जिज्ञासा

एक साथ अनेक लक्ष्यों पर मार करने वाली उन्नत अग्नि मिसाइल

2026-05-15T07:17:46.061+05:30

भारत ने गत 8 मई को ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री वेहिकल (एमआईआरवी) प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण कई विस्फोटकों के साथ किया गया, जिनका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्य थे। यह परीक्षण भारत के रणनीतिक अस्त्र कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों तक कई पेलोड पहुंचाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार की उन्नत प्रणालियों में महारत हासिल करके, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी सेनाएँ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता में योगदान देने में सक्षम हों। मिसाइल की एमआईआरवी क्षमता, डेटरेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलाँग है, जो एक ही मिसाइल को एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। इससे दुश्मन की रक्षा योजना गड़बड़ा जाती है और भारत की द्वितीय-प्रहार की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया गया था। परीक्षण की निगरानी टेलीमीटरी और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बारीकी से की गई थी। इनमें जमीन पर स्थित और जहाज पर स्थित स्टेशन दोनों शामिल थे, जिन्होंने मिसाइल के प्रक्षेपण से लेकर सभी पेलोड के निशानों तक के पथ का अनुसरण किया।

विस्तृत उड़ान डेटा ने पुष्टि की कि मिशन के सभी उद्देश्य हासिल कर लिए गए, जिससे एमआईआरवी प्रणाली की मजबूती और भारत की मिसाइल मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रौद्योगिकियों की सटीकता प्रमाणित हुई। यह उपलब्धि उन्नत पुनः प्रवेश वाहन (एमआईआरवी) तकनीक को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है। एमआईआरवी तकनीक को मिसाइल इंजीनियरिंग में सबसे परिष्कृत आविष्कारों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह एक ही मिसाइल को कई वॉरहैड ले जाने में सक्षम बनाती है जिन्हें अलग-अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसी क्षमता न केवल आक्रमण क्षमता को बढ़ाती है बल्कि मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध उत्तरजीविता सुनिश्चित करके प्रतिरोध को भी काफी मजबूत करती है।

इस उन्नत अग्नि मिसाइल के विकास का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है, जिसमें देश भर के उद्योगों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है। डीआरडीओ अनुसंधान रिपोर्ट

इस परीक्षण में डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के जवान उपस्थित थे, जो भारत के रणनीतिक शस्त्रागार को उन्नत बनाने में वैज्ञानिक संस्थानों और सशस्त्र बलों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है। सेना के अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रणाली की परिचालन प्रासंगिकता को भी उजागर करती है, जिसे समय के साथ भारत के रणनीतिक बलों में एकीकृत किए जाने की उम्मीद है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सफलता भारत की रक्षा तैयारियों में एक अभूतपूर्व क्षमता जोड़ेगी, विशेष रूप से क्षेत्र और उससे परे बदलते खतरे के मद्देनजर। एक ही मिसाइल प्रणाली से कई रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाने की क्षमता भारत को प्रतिरोधक क्षमता में निर्णायक बढ़त प्रदान करती है और एमआईआरवी तकनीक रखने वाले चुनिंदा देशों के समूह में इसकी स्थिति को मजबूत करती है।

वैश्विक स्तर पर, अमेरिका, रूस और चीन सहित केवल कुछ ही देशों ने परिचालन एमआईआरवी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारत का सफल परीक्षण उसे इस विशिष्ट समूह में मजबूती से स्थापित करता है, जिससे एक प्रमुख रणनीतिक शक्ति के रूप में उसकी स्थिति और भी पुष्ट होती है।

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब भारत अपने मिसाइल शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार, लंबी दूरी की जहाज-रोधी मिसाइलें और अग्नि-6 जैसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का समानांतर विकास शामिल है। ये सभी सफलताएँ भारत की रणनीतिक स्थिति को नया आकार दे रही हैं, विश्वसनीय प्रतिरोध सुनिश्चित कर रही हैं और विविध सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को बढ़ा रही हैं। एमआईआरवी तकनीक का सफल प्रदर्शन महज एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। यह बढ़ती क्षेत्रीय और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक विश्वसनीय और टिकाऊ प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।

भारत ने इस सफल परीक्षण से एक बार फिर एक ही मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने देश भर के उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के जवान उपस्थित थे।

‘तारा’ का परीक्षण

अग्नि के परीक्षण के एक दिन पहले 7 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन ‘तारा’ (टीएआरए) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ‘तारा’ भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जिसे गैर-निर्देशित वॉरहैड को सटीक निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह जानकारी पीआईबी ने दी है।

यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया, जो भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ‘तारा’ एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। इसे हैदराबाद स्थित इमारात अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिज़ाइन और विकसित किया है।

इसका उद्देश्य ज़मीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाना है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। इस किट का निर्माण विकास सह उत्पादन साझेदारों (डीसीपीपी) और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया गया है। इसका उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है और इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने भी इस सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी।

‘तारा’ एक मॉड्यूलर किट है जिसे 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम भार वर्ग के पारंपरिक बमों से जोड़ा जा सकता है, जिससे वे निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तित हो जाते हैं। सटीक लक्ष्यीकरण के लिए इसमें एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

इस प्रणाली ने 5 किलोमीटर की ऊँचाई से छोड़े जाने पर बम की मारक क्षमता को 150 से 180 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रदर्शन किया, जिसमें वृत्ताकार त्रुटि की संभावना मात्र तीन मीटर थी, जो इसकी सटीकता को रेखांकित करती है। इसराइली स्पाइस प्रणाली के समान, जो पहले से ही भारतीय वायु सेना में सेवारत है, ‘तारा’ प्रणाली को जैगुआर, मिराज-2000, सुखोई-30एमकेआई और तेजस सहित अग्रिम पंक्ति के कई लड़ाकू विमानों में जोड़ा जा रहा है। यह एकीकरण भारतीय वायु सेना को जमीनी लक्ष्यों के विरुद्ध बेहतर मारक क्षमता प्रदान करेगा, साथ ही आयातित प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेगा।

इस ग्लाइड हथियार को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के इमारत अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है। इसका विकास भारत के लागत-प्रभावी समाधानों पर जोर देने को दर्शाता है, क्योंकि ‘तारा’ अत्याधुनिक और कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है।

यह परियोजना विकास-सह-उत्पादन भागीदारों और भारतीय उद्योगों के सहयोग से शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही उत्पादन गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिससे सेवा में तेजी से शामिल होना सुनिश्चित हो गया है।

गैर-निर्देशित बमों को सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों में परिवर्तित करके, यह प्रणाली सशस्त्र बलों को न्यूनतम आसपास की क्षति के साथ जमीनी लक्ष्यों को निष्क्रिय करने का एक किफायती समाधान प्रदान करती है। यह स्वदेशी नवाचार और औद्योगिक सहयोग को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती है।

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब आधुनिक युद्ध में सटीक हमले की क्षमताएँ तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, जहां सटीकता, मारक क्षमता और लागत-प्रभावशीलता परिचालन सफलता निर्धारित करती हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन ‘तारा’ तकनीक देखने में जितनी महत्वपूर्ण लगती है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के लिए, यह मौजूदा गैर-निर्देशित गुरुत्वाकर्षण बमों को सटीक निर्देशित स्टैंड-ऑफ हथियारों में बदलने का अपेक्षाकृत कम लागत वाला तरीका है।

आधुनिक हवाई युद्ध में, यह एक प्रमुख शक्तिवर्धक अस्त्र है, क्योंकि यह महंगे नए मिसाइल सिस्टम खरीदने की आवश्यकता के बिना पुराने बम भंडारों को कहीं अधिक घातक बना देता है। भारत के पास पहले से ही पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण बमों का विशाल भंडार है, और ‘तारा’ मॉड्यूलर मार्गदर्शन और ग्लाइड किट के रूप में कार्य करता है जो इन्हें स्मार्ट सटीक हथियारों में बदल देता है।

यह दृष्टिकोण कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है: प्रति हमले की कम लागत, तीव्र जन उत्पादन और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को सहन करने की क्षमता। युद्धों के दौरान सटीक हथियारों का तेजी से उपभोग होता है, और ‘तारा’ यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपने मिसाइल भंडार को समाप्त किए बिना उच्च मात्रा में सटीक हमले करने की क्षमता बनाए रख सके।

‘तारा’ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी दूर से हमला करने की क्षमता है। आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियाँ लगातार खतरनाक होती जा रही हैं, और विमान हमेशा सीधे लक्ष्य के ऊपर से नहीं उड़ सकते। ‘तारा’ की मदद से, जगुआर और सुखोई-30एमकेआई जैसे विमान, और भविष्य में तेजस और राफेल जैसे विमानों को भी, सुरक्षित दूरी से बम गिराने की सुविधा मिलेगी, जिसमें अस्त्र धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इससे पायलटों की सुरक्षा बढ़ती है और मिशन की सफलता दर में सुधार होता है।

यह प्रणाली रिलीज होने के बाद पंख और पूंछ इकाइयों को तैनात करती है, और जड़त्वीय नेविगेशन, जीपीएस-सहायता प्राप्त मार्गदर्शन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीकर का उपयोग करके पांच मीटर से कम की सटीकता प्राप्त करती है, कुछ परीक्षणों में इससे भी अधिक सटीक सटीकता दर्ज की गई है।

भारत अब तक स्पाइस 2000 और हैमर जैसे आयातित किटों पर निर्भर रहा है। ‘तारा’ मूल रूप से भारत का स्वदेशी अस्त्र है, जिसे बहुत कम लागत में उन्हीं में से कई स्ट्राइक मिशनों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्लेषकों ने इसकी तुलना सीधे स्पाइस ग्लाइड बमों से की है, लेकिन स्वदेशी प्रणाली विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित ‘तारा’ का उत्पादन 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के कॉन्फ़िगरेशन में किया जा रहा है, जो ऊंचाई से छोड़े जाने पर 150-180 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। विकास-सह-उत्पादन भागीदार मॉडल के तहत उत्पादन गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे विस्तार और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

‘तारा’ का रणनीतिक महत्व विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से जुड़े परिदृश्यों में स्पष्ट है। इन दोनों शत्रुओं के विरुद्ध, भारतीय वायु सेना को दुश्मन की हवाई सुरक्षा को कुचलने, रनवे पर हमले करने, बंकरों को नष्ट करने और गहन आक्रमण क्षमता के लिए उच्च मात्रा में सटीक हमले करने की आवश्यकता होती है।

‘तारा’ ऐसे अभियानों के लिए व्यापक उपयोग वाले सटीक हथियारों में से एक बन सकता है, जबकि ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी अधिक महँगी प्रणालियाँ उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों के लिए आरक्षित हैं। इस दृष्टि से, ‘तारा’ को भारत की प्रमुख आक्रमणकारी संपत्तियों के पूरक के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर, किफायती सटीक ग्लाइड बमों का विकास आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जेडीएएम-ईआर किट का उपयोग करता है, रूस ने यूएमपीके ग्लाइड किट विकसित की है, इसराइल स्पाइस का उपयोग करता है, और चीन एलएस-6 शृंखला का उपयोग करता है।

भारत का ‘तारा’ के साथ इस श्रेणी में प्रवेश, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए वैश्विक सैन्य नवाचार के साथ कदम मिलाकर चलने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। बड़ी संख्या में ऐसे हथियार बनाने की क्षमता ‘तारा’ का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों में कुछ सौ उच्च गुणवत्ता वाली मिसाइलों के बजाय हजारों सटीक हथियारों की आवश्यकता होती है।

अंततः, ‘तारा’ भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर है। यह भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता, उत्तरजीविता और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही लागत और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।

स्वदेशी नवाचार को औद्योगिक विस्तार क्षमता के साथ मिलाकर, भारत ने खुद को सटीक निर्देशित ग्लाइड बमों के एक मजबूत शस्त्रागार के साथ लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को बनाए रखने के लिए तैयार किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य में उसकी वायु शक्ति प्रतिस्पर्धी बनी रहे।

अमेरिका-ईरान ‘अनिर्णीत’ युद्ध

2026-05-14T12:11:01.696+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई को तीन महीने पूरे हो गए हैं, और वह पूरी तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक महीने से ज्यादा चली ताबड़तोड़ बमबारी से इस इलाके के देशों का काफी नुकसान हुआ है, पर समस्या का कोई स्थायी समाधान नज़र आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ने होर्मुज़ जलसंधि मार्ग को बंद कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप्प होने का खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान पाकिस्तान में दोनों पक्षों की वार्ता के बाद उसके दूसरे दौर की नौबत ही नहीं आई है। उधर अमेरिका का साथ देने वाले देशों की संख्या कम होती जा रही है।

राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, पर वास्तविकता कुछ और नज़र आती है। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर दी है कि, इस महीने की शुरुआत में किए गए गोपनीय आकलन से पता चलता है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल स्थलों, लॉन्चरों और भूमिगत सुविधाओं तक दोबारा पहुँच हासिल कर ली है, और इस संबंध में ट्रंप प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से ईरान की सेना को बिखरी हुई स्थिति में चित्रित करना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा नीति निर्माताओं को बंद दरवाजों के पीछे बताई जा रही जानकारी से बिल्कुल विपरीत है।

रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के किनारे स्थित अपने 33 मिसाइल स्थलों में से 30 तक परिचालन पहुंच बहाल कर दी है, जिससे संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोतों और तेल टैंकरों को खतरा हो सकता है। इन सूचनाओं से अलग-अलग स्थलों पर हुए नुकसान के स्तर के आधार पर पता लगता है, कि ईरानी इन स्थलों के अंदर मौजूद मोबाइल लॉन्चरों का उपयोग करके मिसाइलों को अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं।

आकलनों के अनुसार, ईरान के पास अभी देश भर में लगभग 70 प्रतिशत मोबाइल लॉन्चर तैनात हैं और उसने युद्ध-पूर्व मिसाइल भंडार का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बरकरार रखा है। इस भंडार में बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो क्षेत्र के अन्य देशों को निशाना बना सकती हैं, और क्रूज मिसाइलों की एक छोटी आपूर्ति भी है, जिनका उपयोग जमीन या समुद्र पर कम दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है।

सीधा युद्ध

यों तो लंबे अर्से से इस इलाके में 'छाया युद्ध' चल रहा था, पर 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों ने इसे 'छाया युद्ध' से सीधे युद्ध में बदल दिया है। इस दौरान अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। लड़ाई के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले बोले, तो ईरान और उसके समर्थक हूतियों (यमन), हिज़बुल्ला (लेबनान), और अन्य समूहों ने इसराइल तथा अमेरिकी ठिकानों (कतर, बहरीन, कुवैत) को निशाना बनाया।

यह संघर्ष गज़ा, लेबनान, ईरान, इराक, यमन और होर्मुज जलसंधि तक फैला हुआ है। स्थायी युद्धविराम के प्रयासों के साथ-साथ तनाव बरकरार है। इसराइल लेबनान/गज़ा में लगातार हमले कर रहा है। उधर ईरान-अमेरिका के बीच डिप्लोमेसी की कोशिशें चल रही हैं, जिनका परिणाम सामने नहीं आया है। इस लड़ाई की वजह से वैश्विक तेल कीमतें, शिपिंग और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान ने तेल टैंकरों और रिफाइनरियों (जैसे यूएई का फुजइराह) को निशाना बना, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मच गई है। इस संकट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी सीधे खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को डुबा दिया, जिससे लड़ाई भारत के समुद्री पड़ोस तक पहुँच गई है।

लंबा दाँव

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके, जो लंबा दाँव खेला है, उसके कारण पश्चिम एशिया का भविष्य फिलहाल अनिश्चित नज़र आने लगा है। लगता है कि भानुमती के पिटारे की तरह एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं और अभी आएँगी। उनका यह ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' नए क्षेत्रीय संघर्षों को भी जन्म दे गया है, जिनमें अमेरिका फँसा तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लड़ाई की शुरुआत में ट्रंप ने एक वीडियो में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए, कहा देश की सत्ता पर ‘आपको कब्ज़ा करना होगा। यह संभवतः पीढ़ियों के लिए आपको मिला एकमात्र मौका है।’ अब ट्रंप इस किस्म की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस समय ज्यादातर बातें ईरान की नाभिकीय-शक्ति और होर्मुज़ जलसंधि से आवागमन पर आ गई हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य एक वैचारिक प्रणाली है, जिसमें बहुस्तरीय अभिजात वर्ग और समर्थन का आधार है। हो सकता है कि हाल के वर्षों में यह समर्थन कम हुआ हो, पर वह सत्ता बनाए रखने की ताकत रखता है। बमबारी से पस्त और घायल होने के बावज़ूद यह धार्मिक व्यवस्था खड़ी रही और अब अमेरिका को चुनौती दे रही है।

ईरान में रेजीम चेंज

पिछले कुछ वर्षों से कहा जा रहा था कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका दावा डॉनल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाया, तब और हो गया तब भी अनिश्चय के बादल छँटने में समय लगेगा। इस इलाके में लड़ाई होने का मतलब है, पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों को रोक दिया है, जिससे तेल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर चली गई हैं।

इसराइली सूत्रों के अनुसार हमले की तारीख पर दो हफ्ते पहले ही सहमति बन गई थी। इसका फैसला हमले के दो दो हफ्ते पहले नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान कर लिया गया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में ईरानी धार्मिक सत्ता को समाप्त कर देंगे। हालाँकि इस इलाके में ईरान पहले से ‘काँटे’ की तरह चुभ रहा था, पर 7 अक्तूबर 2023 की हमास की कार्रवाई के बाद वह पूरी तरह निशाने पर आ गया। यह वह वक्त था, जब अरब देशों का इसराइल के साथ कोई महत्त्वपूर्ण समझौता होने जा रहा था। उस समझौते में हमास के हमले ने पलीता लगा दिया। इसके पीछे ईरान का हाथ दिखाई पड़ रहा था।

अरब देशों की भूमिका

इस लड़ाई ने केवल इसराइल और ईरान के बीच के टकराव को ही रेखांकित नहीं किया है, बल्कि अरब देशों के बीच दरार को भी बढ़ाया है। इसका नवीनतम उदाहरण है, 1 मई को यूएई का तोल निर्यातक देशों के समूह ओपेक से हटना। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि इस दौरान गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) यानी अरब देशों ने ईरान की खुलकर निंदा की। यानी सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते, जो पहले से ही खराब हैं, अब और खराब हो जाएँगे। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, क़तर और कुवैत शामिल हैं। इस अर्थ में, ईरान के विरुद्ध इसराइल अकेला नहीं है। उसके साथ न केवल अमेरिका है, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित उनके कई अरब पड़ोसी भी हैं।

पहली प्रतिक्रियाएँ

आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद बुनियादी तौर पर दो-तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ आईं। पहली प्रतिक्रिया अमेरिकी दादागीरी को लेकर थीं। हाल में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ कर ले जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर पहले से ही अमेरिका की थू-थू हो रही है। फिर इस हत्याकांड ने उस आलोचना को और ऊँचे धरातल पर पहुँचा दिया। एक संप्रभु देश के सुप्रीम नेता की ऐसे खुलेआम हत्या मंज़ूर नहीं है। यह प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से सोचने वाले लोगों की है, जो विश्व-व्यवस्था के समर्थक हैं।

ट्रंप ने ईरान को ‘वैश्विक खतरा’ भी बताया था। यदि वह वैश्विक खतरा है, तो उस पर हमले का प्रस्ताव संरा सुरक्षा परिषद से पास होना चाहिए। बेशक ईरान का इस्लामी शासन उनका शत्रु है, लेकिन उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है। दूसरी प्रतिक्रिया दुनिया भर के मुसलमानों की थी, जिनमें ज्यादा बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को अपना धर्मगुरु मानते हैं।

उन्हें गहरा धक्का लगा है और इस नाराज़गी का प्रदर्शन उन्होंने ईरान के बाहर इराक़, पाकिस्तान के कराची और भारत में लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर में जैसे शहरों में किया है, जहाँ बड़ी संख्या में शिया रहते हैं। केवल मुसलमान ही नहीं, गैर-मुसलमान नागरिकों ने भी नाराज़गी व्यक्त की है, जो अमेरिकी दादागीरी को पसंद नहीं करते। पिछले कुछ समय से ट्रंप की बातों ने भारत के नागरिकों के मन में पहले से ट्रंप के प्रति नाराज़गी भर दी है, जो इस समय व्यक्त हो रही है।

इसमें दो राय नहीं कि इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस बेहद कामयाब है। ईरान के चप्पे-चप्पे में उनके एजेंट हैं और आकाश में उड़ते उनके विमानों की निगाहें कोने-कोने पर हैं, पर केवल हवाई हमलों से सत्ता परिवर्तन नहीं होता। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन का पतन भी अमेरिका के नेतृत्व वाले एक बड़े जमीनी युद्ध का परिणाम था, जिसमें करीब डेढ़ महीने का समय लगा था। लीबिया की विद्रोही सेनाएं 2011 में मुअम्मार गद्दाफी की सरकार को तभी उखाड़ कर फेंक पाईं, जब उन्हें नाटो और कुछ अरब देशों से लगातार हवाई सहायता मिली। दोनों ही मामलों में, राजव्यवस्था टूटी, गृहयुद्ध छिड़ा और हजारों लोगों की मौत हुई।

लीबिया आज भी विफल राज्य बना हुआ है, और इराक व्यापक रक्तपात से जूझ रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो भी जाए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि मौजूदा इस्लामी सरकार की जगह मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली कोई उदार लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी। अमेरिका वहाँ उदार लोकतांत्रिक सरकार चाहता है या अपनी पिट्ठू सरकार? पचास के दशक में अमेरिका ने ही ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी जगह शाह की सरकार स्थापित की थी।

दायरा बढ़ा

अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को ‘पेशबंदी’ बताया था, पर लगता नहीं कि ऐसा किसी तात्कालिक खतरे के जवाब में किया गया है, जैसा कि 'पेशबंदी' शब्द से प्रतीत होता है। ईरान छोटा देश नहीं है कि उसपर आसानी से कब्ज़ा कर लिया जाए। 86 वर्षीय खामनेई तीन दशकों से सत्ता में थे, जो दुनिया के सबसे लंबे शासन कालों में से एक है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से, ईरान में केवल दो सर्वोच्च नेता रहे हैं: आयतुल्ला रूहोल्ला खुमैनी और आयतुल्ला अली खामनेई।

इस पद में सभी शक्तियाँ निहित हैं; सर्वोच्च नेता राज्य के प्रमुख और क्रांतिकारी गार्डों सहित सभी सशस्त्र बलों के वे कमांडर भी होते हैं। ईरान के सत्ता के केंद्रों में उनका ऐसा स्थान है, जहाँ वे सरकारी नीतियों को वीटो कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी स्वयं कर सकते हैं।

विरोध प्रदर्शन

2019 में, जब ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, तो खामनेई ने प्रदर्शनों को रोकने के प्रयास में कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मशीन गनों से मार डाला। हालाँकि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर लगे उन प्रतिबंधों को हटा दिया जो उनके पूर्ववर्ती आयतुल्ला ने लगाए थे, लेकिन वे लैंगिक समानता के समर्थक नहीं थे। उनके शासनकाल में हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और तनहाई में रखा गया।

2022 में घटी एक घटना इस्लामी क्रांति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुई। यह घटना पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत थी, जिन्हें हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने 550 लोगों को मार डाला और लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

शीर्ष नेतृत्व पर निशाना

28 फरवरी को, बड़े पैमाने पर किए गए हमलों में ईरानी सैन्य ठिकानों और इस्लामी गणराज्य के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिसमें सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो गई। केवल उनकी ही नहीं ईरान के कई बड़े नेता इस लड़ाई में मारे गए हैं। तेहरान की विशेषज्ञ सभा ने अली खामनेई के बेटे, मोज़्तबा खामनेई को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करके उनकी जगह भर तो दी है, पर ईरान के नेतृत्व में भी दरार दिखाई पड़ने लगी है।

ईरान ने क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों, इसराइल और खाड़ी देशों में ऊर्जा और नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इसराइली क्षेत्र पर हिज़्बुल्ला के रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य आक्रमण शुरू किया, जबकि यमन में ईरान समर्थित हूतियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दोनों ने व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के बीच ईरान के साथ एकजुटता दिखाई।

यह हमला देखते ही देखते एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया, जिसके महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और मानवीय सहायता पर व्यापक प्रभाव पड़े। ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद करने से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। ईरान, इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका 7 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हुए, लेकिन दो सप्ताह को गुज़रे भी कई सप्ताह हो चुके हैं और व्यापक समझौते की दिशा में बातचीत ठप हो गई है।

परमाणु कार्यक्रम

ईरान कम से कम 1957 से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें उसे अलग-अलग स्तर की सफलता मिली है। इराक के साथ युद्ध के दौरान, ईरान ने 1980 के दशक के अंत में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, ईरान ने 1990 के दशक में इस कार्यक्रम के अनुसंधान में सहयोग के लिए चीन और रूस के साथ समझौते किए। 2002 की गर्मियों में, ईरानी असंतुष्ट समूहों से गठित एक संगठन, नेशनल काउंसिल ऑफ रेज़िस्टेंस ऑफ ईरान ने ईरान के दो परमाणु स्थलों के अस्तित्व का खुलासा किया, जिन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक इनर्जी एजेंसी (आईएईए) से छिपाया गया था।

2003 तक, राजनयिकों ने एक अभियान शुरू किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गहन प्रयास किए गए। ईरान सहमत हो गया, लेकिन उसने केवल परमाणु ऊर्जा के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज रखने पर जोर दिया। हालांकि, उसने आईएईए को पारदर्शी रिपोर्टिंग करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया और गुप्त गतिविधियाँ जारी रखीं, जिसके परिणामस्वरूप एक विवाद खड़ा हो गया। जून 2004 में फटकार और एक सितंबर 2005 में आईएईए द्वारा गैर-अनुपालन पाए जाने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भविष्य में मामला भेजे जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2006 में, यूएनएससी ने संकल्प 1696 पास किया। ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को निलंबित करने के लिए यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी आह्वान था। अगले कुछ वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संवर्धन संबंधी गतिविधियों को निलंबित करने में ईरान की विफलता के लिए उस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले कई प्रस्ताव पारित किए।

2011 और 2015 के बीच, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बढ़ते प्रभावों के कारण ईरान की स्थिति बिगड़ गई। अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत की गिरावट आएगी और बेरोजगारी बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी। 2013 में, एक प्रसिद्ध व्यावहारिक नेता हसन रूहानी ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीता, उन्होंने एक वादे पर चुनाव प्रचार किया था। यह वादा था, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटवाना और अर्थव्यवस्था को बहाल करना।

अगले दो वर्षों में, अमेरिका ने कई दौर की द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की और ईरान के नए नेतृत्व के साथ वार्ता में अन्य पी5+1 गठबंधन सदस्यों, यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम, का नेतृत्व किया। इन प्रयासों का परिणाम संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेपीएल) को अपनाने के रूप में सामने आया। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी जेसीपीओए पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमुख पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे मंजूरी दे दी।

जेसीपीओए के तहत ईरान को यह करना आवश्यक था कि...पंद्रह वर्षों के लिए समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को 98 प्रतिशत तक कम करें, दस वर्षों के लिए कार्यरत सेंट्रीफ्यूजों की संख्या में दो-तिहाई की कटौती करें और निरीक्षकों को नियुक्त करें।16 जनवरी, 2016 को जेसीपीओए के लागू होने के बाद, ईरान पर कुछ प्रतिबंध समाप्त हुए। लगभग 100 अरब डॉलर की प्रतिबंधों में छूट दी गई। हालाँकि, ईरान ने अपना रुख जारी रखा। उसके बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास, अमेरिका के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन है।

क्षेत्रीय सहयोगी

हालांकि जेसीपीओ ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया था, लेकिन उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहीं। ईरान ने शिया उग्रवादियों को हथियारबंद करना और प्रशिक्षण देनाकुद्स फोर्स ने, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की अंतरराष्ट्रीय शाखा है, सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ा दिया है। ईरान ने फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को वर्षों से सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके कारण 7 अक्तूबर, 2023 को उसने इसराइल पर हमला किया। कुद्स फोर्स ने भी उसे सहायता प्रदान की है।

लेबनान में हिज़्बुल्ला को उन्नत सशस्त्र ड्रोन दिए गए, प्रशिक्षित और वित्त पोषित किया गया। सीरिया में एक लाख शिया लड़ाके तैयार किए गए, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलें दी गईं। यमन के हूतियों को ड्रोन मुहैया कराए गए और इराक में शिया मिलिशिया की मदद की। अमेरिका की सरकार ईरान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला सबसे बड़ा देश मानती है। उसके अनुसार ईरान प्रति वर्ष एक अरब डॉलर से अधिक धनराशि आतंकवाद की संरचना पर खर्च करता है।

ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की विदेशी शाखा, कुद्स फोर्स पश्चिम एशिया में सहयोगी मिलिशिया बलों का एक विशाल नेटवर्क संचालित करती है। अनुमान है कि कुद्स फोर्स के सीधे तौर पर 5,000 से 15,000 जवान हैं, लेकिन इसके नेतृत्व और समर्थन में कार्य करने वाले सहयोगी क्षेत्रीय लड़ाकों की संख्या हज़ारों से लेकर लाखों तक हो सकती है। कुद्स फोर्स के प्रमुख सहयोगी बल और अनुमानित ताकत:

हिज़बुल्ला (लेबनान): सबसे शक्तिशाली सहयोगी, जो लगभग 100,000 से अधिक लड़ाकों का दावा करता है।

इराकी शिया मिलीशिया हश्द अल-शाबी: इराक में दर्जनों समूहों का नेटवर्क, जिनमें कई कुद्स फोर्स से संबद्ध हैं।

अन्य समूह: यमन में हूती, सीरिया और अफगानिस्तान/पाकिस्तान के लड़ाके, जो क्षेत्र में सक्रिय हैं।

ये समूह ईरान के हितों की रक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने और अमेरिकी/इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 'हाइब्रिड-युद्ध' लड़ते हैं। 2020 में कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद, कुद्स फोर्स कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के नेतृत्व में है, जो इन विदेशी समूहों को समन्वित करते हैं। इस नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से पहचाना जाता है, जो मुख्य रूप से शिया बहुल और ईरान समर्थक विचारधारा से प्रेरित है।

ट्रंप से पहला टकराव

क्योंकि जेसीपीओए में केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र था, उसके संशोधन या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का नहीं था, इसलिए ट्रंप के पहले प्रशासन ने समझौते से खुद को अलग कर लिया और अधिक व्यापक समझौते की तलाश करने का वादा किया। 2018 में, ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए, शुरुआत की। ईरान को इस समय पिछले चालीस वर्षों में सबसे जबर्दस्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। ईरानी तेल निर्यात आधे से भी कम हो गया है।

ट्रंप प्रशासन ने ईरान को दबाव में लाने के लिए अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाई। उधर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर जेसीपीओ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। अप्रैल 2019 में, अमेरिका ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जब ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सैनिकों पर संभावित ईरानी हमलों की खुफिया जानकारी मिली, तो उसने मध्य पूर्व में बमवर्षक विमान, विमानवाहक पोत और अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। उन्हीं दिनों होर्मुज जलडमरूमध्य में या उसके आसपास छह तेल टैंकरों पर हमला किया गया, जिसके लिए अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया।

3 जनवरी 2020 को इराक के बग़दाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ। यह हमला तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया था, जिसमें कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि वह अब इन नीतियों का पालन नहीं करेगा। 2020 के अंत में, ट्रंप ने अलर्ट को और भी कड़ा कर दिया। एक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद, ईरान ने परमाणु समझौते की सीमाओं से कहीं अधिक स्तर तक यूरेनियम संवर्धन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।

इसराइल-हमास संघर्ष

अक्तूबर 2023 में इसराइल और ईरान समर्थित फ़लस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध छिड़ने से ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों ने गज़ा पट्टी में इसराइल के सैन्य घुसपैठ के विरोध में हमले तेज कर दिए, जिनमें 100 से अधिक हमले शामिल हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी और इसराइली ठिकानों पर दो सौ हमले हुए । इसके जवाब में, अमेरिका ने 26 अक्तूबर, 2023 को ईरान समर्थित दो ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दिया और 2 फरवरी, 2024 को इन दोनों देशों में ईरान से जुड़े 85 और ठिकानों पर हमले किए गए।

2024 में, इसराइल और ईरान के बीच टकराव सीधे युद्ध में बदल गया। 1 अप्रैल को, सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इसराइली हवाई हमले में ईरान के दो जनरल और पाँच सैन्य सलाहकार मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन और मिसाइलों से तीन सौ से अधिक हमले किए। पहली बार ईरान ने सीधे तौर पर इसराइल को निशाना बनाया।

उसी दौरान इसराइल ने हमास और हिज़्बुल्ला के प्रमुख नेताओं की हत्या कर दी। जवाब में अक्तूबर 2024 में इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसराइल ने भी मिसाइलें दागीं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला हुआ, जिसमें उसकी हवाई सुरक्षा और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया।

उसी दौरान सीरिया में बशर अल-असद शासन के पतन के कारण ईरान के प्रतिरोधी गठबंधन को काफी कमजोर कर दिया। 2025 में सत्ता में लौटने पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने अधिकतम दबाव अभियान को फिर से शुरू किया और साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत भी शुरू की। 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते से हटने के बाद से वह पहली प्रत्यक्ष अमेरिकी-ईरान वार्ता थी। इसराइल इन वार्ताओं का पूर्णतः विरोधी रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसराइली अधिकारियों का तर्क है कि परमाणु हथियार विकसित करने के ईरान के गुप्त प्रयास क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देंगे, जिससे इसराइल के अस्तित्व को सीधा खतरा होगा।

12 जून 2-15 को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने घोषणा की कि ईरान बीस वर्षों में पहली बार अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन स्थल खोलने की घोषणा की। अगले दिन, इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा सैन्य हमला किया, जिसमें परमाणु सुविधाओं, मिसाइल कारखानों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले को “युद्ध का कृत्य” घोषित किया और जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। उस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया, पर ईरान ने 23 जून को कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी सेना पर मिसाइल हमला करके जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप ने उसी दिन युद्धविराम की घोषणा कर दी। उसके बाद 28 फरवरी का हमला हुआ, जिसके छींटे अभी तक बिखर रहे हैं।

ऐतिहासिक जड़ें

यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि दशकों पुरानी भू-राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है, जो अक्तूबर 2023 के बाद बड़े पैमाने पर भड़क गया। इसके पीछे इसराइल के जन्म और उसके विरोध की कहानी भी छिपी है। दो हजार साल पहले यहूदियों को अपनी इस ज़मीन जूडिया या यहूदिया, को छोड़ कर बाहर जाना पड़ा। यह स्वैच्छिक पलायन नहीं था, बल्कि रोमन साम्राज्य से हार के बाद नरसंहार, गुलामी का परिणाम था।

19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदी-विरोध और उत्पीड़न के कारण ज़ायोनिज्म आंदोलन उभरा, जिसके संस्थापक थियोडोर हर्ज़ल थे। प्रथम विश्वयुद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने पर यह इलाका ब्रिटिश मैंडेट में आ गया, जिसने 2 नवंबर 1917 को बालफोर घोषणा के मार्फत फलस्तीन में यहूदियों के ‘देश’ का आश्वासन दिया। इस दौरान यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ आए। यहूदियों और स्थानीय अरबों के बीच हिंसा भी हुई।

ब्रिटेन ने यह मसला संयुक्त राष्ट्र को सौंपा, जिसने 29 नवंबर 1947 को प्रस्ताव 181 के मार्फत इस इलाके को एक यहूदी और दूसरा अरब देश बनाने की सलाह दी। यहूदियों ने योजना मान ली, अरबों ने ठुकरा दी। ब्रिटिश मैंडेट 14 मई 1948 को समाप्त हुआ, उसी शाम डेविड बेन-गुरियन ने इसराइल की घोषणा की और अमेरिका ने 11 मिनट बाद उसे मान्यता दे दी। अगले दिन मिस्र, ट्रांस-जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने नए देश पर हमला कर दिया। तब से टकराव चल रहा है।

पहले इसराइल के विरोध की लड़ाई अरब देश लड़ रहे थे, पर 1979 की क्रांति के बाद ईरान भी इसमें शामिल हो गया। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरिया में उसके ठिकानों और प्रॉक्सी ग्रुप्स को टारगेट करता रहा है।

चित्र परिचय

ईरान में सरकार का समर्थन करते नागरिक

ईरान के पुराने और नए सुप्रीम लीडर

वार्ता के लिए पाकिस्तान गई अमेरिकी टीम

तेहरान पर युद्ध के बादल

इसराइली हमले से ध्वस्त लेबनान का बेरूत शहर

अकेला पड़ता अमेरिका

राष्ट्र-हित में सोने की अनावश्यक खरीद से बचें

2026-05-14T12:08:02.521+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील के बाद अचानक देश में सोने की कीमत और उसकी खरीद को लेकर चर्चा चल निकली है। इस अपील के अर्थ को समझने के पहले हमें सोने के महत्त्व को समझना होगा। दुनिया में डॉलर को सबसे विश्वसनीय मुद्रा समझा जाता है, पर सोना उससे भी ज्यादा विश्वसनीय संपदा है। वैश्विक स्तर पर सोने का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर के साथ भारतीय रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव स्थानीय बाजार में सोने की कीमत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना बाहर से खरीदता है। इस वजह से यह दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में से एक है। सोने का घरेलू उत्पादन काफी कम है। कुल जरूरत का लगभग 90 से 95 प्रतिशत सोना बाहर से खरीदा जाता है। भारतीय कारीगर सोने के जेवर बनाकर उनका निर्यात भी करते हैं, इसलिए कुछ सोना बाहर भी जाता है। सोने के रासायनिक उपयोग भी हैं।

बहरहाल इसकी खरीद का हमारे मुद्राकोष पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद से बचने की सलाह इसीलिए दी है, क्योंकि पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण भारत के सामने ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हमें पेट्रोलियम आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है। इस लड़ाई के कारण हमारे विदेशी मुद्राकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सराफा में तेजी

भारत के सराफा बाजारों में पिछले कुछ महीनों से तेजी का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के अलावा भारत सरकार ने सोने और चाँदी की खरीद पर काबू पाने के लिए 13 मई से सोने और चाँदी के आयात पर 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है।

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद सोने और चाँदी पर वसूली जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है, जिससे चाँदी की कीमत लगभग 25,600 रुपये प्रति किलोग्राम और सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गई हैं। इस फैसले के तहत सोना, चाँदी, प्लेटिनम और जेवरात में लगने वाली वस्तुओं तथा कीमती धातुओं से जुड़े औद्योगिक आयात पर बढ़ी हुई ड्यूटी लगेगी।

सोने और चांदी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने का सीधा असर इन सोने और चाँदी का व्यापार करने वाले कारोबारी और कंपनियां इंपोर्ट ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को खुदरा ग्राहकों से ही वसूलती हैं। ऐसे में, इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी होने से खुदरा खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक देशभर के बाजारों में सोने और चाँदी की कीमतों में तेजी की धारणा है।

वर्ष 2025-26 में भारत का पेट्रोलियम, खनिज तेल और उसके उत्पादों का आयात 173 अरब डॉलर और सोने का आयात 71.9 अरब डॉलर था। इन पंक्तियों को लिखते समय डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत लगभग 95.2 डॉलर है। इसमें और गिरावट आने पर हमें विदेशी सामान खरीदने पर और ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री केवल सोने की ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम की खपत और विदेश-यात्राएँ कम करने की अपील की है, जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

विदेशी-मुद्रा का पलायन

वैश्विक अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपनी पूँजी भी देश से बाहर ले जा रहे हैं। इसका नतीजा बाहरी खाते पर दबाव के रूप में सामने आ रहा है। रुपये के मूल्य में गिरावट में इसे महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है कि देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाने के लिए और खासतौर से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए किफायतशारी को अपनाएँ।

उन्होंने विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने, सोना न खरीदने और विदेश यात्रा स्थगित करने की अपील की है। उनकी इस अपील के पीछे इरादा यह है कि आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम की जाए और विदेशी मुद्रा बचाई जाए। यह अपील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा आपूर्ति संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

लड़ाई शुरू होने के बाद से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री के आह्वान के पीछे प्रमुख कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा के व्यय का बढ़ना। पिछले दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है।

विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस परिस्थिति का सामना करने के लिए गत 10 मई को कुछ उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है। इनमें कुछ हैं:

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें और गैरज़रूरी विदेश-यात्राओं को टालें।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई लॉकडाउन या अनिवार्य आदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित में की गई स्वैच्छिक अपील है। इन छोटे उपायों से आयात बिल कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और रुपये पर दबाव कम पड़ेगा।

समृद्ध भारत

भारत में सोने या स्वर्ण का जैसा सांस्कृतिक महत्त्व है, वैसा दुनिया के किसी देश में नहीं है। हजारों साल से यह कीमती धातु घर-घर में सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित है। केवल एक धातु से अधिक, प्रतिष्ठित विरासत है, जो पीढ़ी-दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। घरों में पीढ़ियों से चला आ रहा सोना धन का एक कालातीत भंडार है, जिसे बेचना अच्छा नहीं समझा जाता है। मंदिरों में भक्तों के दान से प्राप्त सोने के बहुत बड़े भंडार हैं।

देश में जब सरकार और घरों में रखे सोने के भंडार को मिला दें, तब संभवतः वह दुनिया के सबसे सोने के भंडार में से एक होगा। जहाँ देश की सरकार के पास मौजूद आधिकारिक भंडार काफी बड़ा है, वहीं सोने का ज्यादातर हिस्सा असल में निजी तौर पर घर, लॉकर और देशभर के मंदिरों में रखा है। यह समृद्धि व्यावहारिक-अर्थव्यवस्था में सहायक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय देश लगभग 881 टन सोना मौजूद है। इसके आधार पर हमारा देश 7वें या 8वें स्थान पर आता है, पर असली संपदा आम घरों में छिपी है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर 30 से 35 हजार टन सोना है। इससे भारतीय परिवार दुनिया में सोने के सबसे बड़े निजी मालिकों में से एक हैं। इस सोने का अनुमानित मूल्य 5.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। यानी कि यह देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है।

महँगाई और विदेशी-मुद्रा पलायन रोकने के भारतीय प्रयास

2026-05-14T12:06:13.609+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। होर्मुज जलसंधि मार्ग को, अमेरिका और ईरान दोनों ने बंद कर रखा है। इस रास्ते से भारत के 45-55 फीसदी खनिज तेल का आवागमन होता है। भारत के निर्यात पर भी असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव नज़र आने लगा है। रुपये और शेयर बाजार की गिरावट ने भी चिंता का माहौल बनाया है।

लड़ाई शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मितव्ययिता का आह्वान किया है, जिसके पीछे कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा का खर्च।

दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है। विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर था।

केंद्र के आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले महीने के अंत में जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वृहद आर्थिक हालात का वास्तविक आकलन पेश किया है, साथ ही नीतिगत मार्ग भी सुझाए हैं। लड़ाई जल्दी समाप्त हुई, तो बहुत व्यवधान नहीं होगा, पर जारी रही, तो हमें आर्थिक, राजनयिक, राष्ट्रीय-सुरक्षा और मानवीय प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

· सबसे बड़ी है ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियाँ। भारत अपनी 80-85 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। इसमें पश्चिम एशिया से बड़ा हिस्सा, लगभग 45-55 प्रश आता है।

· रसोई गैस की सप्लाई कम होने के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे महँगाई बढ़ती है।

· महँगाई का वात्याचक्र है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और खाद्य पदार्थों की लागत प्रभावित होती है। एयरलाइंस पर भी उड़ान मार्गों और ईंधन की महँगाई का असर पड़ता है।

· विदेशी मुद्रा के प्रवाह यानी रेमिटेंसेस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में 90 लाख भारतीय कामगार काम करते हैं, जो सालाना करीब 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। युद्ध लंबा चला तो नौकरियाँ पर असर होगा, जिससे डॉलर का प्रवाह कम हो सकता है। इससे रुपये और चालू खाते पर दबाव पड़ेगा।

· व्यापार और सप्लाई चेन में बाधा पड़ेगी। हमारा बहुत सा निर्यात इस क्षेत्र से आयात पर निर्भर करता है। आयात रुका, तो निर्यात भी घटेगा।

· शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ेगी।

· प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।

· भारत का ईरान के साथ ऊर्जा, चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के मार्ग के मामले में सहयोग हैं। यूएई, सऊदी अरब और शेष खाड़ी देशों के साथ पेट्रोलियम के साथ-साथ कामगारों के रेमिटेंसेस जुड़े हैं।

· क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण पाकिस्तान में मौज़ूद चरमपंथी समूहों को मौका मिल सकता है।

· मानवीय और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ेंगी। लाखों भारतीयों को निकासी की जरूरत पड़ सकती है।

भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। हमारे देश ने समय से वैकल्पिक-ऊर्जा पर काम शुरू कर दिया है, हमारी डिप्लोमैटिक-सक्रियता संतोषजनक है और करेंसी रिज़र्व कुछ कम होने के बावज़ूद अच्छा है। चूँकि हमें इस इलाके के कई परस्पर विरोधी पक्षों के साथ संतुलित-संबंध बनाकर रखने हैं, इसलिए डिप्लोमेसी की चुनौती भारी है। स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए नवीनतम घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है।

सरकारी कदम

भारत ने इस बीच कई तरह के कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 5 मई को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी है। यह गारंटी व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके तहत कुल 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये एयरलाइंस के लिए आबंटित हैं। सरकार ने 497 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'रिलीफ' नामक योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से उन निर्यातकों के लिए है, जो पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के 17-18 प्रभावित देशों में व्यापार कर रहे हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें एलपीजी का पश्चिम एशिया के बजाय दूसरे स्रोतों से आयात संभव है।

दुनिया के बहुत से देशों ने अपने यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है, पर भारत ने हाथ रोक रखे हैं। कुछ हद तक तेल विपणन कंपनियों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क कम कर दिया, पर बाद में कुछ कीमतें बढ़ाई हैं। तेल कंपनियों पर नुकसान का वर्तमान स्तर बना रहा, तो इस साल एलपीजी की बिक्री पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी बड़े नुकसान का अंदेशा है।

सरकार का फोकस व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण जहाजों को लंबा रास्ता लेने के कारण बढ़ी हुई लागत को कम करना है। महंगाई पर नियंत्रण पाने और जमाखोरी-चोरबाजारी को रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने टेक्सटाइल, फार्मा, कृषि और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों को राहत देने के लिए आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश की है। उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय किया है।

मोदी की अपील

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक संकट के समय ईंधन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण बेहद जरूरी होता है। वे यह भी कहते हैं कि मितव्ययिता की अपील ने शेयर बाजार की चिंता को बढ़ाया है, जिसके कारण सेंसेक्स में गिरावट देखी जा रही है।

भारत-पाकिस्तान रिश्ते सुधरते क्यों नहीं?

2026-05-13T06:57:12.445+05:30

मरियम नवाज़ की पुत्रवधू

दो साल पहले सितंबर 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और सी-वोटर के एक सर्वे के परिणामों की घोषणा की, जिसमें भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से राय ली गई थी. उसमें एक सवाल था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्या सुधर सकते हैं?

सर्वे में 60 प्रतिशत से अधिक भारतीयों और करीब 50 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने माना कि इस दशक में तो कम से कम नहीं सुधरेंगे. कुछ ने कहा, कभी नहीं सुधरेंगे.

सर्वे 2022 में हुआ था, उसके परिणाम 2024 में जारी किए गए थे. विषय था,'बदलती दुनिया में दक्षिण एशिया: विभाजन के 75 साल बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक क्या सोचते हैं?'

बातचीत ठप्प

सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली, ‘पाकिस्तान और भारत कभी दोस्त नहीं हो सकते. यह दुश्मनी उन लोगों के लिए फायदे का सौदा है, जिनका धंधा इसी दुश्मनी से चलता है.’

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वर्षगाँठ के मौके पर अब यह सवाल मन में आता है कि ऐसी क्या बात है, जो टकराव को इस शिद्दत तक ले आई है? पाकिस्तान हमें ‘अज़ली दुश्मन’ क्यों मानता है?

पिछले दस साल से दोनों के बीच कोई उच्च-स्तरीय वार्ता नहीं हुई है. 2019 के बाद से दोनों देशों के उच्चायोग बगैर हाई कमिश्नर चल रहे हैं. कारोबारी रिश्ते नहीं के बराबर हैं. ट्रेन बंद, बस बंद और हवाई सेवा भी बंद. सिंधु जल-संधि रद्द कर है. डिप्लोमेसी का लेवल ज़ीरो है.

बेशक अच्छे पड़ोसी बनना दोनों देशों के हित में है, पर रिश्तों को एकतरफा तरीके से बेहतर बनाना संभव नहीं है. पाकिस्तान के मीडिया ही नहीं, पाठ्य-पुस्तकों में भी भारत से जुड़े तमाम गलत तथ्य लिखे जाते हैं.

आर्थिक बदहाली

बेशक वहाँ, तस्वीर के दूसरे पहलू को देखने वाले भी हैं. दिसंबर 2016 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष क़मर जावेद बाजवा ने अपनी सेना के जवानों को स्टीवन आई विल्किंसन की किताब ‘आर्मी एंड नेशन: द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस’ पढ़ने का सुझाव दिया था.

उन्होंने कहा, यह समझने की ज़रूरत है कि भारत ने किस तरह से राजनीति को अपनी सेना से दूर रखा है. इसके बाद मार्च 2021 में उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उन्होंने कहा, अब अतीत को भुला कर आगे बढ़ने का समय आ गया है.

रक्षा विश्लेषक डॉक्टर आयशा सिद्दीका का कहना था, सेना प्रमुख की पेशकश के पीछे आर्थिक कारक है. अगर शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है और स्थिरता बहाल नहीं हुई, तो हम सड़क पर आ जाएँगे.

उन्हीं दिनों पाकिस्तानी सेना का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र निकल कर आया कि आर्थिक-सुरक्षा ही वास्तविक-सुरक्षा है. इन बातों को पाँच बरस हो गए हैं. तल्ख़ी घटने के बजाय, बढ़ती ही गई है.

सेना की भूमिका

पाकिस्तान में विदेश-नीति, खासतौर से भारत से जुड़े मुद्दों पर सेना का ही नियंत्रण है. प्रशासनिक-व्यवस्था पर शुरू से ही सेना हावी है. जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर वहाँ के सेनाध्यक्ष बने, जो पिछले साल देश के पहले फील्ड मार्शल भी बन गए हैं.

पिछले साल पहलगाम की घटना के ठीक पहले एक सम्मेलन में आसाम मुनीर ने कहा, ‘हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं.’

दो कौमी नज़रिए की बात कहते हुए वे भूल गए कि बलोचिस्तान में वे मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ाई चला रहे हैं. पाकिस्तान ‘सिक्योरिटी स्टेट’ है. वहाँ सेना की केंद्रीय-भूमिका है. मान लिया गया है कि उसके अस्तित्व को भारत से खतरा है. इस वजह से पूरे देश को सैनिक-मोर्चे में तब्दील कर दिया गया है.

उधर भारत की पाकिस्तान-नीति का केंद्रीय सूत्र है: आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते. दक्षिण एशिया का सहयोग संगठन ‘सार्क’ ठप्प पड़ा है, जिसका खामियाजा सभी पड़ोसी देशों को भुगतना पड़ रहा है.

1965 की लड़ाई

हालाँकि असहमतियाँ 1947 से ही हैं, पर 1965 की लड़ाई से पहले दोनों देशों के बीच लोगों का आना-जाना आज की तुलना में बहुत आसान था. कई मामलों में बिना कड़े वीज़ा नियमों के लोग सीमा पार करते थे.

आज ऐसा संभव नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? वह सौहार्द खत्म कैसे हो गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें 1965 की लड़ाई और उसके पीछे की योजनाओं का अध्ययन करना होगा.

1962 की लड़ाई ने भारतीय मनोबल को गिरा दिया था. उसके एक साल बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर की 5,189 किमी जमीन चीन को सौंप दी. इस जमीन से होकर चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र के काशगर शहर से लेकर पाकिस्तान के एबटाबाद तक एक सड़क बनाई गई, जिसे कराकोरम राजमार्ग कहा जाता है.

पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में चीन को तीसरी पार्टी बना दिया. इसीलिए 2019 में चीन ने 370 के मसले को सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश की थी.

सांस्कृतिक-संबंध

इतनी राजनीतिक-कड़वाहट के बावज़ूद दोनों देशों के लोगों के बीच जबर्दस्त सांस्कृतिक-संबंध हैं. दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच नागरिकों को वीज़ा देने की प्रक्रियाएँ कठोर होती चली गई है.

यह प्रक्रिया आसान कर दी जाए, तो यकीनन जबर्दस्त आवागमन शुरू हो जाएगा. दोनों देशों के लोगों की नज़दीकी रिश्तेदारियाँ हैं, पर चाह कर भी उनका आना-जाना संभव नहीं हो पा रहा है.

भारत की महिलाएँ यूट्यूब पर पाकिस्तानी सीरियलों को बड़े चाव से देखती हैं, पाकिस्तानी सलवार-सूट उन्हें पसंद हैं, वहीं पाकिस्तानी महिलाओं को भारतीय परिधान भाते हैं. हालाँकि भारत से कॉज़्मेटिक्स मँगाने पर आधिकारिक रोक है, पर लाहौर के अनारकली बाज़ार में भारत की चीज़ें खुलेआम बिकती हैं.

दुबई के मार्फत भारतीय सामग्री पाकिस्तान पहुँचती है और ऊँची कीमत पर बिकती है. रोक हट जाए, तो न जाने क्या हो? भारत में बनी जेनरिक दवाओं की पाकिस्तान में भारी माँग है.

दुल्हन का लहँगा

इस साल जनवरी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी में दुल्हन शांज़े अली रोहेल ने भारतीय डिजाइनर सब्यसाची का हरा लहँगा और तरुण तहलियानी की साड़ी पहनी थी.

इसे लेकर वहाँ शोर भी मचा, पर सच यह है कि पाकिस्तानी शादियों में बॉलीवुड की फिल्मों के गीतों पर लोग नाचते हैं. पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वालों का एक तबका है, तो पसंद करने वाले भी हैं. यह पसंद शुद्ध सांस्कृतिक है.

2023 में पाकिस्तान के ट्रैवल वी-लॉगर अबरार हसन ने मोटरसाइकिल से भारत का दौरा किया. उनके दौरे की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई और वाघा सीमा पर खत्म हुई. उनके वीडियो देखने भर से पता लग जाता है कि दोनों देश के लोगों के मन में कितनी गहरी सदाशयता है.

खानपान, सिनेमा, साहित्य, संगीत, कला और खेल, खासतौर से क्रिकेट ऑर हॉकी दोनों देशों को जोड़ते हैं. दोनों देशों का कोई भी मैच मीडिया के लिए जबर्दस्त खुशखबरी लेकर आता है.

हाल के वर्षों में भारतीय अस्पतालों में पाकिस्तान से आए मरीज़ों की तादाद में काफी इज़ाफा हुआ था. भारत आए पाकिस्तानी भारतीय डॉक्टरों को दुआएँ देते जाते थे. फिलहाल यह भी रुका हुआ है.

तब टकराव क्यों?

जुड़ाव के इतने कारण मौज़ूद हैं, तब टकराव क्यों? पिछले तीन दशक का अनुभव है कि जैसे ही दोनों के रिश्तों में सुधार की संभावनाएँ बनती हैं, कड़वाहट घोलने वाली कोई घटना हो जाती है. यह सिर्फ संयोग नहीं है. कोई है इसके पीछे.

पाकिस्तान की आंतरिक-राजनीति 1947 में हुए विभाजन को सही साबित करने के फेर में ऐसी किसी संभावना को पनपने नहीं देती, जिससे दोनों देशों की जनता को एक-दूसरे के करीब आने का मौका मिले. आज वे मोदी सरकार पर दोषारोपण करते हैं, पर 2014 के पहले भी हालात ऐसे ही थे.

रिश्ते तभी सुधरेंगे, जब पाकिस्तान की ओर से पहल होगी. 2013 में चुनाव जीतने के बाद नवाज़ शरीफ़ ने भारतीय पत्रकारों से कहा था कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत से रिश्ते सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी.

2014 में जब भारत में जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता तो उनके विचार भी ऐसे ही लगे और उन्होंने तुरंत नवाज़ शरीफ को दिल्ली आने का न्यौता दिया था. यह पहला मौक़ा था जब कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था.

25 दिसंबर, 2015 को पीएम मोदी की लाहौर-यात्रा के बाद, जो रिश्ते बनते-सँवरते लग रहे थे, वे एक हफ्ते बाद 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट पर हुए हमले के बाद टूटते चले गए.

राजनयिक रिश्ते

नवाज़ शरीफ के फैसलों में सेना का अड़ंगा लगता था. चूँकि 2024 में शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व में आई नई सरकार को सेना का समर्थन भी हासिल है, इसलिए लगा कि सरकारी विसंगतियाँ कम होंगी. उम्मीद थी कि पहला काम राजनयिक-स्तर पर होगा, पर ऐसा हुआ नहीं.

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के भारतीय फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को तोड़ लिया और दिल्ली स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया. जब तक इन दोनों फैसलों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक रिश्तों को सुधारने की बात कैसे होगी?

2024 में एक उम्मीद जागी थी, जब फरवरी में साद अहमद वाराइच ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में नए उप-उच्चायुक्त (चार्ज डी अफेयर) का कार्यभार संभाला. यह नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी. उसके पहले तक उच्चायोग के प्रभारी एजाज़ खान अस्थायी नियुक्ति पर थे.

वाराइच, काफी वरिष्ठ राजनयिक हैं. माना जा रहा था कि उन्हें ही उच्चायुक्त घोषित किया जा सकता है. इस तरह कम से कम राजनयिक स्तर पर संपर्क बेहतर हो जाएगा.

हो सकता है कि किसी स्तर पर ऐसा विचार रहा हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. उसके एक साल बाद ही, अप्रेल 2025 में पहलगाम की घटना हो गई.

उल्टा चोर…

पाकिस्तान ने पहलगाम की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उल्टा भारत पर इल्ज़ाम लगाया. मुंबई हमले से लेकर पुलवामा और पहलगाम तक की घटनाओं को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान, उनका दोष भारत पर मढ़ता रहा है.

उसने लश्कर-ए-तैयबा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे 2008 के मुंबई हमलों समेत भारत में कई हमलों के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है. इस संगठन को अब जमात-उत-दावा के नाम से जाना जाता है.

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले महीने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत किसी झूठी घटना (फॉल्ज़ फ्लैग ऑपरेशन) को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है. ऐसा हुआ, तो हम कोलकाता तक जाकर मार करेंगे. इस किस्म की बातें वहाँ के नेता अक्सर कहते रहते हैं.

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए सत्ता-परिवर्तन के बाद पाकिस्तान का हौसला बढ़ा. फिर पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कुछ बयानों और खासतौर से आसिम मुनीर को वाइट हाउस में दिए गए लंच ने उसके हौसलों को और बढ़ाया.

भारतीय रणनीति

पाकिस्तान के रिश्ते काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेंगे कि आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक-हैसियत कैसी होगी. इस मामले में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, पर पाकिस्तानी ‘डीप स्टेट’ में कोई समूह किसी भी कीमत पर भारत से टकराव जारी रखना चाहता है. रणनीति है कि भारत की पीठ पर घाव लगाते जाओ.

2016 के बाद से भारत ने भी पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध न रखने और उसे वैश्विक-मंच पर अलग-थलग करने की रणनीति को अपनाया है. पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन का पल्लू पकड़ कर नए तरीके अपनाए हैं, पर उसकी आर्थिक-बदहाली बढ़ती जा रही है.

वैश्विक-ताकतें अपने हितों के मद्देनज़र पाकिस्तान की अनदेखी करती हैं. इससे उसके हौसले बढ़ते हैं. यह बात 1948 के बाद कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में देखी जा सकती है.

दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के सहयोग से दक्षिण एशिया में एक नए क्षेत्रीय गुट के गठन की संभावना का संकेत दिया. यह संकेत पाकिस्तान की उस दीर्घकालिक नीति को दर्शाता है, जिसके तहत वह चाहता है कि भारत के सामने सुरक्षा-चुनौतियाँ खड़ी रहें.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

टीवीके यानी ‘स्टार्टअप’ राजनीतिक विकल्प

2026-05-09T07:05:00.684+05:30

तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव-परिणामों ने देश में एक नए राजनीतिक 'स्टार्टअप' का नाम जोड़ा है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का चुनावी पदार्पण बेहद शानदार रहा है। 'स्टार्टअप' शब्द बिजनेस से आया है। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों को यह नाम दिया जाता है और एक अरब डॉलर से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनी को 'यूनिकॉर्न' कहते हैं। माना जा रहा है कि टीवीके ने रातों-रात भारतीय राजनीति में 'यूनिकॉर्न' बनकर दिखाया है।

तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) ने अपने पहले ही चुनावी मुकाबले के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), आम आदमी पार्टी (आप), असम गण परिषद (एजीपी) और वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसीपी) जैसी पार्टियों के नक्शे-कदम सफलता हासिल की है। वह बेशक पहले ही राउंड में ‘यूनीकॉर्न’ बनकर उभरी है, पर पर्यवेक्षक मानते हैं कि उसे अभी कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। अभी यह सेमीफ़ाइनल जैसा लगता है। शायद साल-दो साल, नई सरकार आए या फिर से चुनाव कराने पड़ें।

टीवीके के पीछे नौजवानों की ताकत है, जिसे जेन-ज़ी माना जा रहा है। हाल में नेपाल में भी नए नेता जीतकर आए हैं। उस सरकार की स्थिरता को लेकर भी संदेह है। सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन सत्ता के खेल को खेलना दूसरी बात है। इस पीढ़ी को घोषणापत्र पढ़ना, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करना या नेताओं की जवाबदेही का मतलब भी समझना होगा। परंपरागत राजनीति में भी युवा ही आगे आते हैं। पर समाधान झटपट नहीं मिलते और सिनेमा को नायकों की तरह, खासतौर से नहीं।

तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। अन्नादुरै, एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे सिनेकर्मी अपनी फिल्मी लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री बने। पर वे स्पष्ट एजेंडा और दीर्घकालिक रणनीतियों वाले राजनीतिक नेताओं के रूप में परिपक्व हुए। पहली नज़र में लग सकता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, एक और अभिनेता राजनीति में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जब हम गहराई से पड़ताल करते हैं, तो पता लगता है कि विजय के पीछे युवाओं का अंधाधुंध समर्थन, भोलापन है। राजनीतिक-परिपक्वता नहीं।

राज्य के मतदाता सत्ता-विरोधी लहरों पर सवार हैं। दशकों से वे द्रमुक और अद्रमुक दोनों को रोटेट करके नियंत्रित रखते आए हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जयललिता के निधन के बाद, नेतृत्व के अभाव और पार्टी की अंदरूनी खींचतान के कारण अद्रमुक पृष्ठभूमि में चली गई है। इस शून्य के कारण संभवतः टीवीके का उदय हुआ है।

टीवीके संगठित प्रशंसक क्लब है। इसके ज्यादातर कार्यकर्ता विजय के प्रशंसक हैं, जो फिल्मों के रिलीज पर खुशी मनाने के आदी हैं, नीतियों पर बहस करने के नहीं। डीएमके, एआईएडीएमके, सीपीआई, सीपीआई-एम, वीसीके आदि जैसी सभी प्रमुख कार्यकर्ता-आधारित पार्टियों के विपरीत, जो राजनीतिक शिक्षा पर जोर देती हैं।

भारत में राजनीतिक ‘स्टार्टअप’ को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रख सकते हैं। 1. किसी आंदोलन से उत्पन्न, 2. किसी पारिवारिक नाम, व्यक्तित्व या वंश के इर्द-गिर्द निर्मित, और 3. किसी सामाजिक या धार्मिक समूह या विशिष्ट विचारधारा के इर्द-गिर्द विकसित। आंध्र में अस्सी के दशक में एनटी रामाराव के नेतृत्व में तेलुगु देशम को और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी सफलता मिली, पर दोनों मौकों पर जनता को विकल्पों की जबर्दस्त जरूरत थी।

1977 में जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही ‘स्टार्टअप’ था। 1967 में जब देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब भी वह विकल्प खोजने का प्रयास था। टीडीपी ने अपने गठन के एक साल बाद, 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और 201 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने 2013 के अपने पहले चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। एजीपी ने 1985 में अपने गठन के तुरंत बाद असम आंदोलन से जुड़े स्वतंत्र प्रतिनिधियों के समर्थन से सरकार बनाई थी।

1977 में जनता पार्टी ने तो 'यूनिकॉर्न' के रूप में ही शुरुआत की थी, पर वह अपने अंतर्विरोधों को संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते अनेक दलों में विभाजित हो गई। यह भी सच है कि बहुत कम राजनीतिक स्टार्टअप 'यूनिकॉर्न' बन पाए हैं। कुछ को समय लगा, जबकि कुछ विफल हो गए। पिछले साल बिहार में जन सुराज पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन की मक्काल नीधि मय्यम भी ऐसी ही एक पार्टी है।

बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व वाली प्लूरल्स पार्टी जैसी कई छोटी-छोटी नवगठित पार्टियाँ हैं। वहीं, जीतन राम माँझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी छोटी पार्टियाँ भी हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं और वे कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल (सोनेलाल) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) जैसी पार्टियाँ हैं, पर ज्यादातर सीमित जातीय क्षेत्र होने के कारण बड़े स्तर पर जगह नहीं बना पाईं। इस किस्म के प्रयासों की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ कुछ के नाम ही दिए जा रहे हैं।

देश के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो छह राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मई 2026 तक इनमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी इस श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर की मान्यता उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर मिली है।

जहाँ कांग्रेस का उदय स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ, वहीं भाजपा, माकपा, बसपा और ‘आप’ का उदय उनकी राजनीतिक गतिविधियों के सहारे हुआ। एनपीपी मुख्यतः मेघालय की पार्टी है, जिसका गठन पीए संगमा ने 2013 में किया था। टीवीके की तुलना 1982 में आंध्र प्रदेश में उभरी तेलुगु देशम से की जा सकती है, जिसके पीछे फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव की लोकप्रियता थी।

1972 में एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित अन्ना द्रमुक वस्तुतः द्रमुक से टूटकर उसके ही विकल्प के रूप में बनी थी। एमजीआर के बाद इसे जयललिता जैसा चमत्कारिक नेतृत्व मिला। इस तथ्य पर भी ध्यान दें कि तमिलनाडु की द्रविड़-राजनीति में सिनेमा के कलाकारों की जबर्दस्त भूमिका रही है।

पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा की बीजू जनता दल और तेलंगाना की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जो क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली बनकर उभरी हैं, उन्हें या तो किसी ऐसे जाने-माने राजनीतिक नेता के नेतृत्व में सफलता मिली है, जिन्होंने मूल पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाई (ममता बनर्जी), या फिर पारिवारिक साख (नवीन पटनायक और असदुद्दीन ओवैसी) के कारण। हालांकि एआईएमआईएम का गठन काफी पहले हुआ था, लेकिन ओवैसी के नेतृत्व में इसे लोकप्रियता मिली।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और कर्नाटक के जनता दल (समाजवादी) के पीछे समाजवाद और जय प्रकाश नारायण के आंदोलनों की पृष्ठभूमि ज़रूर है, पर वे अब पारिवारिक साख पर केंद्रित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी) जैसी अन्य पार्टियाँ भी कमोबेश ऐसी ही पार्टियाँ हैं।

तमिलनाडु में विदुथलाई चिरुथाइगल काट्ची (वीसीके) दलितों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन के इर्द-गिर्द बनी थी और तमिलनाडु में इसे सीमित सफलता मिली है। पार्टियों की संख्या बढ़ते जाना, लोकतंत्र में गलत तो नहीं है, पर तब तक निरर्थक है, जब तक उसका कोई वैचारिक अर्थ न हो। विरोध या विकल्पों की राजनीति भी ज़रूरी है, पर तभी जब विकल्प ठोस हों।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

संकट के दौर में ऊर्जा-स्वावलंबन का लक्ष्य

2026-05-07T16:58:22.062+05:30

इस्लामाबाद में बातचीत के विफल दौर के कारण फिलहाल इस बात की संभावना नहीं है कि पश्चिम एशिया में स्थायी युद्धविराम होगा। इस वजह से भारत के सामने पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा-संकट खड़ा हो गया है। यह संकट मुख्य रूप से होर्मुज जलसंधि के रास्ते आने वाली सप्लाई में अवरोध, वैश्विक कीमतों में उछाल और घरेलू उत्पादों, खासकर एलपीजी की कमी के रूप में सामने आया है। हालाँकि पेट्रोल-डीजल का करीब 50-64 दिन का बफर स्टॉक देश के पास है, लेकिन लंबे समय में कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि देश की दीर्घकालीन ऊर्जा-सुरक्षा के लिए 90 दिन का बफर स्टॉक बनाया जाए।

वैश्विक भू-राजनीति ने हमारी आर्थिक सच्चाई को उजागर किया है। सबसे पहले हमें जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक-निर्भरता से छुटकारा पाना होगा। इसके बाद वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। हमें उन सभी रास्तों की तलाश करनी होगी, जिनसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनें।

यह संकट सिर्फ कीमतों का नहीं, बल्कि आपूर्ति शृंखला टूटने का है, जो रसोई गैस जैसे जरूरी पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। मार्च 2026 में भारत को एलपीजी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। घरेलू बुकिंग 55 लाख से बढ़कर 88 लाख प्रतिदिन हो गई। कुछ शहरों/गाँवों में सिलेंडर की वेटिंग 25-45 दिन तक पहुँच गई।

भारत सरकार विविधीकरण यानी वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही है, पर उसमें समय लगेगा। फिलहाल हमें पेट्रोलियम भंडारण को बढ़ाना होगा, ताकि आसन्न संकट का सामना किया जा सके। इसके लिए वर्तमान भंडारों का विस्तार तेज किया जा रहा है। ओडिशा और कर्नाटक में नई क्षमता का सृजन किया जा रहा है। वर्तमान भंडारण क्षमता 53.3 करोड़ मीट्रिक टन (लगभग 9-10 दिन की आपूर्ति) फिलहाल दो-तिहाई भरी हुई है। कुल बफर (रिफाइनरी स्टॉक + भंडारण): लगभग 50-74 दिन का है। माना जा रहा है कि लंबे संकट का सामना करने के लिए और मजबूती की जरूरत है।

देश के प्रमुख पेट्रोकेमिकल हब गुजरात (जामनगर, दहेज), महाराष्ट्र (मुंबई, नागोठणे, रत्नागिरि), हरियाणा (पानीपत), पश्चिम बंगाल (हल्दिया) और आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) में हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। बीपीसीएल मध्य प्रदेश में बीना के पास एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। भारत में शोधित पेट्रोलियम का निर्यात भी हो रहा है।

ऊर्जा विविधीकरण अब हमारे विकास की दीर्घकालीन आवश्यकता बन चुका है। सरकार आपूर्ति स्रोतों, ईंधन मिश्रण और घरेलू उत्पादन को विविधता प्रदान करने पर जोर दे रही है। यह रणनीति ऊर्जा सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दोनों को संतुलित करती है। मोटे तौर पर देखें, तो हमें देश में विद्युत उत्पादन, वितरण और उसके मूल्य-निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए, जो जीवाश्म ऊर्जा यानी पेट्रोलियम की जरूरत को तेजी से कम कर सके।

हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 21.7 प्रतिशत हिस्सा आयातित खनिज तेल का है। इसके अलावा 2.6 प्रतिशत हिस्सा आयातित प्राकृतिक गैस का है। कुल मिलाकर, कुल ऊर्जा ज़रूरत का 24.3 प्रतिशत हिस्सा आयात पर निर्भर है। राजनीतिक रूप से अस्थिर खाड़ी देशों पर हमारी यह निर्भरता देश के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकती है और भारत लंबे समय से इस बात पर चिंता जताई जाती रही है।

पहले पश्चिम एशिया के देशों पर 45-55 प्रतिशत निर्भरता थी। अब भारत ने स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक पहुँचा दिया है। इसमें रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका (नाइजीरिया), वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका (अर्जेंटीना, ब्राजील), कनाडा आदि शामिल हैं। रसोई गैस की 60 प्रश आपूर्ति आयातित है और ज्यादातर पश्चिम एशिया से है। अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से नए स्रोत जोड़े जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस में कतर के अलावा यूएई, अमेरिका और अन्य देशों से लंबी अवधि के अनुबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ‘होर्मुज जोखिम’ कम करने के लिए ‘ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास’ रूट्स को स्थायी बनाने की योजना।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खनिज तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा बहुत कुछ पश्चिम एशिया पर निर्भर है। कुल खनिज तेल की जरूरत का 85-88 प्रतिशत भारत आयात करता है। इसमें से 45-55 प्रश खाड़ी देशों से आता है, जो मुख्यतः होर्मुज से गुजरता है। रसोई गैस की हमारी कुल खपत का 60 प्रतिशत आयातित होता है, जिसमें 90 प्रश होर्मुज रूट से आता है। प्राकृतिक गैस का 50-60 प्रश होर्मुज मार्ग से आता है, मुख्यतः कतर से।

विश्व बाजार में खनिज तेल की कीमत बढ़ने से आयात बिल बढ़ा। इससे मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ा। इसके अलावा उर्वरक संयंत्रों की 70 प्रश सप्लाई पर असर पड़ा, जिससे खेती प्रभावित हुई है। इस पूरी अव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, रुपये की कीमत कम हुई है और मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ा है। इसके कारण स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर अस्थायी बाधा भी पड़ी है।

हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सा पारंपरिक बायोमास (लकड़ी, गोबर आदि) का है। हमें आधुनिक विकास के लिए बायोमास पर निर्भरता खत्म करनी होगी। इसके लिए उद्योग, परिवहन और घरेलू कामकाज का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करना होगा। भारतीय रेलवे ने इस मामले में पहल की है, जहाँ 99 प्रतिशत से ज्यादा लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका, रूस और चीन से भी ज्यादा। ज़ाहिर है कि इसके लिए बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाना होगा। रसोईघरों से भी पेट्रोलियम गैस का स्थान विद्युत उपकरणों को लेना होगा।

हमारी आर्थिक संवृद्धि तभी संभव है, जब ऊर्जा आपूर्ति ज्यादा तेजी से बढ़े। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण आने वाले समय में ऊर्जा की माँग कई गुना बढ़ेगी। सौभाग्य से भारत में इतनी धूप पड़ती है कि अक्षय ऊर्जा की आधुनिक तकनीकें अपनाकर हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पिछले एक दशक में, भारत में आधुनिक अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में हर साल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं। 8 प्रतिशत की दर से 10 साल में कुल उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है। इस बढ़ोतरी के बावजूद, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आज भी हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ़ 3.2 प्रतिशत है। दूसरी तरफ आयातित खनिज तेल और गैस पर हमारी निर्भरता 24.3 प्रतिशत है। क्या हम अक्षय ऊर्जा को 3.2 से 32 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं? इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर निवेश और प्रयासों की जरूरत होगी।

बहरहाल अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ स्रोतों में विविधीकरण में सबसे तेज प्रगति हुई है। भारत ने 2030 का लक्ष्य (50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता) 2025 में ही हासिल कर ली है। स्थापित विद्युत क्षमता (जनवरी 2026 तक): कुल ~520 गीगावॉट है, जिसमें अक्षय ऊर्जा (सौर + पवन आदि) का बड़ा योगदान है।

अब एक नज़र ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में चल रही प्रमुख योजनाओं पर डालें, तो तस्वीर कुछ इस तरह उभर कर आती है:

· नाभिकीय ऊर्जा: अप्रैल 2026 तक 8-9 गीगावॉट क्षमता है, जिसके 2032 तक 22 गीगावॉट और 2047 तक 100 गीगावॉट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। देश में नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है।

· 'मिशन समुद्र मंथन' भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसका उद्देश्य 2026-27 से अगले 5 वर्षों में गहरे समुद्र में तेल, गैस और खनिज संसाधनों की खोज को 30 से बढ़ाकर 100 कुओं तक करना है। इस रणनीतिक पहल का लक्ष्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आयात पर निर्भरता को कम करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।

· पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा। एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विस्तार।

· पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल।

· पीएम-कुसुम: कृषि क्षेत्र में सौर पंप।

· राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन, जिसमें जनवरी तके 8,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) क्षमता को कमीशन किया जा चुका है।

· इथेनॉल ब्लेंडिंग: 2025-26 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है।

· नीति आयोग के अनुसार, 2030 तक भारत में बैटरी भंडारण क्षमता लगभग 600 गीगावॉट घंटा (जीडब्लूएच) होने का अनुमान है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर/पवन) ग्रिड एकीकरण की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

अमीरात के हटने से ‘ओपेक’ में दरार का अंदेशा

2026-05-06T09:33:03.045+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई और करवट लेती वैश्विक-व्यवस्था के दौर में यूएई का ‘ओपेक’ को छोड़ना, इस बात का संकेत है कि पश्चिम एशिया में केवल तेल की राजनीति में ही नहीं, बल्कि भू-राजनीति में भी बदलाव आ रहा है.

इस परिघटना को खाड़ी देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, सऊदी अरब के साथ बिगड़ते रिश्तों और अमेरिका-इसराइल की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना होगा.

पहली नज़र में यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए फायदेमंद लगता है, जिन्हें मध्यावधि चुनाव से पहले तेल की कीमतों में कमी की सख्त जरूरत है. ऐसा तभी होगा, जब तेल के दाम गिरेंगे.

लंबे समय से ट्रंप के लिए ‘ओपेक’ बड़ी समस्या रहा है; उन्होंने बार-बार तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया है. ‘ओपेक’ से अलग होकर अमीरात ट्रंप का प्रिय बन सकता है.

मोटे तौर पर, यह अमीरात की आत्मकेंद्रित विदेश-नीति की शुरुआत है. ‘ओपेक’ कई देशों के सामूहिक का प्रतिनिधि समूह है. अमीरात के फैसले से वह फौरन टूटेगा नहीं, पर कमज़ोर ज़रूर होगा.

इसके पहले भी कुछ देश इस समूह से हटे हैं, पर यूएई इसके सबसे महत्त्वपूर्ण भागीदारों में से एक है, जिसका असर होगा.

अमीरात की नाखुशी

समूह के सदस्यों के लिए मुकर्रर उत्पादन कोटा से अमीरात नाखुश था. वे चाहते हैं कि हमें जितना चाहें उतना खनिज तेल पंप करने की अनुमति होनी चाहिए. उन्हें लगता है कि तेल के कारोबार का अंत होने वाला है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर कमाई कर ली जाए और उससे भावी अर्थव्यवस्था की नींव डाली जाए.

बेशक इससे तेल के दामों में कमी आएगी, पर अब उत्पादन रोका, तो फँस जाएँगे, क्योंकि दुनिया तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों पर जा रही है और अचानक तेल की माँग डूब जाएगी.

यह उनका आर्थिक-दृष्टिकोण है, पर बात केवल इतनी ही नहीं है. संभवतः उनकी खुद को सऊदी अरब के बराबर रखने की इच्छा भी है. देखना होगा कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की एकता पर इसका क्या असर होगा.

‘ओपेक’ एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय-संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करने और वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करने के लिए की गई थी.

‘ओपेक+’ 2016 में बना विस्तारित समूह है, जिसमें ‘ओपेक’ के साथ-साथ 10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं. इनमें रूस प्रमुख है. दशकों से विश्व बाजार में खनिज तेल की कीमत को ‘ओपेक’ नियंत्रित करता रहा है. सत्तर के दशक के तेल संकट के दौरान उसने वैश्विक ऊर्जा-नीति में भारी परिवर्तन करा दिए थे.

भारतीय नज़रिया

प्रश्न है भारत पर इसका असर क्या होगा? हमारे इन सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. पर अब भारत के उपभोक्ता इसे पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की उम्मीद के साथ देख सकते हैं.

अमीरात के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंध हैं, जो उसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और चौथा सबसे बड़ा खनिज तेल का आपूर्तिकर्ता है. अंग्रेजी शासन के दौरान, खासतौर से 19वीं सदी से 1971 तक, शेख-राज्य स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, बल्कि ब्रिटिश संरक्षित राज्य थे. उन्हें तब ‘ट्रूसियल स्टेट्स’ या 'ट्रूसियल ओमान' कहा जाता था.

स्वतंत्रता के बाद से, अमीरात में भारतीयों को बड़ी संख्या में रोज़गार मिला है. यहाँ की कुल जनसंख्या में अमीराती आबादी केवल 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है. समृद्ध गैर-अमीरातियों में लगभग आधे भारतीय हैं.

अमीरात ने हाल में भारत के साथ अपने रक्षा-संबंधों को भी मजबूत किया है. अमीरात के बढ़ते उत्पादन से यदि तेल की कीमतें गिरेंगी, तो भारत फुजइराह बंदरगाह से कम दरों पर आपूर्ति का लाभ उठा सकता है.

भारतीय रिफाइनरियों के पास अमीराती तेल के प्रसंस्करण की तकनीक है. उनका अमीरात के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हो सकता है. अमीरात में भारतीय रुपये की माँग भी है. इस इलाके में भारतीय नकद अंतरण का यूपीआई एप चलता है.

सऊदी अरब से मतभेद

अमीरात और सऊदी अरब के बीच मतभेद भी पुराने हैं. सऊदी अरब ने 1970 के दशक में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए अमीरात को तब तक मान्यता नहीं दी, जब तक उसने कुछ विवादित क्षेत्रों को सौंप नहीं दिया.

दोनों देशों के तौर-तरीके भी अलग-अलग हैं. सऊदी अरब, भले ही राजशाही है, पर वह धीमी गति से चलता है. उसके विशाल शाही परिवार के भीतर फैसले आमराय से होते हैं, जबकि यूएई चुस्त और तेज फैसले करता है.

ऊर्जा-परिवर्तन की आने वाली आँधी को समझते हुए यूएई अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव कर रहा है. वह तेल से होने वाले मुनाफे को तेजी से बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता है, ताकि पेट्रोलियमोत्तर परिस्थितियों का सामना किया जा सके.

विदेश-नीति में भी, दोनों के मतभेद बढ़ रहे हैं. यमन में, ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ सहयोग करने वाले इन दोनों देशों ने हाल में अपने-अपने समर्थित समूहों के माध्यम से छाया-युद्ध लड़ा.

यमन में, सऊदी अरब वैश्विक मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है और इस्लामी समूह अल-इस्लाह के साथ मिलकर काम करता है, जबकि अमीरात अलगाववादी अल-मजलिस अल-इंतकाली अल-जानुबी का समर्थक है, जिसे सदर्न ट्रांज़ीशनल कौंसिल या एसटीसी कहते हैं.

सूडान में भी, दोनों देश एक-दूसरे के विरोधी खेमों में खड़े हैं. अमीरात, लीबिया में प्रभाव जमाने के लिए भी सक्रिय है, जो तेल और गैस के लिए फारस की खाड़ी का एक उभरता हुआ विकल्प है.

2021 में, मतभेद चरम पर पहुँच गए जब अमीरात ने ‘ओपेक’ के फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताई थी. तब आम सहमति बनी और अमीरात को समूह में बनाए रखने के लिए तेल का बड़ा हिस्सा दिया गया.

ईरान युद्ध के दौरान अमीरात ने ईरान के प्रति आक्रामक रुख अपनाया, जबकि सऊदी रुख अपेक्षाकृत नरम रहा. ईरान ने युद्ध के दौरान अमीरात पर 2,200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं.

अमेरिका की दिलचस्पी

लड़ाई खत्म होने के बाद अमीरात की आर्थिक रिकवरी में अमेरिका मदद कर सकता है. 22 अप्रैल को ट्रंप के वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अमीरात की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता देने पर अमेरिका विचार कर रहा है.

अमीरात के कार्टल से निकलने के बाद कीमतों को नियंत्रित करने में ‘ओपेक’ की ताकत और कम हो जाएगी. अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और नॉर्वे जैसे स्वतंत्र उत्पादकों के कारण वह पहले से ही कमजोर होने लगी है.

पश्चिमी देश 1973 के अरब-इसराइल युद्ध के दौरान ‘ओपेक’ के 'तेल हथियार' को भूले नहीं हैं. फिर भी ‘ओपेक’ का तत्काल विघटन नहीं होगा. उधर रूस का कहना है कि वह ओपेक+ में बना रहेगा.

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि 2016 के बाद से ‘ओपेक’ छोड़ने वाले पाँचवें सदस्य और अब तक के सबसे बड़े उत्पादक, यूएई का बाहर निकलना ‘ओपेक’ के अंत की शुरुआत कर सकता है.

इंडोनेशिया ने 2016 में और कतर ने 2019 में इसे छोड़ा. अंगोला और इक्वाडोर जैसे अन्य सदस्य भी हाल के वर्षों में अलग हुए हैं. वेनेजुएला जैसे कुछ अन्य सदस्य भी शायद अब ऐसा करें.

टूटता एकाधिकार

सत्तर के दशक की तुलना में आज वैश्विक तेल बाजार में ‘ओपेक’ का महत्व काफी कम हो गया है. उस समय, ‘ओपेक’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले कुल तेल का लगभग 85 प्रतिशत नियंत्रित करता था, लेकिन अब यह हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत रह गया है, जो अमीरात के हट जाने के बाद और कम हो जाएगा.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल का महत्व अब उतना नहीं है जितना सत्तर के दशक में था. यह अब तेजी से कम हो रहा है. फिलहाल वह कीमतों को ऊँचे स्तर पर रख सकता है, पर उसका एकाधिकार टूट रहा है.

पिछले दो दशकों में अमेरिका में बढ़ते उत्पादन ने वैश्विक उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी को पहले ही कम कर दिया है, जिससे कीमतों पर उसका नियंत्रण कमजोर हो गया है.

वैकल्पिक ऊर्जा

दुनिया के देश खनिज तेल की माँग को कम कर रहे हैं. चीन ने विद्युतीकरण पर भारी निवेश किया है, जिसके सहारे उसे पेट्रोलियम के दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है. कारों, ट्रकों और रेलवे के विद्युतीकरण के विस्तार ने उसकी दैनिक तेल की माँग को लगभग दस लाख बैरल तक कम कर दिया है.

इस दौरान भारत ने भी अपनी रेल लाइनों का 99.9 फीसदी विद्युतीकरण करके रेलवे की डीजल की माँग को लगभग समाप्त कर दिया है. बिजली के लिए नाभिकीय-ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं.

कीमतें रुकेंगी?

होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल निर्यात फिर से शुरू हुआ, तो सऊदी अरब को कीमतों को ऊँचे स्तर पर बनाए रखने के लिए अपने उत्पादन में और कमी करनी होगी. उसके पास ब्लॉक के सभी सदस्यों में सबसे अधिक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है.

उधर होर्मुज जलडमरूमध्य में दोतरफा नाकाबंदी है, जिसकी वजह से तेल, गैस, पेट्रोल, प्लास्टिक की कीमतें बढ़ रही हैं. यूएई ने नाकाबंदी के बाद की स्थितियों के आधार पर फैसला किया है, जब कीमतें गिरेंगी. .

उत्पादन बढ़ेगा!

अमीरात में 113 अरब बैरल तेल और गैस के भंडार हैं, जो विश्व में छठे सबसे बड़े भंडार हैं. ये लगभग पूरी तरह से अबू धाबी में हैं. यूएई की तेल उत्पादन-क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन पचास लाख बैरल करने के लिए 2023-27 के दौरान 150 अरब डॉलर का निवेश-कार्यक्रम चल रही है.

‘ओपेक’ के साथ उसका कोटा 34.5 लाख बैरल प्रति दिन तक सीमित था, जिससे उसकी लगभग 15 लाख बैरल प्रति दिन की अतिरिक्त क्षमता अप्रयुक्त रह जाती. अमीरात की नाराजगी का यह एक मुख्य कारण है.

सऊदी अरब की तरह यूएई ने भी तेल-आधारित अर्थव्यवस्था के बाद की हाईटेक-अर्थव्यवस्था के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें एआई और डेटा केंद्रों में भारी निवेश की आवश्यकता है, जिसे पाने के लिए तेल-राजस्व को बढ़ाने का दबाव है.

पेट्रोल-युग का अंत

‘ओपेक’ के पूर्व शीर्ष अधिकारी और सऊदी अरब के पूर्व तेल मंत्री शेख यामानी ने कभी कहा था, ‘जिस तरह पाषाण युग का अंत पृथ्वी पर पत्थरों के समाप्त होने के कारण नहीं हुआ था, उसी प्रकार तेल युग के अंत के लिए भी तेल के अंत की ज़रूरत नहीं होगी.’ दुनिया तेजी से वैकल्पिक-स्रोतों को खोज रही है.

अमीराती रणनीतिकार मानते हैं कि वैश्विक माँग ‘पीक ऑयल’ के करीब पहुँच रही है, जिसके बाद खनिज तेल की ज़रूरत और मूल्य में गिरावट शुरू हो जाएगी. वे ‘पीक ऑयल’ से पहले जितना संभव हो उतना तेल बेचना चाहते हैं.

उनका कहना है कि ईरान-युद्ध ने तेल की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि करके, माँग को कमज़ोर और वैकल्पिक ऊर्जा-रूपांतरण को तेज किया है, जिससे ‘पीक ऑयल’ और नज़दीक आ रहा है. अब शेष बचे समय में यूएई वर्तमान ऊँची कीमतों का लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि इसके बाद कीमतें गिरेंगी.

खाड़ी में होड़

होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर 1.5 एमबीपीडी (मिलियन बैरल पर डे) की क्षमता वाली अबू धाबी (हबशान)-फुजइराह तेल पाइपलाइन पहले से ही चालू है, जिससे यूएई को ऐसा करने में फायदा होगा. उसे उम्मीद है कि होर्मुज पर लगे दो अवरोध हटने के बाद खाड़ी निर्यातकों के बीच, बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए होड़ मच जाएगी.

पूरी दुनिया इस समय भले ही खनिज तेल की कीमत को 100 डॉलर के ऊपर देख रही है, पर लड़ाई खत्म होने के बाद उनके 50 डॉलर तक गिरने के आसार हैं.

साल के अंत में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले होर्मुज समस्या का समाधान हो गया, तो तेल-बाजार का परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल जाएगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

न्यूयॉर्क टाइम्स की टिप्पणी: मोदी के प्रतिद्वंद्वी कहाँ चले गए? भारत पर एक दलीय शासन

2026-05-06T09:28:25.224+05:30

भारत के पाँच राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आने पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित आलेख में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनावों में अपनी जीत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष-मुक्त भारत के अपने सपने के और करीब पहुँच गए हैं।

यह रिपोर्ट एलेक्स ट्रेवेली और प्रगति केबी ने नई दिल्ली से और हरि कुमार ने कोलकाता से फाइल की है।

जब नरेंद्र मोदी ने एक दशक से भी पहले देश का नेतृत्व करने के लिए पहली बार चुनाव प्रचार किया था, तो उन्होंने ‘कांग्रेस-मुक्त भारत’ का नारा लगाया था, और अपने एकमात्र राष्ट्रीय विपक्ष को खत्म करने की योजना बनाई थी।

स्वतंत्र भारत की संस्थापक पार्टी कांग्रेस तब से कमजोर पड़ गई है। 2014 के चुनावों के बाद से यह मुश्किल से ही उबर पाई है, जब राष्ट्रीय संसद में इसकी सीटें 206 से घटकर मात्र 44 रह गईं। इसने राज्य विधानसभाओं पर भी अपनी पकड़ खो दी है और अब केवल चार राज्यों पर इसका नियंत्रण है, जबकि मोदी के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 21 राज्य हैं।

इसके पतन के बाद, भारत भर में क्षेत्रीय पार्टियां श्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण प्रति-संतुलन के रूप में उभरीं। इन पार्टियों के नेता उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में उनके खिलाफ खड़े हो गए। इनमें से दो सबसे करिश्माई और प्रभावशाली नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (2011 से) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (2021 से) थीं।

इस सप्ताह सुश्री बनर्जी और श्री स्टालिन दोनों की चुनावी हार के साथ, श्री मोदी खुद को ऐसे भारत के नेतृत्व में पहुँच गए हैं, जहाँ उनके विरोधियों के पास लगभग कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। संसद में कांग्रेस के पास कुछ समय के लिए अधिक सीटें रही हैं। लेकिन 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के निलंबन के बाद से अब तक के किसी भी समय की तुलना में, श्री मोदी ने भारत को एक नेता वाले राज्य की तरह बना दिया है।

स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित ‘भारत का विचार’ एक ऐसे राजनीतिक बहुलवाद का आदर्श था जो इस विशाल देश की धर्म, भाषा और संस्कृति की मानवीय विविधता के अनुरूप हो। आजकल, जैसे-जैसे भारत की बची-खुची छोटी पार्टियां लुप्त होती जा रही हैं, वह सपना भाजपा के सौ साल पुराने रूढ़िवादी हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण के सामने फीका और बेमानी सा लगता है।

भाजपा को हमेशा से अपने सदस्यों की वैचारिक प्रतिबद्धता पर गर्व रहा है। देश भर में समान रूप से वितरित 80 प्रतिशत आबादी वाले हिंदुओं को एकजुट करना पार्टी की रणनीति रही है, जो अनेक जाति समुदायों से संबंध रखते हैं। हाल के दशकों में, इसने किसी भी अन्य राष्ट्रीय पार्टी की तुलना में कहीं अधिक संगठनात्मक अनुशासन हासिल किया है, साथ ही व्यापार-अनुकूल छवि भी बनाई है, जिसने इसे दानदाताओं का चहेता बना दिया है।

समर्थकों का कहना है कि राज्य स्तर पर हालिया जीतें पिछले राष्ट्रीय चुनावों में भाजपा को मिली करारी हार के बाद उसके द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम हैं। जून 2024 में जब मतगणना हुई, तो उसके गठबंधन को केवल 42.5 प्रतिशत वोट मिले थे, क्योंकि विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगातार बेरोजगारी और असमानता के मुद्दों को लेकर जमकर हमले किए थे। भाजपा सत्ता में बने रहने में कामयाब रही, लेकिन यह तभी संभव हुआ जब मोदी सरकार ने दो क्षेत्रीय दलों को गठबंधन सरकार में शामिल किया।

कांग्रेस और भाजपा की आलोचना करने वाले राजनीतिक विश्लेषक सुगाता श्रीनिवास राजू ने कहा, ‘2024 में मोदी एक घायल शेर की तरह थे। अब वे ठंडे दिमाग से अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं।’

इसके तुरंत बाद भाजपा की जीत का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उसके कार्यकर्ता घर-घर जाकर नए मतदाताओं से संपर्क साधने लगे। भाजपा के आलोचकों का कहना है कि मोदी ने केंद्र सरकार के तंत्र का इस्तेमाल वोट खरीदने, मतदाताओं के नाम हटाने और धोखाधड़ी से जीत हासिल करने के लिए किया।

तब से, उनके प्रशासन ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले दो कार्यकालों के दौरान शुरू की गई दिखावटी और विवादास्पद परियोजनाओं से परहेज किया है, जैसे कि नोटबंदी, कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द करना या राम के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करना। इनके बजाय राज्य चुनावों में जीत हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। कल्याणकारी उपायों सहित, रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए।

श्री मोदी की राज्यों की यात्रा ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले परिणाम दिए, और हर बार भाजपा को इसका लाभ मिला। अक्तूबर 2024 में पार्टी ने हरियाणा में जीत हासिल की, हालाँकि कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना थी। फिर वह महाराष्ट्र पहुंची, जहां देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई स्थित है और जहां दो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का शासन है , और उसने दोनों को विभाजित करते हुए जीत दर्ज की।

हारने वाली पार्टियों ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया और इसके तरीकों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जैसे कि एक राज्य की मतदाता सूची में एक ब्राज़ीलियाई हेयरड्रेसर की तस्वीर का 22 बार दिखाई देना। भाजपा ने इस दावे को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने चुनावों की निष्पक्षता का बचाव किया।

पिछले साल, भाजपा ने 27 वर्षों में पहली बार राजधानी दिल्ली के मतदाताओं पर अपना दबदबा कायम किया और अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया, जो 2014 से मोदी के उदय को चुनौती देने वाले कुछ गिने-चुने राजनेताओं में से एक थे। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर संघीय पुलिस द्वारा लगातार छापे मारे गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन आरोपों में कभी दोष सिद्ध नहीं हुआ। उनका तर्क था कि यह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार के साधनों का दुरुपयोग हथियार के रूप में कर रहे थे।

पिछले साल बिहार राज्य में जीत हासिल करने के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे स्वतंत्र माना जाता है लेकिन जिसका नेतृत्व श्री मोदी द्वारा चुना जाता है, ने मतदाता सूची से उन नामों को हटाने के लिए गहन छानबीन शुरू की जो सूची में नहीं होने चाहिए थे। इस भागदौड़ भरी प्रक्रिया के कारण कई लोग मतदान नहीं कर पाए। राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने कहा कि उनके नाम हटाने में अन्यायपूर्ण तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया। अंत में, जैसा कि इस सप्ताह पश्चिम बंगाल में हुआ, बिहार में भी मतदान का नतीजा बेहद करीबी रहा ।

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में संशोधन ने, जिसमें 90 लाख नाम हटा दिए गए और कम से कम 27 लाख लोग मतदान करने से वंचित रह गए, एक बार फिर भाजपा को मुसलमानों और हिंदुओं के बीच टकराव खड़ा करने में मदद की। लेकिन सुश्री बनर्जी के खिलाफ पार्टी की जीत इतनी व्यापक है कि केवल निराश मतदाताओं के कारण ही इस जीत को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कई बंगाली तो बस सुश्री बनर्जी की पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे।

कोलकाता के केंद्र में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक स्मारक के सामने सब्जी का रस बेचने वाले 47 वर्षीय शिबू सिंघा ने कहा कि उन्होंने पिछले चुनावों में सुश्री बनर्जी को वोट दिया था। लेकिन अब, उन्होंने कहा, सुश्री बनर्जी ‘हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों की रक्षा कर रही हैं,’ और वे अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, ‘बंगाल में कोई उद्योग नहीं आ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है।’

दक्षिण में तमिलनाडु, जो भाजपा और अन्य राष्ट्रीय दलों से दूर रहता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी के प्रमुख श्री स्टालिन बुरी तरह हार गए, और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भी, जो इसी तरह की पार्टी से थे, बुरी तरह हारे। दोनों को एक नए चेहरे, मीडिया में अपनी धाक जमाने वाले अभिनेता विजय ने करारी शिकस्त दी। विजय को मिले वोट, सुश्री बनर्जी के खिलाफ मिले वोटों की तरह, बदलाव के लिए थे।

श्री मोदी अब 12 वर्षों से सत्ता में हैं और लगातार आर्थिक विकास के बावजूद, भारत को कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ईंधन की ऊंची कीमतें और मुद्रास्फीति, जो अधिकांश मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, साथ ही बेरोजगारी भी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में , कार्यबल में शामिल ढाई अरब युवा भारतीयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह दिखाया गया है कि हर साल डिग्री हासिल करने वाले 50 लाख लोगों में से केवल 28 लाख लोगों को ही रोजगार मिलता है।

फिर भी, अर्थव्यवस्था को लेकर मतदाताओं की असंतुष्टि ने उन्हें श्री मोदी के खिलाफ नहीं किया है, कम से कम इतना तो नहीं कि वे उन्हें चुनावों में हरा सकें।

नई दिल्ली की राजनीतिक विश्लेषक आरती जैरथ ने कहा, ‘मैं भाजपा की चुनावी मशीनरी को श्रेय देना चाहूंगी। उन्होंने जमीनी स्तर पर बारीकी से काम किया, निर्वाचन क्षेत्रों और जनसांख्यिकी का मानचित्रण किया, और ममता के समर्थन में जहां तक दरार पैदा की जा सकती थी, उसे खोजने की कोशिश की।’

भारतीय प्रधानमंत्रियों के पुत्र, पोते और परपोते राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले एक कमजोर विपक्षी गठबंधन के प्रमुख हैं, ठीक उसी तरह जैसे श्री मोदी ने 2014 में अपने भाषण में इरादा किया था।

हालांकि श्री गांधी ने, 12 साल पहले श्री मोदी को सीधे चुनौती देने के बाद से अपनी लोकप्रियता का दायरा बढ़ाया है, फिर भी उनका अक्सर वंशवादी या पुराने, गरीब भारत के अवशेष के रूप में उपहास किया जाता है।

जब भारत में अगली बार नई संसद का चुनाव होगा, यानी 2029 में, तब श्री मोदी 78 वर्ष के होंगे। कोई नहीं जानता कि वे अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व फिर से करेंगे या उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनका उत्तराधिकारी संभवतः भाजपा के भीतर से ही होगा।

लेकिन, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक श्रीनिवास राजू कहते हैं, ‘कोई भी एकदलीय शासन नहीं चाहता।’ उन्होंने कहा कि भारत को कोई विकल्प चाहिए। ‘लोकतंत्र सत्ताधारी दल के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत विपक्ष के बारे में है।’

एलेक्स ट्रेवेली नई दिल्ली में स्थित एक संवाददाता हैं, जो भारत और शेष दक्षिण एशिया में व्यापार और आर्थिक विकास के बारे में लिखते हैं।

हरि कुमार नई दिल्ली से भारत को कवर करते हैं। वे दो दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं।

प्रगति केबी नई दिल्ली स्थित द टाइम्स की रिपोर्टर हैं, जो पूरे भारत से खबरें कवर करती हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स में मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें

प्रताप भानु मेहता का लेख

2026-05-05T08:37:28.165+05:30

प्रताप भानु मेहता को मैं अपेक्षाकृत संज़ीदा लेखक के रूप में पढ़ता हूँ। आज के इंडियन एक्सप्रेस में संपादकीय पेज पर उन्होंने लिखा जिसका शीर्षक है:

भाजपा की जीत उसकी राजनीतिक ऊर्जा का प्रमाण है, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र पर काली छाया भी है

इस लेख का ब्लर्ब है: कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसके सभी इंडिया ब्लॉक प्रतिद्वंद्वी दल बिखर गए हैं। लेकिन कांग्रेस न्यूनतम प्रतिरोध करने की स्थिति में भी नहीं है और भाजपा की दुर्धर्षता का मुकाबला करने में असमर्थ है।

वे लिखते हैं:

भारतीय राजनीति लुप्त होती विशिष्टताओं की कहानी है। दो सबसे मजबूत और स्थायी क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण धराशायी हो गए हैं। कोलकाता में सत्ता का पतन हो गया है; चेन्नई में दरार पड़ गई है। केरल में हमेशा की तरह सत्ता-विरोधी लहर देखने को मिली है; असम पर भाजपा की पकड़ बरकरार है। ये परिणाम भाजपा की अभूतपूर्व राष्ट्रीय चुनावी शक्ति और हिंदुत्व की वैचारिक श्रेष्ठता को और मजबूत करते हैं। चुनावी राजनीति के इतिहास में मोदी-शाह की जोड़ी की अभूतपूर्व शक्ति को नकारना अनुचित होगा।

बंगाल, जो अपनी विशिष्टता पर गर्व करता था, वहाँ भाजपा ने चुनावी समीकरणों में एक ऐसा बदलाव ला दिया है जो लगभग असंभव था। अपने गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में भी, बंगाल में भाजपा की जीत उसकी महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और राजनीतिक निर्भीकता के अद्वितीय संयोजन का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यह सचमुच इच्छाशक्ति की जीत है। इसे किसी भी पारंपरिक चुनावी गणित, संस्थागत मर्यादा, भाषा, क्षेत्र या जाति जैसी पहचानों या ममता बनर्जी जैसी दिग्गज हस्ती के प्रभाव ने नहीं रोका है।

बाद में हुई हार हमेशा पूर्व निर्धारित लगती है। थकान, ऊब, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद, बढ़ती गुंडागर्दी, कल्याणकारी राजनीति की सीमाएं और क्षेत्रीय प्रतीकवाद ने भाजपा की जीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाईं । लेकिन अगर तीन चीजें सही जगह पर न होतीं तो ये परिस्थितियां जीत में तब्दील नहीं होतीं। आखिर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भाजपा उन कई असंतोषों का बेहतर समाधान करेगी जिन्होंने उसे सत्ता तक पहुंचाया। भाजपा का दृढ़ संकल्प, मोदी-शाह की जोड़ी की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रहने की ऊर्जा सराहनीय है। फिर यह विश्वास है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहचानें तय नहीं होतीं। एक नई हिंदू चेतना को इतने बड़े पैमाने पर लामबंदी के माध्यम से पुनर्गठित किया जा सकता है कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण लगभग अन्य सभी ध्रुवों को पीछे छोड़ देता है। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को अब इसी ढांचे के तहत निपटाया जा रहा है। और अंत में, एक ऐसी बात जिसका लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा, वह है चुनाव आयोग के इस्तेमाल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियंत्रण में लेने तक, संस्थागत युक्तियों का उपयोग करके चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा और हिंसा-मुक्त चुनाव का नैरेटिव तैयार करना। एसआईआर प्रक्रिया के वास्तविक प्रभावों का अध्ययन समय के साथ किया जाएगा। लेकिन इसकी सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि इससे उत्पन्न असुविधा और पीड़ा भाजपा के लिए दंड का कारण बनने के बजाय उसकी ताकत का स्रोत बन गई। चाहे इसने चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो या नहीं, यह लामबंदी और संस्थागत नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए उपयोगी साबित हुई। असम-बंगाल का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भाजपा के लिए प्रतिरोध की बजाय समर्थन को बढ़ावा दे रहा है।

विजय के नेतृत्व वाली टीवीके की जीत एक और तरह की विशिष्टता को खत्म करने से कम नहीं है। तमिलनाडु में सत्ता-विरोधी लहर आम बात है । फिर भी, डीएमके और एआईएडीएमके के एकाधिकार को तोड़ने के मामले में टीवीके की जीत अभूतपूर्व है। इसकी खास बात यह है कि इसने इस आम धारणा को तोड़ दिया है कि किसी पार्टी के क्षेत्रीय स्तर पर जीतने का एकमात्र तरीका क्षेत्रीय गौरव का कार्ड मजबूती से खेलना है - इस तरह की क्षेत्रीयता में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि तमिलनाडु जैसे अपेक्षाकृत सफल राज्य, जो औद्योगीकरण और कल्याणकारी राजनीति दोनों में अग्रणी रहे हैं, भी असंतोष और बेचैनी की चपेट में हैं, जिसे इस मामले में युवा पीढ़ी ने हवा दी है। उन्होंने वह कर दिखाया है जो उनसे पहले के सितारे, जैसे विजयकांत , बिना किसी मजबूत पार्टी संगठन या सामाजिक आंदोलन के नहीं कर पाए। क्या राजनीति का यह स्वरूप खतरे की घंटी है?

भाजपा ने दृढ़ इच्छाशक्ति की जीत का प्रदर्शन किया है। लेकिन उसकी ये जीतें, जहाँ एक ओर उसकी अदम्य ऊर्जा और राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय भी हैं। इस जीत ने अमित शाह को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है और प्रतिद्वंद्वियों पर उनकी बढ़त को और भी मजबूत कर दिया है: पार्टी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण और हर तरह की परिस्थितियों में, यहाँ तक कि द्विदलीय प्रतिस्पर्धा में भी, जीत दिलाने की क्षमता। यह भारत के लिए एक नया प्रयोग भी है। जब कोई एक पार्टी संगठनात्मक प्रभुत्व और वैचारिक वर्चस्व के इस स्तर को प्राप्त कर लेती है, तो सभी विरोधी ताकतें और असहमति की आवाजें धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। यदि बंगाल के इतिहास को देखें, तो तृणमूल अपने वोट शेयर के अनुपात से कहीं अधिक तेजी से कमजोर पड़ जाएगी, और डीएमके अब उस तरह की द्रविड़ ताकत नहीं रही जैसी पहले थी। भाजपा को अब पंजाब में भी अवसर मिला है, और तमिलनाडु से यह सबक मिलता है कि दक्षिण भारत खुला मैदान है।

कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसके सभी इंडिया ब्लॉक प्रतिद्वंद्वी दल बिखर गए हैं। लेकिन कांग्रेस न्यूनतम प्रतिरोध करने में भी असमर्थ है और भाजपा की क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सकती। नेतृत्व की कमी, जाति और क्षेत्र को लेकर पिछड़ी सोच और पूर्ण उदासीनता का मतलब है कि क्षेत्रीय रिक्तियों को कांग्रेस की तुलना में भाजपा अधिक भरेगी। हिंदुत्व अब नए भारत की प्रमुख विचारधारा और पहचान है। यह ऐसा क्षण नहीं है जिसका विश्लेषण केवल आकस्मिक राजनीतिक दृष्टि से किया जा सके; यह 1857 से भारत की अवधारणा को लेकर चल रहे आंतरिक संघर्ष का हिस्सा है। भारत की पहचान को लेकर उस चर्चा की नींव काफी हद तक 19वीं सदी के बंगाल में बंकिम से पड़ी थी। वामपंथी और मध्यमार्गी दलों की यह अदूरदर्शी सोच थी कि क्षेत्र अपरिवर्तनीय प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो हिंदुत्व के विरुद्ध हो सकती हैं। "काली" को "राम" के विरुद्ध खड़ा करने का विचार एक प्रकार का सांस्कृतिक निरर्थक था, जहाँ वामपंथियों को अपनी ही सांस्कृतिक अशिक्षा का एहसास होने लगा। फिलहाल, हिंदुत्व एक सांस्कृतिक पदानुक्रम को जन्म दे रहा है, जहाँ पहचान के दावे भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में खतरे में डाल रहे हैं। इस विचारधारा पर लगाम लगाना बाहरी उपायों से संभव नहीं है। हम इस उम्मीद पर टिके हैं कि हिंदुत्व के इस स्वरूप के सुदृढ़ीकरण से और अधिक अलगाव और हिंसा न फैले, जो आमतौर पर ऐसे राष्ट्रवादों का अंत होता है। फिलहाल, भारत हिंदुत्व की सर्वोच्चता की गिरफ्त में है; इसे एक आदर्शवादी सपने के रूप में बेचा गया है। इसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह सर्वोच्चता क्या करती है, या यह किस कमजोरी को छुपाती है, यह तो समय ही बताएगा।

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ममता की पराजय पर कोलकाता के टेलीग्राफ की एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी

2026-05-05T08:13:09.750+05:30

टेलीग्राफ के पहले पेज को काफी लोग ध्यान से पढ़ते हैं।
आज का पेज

मीडिया की राष्ट्रीय कवरेज अपनी जगह है, पर बंगाल के चुनाव पर कोलकाता के टेलीग्राफ की कवरेज पर मैं खासतौर से ध्यान देता हूँ। टेलीग्राफ की पूरी कवरेज मेरी नज़र में उत्कृष्ट होती है, पर राज्य की राजनीति और उसके बरक्स राष्ट्रीय राजनीति में मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और व्यावसायिक समझदारी ज्यादा दिखाई पड़ती है, जो बात पूरे देश के मुख्यधारा भी बराबरी से लागू होती है। टेलीग्राफ की दूसरी विशेषता उसके मीम जैसी कवरेज है, जो कुछ लोगों को रचनात्मकता लगती है। मैं उसे रचनात्मकता की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि कई बार वह मर्यादा की सीमाओं को लाँघती है। बहरहाल इस विषय पर किसी दूसरे मौके पर बात करेंगे। आज बंगाल के परिणामों की कवरेज पर बात करें।

टेलीग्राफ की वैबसाइट पर मुझे एक पीस दिखाई पड़ा, जिसमें उन पाँच कारणों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, जो भाजपा की जीत और तृणमूल की पराजय के पीछे हो सकते हैं। ऐसा ही एक पीस इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिला है। आज के टेलीग्राफ के संपादकीय को भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है।

टेलीग्राफ में सौरज्या भौमिक के इस आइटम में कहा गया है: सत्ता विरोधी लहर (यानी भ्रष्टाचार) से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और नौकरियों को लेकर चिंता तक, विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम के कई संकेतक मौजूद हैं। जैसा कि कहावत है, बीती बातों को समझना हमेशा आसान होता है, और इस सटीक परिप्रेक्ष्य में, बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

यहां पाँच ऐसे कारक दिए गए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के अप्रत्याशित पतन में योगदान दिया हो सकता है।

1.सत्ता विरोधी लहर (मुख्यतः भ्रष्टाचार के कारण)

टेलीग्राफ का आज का
संपादकीय

सत्ता में आने के पंद्रह वर्षों में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बहुआयामी राजनीतिक पथ प्रस्तुत किया, जिसमें शुरुआती विकास की गति से लेकर बाद के विवादों तक सब कुछ शामिल था। अपने पहले कार्यकाल में, टीएमसी ने कुछ मायनों में 1977 में सत्ता में आई वाम मोर्चा सरकार के शुरुआती वर्षों की झलक दिखाई। इसका पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर केंद्रित था। राज्य के भीतरी इलाकों के बड़े हिस्से में, बुनियादी ढाँचे, सड़कों, पुलियों और पुलों, में सुधार परिवर्तन के स्पष्ट संकेत बन गए।

यहाँ तक कि कोलकाता भी पहले से ज्यादा साफ हो गया था।

बदलते ग्रामीण बंगाल की कहानी लोकप्रिय हुई, जिससे टीएमसी को कोलकाता में अपने पारंपरिक शहरी आधार से परे समर्थन जुटाने में मदद मिली। आने वाले वर्षों में व्यापक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस विस्तार को और मजबूती मिली।

कन्याश्री, स्वस्थ साथी और सबुज साथी जैसी योजनाओं ने पार्टी की पहुँच को व्यापक बनाया, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों में इसकी जड़ें और गहरी हो गईं।

2010 के दशक के मध्य तक, टीएमसी कोलकाता-केंद्रित पार्टी से बंगाल भर में मजबूत जमीनी उपस्थिति वाली पार्टी के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो चुकी थी। हालांकि, इस सुदृढ़ीकरण के दौर के साथ-साथ कई आरोप भी लगे, जिन्होंने सरकार की छवि को धूमिल करना शुरू कर दिया।

सारदा चिट फंड घोटाला और नारदा स्टिंग ऑपरेशन ने भ्रष्टाचार के सवालों को सामने ला दिया, जबकि ‘सिंडिकेट राज’ और जबरन वसूली के लगातार आरोपों ने शासन और राजनीतिक संस्कृति के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया।

इन समस्याओं के बावजूद, एक एकजुट विपक्ष की अनुपस्थिति का मतलब था कि चुनावी चुनौतियाँ सीमित रहीं। इसका आंशिक कारण कथित राजनीतिक धमकियों और हिंसा का माहौल था,

टीएमसी ने 2016 और 2021 दोनों विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में उसकी लोकप्रियता में गिरावट आई। लेकिन 2021 के जनादेश के बाद के वर्षों में, कथित अनियमितताओं की एक शृंखला ने जाँच को और भी तेज कर दिया।

शिक्षक भर्ती घोटाले, राशन वितरण घोटाले, नगरपालिका भर्ती अनियमितताओं और कोयला और पशु तस्करी के मामलों की जांच के परिणामस्वरूप एक राज्य मंत्री और कई विधायकों सहित वरिष्ठ हस्तियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी ने राजनीतिक नतीजों को और बढ़ा दिया, जिसके चलते विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर टीएमसी नेतृत्व को निशाना बनाया।

2. तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण

2019 में, ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी कि वह ‘दूध देने वाली गाय से लात खाने के लिए तैयार हैं।’ इस टिप्पणी की उनके आलोचकों ने अल्पसंख्यक-केंद्रित राजनीतिक पहुँच की स्वीकृति के रूप में व्याख्या की थी।

तब से लेकर अब तक, भाजपा ने उस बयान को एक ऐसी रणनीति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है जिसे वे ‘तुष्टीकरण’ रणनीति कहते हैं। ऐसा तर्क जिसने बंगाल के ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में जोर पकड़ा है।

2016 के बाद, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में मजबूती से सत्ता में आ गए, तो बंगाल में राजनीतिक बहस और भी तीखी हो गई।

भाजपा ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर अपना अभियान तेज कर दिया। इस दौरान कैनिंग, देगांगा, हावड़ा, बशीरहाट और आसनसोल जैसे जिलों में सांप्रदायिक तनाव की छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिलीं, जिससे प्रशासनिक प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था प्रबंधन पर सवाल उठने लगे।

इस चरण की पृष्ठभूमि को टीएमसी के राजनीतिक विकास के शुरुआती क्षणों में खोजा जा सकता है।

2009 में, रिजवानुर रहमान की मौत पर हुए विरोध प्रदर्शनों में पार्टी सबसे आगे थी, और कोलकाता में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिनमें तोड़फोड़, एक पुलिस स्टेशन पर हमले और एक रूट मार्च के लिए सेना की तैनाती शामिल थी।

यह तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह की लामबंदी ने सामाजिक ताकतों के साथ एक रणनीतिक तालमेल को दर्शाया जो चुनावी लाभ दे सकता था, लेकिन इसमें दीर्घकालिक जोखिम भी शामिल थे।

बंगाल में भाजपा का उदय एक आक्रामक धार्मिक लामबंदी रणनीति से जुड़ा हुआ है। इसके जवाब में, टीएमसी नेतृत्व ने हाल के वर्षों में मंदिर निर्माण (जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन) के माध्यम से अपनी स्थिति को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है।

लेकिन, जैसा कि अरुण जेटली ने एक अलग राजनीतिक संदर्भ में कहा था, ‘जब आपके पास 'ए' टीम हो तो 'बी' टीम की क्या जरूरत है?’

इसका समग्र प्रभाव क्या होगा? 2026 के विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों का एक स्पष्ट समेकन (कंसॉलिडेशन)। कुछ चुनावोत्तर विश्लेषणों के अनुसार यह आँकड़ा 62 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

3. महिला मतदाता

टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग को एकजुट करने का प्रयास किया। समय-समय पर राशि में वृद्धि करने से इसकी लोकप्रियता बनी रही और कुछ समय के लिए इसने सत्ताधारी पार्टी के लिए एक राजनीतिक कवच का काम किया।

कल्याणकारी योजनाओं को संरचनात्मक चिंताओं के मुकाबले तौलने का प्रयास लगातार जारी है। प्रवासन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि स्थानीय रोजगार के सीमित अवसरों के कारण कई परिवार राज्य के बाहर काम करने वाले परिवार के सदस्यों की आय पर निर्भर हैं।

मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों जैसे जिलों में प्रवासन ने स्थानीय सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को आकार दिया है, जो राज्य में रोजगार सृजन की वास्तविकता को दर्शाता है।

अनियमितताओं और ‘कटौती के आरोपों’ के बीच ग्रामीण रोजगार योजना में व्यवधान ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है, जिससे ग्रामीण संकट और भी बढ़ गया है।

वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने टीएमसी के कल्याणकारी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार जैसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें समान लाभों को बड़े पैमाने पर प्रदान करने का दावा किया गया।

अगस्त 2024 में आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले के बाद महिलाओं की भावनाएं और भी आहत हुईं। मामले को गलत तरीके से संभालने के आरोपों - जिनमें अपराध स्थल पर तोड़फोड़ की रिपोर्ट और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शामिल हैं - ने प्रशासन की जांच को तेज कर दिया और अब तक खुलकर राजनीति में शामिल न होने वाली आबादी के बड़े हिस्से को सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कर दिया।

इस घटना ने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन को जन्म दिया, खासकर कोलकाता में, जहां लाखों की संख्या में लोग, जो किसी भी राजनीतिक दल से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए नहीं थे, सड़कों पर उतर आए।

4. भाजपा की रणनीति में बदलाव

भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को ‘भय बनाम भरोसा’, ‘निर्ममता की सरकार’ और ‘पलटनों की सरकार’ जैसे विषयों के इर्द-गिर्द केंद्रित किया।

अब तो कोलकाता के कई स्कूली बच्चे भी इस नारे को जानते हैं।

‘बाहरी’ होने के लेबल से छुटकारा पाने के प्रयास में, भाजपा नेताओं ने रवींद्रनाथ ठाकुर और काजी नज़रुल इस्लाम का हवाला दिया और स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए स्पष्ट प्रयास किए, यहाँ तक कि मछली के भोजन को साझा किया।

पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस से दलबदल करने वालों को मैदान में उतारने से परहेज किया, जो 2021 की रणनीति से अलग था, जब 50 से अधिक उम्मीदवार दलबदल कर आए थे और बाद में अपनी सीटें हार गए थे।

5. एसआईआर और केंद्रीय बल

भाजपा और सीपीएम जैसी अनुशासित कार्यकर्ता-संचालित पार्टियों के विपरीत, टीएमसी को अपने पारंपरिक संगठनात्मक और स्थानीय नेटवर्क के बिना संघर्ष करना पड़ा।

राज्य प्रशासन के करीबी माने जाने वाले कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर, राजू नस्कर और सोना पप्पू जैसे स्थानीय प्रभावशाली नेता, जिन पर अक्सर जमीन हड़पने और राजनीतिक संरक्षण से काम करने का आरोप लगता था, पीछे हट गए।

चुनाव आयोग ने भी विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न पुलिस स्टेशनों में तैनात कई प्रभारी अधिकारियों को हटा दिया।

प्रत्येक चरण के लिए राज्य भर में 2 लाख से अधिक केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था, जिससे निगरानी को काफी हद तक कड़ा किया गया और धांधली और चुनावी कदाचार के आरोपों पर अंकुश लगाया गया।

मतदाता सूचियों के विशेष और गहन संशोधन ने परिदृश्य को और भी बदल दिया, जिसमें मृत मतदाताओं और राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। कई विश्लेषकों का मानना है कि इससे तृणमूल के फर्जी वोटों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया।

नोआपारा के एक भाजपा नेता, जो 2022 में टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए थे, ने दावा किया कि अकेले उनके बूथ में ही ऐसे 380 नाम हटा दिए गए थे, और आरोप लगाया कि ‘पिछले चुनावों के दौरान प्रत्येक बूथ में आमतौर पर मृत व्यक्तियों के 10 से 30 वोट डाले जाते थे।’

रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके बड़ी संख्या में बंगाल के नागरिक चुनाव में भाग लेने के लिए वापस लौटे। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण में अपना नाम हटाए जाने से रोकने के लिए लौटे थे, जबकि दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे उस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए लौटे थे जिसने उन्हें राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की मतगणना के दिन कोलकाता में भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाते हुए 'गुलाल' लगाया। (पीटीआई की तस्वीर)

2016 की एक घटना पर गौर करें, जिसमें वैचारिक प्रतिस्पर्धियों ने मुख्य राजनीतिक शक्ति के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। यह सत्ता-विरोधी भावना से प्रेरित व्यापक राजनीतिक बदलाव को भी दर्शाती है, जिसने मतदान को अस्वीकृति के मतदान में बदल दिया।

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्तराँ में, पश्चिम मिदनापुर के बंगाल निवासी और पीएचडी के शोध के लिए दिल्ली आए कॉलेज शिक्षक पी रॉय ने कहा: ‘शांत रहना मुश्किल है। टीएमसी समर्थित शिक्षकों और कर्मचारियों से मेरी लगभग हर दिन बहस होती है। शुक्र है, मेरे सहकर्मी चैतन्य दा (नाम बदला हुआ) मुझे शांत रहने, सुरक्षा करने और मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं।’

यह बात आश्चर्यजनक थी। रॉय बंगाल में सीपीएम राज के दिनों से ही कट्टर दक्षिणपंथ-समर्थक थे, जबकि चैतन्य दा सीपीएम के वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के पूर्व दिग्गज नेता थे।

कॉलेज में टीएमसी के बढ़ते प्रभाव से लड़ने के लिए दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों एकजुट हो गए थे। अंततः, दोनों का तबादला दूसरे कॉलेजों में कर दिया गया।

तृणमूल ने अनजाने में ही सही, दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों को अपने विरोध में एक साथ कर दिया था।

इस चुनाव विश्लेषण के लेखक ने सबसे अंत में लिखा कि इस किस्से को यहाँ क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यह दर्शाता है कि जब भावनाएँ हावी होती हैं, तो ठंडे गणितीय समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं।

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मारियो मिरांडा

2026-05-04T07:10:35.327+05:30

कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा के 100वें जन्मदिन 2 मई के मौके पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पेज निकाला है। आरके लक्ष्मण की तरह टाइम्स हाउस के मारिया मिरांडा ने भी भारतीय कार्टूनिंग में अपना स्थान बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेटेड वीकली और फिल्मफेयर जैसी पत्रिकाओं में अपने काम के लिए मशहूर हुए मारियो की जीवन की झलक दिखाने वाली शैली लोगों के रोजमर्रा के जीवन के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती थी। खासतौर से गोवा और मुंबई के लोगों के उनके चित्र हमेशा जीवंत और विविधता से भरे होते थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग व्यक्तित्व दिखाई पड़ता था।

1926 में जन्मे मारियो को रेखाचित्रों और व्यंग्य चित्रों से गहरा लगाव था। वे लोटोलिम स्थित अपने घर की दीवारों का अभ्यास करते थे! मारियो ने कभी चित्रकला का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। उन्होंने 1930-1940 के दशक में अपने शुरुआती दिनों में कुछ जेब खर्च कमाने के लिए अपने दोस्तों के लिए छोटे, प्यारे चित्रों वाले व्यक्तिगत पोस्टकार्ड बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाती थी।

मुंबई के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, मारियो का लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की परीक्षा देना था। उन्होंने वास्तुकला की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में ही छोड़ दी और फिर चार साल तक एक विज्ञापन एजेंसी में काम किया। उनके भीतर के बेचैन कलाकार ने अंततः उन्हें कार्टूनिंग को पूर्णकालिक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। लगभग उसी समय आरके लक्ष्मण, बाल ठाकरे और अन्य दिग्गज भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे।

1960 के दशक में, उन्हें अपना पहला बड़ा मौका 'द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया' से मिला, जहाँ उनके रेखाचित्रों और कार्टूनों ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही 'करंट' टेबलॉयड में नौकरी भी दिलाई।

उनकी रचनाएँ जैसे सुडौल मिस निंबूपानी, मिस फोन्सेका, दारू पीते खुशवंत सिंह और दूसरी रचनाएँ हिट हो गईं और आज तक याद की जाती हैं।

लगभग एक साल बाद, उन्हें आखिरकार टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे टाइम्स संस्करण में जगह मिल गई, जहाँ लक्ष्मण पहले ही एक दिग्गज बन चुके थे। बाद में, उन्होंने फेमिना, इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य सप्लीमेंट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के अन्य प्रकाशनों में भी योगदान दिया ।

इसी दौरान उन्हें पुर्तगाल की एफसी गुलबेनकियान छात्रवृत्ति मिली और वे एक साल तक उस देश में रहे, जिससे उन्हें, उनके अपने शब्दों में, "अपने क्षितिज को व्यापक बनाने" में मदद मिली। वहाँ से वे लंदन चले गए और विभिन्न समाचार पत्रों और टेलीविजन एनिमेशन के लिए काम करते हुए पांच साल बिताए, और उनके व्यंग्यचित्र लिलीपुट , मैड और पंच जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए ।

कई देशों की यात्रा करने, प्रदर्शनियों का आयोजन करने या काम करने के बाद, उन्होंने अंततः 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारत को अपना स्थायी निवास बनाने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने मारियो को पद्मश्री और मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।

चुनाव, गरीबी और 'रेवड़ी-चर्चा!'

2026-05-01T10:19:08.465+05:30

बीबीसी से कीर्तीश भट्ट का कार्टून साभार

पाँच राज्यों में चुनाव-परिणाम क्या आएँगे, इसे लेकर अटकलें लगाना मीडिया और नेताओं का शगल है। खाली बैठे लोगों को बहसबाजी के लिए विषय मिल जाते हैं। एक अरसे से मैंने इन बहसों से बचना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि इनके चक्कर में जाने-अनजाने कुछ महत्त्वपूर्ण बातों की अनदेखी हो जाती है। बहरहाल, दो बातों ने मुझे इन चुनावों के साथ संदर्भ जोड़ने को प्रेरित किया है। एक, खातों में सीधे नकद धनराशि का जाना और दूसरे देश में अलग-अलग जगहों पर असंगठित कामगारों की नाराज़गी।

यह नाराज़गी केवल नोएडा में ही नहीं है। नोएडा की परिघटना सनसनी के रूप में सामने आई, इसलिए उसे मीडिया में जगह मिल गई। इसमें शामिल कर्मचारी स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और उनसे जुड़ी कंपनियों से जुड़े हैं। इन कंपनियों को 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव्स दिए गए हैं। इन्होंने करोड़ों अरबों का मुनाफा भी कमाया है। राज्य सरकारों ने इन आंदोलनों को शांत करने के लिए ‘गाजर और छड़ी’ दोनों का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई भी की और वेतन में वृद्धि करके रियायतें भी दी हैं।

नोएडा की परिघटना ने देश का ध्यान इस नई समस्या की ओर खींचा है। इसके पहले ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और ई-बिजनेस समूहों के माल को घर-घर पहुँचाने वाले गिग वर्कर्स की समस्याएँ सामने आईं। ऐसे ही समस्याएँ ओला, ऊबर और रैपिडो वगैरह के लिए काम करने वालों की हैं। ये शहरी गरीब हैं। भारत में लंबे अरसे तक गरीबी को हम गाँवों में तलाशते रहे, पर धीरे-धीरे वह शहरों में आती जा रही है, इसे आप बढ़ता शहरीकरण कह सकते हैं।

शहरी गरीब

बेशक ये वैसे नितांत गरीब नहीं हैं, जिन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रखा जाता है, पर ये भी गरीब हैं। कोविड-काल में प्रवासी मज़दूरों के रूप में इनकी व्यथा दिखाई और सुनाई पड़ी थी। उसके बाद से किसी न किसी रूप में बार-बार सामने आ रही है। ये कामगार गैर-वाजिब बातें नहीं कर रहे हैं। एक मजदूर परिवार को शहरों में रहने के लिए अब किराए पर 5,000-6,000 रुपये, खाने पर 8,000-10,000 रुपये और पेट्रोल पर 3,000-4,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बिजली, परिवहन, फोन, स्कूल फीस या दवाइयों के खर्च के बिना ही यह कुल खर्च 20,000 रुपये हो जाता है। वे केवल गुजारे लायक आय की माँग कर रहे हैं।

अफसोस इस बात का है कि राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों ने इन शहरी कामगारों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है, जितने के वे हकदार हैं। हाल में नोएडा में हुए आंदोलन को लेकर मीडिया में जो खबरें आईं, उनमें साजिशों का जिक्र ज्यादा था, उनकी तकलीफों का कम। आंदोलन के पीछे साज़िश थी या नहीं, यह अलग विषय है। साजिश हो भी हो सकती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी-राजनीति में पार्टियों को मौके की तलाश रहती है। पर सच यह है कि कामगारों की व्यथा वास्तविक है, और उनकी कोई राजनीति नहीं है।

अब चुनाव की तरफ आएँ। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में हाल में हुए चुनावों में और उससे भी पहले एक बात उभर कर आई कि महिलाओं, वृद्धों, किशोरों या किसानों के बैंक खातों में नकद धनराशि पहुँचाने का राजनीतिक-लाभ फौरन मिलता है। चुनावी-राजनीति में संप्रदाय, जाति, भाषा या क्षेत्र की भावनाओं को भड़काने के फायदे मिलते हैं, पर आर्थिक-लाभ वोटर को लुभाता है। पर्यवेक्षकों को लगता है कि सरकार कल्याण की भावना से काम कर रही है। कोई नहीं पूछता कि यह सब्सिडी है, ‘कल्याण’ है या ‘घूस’?

रेवड़ी-चर्चा

पाँच राज्यों के परिणाम 4 मई को आएँगे। उन्हें लेकर एक बात साफ है। हिमंत बिस्व सरमा को असम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूती के पीछे वजह है महिलाओं, बालिकाओं और किशोरों को मिलने वाली नकदी और मुस्लिम वोट। हिमंत सफल होंगे, तो ममता क्यों नहीं? लाभ और सुविधाएँ काम करेंगी, जिन्हें राजनीतिक भाषा में ‘रेवड़ियाँ’ कहा जा रहा है।

यह ‘रेवड़ी-चर्चा’, चुनाव-चर्चा से आगे नहीं जाती है। राजनीतिक बहस के समांतर देश के उच्चतम न्यायालय में इस विषय पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बाँटने के वादों को अत्यंत गंभीर और देश की आर्थिक सेहत के लिए हानिकारक माना है। इस बात को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सेवाओं को गरीबों के दायरे में रखा जाना चाहिए।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत असहाय व्यक्तियों का सहारा भी राज्य होता है। सामाजिक संस्थाएं और निजी तौर पर अपेक्षाकृत सबल व्यक्ति कमजोरों, वंचितों और हाशिए पर जा चुके लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य की होती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है, ‘राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।’ इसके साथ अनुच्छेद 42 और 43 भी सामाजिक वर्गों की सहायता के लिए राज्य की भूमिका की ओर इशारा करते हैं।

लोक-लुभावन बातें

स्वतंत्र भारत में जनहित, आकर्षक शब्द बनकर उभरा है। इसका सैद्धांतिक-अर्थ जो भी हो, व्यावहारिक अर्थ है लोक-लुभावन कार्यक्रम। इंदिरा गांधी को 1971 में ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के कारण भारी विजय मिली, पर 2004 में एनडीए को परास्त करने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने सामाजिक जीवन में अपनी जड़ें तलाशनी शुरू कीं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने उसे 2009 का चुनाव जिताया।

पंचायत राज की शुरूआत का श्रेय भी उसके खाते में जाता है। सूचना के अधिकार पर भी वह अपना दावा पेश करती है, पर इसका श्रेय विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया जाना चाहिए। इसी तरह आधार योजना का बुनियादी काम एनडीए शासन में हुआ था। सर्व शिक्षा कार्यक्रम भी एनडीए की देन है। शिक्षा के अधिकार का कानून अभी तक प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं हो पाया है। जेब में नकद पैसा डालने की तुलना में इस कार्यक्रम के अच्छे परिणाम आने में लंबा समय लगेगा, जिसके लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं हैं। जिस दिन यह अपने पूरे अर्थ में लागू होगा, वह दिन नई क्रांति का दिन होगा।

बहरहाल ‘कंडीशनल कैश ट्रांसफर’ कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में सामने आया है। इसका मतलब है कि सरकार नागरिकों को जो भी सब्सिडी देगी वह नकद राशि के रूप में उसके बैंक खाते में जाएगी। ज्यादातर हो यह रहा है कि सरकारें चुनाव के ठीक पहले बैंक ट्रांसफर करके ‘राजनीतिक-लाभ’ कमा रही हैं। पर क्या यह समस्या का समाधान है? कुछ हद तक इससे उस तबके तक पैसा पहुँचता है, जिसे उसकी जरूरत है, पर इसमें भी लोगों ने छिद्र खोज लिए हैं।

आने वाले वर्षों में शहरी कामगार ‘राजनीतिक-लक्ष्य’ बनेंगे। नोएडा में हुए आंदोलन ने इस महत्त्वपूर्ण बात की ओर ध्यान खींचा है। सरकार का ध्यान ऐसे मसलों की ओर तभी जाता है, जब चुनावी नफा-नुकसान दिखाई पड़े। मुख्यधारा की राजनीति और लोकतांत्रिक-प्रक्रिया का फिलहाल इतना ही मतलब दिखाई पड़ता है।

ऊर्जा-आत्मनिर्भरता की राह में बड़ा कदम

2026-05-01T07:14:08.236+05:30

भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हाल में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने 6 अप्रैल को सफलतापूर्वक अपनी प्रथम ‘क्रिटिकैलिटी’ प्राप्त की, जो नाभिकीय चेन रिएक्शन की शुरुआत है। यह प्रोटोटाइप एफबीआर 500 मेगावॉट विद्युत (एमडब्लूई) रिएक्टर है, जिसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) ने तमिलनाडु के कल्पक्कम नाभिकीय परिसर में निर्मित किया है।

यह तकनीक नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम पर निर्भरता कम करेगी। इस उपलब्धि के साथ, भारत अपने तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है, जिसकी परिकल्पना डॉ होमी जहाँगीर भाभा ने की थी। वैश्विक स्तर पर भी यह महत्त्वपूर्ण परिघटना है। इसके पूर्ण संचालन में आने के बाद, रूस के बाद भारत, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करने वाला, दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा।

ईरान-युद्ध के आर्थिक दुष्प्रभावों के साथ, दुनिया भर के देश ऊर्जा सुरक्षा की तलाश में हैं। ज्यादातर देश कोयले और पेट्रोलियम के रूप में फॉसिल फ्यूल के सहारे हैं, पर अब उनके खत्म होने का समय है। वैसे भी उनके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को देखते हुए विकल्पों की तलाश चल रही है। पनबिजली, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा सबसे आगे है, क्योंकि बड़े स्तर पर वही जरूरत पूरी कर सकती है। उसके साथ भविष्य के तकनीकी विकास भी जुड़े हैं, जो नए विकल्पों को खोलेंगे।

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल में संलयन (फ्यूज़न) ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त घोषणा की है। व्यावसायिक रूप से इस पद्धति से बिजली बनाने में अभी कई दशक लगेंगे, पर भविष्य में यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत साबित होगा। यह बिजली भी परमाणु के नाभिकीय में छिपे ऊर्जा स्रोत पर आधारित होगी, पर अभी प्रचलित विखंडन पर आधारित नाभिकीय ऊर्जा से एकदम अलग और सुरक्षित होगी।

नाभिकीय ऊर्जा स्वच्छ है, पर उसके साथ दुर्घटनाओं के जोखिम हैं। इस वजह से जर्मनी ने 2023 में परमाणु विखंडन (फ़िज़न) को छोड़ने का फैसला किया है। वह भी परमाणु संलयन तकनीक पर भारी निवेश कर रहा है, जिसे वह भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में देखता है। जापानी नेतृत्व ने 2011 की फुकुशिमा आपदा से पैदा हुई सार्वजनिक चिंताओं के बावजूद अब परमाणु ऊर्जा को फिर से अपनी प्राथमिकता बनाया है। ईरान युद्ध ने, उनके परमाणु संयंत्रों को फिर से खोलने और नए संयंत्र बनाने की बातें हैं। दक्षिण कोरिया पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। वह भी अपनी असैनिक-परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है।

भारत में परमाणु ऊर्जा के सतत विकास के लिए फास्ट ब्रीडर की अनिवार्यता को डॉ होमी भाभा ने 1950 के दशक में ही समझ लिया था। उन्होंने माना कि भारत में यूरेनियम के सीमित भंडार नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को लंबे समय तक चला नहीं पाएँगे। उन्होंने यूरेनियम के कुशल उपयोग के लिए ब्रीडर प्रणाली का सुझाव दिया। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम, दीर्घकालीन परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पीएफबीआर परियोजना की गतिविधियाँ 2003 में शुरू हुईं और उसी वर्ष ‘भाविनी’ नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना हुई। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकैलिटी केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह भारत के दीर्घकालिक परमाणु विज़न की परिपक्वता और उसकी स्वदेशी क्षमताओं की मजबूती को दर्शाती है। सीमित यूरेनियम संसाधनों से लेकर थोरियम-संचालित भविष्य तक, भारत का तीन-चरणीय कार्यक्रम अब क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है। कल्पक्कम नाभिकीय परिसर में हुई प्रगति उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों में भरोसे को दर्शाती है।

जैसे-जैसे क्षमता का विस्तार होगा और नई प्रौद्योगिकियाँ आकार लेंगी, परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण में कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका निभाने लगेगी। इस समय रूस ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) संचालित कर रहा है। हालाँकि कई देशों ने प्रायोगिक फास्ट रिएक्टर विकसित या संचालित किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और चीन शामिल हैं, पर इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम बंद हैं। इनकी लागत और तकनीकी सुरक्षा आड़े आई, पर भारत ने इन दिक्कतों पर काबू पाया है, क्योंकि यह तकनीक ही हमारी मददगार है।

भारत के पास सीमित यूरेनियम भंडार हैं, लेकिन थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इसके लिए हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग ने तीन-चरणों वाला नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण है, प्रेशराइज़्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (पीएचडब्लूआर), जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम उत्पन्न करता है, जो अगले चरण के लिए मुख्य इनपुट बनता है। दूसरा चरण है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)। चरण 1 से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप एफबीआर इस चरण में भारत के प्रवेश का संकेत देता है। इन रिएक्टरों का उपयोग थोरियम से यूरेनियम-233 बनाने के लिए किया जाएगा, जो चरण 3 की नींव रखेगा। चरण 3 है थोरियम-आधारित रिएक्टर। इसमें भारत के विशाल थोरियम भंडार का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा, जिसमें चरण 2 में उत्पन्न यूरेनियम-233 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। थोरियम को व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा स्रोत माना जाता है और यह चरण भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अगली पीढ़ी के रिएक्टर डिजाइनों का विकास कर रहा है, जिनमें 200 मेगावॉट विद्युत (एमडब्लूई) भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200), 55 मेगावॉट विद्युत (एमडब्लूई) एसएमआर-55, और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया 5 मेगावॉट तापीय (एमडब्लूटीएच) तक का उच्च-ताप गैस-शीतित रिएक्टर शामिल है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने ‘द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) अधिनियम, 2025’ लागू किया है, जिसके तहत देश का निजी क्षेत्र भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ेगा।

देश में कोयले और नवीकरणीय स्रोतों के बाद बिजली का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, जो कुल उत्पादन का लगभग 3 प्रतिशत है। अप्रैल 2026 तक, भारत में 22 से अधिक रिएक्टरों के माध्यम से 8.8 गीगावॉट की स्थापित क्षमता है। इसे 2047 तक इसे बढ़ाकर 100 गीगावॉट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से स्वदेशी तकनीक प्रेशराइज़्ड हैवी वॉटर रिएक्टर पर आधारित है और कजाकिस्तान के साथ हाल में यूरेनियम सौदों से मजबूत हुआ है।

हाल में शुरू किए गए ‘परमाणु मिशन’ के अंतर्गत, 2033 तक पाँच लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) स्थापित करने की योजना भी है, जो खास तौर से उद्योग, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, ग्रिड कनेक्शन से वंचित दूर-दराज़ के क्षेत्रों, थर्मल संयंत्रों के पुन: उपयोग आदि के लिए उपयोगी होंगे। इस समय नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता देश की ऊर्जा क्षमता का तीन प्रतिशत ही है, पर भविष्य में नाभिकीय ऊर्जा केवल पूरक स्रोत नहीं रहेगी।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025–26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। नाभिकीय ऊर्जा बिजली का बेस स्रोत बनेगा, जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। यह पनबिजली, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों के मुकाबले ज्यादा बड़े स्तर पर उपलब्ध भी होगा। यह केवल फौरी विकल्प नहीं, बल्कि दीर्घकालीन व्यावहारिक आवश्यकता है।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

अमेरिका-ईरान संवाद में ‘कभी हाँ, कभी ना!’

2026-04-28T08:59:25.593+05:30

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में प्रस्तावित सीधी बातचीत का दूसरा दौर शुरू ही नहीं हो पाया. उधर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के एक और प्रयास की खबर ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल लगता है कि अमेरिका और ईरान दोनों लड़ाई को लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह भी अनिश्चित है कि वे स्थायी शांति समझौते की शर्तों पर सहमत हो पाएँगे या नहीं.

शनिवार को वार्ता में उस समय बाधा उत्पन्न हुई, जब ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ अपनी बैठकों का अंतिम दौर समाप्त कर रहे थे, तभी ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि उनके सहयोगी, नए दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएँगे.

‘बेहतर’ योजना?

ट्रंप का कहना है कि ईरान ने विलंब से एक ‘बेहतर’ योजना प्रस्तुत की है, लेकिन हमारे वार्ताकार इस्लामाबाद नहीं जाएँगे. ईरान की गरज़ है, तो फोन पर बात कर ले. उन्होंने प्रस्ताव का विवरण नहीं दिया. इतना ज़रूर कहा है कि लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है.

अमेरिकी न्यूज़ वैबसाइट ‘एक्सियोस’ के अनुसार, ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की माँग की गई है.

एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने ‘एक्सियोस’ को बताया, ईरान ने अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें परमाणु-वार्ता को बाद के चरण के लिए स्थगित करने का सुझाव है.

फॉक्स न्यूज के ‘द संडे ब्रीफिंग’ कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘अगर वे बात करना चाहते हैं, तो हमें फोन करें. हमारे पास अच्छी, सुरक्षित लाइनें हैं.’

ट्रंप ने कहा, ‘ईरान में जिन लोगों से हम अभी बातचीत कर रहे हैं, उनमें से कुछ बहुत ही समझदार हैं, जबकि कुछ नहीं. मुझे उम्मीद है कि ईरान समझदारी से काम लेगा.’

सवाल यह है कि यह ‘बेहतर प्रस्ताव’ क्या है और क्या उसे लेकर ईरान में सर्वानुमति है? ट्रंप ने यह भी कहा, ‘उनके (ईरानियों के) 'नेतृत्व' में जबरदस्त कलह और भ्रम है. किसी को नहीं पता कि असल में कौन सत्ता में है, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं,’

हाल में ‘अलजज़ीरा’ समेत कई मीडिया हाउसों ने इस बात को रेखांकित किया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरानी फैसले किस स्तर पर हो रहे हैं. कौन है देश का सर्वोच्च नेता?

ईरानी टीम की वापसी

शनिवार को अमेरिकी शिष्टमंडल की यात्रा के ठीक पहले खबर आई थी कि ईरान के विदेशमंत्री अराग़ची, आए और पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद ओमान चले गए. इस दौरान वे फिर से वापस पाकिस्तान आए और वहाँ से रूस चले गए.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर हुई बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक तेहरान शांति वार्ता में दोबारा शामिल नहीं होगा.

इस फोन कॉल से संकेत मिलता है कि ईरान ने ही वार्ता के इस दौर को टाला है. पहले सहमत होना और फिर मुकर जाना, बताता है कि कोई बात ज़रूर है.

लगता है कि ईरान में दो तरह के विचार हैं. एक पक्ष अमेरिकी पाबंदियों से पार पाने के लिए नाभिकीय-तकनीक और संवर्धित-यूरेनियम के मामले में पीछे हटने को तैयार है और दूसरा पक्ष कठोर रुख अपनाना चाहता है.

वैचारिक मतभेद?

इस्लामाबाद में वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने के पहले ही पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने कहना शुरू कर दिया था कि ईरानी नेतृत्व के भीतर कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच टकराव है.

पता नहीं ये अंतर्विरोध वास्तव में हैं या प्लांट किए गए हैं, पर इस टकराव की बात पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद, दूसरे दौर में समझौते की संभावना और भी कम हो गई थी.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के अनुसार, ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची 24 अप्रेल को इस्लामाबाद पहुँच गए थे, पर ऐसे में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से जुड़ी समाचार एजेंसी तसनीम ने कहा, ‘अमेरिका के साथ वार्ता फिलहाल स्थगित है, और अराग़ची की इस्लामाबाद-यात्रा, वार्ता के लिए नहीं है.’ इसका मतलब है कि वार्ता से पीछे हटने का फैसला देर से हुआ.

ईरानी-नेतृत्व ने युद्ध के दौरान एकता दिखाई है और एक कठोर, एकीकृत कमान प्रणाली बनाए रखी है, पर कट्टरपंथी गुट आईआरजीसी और अपेक्षाकृत उदार अराग़ची गुट के संदेशों में विरोधाभास है.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ का अनुमान है कि ईरानी नेतृत्व में फूट पड़ने से अमेरिका की राह मुश्किल होगी. ईरान का कट्टरपंथी तबका, वार्ताकारी टीम पर समझौता न करने के लिए दबाव बनाएगा. जिन बातों पर सहमति बन भी गई होगी, उनपर पानी फिरेगा.

नेतृत्व की आलोचना

खबरें इस आशय की भी हैं कि आईआरजीसी ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद ग़ालिबफ़ और विदेशमंत्री अराग़ची की पहले दौर की वार्ता के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए कड़ी आलोचना की थी.

चिंताजनक पहलू यह भी है कि सुप्रीम नेता मोज़्तबा खामनेई, जो युद्ध के शुरुआती दौर में घायल हो गए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अंतिम निर्णय करने में अपने पिता जैसी भूमिका निभाने में असमर्थ लग रहे हैं.

अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर की वैश्विक सलाहकार परिषद के पश्चिम एशिया विशेषज्ञ मोहम्मद अमेरी के अनुसार, ‘ईरान की शीर्ष स्तरीय निर्णय-प्रक्रिया में झिझक और टालमटोल दिखाई पड़ रहा है. इस विषय पर अंदरूनी बहसें निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रही हैं.’

ईरान सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईरान में कथित विभाजन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की लगातार हस्तक्षेपकारी टिप्पणियों के मद्देनजर, सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने इन निराधार दावों का खंडन किया है. ईरान एकजुट है, और 'कट्टरपंथी' और 'उदारवादी' जैसे लेबल लगाने के प्रयास जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते हैं.

सरकार ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, संसद अध्यक्ष एमबी ग़ालिबफ़ और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी-एजेई की एक तस्वीर भी साझा की गई है. ये ईरान के सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं, जिनमें मोज़्तबा खामनेई सर्वोच्च नेता हैं.

उभरते अंतर्विरोध

इस स्पष्टीकरण के बावज़ूद मीडिया ‘कलह’ की बातों पर लगातार ज़ोर दे रहा है. ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने भी ईरानी नेतृत्व के भीतर उभरते अंतर्विरोधों की जानकारी दी है.

पत्रिका की वैबसाइट के एक लेख में कहा गया है कि 17 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य यातायात के लिए खोल दिया गया है और विदेशमंत्री अराग़ची ने इसकी पुष्टि की. उसी दिन आईआरजीसी से जुड़े मीडिया संस्थानों ने अराग़ची की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने रास्ता खोलने की शर्तों का उल्लेख नहीं किया.

अगले दिन एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जलडमरूमध्य फिर से बंद कर दिया गया है. ट्रंप ने मार्ग को अवरुद्ध करने के इस कदम का मज़ाक उड़ाते हुए दुनिया को याद दिलाया कि अमेरिका की नाकाबंदी ने पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया है कि यह ईरानी जहाजों के लिए बंद रहेगा.

कौन है अधिकृत?

ट्रंप का बार-बार रुख बदलना भी कम आश्चर्यजनक नहीं है. फिर भी, ईरान से आ रहे विरोधाभासी संदेश इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ईरान में पूर्ण सर्वोच्च नेता अनुपस्थित है. ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने, यह सवाल है कि वे किससे बात करें?

इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हुई वार्ता के पहले दौर में ही ईरानी अंतर्विरोधों की झलक मिल गई थी. ईरानी प्रतिनिधिमंडल में करीब 80 लोग इस्लामाबाद गए थे. उनमें से कुछ के बीच तीखी बहस होने के कारण मेजबानों ने वार्ता रोक दी.

माना जाता है कि हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर विभिन्न गुटों के बीच आमराय बनाने के उद्देश्य से तेहरान गए थे. शासन का कहना है कि है कि युद्ध से लगभग 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए.

उत्तर कोरिया मॉडल

देश में एक तबका प्रतिबंधों में राहत के बदले कुछ शर्तें मान लेने का समर्थक है, वहीं कट्टरपंथी समूह उत्तर कोरिया के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रतिरोध के लिए बम विकसित करने का पक्षधर है.

औपचारिक रूप से, देश की सत्ता सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, जिसमें राष्ट्रपति, संसदीय अध्यक्ष और सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख शामिल हैं. अध्यक्ष मोहम्मद-बग़ेर ग़ालिबफ़ को मुख्य वार्ताकार और अराग़ची को उनका सहयोगी नियुक्त किया गया है.

पूर्व रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बग़ेर ग़ालिबफ़ का महत्व उनकी औपचारिक संसदीय स्थिति से कहीं अधिक युद्ध के बाद से तेहरान में उभरे सुरक्षा तंत्र के सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में उनके उभरा है.

आईआरजीसी की शक्ति

दूसरी तरफ आईआरजीसी के पास अपार शक्ति है. इसका नेतृत्व ईरान के सर्वोच्च नेता करते हैं. ‘अलजज़ीरा’ की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी शक्ति संरचना को अक्सर अपारदर्शी और जटिल बताया जाता है.

‘अलजज़ीरा’ के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे ईरानी अधिकारी अन्य नेताओं और समूहों की तुलना में आईआरजीसी के साथ अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं.

वार्ता के लिए अराग़ची की तत्परता ने भी विरोध को जन्म दिया है. खासतौर से आईआरजीसी की आपत्तियाँ हैं. ‘इकोनॉमिस्ट’ के अनुसार ईरान के भीतर फौजी आक्रामकता में वृद्धि हुई है. सरकार समर्थक भीड़, अराग़ची और ग़ालिबफ़ का नाम लेकर निंदा कर रही है.

दूसरी तरफ ईरान की असैनिक-संस्थाएँ अप्रासंगिक नहीं हुई हैं. राष्ट्रपति कार्यालय, विदेश मंत्रालय और ईरानी राज्य के अन्य अंग सक्रिय हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनकी भूमिकाओं और प्रभाव को लेकर संशय है.

रियायतें पाने की रणनीति

पर्यवेक्षकों का एक तबका मानता है कि आपसी विरोध भी एक तरह की रणनीति है, विरोध को बढ़ावा देकर रियायतें हासिल करने का एक तरीका. ईरान में वैचारिक दरारें, क्रांति जितनी पुरानी हैं. शुरुआत से ही, इसके नेताओं में इस बात पर मतभेद रहा है कि अमेरिका ये टकराया जाए या समझौता किया जाए.

वे मानते हैं कि नेताओं के स्वार्थों ने भी मामले को पेचीदा बनाया है. पिछले कुछ वर्षों में जनरलों के बीच भी ऐसा एक वर्ग उभरा है. वे अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों के तोड़ खोजकर कमाई करते हैं.

कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क के पास विदेशी संपत्तियाँ हैं, और वे मीडिया की नज़र में आ गए हैं. खामनेई के सत्ता से हटने के बाद, ऐसे लोग फिर से उभर कर सामने आ गए हैं, जो पहले हाशिए पर थे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

Fruit benefits फलों के फायदे

2026-04-27T13:25:12.876+05:30

The fruit with the most fat is coconut.

The fruit with the most sugar is dates.

The fruit with the most protein is jackfruit.

The fruit with the most vitamin C is guava.

The fruit with the most vitamin A is mango.

The fruit with the most fiber is raspberries.

The fruit with the most antioxidants is blueberries.

The fruit with the most calcium is figs.

The fruit with the most vitamin K is kiwi.

The fruit with the most water is watermelon.

The fruit with the most potassium is banana.

The fruit with the most natural melatonin is tart cherries.

The fruit with the most vitamin E is mamey sapote.

The fruit with the most iron is mulberries.

The fruit with the most healthy fats is avocado.

The fruit with the most folate is papaya.

The fruit with the most resveratrol is red grapes.

The fruit with the most vitamin B6 is bananas.

The fruit with the most pectin is apples.

The fruit with the most bromelain is pineapple.

The fruit with the most lycopene is pink grapefruit.

The fruit with the most magnesium is tamarind.

The fruit with the most manganese is pineapple.

The fruit with the most lycopene is pink grapefruit.

The fruit with the most lutein and zeaxanthin is honeydew melon.

The fruit with the most sorbitol is prunes.

The fruit with the most niacin (Vitamin B3) is avocado.

The fruit with the most zinc is blackberries.

The fruit with the most quercetin is cranberries.

The fruit with the most riboflavin (Vitamin B2) is passion fruit.

The fruit with the most phosphorus is passion fruit.

The fruit with the most selenium is soursop.

पाकिस्तान में ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के पहले सफे से शिया-आक्रोश की खबर हटाई गई

2026-04-24T19:30:23.125+05:30

न्यूयॉर्क टाइम्स का अंतरराष्ट्रीय संस्करण

हालाँकि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता

कर रहा है, पर उसे अपने देश में शिया समुदाय की भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिशें भी करनी पड़ रही हैं। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के पाकिस्तानी संस्करण के पहले सफे से से एक लेख गायब हो गया है। यह लेख शिया समुदाय की आवाज़ को दबाने के बारे में था। पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर ने पिछले महीने रावलपिंडी में एक इफ्तार सभा में शिया धर्मगुरुओं से कहा: 'अगर आपको ईरान से इतना प्यार है, तो ईरान चले जाइए।'

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच पाकिस्तान में शिया समुदाय के गुस्से से संबंधित एक लेख को शुक्रवार को पाकिस्तान में इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पृष्ठ से हटा दिया गया। बताया जाता है कि इस खबर को द ट्रिब्यून ने हटाया है, जिसकी टाइम्स के वितरण के लिए पाकिस्तान में साझेदारी है। पृष्ठ पर खाली जगह के निचले भाग में एक छोटा सा अस्वीकरण लिखा है, ‘पाकिस्तान में हमारे प्रकाशन गठबंधन द्वारा इस लेख को मुद्रण के लिए हटा दिया गया था। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ उसके संपादकीय कर्मचारियों की इसे हटाने में कोई भूमिका नहीं है।’

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को देश में सेंसर किया गया है। 2014 में, पाकिस्तान ने अल कायदा से पाकिस्तान के संबंधों और ओसामा बिन लादेन के आखिरी ठिकाने की जानकारी पर टाइम्स के एक लेख को सेंसर कर दिया था। उसी महीने, चीन में वेश्यावृत्ति और अन्य यौन व्यवसायों के बारे में एक लेख के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था।

जियाउर रहमान के शुक्रवार के लेख में इस बात का विश्लेषण किया गया कि कैसे देश, जो अब शांतिदूत की भूमिका निभा रहा है, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं वह ‘घर पर संघर्ष के नतीजों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।’ ऑनलाइन उपलब्ध लेख में लिखा है, ‘हालांकि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य नेताओं से प्रशंसा मिली है, लेकिन पाकिस्तान के अनुमानित 3.5 करोड़ शियों के बीच असंतोष की भावना और गहरी हो गई है, जो एक अल्पसंख्यक समूह है और अक्सर उग्रवादी हिंसा का निशाना बनता है।’

इस लेख में युद्ध को एक प्रमुख घरेलू मुद्दा बताया गया है, जो ‘ईंधन की आसमान छूती कीमतों और लंबे समय तक बिजली कटौती के बाद दूसरे स्थान पर है’। इसमें यह संभावना भी जताई गई है कि युद्ध सांप्रदायिक हिंसा को फिर से भड़का सकता है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान संस्करण के पहले
पेज पर प्रकाशित सेंसर किया गया लेख।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट

न्यूयॉर्क टाइम्स के अमेरिकी संस्करण में यह खबर 20 अप्रेल प्रकाशित हुई थी। आज 24 अप्रेल को जब इसके अंतरराष्ट्रीय संस्करण में यह पहले पेज पर लगाई गई, तब उसे हटा दिया गया। इसमें जो शीर्षक लगाया गया था, वह उस प्रकार है: पाकिस्तान के नेता ईरान युद्ध को लेकर देश में बढ़ते आक्रोश को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जियाउर-रहमान की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ईरान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध रखने वाले पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शिया, अमेरिकी-इसराइली हमलों में ईरान के शीर्ष धर्मगुरुओं की हत्या से नाराज हैं, जिससे मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका जटिल हो गई है।

18 मार्च को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य वार्ताकार के रूप में उभरने से कुछ ही दिन पहले, उन्होंने पाकिस्तान के प्रमुख शिया धर्मगुरुओं को एक बैठक के लिए बुलाया था। ईरान के सर्वोच्च नेता की, हत्या की खबर ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अशांति फैला दी थी, और इस बैठक को व्यापक रूप से हिंसा को और फैलने से रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया।

सेना के मीडिया विंग के अनुसार, फील्ड मार्शल ने मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा, ‘किसी दूसरे देश में घटित घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’ बैठक में शामिल हुए कुछ धर्मगुरुओं ने इसे तनावपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं। अन्य लोगों ने कहा कि ईरान के प्रति वफादार लोगों को पाकिस्तान छोड़ देने के उनके बयान को गलत समझा गया है और उन्होंने सेना प्रमुख को व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों के लिए सराहना दी।

जहाँ एक ओर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को राष्ट्रपति ट्रंप और पूरे क्षेत्र के नेताओं से प्रशंसा मिली है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अनुमानित 3.5 करोड़ शियों के बीच असंतोष की भावना और भी गहरी हो गई है, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है और अक्सर उग्रवादी हिंसा का निशाना बनता है। ईरान में चल रहे युद्ध ने पहले ही पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के कई सदस्यों के लिए निष्ठा और पहचान से जुड़े तनावपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग विलायत अल-फ़कीह नामक एक सिद्धांत का पालन करते हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को शिया समुदाय पर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है।

कराची और पूरे देश में शिया समुदायों में, रैलियों और निजी सभाओं में, धर्मगुरु और कार्यकर्ता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी मोज़्तबा खामनेई के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं। शिया धर्मगुरु ईरान में चल रहे संघर्ष को धार्मिक युद्ध के रूप में पेश कर रहे हैं और इसकी तुलना सातवीं शताब्दी के करबला युद्ध से कर रहे हैं, जो शिया इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को यहाँ पढ़ें

पाकिस्तान का ‘डिप्लोमैटिक-वज़न’ बढ़ने के मायने

2026-04-22T07:57:43.581+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता हुआ, तो उसपर दस्तखत करने मैं ख़ुद इस्लामाबाद जा सकता हूँ. उनकी इस बात से युद्ध को लेकर उनके दृष्टिकोण के अलावा पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव भी नज़र आता है.

मंगलवार को इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर होने जा रहा है, जिसमें कम से कम ट्रंप नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब है कि प्रगति तो हुई है, पर अभी समझौते की स्थिति नहीं है.

ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं. पिछले 10-11 अप्रेल को हुई बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधियों से बहस करने के बजाय ईरानी प्रतिनिधियों ने आपस में ही बहस कर डाली. उसे रोकने में ही पाकिस्तानी मध्यस्थों का समय लग गया.

मुनीर-शहबाज़ की तारीफ

जो ध्यान देने वाली बात है, वह यह कि ट्रंप पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की बार-बार तारीफ़ कर रहे हैं. उनकी इस तारीफ़ में भी प्रधानमंत्री के मुकाबले आसिम मुनीर की तारीफ़ का पुट ज्यादा है.

ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान के वर्तमान नेतृत्व की संरचना को समझना होगा. आप इतना समझ लें कि ट्रंप की नज़रों में आसिम मुनीर ‘काम के आदमी’ हैं. वे ट्रंप के फ़ेवरेट हैं. वे पहले भी कह चुके हैं कि मुनीर ईरान को 'ज़्यादातर लोगों से बेहतर' जानते हैं.

इस बात से मुनीर और शरीफ़ साहब और पाकिस्तानी विदेश-नीति के कर्णधार खुश ज़रूर हो सकते हैं, पर पाकिस्तान की राज्य-शक्ति का वज़न नहीं बढ़ेगा. बेशक उसकी डिप्लोमेसी की विज़िबिलिटी बढ़ी है, वज़न नहीं. वज़न तभी बढ़ेगा, जब उसके अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधरेंगे.

शैलियों का अंतर

इस दौरान भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का अंतर स्पष्ट हुआ है. पाकिस्तानी शैली में ‘मौकापरस्ती और जोखिम उठाने का जज़्बा’ है. भारत ने इस विवाद के दूरगामी परिणामों को देखते हुए सतर्कता का परिचय दिया है.

इस लड़ाई और उसके बाद की सामरिक-भौगोलिक स्थिति अभी अनिश्चित है. फिलहाल पाकिस्तान प्रासंगिक लग रहा है, सिर्फ वार्ता-स्थल के कारण. वह दोनों पक्षों में से किसी को प्रभावित नहीं कर सकता. उनसे अनुनय-विनय ही कर सकता है. आने वाले समय के आर्थिक और भू-राजनीतिक हालात में वह कहाँ खड़ा होगा, अभी कहना मुश्किल है.

भारत ने जानबूझकर किसी का पक्ष लेने, मध्यस्थता से बचने और सक्रियता का आभास देने से भी परहेज किया है. विदेशमंत्री एस जयशंकर ने राजनयिक परंपराओं से हटकर एक कड़वी बात ज़रूर कही है कि भारत ‘मध्यस्थ देश’ या दलाल नहीं है. इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर इशारा तो वही है.

भारत, उभरती हुई वैश्विक शक्ति है. हमारा आकार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा स्वतः ही प्रभाव में तब्दील होगी. भारत अक्सर सतर्क पर्यवेक्षक की तरह व्यवहार करता है, संकट के क्षणों में हस्तक्षेप करने के बजाय उनसे दूर रहना पसंद करता है.

पश्चिम एशिया के हालात

यह सावधानी अनुचित नहीं है, क्योंकि हमारा कई तरह की चुनौतियों से सामना है. ईरान और खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता, भारतीय कामगारों के हित, इसराइल के साथ महत्वपूर्ण रक्षा संबंध और अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन.

किसी भी तरह का खुला रुख अपनाना इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ेगा. फिर भी हमें अपने दीर्घकालीन हितों के बारे में विचार करना होगा. सवाल केवल पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि अमेरिका की बदलती नीतियों का भी है.

हो सकता है कि पश्चिम एशिया और संभवतः अफगानिस्तान में पाकिस्तान को अब अमेरिका बड़ी सुरक्षा भूमिका सौंप दे. इस इलाके में हमारे व्यापक हित हैं, जिसमें पाकिस्तान अड़ंगा लगा सकता है.

ट्रंप प्रशासन, चीन से भी रिश्ते सुधार रहा है. ऐसे में क्वॉड की भूमिका को लेकर भी सवाल हैं. भारत ने अपने आपको अमेरिका का पिट्ठू बनाने की कोशिश कभी नहीं की. भविष्य में भी नहीं करेगा. पिछले साल ट्रंप की आतिशबाजी के पहले ही भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों को यों ही सुधारना शुरू नहीं किया था.

पाकिस्तानी पहल

पहली नज़र में पाकिस्तानी पहल ध्यान खींचती है. अपनी प्रासंगिकता स्थापित करना फिलहाल पाकिस्तान की वरीयता है. राजनयिक दृष्टि से पाकिस्तान, बेहद असुरक्षित रहता है. वह लगातार मान्यता, प्रासंगिकता और बाहरी जुड़ाव की तलाश में रहता है.

इस मामले में उसने आगे बढ़कर अपनी तात्कालिक निष्क्रियता को त्यागा है. उसे अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ मिलता ही है, जो हमेशा मिलेगा, पर उसके विखंडन से न हमें कुछ मिलेगा और न पश्चिमी देशों को. ज़रूरत पड़ने पर मुद्राकोष से सहारा भी मिलेगा.

उसे इस बात पर खुशी है कि उसकी विज़िबिलिटी बढ़ गई है. उसने जो किया है, वह चीन भी कर सकता था. पर उसने खुद को पीछे रखा. उसने पाकिस्तानी प्रयासों को सहारा दिया, पर इलाके के देशों के रिश्तों की जटिलता को समझते हुए खुद को दूर रखा.

मोदी की तारीफ़

ट्रंप ने भी इसबार पाकिस्तान की तारीफ़ करते वक़्त इस बात का ख़याल रखा कि इससे भारत को लेकर कोई संदेश न जाए. जिस वक़्त वे यह बात कह रहे थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ की और उन्हें अपना 'अच्छा दोस्त' बताया.

14 अप्रैल को ट्रंप ने मोदी से 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, उन्होंने मोदी से कहा, ‘मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं.’

14 अप्रैल को ही ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि अमेरिका-ईरान वार्ता अगले दो दिनों में फिर से शुरू होगी और यह पाकिस्तान में होगी. इन बातों का विवेचन करते हुए हमें बदलती स्थितियों पर नज़र डालनी होगी.

अमेरिकी निगाहें

अमेरिका क्या भारत-पाकिस्तान संबंधों को पुराने दौर में ले जाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यस्थता की जो भूमिका सौंपी है और जिसे ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है, उससे पश्चिम एशिया और इस्लामी जगत में उसकी छवि सुधरेगी.

भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हितों की सीमा के भीतर रखना है. पिछले साल टैरिफ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणों में ट्रंप प्रशासन ने भारत के प्रति अपनी हिकारत को कई तरह से व्यक्त किया था. पर भारत ने कड़वी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर उसके दबाव को स्वीकार भी नहीं किया.

बेशक अमेरिका हमारी अनदेखी नहीं करेगा, पर वह भारत को इतना प्रभावशाली बनते दखना नहीं चाहेगा कि वह अमेरिकी हितों को चुनौती दे सके. सवाल है कि क्या भारत का स्वास्थ्य अमेरिका की कृपा-दृष्टि पर निर्भर करता है?

अमेरिकी विदेश उपमंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने रायसीना डायलॉग 2026 में स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत के मामले में वह व्यापारिक गलती नहीं दोहराएगा, जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ की थी. पर इससे भारत का विकास रुक नहीं जाएगा. दस-बीस साल और सही.

ट्रंप जिस अंदाज़ में अब आसिम मुनीर की पीठ ठोक रहे हैं, वह विस्मयकारी नहीं लगता. उन्होंने न केवल मुनीर की तारीफ़ की है, बल्कि उन्हें शरीफ़ से ऊँचा दर्जा दिया है. मुनीर ने ईरान में बातचीत की है. वार्ता की बागडोर अब उनके हाथ में है.

यह मौके की बात है. ट्रंप बुनियादी तौर पर व्यापारी है. पाकिस्तान की हैसियत को वे बेहतर जानते-समझते हैं.

मुनीर का महत्त्व

मुनीर एकमात्र फौजी अफ़सर हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाइट हाउस में वार्ता और दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था. ऐसा करके ट्रंप ने पाकिस्तान की लगातार कमजोर होती लोकतांत्रिक संरचनाओं पर भी प्रहार किया.

ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मुनीर के संपर्क अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह समझ पाना मुश्किल है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के असैनिक नेतृत्व और निर्वाचित संस्थानों की कीमत पर सार्वजनिक रूप से फौजी जनरल को महत्त्व क्यों दिया?

1971 की ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ के दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के संपर्क में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यह अंदाज़ पहली बार दिखाई पड़ा है. इस समय हालात 1971 जैसे नहीं हैं. उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में था. कुछ साल पहले तक उसकी डिप्लोमेसी रसातल में थी और आर्थिक स्थिति बदहाल.

उसे बदहाली की हालत से बाहर निकालने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है. इमरान खान के प्रधानमंत्रित्व में अमेरिका को लेकर वहाँ कड़वा माहौल पाकिस्तान में बन गया था.

अमेरिका से जुड़े तार

अंततः इमरान को हटना पड़ा, पर यह बात छिपी नहीं रही कि पाकिस्तानी सेना के अमेरिका के साथ तार जुड़े हैं. 2025 के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह बात और अच्छी तरह साफ हो गई.

पाकिस्तान, उसकी सेना और अब राजनीति के भी अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों के पीछे अनेक कारण हैं. सबसे बड़ा कारण है, उसका मुस्लिम देश होना और दक्षिण एशिया में सामरिक-दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण जगह पर होना.

इन रिश्तों में उतार-चढ़ाव आता रहा है. 2023 में जब अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की विजय हो रही थी, तब अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों में भी गिरावट आ रही थी.

बहरहाल अब कहानी बदल चुकी है. कोई नहीं कह सकता कि आगे परिस्थितियाँ क्या करवट लेंगी, लेकिन इतना साफ़ है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों का फ़ायदा तेज़ी से उठाया है.

पाकिस्तान को लाभ

इस वक्त बात केवल अमेरिका की ही नहीं है. युद्ध-विराम होने पर तमाम देशों ने इस पहल के लिए पाकिस्तान की तारीफ की है. हालाँकि, यह युद्धविराम अस्थायी है, पर उसके कारण हालात बिगड़ने से बच गए.

पाकिस्तान के पीछे अमेरिका ही नहीं है, बल्कि चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों का भी उसे समर्थन हासिल है. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे पाकिस्तान की बड़ी राजनयिक सफलता बता रहे हैं और संघर्ष को रोकने में इस्लामाबाद की भूमिका की प्रशंसा कर रहे हैं.

कभी क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े देश के रूप में प्रसिद्ध पाकिस्तान की अब शांति को बढ़ावा देने और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की छवि उभर कर सामने आई है. संयोग है कि इस वक्त वह अफ़ग़ानिस्तान के साथ लड़ भी रहा है, पर उसका ज़िक्र कोई नहीं कर रहा है.

मध्यस्थता की विसंगतियाँ

पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है. आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुँचा है और शहबाज़ शरीफ सऊदी अरब. दूसरी तरफ़ हाल में ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और सैन्य बल सऊदी अरब पहुँचे.

रॉयटर्स से बात करते हुए पाकिस्तान के एक अधिकारी ने, कहा कि सऊदी अरब पहुँचे पाकिस्तानी सैनिक ‘किसी पर हमला करने के लिए नहीं’ हैं. बहरहाल यह तैनाती दोनों देशों के बीच पिछले साल हुए रक्षा समझौते का हिस्सा मानी जा रही है.

ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब में अपनी सेना भेजना पाकिस्तान की उस मध्यस्थ भूमिका पर भी सवाल उठाता है. हाल में पाकिस्तान ने यूएई को कर्ज़े के 3.5 अरब डॉलर लौटाए, तो सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी.

खाड़ी देशों के आपसी रिश्तों में खलिश है और अमेरिकी सुरक्षा छतरी को लेकर असंतोष. इस बात का असंतोष भी है कि ईरान के साथ अमेरिका ने युद्ध छेड़ने का जो फ़ैसला लिया, उसमें उनके हितों और संभावित नुकसान के बारे में नहीं सोचा गया.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

स्त्रियों के साथ राजनीतिक-छल ज्यादा चलेगा नहीं

2026-04-21T06:50:00.001+05:30

भारत में महिला आरक्षण को लेकर एक साथ कई सवाल हैं। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, या उसे पास कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी? ऐसा लगता है कि बीजेपी का इरादा इस मसले को उठाना और विरोधियों को उत्तेजित करना था, ताकि वे शोर मचाएँ। सरकार जानती थी कि उसके साथ दो तिहाई सदस्य नहीं हैं और आज के राजनीतिक हालात में उसे कत्तई आशा नहीं करनी चाहिए थी कि विरोधी राजनीति का कोई धड़ा उसके समर्थन में आता। तब फिर क्यों बिल पेश किया?

भारतीय राजनीति विश्वसनीय नहीं है। इसमें जो कहा जाता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। फौरी तौर पर यह राजनीतिक तीर था, जो ‘नारी-शक्ति’ का लाभ उठाने के लिए चलाया गया था। संसद में जब बातें होती हैं, तब उन्हें गाँव-गाँव में सुना जाता है। विरोध में जितना शोर होगा, फायदा उतना ज्यादा होगा। उद्देश्य माहौल बनाने, नैरेटिव रचने या इसे जो भी कहें, उतना ही था। विरोधियों की दिलचस्पी भी कम से कम महिला आरक्षण में नहीं थी। परिसीमन को लेकर भी उनके तर्क विचित्र थे। इससे ज्यादा उनका इरादा भी कुछ नहीं था। बहरहाल इसका विपरीत-प्रभाव भी होगा, जो समूची राजनीति को अपनी चपेट में लेगा।

क्या महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छला जा रहा है? यह दीगर सवाल है कि इस विधेयक के परास्त होने का लाभ बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मिलेगा या नहीं। असल बात यह है कि देश की राजनीति ने पिछले तीन दशक से ‘नारी-शक्ति’ को छला है। उसे बहुत ज्यादा छला नहीं जा सकेगा। स्त्रियों की राजनीतिक अभिलाषाएँ आज उस सुप्तावस्था में नहीं हैं, जो नब्बे के दशक में थीं। साफ है कि यह विधेयक राजनीतिक-गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी इसकी तैयारी के साथ आई थी।

सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक, 1996 के रूप में 12 सितंबर 1996 को महिला आरक्षण विधेयक, पेश किया था। विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन राजनीतिक आम सहमति न बनने और गठबंधन सरकार के भीतर विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा और 11वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही लैप्स हो गया। देश की राजनीति चाहती, तो देवेगौड़ा का बिल ही पास हो जाता।

सरकार ने इसबार जो विधेयक पेश किया था, वह संसदीय सीटों के परिसीमन पर केंद्रित था। उसके विरोधियों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू करो। 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बँधा हुआ है। परिसीमन रुकेगा तो आरक्षण भी रुकेगा।

सरकार ने 2023 के बिल की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि वह लैप्स न हो। उसकी प्रक्रिया ठीक से चली भी तो 2034 के चुनाव के पहले आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। संभव है कि 2039 में लागू हो। क्या महिलाएँ इतना लंबा इंतज़ार करेंगी? दरअसल देश की पुरुष-संचालित राजनीति देख नहीं पा रही है कि महिलाएँ धीरे-धीरे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर आ रही हैं। यह ताकत अभी तक वोटर के रूप में है, पर जल्द ही नेतृत्व के लेवल पर भी दिखाई पड़ेगी।

जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबर्दस्त सर्वानुमति थी। वह सर्वानुमति भी राजनीतिक-लाभ लेने तक की थी। उस वक्त भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसने है? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में कहा था, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला तुरत लागू करा सकती है, तब इतने महत्वपूर्ण विधेयक की याद साढ़े नौ साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्के की कही थी, पर दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वह भी तो उसे लागू नहीं करा पाई। यूपीए के सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे।

‘इंडिया’ ब्लॉक के नेता आज कह रहे हैं कि हम उस विधेयक का समर्थन करेंगे जो 543 सीटों की वर्तमान संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू कराए। उन्होंने क्या सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर बात की? जब वे जानते हैं कि जनगणना और परिसीमन के बिना यह फिलहाल कानूनी रूप से संभव नहीं है, तो उन्हें ऐसी पेशकश करनी चाहिए, जिसके पीछे ईमानदारी हो और व्यावहारिकता भी।

व्यावहारिक बात है कि सांसदों की वर्तमान संख्या को देखते हुए, किसी पार्टी का सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा में मोटे तौर पर 86 प्रतिशत पुरुष हैं और देश की विधानसभाओं में करीब 90 प्रतिशत। इसी संख्या पर आरक्षण लागू हुआ, तो बड़ी संख्या में पुरुषों का पत्ता साफ हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसका चुनाव-क्षेत्र आरक्षण के दायरे में चला जाए। भले ही एक तिहाई सीटें महिलाओं के कोटे में जाएँगी, पर किसका क्षेत्र छिनेगा, पता नहीं। एक-एक चुनाव क्षेत्र को तैयार करने में बरसों की मेहनत और लाखों की रकम खर्च होती है। यह सब उन्हें मंज़ूर होता, तो 1996 से अब तक यह सब रुका हुआ क्यों है?

बहरहाल पुरुषों की इस राजनीति को महिलाओं की बढ़ती ताकत ही ठिकाने लगाएगी। अभी तक माना जाता था कि महिलाओं की राजनीतिक आवाज़ नहीं होती है। वोटर के रूप में उनकी आवाज़ को मान्यता मिल चुकी है। कौन सा राज्य है, जहाँ पार्टियाँ महिलाओं को लिए लुभावने कार्यक्रम लेकर नहीं आ रही हैं। ये कार्यक्रम वोटर के रूप में हैं।

दूसरी तरफ राजनीतिक-कार्यकर्ताओं के रूप में भी महिलाओं के बीच खामोश क्रांति हो रही है। इसकी शुरुआत स्थानीय निकायों, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में, महिलाओं को न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से हुई है, जो 1993 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत उन्हें प्राप्त हुआ है। इस आरक्षण को बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

जमीनी स्तर पर अब करीब साढ़े चौदह लाख से अधिक महिलाएँ जन-प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, जो इन निकायों के कुल सदस्यों का करीब 46 प्रतिशत है। इनमें से कुछ अपने पतियों, भाइयों और बेटों के लिए आड़ का काम कर रही हैं, पर ज्यादा बड़ी संख्या उन महिलाओं की है, जो न केवल सक्रिय हैं, बल्कि अपनी कुशलता साबित कर रही हैं।

इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ भी जन्म ले रही हैं। ग्राम सभा की सदस्य, जिला स्तर पर जाना चाहती हैं, नगर पालिका की पार्षद विधायक और उससे ऊपर के स्तर पर। उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी सामने आ रही है।

स्थानीय निकायों के कुल सदस्यों में 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं, वहीं लोकसभा और विधानसभाओं में यह प्रतिशत काफी कम है। 18वीं लोकसभा में 543 में से 75 महिला सांसद (लगभग 14 प्रतिशत) हैं, जो 2024 में चुनाव लड़कर आई हैं। राज्यसभा में लगभग 39 (17 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं। वहीं एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 4,666 सांसदों/विधायकों में से केवल 464 यानी 10 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह असंतुलन है, जिसे अब महिलाएँ ही आगे बढ़कर दूर करेंगी।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

इस्लामाबाद-वार्ता के एक और दौर का मतलब, रास्ता अभी खुला है

2026-04-20T07:04:00.007+05:30

स्वचालित राइफल के साथ हमास का एक सैनिक

इस्लामाबाद में मंगलवार से अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। इस वार्ता का मतलब यह भी है कि दोनों पक्ष कुछ मसलों पर रियायतें देने को तैयार हैं। अभी यह निष्कर्ष निकाल लेना जल्दबाज़ी होगी कि कौन सा पक्ष पीछे हट रहा है, पर इतना साफ है कि लड़ाई रुकने के बावज़ूद अमेरिका लगातार अपना दबाव बढ़ा रहा है। यह दबाव मूलतः नाभिकीय सामग्री को लेकर है, पर अब होर्मुज़ पर नियंत्रण भी इस दबाव में शामिल हो गया है।

हाल के दिनों में, ट्रंप ने कहा था कि आमने-सामने की बातचीत का एक और दौर होगा और उन्होंने ईरान के साथ शांति समझौते के होने की गारंटी दी थी। लेकिन किसी भी समझौते की शर्तें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उनकी सभी माँगों पर सहमत हो गया है, जबकि ईरानी अधिकारी इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं। लेकिन इस सप्ताह आमने-सामने की बातचीत फिर से शुरू करने का निर्णय यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष कम से कम समझौते की दिशा में कुछ प्रगति कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रविवार को अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक पोत ने ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले एक ईरानी मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे जब्त कर लिया, जिससे इस सप्ताह समाप्त होने वाले नाजुक युद्धविराम के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने हमले की घोषणा वाइट हाउस के एक अधिकारी द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटों बाद की कि अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए भेज रहा है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान अभी तक बैठक के लिए सहमत नहीं हुआ है।

पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर अपनी नाकाबंदी को व्यापक विश्व के जलक्षेत्रों तक बढ़ा दिया, और घोषणा की कि वह खुले समुद्र में किसी भी स्थान या ध्वज की परवाह किए बिना ईरान की सहायता करने वाले किसी भी जहाज की घेराबंदी करेगी।

ईरानी अंतर्विरोध

ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने इस बीच ईरानी नेतृत्व के बीच उभरते अंतर्विरोधों की जानकारी दी है। पता नहीं ये अंतर्विरोध वास्तव में हैं या प्लांट किए गए हैं। बहरहाल पत्रिका की वैबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में नेतृत्व की जानी-पहचानी उथल-पुथल देखने को मिली है। 17 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य यातायात के लिए खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने इसकी पुष्टि की। उसी दिन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ( आईआरजीसी ) से जुड़े मीडिया संस्थानों ने अराग़ची की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने जलडमरूमध्य खोलने की शर्तों का उल्लेख नहीं किया।

अगले दिन एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जलडमरूमध्य फिर से बंद कर दिया गया है; कई जहाजों पर गोलीबारी की गई जब उन्होंने वहां से गुजरने की कोशिश की। ट्रंप ने मार्ग को फिर से अवरुद्ध करने के इस कदम का मजाक उड़ाते हुए दुनिया को याद दिलाया कि अमेरिका की अपनी नाकाबंदी ने पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया था कि यह ईरानी जहाजों के लिए बंद रहे। फिर भी 19 अप्रैल को उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरानियों के साथ और बातचीत के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएगा, और उन्होंने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर तब तक बमबारी करने की धमकी दोहराई जब तक कि बातचीत सफल नहीं होती। ट्रंप का बार-बार अपना रुख बदलना अब आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी, ईरान से आ रहे विरोधाभासी संदेश एक महत्वपूर्ण बात का संकेत देते हैं: इस्लामी गणराज्य में सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो अपने 47 साल के इतिहास में केवल दूसरी बार बिना किसी वर्तमान और पूर्ण सर्वोच्च नेता के है। एक पर्यवेक्षक इस स्थिति की तुलना "सत्ता के जंगल" से करते हैं, जो 1979 में ईरान की क्रांति के दौरान के शुरुआती अराजक महीनों से मिलती-जुलती है। इस्लामाबाद गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए, यह सवाल उठता है कि वे वास्तव में किससे बात करेंगे। इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हुई वार्ता के पहले दौर से ईरान के आंतरिक तनावों का अंदाजा लग गया। अमेरिका के साथ वार्ता के लिए भेजे गए ईरानी प्रतिनिधिमंडल आमतौर पर छोटे, अनुशासित और सीमित जानकारी वाले होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद का प्रतिनिधिमंडल इससे बिल्कुल अलग था: इसमें लगभग 80 ईरानी शामिल थे, जिनमें से लगभग 30 को निर्णायक बताया गया था। इनमें माजिद तख्त-रवांची जैसे अनुभवी राजनयिक शामिल थे, जिन्होंने 2015 में ओबामा प्रशासन के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और महमूद नबावियन जैसे उग्र वक्ता भी थे, जो अमेरिका को "एक दुष्ट पीला कुत्ता" कहकर उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कोई भी समझौता आत्मसमर्पण होगा।

इस्लामाबाद में उनके बीच तीखी बहस हुई कि पाकिस्तानी मध्यस्थों ने अमेरिकियों से बातचीत करने के बजाय ईरानियों के बीच मध्यस्थता करने में अधिक समय बिताया। जब तनाव बढ़ा, तो मेजबानों ने वार्ता रोक दी। तनाव का एक कारण शीर्ष नेतृत्व में व्याप्त शून्यता है। अमेरिकी-इसराइली हवाई हमले में 37 वर्षों तक सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई की मृत्यु के सात सप्ताह बाद भी उनके उत्तराधिकारी उनके अंतिम संस्कार की तारीख तय नहीं कर पाए हैं। उनके बेटे और नामित उत्तराधिकारी मोज़्तबा खामनेई को या तो अक्षम या सत्ता संभालने के लिए बहुत कमजोर माना जा रहा है।

इसराइल के युद्धों और हत्याओं ने सेना के वफादारों के वरिष्ठ पदों को भी कम कर दिया है। उनके उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान प्राप्त स्वायत्तता को छोड़ने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, जब ईरान ने अमेरिकी और इसराइली हमलों से बचने के लिए अपनी कमान और नियंत्रण प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया था। 8 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा के बाद से, शासन की युद्धकालीन एकता टूटने लगी है। औपचारिक रूप से, सत्ता सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, जिसमें राष्ट्रपति, संसदीय अध्यक्ष और सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख शामिल हैं। अध्यक्ष मोहम्मद-बग़ेर ग़ालिबफ़ को मुख्य वार्ताकार और अराग़ची को उनका सहयोगी नियुक्त किया गया है, लेकिन वार्ता के लिए उनकी तत्परता ने विरोध को जन्म दिया है, विशेष रूप से 190,000 सैनिकों वाली इस्लामी गणराज्य की रक्षा करने वाली सेना, आईआरजीसी की ओर से । बाहरी लोगों के लिए, यह विभाजन पिछले कुछ दिनों में होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति पर विरोधाभासी बयानों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार ईरान के भीतर सैन्य आक्रामकता में वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सरकार समर्थक भीड़—जिसे आईआरजीसी से जुड़े नेटवर्क द्वारा रात में जुटाया जाता है—अराग़ची और ग़ालिबफ़ का नाम लेकर निंदा कर रही है। फौजी वर्दी पहने सैनिकों द्वारा दिए जाने वाले बयान धार्मिक उपदेशों की जगह ले चुके हैं। यहाँ तक कि रूढ़िवादी पहनावे के नियम भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं: हाल में एक रैली में एक बिना नकाब वाली महिला ने नारे लगाए, जिससे पुरुषों के सामने महिलाओं के एकल गायन पर चार दशकों से चले आ रहे प्रतिबंध का उल्लंघन हुआ। सैन्य नियंत्रण के एक और संकेत के रूप में, गार्ड्स से जुड़े मीडिया संस्थानों ने 1 मई को होने वाले नगरपालिका चुनावों को स्थगित करने का सुझाव दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह शोरगुल एक रणनीति है—कट्टरपंथी विरोध को बढ़ावा देकर रियायतें हासिल करने का एक तरीका। आखिरकार, ईरान के भीतर वैचारिक दरारें, क्रांति जितनी ही पुरानी हैं। शुरुआत से ही, इसके नेताओं में इस बात पर मतभेद रहा है कि अमेरिका का सामना किया जाए या उससे समझौता किया जाए। फिर भी, ऐसा लगता है कि यह युद्ध वास्तविक राजनीति और राज्य के हितों से प्रेरित राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारी विचारधारा में दृढ़ इस्लामवादियों के बीच एक नई दरार को और गहरा कर रहा है। भौतिक स्वार्थों ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में जनरलों के बीच प्रतिबंध तोड़ने वालों का एक वर्ग उभरा है: माना जाता है कि इसके सदस्य अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के अभियानों से भारी लाभ कमाते हैं। मोज़्तबा खामनेई और ग़ालिबफ़ से जुड़े नेटवर्क विदेशी संपत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं और मीडिया की नज़र में आ गए हैं। खामनेई के सत्ता से हटने के बाद, पहले हाशिए पर रहे लोग फिर से उभर आए हैं। इनमें से प्रत्येक के अलग-अलग सहयोगी, एजेंडे और सत्ता पर दावे हैं। वार्ता में सबसे अहम मुद्दों, जैसे परमाणु कार्यक्रम, खाड़ी जलक्षेत्र पर नियंत्रण और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों की भूमिका, पर प्रत्येक समूह के अलग-अलग विचार हैं। राष्ट्रवादी प्रतिबंधों में राहत के बदले सहयोगी नेटवर्क छोड़ने को तैयार हैं; वहीं इस्लामी समूह इन्हें "प्रतिरोध" की रीढ़ मानते हैं। राष्ट्रवादियों के लिए परमाणु युद्ध का खतरा आक्रमण को न्योता देता है; वहीं इस्लामी समूह उत्तर कोरिया के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रतिरोध के लिए बम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यावहारिकतावादियों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण अरब खाड़ी देशों के साथ व्यापक सुरक्षा समझौते के लिए एक हथियार है; वहीं विचारधारावादियों के लिए यह ईरान के नियंत्रण में एक लाभदायक टोल बूथ की तरह है। 15 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने विभिन्न गुटों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से तेहरान का दौरा किया। शासन का दावा है कि युद्ध से लगभग 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की आवश्यकता से दोनों गुटों का ध्यान केंद्रित हो सकता है। लेकिन ईरान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस्लामाबाद में वार्ता में लौटेगा या नहीं, जबकि श्री ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका वार्ता में भाग लेगा। यदि ईरान वार्ता में लौटता भी है, तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के भीतर मौजूद गहरे मतभेदों का मतलब है कि समझौता करना मुश्किल होगा और अमेरिका के साथ कोई भी समझौता जल्द ही टूट सकता है ।

हमास का निःशस्त्रीकरण

दूसरी तरफ लेबनान में हिज़्बुल्ला और और गज़ा में हमास पर इसराइल क्रमशः दबाव बढ़ा रहा है। इन दोनों सहयोगी संगठनों के कमज़ोर होने से भी ईरान पर दबाव बढ़ेगा। हमास के दो अधिकारियों के अनुसार, हमास गज़ा में अपनी पुलिस और अन्य आंतरिक सुरक्षा सेवाओं से संबंधित हजारों स्वचालित राइफलों और अन्य हथियारों को सौंपने के लिए तैयार है।

ऐसा कदम हमास की ओर से एक उल्लेखनीय रियायत होगी, जिसने अब तक सार्वजनिक रूप से अपने किसी भी हथियार को छोड़ने का विरोध किया है। अधिकारियों ने कहा कि हमास इन हथियारों को फलस्तीनी प्रशासनिक समिति को सौंपने के लिए तैयार होगा, जिसे गज़ा पर शासन करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन, बोर्ड ऑफ पीस द्वारा युद्धविराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया है।

हमास ने पहले कहा था कि वह गज़ा में सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन का भार अमेरिकी समर्थित समिति को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन समूह ने अपने सशस्त्र लड़ाकों की बटालियनों को भंग नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह इसराइल और अमेरिकी विरोध के बावजूद इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है।

कौन रोक रहा है महिला आरक्षण

2026-04-18T08:15:00.008+05:30

अंततः संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। सरकार भी जानती थी कि उसके साथ दो तिहाई सदस्य नहीं हैं। इसके लिए उसे सभी दलों से बातचीत पहले करनी चाहिए थी। यह फौरी तौर पर राजनीतिक तीर लगता है, जिसके निशाने पर कौन और क्या है, यह अब दिखाई पड़ेगा, पर जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, उससे इतना समझ में आता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी कर चुकी है। तीन दशक के शोर-शराबे के बावज़ूद इस अधिकार के लागू न हो पाने का मतलब क्या निकाला जाए? मुझे लगता है कि हमारी राजनीति नहीं चाहती कि यह जल्द से जल्द लागू हो। इसे वह ज्यादा से ज्यादा देर तक टालना चाहती है।

सच यह है कि देश की राजनीति चाहती, तो देवेगौड़ा का बिल ही पास हो जाता। फिलहाल उसे रोकने वालों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू कर दो। 2023 के बिल को लागू करने के लिए भी जनगणना और परिसीमन का इंतज़ार करना होगा। 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बंधा हुआ है। परिसीमन रुकेगा तो आरक्षण भी रुकेगा।

बहरहाल सरकार ने उस बिल की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने गुरुवार शाम को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने वाला 2023 का अधिनियम 16 अप्रैल को "लागू" हो जाएगा। इस बात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि संशोधित 2026 विधेयक पर लोकसभा में चल रही बहस के बीच 2023 के कानून के प्रावधानों को लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई। विपक्ष ने इसे 2023 के कानून को बचाने का एक "हताश प्रयास" बताया। ऐसा इसलिए, क्योंकि संशोधित 2026 विधेयक के सदन से पारित होने को लेकर संशय हैं। पूर्व अधिसूचना में कहा गया था, "यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।"

जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबर्दस्त सर्वानुमति थी। तब भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसने है? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में कहा, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला तुरत लागू करा सकती है, तब इतने महत्वपूर्ण विधेयक की याद साढ़े नौ साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्के की कही थी। पर जब दस साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्हें किसने रोका था? देश की राजनीति ने रोका था, उनके अपने सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे।

बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने जनगणना और सीटों के परिसीमन की व्यवस्थाओं में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे, पर वे ध्वनिमत से इसलिए नामंजूर हो गए, क्योंकि किसी ने उनपर मतदान कराने की माँग नहीं की। सीधा अर्थ है कि ज्यादातर सदस्य मानते हैं कि जब सीटें बढ़ जाएंगी, तब महिलाओं को उन बढ़ी सीटों में अपना हिस्सा मिल जाएगा। कांग्रेस ने भी मत विभाजन की माँग नहीं की। सच यह है कि वह विधेयक पास नहीं भी हुआ था, तब भी राजनीतिक दल चाहते, तो सीट वितरण में 33 प्रतिशत का नियम लागू कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं। वे घोषणाएं करते भी रहते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं। यह कहानी किसी एक पार्टी की नहीं है, पूरी राजनीति की है, जिस पर पुरुष हावी हैं।

वर्तमान लोकसभा पर इस गणित को लागू करने का मतलब है कि 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय 131 सीटें अजा-जजा के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के आधार पर इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। यह गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या पर की गई है। परिसीमन के बाद इसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि तब कुल सीटों की और महिला सीटों की भी संख्या ज्यादा होगी।

परिसीमन से जुड़े सवाल

परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था। इसे 2008 में लागू किया गया था, पर सीटें नहीं बढ़ीं। 1976 में संवैधानिक संशोधन के बाद लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का विस्तार वर्ष 2001 तक के लिए रोक दिया गया था। फिर 2001 में संविधान संशोधन करके इसे 2026 तक के लिए फ़्रीज़ कर दिया गया। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभाओं के चुनाव होने पर महिला आरक्षण लागू हो सकता है। बदलती आबादी के हिसाब से यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए क़ानून बनाकर परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है। इस आयोग का गठन वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 में कानून के ज़रिए ही किया गया था। इस प्रक्रिया को चलाए रखने में क्या दिक्कतें थीं, जो उसे रोका गया? भविष्य में यह क्या जारी रहेगी?

उत्तर बनाम दक्षिण

जनसंख्या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने का मापदंड है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटें मिलती हैं। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सदस्यों की संख्या को लेकर विवाद पैदा होने वाला है। दक्षिण के लोगों का कहना है कि जनसंख्या-नियंत्रण में हमारी भूमिका बड़ी है, पर संसद में प्रतिनिधित्व भी हमारा ही कम होगा, ऐसा क्यों? मान लिया कि अब फौरन जनगणना हो जाएगी। हुई भी तो उसके आँकड़े लाने में कुछ समय लगेगा।

मान लेते हैं कि अगले एकाध साल में परिसीमन हो जाएगा और 2029 के चुनावों में सीटें बढ़ जाएंगी। सच यह है कि एकाध साल में परिसीमन नहीं होता। उसमें कई साल लग जाते हैं। 2031 की जनगणना के बाद फिर परिसीमन होगा? क्या वह 2034 तक पूरा हो पाएगा? परिसीमन के विरोध में दक्षिण का बड़ा अटपटा तर्क है। वे कहते हैं कि हमने परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सफल पालन किया, उसकी सजा हमें क्यों मिले? यह कौन सी बात हुई? एक तरफ आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन करते और फिर मतदाताओं के गुणात्मक अंतरों का मसला उठाते हैं। कभी आप कहते हैं, "जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी," फिर कहते हैं कि नहीं, जिसने बेहतर काम किया, उसे संरक्षण दो।

तब क्या मानें, यह आरक्षण कब लागू होगा? क्यों नहीं अभी से हो और उसी संख्या पर हो, जो अलग-अलग विधायिकाओं की है? लोकसभा की बाद में देखेंगे, क्यों न विधानसभाओं से इसकी शुरुआत कर दी जाए? आपको क्या लगता है, हमारे राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं? राजनीति इस देश का सबसे बड़ा पाखंड है। हरेक राजनेता 'देश-सेवा' को अपना कर्तव्य मानता है। आपको क्या लगता है, वे सही बोलते हैं?

‘युद्धविराम’ जो है ही नहीं!

2026-04-14T13:08:00.003+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई में युद्धविराम के बाद इस्लामाबाद में हुई पहली बातचीत के सफल नहीं होने का मतलब यह भी नहीं है कि वह विफल हो गई. ऐसे मसले एक दिन की वार्ता से हल होते भी नहीं हैं.

अब सवाल पूछा जा सकता है कि तब क्या दो हफ्ते बाद लड़ाई फिर से उसी बिंदु से शुरू हो जाएगी, जहाँ पर वह रुकी थी? कोई नहीं कह सकता कि अब क्या होगा. सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई रुकी नहीं है, बल्कि उसका तरीका बदला है.

लेबनान में तो लड़ाई चल ही रही है. और ट्रंप की घोषणा के बरक्स अमेरिकी सेंटकॉम ने होर्मुज की नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएँ आमने-सामने हैं. यह बात बड़े खतरनाक परिदृश्य को जन्म दे रही है.

दूसरी तरफ बातचीत भी रुकी नहीं है, किसी न किसी स्तर पर चल ही रही है. ऐसे मसलों के फैसले सोशल मीडिया की पोस्टों और मीडिया के विश्लेषणों से तय नहीं होते हैं, बल्कि ‘बैकरूम वार्ताओं’ से ही तय होते हैं.

इन बातों के मद्देनज़र तीन-चार ‘प्रत्यक्ष’ मुद्दे सामने आ चुके हैं, ‘परोक्ष’ मुद्दे अक्सर कभी सामने नहीं आते.

हरमूज़ की नाकाबंदी

इस्लामाबाद वार्ता खत्म होने के बाद अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि वह ‘ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहाँ से निकलने वाले’ किसी भी जहाज की नाकाबंदी करेगी. उसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग हरमूज़ (या होर्मुज) को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की घोषणा की थी.

अब यह नाकाबंदी शुरू हो चुकी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा था कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी सोमवार को पूर्वी समयानुसार सुबह 10 बजे (यानी भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे) से शुरू होगी.

इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेनाएं होर्मुज जलडमरूमध्य से गैर-ईरानी बंदरगाहों तक आने-जाने वाले जहाजों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेंगी. एक तरह से यह लड़ाई जारी रहने की घोषणा ही है.

हालाँकि बयान में कहा गया कि यह कदम ‘राष्ट्रपति की घोषणा के अनुरूप’ है, लेकिन लगता है कि ट्रंप की उस घोषणा को नरम कर दिया गया है. पहले उन्होंने जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले ‘सभी जहाजों’ को रोकने की बात कही थी.

सुबह फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने दोहराया था कि यह ‘पूर्ण नाकाबंदी’ होगी और कहा था कि जलडमरूमध्य से यातायात ‘या तो पूरी तरह से होगा या बिल्कुल नहीं होगा’.

ईरानी जवाब

उधर ईरान के सर्वोच्च नेता मोज़्तबा खामनेई के एक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास किसी भी नौसैनिक नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए ‘बड़े, अप्रयुक्त साधन’ मौजूद हैं. शीर्ष वार्ताकार, मोहम्मद बाग़ेर ग़ालिबफ़ ने, सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा: ‘जल्द ही आपको 4-5 डॉलर के पेट्रोल की याद आएगी.’

लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान ने जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे होकर दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का प्रवाह होता है. ईरान केवल अपने जहाजों को और कुछ दूसरे देशों के जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दे रहा है.

इस वजह से संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी, और अमेरिका ने ईरान से जलडमरूमध्य को खोलने की माँग की थी और कहा था कि तेहरान ऐसा करेगा, तभी युद्धविराम होगा.

तेल की कीमतें

यातायात ठप होने से तेल की कीमतों में उछाल आया है. ईरान से आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकाबंदी के कारण फारस की खाड़ी के देशों से तेल ले जाने वाले जहाजों को जलमार्ग से गुजरने की स्वतंत्रता मिली, तो कीमतें कम हो सकती हैं. ऐसा होगा या नहीं यही देखना और समझना है.

अभी बहुत कुछ अनिश्चित है. क्या ऐसी गहमागहमी में पोत संचालक ऐसे में जलडमरूमध्य से गुजरने का जोखिम उठाएंगे? जहाजरानी से जुड़ी खुफिया जानकारी देने वाली कंपनी टैंकर ट्रैकर्स ने रविवार को बताया कि नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का एक सुपर टैंकर सात साल में पहली बार 20 लाख बैरल ईरानी कच्चे तेल के साथ भारत पहुँचा है.

इस्लामाबाद वार्ता

लड़ाई जितने नाटकीय तरीके से शुरू हुई, उतने ही नाटकीय तरीके से ‘युद्धविराम’ हुआ. नाटकीय तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने किसी ‘बाहरी स्रोत’ से प्राप्त ‘ड्राफ्ट’ को अपना कहकर एक्स पर जारी किया.

उस सूचना की पर्याप्त फज़ीहत होती, उसके पहले ही शनिवार की शाम ‘इस्लामाबाद वार्ता’ का नाटकीय पटाक्षेप हो गया. अब इस नाटक के दूसरे अंक की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समस्या जस की तस है.

देखना यह भी होगा कि पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता जारी रहेगी या इस शतरंज की बिसात पर कोई नया मोहरा रखा जाएगा. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका चले गए.

वापसी से करीब एक घंटे पहले उन्होंने 'इस्लामाबाद वार्ता' स्थल पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अच्छी खबर यह है कि 21 घंटे में हमने कई ठोस चर्चाएँ की हैं. बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं.’

दोनों तरफ अविश्वास

वेंस ने कहा, ‘हमने साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइन क्या हैं, हम किन बातों के लिए तैयार हैं और किन बातों के लिए तैयार नहीं हैं.…ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है.’

अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान परमाणु हथियारों का काम छोड़ने की गारंटी दे, जिसे तेहरान ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया. ईरान ने कहा कि प्रगति अमेरिका के 'अच्छे विश्वास' और प्रतिबंधों से राहत और धन तक पहुँच सहित उसके अधिकारों की मान्यता पर निर्भर करती है.

ईरान के सरकारी टेलीविजन प्रसारण में कहा गया कि अमेरिका की ‘आत्यंतिक माँगें’ समझौते में बाधा बन रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि होर्मुज जलसंधि को खोलना, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार और ‘अन्य मुद्दे’ प्रमुख अड़चनें पैदा कर रहे हैं.

इस प्रसारण के अनुसार, ‘ईरानी टीम की सकारात्मक कोशिशों के बावजूद, अमेरिकियों की हद से ज्यादा दखलअंदाजी और अनुचित माँगों ने वार्ता को आगे बढ़ने से रोक दिया.’

जादू की छड़ी नहीं

यह तो शुरू से ही मुश्किल लग रहा था. कोन सी जादू की छड़ी एक दिन की वार्ता में बरसों पुराने विवादों पर समझौता करा देगी? ईरान के साथ 2015 का समझौते करीब दो साल के विमर्श के बाद हो पाया था.

हालाँकि आज परिस्थितियाँ अलग हैं, क्योंकि दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन मुद्दों की जटिलता, ईरान की राष्ट्रीय पहचान में नाभिकीय कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद, ये सभी बातें एक लंबी वार्ता का संकेत देती हैं.

वेंस का यह कहना विचित्र है कि उन्हें परमाणु हथियार न बनाने के लिए ‘साफ प्रतिबद्धता’ की ज़रूरत है. दूसरी तरफ यह भी ध्यान दें कि ईरान ने अक्सर कहा है कि हम नाभिकीय अस्त्र नहीं बनाएँगे.

ओबामा प्रशासन के साथ 2015 के परमाणु समझौते के तहत इस आशय की लिखित प्रतिबद्धता भी शामिल है. ईरान परमाणु अप्रसार संधि का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका मूल समझौता यह है कि वह परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताए और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति दे.

प्रस्ताव, जवाबी प्रस्ताव

मार्च 2026 में, अमेरिका ने ईरान के साथ मध्य-पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 15-सूत्री शांति प्रस्ताव रखा था, जो आधिकारिक रूप से तो सामने नहीं आया, केवल 'लीक' दस्तावेजों के माध्यम से ही मीडिया में आया.

इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना और क्षेत्र में प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना है.

ईरान ने इन मांगों को ‘आत्यंतिक’ और ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए इस प्रस्ताव को लगभग खारिज कर दिया. उसने इसके बदले अपनी शर्तें रखी, जिनमें अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी और क्षेत्रीय शत्रुता को समाप्त करना शामिल है.

ईरान ने 10-सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य रूप से परमाणु संवर्धन की स्वीकृति, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, और सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है. इन माँगों का उद्देश्य क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना और अमेरिकी प्रभाव को कम करना है. अमेरिका ने इन्हें 'अस्वीकार्य' बताया है.

ये माँगें पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से पेश की गई थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शुरुआती माँगों को 'अस्वीकार्य' और 'मज़ाकिया' बताते हुए खारिज कर दिया था.

इसराइल की भूमिका

यह मसला केवल अमेरिका और ईरान के बीच का है भी नहीं. इसमें इसराइल की भी भूमिका है, जो इस्लामाबाद-वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं था. फिलहाल हम नहीं कह सकते कि अमेरिका उससे किनाराकशी कर लेगा.

युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, इसराइल ने लेबनान में एक समन्वित हमला किया, जिसे उसकी सेना ने ‘लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हमला’ बताया. इस हमले में 10 मिनट के भीतर 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया.

इसमें करीब 250 लोग मारे गए. इन हमलों की वजह से भी अस्थिर युद्धविराम लगभग टूट चुका है. अमेरिका का दावा है कि लेबनान में अभियान रोकना समझौते का हिस्सा नहीं था.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी कहा है, हालाँकि इसराइल युद्धविराम का समर्थन करता है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी रहेंगे. मोटे तौर पर लगता है कि इसराइल इस लड़ाई को किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहता है. इसलिए यह युद्धविराम स्थायी नहीं लगता.

यह भी लगता है कि यह युद्धविराम अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि लड़ाई के नए लक्ष्यों और तरीकों को तय किया जा सके. ईरान इस बात को बेहतर समझता होगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

बात हुई, पर बनी नहीं

2026-04-12T11:57:00.002+05:30

जेडी वेंस की इस्लामाबाद से वापसी

पश्चिम एशिया की लड़ाई, जितने नाटकीय तरीके से शुरू हुई, उतने ही नाटकीय तरीके से उसका युद्धविराम हुआ। चारों तरफ नाटकों की भरमार नज़र आ रही है। नाटकीय तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त ‘ड्राफ्ट’ को अपना कहकर एक्स पर जारी किया। उस सूचना की पर्याप्त फज़ीहत होती, उसके पहले ही शनिवार की शाम ‘इस्लामाबाद वार्ता’ का नाटकीय पटाक्षेप हो गया। अब इस नाटक के दूसरे अंक की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समस्या जस की तस है। देखना यह भी होगा कि पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता जारी रहेगी या इस शतरंज की बिसात पर कोई नया मोहरा रखा जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने एक लंबी टिप्पणी की है। यह टिप्पणी ‘इस्लामाबाद वार्ता’ विफल होने के पहले की है। इसके शुरुआत से ठीक पहले एक पैराग्राफ इस प्रकार है:

संपादक का नोट: 12 अप्रैल को, 21 घंटे की बातचीत के बाद, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं।

हरेक युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन कम से कम एक हारने वाला ज़रूर होता है, और अगर युद्धविराम से युद्ध का अंत हुआ, तब सबसे बड़ा हारने वाला डॉनल्ड ट्रंप होगा। इस संघर्ष ने उनके प्रमुख लक्ष्यों को झटका दिया है और अमेरिकी ताकत के इस्तेमाल के उनके नए नज़रिए की खोखली सच्चाई को उजागर किया है।

शांति की स्थिति बेहद नाजुक है। अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या यह शांति लेबनान पर भी लागू होती है, जिस पर इसराइल, इतने भीषण हमले कर रहा है कि व्यापक युद्धविराम के लिए खतरा जानबूझकर पैदा किया गया प्रतीत होता है। वे इस बात पर भी असहमत हैं कि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य कैसे खोलना चाहिए, जो वार्ता के लिए अमेरिका की एक पूर्व शर्त है।

ट्रंप के दोबारा युद्ध में न लौटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। ईरान को नष्ट करने की धमकी भरे उनके घृणित बयान मानो अपनी बात से पलटने का दिखावा मात्र हैं। वे जानते हैं कि दोबारा युद्ध छेड़ने से बाज़ार में दहशत फैल जाएगी और पश्चिम एशिया में ‘स्वर्ण युग’ की घोषणा करने के बाद, चार-आयामी शतरंज के खिलाड़ी के रूप में वे मूर्ख साबित होने का जोखिम उठाएंगे।

ईरान के पास भी पीछे हटने के कारण हैं। उसके नेता लगातार मारे जा रहे हैं। हालांकि उन्हें अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं है, जिनमें युद्ध में मारे गए हजारों लोग भी शामिल हैं, लेकिन बिजली और परिवहन नेटवर्क के पूरी तरह नष्ट हो जाने से देश में शासन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वे प्रतिबंध हटवाना भी चाहते हैं।

इस्लामाबाद वार्ता

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका चले गए। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार वापसी से करीब एक घंटे पहले उन्होंने 'इस्लामाबाद वार्ता' स्थल पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अच्छी खबर यह है कि 21 घंटे में हमने कई ठोस चर्चाएँ की हैं। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हमने साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइन क्या हैं, हम किन बातों के लिए तैयार हैं और किन बातों के लिए तैयार नहीं हैं।…ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।’

· अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान परमाणु हथियारों का काम छोड़ने की गारंटी दे, जिसे तेहरान ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

· ईरान ने कहा कि प्रगति अमेरिका के 'अच्छे विश्वास' और प्रतिबंधों से राहत और धन तक पहुँच सहित उसके अधिकारों की मान्यता पर निर्भर करती है।

· पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार गतिरोध के बावजूद मध्यस्थता करने के लिए दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की प्रशंसा की।

· वेंस ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सराहना करते हुए संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि वे ‘अविश्वसनीय मेजबान’ हैं।

ईरान के सरकारी टेलीविजन प्रसारण में कहा गया कि अमेरिका की ‘आत्यंतिक माँगें’ समझौते में बाधा बन रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि होर्मुज जलसंधि को खोलना, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार और ‘अन्य मुद्दे’ प्रमुख अड़चनें पैदा कर रहे हैं। सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ‘ईरानी टीम की सकारात्मक कोशिशों के बावजूद, अमेरिकियों की हद से ज्यादा दखलअंदाजी और अनुचित माँगों ने वार्ता को आगे बढ़ने से रोक दिया।’

यह तो शुरू से ही मुश्किल लग रहा था कि एक ही वार्ता में समझौता हो जाएगा। ईरान के साथ 2015 का समझौते करीब दो साल की बात के बाद हो पाया था। हालाँकि आज परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन मुद्दों की जटिलता, ईरान की राष्ट्रीय पहचान में नाभिकीय कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद, ये सभी बातें एक लंबी वार्ता का संकेत देती हैं।

वेंस का यह कहना विचित्र है कि उन्हें परमाणु हथियार न बनाने के लिए ‘साफ प्रतिबद्धता’ की ज़रूरत है। ईरान ने अक्सर कहा है कि हम नाभिकीय अस्त्र नहीं बनाएँगे। ओबामा प्रशासन के साथ 2015 के परमाणु समझौते के तहत इस आशय की लिखित प्रतिबद्धता भी शामिल है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका मूल समझौता यह है कि वह परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताए और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति दे।

15 सूत्री प्रस्ताव

मार्च 2026 में, अमेरिका ने ईरान के साथ मध्य-पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 15-सूत्री शांति प्रस्ताव रखा था, जिसे 'लीक' दस्तावेजों के माध्यम से जाना गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना और क्षेत्र में प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना है।

अमेरिका के 15-सूत्री प्रस्ताव के मुख्य बिंदु (लीक रिपोर्ट के अनुसार):

· परमाणु कार्यक्रम पर रोक: ईरान को यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करना होगा और सभी संवर्धन सुविधाओं को निष्क्रिय करना होगा।

· मिसाइल और ड्रोन पर प्रतिबंध: लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद करना और मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को ड्रोन और हथियार निर्यात रोकना।

· होर्मुज जलडमरूमध्य: अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना।

· निगरानी: संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में ईरानी परमाणु सुविधाओं की कड़ी जांच।

· क्षेत्रीय सुरक्षा: ईरान द्वारा क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों का समर्थन समाप्त करना।

· प्रतिबंधों में ढील: इन शर्तों को मानने के बदले में अमेरिका ईरान पर से परमाणु संबंधी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करेगा।

ईरानी जवाब

ईरान ने इन मांगों को ‘आत्यंतिक’ और ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए इस प्रस्ताव को लगभग खारिज कर दिया। उसने इसके बदले अपनी शर्तें रखी, जिनमें अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी और क्षेत्रीय शत्रुता को समाप्त करना शामिल है। ईरान ने 10-सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य रूप से परमाणु संवर्धन की स्वीकृति, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, और सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। इन माँगों का उद्देश्य क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना और अमेरिकी प्रभाव को कम करना है। अमेरिका ने इन्हें 'अस्वीकार्य' बताया है।

ईरान की 10-सूत्री माँगों के प्रमुख बिंदु:

1. प्रतिबंध हटाना: अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को तुरंत और पूर्ण रूप से हटाना।

2. यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति: शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने के ईरान के अधिकार की मान्यता।

3. होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण: तेल परिवहन के महत्वपूर्ण मार्ग पर ईरान का निरंतर और बढ़ाया हुआ नियंत्रण।

4. अमेरिकी सेना की वापसी: मध्य पूर्व (क्षेत्र) से अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों की पूरी तरह से वापसी।

5. युद्ध हर्जाना: संघर्ष के कारण ईरान को हुए नुकसान के लिए पुनर्निर्माण लागत के मुआवजे का भुगतान।

6. जब्त संपत्तियां वापस करना: अमेरिका में जमी हुई ईरान की सभी संपत्तियों और निधियों की रिहाई।

7. सुरक्षा गारंटी: यह गारंटी कि अमेरिका भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई और सैन्य कार्रवाई या हमला नहीं करेगा।

8. सैन्य अभियानों का अंत: लेबनान सहित क्षेत्र में ईरान समर्थित बलों के खिलाफ सभी कार्रवाइयों को रोकना।

9. संरा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की समाप्ति: ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी के सभी प्रतिबंधात्मक प्रस्तावों को रद्द करना।

10. सशर्त युद्धविराम: ऊपर दी गई शर्तों की स्वीकृति के बाद ही पूर्ण और स्थायी युद्धविराम लागू करना।

ये माँगें पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से पेश की गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शुरुआती माँगों को 'अस्वीकार्य' और 'मजाकिया' बताते हुए खारिज कर दिया था।

आपका अखबार में प्रकाशित

अब अंतरिक्ष में वर्चस्व की चीन-अमेरिका दौड़

2026-04-08T07:43:00.008+05:30

अमेरिका ने 2 अप्रैल को चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए आर्टेमिस 2 यान भेजा है, जिसमें चार यात्री सवार है. 54 वर्षों में यह पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान है, जो चंद्रमा के चक्कर लगाकर 10 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटेगी.

यह यान एक बार फिर से मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी में गया है. उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी. चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है.

ये दो समांतर यात्राएँ केवल चंद्रमा तक पहुँचने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष-अनुसंधान में वर्चस्व की कहानी लिखने वाली हैं. पाँच दशक पहले के चंद्र मिशन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच श्रेष्ठता की होड़ का हिस्सा थे. यह स्पर्धा अब चीन और अमेरिका के बीच है.

आर्टेमिस 2 का लॉन्च ऐसे वक्त में हुआ है, जब ईरान की लड़ाई चल रही है. पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस रेस का आग़ाज़ करके अमेरिका अपने वर्चस्व की याद दिलाना चाहता है. वहीं कुछ मानते हैं कि चीन साबित करना चाहता है कि यह अमेरिकी पराभव का प्रारंभ है.

चंद्रमा का महत्त्व

आर्टेमिस मिशन में भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हैं. इसकी टीम अगले दो वर्षों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए प्रारंभिक कार्य करने का इरादा रखती है. इस इलाके में पानी है और बर्फ के भंडार भी. इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उत्पादन करके रॉकेटों के लिए ईंधन तैयार किया जा सकता है.

आर्टेमिस मिशन के यात्री 2028 में चंद्रमा पर उतरने से पहले जीवन-सहायता प्रणालियों और नेवीगेशन क्षमताओं का परीक्षण करेंगे. इस काम में वे चीन के लक्ष्य से दो साल आगे हैं. चीन का लक्ष्य 2030 में चंद्रमा पर अपने यात्रियों को उतारने का है.

चंद्रमा में, सौरमंडल के जन्म की जानकारी से जुड़े तमाम तथ्य उपलब्ध है. चंद्रमा में ब्रह्मांड का अरबों वर्षों का इतिहास छिपा है. इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को सौर मंडल के विकास की परिस्थितियों का अंदाजा लगाने में मदद करेगा. आर्टेमिस मिशन, प्रयोगशाला और अन्य अभियानों के लिए प्रक्षेपण-पैड के रूप में भी चंद्रमा का इस्तेमाल करेगा.

स्पेस रेस

बीसवीं सदी में शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच राष्ट्रीय-प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा की देन थी स्पेस-रेस. नाभिकीय-अस्त्रों और मिसाइलों के विकास के साथ दोनों देशों ने अंतरिक्ष-अभियानों के माध्यम से एक-दूसरे को परास्त करने का बीड़ा उठाया था.

29 जुलाई,1955 को अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष मनाने के लिए 1957-58 में एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेजने की घोषणा की थी. इस घोषणा के चार दिन बाद ही रूस ने कहा कि हम भी जल्द ही भेजेंगे.

4 अक्तूबर,1957 को रूस ने स्पूतनिक-1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके बाजी मार ली. इतना ही नहीं, 12 अप्रेल, 1961 को वोस्तोक-1 पर सवार होकर यूरी गागारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने.

इन दो रूसी सफलताओं ने अमेरिका को स्तब्ध कर दिया, तब 25 मई, 1961 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने संसद में घोषणा की कि हम इस दशक के खत्म होने के पहले चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष-यात्री भेजेंगे.

कैनेडी के स्वप्न का पहला चरण जुलाई, 1969 में पूरा हो गया, जब अपोलो-11 पर सवार नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने. यह प्रतियोगिता चलती रही, पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह खत्म हो गई.

बुश की घोषणा

अपोलो-11 के यात्रियों नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के अभियान के बाद से 10 और यात्री चंद्रमा पर विचरण कर चुके हैं. कैनेडी के सपने के 43 साल बाद 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि 2020 तक अमेरिका फिर से चाँद पर जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हमारा इरादा वहाँ जाकर वापस लौटने का नहीं है, बल्कि सौर मंडल में और आगे जाने का है, जिसके लिए चाँद पर बेस बनाएँगे.

अब चीन ने इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है. अमेरिकी संसद से जुड़े अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग के अनुसार ‘अंतरिक्ष को चीन भू-राजनीतिक और राजनयिक प्रतिस्पर्धा का औजार मानता है.’ साइबरस्पेस और स्पेस का सामरिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है.

चीनी हौसले

चीन को उम्मीद है कि 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का उसका बेसिक संस्करण तैयार हो जाएगा, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस).

यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहाँ बर्फ और पानी होने की संभावना है. इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है. इस स्पर्धा में चीन के अलावा कुछ दूसरे ग्रुप भी सामने आ रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट कम्पनियाँ.

2023 में भारत ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 को उतारा. जनवरी 2024 में जापान ने भी अपना एक यान चंद्रमा की सतह पर उतारा. अमेरिका को जहाँ चीन, चुनौती दे रहा है, वहीं चीन को भारत की चुनौती मिल रही है.

2010 के बाद से ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की की स्पेस एजेंसियाँ बनी है. अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स ने भी 2026 में मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने की घोषणा की है.

अमेरिकी इरादे

इस दौड़ में ‘नासा’ का आर्टेमिस कार्यक्रम पिछड़ने लगा था. कई बार स्थगित होने के बाद 2 अप्रैल को इसका प्रक्षेपण हो पाया. पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस 4 तक टाल दिया गया है, जो अब 2028 से पहले संभव नहीं.

शायद इन्हीं बातों को देखते हुए आर्टेमिस 2 के प्रक्षेपण से महज़ एक सप्ताह पहले, ‘नासा’ ने पूरे आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया है. आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम के साथ नाभिकीय ऊर्जा को भी जोड़ दिया गया है.

पिछली 24 मार्च को अपने ‘इग्नीशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत, ‘नासा’ ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के तहत कई परिवर्तनकारी पहलों की घोषणा की है. लक्ष्य है, ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने के पहला ही चंद्रमा पर कदम रखना.

नाभिकीय ऊर्जा

इस मौके पर ‘नासा’ के प्रशासक जैरेड आइज़ैकमैन ने कहा, अब सफलता या विफलता का फैसला महीनों में होगा, वर्षों में नहीं. ‘नासा’ के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय ने कहा, चंद्रमा पर, हम एक केंद्रित, चरणबद्ध संरचना की ओर बढ़ रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अविश्वसनीय महत्त्व को पहचान रहे हैं. देश भर के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए चंद्रमा की सतह खुलने जा रही है. स्पेस रिएक्टर-1 फ्रीडम के साथ, हम अंततः नाभिकीय-प्रणोदन को सुदूर अंतरिक्ष में ले जाने वाले हैं.

चीन से स्पर्धा ही वह वजह है, जिसने पहली बार ‘नासा’ के बजट में चंद्रमा की सतह के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रावधान शामिल किया गया. संभवतः इसी वजह से आर्टेमिस परियोजना में बदलाव करने पड़े. संसद का ध्यान इधर गया और बजट में ढील दी गई और ‘नासा’ को अपोलो परियोजना के बाद से अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त हुई.

स्पर्धा या नवाचार?

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि सोवियत संघ के साथ स्पर्धा करीब चार दशक तक चली थी, पर चीन के लंबी चलेगी. पर वे यह भी मानते हैं कि स्पर्धा के पीछे वैज्ञानिक कारण होने चाहिए, जो उतने नहीं हैं, जितने हो सकते थे.

तकनीकी विकास का एक और द्वंद्व है. आविष्कार होते किसी इरादे से हैं, पर उनकी परिणति कुछ और होती है. जीपीएस इसका बेहतर उदाहरण है. इसकी शुरुआत फौजी संचार-प्रणाली के रूप में हुई थी. आज यह वैश्विक वाणिज्य का एक अभिन्न अंग है. इंटरनेट भी ऐसा ही आविष्कार है.

प्रतिस्पर्धाओं के पीछे कल्याणकारी वैश्विक सहयोग की भावना हो, तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं. चीन का चंद्र-कार्यक्रम एक बंद प्रणाली की देन है. इसमें शामिल देश, चीनी संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, चीन-नियंत्रित शक्ति पर निर्भर रहेंगे और अपने वैज्ञानिक डेटा को चीनी स्टेशनों के माध्यम से भेजेंगे.

नया चीनी यान

चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है. पुराने शेनझोउ की जगह यह नया यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा. चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर भी जाए, पर इस बात के आसार हैं कि स्पेस साइंस में चीन अब अमेरिका की बराबरी के स्तर पर आ रहा है.

आप अभी इसे बराबरी न भी मानें, पर स्पेस नेवीगेशन में वह अमेरिका से कुछ आगे निकलता नज़र आ रहा है. चीन के ‘बेइदू’ ने अमेरिकी ‘जीपीएस’ को पीछे कर दिया है. इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं.

चीन ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में निवेश के साथ-साथ ‘बेइदू’ प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि इसे वैश्विक-व्यवस्था में डिफॉल्ट नेविगेशन सुविधा के रूप में स्थापित किया जा सके.

चीनी योजना

चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है. इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं.

2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया. तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं. चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मौत नहीं हुई है.

चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है. पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था. पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में साफ तौर पर 2030 तक चीन को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

'स्पेस+' दृष्टिकोण

चीन के नए 'स्पेस+' दृष्टिकोण के अनुसार उपग्रह अवसंरचना, व्यापक औद्योगिक प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें केवल संचार ही नहीं, पृथ्वी की कक्षा के कंप्यूटिंग उपयोग को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ रही है.

बहरहाल यह साल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. चीनी रॉकेट अमेरिकी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन फैल्कन 9 अभी चीनी रॉकेटों से आगे है. उसका पहला चरण पुनरोपयोगी है. कुछ बूस्टर अब तक 30 बार तक उपयोग में लाए जा चुके हैं.

चीन की ‘बेइदू’ प्रणाली, अमेरिका के जीपीएस से भले ही टक्कर ले रही है, पर सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में, यह स्टारलिंक से कई साल पीछे है. सबसे मुश्किल काम, हजारों सैटेलाइटों को किफायती लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में, वह अमेरिका से पीछे है.

नेविगेशन सैटेलाइट इतनी ऊँचाई पर होती हैं कि कुछ दर्जन सैटेलाइटों से पूरी दुनिया कवर हो जाती है, पर इंटरनेट नेटवर्क के लिए हजारों निचली कक्षा के सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है.

चीन के पास इतनी बड़ी संख्या में उपग्रह-प्रक्षेपण की क्षमता नहीं है, पर भविष्य में क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

पाँच राज्यों के चुनाव: एनडीए और ‘इंडिया’ दोनों की परीक्षा

2026-04-06T08:15:00.004+05:30

यों तो हरेक चुनाव महत्त्वपूर्ण होता है, पर पाँच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भावी राजनीति के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की प्रासंगिकता की एक और परीक्षा होंगी, वहीं बंगाल में बीजेपी की संगठन-क्षमता की परीक्षा होगी। क्या वह तृणमूल कांग्रेस के चक्रव्यूह को इस बार भेद पाएगी? पार्टी के सामने तमिलनाडु और केरल के प्रवेशद्वार को पार करने की परीक्षा भी है।

2024 के लोकसभा चुनावों में विरोधी ‘इंडिया’ गठबंधन के मन में एक आस जागी थी। उस आस की भी परीक्षा इन चुनावों में होगी। 2024 के बाद छह में से चार राज्यों में बीजेपी के हाथों शिकस्त खाने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोधी दलों के पास नई रणनीति बनाने और नए राजनीतिक मुहावरे गढ़ने का मौका है। कांग्रेस के लिए अब ‘करो या मरो’ की स्थिति है।

संसद में विपक्षी गठबंधन की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को अपनी ‘ताकत’ को साबित करने का मौका भी अब मिलेगा। वहीं ठंडे पड़ते वाममोर्चे को केरल में कुछ ‘अभूतपूर्व’ कर दिखाने और बंगाल में कम से कम हाज़िरी लगाने का एक मौका और मिलेगा। बंगाल और केरल में विरोधी गठबंधन के अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ेंगे। बंगाल में जहाँ टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में, जहाँ कांग्रेस और वामपंथी दल आमने-सामने हैं।

कांग्रेस

2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 2014 के बाद के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में 99 सीटें मिली थीं। इससे उम्मीद जागी थी कि कांग्रेस का पुनरुत्थान हो सकता है। उसके बाद से पार्टी एक भी राज्य का चुनाव नहीं जीत पाई है। हरियाणा और दिल्ली में उसे भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा और महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा नीत गठबंधन के हाथों।

जिन पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें केरल और असम में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाँव पर है। दोनों राज्यों में वह लगातार दो बार चुनाव हारी है। केरल में 2021 में, वामपंथी दलों ने राज्य की उस परंपरा को तोड़ दिया, जिसके तहत हर पाँच साल में सत्ताधारी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता था। लोकसभा चुनावों में जबर्दस्त जीत और केरल में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अभूतपूर्व विजय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे में नई उम्मीदें जगाई हैं। कांग्रेस के मन में यह भरोसा पैदा हुआ है कि वह वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके के साथ गठबंधन जारी है, पर काफी खींचतान के बाद कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार से तीन ज्यादा हैं।

केरल की तरह असम में भी कांग्रेस लगातार दो चुनाव हार चुकी है। नव नियुक्त राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की भी परीक्षा होगी, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि पिछली बार पार्टी को लगभग 30 प्रतिशत वोट मिले थे। बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। बावज़ूद इसके कि 2021 में उसे एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर मात्र 3 प्रतिशत रह गया।

भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा के लिए ये चुनाव महत्त्वपूर्ण समय में हो रहे हैं। मोदी सरकार मई में अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे कर लेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि सत्ता-विरोधी लहर पर नज़र रखनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने अपराजेय भाजपा को गठबंधन चातुर्य को जबर्दस्त धक्का पहुँचाया था। केंद्र में सरकार ज़रूर बन गई, पर पार्टी के कुछ अंतर्विरोध जरूर सामने आ गए।

पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में झटका लगा था, जहाँ से उसे कम से कम 2014 की 62 की संख्या को छू लेने का अनुमान था, पर ऐसा हुआ नहीं। कुल 80 क्षेत्रों में से उसे केवल 33 में विजय मिली। समाजवादी पार्टी ने राज्य में 37 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, झारखंड और पंजाब में भी उसने सीटें खोईं। कुल मिलाकर पूरे देश में करीब 60 सीटों का उसे जो नुकसान हुआ था, उनमें से 46 सीटें उसने उत्तर भारत में गँवाई।

बंगाल में वह 2019 के स्तर को भी छू नहीं पाई, तब उसे 18 सीटें मिली थीं। इससे दो बातें साफ हुई हैं। एक, उत्तर प्रदेश में उसकी सोशल इंजीनियरी में कोई कमी रह गई थी। दूसरे, बंगाल में उसके पास मजबूत संगठन नहीं है। वह ममता बनर्जी की आक्रामकता का मुकाबला करने में असमर्थ रही है। इन पाँच राज्यों के परिणाम अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जो दिल्ली का प्रवेशद्वार है।

फिलहाल उसका लक्ष्य असम में अपनी पकड़ बनाए रखना, बंगाल जीतना और दक्षिण में अपना विस्तार करना है। इसे हासिल करने के लिए उसे कांग्रेस के क्रमशः पराभव को और तेज करना होगा। 2024 के बाद बीजेपी के विजय रथ को केवल दो जगह अटकना पड़ा। एक, झारखंड में और दूसरे जम्मू-कश्मीर में। इन दोनों राज्यों के गठबंधनों में कांग्रेस की भूमिका गौण रही।

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के शासन का रिकॉर्ड, कल्याणकारी योजनाओं, अवसंरचना विकास और मजबूत कानून व्यवस्था की छवि का हवाला देता है। ध्रुवीकरण राज्य में भाजपा की रणनीति का केंद्रीय तत्व है। सरमा अक्सर धार्मिक, जातीय और उप-क्षेत्रीय पहचानों का आह्वान करते हैं। बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर उन्होंने स्थानीय असमिया समुदायों की भावनाओं का दोहन किया है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा टीएमसी सरकार के कथित भ्रष्टाचार, सत्ता विरोधी लहर और पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता की संभावना जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। यह भी साफ है कि अब लड़ाई दोतरफा है। तृणमूल बनाम भाजपा। दोनों पक्ष पहचान और सांस्कृतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। टीएमसी जहाँ खुद को ‘बाहरी लोगों’ के खिलाफ बंगाली क्षेत्रीय गौरव के रक्षक के रूप में पेश कर रही है, वहीं भाजपा व्यापक बंगाली-हिंदू पहचान के सहारे हिंदुत्व को बंगाली सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ रही है।

असम

असम में 2001 के बाद से लगातार 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, पर 2016 के बाद से वह विपक्ष में है। 2016 के चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पर 60 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तब से राज्य पर बीजेपी का कब्जा है। अलबत्ता इस बार परिसीमन के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में बदले हुए सियासी नक्शे की पहली बड़ी परीक्षा है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि राज्य में 40 से 50 सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। असम की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या लगभग 34 प्रतिशत है। यदि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के समर्थन में एकजुट होंगे, तो मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है।

2021 में बीजेपी ने कुल 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके नेतृत्व वाले एनडीए ने कुल 126 सीटों में से 75 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2016 के मुकाबले एनडीए को 2021 में 11 सीटों का घाटा हुआ था। 2016 में 60 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, पर उसे केवल 29 सीटें ही मिलीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट गठबंधन ने अलबत्ता 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने 20 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन की संभावना को ख़ारिज कर दिया है। भाजपा ने इस बार कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताने के साथ-साथ नए प्रयोगों और बदले हुए सियासी समीकरणों का सहारा भी लिया है। उसने 89 सीटों पर खुद लड़ने का फैसला किया है, और 37 सीटें सहयोगी दलों को दी हैं। असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 11 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में एजीपी के लिए बीजेपी ने 22 सीटें छोड़ी थीं, जिसमें एजीपी ने केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज की।

बोडोलैंड टैरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं जहाँ इस बार बीजेपी ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ़) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का एलान किया है। पिछली बार उसने यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले साल सितंबर तक बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) का शासन यूपीपीएल के पास था, लेकिन इसी दौरान हुए चुनाव में बीपीएफ़ ने यूपीपीएल को मात देते हुए बीटीसी फिर से अपने हाथों में ले ली है। यहाँ बीटीसी का शासन जिस पार्टी के पास होता है प्रदेश की सरकार में बैठी पार्टी उसी से हाथ मिलाती है।

मुख्यमंत्री सरमा जालुकबारी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है। वे 2001 से इस सीट पर लगातार जीतते आए हैं। दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जोरहाट से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर और मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी को उतारा है। यह मुकाबला हाई-प्रोफाइल टकरावों में एक होगा। असम की एक और प्रतिष्ठित सीट है दिसपुर, जहाँ से कांग्रेस छोड़कर आए वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जो पार्टी की नई रणनीति है। वह एंटी-इनकंबैंसी से बचने और नए चेहरों को मौका देने पर फोकस कर रही है।

कांग्रेस ने इस बार के चुनाव के लिए 'असम सोनमिलितो मोर्चा' बनाया है, जिसमें कांग्रेस के अलावा रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम), ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) और सीपीआई (एमएल) शामिल हैं। कांग्रेस 87 सीटों पर लड़ेगी, रायजोर को 11 सीटें दी गई हैं और दो पर दोस्ताना मुकाबला होगा। एजेपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि सीपीआई (एम) और एपीएचएलसी दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

सरकार की अरुणोदय स्कीम के तहत क़रीब 40 लाख महिलाओं को 3,600 करोड़ रुपए देने की बात बेहद चर्चा में है। असम सरकार ने हाल में यह रकम अरुणोदय-3 योजना के तहत ट्रांसफ़र कर दी, जिसमें प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 9 हज़ार रुपये डालने की बात कही गई है। चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों को साधने वाला बीजेपी का यह दाँव उसे फायदा पहुँचा सकता है। महिलाओं, छात्रों और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए कैश ट्रांसफ़र स्कीम बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन कई और बड़े मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी को चुनौती मिलेगी।

राज्य के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। विरोधी दल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले असम के दौरे पर बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ नामक एक दस्तावेज़ जारी किया था। इस ‘आरोप पत्र’ में भ्रष्टाचार समेत ‘सिंडिकेट राज’ को संस्थागत बनाने और मूल निवासियों की ज़मीन कॉरपोरेट घरानों को देने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस जहाँ इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम सरमा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को सार्वजनिक तौर पर 'पाकिस्तानी एजेंट' बता रहे हैं।

पश्चिम बंगाल

पाँचों राज्यों में पश्चिम बंगाल, भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। वैचारिक और रणनीतिक दृष्टि से, पार्टी बंगाल को एक महत्त्वपूर्ण मोर्चे के रूप में देखती है। राज्य में भाजपा का उदय उल्लेखनीय रहा है। 2011 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी को केवल 4% वोट मिले थे और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। अब यह टीएमसी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। यानी कि कांग्रेस और वाममोर्चे को उसने काफी पीछे धकेल दिया है। वाममोर्चा बंगाल में अपनी प्रासंगिकता और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस राज्य पर इसने 34 वर्षों तक शासन किया और अब जहाँ इसका कोई सांसद या विधायक नहीं है। इस बार भी वामपंथी दलों ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि हाल के वर्षों में कांग्रेस के साथ उनका चुनावी समझौता था।

अब इस राज्य की कहानी भाजपा बनाम तृणमूल है। हाल में एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हालाँकि भाजपा और उसके एनडीए सहयोगी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं, लेकिन यह ‘पर्याप्त नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान होगी।’

ममता बनर्जी को मजबूत कल्याणकारी कार्यक्रमों और अल्पसंख्यकों के मजबूत समर्थन आधार का लाभ प्राप्त है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने शानदार जीत हासिल की है और एक बार वह फिर भाजपा की मजबूत मशीनरी के सामने खड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से राज्य और उसकी राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है, जब भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर 40.64 प्रतिशत वोट शेयर के साथ केंद्रीय सत्ता में वापसी की थी। इसी वजह से 2021 के विधानसभा चुनाव बेहद महत्त्वपूर्ण हो गए थे।

ममता बनर्जी अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं, तो वह पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को लगातार चार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी और 294 में से 215 सीटें जीतकर 48.02 प्रतिशत मत हासिल किए। भाजपा को सिर्फ 77 सीटें मिलीं, लेकिन उसका मत प्रतिशत 37.97 हो गया। राज्य में वह दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनावों ने टीएमसी को और भी मजबूत बनाया। उसने 28 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा की सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई।

फिलहाल टीएमसी आत्मविश्वास से भरी नज़र आ रही है। उसे भरोसा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ एक बार फिर कमाल करेंगी। ममता बनर्जी के भीतर छिपी जुझारू प्रवृत्ति ने एसआईआर के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। उसकी असली ताकत हैं, राज्य के 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाता, जो वाममोर्चे और कांग्रेस के विफल हो जाने के बाद अब पूरी तरह उसके के साथ हैं। वे भाजपा को रोकने की अपनी रणनीति के तहत टीएमसी का पुरजोर समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी मानती हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा विरोधी वोट वामपंथी दलों और कांग्रेस में बँटने के बजाय उनके पक्ष में एकजुट हो जाएँगे।

ममता सरकार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल बलात्कार कांड और शेख शाहजहाँ प्रकरण जैसी विवादों का सामना करना पड़ा है। फिर भी, उसके पक्ष में दो कारक काम कर रहे हैं: भाजपा के बारे में यह धारणा कि वह ‘बंगाली’ पार्टी नहीं है और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता, जो ग्रामीण महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करती है। बेरोज़गार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देना, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करने का फ़ैसला लेना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम तृणमूल के मददगार साबित हो सकते हैं।

तमिलनाडु

2021 में तमिलनाडु की सत्ता में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की वापसी ने एआईएडीएमके के एक दशक के शासन का अंत किया। इसके पहले राज्य में जे जयललिता और एम करुणानिधि की प्रतिस्पर्धा चलती थी। पूर्व मुख्यमंत्री और अद्रमुक के नेता ओ पन्नीरसेल्वम को हाल में डीएमके अपने साथ लाने में कामयाब रही है। डीएमके ने हाल में घोषित तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना सहित शासन और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं उसका विरोधी खेमा अभी तक अस्थिर है। अद्रमुक में आंतरिक कलह है। वहीं अभिनेता से राजनेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने हाशिए पर पड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। क्या वे राज्य को नया नेतृत्व देने वाले हैं?

अभिनेता विजय के राजनीति में प्रवेश और उनकी पार्टी टीवीके द्वारा डीएमके और भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे ज़ोरदार अभियान ने अनिश्चितता और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल है कि विजय किसके वोट बैंक में सेंध लगाएँगे? अगर वे सभी पार्टियों के वोट काटेंगे, तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? और अगर वे डीएमके विरोधी वोटों को बाँटेंगे, तो क्या त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में एमके स्टालिन को फायदा होगा?

एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), एमडीएमके, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके), आईयूएमएल और अन्य दलों के साथ अपने नौ साल पुराने गठबंधन को बरकरार रखा है। यह गठबंधन मुख्य रूप से भाजपा के वैचारिक विरोध के कारण एक साथ जुड़ा है। इस धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में अब 20 से अधिक दल शामिल हैं।

2021 में, डीएमके 10 साल बाद तमिलनाडु में सत्ता में वापस लौटी थी। राज्य में अद्रमुक की कमजोर स्थिति को देखते हुए, द्रमुक कुछ समय पहले तक आश्वस्त थी कि 2026 में भी उसकी ही वापसी होगी। उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनावों में सभी सीटें जीतकर शानदार सफलता हासिल की थी, पर तब से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। अद्रमुक ने अपने आंतरिक मामलों को काफी हद तक सुलझा लिया है और अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्काल काची (पीएमके) और टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्काल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) को गठबंधन में शामिल करके अपने आधार का विस्तार कर लिया है।

डीएमके को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से, गृहमंत्री अमित शाह अनिच्छुक अद्रमुक को एनडीए में वापस लेकर आए और भरोसा दिलाया कि चुनाव पलानीसामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्काल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) को गठबंधन में शामिल करने के लिए राजी किया। एनडीए का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसके भीतर अभी विसंगतियाँ हैं। तमिलनाडु में कभी एनडीए की सरकार नहीं बनी, बावजूद इसके, एनडीए ने डीएमके के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रखा है।

सीमान की नाम तमिलार काची (एनटीके) की मजबूत उपस्थिति भी, 234 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले इस चतुष्कोणीय मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। यह पार्टी एक दशक से थोड़े ही समय में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। इसने सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से आधी महिला उम्मीदवार हैं।

पुदुच्चेरी

केंद्र शासित पुदुच्चेरी में दिल्ली की तरह विधानसभा है। हालाँकि इसके सदस्यों की संख्या मात्र 30 है, फिर भी इस प्रदेश का राजनीतिक महत्व कहीं अधिक है। 2021 में यहाँ एनडीए ने सरकार बनाई थी, जिसमें भाजपा से जुड़े मनोनीत सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामान्यतः यहाँ की राजनीति तमिलनाडु से प्रभावित रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने पैर जमा लिए हैं।

केरलम

राज्य में एलडीएफ (वाममोर्चा) बनाम यूडीएफ (कांग्रेस नीच मोर्चे) के बीच लड़ाई चलती है। आमतौर पर हरेक चुनाव में सरकार बदलती रही है, पर 2021 के चुनाव ने राज्य के राजनीतिक इतिहास को नया रूप दिया, जब माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चे ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की, जो 1977 के बाद केरल में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीतकर 2016 की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की सीटें घटकर 41 रह गईं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपनी एकमात्र सीट गँवा दी, जिससे केरल में उसकी चुनावी पकड़ कमजोर हुई।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अब वस्तुतः केरल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बन चुकी है। बंगाल अब सीपीएम की प्राथमिकताओं में ऊपर नहीं है, केरल है। यह पार्टी अब केरल में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव उसके लिए करारी हार साबित हुए। वामपंथी दल 20 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट जीत सके। हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने मोर्चे को एक और झटका दिया है। मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की लोकप्रियता अब कम होती जा रही है, लेकिन पार्टी ने अभी उन्हें वाममोर्चे का नेतृत्व सौंप रखा है। इस बार वामपंथी दल केरल में हारे, तो यह भी अलग तरह का इतिहास होगा। 1977 के बाद यह पहली बार होगा कि देश के किसी राज्य में वामपंथी दल सत्ता में नहीं होंगे।

केरल भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि पार्टी ने हाल ही में प्रगति के कुछ संकेत दिखाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में, अभिनेता सुरेश गोपी ने भाजपा के टिकट पर त्रिशूर सीट जीती, जिसे व्यापक रूप से राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसके बाद, पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन किया और राज्य की राजधानी में महापौर का पद भी हासिल किया।

भाजपा द्वारा सात ईसाई उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, राज्य में ईसाई समुदाय को लुभाने की पार्टी की रणनीति को दर्शाता है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के समर्थक रहे हैं। भाजपा ने ईसाई वोटों पर बड़ा दाँव लगाया है। अपनी रणनीति के तहत वह ईसाई समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठा रही है, जिसमें मुनंबम भूमि मामले में समुदाय को समर्थन देना भी शामिल है।

पाँचों राज्य एक नज़र में

राज्य	कुल सीटें	2021 में सीटें और मत प्रतिशत	इस बार के मुख्य दल
असम	126	भाजपा+ 75 (34.51%) कांग्रेस+ 50 (43.68%)	पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (भाजपा, एजीपी, बीपीएफ़) असम सोनमिलितो मोर्चा (कांग्रेस, रायजोर, एजेपी, माकपा, एपीएचएलसी, जेएमएम, माकपा-माले)
पश्चिम बंगाल	294	तृणमूल+ 216 (48.46) भाजपा+ 77 (38) संयुक्त मोर्चा 01(10)	तृणमूल, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजेपी कांग्रेस वाममोर्चा
तमिलनाडु	234	द्रमुक+ (कांग्रेस 18) कुल 133 (45.38) अद्रमुक+(बीजेपी 4) कुल 75 (39.71)	द्रमुक+ (कांग्रेस शामिल) अद्रमुक+ (बीजेपी शामिल) नाम तमिलार काची (एनटीके) विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके)
पुदुच्चेरी	30	एनडीए 16 (53.3) यूपीए 08 (30) अन्य 06 (16.7)	एनडीए यूपीए
केरल	140	वाममोर्चा 99 (45.45) कांग्रेस+ 41 (39.47) बीजेपी 0 (11.30)	वाममोर्चा कांग्रेस+ बीजेपी

भारत वार्ता में प्रकाशित