जिज्ञासा

देसी बनाम विदेशी बनाम भाषा की शिक्षा

2026-06-04T06:55:56.038+05:30

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएँ, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डीएमके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है। यह आदेश सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर ही लागू होता है, जबकि राज्यों के बोर्डों के नियम अलग-अलग हैं। यदि यह ठीक से लागू हो गया, तो राज्यों में भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ेगा।

हालाँकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली के पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ‘प्रशंसनीय’ हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनज़र इस नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित है।

कुछ समय पहले, सीबीएसई ने घोषणा की थी कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि यह अचानक बदलाव क्यों? एनईपी 2020, जिसके तहत यह आदेश लागू किया जा रहा है, लचीलेपन का वादा करती है। वह गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अभिभावक और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता भी चुनौतियाँ हैं।

इस आदेश के विरोधी यह भी कहते हैं कि इससे विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का अहित होगा। कुछ छात्र पहले से ही फ्रेंच, जर्मन या जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं इस नीति के समर्थक कहते हैं कि स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं से ऊपर विदेशी भाषाओं को रखना न तो तार्किक है और न ही लाभकारी। विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं को हतोत्साहित करना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा संघवाद और भाषा के चयन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इसे थोपा नहीं जा सकता। इसपर पीठ ने कहा कि इस तर्क को उलट कर यह कहा जा सकता है कि अधिक भाषाएँ सीखना संघवाद की भावना को लाभ पहुँचाने का काम करेगा।

15 मई को जारी परिपत्र के अनुसार, विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भारतीय मूल भाषाओं का अध्ययन करने के बाद केवल तीसरी भाषा के रूप में या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ऐसा कर सकेंगे। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 का हिस्सा है। परिपत्र के अनुसार कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ‘आर3 (तीसरी भाषा) के सभी मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय-आधारित और आंतरिक होंगे। इसका विवरण सीबीएसई प्रमाणपत्र में परिलक्षित होगा।

इस नीति के आलोचक मानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों ने तीन-भाषा नीति के प्रति उदासीन रुख अपनाया है, जिनमें से ज्यादातर ने क्षेत्रीय भाषा के बजाय संस्कृत को चुना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पहली भाषा अंग्रेजी, दूसरी हिंदी और तीसरी भाषा संस्कृत है।

मध्य प्रदेश में अभी दो-भाषा नीति लागू है, जिसमें अंग्रेजी पहली भाषा और हिंदी दूसरी भाषा है। झारखंड में तीसरी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत है, हालांकि कुछ स्कूलों में संथाली जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ भी पढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में संस्कृत के साथ-साथ गोंडी जैसी क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है। परेशानी उन अभिभावकों को होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें अपनी मन-पसंद की विदेशी भाषा पढ़ाने वाला स्कूल नहीं मिलता।

मोटे तौर पर बहुसंख्यक गैर-हिंदी राज्यों में बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के साथ तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा सीखते हैं। राज्यों के बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में टकराव होता है। यह दिक्कत केवल हिंदी क्षेत्रों में ही नहीं है। दक्षिण में भी है, जहाँ बच्चों को तीसरी भाषा के रूप में तमिल, कन्नड़, मलयालम या तेलुगु पढ़नी पड़ती है। इससे उन्हें दिक्कत होती है, जो कक्षा पाँच से जिस तीसरी भाषा को पढ़ रहे होते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। यों पाँचवीं कक्षा तक भाषा का मूल्यांकन भी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृत या उर्दू पढ़ने से उनके बच्चों का करिअर अच्छा नहीं होगा, विदेशी भाषा पढ़ने से होगा।

भाषा संबंधी प्राथमिकताएं भी राज्यों के अनुसार भिन्न होती हैं। मध्य प्रदेश में अब तक केवल दो-भाषा प्रणाली ही लागू है, जिसका पालन राज्य बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलों द्वारा किया जाता है। अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इस साल कोई बदलाव होगा। देश के बाहर सीबीएसई स्कूलों के साथ भी ऐसा ही है। तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, पर सभी स्कूलों में सभी भाषाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषाओं का बोझ गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई से विमुख करता है। उच्च-मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को मिलने वाले विशेषाधिकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बिलकुल अलग होते हैं। पोषण संबंधी अंतर ही चौंकाने वाला है। और यह असमानता केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में भी स्पष्ट है।

मिड डे मील के कारण बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन विषयों का बोझ उन्हें हतोत्साहित करता है। उनके अभिभावक अपने बच्चों के लिए ट्यूशन भी नहीं लगा सकते। पर भाषा के सवाल अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग होते हैं। पाँच-छह साल के बच्चे और बारह-चौदह साल के बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए यह शिक्षा-मनोविज्ञान से जुड़ा विषय भी है।

सवाल है कि जो बच्चे पहले से फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ रहे हैं, वे एक नई भारतीय भाषा को बिल्कुल नए सिरे से किस तरह से सीखेंगे? पर उन्हें विदेशी भाषा पढ़ने की हड़बड़ी क्यों है? वह तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी सीखी जा सकती है। उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपनी नौकरी जाने का डर है, वहीं बहुत से स्कूलों में इन भाषाओं को पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं, पर अध्यापक नहीं हैं। ये समस्याएँ शिक्षा की सामान्य समस्याओं से अलग नहीं हैं। अदालत के सामने इसके तमाम पक्ष खुलकर सामने आएँगे।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

डिजिटल क्रांति के बीच RBI का प्लास्टिक नोट लाने का फैसला

2026-06-03T07:44:46.521+05:30

डिजिटल दौर में भी बढ़ती नकदी को संभालने और फटे नोटों के खर्च से बचने के लिए आरबीआई अब टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय में लिखा गया है कि:

सरसरी तौर पर भले ही यह अनावश्यक लगे लेकिन यह निर्णय ध्यान देने लायक है। खासतौर पर तब जबकि भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। नकदी को अप्रासंगिक बनाने के बजाय भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के साथ-साथ मुद्रा के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है।

केंद्रीय बैंक के सामने चुनौती यह है कि मुद्रा के प्रवाह को अधिक कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए। रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट इस वास्तविकता को रेखांकित करती है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मुद्रा 11 फीसदी से अधिक बढ़ी, जो पिछले वर्ष की 5.8 फीसदी वृद्धि से लगभग दोगुनी है, जबकि इसी दौरान डिजिटल भुगतान भी तेजी से विस्तार करता रहा।

दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल और नकद भुगतान एक-दूसरे का स्थान नहीं ले रहे है बल्कि साथ-साथ मौजूद हैं। इस बढ़ते मुद्रा भंडार का प्रबंधन लगातार महंगा होता जा रहा है। वर्ष 2024-25 में बैंक नोट छापने पर 6,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई।

इसी समय लगभग 24 अरब घिसे-पिटे नोटों को प्रचलन से वापस लिया गया जो घिसी हुई मुद्रा को बदलने के परिचालन बोझ को उजागर करता है। छोटे मूल्य वर्ग के नोट जो बार-बार हाथ बदलते हैं वे खासतौर पर जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि रिजर्व बैंक 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का हिस्सा भी बढ़ाया जाना चाहिए।

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इसी विषय पर बिजनेस इंडिया का एक लेख

बिजनेस स्टैंडर्ड ने बढ़ती आर्थिक स्थितियों और मौद्रिक नीति को लेकर लिखा है:

लगातार बदलती स्थितियों और परस्पर विरोधी उद्देश्यों के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम एशिया में तनाव कितने समय तक बना रहेगा। ऐसे में यह कहना कठिन है कि होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा।

ध्यान रहे कि यहां से वैश्विक कच्चे तेल के 20 फीसदी की आवाजाही होती है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अब भी संघर्ष शुरू होने से पहले की तुलना में लगभग 40 फीसदी अधिक हैं। आर्थिक दृष्टि से तेल मूल्य का झटका मुद्रास्फीतिजनित मंदी की ओर ले जाता है जिसे संभालना कठिन होता है। चूंकि वैश्विक कीमतों का असर सीमित और विलंबित रहा है इसलिए यह अभी तक खुदरा मुद्रास्फीति दर में परिलक्षित नहीं हुआ है। अप्रैल में यह 3.5 फीसदी थी।

हालांकि, ऊंची तेल कीमतों ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर में तेज वृद्धि की और अप्रैल में यह 8.3 फीसदी तक पहुंच गई। हाल ही में ईंधन की पंप कीमतों में वृद्धि संभवतः थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मुद्रास्फीति दर दोनों को और ऊपर धकेलेगी।

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महँगाई और विदेशी-मुद्रा पलायन रोकने के भारतीय प्रयास

2026-06-03T07:28:55.572+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। होर्मुज जलसंधि मार्ग को, अमेरिका और ईरान दोनों ने बंद कर रखा है। इस रास्ते से भारत के 45-55 फीसदी खनिज तेल का आवागमन होता है। भारत के निर्यात पर भी असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव नज़र आने लगा है। रुपये और शेयर बाजार की गिरावट ने भी चिंता का माहौल बनाया है।

लड़ाई शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मितव्ययिता का आह्वान किया है, जिसके पीछे कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा का खर्च।

खबर है कि इस तनाव के कारण भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा बेचा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स (BE) की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारत अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के अनुसार, RBI ने 22 मई को समाप्त हुए दो हफ्तों के भीतर लगभग 12 अरब डॉलर (करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सोना बेचा है। इसी अवधि के दौरान केंद्रीय बैंक ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां खरीदीं। हालांकि इस मामले पर अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है। विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।

केंद्र के आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले महीने के अंत में जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वृहद आर्थिक हालात का वास्तविक आकलन पेश किया है, साथ ही नीतिगत मार्ग भी सुझाए हैं। लड़ाई जल्दी समाप्त हुई, तो बहुत व्यवधान नहीं होगा, पर जारी रही, तो हमें आर्थिक, राजनयिक, राष्ट्रीय-सुरक्षा और मानवीय प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

· सबसे बड़ी है ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियाँ। भारत अपनी 80-85 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। इसमें पश्चिम एशिया से बड़ा हिस्सा, लगभग 45-55 प्रश आता है।

· रसोई गैस की सप्लाई कम होने के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे महँगाई बढ़ती है।

· महँगाई का वात्याचक्र है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और खाद्य पदार्थों की लागत प्रभावित होती है। एयरलाइंस पर भी उड़ान मार्गों और ईंधन की महँगाई का असर पड़ता है।

· विदेशी मुद्रा के प्रवाह यानी रेमिटेंसेस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में 90 लाख भारतीय कामगार काम करते हैं, जो सालाना करीब 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। युद्ध लंबा चला तो नौकरियाँ पर असर होगा, जिससे डॉलर का प्रवाह कम हो सकता है। इससे रुपये और चालू खाते पर दबाव पड़ेगा।

· व्यापार और सप्लाई चेन में बाधा पड़ेगी। हमारा बहुत सा निर्यात इस क्षेत्र से आयात पर निर्भर करता है। आयात रुका, तो निर्यात भी घटेगा।

· शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ेगी।

· प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।

· भारत का ईरान के साथ ऊर्जा, चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के मार्ग के मामले में सहयोग हैं। यूएई, सऊदी अरब और शेष खाड़ी देशों के साथ पेट्रोलियम के साथ-साथ कामगारों के रेमिटेंसेस जुड़े हैं।

· क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण पाकिस्तान में मौज़ूद चरमपंथी समूहों को मौका मिल सकता है।

· मानवीय और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ेंगी। लाखों भारतीयों को निकासी की जरूरत पड़ सकती है।

भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। हमारे देश ने समय से वैकल्पिक-ऊर्जा पर काम शुरू कर दिया है, हमारी डिप्लोमैटिक-सक्रियता संतोषजनक है और करेंसी रिज़र्व कुछ कम होने के बावज़ूद अच्छा है। चूँकि हमें इस इलाके के कई परस्पर विरोधी पक्षों के साथ संतुलित-संबंध बनाकर रखने हैं, इसलिए डिप्लोमेसी की चुनौती भारी है। स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए नवीनतम घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है।

सरकारी कदम

भारत ने इस बीच कई तरह के कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 5 मई को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी है। यह गारंटी व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके तहत कुल 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये एयरलाइंस के लिए आबंटित हैं। सरकार ने 497 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'रिलीफ' नामक योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से उन निर्यातकों के लिए है, जो पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के 17-18 प्रभावित देशों में व्यापार कर रहे हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें एलपीजी का पश्चिम एशिया के बजाय दूसरे स्रोतों से आयात संभव है।

दुनिया के बहुत से देशों ने अपने यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है, पर भारत ने हाथ रोक रखे हैं। कुछ हद तक तेल विपणन कंपनियों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क कम कर दिया, पर बाद में कुछ कीमतें बढ़ाई हैं। तेल कंपनियों पर नुकसान का वर्तमान स्तर बना रहा, तो इस साल एलपीजी की बिक्री पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी बड़े नुकसान का अंदेशा है।

सरकार का फोकस व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण जहाजों को लंबा रास्ता लेने के कारण बढ़ी हुई लागत को कम करना है। महंगाई पर नियंत्रण पाने और जमाखोरी-चोरबाजारी को रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने टेक्सटाइल, फार्मा, कृषि और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों को राहत देने के लिए आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश की है। उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय किया है।

मोदी की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस परिस्थिति का सामना करने के लिए गत 10 मई को कुछ उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है। इनमें कुछ हैं:

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें और गैरज़रूरी विदेश-यात्राओं को टालें।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई लॉकडाउन या अनिवार्य आदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित में की गई स्वैच्छिक अपील है। इन छोटे उपायों से आयात बिल कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और रुपये पर दबाव कम पड़ेगा।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक संकट के समय ईंधन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण बेहद जरूरी होता है। वे यह भी कहते हैं कि मितव्ययिता की अपील ने शेयर बाजार की चिंता को बढ़ाया है, जिसके कारण सेंसेक्स में गिरावट देखी जा रही है।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

अमेरिका-ईरान: कभी हाँ, कभी ना की राजनीति

2026-06-03T07:02:25.854+05:30

अनुमान है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब किसी भी क्षण हो सकता है. फिर भी दोनों ने अपने हाथ खींच रखे हैं. इसके पीछे दो कारण नज़र आते हैं.

एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बना ले, वहीं ईरान का नेतृत्व दो हिस्सों में बँटा हुआ है. वहाँ का अनुदार तबका छूट देना नहीं चाहता.

अमेरिका इसे और व्यापक आधार देना चाहता है, जिसमें इसराइल की समस्या का समाधान भी है. वह मुस्लिम देशों से इसराइल को मान्यता दिलाना चाहता है, जो इस लड़ाई की बुनियाद में है.

बहरहाल दोनों देशों की सहमतियों के बावज़ूद, समझौता अटका हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ बैठक की, लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला टाल दिया.

इस कक्ष का इस्तेमाल बड़े संकटों से निपटने की रणनीति बनाने या चर्चा करने के लिए होता है. अभी स्पष्ट नहीं है कि समझौते की घोषणा कब होगी, होगी भी या नहीं.

ईरान के मुख्य वार्ताकार, जनरल मोहम्मद बग़ेर ग़ालिबफ़ ने दिन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर भरोसा नहीं है. उनके किसी कदम के बिना, हम पहला कदम नहीं उठाएँगे.

फ़्रेमवर्क तैयार

इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और ईरान ने मिलकर एक शुरुआती समझौते का फ़्रेमवर्क तैयार किया था, जिसे ‘मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग’ कहा गया है. यह समझौता लागू हुआ, तो युद्धविराम को 60 दिन और बढ़ाया जाएगा.

इसके साथ ही, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत शुरू करने की योजना है. उधर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने खबर दी है कि ईरान के कट्टरपंथी गुट ने अमेरिका को किसी किस्म की रियायत देने का खुला विरोध किया है.

ईरान में आंतरिक राजनीतिक-संघर्ष चल रहा है. सरकारी टेलीविजन, कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है। उसने मतभेदों को मुखर करते हुए वार्ताओं को विफल बताया है. पिछले सोमवार को राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सरकारी टीवी को फटकार लगाई और कहा कि कलह पैदा करने से बचो.

पेज़ेश्कियान ने कहा कि पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई इस बात से सहमत थे कि हमें बातचीत की मेज पर जाना चाहिए। लेकिन लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए.

विरोधी रैली

शुक्रवार को तेहरान में कट्टरपंथियों की भारी रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग झंडे लहराते हुए और विरोध के नारे लगाते हुए नज़र आए. सरकारी टेलीविजन के एक रिपोर्टर ने कुछ उपस्थित लोगों से बात की.

एक महिला ने कहा, हम चाहते हैं कि उन्हें करारा जवाब मिले. एक व्यक्ति ने कहा, जमे रहो, हम अपने खून की आखिरी बूँद तक तुम्हारे साथ हैं.

संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समितियों के प्रमुख और रूढ़िवादी सांसद इब्राहिम अजीजी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘ट्रंप को पता होना चाहिए कि ईरान, विजेता देश के रूप में, शर्तें तय करता है.’

तेहरान के एक राजनीतिक विश्लेषक मेहदी रहमती के अनुसार, इस गुट को बहुमत ईरानियों का समर्थन प्राप्त नहीं है. उनकी असहमति के बावजूद परमाणु वार्ता जारी है.

नए सर्वोच्च नेता, आयतुल्ला मोज़्तबा खामनेई से भी कट्टरपंथी नाराज़ हैं. गुरुवार को, एक कट्टरपंथी सांसद और धर्मगुरु हामिद रसाई ने सोशल मीडिया पर ‘सर्वोच्च नेतृत्व के योग्य कौन है?’ शीर्षक से एक पोस्ट लिखकर आयतुल्ला पर निशाना साधा.

बाद में रसाई ने एक अन्य पोस्ट में अपने बयान से पलटते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला है.

समझौते की संभावना

हर रोज़ खबर आती है कि समझौता होने ही वाला है, पर होता नहीं है. ट्रंप खुद कहते हैं कि समझौता हुआ ही समझो, पर यह खबर भी आती है कि उसे ट्रंप ही रोके बैठे हैं.

शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौता होने जा रहा है, जिससे तेल और गैस की ढुलाई के महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज को फिर से खोला जा सकता है और युद्धविराम को बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा.

दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच हाल में गोलीबारी हुई है. ट्रंप ने बार-बार बड़े पैमाने पर युद्ध की धमकी दी है. समझौता हुआ, तो ट्रंप को उस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, जिसने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और अमेरिका में उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है.

इस समझौते से ईरान की अपनी विदेशी संपत्तियों तक पहुँच हो जाएगी और अरबों डॉलर के तेल राजस्व का प्रवाह फिर से शुरू करने का रास्ता भी खुल जाएगा.

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हालांकि दोनों पक्ष समझौते के ‘बहुत करीब’ हैं, फिर भी हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों के अलावा समझौते की सटीक भाषा पर विचार-विमर्श कर रहे हैं.

कैसा समझौता

यह एक प्रारंभिक प्रारूप होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य, देश पर अमेरिकी प्रतिबंधों और युद्ध की औपचारिक समाप्ति को निर्धारित करने के लिए अधिक ठोस, और संभवतः लंबे समय तक चलने वाली, वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त करेगा.

वार्ता में शामिल राजनयिकों ने कहा कि मोल-भाव जितना लंबा चलेगा, दोनों पक्ष उतने ही हताश भी होंगे. गोलीबारी भी हो सकती है, जिससे राजनयिक प्रयासों को धक्का लगेगा.

नवीनतम प्रस्ताव में जिन बातों पर चर्चा हो रही है, उनमें से कुछ यह हैं:

· इसमें वाशिंगटन और तेहरान के बीच अनाक्रमण-संधि की शर्तें तय हो सकती हैं.

· मध्यस्थों का कहना है कि इसमें क्षेत्रीय पहलू भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें लेबनान में लड़ाई रोकना भी शामिल है.

· मोटे तौर पर युद्ध-विराम 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है.

· होर्मुज़ के रास्ते मुक्त-आवागमन शुरू हो सकता है.

· इसमें ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के युद्धोत्तर निवेश कोष की स्थापना भी संभव है. इसे पुनर्निर्माण-कार्यक्रम भी कह सकते हैं.

· इस कोष के सहारे अमेरिकी तेल और ऊर्जा कंपनियों को ईरान में प्रवेश मिल सकता है.

· एक ईरानी अधिकारी के अनुसार, ईरान पर मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंध, जो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में लगाए गए थे, अंतिम समझौते पर पहुँचने की स्थिति में हटा लिए जाएँगे. ईरान को अंततः अरबों डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्तियाँ मिल जाएँगी.

· विदेशी बैंकों में ईरान की अनुमानित 24 अरब डॉलर की धनराशि फँसी हुई है.

नाभिकीय सामग्री

ईरानी अधिकारी द्वारा वर्णित मसौदा समझौते के अनुसार, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित कर देगा, जिसके बदले में वाशिंगटन वादा करेगा कि अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी होने तक प्रतिबंधों में वृद्धि नहीं होगी.

नाभिकीय सामग्री पर वार्ताएँ दूसरे चरण में होंगी. इनमें ईरान के मौजूदा 970 पाउंड यूरेनियम के भंडार को निपटाने के तरीके पर चर्चा होगी, जिसे तेजी से हथियार बनाने लायक बनाया जा सकता है. इसके अलावा, दस टन लोअर ग्रेड परमाणु सामग्री भी है.

शुरू में ट्रंप ने कहा था कि यूरेनियम के ये भंडार अमेरिका को भेजे जाने चाहिए, जबकि ईरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की देखरेख में अपने देश में ही समृद्ध यूरेनियम के एक हिस्से को कम करना चाहता है और बाकी किसी तीसरे देश को भेजना चाहता है.

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की देखरेख में संवर्धन को कम करना या इसे किसी तीसरे देश को भेजना भी मंज़ूर है, लेकिन बुधवार को कहा कि रूस या चीन को देना मंज़ूर नहीं.

अब्राहम समझौता

ट्रंप ने 25 मई को पश्चिम एशियाई देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया. इसराइल को मान्यता दिलाने के लिहाज से यह महत्त्वपूर्ण बात है.

अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और कई अन्य देशों के बीच हुए सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक बताया था.

ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर कहा कि अगर और देश इस समझौते में शामिल होते हैं तो पश्चिम एशिया में सहयोग और भी मजबूत होगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान भी उनमें से एक हो सकता है.

उन्होंने एक अलग पोस्ट में इस आह्वान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के मन बनाएँ.

आधी सहमति

2020 में वाइट हाउस के लॉन में हस्ताक्षरित, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते ने इसराइल और खाड़ी के दो अरब देशों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए.

इसके तुरंत बाद मोरक्को के साथ भी इसी तरह का समझौता हुआ. पिछले साल नवंबर में, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया. उसके इसराइल के साथ पहले से ही पूर्ण राजनयिक संबंध थे.

तब तक, केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इसराइल को मान्यता दी थी. बाकी ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राज्य के गठन तक इसराइल को मान्यता न देने का निश्चय किया था.

अमेरिकी राजनीति

ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में, ईरान के कट्टर विरोधी शांत होंगे, जिन्होंने शांति-समझौते की कोशिशों की आलोचना की है.

दक्षिण कैरलीना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल में कई चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की संभावना का स्वागत किया.

उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक होगा और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक होगा. उन्होंने आगे कहा, पूरा लक्ष्य हमेशा से ईरान को अलग-थलग करना रहा है.

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा जल्द होने की संभावना नहीं है. ट्रंप वर्तमान अस्थिरता का इस्तेमाल करते बड़ा समझौता करना चाहते हैं, जो पश्चिम एशिया की एक मूल समस्या को संबोधित करता है.

फलस्तीन का सवाल

क्या वे इसमें सफल होंगे? इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ, तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. पाकिस्तानी दृष्टिकोण है कि जब तक फलस्तीनियों के लिए स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के निर्माण पर स्पष्टता नहीं होती, इसराइल को मान्यता नहीं दी जा सकती.

उधर इसराइल ने इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई है. उसके कब्जे वाले क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी है. गज़ा का इलाका बमबारी से तबाह हो गया है. जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे में हिंसा जारी है.

ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप की नए सिरे से रुचि इसराइली लॉबी के प्रभाव को दर्शाती है. सरकारें रणनीतिक कारणों से इस किस्म की डिप्लोमेसी में शामिल हो सकती हैं, पर आम लोग फलस्तीनी समस्या को पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण समझौते के रूप में देखना चाहते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दही होता है या होती है?

2026-05-29T07:52:16.567+05:30

दही होता है या होती है? हाथी चलता है या चलती है? पतंग उड़ती है या उड़ता है? प्याज होती है या होता है? जेब होती है या होता है? चौपाल लगती है या लगता है? ऐसे एक-दो नहीं सैकड़ों शब्द हैं। हिंदी की वर्तनी को लेकर, जितनी ज्यादा बहस है, उतने समाधान नहीं हैं। हिंदी में 'शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल' जैसा ग्रंथ बनाने की कोशिश नहीं हुई, जिसे कम से कम भाषा-बरतने वाले बड़े वर्ग का समर्थन मिले। केंद्रीय भाषा निदेशालय की वर्तनी पुस्तिका है, पर वह केवल वर्तनी तक सीमित है, और उसे भी पूरा समर्थन प्राप्त नहीं है। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों, पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्तियों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के सूचना पटों, यहाँ तक कि करेंसी नोटों में भी विसंगतियाँ हैं। सरकारी वैबसाइटों के हिंदी संस्करण गूगल ट्रांसलेटर की हिंदी के सहारे चलते हैं।

करीब डेढ़ दशक पहले मुझसे एक पत्रकार मित्र ने पूछा मॉनसून क्यों, मानसून क्यों नहीं? दक्षिण भारतीय भाषाओं में और अंग्रेज़ी सहित अनेक विदेशी भाषाओं में ओ और औ के बीच में एक ध्वनि और होती है। ऐसा ही ए और ऐ के बीच है। Call को देवनागरी में काल लिखना अटपटा है। देवनागरी ध्वन्यात्मक लिपि है तो हमें अधिकाधिक ध्वनियों को उसी रूप में लिखना चाहिए। इसलिए वृत्तमुखी ओ को ऑ लिखते हैं। हिंदी के अलग-अलग क्षेत्रों में औ और ऐ को अलग-अलग ढंग से बोला जाता है। मेरे विचार से बाल और बॉल को अलग-अलग ढंग से लिखना बेहतर होगा।

बात औ या ऑ की नहीं। बात मानकीकरण की है। हिंदी का जहाँ भी प्रयोग है वहाँ की प्रकृति और संदर्भ के साथ कुछ मानक होने ही चाहिए। मीडिया की भाषा को सरल रखने का दबाव है, पर सरलता और मानकीकरण का कोई बैर नहीं है। हिंदी के कुछ अखबार अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उनके पाठक को वही अच्छा लगता है, तब ठीक है। पर वे ‘टारगेट’ लिखेंगे या ‘टार्गेट’ यह भी तय करना होगा। प्रफेशनल होगा या प्रोफेशनल? वीकल होगा, वेईकल या ह्वीकल? विदेशी शहरों, व्यक्तियों, संस्थाओं वगैरह के नामों का कोई मानक नहीं है।

ऐसा मैं हिंदी के एक अखबार में प्रकाशित प्रयोगों को देखने के बाद लिख रहा हूँ। आसान भाषा बाज़ार की ज़रूरत है, सुसंगत भाषा भी उसी बाज़ार की ज़रूरत है। सारी दुनिया की अंग्रेज़ी भी एक सी नहीं है, पर एपी या इकोनॉमिस्ट की स्टाइल शीट से पता लगता है कि संस्थान की शैली क्या है। यह शैली सिर्फ भाषा-विचार नहीं है। इसमें अपने मंतव्य को प्रकट करने के रास्ते भी बताए जाते हैं।

हिंदी का विकास कम से कम पाँच उपभाषा अथवा बोली समूहों से हुआ है या हो रहा है। 'मैंने आपको बीस बार समझाया है,' इस वाक्य को आप जब 'मैं आपको बीस बार समझाया हूँ' के रूप में सुनते हैं, तब आपको इलाके के अंतर का पता लगता है। हिंदी के अखबारों का विस्तार हो रहा है और भाषा का भी हो ही रहा है। क्षेत्र-विस्तार के बाद भाषा-प्रयोगों में टकराहट भी होती है। जनपद का यूपी में अर्थ कुछ है, एमपी में कुछ और। राजस्थान में जिसे पुलिया कहते हैं वह यूपी में पुल होता है। ऐसा होने पर क्या करें, यह भी मानकीकरण का विषय है।

मानकों का निर्धारण भी स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिशील है। आज नहीं तो कल हिंदी का निरंतर बढ़ता प्रयोग हमें बाध्य करेगा कि मानकीकरण के रास्ते खोजें। हिंदी में हिंदी पत्रकारिता का विस्तार जिस तेजी से हुआ है उस तेजी से उसका गुणात्मक नियमन नहीं हो पाया। एक से सौ तक की संख्याओं को हम कई तरह से लिखते हैं। मसलन सत्रह, सत्तरह, सतरह, सत्रा या अड़तालीस, अड़तालिस, अठतालिस वगैरह। एक विचार है कि एक से नौ तक संख्याएं शब्दों में फिर अंकों में लिखें। तारीखें अंकों में ही लिखें। प्रयोग में ऐसा नहीं हो पाता। प्रयोग करने वाले और इस प्रयोग को जाँचने वाले या तो एकमत नहीं हैं या इसके जानकार नहीं हैं।

देशों के नाम, शहरों के नाम यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम भी अलग-अलग ढंग से लिखे जाते हैं। इसी तरह उर्दू या अंग्रेज़ी के शब्दों को लिखने के लिए नुक्तों का प्रयोग है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी नुक्तों को लगाने के पक्ष में नहीं थे। उनके विचार से हिंदी की प्रकृति शब्दों को अपने तरीके से बोलने की है। इधर अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग धुआँधार बढ़ा है। नुक्ते लगाने में एक खतरा यह है कि ग़लत लग गया तो क्या होगा। उर्दू में ज़ंग और जंग में फर्क होता है। रेफ लगाने में अक्सर गलतियाँ होतीं हैं। आशीर्वाद को आप ज़्यादातर जगह आर्शीवाद पढ़ेंगे और मॉडर्न को मॉर्डन। मनश्चक्षु, भक्ष्याभक्ष्य, सुरक्षण, प्रत्यक्षीकरण जैसे क्ष आधारित शब्द लिखने वाले गलतियाँ करते हैं। इनमें से काफी शब्दों का इस्तेमाल हम करते ही नहीं, पर क्ष को फेंका भी नहीं जा सकता।

गलतियाँ करने वाले इच्छा को इक्षा, कक्षा को कच्छा लिखते हैं। क्षात्र और छात्र का फर्क नहीं कर पाते। ऐसा ही ण के साथ है। इसमें ड़ घुस जाता है। फिर लिंग की गड़बड़ियाँ हैं। दही, ट्रक, सड़क, स्टेशन, लालटेन, सिगरेट, मौसम, चम्मच, प्याज, न्याय पीठ स्त्रीलिंग हैं या पुर्लिंग? बड़ा भ्रम है। सीताफल, कद्दू, कासीफल, घीया, लौकी, तोरी, तुरई जैसे सब्जियों-फलों के नाम अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग हैं। यह सूची काफी बड़ी है। हाल में खेल, बिजनेस और साइंस के तमाम नए शब्द आए हैं। उन्हें किस तरह लिखें इसे लेकर भ्रम रहता है।

शैली पुस्तिका बनाने का मेरा एक अनुभव वैचारिक टकराव का है। एक धारणा है कि हमें अपने नए शब्द बनाने चाहिए। जैसे टेलीफोन के लिए दूरभाष। काफी लोग मानते हैं कि टेलीफोन चलने दीजिए। चल भी रहा है। इंटरनेट की एक साइट है अर्बन डिक्शनरी डॉट कॉम। इसपर आप जाएं तो हर रोज़ अंग्रेज़ी के अनेक नए शब्दों से आपका परिचय होगा। ये प्रयोग किसी ने अधिकृत नहीं किए हैं। पत्रकार चाहें तो अनेक नए शब्द गढ़ सकते हैं। नए शब्दों को स्टाइलशीट में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। सम्पादकीय विभाग के लिए विकसित हो रहे सॉफ्टवेयरों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

स्टाइलशीट का सबसे नया पहलू डिज़ाइन का है। अखबार के डिज़ाइन के बाबत मूल धारणा और प्रयोग डिज़ाइन की स्टाइलबुक में हो तो बेहतर है। यहाँ मेरा आशय क्वार्क या पेजमेकर की स्टाइलशीट से नहीं है। मेरा आशय है कि ग्रैफिक प्रयोगों, खासकर टैक्स्ट और विज़ुअल के गुम्फ़न से है। इसे इनफोग्रैफ कहते हैं। इसका चलन हिंदी में कम है। यह विधा जानकारी को बेहतर ढंग से पाठक तक पहुँचाती है। रंगों और फॉर्म के प्रयोग किसी अखबार या किसी विषय की पहचान बन सकते हैं। इसे सार्थक बनाने के लिए स्टाइलशीट की ज़रूरत होती है। बल्कि लेखन, सम्पादन और डिज़ाइन के समन्वय के लिए ग्रिड बनाकर काम किया जा सकता है।

इतने सारे अखबारों के बीच अलग पहचान बनाने के लिए खास विषयों और उनके प्रेजेंटेशन पर फोकस की ज़रूरत होती है। इसके लिए लिखने से लेकर पेश करने तक क्वालिटी चेक के कई पायदान होने चाहिए। इधर हुआ इसका उल्टा है। अखबारों से प्रूफ रीडर नाम का प्राणी लुप्त हो गया। अब यह मानकर चलते हैं कि कोई कॉपी रिपोर्टर लिख रहा है तो उसमें प्रयुक्त वर्तनी आदि देखने की जिम्मेदारी उसकी है। व्यवहार में ऐसा नहीं है। रिपोर्टर ही नहीं अब कॉपी डेस्क पर भी भाषा और विषय की अच्छी समझ वाले लोग कम हो रहे हैं। मीडिया हाउसों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अक्सर टीवी चैनलों के स्क्रॉल और कैप्शनों में बड़ी गलतियाँ होतीं हैं। सुपरिभाषित शैली पुस्तिका और एक अंदरूनी गुणवत्ता सिस्टम इसे ठीक कर सकता है।

मुस्लिम देश क्या अब्राहम समझौते को स्वीकार करेंगे?

2026-05-28T08:49:23.103+05:30

15 सितंबर 2020 को वाइट हाउस में हुए समझौते के समय की तस्वीर

अब्राहम समझौते को पश्चिम एशिया में ऐतिहासिक शांति पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में, वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के पहले दौर में किए गए समझौते थे, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने फलस्तीनी मुद्दे को हल किए बिना इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया । अब ट्रंप फिर से समझौतों का विस्तार करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वे वर्तमान क्षेत्रीय-अस्थिरता का इस्तेमाल करते एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं, जो पश्चिम एशिया की एक मूल समस्या को संबोधित करता है।

क्या वे इसमें सफल होंगे? हालाँकि कुछ देश इसमें शामिल हो चुके हैं, पर शेष मुस्लिम देशों के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। पर इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ, तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तानी दृष्टिकोण रहा है कि इसराइल को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि फलस्तीनियों के लिए एक उचित समाधान और एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के निर्माण पर स्पष्टता नहीं होती है।

उधर इसराइल ने इस समस्या के वास्तविक समाधान की ओर बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई है। उसके कब्जे वाले क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी है। गज़ा का इलाका बमबारी से तबाह हो गया है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे में हिंसा जारी है। ऐसी परिस्थितियों में ट्रंप की नए सिरे से रुचि इसराइली लॉबी के प्रभाव को दर्शाती है। सरकारें रणनीतिक कारणों से इस किस्म की डिप्लोमेसी में शामिल हो सकती हैं, पर आम लोग फलस्तीनी समस्या को पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण समझौते के रूप में देखना चाहते हैं।

अब्राहम समझौते क्या हैं?

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार 25 मई को पश्चिम एशियाई देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया। अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और कई अन्य देशों के बीच हुए सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों में से एक बताया था।

ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर कहा कि अगर और देश इस समझौते में शामिल होते हैं तो मध्य पूर्व में सहयोग और भी मजबूत होगा, और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान भी उनमें से एक हो सकता है। उन्होंने एक अलग पोस्ट में इस आह्वान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘तैयार, इच्छुक और समर्थ’ हों। पिछले साल नवंबर में, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। उसके इसराइल के साथ पहले से ही पूर्ण राजनयिक संबंध थे।

अगर ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में, ईरान के कुछ कट्टर विरोधियों को शांत किया जा सकता है, जिन्होंने शांति समझौते की कोशिश करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल में ईरान के साथ शांति समझौते पर सहमति जताने के बारे में कई चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की संभावना का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ‘यह ऐतिहासिक होगा और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक होगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘पूरा लक्ष्य हमेशा से ईरान को अलग-थलग करना रहा है।’

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा कुछ जल्द होने की संभावना नहीं है, और ईरान पर हमला करके अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करने से सऊदी अरब और अन्य देशों को भी समझौतों में शामिल होने के लिए तैयार कर पाने की संभावना नहीं है।

कुछ जानने योग्य बातें

2020 में वाइट हाउस के लॉन में हस्ताक्षरित, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते ने इसराइल और खाड़ी के दो अरब देशों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके तुरंत बाद मोरक्को के साथ भी इसी तरह का समझौता हुआ। तब तक, केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इसराइल को मान्यता दी थी। बाकी ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राज्य के गठन तक इसराइल को मान्यता न देने का निश्चय किया था।

राजनयिक संबंधों के अभाव के कारण इसराइल के नागरिक उन देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं, और अरब नागरिक इसराइल की। इसने व्यापार और सुरक्षा सहयोग को भी रोका है, जो गुप्त रूप फिर भी चलता है। अब्राहम समझौते पर सहमति बनने के पहले तक, कई अरब देशों में, जिनमें अमीरात भी शामिल थे, इसराइल को सीधे फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित था। ट्रंप ने इन समझौतों को अपने पहले कार्यकाल की विदेश-नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, और उन्हें अमेरिकी सांसदों का द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

क्या प्रभाव पड़ा?

अब्राहम समझौते ने इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा सहयोग और पर्यटन के विस्तार का अवसर पैदा किया है। इसराइली पर्यटक और निवेशक अमीरात के सबसे बड़े शहर दुबई में उमड़ पड़े हैं, और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कंपनियों ने नए समझौते किए हैं। 2024 में, दोनों देशों के बीच व्यापार 3 अरब डॉलर से अधिक हो गया, और नियमित उड़ानें अमीरात और तेल अवीव के बीच यात्रियों को ले जाने लगीं हैं।

मोरक्को में इसराइली पर्यटकों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है। और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहन को और आकर्षक बनाने के लिए, अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र को मोरक्को के संप्रभु हिस्से के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। बहरीन में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, और खाड़ी देशों में समझौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक नियमित परिघटना बन गई है।

इन समझौतों से इसराइल-फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिली है। अरब नेताओं का लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य है, वेस्ट बैंक और गज़ा में फलस्तीनी राज्य। उसकी संभावनाएँ धूमिल दिखाई देती हैं, भले ही हाल में कई यूरोपीय देशों ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता दी हो।

क्या यह शांति समझौता है?

अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से लगभग छह वर्षों में, ट्रंप और इसराइल के प्रधान मंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इन समझौतों को ‘शांति समझौता’ बताया है। समझौतों की घोषणा के समय नेतन्याहू ने वाइट हाउस की बालकनी से कहा, ‘आज हमने जो शांति स्थापित की है, उसके सुफल अपार होंगे…अंततः, इससे अरब-इसराइल संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।’

इस क्षेत्र के विद्वानों का कहना है कि यह महज लफ्फाज़ी है, जो इस तथ्य को झुठलाती है कि इसराइल और यूएई या बहरीन के बीच कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। मोरक्को अरब-इसराइल संघर्षों से काफी हद तक दूर रहा है, सिवाय 1973 के युद्ध में एक सांकेतिक सेना भेजने के। असल में, इन समझौतों ने इसराइल और फलस्तीनियों के बीच के केंद्रीय संघर्ष को दरकिनार कर दिया, और उन पक्षों के बीच सद्भाव की घोषणा की जो आपस में लड़ नहीं रहे थे।

क्या और देश इसमें शामिल होंगे?

अमेरिकी और इसराइली अधिकारियों ने अक्सर अन्य देशों से समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा और अपेक्षा व्यक्त की है। लेकिन वर्षों तक वे इस लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रहे। समझौतों के समर्थकों के लिए सबसे बड़ा इनाम सऊदी अरब होगा, जो शक्तिशाली और तेल-समृद्ध साम्राज्य है, लेकिन सऊदी अरब को इसराइल को मान्यता देने के लिए मनाने के वर्षों के प्रयास विफल रहे हैं।

जो बाइडेन प्रशासन ने भी इस मामले में कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था कि समझौता करने वाले देश को अमेरिका महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि गज़ा में युद्ध के दौरान इसराइल के आचरण और फलस्तीनी नागरिकों की भारी पीड़ा ने अरब देशों के लिए समझौतों में शामिल होना बहुत मुश्किल बना दिया है। सऊदी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि फलस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इसराइल को मान्यता देने में वे असमर्थ होंगे।

भारत-अमेरिका रिश्तों में ‘गाँठ’ तो पड़ ही गई है

2026-05-27T07:00:49.276+05:30

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बीजिंग में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें ‘महान नेता’ और ‘मित्र’ बताया. इसके बाद वे एशिया के किसी और देश में रुके बिना अमेरिका वापस लौट आए. यात्रा के दौरान और बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों या साझेदारों के बारे में कोई आश्वस्तिकारक बात नहीं कही.

ऐसा ही उन्होंने पिछले साल भारत-पाकिस्तान टकराव के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्वागत करते हुए किया था. भारत की जनता और विश्लेषकों ने पिछले एस साल से खामोशी के साथ उनके बर्ताव को देखा है.

उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया, कि ट्रंप ने बीजिंग में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को संदर्भित करने के लिए ‘जी2’ शब्द का इस्तेमाल किया. ‘टू ग्रेट कंट्रीज़.’

और अब भारत आए अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार और ऊर्जा पर चर्चा की. हालाँकि वे क्वॉड विदेशमंत्रियों की बैठक के सिलसिले में भारत आए हैं, पर पर्यवेक्षक इसे भारत-अमेरिका रिश्तों को पटरी पर वापस लाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं.

दरार पाटेंगे

वे मानते हैं कि यह यात्रा वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए टैरिफ और पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका के बदलते रिश्तों के कारण भारत के साथ संबंधों में आई दरार को भरने के इरादे से की गई है.

भारत के साथ संबंधों को ‘रणनीतिक गठबंधन’ बताते हुए, रूबियो ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनका ‘वैश्विक प्रभाव’ है और ‘वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता’ है.

विदेशमंत्री एस जयशंकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने भारत से वैध प्रवासन, भारतीयों और भारतीय-अमेरिकियों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियों और पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. साथ ही आश्वासन दिया कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कोई कमी नहीं आई है.

रूबियो के बराबर खड़े भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘ट्रंप प्रशासन ने अपनी विदेश-नीति को 'अमेरिका फर्स्ट' के रूप में व्यक्त किया है.’ और, ‘हमारी नीति 'इंडिया फर्स्ट' है.’

आई लव इंडिया

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक लाइव फोन कॉल में भारत को अपना ‘100 प्रतिशत’ समर्थन देने का आश्वासन दिया.

‘मुझे भारत से प्यार है… मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है. (नरेंद्र) मोदी महान हैं. वे मेरे मित्र हैं, और मैं आज सुबह यहाँ और आज शाम आप सभी को बहुत-बहुत शुभ संध्या कहना चाहता हूँ. और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप महान हैं. हम भारत के पहले से कहीं अधिक करीब हैं, और भारत मुझ पर और हमारे देश पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है,’ ट्रंप ने कहा.

ट्रंप स्पीकर फोन पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से बात कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें भारतीय समयानुसार रात करीब 9 बजे (वाशिंगटन डीसी में सुबह 11:30 बजे) फोन किया था. इस कार्यक्रम में मार्को रूबियो और एस जयशंकर सहित लगभग 1,500 मेहमान शामिल हुए थे.

इन अच्छी बातों के बरक्स महाकवि रहीम का दोहा याद आता है, ‘रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय/ टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय’. अमेरिका चाहेगा, तो रिश्ते सुधर भी जाएँगे, पर ‘गाँठ’ पड़ी रहेगी.

क्वॉड की बैठक

जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेशमंत्रियों के भारत आने के साथ 26 मई को नई दिल्ली में क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई. क्वाड समूह ने महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा में सहयोग को विस्तार देने का निश्चय किया. साथ ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों का अनावरण किया.

बैठक की अध्यक्षता विदेशमंत्री एस जयशंकर ने की और इसमें अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेशमंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भाग लिया.

अपने मीडिया बयान में, रूबियो ने कहा कि क्वाड की बैठक में इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने क्वाड देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र जागरूकता पहल के विस्तार की भी घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि क्वाड ने प्रशांत द्वीप समूह में बंदरगाह बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है।

भारत में क्वॉड शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. वस्तुतः इसे 2025 के अंत में ही होना था, लेकिन नहीं हो सका. इस साल भी संभावना कम लगती है.

इसमें राष्ट्रपति ट्रंप को भी आना है. सवाल यही है कि क्या वे आएँगे? इस साल ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी होने वाला है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने की संभावना है.

रूबियो की यात्रा

रूबियो ने अपनी यात्रा शुरू करने के पहले कहा था कि अमेरिका भारत को ऊर्जा बेचना चाहता है. मायामी में पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा, ‘भारत हमसे जितना तेल ख़रीदना चाहता है, उतना हम देने के लिए तैयार हैं. अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर तेल उत्पादन और निर्यात कर रहा है.’

अपना तेल ही नहीं, वेनेज़ुएला का तेल भी अमेरिका बेचना चाहता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका, ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने नहीं देगा. वह, भारत की रूसी तेल पर निर्भरता को खत्म कराना चाहता है, पर ईरान-युद्ध के कारण ऐसा पूरी तरह हो नहीं सका है.

तेल ख़रीदने का विरोध, वेनेज़ुएला में सत्ता परिवर्तन और ईरान पर हमले के पीछे वस्तुतः अमेरिका की पेट्रोडॉलर व्यवस्था को बचाए रखने की कोशिश है. तेल का वैश्विक-व्यापार मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है. इस वजह से भी डॉलर का वैश्विक-प्रभुत्व है. वैकल्पिक-स्रोत खुलेंगे, तो डॉलर का पराभव हो जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने, जिनमें ट्रंप का पहला कार्यकाल भी शामिल है, भारत को, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रूस और चीन के मुकाबले, बैलेंसिंग-फोर्स के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया है.

ऐसी भारत की इच्छा नहीं है, केवल अमेरिकी मनोकामना है, जो अब बदलती दिखाई पड़ रही है. पिछले साल ट्रंप ने भारत पर उच्चतम अमेरिकी टैरिफ लगाते हुए इस बात की ओर इशारा कर दिया था. सवाल है कि तब रूबियो क्या करने आए हैं?

रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, भारत इस बात की आधारशिला है कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएगा. ऐसा सिर्फ क्वॉड के माध्यम से ही नहीं, बल्कि द्विपक्षीय रूप से भी होगा. यानी अमेरिका, पूरी तरह इस डोर को तोड़ना नहीं चाहता.

रिपेयर की कोशिश

रूबियो अब टैरिफ से प्रभावित संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं. उसके कई प्रावधानों को अंतरिम समझौते में वापस ले लिया गया था, पर दोनों देशों ने व्यापार-समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है.

पिछले एक साल में भारत के प्रतिद्वंद्वी, पाकिस्तान से अमेरिकी याराना बढ़ा है. ईरान-युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में पाकिस्तान, प्रमुख वार्ताकार के रूप में उभरा है. भारत के नीति-निर्धारकों ने इसे नोट तो किया ही है.

बहरहाल अमेरिका ने ट्रंप के विश्वस्त सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बनाकर भेजा है, जिन्होंने कहा है कि रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से मोदी को निकट भविष्य में वाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया है.

टैरिफ-प्रहार

ट्रंप के पहले जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में महत्त्व दिया था. 2023 की राजकीय यात्रा के दौरान, अमेरिका में मोदी का भव्य स्वागत हुआ था.

ट्रंप ने भी अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उनका वाइट हाउस में स्वागत किया, लेकिन उसके फौरन बाद भारी टैरिफ लगा दिए, जिससे दोनों के संबंध बिगड़े. इस बिगाड़ को सुधारने की कोशिश भी साथ ही साथ चली.

इस साल फरवरी में, दोनों देशों ने व्यापार पर एक ‘अंतरिम समझौते की रूपरेखा’ बनाई, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया.

फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया, जिसके बाद भारत से समझौते को अंतिम रूप देने की बातचीत धीमी पड़ गई. पिछले साल के अंत में क्वॉड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप की भारत-यात्रा, बदलते हालात में हो नहीं पाई.

कठिन डगर…

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के रिचर्ड रॉसो का कहना है, ‘मुझे उम्मीद नहीं है कि रूबियो इस गिरावट की दिशा को बदलने में बहुत असर डाल पाएँगे.’

उनके अनुसार, ‘अंतरिम समझौते' की घोषणा के तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी व्यापार समझौते का न होना, अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं को धूमिल कर देता है.’

उधर क्वॉड का महत्त्व भी कम हो रहा है. यह समूह 2007 से अस्तित्व में है, लेकिन काफी समय तक यह निष्क्रिय रहा. 2017 में यह पुनर्जीवित हुआ और इसने नियमित रूप से चीन के प्रति असंतोष को व्यक्त किया है.

पाकिस्तान और चीन के प्रति अमेरिकी-नीति ने भारत के लिए पहेली है. बेशक भारत-अमेरिका संबंध जारी रहेंगे क्योंकि दोनों देशों की साझेदारी के आर्थिक-कारण भी हैं, पर घनिष्ठ मित्रता का भाव खत्म हो रहा है.

भटकते रिश्ते

अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फैलो सदानंद धूमे ने लिखा है, रूबियो सुधार के इरादे से भारत गए हैं. वे दशकों की प्रगति के बाद भटकते संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे.

पिछले साल भारत ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का भव्य स्वागत किया था. उस यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को उजागर किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दौर में देखने को मिली व्यक्तिगत गर्मजोशी को भी दर्शाया.

वेंस की भारत यात्रा से पहले, पीएम मोदी ने फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात की थी. राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में ऐसा करने वाले वे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरु के बाद दूसरे एशियाई नेता थे.

‘मागा’ और ‘मीका’

उस दौरान मोदी ने कहा था, ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) और ‘मीका’ (मेक इंडिया ग्रेट अगेन) मिलकर ‘समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप’ का निर्माण करेंगे.

उस समय, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर भारत का आशावाद उचित प्रतीत होता था. सदी की शुरुआत से ही, वाशिंगटन और नई दिल्ली मौखिक और वास्तविक दोनों नज़रियों से एक-दूसरे के करीब आ गए थे, पर अब भारत के नीति-नियंता ही नहीं, जनता भी अमेरिका को लेकर बहुत सतर्क है.

इस साल जनवरी में ‘इंडिया टुडे’ के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 54 प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ गए हैं.

क्वॉड का महत्त्व

पिछले पच्चीस वर्षों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही सरकारों ने एशिया में चीन के प्रति-संतुलन में भारत को लुभाने का प्रयास किया. आज यह संबंध दिशाहीन हैं. इन्हें फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं है.

भारतीय अब इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि अमेरिकी-नीतियाँ, अब भी चीन को प्रतिस्पर्धी निगाहों से देखती हैं. पिछले साल भारत में होने वाला क्वॉड शिखर सम्मेलन इसीलिए नहीं हो सका.

नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इस समूह का नाममात्र का ही जिक्र है. ट्रंप की अगर क्वॉड में दिलचस्पी नहीं है, तो उसका प्रासंगिक बने रहना मुश्किल होगा.

भारत, अपने तईं अनावश्यक रूप से चीन को उकसाना नहीं चाहता. 2017 और 2020 में दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य टकराव हो चुके हैं. अब अमेरिका खुद ही चीन से टकराव नहीं चाहता.

ईरान में चल रहे युद्ध से भारत की ऊर्जा-सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा है. इसके लिए भी भारत के लोग ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

आशा की किरण, भारत-ओमान समुद्री पाइपलाइन

2026-05-26T07:06:47.667+05:30

होर्मुज़ जलसंधि का रास्ता बंद होने और भारत में ऊर्जा-संकट के बादल गहराने से जुड़ी खबरों के बीच एक खबर को ज्यादा सुर्खियाँ नहीं मिल पाईं कि भारत, गहरे समुद्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना पर विचार कर रहा है, जो हमें ओमान से जोड़ेगी। भारत सरकार ने अब इसपर तेजी से काम करना शुरू किया है, जिसके परिणामों का इंतजार है।

हाल में कुछ मीडिया स्रोतों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारियों को उद्धृत करते हुए खबर दी है कि मंजूरी मिली, तो करीब 4.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली परियोजना खाड़ी क्षेत्र से निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। परियोजना को समय से हरी झंडी मिली, तब भी इसे पूरा होने में पाँच से सात साल लगेंगे। उसके पहले इसके सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार करना भी ज़रूरी होगा।

सौ साल से ज्यादा समय से इसकी परिकल्पना चल रही है। इसपर यूपीए सरकार के दौर में भी बात चली थी। ओमान की वैबसाइट ‘मस्कट डेली’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के कंसोर्शियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (सेज) द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार कर रही है, जो समुद्र तल की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए ‘टेस्ट-सेक्शन’ बिछा रहा है।

‘सेज’ ने प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 3,000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन बिछाकर प्रारंभिक चरण का तकनीकी सत्यापन कर लिया है, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह पाइपलाइन इंजीनियरों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर यह करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक की गहराई पर बिछानी पड़ेगी, जो अब तक समुद्र के नीचे बिछाई गई दुनिया की किसी भी पाइपलाइन की तुलना में चार गुना अधिक गहरी होगी।

इस अध्ययन का उद्देश्य समुद्र तल की स्थितियों का आकलन करना और इंजीनियरिंग संभावनाओं की पुष्टि करना है। संभावना है कि भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, सरकारी कंपनियों गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देगा। रिपोर्ट सकारात्मक हुई, तो ओमान के साथ गैस आपूर्ति, वित्तपोषण और परियोजना कार्यान्वयन पर औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलेगा।

पश्चिम एशिया से भारत तक समर्पित पाइपलाइन बनी, तो हम किसी ट्रांज़िट देश या समुद्री अवरोध बिंदु पर निर्भर नहीं रहेंगे और किफायती लागत पर गैस की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन (एमईआईडीपी) अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2025 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरा था। इस साल फरवरी के अंत में होर्मुज़ संकट शुरू होने के बाद, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस गिरावट के कारण भारत के उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और उद्योगों की आपूर्ति में अचानक लगे झटकों ने चिंता पैदा की है। खनिज तेल की ऊँची कीमतों ने आयात लागत को पहले ही बढ़ा दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, टैंकरों पर निर्भरता को कम करने और प्राकृतिक गैस का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दशकों पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने की उम्मीद है। वर्तमान राष्ट्रीय गैस खपत लगभग 190 से 195 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन है, जो औद्योगिक और शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार और उर्वरक क्षेत्र की माँग में वृद्धि पर भी निर्भर है। 2030 तक, यह माँग 290 से 300 मिलियन वर्ग मीटर प्रतिदिन तक पहुँचने का अनुमान है।

भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाली समुद्री पाइपलाइन की अवधारणा नई नहीं है। 1990 के दशक से इस प्रस्ताव के विभिन्न रूप समय-समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता की जटिलता, वित्तपोषण की अनिश्चितता और अपर्याप्त राजनीतिक उत्साह के कारण वे ठंडे बस्ते में चले गए। बहरहाल इसबार की पहल तीन कारणों से उत्साहवर्धक है। एक, समुद्र में पाइप बिछाने की तकनीक में काफी प्रगति हुई है। पर्याप्त भू-राजनीतिक झटकों की वजह से राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हो गई है, और तीसरे, सरकारी संस्थाओं को काम के औपचारिक निर्देश मिले हैं। यह परियोजना अब केवल सैद्धांतिक मनोकामना नहीं है, बल्कि सक्रिय इंजीनियरिंग और डिप्लोमैटिक प्रयास है।

इस पाइपलाइन की संरचना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इन देशों के पास सामूहिक रूप से लगभग 2,500 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार है। कतर के पास लगभग 868 ट्रिलियन घन फुट और ईरान के पास लगभग 1,649 ट्रिलियन घन फुट का भंडार है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तुलना चीन से करें, तो पाएँगे कि चीन ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ समय रहते उठा लिया है। भारत, जहाँ लगभग पूरी तरह से समुद्री पोतों से आने वाली एलएनजी पर निर्भर है, वहीं चीन ने व्यवस्थित रूप से भूमि और क्षेत्रीय पाइपलाइन गलियारों का एक नेटवर्क बना लिया है। इसके कारण वह होर्मुज़ पाइपलाइन के व्यवधान से काफी हद तक सुरक्षित हो गया है।

चीन की पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, जो दिसंबर 2019 से चालू है, पूरी क्षमता से रूस के साइबेरिया गैस क्षेत्रों से प्रति वर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक गैस की आपूर्ति करती है। उसकी दूसरी पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 50 बीसीएम प्रति वर्ष है। वह मंगोलिया से होकर आएगी, पर अभी उसपर बातचीत चल रही है।

इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से चीन का मध्य एशियाई पाइपलाइन नेटवर्क, तीन समानांतर लाइनों के माध्यम से 55 बीसीएम प्रति वर्ष गैस की ढुलाई करता है। चौथी लाइन निर्माणाधीन है जो कुल क्षमता को 85 बीसीएम प्रति वर्ष तक बढ़ा देगी। चीन की पाइपलाइनें, वैश्विक-बाजार में एलएनजी के दाम गिराएँगी, जो भारत के लिए अच्छी बात होगी।

भारत और चीन की भंडारण क्षमता में बड़ा अंतर है। भारत में 22 से 24 एलएनजी भंडारण टैंकों में लगभग 2 से 2.5 अरब घनमीटर गैस का भंडार है, जो राष्ट्रीय गैस खपत के 10 से 12 दिनों के बराबर है। वहीं, चीन 2026 के अंत तक लगभग 80 अरब घनमीटर भंडारण क्षमता हासिल करने की राह पर है , जो उसकी वार्षिक खपत का लगभग 20 प्रतिशत है।

भारत के पड़ोस में रूस जैसा पेट्रोलियम-धनी देश नहीं है, पर अतीत में पाकिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान और ईरान से पाइपलाइनें बिछाने की परियोजनाओं पर काम हुआ था, पर वे बन नहीं पाईं। भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के कारण दशकों से प्रस्तावित 1800 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान, पाकिस्तान-इंडिया (तापी) पाइपलाइन नहीं बन पाई। यह पाइपलाइन करीब 33 अरब घनमीटर गैस का परिवहन करती।

दूसरी पाइपलाइन थी ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (आईपीआई) लाइन। भारत ने भू-राजनीतिक कारणों और अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में खुद को इस परियोजना से लगभग अलग कर लिया। पाकिस्तान ने अकेले ईरान के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ठप है।

भारत ने खनिज तेल का एक दीर्घकालीन भंडार ढाँचा बना लिया है, पर गैस-भंडारण की विशाल अवसंरचना मौजूद नहीं है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जोखिम में पड़ गई है। यह पाइपलाइन आशा की एक किरण बन सकती है।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

क्या हम बंदरों की संतानें हैं?

2026-05-23T17:14:59.433+05:30

विज्ञान के अनुसार, मनुष्य सीधे तौर पर आज के बंदरों की संतान नहीं है। इसके बजाय, दूसरे शब्दों में कहें कि इंसान और आज के बंदर (जैसे चिम्पांजी) दोनों एक ही विलुप्त हो चुके प्राचीन 'वानर (Ape)' प्रजाति के वंशज हैं। लाखों वर्ष के क्रमिक विकास (Evolution) के बाद दोनों अलग-अलग दिशाओं में विकसित हुए हैं। मानव उत्पत्ति और विकास के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस प्रकार है:

उद्विकास सिद्धांत (Evolution Theory) साझा पूर्वज (Common Ancestor): लगभग 60-80 लाख वर्ष पहले एक ऐसा जीव धरती पर मौजूद था, जो इंसानों और आज के चिम्पांजी दोनों का साझा पूर्वज था। समय के साथ उस प्रजाति के जीव अलग-अलग वातावरण में रहने लगे और खुद को ढालने (Evolve) लगे। इसी प्रक्रिया में एक शाखा आधुनिक मानव (Homo sapiens) के रूप में विकसित हुई।

डीएनए (DNA) प्रमाण: आनुवंशिक शोध बताते हैं कि आधुनिक मानव का डीएनए चिम्पैंजी के डीएनए से लगभग 98.8% तक मेल खाता है, जो दर्शाता है कि हमारे पूर्वज एक ही थे। अधिक जानकारी के लिए आप स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मानव उत्पत्ति कार्यक्रम के आनुवंशिकी प्रमाण देख सकते हैं।

सवाल है कि मनुष्य और चिंपैंजी के बीच फर्क कैसे पैदा हुआ? मनुष्य सभी प्राणियों से भिन्न और विवेकशील कैसे बना? वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले इनके साझा पूर्वज हुआ करते थे। वातावरण में बदलाव, प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutation) के कारण दोनों की प्रजातियों के रास्ते अलग हो गए। इन दोनों प्रजातियों में यह बड़ा अंतर मुख्य रूप से इन कारकों से पैदा हुआ:

मस्तिष्क का विकास और क्षमता: इंसानों का मस्तिष्क चिंपैंजी से लगभग तीन गुना बड़ा हो गया, विशेषकर 'सेरेब्रम' (Cerebrum) का हिस्सा। इससे इंसानों में अमूर्त सोच (Abstract Thinking), जटिल भाषा और योजना बनाने की क्षमता विकसित हुई।

सीधे खड़े होकर चलना (Bipedalism): लाखों साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण जब जंगल कम होने लगे, तब मानव पूर्वजों ने जमीन पर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। इससे उनके हाथ औजार बनाने और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गए।

जीन अभिव्यक्ति (Gene Regulation): हालांकि दोनों का डीएनए लगभग समान है, लेकिन वे जीन कैसे और कब एक्टिव होते हैं, इसमें बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, इंसानों में चेहरे की मांसपेशियों और मस्तिष्क के विकास से जुड़े जीन में अलग तरीके से बदलाव हुए।

औजारों और आग का उपयोग: मनुष्य के पूर्वजों (विशेष रूप से होमो इरेक्टस) ने आग पर नियंत्रण और उन्नत औजार बनाना सीख लिया, जिससे उन्हें पकाया हुआ भोजन मिलने लगा और मस्तिष्क के विकास को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुई।

सामाजिक और संचार कौशल: इंसानों में भाषा का विकास हुआ, जिससे वे जटिल विचारों को साझा कर सके और अपनी पीढ़ियों के ज्ञान को संरक्षित करना शुरू किया।

अँगूठे का विकास

इंसान के अँगूठे के विकास (Opposable thumb) ने उसे अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाया है। इसने इंसानों को विपरीत दिशा में मुड़ने वाले अँगूठे की सुविधा दी, जिससे हम उँगलियों के पोरों से सटीक पकड़ (precision grip) बना सके। इससे प्रारंभिक मानव औजार बनाने, लिखने और जटिल कार्य करने में सक्षम हुआ। अँगूठे के विकास ने इंसानों को निम्नलिखित विशेषताओं के कारण अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बनाया है:

सटीक पकड़ (Precision and Power Grip): इंसान का अंगूठा अन्य उंगलियों की तुलना में लंबा, लचीला और शक्तिशाली होता है。 यह विशेषता किसी भी वस्तु, जैसे—पेन, पत्थर, या सुई—को बहुत बारीकी से पकड़ने में मदद करती है, जो अन्य वानर (जैसे चिम्पांजी) नहीं कर सकते।

औजारों का निर्माण और उपयोग: मजबूत और लचीले अँगूठे के कारण ही प्रारंभिक मानव पत्थर के औजार (कुल्हाड़ी, तीर-कमान आदि) बनाने में सक्षम हुआ। इसी से शिकार, भोजन पकाने और बाद में कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मस्तिष्क का विकास: वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हाथ के सूक्ष्म संचालन (dexterity) और इंसानी दिमाग के आकार का (विशेषकर मस्तिष्क के उस हिस्से का जो सोचने और योजना बनाने से जुड़ा है) सीधा संबंध है। बेहतर पकड़ का मतलब बेहतर उपकरण और अंततः अधिक विकसित मस्तिष्क था।

संस्कृति और कला: अँगूठे की निपुणता ने केवल जीवित रहने में ही मदद नहीं की, बल्कि सिलाई, बुनाई, मूर्तिकला, और चित्रकला जैसी कलाओं को जन्म दिया, जिससे मानव सभ्यता का निर्माण हुआ। यद्यपि कुछ अन्य प्राइमेट्स (जैसे ओरंगुटान) के पास भी विपरीत दिशा में मुड़ने वाले अँगूठे होते हैं, लेकिन इंसानों जैसी सटीकता, ताकत और अँगूठे -से-तर्जनी का समन्वय केवल आधुनिक मानव (Homo sapiens) की ही अनूठी उपलब्धि है।

कॉर्टेक्स का विकास

इंसान के मस्तिष्क में स्थित कॉर्टेक्स (Cerebral Cortex) का अत्यधिक विकास ही वह मुख्य कारण है जिसने उसे पृथ्वी के अन्य प्राणियों से अद्वितीय और श्रेष्ठ बनाया है। Cortex' (कॉर्टेक्स) का हिंदी में अर्थ छाल, बाहरी परत, या वल्कुट होता है। यह शब्द मुख्य रूप से शरीर विज्ञान (एनाटॉमी) और वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) में किसी अंग या संरचना के बाहरी हिस्से को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

कॉर्टेक्स, विशेषकर इसका सबसे बाहरी हिस्सा जिसे नियोकॉर्टेक्स (Neocortex) कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। इसके विकास ने इंसानों को निम्नलिखित क्षमताओं से परिपूर्ण किया है:

उच्च स्तरीय सोच और तर्क (Advanced Cognitive Abilities): कॉर्टेक्स की वजह से ही इंसान अमूर्त (abstract) विचारों, गणितीय गणनाओं, भविष्य की योजनाओं और समस्याओं को सुलझाने (problem-solving) में सक्षम है। विकसित भाषा और संचार (Complex Language): इंसानों के कॉर्टेक्स में 'ब्रोका एरिया' (Broca's area) और 'वर्निके एरिया' (Wernicke's area) जैसे हिस्से होते हैं, जो हमें जटिल भाषाएं बोलने, समझने और लिखित रूप में ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुँचाने की शक्ति देते हैं।

आत्म-जागरूकता और भावनाएं (Self-Awareness & Empathy): यह हिस्सा हमें अपने अस्तित्व पर विचार करने, नैतिकता समझने, और दूसरों की भावनाओं (सहानुभूति) को महसूस करने में मदद करता है।

संस्कृति और उपकरण निर्माण (Culture and Tool Making): जटिल औजारों का निर्माण, कला, संगीत और सामाजिक नियमों का विकास इसी के परिणामस्वरूप संभव हो सका है। मनुष्य के जैविक और सांस्कृतिक कार्य-व्यवहार के विकास पर और जानकारी के लिए इस आलेख को भी पढ़ें।

अन्य प्राणियों में भी कॉर्टेक्स होता है (जैसे चिम्पांजी या डॉल्फ़िन), लेकिन इंसानों के कॉर्टेक्स का आकार (मस्तिष्क के कुल वजन के अनुपात में) और इसकी न्यूरोनल बनावट सबसे अधिक जटिल है। इसी ने इंसान को प्रकृति को समझने और उसे अपने अनुसार ढालने की क्षमता दी है।

बहरहाल विज्ञान इंसान के वर्तमान स्वरूप को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है जबकि पारंपरिक व धार्मिक मान्यताएं इसे ईश्वरीय सृष्टि का हिस्सा मानती हैं।

साथ का ग्राफिक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा निर्मित प्राइमेट का एक विकासवादी वृक्ष है। यह दर्शाता है कि पिछले 6.5 करोड़ वर्षों में विभिन्न प्राइमेट समूह एक सामान्य पूर्वज से किस प्रकार अलग हुए। इस चार्ट से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

प्राचीन विभाजन: प्रोसिमियन (जैसे लेमूर और टार्सियर) सबसे पहले अलग होने वाले समूह थे।

बंदर बनाम लंगूर: बंदरों और लंगूरों का अंतिम साझा पूर्वज लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले रहता था।

मानव संबंध: मनुष्य "महान वानरों" की श्रेणी में आते हैं। हमारी वंशज प्रजाति चिंपैंजी और बोनोबोस से अपेक्षाकृत हाल में, लगभग 60 से 80 लाख वर्ष पहले अलग हुई थी।

इस वीडियो को भी देखें

https://www.youtube.com/watch?v=w09_HdtCoiQ&t=75s

सुरजीत भल्ला की आलोचनात्मक टिप्पणी

2026-05-23T08:06:09.304+05:30

सुरजीत भल्ला को आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थक माना जाता है, पर हाल में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उनके एक लेख को भाजपा-विरोधियों ने भी खूब शेयर किया है। इसकी वजह है कि भल्ला ने सरकार की बुनियादी आर्थिक-नीतियों की आलोचना की है। वे आर्थिक-सुधारों के पक्षधर हैं, पर उन्हें लगता है कि सरकार राजनीतिक कारणों से सुधारों को भूल रही है। मैंने यहाँ उनके आलेख के मुख्य अंश को हिंदी में पेश किया है, साथ ही उनकी इंडिया टुडे की प्रतिनिधि मारिया शकील और आज तक के प्रतिनिधि साहिल जोशी से बातचीत के अंश को भी प्रस्तुत किया है। पहले पढ़ें उनका लेख:

भाजपा चुनाव तो जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को खो रही है

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत राजनीतिक प्रदर्शन की चरम सीमा और एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2029 में नरेंद्र मोदी को मिली ज़बरदस्त जीत ही पार्टी के लिए बंगाल में हासिल की गई चुनावी सफलता को पार करने का एकमात्र रास्ता है। वहीं दूसरी ओर, भाजपा द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने का तरीका बेहद खराब रहा है और यह कहना मुश्किल है कि स्थिति और खराब नहीं होगी। सबसे अहम सवाल यह है: क्या ये दोनों घटनाएं महज़ संयोग हैं या एक साथ घटित हुईं? जवाब है दूसरा विकल्प-आगे विस्तार से बताया जाएगा।

आर्थिक संकट के लिए चार कारक जिम्मेदार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वयं सरकार है। सरकार समस्या को पहचानती तो है, लेकिन संकट के लिए दूसरों को दोष देने में संतुष्ट है-इस मामले में, दूसरा कारक: प्रमुख उद्योग। तीसरा कारक कांग्रेस पार्टी है, जो गांधी परिवार के नेतृत्व में इतनी सहज है कि भाजपा का एकदलीय लोकतांत्रिक शासन लगभग सुनिश्चित है। चौथा कारक शीर्ष तीन को नियंत्रित करने वाला कठपुतली शासक है: गुप्त राज्य। संकट इसलिए बना हुआ है क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार उस गति से बढ़ रही है जिसे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने का दावा किया जाता है।

राजनीतिक उत्थान स्पष्ट है—पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त जीत और भारत में लगभग एकदलीय लोकतांत्रिक शासन। कुछ लोगों के लिए, "आर्थिक पतन" अतिशयोक्ति हो सकती है: क्या भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसकी जीडीपी वृद्धि दर पिछले 35 वर्षों के ऐतिहासिक औसत के अनुसार लगभग 6 प्रतिशत प्रति वर्ष है? असल मुद्दा "प्रमुख" शब्द और 35 वर्षों के औसत के संदर्भ में तुलना करने में निहित है। 2014 से भाजपा के शासनकाल के दौरान, जीडीपी वृद्धि के मामले में भारत का स्थान नौवाँ है, प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि के मामले में आठवाँ है, और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वृद्धि के मामले में यह 16वें स्थान पर है। अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के मामले में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, जिसकी औसत प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इथियोपिया 7.2 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत मात्र 4.7 प्रतिशत के साथ 16वें स्थान पर है। आँकड़ों का चाहे जैसे भी विश्लेषण किया जाए, अब समय आ गया है कि भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा देना बंद कर दिया जाए।

भारत 2013 में पाँच सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन अब संभवतः केवल दो (तुर्की के साथ) में से एक बन जाएगा। भारतीय रुपया पिछले वर्ष अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत गिर गया है, जो लगातार सातवाँ वर्ष है जब इसमें गिरावट आई है, और 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शुमार किया गया है। आज भारत एक व्यापक आर्थिक विरोधाभास प्रस्तुत करता है: मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, चालू खाता घाटा मैनेजेबल है, विकास स्थिर बना हुआ है, और राजनीतिक स्थिरता असाधारण रूप से मजबूत है। सैद्धांतिक रूप से, ये स्थितियाँ मुद्रा के प्रति विश्वास को बढ़ावा देनी चाहिए, न कि अत्यधिक अस्थिरता को।

सरकार ने भारत में निवेश को भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक सर्जरी करने के बजाय केवल ऊपरी तौर पर समाधान करने का प्रयास किया है। ऐसा ही एक समाधान है भारतीयों से घरेलू निवेश बढ़ाने की अपील। यह बात बहुत पहले ही स्थापित हो चुकी है कि निवेशक अपने पैरों से अपना विचार बनाते हैं: व्यक्ति और कंपनियाँ आर्थिक प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि नैतिक अपीलों या शासकों द्वारा राष्ट्रीय हित के रूप में समझे जाने वाले कारकों पर। और आज निवेशकों के लिए प्रोत्साहन का मतलब है या तो भारत छोड़ों, या इसमें प्रवेश ही मत करो। क्यों? सबसे पहले, बहुचर्चित "व्यापारिक माहौल" है: घरेलू कंपनियाँ सरकारी नीतियों को लेकर बेहद अनिश्चित हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, निर्यात प्रदर्शन और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख कारक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की उपस्थिति और उसका व्यापक प्रसार है। एफडीआई विदेशी प्रौद्योगिकी, पूंजी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ाव लाता है। एफडीआई जितना अधिक होगा, निवेश उतना ही अधिक होगा और विकास दर भी उतनी ही अधिक होगी। यह विश्व भर में सर्वमान्य मान्यता है-और 2015 तक भारत में भी यही मान्यता थी। नई सोच यह मानती है कि भारत विदेशी निवेशकों को शर्तें बता सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए; कि निवेशक "विशाल" भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए "बेताब" हैं। इस बाजार की स्थिति को समझने के लिए: 2025 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कैलिफोर्निया राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से भी छोटा था। संभवतः इसी सोच ने 2015 में द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन को प्रेरित किया। इसके तुरंत बाद, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) 2017 में मात्र 14 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 765 हो गए - जो घरेलू उद्योग, विशेष रूप से विदेशी साझेदारियों वाली कंपनियों के लिए संरक्षण का एक अतिरिक्त साधन मात्र है।

2015 के संशोधित बीआईटी के अनुसार, किसी विदेशी निवेशक को अपने भारतीय उद्यम से बाहर निकलने से पहले मध्यस्थता की कार्यवाही करने से पहले पाँच साल तक इंतजार करना आवश्यक था—और यह मध्यस्थता किसी भारतीय न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए थी। यदि भारतीय नागरिक किसी भी विषय या शिकायत के बावजूद भारतीय अदालतों में जाने से कतराते हैं, तो विदेशी निवेशक को भी ऐसा करने के लिए बाध्य क्यों किया जाए?

सबसे नुकसानदेह प्रावधान यह था कि विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले पांच साल तक स्थानीय कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना अनिवार्य था। क्या इतिहास में किसी भी प्रकार के विवाह में पांच साल का विराम आवश्यक रहा है? अभी भी, सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित सुधार का उद्देश्य इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना नहीं, बल्कि केवल इसे नरम करना प्रतीत होता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में संसद में घोषणा की थी कि बीआईटी ढांचे की समीक्षा की जाएगी और एक नया संस्करण जारी किया जाएगा। सुधार जारी होने का अभी भी इंतजार है। ऐसी अटकलें हैं कि मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है-सिवाय इसके कि पाँच साल की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर "सिर्फ" तीन साल कर दिया गया है। और भारतीय अदालतों में पहले कार्यवाही करने की आवश्यकता-जो 2015 से पहले के बीआईटी मानदंडों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है-संभवतः बरकरार रखी जाएगी।

अत्यधिक राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे यह धारणा पनप सकती है कि नीति पहले से ही पर्याप्त अच्छी है। ऐसा नहीं है। भारत के पास अब भी स्थिरता, विशालता और वैश्विक प्रासंगिकता का लाभ है। वर्तमान पश्चिम एशियाई संकट आर्थिक सुधारों के लिए एक उपयुक्त अवसर है। जब तक सरकार इस अवसर का उपयोग निवेश के माहौल को बेहतर बनाने, संधि की विश्वसनीयता बहाल करने और सुधारों के प्रति गंभीरता का संकेत देने के लिए नहीं करती, तब तक राजनीतिक प्रभुत्व शक्ति की बजाय उसका विकल्प प्रतीत होने लगेगा। चुनाव सत्ता दिला सकते हैं। समृद्धि केवल नीति से ही प्राप्त की जा सकती है। दुनिया देख रही है।

इस लेख को मूल रूप से अंग्रेजी में यहाँ पढ़ सकते हैं

अब पढ़ें सुरजीत भल्ला की इंडिया टुडे की प्रतिनिधि मारिया शकील से हुई बातचीत का पाठ:

अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तहत भारत की आर्थिक दिशा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा की लगातार चुनावी जीत ने सरकार को आर्थिक रूप से आरामदायक स्थिति में ला दिया है, जिससे निजी निवेश और विदेशी पूंजी प्रवाह में चेतावनी के संकेतों के बावजूद कठिन सुधारों की तात्कालिकता कम हो गई है।

आईएमएफ में भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य भल्ला ने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल के निरंतर राजनीतिक प्रभुत्व और विपक्ष की कमजोरी ने सरकार के भीतर नीतिगत उदासीनता की भावना पैदा कर दी होगी।

इंडिया टुडे से बात करते हुए, भल्ला ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और लगातार चुनावी सफलता के लिए भाजपा श्रेय की हकदार है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि केवल स्थिरता से ही भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएगा।

भल्ला ने कहा, "शायद भाजपा की लगभग हर चुनाव में जीत और जनता के बीच उसकी लोकप्रियता ने उन्हें एक आरामदायक स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्हें लगता ही नहीं कि अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आखिर लोग किसे वोट देंगे?"

उन्होंने तर्क दिया कि कृषि कानून, भूमि सुधार और व्यापार उदारीकरण जैसे कठिन सुधार या तो धीमे पड़ गए हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि सरकार ने पहले इनकी वकालत की थी।

भल्ला की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह के दबावों का सामना कर रही है, जिनमें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उर्वरक और पेट्रोलियम आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और रुपये का तेजी से कमजोर होना शामिल है, जो हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.36 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

हाल ही में लिखे एक लेख में, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी, भल्ला ने तर्क दिया कि भाजपा भले ही "चुनाव जीत रही हो", लेकिन साथ ही साथ वह "अर्थव्यवस्था को खो रही है"।

भल्ला ने भारत के "सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था " होने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुपयोगी है, और यह भी बताया कि अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि में भारत बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों से पीछे है।

भल्ला के अनुसार, मुख्य समस्या सार्वजनिक निवेश में नहीं है, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च के माध्यम से काफी बढ़ गया है, बल्कि 2014 के बाद से निजी निवेश के पतन में है।

उन्होंने कहा, “कुल निवेश जीडीपी के लगभग 32 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, लेकिन सार्वजनिक निवेश में पांच से छह प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि निजी निवेश में उतनी ही गिरावट आई है। बुनियादी ढांचा तो अच्छा रहा है, लेकिन निजी निवेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है।”

भल्ला ने विदेशी निवेश में आई गिरावट का काफी हद तक कारण 2015 में भारत की द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के ढांचे में किए गए बदलावों को बताया, जिसने विदेशी निवेशकों पर कड़ी शर्तें लागू कीं, जिनमें लंबी "कूलिंग-ऑफ" अवधि और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले भारतीय कानूनी उपायों पर अनिवार्य निर्भरता शामिल है।

उन्होंने तर्क दिया कि नीति में बदलाव के कारण भारत वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों की तुलना में कम आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है।

“विदेशी निवेशक अपने पैरों से ही अपना फैसला सुनाते हैं,” भल्ला ने कहा। “हम सोचते हैं कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि निवेशक तो आएंगे ही। लेकिन हकीकत यह है कि हम इतने आकर्षक नहीं हैं और लोग भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए इतने बेताब नहीं हैं।”

साक्षात्कार के दौरान, इंडिया टुडे टीवी की मारिया शकील ने सुरजीत भल्ला से पूछा कि वे किन "व्यावहारिक सुधारों" को प्राथमिकता देंगे, विशेष रूप से चल रहे पश्चिम एशिया संकट के संदर्भ में, भल्ला ने 2015 से पहले के द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) ढांचे को वापस लाने, विदेशी निवेशकों के लिए कम कर, अधिक नीतिगत पूर्वानुमान और पूर्वव्यापी कराधान को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।

सुरजीत भल्ला से इस विषय पर आजतक के प्रतिनिधि साहिल जोशी ने भी बात की। यूट्यूब पर इस बातचीत का एक अंश उपलब्ध है। उसे भी देखें:

https://www.youtube.com/watch?v=_07BYa9wtmU

किसे चाहिए ईमानदारी?

2026-05-19T09:22:45.657+05:30

पत्रकारिता या दूसरे शब्दों में कहें, तो ईमानदार पत्रकारिता की ज़रूरत किसे है? पत्रकारों को, उनके संगठनों को, प्रेस क्लबों को, मीडिया-मालिकों को, राजनीतिक दलों को या आम जनता यानी पाठकों और दर्शकों को? सिद्धांततः पत्रकारिता खुद में एक प्रकार की राजनीति है। ऐसी राजनीति जिसका केंद्रीय विषय सार्वजनिक हित है, सत्ता पाना नहीं। सत्ता की राजनीति भी ऐसा ही दावा करती है, पर वह जिन आधारों पर चल रही है, वे संकीर्ण होते जा रहे हैं। पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि वह उन संकीर्ण आधारों पर चोट करे। इसके लिए उसे अपनी साख बनानी होगी।

यह काम पत्रकारिता ने अपने लिए खुद तय नहीं किया है, बल्कि समाज ने तय किया है। शुरूआती पत्रकार ताकतवर राजनेताओं के लिए पैम्फलेट लिखते हुए ही इस धंधे में आए थे। पर आज की लोकतांत्रिक-व्यवस्था में पत्रकार की जरूरत सोसायटी को है, और इस बात में ही तमाम पेच हैं। वोटर को सूचना चाहिए, जिसके आधार पर वह अपनी राय बनाए।

सोलह साल पहले नीरा राडिया ने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया। पता नहीं वे अपने क्लाइंट्स के दृष्टिकोण को किस हद तक मीडिया में ला पाने में कामयाब हुईं, पर इतना तय है कि उन्होंने उसी तरह काम किया जैसी हमारे मीडिया की संरचना है। एक दौर तक इस मीडिया के भीतर कुछ आदर्श थे, जो अब आउटडेटेड हैं। ओल्ड स्टाइल मीडिया माने जो सूचना के गैर-वाजिब इस्तेमाल को तैयार न हो। और नए स्कूल के माने? सवाल है कि क्या सब ऐसे ही रहेगा?

मुझे रसूख चाहिए

कुछ साल पहले मुझे माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल जाने और नए पुराने छात्रों से संवाद करने का मौका मिला। मौका था नए सत्र का आरम्भ, जिसका समारोह था। मैंने सभा में बैठे छात्रों से पूछा- आप पत्रकार क्यों बनना चाहते हैं? ज्यादातर का जवाब था- सामाजिक जरूरत के लिए। पाठकों को सही जानकारी देने के लिए। एक छात्र ने खड़े होकर कहा, “ मैं पैसे, पहचान और ऊंची पहुंच और रसूख बनाने के लिए पत्रकार बनना चाहता हूं।” पूरे हाउस में ठहाका लगा।

पता नहीं उस छात्र ने वह बात गंभीरता में कही या मजाक में, पर यह महत्वपूर्ण बात थी। सभी न सही कुछ पत्रकार सेलिब्रिटी बन रहे हैं। पैसे, पद औऱ पहचान के लिहाज से वे टॉप पर आने लगे हैं। इसकी कीमत कौन देता है? पत्रकार महात्मा गांधी थे, तिलक भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर राजेंद्र माथुर तक तमाम नाम हैं। उस छात्र का आशय जो भी रहा हो, पर उसने कहा, मैं ताकत चाहता हूँ जिससे लोग डरें।

सूचना, यानी जिंस

लोकतांत्रिक-व्यवस्था में चुनाव जीतना और कारोबार में किसी भी तरीके से अपना माल बेचना, सबसे बड़ा कर्म है, तो ऐसे ही रहेगा, बल्कि और बिगड़ेगा। व्यक्तियों के व्यवहार से इतना व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने मीडिया को देखें। उसकी शक्ल क्या है। ऐसा क्या कमाल वह किए दे रहा है कि पत्रकारिता के मापदंडों की खोज की जाए।

अब इसके अंतर्विरोध को देखें। मीडिया ने ही तमाम घोटालों की खबरें दीं या नहीं? अपने तमाम अंतरविरोधों के बावजूद वह बढ़ ही रहा है। उसके लिए बड़ा पाठक और दर्शक वर्ग तैयार है, क्योंकि जिस किस्म की सूचना चाहिए, वह उसे मिल रही है। उसपर रंग-रोगन पोतने वाले अपना काम कर रहे हैं। पत्रकारीय नैतिकता की कोई भी बहस बहुत दूर नहीं जाएगी। जिनपर दलाली वगैरह के आरोप हैं, उन्होंने अपनी राह खुद चुनी है। उनकी पहुँच ऊँची है, तो उनकी प्रशस्ति करने वालों की तादाद भी उतनी ही बड़ी है। जरूरत प्रभावशाली होने या नैतिकताओं का पालन करने की नहीं है। उससे किसी को मिलता क्या है?

पत्रकारिता से हटकर एकबार राजनीति पर आएँ। टिकट किसे और किस बिना पर मिलता है? विनेबिलिटी पर। व्यक्ति की काबिलीयत, योग्यता, ईमानदारी यहाँ तक कि जनता के बीच उसकी छवि पर नहीं मिलता। जनता भी उसे वोट नहीं देती। वह उसे वोट देती है, जो उनके काम करा दे। सही या गलत।

सबका लेखक एक!

एक पत्रकार-मित्र ने अपना अनुभव सुनाया। जब वे कष्ट में थे, तब उन्हें चुनाव के दौरान एक प्रिंटिंग-प्रेस में काम मिला, जहाँ पैम्फलेट छपते थे। नेताओं के पास लिखने-पढ़ने जैसी वाहियात बातों के लिए वक्त नहीं होता। उन्होंने प्रेस को ठेका दे दिया। ठेका एक ही पार्टी का नहीं था। हर तरह की विचारधाराओं का कारोबार करने वालों की तरफ से था। हमारे मित्र ने सबके लिए पर्चे लिखे। सबके पक्ष और विपक्ष का पता उन्हें था। उनकी अपनी धारणा, जो भी रही हो, जैसे माल की जरूरत थी, वैसा लिखा। वह ईमानदारी का मेहनताना था। वह कारोबारी ईमानदारी थी, भले ही वह वैचारिक ईमानदारी नहीं थी, पर उनका कहना था, चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का ठिकाना भी एक ही था, सिर्फ उनकी दलीलें अलग थीं।

जर्नलिज्म की जरूरत जिस जनता को है पहले उसे समझना चाहिए। हमारे बीच विद्वान बहुत है, पर छोटी-छोटी बातों को जानने-समझने वाले कम है। जब जनता को समझ में आएगा कि उसे क्या चाहिए, तो उस किस्म के पत्रकार भी तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस काम में शामिल होने के लिए जितने नए नौजवान शामिल होते हैं, उनमें बड़ी संख्या आदर्शों से प्रेरित लोगों की होती है।

उनकी आँखें यहाँ आकर खुलतीं हैं। ठीक उसी तरह जैसे जमीन से उठे लोग जब सत्ता की हवेली में जाकर बैठते हैं तो उन्हें एक नई दुनिया दिखाई पड़ती है। वे अपने जीवन की राह खुद चुनते हैं। कुछ आगे जाते हैं, कुछ लड़ते रहते हैं, कुछ हार जाते हैं। पत्रकार, स्टार पत्रकार और ए लिस्टर जैसी उनकी श्रेणियाँ बनती जाती हैं।

जमानत पर अलग राय

2026-05-19T08:12:55.792+05:30

सोमवार को कथित नार्को-आतंकवाद मामले में एक कश्मीरी व्यक्ति को जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष न्यायालय में न्यायिक दृष्टिकोणों की विविधता को रेखांकित किया, जिसमें विभिन्न पीठों ने इस जटिल प्रश्न पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए कि क्या कड़े गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत प्रतिबंध संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर हावी हो सकते हैं।

“यदि छोटी बेंचें बड़ी बेंच द्वारा निर्धारित सिद्धांत से सहमत नहीं हो पाती हैं, तो उचित और एकमात्र उपाय यह है कि मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक और बड़ी बेंच के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। दो न्यायाधीशों की बेंच होने के नाते, हम केए नजीब मामले में तीन न्यायाधीशों के बेंच द्वारा निर्धारित सिद्धांत से बँधे हुए हैं। हम बस इतना ही कहते हैं,” न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने 102 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा।

अदालत की चिंता उन मिसालों की श्रृंखला से उपजी है जिनकी उसने जांच की है कि क्या यूएपीए की धारा 43 (डी) (5) की कठोरता - जो जमानत देने पर प्रतिबंध लगाती है - "पिघल जाएगी" जहां लंबे समय तक कारावास और विलंबित परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की ओर ले जाता है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2021 में दिए गए फैसले ने इस मुद्दे पर पालन किए जाने वाले "सही कानून" को स्थापित किया। अदालत ने कहा था कि आपराधिक मुकदमे के अंत की कोई उम्मीद न होने पर लंबे समय से कारावास झेल रहे विचाराधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अदालत ने तब यूएपीए मामलों में जमानत पर सबसे महत्वपूर्ण फैसले - एनआईए बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली मामले में 2019 के फैसले - की समीक्षा की थी। वटाली मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि यूएपीए के तहत जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतों को राज्य के मामले को उसके गुण-दोषों की जांच किए बिना स्वीकार करना चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेंड में पढ़ें विस्तार से

बदलते वैश्विक-संदर्भों में भारत की चुनौतियाँ

2026-05-19T07:35:28.039+05:30

वैश्विक-राजनीति में हमेशा ही कोई न कोई घटना ऐसी होती रहती है, जो किसी खास इलाके के लिए महत्त्वपूर्ण होती है. पिछले हफ्ते भारत में ‘ब्रिक्स’ विदेशमंत्रियों का सम्मेलन और प्रधानमंत्री का पाँच देशों की यात्रा पर निकलना भी ऐसी ही घटनाएँ हैं.

पिछले हफ्ते भारत ने नई दिल्ली में ‘ब्रिक्स’ के विदेशमंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और अगले सप्ताह ‘क्वॉड’ के विदेश मंत्रियों मेजबानी और महीने के अंत में भारत-अफ़्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेगा. इनमें से हरेक आयोजन भारतीय डिप्लोमेसी के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है.

‘ब्रिक्स’ और ‘क्वॉड’ को अक्सर वैचारिक रूप से विरोधी संगठनों के रूप में चित्रित किया जाता है. ‘ब्रिक्स’ को पूर्वी देशों द्वारा पश्चिमी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के साधन के रूप में, जबकि ‘क्वॉड’ को चीन के विरुद्ध एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में. इस प्रकार के वर्णन दोनों समूहों की अतिरंजना करते हैं.

‘ब्रिक्स’ में टकराव

‘ब्रिक्स’ में ऐसे देश शामिल हैं, जिनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष हैं. ‘क्वॉड’, अपने बढ़ते सहयोग के बावजूद, औपचारिक गठबंधन नहीं है. भारत ने तो ‘क्वॉड’ को सुनियोजित सुरक्षा सहयोग के मंच में बदलने का हमेशा विरोध किया है.

पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की चीन-यात्रा के पीछे भी हमारे लिए कुछ संकेत छिपे हैं. उधर ‘ब्रिक्स’ के सम्मेलन में ईरान और यूएई के मतभेद उभर कर आए, जिनके कारण संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका.

अमेरिका और चीन की वार्ता के केंद्र में भारत भले ही नहीं था, पर दोनों के रिश्ते सुधरे, तो उसका, भारत-अमेरिका और भारत-चीन रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा. सवाल है कि क्या रिश्ते सुधरे?

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स और स्वीडन की यात्राएँ पूरी कर चुके हैं. इसके बाद वे नॉर्वे में नॉर्डिक शिखर-सम्मेलन में भाग लेंगे, और यात्रा के अंतिम चरण में इटली रुकेंगे.

स्वीडन में उन्हें ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ से सम्मानित किया गया है. यह स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है.

यूएई से रिश्ते

भारत के नजरिए से खोखले वैचारिक नारों के बजाय व्यावहारिक हितों की पूर्ति पर जोर देना बेहद ज़रूरी है. साफ है कि प्रधानमंत्री यूएई के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त करने के लिए गए हैं.

उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा को दोहराया, साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही और बिना किसी बाधा के जहाज़ों के आवागमन को सुनिश्चित करने के पक्ष में भारत का स्पष्ट रुख भी रखा.

इस दौरान भारत और यूएई के बीच रक्षा-साझेदारी की रूपरेखा पर समझौता भी हुआ. इसके तहत दोनों देश एडवांस रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास और सह-उत्पादन, इंटेलिजेंस साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करेंगे.

पहली नज़र में इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते है, पर यूएई के साथ हाल के वर्षों में खासतौर से सुधरे हैं. मतलब यह नहीं है कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब है, पर तुलनात्मक अंतर देखा जा सकता है.

हाल में यूएई ने ‘ओपेक’ से हटने का फैसला किया है. पेट्रोलियम का कारोबार करने वाले देशों में यूएई, अन्य देशों से कुछ हटकर सोच रहा है. भारत का पेट्रोलियम के अलावा पूँजी निवेश, वैज्ञानिक-तकनीकी और सामरिक-सहयोग का भी रिश्ता है.

यूएई का अंतरिक्ष कार्यक्रम, आसपास के देशों में सबसे ज्यादा विकसित है. उसका इस मामले में भारत के साथ सहयोग है. इसके अलावा वहाँ 45 लाख भारतीय कामगारों की उपस्थिति इस रिश्ते को और भी मज़बूत बनाती है.

कश्मीर-नीति

भारत की कश्मीर-नीति को लेकर भी यूएई की भूमिका पश्चिम एशिया में इसराइल को छोड़कर अन्य इस्लामिक-देशों की तुलना में कुछ अलग है, और भारत के प्रति अधिक सकारात्मक है.

जहाँ शेष मुस्लिम देश परंपरा से पाकिस्तानी रुख का समर्थन करते हैं, वहीं यूएई ने अपनी नीति को भारत के साथ अपने आर्थिक और नीतिगत संबंधों के अनुसार ढाला है. कमोबेश ऐसा सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य देशों का रुख भी है, पर यूएई का रुख कहीं ज्यादा स्पष्ट रहा है.

अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब सऊदी अरब ने भारत की भर्त्सना ज़रूर नहीं की, पर चिंता व्यक्त की. वहीं यूएई ने इसे भारत का ‘आंतरिक मामला’ बताया.

उसके पहले मार्च 2019 में तत्कालीन विदेशमंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी के सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया और पाकिस्तान के विरोध की अनदेखी की गई, जिसके विरोध में पाकिस्तान ने सम्मेलन का बहिष्कार किया.

यूएई की नीति 'इस्लामिक एकजुटता' से ऊपर उठकर 'आर्थिक डिप्लोमेसी' पर आधारित है. उनका यह भी कहना था कि कश्मीर, मुस्लिम दुनिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है.

डिप्लोमेसी में शब्दों का प्रयोग और प्रतीकों का गहरा अर्थ होता है. उन्हीं दिनों जब कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा था, यूएई ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ ज़ायेद' से नवाजा था.

यूएई ने ही इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने और भारत-विरोधी बयानों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जहाँ पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद कर रखा है, वहीं यूएई ने भारत के साथ अपने व्यापार को प्राथमिकता दी है, जो 100 अरब डॉलर से अधिक का है.

ट्रंप का चीन दौरा

इस बीच, दुनिया की निगाहें पिछले सप्ताह बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी थीं. नौ वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली यात्रा थी.

इस यात्रा के दौरान ट्रंप के बयानों से लगता है कि जैसे उनके रुख में नरमी आई है. इस बीच अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया को 10 चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर बेचने की मंज़ूरी दी गई और बोइंग को 200 विमान का ऑर्डर मिला. सिटी को चीन में सिक्योरिटीज़ कारोबार चलाने की मंज़ूरी भी मिल गई.

इस किस्म के समझौते ज़रूर हुए हैं, पर ताइवान को लेकर अमेरिका ने कोई आश्वासन चीन को नहीं दिया है. ट्रंप ने ताइवान को प्रस्तावित 14 अरब डॉलर की उस लंबित हथियार सौदे के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसे चीन पर सख़्त रुख़ रखने वाले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ज़रूरी मानते हैं.

ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से कहा, ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग का रुख बहुत कठोर है. मैंने किसी भी तरफ़ कोई कमिटमेंट नहीं किया. बैठक के चीनी विवरण में ताइवान को सबसे अहम मुद्दा बताया गया और कहा गया कि इस मुद्दे को हल नहीं किया गया, तो टकराव और यहाँ तक कि संघर्ष भी हो सकता है. वाइट हाउस के बयान में ताइवान का ज़िक्र भी नहीं है.

रिश्तों का संतुलन

भारत की अभी तक की कोशिश अमेरिका के प्रति झुकाव की रही है, पर वह चीन के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने का प्रयास भी करता है. मसलन भारत, ‘क्वॉड’ का सदस्य है, पर उसे चीन के खिलाफ मोर्चा नहीं मानता है.

दूसरी तरफ डॉनल्ड ट्रंप के कड़वे बयानों के बावज़ूद ‘ब्रिक्स’ के साथ भारत मजबूती के साथ खड़ा है. चीन और अमेरिका दोनों भारत के बड़े कारोबारी साझेदार हैं. कई मामलों में भारत की दोनों पर निर्भरता है.

भारत बहुध्रुवीय दुनिया की बात करके चीनी नज़रिए से सहमति व्यक्त करता है, तो बहुध्रुवीय एशिया की बात भी करता है, जो चीन को चुभेगी. दुनिया में अमेरिका का दबदबा है और एशिया में चीन का.

अमेरिका भारत को चीन से मुक़ाबले के लिए अहम देश के रूप में देखता रहा है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप से दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का यह नज़रिया बदला है.

भारत के ख़िलाफ़ ट्रंप के भारी टैरिफ़ ने, भारत को चीन से रिश्ते सुधारने की ओर प्रेरित किया. इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी बाज़ार पर भारी निर्भरता कम करने के लिए अपने निर्यात में विविधता लाने की कोशिश भी की. ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से समझौते किए. इस कोशिश में चीन भी शामिल है.

भारत के रिश्ते

ट्रंप की चीन-यात्रा से भारत के तईं कोई भी निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है, पर इतना साफ है कि भारत न तो अमेरिका का पिट्ठू देश है और न चीन के दबाव में आने वाला है. भारत अपनी भरोसेमंद साझेदारियों को आगे बढ़ाएगा.

मोदी की खाड़ी यात्रा के बाद यूरोप का दौरा चल रहा है, जिसमें नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं, साथ ही ओस्लो में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी होगा. उनकी यूरोप-यात्रा इस बात को रेखांकित कर रही है कि यूरोप के साथ भारत की भागीदारी कितनी विकसित हुई है.

शीत युद्ध के दौरान, भारत-यूरोप रिश्ते अक्सर सोवियत संघ के घनिष्ठ संबंधों से प्रभावित होते थे. शीत युद्ध के तीन दशक बाद, भारत ने यूरोप के दूरगामी महत्व को पहचाना और हाल में यूरोपीय संघ के साथ फ्री-ट्रेड समझौता किया.

निर्यात बाजार, पूँजी-निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा साझेदारियों में यूरोप, अब भारत का केंद्र बन गया है. यह भारतीय छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य बन गया है.

यूरोप के छोटे देशों में भी ऐसी क्षमताएँ हैं जो भारत के आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली तकनीकी लिहाज से उन्नत देश हैं.

अफ्रीकी देश

इस लिहाज से महीने के अंत में होने वाला भारत-अफ़्रीका शिखर सम्मेलन एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है, जिसका भारत के लिए महत्व आने वाले दशकों में लगातार बढ़ेगा.

भविष्य की वैश्विक-अर्थव्यवस्था में अफ़्रीका की केंद्रीय भूमिका होगी. उसकी युवा आबादी, बढ़ते बाजार और महत्वपूर्ण खनिजों के समृद्ध भंडार सभी प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.

अफ़्रीका के साथ भारत के संबंध उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता पर आधारित हैं. लेकिन अब इस रिश्ते में व्यापार, निवेश, संपर्क और सुरक्षा सहयोग पर अधिक रणनीतिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि चीन और अमेरिका भी अफ़्रीका पर प्रभाव जमाने के दावेदार हैं और काफी साधन इस काम में लगाते हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

जलधारा की सफाई का पर्व

2026-05-18T07:19:00.038+05:30

आज, हिंदू के पहले पेज पर एक रोचक तस्वीर छपी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग टोकरियाँ लेकर एक जलधारा की सफाई करते नज़र आ रहे हैं। यह तस्वीर दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड के पंजाथ नाग गाँव के लोगों की है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपरा को आज भी कायम रखा है। यहाँ धान की रोपाई से पहले झरनों की सफाई के साथ-साथ मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। यह एक स्थानीय पर्व के रूप में उभरा है, जो अब दूसरे गाँवों के लोगों को भी आकर्षित करता है।

अब यहाँ आसपास के करीब 45 समुदायों के लोग एकत्र होकर पानी की सफाई करते हैं और निर्धारित मानकों के भीतर रहते हुए मछलियाँ भी पकड़ते हैं। यह झरना स्थानीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे नीचे की ओर स्थित कई गांवों की सिंचाई होती है और लगभग 25 गाँवों को पीने का पानी मिलता है।

इस झरने और इसके संरक्षण का उल्लेख कल्हण रचित 12वीं सदी के ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी में भी किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पंजाथ अर्थात पाँच हाथ, जो 500 झरनों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पीर पंजाल की तलहटी पर स्थित झरने भी शामिल हैं। माना जाता है कि एक समय में इस गाँव में 500 से अधिक प्राकृतिक झरने हुआ करते थे।

पंजाथ झरना काजीगुंड के सैकड़ों परिवारों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत है। हर साल धान की खेती शुरू होने से पहले स्थानीय निवासी उचित सिंचाई व्यवस्था के लिए गाद और खरपतवार हटाकर जलाशय को साफ करते हैं। इस उत्सव को देखने 50 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं।

हर साल मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में ग्रामीण एक दिन चुनते हैं जब सेब, बादाम और अखरोट के बाग फूलों से भरे होते हैं। 500 मीटर के क्षेत्र में फैले पंजाथ नाग की सफाई करते हैं और मछली पकड़ते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो उन्हें पूर्वजों से विरासत में मिली है। लोग इस दिन पकड़ी गई मछलियों को घर ले जाते हैं और उस दिन दोस्तों और परिवार के लिए दावत मनाते हैं।

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भारत का सुपरफूड गुड़

2026-05-17T07:43:45.331+05:30

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर का 'जीआई टैग्ड गुड़'

भारत दुनिया के 70 प्रतिशत से ज़्यादा गुड़ का उत्पादन करता है, जिससे वह प्राकृतिक मिठास के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। देश के गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 20–30 प्रतिशत हिस्सा गुड़ बनाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लगभग 25 लाख ग्रामीण लोगों को आजीविका मिली हुई है। इस क्षेत्र में निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015–16 से 2024–25 के बीच गुड़ के निर्यात के मूल्य में 106.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय माँग का संकेत है। आयरन, मिनरल्स और जरूरी माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण, गुड़ रिफाइंड चीनी का एक ज़्यादा सेहतमंद विकल्प है। इस बढ़ोतरी को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार की कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना और एक जिला एक उत्पाद के साथ-साथ जीआई टैगिंग भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएं उत्पादों की वैल्यू बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करने और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

भारत में गुड़ सेक्टर

गुड़, एक पारंपरिक, बिना रिफाइन और प्राकृतिक मीठा पदार्थ है। इसे बिना किसी रसायन का इस्तेमाल किए, गन्ने के रस को गाढ़ा करके बनाया जाता है। इसे अक्सर ‘औषधीय चीनी’ भी कहा जाता है, और पोषक तत्वों के मामले में यह शहद के बराबर होता है। गुड़ का सेवन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरीबियन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां इसे अलग-अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। गुड़ को प्राकृतिक रुप से बनाने के पारंपरिक तरीकों और रसायन-मुक्त मीठे पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद के कारण इसे काफी महत्व दिया जाता है।

दुनिया भर में गुड़ के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा भारत में होता है। इस वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा गुड़ उत्पादक देश है। देश में गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 20–30 प्रतिशत हिस्सा गुड़ बनाने में इस्तेमाल होता है। यह ग्रामीण भारत के प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों में से एक है। इस क्षेत्र की खासियत विकेंद्रित प्रसंस्करण, परिवहन की कम लागत, छोटे पैमाने पर उद्यमिता और कुटीर उद्योग है। इससे लगभग 25 लाख लोगों की आजीविका चलती है।

बढ़ती गुड़ अर्थव्यवस्था

भारत के गुड़ क्षेत्र को गन्ने के भारी उत्पादन का लाभ मिलता है। वर्ष 2024-25 में, गन्ने का कुल उत्पादन 44.49 करोड़ टन (एमटी) रहने का अनुमान था। कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 48.5 प्रतिशत रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र (24.1 प्रतिशत) और कर्नाटक (10.5 प्रतिशत) का स्थान था। अन्य उत्पादक राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं।

भारत गुड़ और कनफैक्शनरी उत्पादों (जिनमें पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ और टॉफियाँ शामिल हैं) के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। वर्ष 2015-16 में, इसका 292.8 मीट्रिक टन निर्यात हुआ जिससे 19.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले। वर्ष 2024-25 तक निर्यात बढ़कर 471.9 मीट्रिक टन हो गया जिससे 40.68 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान, मूल्य में लगभग 106.5 प्रतिशत और मात्रा में 61.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।वर्ष 2024-25 में निर्यात के प्रमुख ठिकानों में इंडोनेशिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नाइजीरिया और नेपाल शामिल थे।

अगर हम साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की तुलना करें, तो अप्रैल-जनवरी (2025-26) के दौरान निर्यात 450.1 मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जिसका मूल्य 384.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में मात्रा में लगभग 16.5 प्रतिशत और कीमत में 15.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है, जब निर्यात 386.2 मीट्रिक टन था और मूल्य 33.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।

प्राकृतिक मीठे की घरेलू माँग भी बढ़ी है। स्वीटनर क्षेत्र में, गुड़ और शहद ने 2021-24 के दौरान 15–20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। घरेलू बाजारों में गुड़ की बिक्री अगस्त 2024 तक सालाना लगभग 5,000 मीट्रिक टन तक पहुँच गई थी। यह पारंपरिक और प्राकृतिक मीठे उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद को दर्शाता है।

भारत की गुड़-परंपरा

गुड़ को व्यापक रूप से एक स्वदेशी भारतीय उत्पाद माना जाता है। इसका इतिहास गन्ने की खेती और उसके प्रसंस्करण से गहराई से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। गन्ने की खेती का शुरुआती जिक्र भारतीय ग्रंथों में लगभग 1400–1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने की शुरुआती पतली किस्में पूर्वोत्तर भारत के नमी वाले इलाकों में विकसित हुईं।

समय के साथ, गन्ने की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैल गई, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक फसल बन गई। ‘शुगर’ शब्द संस्कृत शब्द 'शर्करा' से लिया गया है, जो इस उपमहाद्वीप में मीठा उत्पादन की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि 647 ईस्वी में, एक चीनी प्रतिनिधिमंडल गन्ना प्रसंस्करण तकनीक सीखने के लिए मगध गया था। यह मीठा उत्पादन में भारतीय ज्ञान के शुरुआती प्रसार को दर्शाता है। खेती, प्रसंस्करण और ज्ञान के आदान-प्रदान की इस लंबी परंपरा ने गुड़ उत्पादन में भारत को प्रमुख बनाया।

पोषण और जन स्वास्थ्य के लिए गुड़

गुड़ को अब एक 'सुपरफूड' के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पहचाना जा रहा है। यह रिफाइंड चीनी का एक प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प है। गुड़ को गन्ने के गाढ़े रस से, बिना किसी रासायनिक रिफाइनिंग के बनाया जाता है। इसलिए, इसमें वे जरूरी खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व बने रहते हैं, जो आमतौर पर चीनी को साफ करने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाते हैं। भारत में, गन्ने से अलग-अलग उत्पादन विधियों के जरिए गुड़, खांडसारी और चीनी बनाई जाती है। इन तीनों में से, गुड़ को सबसे प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, और यह पोषक तत्वों के मामले में भी सबसे ज़्यादा समृद्ध है। गुड़ का इस्तेमाल कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों में, और साथ ही तरल रूप में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और उपभोक्ताओं के प्राकृतिक मिठास की ओर बढ़ते रुझान के कारण, गुड़ की माँग लगातार बढ़ रही है।

अपने पारंपरिक उपयोग के अलावा, गुड़ को अब बेकरी और कनफैक्शनरी उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में एक ज्यादा सेहतमंद मीठे के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। इस क्षेत्र के लगातार विस्तार के साथ, गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ और कच्चा गुड़ जैसे गुड़ के अलग-अलग प्रकार बाजार में अपनी जगह तेजी से बना रहे हैं। यह बदलाव प्राकृतिक और कम से कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को दिखाता है।

गुड़ का पोषण मूल्य

गुड़ गन्ने के रस में मौजूद ज्यादातर पोषक तत्वों को बनाए रखता है, जिससे यह सबसे ज्यादा पोषक तत्वों वाले प्राकृतिक मीठे पदार्थों में से एक बन जाता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज जैसे खनिजों को सुरक्षित रखता है, जो सफेद चीनी बनाने की कड़ी रिफाइनिंग प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के गुड़ में आमतौर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा सुक्रोज़, थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़, और लगभग 5 प्रतिशत खनिज होते हैं, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। आयरन की मात्रा (हर 100 ग्राम में लगभग 10-13 एमजी) हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है, जबकि पोटैशियम और मैग्नीशियम हृदय संबंधी और मांसपेशियों के काम को ठीक रखने में सहायक होते हैं।

गुड़ में विटामिन की भी कुछ मात्रा होती है, जिसमें फॉलिक एसिड और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, साथ ही विटामिन ए, सी, डी और ई शामिल हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व गुड़ को एक ऊर्जा से भरपूर भोजन बनाते हैं, जो इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। इसमें खनिज लवण की मात्रा रिफाइंड चीनी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यह इसे आहार पूरक के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाता है, खासकर उन आबादी के लिए जो कुपोषण का शिकार हैं।

पोषण उपायों में गुड़

तमिलनाडु में बच्चों के कुपोषण को दूर करने और स्कूलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पोषण संबंधी उपायों में गुड़ को शामिल किया गया है। राज्य अपने 'पौष्टिक भोजन कार्यक्रम' और 'एकीकृत बाल विकास सेवा' (आईसीडीएस) के तहत बच्चों के लिए पूरक आहार उपलब्ध कराता है। यह आहार, 'घर ले जाने वाले राशन' के रूप में, हर साल 300 दिनों तक पात्र लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। इस पूरक आहार मिश्रण में गुड़ की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत होती है, जो इसकी ऊर्जा क्षमता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। इस पूरक आहार को आम तौर पर 'सथुमावु' के नाम से जाना जाता है। इसे पूरक आहार बनाने वाली 25 महिला-संचालित सहकारी समितियों और दो निजी निर्माताओं से 65:35 के अनुपात में खरीदा जाता है।

इन सहकारी समितियों में कुल मिलाकर लगभग 1,450 सदस्य शामिल हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का है। इस प्रकार, गुड़ पोषण संबंधी सहायता को आजीविका सृजन के साथ जोड़ता है। नीति आयोग के अनुसार, यह कार्यक्रम पूरे तमिलनाडु में लगभग 32.75 लाख लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। कुपोषण को कम करने के साथ-साथ, यह कार्यक्रम गुड़ जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी बढ़ावा देता है।

स्वास्थ्य संबंधी फायदे

गुड़ से लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है क्योंकि इसमें मौजूद जटिल सुक्रोज़ धीरे-धीरे पचता है। इसलिए यह रक्त में ग्लूकोज़ के स्तर में अचानक वृद्धि करने के बजाय धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। पारंपरिक लोहे के बर्तनों में तैयार करने के दौरान गुड़ में आयरन अवशोषित हो जाता है, जिससे यह एनीमिया के इलाज में फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद खनिज लवण और सूक्ष्म पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।

आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में, गुड़ का उपयोग लंबे समय से औषधीय मीठे पदार्थ के रूप में किया जाता रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज में तथा पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में लाभकारी मानती है। इसके शुद्धिकरण गुण श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को विष-मुक्त करने में सहायता करते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो धूल और वातावरण के प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं। इसका थर्मोजेनिक (शरीर को गर्मी देने वाला) प्रभाव खाँसी, कफ और श्वसन संबंधी अन्य परेशानियों से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है।

इसके अलावा, गुड़ को एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट माना जाता है जो रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। यह भी माना जाता है कि यह थकान को कम करता है, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को आराम देता है, और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे आवश्यक खनिजों की मौजूदगी हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। इसके कथित विष-रोधी और संभावित कैंसर-रोधी गुण शरीर के संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान देते हैं।

ग्रामीण विकास में गुड़

भारत में गुड़ का उत्पादन असंगठित कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक के तौर पर, यह क्षेत्र किसानों को सहारा देता है, साथ ही घरेलू खपत और बढ़ती निर्यात माँग दोनों को पूरा करता है।

जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की पसंद बदल रही है और वैश्विक माँग बढ़ रही है, गन्ने के वैल्यू चेन में विविधता लाना जरूरी हो गया है। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि खेती से किसानों की आय बढ़ाई जा सके और पर्यावरण एवं आर्थिक रूप से टिकाऊ उत्पादन प्रणालियां सुनिश्चित की जा सकें। गुड़ उत्पादन के जरिए मूल्य संवर्धन करने से, मिलों को कच्चा गन्ना बेचने की तुलना में काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है। अनुभव-जनित प्रमाणों से पता चलता है कि गुड़ उत्पादन को फसल विविधीकरण और अंतर्फसली खेती जैसी पद्धतियों के साथ जोड़ने से, प्रति इकाई क्षेत्र से होने वाले शुद्ध मुनाफे में काफी सुधार हो सकता है।

गुड़ प्रसंस्करण, उद्यमिता को बढ़ावा देकर, स्थानीय रोजगार पैदा करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करके ग्रामीण विकास में योगदान देता है। गुड़ प्रसंस्करण पूरे साल रोजगार के अवसर पैदा करता है और प्रवासी मज़दूरों को काम दिलाने में मदद करता है। अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने से किसानों को प्रीमियम बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। इस तरह, गुड़ पर आधारित कुटीर उद्योग को सशक्त बनाने से मूल्य संवर्धन, आजीविका में सुधार और समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है।

मूल्य-संवर्धन उद्यम

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक किसान, एंथनीसामी ने गुड़ उत्पादन को एक मूल्य-वर्धित उद्यम के तौर पर सफल बनाकर दिखाया है। वह ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर बनाते हैं। उनका यह उत्पाद अपनी शुद्धता और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इसकी माँग स्थानीय बाजारों, पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि निर्यात चैनलों में भी काफी बढ़ गई है। ऑर्गेनिक खेती के तरीकों को अपनाकर और गन्ने की एक स्थानीय किस्म को प्रसंस्कृत करके, उन्होंने एक पारंपरिक काम को एक मुनाफे वाले उद्यम में बदल दिया है।

इस मूल्य-वर्धित तरीके से मुनाफा काफी बढ़ गया है। किसान के मुताबिक, ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर लगभग 75 रुपये प्रति किलो बिकता है, जबकि आम गुड़ 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। दोनों के लिए उत्पादन लागत लगभग 30 रुपये प्रति किलो है।

हालांकि उत्पादन मौसमी होता है, लेकिन गुड़ की बाजार में माँग पूरे साल बनी रहती है, जिससे लगातार आमदनी के मौके मिलते रहते हैं। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, गुड़ के स्वाद वाली चॉकलेट और नारियल जैसे अलग-अलग तरह के उत्पाद बाजार में उनकी पहुंच को और बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा यह उद्यम दिखाता है कि छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण करके कैसे आमदनी बढ़ाई जा सकती है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है और खेती पर आधारित आजीविका को मज़बूत बनाया जा सकता है।

गुड़ मूल्य शृंखला

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) कई केंद्रीय योजनाओं के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना के विकास और उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। इनमें शामिल हैं:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई),

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) ।

ये माँग-आधारित पहलें पूरे देश में लागू की गई हैं। ये आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार में मदद करती हैं। लाभार्थी इकाइयों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्हें निर्यात में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

पीएमकेएसवाई का एक घटक 'खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार' (सीईएफपीपीसी) है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2025 तक गुड़ प्रसंस्करण की पांच इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल अनुदान 17.07 करोड़ रुपये का था। पीएमएफएमई योजना ने 3,528 गुड़-आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कुल 102.31 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर सहायता प्रदान की है। यह योजना समूहों को 50 प्रतिशत तक की ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता भी प्रदान करती है। इनमें किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियां, या सूक्ष्म उद्यमों के स्पेशल परपज़ वेहिकल्स शामिल हो सकते हैं।

'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना, कच्चे माल की खरीद, साझा सेवाओं और बाजार तक पहुंच में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सक्षम बनाकर स्थानीय कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देती है। 19 जिलों में गुड़ और उससे जुड़े उत्पादों को ओडीओपी वस्तुओं के रूप में पहचाना गया है। इससे वैल्यू चेन के विकास को बढ़ावा मिला है और सहायक बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है।

गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण को विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। जो कृषि उत्पाद निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें एगमार्क प्रणाली के तहत प्रमाणित किया जाता है। ये मानक गुणवत्ता श्रेणियों को परिभाषित करते हैं और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये उत्पादकों के लिए उच्च कोटि का कच्चा माल और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य भी सुनिश्चित करते हैं। गुड़ एक अधिसूचित उत्पाद है जो एगमार्क प्रमाणीकरण के अंतर्गत आता है जिससे गुणवत्ता आश्वासन, बाजार में विश्वसनीयता और निर्यात की तत्परता सुदृढ़ होती है।

जीआई टैग गुड़ की किस्में

जियोग्रैफिकल इंडिकेशन (जीआई) यानी भौगोलिक संकेत ऐसा नाम या चिह्न है, जो कुछ खास उत्पादों को दिया जाता है, जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से होता है। यह कोई क्षेत्र, कस्बा या देश हो सकता है। गुड़ के क्षेत्र में, जीआई मान्यता क्षेत्रीय ब्रांडिंग को मजबूत बनाती है। यह पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों को बढ़ावा देती है और ग्रामीण उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाती है। भारत में जीआई-टैग वाले गुड़ की कई किस्में हैं, जिनमें से हर एक अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय खूबियों और पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों के लिए जानी जाती है।

कोल्हापुर का गुड़ (महाराष्ट्र) अपने सुनहरे रंग और सुक्रोज़ की उच्च मात्रा के लिए सराहा जाता है। मुजफ्फरनगर का गुड़ (उत्तर प्रदेश) निर्यातोन्मुखी है और उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने से बनाया जाता है। केरलम में, मरायूर और मध्य त्रावणकोर के गुड़ को उनकी शुद्धता, औषधीय गुणों, पारंपरिक प्रसंस्करण और क्षेत्रीय विशिष्टता के लिए जाना जाता है।

सुदृढ़ एवं मूल्य-आधारित गुड़ सेक्टर

गुड़ का उत्पादन और उसका प्रसंस्करण भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यह कृषि, पोषण, ग्रामीण आजीविका और निर्यात की संभावनाओं को आपस में जोड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, भारत को गन्ने की भरपूर पैदावार का फायदा मिलता है। प्रसंस्करण का पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक मिठास की घरेलू और वैश्विक माँग में हो रही बढ़ोतरी भारत की संभावनाओं को और भी मजबूत बनाती है। यह क्षेत्र विकेंद्रित कुटीर उद्योगों के जरिए लाखों लोगों की आजीविका का सहारा बनता है, और मूल्य संवर्धन, ग्रामीण उद्यमिता तथा किसानों की आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक भूमिका के अलावा, गुड़ में मौजूद खनिज तत्व और औषधीय गुण इसे रिफाइंड चीनी का एक ज्यादा सेहतमंद विकल्प बनाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए यह एक उपयोगी आहार पूरक है। खाद्य प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे, सूक्ष्म उद्यमों, गुणवत्ता प्रमाणन, जीआई टैगिंग और वैल्यू चेन के विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें, बाजार तक पहुंच और उत्पाद की विश्वसनीयता को मजबूत कर रही हैं। लगातार मिल रहे नीतिगत समर्थन, प्रसंस्करण के बेहतर तरीकों और मूल्य-वर्धित उत्पादों की ओर बढ़ते विविधीकरण के साथ, गुड़ के क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण विकास को गति देने की अपार क्षमता मौजूद है।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

https://apeda.gov.in/JaggeryAndConfectionery

https://apeda.gov.in/Food_Agri_Products_Registered_GI

https://agriexchange.apeda.gov.in/production/India/index

https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ExportSummary/Index

https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ExportAnalyticalReport/Index

https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ComparativeStatement/Index

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113966&reg=3&lang=2

https://apeda.gov.in/sites/default/files/study_reports/Report_Indian_Organic_Market_and_Export_Promotion_Strategy.pdf

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

https://www.agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

https://niftem-t.ac.in/pmfme/DPR-Jaggery.pdf

https://www.mofpi.gov.in/mediapr/enewsfeb4.html

https://niftem.ac.in/newsite/pmfme/wp-content/uploads/2022/08/jaggeryprocessing.pdf

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU116_pneN8S.pdf?source=pqals

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/Report-on-Promoting-Best-practices-on-Millet-26_4_23.pdf

तमिलनाडु सरकार

https://cuddalore.nic.in/geographical-indications/

https://agritech.tnau.ac.in/success_stories/sstories_farm_enter_2015_organic_jaggery.html

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पीआईबी से साभार

एक साथ अनेक लक्ष्यों पर मार करने वाली उन्नत अग्नि मिसाइल

2026-05-15T07:17:46.061+05:30

भारत ने गत 8 मई को ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री वेहिकल (एमआईआरवी) प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण कई विस्फोटकों के साथ किया गया, जिनका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्य थे। यह परीक्षण भारत के रणनीतिक अस्त्र कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों तक कई पेलोड पहुंचाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार की उन्नत प्रणालियों में महारत हासिल करके, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी सेनाएँ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता में योगदान देने में सक्षम हों। मिसाइल की एमआईआरवी क्षमता, डेटरेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलाँग है, जो एक ही मिसाइल को एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। इससे दुश्मन की रक्षा योजना गड़बड़ा जाती है और भारत की द्वितीय-प्रहार की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया गया था। परीक्षण की निगरानी टेलीमीटरी और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बारीकी से की गई थी। इनमें जमीन पर स्थित और जहाज पर स्थित स्टेशन दोनों शामिल थे, जिन्होंने मिसाइल के प्रक्षेपण से लेकर सभी पेलोड के निशानों तक के पथ का अनुसरण किया।

विस्तृत उड़ान डेटा ने पुष्टि की कि मिशन के सभी उद्देश्य हासिल कर लिए गए, जिससे एमआईआरवी प्रणाली की मजबूती और भारत की मिसाइल मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रौद्योगिकियों की सटीकता प्रमाणित हुई। यह उपलब्धि उन्नत पुनः प्रवेश वाहन (एमआईआरवी) तकनीक को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है। एमआईआरवी तकनीक को मिसाइल इंजीनियरिंग में सबसे परिष्कृत आविष्कारों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह एक ही मिसाइल को कई वॉरहैड ले जाने में सक्षम बनाती है जिन्हें अलग-अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसी क्षमता न केवल आक्रमण क्षमता को बढ़ाती है बल्कि मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध उत्तरजीविता सुनिश्चित करके प्रतिरोध को भी काफी मजबूत करती है।

इस उन्नत अग्नि मिसाइल के विकास का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है, जिसमें देश भर के उद्योगों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है। डीआरडीओ अनुसंधान रिपोर्ट

इस परीक्षण में डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के जवान उपस्थित थे, जो भारत के रणनीतिक शस्त्रागार को उन्नत बनाने में वैज्ञानिक संस्थानों और सशस्त्र बलों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है। सेना के अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रणाली की परिचालन प्रासंगिकता को भी उजागर करती है, जिसे समय के साथ भारत के रणनीतिक बलों में एकीकृत किए जाने की उम्मीद है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सफलता भारत की रक्षा तैयारियों में एक अभूतपूर्व क्षमता जोड़ेगी, विशेष रूप से क्षेत्र और उससे परे बदलते खतरे के मद्देनजर। एक ही मिसाइल प्रणाली से कई रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाने की क्षमता भारत को प्रतिरोधक क्षमता में निर्णायक बढ़त प्रदान करती है और एमआईआरवी तकनीक रखने वाले चुनिंदा देशों के समूह में इसकी स्थिति को मजबूत करती है।

वैश्विक स्तर पर, अमेरिका, रूस और चीन सहित केवल कुछ ही देशों ने परिचालन एमआईआरवी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारत का सफल परीक्षण उसे इस विशिष्ट समूह में मजबूती से स्थापित करता है, जिससे एक प्रमुख रणनीतिक शक्ति के रूप में उसकी स्थिति और भी पुष्ट होती है।

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब भारत अपने मिसाइल शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार, लंबी दूरी की जहाज-रोधी मिसाइलें और अग्नि-6 जैसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का समानांतर विकास शामिल है। ये सभी सफलताएँ भारत की रणनीतिक स्थिति को नया आकार दे रही हैं, विश्वसनीय प्रतिरोध सुनिश्चित कर रही हैं और विविध सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को बढ़ा रही हैं। एमआईआरवी तकनीक का सफल प्रदर्शन महज एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। यह बढ़ती क्षेत्रीय और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक विश्वसनीय और टिकाऊ प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।

भारत ने इस सफल परीक्षण से एक बार फिर एक ही मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने देश भर के उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के जवान उपस्थित थे।

‘तारा’ का परीक्षण

अग्नि के परीक्षण के एक दिन पहले 7 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन ‘तारा’ (टीएआरए) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ‘तारा’ भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जिसे गैर-निर्देशित वॉरहैड को सटीक निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह जानकारी पीआईबी ने दी है।

यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया, जो भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ‘तारा’ एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। इसे हैदराबाद स्थित इमारात अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिज़ाइन और विकसित किया है।

इसका उद्देश्य ज़मीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाना है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। इस किट का निर्माण विकास सह उत्पादन साझेदारों (डीसीपीपी) और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया गया है। इसका उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है और इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने भी इस सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी।

‘तारा’ एक मॉड्यूलर किट है जिसे 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम भार वर्ग के पारंपरिक बमों से जोड़ा जा सकता है, जिससे वे निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तित हो जाते हैं। सटीक लक्ष्यीकरण के लिए इसमें एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

इस प्रणाली ने 5 किलोमीटर की ऊँचाई से छोड़े जाने पर बम की मारक क्षमता को 150 से 180 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रदर्शन किया, जिसमें वृत्ताकार त्रुटि की संभावना मात्र तीन मीटर थी, जो इसकी सटीकता को रेखांकित करती है। इसराइली स्पाइस प्रणाली के समान, जो पहले से ही भारतीय वायु सेना में सेवारत है, ‘तारा’ प्रणाली को जैगुआर, मिराज-2000, सुखोई-30एमकेआई और तेजस सहित अग्रिम पंक्ति के कई लड़ाकू विमानों में जोड़ा जा रहा है। यह एकीकरण भारतीय वायु सेना को जमीनी लक्ष्यों के विरुद्ध बेहतर मारक क्षमता प्रदान करेगा, साथ ही आयातित प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेगा।

इस ग्लाइड हथियार को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के इमारत अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है। इसका विकास भारत के लागत-प्रभावी समाधानों पर जोर देने को दर्शाता है, क्योंकि ‘तारा’ अत्याधुनिक और कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है।

यह परियोजना विकास-सह-उत्पादन भागीदारों और भारतीय उद्योगों के सहयोग से शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही उत्पादन गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिससे सेवा में तेजी से शामिल होना सुनिश्चित हो गया है।

गैर-निर्देशित बमों को सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों में परिवर्तित करके, यह प्रणाली सशस्त्र बलों को न्यूनतम आसपास की क्षति के साथ जमीनी लक्ष्यों को निष्क्रिय करने का एक किफायती समाधान प्रदान करती है। यह स्वदेशी नवाचार और औद्योगिक सहयोग को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती है।

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब आधुनिक युद्ध में सटीक हमले की क्षमताएँ तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, जहां सटीकता, मारक क्षमता और लागत-प्रभावशीलता परिचालन सफलता निर्धारित करती हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन ‘तारा’ तकनीक देखने में जितनी महत्वपूर्ण लगती है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के लिए, यह मौजूदा गैर-निर्देशित गुरुत्वाकर्षण बमों को सटीक निर्देशित स्टैंड-ऑफ हथियारों में बदलने का अपेक्षाकृत कम लागत वाला तरीका है।

आधुनिक हवाई युद्ध में, यह एक प्रमुख शक्तिवर्धक अस्त्र है, क्योंकि यह महंगे नए मिसाइल सिस्टम खरीदने की आवश्यकता के बिना पुराने बम भंडारों को कहीं अधिक घातक बना देता है। भारत के पास पहले से ही पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण बमों का विशाल भंडार है, और ‘तारा’ मॉड्यूलर मार्गदर्शन और ग्लाइड किट के रूप में कार्य करता है जो इन्हें स्मार्ट सटीक हथियारों में बदल देता है।

यह दृष्टिकोण कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है: प्रति हमले की कम लागत, तीव्र जन उत्पादन और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को सहन करने की क्षमता। युद्धों के दौरान सटीक हथियारों का तेजी से उपभोग होता है, और ‘तारा’ यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपने मिसाइल भंडार को समाप्त किए बिना उच्च मात्रा में सटीक हमले करने की क्षमता बनाए रख सके।

‘तारा’ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी दूर से हमला करने की क्षमता है। आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियाँ लगातार खतरनाक होती जा रही हैं, और विमान हमेशा सीधे लक्ष्य के ऊपर से नहीं उड़ सकते। ‘तारा’ की मदद से, जगुआर और सुखोई-30एमकेआई जैसे विमान, और भविष्य में तेजस और राफेल जैसे विमानों को भी, सुरक्षित दूरी से बम गिराने की सुविधा मिलेगी, जिसमें अस्त्र धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इससे पायलटों की सुरक्षा बढ़ती है और मिशन की सफलता दर में सुधार होता है।

यह प्रणाली रिलीज होने के बाद पंख और पूंछ इकाइयों को तैनात करती है, और जड़त्वीय नेविगेशन, जीपीएस-सहायता प्राप्त मार्गदर्शन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीकर का उपयोग करके पांच मीटर से कम की सटीकता प्राप्त करती है, कुछ परीक्षणों में इससे भी अधिक सटीक सटीकता दर्ज की गई है।

भारत अब तक स्पाइस 2000 और हैमर जैसे आयातित किटों पर निर्भर रहा है। ‘तारा’ मूल रूप से भारत का स्वदेशी अस्त्र है, जिसे बहुत कम लागत में उन्हीं में से कई स्ट्राइक मिशनों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्लेषकों ने इसकी तुलना सीधे स्पाइस ग्लाइड बमों से की है, लेकिन स्वदेशी प्रणाली विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित ‘तारा’ का उत्पादन 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के कॉन्फ़िगरेशन में किया जा रहा है, जो ऊंचाई से छोड़े जाने पर 150-180 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। विकास-सह-उत्पादन भागीदार मॉडल के तहत उत्पादन गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे विस्तार और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

‘तारा’ का रणनीतिक महत्व विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से जुड़े परिदृश्यों में स्पष्ट है। इन दोनों शत्रुओं के विरुद्ध, भारतीय वायु सेना को दुश्मन की हवाई सुरक्षा को कुचलने, रनवे पर हमले करने, बंकरों को नष्ट करने और गहन आक्रमण क्षमता के लिए उच्च मात्रा में सटीक हमले करने की आवश्यकता होती है।

‘तारा’ ऐसे अभियानों के लिए व्यापक उपयोग वाले सटीक हथियारों में से एक बन सकता है, जबकि ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी अधिक महँगी प्रणालियाँ उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों के लिए आरक्षित हैं। इस दृष्टि से, ‘तारा’ को भारत की प्रमुख आक्रमणकारी संपत्तियों के पूरक के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर, किफायती सटीक ग्लाइड बमों का विकास आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जेडीएएम-ईआर किट का उपयोग करता है, रूस ने यूएमपीके ग्लाइड किट विकसित की है, इसराइल स्पाइस का उपयोग करता है, और चीन एलएस-6 शृंखला का उपयोग करता है।

भारत का ‘तारा’ के साथ इस श्रेणी में प्रवेश, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए वैश्विक सैन्य नवाचार के साथ कदम मिलाकर चलने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। बड़ी संख्या में ऐसे हथियार बनाने की क्षमता ‘तारा’ का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों में कुछ सौ उच्च गुणवत्ता वाली मिसाइलों के बजाय हजारों सटीक हथियारों की आवश्यकता होती है।

अंततः, ‘तारा’ भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर है। यह भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता, उत्तरजीविता और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही लागत और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।

स्वदेशी नवाचार को औद्योगिक विस्तार क्षमता के साथ मिलाकर, भारत ने खुद को सटीक निर्देशित ग्लाइड बमों के एक मजबूत शस्त्रागार के साथ लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को बनाए रखने के लिए तैयार किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य में उसकी वायु शक्ति प्रतिस्पर्धी बनी रहे।

अमेरिका-ईरान ‘अनिर्णीत’ युद्ध

2026-05-14T12:11:01.696+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई को तीन महीने पूरे हो गए हैं, और वह पूरी तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक महीने से ज्यादा चली ताबड़तोड़ बमबारी से इस इलाके के देशों का काफी नुकसान हुआ है, पर समस्या का कोई स्थायी समाधान नज़र आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ने होर्मुज़ जलसंधि मार्ग को बंद कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप्प होने का खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान पाकिस्तान में दोनों पक्षों की वार्ता के बाद उसके दूसरे दौर की नौबत ही नहीं आई है। उधर अमेरिका का साथ देने वाले देशों की संख्या कम होती जा रही है।

राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, पर वास्तविकता कुछ और नज़र आती है। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर दी है कि, इस महीने की शुरुआत में किए गए गोपनीय आकलन से पता चलता है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल स्थलों, लॉन्चरों और भूमिगत सुविधाओं तक दोबारा पहुँच हासिल कर ली है, और इस संबंध में ट्रंप प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से ईरान की सेना को बिखरी हुई स्थिति में चित्रित करना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा नीति निर्माताओं को बंद दरवाजों के पीछे बताई जा रही जानकारी से बिल्कुल विपरीत है।

रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के किनारे स्थित अपने 33 मिसाइल स्थलों में से 30 तक परिचालन पहुंच बहाल कर दी है, जिससे संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोतों और तेल टैंकरों को खतरा हो सकता है। इन सूचनाओं से अलग-अलग स्थलों पर हुए नुकसान के स्तर के आधार पर पता लगता है, कि ईरानी इन स्थलों के अंदर मौजूद मोबाइल लॉन्चरों का उपयोग करके मिसाइलों को अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं।

आकलनों के अनुसार, ईरान के पास अभी देश भर में लगभग 70 प्रतिशत मोबाइल लॉन्चर तैनात हैं और उसने युद्ध-पूर्व मिसाइल भंडार का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बरकरार रखा है। इस भंडार में बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो क्षेत्र के अन्य देशों को निशाना बना सकती हैं, और क्रूज मिसाइलों की एक छोटी आपूर्ति भी है, जिनका उपयोग जमीन या समुद्र पर कम दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है।

सीधा युद्ध

यों तो लंबे अर्से से इस इलाके में 'छाया युद्ध' चल रहा था, पर 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों ने इसे 'छाया युद्ध' से सीधे युद्ध में बदल दिया है। इस दौरान अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। लड़ाई के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले बोले, तो ईरान और उसके समर्थक हूतियों (यमन), हिज़बुल्ला (लेबनान), और अन्य समूहों ने इसराइल तथा अमेरिकी ठिकानों (कतर, बहरीन, कुवैत) को निशाना बनाया।

यह संघर्ष गज़ा, लेबनान, ईरान, इराक, यमन और होर्मुज जलसंधि तक फैला हुआ है। स्थायी युद्धविराम के प्रयासों के साथ-साथ तनाव बरकरार है। इसराइल लेबनान/गज़ा में लगातार हमले कर रहा है। उधर ईरान-अमेरिका के बीच डिप्लोमेसी की कोशिशें चल रही हैं, जिनका परिणाम सामने नहीं आया है। इस लड़ाई की वजह से वैश्विक तेल कीमतें, शिपिंग और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान ने तेल टैंकरों और रिफाइनरियों (जैसे यूएई का फुजइराह) को निशाना बना, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मच गई है। इस संकट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी सीधे खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को डुबा दिया, जिससे लड़ाई भारत के समुद्री पड़ोस तक पहुँच गई है।

लंबा दाँव

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके, जो लंबा दाँव खेला है, उसके कारण पश्चिम एशिया का भविष्य फिलहाल अनिश्चित नज़र आने लगा है। लगता है कि भानुमती के पिटारे की तरह एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं और अभी आएँगी। उनका यह ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' नए क्षेत्रीय संघर्षों को भी जन्म दे गया है, जिनमें अमेरिका फँसा तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लड़ाई की शुरुआत में ट्रंप ने एक वीडियो में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए, कहा देश की सत्ता पर ‘आपको कब्ज़ा करना होगा। यह संभवतः पीढ़ियों के लिए आपको मिला एकमात्र मौका है।’ अब ट्रंप इस किस्म की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस समय ज्यादातर बातें ईरान की नाभिकीय-शक्ति और होर्मुज़ जलसंधि से आवागमन पर आ गई हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य एक वैचारिक प्रणाली है, जिसमें बहुस्तरीय अभिजात वर्ग और समर्थन का आधार है। हो सकता है कि हाल के वर्षों में यह समर्थन कम हुआ हो, पर वह सत्ता बनाए रखने की ताकत रखता है। बमबारी से पस्त और घायल होने के बावज़ूद यह धार्मिक व्यवस्था खड़ी रही और अब अमेरिका को चुनौती दे रही है।

ईरान में रेजीम चेंज

पिछले कुछ वर्षों से कहा जा रहा था कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका दावा डॉनल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाया, तब और हो गया तब भी अनिश्चय के बादल छँटने में समय लगेगा। इस इलाके में लड़ाई होने का मतलब है, पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों को रोक दिया है, जिससे तेल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर चली गई हैं।

इसराइली सूत्रों के अनुसार हमले की तारीख पर दो हफ्ते पहले ही सहमति बन गई थी। इसका फैसला हमले के दो दो हफ्ते पहले नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान कर लिया गया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में ईरानी धार्मिक सत्ता को समाप्त कर देंगे। हालाँकि इस इलाके में ईरान पहले से ‘काँटे’ की तरह चुभ रहा था, पर 7 अक्तूबर 2023 की हमास की कार्रवाई के बाद वह पूरी तरह निशाने पर आ गया। यह वह वक्त था, जब अरब देशों का इसराइल के साथ कोई महत्त्वपूर्ण समझौता होने जा रहा था। उस समझौते में हमास के हमले ने पलीता लगा दिया। इसके पीछे ईरान का हाथ दिखाई पड़ रहा था।

अरब देशों की भूमिका

इस लड़ाई ने केवल इसराइल और ईरान के बीच के टकराव को ही रेखांकित नहीं किया है, बल्कि अरब देशों के बीच दरार को भी बढ़ाया है। इसका नवीनतम उदाहरण है, 1 मई को यूएई का तोल निर्यातक देशों के समूह ओपेक से हटना। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि इस दौरान गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) यानी अरब देशों ने ईरान की खुलकर निंदा की। यानी सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते, जो पहले से ही खराब हैं, अब और खराब हो जाएँगे। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, क़तर और कुवैत शामिल हैं। इस अर्थ में, ईरान के विरुद्ध इसराइल अकेला नहीं है। उसके साथ न केवल अमेरिका है, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित उनके कई अरब पड़ोसी भी हैं।

पहली प्रतिक्रियाएँ

आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद बुनियादी तौर पर दो-तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ आईं। पहली प्रतिक्रिया अमेरिकी दादागीरी को लेकर थीं। हाल में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ कर ले जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर पहले से ही अमेरिका की थू-थू हो रही है। फिर इस हत्याकांड ने उस आलोचना को और ऊँचे धरातल पर पहुँचा दिया। एक संप्रभु देश के सुप्रीम नेता की ऐसे खुलेआम हत्या मंज़ूर नहीं है। यह प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से सोचने वाले लोगों की है, जो विश्व-व्यवस्था के समर्थक हैं।

ट्रंप ने ईरान को ‘वैश्विक खतरा’ भी बताया था। यदि वह वैश्विक खतरा है, तो उस पर हमले का प्रस्ताव संरा सुरक्षा परिषद से पास होना चाहिए। बेशक ईरान का इस्लामी शासन उनका शत्रु है, लेकिन उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है। दूसरी प्रतिक्रिया दुनिया भर के मुसलमानों की थी, जिनमें ज्यादा बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को अपना धर्मगुरु मानते हैं।

उन्हें गहरा धक्का लगा है और इस नाराज़गी का प्रदर्शन उन्होंने ईरान के बाहर इराक़, पाकिस्तान के कराची और भारत में लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर में जैसे शहरों में किया है, जहाँ बड़ी संख्या में शिया रहते हैं। केवल मुसलमान ही नहीं, गैर-मुसलमान नागरिकों ने भी नाराज़गी व्यक्त की है, जो अमेरिकी दादागीरी को पसंद नहीं करते। पिछले कुछ समय से ट्रंप की बातों ने भारत के नागरिकों के मन में पहले से ट्रंप के प्रति नाराज़गी भर दी है, जो इस समय व्यक्त हो रही है।

इसमें दो राय नहीं कि इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस बेहद कामयाब है। ईरान के चप्पे-चप्पे में उनके एजेंट हैं और आकाश में उड़ते उनके विमानों की निगाहें कोने-कोने पर हैं, पर केवल हवाई हमलों से सत्ता परिवर्तन नहीं होता। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन का पतन भी अमेरिका के नेतृत्व वाले एक बड़े जमीनी युद्ध का परिणाम था, जिसमें करीब डेढ़ महीने का समय लगा था। लीबिया की विद्रोही सेनाएं 2011 में मुअम्मार गद्दाफी की सरकार को तभी उखाड़ कर फेंक पाईं, जब उन्हें नाटो और कुछ अरब देशों से लगातार हवाई सहायता मिली। दोनों ही मामलों में, राजव्यवस्था टूटी, गृहयुद्ध छिड़ा और हजारों लोगों की मौत हुई।

लीबिया आज भी विफल राज्य बना हुआ है, और इराक व्यापक रक्तपात से जूझ रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो भी जाए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि मौजूदा इस्लामी सरकार की जगह मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली कोई उदार लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी। अमेरिका वहाँ उदार लोकतांत्रिक सरकार चाहता है या अपनी पिट्ठू सरकार? पचास के दशक में अमेरिका ने ही ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी जगह शाह की सरकार स्थापित की थी।

दायरा बढ़ा

अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को ‘पेशबंदी’ बताया था, पर लगता नहीं कि ऐसा किसी तात्कालिक खतरे के जवाब में किया गया है, जैसा कि 'पेशबंदी' शब्द से प्रतीत होता है। ईरान छोटा देश नहीं है कि उसपर आसानी से कब्ज़ा कर लिया जाए। 86 वर्षीय खामनेई तीन दशकों से सत्ता में थे, जो दुनिया के सबसे लंबे शासन कालों में से एक है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से, ईरान में केवल दो सर्वोच्च नेता रहे हैं: आयतुल्ला रूहोल्ला खुमैनी और आयतुल्ला अली खामनेई।

इस पद में सभी शक्तियाँ निहित हैं; सर्वोच्च नेता राज्य के प्रमुख और क्रांतिकारी गार्डों सहित सभी सशस्त्र बलों के वे कमांडर भी होते हैं। ईरान के सत्ता के केंद्रों में उनका ऐसा स्थान है, जहाँ वे सरकारी नीतियों को वीटो कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी स्वयं कर सकते हैं।

विरोध प्रदर्शन

2019 में, जब ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, तो खामनेई ने प्रदर्शनों को रोकने के प्रयास में कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मशीन गनों से मार डाला। हालाँकि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर लगे उन प्रतिबंधों को हटा दिया जो उनके पूर्ववर्ती आयतुल्ला ने लगाए थे, लेकिन वे लैंगिक समानता के समर्थक नहीं थे। उनके शासनकाल में हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और तनहाई में रखा गया।

2022 में घटी एक घटना इस्लामी क्रांति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुई। यह घटना पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत थी, जिन्हें हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने 550 लोगों को मार डाला और लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

शीर्ष नेतृत्व पर निशाना

28 फरवरी को, बड़े पैमाने पर किए गए हमलों में ईरानी सैन्य ठिकानों और इस्लामी गणराज्य के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिसमें सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो गई। केवल उनकी ही नहीं ईरान के कई बड़े नेता इस लड़ाई में मारे गए हैं। तेहरान की विशेषज्ञ सभा ने अली खामनेई के बेटे, मोज़्तबा खामनेई को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करके उनकी जगह भर तो दी है, पर ईरान के नेतृत्व में भी दरार दिखाई पड़ने लगी है।

ईरान ने क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों, इसराइल और खाड़ी देशों में ऊर्जा और नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इसराइली क्षेत्र पर हिज़्बुल्ला के रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य आक्रमण शुरू किया, जबकि यमन में ईरान समर्थित हूतियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दोनों ने व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के बीच ईरान के साथ एकजुटता दिखाई।

यह हमला देखते ही देखते एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया, जिसके महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और मानवीय सहायता पर व्यापक प्रभाव पड़े। ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद करने से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। ईरान, इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका 7 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हुए, लेकिन दो सप्ताह को गुज़रे भी कई सप्ताह हो चुके हैं और व्यापक समझौते की दिशा में बातचीत ठप हो गई है।

परमाणु कार्यक्रम

ईरान कम से कम 1957 से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें उसे अलग-अलग स्तर की सफलता मिली है। इराक के साथ युद्ध के दौरान, ईरान ने 1980 के दशक के अंत में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, ईरान ने 1990 के दशक में इस कार्यक्रम के अनुसंधान में सहयोग के लिए चीन और रूस के साथ समझौते किए। 2002 की गर्मियों में, ईरानी असंतुष्ट समूहों से गठित एक संगठन, नेशनल काउंसिल ऑफ रेज़िस्टेंस ऑफ ईरान ने ईरान के दो परमाणु स्थलों के अस्तित्व का खुलासा किया, जिन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक इनर्जी एजेंसी (आईएईए) से छिपाया गया था।

2003 तक, राजनयिकों ने एक अभियान शुरू किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गहन प्रयास किए गए। ईरान सहमत हो गया, लेकिन उसने केवल परमाणु ऊर्जा के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज रखने पर जोर दिया। हालांकि, उसने आईएईए को पारदर्शी रिपोर्टिंग करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया और गुप्त गतिविधियाँ जारी रखीं, जिसके परिणामस्वरूप एक विवाद खड़ा हो गया। जून 2004 में फटकार और एक सितंबर 2005 में आईएईए द्वारा गैर-अनुपालन पाए जाने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भविष्य में मामला भेजे जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2006 में, यूएनएससी ने संकल्प 1696 पास किया। ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को निलंबित करने के लिए यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी आह्वान था। अगले कुछ वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संवर्धन संबंधी गतिविधियों को निलंबित करने में ईरान की विफलता के लिए उस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले कई प्रस्ताव पारित किए।

2011 और 2015 के बीच, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बढ़ते प्रभावों के कारण ईरान की स्थिति बिगड़ गई। अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत की गिरावट आएगी और बेरोजगारी बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी। 2013 में, एक प्रसिद्ध व्यावहारिक नेता हसन रूहानी ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीता, उन्होंने एक वादे पर चुनाव प्रचार किया था। यह वादा था, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटवाना और अर्थव्यवस्था को बहाल करना।

अगले दो वर्षों में, अमेरिका ने कई दौर की द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की और ईरान के नए नेतृत्व के साथ वार्ता में अन्य पी5+1 गठबंधन सदस्यों, यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम, का नेतृत्व किया। इन प्रयासों का परिणाम संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेपीएल) को अपनाने के रूप में सामने आया। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी जेसीपीओए पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमुख पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे मंजूरी दे दी।

जेसीपीओए के तहत ईरान को यह करना आवश्यक था कि...पंद्रह वर्षों के लिए समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को 98 प्रतिशत तक कम करें, दस वर्षों के लिए कार्यरत सेंट्रीफ्यूजों की संख्या में दो-तिहाई की कटौती करें और निरीक्षकों को नियुक्त करें।16 जनवरी, 2016 को जेसीपीओए के लागू होने के बाद, ईरान पर कुछ प्रतिबंध समाप्त हुए। लगभग 100 अरब डॉलर की प्रतिबंधों में छूट दी गई। हालाँकि, ईरान ने अपना रुख जारी रखा। उसके बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास, अमेरिका के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन है।

क्षेत्रीय सहयोगी

हालांकि जेसीपीओ ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया था, लेकिन उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहीं। ईरान ने शिया उग्रवादियों को हथियारबंद करना और प्रशिक्षण देनाकुद्स फोर्स ने, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की अंतरराष्ट्रीय शाखा है, सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ा दिया है। ईरान ने फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को वर्षों से सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके कारण 7 अक्तूबर, 2023 को उसने इसराइल पर हमला किया। कुद्स फोर्स ने भी उसे सहायता प्रदान की है।

लेबनान में हिज़्बुल्ला को उन्नत सशस्त्र ड्रोन दिए गए, प्रशिक्षित और वित्त पोषित किया गया। सीरिया में एक लाख शिया लड़ाके तैयार किए गए, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलें दी गईं। यमन के हूतियों को ड्रोन मुहैया कराए गए और इराक में शिया मिलिशिया की मदद की। अमेरिका की सरकार ईरान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला सबसे बड़ा देश मानती है। उसके अनुसार ईरान प्रति वर्ष एक अरब डॉलर से अधिक धनराशि आतंकवाद की संरचना पर खर्च करता है।

ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की विदेशी शाखा, कुद्स फोर्स पश्चिम एशिया में सहयोगी मिलिशिया बलों का एक विशाल नेटवर्क संचालित करती है। अनुमान है कि कुद्स फोर्स के सीधे तौर पर 5,000 से 15,000 जवान हैं, लेकिन इसके नेतृत्व और समर्थन में कार्य करने वाले सहयोगी क्षेत्रीय लड़ाकों की संख्या हज़ारों से लेकर लाखों तक हो सकती है। कुद्स फोर्स के प्रमुख सहयोगी बल और अनुमानित ताकत:

हिज़बुल्ला (लेबनान): सबसे शक्तिशाली सहयोगी, जो लगभग 100,000 से अधिक लड़ाकों का दावा करता है।

इराकी शिया मिलीशिया हश्द अल-शाबी: इराक में दर्जनों समूहों का नेटवर्क, जिनमें कई कुद्स फोर्स से संबद्ध हैं।

अन्य समूह: यमन में हूती, सीरिया और अफगानिस्तान/पाकिस्तान के लड़ाके, जो क्षेत्र में सक्रिय हैं।

ये समूह ईरान के हितों की रक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने और अमेरिकी/इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 'हाइब्रिड-युद्ध' लड़ते हैं। 2020 में कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद, कुद्स फोर्स कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के नेतृत्व में है, जो इन विदेशी समूहों को समन्वित करते हैं। इस नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से पहचाना जाता है, जो मुख्य रूप से शिया बहुल और ईरान समर्थक विचारधारा से प्रेरित है।

ट्रंप से पहला टकराव

क्योंकि जेसीपीओए में केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र था, उसके संशोधन या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का नहीं था, इसलिए ट्रंप के पहले प्रशासन ने समझौते से खुद को अलग कर लिया और अधिक व्यापक समझौते की तलाश करने का वादा किया। 2018 में, ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए, शुरुआत की। ईरान को इस समय पिछले चालीस वर्षों में सबसे जबर्दस्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। ईरानी तेल निर्यात आधे से भी कम हो गया है।

ट्रंप प्रशासन ने ईरान को दबाव में लाने के लिए अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाई। उधर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर जेसीपीओ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। अप्रैल 2019 में, अमेरिका ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जब ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सैनिकों पर संभावित ईरानी हमलों की खुफिया जानकारी मिली, तो उसने मध्य पूर्व में बमवर्षक विमान, विमानवाहक पोत और अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। उन्हीं दिनों होर्मुज जलडमरूमध्य में या उसके आसपास छह तेल टैंकरों पर हमला किया गया, जिसके लिए अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया।

3 जनवरी 2020 को इराक के बग़दाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ। यह हमला तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया था, जिसमें कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि वह अब इन नीतियों का पालन नहीं करेगा। 2020 के अंत में, ट्रंप ने अलर्ट को और भी कड़ा कर दिया। एक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद, ईरान ने परमाणु समझौते की सीमाओं से कहीं अधिक स्तर तक यूरेनियम संवर्धन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।

इसराइल-हमास संघर्ष

अक्तूबर 2023 में इसराइल और ईरान समर्थित फ़लस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध छिड़ने से ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों ने गज़ा पट्टी में इसराइल के सैन्य घुसपैठ के विरोध में हमले तेज कर दिए, जिनमें 100 से अधिक हमले शामिल हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी और इसराइली ठिकानों पर दो सौ हमले हुए । इसके जवाब में, अमेरिका ने 26 अक्तूबर, 2023 को ईरान समर्थित दो ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दिया और 2 फरवरी, 2024 को इन दोनों देशों में ईरान से जुड़े 85 और ठिकानों पर हमले किए गए।

2024 में, इसराइल और ईरान के बीच टकराव सीधे युद्ध में बदल गया। 1 अप्रैल को, सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इसराइली हवाई हमले में ईरान के दो जनरल और पाँच सैन्य सलाहकार मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन और मिसाइलों से तीन सौ से अधिक हमले किए। पहली बार ईरान ने सीधे तौर पर इसराइल को निशाना बनाया।

उसी दौरान इसराइल ने हमास और हिज़्बुल्ला के प्रमुख नेताओं की हत्या कर दी। जवाब में अक्तूबर 2024 में इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसराइल ने भी मिसाइलें दागीं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला हुआ, जिसमें उसकी हवाई सुरक्षा और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया।

उसी दौरान सीरिया में बशर अल-असद शासन के पतन के कारण ईरान के प्रतिरोधी गठबंधन को काफी कमजोर कर दिया। 2025 में सत्ता में लौटने पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने अधिकतम दबाव अभियान को फिर से शुरू किया और साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत भी शुरू की। 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते से हटने के बाद से वह पहली प्रत्यक्ष अमेरिकी-ईरान वार्ता थी। इसराइल इन वार्ताओं का पूर्णतः विरोधी रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसराइली अधिकारियों का तर्क है कि परमाणु हथियार विकसित करने के ईरान के गुप्त प्रयास क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देंगे, जिससे इसराइल के अस्तित्व को सीधा खतरा होगा।

12 जून 2-15 को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने घोषणा की कि ईरान बीस वर्षों में पहली बार अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन स्थल खोलने की घोषणा की। अगले दिन, इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा सैन्य हमला किया, जिसमें परमाणु सुविधाओं, मिसाइल कारखानों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले को “युद्ध का कृत्य” घोषित किया और जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। उस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया, पर ईरान ने 23 जून को कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी सेना पर मिसाइल हमला करके जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप ने उसी दिन युद्धविराम की घोषणा कर दी। उसके बाद 28 फरवरी का हमला हुआ, जिसके छींटे अभी तक बिखर रहे हैं।

ऐतिहासिक जड़ें

यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि दशकों पुरानी भू-राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है, जो अक्तूबर 2023 के बाद बड़े पैमाने पर भड़क गया। इसके पीछे इसराइल के जन्म और उसके विरोध की कहानी भी छिपी है। दो हजार साल पहले यहूदियों को अपनी इस ज़मीन जूडिया या यहूदिया, को छोड़ कर बाहर जाना पड़ा। यह स्वैच्छिक पलायन नहीं था, बल्कि रोमन साम्राज्य से हार के बाद नरसंहार, गुलामी का परिणाम था।

19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदी-विरोध और उत्पीड़न के कारण ज़ायोनिज्म आंदोलन उभरा, जिसके संस्थापक थियोडोर हर्ज़ल थे। प्रथम विश्वयुद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने पर यह इलाका ब्रिटिश मैंडेट में आ गया, जिसने 2 नवंबर 1917 को बालफोर घोषणा के मार्फत फलस्तीन में यहूदियों के ‘देश’ का आश्वासन दिया। इस दौरान यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ आए। यहूदियों और स्थानीय अरबों के बीच हिंसा भी हुई।

ब्रिटेन ने यह मसला संयुक्त राष्ट्र को सौंपा, जिसने 29 नवंबर 1947 को प्रस्ताव 181 के मार्फत इस इलाके को एक यहूदी और दूसरा अरब देश बनाने की सलाह दी। यहूदियों ने योजना मान ली, अरबों ने ठुकरा दी। ब्रिटिश मैंडेट 14 मई 1948 को समाप्त हुआ, उसी शाम डेविड बेन-गुरियन ने इसराइल की घोषणा की और अमेरिका ने 11 मिनट बाद उसे मान्यता दे दी। अगले दिन मिस्र, ट्रांस-जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने नए देश पर हमला कर दिया। तब से टकराव चल रहा है।

पहले इसराइल के विरोध की लड़ाई अरब देश लड़ रहे थे, पर 1979 की क्रांति के बाद ईरान भी इसमें शामिल हो गया। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरिया में उसके ठिकानों और प्रॉक्सी ग्रुप्स को टारगेट करता रहा है।

चित्र परिचय

ईरान में सरकार का समर्थन करते नागरिक

ईरान के पुराने और नए सुप्रीम लीडर

वार्ता के लिए पाकिस्तान गई अमेरिकी टीम

तेहरान पर युद्ध के बादल

इसराइली हमले से ध्वस्त लेबनान का बेरूत शहर

अकेला पड़ता अमेरिका

राष्ट्र-हित में सोने की अनावश्यक खरीद से बचें

2026-05-14T12:08:02.521+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील के बाद अचानक देश में सोने की कीमत और उसकी खरीद को लेकर चर्चा चल निकली है। इस अपील के अर्थ को समझने के पहले हमें सोने के महत्त्व को समझना होगा। दुनिया में डॉलर को सबसे विश्वसनीय मुद्रा समझा जाता है, पर सोना उससे भी ज्यादा विश्वसनीय संपदा है। वैश्विक स्तर पर सोने का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर के साथ भारतीय रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव स्थानीय बाजार में सोने की कीमत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना बाहर से खरीदता है। इस वजह से यह दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में से एक है। सोने का घरेलू उत्पादन काफी कम है। कुल जरूरत का लगभग 90 से 95 प्रतिशत सोना बाहर से खरीदा जाता है। भारतीय कारीगर सोने के जेवर बनाकर उनका निर्यात भी करते हैं, इसलिए कुछ सोना बाहर भी जाता है। सोने के रासायनिक उपयोग भी हैं।

बहरहाल इसकी खरीद का हमारे मुद्राकोष पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद से बचने की सलाह इसीलिए दी है, क्योंकि पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण भारत के सामने ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हमें पेट्रोलियम आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है। इस लड़ाई के कारण हमारे विदेशी मुद्राकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सराफा में तेजी

भारत के सराफा बाजारों में पिछले कुछ महीनों से तेजी का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के अलावा भारत सरकार ने सोने और चाँदी की खरीद पर काबू पाने के लिए 13 मई से सोने और चाँदी के आयात पर 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है।

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद सोने और चाँदी पर वसूली जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है, जिससे चाँदी की कीमत लगभग 25,600 रुपये प्रति किलोग्राम और सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गई हैं। इस फैसले के तहत सोना, चाँदी, प्लेटिनम और जेवरात में लगने वाली वस्तुओं तथा कीमती धातुओं से जुड़े औद्योगिक आयात पर बढ़ी हुई ड्यूटी लगेगी।

सोने और चांदी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने का सीधा असर इन सोने और चाँदी का व्यापार करने वाले कारोबारी और कंपनियां इंपोर्ट ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को खुदरा ग्राहकों से ही वसूलती हैं। ऐसे में, इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी होने से खुदरा खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक देशभर के बाजारों में सोने और चाँदी की कीमतों में तेजी की धारणा है।

वर्ष 2025-26 में भारत का पेट्रोलियम, खनिज तेल और उसके उत्पादों का आयात 173 अरब डॉलर और सोने का आयात 71.9 अरब डॉलर था। इन पंक्तियों को लिखते समय डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत लगभग 95.2 डॉलर है। इसमें और गिरावट आने पर हमें विदेशी सामान खरीदने पर और ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री केवल सोने की ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम की खपत और विदेश-यात्राएँ कम करने की अपील की है, जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

विदेशी-मुद्रा का पलायन

वैश्विक अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपनी पूँजी भी देश से बाहर ले जा रहे हैं। इसका नतीजा बाहरी खाते पर दबाव के रूप में सामने आ रहा है। रुपये के मूल्य में गिरावट में इसे महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है कि देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाने के लिए और खासतौर से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए किफायतशारी को अपनाएँ।

उन्होंने विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने, सोना न खरीदने और विदेश यात्रा स्थगित करने की अपील की है। उनकी इस अपील के पीछे इरादा यह है कि आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम की जाए और विदेशी मुद्रा बचाई जाए। यह अपील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा आपूर्ति संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

लड़ाई शुरू होने के बाद से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री के आह्वान के पीछे प्रमुख कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा के व्यय का बढ़ना। पिछले दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है।

विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

समृद्ध भारत

भारत में सोने या स्वर्ण का जैसा सांस्कृतिक महत्त्व है, वैसा दुनिया के किसी देश में नहीं है। हजारों साल से यह कीमती धातु घर-घर में सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित है। केवल एक धातु से अधिक, प्रतिष्ठित विरासत है, जो पीढ़ी-दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। घरों में पीढ़ियों से चला आ रहा सोना धन का एक कालातीत भंडार है, जिसे बेचना अच्छा नहीं समझा जाता है। मंदिरों में भक्तों के दान से प्राप्त सोने के बहुत बड़े भंडार हैं।

देश में जब सरकार और घरों में रखे सोने के भंडार को मिला दें, तब संभवतः वह दुनिया के सबसे सोने के भंडार में से एक होगा। जहाँ देश की सरकार के पास मौजूद आधिकारिक भंडार काफी बड़ा है, वहीं सोने का ज्यादातर हिस्सा असल में निजी तौर पर घर, लॉकर और देशभर के मंदिरों में रखा है। यह समृद्धि व्यावहारिक-अर्थव्यवस्था में सहायक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय देश लगभग 881 टन सोना मौजूद है। इसके आधार पर हमारा देश 7वें या 8वें स्थान पर आता है, पर असली संपदा आम घरों में छिपी है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर 30 से 35 हजार टन सोना है। इससे भारतीय परिवार दुनिया में सोने के सबसे बड़े निजी मालिकों में से एक हैं। इस सोने का अनुमानित मूल्य 5.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। यानी कि यह देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है।

महँगाई और विदेशी-मुद्रा पलायन रोकने के भारतीय प्रयास

2026-05-14T12:06:13.609+05:30

दो वर्षों में सोने का आयात बिल लगभग दोगुना होकर 2025-26 में 72 अरब डॉलर हो गया है। विदेश-यात्रा पर उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत व्यय 2025-26 के पहले 11 महीनों में, इस स्कीम का 57 प्रतिशत यानी कुल 26.34 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से डॉलर खींच रहे हैं, जिसके कारण मुद्रा भंडार घटकर 691 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फरवरी में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर था।

· शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ेगी।

· प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।

सरकारी कदम

मोदी की अपील

· वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएँ।

· महंगे समारोहों से बचें।

· खाने के तेल और सोने की अनावश्यक खरीदारी न करें।

· महंगी विदेशी शादियाँ टालें।

भारत-पाकिस्तान रिश्ते सुधरते क्यों नहीं?

2026-05-13T06:57:12.445+05:30

मरियम नवाज़ की पुत्रवधू

दो साल पहले सितंबर 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और सी-वोटर के एक सर्वे के परिणामों की घोषणा की, जिसमें भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से राय ली गई थी. उसमें एक सवाल था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्या सुधर सकते हैं?

सर्वे में 60 प्रतिशत से अधिक भारतीयों और करीब 50 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने माना कि इस दशक में तो कम से कम नहीं सुधरेंगे. कुछ ने कहा, कभी नहीं सुधरेंगे.

सर्वे 2022 में हुआ था, उसके परिणाम 2024 में जारी किए गए थे. विषय था,'बदलती दुनिया में दक्षिण एशिया: विभाजन के 75 साल बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक क्या सोचते हैं?'

बातचीत ठप्प

सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली, ‘पाकिस्तान और भारत कभी दोस्त नहीं हो सकते. यह दुश्मनी उन लोगों के लिए फायदे का सौदा है, जिनका धंधा इसी दुश्मनी से चलता है.’

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वर्षगाँठ के मौके पर अब यह सवाल मन में आता है कि ऐसी क्या बात है, जो टकराव को इस शिद्दत तक ले आई है? पाकिस्तान हमें ‘अज़ली दुश्मन’ क्यों मानता है?

पिछले दस साल से दोनों के बीच कोई उच्च-स्तरीय वार्ता नहीं हुई है. 2019 के बाद से दोनों देशों के उच्चायोग बगैर हाई कमिश्नर चल रहे हैं. कारोबारी रिश्ते नहीं के बराबर हैं. ट्रेन बंद, बस बंद और हवाई सेवा भी बंद. सिंधु जल-संधि रद्द कर है. डिप्लोमेसी का लेवल ज़ीरो है.

बेशक अच्छे पड़ोसी बनना दोनों देशों के हित में है, पर रिश्तों को एकतरफा तरीके से बेहतर बनाना संभव नहीं है. पाकिस्तान के मीडिया ही नहीं, पाठ्य-पुस्तकों में भी भारत से जुड़े तमाम गलत तथ्य लिखे जाते हैं.

आर्थिक बदहाली

बेशक वहाँ, तस्वीर के दूसरे पहलू को देखने वाले भी हैं. दिसंबर 2016 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष क़मर जावेद बाजवा ने अपनी सेना के जवानों को स्टीवन आई विल्किंसन की किताब ‘आर्मी एंड नेशन: द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस’ पढ़ने का सुझाव दिया था.

उन्होंने कहा, यह समझने की ज़रूरत है कि भारत ने किस तरह से राजनीति को अपनी सेना से दूर रखा है. इसके बाद मार्च 2021 में उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उन्होंने कहा, अब अतीत को भुला कर आगे बढ़ने का समय आ गया है.

रक्षा विश्लेषक डॉक्टर आयशा सिद्दीका का कहना था, सेना प्रमुख की पेशकश के पीछे आर्थिक कारक है. अगर शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है और स्थिरता बहाल नहीं हुई, तो हम सड़क पर आ जाएँगे.

उन्हीं दिनों पाकिस्तानी सेना का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र निकल कर आया कि आर्थिक-सुरक्षा ही वास्तविक-सुरक्षा है. इन बातों को पाँच बरस हो गए हैं. तल्ख़ी घटने के बजाय, बढ़ती ही गई है.

सेना की भूमिका

पाकिस्तान में विदेश-नीति, खासतौर से भारत से जुड़े मुद्दों पर सेना का ही नियंत्रण है. प्रशासनिक-व्यवस्था पर शुरू से ही सेना हावी है. जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर वहाँ के सेनाध्यक्ष बने, जो पिछले साल देश के पहले फील्ड मार्शल भी बन गए हैं.

पिछले साल पहलगाम की घटना के ठीक पहले एक सम्मेलन में आसाम मुनीर ने कहा, ‘हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं.’

दो कौमी नज़रिए की बात कहते हुए वे भूल गए कि बलोचिस्तान में वे मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ाई चला रहे हैं. पाकिस्तान ‘सिक्योरिटी स्टेट’ है. वहाँ सेना की केंद्रीय-भूमिका है. मान लिया गया है कि उसके अस्तित्व को भारत से खतरा है. इस वजह से पूरे देश को सैनिक-मोर्चे में तब्दील कर दिया गया है.

उधर भारत की पाकिस्तान-नीति का केंद्रीय सूत्र है: आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते. दक्षिण एशिया का सहयोग संगठन ‘सार्क’ ठप्प पड़ा है, जिसका खामियाजा सभी पड़ोसी देशों को भुगतना पड़ रहा है.

1965 की लड़ाई

हालाँकि असहमतियाँ 1947 से ही हैं, पर 1965 की लड़ाई से पहले दोनों देशों के बीच लोगों का आना-जाना आज की तुलना में बहुत आसान था. कई मामलों में बिना कड़े वीज़ा नियमों के लोग सीमा पार करते थे.

आज ऐसा संभव नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? वह सौहार्द खत्म कैसे हो गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें 1965 की लड़ाई और उसके पीछे की योजनाओं का अध्ययन करना होगा.

1962 की लड़ाई ने भारतीय मनोबल को गिरा दिया था. उसके एक साल बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर की 5,189 किमी जमीन चीन को सौंप दी. इस जमीन से होकर चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र के काशगर शहर से लेकर पाकिस्तान के एबटाबाद तक एक सड़क बनाई गई, जिसे कराकोरम राजमार्ग कहा जाता है.

पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में चीन को तीसरी पार्टी बना दिया. इसीलिए 2019 में चीन ने 370 के मसले को सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश की थी.

सांस्कृतिक-संबंध

इतनी राजनीतिक-कड़वाहट के बावज़ूद दोनों देशों के लोगों के बीच जबर्दस्त सांस्कृतिक-संबंध हैं. दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच नागरिकों को वीज़ा देने की प्रक्रियाएँ कठोर होती चली गई है.

यह प्रक्रिया आसान कर दी जाए, तो यकीनन जबर्दस्त आवागमन शुरू हो जाएगा. दोनों देशों के लोगों की नज़दीकी रिश्तेदारियाँ हैं, पर चाह कर भी उनका आना-जाना संभव नहीं हो पा रहा है.

भारत की महिलाएँ यूट्यूब पर पाकिस्तानी सीरियलों को बड़े चाव से देखती हैं, पाकिस्तानी सलवार-सूट उन्हें पसंद हैं, वहीं पाकिस्तानी महिलाओं को भारतीय परिधान भाते हैं. हालाँकि भारत से कॉज़्मेटिक्स मँगाने पर आधिकारिक रोक है, पर लाहौर के अनारकली बाज़ार में भारत की चीज़ें खुलेआम बिकती हैं.

दुबई के मार्फत भारतीय सामग्री पाकिस्तान पहुँचती है और ऊँची कीमत पर बिकती है. रोक हट जाए, तो न जाने क्या हो? भारत में बनी जेनरिक दवाओं की पाकिस्तान में भारी माँग है.

दुल्हन का लहँगा

इस साल जनवरी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी में दुल्हन शांज़े अली रोहेल ने भारतीय डिजाइनर सब्यसाची का हरा लहँगा और तरुण तहलियानी की साड़ी पहनी थी.

इसे लेकर वहाँ शोर भी मचा, पर सच यह है कि पाकिस्तानी शादियों में बॉलीवुड की फिल्मों के गीतों पर लोग नाचते हैं. पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वालों का एक तबका है, तो पसंद करने वाले भी हैं. यह पसंद शुद्ध सांस्कृतिक है.

2023 में पाकिस्तान के ट्रैवल वी-लॉगर अबरार हसन ने मोटरसाइकिल से भारत का दौरा किया. उनके दौरे की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई और वाघा सीमा पर खत्म हुई. उनके वीडियो देखने भर से पता लग जाता है कि दोनों देश के लोगों के मन में कितनी गहरी सदाशयता है.

खानपान, सिनेमा, साहित्य, संगीत, कला और खेल, खासतौर से क्रिकेट ऑर हॉकी दोनों देशों को जोड़ते हैं. दोनों देशों का कोई भी मैच मीडिया के लिए जबर्दस्त खुशखबरी लेकर आता है.

हाल के वर्षों में भारतीय अस्पतालों में पाकिस्तान से आए मरीज़ों की तादाद में काफी इज़ाफा हुआ था. भारत आए पाकिस्तानी भारतीय डॉक्टरों को दुआएँ देते जाते थे. फिलहाल यह भी रुका हुआ है.

तब टकराव क्यों?

जुड़ाव के इतने कारण मौज़ूद हैं, तब टकराव क्यों? पिछले तीन दशक का अनुभव है कि जैसे ही दोनों के रिश्तों में सुधार की संभावनाएँ बनती हैं, कड़वाहट घोलने वाली कोई घटना हो जाती है. यह सिर्फ संयोग नहीं है. कोई है इसके पीछे.

पाकिस्तान की आंतरिक-राजनीति 1947 में हुए विभाजन को सही साबित करने के फेर में ऐसी किसी संभावना को पनपने नहीं देती, जिससे दोनों देशों की जनता को एक-दूसरे के करीब आने का मौका मिले. आज वे मोदी सरकार पर दोषारोपण करते हैं, पर 2014 के पहले भी हालात ऐसे ही थे.

रिश्ते तभी सुधरेंगे, जब पाकिस्तान की ओर से पहल होगी. 2013 में चुनाव जीतने के बाद नवाज़ शरीफ़ ने भारतीय पत्रकारों से कहा था कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत से रिश्ते सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी.

2014 में जब भारत में जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता तो उनके विचार भी ऐसे ही लगे और उन्होंने तुरंत नवाज़ शरीफ को दिल्ली आने का न्यौता दिया था. यह पहला मौक़ा था जब कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था.

25 दिसंबर, 2015 को पीएम मोदी की लाहौर-यात्रा के बाद, जो रिश्ते बनते-सँवरते लग रहे थे, वे एक हफ्ते बाद 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट पर हुए हमले के बाद टूटते चले गए.

राजनयिक रिश्ते

नवाज़ शरीफ के फैसलों में सेना का अड़ंगा लगता था. चूँकि 2024 में शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व में आई नई सरकार को सेना का समर्थन भी हासिल है, इसलिए लगा कि सरकारी विसंगतियाँ कम होंगी. उम्मीद थी कि पहला काम राजनयिक-स्तर पर होगा, पर ऐसा हुआ नहीं.

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के भारतीय फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को तोड़ लिया और दिल्ली स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया. जब तक इन दोनों फैसलों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक रिश्तों को सुधारने की बात कैसे होगी?

2024 में एक उम्मीद जागी थी, जब फरवरी में साद अहमद वाराइच ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में नए उप-उच्चायुक्त (चार्ज डी अफेयर) का कार्यभार संभाला. यह नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी. उसके पहले तक उच्चायोग के प्रभारी एजाज़ खान अस्थायी नियुक्ति पर थे.

वाराइच, काफी वरिष्ठ राजनयिक हैं. माना जा रहा था कि उन्हें ही उच्चायुक्त घोषित किया जा सकता है. इस तरह कम से कम राजनयिक स्तर पर संपर्क बेहतर हो जाएगा.

हो सकता है कि किसी स्तर पर ऐसा विचार रहा हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. उसके एक साल बाद ही, अप्रेल 2025 में पहलगाम की घटना हो गई.

उल्टा चोर…

पाकिस्तान ने पहलगाम की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उल्टा भारत पर इल्ज़ाम लगाया. मुंबई हमले से लेकर पुलवामा और पहलगाम तक की घटनाओं को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान, उनका दोष भारत पर मढ़ता रहा है.

उसने लश्कर-ए-तैयबा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे 2008 के मुंबई हमलों समेत भारत में कई हमलों के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है. इस संगठन को अब जमात-उत-दावा के नाम से जाना जाता है.

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले महीने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत किसी झूठी घटना (फॉल्ज़ फ्लैग ऑपरेशन) को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है. ऐसा हुआ, तो हम कोलकाता तक जाकर मार करेंगे. इस किस्म की बातें वहाँ के नेता अक्सर कहते रहते हैं.

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए सत्ता-परिवर्तन के बाद पाकिस्तान का हौसला बढ़ा. फिर पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कुछ बयानों और खासतौर से आसिम मुनीर को वाइट हाउस में दिए गए लंच ने उसके हौसलों को और बढ़ाया.

भारतीय रणनीति

पाकिस्तान के रिश्ते काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेंगे कि आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक-हैसियत कैसी होगी. इस मामले में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, पर पाकिस्तानी ‘डीप स्टेट’ में कोई समूह किसी भी कीमत पर भारत से टकराव जारी रखना चाहता है. रणनीति है कि भारत की पीठ पर घाव लगाते जाओ.

2016 के बाद से भारत ने भी पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध न रखने और उसे वैश्विक-मंच पर अलग-थलग करने की रणनीति को अपनाया है. पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन का पल्लू पकड़ कर नए तरीके अपनाए हैं, पर उसकी आर्थिक-बदहाली बढ़ती जा रही है.

वैश्विक-ताकतें अपने हितों के मद्देनज़र पाकिस्तान की अनदेखी करती हैं. इससे उसके हौसले बढ़ते हैं. यह बात 1948 के बाद कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में देखी जा सकती है.

दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के सहयोग से दक्षिण एशिया में एक नए क्षेत्रीय गुट के गठन की संभावना का संकेत दिया. यह संकेत पाकिस्तान की उस दीर्घकालिक नीति को दर्शाता है, जिसके तहत वह चाहता है कि भारत के सामने सुरक्षा-चुनौतियाँ खड़ी रहें.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

टीवीके यानी ‘स्टार्टअप’ राजनीतिक विकल्प

2026-05-09T07:05:00.684+05:30

तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव-परिणामों ने देश में एक नए राजनीतिक 'स्टार्टअप' का नाम जोड़ा है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का चुनावी पदार्पण बेहद शानदार रहा है। 'स्टार्टअप' शब्द बिजनेस से आया है। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों को यह नाम दिया जाता है और एक अरब डॉलर से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनी को 'यूनिकॉर्न' कहते हैं। माना जा रहा है कि टीवीके ने रातों-रात भारतीय राजनीति में 'यूनिकॉर्न' बनकर दिखाया है।

तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) ने अपने पहले ही चुनावी मुकाबले के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), आम आदमी पार्टी (आप), असम गण परिषद (एजीपी) और वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसीपी) जैसी पार्टियों के नक्शे-कदम सफलता हासिल की है। वह बेशक पहले ही राउंड में ‘यूनीकॉर्न’ बनकर उभरी है, पर पर्यवेक्षक मानते हैं कि उसे अभी कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। अभी यह सेमीफ़ाइनल जैसा लगता है। शायद साल-दो साल, नई सरकार आए या फिर से चुनाव कराने पड़ें।

टीवीके के पीछे नौजवानों की ताकत है, जिसे जेन-ज़ी माना जा रहा है। हाल में नेपाल में भी नए नेता जीतकर आए हैं। उस सरकार की स्थिरता को लेकर भी संदेह है। सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन सत्ता के खेल को खेलना दूसरी बात है। इस पीढ़ी को घोषणापत्र पढ़ना, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करना या नेताओं की जवाबदेही का मतलब भी समझना होगा। परंपरागत राजनीति में भी युवा ही आगे आते हैं। पर समाधान झटपट नहीं मिलते और सिनेमा को नायकों की तरह, खासतौर से नहीं।

तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। अन्नादुरै, एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे सिनेकर्मी अपनी फिल्मी लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री बने। पर वे स्पष्ट एजेंडा और दीर्घकालिक रणनीतियों वाले राजनीतिक नेताओं के रूप में परिपक्व हुए। पहली नज़र में लग सकता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, एक और अभिनेता राजनीति में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जब हम गहराई से पड़ताल करते हैं, तो पता लगता है कि विजय के पीछे युवाओं का अंधाधुंध समर्थन, भोलापन है। राजनीतिक-परिपक्वता नहीं।

राज्य के मतदाता सत्ता-विरोधी लहरों पर सवार हैं। दशकों से वे द्रमुक और अद्रमुक दोनों को रोटेट करके नियंत्रित रखते आए हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जयललिता के निधन के बाद, नेतृत्व के अभाव और पार्टी की अंदरूनी खींचतान के कारण अद्रमुक पृष्ठभूमि में चली गई है। इस शून्य के कारण संभवतः टीवीके का उदय हुआ है।

टीवीके संगठित प्रशंसक क्लब है। इसके ज्यादातर कार्यकर्ता विजय के प्रशंसक हैं, जो फिल्मों के रिलीज पर खुशी मनाने के आदी हैं, नीतियों पर बहस करने के नहीं। डीएमके, एआईएडीएमके, सीपीआई, सीपीआई-एम, वीसीके आदि जैसी सभी प्रमुख कार्यकर्ता-आधारित पार्टियों के विपरीत, जो राजनीतिक शिक्षा पर जोर देती हैं।

भारत में राजनीतिक ‘स्टार्टअप’ को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रख सकते हैं। 1. किसी आंदोलन से उत्पन्न, 2. किसी पारिवारिक नाम, व्यक्तित्व या वंश के इर्द-गिर्द निर्मित, और 3. किसी सामाजिक या धार्मिक समूह या विशिष्ट विचारधारा के इर्द-गिर्द विकसित। आंध्र में अस्सी के दशक में एनटी रामाराव के नेतृत्व में तेलुगु देशम को और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी सफलता मिली, पर दोनों मौकों पर जनता को विकल्पों की जबर्दस्त जरूरत थी।

1977 में जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही ‘स्टार्टअप’ था। 1967 में जब देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब भी वह विकल्प खोजने का प्रयास था। टीडीपी ने अपने गठन के एक साल बाद, 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और 201 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने 2013 के अपने पहले चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। एजीपी ने 1985 में अपने गठन के तुरंत बाद असम आंदोलन से जुड़े स्वतंत्र प्रतिनिधियों के समर्थन से सरकार बनाई थी।

1977 में जनता पार्टी ने तो 'यूनिकॉर्न' के रूप में ही शुरुआत की थी, पर वह अपने अंतर्विरोधों को संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते अनेक दलों में विभाजित हो गई। यह भी सच है कि बहुत कम राजनीतिक स्टार्टअप 'यूनिकॉर्न' बन पाए हैं। कुछ को समय लगा, जबकि कुछ विफल हो गए। पिछले साल बिहार में जन सुराज पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन की मक्काल नीधि मय्यम भी ऐसी ही एक पार्टी है।

बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व वाली प्लूरल्स पार्टी जैसी कई छोटी-छोटी नवगठित पार्टियाँ हैं। वहीं, जीतन राम माँझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी छोटी पार्टियाँ भी हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं और वे कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल (सोनेलाल) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) जैसी पार्टियाँ हैं, पर ज्यादातर सीमित जातीय क्षेत्र होने के कारण बड़े स्तर पर जगह नहीं बना पाईं। इस किस्म के प्रयासों की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ कुछ के नाम ही दिए जा रहे हैं।

देश के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो छह राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मई 2026 तक इनमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी इस श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर की मान्यता उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर मिली है।

जहाँ कांग्रेस का उदय स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ, वहीं भाजपा, माकपा, बसपा और ‘आप’ का उदय उनकी राजनीतिक गतिविधियों के सहारे हुआ। एनपीपी मुख्यतः मेघालय की पार्टी है, जिसका गठन पीए संगमा ने 2013 में किया था। टीवीके की तुलना 1982 में आंध्र प्रदेश में उभरी तेलुगु देशम से की जा सकती है, जिसके पीछे फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव की लोकप्रियता थी।

1972 में एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित अन्ना द्रमुक वस्तुतः द्रमुक से टूटकर उसके ही विकल्प के रूप में बनी थी। एमजीआर के बाद इसे जयललिता जैसा चमत्कारिक नेतृत्व मिला। इस तथ्य पर भी ध्यान दें कि तमिलनाडु की द्रविड़-राजनीति में सिनेमा के कलाकारों की जबर्दस्त भूमिका रही है।

पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा की बीजू जनता दल और तेलंगाना की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जो क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली बनकर उभरी हैं, उन्हें या तो किसी ऐसे जाने-माने राजनीतिक नेता के नेतृत्व में सफलता मिली है, जिन्होंने मूल पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाई (ममता बनर्जी), या फिर पारिवारिक साख (नवीन पटनायक और असदुद्दीन ओवैसी) के कारण। हालांकि एआईएमआईएम का गठन काफी पहले हुआ था, लेकिन ओवैसी के नेतृत्व में इसे लोकप्रियता मिली।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और कर्नाटक के जनता दल (समाजवादी) के पीछे समाजवाद और जय प्रकाश नारायण के आंदोलनों की पृष्ठभूमि ज़रूर है, पर वे अब पारिवारिक साख पर केंद्रित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी) जैसी अन्य पार्टियाँ भी कमोबेश ऐसी ही पार्टियाँ हैं।

तमिलनाडु में विदुथलाई चिरुथाइगल काट्ची (वीसीके) दलितों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन के इर्द-गिर्द बनी थी और तमिलनाडु में इसे सीमित सफलता मिली है। पार्टियों की संख्या बढ़ते जाना, लोकतंत्र में गलत तो नहीं है, पर तब तक निरर्थक है, जब तक उसका कोई वैचारिक अर्थ न हो। विरोध या विकल्पों की राजनीति भी ज़रूरी है, पर तभी जब विकल्प ठोस हों।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

संकट के दौर में ऊर्जा-स्वावलंबन का लक्ष्य

2026-05-07T16:58:22.062+05:30

इस्लामाबाद में बातचीत के विफल दौर के कारण फिलहाल इस बात की संभावना नहीं है कि पश्चिम एशिया में स्थायी युद्धविराम होगा। इस वजह से भारत के सामने पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा-संकट खड़ा हो गया है। यह संकट मुख्य रूप से होर्मुज जलसंधि के रास्ते आने वाली सप्लाई में अवरोध, वैश्विक कीमतों में उछाल और घरेलू उत्पादों, खासकर एलपीजी की कमी के रूप में सामने आया है। हालाँकि पेट्रोल-डीजल का करीब 50-64 दिन का बफर स्टॉक देश के पास है, लेकिन लंबे समय में कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि देश की दीर्घकालीन ऊर्जा-सुरक्षा के लिए 90 दिन का बफर स्टॉक बनाया जाए।

वैश्विक भू-राजनीति ने हमारी आर्थिक सच्चाई को उजागर किया है। सबसे पहले हमें जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक-निर्भरता से छुटकारा पाना होगा। इसके बाद वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। हमें उन सभी रास्तों की तलाश करनी होगी, जिनसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनें।

यह संकट सिर्फ कीमतों का नहीं, बल्कि आपूर्ति शृंखला टूटने का है, जो रसोई गैस जैसे जरूरी पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। मार्च 2026 में भारत को एलपीजी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। घरेलू बुकिंग 55 लाख से बढ़कर 88 लाख प्रतिदिन हो गई। कुछ शहरों/गाँवों में सिलेंडर की वेटिंग 25-45 दिन तक पहुँच गई।

भारत सरकार विविधीकरण यानी वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही है, पर उसमें समय लगेगा। फिलहाल हमें पेट्रोलियम भंडारण को बढ़ाना होगा, ताकि आसन्न संकट का सामना किया जा सके। इसके लिए वर्तमान भंडारों का विस्तार तेज किया जा रहा है। ओडिशा और कर्नाटक में नई क्षमता का सृजन किया जा रहा है। वर्तमान भंडारण क्षमता 53.3 करोड़ मीट्रिक टन (लगभग 9-10 दिन की आपूर्ति) फिलहाल दो-तिहाई भरी हुई है। कुल बफर (रिफाइनरी स्टॉक + भंडारण): लगभग 50-74 दिन का है। माना जा रहा है कि लंबे संकट का सामना करने के लिए और मजबूती की जरूरत है।

देश के प्रमुख पेट्रोकेमिकल हब गुजरात (जामनगर, दहेज), महाराष्ट्र (मुंबई, नागोठणे, रत्नागिरि), हरियाणा (पानीपत), पश्चिम बंगाल (हल्दिया) और आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) में हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। बीपीसीएल मध्य प्रदेश में बीना के पास एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। भारत में शोधित पेट्रोलियम का निर्यात भी हो रहा है।

ऊर्जा विविधीकरण अब हमारे विकास की दीर्घकालीन आवश्यकता बन चुका है। सरकार आपूर्ति स्रोतों, ईंधन मिश्रण और घरेलू उत्पादन को विविधता प्रदान करने पर जोर दे रही है। यह रणनीति ऊर्जा सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दोनों को संतुलित करती है। मोटे तौर पर देखें, तो हमें देश में विद्युत उत्पादन, वितरण और उसके मूल्य-निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए, जो जीवाश्म ऊर्जा यानी पेट्रोलियम की जरूरत को तेजी से कम कर सके।

हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 21.7 प्रतिशत हिस्सा आयातित खनिज तेल का है। इसके अलावा 2.6 प्रतिशत हिस्सा आयातित प्राकृतिक गैस का है। कुल मिलाकर, कुल ऊर्जा ज़रूरत का 24.3 प्रतिशत हिस्सा आयात पर निर्भर है। राजनीतिक रूप से अस्थिर खाड़ी देशों पर हमारी यह निर्भरता देश के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकती है और भारत लंबे समय से इस बात पर चिंता जताई जाती रही है।

पहले पश्चिम एशिया के देशों पर 45-55 प्रतिशत निर्भरता थी। अब भारत ने स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक पहुँचा दिया है। इसमें रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका (नाइजीरिया), वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका (अर्जेंटीना, ब्राजील), कनाडा आदि शामिल हैं। रसोई गैस की 60 प्रश आपूर्ति आयातित है और ज्यादातर पश्चिम एशिया से है। अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से नए स्रोत जोड़े जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस में कतर के अलावा यूएई, अमेरिका और अन्य देशों से लंबी अवधि के अनुबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ‘होर्मुज जोखिम’ कम करने के लिए ‘ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास’ रूट्स को स्थायी बनाने की योजना।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खनिज तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा बहुत कुछ पश्चिम एशिया पर निर्भर है। कुल खनिज तेल की जरूरत का 85-88 प्रतिशत भारत आयात करता है। इसमें से 45-55 प्रश खाड़ी देशों से आता है, जो मुख्यतः होर्मुज से गुजरता है। रसोई गैस की हमारी कुल खपत का 60 प्रतिशत आयातित होता है, जिसमें 90 प्रश होर्मुज रूट से आता है। प्राकृतिक गैस का 50-60 प्रश होर्मुज मार्ग से आता है, मुख्यतः कतर से।

विश्व बाजार में खनिज तेल की कीमत बढ़ने से आयात बिल बढ़ा। इससे मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ा। इसके अलावा उर्वरक संयंत्रों की 70 प्रश सप्लाई पर असर पड़ा, जिससे खेती प्रभावित हुई है। इस पूरी अव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, रुपये की कीमत कम हुई है और मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ा है। इसके कारण स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर अस्थायी बाधा भी पड़ी है।

हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सा पारंपरिक बायोमास (लकड़ी, गोबर आदि) का है। हमें आधुनिक विकास के लिए बायोमास पर निर्भरता खत्म करनी होगी। इसके लिए उद्योग, परिवहन और घरेलू कामकाज का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करना होगा। भारतीय रेलवे ने इस मामले में पहल की है, जहाँ 99 प्रतिशत से ज्यादा लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका, रूस और चीन से भी ज्यादा। ज़ाहिर है कि इसके लिए बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाना होगा। रसोईघरों से भी पेट्रोलियम गैस का स्थान विद्युत उपकरणों को लेना होगा।

हमारी आर्थिक संवृद्धि तभी संभव है, जब ऊर्जा आपूर्ति ज्यादा तेजी से बढ़े। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण आने वाले समय में ऊर्जा की माँग कई गुना बढ़ेगी। सौभाग्य से भारत में इतनी धूप पड़ती है कि अक्षय ऊर्जा की आधुनिक तकनीकें अपनाकर हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पिछले एक दशक में, भारत में आधुनिक अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में हर साल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं। 8 प्रतिशत की दर से 10 साल में कुल उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है। इस बढ़ोतरी के बावजूद, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आज भी हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ़ 3.2 प्रतिशत है। दूसरी तरफ आयातित खनिज तेल और गैस पर हमारी निर्भरता 24.3 प्रतिशत है। क्या हम अक्षय ऊर्जा को 3.2 से 32 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं? इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर निवेश और प्रयासों की जरूरत होगी।

बहरहाल अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ स्रोतों में विविधीकरण में सबसे तेज प्रगति हुई है। भारत ने 2030 का लक्ष्य (50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता) 2025 में ही हासिल कर ली है। स्थापित विद्युत क्षमता (जनवरी 2026 तक): कुल ~520 गीगावॉट है, जिसमें अक्षय ऊर्जा (सौर + पवन आदि) का बड़ा योगदान है।

अब एक नज़र ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में चल रही प्रमुख योजनाओं पर डालें, तो तस्वीर कुछ इस तरह उभर कर आती है:

· नाभिकीय ऊर्जा: अप्रैल 2026 तक 8-9 गीगावॉट क्षमता है, जिसके 2032 तक 22 गीगावॉट और 2047 तक 100 गीगावॉट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। देश में नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है।

· 'मिशन समुद्र मंथन' भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसका उद्देश्य 2026-27 से अगले 5 वर्षों में गहरे समुद्र में तेल, गैस और खनिज संसाधनों की खोज को 30 से बढ़ाकर 100 कुओं तक करना है। इस रणनीतिक पहल का लक्ष्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आयात पर निर्भरता को कम करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।

· पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा। एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विस्तार।

· पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल।

· पीएम-कुसुम: कृषि क्षेत्र में सौर पंप।

· राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन, जिसमें जनवरी तके 8,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) क्षमता को कमीशन किया जा चुका है।

· इथेनॉल ब्लेंडिंग: 2025-26 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है।

· नीति आयोग के अनुसार, 2030 तक भारत में बैटरी भंडारण क्षमता लगभग 600 गीगावॉट घंटा (जीडब्लूएच) होने का अनुमान है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर/पवन) ग्रिड एकीकरण की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

अमीरात के हटने से ‘ओपेक’ में दरार का अंदेशा

2026-05-06T09:33:03.045+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई और करवट लेती वैश्विक-व्यवस्था के दौर में यूएई का ‘ओपेक’ को छोड़ना, इस बात का संकेत है कि पश्चिम एशिया में केवल तेल की राजनीति में ही नहीं, बल्कि भू-राजनीति में भी बदलाव आ रहा है.

इस परिघटना को खाड़ी देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, सऊदी अरब के साथ बिगड़ते रिश्तों और अमेरिका-इसराइल की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना होगा.

पहली नज़र में यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए फायदेमंद लगता है, जिन्हें मध्यावधि चुनाव से पहले तेल की कीमतों में कमी की सख्त जरूरत है. ऐसा तभी होगा, जब तेल के दाम गिरेंगे.

लंबे समय से ट्रंप के लिए ‘ओपेक’ बड़ी समस्या रहा है; उन्होंने बार-बार तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया है. ‘ओपेक’ से अलग होकर अमीरात ट्रंप का प्रिय बन सकता है.

मोटे तौर पर, यह अमीरात की आत्मकेंद्रित विदेश-नीति की शुरुआत है. ‘ओपेक’ कई देशों के सामूहिक का प्रतिनिधि समूह है. अमीरात के फैसले से वह फौरन टूटेगा नहीं, पर कमज़ोर ज़रूर होगा.

इसके पहले भी कुछ देश इस समूह से हटे हैं, पर यूएई इसके सबसे महत्त्वपूर्ण भागीदारों में से एक है, जिसका असर होगा.

अमीरात की नाखुशी

समूह के सदस्यों के लिए मुकर्रर उत्पादन कोटा से अमीरात नाखुश था. वे चाहते हैं कि हमें जितना चाहें उतना खनिज तेल पंप करने की अनुमति होनी चाहिए. उन्हें लगता है कि तेल के कारोबार का अंत होने वाला है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर कमाई कर ली जाए और उससे भावी अर्थव्यवस्था की नींव डाली जाए.

बेशक इससे तेल के दामों में कमी आएगी, पर अब उत्पादन रोका, तो फँस जाएँगे, क्योंकि दुनिया तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों पर जा रही है और अचानक तेल की माँग डूब जाएगी.

यह उनका आर्थिक-दृष्टिकोण है, पर बात केवल इतनी ही नहीं है. संभवतः उनकी खुद को सऊदी अरब के बराबर रखने की इच्छा भी है. देखना होगा कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की एकता पर इसका क्या असर होगा.

‘ओपेक’ एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय-संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करने और वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करने के लिए की गई थी.

‘ओपेक+’ 2016 में बना विस्तारित समूह है, जिसमें ‘ओपेक’ के साथ-साथ 10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं. इनमें रूस प्रमुख है. दशकों से विश्व बाजार में खनिज तेल की कीमत को ‘ओपेक’ नियंत्रित करता रहा है. सत्तर के दशक के तेल संकट के दौरान उसने वैश्विक ऊर्जा-नीति में भारी परिवर्तन करा दिए थे.

भारतीय नज़रिया

प्रश्न है भारत पर इसका असर क्या होगा? हमारे इन सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. पर अब भारत के उपभोक्ता इसे पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की उम्मीद के साथ देख सकते हैं.

अमीरात के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंध हैं, जो उसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और चौथा सबसे बड़ा खनिज तेल का आपूर्तिकर्ता है. अंग्रेजी शासन के दौरान, खासतौर से 19वीं सदी से 1971 तक, शेख-राज्य स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, बल्कि ब्रिटिश संरक्षित राज्य थे. उन्हें तब ‘ट्रूसियल स्टेट्स’ या 'ट्रूसियल ओमान' कहा जाता था.

स्वतंत्रता के बाद से, अमीरात में भारतीयों को बड़ी संख्या में रोज़गार मिला है. यहाँ की कुल जनसंख्या में अमीराती आबादी केवल 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है. समृद्ध गैर-अमीरातियों में लगभग आधे भारतीय हैं.

अमीरात ने हाल में भारत के साथ अपने रक्षा-संबंधों को भी मजबूत किया है. अमीरात के बढ़ते उत्पादन से यदि तेल की कीमतें गिरेंगी, तो भारत फुजइराह बंदरगाह से कम दरों पर आपूर्ति का लाभ उठा सकता है.

भारतीय रिफाइनरियों के पास अमीराती तेल के प्रसंस्करण की तकनीक है. उनका अमीरात के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हो सकता है. अमीरात में भारतीय रुपये की माँग भी है. इस इलाके में भारतीय नकद अंतरण का यूपीआई एप चलता है.

सऊदी अरब से मतभेद

अमीरात और सऊदी अरब के बीच मतभेद भी पुराने हैं. सऊदी अरब ने 1970 के दशक में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए अमीरात को तब तक मान्यता नहीं दी, जब तक उसने कुछ विवादित क्षेत्रों को सौंप नहीं दिया.

दोनों देशों के तौर-तरीके भी अलग-अलग हैं. सऊदी अरब, भले ही राजशाही है, पर वह धीमी गति से चलता है. उसके विशाल शाही परिवार के भीतर फैसले आमराय से होते हैं, जबकि यूएई चुस्त और तेज फैसले करता है.

ऊर्जा-परिवर्तन की आने वाली आँधी को समझते हुए यूएई अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव कर रहा है. वह तेल से होने वाले मुनाफे को तेजी से बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता है, ताकि पेट्रोलियमोत्तर परिस्थितियों का सामना किया जा सके.

विदेश-नीति में भी, दोनों के मतभेद बढ़ रहे हैं. यमन में, ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ सहयोग करने वाले इन दोनों देशों ने हाल में अपने-अपने समर्थित समूहों के माध्यम से छाया-युद्ध लड़ा.

यमन में, सऊदी अरब वैश्विक मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है और इस्लामी समूह अल-इस्लाह के साथ मिलकर काम करता है, जबकि अमीरात अलगाववादी अल-मजलिस अल-इंतकाली अल-जानुबी का समर्थक है, जिसे सदर्न ट्रांज़ीशनल कौंसिल या एसटीसी कहते हैं.

सूडान में भी, दोनों देश एक-दूसरे के विरोधी खेमों में खड़े हैं. अमीरात, लीबिया में प्रभाव जमाने के लिए भी सक्रिय है, जो तेल और गैस के लिए फारस की खाड़ी का एक उभरता हुआ विकल्प है.

2021 में, मतभेद चरम पर पहुँच गए जब अमीरात ने ‘ओपेक’ के फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताई थी. तब आम सहमति बनी और अमीरात को समूह में बनाए रखने के लिए तेल का बड़ा हिस्सा दिया गया.

ईरान युद्ध के दौरान अमीरात ने ईरान के प्रति आक्रामक रुख अपनाया, जबकि सऊदी रुख अपेक्षाकृत नरम रहा. ईरान ने युद्ध के दौरान अमीरात पर 2,200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं.

अमेरिका की दिलचस्पी

लड़ाई खत्म होने के बाद अमीरात की आर्थिक रिकवरी में अमेरिका मदद कर सकता है. 22 अप्रैल को ट्रंप के वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अमीरात की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता देने पर अमेरिका विचार कर रहा है.

अमीरात के कार्टल से निकलने के बाद कीमतों को नियंत्रित करने में ‘ओपेक’ की ताकत और कम हो जाएगी. अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और नॉर्वे जैसे स्वतंत्र उत्पादकों के कारण वह पहले से ही कमजोर होने लगी है.

पश्चिमी देश 1973 के अरब-इसराइल युद्ध के दौरान ‘ओपेक’ के 'तेल हथियार' को भूले नहीं हैं. फिर भी ‘ओपेक’ का तत्काल विघटन नहीं होगा. उधर रूस का कहना है कि वह ओपेक+ में बना रहेगा.

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि 2016 के बाद से ‘ओपेक’ छोड़ने वाले पाँचवें सदस्य और अब तक के सबसे बड़े उत्पादक, यूएई का बाहर निकलना ‘ओपेक’ के अंत की शुरुआत कर सकता है.

इंडोनेशिया ने 2016 में और कतर ने 2019 में इसे छोड़ा. अंगोला और इक्वाडोर जैसे अन्य सदस्य भी हाल के वर्षों में अलग हुए हैं. वेनेजुएला जैसे कुछ अन्य सदस्य भी शायद अब ऐसा करें.

टूटता एकाधिकार

सत्तर के दशक की तुलना में आज वैश्विक तेल बाजार में ‘ओपेक’ का महत्व काफी कम हो गया है. उस समय, ‘ओपेक’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले कुल तेल का लगभग 85 प्रतिशत नियंत्रित करता था, लेकिन अब यह हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत रह गया है, जो अमीरात के हट जाने के बाद और कम हो जाएगा.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल का महत्व अब उतना नहीं है जितना सत्तर के दशक में था. यह अब तेजी से कम हो रहा है. फिलहाल वह कीमतों को ऊँचे स्तर पर रख सकता है, पर उसका एकाधिकार टूट रहा है.

पिछले दो दशकों में अमेरिका में बढ़ते उत्पादन ने वैश्विक उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी को पहले ही कम कर दिया है, जिससे कीमतों पर उसका नियंत्रण कमजोर हो गया है.

वैकल्पिक ऊर्जा

दुनिया के देश खनिज तेल की माँग को कम कर रहे हैं. चीन ने विद्युतीकरण पर भारी निवेश किया है, जिसके सहारे उसे पेट्रोलियम के दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है. कारों, ट्रकों और रेलवे के विद्युतीकरण के विस्तार ने उसकी दैनिक तेल की माँग को लगभग दस लाख बैरल तक कम कर दिया है.

इस दौरान भारत ने भी अपनी रेल लाइनों का 99.9 फीसदी विद्युतीकरण करके रेलवे की डीजल की माँग को लगभग समाप्त कर दिया है. बिजली के लिए नाभिकीय-ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं.

कीमतें रुकेंगी?

होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल निर्यात फिर से शुरू हुआ, तो सऊदी अरब को कीमतों को ऊँचे स्तर पर बनाए रखने के लिए अपने उत्पादन में और कमी करनी होगी. उसके पास ब्लॉक के सभी सदस्यों में सबसे अधिक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है.

उधर होर्मुज जलडमरूमध्य में दोतरफा नाकाबंदी है, जिसकी वजह से तेल, गैस, पेट्रोल, प्लास्टिक की कीमतें बढ़ रही हैं. यूएई ने नाकाबंदी के बाद की स्थितियों के आधार पर फैसला किया है, जब कीमतें गिरेंगी. .

उत्पादन बढ़ेगा!

अमीरात में 113 अरब बैरल तेल और गैस के भंडार हैं, जो विश्व में छठे सबसे बड़े भंडार हैं. ये लगभग पूरी तरह से अबू धाबी में हैं. यूएई की तेल उत्पादन-क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन पचास लाख बैरल करने के लिए 2023-27 के दौरान 150 अरब डॉलर का निवेश-कार्यक्रम चल रही है.

‘ओपेक’ के साथ उसका कोटा 34.5 लाख बैरल प्रति दिन तक सीमित था, जिससे उसकी लगभग 15 लाख बैरल प्रति दिन की अतिरिक्त क्षमता अप्रयुक्त रह जाती. अमीरात की नाराजगी का यह एक मुख्य कारण है.

सऊदी अरब की तरह यूएई ने भी तेल-आधारित अर्थव्यवस्था के बाद की हाईटेक-अर्थव्यवस्था के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें एआई और डेटा केंद्रों में भारी निवेश की आवश्यकता है, जिसे पाने के लिए तेल-राजस्व को बढ़ाने का दबाव है.

पेट्रोल-युग का अंत

‘ओपेक’ के पूर्व शीर्ष अधिकारी और सऊदी अरब के पूर्व तेल मंत्री शेख यामानी ने कभी कहा था, ‘जिस तरह पाषाण युग का अंत पृथ्वी पर पत्थरों के समाप्त होने के कारण नहीं हुआ था, उसी प्रकार तेल युग के अंत के लिए भी तेल के अंत की ज़रूरत नहीं होगी.’ दुनिया तेजी से वैकल्पिक-स्रोतों को खोज रही है.

अमीराती रणनीतिकार मानते हैं कि वैश्विक माँग ‘पीक ऑयल’ के करीब पहुँच रही है, जिसके बाद खनिज तेल की ज़रूरत और मूल्य में गिरावट शुरू हो जाएगी. वे ‘पीक ऑयल’ से पहले जितना संभव हो उतना तेल बेचना चाहते हैं.

उनका कहना है कि ईरान-युद्ध ने तेल की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि करके, माँग को कमज़ोर और वैकल्पिक ऊर्जा-रूपांतरण को तेज किया है, जिससे ‘पीक ऑयल’ और नज़दीक आ रहा है. अब शेष बचे समय में यूएई वर्तमान ऊँची कीमतों का लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि इसके बाद कीमतें गिरेंगी.

खाड़ी में होड़

होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर 1.5 एमबीपीडी (मिलियन बैरल पर डे) की क्षमता वाली अबू धाबी (हबशान)-फुजइराह तेल पाइपलाइन पहले से ही चालू है, जिससे यूएई को ऐसा करने में फायदा होगा. उसे उम्मीद है कि होर्मुज पर लगे दो अवरोध हटने के बाद खाड़ी निर्यातकों के बीच, बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए होड़ मच जाएगी.

पूरी दुनिया इस समय भले ही खनिज तेल की कीमत को 100 डॉलर के ऊपर देख रही है, पर लड़ाई खत्म होने के बाद उनके 50 डॉलर तक गिरने के आसार हैं.

साल के अंत में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले होर्मुज समस्या का समाधान हो गया, तो तेल-बाजार का परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल जाएगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

न्यूयॉर्क टाइम्स की टिप्पणी: मोदी के प्रतिद्वंद्वी कहाँ चले गए? भारत पर एक दलीय शासन

2026-05-06T09:28:25.224+05:30

भारत के पाँच राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आने पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित आलेख में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनावों में अपनी जीत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष-मुक्त भारत के अपने सपने के और करीब पहुँच गए हैं।

यह रिपोर्ट एलेक्स ट्रेवेली और प्रगति केबी ने नई दिल्ली से और हरि कुमार ने कोलकाता से फाइल की है।

जब नरेंद्र मोदी ने एक दशक से भी पहले देश का नेतृत्व करने के लिए पहली बार चुनाव प्रचार किया था, तो उन्होंने ‘कांग्रेस-मुक्त भारत’ का नारा लगाया था, और अपने एकमात्र राष्ट्रीय विपक्ष को खत्म करने की योजना बनाई थी।

स्वतंत्र भारत की संस्थापक पार्टी कांग्रेस तब से कमजोर पड़ गई है। 2014 के चुनावों के बाद से यह मुश्किल से ही उबर पाई है, जब राष्ट्रीय संसद में इसकी सीटें 206 से घटकर मात्र 44 रह गईं। इसने राज्य विधानसभाओं पर भी अपनी पकड़ खो दी है और अब केवल चार राज्यों पर इसका नियंत्रण है, जबकि मोदी के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 21 राज्य हैं।

इसके पतन के बाद, भारत भर में क्षेत्रीय पार्टियां श्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण प्रति-संतुलन के रूप में उभरीं। इन पार्टियों के नेता उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में उनके खिलाफ खड़े हो गए। इनमें से दो सबसे करिश्माई और प्रभावशाली नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (2011 से) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (2021 से) थीं।

इस सप्ताह सुश्री बनर्जी और श्री स्टालिन दोनों की चुनावी हार के साथ, श्री मोदी खुद को ऐसे भारत के नेतृत्व में पहुँच गए हैं, जहाँ उनके विरोधियों के पास लगभग कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। संसद में कांग्रेस के पास कुछ समय के लिए अधिक सीटें रही हैं। लेकिन 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के निलंबन के बाद से अब तक के किसी भी समय की तुलना में, श्री मोदी ने भारत को एक नेता वाले राज्य की तरह बना दिया है।

स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित ‘भारत का विचार’ एक ऐसे राजनीतिक बहुलवाद का आदर्श था जो इस विशाल देश की धर्म, भाषा और संस्कृति की मानवीय विविधता के अनुरूप हो। आजकल, जैसे-जैसे भारत की बची-खुची छोटी पार्टियां लुप्त होती जा रही हैं, वह सपना भाजपा के सौ साल पुराने रूढ़िवादी हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण के सामने फीका और बेमानी सा लगता है।

भाजपा को हमेशा से अपने सदस्यों की वैचारिक प्रतिबद्धता पर गर्व रहा है। देश भर में समान रूप से वितरित 80 प्रतिशत आबादी वाले हिंदुओं को एकजुट करना पार्टी की रणनीति रही है, जो अनेक जाति समुदायों से संबंध रखते हैं। हाल के दशकों में, इसने किसी भी अन्य राष्ट्रीय पार्टी की तुलना में कहीं अधिक संगठनात्मक अनुशासन हासिल किया है, साथ ही व्यापार-अनुकूल छवि भी बनाई है, जिसने इसे दानदाताओं का चहेता बना दिया है।

समर्थकों का कहना है कि राज्य स्तर पर हालिया जीतें पिछले राष्ट्रीय चुनावों में भाजपा को मिली करारी हार के बाद उसके द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम हैं। जून 2024 में जब मतगणना हुई, तो उसके गठबंधन को केवल 42.5 प्रतिशत वोट मिले थे, क्योंकि विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगातार बेरोजगारी और असमानता के मुद्दों को लेकर जमकर हमले किए थे। भाजपा सत्ता में बने रहने में कामयाब रही, लेकिन यह तभी संभव हुआ जब मोदी सरकार ने दो क्षेत्रीय दलों को गठबंधन सरकार में शामिल किया।

कांग्रेस और भाजपा की आलोचना करने वाले राजनीतिक विश्लेषक सुगाता श्रीनिवास राजू ने कहा, ‘2024 में मोदी एक घायल शेर की तरह थे। अब वे ठंडे दिमाग से अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं।’

इसके तुरंत बाद भाजपा की जीत का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उसके कार्यकर्ता घर-घर जाकर नए मतदाताओं से संपर्क साधने लगे। भाजपा के आलोचकों का कहना है कि मोदी ने केंद्र सरकार के तंत्र का इस्तेमाल वोट खरीदने, मतदाताओं के नाम हटाने और धोखाधड़ी से जीत हासिल करने के लिए किया।

तब से, उनके प्रशासन ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले दो कार्यकालों के दौरान शुरू की गई दिखावटी और विवादास्पद परियोजनाओं से परहेज किया है, जैसे कि नोटबंदी, कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द करना या राम के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करना। इनके बजाय राज्य चुनावों में जीत हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। कल्याणकारी उपायों सहित, रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए।

श्री मोदी की राज्यों की यात्रा ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले परिणाम दिए, और हर बार भाजपा को इसका लाभ मिला। अक्तूबर 2024 में पार्टी ने हरियाणा में जीत हासिल की, हालाँकि कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना थी। फिर वह महाराष्ट्र पहुंची, जहां देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई स्थित है और जहां दो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का शासन है , और उसने दोनों को विभाजित करते हुए जीत दर्ज की।

हारने वाली पार्टियों ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया और इसके तरीकों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जैसे कि एक राज्य की मतदाता सूची में एक ब्राज़ीलियाई हेयरड्रेसर की तस्वीर का 22 बार दिखाई देना। भाजपा ने इस दावे को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने चुनावों की निष्पक्षता का बचाव किया।

पिछले साल, भाजपा ने 27 वर्षों में पहली बार राजधानी दिल्ली के मतदाताओं पर अपना दबदबा कायम किया और अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया, जो 2014 से मोदी के उदय को चुनौती देने वाले कुछ गिने-चुने राजनेताओं में से एक थे। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर संघीय पुलिस द्वारा लगातार छापे मारे गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन आरोपों में कभी दोष सिद्ध नहीं हुआ। उनका तर्क था कि यह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार के साधनों का दुरुपयोग हथियार के रूप में कर रहे थे।

पिछले साल बिहार राज्य में जीत हासिल करने के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे स्वतंत्र माना जाता है लेकिन जिसका नेतृत्व श्री मोदी द्वारा चुना जाता है, ने मतदाता सूची से उन नामों को हटाने के लिए गहन छानबीन शुरू की जो सूची में नहीं होने चाहिए थे। इस भागदौड़ भरी प्रक्रिया के कारण कई लोग मतदान नहीं कर पाए। राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने कहा कि उनके नाम हटाने में अन्यायपूर्ण तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया। अंत में, जैसा कि इस सप्ताह पश्चिम बंगाल में हुआ, बिहार में भी मतदान का नतीजा बेहद करीबी रहा ।

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में संशोधन ने, जिसमें 90 लाख नाम हटा दिए गए और कम से कम 27 लाख लोग मतदान करने से वंचित रह गए, एक बार फिर भाजपा को मुसलमानों और हिंदुओं के बीच टकराव खड़ा करने में मदद की। लेकिन सुश्री बनर्जी के खिलाफ पार्टी की जीत इतनी व्यापक है कि केवल निराश मतदाताओं के कारण ही इस जीत को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कई बंगाली तो बस सुश्री बनर्जी की पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे।

कोलकाता के केंद्र में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक स्मारक के सामने सब्जी का रस बेचने वाले 47 वर्षीय शिबू सिंघा ने कहा कि उन्होंने पिछले चुनावों में सुश्री बनर्जी को वोट दिया था। लेकिन अब, उन्होंने कहा, सुश्री बनर्जी ‘हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों की रक्षा कर रही हैं,’ और वे अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, ‘बंगाल में कोई उद्योग नहीं आ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है।’

दक्षिण में तमिलनाडु, जो भाजपा और अन्य राष्ट्रीय दलों से दूर रहता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी के प्रमुख श्री स्टालिन बुरी तरह हार गए, और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भी, जो इसी तरह की पार्टी से थे, बुरी तरह हारे। दोनों को एक नए चेहरे, मीडिया में अपनी धाक जमाने वाले अभिनेता विजय ने करारी शिकस्त दी। विजय को मिले वोट, सुश्री बनर्जी के खिलाफ मिले वोटों की तरह, बदलाव के लिए थे।

श्री मोदी अब 12 वर्षों से सत्ता में हैं और लगातार आर्थिक विकास के बावजूद, भारत को कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ईंधन की ऊंची कीमतें और मुद्रास्फीति, जो अधिकांश मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, साथ ही बेरोजगारी भी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में , कार्यबल में शामिल ढाई अरब युवा भारतीयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह दिखाया गया है कि हर साल डिग्री हासिल करने वाले 50 लाख लोगों में से केवल 28 लाख लोगों को ही रोजगार मिलता है।

फिर भी, अर्थव्यवस्था को लेकर मतदाताओं की असंतुष्टि ने उन्हें श्री मोदी के खिलाफ नहीं किया है, कम से कम इतना तो नहीं कि वे उन्हें चुनावों में हरा सकें।

नई दिल्ली की राजनीतिक विश्लेषक आरती जैरथ ने कहा, ‘मैं भाजपा की चुनावी मशीनरी को श्रेय देना चाहूंगी। उन्होंने जमीनी स्तर पर बारीकी से काम किया, निर्वाचन क्षेत्रों और जनसांख्यिकी का मानचित्रण किया, और ममता के समर्थन में जहां तक दरार पैदा की जा सकती थी, उसे खोजने की कोशिश की।’

भारतीय प्रधानमंत्रियों के पुत्र, पोते और परपोते राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले एक कमजोर विपक्षी गठबंधन के प्रमुख हैं, ठीक उसी तरह जैसे श्री मोदी ने 2014 में अपने भाषण में इरादा किया था।

हालांकि श्री गांधी ने, 12 साल पहले श्री मोदी को सीधे चुनौती देने के बाद से अपनी लोकप्रियता का दायरा बढ़ाया है, फिर भी उनका अक्सर वंशवादी या पुराने, गरीब भारत के अवशेष के रूप में उपहास किया जाता है।

जब भारत में अगली बार नई संसद का चुनाव होगा, यानी 2029 में, तब श्री मोदी 78 वर्ष के होंगे। कोई नहीं जानता कि वे अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व फिर से करेंगे या उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनका उत्तराधिकारी संभवतः भाजपा के भीतर से ही होगा।

लेकिन, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक श्रीनिवास राजू कहते हैं, ‘कोई भी एकदलीय शासन नहीं चाहता।’ उन्होंने कहा कि भारत को कोई विकल्प चाहिए। ‘लोकतंत्र सत्ताधारी दल के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत विपक्ष के बारे में है।’

एलेक्स ट्रेवेली नई दिल्ली में स्थित एक संवाददाता हैं, जो भारत और शेष दक्षिण एशिया में व्यापार और आर्थिक विकास के बारे में लिखते हैं।

हरि कुमार नई दिल्ली से भारत को कवर करते हैं। वे दो दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं।

प्रगति केबी नई दिल्ली स्थित द टाइम्स की रिपोर्टर हैं, जो पूरे भारत से खबरें कवर करती हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स में मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें

प्रताप भानु मेहता का लेख

2026-05-05T08:37:28.165+05:30

प्रताप भानु मेहता को मैं अपेक्षाकृत संज़ीदा लेखक के रूप में पढ़ता हूँ। आज के इंडियन एक्सप्रेस में संपादकीय पेज पर उन्होंने लिखा जिसका शीर्षक है:

भाजपा की जीत उसकी राजनीतिक ऊर्जा का प्रमाण है, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र पर काली छाया भी है

इस लेख का ब्लर्ब है: कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसके सभी इंडिया ब्लॉक प्रतिद्वंद्वी दल बिखर गए हैं। लेकिन कांग्रेस न्यूनतम प्रतिरोध करने की स्थिति में भी नहीं है और भाजपा की दुर्धर्षता का मुकाबला करने में असमर्थ है।

वे लिखते हैं:

भारतीय राजनीति लुप्त होती विशिष्टताओं की कहानी है। दो सबसे मजबूत और स्थायी क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण धराशायी हो गए हैं। कोलकाता में सत्ता का पतन हो गया है; चेन्नई में दरार पड़ गई है। केरल में हमेशा की तरह सत्ता-विरोधी लहर देखने को मिली है; असम पर भाजपा की पकड़ बरकरार है। ये परिणाम भाजपा की अभूतपूर्व राष्ट्रीय चुनावी शक्ति और हिंदुत्व की वैचारिक श्रेष्ठता को और मजबूत करते हैं। चुनावी राजनीति के इतिहास में मोदी-शाह की जोड़ी की अभूतपूर्व शक्ति को नकारना अनुचित होगा।

बंगाल, जो अपनी विशिष्टता पर गर्व करता था, वहाँ भाजपा ने चुनावी समीकरणों में एक ऐसा बदलाव ला दिया है जो लगभग असंभव था। अपने गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में भी, बंगाल में भाजपा की जीत उसकी महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और राजनीतिक निर्भीकता के अद्वितीय संयोजन का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यह सचमुच इच्छाशक्ति की जीत है। इसे किसी भी पारंपरिक चुनावी गणित, संस्थागत मर्यादा, भाषा, क्षेत्र या जाति जैसी पहचानों या ममता बनर्जी जैसी दिग्गज हस्ती के प्रभाव ने नहीं रोका है।

बाद में हुई हार हमेशा पूर्व निर्धारित लगती है। थकान, ऊब, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद, बढ़ती गुंडागर्दी, कल्याणकारी राजनीति की सीमाएं और क्षेत्रीय प्रतीकवाद ने भाजपा की जीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाईं । लेकिन अगर तीन चीजें सही जगह पर न होतीं तो ये परिस्थितियां जीत में तब्दील नहीं होतीं। आखिर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भाजपा उन कई असंतोषों का बेहतर समाधान करेगी जिन्होंने उसे सत्ता तक पहुंचाया। भाजपा का दृढ़ संकल्प, मोदी-शाह की जोड़ी की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रहने की ऊर्जा सराहनीय है। फिर यह विश्वास है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहचानें तय नहीं होतीं। एक नई हिंदू चेतना को इतने बड़े पैमाने पर लामबंदी के माध्यम से पुनर्गठित किया जा सकता है कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण लगभग अन्य सभी ध्रुवों को पीछे छोड़ देता है। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को अब इसी ढांचे के तहत निपटाया जा रहा है। और अंत में, एक ऐसी बात जिसका लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा, वह है चुनाव आयोग के इस्तेमाल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियंत्रण में लेने तक, संस्थागत युक्तियों का उपयोग करके चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा और हिंसा-मुक्त चुनाव का नैरेटिव तैयार करना। एसआईआर प्रक्रिया के वास्तविक प्रभावों का अध्ययन समय के साथ किया जाएगा। लेकिन इसकी सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि इससे उत्पन्न असुविधा और पीड़ा भाजपा के लिए दंड का कारण बनने के बजाय उसकी ताकत का स्रोत बन गई। चाहे इसने चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो या नहीं, यह लामबंदी और संस्थागत नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए उपयोगी साबित हुई। असम-बंगाल का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भाजपा के लिए प्रतिरोध की बजाय समर्थन को बढ़ावा दे रहा है।

विजय के नेतृत्व वाली टीवीके की जीत एक और तरह की विशिष्टता को खत्म करने से कम नहीं है। तमिलनाडु में सत्ता-विरोधी लहर आम बात है । फिर भी, डीएमके और एआईएडीएमके के एकाधिकार को तोड़ने के मामले में टीवीके की जीत अभूतपूर्व है। इसकी खास बात यह है कि इसने इस आम धारणा को तोड़ दिया है कि किसी पार्टी के क्षेत्रीय स्तर पर जीतने का एकमात्र तरीका क्षेत्रीय गौरव का कार्ड मजबूती से खेलना है - इस तरह की क्षेत्रीयता में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि तमिलनाडु जैसे अपेक्षाकृत सफल राज्य, जो औद्योगीकरण और कल्याणकारी राजनीति दोनों में अग्रणी रहे हैं, भी असंतोष और बेचैनी की चपेट में हैं, जिसे इस मामले में युवा पीढ़ी ने हवा दी है। उन्होंने वह कर दिखाया है जो उनसे पहले के सितारे, जैसे विजयकांत , बिना किसी मजबूत पार्टी संगठन या सामाजिक आंदोलन के नहीं कर पाए। क्या राजनीति का यह स्वरूप खतरे की घंटी है?

भाजपा ने दृढ़ इच्छाशक्ति की जीत का प्रदर्शन किया है। लेकिन उसकी ये जीतें, जहाँ एक ओर उसकी अदम्य ऊर्जा और राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय भी हैं। इस जीत ने अमित शाह को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है और प्रतिद्वंद्वियों पर उनकी बढ़त को और भी मजबूत कर दिया है: पार्टी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण और हर तरह की परिस्थितियों में, यहाँ तक कि द्विदलीय प्रतिस्पर्धा में भी, जीत दिलाने की क्षमता। यह भारत के लिए एक नया प्रयोग भी है। जब कोई एक पार्टी संगठनात्मक प्रभुत्व और वैचारिक वर्चस्व के इस स्तर को प्राप्त कर लेती है, तो सभी विरोधी ताकतें और असहमति की आवाजें धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। यदि बंगाल के इतिहास को देखें, तो तृणमूल अपने वोट शेयर के अनुपात से कहीं अधिक तेजी से कमजोर पड़ जाएगी, और डीएमके अब उस तरह की द्रविड़ ताकत नहीं रही जैसी पहले थी। भाजपा को अब पंजाब में भी अवसर मिला है, और तमिलनाडु से यह सबक मिलता है कि दक्षिण भारत खुला मैदान है।

कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसके सभी इंडिया ब्लॉक प्रतिद्वंद्वी दल बिखर गए हैं। लेकिन कांग्रेस न्यूनतम प्रतिरोध करने में भी असमर्थ है और भाजपा की क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सकती। नेतृत्व की कमी, जाति और क्षेत्र को लेकर पिछड़ी सोच और पूर्ण उदासीनता का मतलब है कि क्षेत्रीय रिक्तियों को कांग्रेस की तुलना में भाजपा अधिक भरेगी। हिंदुत्व अब नए भारत की प्रमुख विचारधारा और पहचान है। यह ऐसा क्षण नहीं है जिसका विश्लेषण केवल आकस्मिक राजनीतिक दृष्टि से किया जा सके; यह 1857 से भारत की अवधारणा को लेकर चल रहे आंतरिक संघर्ष का हिस्सा है। भारत की पहचान को लेकर उस चर्चा की नींव काफी हद तक 19वीं सदी के बंगाल में बंकिम से पड़ी थी। वामपंथी और मध्यमार्गी दलों की यह अदूरदर्शी सोच थी कि क्षेत्र अपरिवर्तनीय प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो हिंदुत्व के विरुद्ध हो सकती हैं। "काली" को "राम" के विरुद्ध खड़ा करने का विचार एक प्रकार का सांस्कृतिक निरर्थक था, जहाँ वामपंथियों को अपनी ही सांस्कृतिक अशिक्षा का एहसास होने लगा। फिलहाल, हिंदुत्व एक सांस्कृतिक पदानुक्रम को जन्म दे रहा है, जहाँ पहचान के दावे भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में खतरे में डाल रहे हैं। इस विचारधारा पर लगाम लगाना बाहरी उपायों से संभव नहीं है। हम इस उम्मीद पर टिके हैं कि हिंदुत्व के इस स्वरूप के सुदृढ़ीकरण से और अधिक अलगाव और हिंसा न फैले, जो आमतौर पर ऐसे राष्ट्रवादों का अंत होता है। फिलहाल, भारत हिंदुत्व की सर्वोच्चता की गिरफ्त में है; इसे एक आदर्शवादी सपने के रूप में बेचा गया है। इसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह सर्वोच्चता क्या करती है, या यह किस कमजोरी को छुपाती है, यह तो समय ही बताएगा।

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