जिज्ञासा

अब ट्रंपोत्तर अमेरिका के बारे में सोचना शुरू करें

2026-11-10T08:27:04.625+05:30

अमेरिका के मध्यावधि-चुनाव के परिणाम केवल संसद के दोनों सदनों में विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नैतिक पराजय की कहानी भर नहीं है.

इन परिणामों से भविष्य की अमेरिकी सामाजिक-संरचना तथा आर्थिक और विदेश-नीतियों पर दूरगामी असर भी पड़ेंगे. हमें भारत-अमेरिका रिश्तों के संदर्भ में भी विचार करना होगा.

इन नतीजों का पहला और सबसे बड़ा निहितार्थ यह है कि ट्रंप का अब अमेरिका की शासन-व्यवस्था पर निर्बाध नियंत्रण नहीं रहा, जो पिछले दो साल में था. वे कांग्रेस के दोनों सदनों में अल्पसंख्या में आ गए हैं.

उन्हें अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर बड़े नीतिगत मसलों पर काम करना होगा. इनमें अर्थव्यवस्था, बजट, इमिग्रेशन-नीति लागू करना, और विदेश-नीति, खासकर ईरान में युद्ध और वैश्विक तेल की कीमतों पर इसका असर शामिल है.

अब जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस के दोनों सदनों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अमेरिका के एशियाई पार्टनर और सहयोगी थोड़ी राहत की साँस लेंगे. पिछले दो साल में, ट्रंप ने टैरिफ और सिक्योरिटी गारंटी से पीछे हटने का फैसला करके एशिया में अपने ज़्यादातर सहयोगियों को विचलित कर दिया है.

भारत के लिए निहितार्थ

इस परिणाम ने भारत के सामने अमेरिका के साथ डील करने के लिए फौरी और दीर्घकालीन बातें खड़ी कर दी हैं. सबसे पहला काम होगा ट्रंप-प्रशासन के साथ बातचीत बढ़ाना, लंबे समय से रुके हुए ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करना और ऊर्जा, रक्षा और हाईटेक सहयोग को आगे बढ़ाना.

अमेरिका के साथ रिश्ते किसी नेता की व्यक्तिगत केमिस्ट्री पर निर्भर नहीं करते हैं. हमें अमेरिका की असाधारण राजनीतिक विविधता को खोजना होगा, और तेज़ी से बदलते राजनीतिक माहौल में रिश्ते फिर से बनाने होंगे.

आने वाले वर्षों अमेरिकी नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आ जाएगी. हमने वहाँ दक्षिणपंथियों का उभार देखा है, तो अब डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव ताकतों के उभार को भी समझना होगा.

यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी की कोई तय विचारधारा है. उनके अंदर के मतभेद अक्सर कम नहीं होते. इन दोनों पार्टियों के भीतर भी विचार-मंथन चल रहा है.

वृहत्तर अमेरिका

अमेरिका केवल दो पार्टियों तक सीमित राज-व्यवस्था नहीं है. वहाँ का नागरिक समाज और राजनीतिक संरचना बहुत व्यापक है. वहाँ सिर्फ़ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि आर्थिक हितों, क्षेत्रीय पहचान और लगातार संवाद पर निर्भर करता है.

उसमें वहाँ की संसद, बिज़नेस, यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक और भारतवंशियों की कोशिशें शामिल थीं. 1998 से 2008 के बीच हुआ आपसी रिश्तों का बदलाव सिर्फ़ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बीच हुए समझौतों से नहीं हुआ था.

2008 का ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट उसी कोशिश का नतीजा था. उसके लिए वाइट हाउस के अलावा संसद में दोनों पार्टियों का समर्थन हमें मिला था. अमेरिका की संघीय-प्रणाली, ताकतवर संसद, कंपनियों, विश्वविद्यालयों, मीडिया और नागरिक संगठनों की भूमिका पर निर्भर करती है.

संसदीय अड़ंगे बढ़ेंगे

अब यह देखने की कोशिश करें कि अमेरिका में अब आगे क्या हगा. डेमोक्रेट-नियंत्रण वाली संसद ट्रंप की नीतियों और कामों को चुनौती देगी, जिससे ट्रंप के बाकी बचे दो साल के कार्यकाल में उनके कई कामों पर ब्रेक लग जाएगा. वे जिन कामों को संसद की स्वीकृति दिलाना चाहेंगे, उनके लिए उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से डील करना होगा.

अमेरिका की संवैधानिक-शक्ति के बँटवारे के तहत, संसद कानून लाने और पास करने का अधिकार रखती है, और संघीय एजेंसियों और प्राइवेट कॉरपोरेशनों के खिलाफ सुनवाई और जाँच कर सकती है.

नई संसद टैरिफ के सिलसिले में अपनी निगरानी और जाँच की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि डेमोक्रेट्स ट्रंप के टैरिफ के इस्तेमाल पर लगाम लगा पाएंगे.

उसके पास राष्ट्रपति द्वारा सरकारी पदों पर की गई नियुक्तियों को मंज़ूरी देने या नामंज़ूर करने का भी अधिकार है. दूसरी तरफ राष्ट्रपति के पास कांग्रेस से पास हुए बिल को वीटो करने का अधिकार है.

मध्यावधि चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, डेमोक्रेट्स के पास राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई का विशेष बहुमत नहीं है, जिसे सुपर मैजोरिटी कहते हैं.

युद्ध और अफोर्डेबिलिटी

ईरान युद्ध और अफोर्डेबिलिटी के कनेक्शन ने ट्रंप की राजनीति को काफी कमज़ोर कर दिया है. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के लगभग 45.5 प्रतिशत परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य को पूरा करने लायक पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे हैं।

डेमोक्रेट-लीड वाली आगामी कांग्रेस अगले दो सालों में दो मुख्य मुद्दों पर फोकस कर सकती है, दोनों के ही महत्वपूर्ण आर्थिक असर होंगे: अफोर्डेबिलिटी और करप्शन.

वे ज़रूरी चीज़ों की लागत कम करने के लिए कानून पास करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हाउसिंग, एनर्जी और खाने के साथ-साथ हैल्थकेयर और दवाओं की कीमतें भी शामिल हैं.

बढ़ती कीमतें

चुनाव के नतीजों के ज़्यादातर विश्लेषणों से पता लगता है कि मतदाता ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अपना गुस्सा निकाला है. इस साल फरवरी में ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन से पहले ब्रेंट क्रूड लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल पर था, लेकिन गर्मियों में यह 110-118 से ऊपर चला गया, और चुनाव के नतीजे आने के बाद ही 100 डॉलर से नीचे गिरा.

ट्रंप के टैरिफ सिस्टम से अमेरिकी घरों को भी झटका लगा है, कांग्रेस की जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के अनुसार, जिनकी लागत हर साल $1,700 से $2,500 तक तेज़ी से बढ़ गई है.

आप्रवास

इसी तरह, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) की बड़े पैमाने पर छापेमारी और बिना कागज़ात वाले आप्रवासियों की बढ़ती संख्या को वापस भेजने से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए.

मामला तब गरमा गया जब जनवरी में मिनियापोलिस, मिनेसोटा की सड़कों पर आईसीई एजेंटों ने अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड को मार डाला. खासकर तब जब मिस्टर ट्रंप ने प्रेटी को ‘विद्रोही’ और ‘आंदोलनकारी’ कहा.

अब ट्रंप ने माना है कि उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी शायद उनके मतदाताओं की नज़र में ‘बहुत सख़्त’ रही. इलेक्शन में हार के बाद अपने पहले बड़े इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर हम किसी तरह की इमिग्रेशन डील को फाइनल कर पाएँगे.

रिपब्लिकन में दरार

इस चुनाव के बाद ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में दरार और चौड़ी हो जाएगी. इसका संकेत उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से मिलता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि चुनाव में हार का मुख्य कारण ईरान युद्ध है.

रिपब्लिकन पार्टी में पहले से ही ट्रंप के विरोधी कम नहीं हैं. अब वे ज्यादा मुखर होकर सामने आएँगे. दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं.

संभवतः वे ट्रंप के खिलाफ नया महाभियोग लाने की बात भी सोच सकते हैं. डेमोक्रेट-कंट्रोल्ड कांग्रेस अब मिलिट्री इस्तेमाल में कटौती करके और युद्ध के प्रयासों को सर्टिफ़ाई करने से मना करके ट्रंप प्रशासन की मुश्कें कस सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन के भ्रष्टाचार को सामने लाने की कांग्रेस की प्राथमिकता में खाड़ी देशों के सहयोगियों से जुड़े निवेश समझौतों की जाँच शामिल हो सकती है. कई मुद्दों पर डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन से भी थोड़े समर्थन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल वीटो-प्रूफ नहीं है.

सामाजिक बहुलता

ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ सिद्धांत की बुनियाद सामाजिक-बहुलता और सही प्रतिनिधित्व को नकारने की है. ट्रंप की धारणाओं में ज्यादातर देश के गोरी आबादी ही केंद्रीय विषय रही है, पर अब लगता है कि अमेरिका में आ रहा डेमोग्राफिक बदलाव बड़ी भूमिका निभाएगा.

अब्दुल अल-सईद देश के पहले मुस्लिम सीनेटर हैं, क्रिस पापास पहले खुले तौर पर गे सीनेटर हैं, और पैगी फ़्लैनागन पहली नेटिव अमेरिकन हैं. नेटिव अमेरिकन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं. उन्हें 'अमेरिकन इंडियन' या 'रेड इंडियन' के नाम से भी जाना जाता है.

अमेरिका में पहली बार एक साथ पाँच ब्लैक गवर्नर होंगे, और स्पीकर के लिए सबसे आगे चल रहे हकीम जेफ़्रीज़, शायद यह पद संभालने वाले पहले अफ़्रीकी-अमेरिकन होंगे.

लॉस एंजलस की मेयर के रूप में निर्वाचित नित्या रमन, देश के सबसे ज़रूरी शहरों में से एक के हैड के तौर पर ज़ोहरान ममदानी के साथ एक भारतवंशी के तौर पर शामिल होंगी.

अमेरिका के लिबरल राजनेता देश में बहुलता और यूनिवर्सल थीम की वापसी चाहते हैं. एल-सईद के कैंपेन के एक वायरल वीडियो में एल-सईद कहते हैं, ‘मैं मुस्लिम सीनेटर बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अमेरिकी सीनेट के लिए लड़ रहा हूँ और मैं मुस्लिम हूँ.’

वैश्विक भूमिका

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की वैश्विक-भूमिका सीमित कर दी थी। यूएसएड जैसे कार्यक्रम बंद करके और संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं की मदद में कमी लाते हुए, यह साफ कर दिया था कि हमें दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं है.

चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की इन नीतियों से सहमति नहीं है, इसलिए देखना होगा कि वह इस दिशा में संसद का किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है.

ईरान युद्ध और अमेरिकियों पर पड़े इसके आर्थिक नतीजों ने डेमोक्रेट्स को हाउस और सीनेट दोनों में ज़बरदस्त जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अब शायद मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने और भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध को रोकने के लिए कानूनी कोशिशें होंगी.

इसके विपरीत ट्रंप के बचे हुए दो साल पहले दो सालों के मुकाबले विदेश-नीति पर ज़्यादा फोकस हो सकते हैं. वे यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने की कोशिश करेंगे. इसमें शायद यूक्रेन को नुकसान भी होगा.

वहीं डेमोक्रेटिक प्रभाव वाली संसद, प्रशासन पर नकेल लगाने के लिए कानून पास कर सकती है, जैसा कि उसने पहले ही यूरोप में 76,000 अमेरिकी सैनिकों की बेसलाइन ज़रूरी करके किया है.

इसके तहत राष्ट्रपति या पेंटागन कांग्रेस की विशेष अनुमति और सुरक्षा समीक्षा के बिना, यूरोप से अमेरिकी सैनिकों की संख्या को 76,000 से कम नहीं कर सकते।

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

इसराइली चुनाव-परिणामों के फौरी निष्कर्ष

2026-11-03T10:37:05.770+05:30

पिछले हफ्ते इसराइल के चुनाव-परिणाम आए हैं और इस हफ्ते अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के परिणाम आएँगे. इन दोनों परिणामों का दुनिया में काफी उत्सुकता से इंतज़ार था, क्योंकि इसका वैश्विक-घटनाक्रम पर असर पड़ेगा.

अमेरिका में क्या होगा, अभी पता नहीं. इसराइल के परिणामों ने साफ तस्वीर पेश नहीं की है. फिलहाल लग रहा है कि उसकी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है.

अमेरिका के साथ रिश्ते, जो पिछले एक साल से खराब चल रहे हैं, वे भी जारी रहेंगे. इसकी वजह है, नेतन्याहू सरकार के जारी रहने की संभावना. वह दीर्घकालीन होगी या केवल केयर टेकर होगी, इसे भी देखना होगा.

बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य चैलेंजर गादी आइज़ेनकोट की लीडरशिप वाले किसी भी ग्रुप को 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) में बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 61 सीटें नहीं मिली हैं.

नेतन्याहू जीते या हारे?

नेतन्याहू के लिए, यह हार भी है और जीत भी. उनके पिछले गठबंधन के पास अपने पीक पर 68 सीटें थीं, इसलिए यह सच में धक्का है, फिर भी वे प्रधानमंत्री बने रहने की स्थिति में हैं.

राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने कहा है कि वे अगले हफ़्ते तक सरकार बनाने के बारे में पार्टी नेताओं से सलाह-मशविरा शुरू करेंगे. इसराइली व्यवस्था में, राष्ट्रपति जिस नेता को सरकार चलाने लायक समझता है, उससे कहेगा कि वह सरकार चलाने की कोशिश करे.

नेतन्याहू, फिलहाल विपक्षी नेता गादी आइज़ेनकोट से आगे हैं. लेकिन वे 53 से 61 सीटों पर कैसे पहुँचेंगे? आठ अतिरिक्त सीटें कहाँ से आएँगी? क्या वे कुछ विपक्षी नेताओं को तोड़ सकते हैं?

क्या वे आइज़ेनकोट के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय गठबंधन बना सकते हैं, जिसमें कुछ साल बाद उनके हटने की व्यवस्था हो? ऐसा होगा या नहीं कहना मुश्किल है, पर उन्होंने अपने विरोधियों से गठबंधन में आने की अपील की है.

तीन विकल्प

फिलहाल तीन संभावित विकल्प नज़र आते हैं. पहला, नेतन्याहू और आइज़ेनकोट की भागीदारी वाली राष्ट्रीय एकता सरकार बने.

दूसरा, नेतन्याहू के नेतृत्व में आइज़ेनकोट के गठबंधन से अलग हुए नेता शामिल हों.

तीसरा, आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार, जिसे अरब पार्टियों का समर्थन मिले. पर आइज़ेनकोट और उनके गठबंधन के एक सदस्य को छोड़कर, सभी नेता अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने से इनकार कर चुके हैं.

नेतन्याहू-सरकार को भ्रष्ट, नाकाबिल और इसराइल की वैश्विक-छवि को नुकसान पहुँचाने वाला बताने के बावजूद, इसराइल का ज़्यादातर यहूदी-विपक्ष उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अरब पार्टियों का समर्थन लेने में हिचकिचा रहा है.

चुनाव की रात, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड ने सरकार में फिलिस्तीनी पार्टियों के साथ बैठने से इनकार कर दिया. जबकि 2021-22 के छोटे से दौर में उनकी सरकार में अरब पार्टियाँ भी शामिल थीं.

कौन हैं अरब वोटर?

जब पहली बार ये अरब पार्टियाँ सरकार में शामिल हुईं थीं, तब उसे लेकर कई तरह की सकारात्मक बातें कही गई थीं. लेकिन उस सरकार में रा’अम के शामिल होने से कई दक्षिणपंथी यहूदी वोटर नाराज़ हो गए थे.

लगभग एक साल बाद जब वह सरकार गिर गई, तो उन्होंने नेतन्याहू का साथ दिया, जिन्होंने आगे चलकर इसराइल के इतिहास में सबसे हार्ड-लाइन सरकार बनाई.

ज़्यादातर अरब नागरिक उन फलस्तीनियों के वंशज हैं, जिन्होंने 1948 के अरब-इसराइल युद्ध के दौरान यहीं रहने का फैसला किया. वे ज़्यादातर यहूदी इलाकों से अलग रहते हैं.

इसराइल के यहूदी देश होने के कारण दशकों से वे बैलेट बॉक्स से दूर रहे हैं. अब वे मुख्यधारा में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं. बहरहाल इसबार के चुनाव में अरब वोटिंग का असर दिखाई पड़ रहा है.

और उनकी भूमिका

चुनाव से दो बातें ज़रूर स्पष्ट हुई हैं. एक, मतदाताओं ने नेतन्याहू को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है. उनकी लिकुड पार्टी ने 27 सीटें जीती हैं, जबकि उनके ब्लॉक, जिसमें कई कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियाँ शामिल हैं, ने 53 सीटें हासिल की हैं.

दूसरा बड़ा निष्कर्ष यह है कि देश के अरब नागरिकों द्वारा समर्थित पार्टियों—जॉइंट लिस्ट और यूनाइटेड अरब लिस्ट (रा'अम) ने 19 सीटें जीती हैं, जो अब तक की सबसे ज़्यादा हैं. उनकी वर्तमान 10 सीटों से करीब दोगुनी हैं.

इसराइल में अरब आबादी करीब बीस लाख के आसपास है, जो कुल आबादी का तकरीबन 20 या 21 प्रतिशत है. इसराइल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व से बनने वाली संसद में यह आबादी किस प्रकार से अपनी बात को रखती है, यह देखना कम महत्त्वपूर्ण नहीं है.

इस्लामीकरण!

इस बड़े समर्थन को स्वीकार करने के बजाय, इसराइल के बड़े नेताओं ने, इसे विदेशी दखलंदाज़ी बताकर, या तो उनके वोट को गलत ठहराने की कोशिश की है, या फलस्तीनियों के लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने को ‘चुनाव चुराने की कोशिश’ बताया है.

इसे ‘इसराइल का इस्लामीकरण’ करने की कोशिश बताते हुए, नेतन्याहू की सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा सर्विस, शिन बेट से कहा है कि वह बड़े पैमाने पर फलस्तीनी वोटिंग में विदेशी दखल की संभावना की जाँच करे.

ऐसा करके, उन्होंने अरब वोट की वैधानिकता पर भी सवाल उठा दिया है, और अरब पार्टियों के विपक्ष के साथ गठबंधन की किसी भी कोशिश को चौपट कर दिया है.

आइज़ेनकोट का नज़रिया

अरब पार्टियों की नेतन्याहू के प्रति दुश्मनी जगजाहिर है, और आइज़ेनकोट ने भी अपने कैंपेन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और गज़ा जैसे मुद्दों पर मतभेदों के कारण उनके साथ गठबंधन करने से मना कर दिया था.

आइज़ेनकोट ने फलस्तीनी राज्य का विरोध किया है, और गज़ा में इसराइली सेना की मौज़ूदगी बनाए रखने की हिमायत की है. ये बातें सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने और अब्राहम समझौते को लागू कराने में रुकावट डालेंगी.

वोटों की गिनती पूरी होने के बाद, आइज़ेनकोट ने कहा कि उनका इरादा सबसे बड़ी ज़ायोनी सरकार बनाने का है, जो इसराइल के बुनियादी चरित्र, देश-सेवा की ज़िम्मेदारी लेने और गाज़ा पट्टी में हमास की सेना और सरकार चलाने की काबिलीयत को खत्म करने पर सहमत होंगे.

आइज़ेनकोट की शर्तें हैं: इसराइल को यहूदी, डेमोक्रेटिक, लिबरल और बराबरी वाला देश मानना; आज़ादी की घोषणा के मूल्यों की प्रतिबद्धता; सभी इसराइली नागरिकों के लिए ज़रूरी मिलिट्री, नेशनल या सिविलियन सर्विस; और हमास को आतंकवादी संगठन मानना और गज़ा पट्टी में उसकी सेना और सरकार को खत्म करने की ज़िम्मेदारी लेना.

उदार लोकतंत्र

इसराइल को समझने के लिए दो और बातों के समझने की ज़रूरत है. पहली यह कि यह यहूदी देश है. दूसरे यह लिबरल डेमोक्रेसी भी है.

नेतन्याहू की नीतियाँ, भले ही कट्टरपंथी हैं, पर पूरा देश कट्टरपंथी नहीं है. इसराइल के भीतर कई तरह की धारणाएँ हैं. यह बात भी सही है कि 7 अक्तूबर 2023 के हमास के हमले ने पूरे देश को हिला दिया था.

इसबार के चुनाव में भी नेतन्याहू के विरोधी उस हमले में नेतन्याहू सरकार की सुरक्षा से जुड़ी खामियों की जाँच कराने के एजेंडा के साथ खड़े हुए थे.

फिर भी इसराइलियों के लिए यह विदेश-नीति वाला चुनाव नहीं था. गज़ा, लेबनान, सीरिया और ईरान समेत कई मुद्दों पर इसराइल में आमराय है. इस चुनाव ने देश के भीतर के दूसरे अंतर्विरोधों को उजागर किया है.

अनिवार्य भर्ती

इसराइली सेना में अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (हरेदी) नौजवानों की भर्ती एक बड़ा मुद्दा है. नेतन्याहू उन्हें भर्ती से मिली छूट बनाए रखना चाहते हैं. वे हरेदी समुदाय को नाराज करके गठबंधन खोने का जोखिम नहीं लेना चाहते.

विपक्ष और ज्यादातर आम इसराइली जनता बड़े पैमाने पर समान भर्ती की माँग करती है. बड़े गठबंधन के लिए, आइज़ेनकोट और दूसरी विपक्षी पार्टियों को यह माँग छोड़नी होगी और शायद अपना गठबंधन तोड़ना होगा.

या फिर नेतन्याहू को हरेदी नौजवानों की भर्ती के लिए सहमत होना होगा, जिससे उनका गठबंधन टूटने का खतरा है.

हिब्रू में ‘हरेदी’ का मतलब है ‘ईश्वर से डरने वाले’. इनके पुरुष आमतौर पर काले कोट, काली टोपी, दाढ़ी और साइड-लॉक्स रखते हैं. स्त्रियाँ सादे, ढके हुए वस्त्र पहनती हैं. पुरुषों का मुख्य काम अक्सर तोरा (यहूदी धर्मग्रंथ) का पूर्णकालिक अध्ययन होता है.

पृष्ठभूमि

हरेदी युवाओं की सेना में अनिवार्य भर्ती का मुद्दा लंबे समय से चली आ रही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विवाद है. देश में ज्यादातर यहूदी नागरिकों के लिए कुछ समय के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है.

1948 में राज्य की स्थापना के समय डेविड बेन-गुरियों ने येशिवा (धार्मिक मठ) में पूर्णकालिक तोरा अध्ययन करने वाले कुछ सौ हरेदी छात्रों को छूट दी थी. तब हरेदी आबादी छोटी थी.

समय के साथ हरेदी आबादी तेजी से बढ़ी. हजारों युवा येशिवा में पढ़ते हुए सेवा से बचते रहे. इससे वस्तुतः यह छूट बन गई. मुख्यधारा का हरेदी नेतृत्व बड़े पैमाने पर भर्ती का विरोध करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार छूट को अवैध ठहराया है. 2024 में महत्वपूर्ण फैसला आया कि बिना कानूनी आधार के छूट नहीं दी जा सकती और भर्ती शुरू करनी होगी. उसके बाद नोटिस भेजे गए, लेकिन ज्यादातर ने नजरअंदाज किया.

कुछ गिरफ्तारियाँ हुईं, विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुईं. हरेदी पार्टियाँ (जैसे शास और यूनाइटेड तोरा यहूदीवाद) छूट वाले कानून की माँग करती रही हैं और गठबंधन राजनीति में दबाव बनाया।

लंबी प्रक्रिया

अब वहाँ संभावित गठबंधन की बातचीत में हफ़्ते लग सकते हैं, उसमें भी सफलता नहीं मिली, तो चुनाव फिर से होंगे. 2019 से 2021 तक, नाकाम बातचीत की वजह से तीन साल में चार चुनाव हुए थे.

नेतन्याहू के लिए, गठबंधन की चर्चा का फेल होना, और एक और चुनाव होना बेहतर विकल्प होगा. इससे होगा यह कि जब तक बातचीत चलेगी, वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे.

राष्ट्रपति हर्ज़ोग का सात साल का कार्यकाल 2028 में खत्म होने वाला है. एक कयास है कि नेतन्याहू उनकी जगह राष्ट्रपति बन सकते हैं. उनके पास नेसेट में वोट हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा. फिलहाल इंतज़ार कीजिए वक्त का और अमेरिका के नतीज़ों का.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

इसराइली राजनीति की भूलभुलैया

2026-10-31T09:23:55.444+05:30

इसराइल में बहुदलीय (multiparty) प्रणाली है। कोई भी एक दल अकेले बहुमत नहीं जीत पाता, इसलिए सरकार हमेशा कई दलों के गठबंधन (coalition) से बनती है। नेसेट (Knesset) में कुल 120 सीटें होती हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटें जरूरी होती हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) प्रणाली से होते हैं, जिसमें 3.25% वोट थ्रेशहोल्ड पार करने वाले दलों/सूचियों को सीटें मिलती हैं।

अक्तूबर 2026 के चुनाव (26वीं नेसेट) के अंतिम परिणामों के अनुसार, लगभग 11-12 प्रमुख दल/सूचियाँ नेसेट में पहुँचीं। चुनाव में कुल 30+ सूचियाँ (lists) शामिल हुई थीं, लेकिन ज्यादातर प्राथमिक सीमा यानी थ्रेशहोल्ड पार नहीं कर पाईं।

2026 चुनाव के प्रमुख दल और सीटें (अंतिम गणना के अनुसार)

दल/सूची	नेता/नेतृत्व	सीटें	प्रकार/विचारधारा
लिकुड (Likud)	बेंजामिन नेतन्याहू	27	दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी
याशर (Yashar)	गदी आइज़ेनकोट	21	मध्यपंथी, सुरक्षा-केंद्रित
बेयाहाद / B'Yachad (Together)	नफ्ताली बेनेट + यैर लैपिड	12	मध्य-दक्षिणपंथी गठबंधन
जॉइंट लिस्ट (Joint List)	यूसुफ जबरीन आदि	11	अरब दल (हादाश-ताअल आदि का गठबंधन)
द डेमोक्रेट्स (The Democrats)	यैर गोलान	8	वामपंथी/सामाजिक लोकतांत्रिक
रा'अम (Ra'am)	मनसौर अब्बास	8	अरब, इस्लामी-रूढ़िवादी
यिसराइल बेइतेनु (Yisrael Beiteinu)	अविग्दोर लिबरमैन	7	दक्षिणपंथी, धर्मनिरपेक्ष, रूसी-यहूदी हित
ओत्ज़मा येहुदित (Otzma Yehudit)	इतामार बेन-ग्वीर	7	अति-दक्षिणपंथी, काहानिस्ट
यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म (UTJ)	याकोव आशेर	7	हरेदी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) अशकेनाजी
शास (Shas)	अर्येह देरी	6	हरेदी, सेफार्डी/मिज़राही
रिलिजियस ज़ायोनिज़्म-ज़ेहुत (Religious Zionism-Zehut)	बेज़ालेल स्मोट्रिच आदि	6	धार्मिक ज़ायोनिस्ट, अति-दक्षिणपंथी

कुल: नेतन्याहू गुट ~53 सीटें, विपक्षी गुट (आइज़ेनकोट आदि) ~48 सीटें, अरब दल ~19 सीटें। कोई भी गुट अकेले 61 तक नहीं पहुँचा, इसलिए गठबंधन वार्ता चल रही है।

मुख्य दल

दक्षिणपंथी/राष्ट्रवादी — लिकुड, ओत्ज़मा येहुदित, रिलिजियस ज़ायोनिज़्म, यिसराइल बेइतेनु। सुरक्षा, बस्तियाँ और यहूदी चरित्र पर जोर।
मध्यपंथी — याशर, बेयाहाद (बेनेट-लापिद गठबंधन)। सुरक्षा मजबूत रखने के साथ संस्थागत सहमति और कुछ सुधारों की बात।
वामपंथी — द डेमोक्रेट्स (पहले लेबर/मेरेत्ज़ का मिश्रण)। सामाजिक लोकतंत्र और उदार ज़ायोनिज़्म।
धार्मिक/हरेदी — शास (सेफार्दी) और UTJ (अशकेनाजी)। धार्मिक कानून, सैन्य सेवा छूट और सामाजिक रूढ़िवादिता।
अरब दल — जॉइंट लिस्ट (ज्यादातर वाम/धर्मनिरपेक्ष) और रा'अम (इस्लामी)। अरब समुदाय के हित, फिलिस्तीनी मुद्दे।

गठबंधन की प्रकृति

इसराइल में स्थायी गठबंधन आम हैं। चुनाव से पहले या बाद में दल सूचियाँ मिलाकर लड़ते हैं (जैसे बेयाहाद = बेनेट + येश अतीद)।
सरकार बनाने के लिए अक्सर 4-8 दल साथ आते हैं। छोटे दल (6-8 सीटें) अक्सर “किंगमेकर” बन जाते हैं।
अरब दलों के साथ गठबंधन ज्यादातर ज़ायोनिस्ट दल नहीं करते, हालांकि 2021 में एक बार रा'अम शामिल हुआ था।
प्रणाली के कारण नेसेट अक्सर खंडित रहती है और सरकारें अस्थिर हो सकती हैं।

संक्षेप में, इसराइल में दर्जनों दल सक्रिय हैं, लेकिन नेसेट में आमतौर पर 10-12 ही पहुँचते हैं। वर्तमान में 2026 चुनाव के बाद गठबंधन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कोई भी पक्ष स्पष्ट बहुमत नहीं जीत पाया।

गठबंधन (Coalition) बनाने की विस्तृत प्रक्रिया

इसराइल एक संसदीय लोकतंत्र है। कोई भी दल अकेले 61 सीटें (बहुमत) नहीं जीत पाता, इसलिए सरकार हमेशा कई दलों के गठबंधन से बनती है। यह प्रक्रिया Basic Law: The Government में निर्धारित है। मुख्य भूमिका राष्ट्रपति (वर्तमान में आइजैक हर्ज़ोग) की होती है।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

1. चुनाव परिणामों का आधिकारिक प्रकाशन

चुनाव के बाद वोट गिने जाते हैं।
आधिकारिक परिणाम आमतौर पर 7–8 दिनों के अंदर प्रकाशित होते हैं (2026 चुनाव में 4 नवंबर तक)।
तब तक पुरानी सरकार “केयरटेकर” (caretaker) के रूप में काम करती रहती है।

2. राष्ट्रपति द्वारा परामर्श (Consultations)

आधिकारिक परिणाम आने के 7 दिनों के अंदर राष्ट्रपति नेसेट में चुने गए हर दल/सूची के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात करते हैं।
हर दल राष्ट्रपति को बताता है कि वे किसे प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन करते हैं।
राष्ट्रपति इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं कि किसे सरकार बनाने का पहला मौका दिया जाए।
महत्वपूर्ण: सबसे बड़ी पार्टी के नेता को स्वतः मौका नहीं मिलता। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा संभावना हो कि वह 61 सीटों का समर्थन जुटा ले।

3. प्रथम मैंडेट (Mandate) देना

राष्ट्रपति किसी एक MK (Member of Knesset) को “सरकार बनाने का काम” सौंपते हैं।
यह व्यक्ति आमतौर पर किसी बड़े दल का नेता होता है।
समय सीमा: 28 दिन।
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति अधिकतम 14 दिन का विस्तार दे सकते हैं (कुल अधिकतम 42 दिन)।

4. गठबंधन वार्ता (Coalition Negotiations) इस दौरान प्रमुख मुद्दे तय होते हैं:

कौन-कौन से दल गठबंधन में शामिल होंगे
मंत्रालयों का बंटवारा (कौन-सा मंत्रालय किस दल को मिलेगा)
नीतिगत समझौते (security, धर्म, अर्थव्यवस्था, फिलिस्तीनी मुद्दा आदि)
बजट और कानून बनाने संबंधी प्रतिबद्धताएँ
विवाद सुलझाने का तरीका

गठबंधन समझौते (Coalition Agreements) लिखित रूप में होते हैं। छोटे दल अक्सर महत्वपूर्ण मंत्रालय या नीतिगत रियायतें मांगते हैं।

5. सरकार का गठन और विश्वास मत

अगर वार्ता सफल होती है, तो नामित व्यक्ति राष्ट्रपति और नेसेट स्पीकर को सूचित करता है।
नेसेट में विशेष सत्र बुलाया जाता है।
नामित प्रधानमंत्री सरकार की संरचना, मंत्रियों और नीतिगत दिशा-निर्देश पेश करते हैं।
नेसेट में विश्वास मत (Vote of Confidence) होता है।
विश्वास मत में आमतौर पर बहुमत (जो वोट डालते हैं उनमें से ज्यादा) चाहिए। पूर्ण 61 सीटें जरूरी नहीं होतीं (हालांकि स्थिर सरकार के लिए 61 सीटें बेहतर मानी जाती हैं)।

6. अगर पहला प्रयास असफल हो जाए

राष्ट्रपति के पास 3 दिन का समय होता है।
वे या तो किसी दूसरे MK को 28 दिनों का मौका देते हैं (इस बार विस्तार नहीं मिलता), या स्पीकर को बता देते हैं कि संभावना नहीं दिख रही।
दूसरा प्रयास भी असफल होने पर:
- 21 दिनों के अंदर कम से कम 61 MK लिखित अनुरोध कर सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को मौका दिया जाए।
- उस व्यक्ति को 14 दिन मिलते हैं।

7. अंतिम स्थिति

अगर तीनों प्रयास असफल हो जाते हैं, तो नेसेट भंग हो जाती है और 90 दिनों के अंदर नए चुनाव होते हैं।

वर्तमान संदर्भ (अक्टूबर 2026 चुनाव)

नेतन्याहू गुट के पास 53 सीटें और विपक्षी गुट के पास 48 सीटें हैं। अरब दलों के पास 19 सीटें हैं।
कोई भी पक्ष अकेले बहुमत नहीं बना पाया है, इसलिए गठबंधन वार्ता लंबी और जटिल होने की उम्मीद है।
राष्ट्रपति हर्ज़ोग जल्द ही परामर्श शुरू करेंगे।

महत्वपूर्ण बातें

पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं।
छोटे दल (6–8 सीट वाले) अक्सर “किंगमेकर” बन जाते हैं।
अरब दलों के साथ गठबंधन ज्यादातर ज़ायोनिस्ट दल नहीं करते (हालाँकि 2021 में एक बार हुआ था)।
गठबंधन समझौते बहुत विस्तृत होते हैं और सरकार की स्थिरता इन्हीं पर निर्भर करती है।

यह प्रक्रिया इसराइल की राजनीति को बहुत गतिशील और कभी-कभी अस्थिर बनाती है।

यूरोप की अराजकता ने बजाई खतरे की घंटी

2026-10-27T08:15:20.055+05:30

फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अल्बानिया, जर्मनी और सर्बिया सहित कई यूरोपीय देशों में महंगाई, बढ़ते जीवन-यापन, आवास की कमी, वेतन संकट और शिक्षा सुधारों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता का माहौल है.

क्या यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है? बदलाव कैसा? कुछ पर्यवेक्षकों का अंदेशा है कि इसकी प्रतिक्रिया में इन देशों में दक्षिणपंथी राजनीति की एक और लहर आ सकती है. मूलतः यह लोकतांत्रिक-व्यवस्था में सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रश्नों का मसला है.

पहले इस अराजकता पर एक नज़र डालें. पिछले कुछ समय से महंगाई, शिक्षकों की भारी किल्लत और शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं में बजट कटौती के खिलाफ फ्रांस में पेरिस से लेकर मार्सेलिस तक सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं.

सोशल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना

अमेरिकी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक विश्लेषण के अनुसार हाल के हफ़्तों में हमने जो देखा है, वह बिल्कुल अलग तरह का लगता है. ये विरोध प्रदर्शन फ्रांस के ‘सोशल कॉन्ट्रैक्ट’ के पूरी तरह से खत्म होने से पैदा हुए हैं.

फ्रांस में जनता के सड़क पर आने का मतलब है ‘सोशल कॉन्ट्रैक्ट’ का टूटना, जो ज्याँ-जाक रूसो के 1762 के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘सोशल कॉन्ट्रैक्ट; या राजनीतिक अधिकार के सिद्धांत’ से जुड़ा है.

‘सोशल कॉन्ट्रैक्ट’ एक काल्पनिक या मौन समझौता है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को पूरी तरह से समुदाय को सौंप देता है. बदले में उसे नागरिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समानता मिलती है.

इस विचार ने फ्रांसीसी क्रांति (1789) पर गहरा प्रभाव डाला था. क्रांतिकारियों ने संप्रभुता, समानता और गणतंत्र की अवधारणाओं के लिए रूसो के विचारों का इस्तेमाल किया. फ्रांसीसी राजनीतिक संस्कृति में यह आज भी एक मूल अवधारणा है—नागरिकों और राज्य के बीच का अंतर्निहित समझौता.

सामाजिक मॉडल

यह समझौता इसलिए टूट रहा है, क्योंकि व्यवस्था इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही है. फ्रांस का सार्वजनिक व्यय जीडीपी का लगभग 57 प्रतिशत है. अमेरिका में, यह 37 प्रतिशत है. संकट वहाँ भी है. फ्रांस पर जीडीपी का लगभग 119 प्रतिशत तक कर्ज है.

पेंशन और स्वास्थ्य पर भारी खर्च है, जबकि शिक्षा और युवाओं के लिए सेवाएँ कमजोर पड़ रही हैं. युवा महसूस करते हैं कि व्यवस्था बुजुर्गों (पेंशन) के पक्ष में है, जबकि उनकी शिक्षा खराब है, नौकरियाँ कम हैं और भविष्य अनिश्चित. वहीं बुजुर्ग सुधारों का विरोध करते हैं.

सरकार खर्चों में कटौती करके कुछ टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता की नाराज़गी बढ़ रही है. कई विशेषज्ञ कहते हैं कि फ्रांस अब अपने सामाजिक मॉडल को वहन नहीं कर सकता.

राजनीतिक गतिरोध

2024 के चुनाव के बाद से देश की संसद विभाजित है. राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार को बजट पास कराने में कठिनाई हो रही है. केंद्र कमजोर हो गया है, जबकि दक्षिणपंथी और वामपंथी ताकतें बढ़ रही हैं. 2027 के राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं.

स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा आदि में गिरावट के बावजूद टैक्स ऊँचे हो रहे हैं. लोग महसूस करते हैं कि वे ज्यादा देते हैं, लेकिन कम पाते हैं.

कुछ आवाजें (खासकर दक्षिणपंथी) आप्रवासन और एकीकरण की विफलता को भी समस्या का हिस्सा मानती हैं, जबकि अन्य इसे मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक विफलता बताते हैं.

बड़े पैमाने पर असंतोष, हिंसा और राज्य की नियंत्रण क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं. यह बहस 2027 के चुनावों से पहले और तेज होने की संभावना है.

आर्थिक समस्या

पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण तेल की सीमित सप्लाई, सरकारी खर्चों में कटौती और दूसरे कारणों से आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा दिया है. यूरोप के ज्यादातर देशों में कमोबेश ऐसी ही स्थितियाँ हैं.

फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों के सामने ऐसे भुगतान की चुनौती है जिन्हें वे उठा नहीं सकते, ऐसी कटौतियाँ हैं जिन्हें वे राजनीतिक रूप से झेल नहीं सकते, और ऐसे खर्च हैं जिन्हें वे भू-राजनीति के लिहाज से नज़रंदाज़ नहीं कर सकते.

यूके अब तक अपेक्षाकृत मज़बूत संवृद्धि और अपने कर्ज़ को सुरक्षित रखने के लिए अपने सेंट्रल बैंक के कदमों से आर्थिक संकट से बचने में कामयाब रहा है. फ्रांस के पास ये सभी तरीके नहीं हैं. इटली या बेल्जियम के पास भी नहीं, जहाँ इस महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

यह सब रूस के प्रति अमेरिका के नज़रिए में अचानक आए बदलाव के संदर्भ में भी पैदा हो रहा है, जिसका यूरोप और उसकी सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर पाबंदियों को माफ कर दिया और रूसी डीज़ल खरीदने के लिए एक डील की.

प्रायः सभी देशों की राजनीति डावाँडोल है. यूके में दस साल में छह प्रधानमंत्री बदल गए हैं. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपने सातवें प्रधानमंत्री के साथ हैं.

प्रवासियों के माथे ठीकरा!

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस अशांति के लिए अनियंत्रित आप्रवासन को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने लिखा, ‘फ्रांस में जो हो रहा है, वह अनकंट्रोल्ड मास माइग्रेशन है. मसला स्कूलों का नहीं, इस्लाम का है, जो एक समय के महान देश पर कब्ज़ा करना चाहता है!’

एक विश्लेषण के अनुसार ये विरोध प्रदर्शन इसलिए भी ध्यान देने लायक हैं क्योंकि ये बढ़ते कट्टर दक्षिणपंथ की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं. ये पार्टियाँ, फ्रांस के अप्रैल 2027 के चुनाव में, इन विरोध प्रदर्शनों की हिंसा से पैदा हुए गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और अगर वे कामयाब रहीं, तो वे एंटी-इमिग्रेंट पॉलिसी एजेंडा को लागू करेंगी.

पेरिस जल रहा है!

सबसे ज़्यादा ध्यान फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर है, जो आने वाले बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का संकेत हो सकते हैं. फ्रांस में किसानों से लेकर यलो वेस्ट तक, सड़कों पर उतरने की एक लंबी परंपरा रही है, पर इसबार के प्रदर्शन भयावह हैं.

'पेरिस जल रहा है', 'एक और फ्रेंच क्रांति होने वाली है'—ऐसी कुछ सुर्खियाँ यूरोप के अखबारों में हैं. छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों ने जो विरोध शुरू किया था, वह बेहतर स्कूल, पढ़ाई के लिए ज़्यादा फंड और देश के विश्वविद्यालयों में भरती का प्रक्रिया में बदलाव को लेकर था.

ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं, जब छह महीने बाद फ़्रांस में राष्ट्रपति चुनाव है और इस पद की दावेदारी कर रहे नेताओं ने इसके लिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनके मंत्रियों को दोषी ठहराया है.

वह विरोध अब ईंधन की ज़्यादा कीमतों और महंगाई को लेकर बड़े, और काफी हद तक बेकाबू आंदोलन में बदल गया है. आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों से अशांति और बढ़ गई है.

दूसरे देश भी

इटली के मिलान से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं. बड़े पैमाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार की खबरों ने अल्बानिया के तिराना में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर ला दिया है.

कम वेतन, आवास की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर पुर्तगाल के लिस्बन और पोर्तो में हज़ारों लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया. फ्यूल संकट के कारण बढ़ती आर्थिक तंगी ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं.

सस्ते घरों की कमी के कारण स्पेन के मैड्रिड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं. जर्मनी में, हज़ारों छात्रों और युवाओं ने देश के नए मिलिट्री सर्विस कानूनों के खिलाफ देश भर में स्कूल हड़ताल और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं.

युवा नेतृत्व

इन विरोध प्रदर्शनों की कुछ बातें ध्यान खींचती हैं. इनका नेतृत्व छात्र और युवा कर रहे हैं, जिनमें से कई बेरोज़गार हैं या अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्षों में हैं. वे बढ़ती बेरोज़गारी और गुज़ारा करने के तरीकों की कमी से परेशान हैं.

इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हैरान करने वाला है, जैसे कि किसी ने इसकी योजना बनाई हो. पर यह भी स्पष्ट है कि ये विरोध प्रदर्शन ज़्यादातर अपनी-अपनी सरकारों की आर्थिक नीतियों की वजह से शुरू हुए हैं.

देशों की आप्रवास-नीतियों, विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक ने भी इसे भड़काने में मदद की है. इन सब बातों के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस के लोग अपने देश के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?

लूट-पाट करने वाले

उन्होंने ‘जायज माँगों’ वाले प्रदर्शनकारियों और ‘तबाही करने, तोड़ने और लूटने वालों’ के बीच फर्क करने पर जोर दिया. उन्होंने हिंसा के लिए चरमपंथी वाम-समूहों और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया. फ्रांस के प्रदर्शनों में लूट-पाट करते नकाबपोशों की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

इन प्रदर्शनों के दौरान ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें फ्रांस में अबतक की सबसे ख़राब परिस्थितियाँ कहा जा रहा है. देश के गृह मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को क़रीब चार लाख से ज़्यादा लोग सड़क पर उतरे, जबकि यूनियनें क़रीब 8 लाख बता रही हैं.

राष्ट्रपति मैक्रों ने इस सप्ताह की शुरुआत में आदेश दिया था कि केवल मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शनों की ही अनुमति होगी. पुलिस के अभियान में एक विशिष्ट यूनिट भी शामिल थी, जो आमतौर पर संगठित अपराध और आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देती है

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार फ़्रांस के गृहमंत्री ने कहा, ‘आंदोलनकारियों के पीछे की कतारों में कई हज़ार कट्टरपंथी थे, जिनमें लगभग 500 ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी पहचान दंगाई के रूप में की गई है.’

फ़्रांस भर में 2,000 से अधिक दुकानें और अन्य व्यवसाय सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. फ़्रांस के चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (सीसीआई) ने अनुमान लगाया है कि नुकसान ‘सैकड़ों मिलियन यूरो’ का है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

रूस-अमेरिका और चीन के रिश्तों में बदलाव का भारत पर असर

2026-10-20T07:45:03.217+05:30

कार्टून साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट से साभार

वैश्विक-राजनीति का पहिया अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करके रूसी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले प्रतिबंधों के पैकेज को रोक दिया.

इस फैसले के पहले ट्रंप की रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के साथ हुई वार्ताओं से वैश्विक-संबंधों में आ रहे बदलाव का संकेत मिलने लगा था. अब इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. इसका भारत-अमेरिका रिश्तों पर भी असर पड़ेगा.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को रूस ने को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग अगले महीने चीन में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने वॉलस्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ऐसी बैठक का प्रस्ताव रखा था.

ट्रंप की राजनीति

राष्ट्रपति ट्रंप ने जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबी फोन बातचीत के बाद डीजल समझौते की घोषणा की, तो इसे अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले पेट्रोलियम की कीमतों को कीमतों में वृद्धि रोकने का एक प्रयास मानकर नज़रंदाज़ किया जा सकता था. पर बात इतनी ही नहीं है.

यह चुनाव परिणाम आने के बाद की राजनीति का संकेत भी है. ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय में किया है, जब यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले तेज़ हो रहे हैं. स्पष्ट है कि ट्रंप को यूरोप और यूक्रेन से दोस्ती की परवाह नहीं है.

रूस से डीज़ल आयात की घोषणा के एक दिन बाद, ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पद से हटाने की माँग शुरू कर दी. वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त करने में ज़ेलेंस्की मुख्य बाधा हैं, पुतिन ही वास्तव में शांति चाहते हैं.

पाबंदियों पर रोक

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी संसद को बताया कि लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 पर रोक राष्ट्रीय हित में है. अक्तूबर की शुरुआत में पास हुए इस कानून के तहत ट्रंप को रूस से कच्चा तेल ख़रीदने वाले भारत समेत, पाँच बड़े देशों से आने वाले सामान पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था.

यह समय-सीमा 18 अक्तूबर को समाप्त हो रही थी. उसकी समाप्ति के पहले ट्रंप ने यह फैसला किया. अमेरिका का यह कदम वैश्विक ऊर्जा-आपूर्ति के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है.

रूसी आपूर्ति और कम होने से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़तीं. होर्मुज-व्यवधान के कारण रूसी खनिज तेल वैश्विक ऊर्जा-सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है. पर उनके इस फैसले का अर्थ पेट्रोलियम की कीमतें रोकने से कहीं ज्यादा है.

रूस से समझौता

रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की ट्रंप की इच्छा जगजाहिर है. और रूस भी अमेरिका से रिश्ते गाँठने को आतुर है. अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप ने मॉस्को को जी8 में वापस लाने की कोशिश की थी, जिसे 2014 में क्राइमिया पर कब्ज़ा करने के बाद समूह से बाहर कर दिया गया था.

2018 में हेलसिंकी सम्मेलन में, उन्होंने रूस को शत्रु कहने से परहेज किया. उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका-सोवियत गठबंधन का बार-बार हवाला देते हुए इसे एक नई साझेदारी के लिए एक उपयुक्त उदाहरण बताया.

ट्रंप ने कहा है कि रूस शुरुआत में तीन लाख टन से अधिक डीजल उपलब्ध कराएगा, जिसके बाद नवंबर और उसके बाद के महीनों में और आपूर्ति की जाएगी.

राष्ट्रीय हित

यह घटनाक्रम ट्रंप के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले पेट्रोलियम की क़ीमतें कम करने के लिए रूस से अमेरिका डीज़ल आयात करेगा.

रूस से डीजल की खरीद का देश में राजनीतिक विरोध भी होगा, इसलिए अगले महीने के चुनाव-परिणामों पर नज़र रखनी होगी.

भारत के लिए ग्राहम लिंडसे क़ानून को धमकी के तौर पर देखा जा रहा था. इस दौरान भारत ने साफ़ कर दिया कि हम अमेरिका के नए प्रतिबंध क़ानून की वजह से रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे.

जुलाई 2026 के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 51 फ़ीसदी से अधिक थी. ऐसे समय में जब होर्मुज़ से होकर तेल की आवाजाही बाधित है, 30 दिनों के भीतर रूसी तेल पर निर्भरता को बड़े पैमाने पर कम करना भारत के लिए मुश्किल हो जाता.

भारतीय हित

यह छूट अमेरिकी व्यापार नीति के मूल में निहित अनिश्चितता को उजागर करती है: अमेरिका पहले प्रतिबंधों की धमकी देता है, फिर उन्हें लागू करने में दिक्कतें होने पर पीछे हट जाता है.

अमेरिका ने चीन को 10 जनवरी तक छूट दी थी, जिससे स्पष्ट है कि वह जानता है कि चीन पलटवार कर सकता है. वहीं भारत को दबाव सहना पड़ता है.

100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा टलने के बाद, अब भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार-समझौता करना संभव होगा. दोनों देशों के बीच अन्य टैरिफ की दरों पर व्यापक सहमति हो चुकी है.

बदलाव की प्रक्रिया

हाल में भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर का इस आशय का एक बयान हवा में था कि दुनिया में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है. यह बात भी उनकी दृष्टि में रही होगी, पर ज्यादा बड़े बदलाव अभी परिपक्व होने की प्रक्रिया में हैं.

हाल में अमेरिका ने पहले चीन और अब रूस के साथ अपने रिश्तों में बदलाव किया है. ये दोनों देश अमेरिका के प्रतिस्पर्धी हैं, जिनके साथ अमेरिका सायास या अनायास रिश्ते बेहतर बनाने जा रहा है.

उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने के साथ आर्कटिक सागर का रास्ता खुल रहा है. भविष्य का काफी व्यापार उस रास्ते से भी होगा. उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए रूस और चीन से दोस्ती की ज़रूरत है. इन दोनों देशों का तकनीकी-आधार भी काफी पुख्ता है.

अमेरिका इस समय जी20 का अध्यक्ष है और अब दिसंबर में वहाँ इस समूह का शिखर सम्मेलन होने वाला है. इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं. उसके पहले वे कनाडा भी जाएँगे.

भारत-कनाडा संबंध

पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से भारत और कनाडा के संबंध काफी खराब हो गये थे. पर अब लगता है कि इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के मुख्य अतिथि होंगे.

पिछले एक-डेढ़ साल में दोनों देशों के रिश्तों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. पिछले साल जहाँ दोनों देश एक दूसरे के उच्चायुक्तों को निष्कासित कर रहे थे वहीं अब आपसी वार्ताएँ चल रही हैं.

गत 13 अक्तूबर को पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी की फोन वार्ता हुई और अगले दिन दोनों देशों के विदेशमंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक हुई. कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू भी भारत आए और उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से वार्ता की.

कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स को आईडीबीआई बैंक की बहुमत हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला भी पिछले हफ्ते पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में किया गया.

दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है.

भारत-अमेरिका डील

अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो इस हफ्ते भारत में हैं. लगता है कि अमेरिका से व्यापार-समझौते की राह के अड़ंगे दूर हो गए हैं. रूबियो की यह भारत-यात्रा व्यापार-केंद्रित है.

इस साल रूबियो की यह दूसरी भारत-यात्रा है. रूबियो व्यापक क्षेत्रीय दौरे के हिस्से के रूप में 17 से 22 अक्तूबर के बीच उज्बेकिस्तान और भारत की यात्रा पर हैं.

समरकंद में कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद, वे मुंबई और जामनगर में वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारियों और प्रमुख व्यापारिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं. आप सोच सकते हैं कि जामनगर क्यों?

हाईटेक सहयोग

जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का विशाल शोधन परिसर स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एकल-स्थल तेल रिफाइनरी माना जाता है. रूस जिस श्रेणी का तेल निर्यात कर रहा है, उसके शोधन का यह सबसे अच्छा केंद्र है.

डॉनल्ड ट्रंप ने इस साल मार्च में टेक्सस के ब्राउंजविल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से एक नई रिफाइनरी लगाने की घोषणा की है. 300 अरब डॉलर के करार के तहत यह रिफाइनरी स्थापित की जाएगी.

भारत बहुत तेजी से डेटा सेंटर, एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे निकल कर आ रहा है. पैक्स सिलिका पहल में आमंत्रित किए गए पहले देशों में भारत का शामिल होना, अमेरिकी-सहयोग को रेखांकित कर रहा है.

पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय पहल और रणनीतिक गठबंधन है. यह आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए

पेच फिर भी बाकी

भारत के अमेरिका से रिश्ते आर्थिक-हितों तक सीमित नहीं है. इसमें भू-राजनीति की बड़ी भूमिका है. खासतौर से पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी-नीतियाँ अड़ंगे का काम करती हैं. पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी वीज़ा-नीति को लेकर भी भारत की आपत्तियाँ हैं.

दूसरी तरफ रूस के साथ रिश्ते भी उतने सरल नहीं हैं, जितने समझे जाते हैं. भारत-रूस मैत्री सोवियत दौर की बात थी. सोवियत संघ टूटने के बाद नब्बे के दशक में, अमेरिका के साथ संबंध बनाने की उत्सुकता में मॉस्को ने भारत को प्राथमिकता में पीछे कर दिया था.

अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आवश्यक क्रायोजेनिक तकनीक नहीं दी थी. ट्रंप और पुतिन के बीच अब समझौता हो जाएगा, तब भी रूस का यूरोप से टकराव जारी रहेगा, जबकि भारत के यूरोप के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं.

ऐसे में अमेरिका और रूस के बीच सुलह से ज़रूरी नहीं है कि भारत के हितों की पूर्ति होगी. भारत के हित अपनी सामर्थ्य के सहारे ही सधेंगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

सोशल-मीडिया पर विमर्श

2026-10-18T10:46:34.089+05:30

सोशल-मीडिया का जन्म किसी स्वस्थ विमर्श को बढ़ावा देने के लिए नहीं हुआ है। वह सामान्य संपर्क और यारी-दोस्ती के संपर्कों के लिए शुरू हुआ था। पर अब यह न केवल विमर्श, बल्कि सूचना-समाचार के माध्यम के रूप में भी तैयार हो गया है। यह विकास कहाँ तक जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। पर इसके कथ्यों और तथ्यों पर विचार करना संभव है।

बहरहाल जब मेरे या आपके किसी विचार पर ध्यान देने के बजाय लोग उन्हें व्यक्त करने वालों की राजनीतिक वफादारी का अनुमान लगाने लगें, तब यकीनन खुले विमर्श की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। बेशक व्यक्तिगत धारणाएँ किसी भी विमर्श या विश्लेषण को प्रभावित करती हैं, पर बौद्धिक वस्तुनिष्ठता का तकाज़ा होता है कि आप अपने तर्कों और तथ्यों को विवाद की संभावनाओं से जितना दूर रख सकें, उतना बेहतर है।

मतभेद, स्वस्थ समाज का परिचय देते हैं। इसमें आमराय हमेशा संभव नहीं है, पर आमराय भी होती है। यदि बात को सही तरीके से रखा जाए, तो कुछ लोग अपनी धारणाओं को बदलते भी हैं। अपने विचारों पर दृढ़ रहना या तो अत्यधिक समझे-सुलझे व्यक्ति के लिए संभव है या अल्पज्ञानी के लिए। परिधि पर खड़े लोगों के मन में संशय होते हैं। वे एकदम से किसी एक पक्ष के साथ नहीं जाते। अपेक्षाकृत अपनी वैचारिक दृढ़ता को परखने के लिए प्रतिस्पर्धी विचार को समझने की कोशिश भी होनी चाहिए।

सोशल मीडिया में ट्रोल शब्द का चलन है, जिसमें उपहास या उपेक्षा का भाव है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि जो लोग एक-दूसरे को करीब से कम जानते हैं, या एकदम अपरिचित हैं, तब उनकी प्रतिक्रिया पथरीली होती है। ट्रोलिंग पथरीली प्रतिक्रिया है।

आज हमें सबसे बड़ी समस्या ध्रुवीकरण की लगती है। सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण। इसमें लोग बगैर कुछ सोचे समझे किसी एक ध्रुव पर खड़े हो जाते हैं। उनके अपने विचार नहीं होते, बल्कि जिस राजनीतिक धारणा का वे समर्थन करते हैं, उसके विचारों की प्रतिध्वनि उनकी बातों में होती है।

एंटी एस्टेब्लिशमेंट

डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने एंटी-एस्टेब्लिशमेंट आवाज़ों को बढ़ावा दिया, लेकिन फेक न्यूज, पोलराइज़ेशन और ट्रोल आर्मी की समस्या भी पैदा की है। कॉरपोरेट मालिकाना हक़ ने मुख्यधारा के मीडिया को कुछ हद तक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बना दिया है, इसलिए सोशल मीडिया जैसी स्वतंत्र/नागरिक पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है। मेरी समझ में सच्ची पत्रकारिता न तो ‘सरकार-विरोधी’ होती है, न ‘सरकार-समर्थक’। वह सत्य-समर्थक होती है, जिसे मैं ऑब्जेक्टिव सत्य कह रहा हूँ।

पत्रकारिता का एंटी-एस्टेब्लिशमेंट पहलू शक्ति का नियंत्रण है, और सार्वजनिक हित का आशय है जनता को जानकार और सशक्त बनाना है। पर यह जानकारी एकतरफा नहीं हो सकती। दोनों मिलकर लोकतंत्र को जीवंत रखते हैं। जब ये दोनों कमजोर होते हैं, तो सत्ता बिना रोक-टोक चलती है और जनता अंधेरे में रहती है।

निष्पक्ष राय

अब एक सवाल और है। क्या कोई राय निष्पक्ष हो सकती है? यदि उस राय के विपरीत भी कोई राय है, तब उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। इसके बाद अगला सवाल बनेगा कि ऑब्जेक्टिव विमर्श क्या संभव ही नहीं है? मेरी समझ से ऑब्जेक्टिव विमर्श (objective discourse) संभव है, लेकिन यह स्वतःस्फूर्त या आसान नहीं होता। यह कुछ शर्तों, अनुशासन और संस्थागत ढाँचों पर निर्भर करता है। पर सोशल मीडिया उस अनुशासन से बँधा नहीं होता। ऐसा अकादमिक कार्यों में हो सकता है और यदि अखबारों की परंपरागत संरचना पर ध्यान दें, तो उसमें इसके कुछ सूत्र मिलेंगे।

पर पहला सवाल है कि ऑब्जेक्टिव विमर्श होता क्या? मेरी समझ से वह चर्चा, जिसमें:

· दावे तथ्यों, सबूतों और तर्कों पर आधारित हों

· व्यक्तिगत भावना, पहचान, समूह-हित या विचारधारा को जितना संभव हो कम किया जाए

· विरोधी दृष्टिकोण को गलत साबित करने के बजाय उसकी कमजोरियों और मजबूत पक्षों दोनों की जाँच की जाए

· निष्कर्ष अस्थायी हों और वे नए सबूत आने पर बदले जा सकें

यह ‘पूर्ण निष्पक्षता’ नहीं है (जो मानवीय सीमाओं के कारण असंभव है), बल्कि अंतर-व्यक्तिगत (intersubjective) निष्पक्षता है—यानी कई स्वतंत्र दिमाग एक ही निष्कर्ष पर पहुँच सकें अगर वे समान सबूत और तर्क के नियमों का पालन करें। यह कैसे संभव होगा?

साझा मानक और नियम: तर्कशास्त्र (logic), साक्ष्य-आधारित विधि (evidence-based reasoning), और वैज्ञानिक पद्धति ये मानक प्रदान करते हैं। जब सभी पक्ष ‘दावा + सबूत + प्रति-तर्क’ के ढाँचे में बात करें, तो व्यक्तिगत पूर्वग्रह कम हो जाता है।

पूर्वग्रह की स्वीकारोक्ति और नियंत्रण

हर व्यक्ति के पास पुष्टि पूर्वग्रह (confirmation bias) होते हैं, यानी कि यदि वह मानता है कि ‘सभी नेता भ्रष्ट होते हैं’, तो वह सिर्फ ऐसी खबरें या घटनाएँ ध्यान से पढ़ेगा जो इस बात को सही साबित करती हों, और इसके उलट खबरों की वह अनदेखी करेगा।

दूसरा है प्रेरित तर्क (motivated reasoning) यानी कि लोग सच खोजने के बजाय अपने मनपसंद नतीजे (desired conclusion) तक पहुँचने के लिए तर्कों को ढाल लेते हैं।

और तीसरा है समूह निष्ठा (group loyalty) यानी अपनी टीम, पार्टी, समुदाय, समाज या संस्था के प्रति निष्ठा।

ऑब्जेक्टिव विमर्श तब संभव है जब प्रतिभागी इन अवरोधों से बचने की कोशिश करें। जैसे प्रतिस्पर्धी विचार के सबसे मजबूत तर्क को पहले समझना या यह सोचना कि ‘मैं गलत भी हो सकता हूँ’।

भाषा और अवधारणाओं की स्पष्टता

जब शब्द अस्पष्ट या भावनात्मक रूप से लोडेड होते हैं, विमर्श आसानी से पक्षपाती हो जाता है। परिभाषाओं को पहले साझा करना, मापने योग्य संकेतक तय करना और ‘क्या है’ को ‘क्या होना चाहिए’ से अलग रखना जरूरी है।

सत्य की खोज को प्राथमिकता देना

जब लक्ष्य ‘जीतना’ या ‘अपनी पहचान बचाना’ हो, तो ऑब्जेक्टिव विमर्श मुश्किल हो जाता है। जब लक्ष्य ‘सही बात क्या है’ हो, तब संभावना बढ़ जाती है। यह सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मूल्य का सवाल है।

सीमाएँ भी हैं

पूर्ण निष्पक्षता असंभव है क्योंकि हम मूल्य-निर्णय, नैतिक प्राथमिकताएँ और अनुभवों से बंधे होते हैं। कुछ विषयों (नैतिकता, सौंदर्य, अर्थ) में ‘ऑब्जेक्टिव’ उत्तर नहीं होते; वहाँ केवल सुसंगत और सुविचारित दृष्टिकोण संभव हैं। सत्ता, मीडिया इको-चैंबर और सोशल मीडिया के प्रोत्साहन तंत्र अक्सर विमर्श को विकृत करते हैं।

फिर भी जब हम व्यक्तिगत पूर्वग्रह को स्वीकार करें, साझा तर्क-नियम अपनाएँ, सबूतों को प्राथमिकता दें और संस्थागत रूप से प्रतिकूल जाँच को बढ़ावा दें, तब ऑब्जेक्टिव विमर्श संभव है यह एक आदर्श है जिसे निरंतर अभ्यास से लगभग हासिल किया जा सकता है। पूर्ण रूप से कभी नहीं, लेकिन काफी हद तक हाँ।

कॉक्रोच आंदोलनकारी क्या चाहते हैं?

2026-10-17T18:55:27.155+05:30

सीजेपी का आंदोलन सफल हुआ या विफल, इसे लेकर कई तरह के विचार और निष्कर्ष हैं। इसका भविष्य क्या है, यह भी इन निष्कर्षों का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह समूह अपनी गतिविधियों को ठीक से तय नहीं कर पाया है। इसके नेता खुद को प्रेशर ग्रुप बता रहे हैं। प्रेशर ग्रुप के कार्यों का दायरा फोकस्ड होता है। बिखरा हुआ नहीं। मसलन ये युवाओं की मनोकामना लेकर आगे आए हैं, तो वह मनोकामना क्या है?

हालाँकि बड़े निष्कर्ष अभी नहीं निकाले जा सकते हैं, पर ढाई महीने की गतिविधियों से कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसे शुरुआती दो मौकों पर अनायास मिली सफलताएँ इनकी उपलब्धियाँ हैं और उनमें ही इनके पराभव के सूत्र छिपे हैं। पहली सफलता थी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी आते ही सोशल मीडिया में इस समूह के जन्म की घोषणा का भारी स्वागत होना। दूसरी सफलता थी, 20 जुलाई का आंदोलन। सोशल मीडिया की सफलता के पीछे बॉट्स का हाथ हो सकता है, पर 20 जुलाई को समस्या वास्तविक थी और उससे प्रभावित किशोरों और उनके अभिभावकों की हताशा भी नकली नहीं थी।

उस आंदोलन के बाद इस समूह ने कुछ जगहों पर स्कूलों की दुर्दशा को उजागर करना शुरू किया। मेरी समझ से वह काम 20 जुलाई के कार्यक्रम से ज्यादा महत्त्वपूर्ण मुद्दे को लेकर था। इसके करता-धरता यदि इस कार्यक्रम को गैर-राजनीतिक बनाते तो और अच्छा होता। यानी कि वे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे भाजपा शासित राज्यों के साथ पंजाब और कर्नाटक जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों के स्कूलों की दशा को भी सामने लाते, तो उनकी साख बनती। बहरहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी।

इस आंदोलन के संचालकों की मंशा क्या है, इनका कोई संगठन है भी या नहीं और इनके संसाधन कहा से आ रहे हैं? ऐसे कुछ सवाल जरूर पूछे जाएँगे। यदि पारदर्शिता और ईमानदारी रही, तो देश की जनता इन्हें सिर-आँखों पर बैठा सकती है और जवाब साफ नहीं मिले, तो इन्हें भी इतिहास के कूड़ेदान में भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत में आंदोलन से बदलाव नहीं होता या होगा, पर आंदोलन की साख सबसे महत्त्वपूर्ण है। साख बनाने के लिए इन्हें खुद को सत्ता की राजनीति से अलग रखना होगा। और सत्ता की राजनीति करनी है, तो खुलकर वही करें। सवाल है कि क्या यह आम आदमी पार्टी के समांतर कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं? ऐसा है, तो जल्द से जल्द इस आशय की घोषणा करें।

अब हूतियों से क्या दो-दो हाथ करेगा मक्का-पैक्ट?

2026-10-13T09:25:34.475+05:30

अमेरिका-ईरान युद्ध में ठहराव आने के बाद सऊदी अरब और हूती लड़ाकों के बीच लड़ाई में तेजी आ रही है. इस लड़ाई के निहितार्थ वही नहीं हैं, जो ईरान युद्ध के थे.

ईरान की इसमें परोक्ष भूमिका होने की वजह से कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल मक्का रक्षा-समझौते का है, जिसके हालिया फैसले से बड़ी लड़ाई भड़कने का अंदेशा है.

हालाँकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार करेंगे, पर लगता नहीं कि अगले महीने होने वाले चुनाव पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए वे फिलहाल कोई कार्रवाई करेंगे.

ईरान समर्थित हूती मिलिशिया ने शनिवार को सऊदी राजधानी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं.

इसके बाद रविवार को एक और हमला होने की सूचना है. एक वरिष्ठ हूती प्रवक्ता ने दावा किया कि हमला हमने किया है.

फरवरी में ईरान के साथ अमेरिका-इसराइल युद्ध शुरू होने के बाद से किसी खाड़ी अरब देश में हुआ यह सबसे घातक हमला था. जवाब में यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर सऊदी हमले की सूचना भी है.

आर्थिक गतिविधियाँ

बार-बार हो रहे हूती हमलों के कारण सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की रियाद को वैश्विक यात्रा और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षाओं को झटका दिया है. वहाँ आने वाले हफ्तों में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के बाधित होने का खतरा भी मंडरा रहा है.

उधर यमन में, सऊदी अरब के युद्धक विमान हूतियों के खिलाफ बमबारी अभियान चला रहे हैं. हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-अस्बाही के अनुसार, यमन में हुए हवाई हमलों में 91 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएँ और बच्चे हैं.

हूती प्रवक्ता का कहना है कि हमने यह हमला इसलिए किया ताकि दुनिया यह समझ सके कि यमन में हवाई अड्डे, बंदरगाह, शादी और मातम के हॉल, अस्पताल और बाजार नागरिक सुविधाएँ हैं, जिन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए.

विश्लेषकों का कहना है कि संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकालना मुश्किल होता जा रहा है. हूतियों की रणनीति है कि सऊदी अरब को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ़ पहुँचाओ, जितनी सऊदी अरब उन्हें पहुँचा सकता है.

मक्का पैक्ट

उधर पिछले हफ्ते ही मक्का समझौते से जुड़े तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सऊदी अरब में फौजी तैनाती में तेजी लाने का फैसला किया है.

सोमवार 5 अक्तूबर को तीनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की रियाद में हुई आपात बैठक में इस समझौते को सक्रिय करने और सेना की तैनाती का फ़ैसला किया गया.

बैठक में ख़ासतौर पर मक्का और मदीना के पवित्र शहरों को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई, पर हूतियों का नाम नहीं लिया गया.

इस सक्रियता का अर्थ क्या है? सऊदी अरब को क्या अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल होगा? भारत की सुरक्षा के मसले और कुछ दूसरे सवाल भी उठ रहे हैं.

पाकिस्तानी सहयोग

गत 7 अगस्त को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पहली बार इस रक्षा समझौते को सक्रिय किया गया है. समझौते में कहा गया है कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह ख़बर दी थी कि पाकिस्तान ने यमन की सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए अदन में हथियारों से भरे चार विमान भेजे हैं.

पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर हाल में किए गए वादों को दोनों देशों के पुराने रक्षा संबंधों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

सऊदी अरब में बरसों से पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं. दोनों देशों ने पहला रक्षा सहयोग समझौता 1967 में किया था. 1982 में एक और रक्षा समझौते के ज़रिए इस सहयोग को मज़बूत किया गया.

उस समय 'सऊदी-पाकिस्तानी आर्म्ड फ़ोर्सेज़ ऑर्गनाइज़ेशन' बनाया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब में प्रशिक्षण देने, सलाह देने और तैनात करने की व्यवस्था की गई थी.

इसके पहले 1979 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर हथियारबंद लोगों के क़ब्ज़े के बाद दोनों देशों का सुरक्षा सहयोग ख़ासतौर पर बढ़ा. पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने मस्जिद को हथियारबंद लोगों के क़ब्ज़े से छुड़ाने में सऊदी सैनिकों की मदद की थी.

असमंजस

पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब से आर्थिक लाभ लेना चाहता है, वहीं इस लड़ाई में पूरी तरह शामिल होने से बचना भी चाहता है. आर्थिक मुश्किलों में सऊदी अरब उसकी मदद करता रहा है. इन रिश्तों के कारण पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक फ़ायदे मिलते हैं.

सैनिकों की तैनाती के बावज़ूद अप्रैल 2015 में पाकिस्तान की संसद ने हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया था.

पाकिस्तान के उस फ़ैसले से ईरान समर्थित विद्रोहियों के ख़िलाफ़ व्यापक सुन्नी मोर्चा बनाने की सऊदी कोशिशों को झटका लगा था. तब पाकिस्तानी संसद में कहा गया था, ‘हमें यमन के संघर्ष में तटस्थ रहना चाहिए, ताकि संकट को ख़त्म करने में सक्रिय राजनयिक भूमिका निभा सकें.’

इसके बावज़ूद पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष राहील शरीफ ने सऊदी अरब के सैनिक गठबंधन की कमान संभाली थी.

सेवानिवृत्ति के बाद, जनवरी 2017 में उन्हें सऊदी अरब के नेतृत्व वाले 39-देशों के इस्लामी सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन (आईएमसीटीसी) का कमांडर नियुक्त किया गया, जिसे उस समय 'मुस्लिम नाटो' भी कहा जाता था. इस समय भी वे इस सैन्य गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं.

नया समझौता

सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 'स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफ़ेंस एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते में कहा गया है कि दोनों में से किसी एक पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा.

हाल में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 2025 से सऊदी अरब में ‘30 हज़ार से 40 हज़ार सैनिक तैनात किए हैं.’ साथ ही यह भी कहा गया कि मक्का समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य उपकरण दिए हैं.

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने गत 6 अक्तूबर को इन दावों को ‘अटकलों पर आधारित’ बताते हुए ख़ारिज किया है. साथ ही यह भी कहा कि साझा रक्षा व्यवस्था को लागू करने से जुड़ी सैन्य कार्रवाइयों की जानकारी गोपनीय है.

तुर्की की भूमिका

सवाल यह भी है कि क्या तुर्की खुलकर इस लड़ाई में शामिल होगा? संभावना है कि अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैन्य तैनाती की मंज़ूरी के लिए तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा.

तुर्की बिना संसद की मंज़ूरी के किसी विदेशी देश में सैन्य बलों को तैनात नहीं कर सकता. माना जा रहा है कि यमन में सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायुरक्षा, ड्रोन, ख़ुफ़िया, निगरानी और टोह से जुड़ी गतिविधियों में तुर्की शामिल होगा.

अब खतरा इस बात का भी है कि आने वाले दिनों में रियाद की घोषणा के जवाब में हूती विद्रोही, सऊदी अरब के पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर और दक्षिणी शहरों को निशाना बनाएँगे.

हूती अपनी धमकियों में तुर्की और पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, पर अब वे सीधे नाम भी ले सकते हैं.

गृहयुद्ध को हवा

हाल में हुए ईरान-युद्ध ने यमन के गृहयुद्ध को फिर से हवा दे दी है, जो चार साल के युद्धविराम के बाद 2014 में हूती विद्रोहियों के सत्ता पर कब्ज़े के साथ शुरू हुआ था.

दोनों पक्षों के बीच 2020 में हुआ युद्धविराम जुलाई 2026 में तब टूट गया जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र पर अधिकार का उल्लंघन करते हुए एक ईरानी विमान को यमन की राजधानी में उतरने की अनुमति दे दी.

बढ़ते संघर्षों के बाद, विद्रोहियों ने अंततः सऊदी अरब पर समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की और यमन के लाल सागर तट और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर कब्ज़ा कर लिया.

अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने पत्रकारों से कहा था कि सऊदी सरकार, हूती हमलों का जवाब देते हुए अपने क्षेत्र पर फिर से कब्ज़ा कर लेगी.

हूती कौन हैं?

हूती यमन का एक सशस्त्र राजनीतिक-धार्मिक आंदोलन है, जिसका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह (अल्लाह के समर्थक) है. ये मुख्य रूप से यमन के उत्तर-पश्चिमी हिस्से सादा प्रांत और आसपास के ज़ैदी शिया समुदाय से आते हैं. नब्बे के दशक में ज़ैदी पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ.

ज़ैदी शिया (या ज़ैदिया) इस्लाम की शिया शाखा का एक प्रमुख और पुराना संप्रदाय है. ज़ैदी इमामों ने सदियों तक उत्तरी यमन पर शासन किया था, लेकिन 1962 की क्रांति के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया.

इस आंदोलन के संस्थापक थे हुसैन बद्रुद्दीन अल-हूती, जिनके नाम पर समूह को ‘हूती’ कहा जाता है. 2004 में यमनी सरकार के साथ संघर्ष में उनकी मौत हो गई. अब उनके सौतेले भाई अब्दुल मालिक अल-हूती आंदोलन का नेतृत्व करते हैं.

सना पर कब्ज़ा

2014 में हूतियों ने देश की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया. आज वे यमन के उत्तर-पश्चिम के बड़े हिस्से पर (जहाँ 60-80 प्रतिशत आबादी रहती है) नियंत्रण रखते हैं और एक अर्ध-राज्य की तरह शासन करते हैं.

हूती खुद को ईरानी प्रॉक्सी नहीं मानते. अलबत्ता वे खुद को ‘प्रतिरोध की धुरी’ (ईरान, हिज़्बुल्ला, हमास आदि) का हिस्सा ज़रूर बताते हैं.

वे लंबे समय से सऊदी अरब के राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव को अपना शत्रु मानते रहे हैं. सीमा विवाद और सऊदी द्वारा यमनी मामलों में भी दखलंदाजी की पुरानी शिकायतें हैं.

सना पर हूतियों के कब्जे के बाद, वहाँ की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने अदन को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया है. सना छिन जाने के लगभग छह महीने बाद, सऊदी अरब ने यमन के गृहयुद्ध में सीधे हस्तक्षेप किया.

यह हस्तक्षेप सात साल तक चला और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. इसके बाद सऊदी अरब ने यमन संघर्ष को बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वर्षों की बातचीत के बावजूद उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली.

हूतियों ने बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास रणनीतिक मजबूती हासिल कर ली है, जिससे लाल सागर में इतनी अस्थिरता पैदा हो गई है कि जहाजरानी कंपनियों को अपने जहाजों को लाल सागर से दूर मोड़ना पड़ रहा है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

चुनाव आयोग को लेकर चल रहे आंदोलन क्या चुनावों पर असर डालेंगे?

2026-10-13T09:18:28.663+05:30

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में हाल में दिल्ली में इंडी गठबंधन और कॉक्रोच जनता पार्टी के आंदोलनों को देखते हुए एक बात साफ हो गई है कि आंदोलनकारियों की योजना अब 2029 के लोकसभा चुनाव तक किसी न किसी रूप में लगातार आंदोलन चलाने की है। यह बड़ा संकल्प है? क्या वे ऐसा कर पाएँगे? महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार रहेंगे या जाएँगे। महत्त्वपूर्ण यह है कि आंदोलनकारी अपनी ताकत को कब तक बनाए रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से उसका सामना करेगी?

फिलहाल इन आंदोलनों के असर को अगले छह महीने में होने वाले पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देखना होगा। चुनावों को प्रभावित करने में ये आंदोलन विफल रहे, तो फिर उनका उसके आगे चलना निरर्थक हो जाएगा। सफल हुए तो उनकी रणनीति सफल साबित होगी। इसलिए परीक्षा अगले छह महीनों में ही होनी है। उसके पहले राहुल गांधी के ‘वोट चोरी आंदोलन’ की न्यायिक समीक्षा पर भी नज़र रखनी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। उन्होंने इस मामले को इतना ज्यादा तूल दिया है कि देश में ही नहीं विदेश में भी लोगों की निगाहें इस मामले पर हैं।

हाल में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन प्रदर्शनों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर ‘लगभग चार वर्ग किलोमीटर का इलाका’ है, जबकि भारत 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। जंतर-मंतर की कहानी पूरे भारत की कहानी नहीं है। उनके अनुसार ये विरोध प्रदर्शन विफल रहे और उन्होंने सिविल सोसायटी के प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं को ‘अराजकतावादी’ करार दिया। बहरहाल पात्रा ने इस बयान के माध्यम से कुछ मूलभूत प्रश्नों को उठाया है, देश की राजनीति के बड़े फलक को संबोधित कर रहे हैं।

प्रश्न है कि क्या इन विरोध प्रदर्शनों को इसलिए ज़्यादा महत्त्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये दिल्ली में हो रहे हैं, जो देश की राजधानी है? क्या इसीलिए दिल्ली का मीडिया जिस बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है, उसका शेष भारत की बात छोड़ सेंट्रल दिल्ली के बाहर ही कोई खास असर नहीं है? क्या विरोधी राजनीति ने इसके सहारे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं? विरोधी का मतलब क्या है? क्या सारी विरोध ताकतें इस मामले में एक हैं?

वस्तुतः ऐसा नहीं है। दिल्ली में दो शक्तियों के आंदोलन चल रहे हैं। एक कॉक्रोचों का और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, बल्कि कई क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कॉक्रोचों को बढ़ावा दे रही है, ताकि उसकी विरोधी ताकतें बँट जाएँ। उधर इंडी गठबंधन के भीतर माना जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक आंदोलन चलाकर अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं। इसके सहारे वे चुनाव जीत नहीं पाएँगे।

उनकी अपनी पार्टी के भीतर ऐसी राय है। वे मानते हैं कि जनमत किस ओर झुकेगा, यह चुनाव जीत से ही तय होता है। राहुल इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए मानते हैं कि अगर मतदाता सूची की सफाई पर विवाद होता है तो चुनाव जीत को निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता। तब फिर आप क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए ज्ञानेश कुमार हट भी जाएँ, तो क्या कांग्रेस फिर से देश की सत्ता में आ जाएगी?

अहम सवाल अभी बना हुआ है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में भाग लेने वाले राज्यों में बढ़ती सड़क राजनीति का जमीनी जनमत पर कितना असर पड़ेगा? भाजपा यदि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा जीत ले और पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर पुरानी स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार कर लेगी, तो ‘वोट चोरी’ के आंदोलन की ताकत अपना आप कम हो जाएगी। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हुए दोनों उपचुनाव जीत लिए हैं। महत्त्वपूर्ण आंदोलन नहीं, चुनाव परिणाम हैं। चुनाव जीतने के लिए ही आंदोलन चलाए जा रहे हैं।

दूसरी तरफ शायद राहुल गांधी को लगता है कि जिस तरह से तमिलनाडु में दलपति विजय ने अपनी फिल्मों के प्रशंसक नौजवानों के सहारे सत्ता हासिल की, वे भी उसी तरह सफल हो जाएँगे। शायद वे आंशिक रूप से सही हों, पर चुनाव जिताने वाली संगठनात्मक ताकत क्या उनके पास है? इस सवाल का जवाब छह महीने से लेकर एक साल के भीतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में मिलेगा। अब कुछ दूसरी बातों पर ध्यान दें। राहुल गांधी ने अदाणी-अंबानी विरोध के क्रम में अमेरिका के एलोन मस्क को भारत आने का निमंत्रण दे डाला। क्या खामोश बैठे वोटर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया होगा?

अब एक और खबर पर ध्यान दें। देश की खुफिया एजेंसियों ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अस्थिरता पैदा करने की साजिश को लेकर चेतावनी दी है। अगले साल फरवरी-मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होंगे।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी के अनुसार, आईएसआई की गतिविधियों में उत्तर प्रदेश में आतंकी हमलों और जासूसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, पंजाब में हथियारों एवं ड्रग्स की तस्करी तथा छिटपुट ग्रेनेड हमलों और मणिपुर में व्यापक अशांति भड़काने के साजिश शामिल हैं। पंजाब में आईएसआई समर्थित नेटवर्क को बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रग्स पहुंचाने का निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। ध्यान दें कि दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने के लिए पंजाब से भी काफी जत्थे आए हैं। ये खबरें किस हद तक सही हैं, इसे छोड़ दें, महत्त्वपूर्ण यह है कि इन बातों पर यूपी का खामोश वोटर ध्यान देता है। बीजेपी उसे यह भी बताने में सफल होती है कि समाजवादी पार्टी ने सीजेपी के साथ संपर्क स्थापित किया है।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक को विकसित करने में वर्षों बिताए हैं: एक ऐसा नेटवर्क जो चुनाव प्रचार से कहीं अधिक व्यापक है। इसके कार्यकर्ता गाँवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों में मौजूद हैं। इसकी कल्याणकारी योजनाओं ने लाखों लाभार्थियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया है। इसका संदेश लखनऊ से उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव तक असाधारण गति से पहुंच सकता है।

मुद्दा अब सिर्फ यह नहीं है कि भाजपा मतदाताओं तक पहुँच सकती है या नहीं। मुद्दा यह है कि गाँवों और मोहल्लों में पार्टी का संदेश पहुँचाने वाले लोग क्या अब भी मानते हैं कि पार्टी और प्रशासन उनकी बात सुन रहे हैं? यह सवाल सत्ता-विरोधी लहर पर चल रही बहस से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी-कार्यकर्ता के लिए, नागरिक की समस्या को सामने लाने की क्षमता उसकी राजनीतिक शक्ति का एक हिस्सा है। यूपी की लड़ाई भाजपा और उसके विरोधियों दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सख्त-प्रशासक की छवि बनाई है। क्या जनता ऐसा मानती है? यही देखना है। अलबत्ता जनता अराजकता पसंद नहीं है।

दूसरी तरफ मतदाता को सरकारी लाभ मिल सकता है, फिर भी वह स्थानीय प्रशासन से असंतुष्ट रह सकता है। भाजपा का संगठन केवल चुनावी मशीन नहीं है। यह सूचना प्रणाली भी है। बूथ कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि ही वे लोग हैं जो जानते हैं कि असंतोष कहाँ पनप रहा है, कौन सा स्थानीय मुद्दा राजनीतिक रूप से जोर पकड़ रहा है, कौन सा अधिकारी लोगों की पहुँच से बाहर है और सरकार का कौन सा वादा अपनी विश्वसनीयता खोने लगा है।

भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण राज्य है। 13 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद, अगर पार्टी इस राज्य को खो देती है और चुनौतियाँ बढ़ेंगी और 2029 के चुनावों के लिए उसकी गति धीमी पड़ सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार तीसरी जीत उन्हें अजेय बना देगी। तब वे 2029 का चुनाव जिताने में मददगार होंगे।

स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। हिंदुत्व के प्रति उनके लगाव ने शायद उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया हो। लेकिन अब बहुत कुछ उस ‘सुशासन’ मॉडल पर निर्भर करता है जिसका वे अगले स्तर तक पहुँचने के लिए ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। क्या राज्य की जनता उनपर यकीन करती है? यह चुनाव परिणाम बताएँगे, पर यदि ये परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए, तो यकीनन इन आंदोलनों का असर खत्म हो जाएगा।

2024 के लोकसभा चुनावों ने यूपी में बीजेपी को धक्का पहुँचाया था। प्रदेश में भाजपा की सीटों की संख्या 2019 में 62 से घटकर 2024 में 33 रह गई। इन परिणामों के कई कारण थे, लेकिन इनसे एक महत्त्वपूर्ण बात स्पष्ट हुई: मोदी के लिए समर्थन का अर्थ यह नहीं है कि हर उम्मीदवार के लिए भी समर्थन हो। पार्टी के आंतरिक आकलन पर हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उसके 100 से अधिक मौजूदा विधायकों को ज़मीनी स्तर पर सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी न केवल व्यक्तिगत उम्मीदवारों की जाँच कर रही है, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मिली प्रतिक्रिया, संगठनात्मक प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर व्याप्त मतभेदों का भी विश्लेषण कर रही है।

बीजेपी अब बदलाव के मोड में है। इसका अनुमान राज्य से भाजपा की राज्यसभा सूची से लगता है। एक बड़े कदम के तहत, पार्टी ने राज्य के सभी आठ राज्यसभा सांसदों को बदल दिया है, जिनमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं, जो कभी एक प्रतिष्ठित राजनयिक थे।

राज्य में बीजेपी के विरुद्ध सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी है। उसे बीजेपी के अंतर्विरोधों का लाभ लेना है। राज्य में जाति, सामाजिक-कल्याण, रोजगार और हिंदुत्व के मुद्दों पर मतदान होगा। इन सब मामलों में विपरीत कारणों का लाभ सपा और कांग्रेस उठाना चाहेंगी, पर क्या उनके आपसी अंतर्विरोध नहीं हैं? सवाल यह भी है कि दिल्ली में कॉक्रोचों, किसानों, छात्रों, हिंदुत्व समर्थकों और विरोधियों तथा महिलाओं के विरोध प्रदर्शन क्या ‘अव्यवस्था’ और ‘अराजकता’ की अभिव्यक्ति है या लोगों की चुप्पी तोड़ने का एक तरीका?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की निकटता के मद्देनजर सपा और कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बीच बैठक के बाद अटकलों का एक और सिलसिला शुरू हुआ है। सितंबर की शुरुआत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका के बीच लखनऊ में करीब 90 मिनट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें दोनों दलों के बीच सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी सीजेपी के आंदोलनों और प्रदर्शनों को नैतिक समर्थन देती है। व्यावहारिक रूप से सीजेपी आम आदमी पार्टी का मुखौटा है।

सपा और कांग्रेस दोनों इस बात को जानते होंगे। क्या वे एक और राजनीतिक ताकत को जगह देना चाहते हैं? या वे सिर्फ संभावनाओं को तोल रहे हैं। सीजेपी यूपी में ताकत नहीं है, पर ताकत बनना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रवेश की कोशिश की, जिसमें वे खास सफल नहीं हुए। गुजरात में सफल हुए, जिसके कारण कांग्रेस की ताकत घट गई। यूपी में उन्हें जगह मिली, तो किसे कमज़ोर करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं और अनेक बातें रहस्य के घेरे में हैं।

भारत की ‘अनदेखी’ करके नहीं चलेगी विश्व-व्यवस्था

2026-10-06T08:19:40.644+05:30

भारत और अमेरिका के व्यापारिक-रिश्तों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे असमंजस के बाद अब यह साफ हो रहा है कि यह डील जल्द होने की उम्मीद नहीं है.

इसका मतलब यह है कि अमेरिका को भारत की चिंताओं का समाधान पहले करना होगा. ऐसा संभव नहीं है कि अमेरिका जब चाहे तब टैरिफ बढ़ाता रहे.

इसके साथ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ भारत के रिश्तों में बुनियादी मोड़ आने वाला है. सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों की बदौलत यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीअर ने कहा है कि बात जारी है, पर डील जल्द होने की आशा नहीं है.

यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच गत 27 सितंबर को हुई फोन-वार्ता के बाद ज्यादा स्पष्ट हुई है.

अमेरिकी कोशिशें

उधर विदेशमंत्री एस जयशंकर ने ‘अकेली महाशक्ति’ बनने की अमेरिकी कोशिशों को लेकर कहा है कि वाशिंगटन की आमूल-चूल पुनर्व्यवस्था और चीन का उदय वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है. हमें तदनुरूप अपनी रणनीतियों को परिभाषित करना होगा.

62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व-व्यवस्था को अमेरिका-चीन की तीव्र प्रतिस्पर्धा, उभरती और मध्यम शक्तियों के बीच बढ़ती आत्मनिर्भरता और साझेदारियों में विविधता लाने तथा जोखिमों को कम करने के प्रयासों द्वारा परिभाषित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक-प्रतिस्पर्धा दो शक्तियों से परे तक फैली हुई है और इसने देशों को अपने पास मौजूद हर तरह के प्रभाव का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है.

इस पृष्ठभूमि में, उभरती और मध्यम शक्तियों के पास एक-दूसरे के साथ ऐसे क्षेत्रों में सहयोग करने की जरूरत पैदा हुई, जहाँ उनके हित सीधे तौर पर टकराते नहीं है. बहरहाल हम अमेरिका और चीन दोनों के साथ काम करना जारी रखेंगे.

भारत की भूमिका

संकेत इस बात का भी है कि भारत ने वैश्विक-राजनीति में आगे बढ़कर बड़ी भूमिका निभाने का निश्चय भी किया है. इसका संकेत विदेशमंत्री एस जयशंकर की कुछ बातों से मिलता है.

जयशंकर ने रविवार को खुलासा किया कि भारत फरवरी 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में ‘केवल पैरवी करने’ से आगे बढ़कर ‘थोड़ा और अधिक सक्रिय’ हो गया है.

उन्होंने कहा कि मॉस्को और कीव दोनों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा ‘हमले की संभावना न होने’ के मामलों में भी हम ‘सहायक’ भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं.

नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में उनकी यह टिप्पणी यूक्रेन के विदेशमंत्री एंड्री सिबिहा के उस बयान के कुछ दिनों बाद आईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पहली बार युद्ध समाप्त करने के लिए एक ‘व्यापक’ और ‘विस्तृत’ प्रस्ताव पेश किया है.

कीव में पत्रकारों से बात करते हुए, यूक्रेन की विदेशमंत्री सिबिहा ने कहा, ‘हमारे पास चार प्रस्ताव हैं. इनमें सबसे व्यापक भारत का प्रस्ताव है. पहली बार भारत ने इसमें भूमिका निभाने की इच्छा जताई है.’

रूस से रिश्ते

भारत अपने हितों की रक्षा के लिए असमंजस की स्थिति नहीं चाहता है. संभवतः भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों पर अडिग रहने का संकेत भी अमेरिका को दिया है.

जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच 1950 के दशक से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है.

‘हमारे लिए, रूस और उससे पहले सोवियत संघ एक ऐसा देश था जिसने कई मायनों में हमारा साथ दिया जब हमारी सुरक्षा, हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी.

ऐसे समय में जब, आप जानते हैं, दुनिया का ज्यादातर हिस्सा हमारे बगल में बैठे एक फौजी शासन का समर्थन करना पसंद करता था, रूस ने हमारा साथ दिया.

ट्रेड-डील

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीअर ने कहा है कि दोनों देश समझौते के काफी करीब पहुँच चुके हैं और उन मुद्दों की पहचान भी कर ली गई है, जिन पर अभी सहमति बननी बाकी है. वस्तुतः ये मुद्दे भारत के हितों से जुड़े हैं.

ग्रीअर ने अमेरिका के मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने कहा कि गोयल के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही और दोनों देश ट्रेड डील को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

ग्रीअर ने कहा कि बातचीत अब अंतिम दौर में है, लेकिन फिलहाल किसी समझौते का ऐलान होने वाला नहीं है. दोनों देशों के अधिकारी अब भी बातचीत कर रहे हैं.

ट्रेड डील को लेकर यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि समझौता लगभग तैयार है. पिछले हफ्ते ही पीयूष गोयल ने कहा था कि ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी है.

ग्रीअर ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और डॉनल्ड ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर जल्द एक और बातचीत हो सकती है. गोयल और ग्रीअर की मुलाकात से एक दिन पहले ही मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी.

टैरिफ का विवाद

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के बीच रूस से भारत की पेट्रोलियम खरीद का मुद्दा भी बना हुआ है. अमेरिकी संसद ने ऐसा कानून पारित किया है, जो राष्ट्रपति ट्रंप को रूस से ऊर्जा खरीदने को लेकर भारत पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

हालांकि ट्रंप ने अभी इस टैरिफ की अंतिम दर और इसके दायरे को लेकर फैसला नहीं किया है. मोदी और ट्रंप की हाल की बातचीत और गोयल-ग्रीअर की मुलाकात इस कानून के पारित होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष स्तर पर पहली बड़ी बातचीत थी.

ट्रेड डील में अमेरिका की तरफ से भारत को मिलने वाली टैरिफ राहत को लेकर स्थिति साफ नहीं होना अहम मुद्दा है. अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद अमेरिका की तरफ से पहले दी जा रही टैरिफ पेशकश का आधार बदल गया है.

भारत और अमेरिका ने इस साल 7 फरवरी को समझौते के पहले हिस्से को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें भारतीय सामान पर 18 फीसदी का कम पारस्परिक टैरिफ लगाने पर सहमति बनी थी. बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ के कानूनी आधार को खत्म कर दिया.

भारत-चीन

विदेशमंत्री एस जयशंकर ने 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के बाद एशिया सोसाइटी में कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध आज से कुछ साल पहले की तुलना में ‘बेहतर’ हैं, और जैसे-जैसे सीमा संबंधी मुद्दे हल होते जाएंगे, संबंध सामान्य स्थिति में लौट आएँगे.

उन्होंने कहा, ‘रिश्ते इतनी बुरी तरह से पटरी से उतर गए थे. अब जैसे ही इन्हें स्थिर किया गया, सुधार होना ही था. 2020 में जो हुआ और सीमा पर जो लंबा गतिरोध चला, उसका संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा था.’

उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण बात कही, वह यह है कि हम लंबे समय से बीजिंग को समझाते आ रहे थे, कि ‘हमारे बीच गतिरोध, हमारे संबंधों में गिरावट, वास्तव में हम दोनों में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है. बल्कि, इसका फायदा तीसरे पक्ष उठाएंगे.’

कौन है तीसरा पक्ष?

अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका इशारा क्या है. तीसरा पक्ष या तो अमेरिका है या पाकिस्तान. भारत के चीन या अमेरिका के साथ रिश्तों में जब भी गिरावट आई, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की.

गत 24 सितंबर को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुए 'जी2' शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए, जयशंकर ने कहा कि हम आज एक बहुत अलग अमेरिका को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं.

सब अपने लिए सर्वोत्तम समाधान तलाश रहा है. हमारे सवाल है कि जोखिम को कैसे कम करें? विविधीकरण कैसे करें? नए साझेदार कौन हैं? मौजूदा साझेदारी से हमें अधिक लाभ कहाँ से मिल सकता है वगैरह?

अनदेखी स्वीकार नहीं

भारत में कई लोगों ने मान लिया था कि 21वीं सदी में वैश्विक वर्चस्व के लिए अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा के दौरान भारत ख़ुद को चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका के लिए मज़बूत सहारे के तौर पर उपयोगी बना रहेगा.

भारत ने अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाकर रखी है. कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका भारत से सख़्ती से पेश आएगा तो उसके पास चीन के क़रीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि भारत इस बात पर नज़रें रखेगा कि कौन सा देश हमारे हितों की अनदेखी कर रहा है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

करवट लेते चीन-अमेरिका रिश्तों की विसंगतियाँ

2026-09-29T14:08:33.561+05:30

पिछला हफ्ता वैश्विक घटनाक्रम के लिहाज से बहुत महत्त्वपूर्ण था. संयुक्त राष्ट्र महासभा के कारण यों भी यह हफ्ता हर साल महत्त्वपूर्ण होता है, पर अमेरिका-चीन रिश्तों में आ रहे बदलाव और यूक्रेन तथा ईरान-युद्ध से जुड़े घटनाक्रमों ने इसे और ज्यादा महत्त्व प्रदान किया है.

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्त्वपूर्ण है अमेरिका और चीन के रिश्तों में आ रहा बदलाव, जिसके पीछे भू-राजनीति नहीं है, बल्कि शुद्ध व्यावसायिक कारण हैं.

सवाल है कि कारोबारी हित-रक्षा और भू-राजनीतिक हितों में टकराव हुआ, तो क्या होगा? अलबत्ता इस घटनाक्रम में भारत के लिए भी कुछ संकेत हैं, जिनमें से कुछ की ओर विदेशमंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने वक्तव्य में इशारा किया है.

वैश्विक अस्थिरता

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी अस्थिरता जारी है. पिछले कुछ हफ्तों में रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं, रूस ने नाटो क्षेत्र में घुसपैठ की चेतावनी दी है, कृत्रिम मेधा (एआई) को लेकर दुनिया में दहशत और उम्मीदें दोनों एकसाथ पैदा हो रही हैं और पश्चिम एशिया में हमले बढ़े हैं.

ऐसे में उम्मीद थी कि संरा महासभा में नेताओं के वक्तव्यों और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अमेरिका-यात्रा के दौरान वैश्विक-संकटों के समाधान दिखाई पड़ेंगे. पर दोनों के परिणाम कम से कम विश्व-व्यवस्था के लिहाज से सार्थक नहीं रहे. अलबत्ता इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन-युद्ध को रोकने की एक पेशकश ज़रूर सामने आई है.

पिछले हफ्ते रूस ने कहा कि यूक्रेन में साढ़े चार साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक जल्द ही हो सकती है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि फिलहाल संभावित बैठक के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव अमेरिका में हैं, जहां वे अमेरिकी वार्ताकारों से बातचीत कर रहे हैं और संभावित आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

शी-ट्रंप वार्ता

दिल्ली में हुए ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में विश्व-व्यवस्था को लेकर भारत का एक अलग नज़रिया सामने आया था, जिसमें महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से अलग रहने की मनोकामना व्यक्त होती थी.

अब 24 सितंबर को अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात में कोई बड़ा समझौता भले ही नहीं हुआ हो, पर इतना ज़ाहिर जरूर हुआ कि दोनों तरफ से रिश्तों को सुधारने की पुरजोर कोशिश है.

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव नज़दीक होने के कारण डॉनल्ड ट्रंप की इच्छा फिलहाल ऐसे कदमों तक सीमित रहेगी, जिनमें वे अपनी सफलताओं की गुलाबी तस्वीर पेश कर सकें.

चीन से अनुराग

इस शिखर-वार्ता से चीन के प्रति डॉनल्ड ट्रंप के अतिशय अनुराग का पता ज़रूर लगा है. शी चिनफिंग का स्वागत करने के लिए वे खुद हवाई अड्डे पर गए, जो सामान्य बात नहीं है.

आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खुद नहीं जाते हैं. इसके पहले 1962 में जॉन एफ कैनेडी ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन का स्वागत करने हवाई अड्डे पर गए थे.

तब से लगभग 65 वर्षों तक, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हवाई अड्डे पर जाकर विदेशी नेताओं का स्वागत नहीं किया. देखना होगा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा भी या नहीं. हाँ, इससे इतना ज़रूर लगता है कि चीन से रिश्ते बनाने के लिए ट्रंप साहब आकुल-व्याकुल हैं.

नतीजा कुछ नहीं

इतना होने के बावज़ूद दोनों नेताओं की शिखर-वार्ता के परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे. टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ताइवान इन तीनों ‘टी’ की दोस्ती नहीं हो पा रही है.

दोनों ने ‘ट्रेड-वॉर’ पर लगे अपने विराम को, जो इस नवंबर में समाप्त होने वाला है, दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. चीनी इसे ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक चाहते थे. ऐसा नहीं हुआ है.

उसी समय चीन द्वारा दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों की अवधि भी समाप्त हो रही है. चीन के महत्वपूर्ण खनिजों पर अमेरिका अत्यधिक निर्भर है, और बीजिंग अपने उत्पादों के लिए अमेरिका में एक खुला बाजार चाहता है.

इसका मतलब है कि दोनों देशों को मूलभूत विवादों को सुलझाने की जल्दी नहीं है. अलबत्ता दोनों देशों के बीच एक संभावित हॉटलाइन और प्रगति रिपोर्ट साझा करने के लिए व्यापक समझौते की चर्चा हुई.

चीन के दबाव में फिलहाल अमेरिका ने ताइवान को रिकॉर्ड 14 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री रोक दी है. यह साफ नहीं है यह सौदा पूरा होगा या नहीं.

एआई के खतरे

कृत्रिम मेधा (एआई) की सुरक्षा को लेकर बातचीत की उम्मीदें थीं, पर यह विषय ही वार्ता के एजेंडा से हटा दिया गया.

यह बैठक एआई के खतरों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बाद हुई थी. जून में एक ओपनएआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वैबसाइट पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया था. यह भी कि ओपनएआई एजेंटों ने अमेरिकी सरकार की वेबसाइटों में भी छेड़छाड़ की थी.

शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश फिलहाल एआई के मामले में यथास्थिति बनाए रखना चाहते है. अलबत्ता शी ने कहा कि दोनों पक्षों को ‘एआई पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखना चाहिए’.

तकनीक से भय

ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में सरकारी प्रणालियों में एआई एजेंटों की घुसपैठ की घटनाएँ, पहली बार रिपोर्ट की गई हैं. इन मामलों में सरकारों की विफलता भयावह खतरे की ओर इशारा कर रही हैं.

सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय समन्वय की माँगें बढ़ रही हैं. ऐसी तकनीक की सुरक्षा, जिसके एजेंट सेकंडों में सीमाएँ पार कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानकों की ज़रूरत को रेखांकित कर रही हैं.

अत्याधुनिक एआई मॉडलों और सेमीकंडक्टरों के क्षेत्र में अमेरिकी भले ही सबसे आगे हैं, पर उसके नागरिकों के मन में इसे लेकर भय है.

सर्वेक्षणों से पता लगता है कि वे मानते हैं कि यह तकनीक उन पर विपरीत प्रभाव डालेगी, जबकि चीनी नागरिकों के मन में भय नहीं है. वे मानते हैं कि यह तकनीक उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

तकनीकी इज़ारेदारी

एआई-सुरक्षा पर समझौते की बढ़ती माँगों के बावजूद, और अमेरिका की प्रमुख कंपनियों की चेतावनियों के बीच कि एआई के विकास की गति को धीमा करना चाहिए, दोनों देश भितरखाने इस तकनीक को नियंत्रित करने में लगे है.

ट्रंप का कहना है कि हम चीन के खिलाफ अस्तित्व की दौड़ में शामिल हैं और एआई में जो भी जीतेगा, वही विजयी होगा. चीन भी इस मामले में अपने विकास की गति धीमी करने को तैयार नहीं है.

भारत सहित अन्य देशों की चिंता का विषय यह है कि अमेरिका और चीन हाथ मिलाकर दूसरे देशों के लिए एआई तकनीक से जुड़े नियम तैयार न कर दें.

दो प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता अन्य देशों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तकनीकी नियंत्रण को जन्म दे सकती है. नाभिकीय शक्ति की बंदरबाँट का इतिहास भारत को सतर्क रहने के पर्याप्त कारण देता है.

टैरिफ का झमेला

इस शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले, ट्रंप ने 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' पर दस्तखत करके उसे कानून बना दिया है, जो रूसी ऊर्जा के शीर्ष खरीदारों, खासतौर से चीन और भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अनुमति देता है.

एक तरफ ट्रंप और शी दोनों एक-दूसरे को नए टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों से बचने की सलाह दे रहे हैं, जिसके बरक्स एक संदेह पैदा हो रहा है, कि अमेरिका और चीन हाथ मिलाएँगे, तो क्या तलवार भारत पर चलेगी?

ट्रंप को भारत आसान निशाना लगता है, क्योंकि उसके जवाबी विकल्प नहीं हैं. रूसी तेल की खरीद ही मुद्दा है, तो भारत निशान क्यों बने, जबकि चीन को छूट मिल रही है? पिछले साल जुलाई में ऐसा ही हुआ था.

पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि अमेरिका का मकसद भारत पर गैर-बराबरी का व्यापार समझौता मानने के लिए दबाव बनाना है.

भारत-पाक टकराव

भारत की एक और फिक्र इन दोनों देशों के पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर है. डॉनल्ड ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि मैंने भारत-पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई और भारत इससे इनकार करता रहा है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने संरा महासभा में एकबार फिर लड़ाई रुकवाने में ‘दख़ल’ देने का श्रेय ट्रंप को दिया.

संरा महासभा में लंबे अरसे से पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का नाम लिया जाता है. इस साल भी लिया गया. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी कश्मीर का उल्लेख किया.

भारत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के बयान पर कड़ा जवाब दिया. विदेशमंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ‘सीरियल प्रैक्टिसनर ऑफ टेरर’ बताया.

इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने महासभा में कहा था कि भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित रखना गैर-कानूनी है. उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी को रोकेगा, तो इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ माना जाएगा.

पिछले शनिवार को विदेशमंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा, ‘हमें आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे.’

व्यापार का अस्त्र

उन्होंने संघर्षों से त्रस्त दुनिया में ‘हर चीज के शस्त्रीकरण’ की भी निंदा की, जिसमें यातायात अवरोधों से लेकर बाजार पहुँच को सीमित करना शामिल है, और ‘अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की मानसिकता’ की ओर इशारा किया जो ‘संस्थानों को कमजोर कर रही है’.

उन्होंने कहा कि युद्ध के प्रभाव विश्व भर में महसूस किए जाते हैं. साथ ही उन्होंने कहा, ‘संघर्षों से दूर रहने वाले देशों को बिना किसी गलती के दंडित किया जा रहा है. सबसे अधिक प्रभावित देशों की बात अक्सर सबसे कम सुनी जाती है’.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

ट्रंप की ‘ग्राहम लिंडसे तलवार’?

2026-09-22T08:20:49.142+05:30

अमेरिकी संसद से हाल में पास हुए ग्राहम लिंडसे विधेयक की गाज भारत पर गिरेगी या नहीं गिरेगी, इसे लेकर अटकलें ही हैं, पर इतना साफ है कि दुनिया पर अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने की यह एक और कोशिश है.

डॉनल्ड ट्रंप मानते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई रोकने के लिए रूस को कमज़ोर करना ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार आर्थिक पाबंदियाँ हैं.

पिछले साल शुरू हुए अपने टैरिफ-संग्राम में ट्रंप ने भारत को रूसी पेट्रोलियम की खरीद के नाम पर घसीटा. अब वे ग्राहम लिंडसे की तलवार घुमाएँगे.

हालाँकि भारत की तुलना में चीन ने रूस से ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम का आयात किया है, पर ट्रंप की तलवारबाज़ी चीन के खिलाफ उतनी चपल नहीं होती है, जितनी तेजी से भारत के खिलाफ चलती है.

वजह भी साफ है. चीन के पास भी अमेरिका को अर्दब में लेने के आर्थिक और तकनीकी औजार हैं. वह भारत से बेहतर स्थिति में है. इस वजह से दोनों एक-दूसरे से सीधे पंगा लेने में सतर्कता बरत रहे हैं.

इस हफ्ते 24 सितंबर को ट्रंप और सी चिनफिंग की वार्ता में स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका-चीन टकराव वास्तव में होगा, या ‘नूरा-कुश्ती’ चलती रहेगी.

भारत की राह

भारत उसी रास्ते पर नहीं जा सकता, जिस पर चीन जा रहा है. हमें डिप्लोमेसी और लेन-दिन का सहारा लेना होगा. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी की वजह यह भी है कि परिस्थितियों की जटिलता ने बहुत सी बातों को रोक रखा है.

भारत के लिए यह संधिकाल है. हमें एक महाशक्ति के बढ़ते क्षय और दूसरी के क्रमशः बढ़ते उभार के बीच से रास्ता निकालना है.

भारत ने अतीत में वेनेजुएला, ईरान और रूस जैसे देशों से आयात कम करने के लिए अमेरिका के दबाव का पालन किया है. भारत फिर से रूसी तेल आयात में कटौती करेगा, तो ईंधन की आपूर्ति और कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा.

ट्रंप-प्रशासन के इरादों की आलोचना कितनी भी करें, हमें देखना होगा कि रास्ता क्या है? अब तक के दंडात्मक शुल्कों की तुलना में इसबार का टैरिफ कहीं अधिक गंभीर होगा.

यह अधिनियम अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ है, इसलिए इसे कानूनी स्थायित्व और अधिकार प्राप्त है. ट्रंप को भी किसी छूट देने से पहले कांग्रेस को लिखित रूप में उसका औचित्य सिद्ध करना होगा.

भारत पर दबाव

भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को दो संभावित स्थितियों में देखना चाहिए. पहली यह कि रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना जारी रखें और शुल्क का बोझ वहन करें.

दूसरी यह कि रूस से तेल का आयात कम करें और संभावित शुल्क को हटवाने में सफल हो जाएँ. तीसरा रास्ता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा दें.

‘सदाबहार दोस्त’ रूस का साथ छोड़ना आसान भी नहीं है. बावज़ूद इसके भारत की प्रतिक्रिया कठोर नहीं होगी. चीन के बयानों में भी कड़वाहट नहीं है.

भारत के लिए तेल के नए स्रोतों की खोज करना बहुत महंगा साबित होगा. इससे बाजार में ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी. यह वृद्धि राजनीतिक रूप से घातक होगी, क्योंकि अगले छह महीनों में कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं.

आप पूछ सकते हैं कि तब हम करेंगे क्या? रूसी पेट्रोलियम का आयात बंद कर देंगे या वैकल्पिक रास्ते खोजेंगे? वैकल्पिक रास्ते हैं भी या नहीं? हैं, तो क्या हैं?

छूट का विकल्प

वर्तमान स्थिति में, भारत के लिए एक रास्ता कानून में उल्लिखित छूट के विकल्प के लिए दबाव डालना है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रतिबंधों को तब हटा सकते हैं, जब यह ‘अमेरिका के राष्ट्रीय हित में’ हो.

विधेयक में उन देशों को छूट दी गई है, जो रूस से अपनी प्राकृतिक गैस का 15 प्रतिशत से कम आयात करते हैं, और आयात को कम करने के लिए ‘महत्वपूर्ण’ कदम उठा रहे हैं.

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, ऐसे में भारत छूट की मांग कर सकता है. छूट मिल भी गई, तब भी यह अस्थायी समाधान होगा.

इसके अलावा विधेयक में रूसी अधिकारियों और मॉस्को के ‘गुप्त जहाजी बेड़े (शैडो फ्लीट)’ के खिलाफ कई प्रतिबंधों का प्रावधान है. इनमें जहाज के मालिक, ऑपरेटर, मैनेजर, बीमाकर्ता और संबद्ध गतिविधियों में शामिल अन्य पक्ष शामिल हैं.

निशाने पर कौन?

यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा. इसके तहत, उन देशों से आयातित सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाना जरूरी है, जो कानून बनने से पहले के 12 महीनों में रूसी खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पाँच खरीदार रहे हैं.

किसी देश का रूसी गैस आयात, लागू अवधि के दौरान रूस के कुल निर्यात का 15 प्रतिशत से कम रहा हो और उसने उस आयात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम. उठाए हों, तो उसे गैस से जुड़े शुल्कों से छूट मिल सकती है.

विधेयक पारित होने के बाद, सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की कि चीन और भारत को अपनी ‘स्थिति सुधारनी चाहिए’ और तेल और गैस ‘कहीं और से’ खरीदनी चाहिए.

अगस्त 2026 तक, भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, जो केवल चीन से पीछे था. ज़ाहिर है कि ये दोनों संभावित अमेरिकी टैरिफ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं.

दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 के बीच, रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत थी.

51 प्रतिशत आयात

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 51% से अधिक थी. ऐसे समय में जब होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन अब भी प्रतिबंधित है, 30 दिनों के भीतर इसे काफी हद तक कम करना भारत के लिए संभवतः असंभव होगा.

शुल्क लगाने का दूसरा मानदंड यह है कि क्या कोई देश अधिनियम के लागू होने की तिथि से पूर्व के 12 महीनों के दौरान रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल था.

इस मानदंड के तहत शुल्क के दायरे में आने का भारत का जोखिम काफी कम है, क्योंकि भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने बार-बार कहा है कि उनकी सभी खरीद प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना की गई है.

भारतीय प्रतिक्रिया

भारत के विदेश मंत्रालय ने विधेयक पारित होने पर तुरंत बयान जारी कर कहा कि उसने इस मुद्दे को अमेरिका के साथ उठाया था और द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया था.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ‘अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.’ मंत्रालय ने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के भारत के संकल्प की भी घोषणा की.

भारत के बयान की भाषा और लहजा पिछले साल की प्रतिक्रिया से फर्क है, जब ट्रंप ने 6 अगस्त, 2025 को भारतीय वस्तुओं पर ‘दंडात्मक’ टैरिफ लगाने की घोषणा की थी.

पश्चिमी पाखंड!

तब भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को ‘अनुचित और तर्कहीन’ बताया और पश्चिमी देशों के पाखंड पर प्रहार किया था. भारत ने कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं.

पाखंड पर प्रहार करने की नीति से हटकर भी हमें कुछ करना होगा. ऊर्जा सुरक्षा के अलावा पाबंदियों का असर भारतीय रिफाइनरियों के कामकाज पर भी पड़ेगा.

भारत के सबसे बड़े समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल तेल शोधन केंद्र है. पिछली बार उसने आयात रोका था. उस समय निजी रिफाइनरियों के अलावा सरकारी नियंत्रण वाली रिफाइनरियों ने भी रूसी तेल का आयात निलंबित किया था.

पिछले साल भारत का अमेरिका से आयात बढ़ा और रूस से घटा. पश्चिम एशियाई तेल का आयात भी बढ़ा.

पाबंदियों से छूट

ईरान-युद्ध के कारण प्रतिबंधों में छूट मिली, जिसके बाद रूसी तेल की आमद फिर बढ़ी. इस साल जुलाई तक, भारत का रूसी खनिज तेल का आयात लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड ऊँचाई पर था.

प्रतिबंधों के कारण परिवहन की लागत बढ़ने के बावज़ूद रूस ने कीमतों में छूट देकर खनिज तेल को किफायती बनाए रखा था. अब, सस्ता रूसी तेल बंद होने के कारण कीमतें फिर बढ़ेंगी.

यह स्थिति भारत के लिए ही नहीं अमेरिका समेत सारी दुनिया के लिए परेशानी पैदा करेगा.

ईरान भी शामिल

लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 में मूल रूप से ईरान का नाम नहीं था. इसमें 'एंड ईरान' शब्द जोड़ा गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये उपाय ईरान को भी लक्षित करते हैं.

पाठ में संशोधन करके यह कहा गया है कि ईरान पर प्रतिबंध अगले पाँच वर्षों तक, यानी 2031 तक लागू रहेंगे. इस तरह से ईरान पर दबाव बनाने का भी उपकरण यह कानून बनेगा.

कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत लगाया गया आयात शुल्क किसी भी वस्तु पर लगाए गए अन्य किसी भी शुल्क के अतिरिक्त. होगा.

अन्य टैरिफ

इसमें 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत लगाए गए शुल्क भी शामिल हैं, जो अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुँचाने वाली विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है.

इसके अलावा 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 भी शामिल है. यदि जाँच में पाया जाता है कि विदेशी वस्तुएँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति आयात प्रतिबंधित करने या शुल्क लगाने का अधिकारी है.

ये दोनों अन्य अधिनियम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जिन पर पहले से ही इनके तहत शुल्क लागू हैं.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने धारा 301 का उपयोग करके अमेरिकी व्यापार भागीदारों की जाँच की ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने बेगार श्रम से निर्मित वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं.

अपनी जाँच के आधार पर, उसने भारत से आयात पर 10% का शुल्क लगाया. इसके अलावा, ट्रंप ने धारा 232 के तहत शुल्कों का दायरा बढ़ाकर इसमें इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा और संबंधित व्युत्पन्न उत्पादों को भी शामिल कर लिया और दर को बढ़ाकर 50% कर दिया.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

ट्रंप-परिवार की कंपनी पाकिस्तान को बेचेगी ड्रोन

2026-09-19T09:15:36.591+05:30

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वेलिकोविच।

डॉनल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी अमेरिकी ड्रोन कंपनी पावरयूएस ने पाकिस्तानी सेना के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह ड्रोन और उनसे जुड़ी तकनीक पाकिस्तानी सेना को प्रदान करेगी। कंपनी के को-फाउंडर ब्रेट वेलिकोविच ने बुधवार 16 सितंबर को समाचार एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी।

वेलिकोविच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह डील 'अनमैन्ड एरियल सिस्टम' यानी बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम की श्रेणी में आती है। वेलिकोविच ने कहा, ‘लक्ष्य है एक संयुक्त प्रौद्योगिकी संबंध स्थापित करना, जिसमें अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी को पाकिस्तान की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाएगा।’

पावरयूएस ने 17 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया, ‘पावरयूएस को पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय से मानवरहित हवाई प्रणालियों और संबंधित सहायक उपकरणों के लिए एक सीमित खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। यह आदेश हमारे अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यवसाय के विस्तार का प्रतीक है’। कंपनी की वैबसाइट के अनुसार, उसके इंटरसेप्टर परिवार का विकास तीन पीढ़ियों में हुआ है: गार्डियन 1 (मैनुअल), गार्डियन-2 (अर्ध-स्वायत्त संचालन) और गार्डियन-3 (फायर-एंड-फॉर्गेट इकोसिस्टम)।

पावरयूएस को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय से मानवरहित हवाई प्रणालियों और संबंधित सहायक उपकरणों के लिए एक सीमित खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। यह आदेश हमारे अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यवसाय के विस्तार का प्रतीक है।

पावरयूएस, फौजी और औद्योगिक इस्तेमाल वाले एरियल और समुद्री मैरीटाइम ड्रोन बनाती है। उसका ‘ऑरियस ग्रीनवे होल्डिंग्स’ नाम की एक कंपनी में विलय होने वाला है। इस कंपनी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बेटों का समर्थन हासिल है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने 16 सितंबर को बताया कि वेलिकोविच के नेतृत्व में पावरयूएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर से मुलाकात की और रक्षा खरीद, उत्पादन और लंबे समय के लिए क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की। सेना के बयान में समझौता ज्ञापन का कोई जिक्र नहीं था।

कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रयू फॉक्स ने कहा है कि पाकिस्तान का निजी रक्षा क्षेत्र ‘उभरता हुआ’ है और अभी ‘परिपक्व’ नहीं हुआ है, जिससे अमेरिका को अपनी कंपनियों के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। वेलिकोविच ने कहा, ‘कई दशकों से अमेरिकी सरकार पाकिस्तान जैसे देशों को ड्रोन सिस्टम उपलब्ध कराने के खिलाफ रही है, जबकि चीन ने यहाँ के लोगों की हर माँग को बिना किसी रोक-टोक के पूरा किया है। लेकिन अब हम अमेरिकी नीति में एक तरह की जागरूकता देख रहे हैं, जिसके तहत हम अपने ड्रोन सिस्टम को अधिक साझा करने के लिए तैयार हैं।’

पिछले साल दिसंबर में, अमेरिका ने पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और समर्थन बेचने के लिए 68.6 करोड़ डॉलर के एक बड़े हथियार सौदे को मंजूरी दी थी।

पाकिस्तान की पावरयूएस में दिलचस्पी मई 2025 में भारत के साथ हुई चार दिवसीय झड़प के बाद पैदा हुई है, जिसमें दोनों देशों ने ड्रोन का इस्तेमाल आक्रमणकारी हथियारों के रूप में किया था। भारत ने टोही, निगरानी और सटीक हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान, पावरयूएस की गार्डियन इंटरसेप्टर लाइन खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसे एकतरफा हमले करने वाले ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कंपनी प्रति माह लगभग 3,000 ड्रोन इंटरसेप्टर का उत्पादन करती है, जिनकी कीमत लगभग 5,000 डॉलर प्रति यूनिट है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच, इसने इस जून में संयुक्त अरब अमीरात में इंटरसेप्टर का निर्माण शुरू किया है।

भारत-पाकिस्तान रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ी

2026-09-18T17:44:37.332+05:30

‘चीन-पाकिस्तान सीमा’ का तमाशा और पोतों का टकराव

भारत और पाकिस्तान के बीच दो दिन में लगातार दो ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनसे रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक घटना में चीन की भूमिका भी है। इनमें पहली घटना है गत 15 सितंबर को उत्तरी अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के युद्धपोतों का टकराव। और दूसरी घटना है उसके अगले ही दिन 16 सितंबर को ‘पाकिस्तान और चीन के सीमा-आयोग को सक्रिय’ करने का फैसला।

गत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हाशिए पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संवाद से पर्यवेक्षकों नें अनुमान लगाया था कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को गति मिलने वाली है। हालाँकि पर्यवेक्षकों ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को लेकर भी संदेह व्यक्त किया था।

भारत ने पाक-चीन सीमा-आयोग को खारिज करते हुए, उसे ‘नाटक’ करार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा के अस्तित्व से स्पष्ट रूप से इनकार किया और कहा कि आयोग ‘बिना किसी कानूनी आधार के बना लिया गया है। भारत ने इस बात को दोहराया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के ‘अविभाज्य’ अंग हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान को अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है’।

भारत का कहना है कि शिनजियांग और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बल्तिस्तान के बीच सीमांकन करने के लिए 2 मार्च 1963 को हस्ताक्षरित तथाकथित 'चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता' ‘अवैध’ और ‘अमान्य’ है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘हम इन कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति को बदलने या अवैध कब्जे को वैध ठहराने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं और उसे खारिज करते हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण करता है।’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तथाकथित सीमा आयोग पर टिप्पणी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर की गई उन पोस्टों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग की बैठक द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ‘महत्वपूर्ण मील का पत्थर’ है। पोस्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच तथाकथित सीमा आयोग बेहतर सहयोग, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापार प्रवाह और कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

एक्स पर पोस्ट के अनुसार ‘आयोग की उद्घाटन बैठक इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक (सीमा और महासागर मामलों का विभाग) ली या और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक (चीन) बिलाल महमूद चौधरी ने की’।

सीमा आयोग

पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, ‘इस आयोग का जन्म 2013 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री ली खछ्यांग की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित सीमा प्रबंधन प्रणाली पर हुए समझौते से हुआ था। समझौते के अनुच्छेद 45 में सीमा प्रबंधन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है।’

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निकाय एक ऐसी सीमा के लिए समन्वय तंत्र प्रदान करेगा जो ‘पाकिस्तान और चीन के बीच आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें खुंजेराब क्रॉसिंग के माध्यम से आवागमन और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपैक) से जुड़े व्यापार और कनेक्टिविटी शामिल है।’

सीपैक चीन के काशगर को अरब सागर पर स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यह चीन की महत्वाकांक्षी अवसंरचना निवेश योजना, बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा है, और भारत लंबे समय से सीपैक का विरोध करता रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है। इसकी जड़ें पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 में हुए समझौते में निहित हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 16 सितंबर को कहा कि ‘पाकिस्तान को अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने 1963 के तथाकथित 'चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते' को कभी मान्यता नहीं दी है और लगातार यह कहते रहे हैं कि यह अवैध और अमान्य है…’

ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के बीच 1846 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू और कश्मीर की रियासत का गठन हुआ था। इसमें गिलगित-बल्तिस्तान, पीओके, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर और ट्रांस-कराकोरम क्षेत्र शामिल थे।

1963 का समझौता ऐसे समय में हुआ था, जब चीन-पाकिस्तान संबंधों की बुनियाद पड़ रही थी, जिन्हें आज दोनों देश अक्सर ‘अटूट’ बताते हैं। अमेरिका के साथ शीत युद्ध के दौरान गठबंधन के बावजूद, पाकिस्तान चीन के साथ संबंधों का लाभ उठाना चाहता था, जिसने 1962 में भारत के साथ युद्ध लड़ा था।

लगभग उसी समय, पाकिस्तान ने शक्सगम घाटी, जिसे ट्रांस कराकोरम क्षेत्र भी कहा जाता है, चीन को सौंप दी। यह हुंजा-गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है और यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र की भूभाग और जलवायु परिस्थितियाँ मानव बस्ती के लिए अनुपयुक्त हैं। शक्सगम घाटी का मामला इस साल जनवरी में भी सामने आया था, जब भारत ने इस क्षेत्र में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण योजनाओं को खारिज कर दिया था।

युद्धपोतों का टकराव

इसके एक दिन पहले ही मंगलवार 15 सितंबर को उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना का एक पोत पीएनएस हुनैन भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत से टकरा गया, जिसके बाद भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया। पता चला है कि डैमेन ग्रुप द्वारा निर्मित पाकिस्तानी अपतटीय गश्ती पोत पीएनएस हुनैन (एफ-273) अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक जहाज से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें संरचनात्मक दरार पड़ने की भी संभावना है।

इस टक्कर से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में आक्रामक गतिविधियों के जोखिम उजागर हुए हैं और समुद्री प्रोटोकॉल के पालन का महत्व स्पष्ट होता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसी घटनाओं को राजनयिक माध्यमों से हल नहीं किया गया तो तनाव बढ़ सकता है।

भारतीय नौसेना का जहाज नियमित निगरानी मिशन पर था। जब पाकिस्तानी पोत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय पोत को रोकने या उसका पीछा करने के प्रयास में तेज गति से उसके पास पहुँचा। निकट दूरी पर हुई इस पैंतरेबाजी के परिणामस्वरूप दोनों पोत एक-दूसरे को छूते हुए निकल गए। इसके बावजूद, पीएनएस हुनैन ने भारतीय पोत के बहुत करीब से एक जोखिम भरा पैंतरा आजमाया, जिससे पोत के दाहिनी ओर से वह हल्का सा टकरा गया। भारतीय पोत को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और उसने अपनी परिचालन तैनाती जारी रखी, जबकि पीएनएस हुनैन को पहुँची क्षति के कारण बंदरगाह लौटना पड़ा।

उधर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में भारतीय नौसेना के पोत की 'बेहद उकसावे वाली और अस्वीकार्य' कार्रवाई पर बुधवार को भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया और 'कड़ा विरोध' दर्ज कराया। उनके अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब पाकिस्तानी नौसेना अपना द्विवार्षिक अभ्यास सीस्पार्क-26 कर रही थी।

पीएनएस हुनैन एक बहुउद्देशीय मध्यम आकार का अपतटीय गश्ती पोत है जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, जहाज-रोधी और वायु-रोधी युद्ध क्षमताओं, उन्नत सेंसर, आत्म-सुरक्षा प्रणालियों और एक टर्मिनल रक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। रोमानिया के डैमेन शिपयार्ड में निर्मित, इस पोत को जुलाई 2024 में सेवा में शामिल किया गया था। यह पोत डैमेन के ओपीवी 2600 डिजाइन पर आधारित है और इसकी लंबाई लगभग 98 मीटर है।

लिंडसे ग्राहम बिल की भारत-अमेरिका रिश्तों पर छाया

2026-09-18T17:36:57.456+05:30

गत 16 सितंबर को अमेरिकी संसद ने एक व्यापक विधेयक पारित किया जिसका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध को मदद देने वाली वित्तीय-व्यवस्था को तोड़ना है। एक साल से अधिक समय से चल रहे विरोध को पार करते हुए, संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ऐसा विधेयक भेजा है, जिसके आधार पर वे मॉस्को पर कड़े नए प्रतिबंध लगा सकते हैं।

'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशा एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' अमेरिकी राष्ट्रपति को मॉस्को से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अभूतपूर्व शक्तियाँ प्रदान करता है। वे चीन और भारत सहित उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं, जो रूसी तेल या गैस के शीर्ष पाँच खरीदारों में शामिल हैं, और तथाकथित 'अवैध जहाजों के बेड़े' के प्रमुख सूत्रधार हैं, जिनका उपयोग रूस के तेल निर्यात पर प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है।

भारत पर असर

हालाँकि विधेयक पारित हो जाने के बाद यह टैरिफ अपने आप नहीं लग जाएगा, बल्कि अब यह ट्रंप पर निर्भर करेगा कि वे किसपर, कितना और कब टैरिफ लगाएँगे। अलबत्ता भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, ‘भारत अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।’ इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित प्रभावों की चेतावनी भी दी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया है कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में विभिन्न अमेरिकी वार्ताकारों के साथ उच्च स्तर पर चर्चा की गई है।

अमेरिका का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका, महीनों की बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में, इस तरह के दंडात्मक कदम के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से अन्य लोगों के साथ-साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को भी अवगत कराया था।

इस विधेयक के प्रस्तावक दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का जुलाई में निधन हो गया था। इसका नेतृत्व ग्राहम के अलावा कनेक्टिकट के डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने किया था। उन्होंने एक साल से अधिक समय तक इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाने में बिताया था, यह विधेयक रूसी अधिकारियों, वहाँ के महत्त्वपूर्ण लोगों और वित्तीय संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसे 262 के मुकाबले 159 मतों से मंजूरी मिल गई, जिससे ट्रंप के लिए रास्ता साफ हो गया, जिन्होंने संकेत दिया है कि वे इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

ट्रंप के अधिकार

रूस को दंडित करने के लिए दोनों दलों का मजबूत समर्थन होने के बावजूद, 152 डेमोक्रेट्स ने इस विधेयक का विरोध किया, उनका तर्क था कि यह एक ऐसे राष्ट्रपति को बहुत अधिक नए टैरिफ अधिकार देता है जो व्यापार मामलों में पहले ही कई बार कांग्रेस को दरकिनार कर चुके हैं। इस विधेयक में ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों को पाँच साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान शामिल है, जो मॉस्को और तेहरान के बीच घनिष्ठ सैन्य संबंधों को लेकर अमेरिकी संसद में व्याप्त चिंता को दर्शाता है।

यूक्रेन के सबसे मुखर समर्थकों में शामिल कुछ डेमोक्रेट्स ने टैरिफ प्रावधानों पर आपत्ति जताई, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति के बिना टैरिफ लगाने के ट्रंप के कुछ पिछले प्रयासों पर रोक लगा दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्रपति नई व्यापार शक्तियों का इस्तेमाल कांग्रेस के इरादे से कहीं अधिक व्यापक रूप से कर सकते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। भारतीय पक्ष ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, कि सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग निकायों के साथ मिलकर काम करेगी।

टैरिफ के संभावित लक्ष्य बनने वाले देश वे होंगे जो कानून के लागू होने की तारीख से पहले के 12 महीनों में रूसी मूल के कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के ‘कुल मात्रा के आधार पर शीर्ष पांच सबसे बड़े आयातक’ हैं, और जिन्होंने विधेयक के कानून बनने की तारीख से 30 दिनों के बाद जानबूझकर रूसी कच्चे तेल की नई खरीद की है। जो देश ‘रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने वाले’ शीर्ष पाँच देशों में शामिल है, वे भी 100% तक के टैरिफ के लिए पात्र होंगे। जिन देशों ने रूस से प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं या जिनका गैस आयात रूस के कुल गैस निर्यात के 15% से कम था, उन्हें प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

रूसी-आयात बढ़ा

नवीनतम आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 51% से अधिक रही, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। पिछले महीने यह हिस्सेदारी 50% से थोड़ी कम थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई 2026 में, जिसके आँकड़े उपलब्ध हैं, भारत ने रूस से 110.4 लाख टन तेल आयात किया। यह उस माह के भारत के कुल तेल आयात का लगभग 52% है, जो रूसी तेल का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है।

जुलाई 2026 में रूस से भारत का तेल आयात जून की तुलना में 26% अधिक था, और पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में लगभग 55% अधिक था। तेल की ऊँची कीमतों के साथ-साथ मात्रा में इस तीव्र वृद्धि का मतलब यह भी था कि जुलाई 2026 में भारत का रूसी तेल आयात बिल पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गया। यानी, जुलाई 2026 में रूसी तेल पर भारत का आयात बिल 7.3 अरब डॉलर था, जो पिछले वर्ष जुलाई में खर्च किए गए 3.6 अरब डॉलर से दोगुने से भी अधिक था।

इससे पहले, भारत ने रूसी तेल की खरीद में कटौती की थी, जो दिसंबर 2025 में 38 महीनों के निचले स्तर पर पहुँच गई थी। ट्रंप प्रशासन ने रूसी ऊर्जा की खरीद पर भारत द्वारा लगाए जाने वाले तत्कालीन 25% टैरिफ के अतिरिक्त 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 11 मार्च, 2026 से पहले पारगमन में मौजूद तेल शिपमेंट पर प्रतिबंधों को स्थगित कर दिया था, क्योंकि अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद आपूर्ति प्रभावित हुई थी।

पश्चिम और भारतीय नज़रिए में ब्रिक्स

2026-09-15T12:44:10.774+05:30

ब्रिक्स समूह का दिल्ली शिखर-सम्मेलन जिस मापदंड पर सफल रहा है, वह है ‘नई दिल्ली घोषणा’, जो सर्वानुमति से जारी हो गई. इससे संकेत मिलता है कि ब्रिक्स का काफी समय भू-राजनीति की विसंगतियों को दूर करने में लगा है.

सम्मेलन में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात की उपस्थिति के बावज़ूद पश्चिम एशिया की लड़ाई से संदर्भ में कोई अड़चन नहीं आई. यह डिप्लोमेटिक सफलता है, क्योंकि इसे लेकर कई तरह के अंदेशे थे.

अंतिम घोषणापत्र उस संतुलन को दर्शाता है, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों और तनावों को संबोधित किया गया है, लेकिन किसी एक देश को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना गया है.

सम्मेलन के समांतर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत-यात्रा और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता को भी इन उपलब्धियों में शामिल किया जाएगा, पर वह अपने आप में अलग और विषद विषय है.

भारत ने लगातार अपनी गैर-पश्चिमी पहचान पर बल दिया है. इसकी जटिलता को समझना आसान नहीं है. पश्चिम के राजनीतिक और मानवीय-मूल्यों को भारत भी स्वीकार करता है, लेकिन वह अमेरिका और यूरोप की भू-राजनीति का अनिवार्य हिस्साा बनने से इनकार करता है.

भारत ने इस सम्मेलन के मार्फत यह संदेश भी दुनिया को दिया है कि हम ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी समूह नहीं मानते हैं. और यह भी कि गैर-पश्चिमी होना, पश्चिम-विरोध का पर्याय नहीं है.

इस बुनियादी विचार के आधार पर ही हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहते हैं. स्वतंत्रता के बाद देश ने महाशक्तियों से असंलग्नता की जो नीति अपनाई है, यह उसकी ही निरंतरता है.

व्यवस्था-परिवर्तन

आर्थिक मोर्चे पर ब्रिक्स ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य संस्थानों में सुधार की माँग की है. इन संस्थानों में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया.

ब्रिक्स ने आईएमएफ़ में कोटा सुधार और विश्व बैंक में विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी समर्थन किया. ब्रिक्स देशों ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार और एक खुले, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

बहुपक्षीय विसंगतियाँ

वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल के दौर में ब्रिक्स और लगभग हर बहुपक्षीय मंच को लेकर अलग-अलग राय हैं. एक नज़रिया कहता है कि ये मंच महाशक्तियों के वर्चस्व का विस्तार करने की कोशिशें हैं.

‘डॉलर-मुक्ति’ और बहुध्रुवीयता की इसकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के कारण इसके आलोचकों ने इसे ‘पश्चिम-विरोधी’ प्रयास के रूप में चित्रित किया है. ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ब्रिक्स क्या रूस और चीन का जवाबी मंच है?

समूह के कुछ प्रमुख सदस्य और विस्तारित सदस्य भी ऐसा विचार रखते हैं, पर भारत का विचार तीसरे रास्ते का है. भारत की उपस्थिति इसे एक अलग नज़रिया प्रदान करती है. नई दिल्ली घोषणा के अनुसार डिप्लोमेसी और सहयोग, महाशक्तियों के हितों से बँधा हुआ नहीं होना चाहिए.

अमेरिकी-संदर्भ

पश्चिम एशिया से हटकर देखें, तो घोषणापत्र उन मुद्दों पर केंद्रित है जो आज के दौर की बयानबाजी से परे हैं. यह दस्तावेज़ ‘एकतरफा दंडात्मक उपायों’, ‘एकतरफा प्रतिबंधों’, ‘एकतरफा नाकाबंदी’ पर केंद्रित हैं.

इस दृष्टि से यह डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की ज्यादतियों पर टिप्पणी और उनका विरोध है. उसका संदेश स्पष्ट है: आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन, की आपूर्ति शृंखलाओं और समुद्री व्यापार मार्गों का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

ट्रंप ने इस समूह पर जमकर हमला किया है और इसे ‘अमेरिका-विरोधी’ बताया है, फिर भी यह समूह ऐसे ‘अन्यायपूर्ण एकतरफा संरक्षणवादी उपायों’ से प्रभावित एक सामूहिक इकाई के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करता है.

अमेरिका-विरोधी नहीं

ब्रिक्स समूह के भीतर, भारत और ब्राजील इस बात के प्रबल विरोधी हैं कि यह समूह पश्चिम-विरोधी गठबंधन न बन जाए. भारत और ब्राजील उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर नहीं करना चाहते जिसमें वे बड़ी भूमिका, अधिक व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश तक पहुँच और अधिक राजनयिक प्रतिष्ठा चाहते हैं.

भारत जानता है कि टकराव के बावजूद, मॉस्को और बीजिंग अब भी अमेरिका के साथ एक नए संतुलन पर बातचीत करने में रुचि रखते हैं. दोनों पश्चिम के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन दोनों पश्चिमी मंच पर प्रतिष्ठा, प्रभाव और रसूख पाना चाहते हैं.

आगामी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग वाइट हाउस में आमने-सामने बातचीत करेंगे, जिससे विश्व के ऊर्जा परिवर्तन की स्थिति और ऊर्जा प्रभुत्व के लिए भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा के मैदानों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं.

रूस-चीन और अमेरिका

चीन का असामान्य रूप से काफी बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाने वाला है. इस एजेंडा में ताइवान, राष्ट्रीय रक्षा, व्यापार, शुल्क और महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा सहित कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं.

व्लादिमीर पुतिन के ट्रंप के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं. भारत भी अमेरिका से टकराव नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ व्यापार समझौते को मजबूत करना चाहता है और यूरोप के साथ अधिक व्यापार करना चाहता है.

पश्चिम एशिया के कई देश अमेरिका के सहयोगी हैं. पश्चिमी-विरोधी ध्रुव के केंद्र में ईरान भी है, जहाँ उसकी राष्ट्रीय-विचारधारा और हालिया इतिहास अमेरिकी शक्ति के प्रतिरोध को उसकी विदेश नीति का केंद्रीय बिंदु बनाते हैं.

दूसरे छोर पर वे देश हैं जिनके पश्चिम के साथ गहरे आर्थिक, सुरक्षा और संस्थागत संबंध हैं, फिर भी वे अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. सुरक्षा के मामले में मिस्र, अमेरिका से जुड़ा है; संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापक कारोबारी हैं.

छवि में बदलाव

नए सदस्यों के शामिल होने से ब्रिक्स की पश्चिम-विरोधी छवि कुछ और बदली है. मिस्र के अमेरिका के साथ पहले से ही अच्छे रिश्ते हैं.

अमेरिका और इसराइल के विरोध में ईरान की अलग पहचान है. ब्रिक्स ने उसे वैधता प्रदान की है और उसे अलग-थलग करने के अमेरिकी प्रयासों का मुकाबला करने का माध्यम बना है.

इसके बावज़ूद ईरान की घरेलू बहस में अमेरिका के साथ सुलह के पक्षधर और विरोधी आमने-सामने हैं. वहाँ के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान अपेक्षाकृत उदार विचारों वाले हैं और पश्चिम से संवाद के समर्थक हैं.

इंडोनेशिया की ‘स्वतंत्र और सक्रिय’ डिप्लोमेसी प्रमुख शक्तियों के बीच अपनी गुंजाइश बनाए रखने के लिए बनाई गई है. वे स्वायत्तता, चीन के साथ घनिष्ठ संबंध और ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज चाहते हैं, लेकिन किसी एकीकृत पश्चिमी-विरोधी खेमे की सदस्यता नहीं.

डीडॉलराइज़ेशन!

दुनिया में डॉलर का प्रभाव मामूली तौर पर कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसका प्रभुत्व बरकरार है. ब्रिक्स ने कभी औपचारिक रूप से डॉलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है. हाँ, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बयान अक्सर आते रहते हैं.

इन बयानों के बावज़ूद वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा जटिल है. भारत का रुख स्पष्ट है: वह ब्रिक्स देशों की साझा मुद्रा या डॉलर को सीधे चुनौती देने के बजाय द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा व्यापार और परस्पर सुगम सीमा पार भुगतान प्रणालियों का पक्षधर है.

अंतरराष्ट्रीय वित्त-व्यवस्था में डॉलर काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए है. बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2025 में सभी विदेशी मुद्रा व्यापारों में डॉलर की भागीदारी 89.2 प्रतिशत थी, जबकि चीनी रनमिनबी की हिस्सेदारी मात्र 8.5 प्रतिशत थी.

आईएमएफ के नवीनतम सीओएफआर आँकड़ों से पता लगता है कि 2026 की पहली तिमाही में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा 57.13 प्रतिशत था, जो पिछली तिमाही के 56.42 प्रतिशत से अधिक है. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव इन आँकड़ों को जटिल बना देता है, लेकिन व्यापक रुझान गिरावट के बजाय नरमी का संकेत देता है.

एकीकृत मुद्रा

हालांकि एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा के बारे में अटकलें वर्षों से चल रही हैं, लेकिन घोषणापत्र में इस विषय से पूरी तरह परहेज किया गया. घोषणापत्र सदस्य देशों के बीच भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अच्छा विचार है.

भारत की यूपीआई प्रणाली में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं. एआई क्षमता निर्माण और डिजिटल लचीलेपन पर केंद्रित प्रयासों पर भी भारत की छाप दिखाई पड़ती है. सदस्यों के लिए अपनी मुद्राओं में व्यापार निपटान और निवेश को बढ़ावा देना आसान बनाना ताकि सीमा पार भुगतान तेज़, सस्ता और सुरक्षित हो सके.

घोषणा में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए ब्रिक्स की स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर हुई चर्चाओं को स्वीकार किया गया और यह माना गया कि ‘कोई एक तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं है’.

भारत की सफलता

इस आयोजन को भारत की सफलता के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसके समांतर भारत-चीन रिश्तों में आ रहा बदलाव भी महत्त्वपूर्ण है. खासतौर से चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत-यात्रा को पर्यवेक्षक महत्त्वपूर्ण मान रहे हैं.

घोषणा में भारत से जुड़े कई विशिष्ट परिणाम भी शामिल हैं. खासतौर से सीमा पार आतंकवाद पर कठोर भाषा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और वित्त को शामिल करते हुए नए सहयोग तंत्र को स्थापित करना शामिल है.

घोषणापत्र में आतंकवाद के ‘सभी रूपों और अभिव्यक्तियों’ से लड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है. भारत के लिए यह डिप्लोमेटिक जीत है. इसमें विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकवादी हमले की ‘कड़ी शब्दों में’ निंदा की गई है.

इस घोषणापत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, साथ ही आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता व्यक्त की गई है और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को खारिज किया गया है.

भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को एक अलग सुरक्षा चुनौती के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की मांग करता रहा है. यह भाषा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स सर्वसम्मति से कार्य करता है और इसमें चीन भी शामिल है, जिसका संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों पर रुख कई बार भारत से भिन्न रहा है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

राजनीति का नया फॉर्मूला ‘टार्गेट एम!’

2026-09-09T07:50:17.233+05:30

भारतीय राजनीति में महिला मतदाता (साइलेंट वोटर) सबसे निर्णायक वोट बैंक बनकर उभरी हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल उन्हें आकर्षित करने के लिए पारंपरिक उपहारों से लेकर बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण योजनाओं की घोषणाएँ कर रहे हैं। अतीत में मंगलसूत्र, कन्यादान, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी मुफ्त वस्तुएँ महिलाओं को लुभाने के चुनावी रणनीतियों का एक बड़ा हिस्सा रही हैं, जो समय के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होती जा रही हैं। क्या यह प्रवृत्ति रेवड़ी संस्कृति को बढ़ा रही है, या यह सामाजिक-विकास में मददगार है? मोदी, मुसलमान, मंगलसूत्र (हिंदू वैवाहिक प्रतीक), और यहाँ तक कि मटन और मछली भी चुनावी शब्दावली का हिस्सा बन चुके हैं। विरोधी दल अपनी दुर्दशा के लिए मीडिया, मार्केटिंग और मनी (तीन और 'एम') को कोस सकते हैं, वोटिंग मशीन को तो कोस ही रहे हं। सच्चाई यह है कि चुनावों में कम से कम एक 'एम' निर्णायक साबित हो रहा है। देश के चुनावी इतिहास में महिला वोट का महत्व बढ़ता जा रहा है।

हालाँकि कॉक्रोच आंदोलन के कारण देश का ध्यान जेन-ज़ी और युवा वर्ग की ओर गया है, पर चुनावी-राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी दल महिला वोटरों को लुभाने से जुड़े कार्यक्रमों को वरीयता दे रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि महिला वोटर एक ‘ब्लॉक’ है, जेन-ज़ी के बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है कि वह ‘ब्लॉक’ के रूप में मतदान करेगा या नहीं। राजनीति-शास्त्रियों का कहना है कि जेन-ज़ी की भूमिका किसी के पक्ष में माहौल को बनाने या किसी के विरोध में माहौल बिगाड़ने में हो सकती है, पर जेन-ज़ी वोटर ब्लॉक नहीं है। इनमें से कुछ तो वोटर भी नहीं हैं।

अगले साल फरवरी-मार्च में पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों के नाम हैं: गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इन सभी राज्यों में महिला वोटरों की भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों के परिणाम बता रहे हैं कि महिला वोटर का मन जीत लेने का मतलब है, पलड़ा अपने पक्ष में झुका लेना। शायद इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार बार-बार विधायिका में महिला आरक्षण को लेकर अपने इरादों को व्यक्त करती रहती है। इन दिनों भी कयास है कि जैसे ही सरकार को लोकसभा में यथेष्ट बहुमत मिलने का भरोसा होगा, संसद का विशेष अधिवेशन बुला लिया जाएगा।

लुभाने की होड़

महिलाओं को लुभाने की होड़ मुख्य रूप से कैश ट्रांसफर, मुफ्त सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के रूप में तेज हुई है। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग आधी है, उनका मतदान प्रतिशत कई राज्यों में पुरुषों से ज्यादा रहा है, और वे निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं। दलों ने इसे समझकर ‘आधी आबादी’ को अलग वोट बैंक के रूप में टारगेट करना शुरू कर दिया।⁠ महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है। कई विधानसभा चुनावों में वे पुरुषों से आगे निकल गईं (जैसे बिहार 2025 में महिला मतदान लगभग 71.6% बनाम पुरुष 62.8%)। योजनाओं का सीधा फायदा महिलाओं के बैंक खातों में पहुँचता है, जिससे वे परिवार में आर्थिक फैसले करने में समर्थ होती हैं। चुनावी नतीजों ने साबित किया है कि ये स्कीमें असरदार हैं—मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना, महाराष्ट्र की लाडकी बहिन, झारखंड की मैया सम्मान जैसी योजनाओं को जीत का अहम कारण माना गया।

राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार एक बार फिर पूरी तैयारी और रणनीति के साथ महिला आरक्षण के लिए संशोधित बिल लाने की तैयारी में है। इस नए ड्राफ्ट में ऐसी व्यवस्था रखने की कोशिश हो सकती है जिससे परिसीमन के बाद भी राज्यों की मौजूदा सीटों की हिस्सेदारी पर ज्यादा फर्क न पड़े और क्षेत्रीय असंतुलन का कोई नया विवाद खड़ा न हो। कांग्रेस और कई प्रमुख विपक्षी दल महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनका असली विरोध परिसीमन के तरीके और उसकी शर्तों से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को अगले 25 सालों के लिए और 'फ्रीज' रखा जाना चाहिए। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह सरकार की रणनीति पर निर्भर करता है। फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार संसद का विशेष सत्र तभी बुलाएगी जब उसे सदन में दो-तिहाई बहुमत का पूरा भरोसा हो जाएगा।

यूपी की पहल

जिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें यूपी सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए देखें कि हाल में इस राज्य में महिला वोटरों को लुभाने के लिए किस प्रकार की घोषणाएँ हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने वाली एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत चुनाव से पहले 20,000 रुपये की पहली किस्त और बाकी किस्तें बाद में दिए जाने का मॉडल प्रस्तावित है। यह खबर सूत्रों के हवाले से ही मीडिया में आई है। सरकार या पार्टी की ओर से इस विषय पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है।

राज्य सरकार ने हाल में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है, जिसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना जरूरी है। राज्य में महिलाओं के लिए पहले से कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें एक है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में कुल 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए राज्य भर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में मौज़ूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग पहले ही यह पूरी तरह साफ कर चुका है कि जनगणना में हो रही देरी की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं टाले जाएँगे। फरवरी-मार्च 2027 में समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। यूपी में भाजपा लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बचाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी उसे मुख्य चुनौती दे रही है। ऐसे में महिला आरक्षण का एजेंडा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा चुनावी संदेश भी है। बीजेपी इसे 'नारी शक्ति' का मुद्दा बनाकर महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है।

पचास बनाम चालीस

महिलाओं के लिए चलाई जा रही आर्थिक सहायता योजना से जुड़ी खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा: ‘भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। वह भी भाजपा का अवैध धन है, जिसे उत्तर प्रदेश की धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी।’ इससे पहले, मार्च 2026 में, उन्होंने नोएडा के दादरी से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि अगर सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमारी सरकार महिलाओं को 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इंडी ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों की सरकारें भी ऐसी योजनाएँ चला रही हैं। मसलन झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना’ के तहत 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाओं को जीवनयापन के लिए ‘मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना’ के तहत 1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। पंजाब में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ शुरू की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय अनेक योजनाएँ शुरू हुई थीं, वे अब भी चल रही हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में इस किस्म की योजनाओं ने चुनाव जिताने में मदद की है।

महिलाओं के लिए इस तरह की नकद हस्तांतरण योजनाओं ने पहले भी भाजपा को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की है , जिसमें 2023 में उसकी 'लाडली बहना योजना'; 2024 में महाराष्ट्र में 'लाडकी बहन योजना'; और बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शामिल है, जिसे 2025 में शुरू किया गया था। इस योजना ने बिहार चुनाव में सफलता प्राप्त करने में मदद की थी। दिल्ली में भी, भाजपा सरकार ने इस साल अगस्त से अपनी 'लक्ष्मी योजना' शुरू की है। महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू खर्च के दबाव में सीधे पैसे या मुफ्त सुविधाएं आकर्षक लगती हैं।

पृष्ठभूमि

महिला वोटरों को लुभाने की जो योजनाएँ घोषित की जाती रही हैं, उनका संक्षेप में वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया जा सकता है:

पारंपरिक और सामाजिक कल्याण की वस्तुएं (मंगलसूत्र और सोना)मंगलसूत्र और सोने के सिक्के: दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति में यह बेहद लोकप्रिय रहा है. जयललिता (Amma) के कार्यकाल में विवाह सहायता के तहत 'थाली (मंगलसूत्र) के लिए सोना' योजना शुरू की गई थी. हाल ही में तमिलनाडु सरकार की अन्नान सीर योजना (Annan Seer Scheme) के तहत भी विवाहित महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क की साड़ी देने के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया।

कर्नाटक और अन्य राज्य: विभिन्न चुनावों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं के विवाह के समय विवाह मंगल योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत मंगलसूत्र देने के चुनावी वादे किए जाते रहे हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान: कन्या विवाह योजनाएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए लगभग हर बड़े राज्य में सामूहिक विवाह योजनाएं चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या छत्तीसगढ़ की कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹35,000 से ₹50,000 तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, घरेलू सामान और शादी के खर्च दिए जाते हैं। (हालांकि हाल ही में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उपहार में दिए गए मंगलसूत्र की गुणवत्ता को लेकर प्रशासनिक जांच और राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं)।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण (टीवी, मिक्सर, स्मार्टफोन)फ्री कलर टीवी और मिक्सर-ग्राइंडर: तमिलनाडु में DMK और AIADMK दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में मुफ्त रंगीन टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर और पंखे बांटकर महिला मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने पाले में किया था।

स्मार्टफोन और टैबलेट:

बदलते समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपहारों का रूप बदल गया है। अब चुनावी वादों में लड़कियों और गृहणियों को मुफ्त स्मार्टफोन या इंटरनेट डेटा देने की घोषणाएं प्रमुखता से की जाती हैं (जैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों द्वारा विभिन्न राज्यों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर किए गए वादे)।

आधुनिक बदलाव: प्रत्यक्ष नकद लाभ (Direct Cash Transfers)2024-2026 के चुनावी दौर में पार्टियों ने केवल भौतिक वस्तुएं देने के बजाय महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने की योजनाओं को 'गेमचेंजर' माना है।

निष्कर्ष

सीएसडीएस, लोकनीति और कुछ अन्य संस्थाओं के महिलाओं के वोटिंग व्यवहार को लेकर किए गए सर्वेक्षणों का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है:

संक्षेप में, भारतीय राजनीति में अब ‘महिला वोटर=कैश+मुफ्त सुविधा’ का फॉर्मूला लगभग सभी दलों ने अपना लिया है। यह होड़ 2019-20 के बाद तेज हुई और 2023-26 के विधानसभा चुनावों में चरम पर पहुँच गई। आधी आबादी अब सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि चुनावी गणित का केंद्र बन चुकी है।

शोध बताते हैं कि महिलाएँ योजनाओं को ‘वोट के बदले पैसे’ नहीं मानतीं। वे इन्हें राज्य की जिम्मेदारी समझती हैं और साथ ही रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा भी माँगती हैं।⁠

पहले ज्यादातर महिलाएं परिवार (पति/परिवार के पुरुष) की सलाह पर वोट डालती थीं। अब लगभग आधी महिलाएं खुद फैसला लेती हैं। फिर भी काफी महिलाएं मानती हैं कि परिवार के राजनीतिक विचारों से मेल रखना जरूरी है।

राजनीतिक दल अब उन्हें ‘लाभार्थी’ के रूप में देखते हैं, लेकिन महिलाएँ खुद को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि नागरिक मानती हैं। यही वजह है कि सिर्फ कैश ट्रांसफर लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होगा—रोजगार, सुरक्षा और वास्तविक सशक्तीकरण की माँग आगे बढ़ेगी।⁠

मुख्य तरीके (योजनाएं और वादे)

· सीधा कैश ट्रांसफर (सबसे आम हथियार)

· मध्य प्रदेश: लाड़ली बहना योजना (पहले1000 रु, फिर1250+ प्रतिमाह)।

· महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (1500 प्रति माह)।

· झारखंड: मैया सम्मान (1000 से बढ़ाकर 2500)।

· पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार / अन्नपूर्णा।

· कर्नाटक: गृह लक्ष्मी (2000)।

· ओडिशा: सुभद्रा योजना।

· दिल्ली: ‘आप’ की महिला सम्मान योजना (1000-2100)। बीजेपी/कांग्रेस ने भी 2500 तक के वादे किए।

· बिहार: चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 की रकम।

· उत्तर प्रदेश (2027 चुनाव की तैयारी): सपा का सालाना 40,000 का वादा, भाजपा स्कूटी और अन्य सुविधाएं दे रही है।

मुफ्त बस यात्रा

· दिल्ली (आप का पिंक टिकट), कर्नाटक (शक्ति योजना), तमिलनाडु (विदियाल पयणम), तेलंगाना, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा। इससे रोजमर्रा का खर्च कम होता है और गतिशीलता बढ़ती है।

अन्य सुविधाएं

· मुफ्त/रियायती गैस सिलेंडर, स्कूटी/साइकिल छात्राओं को, स्मार्टफोन, स्वास्थ्य कार्ड, मिड-डे मील रसोइयों को ज्यादा वेतन, स्वयं सहायता समूहों को मदद, लखपति दीदी जैसी योजनाएँ। भाजपा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, उज्ज्वला जैसी पुरानी योजनाओं को भी याद दिलाती है।

राजनीतिक दलों की रणनीति

· सत्ताधारी दल योजना लागू करके ‘वादा निभाने’ का श्रेय लेते हैं।

· विपक्ष ज्यादा रकम या नई योजना का वादा करके काउंटर करते हैं। (जैसे दिल्ली में ‘आप’ ने 2100 तो बीजेपी/कांग्रेस ने 2500 का वादा किया। क्षेत्रीय दल (तृणमूल, डीएमके, झामुमो, सपा आदि) ने भी इसी रास्ते को पकड़ा।

· चुनाव से ठीक पहले धनराशि बढ़ाना या नई किस्त भेजना आम हो गया है।

नतीजे और आलोचना

· ये योजनाएं कई जगहों पर महिलाओं का समर्थन जुटाने में सफल रहीं, लेकिन आलोचक कहते हैं: यह ‘रेवड़ी संस्कृति’ है और राज्य के खजाने पर बोझ डालती है।

बीबीसी हिंदी से साभार

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी कम है (लोकसभा में करीब 14% के आसपास)। सशक्तीकरण सिर्फ मतदाता के रूप में हो रहा है, प्रतिनिधियों के रूप में नहीं।

· कुछ विशेषज्ञों के अनुसार महिलाएं हमेशा एक ‘ब्लॉक’ में वोट नहीं करतीं; जाति, धर्म और स्थानीय मुद्दे भी मायने रखते हैं।⁠ अमीर/सवर्ण महिलाएं ज्यादातर भाजपा की ओर झुकती हैं, जबकि गरीब, दलित, मुस्लिम महिलाएं अक्सर विपक्षी दलों को वोट देती हैं।

संदर्भ

पारंपरिक और सामाजिक कल्याण की वस्तुएं

https://theprint.in/politics/ammas-legacy-or-stalins-schemes-women-voters-in-tamil-nadu-rate-aiadmk-dmk-ahead-of-polls/2045468/

https://translate.google.com/translate?u=https://theprint.in/politics/ammas-legacy-or-stalins-schemes-women-voters-in-tamil-nadu-rate-aiadmk-dmk-ahead-of-polls/2045468/&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge

https://www.youtube.com/shorts/Xgu2apEO0rA

कर्नाटक और अन्य राज्य: https://translate.google.com/translate?u=https://hwnews.in/news/opinion/definitely-smarter-future-karnataka-elections/40277/&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge

मुख्यमंत्री कन्यादान

https://narmadapuram.nic.in/en/scheme-category/mukhyamantri-kanyadan-yojna/

https://www.etvbharat.com/en/state/chhattisgarh-brides-allege-cheap-ornament-given-under-cm-kanya-vivah-yojana-department-promises-probe-enn26061501317)

https://www.etvbharat.com/hi/state/questions-raised-on-mukhyamantri-kanya-vivah-yojana-accusation-of-fake-mangalsutra-in-mcb-cts26061304752

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण

https://frontline.thehindu.com/politics/women-voters-india-cash-transfer-schemes-electoral-impact-2024/article68954347.ece

https://frontline.thehindu.com/politics/editors-note-women-welfare-schemes-empowerment-mahila-voters-modi-revdi-mahayuti-maharashtra/article68955092.ece

https://translate.google.com/translate?u=https://hwnews.in/news/opinion/definitely-smarter-future-karnataka-elections/40277/&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge

आधुनिक बदलाव: प्रत्यक्ष नकद लाभ

https://www.abplive.com/gk/freebies-in-delhi-assembly-election-2025-know-which-party-started-free-facilities-in-elections-2870898

वैश्विक आर्थिक-प्रशासन को ब्रिक्स की चुनौती

2026-09-08T08:07:38.315+05:30

1925 का एक अमेरिकी कार्टून, जो
आज सच साबित हो रहा है

विश्व-व्यवस्था की बदलती तस्वीर धीरे-धीरे सामने आ रही है. दुनिया के देशों के तीन महत्त्वपूर्ण समूहों के इर्द-गिर्द चल रही गतिविधियों से इस बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.

हमारी दृष्टि में इन गतिविधियों में भारत की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है. खासतौर से ऐसे समय में जब भारत-अमेरिका और भारत-चीन संबंध नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं.

संबंधों के अलावा अपनी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के विचार से भी यह समय महत्त्वपूर्ण है. भारत को तीन महत्त्वपूर्ण समूहों के साथ अपने रिश्तों को संयोजित करना है.

ये तीन समूह हैं, जी7, जी20 और ब्रिक्स. इनके मार्फत बड़े देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों, टेक्नोलॉजी और वित्तीय प्रभाव के मद्देनज़र बढ़ती प्रतिस्पर्धा की झलक नज़र आ रही है. देखना होगा कि भारत को यह स्पर्धा कितना प्रभावित करेगी.

इनमें जी7 और ब्रिक्स दो ध्रुवों पर हैं और जी20 बीच में है, जिसमें अमेरिका और चीन-रूस दोनों हैं. 12-13 सितंबर को ब्रिक्स के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और इस साल जी20 की अमेरिकी अध्यक्षता के साथ इन गतिविधियों की आहट सुनाई पड़ने लगी है.

ब्रिक्स की सफलता

हालाँकि पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले जी7 का वित्त और उन्नत प्रौद्योगिकी में अभी तक दबदबा है, पर जनसंख्या, पीपीपी-आधारित आर्थिक शक्ति, विनिर्माण और बहुध्रुवीय विश्व का झंडा ब्रिक्स बुलंद कर रहा है.

ताज़ा खबर है कि विस्तारित ब्रिक्स ब्लॉक ने पर्चेज़िंग पावर पैरिटी के आधार पर जी7 को आधिकारिक तौर पर पीछे छोड़ दिया है. जहाँ पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ मात्र 1% की धीमी वार्षिक दर से आगे बढ़ रही हैं, वहीं ब्रिक्स ब्लॉक 4% से अधिक की दर से तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% और विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है.

एक समय तक ब्रिक्स को उभरते बाजारों के लिए अनौपचारिक चर्चा मंच के रूप में देखा गया था, पर अब वह पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व के खिलाफ एक दुर्जेय, बहु-महाद्वीपीय प्रति-संतुलनकारी ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है.

भारत की भूमिका

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हमें ग्लोबल साउथ में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा. बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक शासन में अस्थिरता के बीच, यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नया रूप देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका भी देगा.

होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जहाजों के आवागमन जैसे ज्वलंत मुद्दों के अलावा, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं से प्रेरित विषयों और मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी.

सवाल यह भी है कि क्या ‘ग्रेटर ब्रिक्स’ पूरी ताकत के साथ इसमें शामिल होगा? अध्यक्षता संभालने के बाद से, भारत ने इस शिखर सम्मेलन को साल का अपना सबसे महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम माना है.

पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है, और देश के राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में ‘ब्रिक्स डिविडेंड’ और ‘ब्रिक्स अपॉर्चुनिटीज़’ की चर्चाएँ जोर पकड़ रही हैं.

इस पृष्ठभूमि में, भारत सभी ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि ग्लोबल साउथ में भारत की आयोजन क्षमता और नेतृत्व को उजागर किया जा सके.

ब्रिक्स का विस्तार

कई चरणों के विस्तार के बाद, ब्रिक्स 11 पूर्ण सदस्यों तथा अन्य साझेदारों को मिलाकर 20 या 21 देशों का एक ‘ग्रेटर ब्रिक्स’ समूह बन गया है. इस समूह को और बड़ा करने के बाद इसे और मजबूत कैसे बनाया जाएगा, यह बहस का विषय है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इसे अमेरिका-विरोधी गठबंधन मानते हैं, फिर भी, इस धारणा ने ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स की ओर आकर्षित होने से नहीं रोका है.

इराक और मैडागास्कर के नेताओं ने, अन्य लोगों के साथ, ब्रिक्स के सदस्य बनने में रुचि दिखाई है. मलेशिया ने, जो पहले से ही पार्टनर सदस्य है, पूर्ण सदस्य बनने की इच्छा जताई है.

ब्रिक्स के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति चीन को माना जाता है. भारत, इसमें चीन का प्रति-संतुलनकारी देश है. जैसे-जैसे दोनों देशों के संबंध सामान्य हो रहे हैं, ब्रिक्स की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती जा रही है.

इसका यह अर्थ नहीं है कि चीन के साथ भारत अपनी प्रतिस्पर्धा कम कर देगा. शिखर सम्मेलन की मेजबानी के मार्फत ग्लोबल साउथ पर उसका प्रभाव बढ़ेगा, जो चीन से प्रतिस्पर्धा है.

सऊदी अरब का नाम हालाँकि सदस्य के रूप में दर्ज है, पर वह खुद को पूर्ण सदस्य नहीं कहता. संभवतः उसके शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस सम्मेलन में नहीं आएँगे. रूस और ईरान दोनों ही भू-राजनीतिक संघर्षों में उलझे हुए हैं. उनके राष्ट्रपतियों की उपस्थिति ध्यान खींचेगी.

डीडॉलराइज़ेशन

अमेरिका के सामने सबसे बड़ा खतरा है, डॉलर की क्षीण होती प्रासंगिकता. वैश्विक लेन-देन में जिस दिन डॉलर का इस्तेमाल खत्म होगा, उसी दिन अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों का असर कम हो जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को ‘डॉलर-मुक्ति’ के लिए दंडित करने की धमकी दी है. ऐसे में मेजबान के रूप में भारत किस तरह ब्रिक्स की बदलती वित्तीय संरचना में भूमिका निभाएगा, यह इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी.

नवंबर 2024 में, ट्रंप ने धमकी दी थी कि ब्रिक्स देश डॉलर से अलग होंगे, तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. पिछले साल रियो शिखर सम्मेलन के दौरान ‘अमेरिका विरोधी’ ब्रिक्स नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई. बहरहाल ये धमकियाँ अमल में नहीं आईं.

भुगतान प्रणाली

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन जैसी कुछ प्रमुख मुद्राओं में भुगतान करने से देश उन देशों की मौद्रिक नीतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जो उन्हें जारी करते हैं.

रूस की अध्यक्षता में 2024 की ब्रिक्स रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि वित्तीय प्रणाली का यह हिस्सा एक ही संस्था द्वारा एकाधिकार प्राप्त है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है.

इस प्रणाली के विकल्पों में यह कमी है कि उपयोगी होने से पहले उन्हें बड़ी संख्या में बैंकों और नियामकों को इसमें शामिल होने के लिए राजी करना होगा. रूस द्वारा ‘ब्रिक्स ब्रिज’ प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव के बाद, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण का आह्वान किया है.

इस बीच, सदस्य देशों के राजनीतिक और शैक्षणिक हल्कों ने ब्रिक्स मौद्रिक कोष और अन्य पहलों के लिए प्रस्ताव रखे हैं.

यह सब होते हुए भी ब्रिक्स की भुगतान प्रणाली स्थापित करना आसान काम नहीं है, क्योंकि सदस्य देशों की नीतिगत प्राथमिकताएँ भिन्न-भिन्न हैं और इस समूह के पास न तो कोई स्थिर मुद्रा है और न आधिकारिक वित्तीय संस्थानों और सूचनाओं का समर्थन.

लेन-देन की व्यवस्था

एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए लेन-देन की एक शृंखला बनती है. मान लीजिए, केप टाउन का एक आयातक चेन्नई के एक निर्यातक से कारें खरीद रहा है. भुगतान सीधे दक्षिण अफ्रीकी बैंक से भारतीय बैंक में नहीं जाता है. यह कई मध्यस्थ बैंकों के माध्यम से जाता है, जिनके एक-दूसरे के साथ खाते होते हैं.

चूँकि बहुत कम बैंक रुपये और रैंड दोनों मुद्राएं रखते हैं, इसलिए भुगतान में रैंड को डॉलर में और डॉलर को रुपये में परिवर्तित करना शामिल होता है, जहाँ मूल रूप से डॉलर एक वाहन मुद्रा के रूप में कार्य करता है, भले ही इस व्यापार में कोई अमेरिकी शामिल न हो.

यह विचार भी किया जा रहा है कि ऐसी भुगतान प्रणाली विकसित की जाए जिसमें राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियाँ सीधे एक-दूसरे से जुड़ जाएँ. ऐसा भारत और सिंगापुर ने किया है, जिसमें भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और सिंगापुर की पेनाउ प्रणाली को जोड़ा गया है.

स्विफ्ट प्रणाली

पैसों के अलावा, बैंकों के बीच निर्देश भी भेजे जाते हैं. इसका प्रबंधन स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) द्वारा किया जाता है, जो बेल्जियम स्थित एक सहकारी संस्था है. बेल्जियम के राष्ट्रीय बैंक के साथ-साथ जी10 केंद्रीय बैंक, जिनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी शामिल है, इसकी देखरेख करते हैं.

इसका उपयोग 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक संस्थान सीधे तौर पर करते हैं. छोटे बैंक स्विफ्ट नेटवर्क का हिस्सा रहे बड़े बैंकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ते हैं, यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है और इसे हटाना मुश्किल है.

प्रत्येक मध्यस्थ शुल्क लेता है और मुद्राओं का दो बार रूपांतरण होता है (रैंड से डॉलर और डॉलर से रुपये में). इस प्रकार विदेशी मुद्रा मार्जिन दो बार चुकाया जाता है.

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 2022 में कई रूसी बैंकों को स्विफ्ट से अलग कर दिया गया था. प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने एक वैकल्पिक प्रणाली के लिए सबसे अधिक दबाव डाला है, पर अन्य देश इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं.

आईएमएफ का कोटा

ब्रिक्स का उद्देश्य 80 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही ब्रेटन वुड्स प्रणाली में सुधार के लिए दबाव डालना भी है, ताकि इसे अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाया जा सके.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. दिसंबर 2023 में समाप्त हुई 16वीं कोटा समीक्षा में केवल सभी देशों के कोटे में समान रूप से 50% की वृद्धि की गई थी, लेकिन उनके हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ था.

इसी पृष्ठभूमि में, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जून 2025 तक एक नया कोटा फॉर्मूला और दृष्टिकोण विकसित करने का निर्देश दिया था, ताकि 17वीं समीक्षा के तहत कोटा सुधारों को सही मायने में लागू किया जा सके.

कोटे की सामान्य समीक्षा हर पाँच साल में की जाती है. चूंकि इसकी पिछली (16वीं) समीक्षा दिसंबर 2023 में समाप्त हुई थी, इसलिए नियमानुसार 17वीं समीक्षा को जनवरी 2028 तक पूरा किया जाना है.

ब्रिक्स देश इसमें अपने प्रयासों को तेज करेंगे और आईएमएफ से एक नया कोटा फॉर्मूला अपनाने का आग्रह करेंगे, जो विश्व भर में आर्थिक शक्ति के वितरण को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे.

भारत, चीन और ब्राजील जैसे तेजी से बढ़ते उभरते बाजारों का तर्क है कि वर्तमान कोटा प्रणाली उनके वास्तविक आर्थिक वजन को नहीं दर्शाती है. आईएमएफ की 17वीं सामान्य कोटा समीक्षा की प्रक्रिया को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

बदलते वैश्विक-हालात में चीन से सुधरते रिश्ते

2026-09-01T17:18:57.730+05:30

पिछले दो साल से भारत और चीन के रिश्तों की बर्फ पिघलाने के प्रयास चल रहे हैं. अब लगता है कि प्रयास रंग लाएँगे. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर राजनयिक-सरगर्मियाँ अचानक बढ़ गई हैं.

यह शिखर सम्मेलन एससीओ के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में थे.

शिखर सम्मेलन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और अन्य एससीओ नेताओं के साथ एक समूह तस्वीर खिंचवाई. बाद में उन्होंने शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में भाग लिया और अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ एससीओ घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए.

दो हफ्ते बाद 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी है, जिसमें दोनों नेताओं की फिर से मुलाकात होने की संभावनाएँ हैं. दोनों सम्मेलनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति भी महत्त्वपूर्ण है.

चीनी राष्ट्रपति की दिल्ली-यात्रा के बड़े निहितार्थ हैं. इस यात्रा की सीधी जानकारी रखने वाले एक भारतीय सूत्र ने रॉयटर्स को बताया, ‘चीनी अधिकारी होटल और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं’. उनके साथ क़रीब 400 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना है.

वैश्विक परिस्थितियाँ

दोनों देशों के संबंधों में नज़र आती नरमी के पीछे आंशिक रूप से अमेरिका का प्रभाव और आंशिक रूप से व्यावहारिक कारण हैं. पिछले एक साल की वैश्विक-गतिविधियों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ-आक्रमण और लेन-देन की डिप्लोमेसी ने भारत पर बाहरी दबाव बढ़ा दिया है, जिससे स्वायत्तता बनाए रखने की उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं. ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देश भी चीन-भारत सहयोग के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं.

मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में दुनिया के कई देशों के रिश्ते नया आकार ले रहे हैं. यह स्थिति भारत और चीन के लिए भी अहम है. इन रिश्तों के सुधरने का मतलब यह नहीं है, कि भारत अब अमेरिका-विरोधी खेमे में शामिल होने जा रहा है.

भारत ने अपने रिश्तों की परिधि को बढ़ाया है. वह एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते जोड़ रहा है, वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध सुधारे हैं. अमेरिका के साथ नई भू-भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वे पुनर्परिभाषित हो रहे हैं.

भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति को लेकर कई तरह की व्याख्याएँ हैं. पहली तो यही है कि क्या वास्तव में संबंधों में नरमी आई है? क्या दोनों पक्ष नए सिरे से शुरुआत कर पाएँगे, या फिर रिश्ते अब भी तनावपूर्ण बने रहेंगे? सीमा-विवाद और चीन की पाकिस्तान-नीति दो बड़े अड़ंगे हैं.

संबंधों में प्रगति

फिलहाल लगता है कि वास्तविकता कहीं बीच में है. 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद से, चीन के साथ संबंधों को संभालने की कोशिश अब भारत भी, करता दिखाई पड़ रहा है.

शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच अगस्त 2025 में हुई बैठक और चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में कुछ ढील से पहले ही संकेत मिला है कि दोनों पक्ष अब द्विपक्षीय तनाव को और बढ़ने से रोकने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं.

फिलहाल इसे रिश्तों में सुधार कहने से पहले की स्थिति यानी स्थिरता कहना चाहिए. इसे भारी बदलाव नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, दक्षिण एशिया में सुरक्षा प्रतिस्पर्धा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सहित तनाव के मूल स्रोत खत्म नहीं हुए हैं.

पूर्वी लद्दाख की सीमा के कुछ हिस्सों से सैनिकों की वापसी ने टकराव के जोखिम को तत्काल कम कर दिया है, लेकिन इससे अंतर्निहित मतभेदों और रणनीतिक अविश्वास का समाधान नहीं हुआ है, जो 2020 के बाद से गहराता चला गया है.

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ

संबंध-सुधार को लेकर हाल में कुछ महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई हैं. गत 25 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेशमंत्री वांग यी के बीच सीमा विवाद पर हुई वार्ता का 25वाँ दौर भी, द्विपक्षीय संबंधों की बदलती संरचना का आभास देता है.

दोनों देशों द्वारा 26 अगस्त को जारी किए गए आठ सूत्री दस्तावेज के अनुसार, भारत और चीन ने जनरल स्तर या वरिष्ठतम सैन्य कमांडर स्तर की बैठकों के आयोजन के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थल स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है.

इस बैठक का महत्त्व इसलिए भी है, क्योंकि यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली की संभावित यात्रा से ठीक पहले हुई. इस तरह से देखें, तो यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों को व्यापक राजनयिक मंच प्रदान करेगा.

इसबार के सौहार्दपूर्ण बयान उस शत्रुतापूर्ण लहजे से बिल्कुल अलग हैं, जिसने 2020 की गर्मियों में गलवान में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से संबंधों को खराब कर दिया था.

बनते-बिगड़ते रिश्ते

गलवान की घटना से पहले, दोनों देश छोटी-मोटी सीमा झड़पों से बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे. शी जिनपिंग की भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अगवानी अपने गृह राज्य गुजरात में की थी।

जून 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई का नागरिक अभिनंदन किया गया था. उसे भी शामिल कर लें तब भी आज तक चीन के किसी नेता का भारत में ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हुआ.

2015 में मोदी ने बतौर पीएम अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग से उनके गृहनगर शीआन में मुलाकात की थी. 2017 के डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव फिर से पैदा हो गया, जिसे कम करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ.

वुहान भावना

इसके बाद दोनों देशों के बीच बने सहयोग और संवाद के नए माहौल को 'वुहान स्पिरिट' कहा जाता है। इसी अनौपचारिक संवाद की शृंखला में अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के मामल्लापुरम में दूसरा शिखर सम्मेलन (चेन्नई कनेक्ट) आयोजित हुआ.

2020 में गलवान की घटना ने सभी प्रयासों को धराशायी कर दिया. उसके अगले दो साल तक रिश्ते बिगड़ते ही रहे. इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच ‘क्वॉड सक्रियता’ बढ़ी, जिसे लेकर चीनी शिकायतें बढ़ीं.

हालाँकि भारत ने ‘क्वॉड’ को चीनी-विरोधी फोरम नहीं माना, पर उसका संदेश यही था. 2024 में हालात ने करवट ली. द्विपक्षीय संवाद का सिलसिला फिर शुरू हुआ. इसकी पहली झलक 25 मार्च 2024 को चीनी विदेशमंत्री वांग यी की अघोषित दिल्ली-यात्रा में देखने को मिली.

उसके बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव दूर करने से जुड़ी वार्ताओं ने सकारात्मक भूमिका अदा की. रूस के कज़ान शहर में 23 अक्तूबर को हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी चिनफिंग के बीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई.

पाँच साल बाद हुई इस पहली औपचारिक बैठक ने बदलती परिस्थितियों का आभास दिया. उस बैठक के ठीक पहले 21 अक्तूबर को दोनों देशों ने एलएसी पर टकराव के दो बिंदुओं, देपसांग मैदानों और डेमचोक में गश्त व्यवस्था पर समझौता हो गया.

दोस्ती का हाथ

चार साल की तल्ख़ियों, टकरावों और हिंसक घटनाओं के बाद चीन ने 2024 में भारत की ओर फिर से ‘दोस्ती का हाथ’ बढ़ाया. संबंधों का मिजाज फिर से बदलने में करीब पाँच साल की राजनयिक और सैन्य वार्ताओं की भूमिका है.

पिछले साल पीएम मोदी ने सात साल में पहली बार चीन का दौरा किया. सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाक़ात काफ़ी चर्चित रही थी.

उस समय कहा गया था कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी ऐसे समय पर मिले, जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ वॉर और एकतरफ़ा फ़ैसलों का सामना कर रहे थे.

इस बदले माहौल ने अब भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद (एसईडी) को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया है. यह वह तंत्र है जिसे 2011 में मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ ने शुरू किया था और जिसके तहत 2019 से पहले वार्ता के छह दौर हो चुके थे.

हिंद महासागर

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में सीधा दखल है, वहीं समुद्र पर आर्थिक निर्भरता के कारण समुद्री मार्गों की सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया है, और इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ नौसैनिक संपर्क का विस्तार किया है.

‘फर्स्ट रेसपोंडर’ के रूप में उसकी भूमिका ने इस छवि को मजबूत करने में सहायक भूमिका निभाई है. भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत, नौसैनिक अभ्यास, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग के अन्य रूपों के माध्यम से अपनी भूमिका को मजबूत किया है.

हिंद महासागर के साथ भारत के संबंधों का एक मजबूत सभ्यतागत आयाम भी है. व्यापार, प्रवासन, धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत के इस क्षेत्र के देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध रहे हैं.

चीनी विस्तार

दूसरी तरफ चीन, हिंद महासागर का तटीय देश नहीं है, फिर भी उसने पिछले दशक में इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक, राजनयिक और नौसैनिक उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है.

उसके हितों में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, समुद्री मार्ग, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और अपने बढ़ते विदेशी हितों की रक्षा शामिल हैं.

इस विस्तार का पैमाना और स्वरूप एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है: क्या चीन केवल हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है, या समुद्री क्षेत्रीय व्यवस्था को अपने पक्ष में ढालना चाहता है?

इस क्षेत्र में चीन के स्पष्ट आर्थिक और सुरक्षा हित हैं, लेकिन उसकी गतिविधियाँ समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और विदेशी हितों को सुरक्षित करने से परे की महत्वाकांक्षाओं का संकेत देती हैं.

बढ़ती ताकत

चीन की बढ़ती फौजी ताकत और दोहरे इरादों वाली उपस्थिति उसे हिंद महासागर में संचालन जारी रखने और अपने तटों से दूर तक शक्ति का प्रदर्शन करने की अधिक क्षमता प्रदान करती है.

ग्वादर बंदरगाह पर कब्ज़ा, हंबनटोटा बंदरगाह का 99 साल का पट्टा और जिबूती में सैनिक अड्डा यह बताता है कि उसकी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही है.

चीन की बढ़ती क्षमताएँ उसे भारत का प्रतिस्पर्धी बना चुकी हैं. पाकिस्तान में उसकी बढ़ती सैन्य-भूमिका भी चिंता का कारण है. पर क्या चीन इस तथ्य को नहीं जानता है? क्या वह इस दिशा में भी कुछ करेगा? क्या इस सवाल का जवाब हमें जल्द मिलेगा?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

अच्छी तरह पिटने तक लड़ाई जारी क्यों रखता है अमेरिका?

2026-08-31T11:03:07.120+05:30

न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ग्रेग जैफ ने अपने एक लेख में लिखा है कि अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध ठीक पाँच साल पहले अफगानिस्तान में समाप्त हुआ था। आज यह ईरान में अंतहीन युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए सबक पेश करता है। ग्रेग जैफ ने 15 साल तक अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने इस लेख में अमेरिका की नीतियों की बखिया उधेड़ी है। इस लेख का हिंदी में अनुवाद नीचे पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की वैबसाइट पर जाकर भी इसे अंग्रेजी मूल रूप में पढ़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया है।

अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अधिकांश समय, अमेरिका के लिए जीत से भी ज्यादा मुश्किल काम युद्ध खत्म करना था।

देश का सबसे लंबा युद्ध पाँच साल पहले अराजकता और हार के साथ समाप्त हुआ। तालिबान विद्रोहियों से बचने के लिए बेताब लाखों अफगान नागरिक काबुल हवाई अड्डे पर उमड़ पड़े। वहाँ एक आत्मघाती बम के हमले में तेरह अमेरिकी सैनिक मारे गए।

तब से, तीन राष्ट्रपतियों के वे भय निराधार साबित हुए हैं, जिन्हें लेकर उन्हें लगता था कि लड़ाई खत्म करना खतरे से खाली नहीं है। अफगानिस्तान न तो आतंकवाद का अड्डा बना, और न अमेरिका पर हमले हुए।

आज अमेरिकी सेना ईरान में एक नए युद्ध में उलझी हुई है। एक बार फिर, फौजी जीत की संभावनाएं धूमिल हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में अपना रुख बदलते हुए युद्ध में बने रहने की वकालत की।

उन्होंने ओवल ऑफिस में अपने भाषण में कहा, ‘हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है। हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है। हमें उनकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने सहयोगियों की मदद के लिए वहां मौजूद हैं।’

अफगानिस्तान में लंबे समय से चल रहे युद्ध ने ईरान के भविष्य पर विचार कर रहे जनरलों और नीति निर्माताओं के सामने कई कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं: अफगानिस्तान से पीछे हटना इतना कठिन क्यों था? वहां हार स्वीकार करने के लिए किया गया लंबा संघर्ष ईरान में ट्रंप प्रशासन की दुविधा के बारे में क्या बताता है?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग हर युद्ध से पीछे हटने के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा है। सुरक्षा मामलों का अध्ययन करने वाले थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ विश्लेषक एंड्रयू आर होहेन ने कहा, ‘पिछले कई दशकों में हम जिन गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनमें से अधिकांश वास्तव में साम्राज्य की निगरानी करना है।’

अधिकांश मामलों में, अमेरिकी सेना ने एक अशांत दुनिया में व्यवस्था स्थापित करने या अमेरिकी मूल्यों की रक्षा करने के लिए युद्ध छेड़ा है। श्री होहेन ने कहा, ‘हम अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।’

मई 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अफगानिस्तान छोड़ने का सबसे अच्छा मौका मिला। 11 सितंबर के आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता मारा जा चुका था, और एक दशक से चल रहे ड्रोन हमलों ने उसके संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तालिबान विद्रोही, जिन्होंने अमेरिकी आक्रमण से पहले अफगानिस्तान पर शासन किया था और अल कायदा को पनाह दी थी, उन्हें जड़ से खत्म करना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था।

अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडरों को सलाह देने वाले कार्टर मलकासियन ने हाल में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में एक निबंध में लिखा, ‘अगर अमेरिकी अधिकारियों को तब वह पता होता जो उन्हें अब पता है, तो उनमें से कई - जिनमें मैं भी शामिल हूं-शीघ्र वापसी के लिए और अधिक मजबूती से तर्क देते।’

देश की विश्वसनीयता को लेकर चिंताओं, विश्वसनीय अफगान सहयोगियों के प्रति दायित्व की भावना और इस भावना से प्रेरित होकर कि हार मृत और घायल सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों का अपमान करेगी, राष्ट्रपति और पेंटागन ने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया।

तालिबान के साथ गोलीबारी में अपने करीबी दोस्तों को खो चुके इन कई अधिकारियों के लिए, नौकरी छोड़ने का विचार वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव के विपरीत था।

मलकासियन ने लिखा, ‘सरल शब्दों में कहें तो, अमेरिकियों द्वारा अफगानिस्तान को पहले न छोड़ने का एक कारण यह है कि अमेरिकी सेना जीतने के लिए लड़ती है।’

राजनीतिक और विदेश नीति के नेता विश्व मंच पर अमेरिका की विश्वसनीयता और युद्ध हारने पर चुनाव में चुकाई जाने वाली संभावित कीमत को लेकर चिंतित थे।

2011 तक, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या पहले ही घटने लगी थी, और तालिबान ने यह महसूस कर लिया था कि उसे केवल अमेरिकी सैनिकों और युद्ध के लिए भुगतान करने की थकी हुई अमेरिकी जनता की इच्छाशक्ति से अधिक समय तक टिके रहने की आवश्यकता है।

जैसे-जैसे तालिबान को हराने की संभावना कम होती गई, अमेरिकी राजनीतिक नेताओं ने अपने लक्ष्य बदल दिए। उन्होंने हताहतों की संख्या कम करने, युद्ध की लागत घटाने और भ्रष्ट एवं अलोकप्रिय अफगान सरकार को सत्ता में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया।

‘वे किसी क्रिटिकल केयर वार्ड में मौजूद डॉक्टर की तरह हैं, जिन्हें पता है कि मरीज की मौत होने वाली है,’ डिफेंस प्रायरिटीज़ की मध्य पूर्व कार्यक्रम निदेशक रोज़मेरी केलैनिक ने कहा, जो अमेरिका की अधिक संयमित विदेश नीति को बढ़ावा देती है। ‘वे बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि मरीज की मौत उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद हो। वे नहीं चाहते कि उनकी निगरानी में ऐसा हो।’

बिन लादेन की मौत के बाद भी युद्ध एक दशक तक जारी रहा, जिसमें 868 अन्य सैनिकों की जान चली गई। युद्ध के अंतिम वर्षों में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी कमांडरों को यह आभास हो गया था कि उन्हें असफल होने के लिए तैयार किया जा रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में , अफगानिस्तान में अंतिम कमांडर जनरल ऑस्टिन एस. मिलर ने 2018 में इस पद के लिए चुने जाने पर अपनी मानसिकता को याद किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने कार्यकाल से ‘बहुत थके हुए’ और ‘कमज़ोर प्रतिष्ठा’ के साथ लौटेंगे।

उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उनकी स्थिति को रॉक बैंड स्टीली डैन के एक गीत के बोलों में सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है: ‘मैं तुम्हारा गंदा काम करने के लिए बेवकूफ हूँ(I’m a fool to do your dirty work)।’

रक्षा सचिव पीट हैगसैथ ने इस साल की शुरुआत में वादा किया था कि ईरान में युद्ध अफगानिस्तान और इराक में हुए लंबे युद्धों जैसा नहीं होगा। हैगसैथ ने युवा आर्मी नेशनल गार्ड अधिकारी के रूप में इन दोनों संघर्षों में हिस्सा लिया था। इस अनुभव ने उन्हें क्रोधित और निराश कर दिया था।

‘मुझसे सुनिए, मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बुश, ओबामा और बिडेन जैसे पूर्व के मूर्ख राजनेताओं को अमेरिकी साख को बर्बाद करते देखा,’ हैगसैथ ने मार्च में पत्रकारों से कहा।

उन्होंने कहा कि वे युद्ध दलदल की तरह थे। उन्होंने वादा किया कि ईरान युद्ध अलग होगा - ‘लेजर की तरह केंद्रित’, घातक, तेज और ‘निर्णायक’।

हैगसैथ ने जोर देकर कहा, ‘यह इराक नहीं है। यह अंतहीन नहीं है।’

ईरान ने जवाबी हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया। इस गर्मी की शुरुआत में, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने स्वीकार किया कि ईरान को हराने या वाणिज्यिक यातायात के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए अमेरिकी बम और मिसाइलें शायद पर्याप्त नहीं होंगी।

उन्होंने सीनेट में गवाही देते हुए कहा, ‘वायु शक्ति की सीमाएं हैं, और हमें हमेशा उनका ध्यान रखना होगा।’

आज प्रशासन को उम्मीद है कि जलडमरूमध्य के माध्यम से ईरानी निर्यात पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जो पहले के हवाई हमले हासिल करने में विफल रहे थे।

जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों और तेल निर्यात की संख्या में वृद्धि के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं।

मामूली सफलताओं के बावजूद, अमेरिकी सैन्य नेता अब त्वरित जीत की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, वे एक ऐसे अभियान का वर्णन कर रहे हैं जो ईरान को महीनों या उससे भी अधिक समय तक दबाव में रखेगा।

जब उनसे पूछा गया कि लंबी तैनाती से पहले से ही तनावग्रस्त नौसेना कब तक नाकाबंदी कर पाएगी, तो हैगसैथ ने जवाब दिया: ‘हम इसे तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक हमें इसकी आवश्यकता हो-अनिश्चित काल तक।’

अमेरिकी सेना के सामने चुनौती वैसी ही है जैसी उसे अफगानिस्तान में झेलनी पड़ी थी। तालिबान विद्रोही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। ईरान के नेता भी ठीक उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं।

अमेरिका के लिए, दांव बहुत कम हैं, और छोड़ने की लागत भी बहुत कम है।

अमेरिकी सेना संभवतः होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल सकती है, जो युद्ध शुरू होने से पहले खुला हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल में पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी रहे थॉमस जी. महनकेन ने कहा, ‘यह संभव है। लेकिन इसके लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ प्रयास करने होंगे, क्योंकि ईरानियों ने दशकों से अपने ठिकानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया है।’

फिलहाल, इस तरह के अभियान में खून और धन की खपत इतनी अधिक प्रतीत होती है कि श्री ट्रम्प या अमेरिकी जनता, जो सर्वेक्षणों के अनुसार युद्ध का विरोध करती है, इसे वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

हैगसैथ ने बुधवार को अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति की पाँचवीं वर्षगांठ के अवसर पर तीन सेवानिवृत्त मरीन सैनिकों को वीरता के लिए उन्नत पुरस्कार प्रदान किए। इन तीनों में से दो काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम हमले में छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

अपनी चोटों के बावजूद, उन्होंने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करना जारी रखा।

अपने संबोधन में हैगसैथ ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘जब दुष्टों ने आतंक फैलाने की कोशिश की, तो ये लोग द्वार पर शेरों की तरह डटे रहे - अपने उद्देश्य में निडर, अपने संकल्प में दृढ़ और अपने साहस में अटूट।’

इस समारोह ने एक अन्य उद्देश्य भी पूरा किया। इसने अफगानिस्तान में लंबे और असंतोषजनक युद्ध में अमेरिकी सेना की हार को उन सैनिकों की जीत के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने इसमें भाग लिया और लड़ाई लड़ी।

‘आप एक घातक, गौरवशाली और अजेय सेना के अग्रदूत हैं,’ हैगसैथ ने मरीन सैनिकों से कहा। उन्होंने उन्हें उनके बहुप्रतीक्षित पदक प्रदान किए।

देश की हार का जिक्र किसी ने नहीं किया।

न्यूयॉर्क टाइम्स में मूल रूप में पढ़ें पूरा आलेख

https://www.nytimes.com/2026/08/30/us/politics/us-wars-iran-afghanistan.html

वर्णाश्रम व्यवस्था पर महात्मा गांधी

2026-08-25T08:46:40.965+05:30

इधर मनुस्मृति और वंदे मातरम जैसे प्रश्नों पर बहस के दौरान ऐसे उद्धरण खोजे जा रहे हैं, जिनसे किसी एक तरह का निष्कर्ष निकाला जा सके। ऐसा अपनी धारणा को स्थापित करने के लिए ज्यादा होता है, किसी विषय पर संज़ीदगी से बहस चलाना नहीं। गांधी जी हिंदू धर्म के रूपकों का सहारा लेते थे। शायद यह उनकी रणनीति भी थी, क्योंकि वे हिंदुओं को अपने साथ रखना चाहते रहे होंगे। इन रूपकों के कारण उनकी बातों में वैचारिक अंतर्विरोध पैदा हो गए थे, जो बीआर आंबेडकर की किताब ‘जाति-व्यवस्था का उच्छेद’ के बाद दोनों के बीच चली बहस में देखे जा सकते हैं। डॉ आंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्मग्रंथों में निहित है और इसे केवल सामाजिक सुधारों से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि इसके धार्मिक आधार को पूरी तरह नकारना होगा। इसके विपरीत, गांधी जी वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म के आदर्श स्वरूप में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि बुराइयों को दूर करके और वर्ण व्यवस्था को शुद्ध करके सामाजिक समरसता बनाए रखी जा सकती है। भारत के वर्तमान राजनीतिक-अंतर्विरोधों को समझने के लिए हमें राममोहन रॉय, जोतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, सावरकर, महात्मा गांधी, आंबेडकर, नेहरू और लोहिया समेत दूसरे समकालीन विचारकों की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ मैं गांधी के वर्णाश्रम-व्यवस्था के विचारों पर कृष्णन नंदेला के एक आलेख को प्रकाशित कर रहा हूँ।

कृष्णन नंदेला*

गांधी जी को वर्ण-आश्रम व्यवस्था के समर्थक के रूप में व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ता है। जी हां, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और उनके अनुसार हिंदू होने के लिए वर्ण-आश्रम व्यवस्था में विश्वास करना एक अनिवार्य योग्यता थी। हालांकि, गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में आंतरिक लचीलापन था और हिंदू समाज में वर्ण परस्पर विनिमय योग्य थे। गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में, एक शूद्र को अपने पैतृक कर्तव्य का पालन करना होता था और यदि वह पुरोहिती कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है, तो उसे अपने पैतृक कर्तव्यों का त्याग या अस्वीकार किए बिना उनका पालन करना चाहिए। यह लचीलापन गांधी जी की वर्ण-आश्रम व्यवस्था में सभी वर्णों के लिए लागू होता था। एक ब्राह्मण शस्त्र उठाना और युद्ध की तकनीक सीखना, शूद्र के कर्तव्यों का पालन करना या वैश्य के कर्तव्यों का पालन करना स्वतंत्र था, लेकिन अपने पैतृक पुरोहिती कर्तव्यों का पालन किए बिना नहीं। गांधी जी के लिए, वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित नहीं थी। चारों वर्ण समान दर्जा रखते थे और समाज के लिए कार्यात्मक थे। चारों वर्णों को क्षैतिज रूप से रखा गया था और वे परस्पर प्रतिस्थापनीय थे।

हालांकि, वास्तविकता में वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित थी और सभी वर्णों पर धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध लागू थे। सामाजिक व्यवहार के नियमों का पालन न करने पर समाज के चार भागों में विभाजित वर्णों की स्थिति के अनुपात में कठोर और अमानवीय दंड दिया जाता था। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से न्याय की भावना के विपरीत या अनुचित किसी भी बात को अस्वीकार करते थे। गांधी जी को कठोर वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति द्वारा लगाए गए सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं थे। गांधी जी का वर्णाश्रम सभी के लिए खुला था, इसलिए यह आलोचना मान्य नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल (2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व) में अस्तित्व में आई। इसमें चार वर्ण (व्यवसाय) शामिल हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जीवन के चार आश्रम या चार चरण, जिनमें से प्रत्येक 25 वर्ष का होता है। इसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है, जिसमें व्यक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन करने और रोजगार योग्य बनने के लिए कौशल और शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जिसमें व्यक्ति घर खरीदता है, विवाह करता है और संतान उत्पन्न करता है। जीवन के 50वें वर्ष की पूर्णता पर, व्यक्ति से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने या अगले 25 वर्षों तक वनों में रहने की अपेक्षा की जाती है। इस दौरान व्यक्ति से ध्यान करने और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। जीवन के अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम में व्यतीत किए जाते हैं। यह जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति संन्यासी बन जाता है, यानी वह व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया है और भिक्षु का जीवन व्यतीत करता है। संन्यासी से लोगों को अर्जित ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। अपने मूल स्वरूप में, इस व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की गतिशीलता थी। यह कर्तव्यों के संदर्भ में श्रम विभाजन और जीवन विभाजन का भारतीय संस्करण था। वर्ण व्यवस्था आज की वर्ग व्यवस्था के समान थी। हालाँकि,उत्तर वैदिक युग (1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी) के दौरान यह व्यवस्था बंद और कठोर हो गई और जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, यह वह काल था जिसके दौरान मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र लिखा गया था।

केपी शंकरन ने 25 फरवरी 2019 को इंडियन एक्सप्रेस में 'गांधी और वर्ण प्रश्न' शीर्षक से एक लेख में कहा कि गांधी जी ने कभी वर्ण धर्म का पालन नहीं किया और उनके आश्रम वर्ण धर्म से मुक्त थे (कठोर जाति आधारित वर्ण धर्म से मुक्त)। शंकरन कहते हैं कि गांधी जी की स्वराज की अवधारणा भी धर्म और जाति से मुक्त थी। हालांकि, गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था का निरंतर बचाव किया (जैसा कि पहले बताया गया है), जो गैर-पदानुक्रमित थी और इस सिद्धांत पर आधारित थी कि "हमें वह बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए जो अन्य लोग नहीं बन सकते" या मेरे शब्दों में, "हमें वह बनना चाहिए जो अन्य लोग बन सकते हैं", यह सिद्धांत अनासक्ति योग या 'अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्ति' का सार था। अनासक्ति योग का दर्शन भगवद् गीता में समाहित है। महात्मा गांधी अनासक्ति योग के अनुयायी और समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि किसी पेशे की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उस परंपरा के अनुसार काम करना चाहिए जिसमें जन्म हुआ है। शायद गांधी जी सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने से डरते थे। लेकिन सामाजिक गतिशीलता व्यक्तिगत आकांक्षाओं का ही परिणाम है। जो लोग आकांक्षा नहीं रखते, वे कभी समृद्ध नहीं हो सकते और गतिहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

अस्पृश्यता को एक घृणित प्रथा माना जाता था जो विकृत वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थी, और भगवद् गीता या अन्य शास्त्रों में इसका कोई आधार नहीं था। गांधी ने अस्पृश्यता की प्रथा को अस्वीकार कर दिया और पूर्व अछूतों को 'हरिजन' या ईश्वर के लोग कहकर उनका नाम बदल दिया। 1933 तक, वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आया। गांधी ने इस तर्क को स्वीकार किया कि केवल जन्म से ही किसी व्यक्ति का वर्ण निर्धारित नहीं होता और महाभारत के वनपर्व में युधिष्ठिर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा: "सत्य, दान, क्षमा, सुवाह, नम्रता, तपस्या और दया, जहाँ ये गुण पाए जाते हैं, हे नागों के राजा, वहाँ ब्राह्मण है। यदि ये गुण शूद्र में हों और द्विज में न हों, तो शूद्र शूद्र नहीं है, और न ही ब्राह्मण ब्राह्मण है।" गांधी ने वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को सुधारते हुए कहा कि "केवल जन्म का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति को जन्म से ही अपना दावा साबित करने के लिए कर्म और चरित्र का प्रमाण देना चाहिए।" गांधी जी समय के साथ अपनी मान्यताओं का मूल्यांकन करते थे और बदलते विचारों के आधार पर उनमें संशोधन करते थे। हालांकि, महाभारत वर्ण व्यवस्था के योग्यता-आधारित सिद्धांत में एकरूपता नहीं दिखाता। द्रौपदी-स्वयंवर प्रसंग में कर्ण को वर्ण व्यवस्था में निम्न स्थान होने के कारण भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। एकलव्य के मामले में भी यही सच है, जिसकी धनुर्विद्या की कोई सीमा नहीं थी। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु-दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगकर अन्याय किया, जबकि उन्होंने वास्तव में एकलव्य को कुछ भी नहीं सिखाया था। वर्ण व्यवस्था के प्रति महाभारत का यह अस्पष्ट दृष्टिकोण इस तथ्य को सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय समाज केवल जन्मजात स्थिति को ही मान्यता देता था और निम्न स्थान पर जन्मे व्यक्ति की अर्जित स्थिति को काफी हद तक नजरअंदाज करता था।

आज की जाति व्यवस्था निस्संदेह एक निंदनीय और घृणित व्यवस्था है। देश के कुछ हिस्सों में यह आज भी निर्धनतापूर्वक और बिना किसी दंड के प्रचलित है, तथा भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में, कुछ अपवादों को छोड़कर, सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। वर्ण-आश्रम व्यवस्था अपने मूल रूप में प्राचीन काल की एक उत्कृष्ट कृति थी। भारत में लोगों को जाति व्यवस्था से मुक्त होना आवश्यक है। पहचान पत्रों में जाति का उल्लेख समाप्त किया जाना चाहिए और उपनामों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए ताकि इस घृणित व्यवस्था के सभी अवशेष मिट जाएं। किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके नाम, उसके माता और पिता के नाम से होनी चाहिए। सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई आय जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए, जो एक मात्रात्मक मानदंड है। किसी व्यक्ति की सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए गुणात्मक मानदंड विकसित किए जा सकते हैं। हालांकि, जाति को ऐसे मानदंडों की सूची में स्थान नहीं मिलना चाहिए।

पतित हिंदू धर्म और विकसित होता हिंदू धर्म

गांधी ने ऐतिहासिक हिंदू धर्म और गीता के हिंदू धर्म में अंतर स्पष्ट किया। ऐतिहासिक हिंदू धर्म में छुआछी, लकड़ी और पत्थरों की अंधविश्वासपूर्ण पूजा, पशु बलि आदि प्रथाएँ प्रचलित हैं। गीता, उपनिषद और पतंजलि के योगसूत्रों का हिंदू धर्म अहिंसा और समस्त सृष्टि की एकता का शिखर है, जो एक सर्वव्यापी, निराकार और अविनाशी ईश्वर की शुद्ध पूजा का प्रतीक है। गांधी का मानना था कि अहिंसा हिंदू धर्म का गौरवशाली पहलू है और इसका पालन सभी को करना चाहिए, न कि केवल संन्यासियों को। (हरिजन, 08.12.46, पृष्ठ 432 और 'द एसेंस ऑफ हिंदूइज्म', पृष्ठ 4)। भगवद् गीता महाभारत के भीष्म पर्व (अध्याय 23-40) में मिलती है। जन्म से क्षत्रिय कृष्ण, दूसरे क्षत्रिय अर्जुन को उपदेश देते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। महाभारत के समय के लोगों के लिए महाभारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इसका अर्थ 'सर्व-व्यक्ति समभाव' नहीं था। यह भेदभावपूर्ण है और भगवद् गीता एक भेदभावपूर्ण महाकाव्य का हिस्सा है। जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक कलंक है और जब तक यह कलंक दूर नहीं होता, तब तक धर्मनिरपेक्ष हिंदू ग्रंथों को उन हिंदू लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होगा जो सामाजिक रूप से भेदभाव और हाशिए पर रहे हैं और आज भी हैं। हिंदू धर्म के ऐतिहासिक और अन्य सभी कलंकों को दूर करना आवश्यक है, इससे पहले कि इसे भारत के लोगों तक पहुंचाया जाए।

हिंदू धर्म शास्त्रों पर आधारित भी है और नहीं भी, और इसके अनेक स्रोत हैं। गीता एक ऐसा ही स्रोत है जो रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित किए बिना मार्ग दिखाती है। गांधी जी हिंदू धर्म की तुलना गंगा नदी से करते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में बहते हुए एक विशेष क्षेत्र का रूप ले लेती है। गांधी जी कहते हैं कि रीति-रिवाज और परंपराएं धर्म का निर्माण नहीं करतीं। हिंदू धर्म के शास्त्रीय ग्रंथ जैसे शास्त्र, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण और इतिहास अलग-अलग समय में लिखे गए, इसलिए यह कहना उचित होगा कि हिंदू धर्म स्थिर नहीं बल्कि गतिशील धर्म है। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ अपने-अपने समय की चुनौतियों के जवाब में लिखा गया था, इसलिए वे आपस में विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। ये ग्रंथ शाश्वत सत्यों को नए सिरे से स्थापित नहीं करते, बल्कि केवल यह दर्शाते हैं कि उन शाश्वत सत्यों का उनके समय में किस प्रकार पालन किया जाता था। कोई प्रथा किसी विशेष समय में अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर लोग हर समय उसी प्रथा का पालन करते रहें, तो वे निराश और हताश हो सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पशु बलि, कानून तोड़ने वालों के अंग-भंग करना, बहुपति प्रथा, अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को कायम रखना या पुनर्जीवित करना व्यर्थ है। ज्ञान असीम है और सत्य निरंतर प्रकट होता रहता है। स्वयं को जानकर ही ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्य की निरंतर खोज यम (मुख्य सद्गुण) और नियम (सामान्य सद्गुण) के अभ्यास पर आधारित है। योगशास्त्र के अनुसार, मुख्य सद्गुण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं, जबकि सामान्य सद्गुण शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हैं। सत्य की खोज आस्था और भक्ति के बिना संभव नहीं है। हालांकि, मनुष्य को आस्था और भक्ति को सत्य की खोज में एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति असत्य के प्रति निष्ठावान या समर्पित नहीं हो सकता। गांधी जी कहते हैं कि सनातन हिंदू वही है जो भागवत शास्त्र का द्वादशमंत्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) हृदय से जप सकता है। द्वादश का अर्थ है बारह स्तोत्र (भजन) जो भगवान विष्णु की स्तुति में गाए जाते हैं।

'ओम' एक शाश्वत, सार्वभौमिक ध्वनि है और इसे शब्द ब्रह्म, वाणी ध्वनि का परम सिद्धांत माना जाता है। यह सर्वोच्च आत्मा का प्रतीक है। 'नमो' एक विनम्र अभिवादन है। 'भगवते' सर्वोच्च देवत्व है, जिसे सामान्यतः ईश्वर के नाम से जाना जाता है। 'वासुदेवाय' का शाब्दिक अर्थ है 'वासुदेव का पुत्र' और यह भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है, जो वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे थे। 'वासु' का अर्थ 'वह जो सभी प्राणियों की जीवन शक्ति है' भी हो सकता है और 'देवाय' सर्वशक्तिमान है। अतः 'वासुदेवाय' का अर्थ 'सर्वोच्च देवत्व जो सभी प्राणियों में निवास करता है' भी हो सकता है। इस प्रकार मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: 'हे भगवान कृष्ण, वासुदेव के पुत्र, जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, मैं आपको पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ और अपनी विनम्र प्रार्थना अर्पित करता हूँ।'

गांधी जी ने पहले कहा था कि एक हिंदू के लिए ईश्वर में विश्वास करना अनिवार्य नहीं है, और इसी कथन के अनुरूप, कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करे या न करे, फिर भी सनातनी हिंदू हो सकता है। गांधी जी का तात्पर्य यह था कि कोई व्यक्ति आस्तिक हुए बिना भी सिद्धांतवादी जीवन जी सकता है। कोई व्यक्ति पूर्णतः सिद्धांतहीन और व्यभिचारी जीवन जीकर भी एक अभ्यासी आस्तिक हो सकता है।

गांधी जी का मानना था कि वर्ण-आश्रम धर्म हिंदू धर्म का विश्व को दिया गया एक अनूठा योगदान है। हिंदू धर्म ने हिंदुओं को भय से मुक्ति दिलाई है। गांधी जी सामान्य हिंदू धर्म को शुद्ध हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। सामान्य हिंदू धर्म शुद्ध हिंदू धर्म का विकृत रूप है। मनुष्य का भौतिक शरीर उसमें निवास करने वाली आत्मा की सीमा है। हिंदू धर्म में निहित आध्यात्मिकता ने हिंदू जीवन शैली को पृथ्वी पर जन्मी सभी सभ्यताओं से कहीं अधिक समय तक कायम रहने में मदद की है। बेबीलोन, सीरिया, फारस और मिस्र की सभ्यताएँ इतिहास में दब गईं, जबकि हिंदू सभ्यता आध्यात्मिकता में निहित होने के कारण जीवित रही। गांधी जी का मानना था कि भौतिकवादी सभ्यताओं का जीवनकाल अल्पकालिक होता है, जबकि आध्यात्मिक सभ्यताएँ तब तक कायम रहती हैं जब तक मानवता पृथ्वी पर फलती-फूलती रहती है। (यंग इंडिया, 24.11.27, पृष्ठ 396 और 'द एसेंस ऑफ हिंदूइज्म', पृष्ठ 7-9)। आत्मा पदार्थ का उन्नत रूप है और पदार्थ के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सभ्यताएँ न तो पूरी तरह भौतिकवादी हो सकती हैं और न ही पूरी तरह आध्यात्मिक। ये दोनों का मिश्रण हैं और अंतर इनके संयोजन में निहित है। एक सभ्यता अधिक भौतिकवादी और कम आध्यात्मिक हो सकती है, जबकि दूसरी सभ्यता अधिक आध्यात्मिक और कम भौतिकवादी हो सकती है। यह सच है कि जिन सभ्यताओं ने भौतिक शक्ति के बल पर दूसरों को जीतने का लक्ष्य रखा, वे लंबे समय तक टिक नहीं पाईं और अंततः नष्ट हो गईं। मानव इतिहास ऐसी भौतिक रूप से शक्तिशाली लेकिन पराजित सभ्यताओं से भरा पड़ा है।

गांधी जी का मानना था कि अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए, हमें उसकी कमियों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथ ही, हमें अन्य धर्मों को अपने धर्म से हीन या श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। बल्कि, हमें अन्य धर्मों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और उन्हें अपने धर्म में समाहित करना चाहिए। इसलिए गांधी जी का मानना था कि धर्म का विकास होना चाहिए और वह गतिशील होना चाहिए। एक विकसित धर्म स्थिर नहीं रह सकता; वह हमेशा दूसरों से अपने और दूसरों के गुणों को ग्रहण करता रहेगा। (हरिजन, 12.8.33, पृष्ठ 4 और 'हिंदू धर्म का सार', पृष्ठ 10)

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म का मूल मूल्य यह है कि यह समस्त जीवन को एक मानता है, अर्थात् समस्त जीवन एक सार्वभौमिक स्रोत से उत्पन्न हुआ है। स्रोत के भले ही अलग-अलग नाम हों, जैसे अल्लाह, ईश्वर या परमेश्वर, परन्तु स्रोत एक ही है। गांधी जी का मानना था कि ईश्वर एक है और उसके अनेक नाम हो सकते हैं, जैसा कि विष्णुसहस्रनाम नामक हिंदू धर्मग्रंथ में वर्णित है, जिसे विष्णु (ईश्वर) के हजार नाम भी कहा जाता है। अतः ईश्वर के एक होने तक उसे अनेक नाम दिए जा सकते हैं, और इस प्रकार ईश्वर नामहीन भी हो सकता है।

वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण और महाकाव्य हिंदू धर्मग्रंथ हैं और शास्त्रों का यह सागर निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे-जैसे पीढ़ियाँ और युग बीतते हैं, इसमें कुछ और बूँदें जुड़ती जाती हैं। इस प्रकार शास्त्रों की सूची अनंत हो जाती है। गांधीजी का मानना था कि जो कुछ भी तर्क के अनुरूप नहीं है, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि तर्कहीनता शास्त्रों का हिस्सा नहीं हो सकती। स्मृतियों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ईश्वर का वचन नहीं माना जा सकता और वे विचार प्रामाणिक नहीं हैं। स्मृतियाँ शाश्वत सत्यों से संबंधित हैं और किसी भी अंतरात्मा को भाती हैं। जो कुछ भी तर्क से परखा न जा सके, उसे ईश्वर का वचन नहीं माना जा सकता। शास्त्रों के सबसे शुद्ध रूप को भी व्याख्या से नहीं बचाया जा सकता। हालांकि, गांधीजी विद्वानों की व्याख्या पर नहीं, बल्कि संतों और ऋषियों के अनुभवों और उनके कथनों पर भरोसा करते हैं। हालांकि, आधुनिक जगत में शास्त्रीय अर्थों में कोई संत और ऋषि नहीं हैं। इसलिए, शास्त्रों की वैधता और उपयोगिता - भौतिक और आध्यात्मिक - की जाँच केवल बुद्धि और तर्क से संपन्न पुरुषों और महिलाओं द्वारा ही की जा सकती है।

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म और जाति का कोई संबंध नहीं है। जाति एक प्रथा है जिसका धर्म में कोई आधार नहीं है। गांधी जी का मानना था कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिकारक है। वर्ण और आश्रम का जाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण वह पैतृक व्यवसाय है जिसे हम सभी को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनाना पड़ता है। वर्ण कर्तव्य निर्धारित करता है, अधिकार नहीं। गांधी जी का मानना था कि व्यवसाय वितरण की वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी थी। गांधी जी के अनुसार व्यवसाय पदानुक्रमित नहीं थे और व्यक्ति के वर्ण या व्यवसाय के बावजूद श्रम का फल समान था। किसी भी वर्ण द्वारा दूसरे वर्ण पर श्रेष्ठता का दावा करना वर्ण के नियम का उल्लंघन है और अस्पृश्यता का प्रचलन वर्ण के नियम से असंबद्ध है। गांधी जी का ईश्वर एक और निराकार था और धर्म आध्यात्मिकता का माध्यम था। गांधी जी पतित हिंदुओं की घृणित प्रथाओं से घृणा करते थे और मानते थे कि वे आस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। जाति व्यवस्था ऐसी ही एक प्रथा है और हिंदू होने का दावा करने से पहले सभी हिंदुओं को इसे त्याग देना चाहिए।

संदर्भ:

एम.के. गांधी, 'हिंदू धर्म का सार' (खंड-I, 'हिंदू धर्म का नैतिक आधार'), वी.बी. खेर द्वारा संकलित एवं संपादित, एनबीएच अहमदाबाद 1987, पृष्ठ 1-37।

केपी शंकरन, 'गांधी और वर्ण प्रश्न', इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 25 फरवरी 2019।

जॉर्ज बुहलर, 'मनुस्मृति' (अनुवादित)

* कृष्णन नंदेला, डॉ. टी.के. टोपे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, परेल, मुंबई 400 012 में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं।

इस आलेख को मूल रूप में यहाँ पढ़ सकते हैं:

https://www.mkgandhi.org/articles/Gandhi-on-varnashram-system.php

कश्मीर पर गोर का बयान, कहीं कुछ चल रहा है

2026-08-25T07:45:15.534+05:30

कश्मीर के बारे में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान ने भारत और पाकिस्तान के पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा है. कश्मीर-विवाद के अलावा भारत-अमेरिका रिश्तों के लिहाज से भी यह बयान महत्त्वपूर्ण है.

भारतीय पर्यवेक्षक मानते हैं कि भारत को इस विषय पर आत्यंतिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए. बयान के मतलब को समझने का प्रयास अभी किया ही जा रहा है.

सच यह भी है कि किसी राजदूत का बयान अंतिम नहीं होता. यह बयान कोई संधि नहीं है, और न राष्ट्रपति की घोषणा या विदेश विभाग के बयान जैसा आधिकारिक. फिर भी डिप्लोमेसी में शब्दावली और समय का महत्त्व होता है.

क्या चल रहा है?

इतना समझ में आता है कि पीछे कुछ चल रहा है. कई दिन गुजर जाने के बाद भी अमेरिकी सरकार ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है. इससे लगता है कि राजदूत ने बिना विचारे यह बात नहीं कही है.

सच यह भी है कि डिप्लोमेसी में हमेशा कुछ न कुछ बैकरूम चलता रहता है. उन्हें आधिकारिक रूप से सामने आने के पहले कई मोड़ों से गुज़रना होता है. इसलिए इसे अमेरिकी-नीति का हिस्सा मानने के पहले कुछ बातों का इंतज़ार करना होगा.

अमेरिकी राजदूत इस्लामाबाद में भी यही बात दोहराएँ तभी उसका कोई मतलब है. गोर ने 19 अगस्त को श्रीनगर में कहा, ‘कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है’. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी यात्रा-सलाह को हटाने पर अमेरिका विचार करेगा.

चर्चा इस बात पर भी है कि सर्जियो गोर ने 'अभिन्न अंग' की जगह 'महत्त्वपूर्ण' शब्द का क्यों इस्तेमाल किया. गोर से मुलाकात के ठीक पहले, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका के दावों को स्पष्ट करते हुए कहा: ‘हमारे मामले वाशिंगटन में हल नहीं होंगे; उन्हें हमारे देश की सरकार ही हल करेगी.’

अमेरिकी दृष्टिकोण

अतीत में अमेरिका, आधिकारिक रूप से कहता रहा है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच इसकी स्थिति का निपटारा होना चाहिए.

अमेरिकी अधिकारियों ने लगातार कई राष्ट्रपतियों के दौरान कहा है कि ‘हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है’. इसमें 2019 भी शामिल है, जब एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने अपनी संसद को बताया था कि भारत के कदम ने नियंत्रण रेखा को ‘वास्तविक’ सीमा के रूप में वाशिंगटन के दृष्टिकोण को नहीं बदला है.

1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ से कहा था कि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुई लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना को भारतीय प्रशासित कश्मीर के कारगिल से पीछे हटना होगा.

अल जज़ीरा ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव और इस्लामाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के अध्यक्ष जौहर सलीम को उद्धृत किया है कि गोर की टिप्पणी को अमेरिकी नीति में बदलाव के रूप में नहीं समझना चाहिए.

उनके अनुसार ‘नीति में कोई भी बदलाव वाशिंगटन के औपचारिक बयानों, विदेश विभाग की भाषा में परिलक्षित होगा और वास्तव में, यह वाइट हाउस के स्तर पर होना चाहिए.’

पृष्ठभूमि

कश्मीर को लेकर अमेरिकी नज़रिए में कुछ बदलाव तो पहले भी हुआ है. 1948 के आसपास अमेरिका ने कभी-कभी स्वतंत्रता को जनमत संग्रह के विकल्पों में शामिल करने की बात की थी. मार्च 1948 में अमेरिका ने भारत से स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर का प्रस्ताव रखा था, जिसमें पहले स्वतंत्रता पर वोट और फिर भारत/पाकिस्तान पर वोट का विचार था.

वह शुरुआती चरण था, जो 1950 तक बदल गया. सितंबर 1950 में अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन ने शेख अब्दुल्ला से गुप्त मुलाकात की. अब्दुल्ला ने स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन किया और कहा कि ज्यादातर आबादी इसे चाहती है.

उन्होंने अमेरिकी आर्थिक मदद की भी बात की. लेकिन यह अब्दुल्ला की व्यक्तिगत राय थी; अमेरिका ने इसे आधिकारिक नीति नहीं बनाया.

1953 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की वजह से और अन्य स्रोतों में कश्मीर वैली को विशेष स्थिति (संभवतः स्वतंत्रता, भारत-पाकिस्तान की गारंटी के साथ) और बाकी हिस्से के विभाजन की चर्चा आई.

अमेरिका के तत्कालीन विदेशमंत्री जॉन फोस्टर डलेस से जुड़े कुछ प्रस्तावों की बात भी हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने उससे इनकार किया. अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किसी हस्तक्षेप से इनकार किया. ये ज्यादातर अफवाहें थीं, जो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी (अगस्त 1953) से जुड़ी थीं.

1950 के दशक का मध्य आते-आते अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर सक्रिय मध्यस्थता से दूरी बना ली. शीतयुद्ध को दौरान भारत-अमेरिका संबंध और पाकिस्तान के साथ गठबंधन (सीटो और सेंटो) ने नीति को प्रभावित किया. स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन कम हो गया.

यात्रा का महत्त्व

गोर की इस यात्रा के महत्त्व पर भी हमें ग़ौर करना होगा. सर्जियो गोर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत भी हैं और अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की यह पहली स्वतंत्र कश्मीर-यात्रा है.

उनके श्रीनगर और लद्दाख दौरे का इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों जगह गहन विश्लेषण किया जाएगा. चीन की प्रतिक्रिया इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि गोर श्रीनगर के बाद लद्दाख भी गए थे, जिसे लेकर चीन के भी दावे हैं.

कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय विवाद बनाने की पाकिस्तानी कोशिशों को चीन का लगातार समर्थन मिलता है. पाकिस्तान सरकार ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और उसके बाद अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए बयान भी जारी किया.

भारतीय चिंताएँ

भारत इसे दो देशों के बीच का विषय मानता है. भारत की दृष्टि से सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करना गंभीर चिंता का विषय है. गोर के संदेश में यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका ने इस विषय पर भारतीय चिंताओं पर ध्यान दिया है.

अक्तूबर 2001 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बाहर आत्मघाती बम धमाके और दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए और नवंबर 2008 में मुंबई हमले ने इस मसले की गंभीरता को काफी बढ़ाया था.

इन निर्णायक घटनाओं ने दक्षिण एशिया को लेकर अमेरिका की कई पुरानी धारणाओं के सामने सवाल खड़े हुए हैं. अभी कहना मुश्किल है कि यह बयान उसी बदलाव का प्रतिनिधि है या नहीं.

वैश्विक रणनीति में ट्रंप की नीति लेन-देन वाली रही है. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार-समझौता होना है, जिसके बारे में बार-बार सूचना आती है कि वह किसी भी समय हो जाएगा, पर वह हुआ नहीं है.

अब गोर ने शनिवार को फिर कहा कि ट्रेड डील पर सैद्धांतिक रूप से पूरी सहमति हो गई है. अब काम में टेक्स्ट के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित और अंतिम रूप दिया जा रहा है.

ट्रैवल एडवाइज़री

अमेरिकी विदेश मंत्रालय अलग-अलग देशों के लिए अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइज़री जारी करता है. भारत को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की लेवल-2 की एडवाइज़री है लेकिन जम्मू-कश्मीर समेत कुछ इलाक़ों के लिए उसने लेवल-4 की एडवाइज़री जारी की हुई है.

अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि वे आतंकवाद और नागरिक अशांति की आशंका की वजह से जम्मू-कश्मीर का दौरा न करें. अब वह यदि ट्रैवल एडवाइज़री में ढील देगा, तो इससे अगस्त 2019 के बाद हासिल की गई सुरक्षा संबंधी उपलब्धियों का संदेश जाएगा. यानी कि भारत का कदम आंतरिक मामला था, और कश्मीर में स्थितियाँ बेहतर हुई हैं.

थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया से फैलो माइकल कुगलमैन ने लिखा है, ‘जनवरी में दिल्ली पहुँचने के बाद से गोर का मुख्य लक्ष्य भारत के साथ रिश्तों में सुधार लाना रहा है. उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से इसमें मदद करेगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में अमेरिकी नीति में बदलाव है?’

'ऐसा है, तो यह कश्मीर पर अमेरिका की वर्षों पुरानी नीति से अलग होना है, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तेजी से रिश्तों को नुक़सान पहुँचाने का जोखिम भी इसमें है.'

पाकिस्तानी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से पिछले बुधवार को जारी बयान में कहा गया है, ‘आज इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी' अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में दिए गए तथ्यात्मक रूप से ग़लत बयानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया.’

पाकिस्तान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार अपने अंतिम समाधान का इंतज़ार कर रहा है.

दूसरी तरफ इस मामले में पाकिस्तान के भीतर से ही अंतर्विरोधी बातें सामने आती रही हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर ने 17 दिसम्बर 2003 को परवेज़ मुशर्रफ के इंटरव्यू पर आधारित समाचार जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘हमारा देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर चलता है, पर अब हमने उसे भी ‘किनारे रख दिया है’ (लेफ्ट एसाइड) और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आधा रास्ता खुद चलने को तैयार है.’

मुशर्रफ की पेशकश

यह बात आगरा शिखर वार्ता (14-16 जुलाई 2001) के बाद की है. कई रिपोर्टों के अनुसार, आगरा में मुशर्रफ ने कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए ‘चार सूत्री समाधान’ का प्रस्ताव किया था. इसमें सैनिकों की चरणबद्ध वापसी या निरस्त्रीकरण तथा कश्मीर की सीमाओं में कोई परिवर्तन न करना शामिल था.

इस समाधान में जम्मू-कश्मीर के लोगों को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव था और साथ ही स्वतंत्रता के बिना स्वशासन तथा भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को शामिल करते हुए जम्मू-कश्मीर में एक संयुक्त पर्यवेक्षण तंत्र की वकालत की गई थी.

उसके बाद यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री के बयानों से भी लगता था कि भारत सरकार ऐसे समाधान का समर्थन कर सकती है. 2009 में सीएनएन-आईबीएन से एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे इस मामले में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहिए थाा. अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में वे एक ऐसे समझौते की बातें कर रहे थे, जिसके तहत कश्मीर के नक्शे में कोई बदलाव नहीं हो

बहरहाल उसके बाद नरेंद्र मोदी और नवाज़ शरीफ के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, पर पठानकोट और उड़ी से लेकर पहलगाम तक के घटनाक्रम ने इन बातों पर ब्रेक लगा दिए.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

कश्मीर पर मैंने इंटरनेट पर उपलब्ध संदर्भ-सामग्री पर एक पोस्ट काफी पहले लिखी थी। आप उसे देखना चाहें, तो यहाँ क्लिक करें

चुनाव बताएँगे ट्रंप और नेतन्याहू की दशा-दिशा

2026-08-19T09:06:53.923+05:30

अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान में सत्ता बदलने के मकसद से जो युद्ध शुरू किया था, वह बड़ी नाकामी साबित हुआ है. इससे दुनिया में पैदा हुआ संकट अपनी जगह है, पर अब देखना होगा कि अमेरिका और इसराइल की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है.

इसका पहला अनुमान इस साल अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों और इसराइल के आम चुनावों से लगेगा. हालाँकि डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दो साल बाकी हैं, पर मध्यावधि चुनावों से उनकी लोकप्रियता का पता ज़रूर लगेगा.

अमेरिका में हरेक चार साल पर राष्ट्रपति, पूरे प्रतिनिधि सदन और उच्च सदन सीनेट के एक तिहाई सदस्यों और राज्यों के गवर्नरों के चुनाव होते हैं. उसके दो साल बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं, जिसमें प्रतिनिधि सदन का चुनाव होता है.

प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल दो साल का होता है, इसलिए हरेक दो साल में पूरे सदन का नया गठन होता है, साथ ही सीनेट के खाली हो रहे एक तिहाई स्थानों और राज्यों के गवर्नरों के चुनाव होते हैं.

राजनीतिक महत्त्व

इन चुनावों का वहाँ की राजनीति में खास महत्त्व इसलिए होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस समय राष्ट्रपति पद पर होता है, उसकी नीतियों को लेकर जनता की राय सामने आ जाती है.

इस दौरान नया प्रतिनिधि सदन गठित होता है और सीनेट में, जो संसद का अपेक्षाकृत ज्यादा महत्त्वपूर्ण सदन है, राष्ट्रपति की पार्टी के पक्ष में या विरोध में स्थितियाँ पैदा होती हैं.

गोकि राष्ट्रपति के पास सरकार चलाने के लिए काफी अधिकार होते हैं, पर वहाँ की संसद भी राष्ट्रपति के अधिकारों के साथ संतुलन बनाती है.

जनता की राय

अब 3 नवंबर को वहाँ फिर से मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर जनता की सबसे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी होगी. इन चुनावों में, प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे, जिससे 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का चयन होगा.

इसके अलावा, 39 राज्यों और क्षेत्रों के गवर्नरों के चुनाव, अटॉर्नी जनरल के चुनाव और कई अन्य राज्य एवं स्थानीय चुनाव भी होंगे. पश्चिम एशिया की लड़ाई और ट्रंप की टैरिफ-योजना के छींटे इस चुनाव पर ज़रूर पड़ेंगे.

अमेरिका में भी मतदाता की पहचान को लेकर बहस चल रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ‘सेव अमेरिका एक्ट’ लाना चाहते हैं, जिसके तहत मतदान के लिए पंजीकरण कराते समय और वोट डालते वक्त वोटर को नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. इसे लेकर अच्छी-खासी बहस देश में है.

ट्रंप की रेटिंग

ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग लगभग 33-40 प्रतिशत के आसपास है, जबकि अस्वीकृति 58-62 प्रतिशत तक है. यह उनके दोनों कार्यकालों में सबसे निचले स्तरों में से एक है. अतीत में देखा गया है, जब राष्ट्रपति की रेटिंग 45 प्रश से नीचे होती है, तो उनकी पार्टी को हाउस में भारी नुकसान होता है.

मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता महंगाई, रहने की लागत, गैस की कीमतें और अर्थव्यवस्था है. ट्रंप ने 2024 में इन्हें ठीक करने का वादा किया था, लेकिन कई सर्वे में लोग इन मुद्दों पर उनकी हैंडलिंग से असंतुष्ट हैं.

ईरान की लड़ाई को देश में नापसंद किया गया है. इससे ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और ट्रंप की रेटिंग गिरी है. यह बात रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त बोझ बन रहा है.

संसद की स्थिति

मध्यावधि चुनावों में यों भी सत्ताधारी पार्टी आमतौर पर सीटें खोती है. प्रतिनिधि सदन में डेमोक्रेट्स को बहुमत के लिए बहुत कम सीटें पलटनी हैं. सीनेट में डेमोक्रेट्स को नेट +4 सीटों की जरूरत है, जो मुश्किल है, लेकिन ओहायो, मेन, नॉर्थ कैरलिना, आयोवा, टेक्सस जैसे राज्यों में प्रतिस्पर्धी तगड़ी है.

2024 में ट्रंप को मिले कुछ नए वोटर समूहों (लैटिनो, युवा, इंडिपेंडेंट्स) का समर्थन कमजोर पड़ गया है. रिपब्लिकन उम्मीदवारों को ट्रंप के बेस से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन व्यापक मतदाताओं तक पहुँचने में दिक्कत है.

ट्रंप की प्राइमरी में दखलंदाजी और कुछ विवादास्पद उम्मीदवारों का समर्थन (जैसे टेक्सस में) मॉडरेट और इंडिपेंडेंट वोटरों को दूर कर सकता है. साथ ही, चुनाव नियमों में बदलाव, मिड-डिकेड रेडिस्ट्रिक्टिंग और अन्य प्रयासों को लेकर कानूनी चुनौतियाँ और विवाद हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सदन को जीत लेंगे, तो वे ट्रंप के एजेंडे को रोकने में समर्थ हो जाएँगे. सीनेट को बचाना, फिलहाल रिपब्लिकनों के लिए अपेक्षाकृत आसान है, पर कुल मिलाकर माहौल उनके खिलाफ है.

इसराइल के चुनाव

इसराइल में 120 सीटों वाली संसद, नेसेट के लिए चुनाव हर चार साल में होने चाहिए. व्यवहार में, बहुत कम नेसेट अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाती हैं, पर इसबार का चुनाव नेसेट के कार्यकाल पूरा होने के बाद हो रहा है.

इस साल 27 अक्तूबर को चुनाव होंगे, जिनमें तय होगा कि बिन्यामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं. यह तारीख 7 अक्तूबर के फौरन बाद पड़ रही है, जिस दिन तीन साल पहले हमास ने गज़ा में सीमा पार करके हमला किया और इसराइली नागरिकों की हत्या करके काफी लोगों को बंधक बना लिया.

उस हमले ने देश को झकझोर दिया और पश्चिम एशिया में उथल-पुथल मचा दी. कई विश्लेषक इस चुनाव को नेतन्याहू द्वारा 7 अक्तूबर की घटना से निपटने के तरीके और हमास, हिज़्बुल्ला और ईरानी शासन के खिलाफ इसराइल के युद्धों पर जनमत संग्रह के रूप में देखते हैं.

अल्पकालिक सरकारें

इसराइल अल्पकालिक सरकारों और चुनावों के एक ऐसे चक्र में फँसा हुआ था, जो 2019 में शुरू हुआ और 2022 में समाप्त हुआ, जब नेतन्याहू ने संसद में ठोस बहुमत हासिल किया और इसराइल की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के प्रमुख के रूप में सत्ता में वापसी की.

नेसेट की सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन राष्ट्रीय पार्टी सूचियों को आवंटित की जाती हैं जो राष्ट्रीय वोटों के 3.25 प्रतिशत की सीमा को पार करती हैं, जो चार सीटों के बराबर है.

इसराइल में किसी भी एक पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकारें पार्टियों के गठबंधन द्वारा बनती हैं. जब मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो गठबंधन जल्दी टूट सकते हैं.

छोटी पार्टियाँ

इससे छोटी पार्टियों को स्थिति किंगमेकर की होती है. प्रधानमंत्रियों को अक्सर अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए संकीर्ण माँगों का सामना करना पड़ता है. नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों पर भरोसा किया है.

पार्टियों को सितंबर तक अपने उम्मीदवारों की सूची जमा करनी है. इसका मतलब है कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है, और उम्मीद है कि और भी पार्टियाँ चुनाव में शामिल होंगी, विलय करेंगी या फिर दौड़ से बाहर हो जाएंगी.

सभी निवासी इसराइली नागरिक, जिनमें फलस्तीनी मुस्लिम अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, चुनाव में मतदान कर सकते हैं. उन बस्तियों में रहने वाले भी, जिन्हें इसराइल ने औपचारिक रूप से अपने कब्जे में नहीं लिया है, मतदान कर सकते हैं.

यरुशलम में रहने वाले लाखों फलस्तीनियों से ज्यादातर वे लोग, जो स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, पर जिन्होंने इसराइली नागरिकता को अस्वीकार किया है, मतदान नहीं कर सकते. पर नागरिक लेने वाले फलस्तीनियों की अपनी पार्टियाँ भी हैं.

अलोकप्रिय नेतन्याहू

हालाँकि जनता ने हमास, हिज़्बुल्ला और ईरान के खिलाफ युद्ध का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है, लेकिन सर्वेक्षणों से पता लगता है कि नेतन्याहू के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा कम हो गया है.

उनकी हार सामने नज़र आने के बावज़ूद उनके किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए भी कोई स्पष्ट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. उनके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में एक हैं, गज़ा में अपना बेटा खोने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है.

उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड भी हैं, जिन्होंने गठबंधन बनाकर 2021 के चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर दिया था. उन्होंने उदारवादी और रूढ़िवादी दलों की एक संयुक्त सरकार बनाई, और इसराइल के इतिहास में पहली बार, एक इस्लामी अरब पार्टी को भी शामिल किया. वह सरकार 18 महीने तक चली.

पूर्व रक्षामंत्री एविग्डोर लिबरमैन भी प्रतिस्पर्धा में हैं, जो कभी नेतन्याहू के सहयोगी और करीबी थे. अपने पूर्व बॉस से भी अधिक कट्टरपंथी लिबरमैन ने 2018 में नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, और उन पर गज़ा में हमास के प्रति बहुत नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था.

गठबंधनों की भूमिका

नेतन्याहू के गठबंधन में उनकी अपनी दक्षिणपंथी पार्टी लिकुड, वित्तमंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की बस्ती समर्थक धार्मिक ज़ायोनिज़्म और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की धुर दक्षिणपंथी यहूदी पावर शामिल हैं.

अति रूढ़िवादी यहूदी पार्टियाँ यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म और शास ने 2024 में सरकार छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने इसे बनाए रखने में मदद की है.

नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की होड़ में आइज़ेनकोट की यशर (हिब्रू में ‘ईमानदार’ या ‘सीधा’), बेनेट और लैपिड की टुगेदर, लिबरमैन की इसराइल अवर होम, जिसे इसराइल के पूर्व सोवियत आप्रवासी समुदाय का समर्थन प्राप्त है.

इनके अलावा पूर्व जनरल यायर गोलान के नेतृत्व वाली वामपंथी डेमोक्रेट्स भी इनमें शामिल हैं. चार पार्टियाँ जो मुख्य रूप से 20 प्रश अल्पसंख्यक अरबों का प्रतिनिधित्व करती हैं, हदाश, ता’अल, रा’आम और बलाद. ये भी नेतन्याहू विरोधी मोर्चे में जा सकती हैं.

भ्रष्टाचार के आरोप

नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा भी चल रहा है. उनके खिलाफ तीन मामले हैं. एक, धनी व्यापारियों से महंगे उपहार लेने और बदले में मदद करने का आरोप.

दूसरे, अखबार येदियोट अहरोनोट के प्रकाशक अर्नोन ‘नोनी’ मोज़ेस के साथ बातचीत में अच्छी मीडिया कवरेज के बदले प्रतिद्वंद्वी अखबार इसराइल हयोम पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा का आरोप. और तीसरे, दूरसंचार कंपनी बेज़ेग को फायदे देने के बदले न्यूज़ साइट से अनुकूल कवरेज लेने का आरोप.

इस साल जून में नेतन्याहू ने अपनी गवाही पूरी की. अभियोजन पक्ष की जिरह भी खत्म हो चुकी है. यह प्रक्रिया अभी बरसों तक चल सकती है. सबसे महत्त्वपूर्ण मामले में जजों ने अभियोजन पक्ष से मामला वापस लेने को कहा है, पर वह वापस हुआ नहीं है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत ने हॉकी विश्वकप में क्राउडफंडिंग से बनी वेल्स की टीम को हराया

2026-08-16T12:51:12.264+05:30

हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागकर भारत को ऐसी टीम के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई, जिसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चंदे से करके उतनी रकम का इंतज़ाम और करना था, जितना भारतीय कोच क्रेग फुल्टन का दो महीने का वेतन होता है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिहिर वासवडा की यह रिपोर्ट पढ़ने लायक है। मैंने उसके मशीन-अनुवाद को कुछ सँवारते हुए यहाँ पेश किया है। नीचे पढ़ें यह रिपोर्ट:

वेल्स ने विश्व कप में भाग लेने से पहले एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह वैगनर स्टेडियम के अंदर वाला स्कोरबोर्ड नहीं, बल्कि क्राउडफंडिंग पेज पर बना स्कोरबोर्ड था। उनका लक्ष्य 40,000 पाउंड था। टूर्नामेंट शुरू होने तक भी उनके 1,929 पाउंड कम पड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो, उन्होंने जो 38,071 पाउंड जुटाए, लगभग 49.26 लाख रुपये, वह लगभग उतनी ही रकम है, जितनी भारतीय कोच क्रेग फुल्टन दो महीने में कमाते हैं।

मैदान पर, भारत ने एमस्टेलवीन में पूल डी के अपने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। मैच में ज्यादातर समय तक भारत का प्रदर्शन वैसा ही संयमित रहा जैसा फुल्टन ने उम्मीद की होगी। रक्षापंक्ति अंतिम कुछ मिनटों तक मज़बूत बनी रही, पेनल्टी कॉर्नर सटीक साबित हुए, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए और रिजर्व खिलाड़ी संजय ने भी एक गोल दागा। यह प्रदर्शन एक क्लीन शीट और एक फील्ड गोल से पूर्णता के करीब था। हालांकि, यह कहना अतिशयोक्ति होगी, खासकर तब जब यह एक लंबे टूर्नामेंट का पहला मैच था।

स्कोरलाइन ने कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताया। यह दो बिल्कुल अलग-अलग हॉकी प्रणालियों का भी मुकाबला था। एक टीम पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय शिविर में कई महीने बिताने के बाद पहुँची थी। दूसरी टीम समर्थकों से अपने विश्व कप सफर के लिए आर्थिक सहायता मांगने के बाद पहुँची थी।

इस मंच पर अपनी दूसरी उपस्थिति से कुछ महीने पहले, हॉकी वेल्स ने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया। इस अपील की शुरुआत 'हम कौन हैं' यह बताते हुए होती है और आगे कहा गया है: “हॉकी विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ियों, कर्मचारियों और पूरे कार्यक्रम से जबरदस्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक टीम के रूप में, हम पहले से कहीं अधिक प्रशिक्षण ले रहे हैं क्योंकि हम उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की माँगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रशिक्षण शिविरों और तैयारी मैचों से लेकर प्रदर्शन सहायता और यात्रा तक, इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में शामिल लागतें काफी अधिक हैं।”

दान की राशि 10 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक थी, और खिलाड़ियों ने, किशोर निकोलस मॉर्गन से लेकर अनुभवी गोलकीपर डैन किरियाकिड्स, मिडफील्डर राइस ब्रैडशॉ और फॉरवर्ड जोल्योन मॉर्गन तक, अपनी यात्राओं के लिए धन जुटाने के लिए व्यक्तिगत अभियान चलाए।

वेल्स के खिलाड़ियों के लिए, खेलने के लिए पैसे खर्च करना कोई नई बात नहीं है। हॉकी वेल्स के अनुसार, राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनने के लिए खिलाड़ियों को यात्रा और आवास खर्चों के लिए सालाना लगभग £1,200 का योगदान देना पड़ता है। शासी निकाय ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसका वार्षिक बजट घाटा £100,000 है। क्राउडफंडिंग अभियान वेल्स हॉकी के सामने मौजूद वित्तीय वास्तविकताओं की एक और झलक मात्र है।

अगर वेल्स को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान की ज़रूरत पड़ी, तो भारत ने लगभग एक साल तक एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय शिविर में तैयारी की, जहाँ आवास और भोजन से लेकर खेल विज्ञान संबंधी सहायता और विदेशी अनुभव तक हर संभव चीज़ का ध्यान रखा गया। करोड़ों रुपये की सरकारी फंडिंग और प्रायोजकों के समर्थन को भी इसमें जोड़ दें, तो दोनों टीमें एक-दूसरे से कितनी अलग हैं, यह कहना मुश्किल है।

विश्व कप में अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जहाँ कमजोर टीमें मजबूत टीमों को हरा देती हैं। लेकिन शनिवार को, जीत किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत की हुई। भारत से जीत की उम्मीद थी और, जैसा कि उम्मीद थी, भारत जीता भी।

वेल्स कोई कमजोर टीम नहीं है। उनके चार खिलाड़ी नियमित रूप से प्रमुख टूर्नामेंटों में ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेलते हैं, और उनमें से दो, कप्तान जैकब ड्रेपर और गैरेट फर्लोंग, उस टीम का हिस्सा थे जिसने पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक का शानदार सफर तय किया था।

फिर भी, भारत के लिए यह वह मैच था जिसमें उन पर दबाव सबसे कम था। ग्रुप स्टेज के बाकी बचे मैचों में उनका सामना इंग्लैंड (17 अगस्त) और पाकिस्तान (19 अगस्त) से होगा, दोनों ही टीमें अलग-अलग कारणों से चुनौतीपूर्ण हैं। शनिवार के पहले मैच से पहले एकमात्र मुश्किल बात यह थी कि क्या वेल्स, जो विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर है, को भारतीय टीम की भगवा जर्सी को लेकर हुए विवाद के कारण भटके ध्यान के कारण फायदा मिलेगा।

पहले ही मिनट से वे सारी चिंताएँ दूर हो गईं। फुल्टन ने अपने खिलाड़ियों से सेट-पीस में अपनी ताकत दिखाने और संयम से खेलने की माँग की। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें इन दोनों बातों से संतुष्ट होना चाहिए।

हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकरा ने आठवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। उस समय हरमनप्रीत मैदान पर नहीं थे, इसलिए संजय को आगे आना पड़ा। और उन्होंने बखूबी यह जिम्मेदारी निभाई। फुल्टन हरमनप्रीत के काम का बोझ बाँटने के लिए बैकअप खिलाड़ियों की एक मजबूत टीम तैयार करने में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। अपनी दमदार फ्लिक्स के लिए मशहूर संजय ने गोलकीपर टोबी रेनॉल्ड्स-कॉटरिल के पैरों के बीच से एक शानदार शॉट लगाकर अपनी तत्परता का परिचय दिया।

इस गोल ने भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी। उन्होंने गेंद को तेजी से पास करना शुरू किया, वेल्स के खिलाड़ियों को इधर-उधर धकेलते हुए बार-बार सर्कल में प्रवेश किया। लेकिन अंतिम तीसरे हिस्से में जल्दबाजी के कारण उनके ये प्रयास गोल में तब्दील नहीं हुए।

हालाँकि, भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिलते रहे। और हरमनप्रीत, जो इस साल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर रहे हैं, ने दो गोल करके अपनी फॉर्म को लेकर बनी चिंताओं को दूर किया। उन्हें आगे और भी मजबूत डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके ये दो गोल मनोबल बढ़ाने वाले साबित होंगे। 56वें मिनट में डिफेंस की चूक के कारण भारत क्लीन शीट हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में जहां हर पॉइंट मायने रखता है, पहले ही मैच में तीन पॉइंट हासिल करना फुल्टन की उम्मीदों पर खरा उतरा।

हरमनप्रीत अपनी टीम के 'अच्छे खेल' से बेहद खुश थे। लेकिन उन्हें और भी कुछ चाहिए था - और अधिक नियंत्रण, और अधिक गोल और विशेष रूप से एक फील्ड गोल। वेल्स के खिलाफ तीन अंक हासिल करने के लिए भारत को परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं थी। अब असली परीक्षा शुरू होती है।

इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ें मूल अंग्रेजी रिपोर्ट

https://indianexpress.com/article/sports/hockey/india-wales-hockey-world-cup-3-1-saffron-jersey-crowdfunded-10834925/

‘कॉक्रोच-विद्रोह’ क्या उलट सकता है भाजपा के सत्ता-समीकरण?

2026-08-16T11:10:02.822+05:30

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं/सक्रियतावादियों की तुलना ‘कॉक्रोच’ और ‘परजीवियों’ से करती अदालती टिप्पणी के जवाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट और बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके ने व्यंग्यात्मक ‘कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ शुरू की। इसका नाम ही बीजेपी की पैरोडी है। यह जल्दी ही मीम से बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल गया—इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स (बीजेपी/कांग्रेस हैंडल्स से ज्यादा), लाखों रजिस्ट्रेशन हो गए। यह बेरोजगारी, परीक्षा लीक (खासकर NEET), जवाबदेही और व्यवस्था से नाराजगी का प्रतीक बन गया।

इसके दवाब में जुलाई में 36-37 दिनों के जंतर-मंतर धरने, ‘संसद चलो’ मार्च और देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार (2014 के बाद) पर सार्वजनिक दबाव से यह मंत्री का दुर्लभ इस्तीफा था। सरकार ने अन्य माँगों (मुआवजा, FIR वापसी, परीक्षा सुधारों पर बात) पर भी सहमति जताई, जिसके बाद CJP ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

इसके बाद सीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी, जिसके दीपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसने 15 अगस्त से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है, जिला-स्तरीय संगठन बनाने की योजना है, ‘क्या बोलती पब्लिक’ जैसा सुनने वाली यात्रा और ‘सीजन-2’ की घोषणा भी की गई है। इतना होने के बावज़ूद यह ग्रुप औपचारिक पार्टी नहीं, बल्कि युवा राजनीतिक आंदोलन/प्रेशर ग्रुप के रूप में आगे बढ़ रहा है।

पहली नज़र में साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ने इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया, पर बाद में इसे लेकर अफरा-तफरी में फैसले करना शुरू कर दिया। सवाल है कि यह आंदोलन व्यवस्था-परिवर्तन के लिए है या बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए? व्यवस्था-परिवर्तन करना है, तो इस संगठन की व्यवस्था योजना क्या है? सत्ता-परिवर्तन कराना है, तो किस पार्टी के पक्ष में? क्या यह संगठन बीजेपी से टक्कर ले सकता है? पहले एक नज़र में दोनों की तुलनात्मक ताकतों पर नज़र डालें:

बीजेपी की मजबूती: चुनावी मशीनरी, संगठन (RSS), कल्याण योजनाएं, हिंदू राष्ट्रवाद और विपक्ष की कमजोरी या आपसी टकराव, अब भी प्रमुख हैं। 2024 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे; हाल के राज्य चुनावों में भी उसका असर दिखाई पड़ा है। CJP अभी चुनावी ताकत नहीं है—वह न तो पंजीकृत पार्टी है, न उसके पास राष्ट्रीय प्रतीक हैं, न बड़े पैमाने पर संगठन या काडर। हाँ, यह विचार का विषय ज़रूर है कि उसके पास संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? इस विषय में कोई जानकारी हासिल हो पाई, तो यह बीजेपी के पक्ष में होगा।

CJP की सीमाएं: व्यंग्य और मुद्दा-आधारित (शिक्षा, युवा बेरोजगारी) होने से व्यापक वैचारिक आधार या ग्रामीण/जातिगत गठबंधन बनाना मुश्किल काम है। कई विश्लेषक कहते हैं कि गुस्सा अस्थायी हो सकता है; बीजेपी मांगों को को-ऑप्ट कर सकती है या दमन/अवहेलना कर सकती है। विपक्ष इसे अपना मंच बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन CJP खुद स्वतंत्र रहने पर जोर दे रहा है।

संभावनाएं: युवा (भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा) असंतोष अगर स्थायी संगठन और स्थानीय मुद्दों में बदल जाए, तो शहरी/युवा वोट प्रभावित हो सकते हैं, खासकर अगर परीक्षा लीक, नौकरियां या संस्थागत विश्वसनीयता जैसे मुद्दे दोहराए जाएं। दक्षिण एशिया में Gen-Z आंदोलनों (बांग्लादेश, नेपाल आदि) ने सरकारें गिराईं—भारत में संस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन सड़क दबाव ने पहली बार मंत्री गिराया। यह ‘बीजेपी के अजेय’ होने की छवि को चुनौती ज़रूर देता है। पर इसके आगे क्या?

राजनीति की दिशा

एक महत्त्वपूर्ण दौर में भारतीय-राजनीति अराजक और हास्यास्पद स्थितियों के बीच से होकर गुज़र रही है। जिन वैचारिक-प्रश्नों पर संसद के भीतर बहस होनी चाहिए, वे सड़कों पर घिसट रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जिस किस्म की रस्साकशी हुई है, उससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यह कि यह 2029 के चुनाव की पेशबंदी है। और दूसरे यह सब अगले साल होने वाले सात महत्त्वपूर्ण राज्यों के चुनाव की तैयारी है। अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी की जीत की पूरी संभावना है, फिर भी कुछ सवाल हैं। क्या वर्तमान राष्ट्रपति ही फिर से इस कुर्सी पर बैठेंगी या क्या हगा?

बहरहाल जिन राज्यों में चुनाव होना है, वे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, गुजरात और मणिपुर। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जहाँ से दिल्ली की कुर्सी पाने का रास्ता बोकर गुज़रता है। इस राज्य को लेकर रणनीतियाँ बनने लगी हैं। शेष छह राज्यों का महत्त्व कम नहीं है। मणिपुर भी अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय विषय बन चुका है। वस्तुतः इनमें से हरेक राज्य किसी न किसी कारण से महत्त्वपूर्ण है, पर फिलहाल सवाल है कि क्या जेन-ज़ी या कॉक्रोच-प्रकरण इन चुनावों पर असर डालेगा? इस आलेख का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में चुनाव की संभावनाओं का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हो क्या रहा है, क्या सामूहिक मन भाजपा-विरोधी हो रहा है? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है?

इंस्टाग्राम-पीढ़ी का उदय

यह सच है कि नई पीढ़ी और उसकी सामूहिक-मानसिकता भाजपा से टकरा रही है, पर अभी तक का अनुभव है कि ‘उल्टी गिनती’ जैसी बात करना जल्दबाज़ी है। बेशक एक नया वोटर सामने आ रहा है, पर क्या वह केवल इसलिए भाजपा-विरोधी है, क्योंकि वह आँखें बंद करके अभिजीत दीपके के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करता है? वह समझदार है, तो कम से कम आँखें बंद करके काम नहीं करता होगा। हाँ, उसकी वरीयताएँ बदली हैं। वह 2014 के चुनाव में औसतन आठ साल का था। उसके माता-पिता की पीढ़ी ने भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता खोला था। क्या तब के बच्चे इस राजनीतिक विरासत के बोझ को उठाकर फेंक देंगे?

वॉट्सएप पीढ़ी ने मोदी के हिंदुत्व के उदय को हवा दी, तो क्या इंस्टाग्राम पीढ़ी उसे परास्त करेगी? ऐसे सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। एक तो युवा मन का सोच अच्छी तरह सामने नहीं आया है, दूसरे चुनाव की राजनीति काफी हद तक विरोधी दलों की रणनीति पर निर्भर करती है। अभी तक तो वह विफल ही है। और यह भी कि बीजेपी केवल हिंदुत्व के नारे के कारण सत्तानशीन नहीं हुई है।

कॉक्रोच राजनीति ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया + युवा गुस्सा + हास्य/व्यंग्य के सहारे सत्ता पर दबाव डाला जा सकता है और रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी के मूल सत्ता-समीकरण (संगठन, विचारधारा, कल्याण + ध्रुवीकरण) को उखाड़ने के लिए इसे लंबे समय तक टिकाऊ संगठन, स्पष्ट एजेंडा और चुनावी उपस्थिति बनानी होगी। फिलहाल यह एक शक्तिशाली प्रेशर ग्रुप और युवा आवाज है, जो भविष्य के चुनावों में विपक्ष या नए विकल्पों को मदद कर सकता है—पूर्ण उखाड़ने वाला नहीं। स्थिति विकसित हो रही है; अगले अभियान और राज्य/स्थानीय प्रतिक्रियाएं तय करेंगी।

क्रोध और हताशा

लोकतांत्रिक समाजों में सरकार के विरुद्ध जनता के क्रोध, हताशा और असंतोष का छिटपुट प्रदर्शन एक सामान्य बात है। लेकिन क्या ऐसे छिटपुट प्रदर्शन चुनावी नतीजों के साथ राजनीतिक लामबंदी में तब्दील हो सकते हैं? परिस्थितियों के आधार पर विरोध आंदोलन के बिल्कुल विपरीत परिणाम हो सकते हैं। जनता का क्रोध संगठित होकर नाटकीय चुनावी नतीजों में तब्दील हो सकता है; वहीं, विरोध प्रदर्शन ऐसे गुस्से को थोड़ी देर के लिए भड़का कर फिर उसे जज़्ब भी कर सकता है।

अभिजीत दीपके दलित समाज से आते हैं, इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है कि यह दलित-आंदोलन था। यह अर्ध सत्य है। कॉक्रोच-आंदोलन के पीछे मोटे तौर पर उत्तर भारत के मध्यवर्ग के लोग थे। उनका जातीय या धार्मिक विश्लेषण कर पाना आसान नहीं है। उसे भारत की आम जनता का आंदोलन, फिलहाल कहना सही नहीं होगा। हाँ, वह रोज़गार की दिक्कतों और भरती की सरकारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की भूमिका पर रोशनी ज़रूर डालता है।

जंतर-मंतर पर हुए कॉक्रोच-प्रदर्शन ने नाटकीयता के नए मानक ज़रूर तय किए हैं। उसमें सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हुआ है, आंदोलन की भाषा ने नए मापदंड गढ़े हैं। उसे पसंद किया गया या नहीं, इसका पहला पता अगले साल लगेगा। इस आंदोलन के भी दो रंग थे। जंतर-मंतर के मुकाबले झारखंड के आंदोलन को जेन-ज़ी का आंदोलन तो माना गया, पर वह कॉक्रोच आंदोलन नहीं था। जंतर-मंतर वाले कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस पार्टी की हाथ भी नहीं था, पर उसने खुद को आंदोलन से दूर रखा, पर भी संसद के मॉनसून सत्र में इसके नाम पर शोर मचाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले तो भँवें तरेरीं और फिर हथियार डाल दिए। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने दूसरी बार कमज़ोरी दिखाई है।

राजनीति से मोहभंग

मुख्यधारा की राजनीति समता-मूलक समाज, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक-दृष्टिकोण जैसी बातों को केवल बाहरी आवरण की तरह इस्तेमाल करते हुए, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, क्रोनी-पूँजीवाद और संकीर्ण स्वार्थों से बुरी तरह ग्रस्त दिखाई पड़ रही है, वहीं युवा-वर्ग कुंठित और भ्रमित है। पर सवाल है कि उनके सहारे आंदोलन की नैया बहाने वाले कौन लोग हैं, और उनका इरादा क्या है?

सत्तर के दशक के बिहार और गुजरात आंदोलन और फिर एक दशक पहले अन्ना हजारे के अनशन और फिर निर्भया मामले के समय नौजवानों की छटपटाहट व्यक्त हुई थी, पर यह भी स्पष्ट है कि नौजवान कोई राजनीतिक वर्ग नहीं है। उसके भीतर भी वैसा ही विभाजन है। जैसा शेष समाज में है। नौजवान की तात्कालिक पीड़ा रोज़गार, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली और सरकारी दफ्तरों के सामान्य भ्रष्टाचार को लेकर है, पर वह कुछ समय बाद खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनता है। इसे बदलने या उलटने का उसका इरादा नहीं है।

प्रश्नपत्र-लीक मामले ने आकांक्षा, अवसर और युवाओं को विफल करने वाली व्यवस्था के बारे में एक व्यापक बहस छेड़ दी है। वहीं राम मंदिर की अनियमितताओं, मतदाता सूची के गहन संशोधन और नागरिकता के प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे समय में, खंडित विपक्ष अपनी कमजोरियों को संसद में व्यक्त करता दिखाई पड़ रहा है।

आंदोलन की राजनीति

एक विपरीत दृष्टिकोण यह है कि यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस को ही नुकसान पहुँचा सकता है। कॉक्रोच जनता पार्टी और कुछ नहीं, बुनियादी तौर पर आम आदमी है। उसके ही घोषित लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी ने ही सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया है। अगले साल पंजाब और गुजरात में चुनाव है, जहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जड़ों काटने में कसर नहीं छोड़ी है।

कॉक्रोचों के आंदोलन को लेकर विरोधी दलों में भी एक राय नहीं थी। समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों का मानना है कि प्रदर्शनकारियों का साथ देने से विपक्ष का दायरा बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस के भीतर इस बात पर मतभेद हैं कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन करना फायदेमंद होगा या नहीं।

2011 के केजरीवाल-अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के पक्ष में जनता के गुस्से को एकजुट किया। उस समय जनता के गुस्से का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ा था। अब, पार्टी को डर है कि सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ जन प्रतिरोध, जो उसके अनुसार तेजी से बढ़ रहा है, बिना किसी स्पष्ट कार्यक्रम या संगठन के एक गैर-राजनीतिक लामबंदी से बिखर सकता है। विपक्ष के जो लोग इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, उनका मानना है कि प्रदर्शनकारी सरकार को निशाना बना रहे हैं, और इस भावना को राजनीतिक रंग दिया जा सकता है और उनके साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से इसे और मजबूत किया जा सकता है।

आंदोलनों का असर

खुद को गैर-राजनीतिक घोषित करने वाले पिछले कुछ आंदोलनों पर ध्यान दें। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2019-20 में हुए प्रदर्शन, और किसान-कानून के विरोध प्रदर्शन 2020-21 में हुए। ये दोनों ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए थे और एक ही श्रेणी में आते थे। इनसे पहले 2011 में अन्ना हजारे-अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, जिसके बाद 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए थे।

इन आंदोलनों की सामाजिक संरचना को सटीक रूप से समझना असंभव है, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। किसानों का विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के एक संकीर्ण क्षेत्र में अपेक्षाकृत समृद्ध किसानों द्वारा संचालित था। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुद्दा मान लिया गया। शहरी मध्यम वर्ग ने, जो खुद को राजनीति से दूर मानता है, अन्ना के आंदोलन और ‘विजय चौक पर भ्रष्टाचारियों को फाँसी दो’ के आह्वान का समर्थन किया, लेकिन वह किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान चुप रहा और संभवतः काफी हद तक सीएए-विरोधी आंदोलन के खिलाफ हो गया।

किसानों ने सरकार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर ज़रूर किया, पर सीएए का विरोध-प्रदर्शन फीका पड़ गया। यों भी मुसलमानों के आंदोलनों का लाभ कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियाँ लेने की कोशिश करती हैं, उसका विपरीत प्रभाव हिंदू-वोटर पर भी पड़ता है। बहरहाल उन दोनों आंदोलनों का भविष्य के चुनावों पर खास असर नहीं पड़ा। पंजाब में बीजेपी वैसे ही नहीं थी, पर दिल्ली और हरियाणा में वह सरकार बना ले गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसने सरकार तो बना ही ली। बेशक उत्तर प्रदेश में उसे धक्का लगा, पर वह धक्का सपा की रणनीति के कारण लगा।

युवा बेचैन तो है

बाद के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा। ये प्रदर्शन उन क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें भाजपा 'अन्य' के रूप में अलग-थलग करके अपनी राजनीति को बढ़ावा दे सकती थी। राजनीति से दूर रहने वाले मध्य-वर्ग की दिलचस्पी हरेक तरह की राजनीति को अवांछनीय घोषित करने में होती है, क्योंकि वह खुद को राजनीति के साथ अच्छी तरह जोड़ नहीं पाया है। वह उन आंदोलनों से जरूर जुड़ता है जो आमतौर पर शहरी प्रश्नों से जुड़ी शिकायतों को उठाते हैं। जैसे 2011 में महँगाई। प्रश्नपत्रों की लीक भी ऐसा ही विषय है। शहरों के निम्न मध्यवर्ग के युवा की बेचैनी हाल में नोएडा के कामगारों और गिग वर्कर्स के आंदोलनों में देखने को मिली।

आंदोलनकारी अपने सामने मौजूद खड़ी समस्याओं से उत्तेजित होते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को मिली जीत के पीछे युवा वर्ग और महिलाओं की भूमिका थी। बीजेपी की सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं के बीच लोकप्रिय होने का रास्ते खोज लिए हैं, पर शहरी युवा, या गाँवों से बाहर निकल कर शहरों में तेजी से आ रहे युवा के लिए रास्ते नहीं हैं। देखना होगा कि अगले दो वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस दिशा में क्या करने वाली हैं।

बढ़ती निराशा

सीजेपी के प्रदर्शनकारी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा के गढ़ों से ही आए थे। जनसंख्या में भारी वृद्धि, आर्थिक-गतिविधियों में कमी और इस इलाके में पूँजी निवेश में कमी के कारण आशा से अधिक निराशा बढ़ रही है। यह एक ऐसा वर्ग है जिसे आसानी से किसी खास समूह के रूप में वर्गीकृत करना आसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि वह मुख्य रूप से युवा, हिंदू-हिंदी समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो इस मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना को खत्म कर देता है।

देखना होगा कि क्या यह वर्ग बीजेपी की कोर-विचारधारा को क्षीण करेगा? फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है। भ्रष्टाचार विरोधी नारे गुजरात नवनिर्माण आंदोलन (1974), जेपी आंदोलन (1974) और अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए एक आवरण मात्र थे, जिनमें विभिन्न हित समूहों ने कांग्रेस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए एकजुट होकर काम किया था। क्या इस समय ऐसी कोई अंतर्धारा है, जो बीजेपी के विरुद्ध काम करे? राम मंदिर की चंदा चोरी तक फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है।

सवाल है कि जिस आंदोलन ने भाजपा और उसकी हिंदुत्ववादी राजनीति को सत्ता में लाने में मदद की, उसे कमजोर भी कर सकता है? कोई विरोध प्रदर्शन समाज के किसी विशेष वर्ग या देश के किसी खास इलाके तक सीमित रहता है, तो भाजपा चिंतित नहीं होती। उसने 2014 के बाद से अपने कई पुराने समर्थकों को खोया है, तो दूसरी जगहों पर नए समर्थक हासिल भी किए हैं। हिंदुत्व की वैचारिक अपील बरकरार है, और कांग्रेस तथा समाजवादी जैसी पार्टियों की गतिविधियाँ बीजेपी के पक्ष में उसे मजबूत ही कर रही हैं। एक सवाल और है कि क्या पार्टी 2029 में अगले आम चुनाव से पहले लोकसभा का नया परिसीमन करा लेगी? ऐसा हुआ, तो उसका वोट-सीट अनुपात बढ़ जाएगा।

जिन राज्यों में चुनाव होने हैं

समय	राज्य
फरवरी-मार्च 2027	गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर
नवंबर 2027	हिमाचल प्रदेश
दिसंबर 2027	गुजरात