जिज्ञासा

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बदलते समीकरणों के बीच मोदी की इंडोनेशिया समेत तीन देशों की यात्रा

2026-07-09T13:18:39.233+05:30

वैश्विक-राजनीति में आते बदलाव की रोशनी में पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड-यात्रा के दूरगामी अर्थ हैं. यह यात्रा 11 जुलाई तक चलेगी.

पिछले साल से अमेरिकी-नीतियों में आए बदलाव के कारण एशिया के देशों ने अपनी भावी नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. यह विचार केवल सामरिक-दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि इसका काफी बड़ा हिस्सा आर्थिक-सामाजिक सहयोग से जुड़ा है.

पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और पिछले अप्रैल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की दिल्ली यात्राओं ने अमेरिका के दो प्रमुख एशियाई सहयोगियों, तोक्यो और सोल में अपने एशियाई संबंधों को व्यापक बनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया था.

प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया-यात्रा और इस दौरान चर्चाओं और समझौतों से भारत और इंडोनेशिया का एक दूरदर्शी एजेंडा झलकता है, जिसमें समुद्री सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी, आर्थिक विस्तार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर जोर दिया गया है. इस यात्रा ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को और पुष्ट किया है.

सामरिक-महत्त्व

भारत का लगभग 40 फीसदी समुद्री व्यापार दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. और इस रणनीतिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित देश इंडोनेशिया है.

भौगोलिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से इंडोनेशिया की इसमें बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है. हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर स्थित, यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक है.

प्रधानमंत्री की यह यात्रा, 2018 के बाद उनकी इंडोनेशिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है. यह भारत के समुद्री हितों को सुरक्षित करने, आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने और तेजी से प्रतिस्पर्धी होते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने से जुड़ी है.

उनकी 2018 की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक साझा समुद्री दृष्टिकोण का अनावरण किया था, और हालिया चर्चाओं का उद्देश्य उस ढाँचे को आगे बढ़ाना है. वार्ता में आपसी समुद्री क्षेत्र जागरूकता, संपर्क और दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल है.

गहरी साझेदारी

इन पंक्तियों का प्रकाशन होने तक प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर ली थी, जिसके दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की घोषणा की है.

रक्षा-सहयोग की दृष्टि से ब्रह्मोस मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को लेकर दोनों देशों का सहयोग खासतौर से उल्लेखनीय है. समुद्री सहयोग की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्विलांस, तटीय निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा राहत, प्रदूषण नियंत्रण और खोज एवं बचाव पर समझौते शामिल हैं.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे. उसके बाद हुई इस यात्रा के भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में व्यापक निहितार्थ हैं.

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री का जकार्ता में राष्ट्रपति भवन, इस्ताना मर्देका में भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद राष्ट्रपति प्रबोवो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. प्रधानमंत्री ने वहाँ की संसद को भी संबोधित किया.

व्यापारिक-सहयोग

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस वर्ष 24.8 अरब डॉलर (लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये) रहा. इंडोनेशिया, आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया से कोयला और पाम ऑयल का आयात करता है, जबकि परिष्कृत पेट्रोलियम, कृषि उत्पाद और इस्पात का निर्यात करता है.

इस व्यापार को विस्तार देने की जरूरत दोनों देश महसूस करते हैं. भारत खासतौर से फार्मास्युटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में अग्रणी है. भारत की ‘विश्व के औषधालय’ के रूप में प्रतिष्ठा है.

दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया. दोनों नेताओं ने आसियान-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया.

अनेक समझौते

खनिज और इस्पात आपूर्ति शृंखलाओं के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पीटी क्राकाटाऊ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम भी शामिल है.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, इंडोनेशिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु परिसर की प्रस्तावित स्थापना का स्वागत किया गया, साथ ही अकादमिक आदान-प्रदान और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया गया.

भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किए गए. साथ ही राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आदि से जुड़े तमाम विषयों पर विचार हुआ.

क्वॉड का विकल्प

पीएम मोदी जिन तीन देशों के दौरे पर गए हैं, उन तीनों को पता है कि एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी शक्ति एक वास्तविकता है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है. इसके पहले पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के दौरान इस पृष्ठभूमि पर भी चर्चा जरूर हुई होगी.

ऐसा नहीं लगता कि एशिया के देश अमेरिका से पूरी तरह मुँह मोड़ लेंगे. सच यह भी है कि चीन की सैन्य शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं है. इसी वजह से जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपसी सहयोग से सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं. इसमें भारत की भूमिका भी है.

अलबत्ता ट्रंप के शासनकाल की अनिश्चितता ने इन देशों को सोचने के लिए प्रेरित किया है. प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान त्रिपक्षीय गठबंधन को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा हो सकती है.

ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान त्रिपक्षीय वार्ता ने ही ‘क्वॉड’ की बुनियाद डाली थी. इसकी पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुली, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुई थी. इस त्रिपक्षीय पहल की शुरुआत 2015 में हुई थी.

कालांतर में इसी साझेदारी को आधार बनाकर और अमेरिका को शामिल करके 'क्वॉड' की अवधारणा आगे बढ़ी थी. उपरोक्त तीनों देश मालाबार और ऑस्ट्राहिंद जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से अपने सहयोग का विस्तार कर रहे हैं.

इसका उद्देश्य चीन-विरोधी गठबंधन बनाना नहीं है, बल्कि मध्यम शक्तियों के बीच औद्योगिक, तकनीकी और समुद्री सहयोग बढ़ाना है. जापान के पास उन्नत टेक्नोलॉजी है. दक्षिण कोरिया के पास पोत निर्माण, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकों की विश्व स्तरीय क्षमताएं प्रदान करता है. ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी हिंद महासागर की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका है. न्यूजीलैंड, छोटा देश है, पर वह उच्च शिक्षा और हाईटेक सहयोग प्रदान कर सकता है.

अमेरिकी पहल

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने जून में अपनी सबसे बड़ी हिंद-प्रशांत कमान (यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड) का नाम बदलकर वापस 'यूएस पैसिफिक कमांड' कर दिया है. इस नाम से 'इंडो' शब्द हटा दिया गया है. इसके पहले इसका नाम 2018 में पैसिफिक कमांड से बदलकर ‘इंडोपैकॉम’ किया गया था. अब पुराने नाम की बहाली के मतलब को समझना चाहिए.

मोटे तौर पर इस नाम परिवर्तन को ‘क्वाड’ नीति के बरक्स देखा जा रहा है. 2018 में, अमेरिका के तत्कालीन रक्षामंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि इंडोपैकॉम नाम हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप और स्वयं भारत के ‘बढ़ते महत्व’की पहचान है. अमेरिका अब इन तीनों बातों को भुलाना चाहता है. ऐसे में भारत के सामने भविष्य के विकल्पों की चुनौती है.

राष्ट्रपति ट्रंप चीन और अमेरिका के नए ग्रुप ‘जी-2’ का हवाला दे रहे हैं. जनवरी 2024 से भारत में प्रस्तावित ‘क्वॉड’ का शिखर सम्मेलन पता नहीं वह कब होगा, और होगा भी या नहीं. अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने हाल में कहा है कि अगले साल के शुरू में ट्रंप भारत आ सकते हैं. देखिए उस दिशा में होता क्या है.

हिंद महासागर की सुरक्षा

जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की यात्रा की. उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल में विदेशमंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल शामिल थे.

इस आकार का प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा के महत्त्व को रेखांकित करता है. इस दौरान किसी ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से पूछा कि क्या भारत यहाँ अपना सैनिक बेस बनाने का प्रयास फिर करेगा? उन्होंने कहा, सेशेल्स सरकार पहल करेगी, तो हम भी विचार करेंगे.

भारत ने भी हाल के वर्षों में आसपास के तटवर्ती देशों में सैनिक सुविधाएं बढ़ाईं हैं. इनमें ओमान, मॉरिशस, मैडागास्कर, सेशेल्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह शामिल हैं. मैडागास्कर में रेडार लगाने के अलावा मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस में भारत के तटीय सर्विलांस रेडार तैनात हैं.

भारत का 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीज़न) कार्यक्रम, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने की भारत की समुद्री पहल है. 2015 में शुरू हुए इस ‘विज़न’ का अब 'महासागर' के रूप में विस्तार हो चुका है.

इस इलाके किसी भी अनहोनी के वक्त सबसे पहले मदद के लिए पहुँचने वाला देश भारत है. अराजकता की स्थिति में भी भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुँचता है. 1986 में सेशेल्स और 1988 में मालदीव में सरकारों का तख्ता पलटने की कोशिशों को भारतीय नौसेना ने विफल किया था.

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका में अपनी डिप्लोमैटिक उपस्थिति का विस्तार किया है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में 16 नए राजनयिक मिशन खोले हैं और तंज़ानिया, इथोपिया, जिबूती व मोजांबीक जैसे देशों में नए रक्षा विंग नियुक्त किए हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत-पाक रिश्तों में ‘अमन’ की आशा-निराशा के मोड़

2026-07-07T17:54:34.056+05:30

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हाल के दो घटनाक्रमों ने ध्यान खींचा है. एक, दोनों देशों के 117 नागरिकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज़ शरीफ के नाम लिखी गई खुली चिट्ठी. दूसरे, दोनों देशों के कुछ लोगों के बीच कोलंबो में हुए संवाद की खबर, जिसे 'ट्रैक-2 वार्ता' बताया जा रहा है.

इस संवाद को लेकर कई तरह के कयास हैं. वहीं भारत सरकार ने किसी वार्ता में शामिल होने की खबरों का जोरदार खंडन किया है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि इस तरह की चर्चा से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है.

जिस बैठक को ट्रैक-2 कहा जा रहा है, वस्तुतः वह आईआईएस-एनईएसए ट्रैक 1.5 साउथ एशिया सिक्योरिटी डायलॉग की सालाना बैठक का 10वाँ संस्करण था. इससे पिछली बैठक पिछले साल जुलाई में हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ़ दो महीने बाद.

डिप्लोमैटिक भाषा में ट्रैक-1, ट्रैक-2 और ट्रैक-1.5 के अलग-अलग अर्थ होते हैं. ट्रैक-1 आधिकारिक वार्ता होती है, ट्रैक 1.5 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और ग़ैर-सरकारी प्रतिभागी दोनों शामिल होते हैं और ट्रैक-2 प्रभावशाली, लेकिन ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच होता है. पर तीनों 'बैकचैनल' डिप्लोमेसी नहीं हैं.

सुधरते-बिगड़ते रिश्ते

उन्नीसवीं सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर-यात्रा के बाद से लेकर 2015 तक, कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावज़ूद दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते रहे. सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान होते रहे. बसें और रेलगाड़ियाँ यात्रियों को ले जाती रहीं. दोनों देशों के दो मीडिया हाउसों द्वारा प्रायोजित ‘अमन की आशा’ भी चली.

इस किस्म के अनौपचारिक संवाद विचारों को पुष्ट और स्पष्ट करने के अलावा जनमत तैयार भी करते हैं. सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन भी करता है.

भू-राजनीति और तार्किक दृष्टि से भी, दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत से व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित हो सकता है, जो दक्षिण एशिया में सुख-समृद्धि के दरवाजे खोलेगा. यह बात पहली नज़र में आकर्षक है, पर इसके पेचोख़म कम नहीं हैं.

संवाद की वकालत

कोलंबो वार्ता की खबर के साथ दोनों देशों के 117 व्यक्तियों की अपील ने जोरदार तरीके से ध्यान खींचा. दोनों बातों में सीधा रिश्ता नहीं है, पर एक ही समय में दोनों का सुर्खियों में आना बताता है कि कहीं कुछ चल रहा है.

यह सब ऐसे समय में हुआ, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबळे और सुनील आंबेकर भारत-पाकिस्तान के बीच ‘लोगों के आपसी संवाद’ की वकालत कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये घटनाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं.

होसबळे अपने संगठन की ओर से यह कहने वाले पहले नेता हैं कि भारत को पाकिस्तान के लिए अपने दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए, उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिका दौरे के तुरंत बाद की थी. इस दौरे में वे और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव, अमेरिका के एक थिंकटैंक में बोलने के लिए आमंत्रित किए गए थे.

अनेक किंतु-परंतु

बेशक, कोई भी तर्कसंगत मन इस इलाके में शांति और सहयोग की आवश्यकता और करीब 11 साल से रिश्तों को खराब करने वाली विषाक्तता के अंत से सहमत होगा, फिर भी इसके साथ कई तरह के किंतु-परंतु जुड़े हैं.

ज्यादातर बातें इतिहास के अलग-अलग मोड़ों की देन हैं. अब पहल किसकी ओर से होगी. अगस्त, 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया, तब पाकिस्तान सरकार ने नई दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक-रिश्ते पूरी तरह तोड़ने की घोषणा की.

उसके बाद जब भी राजनयिक-व्यापारिक संबंधों को सुधारने की बात हुई किसी न किसी किस्म का अड़ंगा लग गया. पिछले साल अप्रेल में हुए पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया.

1960 में हुई इस संधि के पीछे भारत की मंशा दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को कायम करने की ही थी. भारत की मंशा थी कि पाकिस्तान के मन में यह डर नहीं रहे कि कभी पानी बंद भी किया जा सकता है.

यह संधि पाकिस्तान की ज़रूरत थी, भारत की नहीं. भारत ने वह संधि ही नहीं की, बल्कि रिश्तों को सुधारने का वह सबसे बड़ा मोड़ था, भारत की सदाशयता का उदाहरण.

पाकिस्तानी मंशा

अब पाकिस्तान की मंशा पर नज़र डालें. उस संधि के बाद क्या हुआ? 1962 के चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत की स्थिति कमज़ोर हो रही है. उसने 1963 में शक्सगम घाटी की 5,189 किमी जमीन चीन को तोहफे में दे दी.

1960 जल संधि की क्या यही भावना थी? उधर चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा था. इस तरह से पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार कर लिए.

इतना ही नहीं काफी नहीं था. अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' नामक खुफिया अभियान चलाया. इसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी वेशभूषा में घुसपैठ की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को भड़का कर भारत के खिलाफ विद्रोह पैदा करना था.

वह अभियान विफल हुआ, और अंततः 1965 के पूर्ण युद्ध का कारण बना. इसके बाद 1999 में करगिल हुआ और 2008 में मुंबई हमला. दिसंबर 2015 में जब दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत तय हो गई, तो जनवरी 2016 के पहले हफ्ते में ही पठानकोट पर हमला हुआ.

चिट्ठी के पीछे क्या है?

एक भारतीय थिंकटैंक ‘सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस’ की पहल पर दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 प्रमुख व्यक्तियों के दस्तखत हैं.

इस चिट्ठी में दोनों देशों के उच्चायुक्तों की बहाली, वीज़ा सेवाओं की बहाली और हवाई क्षेत्र को फिर से खोलने के अलावा संवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने का अनुरोध और लंबे समय से चल रही शत्रुता को समाप्त करने का आग्रह किया गया, जो लाखों युवाओं को अवसरों, समृद्धि और एक सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रही है.

पत्र में व्यापार और यात्रा के लिए अटारी-वाघा भूमि सीमा को फिर से खोलने, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा को फिर से शुरू करने और अन्य सीमा पार संपर्कों को कायम करने की माँग भी की गई है.

विश्वास बढ़ाने के उपायों के रूप में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, पाकिस्तान की नीलम घाटी में शारदा पीठ तक पहुँच प्रदान करने और सीमा के दोनों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की यात्रा को आसान बनाने का भी आग्रह किया गया है.

जम्मू-कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय संवाद फिर से शुरू करने, 2004 और 2007 के बीच हुए समझौतों की रूपरेखा की समीक्षा करने, विसैन्यीकरण और तनाव कम करने की दिशा में काम करने और दोनों देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का आह्वान भी किया गया है.

भारत का रुख

यह अपील ऐसे समय में की गई है जब भारत ने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान के प्रति उसका दृष्टिकोण अपरिवर्तित है. और आतंकवाद और बातचीत और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते. द्विपक्षीय संबंधों में सुधार सीमा पार आतंकवाद के अंत पर निर्भर करेगा.

हाल में पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ ने अपने संपादकीय में लिखा है, ‘एक समय पाकिस्तानी कट्टरपंथ भारत से रिश्ते सुधरने के खिलाफ था. आज, भारतीय व्यवस्था के कट्टरपंथी तत्व पाकिस्तान के साथ दोस्ती के खिलाफ हैं.’

पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि चिट्ठी और कोलंबो-वार्ता आपस में जुड़े हैं, और इसके पीछे भारत सरकार की सहमति है. उनके अनुसार चिट्ठी में तमाम बातें हैं, पर सिंधु जलसंधि का ज़िक्र नहीं है, जो इस समय बहुत प्रासंगिक है.

पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करने की भारतीय नीति अनायास नहीं बनी है, उसका भी इतिहास है. इसे केवल देश की वर्तमान सरकार की नीतियों और नज़रियों का परिणाम नहीं मानना चाहिए. भारत की कश्मीर और पाकिस्तान-नीति में निरंतरता रही है.

भारतीय दृष्टि से दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण तभी हो सकता है, जब पाकिस्तान सरकार, कश्मीर-समस्या के हिंसक समाधान की अपनी रणनीति को त्यागे.

कोलंबो सम्मेलन

उधर गत 27 जून को भारत के एक अंग्रेज़ी अख़बार ने रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि लंदन स्थित एक थिंकटैंक ने कोलंबो में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने ट्रैक-2 वार्ता में हिस्सा लिया.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) के सुरक्षा सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और ब्रिटेन समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच हिल्टन कोलंबो में डेढ़ दिन तक अलग-अलग दौर की बातचीत हुई थी.

भारत के प्रतिनिधिमंडल में राम माधव शामिल थे, जो 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और इस समय नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फ़ाउंडेशन के अध्यक्ष हैं.

कौन सा ट्रैक?

खबर छपने के बाद राम माधव ने एक्स पर लिखा था, 'यह किसी तरह का ट्रैक-2 संवाद नहीं था. यह आईआईएसएस का सालाना साउथ एशिया डायलॉग था, जिसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया.

उन्होंने लिखा, अतीत में इस सालाना संवाद में अधिकारी भी शामिल होते रहे हैं. इतने सारे देशों के साथ कोई ट्रैक-2 वार्ता नहीं होती. भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. उनके अलावा दोनों देशों के कुछ पूर्व डिप्लोमैट भी थे.

अनौपचारिक-वार्ताएँ किसी न किसी स्तर पर चलती ही रहती हैं. मान सकते हैं कि सम्मेलन के मौके पर दोनों देशों के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई, पर इन सब बातों का महत्त्व तभी है, जब उनका कोई सार्थक परिणाम सामने आए.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत-अमेरिका ट्रेड-डील के आसार और वैश्विक-विखंडन

2026-06-30T18:57:04.222+05:30

इलस्ट्रेशन द प्रिंट से साभार

अमेरिका के विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अगले साल के शुरू में भारत का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार-समझौता होने के करीब है.

फ्रांस में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 17 जून को ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 16 महीनों में हुई पहली मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलती नज़र आ रही है.

पिछले हफ्ते अमेरिकी व्यापार प्रमुख जैमीसन ग्रीअर की भारत यात्रा के बाद भी संकेत मिले हैं कि व्यापार-वार्ता के लिए बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, और बहुत जल्द ही समझौता हो जाएगा.

भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिनके साथ अमेरिका ने अभी तक व्यापार समझौता नहीं किया है. इसके पहले यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और कई आसियान देशों सहित लगभग एक दर्जन व्यापारिक साझेदारों के साथ वह समझौते कर चुका है.

हिंद महासागर

आर्थिक-दृष्टि से ट्रेड-डील महत्त्वपूर्ण है, पर भू-राजनीति के लिहाज से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी है. हाल में अमेरिका ने अपनी सेना की हिंद-प्रशांत कमांड के नाम से ‘हिंद’ शब्द हटाकर उसे वापस यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है.

प्रशांत और एशिया में अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाली यह अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एकीकृत सैन्य कमान है, जिसका कार्यक्षेत्र अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है.

अमेरिकी योजनाओं का आभास भारत को है. भारत आज से नहीं, बल्कि अस्सी के दशक से अपनी इस भूमिका को समझता है. इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स-यात्रा और वहाँ हुए समझौतों में देखा जा सकता है. भारत ने 1986 में सेशेल्स में और 1988 में मालदीव में सरकारों के तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम किया था.

पश्चिम एशिया के टकराव और अमेरिका की रणनीति के बरक्स, भारत पर हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ और बढ़ गई है. पिछले दो दशक में अमेरिका ने भारत को इस इलाके की धुरी माना था, जो शायद किसी न किसी रूप में उसे अब भी मानना होगा.

2006 में जब से अमेरिका ने भारत से रिश्तों को बेहतर बनाना शुरू किया है, वहाँ के विशेषज्ञों के एक तबके ने कहना शुरू किया है कि भारत अंततः हमारा प्रतिस्पर्धी है, और उसका उदय, चीन की तरह एक नए प्रतिस्पर्धी का उदय साबित होगा.

वस्तुतः भारत ने भी, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, कभी अमेरिका के ‘पिट्ठू’ की तरह का बर्ताव नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तान करता है.

राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन औपचारिक शब्दावली में भारत के महत्त्व को रेखांकित करता ज़रूर है, पर पिछले दो दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के प्रगाढ़-संबंधों में अब मोड़ आ रहा है. फिलहाल वे भारत को बाज़ार मानकर ही चल रहे हैं.

भारतीय दृष्टिकोण

स्वाभाविक रूप से भारतीय विदेश-नीति में भी तदनुरूप बदलाव आएगा. जैसा कि विदेशमंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 'जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पैरिटी 2026' में कहा कि वैश्विक विखंडन (फ्रैगमेंटेशन) वैश्विक-संबंधों की एक स्थायी वास्तविकता है.

उन्होंने कहा कि यह विखंडन, नकारात्मक होने के बजाय भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ा अवसर है. इससे कुछ चुनींदा देशों का प्रभुत्व कम होगा और बहुध्रुवीयता (मल्टीपोलैरिटी) का विस्तार होगा.

जिस तरह चीन ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावज़ूद अपनी स्वायत्तता को हासिल किया है, उसी तरह भारत को भी अपने लिए जगह बनानी होगी.

बेशक ट्रंप का अगले साल भारत आना महत्त्वपूर्ण है, पर उसके पहले इस साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत-यात्रा अब उससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है. ट्रंप अब भारतीय जनता के प्रिय-पात्र नहीं हैं.

भारत की ब्रिक्स में सक्रियता इस दौरान बढ़ रही है, जिसके और बढ़ते जाने की आशा है. दूसरी तरफ ब्रिक्स की गतिविधियाँ ट्रंप को नापसंद हैं. हमें इन सभी घटनाओं को उनके अंतर्विरोधों के साथ पढ़ना चाहिए.

बढ़ती कटुता

पिछले डेढ़ साल में व्यापार, रूसी तेल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी मध्यस्थता के दावों को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में कटुता पैदा हुई है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मई में हुई भारत-यात्रा और कुछ दूसरे प्रयासों के बावजूद, भरोसा बढ़ा नहीं है.

भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, जिसे डॉनल्ड ट्रंप को डील करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. इटली और कनाडा के साथ यह कड़वाहट काफी आगे बढ़ चुकी है.

चूँकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, न केवल व्यापार में, बल्कि निवेश, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा में भी, इसलिए दोनों देशों के संबंध महत्त्वपूर्ण हैं. फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के शेष बचे ढाई वर्षों में उनकी नीतियों के साथ भारत को सामंजस्य बिठाना होगा.

व्यापार संतुलन

अमेरिका के साथ भारत का निर्यात अधिशेष (सरप्लस) छह महीनों से लागू भारी अमेरिकी टैरिफ के कारण घट रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत का निर्यात अधिशेष मई 2025 में 5.02 अरब डॉलर से घटकर इस वर्ष मई में 2.94 अरब डॉलर रह गया है, जो 40 फीसदी से ज्यादा की गिरावट है.

घटता व्यापार अधिशेष भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपने दस शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से नौ के साथ व्यापार घाटे का सामना कर रहा है. अमेरिका एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है, जहाँ उसका निर्यात, आयात से ज्यादा है.

पिछले एक दशक में अमेरिकी बाजार पर भारत की निर्भरता बढ़ी है. इस समय भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि 2010-2011 में यह 10 फीसदी था.

रुपये की गिरावट

भारत में पूँजी-निवेश में कमी के कारण रुपये की कीमत में तेजी से गिरावट हो रही है. इस साल फरवरी अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बाद वैश्विक निवेशकों की भावना में सुधार आया था, पर उसी महीने के अंत में पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होते ही विदेशी पूँजी भारी मात्रा में भारत से बाहर निकल गई: मार्च में 13.6 अरब डॉलर और अप्रैल में 7.56 अरब डॉलर.

अमेरिका के साथ हम न तो खुले टकराव का जोखिम उठा सकते हैं और न बहुत विनम्रता हमारे काम आएगी. भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यावहारिक रास्ता अपनाना होगा.

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में ट्रंप से मुलाकात की थी, तब दोनों पक्षों ने टैरिफ कम करने के उद्देश्य से एक व्यापार समझौते की चर्चा की और 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया.

टैरिफ का हथियार

इसके बाद के महीनों में द्विपक्षीय संबंधों में और गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण भारी टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम कराने के ट्रंप के दावे थे.

सबसे खराब दौर तब आया जब अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. 25 प्रतिशत अमेरिकी उत्पादों पर भारतीय टैरिफ के जवाब में था और बाकी रूसी तेल खरीदने पर. अमेरिका ने अंततः प्रतिबंधों में छूट दे दी.

सितंबर में, ट्रंप ने एच1-बी वीज़ा का वार्षिक शुल्क बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दिया, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों को नियुक्त करना बेहद महँगा हो गया. एक अमेरिकी अदालत ने इस शुल्क को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा.

इस साल फरवरी में, दोनों देश ऐसे ढाँचे पर सहमत हो गए जिससे व्यापार समझौता हो. तब तक, रूस से भारत का आयात भी कम हो गया था, जो इस बात का संकेत था कि भारत प्रतिबंधों का पालन कर रहा है.

पश्चिम एशिया

इसी दौरान भारत ने गज़ा में संघर्ष विराम और यूक्रेन-युद्ध समाप्त कराने के ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया. फरवरी के अंत में ईरान का युद्ध छिड़ गया. इस दौरान होर्मुज मार्ग बंद होने से खनिज तेल की आपूर्ति में कमी, कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया.

मई में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्विपक्षीय संबंधों को हुए नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में दिल्ली पहुँचे. हाल में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा तीन भारतीय नाविकों की हत्या ने और अधिक तनाव पैदा कर दिया, जिसपर रूबियो की टिप्पणी ने भारत में नाराज़गी बढ़ाई.

इस किस्म की बातों से मर्माहत होने के बजाय हमें देखना चाहिए कि भारत की राह अब किधर से होकर जा रही है. इस कड़वाहट को फ्रांस के एवियन में हुई ट्रंप-मोदी बैठक ने माहौल को कुछ सुधारा. बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रेड-डील कैसा और कब होता है.

जी7 का एवियन सम्मेलन

एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी की भागीदारी केवल ट्रंप के साथ वार्ता के लिहाज से नहीं, बल्कि विकसित देशों के साथ संपर्क बनाने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण थी.

इस मंच पर भारत की यह 13वीं उपस्थिति थी और 2019 के बाद से मोदी की लगातार सातवीं. संयोगवश, इस समूह के साथ भारत की सहभागिता की शुरुआत एवियन में ही हुई थी, जब 2003 में फ्रांस के राष्ट्रपति याक शिराक ने अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया था. यह संपर्क 2005 से 2009 के बीच मनमोहन सिंह के साथ जारी रहा.

भारत का नियमित रूप से आमंत्रित किया जाना, 1990 के दशक से देश के आर्थिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसकी बढ़ती महत्ता के कारण गहरे होते आपसी संबंधों को दर्शाता है.

भू-राजनीति

भारतीय पर्यवेक्षकों का आकलन है कि चीन को काबू में करने के लिए ट्रंप, अब ‘क्वॉड’ जैसे किसी साझेदार की ज़रूरत महसूस नहीं करते. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से सीधे संपर्क साधा है, और जी2 (अमेरिका और चीन) की अवधारणा का आविष्कार किया है.

भारत की दिलचस्पी भी फिलहाल ट्रेड डील में है, क्योंकि वह भारत के उद्योग-व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है. ट्रंप से पंगा लेने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, पर भारत भी चीन के साथ अपने रिश्तों को पुनर्परिभाषित करेगा.

भारत के विदेश-मंत्रालय ने इस बात को काफी पहले ही समझ लिया है. जैसे-जैसे अमेरिका के विकल्प कम हो रहे हैं, भारत ने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, खाड़ी समेत अन्य देशों में पूँजी, प्रौद्योगिकी और भारतीय छात्रों, श्रमिकों और पेशेवरों के लिए गंतव्य की तलाश शुरू कर दी है.

आज, जी7 भारतीय निर्यात का प्रमुख गंतव्य है, जो देश के कुल माल का लगभग एक तिहाई हिस्सा ग्रहण करता है. भारत के ज्यादातर सेवा निर्यात भी जी7 देशों को ही जाते हैं. बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय पेशेवरों और छात्रों के पलायन का भी यह मुख्य ठिकाना है.

सशक्त बहुपक्षवाद

इन स्थितियों में विदेशमंत्री एस जयशंकर के बयान को पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने ‘जेजू फोरम फॉर पीस ऐंड प्रॉस्पैरिटी 2026’ में दिया है. उन्होंने कहा कि तेजी से बँट रही दुनिया में एक सशक्त बहुपक्षवाद की जरूरत है. जयशंकर ने कहा, दुनिया नियम-कायदे बरकरार रखने के लिए केवल कुछ ही देशों का मुँह नहीं ताक सकती. बिखराव का मतलब है कम दबदबा, अधिक जगह और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था.

जयशंकर ने कहा कि भारत को जरूरी खनिज हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं.

दुनिया हमेशा से कुछ हद तक एकीकृत और कुछ हद तक बँटी हुई रही है मगर पहले जोड़ने और बाँटने वाली ताकतें काफी हद तक सीधी-सादी थीं और उनके बीच की लकीरें स्पष्ट खींची हुई थीं. अब ऐसा नहीं है. हमें इसी दुनिया में रहते हुए अपने लिए जगह बनानी है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

युद्ध ने ईरान के गैर-वफादारों को भी मुख्यधारा से जोड़ा

2026-06-24T18:51:59.654+05:30

ऐसे दृश्य भी नज़र आने लगे हैं। तेहरान में लोग सड़क पार कर रहे हैं। दो महिलाओं ने नकाब नहीं पहना है।

ईरान की सामाजिक-हलचल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रपट पढ़ें:

गुलाबी टॉप और एसिड-वॉश जींस पहने वीडियो में दिख रही युवती ईरान के धार्मिक शासकों की कट्टर समर्थक जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी महिलाओं की भीड़ के बीच खड़ी थी। यही तो असल मकसद था।

अपने घुंघराले बालों को कंधों पर बिखेरते हुए, महिला ने कैमरे के सामने कहा, “मैं न तो इस्लामी गणराज्य की समर्थक थी और न ही सर्वोच्च नेता की,” उन्होंने सरकार समर्थक फिल्म निर्माता हुसैन शमागदारी से कहा, जिन्होंने उनके बीच हुई बातचीत को ऑनलाइन प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद, उन्होंने ईरान की कट्टरपंथी सेनाओं की प्रशंसा करना शुरू कर दी, क्योंकि वे दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली सेनाओं से लड़ रही थीं।

“अगर क्रांतिकारी गार्ड और बासिजी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, तो हम आज भी यहाँ नहीं होते,” उन्होंने आँसू रोकते हुए कहा और उन्हीं बलों की प्रशंसा की जिन्होंने कभी नकाबपोश महिलाओं और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया था। “मैं युद्ध की शुरुआत को याद कर रही हूँ और इस्लामी गणराज्य के बारे में अपने विचारों पर पुनर्विचार कर रही हूँ।”

वीडियो में महिला की पहचान नहीं बताई गई है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन है, यह दूर की बात है कि क्या उसने वास्तव में ईरान की निरंकुश सरकार के बारे में अपना विचार बदल लिया है। हालाँकि, वीडियो से जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि ईरान की सरकार और उसके समर्थक एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे हैं, ऐसा राष्ट्रवाद जो उन लोगों को भी गले लगाता है जिन्होंने कभी उसके खिलाफ विद्रोह किया था।

ईरान सरकार न केवल युद्ध में अपराजित रही, बल्कि शांति वार्ता में मजबूत स्थिति हासिल करने में सफल रही, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। फिर भी, देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, क्योंकि देश गहरे आर्थिक संकट में डूबता जा रहा है और युद्ध से ठीक पहले देश भर में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इसकी आबादी अभी भी गहरे रूप से विभाजित है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ईरान सरकार बाहरी शक्तियों द्वारा देश पर किए गए हमले के प्रति जनता के आक्रोश का फायदा उठा रही है। सरकार और उसके समर्थक एकता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मानना है कि यह भावना कट्टर समर्थकों से कहीं अधिक व्यापक जनसमूह तक पहुँच सकती है।

उनका संदेश यह है कि विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में वफादार और असंतुष्ट लोग साझा आधार पा सकते हैं। उनका उद्देश्य शासन का अधिक मैत्रीपूर्ण और समावेशी चेहरा प्रस्तुत करना है, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, आलोचकों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और दशकों में सबसे अधिक दर से लोगों को मौत की सजाएँ दी जा रही हैं।

कई हफ्तों से, सरकार के समर्थक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि पूर्व प्रदर्शनकारी यह तर्क दे रहे हैं कि युद्ध के बाद इस्लामी गणराज्य का कोई विकल्प नहीं है। अन्य वीडियो में पियर्सिंग करवाए हुए हिपस्टर्स (जिन्हें कभी ईरान की धर्मतांत्रिक सरकार द्वारा तिरस्कृत किया जाता था) नए सर्वोच्च नेता, आयतुल्ला मोज़्तबा खामनेई के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते दिख रहे हैं।

यह जानना असंभव है कि वे भावनाएं कितनी वास्तविक हैं, लेकिन वीडियो में इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि उनकी उपस्थिति जबरदस्ती की गई है, और कई उदारवादी ईरानियों ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध का कड़ा विरोध व्यक्त किया है।

इस तरह के वीडियो में शायद सबसे आश्चर्यजनक वे वीडियो हैं जो शमागदारी ने बनाए हैं और जिनमें नकाब-रहित महिलाओं को दिखाया गया है, जिन्हें अक्सर शासन के खिलाफ अवज्ञा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है।

ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अब भी कानूनन अनिवार्य है, और इसका पालन न करने पर महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है या कोड़े मारे जा सकते हैं। मानवाधिकार समूह के अनुसार, पिछले सप्ताह ईरानी गायिका परस्तू अहमदी को 2024 में एक संगीत कार्यक्रम में बिना हिजाब पहने प्रस्तुति देने के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई।

अब कई लोग खुलेआम इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, और तेहरान की सड़कों और ग्रामीण कस्बों में बिना नकाब वाली महिलाएं आम तौर पर दिखाई देती हैं। लेकिन अब तक सरकारी मीडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था।

वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक DAWN के ईरान विश्लेषक ओमिद मेमारियन ने कहा, "दशकों से, अनिवार्य हिजाब इस्लामी गणराज्य के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच सबसे गहरी दरारों में से एक रहा है।"

उन्होंने कहा कि अतीत में, अनिवार्य हिजाब पर ईरानियों का रुख अक्सर सामाजिक स्वतंत्रता पर उनके विचारों को दर्शाता था, लेकिन अब वफादार लोग युद्ध के खिलाफ उनके साथ खड़े लोगों के बीच ऐसे मतभेदों को नजरअंदाज करने को तैयार हैं।

मेमारियन ने कहा, "युद्ध के बाद, देश की मुख्य राजनीतिक और सामाजिक विभाजन रेखा बदल गई।" यह बात 1980 के दशक में आठ साल तक चले ईरान-इराक युद्ध के दौरान महिलाओं की प्रचलित छवि के बिल्कुल विपरीत है, जब परदे वाली महिलाओं को पवित्रता और क्रांतिकारी बलिदान के आदर्श के रूप में देखा जाता था।

हाल में युद्ध के दौरान, राज्य टेलीविजन ने महिलाओं की सैन्य परेड दिखाई, जिसमें गुलाबी बंदूकें और गुलाबी जीपें शामिल थीं। सरकार समर्थक रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरें और भी अधिक व्यापक रूप से दिखाई दे रही हैं। कुछ वफादारों ने जनवरी के विरोध प्रदर्शनों पर हुए खूनी दमन के बाद, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, राष्ट्रीय सुलह के प्रतीक के रूप में उनकी उपस्थिति को उजागर किया है।

सरकार समर्थक टिप्पणीकार आमिर ताहा हुसैन खान ने सोशल मीडिया पर सरकार समर्थक रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरों के साथ लिखा, “हमने इन्हीं लोगों के साथ अन्याय किया है। आज यही लोग निस्वार्थ भाव से दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं।”

न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में शामिल कुछ ईरानियों को इस बात पर संदेह था कि रैलियों में जाने वाले सभी लोग वास्तविक आस्था के कारण ही वहाँ गए होंगे। उनका तर्क है कि बदले में कभी-कभी मुफ्त भोजन और पैसे की पेशकश की जाती थी। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

दोनों ही मामलों में, आलोचकों का कहना है कि ये तस्वीरें सरकार के पाखंड को उजागर करती हैं। तेहरान की निवासी मरियम ने प्रतिशोध के डर से अपना पूरा नाम न बताने की शर्त पर कहा, "वे हिजाब न पहनने का फायदा उठाना चाहते हैं। अचानक, युद्ध के बीच, सरकार कहती है कि हम सब ईरानी हैं।"

कुछ आलोचकों ने हाल की रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की हैं, साथ ही आंशिक रूप से नकाब पहने महसा अमिनी की तस्वीरें भी हैं, जिनकी 2022 में अनुचित पहनावे के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु ने "महिला, जीवन, स्वतंत्रता" आंदोलन को जन्म दिया, जिसके बाद महिलाओं ने अपने नकाब उतार दिए और सामूहिक विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आईं।

जर्मनी के एक शोध संस्थान, गर्डा हेनकेल फाउंडेशन में ईरानी महिला अधिकार आंदोलनों का अध्ययन करने वाली शिमा तादरीस ने कहा कि सरकार ने अतीत में कभी-कभी बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरों को बढ़ावा दिया है, आमतौर पर सरकारी रैलियों में।

उन्होंने आगे कहा कि यह जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ और युद्ध के दौरान व्यापक रूप से फैल गया क्योंकि इसने सरकार के लिए व्यापक समर्थन की छवि पेश की।

इसी बीच, तादरीस ने कहा कि सरकार जनवरी में प्रदर्शन करने वालों का मनोबल गिराना चाहती है, जिन्होंने ईरान के नेतृत्व को 1979 की क्रांति के बाद से सबसे नाजुक दौर में धकेल दिया है, जिसके कारण वे सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य प्रदर्शनकारियों को यह संदेश देना चाहता है: "'आप अकेले हैं, अधिकाधिक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।'"

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के ये प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब ईरानी समाज पहले से कहीं अधिक खंडित महसूस कर रहा है।

ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व के इतिहासकार नग़मेह सोहराबी ने कहा कि युद्ध से पहले, ईरानी मोटे तौर पर दो गुटों में बँटे हुए थे: सरकार समर्थक और सरकार विरोधी।

अब विपक्ष दो गुटों में बँट गया है: एक गुट अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध का समर्थन करता है, इस उम्मीद में कि इससे सरकार गिर जाएगी, और दूसरा गुट इसके खिलाफ है, क्योंकि उसे इससे होने वाले विनाश का डर है। सरकार के वफादार भी दो गुटों में बँटे हुए हैं: एक गुट युद्ध जारी रखना चाहता है, और दूसरा गुट इसे समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहता है।

उन्होंने कहा, "ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा है, वह समाज का बहुत गहरे स्तर पर विखंडन है। उनके सामने सवाल यह है कि समाज को फिर से एक साथ कैसे लाया जाए?"

तेहरान में रहने वाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक विश्लेषक रोया खोशनेविस ने कहा, हालाँकि उन दरारों को राष्ट्रवादी जोश से ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन युद्ध में अपराजेय रहना, सामूहिक गौरव है।

उन्होंने कहा, "ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग पहले से ज्यादा एकजुट महसूस कर रहे हों। इस्लामी गणराज्य ने सदियों से अपनी जनता के प्रति गलत कार्य किए हैं, इसके बावजूद कई ईरानियों की तरह मुझे भी इस बात पर गर्व है कि वे कितने मजबूत नजर आए हैं।"

शोधकर्ता तादरीस ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को चिंता है कि युद्ध का खतरा कम होने के बाद राज्य पहले की तरह अनुदार हो जाएगा।

पिछले महीने, ईरान की न्यायपालिका ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के संपादक को एक फोटो फीचर के संबंध में तलब किया, जिसमें घर में बिना नकाब वाली महिला की तस्वीरें थीं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ही उनका बचाव किया।

ईरान के सरकारी प्रसारक को दिए एक साक्षात्कार में पेज़ेश्कियान ने कहा, “जिन महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि एक दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हीं महिलाओं को आपने सर्वोच्च नेता की तस्वीरें पकड़े हुए दिखाया है। हमें मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें शत्रुतापूर्ण समझना चाहिए।

न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ें मूल रिपोर्ट

चीनी सुपरकंप्यूटर ने अमेरिका को पीछे छोड़ा

2026-06-24T08:58:27.539+05:30

लाइनशाइन कंप्यूटर

चीन के एक सुपरकंप्यूटर ने अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर के रूप में अमेरिकी कंप्यूटरों को पीछे छोड़ दिया है। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी चीनी कंप्यूटर ने उस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है जिसे कभी-कभी किसी देश की तकनीकी क्षमता का मापक माना जाता है।

शेनझेन स्थित लाइनशाइन कंप्यूटर ने मंगलवार को जारी टॉप 500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे अमेरिकी कंप्यूटर एल कैपिटन (El Capitan) को पीछे छोड़ दिया। लाइनशाइन ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई है।

चीन का लाइनशाइन अन्य उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों से इस मायने में अलग है कि यह कृत्रिम मेधा के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसर (जीपीयू) के बजाय पूरी तरह से पारंपरिक कंप्यूटर चिप्स (सीपीयू) पर चलता है। सूची के अनुसार, इसे चलाने के लिए लगभग 42.2 मेैगावाट बिजली की आवश्यकता होती है।

सुपरकंप्यूटर, जो एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 1,000 गुना से अधिक तेज होते हैं, का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज करने, जलवायु प्रणालियों का मॉडल बनाने, परमाणु विस्फोटों का अनुकरण करने, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने और आभासी हथियार परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

टॉप500 परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में स्थित लाइनशाइन ने 2.198 एक्सफ़्लॉप्स की उपलब्धि हासिल की है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 2 क्विंटिलियन से अधिक गणनाएँ कर सकता है।

कैलिफोर्निया में अमेरिकी सरकार की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी में स्थित एल कैपिटन अब दूसरे स्थान पर है, जो टेनेसी और इलिनॉय में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में स्थित दो अन्य अमेरिकी सुपरकंप्यूटरों से आगे है।

जर्मनी का जुपिटर सुपरकंप्यूटर पाँचवें स्थान पर खिसक गया है। ये पाँच ही दुनिया के एकमात्र सार्वजनिक रूप से सत्यापित एक्सस्केल कंप्यूटर हैं।

शीर्ष 10 में शामिल मशीनों वाले अन्य देशों में इटली, स्विट्जरलैंड और जापान शामिल हैं। ब्रिटेन की 11 मशीनें 500 मशीनों की सूची में शामिल हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की इसाम्बर्ड-एआई इस समूह में 11वें स्थान पर है, जो पिछली रैंकिंग से दो स्थान नीचे है। 5,400 एनवीडिया "सुपरचिप्स" से लैस इसाम्बर्ड-एआई काले धातु के पिंजरे के अंदर स्थित है, जिसके ऊपर रेजर तार लगे हैं।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सेटोनिक्स, जो 86वें स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित चार मशीनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मशीन है। पिछले साल यूरोपीय संघ ने कृत्रिम मेधा (एआई) मॉडल की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए विशाल सुपरकंप्यूटरों से लैस साइटें बनाने की 20 अरब यूरो (17 अरब पाउंड) की योजना का खुलासा किया, क्योंकि यूरोप अमेरिका और चीन में अग्रणी देशों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है।

एआई "गीगाफैक्ट्री" स्वास्थ्य सेवा, जैव प्रौद्योगिकी, उद्योग, रोबोटिक्स और वैज्ञानिक खोज जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों को लक्षित करेंगी। यूरोपीय संघ के रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एआई फैक्ट्रियों में 25,000 तक उन्नत एआई प्रोसेसर से लैस सुपरकंप्यूटर हैं, लेकिन एक गीगाफैक्ट्री में 100,000 से अधिक एआई प्रोसेसर होंगे।

यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने कहा कि बिजली की अत्यधिक खपत करने वाली इन सुविधाओं को, जिन्हें शीतलन के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता हो सकती है, को "जितना संभव हो" हरित ऊर्जा आपूर्ति पर चलाया जाना चाहिए, और यदि पानी का उपयोग किया जाता है तो उसे "रिसाइकिल" करने की योजना है। अंदेशा है कि अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाले डेटा सेंटर यूरोप की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर सकते हैं।

पश्चिम एशिया में करवट-करवट, ‘कभी हाँ, कभी ना’!

2026-06-23T10:20:32.653+05:30

पश्चिम एशिया में दीर्घकालीन शांति-स्थापना का सपना, बड़ी तेजी से ‘कभी हाँ और कभी ना’ में तब्दील हो रहा है. उसकी विसंगतियाँ बार-बार दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं.

इसराइल की खुली बगावत ने समझौते के अंतर्विरोधों को उजागर किया है, जिसकी वजह से शुक्रवार 19 जून को, स्विट्ज़रलैंड में बातचीत नहीं हो पाई, जो दो दिन बाद रविवार को होने पर उम्मीदें पटरी पर वापस भी आ गई हैं.

समझौते के प्रारंभिक प्रारूप पर चूँकि बुधवार को ही राष्ट्रपति ट्रंप और पेज़ेश्कियान के हस्ताक्षर हो गए हैं, इसलिए अब सब कुछ केवल कयास भर नहीं है. फिर भी लेबनान पर ईरान और इसराइल के रुख के बरक्स यह काम टेढ़ी खीर जैसा लगता है.

ईरान ने कहा है, होर्मुज़ पर ‘टोल’ वसूलेंगे, और ट्रंप ने कहा है, कत्तई नहीं. ट्रंप की धमकियाँ लगातार जारी हैं. ऐसी दर्जनों असहमतियाँ हैं, फिर भी लगता है कि समझौता-वार्ता जारी रहेगी.

होमवर्क पर सवाल

सवाल है कि अमेरिकी नेतृत्व ने क्या इसराइल और खाड़ी के अपने सहयोगी देशों को भरोसे में नहीं लिया है? बिन्यामिन नेतन्याहू खुलकर क्यों कह रहे हैं कि हम इससे बँधे नहीं हैं?

साफ है कि अंतिम संधि तक का रास्ता बाधाओं से भरा है. वस्तुतः ‘शांति-स्थापना’ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है. ज्यादातर पर्यवेक्षक ‘लड़ाई में किसकी जीत हुई’ जैसे सवालों में उलझे हैं.

इस समस्या के अनेक पहलू, अनेक प्रकार के असंतोष और वर्चस्व कायम करने की कई तरह की महत्त्वाकांक्षाएँ हैं. फौरी तौर ईरान के तेल निर्यात और वित्तीय लेनदेन पर लगे प्रतिबंध, जल्द ही हट जाएँगे. पर बात केवल होर्मुज़ और नाभिकीय-कार्यक्रम की नहीं है. इसके तमाम तात्कालिक और दीर्घकालीन निहितार्थ हैं, जिन्हें कम से कम तीन दृष्टिकोणों से देख सकते हैं:

· लेबनान पर ईरान और इसराइल के रवैये को देखते हुए क्या यह समझौता अंजाम तक पहुँचेगा?

· इस पूरे समझौते के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या होंगे?

· भारत की दृष्टि से इस समझौते का फलितार्थ क्या है?

लेबनान का काँटा

लेबनान को ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इसराइली मोर्चा माना जाता था, वह अब समझौते के सामने बड़ा अड़ंगा

है. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने तीन राजनयिकों के हवाले से जानकारी दी है लेबनान में इसराइली हमलों के कारण ईरान ने वार्ता से नाम वापस लेने की धमकी दी थी.

लेबनान को ईरान, अपनी सुरक्षा का अभिन्न अंग मानता है. 2024 में हिज़्बुल्ला के खिलाफ इसराइल की पिछली कार्रवाइयों ने ईरान के साथ सीधे संघर्ष का रास्ता खुल गया था. ईरान किसी भी कीमत पर लेबनान से इसराइल की वापसी चाहता है.

19 जून को हुआ राजनयिक गतिरोध, हाल के हफ्तों में दूसरा ऐसा मौका था, जब लेबनान-संघर्ष ने वार्ता में अड़ंगा लगाया. जून के शुरू में बेरूत के बाहरी इलाके में इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं, और इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की.

समझौते के पहले बिंदु के रूप में लेबनान को शामिल करना ईरान की राजनयिक जीत है. अमेरिका ने फिलहाल दोनों पक्षों से लड़ाई रुकवा दी है, पर इसराइल ने साफ कहा है कि हम लेबनान पर समझौते से बँधे नहीं हैं. हमारी सेनाएँ लेबनान में हिज़्बुल्ला को खत्म करेंगी.

फौरी फलितार्थ

समझौते पर ट्रंप के दस्तखत होने के बाद से होर्मुज़ जलमार्ग से कॉमर्शियल आवागमन धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. पर असहमति की खबरों से अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में उतार-चढ़ाव भी दिखाई पड़ रहा है.

होर्मुज़ मार्ग का खुलना इस इलाके के लिए ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. यहाँ फँसे करीब 500 जहाजों पर 20 से 25 हजार के बीच फँसे नाविकों के लिए, यातायात की सार्थक बहाली कई महत्वपूर्ण चिंताओं के समाधान पर निर्भर करेगी.

इनमें 18 से 20 हजार भारतीय नाविक हैं. समझौता ठीक से लागू हुआ, तो ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति, जिसे फ्रीज कर दिया गया है, जारी की जा सकती है. ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास में मदद के लिए 300 अरब डॉलर का कोष स्थापित करने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ काम करने पर भी सहमति जताई है.

ट्रंप की रणनीति

पहली बार, ईरान को नए राजस्व का स्रोत हासिल करने का मौका मिलेगा. दशकों बाद आर्थिक रूप से बहिष्कृत देश के रूप में ईरान का दर्जा बदलाव के मोड़ पर है. दुनिया मानती है कि ट्रंप, अविश्वसनीय व्यक्ति हैं. उनसे बात करना मुश्किल है.

यह अर्धसत्य है. तुनक-मिज़ाजी वस्तुतः ट्रंप की रणनीति है. अंतर्विरोधी बातों में लपेट कर वे ऐसी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोशिश उनसे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की.

ईरान की लंबे समय से अमेरिका के साथ कट्टर दुश्मनी है. इस पृष्ठभूमि में उसपर लगे प्रतिबंधों और शत्रुता को समाप्त करने की इतनी व्यापक योजना पहले कभी सामने नहीं आई.

इस सकारात्मक माहौल को बनाए रखने में ईरानी नेतृत्व की समझदारी की जरूरत भी होगी. वह भी आसान नहीं है. इलाके में सहयोगी देशों का अमेरिका पर से भरोसा भी टूट रहा है. इसराइली नेतृत्व पहली बार इतना खुलकर बोल रहा है.

गुलाबी सपने

कुछ लोग मानते हैं कि पश्चिम एशिया में सकारात्मक बदलाव असंभव है. वहीं कुछ मानते हैं कि इलाके में गहरी जड़ें जमा चुकी प्रतिद्वंद्विता को दूर किया जा सकता है. इसमें संदेह नहीं है कि यह समझौता वाशिंगटन और तेहरान के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रहा है, जो 1979 की ईरान-क्रांति के बाद से टकराव की स्थिति में हैं.

इस नई अवधारणा में ईरान-इसराइल रिश्ते भी महत्त्वपूर्ण होंगे. इसके लिए 1990 के दशक की ओस्लो शांति प्रक्रिया, 2003 का इराक-आक्रमण, 2011 के अरब स्प्रिंग और 2020 के अब्राहम समझौते को भी ध्यान में रखना होगा.

खाड़ी में नए आर्थिक शक्ति केंद्रों का उदय, असाधारण पूँजी का संचय, बढ़ती स्वदेशी सैन्य क्षमताएँ और दशकों के संघर्ष से उत्पन्न थकावट इस इलाके के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं.

केवल सुरक्षा नहीं

यह केवल ट्रंप की बात नहीं है, अमेरिका की राजनीति में ‘लंबे समय तक चलने वाले युद्धों’ को समाप्त करने की माँग सभी पक्ष करने लगे हैं. इसके लिए ईरान और इसराइल को भी अपनी सुरक्षा-जनित चिंताओं और लड़ाकू अंदाज़ में बदलाव करना पड़ेगा.

युद्ध से प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण की गतिविधियों का वैसा ही असर हो सकता है, जैसा दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप या जापान में हुआ था.

ईरान की तुलना में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थिरता और आर्थिक परिवर्तन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है. वे तनाव कम करने में रुचि रखते हैं, और अपनी सांस्कृतिक-नीतियों को बदल रहे हैं. ऐसे में ईरान क्यों नहीं बदलना चाहेगा?

अमेरिका-ईरान रिश्तों को लेकर इसराइल को संदेह हैं. वह मानता है कि ‘नए पश्चिम एशिया’ की स्थापना के लिए ईरान को काबू में करना होगा. पर अमेरिकी नज़रिया किसी और दिशा में जाता दिखाई पड़ता है.

दूरगामी निहितार्थ

इस इलाके की समृद्धि के लिए ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं. ईरान के व्यापार, वित्त और व्यवसायों के लिए अमीरात महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.

ईरान के लिए सबसे बड़े आयात-स्रोतों में से एक है यूएई. दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार कई अरब डॉलर का है. ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए अमीरात, वैश्विक बाजारों तक पहुँचने का एक प्रमुख ट्रांज़िट हब है।

प्रतिबंधों के कारण ईरान की वैश्विक पहुँच सीमित हो गई है. हज़ारों ईरानी व्यवसायों ने यूएई के मार्फत व्यापारिक नेटवर्क को बनाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

दोनों अपने-अपने बंदरगाहों, जैसे ईरान के चाबहार व शाहिद रजाई और यूएई के दुबई व जेबेल अली के माध्यम से एक मज़बूत क्षेत्रीय परिवहन और आपूर्ति नेटवर्क बनाने की दिशा में काम किया है.

आर्थिक-पुनर्जीवन

अमेरिकी प्रतिबंधों समाप्ति का मतलब है कि ईरानियों को आयातित वस्तुओं को मँगाने के लिए चोर-बाजार में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. तनाव में कमी का यह मतलब यह नहीं कि ईरान की आंतरिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाएँगी. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है.

वर्षों से निवेश और अन्य संसाधनों की भी देश में भारी कमी रही है. प्रतिबंधों के कारण ईरान को अपनी ज़रूरतों की चीजों के घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इससे अर्थव्यवस्था में विविधता आई, जो दीर्घकाल में उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

ईरानी रियाल की कीमत इस समय काफी कम है, जिसके कारण वहाँ बनी वस्तुएँ बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करेंगी.

भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय नज़रिए से यह समझौता अच्छा है, क्योंकि हमें ईरानी तेल खरीदने में आसानी होगी और चाबहार जैसी परियोजनाओं पर काम करना संभव होगा, पर यह सब फौरन नहीं होने वाला.

इस संघर्ष को खत्म करने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम भारत के लिए सौगात का काम करेगा. वह प्रवासी भारतीय कामगारों के हित हों या ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता.

कभी भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम-सप्लायरों में ईरान एक था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इन रिश्तों को तोड़ दिया. 2009 तक, भारत के खनिज तेल के आयात में ईरानी तेल का हिस्सा 14 प्रतिशत था. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके दबाव में, भारत ने ईरानी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया.

ईरानी तेल

अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत को ईरानी खनिज-तेल से वंचित कर दिया. दूसरी तरफ चीन ने ईरानी तेल खरीदना जारी रखा और ईरान का सबसे बड़ा खरीदार बन गया. ऐसा चीन ने अपनी सामर्थ्य के सहारे किया. वह अमेरिकी-प्रतिबंधों के दबाव में नहीं है.

यूक्रेन-युद्ध के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल ने कुछ समय के लिए भारत की आपूर्ति की कमी को पूरा किया, पर अमेरिका ने उसपर भी प्रतिबंध लगा दिया. वेनेजुएला के तेल पर पहले प्रतिबंध लगाया गया और फिर इस साल की शुरुआत में दोबारा अनुमति दे दी गई.

भारत की भौगोलिक स्थिति और रिफाइनरियों की उपलब्धता खनिज तेल की आपूर्ति बढ़ाने का मौका देगी. इसमें तेल की भारी श्रेणियाँ भी शामिल हैं, जिन्हें गहन प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है. ऐसे बहुत कम देश हैं जो हर तरह के खनिज तेल का उपभोग कर सकते हैं.

भारत की रिलायंस, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के ठीक सामने अरब सागर के पार स्थित है. खाड़ी देशों से तेल टैंकरों को चीनी रिफाइनरियों तक पहुँचने में दुगना-तिगुना समय लगता है. वे अब बहुत कम समय में भारत आ सकेंगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा

2026-06-20T13:27:52.742+05:30

एडिनबर्ग के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स (RCSEd) में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा गत 19 जून को स्थापित की गई है। शल्य चिकित्सा (Surgery) और विशेष रूप से प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे कॉलेज के ऐतिहासिक प्रांगण में जगह दी गई है।

महर्षि सुश्रुत की इस प्रतिमा को कॉलेज के भीतर एक विशेष समारोह में स्थापित किया गया। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को ईसा पूर्व छठी शताब्दी (लगभग 2800 साल पहले) का ‘शल्य चिकित्सा का जनक’ (Father of Surgery) माना जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ 'सुश्रुत संहिता' में लगभग 300 प्रकार की शल्य चिकित्साओं और 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का विस्तृत वर्णन है। कटी हुई नाक या कान को जोड़ने के लिए उनके द्वारा विकसित की गई स्किन-फ्लैप तकनीक (राइनोप्लास्टी) को आज भी आधुनिक चिकित्सा में 'इंडियन मैथड' कहा जाता है।

एडिनबर्ग के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स (RACS) (मेलबर्न) में भी सुश्रुत की एक संगमरमर की प्रतिमा (1.2 मीटर ऊँची और 550 किलो वजनी) स्थापित है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकरण क्यों नहीं कराता?

2026-06-19T13:21:19.344+05:30

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ऐतिहासिक रूप से गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करता रहा है। अक्सर उसके विरोधी सवाल उठाते हैं कि वह अपना पंजीकरण क्यों नहीं कराता। विवाद इसके कानूनी दर्जे पर केंद्रित है, जहाँ आलोचक वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक अनुपालन की माँग करते हैं, वहीं आरएसएस अपने दृष्टिकोण का बचाव करते हुए इसे एक विकेंद्रीकृत, स्व-वित्तपोषित, व्यक्तिगत आंदोलन बताता है।

खासतौर से कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने संघ के सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के पंजीकरण के बिना काम करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उसके वित्तपोषण, कर अनुपालन और लेखा-परीक्षा की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। 13 जून को लिखे एक पत्र में, खरगे ने कहा: ‘आरएसएस के इस पैमाने, प्रभाव और पहुँच के कारण ही इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना होगा।’ उन्होंने पिछले साल के अंत में भी आरएसएस के कानूनी अस्तित्व को लेकर इसी तरह के सवाल उठाए थे। उन्होंने पंजीकरण, संगठन संरचना, वित्तपोषण और दान के साथ-साथ संगठन के समग्र कामकाज के बारे में भी पूछा था।

विधि सिद्धांतकार जॉन सैलमंड के अनुसार, ‘व्यक्ति वह प्राणी है, जिसे कानून अधिकारों से युक्त और कानूनी कर्तव्यों से बाध्य मानता है।’ 'व्यक्ति' शब्द को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: 'प्राकृतिक व्यक्ति' और 'कानूनी/कृत्रिम व्यक्ति'। सामान्यतः, कानून में जीवित मनुष्य को प्राकृतिक व्यक्ति माना जाता है। हालांकि, कानूनी/कृत्रिम व्यक्ति कानून द्वारा निर्मित एक इकाई है जिसके पास अपने सदस्यों या उससे जुड़े व्यक्तियों से भिन्न कानूनी अधिकार और दायित्व होते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनियां कृत्रिम व्यक्ति हैं, जिन्हें विधिक रूप से कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कंपनी होने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। इसमें यह शामिल है कि पंजीकरण के बाद, एक कंपनी अपने ज्ञापन में उल्लिखित नाम से एक निगमित निकाय होगी -‘इस अधिनियम के तहत एक निगमित कंपनी के सभी कार्यों को करने में सक्षम, शाश्वत उत्तराधिकार वाली, एक सामान्य मुहर वाली और चल और अचल, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और निपटाने की शक्ति रखने वाली, अनुबंध करने और उक्त नाम से मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने की शक्ति रखने वाली’।

दिसंबर 2025 में इसी तरह की एक बातचीत में, आरएसएस प्रमुख भगवत ने संगठन को ‘व्यक्तियों का समूह’ बताया था। वैबसाइट के अनुसार, आरएसएस स्वयं एक सामाजिक-सांस्कृतिक स्वैच्छिक संगठन है जिसका आदर्श ‘संपूर्ण समाज को संगठित करके और हिंदू धर्म की रक्षा सुनिश्चित करके राष्ट्र को गौरव के शिखर तक ले जाना’ है।

आयकर आयुक्त बनाम राष्ट्रीय स्वयं संघ मामले में, 22 फरवरी, 1994 को आरएसएस को ‘व्यक्तियों का संघ’ बताया गया था, जिसमें कर छूट के संबंध में उन पर मुकदमा चलाया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस मामले को पटना उच्च न्यायालय को भेजा, ताकि यह तय किया जा सके कि सदस्यों और भक्तों से प्राप्त राशि को गुरु दक्षिणा (गुरु के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक) माना जा सकता है और क्या इसे कर से छूट दी जा सकती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सदस्यों से प्राप्त राशि को गुरु दक्षिणा माना जा सकता है और इसे कर से छूट दी जा सकती है।

सामान्यतः, अपंजीकृत निकाय अपने नाम से मुकदमा नहीं कर सकते या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन्हें अलग कानूनी व्यक्ति नहीं माना जाता है। हालाँकि, 15 फरवरी 1996 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिंहाई लाल चंद जैन बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मामले सहित कई मामलों में इस संगठन का नाम एक अलग पक्ष के रूप में दर्ज है। यह मामला मध्य प्रदेश के पन्ना स्थित परिसर से आरएसएस को बेदखल करने से संबंधित था, जिसकी शुरुआत अपीलकर्ता सिंहाई लाल चंद जैन ने की थी। अपीलकर्ता ने आरएसएस और उसके पदाधिकारियों को परिसर पर अनाधिकृत कब्जे के आरोप में बेदखल करने की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। यह मानते हुए कि आरएसएस का प्रतिनिधित्व उसके प्रबंधक, अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा उचित रूप से किया गया था, जिन्होंने संयुक्त रूप से मुकदमे का बचाव किया, न्यायालय ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा।

भारत में स्वैच्छिक संस्था का पंजीकरण कराने के लिए तीन प्राथमिक कानूनी संरचनाओं में से एक का चयन करना आवश्यक है: एक सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत), एक ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत), या एक धारा 8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत)। निगमन के बाद कंपनी अपने लाभ या अन्य आय का उपयोग केवल अपने निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए ही करती है।

आरएसएस की वैबसाइट के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुभाग में दिए गए उत्तर के अनुसार, ‘आरएसएस में कोई औपचारिक सदस्यता प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति आरएसएस की गतिविधि की मूल इकाई, निकटतम शाखा में जाकर स्वयंसेवक बन सकता है। इसमें कोई शुल्क, पंजीकरण फॉर्म या औपचारिक आवेदन नहीं है। एक बार जब आप अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम को दैनिक शाखा में जाना शुरू कर देते हैं, तो आप आरएसएस के स्वयंसेवक बन जाते हैं। यह इतना ही सरल है। यदि किसी को आस-पास कोई शाखा या स्वयंसेवक नहीं पता है, तो वे ऑनलाइन भी आरएसएस से जुड़ सकते हैं।’

आरएसएस के तत्वावधान में कम से कम 32 सहयोगी संगठन कार्यरत हैं, साथ ही कई अन्य समान विचारधारा वाले संगठन भी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, धर्म संसद आदि। आरएसएस से संबद्ध संगठनों की सूची विशाल है और भारतीय समाज के हर क्षेत्र को कवर करती है: छात्र, शिक्षा, श्रमिक, कृषि, महिलाएं, आदिवासी, संस्कृति, विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, प्रकाशन आदि। इनमें से प्रत्येक संगठन अलग-अलग कानूनों के तहत पंजीकृत है।

वस्तुतः भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो नागरिकों के प्रत्येक संगठन को पंजीकरण कराने के लिए बाध्य करता हो, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन को जवाबदेही के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए।

विरोधी दलों के नेताओं तथा अन्य आलोचकों का तर्क है कि पर्याप्त दान राशि संभालने वाले एक विशाल संगठन (जैसे गुरु दक्षिणा ) को अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की तरह अनिवार्य लेखा-परीक्षा और आयकर जांच के अधीन होना चाहिए।

पंजीकरण के समर्थकों का तर्क है कि लोकतंत्र में, कोई भी प्रभावशाली संस्था औपचारिक नियामक ढांचे से बाहर नहीं होनी चाहिए; उनका दावा है कि पंजीकरण संविधान और कानून के शासन के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है।

विरोधियों का कहना है कि छोटे स्थानीय क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक ट्रस्टों को कानूनी रूप से पंजीकरण कराना और अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य है, और उनका तर्क है कि आरएसएस को भी कानून से ऊपर काम करने की धारणा से बचने के लिए समान आवश्यकताओं का सामना करना चाहिए।

वहीं आरएसएस नेतृत्व का तर्क है कि भारतीय कानून किसी स्वैच्छिक सांस्कृतिक संघ के रूप में काम करने वाले ‘व्यक्तियों के समूह’ के लिए पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाता है। संगठन का दावा है कि उसे सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है और वह पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित, स्वयंसेवी योगदानों पर चलता है, जिससे औपचारिक पंजीकरण और बाहरी वित्तीय निगरानी अनावश्यक हो जाती है।

उसके प्रतिनिधियों का तर्क है कि आरएसएस पारंपरिक कॉर्पोरेट या गैर-सरकारी संगठन की पदानुक्रम प्रणाली की बजाय चरित्र निर्माण पर केंद्रित एक विकेंद्रीकृत, पारिवारिक आंदोलन की तरह कार्य करता है। उसके समर्थकों का तर्क है कि संगठन लगभग एक सदी से खुले तौर पर संचालित हो रहा है और औपचारिक नियमन के बजाय स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर निर्भर रहकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है।

कानूनी सवाल

आरएसएस की कानूनी स्थिति का सवाल 1970 के दशक में मुंबई और पटना में दो टैक्स मामलों के माध्यम से उठा था। उस समय आरएसएस ने दशकों से दिए जा रहे अपने तर्क को दोहराते हुए जवाब दिया: पंजीकरण कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है और संगठन के अस्तित्व और वैधता को अदालतों और सरकारों द्वारा बार-बार मान्यता दी गई है।

सत्तर के दशक में मुंबई और पटना के टैक्स से जुड़े दो मामलों में अधिकारियों ने आरएसएस को कार्यकर्ताओं से ‘गुरु दक्षिणा’ के रूप में प्राप्त चंदे की स्थिति पर सवाल उठाया और उसपर कर लगाने की माँग की। दोनों मामलों में टैक्स की अपीलीय न्यायालयों ने माना कि नियमों के तहत ‘गुरु दक्षिणा’ कर मुक्त है। बाद में 1994 में पटना उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इन्हीं कार्यवाहियों में आरएसएस को ‘व्यक्तियों के संगठन’ के रूप में मान्यता दी गई थी।

विवाद इस बात पर नहीं है कि आरएसएस वैध है या नहीं। बहस इस बात पर है कि इतने बड़े पैमाने और प्रभाव वाले संगठन को अधिकांश आधुनिक संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले पंजीकरण ढाँचे से बाहर रहना चाहिए या नहीं।

पिछले साल 9 नवंबर को बेंगलुरु में एक व्याख्यान शृंखला के दौरान, खरगे को जवाब देते हुए, संघ के प्रमुख मोहन भगवत ने इस विवाद को सुलझा हुआ मामला बताकर खारिज कर दिया था। भागवत ने कहा, ‘आरएसएस की शुरुआत 1925 में हुई थी। तो क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकरण कराते, जिसके खिलाफ उस समय हमारे सरसंघचालक लड़ रहे थे?’

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय कानून व्यक्तियों के संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं करता है और आरएसएस को ‘व्यक्तियों के निकाय’ के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने टैक्स मामलों में अदालती फैसलों, संगठन पर लगाए गए तीन प्रतिबंधों और विधानसभाओं में आरएसएस के बार-बार उल्लेख को इसकी कानूनी स्थिति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।

मोहन भगवत ने बेंगलुरु में कहा कि आरएसएस को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे 'व्यक्तियों के एक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है'। भारत सरकार ने हम पर तीन बार प्रतिबंध लगाया है। अगर हमें मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन्होंने किस बात पर प्रतिबंध लगाया? अदालतों ने हमें व्यक्तियों का संगठन माना है। आयकर विभाग ने हमें आयकर से छूट दी है,’ उन्होंने कहा।

इसके तुरंत बाद, कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने, जो आरएसएस के पंजीकरण न होने पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस का पंजीकृत न होना पारदर्शिता और जवाबदेही के मूलभूत मुद्दे को उजागर करता है। उन्होंने कहा, ‘जब भारत में प्रत्येक धार्मिक या धर्मार्थ संस्था के लिए वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है, तो आरएसएस के लिए समान जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति को क्या उचित ठहराता है?’

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अंग्रेजी राज के दौरान पंजीकृत राजनीतिक दल या कानूनी संस्था नहीं थी। उसकी 1885 में एक अनौपचारिक जन-आंदोलन के रूप में स्थापित की गई थी, जिसे बाद में 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद एक आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली। पर संघ राजनीतिक दल नहीं है, बीजेपी है।

सवाल आज भी बना हुआ है, क्योंकि संघ का सार्वजनिक जीवन में एक अनूठा स्थान है। यह देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसने अपने सफर के सौ साल पूरे कर लिए हैं। उसकी हजारों दैनिक शाखाएं चलती हैं और ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, छात्र संगठनों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक सेवा नेटवर्क सहित एक व्यापक प्रणाली का केंद्र है। इसकी राजनीतिक शाखा, भाजपा, केंद्र में एक दशक से अधिक समय से सत्ता में है और पार्टी भारत के अनेक राज्यों में सरकारें चला रही है।

क्या पंजीकरण अनिवार्य है?

नहीं। भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है, जो नागरिकों के प्रत्येक संगठन को पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाता हो। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी कानून और ट्रेड यूनियन कानून ऐसे कानूनी साधन प्रदान करते हैं जिनके माध्यम से संगठन स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन पंजीकरण आमतौर पर वैकल्पिक होता है, जब तक कि कोई संगठन ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार न चाहता हो जिनके लिए किसी विशेष कानूनी स्वरूप की आवश्यकता हो।

ज्यादातर संगठनों द्वारा पंजीकरण कराने का एक कारण यह है कि पंजीकरण से एक स्पष्ट कानूनी पहचान मिलती है, और दैनिक कार्यों का संचालन आसान हो जाता है। पंजीकृत संस्था, ट्रस्ट, कंपनी या संघ संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है, बैंक खाते खोल सकता है, अनुबंध कर सकता है, कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, अनुदान और दान प्राप्त कर सकता है और अपने नाम पर संपत्ति का रखरखाव कर सकता है।

पंजीकरण से एक निश्चित प्रशासनिक-संरचना और व्यक्तिगत पदाधिकारियों से परे निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसके विपरीत, गैर-पंजीकृत संस्था की आमतौर पर अलग कानूनी पहचान नहीं होती; संपत्ति अक्सर न्यासियों या पदाधिकारियों के माध्यम से रखी जाती है, अनुबंध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, और कानूनी कार्यवाही आमतौर पर संस्था के बजाय प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध शुरू की जाती है।

पंजीकरण प्रशासनिक सुविधा, कानूनी निश्चितता और संस्थागत निरंतरता प्रदान करता है, यही कारण है कि यह अधिकांश बड़ी संस्थाओं, विशेष रूप से उन संस्थाओं के लिए पसंदीदा मॉडल बन गया है जो पर्याप्त संपत्ति का प्रबंधन करती हैं, धन जुटाती हैं, संस्थाएं चलाती हैं या राज्य और वित्तीय प्रणाली के साथ व्यापक रूप से जुड़ी हुई हैं।

सामाजिक आंदोलन

केबी हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित आरएसएस को एक पारंपरिक संगठन के बजाय चरित्र निर्माण और सामाजिक संगठन पर केंद्रित एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया था। राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों या पेशेवर संगठनों के विपरीत, यह सदस्यता प्रपत्रों, चंदा शुल्क या औपचारिक पंजीकरण पर निर्भर नहीं था।

कागजी कार्यवाही के बजाय सहभागिता ही इस संगठन का मूल सिद्धांत बन गया। यह दर्शन आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ कोई सदस्यता कार्ड नहीं है। कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित राष्ट्रीय सदस्यता रजिस्टर भी नहीं है। स्वयंसेवक बनने के लिए संगठन की गतिविधियों, विशेष रूप से दैनिक शाखा में भाग लेना आवश्यक है।

आरएसएस के इतिहासकार रतन शारदा का तर्क है कि आलोचक अक्सर पारंपरिक संस्थानों के नजरिए से संगठन का आकलन करके उसे गलत समझते हैं। यह ‘आरएसएस कोई पारंपरिक संगठन नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से चरित्र निर्माण करता है। यह नियमित संपर्क और संवाद के द्वारा विकसित संबंधों के माध्यम से कार्य करता है। कोई भी शाखा शुरू कर सकता है और फिर उसे बंद कर सकता है।’

शारदा ने यह भी कहा कि आरएसएस एक विकेंद्रीकृत संगठन है। उन्होंने कहा, ‘शाखाएं स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और अपने संसाधन खुद जुटाती हैं। कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। इसलिए कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखना संभव नहीं है।’

केवल संगठनात्मक दर्शन ही सब कुछ स्पष्ट नहीं करता। संघ पर गहराई से शोध करने वाले विद्वानों वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले के शोध से पता चलता है कि राज्य की कार्रवाई को लेकर चिंताएं लंबे समय से आरएसएस के सोच को प्रभावित करती रही हैं।

अपनी पुस्तक 'द ब्रदरहुड इन सैफ्रन' में, वे लिखते हैं कि ‘आरएसएस ने अपनी स्थापना से ही सरकारी प्रतिबंधों की संभावना को कम करने के लिए राजनीतिक सत्ता के प्रति एक सतर्क, गैर-टकराव वाला दृष्टिकोण अपनाया।’ यह सावधानी निराधार नहीं थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में, फिर आपातकाल के दौरान 1975 में और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1992 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

कम से कम औपचारिकताएँ

पर्यवेक्षकों का तर्क है कि इससे आरएसएस को अपने संचालन को जारी रखने के लिए नए-नए तरीके सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें कम से कम कागजी कार्यवाही, मुख्य कार्यों को अनौपचारिक रखना और क्षेत्र-विशिष्ट औपचारिक गतिविधियों के लिए कई सहयोगी संगठनों की स्थापना करना शामिल था।

आरएसएस के एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस से स्वीकार किया कि राज्य के दमन के डर ने संगठनात्मक निर्णयों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, ‘आरएसएस का जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। इसलिए, उस समय के नेताओं की सतर्कता को गलत नहीं ठहराया जा सकता। आपातकाल के दौरान, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए अनौपचारिक सदस्य सूचियों का भी इस्तेमाल किया गया था।’

उन्होंने कहा, ‘आज, आरएसएस की संरचना को देखते हुए, आप हमारे कार्यालय पर छापा नहीं मार पाएंगे क्योंकि कागजों पर आरएसएस का कोई कार्यालय नहीं है। आप हमारे सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई भी सदस्य दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।’ संगठन के इतिहासकारों ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया है: विकेंद्रीकरण और अनौपचारिकता ने आरएसएस को लचीला बनाया है।

आरएसएस के संस्थापकों का मानना था कि केंद्रीकृत संपत्ति निर्माण, जिसके लिए पंजीकरण आवश्यक है, संगठन के भीतर स्वामित्व, रखरखाव और नियंत्रण संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे समाज को संगठित करने के मुख्य लक्ष्य से ध्यान भटक सकता है। इसलिए, आरएसएस की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई को अपने संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसका उद्देश्य आरएसएस की संपत्तियों को समाज की संपत्ति बनाना था, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर समाज के योगदान से निर्मित होती है।’

परिणाम यह हुआ कि आरएसएस ने अपनी औपचारिक परिचालन संरचना को अपनी सहायक संस्थाओं को ‘पट्टे’ पर दे दिया। इस प्रकार, हालांकि आरएसएस अपंजीकृत रहा, लेकिन इसकी अधिकतर प्रमुख सहयोगी संस्थाएं पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती रहीं। भारतीय मजदूर संघ नामक ट्रेड यूनियन श्रमिक संगठनों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे के अंतर्गत कार्य करती है। संघ से संबद्ध शैक्षणिक, सामाजिक सेवा और जनजातीय कल्याण निकाय आमतौर पर पंजीकृत ट्रस्टों और समितियों के माध्यम से संचालित होते हैं।

रतन शारदा के अनुसार, ‘आरएसएस हमेशा से एक अनौपचारिक संगठन रहा है। लेकिन इसके सहयोगी संगठन सभी पंजीकृत हैं और आयकर का भुगतान करते हैं। उनका ऑडिट होता है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।’ आरएसएस नेताओं के अनुसार, जब भी धन जुटाने की आवश्यकता होती है, संपत्ति का स्वामित्व हासिल करना होता है या बुनियादी ढांचा बनाना होता है, तो अलग-अलग पंजीकृत ट्रस्ट बनाए जाते हैं।

लिखित संविधान

आरएसएस के पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हाल ही में आरएसएस के जिस मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसका स्वामित्व और प्रबंधन सीधे आरएसएस द्वारा नहीं बल्कि ट्रस्ट संरचनाओं के माध्यम से किया जाता है। संघ की अनौपचारिक रहने की प्रवृत्ति ऐसी रही है कि गांधी जी की हत्या और उसके बाद लगे प्रतिबंध के बाद ही उसने 1949 में संविधान अपनाया। यह प्रतिबंध हटाने के लिए आरएसएस और सरकार के बीच किया गया एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय की सरकार ने संगठन के पंजीकरण पर जोर नहीं दिया।

कई लोगों का तर्क है कि औपचारिक लिखित आचार संहिता अपनाने के बावजूद, आरएसएस अपने पुराने तौर-तरीकों पर अड़ा रहा। इसकी प्रारंभिक राजनीतिक शाखा, जनसंघ, की स्थापना इसके संविधान में राजनीति से दूर रहने की प्रतिज्ञा करने के महज दो साल बाद हुई थी।

जैसा कि एंडरसन और दामले ने उल्लेख किया है, सरसंघचालक के चयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगठन ने समझौता करने से इनकार कर दिया। एमएस गोलवलकर ने बाद में जोर देकर कहा कि आरएसएस ने ‘कुछ भी नहीं छोड़ा’।

भारत में कई अपंजीकृत संगठन हैं। धार्मिक समुदाय, संप्रदाय, अखाड़े और सामाजिक आंदोलन अक्सर औपचारिक पंजीकरण के बिना ही काम करते हैं। एक ऐसा संगठन दुर्लभ है जिसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएं एक साथ मौजूद हों: एक सदी का अस्तित्व, राष्ट्रव्यापी उपस्थिति, एक अनुशासित पदानुक्रम, लाखों प्रतिभागी और अपार राजनीतिक प्रभाव। ऐसे कुछ ही उदाहरण मौजूद हैं। इससे आरएसएस गैरकानूनी नहीं हो जाता। यह बात ज़रूर पूछी जा सकती है कि फिर यह सवाल बार-बार क्यों पूछा जाता है?

मुसलमान और ईसाई

नवंबर 2025 में बेंगलुरु में हुए संवाद में जब मोहन भगवत से पूछा गया कि क्या मुसलमानों और ईसाइयों को आरएसएस में शामिल होने की अनुमति है, तो उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन एक शर्त के साथ: उन्हें स्वयं को भारत माता की संतान, व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा मानना चाहिए और अपने अलगाववादी सोच को त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हिंदू समाज के कई लोगों की तरह, मुसलमान और ईसाई भी शाखा में आते हैं, लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करते। न ही हम अपने किसी सदस्य की जाति पूछते हैं। हम सब हिंदू हैं।’

आरएसएस के राजनीतिक संगठन होने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी राजनीति में भाग नहीं लिया। उन्होंने दावा किया, ‘हम सही नीतियों का समर्थन करते हैं। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो उन नीतियों को लागू करती है जिन्हें हम देश के लिए सही मानते हैं।’

इस पृष्ठभूमि को तैयार करने में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आलेखों का सहारा लिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेंड में पढ़ें

द हिंदू में भी पढ़ें

पहाड़ के जलस्रोत

2026-06-19T10:02:24.098+05:30

प्यास बुझाते हुए: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीधारा नौला पर स्थित एक आउटलेट से स्कूली बच्चे
अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं।

रविवार 24 मई के हिंदू में मुझे कुमाऊँ के नौलों (जल मंदिरों) पर एक फीचर देखने को मिला, तो अचानक कुछ पुरानी खुशबुओं के साथ यादें ताज़ा हो उठीं। 1961 की गर्मियों में मेरा नौलों, धारों और स्रोतों से पहला परिचय हुआ था।

1961 की गर्मियों में मुझे पहली बार कुमाऊँ के पहाड़ देखने का मौका मिला। अपनी दादी के साथ पहले मैं रानीखेत आया। चाचा के घर कैंटूनमेंट में मॉल रोड पर बने के डबल डेकर घर में रहना एक नया अनुभव था। उस वक्त हम मथुरा में रहते थे। लंबे अरसे तक मैं बीमारियों से घिरा रहा, इसलिए मेरे बाबू ने सोचा पहाड़ जाकर कुछ समय रहने से सेहत में सुधार होगा।

मथुरा के कैंट स्टेशन से हम आगरा फोर्ट एक्सप्रेस पर बैठे, जिसने अगली सुबह हमें काठगोदाम पहुँचाया। वहाँ से उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बस से रानीखेत। रानीखेत का घर चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। हरेक सुबह घर के नीचे वाली सड़क से होकर सेना के जवान कवायद करते हुए परेड ग्राउंड की ओर जाते थे, आल्मा ग्राउंड। शाम को लौटते।

घर के सामने से ही दूर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं, जिनका रंग दिनभर सूरज के रंग के साथ बदलता रहता। घर थोड़ी ऊँचाई पर था, जिसके सामने के ढाल पर चीड़ के सूखे पत्तों से ढके ढाल पर बच्चे फिसलने का आनंद लेते थे। घर के नीचे ही एक पार्क था, जिसके बराबर से सीढ़ियाँ नीचे बाज़ार की ओर जाती थीं। एक बाज़ार के बाद सीढ़ियों का एक और क्रम, जिसके बाद दूसरा बाजार आता था।

इस बाजार में मुझे एक पुस्तकालय भी मिल गया था, जहाँ मेरा कुछ समय गुजरता था। मेरी उम्र उस समय 11 साल की थी, पर मुझे पढ़ने का शौक लग गया था। पार्क में झूलना, चीड़ के ढलान पर फिसलना और आसपास के खुले माहौल में दौड़-भाग करना। चीड़ के ठीठों के अंदर से स्यूँतों को खोजना भी बड़ा काम था। करीब दो महीने मैं रानीखेत में रहा। इसके बाद मैं अपनी दादी के साथ उनके मायके शिलौटी गया, जो नौकुचियाताल से लगा गाँव है। पहले हम बस से भीमताल आए। बस स्टैंड के सामने वाले घर में हम रुके। एक दिन शायद वहीं रुके। शिलौटी तक पैदल जाना था, क्योंकि पहाड़ में कोई साधन होता नहीं था।

गाड़ से परिचय

भीमताल से नौकुचियाताल तक सड़क थी, उसी से होकर चले और बीच में किसी जगह रास्ता कटता था, जो नीचे ले जाता था। नीचे उतर कर खेतों के बीच से होते हुए गाढ़ पर जाकर रुके। गाड़ यानी पानी का चश्मा, जो नौकुचियाताल से निकले पानी को लेकर जाता था। जिस जगह हम रुके, वहाँ घराट भी था, जिसमें अनाज की पिसाई चल रही थी।

मैंने पहली बार तेज प्रवाह से बहते पानी को पार किया। उसके बाद पहाड़ी रास्ते से होते हुए घर तक पहुँचे। वहाँ उस समय मेरी दादी के भाई रहते थे। उनके चचेरे भाई का परिवार भी पीछे एक और घर में रहता था। दादी की काकी उस समय जीवित थीं। घर के चारों और फलों के पेड़ और सामने खेत।

उस समय तक पर्यटन भीमताल और नौकुचियाताल तक नहीं पहुँचा था और शहरी विकास भी प्रतिनिधि सहमते हुए एक क्षीण सी सड़क के रूप में नौकुचियाताल तक पहुँच पाया था, ताल का किनारा प्राकृतिक था। यह आज से 65 साल पहले की मेरी आँखों-देखी कहानी है।

शिलौटी में रहते हुए इन जलस्रोतों के कई रूप देखने को मिले। गाड़ देखी, जो ताल के अतिरिक्त जल को निकालती थी। गाँव से ताल तक जाते समय गजार और कन्यूर मिलते थे। छोटे-मोटे बरसाती स्रोत तो तमाम थे। ऐसे ही किसी स्रोत से पानी की धारा बहाते हुए रामबाँस की चरखी घुमाने वाले खिलौनों से खेलना जबर्दस्त अनुभव था। पहाड़ में नौलों को एक तरह से मंदिर की तरह पवित्र और पूजनीय माना जाता है।

1964 में बाबू का तबादला नैनीताल हो गया और हम सब भाई-बहनों के नैनीताल के स्कूल कॉलेजों में एडमिशन हुए। मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल में कक्षा 8-ए में दाखिल किया गया। मुझे आज भी हाजिरी रजिस्टर में लिखा 32 नंबर याद है। बहरहाल हमारे स्कूल से कुछ नीचे जाने पर सिपाही धारा था, जहाँ एक-दो बार नहाने का मौका मुझे भी मिला। हनुमान गढ़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर चुंगी से पास से ही सिपाही धारे के पानी की आवाज़ तब आती थी। पता नहीं अब क्या स्थिति है। उसी सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ते ही एक शेर के मुँह से पानी बहता रहता था, जिससे हम प्यास बुझाते थे।

सूखते धारे

हाल में द हिंदू में उत्तराखंड के नौलों पर शशि शेखर कश्यप का फीचर देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फीचर के अनुसार में गहराते पर्यावरणीय संकट के संकेतों के रूप में, प्रकृति और मानव कौशल के संगम का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नौले और धारा जलस्रोत सूख रहे हैं।

कश्यप ने लिखा है नौला, या जल मंदिर, प्रकृति और मानव कौशल का अद्भुत संगम हैं, ऐसे स्थान जहाँ स्वच्छ जल पिया जा सकता है या रानीधारा नौला की तरह शाही स्नान भी किया जा सकता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पत्थर से बने ये पारंपरिक जल स्रोत हिमालयी जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। ये न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि जल पूजा के स्थल भी हैं।

कुमाऊं की संस्कृति में, नौले को मंदिर के समान पवित्रता प्रदान की जाती है और ये प्राचीन पत्थर से बनी जल संरचनाएं पीने के पानी के लिए प्राथमिक जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां आधुनिक पाइप वाली बुनियादी संरचना भौगोलिक चुनौतियों का सामना करती है।

आज, हालाँकि, पहाड़ियों से निकलने वाले प्राकृतिक जलस्रोतों (नौला और धारा) में से कई सूख रहे हैं, उपेक्षित पड़े हैं या प्रदूषित हो रहे हैं। यह राज्य भर में गहराते पर्यावरणीय संकट का संकेत है। भूजल पुनर्भरण में कमी के कारण ये जलस्रोत कमजोर हो गए हैं, और गाँवों की गलियों या जंगलों में छिपे हुए कई भूजल भंडारों की उपेक्षा की गई है। बार-बार लगने वाली जंगल की आग इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है और मिट्टी सूख जाती है।

जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को और भी बिगाड़ दिया है, जिससे अनियमित बारिश, कम हिमपात और ज़मीन में स्थिर अवशोषण के बजाय सतही बहाव हो रहा है। इस गिरावट के प्रमुख कारणों में सड़क निर्माण, शहरीकरण और बढ़ता पर्यटन शामिल हैं, जिन्होंने प्राकृतिक जलमार्गों और पुनर्भरण क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाया है। कई ग्रामीण पानी की गंभीर कमी की बात करते हैं, खासकर गर्मियों में, जिसके कारण उन्हें पानी की तलाश में ऊंचे स्थानों पर चढ़ना पड़ता है।

हिंदू के फोटो फीचर को पढ़ें यहाँ

अमेरिका और ईरान के 14-सूत्री समझौते का पाठ

2026-06-18T17:41:56.380+05:30

अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को जिस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, उसमें 60 दिनों के विस्तारित युद्धविराम की शर्तें निर्धारित की जाएँगी, जिससे आगे की बातचीत के लिए समय मिल सकेगा।

14-सूत्री समझौते के पुराने पाठ के कुछ मीडिया आउटलेट्स में लीक होने के कुछ घंटों बाद, एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से और बिना किसी शुल्क के फिर से खोलने और ‘लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की समाप्ति’ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा दी गई है।

समझौते में कहा गया है कि ईरान कभी नाभिकीय-अस्त्र विकसित नहीं करेगा। यह वादा ईरान ने पहले भी किया है। समझौते में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और ईरान, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों की देखरेख में, ईरान के मौजूदा संवर्धित पदार्थों के भंडार को ‘साइट पर ही कम से कम करने की पद्धति’ से नष्ट करेंगे।

इस समझौते से संकेत मिलता है कि तेहरान को ईरान के ‘पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास’ के लिए 300 अरब डॉलर के विकास कोष का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वह अंतिम समझौते में निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। वार्ता में ईरान पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को ‘सहमत समय-सारणी के अनुसार’ हटाने की योजना भी तय की जाएगी।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिकी टीम ईरान के साथ हुए समझौते और उससे अपेक्षित अपेक्षाओं को लेकर पूरी तरह से सचेत है, और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने कहा, ‘अगर ईरान वाकई में वह सब करेगा, जो वह कह रहा है...तो यह एक ज़बरदस्त समझौता होगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आप कह सकते हैं कि समझौता ज्ञापन अंतिम है... लेकिन जब तक कोई पूर्ण और बाध्यकारी समझौता नहीं हो जाता, तब तक दोनों पक्षों में से कोई भी किसी भी समय इससे पीछे हट सकता है।’

14-सूत्री समझौता ज्ञापन इस प्रकार है:

1— संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान तथा वर्तमान युद्ध में उनके सहयोगी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति की घोषणा करते हैं, और वचन देते हैं कि वे अब से एक-दूसरे के विरुद्ध कोई युद्ध या सैन्य अभियान शुरू नहीं करेंगे, एक-दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी से बचेंगे तथा लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। अंतिम समझौता लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की स्थायी समाप्ति तथा इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों की पुष्टि करेगा।

2— संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करने का वचन देते हैं।

3— संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य ईरान अधिकतम 60 दिनों में अंतिम समझौते पर बातचीत करने और उसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

4— इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध को हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह समाप्त कर देगा। इस अवधि के दौरान, जहाजों का आवागमन ईरान द्वारा युद्ध-पूर्व स्तर पर बहाल किए जा रहे आवागमन के अनुपात में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर ईरान के निकट से अपनी सेनाओं को हटाने का वचन देता है।

5— इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद, ईरान का इस्लामी गणराज्य फारस की खाड़ी से ओमान सागर और इसके विपरीत, केवल 60 दिनों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए हर संभव प्रयास करेगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन तुरंत शुरू हो जाएगा, और ईरान के इस्लामी गणराज्य द्वारा तकनीकी और सैन्य बाधाओं को दूर करने और बारूदी सुरंगों को हटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसे 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। ईरान का इस्लामी गणराज्य, होर्मुज जलडमरूमध्य में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को परिभाषित करने के लिए ओमान सल्तनत के साथ संवाद करेगा, और लागू अंतरराष्ट्रीय कानून और होर्मुज जलडमरूमध्य के तटीय राज्यों के संप्रभु अधिकारों के अनुरूप अन्य फारस की खाड़ी के तटीय राज्यों के साथ भी चर्चा करेगा।

6— संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर की एक निश्चित, पारस्परिक सहमति वाली योजना विकसित करने का वचन देता है। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के तहत अंतिम रूप दिया जाएगा। संबंधित वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस, छूट और अनुमतियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की जाएंगी।

7— संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्तावों और सभी एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों (प्राथमिक और द्वितीयक) सहित, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ सभी प्रकार के प्रतिबंधों को अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में एक सहमत समय-सारणी के भीतर समाप्त करने का वचन देता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, उपर्युक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने के मुद्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं और इन मुद्दों पर पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के लिए वार्ता में तत्काल इन मुद्दों को संबोधित करने का इरादा व्यक्त करते हैं।

8— इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस बात की पुष्टि करता है कि वह परमाणु हथियार न तो प्राप्त करेगा और न ही विकसित करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भंडारित संवर्धित सामग्री के निपटान का समाधान एक ऐसे तंत्र के माध्यम से करने पर सहमति व्यक्त की है, जिस पर पैराग्राफ सात में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार पारस्परिक सहमति होगी, और न्यूनतम कार्यप्रणाली आईएईए की देखरेख में साइट पर ही डाउन ब्लेंडिंग होगी। दोनों पक्ष संवर्धन के मुद्दे और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की परमाणु आवश्यकताओं से संबंधित अन्य पारस्परिक रूप से सहमत मामलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जो अंतिम समझौते में सहमत एक संतोषजनक ढांचे पर आधारित होगा। अंतिम समझौता इस पैराग्राफ के प्रावधानों की पुष्टि करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने उपरोक्त उल्लिखित परमाणु मुद्दों के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार किया और इन मुद्दों पर पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के लिए वार्ता में तत्काल इन मुद्दों को संबोधित करने का इरादा व्यक्त किया।

9— अंतिम समझौते तक, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान का इस्लामी गणराज्य यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हैं। ईरान का इस्लामी गणराज्य अपने परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति को बनाए रखेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न ही क्षेत्र में अतिरिक्त सेना तैनात करेगा।

10— संयुक्त राज्य अमेरिका यह वचन देता है कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद और प्रतिबंधों की समाप्ति तक, अमेरिकी वित्त विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और व्युत्पन्न पदार्थों के निर्यात और बैंकिंग लेनदेन, बीमा, परिवहन आदि सहित सभी संबंधित सेवाओं के लिए छूट जारी करेगा।

11— संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के जमे हुए या प्रतिबंधित निधियों और परिसंपत्तियों को पूर्णतः उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का वचन देता है। समझौता ज्ञापन के लागू होने पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के दौरान इन निधियों की रिहाई से संबंधित प्रक्रियाओं पर पारस्परिक सहमति होगी। ये निधियाँ, चाहे मूल खाते में रखी जाएँ या स्थानांतरित की जाएँ, ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नामित किसी भी अंतिम लाभार्थी को भुगतान के लिए पूर्णतः उपयोग योग्य होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका तदनुसार सभी आवश्यक लाइसेंस और प्राधिकरण जारी करने का वचन देता है।

12— संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य ईरान इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन और अंतिम समझौते के भविष्य के अनुपालन की निगरानी के लिए एक कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

13— इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, और इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और इन उपायों के निरंतर कार्यान्वयन के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य ईरान अन्य अनुच्छेदों पर ही अंतिम समझौते के संबंध में बातचीत शुरू करेंगे।

14— अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अमेरिकी पत्रिका टाइम की वैबसाइट पर मूल पाठ पढ़ें

मायने का वायदा

2026-06-18T08:55:30.491+05:30

अक्सर जब मैं लिखता हूँ, कुछ शब्द अटकते हैं। बहुत से तो इस समय याद नहीं आ रहे हैं, दो पर ध्यान गया है। एक है वायदा और दूसरा मायने। दोनों को वादा और माने या मानी भी लिखा जाता है। फिल्मी गीत है, जो वादा किया, वो निभाना पड़ेगा। वहीं गुड़ के वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव आता रहता है। सभी प्रचलन में हैं, पर जैसे ही लिखने का समय आता है, मन पूछता है कि सही क्या है?

वायदा

हिंदी शब्दसागर में वायदा शब्द नहीं, वादा मिला। वृहत् हिंदी कोश में भी वायदा नहीं, वादा मिला, जो अरबी मूल का शब्द माना गया है। शब्दसागर के अनुसार, वादा vādā संज्ञा पुं॰ [अ॰ वाइदह] (१) नियत समय या घड़ी। यानी यह अरबी मूल का शब्द है। वहीं इस कोश में एक और शब्द है, वादाशिकनी vādāśikanī [संज्ञा स्त्री] [फ़ा॰] प्रतिज्ञा भंग। वादखिलाफी [को॰], जो फारसी मूल का शब्द है। वर्धा के शब्दकोश में, वायदा (फ़ा.) [सं-पु.] 1. वचन; इकरार; वादा 2. प्रतिज्ञा। वहाँ वादा भी है। वादा (अ.) [सं-प.] 1. वचन; प्रतिज्ञा; इकरार; (प्रॉमिस) 2. कर्ज अदा करने का वक्त। फर्क केवल फ़ारसी और अरबी का है। मैंने और ज्यादा कोश नहीं देखे, अलबत्ता लगता है कि विलंब से वायदा शब्द को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है।

मायने

हिंदी शब्दसागर में मायने शब्द नहीं, माने मिला। माने mānē संज्ञा पुं॰ [अं॰ मानी] अर्थ। मतलब। आशय। वृहत् हिंदी कोश में माने और मायने दोनों नहीं मिले। मानी मिला, मतलब, अभिप्राय और हेतु के अर्थ में। संस्कृत मूल के अर्थ में स्वाभिमानी, नापने का पात्र, चक्की के ऊपर वाले पाट की लकड़ी वगैरह हैं। मराठी शब्द रत्नाकर में मायना मिला। वहाँ भी मानी का अर्थ स्वाभिमानी है। वर्धा को कोश में भी मानी का मतलब स्वाभिमानी, चक्की और कुदाल के बेंट वगैरह है। उसमें माने या मायने नहीं है।

नेटक्रांति के सांस्कृतिक-राजनीतिक निहितार्थ

2026-06-17T09:48:43.145+05:30

करीब एक दशक पहले नए दौर का सूत्र था नेट-साक्षरता। यानी इंटरनेट पटु होना सामान्य साक्षरता का हिस्सा बना। सिद्धांत थी कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा वही सजग नागरिक है। वजह साफ थी। जीवन से जुड़ा ज्यादातर कार्य-व्यवहार इंटरनेट के मार्फत होने लगा था। इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ा। इस तकनीक ने जीवन को पारदर्शी बनाया और लोकतंत्र को सार्थक बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

नेट के विस्तार के साथ-साथ कुछ अंतर्विरोधी बातें भी सामने आई हैं, जिनके बीज पत्रकारिता के करीब चार सौ से ज्यादा वर्षों के इतिहास में भी देखे जा सकते हैं। इसकी वजह दो बातें हैं, तकनीक और पूँजी। इंटरनेट की सार्वजनिक जीवन में भूमिका होने के बावजूद इसका विस्तार निजी पूँजी की मदद से हो रहा है। निजी पूँजी मुनाफे के लिए काम करती है।

सूचना-प्रसार केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है। जानकारी पाना या देना, कनेक्ट करना और जाग्रत विश्व के संपर्क में रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इंटरनेट के सहारे यह काम आसानी से हो सकता है।

तेज विस्तार

मोटे तौर पर इस वक्त दुनिया भर में लगभग 6.12 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यह संख्या वैश्विक आबादी का लगभग 73.8 प्रतिशत है। एक दशक पहले यह संख्या करीब 3.5 अरब थी। सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देशों में चीन (लगभग 1.1 अरब) पहले स्थान पर और भारत (95 करोड़ से अधिक) दूसरे स्थान पर है। यह संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के अनुसार, भारत में वर्तमान में 95 करोड़ से अधिक (लगभग 958 मिलियन) सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। देश के कुल उपयोगकर्ताओं में से 57% (करीब 54.8 करोड़) लोग ग्रामीण भारत से आते हैं, जो इंटरनेट के विस्तार को दर्शाता है।

इस वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का बढ़ना, एआई ) का उपयोग, शॉर्ट-वीडियो की खपत और ई-कॉमर्स का तेजी से प्रसार है। डिजिटल इंडिया, भारतनेट और यूपीआई जैसी सरकारी पहलों ने देश में इंटरनेट की पहुँच को आसान और सुलभ बनाया है।

नेट न्यूट्रैलिटी

इसका मतलब है कि इंटरनेट संपर्क का जबर्दस्त माध्यम बनकर उभरा है। यह व्यवस्था सबको समान अवसर देने वाली होनी चाहिए, पर पूँजी का खेल है। बेशक बाजार और पूँजी भी अंततः सार्वजनिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। ऐसे में बाजार के नियामक की जरूरत होगी, जिसे तैनात करना राज्य की जिम्मेदारी है। उसे देखना है कि इजारेदारी कायम न होने पाए। इंटरनेट सर्विस प्रदाता या टेलीकॉम कम्पनियाँ ऐसे गेटकीपर न बनें जो दूसरों के प्रवेश को रोकें।

इस कारोबार ने कुछ लोगों को अपार अमीरी प्रदान की, तो आम जनता को पारदर्शिता और जीवन में आसानी। पर यहाँ भी डिजिटल डिवाइड का संकट है। गरीबों और अमीरों में फर्क है। सर्विस प्रोवाइडरों की इज़ारेदारी है। ऐसे में नेट न्यूट्रैलिटी की जरूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर, फोन कम्पनियाँ और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस स्थिति में होते हैं कि वे उपभोक्ता की सेवा को नियंत्रित कर सकें। मसलन आपकी पहुँच किस साइट तक हो, किस स्पीड से हो और किस सेवा का क्या शुल्क वसूला जाए।

नेट न्यूट्रैलिटी उस अवधारणा का नाम है जो कहती है कि दुनिया को सूचना और जानकारी देने तथा अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता तथा ऑनलाइन कारोबार को सहूलियत के साथ चलाने के लिए जरूरी है कि नेट तक यह पहुँच निर्बाध और तटस्थ हो। सभी साइटों तक समान रूप से उपभोक्ता की पहुँच हो। सबकी स्पीड समान हो और प्रति किलोबाइट-मेगाबाइट डेटा-मूल्य समान हो।

इंटरनेट कंपनियों की न तो लाइसेंसिंग जैसी कोई व्यवस्था हो और न गेटवे हों। उन्हें किसी सेवा को न तो ब्लॉक करना चाहिए और न ही उसकी स्पीड स्लो करनी चाहिए। वैसे ही जैसे सड़क पर हर तरह के ट्रैफिक के साथ समान बर्ताव किया जाए।

सामाजिक-प्रभाव

अब इसके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव पर नज़र डालें। सोशल मीडिया पर ग्रामीण क्षेत्र से जन्मी रीलों की भरमार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, वॉट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पर ग्रामीण इलाकों से निकली कहानियाँ हैं। इन्हें बनाने वाले अपने इलाके के स्टार बनकर उभर रहे हैं। इनमें लड़कियों की संख्या भी काफी बड़ी है।

इसका दूसरा पहलू संचार से जुड़ा है। यूट्यूब पर ऐसे चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अजब-अजब विषयों पर केंद्रित हैं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या, छोटे बच्चों, बिल्लियों और कुत्तों की हरकतों, चुटकुलों, नर्सरी राइम्स, जैसे विषयों से लेकर राजनीति, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, जीवन-शैली, सिनेमा जैसे मसलों से जुड़े चैनल हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है।

रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित तुलसी गांव को 2023 में मीडिया द्वारा भारत की‘यूट्यूब की राजधानी’का नाम दिया गया था। आंशिक रूप से पक्की सड़कों वाले इस छोटे से गाँव को ग्रामीण डिजिटल आकांक्षा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ 2018 में यूट्यूब की लोकप्रियता में उछाल से प्रभावित होकर इसके लगभग 4,000 निवासियों में से एक चौथाई ने कंटेंट निर्माणके क्षेत्र में कदम रखा था। आज तुलसी से वह उत्साह गायब हो चुका है, पर ऐसी कहानियाँ देश के कई इलाकों में बिखरी हैं, उसी तरह जैसे झारखंड के कुछ इलाके साइबर क्राइम के कारण प्रसिद्ध हुए।

यह संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि यूट्यूब ने आमदनी का नया रास्ता खोला है। लाखों और करोड़ों कमाने वाले यूट्यूबर भी तैयार हो गए हैं। इन सफलताओं के कारण पत्रकारों, कलाकारों, अभिनेताओं, वकीलों, राजनेताओं, इतिहासकारों और न जाने कितने किस्म के विशेषज्ञों ने यह काम शुरू कर दिया है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

कमाई का रास्ता

कमाई का यह रास्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स वगैरह पर भी खुला है। अचानक फेसबुक में उन हैंडलों की भरमार है, जो पैसा देकर अपनी पोस्ट का प्रचार करा रहे हैं। इसके पीछे अपने विचार या रचनाओं का प्रचार है और कुछ कमाने की मनोकामना। कुछ समय पहले ये सभी सेवाएँ निशुल्क थीं, जो अब सशुल्क पैकेज प्रदान कर रही हैं। ये लोग डिजिटल क्रिएटर, इनफ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर जैसे नामों से विभूषित हैं।

जिन्हें इन इनफ्लुएंसरों की ज़रूरत है, वे इन्हें फीस भी देते हैं। राजनीति और कारोबार दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिसे प्रचार की ज़रूरत है। कौन प्रचारक है और कौन विचारक, यह तय कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। एआई के प्रवेश ने इस संकल्पना को नए आयाम प्रदान किए हैं। तकनीकी विकास इसे किस रास्ते पर ले जाएगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है।

भयावह अमीरी

सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक दृष्टि से इस परिस्थिति ने दो चीजें तैयार की हैं। एक है सूचना की प्रचुरता, जिसके भीतर 90 प्रतिशत तक झूठ, ‘टिल्ट एंड ट्विस्ट ’शामिल है। दूसरे है अमीर बनने की ‘भयावह’ चाहत, यानी एफ्लुएंज़ा यानी प्रचुरता की बीमारी। भयावह शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है, क्योंकि इस तकनीक के मालिकों की जीवनशैली को देखें, तो पाएँगे कि मध्ययुग के बादशाहों और सामंतों ने अपने चारों ओर वैसा विलास-तंत्र नहीं रचा जैसा अब रचा जा रहा है। वे उस सफलता को ठीक से पचा नहीं पा रहे हैं।

इनके पास अपने द्वीप हैं, अपने हवाई अड्डे, लक्ज़री पोत और महल हैं। काम केवल तकनीक के बाजार को खरीदना-बेचना और राजनेताओं तथा खरबपतियों के संपर्क में रहना है। अब ऑटोमोबाइल, एविएशन, स्टील, सीमेंट वगैरह जैसे कारोबार पीछे चले गए हैं। केवल इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को जन्म दिया है, जिन्होंने सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर अरबों-खरबों की संपत्ति बनाई है।

इनमें प्रमुख नाम जेफ बेजोस (Amazon), मार्क ज़ुकरबर्ग (Meta), लैरी पेज (Google) और एलोन मस्क (Tesla/SpaceX) शामिल हैं। इसकी मदद से अपनी किस्मत बदलने वाले शीर्ष अरबपतियों और खरबपतियों की एक छोटी सी सूची पर नज़र डालें:

एलोन मस्क (Elon Musk) इस वक्त सबसे आगे हैं, जिन्होंने इंटरनेट आधारित वित्तीय सेवा कंपनी ‘एक्स डॉट कॉम' (जो बाद में PayPal बनी) से शुरुआत करके टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी तकनीकी कंपनियों का निर्माण किया। नवीनतम समाचार यह है कि वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (खरबपति) बन गए हैं।

जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने इंटरनेट की ताकत को पहचानते हुए 1994 में ‘अमेज़न' (Amazon) की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बन गई।

लैरी पेज (Larry Page) और सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 1998 में 'गूगल' (Google) की स्थापना की। गूगल आज इंटरनेट सर्च और डिजिटल विज्ञापन का सबसे बड़ा साम्राज्य है।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक कर्मचारी के रूप में इस तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करते हुए दुनिया के शीर्ष तकनीकी अधिकारियों और अरबपतियों में शामिल हो गए हैं।

मार्क ज़ुकरबर्ग (Mark Zuckerberg)ने 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 'फेसबुक' की स्थापना की। आज यह कंपनी 'मेटा' (Meta) के रूप में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का संचालन करती है।

इवान स्पीगेल (Evan Spiegel) और बॉबी मर्फी (Bobby Murphy)ने लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप 'स्नैपचैट' (Snapchat) बनाकर अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया।

बिल गेट्स (Bill Gates) की पहचान माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन बाद में उन्होंने इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं पर विशेष ध्यान देकर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया।

मार्क बेनिओफ (Marc Benioff) ने 1999 में क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी 'सेल्सफोर्स' (Salesforce) की स्थापना की, जिसने कॉर्पोरेट इंटरनेट सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति ला दी।

यह लंबी सूची है। बेशक यह कारोबार है और इसमें सफल उद्यमियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता चाहिए, पर इन सफलताओं ने ऐश-अय्याशी और विलास की जिस संस्कृति को जन्म दिया है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वह भी ऐसे समय में जब दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या अरबों में है, जिनके पास दो जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं है।

मतदाता, नागरिकता और ‘डेमोग्राफिक चेंज’

2026-06-16T13:56:15.552+05:30

गत 8 जून को ‘इंडिया’ गठबंधन ने पाँच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन ‘एसआईआर’ को ‘वोट चोरी’ मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसआईआर’ को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? यह व्यक्तिगत मसला नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे ‘वोट लूट’ की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं और यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। ‘एसआईआर’ के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।

गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने ‘एसआईआर’ के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया से जुड़ी बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूँज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।

शिकायतें पहले दौर के पहले से ही थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है।

सवाल है कि इस मामले को दुरुस्त करने के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? अदालती-प्रक्रिया में समय लगता ही है। चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ के कारण कोई नाम ‘अनमैप्ड’ रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेज़ों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।

कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुँच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियाँ जिस तरीके से बनाई गईं हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। सामान्य नागरिक कागज-पत्तरों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है।

देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है। ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ को दूर करने के लिए दस्तावेज़ों को भी आसान बनाने की ज़रूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वैबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत भी है।

विरोधी-दलों ने इसे ‘वोट चोरी’ साबित करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊँगी।'

सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग को ‘एसआईआर’ कराने का अधिकार है ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने स्थितियों को और बिगाड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। यह बात भी निर्विवाद है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव आधारित हैं, वह सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, इन सिद्धांतों या मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि आयोग की भारत के लोकतांत्रिक विकास में अग्रणी भूमिका है। और यह भी कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, तीव्र शहरीकरण, अवैध सीमा पार आवागमन, मृत्यु की सूचना न देने और प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति को देखते हुए मतदाता सूची की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है।

कमजोर मतदाताओं पर सबूत का बोझ डालना, एक बोझिल दस्तावेज-प्रणाली, समय-सीमा का कम होना और अपील प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित न करना सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं। अदालत के फैसले के बाद आयोग को असीमित प्रक्रियात्मक छूट मिल गई है। खासतौर से नागरिकता के मुद्दे पर भी, आयोग को मिली छूट को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।

मतदाता सूची के पहले से देश में नागरिकता को लेकर बहस चल रही है। हालाँकि एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत ‘नागरिकता की सीमित जाँच’ का आधार बन सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय के बादल पहले से हैं। उधर खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

अब मई के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (डेमोग्राफिक चेंज) का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले के प्राचीर से ‘घुसपैठियों’ का उल्लेख करते हुए ऐसी समिति की आवश्यकता की घोषणा की थी।

ऐसे समय में जब ‘घुसपैठिया’ शब्द को लेकर भय का माहौल है, तब आम नागरिक के मन में चिंता के कारण बनते हैं। करीब-करीब ऐसा ही भय देशभर में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के मन में है। बहुत से नहीं जानते कि उनके गृह-राज्य की सूची में उनका नाम है या नहीं। हाल में बंगाल में हुए चुनाव के समय प्रवासियों के बीच मची भगदड़ के पीछे एक भय यह भी था कि वोट नहीं डालेंगे, तो सुविधाएँ कट जाएँगी।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

ईरान-समझौते के अटकते-खटकते निष्कर्ष

2026-06-16T08:57:01.473+05:30

अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक-समझौता हो गया है, जिसके तहत 60 तक युद्धविराम लागू रहेगा और होर्मुज़ का रास्ता खुलेगा. समझौते पर दस्तखतों को लेकर अंतिम क्षण तक असमंजस बना रहा, पर अब बताया गया है कि दस्तखत 19 जून को होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अब हम ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त कर देंगे, जो महीनों की बातचीत में सबसे बड़ी सफलता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि तेहरान ने अमेरिका को शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया.

दोनों पक्षों ने समझौते का विवरण तुरंत जारी नहीं किया है, पर मीडिया में दोनों तरफ से आई बातों में अंतर्विरोध हैं. इसके अलावा ईरान के कट्टरपंथी और इसराइली सरकार अपने-अपने कारणों से नाराज़ हैं।

इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच दोस्ती कायम नहीं हो जाएगी. सच यह है कि यह दो दुश्मनों के बीच सीमा रेखाएँ तय करने का समझौता है, जिसकी सफलता या विफलता का फैसला समय करेगा.

दस्तखतों पर संशय

अब शुक्रवार 19 जून को जिनीवा में हस्ताक्षर समारोह होगा. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

पहले कहा जा रहा था कि रविवार को ही दस्तखत हो जाएँगे. ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अगले दिन समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जो उनका जन्मदिन भी होता है.

दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे. अलबत्ता उन्होंने आने वाले दिनों में समझौते की संभावना को खुला रखा था.

समझौते का प्रारूप

हालाँकि दोनों ही पक्षों ने समझौते का लिखित प्रारूप जारी नहीं किया है, पर रायटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के मार्फत इससे जुड़ा समाचार दिया है.

वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रायटर्स को बताया कि ईरान ने जिस मसौदे पर सहमति जताई है, उसमें नाभिकीय-अस्त्र बनाने और हासिल करने पर रोक लगाने की बात है. दोनों पक्ष इसपर औपचारिक दस्तखतों के बाद अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर चर्चा करेंगे.

रायटर्स के अनुसार मसौदे में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

परमाणु कार्यक्रम

· ईरान परमाणु हथियार न तो बनाएगा और न ही हासिल करेगा।

· अंतिम समझौता होने तक ईरान अपना वर्तमान परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, जिसमें यूरेनियम संवर्धन न करना और परमाणु सुविधाओं का विस्तार न करना शामिल है।

· अमेरिका ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को देश के भीतर कम करने के लिए तैयार है, और दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।

होर्मुज जलडमरूमध्य

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ईंधन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख समुद्री मार्ग पर दोनों पक्ष निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:

· ईरान तुरंत सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा।

· ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी अमेरिका हटा लेगा।

वित्तीय उपाय

· जब तक दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर नहीं पहुँच जाते, अमेरिका, ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

· वाशिंगटन एक निश्चित अवधि के लिए तेल प्रतिबंधों में छूट देगा, जिससे ईरान को तेल बेचने और उससे प्राप्त आय तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।

· अमेरिका प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, क्षेत्रीय देशों के सहयोग और वित्तीय ऋण लाइनों के माध्यम से ईरान की 25 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने में सहायता करेगा।

ईरानी विवरण

ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ के मुताबिक़ प्रस्तावित बिंदुओं में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्धविराम का मुद्दा शामिल है.

इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजनाएं बनाएँगे. अंतिम वार्ता तभी शुरू होगी, जब ईरान की फ़्रीज़ संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा रिलीज़ हो जाएगा, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित होंगे और नौसैनिक नाकाबंदी हट जाएगी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के ज़रिए मंज़ूरी दी जाएगी.

ईरान में विरोध

शनिवार को संकेत मिले थे कि ईरान के कुछ कट्टरपंथी समूह, समझौते के विरोध में हैं. दो रूढ़िवादी सांसदों ने इसकी आलोचना भी की. इनमें से एक, अमीर हुसैन साबेती ने सोशल मीडिया पर विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची के खिलाफ़ महाभियोग की माँग करते हुए पोस्ट किया.

दूसरे सदस्य, महमूद नबीवियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि इस समझौते के तहत, ‘ईरान अमेरिका का उपनिवेश बन जाएगा.’ लेबनान में भी लड़ाई जारी है, जहाँ हिज़्बुल्ला के खिलाफ इसराइल का महीनों से अभियान चल रहा है. ईरानी चाहते हैं कि इस लड़ाई को भी खत्म करने का मसला समझौते में शामिल किया जाए.

इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि मशहद में विदेश मंत्रालय के बाहर दर्जनों लोगों ने समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और ईरान के अब्बास अराग़ची के खिलाफ नारे लगाए.

रुख पर कायम

इस लड़ाई से इतना साबित ज़रूर हुआ है कि अमेरिका अपनी वैश्विक-भूमिका पर अड़ा है. वहीं ईरान ने लड़ाई को लंबा खींचकर अपने हौसलों का प्रदर्शन ज़रूर किया है.

अपने नाभिकीय-ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने के संकल्प से वह अभी तक विचलित नहीं हुआ है. उसने बम बनाने का दावा कभी नहीं किया, पर अमेरिका और इसराइल मानते हैं कि वह बम बना रहा है.

अमेरिका और इसराइल ने ईरान में ‘रेजीम-चेंज’ के इरादे से युद्ध छेड़ा था. वहाँ सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा वे चाहते थे. कुछ लोगों ने नई व्यवस्था को ‘इस्लामिक रिपब्लिक 3.0’ नाम दिया है.

रेजीम-चेंज की पहेली

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि ईरान अब धार्मिक-व्यवस्था की तुलना में आईआरजीसी के प्रभुत्व वाली सैनिक-तानाशाही में तब्दील हो गया है. एक समय वह कमज़ोर नज़र आ रहा था, पर अब वह ताल ठोक रहा है.

उसके नए शासकों में इस बात का आत्मविश्वास है कि अपने व्यापक क्षेत्रीय लक्ष्यों में बड़े बदलाव किए बिना, लड़ाई के फिर से भड़कने की स्थिति में भी वे टिके रहेंगे.

अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और उससे उत्पन्न खतरे को समाप्त करने के लक्ष्य से भी युद्ध छेड़ा था. वह लक्ष्य अब भी है, पर उसके बारे में बात अब आगे होगी.

ईरानी इरादे

ईरान न्यूनतम स्तर पर भी यूरेनियम संवर्धन का अधिकार अपने पास बनाए रखना चाहेगा. वह उस वैज्ञानिक ज्ञान और उपकरणों को भी अपने पास रखना चाहेगा, जो उसे नाभिकीय-राज्य बनाएँ.

अमेरिका और इसराइल उसे किस तरीके से ऐसा करने से रोकेंगे, यह देखना होगा. संभवतः ईरानी-शासक आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का बड़े स्तर पर लड़ाई फिर से छेड़ने का कोई इरादा नहीं है.

वे मानते हैं कि उनके दबाव में ट्रंप ने इसराइल पर भी अंकुश लगाया है. शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते, जब इसराइल ने लेबनान में हिज़्बुल्ला के गढ़ों पर बमबारी की, तब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया.

आर्थिक लाभ

हालाँकि इसराइल सीधे तौर पर बातचीत में शामिल नहीं है, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध ‘अंतिम समझौते’ का हिस्सा होंगे.

यह भी साफ है कि केवल समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से ईरान को आर्थिक लाभ नहीं मिल जाएँगे. अमेरिकी सूत्रों के अनुसार ऐसी अटकलें गलत हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही तेहरान को अरबों डॉलर मिल जाएँगे.

उनके अनुसार, आर्थिक लाभ तभी जारी किए जाएँगे जब ईरान समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगा. ईरानी संवर्धित यूरेनियम सौंप देंगे, तो उन्हें कुछ वित्तीय राहत मिलेगी. यदि वे परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर देंगे, तो कुछ और मिलेगा.

नाभिकीय-कार्यक्रम

अमेरिकी सूत्र अभी यह नहीं बता रहे हैं कि किन परमाणु स्थलों को नष्ट किया जाएगा या ईरान को कितने वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा. यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरानी अपने परमाणु ईंधन के भंडार को कैसे निकालेंगे और नष्ट करेंगे, जिसका काफी हिस्सा एक साल पहले अमेरिकी बमबारी में इस्फ़हान संयंत्र के मलबे में दब गया था.

अमेरिका मानता है कि यह समझौता एक व्यापक क्षेत्रीय शांति-संरचना को जन्म देगा, जिसमें इसराइल, लेबनान, फारस की खाड़ी के देश और ईरान शामिल होंगे. तेहरान अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की गारंटी के बदले में क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण बंद कर देगा.

बदले ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी वापसी का रास्ता खुलेगा.

ईरानी स्वीकृति

ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची ने देश को संबोधित करते हुए एक लाइव टेलीविजन भाषण में कहा कि समझौता, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष को समाप्त कर देगा और 47 वर्षों में पहली बार ईरान और अमेरिका दोनों लिखित रूप में यह कहेंगे कि वे एक-दूसरे की संप्रभुता और शासन का सम्मान करते हैं.

देश के भीतर विरोधी-स्वरों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ‘मीडिया को अटकलों से बचना चाहिए.’ हमारी टीम ने अमेरिका से कहा है कि हम लेबनान से इसराइल की वापसी और वहाँ हमलों को भी बंद होते देखना चाहते हैं.

अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयानों में लेबनान का कोई जिक्र नहीं किया, और इसराइल सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हम वाशिंगटन और तेहरान के प्रस्तावित समझौते में शामिल नहीं हैं.

ईरानी रणनीति

पिछले हफ्ते ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जो हिज़्बुल्ला पर हुए इसराइली हमलों के जवाब में थे. इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है.

आमतौर पर ईरान पलटवार तब करता है जब उसके हितों पर सीधे चोट लगती है, लेकिन इसबार उसने अपने सहयोगी हिज़्बुल्ला पर हमले के बाद कार्रवाई की.

यह भी लगता था कि जवाब में इसराइल फिर से फौजी कार्रवाई करेगा, और अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में व्यवधान पड़ेगा. पर शायद ईरान संदेश देना चाहता था कि हम हिज़्बुल्ला के साथ पूरी तरह खड़े हैं.

नया दौर, नई चुनौतियाँ

ईरान जानता है कि अमेरिका अब सीधी लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए वह अपने आत्मविश्वास को व्यक्त कर रहा है. कुछ हद तक इसलिए भी कि उसके समर्थकों को लगे कि वे जीत रहे हैं.

लड़ाई के दीर्घकालीन निष्कर्ष अभी नहीं निकाले जा सकते हैं, पर यह भी सच है कि ईरान कुछ मामलों में कमज़ोर हुआ है. बेशक मुश्किल हालात में भी लड़ने की उसकी जिजीविषा व्यक्त हुई है, पर उसके सामने बड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौतियाँ हैं.

ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हैं, वह समुद्री नाकाबंदी से घिरा है, फिर भी डिगा नहीं. वहाँ की सरकार का व्यवस्था पर नियंत्रण है, और रक्षा-संरचना कायम है. अमेरिकी भविष्यवाणियों के बावजूद सरकार-विरोधी कोई जनांदोलन वहाँ खड़ा नहीं हुआ.

उसे लगता है कि वह मुश्किल दौर को पार कर चुका है और अब नया दौर शुरू होगा. ईरान के अंदरूनी अंतर्विरोधों पर भी नज़र रखनी होगी. देखें कि पेज़ेश्कियान का नेतृत्व कायम रहेगा या आईआरजीसी का वर्चस्व स्थापित होगा?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

'सभी मनुष्य समान हैं', इस वाक्य में क्या महिलाएं भी शामिल हैं?

2026-06-14T08:25:40.867+05:30

न्यूयॉर्कटाइम्स में पारुल सहगल के लेख का हिंदी अनुवाद

5 नवंबर, 1872 को न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में, 15 अमेरिकी महिलाएँ एक अपराध को अंजाम देने के लिए अपने घर से निकलीं। उनकी 50 वर्षीय नेता को, जो अपनी शांत और अडिग निगाहों के लिए प्रसिद्ध थी, उसी महीने गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने अपराध से इनकार नहीं किया था। और एक साल बाद अपने मुकदमे में जज के सामने दिए बयान में, उसने अन्य महिलाओं से आह्वान किया, ‘ठीक वैसा ही करो जैसा मैंने किया है, मानव निर्मित, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ विद्रोह करो।’

मतदान करने के लिए सूज़न बी एंथनी की गिरफ्तारी ठीक उसी तरह हुई जैसा उन्होंने और उनकी साथी मताधिकार समर्थकों ने चाहा था, जिससे उनके आंदोलन को प्रचार मिला और यह बात उनके आंदोलन की परीक्षा साबित हुई। एंथनी ने मुकदमे से पहले भाषण देने के लिए कई जगहों का दौरा किया और घोषणा की कि अब धैर्य का समय समाप्त हो गया है। उन्होंने 14वें संशोधन का हवाला देते हुए अपने श्रोताओं से इसकी भाषा और तर्क का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया। और फिर उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों में कहा।

1873 के भाषण में उन्होंने कहा: अब सिर्फ एक बात तय होनी बाकी रह गई है, क्या स्त्रियाँ व्यक्ति (इनसान) हैं? (The only question left to be settled, now, is: Are women persons?)

यह बात बहुत साफ और बहुत मजबूत है। खासकर आखिरी शब्द ध्यान खींचता है। एंथनी ने ‘लोगों’ की जगह ‘व्यक्तियों’ का इस्तेमाल किया है क्योंकि वह संविधान के सटीक शब्दों का प्रयोग कर रही थीं: ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त सभी ‘व्यक्ति’, जो इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं। कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के विशेषाधिकारों या स्वतंत्रताओं को कम करे।’

यदि एंथनी जैसी महिलाएं व्यक्ति थीं, तो वे नागरिक भी थीं। और यदि वे नागरिक थीं, तो न्यूयॉर्क जैसे किसी भी राज्य के कानूनों को उनके विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों (Immunities) को, जैसे कि मतदान के अधिकार को, कम नहीं करना चाहिए।

एंथनी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मामले में यह महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके के दूरगामी परिणाम होने थे।

महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे और सबसे कठिन संघर्षों में से एक था। इसे शराब लॉबी के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें डर था कि मताधिकार प्राप्त महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में मतदान करेंगी; उद्योगपतियों को यह भी डर था कि वे बाल श्रम कानूनों के पक्ष में तर्क देंगी; और मताधिकार विरोधी महिलाओं के विशाल और शक्तिशाली समूह ने भी इसका विरोध किया।

क्या महिलाएं व्यक्ति हैं? एंथनी के मामले में न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि वे नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया कि मतदान करना अमेरिकी नागरिकता के विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों में से एक नहीं है। उन्होंने जूरी को निर्देश दिया कि वे एंथनी को दोषी ठहराएँ।

फिर भी, इस फैसले से सवाल का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ।

मताधिकार आंदोलनकारियों ने इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से हमला किया। 20वीं सदी की शुरुआत में, उपन्यासकार एलिस ड्यूर मिलर ने मताधिकार पर एक व्यंग्यात्मक लेख और ‘क्या महिलाएं इंसान हैं?’ नामक एक पुस्तक प्रकाशित की।

1851 के एक प्रसिद्ध भाषण में, सोजर्नर ट्रुथ ने कहा: ‘मैंने खेत जोता है, फसल काटी है, भूसी उतारी है, लकड़ी काटी है और घास काटी है, क्या कोई पुरुष इससे अधिक कर सकता है? मैंने पुरुषों और महिलाओं की समानता के बारे में बहुत कुछ सुना है; मैं किसी भी पुरुष जितना भार उठा सकती हूँ और उतना ही खा भी सकती हूँ।’

मताधिकार आंदोलन सड़कों पर, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और भूख हड़तालों के माध्यम से, साथ ही अमेरिका के संस्थापक दस्तावेजों के गहन अध्ययन के माध्यम से भी आगे बढ़ा। मताधिकार समर्थकों ने यह समझने में महारत हासिल कर ली कि भाषा किस प्रकार सामाजिक पाखंडों को छिपाती है और उजागर भी करती है।

अपने मुकदमे से पहले दिए गए भाषणों में एंथनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 1870 के संघीय प्रवर्तन अधिनियम में, जिसका उसने बड़े गर्व से उल्लंघन किया था, केवल पुल्लिंग सर्वनामों का प्रयोग किया गया था, जैसा कि उसके मामले से संबंधित मुद्रित प्रपत्रों में भी था। उसकी दोष-सिद्धि के रिकॉर्ड में हाथ से संशोधन करना होगा: अंग्रेजी के ‘he यानी वह’ के पहले ‘S’ लिखकर उसे ‘she वह’ बनाना होगा, इत्यादि। (The record of her conviction would have to be amended by hand: an “s” jotted beside “he” to make it into “she,” and so on.)

एक मुद्रित पृष्ठ का क्लोज-अप, जिस पर ‘he’ शब्द के
दो उदाहरणों को हाथ से बदलकर ‘she’ किया गया।

एक मुद्रित पृष्ठ का क्लोज-अप, जिस पर ‘himself स्वयं’ शब्द को काट दिया गया और उसके स्थान पर

हस्तलिखित ‘herself स्वयं’ शब्द लिखा गया।

स्रोत: अमेरिका का राष्ट्रीय अभिलेखागार फाउंडेशन

उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात पर जोर देती हूं कि यदि सरकारी अधिकारी महिलाओं पर कर लगाने, जुर्माना लगाने, उन्हें कैद करने और फाँसी देने के लिए सर्वनामों में इस तरह से हेरफेर कर सकते हैं, तो महिलाएं भी सरकार में अपनी आवाज के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उनके साथ वही स्वतंत्रता ले सकती हैं।’

उन्होंने न्यूयॉर्क के टैक्स कानूनों का हवाला दिया जिनमें केवल ‘he वह’, ‘him उसे’ और ‘his उसका’ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और क्या महिलाओं से टैक्स नहीं वसूले जाते थे? मताधिकार आंदोलन ने अमेरिकी-क्रांति के महान सिद्धांत, ‘प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं-no taxation without representation,’ को अपनाया और बताया कि अमेरिकी महिलाएँ अपने जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कोई राय दिए बिना करों का भुगतान करती रही हैं।

इस तरह की पुनर्व्याख्या का शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 19 जुलाई, 1848 को देखने को मिला, जब एक समूह ‘महिलाओं की सामाजिक, नागरिक और धार्मिक स्थिति’ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ, जिसे बाद में सेनेका फॉल्स सम्मेलन (Seneca Falls Convention) के नाम से जाना गया। एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और अन्य लोगों ने एक घोषणापत्र तैयार किया, जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा के केंद्रीय तर्क को फिर से लिखा गया: ‘सभी पुरुष और महिलाएँ समान रूप से सृजित किए गए हैं-All men and women are created equal।’

महिला मताधिकार आंदोलनकारी उस समय इतिहास रचने के प्रति पूरी तरह सचेत थे। एंथनी और स्टैंटन ने व्यापक अभिलेखागार (आर्काइव) बनाए रखा, जो इतना बड़ा बो चुका था कि उसके बोझ से उनके घर की अटारी के ढहने का खतरा था, और उन्होंने अपनी रणनीतियों और विजयों का एक समकालीन विवरण तैयार किया, जो बढ़कर छह खंडों वाला ‘महिला मताधिकार का इतिहास’ बन गया, जिसका प्रकाशन 1881 और 1922 के बीच हुआ।

बीते एक सदी में, विद्वानों ने दिखाया है कि उस आधिकारिक विवरण में कितनी बातों को अनदेखा और अस्पष्ट किया गया था। इसने प्रतिद्वंद्वी नारीवादी गुटों और अश्वेत मताधिकार समर्थकों के योगदान की उपेक्षा की, और इस बात को भी नजरअंदाज किया कि कैसे दास प्रथा उन्मूलन से उपजा एक आंदोलन नस्लवाद में बदल गया, क्योंकि स्टैंटन ने श्वेत महिलाओं से पहले अश्वेत पुरुषों को वोट देने के अधिकार का पुरजोर विरोध किया था।

इस पूरे परिप्रेक्ष्य की एक और ज्यादा व्यापक और विस्तृत कथा भी बन सकती है। सेनेका फॉल्स को शुरुआती बिंदु मानने के बजाय, हम अन्य, पहले के महत्वपूर्ण पड़ावों को भी पहचान सकते हैं: उदाहरण के लिए, जब अश्वेत कार्यकर्ता मारिया डब्ल्यू स्टीवर्ट 1830 के दशक में अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में मिश्रित श्रोताओं के सामने राजनीति और महिलाओं के अधिकारों पर बोलने वाली पहली अमेरिकी महिलाओं में से एक बनीं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि 1920 में 19वें संशोधन के अनुसमर्थन ने मुख्य रूप से श्वेत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। कई अश्वेत, आदिवासी और आप्रवासी महिलाओं को वर्षों या दशकों तक इससे वंचित रखा गया। उनके लिए, 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम अधिक महत्वपूर्ण कानून था।

व्यापक परिप्रेक्ष्य हमें न केवल छिपे हुए विभाजनों को, बल्कि गहन निरंतरताओं को भी देखने का मौका देता है। मताधिकार आंदोलन का अन्य सामाजिक आंदोलनों, यहाँ तक कि वैश्विक आंदोलनों के साथ भी गहरा संबंध था। इसने कार्यकर्ताओं की तीन पीढ़ियों को पोषित किया। 1870 के दशक में एंथनी के सबसे लोकप्रिय भाषणों में से एक था ‘औरत को रोटी चाहिए, मतपत्र नहीं’, यह उनका श्रमिक-वर्ग की महिलाओं से अपील करने का तर्क था। उन्होंने विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति विरासत में पाने, तलाक के लिए याचिका दायर करने, अपने बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक रूप से बोलने के अधिकार की पैरवी की। एंथनी और अन्य लोगों के लिए, व्यक्तित्व की पहचान मत से नहीं, बल्कि उसके माध्यम से प्राप्त होती थी: सार्थक विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और क्षमता।

मताधिकार आंदोलनकारियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता की कहानी को फिर से पढ़ा, संस्थापक दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और ‘व्यक्ति’ जैसे सरल शब्दों में निहित मान्यताओं पर बहस की। इतिहासकार अपना काम जारी रखे हुए हैं, दस्तावेजों और वृत्तांतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं। इस युवा देश के लिए, संशोधन करने का दायित्व और अवसर हमारी सबसे स्थिर विरासत रही है, स्वयं संविधान की देन, जिसमें ‘एक अधिक परिपूर्ण संघ’ का प्रसिद्ध आह्वान है, जो याद दिलाता है कि हम हमेशा प्रगति की प्रक्रिया में हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स में पारुल सहगल का लेख मूल रूप में पढ़ें

फ्रेडरिक डगलस का किस्सा भी पढ़ें

ट्रंप की पहेलियों और पुतिन के दावों के दौर में भारत

2026-06-10T07:08:40.448+05:30

डॉनल्ड ट्रंप की फुलझड़ियों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों और चीनी गतिविधियों को एक सतह पर रखकर विचार करें, तो भारत की विदेश-नीति को लेकर कुछ सवाल बनते हैं.

एक तरफ गाहे-बगाहे ट्रंप के पहेली जैसे बयान सुनाई पड़ते हैं, वहीं अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आना बंद करना चाहिए. अमेरिका का सूर्यास्त और ब्रिक्स का सूर्योदय होने वाला है.

ईरान-युद्ध की वजह से मिली छूट के कारण रूस से पेट्रोलियम की खरीद में वृद्धि हुई है, पर कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में अमेरिका इसे रोकने के लिए किस प्रकार के दबाव डालेगा.

सवाल है कि क्या वास्तव में अमेरिका के सूर्यास्त की घड़ी आ गई है? भारत क्या वास्तव में अमेरिका के दबाव में है? क्या अब हमारी दूरियाँ बढ़ने वाली हैं? ट्रंप कैसी पहेली बूझ रहे हैं? हमें वाइट हाउस प्रशासन की ‘पल में तोला, पल में माशा’ नीति के प्रति सचेत रहना होगा.

देखना यह भी होगा कि ब्रिक्स के मंच पर भारत-रूस और चीन के सहयोग की नई संभावनाएँ क्या हैं? वस्तुतः भारत को इन सबके बीच से अपना रास्ता खुद खोजना होगा और स्वतंत्र-नीति का संचालन करना होगा. क्या ऐसा संभव है?

फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि भारत किसी ध्रुवीकरण में शामिल नहीं होगा और उसके अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, जो इस समय भले ही कारोबारी लेन-देन तक सिमट गए हैं. दूसरी तरफ उसे न तो 'अमेरिकी-पिट्ठू' साबित किया जा सकता है और न उसके दबाव में.

अमेरिकी दबाव

ट्रंप ने कहा है कि वर्षों तक भारत ने अमेरिका का फ़ायदा उठाया है, पर अब उसका उल्टा हो रहा है. अब अमेरिका भारत से पैसे बना रहा है. उनका यह बयान 1 से 4 जून तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चली बातचीत के बाद आया था.

ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि यह रिश्ता ट्रेड डील को 'फिनिश लाइन' पार करा देगा. पिछले महीने अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो की भारत-यात्रा के दौरान कहा गया था कि ट्रेड डील पर बात अंतिम दौर में है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा, बातचीत के सभी पहलुओं को सुलझा लिया गया है.

उधर अमेरिकी टीम जिस समय भारत में ही थी, वहाँ के ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव ने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत भारत समेत 60 देशों पर 10 से 12.5 फ़ीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव पेश करके हालात को पेचीदा बना दिया है.

इन 60 देशों पर आरोप है कि वे बँधुआ मजदूरी के सहारे बनाए गए सामान को अमेरिका भेज रहे हैं. इस श्रेणी में चीन और भारत से लेकर सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अन्य कई देश शामिल हैं. छह अन्य, यूरोपीय संघ, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इक्वाडोर और पाकिस्तान पर भी, यही आरोप है.

अमेरिका के कुल आयात का 99.4 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों से आता है. इस प्रस्ताव को केवल भारत के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह अमेरिका की आंतरिक-विसंगति को व्यक्त कर रहा है.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती. ‘हम इससे निपट लेंगे.’ व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीअर अगले दो हफ्तों में भारत का दौरा करेंगे. इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जुलाई तक समझौता हो सकता है.

टूटता रिश्ता

लगभग एक वर्ष से, भारत और अमेरिका के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बिगड़ते द्विपक्षीय संबंध उस साझेदारी को नुकसान पहुँचाएँगे, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बताया था.

इन विशेषज्ञों का तर्क है कि अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति का केंद्र भारत बना हुआ है और भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अपरिहार्य है.

सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की मार्च 2026 की एक रिपोर्ट का शीर्षक है, ‘रिपेयरिंग द ब्रीच: अमेरिका-भारत संबंधों को पटरी पर लाना.’ इसमें कहा गया है कि 2025 की दूसरी छमाही में द्विपक्षीय संबंध ‘बुरी तरह लड़खड़ा गए’ थे. इसमें भरोसा टूटने के प्रमुख कारणों को गिनाते हुए विश्वास को फिर से स्थापित करने और सहयोग को गहरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की गई है.

भारत का महत्त्व

हडसन इंस्टीट्यूट के ‘न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस’ ने अमेरिकी हितों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए भारत के महत्व को रेखांकित किया. आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबळे को आमंत्रित करके, इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंदुत्ववादियों के व्यवहार पर चिंताओं के बावजूद उनसे बातचीत करने की तत्परता का संकेत भी दिया.

यह चिंता भारत में भी है. अनेक भारतीय विशेषज्ञ, अमेरिका के साथ रिश्तों को बनाए रखने के पक्ष में हैं. वे मानते हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को खुला रखने, लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को बनाए रखने और तकनीकी इनोवेशन, एआई, सेमीकंडक्टर, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग इन रिश्तों के लिए ज़रूरी है.

रूबियो की यात्रा

23 से 16 मई तक अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो की भारत-यात्रा से काफी उम्मीदें लगाई गई थीं, पर खास प्रगति हुई नहीं. रूबियो ने एक ट्वीट में दावा किया कि भारत ने अगले पाँच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है. इस दावे को भारतीय अधिकारियों ने सही नहीं बताया.

एक तो हरेक साल 100 अरब डॉलर के माल को जोड़कर पाँच साल में 500 अरब की संख्या निकाल ली गई है, पर यह भी भ्रामक है. वस्तुतः यह व्य़ापार-वार्ता की एक संभावित शर्त है, जिसमें कहा गया है कि यदि अमेरिका टैरिफ में रियायतें देगा, तब भारत यह खरीद कर पाएगा.

क्वाड विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भी खास सफलता नहीं मिली. जब भारतीय प्रेस ने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका से जुड़े सवाल पूछे, तो रूबियो ने इसका जवाब देने के बजाय ईरान संकट में पाकिस्तानी भूमिका की तारीफ कर दी.

उन्होंने कहा, हमारा एकमात्र मानदंड ‘अमेरिका फर्स्ट’ है. उस वक्त उनके बराबर खड़े भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा, और, ‘हमारी नीति 'इंडिया फर्स्ट' है.’

टैरिफ-एजेंडा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लाई गई पारस्परिक टैरिफ-नीति को रद्द करने के बाद, ट्रंप ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया था.

यह टैरिफ भी अमेरिकी संसद यदि इस टैरिफ की अवधि नहीं बढ़ाएगी, तो यह अधिकतम 150 दिनों के लिए ही लगाया जा सकता है. यह अवधि 24 जुलाई को समाप्त हो रही है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की पेशकश को आप वाइट हाउस के टैरिफ-एजेंडे का हिस्सा मानिए. बात यहीं खत्म नहीं होने वाली है. टैरिफ की दीवार को मजबूत करने के प्रयास कई क्षेत्रों में चल रहे हैं.

मार्च में 16 अर्थव्यवस्थाओं के, जिनमें भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं, विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन के मुद्दे की एक और जाँच शुरू की गई है. इन सब से संकेत मिलता है कि अदालती विफलता के बावजूद, ट्रंप के एजेंडे में टैरिफ का मसला महत्त्वपूर्ण बना रहेगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था

ईरान-युद्ध के कारण दुनिया में मचे आर्थिक घमासान के बीच भारत अपनी आर्थिक-रफ्तार बनाए रखने के लिए कमर कस रहा है. 2025-26 के जीडीपी आँकड़े बता रहे हैं कि संवृद्धि 7.7 प्रतिशत रही है, पर चिंता आने वाले समय की है.

इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बेहद अहम बैठक की. सरकार ने रुपये की गिरावट रोकने और पूँजी निवेश बढ़ाने के लिए कुछ बड़े उपाय शुरू किए हैं.

इस बैठक का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया पर केंद्रित रहा. उधर नीति आयोग ने एक खास ‘इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट’ में बताया है कि संकट लंबा खिंचा, तो हमारे व्यापार, छोटे उद्योगों, खेती-किसानी और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर इसका क्या असर होगा.

पुतिन का बयान

व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी मॉस्को के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर पाएगी. पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पीटीआई समेत ग्लोबल न्यूज़ एजेंसियों के पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत, रूस का भरोसेमंद पार्टनर है.

उनका बयान ऐसे समय आया है, जब आगामी 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं. एक साल के अंदर पुतिन का यह दूसरा भारत-दौरा होगा.

बदले हुए भू-राजनीतिक माहौल में भारत-रूस संबंधों को लेकर पुतिन ने कहा, हमें खुशी है कि भारत सभी देशों के साथ संबंध विकसित कर रहा है. स्वाभाविक है कि वह अपने हितों के अनुरूप उन देशों से अपने संबंध विकसित करता है, जिन्हें वह ज़रूरी समझता है.

इस दौरान उन्होंने रूस-भारत-चीन (आरआईसी) फोरम का ज़िक्र भी किया. पर सच यह है कि भारत-चीन तनाव के कारण यह फोरम कभी सक्रिय नहीं हो पाया. सवाल है कि क्या अब होगा?

भारत के चीन के साथ रिश्तों में पाकिस्तान का मसला भी अड़ंगा पैदा करता है. पुतिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पर चीन का नियंत्रण है.

उनकी इस बात पर भरोसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान रिश्ते खुद अपनी मौज़ूदगी को बताते हैं. बहरहाल चीन के साथ कारोबारी रिश्ते ज़रूर शक्ल लेंगे.

भारत-जापान सहयोग

हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की नीतियों में बदलाव से केवल भारत पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा. जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश भी प्रभावित होंगे.

जापान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ताइवान के मसले से जापान पर सीधा असर पड़ेगा. जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची संभवतः जुलाई में भारत आएँगी.

दोनों देशों के बीच सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के ठोस उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है. पिछले साल पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान अगले दशक से संबद्ध भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण की घोषणा की गई थी.

हाल में सिंगापुर में आयोजित वार्षिक शांगरी-ला संवाद में, जापान के रक्षामंत्री शिंजीरो कोइज़ुमी ने अपनी नई सुरक्षा-नीति को स्पष्ट किया. वे रक्षा व्यय और फौजी आधुनिकीकरण को बढ़ाने जा रहे हैं. इसके अलावा मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएँगे शस्त्र-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाएँगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

फुटबॉल के जुनून का मेला

2026-06-08T08:12:25.384+05:30

आगामी 11 जून से 2026 का फीफा विश्व कप शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। रविवार, 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच होगा। यह विश्व कप पहली बार तीन देशों के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा: संयुक्त राज्य अमेरिका में 11, मैक्सिको में तीन और कनाडा में दो।

मैक्सिको में उद्घाटन समारोह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में होगा, जो विश्व कप के तीन संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला स्थल बनकर इतिहास रच देगा, इसके अलावा ग्वाडालाजारा और मॉन्टेरी में भी मैच होंगे। ये मैच कनाडा के दो स्थानों, टोरंटो और वैंकूवर में खेले जाएँगे। मुख्य मेजबान अमेरिका है। उसके यहाँ एटलांटा, बोस्टन, डलेस, ह्यूस्टन, कैनसस सिटी, लॉस एंजेलस, मायामी, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी, फिलाडेल्फ़िया, सैन फ्रांसिस्को या सांता क्लारा और सिएटल में आयोजित किए जाएँगे।

यह विश्व कप का 23वां संस्करण है। पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेंगी, जो चार साल पहले कतर में भाग लेने वाली टीमों की तुलना में 16 अधिक हैं। इससे यह इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप बन जाएगा, जिसमें मैचों की संख्या बढ़कर 104 हो जाएगी, और यह पहली बार तीन देशों में आयोजित किया जाएगा।

उत्तरी अमेरिका में हो रहे इस विश्व कप के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है।

बारह समूह

नए प्रारूप में चार-चार टीमों के 12 समूह होंगे। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें और शीर्ष आठ तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। अंक, गोल अंतर और कुल गोल तीसरे स्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के निर्धारण के मुख्य मापदंड होंगे। यह दौर 39 दिनों तक चलेगा, जो कतर के 29 दिनों और 2014 और 2018 संस्करणों के 32 दिनों से 10 दिन अधिक है।

उद्घाटन समारोह गुरुवार, 11 जून को मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एज़्टेका स्टेडियम में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मैच के साथ आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन दिवस से लेकर शनिवार, 27 जून तक 17 दिनों में कुल 72 समूह चरण के मैच आयोजित किए जाएंगे।

इसके बाद 32 टीमों का पहला दौर (28 जून-3 जुलाई), फिर 16 टीमों का दूसरा दौर (4-7 जुलाई), क्वार्टर फाइनल (9-11 जुलाई), सेमीफाइनल (14-15 जुलाई) और अंत में तीसरे स्थान के लिए मुकाबला (18 जुलाई) होगा।

चूंकि फीफा स्टेडियमों के लिए पहले से मौजूद वाणिज्यिक नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए 2026 विश्व कप के आयोजन स्थलों का नाम मेजबान शहर के नाम पर रखा जाएगा।

चूँकि मैच चार अलग-अलग टाइम जोन में और 4,500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्थानों पर खेले जाएँगे, इसलिए मैच कुल 13 अलग-अलग समय पर शुरू होंगे। अमेरिका महाद्वीप होगा विश्व कप का सबसे आसानी से आनंद ले सकेगा, क्योंकि सभी मैच दोपहर 1 बजे आधिकारिक सीटी बजने से लेकर आधी रात को खेल समाप्त होने तक अपने-अपने स्थानों पर आयोजित किए जाएँगे। अर्जेंटीना, उरुग्वाय और ब्राजील के अधिकतर हिस्सों में, यदि वे दिन के आखिरी मैच देखना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ मामलों में सुबह 4 बजे के बाद तक जागना पड़ेगा।

अन्य महाद्वीपों के लिए समय अलग-अलग होगा। यूरोप में, ज्यादातर मैच शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे के बीच खेले जाएँगे। पूर्वी एशिया और ओसनिया में, ये मैच मुख्य रूप से सुबह के समय दिखाई पड़ेंगे।

कौन जीतेगा?

खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए, यहाँ तक कि पूरे देशों के लिए भी, विश्व कप जीतना एक परम आनंद है। विश्व कप कौन जीतेगा, इससे बेहतर सवाल यह है: किसे जीतना चाहिए? साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने इस सवाल का रोचक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। उसके अनुसार, विश्व कप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक शाखा है। यह मेजबान देशों के शक्ति-प्रदर्शन का एक साधन है और एक प्रकार की सौम्य-डिप्लोमेसी। मैदान में कई मुकाबले ऐसे होते हैं, जैसे युद्ध का मैदान हो। जैसे, 2022 में ईरान बनाम अमेरिका हुआ था। कुछ टीमें भविष्य की आशा का प्रतीक बनती हैं, जैसे कि डिएगो माराडोना के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना टीम, जिसने 1986 में, सैन्य तानाशाही के अंत के कुछ ही समय बाद, जीत हासिल की थी। कमजोर टीमों की चौंकाने वाली जीत यह आशा जगाती है कि शायद सौम्य और विनम्र लोग ही अंतिम विजेता बनेंगे।

सवाल है कि इस विश्व कप का विजेता कौन होना चाहिए? यहाँ कौन होगा कि बात नहीं है, बल्कि यह है कि किसे विजेता बनना चाहिए? वस्तुतः 48 प्रतिस्पर्धी टीमों में से आधी या उससे अधिक के जीतने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें हटा दें। इसके बाद, निष्पक्षता और रोमांच के लिए, उन आठ देशों को भी हटा दें जो पहले जीत चुके हैं। इंग्लैंड को भी, जिसकी एकमात्र जीत 60 साल पहले हुई थी। इससे ज्यादातर दावेदार बाहर हो जाते हैं। शेष में से, प्रमुख दावेदार दो श्रेणियों में आते हैं।

पहले समूह में ऐसे साहसी छोटे देश हैं जिनमें जनसंख्या के अंतर को मात देने की प्रतिभा है। जैसा कि साइमन कूपर ने अपने मनोरंजक संस्मरण ‘वर्ल्ड कप फीवर’ में लिखा है, यह टूर्नामेंट एक उलटी-सीधी वैश्विक रैंकिंग प्रस्तुत करता है जिसमें अमेरिका ‘एक पिछड़ी हुई टीम है और चीन का तो कोई नामोनिशान भी नहीं है’। उनकी टीम, नीदरलैंड्स, एक छोटा सा देश है जो तीन फाइनल में पहुँच चुका है और इसबार उसके पास जीतने का अच्छा मौका है। फिर भी, जैसा कि कूपर स्वीकार करते हैं, नीदरलैंड्स पहले से ही एक खुशहाल और सफल देश है; उसे फुटबॉल की कोई गहरी ज़रूरत या जुनून नहीं है जिसे दूर करने की उसे ज़रूरत हो।

स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने 35 वर्षों में, क्रोआसिया (जनसंख्या: 40 लाख से कम) ने आश्चर्यजनक रूप से तीन सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। क्रोआसियाई पत्रकार अलेक्जेंडर होलिगा के अनुसार, फुटबॉल एक ऐसा दुर्लभ क्षेत्र है जिसमें उनका देश कह सकता है, ‘हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से हैं।’ हालांकि, कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे योग्य दावेदार पुर्तगाल है, जिसने कम उपलब्धियाँ हासिल की हैं और लंबे समय तक इंतजार किया है, साथ ही तानाशाही और आर्थिक संकट का सामना भी किया है।

फुटबॉल लेखक मिगुएल परेरा इस खेल के प्रति पुर्तगाल के जुनून के बारे में कहते हैं, ‘पुर्तगाल एक जुनूनी देश है।’ एक ऐसा देश जिसने महान खिलाड़ी तो दिए हैं लेकिन विश्व स्तर पर शीर्ष टीम नहीं, वहाँ जीत ‘अत्यंत आनंद और उल्लास’ का संचार करेगी।

दूसरे योग्य समूह में वे बड़े, फुटबॉल प्रेमी देश शामिल हैं जो हमेशा से ही टूर्नामेंट में पिछड़ते रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापानी प्रशंसक आज भी 2018 के रोस्तोव की हार का शोक मनाते हैं, जब उनकी टीम ने बेल्जियम के खिलाफ 2-0 की बढ़त गँवा दी थी, और 1993 के दोहा की हार का भी, जब इराक के एक गोल ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। जापान में रहने वाले पत्रकार डैन ओर्लोविट्ज़ का मानना है कि टीम का विकास जापान के विश्व के साथ एकीकरण को दर्शाता है। अगर जापान जीतता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालाँकि, एक कारण यह है कि बेसबॉल जापान का सबसे बड़ा खेल है, फुटबॉल नहीं। इसी वजह से अमेरिका भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है।

किसी भी अफ्रीकी देश ने विश्व कप नहीं जीता है। अफ़्रीका के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक सेनेगल, कर्ज़ संकट के राजनीतिक नतीजों में फँसा हुआ है। लेकिन, फ्रांस 24 के संवाददाता एलिमाने नडाओ कहते हैं, ‘जब भी राष्ट्रीय टीम खेलती है, हर कोई राजनीतिक समस्याओं को भूल जाता है।’ विश्व कप का उसका सबसे यादगार पल 2002 में पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस पर 1-0 की जीत थी; गोल करने वाले खिलाड़ी ने कॉर्नर फ्लैग के पास टीम के साथ डांस किया था। अगर वह जीत जाता है, तो देश ‘एक हफ्ते या एक महीने’ तक जश्न मनाएगा।

फिर मोरक्को की बात आती है, जो चार साल पहले सेमीफाइनल तक पहुँचा था। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज़ के सह-संस्थापक और राजनीतिक सलाहकार समीर बेनिस कहते हैं कि इससे मोरक्को की प्रतिष्ठा को काफी फायदा हुआ और यह साबित हुआ कि देश ‘विश्व मंच पर अपनी चमक बिखेर सकता है’। बेनिस कहते हैं, ‘जब टीम खेल रही होती है, तो मोरक्को में सब कुछ थम सा जाता है। हर कोई मैच देख रहा होता है और जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है।’ लेकिन अफ़्रीका के लिए यह गौरवशाली पल 2030 में और भी अधिक सुखद हो सकता है, जब मोरक्को मेजबान देशों में से एक होगा।

कुल मिलाकर, लैटिन अमेरिकी देश ऐसे हैं, जहाँ पहली बार जीत मिलने पर सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक खुशी मिलेगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव का तनावपूर्ण माहौल है; दैनिक समाचार पत्र एल टिएम्पो के रिकार्डो एविला कहते हैं कि फुटबॉल ‘देश में एकता का मुख्य कारक’ है। लेकिन जीत का सबसे अधिक महत्व मैक्सिको में होगा, जो 13.3 करोड़ आबादी वाला फुटबॉल का दीवाना देश है। स्तंभकार और पॉडकास्टर लियोन क्राउज़ मज़ाक में कहते हैं, ‘हम सभी आवर लेडी ऑफ ग्वाडालूप में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र सच्चा धर्म फुटबॉल है।’ वे आगे कहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले लाखों मैक्सिकन लोगों के लिए, यह टीम उनकी मातृभूमि से आखिरी जुड़ाव है। जीत ‘उस देश के लिए चमत्कार कर देगी जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है’, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई आलोचना भी शामिल है । कल्पना कीजिए कि वे मैक्सिको के कप्तान को ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं।

तीन बार के चैंपियन पेले ने ब्राज़ील को कप उठाते हुए देखने के अनुभव को याद करते हुए कहा, ‘भावनाओं की ऐसी तीव्रता मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी।’ इसबार इसे कौन महसूस करेगा? वास्तव में, सबसे संभावित विजेता फ्रांस और स्पेन हैं। फिर भी, एक खराब रेफरी या एक गलत पेनल्टी किक के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में मैक्सिको पुर्तगाल से खेले और उसे हरा दे, तो यह एक रोमांचक और रोमांचक मुकाबला होगा। ऐसा हो सकता है। बहरहाल जब तक आखिरी सीटी नहीं बजती, हम सभी उम्मीदें लगा सकते हैं।

आपके इलाके में किस दिन और कितने बजे होंगे मैच

कार्यक्रम

टेलेंट होती है या होता है?

2026-06-07T08:34:33.342+05:30

यह भी रोचक विषय हो सकता है। हाल में मैंने फेसबुक पर लिखा, ‘देश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि टेलेंट नेताओं की संतानों या रिश्तेदारों में ही होती है।’ यह बात यों ही और हल्के अंदाज़ में एक ईमोज़ी के साथ चेंप दी थी। इसपर मेरे मित्र केवल तिवारी ने लिखा, ‘टेलेंट होती है या होता है?’ मैंने लिखते समय इसे स्त्री लिंग में क्यों लिखा, पता नहीं। इसके बारे में सोचा नहीं, पर अब यह सवाल ज़रूर है कि होती है या होता है?

हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण हम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं, पर विदेशज शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे हो। मेरे मन में शायद ‘प्रतिभा’ शब्द था, पर टेलेंट के लिए भी स्त्री लिंग लिख दिया, पर आप क्या समझते हैं? इसपर अकारांत का नियम लागू होगा या कुछ और? इस सिलसिले में मैंने गूगल ग्रुप में कभी चली एक चर्चा को पढ़ने का प्रयास किया। उसमें पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा शब्दकोश है, जो विदेशज शब्दों का लिंग-निर्धारण करता है। उस बहस में कुछ शब्दों के बारे में पूछा गया था कि इन शब्दों के लिंग क्या होंगे? ये शब्द हैं:

1. टेम्पलेट

2. एप्लिकेशन/ऐप्लिकेशन (संदर्भ: कंप्यूटर या मोबाइल वाले एप्लिकेशन)

3. प्रोफ़ाइल

4. ईमेल

5. पोस्ट (संदर्भ: ब्लॉग पोस्ट)

6. डिवाइस

7. फ़ीड

8. फ़ील्ड

9. आईडी

10. लिंक

इस सवाल के जवाब में किसी ने लिखा, मेरे विचार से इनके लिंग इस प्रकार होंगे:

टैम्पलेट- पुल्लिंग

ऐप्लिकेशन- स्त्रीलिंग

प्रोफ़ाइल- पुल्लिंग

ईमेल- दोनों

पोस्ट- स्त्रीलिंग

डिवाइस- पुल्लिंग

फ़ीड- स्त्रीलिंग

फ़ील्ड- पुल्लिंग

आईडी- दोनों

लिंक- पुल्लिंग

नोट: इस बात पर भी ध्यान दें कि सवाल टेम्पलेट के बारे में था, जवाब टैम्पलेट पर मिला। यानी वर्तनी का मसला भी है। मेरा भी सवाल बनता है कि टेलेंट है या टैलेंट? और यह भी कि विदेशज शब्दों की वर्तनी कैसे तय होगी?

वायुसेना की मदद से होगी नीट-यूजी पुनर्परीक्षा

2026-06-07T07:53:12.386+05:30

प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा में केंद्र सरकार ने प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना का उपयोग करने का फैसला किया है। यह कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की उस घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसमें 3 मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया था। जाँच में पाया गया कि प्रस्तावित-प्रश्नपत्र के प्रश्नों से मिलते-जुलते कई प्रश्न परीक्षा से पहले ही प्रसारित हो गए थे। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी।

केंद्र सरकार अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि नीट-यूजी की पुनः परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी या चूक के संपन्न हो। यहाँ मुख्य प्रयास ‘विश्वास’ की स्थापना का भी है। यह विश्वास, नई व्यवस्था कायम करने के लिए भी ज़रूरी है। देश में सेना के प्रति जनता का विश्वास सबसे ज्यादा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से विश्वास पैदा होगा। बार-बार हो रहे ‘लीक’ के कारण जन्मे गहरे अविश्वास को दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत भी है।

नीट परीक्षा के लिए विशेषज्ञों का एक गुप्त पैनल प्रश्नपत्र तैयार करता है। इसके बाद, उन्हें चुनींदा प्रिंटिंग प्रेसों में भेजा जाता है, जिन्हें उच्च स्तरीय जाँच के बाद चुना जाता है। इनकी छपाई सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है, जिनकी फुटेज को कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। प्रेस के अंदर केवल सीमित संख्या में ऑपरेटरों को ही अनुमति होती है। छपाई के बाद, पेपरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है। 3 मई के मामले की जाँच कर रही सीबीआई के सामने सवाल है कि ‘लीक’ परिवहन में हुआ या छपाई के दौरान। ऐसे जोखिमों को खत्म करने के लिए सरकार अंततः रक्षा बलों की मदद लेने का फैसला किया है।

अब तक की जाँच में नीट प्रश्न पत्र के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने के दौरान लीकेज के कई संभावित-बिंदु सामने आए हैं। इसी खामी को भरने के लिए रक्षा बलों को जाँच में शामिल करने पर विचार किया गया है। प्रश्न-पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से देश भर के परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की होगी। जून में बारिश के कारण मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए भी यह फैसला किया गया है।

गत 27 मई को केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के सिलसिले में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ के राधाकृष्णन के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर परिवहन के लिए वायुसेना को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रसद और सुरक्षा संबंधी विचारों, विशेष रूप से जून में मौसम की स्थिति को देखते हुए, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन में भारतीय वायुसेना को शामिल करने का निर्णय किया गया है। डाक विभाग द्वारा पहले किया जाने वाला कार्य अब भारतीय वायुसेना द्वारा भी किया जाएगा, ताकि सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न-पत्र समय पर गंतव्य तक पहुँच सकें।

बाद में इस प्रस्ताव पर गुरुवार को शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बीच भी उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई। उस बैठक में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बात केवल परिवहन की नहीं है, बल्कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और उन्हें ‘लीक-प्रूफ’ बनाए रखने की है। यह काम परिवहन के अलावा पूरी प्रक्रिया से जुड़ा है।

शिक्षामंत्री ने कहा, पिछली परीक्षाओं में डाक विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की अहम भूमिका रही थी। हमने पहले भी उनकी मदद ली है और सुचारु, निःशुल्क और निष्पक्ष परीक्षाएँ सुनिश्चित करने के लिए हम सरकार के समग्र सहयोगात्मक दृष्टिकोण को जारी रखेंगे।

डॉ राधाकृष्णन उस उच्च-स्तरीय संचालन समिति के चेयरमैन भी हैं, जिसका गठन एनटीए से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया है। इस बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, एनटीए के महानिदेशक, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मौजूदा निगरानी तंत्रों का व्यापक मूल्यांकन किया गया और उन्हें और बेहतर बनाने पर विचार किया गया।

समस्या का एक हिस्सा नीट के आयोजन के तरीके में निहित है। जेईई कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जबकि नीट पेन-एंड-पेपर परीक्षा है। अब तक प्रश्न-पत्र डाक सेवा के माध्यम से भेजे जाते रहे हैं। इसमें कई बार स्थानांतरण और अधिकारियों की भागीदारी रही है। सरल शब्दों में कहें तो, इसमें मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। इस दौरान कुछ लोगों ने माँग की कि नीट-यूजी परीक्षा कंप्यूटर के जरिए कराई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 जून को इस आशय की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि परीक्षा एजेंसी पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रही है। उसमें बड़े बदलाव इस समय संभव नहीं हैं। अलबत्ता न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है।

सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रश्नपत्र अनुवादक, विषय विशेषज्ञ और मध्यस्थ शामिल हैं। सरकार के भीतरी स्रोत इस बात को स्वीकार करते हैं कि 13 गिरफ्तारियाँ कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकती हैं। असली विफलता इससे कहीं अधिक गहरी भी हो सकती है। इस बात पर व्यापक आंतरिक सहमति है कि संस्थागत विफलता के कारण प्रश्नपत्र ‘लीक’ हुआ। अब किसी भी बेहतर व्यवस्था की रचना के पहले पिछली व्यवस्था के दोषों को समझना होगा। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर मुद्रण और परीक्षा केंद्र पहुँचने तक।

नई दिल्ली में परीक्षा परिणाम तैयार करने का केंद्र बेहद सुरक्षित परिसर है, जिसे भेदना नामुमकिन था। यह परिसर पूरी तरह से सीलबंद है: यहाँ फोन, लैपटॉप, डिवाइस, इंटरनेट की अनुमति नहीं है। कंप्यूटर एयर-गैप्ड हैं, हर दस्तावेज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और सभी नोट्स को नष्ट करना अनिवार्य है। 2024 के नीट लीक के बाद, इसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय के रूप में तैयार किया गया था। फिर भी ‘लीक’ हुआ, तो कैसे?

माना जा रहा है कि 3 मई को हुई यह लीक महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से सीधे हुई थी। सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत को बताया कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति शुभम खैरनार है, जिसने पुणे के एक व्यक्ति से यह पेपर प्राप्त किया था, जिसे यह ‘एनटीए के एक सूत्र’ से मिला था। सीमित संख्या में कर्मचारियों वाली एनटीए ज्यादातर काम आउटसोर्स कर देती है। इससे दस्तावेज़ों के ‘लीक’ होने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल पुनर्परीक्षा पर विचार हो रहा है, पर भविष्य की स्थायी-व्यवस्था पर विचार करते समय तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

साप्ताहिक हिंदी विवेक में प्रकाशित

देसी बनाम विदेशी बनाम भाषा की शिक्षा

2026-06-04T06:55:56.038+05:30

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएँ, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डीएमके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है। यह आदेश सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर ही लागू होता है, जबकि राज्यों के बोर्डों के नियम अलग-अलग हैं। यदि यह ठीक से लागू हो गया, तो राज्यों में भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ेगा।

हालाँकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली के पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ‘प्रशंसनीय’ हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनज़र इस नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित है।

कुछ समय पहले, सीबीएसई ने घोषणा की थी कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि यह अचानक बदलाव क्यों? एनईपी 2020, जिसके तहत यह आदेश लागू किया जा रहा है, लचीलेपन का वादा करती है। वह गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अभिभावक और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता भी चुनौतियाँ हैं।

इस आदेश के विरोधी यह भी कहते हैं कि इससे विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का अहित होगा। कुछ छात्र पहले से ही फ्रेंच, जर्मन या जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं इस नीति के समर्थक कहते हैं कि स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं से ऊपर विदेशी भाषाओं को रखना न तो तार्किक है और न ही लाभकारी। विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं को हतोत्साहित करना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा संघवाद और भाषा के चयन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इसे थोपा नहीं जा सकता। इसपर पीठ ने कहा कि इस तर्क को उलट कर यह कहा जा सकता है कि अधिक भाषाएँ सीखना संघवाद की भावना को लाभ पहुँचाने का काम करेगा।

15 मई को जारी परिपत्र के अनुसार, विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भारतीय मूल भाषाओं का अध्ययन करने के बाद केवल तीसरी भाषा के रूप में या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ऐसा कर सकेंगे। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 का हिस्सा है। परिपत्र के अनुसार कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ‘आर3 (तीसरी भाषा) के सभी मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय-आधारित और आंतरिक होंगे। इसका विवरण सीबीएसई प्रमाणपत्र में परिलक्षित होगा।

इस नीति के आलोचक मानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों ने तीन-भाषा नीति के प्रति उदासीन रुख अपनाया है, जिनमें से ज्यादातर ने क्षेत्रीय भाषा के बजाय संस्कृत को चुना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पहली भाषा अंग्रेजी, दूसरी हिंदी और तीसरी भाषा संस्कृत है।

मध्य प्रदेश में अभी दो-भाषा नीति लागू है, जिसमें अंग्रेजी पहली भाषा और हिंदी दूसरी भाषा है। झारखंड में तीसरी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत है, हालांकि कुछ स्कूलों में संथाली जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ भी पढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में संस्कृत के साथ-साथ गोंडी जैसी क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है। परेशानी उन अभिभावकों को होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें अपनी मन-पसंद की विदेशी भाषा पढ़ाने वाला स्कूल नहीं मिलता।

मोटे तौर पर बहुसंख्यक गैर-हिंदी राज्यों में बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के साथ तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा सीखते हैं। राज्यों के बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में टकराव होता है। यह दिक्कत केवल हिंदी क्षेत्रों में ही नहीं है। दक्षिण में भी है, जहाँ बच्चों को तीसरी भाषा के रूप में तमिल, कन्नड़, मलयालम या तेलुगु पढ़नी पड़ती है। इससे उन्हें दिक्कत होती है, जो कक्षा पाँच से जिस तीसरी भाषा को पढ़ रहे होते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। यों पाँचवीं कक्षा तक भाषा का मूल्यांकन भी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृत या उर्दू पढ़ने से उनके बच्चों का करिअर अच्छा नहीं होगा, विदेशी भाषा पढ़ने से होगा।

भाषा संबंधी प्राथमिकताएं भी राज्यों के अनुसार भिन्न होती हैं। मध्य प्रदेश में अब तक केवल दो-भाषा प्रणाली ही लागू है, जिसका पालन राज्य बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलों द्वारा किया जाता है। अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इस साल कोई बदलाव होगा। देश के बाहर सीबीएसई स्कूलों के साथ भी ऐसा ही है। तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, पर सभी स्कूलों में सभी भाषाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषाओं का बोझ गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई से विमुख करता है। उच्च-मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को मिलने वाले विशेषाधिकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बिलकुल अलग होते हैं। पोषण संबंधी अंतर ही चौंकाने वाला है। और यह असमानता केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में भी स्पष्ट है।

मिड डे मील के कारण बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन विषयों का बोझ उन्हें हतोत्साहित करता है। उनके अभिभावक अपने बच्चों के लिए ट्यूशन भी नहीं लगा सकते। पर भाषा के सवाल अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग होते हैं। पाँच-छह साल के बच्चे और बारह-चौदह साल के बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए यह शिक्षा-मनोविज्ञान से जुड़ा विषय भी है।

सवाल है कि जो बच्चे पहले से फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ रहे हैं, वे एक नई भारतीय भाषा को बिल्कुल नए सिरे से किस तरह से सीखेंगे? पर उन्हें विदेशी भाषा पढ़ने की हड़बड़ी क्यों है? वह तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी सीखी जा सकती है। उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपनी नौकरी जाने का डर है, वहीं बहुत से स्कूलों में इन भाषाओं को पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं, पर अध्यापक नहीं हैं। ये समस्याएँ शिक्षा की सामान्य समस्याओं से अलग नहीं हैं। अदालत के सामने इसके तमाम पक्ष खुलकर सामने आएँगे।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

डिजिटल क्रांति के बीच RBI का प्लास्टिक नोट लाने का फैसला

2026-06-03T07:44:46.521+05:30

डिजिटल दौर में भी बढ़ती नकदी को संभालने और फटे नोटों के खर्च से बचने के लिए आरबीआई अब टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय में लिखा गया है कि:

सरसरी तौर पर भले ही यह अनावश्यक लगे लेकिन यह निर्णय ध्यान देने लायक है। खासतौर पर तब जबकि भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। नकदी को अप्रासंगिक बनाने के बजाय भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के साथ-साथ मुद्रा के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है।

केंद्रीय बैंक के सामने चुनौती यह है कि मुद्रा के प्रवाह को अधिक कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए। रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट इस वास्तविकता को रेखांकित करती है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मुद्रा 11 फीसदी से अधिक बढ़ी, जो पिछले वर्ष की 5.8 फीसदी वृद्धि से लगभग दोगुनी है, जबकि इसी दौरान डिजिटल भुगतान भी तेजी से विस्तार करता रहा।

दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल और नकद भुगतान एक-दूसरे का स्थान नहीं ले रहे है बल्कि साथ-साथ मौजूद हैं। इस बढ़ते मुद्रा भंडार का प्रबंधन लगातार महंगा होता जा रहा है। वर्ष 2024-25 में बैंक नोट छापने पर 6,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई।

इसी समय लगभग 24 अरब घिसे-पिटे नोटों को प्रचलन से वापस लिया गया जो घिसी हुई मुद्रा को बदलने के परिचालन बोझ को उजागर करता है। छोटे मूल्य वर्ग के नोट जो बार-बार हाथ बदलते हैं वे खासतौर पर जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि रिजर्व बैंक 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का हिस्सा भी बढ़ाया जाना चाहिए।

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इसी विषय पर बिजनेस इंडिया का एक लेख

बिजनेस स्टैंडर्ड ने बढ़ती आर्थिक स्थितियों और मौद्रिक नीति को लेकर लिखा है:

लगातार बदलती स्थितियों और परस्पर विरोधी उद्देश्यों के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम एशिया में तनाव कितने समय तक बना रहेगा। ऐसे में यह कहना कठिन है कि होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा।

ध्यान रहे कि यहां से वैश्विक कच्चे तेल के 20 फीसदी की आवाजाही होती है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अब भी संघर्ष शुरू होने से पहले की तुलना में लगभग 40 फीसदी अधिक हैं। आर्थिक दृष्टि से तेल मूल्य का झटका मुद्रास्फीतिजनित मंदी की ओर ले जाता है जिसे संभालना कठिन होता है। चूंकि वैश्विक कीमतों का असर सीमित और विलंबित रहा है इसलिए यह अभी तक खुदरा मुद्रास्फीति दर में परिलक्षित नहीं हुआ है। अप्रैल में यह 3.5 फीसदी थी।

हालांकि, ऊंची तेल कीमतों ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर में तेज वृद्धि की और अप्रैल में यह 8.3 फीसदी तक पहुंच गई। हाल ही में ईंधन की पंप कीमतों में वृद्धि संभवतः थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मुद्रास्फीति दर दोनों को और ऊपर धकेलेगी।

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महँगाई और विदेशी-मुद्रा पलायन रोकने के भारतीय प्रयास

2026-06-03T07:28:55.572+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। होर्मुज जलसंधि मार्ग को, अमेरिका और ईरान दोनों ने बंद कर रखा है। इस रास्ते से भारत के 45-55 फीसदी खनिज तेल का आवागमन होता है। भारत के निर्यात पर भी असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव नज़र आने लगा है। रुपये और शेयर बाजार की गिरावट ने भी चिंता का माहौल बनाया है।

लड़ाई शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मितव्ययिता का आह्वान किया है, जिसके पीछे कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा का खर्च।

खबर है कि इस तनाव के कारण भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा बेचा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स (BE) की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारत अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के अनुसार, RBI ने 22 मई को समाप्त हुए दो हफ्तों के भीतर लगभग 12 अरब डॉलर (करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सोना बेचा है। इसी अवधि के दौरान केंद्रीय बैंक ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां खरीदीं। हालांकि इस मामले पर अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है। विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।

केंद्र के आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले महीने के अंत में जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वृहद आर्थिक हालात का वास्तविक आकलन पेश किया है, साथ ही नीतिगत मार्ग भी सुझाए हैं। लड़ाई जल्दी समाप्त हुई, तो बहुत व्यवधान नहीं होगा, पर जारी रही, तो हमें आर्थिक, राजनयिक, राष्ट्रीय-सुरक्षा और मानवीय प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

· सबसे बड़ी है ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियाँ। भारत अपनी 80-85 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। इसमें पश्चिम एशिया से बड़ा हिस्सा, लगभग 45-55 प्रश आता है।

· रसोई गैस की सप्लाई कम होने के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे महँगाई बढ़ती है।

· महँगाई का वात्याचक्र है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और खाद्य पदार्थों की लागत प्रभावित होती है। एयरलाइंस पर भी उड़ान मार्गों और ईंधन की महँगाई का असर पड़ता है।

· विदेशी मुद्रा के प्रवाह यानी रेमिटेंसेस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में 90 लाख भारतीय कामगार काम करते हैं, जो सालाना करीब 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। युद्ध लंबा चला तो नौकरियाँ पर असर होगा, जिससे डॉलर का प्रवाह कम हो सकता है। इससे रुपये और चालू खाते पर दबाव पड़ेगा।

· व्यापार और सप्लाई चेन में बाधा पड़ेगी। हमारा बहुत सा निर्यात इस क्षेत्र से आयात पर निर्भर करता है। आयात रुका, तो निर्यात भी घटेगा।

· शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ेगी।

· प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।

· भारत का ईरान के साथ ऊर्जा, चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के मार्ग के मामले में सहयोग हैं। यूएई, सऊदी अरब और शेष खाड़ी देशों के साथ पेट्रोलियम के साथ-साथ कामगारों के रेमिटेंसेस जुड़े हैं।

· क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण पाकिस्तान में मौज़ूद चरमपंथी समूहों को मौका मिल सकता है।

· मानवीय और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ेंगी। लाखों भारतीयों को निकासी की जरूरत पड़ सकती है।

भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। हमारे देश ने समय से वैकल्पिक-ऊर्जा पर काम शुरू कर दिया है, हमारी डिप्लोमैटिक-सक्रियता संतोषजनक है और करेंसी रिज़र्व कुछ कम होने के बावज़ूद अच्छा है। चूँकि हमें इस इलाके के कई परस्पर विरोधी पक्षों के साथ संतुलित-संबंध बनाकर रखने हैं, इसलिए डिप्लोमेसी की चुनौती भारी है। स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए नवीनतम घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है।

सरकारी कदम

भारत ने इस बीच कई तरह के कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 5 मई को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी है। यह गारंटी व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके तहत कुल 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये एयरलाइंस के लिए आबंटित हैं। सरकार ने 497 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'रिलीफ' नामक योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से उन निर्यातकों के लिए है, जो पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के 17-18 प्रभावित देशों में व्यापार कर रहे हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें एलपीजी का पश्चिम एशिया के बजाय दूसरे स्रोतों से आयात संभव है।

दुनिया के बहुत से देशों ने अपने यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है, पर भारत ने हाथ रोक रखे हैं। कुछ हद तक तेल विपणन कंपनियों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क कम कर दिया, पर बाद में कुछ कीमतें बढ़ाई हैं। तेल कंपनियों पर नुकसान का वर्तमान स्तर बना रहा, तो इस साल एलपीजी की बिक्री पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी बड़े नुकसान का अंदेशा है।

सरकार का फोकस व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण जहाजों को लंबा रास्ता लेने के कारण बढ़ी हुई लागत को कम करना है। महंगाई पर नियंत्रण पाने और जमाखोरी-चोरबाजारी को रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने टेक्सटाइल, फार्मा, कृषि और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों को राहत देने के लिए आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश की है। उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय किया है।

मोदी की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस परिस्थिति का सामना करने के लिए गत 10 मई को कुछ उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है। इनमें कुछ हैं:

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें और गैरज़रूरी विदेश-यात्राओं को टालें।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई लॉकडाउन या अनिवार्य आदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित में की गई स्वैच्छिक अपील है। इन छोटे उपायों से आयात बिल कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और रुपये पर दबाव कम पड़ेगा।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक संकट के समय ईंधन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण बेहद जरूरी होता है। वे यह भी कहते हैं कि मितव्ययिता की अपील ने शेयर बाजार की चिंता को बढ़ाया है, जिसके कारण सेंसेक्स में गिरावट देखी जा रही है।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

अमेरिका-ईरान: कभी हाँ, कभी ना की राजनीति

2026-06-03T07:02:25.854+05:30

अनुमान है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब किसी भी क्षण हो सकता है. फिर भी दोनों ने अपने हाथ खींच रखे हैं. इसके पीछे दो कारण नज़र आते हैं.

एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बना ले, वहीं ईरान का नेतृत्व दो हिस्सों में बँटा हुआ है. वहाँ का अनुदार तबका छूट देना नहीं चाहता.

अमेरिका इसे और व्यापक आधार देना चाहता है, जिसमें इसराइल की समस्या का समाधान भी है. वह मुस्लिम देशों से इसराइल को मान्यता दिलाना चाहता है, जो इस लड़ाई की बुनियाद में है.

बहरहाल दोनों देशों की सहमतियों के बावज़ूद, समझौता अटका हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ बैठक की, लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला टाल दिया.

इस कक्ष का इस्तेमाल बड़े संकटों से निपटने की रणनीति बनाने या चर्चा करने के लिए होता है. अभी स्पष्ट नहीं है कि समझौते की घोषणा कब होगी, होगी भी या नहीं.

ईरान के मुख्य वार्ताकार, जनरल मोहम्मद बग़ेर ग़ालिबफ़ ने दिन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर भरोसा नहीं है. उनके किसी कदम के बिना, हम पहला कदम नहीं उठाएँगे.

फ़्रेमवर्क तैयार

इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और ईरान ने मिलकर एक शुरुआती समझौते का फ़्रेमवर्क तैयार किया था, जिसे ‘मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग’ कहा गया है. यह समझौता लागू हुआ, तो युद्धविराम को 60 दिन और बढ़ाया जाएगा.

इसके साथ ही, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत शुरू करने की योजना है. उधर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने खबर दी है कि ईरान के कट्टरपंथी गुट ने अमेरिका को किसी किस्म की रियायत देने का खुला विरोध किया है.

ईरान में आंतरिक राजनीतिक-संघर्ष चल रहा है. सरकारी टेलीविजन, कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है। उसने मतभेदों को मुखर करते हुए वार्ताओं को विफल बताया है. पिछले सोमवार को राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सरकारी टीवी को फटकार लगाई और कहा कि कलह पैदा करने से बचो.

पेज़ेश्कियान ने कहा कि पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई इस बात से सहमत थे कि हमें बातचीत की मेज पर जाना चाहिए। लेकिन लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए.

विरोधी रैली

शुक्रवार को तेहरान में कट्टरपंथियों की भारी रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग झंडे लहराते हुए और विरोध के नारे लगाते हुए नज़र आए. सरकारी टेलीविजन के एक रिपोर्टर ने कुछ उपस्थित लोगों से बात की.

एक महिला ने कहा, हम चाहते हैं कि उन्हें करारा जवाब मिले. एक व्यक्ति ने कहा, जमे रहो, हम अपने खून की आखिरी बूँद तक तुम्हारे साथ हैं.

संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समितियों के प्रमुख और रूढ़िवादी सांसद इब्राहिम अजीजी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘ट्रंप को पता होना चाहिए कि ईरान, विजेता देश के रूप में, शर्तें तय करता है.’

तेहरान के एक राजनीतिक विश्लेषक मेहदी रहमती के अनुसार, इस गुट को बहुमत ईरानियों का समर्थन प्राप्त नहीं है. उनकी असहमति के बावजूद परमाणु वार्ता जारी है.

नए सर्वोच्च नेता, आयतुल्ला मोज़्तबा खामनेई से भी कट्टरपंथी नाराज़ हैं. गुरुवार को, एक कट्टरपंथी सांसद और धर्मगुरु हामिद रसाई ने सोशल मीडिया पर ‘सर्वोच्च नेतृत्व के योग्य कौन है?’ शीर्षक से एक पोस्ट लिखकर आयतुल्ला पर निशाना साधा.

बाद में रसाई ने एक अन्य पोस्ट में अपने बयान से पलटते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला है.

समझौते की संभावना

हर रोज़ खबर आती है कि समझौता होने ही वाला है, पर होता नहीं है. ट्रंप खुद कहते हैं कि समझौता हुआ ही समझो, पर यह खबर भी आती है कि उसे ट्रंप ही रोके बैठे हैं.

शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौता होने जा रहा है, जिससे तेल और गैस की ढुलाई के महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज को फिर से खोला जा सकता है और युद्धविराम को बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा.

दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच हाल में गोलीबारी हुई है. ट्रंप ने बार-बार बड़े पैमाने पर युद्ध की धमकी दी है. समझौता हुआ, तो ट्रंप को उस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, जिसने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और अमेरिका में उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है.

इस समझौते से ईरान की अपनी विदेशी संपत्तियों तक पहुँच हो जाएगी और अरबों डॉलर के तेल राजस्व का प्रवाह फिर से शुरू करने का रास्ता भी खुल जाएगा.

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हालांकि दोनों पक्ष समझौते के ‘बहुत करीब’ हैं, फिर भी हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों के अलावा समझौते की सटीक भाषा पर विचार-विमर्श कर रहे हैं.

कैसा समझौता

यह एक प्रारंभिक प्रारूप होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य, देश पर अमेरिकी प्रतिबंधों और युद्ध की औपचारिक समाप्ति को निर्धारित करने के लिए अधिक ठोस, और संभवतः लंबे समय तक चलने वाली, वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त करेगा.

वार्ता में शामिल राजनयिकों ने कहा कि मोल-भाव जितना लंबा चलेगा, दोनों पक्ष उतने ही हताश भी होंगे. गोलीबारी भी हो सकती है, जिससे राजनयिक प्रयासों को धक्का लगेगा.

नवीनतम प्रस्ताव में जिन बातों पर चर्चा हो रही है, उनमें से कुछ यह हैं:

· इसमें वाशिंगटन और तेहरान के बीच अनाक्रमण-संधि की शर्तें तय हो सकती हैं.

· मध्यस्थों का कहना है कि इसमें क्षेत्रीय पहलू भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें लेबनान में लड़ाई रोकना भी शामिल है.

· मोटे तौर पर युद्ध-विराम 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है.

· होर्मुज़ के रास्ते मुक्त-आवागमन शुरू हो सकता है.

· इसमें ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के युद्धोत्तर निवेश कोष की स्थापना भी संभव है. इसे पुनर्निर्माण-कार्यक्रम भी कह सकते हैं.

· इस कोष के सहारे अमेरिकी तेल और ऊर्जा कंपनियों को ईरान में प्रवेश मिल सकता है.

· एक ईरानी अधिकारी के अनुसार, ईरान पर मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंध, जो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में लगाए गए थे, अंतिम समझौते पर पहुँचने की स्थिति में हटा लिए जाएँगे. ईरान को अंततः अरबों डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्तियाँ मिल जाएँगी.

· विदेशी बैंकों में ईरान की अनुमानित 24 अरब डॉलर की धनराशि फँसी हुई है.

नाभिकीय सामग्री

ईरानी अधिकारी द्वारा वर्णित मसौदा समझौते के अनुसार, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित कर देगा, जिसके बदले में वाशिंगटन वादा करेगा कि अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी होने तक प्रतिबंधों में वृद्धि नहीं होगी.

नाभिकीय सामग्री पर वार्ताएँ दूसरे चरण में होंगी. इनमें ईरान के मौजूदा 970 पाउंड यूरेनियम के भंडार को निपटाने के तरीके पर चर्चा होगी, जिसे तेजी से हथियार बनाने लायक बनाया जा सकता है. इसके अलावा, दस टन लोअर ग्रेड परमाणु सामग्री भी है.

शुरू में ट्रंप ने कहा था कि यूरेनियम के ये भंडार अमेरिका को भेजे जाने चाहिए, जबकि ईरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की देखरेख में अपने देश में ही समृद्ध यूरेनियम के एक हिस्से को कम करना चाहता है और बाकी किसी तीसरे देश को भेजना चाहता है.

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की देखरेख में संवर्धन को कम करना या इसे किसी तीसरे देश को भेजना भी मंज़ूर है, लेकिन बुधवार को कहा कि रूस या चीन को देना मंज़ूर नहीं.

अब्राहम समझौता

ट्रंप ने 25 मई को पश्चिम एशियाई देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया. इसराइल को मान्यता दिलाने के लिहाज से यह महत्त्वपूर्ण बात है.

अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और कई अन्य देशों के बीच हुए सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक बताया था.

ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर कहा कि अगर और देश इस समझौते में शामिल होते हैं तो पश्चिम एशिया में सहयोग और भी मजबूत होगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान भी उनमें से एक हो सकता है.

उन्होंने एक अलग पोस्ट में इस आह्वान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के मन बनाएँ.

आधी सहमति

2020 में वाइट हाउस के लॉन में हस्ताक्षरित, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते ने इसराइल और खाड़ी के दो अरब देशों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए.

इसके तुरंत बाद मोरक्को के साथ भी इसी तरह का समझौता हुआ. पिछले साल नवंबर में, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया. उसके इसराइल के साथ पहले से ही पूर्ण राजनयिक संबंध थे.

तब तक, केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इसराइल को मान्यता दी थी. बाकी ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राज्य के गठन तक इसराइल को मान्यता न देने का निश्चय किया था.

अमेरिकी राजनीति

ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में, ईरान के कट्टर विरोधी शांत होंगे, जिन्होंने शांति-समझौते की कोशिशों की आलोचना की है.

दक्षिण कैरलीना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल में कई चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की संभावना का स्वागत किया.

उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक होगा और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक होगा. उन्होंने आगे कहा, पूरा लक्ष्य हमेशा से ईरान को अलग-थलग करना रहा है.

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा जल्द होने की संभावना नहीं है. ट्रंप वर्तमान अस्थिरता का इस्तेमाल करते बड़ा समझौता करना चाहते हैं, जो पश्चिम एशिया की एक मूल समस्या को संबोधित करता है.

फलस्तीन का सवाल

क्या वे इसमें सफल होंगे? इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ, तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. पाकिस्तानी दृष्टिकोण है कि जब तक फलस्तीनियों के लिए स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के निर्माण पर स्पष्टता नहीं होती, इसराइल को मान्यता नहीं दी जा सकती.

उधर इसराइल ने इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई है. उसके कब्जे वाले क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी है. गज़ा का इलाका बमबारी से तबाह हो गया है. जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे में हिंसा जारी है.

ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप की नए सिरे से रुचि इसराइली लॉबी के प्रभाव को दर्शाती है. सरकारें रणनीतिक कारणों से इस किस्म की डिप्लोमेसी में शामिल हो सकती हैं, पर आम लोग फलस्तीनी समस्या को पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण समझौते के रूप में देखना चाहते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दही होता है या होती है?

2026-05-29T07:52:16.567+05:30

दही होता है या होती है? हाथी चलता है या चलती है? पतंग उड़ती है या उड़ता है? प्याज होती है या होता है? जेब होती है या होता है? चौपाल लगती है या लगता है? ऐसे एक-दो नहीं सैकड़ों शब्द हैं। हिंदी की वर्तनी को लेकर, जितनी ज्यादा बहस है, उतने समाधान नहीं हैं। हिंदी में 'शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल' जैसा ग्रंथ बनाने की कोशिश नहीं हुई, जिसे कम से कम भाषा-बरतने वाले बड़े वर्ग का समर्थन मिले। केंद्रीय भाषा निदेशालय की वर्तनी पुस्तिका है, पर वह केवल वर्तनी तक सीमित है, और उसे भी पूरा समर्थन प्राप्त नहीं है। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों, पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्तियों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के सूचना पटों, यहाँ तक कि करेंसी नोटों में भी विसंगतियाँ हैं। सरकारी वैबसाइटों के हिंदी संस्करण गूगल ट्रांसलेटर की हिंदी के सहारे चलते हैं।

करीब डेढ़ दशक पहले मुझसे एक पत्रकार मित्र ने पूछा मॉनसून क्यों, मानसून क्यों नहीं? दक्षिण भारतीय भाषाओं में और अंग्रेज़ी सहित अनेक विदेशी भाषाओं में ओ और औ के बीच में एक ध्वनि और होती है। ऐसा ही ए और ऐ के बीच है। Call को देवनागरी में काल लिखना अटपटा है। देवनागरी ध्वन्यात्मक लिपि है तो हमें अधिकाधिक ध्वनियों को उसी रूप में लिखना चाहिए। इसलिए वृत्तमुखी ओ को ऑ लिखते हैं। हिंदी के अलग-अलग क्षेत्रों में औ और ऐ को अलग-अलग ढंग से बोला जाता है। मेरे विचार से बाल और बॉल को अलग-अलग ढंग से लिखना बेहतर होगा।

बात औ या ऑ की नहीं। बात मानकीकरण की है। हिंदी का जहाँ भी प्रयोग है वहाँ की प्रकृति और संदर्भ के साथ कुछ मानक होने ही चाहिए। मीडिया की भाषा को सरल रखने का दबाव है, पर सरलता और मानकीकरण का कोई बैर नहीं है। हिंदी के कुछ अखबार अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उनके पाठक को वही अच्छा लगता है, तब ठीक है। पर वे ‘टारगेट’ लिखेंगे या ‘टार्गेट’ यह भी तय करना होगा। प्रफेशनल होगा या प्रोफेशनल? वीकल होगा, वेईकल या ह्वीकल? विदेशी शहरों, व्यक्तियों, संस्थाओं वगैरह के नामों का कोई मानक नहीं है।

ऐसा मैं हिंदी के एक अखबार में प्रकाशित प्रयोगों को देखने के बाद लिख रहा हूँ। आसान भाषा बाज़ार की ज़रूरत है, सुसंगत भाषा भी उसी बाज़ार की ज़रूरत है। सारी दुनिया की अंग्रेज़ी भी एक सी नहीं है, पर एपी या इकोनॉमिस्ट की स्टाइल शीट से पता लगता है कि संस्थान की शैली क्या है। यह शैली सिर्फ भाषा-विचार नहीं है। इसमें अपने मंतव्य को प्रकट करने के रास्ते भी बताए जाते हैं।

हिंदी का विकास कम से कम पाँच उपभाषा अथवा बोली समूहों से हुआ है या हो रहा है। 'मैंने आपको बीस बार समझाया है,' इस वाक्य को आप जब 'मैं आपको बीस बार समझाया हूँ' के रूप में सुनते हैं, तब आपको इलाके के अंतर का पता लगता है। हिंदी के अखबारों का विस्तार हो रहा है और भाषा का भी हो ही रहा है। क्षेत्र-विस्तार के बाद भाषा-प्रयोगों में टकराहट भी होती है। जनपद का यूपी में अर्थ कुछ है, एमपी में कुछ और। राजस्थान में जिसे पुलिया कहते हैं वह यूपी में पुल होता है। ऐसा होने पर क्या करें, यह भी मानकीकरण का विषय है।

मानकों का निर्धारण भी स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिशील है। आज नहीं तो कल हिंदी का निरंतर बढ़ता प्रयोग हमें बाध्य करेगा कि मानकीकरण के रास्ते खोजें। हिंदी में हिंदी पत्रकारिता का विस्तार जिस तेजी से हुआ है उस तेजी से उसका गुणात्मक नियमन नहीं हो पाया। एक से सौ तक की संख्याओं को हम कई तरह से लिखते हैं। मसलन सत्रह, सत्तरह, सतरह, सत्रा या अड़तालीस, अड़तालिस, अठतालिस वगैरह। एक विचार है कि एक से नौ तक संख्याएं शब्दों में फिर अंकों में लिखें। तारीखें अंकों में ही लिखें। प्रयोग में ऐसा नहीं हो पाता। प्रयोग करने वाले और इस प्रयोग को जाँचने वाले या तो एकमत नहीं हैं या इसके जानकार नहीं हैं।

देशों के नाम, शहरों के नाम यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम भी अलग-अलग ढंग से लिखे जाते हैं। इसी तरह उर्दू या अंग्रेज़ी के शब्दों को लिखने के लिए नुक्तों का प्रयोग है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी नुक्तों को लगाने के पक्ष में नहीं थे। उनके विचार से हिंदी की प्रकृति शब्दों को अपने तरीके से बोलने की है। इधर अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग धुआँधार बढ़ा है। नुक्ते लगाने में एक खतरा यह है कि ग़लत लग गया तो क्या होगा। उर्दू में ज़ंग और जंग में फर्क होता है। रेफ लगाने में अक्सर गलतियाँ होतीं हैं। आशीर्वाद को आप ज़्यादातर जगह आर्शीवाद पढ़ेंगे और मॉडर्न को मॉर्डन। मनश्चक्षु, भक्ष्याभक्ष्य, सुरक्षण, प्रत्यक्षीकरण जैसे क्ष आधारित शब्द लिखने वाले गलतियाँ करते हैं। इनमें से काफी शब्दों का इस्तेमाल हम करते ही नहीं, पर क्ष को फेंका भी नहीं जा सकता।

गलतियाँ करने वाले इच्छा को इक्षा, कक्षा को कच्छा लिखते हैं। क्षात्र और छात्र का फर्क नहीं कर पाते। ऐसा ही ण के साथ है। इसमें ड़ घुस जाता है। फिर लिंग की गड़बड़ियाँ हैं। दही, ट्रक, सड़क, स्टेशन, लालटेन, सिगरेट, मौसम, चम्मच, प्याज, न्याय पीठ स्त्रीलिंग हैं या पुर्लिंग? बड़ा भ्रम है। सीताफल, कद्दू, कासीफल, घीया, लौकी, तोरी, तुरई जैसे सब्जियों-फलों के नाम अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग हैं। यह सूची काफी बड़ी है। हाल में खेल, बिजनेस और साइंस के तमाम नए शब्द आए हैं। उन्हें किस तरह लिखें इसे लेकर भ्रम रहता है।

शैली पुस्तिका बनाने का मेरा एक अनुभव वैचारिक टकराव का है। एक धारणा है कि हमें अपने नए शब्द बनाने चाहिए। जैसे टेलीफोन के लिए दूरभाष। काफी लोग मानते हैं कि टेलीफोन चलने दीजिए। चल भी रहा है। इंटरनेट की एक साइट है अर्बन डिक्शनरी डॉट कॉम। इसपर आप जाएं तो हर रोज़ अंग्रेज़ी के अनेक नए शब्दों से आपका परिचय होगा। ये प्रयोग किसी ने अधिकृत नहीं किए हैं। पत्रकार चाहें तो अनेक नए शब्द गढ़ सकते हैं। नए शब्दों को स्टाइलशीट में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। सम्पादकीय विभाग के लिए विकसित हो रहे सॉफ्टवेयरों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

स्टाइलशीट का सबसे नया पहलू डिज़ाइन का है। अखबार के डिज़ाइन के बाबत मूल धारणा और प्रयोग डिज़ाइन की स्टाइलबुक में हो तो बेहतर है। यहाँ मेरा आशय क्वार्क या पेजमेकर की स्टाइलशीट से नहीं है। मेरा आशय है कि ग्रैफिक प्रयोगों, खासकर टैक्स्ट और विज़ुअल के गुम्फ़न से है। इसे इनफोग्रैफ कहते हैं। इसका चलन हिंदी में कम है। यह विधा जानकारी को बेहतर ढंग से पाठक तक पहुँचाती है। रंगों और फॉर्म के प्रयोग किसी अखबार या किसी विषय की पहचान बन सकते हैं। इसे सार्थक बनाने के लिए स्टाइलशीट की ज़रूरत होती है। बल्कि लेखन, सम्पादन और डिज़ाइन के समन्वय के लिए ग्रिड बनाकर काम किया जा सकता है।

इतने सारे अखबारों के बीच अलग पहचान बनाने के लिए खास विषयों और उनके प्रेजेंटेशन पर फोकस की ज़रूरत होती है। इसके लिए लिखने से लेकर पेश करने तक क्वालिटी चेक के कई पायदान होने चाहिए। इधर हुआ इसका उल्टा है। अखबारों से प्रूफ रीडर नाम का प्राणी लुप्त हो गया। अब यह मानकर चलते हैं कि कोई कॉपी रिपोर्टर लिख रहा है तो उसमें प्रयुक्त वर्तनी आदि देखने की जिम्मेदारी उसकी है। व्यवहार में ऐसा नहीं है। रिपोर्टर ही नहीं अब कॉपी डेस्क पर भी भाषा और विषय की अच्छी समझ वाले लोग कम हो रहे हैं। मीडिया हाउसों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अक्सर टीवी चैनलों के स्क्रॉल और कैप्शनों में बड़ी गलतियाँ होतीं हैं। सुपरिभाषित शैली पुस्तिका और एक अंदरूनी गुणवत्ता सिस्टम इसे ठीक कर सकता है।

मुस्लिम देश क्या अब्राहम समझौते को स्वीकार करेंगे?

2026-05-28T08:49:23.103+05:30

15 सितंबर 2020 को वाइट हाउस में हुए समझौते के समय की तस्वीर

अब्राहम समझौते को पश्चिम एशिया में ऐतिहासिक शांति पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में, वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के पहले दौर में किए गए समझौते थे, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने फलस्तीनी मुद्दे को हल किए बिना इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया । अब ट्रंप फिर से समझौतों का विस्तार करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वे वर्तमान क्षेत्रीय-अस्थिरता का इस्तेमाल करते एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं, जो पश्चिम एशिया की एक मूल समस्या को संबोधित करता है।

क्या वे इसमें सफल होंगे? हालाँकि कुछ देश इसमें शामिल हो चुके हैं, पर शेष मुस्लिम देशों के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। पर इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ, तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तानी दृष्टिकोण रहा है कि इसराइल को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि फलस्तीनियों के लिए एक उचित समाधान और एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के निर्माण पर स्पष्टता नहीं होती है।

उधर इसराइल ने इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई है। उसके कब्जे वाले क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी है। गज़ा का इलाका बमबारी से तबाह हो गया है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे में हिंसा जारी है। ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप की नए सिरे से रुचि इसराइली लॉबी के प्रभाव को दर्शाती है। सरकारें रणनीतिक कारणों से इस किस्म की डिप्लोमेसी में शामिल हो सकती हैं, पर आम लोग फलस्तीनी समस्या को पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण समझौते के रूप में देखना चाहते हैं।

अब्राहम समझौते क्या हैं?

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार 25 मई को पश्चिम एशियाई देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया। अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और कई अन्य देशों के बीच हुए सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक बताया था।

ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर कहा कि अगर और देश इस समझौते में शामिल होते हैं तो मध्य पूर्व में सहयोग और भी मजबूत होगा, और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान भी उनमें से एक हो सकता है। उन्होंने एक अलग पोस्ट में इस आह्वान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘तैयार, इच्छुक और समर्थ’ हों। पिछले साल नवंबर में, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। उसके इसराइल के साथ पहले से ही पूर्ण राजनयिक संबंध थे।

अगर ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में, ईरान के कुछ कट्टर विरोधियों को शांत किया जा सकता है, जिन्होंने शांति समझौते की कोशिश करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल में ईरान के साथ शांति समझौते पर सहमति जताने के बारे में कई चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की संभावना का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ‘यह ऐतिहासिक होगा और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक होगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘पूरा लक्ष्य हमेशा से ईरान को अलग-थलग करना रहा है।’

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा कुछ जल्द होने की संभावना नहीं है, और ईरान पर हमला करके अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करने से सऊदी अरब और अन्य देशों को भी समझौतों में शामिल होने के लिए तैयार कर पाने की संभावना नहीं है।

कुछ जानने योग्य बातें

2020 में वाइट हाउस के लॉन में हस्ताक्षरित, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते ने इसराइल और खाड़ी के दो अरब देशों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके तुरंत बाद मोरक्को के साथ भी इसी तरह का समझौता हुआ। तब तक, केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इसराइल को मान्यता दी थी। बाकी ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राज्य के गठन तक इसराइल को मान्यता न देने का निश्चय किया था।

राजनयिक संबंधों के अभाव के कारण इसराइल के नागरिक उन देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं, और अरब नागरिक इसराइल की। इसने व्यापार और सुरक्षा सहयोग को भी रोका है, जो गुप्त रूप फिर भी चलता है। अब्राहम समझौते पर सहमति बनने के पहले तक, कई अरब देशों में, जिनमें अमीरात भी शामिल थे, इसराइल को सीधे फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित था। ट्रंप ने इन समझौतों को अपने पहले कार्यकाल की विदेश-नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, और उन्हें अमेरिकी सांसदों का द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

क्या प्रभाव पड़ा?

अब्राहम समझौते ने इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा सहयोग और पर्यटन के विस्तार का अवसर पैदा किया है। इसराइली पर्यटक और निवेशक अमीरात के सबसे बड़े शहर दुबई में उमड़ पड़े हैं, और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कंपनियों ने नए समझौते किए हैं। 2024 में, दोनों देशों के बीच व्यापार 3 अरब डॉलर से अधिक हो गया, और नियमित उड़ानें अमीरात और तेल अवीव के बीच यात्रियों को ले जाने लगीं हैं।

मोरक्को में इसराइली पर्यटकों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है। और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहन को और आकर्षक बनाने के लिए, अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र को मोरक्को के संप्रभु हिस्से के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। बहरीन में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, और खाड़ी देशों में समझौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक नियमित परिघटना बन गई है।

इन समझौतों से इसराइल-फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिली है। अरब नेताओं का लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य है, वेस्ट बैंक और गज़ा में फलस्तीनी राज्य। उसकी संभावनाएँ धूमिल दिखाई देती हैं, भले ही हाल में कई यूरोपीय देशों ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता दी हो।

क्या यह शांति समझौता है?

अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से लगभग छह वर्षों में, ट्रंप और इसराइल के प्रधान मंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इन समझौतों को ‘शांति समझौता’ बताया है। समझौतों की घोषणा के समय नेतन्याहू ने वाइट हाउस की बालकनी से कहा, ‘आज हमने जो शांति स्थापित की है, उसके सुफल अपार होंगे…अंततः, इससे अरब-इसराइल संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।’

इस क्षेत्र के विद्वानों का कहना है कि यह महज लफ्फाज़ी है, जो इस तथ्य को झुठलाती है कि इसराइल और यूएई या बहरीन के बीच कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। मोरक्को अरब-इसराइल संघर्षों से काफी हद तक दूर रहा है, सिवाय 1973 के युद्ध में एक सांकेतिक सेना भेजने के। असल में, इन समझौतों ने इसराइल और फलस्तीनियों के बीच के केंद्रीय संघर्ष को दरकिनार कर दिया, और उन पक्षों के बीच सद्भाव की घोषणा की जो आपस में लड़ नहीं रहे थे।

क्या और देश इसमें शामिल होंगे?

अमेरिकी और इसराइली अधिकारियों ने अक्सर अन्य देशों से समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा और अपेक्षा व्यक्त की है। लेकिन वर्षों तक वे इस लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रहे। समझौतों के समर्थकों के लिए सबसे बड़ा इनाम सऊदी अरब होगा, जो शक्तिशाली और तेल-समृद्ध साम्राज्य है, लेकिन सऊदी अरब को इसराइल को मान्यता देने के लिए मनाने के वर्षों के प्रयास विफल रहे हैं।

जो बाइडेन प्रशासन ने भी इस मामले में कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था कि समझौता करने वाले देश को अमेरिका महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि गज़ा में युद्ध के दौरान इसराइल के आचरण और फलस्तीनी नागरिकों की भारी पीड़ा ने अरब देशों के लिए समझौतों में शामिल होना बहुत मुश्किल बना दिया है। सऊदी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि फलस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इसराइल को मान्यता देने में वे असमर्थ होंगे।