेलवे इक्विपमेंट और उन्नत बैटरी आदि शामिल हैं।

आयात प्रतिस्थापन

ये भारी उद्योग घरेलू स्तर पर मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध कराकर विदेशी-आयात पर निर्भरता कम करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पेशलिटी स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आयात कम हो रहा है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और आपूर्ति शृंखला मजबूत बनती है। देश में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी मशीनरी और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में ये मदद करते हैं। भारत सरकार अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (स्कीम) के तहत इन्हें प्रोत्साहन देकर करोड़ों रोज़गार सृजित करने का कार्य कर रही है। भारत अब ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यातक बन रहा है। ऱक्षा क्षेत्र में भारत अब पोत निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर है और अब हाईटेक लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है। भारत में रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो 2014-15 के मुकाबले 174 प्रतिशत अधिक है। 'मेक इन इंडिया' के तहत निजी भागीदारी (23 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र (77 प्रतिशत) के सहयोग से, रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें 100 से अधिक देशों को भारत निर्मित रक्षा उपकरण बेचे जा रहे हैं।

भारत अब तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है (जापान को पीछे छोड़कर) और इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सभी कदम जो आत्मनिर्भर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आधार बनेंगे। कुल मिलाकर सुखी और समृद्ध देश को बनाने के लिए हमें नए ‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण करना होगा। यह हमारे स्वदेशीकरण का मूलमंत्र है। निश्चित रूप से भारत इस दिशा में बढ़ रहा है, और जल्द ही उसके परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे, पर उसके पहले हमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय की परिस्थितियों और अपनी विवशताओं पर भी एक नज़र डालनी चाहिए।

1947 का भारत

स्वतंत्रता के समय भारत के स्वदेशी उद्योगों की स्थिति काफ़ी कमजोर और असंतुलित हो चुकी थी। यह हालत अचानक नहीं बनी, बल्कि लगभग सैकड़ों साल की औपनिवेशिक नीतियों का नतीजा थी। उस समय हमारे परंपरागत उद्योग लगभग नष्ट हो चुके थे। ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया के बड़े औद्योगिक उत्पादकों में था, खासकर: सूती और रेशमी कपड़े, हस्तशिल्प, धातु-काम, जहाज़ निर्माण वगैरह में। अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों ने भारतीय माल पर भारी कर लगाकर और ब्रिटेन के मशीन-निर्मित माल को खुली छूट देकर स्वदेशी उद्योगों की कमर तोड़ दी। परिणाम यह हुआ कि ढाका का मलमल, बनारस की बुनाई, कारीगरों के हुनर—सब लगभग खत्म हो गए। इसे इतिहास में ‘वि-औद्योगीकरण या डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन’ कहते हैं।

औद्योगिक आधार

1947 तक हमारे पास कुछ आधुनिक स्वदेशी उद्योग ज़रूर थे, लेकिन उनकी संख्या और दायरा छोटा था: मुंबई और अहमदाबाद वगैरह में कुछ कपड़ा मिलें थीं, बंगाल में जूट उद्योग था, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील था, सीमेंट, चीनी और काग़ज़ के कुछ कारखाने थे। पर भारी उद्योग बहुत कम थे। मशीनें और तकनीक ज़्यादातर आयातित थीं, उत्पादन घरेलू ज़रूरतों से कम था। उद्योग मुख्यतः उन्हीं इलाक़ों में थे जहाँ अंग्रेज़ों को फ़ायदा था: बंदरगाह के शहर थे मुंबई, कोलकाता और मद्रास। देश का बड़ा हिस्सा औद्योगिक रूप से पिछड़ा ही रहा।

भारतीय पूँजीपति वर्ग का जन्म हो रहा था, पर वह भी सीमित था। कुछ स्वदेशी घराने थे, जिन्होंने स्वदेशी उद्योगों की नींव रखी, लेकिन: पूँजी की कमी, सरकारी संरक्षण का अभाव और ब्रिटिश कंपनियों की प्रतिस्पर्धा ने इनके विकास को रोक रखा था। देश की अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर थी। तैयार औद्योगिक माल का हम आयात करते थे। कम शब्दों में कहें, तो भारत औद्योगिक राष्ट्र नहीं, औपनिवेशिक सप्लायर था।

आज़ादी के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योगों पर ज़ोर दिया। शुरुआती वर्षों में राज्य-प्रेरित तीव्र औद्योगीकरण पर जोर दिया गया, लेकिन बाद में आर्थिक सुधारों, वैश्विक चुनौतियों और नीतिगत बदलावों ने इसकी दिशा प्रभावित की। कुल मिलाकर, विकास की गति शुरुआत में तेज रही, मध्य में मंद पड़ी, और 1990 के दशक से फिर तेज हुई। विकास के इन प्रमुख चरणों को इस तरह से समझें:

1.शुरुआती चरण: योजना अवधि और भारी उद्योगों का आधार (1947-1965): स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) ने आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया, लेकिन द्वितीय योजना (1956-1961) में पीसी महालनबीस मॉडल के तहत भारी उद्योगों को प्राथमिकता मिली। इस मॉडल ने पूँजी-आधारित उद्योगों (जैसे लोहा-इस्पात, कोयला और भारी इंजीनियरिंग) पर जोर दिया, ताकि देश आत्मनिर्भर बने और उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्भरता कम हो।

इस नीति की प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियाँ: सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े प्लांट स्थापित हुए, जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट। 1950 के दशक में औद्योगिक उत्पादन में मध्यम वृद्धि हुई, और विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा 7 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 प्रतिशत तक पहुँचा। पूँजी की कमी, लंबी अवधि की परियोजनाएं और विदेशी सहायता पर निर्भरता के कारण लागत अधिक हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में कृषि संकट और दो युद्धों (1962, 1965) ने गति को प्रभावित किया।

2. मध्य चरण: मंदी और सुधार की शुरुआत (1966-1990): साठ के दशक के मध्य से भारी उद्योगों की वृद्धि धीमी पड़ गई। लाइसेंस-परमिट राज (लाइसेंसिंग सिस्टम) ने निजी क्षेत्र को बाधित किया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षमताएं बढ़ीं। पाँचवीं योजना (1974-1979) में विकास और पुनर्वितरण पर जोर दिया गया। 1980 के दशक में हल्के उदारीकरण (जैसे नरसिम्हन समिति की सिफारिशें) से निजी निवेश बढ़ा, और भारी उद्योगों में वृद्धि पुनः तेज हुई। स्टील और रसायन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हुआ। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा संकट, उच्च मुद्रास्फीति और क्षेत्रीय असमानताओं ने गति को रोका। औद्योगिक विकास दर औसतन 0.55 प्रतिशत प्रति वर्ष रही, और जीडीपी में भारत का वैश्विक हिस्सा 16 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गया।

3. उदारीकरण और वैश्वीकरण (1991 से अब तक): 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारी उद्योगों की गति को नई दिशा दी। लाइसेंसिंग हटाई गई, व्यापार और विदेशी निवेश खोले गए, और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। नब्बे के दशक में उत्पादकता में वृद्धि हुई, भारी उद्योगों की संरचना में बदलाव आया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद मंदी आने लगी। 2014 के बाद 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों से स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है। अब भारत वैश्विक स्तर पर स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। इस दौरान कई चुनौतियाँ भी आईं। खासतौर से कृषि में श्रमिकों का काम हुआ, फिर महामारी 2020 ने नई समस्याएँ खड़ी कर दीं। बहरहाल 2022 के बाद से रिकवरी चल रही है, जिससे उम्मीदें बढ़ रही हैं।

हमारा विकास हुआ है, पर चीन और दक्षिण कोरिया जैसी निरंतरता नहीं है। इस बात को सब मानते हैं कि भारत के पास क्षमता है, पर तकनीक और स्केल में अभी कमी है।

स्वर्णिम भारत

अतीत में भारत लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यह कोई राष्ट्रवादी दावा नहीं, बल्कि इतिहासकारों और आर्थिक अध्ययनों से निकला निष्कर्ष है। ईसा की पहली शताब्दी से 1700 तक भारत की विश्व के जीडीपी में 25 से 33 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रही। उस समय भारत और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। इसका कारण था उस समय के संदर्भ में हमारी कृषि प्रणाली उन्नत थी और विश्व-प्रसिद्ध उद्योग हमारे पास थे, जिनमें सूती-रेशमी वस्त्र, इस्पात, मसाले और हस्तशिल्प शामिल थे। हमारे पास मज़बूत व्यापार नेटवर्क था, जो रोमन साम्राज्य से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। जिस समय दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, भारत अंग्रेजों के अधीन था, जिन्होंने भारतीय उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं होने दिया। यह औद्योगिक क्रांति यूरोप तक सीमित रह गई, भारत में नहीं हो पाई।

आत्मनिर्भर भारत

हाल के वर्षों में भारत का सारा ज़ोर ‘आत्मनिर्भरता’ पर केंद्रित है। इसका आशय है पराश्रय से मुक्ति। आज का पुनरुत्थान ऐतिहासिक निरंतरता का एक चरण है। यूके, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हाल में हुए व्यापार और औद्योगिक समझौतों और दीर्घकालीन साझेदारियों का भारत के औद्योगिक विकास पर असर काफ़ी बहुआयामी होगा। अमेरिका, यूके और ईयू की कंपनियाँ भारत को अब सिर्फ़ बाज़ार नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई-चेन हब के रूप में देख रही हैं। इसके साथ ही भारत अब अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के औद्योगिक-विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतर रहा है।

औद्योगिक और तकनीकी विकास भी अपने आप नहीं हो जाता। उसके लिए शैक्षिक और वैज्ञानिक विकास की जरूरत होगी, जो सीधे सामाजिक विकास से जुड़ा कार्य है। इसके लिए हमारे आर्थिक-विकास को समावेशी बनाने की जरूरत भी होगी। यानी प्रत्येक नागरिक को समर्थ बनाने की जरूरत है, जो पूरे राष्ट्र को समर्थ बनाए। बहरहाल इन समझौतों का असर हमें अगले कुछ वर्षों में नज़र आने लगेगा।

उद्योग और तकनीक

हाल में हुए समझौतों में आर्थिक और व्यापारिक हितों के साथ-साथ रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। सेमी कंडक्टर, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, साइबर तकनीक, एयरोस्पेस और स्पेस जैसे कुछ नए कार्यक्रम हमारी औद्योगिक-संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं।

कुल मिलाकर तस्वीर कैसी है?

✔️ लंबे दौर में सकारात्मक बदलाव होंगे।

✔️ भारत का उद्योग ज़्यादा आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और ग्लोबल-इंटीग्रेटेड होगा।

✔️ ‘मेक इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा।

हम बहुत जल्द अपने अंतरिक्ष-यात्रियों के साथ भारतीय गगनयान की सफलता का समारोह मनाएँगे, भारत का स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में दिखाई पड़ेगा। बहुत जल्द हम अपने ही बनाए यात्री विमानों पर और अपनी बनाई बुलेट-ट्रेनों पर यात्राएँ करेंगे। भारत धीरे-धीरे ‘लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चरर’ से ‘हाई-वैल्यू प्रोड्यूसर’ बनेगा। वैश्विक सप्लाई-चेन में भारतीय छोटे और मझोले उद्योग भी जुड़ेंगे।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

पश्चिम एशिया को इस ‘भँवर’ से निकालना मुश्किल होगा

2026-03-04T12:28:00.006+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके, जो लंबा दाँव खेला है, उसके कारण पश्चिम एशिया का भविष्य फिलहाल अनिश्चित नज़र आने लगा है. लगता है कि भानुमती के पिटारे की तरह एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं और अभी आएँगी।

उनका यह ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' नए क्षेत्रीय संघर्षों को भी जन्म दे गया है, जिनमें अमेरिका फँसा तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. ट्रंप ने एक वीडियो में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए, कहा देश की सत्ता पर ‘आपको कब्ज़ा करना होगा. यह संभवतः पीढ़ियों के लिए आपको मिला एकमात्र मौका है.’

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य एक वैचारिक प्रणाली है, जिसमें बहुस्तरीय अभिजात वर्ग और समर्थन का आधार है. हो सकता है कि हाल के वर्षों में यह समर्थन कम हुआ हो, पर वह सत्ता बनाए रखने की ताकत रखता है. बमबारी से पस्त और घायल होने के बावज़ूद यह धार्मिक व्यवस्था खड़ी रहेगी.

इस आक्रमण के बाद जहाँ एकाध अपवाद को छोड़कर पूरा यूरोप, अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, वहीं रूस और चीन ने आयतुल्ला खामनेई की हत्या की निंदा की है.

चीन ने इसे 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के ख़िलाफ़' बताया और कहा कि हम इसका सख़्त विरोध और कड़ी निंदा करते हैं. पर वे निंदा तक ही सीमित रह सकते हैं. वे जो भी करेंगे, दूर रहते हुए परोक्ष तरीकों से करेंगे, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खामनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त की है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से पुतिन ने कहा, अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत 'मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के खिलाफ़ एक हत्या' है.

भारतीय नज़रिया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इसके पहले देश के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही खाड़ी क्षेत्र के हालात पर चिंता जताते हुए एक बयान जारी किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. उन्होंने ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंता ज़ाहिर की और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जल्द से जल्द संघर्ष रोकना ज़रूरी है.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार रात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान से भी बात की. उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान के धन्यवाद दिया.

पश्चिम एशियाई में रहने वाले करीब नब्बे लाख भारतीयों के हितों की रक्षा के अलावा भी देश की डिप्लोमेसी के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं. ईरान और अरब देशों के अलावा हमारे इसराइल के साथ भी विशेष संबंध हैं. ऐसे में हमारा नज़रिया आत्यंतिक या एकतरफा नहीं हो सकता. अलबत्ता हम इस इलाके में जल्द से जल्द शांति की अपेक्षा कर सकते हैं.

ईरान में रेजीम चेंज

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका दावा डॉनल्ड ट्रंप कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो पाया, तब और हो गया तब भी अनिश्चय के बादल छँटने में समय लगेगा.

इस इलाके में लड़ाई होने का मतलब है, पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों को रोकने की घोषणा कर दी है. इससे तेल की कीमतें 100 डॉलर या उससे ऊपर तक जा सकती हैं.

इसराइली सूत्रों के अनुसार हमले की तारीख पर दो हफ्ते पहले ही सहमति बन गई थी. इसका फैसला दो हफ्ते पहले नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान कर लिया गया था.

ट्रंप को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में ईरानी धार्मिक सत्ता को समाप्त कर देंगे. यह अभियान है, एकाकी हमला नहीं कि किया और रोक दिया. कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए किसी निर्णायक परिस्थिति का इंतज़ार करना होगा.

हालाँकि इस इलाके में ईरान पहले से ‘काँटे’ की तरह चुभ रहा था, पर 7 अक्तूबर 2023 की हमास की कार्रवाई के बाद वह पूरी तरह निशाने पर आ गया. यह वह वक्त था, जब अरब देशों का इसराइल के साथ कोई महत्त्वपूर्ण समझौता होने जा रहा था. उस समझौते में हमास के हमले ने पलीता लगा दिया. इसके पीछे ईरान का हाथ दिखाई पड़ रहा था.

अरब देशों की भूमिका

महत्त्वपूर्ण यह भी है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) यानी अरब देश, इस वक्त बजाय अमेरिकी हमले की निंदा करने के ईरान की निंदा कर रहे हैं. जीसीसी के सदस्य देशों की रविवार को हुई बैठक में इन देशों पर हुए ईरानी हमलों से हुए नुक़सान पर चर्चा की गई.

जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, क़तर और कुवैत शामिल हैं. इस अर्थ में, इसराइल अकेला नहीं है. उसके साथ न केवल अमेरिका है, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित उनके कई अरब पड़ोसी भी हैं.

दूसरी तरफ संभवतः खाड़ी देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान पर किसी भी हमले में सीधे भाग नहीं लेंगे. अलबत्ता अमेरिकी सेंट्रल कमांड साझेदारों के रूप में वे संभवतः तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं.

तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ

आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद बुनियादी तौर पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं. पहली प्रतिक्रिया अमेरिकी दादागीरी को लेकर है. हाल में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ कर ले जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर पहले से ही अमेरिका की थू-थू हो रही है.

अब इस हत्याकांड ने उस आलोचना को और ऊँचे धरातल पर पहुँचा दिया है. एक संप्रभु देश के सुप्रीम नेता की ऐसे खुलेआम हत्या मंज़ूर नहीं है. यह प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से सोचने वाले लोगों की है, जो विश्व-व्यवस्था के समर्थक हैं.

ट्रंप ने ईरान को ‘वैश्विक खतरा’ भी बताया था. यदि वह वैश्विक खतरा है, तो उस पर हमले का प्रस्ताव संरा सुरक्षा परिषद से पास होना चाहिए. बेशक ईरान का इस्लामी शासन उनका शत्रु है, लेकिन उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है.

दूसरी प्रतिक्रिया दुनिया भर के मुसलमानों की है, जिनमें ज्यादा बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को अपना धर्मगुरु मानते हैं. उन्हें गहरा धक्का लगा है और इस नाराज़गी का प्रदर्शन उन्होंने ईरान के बाहर इराक़, पाकिस्तान के कराची और भारत में लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर में जैसे शहरों में किया है, जहाँ बड़ी संख्या में शिया रहते हैं.

केवल मुसलमान ही नहीं, गैर-मुसलमान नागरिकों ने भी नाराज़गी व्यक्त की है, जो अमेरिकी दादागीरी को पसंद नहीं करते. पिछले कुछ समय से ट्रंप की बातों ने भारत के नागरिकों के मन में पहले से ट्रंप के प्रति नाराज़गी भर दी है, जो इस समय व्यक्त हो रही है

तीसरी प्रतिक्रिया इस मौत का जश्न मनाने वालों की भी है. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरानियों की बड़ी भीड़ रात भर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर उमड़ी और इस मौत का जश्न मनाया. ऐसी खबरें दुनिया के कुछ और देशों से भी मिली हैं. सवाल है कि ईरानी के भीतर जश्न मनाने वाले क्या इतने हैं कि वे देश पर काबिज़ धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंकें?

आगे क्या होगा?

इसमें दो राय नहीं कि इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस बेहद कामयाब है. ईरान के चप्पे-चप्पे में उनके एजेंट हैं और आकाश में उड़ते उनके विमानों की निगाहें कोने-कोने पर हैं.

केवल हवाई हमलों से सत्ता परिवर्तन नहीं होता. 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन का पतन भी अमेरिका के नेतृत्व वाले एक बड़े जमीनी युद्ध का परिणाम था, जिसमें करीब डेढ़ महीने का समय लगा था.

लीबिया की विद्रोही सेनाएं 2011 में मुअम्मार गद्दाफी की सरकार को तभी उखाड़ कर फेंक पाईं, जब उन्हें नाटो और कुछ अरब देशों से लगातार हवाई सहायता मिली. दोनों ही मामलों में, राजव्यवस्था टूटी, गृहयुद्ध छिड़ा और हजारों लोगों की मौत हुई.

लीबिया आज भी विफल राज्य बना हुआ है, और इराक व्यापक रक्तपात से जूझ रहा है. ईरान में सत्ता परिवर्तन हो भी जाए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि मौजूदा इस्लामी सरकार की जगह मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली कोई उदार लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी.

अमेरिका वहाँ उदार लोकतांत्रिक सरकार चाहता है या अपनी पिट्ठू सरकार? पचास के दशक में अमेरिका ने ही ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी जगह शाह की सरकार स्थापित की थी.

दायरा बढ़ेगा

अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को ‘पेशबंदी’ बताया है, पर लगता नहीं कि ऐसा किसी तात्कालिक खतरे के जवाब में किया गया है, जैसा कि 'पेशबंदी' शब्द से प्रतीत होता है. ईरान छोटा देश नहीं है कि उसपर आसानी से कब्ज़ा कर लिया जाए.

86 वर्षीय खामनेई तीन दशकों से सत्ता में थे, जो दुनिया के सबसे लंबे शासन कालों में से एक है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से, ईरान में केवल दो सर्वोच्च नेता रहे हैं: आयतुल्ला रूहोल्ला खुमैनी और आयतुल्ला अली खामनेई.

इस पद में सभी शक्तियाँ निहित हैं; सर्वोच्च नेता राज्य के प्रमुख और क्रांतिकारी गार्डों सहित सभी सशस्त्र बलों के वे कमांडर भी होते हैं. ईरान के सत्ता के केंद्रों में उनका ऐसा स्थान है, जहाँ वे सरकारी नीतियों को वीटो कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी स्वयं कर सकते हैं.

विरोध प्रदर्शन

2019 में, जब ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, तो खामनेई ने प्रदर्शनों को रोकने के प्रयास में कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया. एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मशीन गनों से मार डाला.

हालाँकि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर लगे उन प्रतिबंधों को हटा दिया जो उनके पूर्ववर्ती आयतुल्ला ने लगाए थे, लेकिन वे लैंगिक समानता के समर्थक नहीं थे. उनके शासनकाल में हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और तनहाई में रखा गया.

2022 में घटी एक घटना इस्लामी क्रांति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुई. यह घटना पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत थी, जिन्हें हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने 550 लोगों को मार डाला और लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दुबई की पहचान खतरे में और पेट्रोलियम-संकट के आसार

2026-03-04T08:47:00.001+05:30

28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दुबई की सुरक्षित छवि को हिलाकर रख दिया है। आलीशान कृत्रिम आवास पाम जुमेराह पर स्थित फेयरमों होटल पहले ही दिन आग की चपेट में आ गया। अमेज़न वैब सर्विसेज का एक डेटा सेंटर भी जल गया। विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, अमीरात एयरलाइंस का मुख्यालय और दुबई के पर्यटन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया और उड़ानें स्थगित कर दी गईं। अमीरात के तेजी से विकसित हो रहे बंदरगाह और माल ढुलाई केंद्र, जबल अली, में परिचालन रोक दिया गया।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) के बाकी हिस्सों की तरह, अब तक इस स्थिति से अप्रभावित रहा था; युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो कुछ दिन पहले तक गुप्त रखा गया था, वह अब हकीकत बन गया है। हालांकि ज्यादातर विदेशी निवासी सुरक्षित हैं, कुछ लोग ओमान या सऊदी अरब के रास्ते, जहां हवाई क्षेत्र खुला है, कुछ समय के लिए ही सही, देश छोड़ रहे हैं या छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी है। व्यवसायी अभी टिके हुए हैं, लेकिन इमर्जेंसी योजनाएँ बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुबई को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने वाले लोग और पैसा पहले की तरह आता रहेगा?

संघर्षों से त्रस्त पश्चिम एशिया में दुबई की एक अलग पहचान है। यह धनी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वे यहाँ रहने, काम करने और पैसा कमाने के लिए आएँ या खरीदारी और मौज-मस्ती करने। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला यह वैश्विक परिवहन केंद्र बन गया। इसने अपनी संपत्ति का उपयोग आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में शामिल होने के लिए किया। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्रीय संघर्षों से दूर रहा। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इसराइल पर हमला, उसके बाद गाजा युद्ध या पिछले साल ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष ने भी इसके भरोसे को कम नहीं किया।

दुबई कुछ समय से लोगों को आकर्षित करने के लिए लंबी अवधि के वीजा जारी कर रहा है और विदेशियों के लिए घर खरीदना आसान बना रहा है। पिछले साल अमीरात की जनसंख्या में 5.6% की वृद्धि हुई, जो 2019 के बाद सबसे तेज वृद्धि दर है, और यह बढ़कर 39 लाख हो गई। करोड़पतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, और उन्हें सेवा देने के इच्छुक व्यवसायों ने भी इसका अनुसरण किया है। पिछले साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी ने दुबई में अपने संचालन को अपने अन्य धन-प्रबंधन केंद्रों के लिए एक ‘ब्लूप्रिंट’ बताया था। दुबई का व्यापक वित्तीय उद्योग भी फल-फूल रहा है: 2025 की पहली छमाही में 1,000 से अधिक फर्मों ने इसके वित्तीय केंद्र में अपनी शाखाएं स्थापित कीं, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक है। पिछले साल अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने अपनी स्थानीय शाखा का विस्तार किया।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भी दुबई की ओर आकर्षित हुई हैं। यहाँ कम से कम 18 डेटा सेंटर हैं (जिनमें युद्ध छिड़ने के बाद ध्वस्त हुई एडब्ल्यूएस सुविधा भी शामिल है), जो संयुक्त अरब अमीरात के कुल डेटा सेंटरों का आधा है। वहीं, खाड़ी देशों में नियोजित डेटा सेंटर निवेशों में से आधे से अधिक निवेश संयुक्त अरब अमीरात में हैं। अमीराती कंपनियाँ एआई पर बड़ा दाँव लगा रही हैं, जिसमें बुनियादी ढाँचे में 30 अरब डॉलर के निवेश के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ब्लैकरॉक के साथ साझेदारी और ओपन एआई , एंथ्रॉपिक और एक्सएआई में हिस्सेदारी शामिल है ।

हालांकि अभी शुरुआती दिन हैं, लेकिन इन हमलों ने कंपनियों के आकलन को बदल दिया है। इससे पहले यूएई में युद्ध से जुड़े जोखिमों के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब वे राजनीतिक जोखिम बीमा पर विचार कर रहे हैं, ऐसी बीमा पॉलिसियां जो कंपनियां आमतौर पर उभरते बाजारों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए खरीदती हैं, ऐसा मार्श नामक एक परामर्श फर्म में भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिम विश्लेषण के प्रमुख क्रिस्टोफर कॉपॉक कहते हैं। इस तरह के बीमा का मूल्य किसी देश में आतंकवाद, युद्ध और हमलों के जोखिम, साथ ही इंश्योर्ड गतिविधि की गंभीरता और उसके सटीक स्थान (उदाहरण के लिए, सैन्य अड्डे के पास होने पर अधिक लागत आएगी) जैसे कारकों के आधार पर तय किया जाता है। वे कहते हैं, ‘व्यवसायों के दृष्टिकोण से, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता।’

जो कंपनियाँ दुबई छोड़ने या पीछे हटने की सोच रही हैं, उन्हें अमीरात में रहने के विकल्पों और इसके रणनीतिक महत्व पर विचार करना होगा। हांगकांग या सिंगापुर में महामारी के दौरान कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद दुबई में स्थानांतरित होने वाली कुछ वित्तीय कंपनियाँ इस बार जल्दी निर्णय करने के लिए उत्सुक हो सकती हैं, इसलिए दुबई को उन्हें बनाए रखने के लिए तेजी से कदम उठाने पड़ सकते हैं।

दुबई के शासकों ने विश्वास जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ईरान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया है और घबराहट का माहौल न के बराबर है। कैरेफोर (एक फ्रांसीसी सुपरमार्केट शृंखला) और स्पिननीज़ (पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय) जैसे सुपरमार्केटों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सप्लाई है। बंदरगाह संचालक डीपी वर्ल्ड ने तुरंत परिचालन फिर से शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद 2 मार्च को दुबई मॉल में घूमते हुए नजर आए, जो शहर के आकर्षण का विशाल प्रतीक है।

फिर भी, चकाचौंध और ग्लैमर के लिए मशहूर इस शहर में सफेद धुएँ के गुबार, मिसाइलों के हमले की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की गर्जना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वहीं, चारों ओर छाई सन्नाटे भरी खामोशी भी उतनी ही अनोखी है। अधिकारियों का कहना है कि दुबई संकट के समय में अच्छी तरह से अपनी रणनीति बदलता है। अब व्यवसायों, निवेशकों और लोगों को आश्वस्त करने के लिए वह कितनी जल्दी कदम उठाता है, यही उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन बहुत कुछ उसके शासकों के नियंत्रण से बाहर है। वे यह तय नहीं कर सकते कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और वे दुबई को कहीं और स्थानांतरित भी नहीं कर सकते ।

पेट्रोलियम की कीमतें

ईरान से जुड़े संभावित युद्ध का विश्लेषण करने वाले ऊर्जा विश्लेषक लंबे समय से दो संभावित घटनाओं को लेकर चिंतित थे: एक तो ईरान द्वारा अपने तेल-समृद्ध पड़ोसी देशों पर हमला करना और दूसरा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करना, जिससे होकर वैश्विक समुद्री कच्चे तेल का एक तिहाई और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का पाँचवाँ हिस्सा प्रतिदिन गुजरता है। 28 फरवरी तक ये दोनों ही स्थितियाँ दूर की बात लगती थीं, क्योंकि ईरान के पास खोने को बहुत कुछ था। इससे खाड़ी देशों को अपने कट्टर शत्रु अमेरिका की ओर धकेलने, अपने तेल के मुख्य खरीदार चीन को नाराज़ करने और अपने पेट्रोलियम बुनियादी ढाँचे पर हमलों को न्योता देने का जोखिम था।

इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले और उनके सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद, जो शासन बचा है, वह हताश है। ईरान के मिसाइल हमलों में सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी, कतर में स्थित गैस द्रवीकरण परिसर, कुवैत की एक अन्य रिफाइनरी और यूएई का फुजइराह तेल उद्योग क्षेत्र को, जो एक प्रमुख पारगमन और ईंधन आपूर्ति केंद्र है, निशाना बनाया गया है। पहली दो रिफाइनरियाँ और इसराइल तथा कुर्दिस्तान के गैस क्षेत्र अब बंद हैं। 3 मार्च को सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने सऊदी अरब के विशाल तेल परिसर धाहरान पर ईरान के संभावित हमले की चेतावनी दी थी।

इसी बीच, कई जहाजों पर ड्रोन हमलों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात लगभग ठप हो गया है और बीमा कंपनियों ने कई अन्य जहाजों का इंश्योरेंस निलंबित कर दिया है। 2 मार्च को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने, जलडमरूमध्य को बंद घोषित कर दिया और चेतावनी दी कि किसी भी उस जहाज को, जो वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, आग लगा दी जाएगी। पेट्रोलियम की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 27 फरवरी से 14% बढ़कर 83 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। यूरोप में एक मेगावाट-घंटा (एमडब्ल्यूएच) प्राकृतिक गैस की कीमत 54 यूरो (63 डॉलर) है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 70% से अधिक है। एशिया में भी कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।

अमेरिकी-इसराइली अभियान की शुरुआत सप्ताहांत में हुई, जब बाजार बंद थे। 2 मार्च की सुबह एशियाई बाजारों के खुलने पर शुरुआती प्रतिक्रिया संयमित रही। ब्रेंट क्रूड का भाव 78 डॉलर पर बंद हुआ, जो युद्ध-पूर्व के बंद भाव से मात्र 5 डॉलर अधिक था। यूरोपीय गैस की कीमतों में उछाल आया, लेकिन यह 44 यूरो प्रति मेगावाट- घंटा पर बंद हुई, जो 2022 में व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के तुरंत बाद के 310 यूरो से अधिक के उच्चतम स्तर से काफी कम था। ज्यादातर व्यापारियों को उम्मीद थी कि व्यवधान कुछ दिनों तक ही चलेगा, हफ्तों तक नहीं।

अब वे इस दृष्टिकोण को तेजी से बदल रहे हैं। मुख्य समस्या खाड़ी के रास्ते यातायात में रुकावट है। माल ढुलाई की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रही हैं। शिप-ट्रैकर वॉर्टेक्स के अनुसार, 2 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य से केवल चार तेल टैंकर गुजरे, जबकि फरवरी में यह दैनिक औसत 52 था। आमतौर पर इससे प्रतिदिन लगभग 1.4 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 40 लाख बैरल परिष्कृत तेल गुजरता है। लगभग एक चौथाई कच्चे तेल को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पाइपलाइनों के माध्यम से जलडमरूमध्य को बाईपास करते हुए भेजा जा सकता है। बाकी के लिए कोई आपातकालीन निकास नहीं बचेगा। जेपी मॉर्गन चेस बैंक का अनुमान है कि 3 मार्च तक इराक और कुवैत के पास भंडारण सीमा तक पहुँचने और होर्मुज के रास्ते निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को बंद करने से पहले क्रमशः लगभग तीन और 14 दिन हैं, जो लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन या वैश्विक उत्पादन का 5% है। इराक पहले ही उत्पादन में 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती कर चुका है।

एशिया में वैकल्पिक तेलों की तलाश से अन्य देशों के लिए कीमतें बढ़ेंगी। बैंक आईएनजी के वॉरेन पैटरसन का कहना है कि बाजार अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसे एक या दो सप्ताह से अधिक समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। कई महीनों तक व्यवधान रहने से कीमतें 120 डॉलर से भी ऊपर जा सकती हैं, जो आखिरी बार 2022 में दर्ज की गई थी।

खाड़ी देशों से गैस आपूर्ति रुकने से स्थिति और भी गंभीर और जल्द ही बिगड़ सकती है। 2025 में, मुख्य रूप से कतर से, 80 मिलियन टन से अधिक एलएनजी का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर हुआ था। 2 मार्च को बंद हुए रास लाफान कॉम्प्लेक्स से प्रति वर्ष 7.5 करोड़ टन एलएनजी का उत्पादन होता था, जो वैश्विक निर्यात का 17% था। मार्च में वहां से माल लोड करने वाले लगभग 30 जहाज अब अरब सागर और हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं; आठ अन्य, जो पहले से ही माल से भरे हुए हैं, जलडमरूमध्य के दूसरी ओर निष्क्रिय पड़े हैं। 1 मार्च के बाद से कोई भी जहाज पार नहीं हुआ है।

कच्चे तेल की तरह, गैस भी एशियाई खरीदारों के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल कतर ने चीन के एलएनजी आयात का 30%, भारत के 45% और पाकिस्तान के 99% की आपूर्ति की थी; जापान और दक्षिण कोरिया भी भारी मात्रा में गैस खरीदते हैं। स्पार्क कमोडिटीज़ नामक डेटा फर्म के अनुसार, अमेरिका के खाड़ी तट पर गैस लोड करके अगले महीने यूरोप या अन्य जगहों के बजाय एशिया भेजने से होने वाले मुनाफे का माप दिसंबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

ऊर्जा संकट के आर्थिक परिणाम दूरगामी होंगे। आईएमएफ का मोटा अनुमान यह है कि तेल के एक बैरल की कीमत में हर 10% की वृद्धि से वैश्विक जीडीपी की वार्षिक वृद्धि लगभग 0.15 प्रतिशत अंक कम हो जाती है और अगले वर्ष मुद्रास्फीति 0.4 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल हुईं, तो जीडीपी वृद्धि में लगभग 0.4 अंक की कमी आएगी और मुद्रास्फीति 1.2 अंक बढ़ जाएगी, जो महत्त्वपूर्ण मुद्रास्फीति संकट होगा।

इन बातों का असर राजनीतिक भी होगा। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई को लेकर मतदाता पहले से ही गुस्से में हैं। ऊर्जा की ऊँची कीमतें भले ही आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, लेकिन इससे अमेरिका के बड़ी संख्या में ऊर्जा उपभोक्ताओं से आय का पुनर्वितरण होकर उसकी अपेक्षाकृत कम संख्या में ऊर्जा उत्पादकों तक पहुंच जाएगा। इससे फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरें कम करना भी मुश्किल हो सकता है।

ईरानी आपदा पर चीन की चुप्पी

2026-03-03T14:45:00.002+05:30

इकोनॉमिस्ट से साभार

ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की चीन ने निंदा की है, पर उसने अमेरिका का उतना कड़ा विरोध नहीं किया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे के कारणों को विशेषज्ञों ने समझने की कोशिश भी की है।

हांगकांग के अखबार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चीन ने ईरान में अपने एक चीनी नागरिक की मौत और देश से अपने 3,000 नागरिकों को निकालने की पुष्टि की और शनिवार को रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और सैन्य कार्रवाई की निंदा की। सोमवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन कॉल में, चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया।

इस प्रकार के शाब्दिक विरोध के अलावा, चीन ने ईरान के लिए किसी प्रकार की ठोस मदद की पेशकश से परहेज किया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने तब किया था जब इसराइल ने पिछले साल जून में ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर हमले किए थे।

बीजिंग की प्रतिक्रिया राजनयिक समर्थन देने और प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से बचने की उसकी पुरानी रणनीति के अनुरूप है, जैसा कि उसने जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के अमेरिकी अपहरण के समय भी किया था। लेकिन हमलों से एक दिन पहले प्रकाशित चैटम हाउस के एसोसिएट फैलो अहमद अबूदूह के एक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका-ईरान विवाद में चीन के राजनयिक संयम को ‘चीनी अविश्वसनीयता या उदासीनता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए’।

थिंक टैंक के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम के सदस्य अबूदूह ने लिखा कि बीजिंग ईरान में एक लंबी रणनीति अपना रहा था, और शासन की बढ़ती कमजोरियों को तेहरान की चीन पर निर्भरता बढ़ाने और वाशिंगटन का ध्यान भटकाने के अवसर के रूप में देख रहा था।

1971 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद, चीन और ईरान के बीच संबंधों में 2016 में एक बड़ी छलाँग लगी, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तेहरान का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। इस कदम से ईरान के साथ चीन के संबंध सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे कुछ यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंधों के बराबर हो गए।

हिज़्बुल्ला और हूती जैसे समूहों को ईरान के समर्थन ने उसे फारस की खाड़ी के देशों से अलग-थलग कर दिया और दशकों तक देश को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ा। 2023 में, चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते में मध्यस्थता की। तेहरान शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में भी शामिल हो गया है। दोनों का नेतृत्व चीन पश्चिमी प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में कर रहा है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने खामनेई द्वारा संचालित ईरान की "लुक ईस्ट" नीति को एक टिकाऊ गठबंधन के बजाय व्यावहारिक अवसरवादिता से भरी एक दोषपूर्ण रणनीति के रूप में देखा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, जहाँ तेहरान रूस और चीन को पश्चिम के रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखता है, वहीं मॉस्को और बीजिंग ईरान को उपयोगी, लेकिन गैरज़रूरी वस्तु के रूप में मानते हैं, जिससे देश के रणनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाने का खतरा बना रहता है।

2021 में आर्थिक संबंध और गहरे हुए जब चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने तेहरान का दौरा किया और 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरानी तेल की निरंतर आपूर्ति के बदले ईरान के ऊर्जा, बैंकिंग, दूरसंचार और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अनुमानित 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल था। पिछले साल सितंबर में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की चीन यात्रा ने दीर्घकालिक सहयोग समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए तेहरान की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

ईरान की प्रतिबंधों से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए चीन एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रहा है, और खबरों के अनुसार, इसने 2025 में ईरान के निर्यातित तेल का 80 प्रतिशत से अधिक खरीदा था। चीन-ईरान व्यापार में चीन का पलड़ा भारी है। चीनी सीमा शुल्क आँकड़ों के अनुसार, जिनमें प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल आयात शामिल नहीं है, 2025 में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें ईरान को चीनी निर्यात का हिस्सा 7 अरब अमेरिकी डॉलर था।

हालांकि चीन ने ईरान को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी है, लेकिन खबरों के अनुसार बीजिंग ने तेहरान को वाईएलसी-8बी रडार की आपूर्ति की है, जिसे दुनिया के उन चुनिंदा सिस्टमों में से एक माना जाता है जो लंबी दूरी पर पश्चिमी पाँचवीं पीढ़ी के विमान का लगातार पता लगा सकता है और उस पर नजर रख सकता है। चीन परमाणु अप्रसार संधि के तहत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग के ईरान के अधिकार का समर्थन करते हुए ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने के प्रयास का विरोध करता है।

चीन को डर है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है, जिससे खाड़ी देशों में अस्थिरता पैदा हो सकती है और संभावित रूप से न केवल मध्य पूर्व में बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच भी हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जो उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

एक्सेटर विश्वविद्यालय में लेक्चरर और चाइनामेड प्रोजेक्ट में अनुसंधान प्रमुख एंड्रिया ग़िसेली के अनुसार, खामनेई की हत्या से चीन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, लेकिन तेहरान में किसी भी नए नेतृत्व के साथ उसका जोड़ बैठ जाएगा। उन्होंने रविवार को लिखा, अब जो कुछ भी होगा, उससे सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद देशों की चीन के साथ व्यापार संबंधों में रुचि और निर्भरता कम नहीं होगी, और न इसराइल के बारे में उनकी चिंता कम होगी।

चीनी विरोधाभास

उधर ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अनुसार जब अमेरिकी और इसराइली युद्धक विमानों ने ईरान पर हमला किया, और सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या कर दी, तो चीन के प्रमुख मीडिया ने रात की खबरों में बुनियादी तथ्यों को स्पष्ट और तुरंत रिपोर्ट किया। इसकी तुलना उस घटना से करें जो लगभग दो महीने पहले की है। उस वक्त इस्लामी गणराज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पहले दो हफ्तों तक, चीन के समाचार प्रस्तोताओं ने चुप्पी साधकर रखी। अंततः उन्होंने जब उन्हें कवर किया, तो प्रदर्शनकारियों को ‘बाहरी ताकतों’ के मोहरे बताया।

यह विरोधाभास बताता है कि इस वक्त चीन के नेता तेहरान पर जारी हमलों से उतने परेशान क्यों नहीं हैं, जितना कई लोग समझते हैं। दिसंबर के अंत में ईरानियों का अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, चीन को परेशान कर रहा था। जनांदोलन द्वारा निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकना, चीन को परेशान करता है। चीन के नज़रिए से राजनीतिक सुप्रीमो की हवाई हमले में मौत सुरक्षा की चूक है, और इसकी मदद से युद्ध भड़काने वाले अमेरिकियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करना आसान है। यह बात चीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों ने खामनेई की मृत्यु को न केवल इस्लामी गणराज्य के लिए, बल्कि चीन के लिए भी बड़ा झटका बताया है। उन्हें लगता है कि चीन का मनोबल गिर गया है। एक दौर में लग रहा था कि पश्चिम एशिया में चीन एक नया ताकतवर मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। तीन साल पहले वह ईरान और सऊदी अरब को बातचीत की मेज पर ले आया था। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण माना था। अब अमेरिका-इसराइल के संयुक्त हमलों ने इसके विपरीत विचार को पुख्ता किया है: पश्चिम एशिया में चीन का प्रभाव और महत्वाकांक्षाएं फिलहाल सीमित हो जाएँगी।

ईरान के मामले में तब खामोश रहने के साथ-साथ, जनवरी में वेनेजुएला में भी चीन ने उस वक्त भी तटस्थ रुख अपनाया, जब हिंसा और धौंस के शहंशाह ट्रंप ने चीन के मित्र निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी सेना भेजी। तुलनात्मक रूप से इन दोनों देशों में, ईरान ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

चीन के कुल खनिज तेल आयात के आयात में वेनेजुएला से 4 फीसदी से भी कम की आपूर्ति होती है, जबकि ईरान से 10 फीसदी से ज्यादा। अमेरिका के लिए ईरान बड़ा काँटा भी रहा है। उसके प्रॉक्सी पूरे इलाके में अमेरिकियों और सहयोगियों को निशाना बनाते रहे हैं। इन सारी वजहों से अमेरिका में माना जाता है कि ईरान पर बमबारी से चीन को नुकसान हुआ है।

पर यह निष्कर्ष भी काफी हद तक निराधार है। चीन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। साफ तौर पर कोई नहीं जानता कि इस फौजी अभियान का परिणाम क्या होगा। यदि अमेरिका ईरान में लंबा उलझा, जिसकी प्रबल संभावना है, तो चीन निश्चित रूप से इस बात से खुश होगा। पिछले दो-ढाई दशक में अमेरिका के मुख्य प्रतिस्पर्धी के रूप में चीन का उभार हुआ है। यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।

यहाँ भी इराक या अफगानिस्तान जैसा कुछ हुआ, तो अमेरिका को परेशानी में डालेगा। जो बाइडेन के प्रशासन में सुरक्षा अधिकारी जूलियन गेविर्ट्ज़ का कहना है कि इराक जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पर भी, इस बात की संभावना अधिक है कि अमेरिका को पश्चिम एशिया पर फिर से ध्यान देना होगा, और यह चीन के लिए फायदेमंद है। गेविर्ट्ज़ कहते हैं, ‘हमारे पास सीमित संख्या में विमानवाहक पोत हैं, हमारे पास राष्ट्रपति का सीमित समय और ध्यान है।’

चीन को ईरान की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, जितनी ईरान को चीन की है। ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा चीनी खरीदारों के पास है। हालांकि ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर भी छोटे चीनी रिफाइनर इसे मलेशियाई कच्चे तेल के रूप में बेचने के लिए बड़ी आसानी से तैयार रहते हैं। चीन ने ईरान को महत्वपूर्ण तकनीक भी बेची है, जिसमें डिजिटल निगरानी उपकरण भी शामिल हैं, जिनकी मदद से ईरान ने हाल के विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला।

चीन ने समझ लिया है कि ईरान का महत्व अब कम होने वाला है। उसके पास कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं का एक विविध पोर्टफोलियो है और वैसे भी, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती माँग के कारण तेल की उसकी भारी माँग अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। फिर भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक बना हुआ है। चीन ने इसके विपरीत वादे करने के बावजूद ईरान में अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष निवेश किया है। ईरान की अनिश्चितता से चीनी नेतृत्व चिंतित है। वे ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबी हुई चिंता ही व्यक्त करते हैं। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इससे एशिया में चीन के प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से जापान पर परमाणु निषेध का दबाव डाला जा सकता है।

चीन का संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भी बड़ा निवेश है और वहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी चीनी रहते हैं। ईरान द्वारा इन देशों पर किए गए हमलों को चीन ने पसंद नहीं किया है। अमेरिकी थिंक-टैंक अटलांटिक काउंसिल के जोनाथन फुल्टन कहते हैं, ‘चीन और पश्चिम की प्रतिस्पर्धा की तमाम बातों के बावजूद, पश्चिम एशिया में चीन के सबसे करीबी संबंध मुख्य रूप से अमेरिकी साझेदारों और सहयोगियों के साथ हैं। चीन वास्तव में इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने वाला देश है।’

इन सब बातों से चीन की बेरुखी झलकती है। वह ईरान को साझेदार के रूप में तो बनाए रखना चाहता है, पर उसे शायद इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं है कि मौलवी सत्ता में बने रहें या क्रांतिकारी गार्डों से प्रेरित कोई दूसरा नेता सत्ता में आए। चीन के लिए जरूरी हैं, पश्चिम एशिया में उसके हित, जिनमें स्थिर पेट्रोलियम की कीमतों से लेकर निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण शामिल है। अमेरिकी कार्रवाई से किसी तरह ईरान में ऐसी सरकार बन गई, जो सचमुच परमाणु कार्यक्रम त्याग देगी, तो यह और भी अच्छा। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के डिंग लॉन्ग कहते हैं, ‘जो भी हो, ईरानी शासन को बहुत कुछ सोचने और सुधारने की ज़रूरत है।’

चीन की चुप्पी से ईरान को भी हैरत नहीं होगी। उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। जब जून 2025 में इसराइल ने उसके परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की, तो चीन ने कड़ी निंदा के अलावा कुछ खास किया नहीं। खामनेई की हत्या से पहले ही, चीन की भाषा में नरमी थी। अगर अमेरिका अंततः ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा, तो इराक की तरह वहाँ भी पुनर्निर्माण शुरू होगा। ऐसे में बुनियादी ढाँचे की प्रौद्योगिकी और व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाली चीनी कंपनियां वहाँ पहुँचेंगी। ईरानी तेल का प्रवाह भी बढ़ सकता है।

यह एक फौरी गणना है, जिसके पीछे यह नज़रिया है कि इस इलाके में चीन के बड़े आर्थिक हित तो हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जटिल राजनीति में अपनी टाँग अड़ाने की क्षमता या इच्छा बहुत कम है। फिलहाल, ईरान पर बम गिर रहे हैं और चीन खामोश है। पुनर्निर्माण शुरू होने पर वह खामोश नहीं रहेगा।

अल्मोड़ा की होली

2026-03-03T09:31:00.000+05:30

हिंदी की लोकप्रिय लेखिका गौरा पंत शिवानी ने अपनी आत्मकथा ‘सुनहु तात यह अकथ कहानी’ में एक जगह अल्मोड़ा की होली का बड़ा सुंदर विवरण दिया है, गौर करें:

होली आती तो अल्मोड़ा के छोटे से बाजार की शोभा ही द्विगुणित हो जाती…. पहाड़ की होली का तब अपना ही जादू था। आमल की एकादशी से होली की बैठकें लगतीं। मोट के दन (कालीन), उन पर बिछती दुग्ध-धवल चादरें, सफेद गिलाफ चढ़ा गाव-तकिया, उनका सहारा लिए लखनऊ की अम्बरी तम्बाकू की सुगन्धित धूम्र-रेखा से हुक्के का कश खचते प्रतिष्ठित व्यक्ति। थोड़ी ही देर में थाल के थाल जम्बू हुँके आलू और गोझे परिवेशित होते, पीतल के चमचमाते गिलासों में मसाले डली अदरक की चाय। फिर आरभ्भ होती बैठक होली

अपनों बीरन मोहे दे री ननदिया

मैं होली खेलन जाऊँ वृन्दावन।

या

जाय पड़ईं पी के अंक

चाहे कलंक लगै री़

तबले पर संगत करते कुमाऊँ के अल्लारक्खा, दाम दा, हारमोनियम पर पहाड़ के जलगाँवकर, कांति दा; और रसीले कंठ का माधुर्य बिखेरते वे संगीत रसिक गायक, जिन्होंने न कभी विधिवत संगीत की शिक्षा पाई, न किसी गुरु का गंडा ही बाँधा। स्वयं विधाता ने जिनके कंठ में प्रतिभा को खूँटे की गाय-सा बाँधकर रख दिया था। न कह अश्लील प्रलाप, न छींटाकशी; वह मधुर स्वरलहरी, सम पार आती, तो वाह-वाह की साधुध्वनि छज्जे को गुंजायमान करती सड़क तक चली जाती।

राह चलते लोग ठिठककर खड़े हो जाते, ‘‘कौन गा रहा है यह? भवानी शाह या बद्रिया?’’

स्त्रियों का प्रवेश उस होली बैठक में निषिद्ध था। उनकी बैठकें अलग ही जमतीं। ठीक होली के दिन हमें घर के दो पुराने नौकरों के साथ, हमारे पितामह अल्मोड़ा के सीमान्त पर बने बड़ी बहन के खाली बँगले में भेज देते। कभी कठोर पितामह के प्रति हमारा अबोध हृदय विद्रोह कर उठता, ‘भला यह भी कोई बात हुई? घर के लड़कों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं और घर की पुत्रियों को जहाँ चाहा, गाय-सा हाँक दिया।’ फिर बड़ा होने पर एक बार होली का हुड़दंग देखा तो समझ में आ गया कि पितामह हमें क्यों उस अरण्य में निष्कासित करते थे। बहुत तड़के ही अबीर-गुलाल बिखेरती उन रंगीले होल्यारों की टोली के उस दिन सौ खून माफ रहते। उनके गाने की प्रथम पंक्ति में मोहल्ले की प्रत्येक किशोरी का नाम गुँथा रहता। प्रथम पंक्ति सदा एक ही रहती

चलो-चलो ए दुनिया वालो

दिल्ली में दरबार है।

फिर उस दरबार में गिन-गिनकर उन सबकी काल्पनिक हाजिरी ली जाती, जिन्हें दूर से ही देखकर, उनके मन को कभी विकार की उद्दाम तरंगों ने उद्वेलित किया होगा। यद्यपि अन्य प्रदेशों की तुलना में पहाड़ की होली, तब भी मर्यादा-मंडित रहती थी, किन्तु एक यही दिन तो है जिस दिन भारतीय मनुष्य का रुग्ण मन, मनचाही कुलाटें ले अपने विकार-ग्रस्त चित्त को स्वयं तरोताजा कर लेता है। होली का वह भय, अभी भी हमारे मन से नहीं गया। न जाने कब, कौन गाने के विवेकहीन अंतरे में हमारा नाम न गूँथ दे!

भारत की सतरंगी-संस्कृति का पर्व होली

2026-03-03T09:28:00.004+05:30

रंगों की बौछार से कड़वाहटों को भुलाने का मौका

होली रंगों का त्योहार है, पर केवल रंग उड़ाने या मौज मस्ती तक सीमित नहीं है। अवध के इलाके में परंपरा है कि होली के बाद सब एक-दूसरे के गले मिलते हैं। यह क्रम करीब एक पखवाड़े तक चलता है। हरेक परिवार अपने पड़ोस के हरेक घर में होली मिलने जाता है। पड़ोसी उनके घर आते हैं। यह क्रम एक पखवाड़े से ज्यादा समय तक चलता है। ऐसी परंपराएँ होली को सामाजिक मेलजोल का सबसे बड़ा त्योहार बनाती हैं। पूरे देश में ऐसा ही कुछ किसी न किसी रूप में और किसी न किसी परंपरा के साथ होता है।

यह कई दिन चलने वाली गतिविधि है, जो चार महीनों की ठंडक के कारण जड़ीभूत निष्क्रियता को तोड़ने का काम करती है। पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़ी रोचक परंपराएँ हैं, जो केवल रंग बिखरने से ही नहीं जुड़ी है। इसके साथ खान-पान, संगीत, दस्तकारी और लोक कलाओं की जबर्दस्त परंपराएँ जुड़ी हुई हैं। होली के रंग ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर, वैर-भाव भूलकर सभी को समान धरातल पर लाते हैं। यह पर्व सामाजिक सद्भाव और दोस्ताना समाज की स्थापना करता है।

वसंत पंचमी से ही फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति भी इस समय खिली हुई होती है। सरसों के पीले फूल धरती को रंग देते हैं। गेहूँ की बालियाँ निकल आती हैं। आम पर बौर फूलने लगते हैं। किसान खुश होकर गीत गाते हैं। यह त्योहार सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, जाति, पंथ और उम्र की बाधाओं को पार करते हुए एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। क्षमा और मेल-मिलाप को प्रोत्साहित करता है। खुशी की बेलाग अभिव्यक्ति और कड़वाहटों को भुलाने का दिन।

सबसे पुराना त्योहार

जब हम इसके इतिहास पर जाते हैं, तब पता लगता है कि यह देश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों में इस पर्व का प्रचलन था। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ से प्राप्त ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में होली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा-सूत्र और कथा गाहय-सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। सातवीं शताब्दी के राजा हर्ष ने अपनी रचना 'रत्नावली' में होलिकोत्सव का उल्लेख किया है।

ग्यारहवीं सदी में फारस से आए विद्वान अल-बिरूनी ने भी अपनी पुस्तकों में होली मनाने का उल्लेख किया है। मध्ययुग में देश में जब मुस्लिम आबादी भी बढ़ी, तब भी यह केवल हिंदू आबादी तक सीमित पर्व नहीं रहा। उर्दू के सैकड़ों शायरों ने होली को रूपक बनाकर रचनाएँ लिखी हैं। नज़ीर अकबराबादी की लंबी नज़्म है:

जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की/ और दफ़ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की/ परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की/ ख़ुम, शीशे, जाम, झलकते हों तब देख बहारें होली की।

साग़र निज़ामी का यह शेर:

फ़स्ल-ए-बहार आई है होली के रूप में/ सोलह सिंगार लाई है होली के रूप में।

विभाजन की तमाम तल्ख़ियों के बावज़ूद आज भी पाकिस्तान में होली खेली जाती है, कट्टरपंथियों और सरकार के भारी विरोध के बावज़ूद। मुगल पेंटिंगों में होली के दृश्य मिलेंगे। इसे ‘ईद-ए-गुलाबी’ या ‘आब-ए-पाशी’ कहा जाता था। इन पेंटिंगों में बादशाहों, बेगमों और दरबारी महिलाओं को रंग, पिचकारी और संगीत के साथ उत्सव मनाते हुए देखा जा सकता है। ये मिनिएचर पेंटिंग 18वीं सदी के दौरान, विशेषकर मुहम्मद शाह और बहादुर शाह ज़फर के समय में, बहुत प्रसिद्ध हुईं। अवध के नवाब, विशेषकर वाजिद अली शाह, गंगा-जमुनी तहजीब के तहत धूमधाम से होली मनाते थे। वे गुलाल, इत्र और चाँदी की पिचकारियों से रंग खेलते थे और ठुमरी गाते थे।

जीवंत संस्कृति

होली की जीवंत कल्पना प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर भी मिलती है। हम्पी के एक मंदिर के 16वीं सदी के पैनल में एक शाही जोड़े के साथ रंगीन पानी में सराबोर होली का आनंददायक दृश्य दर्शाया गया है। इसी तरह, 16वीं सदी की अहमदनगर पेंटिंग वसंत रागिनी के सार को दर्शाती है, जिसमें एक शाही जोड़े को चंचल युवतियों और जीवंत रंगों के बीच संगीत का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में कई पेंटिंग और भित्ति चित्र हैं जो होली का दृश्य वर्णन प्रदान करते हैं।

होली का उल्लेख किंवदंतियों, लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में मिलता है। वह बुराई पर अच्छाई की विजय और भक्ति की जीत का प्रतीक भी है। सबसे प्रमुख किंवदंती राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्रजा से केवल अपने प्रति पूर्ण-भक्ति चाहता था। उनका अपना पुत्र प्रह्लाद ही ईश्वर का प्रबल भक्त बन गया, तो क्रोधित राजा ने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद के साथ धधकती आग में प्रवेश करने का आदेश दिया। होलिका के पास वरदान था जो उसे आग से बचाता था। प्रह्लाद की अटूट भक्ति ने उसे बचा लिया, जबकि होलिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

भगवान कृष्ण की कथा भी होली के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिय राधा और अन्य गोपियों को रंग लगाकर खेलने की परंपरा शुरू की थी। इस चंचल परंपरा ने लोकप्रियता हासिल की और होली समारोह का एक अभिन्न अंग बन गई। आज भी ब्रज की होली का रंग ही निराला है। एक है ‘लट्ठमार होली’, जिसे त्योहार के एक सप्ताह पहले से मनाया जाता है। बरसाना, मथुरा और वृंदावन की अपनी-अपनी परंपराएँ हैं।

संगीत परंपरा

होली की अपनी संगीत परंपरा है। अक्सर होली गीतों में आप राधा-कृष्ण की होली का वर्णन सुनेंगे। ब्रज क्षेत्र गीत-संगीत के मामले में प्राचीन काल से ही धनी रहा है। 16 वीं सदी के आसपास के समय में, जिसे भक्तिकाल कहते हैं अनेक वैष्णव संत संगीतज्ञ भी हुए हैं। स्वामी हरिदास उनके गुरु आशुधीर और उनके शिष्य तानसेन आदि प्रसिद्ध हैं। बैजूबावरा भी इसी इलाके से थे। हिंदी-साहित्य के रीति कालीन कवियों ने और वैष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों ने राधाकृष्ण की होली-लीला का वर्णन अपने छंदों और पदों में किया है।

बल्लभ कुल के अष्टछाप कवियों ने होली का रसयुक्त वर्णन किया है। इनमें संगीतज्ञ कवि सूरदास, नन्ददास, परमानन्द दास जैसे कीर्तनकार, कवि और गायक हुए। स्वामी हरिदास ने ध्रुपद–धमार की गायकी के अलावा ब्रज–संगीत और रास–नृत्य की परम्परा चलाई। कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले बल्लभाचार्य ने स्वामी हरदेव के सहयोग से विश्रांत घाट पर रास किया। रास मूलतः कृष्णलीला है। इसमें होली भी शामिल है। मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, गोवर्धन लंबे समय तक संगीत के केंद्र बने रहे और यहाँ दूर से लोग संगीत कला सीखने आते रहे।

होली एक, रंग अनेक

अलग-अलग राज्यों में होली को अलग-अलग नामों से जाना जाता है और अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है: पंजाब में होला मोहल्ला, बिहार में फगुवा, आंध्र में मेदुरू होली, महाराष्ट्र में रंग पंचमी, गोवा और कोंकण में शिग्मो, गुजरात में गोविंद होली, बंगाल और ओडिशा में डोल पूर्णिमा, कर्नाटक में कामना हब्बा, केरल में मंजुल कुली और उक्कुली, असम में फकुवा और मणिपुर में याओसांग।

ऊपर हमने बरसाने की लट्ठमार होली का विवरण दिया है। वहीं वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम से प्रेरित, यहाँ के उत्सवों में मंदिर भक्तों पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाते हैं, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला, स्वप्निल अनुभव होता है। बंगाल के शांतिनिकेतन में होली को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुंदर त्योहार जहाँ छात्र पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं को संगीतबद्ध कर गाते हैं और नृत्य, संगीत और कविता के साथ वसंत का स्वागत करते हैं। निसर्ग के आँगन में यहाँ की होली चलती-फिरती पेंटिंग जैसी लगती है।

पंजाब के आनंदपुर साहिब में इस अवसर पर होला मोहल्ला तीन दिनों के वार्षिक मेले के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह ने 18वीं सदी में की थी। बंगाल में इसे ‘डोल यात्रा’ के रूप में जाना जाता है, और इस क्षेत्र में यह उत्सव भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसमें राधा और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को फूलों से सजी पालकी में रखा जाता है, और गायन और नृत्य के बीच इन पालकियों को जुलूस में निकाला जाता है। रास्ते में भक्तों पर रंग और पानी का छिड़काव किया जाता है। बंगाल और उड़ीसा में, होली पूर्णिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु (1486-1533 ई.) के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है।

मणिपुर में, इस त्योहार के दौरान ‘यावोल शांग’ नामक 5 दिवसीय उत्सव होता है। इसे भगवान पाकहंगबा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, और प्रत्येक दिन के अपने रीति-रिवाज़ और परंपराएँ होती हैं। रंग और पानी से खेलने का उत्सव आखिरी दो दिनों होता है।

दक्षिण भारत में होली उत्तर भारत से कुछ अलग, पर अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यहाँ होली मुख्य रूप से कामदेव की कहानी पर आधारित है, जिसे तमिलनाडु और आंध्र में कामदहनम या कमुडु प्यक्ती, कर्नाटक में कामना हब्बा और केरल में मंजुल कुली या उकुली नाम से जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई और कामदेव के बलिदान की याद में आयोजित की जाती है। यह रंग भरी नहीं होती, जितनी उत्तर में होती है, पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए अलाव जलाए जाते हैं।

खान-पान की होली

रंग, नृत्य और गायन के अलावा, एक चीज जो इस त्योहार के दौरान सभी समुदायों को एक साथ लाती है, वह है खान-पान। लोग इस दौरान एक-दूसरे के घरों पर मिलने जाते हैं। उनका स्वागत व्यंजनों से होता है। इस त्योहार का समय दिन के बढ़ते तापमान के साथ मेल खाता है, जिसमें ठंडाई जैसा शीतल पेय बहुत पसंद किया जाता है। इसके साथ जुड़ी है गुझिया। कुरकुरे-करारे खोल और नरम मीठे खोया और मेवा भरी गुझिया होली की लोकप्रिय मिठाई है।

गुझिया के भी देश में कई रंग और रूप हैं। महाराष्ट्र में इसे करंजी, बिहार में पेड़किया या पुड़किया, और गुजरात में घुघरा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में गुझिया को मुख्य रूप से कज्जिकयालु (आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में) और सोमासी या सोमास (तमिलनाडु में) कहा जाता है। कर्नाटक में इसे करजिकायी के नाम से भी जाना जाता है। हर घर का अपना अलग संयोजन होता है। कुछ लोग इसे सूजी से बनाते हैं, और कुछ मैदा से। कहीं चाशनी में लिपटी होती हैं, तो कहीं सादा। इसके अलावा मालपुआ, होली के व्यंजनों को संपूर्णता प्रदान करता है। इनके साथ होते हैं दही बड़े, जिनका नाम ही सब कुछ कह देता है। अपने ठंडे और सुकून पहुँचाने वाले स्वाद के कारण होली के दौरान इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। पूरन पोली महाराष्ट्र होली समारोह का अभिन्न अंग है।

दैनिक ट्रिब्यून में 1 मार्च 2026 को प्रकाशित

केजरीवाल की वापसी

2026-02-28T18:10:00.000+05:30

दिल्ली सरकार के आबकारी मामले में अदालत से छुट्टी पाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ी तेजी से गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं, जिसकी शुरुआत रविवार 1 मार्च को जंतर-मंतर पर मेगा रैली से होगी। पार्टी का कहना है कि इसमें मोहल्ला क्लीनिक से हटाए गए डॉक्टर, नर्स और दस हजार बस मार्शल भी शामिल होंगे, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कंडक्टरों, बस मार्शलों, डॉक्टरों और फार्मेसिस्टों की ओर से मुद्दे उठाएँगे।

2025 के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद अरविंद केजरीवाल खामोश हो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि जब तक अदालत उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती, तब तक उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है। चूँकि अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, इसलिए संभवतः वे फिर से गरजते-बरसते दिखी पड़ेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2030 में होंगे, इसलिए फिलहाल उनकी सक्रियता का एक लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने का होगा। दूसरे वे 2027 में पंजाब और गुजरात के चुनाव की तैयारी करेंगे, जहाँ उनकी पार्टी ने अपनी जगह बना ली है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस की शुरुआती प्रतिक्रिया से लगता है कि वह केजरीवाल की वापसी को वह बीजेपी की साजिश मानती है। बीजेपी देश भर में मुख्य विरोधी दल के रूप में ‘आप’ को खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला है। उन्होंने केजरीवाल के बरी होने को भाजपा के कांग्रेस मुक्त अभियान का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा, भाजपा की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केजरीवाल और सिसोदिया को रिहा किया गया है। उन्होंने कहा, अब आम आदमी पार्टी पंजाब, तमिलनाडु हर जगह चुनाव लड़ेगी। खेड़ा ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए केजरीवाल को धोकर लाई है और विपक्ष में कौन होगा, यह भी बीजेपी तय करना चाहती है। राष्ट्रीय राजनीति में, चूंकि इंडिया ब्लॉक के कई घटक दल कई मुद्दों पर कांग्रेस से सहमत नहीं हैं, इसलिए केजरीवाल के फिर से जोश में लौटने से आम आदमी पार्टी की स्थिति अब और भी मजबूत होगी।

छवि में सुधार

माना जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल की छवि में अचानक भारी बदलाव आएगा। उनका कार्यकर्ता मानता है कि यह आदमी टेस्ट में पास हो गया है, जेल से सजा काट कर लौटा है। उनके घर में नौकरों सहित किसी को भी नहीं बख्शा गया, छापेमारी का सामना करना पड़ा और कुछ भी नहीं मिला। पार्टी अब घर-घर जाकर लोगों को इस फैसले के बारे में बताएगी।

पार्टी ने पहले ही दिल्ली में मंडल स्तर पर अभियान और सभाएँ शुरू कर दी हैं। पिछली 21 फरवरी से ऐसी 50-60 सभाएँ और बैठकें हो रही हैं। अब जब फैसला आ गया है तो लोगों को इसके बारे में भी बताने का कार्यक्रम बन रहा है।

लगता है कि अब यह घटनाक्रम ‘आप’ को और मजबूती प्रदान करेगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है और साथ ही पंजाब राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, जो अब तक उसका एकमात्र गढ़ रहा है। इसका दिल्ली में पार्टी के संगठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहाँ केजरीवाल संभवतः अपने इस्तीफे की घोषणा के समय की तरह ही आत्मविश्वास के साथ राजनीतिक सुर्खियों में लौटेंगे। इससे गोवा जैसे राज्यों में भी पार्टी के संगठन निर्माण में तेजी आएगी, जहाँ पार्टी सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है।

पार्टी को सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ गुजरात से मिल सकता है, जहां केजरीवाल पार्टी के संगठनात्मक मोर्चे को खड़ा करने में व्यक्तिगत रूप से निवेश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार भाजपा की तरह ही तैयार किया है।

अदालत का फैसला

दिल्ली की एक निचली अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो के मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया समेत 21 अन्य को आरोप-मुक्त कर दिया। यह मामला जुलाई 2022 में मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट से सामने आया था। नवंबर 2021 में राज्य में नई शराब नीति लागू की गई थी।

इस नीति के लागू होने के कुछ दिन बाद ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस मामले में गड़बड़ी की आशंका हुई। इसी अंदेशे के मद्देनज़र और जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने-मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए, राज्यपाल ने सीबीआई जाँच के आदेश दिए।

मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन जुलाई 2022 में इसे ख़त्म कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई खामियाँ थीं, जिनके पीछे सबूतों का आधार नहीं था। इस फैसले के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत में ‘सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश’ थी। 2012 में एक राजनीतिक दल के रूप में AAP का तेजी से उदय, कुछ हद तक, उसके भ्रष्टाचार विरोधी मंच से जुड़ा था और 2025 के विधान सभा चुनावों से पहले इस मामले ने भी महत्व प्राप्त किया था।

दो मामले

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में पंजीकृत दो मामले थे। एक सीबीआई द्वारा, और दूसरा, कथित मनी लॉन्ड्रिंग पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा। अदालत ने सीबीआई वाले मामले को खत्म कर दिया है। अभी ईडी वाला मामला बाकी है। पार्टी के लगभग सभी शीर्ष नेता एक समय आबकारी नीति मामले में जेल में थे, जिनमें केजरीवाल, सिसौदिया और सांसद संजय सिंह शामिल थे।

इसके बाद दो समानांतर जाँचें हुईं: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत सीबीआई मामला, आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग और आपराधिक साजिश की जांच, और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जाँच कि क्या कथित अवैध लाभ अपराध की आय है। भारतीय कानून के तहत, मनी-लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही एक विधेय अपराध के अस्तित्व पर निर्भर करती है जो अवैध आय उत्पन्न करती है। इस मामले में, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है।

विशेष रूप से, चूंकि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही एक अंतर्निहित अनुसूचित अपराध से जुड़ी हुई है, इसलिए सीबीआई मामले में बरी होने से ईडी के मामले पर काफी असर पड़ सकता है, हालाँकि इसकी निरंतरता आगे की कार्यवाही में अनुमानित आरोपों की स्थिति पर निर्भर करेगी।

केजरीवाल का नाम मूल सीबीआई एफआईआर में नहीं था लेकिन जाँच के बाद के चरणों के दौरान उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया गया। ईडी ने अदालत में कहा कि आप प्रमुख दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता थे। ईडी ने कहा, वे आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में अपराध की आय के इस्तेमाल में भी शामिल थे, जिसके वे...अंतिम निर्णयकर्ता हैं।

केजरीवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जांचकर्ता उन्हें किसी भी रिश्वत या मौद्रिक लेनदेन से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष सबूत पेश करने में विफल रहे। उन्हें पहले से ही हिरासत में रहते हुए मार्च 2024 में ईडी द्वारा और बाद में जून 2024 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

राजनीतिक लाभ

अदालत के इस फैसले का सीधा असर अब 2027 के गुजरात और पंजाब के चुनावों पर पड़ सकता है। 2022 के गुजरात विधानसभा के चुनाव का एक बड़ा परिणाम था ‘आप’ का राष्ट्रीय मंच पर प्रवेश। गुजरात चुनावों में 12.9 प्रतिशत मत पाकर वह अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की हकदार हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी दल को कुछ अन्य शर्तों के अलावा कम से कम चार राज्यों में अच्छी उपस्थिति दर्शानी होती है तथा वहां के विधानसभा चुनाव में कम से कम दो सीट और छह फीसदी मत हासिल करने होते हैं।

पार्टी उस वक्त दिल्ली और पंजाब में सत्ता में थी और गोवा विधानसभा में उसे दो सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने अपनी स्थापना के 10 साल से कम समय में यह मुकाम हासिल किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह प्रमुख विरोधी दल बनने की तरफ कदम बढ़ा सकती है। 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर 41.44 फ़ीसदी था, जो इसबार 14.14 फ़ीसदी गिरकर 27.30 हो गया, जो करीब पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। 2017 में आप केवल 0.6 फ़ीसदी वोट हासिल कर सकी थी, और 2022 में उसे तकरीबन 13.0 फ़ीसदी वोट मिले।

2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले अप्रेल 2023 में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। उधर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। चुनाव आयोग का निर्णय पार्टियों के चुनाव प्रदर्शन की समीक्षा पर आधारित था। देश में अब छह राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं - भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), सीपीआई (एम), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और ‘आप’।

17 सितंबर, 2024 को भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाने वाले और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। दिल्ली चुनाव कुछ ही महीनों दूर थे, ऐसे में इस कदम को आम आदमी पार्टी (आप) और उसके प्रमुख के लिए ‘अग्निपरीक्षा’ बताया गया, लेकिन वास्तव में यह केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में जेल से रिहाई के तुरंत बाद उठाया गया एक राजनीतिक दाँव था। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। भाजपा के जोरदार चुनावी अभियान में पार्टी और खुद केजरीवाल को उसी भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया गया था, जिसके खिलाफ लड़ने का वे दावा कर रहे थे।

सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान स्कूल भवनों और अस्पतालों के निर्माण से लेकर जल आपूर्ति और बिजली क्षेत्र में घोटालों तक के आरोप लगे, लेकिन शहर में राजनीतिक माहौल तब बदलना शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आरोप अधिक तीखे और विशिष्ट हो गए। सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और अंत में खुद केजरीवाल तक, जिन पर एक ‘शीशमहल’ के निर्माण के मामले में आँखें मूँद लेने का आरोप लगा, ठीक वैसे ही जैसे आबकारी नीति के माध्यम से आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत के मामले में हुआ था।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

अपने ही ‘चक्रव्यूह’ में घिरने लगा ट्रंप-प्रशासन

2026-02-24T07:25:00.002+05:30

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ़ को अवैध घोषित करके राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की योजना को जहाँ बड़ा धक्का पहुँचाया है, वहीं अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की अनिश्चितताओं को जन्म भी दे दिया है.

फैसले का एक निहितार्थ यह भी है कि वृहत स्तर पर अमेरिकी लोकतंत्र दुनिया पर एकपक्षीय राज करने का समर्थक नहीं है. और यह भी कि व्यापार-समझौते दोतरफा साझेदारी से तय होने चाहिए, एकतरफा अकड़ से नहीं.

धक्का लगने के बावज़ूद ट्रंप की आक्रामकता में कमी नहीं आई है. उन्होंने फौरन एक नए आधार पर 10 प्रतिशत सार्वभौमिक टैरिफ की घोषणा कर दी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. पर इससे उनकी आर्थिक-रणनीति का लक्ष्य पूरा नहीं होगा.

ट्रंप के आर्थिक एजेंडा के कारण संघीय बजट में एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का छेद पैदा हो गया है. पिछले साल पदभार संभालने के बाद उन्होंने आयकर में भारी कटौती कर दी थी, जिसे लेकर अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि पहले से ही कर्ज़ में डूबे देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

जवाब में ट्रंप प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की, जिसके तहत शेष विश्व से अमेरिकी बाजारों में आने वाली सामग्री पर भारी टैरिफ लगाना शामिल है. इससे दुनियाभर के देशों की आर्थिक-गतिविधियाँ प्रभावित होने के अलावा कुछ बोझ निम्न और मध्यम आय वाले अमेरिकियों पर भी पड़ा, क्योंकि ज़रूरत की चीजें महँगी होने लगीं.

इस मामले में अदालत की राय है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) में टैरिफ़ का उल्लेख नहीं है और संविधान के अनुसार आयात पर टैरिफ़ लगाने की शक्ति केवल संसद के पास है.

बहरहाल 15 प्रतिशत की समान दर के साथ, काफी देश तुलनात्मक रूप से अब बेहतर स्थिति में आ जाएँगे. भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, लगभग पूरा आसियान, कजाकिस्तान, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा अब कम दर पर हैं, जो 24 फरवरी से लागू होगी.

क्या रिफंड होगा?

सुप्रीम कोर्ट के नौ सदस्यों के पीठ ने यह फ़ैसला 6-3 के बहुमत से किया है, पर अदालत ने स्पष्ट नहीं किया कि पहले से वसूले गए राजस्व को सरकार वापस करेगी या नहीं. अदालत की इस चुप्पी से अनिश्चितता पैदा हुई है.

जजों ने इस प्रश्न पर निर्णय निचली अदालत पर छोड़ दिया है. रिफंड की राशि 170 अरब डॉलर तक हो सकती है जो ट्रंप के टैरिफ़ से हासिल कुल राजस्व के आधे से ज़्यादा है.

ट्रंप के पास अभी कुछ विकल्प हैं. सेक्शन 232 जैसे राष्ट्रीय-सुरक्षा प्रावधानों के तहत खास तरह के उद्योगों पर टैरिफ़ जारी रखा जा सकता है. ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत अस्थायी टैरिफ़ और सेक्शन 301 के तहत देश-विशेष टैरिफ़ जैसे विकल्पों को लागू करने का फ़ैसला किया है.

15 प्रतिशत टैरिफ

अदालती फैसले के बावज़ूद ट्रंप ने पीछे हटने के बजाय उसी रात नया 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा कर दी. यह घोषणा अमेरिका के ट्रेड एक्ट (1974) के सेक्शन 122 के तहत की गई है. इसे भी बढ़ाकर उन्होंने 15 प्रतिशत कर दिया.

अब हमें समझना होगा कि अदालत ने ट्रंप की शक्तियों को किस हद तक बाधित किया है, और वैकल्पिक टैरिफ का रास्ता कैसे काम करेगा? ट्रंप ने इसकी ओर रुख क्यों किया?

सितंबर 2024 में पेंसिल्वेनिया में उन्होंने अपनी चुनाव-सभा में कहा था, मुझे टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस (संसद) की आवश्यकता नहीं होगी. राष्ट्रपति को उन्हें लगाने का अधिकार है.

पहला अदालती धक्का

पिछले साल जब उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया था, तब 28 मई को अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (सीआईटी) के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने 1977 के आईईईपीए के अंतर्गत उनके लगाए गए सभी टैरिफ को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया.

अदालत के आदेश के बावज़ूद फौरी तौर पर ट्रंप के फैसले ज़ारी रहे, क्योंकि एक दिन बाद ही गुरुवार को देश की फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप-प्रशासन को राहत देते हुए ट्रेड कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

अपीलीय अदालत ने कहा कि तत्काल प्रशासनिक रोक के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, पर यह आदेश तब तक लागू होगा, जब तक अदालत इस पर आगे विचार नहीं करती. अब उस अदालत का भी फैसला आ गया है.

टैरिफ दीवार दरकी

अदालत ने अब आईईईपीए का उपयोग करके बनाई गई ट्रंप की टैरिफ दीवार पर कड़ा प्रहार कर दिया है. इस कानून का उपयोग इसके पहले किसी भी पूर्व राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया था.

अब अदालत ने व्यापार नीति में अमेरिकी कांग्रेस की प्रधानता को बहाल कर दिया है. उसने ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ और प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात पर लगाए गए फेंटेनाइल-लिंक्ड कर्तव्यों को अमान्य कर दिया.

चीफ़ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में लिखा है, अगर संसद टैरिफ़ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती, तो वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है. उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के क़ानूनी तर्कों को स्वीकार करना ‘व्यापार नीति पर कार्यपालिका और विधायिका के लंबे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताक़त देना होगा.’

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, ट्रंप ने धारा 122 के तहत लगभग सभी आयातों पर 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी.

क्या है धारा 122?

यह धारा 150 दिनों तक के लिए 15 प्रतिशत टैरिफ को अस्थायी रूप से लगाने की अनुमति देती है. इसके साथ, दो अन्य प्रावधान, 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 और 1974 व्यापार अधिनियम की धारा 301 का आधार भी उन्हें मिला है, जो पहले से ही उपयोग में हैं.

1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ कार्रवाई की अनुमति देती है. इसे स्टील, एल्युमिनियम, सेमीकंडक्टर और अन्य उत्पादों के मामले में पहले ही लागू किया जा चुका है. ट्रंप प्रशासन इस सूची का विस्तार करना चाहता है.

अदालत के फैसले और 10 प्रतिशत के नए टैरिफ ने ज्यादातर देशों को संशय में डाल दिया है. ब्रिटेन, जापान, यूरोपीय संघ, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के साथ अमेरिका के हालिया व्यापार सौदों और भारत के साथ प्रस्तावित समझौते को लेकर संशय है.

अस्थायी समाधान

उपरोक्त सभी देशों पर, अब 15 फीसदी टैरिफ लगेगा, जो अभी तक आईईईपीए के तहत ट्रंप का 10 फीसदी बेसलाइन टैरिफ था. इससे ट्रंप प्रशासन को कुछ राहत और कुछ समय मिल जाएगा. पर, इस व्यवस्था को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

पाँच महीने बाद क्या होगा? तब प्रशासन को अमेरिकी संसद के पास जाना होगा, पर मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले प्रशासन को टैरिफ के राजनीतिक निहितार्थ की तरफ ध्यान देना होगा. अमेरिकी जनता मानती है कि टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ी हैं.

ट्रंप और उनके प्रशासन को अब अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ करना होगा. आईईईपीए का इस्तेमाल अब हो नहीं सकेगा. धारा 122 का उपयोग अस्थायी है. धारा 232 और धारा 301 का उपयोग करने के पहले औपचारिक जाँच ज़रूरी है.

भारत का मामला

सवाल है कि भारत-अमेरिका समझौते का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जब ट्रंप से यही सवाल किया गया तो बोले, कुछ भी नहीं बदला है. पहले अमेरिका टैरिफ़ देता था, अब भारत देगा.

शनिवार को भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि हम अमेरिकी घोषणा के निहितार्थ को ‘स्टडी’ कर रहे हैं. अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला कर ही लिया था, पर उस फैसले की औपचारिकता नहीं हुई है. अब मान सकते हैं कि यह घटकर 15 फीसदी हो जाएगा.

इस किस्म का भ्रम सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ या दूसरे ऐसे देशों तक भी फैला हुआ है, जिन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

बहरहाल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा बदलना तय है. दोनों ने अभी तक कानूनी तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. अंतिम समझौता अब टल गया है. अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा स्थगित हो गया है. कहना मुश्किल है कि रूसी पेट्रोलियम की खरीद के मामले में भारत पर दबाव बना रहेगा या हट जाएगा.

अमेरिकी न्याय

इस फैसले ने अमेरिकी लोकतंत्र की ‘चैक्स एंड बैलेंसेज़’ व्यवस्था को साबित ज़रूर किया है, पर बदलते समय के साथ कुछ नई पेचीदगियों को जन्म भी दिया है. विस्मय की बात है कि जिस अदालत में कंज़र्वेटिव जजों की संख्या ज्यादा है, उसने ट्रंप के फैसले को पलट दिया.

जब से ट्रंप ने एक साल पहले पदभार संभाला है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में लगातार फैसले किए हैं. इस बार ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द करने वाले छह जजों में तीन कंज़र्वेटिव और तीन लिबरल खेमों से थे. लिबरल खेमे के तीन जज एलिना कागान, सोनिया सोटोमेयोर और केटांजी ब्राउन जैक्सन डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों से नियुक्ति-प्राप्त थे. इनका विरोध समझ में आता है.

शेष तीन जजों को भी रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया था. चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला लिखा, जिन्हें जॉर्ज बुश ने नियुक्त किया था. जज नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त किया था.

ट्रंप ने अब उन कंज़र्वेटिव जजों को लताड़ा है, जिन्होंने टैरिफ पर उनके खिलाफ वोट दिया. सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने लिखा कि मेरे नियुक्त दो न्यायाधीश, नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट, डेमोक्रेटिक पूर्ववर्तियों द्वारा नियुक्त जजों की तुलना में विश्वासघाती साबित हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया आमतौर पर राजनीति से प्रेरित और प्रभावित होता है. जजों की राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा स्पष्ट होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रक्रिया के तहत होती है.

राष्ट्रपति अपनी विचारधारा के अनुसार जजों को नामांकित करते हैं. पर लगता है कि इस बार जजों ने राजनीतिक-विचारधारा के स्थान पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक-मूल्यों को ऊपर रखा.

कमज़ोर पड़ेंगे ट्रंप?

क्या अब ट्रंप की टैरिफ धमकियाँ कमज़ोर पड़ जाएँगी और वैश्विक कारोबार में उनका प्रताप फीका पड़ जाएगा? जिन देशों के साथ समझौते हुए थे, वे अब पुनर्विचार करेंगे या समझौतों को तोड़ देंगे? बाकी बातों का पता नहीं. पर इतना स्पष्ट है कि भविष्य में अमेरिकी टैरिफ नीति में अचानक बदलाव बहुत आसान नहीं होगा.

पर्यवेक्षक मानते हैं कि दुनिया के देश अभी इंतज़ार करेंगे. जिन देशों ने ट्रंप-सरकार के साथ समझौते किए हैं, वे भी समझ नहीं पा रहे हैं कि समझौते को निरस्त कराया जाए या फिर से बातचीत की जाए. ऐसी कोशिश करने पर ट्रंप का गुस्सा भड़क भी सकता है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

एआई फिज़ूल सपना नहीं, उसमें दम है

2026-02-20T11:47:00.008+05:30

दिल्ली में गलगोटिया विवि के ‘रोबोटिक डॉग’ और ‘ड्रोन सॉकर एरीना’ के कारण हुई फज़ीहत के बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत वास्तव में क्या कुछ कर भी पाएगा? हमारे पास उसके लिए पर्याप्त तकनीकी आधार और टेलेंट है भी या नहीं? बहरहाल इस घटना ने सरकार समर्थित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्मों पर स्वदेशी नवाचार की गलत व्याख्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही हमारे प्रचार-प्रिय सूचना तंत्र की पोल भी खोली है, जिससे सारी दुनिया में हमारी भद्द पिटी। सोशल-मीडिया के लिए ऐसी घटनाएँ चटपटे मसाले की तरह होती हैं, कुछ समय तक याद रहती हैं और फिर बिसरा दी जाती हैं। बहरहाल इस घटना ने हमें इसकी उपयोगिता और अपनी उपलब्धियों पर विचार करने की सलाह भी दी है।

इसके पहले जनवरी में दावोस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की इस टिप्पणी को लेकर भी विवाद हुआ था कि भारत 'सेकंड-टियर' एआई पावर है। राजनीति-शास्त्री आयन ब्रेमर ने भी इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि नए उभरते देशों को अमेरिका या चीन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। इन दोनों बातों का तीखा जवाब देते हुए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई देशों की ‘साफ पहली कतार’ में है।

उन्होंने एआई आर्किटेक्चर की पाँच परतों के रूप में वर्णित भारत की प्रगति का विवरण दिया: एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा के सभी पाँच स्तरों पर ' भारत अच्छी प्रगति' कर रहा है। उन्होंने स्टैनफर्ड विवि की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें भारत को एआई प्रवेश और तैयारियों में तीसरे स्थान पर और वैश्विक स्तर पर एआई प्रतिभा में दूसरे स्थान पर रखा गया है। बाद में आईएमएफ की चीफ ने इस विवाद को ठंडा करते हुए कहा कि संगठन भारत की एआई प्रगति के लिए भारी प्रशंसा करता है। उन्होंने इस गलतफहमी के लिए मॉडरेटर को दोषी ठहराया।

अंतरिक्ष-विज्ञान, कंप्यूटिंग-सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, एआई और डेटा साइंस जैसी तकनीकों को ‘हाईटेक’ माना जाता है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा (ईएचआर सिस्टम), विनिर्माण (रोबोटिक्स), और अनुसंधान (लैब डायग्नोस्टिक) के अलावा रक्षा-तकनीक और अंतरिक्ष-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता से होता है। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है, जो लंबी छलाँग है। नवंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत एक साल में ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान को पीछे छोड़ते हुए, चार पायदान ऊपर चढ़ गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति और शासन श्रेणी में भारत पाँच पायदान फिसला भी है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

भारत का 2023 में सातवें से तीसरे स्थान पर पहुँचना वैश्विक एआई दौड़ में तेज गति को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान है कि भारत में अगले दो वर्षों में 200 अरब डॉलर से ज्यादा का पूँजी निवेश एआई पर ही आएगा। अमेरिका और चीन के भारी पूँजी निवेश को देखते हुए यह प्रगति प्रशंसनीय है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया भर की सरकारें एआई निवेश बढ़ा रही हैं: कनाडा ने 2.4 अरब डॉलर, चीन ने 47.5 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर फंड लॉन्च किया है, फ्रांस ने 109 अरब यूरो का वादा किया है, भारत ने 1.25 अरब डॉलर की घोषणा की है, और सऊदी अरब का प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस 100 अरब डॉलर के व्यापक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

इन देशों के निवेश का कुछ हिस्सा भारत भी आएगा, क्योंकि भारत एआई के बड़े बाज़ार के रूप में विकसित हो रहा है। इसकी एक झलक दिल्ली में हुए एआई शिखर सम्मेलन में देखने को मिली, जिसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई लीडर शामिल हुए हैं। ग्लोबल साउथ में यह पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ पेरेज़-कास्टेजोन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के अलावा ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुकेश अंबानी और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ जैसे बड़े औद्योगिक पदाधिकारी शामिल थे। इससे पहले ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। बेशक भारत के पास अभी एआई की उन्नत विनिर्माण-सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक चिप्स का उत्पादन हमारे यहाँ अभी नहीं हो रहा है, पर देश का सेमीकंडक्टर मिशन बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है, जो चिप्स उपलब्ध कराएगा।

एआई का मतलब केवल चिप्स निर्माण नहीं है। टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो अपना समय लेगा। अलबत्ता उसका इस्तेमाल करने वालों और उससे जुड़े इंजीनियरों और डेटा सेंटरों की संख्या हमारी प्रगति को बता रही है। एआई शोधकर्त्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इसकी प्रदर्शनी में उद्योग जगत के लीडरों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों और युवाओं की जैसी भीड़ आई, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्सुकता का स्तर क्या है। हाल के वर्षों में देश की व्यवस्था में डिजिटाइज़ेशन ने भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के दरवाज़े खोले हैं।

इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एआई केवल रोबोटिक्स या गेमिंग नहीं है। उसकी भूमिका चिकित्सकीय और वैज्ञानिक अनुसंधान में है, प्रशासनिक कार्यों में है, खेती-किसानी में है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो प्रतिदिन औसतन सात घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। एनवीडिया, ओपन एआई, एंथ्रॉपिक और गूगल जैसी कंपनियाँ भारत में पैर जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। भारत सरकार प्रशासनिक और न्याय-व्यवस्थाओं को तेजी से प्रभावशाली बनाना चाहती है, जिसके लिए ‘एआई-गवर्नेंस’ के मॉडल सामने आ रहे हैं, वैसे ही जैसे देश ने ‘डिजिटल-गवर्नेंस’ को सफल बनाया।

भारत में एकसाथ कई भाषाओं में तत्काल अनुवाद करने वाले एआई मॉडल की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने 18 फरवरी को दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान ,चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे अपने स्वयं के बड़े भाषा मॉडल विक्रम का अनावरण करके इस काम को पूरा कर दिखाया है। विदेशी मॉडलों के साथ भारतीय भाषाओं का मेल नहीं बैठ पाता है। टी-20 क्रिकेट विश्व कप के टीवी प्रसारण के दौरान चैटजीपीटी के विज्ञापन स्लॉट के पीछे की व्यावसायिक-योजना पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कई लोगों की अच्छे स्कूलों तक पहुँच नहीं है, एआई उनकी मदद करेगा। भारत के जुगाड़-विशेषज्ञ बहुत जल्द इनके किफायती और आसान तरीके निकाल लेंगे।

इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने 38,000 जीपीयू को तैनात करने की योजना बनाई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साझा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इस साल एआई मिशन 2.0 के तहत 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल क्षमता 58,000 जीपीयू हो जाएगी। जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट शक्तिशाली कंप्यूटर चिप है जो मशीनों को तेज़ी से सोचने, छवियों को प्रोसेस करने, एआई प्रोग्राम चलाने, और जटिल कार्यों को सामान्य प्रोसेसर की तुलना में अधिक कुशलता से संभालने में मदद करता है। यह मिशन स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों जैसे क्षेत्रों में एआई इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है।

आप कह सकते हैं कि भारत के पास हार्डवेयर का और शोध का व्यापक आधार नहीं है, इसका फायदा विदेशी कंपनियों को मिलेगा। बेशक मिलेगा, इसीलिए वे भारत में निवेश करेंगे, पर तकनीकी बदलाव का तरीका भी यही है। खासतौर से उस देश में जिसके पास तकनीक और पूँजी दोनों का अभाव है। नब्बे के दशक में कंप्यूटर क्रांति और उसके दस साल बाद मोबाइल क्रांति का अनुभव क्या बताता है? आज हम फुल स्केल कंप्यूटर बनाते हैं और मोबाइल फोन भी। हमने सेमी कंडक्टर उद्योग में विलंब से प्रवेश किया है, पर चिप बनाना शुरू कर दिया है। भारत के पास चिप डिजाइनरों का काफी बड़ा पूल पहले से मौजूद है।

भारत में एआई टेलेंट पूल 2027 तक 6 लाख से बढ़कर 12.5 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है, लेकिन कंप्यूट पावर और फ्रंटियर मॉडल्स में अभी पीछे है। फिर भी, देश की विशाल जनसंख्या से उत्पन्न डेटा और युवा इंजीनियरिंग टेलेंट इस एआई रेस में हमें आगे रखेंगे।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

बांग्लादेश की ‘लोकतांत्रिक’ पेचीदगियाँ

2026-02-18T08:17:00.000+05:30

शेख हसीना के अपदस्थ होने के 18 महीने बाद, बांग्लादेश में जन-प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो गई है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की भारी जीत के बाद अब वहाँ स्थिरता की उम्मीदें हैं.

आम चुनाव के साथ संवैधानिक-सुधारों के लिए जनमत संग्रह भी हुआ है. तमाम बदलावों को जनता ने स्वीकार कर लिया है, पर असल सवाल है कि वास्तव में बांग्लादेश का लोकतंत्र कैसा होगा? वहाँ क्या शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था कायम हो पाएगी?

नए सांसदों ने शपथ ले ली है, लेकिन संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि बीएनपी सदस्यों ने सांसदों के रूप में शपथ तो ले ली, लेकिन प्रस्तावित परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ नहीं ली. उन्होंने कहा कि संविधान में इस परिषद के लिए पद की शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है.

यह सब मुहम्मद यूनुस की अस्थायी सरकार की देखरेख में हुआ, जो अपनी घोषणाओं के बावज़ूद बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद और आर्थिक बदहाली को रोक नहीं पाई. भारत से रिश्ते बिगाड़ने में भी उसने कसर नहीं छोड़ी.

दक्षिण एशिया में समावेशी-आधुनिकता और संकीर्ण सांप्रदायिक-प्रवृत्तियों का टकराव बड़ी समस्या है. भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में होने वाली घटनाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं. तीनों के साझा अतीत में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें हैं.

परंपरागत राजनीति

सबसे बड़ी बात है कि जनता ने बीएनपी के रूप में परंपरागत राजनीति को ही स्वीकार कर लिया है. 2024 की बगावत के सूत्रधारों यानी नेशनल सिटिजंस पार्टी और जमात-ए-इस्लामी को सत्ता नहीं सौंपी, जिन्होंने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा.

शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप हैं, पर बीएनपी भी दूध की धुली पार्टी नहीं है, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं. फिर भी वोटर ने उस पर भरोसा किया. क्या वह कट्टरपंथी ताकतों के उभार पर रोक लगा सकेगी?

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 2008 से निर्वासन में थे. शेख हसीना के पलायन के बाद वे देश में आए हैं. अदालतों ने बड़ी तेजी से उन्हें सभी आरोपों से मुक्त भी कर दिया. और वे अब देश के प्रधानमंत्री हैं.

अंतरिम सरकार ने सबसे बड़ी पार्टी, अवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया, पर अब देखना होगा कि बीएनपी सरकार उसकी वापसी होने देती है या नहीं. शेख हसीना को तानाशाह के रूप में देखा गया और ज्यादातर पर्यवेक्षक मानते हैं कि उनकी मनमानी उनके पतन का कारण बनी.

क्या अब अवामी लीग को समाप्त मान लें? नहीं, उसकी जड़ें काफी गहरी हैं. वह आसानी से समाप्त नहीं होगी. इसके पहले भी वह ऐसी ही परिस्थितियों से लड़ते हुए वापसी कर चुकी है. उसके भीतर भी अंतर्मंथन चल रहा है.

भारत-पाकिस्तान

नए सत्ताधारियों की परीक्षा भारत और पाकिस्तान के प्रति उनकी नीतियों से भी होगी. अतीत में बीएनपी के पाकिस्तान के प्रति झुकाव और भारत के प्रति संदेह को देखते हुए, यह सवाल कम महत्त्वपूर्ण नहीं है.

अवामी लीग और बीएनपी की आपसी प्रतिद्वंद्विता बांग्ला राजनीति की बुनियाद में है. बीएनपी से भारत की दूरी के पीछे एक बड़ा कारण अवामी लीग के प्रति भारत का झुकाव था.

बीएनपी का उभार बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद 1978 में जनरल जियाउर्रहमान द्वारा इस पार्टी की स्थापना के बाद हुआ था. 15 अगस्त, 1975 को शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद 1977 में जनरल जिया सत्ता में आए थे.

1979 में जनरल ज़िया ने चुनाव कराया, जिसमें उनकी नवगठित पार्टी ने बहुमत हासिल किया. उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा चला नहीं. 1981 में एक और तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई, और जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई. इन सभी प्रसंगों के केंद्र में पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी थे.

धर्मनिरपेक्षता

जनरल ज़िया के कार्यकाल में देश ने धर्मनिरपेक्ष रुझान को त्याग दिया. हालाँकि 1971 में उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर उनकी सरकार ने बजाय भारत के, पाकिस्तान के साथ संबंध-सुधार का निश्चय किया.

एक दशक बाद, जब देश में फौजी शासन खत्म हुआ, तब उनकी पत्नी खालिदा जिया ने सत्ता संभाली. इस दौरान जनरल इरशाद के शासनकाल में भी बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता से कुछ और दूर चला गया था. 1988 में इस्लाम को ‘राज्य-धर्म’ घोषित किया गया.

ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में देश की हिंदू आबादी ने अवामी लीग की अनुपस्थिति में बीएनपी का साथ दिया है. क्या बीएनपी उसके रक्षक की भूमिका निभाएगी? हिंदू आबादी के साथ उसका व्यवहार कैसा रहेगा, जो 1981 में 12 प्रतिशत से घटकर आज लगभग 8 प्रतिशत हो गई है.

बीएनपी बहुसंख्यक आबादी की उस धार्मिकता का पल्लू भी नहीं छोड़ेगी, जो बांग्लादेश की राजनीति की एक विशेषता के रूप में उभरी है. उसकी तुलना में अवामी लीग धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में ज्यादा दृढ़ता से खड़ी थी.

अवामी लीग का भविष्य

हाल में जब बीएनपी से पूछा गया कि लोकतंत्र की बहाली के तहत वे अवामी लीग को क्या फिर से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने का समर्थन करेंगे, तो वरिष्ठ नेता महमूद चौधरी ने कहा, ‘यह फ़ैसला हमारा नहीं है.’

अवामी लीग को बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया में वापस आने में समय लगेगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है. काफी कुछ वहाँ की जनता पर निर्भर करेगा.

इस समय उसके दल के प्रति जनता के मन में गुस्सा है, लेकिन बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए, अवामी लीग को हमेशा के लिए ख़त्म मान लेना भी जल्दबाज़ी होगी.

भारत से रिश्ते

भारत सरकार को परिस्थितियों का अनुमान है. चुनाव-परिणाम आने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सोचकर ही तारिक रहमान से टेलीफोन पर बात की और चुनावों में उनकी जीत पर बधाई दी.

तारिक रहमान ने भी कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी से बात करके बहुत खुशी हुई. पिछले साल के अंत में जब तारिक रहमान की माता खालिदा जिया का निधन हुआ था, तब विदेशमंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए ढाका गए थे.

बेशक अवामी लीग के रूप में बांग्लादेश में भारत की मित्रवत सरकार थी, पर नई सरकार की अनदेखी नहीं का जा सकती विदेश-नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं. भारत, राष्ट्रीय हितों को ही ऊपर रखेगा.

मोहम्मद यूनुस की सरकार की तुलना में बीएनपी की सरकार के तौर-तरीके फर्क होंगे, पर संबंधों को सुधारना उतना आसान नहीं होगा, जितना पहली नज़र में लगता है. वैसे भी भारत के साथ उनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे, जितने शेख हसीना की सरकार के साथ थे.

भारत इतना बड़ा पड़ोसी है कि उसे पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकेगा. बांग्लादेश को भी हमारी ज़रूरत है.

चीन का प्रभाव

समाचार एजेंसी रायटर्स का विश्लेषण है कि बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा, पर वह कब नहीं था? चीनी राजदूत याओ वेन को अक्सर बांग्लादेशी राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों से मिलते देखा जाता है.

अरबों डॉलर की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग चल ही रहा है. इसमें रक्षा-सामग्री से जुड़ा सहयोग भी शामिल है.

माना जाता है कि शेख हसीना को अपदस्थ करने के पीछे पश्चिमी शक्तियों का हाथ भी था. संभवतः तारिक रहमान को पश्चिम का समर्थन मिलेगा. क्या अमेरिका को चीन के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार पसंद आएगा?

हसीना फैक्टर

बीएनपी की खालिदा ज़िया और शेख हसीना के बीच प्रतिद्वंद्विता चलती थी, जिसमें भारत का झुकाव शेख हसीना के पक्ष में रहता था, पर अब बेगम ज़िया हैं नहीं और हसीना देश से बाहर हैं.

अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में विदेश-नीति से जुड़े सवालों के जवाब में तारिक रहमान ने कहा, देश की जनता के उनके हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति तय करेंगे. उसी समय पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी ने कहा, हमारी विदेश-नीति किसी एक देश के प्रति वफादारी पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समानता और विश्वास पर आधारित होगी.

तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूँ कबीर ने ‘द हिंदू’ से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत को ‘अतीत से नाता तोड़ना’ चाहिए. यह भी कहा कि भारत में सांप्रदायिक घटनाएं बांग्लादेश के लिए ‘चिंता का विषय’ हैं.

शेख हसीना और अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारत में मौजूदगी चुनौती बनेगी. हसीना के प्रत्यर्पण के अलावा, गंगा और तीस्ता के जल-बँटवारे, सीमा पर हत्याएँ, अदानी विद्युत-समझौता और कनेक्टिविटी और पारगमन दोनों देशों के बीच कुछ जटिल मुद्दे हैं.

1996 में हुई गंगाजल-संधि का नवीनीकरण इस साल दिसंबर तक होना है. बीएनपी सरकार बनने के बाद, संधि का नवीनीकरण द्विपक्षीय वार्ता की मेज पर होगा.

भारत सरकार चाहेगी कि बांग्लादेश से होने वाली भारत-विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगे. 2001-2006 जब में बीएनपी-जमात का गठबंधन सत्ता में था, तब भारत को बांग्लादेश की धरती से आतंकवाद का संचालन होता था, जिसके कारण अविश्वास का बीजारोपण हुआ था.

पाकिस्तानी उम्मीदें

जिस तरह भारत को बांग्लादेश की विदेश-नीति की आस है, उसी तरह पाकिस्तान को भी कई उम्मीदें हैं. कुछ समय से वे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और चीन के सहयोग से एक नए गठबंधन की परिकल्पना कर रहे हैं.

उत्साही पाकिस्तानी विश्लेषक मानते हैं कि दोनों देशों का ऐसा रक्षा-समझौता हो सकता है, जिसमें एक पर हुआ हमला दूसरे पर माना जाएगा. यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते जैसा हो सकता है. तुर्की को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.

अंतरिम सरकार ने दक्षेस को फिर से सक्रिय करने की बात कही थी, जो प्रकारांतर से पाकिस्तान को इस इलाके में ज्यादा बड़ी भूमिका देने का विचार है.

फिर भी पाकिस्तान के कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि नई सरकार, भारत से रिश्ते नहीं तोड़ेगी. 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता में आने पर पाकिस्तान उत्साहित था, लेकिन समय बीतने के साथ, दोनों देशों के संबंध ठंडे पड़ गए. वहीं अफगान तालिबान ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए हैं.

बांग्लादेश में कोई भी सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करेगी, क्योंकि उसके तमाम आर्थिक और सामरिक-हित भारत के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं. बांग्लादेश की भारत के साथ लंबी सीमा है और बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा है.

जनमत संग्रह

आम चुनाव के साथ बांग्लादेश में कुछ प्रश्नों पर जनमत संग्रह भी हुआ, जिसे जनता की स्वीकृति मिल गई. इसे ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ नाम से जाना गया, जो वस्तुतः संविधान में बदलाव और राजनीतिक सुधारों का पैकेज है. 1971 के बाद से यह चौथा ऐसा जनमत संग्रह है जो देश के इतिहास में हुआ है.

इस बार के जनमत संग्रह में मतदाताओं से पूछा गया कि क्या वे ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ के तहत प्रस्तावित 48 बड़े संवैधानिक सुधारों के पक्ष में ‘हैं’ या ‘नहीं’. इनमें शासन व्यवस्था, चुनाव प्रणाली, निष्पक्ष चुनावों के प्रावधान, न्यायपालिका की शक्ति, महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने जैसे बदलाव शामिल हैं.

68 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने ‘हाँ’ में वोट किया, यानी वे प्रस्तावित संविधान-सुधारों के पक्ष में हैं.

· नव निर्वाचित संसद, परिवर्तनों को लागू करने के लिए संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी.

· जनता ने संविधान में बड़े सुधारों को स्वीकार किया—जैसे चुनावों को और अधिक निष्पक्ष बनाना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर सीमा लगाना, एक नए उच्च सदन का गठन, न्यायपालिका और चुनावी संस्थाओं को मजबूत करना आदि.

· पिछले कुछ वर्षों में हुई राजनीतिक हलचल को देखते हुए ये बदलाव देश की राजनीति में नया अध्याय शुरू करेंगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

ईरान से झगड़े क्या निपटा पाएँगे ट्रंप?

2026-02-11T07:58:00.001+05:30

दुनिया भर में धूम-धड़ाके के बाद क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के साथ अपने संघर्ष को खत्म करने जा रहे हैं? झगड़े निपटाने के माने क्या? ईरान की हार या बराबरी का समझौता?

बेशक, टकराव खत्म हुआ, तो इस इलाके की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, पर क्या ऐसा होगा? पिछले शुक्रवार को ओमान में हुई अप्रत्यक्ष-वार्ता के पहले दौर के बाद दोनों पक्षों ने इसे ‘बहुत अच्छी शुरुआत’ बताया है.

यह बैठक मिस्र, तुर्की और खाड़ी देशों कोशिशों से तय हुई थी. इन देशों में से कोई भी क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन भी लड़ाई टालने के लिए ईरान के साथ बात करना चाहता है.

हालाँकि दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि बातचीत के दौर भविष्य में भी होंगे, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी. अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रोमैन के अनुसार, भविष्य की बातचीत में कई दिक्कतें आएँगी. ट्रंप का मनमौजी स्वभाव है और तयशुदा सौदों को रद्द करने की उनकी आदत है.

क्या चाहता है अमेरिका?

पहले समझना होगा कि दोनों के बीच मसला क्या है. यूरेनियम-संवर्धन को ईरान अपना अधिकार मानता है और अमेरिका ज़ीरो-एनरिचमेंट पर अड़ा है. संवर्धन, नाभिकीय ऊर्जा या हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है.

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने पिछले साल मई में एबीसी न्यूज़ से कहा था हमारी साफ ‘रेड लाइन’ है. हम एक प्रतिशत संवर्धन की भी अनुमति नहीं देंगे. उन्होंने शुक्रवार को ओमान में हुई परोक्ष-वार्ता में भी यही रुख अपनाया.

उधर ईरानी कहते हैं कि इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे. उनका तर्क है कि नाभिकीय अप्रसार संधि के तहत ईरान को परमाणु सामग्री को समृद्ध करने का अधिकार है.

क्या ईरान मानेगा?

यह मसला अब ईरानी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है. पिछले हफ्ते सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार में, ईरान के विदेशमंत्री और मुख्य परमाणु वार्ताकार अब्बास अराग़ची ने यूरेनियम-संवर्धन पर किसी भी किस्म की बंदिश को खारिज किया.

शुक्रवार की बात के बाद भी उन्होंने इस बात को दोहराया है. पिछले साल जून में, उन्होंने संवाददाताओं से कहा था, संवर्धन ‘हमारा निर्विवाद अधिकार’ है. जब दोनों पक्षों का नज़रिया एक-दूसरे से इतना विपरीत हो, तो क्या समझौते की उम्मीद की जा सकती है?

यह सवाल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नवीनतम वार्ता पूरी तरह से परमाणु मुद्दे पर केंद्रित है. पर समझौता-वार्ताएँ होती किसलिए हैं? दोनों या उससे ज्यादा पक्ष अकसर आत्यंतिक नज़रिए से ही बातचीत में शामिल होते हैं. समझौता-वार्ताएँ नज़रियों में बदलाव की उम्मीद के साथ ही तो होती है.

नाभिकीय सवाल से आगे

पर बातें केवल नाभिकीय सवालों तक सीमित नहीं हैं. इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इस इलाके में हमास और हिज़्बुल्ला जैसे अनेक सक्रिय सैन्य-समूहों को उसके समर्थन से जुड़े मसले भी शामिल हैं.

ट्रंप के मित्र विटकॉफ़ ने, शुक्रवार को ओमान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की. वे ट्रंप दामाद जैरेड कुशनर से भी मिले, जो औपचारिक रूप से किसी सरकारी पद पर तो नहीं हैं, पर महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं.

ईरान के साथ अमेरिकी वार्ता का पिछला दौर जून 2025 में अधूरा रह गया था, क्योंकि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका भी शामिल हो गया था. इधर ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों और उनके कठोरता से दमन को लेकर भी ट्रंप ने धमकियाँ दी हैं, और कहा है कि ईरान के पास समझौता करने का यह आखिरी मौका है.

वे ईरानी सरकार को गिराने की धमकियाँ दे रहे हैं, पर लगता है कि व्यवस्था-परिवर्तन के मुकाबले उनकी दिलचस्पी यूरेनियम-संवर्धन में है. इसके साथ ही वे ईरान के शस्त्रास्त्र-कार्यक्रम को भी रोकना चाहते हैं.

दोनों बातें ईरान की फौजी ताकत से जुड़ी हैं. ईरान खुद मान जाए तो ठीक, वर्ना वे वहाँ की सत्ता में बदलाव कराने का इरादा भी रखते हैं. क्या वे ऐसा कर पाएँगे?

इसराइल के लिए खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास एटमी हथियार होने का मतलब है इसराइल के अस्तित्व के लिए स्थायी खतरा. यह बात दीगर है कि ईरान, यदि इसराइल पर एटमी हमला करेगा, तो अपनी तबाही का इंतज़ाम भी कर लेगा.

ईरान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब है कि सऊदी अरब सहित अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को भी अपने नाभिकीय कार्यक्रम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी.

इसराइल ने अतीत में इराक (1981) और सीरिया (2007) में नाभिकीय रिएक्टर साइटों पर हमले किए थे. वह ईरान में भी ऐसी कार्रवाई करने की इच्छा प्रदर्शित करता रहा है.

अक्तूबर 2024 में जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे, तब इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया. कुछ अमेरिकी और इसराइली मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि इसराइल ने तेहरान के बाहर पारचिन सैन्य परिसर में नाभिकीय कार्यक्रम से जुड़ी एक इमारत को नष्ट कर दिया था.

जून 2025 में, इसराइल ने ईरान में परमाणु और सैन्य परिसरों को लक्षित करते हुए ‘ऑपरेशन राइज़िंग लायन’ शुरू किया. उसके कुछ समय बाद ही, अमेरिका ने ईरान के कई नाभिकीय-संयंत्रों पर हमले किए, जिन्हें ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ नाम दिया गया.

2015 का समझौता

ईरानी नेताओं ने ओबामा प्रशासन के साथ बातचीत के बाद एक दशक से भी ज़्यादा समय तक अमेरिकी हस्तक्षेप को रोक कर रखा. उसकी छाया में 2015 का परमाणु समझौता हुआ था. वह समझौता कई देशों के बीच हुआ था, जिसे पी5+ समझौता कहते हैं. पी5+ का मतलब था सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य+यूरोपियन यूनियन.

उस समझौते के तहत, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, ईरान ने कठोर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएँ स्वीकार कर ली थीं.

ट्रंप ने 2018 में उस समझौते को खत्म कर दिया. इसके बाद ईरान ने अपने नाभिकीय-अस्त्र कार्यक्रम की क्षमता हासिल करने के कार्य को तेज़ कर दिया. पर पिछले साल अमेरिका और इसराइल के हमलों ने उसकी परमाणु संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब भी अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित कर सकता है. यूरेनियम संवर्धन के अधिकार के लिए ईरान का दावा परमाणु अप्रसार संधि में शामिल एक देश के कारण है. इस संधि का अनुच्छेद 4 हस्ताक्षरकर्ताओं को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन का ‘अधिकार’ देता है.

संधि का हवाला

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि संधि के अनुसार परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अपना खुद का ईंधन तैयार करना हमारा अधिकार है. यही हमारे परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य है.

कोई भी पश्चिमी देश ऐसा नहीं मानता. यहाँ तक कि ईरान के प्रति काफी उदार माने जाने वाला ओबामा प्रशासन भी मानता था कि ईरानी कार्यक्रम परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है.

इसका जवाब कौन दे सकता है? संधि के तहत ऐसी कोई संस्था या व्यवस्था नहीं है जो इसका फैसला करे. 2015 के समझौते ने सवाल को और उलझा दिया.

समझौते ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति दे दी, पर बम बनाने के स्तर से काफी कम. उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं माना गया कि ईरान के पास ऐसा अधिकार है.

उलझनें ही उलझनें

संवर्धन के मुद्दे का समाधान निकल भी आए, तब भी झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है. पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बातचीत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, आतंकवाद और अपने ही लोगों के प्रति दुर्व्यवहार, जैसे विषयों को हम शामिल करेंगे.

फिलहाल बातचीत का एक दौर हो गया, जबकि पहले लगता था कि बातचीत होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच स्थान और शर्तों को लेकर मतभेद थे. इस दौरान अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एक ‘विशाल फौजी बेड़ा’ भी तैनात कर दिया. साथ ही धमकी दी कि ईरान परमाणु समझौता नहीं करेगा और प्रदर्शनकारियों पर ज़ुल्म नहीं रोकेगा, तो हम फौजी कार्रवाई करेंगे.

इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने गत 1 फरवरी को कहा, ‘अमेरिका को पता होना चाहिए कि अगर वह युद्ध शुरू करेगा, तो इस बार यह बड़ा क्षेत्रीय युद्ध होगा.’

कुछ तो है

अमेरिका ने इस इलाके में जिस स्तर की सैन्य-शक्ति को झोंका है, उससे लगता है कि वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है. ट्रंप चाहते हैं कि इस टकराव के साथ ईरान में व्यवस्था-परिवर्तन हो जाए. उन्हें लगता है कि ईरान पहले से कहीं अधिक कमज़ोर है.

सैनिक-पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि अमेरिकी हमले में अभी कुछ दिन या सप्ताह बाकी हैं. बातचीत के पीछे भी कोई छल तो नहीं है? पिछली गर्मियों में ट्रंप ने उनके परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने से पहले बातचीत की पेशकश की थी.

खामनेई का रुख

इस बार डिप्लोमेसी क्या कामयाब होगी? अली खामनेई के इरादों में भी बदलाव नहीं है. वे ईरान के धार्मिक शासन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. इस कीमत पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे.

सच यह भी है कि दो साल की उथल-पुथल के कारण वे कमज़ोर हो गए हैं. उनके सहयोगी झुक गए हैं. उनका परमाणु सेट अप यूरेनियम-संवर्धन करने की स्थिति में नहीं है. खामनेई और ट्रंप एक-दूसरे से विपरीत समझ वाले हैं.

ट्रंप की कोई विचारधारा नहीं है. वे व्यापार की भाषा समझते हैं. अमेरिका के डरपोक नेताओं को ईरान लगातार मात देता रहा है. जिमी कार्टर के बाद से अमेरिका के हरेक राष्ट्रपति को उसने परेशान किया है.

बहरहाल इस वक्त लगता है कि ट्रंप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं. ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अनुसार, असाधारण रूप से आशावादी विटकॉफ को उम्मीद है कि समझौता होगा.

अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसबार का समझौता 2015 के समझौते या पिछले साल गर्मियों में ईरान-इसराइल युद्ध से पहले हुए समझौते से कहीं आगे जाएगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

वॉशिंगटन पोस्ट में भारी छँटनी से मीडिया जगत में हंगामा

2026-02-05T09:25:00.003+05:30

प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ में बड़े पैमाने पर हुई छँटनी दुनियाभर के पत्रकारों के बीच चिंता का विषय बन गई है। जेफ बेजोस की इस कंपनी ने अपने 30 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिनमें 300 से ज्यादा पत्रकार शामिल हैं। अखबार ने भारत, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों के अपने दफ्तरों को बंद करने की घोषणा की है। इसका सबसे ज्यादा असर अखबार के स्पोर्ट्स, लोकल न्यूज और इंटरनेशनल कवरेज पर पड़ा है।

पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने कहा है कि छँटनी से अखबार मे ‘स्थिरता’ आएगी। लेकिन इस घोषणा की अखबार के कर्मचारियों और कुछ पूर्व अमेरिकी नेताओं ने कड़ी निंदा की, जिनमें से एक ने इसे प्रतिष्ठित अखबार के ‘इतिहास के सबसे काले दिनों’ में से एक बताया है। कुछ का कहना है कि छँटनी बताती है कि इंटरनेट के मार्फत सामान बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बनाने वाले जेफ बेजोस, मुनाफे वाला अखबार चलाने का सही तरीका नहीं ढूँढ पाए हैं। उनके मालिक बनने के शुरुआती आठ वर्षों में अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन हाल में उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई ।

अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने लिखा: हम एक हत्या के साक्षी बन रहे हैं। पोस्ट के अरबपति मालिक जेफ बेजोस और उनके द्वारा 2023 के अंत में नियुक्त प्रकाशक विल लुईस, अखबार की हर उस खासियत को खत्म करने की अपनी योजना के नवीनतम चरण पर आगे बढ़ रहे हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती है। द पोस्ट लगभग 150 वर्षों से अस्तित्व में है, एक स्थानीय पारिवारिक अखबार से विकसित होकर एक अपरिहार्य राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ बन गया है। लेकिन अगर बेजोस और लुईस इसी राह पर चलते रहे, तो शायद यह ज्यादा समय तक टिक न पाए।

पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बार-बार न्यूज़ रूम में कटौती की है—रविवार की पत्रिका बंद कर दी, कर्मचारियों की संख्या में सैकड़ों की कमी की, मेट्रो डेस्क को लगभग आधा कर दिया—लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने वाले खराब व्यावसायिक निर्णयों को स्वीकार नहीं किया और न ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत की। आज सुबह, कार्यकारी संपादक मैट मरे और एचआर प्रमुख वेन कॉनेल ने सुबह-सुबह एक वर्चुअल मीटिंग में न्यूज़ रूम के कर्मचारियों को बताया कि वे खेल विभाग और पुस्तक अनुभाग को बंद कर रहे हैं, अपने प्रमुख पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और मेट्रो विभागों में भारी कटौती कर रहे हैं, साथ ही सभी टीमों में भी बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं। पोस्ट के नेतृत्व—जिनमें अपने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस भी नहीं था—ने फिर सभी को एक ईमेल का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं।

पोस्ट की छँटनी को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट

वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को कर्मचारियों को बताया कि वह छंटनी का एक व्यापक दौर शुरू कर रहा है, जिससे संगठन के खेल, स्थानीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को नुकसान पहुंचने की आशंका है। निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, कंपनी अपने सभी कर्मचारियों में से लगभग 30 प्रतिशत को नौकरी से निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इसमें व्यवसायिक पक्ष के लोग और न्यूज़ रूम के लगभग 800 पत्रकारों में से 300 से अधिक शामिल हैं।

कटौती इस बात का संकेत है कि जेफ बेजोस, जो इंटरनेट पर चीजें बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इंटरनेट पर एक लाभदायक प्रकाशन कैसे बनाया और बनाए रखा जाए। उनके स्वामित्व के पहले कई वर्षों के दौरान अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन कंपनी हाल ही में तेजी से आगे बढ़ी है।

द पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने बुधवार सुबह न्यूज़ रूम के कर्मचारियों के साथ एक कॉल पर कहा कि कंपनी को बहुत लंबे समय से बहुत अधिक धन का नुकसान हुआ है और वह पाठकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि एक प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार और राजनीति के साथ-साथ व्यवसाय और स्वास्थ्य पर और भी अधिक केंद्रित होगा, और अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम।

मरे ने कहा, ‘अगर कुछ भी हो, तो आज का दिन अधिक भीड़भाड़, प्रतिस्पर्धी और जटिल होते मीडिया परिदृश्य में लोगों के जीवन के लिए खुद को और अधिक आवश्यक बनने के लिए तैयार करना है।’’और कुछ वर्षों के बाद, स्पष्ट रूप से, द पोस्ट को संघर्ष करना पड़ा।’

मरे ने एक ईमेल में तर्क को आगे समझाते हुए कहा कि पोस्ट ‘एक अलग युग में निहित है, जब हम एक प्रमुख, स्थानीय प्रिंट उत्पाद थे’ और ऑनलाइन खोज ट्रैफ़िक, आंशिक रूप से जेनरेटिव एआई के उदय के कारण, पिछले तीन वर्षों में लगभग आधे से गिर गया था। उन्होंने कहा कि द पोस्ट का ‘दैनिक स्टोरी आउटपुट पिछले पांच वर्षों में काफी हद तक गिर गया है।’

उन्होंने कहा, ‘भले ही हम कई बेहतरीन काम करते हैं, हम अक्सर एक ही नजरिए से, दर्शकों के एक वर्ग के लिए लिखते हैं।’

पोस्ट का खेल अनुभाग बंद हो जाएगा, हालांकि इसके कुछ रिपोर्टर वहीं रहेंगे और खेल की संस्कृति को कवर करने के लिए फीचर विभाग में चले जाएंगे। पोस्ट का मेट्रो अनुभाग सिकुड़ जाएगा, और पुस्तक अनुभाग बंद हो जाएगा, साथ ही ‘पोस्ट रिपोर्ट’ दैनिक समाचार पॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा।

मरे ने कर्मचारियों से कहा कि जबकि द पोस्ट का अंतरराष्ट्रीय कवरेज भी कम हो जाएगा, पत्रकार लगभग एक दर्जन स्थानों पर बने रहेंगे। पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टरों और संपादकों को नौकरी से हटा दिया गया।

उनके निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, अनुभाग के संपादक, पीटर फिन ने अनुरोध किया कि जब उन्हें कटौती के दायरे के बारे में पता चला तो उन्हें कटौती की योजना बनाने में शामिल होने के बजाय हटा दिया जाए।

जैसे ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की सूचना देने वाले ईमेल इनबॉक्स में आने लगे, द पोस्ट के पत्रकारों ने अपने सहकर्मियों को सूचित करना शुरू कर दिया कि उनके पदों में कटौती कर दी गई है। ‘हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजे।

बेजोस ने द पोस्ट के लिए फायदे का रास्ता खोजने के लिए 2023 के अंत में विल लुईस को प्रकाशक के रूप में नियुक्त किया, जो दर्शकों में गिरावट और घटती सदस्यता से पीड़ित था। लुईस ने संगठन को बदलने के लिए कई बदलावों का प्रयोग किया है, विशेष रूप से टिप्पणियों, पॉडकास्ट और समाचार एकत्रीकरण को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया है।

उनका अधिकांश कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें न्यूज रूम नेतृत्व में बदलाव और न्यूज कॉर्प के लिए काम करने के दौरान फोन-हैकिंग घोटाले में उनके संबंधों की जांच शामिल है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले, श्री लुईस ने द पोस्ट के संपादकीय बोर्ड द्वारा राष्ट्रपति पद के समर्थन को समाप्त करने के लिए श्री बेजोस की एक नई नीति की घोषणा की, जिसने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मसौदा समर्थन को अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया में सैकड़ों हजारों पोस्ट ग्राहकों ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी।

2024 में एक स्टाफ मीटिंग में, लुईस ने आगाह किया कि पोस्ट संकट में है। उन्होंने कहा, ‘हम बड़ी मात्रा में पैसा खो रहे हैं।’ हाल के वर्षों में हमारे पाठक दर्शक आधे हो गए हैं। लोग आपकी सामग्री नहीं पढ़ रहे हैं।’

2024 के अंत में, बेजोस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में एक साक्षात्कार में संघर्ष का वर्णन किया: ‘हमने वाशिंगटन पोस्ट को एक बार बचाया, और हम इसे दूसरी बार बचाने जा रहे हैं।’

प्रॉफिट हासिल करने के संघर्ष में प्रकाशकों के बीच पोस्ट अकेला नहीं है। कई आउटलेट्स के लिए, प्रिंट सर्कुलेशन लगातार कम हो रहा है, जेनरेटर एआई के कारण डिजिटल ट्रैफिक में बाधा आ रही है और दर्शक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बंट गए हैं। घाटे की भरपाई के लिए प्रकाशकों को विभिन्न राजस्व धाराओं, जैसे इवेंट और प्रीमियम सदस्यता, के साथ प्रयोग करना पड़ा है।

‘यह अमेरिकी पत्रकारिता, वाशिंगटन शहर और पूरे देश के लिए एक दुखद दिन है,’ द पोस्ट के मुख्य आर्थिक संवाददाता जेफ स्टीन ने कहा, जो बुधवार को निकाले गए लोगों में से नहीं थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में उन्होंने कहा, ‘मैं उन पत्रकारों के लिए शोक मना रहा हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं और जिनके काम ने पेशे के सबसे सच्चे और सबसे महान आह्वान को बरकरार रखा है।’’उन्हें उन गलतियों के लिए दंडित किया जा रहा है जो उन्होंने नहीं कीं।’

डॉन ग्राहम, जिनके परिवार के पास आधी सदी से भी अधिक समय तक द पोस्ट का स्वामित्व था और उन्होंने वॉटरगेट को ब्रेक करने वाले पहले दर्जे के समाचार पत्र में इसके विस्तार की देखरेख की, ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें ‘पेपर पढ़ने का एक नया तरीका सीखना होगा, क्योंकि मैंने 1940 के दशक के अंत से खेल पेज के साथ शुरुआत की है।’

द पोस्ट के पूर्व कार्यकारी संपादक, मार्टी बैरन ने एक बयान में कहा कि बुधवार ‘दुनिया के सबसे महान समाचार संगठनों में से एक के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है।’

बैरन ने लिखा, ‘वाशिंगटन पोस्ट की महत्वाकांक्षाएं तेजी से कम हो जाएंगी, इसके प्रतिभाशाली और बहादुर कर्मचारी और भी कम हो जाएंगे और जनता को हमारे समुदायों और दुनिया भर में जमीनी स्तर, तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।’

इस अखबार में कांग्रेस के नेता शशि थरूर के पुत्र ईशान थरूर भी काम करते थे। उन्हें भी हटा दिया गया है। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है। पोस्ट के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रांशु वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया:

यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे वाशिंगटन पोस्ट से हटा दिया गया है। मेरे कई प्रतिभाशाली दोस्त भी चले गए, उनके लिए दुख है। पिछले चार वर्षों से यहां काम करना सौभाग्य की बात है। अखबार के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में काम करना एक सम्मान की बात थी।

पश्चिम एशिया की भूल-भुलैया में भारत

2026-02-04T07:59:00.002+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने संभावित इसराइल-यात्रा से पहले, पिछले शनिवार को अरब विदेश मंत्रियों के साथ दूसरी बैठक की मेजबानी करके भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया में हमारी गहरी दिलचस्पी है और इस इलाके के आर्थिक-विकास में हम भी भागीदार हैं.

केवल इस इलाके की बात ही नहीं है, बल्कि विश्व-राजनीति में भी भारत की सक्रिय भूमिका बढ़ने जा रही है. यूके, ईयू और अमेरिका के साथ व्यापार और दीर्घकालीन नीतिगत समझौते होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा बड़े स्तर पर जुड़ने जा रहा है.

बेहतर तरीके से वैश्विक-संतुलन बनाने में भारत भी महत्त्वपूर्ण किरदार निभाएगा. अरब विदेशमंत्रियों की बैठक की पृष्ठभूमि में डॉनल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के गठन और उसमें शामिल होने के लिए भारत को प्राप्त आमंत्रण और उसपर चुप्पी पर भी ध्यान देना होगा. अकसर लोगों को लगता है कि भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. पश्चिम एशिया की जटिलता को देखते हुए तीखी प्रतिक्रियाएँ संभव नहीं है. संज़ीदा डिप्लोमेसी से ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए.

ध्यान दें कि गज़ा क्षेत्र के पुनर्निर्माण में भारत के लोगों और कंपनियों को भी काम मिलेगा. दूसरी तरफ ईरान में चल रहे आंदोलन और उसे लेकर अमेरिकी धमकियों पर भी हमें निगाहें रखनी होंगी. विदेश-नीति केवल नैतिक-आधारों पर नहीं चलती हैं. वे राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है. पश्चिम एशिया की डगर आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हर कदम पर जोखिम हैं, फिर भी भारतीय डिप्लोमेसी वहाँ संतुलित और शालीन तरीके से आगे बढ़ रही है.

इस क्षेत्र के देशों के आपसी अंतर्विरोधों के बावज़ूद भारत के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. इसराइल, ईरान और अरब देशों के साथ भी. ऐसे में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसका ख्याल भारत ने हमेशा रखा है और इसमें सफलता भी हासिल की है.

पेच दर पेच

इन बातों के अलावा हाल में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते मतभेदों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है. उधर पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी हमें ध्यान देना होगा.

छोटी-छोटी बातें महत्त्वपूर्ण हो रही हैं. हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा-सहयोग समझौते में तुर्की के शामिल होने की संभावनाओं ने भी भविष्य के परिदृश्य पर नज़रें रखने को प्रेरित किया है. दूसरी तरफ भारत भूमध्य सागर में साइप्रस और ग्रीस के साथ सुरक्षा से जुड़े संबंध बना रहा है, जो तुर्की की परेशानी बढ़ा सकते हैं.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौतों में एक महत्त्वपूर्ण कारक भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर की पेशकश भी है, जिसमें सऊदी अरब और इसराइल की भूमिकाएँ भी हैं. चाबहार पोर्ट के रास्ते में अड़ंगे लग जाने के बाद यह रास्ता भारत को यूरोप से जोड़ने में मददगार होगा.

फलस्तीन का सवाल

पश्चिम एशिया में फलस्तीन एक जटिल समस्या है. भारत ‘टू स्टेट’ समाधान का पक्षधर है, यानी एक स्वतंत्र फलस्तीन और इसराइल. इस समय फलस्तीन प्राधिकरण के रूप में एक निकाय काम कर रहा है, जिसे यासर अरफात के उत्तराधिकारी चला रहे हैं. इसके साथ भारत के काफी मजबूत रिश्ते हैं.

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फलस्तीनी लोगों की भावनाओं के साथ गज़ा शांति-योजना का समर्थन भी करते हैं. उन्होंने सम्मेलन में आई फलस्तीनी विदेशमंत्री वारसेन अघबेकियान से मुलाकात भी की.

पीएम मोदी ने इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार और निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. इसके अलावा भारत ने अरब देशों को आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताओं को समझाने का प्रयास भी किया है.

आतंक पर ज़ीरो टॉलरेंस

इस बैठक के बाद जारी दिल्ली घोषणापत्र में आतंकवाद के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ के सिद्धांत को दोहराया गया, सीमा पार आतंकवाद की निंदा की गई और सभी देशों से दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया गया.

अरब विदेशमंत्रियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद से हर रूप में लड़ने में 'पूर्ण और अटूट समर्थन' देने की पुष्टि की. विदेशमंत्री एस जयशंकर ने भी सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद को साझा चुनौती बताया और कहा कि आतंकवाद से पीड़ित देशों आत्मरक्षा के उपाय करने का अधिकार है.

जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे वक्त मिल रहे हैं जब ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव आ रहा है. राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और डेमोग्राफी जैसे हर क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है, वह पश्चिम एशिया में साफ नज़र आ रहा है. उन्होंने सूडान और यमन के साथ सीरिया, लेबनान और लीबिया का जिक्र भी किया. इन सभी इलाकों में हलचल मची हुई है.

सहयोग का व्यापक एजेंडा

भारत और अरब देश सहयोग के ऐसे एजेंडा पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और शिक्षा वगैरह शामिल हैं। सहयोग के नए आयाम खुल रहे हैं, जैसे डिजिटल, स्पेस, स्टार्ट-अप, इनोवेशन वगैरह. इस लिहाज से भारत-अरब चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है.

यह घटनाक्रम भारत की पश्चिम एशिया रणनीति में चल रहे एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है. इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत सरकार, अरब जगत के साथ विश्वास, संवाद और साझा हितों का एक आधार तैयार कर रही है, जो ठोस सुरक्षा सहयोग को दीर्घकालिक कूटनीतिक और आर्थिक सोच के साथ जोड़ेगा.

इस बैठक में 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले और नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की घटना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया. ये केवल प्रतीकात्मक उल्लेख नहीं थे. ये पीड़ित होने और असुरक्षा की भावना की साझा समझ को दर्शाते थे.

सऊदी सहयोग

पिछले एक दशक में, सऊदी अरब ने आतंकवाद और गंभीर आपराधिक मामलों में भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित कई व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया है, जो बढ़ते विश्वास और राजनयिक-समन्वय को दर्शाते हैं.

यह बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हुई है. पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी. 2016 में उस पहली बैठक में भारत ने पहली बार एक सुगठित प्रारूप में अरब लीग के साथ उस स्तर पर बातचीत की. अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान ने एक खाका प्रदान किया, जिसने दूसरी बैठक को दिशा दी है.

इसराइल-यात्रा

अरब देशों के साथ रचनात्मक बातचीत के बाद राजनयिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की इसराइल की जल्द यात्रा की उम्मीदें लगाई जा रही हैं. भारत दोनों पक्षों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है.

ऐसा लगता है कि घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आएगा. इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की भारत-यात्रा का भी काफी समय से इंतज़ार है.

नई दिल्ली ने अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के गज़ा शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. माना जा रहा है कि अरब देशों और इसराइल के नेतृत्व के साथ इस विषय पर भी चर्चा हुई है. इसराइल और पाकिस्तान सहित 20 से अधिक देश इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनमें आठ इस्लामिक देश भी हैं.

औपचारिक रूप से भारत ने इस पहल का स्वागत किया है. हाल में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि इसराइल-फलस्तीन संघर्ष को सुलझाने और गज़ा के लिए शांति बोर्ड की स्थापना का भारत स्वागत करता है.

सिद्धांततः इसमें शामिल होने में भी दिक्कत नहीं है, पर इसमें पाकिस्तान के साथ बैठना होगा, जिसके साथ कुछ पेचीदगियाँ जुड़ी हैं.

ईरान और भारत

अमेरिका-इसराइल और ईरान के रिश्तों के द्वंद को देखते हुए भारत के ईरान के साथ रिश्तों पर भी नज़र डालनी चाहिए. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पश्चिमी देशों द्वारा ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में भारत ने वोट देकर न केवल अपनी राजनयिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि हम ईरान के साथ अपने सांस्कृतिक और राजनयिक-संबंधों पर कायम रहेंगे.

यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पेश किया था, जिसमें ईरान की सरकार पर महिलाओं के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असहमति के दमन के आरोप लगाए गए थे.

ईरान के संदर्भ में भारत ने अमेरिकी बंदिशों को लागू ज़रूर किया है, पर अपने नज़रिए को भी स्पष्ट किया है. हाल में अमेरिकी सरकार ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले हर देश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला किया है.

चाबहार बंदरगाह

चाबहार पोर्ट में भारतीय गतिविधियाँ रुक गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत को मिली छूट वापस ले ली है. अमेरिकी दबाव के कारण भारत पहले ही ईरान से खनिज तेल की खरीद बंद कर चुका है. 2019 में शुरू हुए प्रतिबंधों के बाद से भारत ने ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित कर रखा है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र से लेकर अन्य कारोबारी गतिविधियां शामिल हैं.

रविवार को संसद में रखे गए भारतीय बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए किसी धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है. पिछले साल के बजट में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए चार सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने ईरान के साथ इस साझा परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है.

दस साल पहले मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान दौरा किया था. 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वह पहली ईरान यात्रा थी. उस दौरे में मोदी ने भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित और संचालित करने के लिए 55 करोड़ डॉलर निवेश की घोषणा की थी.

लगता है कि हमें अब अपनी नीतियों में सिरे से कुछ बदलाव करने होंगे. भारत के लिए यह बंदरगाह इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके मार्फत अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के बाज़ारों तक भारत पहुँच सकता है. फिलहाल यह रास्ता बंद होता नज़र आ रहा है.

राज्यपालों की भूमिका पर फिर खिंचीं तलवारें

2026-02-03T07:49:00.000+05:30

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक विधानसभाओं में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें इस साल भी आई हैं। ऐसा किसी न किसी रूप में पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वर्तमान टकराव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषणों के पढ़ने से जुड़ा है। प्रत्यक्षतः ऐसा अनजाने में नहीं हो रहा है। इन मामलों से जुड़े सभी पक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़ी मर्यादा-रेखाओं से भली भाँति परिचित हैं। राज्यपाल जानते-समझते हैं और राज्य सरकारें भी। तब ऐसा क्यों होता है?

इन राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपालों के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले राज्यपालों के ‘एट होम’ कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच सीधा संवाद बहुत कम है। इस वक्त तो चुनाव करीब हैं, इसलिए माहौल में वैसे ही गर्मी भरी है।

दक्षिण के जिन तीन राज्यों में विवाद खड़े हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पार्टियों की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के विरोध में हैं। ऐसे विवाद होते ही तभी हैं, जब केंद्र और राज्य की सरकारों का आपसी विरोध हो। बंगाल और पंजाब में भी इससे मिलते-जुलते प्रकरण हुए हैं।

राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषणों या विशेष संबोधनों को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है। यह ब्रिटिश परंपरा है, जिसपर आधारित भारत की संसदीय प्रणाली में भी उन्हीं परंपराओं के पालन की उम्मीद की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब ब्रिटिश राजा या रानी ने आधिकारिक भाषण को लेकर ना-नुकुर की हो।

देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बीच बहुत से मामलों में मतभेद थे, पर उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, जिससे संसदीय मर्यादा भंग हो। पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन ने 1998 के गणतंत्र दिवस संबोधन में कुछ बदलाव किया था। कुछ दूसरे मौकों पर भी उन्होंने प्रस्तावित मसौदों में संशोधन किए थे, ताकि भाषण का स्वर और संदेश उनके विचारों के अनुरूप हो। ऐसे मौके संसद से बाहर के वक्तव्यों में ज्यादा देखे गए।

उनके दृष्टिकोण में और अब हो रहे टकराव में फर्क है। अब इसने राजनीतिक टकराव की शक्ल ले ली है। मसलन कर्नाटक के प्रसंग को देखें, जहाँ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गत 22 जनवरी को विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार के तैयार भाषण की केवल तीन लाइन ही पढ़ीं और सदन से बाहर चले गए। गहलोत के इस कार्य को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने असंवैधानिक बताते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिमंडल की ओर से तैयार पूरा भाषण पढ़ना चाहिए।

उधर राज्यपाल गहलोत सरकार के तैयार भाषण के पैरा नंबर 11 पर नाराज थे, जिसमें इनमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने यूपीए काल में शुरू की गई मनरेगा योजना को कमजोर किया है। उसका बजट घटाया है, जिससे ग्रामीण रोजगार प्रभावित हुआ है। वस्तुतः यह केंद्र-राज्य संबंधों का महत्त्वपूर्ण पहलू है। सवाल है कि राज्य सरकारों के पास असहमति व्यक्त करने का क्या यही रास्ता बचा है? और क्या राज्यपालों के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार है?

सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकारों को संवैधानिक रूप से सीधे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र की आलोचना करनी चाहिए? आखिरकार राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त संवैधानिक पद है। उसे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, न कि राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। पर क्या केंद्र सरकार को उनके माध्यम से राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए?

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ लगातार टकराव चलने के कारण मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानमंडल के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने का समर्थन किया है। देश के आठवें राष्ट्रपति (1987-1992) आर वेंकटरमण ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधायिका के समक्ष पारंपरिक अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश कई बार की थी। वे इस औपनिवेशिक प्रथा को अनावश्यक और असंवैधानिक मानते थे।

फरवरी 1988 में संसद में अपना पहला अभिभाषण देने से पहले उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ‘मेरी सरकार’ के स्थान पर ‘सरकार’ शब्द का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा, यह प्रथा ब्रिटिश विरासत का हिस्सा है और भारत में प्रासंगिक नहीं है। भारत का संविधान स्वयं जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया था। ऐसे में देश के राष्ट्रपति द्वारा ‘मेरी सरकार’ कहना ‘अनुचित’ है। इस व्यवस्था को समाप्त करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद 86 और 175 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास विधायिका को संबोधित करने का अधिकार तब भी बना रहेगा।

अतीत में कई राजनेताओं ने राज्यपाल का पद ही खत्म करने का सुझाव दिया है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि अभिभाषण की प्रथा समाप्त हो जाए, तब क्या यह विरोध खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानमंडलों से पास विधेयकों को रोककर रखने के प्रकरण का कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। वस्तुतः समस्या संवैधानिक-व्यवस्था में नहीं, हमारी राजनीतिक-संस्कृति में है।

डॉ भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम भाषण के दौरान यह ऐतिहासिक चेतावनी दी, ‘संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे साबित हुए, तो संविधान भी बुरा साबित होगा।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की सफलता केवल इसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि इसे अमल में लाने वालों की नैतिकता और ईमानदारी पर निर्भर करती है।

ऐसे मतभेद और टकराव भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वह काफी कुछ वैसा ही कर रही है जैसा कांग्रेस ने दशकों तक तब किया। हम सैकड़ों साल पुरानी ब्रिटिश परंपराओं पर देश को चलाना चाहते हैं, तो पिछले कुछ दशकों की अपनी परंपराओं पर भी नज़र डालनी चाहिए। सच यह है कि जब दो विपरीत राजनीतिक विचारों की सरकारें केंद्र और राज्य में होती हैं, तब राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच प्रभावी संवाद चैनल होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के लिए दोनों के बीच समन्वय की जरूरत होती है।

मूल मुद्दा राज्यपाल पद का राजनीतिकरण है। इसका समाधान क्या है? एक काम फिर भी किया जा सकता है वह है सरकारिया और पंछी आयोग की सिफारिशें है। सरकारिया (1983-88) और पंछी आयोग (2007-10) ने राज्यपाल की नियुक्ति में निष्पक्षता, मुख्यमंत्री से परामर्श, और सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन की सिफारिश की थी।

दोनों आयोगों का मुख्य उद्देश्य राज्यपाल पद को केंद्र के राजनीतिक एजेंट के बजाय एक तटस्थ संवैधानिक पद बनाना और राज्य के बाहर के व्यक्ति को नियुक्त करना है। इसके अनुसार, संविधान में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि राज्यपालों की नियुक्ति से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा।

ऐसा करने से राज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के बीच सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर मतभेद को कम करने और वार्षिक संबोधन जैसी पारंपरिक प्रथाओं पर टकराव से बचने के लिए यह अच्छा प्रस्थान-बिंदु हो सकता है।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

‘नए हाईस्पीड भारत’ का रचनात्मक बजट

2026-02-02T10:57:00.006+05:30

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के पहले वाक्य से ही ‘नए भारत’ के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें पाँच नए क्षेत्रीय मेडिकल हब, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप, सात नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर और एक नया फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, तेज शहरीकरण, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा क्षेत्र का विस्तार, उच्च शिक्षा, मेडिकल टूरिज़्म, नाभिकीय ऊर्जा और ज्ञान-आधारित ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ नए भारत के ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आधुनिकीकरण की ज़रूरतों को देखते हुए रक्षा-व्यय में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

उन्होंने डायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की अनिश्चितता और 50 फीसदी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भी उन्होंने कुछ उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती, कंटेनर निर्माण और टेक्सटाइल मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए पूँजीगत सहायता की घोषणा की। हालाँकि आयकर में कमी की कोई घोषणा नहीं है, पर कहा है कि नया इनकम टैक्स क़ानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। आयकर नियमों को और आसान बनाया जा रहा है, जिन्हें जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

12.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के भारी पूँजी निवेश के बावज़ूद आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत के नीचे आने की आशा है। कोविड काल में यह घाटा नौ प्रतिशत के ऊपर चला गया था। देश का ऋण-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 प्रतिशत होने की आशा है, जो चालू वित्तवर्ष के संशोधित अनुमानों में 56.1 फीसदी है। इससे पूँजी की उपलब्धता बेहतर होने की आशा है।

हर लिहाज से बजट अर्थव्यवस्था की ‘साफ-सुथरी और बड़ी तस्वीर’ पेश कर रहा है। यह विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहा है, जिसमें बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, रेअर अर्थ, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रसायन और पूँजीगत सामग्री से जुड़ी नई योजनाएं हैं। इसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों को विकास के इंजन के रूप में स्थापित किया गया है, जिन्हें नई इक्विटी सहायता, ऋण तक आसान पहुँच और प्रोफेशनल सहायता प्रदान की गई है। सार्वजनिक पूँजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नए रेलवे फ्रेट गलियारे, अंतर्देशीय जलमार्गों, उच्च गति की ट्रेनों के सात नए कॉरिडोर और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सभी कार्यक्रमों से रोज़गार जुड़े हैं। खासतौर से सर्विसेज़, कौशल विकास का सीधे रोजगार से नाता है। इनमें स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, रचनात्मक उद्योग और खेल शामिल हैं।

वित्तमंत्री ने छह बड़े सेक्टरों पर फोकस की घोषणा की है। ये हैं, सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पारंपरिक उद्योगों को फिर से मजबूत करना, चैंपियन एमएसएमई, यानी छोटे उद्योगों को बड़ा और मजबूत बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को जोरदार बढ़ावा, जैसे सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

उन्होंने सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 और रेयर अर्थ कॉरिडोर लॉन्च करने की घोषणा की है। रेअर अर्थ और सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के लिए दो बड़े आधार साबित होने वाले हैं। रेअर अर्थ योजना नवंबर 2025 में ही शुरू की गई है। रेअर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की माँग दुनियाभर में बढ़ी है। भारत में करीब 69 लाख टन के भंडार हैं, पर खनन नाममात्र का है। ये भंडार मुख्यतः मोनाज़ाइट रेत में पाए जाते हैं, जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत सात नए हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएँगे। ये कॉरिडोर हैं: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी। इन शहरों में नए रोज़गार पैदा हो रहे हैं, जिनके कारण आवागमन बढ़ रहा है और ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है।

नवोदय टाइम्स में प्रकाशित

‘ट्रंप-टैंट्रम’ के बाद यूरोप से ‘मदर ऑफ ऑल डील्स!’

2026-01-28T07:27:00.003+05:30

गणतंत्र दिवस की परेड एक तरफ भारत की सांस्कृतिक-विविधता और सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, वहीं विदेश-नीति की झलक भी पेश करती है. कम से कम इस साल ऐसा ही हुआ है.

इस साल मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ को बुलाया गया. यह पहला मौका था, जब 27 देशों के संघ को मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया गया. 27 जनवरी को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते पर दस्तखत हो गए.

ईयू का प्रतिनिधित्व, यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय कौंसिल के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा ने किया. उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जहाँ जर्मनी की रक्षामंत्री रह चुकी हैं, वहीं भारतीय मूल के कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं.

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम में शिरकत करते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन कह चुकी हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ होने जा रही है.

रक्षा और रणनीतिक भी

यह केवल व्यापार समझौता ही नहीं होगा, बल्कि रक्षा और दूसरे रणनीतिक मसलों पर भी सहमतियाँ बनने जा रही हैं. उर्सुला ने कहा कि यूरोप, अरब प्रायद्वीप के रास्ते महाद्वीप को भारत से जोड़ने वाले एक नए व्यापारिक गलियारे में निवेश करेगा.

इस प्रस्तावित व्यापार मार्ग को भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा नाम दिया गया है. इसे 2023 में अमेरिका और खाड़ी देशों के समर्थन से घोषित किया गया था. ग़ज़ा में इसराइल के सैन्य अभियान के बाद इस पर काम ठहर गया है.

बहरहाल दोनों पक्षों के बीच 24 मुद्दों पर स्पष्ट और स्वीकार्य सहमति बनने के बाद ही मुक्त व्यापार संधि का रास्ता साफ होगा. उत्पादों का कारोबार, उत्पत्ति का बिंदु, बौद्धिक संपदा, पारदर्शिता, सरकारी खरीद के नियम, छूट, नियामक ढाँचे, पूंजी के आवागमन-नियम कायदे और विवादों का हल जैसे मुद्दे इसमें शामिल होंगे.

इसका मतलब है कि भारत को भी कई प्रकार के आर्थिक-सुधार करने होंगे, क्योंकि पुरानी ‘कमांड इकोनॉमी’ के बहुत से अवशेष अब भी खत्म नहीं हुए हैं. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा है.

दो दशक के प्रयास

लगभग दो दशक की लंबी और कठिन बातचीत के बाद हो रहे इस समझौते को बहुत अहमियत दी जा रही है. यह समझौता पिछले चार साल में भारत का नौवाँ फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफ़टीए) होगा. इससे पहले भारत ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और कुछ दूसरे देशों के साथ समझौते कर चुका है.

ईयू के लिए यह मर्कोसुर व्यापार समूह (दक्षिण अमेरिकी ट्रेडिंग ब्लॉक) के साथ हुए हालिया समझौते के बाद अगला बड़ा क़दम होगा. मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रीय व्यापार समूह है. इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे जैसे देश शामिल हैं.

यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है. 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद, इसमें अब 27 सदस्य राष्ट्र हैं, जो साझा आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का पालन करते हैं.

यह एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में कार्य करता है. महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पिछले साल भारत और यूके के बीच भी व्यापार समझौता हो चुका है. ये समझौते ऐसे मौके पर हुए हैं, जब अमेरिका के साथ हमारा समझौता ‘कुछ’ कारणों से अटका पड़ा है.

अमेरिका पर दबाव

केवल समझौता ही नहीं अटका है, बल्कि अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा है. ईयू के साथ समझौता होने के बाद अमेरिका पर भी दबाव पड़ेगा.

इसके दो कारण हैं. एक, अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, दूसरे भारतीय बाजारों में यूरोपीय सामग्री का प्रवेश होगा, जिससे अमेरिकी सामान के रास्ते में रुकावटें आएँगी.

जैसे ही यूरोपीय संघ के नेता दिल्ली पहुँचे और व्यापार समझौते की घोषणा की, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत की रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को हटाने का एक रास्ता है.

इधर रविवार को विदेशमंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी संसद के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी सांसद माइक रॉजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पैट्रोनिस शामिल थे. बैठक के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद थे. राजदूत गोर ने कहा कि बातचीत सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित थी.

टैरिफ हटेगा?

अमेरिकन डिजिटल राजनीतिक पत्रिका ‘पोलिटिको’ से एक साक्षात्कार में, बेसेंट ने कहा, हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. इस वजह से भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है. इसलिए, यह एक सफलता है..., पर 25 प्रतिशत रूसी तेल टैरिफ अभी जारी है। मुझे लगता है कि उसे हटाने का एक रास्ता है.

इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय देशों पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, ...हमारे यूरोपीय मित्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे भारत के साथ इस बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे.

यूरोप भी डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण भारी दबाव में है. यूरोप पहले से ही यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण मुश्किल में था और अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़े की बात कर रहे हैं.

ट्रंप ने धमकी दी है कि ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़े का जो भी देश विरोध करेगा, उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ लगेगा. उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर 18 जनवरी को लिखा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब डेनमार्क को फिर से छोटा करो, यूरोप को फिर से ग़रीब बनाओ. अक्ल के दुश्मनो, यह बात क्या अब आपको समझ में आई?

भू-राजनीतिक महत्त्व

भारत और यूरोप के संबंधों का एक आर्थिक पहलू है और दूसरा भू-राजनीतिक. अमेरिका की वैश्विक-भूमिका कम होने के साथ दुनिया के देश अपने हितों की रक्षा के रास्ते खोज रहे हैं.

यूरोपीय संघ (ईयू) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में दोनों के बीच कुल व्यापार 137.4 अरब डॉलर का रहा. यूरोपीय आयोग की वैबसाइट के मुताबिक 2023 में ईयू भारतीय उत्पादों का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना.

उस वर्ष भारत ने अपने कुल उत्पादों का 12.2 फीसदी हिस्सा यूरोपीय बाजार तक पहुँचाया. नकदी में इस द्विपक्षीय कारोबार का मूल्य करीब 124 अरब यूरो आँका गया.

उसी अवधि में यूरोपीय संघ ने भारत में सिर्फ अपने 2.2 फीसदी उत्पाद बेचे. हाल के बरसों में भारत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और पोलैंड को अच्छी खासी मात्रा में निर्यात कर रहा है.

सर्विस सेक्टर में 2020 में दोनों पक्षों के बीच 30.4 अरब यूरो का कारोबार था, जो 2023 में बढ़कर 59.6 अरब यूरो हो गया. दोनों पक्ष अब इन संख्याओं को मुक्त व्यापार समझौते के जरिए कई गुना बढ़ाना चाहते हैं.

दो अरब लोगों का बाजार

यूरोपीय संघ के लिए भारत के साथ क़रीबी व्यापारिक रिश्ते इसलिए अहम हैं क्योंकि भारत की आर्थिक ताक़त तेज़ी से बढ़ रही है. दावोस में वॉन डेर लेयेन ने कहा था कि यूरोपीय संघ और भारत साथ आते हैं तो दो अरब लोगों का एक विशाल मुक्त बाज़ार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा होगा.

इस समझौते को पूरी तरह लागू करने के पहले यूरोपीय संसद की मंज़ूरी ज़रूरी होगी. यूरोपीय संघ अभी तक भारत से मुख्य रूप से मशीनरी और उपकरण, रसायन, धातु, खनिज उत्पाद और वस्त्र आयात करता है. वहीं, वह भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण और रसायन निर्यात करता है.

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 140.1 अरब यूरो हो गई, जो 2019 में 82.3 अरब यूरो थी. इससे यूरोपीय संघ भारत में अग्रणी विदेशी निवेशक बन गया है. वहीं, यूरोपीय संघ में भारत का एफडीआई 10.3 अरब यूरो था.

भारत के लिए यूरोपीय संघ पहले से ही उसका सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है. व्यापार समझौते के कारण वस्त्र, दवाएँ, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यात पर टैरिफ़ कम होंगे और अमेरिकी टैरिफ़ बढ़ने के कारण भारतीय कंपनियों को जो नुकसान हुआ है, उसकी कुछ भरपाई होगी.

संवेदनशील मसले

समझौते की रूपरेखा सामने आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या हो सकता है, अलबत्ता हमारे लिए कृषि और डेयरी उत्पाद संवेदनशील मसले हैं. भारत में किसान एक बड़ा वोट बैंक हैं, जहाँ लाखों छोटे किसान दो हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं.

यूरोप के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन) बड़ा मुद्दा है. वह बेहतर डेटा सुरक्षा और सख़्त पेटेंट नियम चाहता है. यूरोप की ओर से इस साल लागू किया गया नया कार्बन टैक्स, जिसे सीबीएएम कहा जाता है, भी बातचीत में एक बड़ी अड़चन है.

दोनों पक्षों का मानना है कि ये मुक्त व्यापार समझौता, भारत और यूरोपीय संघ के दो अरब लोगों को फायदा पहुँचाएगा. यूरोपीय संघ के 27 देश फिलहाल भारत के साथ अपनी राष्ट्रीय नीतियों के तहत कारोबार करते हैं. वहीं नई दिल्ली को भी हर यूरोपीय देश के साथ टेलर मेड समझौते करने पड़ते हैं.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों पक्ष एक जैसे नियम कायदों से आपसी कारोबार कर सकेंगे. इस वक्त यूरोप की करीब 6,000 कंपनियां भारत में हैं. नई दिल्ली को कई मामलों में यूरोपीय तकनीक और हुनर की जरूरत है, वहीं यूरोप को ऐसे बड़े और विकसित होते बाजार की जरूरत हैं, जहाँ उसके उत्पादों और तकनीकों को मुनासिब दाम मिल सके.

आठ साल ठंडे बस्ते में

भारत, 1962 में यूरोपीय समुदाय के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में था. इसके बाद 1994 में ईयू-इंडिया सहयोग समझौते पर भी दस्तखत हुए. 2004 में इसे अपग्रेड कर ‘रणनीतिक साझेदारी’ का नाम दिया गया.

इसके बाद 2007 में दोनों पक्षों ने कारोबार और निवेश में द्विपक्षीय समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कीं. 15 दौर की बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला. 2013 में यह बातचीत पूरी तरह थम गई.

आठ साल ठंडे बस्ते में रहने के बाद मई 2021 में दोनों पक्षों ने ‘संतुलित, महत्वाकांक्षी, समग्र और दोनों के लिए लाभकारी’ कारोबारी समझौते को लक्ष्य बनाकर फिर बातचीत शुरू की. यूरोपीय आयोग और नई दिल्ली ने लक्ष्य रखा कि डील भारत के 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कर ली जाएगी. ऐसा हो नहीं पाया, पर अब यह होने जा रहा है.

रूस पर निर्भरता कम

साझेदारी में समुद्री सुरक्षा, साइबर मुद्दे, हाइब्रिड खतरे, लचीलेपन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, संगठित अपराध और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और शांति अभियानों, अप्रसार और निरस्त्रीकरण, अंतरिक्ष सुरक्षा और रक्षा में सहयोग के क्षेत्र शामिल होंगे.

यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत. एशिया का तीसरा देश होगा, अन्य दो देश जापान और दक्षिण कोरिया हैं.

यूरोप चाहता है कि भारत की रूस पर निर्भरता कम हो. यह निर्भरता केवल ऊर्जा के मामले में ही नहीं है, बल्कि रक्षा उपकरणों के मामले में भी है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है. अब जर्मनी के साथ पनडुब्बी निर्माण का समझौता भी होने जा रहा है.

हाल में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए थे. गत 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने कहा, 27 जनवरी को भारत-यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे.

उन्होंने कहा, हम रक्षा उद्योग सहयोग को भी बढ़ाना चाहते हैं. भारत संप्रभु राष्ट्र है और खरीद के बारे में अपनी पसंद खुद तय करेगा. लेकिन एक बात स्पष्ट है: यूरोप एक विश्वसनीय भागीदार है, रूस नहीं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

चुनाव आयोग की साख और ममता की आक्रामक राजनीति की परीक्षा

2026-01-26T16:40:00.002+05:30

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया राजनीतिक-विवाद का विषय बन गई है, वैसे ही जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था। ममता बनर्जी ने इसे ऐसे राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया है, जो खासतौर से गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समुदायों के मतदाताओं को निशाना बनाता है, जिनके पास अक्सर सही दस्तावेज या स्थिर पते नहीं होते हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना, त्रुटियों को ठीक करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में रहें। आयोग ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि पश्चिम बंगाल में सूची का सत्यापन कर रहे चुनाव-कर्मचारियों के लिए धमकी भरे माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। उसने राज्य की मुख्यमंत्री पर उत्तेजक भाषण देने, एसआईआर के बारे में भ्रामक दावे करने और जनता के मन में संदेह पैदा करने का आरोप लगाया है।

यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिसे तय करना है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जाए और उसके अधिकारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी कि वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से कटने से किस प्रकार रोके जाएँ। क्या आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसमें गलत तरीके से हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं? और यह भी कि राज्य सरकार क्या संविधानिक संस्थाओं की आलोचना से जुड़ी मर्यादा-रेखा पार कर चुकी है?

तार्किक विसंगतियाँ

राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल 7 मई से पहले हो जाने चाहिए। ऐसे में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन लोगों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उन्होंने गणना प्रपत्रों में ‘तार्किक विसंगतियों’ का हवाला देते हुए नोटिस भेजा है। इसके अलावा अदालत ने आयोग और राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि 24 जनवरी तक उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएँ, जिनके नाम में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगति) या अनमैप्ड श्रेणी में आए हैं। ये नाम हर तालुका के ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और शहरी इलाकों में वार्ड कार्यालयों में लगाए जाएँगे, ताकि लोग आसानी से जानकारी देख सकें। आशा है कि इन पंक्तियों के प्रकाशन तक ऐसी सूचियाँ सामने आ गई होंगी।

आयोग ने यह भी कहा है कि हर मतदान क्षेत्र के लिए एक तय जगह बनाई जाए, जैसे ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस या वार्ड ऑफिस, जहाँ प्रभावित लोग अपने दस्तावेज जमा कर सकें और अपनी बात रख सकें। कोशिश की जाए कि ऐसी जगह मतदान केंद्र के पास ही हो। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने अब तक अपने दावे, दस्तावेज या आपत्तियाँ जमा नहीं की हैं, उन्हें नाम सार्वजनिक होने की तारीख से अगले 10 दिनों तक का अतिरिक्त समय दिया जाए।

लोगों में घबराहट

आयोग का दृढ़ निश्चय है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे। आम शिकायत है कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। उनमें इस बात को लेकर घबराहट है कि इसके कारण उनकी नागरिकता के सवाल खड़े न होने लगें, वगैरह। लोग इसे एनआरसी की धमकी से जोड़ते हैं।

मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सैकड़ों, हजारों गैर-दस्तावेज बांग्लादेशी प्रवासी, पश्चिम बंगाल में बस गए थे, बांग्लादेश लौट गए हैं। ये लोग कचरा बीनने, राज मिस्त्री या घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे। वे वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और उन्होंने दलालों और स्थानीय राजनीतिक हस्तियों के माध्यम से जाली भारतीय दस्तावेज़ (आधार, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड) हासिल कर लिए थे। डर यह था कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन और उनके मतदाता विवरणों की जाँच करेंगे, जो से एनआरसी जैसी प्रक्रिया होगी। उसके बाद उनका संभावित निर्वासन किया जाएगा।

राज्य में कई जगह से फॉर्म 7 और दूसरे कागज़ात लूटे जाने की घटनाएँ सुनाई पड़ी हैं। मतदाता सूची संशोधन की इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा विवाद 'मृत' या 'शिफ्टेड' वोटरों के नाम हटाने (फॉर्म-7) को लेकर हो रहा है। राजनीतिक दलों को डर है कि इस प्रक्रिया की आड़ में उनके समर्थकों के नाम जानबूझकर हटाए जा सकते हैं। यही कारण है कि वार्ड स्तर पर राजनीतिक एजेंट अब एक-एक फॉर्म की निगरानी कर रहे हैं, जिससे झड़प की आशंकाएं बढ़ रही हैं।

विलंब संभव

लगता है कि राज्य में एसआईआर में कुछ देरी होगी। पहले से तय सुनवाई और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की समय सीमा क्रमशः 7 और 14 फरवरी है। अब तक, पश्चिम बंगाल सीईओ कार्यालय ने उन मतदाताओं के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं जिन्हें सुनवाई नोटिस प्राप्त हुए हैं। यह ईसीआई से स्पष्ट दिशानिर्देश जारी होने तक लंबित है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, नए दिशानिर्देश प्रकाशित होने के बाद, जो लोग सुनवाई में शामिल होने के इच्छुक या असमर्थ हैं, उन्हें भाग लेने का एक और अवसर दिया जाएगा।

आयोग के सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, निर्धारित समय के भीतर सभी सुनवाई पूरी करना और त्रुटिहीन अंतिम मतदाता सूची बनाना कठिन है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिया है कि चुनाव आयोग ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि सुनवाई प्रक्रिया में कितना समय लगेगा या अंतिम मतदाता सूची कब प्रकाशित की जाएगी।

राजनीतिक रंग

बेशक मतदाता सूची की सफाई में बरती गई पारदर्शिता, सरलता और मतदाता की सुविधा एक मसला है, जिसे सुलझाया जाना चाहिए और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इसे सही रास्ते पर लाने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ इस मसले को राजनीतिक रंग देने और उसे लेकर हंगामा खड़ा करने से संदेह पैदा होते हैं। पश्चिम बंगाल की प्राथमिक या प्रारूप सूची में से करीब 58 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में दो करोड़ नाम हटे हैं। पर दोनों राज्यों में राजनीतिक-प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग हैं। बंगाल में आयोग ने तार्किक विसंगति मतदाताओं की संख्या जो शुरू में 1.36 करोड़ थी, अब घटाकर 95 लाख कर दी है। इन विसंगतियों के अनेक कारण हैं, जिन्हें समझना होगा।

एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं और नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में कई केंद्रों पर हिंसक घटनाएँ हो रही हैं और कई तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं। बंगाल की राजनीति में ऐसी हिंसा आम बात है। इसका ताजा उदाहरण है आई-पैक पर ईडी का छापा, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न केवल खुद पहुँची, बल्कि कुछ दस्तावेज़ों को अपने कब्ज़े में कर लिया, जिनकी संभवतः ईडी को तलाश थी।

एसआईआर को लेकर तमाम हो-हल्ले के संदर्भ में यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि बिहार में ‘मतदाता सूची के शुद्धिकरण’ के बाद कोई अपील दायर नहीं की गई और राज्य में कहीं भी पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतदान की प्रक्रिया के कुछ महीने पहले से एसआईआर को लेकर जिस तरीके के हंगामा हो रहा था, उसे देखते हुए मतदान के दौरान या उसके बाद कहीं से चूँ भी सुनाई नहीं पड़ रही है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार 21 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का तरीका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, यानी यह उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। अदालत ने राज्य में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के संचालन में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली तृणमूल कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की है, जिसके कारण उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अदालत ने राज्य सरकार को भी कई प्रकार के निर्देश दिए हैं, ताकि जगह-जगह हो रहे टकरावों और हिंसा को रोका जा सके।

एक व्यक्ति के 200 बच्चे!

बुधवार 21 जनवरी को सुनवाई से पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में पाई गई ‘तार्किक विसंगतियों’ के कई उदाहरण विज्ञान की अवहेलना करते हैं। दो मतदाता 200 से अधिक बच्चों वाले, सात मतदाता 100 से अधिक बच्चे वाले, 10 मतदाता 50 से अधिक बच्चे वाले और अन्य 10 मतदाता 40 से अधिक वाले पाए गए।

इसमें कहा गया है कि कुछ निर्वाचक असामान्य रूप से उच्च संख्या में बच्चों से जुड़े हुए हैं, कई उदाहरणों को वैध मैपिंग के रूप में स्वीकार करना वैज्ञानिक रूप से असंभव है; चुनाव आयोग इस आलोचना पर आपत्ति जताता है कि 'तार्किक विसंगतियां' मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका है

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने हटे नामों को लेकर किसी साज़िश का उल्लेख नहीं किया है, जबकि बंगाल में टीएमसी ने प्रक्रिया शुरू होने के पहले से ही उसे साज़िश बता दिया था। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र-राज्य विवाद के रूप में पेश किया और निर्वाचन आयोग पर तमाम आरोप जड़ दिए हैं। संयोग से इसी दौरान राज्य में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार से जुड़ी एक प्राइवेट एजेंसी के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का छापा भी कुछ इसी किस्म के विवाद की शक्ल ले चुका है और वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। राज्य में एसआईआर से जुड़ी सुनवाई और दस्तावेजों के परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें धक्का-मुक्की, मारपीट और हिंसा की घटनाएँ भी हो रही हैं।

मैपिंग कैसे होगी

'मैपिंग' एक तकनीकी शब्द है जिसका उपयोग चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदाता की वंशावली को 2002 की सूची से जोड़ने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्णय किया है कि जिन मामलों में छह या अधिक ने खुद को एक ही व्यक्ति से जोड़ा है, उन्हें ‘लिंकेज की वैधता के संबंध में अधिक जाँच’ की आवश्यकता है।

आयोग के हलफनामे से पता चलता है कि 4,59,054 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें मतदाताओं के पाँच से अधिक बच्चे हैं। छह से अधिक बच्चों वाले मतदाताओं की संख्या 2,06,056 है। कुछ मामलों में, एक ही माता-पिता से जुड़े मतदाताओं की संख्या 50 से अधिक है। माता-पिता और बच्चों के बीच 50 साल के अंतर को भी एक तार्किक विसंगति के रूप में चिह्नित किया गया है। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि 45 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं की प्रजनन दर नगण्य हो जाती है। हलफनामे में विस्तार से बताया गया है कि 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में उनकी अनुपस्थिति, मृत्यु, सामान्य निवास के स्थायी स्थानांतरण और प्रविष्टियों के दोहराव के कारण 58 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसे ‘हटाना’ नहीं कहेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, कई मामलों में फर्जी मतदाताओं ने असली मतदाताओं से झूठे रिश्ते जोड़कर अपने नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश की। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को 8-10 लोगों का पिता या माता दिखाया गया, जबकि जांच में सामने आया कि उनके वास्तव में केवल दो ही बच्चे हैं और सूची में दर्ज अन्य लोगों से उनका कोई रक्त संबंध नहीं है।

आयोग के अनुसार पिछली एसआईआर मतदाता सूची के साथ लिंकेज मैन्युअल रूप से किया जाता है। जिन्हें लिंक नहीं किया जा सकता है उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी होने पर, यदि मतदाता का नाम गलती से छोड़ दिया गया है, तो वह पिछली मतदाता सूची के साथ लिंकेज का उद्धरण प्रस्तुत कर सकता है, और उस स्थिति में, उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में ज़रूर शामिल हो जाएगा। केवल गलत या गंभीर अनियमितताओं से ग्रस्त मैपिंग और 2002 की मतदाता सूची से जुड़े नहीं होने पर ही जाँच की जाएगी।

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एसआईआर के साथ आई-पैक!

हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले बंगाल में केंद्र-राज्य झगड़ा खड़ा होता है। इस बार भी चुनाव के ठीक पहले ऐसी ही स्थितियाँ हैं। गत 8 जनवरी को पोलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के परिसर और इसके सह-संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद ऐसा ही देखने को मिला। यह एजेंसी 2019 से तृणमूल कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम कर रही है। इस प्रकरण में ममता बनर्जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ी। और फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने से स्थिति और बिगड़ी। हाईकोर्ट में जाने पर अदालत में ही हंगामा किया गया, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाई।

ममता बनर्जी को हरे रंग की फ़ाइल के साथ जैन के आवास से बाहर निकलते हुए देखा गया। ममता का कहना था कि इसमें पार्टी की चुनाव से जुड़ी रणनीति का विवरण था, जिसे चुराने की कोशिश ईडी ने की थी। ईडी का असली लक्ष्य तृणमूल की उम्मीदवार सूची, चुनाव रणनीति दस्तावेज और एसआईआर-संबंधित डेटा था। उन्होंने देखते ही देखते इस मसले को राजनीतिक रंग दे दिया और अगले रोज़ एक रैली भी निकाल दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी आपराधिक याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रतिवादी बनाया है। इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा, दक्षिण कोलकाता के डीसीपी प्रियव्रत रॉय और सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में तय की गई है।

ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को जब उसकी टीम पोलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में तलाशी के लिए गई थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हटवा दिया। एजेंसी का दावा है कि मुख्यमंत्री के काफिले के साथ राज्य पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। उन्होंने जाँच में बाधा डाली। ईडी के मुताबिक, इन घटनाओं के वीडियो सबूत उसके पास मौजूद हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है।

तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को ‘राजनीतिक बदले की भावना’ से प्रेरित बताते हुए आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ईडी आई-पैक प्रमुख प्रतीक जैन से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि संस्था को हवाला के जरिए जो धन मिला, उसका स्रोत क्या था और उसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया गया। एजेंसी यह भी जाँच कर रही है कि क्या इस धन का इस्तेमाल राजनीतिक अभियानों या अन्य गतिविधियों में किया गया।

यह जाँच कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच का हिस्सा है। इसमें मुख्य आरोपी अनूप माजी पर आरोप है कि उसने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज क्षेत्र से अवैध कोयला खनन कर उसे पश्चिम बंगाल के बाँकुड़ा, बर्दवान, पुरुलिया सहित अन्य जिलों की फैक्टरियों और संयंत्रों को बेचा। इस अवैध कारोबार से जुटाई गई बड़ी रकम को हवाला नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया।

पाञ्चजन्य में प्रकाशित

ग्रोकीपीडिया क्या है?

2026-01-24T07:34:00.000+05:30

एलन मस्क की कंपनी एक्सएआई ने एआई-पावर्ड ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है, जिसका नाम ग्रोकीपीडिया है। इससे तथ्यों की खोज में एआई की संभावनाओं का पता भी लगेगा। विकीपीडिया का संकलन मनुष्य करते हैं, जबकि इसमें एआई यह काम करता है। 27 अक्टूबर 2025 को इसका वर्ज़न 0.1 लॉन्च किया गया था, जो अब 0.2 है। एक्सएआई के ग्रोक एआई मॉडल के अनुसार यह जानकारी को तेजी से और ‘ट्रुथफुल’ (सत्य) अपडेट करता है। शुरुआत में इसके कई आलेख विकिपीडिया से, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत, सीधे लिए गए हैं। कुछ में बदलाव भी किए गए हैं। लॉन्च के समय इसमें 8.85 लाख लेख थे, जो अब साठ लाख से ऊपर हैं। एलन मस्क का कहना है कि विकिपीडिया में ‘लेफ्ट-विंग बायस’ (वामपंथी पक्षधरता) है, पर ग्रोकीपीडिया ज्यादा निष्पक्ष और तथ्य-आधारित होगा। यह वैबसाइट grokipedia.com पर उपलब्ध है, जहाँ सर्च बार से टॉपिक सर्च कर सकते हैं। यह सर्च केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। शुरुआती रिपोर्ट्स कहा गया कि इसके कुछ लेखों में तथ्यात्मक गलतियां हैं, स्रोत कम हैं, या राइट-विंग दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। अभी तक किसी और संस्था ने ऐसा पूर्ण एआई-जेनरेटेड विश्वकोश लॉन्च नहीं किया है।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 24 जनवरी 2026 को प्रकाशित

अमेरिका ने ईरान पर हमले से हाथ क्यों खींचे?

2026-01-21T07:35:00.006+05:30

ईरान के सेनाधिकारी

ईरान में करीब तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक चला झंझावात पिछले हफ्ते धीमा पड़ गया. इसके पीछे कई तरह के कयास हैं. यह किसी नए तूफान से पहले का ठहराव है या स्थायी शांति की तैयारी. या फिर साबित यह हुआ कि ट्रंप के बादल गरजते ज्यादा है, बरसते कम है.

मोटे तौर पर लगता है कि दोनों पक्षों ने हाथ खींचे हैं. खबरें हैं कि ईरानी शासन ने बड़े पैमाने पर दमन करके प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त कर दिए हैं. देश में कई सौ लोगों को सामूहिक रूप से फाँसी देने की तैयारी थी.

फाँसियाँ होतीं, तो टकराव बढ़ जाता, जिससे घबराकर ईरान ने हाथ खींच लिए. ट्रंप ने कहा था, फाँसियाँ हुईं तो अमेरिका हमला बोलेगा. इस बात की पुष्टि करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने वाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट छापी है, कि ईरान सरकार के एक संदेश के बाद 'राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के फ़ैसले को रद्द कर दिया.'

अख़बार के मुताबिक़, ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ को भेजे गए संदेश ने माहौल को शांत किया और संकट को टाला. संदेश में कहा गया था कि ईरान सरकार का प्रदर्शनकारियों को फाँसी देने का कोई इरादा नहीं है.

अख़बार ने राजनयिक के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब, क़तर, ओमान, मिस्र और यूएई जैसे आसपास के कुछ देशों ने वाइट हाउस से अनुरोध किया कि ईरान पर हमला नहीं किया जाए. जेरूसलम पोस्ट की खबर के अनुसार इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रंप से कहा कि जल्दबाज़ी में हमला न करें.

सेना तैयार नहीं थी

दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आईं कि गुरुवार की शाम होते-होते स्पष्ट होने लगा था कि पारा ठंडा हो रहा है. अमेरिका ने क़तर में अपने अल-उदैद एयर बेस पर सुरक्षा अलर्ट का स्तर घटा दिया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से खबर दी कि बुधवार को जिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों को इस बेस से हटा लिया गया था, वे अब धीरे-धीरे वापस लौट रहे हैं.

लंदन के अख़बार 'द टेलीग्राफ़' ने ख़बर दी कि अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी. इस ख़बर के मुताबिक़ ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया कि वे कार्रवाई तभी करें, जब निर्णायक प्रहार की गारंटी दे सकें.

अधिकारियों ने कहा कि वे ऐसी गारंटी नहीं दे सकते और यह भी कहा कि फौजी कार्रवाई करेंगे, तो बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है, जो हफ़्तों तक चल सकती है.

अखबार ने एक और खबर में लिखा, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं. उन्होंने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों से कहा, मदद रास्ते में है. उसके 24 घंटे बाद वह यह कहते हुए पीछे हट गए कि ईरान सरकार अब अपने विरोधियों को मार नहीं रही है, और गिरफ्तार लोगों को फाँसी नहीं दी जाएगी.

बहरहाल अमेरिका ने अपने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस तरफ भेजा है, जिससे लगता है कि वह दबाव बनाकर रखेगा.

ट्रंप पर आरोप

शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने माना कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान ‘कई हजार लोग’ मारे गए हैं. अभी तक ईरान सरकार कह रही थी कि आंदोलन की अफवाहें हैं, वास्तविकता कम. अब मौतों को लेकर आधिकारिक स्वीकृति उसकी भयावहता को बताती है.

आयतुल्ला खामनेई ने देश में हताहतों, विनाश और उथल-पुथल के लिए डॉनल्ड ट्रंप को सीधे दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, ईरानी राष्ट्र को हुई क्षति और बदनामी के लिए हम उन्हें अपराधी मानते हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इस उत्पात में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से शामिल थे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संदेश भेजा कि हम आपको फौजी मदद देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस देशद्रोह में शामिल हैं. यह आपराधिक कृत्य हैं.

खामनेई के इस आरोप के जवाब में ट्रंप ने फिर कहा कि ईरान को आयतुल्ला के लंबे शासन को समाप्त करते हुए नए नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए. वे देश के विनाश और जनता के विरुद्ध ऐसी हिंसा के प्रयोग के दोषी हैं, जैसी पहले कभी नहीं हुई.

अमेरिका ईरान पर सैनिक कार्रवाई करेगा या नहीं, इसके बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, फिलहाल उन्होंने अच्छा काम यह किया है कि 800 से अधिक लोगों को फाँसी देने का फैसला रोक दिया है.

कनेक्टिविटी बहाल

अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ने आंशिक रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी. अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने कहा कि कुछ उपयोगकर्ता ऑनलाइन वापस आ गए हैं, एसएमएस सेवाएँ फिर से शुरू हो गई हैं.

इंटरनेट निगरानी समूह नेटब्लॉक्स ने कहा कि 200 घंटे से अधिक समय तक लगभग पूरी तरह बंद रहने के बाद कनेक्टिविटी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन यह सामान्य के लगभग दो प्रतिशत पर है.

ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि विदेश से से निर्देशित हो रहे ‘आतंकवादी अभियानों’ को रोकने के मक़सद से इंटरनेट को बंद किया गया है, पर उन्होंने या सरकार ने यह नहीं बताया है कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह कब वापस आएँगी.

मीडिया रिपोर्टों से ऐसा संकेत भी मिला है कि ईरानी अधिकारी इसे स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने या चीन की तरह नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं.

ईरान इस समय दुनिया की सबसे खराब मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, जो 50 प्रतिशत से अधिक और खाद्य सामग्री के मामले में 70 प्रतिशत है. उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 80 प्रतिशत से अधिक गिर गई है.

आंदोलन का क्या होगा?

सवाल है कि क्या ईरान के भीतर आंदोलन चलेगा या खत्म हो जाएगा? अमेरिका के तमाम पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका को सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि आंदोलन के प्रभाव को देखना चाहिए. ट्रंप प्रशासन को यह नहीं मान लेना चाहिए कि ईरान सरकार इस विस्फोट को दबा लेगी.

आंदोलन और हिंसा के बाद स्थितियाँ चाहे, जिस दिशा में जाएँ, राज-व्यवस्था वैसी ही नहीं रहेगी, जैसी अभी तक चल रही थी. इसके पहले 1953 और 1979 में ईरान ने दो बड़े बदलाव देखे

1979 के पिछले बदलाव में ईरान के लोग तीन बड़े आदर्शों को लेकर खड़े हुए थे: आज़ाद राज व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय. उस क्रांति को फ्रांस की राज्यक्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांतियों में गिना जाता है.

रसूख में कमी

पिछले कुछ वर्षों से देश में सरकारी रसूख कम हुआ है. विरोध के स्वर तेज हुए हैं. सितंबर 2022 में महिलाओं के लिए देश के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार ईरानी-कुर्द महिला महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. उनके दमन के लिए सरकार ने सख्ती का सहारा लिया था.

क्या अब वही सख्ती काम करेगी? खबरें हैं कि लोगों के मन से अब डर निकल गया है. पर क्या वे निर्णायक जीत हासिल कर पाएँगे? या सरकारी दमन के भय से पूरी तरह दब जाएँगे? सरकार के समर्थन में भी रैलियाँ हुई हैं.

ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा? मान लिया अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप से परिवर्तन हो भी जाए, तो उसके बाद क्या होगा? अमेरिका दूध का जला है. क्या गारंटी है कि ईरान में भी वैसी ही अराजकता पैदा नहीं होगी, जैसी इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में हो गई?

सरकारी कामयाबी?

दूसरी तरफ क्रूरता के सहारे विरोध को दबाने में सरकार कामयाब हो भी जाए, तब भी उसके पास आम ईरानियों के जीवन स्तर में सुधार करने और महिलाओं के बीच जन्म लेते विरोध का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है. इस आंदोलन के छींटे कमोबेश पश्चिम एशिया के कुछ और देशों पर भी पड़ेंगे.

ईरान में सर्वोच्च सत्ता 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के हाथों में है. वे अपने सबसे वफादार बलों से घिरे हुए हैं, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी शामिल है. उसका ईरान की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा पर दबदबा है.

आंदोलनकारियों का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है. इस दौरान पुरानी राजशाही के पक्ष में भी नारे लगे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में हस्तक्षेप करने का आह्वान करने वालों में निर्वासित पूर्व युवराज रज़ा पहलवी भी शामिल हैं, जिनके पिता को 1979 की इस्लामी क्रांति में ईरान के शाह के पद से हटा दिया गया था.

शांतिपूर्ण परिवर्तन?

समझदार लोगों का मानना है कि स्थायी परिवर्तन तभी आ सकेगा, जब वह शांतिपूर्ण होगा, और देश के भीतर से ही हो. लोगों में बदलाव की इच्छा है, पर कैसा बदलाव? कुछ लोग परिचित या पुराने प्रतीकों की ओर लौट रहे हैं. सिंह और सूर्य वाले ईरान के क्रांति-पूर्व ध्वज एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं.

पहलवी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि वे ईरान में राजशाही को बहाल नहीं करना चाहते. उनका दावा है कि वे एक ऐसे परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहते हैं जो ईरान को लोकतंत्र की ओर ले जाए.

दो हफ्ते पहले, जब देश की मुद्रा के तीव्र अवमूल्यन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे, तब अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को जायज़ माना था, पर अब वे उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं. पिछले दो हफ्तों में, शहरों के बाज़ारों और विश्वविद्यालयों में छोटे-छोटे प्रदर्शन एक बड़े जनांदोलन में बदल गए हैं.

सरकारी समझदारी

28 दिसंबर को, तेहरान में आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले व्यापारी देश की करेंसी के अचानक और तेज़ अवमूल्यन से हैरान रह गए. उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दीं और हड़ताल पर चले गए, और बाज़ार के अन्य व्यापारियों से भी उनका साथ देने का आह्वान किया.

सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया त्वरित और समझौते वाली थी. राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने व्यापारियों से बातचीत करने का वादा किया. आम लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए हरेक के बैंक खाते में लगभग सात डॉलर का नया भत्ता जमा किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. चीजों की कीमतें और बढ़ गईं और प्रदर्शनों की लहर और तेज़ हो गई.

पश्चिम एशिया के अन्य देशों के मुकाबले ईरानी जनता, सुशिक्षित, जागरूक और अनुशासित है. यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है.

ईरानी क्रांति

1979 की ईरानी क्रांति ने पहलवी राजवंश का अंत किया और आयतुल्ला खुमैनी को नए धर्मतंत्र का प्रमुख बनाया. वहाँ सर्वोच्च नेता धार्मिक इमाम होते हैं, पर शासन एक निर्वाचित राष्ट्रपति चलाता है.

उस क्रांति का उद्देश्य अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त करना, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना और संपदा के वितरण के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करना था.

क्रांति के 47 वर्षों के बाद, ईरान के बहुत से नागरिक नई व्यवस्था को उन आदर्शों के वाहक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विफलता के रूप में देखते हैं. इस दौरान राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएँ कम हो गईं. उनकी जीवनशैली और व्यक्तिगत पसंद भी निगरानी और दमन की शिकार हो गई.

नए ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ शुरू से ही रंजिश मोल ले ली. अपने नाभिकीय-कार्यक्रम के कारण वह विवादों में घिर गया और फिर इराक, लेबनॉन, सीरिया और फलस्तीन में पैर फँसा दिए. इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा.

पश्चिमी हस्तक्षेप

अंतिम बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका और इसराइल के करीबी सहयोगी थे. तख्त पर उनकी वापसी भी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हुई थी, जिन्होंने 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसद्देक़ का तख्ता-पलट कराया था.

इस क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी. जनता के मन में विरोध ने जन्म ले लिया था. परिणाम यह हुआ कि ईरान में इस्लामिक-क्रांति ने जन्म लिया, जिसके कारण 1979 में आयतुल्ला खुमैनी की वापसी हुई.

1979 की क्रांति में वामपंथियों ने भी शाह के शासन के खिलाफ एकजुट विपक्ष का हिस्सा बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मार्क्सवादी और वामपंथी इस्लामी समूह शामिल थे. क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में वामपंथियों को दबा दिया गया. उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया, जिसके बाद धार्मिक सत्तावादी शासन स्थापित हुआ.

वर्तमान राजव्यवस्था का सिद्धांत है ‘विलायत-ए-फ़कीह.’ यानी फ़कीह (इस्लामी न्यायविद) का संरक्षण, जो शिया वैचारिक-आधारशिला से जुड़ा है. मौजूदा वली-ए-फ़कीह (संरक्षक न्यायविद-गार्डियन ज्यूरिस्‍ट) आयतुल्ला अली खामनेई हैं. सवाल है कि क्या वे ऐसी व्यवस्था कायम कर पाएँगे, जो सर्वस्वीकृत हो?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दक्षिण में चुनावी बयार और भाषा की राजनीति

2026-01-16T15:43:00.000+05:30

तमिलनाडु में इन दिनों दो फिल्में चर्चा का विषय हैं। एक है फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय की ‘जन नायकन’ और दूसरी शिवकार्तिकेयन की ‘पराशक्ति।’ दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के सुपरस्टार विजय ने करीब डेढ़ साल पहले ‘तमिषगा वेत्री कषगम’ (टीवीके) नाम से पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया है। दूसरी तरफ ‘पराशक्ति’ अपनी एंटी-हिंदी थीम के कारण चर्चित है। दोनों को फिल्म सेंसर बोर्ड की कुछ आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से ‘जन नायकन’ रिलीज़ नहीं हो पाई, जबकि ‘पराशक्ति’ करीब बीस बदलाव करके रिलीज़ हो गई है।

तमिल राजनीति में दोनों फिल्मों के गहरे निहितार्थ हैं। हालाँकि विजय पेरियार के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं और राज्य की द्रविड़ पार्टियों की भाषा नीति के पक्षधर हैं, पर वे सत्तारूढ़ डीएमके के सामने चुनौती के रूप में उभर कर आना चाहते हैं। उनकी फिल्म की थीम जनता के बीच से उभर कर आए ऐसी ही नेता पर केंद्रित है। इसमें जनता के नायक की अवधारणा, विजय के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है।

तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा के कलाकारों का बोलबाला पचास के दशक से ही शुरू हो गया था। वहाँ की ‘कटआउट’ संस्कृति में ‘आसमानी कद’ के राजनेता सिनेमा के पर्दे से आए। तमिलनाडु शायद अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ लगातार पाँच मुख्यमंत्री सिनेमा जगत से आए। केवल कलाकारों की बात ही नहीं है, वहाँ की फिल्मों की स्क्रिप्ट में द्रविड़ विचारधारा को डालने का काम भी किया। 1952 की फिल्म ‘पराशक्ति’ ने द्रविड़ राजनीतिक संदेश जनता तक पहुँचाया था। इस फिल्म का स्क्रीनप्ले और संवाद के करुणानिधि ने लिखे थे, जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने।

उनके पहले सीएन अन्नादुरै ने भी कई फिल्मों की पटकथाएं लिखीं। जैमिनी गणेशन, एमजी रामचंद्र, जयललिता और अब विजय और कमलहासन परोक्ष या प्रत्यक्ष राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रजनीकांत ने भी कुछ समय पहले कदम बढ़ाए थे, जो बाद में खींच लिए। अब जो ‘पराशक्ति’ रिलीज़ हुई है, वह 1952 वाली फिल्म का रीमेक नहीं है। इसके साथ कथित ‘हिंदी-साम्राज्यवाद’ के विरोध का राजनीतिक संदेश जुड़ा है। पुरानी ‘पराशक्ति’ जाति और सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर केंद्रित थी, जबकि नई ‘पराशक्ति’ साठ के दशक के हिंदी-विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

‘जन नायकन’ जहाँ सिनेमा के सुपरस्टार विजय को राजनेता के रूप में स्थापित करना चाहती है, वहीं ‘पराशक्ति’ साठ के दशक में चले हिंदी-विरोधी आंदोलन की उस आधारभूत राजनीति को उभारना चाहती है, जिसके सहारे द्रविड़ राजनीति ने राज्य से कांग्रेस को बाहर किया था। यह फिल्म अनायास ही नहीं बना ली गई है। इसकी थीम और रिलीज़ के समय को काफी गहराई से सोच-विचारकर तैयार किया गया है।

अगले तीन-चार महीनों में पाँच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इनमें असम और बंगाल के मसले दक्षिण के तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और केरल के मसलों से अलग हैं, जहाँ क्षेत्रीयता और भाषा की पृष्ठभूमि पिछले डेढ़-दो साल से तैयार की जा रही है। इसमें अब कर्नाटक को भी जोड़ सकते हैं, जहाँ हिंदी-विरोध की हवा कुछ देर से पहुँची है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर बड़े रोचक संवाद पढ़ने को मिल रहे हैं।

नई ‘पराशक्ति’ को लेकर एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह फिल्म देखकर निराशा हुई, जिसमें एक उप राष्ट्रीयता को हथियार बनाकर राष्ट्रीय-एकता को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में फिल्म के एक समर्थक ने लिखा, हिंदी हमारे लिए विदेशी भाषा है। इसके जवाब में किसी ने लिखा, अंग्रेजी तो आपके घर में जन्मी है। एक और हैंडल में लिखा गया, कर्नाटक के लिए तेलुगु, तमिल, मलयालम विदेशी भाषाएँ हैं। तेलुगु राज्यों के लिए कन्नड़, मलयालम, तमिल विदेशी भाषाएँ हैं। तमिलनाडु के लिए तेलुगु, कन्नड़, मलयालम विदेशी भाषाएँ हैं। पूरे दक्षिण को एक साथ क्लब करना बंद करो। कम से कम, तेलुगु राज्यों ने हिंदी का विरोध नहीं किया। हम हिंदी भी बोलते हैं।

दक्षिण के ही एक यूज़र ने लिखा, वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान तमिल के रूप में हो। उन्होंने तमिलों को द्रविड़ियन कहा, जो बड़ी पहचान है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नडिगा और मलयाली शामिल हैं, ताकि वे इसमें फिट हो सकें। एक यूज़र ने लिखा, उत्तर भारत वाले मुगलों और अंग्रेजों के हमलों का विरोध करते हैं, उसी तरह हम हिंदी के हमले का विरोध करते हैं। इसपर एक पाठक ने लिखा, हिंदी भारतीय भाषा है, क्या भारत के लोग अपने ही देश पर हमला करते हैं?

भाषा और राष्ट्रीय एकता को लेकर देश के भीतर बहस हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पर सोशल मीडिया की बहसें ‘मॉडरेटेड’ नहीं होतीं। उनमें अक्सर भावनाओं का अतिरेक होता है और शब्दों ऊल-जुलूल इस्तेमाल होता है। पिछले एक साल से तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा-नीति में तीन-भाषा सूत्र का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ज़रूरी नहीं है कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई हो। 22 भाषाओं की सूची में से कोई एक भाषा तीसरी भाषा के रूप में पढ़ी जा सकती है। तमिल लोगों को हिंदी से दुश्मनी या एलर्जी है तो उनके पास अन्य भाषाओं के विकल्प भी हैं। वे बांग्ला चुन सकते हैं, तेलुगु पढ़ सकते हैं, मलयालम चुन सकते हैं।

इस भाषा-युद्ध के अंतर्विरोध भी हैं। केरल विधानसभा ने पिछले अक्तूबर में एक विधेयक पारित किया था, जिसमें मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था और सरकारी सेवाओं, न्यायपालिका सहित अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग की बात कही गई थी। इसमें कहा गया है कि केरल के सभी स्कूलों में मलयालम पहली भाषा के रूप में अनिवार्य होगी। राज्य में निर्मित या बिक्री के लिए लाए गए सभी उत्पादों पर लेबल मलयालम में भी होना चाहिए।

हालाँकि यह विधेयक अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है, पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे कर्नाटक की सीमा से लगे केरल के कासरगोड जिले में कन्नड़ भाषी लोगों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, यह विधेयक संविधान द्वारा प्रदत्त भाषा की स्वतंत्रता पर हमला है। सिद्धारमैया के अनुसार, कासरगोड भावनात्मक रूप से कर्नाटक का है, भले ही यह प्रशासनिक रूप से केरल का हिस्सा है। वे कर्नाटक के कन्नडा लोगों से कम नहीं हैं। उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है।

ऐसी बातों से हैरत नहीं होती, क्योंकि राजनीति को नए विवादों की जरूरत है। ऐसी चिंताएँ केरल के तमिलनाडु से लगे इलाकों की तमिलभाषी आबादी को लेकर व्यक्त की गई हैं। भाषा को लेकर ऐसी स्थितियाँ कई राज्यों की सीमाओं पर हैं। इनके हल जनता खुद खोज लेती है, पर राजनेता उन्हें भड़काते हैं। कुछ ऐसा ही पिछले दिनों महाराष्ट्र में देखने में आया, जहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन मसलों से राजनीति को अलग करें और व्यावहारिक हल खोजें। भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेक भाषाओं की जानकारी लोगों को सबल ही बनाएगी, उनसे कुछ छीनेगी नहीं।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

ईरान में क्या सत्ता-परिवर्तन होगा, क्रूर दमन का सामना कर पाएगी जनता?

2026-01-15T09:35:00.004+05:30

ईरान एकबार फिर से बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। वहाँ चल रहे आंदोलन और हिंसा के बाद स्थितियाँ चाहे, जिस दिशा में जाएँ, राज-व्यवस्था वैसी ही नहीं रहेगी, जैसी अभी तक चल रही थी। 1979 में, ईरान के लोग तीन बड़े आदर्शों को लेकर खड़े हुए थे: आज़ाद राज व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय। उस क्रांति को फ्रांस की राज्यक्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांतियों में गिना जाता है।

ईरान में एक तरफ जनता का जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन चल रहा है, वहीं सरकार ने भयानक दमन शुरू कर दिया है, जिसमें तीन हजार से ज्यादा लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। यह संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने सैनिकों को खुला आदेश दिया है कि वे देखते ही गोली मारें। इतना ही नहीं अब गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को फाँसी देने की बातें भी कही जा रही हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा है कि फाँसी दी गई, तो हम हमला कर देंगे।

सितंबर 2022 में महिलाओं के लिए देश के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार ईरानी-कुर्द महिला महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के दमन के लिए इसी किस्म की सख्ती का सहारा लिया गया था। पर क्या अब वह सख्ती काम करेगी। खबरें हैं कि लोगों के मन से अब डर निकल गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सरकारी बलों को घरों की छतों पर तैनात किया गया है, जहाँ से वे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। जो लोग अब भी ईरान की धार्मिक सरकार का समर्थन करते हैं और जो लोग सड़कों पर इसके पतन का आह्वान कर रहे हैं, वे मानते हैं कि ऐसी क्रूरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी।

सरकार ने पूरे देश में पूरी तरह से संचार प्रतिबंध लगा दिया है। ईरानी अधिकारियों ने इंटरनेट, अंतरराष्ट्रीय फ़ोन लाइनें और बीच-बीच में घरेलू मोबाइल फ़ोन कनेक्शन भी बंद कर दिए हैं। देश से बाहर आ रहे वीडियो और कभी-कभार सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन पाने वाले कुछ ईरानियों के संदेश रक्तपात की विनाशकारी तस्वीर पेश कर रहे हैं।

धार्मिक-सत्ता का पतन होगा?

सवाल है कि इस आंदोलन की परिणति क्या होगी? क्या आंदोलनकारियों की जीत होगी? या सरकारी दमन के भय के कारण वे दब जाएँगे? सरकार ने बड़े स्तर पर अपने समर्थकों की भीड़ जमा करके रैलियाँ निकालनी शुरू की हैं। खबरें मिल रही हैं कि आंदोलनकारियों ने इन रैलियों और सरकारी दमन से घबराना बंद कर दिया है। प्रश्न है कि क्या अमेरिका इस दमन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगा? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होगा, तो उसके बाद की व्यवस्था कैसी होगी? क्या वैसी ही अराजकता पैदा नहीं होगी, जैसी इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में हो गई है?

क्रूरता के सहारे इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने में सरकार कामयाब हो भी जाए, तो उसके पास आम ईरानियों के जीवन स्तर में सुधार करने और महिलाओं के बीच जन्म लेते विरोध का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। यही स्थिति कमोबेश पश्चिम एशिया के कुछ और देशों में आए, तो हैरत नहीं होगी।

वर्षों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, कुशासन और भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को लेकर लंबे समय से चली आ रही नाराजगी और पश्चिम के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बोझ ने ईरान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। पिछले कई वर्षों से देश की महिलाएँ जबरन हिजाब पहनने और सांस्कृतिक-धार्मिक पुलिस के अत्याचारों का विरोध करती रहीं हैं।

सर्वोच्च सत्ता अब भी बीमार 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के हाथों में है। वे अपने सबसे वफादार बलों से घिरे हुए हैं, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी शामिल है, जिसका अब ईरान की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

विरोध प्रदर्शन की नवीनतम लहर, जो तेहरान के ग्रैंड बाज़ार में हड़तालों और सभाओं के साथ शुरू हुई, विशेष प्रतीकात्मक महत्व रखती है। बाज़ार न केवल राजधानी का आर्थिक केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से 1979 की क्रांति और इस्लामिक गणराज्य का समर्थन करने वाले पारंपरिक गढ़ों में से एक रहा है। वहां विरोध प्रदर्शन शुरू होने से संकेत मिलता है कि कभी शासन की रीढ़ समझे जाने वाले सामाजिक समूह भी अब असहमति की कतार में शामिल हो गए हैं। यह आंदोलन तेजी से क्षेत्रीय और आर्थिक मांगों से आगे बढ़ गया और बड़े शहरों और छोटे शहरों दोनों में स्पष्ट राजनीतिक नारों के साथ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में बदल गया।

कैसा बदलाव?

दूसरी तरफ आंदोलन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। इस दौरान पुरानी राजशाही के पक्ष में भी नारे लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में हस्तक्षेप करने का आह्वान करने वालों में निर्वासित पूर्व युवराज रज़ा पहलवी भी शामिल हैं, जिनके पिता को 1979 की इस्लामी क्रांति में ईरान के शाह के पद से हटा दिया गया था।

समझदार लोगों का मानना है कि परिवर्तन तभी आ सकता है जब वह शांतिपूर्ण हो और देश के भीतर से ही हो। लोगों में बदलाव की प्रबल इच्छा है, पर कैसा बदलाव? कुछ लोग परिचित या पुराने प्रतीकों की ओर लौट रहे हैं, जो उन्हें आशा के प्रतीक प्रतीत होते हैं। इस बीच, शेर और सूर्य वाले ईरान के क्रांति-पूर्व ध्वज एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। पहलवी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि वे ईरान में राजशाही को बहाल नहीं करना चाहते। उनका दावा है कि वे एक ऐसे परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहते हैं जो ईरान को लोकतंत्र की ओर ले जाए।

दो हफ्ते पहले, जब देश की मुद्रा के तीव्र अवमूल्यन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे, तब अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को जायज़ माना था, पर अब वे उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। पिछले दो हफ्तों में, शहरों के बाज़ारों और विश्वविद्यालयों में छोटे-छोटे प्रदर्शन एक बड़े जनांदोलन में बदल गए हैं।

मौजूदा संकट केवल देश के भीतर हो रहे विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं है। बाहरी दबाव ने भी इसे और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप बार-बार फौजी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। सात महीने पहले, अमेरिका ने ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध में ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों पर हमला किया था। ऐसा संघर्ष जिसने स्पष्ट रूप से ईरानी शासन को कमजोर कर दिया है।

महंगाई से शुरुआत

28 दिसंबर को, तेहरान में आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले व्यापारी देश की करेंसी के अचानक और तेज़ अवमूल्यन से हैरान रह गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दीं और हड़ताल पर चले गए, और बाज़ार के अन्य व्यापारियों से भी उनका साथ देने का आह्वान किया। सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया त्वरित और समझौते वाली थी। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने व्यापारियों से बातचीत करने का वादा किया।

ईरान में मुद्रास्फीति लगभग 50 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। मुद्रा के अवमूल्यन ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार ने भी जनता की माँगों को तर्कसंगत माना। आम लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए हर किसी के बैंक खाते में लगभग सात डॉलर का नया मासिक भत्ता जमा किया गया, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। वस्तुओं की कीमतें और बढ़ गईं और विरोध प्रदर्शनों की लहर और तेज़ हो गई।

विरोध प्रदर्शनों के तीन सप्ताह से भी कम समय बाद, तमाम शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। छोटे और पिछड़े प्रांतीय कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की माँगें सुनाई देने लगीं।

इंटरनेट की भूमिका

ईरान के लोग इसके पहले भी फोन और इंटरनेट सेवाएँ बंद होने का सामना करते रहे हैं। 2019 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान और 2022 में प्रदर्शनों की एक और बड़ी लहर के दौरान इंटरनेट काट दिया गया था। लेकिन इसबार की गोलीबारी और ब्लैकआउट पहले के मुकाबले कहीं खौफनाक हैं। इसकी वजह से ईरानियों को एक-दूसरे के साथ संवाद करने और सरकार की ओर से खूनी कार्रवाई की खबरें बाहरी दुनिया तक पहुँचाने में दिक्कतें हो रही हैं।

गत 12 जनवरी से ईरान सरकार ने अपने पक्ष में भी बड़े जुलूसों का आयोजन करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि इस जवाबी प्रदर्शनों और सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी से लोग डर जाएँगे। पश्चिमी मीडिया के अनुसार गोलीबारी से एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सरकारी टेलीविजन ने लाशों की तस्वीरें प्रसारित कीं हैं। घटनास्थल से रिपोर्ट कर पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि ईरान ने देश से बाहर जाने वाली सूचनाओं पर पूरी रोक लगा दी है।

स्टारलिंक

ईरान सरकार एक घरेलू इंटरनेट नेटवर्क संचालित करती है, जिसके तहत वह अपने इस्तेमाल की कुछ सेवाओं को बनाए रख सकती है, ताकि देश ऐसे ब्लैकआउट के दौरान भी एनालॉग युग में न डूबे। एलन मस्क के स्पेसएक्स स्टारलिंक टर्मिनल पर ईरान में पाबंदी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन्हें बड़ी संख्या में चोरी-छिपे देश में लाया गया है। माना जाता है कि ऐसे हजारों टर्मिनल प्रचलन में हैं। 9 जनवरी को, इंटरनेट बंद होने के बाद भी, ईरान से बड़ी संख्या में चित्र और वीडियो बाहर आए हैं।

एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ईरान के लोगों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुफ़्त कर दी हैं। स्टारलिंक को जाम करना काफी कठिन है क्योंकि एक जैमर को प्रत्येक ग्राउंड टर्मिनल और अंतरिक्ष में एक उपग्रह के साथ उसके व्यक्तिगत कनेक्शन को बाधित करना होगा। डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान प्रदर्शनकारियों की हत्या करेगा, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अब वह इस बात पर विचार कर रहा है कि हिंसा का जवाब कैसे दिया जाए। 11 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम संभव हुआ, तो इंटरनेट को चालू करवाएँगे। एक विकल्प है आक्रामक साइबर ऑपरेशन।

1979 की क्रांति

1979 की ईरानी क्रांति ने पहलवी राजवंश का अंत किया और आयतुल्ला खुमैनी को नए धर्मतंत्र का प्रमुख बनाया। वहाँ सर्वोच्च नेता धार्मिक इमाम होते हैं, पर शासन एक निर्वाचित राष्ट्रपति चलाता है। पश्चिम एशिया के अन्य देशों के मुकाबले ईरानी जनता, ज्यादा सुशिक्षित, जागरूक और अनुशासित है। ईरान दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। उस क्रांति का उद्देश्य अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त करना, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना और संपदा के वितरण के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करना था।

उस क्रांति के 47 वर्षों के बाद, ईरान के बहुत से नागरिक नई व्यवस्था को उन आदर्शों के वाहक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विफलता के रूप में देखते हैं। नए ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ शुरू से ही रंजिश मोल ले ली। अपने नाभिकीय-कार्यक्रम के कारण वह विवादों में घिर गया और फिर इराक, लेबनॉन, सीरिया और फलस्तीन में पैर फँसा दिए। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ईरानी नागरिक पश्चिमी जीवन शैली के करीब चले गए थे। 1979 की ईरानी क्रांति ने हजारों साल पुरानी राजशाही को खत्म किया था, जिसके बाद यहाँ एक लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म हुआ। ईरान के अंतिम बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका और इसराइल के करीबी सहयोगी थे। तख्त पर उनकी वापसी भी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हुई थी, जिन्होंने 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसद्देक़ का तख्ता-पलट कराया था।

इस क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी। जनता के मन में विरोध ने जन्म ले लिया था। परिणाम यह हुआ कि ईरान में इस्लामिक-क्रांति ने जन्म लिया, जिसके कारण 1979 में आयतुल्ला खुमैनी की वापसी हुई। शाह के खिलाफ उस क्रांति में वामपंथियों का एक तबका भी उनके साथ था, पर आयतुल्ला खुमैनी के शासन ने उनका क्रूर दमन कर दिया।

नई व्यवस्था में अचानक बड़ा मोड़ आया। लोगों की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएँ गंभीर रूप से कम हो गईं। लोगों की जीवनशैली और व्यक्तिगत पसंद भी निगरानी और दमन की शिकार हो गई। सामाजिक न्याय संरचनात्मक और प्रणालीगत भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। सत्ता के उच्चतम स्तर से लेकर नौकरशाही की सबसे निचली परत तक उससे प्रभावित हुई।

शाह 1941 से सत्ता में थे लेकिन उन्हें निरंतर धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। इससे निपटने के लिए शाह ने इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले की ईरानी सभ्यता की उपलब्धियाँ गिनाने और ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई क़दम उठाए जिससे धार्मिक नेता और नाराज़ हो गए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। आयतुल्ला खुमैनी को देश छोड़ना पड़ा।

असंतोष बढ़ा और साथ ही शाह का दमन चक्र भी। दिसंबर 1978 में कोई बीस लाख लोग शाह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने शाहयाद चौक में जमा हुए, पर सेना ने उनपर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ शापोर बख़्तियार के कहने पर 16 जनवरी 1979 को शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और आयतुल्ला खुमैनी को ईरान आने दिया। प्रधानमंत्री चुनाव कराना चाहते थे लेकिन आयतुल्ला ने उनकी चलने नहीं दी और अपनी अंतरिम सरकार का गठन कर लिया।

1979 की ईरानी क्रांति में वामपंथियों ने भी शाह के निरंकुश शासन के खिलाफ एकजुट विपक्ष का हिस्सा बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मार्क्सवादी और वामपंथी इस्लामी समूह शामिल थे। क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में वामपंथियों को दबा दिया गया। उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया, जिसके बाद धार्मिक सत्तावादी शासन स्थापित हुआ।

राजव्यवस्था का सिद्धांत

ईरान की वर्तमान राजव्यवस्था का सिद्धांत है ‘विलायत-ए-फ़कीह।’ यानी फ़कीह (इस्लामी न्यायविद) का संरक्षण। विलायत अल-फ़कीह का सिद्धांत शिया वैचारिक-आधारशिला से जुड़ा है। मौजूदा वली-ए-फ़कीह (संरक्षक न्यायविद-गार्डियन ज्यूरिस्‍ट) आयतुल्ला अली खामनेई हैं। राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति दो बार से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, पर सुप्रीम लीडर के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं हैं। उनका चुनाव विशेषज्ञों की एक सभा करती है, जिसके सदस्यों का चुनाव आठ साल के लिए मतदाता करते हैं। इस चुनाव में खड़े होने के लिए भी गार्डियन कौंसिल की अनुमति लेनी होती है।

2016 में हुए चुनाव में 801 व्यक्तियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 166 को अनुमति मिली थी। 1979 की क्रांति के बाद से देश में केवल दो सुप्रीम लीडर हुए हैं। पहले थे खुमैनी (जिनका 1989 में निधन हो गया) और दूसरे हैं वर्तमान खामनेई। ईरान की संसद क़ानून बनाती है और वह राष्ट्रपति की शक्तियों पर रोक भी लगा सकती है। वहीं, नए क़ानून को मंज़ूरी देने का काम गार्डियन कौंसिल का होता है। यह कौंसिल क़ानून या किसी प्रस्ताव को वीटो भी कर सकती है।

ईरानी व्यवस्था में मूल-नीतियों में राष्ट्रपति बदलाव नहीं कर सकते। अतीत में, खात्मी और हसन रूहानी जैसे सुधारवादी राजनेता परिवर्तन के वायदों पर भारी जनादेश हासिल कर चुके हैं, पर वे धार्मिक नेताओं द्वारा नियंत्रित प्रणाली को खोलने की दिशा में कुछ खास कर नहीं पाए।

दो चुनौतियाँ

देश के सामने अब तीन चुनौतियाँ हैं। पहली और सबसे बड़ी आंदोलन का दमन करना। वह दमन करने में सफल हो भी जाए, तो प्रशासनिक और सामाजिक-प्रणाली को भीतर से सुधारना और दूसरे आर्थिक संकटों से निजात पाना। आर्थिक-संकट काफी हद तक पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण हैं। आप इन प्रतिबंधों की कितनी भी आलोचना करें, पर वे वास्तविक हैं। उन्हें खत्म कराने की कोशिशें करनी होंगी। इसके लिए अमेरिका से रिश्ते सुधारने होंगे। इसकी कोशिश भी की जा रही हैं, पर इसमें देर हो चुकी है।

इन सभी मामलों में ईरान में अंतिम निर्णय करने का अधिकार आयतुल्ला अली खामनेई और उनके निकटतम सहयोगियों के हाथ में ही है। 1979 में आयतुल्ला रूहोल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद स्थापित व्यवस्था में सर्वोच्च धार्मिक नेता ही राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति उनकी अनुमति लेकर ही काम कर सकते हैं।

अनायास नहीं है ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी

2026-01-13T18:00:00.002+05:30

वेनेजुएला में सैनिक हस्तक्षेप के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपने देश के हित में हमें नेटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को भी हासिल करना होगा. उनके इस सुझाव या धमकी से यूरोपीय नेता नाराज़ और किंचित भयभीत भी हैं.

सवाल है कि वे इसे कैसे हासिल करेंगे? समझाकर, खरीद कर या फौजी कार्रवाई की धमकी देकर? यूरोप के देशों को यूक्रेन की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए अमेरिका की ज़रूरत है, पर ग्रीनलैंड की संप्रभुता का उल्लंघन भी उन्हें स्वीकार नहीं.

इस पृष्ठभूमि में, यूरोपीय नेताओं ने मंगलवार 6 जनवरी को पेरिस में वरिष्ठ अमेरिकी वार्ताकारों के साथ मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन में शांति समझौते से जुड़े मसलों पर विचार किया.

यूरोपीय चिंताएँ

इससे एक दिन पहले इन्हीं देशों में से कुछ ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें डेनमार्क के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी. हालाँकि उस बयान में वाशिंगटन की स्पष्ट आलोचना नहीं थी, पर कुछ चिंताएँ प्रकट हो रही थीं.

यूरोप और अमेरिका की एकता के बाहरी दिखावे के बावजूद ऐसा लग रहा है कि साम्राज्यवादी युग में ट्रंप की अचानक वापसी को लेकर चिंताएँ हैं. वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानने वाले यूरोप के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई से भयभीत हैं.

अमेरिकी दूतों के साथ यूक्रेन की बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से ग्रीनलैंड और वेनेज़ुएला के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ये मसले आज के मामलों से जुड़े नहीं हैं.

बहरहाल बाद में उन्होंने फ्रांसीसी टेलीविजन पर कहा, ‘मैं ऐसे परिदृश्य की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें अमेरिका को डेनिश संप्रभुता का उल्लंघन करना पड़े.

अस्पष्ट बातें

ऐसा लगता है कि यूरोपीय देशों के नेता सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने से बच रहे हैं. थिंक टैंक, यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के निदेशक मार्क ल्योनार्ड के अनुसार, यूरोपीय नेताओं की सार्वजनिक और निजी प्रतिक्रियाओं के बीच भारी अंतर है.

उन्होंने कहा, ‘निजी तौर पर, वे इस बात से घबरा रहे हैं कि आगे क्या होगा, खासकर ग्रीनलैंड में, लेकिन वेनेजुएला के बारे में वे सार्वजनिक रूप से ट्रंप की आलोचना करना नहीं चाहते.

सीधे रास्ते से आएँ

उधर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर कोई गलत कदम नेटो को ख़त्म कर देगा. इसमें ‘द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से प्रदान की गई सुरक्षा की समाप्ति भी शामिल होगी.

कुछ दिन पहले, फ्रेडरिक्सन ने 1951 के समझौते का हवाला देते हुए कहा था, दोनों देशों के बीच पहले से ही रक्षा समझौता है, जो अमेरिका को ग्रीनलैंड तक व्यापक पहुँच प्रदान करता है. ऐसे में अमेरिकी हमले की बात का मतलब होगा वैश्विक-व्यवस्था का अंत.

ट्रंप अनुरोध क्यों नहीं कर रहे?

डेनमार्क में आमतौर पर माना जा रहा है कि ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन नेटो सहयोगी के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे. पिछले कुछ समय से यूरोप के देश अमेरिका की बातों को स्वीकार कर रहे हैं. हाल में टैरिफ के मामले में ऐसा ही हुआ है.

डेनिश रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी सेना सही तरीके से अनुरोध करेगी, तो जवाब में ‘अमेरिका को हमेशा हाँ मिलेगी.’ अमेरिका बिना पूछे कार्रवाई करना चाहता है, तब उसे डेनमार्क को बस यह सूचित करना होगा कि वह कोई बेस, हवाई अड्डा या बंदरगाह बना रहा है.

डेनमार्क की संसद के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जेन्स एडसेर सोरेनसेन ने कहा, ऐसा कोई आधिकारिक अमेरिकी अनुरोध नहीं है. इस बात से डेनमार्क के लोग परेशान हैं. वे पूछ रहे हैं कि आप रक्षा समझौते का उपयोग क्यों नहीं करते?

पहले यह समझने की कोशिश करें कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर क्या कहा है. वे अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए इसे हासिल करने की वकालत कर रहे हैं. उनका मुख्य आधार राष्ट्रीय सुरक्षा है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में सामरिक महत्व के कारण.

रूस और चीन का खतरा

ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि रूस और चीन की नौसेनाएँ वहाँ सक्रिय हैं. उन्होंने तट के पास मँडरा रहे चीनी और रूसी पोतों का हवाला दिया है. इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ग्रीनलैंड का महत्व है.

सामरिक दृष्टि से यह अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और रूस के बीच है. जो कोई ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा, वह आर्कटिक क्षेत्र को भी नियंत्रित कर लेगा. रूस तेजी से आर्कटिक सीमाओं का सैन्यीकरण कर रहा है और अपने उत्तरी समुद्र तट पर कई अड्डे बना रहा है.

ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इस विशाल बर्फीले द्वीप पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, एक अधिकारी का कहना है कि राष्ट्रपति इसे खरीदना चाहते हैं और दूसरे का सुझाव है कि अमेरिका आसानी से इसे ले सकता है.

एक समझौते के तहत, अमेरिका की पहले से ही ग्रीनलैंड में फौजी उपस्थिति है उसका ठुले एयर बेस द्वीप के सुदूर कोने में है. अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1951 का डिफेंस पैक्ट ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना को व्यापक अधिकार देता भी है. इस समझौते को 2004 में अपडेट किया गया था और इसमें इस इलाके की अर्ध स्वायत्त सरकार की भूमिका भी शामिल हो गई है.

इस संशोधन के अनुसार, अमेरिका को द्वीप पर अपने सैन्य अभियानों में ‘कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव’ करने से पहले डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ परामर्श करना होगा.

हाल में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को ‘ले सकता है’ या खरीद सकता है, और वाइट हाउस ने कहा कि सैन्य विकल्प हमेशा खुले हैं. अमेरिका की यह दावा 2019 से चला आ रहा है, लेकिन ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद हाल में यह बात फिर से कही जा रही है.

ग्रीनलैंड क्या है?

ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के उत्तर-पूर्व और आइसलैंड के उत्तर-पश्चिम में, मुख्य रूप से आर्कटिक सर्कल के ऊपर फैला हुआ है. इसकी एकमात्र ज़मीनी सीमा कनाडा के साथ है.

बर्फ से ढकी विशाल भूमि, आर्कटिक वातावरण और समृद्ध इनुइट संस्कृति के कारण यह वैश्विक स्तर पर खास महत्व रखता है. इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से करीब 81 प्रतिशत हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है.

यहाँ तकरीबन 57 हजार की छोटी सी आबादी है. हालाँकि यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है, पर यहाँ की व्यवस्था स्वायत्त है. यहाँ के लोग इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता चाहते हैं.

डेनमार्क का अधिकार

यह अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं रहा. भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क साम्राज्य का स्वायत्त क्षेत्र है. वहाँ के लोग और डेनमार्क सरकार इसे बेचने या सौंपने के खिलाफ हैं.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे स्थापित किए थे और युद्ध के बाद इसे खरीदने की पेशकश भी की थी, लेकिन डेनमार्क ने इनकार कर दिया.

ग्रीनलैंड के डेनिश इतिहास की जड़ें 10वीं शताब्दी में हैं, जब एरिक द रेड ने नॉर्स बस्तियां स्थापित कीं, जो नॉर्वे के अधीन थीं. नॉर्स लोग स्कैंडिनेविया (आधुनिक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन) के मूल निवासी थे जो वाइकिंग युग (8वीं-11वीं सदी) के दौरान अपने समुद्री अभियानों, व्यापार और बस्तियों के लिए जाने जाते थे.

ईसाइयों का आगमन

वे ओल्ड नॉर्स भाषा बोलते थे और ओडिन व थोर जैसे देवताओं की मूर्तिपूजक पौराणिक कथाओं का पालन करते थे, और बाद में ईसाई बन गए. ये लोग ही आधुनिक स्कैंडिनेवियाई लोगों के पूर्वज हैं.

ये बस्तियाँ 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक गायब हो गईं, संभवतः जलवायु परिवर्तन और इनुइट लोगों से संघर्ष के कारण. इनुइट आर्कटिक क्षेत्र के मूल निवासी हैं.

1721 में, डेनमार्क-नॉर्वे ने हंस एगेडे नामक एक नॉर्वेजियन पादरी के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में एक मिशनरी अभियान भेजा, जिसका उद्देश्य नॉर्स वंशजों के बीच ईसाई धर्म को पुनर्स्थापित करना था. नॉर्स वंशज न मिलने पर, मिशनरियों ने इनुइट निवासियों को बपतिस्मा किया और तट पर व्यापारिक कॉलोनियां स्थापित कीं.

द्वितीय विश्वयुद्ध

1940 में नाजी जर्मनी के डेनमार्क पर आक्रमण के बाद, ग्रीनलैंड के डेनमार्क से संबंध कमजोर हो गए, और अमेरिका के साथ अनौपचारिक संबंध बने, पर यह कभी अमेरिकी क्षेत्र नहीं बना. युद्ध के बाद, डेनमार्क को इसका फिर से नियंत्रण प्राप्त हो गया.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका ने कुछ ठिकानों और प्रारंभिक चेतावनी रेडार साइटों की एक शृंखला को जारी रखा. जैसे ही शीत युद्ध ख़त्म हुआ, उसने एक को छोड़कर सभी को बंद कर दिया.

ग्रीनलैंडर्स के पास जनमत संग्रह कराने का अधिकार है और डेनिश अधिकारियों ने कहा है कि यह द्वीप के निवासियों पर निर्भर है कि वे अपना भविष्य तय करें. पिछले साल एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 85 प्रतिशत निवासियों ने अमेरिकी अधिग्रहण का विरोध किया था.

प्राकृतिक संपदा!

ग्रीनलैंड की सामरिक स्थिति ही ट्रंप की दिलचस्पी का एकमात्र कारण नहीं है. इस विशाल द्वीप का एक और आकर्षण है: महत्वपूर्ण खनिज. बर्फ के नीचे तमाम खनिज छिपे हैं.

यह इलाका दुनिया के किसी भी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में तेल, हाइड्रोकार्बन संसाधनों, रेअर अर्थ, रेअर मैग्नेट, खनिज और आधार धातुओं से समृद्ध है. उस लिहाज से यहाँ खनन नहीं हुआ है.

एक अनुमान है कि यहाँ करीब चार ट्रिलियन डॉलर के तेल और दुर्लभ खनिज भंडार हैं. दुनिया का लगभग 13 फीसदी तेल और 30 फीसदी गैस आर्कटिक में है, जिसका दोहन नहीं हुआ है.

आर्कटिक के पिघलने से ग्रीनलैंड के आसपास के समुद्र में भी बदलाव आ रहा है. यहाँ नए समुद्री मार्ग खोलने के मौके तैयार होंगे. हाल के वर्षों में आर्कटिक से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वेज के रास्ते की तुलना में, आर्कटिक के उत्तरी मार्ग से यात्रा सस्ती पड़ेगी.

अब ट्रंप का ‘मुनरो सिद्धांत’ ग्रीनलैंड को अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा मानता है और वह उसे यूरोप से अलग करने का इच्छुक है. ग्रीनलैंड की पूर्ण स्वतंत्रता और डेनमार्क से उसकी अलहदगी भी ट्रंप का एजेंडा है.

सीआईए वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दे रही है. ग्रीनलैंड में जासूसी और गुप्त प्रभाव अभियान चलाने की रिपोर्टों पर डेनिश सरकार पिछले साल अमेरिकी राजनयिकों को तीन बार तलब कर चुकी है. यानी कि बात गंभीर है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

वेनेजुएला पर हमला और ‘ग्लोबल-ऑर्डर’ में दरारें

2026-01-07T11:21:00.003+05:30

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एक तरफ शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते हैं, वहीं वेनेजुएला पर हमला करके और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करके उन्होंने विकासशील देशों में बेचैनी पैदा कर दी है.

अमेरिका के इस कदम ने भारत के सामने भी दुविधा की स्थिति पैदा की है. ‘नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय-व्यवस्था’ को लेकर भारत का एक सैद्धांतिक स्टैंड है, और ऐसे वक्त में जब टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ उसकी तनातनी चल रही है, वेनेजुएला-प्रसंग दुविधा को बढ़ाएगा.

खासतौर से इसलिए भी कि ग्लोबल साउथ के अनेक देश इस मामले में भारत की ओर देखेंगे. पिछले साल से ही दुनिया के ‘पुराने ऑर्डर’ में दरार पड़ने लगी हैं, जो इस साल और गहरी हो जाएगी.

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है. हम वहाँ की बदलती स्थिति पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं…हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के ज़रिए और शांतिपूर्ण तरीक़े से किया जाए.

डॉनरो सिद्धांत

वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप से कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके आसार पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से थे. वेनेजुएला के बाद अब वे कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं.

नवंबर में ट्रंप ने अपनी रक्षा-नीति का जो दस्तावेज़ जारी किया था, उसमें कहा गया था, पहला मुद्दा हमारा अपना क्षेत्र है—पश्चिमी गोलार्ध. यह विचार, ‘मुनरो सिद्धांत का ट्रंप-निहितार्थ (कॉरोलरी)’ है. इसे कुछ लोग ‘डॉनरो सिद्धांत’ कह रहे हैं.

मुनरो सिद्धांत उन्नीसवीं सदी में अमेरिकी विदेश नीति थी. उसे 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने प्रतिपादित किया था. उसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध, यानी पूरे अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय देशों के किसी भी नए उपनिवेश-निर्माण को रोकना था.

बदले में, अमेरिका ने यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था. यह सिद्धांत अमेरिका को लैटिन अमेरिका का संरक्षक या दारोगा बनाता था.

अब क्या होगा?

मादुरो का पतन हुआ, क्योंकि उनका प्रशासन तानाशाही था, पर ट्रंप अब क्या करेंगे? वेनेजुएला में समृद्धि और स्वतंत्रता आए तो अच्छी बात है, पर अराजकता आई, तो इस देश का दुर्भाग्य होगा.

इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद ऐसा ही हुआ था और सीरिया में अब हो रहा है. यह अराजकता शायद महीनों और वर्षों तक चल सकती है.

ट्रंप ने लोकतंत्र की वापसी की कोई बात नहीं कही है, बल्कि संक्रमण काल में खुद उस देश का कामकाज चलाने की बात कही है. उनकी निगाहें वेनेजुएला के तेल पर हैं. वे लैटिन अमेरिका के दारोगा बनना चाहते हैं, वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षक नहीं.

उधर वेनेजुएला में उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. ट्रंप ने उन्हें भी चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करेंगी, तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

ट्रंप का इरादा

इसके पहले शनिवार की सुबह अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने कहा था, हमारी टीम वेनेजुएला के लोगों के साथ मिलकर काम करेगी और संकटग्रस्त देश का नियंत्रण संभालेगी.

इस टीम में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हैगसैथ भी शामिल होंगे. हम देश को तब तक चलाएँगे, जब तक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता.

2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडमंडो गोंज़ालेज़, के बारे में माना जाता है कि चुनाव में वे जीते थे. क्या उनकी वापसी होगी? इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मरीया कोरिना मचादो, देश से बाहर हैं. वे गोंज़ालेज़ की समर्थक हैं.

विश्व-व्यवस्था

‘रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर’ का भ्रम अचानक टूटने लगा है. ट्रंप ने नाटकीय तरीके से दशकों पुराने तौर-तरीकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को ध्वस्त करना शुरू किया है. उनकी नीतियों ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बदल दिया है.

उनके प्रशासन ने विश्व व्यवस्था में पलीता लगा दिया है. दूसरे विश्व युद्ध और फिर नब्बे के दशक के बाद के शीत युद्धोत्तर दौर में भी अमेरिका ने विश्व-व्यवस्था का नेतृत्व किया, जो अब खत्म हो रहा है.

हाल में इसराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देकर, इसी टूट को साबित किया है. ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने की चीनी धमकी के कारण जंगल राज जैसा अनिश्चय दुनिया में व्याप्त है.

नई दुनिया

पुरानी व्यवस्था टूटेगी, तो इस साल नई दुनिया की रूपरेखा भी सामने आएगी. बड़ा सवाल अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है. नवंबर में वहाँ होने वाले मध्यावधि चुनाव तय करेंगे कि देश की दिशा क्या होगी.

अटलांटिक के पार यूरोप में भी बदलाव होंगे. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में नई राजनीतिक शक्तियाँ उभर रही हैं. ट्रंपियन लेन-देन बहुत से देशों की दिशा बदल रहा है, वहीं नोबेल मनोकामना के कारण ट्रंप, पश्चिम एशिया की भूल-भुलैया में भटक भी सकते हैं.

पुतिन के हठी व्यवहार के कारण शायद उन्होंने यूक्रेन में शांति-स्थापना का सपना देखना बंद कर दिया है. एशिया में, उन्होंने अब चीन के साथ कारोबारी रिश्ते बनाने की शुरुआत की है. इस वजह से ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन में कमी आएगी.

मझोली ताकतें

ट्रंप की तलवारबाज़ी ने भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को रूस और चीन की ओर धकेल दिया है. इस साल इन मझोली ताकतों का असर पहले से ज्यादा नज़र आएगा.

हाल के वर्षों में, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसी मझोली ताकतों ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली है, पर इस साल अमेरिका जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. इस सम्मेलन में भी ट्रंप का असर देखने को मिलेगा.

अमेरिका, चीन और रूस ने इक्कीसवीं सदी के पहले दौर को तनावपूर्ण बनाया है, पर मझोली ताकतें सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर देंगी. भारत का प्रयास ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर इसीलिए है. शायद वैश्विक सहयोग के मंच मझोली ताकतों के माध्यम से उभरेंगे.

वैकल्पिक समूह

ताकतवर देशों के नेता जहाँ अपनी सोच रहे हैं, वहीं मझोली ताकतें विश्व-व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं. वे सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा-2030 और क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी और कार्बन तटस्थता के लिए आसियान रणनीति जैसी क्षेत्रीय गतिविधियों का समर्थन करती हैं.

ग्लोबल-ऑर्डर में दरार के कारण वैकल्पिक और क्षेत्रीय समूहों के निर्माण के दरवाज़े खुलने लगे हैं. संरा प्रणाली के बाहर देशों के सहयोग समूह नई बात नहीं है, पर अब उनका महत्व बढ़ेगा. ब्रिक्स ऐसा ही नया समूह है.

चीन के समर्थन से, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और वित्त पोषण की शुरुआत की है. ऐसी कोशिशें विश्व बैंक का विकल्प देंगी.

नई व्यवस्था

जो प्रमुख सम्मेलन इस साल होने वाले हैं, उनमें जलवायु परिवर्तन, व्यापार और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संदर्भों में बदलती दुनिया की तस्वीर दिखाई पड़ेगी.

सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी के बीच विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होगी. दावोस की बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में ट्रंप भी होंगे, जो शायद कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर बातें करना बंद किया जाए.

इसके बाद 2-3 फरवरी को सिंगापुर में अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन होगा. कॉमर्शियल, सैन्य और यहाँ तक कि पर्यटन के लिए अंतरिक्ष तेजी से गतिशील विषय बन गया है. सिंगापुर में द्विवार्षिक सिंगापुर एयरशो के संयोजन में आयोजित होने वाला यह एक नया कार्यक्रम है.

म्यूनिख, जर्मनी में 13-15 फरवरी को सुरक्षा सम्मेलन होगा, जो वैश्विक-सुरक्षा पर बातचीत के लिए दुनिया के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध चर्चा के केंद्र में रहेगा.

विश्व व्यापार

इस साल कैमरून के याओंडे में 26-29 मार्च को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होगा. आमतौर पर हर दो साल में होने वाले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दुनिया भर के व्यापार मंत्री बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थिति की समीक्षा करते हैं.

डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की 1995 में स्थापना के बाद से यह चौदहवीं बैठक होगी. ट्रंप की टैरिफ नीतियों की छाया में हो रहे इस सम्मेलन का काफी महत्व है, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता पर ही खतरा है.

14 से 16 जून तक फ्रांस के एवियन-ल-बेन्स में जी-7 का शिखर सम्मेलन होगा. पिछले साल इस समूह का शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था, जहाँ ट्रंप ने जी-8 से निष्कासित रूस को फिर से इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन समूह के अन्य छह सदस्यों ने इस विचार को खारिज कर दिया.

अंकारा, तुर्की में 7-8 जुलाई को नेटो शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन निश्चित रूप से एजेंडे में होगा. कुछ बातें आने वाले महीनों में शांति समझौता करने की ट्रंप प्रशासन की क्षमता पर निर्भर करेंगी. 2026 के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा जा सकता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी खुद ले.

संरा में सुधार

सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संरा प्रणाली के सुधार का सवाल उठेगा. 2025 में, संरा महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने यूएन@80 पहल शुरू की थी. संरा की 80वीं वर्षगांठ (1945-2025) पर शुरू की गई पहल का उद्देश्य संगठन को और अधिक प्रभावी, कुशल और प्रासंगिक बनाना है.

2026 के आखिरी दिन महासचिव के रूप में गुटेरेश का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा. अगले महासचिव के लिए चयन प्रक्रिया भी न्यूयॉर्क में एकत्र होने वाले वैश्विक नेताओं के बीच चर्चा का विषय होगी. अनुमान है कि अगली महासचिव महिला हो सकती है.

मई और अक्तूबर में आसियान के दो शिखर सम्मेलन होंगे. फिलीपींस 2026 के दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करेगा, जिसने म्यांमार की जगह लेली है, जिसकी मेजबानी की बारी वहाँ के गृहयुद्ध के कारण बाधित हो गई है.

14-15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में जी-20 का शिखर सम्मेलन होगा, जिसके जबर्दस्त राजनीतिक निहितार्थ हैं. इस साल दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका अमेरिका ने बहिष्कार किया था. ट्रंप ने कहा है कि हम अपने यहाँ होने वाले शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाएँगे.

उधर भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता आ गई है. इसके विस्तार की बातें हवा में हैं. भारत की अध्यक्षता के दौरान यह समूह अब नए रूप में सामने आएगा. इसमें मिस्र, ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो चुके हैं, इसलिए इसका संक्षिप्त नाम भले ही शुरुआती पाँच देशों के नाम पर ब्रिक्स रहे, पर काम एक नया अर्थ लेगा.

भारत में इस साल क्वॉड का शिखर सम्मेलन भी होना है, जो पिछले साल नहीं हो पाया. देखना होगा कि इसमें डॉनल्ड ट्रंप आते हैं या नहीं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

2026 का भारतीय मन, नए संकल्प-नई ऊर्जा

2026-01-04T18:40:00.002+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में प्रसारित अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था कि 2026 का साल विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कैसा होगा यह मील का पत्थर? पिछले साल से विश्व-व्यवस्था में बुनियादी बदलावों की शुरुआत हुई ही है। बदलाव इस साल भी जारी रहेंगे, पर भारत के लिए यह साल कैसा होगा? भारत माने यहाँ का जन-गण-मन। भारत के लोग और उनका मन। क्या विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, आधुनिकतम सपनों के साथ भविष्य की उड़ान भरने को तैयार है?

ज्योतिषियों की भाषा में दुनिया इस वक्त एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के बीच से गुज़र रही है। वह है, नेपच्यून का मेष राशि में प्रवेश। नेपच्यून ने 30 मार्च, 2025 को एक नए 14 वर्षीय अध्याय के साथ-साथ एक नए राशिचक्र की शुरुआत कर दी है। 165 वर्षों के बाद उसने मेष राशि में प्रवेश किया है, जो 2039 तक रहेगा। इससे व्यक्तिगत पहचान, नए आदर्शों और आध्यात्मिक खोजों का दौर शुरू हुआ है, जहाँ लोग अपने सपनों को साकार करने और साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। यह ऐसा दौर है, जब साहस हमें पुकारता है। हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, दृष्टियां, इच्छाएं और रचनात्मकता भीतर से जागती है। फलित ज्योतिष का संदर्भ यहाँ केवल प्रतीक रूप में है, उसका व्यावहारिक अर्थ कुछ भी नहीं है।

हमारे सामूहिक संकल्प

साठ के दशक में हिंदी के लोकप्रिय व्यंग्य लेखक काका हाथरसी ने एक कविता लिखी थी, ‘जन-गण मन के देवता, अब तो आँखें खोल/ महँगाई से हो गया, जीवन डावाँडोल/ जीवन डावाँडोल, ख़बर लो शीघ्र कृपालू/ कलाकंद के भाव बिक रहे बैंगन-आलू।’ यह कविता हमें अपने आसपास से जोड़ती है और आप इसे हरेक दौर में पसंद कर सकते हैं। यह जनता के की मन की बात है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम निराशावादी हैं, बल्कि यह है कि समाधान चाहते हैं।

निजी तौर पर लोग नए साल पर कुछ संकल्प करते हैं। हमारा सामूहिक संकल्प क्या है? हम अपनी रचनात्मकता के माध्यम से अपनी बिसराई पहचान खोज रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत प्रतिभा, सहज ज्ञान और कौशल पहले से कहीं अधिक मुखर और प्रभावशाली हो रहे हैं। दुनिया के साथ भारत इस वक्त जबर्दस्त ‘अमृत-मंथन’ में जुटा है। यह अमृत-मंथन आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक हरेक धरातल पर है।

सकारात्मक संभावनाएँ

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आया है। जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में इस साल बदलाव होगा। आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मिकैनिज्म (सीबीएएम) लागू होगा। नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू होंगे। और अप्रेल में एक बड़ा काम जनगणना के रूप में शुरू होगा।

2026 में भारत के लिए अनेक सकारात्मक संभावनाएँ हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक संवृद्धि, तकनीकी नवाचार, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सामाजिक क्षेत्रों में हम लगातार बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.3 प्रतिशत माना है। एशियाई विकास बैंक ने इसे 7.2 प्रतिशत और आईसीआरए ने 7.4 प्रतिशत माना है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 45.1 खरब डॉलर तक पहुँचकर जापान को पीछे छोड़ चौथा स्थान हासिल कर लेगी। यह संवृद्धि विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निर्यात पर केंद्रित नीतियों का परिणाम है। इस साल निर्यात में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इन बातों के बड़े व्यापक निहितार्थ हैं। क्या आप इनके मतलब जानते हैं?

आपकी भूमिका

नहीं जानते, तो जानना चाहिए और जानते हैं, तो मानना चाहिए। बेशक हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है नागरिकों का संतोष। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव-विकास रिपोर्ट-2025 के अनुसार 2023 के डेटा के आधार पर भारत का स्कोर 0.685 था, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान (0.677), नेपाल (0.606) और पाकिस्तान (0.540) से बेहतर, बांग्लादेश के (0.685) के बराबर और श्रीलंका (0.782) से कम है। भारत का रैंक 193 देशों में 130वाँ है।

इसका मतलब है कि हमें नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी और ध्यान देना होगा। राजनीतिक बहस जैसी भी हो, पर हमारी चुनाव-प्रक्रिया का सम्मान है। जनवरी 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 39 देशों के नामांकन के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आई-आईडीईए) की अध्यक्षता संभाली है। भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है। 1995 में स्थापित, इंटरनेशनल आईडीईए, एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 37 देशों की वर्तमान सदस्यता है।

…और आपके कदम

प्यू रिसर्च सेंटर के जुलाई 2025 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 74 प्रतिशत भारतीय अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से संतुष्ट हैं, जिससे भारत लोकतंत्र संतुष्टि के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो स्वीडन (75 प्रतिशत) के ठीक पीछे है। ऐसा तब है, जब कई विकसित देशों में लोकतंत्र से असंतोष बढ़ रहा है। यह सर्वेक्षण 23 देशों में किया गया था और भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों से काफी संतुष्टि पाई गई है।

कुछ साल पहले एक नारा चला था, ‘सौ में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान।’ इस नारे का सबने आनंद लिया, पर किसी ने खुद को अपमानित महसूस नहीं किया। हमें लगता है कि व्यवस्था को ठीक होने में समय लगेगा। फिर सौ में 90 बेईमान हैं भी नहीं। आप अपने आसपास देखें, तो पाएँगे कि सौ में 90 ईमानदार हैं और ईमानदारी से व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, पर वे सक्रिय नहीं हैं, खामोश हैं। जरूरत उनके सक्रिय होने की है।

सांस्कृतिक-भारत

पूरी उम्मीद है कि सांस्कृतिक दृष्टि से यह साल उत्साह से भरा होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक मनाए जाने वाले पर्वों के साथ हमारी खास तरह की अद्भुत एकता काम करती है। वह नव संवत्सर, पोइला बैसाख, पोंगल, ओणम, होली हो या दीपावली और छठ। इस एकता की झलक आपको ईद, मुहर्रम और क्रिसमस के मौके पर भी दिखाई पड़ेगी।

क्रिकेट और योग के बाद नृत्य और संगीत दुनिया के दूसरे देशों में ‘सॉफ्ट पावर’ के रूप में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 15 से 19 जनवरी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होगा। 17-18 को चेन्नई में 'लिट फॉर लाइफ।' इन सम्मेलनों में नया भारत विचार करता है। अरुणाचल के ज़िरो संगीत समारोह (सितंबर) और नगालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल (दिसंबर) आदिवासी परंपराओं को वैश्विक गीत-संगीत के साथ जोड़ेंगे।

यह सांस्कृतिक-यात्रा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और उसी दिन मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस से शुरू हो जाएगी। 13 जनवरी को लोहड़ी, फिर मकर संक्रांति, पोंगल (14-17 जनवरी) असम में बीहू। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हम देश की सांस्कृतिक-समृद्धि का प्रदर्शन देखेंगे। आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति निष्क्रिय नहीं, जीवंत प्रवहमान है।

विज्ञान और तकनीक

भारत ने 2025 के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीस रेडीनेस इंडेक्स में 36वाँ स्थान हासिल किया है, जबकि 2022 में यह 48वें स्थान पर था। अंकटाड का यह सूचकांक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग, कौशल, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधि, औद्योगिक क्षमता और वित्त तक पहुँच के संकेतकों को बताता है। यह प्रगति भारत की आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इस साल 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट होगा। यह वैश्विक सम्मेलन एआई को लोकतांत्रिक बनाने और डिजिटल विभाजन को पाटने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस में एआई एक्शन समिट में घोषित यह आयोजन आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सतत विकास के लिए एआई के उपयोग पर जोर देगा। इसी तरह भारत सरकार ने बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ‘डिजाइन फॉर बायो-ई3 चैलेंज’ को दो श्रेणियों में शुरू किया है। श्रेणी 1, कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए और श्रेणी 2 सभी भारतीय नागरिकों के लिए। डिजाइन फॉर बायो-ई3 चैलेंज साल भर चलने वाली चुनौती है जो 1 अक्तूबर, 2026 तक हर महीने की पहली तारीख को शुरू होगी।

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खेल का मैदान

यह साल खेल के मैदान में भारत के लिए रोमांचक होगा। लॉस एंजेलस ओलंपिक 2028 की तैयारी का यह आधार वर्ष भी, जिसके क्‍वालिफिकेशन इस साल शुरू होंगे। सरकार ने ‘मिशन लॉस एंजेलस 2028’ शुरू किया है। क्रिकेट में साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से होगी, जिसमें वनडे और टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे। अंडर-19 वनडे विश्व कप की शुरुआत 15 जनवरी से होगी और यह टूर्नामेंट 6 फरवरी तक खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में यह टूर्नामेंट होगा। इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे उभरते हुए युवा सितारों पर नजर रहेगी। फरवरी-मार्च में पुरुष टी-20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा। सितंबर-अक्तूबर में जापान में एशियन गेम्स होंगे। वहाँ हमारी टीम हॉकी में गोल्ड हासिल कर पाई, तो 2028 के ओलिंपिक खेलों में सीधा प्रवेश मिल जाएगा। उसके पहले 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम के वावरे और नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में हॉकी की विश्वकप प्रतियोगिता भी है। एशियन गेम्स में एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग और कुश्ती में हमें पदक पाने की आशा है। इसी साल जुलाई में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स है, जिनमें भारत की मजबूत दावेदारी है।

अंतरिक्ष में भारत

इसरो नए साल का पहला प्रक्षेपण 10 जनवरी को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष पोर्ट से ईओएस-01 इमेजिंग उपग्रह और 18 छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ करेगा। इसरो ने मार्च तक सात प्रक्षेपणों की योजना बनाई है। इस दौरान गगनयान का पहले कक्षीय परीक्षण (जी-1) भी होगा। इस मिशन में व्योममित्र नामक रोबोट (ह्यूमनॉयड) उड़ान के दौरान 2027 में प्रस्तावित समानव मिशन की प्रणालियों की जाँच करेगा। इस साल टीडीएस-01 उपग्रह का लॉन्च भी होगा, जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की नई तकनीक का परीक्षण करेगा, जिसके सफल होने से भविष्य में उपग्रहों का वजन काफी कम हो जाएगा। इस वर्ष निजी अंतरिक्ष कंपनियां-स्काईरूट एयरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मॉस अपने स्वदेशी रॉकेटों विक्रम-1 और अग्निबाण के जरिए उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में भी हैं। दिगंतरा नामक स्टार्टअप ने पिछले साल जनवरी में दुनिया की पहली कॉमर्शियल टोही सैटेलाइट स्कॉट का प्रक्षेपण किया था, जो अंतरिक्ष से पाँच सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तु का भी पता लगाने में समर्थ है। यह स्टार्टअप इस वर्ष आठ स्कॉट उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष में भारत के पहले सोलर मिशन, आदित्य-एल1 के लिए भी 2026 के एक अभूतपूर्व साल होने की उम्मीद है।

हिंदी ट्रिब्यून में प्रकाशित

इंडिगो संकट ने नागरिक विमानन की खोली पोल

2026-01-01T07:55:00.003+05:30

दिसंबर की शुरुआत बेहद मुश्किल भरी रही, जब चालक दल के आराम और ड्यूटी की अवधि से जुड़े नए नियमों को लेकर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो का संचालन अचानक ठप हो गया। बहरहाल अब उसकी सेवा सामान्य हो गई है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दी गई अस्थायी छूट का लाभ उठाते हुए, इंडिगो ने अपने संचालन को स्थिर करने और दैनिक उड़ानों को लगातार बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पर सवाल अनेक बचे हैं। यह किसी एक एयरलाइंस का मसला नहीं हैं। अस्थायी तौर पर समस्या का समाधान हो गया है, पर यह दीर्घकालीन समाधान की गारंटी नहीं है। सवाल यह है कि तेजी से बदलती परिस्थितियों में परिवहन सेवाओं का विस्तार किस तरह होगा?

संकट के क्षणों में उसकी उड़ानें लगभग 700 के आसपास पहुँच चुकी थीं, जो अब दो हजार के ऊपर आ गई हैं, जो सामान्य है। बेशक यह सवाल अपनी जगह पर है कि फरवरी में जब उसे इस व्यवस्था को लागू करना होगा, तब क्या यह एयरलाइंस अपने संचालन को सामान्य करने में सफल हो पाएगी?

इंडिगो एयरलाइंस को सफलता का पर्याय माना जाता है। देश में कम लागत वाले विमानन क्षेत्र में यह एयरलाइंस तेजी से बढ़ रही है। इसका उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 अगस्त, 2006 को लॉन्च हुई इस कंपनी का संकट शुरू होने से पहले भारत के घरेलू बाजार के लगभग 64 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा था। इसके बेड़े में मुख्य रूप से एयरबस ए320 परिवार के 400 से अधिक विमान हैं और यह प्रतिदिन लगभग 2,200-2,300 उड़ानें संचालित करती है।

पिछले 15 वर्षों में, कई भारतीय एयरलाइंस (जेट एयरवेज और किंगफिशर से लेकर गोएयर तक) कर्ज के कारण या बढ़ती लागत के कारण ढह गई हैं। जैसे-जैसे प्रतिद्वंद्वी दूर होते गए, इंडिगो ने तेजी से उनकी जगह ले ली। छोटे शहरों और माध्यमिक मार्गों में विस्तार किया, जहाँ उसके नीले और सफेद विमान हवाई यात्रा का पर्याय बन गए।

इस एयरलाइंस ने कड़ी मेहनत से देश की सबसे विश्वसनीय, बिना किसी तामझाम वाले वाहक के रूप में प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, जिसके खोने का अब खतरा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार ‘उड़ान रद्द होने, प्रभावित ग्राहकों को रिफंड और अन्य मुआवजे के साथ-साथ डीजीसीए द्वारा लगाए गए संभावित दंड के कारण इंडिगो को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।’ इस समस्या का समाधान मशीनी तरीके से संभव नहीं है। इसके लिए नियामक पक्ष की ओर से विमानन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानवीय कारकों की समझ को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और साथ ही कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को मालिक-सेवक मानकर खारिज नहीं कर दिया जाना चाहिए।

पायलटों पर दबाव

एक और गंभीर समस्या पायलट प्रशिक्षण है। इंडिगो और एयर इंडिया के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत क्रमशः 1.2 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपये है। यह बाजार में प्रचलित खर्च से 50 फीसदी ज्यादा है और अक्सर विदेशी स्कूलों की फीस के बराबर है। इस वजह से युवा पायलट दशकों तक कर्ज के जाल में फँस जाते हैं। इस वजह से उनपर आराम कम करने और ज्यादा से ज्यादा काम करने का दबाव होता है।

ओवरटाइम काम करना कुछ उद्योगों के लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन विमानन बेहद सुरक्षा-केंद्रित कर्म है, जहाँ थकान ‘साइलेंट किलर’ है। आपको इसके प्रभावों का पता तभी लगता है, जब हादसा हो जाता है। लागत के अलावा, इंडिगो के आक्रामक विस्तार के कारण, जिसमें नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों को लॉन्च करना भी शामिल है, इसके प्रबंधन ने कुछ बातों की अनदेखी कर दी। व्यावहारिक रूप से इस एयरलाइंस का एकाधिकार है, और एकाधिकार के साथ उदासीनता भी आती है।

सवाल दर सवाल

इस संकट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब अब खोजे जा रहे हैं। मसलन इंडिगो की उड़ानों के लिए पायलटों की तैनाती में 'योजना संबंधी कमियां' क्यों थीं? 2011 के उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियमों को 2019 में क्यों संशोधित किया गया? एयर इंडिया, अकासा और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों को कोई समस्या क्यों नहीं हुई? कुछ सवालों के जवाब मिले हैं और कुछ के नहीं, पर इतना स्पष्ट लग रहा है कि विमान सेवाओं में सबसे आगे रहने की होड़ भी इसके पीछे है। बहरहाल इंडिगो के परिचालन में जैसा उलट-पुलट हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह से देश में ही नहीं सारी दुनिया में भारत के नागरिक उड्डयन का मज़ाक बना और उसके प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए।

1 नवंबर से लागू हुए नए ड्यूटी नियमों के पहले महीने में इस एयरलाइन को बहुत कम व्यवधान का सामना करना पड़ा, लेकिन दिसंबर की शुरुआत तक, इसका रोस्टर ध्वस्त होने लगा। इसमें तकनीकी खराबी, प्रतिकूल मौसम और प्रमुख हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ जैसे कुछ बाहरी कारकों ने असर को और बढ़ा दिया। इंडिगो का संचालन कहीं अधिक हवाई अड्डों पर फैला हुआ है, इसलिए पायलटों की तैनाती का क्रम बहुत जटिल हो जाता है। एयरलाइंस को बड़ी संख्या में क्रू बेस बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवधानों को संभालने के लिए पर्याप्त स्टैंडबाय पायलटों की जरूरत है।

हुआ क्या था?

पहले यह समझना होगा कि हुआ क्या था? इस हादसे ने पायलटों और एयरलाइंस के बीच फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (एफडीटीएल) को लेकर दशकों पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है, जो उनके आराम और ड्यूटी के घंटों को नियंत्रित करती है। यह ताजा विवाद अप्रैल 2019 से शुरू हुआ, जब डीजीसीए ने नए नियम लागू किए, जिन्होंने 2011 के नियमों में पायलटों के हित में बनाए गए कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से रात्रि ड्यूटी से संबंधित प्रावधानों को उलट दिया।

2011 के नियम 22 मई, 2010 को मंगलौर में हुए विमान हादसे के बाद बनाए गए थे, जिसकी जाँच रिपोर्ट में 2 घंटे 5 मिनट की उड़ान में से 1 घंटे 40 मिनट तक कॉकपिट में खर्राटे और गहरी साँस लेने का जिक्र किया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि पायलट-इन-कमांड 'सर्केडियन लो विंडो' यानी सुबह दो बजे से छह बजे के बीच के उस समय में उड़ान भरने के कारण प्रभावित हुआ होगा, जब जागते रहने की क्षमता कम हो जाती है। यह उड़ान भारतीय समयानुसार सुबह 2:30 बजे दुबई से रवाना हुई थी।

ज़ैदी समिति

ये नियम 2011 में नसीम ज़ैदी समिति की एफडीटीएल संबंधी रिपोर्ट का परिणाम थे, जिसकी आवश्यकता तब पड़ी जब एयर इंडिया ने पहली बार 1 अगस्त, 2007 को मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए बिना रुके उड़ानें शुरू कीं। रिपोर्ट में नासा के एक अध्ययन के साक्ष्यों का हवाला दिया गया था और थकान और रात्रि उड़ान के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों और नींद की कमी के कारण थकान पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया था।

2011 के नियमों में स्पष्ट रूप से पायलटों को लगातार रात की ड्यूटी पर लगाने पर रोक लगा दी गई थी और यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रात्रि लैंडिंग की अधिकतम सीमा दो घंटे है और अधिकतम ड्यूटी घंटे (जिसमें उड़ान ड्यूटी, उड़ान से पहले और बाद की ड्यूटी शामिल है) नौ घंटे से अधिक नहीं हो सकते।

नियम बदले

2019 के नियमों में इन्हें उलट दिया गया, जिसमें लगातार दो रातों तक ड्यूटी की अनुमति दी गई और रात्रि शिफ्ट के लिए अधिकतम उड़ान घंटों और ड्यूटी घंटों को परिभाषित करने के लिए अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया। पायलट संगठनों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद, डीजीसीए ने जनवरी 2024 में संशोधित नियम अधिसूचित किए।

इनका व्यापक रूप से स्वागत किया गया क्योंकि इसने साप्ताहिक विश्राम को 36 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया और लैंडिंग को दो घंटे तक सीमित करके रात्रि उड़ान को प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही अधिकतम उड़ान समय आठ घंटे और ड्यूटी का समय 10 घंटे तक सीमित कर दिया। एयरलाइंस द्वारा उड़ानें रद्द होने की चेतावनी और अधिक पायलटों की भर्ती की आवश्यकता के कारण इनका कार्यान्वयन रोक दिया गया। पायलट संगठन एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में लौट आए, जिसने अप्रैल 2025 में ज्यादातर प्रावधानों के लिए 1 जुलाई से चरणबद्ध प्रवर्तन का आदेश दिया, जबकि रात्रि ड्यूटी से संबंधित प्रावधानों को 1 नवंबर से लागू किया जाना था।

2019 में आया यह उलटफेर एयरलाइंस द्वारा छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आई तेजी के अनुरूप था, जो दुबई, जेद्दाह, रियाद, अबू धाबी जैसे गंतव्यों को जोड़ रही थीं और विदेशों में होटलों में ठहरने की व्यवस्था के बजाय त्वरित बदलाव के माध्यम से चालक दल का अधिकतम उपयोग करना चाहती थीं।

एयर इंडिया, अकासा और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस को विमानों के ग्राउंड होने, डिलीवरी में देरी या विमानों की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त पायलटों की वजह से उड़ानें रद्द होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। गुणवत्ता बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए सख्त-नियंत्रणों के कारण इंडिगो में पायलटों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। इस वजह से एयरलाइंस का मुनाफा बेहद कम रह जाता है। इंडिगो की बाजार में हिस्सेदारी महामारी से पहले के 47 प्रतिशत से बढ़कर अब 65 प्रतिशत हो गई है, लेकिन उसका कर्मचारियों पर खर्च 11 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत हो गया है।

पायलटों को आराम

नए नियमों में रात्रि संचालन से संबंधित अस्थायी छूट के बिना, जो 10 फरवरी तक लागू रहेगी। संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (एफडीटीएल) नियमों में 'रात' की नई परिभाषा के अनुसार, आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच इंडिगो की घरेलू उड़ानों का आगमन और प्रस्थान अन्य किसी भी एयरलाइन की तुलना में कहीं अधिक है।

जब डीजीसीए ने इस छह घंटे की अवधि में किसी पायलट द्वारा उड़ान भरने या उड़ान भरने की अधिकतम संख्या दो तक सीमित कर दी, तो इंडिगो पर इसका प्रभाव कहीं अधिक पड़ा। नए क्रू विश्राम एवं ड्यूटी मानदंडों के अनुसार इंडिगो के पास 2,422 कप्तान और 2,153 प्रथम अधिकारी होने चाहिए थे; जबकि एयरलाइन के पास 2,357 कप्तान और 2,194 प्रथम अधिकारी थे। इसके बावजूद, एयरलाइंस ने अपने घरेलू उड़ान कार्यक्रम का विस्तार किया, और विशेष रूप से रात्रि उड़ानों को बढ़ाया।

इंडिगो ने अन्य सभी एयरलाइनों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से और व्यापक रूप से अपनी सेवाएं विस्तारित कीं, लेकिन उसने अपने पायलटों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि नहीं की। रात्रि ड्यूटी नियमों में बदलाव का मुख्य कारण पायलटों की थकान की चिंता थी, जो विमानन सुरक्षा के लिए एक प्रमुख जोखिम है। रात्रि उड़ान संबंधी नियमों में बदलाव का एक प्रमुख उद्देश्य सर्केडियन लो विंडो (रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक) के दौरान पायलटों के कार्यभार को कम करना है, जब मानव शरीर में चैतन्यता और संज्ञानात्मक कार्यों में गिरावट और थकान ज्यादा होती है। पायलट संघों की ओर से नाइट ड्यूटी नियमों में सुधार की मांग लंबे समय से चली आ रही थी।

नए नियम

नए एफडीटीएल नियमों के अनुसार, रात्रि ड्यूटी को उस समय अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक दल के अभ्यस्त समय क्षेत्र में 0000 बजे से 0600 बजे के बीच के किसी भी हिस्से में आती है। पहले रात्रि ड्यूटी की परिभाषा आधी रात से सुबह 5 बजे तक थी। नए नियम कहते हैं कि ‘रात्रि ड्यूटी में’ अधिकतम स्वीकृत लैंडिंग की संख्या दो है। पहले अधिकतम छह लैंडिंग की अनुमति थी।

अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक नेटवर्क के साथ, इंडिगो अपने 60 प्रतिशत से अधिक घरेलू मार्गों पर एकमात्र ऑपरेटर है। इंडिगो के नेटवर्क के आकार, विस्तार और व्यापकता के कारण एयरलाइन के लिए उड़ानों के लिए क्रू रोस्टर का प्रबंधन करना बहुत जटिल हो जाता है। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए लैंडिंग पर लगाई गई सीमा से इंडिगो को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि यह एयरलाइंस अन्य सभी एयरलाइनों की तुलना में रात के समय अधिक उड़ानें भरती है।

भारी अराजकता

इस सेवा की उड़ानें तो बुरी तरह से बाधित हुईं ही, साथ ही दूसरी एयरलाइंस के किरायों में भारी वृद्धि हो गई। विमान सेवा के क्रू सदस्य गलत स्टेशनों पर पहुँच गए, यात्रियों के बैग उड़ानें रद्द होने के बाद भी गंतव्य तक पहुँच गए, बिना ड्यूटी असाइनमेंट के पायलट, हवाई अड्डों पर इंतजार करते रहे। कॉल सेंटर ठप हो गए। बोर्डिंग गेट पर यात्रियों की नारेबाज़ी और तमाम टर्मिनलों पर विरोध-प्रदर्शनों ने इस हवाई सेवा को हास्यास्पद बना दिया।

स्थिति इतनी खराब हो गई कि एयरलाइंस ने बीमारी की छुट्टी पर गए पायलटों को भी वापस लौटने की गुहार लगाई। उनसे कहा गया कि अगर वे अपनी प्रिविलेज लीव रद्द कर दें तो उनके दैनिक भत्ते का डेढ़ गुना उन्हें दिया जाएगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस के संचालन की निगरानी के लिए आठ उड़ान संचालन निरीक्षकों का पैनल गठित किया था, जिसे एयरलाइन के कामकाज में कुछ कमियां मिली हैं। ये कमियां ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से जुड़ी है, जिससे दो दिन का ड्यूटी रोस्टर जारी किया जा रहा है। इसके कारण शीर्ष प्रबंधन में शामिल एक वरिष्ठ विदेशी अधिकारी (सीईओ नहीं) जाँच के दायरे में हैं और उनके खिलाफ नियामक कार्रवाई हो सकती है।

उधर संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने इस अव्यवस्था के लिए एयरलाइंस और डीजीसीए को फटकार लगाई है। समिति ने कहा कि हवाई अड्डों पर व्यापक अराजकता के बाद भी इंडिगो और डीजीसीए ने असंतोषजनक प्रतिक्रिया दी, जिससे हालत बिगड़े। समिति ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए इंडिगो और विमानन नियामक को 15 दिन का समय दिया है।

10 फरवरी तक छूट

लाखों यात्रियों को प्रभावित करने वाली व्यापक उड़ान व्यवधानों को देखते हुए, डीजीसीए ने नए नियमों से 10 फरवरी तक की छूट भी दे दी। बहरहाल 9 दिसंबर तक रद्द हुई उड़ानों के कारण लगभग 12.5 लाख यात्री प्रभावित हुए, जिसके कारण एयरलाइंस ने 1,100 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया। इसके अलावा 3 से 5 दिसंबर तक गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये के वाउचर भी दिए गए।

बहरहाल अब इंडिगो एयरलाइंस के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों से कहा है कि एयरलाइंस का 'सबसे बुरा समय बीत गया है।' एक वीडियो मैसेज में, एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो ने गुरुवार, 17 दिसंबर को 2,200 फ्लाइट्स ऑपरेट कीं।

भारत वार्ता में प्रकाशित