जिज्ञासा

अब अंतरिक्ष में वर्चस्व की चीन-अमेरिका दौड़

2026-04-08T07:43:00.008+05:30

अमेरिका ने 2 अप्रैल को चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए आर्टेमिस 2 यान भेजा है, जिसमें चार यात्री सवार है. 54 वर्षों में यह पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान है, जो चंद्रमा के चक्कर लगाकर 10 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटेगी.

यह यान एक बार फिर से मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी में गया है. उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी. चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है.

ये दो समांतर यात्राएँ केवल चंद्रमा तक पहुँचने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष-अनुसंधान में वर्चस्व की कहानी लिखने वाली हैं. पाँच दशक पहले के चंद्र मिशन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच श्रेष्ठता की होड़ का हिस्सा थे. यह स्पर्धा अब चीन और अमेरिका के बीच है.

आर्टेमिस 2 का लॉन्च ऐसे वक्त में हुआ है, जब ईरान की लड़ाई चल रही है. पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस रेस का आग़ाज़ करके अमेरिका अपने वर्चस्व की याद दिलाना चाहता है. वहीं कुछ मानते हैं कि चीन साबित करना चाहता है कि यह अमेरिकी पराभव का प्रारंभ है.

चंद्रमा का महत्त्व

आर्टेमिस मिशन में भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हैं. इसकी टीम अगले दो वर्षों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए प्रारंभिक कार्य करने का इरादा रखती है. इस इलाके में पानी है और बर्फ के भंडार भी. इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उत्पादन करके रॉकेटों के लिए ईंधन तैयार किया जा सकता है.

आर्टेमिस मिशन के यात्री 2028 में चंद्रमा पर उतरने से पहले जीवन-सहायता प्रणालियों और नेवीगेशन क्षमताओं का परीक्षण करेंगे. इस काम में वे चीन के लक्ष्य से दो साल आगे हैं. चीन का लक्ष्य 2030 में चंद्रमा पर अपने यात्रियों को उतारने का है.

चंद्रमा में, सौरमंडल के जन्म की जानकारी से जुड़े तमाम तथ्य उपलब्ध है. चंद्रमा में ब्रह्मांड का अरबों वर्षों का इतिहास छिपा है. इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को सौर मंडल के विकास की परिस्थितियों का अंदाजा लगाने में मदद करेगा. आर्टेमिस मिशन, प्रयोगशाला और अन्य अभियानों के लिए प्रक्षेपण-पैड के रूप में भी चंद्रमा का इस्तेमाल करेगा.

स्पेस रेस

बीसवीं सदी में शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच राष्ट्रीय-प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा की देन थी स्पेस-रेस. नाभिकीय-अस्त्रों और मिसाइलों के विकास के साथ दोनों देशों ने अंतरिक्ष-अभियानों के माध्यम से एक-दूसरे को परास्त करने का बीड़ा उठाया था.

29 जुलाई,1955 को अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष मनाने के लिए 1957-58 में एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेजने की घोषणा की थी. इस घोषणा के चार दिन बाद ही रूस ने कहा कि हम भी जल्द ही भेजेंगे.

4 अक्तूबर,1957 को रूस ने स्पूतनिक-1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके बाजी मार ली. इतना ही नहीं, 12 अप्रेल, 1961 को वोस्तोक-1 पर सवार होकर यूरी गागारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने.

इन दो रूसी सफलताओं ने अमेरिका को स्तब्ध कर दिया, तब 25 मई, 1961 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने संसद में घोषणा की कि हम इस दशक के खत्म होने के पहले चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष-यात्री भेजेंगे.

कैनेडी के स्वप्न का पहला चरण जुलाई, 1969 में पूरा हो गया, जब अपोलो-11 पर सवार नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने. यह प्रतियोगिता चलती रही, पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह खत्म हो गई.

बुश की घोषणा

अपोलो-11 के यात्रियों नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के अभियान के बाद से 10 और यात्री चंद्रमा पर विचरण कर चुके हैं. कैनेडी के सपने के 43 साल बाद 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि 2020 तक अमेरिका फिर से चाँद पर जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हमारा इरादा वहाँ जाकर वापस लौटने का नहीं है, बल्कि सौर मंडल में और आगे जाने का है, जिसके लिए चाँद पर बेस बनाएँगे.

अब चीन ने इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है. अमेरिकी संसद से जुड़े अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग के अनुसार ‘अंतरिक्ष को चीन भू-राजनीतिक और राजनयिक प्रतिस्पर्धा का औजार मानता है.’ साइबरस्पेस और स्पेस का सामरिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है.

चीनी हौसले

चीन को उम्मीद है कि 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का उसका बेसिक संस्करण तैयार हो जाएगा, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस).

यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहाँ बर्फ और पानी होने की संभावना है. इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है. इस स्पर्धा में चीन के अलावा कुछ दूसरे ग्रुप भी सामने आ रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट कम्पनियाँ.

2023 में भारत ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 को उतारा. जनवरी 2024 में जापान ने भी अपना एक यान चंद्रमा की सतह पर उतारा. अमेरिका को जहाँ चीन, चुनौती दे रहा है, वहीं चीन को भारत की चुनौती मिल रही है.

2010 के बाद से ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की की स्पेस एजेंसियाँ बनी है. अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स ने भी 2026 में मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने की घोषणा की है.

अमेरिकी इरादे

इस दौड़ में ‘नासा’ का आर्टेमिस कार्यक्रम पिछड़ने लगा था. कई बार स्थगित होने के बाद 2 अप्रैल को इसका प्रक्षेपण हो पाया. पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस 4 तक टाल दिया गया है, जो अब 2028 से पहले संभव नहीं.

शायद इन्हीं बातों को देखते हुए आर्टेमिस 2 के प्रक्षेपण से महज़ एक सप्ताह पहले, ‘नासा’ ने पूरे आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया है. आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम के साथ नाभिकीय ऊर्जा को भी जोड़ दिया गया है.

पिछली 24 मार्च को अपने ‘इग्नीशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत, ‘नासा’ ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के तहत कई परिवर्तनकारी पहलों की घोषणा की है. लक्ष्य है, ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने के पहला ही चंद्रमा पर कदम रखना.

नाभिकीय ऊर्जा

इस मौके पर ‘नासा’ के प्रशासक जैरेड आइज़ैकमैन ने कहा, अब सफलता या विफलता का फैसला महीनों में होगा, वर्षों में नहीं. ‘नासा’ के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय ने कहा, चंद्रमा पर, हम एक केंद्रित, चरणबद्ध संरचना की ओर बढ़ रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अविश्वसनीय महत्त्व को पहचान रहे हैं. देश भर के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए चंद्रमा की सतह खुलने जा रही है. स्पेस रिएक्टर-1 फ्रीडम के साथ, हम अंततः नाभिकीय-प्रणोदन को सुदूर अंतरिक्ष में ले जाने वाले हैं.

चीन से स्पर्धा ही वह वजह है, जिसने पहली बार ‘नासा’ के बजट में चंद्रमा की सतह के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रावधान शामिल किया गया. संभवतः इसी वजह से आर्टेमिस परियोजना में बदलाव करने पड़े. संसद का ध्यान इधर गया और बजट में ढील दी गई और ‘नासा’ को अपोलो परियोजना के बाद से अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त हुई.

स्पर्धा या नवाचार?

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि सोवियत संघ के साथ स्पर्धा करीब चार दशक तक चली थी, पर चीन के लंबी चलेगी. पर वे यह भी मानते हैं कि स्पर्धा के पीछे वैज्ञानिक कारण होने चाहिए, जो उतने नहीं हैं, जितने हो सकते थे.

तकनीकी विकास का एक और द्वंद्व है. आविष्कार होते किसी इरादे से हैं, पर उनकी परिणति कुछ और होती है. जीपीएस इसका बेहतर उदाहरण है. इसकी शुरुआत फौजी संचार-प्रणाली के रूप में हुई थी. आज यह वैश्विक वाणिज्य का एक अभिन्न अंग है. इंटरनेट भी ऐसा ही आविष्कार है.

प्रतिस्पर्धाओं के पीछे कल्याणकारी वैश्विक सहयोग की भावना हो, तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं. चीन का चंद्र-कार्यक्रम एक बंद प्रणाली की देन है. इसमें शामिल देश, चीनी संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, चीन-नियंत्रित शक्ति पर निर्भर रहेंगे और अपने वैज्ञानिक डेटा को चीनी स्टेशनों के माध्यम से भेजेंगे.

नया चीनी यान

चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है. पुराने शेनझोउ की जगह यह नया यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा. चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर भी जाए, पर इस बात के आसार हैं कि स्पेस साइंस में चीन अब अमेरिका की बराबरी के स्तर पर आ रहा है.

आप अभी इसे बराबरी न भी मानें, पर स्पेस नेवीगेशन में वह अमेरिका से कुछ आगे निकलता नज़र आ रहा है. चीन के ‘बेइदू’ ने अमेरिकी ‘जीपीएस’ को पीछे कर दिया है. इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं.

चीन ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में निवेश के साथ-साथ ‘बेइदू’ प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि इसे वैश्विक-व्यवस्था में डिफॉल्ट नेविगेशन सुविधा के रूप में स्थापित किया जा सके.

चीनी योजना

चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है. इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं.

2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया. तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं. चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मौत नहीं हुई है.

चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है. पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था. पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में साफ तौर पर 2030 तक चीन को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

'स्पेस+' दृष्टिकोण

चीन के नए 'स्पेस+' दृष्टिकोण के अनुसार उपग्रह अवसंरचना, व्यापक औद्योगिक प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें केवल संचार ही नहीं, पृथ्वी की कक्षा के कंप्यूटिंग उपयोग को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ रही है.

बहरहाल यह साल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. चीनी रॉकेट अमेरिकी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन फैल्कन 9 अभी चीनी रॉकेटों से आगे है. उसका पहला चरण पुनरोपयोगी है. कुछ बूस्टर अब तक 30 बार तक उपयोग में लाए जा चुके हैं.

चीन की ‘बेइदू’ प्रणाली, अमेरिका के जीपीएस से भले ही टक्कर ले रही है, पर सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में, यह स्टारलिंक से कई साल पीछे है. सबसे मुश्किल काम, हजारों सैटेलाइटों को किफायती लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में, वह अमेरिका से पीछे है.

नेविगेशन सैटेलाइट इतनी ऊँचाई पर होती हैं कि कुछ दर्जन सैटेलाइटों से पूरी दुनिया कवर हो जाती है, पर इंटरनेट नेटवर्क के लिए हजारों निचली कक्षा के सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है.

चीन के पास इतनी बड़ी संख्या में उपग्रह-प्रक्षेपण की क्षमता नहीं है, पर भविष्य में क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

पाँच राज्यों के चुनाव: एनडीए और ‘इंडिया’ दोनों की परीक्षा

2026-04-06T08:15:00.004+05:30

यों तो हरेक चुनाव महत्त्वपूर्ण होता है, पर पाँच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भावी राजनीति के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की प्रासंगिकता की एक और परीक्षा होंगी, वहीं बंगाल में बीजेपी की संगठन-क्षमता की परीक्षा होगी। क्या वह तृणमूल कांग्रेस के चक्रव्यूह को इस बार भेद पाएगी? पार्टी के सामने तमिलनाडु और केरल के प्रवेशद्वार को पार करने की परीक्षा भी है।

2024 के लोकसभा चुनावों में विरोधी ‘इंडिया’ गठबंधन के मन में एक आस जागी थी। उस आस की भी परीक्षा इन चुनावों में होगी। 2024 के बाद छह में से चार राज्यों में बीजेपी के हाथों शिकस्त खाने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोधी दलों के पास नई रणनीति बनाने और नए राजनीतिक मुहावरे गढ़ने का मौका है। कांग्रेस के लिए अब ‘करो या मरो’ की स्थिति है।

संसद में विपक्षी गठबंधन की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को अपनी ‘ताकत’ को साबित करने का मौका भी अब मिलेगा। वहीं ठंडे पड़ते वाममोर्चे को केरल में कुछ ‘अभूतपूर्व’ कर दिखाने और बंगाल में कम से कम हाज़िरी लगाने का एक मौका और मिलेगा। बंगाल और केरल में विरोधी गठबंधन के अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ेंगे। बंगाल में जहाँ टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में, जहाँ कांग्रेस और वामपंथी दल आमने-सामने हैं।

कांग्रेस

2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 2014 के बाद के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में 99 सीटें मिली थीं। इससे उम्मीद जागी थी कि कांग्रेस का पुनरुत्थान हो सकता है। उसके बाद से पार्टी एक भी राज्य का चुनाव नहीं जीत पाई है। हरियाणा और दिल्ली में उसे भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा और महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा नीत गठबंधन के हाथों।

जिन पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें केरल और असम में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाँव पर है। दोनों राज्यों में वह लगातार दो बार चुनाव हारी है। केरल में 2021 में, वामपंथी दलों ने राज्य की उस परंपरा को तोड़ दिया, जिसके तहत हर पाँच साल में सत्ताधारी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता था। लोकसभा चुनावों में जबर्दस्त जीत और केरल में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अभूतपूर्व विजय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे में नई उम्मीदें जगाई हैं। कांग्रेस के मन में यह भरोसा पैदा हुआ है कि वह वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके के साथ गठबंधन जारी है, पर काफी खींचतान के बाद कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार से तीन ज्यादा हैं।

केरल की तरह असम में भी कांग्रेस लगातार दो चुनाव हार चुकी है। नव नियुक्त राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की भी परीक्षा होगी, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि पिछली बार पार्टी को लगभग 30 प्रतिशत वोट मिले थे। बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। बावज़ूद इसके कि 2021 में उसे एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर मात्र 3 प्रतिशत रह गया।

भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा के लिए ये चुनाव महत्त्वपूर्ण समय में हो रहे हैं। मोदी सरकार मई में अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे कर लेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि सत्ता-विरोधी लहर पर नज़र रखनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने अपराजेय भाजपा को गठबंधन चातुर्य को जबर्दस्त धक्का पहुँचाया था। केंद्र में सरकार ज़रूर बन गई, पर पार्टी के कुछ अंतर्विरोध जरूर सामने आ गए।

पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में झटका लगा था, जहाँ से उसे कम से कम 2014 की 62 की संख्या को छू लेने का अनुमान था, पर ऐसा हुआ नहीं। कुल 80 क्षेत्रों में से उसे केवल 33 में विजय मिली। समाजवादी पार्टी ने राज्य में 37 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, झारखंड और पंजाब में भी उसने सीटें खोईं। कुल मिलाकर पूरे देश में करीब 60 सीटों का उसे जो नुकसान हुआ था, उनमें से 46 सीटें उसने उत्तर भारत में गँवाई।

बंगाल में वह 2019 के स्तर को भी छू नहीं पाई, तब उसे 18 सीटें मिली थीं। इससे दो बातें साफ हुई हैं। एक, उत्तर प्रदेश में उसकी सोशल इंजीनियरी में कोई कमी रह गई थी। दूसरे, बंगाल में उसके पास मजबूत संगठन नहीं है। वह ममता बनर्जी की आक्रामकता का मुकाबला करने में असमर्थ रही है। इन पाँच राज्यों के परिणाम अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जो दिल्ली का प्रवेशद्वार है।

फिलहाल उसका लक्ष्य असम में अपनी पकड़ बनाए रखना, बंगाल जीतना और दक्षिण में अपना विस्तार करना है। इसे हासिल करने के लिए उसे कांग्रेस के क्रमशः पराभव को और तेज करना होगा। 2024 के बाद बीजेपी के विजय रथ को केवल दो जगह अटकना पड़ा। एक, झारखंड में और दूसरे जम्मू-कश्मीर में। इन दोनों राज्यों के गठबंधनों में कांग्रेस की भूमिका गौण रही।

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के शासन का रिकॉर्ड, कल्याणकारी योजनाओं, अवसंरचना विकास और मजबूत कानून व्यवस्था की छवि का हवाला देता है। ध्रुवीकरण राज्य में भाजपा की रणनीति का केंद्रीय तत्व है। सरमा अक्सर धार्मिक, जातीय और उप-क्षेत्रीय पहचानों का आह्वान करते हैं। बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर उन्होंने स्थानीय असमिया समुदायों की भावनाओं का दोहन किया है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा टीएमसी सरकार के कथित भ्रष्टाचार, सत्ता विरोधी लहर और पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता की संभावना जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। यह भी साफ है कि अब लड़ाई दोतरफा है। तृणमूल बनाम भाजपा। दोनों पक्ष पहचान और सांस्कृतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। टीएमसी जहाँ खुद को ‘बाहरी लोगों’ के खिलाफ बंगाली क्षेत्रीय गौरव के रक्षक के रूप में पेश कर रही है, वहीं भाजपा व्यापक बंगाली-हिंदू पहचान के सहारे हिंदुत्व को बंगाली सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ रही है।

असम

असम में 2001 के बाद से लगातार 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, पर 2016 के बाद से वह विपक्ष में है। 2016 के चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पर 60 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तब से राज्य पर बीजेपी का कब्जा है। अलबत्ता इस बार परिसीमन के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में बदले हुए सियासी नक्शे की पहली बड़ी परीक्षा है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि राज्य में 40 से 50 सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। असम की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या लगभग 34 प्रतिशत है। यदि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के समर्थन में एकजुट होंगे, तो मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है।

2021 में बीजेपी ने कुल 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके नेतृत्व वाले एनडीए ने कुल 126 सीटों में से 75 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2016 के मुकाबले एनडीए को 2021 में 11 सीटों का घाटा हुआ था। 2016 में 60 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, पर उसे केवल 29 सीटें ही मिलीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट गठबंधन ने अलबत्ता 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने 20 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन की संभावना को ख़ारिज कर दिया है। भाजपा ने इस बार कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताने के साथ-साथ नए प्रयोगों और बदले हुए सियासी समीकरणों का सहारा भी लिया है। उसने 89 सीटों पर खुद लड़ने का फैसला किया है, और 37 सीटें सहयोगी दलों को दी हैं। असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 11 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में एजीपी के लिए बीजेपी ने 22 सीटें छोड़ी थीं, जिसमें एजीपी ने केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज की।

बोडोलैंड टैरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं जहाँ इस बार बीजेपी ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ़) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का एलान किया है। पिछली बार उसने यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले साल सितंबर तक बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) का शासन यूपीपीएल के पास था, लेकिन इसी दौरान हुए चुनाव में बीपीएफ़ ने यूपीपीएल को मात देते हुए बीटीसी फिर से अपने हाथों में ले ली है। यहाँ बीटीसी का शासन जिस पार्टी के पास होता है प्रदेश की सरकार में बैठी पार्टी उसी से हाथ मिलाती है।

मुख्यमंत्री सरमा जालुकबारी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है। वे 2001 से इस सीट पर लगातार जीतते आए हैं। दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जोरहाट से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर और मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी को उतारा है। यह मुकाबला हाई-प्रोफाइल टकरावों में एक होगा। असम की एक और प्रतिष्ठित सीट है दिसपुर, जहाँ से कांग्रेस छोड़कर आए वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जो पार्टी की नई रणनीति है। वह एंटी-इनकंबैंसी से बचने और नए चेहरों को मौका देने पर फोकस कर रही है।

कांग्रेस ने इस बार के चुनाव के लिए 'असम सोनमिलितो मोर्चा' बनाया है, जिसमें कांग्रेस के अलावा रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम), ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) और सीपीआई (एमएल) शामिल हैं। कांग्रेस 87 सीटों पर लड़ेगी, रायजोर को 11 सीटें दी गई हैं और दो पर दोस्ताना मुकाबला होगा। एजेपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि सीपीआई (एम) और एपीएचएलसी दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

सरकार की अरुणोदय स्कीम के तहत क़रीब 40 लाख महिलाओं को 3,600 करोड़ रुपए देने की बात बेहद चर्चा में है। असम सरकार ने हाल में यह रकम अरुणोदय-3 योजना के तहत ट्रांसफ़र कर दी, जिसमें प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 9 हज़ार रुपये डालने की बात कही गई है। चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों को साधने वाला बीजेपी का यह दाँव उसे फायदा पहुँचा सकता है। महिलाओं, छात्रों और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए कैश ट्रांसफ़र स्कीम बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन कई और बड़े मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी को चुनौती मिलेगी।

राज्य के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। विरोधी दल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले असम के दौरे पर बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ नामक एक दस्तावेज़ जारी किया था। इस ‘आरोप पत्र’ में भ्रष्टाचार समेत ‘सिंडिकेट राज’ को संस्थागत बनाने और मूल निवासियों की ज़मीन कॉरपोरेट घरानों को देने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस जहाँ इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम सरमा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को सार्वजनिक तौर पर 'पाकिस्तानी एजेंट' बता रहे हैं।

पश्चिम बंगाल

पाँचों राज्यों में पश्चिम बंगाल, भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। वैचारिक और रणनीतिक दृष्टि से, पार्टी बंगाल को एक महत्त्वपूर्ण मोर्चे के रूप में देखती है। राज्य में भाजपा का उदय उल्लेखनीय रहा है। 2011 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी को केवल 4% वोट मिले थे और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। अब यह टीएमसी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। यानी कि कांग्रेस और वाममोर्चे को उसने काफी पीछे धकेल दिया है। वाममोर्चा बंगाल में अपनी प्रासंगिकता और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस राज्य पर इसने 34 वर्षों तक शासन किया और अब जहाँ इसका कोई सांसद या विधायक नहीं है। इस बार भी वामपंथी दलों ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि हाल के वर्षों में कांग्रेस के साथ उनका चुनावी समझौता था।

अब इस राज्य की कहानी भाजपा बनाम तृणमूल है। हाल में एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हालाँकि भाजपा और उसके एनडीए सहयोगी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं, लेकिन यह ‘पर्याप्त नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान होगी।’

ममता बनर्जी को मजबूत कल्याणकारी कार्यक्रमों और अल्पसंख्यकों के मजबूत समर्थन आधार का लाभ प्राप्त है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने शानदार जीत हासिल की है और एक बार वह फिर भाजपा की मजबूत मशीनरी के सामने खड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से राज्य और उसकी राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है, जब भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर 40.64 प्रतिशत वोट शेयर के साथ केंद्रीय सत्ता में वापसी की थी। इसी वजह से 2021 के विधानसभा चुनाव बेहद महत्त्वपूर्ण हो गए थे।

ममता बनर्जी अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं, तो वह पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को लगातार चार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी और 294 में से 215 सीटें जीतकर 48.02 प्रतिशत मत हासिल किए। भाजपा को सिर्फ 77 सीटें मिलीं, लेकिन उसका मत प्रतिशत 37.97 हो गया। राज्य में वह दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनावों ने टीएमसी को और भी मजबूत बनाया। उसने 28 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा की सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई।

फिलहाल टीएमसी आत्मविश्वास से भरी नज़र आ रही है। उसे भरोसा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ एक बार फिर कमाल करेंगी। ममता बनर्जी के भीतर छिपी जुझारू प्रवृत्ति ने एसआईआर के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। उसकी असली ताकत हैं, राज्य के 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाता, जो वाममोर्चे और कांग्रेस के विफल हो जाने के बाद अब पूरी तरह उसके के साथ हैं। वे भाजपा को रोकने की अपनी रणनीति के तहत टीएमसी का पुरजोर समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी मानती हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा विरोधी वोट वामपंथी दलों और कांग्रेस में बँटने के बजाय उनके पक्ष में एकजुट हो जाएँगे।

ममता सरकार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल बलात्कार कांड और शेख शाहजहाँ प्रकरण जैसी विवादों का सामना करना पड़ा है। फिर भी, उसके पक्ष में दो कारक काम कर रहे हैं: भाजपा के बारे में यह धारणा कि वह ‘बंगाली’ पार्टी नहीं है और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता, जो ग्रामीण महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करती है। बेरोज़गार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देना, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करने का फ़ैसला लेना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम तृणमूल के मददगार साबित हो सकते हैं।

तमिलनाडु

2021 में तमिलनाडु की सत्ता में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की वापसी ने एआईएडीएमके के एक दशक के शासन का अंत किया। इसके पहले राज्य में जे जयललिता और एम करुणानिधि की प्रतिस्पर्धा चलती थी। पूर्व मुख्यमंत्री और अद्रमुक के नेता ओ पन्नीरसेल्वम को हाल में डीएमके अपने साथ लाने में कामयाब रही है। डीएमके ने हाल में घोषित तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना सहित शासन और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं उसका विरोधी खेमा अभी तक अस्थिर है। अद्रमुक में आंतरिक कलह है। वहीं अभिनेता से राजनेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने हाशिए पर पड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। क्या वे राज्य को नया नेतृत्व देने वाले हैं?

अभिनेता विजय के राजनीति में प्रवेश और उनकी पार्टी टीवीके द्वारा डीएमके और भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे ज़ोरदार अभियान ने अनिश्चितता और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल है कि विजय किसके वोट बैंक में सेंध लगाएँगे? अगर वे सभी पार्टियों के वोट काटेंगे, तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? और अगर वे डीएमके विरोधी वोटों को बाँटेंगे, तो क्या त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में एमके स्टालिन को फायदा होगा?

एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), एमडीएमके, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके), आईयूएमएल और अन्य दलों के साथ अपने नौ साल पुराने गठबंधन को बरकरार रखा है। यह गठबंधन मुख्य रूप से भाजपा के वैचारिक विरोध के कारण एक साथ जुड़ा है। इस धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में अब 20 से अधिक दल शामिल हैं।

2021 में, डीएमके 10 साल बाद तमिलनाडु में सत्ता में वापस लौटी थी। राज्य में अद्रमुक की कमजोर स्थिति को देखते हुए, द्रमुक कुछ समय पहले तक आश्वस्त थी कि 2026 में भी उसकी ही वापसी होगी। उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनावों में सभी सीटें जीतकर शानदार सफलता हासिल की थी, पर तब से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। अद्रमुक ने अपने आंतरिक मामलों को काफी हद तक सुलझा लिया है और अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्काल काची (पीएमके) और टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्काल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) को गठबंधन में शामिल करके अपने आधार का विस्तार कर लिया है।

डीएमके को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से, गृहमंत्री अमित शाह अनिच्छुक अद्रमुक को एनडीए में वापस लेकर आए और भरोसा दिलाया कि चुनाव पलानीसामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्काल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) को गठबंधन में शामिल करने के लिए राजी किया। एनडीए का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसके भीतर अभी विसंगतियाँ हैं। तमिलनाडु में कभी एनडीए की सरकार नहीं बनी, बावजूद इसके, एनडीए ने डीएमके के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रखा है।

सीमान की नाम तमिलार काची (एनटीके) की मजबूत उपस्थिति भी, 234 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले इस चतुष्कोणीय मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। यह पार्टी एक दशक से थोड़े ही समय में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। इसने सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से आधी महिला उम्मीदवार हैं।

पुदुच्चेरी

केंद्र शासित पुदुच्चेरी में दिल्ली की तरह विधानसभा है। हालाँकि इसके सदस्यों की संख्या मात्र 30 है, फिर भी इस प्रदेश का राजनीतिक महत्व कहीं अधिक है। 2021 में यहाँ एनडीए ने सरकार बनाई थी, जिसमें भाजपा से जुड़े मनोनीत सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामान्यतः यहाँ की राजनीति तमिलनाडु से प्रभावित रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने पैर जमा लिए हैं।

केरलम

राज्य में एलडीएफ (वाममोर्चा) बनाम यूडीएफ (कांग्रेस नीच मोर्चे) के बीच लड़ाई चलती है। आमतौर पर हरेक चुनाव में सरकार बदलती रही है, पर 2021 के चुनाव ने राज्य के राजनीतिक इतिहास को नया रूप दिया, जब माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चे ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की, जो 1977 के बाद केरल में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीतकर 2016 की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की सीटें घटकर 41 रह गईं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपनी एकमात्र सीट गँवा दी, जिससे केरल में उसकी चुनावी पकड़ कमजोर हुई।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अब वस्तुतः केरल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बन चुकी है। बंगाल अब सीपीएम की प्राथमिकताओं में ऊपर नहीं है, केरल है। यह पार्टी अब केरल में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव उसके लिए करारी हार साबित हुए। वामपंथी दल 20 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट जीत सके। हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने मोर्चे को एक और झटका दिया है। मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की लोकप्रियता अब कम होती जा रही है, लेकिन पार्टी ने अभी उन्हें वाममोर्चे का नेतृत्व सौंप रखा है। इस बार वामपंथी दल केरल में हारे, तो यह भी अलग तरह का इतिहास होगा। 1977 के बाद यह पहली बार होगा कि देश के किसी राज्य में वामपंथी दल सत्ता में नहीं होंगे।

केरल भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि पार्टी ने हाल ही में प्रगति के कुछ संकेत दिखाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में, अभिनेता सुरेश गोपी ने भाजपा के टिकट पर त्रिशूर सीट जीती, जिसे व्यापक रूप से राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसके बाद, पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन किया और राज्य की राजधानी में महापौर का पद भी हासिल किया।

भाजपा द्वारा सात ईसाई उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, राज्य में ईसाई समुदाय को लुभाने की पार्टी की रणनीति को दर्शाता है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के समर्थक रहे हैं। भाजपा ने ईसाई वोटों पर बड़ा दाँव लगाया है। अपनी रणनीति के तहत वह ईसाई समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठा रही है, जिसमें मुनंबम भूमि मामले में समुदाय को समर्थन देना भी शामिल है।

पाँचों राज्य एक नज़र में

राज्य	कुल सीटें	2021 में सीटें और मत प्रतिशत	इस बार के मुख्य दल
असम	126	भाजपा+ 75 (34.51%) कांग्रेस+ 50 (43.68%)	पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (भाजपा, एजीपी, बीपीएफ़) असम सोनमिलितो मोर्चा (कांग्रेस, रायजोर, एजेपी, माकपा, एपीएचएलसी, जेएमएम, माकपा-माले)
पश्चिम बंगाल	294	तृणमूल+ 216 (48.46) भाजपा+ 77 (38) संयुक्त मोर्चा 01(10)	तृणमूल, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजेपी कांग्रेस वाममोर्चा
तमिलनाडु	234	द्रमुक+ (कांग्रेस 18) कुल 133 (45.38) अद्रमुक+(बीजेपी 4) कुल 75 (39.71)	द्रमुक+ (कांग्रेस शामिल) अद्रमुक+ (बीजेपी शामिल) नाम तमिलार काची (एनटीके) विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके)
पुदुच्चेरी	30	एनडीए 16 (53.3) यूपीए 08 (30) अन्य 06 (16.7)	एनडीए यूपीए
केरल	140	वाममोर्चा 99 (45.45) कांग्रेस+ 41 (39.47) बीजेपी 0 (11.30)	वाममोर्चा कांग्रेस+ बीजेपी

भारत वार्ता में प्रकाशित

अंतरिक्ष में चीन और अमेरिका की रेस

2026-04-03T07:24:00.003+05:30

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा’ ने 2 अप्रैल को ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 3:54 बजे (भारतीय समयानुसार) एसएलएस रॉकेट के जरिए चार अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों की चंद्रमा यात्रा पर निकले हैं। 54 वर्षों में यह पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान है, जो चंद्रमा चक्कर लगाकर 10 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटेगी। उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी। चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है।

चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। पुराने शेनझोउ की जगह लेने वाला यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर इस बात के आसार बन रहे हैं कि स्पेस साइंस में अब अमेरिका के साथ चीन बराबरी के स्तर पर आने की होड़ में है।

अभी इसे बराबरी कहना आसान नहीं है, पर एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमें वह अमेरिका के बराबर आ गया है या कुछ आगे निकल गया है। वह है स्पेस नेवीगेशन। चीन के ‘बेइदू’ ने अमेरिकी ‘जीपीएस’ को पीछे कर दिया है। इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। चीन को उम्मीद है कि वह 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का एक बुनियादी संस्करण तैयार कर लेगा, जिसे इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस) कहा जाएगा।

यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना है। इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने लगभग 20 अरब डॉलर की लागत से चंद्रमा पर एक बेस बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके विपरीत, नासा का आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम लगातार पिछड़ रहा है। आर्टेमिस 2 समानव फ्लाई बाय यान है, लैंडिंगक्राफ्ट नहीं। कई बार स्थगित होने के बाद 2 अप्रैल को इसका प्रक्षेपण हो पाया। पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस 4 तक टाल दिया गया है, जो 2028 से पहले संभव नहीं। चीन का कार्यक्रम, जो तीन दशकों से अधिक समय से एक एकीकृत योजना पर आधारित है, काफी हद तक उस राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता रहा है, जो अमेरिका में तल रही हैं।

चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं। 2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया। तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं। चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मौत नहीं हुई है।

चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है। पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था। पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में स्पष्ट रूप से 2030 तक चीन को एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पांच वर्षीय योजना में पुनरोपयोगी प्रक्षेपण यानों, बड़े पैमाने पर उपग्रह समूहों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें लागत में कमी को दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए केंद्रीय माना गया है। एक नया 'स्पेस+' दृष्टिकोण बताता है कि उपग्रह अवसंरचना को व्यापक औद्योगिक प्रणाली के हिस्से के रूप में माना जा रहा है, जिसमें केवल संचार के बजाय पृथ्वी की कक्षा के कंप्यूटिंग उपयोग को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।

इस लिहाज से यह साल अमेरिका और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चीनी रॉकेट अमेरिकी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन फैल्कन 9 का पहला चरण नियमित रूप से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, और कुछ बूस्टर अब तक 30 बार तक उपयोग में लाए जा चुके हैं। इससे आंतरिक लागत डिस्पोज़ेबल रॉकेट की तुलना में कहीं कम हो जाती है।

नेविगेशन के क्षेत्र में, चीन ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है, जो अमेरिका के जीपीएस के बराबर या उससे भी बेहतर है। सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में, यह स्टारलिंक से कई साल पीछे है, जबकि सबसे मुश्किल काम, हजारों सैटेलाइटों को किफायती लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में, वह पीछे है। नेविगेशन सैटेलाइट इतनी ऊँचाई पर होती हैं कि कुछ दर्जन सैटेलाइट ही पूरी दुनिया को कवर कर सकती हैं, जबकि इंटरनेट नेटवर्क को उपयोगी कवरेज प्रदान करने के लिए हजारों निचली कक्षा के सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है। चीन के पास अभी इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्षमता नहीं है।

बेइदू, अमेरिकी जीपीएस से अधिक उपग्रहों का संचालन करता है। अमेरिकी सरकार के नेविगेशन सलाहकार बोर्ड ने 2023 में स्वीकार किया था कि जीपीएस पिछड़ गया है। आम उपयोगकर्ताओं के लिए, अंतर मामूली है, लेकिन बेइदू की बढ़त महत्वपूर्ण है। चीन के भीतर यह सेंटीमीटर स्तर की सटीकता तक पहुँचता है। चीन ग्लोबल साउथ के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में निवेश के साथ-साथ बेइदू प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए डिफॉल्ट नेविगेशन बुनियादी ढाँचे के रूप में स्थापित किया जा सके।

सैटेलाइट इंटरनेट में चीन अभी पीछे है। स्टारलिंक के पास लगभग 8,000 उपग्रह हैं, जो स्पेसएक्स से लगभग 35 गुना अधिक हैं। ये पहले से ही 100 से अधिक देशों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। चीन के पास कुछ सौ उपग्रहों का वैश्विक नेटवर्क है, जो मुकाबला नहीं कर सकता। स्टारलिंक को इस बाज़ार में बड़ी और लगातार बढ़ती बढ़त हासिल है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ग्लोबल साउथ के उन क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड सेवा जहाँ इसकी पहुँच कम है, चीनी नेटवर्क भविष्य में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बराबरी की कवरेज प्रदान करने में कई साल लगेंगे।

बहरहाल चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ उपलब्धियों पर नज़र डालें, तो आप मानेंगे कि वह अमेरिका को देर-सबेर पकड़ लेगा। स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग, 2021-2022 में तीन मॉड्यूल लॉन्च करके पूरा किया गया। यह लगातार चालू है और इसमें ताइकोनॉट्स छह महीने या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं। ताइकोनॉट्स चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया नाम है।

2025 में चीन ने 92-93 ऑर्बिटल लॉन्च किए, जो उसका राष्ट्रीय रेकॉर्ड है। इसमें लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट मुख्य हैं। लॉन्ग मार्च 5, 7, 10 जैसे भारी रॉकेट विकसित हो रही हैं, जो चंद्रमा मिशनों के लिए जरूरी हैं। चंद्रमा अन्वेषण (चैंग कार्यक्रम): चैंग-4 ने 2019 में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर भेजा।

चैंग-5 2020 में चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर वापस लाया (पहली बार 44 साल बाद कोई देश ऐसा कर सका)। चैंग-6 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से दुनिया का पहला सैंपल रिटर्न मिशन पूरा किया। इस साल चैंग-7 की उड़ान प्रस्तावित है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ और संसाधनों की खोज करेगा। इसके बाद 2028 में चैंग-8 चंद्रमा पर बेस निर्माण की टेस्टिंग करेगा।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

बंगाल माँगे एक और ‘पोरिबोर्तोन!’

2026-04-02T08:50:00.003+05:30

पिछले सात-दशक के घटनाक्रम पर नजर डालें, तो साफ दिखाई पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाम राजनीति और राजनीति के मायने हिंसा हो गए हैं। 2011 में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जबर्दस्त जीत दिलाकर जब ममता बनर्जी सत्ता के रथ पर सवार हुईं थीं, तब उनका ध्येय-वाक्य था ‘पोरिबोर्तोन।’ आज भारतीय जनता पार्टी का भी यही ध्येय-वाक्य है। वे परिवर्तन का नारा लेकर सफल हुई थीं, क्योंकि बंगाल की जनता वामपंथी तौर तरीकों से परेशान हो गई थी। वह बदलाव चाहती थी।

ममता बनर्जी कम से कम तीन कारणों से अपना रौब-दाब कायम रखने में अब तक सफल हुई हैं: एक, जुझारू छवि, दो, कल्याणकारी कार्यक्रम और तीन, सांप्रदायिक झुकाव। अपनी जुझारू छवि को उन्होंने केंद्र से विरोध को जोड़कर रखा है। मतदाता सूचियों में गहन संशोधन की प्रक्रिया का जिस स्तर का विरोध उन्होंने किया है, वह अभूतपूर्व है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कल्याण कार्यक्रमों का प्रवेश वस्तुतः पूरी तरह रोक रखा है।

आगामी चुनाव में वे भवानीपुर सीट से खड़ी हुई हैं, जहाँ उनके मुकाबले बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी खड़े हैं, जिन्होंने 2021 में उन्हें नंदीग्राम से अपमानजनक हार दी थी। इस वर्ष रमज़ान और नवरात्र एक साथ थे। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अभियान की शुरुआत अपने-अपने सांकेतिक तरीकों से की। ममता बनर्जी कोलकाता के रेड रोड पर ईद-उल-फ़ित्र की नमाज में शामिल हुईं, और सुवेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर गए।

ममता बनर्जी के पिछले 15 साल के कार्यकाल को देखें, तो यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इनमें से पहले से चली आ रही कुछ बातों को उन्होंने अपनाया और कुछ का आविष्कार किया। उनकी राजनीति की शुरुआत शहरों से हुई थी। बंगाल के शहरों में रहने वाला मध्य वर्ग, वामपंथी राजनीति से आजिज़ आ गया था। वही मध्यवर्ग आज ममता से नाराज़ नजर आता है, क्या गाँवों में भी यही स्थिति है?

अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं, सवाल किया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, राज्य में एक और बड़े परिवर्तन की सूत्रधार बनेगी? क्या परिस्थितियाँ 2011 जैसी हैं? वामपंथी दलों के 34 साल के शासन की अभेद्य नज़र आने वाली दीवार को ममता ने तोड़ा था। अब ममता के शासन के भी 15 साल हो रहे हैं। क्या उनकी विदाई होगी? क्या ऐसा संभव है?

देश में आधुनिक राजनीतिक-प्रशासनिक और शैक्षिक संस्थाओं का सबसे पहले जन्म बंगाल में हुआ, पर आज अनेक गलत कारण राज्य की पहचान बन गए हैं। वस्तुतः इनकी नींव वामपंथी सरकार के दौर में ही पड़ गई थी, पर ममता-राज में उन्हीं बातों को विस्तार पाने का मौका मिला। साठ और सत्तर के दशक में इसी बंगाल के नक्सलबाड़ी ने देश का ध्यान खींचा था। उसके केंद्र में हिंसा थी।

आज भी राज्य की राजनीति के केंद्र में हिंसा है। वर्तमान हिंसा की जड़ों में उस वामपंथी हिंसा की क्रिया-प्रतिक्रियाएं ही हैं। ममता बनर्जी स्वयं हिंसा के इस पुष्पक विमान पर सवार होकर आईं थीं, जिसकी मदद से उन्होंने सीपीएम की हिंसा पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा ही उनका राजनीतिक संबल बनी है। ममता की खासियत है कि वे आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटतीं। गलत को और ज्यादा जोर देकर सच साबित करने की कोशिश में लग जाती हैं।

हिंसक राजनीति

ममता की हिंसा का आगाज़ सीपीएम के राज में सिंगुर के आंदोलन में हुआ था। सीपीएम ने राज्य की बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में औद्योगीकरण का जो रास्ता खोजा था, ममता बनर्जी ने उसके छिद्रों के सहारे सत्ता के गलियारों में प्रवेश किया। पर अब उनके सहयोगी भी मानते हैं कि उस आंदोलन के कारण उद्योग जगत में बंगाल की नकारात्मक छवि बन गई।

बंगाल की इस हिंसा पर शोध कर रहे सुजात भद्र के अनुसार, शोध करते हुए मैंने जाना कि भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा की घटनाएँ अगर कहीं हुई हैं, तो वह बंगाल है। इस हिंसा के पीछे तीन बड़ी वजहें मानी जा रही हैं- बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और नई राजनीतिक शक्तियों का प्रवेश।

यहाँ की वामपंथी सरकारें तमाम सैद्धांतिक बातें करती रहीं, पर उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिलाने के रास्ते नहीं खोजे। और जब उनकी सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू किया, ममता बनर्जी तकरीबन वैसी ही राजनीति लेकर सामने आईं, जैसी वामपंथी सरकारें चला रहीं थीं। इस राजनीति में इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। मुसलमानों के मन में डर पैदा करने की मनोवृत्ति इसका बड़ा कारण है।

सांप्रदायिक रंग

पिछले साल मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन को लेकर हुई हिंसा ने इस बात को साबित किया। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे संसद ने अप्रैल की शुरुआत में पारित कर दिया था। इस कानून की पेशबंदी में हुई हिंसा बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों मे, जिनमें मुर्शिदाबाद भी शामिल था, सबसे तीव्र रहीं।

सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई गई गलत सूचनाओं और भड़काऊ संदेशों ने विरोध प्रदर्शनों को हवा दी। इसके अलावा भी राज्य में हाल में हुई राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में भी व्यापक हिंसा देखी गई, जिसमें चुनाव संबंधी झड़पों से जुड़ी मौतों की संख्या 48 से 55 के बीच बताई गई। मतपेटियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर हुईं।

राज्य की 10 करोड़ से अधिक आबादी में मुसलमानों की संख्या 30 प्रतिशत है, जिनका काफी बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी का समर्थक है। राज्य में 294 में से 85-126 सीटें ऐसी हैं, जिनपर हार-जीत का निर्धारण मुस्लिम मत तय करते हैं। 2021 में ऐसी 85 सीटों में से 75 सीटें ममता के पाले में आईं थीं। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का दोष दिया जाता है, पर बंगाल में ध्रुवीकरण तृणमूल के लिए लाभकारी है। इसकी वजह से कांग्रेस और वामपंथी दल हाशिए पर चले गए हैं, जिन्हें पहले मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलता था।

लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल की राजनीति में प्रभावी शक्ति नहीं रही। पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों से ज़ाहिर हुआ कि बंगाल में भी उसे लोकप्रियता हासिल है। हिंदुओं पर हमले होने पर वह प्रतिक्रिया को स्वर देती है। पिछले साल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से यह बात प्रकट होती है।

मुर्शिदाबाद हिंसा

हालाँकि ममता बनर्जी ने उस हिंसा के पीछे बांग्लादेशी अपराधियों का हाथ होने का आरोप लगाकर न केवल पल्ला झाड़ा, बल्कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) और बीजेपी को भी ज़िम्मेदार ठहराया। उनकी टिप्पणियों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में हिंसा में शामिल होने के आरोप में जो दो सौ से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, उनमें से कितने बांग्लादेशी नागरिक हैं।

सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर वे अक्सर विपरीत टिप्पणियाँ करती रहती हैं। यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि वक़्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ आंदोलन इतनी जल्दी इतना हिंसक कैसे हो गया? इससे पहले संशोधित नागरिकता क़ानून के मुद्दे पर भी उस इलाक़े में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

मुर्शिदाबाद की हिंसा के कारण 500 के आसपास हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़कर मालदा जिले में पलायन करना पड़ा। फसादियों ने 200 घरों और दुकानों में आग लगा दी और लूटपाट की। इसमें तीन लोगों की मौत हुई। इस हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय तथ्य-जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा स्थल पर स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद और विधायक की उपस्थिति को रेखांकित किया।

रिपोर्ट के अनुसार, मुर्शिदाबाद के बेगुना जैसे गाँवों में हिंदू घरों को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया, पानी के कनेक्शन काट दिए और टंकियाँ नष्ट कर दीं ताकि पीड़ित आग न बुझा सकें। दिसंबर 2025 में राज्य के कुछ हिस्सों में साधु-संतों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की खबरें सामने आईं।

गत 20 जनवरी को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की रिपोर्ट को देखे और यह तय करे कि क्या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से जाँच करवाने की जरूरत है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को एनआईए को जाँच सौंपने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची। उसका कहना था कि इस मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच रोकने से इंकार किया है।

2016 में हावड़ा जिले के धुलागढ़ में रामनवमी जुलूस के बाद हिंसा भड़की, जिसमें दर्जनों हिंदू घरों और दुकानों को लूटकर जला दिया गया था। इसी तरह 2017 में एक फेसबुक पोस्ट के बाद बदौरिया-बसीरहाट में भड़की हिंसा में कई मंदिरों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। 2018 में पुरुलिया, रानीगंज और आसनसोल जैसे क्षेत्रों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हुई थी।

2021 की हिंसा

2021 में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की विजय के बाद जबर्दस्त हिंसा हुई थी। हैरत की बात थी कि उस समय बंगाल के अखबारों ने इन खबरों की या तो अनदेखी की है या शांति बनाए रखने की मुख्यमंत्री की अपील को प्रमुखता दी है। चौबीस घंटे सनसनी फैलाने वाले टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों या कैमरामैनों ने भी घटनास्थलों तक जाकर पीड़ितों से बात करने का प्रयास नहीं किया।

जो वीडियो सामने आए थे, वे घटनास्थलों पर उपस्थित लोगों ने मोबाइल फोनों से तैयार किए थे। इस कवरेज से ही पता लगा था स्त्रियों के साथ क्या सलूक हुआ। बंगाल में अक्सर पूरे गाँव के गाँव राजनीतिक दबाव में रहते हैं। इसकी शुरूआत वामपंथी दलों के शासन में ही हो गई थी और तृणमूल कांग्रेस ने उस हिंसा का जवाब हिंसा से देकर अपनी जगह बनाई। क्या इसे लोकतांत्रिक परिघटना माना जाए?

केंद्रीय बलों पर टिप्पणी

पिछले चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर भी टिप्पणियाँ हुई, जो चिंतनीय बात थी। मीडिया के प्रतिनिधियों ने जो जानकारियाँ दी थीं, उनमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों के घरों पर हुए हमलों की खबरें चिंतनीय थीं। तैश और आवेश ममता की राजनीति का प्रमुख तत्त्व है। चुनाव संचालन में केंद्रीय बलों की मदद लेने को भी वे गलत मानती रही हैं।

2016 में नोटबंदी का विरोध करने के सिलसिले में दिल्ली गईं, जहाँ से वापस लौटते समय कोलकाता में उनके विमान को उतरने में देरी हुई, जिसे लेकर हंगामा हुआ। विमान प्रकरण चल ही रहा था कि टोल प्लाजा पर सेना की एक्सरसाइज़ को लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ सेना तैनात कर दी है।

बांग्ला राष्ट्रवाद

ममता की राजनीति में एक बड़ी विसंगति है। एक तरफ वे राष्ट्रीय नेता बनना चाहती हैं, वहीं वे हिंदीभाषी क्षेत्रों के प्रति हिकारत भी फेंकती हैं, वैसे ही जैसे तमिलनाडु में डीएमके के कुछ नेता करते हैं। वे भाजपा को ‘बाहरी लोगों की’ यानी उत्तर प्रदेश, बिहार की पार्टी के तौर पर प्रचारित करती हैं और बांग्ला भाषा, संस्कृति और बांग्ला अस्मिता के मुद्दे को उठाती हैं।

2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार बीजेपी नेताओं को ‘बाहरी’ या ‘बंगाल विरोधी’ बताया है। भाजपा के उत्तर भारत से आने वाले नेताओं को वे स्थानीय संस्कृति से अनभिज्ञ और बाहरी मानती हैं। इसे वे बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी हस्तक्षेप के तौर पर पेश करती हैं। इस नैरेटिव का उद्देश्य अपनी राजनीतिक जमीन को 'बंगाली अस्मिता' के साथ जोड़कर मजबूत करना और उत्तर भारतीय हिंदी भाषी नेताओं के प्रभाव को कम करना रहा है।

केंद्र से टकराव

ममता बनर्जी जहाँ अपने आपको गरीब-परवर साबित करती हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती हैं, वहीं उन्होंने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को या तो अस्वीकार कर दिया है या उन्हें कमजोर कर दिया है और उन्हें राज्य-नियंत्रित समकक्ष योजनाओं से बदल दिया है।

2015 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य जन्म आधारित लिंग चयन को रोकना, लिंग अनुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह योजना पश्चिम बंगाल में कभी ठीक से लागू नहीं हो पाई। इसकी जगह राज्य सरकार ने कन्याश्री जैसी योजना लागू की। वन नेशन वन राशन कार्ड पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लागू हो पाया। जल जीवन मिशन (केवल 55 प्रतिशत जनता तक ही जल की उपलब्धता है) यह राज्य देश में सबसे निचले पायदान पर है।

पश्चिम बंगाल ने केंद्रीय नई शिक्षा नीति के स्थान पर अपनी नई शिक्षा नीति बनाई है। आयुष्मान भारत से लेकर पीएम-किसान तक, आठ केंद्रीय योजनाओं को अवरुद्ध या कमजोर कर दिया। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। आयुष्मान भारत की जगह स्वास्थ्य साथी योजना लागू की गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा को बताया कि इससे अकेले बंगाल के सबसे गरीब लोगों को केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि में सालाना लगभग 785 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री किसान योजना कई वर्षों तक अटकी रही और उसकी जगह कृषक बंधु योजना लागू की गई। बाद में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आंशिक रूप से रियायत दी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी बाहर रहने का विकल्प चुना गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को ठीक से लागू नहीं किया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू नहीं किया गया। कोविड के दौरान राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी ठीक से नहीं चल पाया क्योंकि प्रवासी श्रमिकों का डेटा साझा नहीं किया गया था।

इस प्रकार की अस्वीकृति के पीछे प्रशासनिक मतभेद हों, तब भी कोई बात है। पर इनके पीछे राजनीतिक साजिश नज़र आती है। बंगाल का मॉडल केंद्रीय योजना की दिल्ली-छाप को मतदाता तक पहुँचने से रोकता है। इसके स्थान पर, वह राज्य-चिह्नित कार्यक्रम पेश करता है, जिसे तटस्थ प्रशासकों के बजाय टीएमसी के बूथ-स्तरीय पदाधिकारी संचालित करते हैं।

आम जनता, सरकारी कर्मचारियों के बजाय, सुविधाओं के लिए तृणमूल कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहती है। हजारों करोड़ रुपये से चलने वाली लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण करने वाला स्थानीय पदाधिकारी मतदान के समय पार्टी का प्रतिनिधि बनकर सामने आएगा। कल्याणकारी योजनाओं को चलाने वाले लोग ही पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं।

बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बंगाल में कई रेलवे परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण की धीमी गति और राज्य के सीमित समर्थन के कारण लगातार पीछे चल रही हैं। अभी तक केवल 27 प्रतिशत भूमि का ही अधिग्रहण हो पाया है। भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़बंदी परियोजना में पश्चिम बंगाल की भूमि अधिग्रहण की रफ्तार कछुए जैसी है। यह मामला अदालत में भी चल रहा है।

नीति आयोग की मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी 2023 रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में गरीबी की स्थिति गंभीर है। वहाँ रहने वाले लगभग 9 करोड़ लोगों में से 11 प्रतिशत लोग अब भी मल्टीडाइमेंशनल गरीबी के शिकार हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है।

राज्य ने एक समांतर मॉडल विकसित किया है जिसमें राज्य निधि का चुनींदा इस्तेमाल किसी विशेष समुदाय को राजनीतिक रूप से संतुष्ट रखने के लिए है, जबकि अन्य को कम उदार या तटस्थ केंद्रीय लाभों पर निर्भर रहने दिया जाता है। जब धन संघ सरकार से आता है और योजनाएँ पूरे देश के लिए हैं, तो उचित अपेक्षा है कि राज्य इन्हें मनमाने ढंग से न रोकें, न विलंबित करें या दुरुपयोग करें।

‘कट मनी’ कल्चर

वाममोर्चा सरकार के समय से ही पार्टी और सरकार के बीच का भेद खत्म हो गया था। सरकारी काम कर्मचारियों के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्फत होने लगे। इससे ‘कट मनी’ की परंपरा शुरू हुई, जिसे अब संस्थागत रूप मिल गया है। ज्यादातर सरकारी कार्यों के लिए कमीशन वसूला जाता है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि में से स्थानीय नेता और बिचौलिए हिस्सा वसूलते हैं। बिना कमीशन दिए सरकारी लाभ नहीं मिलता।

हाल में राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह ने भी ‘कट मनी’ का मुद्दा उठाया था और कहा था कि यह राज्य के विकास में प्रमुख बाधाओं में एक है। माकपा और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरती रही है। व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी मदद पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्फत ही जनता तक पहुँच पाती है।

इसे लेकर अक्सर स्थानीय गुटों में टकराव भी होता है। जून 2019 में ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन्होंने जनता का पैसा लिया है, वे उसे वापस करें। इस बयान के बाद प्रदर्शन हुए और लोगों ने स्थानीय नेताओं के घरों के बाहर धन वापसी के लिए घेराव भी किया। कुछ समय यह चला, पर फिर सब कुछ उसी तरह चलने लगा।

चुनावी परिदृश्य

हाल में एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हालाँकि भाजपा और उसके एनडीए सहयोगी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं, लेकिन यह ‘पर्याप्त नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान होगी।’ 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से राज्य और उसकी राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है, जब भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर 40.64 प्रतिशत वोट शेयर के साथ केंद्रीय सत्ता में वापसी की थी। इसी वजह से 2021 के विधानसभा चुनाव बेहद महत्त्वपूर्ण हो गए थे, पर टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीतकर 48.02 प्रतिशत मत हासिल किए। भाजपा को हालाँकि सिर्फ 77 सीटें मिलीं, लेकिन उसका मत प्रतिशत 37.97 हो गया। राज्य में वह दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पर क्या यह पर्याप्त है?

तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर इस बार विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जहाँ पिछली बार ममता बनर्जी को हार का मुँह देखना पड़ा था। उम्मीदवारों की सूची जारी होने से ठीक पहले पार्टी ने भाजपा से पबित्र कर को तोड़ कर अपने साथ जोड़ लिया। कर को नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी के मुकाबले टीएमसी का उम्मीदवार बनाया गया है। विश्लेषकों के अनुसार, पबित्र कर का चयन सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। कर पहले सुवेंदु के करीबी माने जाते थे और इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है।

पूर्वी मिदनापुर जिला, खासकर नंदीग्राम, लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 2021 के बाद से यहाँ भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट पर बेहद काँटे की टक्कर देखने को मिली थी, जहां सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। ममता बनर्जी ने बाद में भवानीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद बरकरार रखा। इस बार सुवेंदु अधिकारी, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं।

कोलकाता और हावड़ा से सटे शहरी क्षेत्र, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्से और ‘राढ़ बंगला’ क्षेत्र में आने वाले इलाके, जैसे पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, हुगली और पश्चिम बर्धमान का औद्योगिक क्षेत्र, टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं। 2024 में, टीएमसी ने इन क्षेत्रों में आने वाली सभी 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2021 में पार्टी ने 140 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटें जीतीं। भाजपा को उम्मीद है कि वह इनमें से कुछ सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, जिसमें गैर-बांग्लाभाषी लोगों तक पहुँचना भी शामिल है। भाजपा के एक नेता ने दावा किया, ‘आरजी कर बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हमें मतदाताओं को लामबंद करने में मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि इससे हमें टीएमसी को हराने में मदद मिलेगी। अगर मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया गया, तो टीएमसी नहीं जीतेगी। इस बार तो मुसलमान भी टीएमसी से खुश नहीं हैं।’

चुनावी आँकड़े

तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 215 सीटें जीती थीं। उसके बाद हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे 192 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल थी। सच यह भी है कि 2011 में सत्ता में आने के बाद से तृणमूल ने हर विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है: 2011 में उसकी सीटें 184 से बढ़कर 2021 में 215 हो गईं, जो 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए ज़रूरी 148 सीटों से कहीं अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल को झटका लगा जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतीं। उस चुनाव में तृणमूल को 22 सीटें मिलीं, लेकिन उसने 2024 के चुनावों में 29 लोकसभा सीटें जीतकर वापसी की। उस चुनाव में बीजेपी को 12 सीटें मिलीं। अलबत्ता तृणमूल 2014 के लोकसभा चुनावों के रिकॉर्ड 34 सीटों से इन दोनों चुनावों में पीछे रही है।

इसका अर्थ है कि बीजेपी ने उसके जनाधार को कमज़ोर ज़रूर किया है, पर निर्णायक विजय हासिल नहीं की है। उसकी सफलता लोकसभा चुनावों में ज्यादा उल्लेखनीय रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के विश्लेषण से पता लगता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में तृणमूल के प्रदर्शन में गिरावट आई है। 2024 में, टीएमसी ने 192 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जबकि भाजपा ने 90 सीटों पर। कांग्रेस ने 11 सीटों पर और माकपा ने एक सीट पर बढ़त बनाई।

ये आँकड़े लोकसभा चुनाव के हैं, जिसमें मतदाताओं का नज़रिया अलग होता है। फिर भी इससे भाजपा के बढ़ते प्रभाव की पुष्टि होती है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 45.8 प्रतिशत वोट मिले, जबकि भाजपा को 38.7 प्रतिशत। इस बार चुनाव में कांग्रेस-वाम गठबंधन नहीं है और टीएमसी छोड़कर आए हुमायूं कबीर सहित कुछ मुस्लिम नेताओं ने नई पार्टियाँ बना लीं हैं। इधर हुमायूँ कबीर की जन उन्नयन पार्टी और असदुद्दीन ओवेसी की एआईएमआईएम के बीच गठबंधन भी हुआ है। इससे मुस्लिम वोटों के विभाजन की संभावना भी है। इसके अलावा बीजेपी को ‘एंटी इनकंबैंसी’ का सहारा भी है, जो 15 साल से शासन कर रही ममता बनर्जी के विरुद्ध कहीं न कहीं पनप रहा होगा।

सरकारी खजाना खुला

ममता बनर्जी ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकारी खजाने का भी जमकर इस्तेमाल किया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के खाते में जितनी धनराशि डालने का वादा किया गया था, उससे ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं को देती है। मसलन सामान्य श्रेणी को 1000 प्रति माह, एससी और एसटी को 1200रुपये प्रतिमाह। अब इस धनराशि में चुनाव के बाद 500 रुपये और बढ़ाने का वादा किया है। चुनाव के बाद सभी के लिए पक्के घर समेत अन्य सुविधाएं देने का भी वादा है। महिला वोटरों को साधने और उन्हें अपनी तरफ़ एकजुट करने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजना का पैसा बढ़ाया गया, बेरोज़गार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम उठाना उनके तरकश के तीर हैं।

पाञ्चजन्य में प्रकाशित

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कहाँ जाकर रुकेगा पाक-अफ़ग़ान टकराव?

2026-04-01T07:59:00.002+05:30

पश्चिम एशिया में युद्ध भड़क के बाद हमारा ध्यान यूक्रेन और अफ़ग़ानिस्तान से हट गया, जबकि वहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं. ईरान की लड़ाई रुक भी जाएगी, पर लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई और पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान टकराव जल्द खत्म नहीं होगा.

पाकिस्तान ने पिछली 25 मार्च को कहा कि उसकी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ अभियान फिर से शुरू कर दिया है. क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इस समय बड़ा फौजी अभियान चलाने का फैसला किया है? क्या इसका संबंध भी ईरान-युद्ध से है? क्या इसके पीछे अमेरिका की सहमति या उसकी ही योजना है?

ऐसे कुछ सवाल भी ज़ेहन में आते हैं. जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान के मामले में भारत को महत्त्व दिया था, पर इस समय ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है. ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि तालिबान हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा करने का पाकिस्तान को पूरा अधिकार है.

अस्पताल पर हमला

हाल में अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए थे. पाकिस्तान का कहना है कि हमने ये हमले ‘फौजी ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए’ किए थे.

बहरहाल ईद के मौके पर तुर्की, कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर युद्ध-विराम की घोषणा की गई थी. इसके बाद इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ताहिर अंदराबी ने कहा, यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो जाते.

क्या है पाकिस्तानी लक्ष्य? अक्तूबर में हुए हवाई हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यापार ठप है. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार तोरखम सीमा चौकी गुरुवार को सैकड़ों अफगान शरणार्थियों को घर वापस जाने की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से खोल दी गई है.

शरणार्थियों की वापसी

पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से अफ़ग़ानिस्तान में चल रहे युद्धों के कारण शरण लेने वाले बीस लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को आश्रय दिया था. वह अब चाहता है कि वैध वीज़ा धारकों को छोड़कर सभी अफगान उसके देश से चले जाएँ, क्योंकि वे आतंकवादी हमलों और अन्य अपराधों में शामिल रहते हैं.

पाकिस्तान का, शरणार्थियों को वापस भेजने का काम, 2023 के अंत में शुरू की गई 'अवैध विदेशियों की प्रत्यावर्तन योजना' का हिस्सा है. शरणार्थियों को इस तरह वापस भेजना संयुक्त राष्ट्र की निगाह में, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है.

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से पहले, काबुल की तत्कालीन सरकार, तालिबान लड़ाकों की मदद करने का आरोप, पाकिस्तान पर लगाती थी. उस समय पाकिस्तान इन आरोपों को ‘हास्यास्पद’ बताता था.

तालिबान का जन्म

तालिबान का मतलब होता है, छात्र. अफगान तालिबान वस्तुतः पाकिस्तानी मदरसों से निकले छात्र हैं. अस्सी के दशक में जब सोवियत कब्जे से देश को मुक्त कराने की मुहिम चली थी, तब इन्हें तैयार किया गया था. उस मुहिम में अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था.

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अफगान तालिबान के गठन में मदद की थी और 2001 से पहले, तालिबान शासन के सलाहकारों, विशेषज्ञों और सैन्य उपकरणों एवं संचालन का काफी काम पाकिस्तानी करते थे.

2023 में अमेरिकी सेना जब अफ़ग़ानिस्तान से वापस चली गई और तालिबान ने सत्ता संभाली, तो इस्लामाबाद ने शुरू में काबुल में नई सरकार का स्वागत किया. तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसे ‘गुलामी की बेड़ियों का टूटना’ बताया.

टीटीपी से नाराज़गी

तालिबान 1996 से 2001 तक, जब पहली बार सत्ता में थे, तब कुछ ही देशों ने उस सरकार को मान्यता दी थी. पाकिस्तान उनमें से एक था. अब तालिबान के दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से दोनों देशों के बीच के टकराव से लगता है कि इसके पीछे कोई नया कारण या रणनीति है.

पाकिस्तान की नाराज़गी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से है, जिसे ‘पाकिस्तानी तालिबान’ के नाम से भी जाना जाता है. टीटीपी का उदय 2001 में अमेरिका द्वारा अफ़ग़ानिस्तान पर किए गए आक्रमण का परिणाम था.

उसकी औपचारिक स्थापना 2007 में हुई थी. अफ़ग़ान-युद्ध में शामिल पाकिस्तानी जेहादी, वैश्विक आतंकवाद-विरोधी अमेरिकी प्रयासों को समर्थन देने वाली पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हो गए.

टीटीपी का विस्तार

टीटीपी अत्यधिक विकेंद्रीकृत समूह है. इसके व्यापक उद्देश्य हैं, जिनमें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से लड़ना, पश्चिमी प्रभाव का विरोध करना और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शरिया कानून लागू करना शामिल है.

2013 में मुल्ला फज़लुल्ला के नेतृत्व में, यह समूह अल-कायदा के करीब आ गया. अमेरिकी ड्रोन हमले में फज़लुल्ला की मौत के दो साल बाद, टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तानी बलों को निशाना बनाने के अलावा उसका कोई अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक एजेंडा नहीं है.

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि टीटीपी जैसे समूहों को पहले जैसा समर्थन नहीं मिलेगा और सीमा विवाद में सुधार होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

भारत और तालिबान

पिछले साल अक्तूबर में, अफ़ग़ानिस्तान के विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी ने दिल्ली का दौरा किया था, जिसके बाद भारत के साथ अफ़ग़ानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध भी बहाल हो गए.

उसी समय, पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जियो न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में अफ़ग़ानिस्तान पर आरोप लगाया कि वे ‘दिल्ली के छाया-युद्ध को चला रहे हैं.

सवाल तालिबान की विचारधारा का नहीं है, बल्कि भारत के हितों का और अफ़ग़ानिस्तान की भू-भौगोलिक स्थिति का है. भारत-अफ़ग़ानिस्तान रिश्ते हमेशा से दोस्ती के रहे हैं. इस दृष्टि से देखें, तो तालिबान के विदेशमंत्री की भारत-यात्रा अचानक नहीं हो गई.

इस नरमी को पर्यवेक्षक पाकिस्तान की ‘प्रतीकात्मक हार’ के रूप में देखते हैं. एक तरफ भारत इस क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, वहीं तालिबान इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बनाकर अपने अलगाव को खत्म करना चाहते हैं.

भारत का नज़रिया

तालिबान सरकार को व्यावहारिक समर्थन देने की भारत की क्षमता सीमित है, क्योंकि तालिबान, सख्त वैचारिक प्रणाली के माध्यम से देश को चलाते हैं, जिनका भारत समर्थन नहीं कर सकता.

बावज़ूद इसके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भारत के अफ़ग़ानिस्तान के किसी भी प्रशासन के साथ मधुर संबंध निश्चित हैं. अफ़ग़ानिस्तान पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है. ऐसे में भारत नहीं चाहता कि वह पीछे रह जाए.

केवल 1996 से 2001 के तालिबान शासन को छोड़ दें, तो अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं. दूसरी तरफ कितना भी धार्मिक मतैक्य हो, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच सीमा विवाद हमेशा रहे हैं.

1947 में अफगानिस्तान अकेला देश था, जिसने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का विरोध किया था. यह विरोध इसलिए किया, क्योंकि वह पश्तूनिस्तान को अपने देश का हिस्सा मानता था. दोनों देशों की सीमा बनाने वाली डूरंड लाइन को वे स्वीकार नहीं करते हैं.

डूरंड लाइन

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है. इसे 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत तय किया गया था.

लगभग 2,640 किलोमीटर लंबी यह सीमा पश्चिमी बलोचिस्तान से पूर्वी नूरिस्तान तक फैली हुई है, और पश्तून और बलोच जनजातियों के पारंपरिक क्षेत्रों को विभाजित करती है. अफगानिस्तान का कहना है कि डूरंड समझौता ब्रिटिश साम्राज्यवादी दबाव में हुआ था.

डूरंड लाइन के पार के कुछ क्षेत्र, जो अब पाकिस्तान में हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हिस्से, पहले अफ़ग़ानिस्तान में थे. यह समझौता 100 वर्षों के लिए था, जो 1993 में समाप्त हो चुका है.

इस रेखा ने पश्तून और बलोच जनजातियों को दो देशों में बाँट दिया, जिससे सांस्कृतिक और पारिवारिक एकता प्रभावित हुई. पश्तून समुदाय, जो दोनों देशों में फैला है, इसे अपनी एकता के लिए खतरा मानता है. कई पश्तून एकीकृत ‘पश्तूनिस्तान’ की माँग करते हैं.

खुला युद्ध

दोनों देशों के बीच तनातनी तो हमेशा ही चलती रहती है और छोटी-मोटी झड़पें अक्सर होती रहती हैं, पर अब खुला युद्ध शुरू हो गया है. 16 मार्च को, पाकिस्तान ने काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर जो हवाई हमला किया, वह वस्तुतः अफ़ग़ानिस्तान के शहरी क्षेत्रों पर पहला पाकिस्तानी हमला था.

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने बाद में इसे अफ़ग़ानिस्तान के साथ ‘खुला युद्ध’ बताया. सीमा पर हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इससे संकेत मिलता है कि और भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की संभावना है. फिलहाल दोनों पक्षों के लिए आम सहमति तक पहुँचना मुश्किल लगता है.

टीटीपी को नियंत्रित करने में तालिबान की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह उसे अपना वफादार सहयोगी मानता है. वहीं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने टीटीपी को एक ऐसा कट्टर दुश्मन बताया है जिससे सुलह या बातचीत संभव नहीं है.

चीनी हस्तक्षेप

काबुल पर हाल ही में हुए हवाई हमलों के बाद चीन ने ‘जितनी जल्दी हो सके’ युद्धविराम का आह्वान किया है. साथ ही उसने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान दोनों से जल्द से जल्द ‘शांतिपूर्वक और संयम से आमने-सामने की बातचीत’ करने का आग्रह किया है.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की. चीन, भारत और रूस सहित कई पड़ोसी देशों के अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जटिल संबंध हैं, जो शीत युद्ध के समय से चले आ रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद और आर्थिक विकास पर इसके संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए संघर्ष को बारीकी से देखा है. ईरान ने पहले ही कहा था कि वह अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता कराने के लिए तैयार है.

भारत पर तोहमत

पाकिस्तान ने टीटीपी को समर्थन देने के लिए भारत को दोषी ठहराया है, और पाकिस्तानी रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को अफ़ग़ानिस्तान का ‘छिपा हुआ सहयोगी’ बताया है.

पर्यवेक्षक मानते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में भारत, रूस और चीन की दिलचस्पी है, फिर भी इनमें से कोई भी देश ‘युद्ध में शामिल होने’ का इच्छुक नहीं होगा. अलबत्ता पाक-अफ़ग़ान टकराव बढ़ा, तो अमेरिका के लिए अलकायदा का खतरा बढ़ सकता है.

उधर चीन को शिनजियांग प्रांत में वीगुर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है. इस इलाके में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) से भी चीन को खतरा है. ईरान की अस्थिरता से इस इलाके में जोखिम और ज्यादा बढ़ गए हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

युद्ध के दुष्प्रभावों से निपटने को तैयार भारत

2026-03-26T10:54:00.002+05:30

जिन लोगों को आज से तीन दशक पहले की बातें याद हैं, उन्हें गैस एजेंसियों, सरकारी राशन और चीनी की दुकानों के आगे लगी कतारें भी याद होंगी. पश्चिम एशिया के युद्ध के साथ कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं.

उसके पहले चीन युद्ध के बाद देश में खाद्य संकट पैदा हुआ था और हमें काफी समय तक अमेरिकी गेहूँ खाना पड़ा था. शायद वह काफी पुरानी बात हो गई, पर कोविड महामारी तो हाल की बात है, जब शहर-शहर गाँव-गाँव लॉकडाउन के कारण रोज़ी-रोज़गार पर तो संकट आया, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी चुनौती बन गई.

पश्चिम एशिया की लड़ाई ने हमें एकबार फिर से चौंकाया है. आपदाएँ किसी भी वक्त आ सकती हैं, पर भारत की विशेषता है कि वह संकटों का सामना आसानी से कर लेता है. आपको समझना ही है, तो इस समय अपने पड़ोसी देशों की स्थिति पर एक बार नज़र ज़रूर डालें.

कहना मुश्किल है कि लड़ाई जल्द खत्म होगी या देर से होगी. इसलिए मानकर चलिए कि समस्याएँ नए रूप में भी आ सकती है. ऐसे में आपके धैर्य, अनुशासन और एकजुटता की सबसे बड़ी ज़रूरत है. भाईचारा बनाकर रखें. बेशक संकट आया है, तो दूर भी होगा.

प्रधानमंत्री का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारत के सामने खड़ी 'अप्रत्याशित चुनौतियों' का ज़िक्र करते हुए कहा है कि हम उनका सामना करने में समर्थ हैं. सच यह है कि देश अतीत में ऐसे संकटों का सफलतापूर्वक सामना कर चुका है.

अलबत्ता प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि इस टकराव का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है. ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि महामारी और युद्ध का आगमन आगे-पीछे हुआ है. कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया.

भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और उर्वरक जैसी अनेक ज़रूरी चीजें होर्मुज़ जलसंधि मार्ग से आती हैं. युद्ध के बाद से ही वहाँ से जहाज़ों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है. बावजूद इसके, हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि पेट्रोल-डीज़ल और गैस की सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो.

एक करोड़ भारतीय

उन्होंने कहा, इस दौरान मैंने पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं से दो राउंड बात की है. उन देशों के नेताओं ने भारतीयों की सुरक्षा का विश्वास दिलाया है. दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है. प्रभावित देशों में मौजूद भारतीय मिशन वहाँ मौज़ूद भारतीय पर्यटकों और वहाँ रह रहे लोगों के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं.

पश्चिम एशिया के इन देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय काम करते हैं. उनके जान माल की चिंता करना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है. प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि युद्ध शुरू होने से लेकर अबतक 3 लाख 75 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं.

ईरान से 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं. इनमें 700 से अधिक मेडिकल पढ़ाई करने वाले युवा हैं. इन देशों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है.

तैयारी काम आई

उन्होंने कहा, ‘भारत के पास खनिज तेल के 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व है. अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन रिज़र्व बनाने पर काम हो रहा है. तेल कंपनियों के पास अलग रिज़र्व है.

संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है. पिछले 10 साल में इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग बढ़ी है. आज हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं. इससे साढ़े चार करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है.

इस बात पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि दुनियाभर रेल लाइनों का सबसे ज्यादा विद्युतीकरण भारत में हुआ है. भारत की 99.2 प्रतिशत रेल लाइनें अब विद्युतीकृत हैं. इतना व्यापक विद्युतीकरण स्विट्ज़रलैंड के अलावा कहीं और नहीं हुआ है. चीन, अमेरिका और रूस में भी नहीं.

प्रधानमंत्री ने बताया इसके कारण हर साल 180 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत हो रही है. मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर हो गया है. हमारे देश ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया है. केंद्र ने राज्यों को 15 हज़ार इलेक्ट्रिक बसें दी हैं. वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी. देश अपनी ज़रूरत का 60 फ़ीसदी एलपीजी उत्पादन करता है. देश में इसके उत्पादन को हमने बढ़ावा दिया है. पेट्रोल-डीज़ल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी रहे, इस विषय पर काम जारी है.’

किसानों के हित

माना जा रहा है कि मौजूदा संघर्ष की वजह से उर्वरकों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा. पीएम किसानों को खाद की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया. उन्होंने कहा, ‘देश में पर्याप्त खाद्यान्न है. खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके, यह सरकार की प्राथमिकता है. हमारी सरकार ने दुनिया के संकट का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया.

कोरोना के दौरान भी सप्लाई चेन बाधित हुई थी. यूरिया की एक बोरी 3000 रुपये तक पहुँच गई लेकिन भारत ने 300 रुपये बोरी उपलब्ध कराई. बीते दस सालों में देश में छह यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, जो 76 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर सकते हैं.

डीएपी का उत्पादन 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है. इसके अलावा किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प दिया गया है. पीएम किसान योजना के तहत 22 लाख से ज़्यादा सोलर पंप दिए गए हैं.

संकटों का सामना

प्रधानमंत्री ने अतीत की अप्रत्याशित चुनौतियों और संकटों का ज़िक्र किया है, जो बताता है कि हमारा देश कई तरह के संकटों से जूझता रहा है. भारत को विदेशी आक्रमणों, भीषण अकालों, आंतरिक हिंसा,1991 के आर्थिक संकट और गरीबी व बेरोजगारी जैसी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

1962, 65 और 1971 के युद्धों के दौरान देश में व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने की चुनौतियों का सामना किया गया. साठ के दशक में देश में भयावह अनाज का संकट पैदा हुआ, जिसके बाद हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरित-क्रांति के माध्यम से उस संकट का समाधान किया.

पुराने पाठकों को याद होगा कि अमेरिका से पीएल-480 के तहत आने वाले लाल रंग के गेहूँ को हमने किस तरह बर्दाश्त किया था. 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को अपनी कर्ज़ को चुकाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था. ऐसा विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण हुआ था.

एक दूसरे तरह की चुनौती आतंकवाद की थी. साठ के दशक से शुरू हुई नक्सली हिंसा अब जाकर खत्म हुई है. इसके अलावा पंजाब और कश्मीर की हिंसा का भी देश ने सामना किया है.

प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह भी बताया कि क़ानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. साइबर, कोस्टल और बॉर्डर सिक्योरिटी इसमें शामिल है. इसकी वजह यह है कि जब संकट आते हैं, तब कई तरफ से आते हैं.

युद्ध की स्थिति

पीएम मोदी ने कहा, ‘पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है. इस संकट को तीन हफ्तों से अधिक हो रहा है. इस जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर और लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है.’

उन्होंने कहा, भारत के सामने इस युद्ध ने जो चुनौतियाँ खड़ी की हैं, वे चुनौतियाँ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं. इनके साथ मानवीय चुनौतियाँ भी हैं.

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, ऊर्जा ढाँचों पर हमलों और होर्मुज़ जलसंधि में स्वतंत्र आवाजाही में बाधाओं का ज़िक्र किया. साथ ही उन्होंने देश के अंदर पेट्रोल, डीज़ल, गैस और उर्वरकों के स्टॉक और सप्लाई को लेकर भी जानकारी दी.

इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की संभावना है. हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना है, हालात का फ़ायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, उनसे बचने की ज़रूरत है. खासतौर से चोरबाज़ारी, जमाखोरी और अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत होगी.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

ट्रंप को अब युद्ध से निकलने के रास्ते की तलाश

2026-03-25T18:22:00.006+05:30

ईरान-युद्ध शुरू होने के पहले से ही कहा जा रहा था कि लड़ाई शुरू हो गई, तो उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा. यह बात अब सच साबित हो रही है. अब ट्रंप अपनी योजनाओं को लेकर किंतु-परंतु करने लगे हैं. पहले धमकी दी कि ईरानी ऊर्जा केंद्रों पर हमले करेंगे और फिर कहा कि 120 घंटे तक ऐसा नहीं करेंगे.

उनका यह भी कहना है कि ईरान से बात चल रही है. पाकिस्तान के हाथों 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है. उधर ईरान के नेता कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने लिखा है कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान-युद्ध में ‘प्रवेश’ किया है, तब से वे इस सवाल से रूबरू हैं कि इसे समाप्त कब करेंगे? सच यह है कि युद्ध के उनके कई घोषित लक्ष्य अब भी अधूरे हैं.

ट्रंप ने ईरान-युद्ध के लिए ‘भ्रमण’ शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, ताकि लगे कि कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से लगता है कि वे फँस गए हैं.

अब वे परेशान हैं. पिछले शुक्रवार शाम को जब ट्रंप फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए, तो ऐसा लग रहा था कि वे शायद लड़ाई को कोई मोड़ देकर ‘एक्ज़िट’ यानी हाथ खींचने की घोषणा करेंगे.

बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है. दूसरी तरफ उनकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं. पेट्रोल की औसत कीमतें आसमान छूने की तैयारी कर रही है. फारस की खाड़ी में बुनियादी ढाँचा खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहीं ईरान की ‘कमजोर’ धार्मिक सत्ता की पकड़ मजबूत होती जा रही है.

ऊर्जा संकट

समाचार एजेंसी ‘रायटर्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संकट बढ़ा, तो यूरोप के औद्योगिक देशों और जापान तथा भारत जैसे देशों को भारी नुकसान होगा. ‘इकोनॉमिस्ट’ के अनुसार होर्मुज जलसंधि मार्ग लगातार बंद रहता है, जिससे विश्व के तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उत्पादन का लगभग पाँचवाँ हिस्सा फँसा हुआ है.

जैसे-जैसे व्यापारी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि पूरे वर्ष के लिए कितनी आपूर्ति बाधित हुई है, वैसे-वैसे ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ रही हैं. अभी तक कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि न होने की वजह यह है कि निवेशक जल्द ही फिर से आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं. उन्हें मई तक सामान्य स्थिति होने की उम्मीद है.

‘इकोनॉमिस्ट’ ने गणना की कि यदि युद्ध आज समाप्त हो जाए, तब भी महीनों तक आपूर्ति कम रहेगी. इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा.

ऊर्जा केंद्रों पर हमले

अमेरिका के सहयोगी देशों ने पहले तो समुद्री गश्त करने की ट्रंप की माँग को ठुकराया और अब कह रहे हैं कि पहले युद्धविराम होना चाहिए. अब एक तरफ ऊर्जा का संकट पैदा होने का खतरा है, वहीं डॉनल्ड ट्रंप और ईरान ने खाड़ी में ऊर्जा केंद्रों हमला करके लड़ाई के विस्तार की धमकी दी है.

पिछले रविवार की सुबह से ही पूरे इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जो मिसाइलों की चेतावनी दे रहे थे. यह चेतावनी दक्षिणी इसराइल के शहरों अराद और दिमोना में रात में हुए दो अलग-अलग हमलों में दर्जनों लोगों के घायल होने के बाद दी गई.

ट्रंप के आलोचक मानते हैं कि उन्होंने बिना किसी रणनीति के इस संघर्ष में प्रवेश किया है, जबकि उनके समर्थक इसे रणनीतिक अस्पष्टता बताकर इसकी सराहना करते हैं. शुक्रवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें युद्धविराम में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम ईरान के मिसाइल भंडार, नौसेना, वायुसेना और रक्षा औद्योगिक आधार को ‘नष्ट’ कर रहे हैं.

कुछ घंटों बाद, शायद राजनीतिक दबावों के बरक्स उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया कि ‘पश्चिम एशिया में अपने महान सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार करते हुए, हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब पहुँच रहे हैं.’

बदलता गणित

अपने उद्देश्यों की नवीनतम सूची में उन्होंने अपने कुछ पुराने लक्ष्यों को छोड़ दिया और कुछ को कमज़ोर कर दिया. उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को हराने का कोई ज़िक्र नहीं किया, जो मोज़्तबा खामनेई के साथ मजबूती से खड़े हैं.

ट्रंप ने ईरानी जनता को भी कोई संदेश नहीं दिया, जिनसे उन्होंने केवल तीन सप्ताह पहले कहा था: ‘जब हमारा काम पूरा हो जाए, तो अपनी सरकार पर कब्ज़ा कर लेना. यह तुम्हारी ही होगी.’

लड़ाई से पहले की वार्ताओं में अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान को अपनी सारी नाभिकीय सामग्री देश से बाहर निकालनी होगी, जिसमें बम बनाने की क्षमता का करीब 970 पाउंड समृद्ध यूरेनियम भी शामिल है.

नाभिकीय रोक

अब ट्रंप कह रहे हैं कि ‘ईरान को परमाणु क्षमता के करीब भी न पहुँचने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना, जिसमें अमेरिका तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर सके.’

पिछले साल जून में ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को नष्ट करने के बाद अमेरिका की यह स्थिति बन चुकी थी. ये केंद्र अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की कड़ी निगरानी में आ चुके हैं.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट का अंत एक नई माँग के साथ किया. उन्होंने लिखा, ‘होर्मुज जलसंधि की सुरक्षा और निगरानी, आवश्यकतानुसार, इसका उपयोग करने वाले अन्य देशों द्वारा की जानी चाहिए. अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता है!’ उन्होंने आगे लेखा कि अमेरिकी सेना इसमें मदद करेगी.

रुख में बदलाव

शनिवार शाम तक ट्रंप अपना रुख बदलते रहे. कुछ दिन पहले, उन्होंने इसराइल से ईरानी ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाने से बचने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमलों का सिलसिला और बढ़ सकता है.

अब शनिवार को, उन्होंने ईरान को धमकी दी कि यदि उसने 48 घंटों के भीतर ‘बिना होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला’ तो उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले ईरान के परमाणु संयंत्रों पर ‘सबसे पहले सबसे बड़े संयंत्र’ से शुरू होंगे. ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बुशहर में है. दुनिया में स्पष्ट खतरों के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को वर्जित माना जाता है.

वैश्विक-संकट

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्तमान संकट को ‘वैश्विक तेल बाज़ार के इतिहास में सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान’ बताया है. उधर ट्रंप और उनके सहयोगियों ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से तेल छोड़ने का वादा किया है, जो पहले से ही केवल 60 प्रतिशत भरा हुआ है.

इस बात से समझ में आता है कि लड़ाई की योजना बगैर सोचे-समझे बनाई गई है. पिछले हफ्ते अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी और ईरानी तेल की आपूर्ति के लिए लाइसेंस जारी कर दिए.

दूसरे शब्दों में, बाज़ारों को शांत करने के लिए, राष्ट्रपति ने एक तरफ रूस को समृद्ध करने की मंजूरी दी है, जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है और दूसरी तरफ ईरान की सहायता की है, जो अमेरिका के साथ युद्ध में है.

अभी तक इस कदम के प्रभाव नगण्य हैं. गोल्डमैन सैक्स ने पिछले गुरुवार को चेतावनी दी कि यदि होर्मुज से टैंकरों को गुजरने में रुकावट लगी रही, तो 2027 तक कीमतें ऊँची बनी रह सकती हैं.

ईरान का हथियार

ईरान को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि बाज़ार में अराजकता ही उनका एकमात्र बचा हुआ हथियार है. शनिवार को उसने चेतावनी दी कि वह पश्चिम एशिया के दूसरे ठिकानों को भी आग लगा सकता है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप के संपर्क वाले विदेशी नेताओं, राजनयिकों और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप ने लड़ाई के पहले हफ्ते में ईरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद जताई थी. 6 मार्च को उन्होंने ईरान के ‘बिना शर्त आत्मसमर्पण’ की माँग साफ-साफ की थी.

वाइट हाउस ने बाद में कहा कि राष्ट्रपति को ईरान से आत्मसमर्पण की घोषणा की उम्मीद नहीं है. अलबत्ता ईरान के ‘हार न मानने’ से ट्रंप को हैरत है. उनके लिए हैरानी की बात यह भी है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स या आम ईरानियों ने बगावत नहीं की. ट्रंप अब ईरान की जनता के नाम कोई संदेश नहीं दे रहे हैं.

हैरत में ट्रंप

ट्रंप के लिए दूसरी हैरत की बात यह है कि उनके मित्रों ने ही हाथ खींच लिए हैं. संघर्ष की शुरुआत में उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि युद्ध काफी छोटा होगा.

वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को उनके बिस्तर से उठा लिया गया. फिर भी वहाँ की सरकार ने ट्रंप से सहयोग करना स्वीकार किया. शायद इस बात से ट्रंप को यह भरोसा हो गया कि अमेरिकी सेना सर्वशक्तिमान है, और ईरानी प्रशासन ध्वस्त हो जाएगा.

अरब देशों का रुख

सच यह भी है कि कोई भी मुस्लिम बहुल देश ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आया है, और कई देश तो उसे खतरा मान रहे हैं. यह बात मुस्लिम देशों की 'अखिल मुस्लिम' या व्यापक मुस्लिम एकजुटता के विपरीत भी है.

ईरान ने लंबे समय से इस्लामी एकता के रक्षक और सभी मुसलमानों के लिए मानवीय संदेशवाहक के रूप में खुद को पेश किया है. लेकिन इस बार रमज़ान के महीने में ही ईरान ने अरब देशों पर हमले किए हैं.

इसकी मोटी वजह यह समझ में आती है कि मुस्लिम जगत कोई एकल या एक समान इकाई नहीं है. हरेक मुस्लिम देश (जिनमें से ज्यादातर अरब हैं) मुख्य रूप से अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की चिंता करता है.

इसके अलावा ईरान, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अरब देशों से अलग है. वहाँ के लोग अलग भाषा फारसी बोलते हैं, और उसकी ज्यादातर आबादी शिया है. मौजूदा युद्ध का हलाँकि धर्म से बहुत कम संबंध है, लेकिन सांप्रदायिक विभाजन ने ऐतिहासिक रूप से पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है.

सऊदी अरब के साथ ईरान की तनातनी को 2023 में चीन की मध्यस्थता से रोकने की कोशिश भी हुई, जो लगता है कि अब टूट गई है. अरब देशों की सरकारों का रुख जो भी हो, पर यह भी देखा गया है कि आमतौर पर मुसलमान, अमेरिका और इसराइल को नापसंद करते हैं.

फारस की खाड़ी के देशों ने लंबे समय से अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर रखे हैं, इसलिए क्षेत्रीय शक्ति बनने की ईरान की महत्वाकांक्षाएँ सीधे तौर पर उनके अपने हितों से टकराती हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

हरीश राणा के मार्फत ‘इच्छामृत्यु’ से जुड़े सवाल

2026-03-23T09:21:28.675+05:30

ग़ाज़ियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परोक्ष इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) के लिए एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को पूरा होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कई चरण शामिल हैं। हालाँकि इस प्रक्रिया की व्यावहारिकता से जुड़े कई सवाल अभी हैं, पर अब बहस एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा देकर या किसी दूसरे तरीके से मृत्यु देने पर भी होगी। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि संसद इस विषय पर कानून बनाए। 2018 और 2026 के फैसलों के बावजूद संसद ने अभी तक समग्र कानून नहीं बनाया। कोर्ट ने कई बार विधायिका से कानून बनाने की अपील की है

पैलिएटिव केयर में ऐसी चिकित्सा देखभाल होती है, जिसका उद्देश्य गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज को आराम देना और बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के बजाय मरीज के दर्द, साँस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी या अन्य शारीरिक-मानसिक परेशानियों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। सक्रिय इच्छामृत्यु मृत्यु का एक नया कारण उत्पन्न करती है; निष्क्रिय इच्छामृत्यु पहले से ही चल रही प्राकृतिक मृत्यु में बाधा को दूर करती है। एक मृत्यु का कारण बनती है; दूसरी मृत्यु को स्वाभाविक रूप से होने देती है। एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा या किसी दूसरे तरीके से मौत देना पूरी तरह अवैध है।

प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21के तहत ‘जीने के अधिकार’ में ‘गरिमापूर्ण मरने का अधिकार’ शामिल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकार है, लेकिन सीमित परिस्थितियों में। हरीश राणा केस के फैसले के बाद भी, यह बहस अभी अपूर्ण है। इच्छामृत्यु के विरोध में जो तर्क है, उसके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप गलत है। इच्छामृत्यु के अधिकार का दुरुपयोग होने का खतरा भी है। डॉक्टर ‘किलर’ बन जाएँगे। कोमा में पड़े लोगों को व्यर्थ समझ लिया जाएगा। कैथलिक चर्च, कई हिंदू संगठन और इस्लामी विद्वान इसे जीवन के खिलाफ मानते हैं।

यदि इसे लागू भी किया जाए, तो देश में अच्छी पैलिएटिव केयर बहुत कम है, इसलिए कई लोग इच्छामृत्यु को ‘आखिरी विकल्प’ मानते हैं। इस समय बहस का केंद्र बिंदु यही है कि पैसिव इच्छामृत्यु को और सुगम बनाया जाए या नहीं, जबकि एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने की माँग अभी बहुत कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल असंभव रिकवरी वाले केस में, सख्त मेडिकल बोर्ड और न्यायिक देखरेख के साथ ही इसकी अनुमति देने पर विचार संभव है। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि असली समाधान बेहतर पैलिएटिव केयर की व्यवस्था को मजबूत करने में है, न कि जल्दबाजी में एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने में।

2013 में चंडीगढ़ में एक हादसे में चौथी मंजिल से गिरने के बाद से हरीश अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 मार्च को उनके मामले में, पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति देकर भारत में पहली बार इस अधिकार के व्यावहारिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। अदालत ने 2018 में इसे संवैधानिक अधिकार मान लिया था।

हरीश राणा के माता-पिता की याचिका को, पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने और फिर उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और यह निर्णय सुनाया। यह मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित और 2023 में सरलीकृत कानूनी ढाँचे और इन दिशानिर्देशों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करता है।

विशेषज्ञ सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर पर और भारत में मजबूत देखभाल अवसंरचना की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। जटिल समस्या यह नहीं है कि कानून किस बात की अनुमति देता है, बल्कि यह है कि रोगी, जब स्वयं बोलने में असमर्थ हो, तो कौन और किस आधार पर निर्णय कर सकता है। स्वस्थ दिमाग वाला वयस्क किसी भी चिकित्सा उपचार को अस्वीकार कर सकता है, और चिकित्सक को उस अस्वीकृति का सम्मान करना होता है। ज्यादा मुश्किल मामला अनैच्छिक मृत्यु का है। ऐसा रोगी जो स्थायी रूप से कोमा में है, जिसका अस्तित्व पूरी तरह से चिकित्सा तकनीक पर निर्भर है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन के दो-न्यायाधीशों के पीठ के इस फैसले को पूरी तरह से समझने के लिए, 2011 में अरुणा शानबाग के मामले से लेकर 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में संवैधानिक फैसले तक की कड़ी को जोड़ना आवश्यक है। अरुणा रामचंद्र शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थीं, जिनका 27 नवंबर, 1973 की रात को एक वार्ड अटेंडेंट ने गला घोंट दिया था। गला घुटने से उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई थी। लगभग 42 वर्षों तक वे उसी अस्पताल में अचेत अवस्था में रहीं और 2015 में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई।

2011 में, सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की गई थी। दो न्यायाधीशों के पीठ ने अपने फैसले में याचिका खारिज कर दी, लेकिन भारतीय कानून में पहली बार परोक्ष इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। अदालत ने दयामृत्यु को अस्वीकार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया कि मुंबई के केईएम अस्पताल की नर्सें और अन्य कर्मचारी अरुणा को मरने देना नहीं चाहते। इन नर्सों ने 37 साल से अरुणा की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। नर्सों के जीवन में अरुणा का एक मतलब हो गया था, जो उनकी एकता की कड़ी थी। अदालत ने इन कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि हर भारतीय को ऐसे कर्मचारियों पर फख्र होना चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2018 के फैसले में 2011 के फैसले की संरचनात्मक खामियों को उजागर किया। 2018 में कॉमन कॉज़ मामले में पाँच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है और असाध्य कोमा में पड़े रोगी के परिवार के सदस्य जीवन रक्षक उपचार बंद करने के लिए अदालत से अनुमति माँग सकते हैं। पीठ ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए—दो स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड, परिवार की अनिवार्य सहमति और 30 दिन की पुनर्विचार अवधि—और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को मान्यता दी, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति सक्षम रहते हुए भी अपने जीवन के अंतिम समय की प्राथमिकताओं को दर्ज कर सकता है।

राणा परिवार ने जब 2024 में अपने बेटे को जीवित रखने वाली फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति माँगने के लिए पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, तो अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, हरीश स्वतंत्र रूप से साँस लेकर बिना चिकित्सकीय सहायता के स्वयं को जीवित रख रहा है, इसलिए फीडिंग ट्यूब जीवन रक्षक प्रणाली को नहीं हटाया जा सकता। अब 11 मार्च के फैसले में इसे बदल दिया गया। न्यायालय ने अब यह माना है कि चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण को हटाना रोगी को भूखा रखना नहीं है। यह एक ऐसे हस्तक्षेप को हटाना है जिसका कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं रह गया है।

शानबाग से लेकर कॉमन कॉज़ और हरीश राणा तक का सैद्धांतिक विकास 15 वर्षीय यात्रा है, जो कुछ नए सवाल खड़े कर रही है। 11 मार्च का फैसला सिद्धांत तो स्थापित कर देता है, जो विधि आयोग की 2006 की 196वीं रिपोर्ट में कानून की सिफारिश के बाद से ही अनसुलझा है। संसद ने इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया, परिणाम यह है कि इस अधिकार का सहारा लेने की इच्छा रखने वाले परिवारों का कठिन समय अदालतों के चक्कर लगाने में जा रहा है।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

ईरान-युद्ध और भारत का ‘डिप्लोमैटिक-कैलकुलेशन’

2026-03-18T08:18:01.798+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई अब तीसरे हफ्ते में है. इसके साथ जुड़े भारत के गहरे हित नज़र आने लगे हैं. वहाँ रहने वाले एक करोड़ भारतीयों के अलावा ऊर्जा आवश्यकताओं, पूँजी निवेश और रक्षा-तकनीक से जुड़े मसलों के कारण भी हमारी दिलचस्पी इस इलाके में रही है और रहेगी.

हमारी विदेश-नीति, सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नैतिकता के अलावा सकल राष्ट्रीय हितों से निर्धारित होती है. यह गणित यानी ‘कैलकुलेशन’ है, जो दीर्घकालीन हितों पर आधारित होता है.

इस गणित का सहारा सभी देश लेते हैं, और इसी गणित का परिणाम है कि जबर्दस्त ‘फायर वर्क्स’ के बीच से पेट्रोलियम और एलपीजी के कुछ टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य पार करते हुए भारत आने में कामयाब हुए हैं. यही गणित हमें मुखर होने और कई बार खामोश रहने का सुझाव देता है.

हाल में अमेरिकी प्रशासन ने रूसी तेल पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को 30 दिन के लिए निलंबित करने का निर्णय ऐसे ही गणित के तहत ही किया है. ट्रंप के इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार को आकार देने में तेल समृद्ध रूस के महत्त्व के प्रति वाशिंगटन की व्यावहारिक समझ व्यक्त होती है.

खाड़ी देशों का महत्त्व

भारत का खाड़ी देशों के साथ लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए हम इस क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं. करीब एक करोड़ भारतीय इस इलाके में रोज़ी-रोटी हासिल कर रहे हैं. ये बातें हमारे लिए सर्वोपरि हैं.

स्वतंत्र भारत की विदेश-नीति की शुरुआत में ही अरबों को राजनीतिक समर्थन देना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया था. मौजूदा संकट भी अंततः खत्म होगा, पर इस इलाके के साथ हमारी पारस्परिक निर्भरता लंबे समय तक जारी रहेगी.

केवल तेल या प्राकृतिक गैस का मसला ही नहीं है, अरब देश अगले बीस-तीस वर्षों की ‘पोस्ट पेट्रोलियम’ व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी भागीदार है.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने बयानबाज़ी से खुद को अलग रखा है, ‘बैकरूम’ गतिविधियों से नहीं. बयानों का प्रचारात्मक महत्त्व होता है, जो जनमत को प्रभावित करते हैं. पर्यवेक्षक मानते हैं कि भारत ने कुछ सोचकर ही ईरान के प्रति अपनी हमदर्दी का साफ तौर पर इज़हार नहीं किया है.

यह दोहरा मापदंड अंतरराष्ट्रीय राजनय की खासियत है. भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना नहीं की थी. इसके पहले 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना की कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया.

उस समय सोवियत कार्रवाइयों की आलोचना करने में भारत की अनिच्छा ने इस्लामी जगत में उसकी साख को नुकसान पहुँचाया था. बावज़ूद इसके रूस के साथ जुड़े अपने हितों के कारण भारत ने उस जोखिम को उठाया.

ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जिनमें भारत ने नैतिकता नहीं, गणित का सहारा लिया. नवीनतम प्रसंग अफगानिस्तान में तालिबान का है. बांग्लादेश में भारत के शेख हसीना की अवामी लीग को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संबंध खराब रहते थे, पर अब वहाँ बीएनपी के सत्तारूढ़ होने के बाद रिश्ते सुधर गए हैं.

यह गणित एकतरफा नहीं होता. दोनों तरफ से होता है. हालाँकि चीन और रूस ने इस समय ईरान पर हमलों की आलोचना की है, पर व्यापक स्तर पर उनका रुख भी ‘कैलकुलेटेड’ और काफी दबा हुआ ही है. ज्यादातर देश लड़ाई की अंतिम परिणति का इंतज़ार कर रहे हैं.

ब्रिक्स की पहल

ईरान ने भारत से अनुरोध किया है कि ब्रिक्स समूह की ओर से बयान जारी करने की पहल करे, जिसमें अमेरिका और इसराइल और इसराइल के हमलों की निंदा की जाए. इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, इसलिए यह अनुरोध भारत से किया गया है. भारत क्या ऐसा करेगा?

ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (मूल पाँच देश) के साथ-साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हैं. ऐसे में कोई भी वक्तव्य असमंजस पैदा करेगा.

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे और कर्मी मौजूद हैं, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बने हैं. इन तीनों देशों के ब्रिक्स समूह में होने के कारण भारत के सामने राजनयिक संबंधों में संतुलन बनाने की चुनौती है.

भारत का पक्ष

भारत ने अभी तक मौजूदा संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लिया है. पर सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का साथ दिया है, जिसमें ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों पर हो रहे हमलों की निंदा की गई है.

इसके पहले प्रधानमंत्री ने उन अरब देशों के नेताओं से बात की थी, जिनपर ईरान ने हमले किए हैं. उन्होंने हमलों की निंदा की और ‘इस कठिन समय में’ भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

गुरुवार रात को मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से भी बात की और ‘तनाव बढ़ने और नागरिकों की जान जाने के साथ-साथ नागरिक बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता’ व्यक्त की.

संवाद का आग्रह

फोन कॉल के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि उन्होंने ‘संवाद और डिप्लोमेसी का आग्रह किया’ और ‘शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया’.

इसके साथ ही विदेशमंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की रात अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराग़ची से भी बात की. 28 फरवरी को हमलों के शुरू होने के बाद से यह उनकी चौथी बातचीत थी.

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के पाँच दिन बाद भारत की ओर से उन्हें औपचारिक तौर पर श्रद्धांजलि दी गई. इन बातों को देखते हुए सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत ने ईरान से बात करने में देरी की है?

फोन कॉल के ईरानी विवरण के अनुसार, जयशंकर ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए भारत की तत्परता की घोषणा करते हुए, ‘क्षेत्र में स्थिरता और स्थायी सुरक्षा को मजबूत करने का रास्ता खोजने’ के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि यह एक सामूहिक आवश्यकता है.

इसराइल-यात्रा

कुछ पर्यवेक्षकों ने लड़ाई शुरू होने के ठीक पहले पीएम मोदी की इसराइल-यात्रा को लेकर टीका-टिप्पणियाँ की हैं. उस यात्रा के ठीक पहले भारत में अरब देशों के विदेशमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था. उस दौरान भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ सदस्यों ने ईरान की यात्रा भी की.

लड़ाई शुरू होने के बाद भारत ने आयतुल्ला खामनेई की हत्या की सीधे निंदा नहीं की. नीतिगत अस्पष्टता आमतौर पर एकतरफा संबद्धता का इशारा करने की तुलना में राष्ट्रीय हितों की ओर संकेत करती है.

भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत को ईरान के समर्थन से जुड़े जोखिमों का हिसाब भी रखना है. यह भी सही है कि हाल में ट्रंप के व्यवहार के कारण भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अभी तक हुआ नहीं हैं.

हाल में पीएम मोदी ने भारत की यात्रा पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति से कहा कि ‘युद्ध से कुछ हल नहीं होता.’ प्रकारांतर से यह संदेश अमेरिका और इसराइल के लिए भी था.

पश्चिम एशिया कॉरिडोर

हमारे राजनयिकों को इस बात का आभास था कि कुछ होने वाला है. यह भी साफ लग रहा था कि अरब देशों और इसराइल के बीच किसी किस्म की सहमति बन रही है. यह सहमति 2023 में ही बन गई थी, शायद उसकी पेशबंदी में ही 7 अक्तूबर को हमास का हमला हुआ था.

हमास का इसराइल पर किया गया आतंकी हमला भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर के लिए भी बड़ा झटका था. इसे व्यापार गलियारे के रूप में विकसित करने के तरीकों पर चर्चा शुरू हो ही रही थी कि गज़ा-संकट ने उसे पीछे कर दिया. फिलहाल दुनिया के बड़े पूँजीपति यहाँ निवेश का जोखिम नहीं उठाएँगे.

इसका यह मतलब नहीं कि इस इलाके में शतरंज का खेल पूरी तरह खुल चुका है. खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह सदस्य भी अक्सर एक-दूसरे से टकराते हैं. विदेश-नीति संबंधी विवादों के कारण इन देशों के अमीरों या बादशाहों के बीच वर्षों से तनाव बना हुआ है, पर अब ईरान के युद्ध ने उनके बीच एक आम सहमति को जन्म दिया है.

इन देशों के बीच एक सामान्य मुद्रा और अरब प्रायद्वीप में रेलवे लाइन बिछाने की योजनाएँ दशकों से लटकी पड़ी हैं. इलाके के ज्यादातर देश अगले बीस-तीस वर्षों की आर्थिक-परिवर्तनों के बारे में विचार कर रहे हैं, जब पेट्रोलियम का कारोबार खत्म होने वाला होगा. सऊदी अरब ने अपना विज़न 2030 घोषित भी कर रखा है.

अब क्या होगा?

खाड़ी देशों के लिए युद्ध में शामिल होना अस्वीकार्य जोखिम साबित हो रहा है. उन्होंने भी अपने गणित के आधार पर खुद को खतरे में डाला है, पर सवाल दूसरे भी हैं. क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या डॉनल्ड ट्रंप को अमेरिका की आंतरिक राजनीति में समर्थन मिलेगा?

लड़ाई शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल है. खासकर तब जब युद्ध का कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो. राष्ट्रपति ट्रंप लगातार विरोधाभासी बयान दे रहे हैं. अब जब अचानक किसी दिन कुछ हो जाएगा, तभी पता लगेगा कि मामला किस दिशा में जाने वाला है.

सवाल है कि ईरान की वर्तमान नेतृत्व-संरचना क्या कायम रहेगी? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने युद्ध से पहले ईरानी राजव्यवस्था के साथ अपने कभी शत्रुतापूर्ण रहे संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किए थे.

अरब अंतर्विरोध

कतर ने लंबे समय से ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर भी रखे हैं, फिर भी सभी पर ईरान ने हमले किए. अमेरिका के घोषित उद्देश्यों में एक ईरान में लोकतांत्रिक-व्यवस्था की स्थापना का है. खाड़ी देशों की राजशाही व्यवस्था से उसे शिकायत नहीं है.

इन देशों के भीतर भी जनमत बदल रहा है. मसलन बहरीन के शिया बहुसंख्यक समुदाय ने लंबे समय से सुन्नी शासकों के भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत की है. 2011 में हुए जन प्रदर्शनों को बहरीन की पुलिस और अन्य खाड़ी देशों की सेनाओं ने दबा दिया था. ये शिकायतें खत्म नहीं हुई हैं.

कारोबारी जगत में भी असंतोष है. दुबई के अरबपति कारोबारी खलफ अल-हबतूर ने सोशल मीडिया पर युद्ध की आलोचना करते हुए कुछ पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने अमेरिका पर खाड़ी देशों को खतरे में डालने का आरोप लगाया. बाद में उन्हें डिलीट कर दिया.

उनके ये पोस्ट संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और उसके व्यापारिक केंद्र दुबई के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को उजागर करते हैं. अबू धाबी आक्रामक विदेश नीति अपनाता है और ईरान को एक खतरा मानता है, जबकि दुबई तटस्थ रहना पसंद करता है.

ईरानी मनी लॉन्ड्रिंग और उसपर लगी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को नजरअंदाज करने के कारण अक्सर अमेरिकी वित्त मंत्रालय उसकी आलोचना करता रहा है. ऐसी तमाम बातें, हालात की जटिलता को बयान कर रही हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

नेपाल में जेन-ज़ी की नई सरकार

2026-03-11T12:20:00.004+05:30

नेपाल की तीन साल पुरानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पिछले सप्ताह हुए संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की और अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। हर मायने में, यह चुनाव नेपाल के युवाओं ने जीता है। सितंबर में हुए जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों में इन्हीं युवाओं ने हिस्सा लिया था, तत्कालीन सरकार को गिराया था, आरएसपी को अपना पूरा समर्थन दिया था और 35 वर्षीय पूर्व रैपर बलेंद्र शाह को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालने का मार्ग प्रशस्त किया था ।

पड़ोसी देश बांग्लादेश के युवाओं ने भी अपने देश के हालिया राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि पिछले महीने हुए चुनाव में मतदाताओं ने अंततः दो स्थापित पार्टियों में से एक, यानी पुराने नेताओं को ही देश का नेतृत्व करने के लिए चुना।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए, बांग्लादेश का चुनाव चीजों को करने के एक पुराने और परिचित तरीके की ओर इशारा करता है, लेकिन नेपाल के नए नेतृत्व के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण करने के लिए उन्हें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।

भारत उन देशों में से एक है जिन्हें नेपाल के प्रति इस तरह के नए दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि उनकी आरएसपी नेताओं के साथ "सौहार्दपूर्ण टेलीफोन वार्ता" हुई और उन्होंने "अपनी शुभकामनाएं दीं", साथ ही दोनों पड़ोसी देशों की "आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण" के लिए नई सरकार के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया।

जनरेशन Z के कई प्रदर्शनकारियों और मतदाताओं को 2015 और 2016 की कड़वी यादें जरूर होंगी, जब दक्षिणी मैदानी इलाकों में सीमा नाकाबंदी लागू कर दी गई थी, जिससे भारत से खाद्य पदार्थों, दवाओं और ईंधन का आयात आधे साल तक रुक गया था। कमी का सामना करते हुए, काठमांडू और अन्य शहरों के कई भोजनालय केवल कुछ ही व्यंजन परोस पा रहे थे, जिन्हें स्थानीय लोग व्यंग्यपूर्वक "मोदी मेनू" कहते थे।

उस समय नई दिल्ली ने दावा किया था कि वह नाकाबंदी के पीछे नहीं थी, लेकिन काठमांडू को लगा कि भारत इसमें शामिल था और सरकार ने अंततः उन दबावों को कम करने और आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन की ओर रुख किया।

फिलहाल, नई दिल्ली काठमांडू के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहती है। मोदी के इस बयान में यह इरादा स्पष्ट रूप से झलकता है: "मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे।"

लेकिन सीमा विवाद जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों पर हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव डालते रहेंगे। मोदी सरकार को नेपाल की नई पीढ़ी (जेनरेशन जेड) से निपटना भी सीखना होगा, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की क्षमता से सशक्त हुई है । चीन सहित हिमालयी क्षेत्र के देशों को भी भू-राजनीतिक गणनाओं में इन नए बदलावों को ध्यान में रखना होगा।

निकी एशिया से साभार

पश्चिम एशिया-युद्ध में वैश्विक-मीडिया की भूमिका

2026-03-11T09:46:00.003+05:30

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई की स्थिति को समझने के लिए ज्यादातर लोग मुख्यधारा के मीडिया पर निर्भर हैं। इंटरनेट के आगमन के बाद से मीडिया के स्वरूप में भारी बदलाव आया है।

युद्ध की कवरेज आसान नहीं होती। इसके दो कारण हैं। एक तरफ मौत का खतरा और दूसरी तरफ सरकारों की बंदिशें। इस कवरेज में पारदर्शिता नहीं होती। कोई देश पत्रकारों को छूट नहीं देता।

अलबत्ता मीडिया की टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से सूचनाओं की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। पर सब सही तथ्य नहीं होते। अफवाहें और प्रचार भी खबरों के लिफाफे में लपेट कर पेश किए जाते हैं। इस समय ऐसा ही हो रहा है।

1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका की टाइम पत्रिका ने वर्ष के व्यक्ति (मैन ऑफ द इयर) के रूप में मीडिया जगत के दिग्गज टेड टर्नर को नामित किया, जिनके केबल न्यूज नेटवर्क (सीएनएन) ने युद्ध की लाइव कवरेज करके मीडिया-कवरेज के एक नए आयाम का उद्घाटन किया था।

उसके बाद से समाचार की परिभाषा ‘किसी घटना के घटित हुआ था या उसकी विलंबित सूचना से बदलकर, जैसा घटित हो रहा है, हो गई।’ टाइम पत्रिका ने लिखा, ‘घटनाओं की गतिशीलता को प्रभावित करने और 150 देशों के दर्शकों को इतिहास का तात्कालिक गवाह बनाने के लिए, रॉबर्ट एडवर्ड टर्नर को 1991 के लिए टाइम पत्रिका का 'मैन ऑफ द ईयर' चुना गया है।’

समाचार मीडिया के रूप में टेलीविजन के उदय ने पत्रकारों के एक ताकतवर तबके का उदय भी किया। सीएनएन के लैरी किंग का टॉक शो अमेरिकी राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण शो बन गया और लैरी किंग को ‘किंग ऑफ किंग्स’ कहा गया।

एम्बैडेड पत्रकारिता

1991 की लड़ाई के बाद 2003 में पत्रकारिता की एक नई विधा का जन्म हुआ, जिसे एम्बैडेड पत्रकारिता (Embedded Journalism) नाम दिया गया। उस दौरान कुछ पत्रकारों ने युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के दौरान सीधे मिलिट्री यूनिट के साथ रहते हुए रिपोर्टिंग की।

बेशक उस कवरेज में बहुत सी जानकारियाँ विश्वसनीय होती थीं, पर बहुत से वे बातें, जिन्हें सेना छिपाना चाहती थीं, छिपा ली जाती थीं।

सूचनाओं की रिपोर्टिंग के साथ पत्रकारिता की साख जुड़ी है। आज के सोशल मीडिया-युग में इस साख को बनाए रखने के सवाल भी उभर कर सामने आ रहे हैं। ये सवाल पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के सिलसिले में भी उठे हैं।

इस बीच मैंने सामग्री की तलाश की तो तीन जानकारियाँ मुझे मिलीं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनके पहले इसराइली व्यवस्था के आलोचक माने जाने वाले मीडिया हाउस हारेट्ज़ की एक रिपोर्ट साथ ही टाइम्स ऑफ इसराइल में प्रकाशित एक रिपोर्ट को भी पढ़ें। इस पूरे विवरण में मैंने भारतीय मीडिया को शामिल नहीं किया है। उसके लिए अलग से लिखना होगा।

एएफपी का सर्वे

फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी ने हांगकांग डेटलाइन से खबर दी है कि पश्चिम एशिया में युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों को सरकारों और सशस्त्र समूहों द्वारा लगाए गए बढ़ते प्रतिबंधों और सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत पत्रकारों को रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को मैंने फ्रांस24 से उठाया है।

क्षेत्र के एएफपी ब्यूरो प्रमुखों के एक सर्वेक्षण से यह पता चला है। एएफपी पश्चिमी एजेंसी है, इसलिए मेरा सुझाव है कि उसके विवरणों की सत्यता और इरादों के बारे में आप अपने तरीके से देखें, तो बेहतर होगा, पर उसकी कवरेज को पूरी तरह झुठलाना भी सही नहीं होगा।

एजेंसी के अनुसार कुछ सबसे सख्त प्रतिबंध ईरान और इसराइल में हैं, हालांकि खाड़ी के राजतंत्रों ने भी, जो ईरान से अभूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमलों के निशाने पर हैं, कड़े नियंत्रण लागू किए हैं।

सरकारें विशेष रूप से उन तस्वीरों को लेकर चिंतित नजर आती हैं जो मिसाइल और ड्रोन हमलों के स्थान को दिखाती हैं, या जिनमें मिसाइलों को रोके जाने का दृश्य दिखाया गया है। ईरान में आधिकारिक चैनलों से इतर स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन है, जहाँ राजधानी तेहरान के बाहर के क्षेत्रों में मीडिया की पहुँच सीमित या न के बराबर है।

तेहरान में ब्यूरो रखने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स में से एक एएफपी, दक्षिणी शहर मीनाब में एक स्कूल पर हुए हमले के घटनास्थल का दौरा करने में असमर्थ रहा है, जहाँ ईरानी अधिकारियों का कहना है कि 150 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से कई बच्चे थे।

ईरान में इंटरनेट की स्थिति बहुत खराब है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, जिसके कारण ईरान के भीतर से स्वतंत्र रूप से बनाई गई सामग्री बहुत कम पोस्ट की जा रही है। यह स्थिति यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से बिलकुल अलग है, जब पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति थी और नागरिकों ने रूसी हमलों की तस्वीरें पोस्ट की थीं।

तेहरान के बाहर क्या हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, एएफपी देश छोड़कर भाग चुके लोगों के साक्षात्कारों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ईरान की सीमाओं को पार करके पड़ोसी देशों में प्रवेश किया है।

साथ ही देश के अंदर संपर्क रखने वाले ईरानी प्रवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भी निर्भर है। ईरान में फोन लगभग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में एएफपी के पेरिस मुख्यालय में स्थित एक समर्पित टीम अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके देश छोड़कर जा चुके ईरानियों से बात कर रही है और सोशल मीडिया पर जानकारी जुटा रही है।

एजेंसी के तेहरान ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए जमीनी स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल है, हालांकि अधिकारी उन नागरिक स्थलों पर मीडिया के दौरे आयोजित कर रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, जिनमें घर, स्कूल, खेल स्टेडियम और अस्पताल शामिल हैं।

संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्रालय, जिसे इरशाद के नाम से जाना जाता है, प्रेस को नियंत्रित करता है और आमतौर पर कवरेज से पहले अपनी मंजूरी देना आवश्यक होता है।

ईरान का सरकारी मीडिया मुख्य रूप से नागरिकों की मौत और नागरिक ठिकानों को हुए नुकसान की खबरें दे रहा है। यह सैन्य नुकसानों का ब्योरा नहीं दे रहा है, हालांकि यह इसराइल और क्षेत्र के अन्य लक्ष्यों की ओर मिसाइलों और ड्रोन के प्रक्षेपण की घोषणा जरूर कर रहा है।

एएफपी की पश्चिम एशिया फोटो प्रमुख ज्वेल समद ने बताया कि ईरान के खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी दी है: ‘यदि कोई संवेदनशील स्थानों या क्षतिग्रस्त इमारतों और क्षेत्रों की तस्वीरें लेता है या जीपीएस डिवाइस या मोबाइल फोन से केंद्रों के स्थानों को रिकॉर्ड करेगा और उन्हें चिह्नित करेगा, तो वह अमेरिकी-ज़ायोनी दुश्मन का एजेंट हो सकता है।’

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी को ऐसा करते हुए देखें तो अधिकारियों को सूचित करें। एएफपी की तेहरान टीम दूर से हमलों की तस्वीरें लेने में कामयाब रही है, जिनमें मुख्य रूप से धुआँ उठता दिख रहा है।

इसराइल में पाबंदियाँ

उधर इसराइल ने दशकों से संवेदनशील सैन्य अभियानों पर कड़ी सैन्य सेंसरशिप लगा रखी है। ईरान और लेबनान में ईरान समर्थित शिया मिलीशिया हिज़बुल्ला के हमलों का सामना करने के बाद उसने अपने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है।

मिसाइलों या ड्रोन के आने की चेतावनी देने के लिए अलार्म बजने पर सेना ने इसराइली क्षितिज (होराइज़न) के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

युद्ध की शुरुआत में हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा आने वाली मिसाइलों को रोकने की तस्वीरें कवरेज का एक प्रमुख हिस्सा थीं। जून 2025 में इसराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध के कवरेज में भी यह एक प्रमुख विशेषता थी। अब इसपर भी पाबंदी है।

सेना ने सुरक्षा स्थलों पर या उसके आसपास होने वाले प्रभावों की फिल्मिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि यह नागरिक क्षति की कवरेज की अनुमति देता है, बशर्ते सटीक स्थानों का खुलासा न किया जाए।

दिशा-निर्देश

इसराइल में मीडिया संस्थानों को भेजे गए दिशानिर्देशों में, सेना के मुख्य सेंसर ब्रिगेडियर जनरल नेतनेल कुला ने कई विषयों और मुद्दों की सूची दी है जिन्हें आधिकारिक मंजूरी के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘इसका प्राथमिक उद्देश्य युद्धकाल के दौरान दुश्मन को सहायता पहुंचाने से रोकना है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए एक ठोस खतरा है।’ दिशा-निर्देशों के अनुसार, पत्रकारों को सैन्य योजना और तैयारियों, हवाई सुरक्षा और प्रभाव स्थलों और स्थानों के बारे में जानकारी देने से प्रतिबंधित किया गया है।

लेबनान और खाड़ी देश

इसराइल के उत्तरी पड़ोसी लेबनान में, जहां हिज़बुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल ने भारी हमले किए हैं, पत्रकारों को ईरान समर्थक मिलीशिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।

हिज़बुल्ला ने पत्रकारों को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में स्थित अपने गढ़ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर रखा है, हालांकि संगठन प्रेस यात्राओं का आयोजन करता है।

ईरान के हमलों का सामना करते हुए, खाड़ी के राजतंत्रों ने पत्रकारों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। एएफपी के दुबई स्थित खाड़ी और यमन ब्यूरो के प्रमुख तालेक हैरिस ने कहा, ‘खाड़ी देशों में पत्रकारों के लिए काम करने का माहौल आम तौर पर बहुत कठिन होता जा रहा है।’

कतर में, आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि ईरानी हमलों के बारे में तस्वीरें और भ्रामक जानकारी साझा करने के आरोप में 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तार किए गए विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों ने ‘वीडियो क्लिप फिल्माए और प्रसारित किए तथा भ्रामक जानकारी और अफवाहें प्रकाशित कीं जो जनमत को भड़का सकती थीं’।

संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमाद सैफ अल शम्सी ने उन तस्वीरों को खींचने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी है जिनमें प्रक्षेपास्त्र या शार्पनल्स (छर्रे) गिरने से हुए नुकसान को दिखाया गया हो।

शम्सी ने कहा, ‘इस तरह की सामग्री या गलत जानकारी फैलाने से जनता में दहशत फैल सकती है और देश की वास्तविक स्थिति के बारे में गलत धारणा बन सकती है।’

यूएई के अधिकारी ऑनलाइन पोस्ट की जा रही फर्जी और एआई-जनित छवियों को लेकर भी चिंतित थे, और शम्सी ने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के साथ ‘नरमी नहीं बरती जाएगी’।

सऊदी अरब में, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और राजनयिक क्षेत्रों की फिल्मिंग पर, जो ईरानी हमलों का सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं, पहले भी बेहद कड़े प्रतिबंध थे। युद्ध ने इसे और बढ़ा दिया है।

सऊदी अधिकारी आधिकारिक बयानों के इतर आधिकारिक तौर पर बोलने से नियमित रूप से इनकार करते हैं, जबकि शाही दरबार की मीडिया सेवा ने पत्रकारों पर अपने गुमनाम स्रोतों की पहचान उजागर करने के लिए दबाव डाला है।

इस बीच, कुवैती आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि उसने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सेना का ‘मजाक उड़ाने वाले’ वीडियो क्लिप साझा किए थे, और एक तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने ‘प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नेताओं की तस्वीरें अपनी प्रोफाइल पर इस्तेमाल की थीं’।

बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरानी हमलों की फुटेज फिल्माने और साझा करने तथा कथित तौर पर झूठी जानकारी फैलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और कहा कि उनके कृत्य ‘देशद्रोह’ के बराबर हैं।

मुकदमों का खतरा

जॉर्डन के मीडिया आयोग ने राज्य के रक्षा अभियानों से संबंधित किसी भी वीडियो या जानकारी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों को आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ेगा।

इराक में, एएफपी के बग़दाद ब्यूरो प्रमुख रोबा अल हुसैनी ने कहा कि अधिकारी संघर्ष के बारे में सीमित जानकारी ही दे रहे हैं। पत्रकारों को आमतौर पर बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास फिल्मांकन करने से रोका जाता है और उन्हें ईरान की सीमा चौकियों तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।

देश के कुर्द-नियंत्रित उत्तरी हिस्से में, अधिकारियों ने कहा है कि पत्रकार आने वाली मिसाइलों या रॉकेटों के लाइव वीडियो प्रकाशित नहीं कर सकते, हमले का समय और स्थान प्रकट नहीं कर सकते, या किसी भी नुकसान का विवरण नहीं दे सकते।

उन्हें सैन्य और सुरक्षा स्थलों, सरकारी इमारतों या राजनयिक मिशनों जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए।

पत्रकारों को नागरिकों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को साझा करने में सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि वे संवेदनशील स्थितियों या बुनियादी ढांचे का खुलासा कर सकते हैं।

अमेरिका

अमेरिका की ओर से, और 2003 के खाड़ी युद्ध के विपरीत, पेंटागन ने एएफपी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया को सैन्य अभियानों में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

एएफपी, एपी, फॉक्स न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स से पिछले साल के अंत में पेंटागन की मान्यताएं छीन ली गईं, जब उन्होंने नए मीडिया नियमों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

उपरोक्त रिपोर्ट को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

अमेरिकी रिपोर्ट

अब आप अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) की एक रिपोर्ट को संक्षेप में पढ़ें, जो डेविड फोल्केनफ्लिक और आयशा रास्को के बीच बातचीत के रूप में है। इसे 8 मार्च 2026, सुबह 7:50 बजे पूर्वी समय (ईटी) वीकेंड एडिशन संडे पर सुना गया:

आयशा रास्को, होस्ट: पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। युद्ध को कवर करना पत्रकारों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यों में से एक है। तथ्यों तक पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। एनपीआर के मीडिया संवाददाता डेविड फोल्केनफ्लिक का कहना है कि इस समय तथ्य जुटाना और भी मुश्किल है, और वे अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।

रास्को: तो चलिए एक व्यापक दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। डेविड, युद्ध के कवरेज को देखते हुए आपको क्या दिखाई देता है?

फोल्केनफ्लिक: प्रेस की लगातार आलोचना करने के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने कई प्रमुख समाचार चैनलों को साक्षात्कार दिए हैं, जिनमें से कई की उन्होंने वर्षों से आलोचना की है। सीएनएन, द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक, और न जाने कितने। फिर भी राष्ट्रपति ने ईरान के नेतृत्व को हटाने के अपने फैसले के पीछे कोई ठोस तर्क देने के लिए जनता, राष्ट्र या दुनिया के नाम कोई बड़ा संबोधन नहीं दिया है। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे क्या उम्मीद करते हैं या आगे क्या चाहते हैं। और इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल इसे युद्ध घोषित करना चाहते हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि हमने देखा है कि इससे मीडिया को इस बात का औचित्य जानने में परेशानी हो रही है कि इस कठोर कार्रवाई के पीछे क्या तर्क है, न कि बाद में कोई स्पष्टीकरण।

रास्को: इस संघर्ष को कवर करने में कुछ खास चुनौतियां क्या हैं, जो अभी एक सप्ताह से थोड़ा अधिक समय से चल रहा है?

फोल्केनफ्लिक: आइए मौजूदा प्रतिबंधों की बात करें। ईरान में एक अत्यंत निरंकुश शासन है। इन संघर्षों के शुरू होने के बाद पहली बार, वह एक अमेरिकी समाचार चैनल के पत्रकार को देश में आने की अनुमति दे रहा है और कड़ी निगरानी रखेगा। इसी तरह, इसराइल में भी सेंसरशिप के नियम लागू हैं, और वे भी कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि समाचार चैनल यह जानकारी न दें कि उनकी मिसाइल रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है।

और फिर अमेरिकी प्रशासन बहुत कम जानकारी दे रहा है। और जब देता भी है, तो अक्सर पुरानी जानकारी ही होती है। मैं आपको ईरान से उसकी शत्रुता का एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिकी एजेंसी के जिस पहले पत्रकार ने ईरान का रुख किया, वो थे फ्रेड प्लीटजेन। गुरुवार को प्रकाशित उनकी एक रिपोर्ट का अंश यहाँ प्रस्तुत है:

फ्रेड प्लीटगेन(रिकॉर्डेड ध्वनि): मैं रास्ते में कॉफी के लिए थोड़ी देर का ब्रेक ले रहा हूँ। हम कई घंटों से गाड़ी चला रहे हैं। हमने कुछ बातें गौर की हैं। पहली बात तो यह है कि सभी दुकानें खुली हैं। सभी दुकानों में भरपूर सामान है, यहाँ तक कि ताज़ा चीजें भी, जैसे फल और सब्जियाँ।

फोल्केनफ्लिक: तो इसमें बहस की कोई बात नहीं है। यह नीरस, सामान्य यात्रा वृत्तांत है जो प्लीटजेन और उनके दल के घटनाक्रम के करीब पहुँचने से पहले का माहौल तैयार करता है। और फिर भी, विदेश विभाग के एक उप अधिकारी ने इसे सीधे तौर पर ईरान समर्थक शासन का प्रचार बताया। सीएनएन का कहना है कि प्लीटजेन बिना किसी एजेंडा के और संदर्भ के साथ केवल प्रत्यक्षदर्शी थे।

हमारी सहयोगी मिशेल केलेमेन ने विदेश विभाग से पूछा, इसे दुष्प्रचार क्यों कहा जा रहा है? विभाग ने उन्हें बताया कि समाचार माध्यमों को जनता के सामने प्रस्तुत करने से पहले अमेरिकी सरकार से अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करनी चाहिए। यह तर्कसंगत बात लगती है, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। ईरान में कोई अमेरिकी राजनयिक नहीं है। उस गैस स्टेशन के आसपास कई मील के दायरे में कोई अमेरिकी सरकारी कर्मचारी नहीं है।

रास्को: हमें इसके बारे में और विस्तार से बताएं। जैसे, समाचार चैनलों ने ऐसी कौन सी बातें बताई हैं जिन्हें प्रशासन सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता?

फोल्केनफ्लिक: हाल के दिनों में मैंने अपने कुछ कंज़र्वेटिव मित्रों से सुना है कि प्रेस जो कुछ भी दिखा रहा है, वह सब ट्रंप को बदनाम करने और उन्हें बुरा दिखाने के लिए रचा गया है। लेकिन ऐसे समाचार माध्यमों के उदाहरण भी हैं जो तथ्यों का पता लगाने के लिए वास्तविक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को ही लीजिए। इसने स्वतंत्र फोरेंसिक जाँच करके यह सत्यापित किया कि 28 फरवरी को मीनाब शहर में ईरानी सेना के अड्डे के पास स्थित एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी मिसाइलों ने हमला किया था। इसी तरह के सैटेलाइट फुटेज की जांच करते हुए एनपीआर ने भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा। ईरानियों का कहना है कि 160 से अधिक लोग मारे गए, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है। रक्षा सचिव पीट हैगसैथ ने बस इतना कहा है कि हम जाँच कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस तथ्य नहीं हैं।

दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, वाइट हाउस ने दावा किया था कि ईरान जल्द ही अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुँचने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर लेगा और हमलों के कारणों में से एक यह भी था। लेकिन बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और सीएनएन ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वास्तव में इससे बिलकुल अलग बात कही थी, कि ईरान को इस तरह की क्षमता हासिल करने में कई साल लगेंगे।

रास्को: कंज़र्वेटिव मीडिया और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने उन्हें किस रूप में देखा है?

फोल्केनफ्लिक: मुझे जबर्दस्त विभाजन दिखाई पड़ा है। फॉक्स न्यूज़, ज्यादातर दोस्ताना रवैया अपनाता है। सचिव हैगसैथ, पहले फॉक्स न्यूज़ के स्टार रह चुके हैं। लेकिन मतभेद भी देखने को मिले हैं। मैट वॉल्श, टकर कार्लसन और मेगन केली जैसे लोगों को देखें। टकर कार्लसन ने तो वाइट हाउस जाकर ट्रंप को ईरान पर बमबारी न करने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। दूसरी तरफ, बेन शापिरो, लौरा लूमर, मार्क लेविन और अन्य लोग हैं जिन्होंने इस विचार और ईरान से निपटने में पार्टीज़न रुख अपनाने का पुरजोर समर्थन किया है। ये मीडिया हस्तियाँ, खुद को 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे में लपेटकर रखती हैं। उन्हें अपने रवैये को क्या बदलना नहीं चाहिए। ऐसा राष्ट्रपति जिसने विदेशी युद्धों को रोकने का वादा किया था, अब युद्ध छेड़ने का फैसला कर रहा है।

इसे मूल रूप से अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सीपीजे का डॉक्यूमेंटेशन

अब पढ़ें कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) का डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें पत्रकारों पर लगे प्रतिबंधों का विवरण है। सीपीजे ने पत्रकारों की गिरफ्तारी, रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप, मीडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने वाले हवाई हमलों और कवरेज पर व्यापक प्रतिबंधों का दस्तावेजीकरण किया है।

सीपीजे ईरान, इसराइल और अधिकृत फ़लस्तीनी क्षेत्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थितियों पर नज़र रख रहा है। सीपीजे ने निम्नलिखित बातों का दस्तावेजीकरण किया है:

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से 2 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है।

हवाई हमलों में 8 मीडिया आउटलेट क्षतिग्रस्त हो गए।

7 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ की गई

ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट

इसके बाद पत्रकारों और मीडिया को प्रभावित करने वाली घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण दिया गया है, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

कब और कैसे खत्म होगा ‘शह और मात’ का खेल?

2026-03-10T17:31:00.002+05:30

पश्चिम एशिया में पहले से इस बात का इमकान था कि लड़ाई शुरू होने वाली है, पर आज कहना मुश्किल है कि वह कब और कैसे खत्म होगी. चौतरफा बयानबाज़ी से लगता है कि वह आसानी से तो खत्म नहीं होगी.

कुछ भरोसा ‘बैकरूम-विमर्श’ पर है, जो किसी न किसी स्तर पर चल रहा है. इसमें चीन ने पहल की है. चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने अपने 'ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव' के तहत मध्यस्थता की पेशकश की है.

'ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव' चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अप्रैल 2022 में प्रस्तावित एक सुरक्षा अवधारणा है, जो ‘अविभाज्य सुरक्षा’ के सिद्धांत पर आधारित है. इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था की जवाबी वैश्विक सुरक्षा का ढाँचा तैयार करना है.

गहरी दरारें

इसके पहले भी इस इलाके में 1991 और 2003 में लड़ाई हुई है, पर सही मानों में असली खाड़ी युद्ध इस बार ही हुआ है. फारस की खाड़ी से सटे सभी आठ देश, साथ ही आधा दर्जन से ज़्यादा दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं.

लड़ाई रुकी भी, तो इस इलाके की शक्ल और भावनात्मक रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे. अब्राहमिक धर्मों और समाज की ऐतिहासिक दरारें और गहरी होंगी.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शनिवार को कहा कि हम अब अपने पड़ोसी देशों को तब तक निशाना नहीं बनाएँगे, जब तक कि हमले उनके क्षेत्र से न किए जाएँ. बावज़ूद इसके हमले अभी ज़ारी हैं. शायद पेज़ेश्कियान की बात अपने देश में उतनी नहीं मानी जाती, जितनी हम समझते हैं.

ट्रंप की पहेलियाँ

राष्ट्रपति ट्रंप कई तरह की बातें कह रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रणनीति क्या है. उन्होंने गुरुवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि ईरान के अगले नेता के चुनाव में अमेरिका की भागीदारी होनी चाहिए. और यह भी कि इराक में तैनात ईरानी कुर्द बल ईरान में घुसकर वहाँ के सुरक्षा बलों पर हमले शुरू करें, तो यह ‘बेहतरीन’ बात होगी.

इसके एक दिन बाद शुक्रवार को घोषणा की कि ईरान के ‘बिना शर्त समर्पण’ से कम पर हम नहीं मानेंगे. बमबारी के नौ दिन बाद भी, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो ईरान इस बात के लिए तैयार नज़र नहीं है, बल्कि उसने इसके ठीक उलट काम किया है. लड़ाई को उन अरब देशों तक फैला दिया है, जहाँ अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं.

ट्रंप चाहते क्या हैं? वे कब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे? वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा, हमारी जीत हुई है या नहीं, इसका फैसला भी ट्रंप साहब ही करेंगे. ईरान, आत्मसमर्पण करे या न करे, जब साहब कहेंगे कि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ का लक्ष्य हासिल, तो हासिल.

पेज़ेश्कियान की घोषणा

हालाँकि ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने पड़ोसी देशों पर हमले न करने की बात कही है, पर शायद यह ईरानी नेतृत्व की सर्वसम्मत राय नहीं हैं. पहले उन्होंने अपने बयान में पड़ोसी देशों से माफी भी माँगी थी, पर कुछ समय बाद ज़ारी बयान से ‘माफी’ शब्द हटा दिया गया.

पेज़ेश्कियान ‘सुधारवादी’ और मध्यमार्गी माने जाते हैं, पर सच यह है कि ईरान में बुनियादी फैसले राष्ट्रपति के स्तर पर नहीं होते. वहाँ वास्तविक शक्ति धार्मिक नेतृत्व के पास है.

इस दौरान ईरानी ‘असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स’ ने अली खामनेई के पुत्र मोज़्तबा खामनेई को नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुन लिया है. ‘असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स’ 88 सदस्यों वाली संस्था है, जो सुप्रीम लीडर का चयन करती है.

‘असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स’ का चयन गार्डियन कौंसिल (संरक्षक-परिषद) करती है, जिसके सदस्यों को खुद सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने नामांकित किया था. वे इसके प्रमुख भी थे. भविष्य में नए आयतुल्ला इस भूमिका को निभाएँगे.

यों भी इस समय राष्ट्रपति के मुकाबले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी की बातों का वज़न ज्यादा है. आयतुल्ला खामनेई की हत्या के बाद इस लड़ाई का नेतृत्व लारीजानी के हाथों में आ गया है.

ईरान अब अगर पड़ोसी देशों पर हमले रोकेगा, तो उससे इन देशों का भरोसा बढ़ेगा, पर वे रहेंगे तो अमेरिका और इसराइल के खेमे में. शायद ऐसा सोचते हुए ही हमले जारी रखने का फैसला हुआ है.

ट्रंप की घोषणाएँ

ट्रंप ने सोमवार शाम को आक्रामक रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि ईरानी नेताओं ने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश की तो और भी आक्रामक कार्रवाई की जाएगी.

"हम उन पर इतनी जोरदार चोट करेंगे कि उनके लिए या उनकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया के उस हिस्से से उबरना कभी संभव नहीं होगा," ट्रंप ने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा.

ट्रंप की घोषणाओं का सिर-पैर समझ में नहीं आ रहा है. करीब एक दर्जन फॉर्मूले सामने आए हैं. मोटे तौर पर जैसा वेनेज़ुएला में हुआ, वैसा हो जाए तो मोगांबो खुश. यानी कि मौजूदा शासन के ‘अंदर ही’ किसी नेता या नेताओं को सत्ता सौंपना.

रॉयटर्स के अनुसार ईरानी कुर्द मिलिशिया ने भी हाल में अमेरिका से इस बारे में परामर्श किया है. इराकी कुर्दिस्तान के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में ईरानी कुर्द समूहों का गठबंधन, इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं है. ‘यह सब खत्म होते ही कीमतें बहुत तेजी से गिरेंगी. और अगर बढ़ती भी हैं, तो बढ़ने दीजिए. लेकिन पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है.’

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान आत्मसमर्पण करे, जिसके बाद हम ‘एक महान और स्वीकार्य नेता को चुनेंगे’. उन्होंने वादा किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी ‘ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे.’

वे चाहते क्या हैं?

एक तरफ ट्रंप अपनी दादागीरी का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं कुछ ही घंटों बाद, उनकी प्रेस सचिव ने कहा कि आत्मसमर्पण ‘मूल रूप से’ तभी होगा जब ट्रंप कहेंगे कि युद्ध के उनके उद्देश्य पूरे हो गए हैं.

अभी तक कोई यह समझ नहीं पाया है कि ट्रंप के उद्देश्य क्या हैं. वे क्या चाहते हैं? पूरे हफ्ते के दौरान, ये उद्देश्य बदलते रहे. शुरुआती घंटों में, ट्रंप ने कहा कि हमले का लक्ष्य मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करना है, ताकि ईरान के लोग अपने घरों से बाहर निकलें, विद्रोह करें और सरकार को उखाड़ फेंकें.

इसके बाद अगले कुछ दिनों में, विदेशमंत्री मार्को रूबियो और रक्षामंत्री पीट हैगसैथ दोनों ने सत्ता परिवर्तन पर जोर देने के बजाय कहा कि अमेरिका का इरादा केवल यह सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम स्थायी रूप से नष्ट हो जाए. उसके पास इसराइल, पड़ोसी अरब देशों या शायद किसी दिन अमेरिका पर हमला करने की मिसाइल क्षमता न रहे.

हैगसैथ ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, कोई ‘राष्ट्र निर्माण’ नहीं होगा. उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में नई सरकारें बनाने के बुश प्रशासन की कोशिशों प्रयासों को तिरस्कार पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया.

वेनेज़ुएला मॉडल

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के मॉडल का ट्रंप बार-बार हवाला दे रहे हैं, जहाँ निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाकर उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ को सत्ता सौंप दी गई और कहा गया कि जब तक वे अमेरिकी निर्देशों का पालन करेंगी, तब तक उनकी नौकरी चलती रहेगी.

ट्रंप ने अब सीएनएन से कहा है कि मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि ईरान में लोकतांत्रिक सरकार रहेगी या नहीं. मैं उदारवादी शिया धार्मिक नेताओं के साथ काम करने को भी तैयार हूँ.

जब वेनेजुएला में कार्रवाई चल रही थी, तब वे ईरान का नाम ले रहे थे. अब वे क्यूबा का ज़िक्र कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि क्यूबा में भी जल्द सत्ता-परिवर्तन होगा. इससे उन तीन देशों में बदलाव का काम पूरा हो जाएगा, जो अमेरिका के शत्रु माने जाते हैं.

विजेता अमेरिका!

2016 के चुनाव अभियान के दौरान, ट्रंप ने इस बात पर अफसोस जताया था कि अमेरिका अब लड़ाइयों में जीतता नहीं है. वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नगासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था.

पिछले साल जब उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके रक्षा विभाग का नाम अनौपचारिक रूप से बदलकर ‘युद्ध विभाग’ कर दिया था, तब उन्होंने कहा था, ‘हमने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था.’ यह नाम अब पेंटागन के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है. हाल में उन्होंने आगे कहा, ‘हम बहुत ताकतवर थे, लेकिन हमने कभी जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी.’

उधर बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसराइल का लक्ष्य ‘केवल ईरान के सर्वोच्च नेता को हटाना नहीं, बल्कि पूरे शासन को ध्वस्त करना है.’ इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू न हो.

कहाँ हैं चीन और रूस?

ईरान फिलहाल अकेला ही लड़ाई का सामना कर रहा है. उसके संभावित सहयोगी रूस और चीन, निंदा और चिंता व्यक्त करने के अलावा प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं.

चीन की पहली दिलचस्पी अपनी अर्थव्यवस्था में है. उसे अभी तक लड़ाई का झटका नहीं लगा है. उसके पास कई महीनों के लिए तेल का पर्याप्त भंडार है. ज़रूरत पड़ने पर वह रूस से मदद ले सकता है.

अलबत्ता चीन के गणित में यह बात तो होगी कि लंबे अंतराल में इसका असर क्या होगा. पश्चिम एशिया में उसके निवेश पर और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर. चीन इस समय कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है. जैसे कम घरेलू खपत, लंबे समय से चल रहा प्रॉपर्टी संकट और स्थानीय सरकारों पर भारी क़र्ज़.

पिछले गुरुवार को चीन ने अपने सालाना आर्थिक विकास लक्ष्य को घटाकर 1991 के बाद के सबसे निचले स्तर पर कर दिया. दूसरी तरफ वह अपने हाई-टेक अपग्रेड और अक्षय ऊर्जा उद्योगों के तेज़ विकास पर भी काम कर रहा है. उसे अपने भावी निर्यात की फिक्र है. यह लड़ाई उसकी योजनाओं को धक्का पहुँचाएगी.

अफ़्रीका के कई देशों को खाड़ी देशों से लगातार निवेश मिलता रहा है. निवेश रुका, तो उनकी संवृद्धि रुकेगी, जिससे चीन को नुकसान होगा, क्योंकि चीन ने इन देशों में बाजार तैयार कर रखे हैं. इस लड़ाई के लंबा चलने से चीन का वैश्विक निवेश और बाज़ार प्रभावित होगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

औद्योगिक-आत्मनिर्भरता के प्रवेशद्वार पर भारत

2026-03-06T17:49:00.001+05:30

भारत ने हाल में कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है, जो अपेक्षाकृत नए हैं और जिनमें भारी पूँजी निवेश की ज़रूरत होती है। ये क्षेत्र हैं: आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन। इसके अलावा हमारा परंपरागत वस्त्र और परिधान-उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और सॉफ्टवेयर उद्योग पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। इन बातों का सकल परिणाम है: नई पूंजी+ नई तकनीक=औद्योगिक गुणवत्ता में सुधार। हमारे वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, औषधियाँ, केमिकल ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे निर्यात-आधारित उद्योगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। नतीजा: उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा।

इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हमें दो स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। एक स्तर छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों का है, जो बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराते हैं और आम उपभोग की वस्तुएँ तैयार करते हैं। ऐसे उद्योग भी तभी सफल होंगे, जब हमारे पास नवीनतम उच्चस्तरीय तकनीक होगी। साथ ही हमें ऐसे सामाजिक विकास की ज़रूरत है, जो बड़ी संख्या में लोगों की समृद्धि का कारण बने। जब लोगों के पास पैसा होगा, तभी वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। जब उनका उपभोग बढ़ेगा, तब औद्योगिक विकास भी होगा।

भारी उद्योगों की भूमिका

हमने ऊपर जिन उद्योगों का ज़िक्र किया है, उनमें से ज्यादातर भारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। भारी उद्योगों से आशय उन बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्यमों से है, जिनमें भारी मात्रा में पूँजी, जटिल मशीनरी और कच्चे माल का उपयोग होता है। ये उद्योग, जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी, सीमेंट, पोत और विमान निर्माण और ऑटोमोबाइल आदि बुनियादी ढाँचे के विकास, अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाने और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये भारी उद्योग अत्यधिक पूँजी प्रधान होते हैं और इनमें विशाल कारखाने, भारी मशीनरी व उपकरण शामिल होते हैं। इनमें मुख्यतः कच्चे माल (जैसे- लोहा, कोयला, खनिज) को परिष्कृत कर धातु, मशीनरी और अन्य भारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल उद्योग, इस्पात संयंत्र, पोत और विमान निर्माण और पेट्रोकेमिकल इकाइयाँ शामिल हैं।

इन्हें देश के आर्थिक-विकास की रीढ़ माना जाता है और ये भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। ये राष्ट्र की भौतिक और तकनीकी नींव को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में स्टील, मशीनें, और परिवहन के साधन जैसे जहाज, ऑटोमोबाइल वगैरह बनाते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने में इन उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। ये उद्योग पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो अन्य सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा, रक्षा, विनिर्माण और सेवाओं की नींव रखते हैं। भारी उद्योगों में मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण, स्पेशलिटी स्टील, जहाज निर्माण, रेलवे इक्विपमेंट और उन्नत बैटरी आदि शामिल हैं।

आयात प्रतिस्थापन

ये भारी उद्योग घरेलू स्तर पर मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध कराकर विदेशी-आयात पर निर्भरता कम करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पेशलिटी स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आयात कम हो रहा है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और आपूर्ति शृंखला मजबूत बनती है। देश में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी मशीनरी और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में ये मदद करते हैं। भारत सरकार अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (स्कीम) के तहत इन्हें प्रोत्साहन देकर करोड़ों रोज़गार सृजित करने का कार्य कर रही है। भारत अब ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यातक बन रहा है। ऱक्षा क्षेत्र में भारत अब पोत निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर है और अब हाईटेक लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है। भारत में रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो 2014-15 के मुकाबले 174 प्रतिशत अधिक है। 'मेक इन इंडिया' के तहत निजी भागीदारी (23 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र (77 प्रतिशत) के सहयोग से, रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें 100 से अधिक देशों को भारत निर्मित रक्षा उपकरण बेचे जा रहे हैं।

भारत अब तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है (जापान को पीछे छोड़कर) और इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सभी कदम जो आत्मनिर्भर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आधार बनेंगे। कुल मिलाकर सुखी और समृद्ध देश को बनाने के लिए हमें नए ‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण करना होगा। यह हमारे स्वदेशीकरण का मूलमंत्र है। निश्चित रूप से भारत इस दिशा में बढ़ रहा है, और जल्द ही उसके परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे, पर उसके पहले हमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय की परिस्थितियों और अपनी विवशताओं पर भी एक नज़र डालनी चाहिए।

1947 का भारत

स्वतंत्रता के समय भारत के स्वदेशी उद्योगों की स्थिति काफ़ी कमजोर और असंतुलित हो चुकी थी। यह हालत अचानक नहीं बनी, बल्कि लगभग सैकड़ों साल की औपनिवेशिक नीतियों का नतीजा थी। उस समय हमारे परंपरागत उद्योग लगभग नष्ट हो चुके थे। ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया के बड़े औद्योगिक उत्पादकों में था, खासकर: सूती और रेशमी कपड़े, हस्तशिल्प, धातु-काम, जहाज़ निर्माण वगैरह में। अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों ने भारतीय माल पर भारी कर लगाकर और ब्रिटेन के मशीन-निर्मित माल को खुली छूट देकर स्वदेशी उद्योगों की कमर तोड़ दी। परिणाम यह हुआ कि ढाका का मलमल, बनारस की बुनाई, कारीगरों के हुनर—सब लगभग खत्म हो गए। इसे इतिहास में ‘वि-औद्योगीकरण या डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन’ कहते हैं।

औद्योगिक आधार

1947 तक हमारे पास कुछ आधुनिक स्वदेशी उद्योग ज़रूर थे, लेकिन उनकी संख्या और दायरा छोटा था: मुंबई और अहमदाबाद वगैरह में कुछ कपड़ा मिलें थीं, बंगाल में जूट उद्योग था, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील था, सीमेंट, चीनी और काग़ज़ के कुछ कारखाने थे। पर भारी उद्योग बहुत कम थे। मशीनें और तकनीक ज़्यादातर आयातित थीं, उत्पादन घरेलू ज़रूरतों से कम था। उद्योग मुख्यतः उन्हीं इलाक़ों में थे जहाँ अंग्रेज़ों को फ़ायदा था: बंदरगाह के शहर थे मुंबई, कोलकाता और मद्रास। देश का बड़ा हिस्सा औद्योगिक रूप से पिछड़ा ही रहा।

भारतीय पूँजीपति वर्ग का जन्म हो रहा था, पर वह भी सीमित था। कुछ स्वदेशी घराने थे, जिन्होंने स्वदेशी उद्योगों की नींव रखी, लेकिन: पूँजी की कमी, सरकारी संरक्षण का अभाव और ब्रिटिश कंपनियों की प्रतिस्पर्धा ने इनके विकास को रोक रखा था। देश की अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर थी। तैयार औद्योगिक माल का हम आयात करते थे। कम शब्दों में कहें, तो भारत औद्योगिक राष्ट्र नहीं, औपनिवेशिक सप्लायर था।

आज़ादी के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योगों पर ज़ोर दिया। शुरुआती वर्षों में राज्य-प्रेरित तीव्र औद्योगीकरण पर जोर दिया गया, लेकिन बाद में आर्थिक सुधारों, वैश्विक चुनौतियों और नीतिगत बदलावों ने इसकी दिशा प्रभावित की। कुल मिलाकर, विकास की गति शुरुआत में तेज रही, मध्य में मंद पड़ी, और 1990 के दशक से फिर तेज हुई। विकास के इन प्रमुख चरणों को इस तरह से समझें:

1.शुरुआती चरण: योजना अवधि और भारी उद्योगों का आधार (1947-1965): स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) ने आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया, लेकिन द्वितीय योजना (1956-1961) में पीसी महालनबीस मॉडल के तहत भारी उद्योगों को प्राथमिकता मिली। इस मॉडल ने पूँजी-आधारित उद्योगों (जैसे लोहा-इस्पात, कोयला और भारी इंजीनियरिंग) पर जोर दिया, ताकि देश आत्मनिर्भर बने और उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्भरता कम हो।

इस नीति की प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियाँ: सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े प्लांट स्थापित हुए, जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट। 1950 के दशक में औद्योगिक उत्पादन में मध्यम वृद्धि हुई, और विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा 7 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 प्रतिशत तक पहुँचा। पूँजी की कमी, लंबी अवधि की परियोजनाएं और विदेशी सहायता पर निर्भरता के कारण लागत अधिक हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में कृषि संकट और दो युद्धों (1962, 1965) ने गति को प्रभावित किया।

2. मध्य चरण: मंदी और सुधार की शुरुआत (1966-1990): साठ के दशक के मध्य से भारी उद्योगों की वृद्धि धीमी पड़ गई। लाइसेंस-परमिट राज (लाइसेंसिंग सिस्टम) ने निजी क्षेत्र को बाधित किया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षमताएं बढ़ीं। पाँचवीं योजना (1974-1979) में विकास और पुनर्वितरण पर जोर दिया गया। 1980 के दशक में हल्के उदारीकरण (जैसे नरसिम्हन समिति की सिफारिशें) से निजी निवेश बढ़ा, और भारी उद्योगों में वृद्धि पुनः तेज हुई। स्टील और रसायन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हुआ। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा संकट, उच्च मुद्रास्फीति और क्षेत्रीय असमानताओं ने गति को रोका। औद्योगिक विकास दर औसतन 0.55 प्रतिशत प्रति वर्ष रही, और जीडीपी में भारत का वैश्विक हिस्सा 16 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गया।

3. उदारीकरण और वैश्वीकरण (1991 से अब तक): 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारी उद्योगों की गति को नई दिशा दी। लाइसेंसिंग हटाई गई, व्यापार और विदेशी निवेश खोले गए, और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। नब्बे के दशक में उत्पादकता में वृद्धि हुई, भारी उद्योगों की संरचना में बदलाव आया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद मंदी आने लगी। 2014 के बाद 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों से स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है। अब भारत वैश्विक स्तर पर स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। इस दौरान कई चुनौतियाँ भी आईं। खासतौर से कृषि में श्रमिकों का काम हुआ, फिर महामारी 2020 ने नई समस्याएँ खड़ी कर दीं। बहरहाल 2022 के बाद से रिकवरी चल रही है, जिससे उम्मीदें बढ़ रही हैं।

हमारा विकास हुआ है, पर चीन और दक्षिण कोरिया जैसी निरंतरता नहीं है। इस बात को सब मानते हैं कि भारत के पास क्षमता है, पर तकनीक और स्केल में अभी कमी है।

स्वर्णिम भारत

अतीत में भारत लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यह कोई राष्ट्रवादी दावा नहीं, बल्कि इतिहासकारों और आर्थिक अध्ययनों से निकला निष्कर्ष है। ईसा की पहली शताब्दी से 1700 तक भारत की विश्व के जीडीपी में 25 से 33 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रही। उस समय भारत और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। इसका कारण था उस समय के संदर्भ में हमारी कृषि प्रणाली उन्नत थी और विश्व-प्रसिद्ध उद्योग हमारे पास थे, जिनमें सूती-रेशमी वस्त्र, इस्पात, मसाले और हस्तशिल्प शामिल थे। हमारे पास मज़बूत व्यापार नेटवर्क था, जो रोमन साम्राज्य से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। जिस समय दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, भारत अंग्रेजों के अधीन था, जिन्होंने भारतीय उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं होने दिया। यह औद्योगिक क्रांति यूरोप तक सीमित रह गई, भारत में नहीं हो पाई।

आत्मनिर्भर भारत

हाल के वर्षों में भारत का सारा ज़ोर ‘आत्मनिर्भरता’ पर केंद्रित है। इसका आशय है पराश्रय से मुक्ति। आज का पुनरुत्थान ऐतिहासिक निरंतरता का एक चरण है। यूके, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हाल में हुए व्यापार और औद्योगिक समझौतों और दीर्घकालीन साझेदारियों का भारत के औद्योगिक विकास पर असर काफ़ी बहुआयामी होगा। अमेरिका, यूके और ईयू की कंपनियाँ भारत को अब सिर्फ़ बाज़ार नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई-चेन हब के रूप में देख रही हैं। इसके साथ ही भारत अब अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के औद्योगिक-विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतर रहा है।

औद्योगिक और तकनीकी विकास भी अपने आप नहीं हो जाता। उसके लिए शैक्षिक और वैज्ञानिक विकास की जरूरत होगी, जो सीधे सामाजिक विकास से जुड़ा कार्य है। इसके लिए हमारे आर्थिक-विकास को समावेशी बनाने की जरूरत भी होगी। यानी प्रत्येक नागरिक को समर्थ बनाने की जरूरत है, जो पूरे राष्ट्र को समर्थ बनाए। बहरहाल इन समझौतों का असर हमें अगले कुछ वर्षों में नज़र आने लगेगा।

उद्योग और तकनीक

हाल में हुए समझौतों में आर्थिक और व्यापारिक हितों के साथ-साथ रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। सेमी कंडक्टर, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, साइबर तकनीक, एयरोस्पेस और स्पेस जैसे कुछ नए कार्यक्रम हमारी औद्योगिक-संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं।

कुल मिलाकर तस्वीर कैसी है?

✔️ लंबे दौर में सकारात्मक बदलाव होंगे।

✔️ भारत का उद्योग ज़्यादा आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और ग्लोबल-इंटीग्रेटेड होगा।

✔️ ‘मेक इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा।

हम बहुत जल्द अपने अंतरिक्ष-यात्रियों के साथ भारतीय गगनयान की सफलता का समारोह मनाएँगे, भारत का स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में दिखाई पड़ेगा। बहुत जल्द हम अपने ही बनाए यात्री विमानों पर और अपनी बनाई बुलेट-ट्रेनों पर यात्राएँ करेंगे। भारत धीरे-धीरे ‘लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चरर’ से ‘हाई-वैल्यू प्रोड्यूसर’ बनेगा। वैश्विक सप्लाई-चेन में भारतीय छोटे और मझोले उद्योग भी जुड़ेंगे।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

पश्चिम एशिया को इस ‘भँवर’ से निकालना मुश्किल होगा

2026-03-04T12:28:00.006+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके, जो लंबा दाँव खेला है, उसके कारण पश्चिम एशिया का भविष्य फिलहाल अनिश्चित नज़र आने लगा है. लगता है कि भानुमती के पिटारे की तरह एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं और अभी आएँगी।

उनका यह ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' नए क्षेत्रीय संघर्षों को भी जन्म दे गया है, जिनमें अमेरिका फँसा तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. ट्रंप ने एक वीडियो में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए, कहा देश की सत्ता पर ‘आपको कब्ज़ा करना होगा. यह संभवतः पीढ़ियों के लिए आपको मिला एकमात्र मौका है.’

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य एक वैचारिक प्रणाली है, जिसमें बहुस्तरीय अभिजात वर्ग और समर्थन का आधार है. हो सकता है कि हाल के वर्षों में यह समर्थन कम हुआ हो, पर वह सत्ता बनाए रखने की ताकत रखता है. बमबारी से पस्त और घायल होने के बावज़ूद यह धार्मिक व्यवस्था खड़ी रहेगी.

इस आक्रमण के बाद जहाँ एकाध अपवाद को छोड़कर पूरा यूरोप, अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, वहीं रूस और चीन ने आयतुल्ला खामनेई की हत्या की निंदा की है.

चीन ने इसे 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के ख़िलाफ़' बताया और कहा कि हम इसका सख़्त विरोध और कड़ी निंदा करते हैं. पर वे निंदा तक ही सीमित रह सकते हैं. वे जो भी करेंगे, दूर रहते हुए परोक्ष तरीकों से करेंगे, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खामनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त की है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से पुतिन ने कहा, अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत 'मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के खिलाफ़ एक हत्या' है.

भारतीय नज़रिया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इसके पहले देश के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही खाड़ी क्षेत्र के हालात पर चिंता जताते हुए एक बयान जारी किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. उन्होंने ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंता ज़ाहिर की और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जल्द से जल्द संघर्ष रोकना ज़रूरी है.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार रात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान से भी बात की. उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान के धन्यवाद दिया.

पश्चिम एशियाई में रहने वाले करीब नब्बे लाख भारतीयों के हितों की रक्षा के अलावा भी देश की डिप्लोमेसी के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं. ईरान और अरब देशों के अलावा हमारे इसराइल के साथ भी विशेष संबंध हैं. ऐसे में हमारा नज़रिया आत्यंतिक या एकतरफा नहीं हो सकता. अलबत्ता हम इस इलाके में जल्द से जल्द शांति की अपेक्षा कर सकते हैं.

ईरान में रेजीम चेंज

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका दावा डॉनल्ड ट्रंप कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो पाया, तब और हो गया तब भी अनिश्चय के बादल छँटने में समय लगेगा.

इस इलाके में लड़ाई होने का मतलब है, पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों को रोकने की घोषणा कर दी है. इससे तेल की कीमतें 100 डॉलर या उससे ऊपर तक जा सकती हैं.

इसराइली सूत्रों के अनुसार हमले की तारीख पर दो हफ्ते पहले ही सहमति बन गई थी. इसका फैसला दो हफ्ते पहले नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान कर लिया गया था.

ट्रंप को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में ईरानी धार्मिक सत्ता को समाप्त कर देंगे. यह अभियान है, एकाकी हमला नहीं कि किया और रोक दिया. कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए किसी निर्णायक परिस्थिति का इंतज़ार करना होगा.

हालाँकि इस इलाके में ईरान पहले से ‘काँटे’ की तरह चुभ रहा था, पर 7 अक्तूबर 2023 की हमास की कार्रवाई के बाद वह पूरी तरह निशाने पर आ गया. यह वह वक्त था, जब अरब देशों का इसराइल के साथ कोई महत्त्वपूर्ण समझौता होने जा रहा था. उस समझौते में हमास के हमले ने पलीता लगा दिया. इसके पीछे ईरान का हाथ दिखाई पड़ रहा था.

अरब देशों की भूमिका

महत्त्वपूर्ण यह भी है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) यानी अरब देश, इस वक्त बजाय अमेरिकी हमले की निंदा करने के ईरान की निंदा कर रहे हैं. जीसीसी के सदस्य देशों की रविवार को हुई बैठक में इन देशों पर हुए ईरानी हमलों से हुए नुक़सान पर चर्चा की गई.

जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, क़तर और कुवैत शामिल हैं. इस अर्थ में, इसराइल अकेला नहीं है. उसके साथ न केवल अमेरिका है, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित उनके कई अरब पड़ोसी भी हैं.

दूसरी तरफ संभवतः खाड़ी देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान पर किसी भी हमले में सीधे भाग नहीं लेंगे. अलबत्ता अमेरिकी सेंट्रल कमांड साझेदारों के रूप में वे संभवतः तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं.

तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ

आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद बुनियादी तौर पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं. पहली प्रतिक्रिया अमेरिकी दादागीरी को लेकर है. हाल में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ कर ले जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर पहले से ही अमेरिका की थू-थू हो रही है.

अब इस हत्याकांड ने उस आलोचना को और ऊँचे धरातल पर पहुँचा दिया है. एक संप्रभु देश के सुप्रीम नेता की ऐसे खुलेआम हत्या मंज़ूर नहीं है. यह प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से सोचने वाले लोगों की है, जो विश्व-व्यवस्था के समर्थक हैं.

ट्रंप ने ईरान को ‘वैश्विक खतरा’ भी बताया था. यदि वह वैश्विक खतरा है, तो उस पर हमले का प्रस्ताव संरा सुरक्षा परिषद से पास होना चाहिए. बेशक ईरान का इस्लामी शासन उनका शत्रु है, लेकिन उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है.

दूसरी प्रतिक्रिया दुनिया भर के मुसलमानों की है, जिनमें ज्यादा बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को अपना धर्मगुरु मानते हैं. उन्हें गहरा धक्का लगा है और इस नाराज़गी का प्रदर्शन उन्होंने ईरान के बाहर इराक़, पाकिस्तान के कराची और भारत में लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर में जैसे शहरों में किया है, जहाँ बड़ी संख्या में शिया रहते हैं.

केवल मुसलमान ही नहीं, गैर-मुसलमान नागरिकों ने भी नाराज़गी व्यक्त की है, जो अमेरिकी दादागीरी को पसंद नहीं करते. पिछले कुछ समय से ट्रंप की बातों ने भारत के नागरिकों के मन में पहले से ट्रंप के प्रति नाराज़गी भर दी है, जो इस समय व्यक्त हो रही है

तीसरी प्रतिक्रिया इस मौत का जश्न मनाने वालों की भी है. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरानियों की बड़ी भीड़ रात भर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर उमड़ी और इस मौत का जश्न मनाया. ऐसी खबरें दुनिया के कुछ और देशों से भी मिली हैं. सवाल है कि ईरानी के भीतर जश्न मनाने वाले क्या इतने हैं कि वे देश पर काबिज़ धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंकें?

आगे क्या होगा?

इसमें दो राय नहीं कि इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस बेहद कामयाब है. ईरान के चप्पे-चप्पे में उनके एजेंट हैं और आकाश में उड़ते उनके विमानों की निगाहें कोने-कोने पर हैं.

केवल हवाई हमलों से सत्ता परिवर्तन नहीं होता. 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन का पतन भी अमेरिका के नेतृत्व वाले एक बड़े जमीनी युद्ध का परिणाम था, जिसमें करीब डेढ़ महीने का समय लगा था.

लीबिया की विद्रोही सेनाएं 2011 में मुअम्मार गद्दाफी की सरकार को तभी उखाड़ कर फेंक पाईं, जब उन्हें नाटो और कुछ अरब देशों से लगातार हवाई सहायता मिली. दोनों ही मामलों में, राजव्यवस्था टूटी, गृहयुद्ध छिड़ा और हजारों लोगों की मौत हुई.

लीबिया आज भी विफल राज्य बना हुआ है, और इराक व्यापक रक्तपात से जूझ रहा है. ईरान में सत्ता परिवर्तन हो भी जाए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि मौजूदा इस्लामी सरकार की जगह मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली कोई उदार लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी.

अमेरिका वहाँ उदार लोकतांत्रिक सरकार चाहता है या अपनी पिट्ठू सरकार? पचास के दशक में अमेरिका ने ही ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी जगह शाह की सरकार स्थापित की थी.

दायरा बढ़ेगा

अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को ‘पेशबंदी’ बताया है, पर लगता नहीं कि ऐसा किसी तात्कालिक खतरे के जवाब में किया गया है, जैसा कि 'पेशबंदी' शब्द से प्रतीत होता है. ईरान छोटा देश नहीं है कि उसपर आसानी से कब्ज़ा कर लिया जाए.

86 वर्षीय खामनेई तीन दशकों से सत्ता में थे, जो दुनिया के सबसे लंबे शासन कालों में से एक है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से, ईरान में केवल दो सर्वोच्च नेता रहे हैं: आयतुल्ला रूहोल्ला खुमैनी और आयतुल्ला अली खामनेई.

इस पद में सभी शक्तियाँ निहित हैं; सर्वोच्च नेता राज्य के प्रमुख और क्रांतिकारी गार्डों सहित सभी सशस्त्र बलों के वे कमांडर भी होते हैं. ईरान के सत्ता के केंद्रों में उनका ऐसा स्थान है, जहाँ वे सरकारी नीतियों को वीटो कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी स्वयं कर सकते हैं.

विरोध प्रदर्शन

2019 में, जब ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, तो खामनेई ने प्रदर्शनों को रोकने के प्रयास में कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया. एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मशीन गनों से मार डाला.

हालाँकि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर लगे उन प्रतिबंधों को हटा दिया जो उनके पूर्ववर्ती आयतुल्ला ने लगाए थे, लेकिन वे लैंगिक समानता के समर्थक नहीं थे. उनके शासनकाल में हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और तनहाई में रखा गया.

2022 में घटी एक घटना इस्लामी क्रांति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुई. यह घटना पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत थी, जिन्हें हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने 550 लोगों को मार डाला और लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दुबई की पहचान खतरे में और पेट्रोलियम-संकट के आसार

2026-03-04T08:47:00.001+05:30

28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दुबई की सुरक्षित छवि को हिलाकर रख दिया है। आलीशान कृत्रिम आवास पाम जुमेराह पर स्थित फेयरमों होटल पहले ही दिन आग की चपेट में आ गया। अमेज़न वैब सर्विसेज का एक डेटा सेंटर भी जल गया। विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, अमीरात एयरलाइंस का मुख्यालय और दुबई के पर्यटन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया और उड़ानें स्थगित कर दी गईं। अमीरात के तेजी से विकसित हो रहे बंदरगाह और माल ढुलाई केंद्र, जबल अली, में परिचालन रोक दिया गया।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) के बाकी हिस्सों की तरह, अब तक इस स्थिति से अप्रभावित रहा था; युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो कुछ दिन पहले तक गुप्त रखा गया था, वह अब हकीकत बन गया है। हालांकि ज्यादातर विदेशी निवासी सुरक्षित हैं, कुछ लोग ओमान या सऊदी अरब के रास्ते, जहां हवाई क्षेत्र खुला है, कुछ समय के लिए ही सही, देश छोड़ रहे हैं या छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी है। व्यवसायी अभी टिके हुए हैं, लेकिन इमर्जेंसी योजनाएँ बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुबई को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने वाले लोग और पैसा पहले की तरह आता रहेगा?

संघर्षों से त्रस्त पश्चिम एशिया में दुबई की एक अलग पहचान है। यह धनी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वे यहाँ रहने, काम करने और पैसा कमाने के लिए आएँ या खरीदारी और मौज-मस्ती करने। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला यह वैश्विक परिवहन केंद्र बन गया। इसने अपनी संपत्ति का उपयोग आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में शामिल होने के लिए किया। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्रीय संघर्षों से दूर रहा। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इसराइल पर हमला, उसके बाद गाजा युद्ध या पिछले साल ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष ने भी इसके भरोसे को कम नहीं किया।

दुबई कुछ समय से लोगों को आकर्षित करने के लिए लंबी अवधि के वीजा जारी कर रहा है और विदेशियों के लिए घर खरीदना आसान बना रहा है। पिछले साल अमीरात की जनसंख्या में 5.6% की वृद्धि हुई, जो 2019 के बाद सबसे तेज वृद्धि दर है, और यह बढ़कर 39 लाख हो गई। करोड़पतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, और उन्हें सेवा देने के इच्छुक व्यवसायों ने भी इसका अनुसरण किया है। पिछले साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी ने दुबई में अपने संचालन को अपने अन्य धन-प्रबंधन केंद्रों के लिए एक ‘ब्लूप्रिंट’ बताया था। दुबई का व्यापक वित्तीय उद्योग भी फल-फूल रहा है: 2025 की पहली छमाही में 1,000 से अधिक फर्मों ने इसके वित्तीय केंद्र में अपनी शाखाएं स्थापित कीं, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक है। पिछले साल अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने अपनी स्थानीय शाखा का विस्तार किया।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भी दुबई की ओर आकर्षित हुई हैं। यहाँ कम से कम 18 डेटा सेंटर हैं (जिनमें युद्ध छिड़ने के बाद ध्वस्त हुई एडब्ल्यूएस सुविधा भी शामिल है), जो संयुक्त अरब अमीरात के कुल डेटा सेंटरों का आधा है। वहीं, खाड़ी देशों में नियोजित डेटा सेंटर निवेशों में से आधे से अधिक निवेश संयुक्त अरब अमीरात में हैं। अमीराती कंपनियाँ एआई पर बड़ा दाँव लगा रही हैं, जिसमें बुनियादी ढाँचे में 30 अरब डॉलर के निवेश के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ब्लैकरॉक के साथ साझेदारी और ओपन एआई , एंथ्रॉपिक और एक्सएआई में हिस्सेदारी शामिल है ।

हालांकि अभी शुरुआती दिन हैं, लेकिन इन हमलों ने कंपनियों के आकलन को बदल दिया है। इससे पहले यूएई में युद्ध से जुड़े जोखिमों के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब वे राजनीतिक जोखिम बीमा पर विचार कर रहे हैं, ऐसी बीमा पॉलिसियां जो कंपनियां आमतौर पर उभरते बाजारों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए खरीदती हैं, ऐसा मार्श नामक एक परामर्श फर्म में भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिम विश्लेषण के प्रमुख क्रिस्टोफर कॉपॉक कहते हैं। इस तरह के बीमा का मूल्य किसी देश में आतंकवाद, युद्ध और हमलों के जोखिम, साथ ही इंश्योर्ड गतिविधि की गंभीरता और उसके सटीक स्थान (उदाहरण के लिए, सैन्य अड्डे के पास होने पर अधिक लागत आएगी) जैसे कारकों के आधार पर तय किया जाता है। वे कहते हैं, ‘व्यवसायों के दृष्टिकोण से, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता।’

जो कंपनियाँ दुबई छोड़ने या पीछे हटने की सोच रही हैं, उन्हें अमीरात में रहने के विकल्पों और इसके रणनीतिक महत्व पर विचार करना होगा। हांगकांग या सिंगापुर में महामारी के दौरान कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद दुबई में स्थानांतरित होने वाली कुछ वित्तीय कंपनियाँ इस बार जल्दी निर्णय करने के लिए उत्सुक हो सकती हैं, इसलिए दुबई को उन्हें बनाए रखने के लिए तेजी से कदम उठाने पड़ सकते हैं।

दुबई के शासकों ने विश्वास जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ईरान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया है और घबराहट का माहौल न के बराबर है। कैरेफोर (एक फ्रांसीसी सुपरमार्केट शृंखला) और स्पिननीज़ (पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय) जैसे सुपरमार्केटों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सप्लाई है। बंदरगाह संचालक डीपी वर्ल्ड ने तुरंत परिचालन फिर से शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद 2 मार्च को दुबई मॉल में घूमते हुए नजर आए, जो शहर के आकर्षण का विशाल प्रतीक है।

फिर भी, चकाचौंध और ग्लैमर के लिए मशहूर इस शहर में सफेद धुएँ के गुबार, मिसाइलों के हमले की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की गर्जना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वहीं, चारों ओर छाई सन्नाटे भरी खामोशी भी उतनी ही अनोखी है। अधिकारियों का कहना है कि दुबई संकट के समय में अच्छी तरह से अपनी रणनीति बदलता है। अब व्यवसायों, निवेशकों और लोगों को आश्वस्त करने के लिए वह कितनी जल्दी कदम उठाता है, यही उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन बहुत कुछ उसके शासकों के नियंत्रण से बाहर है। वे यह तय नहीं कर सकते कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और वे दुबई को कहीं और स्थानांतरित भी नहीं कर सकते ।

पेट्रोलियम की कीमतें

ईरान से जुड़े संभावित युद्ध का विश्लेषण करने वाले ऊर्जा विश्लेषक लंबे समय से दो संभावित घटनाओं को लेकर चिंतित थे: एक तो ईरान द्वारा अपने तेल-समृद्ध पड़ोसी देशों पर हमला करना और दूसरा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करना, जिससे होकर वैश्विक समुद्री कच्चे तेल का एक तिहाई और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का पाँचवाँ हिस्सा प्रतिदिन गुजरता है। 28 फरवरी तक ये दोनों ही स्थितियाँ दूर की बात लगती थीं, क्योंकि ईरान के पास खोने को बहुत कुछ था। इससे खाड़ी देशों को अपने कट्टर शत्रु अमेरिका की ओर धकेलने, अपने तेल के मुख्य खरीदार चीन को नाराज़ करने और अपने पेट्रोलियम बुनियादी ढाँचे पर हमलों को न्योता देने का जोखिम था।

इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले और उनके सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद, जो शासन बचा है, वह हताश है। ईरान के मिसाइल हमलों में सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी, कतर में स्थित गैस द्रवीकरण परिसर, कुवैत की एक अन्य रिफाइनरी और यूएई का फुजइराह तेल उद्योग क्षेत्र को, जो एक प्रमुख पारगमन और ईंधन आपूर्ति केंद्र है, निशाना बनाया गया है। पहली दो रिफाइनरियाँ और इसराइल तथा कुर्दिस्तान के गैस क्षेत्र अब बंद हैं। 3 मार्च को सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने सऊदी अरब के विशाल तेल परिसर धाहरान पर ईरान के संभावित हमले की चेतावनी दी थी।

इसी बीच, कई जहाजों पर ड्रोन हमलों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात लगभग ठप हो गया है और बीमा कंपनियों ने कई अन्य जहाजों का इंश्योरेंस निलंबित कर दिया है। 2 मार्च को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने, जलडमरूमध्य को बंद घोषित कर दिया और चेतावनी दी कि किसी भी उस जहाज को, जो वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, आग लगा दी जाएगी। पेट्रोलियम की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 27 फरवरी से 14% बढ़कर 83 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। यूरोप में एक मेगावाट-घंटा (एमडब्ल्यूएच) प्राकृतिक गैस की कीमत 54 यूरो (63 डॉलर) है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 70% से अधिक है। एशिया में भी कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।

अमेरिकी-इसराइली अभियान की शुरुआत सप्ताहांत में हुई, जब बाजार बंद थे। 2 मार्च की सुबह एशियाई बाजारों के खुलने पर शुरुआती प्रतिक्रिया संयमित रही। ब्रेंट क्रूड का भाव 78 डॉलर पर बंद हुआ, जो युद्ध-पूर्व के बंद भाव से मात्र 5 डॉलर अधिक था। यूरोपीय गैस की कीमतों में उछाल आया, लेकिन यह 44 यूरो प्रति मेगावाट- घंटा पर बंद हुई, जो 2022 में व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के तुरंत बाद के 310 यूरो से अधिक के उच्चतम स्तर से काफी कम था। ज्यादातर व्यापारियों को उम्मीद थी कि व्यवधान कुछ दिनों तक ही चलेगा, हफ्तों तक नहीं।

अब वे इस दृष्टिकोण को तेजी से बदल रहे हैं। मुख्य समस्या खाड़ी के रास्ते यातायात में रुकावट है। माल ढुलाई की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रही हैं। शिप-ट्रैकर वॉर्टेक्स के अनुसार, 2 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य से केवल चार तेल टैंकर गुजरे, जबकि फरवरी में यह दैनिक औसत 52 था। आमतौर पर इससे प्रतिदिन लगभग 1.4 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 40 लाख बैरल परिष्कृत तेल गुजरता है। लगभग एक चौथाई कच्चे तेल को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पाइपलाइनों के माध्यम से जलडमरूमध्य को बाईपास करते हुए भेजा जा सकता है। बाकी के लिए कोई आपातकालीन निकास नहीं बचेगा। जेपी मॉर्गन चेस बैंक का अनुमान है कि 3 मार्च तक इराक और कुवैत के पास भंडारण सीमा तक पहुँचने और होर्मुज के रास्ते निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को बंद करने से पहले क्रमशः लगभग तीन और 14 दिन हैं, जो लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन या वैश्विक उत्पादन का 5% है। इराक पहले ही उत्पादन में 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती कर चुका है।

एशिया में वैकल्पिक तेलों की तलाश से अन्य देशों के लिए कीमतें बढ़ेंगी। बैंक आईएनजी के वॉरेन पैटरसन का कहना है कि बाजार अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसे एक या दो सप्ताह से अधिक समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। कई महीनों तक व्यवधान रहने से कीमतें 120 डॉलर से भी ऊपर जा सकती हैं, जो आखिरी बार 2022 में दर्ज की गई थी।

खाड़ी देशों से गैस आपूर्ति रुकने से स्थिति और भी गंभीर और जल्द ही बिगड़ सकती है। 2025 में, मुख्य रूप से कतर से, 80 मिलियन टन से अधिक एलएनजी का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर हुआ था। 2 मार्च को बंद हुए रास लाफान कॉम्प्लेक्स से प्रति वर्ष 7.5 करोड़ टन एलएनजी का उत्पादन होता था, जो वैश्विक निर्यात का 17% था। मार्च में वहां से माल लोड करने वाले लगभग 30 जहाज अब अरब सागर और हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं; आठ अन्य, जो पहले से ही माल से भरे हुए हैं, जलडमरूमध्य के दूसरी ओर निष्क्रिय पड़े हैं। 1 मार्च के बाद से कोई भी जहाज पार नहीं हुआ है।

कच्चे तेल की तरह, गैस भी एशियाई खरीदारों के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल कतर ने चीन के एलएनजी आयात का 30%, भारत के 45% और पाकिस्तान के 99% की आपूर्ति की थी; जापान और दक्षिण कोरिया भी भारी मात्रा में गैस खरीदते हैं। स्पार्क कमोडिटीज़ नामक डेटा फर्म के अनुसार, अमेरिका के खाड़ी तट पर गैस लोड करके अगले महीने यूरोप या अन्य जगहों के बजाय एशिया भेजने से होने वाले मुनाफे का माप दिसंबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

ऊर्जा संकट के आर्थिक परिणाम दूरगामी होंगे। आईएमएफ का मोटा अनुमान यह है कि तेल के एक बैरल की कीमत में हर 10% की वृद्धि से वैश्विक जीडीपी की वार्षिक वृद्धि लगभग 0.15 प्रतिशत अंक कम हो जाती है और अगले वर्ष मुद्रास्फीति 0.4 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल हुईं, तो जीडीपी वृद्धि में लगभग 0.4 अंक की कमी आएगी और मुद्रास्फीति 1.2 अंक बढ़ जाएगी, जो महत्त्वपूर्ण मुद्रास्फीति संकट होगा।

इन बातों का असर राजनीतिक भी होगा। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई को लेकर मतदाता पहले से ही गुस्से में हैं। ऊर्जा की ऊँची कीमतें भले ही आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, लेकिन इससे अमेरिका के बड़ी संख्या में ऊर्जा उपभोक्ताओं से आय का पुनर्वितरण होकर उसकी अपेक्षाकृत कम संख्या में ऊर्जा उत्पादकों तक पहुंच जाएगा। इससे फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरें कम करना भी मुश्किल हो सकता है।

ईरानी आपदा पर चीन की चुप्पी

2026-03-03T14:45:00.002+05:30

इकोनॉमिस्ट से साभार

ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की चीन ने निंदा की है, पर उसने अमेरिका का उतना कड़ा विरोध नहीं किया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे के कारणों को विशेषज्ञों ने समझने की कोशिश भी की है।

हांगकांग के अखबार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चीन ने ईरान में अपने एक चीनी नागरिक की मौत और देश से अपने 3,000 नागरिकों को निकालने की पुष्टि की और शनिवार को रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और सैन्य कार्रवाई की निंदा की। सोमवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन कॉल में, चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया।

इस प्रकार के शाब्दिक विरोध के अलावा, चीन ने ईरान के लिए किसी प्रकार की ठोस मदद की पेशकश से परहेज किया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने तब किया था जब इसराइल ने पिछले साल जून में ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर हमले किए थे।

बीजिंग की प्रतिक्रिया राजनयिक समर्थन देने और प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से बचने की उसकी पुरानी रणनीति के अनुरूप है, जैसा कि उसने जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के अमेरिकी अपहरण के समय भी किया था। लेकिन हमलों से एक दिन पहले प्रकाशित चैटम हाउस के एसोसिएट फैलो अहमद अबूदूह के एक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका-ईरान विवाद में चीन के राजनयिक संयम को ‘चीनी अविश्वसनीयता या उदासीनता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए’।

थिंक टैंक के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम के सदस्य अबूदूह ने लिखा कि बीजिंग ईरान में एक लंबी रणनीति अपना रहा था, और शासन की बढ़ती कमजोरियों को तेहरान की चीन पर निर्भरता बढ़ाने और वाशिंगटन का ध्यान भटकाने के अवसर के रूप में देख रहा था।

1971 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद, चीन और ईरान के बीच संबंधों में 2016 में एक बड़ी छलाँग लगी, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तेहरान का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। इस कदम से ईरान के साथ चीन के संबंध सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे कुछ यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंधों के बराबर हो गए।

हिज़्बुल्ला और हूती जैसे समूहों को ईरान के समर्थन ने उसे फारस की खाड़ी के देशों से अलग-थलग कर दिया और दशकों तक देश को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ा। 2023 में, चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते में मध्यस्थता की। तेहरान शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में भी शामिल हो गया है। दोनों का नेतृत्व चीन पश्चिमी प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में कर रहा है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने खामनेई द्वारा संचालित ईरान की "लुक ईस्ट" नीति को एक टिकाऊ गठबंधन के बजाय व्यावहारिक अवसरवादिता से भरी एक दोषपूर्ण रणनीति के रूप में देखा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, जहाँ तेहरान रूस और चीन को पश्चिम के रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखता है, वहीं मॉस्को और बीजिंग ईरान को उपयोगी, लेकिन गैरज़रूरी वस्तु के रूप में मानते हैं, जिससे देश के रणनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाने का खतरा बना रहता है।

2021 में आर्थिक संबंध और गहरे हुए जब चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने तेहरान का दौरा किया और 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरानी तेल की निरंतर आपूर्ति के बदले ईरान के ऊर्जा, बैंकिंग, दूरसंचार और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अनुमानित 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल था। पिछले साल सितंबर में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की चीन यात्रा ने दीर्घकालिक सहयोग समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए तेहरान की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

ईरान की प्रतिबंधों से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए चीन एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रहा है, और खबरों के अनुसार, इसने 2025 में ईरान के निर्यातित तेल का 80 प्रतिशत से अधिक खरीदा था। चीन-ईरान व्यापार में चीन का पलड़ा भारी है। चीनी सीमा शुल्क आँकड़ों के अनुसार, जिनमें प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल आयात शामिल नहीं है, 2025 में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें ईरान को चीनी निर्यात का हिस्सा 7 अरब अमेरिकी डॉलर था।

हालांकि चीन ने ईरान को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी है, लेकिन खबरों के अनुसार बीजिंग ने तेहरान को वाईएलसी-8बी रडार की आपूर्ति की है, जिसे दुनिया के उन चुनिंदा सिस्टमों में से एक माना जाता है जो लंबी दूरी पर पश्चिमी पाँचवीं पीढ़ी के विमान का लगातार पता लगा सकता है और उस पर नजर रख सकता है। चीन परमाणु अप्रसार संधि के तहत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग के ईरान के अधिकार का समर्थन करते हुए ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने के प्रयास का विरोध करता है।

चीन को डर है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है, जिससे खाड़ी देशों में अस्थिरता पैदा हो सकती है और संभावित रूप से न केवल मध्य पूर्व में बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच भी हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जो उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

एक्सेटर विश्वविद्यालय में लेक्चरर और चाइनामेड प्रोजेक्ट में अनुसंधान प्रमुख एंड्रिया ग़िसेली के अनुसार, खामनेई की हत्या से चीन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, लेकिन तेहरान में किसी भी नए नेतृत्व के साथ उसका जोड़ बैठ जाएगा। उन्होंने रविवार को लिखा, अब जो कुछ भी होगा, उससे सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद देशों की चीन के साथ व्यापार संबंधों में रुचि और निर्भरता कम नहीं होगी, और न इसराइल के बारे में उनकी चिंता कम होगी।

चीनी विरोधाभास

उधर ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अनुसार जब अमेरिकी और इसराइली युद्धक विमानों ने ईरान पर हमला किया, और सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या कर दी, तो चीन के प्रमुख मीडिया ने रात की खबरों में बुनियादी तथ्यों को स्पष्ट और तुरंत रिपोर्ट किया। इसकी तुलना उस घटना से करें जो लगभग दो महीने पहले की है। उस वक्त इस्लामी गणराज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पहले दो हफ्तों तक, चीन के समाचार प्रस्तोताओं ने चुप्पी साधकर रखी। अंततः उन्होंने जब उन्हें कवर किया, तो प्रदर्शनकारियों को ‘बाहरी ताकतों’ के मोहरे बताया।

यह विरोधाभास बताता है कि इस वक्त चीन के नेता तेहरान पर जारी हमलों से उतने परेशान क्यों नहीं हैं, जितना कई लोग समझते हैं। दिसंबर के अंत में ईरानियों का अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, चीन को परेशान कर रहा था। जनांदोलन द्वारा निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकना, चीन को परेशान करता है। चीन के नज़रिए से राजनीतिक सुप्रीमो की हवाई हमले में मौत सुरक्षा की चूक है, और इसकी मदद से युद्ध भड़काने वाले अमेरिकियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करना आसान है। यह बात चीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों ने खामनेई की मृत्यु को न केवल इस्लामी गणराज्य के लिए, बल्कि चीन के लिए भी बड़ा झटका बताया है। उन्हें लगता है कि चीन का मनोबल गिर गया है। एक दौर में लग रहा था कि पश्चिम एशिया में चीन एक नया ताकतवर मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। तीन साल पहले वह ईरान और सऊदी अरब को बातचीत की मेज पर ले आया था। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण माना था। अब अमेरिका-इसराइल के संयुक्त हमलों ने इसके विपरीत विचार को पुख्ता किया है: पश्चिम एशिया में चीन का प्रभाव और महत्वाकांक्षाएं फिलहाल सीमित हो जाएँगी।

ईरान के मामले में तब खामोश रहने के साथ-साथ, जनवरी में वेनेजुएला में भी चीन ने उस वक्त भी तटस्थ रुख अपनाया, जब हिंसा और धौंस के शहंशाह ट्रंप ने चीन के मित्र निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी सेना भेजी। तुलनात्मक रूप से इन दोनों देशों में, ईरान ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

चीन के कुल खनिज तेल आयात के आयात में वेनेजुएला से 4 फीसदी से भी कम की आपूर्ति होती है, जबकि ईरान से 10 फीसदी से ज्यादा। अमेरिका के लिए ईरान बड़ा काँटा भी रहा है। उसके प्रॉक्सी पूरे इलाके में अमेरिकियों और सहयोगियों को निशाना बनाते रहे हैं। इन सारी वजहों से अमेरिका में माना जाता है कि ईरान पर बमबारी से चीन को नुकसान हुआ है।

पर यह निष्कर्ष भी काफी हद तक निराधार है। चीन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। साफ तौर पर कोई नहीं जानता कि इस फौजी अभियान का परिणाम क्या होगा। यदि अमेरिका ईरान में लंबा उलझा, जिसकी प्रबल संभावना है, तो चीन निश्चित रूप से इस बात से खुश होगा। पिछले दो-ढाई दशक में अमेरिका के मुख्य प्रतिस्पर्धी के रूप में चीन का उभार हुआ है। यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।

यहाँ भी इराक या अफगानिस्तान जैसा कुछ हुआ, तो अमेरिका को परेशानी में डालेगा। जो बाइडेन के प्रशासन में सुरक्षा अधिकारी जूलियन गेविर्ट्ज़ का कहना है कि इराक जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पर भी, इस बात की संभावना अधिक है कि अमेरिका को पश्चिम एशिया पर फिर से ध्यान देना होगा, और यह चीन के लिए फायदेमंद है। गेविर्ट्ज़ कहते हैं, ‘हमारे पास सीमित संख्या में विमानवाहक पोत हैं, हमारे पास राष्ट्रपति का सीमित समय और ध्यान है।’

चीन को ईरान की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, जितनी ईरान को चीन की है। ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा चीनी खरीदारों के पास है। हालांकि ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर भी छोटे चीनी रिफाइनर इसे मलेशियाई कच्चे तेल के रूप में बेचने के लिए बड़ी आसानी से तैयार रहते हैं। चीन ने ईरान को महत्वपूर्ण तकनीक भी बेची है, जिसमें डिजिटल निगरानी उपकरण भी शामिल हैं, जिनकी मदद से ईरान ने हाल के विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला।

चीन ने समझ लिया है कि ईरान का महत्व अब कम होने वाला है। उसके पास कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं का एक विविध पोर्टफोलियो है और वैसे भी, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती माँग के कारण तेल की उसकी भारी माँग अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। फिर भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक बना हुआ है। चीन ने इसके विपरीत वादे करने के बावजूद ईरान में अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष निवेश किया है। ईरान की अनिश्चितता से चीनी नेतृत्व चिंतित है। वे ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबी हुई चिंता ही व्यक्त करते हैं। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इससे एशिया में चीन के प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से जापान पर परमाणु निषेध का दबाव डाला जा सकता है।

चीन का संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भी बड़ा निवेश है और वहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी चीनी रहते हैं। ईरान द्वारा इन देशों पर किए गए हमलों को चीन ने पसंद नहीं किया है। अमेरिकी थिंक-टैंक अटलांटिक काउंसिल के जोनाथन फुल्टन कहते हैं, ‘चीन और पश्चिम की प्रतिस्पर्धा की तमाम बातों के बावजूद, पश्चिम एशिया में चीन के सबसे करीबी संबंध मुख्य रूप से अमेरिकी साझेदारों और सहयोगियों के साथ हैं। चीन वास्तव में इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने वाला देश है।’

इन सब बातों से चीन की बेरुखी झलकती है। वह ईरान को साझेदार के रूप में तो बनाए रखना चाहता है, पर उसे शायद इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं है कि मौलवी सत्ता में बने रहें या क्रांतिकारी गार्डों से प्रेरित कोई दूसरा नेता सत्ता में आए। चीन के लिए जरूरी हैं, पश्चिम एशिया में उसके हित, जिनमें स्थिर पेट्रोलियम की कीमतों से लेकर निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण शामिल है। अमेरिकी कार्रवाई से किसी तरह ईरान में ऐसी सरकार बन गई, जो सचमुच परमाणु कार्यक्रम त्याग देगी, तो यह और भी अच्छा। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के डिंग लॉन्ग कहते हैं, ‘जो भी हो, ईरानी शासन को बहुत कुछ सोचने और सुधारने की ज़रूरत है।’

चीन की चुप्पी से ईरान को भी हैरत नहीं होगी। उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। जब जून 2025 में इसराइल ने उसके परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की, तो चीन ने कड़ी निंदा के अलावा कुछ खास किया नहीं। खामनेई की हत्या से पहले ही, चीन की भाषा में नरमी थी। अगर अमेरिका अंततः ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा, तो इराक की तरह वहाँ भी पुनर्निर्माण शुरू होगा। ऐसे में बुनियादी ढाँचे की प्रौद्योगिकी और व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाली चीनी कंपनियां वहाँ पहुँचेंगी। ईरानी तेल का प्रवाह भी बढ़ सकता है।

यह एक फौरी गणना है, जिसके पीछे यह नज़रिया है कि इस इलाके में चीन के बड़े आर्थिक हित तो हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जटिल राजनीति में अपनी टाँग अड़ाने की क्षमता या इच्छा बहुत कम है। फिलहाल, ईरान पर बम गिर रहे हैं और चीन खामोश है। पुनर्निर्माण शुरू होने पर वह खामोश नहीं रहेगा।

अल्मोड़ा की होली

2026-03-03T09:31:00.000+05:30

हिंदी की लोकप्रिय लेखिका गौरा पंत शिवानी ने अपनी आत्मकथा ‘सुनहु तात यह अकथ कहानी’ में एक जगह अल्मोड़ा की होली का बड़ा सुंदर विवरण दिया है, गौर करें:

होली आती तो अल्मोड़ा के छोटे से बाजार की शोभा ही द्विगुणित हो जाती…. पहाड़ की होली का तब अपना ही जादू था। आमल की एकादशी से होली की बैठकें लगतीं। मोट के दन (कालीन), उन पर बिछती दुग्ध-धवल चादरें, सफेद गिलाफ चढ़ा गाव-तकिया, उनका सहारा लिए लखनऊ की अम्बरी तम्बाकू की सुगन्धित धूम्र-रेखा से हुक्के का कश खचते प्रतिष्ठित व्यक्ति। थोड़ी ही देर में थाल के थाल जम्बू हुँके आलू और गोझे परिवेशित होते, पीतल के चमचमाते गिलासों में मसाले डली अदरक की चाय। फिर आरभ्भ होती बैठक होली

अपनों बीरन मोहे दे री ननदिया

मैं होली खेलन जाऊँ वृन्दावन।

या

जाय पड़ईं पी के अंक

चाहे कलंक लगै री़

तबले पर संगत करते कुमाऊँ के अल्लारक्खा, दाम दा, हारमोनियम पर पहाड़ के जलगाँवकर, कांति दा; और रसीले कंठ का माधुर्य बिखेरते वे संगीत रसिक गायक, जिन्होंने न कभी विधिवत संगीत की शिक्षा पाई, न किसी गुरु का गंडा ही बाँधा। स्वयं विधाता ने जिनके कंठ में प्रतिभा को खूँटे की गाय-सा बाँधकर रख दिया था। न कह अश्लील प्रलाप, न छींटाकशी; वह मधुर स्वरलहरी, सम पार आती, तो वाह-वाह की साधुध्वनि छज्जे को गुंजायमान करती सड़क तक चली जाती।

राह चलते लोग ठिठककर खड़े हो जाते, ‘‘कौन गा रहा है यह? भवानी शाह या बद्रिया?’’

स्त्रियों का प्रवेश उस होली बैठक में निषिद्ध था। उनकी बैठकें अलग ही जमतीं। ठीक होली के दिन हमें घर के दो पुराने नौकरों के साथ, हमारे पितामह अल्मोड़ा के सीमान्त पर बने बड़ी बहन के खाली बँगले में भेज देते। कभी कठोर पितामह के प्रति हमारा अबोध हृदय विद्रोह कर उठता, ‘भला यह भी कोई बात हुई? घर के लड़कों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं और घर की पुत्रियों को जहाँ चाहा, गाय-सा हाँक दिया।’ फिर बड़ा होने पर एक बार होली का हुड़दंग देखा तो समझ में आ गया कि पितामह हमें क्यों उस अरण्य में निष्कासित करते थे। बहुत तड़के ही अबीर-गुलाल बिखेरती उन रंगीले होल्यारों की टोली के उस दिन सौ खून माफ रहते। उनके गाने की प्रथम पंक्ति में मोहल्ले की प्रत्येक किशोरी का नाम गुँथा रहता। प्रथम पंक्ति सदा एक ही रहती

चलो-चलो ए दुनिया वालो

दिल्ली में दरबार है।

फिर उस दरबार में गिन-गिनकर उन सबकी काल्पनिक हाजिरी ली जाती, जिन्हें दूर से ही देखकर, उनके मन को कभी विकार की उद्दाम तरंगों ने उद्वेलित किया होगा। यद्यपि अन्य प्रदेशों की तुलना में पहाड़ की होली, तब भी मर्यादा-मंडित रहती थी, किन्तु एक यही दिन तो है जिस दिन भारतीय मनुष्य का रुग्ण मन, मनचाही कुलाटें ले अपने विकार-ग्रस्त चित्त को स्वयं तरोताजा कर लेता है। होली का वह भय, अभी भी हमारे मन से नहीं गया। न जाने कब, कौन गाने के विवेकहीन अंतरे में हमारा नाम न गूँथ दे!

भारत की सतरंगी-संस्कृति का पर्व होली

2026-03-03T09:28:00.004+05:30

रंगों की बौछार से कड़वाहटों को भुलाने का मौका

होली रंगों का त्योहार है, पर केवल रंग उड़ाने या मौज मस्ती तक सीमित नहीं है। अवध के इलाके में परंपरा है कि होली के बाद सब एक-दूसरे के गले मिलते हैं। यह क्रम करीब एक पखवाड़े तक चलता है। हरेक परिवार अपने पड़ोस के हरेक घर में होली मिलने जाता है। पड़ोसी उनके घर आते हैं। यह क्रम एक पखवाड़े से ज्यादा समय तक चलता है। ऐसी परंपराएँ होली को सामाजिक मेलजोल का सबसे बड़ा त्योहार बनाती हैं। पूरे देश में ऐसा ही कुछ किसी न किसी रूप में और किसी न किसी परंपरा के साथ होता है।

यह कई दिन चलने वाली गतिविधि है, जो चार महीनों की ठंडक के कारण जड़ीभूत निष्क्रियता को तोड़ने का काम करती है। पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़ी रोचक परंपराएँ हैं, जो केवल रंग बिखरने से ही नहीं जुड़ी है। इसके साथ खान-पान, संगीत, दस्तकारी और लोक कलाओं की जबर्दस्त परंपराएँ जुड़ी हुई हैं। होली के रंग ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर, वैर-भाव भूलकर सभी को समान धरातल पर लाते हैं। यह पर्व सामाजिक सद्भाव और दोस्ताना समाज की स्थापना करता है।

वसंत पंचमी से ही फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति भी इस समय खिली हुई होती है। सरसों के पीले फूल धरती को रंग देते हैं। गेहूँ की बालियाँ निकल आती हैं। आम पर बौर फूलने लगते हैं। किसान खुश होकर गीत गाते हैं। यह त्योहार सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, जाति, पंथ और उम्र की बाधाओं को पार करते हुए एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। क्षमा और मेल-मिलाप को प्रोत्साहित करता है। खुशी की बेलाग अभिव्यक्ति और कड़वाहटों को भुलाने का दिन।

सबसे पुराना त्योहार

जब हम इसके इतिहास पर जाते हैं, तब पता लगता है कि यह देश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों में इस पर्व का प्रचलन था। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ से प्राप्त ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में होली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा-सूत्र और कथा गाहय-सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। सातवीं शताब्दी के राजा हर्ष ने अपनी रचना 'रत्नावली' में होलिकोत्सव का उल्लेख किया है।

ग्यारहवीं सदी में फारस से आए विद्वान अल-बिरूनी ने भी अपनी पुस्तकों में होली मनाने का उल्लेख किया है। मध्ययुग में देश में जब मुस्लिम आबादी भी बढ़ी, तब भी यह केवल हिंदू आबादी तक सीमित पर्व नहीं रहा। उर्दू के सैकड़ों शायरों ने होली को रूपक बनाकर रचनाएँ लिखी हैं। नज़ीर अकबराबादी की लंबी नज़्म है:

जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की/ और दफ़ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की/ परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की/ ख़ुम, शीशे, जाम, झलकते हों तब देख बहारें होली की।

साग़र निज़ामी का यह शेर:

फ़स्ल-ए-बहार आई है होली के रूप में/ सोलह सिंगार लाई है होली के रूप में।

विभाजन की तमाम तल्ख़ियों के बावज़ूद आज भी पाकिस्तान में होली खेली जाती है, कट्टरपंथियों और सरकार के भारी विरोध के बावज़ूद। मुगल पेंटिंगों में होली के दृश्य मिलेंगे। इसे ‘ईद-ए-गुलाबी’ या ‘आब-ए-पाशी’ कहा जाता था। इन पेंटिंगों में बादशाहों, बेगमों और दरबारी महिलाओं को रंग, पिचकारी और संगीत के साथ उत्सव मनाते हुए देखा जा सकता है। ये मिनिएचर पेंटिंग 18वीं सदी के दौरान, विशेषकर मुहम्मद शाह और बहादुर शाह ज़फर के समय में, बहुत प्रसिद्ध हुईं। अवध के नवाब, विशेषकर वाजिद अली शाह, गंगा-जमुनी तहजीब के तहत धूमधाम से होली मनाते थे। वे गुलाल, इत्र और चाँदी की पिचकारियों से रंग खेलते थे और ठुमरी गाते थे।

जीवंत संस्कृति

होली की जीवंत कल्पना प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर भी मिलती है। हम्पी के एक मंदिर के 16वीं सदी के पैनल में एक शाही जोड़े के साथ रंगीन पानी में सराबोर होली का आनंददायक दृश्य दर्शाया गया है। इसी तरह, 16वीं सदी की अहमदनगर पेंटिंग वसंत रागिनी के सार को दर्शाती है, जिसमें एक शाही जोड़े को चंचल युवतियों और जीवंत रंगों के बीच संगीत का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में कई पेंटिंग और भित्ति चित्र हैं जो होली का दृश्य वर्णन प्रदान करते हैं।

होली का उल्लेख किंवदंतियों, लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में मिलता है। वह बुराई पर अच्छाई की विजय और भक्ति की जीत का प्रतीक भी है। सबसे प्रमुख किंवदंती राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्रजा से केवल अपने प्रति पूर्ण-भक्ति चाहता था। उनका अपना पुत्र प्रह्लाद ही ईश्वर का प्रबल भक्त बन गया, तो क्रोधित राजा ने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद के साथ धधकती आग में प्रवेश करने का आदेश दिया। होलिका के पास वरदान था जो उसे आग से बचाता था। प्रह्लाद की अटूट भक्ति ने उसे बचा लिया, जबकि होलिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

भगवान कृष्ण की कथा भी होली के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिय राधा और अन्य गोपियों को रंग लगाकर खेलने की परंपरा शुरू की थी। इस चंचल परंपरा ने लोकप्रियता हासिल की और होली समारोह का एक अभिन्न अंग बन गई। आज भी ब्रज की होली का रंग ही निराला है। एक है ‘लट्ठमार होली’, जिसे त्योहार के एक सप्ताह पहले से मनाया जाता है। बरसाना, मथुरा और वृंदावन की अपनी-अपनी परंपराएँ हैं।

संगीत परंपरा

होली की अपनी संगीत परंपरा है। अक्सर होली गीतों में आप राधा-कृष्ण की होली का वर्णन सुनेंगे। ब्रज क्षेत्र गीत-संगीत के मामले में प्राचीन काल से ही धनी रहा है। 16 वीं सदी के आसपास के समय में, जिसे भक्तिकाल कहते हैं अनेक वैष्णव संत संगीतज्ञ भी हुए हैं। स्वामी हरिदास उनके गुरु आशुधीर और उनके शिष्य तानसेन आदि प्रसिद्ध हैं। बैजूबावरा भी इसी इलाके से थे। हिंदी-साहित्य के रीति कालीन कवियों ने और वैष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों ने राधाकृष्ण की होली-लीला का वर्णन अपने छंदों और पदों में किया है।

बल्लभ कुल के अष्टछाप कवियों ने होली का रसयुक्त वर्णन किया है। इनमें संगीतज्ञ कवि सूरदास, नन्ददास, परमानन्द दास जैसे कीर्तनकार, कवि और गायक हुए। स्वामी हरिदास ने ध्रुपद–धमार की गायकी के अलावा ब्रज–संगीत और रास–नृत्य की परम्परा चलाई। कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले बल्लभाचार्य ने स्वामी हरदेव के सहयोग से विश्रांत घाट पर रास किया। रास मूलतः कृष्णलीला है। इसमें होली भी शामिल है। मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, गोवर्धन लंबे समय तक संगीत के केंद्र बने रहे और यहाँ दूर से लोग संगीत कला सीखने आते रहे।

होली एक, रंग अनेक

अलग-अलग राज्यों में होली को अलग-अलग नामों से जाना जाता है और अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है: पंजाब में होला मोहल्ला, बिहार में फगुवा, आंध्र में मेदुरू होली, महाराष्ट्र में रंग पंचमी, गोवा और कोंकण में शिग्मो, गुजरात में गोविंद होली, बंगाल और ओडिशा में डोल पूर्णिमा, कर्नाटक में कामना हब्बा, केरल में मंजुल कुली और उक्कुली, असम में फकुवा और मणिपुर में याओसांग।

ऊपर हमने बरसाने की लट्ठमार होली का विवरण दिया है। वहीं वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम से प्रेरित, यहाँ के उत्सवों में मंदिर भक्तों पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाते हैं, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला, स्वप्निल अनुभव होता है। बंगाल के शांतिनिकेतन में होली को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुंदर त्योहार जहाँ छात्र पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं को संगीतबद्ध कर गाते हैं और नृत्य, संगीत और कविता के साथ वसंत का स्वागत करते हैं। निसर्ग के आँगन में यहाँ की होली चलती-फिरती पेंटिंग जैसी लगती है।

पंजाब के आनंदपुर साहिब में इस अवसर पर होला मोहल्ला तीन दिनों के वार्षिक मेले के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह ने 18वीं सदी में की थी। बंगाल में इसे ‘डोल यात्रा’ के रूप में जाना जाता है, और इस क्षेत्र में यह उत्सव भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसमें राधा और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को फूलों से सजी पालकी में रखा जाता है, और गायन और नृत्य के बीच इन पालकियों को जुलूस में निकाला जाता है। रास्ते में भक्तों पर रंग और पानी का छिड़काव किया जाता है। बंगाल और उड़ीसा में, होली पूर्णिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु (1486-1533 ई.) के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है।

मणिपुर में, इस त्योहार के दौरान ‘यावोल शांग’ नामक 5 दिवसीय उत्सव होता है। इसे भगवान पाकहंगबा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, और प्रत्येक दिन के अपने रीति-रिवाज़ और परंपराएँ होती हैं। रंग और पानी से खेलने का उत्सव आखिरी दो दिनों होता है।

दक्षिण भारत में होली उत्तर भारत से कुछ अलग, पर अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यहाँ होली मुख्य रूप से कामदेव की कहानी पर आधारित है, जिसे तमिलनाडु और आंध्र में कामदहनम या कमुडु प्यक्ती, कर्नाटक में कामना हब्बा और केरल में मंजुल कुली या उकुली नाम से जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई और कामदेव के बलिदान की याद में आयोजित की जाती है। यह रंग भरी नहीं होती, जितनी उत्तर में होती है, पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए अलाव जलाए जाते हैं।

खान-पान की होली

रंग, नृत्य और गायन के अलावा, एक चीज जो इस त्योहार के दौरान सभी समुदायों को एक साथ लाती है, वह है खान-पान। लोग इस दौरान एक-दूसरे के घरों पर मिलने जाते हैं। उनका स्वागत व्यंजनों से होता है। इस त्योहार का समय दिन के बढ़ते तापमान के साथ मेल खाता है, जिसमें ठंडाई जैसा शीतल पेय बहुत पसंद किया जाता है। इसके साथ जुड़ी है गुझिया। कुरकुरे-करारे खोल और नरम मीठे खोया और मेवा भरी गुझिया होली की लोकप्रिय मिठाई है।

गुझिया के भी देश में कई रंग और रूप हैं। महाराष्ट्र में इसे करंजी, बिहार में पेड़किया या पुड़किया, और गुजरात में घुघरा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में गुझिया को मुख्य रूप से कज्जिकयालु (आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में) और सोमासी या सोमास (तमिलनाडु में) कहा जाता है। कर्नाटक में इसे करजिकायी के नाम से भी जाना जाता है। हर घर का अपना अलग संयोजन होता है। कुछ लोग इसे सूजी से बनाते हैं, और कुछ मैदा से। कहीं चाशनी में लिपटी होती हैं, तो कहीं सादा। इसके अलावा मालपुआ, होली के व्यंजनों को संपूर्णता प्रदान करता है। इनके साथ होते हैं दही बड़े, जिनका नाम ही सब कुछ कह देता है। अपने ठंडे और सुकून पहुँचाने वाले स्वाद के कारण होली के दौरान इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। पूरन पोली महाराष्ट्र होली समारोह का अभिन्न अंग है।

दैनिक ट्रिब्यून में 1 मार्च 2026 को प्रकाशित

केजरीवाल की वापसी

2026-02-28T18:10:00.000+05:30

दिल्ली सरकार के आबकारी मामले में अदालत से छुट्टी पाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ी तेजी से गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं, जिसकी शुरुआत रविवार 1 मार्च को जंतर-मंतर पर मेगा रैली से होगी। पार्टी का कहना है कि इसमें मोहल्ला क्लीनिक से हटाए गए डॉक्टर, नर्स और दस हजार बस मार्शल भी शामिल होंगे, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कंडक्टरों, बस मार्शलों, डॉक्टरों और फार्मेसिस्टों की ओर से मुद्दे उठाएँगे।

2025 के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद अरविंद केजरीवाल खामोश हो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि जब तक अदालत उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती, तब तक उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है। चूँकि अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, इसलिए संभवतः वे फिर से गरजते-बरसते दिखी पड़ेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2030 में होंगे, इसलिए फिलहाल उनकी सक्रियता का एक लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने का होगा। दूसरे वे 2027 में पंजाब और गुजरात के चुनाव की तैयारी करेंगे, जहाँ उनकी पार्टी ने अपनी जगह बना ली है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस की शुरुआती प्रतिक्रिया से लगता है कि वह केजरीवाल की वापसी को वह बीजेपी की साजिश मानती है। बीजेपी देश भर में मुख्य विरोधी दल के रूप में ‘आप’ को खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला है। उन्होंने केजरीवाल के बरी होने को भाजपा के कांग्रेस मुक्त अभियान का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा, भाजपा की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केजरीवाल और सिसोदिया को रिहा किया गया है। उन्होंने कहा, अब आम आदमी पार्टी पंजाब, तमिलनाडु हर जगह चुनाव लड़ेगी। खेड़ा ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए केजरीवाल को धोकर लाई है और विपक्ष में कौन होगा, यह भी बीजेपी तय करना चाहती है। राष्ट्रीय राजनीति में, चूंकि इंडिया ब्लॉक के कई घटक दल कई मुद्दों पर कांग्रेस से सहमत नहीं हैं, इसलिए केजरीवाल के फिर से जोश में लौटने से आम आदमी पार्टी की स्थिति अब और भी मजबूत होगी।

छवि में सुधार

माना जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल की छवि में अचानक भारी बदलाव आएगा। उनका कार्यकर्ता मानता है कि यह आदमी टेस्ट में पास हो गया है, जेल से सजा काट कर लौटा है। उनके घर में नौकरों सहित किसी को भी नहीं बख्शा गया, छापेमारी का सामना करना पड़ा और कुछ भी नहीं मिला। पार्टी अब घर-घर जाकर लोगों को इस फैसले के बारे में बताएगी।

पार्टी ने पहले ही दिल्ली में मंडल स्तर पर अभियान और सभाएँ शुरू कर दी हैं। पिछली 21 फरवरी से ऐसी 50-60 सभाएँ और बैठकें हो रही हैं। अब जब फैसला आ गया है तो लोगों को इसके बारे में भी बताने का कार्यक्रम बन रहा है।

लगता है कि अब यह घटनाक्रम ‘आप’ को और मजबूती प्रदान करेगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है और साथ ही पंजाब राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, जो अब तक उसका एकमात्र गढ़ रहा है। इसका दिल्ली में पार्टी के संगठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहाँ केजरीवाल संभवतः अपने इस्तीफे की घोषणा के समय की तरह ही आत्मविश्वास के साथ राजनीतिक सुर्खियों में लौटेंगे। इससे गोवा जैसे राज्यों में भी पार्टी के संगठन निर्माण में तेजी आएगी, जहाँ पार्टी सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है।

पार्टी को सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ गुजरात से मिल सकता है, जहां केजरीवाल पार्टी के संगठनात्मक मोर्चे को खड़ा करने में व्यक्तिगत रूप से निवेश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार भाजपा की तरह ही तैयार किया है।

अदालत का फैसला

दिल्ली की एक निचली अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो के मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया समेत 21 अन्य को आरोप-मुक्त कर दिया। यह मामला जुलाई 2022 में मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट से सामने आया था। नवंबर 2021 में राज्य में नई शराब नीति लागू की गई थी।

इस नीति के लागू होने के कुछ दिन बाद ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस मामले में गड़बड़ी की आशंका हुई। इसी अंदेशे के मद्देनज़र और जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने-मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए, राज्यपाल ने सीबीआई जाँच के आदेश दिए।

मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन जुलाई 2022 में इसे ख़त्म कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई खामियाँ थीं, जिनके पीछे सबूतों का आधार नहीं था। इस फैसले के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत में ‘सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश’ थी। 2012 में एक राजनीतिक दल के रूप में AAP का तेजी से उदय, कुछ हद तक, उसके भ्रष्टाचार विरोधी मंच से जुड़ा था और 2025 के विधान सभा चुनावों से पहले इस मामले ने भी महत्व प्राप्त किया था।

दो मामले

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में पंजीकृत दो मामले थे। एक सीबीआई द्वारा, और दूसरा, कथित मनी लॉन्ड्रिंग पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा। अदालत ने सीबीआई वाले मामले को खत्म कर दिया है। अभी ईडी वाला मामला बाकी है। पार्टी के लगभग सभी शीर्ष नेता एक समय आबकारी नीति मामले में जेल में थे, जिनमें केजरीवाल, सिसौदिया और सांसद संजय सिंह शामिल थे।

इसके बाद दो समानांतर जाँचें हुईं: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत सीबीआई मामला, आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग और आपराधिक साजिश की जांच, और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जाँच कि क्या कथित अवैध लाभ अपराध की आय है। भारतीय कानून के तहत, मनी-लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही एक विधेय अपराध के अस्तित्व पर निर्भर करती है जो अवैध आय उत्पन्न करती है। इस मामले में, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है।

विशेष रूप से, चूंकि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही एक अंतर्निहित अनुसूचित अपराध से जुड़ी हुई है, इसलिए सीबीआई मामले में बरी होने से ईडी के मामले पर काफी असर पड़ सकता है, हालाँकि इसकी निरंतरता आगे की कार्यवाही में अनुमानित आरोपों की स्थिति पर निर्भर करेगी।

केजरीवाल का नाम मूल सीबीआई एफआईआर में नहीं था लेकिन जाँच के बाद के चरणों के दौरान उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया गया। ईडी ने अदालत में कहा कि आप प्रमुख दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता थे। ईडी ने कहा, वे आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में अपराध की आय के इस्तेमाल में भी शामिल थे, जिसके वे...अंतिम निर्णयकर्ता हैं।

केजरीवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जांचकर्ता उन्हें किसी भी रिश्वत या मौद्रिक लेनदेन से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष सबूत पेश करने में विफल रहे। उन्हें पहले से ही हिरासत में रहते हुए मार्च 2024 में ईडी द्वारा और बाद में जून 2024 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

राजनीतिक लाभ

अदालत के इस फैसले का सीधा असर अब 2027 के गुजरात और पंजाब के चुनावों पर पड़ सकता है। 2022 के गुजरात विधानसभा के चुनाव का एक बड़ा परिणाम था ‘आप’ का राष्ट्रीय मंच पर प्रवेश। गुजरात चुनावों में 12.9 प्रतिशत मत पाकर वह अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की हकदार हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी दल को कुछ अन्य शर्तों के अलावा कम से कम चार राज्यों में अच्छी उपस्थिति दर्शानी होती है तथा वहां के विधानसभा चुनाव में कम से कम दो सीट और छह फीसदी मत हासिल करने होते हैं।

पार्टी उस वक्त दिल्ली और पंजाब में सत्ता में थी और गोवा विधानसभा में उसे दो सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने अपनी स्थापना के 10 साल से कम समय में यह मुकाम हासिल किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह प्रमुख विरोधी दल बनने की तरफ कदम बढ़ा सकती है। 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर 41.44 फ़ीसदी था, जो इसबार 14.14 फ़ीसदी गिरकर 27.30 हो गया, जो करीब पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। 2017 में आप केवल 0.6 फ़ीसदी वोट हासिल कर सकी थी, और 2022 में उसे तकरीबन 13.0 फ़ीसदी वोट मिले।

2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले अप्रेल 2023 में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। उधर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। चुनाव आयोग का निर्णय पार्टियों के चुनाव प्रदर्शन की समीक्षा पर आधारित था। देश में अब छह राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं - भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), सीपीआई (एम), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और ‘आप’।

17 सितंबर, 2024 को भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाने वाले और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। दिल्ली चुनाव कुछ ही महीनों दूर थे, ऐसे में इस कदम को आम आदमी पार्टी (आप) और उसके प्रमुख के लिए ‘अग्निपरीक्षा’ बताया गया, लेकिन वास्तव में यह केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में जेल से रिहाई के तुरंत बाद उठाया गया एक राजनीतिक दाँव था। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। भाजपा के जोरदार चुनावी अभियान में पार्टी और खुद केजरीवाल को उसी भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया गया था, जिसके खिलाफ लड़ने का वे दावा कर रहे थे।

सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान स्कूल भवनों और अस्पतालों के निर्माण से लेकर जल आपूर्ति और बिजली क्षेत्र में घोटालों तक के आरोप लगे, लेकिन शहर में राजनीतिक माहौल तब बदलना शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आरोप अधिक तीखे और विशिष्ट हो गए। सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और अंत में खुद केजरीवाल तक, जिन पर एक ‘शीशमहल’ के निर्माण के मामले में आँखें मूँद लेने का आरोप लगा, ठीक वैसे ही जैसे आबकारी नीति के माध्यम से आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत के मामले में हुआ था।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

अपने ही ‘चक्रव्यूह’ में घिरने लगा ट्रंप-प्रशासन

2026-02-24T07:25:00.002+05:30

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ़ को अवैध घोषित करके राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की योजना को जहाँ बड़ा धक्का पहुँचाया है, वहीं अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की अनिश्चितताओं को जन्म भी दे दिया है.

फैसले का एक निहितार्थ यह भी है कि वृहत स्तर पर अमेरिकी लोकतंत्र दुनिया पर एकपक्षीय राज करने का समर्थक नहीं है. और यह भी कि व्यापार-समझौते दोतरफा साझेदारी से तय होने चाहिए, एकतरफा अकड़ से नहीं.

धक्का लगने के बावज़ूद ट्रंप की आक्रामकता में कमी नहीं आई है. उन्होंने फौरन एक नए आधार पर 10 प्रतिशत सार्वभौमिक टैरिफ की घोषणा कर दी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. पर इससे उनकी आर्थिक-रणनीति का लक्ष्य पूरा नहीं होगा.

ट्रंप के आर्थिक एजेंडा के कारण संघीय बजट में एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का छेद पैदा हो गया है. पिछले साल पदभार संभालने के बाद उन्होंने आयकर में भारी कटौती कर दी थी, जिसे लेकर अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि पहले से ही कर्ज़ में डूबे देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

जवाब में ट्रंप प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की, जिसके तहत शेष विश्व से अमेरिकी बाजारों में आने वाली सामग्री पर भारी टैरिफ लगाना शामिल है. इससे दुनियाभर के देशों की आर्थिक-गतिविधियाँ प्रभावित होने के अलावा कुछ बोझ निम्न और मध्यम आय वाले अमेरिकियों पर भी पड़ा, क्योंकि ज़रूरत की चीजें महँगी होने लगीं.

इस मामले में अदालत की राय है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) में टैरिफ़ का उल्लेख नहीं है और संविधान के अनुसार आयात पर टैरिफ़ लगाने की शक्ति केवल संसद के पास है.

बहरहाल 15 प्रतिशत की समान दर के साथ, काफी देश तुलनात्मक रूप से अब बेहतर स्थिति में आ जाएँगे. भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, लगभग पूरा आसियान, कजाकिस्तान, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा अब कम दर पर हैं, जो 24 फरवरी से लागू होगी.

क्या रिफंड होगा?

सुप्रीम कोर्ट के नौ सदस्यों के पीठ ने यह फ़ैसला 6-3 के बहुमत से किया है, पर अदालत ने स्पष्ट नहीं किया कि पहले से वसूले गए राजस्व को सरकार वापस करेगी या नहीं. अदालत की इस चुप्पी से अनिश्चितता पैदा हुई है.

जजों ने इस प्रश्न पर निर्णय निचली अदालत पर छोड़ दिया है. रिफंड की राशि 170 अरब डॉलर तक हो सकती है जो ट्रंप के टैरिफ़ से हासिल कुल राजस्व के आधे से ज़्यादा है.

ट्रंप के पास अभी कुछ विकल्प हैं. सेक्शन 232 जैसे राष्ट्रीय-सुरक्षा प्रावधानों के तहत खास तरह के उद्योगों पर टैरिफ़ जारी रखा जा सकता है. ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत अस्थायी टैरिफ़ और सेक्शन 301 के तहत देश-विशेष टैरिफ़ जैसे विकल्पों को लागू करने का फ़ैसला किया है.

15 प्रतिशत टैरिफ

अदालती फैसले के बावज़ूद ट्रंप ने पीछे हटने के बजाय उसी रात नया 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा कर दी. यह घोषणा अमेरिका के ट्रेड एक्ट (1974) के सेक्शन 122 के तहत की गई है. इसे भी बढ़ाकर उन्होंने 15 प्रतिशत कर दिया.

अब हमें समझना होगा कि अदालत ने ट्रंप की शक्तियों को किस हद तक बाधित किया है, और वैकल्पिक टैरिफ का रास्ता कैसे काम करेगा? ट्रंप ने इसकी ओर रुख क्यों किया?

सितंबर 2024 में पेंसिल्वेनिया में उन्होंने अपनी चुनाव-सभा में कहा था, मुझे टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस (संसद) की आवश्यकता नहीं होगी. राष्ट्रपति को उन्हें लगाने का अधिकार है.

पहला अदालती धक्का

पिछले साल जब उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया था, तब 28 मई को अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (सीआईटी) के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने 1977 के आईईईपीए के अंतर्गत उनके लगाए गए सभी टैरिफ को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया.

अदालत के आदेश के बावज़ूद फौरी तौर पर ट्रंप के फैसले ज़ारी रहे, क्योंकि एक दिन बाद ही गुरुवार को देश की फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप-प्रशासन को राहत देते हुए ट्रेड कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

अपीलीय अदालत ने कहा कि तत्काल प्रशासनिक रोक के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, पर यह आदेश तब तक लागू होगा, जब तक अदालत इस पर आगे विचार नहीं करती. अब उस अदालत का भी फैसला आ गया है.

टैरिफ दीवार दरकी

अदालत ने अब आईईईपीए का उपयोग करके बनाई गई ट्रंप की टैरिफ दीवार पर कड़ा प्रहार कर दिया है. इस कानून का उपयोग इसके पहले किसी भी पूर्व राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया था.

अब अदालत ने व्यापार नीति में अमेरिकी कांग्रेस की प्रधानता को बहाल कर दिया है. उसने ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ और प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात पर लगाए गए फेंटेनाइल-लिंक्ड कर्तव्यों को अमान्य कर दिया.

चीफ़ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में लिखा है, अगर संसद टैरिफ़ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती, तो वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है. उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के क़ानूनी तर्कों को स्वीकार करना ‘व्यापार नीति पर कार्यपालिका और विधायिका के लंबे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताक़त देना होगा.’

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, ट्रंप ने धारा 122 के तहत लगभग सभी आयातों पर 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी.

क्या है धारा 122?

यह धारा 150 दिनों तक के लिए 15 प्रतिशत टैरिफ को अस्थायी रूप से लगाने की अनुमति देती है. इसके साथ, दो अन्य प्रावधान, 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 और 1974 व्यापार अधिनियम की धारा 301 का आधार भी उन्हें मिला है, जो पहले से ही उपयोग में हैं.

1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ कार्रवाई की अनुमति देती है. इसे स्टील, एल्युमिनियम, सेमीकंडक्टर और अन्य उत्पादों के मामले में पहले ही लागू किया जा चुका है. ट्रंप प्रशासन इस सूची का विस्तार करना चाहता है.

अदालत के फैसले और 10 प्रतिशत के नए टैरिफ ने ज्यादातर देशों को संशय में डाल दिया है. ब्रिटेन, जापान, यूरोपीय संघ, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के साथ अमेरिका के हालिया व्यापार सौदों और भारत के साथ प्रस्तावित समझौते को लेकर संशय है.

अस्थायी समाधान

उपरोक्त सभी देशों पर, अब 15 फीसदी टैरिफ लगेगा, जो अभी तक आईईईपीए के तहत ट्रंप का 10 फीसदी बेसलाइन टैरिफ था. इससे ट्रंप प्रशासन को कुछ राहत और कुछ समय मिल जाएगा. पर, इस व्यवस्था को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

पाँच महीने बाद क्या होगा? तब प्रशासन को अमेरिकी संसद के पास जाना होगा, पर मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले प्रशासन को टैरिफ के राजनीतिक निहितार्थ की तरफ ध्यान देना होगा. अमेरिकी जनता मानती है कि टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ी हैं.

ट्रंप और उनके प्रशासन को अब अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ करना होगा. आईईईपीए का इस्तेमाल अब हो नहीं सकेगा. धारा 122 का उपयोग अस्थायी है. धारा 232 और धारा 301 का उपयोग करने के पहले औपचारिक जाँच ज़रूरी है.

भारत का मामला

सवाल है कि भारत-अमेरिका समझौते का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जब ट्रंप से यही सवाल किया गया तो बोले, कुछ भी नहीं बदला है. पहले अमेरिका टैरिफ़ देता था, अब भारत देगा.

शनिवार को भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि हम अमेरिकी घोषणा के निहितार्थ को ‘स्टडी’ कर रहे हैं. अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला कर ही लिया था, पर उस फैसले की औपचारिकता नहीं हुई है. अब मान सकते हैं कि यह घटकर 15 फीसदी हो जाएगा.

इस किस्म का भ्रम सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ या दूसरे ऐसे देशों तक भी फैला हुआ है, जिन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

बहरहाल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा बदलना तय है. दोनों ने अभी तक कानूनी तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. अंतिम समझौता अब टल गया है. अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा स्थगित हो गया है. कहना मुश्किल है कि रूसी पेट्रोलियम की खरीद के मामले में भारत पर दबाव बना रहेगा या हट जाएगा.

अमेरिकी न्याय

इस फैसले ने अमेरिकी लोकतंत्र की ‘चैक्स एंड बैलेंसेज़’ व्यवस्था को साबित ज़रूर किया है, पर बदलते समय के साथ कुछ नई पेचीदगियों को जन्म भी दिया है. विस्मय की बात है कि जिस अदालत में कंज़र्वेटिव जजों की संख्या ज्यादा है, उसने ट्रंप के फैसले को पलट दिया.

जब से ट्रंप ने एक साल पहले पदभार संभाला है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में लगातार फैसले किए हैं. इस बार ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द करने वाले छह जजों में तीन कंज़र्वेटिव और तीन लिबरल खेमों से थे. लिबरल खेमे के तीन जज एलिना कागान, सोनिया सोटोमेयोर और केटांजी ब्राउन जैक्सन डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों से नियुक्ति-प्राप्त थे. इनका विरोध समझ में आता है.

शेष तीन जजों को भी रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया था. चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला लिखा, जिन्हें जॉर्ज बुश ने नियुक्त किया था. जज नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त किया था.

ट्रंप ने अब उन कंज़र्वेटिव जजों को लताड़ा है, जिन्होंने टैरिफ पर उनके खिलाफ वोट दिया. सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने लिखा कि मेरे नियुक्त दो न्यायाधीश, नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट, डेमोक्रेटिक पूर्ववर्तियों द्वारा नियुक्त जजों की तुलना में विश्वासघाती साबित हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया आमतौर पर राजनीति से प्रेरित और प्रभावित होता है. जजों की राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा स्पष्ट होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रक्रिया के तहत होती है.

राष्ट्रपति अपनी विचारधारा के अनुसार जजों को नामांकित करते हैं. पर लगता है कि इस बार जजों ने राजनीतिक-विचारधारा के स्थान पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक-मूल्यों को ऊपर रखा.

कमज़ोर पड़ेंगे ट्रंप?

क्या अब ट्रंप की टैरिफ धमकियाँ कमज़ोर पड़ जाएँगी और वैश्विक कारोबार में उनका प्रताप फीका पड़ जाएगा? जिन देशों के साथ समझौते हुए थे, वे अब पुनर्विचार करेंगे या समझौतों को तोड़ देंगे? बाकी बातों का पता नहीं. पर इतना स्पष्ट है कि भविष्य में अमेरिकी टैरिफ नीति में अचानक बदलाव बहुत आसान नहीं होगा.

पर्यवेक्षक मानते हैं कि दुनिया के देश अभी इंतज़ार करेंगे. जिन देशों ने ट्रंप-सरकार के साथ समझौते किए हैं, वे भी समझ नहीं पा रहे हैं कि समझौते को निरस्त कराया जाए या फिर से बातचीत की जाए. ऐसी कोशिश करने पर ट्रंप का गुस्सा भड़क भी सकता है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

एआई फिज़ूल सपना नहीं, उसमें दम है

2026-02-20T11:47:00.008+05:30

दिल्ली में गलगोटिया विवि के ‘रोबोटिक डॉग’ और ‘ड्रोन सॉकर एरीना’ के कारण हुई फज़ीहत के बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत वास्तव में क्या कुछ कर भी पाएगा? हमारे पास उसके लिए पर्याप्त तकनीकी आधार और टेलेंट है भी या नहीं? बहरहाल इस घटना ने सरकार समर्थित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्मों पर स्वदेशी नवाचार की गलत व्याख्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही हमारे प्रचार-प्रिय सूचना तंत्र की पोल भी खोली है, जिससे सारी दुनिया में हमारी भद्द पिटी। सोशल-मीडिया के लिए ऐसी घटनाएँ चटपटे मसाले की तरह होती हैं, कुछ समय तक याद रहती हैं और फिर बिसरा दी जाती हैं। बहरहाल इस घटना ने हमें इसकी उपयोगिता और अपनी उपलब्धियों पर विचार करने की सलाह भी दी है।

इसके पहले जनवरी में दावोस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की इस टिप्पणी को लेकर भी विवाद हुआ था कि भारत 'सेकंड-टियर' एआई पावर है। राजनीति-शास्त्री आयन ब्रेमर ने भी इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि नए उभरते देशों को अमेरिका या चीन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। इन दोनों बातों का तीखा जवाब देते हुए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई देशों की ‘साफ पहली कतार’ में है।

उन्होंने एआई आर्किटेक्चर की पाँच परतों के रूप में वर्णित भारत की प्रगति का विवरण दिया: एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा के सभी पाँच स्तरों पर ' भारत अच्छी प्रगति' कर रहा है। उन्होंने स्टैनफर्ड विवि की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें भारत को एआई प्रवेश और तैयारियों में तीसरे स्थान पर और वैश्विक स्तर पर एआई प्रतिभा में दूसरे स्थान पर रखा गया है। बाद में आईएमएफ की चीफ ने इस विवाद को ठंडा करते हुए कहा कि संगठन भारत की एआई प्रगति के लिए भारी प्रशंसा करता है। उन्होंने इस गलतफहमी के लिए मॉडरेटर को दोषी ठहराया।

अंतरिक्ष-विज्ञान, कंप्यूटिंग-सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, एआई और डेटा साइंस जैसी तकनीकों को ‘हाईटेक’ माना जाता है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा (ईएचआर सिस्टम), विनिर्माण (रोबोटिक्स), और अनुसंधान (लैब डायग्नोस्टिक) के अलावा रक्षा-तकनीक और अंतरिक्ष-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता से होता है। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है, जो लंबी छलाँग है। नवंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत एक साल में ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान को पीछे छोड़ते हुए, चार पायदान ऊपर चढ़ गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति और शासन श्रेणी में भारत पाँच पायदान फिसला भी है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

भारत का 2023 में सातवें से तीसरे स्थान पर पहुँचना वैश्विक एआई दौड़ में तेज गति को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान है कि भारत में अगले दो वर्षों में 200 अरब डॉलर से ज्यादा का पूँजी निवेश एआई पर ही आएगा। अमेरिका और चीन के भारी पूँजी निवेश को देखते हुए यह प्रगति प्रशंसनीय है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया भर की सरकारें एआई निवेश बढ़ा रही हैं: कनाडा ने 2.4 अरब डॉलर, चीन ने 47.5 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर फंड लॉन्च किया है, फ्रांस ने 109 अरब यूरो का वादा किया है, भारत ने 1.25 अरब डॉलर की घोषणा की है, और सऊदी अरब का प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस 100 अरब डॉलर के व्यापक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

इन देशों के निवेश का कुछ हिस्सा भारत भी आएगा, क्योंकि भारत एआई के बड़े बाज़ार के रूप में विकसित हो रहा है। इसकी एक झलक दिल्ली में हुए एआई शिखर सम्मेलन में देखने को मिली, जिसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई लीडर शामिल हुए हैं। ग्लोबल साउथ में यह पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ पेरेज़-कास्टेजोन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के अलावा ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुकेश अंबानी और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ जैसे बड़े औद्योगिक पदाधिकारी शामिल थे। इससे पहले ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। बेशक भारत के पास अभी एआई की उन्नत विनिर्माण-सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक चिप्स का उत्पादन हमारे यहाँ अभी नहीं हो रहा है, पर देश का सेमीकंडक्टर मिशन बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है, जो चिप्स उपलब्ध कराएगा।

एआई का मतलब केवल चिप्स निर्माण नहीं है। टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो अपना समय लेगा। अलबत्ता उसका इस्तेमाल करने वालों और उससे जुड़े इंजीनियरों और डेटा सेंटरों की संख्या हमारी प्रगति को बता रही है। एआई शोधकर्त्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इसकी प्रदर्शनी में उद्योग जगत के लीडरों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों और युवाओं की जैसी भीड़ आई, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्सुकता का स्तर क्या है। हाल के वर्षों में देश की व्यवस्था में डिजिटाइज़ेशन ने भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के दरवाज़े खोले हैं।

इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एआई केवल रोबोटिक्स या गेमिंग नहीं है। उसकी भूमिका चिकित्सकीय और वैज्ञानिक अनुसंधान में है, प्रशासनिक कार्यों में है, खेती-किसानी में है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो प्रतिदिन औसतन सात घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। एनवीडिया, ओपन एआई, एंथ्रॉपिक और गूगल जैसी कंपनियाँ भारत में पैर जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। भारत सरकार प्रशासनिक और न्याय-व्यवस्थाओं को तेजी से प्रभावशाली बनाना चाहती है, जिसके लिए ‘एआई-गवर्नेंस’ के मॉडल सामने आ रहे हैं, वैसे ही जैसे देश ने ‘डिजिटल-गवर्नेंस’ को सफल बनाया।

भारत में एकसाथ कई भाषाओं में तत्काल अनुवाद करने वाले एआई मॉडल की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने 18 फरवरी को दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान ,चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे अपने स्वयं के बड़े भाषा मॉडल विक्रम का अनावरण करके इस काम को पूरा कर दिखाया है। विदेशी मॉडलों के साथ भारतीय भाषाओं का मेल नहीं बैठ पाता है। टी-20 क्रिकेट विश्व कप के टीवी प्रसारण के दौरान चैटजीपीटी के विज्ञापन स्लॉट के पीछे की व्यावसायिक-योजना पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कई लोगों की अच्छे स्कूलों तक पहुँच नहीं है, एआई उनकी मदद करेगा। भारत के जुगाड़-विशेषज्ञ बहुत जल्द इनके किफायती और आसान तरीके निकाल लेंगे।

इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने 38,000 जीपीयू को तैनात करने की योजना बनाई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साझा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इस साल एआई मिशन 2.0 के तहत 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल क्षमता 58,000 जीपीयू हो जाएगी। जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट शक्तिशाली कंप्यूटर चिप है जो मशीनों को तेज़ी से सोचने, छवियों को प्रोसेस करने, एआई प्रोग्राम चलाने, और जटिल कार्यों को सामान्य प्रोसेसर की तुलना में अधिक कुशलता से संभालने में मदद करता है। यह मिशन स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों जैसे क्षेत्रों में एआई इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है।

आप कह सकते हैं कि भारत के पास हार्डवेयर का और शोध का व्यापक आधार नहीं है, इसका फायदा विदेशी कंपनियों को मिलेगा। बेशक मिलेगा, इसीलिए वे भारत में निवेश करेंगे, पर तकनीकी बदलाव का तरीका भी यही है। खासतौर से उस देश में जिसके पास तकनीक और पूँजी दोनों का अभाव है। नब्बे के दशक में कंप्यूटर क्रांति और उसके दस साल बाद मोबाइल क्रांति का अनुभव क्या बताता है? आज हम फुल स्केल कंप्यूटर बनाते हैं और मोबाइल फोन भी। हमने सेमी कंडक्टर उद्योग में विलंब से प्रवेश किया है, पर चिप बनाना शुरू कर दिया है। भारत के पास चिप डिजाइनरों का काफी बड़ा पूल पहले से मौजूद है।

भारत में एआई टेलेंट पूल 2027 तक 6 लाख से बढ़कर 12.5 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है, लेकिन कंप्यूट पावर और फ्रंटियर मॉडल्स में अभी पीछे है। फिर भी, देश की विशाल जनसंख्या से उत्पन्न डेटा और युवा इंजीनियरिंग टेलेंट इस एआई रेस में हमें आगे रखेंगे।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

बांग्लादेश की ‘लोकतांत्रिक’ पेचीदगियाँ

2026-02-18T08:17:00.000+05:30

शेख हसीना के अपदस्थ होने के 18 महीने बाद, बांग्लादेश में जन-प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो गई है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की भारी जीत के बाद अब वहाँ स्थिरता की उम्मीदें हैं.

आम चुनाव के साथ संवैधानिक-सुधारों के लिए जनमत संग्रह भी हुआ है. तमाम बदलावों को जनता ने स्वीकार कर लिया है, पर असल सवाल है कि वास्तव में बांग्लादेश का लोकतंत्र कैसा होगा? वहाँ क्या शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था कायम हो पाएगी?

नए सांसदों ने शपथ ले ली है, लेकिन संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि बीएनपी सदस्यों ने सांसदों के रूप में शपथ तो ले ली, लेकिन प्रस्तावित परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ नहीं ली. उन्होंने कहा कि संविधान में इस परिषद के लिए पद की शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है.

यह सब मुहम्मद यूनुस की अस्थायी सरकार की देखरेख में हुआ, जो अपनी घोषणाओं के बावज़ूद बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद और आर्थिक बदहाली को रोक नहीं पाई. भारत से रिश्ते बिगाड़ने में भी उसने कसर नहीं छोड़ी.

दक्षिण एशिया में समावेशी-आधुनिकता और संकीर्ण सांप्रदायिक-प्रवृत्तियों का टकराव बड़ी समस्या है. भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में होने वाली घटनाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं. तीनों के साझा अतीत में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें हैं.

परंपरागत राजनीति

सबसे बड़ी बात है कि जनता ने बीएनपी के रूप में परंपरागत राजनीति को ही स्वीकार कर लिया है. 2024 की बगावत के सूत्रधारों यानी नेशनल सिटिजंस पार्टी और जमात-ए-इस्लामी को सत्ता नहीं सौंपी, जिन्होंने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा.

शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप हैं, पर बीएनपी भी दूध की धुली पार्टी नहीं है, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं. फिर भी वोटर ने उस पर भरोसा किया. क्या वह कट्टरपंथी ताकतों के उभार पर रोक लगा सकेगी?

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 2008 से निर्वासन में थे. शेख हसीना के पलायन के बाद वे देश में आए हैं. अदालतों ने बड़ी तेजी से उन्हें सभी आरोपों से मुक्त भी कर दिया. और वे अब देश के प्रधानमंत्री हैं.

अंतरिम सरकार ने सबसे बड़ी पार्टी, अवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया, पर अब देखना होगा कि बीएनपी सरकार उसकी वापसी होने देती है या नहीं. शेख हसीना को तानाशाह के रूप में देखा गया और ज्यादातर पर्यवेक्षक मानते हैं कि उनकी मनमानी उनके पतन का कारण बनी.

क्या अब अवामी लीग को समाप्त मान लें? नहीं, उसकी जड़ें काफी गहरी हैं. वह आसानी से समाप्त नहीं होगी. इसके पहले भी वह ऐसी ही परिस्थितियों से लड़ते हुए वापसी कर चुकी है. उसके भीतर भी अंतर्मंथन चल रहा है.

भारत-पाकिस्तान

नए सत्ताधारियों की परीक्षा भारत और पाकिस्तान के प्रति उनकी नीतियों से भी होगी. अतीत में बीएनपी के पाकिस्तान के प्रति झुकाव और भारत के प्रति संदेह को देखते हुए, यह सवाल कम महत्त्वपूर्ण नहीं है.

अवामी लीग और बीएनपी की आपसी प्रतिद्वंद्विता बांग्ला राजनीति की बुनियाद में है. बीएनपी से भारत की दूरी के पीछे एक बड़ा कारण अवामी लीग के प्रति भारत का झुकाव था.

बीएनपी का उभार बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद 1978 में जनरल जियाउर्रहमान द्वारा इस पार्टी की स्थापना के बाद हुआ था. 15 अगस्त, 1975 को शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद 1977 में जनरल जिया सत्ता में आए थे.

1979 में जनरल ज़िया ने चुनाव कराया, जिसमें उनकी नवगठित पार्टी ने बहुमत हासिल किया. उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा चला नहीं. 1981 में एक और तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई, और जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई. इन सभी प्रसंगों के केंद्र में पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी थे.

धर्मनिरपेक्षता

जनरल ज़िया के कार्यकाल में देश ने धर्मनिरपेक्ष रुझान को त्याग दिया. हालाँकि 1971 में उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर उनकी सरकार ने बजाय भारत के, पाकिस्तान के साथ संबंध-सुधार का निश्चय किया.

एक दशक बाद, जब देश में फौजी शासन खत्म हुआ, तब उनकी पत्नी खालिदा जिया ने सत्ता संभाली. इस दौरान जनरल इरशाद के शासनकाल में भी बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता से कुछ और दूर चला गया था. 1988 में इस्लाम को ‘राज्य-धर्म’ घोषित किया गया.

ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में देश की हिंदू आबादी ने अवामी लीग की अनुपस्थिति में बीएनपी का साथ दिया है. क्या बीएनपी उसके रक्षक की भूमिका निभाएगी? हिंदू आबादी के साथ उसका व्यवहार कैसा रहेगा, जो 1981 में 12 प्रतिशत से घटकर आज लगभग 8 प्रतिशत हो गई है.

बीएनपी बहुसंख्यक आबादी की उस धार्मिकता का पल्लू भी नहीं छोड़ेगी, जो बांग्लादेश की राजनीति की एक विशेषता के रूप में उभरी है. उसकी तुलना में अवामी लीग धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में ज्यादा दृढ़ता से खड़ी थी.

अवामी लीग का भविष्य

हाल में जब बीएनपी से पूछा गया कि लोकतंत्र की बहाली के तहत वे अवामी लीग को क्या फिर से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने का समर्थन करेंगे, तो वरिष्ठ नेता महमूद चौधरी ने कहा, ‘यह फ़ैसला हमारा नहीं है.’

अवामी लीग को बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया में वापस आने में समय लगेगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है. काफी कुछ वहाँ की जनता पर निर्भर करेगा.

इस समय उसके दल के प्रति जनता के मन में गुस्सा है, लेकिन बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए, अवामी लीग को हमेशा के लिए ख़त्म मान लेना भी जल्दबाज़ी होगी.

भारत से रिश्ते

भारत सरकार को परिस्थितियों का अनुमान है. चुनाव-परिणाम आने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सोचकर ही तारिक रहमान से टेलीफोन पर बात की और चुनावों में उनकी जीत पर बधाई दी.

तारिक रहमान ने भी कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी से बात करके बहुत खुशी हुई. पिछले साल के अंत में जब तारिक रहमान की माता खालिदा जिया का निधन हुआ था, तब विदेशमंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए ढाका गए थे.

बेशक अवामी लीग के रूप में बांग्लादेश में भारत की मित्रवत सरकार थी, पर नई सरकार की अनदेखी नहीं का जा सकती विदेश-नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं. भारत, राष्ट्रीय हितों को ही ऊपर रखेगा.

मोहम्मद यूनुस की सरकार की तुलना में बीएनपी की सरकार के तौर-तरीके फर्क होंगे, पर संबंधों को सुधारना उतना आसान नहीं होगा, जितना पहली नज़र में लगता है. वैसे भी भारत के साथ उनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे, जितने शेख हसीना की सरकार के साथ थे.

भारत इतना बड़ा पड़ोसी है कि उसे पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकेगा. बांग्लादेश को भी हमारी ज़रूरत है.

चीन का प्रभाव

समाचार एजेंसी रायटर्स का विश्लेषण है कि बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा, पर वह कब नहीं था? चीनी राजदूत याओ वेन को अक्सर बांग्लादेशी राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों से मिलते देखा जाता है.

अरबों डॉलर की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग चल ही रहा है. इसमें रक्षा-सामग्री से जुड़ा सहयोग भी शामिल है.

माना जाता है कि शेख हसीना को अपदस्थ करने के पीछे पश्चिमी शक्तियों का हाथ भी था. संभवतः तारिक रहमान को पश्चिम का समर्थन मिलेगा. क्या अमेरिका को चीन के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार पसंद आएगा?

हसीना फैक्टर

बीएनपी की खालिदा ज़िया और शेख हसीना के बीच प्रतिद्वंद्विता चलती थी, जिसमें भारत का झुकाव शेख हसीना के पक्ष में रहता था, पर अब बेगम ज़िया हैं नहीं और हसीना देश से बाहर हैं.

अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में विदेश-नीति से जुड़े सवालों के जवाब में तारिक रहमान ने कहा, देश की जनता के उनके हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति तय करेंगे. उसी समय पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी ने कहा, हमारी विदेश-नीति किसी एक देश के प्रति वफादारी पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समानता और विश्वास पर आधारित होगी.

तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूँ कबीर ने ‘द हिंदू’ से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत को ‘अतीत से नाता तोड़ना’ चाहिए. यह भी कहा कि भारत में सांप्रदायिक घटनाएं बांग्लादेश के लिए ‘चिंता का विषय’ हैं.

शेख हसीना और अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारत में मौजूदगी चुनौती बनेगी. हसीना के प्रत्यर्पण के अलावा, गंगा और तीस्ता के जल-बँटवारे, सीमा पर हत्याएँ, अदानी विद्युत-समझौता और कनेक्टिविटी और पारगमन दोनों देशों के बीच कुछ जटिल मुद्दे हैं.

1996 में हुई गंगाजल-संधि का नवीनीकरण इस साल दिसंबर तक होना है. बीएनपी सरकार बनने के बाद, संधि का नवीनीकरण द्विपक्षीय वार्ता की मेज पर होगा.

भारत सरकार चाहेगी कि बांग्लादेश से होने वाली भारत-विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगे. 2001-2006 जब में बीएनपी-जमात का गठबंधन सत्ता में था, तब भारत को बांग्लादेश की धरती से आतंकवाद का संचालन होता था, जिसके कारण अविश्वास का बीजारोपण हुआ था.

पाकिस्तानी उम्मीदें

जिस तरह भारत को बांग्लादेश की विदेश-नीति की आस है, उसी तरह पाकिस्तान को भी कई उम्मीदें हैं. कुछ समय से वे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और चीन के सहयोग से एक नए गठबंधन की परिकल्पना कर रहे हैं.

उत्साही पाकिस्तानी विश्लेषक मानते हैं कि दोनों देशों का ऐसा रक्षा-समझौता हो सकता है, जिसमें एक पर हुआ हमला दूसरे पर माना जाएगा. यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते जैसा हो सकता है. तुर्की को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.

अंतरिम सरकार ने दक्षेस को फिर से सक्रिय करने की बात कही थी, जो प्रकारांतर से पाकिस्तान को इस इलाके में ज्यादा बड़ी भूमिका देने का विचार है.

फिर भी पाकिस्तान के कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि नई सरकार, भारत से रिश्ते नहीं तोड़ेगी. 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता में आने पर पाकिस्तान उत्साहित था, लेकिन समय बीतने के साथ, दोनों देशों के संबंध ठंडे पड़ गए. वहीं अफगान तालिबान ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए हैं.

बांग्लादेश में कोई भी सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करेगी, क्योंकि उसके तमाम आर्थिक और सामरिक-हित भारत के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं. बांग्लादेश की भारत के साथ लंबी सीमा है और बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा है.

जनमत संग्रह

आम चुनाव के साथ बांग्लादेश में कुछ प्रश्नों पर जनमत संग्रह भी हुआ, जिसे जनता की स्वीकृति मिल गई. इसे ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ नाम से जाना गया, जो वस्तुतः संविधान में बदलाव और राजनीतिक सुधारों का पैकेज है. 1971 के बाद से यह चौथा ऐसा जनमत संग्रह है जो देश के इतिहास में हुआ है.

इस बार के जनमत संग्रह में मतदाताओं से पूछा गया कि क्या वे ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ के तहत प्रस्तावित 48 बड़े संवैधानिक सुधारों के पक्ष में ‘हैं’ या ‘नहीं’. इनमें शासन व्यवस्था, चुनाव प्रणाली, निष्पक्ष चुनावों के प्रावधान, न्यायपालिका की शक्ति, महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने जैसे बदलाव शामिल हैं.

68 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने ‘हाँ’ में वोट किया, यानी वे प्रस्तावित संविधान-सुधारों के पक्ष में हैं.

· नव निर्वाचित संसद, परिवर्तनों को लागू करने के लिए संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी.

· जनता ने संविधान में बड़े सुधारों को स्वीकार किया—जैसे चुनावों को और अधिक निष्पक्ष बनाना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर सीमा लगाना, एक नए उच्च सदन का गठन, न्यायपालिका और चुनावी संस्थाओं को मजबूत करना आदि.

· पिछले कुछ वर्षों में हुई राजनीतिक हलचल को देखते हुए ये बदलाव देश की राजनीति में नया अध्याय शुरू करेंगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

ईरान से झगड़े क्या निपटा पाएँगे ट्रंप?

2026-02-11T07:58:00.001+05:30

दुनिया भर में धूम-धड़ाके के बाद क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के साथ अपने संघर्ष को खत्म करने जा रहे हैं? झगड़े निपटाने के माने क्या? ईरान की हार या बराबरी का समझौता?

बेशक, टकराव खत्म हुआ, तो इस इलाके की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, पर क्या ऐसा होगा? पिछले शुक्रवार को ओमान में हुई अप्रत्यक्ष-वार्ता के पहले दौर के बाद दोनों पक्षों ने इसे ‘बहुत अच्छी शुरुआत’ बताया है.

यह बैठक मिस्र, तुर्की और खाड़ी देशों कोशिशों से तय हुई थी. इन देशों में से कोई भी क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन भी लड़ाई टालने के लिए ईरान के साथ बात करना चाहता है.

हालाँकि दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि बातचीत के दौर भविष्य में भी होंगे, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी. अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रोमैन के अनुसार, भविष्य की बातचीत में कई दिक्कतें आएँगी. ट्रंप का मनमौजी स्वभाव है और तयशुदा सौदों को रद्द करने की उनकी आदत है.

क्या चाहता है अमेरिका?

पहले समझना होगा कि दोनों के बीच मसला क्या है. यूरेनियम-संवर्धन को ईरान अपना अधिकार मानता है और अमेरिका ज़ीरो-एनरिचमेंट पर अड़ा है. संवर्धन, नाभिकीय ऊर्जा या हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है.

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने पिछले साल मई में एबीसी न्यूज़ से कहा था हमारी साफ ‘रेड लाइन’ है. हम एक प्रतिशत संवर्धन की भी अनुमति नहीं देंगे. उन्होंने शुक्रवार को ओमान में हुई परोक्ष-वार्ता में भी यही रुख अपनाया.

उधर ईरानी कहते हैं कि इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे. उनका तर्क है कि नाभिकीय अप्रसार संधि के तहत ईरान को परमाणु सामग्री को समृद्ध करने का अधिकार है.

क्या ईरान मानेगा?

यह मसला अब ईरानी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है. पिछले हफ्ते सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार में, ईरान के विदेशमंत्री और मुख्य परमाणु वार्ताकार अब्बास अराग़ची ने यूरेनियम-संवर्धन पर किसी भी किस्म की बंदिश को खारिज किया.

शुक्रवार की बात के बाद भी उन्होंने इस बात को दोहराया है. पिछले साल जून में, उन्होंने संवाददाताओं से कहा था, संवर्धन ‘हमारा निर्विवाद अधिकार’ है. जब दोनों पक्षों का नज़रिया एक-दूसरे से इतना विपरीत हो, तो क्या समझौते की उम्मीद की जा सकती है?

यह सवाल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नवीनतम वार्ता पूरी तरह से परमाणु मुद्दे पर केंद्रित है. पर समझौता-वार्ताएँ होती किसलिए हैं? दोनों या उससे ज्यादा पक्ष अकसर आत्यंतिक नज़रिए से ही बातचीत में शामिल होते हैं. समझौता-वार्ताएँ नज़रियों में बदलाव की उम्मीद के साथ ही तो होती है.

नाभिकीय सवाल से आगे

पर बातें केवल नाभिकीय सवालों तक सीमित नहीं हैं. इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इस इलाके में हमास और हिज़्बुल्ला जैसे अनेक सक्रिय सैन्य-समूहों को उसके समर्थन से जुड़े मसले भी शामिल हैं.

ट्रंप के मित्र विटकॉफ़ ने, शुक्रवार को ओमान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की. वे ट्रंप दामाद जैरेड कुशनर से भी मिले, जो औपचारिक रूप से किसी सरकारी पद पर तो नहीं हैं, पर महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं.

ईरान के साथ अमेरिकी वार्ता का पिछला दौर जून 2025 में अधूरा रह गया था, क्योंकि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका भी शामिल हो गया था. इधर ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों और उनके कठोरता से दमन को लेकर भी ट्रंप ने धमकियाँ दी हैं, और कहा है कि ईरान के पास समझौता करने का यह आखिरी मौका है.

वे ईरानी सरकार को गिराने की धमकियाँ दे रहे हैं, पर लगता है कि व्यवस्था-परिवर्तन के मुकाबले उनकी दिलचस्पी यूरेनियम-संवर्धन में है. इसके साथ ही वे ईरान के शस्त्रास्त्र-कार्यक्रम को भी रोकना चाहते हैं.

दोनों बातें ईरान की फौजी ताकत से जुड़ी हैं. ईरान खुद मान जाए तो ठीक, वर्ना वे वहाँ की सत्ता में बदलाव कराने का इरादा भी रखते हैं. क्या वे ऐसा कर पाएँगे?

इसराइल के लिए खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास एटमी हथियार होने का मतलब है इसराइल के अस्तित्व के लिए स्थायी खतरा. यह बात दीगर है कि ईरान, यदि इसराइल पर एटमी हमला करेगा, तो अपनी तबाही का इंतज़ाम भी कर लेगा.

ईरान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब है कि सऊदी अरब सहित अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को भी अपने नाभिकीय कार्यक्रम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी.

इसराइल ने अतीत में इराक (1981) और सीरिया (2007) में नाभिकीय रिएक्टर साइटों पर हमले किए थे. वह ईरान में भी ऐसी कार्रवाई करने की इच्छा प्रदर्शित करता रहा है.

अक्तूबर 2024 में जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे, तब इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया. कुछ अमेरिकी और इसराइली मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि इसराइल ने तेहरान के बाहर पारचिन सैन्य परिसर में नाभिकीय कार्यक्रम से जुड़ी एक इमारत को नष्ट कर दिया था.

जून 2025 में, इसराइल ने ईरान में परमाणु और सैन्य परिसरों को लक्षित करते हुए ‘ऑपरेशन राइज़िंग लायन’ शुरू किया. उसके कुछ समय बाद ही, अमेरिका ने ईरान के कई नाभिकीय-संयंत्रों पर हमले किए, जिन्हें ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ नाम दिया गया.

2015 का समझौता

ईरानी नेताओं ने ओबामा प्रशासन के साथ बातचीत के बाद एक दशक से भी ज़्यादा समय तक अमेरिकी हस्तक्षेप को रोक कर रखा. उसकी छाया में 2015 का परमाणु समझौता हुआ था. वह समझौता कई देशों के बीच हुआ था, जिसे पी5+ समझौता कहते हैं. पी5+ का मतलब था सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य+यूरोपियन यूनियन.

उस समझौते के तहत, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, ईरान ने कठोर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएँ स्वीकार कर ली थीं.

ट्रंप ने 2018 में उस समझौते को खत्म कर दिया. इसके बाद ईरान ने अपने नाभिकीय-अस्त्र कार्यक्रम की क्षमता हासिल करने के कार्य को तेज़ कर दिया. पर पिछले साल अमेरिका और इसराइल के हमलों ने उसकी परमाणु संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब भी अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित कर सकता है. यूरेनियम संवर्धन के अधिकार के लिए ईरान का दावा परमाणु अप्रसार संधि में शामिल एक देश के कारण है. इस संधि का अनुच्छेद 4 हस्ताक्षरकर्ताओं को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन का ‘अधिकार’ देता है.

संधि का हवाला

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि संधि के अनुसार परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अपना खुद का ईंधन तैयार करना हमारा अधिकार है. यही हमारे परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य है.

कोई भी पश्चिमी देश ऐसा नहीं मानता. यहाँ तक कि ईरान के प्रति काफी उदार माने जाने वाला ओबामा प्रशासन भी मानता था कि ईरानी कार्यक्रम परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है.

इसका जवाब कौन दे सकता है? संधि के तहत ऐसी कोई संस्था या व्यवस्था नहीं है जो इसका फैसला करे. 2015 के समझौते ने सवाल को और उलझा दिया.

समझौते ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति दे दी, पर बम बनाने के स्तर से काफी कम. उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं माना गया कि ईरान के पास ऐसा अधिकार है.

उलझनें ही उलझनें

संवर्धन के मुद्दे का समाधान निकल भी आए, तब भी झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है. पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बातचीत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, आतंकवाद और अपने ही लोगों के प्रति दुर्व्यवहार, जैसे विषयों को हम शामिल करेंगे.

फिलहाल बातचीत का एक दौर हो गया, जबकि पहले लगता था कि बातचीत होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच स्थान और शर्तों को लेकर मतभेद थे. इस दौरान अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एक ‘विशाल फौजी बेड़ा’ भी तैनात कर दिया. साथ ही धमकी दी कि ईरान परमाणु समझौता नहीं करेगा और प्रदर्शनकारियों पर ज़ुल्म नहीं रोकेगा, तो हम फौजी कार्रवाई करेंगे.

इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने गत 1 फरवरी को कहा, ‘अमेरिका को पता होना चाहिए कि अगर वह युद्ध शुरू करेगा, तो इस बार यह बड़ा क्षेत्रीय युद्ध होगा.’

कुछ तो है

अमेरिका ने इस इलाके में जिस स्तर की सैन्य-शक्ति को झोंका है, उससे लगता है कि वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है. ट्रंप चाहते हैं कि इस टकराव के साथ ईरान में व्यवस्था-परिवर्तन हो जाए. उन्हें लगता है कि ईरान पहले से कहीं अधिक कमज़ोर है.

सैनिक-पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि अमेरिकी हमले में अभी कुछ दिन या सप्ताह बाकी हैं. बातचीत के पीछे भी कोई छल तो नहीं है? पिछली गर्मियों में ट्रंप ने उनके परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने से पहले बातचीत की पेशकश की थी.

खामनेई का रुख

इस बार डिप्लोमेसी क्या कामयाब होगी? अली खामनेई के इरादों में भी बदलाव नहीं है. वे ईरान के धार्मिक शासन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. इस कीमत पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे.

सच यह भी है कि दो साल की उथल-पुथल के कारण वे कमज़ोर हो गए हैं. उनके सहयोगी झुक गए हैं. उनका परमाणु सेट अप यूरेनियम-संवर्धन करने की स्थिति में नहीं है. खामनेई और ट्रंप एक-दूसरे से विपरीत समझ वाले हैं.

ट्रंप की कोई विचारधारा नहीं है. वे व्यापार की भाषा समझते हैं. अमेरिका के डरपोक नेताओं को ईरान लगातार मात देता रहा है. जिमी कार्टर के बाद से अमेरिका के हरेक राष्ट्रपति को उसने परेशान किया है.

बहरहाल इस वक्त लगता है कि ट्रंप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं. ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अनुसार, असाधारण रूप से आशावादी विटकॉफ को उम्मीद है कि समझौता होगा.

अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसबार का समझौता 2015 के समझौते या पिछले साल गर्मियों में ईरान-इसराइल युद्ध से पहले हुए समझौते से कहीं आगे जाएगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

वॉशिंगटन पोस्ट में भारी छँटनी से मीडिया जगत में हंगामा

2026-02-05T09:25:00.003+05:30

प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ में बड़े पैमाने पर हुई छँटनी दुनियाभर के पत्रकारों के बीच चिंता का विषय बन गई है। जेफ बेजोस की इस कंपनी ने अपने 30 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिनमें 300 से ज्यादा पत्रकार शामिल हैं। अखबार ने भारत, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों के अपने दफ्तरों को बंद करने की घोषणा की है। इसका सबसे ज्यादा असर अखबार के स्पोर्ट्स, लोकल न्यूज और इंटरनेशनल कवरेज पर पड़ा है।

पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने कहा है कि छँटनी से अखबार मे ‘स्थिरता’ आएगी। लेकिन इस घोषणा की अखबार के कर्मचारियों और कुछ पूर्व अमेरिकी नेताओं ने कड़ी निंदा की, जिनमें से एक ने इसे प्रतिष्ठित अखबार के ‘इतिहास के सबसे काले दिनों’ में से एक बताया है। कुछ का कहना है कि छँटनी बताती है कि इंटरनेट के मार्फत सामान बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बनाने वाले जेफ बेजोस, मुनाफे वाला अखबार चलाने का सही तरीका नहीं ढूँढ पाए हैं। उनके मालिक बनने के शुरुआती आठ वर्षों में अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन हाल में उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई ।

अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने लिखा: हम एक हत्या के साक्षी बन रहे हैं। पोस्ट के अरबपति मालिक जेफ बेजोस और उनके द्वारा 2023 के अंत में नियुक्त प्रकाशक विल लुईस, अखबार की हर उस खासियत को खत्म करने की अपनी योजना के नवीनतम चरण पर आगे बढ़ रहे हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती है। द पोस्ट लगभग 150 वर्षों से अस्तित्व में है, एक स्थानीय पारिवारिक अखबार से विकसित होकर एक अपरिहार्य राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ बन गया है। लेकिन अगर बेजोस और लुईस इसी राह पर चलते रहे, तो शायद यह ज्यादा समय तक टिक न पाए।

पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बार-बार न्यूज़ रूम में कटौती की है—रविवार की पत्रिका बंद कर दी, कर्मचारियों की संख्या में सैकड़ों की कमी की, मेट्रो डेस्क को लगभग आधा कर दिया—लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने वाले खराब व्यावसायिक निर्णयों को स्वीकार नहीं किया और न ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत की। आज सुबह, कार्यकारी संपादक मैट मरे और एचआर प्रमुख वेन कॉनेल ने सुबह-सुबह एक वर्चुअल मीटिंग में न्यूज़ रूम के कर्मचारियों को बताया कि वे खेल विभाग और पुस्तक अनुभाग को बंद कर रहे हैं, अपने प्रमुख पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और मेट्रो विभागों में भारी कटौती कर रहे हैं, साथ ही सभी टीमों में भी बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं। पोस्ट के नेतृत्व—जिनमें अपने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस भी नहीं था—ने फिर सभी को एक ईमेल का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं।

पोस्ट की छँटनी को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट

वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को कर्मचारियों को बताया कि वह छंटनी का एक व्यापक दौर शुरू कर रहा है, जिससे संगठन के खेल, स्थानीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को नुकसान पहुंचने की आशंका है। निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, कंपनी अपने सभी कर्मचारियों में से लगभग 30 प्रतिशत को नौकरी से निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इसमें व्यवसायिक पक्ष के लोग और न्यूज़ रूम के लगभग 800 पत्रकारों में से 300 से अधिक शामिल हैं।

कटौती इस बात का संकेत है कि जेफ बेजोस, जो इंटरनेट पर चीजें बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इंटरनेट पर एक लाभदायक प्रकाशन कैसे बनाया और बनाए रखा जाए। उनके स्वामित्व के पहले कई वर्षों के दौरान अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन कंपनी हाल ही में तेजी से आगे बढ़ी है।

द पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने बुधवार सुबह न्यूज़ रूम के कर्मचारियों के साथ एक कॉल पर कहा कि कंपनी को बहुत लंबे समय से बहुत अधिक धन का नुकसान हुआ है और वह पाठकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि एक प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार और राजनीति के साथ-साथ व्यवसाय और स्वास्थ्य पर और भी अधिक केंद्रित होगा, और अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम।

मरे ने कहा, ‘अगर कुछ भी हो, तो आज का दिन अधिक भीड़भाड़, प्रतिस्पर्धी और जटिल होते मीडिया परिदृश्य में लोगों के जीवन के लिए खुद को और अधिक आवश्यक बनने के लिए तैयार करना है।’’और कुछ वर्षों के बाद, स्पष्ट रूप से, द पोस्ट को संघर्ष करना पड़ा।’

मरे ने एक ईमेल में तर्क को आगे समझाते हुए कहा कि पोस्ट ‘एक अलग युग में निहित है, जब हम एक प्रमुख, स्थानीय प्रिंट उत्पाद थे’ और ऑनलाइन खोज ट्रैफ़िक, आंशिक रूप से जेनरेटिव एआई के उदय के कारण, पिछले तीन वर्षों में लगभग आधे से गिर गया था। उन्होंने कहा कि द पोस्ट का ‘दैनिक स्टोरी आउटपुट पिछले पांच वर्षों में काफी हद तक गिर गया है।’

उन्होंने कहा, ‘भले ही हम कई बेहतरीन काम करते हैं, हम अक्सर एक ही नजरिए से, दर्शकों के एक वर्ग के लिए लिखते हैं।’

पोस्ट का खेल अनुभाग बंद हो जाएगा, हालांकि इसके कुछ रिपोर्टर वहीं रहेंगे और खेल की संस्कृति को कवर करने के लिए फीचर विभाग में चले जाएंगे। पोस्ट का मेट्रो अनुभाग सिकुड़ जाएगा, और पुस्तक अनुभाग बंद हो जाएगा, साथ ही ‘पोस्ट रिपोर्ट’ दैनिक समाचार पॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा।

मरे ने कर्मचारियों से कहा कि जबकि द पोस्ट का अंतरराष्ट्रीय कवरेज भी कम हो जाएगा, पत्रकार लगभग एक दर्जन स्थानों पर बने रहेंगे। पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टरों और संपादकों को नौकरी से हटा दिया गया।

उनके निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, अनुभाग के संपादक, पीटर फिन ने अनुरोध किया कि जब उन्हें कटौती के दायरे के बारे में पता चला तो उन्हें कटौती की योजना बनाने में शामिल होने के बजाय हटा दिया जाए।

जैसे ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की सूचना देने वाले ईमेल इनबॉक्स में आने लगे, द पोस्ट के पत्रकारों ने अपने सहकर्मियों को सूचित करना शुरू कर दिया कि उनके पदों में कटौती कर दी गई है। ‘हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजे।

बेजोस ने द पोस्ट के लिए फायदे का रास्ता खोजने के लिए 2023 के अंत में विल लुईस को प्रकाशक के रूप में नियुक्त किया, जो दर्शकों में गिरावट और घटती सदस्यता से पीड़ित था। लुईस ने संगठन को बदलने के लिए कई बदलावों का प्रयोग किया है, विशेष रूप से टिप्पणियों, पॉडकास्ट और समाचार एकत्रीकरण को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया है।

उनका अधिकांश कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें न्यूज रूम नेतृत्व में बदलाव और न्यूज कॉर्प के लिए काम करने के दौरान फोन-हैकिंग घोटाले में उनके संबंधों की जांच शामिल है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले, श्री लुईस ने द पोस्ट के संपादकीय बोर्ड द्वारा राष्ट्रपति पद के समर्थन को समाप्त करने के लिए श्री बेजोस की एक नई नीति की घोषणा की, जिसने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मसौदा समर्थन को अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया में सैकड़ों हजारों पोस्ट ग्राहकों ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी।

2024 में एक स्टाफ मीटिंग में, लुईस ने आगाह किया कि पोस्ट संकट में है। उन्होंने कहा, ‘हम बड़ी मात्रा में पैसा खो रहे हैं।’ हाल के वर्षों में हमारे पाठक दर्शक आधे हो गए हैं। लोग आपकी सामग्री नहीं पढ़ रहे हैं।’

2024 के अंत में, बेजोस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में एक साक्षात्कार में संघर्ष का वर्णन किया: ‘हमने वाशिंगटन पोस्ट को एक बार बचाया, और हम इसे दूसरी बार बचाने जा रहे हैं।’

प्रॉफिट हासिल करने के संघर्ष में प्रकाशकों के बीच पोस्ट अकेला नहीं है। कई आउटलेट्स के लिए, प्रिंट सर्कुलेशन लगातार कम हो रहा है, जेनरेटर एआई के कारण डिजिटल ट्रैफिक में बाधा आ रही है और दर्शक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बंट गए हैं। घाटे की भरपाई के लिए प्रकाशकों को विभिन्न राजस्व धाराओं, जैसे इवेंट और प्रीमियम सदस्यता, के साथ प्रयोग करना पड़ा है।

‘यह अमेरिकी पत्रकारिता, वाशिंगटन शहर और पूरे देश के लिए एक दुखद दिन है,’ द पोस्ट के मुख्य आर्थिक संवाददाता जेफ स्टीन ने कहा, जो बुधवार को निकाले गए लोगों में से नहीं थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में उन्होंने कहा, ‘मैं उन पत्रकारों के लिए शोक मना रहा हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं और जिनके काम ने पेशे के सबसे सच्चे और सबसे महान आह्वान को बरकरार रखा है।’’उन्हें उन गलतियों के लिए दंडित किया जा रहा है जो उन्होंने नहीं कीं।’

डॉन ग्राहम, जिनके परिवार के पास आधी सदी से भी अधिक समय तक द पोस्ट का स्वामित्व था और उन्होंने वॉटरगेट को ब्रेक करने वाले पहले दर्जे के समाचार पत्र में इसके विस्तार की देखरेख की, ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें ‘पेपर पढ़ने का एक नया तरीका सीखना होगा, क्योंकि मैंने 1940 के दशक के अंत से खेल पेज के साथ शुरुआत की है।’

द पोस्ट के पूर्व कार्यकारी संपादक, मार्टी बैरन ने एक बयान में कहा कि बुधवार ‘दुनिया के सबसे महान समाचार संगठनों में से एक के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है।’

बैरन ने लिखा, ‘वाशिंगटन पोस्ट की महत्वाकांक्षाएं तेजी से कम हो जाएंगी, इसके प्रतिभाशाली और बहादुर कर्मचारी और भी कम हो जाएंगे और जनता को हमारे समुदायों और दुनिया भर में जमीनी स्तर, तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।’

इस अखबार में कांग्रेस के नेता शशि थरूर के पुत्र ईशान थरूर भी काम करते थे। उन्हें भी हटा दिया गया है। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है। पोस्ट के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रांशु वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया:

यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे वाशिंगटन पोस्ट से हटा दिया गया है। मेरे कई प्रतिभाशाली दोस्त भी चले गए, उनके लिए दुख है। पिछले चार वर्षों से यहां काम करना सौभाग्य की बात है। अखबार के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में काम करना एक सम्मान की बात थी।

पश्चिम एशिया की भूल-भुलैया में भारत

2026-02-04T07:59:00.002+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने संभावित इसराइल-यात्रा से पहले, पिछले शनिवार को अरब विदेश मंत्रियों के साथ दूसरी बैठक की मेजबानी करके भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया में हमारी गहरी दिलचस्पी है और इस इलाके के आर्थिक-विकास में हम भी भागीदार हैं.

केवल इस इलाके की बात ही नहीं है, बल्कि विश्व-राजनीति में भी भारत की सक्रिय भूमिका बढ़ने जा रही है. यूके, ईयू और अमेरिका के साथ व्यापार और दीर्घकालीन नीतिगत समझौते होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा बड़े स्तर पर जुड़ने जा रहा है.

बेहतर तरीके से वैश्विक-संतुलन बनाने में भारत भी महत्त्वपूर्ण किरदार निभाएगा. अरब विदेशमंत्रियों की बैठक की पृष्ठभूमि में डॉनल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के गठन और उसमें शामिल होने के लिए भारत को प्राप्त आमंत्रण और उसपर चुप्पी पर भी ध्यान देना होगा. अकसर लोगों को लगता है कि भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. पश्चिम एशिया की जटिलता को देखते हुए तीखी प्रतिक्रियाएँ संभव नहीं है. संज़ीदा डिप्लोमेसी से ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए.

ध्यान दें कि गज़ा क्षेत्र के पुनर्निर्माण में भारत के लोगों और कंपनियों को भी काम मिलेगा. दूसरी तरफ ईरान में चल रहे आंदोलन और उसे लेकर अमेरिकी धमकियों पर भी हमें निगाहें रखनी होंगी. विदेश-नीति केवल नैतिक-आधारों पर नहीं चलती हैं. वे राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है. पश्चिम एशिया की डगर आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हर कदम पर जोखिम हैं, फिर भी भारतीय डिप्लोमेसी वहाँ संतुलित और शालीन तरीके से आगे बढ़ रही है.

इस क्षेत्र के देशों के आपसी अंतर्विरोधों के बावज़ूद भारत के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. इसराइल, ईरान और अरब देशों के साथ भी. ऐसे में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसका ख्याल भारत ने हमेशा रखा है और इसमें सफलता भी हासिल की है.

पेच दर पेच

इन बातों के अलावा हाल में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते मतभेदों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है. उधर पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी हमें ध्यान देना होगा.

छोटी-छोटी बातें महत्त्वपूर्ण हो रही हैं. हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा-सहयोग समझौते में तुर्की के शामिल होने की संभावनाओं ने भी भविष्य के परिदृश्य पर नज़रें रखने को प्रेरित किया है. दूसरी तरफ भारत भूमध्य सागर में साइप्रस और ग्रीस के साथ सुरक्षा से जुड़े संबंध बना रहा है, जो तुर्की की परेशानी बढ़ा सकते हैं.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौतों में एक महत्त्वपूर्ण कारक भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर की पेशकश भी है, जिसमें सऊदी अरब और इसराइल की भूमिकाएँ भी हैं. चाबहार पोर्ट के रास्ते में अड़ंगे लग जाने के बाद यह रास्ता भारत को यूरोप से जोड़ने में मददगार होगा.

फलस्तीन का सवाल

पश्चिम एशिया में फलस्तीन एक जटिल समस्या है. भारत ‘टू स्टेट’ समाधान का पक्षधर है, यानी एक स्वतंत्र फलस्तीन और इसराइल. इस समय फलस्तीन प्राधिकरण के रूप में एक निकाय काम कर रहा है, जिसे यासर अरफात के उत्तराधिकारी चला रहे हैं. इसके साथ भारत के काफी मजबूत रिश्ते हैं.

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फलस्तीनी लोगों की भावनाओं के साथ गज़ा शांति-योजना का समर्थन भी करते हैं. उन्होंने सम्मेलन में आई फलस्तीनी विदेशमंत्री वारसेन अघबेकियान से मुलाकात भी की.

पीएम मोदी ने इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार और निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. इसके अलावा भारत ने अरब देशों को आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताओं को समझाने का प्रयास भी किया है.

आतंक पर ज़ीरो टॉलरेंस

इस बैठक के बाद जारी दिल्ली घोषणापत्र में आतंकवाद के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ के सिद्धांत को दोहराया गया, सीमा पार आतंकवाद की निंदा की गई और सभी देशों से दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया गया.

अरब विदेशमंत्रियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद से हर रूप में लड़ने में 'पूर्ण और अटूट समर्थन' देने की पुष्टि की. विदेशमंत्री एस जयशंकर ने भी सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद को साझा चुनौती बताया और कहा कि आतंकवाद से पीड़ित देशों आत्मरक्षा के उपाय करने का अधिकार है.

जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे वक्त मिल रहे हैं जब ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव आ रहा है. राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और डेमोग्राफी जैसे हर क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है, वह पश्चिम एशिया में साफ नज़र आ रहा है. उन्होंने सूडान और यमन के साथ सीरिया, लेबनान और लीबिया का जिक्र भी किया. इन सभी इलाकों में हलचल मची हुई है.

सहयोग का व्यापक एजेंडा

भारत और अरब देश सहयोग के ऐसे एजेंडा पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और शिक्षा वगैरह शामिल हैं। सहयोग के नए आयाम खुल रहे हैं, जैसे डिजिटल, स्पेस, स्टार्ट-अप, इनोवेशन वगैरह. इस लिहाज से भारत-अरब चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है.

यह घटनाक्रम भारत की पश्चिम एशिया रणनीति में चल रहे एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है. इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत सरकार, अरब जगत के साथ विश्वास, संवाद और साझा हितों का एक आधार तैयार कर रही है, जो ठोस सुरक्षा सहयोग को दीर्घकालिक कूटनीतिक और आर्थिक सोच के साथ जोड़ेगा.

इस बैठक में 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले और नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की घटना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया. ये केवल प्रतीकात्मक उल्लेख नहीं थे. ये पीड़ित होने और असुरक्षा की भावना की साझा समझ को दर्शाते थे.

सऊदी सहयोग

पिछले एक दशक में, सऊदी अरब ने आतंकवाद और गंभीर आपराधिक मामलों में भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित कई व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया है, जो बढ़ते विश्वास और राजनयिक-समन्वय को दर्शाते हैं.

यह बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हुई है. पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी. 2016 में उस पहली बैठक में भारत ने पहली बार एक सुगठित प्रारूप में अरब लीग के साथ उस स्तर पर बातचीत की. अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान ने एक खाका प्रदान किया, जिसने दूसरी बैठक को दिशा दी है.

इसराइल-यात्रा

अरब देशों के साथ रचनात्मक बातचीत के बाद राजनयिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की इसराइल की जल्द यात्रा की उम्मीदें लगाई जा रही हैं. भारत दोनों पक्षों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है.

ऐसा लगता है कि घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आएगा. इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की भारत-यात्रा का भी काफी समय से इंतज़ार है.

नई दिल्ली ने अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के गज़ा शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. माना जा रहा है कि अरब देशों और इसराइल के नेतृत्व के साथ इस विषय पर भी चर्चा हुई है. इसराइल और पाकिस्तान सहित 20 से अधिक देश इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनमें आठ इस्लामिक देश भी हैं.

औपचारिक रूप से भारत ने इस पहल का स्वागत किया है. हाल में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि इसराइल-फलस्तीन संघर्ष को सुलझाने और गज़ा के लिए शांति बोर्ड की स्थापना का भारत स्वागत करता है.

सिद्धांततः इसमें शामिल होने में भी दिक्कत नहीं है, पर इसमें पाकिस्तान के साथ बैठना होगा, जिसके साथ कुछ पेचीदगियाँ जुड़ी हैं.

ईरान और भारत

अमेरिका-इसराइल और ईरान के रिश्तों के द्वंद को देखते हुए भारत के ईरान के साथ रिश्तों पर भी नज़र डालनी चाहिए. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पश्चिमी देशों द्वारा ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में भारत ने वोट देकर न केवल अपनी राजनयिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि हम ईरान के साथ अपने सांस्कृतिक और राजनयिक-संबंधों पर कायम रहेंगे.

यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पेश किया था, जिसमें ईरान की सरकार पर महिलाओं के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असहमति के दमन के आरोप लगाए गए थे.

ईरान के संदर्भ में भारत ने अमेरिकी बंदिशों को लागू ज़रूर किया है, पर अपने नज़रिए को भी स्पष्ट किया है. हाल में अमेरिकी सरकार ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले हर देश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला किया है.

चाबहार बंदरगाह

चाबहार पोर्ट में भारतीय गतिविधियाँ रुक गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत को मिली छूट वापस ले ली है. अमेरिकी दबाव के कारण भारत पहले ही ईरान से खनिज तेल की खरीद बंद कर चुका है. 2019 में शुरू हुए प्रतिबंधों के बाद से भारत ने ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित कर रखा है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र से लेकर अन्य कारोबारी गतिविधियां शामिल हैं.

रविवार को संसद में रखे गए भारतीय बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए किसी धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है. पिछले साल के बजट में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए चार सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने ईरान के साथ इस साझा परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है.

दस साल पहले मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान दौरा किया था. 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वह पहली ईरान यात्रा थी. उस दौरे में मोदी ने भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित और संचालित करने के लिए 55 करोड़ डॉलर निवेश की घोषणा की थी.

लगता है कि हमें अब अपनी नीतियों में सिरे से कुछ बदलाव करने होंगे. भारत के लिए यह बंदरगाह इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके मार्फत अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के बाज़ारों तक भारत पहुँच सकता है. फिलहाल यह रास्ता बंद होता नज़र आ रहा है.