जिज्ञासा

राजनीति का नया फॉर्मूला ‘टार्गेट एम!’

2026-09-09T07:50:17.233+05:30

भारतीय राजनीति में महिला मतदाता (साइलेंट वोटर) सबसे निर्णायक वोट बैंक बनकर उभरी हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल उन्हें आकर्षित करने के लिए पारंपरिक उपहारों से लेकर बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण योजनाओं की घोषणाएँ कर रहे हैं। अतीत में मंगलसूत्र, कन्यादान, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी मुफ्त वस्तुएँ महिलाओं को लुभाने के चुनावी रणनीतियों का एक बड़ा हिस्सा रही हैं, जो समय के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होती जा रही हैं। क्या यह प्रवृत्ति रेवड़ी संस्कृति को बढ़ा रही है, या यह सामाजिक-विकास में मददगार है? मोदी, मुसलमान, मंगलसूत्र (हिंदू वैवाहिक प्रतीक), और यहाँ तक कि मटन और मछली भी चुनावी शब्दावली का हिस्सा बन चुके हैं। विरोधी दल अपनी दुर्दशा के लिए मीडिया, मार्केटिंग और मनी (तीन और 'एम') को कोस सकते हैं, वोटिंग मशीन को तो कोस ही रहे हं। सच्चाई यह है कि चुनावों में कम से कम एक 'एम' निर्णायक साबित हो रहा है। देश के चुनावी इतिहास में महिला वोट का महत्व बढ़ता जा रहा है।

हालाँकि कॉक्रोच आंदोलन के कारण देश का ध्यान जेन-ज़ी और युवा वर्ग की ओर गया है, पर चुनावी-राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी दल महिला वोटरों को लुभाने से जुड़े कार्यक्रमों को वरीयता दे रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि महिला वोटर एक ‘ब्लॉक’ है, जेन-ज़ी के बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है कि वह ‘ब्लॉक’ के रूप में मतदान करेगा या नहीं। राजनीति-शास्त्रियों का कहना है कि जेन-ज़ी की भूमिका किसी के पक्ष में माहौल को बनाने या किसी के विरोध में माहौल बिगाड़ने में हो सकती है, पर जेन-ज़ी वोटर ब्लॉक नहीं है। इनमें से कुछ तो वोटर भी नहीं हैं।

अगले साल फरवरी-मार्च में पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों के नाम हैं: गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इन सभी राज्यों में महिला वोटरों की भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों के परिणाम बता रहे हैं कि महिला वोटर का मन जीत लेने का मतलब है, पलड़ा अपने पक्ष में झुका लेना। शायद इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार बार-बार विधायिका में महिला आरक्षण को लेकर अपने इरादों को व्यक्त करती रहती है। इन दिनों भी कयास है कि जैसे ही सरकार को लोकसभा में यथेष्ट बहुमत मिलने का भरोसा होगा, संसद का विशेष अधिवेशन बुला लिया जाएगा।

लुभाने की होड़

महिलाओं को लुभाने की होड़ मुख्य रूप से कैश ट्रांसफर, मुफ्त सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के रूप में तेज हुई है। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग आधी है, उनका मतदान प्रतिशत कई राज्यों में पुरुषों से ज्यादा रहा है, और वे निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं। दलों ने इसे समझकर ‘आधी आबादी’ को अलग वोट बैंक के रूप में टारगेट करना शुरू कर दिया।⁠ महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है। कई विधानसभा चुनावों में वे पुरुषों से आगे निकल गईं (जैसे बिहार 2025 में महिला मतदान लगभग 71.6% बनाम पुरुष 62.8%)। योजनाओं का सीधा फायदा महिलाओं के बैंक खातों में पहुँचता है, जिससे वे परिवार में आर्थिक फैसले करने में समर्थ होती हैं। चुनावी नतीजों ने साबित किया है कि ये स्कीमें असरदार हैं—मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना, महाराष्ट्र की लाडकी बहिन, झारखंड की मैया सम्मान जैसी योजनाओं को जीत का अहम कारण माना गया।

राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार एक बार फिर पूरी तैयारी और रणनीति के साथ महिला आरक्षण के लिए संशोधित बिल लाने की तैयारी में है। इस नए ड्राफ्ट में ऐसी व्यवस्था रखने की कोशिश हो सकती है जिससे परिसीमन के बाद भी राज्यों की मौजूदा सीटों की हिस्सेदारी पर ज्यादा फर्क न पड़े और क्षेत्रीय असंतुलन का कोई नया विवाद खड़ा न हो। कांग्रेस और कई प्रमुख विपक्षी दल महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनका असली विरोध परिसीमन के तरीके और उसकी शर्तों से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को अगले 25 सालों के लिए और 'फ्रीज' रखा जाना चाहिए। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह सरकार की रणनीति पर निर्भर करता है। फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार संसद का विशेष सत्र तभी बुलाएगी जब उसे सदन में दो-तिहाई बहुमत का पूरा भरोसा हो जाएगा।

यूपी की पहल

जिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें यूपी सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए देखें कि हाल में इस राज्य में महिला वोटरों को लुभाने के लिए किस प्रकार की घोषणाएँ हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने वाली एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत चुनाव से पहले 20,000 रुपये की पहली किस्त और बाकी किस्तें बाद में दिए जाने का मॉडल प्रस्तावित है। यह खबर सूत्रों के हवाले से ही मीडिया में आई है। सरकार या पार्टी की ओर से इस विषय पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है।

राज्य सरकार ने हाल में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है, जिसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना जरूरी है। राज्य में महिलाओं के लिए पहले से कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें एक है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में कुल 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए राज्य भर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में मौज़ूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग पहले ही यह पूरी तरह साफ कर चुका है कि जनगणना में हो रही देरी की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं टाले जाएँगे। फरवरी-मार्च 2027 में समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। यूपी में भाजपा लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बचाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी उसे मुख्य चुनौती दे रही है। ऐसे में महिला आरक्षण का एजेंडा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा चुनावी संदेश भी है। बीजेपी इसे 'नारी शक्ति' का मुद्दा बनाकर महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है।

पचास बनाम चालीस

महिलाओं के लिए चलाई जा रही आर्थिक सहायता योजना से जुड़ी खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा: ‘भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। वह भी भाजपा का अवैध धन है, जिसे उत्तर प्रदेश की धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी।’ इससे पहले, मार्च 2026 में, उन्होंने नोएडा के दादरी से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि अगर सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमारी सरकार महिलाओं को 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इंडी ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों की सरकारें भी ऐसी योजनाएँ चला रही हैं। मसलन झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना’ के तहत 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाओं को जीवनयापन के लिए ‘मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना’ के तहत 1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। पंजाब में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ शुरू की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय अनेक योजनाएँ शुरू हुई थीं, वे अब भी चल रही हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में इस किस्म की योजनाओं ने चुनाव जिताने में मदद की है।

महिलाओं के लिए इस तरह की नकद हस्तांतरण योजनाओं ने पहले भी भाजपा को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की है , जिसमें 2023 में उसकी 'लाडली बहना योजना'; 2024 में महाराष्ट्र में 'लाडकी बहन योजना'; और बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शामिल है, जिसे 2025 में शुरू किया गया था। इस योजना ने बिहार चुनाव में सफलता प्राप्त करने में मदद की थी। दिल्ली में भी, भाजपा सरकार ने इस साल अगस्त से अपनी 'लक्ष्मी योजना' शुरू की है। महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू खर्च के दबाव में सीधे पैसे या मुफ्त सुविधाएं आकर्षक लगती हैं।

पृष्ठभूमि

महिला वोटरों को लुभाने की जो योजनाएँ घोषित की जाती रही हैं, उनका संक्षेप में वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया जा सकता है:

पारंपरिक और सामाजिक कल्याण की वस्तुएं (मंगलसूत्र और सोना)मंगलसूत्र और सोने के सिक्के: दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति में यह बेहद लोकप्रिय रहा है. जयललिता (Amma) के कार्यकाल में विवाह सहायता के तहत 'थाली (मंगलसूत्र) के लिए सोना' योजना शुरू की गई थी. हाल ही में तमिलनाडु सरकार की अन्नान सीर योजना (Annan Seer Scheme) के तहत भी विवाहित महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क की साड़ी देने के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया।

कर्नाटक और अन्य राज्य: विभिन्न चुनावों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं के विवाह के समय विवाह मंगल योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत मंगलसूत्र देने के चुनावी वादे किए जाते रहे हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान: कन्या विवाह योजनाएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए लगभग हर बड़े राज्य में सामूहिक विवाह योजनाएं चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या छत्तीसगढ़ की कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹35,000 से ₹50,000 तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, घरेलू सामान और शादी के खर्च दिए जाते हैं। (हालांकि हाल ही में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उपहार में दिए गए मंगलसूत्र की गुणवत्ता को लेकर प्रशासनिक जांच और राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं)।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण (टीवी, मिक्सर, स्मार्टफोन)फ्री कलर टीवी और मिक्सर-ग्राइंडर: तमिलनाडु में DMK और AIADMK दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में मुफ्त रंगीन टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर और पंखे बांटकर महिला मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने पाले में किया था।

स्मार्टफोन और टैबलेट:

बदलते समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपहारों का रूप बदल गया है। अब चुनावी वादों में लड़कियों और गृहणियों को मुफ्त स्मार्टफोन या इंटरनेट डेटा देने की घोषणाएं प्रमुखता से की जाती हैं (जैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों द्वारा विभिन्न राज्यों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर किए गए वादे)।

आधुनिक बदलाव: प्रत्यक्ष नकद लाभ (Direct Cash Transfers)2024-2026 के चुनावी दौर में पार्टियों ने केवल भौतिक वस्तुएं देने के बजाय महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने की योजनाओं को 'गेमचेंजर' माना है।

निष्कर्ष

सीएसडीएस, लोकनीति और कुछ अन्य संस्थाओं के महिलाओं के वोटिंग व्यवहार को लेकर किए गए सर्वेक्षणों का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है:

संक्षेप में, भारतीय राजनीति में अब ‘महिला वोटर=कैश+मुफ्त सुविधा’ का फॉर्मूला लगभग सभी दलों ने अपना लिया है। यह होड़ 2019-20 के बाद तेज हुई और 2023-26 के विधानसभा चुनावों में चरम पर पहुँच गई। आधी आबादी अब सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि चुनावी गणित का केंद्र बन चुकी है।

शोध बताते हैं कि महिलाएँ योजनाओं को ‘वोट के बदले पैसे’ नहीं मानतीं। वे इन्हें राज्य की जिम्मेदारी समझती हैं और साथ ही रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा भी माँगती हैं।⁠

पहले ज्यादातर महिलाएं परिवार (पति/परिवार के पुरुष) की सलाह पर वोट डालती थीं। अब लगभग आधी महिलाएं खुद फैसला लेती हैं। फिर भी काफी महिलाएं मानती हैं कि परिवार के राजनीतिक विचारों से मेल रखना जरूरी है।

राजनीतिक दल अब उन्हें ‘लाभार्थी’ के रूप में देखते हैं, लेकिन महिलाएँ खुद को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि नागरिक मानती हैं। यही वजह है कि सिर्फ कैश ट्रांसफर लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होगा—रोजगार, सुरक्षा और वास्तविक सशक्तीकरण की माँग आगे बढ़ेगी।⁠

मुख्य तरीके (योजनाएं और वादे)

· सीधा कैश ट्रांसफर (सबसे आम हथियार)

· मध्य प्रदेश: लाड़ली बहना योजना (पहले1000 रु, फिर1250+ प्रतिमाह)।

· महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (1500 प्रति माह)।

· झारखंड: मैया सम्मान (1000 से बढ़ाकर 2500)।

· पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार / अन्नपूर्णा।

· कर्नाटक: गृह लक्ष्मी (2000)।

· ओडिशा: सुभद्रा योजना।

· दिल्ली: ‘आप’ की महिला सम्मान योजना (1000-2100)। बीजेपी/कांग्रेस ने भी 2500 तक के वादे किए।

· बिहार: चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 की रकम।

· उत्तर प्रदेश (2027 चुनाव की तैयारी): सपा का सालाना 40,000 का वादा, भाजपा स्कूटी और अन्य सुविधाएं दे रही है।

मुफ्त बस यात्रा

· दिल्ली (आप का पिंक टिकट), कर्नाटक (शक्ति योजना), तमिलनाडु (विदियाल पयणम), तेलंगाना, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा। इससे रोजमर्रा का खर्च कम होता है और गतिशीलता बढ़ती है।

अन्य सुविधाएं

· मुफ्त/रियायती गैस सिलेंडर, स्कूटी/साइकिल छात्राओं को, स्मार्टफोन, स्वास्थ्य कार्ड, मिड-डे मील रसोइयों को ज्यादा वेतन, स्वयं सहायता समूहों को मदद, लखपति दीदी जैसी योजनाएँ। भाजपा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, उज्ज्वला जैसी पुरानी योजनाओं को भी याद दिलाती है।

राजनीतिक दलों की रणनीति

· सत्ताधारी दल योजना लागू करके ‘वादा निभाने’ का श्रेय लेते हैं।

· विपक्ष ज्यादा रकम या नई योजना का वादा करके काउंटर करते हैं। (जैसे दिल्ली में ‘आप’ ने 2100 तो बीजेपी/कांग्रेस ने 2500 का वादा किया। क्षेत्रीय दल (तृणमूल, डीएमके, झामुमो, सपा आदि) ने भी इसी रास्ते को पकड़ा।

· चुनाव से ठीक पहले धनराशि बढ़ाना या नई किस्त भेजना आम हो गया है।

नतीजे और आलोचना

· ये योजनाएं कई जगहों पर महिलाओं का समर्थन जुटाने में सफल रहीं, लेकिन आलोचक कहते हैं: यह ‘रेवड़ी संस्कृति’ है और राज्य के खजाने पर बोझ डालती है।

बीबीसी हिंदी से साभार

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी कम है (लोकसभा में करीब 14% के आसपास)। सशक्तीकरण सिर्फ मतदाता के रूप में हो रहा है, प्रतिनिधियों के रूप में नहीं।

· कुछ विशेषज्ञों के अनुसार महिलाएं हमेशा एक ‘ब्लॉक’ में वोट नहीं करतीं; जाति, धर्म और स्थानीय मुद्दे भी मायने रखते हैं।⁠ अमीर/सवर्ण महिलाएं ज्यादातर भाजपा की ओर झुकती हैं, जबकि गरीब, दलित, मुस्लिम महिलाएं अक्सर विपक्षी दलों को वोट देती हैं।

संदर्भ

पारंपरिक और सामाजिक कल्याण की वस्तुएं

https://theprint.in/politics/ammas-legacy-or-stalins-schemes-women-voters-in-tamil-nadu-rate-aiadmk-dmk-ahead-of-polls/2045468/

https://translate.google.com/translate?u=https://theprint.in/politics/ammas-legacy-or-stalins-schemes-women-voters-in-tamil-nadu-rate-aiadmk-dmk-ahead-of-polls/2045468/&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge

https://www.youtube.com/shorts/Xgu2apEO0rA

कर्नाटक और अन्य राज्य: https://translate.google.com/translate?u=https://hwnews.in/news/opinion/definitely-smarter-future-karnataka-elections/40277/&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge

मुख्यमंत्री कन्यादान

https://narmadapuram.nic.in/en/scheme-category/mukhyamantri-kanyadan-yojna/

https://www.etvbharat.com/en/state/chhattisgarh-brides-allege-cheap-ornament-given-under-cm-kanya-vivah-yojana-department-promises-probe-enn26061501317)

https://www.etvbharat.com/hi/state/questions-raised-on-mukhyamantri-kanya-vivah-yojana-accusation-of-fake-mangalsutra-in-mcb-cts26061304752

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण

https://frontline.thehindu.com/politics/women-voters-india-cash-transfer-schemes-electoral-impact-2024/article68954347.ece

https://frontline.thehindu.com/politics/editors-note-women-welfare-schemes-empowerment-mahila-voters-modi-revdi-mahayuti-maharashtra/article68955092.ece

https://translate.google.com/translate?u=https://hwnews.in/news/opinion/definitely-smarter-future-karnataka-elections/40277/&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge

आधुनिक बदलाव: प्रत्यक्ष नकद लाभ

https://www.abplive.com/gk/freebies-in-delhi-assembly-election-2025-know-which-party-started-free-facilities-in-elections-2870898

वैश्विक आर्थिक-प्रशासन को ब्रिक्स की चुनौती

2026-09-08T08:07:38.315+05:30

1925 का एक अमेरिकी कार्टून, जो
आज सच साबित हो रहा है

विश्व-व्यवस्था की बदलती तस्वीर धीरे-धीरे सामने आ रही है. दुनिया के देशों के तीन महत्त्वपूर्ण समूहों के इर्द-गिर्द चल रही गतिविधियों से इस बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.

हमारी दृष्टि में इन गतिविधियों में भारत की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है. खासतौर से ऐसे समय में जब भारत-अमेरिका और भारत-चीन संबंध नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं.

संबंधों के अलावा अपनी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के विचार से भी यह समय महत्त्वपूर्ण है. भारत को तीन महत्त्वपूर्ण समूहों के साथ अपने रिश्तों को संयोजित करना है.

ये तीन समूह हैं, जी7, जी20 और ब्रिक्स. इनके मार्फत बड़े देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों, टेक्नोलॉजी और वित्तीय प्रभाव के मद्देनज़र बढ़ती प्रतिस्पर्धा की झलक नज़र आ रही है. देखना होगा कि भारत को यह स्पर्धा कितना प्रभावित करेगी.

इनमें जी7 और ब्रिक्स दो ध्रुवों पर हैं और जी20 बीच में है, जिसमें अमेरिका और चीन-रूस दोनों हैं. 12-13 सितंबर को ब्रिक्स के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और इस साल जी20 की अमेरिकी अध्यक्षता के साथ इन गतिविधियों की आहट सुनाई पड़ने लगी है.

ब्रिक्स की सफलता

हालाँकि पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले जी7 का वित्त और उन्नत प्रौद्योगिकी में अभी तक दबदबा है, पर जनसंख्या, पीपीपी-आधारित आर्थिक शक्ति, विनिर्माण और बहुध्रुवीय विश्व का झंडा ब्रिक्स बुलंद कर रहा है.

ताज़ा खबर है कि विस्तारित ब्रिक्स ब्लॉक ने पर्चेज़िंग पावर पैरिटी के आधार पर जी7 को आधिकारिक तौर पर पीछे छोड़ दिया है. जहाँ पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ मात्र 1% की धीमी वार्षिक दर से आगे बढ़ रही हैं, वहीं ब्रिक्स ब्लॉक 4% से अधिक की दर से तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% और विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है.

एक समय तक ब्रिक्स को उभरते बाजारों के लिए अनौपचारिक चर्चा मंच के रूप में देखा गया था, पर अब वह पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व के खिलाफ एक दुर्जेय, बहु-महाद्वीपीय प्रति-संतुलनकारी ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है.

भारत की भूमिका

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हमें ग्लोबल साउथ में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा. बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक शासन में अस्थिरता के बीच, यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नया रूप देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका भी देगा.

होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जहाजों के आवागमन जैसे ज्वलंत मुद्दों के अलावा, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं से प्रेरित विषयों और मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी.

सवाल यह भी है कि क्या ‘ग्रेटर ब्रिक्स’ पूरी ताकत के साथ इसमें शामिल होगा? अध्यक्षता संभालने के बाद से, भारत ने इस शिखर सम्मेलन को साल का अपना सबसे महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम माना है.

पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है, और देश के राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में ‘ब्रिक्स डिविडेंड’ और ‘ब्रिक्स अपॉर्चुनिटीज़’ की चर्चाएँ जोर पकड़ रही हैं.

इस पृष्ठभूमि में, भारत सभी ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि ग्लोबल साउथ में भारत की आयोजन क्षमता और नेतृत्व को उजागर किया जा सके.

ब्रिक्स का विस्तार

कई चरणों के विस्तार के बाद, ब्रिक्स 11 पूर्ण सदस्यों तथा अन्य साझेदारों को मिलाकर 20 या 21 देशों का एक ‘ग्रेटर ब्रिक्स’ समूह बन गया है. इस समूह को और बड़ा करने के बाद इसे और मजबूत कैसे बनाया जाएगा, यह बहस का विषय है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इसे अमेरिका-विरोधी गठबंधन मानते हैं, फिर भी, इस धारणा ने ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स की ओर आकर्षित होने से नहीं रोका है.

इराक और मैडागास्कर के नेताओं ने, अन्य लोगों के साथ, ब्रिक्स के सदस्य बनने में रुचि दिखाई है. मलेशिया ने, जो पहले से ही पार्टनर सदस्य है, पूर्ण सदस्य बनने की इच्छा जताई है.

ब्रिक्स के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति चीन को माना जाता है. भारत, इसमें चीन का प्रति-संतुलनकारी देश है. जैसे-जैसे दोनों देशों के संबंध सामान्य हो रहे हैं, ब्रिक्स की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती जा रही है.

इसका यह अर्थ नहीं है कि चीन के साथ भारत अपनी प्रतिस्पर्धा कम कर देगा. शिखर सम्मेलन की मेजबानी के मार्फत ग्लोबल साउथ पर उसका प्रभाव बढ़ेगा, जो चीन से प्रतिस्पर्धा है.

सऊदी अरब का नाम हालाँकि सदस्य के रूप में दर्ज है, पर वह खुद को पूर्ण सदस्य नहीं कहता. संभवतः उसके शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस सम्मेलन में नहीं आएँगे. रूस और ईरान दोनों ही भू-राजनीतिक संघर्षों में उलझे हुए हैं. उनके राष्ट्रपतियों की उपस्थिति ध्यान खींचेगी.

डीडॉलराइज़ेशन

अमेरिका के सामने सबसे बड़ा खतरा है, डॉलर की क्षीण होती प्रासंगिकता. वैश्विक लेन-देन में जिस दिन डॉलर का इस्तेमाल खत्म होगा, उसी दिन अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों का असर कम हो जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को ‘डॉलर-मुक्ति’ के लिए दंडित करने की धमकी दी है. ऐसे में मेजबान के रूप में भारत किस तरह ब्रिक्स की बदलती वित्तीय संरचना में भूमिका निभाएगा, यह इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी.

नवंबर 2024 में, ट्रंप ने धमकी दी थी कि ब्रिक्स देश डॉलर से अलग होंगे, तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. पिछले साल रियो शिखर सम्मेलन के दौरान ‘अमेरिका विरोधी’ ब्रिक्स नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई. बहरहाल ये धमकियाँ अमल में नहीं आईं.

भुगतान प्रणाली

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन जैसी कुछ प्रमुख मुद्राओं में भुगतान करने से देश उन देशों की मौद्रिक नीतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जो उन्हें जारी करते हैं.

रूस की अध्यक्षता में 2024 की ब्रिक्स रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि वित्तीय प्रणाली का यह हिस्सा एक ही संस्था द्वारा एकाधिकार प्राप्त है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है.

इस प्रणाली के विकल्पों में यह कमी है कि उपयोगी होने से पहले उन्हें बड़ी संख्या में बैंकों और नियामकों को इसमें शामिल होने के लिए राजी करना होगा. रूस द्वारा ‘ब्रिक्स ब्रिज’ प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव के बाद, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण का आह्वान किया है.

इस बीच, सदस्य देशों के राजनीतिक और शैक्षणिक हल्कों ने ब्रिक्स मौद्रिक कोष और अन्य पहलों के लिए प्रस्ताव रखे हैं.

यह सब होते हुए भी ब्रिक्स की भुगतान प्रणाली स्थापित करना आसान काम नहीं है, क्योंकि सदस्य देशों की नीतिगत प्राथमिकताएँ भिन्न-भिन्न हैं और इस समूह के पास न तो कोई स्थिर मुद्रा है और न आधिकारिक वित्तीय संस्थानों और सूचनाओं का समर्थन.

लेन-देन की व्यवस्था

एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए लेन-देन की एक शृंखला बनती है. मान लीजिए, केप टाउन का एक आयातक चेन्नई के एक निर्यातक से कारें खरीद रहा है. भुगतान सीधे दक्षिण अफ्रीकी बैंक से भारतीय बैंक में नहीं जाता है. यह कई मध्यस्थ बैंकों के माध्यम से जाता है, जिनके एक-दूसरे के साथ खाते होते हैं.

चूँकि बहुत कम बैंक रुपये और रैंड दोनों मुद्राएं रखते हैं, इसलिए भुगतान में रैंड को डॉलर में और डॉलर को रुपये में परिवर्तित करना शामिल होता है, जहाँ मूल रूप से डॉलर एक वाहन मुद्रा के रूप में कार्य करता है, भले ही इस व्यापार में कोई अमेरिकी शामिल न हो.

यह विचार भी किया जा रहा है कि ऐसी भुगतान प्रणाली विकसित की जाए जिसमें राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियाँ सीधे एक-दूसरे से जुड़ जाएँ. ऐसा भारत और सिंगापुर ने किया है, जिसमें भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और सिंगापुर की पेनाउ प्रणाली को जोड़ा गया है.

स्विफ्ट प्रणाली

पैसों के अलावा, बैंकों के बीच निर्देश भी भेजे जाते हैं. इसका प्रबंधन स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) द्वारा किया जाता है, जो बेल्जियम स्थित एक सहकारी संस्था है. बेल्जियम के राष्ट्रीय बैंक के साथ-साथ जी10 केंद्रीय बैंक, जिनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी शामिल है, इसकी देखरेख करते हैं.

इसका उपयोग 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक संस्थान सीधे तौर पर करते हैं. छोटे बैंक स्विफ्ट नेटवर्क का हिस्सा रहे बड़े बैंकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ते हैं, यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है और इसे हटाना मुश्किल है.

प्रत्येक मध्यस्थ शुल्क लेता है और मुद्राओं का दो बार रूपांतरण होता है (रैंड से डॉलर और डॉलर से रुपये में). इस प्रकार विदेशी मुद्रा मार्जिन दो बार चुकाया जाता है.

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 2022 में कई रूसी बैंकों को स्विफ्ट से अलग कर दिया गया था. प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने एक वैकल्पिक प्रणाली के लिए सबसे अधिक दबाव डाला है, पर अन्य देश इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं.

आईएमएफ का कोटा

ब्रिक्स का उद्देश्य 80 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही ब्रेटन वुड्स प्रणाली में सुधार के लिए दबाव डालना भी है, ताकि इसे अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाया जा सके.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. दिसंबर 2023 में समाप्त हुई 16वीं कोटा समीक्षा में केवल सभी देशों के कोटे में समान रूप से 50% की वृद्धि की गई थी, लेकिन उनके हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ था.

इसी पृष्ठभूमि में, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जून 2025 तक एक नया कोटा फॉर्मूला और दृष्टिकोण विकसित करने का निर्देश दिया था, ताकि 17वीं समीक्षा के तहत कोटा सुधारों को सही मायने में लागू किया जा सके.

कोटे की सामान्य समीक्षा हर पाँच साल में की जाती है. चूंकि इसकी पिछली (16वीं) समीक्षा दिसंबर 2023 में समाप्त हुई थी, इसलिए नियमानुसार 17वीं समीक्षा को जनवरी 2028 तक पूरा किया जाना है.

ब्रिक्स देश इसमें अपने प्रयासों को तेज करेंगे और आईएमएफ से एक नया कोटा फॉर्मूला अपनाने का आग्रह करेंगे, जो विश्व भर में आर्थिक शक्ति के वितरण को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे.

भारत, चीन और ब्राजील जैसे तेजी से बढ़ते उभरते बाजारों का तर्क है कि वर्तमान कोटा प्रणाली उनके वास्तविक आर्थिक वजन को नहीं दर्शाती है. आईएमएफ की 17वीं सामान्य कोटा समीक्षा की प्रक्रिया को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

बदलते वैश्विक-हालात में चीन से सुधरते रिश्ते

2026-09-01T17:18:57.730+05:30

पिछले दो साल से भारत और चीन के रिश्तों की बर्फ पिघलाने के प्रयास चल रहे हैं. अब लगता है कि प्रयास रंग लाएँगे. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर राजनयिक-सरगर्मियाँ अचानक बढ़ गई हैं.

यह शिखर सम्मेलन एससीओ के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में थे.

शिखर सम्मेलन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और अन्य एससीओ नेताओं के साथ एक समूह तस्वीर खिंचवाई. बाद में उन्होंने शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में भाग लिया और अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ एससीओ घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए.

दो हफ्ते बाद 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी है, जिसमें दोनों नेताओं की फिर से मुलाकात होने की संभावनाएँ हैं. दोनों सम्मेलनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति भी महत्त्वपूर्ण है.

चीनी राष्ट्रपति की दिल्ली-यात्रा के बड़े निहितार्थ हैं. इस यात्रा की सीधी जानकारी रखने वाले एक भारतीय सूत्र ने रॉयटर्स को बताया, ‘चीनी अधिकारी होटल और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं’. उनके साथ क़रीब 400 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना है.

वैश्विक परिस्थितियाँ

दोनों देशों के संबंधों में नज़र आती नरमी के पीछे आंशिक रूप से अमेरिका का प्रभाव और आंशिक रूप से व्यावहारिक कारण हैं. पिछले एक साल की वैश्विक-गतिविधियों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ-आक्रमण और लेन-देन की डिप्लोमेसी ने भारत पर बाहरी दबाव बढ़ा दिया है, जिससे स्वायत्तता बनाए रखने की उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं. ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देश भी चीन-भारत सहयोग के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं.

मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में दुनिया के कई देशों के रिश्ते नया आकार ले रहे हैं. यह स्थिति भारत और चीन के लिए भी अहम है. इन रिश्तों के सुधरने का मतलब यह नहीं है, कि भारत अब अमेरिका-विरोधी खेमे में शामिल होने जा रहा है.

भारत ने अपने रिश्तों की परिधि को बढ़ाया है. वह एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते जोड़ रहा है, वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध सुधारे हैं. अमेरिका के साथ नई भू-भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वे पुनर्परिभाषित हो रहे हैं.

भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति को लेकर कई तरह की व्याख्याएँ हैं. पहली तो यही है कि क्या वास्तव में संबंधों में नरमी आई है? क्या दोनों पक्ष नए सिरे से शुरुआत कर पाएँगे, या फिर रिश्ते अब भी तनावपूर्ण बने रहेंगे? सीमा-विवाद और चीन की पाकिस्तान-नीति दो बड़े अड़ंगे हैं.

संबंधों में प्रगति

फिलहाल लगता है कि वास्तविकता कहीं बीच में है. 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद से, चीन के साथ संबंधों को संभालने की कोशिश अब भारत भी, करता दिखाई पड़ रहा है.

शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच अगस्त 2025 में हुई बैठक और चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में कुछ ढील से पहले ही संकेत मिला है कि दोनों पक्ष अब द्विपक्षीय तनाव को और बढ़ने से रोकने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं.

फिलहाल इसे रिश्तों में सुधार कहने से पहले की स्थिति यानी स्थिरता कहना चाहिए. इसे भारी बदलाव नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, दक्षिण एशिया में सुरक्षा प्रतिस्पर्धा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सहित तनाव के मूल स्रोत खत्म नहीं हुए हैं.

पूर्वी लद्दाख की सीमा के कुछ हिस्सों से सैनिकों की वापसी ने टकराव के जोखिम को तत्काल कम कर दिया है, लेकिन इससे अंतर्निहित मतभेदों और रणनीतिक अविश्वास का समाधान नहीं हुआ है, जो 2020 के बाद से गहराता चला गया है.

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ

संबंध-सुधार को लेकर हाल में कुछ महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई हैं. गत 25 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेशमंत्री वांग यी के बीच सीमा विवाद पर हुई वार्ता का 25वाँ दौर भी, द्विपक्षीय संबंधों की बदलती संरचना का आभास देता है.

दोनों देशों द्वारा 26 अगस्त को जारी किए गए आठ सूत्री दस्तावेज के अनुसार, भारत और चीन ने जनरल स्तर या वरिष्ठतम सैन्य कमांडर स्तर की बैठकों के आयोजन के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थल स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है.

इस बैठक का महत्त्व इसलिए भी है, क्योंकि यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली की संभावित यात्रा से ठीक पहले हुई. इस तरह से देखें, तो यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों को व्यापक राजनयिक मंच प्रदान करेगा.

इसबार के सौहार्दपूर्ण बयान उस शत्रुतापूर्ण लहजे से बिल्कुल अलग हैं, जिसने 2020 की गर्मियों में गलवान में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से संबंधों को खराब कर दिया था.

बनते-बिगड़ते रिश्ते

गलवान की घटना से पहले, दोनों देश छोटी-मोटी सीमा झड़पों से बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे. शी जिनपिंग की भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अगवानी अपने गृह राज्य गुजरात में की थी।

जून 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई का नागरिक अभिनंदन किया गया था. उसे भी शामिल कर लें तब भी आज तक चीन के किसी नेता का भारत में ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हुआ.

2015 में मोदी ने बतौर पीएम अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग से उनके गृहनगर शीआन में मुलाकात की थी. 2017 के डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव फिर से पैदा हो गया, जिसे कम करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ.

वुहान भावना

इसके बाद दोनों देशों के बीच बने सहयोग और संवाद के नए माहौल को 'वुहान स्पिरिट' कहा जाता है। इसी अनौपचारिक संवाद की शृंखला में अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के मामल्लापुरम में दूसरा शिखर सम्मेलन (चेन्नई कनेक्ट) आयोजित हुआ.

2020 में गलवान की घटना ने सभी प्रयासों को धराशायी कर दिया. उसके अगले दो साल तक रिश्ते बिगड़ते ही रहे. इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच ‘क्वॉड सक्रियता’ बढ़ी, जिसे लेकर चीनी शिकायतें बढ़ीं.

हालाँकि भारत ने ‘क्वॉड’ को चीनी-विरोधी फोरम नहीं माना, पर उसका संदेश यही था. 2024 में हालात ने करवट ली. द्विपक्षीय संवाद का सिलसिला फिर शुरू हुआ. इसकी पहली झलक 25 मार्च 2024 को चीनी विदेशमंत्री वांग यी की अघोषित दिल्ली-यात्रा में देखने को मिली.

उसके बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव दूर करने से जुड़ी वार्ताओं ने सकारात्मक भूमिका अदा की. रूस के कज़ान शहर में 23 अक्तूबर को हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी चिनफिंग के बीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई.

पाँच साल बाद हुई इस पहली औपचारिक बैठक ने बदलती परिस्थितियों का आभास दिया. उस बैठक के ठीक पहले 21 अक्तूबर को दोनों देशों ने एलएसी पर टकराव के दो बिंदुओं, देपसांग मैदानों और डेमचोक में गश्त व्यवस्था पर समझौता हो गया.

दोस्ती का हाथ

चार साल की तल्ख़ियों, टकरावों और हिंसक घटनाओं के बाद चीन ने 2024 में भारत की ओर फिर से ‘दोस्ती का हाथ’ बढ़ाया. संबंधों का मिजाज फिर से बदलने में करीब पाँच साल की राजनयिक और सैन्य वार्ताओं की भूमिका है.

पिछले साल पीएम मोदी ने सात साल में पहली बार चीन का दौरा किया. सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाक़ात काफ़ी चर्चित रही थी.

उस समय कहा गया था कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी ऐसे समय पर मिले, जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ वॉर और एकतरफ़ा फ़ैसलों का सामना कर रहे थे.

इस बदले माहौल ने अब भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद (एसईडी) को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया है. यह वह तंत्र है जिसे 2011 में मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ ने शुरू किया था और जिसके तहत 2019 से पहले वार्ता के छह दौर हो चुके थे.

हिंद महासागर

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में सीधा दखल है, वहीं समुद्र पर आर्थिक निर्भरता के कारण समुद्री मार्गों की सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया है, और इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ नौसैनिक संपर्क का विस्तार किया है.

‘फर्स्ट रेसपोंडर’ के रूप में उसकी भूमिका ने इस छवि को मजबूत करने में सहायक भूमिका निभाई है. भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत, नौसैनिक अभ्यास, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग के अन्य रूपों के माध्यम से अपनी भूमिका को मजबूत किया है.

हिंद महासागर के साथ भारत के संबंधों का एक मजबूत सभ्यतागत आयाम भी है. व्यापार, प्रवासन, धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत के इस क्षेत्र के देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध रहे हैं.

चीनी विस्तार

दूसरी तरफ चीन, हिंद महासागर का तटीय देश नहीं है, फिर भी उसने पिछले दशक में इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक, राजनयिक और नौसैनिक उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है.

उसके हितों में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, समुद्री मार्ग, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और अपने बढ़ते विदेशी हितों की रक्षा शामिल हैं.

इस विस्तार का पैमाना और स्वरूप एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है: क्या चीन केवल हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है, या समुद्री क्षेत्रीय व्यवस्था को अपने पक्ष में ढालना चाहता है?

इस क्षेत्र में चीन के स्पष्ट आर्थिक और सुरक्षा हित हैं, लेकिन उसकी गतिविधियाँ समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और विदेशी हितों को सुरक्षित करने से परे की महत्वाकांक्षाओं का संकेत देती हैं.

बढ़ती ताकत

चीन की बढ़ती फौजी ताकत और दोहरे इरादों वाली उपस्थिति उसे हिंद महासागर में संचालन जारी रखने और अपने तटों से दूर तक शक्ति का प्रदर्शन करने की अधिक क्षमता प्रदान करती है.

ग्वादर बंदरगाह पर कब्ज़ा, हंबनटोटा बंदरगाह का 99 साल का पट्टा और जिबूती में सैनिक अड्डा यह बताता है कि उसकी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही है.

चीन की बढ़ती क्षमताएँ उसे भारत का प्रतिस्पर्धी बना चुकी हैं. पाकिस्तान में उसकी बढ़ती सैन्य-भूमिका भी चिंता का कारण है. पर क्या चीन इस तथ्य को नहीं जानता है? क्या वह इस दिशा में भी कुछ करेगा? क्या इस सवाल का जवाब हमें जल्द मिलेगा?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

अच्छी तरह पिटने तक लड़ाई जारी क्यों रखता है अमेरिका?

2026-08-31T11:03:07.120+05:30

न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ग्रेग जैफ ने अपने एक लेख में लिखा है कि अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध ठीक पाँच साल पहले अफगानिस्तान में समाप्त हुआ था। आज यह ईरान में अंतहीन युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए सबक पेश करता है। ग्रेग जैफ ने 15 साल तक अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने इस लेख में अमेरिका की नीतियों की बखिया उधेड़ी है। इस लेख का हिंदी में अनुवाद नीचे पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की वैबसाइट पर जाकर भी इसे अंग्रेजी मूल रूप में पढ़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया है।

अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अधिकांश समय, अमेरिका के लिए जीत से भी ज्यादा मुश्किल काम युद्ध खत्म करना था।

देश का सबसे लंबा युद्ध पाँच साल पहले अराजकता और हार के साथ समाप्त हुआ। तालिबान विद्रोहियों से बचने के लिए बेताब लाखों अफगान नागरिक काबुल हवाई अड्डे पर उमड़ पड़े। वहाँ एक आत्मघाती बम के हमले में तेरह अमेरिकी सैनिक मारे गए।

तब से, तीन राष्ट्रपतियों के वे भय निराधार साबित हुए हैं, जिन्हें लेकर उन्हें लगता था कि लड़ाई खत्म करना खतरे से खाली नहीं है। अफगानिस्तान न तो आतंकवाद का अड्डा बना, और न अमेरिका पर हमले हुए।

आज अमेरिकी सेना ईरान में एक नए युद्ध में उलझी हुई है। एक बार फिर, फौजी जीत की संभावनाएं धूमिल हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में अपना रुख बदलते हुए युद्ध में बने रहने की वकालत की।

उन्होंने ओवल ऑफिस में अपने भाषण में कहा, ‘हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है। हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है। हमें उनकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने सहयोगियों की मदद के लिए वहां मौजूद हैं।’

अफगानिस्तान में लंबे समय से चल रहे युद्ध ने ईरान के भविष्य पर विचार कर रहे जनरलों और नीति निर्माताओं के सामने कई कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं: अफगानिस्तान से पीछे हटना इतना कठिन क्यों था? वहां हार स्वीकार करने के लिए किया गया लंबा संघर्ष ईरान में ट्रंप प्रशासन की दुविधा के बारे में क्या बताता है?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग हर युद्ध से पीछे हटने के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा है। सुरक्षा मामलों का अध्ययन करने वाले थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ विश्लेषक एंड्रयू आर होहेन ने कहा, ‘पिछले कई दशकों में हम जिन गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनमें से अधिकांश वास्तव में साम्राज्य की निगरानी करना है।’

अधिकांश मामलों में, अमेरिकी सेना ने एक अशांत दुनिया में व्यवस्था स्थापित करने या अमेरिकी मूल्यों की रक्षा करने के लिए युद्ध छेड़ा है। श्री होहेन ने कहा, ‘हम अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।’

मई 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अफगानिस्तान छोड़ने का सबसे अच्छा मौका मिला। 11 सितंबर के आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता मारा जा चुका था, और एक दशक से चल रहे ड्रोन हमलों ने उसके संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तालिबान विद्रोही, जिन्होंने अमेरिकी आक्रमण से पहले अफगानिस्तान पर शासन किया था और अल कायदा को पनाह दी थी, उन्हें जड़ से खत्म करना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था।

अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडरों को सलाह देने वाले कार्टर मलकासियन ने हाल में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में एक निबंध में लिखा, ‘अगर अमेरिकी अधिकारियों को तब वह पता होता जो उन्हें अब पता है, तो उनमें से कई - जिनमें मैं भी शामिल हूं-शीघ्र वापसी के लिए और अधिक मजबूती से तर्क देते।’

देश की विश्वसनीयता को लेकर चिंताओं, विश्वसनीय अफगान सहयोगियों के प्रति दायित्व की भावना और इस भावना से प्रेरित होकर कि हार मृत और घायल सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों का अपमान करेगी, राष्ट्रपति और पेंटागन ने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया।

तालिबान के साथ गोलीबारी में अपने करीबी दोस्तों को खो चुके इन कई अधिकारियों के लिए, नौकरी छोड़ने का विचार वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव के विपरीत था।

मलकासियन ने लिखा, ‘सरल शब्दों में कहें तो, अमेरिकियों द्वारा अफगानिस्तान को पहले न छोड़ने का एक कारण यह है कि अमेरिकी सेना जीतने के लिए लड़ती है।’

राजनीतिक और विदेश नीति के नेता विश्व मंच पर अमेरिका की विश्वसनीयता और युद्ध हारने पर चुनाव में चुकाई जाने वाली संभावित कीमत को लेकर चिंतित थे।

2011 तक, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या पहले ही घटने लगी थी, और तालिबान ने यह महसूस कर लिया था कि उसे केवल अमेरिकी सैनिकों और युद्ध के लिए भुगतान करने की थकी हुई अमेरिकी जनता की इच्छाशक्ति से अधिक समय तक टिके रहने की आवश्यकता है।

जैसे-जैसे तालिबान को हराने की संभावना कम होती गई, अमेरिकी राजनीतिक नेताओं ने अपने लक्ष्य बदल दिए। उन्होंने हताहतों की संख्या कम करने, युद्ध की लागत घटाने और भ्रष्ट एवं अलोकप्रिय अफगान सरकार को सत्ता में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया।

‘वे किसी क्रिटिकल केयर वार्ड में मौजूद डॉक्टर की तरह हैं, जिन्हें पता है कि मरीज की मौत होने वाली है,’ डिफेंस प्रायरिटीज़ की मध्य पूर्व कार्यक्रम निदेशक रोज़मेरी केलैनिक ने कहा, जो अमेरिका की अधिक संयमित विदेश नीति को बढ़ावा देती है। ‘वे बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि मरीज की मौत उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद हो। वे नहीं चाहते कि उनकी निगरानी में ऐसा हो।’

बिन लादेन की मौत के बाद भी युद्ध एक दशक तक जारी रहा, जिसमें 868 अन्य सैनिकों की जान चली गई। युद्ध के अंतिम वर्षों में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी कमांडरों को यह आभास हो गया था कि उन्हें असफल होने के लिए तैयार किया जा रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में , अफगानिस्तान में अंतिम कमांडर जनरल ऑस्टिन एस. मिलर ने 2018 में इस पद के लिए चुने जाने पर अपनी मानसिकता को याद किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने कार्यकाल से ‘बहुत थके हुए’ और ‘कमज़ोर प्रतिष्ठा’ के साथ लौटेंगे।

उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उनकी स्थिति को रॉक बैंड स्टीली डैन के एक गीत के बोलों में सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है: ‘मैं तुम्हारा गंदा काम करने के लिए बेवकूफ हूँ(I’m a fool to do your dirty work)।’

रक्षा सचिव पीट हैगसैथ ने इस साल की शुरुआत में वादा किया था कि ईरान में युद्ध अफगानिस्तान और इराक में हुए लंबे युद्धों जैसा नहीं होगा। हैगसैथ ने युवा आर्मी नेशनल गार्ड अधिकारी के रूप में इन दोनों संघर्षों में हिस्सा लिया था। इस अनुभव ने उन्हें क्रोधित और निराश कर दिया था।

‘मुझसे सुनिए, मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बुश, ओबामा और बिडेन जैसे पूर्व के मूर्ख राजनेताओं को अमेरिकी साख को बर्बाद करते देखा,’ हैगसैथ ने मार्च में पत्रकारों से कहा।

उन्होंने कहा कि वे युद्ध दलदल की तरह थे। उन्होंने वादा किया कि ईरान युद्ध अलग होगा - ‘लेजर की तरह केंद्रित’, घातक, तेज और ‘निर्णायक’।

हैगसैथ ने जोर देकर कहा, ‘यह इराक नहीं है। यह अंतहीन नहीं है।’

ईरान ने जवाबी हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया। इस गर्मी की शुरुआत में, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने स्वीकार किया कि ईरान को हराने या वाणिज्यिक यातायात के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए अमेरिकी बम और मिसाइलें शायद पर्याप्त नहीं होंगी।

उन्होंने सीनेट में गवाही देते हुए कहा, ‘वायु शक्ति की सीमाएं हैं, और हमें हमेशा उनका ध्यान रखना होगा।’

आज प्रशासन को उम्मीद है कि जलडमरूमध्य के माध्यम से ईरानी निर्यात पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जो पहले के हवाई हमले हासिल करने में विफल रहे थे।

जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों और तेल निर्यात की संख्या में वृद्धि के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं।

मामूली सफलताओं के बावजूद, अमेरिकी सैन्य नेता अब त्वरित जीत की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, वे एक ऐसे अभियान का वर्णन कर रहे हैं जो ईरान को महीनों या उससे भी अधिक समय तक दबाव में रखेगा।

जब उनसे पूछा गया कि लंबी तैनाती से पहले से ही तनावग्रस्त नौसेना कब तक नाकाबंदी कर पाएगी, तो हैगसैथ ने जवाब दिया: ‘हम इसे तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक हमें इसकी आवश्यकता हो-अनिश्चित काल तक।’

अमेरिकी सेना के सामने चुनौती वैसी ही है जैसी उसे अफगानिस्तान में झेलनी पड़ी थी। तालिबान विद्रोही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। ईरान के नेता भी ठीक उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं।

अमेरिका के लिए, दांव बहुत कम हैं, और छोड़ने की लागत भी बहुत कम है।

अमेरिकी सेना संभवतः होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल सकती है, जो युद्ध शुरू होने से पहले खुला हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल में पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी रहे थॉमस जी. महनकेन ने कहा, ‘यह संभव है। लेकिन इसके लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ प्रयास करने होंगे, क्योंकि ईरानियों ने दशकों से अपने ठिकानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया है।’

फिलहाल, इस तरह के अभियान में खून और धन की खपत इतनी अधिक प्रतीत होती है कि श्री ट्रम्प या अमेरिकी जनता, जो सर्वेक्षणों के अनुसार युद्ध का विरोध करती है, इसे वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

हैगसैथ ने बुधवार को अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति की पाँचवीं वर्षगांठ के अवसर पर तीन सेवानिवृत्त मरीन सैनिकों को वीरता के लिए उन्नत पुरस्कार प्रदान किए। इन तीनों में से दो काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम हमले में छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

अपनी चोटों के बावजूद, उन्होंने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करना जारी रखा।

अपने संबोधन में हैगसैथ ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘जब दुष्टों ने आतंक फैलाने की कोशिश की, तो ये लोग द्वार पर शेरों की तरह डटे रहे - अपने उद्देश्य में निडर, अपने संकल्प में दृढ़ और अपने साहस में अटूट।’

इस समारोह ने एक अन्य उद्देश्य भी पूरा किया। इसने अफगानिस्तान में लंबे और असंतोषजनक युद्ध में अमेरिकी सेना की हार को उन सैनिकों की जीत के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने इसमें भाग लिया और लड़ाई लड़ी।

‘आप एक घातक, गौरवशाली और अजेय सेना के अग्रदूत हैं,’ हैगसैथ ने मरीन सैनिकों से कहा। उन्होंने उन्हें उनके बहुप्रतीक्षित पदक प्रदान किए।

देश की हार का जिक्र किसी ने नहीं किया।

न्यूयॉर्क टाइम्स में मूल रूप में पढ़ें पूरा आलेख

https://www.nytimes.com/2026/08/30/us/politics/us-wars-iran-afghanistan.html

वर्णाश्रम व्यवस्था पर महात्मा गांधी

2026-08-25T08:46:40.965+05:30

इधर मनुस्मृति और वंदे मातरम जैसे प्रश्नों पर बहस के दौरान ऐसे उद्धरण खोजे जा रहे हैं, जिनसे किसी एक तरह का निष्कर्ष निकाला जा सके। ऐसा अपनी धारणा को स्थापित करने के लिए ज्यादा होता है, किसी विषय पर संज़ीदगी से बहस चलाना नहीं। गांधी जी हिंदू धर्म के रूपकों का सहारा लेते थे। शायद यह उनकी रणनीति भी थी, क्योंकि वे हिंदुओं को अपने साथ रखना चाहते रहे होंगे। इन रूपकों के कारण उनकी बातों में वैचारिक अंतर्विरोध पैदा हो गए थे, जो बीआर आंबेडकर की किताब ‘जाति-व्यवस्था का उच्छेद’ के बाद दोनों के बीच चली बहस में देखे जा सकते हैं। डॉ आंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्मग्रंथों में निहित है और इसे केवल सामाजिक सुधारों से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि इसके धार्मिक आधार को पूरी तरह नकारना होगा। इसके विपरीत, गांधी जी वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म के आदर्श स्वरूप में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि बुराइयों को दूर करके और वर्ण व्यवस्था को शुद्ध करके सामाजिक समरसता बनाए रखी जा सकती है। भारत के वर्तमान राजनीतिक-अंतर्विरोधों को समझने के लिए हमें राममोहन रॉय, जोतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, सावरकर, महात्मा गांधी, आंबेडकर, नेहरू और लोहिया समेत दूसरे समकालीन विचारकों की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ मैं गांधी के वर्णाश्रम-व्यवस्था के विचारों पर कृष्णन नंदेला के एक आलेख को प्रकाशित कर रहा हूँ।

कृष्णन नंदेला*

गांधी जी को वर्ण-आश्रम व्यवस्था के समर्थक के रूप में व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ता है। जी हां, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और उनके अनुसार हिंदू होने के लिए वर्ण-आश्रम व्यवस्था में विश्वास करना एक अनिवार्य योग्यता थी। हालांकि, गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में आंतरिक लचीलापन था और हिंदू समाज में वर्ण परस्पर विनिमय योग्य थे। गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में, एक शूद्र को अपने पैतृक कर्तव्य का पालन करना होता था और यदि वह पुरोहिती कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है, तो उसे अपने पैतृक कर्तव्यों का त्याग या अस्वीकार किए बिना उनका पालन करना चाहिए। यह लचीलापन गांधी जी की वर्ण-आश्रम व्यवस्था में सभी वर्णों के लिए लागू होता था। एक ब्राह्मण शस्त्र उठाना और युद्ध की तकनीक सीखना, शूद्र के कर्तव्यों का पालन करना या वैश्य के कर्तव्यों का पालन करना स्वतंत्र था, लेकिन अपने पैतृक पुरोहिती कर्तव्यों का पालन किए बिना नहीं। गांधी जी के लिए, वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित नहीं थी। चारों वर्ण समान दर्जा रखते थे और समाज के लिए कार्यात्मक थे। चारों वर्णों को क्षैतिज रूप से रखा गया था और वे परस्पर प्रतिस्थापनीय थे।

हालांकि, वास्तविकता में वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित थी और सभी वर्णों पर धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध लागू थे। सामाजिक व्यवहार के नियमों का पालन न करने पर समाज के चार भागों में विभाजित वर्णों की स्थिति के अनुपात में कठोर और अमानवीय दंड दिया जाता था। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से न्याय की भावना के विपरीत या अनुचित किसी भी बात को अस्वीकार करते थे। गांधी जी को कठोर वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति द्वारा लगाए गए सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं थे। गांधी जी का वर्णाश्रम सभी के लिए खुला था, इसलिए यह आलोचना मान्य नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल (2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व) में अस्तित्व में आई। इसमें चार वर्ण (व्यवसाय) शामिल हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जीवन के चार आश्रम या चार चरण, जिनमें से प्रत्येक 25 वर्ष का होता है। इसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है, जिसमें व्यक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन करने और रोजगार योग्य बनने के लिए कौशल और शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जिसमें व्यक्ति घर खरीदता है, विवाह करता है और संतान उत्पन्न करता है। जीवन के 50वें वर्ष की पूर्णता पर, व्यक्ति से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने या अगले 25 वर्षों तक वनों में रहने की अपेक्षा की जाती है। इस दौरान व्यक्ति से ध्यान करने और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। जीवन के अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम में व्यतीत किए जाते हैं। यह जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति संन्यासी बन जाता है, यानी वह व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया है और भिक्षु का जीवन व्यतीत करता है। संन्यासी से लोगों को अर्जित ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। अपने मूल स्वरूप में, इस व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की गतिशीलता थी। यह कर्तव्यों के संदर्भ में श्रम विभाजन और जीवन विभाजन का भारतीय संस्करण था। वर्ण व्यवस्था आज की वर्ग व्यवस्था के समान थी। हालाँकि,उत्तर वैदिक युग (1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी) के दौरान यह व्यवस्था बंद और कठोर हो गई और जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, यह वह काल था जिसके दौरान मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र लिखा गया था।

केपी शंकरन ने 25 फरवरी 2019 को इंडियन एक्सप्रेस में 'गांधी और वर्ण प्रश्न' शीर्षक से एक लेख में कहा कि गांधी जी ने कभी वर्ण धर्म का पालन नहीं किया और उनके आश्रम वर्ण धर्म से मुक्त थे (कठोर जाति आधारित वर्ण धर्म से मुक्त)। शंकरन कहते हैं कि गांधी जी की स्वराज की अवधारणा भी धर्म और जाति से मुक्त थी। हालांकि, गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था का निरंतर बचाव किया (जैसा कि पहले बताया गया है), जो गैर-पदानुक्रमित थी और इस सिद्धांत पर आधारित थी कि "हमें वह बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए जो अन्य लोग नहीं बन सकते" या मेरे शब्दों में, "हमें वह बनना चाहिए जो अन्य लोग बन सकते हैं", यह सिद्धांत अनासक्ति योग या 'अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्ति' का सार था। अनासक्ति योग का दर्शन भगवद् गीता में समाहित है। महात्मा गांधी अनासक्ति योग के अनुयायी और समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि किसी पेशे की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उस परंपरा के अनुसार काम करना चाहिए जिसमें जन्म हुआ है। शायद गांधी जी सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने से डरते थे। लेकिन सामाजिक गतिशीलता व्यक्तिगत आकांक्षाओं का ही परिणाम है। जो लोग आकांक्षा नहीं रखते, वे कभी समृद्ध नहीं हो सकते और गतिहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

अस्पृश्यता को एक घृणित प्रथा माना जाता था जो विकृत वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थी, और भगवद् गीता या अन्य शास्त्रों में इसका कोई आधार नहीं था। गांधी ने अस्पृश्यता की प्रथा को अस्वीकार कर दिया और पूर्व अछूतों को 'हरिजन' या ईश्वर के लोग कहकर उनका नाम बदल दिया। 1933 तक, वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आया। गांधी ने इस तर्क को स्वीकार किया कि केवल जन्म से ही किसी व्यक्ति का वर्ण निर्धारित नहीं होता और महाभारत के वनपर्व में युधिष्ठिर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा: "सत्य, दान, क्षमा, सुवाह, नम्रता, तपस्या और दया, जहाँ ये गुण पाए जाते हैं, हे नागों के राजा, वहाँ ब्राह्मण है। यदि ये गुण शूद्र में हों और द्विज में न हों, तो शूद्र शूद्र नहीं है, और न ही ब्राह्मण ब्राह्मण है।" गांधी ने वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को सुधारते हुए कहा कि "केवल जन्म का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति को जन्म से ही अपना दावा साबित करने के लिए कर्म और चरित्र का प्रमाण देना चाहिए।" गांधी जी समय के साथ अपनी मान्यताओं का मूल्यांकन करते थे और बदलते विचारों के आधार पर उनमें संशोधन करते थे। हालांकि, महाभारत वर्ण व्यवस्था के योग्यता-आधारित सिद्धांत में एकरूपता नहीं दिखाता। द्रौपदी-स्वयंवर प्रसंग में कर्ण को वर्ण व्यवस्था में निम्न स्थान होने के कारण भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। एकलव्य के मामले में भी यही सच है, जिसकी धनुर्विद्या की कोई सीमा नहीं थी। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु-दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगकर अन्याय किया, जबकि उन्होंने वास्तव में एकलव्य को कुछ भी नहीं सिखाया था। वर्ण व्यवस्था के प्रति महाभारत का यह अस्पष्ट दृष्टिकोण इस तथ्य को सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय समाज केवल जन्मजात स्थिति को ही मान्यता देता था और निम्न स्थान पर जन्मे व्यक्ति की अर्जित स्थिति को काफी हद तक नजरअंदाज करता था।

आज की जाति व्यवस्था निस्संदेह एक निंदनीय और घृणित व्यवस्था है। देश के कुछ हिस्सों में यह आज भी निर्धनतापूर्वक और बिना किसी दंड के प्रचलित है, तथा भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में, कुछ अपवादों को छोड़कर, सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। वर्ण-आश्रम व्यवस्था अपने मूल रूप में प्राचीन काल की एक उत्कृष्ट कृति थी। भारत में लोगों को जाति व्यवस्था से मुक्त होना आवश्यक है। पहचान पत्रों में जाति का उल्लेख समाप्त किया जाना चाहिए और उपनामों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए ताकि इस घृणित व्यवस्था के सभी अवशेष मिट जाएं। किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके नाम, उसके माता और पिता के नाम से होनी चाहिए। सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई आय जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए, जो एक मात्रात्मक मानदंड है। किसी व्यक्ति की सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए गुणात्मक मानदंड विकसित किए जा सकते हैं। हालांकि, जाति को ऐसे मानदंडों की सूची में स्थान नहीं मिलना चाहिए।

पतित हिंदू धर्म और विकसित होता हिंदू धर्म

गांधी ने ऐतिहासिक हिंदू धर्म और गीता के हिंदू धर्म में अंतर स्पष्ट किया। ऐतिहासिक हिंदू धर्म में छुआछी, लकड़ी और पत्थरों की अंधविश्वासपूर्ण पूजा, पशु बलि आदि प्रथाएँ प्रचलित हैं। गीता, उपनिषद और पतंजलि के योगसूत्रों का हिंदू धर्म अहिंसा और समस्त सृष्टि की एकता का शिखर है, जो एक सर्वव्यापी, निराकार और अविनाशी ईश्वर की शुद्ध पूजा का प्रतीक है। गांधी का मानना था कि अहिंसा हिंदू धर्म का गौरवशाली पहलू है और इसका पालन सभी को करना चाहिए, न कि केवल संन्यासियों को। (हरिजन, 08.12.46, पृष्ठ 432 और 'द एसेंस ऑफ हिंदूइज्म', पृष्ठ 4)। भगवद् गीता महाभारत के भीष्म पर्व (अध्याय 23-40) में मिलती है। जन्म से क्षत्रिय कृष्ण, दूसरे क्षत्रिय अर्जुन को उपदेश देते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। महाभारत के समय के लोगों के लिए महाभारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इसका अर्थ 'सर्व-व्यक्ति समभाव' नहीं था। यह भेदभावपूर्ण है और भगवद् गीता एक भेदभावपूर्ण महाकाव्य का हिस्सा है। जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक कलंक है और जब तक यह कलंक दूर नहीं होता, तब तक धर्मनिरपेक्ष हिंदू ग्रंथों को उन हिंदू लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होगा जो सामाजिक रूप से भेदभाव और हाशिए पर रहे हैं और आज भी हैं। हिंदू धर्म के ऐतिहासिक और अन्य सभी कलंकों को दूर करना आवश्यक है, इससे पहले कि इसे भारत के लोगों तक पहुंचाया जाए।

हिंदू धर्म शास्त्रों पर आधारित भी है और नहीं भी, और इसके अनेक स्रोत हैं। गीता एक ऐसा ही स्रोत है जो रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित किए बिना मार्ग दिखाती है। गांधी जी हिंदू धर्म की तुलना गंगा नदी से करते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में बहते हुए एक विशेष क्षेत्र का रूप ले लेती है। गांधी जी कहते हैं कि रीति-रिवाज और परंपराएं धर्म का निर्माण नहीं करतीं। हिंदू धर्म के शास्त्रीय ग्रंथ जैसे शास्त्र, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण और इतिहास अलग-अलग समय में लिखे गए, इसलिए यह कहना उचित होगा कि हिंदू धर्म स्थिर नहीं बल्कि गतिशील धर्म है। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ अपने-अपने समय की चुनौतियों के जवाब में लिखा गया था, इसलिए वे आपस में विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। ये ग्रंथ शाश्वत सत्यों को नए सिरे से स्थापित नहीं करते, बल्कि केवल यह दर्शाते हैं कि उन शाश्वत सत्यों का उनके समय में किस प्रकार पालन किया जाता था। कोई प्रथा किसी विशेष समय में अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर लोग हर समय उसी प्रथा का पालन करते रहें, तो वे निराश और हताश हो सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पशु बलि, कानून तोड़ने वालों के अंग-भंग करना, बहुपति प्रथा, अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को कायम रखना या पुनर्जीवित करना व्यर्थ है। ज्ञान असीम है और सत्य निरंतर प्रकट होता रहता है। स्वयं को जानकर ही ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्य की निरंतर खोज यम (मुख्य सद्गुण) और नियम (सामान्य सद्गुण) के अभ्यास पर आधारित है। योगशास्त्र के अनुसार, मुख्य सद्गुण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं, जबकि सामान्य सद्गुण शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हैं। सत्य की खोज आस्था और भक्ति के बिना संभव नहीं है। हालांकि, मनुष्य को आस्था और भक्ति को सत्य की खोज में एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति असत्य के प्रति निष्ठावान या समर्पित नहीं हो सकता। गांधी जी कहते हैं कि सनातन हिंदू वही है जो भागवत शास्त्र का द्वादशमंत्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) हृदय से जप सकता है। द्वादश का अर्थ है बारह स्तोत्र (भजन) जो भगवान विष्णु की स्तुति में गाए जाते हैं।

'ओम' एक शाश्वत, सार्वभौमिक ध्वनि है और इसे शब्द ब्रह्म, वाणी ध्वनि का परम सिद्धांत माना जाता है। यह सर्वोच्च आत्मा का प्रतीक है। 'नमो' एक विनम्र अभिवादन है। 'भगवते' सर्वोच्च देवत्व है, जिसे सामान्यतः ईश्वर के नाम से जाना जाता है। 'वासुदेवाय' का शाब्दिक अर्थ है 'वासुदेव का पुत्र' और यह भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है, जो वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे थे। 'वासु' का अर्थ 'वह जो सभी प्राणियों की जीवन शक्ति है' भी हो सकता है और 'देवाय' सर्वशक्तिमान है। अतः 'वासुदेवाय' का अर्थ 'सर्वोच्च देवत्व जो सभी प्राणियों में निवास करता है' भी हो सकता है। इस प्रकार मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: 'हे भगवान कृष्ण, वासुदेव के पुत्र, जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, मैं आपको पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ और अपनी विनम्र प्रार्थना अर्पित करता हूँ।'

गांधी जी ने पहले कहा था कि एक हिंदू के लिए ईश्वर में विश्वास करना अनिवार्य नहीं है, और इसी कथन के अनुरूप, कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करे या न करे, फिर भी सनातनी हिंदू हो सकता है। गांधी जी का तात्पर्य यह था कि कोई व्यक्ति आस्तिक हुए बिना भी सिद्धांतवादी जीवन जी सकता है। कोई व्यक्ति पूर्णतः सिद्धांतहीन और व्यभिचारी जीवन जीकर भी एक अभ्यासी आस्तिक हो सकता है।

गांधी जी का मानना था कि वर्ण-आश्रम धर्म हिंदू धर्म का विश्व को दिया गया एक अनूठा योगदान है। हिंदू धर्म ने हिंदुओं को भय से मुक्ति दिलाई है। गांधी जी सामान्य हिंदू धर्म को शुद्ध हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। सामान्य हिंदू धर्म शुद्ध हिंदू धर्म का विकृत रूप है। मनुष्य का भौतिक शरीर उसमें निवास करने वाली आत्मा की सीमा है। हिंदू धर्म में निहित आध्यात्मिकता ने हिंदू जीवन शैली को पृथ्वी पर जन्मी सभी सभ्यताओं से कहीं अधिक समय तक कायम रहने में मदद की है। बेबीलोन, सीरिया, फारस और मिस्र की सभ्यताएँ इतिहास में दब गईं, जबकि हिंदू सभ्यता आध्यात्मिकता में निहित होने के कारण जीवित रही। गांधी जी का मानना था कि भौतिकवादी सभ्यताओं का जीवनकाल अल्पकालिक होता है, जबकि आध्यात्मिक सभ्यताएँ तब तक कायम रहती हैं जब तक मानवता पृथ्वी पर फलती-फूलती रहती है। (यंग इंडिया, 24.11.27, पृष्ठ 396 और 'द एसेंस ऑफ हिंदूइज्म', पृष्ठ 7-9)। आत्मा पदार्थ का उन्नत रूप है और पदार्थ के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सभ्यताएँ न तो पूरी तरह भौतिकवादी हो सकती हैं और न ही पूरी तरह आध्यात्मिक। ये दोनों का मिश्रण हैं और अंतर इनके संयोजन में निहित है। एक सभ्यता अधिक भौतिकवादी और कम आध्यात्मिक हो सकती है, जबकि दूसरी सभ्यता अधिक आध्यात्मिक और कम भौतिकवादी हो सकती है। यह सच है कि जिन सभ्यताओं ने भौतिक शक्ति के बल पर दूसरों को जीतने का लक्ष्य रखा, वे लंबे समय तक टिक नहीं पाईं और अंततः नष्ट हो गईं। मानव इतिहास ऐसी भौतिक रूप से शक्तिशाली लेकिन पराजित सभ्यताओं से भरा पड़ा है।

गांधी जी का मानना था कि अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए, हमें उसकी कमियों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथ ही, हमें अन्य धर्मों को अपने धर्म से हीन या श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। बल्कि, हमें अन्य धर्मों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और उन्हें अपने धर्म में समाहित करना चाहिए। इसलिए गांधी जी का मानना था कि धर्म का विकास होना चाहिए और वह गतिशील होना चाहिए। एक विकसित धर्म स्थिर नहीं रह सकता; वह हमेशा दूसरों से अपने और दूसरों के गुणों को ग्रहण करता रहेगा। (हरिजन, 12.8.33, पृष्ठ 4 और 'हिंदू धर्म का सार', पृष्ठ 10)

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म का मूल मूल्य यह है कि यह समस्त जीवन को एक मानता है, अर्थात् समस्त जीवन एक सार्वभौमिक स्रोत से उत्पन्न हुआ है। स्रोत के भले ही अलग-अलग नाम हों, जैसे अल्लाह, ईश्वर या परमेश्वर, परन्तु स्रोत एक ही है। गांधी जी का मानना था कि ईश्वर एक है और उसके अनेक नाम हो सकते हैं, जैसा कि विष्णुसहस्रनाम नामक हिंदू धर्मग्रंथ में वर्णित है, जिसे विष्णु (ईश्वर) के हजार नाम भी कहा जाता है। अतः ईश्वर के एक होने तक उसे अनेक नाम दिए जा सकते हैं, और इस प्रकार ईश्वर नामहीन भी हो सकता है।

वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण और महाकाव्य हिंदू धर्मग्रंथ हैं और शास्त्रों का यह सागर निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे-जैसे पीढ़ियाँ और युग बीतते हैं, इसमें कुछ और बूँदें जुड़ती जाती हैं। इस प्रकार शास्त्रों की सूची अनंत हो जाती है। गांधीजी का मानना था कि जो कुछ भी तर्क के अनुरूप नहीं है, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि तर्कहीनता शास्त्रों का हिस्सा नहीं हो सकती। स्मृतियों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ईश्वर का वचन नहीं माना जा सकता और वे विचार प्रामाणिक नहीं हैं। स्मृतियाँ शाश्वत सत्यों से संबंधित हैं और किसी भी अंतरात्मा को भाती हैं। जो कुछ भी तर्क से परखा न जा सके, उसे ईश्वर का वचन नहीं माना जा सकता। शास्त्रों के सबसे शुद्ध रूप को भी व्याख्या से नहीं बचाया जा सकता। हालांकि, गांधीजी विद्वानों की व्याख्या पर नहीं, बल्कि संतों और ऋषियों के अनुभवों और उनके कथनों पर भरोसा करते हैं। हालांकि, आधुनिक जगत में शास्त्रीय अर्थों में कोई संत और ऋषि नहीं हैं। इसलिए, शास्त्रों की वैधता और उपयोगिता - भौतिक और आध्यात्मिक - की जाँच केवल बुद्धि और तर्क से संपन्न पुरुषों और महिलाओं द्वारा ही की जा सकती है।

गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म और जाति का कोई संबंध नहीं है। जाति एक प्रथा है जिसका धर्म में कोई आधार नहीं है। गांधी जी का मानना था कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिकारक है। वर्ण और आश्रम का जाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण वह पैतृक व्यवसाय है जिसे हम सभी को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनाना पड़ता है। वर्ण कर्तव्य निर्धारित करता है, अधिकार नहीं। गांधी जी का मानना था कि व्यवसाय वितरण की वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी थी। गांधी जी के अनुसार व्यवसाय पदानुक्रमित नहीं थे और व्यक्ति के वर्ण या व्यवसाय के बावजूद श्रम का फल समान था। किसी भी वर्ण द्वारा दूसरे वर्ण पर श्रेष्ठता का दावा करना वर्ण के नियम का उल्लंघन है और अस्पृश्यता का प्रचलन वर्ण के नियम से असंबद्ध है। गांधी जी का ईश्वर एक और निराकार था और धर्म आध्यात्मिकता का माध्यम था। गांधी जी पतित हिंदुओं की घृणित प्रथाओं से घृणा करते थे और मानते थे कि वे आस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। जाति व्यवस्था ऐसी ही एक प्रथा है और हिंदू होने का दावा करने से पहले सभी हिंदुओं को इसे त्याग देना चाहिए।

संदर्भ:

एम.के. गांधी, 'हिंदू धर्म का सार' (खंड-I, 'हिंदू धर्म का नैतिक आधार'), वी.बी. खेर द्वारा संकलित एवं संपादित, एनबीएच अहमदाबाद 1987, पृष्ठ 1-37।

केपी शंकरन, 'गांधी और वर्ण प्रश्न', इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 25 फरवरी 2019।

जॉर्ज बुहलर, 'मनुस्मृति' (अनुवादित)

* कृष्णन नंदेला, डॉ. टी.के. टोपे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, परेल, मुंबई 400 012 में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं।

इस आलेख को मूल रूप में यहाँ पढ़ सकते हैं:

https://www.mkgandhi.org/articles/Gandhi-on-varnashram-system.php

कश्मीर पर गोर का बयान, कहीं कुछ चल रहा है

2026-08-25T07:45:15.534+05:30

कश्मीर के बारे में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान ने भारत और पाकिस्तान के पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा है. कश्मीर-विवाद के अलावा भारत-अमेरिका रिश्तों के लिहाज से भी यह बयान महत्त्वपूर्ण है.

भारतीय पर्यवेक्षक मानते हैं कि भारत को इस विषय पर आत्यंतिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए. बयान के मतलब को समझने का प्रयास अभी किया ही जा रहा है.

सच यह भी है कि किसी राजदूत का बयान अंतिम नहीं होता. यह बयान कोई संधि नहीं है, और न राष्ट्रपति की घोषणा या विदेश विभाग के बयान जैसा आधिकारिक. फिर भी डिप्लोमेसी में शब्दावली और समय का महत्त्व होता है.

क्या चल रहा है?

इतना समझ में आता है कि पीछे कुछ चल रहा है. कई दिन गुजर जाने के बाद भी अमेरिकी सरकार ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है. इससे लगता है कि राजदूत ने बिना विचारे यह बात नहीं कही है.

सच यह भी है कि डिप्लोमेसी में हमेशा कुछ न कुछ बैकरूम चलता रहता है. उन्हें आधिकारिक रूप से सामने आने के पहले कई मोड़ों से गुज़रना होता है. इसलिए इसे अमेरिकी-नीति का हिस्सा मानने के पहले कुछ बातों का इंतज़ार करना होगा.

अमेरिकी राजदूत इस्लामाबाद में भी यही बात दोहराएँ तभी उसका कोई मतलब है. गोर ने 19 अगस्त को श्रीनगर में कहा, ‘कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है’. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी यात्रा-सलाह को हटाने पर अमेरिका विचार करेगा.

चर्चा इस बात पर भी है कि सर्जियो गोर ने 'अभिन्न अंग' की जगह 'महत्त्वपूर्ण' शब्द का क्यों इस्तेमाल किया. गोर से मुलाकात के ठीक पहले, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका के दावों को स्पष्ट करते हुए कहा: ‘हमारे मामले वाशिंगटन में हल नहीं होंगे; उन्हें हमारे देश की सरकार ही हल करेगी.’

अमेरिकी दृष्टिकोण

अतीत में अमेरिका, आधिकारिक रूप से कहता रहा है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच इसकी स्थिति का निपटारा होना चाहिए.

अमेरिकी अधिकारियों ने लगातार कई राष्ट्रपतियों के दौरान कहा है कि ‘हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है’. इसमें 2019 भी शामिल है, जब एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने अपनी संसद को बताया था कि भारत के कदम ने नियंत्रण रेखा को ‘वास्तविक’ सीमा के रूप में वाशिंगटन के दृष्टिकोण को नहीं बदला है.

1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ से कहा था कि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुई लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना को भारतीय प्रशासित कश्मीर के कारगिल से पीछे हटना होगा.

अल जज़ीरा ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव और इस्लामाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के अध्यक्ष जौहर सलीम को उद्धृत किया है कि गोर की टिप्पणी को अमेरिकी नीति में बदलाव के रूप में नहीं समझना चाहिए.

उनके अनुसार ‘नीति में कोई भी बदलाव वाशिंगटन के औपचारिक बयानों, विदेश विभाग की भाषा में परिलक्षित होगा और वास्तव में, यह वाइट हाउस के स्तर पर होना चाहिए.’

पृष्ठभूमि

कश्मीर को लेकर अमेरिकी नज़रिए में कुछ बदलाव तो पहले भी हुआ है. 1948 के आसपास अमेरिका ने कभी-कभी स्वतंत्रता को जनमत संग्रह के विकल्पों में शामिल करने की बात की थी. मार्च 1948 में अमेरिका ने भारत से स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर का प्रस्ताव रखा था, जिसमें पहले स्वतंत्रता पर वोट और फिर भारत/पाकिस्तान पर वोट का विचार था.

वह शुरुआती चरण था, जो 1950 तक बदल गया. सितंबर 1950 में अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन ने शेख अब्दुल्ला से गुप्त मुलाकात की. अब्दुल्ला ने स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन किया और कहा कि ज्यादातर आबादी इसे चाहती है.

उन्होंने अमेरिकी आर्थिक मदद की भी बात की. लेकिन यह अब्दुल्ला की व्यक्तिगत राय थी; अमेरिका ने इसे आधिकारिक नीति नहीं बनाया.

1953 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की वजह से और अन्य स्रोतों में कश्मीर वैली को विशेष स्थिति (संभवतः स्वतंत्रता, भारत-पाकिस्तान की गारंटी के साथ) और बाकी हिस्से के विभाजन की चर्चा आई.

अमेरिका के तत्कालीन विदेशमंत्री जॉन फोस्टर डलेस से जुड़े कुछ प्रस्तावों की बात भी हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने उससे इनकार किया. अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किसी हस्तक्षेप से इनकार किया. ये ज्यादातर अफवाहें थीं, जो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी (अगस्त 1953) से जुड़ी थीं.

1950 के दशक का मध्य आते-आते अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर सक्रिय मध्यस्थता से दूरी बना ली. शीतयुद्ध को दौरान भारत-अमेरिका संबंध और पाकिस्तान के साथ गठबंधन (सीटो और सेंटो) ने नीति को प्रभावित किया. स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन कम हो गया.

यात्रा का महत्त्व

गोर की इस यात्रा के महत्त्व पर भी हमें ग़ौर करना होगा. सर्जियो गोर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत भी हैं और अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की यह पहली स्वतंत्र कश्मीर-यात्रा है.

उनके श्रीनगर और लद्दाख दौरे का इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों जगह गहन विश्लेषण किया जाएगा. चीन की प्रतिक्रिया इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि गोर श्रीनगर के बाद लद्दाख भी गए थे, जिसे लेकर चीन के भी दावे हैं.

कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय विवाद बनाने की पाकिस्तानी कोशिशों को चीन का लगातार समर्थन मिलता है. पाकिस्तान सरकार ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और उसके बाद अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए बयान भी जारी किया.

भारतीय चिंताएँ

भारत इसे दो देशों के बीच का विषय मानता है. भारत की दृष्टि से सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करना गंभीर चिंता का विषय है. गोर के संदेश में यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका ने इस विषय पर भारतीय चिंताओं पर ध्यान दिया है.

अक्तूबर 2001 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बाहर आत्मघाती बम धमाके और दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए और नवंबर 2008 में मुंबई हमले ने इस मसले की गंभीरता को काफी बढ़ाया था.

इन निर्णायक घटनाओं ने दक्षिण एशिया को लेकर अमेरिका की कई पुरानी धारणाओं के सामने सवाल खड़े हुए हैं. अभी कहना मुश्किल है कि यह बयान उसी बदलाव का प्रतिनिधि है या नहीं.

वैश्विक रणनीति में ट्रंप की नीति लेन-देन वाली रही है. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार-समझौता होना है, जिसके बारे में बार-बार सूचना आती है कि वह किसी भी समय हो जाएगा, पर वह हुआ नहीं है.

अब गोर ने शनिवार को फिर कहा कि ट्रेड डील पर सैद्धांतिक रूप से पूरी सहमति हो गई है. अब काम में टेक्स्ट के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित और अंतिम रूप दिया जा रहा है.

ट्रैवल एडवाइज़री

अमेरिकी विदेश मंत्रालय अलग-अलग देशों के लिए अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइज़री जारी करता है. भारत को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की लेवल-2 की एडवाइज़री है लेकिन जम्मू-कश्मीर समेत कुछ इलाक़ों के लिए उसने लेवल-4 की एडवाइज़री जारी की हुई है.

अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि वे आतंकवाद और नागरिक अशांति की आशंका की वजह से जम्मू-कश्मीर का दौरा न करें. अब वह यदि ट्रैवल एडवाइज़री में ढील देगा, तो इससे अगस्त 2019 के बाद हासिल की गई सुरक्षा संबंधी उपलब्धियों का संदेश जाएगा. यानी कि भारत का कदम आंतरिक मामला था, और कश्मीर में स्थितियाँ बेहतर हुई हैं.

थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया से फैलो माइकल कुगलमैन ने लिखा है, ‘जनवरी में दिल्ली पहुँचने के बाद से गोर का मुख्य लक्ष्य भारत के साथ रिश्तों में सुधार लाना रहा है. उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से इसमें मदद करेगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में अमेरिकी नीति में बदलाव है?’

'ऐसा है, तो यह कश्मीर पर अमेरिका की वर्षों पुरानी नीति से अलग होना है, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तेजी से रिश्तों को नुक़सान पहुँचाने का जोखिम भी इसमें है.'

पाकिस्तानी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से पिछले बुधवार को जारी बयान में कहा गया है, ‘आज इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी' अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में दिए गए तथ्यात्मक रूप से ग़लत बयानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया.’

पाकिस्तान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार अपने अंतिम समाधान का इंतज़ार कर रहा है.

दूसरी तरफ इस मामले में पाकिस्तान के भीतर से ही अंतर्विरोधी बातें सामने आती रही हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर ने 17 दिसम्बर 2003 को परवेज़ मुशर्रफ के इंटरव्यू पर आधारित समाचार जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘हमारा देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर चलता है, पर अब हमने उसे भी ‘किनारे रख दिया है’ (लेफ्ट एसाइड) और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आधा रास्ता खुद चलने को तैयार है.’

मुशर्रफ की पेशकश

यह बात आगरा शिखर वार्ता (14-16 जुलाई 2001) के बाद की है. कई रिपोर्टों के अनुसार, आगरा में मुशर्रफ ने कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए ‘चार सूत्री समाधान’ का प्रस्ताव किया था. इसमें सैनिकों की चरणबद्ध वापसी या निरस्त्रीकरण तथा कश्मीर की सीमाओं में कोई परिवर्तन न करना शामिल था.

इस समाधान में जम्मू-कश्मीर के लोगों को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव था और साथ ही स्वतंत्रता के बिना स्वशासन तथा भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को शामिल करते हुए जम्मू-कश्मीर में एक संयुक्त पर्यवेक्षण तंत्र की वकालत की गई थी.

उसके बाद यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री के बयानों से भी लगता था कि भारत सरकार ऐसे समाधान का समर्थन कर सकती है. 2009 में सीएनएन-आईबीएन से एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे इस मामले में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहिए थाा. अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में वे एक ऐसे समझौते की बातें कर रहे थे, जिसके तहत कश्मीर के नक्शे में कोई बदलाव नहीं हो

बहरहाल उसके बाद नरेंद्र मोदी और नवाज़ शरीफ के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, पर पठानकोट और उड़ी से लेकर पहलगाम तक के घटनाक्रम ने इन बातों पर ब्रेक लगा दिए.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

कश्मीर पर मैंने इंटरनेट पर उपलब्ध संदर्भ-सामग्री पर एक पोस्ट काफी पहले लिखी थी। आप उसे देखना चाहें, तो यहाँ क्लिक करें

चुनाव बताएँगे ट्रंप और नेतन्याहू की दशा-दिशा

2026-08-19T09:06:53.923+05:30

अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान में सत्ता बदलने के मकसद से जो युद्ध शुरू किया था, वह बड़ी नाकामी साबित हुआ है. इससे दुनिया में पैदा हुआ संकट अपनी जगह है, पर अब देखना होगा कि अमेरिका और इसराइल की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है.

इसका पहला अनुमान इस साल अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों और इसराइल के आम चुनावों से लगेगा. हालाँकि डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दो साल बाकी हैं, पर मध्यावधि चुनावों से उनकी लोकप्रियता का पता ज़रूर लगेगा.

अमेरिका में हरेक चार साल पर राष्ट्रपति, पूरे प्रतिनिधि सदन और उच्च सदन सीनेट के एक तिहाई सदस्यों और राज्यों के गवर्नरों के चुनाव होते हैं. उसके दो साल बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं, जिसमें प्रतिनिधि सदन का चुनाव होता है.

प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल दो साल का होता है, इसलिए हरेक दो साल में पूरे सदन का नया गठन होता है, साथ ही सीनेट के खाली हो रहे एक तिहाई स्थानों और राज्यों के गवर्नरों के चुनाव होते हैं.

राजनीतिक महत्त्व

इन चुनावों का वहाँ की राजनीति में खास महत्त्व इसलिए होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस समय राष्ट्रपति पद पर होता है, उसकी नीतियों को लेकर जनता की राय सामने आ जाती है.

इस दौरान नया प्रतिनिधि सदन गठित होता है और सीनेट में, जो संसद का अपेक्षाकृत ज्यादा महत्त्वपूर्ण सदन है, राष्ट्रपति की पार्टी के पक्ष में या विरोध में स्थितियाँ पैदा होती हैं.

गोकि राष्ट्रपति के पास सरकार चलाने के लिए काफी अधिकार होते हैं, पर वहाँ की संसद भी राष्ट्रपति के अधिकारों के साथ संतुलन बनाती है.

जनता की राय

अब 3 नवंबर को वहाँ फिर से मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर जनता की सबसे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी होगी. इन चुनावों में, प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे, जिससे 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का चयन होगा.

इसके अलावा, 39 राज्यों और क्षेत्रों के गवर्नरों के चुनाव, अटॉर्नी जनरल के चुनाव और कई अन्य राज्य एवं स्थानीय चुनाव भी होंगे. पश्चिम एशिया की लड़ाई और ट्रंप की टैरिफ-योजना के छींटे इस चुनाव पर ज़रूर पड़ेंगे.

अमेरिका में भी मतदाता की पहचान को लेकर बहस चल रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ‘सेव अमेरिका एक्ट’ लाना चाहते हैं, जिसके तहत मतदान के लिए पंजीकरण कराते समय और वोट डालते वक्त वोटर को नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. इसे लेकर अच्छी-खासी बहस देश में है.

ट्रंप की रेटिंग

ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग लगभग 33-40 प्रतिशत के आसपास है, जबकि अस्वीकृति 58-62 प्रतिशत तक है. यह उनके दोनों कार्यकालों में सबसे निचले स्तरों में से एक है. अतीत में देखा गया है, जब राष्ट्रपति की रेटिंग 45 प्रश से नीचे होती है, तो उनकी पार्टी को हाउस में भारी नुकसान होता है.

मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता महंगाई, रहने की लागत, गैस की कीमतें और अर्थव्यवस्था है. ट्रंप ने 2024 में इन्हें ठीक करने का वादा किया था, लेकिन कई सर्वे में लोग इन मुद्दों पर उनकी हैंडलिंग से असंतुष्ट हैं.

ईरान की लड़ाई को देश में नापसंद किया गया है. इससे ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और ट्रंप की रेटिंग गिरी है. यह बात रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त बोझ बन रहा है.

संसद की स्थिति

मध्यावधि चुनावों में यों भी सत्ताधारी पार्टी आमतौर पर सीटें खोती है. प्रतिनिधि सदन में डेमोक्रेट्स को बहुमत के लिए बहुत कम सीटें पलटनी हैं. सीनेट में डेमोक्रेट्स को नेट +4 सीटों की जरूरत है, जो मुश्किल है, लेकिन ओहायो, मेन, नॉर्थ कैरलिना, आयोवा, टेक्सस जैसे राज्यों में प्रतिस्पर्धी तगड़ी है.

2024 में ट्रंप को मिले कुछ नए वोटर समूहों (लैटिनो, युवा, इंडिपेंडेंट्स) का समर्थन कमजोर पड़ गया है. रिपब्लिकन उम्मीदवारों को ट्रंप के बेस से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन व्यापक मतदाताओं तक पहुँचने में दिक्कत है.

ट्रंप की प्राइमरी में दखलंदाजी और कुछ विवादास्पद उम्मीदवारों का समर्थन (जैसे टेक्सस में) मॉडरेट और इंडिपेंडेंट वोटरों को दूर कर सकता है. साथ ही, चुनाव नियमों में बदलाव, मिड-डिकेड रेडिस्ट्रिक्टिंग और अन्य प्रयासों को लेकर कानूनी चुनौतियाँ और विवाद हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सदन को जीत लेंगे, तो वे ट्रंप के एजेंडे को रोकने में समर्थ हो जाएँगे. सीनेट को बचाना, फिलहाल रिपब्लिकनों के लिए अपेक्षाकृत आसान है, पर कुल मिलाकर माहौल उनके खिलाफ है.

इसराइल के चुनाव

इसराइल में 120 सीटों वाली संसद, नेसेट के लिए चुनाव हर चार साल में होने चाहिए. व्यवहार में, बहुत कम नेसेट अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाती हैं, पर इसबार का चुनाव नेसेट के कार्यकाल पूरा होने के बाद हो रहा है.

इस साल 27 अक्तूबर को चुनाव होंगे, जिनमें तय होगा कि बिन्यामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं. यह तारीख 7 अक्तूबर के फौरन बाद पड़ रही है, जिस दिन तीन साल पहले हमास ने गज़ा में सीमा पार करके हमला किया और इसराइली नागरिकों की हत्या करके काफी लोगों को बंधक बना लिया.

उस हमले ने देश को झकझोर दिया और पश्चिम एशिया में उथल-पुथल मचा दी. कई विश्लेषक इस चुनाव को नेतन्याहू द्वारा 7 अक्तूबर की घटना से निपटने के तरीके और हमास, हिज़्बुल्ला और ईरानी शासन के खिलाफ इसराइल के युद्धों पर जनमत संग्रह के रूप में देखते हैं.

अल्पकालिक सरकारें

इसराइल अल्पकालिक सरकारों और चुनावों के एक ऐसे चक्र में फँसा हुआ था, जो 2019 में शुरू हुआ और 2022 में समाप्त हुआ, जब नेतन्याहू ने संसद में ठोस बहुमत हासिल किया और इसराइल की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के प्रमुख के रूप में सत्ता में वापसी की.

नेसेट की सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन राष्ट्रीय पार्टी सूचियों को आवंटित की जाती हैं जो राष्ट्रीय वोटों के 3.25 प्रतिशत की सीमा को पार करती हैं, जो चार सीटों के बराबर है.

इसराइल में किसी भी एक पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकारें पार्टियों के गठबंधन द्वारा बनती हैं. जब मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो गठबंधन जल्दी टूट सकते हैं.

छोटी पार्टियाँ

इससे छोटी पार्टियों को स्थिति किंगमेकर की होती है. प्रधानमंत्रियों को अक्सर अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए संकीर्ण माँगों का सामना करना पड़ता है. नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों पर भरोसा किया है.

पार्टियों को सितंबर तक अपने उम्मीदवारों की सूची जमा करनी है. इसका मतलब है कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है, और उम्मीद है कि और भी पार्टियाँ चुनाव में शामिल होंगी, विलय करेंगी या फिर दौड़ से बाहर हो जाएंगी.

सभी निवासी इसराइली नागरिक, जिनमें फलस्तीनी मुस्लिम अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, चुनाव में मतदान कर सकते हैं. उन बस्तियों में रहने वाले भी, जिन्हें इसराइल ने औपचारिक रूप से अपने कब्जे में नहीं लिया है, मतदान कर सकते हैं.

यरुशलम में रहने वाले लाखों फलस्तीनियों से ज्यादातर वे लोग, जो स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, पर जिन्होंने इसराइली नागरिकता को अस्वीकार किया है, मतदान नहीं कर सकते. पर नागरिक लेने वाले फलस्तीनियों की अपनी पार्टियाँ भी हैं.

अलोकप्रिय नेतन्याहू

हालाँकि जनता ने हमास, हिज़्बुल्ला और ईरान के खिलाफ युद्ध का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है, लेकिन सर्वेक्षणों से पता लगता है कि नेतन्याहू के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा कम हो गया है.

उनकी हार सामने नज़र आने के बावज़ूद उनके किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए भी कोई स्पष्ट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. उनके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में एक हैं, गज़ा में अपना बेटा खोने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है.

उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड भी हैं, जिन्होंने गठबंधन बनाकर 2021 के चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर दिया था. उन्होंने उदारवादी और रूढ़िवादी दलों की एक संयुक्त सरकार बनाई, और इसराइल के इतिहास में पहली बार, एक इस्लामी अरब पार्टी को भी शामिल किया. वह सरकार 18 महीने तक चली.

पूर्व रक्षामंत्री एविग्डोर लिबरमैन भी प्रतिस्पर्धा में हैं, जो कभी नेतन्याहू के सहयोगी और करीबी थे. अपने पूर्व बॉस से भी अधिक कट्टरपंथी लिबरमैन ने 2018 में नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, और उन पर गज़ा में हमास के प्रति बहुत नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था.

गठबंधनों की भूमिका

नेतन्याहू के गठबंधन में उनकी अपनी दक्षिणपंथी पार्टी लिकुड, वित्तमंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की बस्ती समर्थक धार्मिक ज़ायोनिज़्म और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की धुर दक्षिणपंथी यहूदी पावर शामिल हैं.

अति रूढ़िवादी यहूदी पार्टियाँ यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म और शास ने 2024 में सरकार छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने इसे बनाए रखने में मदद की है.

नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की होड़ में आइज़ेनकोट की यशर (हिब्रू में ‘ईमानदार’ या ‘सीधा’), बेनेट और लैपिड की टुगेदर, लिबरमैन की इसराइल अवर होम, जिसे इसराइल के पूर्व सोवियत आप्रवासी समुदाय का समर्थन प्राप्त है.

इनके अलावा पूर्व जनरल यायर गोलान के नेतृत्व वाली वामपंथी डेमोक्रेट्स भी इनमें शामिल हैं. चार पार्टियाँ जो मुख्य रूप से 20 प्रश अल्पसंख्यक अरबों का प्रतिनिधित्व करती हैं, हदाश, ता’अल, रा’आम और बलाद. ये भी नेतन्याहू विरोधी मोर्चे में जा सकती हैं.

भ्रष्टाचार के आरोप

नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा भी चल रहा है. उनके खिलाफ तीन मामले हैं. एक, धनी व्यापारियों से महंगे उपहार लेने और बदले में मदद करने का आरोप.

दूसरे, अखबार येदियोट अहरोनोट के प्रकाशक अर्नोन ‘नोनी’ मोज़ेस के साथ बातचीत में अच्छी मीडिया कवरेज के बदले प्रतिद्वंद्वी अखबार इसराइल हयोम पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा का आरोप. और तीसरे, दूरसंचार कंपनी बेज़ेग को फायदे देने के बदले न्यूज़ साइट से अनुकूल कवरेज लेने का आरोप.

इस साल जून में नेतन्याहू ने अपनी गवाही पूरी की. अभियोजन पक्ष की जिरह भी खत्म हो चुकी है. यह प्रक्रिया अभी बरसों तक चल सकती है. सबसे महत्त्वपूर्ण मामले में जजों ने अभियोजन पक्ष से मामला वापस लेने को कहा है, पर वह वापस हुआ नहीं है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत ने हॉकी विश्वकप में क्राउडफंडिंग से बनी वेल्स की टीम को हराया

2026-08-16T12:51:12.264+05:30

हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागकर भारत को ऐसी टीम के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई, जिसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चंदे से करके उतनी रकम का इंतज़ाम और करना था, जितना भारतीय कोच क्रेग फुल्टन का दो महीने का वेतन होता है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिहिर वासवडा की यह रिपोर्ट पढ़ने लायक है। मैंने उसके मशीन-अनुवाद को कुछ सँवारते हुए यहाँ पेश किया है। नीचे पढ़ें यह रिपोर्ट:

वेल्स ने विश्व कप में भाग लेने से पहले एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह वैगनर स्टेडियम के अंदर वाला स्कोरबोर्ड नहीं, बल्कि क्राउडफंडिंग पेज पर बना स्कोरबोर्ड था। उनका लक्ष्य 40,000 पाउंड था। टूर्नामेंट शुरू होने तक भी उनके 1,929 पाउंड कम पड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो, उन्होंने जो 38,071 पाउंड जुटाए, लगभग 49.26 लाख रुपये, वह लगभग उतनी ही रकम है, जितनी भारतीय कोच क्रेग फुल्टन दो महीने में कमाते हैं।

मैदान पर, भारत ने एमस्टेलवीन में पूल डी के अपने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। मैच में ज्यादातर समय तक भारत का प्रदर्शन वैसा ही संयमित रहा जैसा फुल्टन ने उम्मीद की होगी। रक्षापंक्ति अंतिम कुछ मिनटों तक मज़बूत बनी रही, पेनल्टी कॉर्नर सटीक साबित हुए, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए और रिजर्व खिलाड़ी संजय ने भी एक गोल दागा। यह प्रदर्शन एक क्लीन शीट और एक फील्ड गोल से पूर्णता के करीब था। हालांकि, यह कहना अतिशयोक्ति होगी, खासकर तब जब यह एक लंबे टूर्नामेंट का पहला मैच था।

स्कोरलाइन ने कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताया। यह दो बिल्कुल अलग-अलग हॉकी प्रणालियों का भी मुकाबला था। एक टीम पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय शिविर में कई महीने बिताने के बाद पहुँची थी। दूसरी टीम समर्थकों से अपने विश्व कप सफर के लिए आर्थिक सहायता मांगने के बाद पहुँची थी।

इस मंच पर अपनी दूसरी उपस्थिति से कुछ महीने पहले, हॉकी वेल्स ने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया। इस अपील की शुरुआत 'हम कौन हैं' यह बताते हुए होती है और आगे कहा गया है: “हॉकी विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ियों, कर्मचारियों और पूरे कार्यक्रम से जबरदस्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक टीम के रूप में, हम पहले से कहीं अधिक प्रशिक्षण ले रहे हैं क्योंकि हम उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की माँगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रशिक्षण शिविरों और तैयारी मैचों से लेकर प्रदर्शन सहायता और यात्रा तक, इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में शामिल लागतें काफी अधिक हैं।”

दान की राशि 10 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक थी, और खिलाड़ियों ने, किशोर निकोलस मॉर्गन से लेकर अनुभवी गोलकीपर डैन किरियाकिड्स, मिडफील्डर राइस ब्रैडशॉ और फॉरवर्ड जोल्योन मॉर्गन तक, अपनी यात्राओं के लिए धन जुटाने के लिए व्यक्तिगत अभियान चलाए।

वेल्स के खिलाड़ियों के लिए, खेलने के लिए पैसे खर्च करना कोई नई बात नहीं है। हॉकी वेल्स के अनुसार, राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनने के लिए खिलाड़ियों को यात्रा और आवास खर्चों के लिए सालाना लगभग £1,200 का योगदान देना पड़ता है। शासी निकाय ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसका वार्षिक बजट घाटा £100,000 है। क्राउडफंडिंग अभियान वेल्स हॉकी के सामने मौजूद वित्तीय वास्तविकताओं की एक और झलक मात्र है।

अगर वेल्स को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान की ज़रूरत पड़ी, तो भारत ने लगभग एक साल तक एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय शिविर में तैयारी की, जहाँ आवास और भोजन से लेकर खेल विज्ञान संबंधी सहायता और विदेशी अनुभव तक हर संभव चीज़ का ध्यान रखा गया। करोड़ों रुपये की सरकारी फंडिंग और प्रायोजकों के समर्थन को भी इसमें जोड़ दें, तो दोनों टीमें एक-दूसरे से कितनी अलग हैं, यह कहना मुश्किल है।

विश्व कप में अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जहाँ कमजोर टीमें मजबूत टीमों को हरा देती हैं। लेकिन शनिवार को, जीत किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत की हुई। भारत से जीत की उम्मीद थी और, जैसा कि उम्मीद थी, भारत जीता भी।

वेल्स कोई कमजोर टीम नहीं है। उनके चार खिलाड़ी नियमित रूप से प्रमुख टूर्नामेंटों में ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेलते हैं, और उनमें से दो, कप्तान जैकब ड्रेपर और गैरेट फर्लोंग, उस टीम का हिस्सा थे जिसने पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक का शानदार सफर तय किया था।

फिर भी, भारत के लिए यह वह मैच था जिसमें उन पर दबाव सबसे कम था। ग्रुप स्टेज के बाकी बचे मैचों में उनका सामना इंग्लैंड (17 अगस्त) और पाकिस्तान (19 अगस्त) से होगा, दोनों ही टीमें अलग-अलग कारणों से चुनौतीपूर्ण हैं। शनिवार के पहले मैच से पहले एकमात्र मुश्किल बात यह थी कि क्या वेल्स, जो विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर है, को भारतीय टीम की भगवा जर्सी को लेकर हुए विवाद के कारण भटके ध्यान के कारण फायदा मिलेगा।

पहले ही मिनट से वे सारी चिंताएँ दूर हो गईं। फुल्टन ने अपने खिलाड़ियों से सेट-पीस में अपनी ताकत दिखाने और संयम से खेलने की माँग की। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें इन दोनों बातों से संतुष्ट होना चाहिए।

हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकरा ने आठवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। उस समय हरमनप्रीत मैदान पर नहीं थे, इसलिए संजय को आगे आना पड़ा। और उन्होंने बखूबी यह जिम्मेदारी निभाई। फुल्टन हरमनप्रीत के काम का बोझ बाँटने के लिए बैकअप खिलाड़ियों की एक मजबूत टीम तैयार करने में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। अपनी दमदार फ्लिक्स के लिए मशहूर संजय ने गोलकीपर टोबी रेनॉल्ड्स-कॉटरिल के पैरों के बीच से एक शानदार शॉट लगाकर अपनी तत्परता का परिचय दिया।

इस गोल ने भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी। उन्होंने गेंद को तेजी से पास करना शुरू किया, वेल्स के खिलाड़ियों को इधर-उधर धकेलते हुए बार-बार सर्कल में प्रवेश किया। लेकिन अंतिम तीसरे हिस्से में जल्दबाजी के कारण उनके ये प्रयास गोल में तब्दील नहीं हुए।

हालाँकि, भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिलते रहे। और हरमनप्रीत, जो इस साल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर रहे हैं, ने दो गोल करके अपनी फॉर्म को लेकर बनी चिंताओं को दूर किया। उन्हें आगे और भी मजबूत डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके ये दो गोल मनोबल बढ़ाने वाले साबित होंगे। 56वें मिनट में डिफेंस की चूक के कारण भारत क्लीन शीट हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में जहां हर पॉइंट मायने रखता है, पहले ही मैच में तीन पॉइंट हासिल करना फुल्टन की उम्मीदों पर खरा उतरा।

हरमनप्रीत अपनी टीम के 'अच्छे खेल' से बेहद खुश थे। लेकिन उन्हें और भी कुछ चाहिए था - और अधिक नियंत्रण, और अधिक गोल और विशेष रूप से एक फील्ड गोल। वेल्स के खिलाफ तीन अंक हासिल करने के लिए भारत को परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं थी। अब असली परीक्षा शुरू होती है।

इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ें मूल अंग्रेजी रिपोर्ट

https://indianexpress.com/article/sports/hockey/india-wales-hockey-world-cup-3-1-saffron-jersey-crowdfunded-10834925/

‘कॉक्रोच-विद्रोह’ क्या उलट सकता है भाजपा के सत्ता-समीकरण?

2026-08-16T11:10:02.822+05:30

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं/सक्रियतावादियों की तुलना ‘कॉक्रोच’ और ‘परजीवियों’ से करती अदालती टिप्पणी के जवाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट और बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके ने व्यंग्यात्मक ‘कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ शुरू की। इसका नाम ही बीजेपी की पैरोडी है। यह जल्दी ही मीम से बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल गया—इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स (बीजेपी/कांग्रेस हैंडल्स से ज्यादा), लाखों रजिस्ट्रेशन हो गए। यह बेरोजगारी, परीक्षा लीक (खासकर NEET), जवाबदेही और व्यवस्था से नाराजगी का प्रतीक बन गया।

इसके दवाब में जुलाई में 36-37 दिनों के जंतर-मंतर धरने, ‘संसद चलो’ मार्च और देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार (2014 के बाद) पर सार्वजनिक दबाव से यह मंत्री का दुर्लभ इस्तीफा था। सरकार ने अन्य माँगों (मुआवजा, FIR वापसी, परीक्षा सुधारों पर बात) पर भी सहमति जताई, जिसके बाद CJP ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

इसके बाद सीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी, जिसके दीपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसने 15 अगस्त से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है, जिला-स्तरीय संगठन बनाने की योजना है, ‘क्या बोलती पब्लिक’ जैसा सुनने वाली यात्रा और ‘सीजन-2’ की घोषणा भी की गई है। इतना होने के बावज़ूद यह ग्रुप औपचारिक पार्टी नहीं, बल्कि युवा राजनीतिक आंदोलन/प्रेशर ग्रुप के रूप में आगे बढ़ रहा है।

पहली नज़र में साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ने इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया, पर बाद में इसे लेकर अफरा-तफरी में फैसले करना शुरू कर दिया। सवाल है कि यह आंदोलन व्यवस्था-परिवर्तन के लिए है या बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए? व्यवस्था-परिवर्तन करना है, तो इस संगठन की व्यवस्था योजना क्या है? सत्ता-परिवर्तन कराना है, तो किस पार्टी के पक्ष में? क्या यह संगठन बीजेपी से टक्कर ले सकता है? पहले एक नज़र में दोनों की तुलनात्मक ताकतों पर नज़र डालें:

बीजेपी की मजबूती: चुनावी मशीनरी, संगठन (RSS), कल्याण योजनाएं, हिंदू राष्ट्रवाद और विपक्ष की कमजोरी या आपसी टकराव, अब भी प्रमुख हैं। 2024 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे; हाल के राज्य चुनावों में भी उसका असर दिखाई पड़ा है। CJP अभी चुनावी ताकत नहीं है—वह न तो पंजीकृत पार्टी है, न उसके पास राष्ट्रीय प्रतीक हैं, न बड़े पैमाने पर संगठन या काडर। हाँ, यह विचार का विषय ज़रूर है कि उसके पास संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? इस विषय में कोई जानकारी हासिल हो पाई, तो यह बीजेपी के पक्ष में होगा।

CJP की सीमाएं: व्यंग्य और मुद्दा-आधारित (शिक्षा, युवा बेरोजगारी) होने से व्यापक वैचारिक आधार या ग्रामीण/जातिगत गठबंधन बनाना मुश्किल काम है। कई विश्लेषक कहते हैं कि गुस्सा अस्थायी हो सकता है; बीजेपी मांगों को को-ऑप्ट कर सकती है या दमन/अवहेलना कर सकती है। विपक्ष इसे अपना मंच बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन CJP खुद स्वतंत्र रहने पर जोर दे रहा है।

संभावनाएं: युवा (भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा) असंतोष अगर स्थायी संगठन और स्थानीय मुद्दों में बदल जाए, तो शहरी/युवा वोट प्रभावित हो सकते हैं, खासकर अगर परीक्षा लीक, नौकरियां या संस्थागत विश्वसनीयता जैसे मुद्दे दोहराए जाएं। दक्षिण एशिया में Gen-Z आंदोलनों (बांग्लादेश, नेपाल आदि) ने सरकारें गिराईं—भारत में संस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन सड़क दबाव ने पहली बार मंत्री गिराया। यह ‘बीजेपी के अजेय’ होने की छवि को चुनौती ज़रूर देता है। पर इसके आगे क्या?

राजनीति की दिशा

एक महत्त्वपूर्ण दौर में भारतीय-राजनीति अराजक और हास्यास्पद स्थितियों के बीच से होकर गुज़र रही है। जिन वैचारिक-प्रश्नों पर संसद के भीतर बहस होनी चाहिए, वे सड़कों पर घिसट रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जिस किस्म की रस्साकशी हुई है, उससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यह कि यह 2029 के चुनाव की पेशबंदी है। और दूसरे यह सब अगले साल होने वाले सात महत्त्वपूर्ण राज्यों के चुनाव की तैयारी है। अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी की जीत की पूरी संभावना है, फिर भी कुछ सवाल हैं। क्या वर्तमान राष्ट्रपति ही फिर से इस कुर्सी पर बैठेंगी या क्या हगा?

बहरहाल जिन राज्यों में चुनाव होना है, वे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, गुजरात और मणिपुर। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जहाँ से दिल्ली की कुर्सी पाने का रास्ता बोकर गुज़रता है। इस राज्य को लेकर रणनीतियाँ बनने लगी हैं। शेष छह राज्यों का महत्त्व कम नहीं है। मणिपुर भी अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय विषय बन चुका है। वस्तुतः इनमें से हरेक राज्य किसी न किसी कारण से महत्त्वपूर्ण है, पर फिलहाल सवाल है कि क्या जेन-ज़ी या कॉक्रोच-प्रकरण इन चुनावों पर असर डालेगा? इस आलेख का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में चुनाव की संभावनाओं का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हो क्या रहा है, क्या सामूहिक मन भाजपा-विरोधी हो रहा है? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है?

इंस्टाग्राम-पीढ़ी का उदय

यह सच है कि नई पीढ़ी और उसकी सामूहिक-मानसिकता भाजपा से टकरा रही है, पर अभी तक का अनुभव है कि ‘उल्टी गिनती’ जैसी बात करना जल्दबाज़ी है। बेशक एक नया वोटर सामने आ रहा है, पर क्या वह केवल इसलिए भाजपा-विरोधी है, क्योंकि वह आँखें बंद करके अभिजीत दीपके के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करता है? वह समझदार है, तो कम से कम आँखें बंद करके काम नहीं करता होगा। हाँ, उसकी वरीयताएँ बदली हैं। वह 2014 के चुनाव में औसतन आठ साल का था। उसके माता-पिता की पीढ़ी ने भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता खोला था। क्या तब के बच्चे इस राजनीतिक विरासत के बोझ को उठाकर फेंक देंगे?

वॉट्सएप पीढ़ी ने मोदी के हिंदुत्व के उदय को हवा दी, तो क्या इंस्टाग्राम पीढ़ी उसे परास्त करेगी? ऐसे सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। एक तो युवा मन का सोच अच्छी तरह सामने नहीं आया है, दूसरे चुनाव की राजनीति काफी हद तक विरोधी दलों की रणनीति पर निर्भर करती है। अभी तक तो वह विफल ही है। और यह भी कि बीजेपी केवल हिंदुत्व के नारे के कारण सत्तानशीन नहीं हुई है।

कॉक्रोच राजनीति ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया + युवा गुस्सा + हास्य/व्यंग्य के सहारे सत्ता पर दबाव डाला जा सकता है और रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी के मूल सत्ता-समीकरण (संगठन, विचारधारा, कल्याण + ध्रुवीकरण) को उखाड़ने के लिए इसे लंबे समय तक टिकाऊ संगठन, स्पष्ट एजेंडा और चुनावी उपस्थिति बनानी होगी। फिलहाल यह एक शक्तिशाली प्रेशर ग्रुप और युवा आवाज है, जो भविष्य के चुनावों में विपक्ष या नए विकल्पों को मदद कर सकता है—पूर्ण उखाड़ने वाला नहीं। स्थिति विकसित हो रही है; अगले अभियान और राज्य/स्थानीय प्रतिक्रियाएं तय करेंगी।

क्रोध और हताशा

लोकतांत्रिक समाजों में सरकार के विरुद्ध जनता के क्रोध, हताशा और असंतोष का छिटपुट प्रदर्शन एक सामान्य बात है। लेकिन क्या ऐसे छिटपुट प्रदर्शन चुनावी नतीजों के साथ राजनीतिक लामबंदी में तब्दील हो सकते हैं? परिस्थितियों के आधार पर विरोध आंदोलन के बिल्कुल विपरीत परिणाम हो सकते हैं। जनता का क्रोध संगठित होकर नाटकीय चुनावी नतीजों में तब्दील हो सकता है; वहीं, विरोध प्रदर्शन ऐसे गुस्से को थोड़ी देर के लिए भड़का कर फिर उसे जज़्ब भी कर सकता है।

अभिजीत दीपके दलित समाज से आते हैं, इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है कि यह दलित-आंदोलन था। यह अर्ध सत्य है। कॉक्रोच-आंदोलन के पीछे मोटे तौर पर उत्तर भारत के मध्यवर्ग के लोग थे। उनका जातीय या धार्मिक विश्लेषण कर पाना आसान नहीं है। उसे भारत की आम जनता का आंदोलन, फिलहाल कहना सही नहीं होगा। हाँ, वह रोज़गार की दिक्कतों और भरती की सरकारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की भूमिका पर रोशनी ज़रूर डालता है।

जंतर-मंतर पर हुए कॉक्रोच-प्रदर्शन ने नाटकीयता के नए मानक ज़रूर तय किए हैं। उसमें सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हुआ है, आंदोलन की भाषा ने नए मापदंड गढ़े हैं। उसे पसंद किया गया या नहीं, इसका पहला पता अगले साल लगेगा। इस आंदोलन के भी दो रंग थे। जंतर-मंतर के मुकाबले झारखंड के आंदोलन को जेन-ज़ी का आंदोलन तो माना गया, पर वह कॉक्रोच आंदोलन नहीं था। जंतर-मंतर वाले कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस पार्टी की हाथ भी नहीं था, पर उसने खुद को आंदोलन से दूर रखा, पर भी संसद के मॉनसून सत्र में इसके नाम पर शोर मचाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले तो भँवें तरेरीं और फिर हथियार डाल दिए। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने दूसरी बार कमज़ोरी दिखाई है।

राजनीति से मोहभंग

मुख्यधारा की राजनीति समता-मूलक समाज, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक-दृष्टिकोण जैसी बातों को केवल बाहरी आवरण की तरह इस्तेमाल करते हुए, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, क्रोनी-पूँजीवाद और संकीर्ण स्वार्थों से बुरी तरह ग्रस्त दिखाई पड़ रही है, वहीं युवा-वर्ग कुंठित और भ्रमित है। पर सवाल है कि उनके सहारे आंदोलन की नैया बहाने वाले कौन लोग हैं, और उनका इरादा क्या है?

सत्तर के दशक के बिहार और गुजरात आंदोलन और फिर एक दशक पहले अन्ना हजारे के अनशन और फिर निर्भया मामले के समय नौजवानों की छटपटाहट व्यक्त हुई थी, पर यह भी स्पष्ट है कि नौजवान कोई राजनीतिक वर्ग नहीं है। उसके भीतर भी वैसा ही विभाजन है। जैसा शेष समाज में है। नौजवान की तात्कालिक पीड़ा रोज़गार, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली और सरकारी दफ्तरों के सामान्य भ्रष्टाचार को लेकर है, पर वह कुछ समय बाद खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनता है। इसे बदलने या उलटने का उसका इरादा नहीं है।

प्रश्नपत्र-लीक मामले ने आकांक्षा, अवसर और युवाओं को विफल करने वाली व्यवस्था के बारे में एक व्यापक बहस छेड़ दी है। वहीं राम मंदिर की अनियमितताओं, मतदाता सूची के गहन संशोधन और नागरिकता के प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे समय में, खंडित विपक्ष अपनी कमजोरियों को संसद में व्यक्त करता दिखाई पड़ रहा है।

आंदोलन की राजनीति

एक विपरीत दृष्टिकोण यह है कि यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस को ही नुकसान पहुँचा सकता है। कॉक्रोच जनता पार्टी और कुछ नहीं, बुनियादी तौर पर आम आदमी है। उसके ही घोषित लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी ने ही सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया है। अगले साल पंजाब और गुजरात में चुनाव है, जहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जड़ों काटने में कसर नहीं छोड़ी है।

कॉक्रोचों के आंदोलन को लेकर विरोधी दलों में भी एक राय नहीं थी। समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों का मानना है कि प्रदर्शनकारियों का साथ देने से विपक्ष का दायरा बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस के भीतर इस बात पर मतभेद हैं कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन करना फायदेमंद होगा या नहीं।

2011 के केजरीवाल-अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के पक्ष में जनता के गुस्से को एकजुट किया। उस समय जनता के गुस्से का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ा था। अब, पार्टी को डर है कि सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ जन प्रतिरोध, जो उसके अनुसार तेजी से बढ़ रहा है, बिना किसी स्पष्ट कार्यक्रम या संगठन के एक गैर-राजनीतिक लामबंदी से बिखर सकता है। विपक्ष के जो लोग इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, उनका मानना है कि प्रदर्शनकारी सरकार को निशाना बना रहे हैं, और इस भावना को राजनीतिक रंग दिया जा सकता है और उनके साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से इसे और मजबूत किया जा सकता है।

आंदोलनों का असर

खुद को गैर-राजनीतिक घोषित करने वाले पिछले कुछ आंदोलनों पर ध्यान दें। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2019-20 में हुए प्रदर्शन, और किसान-कानून के विरोध प्रदर्शन 2020-21 में हुए। ये दोनों ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए थे और एक ही श्रेणी में आते थे। इनसे पहले 2011 में अन्ना हजारे-अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, जिसके बाद 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए थे।

इन आंदोलनों की सामाजिक संरचना को सटीक रूप से समझना असंभव है, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। किसानों का विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के एक संकीर्ण क्षेत्र में अपेक्षाकृत समृद्ध किसानों द्वारा संचालित था। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुद्दा मान लिया गया। शहरी मध्यम वर्ग ने, जो खुद को राजनीति से दूर मानता है, अन्ना के आंदोलन और ‘विजय चौक पर भ्रष्टाचारियों को फाँसी दो’ के आह्वान का समर्थन किया, लेकिन वह किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान चुप रहा और संभवतः काफी हद तक सीएए-विरोधी आंदोलन के खिलाफ हो गया।

किसानों ने सरकार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर ज़रूर किया, पर सीएए का विरोध-प्रदर्शन फीका पड़ गया। यों भी मुसलमानों के आंदोलनों का लाभ कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियाँ लेने की कोशिश करती हैं, उसका विपरीत प्रभाव हिंदू-वोटर पर भी पड़ता है। बहरहाल उन दोनों आंदोलनों का भविष्य के चुनावों पर खास असर नहीं पड़ा। पंजाब में बीजेपी वैसे ही नहीं थी, पर दिल्ली और हरियाणा में वह सरकार बना ले गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसने सरकार तो बना ही ली। बेशक उत्तर प्रदेश में उसे धक्का लगा, पर वह धक्का सपा की रणनीति के कारण लगा।

युवा बेचैन तो है

बाद के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा। ये प्रदर्शन उन क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें भाजपा 'अन्य' के रूप में अलग-थलग करके अपनी राजनीति को बढ़ावा दे सकती थी। राजनीति से दूर रहने वाले मध्य-वर्ग की दिलचस्पी हरेक तरह की राजनीति को अवांछनीय घोषित करने में होती है, क्योंकि वह खुद को राजनीति के साथ अच्छी तरह जोड़ नहीं पाया है। वह उन आंदोलनों से जरूर जुड़ता है जो आमतौर पर शहरी प्रश्नों से जुड़ी शिकायतों को उठाते हैं। जैसे 2011 में महँगाई। प्रश्नपत्रों की लीक भी ऐसा ही विषय है। शहरों के निम्न मध्यवर्ग के युवा की बेचैनी हाल में नोएडा के कामगारों और गिग वर्कर्स के आंदोलनों में देखने को मिली।

आंदोलनकारी अपने सामने मौजूद खड़ी समस्याओं से उत्तेजित होते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को मिली जीत के पीछे युवा वर्ग और महिलाओं की भूमिका थी। बीजेपी की सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं के बीच लोकप्रिय होने का रास्ते खोज लिए हैं, पर शहरी युवा, या गाँवों से बाहर निकल कर शहरों में तेजी से आ रहे युवा के लिए रास्ते नहीं हैं। देखना होगा कि अगले दो वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस दिशा में क्या करने वाली हैं।

बढ़ती निराशा

सीजेपी के प्रदर्शनकारी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा के गढ़ों से ही आए थे। जनसंख्या में भारी वृद्धि, आर्थिक-गतिविधियों में कमी और इस इलाके में पूँजी निवेश में कमी के कारण आशा से अधिक निराशा बढ़ रही है। यह एक ऐसा वर्ग है जिसे आसानी से किसी खास समूह के रूप में वर्गीकृत करना आसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि वह मुख्य रूप से युवा, हिंदू-हिंदी समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो इस मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना को खत्म कर देता है।

देखना होगा कि क्या यह वर्ग बीजेपी की कोर-विचारधारा को क्षीण करेगा? फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है। भ्रष्टाचार विरोधी नारे गुजरात नवनिर्माण आंदोलन (1974), जेपी आंदोलन (1974) और अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए एक आवरण मात्र थे, जिनमें विभिन्न हित समूहों ने कांग्रेस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए एकजुट होकर काम किया था। क्या इस समय ऐसी कोई अंतर्धारा है, जो बीजेपी के विरुद्ध काम करे? राम मंदिर की चंदा चोरी तक फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है।

सवाल है कि जिस आंदोलन ने भाजपा और उसकी हिंदुत्ववादी राजनीति को सत्ता में लाने में मदद की, उसे कमजोर भी कर सकता है? कोई विरोध प्रदर्शन समाज के किसी विशेष वर्ग या देश के किसी खास इलाके तक सीमित रहता है, तो भाजपा चिंतित नहीं होती। उसने 2014 के बाद से अपने कई पुराने समर्थकों को खोया है, तो दूसरी जगहों पर नए समर्थक हासिल भी किए हैं। हिंदुत्व की वैचारिक अपील बरकरार है, और कांग्रेस तथा समाजवादी जैसी पार्टियों की गतिविधियाँ बीजेपी के पक्ष में उसे मजबूत ही कर रही हैं। एक सवाल और है कि क्या पार्टी 2029 में अगले आम चुनाव से पहले लोकसभा का नया परिसीमन करा लेगी? ऐसा हुआ, तो उसका वोट-सीट अनुपात बढ़ जाएगा।

जिन राज्यों में चुनाव होने हैं

समय	राज्य
फरवरी-मार्च 2027	गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर
नवंबर 2027	हिमाचल प्रदेश
दिसंबर 2027	गुजरात

पश्चिम एशिया में ‘सेंटो’ जैसा नया गठबंधन

2026-08-12T07:08:20.950+05:30

अरसे से अनुमान था कि पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की पहल पर पचास के दशक में हुए ‘बग़दाद पैक्ट’ या ‘सेंटो’ को फिर से जगाया जा सकता है, जिसे ‘इस्लामिक ‘नेटो’ भी कहा गया था. कमोबेश उसी तर्ज पर एक नई संधि की शुरुआत पिछले हफ्ते हो गई है.

सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में गत 7 अगस्त को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मक्का समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं.

हालांकि मिस्र और क़तर ने शुरुआती चर्चाओं में भाग लिया था, लेकिन शुक्रवार को हुई चर्चा में उनका उल्लेख प्रतिभागी के रूप में नहीं किया गया. फिर भी, कुछ नए देशों के इसमें शामिल होने की संभावनाएँ खुली हुई हैं.

समझौते को दुनियाभर के विशेषज्ञों ने अलग-अलग नज़रों से देखा है. मसलन क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति, सऊदी-ईरान और इसराइल रिश्ते, अमेरिका और दूसरी ताकतों की भूमिका और भारत का नज़रिया. मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की सार्थकता को लेकर भी सवाल हैं.

समझौते पर हस्ताक्षर होने के 48 घंटे बाद ही उसे पहली गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा है. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने जाज़ान में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया, जिससे आग लग गई.

उलझे सवाल

समझौते का पाठ सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, जिससे तीनों देशों के दायित्वों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. अलबत्ता पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौते में प्रावधान है कि तीनों में से किसी एक देश पर भी सशस्त्र हमला हुआ, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

इसी बयान के अनुसार, तीनों देश एक वर्ष से वार्ता में शामिल थे. इसकी शुरुआत सितंबर 2025 में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते से हुई. समझौते ने सऊदी अरब की बढ़ती असुरक्षा और तेजी से अस्थिर होते क्षेत्र में सुरक्षा की बड़ी भूमिका निभाने की पाकिस्तान की बढ़ती इच्छा दोनों को उजागर किया.

अब, तुर्की के शामिल होने से, लगता है कि यह गठबंधन रणनीतिक गहराई और फौजी ताकत दोनों हासिल करना चाहता है.

तुर्की के विदेशमंत्री हाकान फिदान ने शनिवार को कहा, कि समझौता तकनीकी लिहाज़ से नेटो के अनुच्छेद 5 के पारस्परिक रक्षा समझौते के समान है. उन्होंने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि यह समझौता ईरान को निशाना नहीं बना रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इस गठबंधन का विस्तार देखना चाहते हैं, और मिस्र अन्य देशों के साथ इसमें शामिल होने के संभावित उम्मीदवारों में से एक है।

समझौतों की शृंखला

यह समझौता लाल सागर में हमलों को रोकने के लिए एक समुद्री गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद हुआ है. पिछले महीने, सऊदी अरब ने दर्जनों देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था.

14 देशों ने इसके लिए अपना समर्थन जताया है. अभी स्पष्ट नहीं है कि वह गठबंधन भी कैसे काम करेगा. सऊदी अरब के अलावा गठबंधन के शेष 13 सदस्य हैं तुर्की, कुवैत, बहरीन, क़तर, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान और कोमोरोस.

संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, उस गठबंधन में भी शामिल नहीं हैं. इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के बीच नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा समझौता भी हुआ है।

कैसा रक्षा-सिद्धांत?

यह साफ नहीं है कि इसका कोई संगठन भी बनेगा या नहीं, क्या कोई मुख्यालय होगा, अपनी सेना होगी वगैरह. हमले की स्थिति में एक देश, दूसरे को किस प्रकार की सैन्य, राजनीतिक या रसद संबंधी सहायता प्रदान करेगा? सामूहिक रक्षा-सिद्धांत के तहत सैन्य बल का प्रयोग स्वतः अनिवार्य होगा या नहीं?

ये तीनों देश रक्षा उद्योग में अपना सहयोग बिल्कुल नए सिरे से शुरू नहीं कर रहे हैं. सऊदी अरब ने 2023 में तुर्की को बायरक्तर अकिंसी यूएवी का ऑर्डर दिया था. इस समझौते में स्वदेशीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल था.

बाद में एसेल्सान और रोकेत्सान ने सेंसर और गोला-बारूद पर सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया. अकिंसी कार्यक्रम ने एक औद्योगिक मॉडल स्थापित किया जिसे अब अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है.

पाँचवीं पीढ़ी का विमान

पाँचवीं पीढ़ी के विमानों की ‘कान’ परियोजना तुर्की-सऊदी औद्योगिक सहयोग का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है. तुर्की एयरोस्पेस ने फरवरी 2026 में कहा था कि सऊदी अरब के साथ बातचीत उन्नत चरण में पहुँच गई है, जिसमें प्रत्यक्ष खरीद, कार्यक्रम में भागीदारी और संभावित स्थानीय उत्पादन शामिल हैं.

हालाँकि इस समय पाकिस्तान अपनी रक्षा-तकनीक के लिए काफी हद तक चीन के सहारे है, पर तुर्की के साथ उसका सहयोग बढ़ रहा है. इसमें युद्धपोतों का उत्पादन और पाँचवीं पीढ़ी के विमान की परियोजना भी शामिल है.

चार पोतों वाले मिल्जैम कार्यक्रम के तहत इस्तानबुल और कराची में निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने तुर्क वायुसेना को सुपर मशक बेसिक ट्रेनर विमानों की आपूर्ति की है.

अमेरिका की भूमिका

अमेरिकी विदेश-नीति में सऊदी अरब, तुर्की, क़तर और पाकिस्तान शक्तिशाली गुट के रूप में उभरे हैं. ये देश खुले तौर पर इसराइल-विरोधी हैं और कम से कम पाकिस्तान और तुर्की भारत-विरोधी भी हैं. हालाँकि क़तर इस गठबंधन में शामिल नहीं है, पर इसमें भविष्य की संभावनाओं के दरवाज़े खुले हुए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 7-8 जुलाई को अंकारा में ‘नेटो’ के शिखर सम्मेलन में संकेत दिया कि वे, काट्सा प्रतिबंधों को हटाते हुए तुर्की को एफ-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में फिर से शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, जो वाशिंगटन-अंकारा संबंधों में एक बड़ा बदलाव है.

भारत के लिए संकेत

समझौते के पीछे भारत के लिए भी संकेत हैं. पश्चिम एशिया में भारत और इसराइल के बीच रक्षा-तकनीक का सहयोग है. भारत-यूएई सहयोग भी बढ़ रहा है, जिसमें अंतरिक्ष-अनुसंधान और सामरिक सहयोग शामिल है.

यूएई अब सऊदी-समूह से अलग है. वहीं भारत का सऊदी अरब के साथ आर्थिक सहयोग जारी है, और दोनों देशों ने पाकिस्तान के संदर्भ में संतुलनकारी नीति को अपनाया है, पर हाल में यूएई की पाकिस्तान से कुछ दूरी भी नज़र आने लगी है.

तुर्की अब दक्षिण एशिया की राजनीति के और करीब आ गया है. वहीं भारत ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार किया है. भारत ने पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे की पेशकश की है, जो तुर्की को बाईपास करेगा.

भारतीय पहल

भारत ने आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस और इसराइल के साथ रक्षा संबंधों को गहरा किया है. आर्मेनिया 2022 में भारत की आकाश सैम प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार बन गया, जबकि ग्रीस और इसराइल भारत के साथ हवाई युद्ध और नौसैनिक अंतर-संचालनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अभ्यास करते हैं. ग्रीस, तुर्की का प्रतिस्पर्धी देश है.

संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर जैसे मुद्दों पर तुर्की, लगातार इस्लामाबाद के पक्ष में मतदान करता है. दोनों देश इस्लामी-राष्ट्रवाद की विचारधारा साझा करते हैं.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान, तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन प्रदान किए और भारतीय लक्ष्यों के खिलाफ हमलों के लिए सैन्य सलाहकार तैनात किए. ऑपरेशन के दौरान उसने भारत की खुले तौर पर निंदा भी की.

तुर्क-सऊदी अतीत

तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य और सऊदी अरब के टकराव का लंबा इतिहास है, पर बीसवीं सदी की शुरुआत में उस्मानिया साम्राज्य के पतन और तीसरे सऊदी राज्य की स्थापना के बाद से चीजें काफी बदल चुकी हैं.

प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और तुर्की का वर्तमान गणराज्य उसका उत्तराधिकारी बना. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तुर्की और सऊदी अरब दोनों अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी बन गए, लेकिन दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण ही बने रहे.

तुर्की ने 2010-11 में ‘बहारे अरब’ के नाम से मगरिब से उठे जम्हूरी-तूफान का समर्थन किया, तो सऊदी अरब ने इन विद्रोहों को राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा माना.

2018 में इस्तानबुल में सऊदी दूतावास के अंदर जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के बाद संबंध और बिगड़े. कई क्षेत्रीय संघर्षों में भी वे एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख लीबिया का संघर्ष था.

हाल के वर्षों में यह प्रतिद्वंद्विता धीरे-धीरे कम होने लगी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में संतुलन बदलने वाले कई घटनाक्रम देखने को मिले हैं.

सुरक्षा की तलाश

इसमें शामिल प्रत्येक सदस्य की अपनी-अपनी ताकत और कमजोरियाँ हैं. पाकिस्तान, मुस्लिम जगत का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किलों से जूझ रही है. सऊदी अरब, धन संपन्न है, लेकिन उसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर से ईरान और हूतियों से.

तुर्की के रक्षा-उद्योगों का आधार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें उन्नत ड्रोन उत्पादन क्षमताएँ शामिल हैं, लेकिन वह अपने पड़ोस में इसराइल के बढ़ते सैन्यवाद को लेकर चिंतित है.

1940 के दशक के उत्तरार्ध से अब तक सऊदी अरब सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है. बदले में उसने तेल की निर्बाध आपूर्ति का वादा किया था. पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए, अमेरिका ने पश्चिम एशिया को कम तवज़्ज़ो दी. 2019 में ईरान समर्थित हूतियों ने जब सऊदी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, तब अमेरिका ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी.

वैकल्पिक छतरी

उसके बाद से सऊदी अरब, सुरक्षा के लिए किसी वैकल्पिक छतरी की तलाश में है. 2023 में, उसने चीनी मध्यस्थता में ईरान के साथ रिश्ते सामान्य बनाए. 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जब लड़ाई छेड़ी, तो सऊदी अरब की चिंता और बढ़ी.

क़तर पर इसराइली बमबारी के कुछ हफ़्तों बाद सितंबर 2025 में सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते की घोषणा की गई. इस साल 28 फरवरी को अमेरिका-इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद रियाद को यह विश्वास हो गया कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी अब विश्वसनीय नहीं रही.

हालाँकि तुर्की ‘नेटो’ का सदस्य है, पर उसे अंदेशा है कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी, इसराइल के साथ संघर्ष की स्थिति में ‘नेटो’ की सामूहिक सुरक्षा गारंटी काम नहीं करेगी.

‘नेटो’ खुद भी गंभीर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका उसमें दिलचस्पी कम दिखा रहा है.

पाकिस्तानी नज़रिया

तीसरा पक्षकार पाकिस्तान है, जो भारत के प्रति अपनी शत्रुता को इस गठबंधन से जोड़ेगा. खासतौर से उसे आशा है कि अब कश्मीर के मामले को वह ज्यादा शिद्दत से उठा सकेगा. इसके अलावा वह सऊदी पैसे अपना रक्षा-उद्योग को मज़बूत कर सकता है.

गठबंधन का मतलब यह भी नहीं है कि ईरान या हूतियों के साथ सऊदी लड़ाई में पाकिस्तान भी कूदेगा, या भारत-पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की भी उतरेगा. सितंबर 2025 में सऊदी-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, पाकिस्तान का तालिबानी अफगानिस्तान के साथ टकराव चल रहा है, पर सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया.

सऊदी अरब पर ईरान और हूतियों ने बार-बार हमले किए हैं. लेकिन किसी दूसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया. फिर भी, यह समझौता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह तीन प्रमुख शक्तियों को एक साझा सुरक्षा ढाँचे के अंदर ले आया है.

संरचना बदलेगी

क्षेत्र के कुछ दूसरे देश भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जबकि भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इसराइल और ईरान सहित वे देश जिनके इस गठबंधन के सदस्यों के साथ संबंध सहज नहीं हैं, प्रति-संतुलनकारी रणनीति तलाशेंगे.

शीत युद्ध के दौरान ‘नेटो’ का सदस्य रहते हुए तुर्की ने ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के साथ ‘सेंटो’ में भी भाग लिया था. ‘सेंटो’ ने ‘नेटो’ की सामूहिक रक्षा गारंटी को दक्षिण एशिया तक फैलाया नहीं.

बहरहाल मक्का समझौता ‘नेटो’ देशों से जुड़े सबसे महत्त्वपूर्ण समझौतों में से एक बनेगा. यह पूर्वी भूमध्य सागर और ‘नेटो’ के दक्षिण-पूर्वी हिस्से को खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ेगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

बांग्लादेश पर चीनी प्रभाव और भारत से रिश्ते

2026-08-04T08:38:16.672+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान कुछ पर्यवेक्षकों ने टिप्पणी की कि, अपनी 'एक्ट-ईस्ट पॉलिसी' के तहत भारत सुदूर-पूर्व के देशों के साथ रिश्ते बनाने के पहले अपने निकटतम पड़ोसी बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने का काम क्यों नहीं करता? अब समय आ रहा है, जब इस सवाल का जवाब मिल सकता है.

भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने इस निमंत्रण पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है, पर इससे कुछ संकेत मिलेंगे.

नया फौजी-गठबंधन

इस विषय पर आगे बात करने के पहले एक नई खबर पर भी ग़ौर करना चाहिए. सऊदी अरब ने एक समुद्री-सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश समेत 13 देश शामिल हैं.

देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा 30 जुलाई को जारी बयान के अनुसार, इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

अलजज़ीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस गठबंधन के शेष 13 सदस्य हैं तुर्की, कुवैत, बहरीन, क़तर, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान और कोमोरोस. संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, इस गठबंधन में शामिल नहीं हैं.

यह गठबंधन ईरान के नेतृत्व वाले ‘प्रतिरोध की धुरी’ के विरुद्ध भी है, पर इसके पीछे के अंतर्विरोध भी स्पष्ट हैं. बांग्लादेश और सऊदी सैन्य-सहयोग का इतिहास नया नहीं है. बांग्लादेश ने नब्बे के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी-सुरक्षा के लिए सैनिक भी भेजे थे, पर इस गठबंधन में पाकिस्तान और तुर्की के शामिल होने के कारण भारत-बांग्लादेश रिश्तों से जुड़े कुछ सवाल ज़रूर खड़े होंगे.

भारत-बांग्ला सहयोग

बहरहाल इस समय बड़ा मसला भारत-बांग्ला सहयोग का है. क्या दोनों देश आपसी संबंधों पर बात करेंगे? एक संकेत गंगा जलसंधि के नवीनीकरण और उसकी समीक्षा से भी मिलेगा, जो इस साल होनी है.

1996 में हुई गंगा जलसंधि की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने के साथ, इसके भविष्य को लेकर चर्चाएँ तेज़ हैं. 1996 जैसी परिस्थितियाँ अब नहीं हैं. निश्चित रूप से अगली संधि की वार्ता का दायरा बढ़ेगा.

भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन का निमंत्रण इसलिए दिया है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय बिम्सटेक का अध्यक्ष है. इससे द्विपक्षीय-वार्ता की संभावना व्यक्त नहीं हो रही है. यानी कि भारत अपनी तरफ से बहुत उत्साह व्यक्त करना नहीं चाहता है.

शेख हसीना

अगस्त 2024 में शेख हसीना के पराभव के पहले दोनों देशों के रिश्ते बेहतर थे भी. पर करीब डेढ़ साल तक डॉ यूनुस के नेतृत्व में चली अस्थायी सरकार के दौरान ये रिश्ते बिगड़े. इस क्षेत्र में राजनीतिक-अस्थिरता के कारण क्षेत्रीय-सहयोग की स्थितियाँ बन नहीं पा रही हैं.

राजनीतिक-दृष्टि से सबसे बड़ा संकेत शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की संभावना से मिलेगा. उन्होंने कहा है कि मैं इस साल के अंत में देश वापस जा सकती हूँ. खबर यह भी है कि वे 5 अगस्त को पहली बार दिल्ली में विदेशी पत्रकारों के एक कार्यक्रम में उपस्थित होंगी.

बांग्लादेश से पलायन के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक-उपस्थिति होगी. क्या इसे किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक-संदेश मानें? हाल में उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि, मैं दिसंबर में अपनी पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हूँ, जो देश छोड़कर बाहर चले गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मैं आत्मसमर्पण करने पर विचार कर रही हूँ.

जुलाई विद्रोह से संबंधित शेख हसीना के खिलाफ देशभर में 663 मामले दर्ज हैं. इनमें से 453 हत्या के मामले हैं. रॉयटर्स को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने देश में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में कहा, ‘मुझे लगता है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाए तो लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह अदालत कितनी हास्यास्पद है. मैं इसे साबित करना चाहती हूँ.’

बंगाल की खाड़ी

बंगाल की खाड़ी क्षेत्र बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक दुनिया के सबसे एकीकृत क्षेत्रों में से एक था, लेकिन 1940 के दशक के बाद, जब इस क्षेत्र के सदस्य स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अलग-अलग लक्ष्य और गठबंधन प्रणालियाँ अपनाईं, तो इस क्षेत्र की सामुदायिक-सहयोग भावना लगभग कमज़ोर होती चली गई.

अपने गठन के बाद पहली बार, संगठन ने अगले पाँच साल की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को रेखांकित करने वाला एक ‘बैंकॉक विज़न 2030’ स्टेटमेंट अपनाया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को समृद्ध और लचीला बनाना है. बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता बातचीत के चरण में है.

यह सहयोग आगे बढ़ता उसके पहले ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी आने लगी. हालाँकि यह तल्खी उस किस्म की नहीं है, जैसी पाकिस्तान के साथ है, पर कमोबेश यह आर्थिक-सहयोग को प्रभावित कर रही है.

चीन-यात्रा

हाल में जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान जब अपनी पहली विदेश-यात्रा पर निकले, तो उन्होंने मलेशिया होते हुए चीन जाना पसंद किया, जिससे उनकी प्राथमिकता का पता लगता है. उन्होंने मोंगला बंदरगाह परियोजना से भारत को हटाकर चीन को भागीदार बनाने का फैसला भी किया है.

चीन चाहता है कि म्यांमार के रास्ते एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाए, जो चीन-पाकिस्तान सी-पैक जैसा हो. इससे चीन का प्रभाव इस इलाके पर बढ़ेगा.

संकेत मिल रहे हैं बांग्लादेश सरकार तीस्ता मास्टर प्लान में भी चीन की मदद लेना चाहती है. प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने हाल में कहा है कि तीस्ता नदी प्रबंधन के मास्टर प्लान की शुरुआत से ही चीन जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहा है. यानी, सर्वेक्षण, परियोजना डिजाइन से लेकर कार्यान्वयन तक हर चरण में शामिल होने में चीन रुचि रखता है.

तीस्ता-समझौता

अवामी लीग के शासनकाल में चीन ने कुछ सर्वेक्षण कार्य भी किया था, लेकिन भारत की आपत्तियों के कारण सरकार ने हाथ रोक दिया. विश्लेषकों का कहना है कि तीस्ता प्रबंधन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ जल-बँटवारे का समझौता भी एक आवश्यक घटक है. अब बीएनपी सरकार का चुनावी वादा तीस्ता परियोजना को लागू करना है.

पिछले दिनों ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ढाका के अनुरोध पर चीन ने तीस्ता मेगा-प्रोजेक्ट की पहल की है, जो उत्तरी क्षेत्र के लोगों के जीवन और आजीविका से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है.

भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली 54 नदियों में से एक, तीस्ता भारत में स्थित सोलोमन झील से निकलती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए रंगपुर जिले के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है. बाद में यह कुरीग्राम जिले के चिलमारी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है.

तारिक रहमान की चीन-यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों में आर्थिक गलियारा और तीस्ता परियोजना संवेदनशील मुद्दे थे. इन दोनों को लेकर भारत के अलावा अमेरिका की आपत्तियाँ भी हैं. इन संभावित परियोजनाओं का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश इस बहुआयामी प्रतिद्वंद्विता को सहयोग में कितनी कुशलता से परिवर्तित कर पाएगा.

मोंगला बंदरगाह

बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक ज़ोन के विकास के लिए चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ औपचारिक रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह परियोजना मूल रूप से 2015 की द्विपक्षीय पहल के तहत भारत के लिए आरक्षित थी, लेकिन देरी और निर्माण कार्य शुरू न हो पाने के कारण ढाका ने 2025 में भारतीय योजना को सूची से हटा दिया.

बंगाल की खाड़ी भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता में एक विवादित क्षेत्र बनता जा रहा है. भारत की सीमा से मोंगला की निकटता और क्षेत्रीय व्यापार गलियारों में उसकी भूमिका इसे दक्षिण एशिया की समुद्री भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है.

चटोग्राम के बाद मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है. यह कोलकाता से 200 किलोमीटर से भी कम और भारतीय सीमा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरबन डेल्टा के निकट स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी तक पहुँच प्रदान करता है और भारत के भू-आबद्ध उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है.

2018 से भारत को माल ढुलाई के लिए मोंगला और चटोग्राम बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे सँकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हुई है. चीन के प्रवेश से अब यह संतुलन बिगड़ने का खतरा है.

चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन और बंदरगाहों तक अपनी पहुँच से जुड़े समझौते करके अपनी रणनीति में निवेश कर रहा है. बिम्सटेक, सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र और बांग्लादेश के साथ बोंगोसागर जैसे द्विपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से की गई पहल बंगाल की खाड़ी में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं.

बांग्ला अंतर्विरोध

चीन ने पहली बार बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार के बीच एक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव 2013 में रखा था, लेकिन भारत की आपत्तियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई. बाद में, चीन ने भारत को छोड़कर म्यांमार के साथ एक आर्थिक गलियारा बनाने की योजना बनाई, और इसमें बांग्लादेश को शामिल करने का मुद्दा उठा.

चीन ने अब म्यांमार होते हुए कुनमिंग, चीन से बांग्लादेश तक एक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा है. इसका प्रस्ताव चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ओर से आया है. उन्होंने गत 22 जून को तारिक रहमान के साथ हुई बैठक के दौरान आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा था.

बांग्लादेश सरकार मानती है कि यदि यह कॉरिडोर बना, तो बांग्लादेश के आर्थिक क्षेत्रों में चीनी निवेश बढ़ेगा. बांग्लादेशी सामान चीन सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकेगा. माल परिवहन में लगने वाला समय और लागत दोनों में काफी कमी आएगी.

अमेरिका के बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते की एक शर्त जिस पर काफी चर्चा और बहस हुई है, वह यह है कि बांग्लादेश किसी भी तीसरे देश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हो. यह शर्त चीन और रूस को निशाना बनाने के लिए जोड़ी गई थी.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

कॉक्रोच-विद्रोह के तीन चेहरे

2026-08-02T09:14:14.143+05:30

वायरल युवा-आक्रोश से प्रेरित, कॉक्रोच जनता पार्टी का तेजी से उदय तीन बेहद अलग-अलग व्यक्तियों के कारण हुआ, जिनके कौशल, महत्त्वाकांक्षाओं और राजनीतिक इतिहास ने एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान को एक राष्ट्रीय विरोध में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। आज यानी 2 अगस्त 2026 के द हिंदू में तीन व्यक्तियों के जीवन-वृत्त पर रोशनी डाली गई हैं। मैंने इसे हिंदी में अपने पाठकों के लिए तैयार किया है। इसमें कुछ जगहों पर ज़रूरत के हिसाब से अपनी टिप्पणी भी की है, जो इटैलिक्स में है। इसे लिखा है शोभना के. नायर और निखिल एम बाबू ने।

व्यंग्य से लेकर धरने तक, यह छात्रों के उस विरोध आंदोलन की सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे आसान व्याख्या है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह व्याख्या अपनी सरलता में सशक्त प्रतीत होती है। लेकिन यह अपूर्ण है।

अब तक तो सभी को पता ही है कि कहानी क्या है। 15 मई, 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सक्रियता और सोशल मीडिया का सहारा लेने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉक्रोचों’ से की, जिससे व्यापक विरोध हुआ। इस टिप्पणी को भुनाते हुए, बोस्टन में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने अपने जैसे ‘कॉक्रोचों’ के लिए एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच शुरू किया और इस अपमान को असंतुष्ट युवाओं के लिए एक एकजुटता के आह्वान में बदल दिया। पहले 24 घंटों के भीतर ही 50,000 लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया। पाँच दिनों के भीतर यह संख्या बढ़कर दस लाख से अधिक हो गई, जबकि इस आंदोलन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.2 करोड़ से अधिक फॉलोवर हो गए।

वायरल पोस्ट, फॉलोवरों की बढ़ती संख्या और रंगीन प्रतीकों के पीछे तीन शख्सियतें थीं: अभिजीत दीपके (30), आशुतोष रांका (30) और सौरभ दास (27), जिनकी प्रतिभाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। वे देश के अलग-अलग हिस्सों, अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और उनके स्वभाव भी काफी भिन्न हैं।

आंदोलन की शुरुआत से ही जंतर-मंतर के आसपास समय बिताने वाले लोग दीपके को राजनीतिक रूप से सहज बुद्धि वाला, हालाँकि कभी-कभी थोड़ा भावुक, और आंदोलन का मूल आधार बताते हैं। 18 जुलाई को, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद, दीपके ने ही यह तर्क दिया कि आंदोलन को अपनी माँगों को और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने केवल प्रधान के इस्तीफे की माँग तक सीमित रहने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग का प्रस्ताव रखा।

दीपके को एआर रहमान के संगीत पर चर्चा करना और शाहरुख खान की फिल्म ' स्वदेश' के संवाद सुनाना बहुत पसंद है । उन्होंने विरोध प्रदर्शन में एक खुशनुमा माहौल बनाया, शाम को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और बीच-बीच में चुटकुले सुनाने में समय बिताया।

वहीं, रांका को निर्णायक स्वभाव का बताया गया है, हालांकि कभी-कभी वे निरंकुश (authoritarian) भी होते हैं और दूसरों की तुलना में जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। वे आंदोलन के सूत्रधार और प्रमुख रणनीतिकार बने हुए हैं। दास, तीनों में सबसे युवा हैं, अपने मिलनसार स्वभाव और लोगों से संपर्क साधने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, हालाँकि उनके सहकर्मी कहते हैं कि वे कभी-कभी अनिर्णायक हो सकते हैं।

अगर रांका और दीपके शाहरुख खान अभिनीत ‘स्वदेश’ और आमिर खान की ‘रंग दे बसंती’ की जमकर तारीफ करते हैं, तो दास सामाजिक दायरे के दूसरे छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ उनकी पसंदीदा श्रृंखला मॉडर्न फैमिली है-लॉस एंजलस में रहने वाले एक बहु-पीढ़ी वाले (multigenerational) परिवार के बारे में एक मॉक्युमेंट्री।

AAP के साथ जुड़ाव

इन तीनों को जोड़ने वाला एक स्पष्ट सूत्र आम आदमी पार्टी (आप) से उनका जुड़ाव है, जिसे उन्होंने कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। दीपके और रांका दोनों ने पार्टी के लिए काम किया है, जबकि दास की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निकटता किसी से छिपी नहीं है।

दीपके का जन्म महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) में एक दलित परिवार में हुआ था, हालाँकि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी जातिगत पहचान काफी हद तक हाशिए पर ही रही। 36 दिनों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक नेता ने कहा, ‘वह एक छात्र नेता हैं जो दलित भी हैं, न कि इसका उल्टा।’ एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी जातिगत पहचान तब ज़ाहिर की जब 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर उन पर स्याही फेंकी गई। उनका जवाब संक्षिप्त था: ‘नीला मेरा रंग है। जय भीम।’

उन्होंने पुणे के तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिर 2023 में बोस्टन विश्वविद्यालय से जनसंपर्क में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। दीपके ने राजनीतिक संचार के क्षेत्र में काम किया और 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रहे, जहाँ उन्होंने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम किया।

रांका का सीजेपी तक का सफर अधिकतर विरोधी नेताओं से अलग रहा है। जयपुर में जन्मे और पले-बढ़े, उन्होंने आईआईटी-कानपुर से मैटीरियल साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहाँ वे छात्र जिमखाना के अध्यक्ष चुने गए, जो सार्वजनिक जीवन में उनकी रुचि का प्रारंभिक संकेत था।

उन्होंने 2019-20 के दौरान दिल्ली विधानसभा फैलो के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने महामारी के दौरान दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की वर्तमान नेता आतिशी की टीम के साथ मिलकर काम किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने मैकिन्ज़ी एंड कंपनी और गावी (वैक्सीन गठबंधन) के साथ काम किया, और धीरे-धीरे परामर्श और अंतरराष्ट्रीय नीति के क्षेत्र से हटकर भारतीय सार्वजनिक जीवन की ओर रुख किया।

रांका ने फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार अभियान में भी काम किया, जिसमें उनका पूरा ध्यान नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र पर केंद्रित था, जहाँ केजरीवाल उम्मीदवार थे। वे मतदाता सूची से नाम हटाने की जाँच करने वाली टीम का हिस्सा थे और चुनाव के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से केजरीवाल और पार्टी का बचाव करना जारी रखा। AAP के ‘राष्ट्रीय प्रवक्ता’ के रूप में उनका सबसे हालिया लेख 16 मार्च को द वायर में प्रकाशित हुआ था।

कई अन्य राजनीतिक आयोजकों के विपरीत, रांका ने अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छिपाया है। उन्होंने अक्सर राजस्थान की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा व्यक्त की है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, उन्होंने राज्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया और जयपुर के पास 100 एकड़ के जंगल की रक्षा के लिए अभियान चलाया। हाल में, उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए तीन महीने का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अन्यथा मुख्य न्यायाधीश कुलपति के इस्तीफे की माँग करेंगे।

सौरभ दास, आंदोलन के युवा प्रवक्ता, इसके सार्वजनिक चेहरे बन गए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने से पहले वे एक पत्रकार थे, इसलिए वे जानते थे कि समाचार कक्ष कैसे काम करते हैं, किस तरह से खबरें गढ़ी जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी आंदोलन को सुर्खियों में कैसे बनाए रखा जाता है। ( उन्होंने द कैरेवान, आर्टिकल 14, अलजज़ीरा, द वायर, द हिंदू और द न्यू लाइन्स पत्रिका वगैरह में लिखा।)

दास ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा पुदुच्चेरी में बिताया और उन्हें थोड़ी-बहुत तमिल आती है। उन्होंने नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई की और 2019 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे मुख्य रूप से ' द कैरेवान' पत्रिका के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की विस्तृत प्रोफाइल लिखने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने 'फ्रंटलाइन ' और अन्य प्रकाशनों के लिए भी लिखा है ।

'जेनरेशन ज़ी की भाषा'

दास क्लाइमेट एक्शन फ्रंट के सह-संस्थापक भी हैं, जो जलवायु शासन, स्थिरता और पर्यावरण नीति पर केंद्रित एक पहल है। पत्रकारिता के साथ-साथ, वे अपनी पहली पुस्तक, ‘ कॉम्प्लिसिट साइलेंस: द कोर्ट्स रोल इन इंडियाज क्वाइट सफरिंग’ पर काम कर रहे हैं, जो न्याय की माँग करने वाले नागरिकों से जुड़े कई मामलों के अध्ययन के माध्यम से समकालीन भारत में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण करती है। प्रधान के इस्तीफे के बाद दास के नाचते हुए वीडियो भी वायरल हो गए, जिन्हें प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना भी मिली। दास ने इस जश्न का बचाव करते हुए इसे ‘जेनरेशन ज़ी की भाषा’ बताया और तर्क दिया कि युवा लोग राजनीतिक जीत को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं।

जंतर-मंतर नामक 18वीं शताब्दी की वेधशाला के पास सरकार का घेराव करने से पहले इन तीनों में से किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नहीं किया था। न ही उनके आह्वान पर दिल्ली की सड़कों पर उतरे ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा किया था। फिलहाल, ये तीनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य न्यायिक समिति एक राजनीतिक दल के बजाय एक दबाव समूह के रूप में काम करती रहेगी।

(मेरी जानकारी में भी तक किसी पत्रकार ने इस आशय की पड़ताल नहीं की है कि इस आंदोलन में ऑर्गेनिक रूप से जमा हुए किशोरों-युवाओं और उनके माता-पिताओं या अन्य जागरूक वरिष्ठ नागरिकों के अलावा क्या दलितों, मुसलमानों, सिखों, वामपंथी संगठनों या किसी अन्य प्रकार आंदोलनों से जुड़े लोग इसमें शामिल थे या नहीं। इस आशय का अध्ययन भी नहीं हुआ है कि इनकी इच्छा किसी प्रकार के व्यवस्था-परिवर्तन की है या नहीं।)

इसे द हिंदू में यहाँ पढ़ें

https://www.thehindu.com/news/national/abhijeet-dipke-ashutosh-ranka-and-saurav-das-the-three-faces-of-a-revolt/article71295809.ece

सऊदी एटमी-डील से पश्चिम एशिया में होड़ बढ़ेगी

2026-07-29T07:15:41.514+05:30

पश्चिम एशिया का अनिश्चय खत्म होकर नहीं दे रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौता-ज्ञापन पर दस्तखत होने के बावज़ूद लड़ाई खत्म नहीं हुई है. दूसरी तरफ राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने पिटारे से नई-नई चीजें निकाल रहे हैं.

पिछले बुधवार को उन्होंने सऊदी अरब के साथ नाभिकीय-सहयोग के समझौते की घोषणा करके खलबली पैदा कर दी है. इस समझौते के तहत अमेरिकी सहयोग से सऊदी अरब अपने असैनिक परमाणु-कार्यक्रम का संचालन कर सकेगा.

यह 30 वर्षीय समझौता नाभिकीय-सहयोग पर तो रोशनी डालता है, लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलावों की ओर इशारा भी कर रहा है.

वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियों का उपयोग करते हुए रियाद को एक दीर्घकालिक अमेरिकी तकनीकी और सुरक्षा ढाँचे में बाँधकर, वाशिंगटन का लक्ष्य खाड़ी में चीन और रूस के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक प्रभाव को कम करना है.

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने इस ‘एग्रीमेंट 123’ पर हस्ताक्षर किए है, जिसे अब अमेरिकी संसद के पास भेजा जाएगा.

समझौते का आधिकारिक पाठ अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन उसके लीक हुए अंशों से पता लगता है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम को तीस वर्षों तक विकसित करने में सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है.

इसमें एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा शामिल है जिसका संचालन वेस्टिंगहाउस जैसी अमेरिकी कंपनियाँ करेंगी.

अब्राहम समझौता

इस समझौते पर दस्तखत होने के ठीक एक दिन बाद, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की शर्त रख दी है, जो इसराइल के साथ अरब देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने के इरादे से किया गया है.

चूँकि समझौते का पाठ उपलब्ध नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि अब्राहम समझौते वाली बात इस समझौते का हिस्सा है या बाद में कही गई है. लगता नहीं कि सऊदी अरब इसे स्वीकार करेगा.

उसने यह स्पष्ट कर रखा है कि इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए एक समयबद्ध राजनयिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, जो फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ले जाए.

यह ऐसी शर्त है जिसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इसराइल भी पूरा नहीं कर सकता. सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग दो-तिहाई इसराइली जनता और करीब पूरी राजनीति ‘टू-स्टेट’ समाधान के विरोध में हैं.

नाभिकीय-महत्वाकांक्षा

यह भी साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से सऊदी अरब के शासकों के मन में भी अपनी परमाणु क्षमता हासिल करने की इच्छा पैदा हुई है. लंबे समय से वे परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में रुचि व्यक्त करते रहे हैं.

2018 में, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सीबीएस टीवी के ‘60 मिनिट्स’ कार्यक्रम में कहा था कि ‘सऊदी अरब कोई परमाणु बम हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान परमाणु बम विकसित करेगा, तो हम भी जल्द से जल्द ऐसा ही करेंगे.’

ईरान ने कहा है कि उनका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वे लंबे समय तक इस रुख पर कायम रहें, क्योंकि परमाणु अस्त्र सुरक्षा की गारंटी माने जा रहे हैं.

उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया को निरस्त्र करने के लिए कोई 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नहीं चलाया गया है. ईरानी नेतृत्व निश्चित रूप से अपनी और किम जोंग उन की स्थिति में अंतर को समझता है.

इसराइली विरोध

इस समझौते की घोषणा का इसराइल में कड़ा विरोध हुआ. वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि इस समझौते से अन्य देश भी परमाणु संवर्धन कार्यक्रम शुरू करने और परमाणु हथियार बनाने की राह पर चल पड़ेंगे.

इसराइल लंबे समय से चेतावनी देता रहा है कि इस तरह का समझौता सऊदी अरब के लिए एटम बम बनाने का रास्ता खोल सकता है.

इसराइलियों की दो मुख्य चिंताएँ हैं. हालाँकि वे सऊदी अरब के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि सऊदी अरब भविष्य में शत्रुतापूर्ण रुख नहीं अपनाएगा.

ईरान के शाह के साथ इसराइलियों के अच्छे संबंध थे, लेकिन 1978-1979 की ईरानी क्रांति ने उन संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया.

हालाँकि इसराइली, सऊदी अरब और ईरान के बीच के मतभेदों को समझते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण से, अगर शाह के साथ ऐसा हुआ, तो क्राउन प्रिंस बिन सलमान के साथ भी हो सकता है.

दूसरा, इसराइल अघोषित परमाणु शक्ति-संपन्न देश है. यह दर्जा उसे काफी ताकत देता करता है. अगर सऊदी अरब, ईरान या कोई अन्य देश परमाणु क्षमता विकसित कर लेगा, तो इससे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा.

दो दशक की पृष्ठभूमि

इस समझौते पर एक दशक से अधिक समय से काम चल रहा था, लेकिन अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे अंतिम रूप देने की कोशिश नहीं की.

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु सहयोग पर बातचीत की शुरुआत 2008 में हुई थी. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में दोनों देशों ने एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे.

इसके तहत अमेरिका ने सऊदी अरब को असैनिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में सहयोग देने का वादा किया था. उस समय सऊदी अरब ने कहा था कि वह परमाणु ईंधन का आयात करेगा और संवेदनशील परमाणु तकनीक हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा.

2017 से 2019 के बीच अमेरिका ने अपनी सात कंपनियों को सऊदी अरब के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत करने की अनुमति दी. पर दोनों देशों के मतभेदों के कारण बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई.

2022 में दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान पर एक नया समझौता ज्ञापन किया. 2023 में अमेरिकी मीडिया ने ख़बर दी कि सऊदी अरब में अमेरिकी निगरानी में यूरेनियम संवर्धन परियोजना शुरू करने पर अमेरिका विचार कर रहा है.

नवंबर 2025 में दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे ट्रंप प्रशासन ने अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए कानूनी आधार बताया. इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव भी आया है.

अपने दूसरे कार्यकाल में डॉनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर खासतौर से ज़ोर दिया है. मई 2025 में उनके पहले विदेशी दौरों में सऊदी अरब भी शामिल था.

समझौते के जोखिम

सऊदी अरब के साथ हुए समझौते से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के अपने इरादे में और मजबूती मिलेगी. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब वह चीन और रूस की ओर रुख कर सकता है.

यह ऐसा समझौता नहीं है जो सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की खुली छूट दे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या इस समझौते में दिए गए सुरक्षा उपाय सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए पर्याप्त होंगे.

अमेरिकी सरकार ने समझौते के लिए जो प्रमुख कारण बताए हैं, उनमें से एक यह है कि इससे अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कंपनियों, विशेष रूप से वेस्टिंगहाउस को सऊदी अरब को महत्वपूर्ण मात्रा में परमाणु ऊर्जा की बिक्री करने का अवसर मिलेगा.

सऊदी अरब परमाणु ऊर्जा के सहारे बिजली उत्पादन के लिए तेल का इस्तेमाल कम कर देगा, लेकिन समझौते के जोखिम हैं. सऊदी अरब में इस समय कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है. सितंबर 2023 में देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि सऊदी अरब अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का इरादा रखता है.

इस समझौते के कुछ पहलू चिंता के विषय हैं. पहला, यह संभावना कि सऊदी अरब बिना किसी रोक-टोक के घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कर सकता है, और दूसरे, निरीक्षण व्यवस्था पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं, जो इस समझौते के मामले में अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित कुछ अन्य समझौतों से भिन्न होंगी.

क्या सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सऊदी समझौता सख्ती से केवल नागरिक उपयोग तक ही सीमित रहे? वास्तव में इस समझौते में संवर्धन संबंधी प्रावधान शामिल हैं.

इस वज़ह से यह उस समझौते से अलग है, जो अमेरिका ने 2009 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया था. उसके तहत यूएई अपना ईंधन स्वयं उत्पादित नहीं करता है और कई अन्य प्रतिबंधों के अधीन है.

123 समझौता

इस समझौते का प्रमुख तत्व 123 समझौता है, जो अमेरिका को अन्य देशों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने की अनुमति देता है. भारत भी ऐसा ही एक हस्ताक्षरकर्ता देश है.

यह समझौता, जिसका नाम 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के नाम पर रखा गया है, कानूनन बाध्यकारी समझौता है जिसे अमेरिका किसी अन्य देश के साथ महत्वपूर्ण परमाणु सहयोग करने से पहले अनिवार्य मानता है.

अमेरिकी कांग्रेस ने 1 अक्तूबर, 2008 को से इस विधेयक को पारित कर दिया, जिससे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ऐतिहासिक समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ.

अमेरिका में विरोध

अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर राजनीतिक नेताओं के बीच अलग-अलग राय सामने आई है. कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद ब्रैड शेरमैन ने कहा कि अमेरिका को ऐसा समझौता तभी मंज़ूर करना चाहिए, जब उसमें यूएई के साथ हुए 2009 के समझौते जैसी कड़ी सुरक्षा और अप्रसार संबंधी शर्तें शामिल हों.

2009 के वह समझौता यूएई को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं देता है. शेरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ‘पश्चिम एशिया में परमाणु अप्रसार के लिए युद्ध छेड़ने वाला कोई राष्ट्रपति सिर्फ़ इसलिए परमाणु प्रसार को बढ़ावा नहीं दे सकता कि उससे अमेरिकी कंपनियों को मुनाफ़ा होगा.’

अब कुछ सवाल खड़े होते हैं. क्या सऊदी अरब के परमाणु हथियार बनाने की आशंका जायज़ है? क्या सऊदी अरब परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा? मौज़ूदा हालात में ऐसा नहीं लगता, पर दीर्घकाल में क्या होगा, कहना मुश्किल है.

ईरान ने अपने स्तर पर यूरेनियम एनरिचमेंट किया, और उसके परिणाम सामने हैं. यह संवर्धित यूरेनियम अब भी उन सुरंगों में मौजूद हो सकता है, जिन पर पिछले साल अमेरिका के ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ के दौरान बमबारी की गई थी.

ईरान के नाभिकीय-कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार को लेकर अभी निश्चय बना हुआ है. अभी तो वह समझौता ही लागू नहीं हो पा रहा है, जो युद्ध रोकने के लिए किया गया है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

https://www.hindi.awazthevoice.in/opinion-news/global-affairs-saudi-nuclear-deal-to-fuel-arms-race-in-west-asia-96469.html

अराजक और हास्यास्पद राजनीति और व्यवस्था बदलने के इरादे

2026-07-25T08:22:01.168+05:30

जंतर-मंतर पर सोनल वांगचुक के अनशन, संसद-भवन मार्च और उसके बाद हुई हिंसा ने अंततः इस आंदोलन के राजनीतिक चेहरे पर पड़ी नकाब हटा दी है। बेशक इस आंदोलन के समर्थकों में बड़ी संख्या किशोरों और उनके अभिभावकों की है, जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से भरोसा टूट रहा है। पर इस आंदोलन को चलाने वाली ताकत कहीं और से काम कर रही है। इसमें देश के विरोधी दल भी शामिल हैं, और बुनियादी तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके पुराने नाम की साख अब काफी कम हो चुकी है। किशोरों के प्रति सहानुभूति से ज्यादा इस आंदोलन के पीछे सत्ता-प्राप्ति की उनकी मनोकामना है। जनता के मसलों को लेकर आंदोलन चलाना उनका वैधानिक अधिकार है, ज्यादा बड़ा सवाल है कि ‘संपूर्ण-व्यवस्था’ में उनकी भूमिका क्या है। अब चूँकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, इसलिए यह देखना रोचक होगा कि आगे क्या होता है।

पहली नज़र में ऐसा लगता है कि सरकार करीब-करीब उसी रास्ते पर जा रही है, जिसपर 2013 में केंद्र सरकार गई थी। एनडीए सरकार जो समाधान पेश कर रही है, वह है कड़ी सजा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, त्वरित अदालतों के लिए वैधानिक समर्थन और मामलों की जाँच और मुकदमे के लिए पाँच महीने की समय सीमा का प्रावधान है।

इसके कुछ घंटों बाद, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात को प्रसारित अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रियाओं और सकारात्मक सुझावों के लिए सभी को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्होंने सरकार के फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ‘धन्यवाद दोस्तो। मुझे आधी रात को आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मेरे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया और आपके सकारात्मक सुझावों के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहेगा; हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते जाएँगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तो’।

दोस्त क्या चाहते हैं?

अब 13 साल पीछे चलें। 2012 के निर्भया कांड के बाद भारी जनाक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 पास करा दिया। यह वह कानून है, जिसे जल्दबाज़ी में राजनीतिक व सामाजिक दबाव के तहत पारित गैंगरेप कानून के रूप में मुख्य रूप से याद किया जाता है। इस कानून में गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 साल से लेकर उम्रकैद (शेष प्राकृतिक जीवन) तक की अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया। अदालतों से विशेष कारणों का हवाला देकर न्यूनतम सजा से कम देने का अधिकार छीन लिया गया वगैरह।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना था कि संसद ने बिना किसी व्यापक व शांत-चित्त सार्वजनिक विमर्श के इसे अत्यधिक दबाव में पारित किया। कानून केवल सजा को कठोर बनाने पर केंद्रित था, जबकि पुलिस जाँच में सुधार, फॉरेंसिक क्षमता और त्वरित न्याय की प्रणाली पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम सामने है, न बलात्कार कम हुए और न गैंगरेप।

पेपर लीक की सजा बढ़ाने का लाभ क्या होगा, यह बाद में पता लगेगा, पर सवाल है कि ‘कॉक्रोच-आंदोलन’ में शामिल लोग किस उम्मीद से आए हैं? मुझे नहीं लगता कि सामूहिक रूप से कोई एक उम्मीद है। इसके नेताओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर राजनीतिक दलों के नेताओं के इरादे साफ हैं। वे विरोध करते हुए नज़र आना चाहते हैं। जनता के मन में भी गुस्सा है, वह उसे व्यक्त करना चाहती है।

राजनीतिक-विसंगतियाँ

सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई की आधी रात के बाद अपना अनशन ख़त्म करके आंदोलन के सामने दुविधा पैदा कर दी है। अनशन खत्म होने के बाद कॉक्रोच जनता पार्टी के जनक अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो संदेश में इस बात पर खुशी जताई, साथ में यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। औपचारिक रूप से अनशन वापस लेने के समर्थन करने के बावज़ूद आंदोलन के भीतर से निराशा के स्वर भी सुनाई पड़े हैं, और ‘सोनम गुप्ता’ वाले मीम नए रूप में दिखाई पड़े हैं। दूसरी तरफ वांगचुक को सफाई देनी पड़ी है कि मैंने सरकार के साथ कोई सौदेबाज़ी नहीं की है। अब कॉक्रोच-आंदोलन के समांतर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन भी चल निकला है।

आंदोलन का फायदा लेने की कोशिश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ दूसरे दल आपस में गुत्थम-गुत्था हैं। राहुल गांधी ने अचानक तेजी पकड़ी है। बीजेपी को भी घबराहट तो हुई ही है, अन्यथा नरेंद्र मोदी सीधे युवाओं को संबोधित करने के लिए सामने नहीं आते। इससे पहले मंगलवार को एनडीए के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से युवाओं तक पहुँचने और उनकी चिंताओं को सुनने की अपील की थी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि प्रश्नपत्र लीक जैसी अनियमितताओं में शामिल लोगों को सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए। पर उन्होंने आंदोलनकारियों की माँगों को लेकर कुछ नहीं कहा है।

इस्तीफा!

मंत्री का इस्तीफ़ा राजनीतिक मसला था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या इससे सरकार की कमज़ोरी उज़ागर हुई है या उसकी समझदारी व्यक्त हुई है? देंगे या मोदी सरकार के लिए नैतिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस्तीफ़ों का चुनावी असर क्या होगा। वे अपने समर्थकों के मूड को भी भाँप रहे हैं। एक मज़बूत समर्थक वर्ग मोदी पर अब भी पूरा भरोसा करता है। वह अपने नेता को कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। जब तक उसका दबाव बीजेपी की चुनावी जीत की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा, तब तक लगता नहीं कि सरकार बहुत ज्यादा झुकेगी। बहरहाल इस्तीफे को झुकना मान लीजिए, पर इससे आंदोलनकारियों को हासिल क्या हुआ?

क्या इस समस्या का कोई सर्व-स्वीकृत हल निकलेगा? इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना भी भला क्या मुश्किल काम है? आंदोलन का समाधान होता हो, तो हटाने में दिक्कत क्या है? हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, पर इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? कॉक्रोच आंदोलन की कुछ और माँगें भी इसके साथ जुड़ गई हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफ़े की माँग उठ चुकी है। बीजेपी ने अब तक इन माँगों की अनसुनी की है।

सरकार की ओर से जेपी नड्डा प्रदर्शनकारियों के इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। यानी प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच संवाद के दरवाज़े खुले हुए हैं। इसका असर संसद के मॉनसून सत्र पर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि संसद का सत्र शुरू होते ही कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, जिससे गतिरोध पैदा हो जाता है। इससे वे प्रश्न पीछे चले जाते हैं, जो सदन में उठने वाले थे।

अबतक केवल राज्यमंत्री एमजे अकबर ने नैतिक ज़िम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दिया है, पर वह निजी मामला था, धर्मेंद्र प्रधान का मामला राजनीतिक है। कोरोना मामले में हर्षवर्धन, एपस्टीन फाइल मामले में हरदीप पुरी, किसान आंदोलन में नरेंद्र सिंह तोमर और रेल दुर्घटनाओं को लेकर अश्विनी वैष्णव के इस्तीफ़े माँगे गए। इनमें से किसी ने भी फौरन इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस सरकार ने अब तक केवल किसान आंदोलन के मामले में अपना रुख बदला है।

संसद नहीं, सड़क

राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने बुधवार 21 जुलाई को विरोध की राजनीति में बुनियादी बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि भारत का लोकतांत्रिक परिदृश्य इस हद तक बदल चुका है कि विपक्षी दल अब केवल संसद और चुनावों के भरोसे नहीं रह सकते। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्हें सड़कों पर शांतिपूर्ण जनांदोलन खड़े करने होंगे। विदर अपोजीशन : फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स ऑफ रेसिस्टेंस’ विषय पर एमपी वीरेंद्र कुमार स्मृति व्याख्यान देते हुए यादव ने कहा कि विपक्ष को ‘चुनावी राजनीति से प्रतिरोध की राजनीति’ की ओर बढ़ना होगा।

उनकी इस राय में आंदोलन के पहले वाला ‘शांतिपूर्ण’ विशेषण बचाव कर रहा है, अन्यथा यह खतरनाक विचार है। वे क्या सारे दलों को चुनावों का बहिष्कार करने की सलाह दे रहे हैं, जैसा जयप्रकाश नारायण ने भी एकबार किया था? इस विचार के समांतर ‘जिंदा कौमों’ वाला नारा है, जो पाँच साल इंतज़ार नहीं करतीं। सच यह है कि कौमों को अपने जिंदा होने को साबित करने के लिए वैचारिक-तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इस आंदोलन के बारे में ही विचार करें। क्या जनता के बीच इसे लेकर कोई राय-मशविरा हुआ था? पूरी-समोसों, पानी की बोतलों, कोल्ड ड्रिंक, आने-जाने और रहने की व्यवस्था की योजना तो ज़रूर किसी न किसी स्तर पर बनी होगी, क्योंकि हमारी राजनीति उसमें पटु है, पर जनता की राय किसी ने नहीं पूछी होगी। बेशक लोगों को उकसाया, भड़काया जा सकता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र वगैरह-वगैरह के नाम पर।

उनका मतलब क्या है, यह कुछ समय बाद ही स्पष्ट होगा, पर एक महत्त्वपूर्ण दौर में भारतीय-राजनीति अराजक और हास्यास्पद स्थिति को प्राप्त करती नज़र आ रही है। जिन वैचारिक-प्रश्नों पर संसद के भीतर बहस होनी चाहिए, वे सड़कों पर लिथड़े पड़े हैं। चूँकि पूरे देश में आंदोलन चल निकला है, इसलिए इसकी पूर्णाहुति की प्रतीक्षा करनी होगी। इस गहमागहमी के साथ लगता है कि ‘कॉक्रोच राजनीति’ का एक अध्याय पूरा हो गया है। आप पूछ सकते हैं कि अभिजीत दीपके और उनकी कॉक्रोच जनता पार्टी अब क्या करेगी? आम आदमी पार्टी की तरह क्या यह कोई नया राजनीतिक दल है? या उसकी ही शाखा है? ऐसा है, तो क्या यह किसी राजनीतिक-गठबंधन का हिस्सा बनेगा? क्या कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी? क्या भाजपा इन्हें भी अपने आप में शामिल कर लेगी? क्या इस आंदोलन का आने वाले वर्षों में चुनावों पर असर पड़ेगा? क्या यह आंदोलन दो साल पहले बांग्लादेश और नेपाल जैसे आंदोलनों के तर्ज पर है?

सवाल-दर-सवाल

ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं, पर अब खोजे जाएँगे। यह देखना भी ज़रूरी है कि जंतर-मंतर पर कौन लोग एकत्र हुए हैं? वे कई तरह के लोग हैं। नीट-यूजी परीक्षा से प्रभावित या उनकी तरह ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले युवा, इनमें थे। एक भीड़ उन लोगों की भी थी, जो आमतौर पर तमाशा देखते हैं। या किसी खास पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ऐसे लोग भी थे, जिनके इरादे आपराधिक थे। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के बहाने कुछ लोगों ने लालकिले पर हमला बोल दिया था। क्या सरकार को ऐसा ही कोई अंदेशा था? ढपली बजाकर ‘आज़ादी’ के गीत गाने वालों की मनोकामना अन्याय, असमानता, गरीबी और पिछड़ेपन से आज़ादी के है। अच्छी बात है, पर कैसे होगा यह सब?

मुख्यधारा की राजनीति भी समता-मूलक समाज, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक-दृष्टिकोण जैसी बातों को केवल बाहरी आवरण की तरह इस्तेमाल करते हुए, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, क्रोनी-पूँजीवाद और संकीर्ण स्वार्थों से ग्रस्त है। युवा-वर्ग कुंठित और भ्रमित है। शायद कॉक्रोच-राजनीति उसी व्यावहारिक राजनीति का विद्रूप है।

राजनीति का चरित्र

भारतीय राजनीति में लंबे समय तक गरीब तबके से उठकर ऊपर आए लोगों का भी प्रतिनिधित्व होता था, पर धीरे-धीरे उसपर जन्मना विशेषाधिकार-प्राप्त लोगों का कब्ज़ा हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की चुप्पी से लगने लगा है कि उन्होंने खामोश रहने को अपनी रणनीति बनाया है। उनका और उनके समर्थकों का आरोप है कि इन आंदोलनकारियों का एजेंडा राष्ट्र-द्रोह है। इन्हें विदेशी समर्थन प्राप्त है। वे शाहीन बाग की महिलाओं की तरह हैं। वे खालिस्तान-समर्थक हैं। ये टूलकिट के सहारे काम करते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो, पर जंतर-मंतर पर आए युवा किसी टूलकिट को जेब में रखकर आए नहीं लगते थे। उन्हें कौन समझाएगा? कुछ महीने पहले नोएडा में काम करने वाले युवाओं ने आंदोलन चलाया। हो सकता है कि उन्हें भड़काने वालों की कोई भूमिका रही हो, पर उनकी बातें बनावटी नहीं थीं।

वर्तमान सत्ताधारी राजनीति की रणनीति असहमति जताने वालों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने की है। यह नकारात्मक तरीका है। सही तरीका है कि समस्या का समाधान किया जाए और जो परेशान हैं, उन्हें संतुष्ट किया जाए। समाधान कमेटियाँ बनाने से भी नहीं मिलेगा। आखिर परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक क्यों हो जा रहे हैं? परेशान नौजवान कहाँ जाएँ?

देश को तीन क्षेत्रों में रूपांतरकारी काम चाहिए। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और न्याय। लगता है देश तीनों से विमुख हो रहा है। इन तीनों दरवाजों पर साधारण व्यक्ति को ठोकरें मिलती हैं। क्यों? कॉक्रोच जनता पार्टी कुछ नहीं है। एक मामूली से सोशल मीडिया संदेश के सहारे वह खड़ी हो गई है, तो कैसे? वस्तुतः उसके पीछे कोई गहरी योजना नहीं है, बल्कि आम आदमी की पीड़ा है, जो इतना भ्रमित है कि किसी भी विकल्प के पीछे भागने को तैयार है।

पाकिस्तान फिर से टूटने का खतरा

2026-07-22T08:55:31.525+05:30

बलोच हमलों में महिला आत्मघातियों की संख्या बढ़ रही है। यह है सुमैया कलंदरानी बलोच जिसने 24 जून 2023 को तुरबत में एक सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला किया। हमले के पहले बलोच लिबरेशन आर्मी के ध्वज के सामने खड़े होकर उसने फोटो खिंचवाया।

अशांत बलोचिस्तान में मस्तुंग के पास गुरुवार 16 जुलाई को सुरक्षा काफिले पर हुए हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है. बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो दो सप्ताह से भी कम समय में सुरक्षा-कर्मियों पर तीसरा बड़ा हमला है.

उपरोक्त जानकारी ‘बलोचिस्तान पोस्ट’ ने दी है, हालाँकि पाकिस्तानी सेना ने हमले की पुष्टि की, लेकिन मरने वालों की संख्या नहीं बताई. बीएलए के प्र
वक्ता जियंद बलोच ने बताया कि मीडिया को बयान जारी करते समय भी बीएलए के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई जारी थी, और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है.

आर्थिक-गिरावट और आंतरिक-संघर्षों के कारण पाकिस्तान, गंभीर अस्थिरता का सामना कर रहा है. बलोचिस्तान में विद्रोह और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में हो रहे प्रदर्शनों से देश की अखंडता को खतरा पैदा हो गया है. सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूटेगा?

भारत पर तोहमत

पाकिस्तानी सेना, इन हमलों के पीछे भारत का हाथ बता रही है, इसलिए यह अंदेशा भी पैदा होता है कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कहीं वह भारत के साथ संक्षिप्त-युद्ध छेड़ने की कोशिश न करे.

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अस्थिर होने या उसकी अखंडता पर खतरा पैदा होने के किसी भी गणित से भारत को फायदा नहीं होगा. पाकिस्तान अपनी बोई फसल काट रहा है.

16 दिसम्बर 2014 को जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादी हमले में करीब डेढ़ सौ बच्चों की मौत हुई थी, तब शायद वहाँ के नागरिकों को पहला झटका लगा था. खूनी विचारधारा ने उनके बच्चों की जान लेनी शुरू कर दी थी.

अस्थिर-पाकिस्तान, पूरे इलाके को अस्थिर करेगा, पर वहाँ की फौज-केंद्रित सत्ता ज़रूर भारत के लिए नुकसानदेह है. पाकिस्तान के काफी बुद्धिजीवी, दबाव में या किसी और वजह से फौज की सत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक मानते हैं कि निरंकुश तानाशाही इस बर्बादी के पीछे है.

वस्तुतः इस इलाके में कट्टरता की आँधियों को रोकने और आर्थिक-सहयोग और प्रगति की राह पर जाने की जरूरत है. वह सेना के बस की बात नहीं.

दबाव में पाकिस्तान

इस हफ्ते ज़ियारत जिले के मांगी डैम इलाके में हुए समन्वित हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने ‘ऑपरेशन शाबान’ शुरू किया है, जिसका परिणाम है खून-खराबा.

बलोच बगावत से जुड़े मीर यार बलोच ने दावा किया है कि बलोचिस्तान का 85 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुका है और विद्रोही-सेना साल के अंत तक पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर बाहर कर देगी.

हाल में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान तो हाथ से गया. राजनीतिक हल्कों में कहा जा रहा है कि कश्मीर भी हाथ से चला गया, तो हमारे अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा.

पीओके में आंदोलन

देश की सर्वेसर्वा पाकिस्तानी सेना एक तरफ पश्चिम एशिया की लड़ाई में मध्यस्थ बनकर अपने आप को अमेरिका की नज़रों में ऊँचा साबित करना चाहती है, वहीं वह देश के भीतर पैदा हो रही टूटन उसे चुनौती दे रही है.

पीओके में प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी ऐक्शन कमेटी के तत्वावधान में रावलकोट से मुज़फ़्फ़राबाद तक गत 15 जुलाई को ‘लॉन्ग मार्च’ का ऐलान किया गया था, जिसे कुछ आश्वासन मिलने के बाद 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

पीओके के आंदोलनकारी अब खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा शोषण किया है. उसका कश्मीर पर अवैध कब्ज़ा है. गत 8 जून को सेना की गोलीबारी में कम से कम 11 नागरिकों की मौत के बाद लाखों लोग सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं.

पीओके सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है और संगठन की कोर कमेटी के 31 सदस्यों और अन्य प्रमुख नेताओं को आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 2014 की अनुसूची 1 में शामिल किया है.

सरकार कह रही है कि हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जेएएसी को बैन करने के बाद, सरकार किससे बात कर रही है, प्रतिबंधित संगठन से?’

आज़ादी-आज़ादी!

आंदोलन की शुरुआत बिजली बिलों और गेहूँ (आटे) पर सब्सिडी की माँग को लेकर हुई थी, जो अब बढ़कर पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के विरोध और मूलभूत नागरिक अधिकारों की 38-सूत्री माँगों में बदल चुकी है.

इसके पहले भी इस इलाके में आंदोलन होते रहे हैं, पर ‘आज़ादी’ जैसा शब्द पहले सुनाई नहीं पड़ा. इस चार्टर में गेहूँ के आटे की कीमतों को गिलगित-बल्तिस्तान के बराबर लाने, चीनी, खाद्य तेल (घी) और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी सब्सिडी देने और किसानों को रियायती उर्वरक और बीज के रूप में विशेष सहायता प्रदान करने की माँग है.

जेएएसी ने पीओके विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 सीटों का आरक्षण समाप्त करने की माँग की है, जिसे स्थानीय लोग इस्लामाबाद के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं.

पीओके के उच्चतम न्यायालय ने 7 जून को इस मामले पर सरकारी संदर्भ पर कहा है, ‘शरणार्थियों की 12 सीटों को समाप्त करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन पर निर्णय चुनाव के बाद गठित नई कश्मीर विधानसभा ही कर सकती है.’

पीओके में चुनाव इस महीने 27 जुलाई को हो रहा है, जिसके बाद नई विधानसभा का गठन होगा.

पाकिस्तान की ‘शाहरग’!

पाकिस्तान के सत्ताधारियों ने जनता को ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ का सब्ज़बाग़ दिखा कर फायदा उठाया. वे कहते हैं, कश्मीर हमारी शाहरग (गले की महाधमनी) है, जिसके कट जाने पर इंसान मर जाता है, पर वे कश्मीर के सपने को पूरा करके दिखा नहीं पाए.

पिछले साल कश्मीर एकजुटता दिवस के अवसर पर रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा, ‘पूरा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा.’ पर यह आंदोलन कुछ और कह रहा है.

इस आंदोलन में पाकिस्तान के पंजाब-केंद्रित सत्ताधारियों के प्रति नाराज़गी दिखाई पड़ रही है.

1955 की बग़ावत

उस दौरान इस इलाके के लोगों ने अपनी एक फौज भी बना ली थी, जिसे ‘आज़ाद फौज’ कहा गया. उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी. फरवरी, 1955 में पुंछ के इस इलाके में पाकिस्तान के विरुद्ध बगावत हुई थी.

मीरपुर के सुधान या सुधोज़ई-पठानों की ‘आज़ादी’ की वह महत्वाकांक्षा थी. पर वह सफल नहीं हुई और 1956 में सेना की मदद से उसे दबा दिया गया. इससे इतनी बात जरूर समझ में आती है कि मीरपुरी समुदाय के भीतर स्वायत्तता की कामना है.

इस इलाके के लोग हालाँकि मुसलमान हैं, पर वे कश्मीर की घाटी के निवासियों से सांस्कृतिक रूप से फर्क हैं. इनकी संस्कृति पश्तूनों से मिलती है.

गिलगित-बल्तिस्तान को 1947-48 में ही जम्मू-कश्मीर से अलग करके देखा जाने लगा. फिर 2018 में एक संवैधानिक-संशोधन के बाद ‘पीओके’ को पाकिस्तान के एक सूबे का दर्जा दे दिया गया है.

2005 का भूकंप

2005 में इस क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद, ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्लू) ने 2006 में एक रिपोर्ट तैयार की थी. उससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तानी सेना को इस इलाके में नापसंद किया जाता है.

पाकिस्तानी सेना ने पीओके में जो आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और युवाओं को बंदूक उठाने और जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ने के लिए लुभाया है, उसे भी नापसंद किया जाता है.

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेता सरदार अमन खान ने कहा, ‘यह पाकिस्तानी सेना है, जिसने कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें दीं…आज, वे हमें आतंकवादी बता रहे हैं!’

बलोचिस्तान

पाकिस्तान के नजरिए से ज्यादा खतरनाक खबरें बलोचिस्तान से आ रही हैं. देश का फौजी नेतृत्व दबाव में है, क्योंकि उसे एक तरफ विद्रोहियों के हमलों का, और दूसरी तरफ सी-पैक की सुरक्षा को लेकर चीन के दबाव का और तीसरे देश के भीतर बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

मीर यार बलोच ने 13 जुलाई की शाम की गई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बलोचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है. नए देश ने अपने राष्ट्रगान के तौर पर ‘मा चुकेन बलोचानी’ को अपनाया है. अपना राष्ट्रीय झंडा और अपनी मुद्रा बलोची फालुस शुरू की है.

हम अपने सुरक्षा बलों के ज़रिए बलोचिस्तान राज्य का प्रशासन चला रहे हैं. हमारे पास भले ही लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल या भारी तोपखाने ना हों लेकिन अपनी ज़मीन पर हमारा नियंत्रण है.

हाल के हफ्तों में, पाकिस्तानी सेना ने ‘ऑपरेशन शाबान’ शुरू किया है, जिसमें बीएलए और टीटीपी दोनों को निशाना बनाया गया है. इसमें हवाई हमले और जमीनी अभियान शामिल हैं.

तोहमत भारत पर

पाकिस्तान, अपने आंतरिक-असंतोष के पीछे भारत का हाथ बताता है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 2025 में अधिसूचना जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे बलोचिस्तान के आतंकवादी समूहों को ‘फितना अल-हिंदुस्तान’ संबोधित करें.

'फितना' एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ 'विद्रोह' या 'अराजकता' होता है. पाकिस्तान सरकार इन संगठनों पर भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' के इशारे पर काम करने और बलोचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाती है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा, ‘पाकिस्तान सरकार ने अपनी एजेंसियों को अपनी सीमाओं के भीतर के समूहों को 'फितना अल-हिंदुस्तान' कहना शुरू करने का निर्देश दिया है. यह पाकिस्तान की डीप-स्टेट द्वारा संचालित नफरत की संगठित फैक्ट्री का परिणाम है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को भारत के साथ स्थायी शत्रुता की स्थिति में रखना है.’

पर्वतनेनी ने कहा, ‘नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने से अपराधी बरी नहीं हो जाता. नागरिकों की हत्या करना, उन्हें अपंग करना और अनाथ करना आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं है.’

संरा में झटका

उधर पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राष्ट्र में झटका लगा है, जब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने के उनके प्रस्ताव को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने रोक दिया.

सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति में प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका. पाकिस्तान और चीन ने पिछले साल सितंबर में सुरक्षा परिषद की '1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति' के सामने यह साझा अर्जी लगाई थी.

विस्मय की बात है कि अमेरिका ने खुद बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अपनी घरेलू सूची में विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है. पाकिस्तानी ने चूँकि चीन के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया था, शायद इसीलिए अमेरिका ने उसका विरोध किया. इसके दीर्घकालीन निहितार्थ कुछ समय बाद ही समझ में आएँगे.

आतंकवादी कौन?

ऐसा ही आरोप पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान अपने आलोचकों, विरोधी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगाता है. उसने उन्हें ‘फित्ना-अल-हिंदुस्तान’ का नाम दिया है.

हजारों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, सरदार अमन खान ने कहा कि अस्पतालों, रोटियों, नौकरियों और बुनियादी अधिकारों की माँग करने वाली निहत्थी आबादी को पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद शासन ‘आतंकवादी’ बता रहा है.

उन्होंने कहा, बलोचिस्तान के लोगों से पूछिए कि आतंकवादी कौन हैं. वे सेना की ओर इशारा करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछिए. वे भी यही कहेंगे. सिंध और पंजाब से पूछिए, और ‘पीओके’ के लोग भी खुलकर कह रहे हैं: असली आतंकी वर्दीधारी हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

मेक्सिको का पूरा नाम

2026-07-19T18:05:48.226+05:30

उत्तरी और मध्य अमेरिका को जोड़ने वाले इस देश को मानचित्र पर आने के बाद से ही इसे किसी न किसी रूप में ‘मेक्सिको’ के नाम से जाना जाता रहा है। यह शब्द विश्व के पहले आधुनिक एटलस, थियोट्रम ऑर्बिस टेरारम के 1603 के अंग्रेजी संस्करण में भी मिलता है, लेकिन दो सदी से अधिक वर्षों के अपने इतिहास में, इस देश का आधिकारिक नाम कभी मेक्सिको नहीं रहा। इसके बजाय, अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर, 1824 के देश के संविधान ने हिस्पानी भाषा में एस्टाडोस यूनिडोस मेक्सिकानोस, या संयुक्त मेक्सिकन राज्य (यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स) की स्थापना की। दो शताब्दियों के बाद भी, यही देश का आधिकारिक नाम है।

हाल के वर्षों में, देश के सरल नाम को अधिक प्रचलित और प्रचारित करने के प्रयास किए गए हैं। 2012 में, मैक्सिको के तत्कालीन राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरोन ने देश के आधिकारिक नाम के रूप में ‘मेक्सिको’ को अपनाने का प्रस्ताव रखा। उस समय काल्डेरोन ने कहा था, ‘अब समय आ गया है कि हम मेक्सिकन अपनी मातृभूमि के नाम की सुंदरता और सरलता को पुनः प्राप्त करें: मेक्सिको, एक ऐसा नाम जिसका उपयोग हम गीत गाते समय करते हैं, एक ऐसा नाम जो हमें पूरी दुनिया में पहचान देता है और जिस पर हमें गर्व है।’ हालांकि, काल्डेरोन के इस प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला। वर्तमान में, राष्ट्रीय नाम, जो हर मेक्सिकन पासपोर्ट पर अंकित है, Mexico के साथ ‘Estados Unidos Mexicanos’ ही है।

इंटरेस्टिंग फैक्ट्स

गांधी के उपवास

2026-07-19T08:14:50.857+05:30

देश में माँगें मनवाने के लिए अनशन करने की परंपरा है। आमतौर पर इसे गांधी की परंपरा माना जाता है। बेशक गांधी ने उपवास की परंपरा चलाई, पर इस बात की पड़ताल करें कि क्या गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए क्या कोई अनशन किया था? बेशक उन्होंने लंबे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और कुछ उपवासों के मार्फत उन्होंने ब्रिटिश-सरकार के प्रति विरोध भी दर्ज कराया। उस दौरान कम से कम 18 उपवास रखे, जिन्हें वे आत्मशुद्धि और अहिंसक प्रतिरोध (सत्याग्रह) का सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे।

इन उपवासों में सांप्रदायिक एकता, दलित अधिकारों और आत्मानुशासन की खातिर रखे गए अनशन शामिल हैं। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिनों तक चला था। गांधीजी के प्रमुख उपवासों का विवरण इस प्रकार है:

1924 (सांप्रदायिक एकता): दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए 21 दिनों का लंबा उपवास रखा। 1932 (हरिजन समुदाय): यरवदा जेल में ब्रिटिश सरकार की 'कम्युनल अवार्ड' (दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल) की नीति के विरोध में ऐतिहासिक अनशन किया, जो बाद में 'पूना पैक्ट' के साथ समाप्त हुआ। 1943 (भारत छोड़ो आंदोलन): ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन की हिंसा के लिए गांधीजी को दोषी ठहराने के विरोध में 21 दिन का उपवास। 1948 (अंतिम उपवास): देश विभाजन के समय भड़की हिंसा और दंगों के खिलाफ, तथा दिल्ली में शांति बहाली के लिए 13 जनवरी 1948 से अपना अंतिम अनशन शुरू किया था। नीचे एक विस्तृत सूची देखें:

महात्मा गांधी के उपवास

1913 (फीनिक्स)	दो निकटवर्ती लोगों के नैतिक दुराचार के लिए एक सप्ताह का प्रायश्चित उपवास
1914 (फीनिक्स)	इसी कारण से चौदह दिनों का उपवास
1 जून, 1915	आश्रम के बालकों में झूठ की प्रवृत्ति का पता चलने पर एक दिन का उपवास रखा।
11 सितंबर, 1915	आश्रम में एक हरिजन के प्रवेश पर कुछ आश्रमवासियों की आपत्ति के कारण मैंने शाम का भोजन छोड़ दिया।
15 मार्च, 1918	अहमदाबाद के मिल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के लिए
6 अप्रैल, 1919	सत्याग्रह संघर्ष का पहला दिन
13 अप्रैल, 1919	अमृतसर में जलियाँवाला बाग हत्याकांड और मुंबई और अहमदाबाद में हुए दंगों के विरोध में 72 घंटे का उपवास शुरू किया।
19-21 नवंबर, 1921	बंबई में अशांति के कारण उपवास रखा गया।
28 नवंबर, 1921	स्वराज की प्राप्ति तक हर सोमवार को 24 घंटे का उपवास रखने का व्रत लिया और उसी दिन से इसे शुरू किया।
12-16 फरवरी, 1922	चौरी चौरा नरसंहार के कारण
17 सितंबर से 7 अक्तूबर, 1924 तक	सांप्रदायिक एकता के लिए
24-30 नवंबर, 1925	आश्रम के कुछ लड़कों और लड़कियों में यौन विकृतियों का पता लगाने के लिए।
22-24 जून, 1928	आश्रम के एक निवासी के नैतिक पतन के कारण
20-25 सितंबर, 1932	हरिजन समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्थापित करने के निर्णय के विरोध में।
3 दिसंबर, 1932	सरकार द्वारा एक साथी कैदी को सफाई का काम करने की अनुमति न देने के विरोध में।
8-29 मई, 1932	स्वयं के और अपने सहयोगियों के शुद्धिकरण के लिए।
16-22 अगस्त, 1933	सरकार के उस फैसले के विरोध में जिसमें हरिजन कार्य के लिए उन्हें पहले जेल में मिल रही सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं।
07-13 अगस्त, 1934	एक क्रोधित सुधारक ने हरिजन उत्थान आंदोलन के एक विरोधी पर लाठी से हमला किया। प्रायश्चित के लिए उसने उपवास शुरू कर दिया।
3-6 मार्च, 1939	राजकोट के शासक द्वारा वादा तोड़ने के लिए।
12-13 नवंबर, 1940	आश्रम में हुई छोटी-मोटी चोरियों के लिए दो दिन का उपवास रखा।
05-07 मई, 1941	बंबई और अहमदाबाद में सांप्रदायिक दंगों के कारण
29 जून, 1941	सांप्रदायिक एकता के लिए
10 मार्च, 1943	भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बाद हुए दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस पर मढ़ने वाले सरकार के दुष्प्रचार के विरोध में।
30 नवंबर, 1944	एक या अधिक दिनों तक उपवास किया या उपवास करने का विचार किया। विवरण और कारण का पता नहीं चल सका।
20 अक्तूबर, 1946	संभवतः मुस्लिम लीग के साथ बातचीत के दौरान लिखे गए पत्र की साफ प्रति तैयार करने वाले व्यक्ति की गलती के कारण ऐसा हुआ।
15 अगस्त, 1947	देश के विभाजन के विरुद्ध
1 से 3 सितंबर, 1947	सांप्रदायिक सद्भाव के लिए
11 अक्तूबर, 1947	विक्रम पंचांग के अनुसार जन्म तिथि। इसे मनाने के बजाय उपवास रखा गया।

स्रोत: गांधी आर्काइव

भारत की ‘एक्ट-ईस्ट पॉलिसी’ में नई ऊर्जा का संचार

2026-07-15T07:21:24.880+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले शनिवार को ऑकलैंड से रवाना होते हुए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने तीन देशों के दौरे का समापन किया. यह एक ऐतिहासिक दौरा था जिसने इस इलाके के देशों के साथ भारत के संबंधों को दीर्घकालिक-साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया.

इस यात्रा के महत्व और प्रभाव को समझने के लिए हमें इन तीन देशों के अलावा दक्षिण, दक्षिण पूर्व और सुदूर एशिया के बारे में भी विचार करना होगा. यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक और आर्थिक भविष्य में भारत की उभरती आकांक्षाओं को उजागर करता है. इसलिए भी कि यह क्षेत्र वैश्विक-स्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है.

प्रधानमंत्री की यह यात्रा कोरिया और जापान के नेताओं के साथ उनकी हालिया मुलाकातों के बाद हुई हैं. ये सभी मुलाकातें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नई ऊर्जा का संचार करती हैं और इस बात की मान्यता को दर्शाती हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मध्यम शक्तियों के बीच गहरा सहयोग पारस्परिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ संभव है.

तीन देशों की इस यात्रा ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम दिए, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हुई.

रक्षा, व्यापार और महासागर

इस यात्रा की शुरुआत में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की, जिसमें राजनीतिक संबंधों, रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और समुद्री सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई.

यात्रा का एक उल्लेखनीय आकर्षण 1,000 वर्ष पुराने प्रंबानन मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का संयुक्त उद्घाटन था, जो साझा सभ्यतागत संबंधों को रेखांकित करता है.

ऑस्ट्रेलिया में, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ तीसरे ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया. इस शिखर सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया.

दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य अंतर-संचालनीयता के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया गया और आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम के निर्यात की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया. महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार भी किया गया.

अल्बानीज़ ने यह भी घोषणा की कि क्रिकेट की बिग बैश लीग 2026-27 का पहला सीज़न भारत में शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मैच दिसंबर में चेन्नई में खेला जाएगा. यह ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाने वाला पहला बीबीएल मैच होगा.

एक्ट-ईस्ट पॉलिसी

इंडोनेशिया विश्व के कुछ सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है.

प्रशांत क्षेत्र में न्यूज़ीलैंड एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है. ये सभी देश मिलकर उस इलाके में भारत की बढ़ती भागीदारी को उजागर करते हैं, जहाँ आर्थिक हित, समुद्री सुरक्षा और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ती जा रही है.

इन तीन देशों के अलावा हमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ भारत के रिश्तों पर भी नज़र डालनी होगी. चीन पर भी, जिसके साथ एक तरफ सामरिक-प्रतिस्पर्धा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक-सहयोग.

भारतीय नीति

चीन जहाँ अपने ‘बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव(यानी बीआरआई)’ और ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ नीति के तहत बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और दीर्घकालीन निवेशों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वहीं भारत साझेदारी, समुद्री सहयोग और नियम-आधारित व्यवस्था पर ज़ोर देते हुए रिश्ते बना रहा है.

दक्षिण चीन सागर और अरब सागर में चीन का बढ़ता नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और रणनीतिक गठबंधनों के सहारे है. कई विश्लेषकों का मानना है कि विशाल चीनी नौसेना को समायोजित करने के लिए यह नेटवर्क और बढ़ेगा.

सच यह भी है कि अब दीर्घकालीन परिदृश्य में चीन से प्रतिस्पर्धा एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है. भारत पिछले कुछ वर्षों से एक व्यापक हिंद-प्रशांत नीति विकसित कर रहा है, जो चीनी-नीतियों का विकल्प है.

साझेदारी और सहयोग

भारत ने हालाँकि अपने लिए विदेशी सैन्य ठिकानों की व्यवस्था भी की है, पर उसका ध्यान समग्र रूप से साझेदारियाँ कायम करने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, रक्षा सहयोग बढ़ाने और एक विश्वसनीय क्षेत्रीय हितधारक के रूप में उभरने पर ज्यादा है.

‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ शब्द का प्रयोग चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर किया जा रहा है, जिसे कुछ विश्लेषक भारत को घेरने की रणनीति भी मानते हैं.

चीन का मुख्य लक्ष्य अपनी ऊर्जा आपूर्ति (व्यापार और तेल) की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है.

इस रणनीति में प्रत्येक 'मोती' (पर्ल) एक रणनीतिक स्थान है, जैसे चीन द्वारा विकसित या नियंत्रित बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे. भू-राजनीतिक अवधारणा के रूप में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2005 में अमेरिकी रक्षा विभाग की आंतरिक रिपोर्ट ‘एशिया में ऊर्जा भविष्य’ में किया गया था।

चीनी इरादे

विश्लेषकों का कहना है कि ये व्यावसायिक पहलें अंततः चीन को सामरिक-योजनाओं के लिए रसद संबंधी सहायता प्रदान कर सकती हैं और चीन के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के परिवहन के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद कर सकती हैं.

इनमें जिबूती में चीन का पहला विदेशी नौसेना अड्डा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह और म्यांमार में क्यॉकप्यू बंदरगाह शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) से जुड़ी हैं.

चीन लगातार यह दावा कर रहा है कि ये निवेश पूरी तरह से व्यावसायिक हैं और क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास के हित में किए गए हैं. लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई प्रतिष्ठानों में ‘दोहरे उपयोग’ की क्षमता है जो संकट के दौरान नौसैनिक तैनाती में चीन की मदद कर सकती है.

भारतीय नज़रिया

2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें शांग्री-ला संवाद में भारत के इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें 'स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित' हिंद-प्रशांत की बात कही गई थी.

भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाले चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वॉड) की दिशा में जाने का निश्चय किया. अब ऐसा लग रहा है कि क्वॉड को लेकर अमेरिकी नज़रिए में बदलाव आ रहा है.

भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते किए हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री यातायात मार्गों में से एक और चीन के ऊर्जा आयात के लिए एक प्रमुख बिंदु, मलक्का जलडमरूमध्य के काफी निकट स्थित हैं.

भारत का मॉडल हिंद महासागर के छोटे देशों को किसी एक प्रमुख शक्ति पर बहुत अधिक निर्भरता के बिना दीर्घकालीन साझेदारियों और सहयोग का अवसर देता है. इस इलाके में किसी भी अनहोनी की स्थिति में सबसे पहले पहुँचने वाला देश भारत है.

भारतीय समझ यह है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ, बड़ा सवाल यह नहीं है कि किसके पास ज्यादा बंदरगाह हैं, बल्कि यह है कि इलाके में भरोसा किस पर ज्यादा किया जाता है.

चीन से संबंध-सुधार

पिछले दो वर्षों में भारत ने चीन के साथ रिश्तों में भी सुधार किया है, जबकि 2019 में, भारत ने 15 एशियाई-प्रशांत देशों के बीच हुए व्यापार समझौते, आरसीईपी में शामिल न होने का फैसला किया था.

उसके कुछ महीनों बाद, अप्रैल 2020 में, भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया, जिसके तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई.

ये दोनों फैसले आंशिक रूप से चीन को लेकर चिंताओं से प्रेरित थे, लेकिन अनिश्चितता के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं. 2025-26 में चीन से आयात 131 अरब डॉलर तक पहुँच गया है.

चीनी पूँजी-निवेश

भारत ने अब एफडीआई नियमों में ढील देकर चीनी पूँजी के लिए अपने द्वार सावधानीपूर्वक खोले हैं. इसके तहत भारतीय कंपनियों में 10 प्रतिशत तक की गैर-नियंत्रण हिस्सेदारी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है.

हालांकि, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नगण्य रहा है, पर हाल में डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो मोबाइल के बीच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्मार्टफोन के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है, जो बदली परिस्थितियों का संकेत कर रहा है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने चीन से व्यापार में हो रहे बदलाव से लाभ उठाने के लिए दो विकल्प प्रस्तुत किए थे: या तो चीन की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से जुड़ें या प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करें.

इसी सोच के अनुरूप, इस वर्ष मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए एफडीआई नीति में बदलाव को मंजूरी दी, ताकि अधिक निवेश को सुगम बनाया जा सके.

डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो मोबाइल के संयुक्त उद्यम को मंजूरी और बैटरी, डिस्प्ले असेंबली और अन्य निर्माण में उपयोग होने वाली 85 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, चार चीनी बिजली उपकरण निर्माण कंपनियों को महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं के लिए सरकारी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है.

सबांग बंदरगाह

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम मलक्का जलडमरूमध्य के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास स्थित सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने का निर्णय है. सबांग पर एक संयुक्त कार्य दल 2018 से ही मौजूद है, लेकिन नौकरशाही में देरी और वित्तपोषण संबंधी बाधाओं के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई है.

यह जलडमरूमध्य विश्व के सबसे व्यस्त चोक पॉइंट्स में से एक है, जहाँ से प्रतिदिन लगभग 2.3 करोड़ बैरल तेल का परिवहन होता है, जो लड़ाई से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले 2.1 करोड़ बैरल तेल से ज्यादा है.

इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र बीवीआर मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता भारत को एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करता है. इंडोनेशिया में निकेल और रेअर अर्थ के प्रचुर भंडार का बेहतर उपयोग भारत कर सकता है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बदलते समीकरणों के बीच मोदी की इंडोनेशिया समेत तीन देशों की यात्रा

2026-07-09T13:18:39.233+05:30

वैश्विक-राजनीति में आते बदलाव की रोशनी में पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड-यात्रा के दूरगामी अर्थ हैं. यह यात्रा 11 जुलाई तक चलेगी.

पिछले साल से अमेरिकी-नीतियों में आए बदलाव के कारण एशिया के देशों ने अपनी भावी नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. यह विचार केवल सामरिक-दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि इसका काफी बड़ा हिस्सा आर्थिक-सामाजिक सहयोग से जुड़ा है.

पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और पिछले अप्रैल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की दिल्ली यात्राओं ने अमेरिका के दो प्रमुख एशियाई सहयोगियों, तोक्यो और सोल में अपने एशियाई संबंधों को व्यापक बनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया था.

प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया-यात्रा और इस दौरान चर्चाओं और समझौतों से भारत और इंडोनेशिया का एक दूरदर्शी एजेंडा झलकता है, जिसमें समुद्री सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी, आर्थिक विस्तार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर जोर दिया गया है. इस यात्रा ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को और पुष्ट किया है.

सामरिक-महत्त्व

भारत का लगभग 40 फीसदी समुद्री व्यापार दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. और इस रणनीतिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित देश इंडोनेशिया है.

भौगोलिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से इंडोनेशिया की इसमें बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है. हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर स्थित, यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक है.

प्रधानमंत्री की यह यात्रा, 2018 के बाद उनकी इंडोनेशिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है. यह भारत के समुद्री हितों को सुरक्षित करने, आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने और तेजी से प्रतिस्पर्धी होते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने से जुड़ी है.

उनकी 2018 की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक साझा समुद्री दृष्टिकोण का अनावरण किया था, और हालिया चर्चाओं का उद्देश्य उस ढाँचे को आगे बढ़ाना है. वार्ता में आपसी समुद्री क्षेत्र जागरूकता, संपर्क और दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल है.

गहरी साझेदारी

इन पंक्तियों का प्रकाशन होने तक प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर ली थी, जिसके दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की घोषणा की है.

रक्षा-सहयोग की दृष्टि से ब्रह्मोस मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को लेकर दोनों देशों का सहयोग खासतौर से उल्लेखनीय है. समुद्री सहयोग की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्विलांस, तटीय निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा राहत, प्रदूषण नियंत्रण और खोज एवं बचाव पर समझौते शामिल हैं.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे. उसके बाद हुई इस यात्रा के भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में व्यापक निहितार्थ हैं.

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री का जकार्ता में राष्ट्रपति भवन, इस्ताना मर्देका में भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद राष्ट्रपति प्रबोवो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. प्रधानमंत्री ने वहाँ की संसद को भी संबोधित किया.

व्यापारिक-सहयोग

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस वर्ष 24.8 अरब डॉलर (लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये) रहा. इंडोनेशिया, आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया से कोयला और पाम ऑयल का आयात करता है, जबकि परिष्कृत पेट्रोलियम, कृषि उत्पाद और इस्पात का निर्यात करता है.

इस व्यापार को विस्तार देने की जरूरत दोनों देश महसूस करते हैं. भारत खासतौर से फार्मास्युटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में अग्रणी है. भारत की ‘विश्व के औषधालय’ के रूप में प्रतिष्ठा है.

दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया. दोनों नेताओं ने आसियान-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया.

अनेक समझौते

खनिज और इस्पात आपूर्ति शृंखलाओं के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पीटी क्राकाटाऊ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम भी शामिल है.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, इंडोनेशिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु परिसर की प्रस्तावित स्थापना का स्वागत किया गया, साथ ही अकादमिक आदान-प्रदान और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया गया.

भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किए गए. साथ ही राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आदि से जुड़े तमाम विषयों पर विचार हुआ.

क्वॉड का विकल्प

पीएम मोदी जिन तीन देशों के दौरे पर गए हैं, उन तीनों को पता है कि एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी शक्ति एक वास्तविकता है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है. इसके पहले पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के दौरान इस पृष्ठभूमि पर भी चर्चा जरूर हुई होगी.

ऐसा नहीं लगता कि एशिया के देश अमेरिका से पूरी तरह मुँह मोड़ लेंगे. सच यह भी है कि चीन की सैन्य शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं है. इसी वजह से जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपसी सहयोग से सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं. इसमें भारत की भूमिका भी है.

अलबत्ता ट्रंप के शासनकाल की अनिश्चितता ने इन देशों को सोचने के लिए प्रेरित किया है. प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान त्रिपक्षीय गठबंधन को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा हो सकती है.

ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान त्रिपक्षीय वार्ता ने ही ‘क्वॉड’ की बुनियाद डाली थी. इसकी पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुली, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुई थी. इस त्रिपक्षीय पहल की शुरुआत 2015 में हुई थी.

कालांतर में इसी साझेदारी को आधार बनाकर और अमेरिका को शामिल करके 'क्वॉड' की अवधारणा आगे बढ़ी थी. उपरोक्त तीनों देश मालाबार और ऑस्ट्राहिंद जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से अपने सहयोग का विस्तार कर रहे हैं.

इसका उद्देश्य चीन-विरोधी गठबंधन बनाना नहीं है, बल्कि मध्यम शक्तियों के बीच औद्योगिक, तकनीकी और समुद्री सहयोग बढ़ाना है. जापान के पास उन्नत टेक्नोलॉजी है. दक्षिण कोरिया के पास पोत निर्माण, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकों की विश्व स्तरीय क्षमताएं प्रदान करता है. ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी हिंद महासागर की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका है. न्यूजीलैंड, छोटा देश है, पर वह उच्च शिक्षा और हाईटेक सहयोग प्रदान कर सकता है.

अमेरिकी पहल

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने जून में अपनी सबसे बड़ी हिंद-प्रशांत कमान (यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड) का नाम बदलकर वापस 'यूएस पैसिफिक कमांड' कर दिया है. इस नाम से 'इंडो' शब्द हटा दिया गया है. इसके पहले इसका नाम 2018 में पैसिफिक कमांड से बदलकर ‘इंडोपैकॉम’ किया गया था. अब पुराने नाम की बहाली के मतलब को समझना चाहिए.

मोटे तौर पर इस नाम परिवर्तन को ‘क्वाड’ नीति के बरक्स देखा जा रहा है. 2018 में, अमेरिका के तत्कालीन रक्षामंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि इंडोपैकॉम नाम हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप और स्वयं भारत के ‘बढ़ते महत्व’की पहचान है. अमेरिका अब इन तीनों बातों को भुलाना चाहता है. ऐसे में भारत के सामने भविष्य के विकल्पों की चुनौती है.

राष्ट्रपति ट्रंप चीन और अमेरिका के नए ग्रुप ‘जी-2’ का हवाला दे रहे हैं. जनवरी 2024 से भारत में प्रस्तावित ‘क्वॉड’ का शिखर सम्मेलन पता नहीं वह कब होगा, और होगा भी या नहीं. अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने हाल में कहा है कि अगले साल के शुरू में ट्रंप भारत आ सकते हैं. देखिए उस दिशा में होता क्या है.

हिंद महासागर की सुरक्षा

जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की यात्रा की. उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल में विदेशमंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल शामिल थे.

इस आकार का प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा के महत्त्व को रेखांकित करता है. इस दौरान किसी ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से पूछा कि क्या भारत यहाँ अपना सैनिक बेस बनाने का प्रयास फिर करेगा? उन्होंने कहा, सेशेल्स सरकार पहल करेगी, तो हम भी विचार करेंगे.

भारत ने भी हाल के वर्षों में आसपास के तटवर्ती देशों में सैनिक सुविधाएं बढ़ाईं हैं. इनमें ओमान, मॉरिशस, मैडागास्कर, सेशेल्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह शामिल हैं. मैडागास्कर में रेडार लगाने के अलावा मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस में भारत के तटीय सर्विलांस रेडार तैनात हैं.

भारत का 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीज़न) कार्यक्रम, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने की भारत की समुद्री पहल है. 2015 में शुरू हुए इस ‘विज़न’ का अब 'महासागर' के रूप में विस्तार हो चुका है.

इस इलाके किसी भी अनहोनी के वक्त सबसे पहले मदद के लिए पहुँचने वाला देश भारत है. अराजकता की स्थिति में भी भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुँचता है. 1986 में सेशेल्स और 1988 में मालदीव में सरकारों का तख्ता पलटने की कोशिशों को भारतीय नौसेना ने विफल किया था.

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका में अपनी डिप्लोमैटिक उपस्थिति का विस्तार किया है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में 16 नए राजनयिक मिशन खोले हैं और तंज़ानिया, इथोपिया, जिबूती व मोजांबीक जैसे देशों में नए रक्षा विंग नियुक्त किए हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत-पाक रिश्तों में ‘अमन’ की आशा-निराशा के मोड़

2026-07-07T17:54:34.056+05:30

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हाल के दो घटनाक्रमों ने ध्यान खींचा है. एक, दोनों देशों के 117 नागरिकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज़ शरीफ के नाम लिखी गई खुली चिट्ठी. दूसरे, दोनों देशों के कुछ लोगों के बीच कोलंबो में हुए संवाद की खबर, जिसे 'ट्रैक-2 वार्ता' बताया जा रहा है.

इस संवाद को लेकर कई तरह के कयास हैं. वहीं भारत सरकार ने किसी वार्ता में शामिल होने की खबरों का जोरदार खंडन किया है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि इस तरह की चर्चा से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है.

जिस बैठक को ट्रैक-2 कहा जा रहा है, वस्तुतः वह आईआईएस-एनईएसए ट्रैक 1.5 साउथ एशिया सिक्योरिटी डायलॉग की सालाना बैठक का 10वाँ संस्करण था. इससे पिछली बैठक पिछले साल जुलाई में हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ़ दो महीने बाद.

डिप्लोमैटिक भाषा में ट्रैक-1, ट्रैक-2 और ट्रैक-1.5 के अलग-अलग अर्थ होते हैं. ट्रैक-1 आधिकारिक वार्ता होती है, ट्रैक 1.5 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और ग़ैर-सरकारी प्रतिभागी दोनों शामिल होते हैं और ट्रैक-2 प्रभावशाली, लेकिन ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच होता है. पर तीनों 'बैकचैनल' डिप्लोमेसी नहीं हैं.

सुधरते-बिगड़ते रिश्ते

उन्नीसवीं सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर-यात्रा के बाद से लेकर 2015 तक, कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावज़ूद दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते रहे. सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान होते रहे. बसें और रेलगाड़ियाँ यात्रियों को ले जाती रहीं. दोनों देशों के दो मीडिया हाउसों द्वारा प्रायोजित ‘अमन की आशा’ भी चली.

इस किस्म के अनौपचारिक संवाद विचारों को पुष्ट और स्पष्ट करने के अलावा जनमत तैयार भी करते हैं. सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन भी करता है.

भू-राजनीति और तार्किक दृष्टि से भी, दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत से व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित हो सकता है, जो दक्षिण एशिया में सुख-समृद्धि के दरवाजे खोलेगा. यह बात पहली नज़र में आकर्षक है, पर इसके पेचोख़म कम नहीं हैं.

संवाद की वकालत

कोलंबो वार्ता की खबर के साथ दोनों देशों के 117 व्यक्तियों की अपील ने जोरदार तरीके से ध्यान खींचा. दोनों बातों में सीधा रिश्ता नहीं है, पर एक ही समय में दोनों का सुर्खियों में आना बताता है कि कहीं कुछ चल रहा है.

यह सब ऐसे समय में हुआ, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबळे और सुनील आंबेकर भारत-पाकिस्तान के बीच ‘लोगों के आपसी संवाद’ की वकालत कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये घटनाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं.

होसबळे अपने संगठन की ओर से यह कहने वाले पहले नेता हैं कि भारत को पाकिस्तान के लिए अपने दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए, उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिका दौरे के तुरंत बाद की थी. इस दौरे में वे और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव, अमेरिका के एक थिंकटैंक में बोलने के लिए आमंत्रित किए गए थे.

अनेक किंतु-परंतु

बेशक, कोई भी तर्कसंगत मन इस इलाके में शांति और सहयोग की आवश्यकता और करीब 11 साल से रिश्तों को खराब करने वाली विषाक्तता के अंत से सहमत होगा, फिर भी इसके साथ कई तरह के किंतु-परंतु जुड़े हैं.

ज्यादातर बातें इतिहास के अलग-अलग मोड़ों की देन हैं. अब पहल किसकी ओर से होगी. अगस्त, 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया, तब पाकिस्तान सरकार ने नई दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक-रिश्ते पूरी तरह तोड़ने की घोषणा की.

उसके बाद जब भी राजनयिक-व्यापारिक संबंधों को सुधारने की बात हुई किसी न किसी किस्म का अड़ंगा लग गया. पिछले साल अप्रेल में हुए पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया.

1960 में हुई इस संधि के पीछे भारत की मंशा दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को कायम करने की ही थी. भारत की मंशा थी कि पाकिस्तान के मन में यह डर नहीं रहे कि कभी पानी बंद भी किया जा सकता है.

यह संधि पाकिस्तान की ज़रूरत थी, भारत की नहीं. भारत ने वह संधि ही नहीं की, बल्कि रिश्तों को सुधारने का वह सबसे बड़ा मोड़ था, भारत की सदाशयता का उदाहरण.

पाकिस्तानी मंशा

अब पाकिस्तान की मंशा पर नज़र डालें. उस संधि के बाद क्या हुआ? 1962 के चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत की स्थिति कमज़ोर हो रही है. उसने 1963 में शक्सगम घाटी की 5,189 किमी जमीन चीन को तोहफे में दे दी.

1960 जल संधि की क्या यही भावना थी? उधर चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा था. इस तरह से पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार कर लिए.

इतना ही नहीं काफी नहीं था. अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' नामक खुफिया अभियान चलाया. इसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी वेशभूषा में घुसपैठ की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को भड़का कर भारत के खिलाफ विद्रोह पैदा करना था.

वह अभियान विफल हुआ, और अंततः 1965 के पूर्ण युद्ध का कारण बना. इसके बाद 1999 में करगिल हुआ और 2008 में मुंबई हमला. दिसंबर 2015 में जब दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत तय हो गई, तो जनवरी 2016 के पहले हफ्ते में ही पठानकोट पर हमला हुआ.

चिट्ठी के पीछे क्या है?

एक भारतीय थिंकटैंक ‘सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस’ की पहल पर दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 प्रमुख व्यक्तियों के दस्तखत हैं.

इस चिट्ठी में दोनों देशों के उच्चायुक्तों की बहाली, वीज़ा सेवाओं की बहाली और हवाई क्षेत्र को फिर से खोलने के अलावा संवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने का अनुरोध और लंबे समय से चल रही शत्रुता को समाप्त करने का आग्रह किया गया, जो लाखों युवाओं को अवसरों, समृद्धि और एक सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रही है.

पत्र में व्यापार और यात्रा के लिए अटारी-वाघा भूमि सीमा को फिर से खोलने, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा को फिर से शुरू करने और अन्य सीमा पार संपर्कों को कायम करने की माँग भी की गई है.

विश्वास बढ़ाने के उपायों के रूप में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, पाकिस्तान की नीलम घाटी में शारदा पीठ तक पहुँच प्रदान करने और सीमा के दोनों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की यात्रा को आसान बनाने का भी आग्रह किया गया है.

जम्मू-कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय संवाद फिर से शुरू करने, 2004 और 2007 के बीच हुए समझौतों की रूपरेखा की समीक्षा करने, विसैन्यीकरण और तनाव कम करने की दिशा में काम करने और दोनों देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का आह्वान भी किया गया है.

भारत का रुख

यह अपील ऐसे समय में की गई है जब भारत ने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान के प्रति उसका दृष्टिकोण अपरिवर्तित है. और आतंकवाद और बातचीत और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते. द्विपक्षीय संबंधों में सुधार सीमा पार आतंकवाद के अंत पर निर्भर करेगा.

हाल में पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ ने अपने संपादकीय में लिखा है, ‘एक समय पाकिस्तानी कट्टरपंथ भारत से रिश्ते सुधरने के खिलाफ था. आज, भारतीय व्यवस्था के कट्टरपंथी तत्व पाकिस्तान के साथ दोस्ती के खिलाफ हैं.’

पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि चिट्ठी और कोलंबो-वार्ता आपस में जुड़े हैं, और इसके पीछे भारत सरकार की सहमति है. उनके अनुसार चिट्ठी में तमाम बातें हैं, पर सिंधु जलसंधि का ज़िक्र नहीं है, जो इस समय बहुत प्रासंगिक है.

पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करने की भारतीय नीति अनायास नहीं बनी है, उसका भी इतिहास है. इसे केवल देश की वर्तमान सरकार की नीतियों और नज़रियों का परिणाम नहीं मानना चाहिए. भारत की कश्मीर और पाकिस्तान-नीति में निरंतरता रही है.

भारतीय दृष्टि से दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण तभी हो सकता है, जब पाकिस्तान सरकार, कश्मीर-समस्या के हिंसक समाधान की अपनी रणनीति को त्यागे.

कोलंबो सम्मेलन

उधर गत 27 जून को भारत के एक अंग्रेज़ी अख़बार ने रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि लंदन स्थित एक थिंकटैंक ने कोलंबो में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने ट्रैक-2 वार्ता में हिस्सा लिया.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) के सुरक्षा सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और ब्रिटेन समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच हिल्टन कोलंबो में डेढ़ दिन तक अलग-अलग दौर की बातचीत हुई थी.

भारत के प्रतिनिधिमंडल में राम माधव शामिल थे, जो 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और इस समय नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फ़ाउंडेशन के अध्यक्ष हैं.

कौन सा ट्रैक?

खबर छपने के बाद राम माधव ने एक्स पर लिखा था, 'यह किसी तरह का ट्रैक-2 संवाद नहीं था. यह आईआईएसएस का सालाना साउथ एशिया डायलॉग था, जिसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया.

उन्होंने लिखा, अतीत में इस सालाना संवाद में अधिकारी भी शामिल होते रहे हैं. इतने सारे देशों के साथ कोई ट्रैक-2 वार्ता नहीं होती. भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. उनके अलावा दोनों देशों के कुछ पूर्व डिप्लोमैट भी थे.

अनौपचारिक-वार्ताएँ किसी न किसी स्तर पर चलती ही रहती हैं. मान सकते हैं कि सम्मेलन के मौके पर दोनों देशों के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई, पर इन सब बातों का महत्त्व तभी है, जब उनका कोई सार्थक परिणाम सामने आए.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत-अमेरिका ट्रेड-डील के आसार और वैश्विक-विखंडन

2026-06-30T18:57:04.222+05:30

इलस्ट्रेशन द प्रिंट से साभार

अमेरिका के विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अगले साल के शुरू में भारत का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार-समझौता होने के करीब है.

फ्रांस में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 17 जून को ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 16 महीनों में हुई पहली मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलती नज़र आ रही है.

पिछले हफ्ते अमेरिकी व्यापार प्रमुख जैमीसन ग्रीअर की भारत यात्रा के बाद भी संकेत मिले हैं कि व्यापार-वार्ता के लिए बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, और बहुत जल्द ही समझौता हो जाएगा.

भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिनके साथ अमेरिका ने अभी तक व्यापार समझौता नहीं किया है. इसके पहले यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और कई आसियान देशों सहित लगभग एक दर्जन व्यापारिक साझेदारों के साथ वह समझौते कर चुका है.

हिंद महासागर

आर्थिक-दृष्टि से ट्रेड-डील महत्त्वपूर्ण है, पर भू-राजनीति के लिहाज से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी है. हाल में अमेरिका ने अपनी सेना की हिंद-प्रशांत कमांड के नाम से ‘हिंद’ शब्द हटाकर उसे वापस यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है.

प्रशांत और एशिया में अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाली यह अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एकीकृत सैन्य कमान है, जिसका कार्यक्षेत्र अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है.

अमेरिकी योजनाओं का आभास भारत को है. भारत आज से नहीं, बल्कि अस्सी के दशक से अपनी इस भूमिका को समझता है. इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स-यात्रा और वहाँ हुए समझौतों में देखा जा सकता है. भारत ने 1986 में सेशेल्स में और 1988 में मालदीव में सरकारों के तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम किया था.

पश्चिम एशिया के टकराव और अमेरिका की रणनीति के बरक्स, भारत पर हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ और बढ़ गई है. पिछले दो दशक में अमेरिका ने भारत को इस इलाके की धुरी माना था, जो शायद किसी न किसी रूप में उसे अब भी मानना होगा.

2006 में जब से अमेरिका ने भारत से रिश्तों को बेहतर बनाना शुरू किया है, वहाँ के विशेषज्ञों के एक तबके ने कहना शुरू किया है कि भारत अंततः हमारा प्रतिस्पर्धी है, और उसका उदय, चीन की तरह एक नए प्रतिस्पर्धी का उदय साबित होगा.

वस्तुतः भारत ने भी, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, कभी अमेरिका के ‘पिट्ठू’ की तरह का बर्ताव नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तान करता है.

राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन औपचारिक शब्दावली में भारत के महत्त्व को रेखांकित करता ज़रूर है, पर पिछले दो दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के प्रगाढ़-संबंधों में अब मोड़ आ रहा है. फिलहाल वे भारत को बाज़ार मानकर ही चल रहे हैं.

भारतीय दृष्टिकोण

स्वाभाविक रूप से भारतीय विदेश-नीति में भी तदनुरूप बदलाव आएगा. जैसा कि विदेशमंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 'जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पैरिटी 2026' में कहा कि वैश्विक विखंडन (फ्रैगमेंटेशन) वैश्विक-संबंधों की एक स्थायी वास्तविकता है.

उन्होंने कहा कि यह विखंडन, नकारात्मक होने के बजाय भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ा अवसर है. इससे कुछ चुनींदा देशों का प्रभुत्व कम होगा और बहुध्रुवीयता (मल्टीपोलैरिटी) का विस्तार होगा.

जिस तरह चीन ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावज़ूद अपनी स्वायत्तता को हासिल किया है, उसी तरह भारत को भी अपने लिए जगह बनानी होगी.

बेशक ट्रंप का अगले साल भारत आना महत्त्वपूर्ण है, पर उसके पहले इस साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत-यात्रा अब उससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है. ट्रंप अब भारतीय जनता के प्रिय-पात्र नहीं हैं.

भारत की ब्रिक्स में सक्रियता इस दौरान बढ़ रही है, जिसके और बढ़ते जाने की आशा है. दूसरी तरफ ब्रिक्स की गतिविधियाँ ट्रंप को नापसंद हैं. हमें इन सभी घटनाओं को उनके अंतर्विरोधों के साथ पढ़ना चाहिए.

बढ़ती कटुता

पिछले डेढ़ साल में व्यापार, रूसी तेल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी मध्यस्थता के दावों को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में कटुता पैदा हुई है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मई में हुई भारत-यात्रा और कुछ दूसरे प्रयासों के बावजूद, भरोसा बढ़ा नहीं है.

भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, जिसे डॉनल्ड ट्रंप को डील करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. इटली और कनाडा के साथ यह कड़वाहट काफी आगे बढ़ चुकी है.

चूँकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, न केवल व्यापार में, बल्कि निवेश, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा में भी, इसलिए दोनों देशों के संबंध महत्त्वपूर्ण हैं. फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के शेष बचे ढाई वर्षों में उनकी नीतियों के साथ भारत को सामंजस्य बिठाना होगा.

व्यापार संतुलन

अमेरिका के साथ भारत का निर्यात अधिशेष (सरप्लस) छह महीनों से लागू भारी अमेरिकी टैरिफ के कारण घट रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत का निर्यात अधिशेष मई 2025 में 5.02 अरब डॉलर से घटकर इस वर्ष मई में 2.94 अरब डॉलर रह गया है, जो 40 फीसदी से ज्यादा की गिरावट है.

घटता व्यापार अधिशेष भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपने दस शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से नौ के साथ व्यापार घाटे का सामना कर रहा है. अमेरिका एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है, जहाँ उसका निर्यात, आयात से ज्यादा है.

पिछले एक दशक में अमेरिकी बाजार पर भारत की निर्भरता बढ़ी है. इस समय भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि 2010-2011 में यह 10 फीसदी था.

रुपये की गिरावट

भारत में पूँजी-निवेश में कमी के कारण रुपये की कीमत में तेजी से गिरावट हो रही है. इस साल फरवरी अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बाद वैश्विक निवेशकों की भावना में सुधार आया था, पर उसी महीने के अंत में पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होते ही विदेशी पूँजी भारी मात्रा में भारत से बाहर निकल गई: मार्च में 13.6 अरब डॉलर और अप्रैल में 7.56 अरब डॉलर.

अमेरिका के साथ हम न तो खुले टकराव का जोखिम उठा सकते हैं और न बहुत विनम्रता हमारे काम आएगी. भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यावहारिक रास्ता अपनाना होगा.

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में ट्रंप से मुलाकात की थी, तब दोनों पक्षों ने टैरिफ कम करने के उद्देश्य से एक व्यापार समझौते की चर्चा की और 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया.

टैरिफ का हथियार

इसके बाद के महीनों में द्विपक्षीय संबंधों में और गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण भारी टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम कराने के ट्रंप के दावे थे.

सबसे खराब दौर तब आया जब अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. 25 प्रतिशत अमेरिकी उत्पादों पर भारतीय टैरिफ के जवाब में था और बाकी रूसी तेल खरीदने पर. अमेरिका ने अंततः प्रतिबंधों में छूट दे दी.

सितंबर में, ट्रंप ने एच1-बी वीज़ा का वार्षिक शुल्क बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दिया, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों को नियुक्त करना बेहद महँगा हो गया. एक अमेरिकी अदालत ने इस शुल्क को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा.

इस साल फरवरी में, दोनों देश ऐसे ढाँचे पर सहमत हो गए जिससे व्यापार समझौता हो. तब तक, रूस से भारत का आयात भी कम हो गया था, जो इस बात का संकेत था कि भारत प्रतिबंधों का पालन कर रहा है.

पश्चिम एशिया

इसी दौरान भारत ने गज़ा में संघर्ष विराम और यूक्रेन-युद्ध समाप्त कराने के ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया. फरवरी के अंत में ईरान का युद्ध छिड़ गया. इस दौरान होर्मुज मार्ग बंद होने से खनिज तेल की आपूर्ति में कमी, कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया.

मई में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्विपक्षीय संबंधों को हुए नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में दिल्ली पहुँचे. हाल में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा तीन भारतीय नाविकों की हत्या ने और अधिक तनाव पैदा कर दिया, जिसपर रूबियो की टिप्पणी ने भारत में नाराज़गी बढ़ाई.

इस किस्म की बातों से मर्माहत होने के बजाय हमें देखना चाहिए कि भारत की राह अब किधर से होकर जा रही है. इस कड़वाहट को फ्रांस के एवियन में हुई ट्रंप-मोदी बैठक ने माहौल को कुछ सुधारा. बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रेड-डील कैसा और कब होता है.

जी7 का एवियन सम्मेलन

एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी की भागीदारी केवल ट्रंप के साथ वार्ता के लिहाज से नहीं, बल्कि विकसित देशों के साथ संपर्क बनाने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण थी.

इस मंच पर भारत की यह 13वीं उपस्थिति थी और 2019 के बाद से मोदी की लगातार सातवीं. संयोगवश, इस समूह के साथ भारत की सहभागिता की शुरुआत एवियन में ही हुई थी, जब 2003 में फ्रांस के राष्ट्रपति याक शिराक ने अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया था. यह संपर्क 2005 से 2009 के बीच मनमोहन सिंह के साथ जारी रहा.

भारत का नियमित रूप से आमंत्रित किया जाना, 1990 के दशक से देश के आर्थिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसकी बढ़ती महत्ता के कारण गहरे होते आपसी संबंधों को दर्शाता है.

भू-राजनीति

भारतीय पर्यवेक्षकों का आकलन है कि चीन को काबू में करने के लिए ट्रंप, अब ‘क्वॉड’ जैसे किसी साझेदार की ज़रूरत महसूस नहीं करते. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से सीधे संपर्क साधा है, और जी2 (अमेरिका और चीन) की अवधारणा का आविष्कार किया है.

भारत की दिलचस्पी भी फिलहाल ट्रेड डील में है, क्योंकि वह भारत के उद्योग-व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है. ट्रंप से पंगा लेने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, पर भारत भी चीन के साथ अपने रिश्तों को पुनर्परिभाषित करेगा.

भारत के विदेश-मंत्रालय ने इस बात को काफी पहले ही समझ लिया है. जैसे-जैसे अमेरिका के विकल्प कम हो रहे हैं, भारत ने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, खाड़ी समेत अन्य देशों में पूँजी, प्रौद्योगिकी और भारतीय छात्रों, श्रमिकों और पेशेवरों के लिए गंतव्य की तलाश शुरू कर दी है.

आज, जी7 भारतीय निर्यात का प्रमुख गंतव्य है, जो देश के कुल माल का लगभग एक तिहाई हिस्सा ग्रहण करता है. भारत के ज्यादातर सेवा निर्यात भी जी7 देशों को ही जाते हैं. बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय पेशेवरों और छात्रों के पलायन का भी यह मुख्य ठिकाना है.

सशक्त बहुपक्षवाद

इन स्थितियों में विदेशमंत्री एस जयशंकर के बयान को पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने ‘जेजू फोरम फॉर पीस ऐंड प्रॉस्पैरिटी 2026’ में दिया है. उन्होंने कहा कि तेजी से बँट रही दुनिया में एक सशक्त बहुपक्षवाद की जरूरत है. जयशंकर ने कहा, दुनिया नियम-कायदे बरकरार रखने के लिए केवल कुछ ही देशों का मुँह नहीं ताक सकती. बिखराव का मतलब है कम दबदबा, अधिक जगह और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था.

जयशंकर ने कहा कि भारत को जरूरी खनिज हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं.

दुनिया हमेशा से कुछ हद तक एकीकृत और कुछ हद तक बँटी हुई रही है मगर पहले जोड़ने और बाँटने वाली ताकतें काफी हद तक सीधी-सादी थीं और उनके बीच की लकीरें स्पष्ट खींची हुई थीं. अब ऐसा नहीं है. हमें इसी दुनिया में रहते हुए अपने लिए जगह बनानी है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

युद्ध ने ईरान के गैर-वफादारों को भी मुख्यधारा से जोड़ा

2026-06-24T18:51:59.654+05:30

ऐसे दृश्य भी नज़र आने लगे हैं। तेहरान में लोग सड़क पार कर रहे हैं। दो महिलाओं ने नकाब नहीं पहना है।

ईरान की सामाजिक-हलचल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रपट पढ़ें:

गुलाबी टॉप और एसिड-वॉश जींस पहने वीडियो में दिख रही युवती ईरान के धार्मिक शासकों की कट्टर समर्थक जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी महिलाओं की भीड़ के बीच खड़ी थी। यही तो असल मकसद था।

अपने घुंघराले बालों को कंधों पर बिखेरते हुए, महिला ने कैमरे के सामने कहा, “मैं न तो इस्लामी गणराज्य की समर्थक थी और न ही सर्वोच्च नेता की,” उन्होंने सरकार समर्थक फिल्म निर्माता हुसैन शमागदारी से कहा, जिन्होंने उनके बीच हुई बातचीत को ऑनलाइन प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद, उन्होंने ईरान की कट्टरपंथी सेनाओं की प्रशंसा करना शुरू कर दी, क्योंकि वे दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली सेनाओं से लड़ रही थीं।

“अगर क्रांतिकारी गार्ड और बासिजी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, तो हम आज भी यहाँ नहीं होते,” उन्होंने आँसू रोकते हुए कहा और उन्हीं बलों की प्रशंसा की जिन्होंने कभी नकाबपोश महिलाओं और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया था। “मैं युद्ध की शुरुआत को याद कर रही हूँ और इस्लामी गणराज्य के बारे में अपने विचारों पर पुनर्विचार कर रही हूँ।”

वीडियो में महिला की पहचान नहीं बताई गई है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन है, यह दूर की बात है कि क्या उसने वास्तव में ईरान की निरंकुश सरकार के बारे में अपना विचार बदल लिया है। हालाँकि, वीडियो से जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि ईरान की सरकार और उसके समर्थक एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे हैं, ऐसा राष्ट्रवाद जो उन लोगों को भी गले लगाता है जिन्होंने कभी उसके खिलाफ विद्रोह किया था।

ईरान सरकार न केवल युद्ध में अपराजित रही, बल्कि शांति वार्ता में मजबूत स्थिति हासिल करने में सफल रही, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। फिर भी, देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, क्योंकि देश गहरे आर्थिक संकट में डूबता जा रहा है और युद्ध से ठीक पहले देश भर में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इसकी आबादी अभी भी गहरे रूप से विभाजित है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ईरान सरकार बाहरी शक्तियों द्वारा देश पर किए गए हमले के प्रति जनता के आक्रोश का फायदा उठा रही है। सरकार और उसके समर्थक एकता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मानना है कि यह भावना कट्टर समर्थकों से कहीं अधिक व्यापक जनसमूह तक पहुँच सकती है।

उनका संदेश यह है कि विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में वफादार और असंतुष्ट लोग साझा आधार पा सकते हैं। उनका उद्देश्य शासन का अधिक मैत्रीपूर्ण और समावेशी चेहरा प्रस्तुत करना है, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, आलोचकों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और दशकों में सबसे अधिक दर से लोगों को मौत की सजाएँ दी जा रही हैं।

कई हफ्तों से, सरकार के समर्थक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि पूर्व प्रदर्शनकारी यह तर्क दे रहे हैं कि युद्ध के बाद इस्लामी गणराज्य का कोई विकल्प नहीं है। अन्य वीडियो में पियर्सिंग करवाए हुए हिपस्टर्स (जिन्हें कभी ईरान की धर्मतांत्रिक सरकार द्वारा तिरस्कृत किया जाता था) नए सर्वोच्च नेता, आयतुल्ला मोज़्तबा खामनेई के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते दिख रहे हैं।

यह जानना असंभव है कि वे भावनाएं कितनी वास्तविक हैं, लेकिन वीडियो में इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि उनकी उपस्थिति जबरदस्ती की गई है, और कई उदारवादी ईरानियों ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध का कड़ा विरोध व्यक्त किया है।

इस तरह के वीडियो में शायद सबसे आश्चर्यजनक वे वीडियो हैं जो शमागदारी ने बनाए हैं और जिनमें नकाब-रहित महिलाओं को दिखाया गया है, जिन्हें अक्सर शासन के खिलाफ अवज्ञा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है।

ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अब भी कानूनन अनिवार्य है, और इसका पालन न करने पर महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है या कोड़े मारे जा सकते हैं। मानवाधिकार समूह के अनुसार, पिछले सप्ताह ईरानी गायिका परस्तू अहमदी को 2024 में एक संगीत कार्यक्रम में बिना हिजाब पहने प्रस्तुति देने के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई।

अब कई लोग खुलेआम इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, और तेहरान की सड़कों और ग्रामीण कस्बों में बिना नकाब वाली महिलाएं आम तौर पर दिखाई देती हैं। लेकिन अब तक सरकारी मीडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था।

वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक DAWN के ईरान विश्लेषक ओमिद मेमारियन ने कहा, "दशकों से, अनिवार्य हिजाब इस्लामी गणराज्य के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच सबसे गहरी दरारों में से एक रहा है।"

उन्होंने कहा कि अतीत में, अनिवार्य हिजाब पर ईरानियों का रुख अक्सर सामाजिक स्वतंत्रता पर उनके विचारों को दर्शाता था, लेकिन अब वफादार लोग युद्ध के खिलाफ उनके साथ खड़े लोगों के बीच ऐसे मतभेदों को नजरअंदाज करने को तैयार हैं।

मेमारियन ने कहा, "युद्ध के बाद, देश की मुख्य राजनीतिक और सामाजिक विभाजन रेखा बदल गई।" यह बात 1980 के दशक में आठ साल तक चले ईरान-इराक युद्ध के दौरान महिलाओं की प्रचलित छवि के बिल्कुल विपरीत है, जब परदे वाली महिलाओं को पवित्रता और क्रांतिकारी बलिदान के आदर्श के रूप में देखा जाता था।

हाल में युद्ध के दौरान, राज्य टेलीविजन ने महिलाओं की सैन्य परेड दिखाई, जिसमें गुलाबी बंदूकें और गुलाबी जीपें शामिल थीं। सरकार समर्थक रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरें और भी अधिक व्यापक रूप से दिखाई दे रही हैं। कुछ वफादारों ने जनवरी के विरोध प्रदर्शनों पर हुए खूनी दमन के बाद, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, राष्ट्रीय सुलह के प्रतीक के रूप में उनकी उपस्थिति को उजागर किया है।

सरकार समर्थक टिप्पणीकार आमिर ताहा हुसैन खान ने सोशल मीडिया पर सरकार समर्थक रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरों के साथ लिखा, “हमने इन्हीं लोगों के साथ अन्याय किया है। आज यही लोग निस्वार्थ भाव से दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं।”

न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में शामिल कुछ ईरानियों को इस बात पर संदेह था कि रैलियों में जाने वाले सभी लोग वास्तविक आस्था के कारण ही वहाँ गए होंगे। उनका तर्क है कि बदले में कभी-कभी मुफ्त भोजन और पैसे की पेशकश की जाती थी। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

दोनों ही मामलों में, आलोचकों का कहना है कि ये तस्वीरें सरकार के पाखंड को उजागर करती हैं। तेहरान की निवासी मरियम ने प्रतिशोध के डर से अपना पूरा नाम न बताने की शर्त पर कहा, "वे हिजाब न पहनने का फायदा उठाना चाहते हैं। अचानक, युद्ध के बीच, सरकार कहती है कि हम सब ईरानी हैं।"

कुछ आलोचकों ने हाल की रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की हैं, साथ ही आंशिक रूप से नकाब पहने महसा अमिनी की तस्वीरें भी हैं, जिनकी 2022 में अनुचित पहनावे के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु ने "महिला, जीवन, स्वतंत्रता" आंदोलन को जन्म दिया, जिसके बाद महिलाओं ने अपने नकाब उतार दिए और सामूहिक विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आईं।

जर्मनी के एक शोध संस्थान, गर्डा हेनकेल फाउंडेशन में ईरानी महिला अधिकार आंदोलनों का अध्ययन करने वाली शिमा तादरीस ने कहा कि सरकार ने अतीत में कभी-कभी बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरों को बढ़ावा दिया है, आमतौर पर सरकारी रैलियों में।

उन्होंने आगे कहा कि यह जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ और युद्ध के दौरान व्यापक रूप से फैल गया क्योंकि इसने सरकार के लिए व्यापक समर्थन की छवि पेश की।

इसी बीच, तादरीस ने कहा कि सरकार जनवरी में प्रदर्शन करने वालों का मनोबल गिराना चाहती है, जिन्होंने ईरान के नेतृत्व को 1979 की क्रांति के बाद से सबसे नाजुक दौर में धकेल दिया है, जिसके कारण वे सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य प्रदर्शनकारियों को यह संदेश देना चाहता है: "'आप अकेले हैं, अधिकाधिक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।'"

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के ये प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब ईरानी समाज पहले से कहीं अधिक खंडित महसूस कर रहा है।

ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व के इतिहासकार नग़मेह सोहराबी ने कहा कि युद्ध से पहले, ईरानी मोटे तौर पर दो गुटों में बँटे हुए थे: सरकार समर्थक और सरकार विरोधी।

अब विपक्ष दो गुटों में बँट गया है: एक गुट अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध का समर्थन करता है, इस उम्मीद में कि इससे सरकार गिर जाएगी, और दूसरा गुट इसके खिलाफ है, क्योंकि उसे इससे होने वाले विनाश का डर है। सरकार के वफादार भी दो गुटों में बँटे हुए हैं: एक गुट युद्ध जारी रखना चाहता है, और दूसरा गुट इसे समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहता है।

उन्होंने कहा, "ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा है, वह समाज का बहुत गहरे स्तर पर विखंडन है। उनके सामने सवाल यह है कि समाज को फिर से एक साथ कैसे लाया जाए?"

तेहरान में रहने वाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक विश्लेषक रोया खोशनेविस ने कहा, हालाँकि उन दरारों को राष्ट्रवादी जोश से ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन युद्ध में अपराजेय रहना, सामूहिक गौरव है।

उन्होंने कहा, "ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग पहले से ज्यादा एकजुट महसूस कर रहे हों। इस्लामी गणराज्य ने सदियों से अपनी जनता के प्रति गलत कार्य किए हैं, इसके बावजूद कई ईरानियों की तरह मुझे भी इस बात पर गर्व है कि वे कितने मजबूत नजर आए हैं।"

शोधकर्ता तादरीस ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को चिंता है कि युद्ध का खतरा कम होने के बाद राज्य पहले की तरह अनुदार हो जाएगा।

पिछले महीने, ईरान की न्यायपालिका ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के संपादक को एक फोटो फीचर के संबंध में तलब किया, जिसमें घर में बिना नकाब वाली महिला की तस्वीरें थीं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ही उनका बचाव किया।

ईरान के सरकारी प्रसारक को दिए एक साक्षात्कार में पेज़ेश्कियान ने कहा, “जिन महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि एक दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हीं महिलाओं को आपने सर्वोच्च नेता की तस्वीरें पकड़े हुए दिखाया है। हमें मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें शत्रुतापूर्ण समझना चाहिए।

न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ें मूल रिपोर्ट

चीनी सुपरकंप्यूटर ने अमेरिका को पीछे छोड़ा

2026-06-24T08:58:27.539+05:30

लाइनशाइन कंप्यूटर

चीन के एक सुपरकंप्यूटर ने अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर के रूप में अमेरिकी कंप्यूटरों को पीछे छोड़ दिया है। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी चीनी कंप्यूटर ने उस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है जिसे कभी-कभी किसी देश की तकनीकी क्षमता का मापक माना जाता है।

शेनझेन स्थित लाइनशाइन कंप्यूटर ने मंगलवार को जारी टॉप 500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे अमेरिकी कंप्यूटर एल कैपिटन (El Capitan) को पीछे छोड़ दिया। लाइनशाइन ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई है।

चीन का लाइनशाइन अन्य उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों से इस मायने में अलग है कि यह कृत्रिम मेधा के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसर (जीपीयू) के बजाय पूरी तरह से पारंपरिक कंप्यूटर चिप्स (सीपीयू) पर चलता है। सूची के अनुसार, इसे चलाने के लिए लगभग 42.2 मेैगावाट बिजली की आवश्यकता होती है।

सुपरकंप्यूटर, जो एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 1,000 गुना से अधिक तेज होते हैं, का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज करने, जलवायु प्रणालियों का मॉडल बनाने, परमाणु विस्फोटों का अनुकरण करने, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने और आभासी हथियार परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

टॉप500 परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में स्थित लाइनशाइन ने 2.198 एक्सफ़्लॉप्स की उपलब्धि हासिल की है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 2 क्विंटिलियन से अधिक गणनाएँ कर सकता है।

कैलिफोर्निया में अमेरिकी सरकार की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी में स्थित एल कैपिटन अब दूसरे स्थान पर है, जो टेनेसी और इलिनॉय में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में स्थित दो अन्य अमेरिकी सुपरकंप्यूटरों से आगे है।

जर्मनी का जुपिटर सुपरकंप्यूटर पाँचवें स्थान पर खिसक गया है। ये पाँच ही दुनिया के एकमात्र सार्वजनिक रूप से सत्यापित एक्सस्केल कंप्यूटर हैं।

शीर्ष 10 में शामिल मशीनों वाले अन्य देशों में इटली, स्विट्जरलैंड और जापान शामिल हैं। ब्रिटेन की 11 मशीनें 500 मशीनों की सूची में शामिल हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की इसाम्बर्ड-एआई इस समूह में 11वें स्थान पर है, जो पिछली रैंकिंग से दो स्थान नीचे है। 5,400 एनवीडिया "सुपरचिप्स" से लैस इसाम्बर्ड-एआई काले धातु के पिंजरे के अंदर स्थित है, जिसके ऊपर रेजर तार लगे हैं।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सेटोनिक्स, जो 86वें स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित चार मशीनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मशीन है। पिछले साल यूरोपीय संघ ने कृत्रिम मेधा (एआई) मॉडल की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए विशाल सुपरकंप्यूटरों से लैस साइटें बनाने की 20 अरब यूरो (17 अरब पाउंड) की योजना का खुलासा किया, क्योंकि यूरोप अमेरिका और चीन में अग्रणी देशों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है।

एआई "गीगाफैक्ट्री" स्वास्थ्य सेवा, जैव प्रौद्योगिकी, उद्योग, रोबोटिक्स और वैज्ञानिक खोज जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों को लक्षित करेंगी। यूरोपीय संघ के रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एआई फैक्ट्रियों में 25,000 तक उन्नत एआई प्रोसेसर से लैस सुपरकंप्यूटर हैं, लेकिन एक गीगाफैक्ट्री में 100,000 से अधिक एआई प्रोसेसर होंगे।

यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने कहा कि बिजली की अत्यधिक खपत करने वाली इन सुविधाओं को, जिन्हें शीतलन के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता हो सकती है, को "जितना संभव हो" हरित ऊर्जा आपूर्ति पर चलाया जाना चाहिए, और यदि पानी का उपयोग किया जाता है तो उसे "रिसाइकिल" करने की योजना है। अंदेशा है कि अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाले डेटा सेंटर यूरोप की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर सकते हैं।

पश्चिम एशिया में करवट-करवट, ‘कभी हाँ, कभी ना’!

2026-06-23T10:20:32.653+05:30

पश्चिम एशिया में दीर्घकालीन शांति-स्थापना का सपना, बड़ी तेजी से ‘कभी हाँ और कभी ना’ में तब्दील हो रहा है. उसकी विसंगतियाँ बार-बार दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं.

इसराइल की खुली बगावत ने समझौते के अंतर्विरोधों को उजागर किया है, जिसकी वजह से शुक्रवार 19 जून को, स्विट्ज़रलैंड में बातचीत नहीं हो पाई, जो दो दिन बाद रविवार को होने पर उम्मीदें पटरी पर वापस भी आ गई हैं.

समझौते के प्रारंभिक प्रारूप पर चूँकि बुधवार को ही राष्ट्रपति ट्रंप और पेज़ेश्कियान के हस्ताक्षर हो गए हैं, इसलिए अब सब कुछ केवल कयास भर नहीं है. फिर भी लेबनान पर ईरान और इसराइल के रुख के बरक्स यह काम टेढ़ी खीर जैसा लगता है.

ईरान ने कहा है, होर्मुज़ पर ‘टोल’ वसूलेंगे, और ट्रंप ने कहा है, कत्तई नहीं. ट्रंप की धमकियाँ लगातार जारी हैं. ऐसी दर्जनों असहमतियाँ हैं, फिर भी लगता है कि समझौता-वार्ता जारी रहेगी.

होमवर्क पर सवाल

सवाल है कि अमेरिकी नेतृत्व ने क्या इसराइल और खाड़ी के अपने सहयोगी देशों को भरोसे में नहीं लिया है? बिन्यामिन नेतन्याहू खुलकर क्यों कह रहे हैं कि हम इससे बँधे नहीं हैं?

साफ है कि अंतिम संधि तक का रास्ता बाधाओं से भरा है. वस्तुतः ‘शांति-स्थापना’ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है. ज्यादातर पर्यवेक्षक ‘लड़ाई में किसकी जीत हुई’ जैसे सवालों में उलझे हैं.

इस समस्या के अनेक पहलू, अनेक प्रकार के असंतोष और वर्चस्व कायम करने की कई तरह की महत्त्वाकांक्षाएँ हैं. फौरी तौर ईरान के तेल निर्यात और वित्तीय लेनदेन पर लगे प्रतिबंध, जल्द ही हट जाएँगे. पर बात केवल होर्मुज़ और नाभिकीय-कार्यक्रम की नहीं है. इसके तमाम तात्कालिक और दीर्घकालीन निहितार्थ हैं, जिन्हें कम से कम तीन दृष्टिकोणों से देख सकते हैं:

· लेबनान पर ईरान और इसराइल के रवैये को देखते हुए क्या यह समझौता अंजाम तक पहुँचेगा?

· इस पूरे समझौते के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या होंगे?

· भारत की दृष्टि से इस समझौते का फलितार्थ क्या है?

लेबनान का काँटा

लेबनान को ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इसराइली मोर्चा माना जाता था, वह अब समझौते के सामने बड़ा अड़ंगा

है. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने तीन राजनयिकों के हवाले से जानकारी दी है लेबनान में इसराइली हमलों के कारण ईरान ने वार्ता से नाम वापस लेने की धमकी दी थी.

लेबनान को ईरान, अपनी सुरक्षा का अभिन्न अंग मानता है. 2024 में हिज़्बुल्ला के खिलाफ इसराइल की पिछली कार्रवाइयों ने ईरान के साथ सीधे संघर्ष का रास्ता खुल गया था. ईरान किसी भी कीमत पर लेबनान से इसराइल की वापसी चाहता है.

19 जून को हुआ राजनयिक गतिरोध, हाल के हफ्तों में दूसरा ऐसा मौका था, जब लेबनान-संघर्ष ने वार्ता में अड़ंगा लगाया. जून के शुरू में बेरूत के बाहरी इलाके में इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं, और इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की.

समझौते के पहले बिंदु के रूप में लेबनान को शामिल करना ईरान की राजनयिक जीत है. अमेरिका ने फिलहाल दोनों पक्षों से लड़ाई रुकवा दी है, पर इसराइल ने साफ कहा है कि हम लेबनान पर समझौते से बँधे नहीं हैं. हमारी सेनाएँ लेबनान में हिज़्बुल्ला को खत्म करेंगी.

फौरी फलितार्थ

समझौते पर ट्रंप के दस्तखत होने के बाद से होर्मुज़ जलमार्ग से कॉमर्शियल आवागमन धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. पर असहमति की खबरों से अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में उतार-चढ़ाव भी दिखाई पड़ रहा है.

होर्मुज़ मार्ग का खुलना इस इलाके के लिए ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. यहाँ फँसे करीब 500 जहाजों पर 20 से 25 हजार के बीच फँसे नाविकों के लिए, यातायात की सार्थक बहाली कई महत्वपूर्ण चिंताओं के समाधान पर निर्भर करेगी.

इनमें 18 से 20 हजार भारतीय नाविक हैं. समझौता ठीक से लागू हुआ, तो ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति, जिसे फ्रीज कर दिया गया है, जारी की जा सकती है. ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास में मदद के लिए 300 अरब डॉलर का कोष स्थापित करने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ काम करने पर भी सहमति जताई है.

ट्रंप की रणनीति

पहली बार, ईरान को नए राजस्व का स्रोत हासिल करने का मौका मिलेगा. दशकों बाद आर्थिक रूप से बहिष्कृत देश के रूप में ईरान का दर्जा बदलाव के मोड़ पर है. दुनिया मानती है कि ट्रंप, अविश्वसनीय व्यक्ति हैं. उनसे बात करना मुश्किल है.

यह अर्धसत्य है. तुनक-मिज़ाजी वस्तुतः ट्रंप की रणनीति है. अंतर्विरोधी बातों में लपेट कर वे ऐसी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोशिश उनसे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की.

ईरान की लंबे समय से अमेरिका के साथ कट्टर दुश्मनी है. इस पृष्ठभूमि में उसपर लगे प्रतिबंधों और शत्रुता को समाप्त करने की इतनी व्यापक योजना पहले कभी सामने नहीं आई.

इस सकारात्मक माहौल को बनाए रखने में ईरानी नेतृत्व की समझदारी की जरूरत भी होगी. वह भी आसान नहीं है. इलाके में सहयोगी देशों का अमेरिका पर से भरोसा भी टूट रहा है. इसराइली नेतृत्व पहली बार इतना खुलकर बोल रहा है.

गुलाबी सपने

कुछ लोग मानते हैं कि पश्चिम एशिया में सकारात्मक बदलाव असंभव है. वहीं कुछ मानते हैं कि इलाके में गहरी जड़ें जमा चुकी प्रतिद्वंद्विता को दूर किया जा सकता है. इसमें संदेह नहीं है कि यह समझौता वाशिंगटन और तेहरान के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रहा है, जो 1979 की ईरान-क्रांति के बाद से टकराव की स्थिति में हैं.

इस नई अवधारणा में ईरान-इसराइल रिश्ते भी महत्त्वपूर्ण होंगे. इसके लिए 1990 के दशक की ओस्लो शांति प्रक्रिया, 2003 का इराक-आक्रमण, 2011 के अरब स्प्रिंग और 2020 के अब्राहम समझौते को भी ध्यान में रखना होगा.

खाड़ी में नए आर्थिक शक्ति केंद्रों का उदय, असाधारण पूँजी का संचय, बढ़ती स्वदेशी सैन्य क्षमताएँ और दशकों के संघर्ष से उत्पन्न थकावट इस इलाके के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं.

केवल सुरक्षा नहीं

यह केवल ट्रंप की बात नहीं है, अमेरिका की राजनीति में ‘लंबे समय तक चलने वाले युद्धों’ को समाप्त करने की माँग सभी पक्ष करने लगे हैं. इसके लिए ईरान और इसराइल को भी अपनी सुरक्षा-जनित चिंताओं और लड़ाकू अंदाज़ में बदलाव करना पड़ेगा.

युद्ध से प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण की गतिविधियों का वैसा ही असर हो सकता है, जैसा दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप या जापान में हुआ था.

ईरान की तुलना में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थिरता और आर्थिक परिवर्तन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है. वे तनाव कम करने में रुचि रखते हैं, और अपनी सांस्कृतिक-नीतियों को बदल रहे हैं. ऐसे में ईरान क्यों नहीं बदलना चाहेगा?

अमेरिका-ईरान रिश्तों को लेकर इसराइल को संदेह हैं. वह मानता है कि ‘नए पश्चिम एशिया’ की स्थापना के लिए ईरान को काबू में करना होगा. पर अमेरिकी नज़रिया किसी और दिशा में जाता दिखाई पड़ता है.

दूरगामी निहितार्थ

इस इलाके की समृद्धि के लिए ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं. ईरान के व्यापार, वित्त और व्यवसायों के लिए अमीरात महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.

ईरान के लिए सबसे बड़े आयात-स्रोतों में से एक है यूएई. दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार कई अरब डॉलर का है. ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए अमीरात, वैश्विक बाजारों तक पहुँचने का एक प्रमुख ट्रांज़िट हब है।

प्रतिबंधों के कारण ईरान की वैश्विक पहुँच सीमित हो गई है. हज़ारों ईरानी व्यवसायों ने यूएई के मार्फत व्यापारिक नेटवर्क को बनाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

दोनों अपने-अपने बंदरगाहों, जैसे ईरान के चाबहार व शाहिद रजाई और यूएई के दुबई व जेबेल अली के माध्यम से एक मज़बूत क्षेत्रीय परिवहन और आपूर्ति नेटवर्क बनाने की दिशा में काम किया है.

आर्थिक-पुनर्जीवन

अमेरिकी प्रतिबंधों समाप्ति का मतलब है कि ईरानियों को आयातित वस्तुओं को मँगाने के लिए चोर-बाजार में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. तनाव में कमी का यह मतलब यह नहीं कि ईरान की आंतरिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाएँगी. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है.

वर्षों से निवेश और अन्य संसाधनों की भी देश में भारी कमी रही है. प्रतिबंधों के कारण ईरान को अपनी ज़रूरतों की चीजों के घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इससे अर्थव्यवस्था में विविधता आई, जो दीर्घकाल में उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

ईरानी रियाल की कीमत इस समय काफी कम है, जिसके कारण वहाँ बनी वस्तुएँ बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करेंगी.

भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय नज़रिए से यह समझौता अच्छा है, क्योंकि हमें ईरानी तेल खरीदने में आसानी होगी और चाबहार जैसी परियोजनाओं पर काम करना संभव होगा, पर यह सब फौरन नहीं होने वाला.

इस संघर्ष को खत्म करने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम भारत के लिए सौगात का काम करेगा. वह प्रवासी भारतीय कामगारों के हित हों या ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता.

कभी भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम-सप्लायरों में ईरान एक था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इन रिश्तों को तोड़ दिया. 2009 तक, भारत के खनिज तेल के आयात में ईरानी तेल का हिस्सा 14 प्रतिशत था. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके दबाव में, भारत ने ईरानी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया.

ईरानी तेल

अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत को ईरानी खनिज-तेल से वंचित कर दिया. दूसरी तरफ चीन ने ईरानी तेल खरीदना जारी रखा और ईरान का सबसे बड़ा खरीदार बन गया. ऐसा चीन ने अपनी सामर्थ्य के सहारे किया. वह अमेरिकी-प्रतिबंधों के दबाव में नहीं है.

यूक्रेन-युद्ध के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल ने कुछ समय के लिए भारत की आपूर्ति की कमी को पूरा किया, पर अमेरिका ने उसपर भी प्रतिबंध लगा दिया. वेनेजुएला के तेल पर पहले प्रतिबंध लगाया गया और फिर इस साल की शुरुआत में दोबारा अनुमति दे दी गई.

भारत की भौगोलिक स्थिति और रिफाइनरियों की उपलब्धता खनिज तेल की आपूर्ति बढ़ाने का मौका देगी. इसमें तेल की भारी श्रेणियाँ भी शामिल हैं, जिन्हें गहन प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है. ऐसे बहुत कम देश हैं जो हर तरह के खनिज तेल का उपभोग कर सकते हैं.

भारत की रिलायंस, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के ठीक सामने अरब सागर के पार स्थित है. खाड़ी देशों से तेल टैंकरों को चीनी रिफाइनरियों तक पहुँचने में दुगना-तिगुना समय लगता है. वे अब बहुत कम समय में भारत आ सकेंगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा

2026-06-20T13:27:52.742+05:30

एडिनबर्ग के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स (RCSEd) में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा गत 19 जून को स्थापित की गई है। शल्य चिकित्सा (Surgery) और विशेष रूप से प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे कॉलेज के ऐतिहासिक प्रांगण में जगह दी गई है।

महर्षि सुश्रुत की इस प्रतिमा को कॉलेज के भीतर एक विशेष समारोह में स्थापित किया गया। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को ईसा पूर्व छठी शताब्दी (लगभग 2800 साल पहले) का ‘शल्य चिकित्सा का जनक’ (Father of Surgery) माना जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ 'सुश्रुत संहिता' में लगभग 300 प्रकार की शल्य चिकित्साओं और 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का विस्तृत वर्णन है। कटी हुई नाक या कान को जोड़ने के लिए उनके द्वारा विकसित की गई स्किन-फ्लैप तकनीक (राइनोप्लास्टी) को आज भी आधुनिक चिकित्सा में 'इंडियन मैथड' कहा जाता है।

एडिनबर्ग के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स (RACS) (मेलबर्न) में भी सुश्रुत की एक संगमरमर की प्रतिमा (1.2 मीटर ऊँची और 550 किलो वजनी) स्थापित है।