जिज्ञासा

चुनाव बताएँगे ट्रंप और नेतन्याहू की दशा-दिशा

2026-08-19T09:06:53.923+05:30

अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान में सत्ता बदलने के मकसद से जो युद्ध शुरू किया था, वह बड़ी नाकामी साबित हुआ है. इससे दुनिया में पैदा हुआ संकट अपनी जगह है, पर अब देखना होगा कि अमेरिका और इसराइल की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है.

इसका पहला अनुमान इस साल अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों और इसराइल के आम चुनावों से लगेगा. हालाँकि डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दो साल बाकी हैं, पर मध्यावधि चुनावों से उनकी लोकप्रियता का पता ज़रूर लगेगा.

अमेरिका में हरेक चार साल पर राष्ट्रपति, पूरे प्रतिनिधि सदन और उच्च सदन सीनेट के एक तिहाई सदस्यों और राज्यों के गवर्नरों के चुनाव होते हैं. उसके दो साल बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं, जिसमें प्रतिनिधि सदन का चुनाव होता है.

प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल दो साल का होता है, इसलिए हरेक दो साल में पूरे सदन का नया गठन होता है, साथ ही सीनेट के खाली हो रहे एक तिहाई स्थानों और राज्यों के गवर्नरों के चुनाव होते हैं.

राजनीतिक महत्त्व

इन चुनावों का वहाँ की राजनीति में खास महत्त्व इसलिए होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस समय राष्ट्रपति पद पर होता है, उसकी नीतियों को लेकर जनता की राय सामने आ जाती है.

इस दौरान नया प्रतिनिधि सदन गठित होता है और सीनेट में, जो संसद का अपेक्षाकृत ज्यादा महत्त्वपूर्ण सदन है, राष्ट्रपति की पार्टी के पक्ष में या विरोध में स्थितियाँ पैदा होती हैं.

गोकि राष्ट्रपति के पास सरकार चलाने के लिए काफी अधिकार होते हैं, पर वहाँ की संसद भी राष्ट्रपति के अधिकारों के साथ संतुलन बनाती है.

जनता की राय

अब 3 नवंबर को वहाँ फिर से मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर जनता की सबसे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी होगी. इन चुनावों में, प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे, जिससे 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का चयन होगा.

इसके अलावा, 39 राज्यों और क्षेत्रों के गवर्नरों के चुनाव, अटॉर्नी जनरल के चुनाव और कई अन्य राज्य एवं स्थानीय चुनाव भी होंगे. पश्चिम एशिया की लड़ाई और ट्रंप की टैरिफ-योजना के छींटे इस चुनाव पर ज़रूर पड़ेंगे.

अमेरिका में भी मतदाता की पहचान को लेकर बहस चल रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ‘सेव अमेरिका एक्ट’ लाना चाहते हैं, जिसके तहत मतदान के लिए पंजीकरण कराते समय और वोट डालते वक्त वोटर को नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. इसे लेकर अच्छी-खासी बहस देश में है.

ट्रंप की रेटिंग

ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग लगभग 33-40 प्रतिशत के आसपास है, जबकि अस्वीकृति 58-62 प्रतिशत तक है. यह उनके दोनों कार्यकालों में सबसे निचले स्तरों में से एक है. अतीत में देखा गया है, जब राष्ट्रपति की रेटिंग 45 प्रश से नीचे होती है, तो उनकी पार्टी को हाउस में भारी नुकसान होता है.

मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता महंगाई, रहने की लागत, गैस की कीमतें और अर्थव्यवस्था है. ट्रंप ने 2024 में इन्हें ठीक करने का वादा किया था, लेकिन कई सर्वे में लोग इन मुद्दों पर उनकी हैंडलिंग से असंतुष्ट हैं.

ईरान की लड़ाई को देश में नापसंद किया गया है. इससे ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और ट्रंप की रेटिंग गिरी है. यह बात रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त बोझ बन रहा है.

संसद की स्थिति

मध्यावधि चुनावों में यों भी सत्ताधारी पार्टी आमतौर पर सीटें खोती है. प्रतिनिधि सदन में डेमोक्रेट्स को बहुमत के लिए बहुत कम सीटें पलटनी हैं. सीनेट में डेमोक्रेट्स को नेट +4 सीटों की जरूरत है, जो मुश्किल है, लेकिन ओहायो, मेन, नॉर्थ कैरलिना, आयोवा, टेक्सस जैसे राज्यों में प्रतिस्पर्धी तगड़ी है.

2024 में ट्रंप को मिले कुछ नए वोटर समूहों (लैटिनो, युवा, इंडिपेंडेंट्स) का समर्थन कमजोर पड़ गया है. रिपब्लिकन उम्मीदवारों को ट्रंप के बेस से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन व्यापक मतदाताओं तक पहुँचने में दिक्कत है.

ट्रंप की प्राइमरी में दखलंदाजी और कुछ विवादास्पद उम्मीदवारों का समर्थन (जैसे टेक्सस में) मॉडरेट और इंडिपेंडेंट वोटरों को दूर कर सकता है. साथ ही, चुनाव नियमों में बदलाव, मिड-डिकेड रेडिस्ट्रिक्टिंग और अन्य प्रयासों को लेकर कानूनी चुनौतियाँ और विवाद हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सदन को जीत लेंगे, तो वे ट्रंप के एजेंडे को रोकने में समर्थ हो जाएँगे. सीनेट को बचाना, फिलहाल रिपब्लिकनों के लिए अपेक्षाकृत आसान है, पर कुल मिलाकर माहौल उनके खिलाफ है.

इसराइल के चुनाव

इसराइल में 120 सीटों वाली संसद, नेसेट के लिए चुनाव हर चार साल में होने चाहिए. व्यवहार में, बहुत कम नेसेट अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाती हैं, पर इसबार का चुनाव नेसेट के कार्यकाल पूरा होने के बाद हो रहा है.

इस साल 27 अक्तूबर को चुनाव होंगे, जिनमें तय होगा कि बिन्यामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं. यह तारीख 7 अक्तूबर के फौरन बाद पड़ रही है, जिस दिन तीन साल पहले हमास ने गज़ा में सीमा पार करके हमला किया और इसराइली नागरिकों की हत्या करके काफी लोगों को बंधक बना लिया.

उस हमले ने देश को झकझोर दिया और पश्चिम एशिया में उथल-पुथल मचा दी. कई विश्लेषक इस चुनाव को नेतन्याहू द्वारा 7 अक्तूबर की घटना से निपटने के तरीके और हमास, हिज़्बुल्ला और ईरानी शासन के खिलाफ इसराइल के युद्धों पर जनमत संग्रह के रूप में देखते हैं.

अल्पकालिक सरकारें

इसराइल अल्पकालिक सरकारों और चुनावों के एक ऐसे चक्र में फँसा हुआ था, जो 2019 में शुरू हुआ और 2022 में समाप्त हुआ, जब नेतन्याहू ने संसद में ठोस बहुमत हासिल किया और इसराइल की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के प्रमुख के रूप में सत्ता में वापसी की.

नेसेट की सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन राष्ट्रीय पार्टी सूचियों को आवंटित की जाती हैं जो राष्ट्रीय वोटों के 3.25 प्रतिशत की सीमा को पार करती हैं, जो चार सीटों के बराबर है.

इसराइल में किसी भी एक पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकारें पार्टियों के गठबंधन द्वारा बनती हैं. जब मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो गठबंधन जल्दी टूट सकते हैं.

छोटी पार्टियाँ

इससे छोटी पार्टियों को स्थिति किंगमेकर की होती है. प्रधानमंत्रियों को अक्सर अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए संकीर्ण माँगों का सामना करना पड़ता है. नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों पर भरोसा किया है.

पार्टियों को सितंबर तक अपने उम्मीदवारों की सूची जमा करनी है. इसका मतलब है कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है, और उम्मीद है कि और भी पार्टियाँ चुनाव में शामिल होंगी, विलय करेंगी या फिर दौड़ से बाहर हो जाएंगी.

सभी निवासी इसराइली नागरिक, जिनमें फलस्तीनी मुस्लिम अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, चुनाव में मतदान कर सकते हैं. उन बस्तियों में रहने वाले भी, जिन्हें इसराइल ने औपचारिक रूप से अपने कब्जे में नहीं लिया है, मतदान कर सकते हैं.

यरुशलम में रहने वाले लाखों फलस्तीनियों से ज्यादातर वे लोग, जो स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, पर जिन्होंने इसराइली नागरिकता को अस्वीकार किया है, मतदान नहीं कर सकते. पर नागरिक लेने वाले फलस्तीनियों की अपनी पार्टियाँ भी हैं.

अलोकप्रिय नेतन्याहू

हालाँकि जनता ने हमास, हिज़्बुल्ला और ईरान के खिलाफ युद्ध का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है, लेकिन सर्वेक्षणों से पता लगता है कि नेतन्याहू के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा कम हो गया है.

उनकी हार सामने नज़र आने के बावज़ूद उनके किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए भी कोई स्पष्ट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. उनके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में एक हैं, गज़ा में अपना बेटा खोने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है.

उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड भी हैं, जिन्होंने गठबंधन बनाकर 2021 के चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर दिया था. उन्होंने उदारवादी और रूढ़िवादी दलों की एक संयुक्त सरकार बनाई, और इसराइल के इतिहास में पहली बार, एक इस्लामी अरब पार्टी को भी शामिल किया. वह सरकार 18 महीने तक चली.

पूर्व रक्षामंत्री एविग्डोर लिबरमैन भी प्रतिस्पर्धा में हैं, जो कभी नेतन्याहू के सहयोगी और करीबी थे. अपने पूर्व बॉस से भी अधिक कट्टरपंथी लिबरमैन ने 2018 में नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, और उन पर गज़ा में हमास के प्रति बहुत नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था.

गठबंधनों की भूमिका

नेतन्याहू के गठबंधन में उनकी अपनी दक्षिणपंथी पार्टी लिकुड, वित्तमंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की बस्ती समर्थक धार्मिक ज़ायोनिज़्म और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की धुर दक्षिणपंथी यहूदी पावर शामिल हैं.

अति रूढ़िवादी यहूदी पार्टियाँ यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म और शास ने 2024 में सरकार छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने इसे बनाए रखने में मदद की है.

नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की होड़ में आइज़ेनकोट की यशर (हिब्रू में ‘ईमानदार’ या ‘सीधा’), बेनेट और लैपिड की टुगेदर, लिबरमैन की इसराइल अवर होम, जिसे इसराइल के पूर्व सोवियत आप्रवासी समुदाय का समर्थन प्राप्त है.

इनके अलावा पूर्व जनरल यायर गोलान के नेतृत्व वाली वामपंथी डेमोक्रेट्स भी इनमें शामिल हैं. चार पार्टियाँ जो मुख्य रूप से 20 प्रश अल्पसंख्यक अरबों का प्रतिनिधित्व करती हैं, हदाश, ता’अल, रा’आम और बलाद. ये भी नेतन्याहू विरोधी मोर्चे में जा सकती हैं.

भ्रष्टाचार के आरोप

नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा भी चल रहा है. उनके खिलाफ तीन मामले हैं. एक, धनी व्यापारियों से महंगे उपहार लेने और बदले में मदद करने का आरोप.

दूसरे, अखबार येदियोट अहरोनोट के प्रकाशक अर्नोन ‘नोनी’ मोज़ेस के साथ बातचीत में अच्छी मीडिया कवरेज के बदले प्रतिद्वंद्वी अखबार इसराइल हयोम पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा का आरोप. और तीसरे, दूरसंचार कंपनी बेज़ेग को फायदे देने के बदले न्यूज़ साइट से अनुकूल कवरेज लेने का आरोप.

इस साल जून में नेतन्याहू ने अपनी गवाही पूरी की. अभियोजन पक्ष की जिरह भी खत्म हो चुकी है. यह प्रक्रिया अभी बरसों तक चल सकती है. सबसे महत्त्वपूर्ण मामले में जजों ने अभियोजन पक्ष से मामला वापस लेने को कहा है, पर वह वापस हुआ नहीं है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत ने हॉकी विश्वकप में क्राउडफंडिंग से बनी वेल्स की टीम को हराया

2026-08-16T12:51:12.264+05:30

हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागकर भारत को ऐसी टीम के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई, जिसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चंदे से करके उतनी रकम का इंतज़ाम और करना था, जितना भारतीय कोच क्रेग फुल्टन का दो महीने का वेतन होता है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिहिर वासवडा की यह रिपोर्ट पढ़ने लायक है। मैंने उसके मशीन-अनुवाद को कुछ सँवारते हुए यहाँ पेश किया है। नीचे पढ़ें यह रिपोर्ट:

वेल्स ने विश्व कप में भाग लेने से पहले एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह वैगनर स्टेडियम के अंदर वाला स्कोरबोर्ड नहीं, बल्कि क्राउडफंडिंग पेज पर बना स्कोरबोर्ड था। उनका लक्ष्य 40,000 पाउंड था। टूर्नामेंट शुरू होने तक भी उनके 1,929 पाउंड कम पड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो, उन्होंने जो 38,071 पाउंड जुटाए, लगभग 49.26 लाख रुपये, वह लगभग उतनी ही रकम है, जितनी भारतीय कोच क्रेग फुल्टन दो महीने में कमाते हैं।

मैदान पर, भारत ने एमस्टेलवीन में पूल डी के अपने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। मैच में ज्यादातर समय तक भारत का प्रदर्शन वैसा ही संयमित रहा जैसा फुल्टन ने उम्मीद की होगी। रक्षापंक्ति अंतिम कुछ मिनटों तक मज़बूत बनी रही, पेनल्टी कॉर्नर सटीक साबित हुए, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए और रिजर्व खिलाड़ी संजय ने भी एक गोल दागा। यह प्रदर्शन एक क्लीन शीट और एक फील्ड गोल से पूर्णता के करीब था। हालांकि, यह कहना अतिशयोक्ति होगी, खासकर तब जब यह एक लंबे टूर्नामेंट का पहला मैच था।

स्कोरलाइन ने कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताया। यह दो बिल्कुल अलग-अलग हॉकी प्रणालियों का भी मुकाबला था। एक टीम पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय शिविर में कई महीने बिताने के बाद पहुँची थी। दूसरी टीम समर्थकों से अपने विश्व कप सफर के लिए आर्थिक सहायता मांगने के बाद पहुँची थी।

इस मंच पर अपनी दूसरी उपस्थिति से कुछ महीने पहले, हॉकी वेल्स ने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया। इस अपील की शुरुआत 'हम कौन हैं' यह बताते हुए होती है और आगे कहा गया है: “हॉकी विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ियों, कर्मचारियों और पूरे कार्यक्रम से जबरदस्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक टीम के रूप में, हम पहले से कहीं अधिक प्रशिक्षण ले रहे हैं क्योंकि हम उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की माँगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रशिक्षण शिविरों और तैयारी मैचों से लेकर प्रदर्शन सहायता और यात्रा तक, इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में शामिल लागतें काफी अधिक हैं।”

दान की राशि 10 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक थी, और खिलाड़ियों ने, किशोर निकोलस मॉर्गन से लेकर अनुभवी गोलकीपर डैन किरियाकिड्स, मिडफील्डर राइस ब्रैडशॉ और फॉरवर्ड जोल्योन मॉर्गन तक, अपनी यात्राओं के लिए धन जुटाने के लिए व्यक्तिगत अभियान चलाए।

वेल्स के खिलाड़ियों के लिए, खेलने के लिए पैसे खर्च करना कोई नई बात नहीं है। हॉकी वेल्स के अनुसार, राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनने के लिए खिलाड़ियों को यात्रा और आवास खर्चों के लिए सालाना लगभग £1,200 का योगदान देना पड़ता है। शासी निकाय ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसका वार्षिक बजट घाटा £100,000 है। क्राउडफंडिंग अभियान वेल्स हॉकी के सामने मौजूद वित्तीय वास्तविकताओं की एक और झलक मात्र है।

अगर वेल्स को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान की ज़रूरत पड़ी, तो भारत ने लगभग एक साल तक एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय शिविर में तैयारी की, जहाँ आवास और भोजन से लेकर खेल विज्ञान संबंधी सहायता और विदेशी अनुभव तक हर संभव चीज़ का ध्यान रखा गया। करोड़ों रुपये की सरकारी फंडिंग और प्रायोजकों के समर्थन को भी इसमें जोड़ दें, तो दोनों टीमें एक-दूसरे से कितनी अलग हैं, यह कहना मुश्किल है।

विश्व कप में अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जहाँ कमजोर टीमें मजबूत टीमों को हरा देती हैं। लेकिन शनिवार को, जीत किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत की हुई। भारत से जीत की उम्मीद थी और, जैसा कि उम्मीद थी, भारत जीता भी।

वेल्स कोई कमजोर टीम नहीं है। उनके चार खिलाड़ी नियमित रूप से प्रमुख टूर्नामेंटों में ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेलते हैं, और उनमें से दो, कप्तान जैकब ड्रेपर और गैरेट फर्लोंग, उस टीम का हिस्सा थे जिसने पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक का शानदार सफर तय किया था।

फिर भी, भारत के लिए यह वह मैच था जिसमें उन पर दबाव सबसे कम था। ग्रुप स्टेज के बाकी बचे मैचों में उनका सामना इंग्लैंड (17 अगस्त) और पाकिस्तान (19 अगस्त) से होगा, दोनों ही टीमें अलग-अलग कारणों से चुनौतीपूर्ण हैं। शनिवार के पहले मैच से पहले एकमात्र मुश्किल बात यह थी कि क्या वेल्स, जो विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर है, को भारतीय टीम की भगवा जर्सी को लेकर हुए विवाद के कारण भटके ध्यान के कारण फायदा मिलेगा।

पहले ही मिनट से वे सारी चिंताएँ दूर हो गईं। फुल्टन ने अपने खिलाड़ियों से सेट-पीस में अपनी ताकत दिखाने और संयम से खेलने की माँग की। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें इन दोनों बातों से संतुष्ट होना चाहिए।

हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकरा ने आठवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। उस समय हरमनप्रीत मैदान पर नहीं थे, इसलिए संजय को आगे आना पड़ा। और उन्होंने बखूबी यह जिम्मेदारी निभाई। फुल्टन हरमनप्रीत के काम का बोझ बाँटने के लिए बैकअप खिलाड़ियों की एक मजबूत टीम तैयार करने में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। अपनी दमदार फ्लिक्स के लिए मशहूर संजय ने गोलकीपर टोबी रेनॉल्ड्स-कॉटरिल के पैरों के बीच से एक शानदार शॉट लगाकर अपनी तत्परता का परिचय दिया।

इस गोल ने भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी। उन्होंने गेंद को तेजी से पास करना शुरू किया, वेल्स के खिलाड़ियों को इधर-उधर धकेलते हुए बार-बार सर्कल में प्रवेश किया। लेकिन अंतिम तीसरे हिस्से में जल्दबाजी के कारण उनके ये प्रयास गोल में तब्दील नहीं हुए।

हालाँकि, भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिलते रहे। और हरमनप्रीत, जो इस साल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर रहे हैं, ने दो गोल करके अपनी फॉर्म को लेकर बनी चिंताओं को दूर किया। उन्हें आगे और भी मजबूत डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके ये दो गोल मनोबल बढ़ाने वाले साबित होंगे। 56वें मिनट में डिफेंस की चूक के कारण भारत क्लीन शीट हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में जहां हर पॉइंट मायने रखता है, पहले ही मैच में तीन पॉइंट हासिल करना फुल्टन की उम्मीदों पर खरा उतरा।

हरमनप्रीत अपनी टीम के 'अच्छे खेल' से बेहद खुश थे। लेकिन उन्हें और भी कुछ चाहिए था - और अधिक नियंत्रण, और अधिक गोल और विशेष रूप से एक फील्ड गोल। वेल्स के खिलाफ तीन अंक हासिल करने के लिए भारत को परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं थी। अब असली परीक्षा शुरू होती है।

इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ें मूल अंग्रेजी रिपोर्ट

https://indianexpress.com/article/sports/hockey/india-wales-hockey-world-cup-3-1-saffron-jersey-crowdfunded-10834925/

‘कॉक्रोच-विद्रोह’ क्या उलट सकता है भाजपा के सत्ता-समीकरण?

2026-08-16T11:10:02.822+05:30

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं/सक्रियतावादियों की तुलना ‘कॉक्रोच’ और ‘परजीवियों’ से करती अदालती टिप्पणी के जवाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट और बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके ने व्यंग्यात्मक ‘कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ शुरू की। इसका नाम ही बीजेपी की पैरोडी है। यह जल्दी ही मीम से बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल गया—इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स (बीजेपी/कांग्रेस हैंडल्स से ज्यादा), लाखों रजिस्ट्रेशन हो गए। यह बेरोजगारी, परीक्षा लीक (खासकर NEET), जवाबदेही और व्यवस्था से नाराजगी का प्रतीक बन गया।

इसके दवाब में जुलाई में 36-37 दिनों के जंतर-मंतर धरने, ‘संसद चलो’ मार्च और देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार (2014 के बाद) पर सार्वजनिक दबाव से यह मंत्री का दुर्लभ इस्तीफा था। सरकार ने अन्य माँगों (मुआवजा, FIR वापसी, परीक्षा सुधारों पर बात) पर भी सहमति जताई, जिसके बाद CJP ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

इसके बाद सीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी, जिसके दीपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसने 15 अगस्त से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है, जिला-स्तरीय संगठन बनाने की योजना है, ‘क्या बोलती पब्लिक’ जैसा सुनने वाली यात्रा और ‘सीजन-2’ की घोषणा भी की गई है। इतना होने के बावज़ूद यह ग्रुप औपचारिक पार्टी नहीं, बल्कि युवा राजनीतिक आंदोलन/प्रेशर ग्रुप के रूप में आगे बढ़ रहा है।

पहली नज़र में साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ने इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया, पर बाद में इसे लेकर अफरा-तफरी में फैसले करना शुरू कर दिया। सवाल है कि यह आंदोलन व्यवस्था-परिवर्तन के लिए है या बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए? व्यवस्था-परिवर्तन करना है, तो इस संगठन की व्यवस्था योजना क्या है? सत्ता-परिवर्तन कराना है, तो किस पार्टी के पक्ष में? क्या यह संगठन बीजेपी से टक्कर ले सकता है? पहले एक नज़र में दोनों की तुलनात्मक ताकतों पर नज़र डालें:

बीजेपी की मजबूती: चुनावी मशीनरी, संगठन (RSS), कल्याण योजनाएं, हिंदू राष्ट्रवाद और विपक्ष की कमजोरी या आपसी टकराव, अब भी प्रमुख हैं। 2024 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे; हाल के राज्य चुनावों में भी उसका असर दिखाई पड़ा है। CJP अभी चुनावी ताकत नहीं है—वह न तो पंजीकृत पार्टी है, न उसके पास राष्ट्रीय प्रतीक हैं, न बड़े पैमाने पर संगठन या काडर। हाँ, यह विचार का विषय ज़रूर है कि उसके पास संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? इस विषय में कोई जानकारी हासिल हो पाई, तो यह बीजेपी के पक्ष में होगा।

CJP की सीमाएं: व्यंग्य और मुद्दा-आधारित (शिक्षा, युवा बेरोजगारी) होने से व्यापक वैचारिक आधार या ग्रामीण/जातिगत गठबंधन बनाना मुश्किल काम है। कई विश्लेषक कहते हैं कि गुस्सा अस्थायी हो सकता है; बीजेपी मांगों को को-ऑप्ट कर सकती है या दमन/अवहेलना कर सकती है। विपक्ष इसे अपना मंच बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन CJP खुद स्वतंत्र रहने पर जोर दे रहा है।

संभावनाएं: युवा (भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा) असंतोष अगर स्थायी संगठन और स्थानीय मुद्दों में बदल जाए, तो शहरी/युवा वोट प्रभावित हो सकते हैं, खासकर अगर परीक्षा लीक, नौकरियां या संस्थागत विश्वसनीयता जैसे मुद्दे दोहराए जाएं। दक्षिण एशिया में Gen-Z आंदोलनों (बांग्लादेश, नेपाल आदि) ने सरकारें गिराईं—भारत में संस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन सड़क दबाव ने पहली बार मंत्री गिराया। यह ‘बीजेपी के अजेय’ होने की छवि को चुनौती ज़रूर देता है। पर इसके आगे क्या?

राजनीति की दिशा

एक महत्त्वपूर्ण दौर में भारतीय-राजनीति अराजक और हास्यास्पद स्थितियों के बीच से होकर गुज़र रही है। जिन वैचारिक-प्रश्नों पर संसद के भीतर बहस होनी चाहिए, वे सड़कों पर घिसट रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जिस किस्म की रस्साकशी हुई है, उससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यह कि यह 2029 के चुनाव की पेशबंदी है। और दूसरे यह सब अगले साल होने वाले सात महत्त्वपूर्ण राज्यों के चुनाव की तैयारी है। अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी की जीत की पूरी संभावना है, फिर भी कुछ सवाल हैं। क्या वर्तमान राष्ट्रपति ही फिर से इस कुर्सी पर बैठेंगी या क्या हगा?

बहरहाल जिन राज्यों में चुनाव होना है, वे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, गुजरात और मणिपुर। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जहाँ से दिल्ली की कुर्सी पाने का रास्ता बोकर गुज़रता है। इस राज्य को लेकर रणनीतियाँ बनने लगी हैं। शेष छह राज्यों का महत्त्व कम नहीं है। मणिपुर भी अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय विषय बन चुका है। वस्तुतः इनमें से हरेक राज्य किसी न किसी कारण से महत्त्वपूर्ण है, पर फिलहाल सवाल है कि क्या जेन-ज़ी या कॉक्रोच-प्रकरण इन चुनावों पर असर डालेगा? इस आलेख का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में चुनाव की संभावनाओं का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हो क्या रहा है, क्या सामूहिक मन भाजपा-विरोधी हो रहा है? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है?

इंस्टाग्राम-पीढ़ी का उदय

यह सच है कि नई पीढ़ी और उसकी सामूहिक-मानसिकता भाजपा से टकरा रही है, पर अभी तक का अनुभव है कि ‘उल्टी गिनती’ जैसी बात करना जल्दबाज़ी है। बेशक एक नया वोटर सामने आ रहा है, पर क्या वह केवल इसलिए भाजपा-विरोधी है, क्योंकि वह आँखें बंद करके अभिजीत दीपके के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करता है? वह समझदार है, तो कम से कम आँखें बंद करके काम नहीं करता होगा। हाँ, उसकी वरीयताएँ बदली हैं। वह 2014 के चुनाव में औसतन आठ साल का था। उसके माता-पिता की पीढ़ी ने भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता खोला था। क्या तब के बच्चे इस राजनीतिक विरासत के बोझ को उठाकर फेंक देंगे?

वॉट्सएप पीढ़ी ने मोदी के हिंदुत्व के उदय को हवा दी, तो क्या इंस्टाग्राम पीढ़ी उसे परास्त करेगी? ऐसे सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। एक तो युवा मन का सोच अच्छी तरह सामने नहीं आया है, दूसरे चुनाव की राजनीति काफी हद तक विरोधी दलों की रणनीति पर निर्भर करती है। अभी तक तो वह विफल ही है। और यह भी कि बीजेपी केवल हिंदुत्व के नारे के कारण सत्तानशीन नहीं हुई है।

कॉक्रोच राजनीति ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया + युवा गुस्सा + हास्य/व्यंग्य के सहारे सत्ता पर दबाव डाला जा सकता है और रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी के मूल सत्ता-समीकरण (संगठन, विचारधारा, कल्याण + ध्रुवीकरण) को उखाड़ने के लिए इसे लंबे समय तक टिकाऊ संगठन, स्पष्ट एजेंडा और चुनावी उपस्थिति बनानी होगी। फिलहाल यह एक शक्तिशाली प्रेशर ग्रुप और युवा आवाज है, जो भविष्य के चुनावों में विपक्ष या नए विकल्पों को मदद कर सकता है—पूर्ण उखाड़ने वाला नहीं। स्थिति विकसित हो रही है; अगले अभियान और राज्य/स्थानीय प्रतिक्रियाएं तय करेंगी।

क्रोध और हताशा

लोकतांत्रिक समाजों में सरकार के विरुद्ध जनता के क्रोध, हताशा और असंतोष का छिटपुट प्रदर्शन एक सामान्य बात है। लेकिन क्या ऐसे छिटपुट प्रदर्शन चुनावी नतीजों के साथ राजनीतिक लामबंदी में तब्दील हो सकते हैं? परिस्थितियों के आधार पर विरोध आंदोलन के बिल्कुल विपरीत परिणाम हो सकते हैं। जनता का क्रोध संगठित होकर नाटकीय चुनावी नतीजों में तब्दील हो सकता है; वहीं, विरोध प्रदर्शन ऐसे गुस्से को थोड़ी देर के लिए भड़का कर फिर उसे जज़्ब भी कर सकता है।

अभिजीत दीपके दलित समाज से आते हैं, इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है कि यह दलित-आंदोलन था। यह अर्ध सत्य है। कॉक्रोच-आंदोलन के पीछे मोटे तौर पर उत्तर भारत के मध्यवर्ग के लोग थे। उनका जातीय या धार्मिक विश्लेषण कर पाना आसान नहीं है। उसे भारत की आम जनता का आंदोलन, फिलहाल कहना सही नहीं होगा। हाँ, वह रोज़गार की दिक्कतों और भरती की सरकारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की भूमिका पर रोशनी ज़रूर डालता है।

जंतर-मंतर पर हुए कॉक्रोच-प्रदर्शन ने नाटकीयता के नए मानक ज़रूर तय किए हैं। उसमें सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हुआ है, आंदोलन की भाषा ने नए मापदंड गढ़े हैं। उसे पसंद किया गया या नहीं, इसका पहला पता अगले साल लगेगा। इस आंदोलन के भी दो रंग थे। जंतर-मंतर के मुकाबले झारखंड के आंदोलन को जेन-ज़ी का आंदोलन तो माना गया, पर वह कॉक्रोच आंदोलन नहीं था। जंतर-मंतर वाले कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस पार्टी की हाथ भी नहीं था, पर उसने खुद को आंदोलन से दूर रखा, पर भी संसद के मॉनसून सत्र में इसके नाम पर शोर मचाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले तो भँवें तरेरीं और फिर हथियार डाल दिए। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने दूसरी बार कमज़ोरी दिखाई है।

राजनीति से मोहभंग

मुख्यधारा की राजनीति समता-मूलक समाज, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक-दृष्टिकोण जैसी बातों को केवल बाहरी आवरण की तरह इस्तेमाल करते हुए, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, क्रोनी-पूँजीवाद और संकीर्ण स्वार्थों से बुरी तरह ग्रस्त दिखाई पड़ रही है, वहीं युवा-वर्ग कुंठित और भ्रमित है। पर सवाल है कि उनके सहारे आंदोलन की नैया बहाने वाले कौन लोग हैं, और उनका इरादा क्या है?

सत्तर के दशक के बिहार और गुजरात आंदोलन और फिर एक दशक पहले अन्ना हजारे के अनशन और फिर निर्भया मामले के समय नौजवानों की छटपटाहट व्यक्त हुई थी, पर यह भी स्पष्ट है कि नौजवान कोई राजनीतिक वर्ग नहीं है। उसके भीतर भी वैसा ही विभाजन है। जैसा शेष समाज में है। नौजवान की तात्कालिक पीड़ा रोज़गार, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली और सरकारी दफ्तरों के सामान्य भ्रष्टाचार को लेकर है, पर वह कुछ समय बाद खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनता है। इसे बदलने या उलटने का उसका इरादा नहीं है।

प्रश्नपत्र-लीक मामले ने आकांक्षा, अवसर और युवाओं को विफल करने वाली व्यवस्था के बारे में एक व्यापक बहस छेड़ दी है। वहीं राम मंदिर की अनियमितताओं, मतदाता सूची के गहन संशोधन और नागरिकता के प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे समय में, खंडित विपक्ष अपनी कमजोरियों को संसद में व्यक्त करता दिखाई पड़ रहा है।

आंदोलन की राजनीति

एक विपरीत दृष्टिकोण यह है कि यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस को ही नुकसान पहुँचा सकता है। कॉक्रोच जनता पार्टी और कुछ नहीं, बुनियादी तौर पर आम आदमी है। उसके ही घोषित लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी ने ही सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया है। अगले साल पंजाब और गुजरात में चुनाव है, जहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जड़ों काटने में कसर नहीं छोड़ी है।

कॉक्रोचों के आंदोलन को लेकर विरोधी दलों में भी एक राय नहीं थी। समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों का मानना है कि प्रदर्शनकारियों का साथ देने से विपक्ष का दायरा बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस के भीतर इस बात पर मतभेद हैं कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन करना फायदेमंद होगा या नहीं।

2011 के केजरीवाल-अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के पक्ष में जनता के गुस्से को एकजुट किया। उस समय जनता के गुस्से का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ा था। अब, पार्टी को डर है कि सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ जन प्रतिरोध, जो उसके अनुसार तेजी से बढ़ रहा है, बिना किसी स्पष्ट कार्यक्रम या संगठन के एक गैर-राजनीतिक लामबंदी से बिखर सकता है। विपक्ष के जो लोग इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, उनका मानना है कि प्रदर्शनकारी सरकार को निशाना बना रहे हैं, और इस भावना को राजनीतिक रंग दिया जा सकता है और उनके साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से इसे और मजबूत किया जा सकता है।

आंदोलनों का असर

खुद को गैर-राजनीतिक घोषित करने वाले पिछले कुछ आंदोलनों पर ध्यान दें। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2019-20 में हुए प्रदर्शन, और किसान-कानून के विरोध प्रदर्शन 2020-21 में हुए। ये दोनों ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए थे और एक ही श्रेणी में आते थे। इनसे पहले 2011 में अन्ना हजारे-अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, जिसके बाद 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए थे।

इन आंदोलनों की सामाजिक संरचना को सटीक रूप से समझना असंभव है, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। किसानों का विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के एक संकीर्ण क्षेत्र में अपेक्षाकृत समृद्ध किसानों द्वारा संचालित था। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुद्दा मान लिया गया। शहरी मध्यम वर्ग ने, जो खुद को राजनीति से दूर मानता है, अन्ना के आंदोलन और ‘विजय चौक पर भ्रष्टाचारियों को फाँसी दो’ के आह्वान का समर्थन किया, लेकिन वह किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान चुप रहा और संभवतः काफी हद तक सीएए-विरोधी आंदोलन के खिलाफ हो गया।

किसानों ने सरकार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर ज़रूर किया, पर सीएए का विरोध-प्रदर्शन फीका पड़ गया। यों भी मुसलमानों के आंदोलनों का लाभ कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियाँ लेने की कोशिश करती हैं, उसका विपरीत प्रभाव हिंदू-वोटर पर भी पड़ता है। बहरहाल उन दोनों आंदोलनों का भविष्य के चुनावों पर खास असर नहीं पड़ा। पंजाब में बीजेपी वैसे ही नहीं थी, पर दिल्ली और हरियाणा में वह सरकार बना ले गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसने सरकार तो बना ही ली। बेशक उत्तर प्रदेश में उसे धक्का लगा, पर वह धक्का सपा की रणनीति के कारण लगा।

युवा बेचैन तो है

बाद के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा। ये प्रदर्शन उन क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें भाजपा 'अन्य' के रूप में अलग-थलग करके अपनी राजनीति को बढ़ावा दे सकती थी। राजनीति से दूर रहने वाले मध्य-वर्ग की दिलचस्पी हरेक तरह की राजनीति को अवांछनीय घोषित करने में होती है, क्योंकि वह खुद को राजनीति के साथ अच्छी तरह जोड़ नहीं पाया है। वह उन आंदोलनों से जरूर जुड़ता है जो आमतौर पर शहरी प्रश्नों से जुड़ी शिकायतों को उठाते हैं। जैसे 2011 में महँगाई। प्रश्नपत्रों की लीक भी ऐसा ही विषय है। शहरों के निम्न मध्यवर्ग के युवा की बेचैनी हाल में नोएडा के कामगारों और गिग वर्कर्स के आंदोलनों में देखने को मिली।

आंदोलनकारी अपने सामने मौजूद खड़ी समस्याओं से उत्तेजित होते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को मिली जीत के पीछे युवा वर्ग और महिलाओं की भूमिका थी। बीजेपी की सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं के बीच लोकप्रिय होने का रास्ते खोज लिए हैं, पर शहरी युवा, या गाँवों से बाहर निकल कर शहरों में तेजी से आ रहे युवा के लिए रास्ते नहीं हैं। देखना होगा कि अगले दो वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस दिशा में क्या करने वाली हैं।

बढ़ती निराशा

सीजेपी के प्रदर्शनकारी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा के गढ़ों से ही आए थे। जनसंख्या में भारी वृद्धि, आर्थिक-गतिविधियों में कमी और इस इलाके में पूँजी निवेश में कमी के कारण आशा से अधिक निराशा बढ़ रही है। यह एक ऐसा वर्ग है जिसे आसानी से किसी खास समूह के रूप में वर्गीकृत करना आसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि वह मुख्य रूप से युवा, हिंदू-हिंदी समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो इस मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना को खत्म कर देता है।

देखना होगा कि क्या यह वर्ग बीजेपी की कोर-विचारधारा को क्षीण करेगा? फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है। भ्रष्टाचार विरोधी नारे गुजरात नवनिर्माण आंदोलन (1974), जेपी आंदोलन (1974) और अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए एक आवरण मात्र थे, जिनमें विभिन्न हित समूहों ने कांग्रेस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए एकजुट होकर काम किया था। क्या इस समय ऐसी कोई अंतर्धारा है, जो बीजेपी के विरुद्ध काम करे? राम मंदिर की चंदा चोरी तक फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है।

सवाल है कि जिस आंदोलन ने भाजपा और उसकी हिंदुत्ववादी राजनीति को सत्ता में लाने में मदद की, उसे कमजोर भी कर सकता है? कोई विरोध प्रदर्शन समाज के किसी विशेष वर्ग या देश के किसी खास इलाके तक सीमित रहता है, तो भाजपा चिंतित नहीं होती। उसने 2014 के बाद से अपने कई पुराने समर्थकों को खोया है, तो दूसरी जगहों पर नए समर्थक हासिल भी किए हैं। हिंदुत्व की वैचारिक अपील बरकरार है, और कांग्रेस तथा समाजवादी जैसी पार्टियों की गतिविधियाँ बीजेपी के पक्ष में उसे मजबूत ही कर रही हैं। एक सवाल और है कि क्या पार्टी 2029 में अगले आम चुनाव से पहले लोकसभा का नया परिसीमन करा लेगी? ऐसा हुआ, तो उसका वोट-सीट अनुपात बढ़ जाएगा।

जिन राज्यों में चुनाव होने हैं

समय	राज्य
फरवरी-मार्च 2027	गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर
नवंबर 2027	हिमाचल प्रदेश
दिसंबर 2027	गुजरात

पश्चिम एशिया में ‘सेंटो’ जैसा नया गठबंधन

2026-08-12T07:08:20.950+05:30

अरसे से अनुमान था कि पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की पहल पर पचास के दशक में हुए ‘बग़दाद पैक्ट’ या ‘सेंटो’ को फिर से जगाया जा सकता है, जिसे ‘इस्लामिक ‘नेटो’ भी कहा गया था. कमोबेश उसी तर्ज पर एक नई संधि की शुरुआत पिछले हफ्ते हो गई है.

सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में गत 7 अगस्त को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मक्का समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं.

हालांकि मिस्र और क़तर ने शुरुआती चर्चाओं में भाग लिया था, लेकिन शुक्रवार को हुई चर्चा में उनका उल्लेख प्रतिभागी के रूप में नहीं किया गया. फिर भी, कुछ नए देशों के इसमें शामिल होने की संभावनाएँ खुली हुई हैं.

समझौते को दुनियाभर के विशेषज्ञों ने अलग-अलग नज़रों से देखा है. मसलन क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति, सऊदी-ईरान और इसराइल रिश्ते, अमेरिका और दूसरी ताकतों की भूमिका और भारत का नज़रिया. मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की सार्थकता को लेकर भी सवाल हैं.

समझौते पर हस्ताक्षर होने के 48 घंटे बाद ही उसे पहली गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा है. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने जाज़ान में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया, जिससे आग लग गई.

उलझे सवाल

समझौते का पाठ सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, जिससे तीनों देशों के दायित्वों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. अलबत्ता पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौते में प्रावधान है कि तीनों में से किसी एक देश पर भी सशस्त्र हमला हुआ, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

इसी बयान के अनुसार, तीनों देश एक वर्ष से वार्ता में शामिल थे. इसकी शुरुआत सितंबर 2025 में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते से हुई. समझौते ने सऊदी अरब की बढ़ती असुरक्षा और तेजी से अस्थिर होते क्षेत्र में सुरक्षा की बड़ी भूमिका निभाने की पाकिस्तान की बढ़ती इच्छा दोनों को उजागर किया.

अब, तुर्की के शामिल होने से, लगता है कि यह गठबंधन रणनीतिक गहराई और फौजी ताकत दोनों हासिल करना चाहता है.

तुर्की के विदेशमंत्री हाकान फिदान ने शनिवार को कहा, कि समझौता तकनीकी लिहाज़ से नेटो के अनुच्छेद 5 के पारस्परिक रक्षा समझौते के समान है. उन्होंने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि यह समझौता ईरान को निशाना नहीं बना रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इस गठबंधन का विस्तार देखना चाहते हैं, और मिस्र अन्य देशों के साथ इसमें शामिल होने के संभावित उम्मीदवारों में से एक है।

समझौतों की शृंखला

यह समझौता लाल सागर में हमलों को रोकने के लिए एक समुद्री गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद हुआ है. पिछले महीने, सऊदी अरब ने दर्जनों देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था.

14 देशों ने इसके लिए अपना समर्थन जताया है. अभी स्पष्ट नहीं है कि वह गठबंधन भी कैसे काम करेगा. सऊदी अरब के अलावा गठबंधन के शेष 13 सदस्य हैं तुर्की, कुवैत, बहरीन, क़तर, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान और कोमोरोस.

संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, उस गठबंधन में भी शामिल नहीं हैं. इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के बीच नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा समझौता भी हुआ है।

कैसा रक्षा-सिद्धांत?

यह साफ नहीं है कि इसका कोई संगठन भी बनेगा या नहीं, क्या कोई मुख्यालय होगा, अपनी सेना होगी वगैरह. हमले की स्थिति में एक देश, दूसरे को किस प्रकार की सैन्य, राजनीतिक या रसद संबंधी सहायता प्रदान करेगा? सामूहिक रक्षा-सिद्धांत के तहत सैन्य बल का प्रयोग स्वतः अनिवार्य होगा या नहीं?

ये तीनों देश रक्षा उद्योग में अपना सहयोग बिल्कुल नए सिरे से शुरू नहीं कर रहे हैं. सऊदी अरब ने 2023 में तुर्की को बायरक्तर अकिंसी यूएवी का ऑर्डर दिया था. इस समझौते में स्वदेशीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल था.

बाद में एसेल्सान और रोकेत्सान ने सेंसर और गोला-बारूद पर सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया. अकिंसी कार्यक्रम ने एक औद्योगिक मॉडल स्थापित किया जिसे अब अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है.

पाँचवीं पीढ़ी का विमान

पाँचवीं पीढ़ी के विमानों की ‘कान’ परियोजना तुर्की-सऊदी औद्योगिक सहयोग का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है. तुर्की एयरोस्पेस ने फरवरी 2026 में कहा था कि सऊदी अरब के साथ बातचीत उन्नत चरण में पहुँच गई है, जिसमें प्रत्यक्ष खरीद, कार्यक्रम में भागीदारी और संभावित स्थानीय उत्पादन शामिल हैं.

हालाँकि इस समय पाकिस्तान अपनी रक्षा-तकनीक के लिए काफी हद तक चीन के सहारे है, पर तुर्की के साथ उसका सहयोग बढ़ रहा है. इसमें युद्धपोतों का उत्पादन और पाँचवीं पीढ़ी के विमान की परियोजना भी शामिल है.

चार पोतों वाले मिल्जैम कार्यक्रम के तहत इस्तानबुल और कराची में निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने तुर्क वायुसेना को सुपर मशक बेसिक ट्रेनर विमानों की आपूर्ति की है.

अमेरिका की भूमिका

अमेरिकी विदेश-नीति में सऊदी अरब, तुर्की, क़तर और पाकिस्तान शक्तिशाली गुट के रूप में उभरे हैं. ये देश खुले तौर पर इसराइल-विरोधी हैं और कम से कम पाकिस्तान और तुर्की भारत-विरोधी भी हैं. हालाँकि क़तर इस गठबंधन में शामिल नहीं है, पर इसमें भविष्य की संभावनाओं के दरवाज़े खुले हुए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 7-8 जुलाई को अंकारा में ‘नेटो’ के शिखर सम्मेलन में संकेत दिया कि वे, काट्सा प्रतिबंधों को हटाते हुए तुर्की को एफ-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में फिर से शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, जो वाशिंगटन-अंकारा संबंधों में एक बड़ा बदलाव है.

भारत के लिए संकेत

समझौते के पीछे भारत के लिए भी संकेत हैं. पश्चिम एशिया में भारत और इसराइल के बीच रक्षा-तकनीक का सहयोग है. भारत-यूएई सहयोग भी बढ़ रहा है, जिसमें अंतरिक्ष-अनुसंधान और सामरिक सहयोग शामिल है.

यूएई अब सऊदी-समूह से अलग है. वहीं भारत का सऊदी अरब के साथ आर्थिक सहयोग जारी है, और दोनों देशों ने पाकिस्तान के संदर्भ में संतुलनकारी नीति को अपनाया है, पर हाल में यूएई की पाकिस्तान से कुछ दूरी भी नज़र आने लगी है.

तुर्की अब दक्षिण एशिया की राजनीति के और करीब आ गया है. वहीं भारत ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार किया है. भारत ने पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे की पेशकश की है, जो तुर्की को बाईपास करेगा.

भारतीय पहल

भारत ने आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस और इसराइल के साथ रक्षा संबंधों को गहरा किया है. आर्मेनिया 2022 में भारत की आकाश सैम प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार बन गया, जबकि ग्रीस और इसराइल भारत के साथ हवाई युद्ध और नौसैनिक अंतर-संचालनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अभ्यास करते हैं. ग्रीस, तुर्की का प्रतिस्पर्धी देश है.

संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर जैसे मुद्दों पर तुर्की, लगातार इस्लामाबाद के पक्ष में मतदान करता है. दोनों देश इस्लामी-राष्ट्रवाद की विचारधारा साझा करते हैं.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान, तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन प्रदान किए और भारतीय लक्ष्यों के खिलाफ हमलों के लिए सैन्य सलाहकार तैनात किए. ऑपरेशन के दौरान उसने भारत की खुले तौर पर निंदा भी की.

तुर्क-सऊदी अतीत

तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य और सऊदी अरब के टकराव का लंबा इतिहास है, पर बीसवीं सदी की शुरुआत में उस्मानिया साम्राज्य के पतन और तीसरे सऊदी राज्य की स्थापना के बाद से चीजें काफी बदल चुकी हैं.

प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और तुर्की का वर्तमान गणराज्य उसका उत्तराधिकारी बना. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तुर्की और सऊदी अरब दोनों अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी बन गए, लेकिन दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण ही बने रहे.

तुर्की ने 2010-11 में ‘बहारे अरब’ के नाम से मगरिब से उठे जम्हूरी-तूफान का समर्थन किया, तो सऊदी अरब ने इन विद्रोहों को राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा माना.

2018 में इस्तानबुल में सऊदी दूतावास के अंदर जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के बाद संबंध और बिगड़े. कई क्षेत्रीय संघर्षों में भी वे एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख लीबिया का संघर्ष था.

हाल के वर्षों में यह प्रतिद्वंद्विता धीरे-धीरे कम होने लगी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में संतुलन बदलने वाले कई घटनाक्रम देखने को मिले हैं.

सुरक्षा की तलाश

इसमें शामिल प्रत्येक सदस्य की अपनी-अपनी ताकत और कमजोरियाँ हैं. पाकिस्तान, मुस्लिम जगत का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किलों से जूझ रही है. सऊदी अरब, धन संपन्न है, लेकिन उसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर से ईरान और हूतियों से.

तुर्की के रक्षा-उद्योगों का आधार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें उन्नत ड्रोन उत्पादन क्षमताएँ शामिल हैं, लेकिन वह अपने पड़ोस में इसराइल के बढ़ते सैन्यवाद को लेकर चिंतित है.

1940 के दशक के उत्तरार्ध से अब तक सऊदी अरब सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है. बदले में उसने तेल की निर्बाध आपूर्ति का वादा किया था. पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए, अमेरिका ने पश्चिम एशिया को कम तवज़्ज़ो दी. 2019 में ईरान समर्थित हूतियों ने जब सऊदी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, तब अमेरिका ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी.

वैकल्पिक छतरी

उसके बाद से सऊदी अरब, सुरक्षा के लिए किसी वैकल्पिक छतरी की तलाश में है. 2023 में, उसने चीनी मध्यस्थता में ईरान के साथ रिश्ते सामान्य बनाए. 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जब लड़ाई छेड़ी, तो सऊदी अरब की चिंता और बढ़ी.

क़तर पर इसराइली बमबारी के कुछ हफ़्तों बाद सितंबर 2025 में सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते की घोषणा की गई. इस साल 28 फरवरी को अमेरिका-इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद रियाद को यह विश्वास हो गया कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी अब विश्वसनीय नहीं रही.

हालाँकि तुर्की ‘नेटो’ का सदस्य है, पर उसे अंदेशा है कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी, इसराइल के साथ संघर्ष की स्थिति में ‘नेटो’ की सामूहिक सुरक्षा गारंटी काम नहीं करेगी.

‘नेटो’ खुद भी गंभीर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका उसमें दिलचस्पी कम दिखा रहा है.

पाकिस्तानी नज़रिया

तीसरा पक्षकार पाकिस्तान है, जो भारत के प्रति अपनी शत्रुता को इस गठबंधन से जोड़ेगा. खासतौर से उसे आशा है कि अब कश्मीर के मामले को वह ज्यादा शिद्दत से उठा सकेगा. इसके अलावा वह सऊदी पैसे अपना रक्षा-उद्योग को मज़बूत कर सकता है.

गठबंधन का मतलब यह भी नहीं है कि ईरान या हूतियों के साथ सऊदी लड़ाई में पाकिस्तान भी कूदेगा, या भारत-पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की भी उतरेगा. सितंबर 2025 में सऊदी-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, पाकिस्तान का तालिबानी अफगानिस्तान के साथ टकराव चल रहा है, पर सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया.

सऊदी अरब पर ईरान और हूतियों ने बार-बार हमले किए हैं. लेकिन किसी दूसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया. फिर भी, यह समझौता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह तीन प्रमुख शक्तियों को एक साझा सुरक्षा ढाँचे के अंदर ले आया है.

संरचना बदलेगी

क्षेत्र के कुछ दूसरे देश भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जबकि भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इसराइल और ईरान सहित वे देश जिनके इस गठबंधन के सदस्यों के साथ संबंध सहज नहीं हैं, प्रति-संतुलनकारी रणनीति तलाशेंगे.

शीत युद्ध के दौरान ‘नेटो’ का सदस्य रहते हुए तुर्की ने ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के साथ ‘सेंटो’ में भी भाग लिया था. ‘सेंटो’ ने ‘नेटो’ की सामूहिक रक्षा गारंटी को दक्षिण एशिया तक फैलाया नहीं.

बहरहाल मक्का समझौता ‘नेटो’ देशों से जुड़े सबसे महत्त्वपूर्ण समझौतों में से एक बनेगा. यह पूर्वी भूमध्य सागर और ‘नेटो’ के दक्षिण-पूर्वी हिस्से को खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ेगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

बांग्लादेश पर चीनी प्रभाव और भारत से रिश्ते

2026-08-04T08:38:16.672+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान कुछ पर्यवेक्षकों ने टिप्पणी की कि, अपनी 'एक्ट-ईस्ट पॉलिसी' के तहत भारत सुदूर-पूर्व के देशों के साथ रिश्ते बनाने के पहले अपने निकटतम पड़ोसी बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने का काम क्यों नहीं करता? अब समय आ रहा है, जब इस सवाल का जवाब मिल सकता है.

भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने इस निमंत्रण पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है, पर इससे कुछ संकेत मिलेंगे.

नया फौजी-गठबंधन

इस विषय पर आगे बात करने के पहले एक नई खबर पर भी ग़ौर करना चाहिए. सऊदी अरब ने एक समुद्री-सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश समेत 13 देश शामिल हैं.

देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा 30 जुलाई को जारी बयान के अनुसार, इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

अलजज़ीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस गठबंधन के शेष 13 सदस्य हैं तुर्की, कुवैत, बहरीन, क़तर, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान और कोमोरोस. संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, इस गठबंधन में शामिल नहीं हैं.

यह गठबंधन ईरान के नेतृत्व वाले ‘प्रतिरोध की धुरी’ के विरुद्ध भी है, पर इसके पीछे के अंतर्विरोध भी स्पष्ट हैं. बांग्लादेश और सऊदी सैन्य-सहयोग का इतिहास नया नहीं है. बांग्लादेश ने नब्बे के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी-सुरक्षा के लिए सैनिक भी भेजे थे, पर इस गठबंधन में पाकिस्तान और तुर्की के शामिल होने के कारण भारत-बांग्लादेश रिश्तों से जुड़े कुछ सवाल ज़रूर खड़े होंगे.

भारत-बांग्ला सहयोग

बहरहाल इस समय बड़ा मसला भारत-बांग्ला सहयोग का है. क्या दोनों देश आपसी संबंधों पर बात करेंगे? एक संकेत गंगा जलसंधि के नवीनीकरण और उसकी समीक्षा से भी मिलेगा, जो इस साल होनी है.

1996 में हुई गंगा जलसंधि की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने के साथ, इसके भविष्य को लेकर चर्चाएँ तेज़ हैं. 1996 जैसी परिस्थितियाँ अब नहीं हैं. निश्चित रूप से अगली संधि की वार्ता का दायरा बढ़ेगा.

भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन का निमंत्रण इसलिए दिया है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय बिम्सटेक का अध्यक्ष है. इससे द्विपक्षीय-वार्ता की संभावना व्यक्त नहीं हो रही है. यानी कि भारत अपनी तरफ से बहुत उत्साह व्यक्त करना नहीं चाहता है.

शेख हसीना

अगस्त 2024 में शेख हसीना के पराभव के पहले दोनों देशों के रिश्ते बेहतर थे भी. पर करीब डेढ़ साल तक डॉ यूनुस के नेतृत्व में चली अस्थायी सरकार के दौरान ये रिश्ते बिगड़े. इस क्षेत्र में राजनीतिक-अस्थिरता के कारण क्षेत्रीय-सहयोग की स्थितियाँ बन नहीं पा रही हैं.

राजनीतिक-दृष्टि से सबसे बड़ा संकेत शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की संभावना से मिलेगा. उन्होंने कहा है कि मैं इस साल के अंत में देश वापस जा सकती हूँ. खबर यह भी है कि वे 5 अगस्त को पहली बार दिल्ली में विदेशी पत्रकारों के एक कार्यक्रम में उपस्थित होंगी.

बांग्लादेश से पलायन के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक-उपस्थिति होगी. क्या इसे किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक-संदेश मानें? हाल में उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि, मैं दिसंबर में अपनी पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हूँ, जो देश छोड़कर बाहर चले गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मैं आत्मसमर्पण करने पर विचार कर रही हूँ.

जुलाई विद्रोह से संबंधित शेख हसीना के खिलाफ देशभर में 663 मामले दर्ज हैं. इनमें से 453 हत्या के मामले हैं. रॉयटर्स को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने देश में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में कहा, ‘मुझे लगता है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाए तो लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह अदालत कितनी हास्यास्पद है. मैं इसे साबित करना चाहती हूँ.’

बंगाल की खाड़ी

बंगाल की खाड़ी क्षेत्र बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक दुनिया के सबसे एकीकृत क्षेत्रों में से एक था, लेकिन 1940 के दशक के बाद, जब इस क्षेत्र के सदस्य स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अलग-अलग लक्ष्य और गठबंधन प्रणालियाँ अपनाईं, तो इस क्षेत्र की सामुदायिक-सहयोग भावना लगभग कमज़ोर होती चली गई.

अपने गठन के बाद पहली बार, संगठन ने अगले पाँच साल की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को रेखांकित करने वाला एक ‘बैंकॉक विज़न 2030’ स्टेटमेंट अपनाया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को समृद्ध और लचीला बनाना है. बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता बातचीत के चरण में है.

यह सहयोग आगे बढ़ता उसके पहले ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी आने लगी. हालाँकि यह तल्खी उस किस्म की नहीं है, जैसी पाकिस्तान के साथ है, पर कमोबेश यह आर्थिक-सहयोग को प्रभावित कर रही है.

चीन-यात्रा

हाल में जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान जब अपनी पहली विदेश-यात्रा पर निकले, तो उन्होंने मलेशिया होते हुए चीन जाना पसंद किया, जिससे उनकी प्राथमिकता का पता लगता है. उन्होंने मोंगला बंदरगाह परियोजना से भारत को हटाकर चीन को भागीदार बनाने का फैसला भी किया है.

चीन चाहता है कि म्यांमार के रास्ते एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाए, जो चीन-पाकिस्तान सी-पैक जैसा हो. इससे चीन का प्रभाव इस इलाके पर बढ़ेगा.

संकेत मिल रहे हैं बांग्लादेश सरकार तीस्ता मास्टर प्लान में भी चीन की मदद लेना चाहती है. प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने हाल में कहा है कि तीस्ता नदी प्रबंधन के मास्टर प्लान की शुरुआत से ही चीन जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहा है. यानी, सर्वेक्षण, परियोजना डिजाइन से लेकर कार्यान्वयन तक हर चरण में शामिल होने में चीन रुचि रखता है.

तीस्ता-समझौता

अवामी लीग के शासनकाल में चीन ने कुछ सर्वेक्षण कार्य भी किया था, लेकिन भारत की आपत्तियों के कारण सरकार ने हाथ रोक दिया. विश्लेषकों का कहना है कि तीस्ता प्रबंधन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ जल-बँटवारे का समझौता भी एक आवश्यक घटक है. अब बीएनपी सरकार का चुनावी वादा तीस्ता परियोजना को लागू करना है.

पिछले दिनों ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ढाका के अनुरोध पर चीन ने तीस्ता मेगा-प्रोजेक्ट की पहल की है, जो उत्तरी क्षेत्र के लोगों के जीवन और आजीविका से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है.

भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली 54 नदियों में से एक, तीस्ता भारत में स्थित सोलोमन झील से निकलती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए रंगपुर जिले के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है. बाद में यह कुरीग्राम जिले के चिलमारी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है.

तारिक रहमान की चीन-यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों में आर्थिक गलियारा और तीस्ता परियोजना संवेदनशील मुद्दे थे. इन दोनों को लेकर भारत के अलावा अमेरिका की आपत्तियाँ भी हैं. इन संभावित परियोजनाओं का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश इस बहुआयामी प्रतिद्वंद्विता को सहयोग में कितनी कुशलता से परिवर्तित कर पाएगा.

मोंगला बंदरगाह

बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक ज़ोन के विकास के लिए चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ औपचारिक रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह परियोजना मूल रूप से 2015 की द्विपक्षीय पहल के तहत भारत के लिए आरक्षित थी, लेकिन देरी और निर्माण कार्य शुरू न हो पाने के कारण ढाका ने 2025 में भारतीय योजना को सूची से हटा दिया.

बंगाल की खाड़ी भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता में एक विवादित क्षेत्र बनता जा रहा है. भारत की सीमा से मोंगला की निकटता और क्षेत्रीय व्यापार गलियारों में उसकी भूमिका इसे दक्षिण एशिया की समुद्री भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है.

चटोग्राम के बाद मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है. यह कोलकाता से 200 किलोमीटर से भी कम और भारतीय सीमा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरबन डेल्टा के निकट स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी तक पहुँच प्रदान करता है और भारत के भू-आबद्ध उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है.

2018 से भारत को माल ढुलाई के लिए मोंगला और चटोग्राम बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे सँकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हुई है. चीन के प्रवेश से अब यह संतुलन बिगड़ने का खतरा है.

चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन और बंदरगाहों तक अपनी पहुँच से जुड़े समझौते करके अपनी रणनीति में निवेश कर रहा है. बिम्सटेक, सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र और बांग्लादेश के साथ बोंगोसागर जैसे द्विपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से की गई पहल बंगाल की खाड़ी में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं.

बांग्ला अंतर्विरोध

चीन ने पहली बार बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार के बीच एक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव 2013 में रखा था, लेकिन भारत की आपत्तियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई. बाद में, चीन ने भारत को छोड़कर म्यांमार के साथ एक आर्थिक गलियारा बनाने की योजना बनाई, और इसमें बांग्लादेश को शामिल करने का मुद्दा उठा.

चीन ने अब म्यांमार होते हुए कुनमिंग, चीन से बांग्लादेश तक एक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा है. इसका प्रस्ताव चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ओर से आया है. उन्होंने गत 22 जून को तारिक रहमान के साथ हुई बैठक के दौरान आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा था.

बांग्लादेश सरकार मानती है कि यदि यह कॉरिडोर बना, तो बांग्लादेश के आर्थिक क्षेत्रों में चीनी निवेश बढ़ेगा. बांग्लादेशी सामान चीन सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकेगा. माल परिवहन में लगने वाला समय और लागत दोनों में काफी कमी आएगी.

अमेरिका के बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते की एक शर्त जिस पर काफी चर्चा और बहस हुई है, वह यह है कि बांग्लादेश किसी भी तीसरे देश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हो. यह शर्त चीन और रूस को निशाना बनाने के लिए जोड़ी गई थी.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

कॉक्रोच-विद्रोह के तीन चेहरे

2026-08-02T09:14:14.143+05:30

वायरल युवा-आक्रोश से प्रेरित, कॉक्रोच जनता पार्टी का तेजी से उदय तीन बेहद अलग-अलग व्यक्तियों के कारण हुआ, जिनके कौशल, महत्त्वाकांक्षाओं और राजनीतिक इतिहास ने एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान को एक राष्ट्रीय विरोध में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। आज यानी 2 अगस्त 2026 के द हिंदू में तीन व्यक्तियों के जीवन-वृत्त पर रोशनी डाली गई हैं। मैंने इसे हिंदी में अपने पाठकों के लिए तैयार किया है। इसमें कुछ जगहों पर ज़रूरत के हिसाब से अपनी टिप्पणी भी की है, जो इटैलिक्स में है। इसे लिखा है शोभना के. नायर और निखिल एम बाबू ने।

व्यंग्य से लेकर धरने तक, यह छात्रों के उस विरोध आंदोलन की सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे आसान व्याख्या है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह व्याख्या अपनी सरलता में सशक्त प्रतीत होती है। लेकिन यह अपूर्ण है।

अब तक तो सभी को पता ही है कि कहानी क्या है। 15 मई, 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सक्रियता और सोशल मीडिया का सहारा लेने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉक्रोचों’ से की, जिससे व्यापक विरोध हुआ। इस टिप्पणी को भुनाते हुए, बोस्टन में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने अपने जैसे ‘कॉक्रोचों’ के लिए एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच शुरू किया और इस अपमान को असंतुष्ट युवाओं के लिए एक एकजुटता के आह्वान में बदल दिया। पहले 24 घंटों के भीतर ही 50,000 लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया। पाँच दिनों के भीतर यह संख्या बढ़कर दस लाख से अधिक हो गई, जबकि इस आंदोलन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.2 करोड़ से अधिक फॉलोवर हो गए।

वायरल पोस्ट, फॉलोवरों की बढ़ती संख्या और रंगीन प्रतीकों के पीछे तीन शख्सियतें थीं: अभिजीत दीपके (30), आशुतोष रांका (30) और सौरभ दास (27), जिनकी प्रतिभाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। वे देश के अलग-अलग हिस्सों, अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और उनके स्वभाव भी काफी भिन्न हैं।

आंदोलन की शुरुआत से ही जंतर-मंतर के आसपास समय बिताने वाले लोग दीपके को राजनीतिक रूप से सहज बुद्धि वाला, हालाँकि कभी-कभी थोड़ा भावुक, और आंदोलन का मूल आधार बताते हैं। 18 जुलाई को, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद, दीपके ने ही यह तर्क दिया कि आंदोलन को अपनी माँगों को और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने केवल प्रधान के इस्तीफे की माँग तक सीमित रहने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग का प्रस्ताव रखा।

दीपके को एआर रहमान के संगीत पर चर्चा करना और शाहरुख खान की फिल्म ' स्वदेश' के संवाद सुनाना बहुत पसंद है । उन्होंने विरोध प्रदर्शन में एक खुशनुमा माहौल बनाया, शाम को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और बीच-बीच में चुटकुले सुनाने में समय बिताया।

वहीं, रांका को निर्णायक स्वभाव का बताया गया है, हालांकि कभी-कभी वे निरंकुश (authoritarian) भी होते हैं और दूसरों की तुलना में जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। वे आंदोलन के सूत्रधार और प्रमुख रणनीतिकार बने हुए हैं। दास, तीनों में सबसे युवा हैं, अपने मिलनसार स्वभाव और लोगों से संपर्क साधने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, हालाँकि उनके सहकर्मी कहते हैं कि वे कभी-कभी अनिर्णायक हो सकते हैं।

अगर रांका और दीपके शाहरुख खान अभिनीत ‘स्वदेश’ और आमिर खान की ‘रंग दे बसंती’ की जमकर तारीफ करते हैं, तो दास सामाजिक दायरे के दूसरे छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ उनकी पसंदीदा श्रृंखला मॉडर्न फैमिली है-लॉस एंजलस में रहने वाले एक बहु-पीढ़ी वाले (multigenerational) परिवार के बारे में एक मॉक्युमेंट्री।

AAP के साथ जुड़ाव

इन तीनों को जोड़ने वाला एक स्पष्ट सूत्र आम आदमी पार्टी (आप) से उनका जुड़ाव है, जिसे उन्होंने कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। दीपके और रांका दोनों ने पार्टी के लिए काम किया है, जबकि दास की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निकटता किसी से छिपी नहीं है।

दीपके का जन्म महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) में एक दलित परिवार में हुआ था, हालाँकि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी जातिगत पहचान काफी हद तक हाशिए पर ही रही। 36 दिनों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक नेता ने कहा, ‘वह एक छात्र नेता हैं जो दलित भी हैं, न कि इसका उल्टा।’ एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी जातिगत पहचान तब ज़ाहिर की जब 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर उन पर स्याही फेंकी गई। उनका जवाब संक्षिप्त था: ‘नीला मेरा रंग है। जय भीम।’

उन्होंने पुणे के तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिर 2023 में बोस्टन विश्वविद्यालय से जनसंपर्क में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। दीपके ने राजनीतिक संचार के क्षेत्र में काम किया और 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रहे, जहाँ उन्होंने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम किया।

रांका का सीजेपी तक का सफर अधिकतर विरोधी नेताओं से अलग रहा है। जयपुर में जन्मे और पले-बढ़े, उन्होंने आईआईटी-कानपुर से मैटीरियल साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहाँ वे छात्र जिमखाना के अध्यक्ष चुने गए, जो सार्वजनिक जीवन में उनकी रुचि का प्रारंभिक संकेत था।

उन्होंने 2019-20 के दौरान दिल्ली विधानसभा फैलो के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने महामारी के दौरान दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की वर्तमान नेता आतिशी की टीम के साथ मिलकर काम किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने मैकिन्ज़ी एंड कंपनी और गावी (वैक्सीन गठबंधन) के साथ काम किया, और धीरे-धीरे परामर्श और अंतरराष्ट्रीय नीति के क्षेत्र से हटकर भारतीय सार्वजनिक जीवन की ओर रुख किया।

रांका ने फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार अभियान में भी काम किया, जिसमें उनका पूरा ध्यान नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र पर केंद्रित था, जहाँ केजरीवाल उम्मीदवार थे। वे मतदाता सूची से नाम हटाने की जाँच करने वाली टीम का हिस्सा थे और चुनाव के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से केजरीवाल और पार्टी का बचाव करना जारी रखा। AAP के ‘राष्ट्रीय प्रवक्ता’ के रूप में उनका सबसे हालिया लेख 16 मार्च को द वायर में प्रकाशित हुआ था।

कई अन्य राजनीतिक आयोजकों के विपरीत, रांका ने अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छिपाया है। उन्होंने अक्सर राजस्थान की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा व्यक्त की है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, उन्होंने राज्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया और जयपुर के पास 100 एकड़ के जंगल की रक्षा के लिए अभियान चलाया। हाल में, उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए तीन महीने का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अन्यथा मुख्य न्यायाधीश कुलपति के इस्तीफे की माँग करेंगे।

सौरभ दास, आंदोलन के युवा प्रवक्ता, इसके सार्वजनिक चेहरे बन गए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने से पहले वे एक पत्रकार थे, इसलिए वे जानते थे कि समाचार कक्ष कैसे काम करते हैं, किस तरह से खबरें गढ़ी जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी आंदोलन को सुर्खियों में कैसे बनाए रखा जाता है। ( उन्होंने द कैरेवान, आर्टिकल 14, अलजज़ीरा, द वायर, द हिंदू और द न्यू लाइन्स पत्रिका वगैरह में लिखा।)

दास ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा पुदुच्चेरी में बिताया और उन्हें थोड़ी-बहुत तमिल आती है। उन्होंने नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई की और 2019 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे मुख्य रूप से ' द कैरेवान' पत्रिका के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की विस्तृत प्रोफाइल लिखने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने 'फ्रंटलाइन ' और अन्य प्रकाशनों के लिए भी लिखा है ।

'जेनरेशन ज़ी की भाषा'

दास क्लाइमेट एक्शन फ्रंट के सह-संस्थापक भी हैं, जो जलवायु शासन, स्थिरता और पर्यावरण नीति पर केंद्रित एक पहल है। पत्रकारिता के साथ-साथ, वे अपनी पहली पुस्तक, ‘ कॉम्प्लिसिट साइलेंस: द कोर्ट्स रोल इन इंडियाज क्वाइट सफरिंग’ पर काम कर रहे हैं, जो न्याय की माँग करने वाले नागरिकों से जुड़े कई मामलों के अध्ययन के माध्यम से समकालीन भारत में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण करती है। प्रधान के इस्तीफे के बाद दास के नाचते हुए वीडियो भी वायरल हो गए, जिन्हें प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना भी मिली। दास ने इस जश्न का बचाव करते हुए इसे ‘जेनरेशन ज़ी की भाषा’ बताया और तर्क दिया कि युवा लोग राजनीतिक जीत को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं।

जंतर-मंतर नामक 18वीं शताब्दी की वेधशाला के पास सरकार का घेराव करने से पहले इन तीनों में से किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नहीं किया था। न ही उनके आह्वान पर दिल्ली की सड़कों पर उतरे ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा किया था। फिलहाल, ये तीनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य न्यायिक समिति एक राजनीतिक दल के बजाय एक दबाव समूह के रूप में काम करती रहेगी।

(मेरी जानकारी में भी तक किसी पत्रकार ने इस आशय की पड़ताल नहीं की है कि इस आंदोलन में ऑर्गेनिक रूप से जमा हुए किशोरों-युवाओं और उनके माता-पिताओं या अन्य जागरूक वरिष्ठ नागरिकों के अलावा क्या दलितों, मुसलमानों, सिखों, वामपंथी संगठनों या किसी अन्य प्रकार आंदोलनों से जुड़े लोग इसमें शामिल थे या नहीं। इस आशय का अध्ययन भी नहीं हुआ है कि इनकी इच्छा किसी प्रकार के व्यवस्था-परिवर्तन की है या नहीं।)

इसे द हिंदू में यहाँ पढ़ें

https://www.thehindu.com/news/national/abhijeet-dipke-ashutosh-ranka-and-saurav-das-the-three-faces-of-a-revolt/article71295809.ece

सऊदी एटमी-डील से पश्चिम एशिया में होड़ बढ़ेगी

2026-07-29T07:15:41.514+05:30

पश्चिम एशिया का अनिश्चय खत्म होकर नहीं दे रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौता-ज्ञापन पर दस्तखत होने के बावज़ूद लड़ाई खत्म नहीं हुई है. दूसरी तरफ राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने पिटारे से नई-नई चीजें निकाल रहे हैं.

पिछले बुधवार को उन्होंने सऊदी अरब के साथ नाभिकीय-सहयोग के समझौते की घोषणा करके खलबली पैदा कर दी है. इस समझौते के तहत अमेरिकी सहयोग से सऊदी अरब अपने असैनिक परमाणु-कार्यक्रम का संचालन कर सकेगा.

यह 30 वर्षीय समझौता नाभिकीय-सहयोग पर तो रोशनी डालता है, लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलावों की ओर इशारा भी कर रहा है.

वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियों का उपयोग करते हुए रियाद को एक दीर्घकालिक अमेरिकी तकनीकी और सुरक्षा ढाँचे में बाँधकर, वाशिंगटन का लक्ष्य खाड़ी में चीन और रूस के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक प्रभाव को कम करना है.

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने इस ‘एग्रीमेंट 123’ पर हस्ताक्षर किए है, जिसे अब अमेरिकी संसद के पास भेजा जाएगा.

समझौते का आधिकारिक पाठ अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन उसके लीक हुए अंशों से पता लगता है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम को तीस वर्षों तक विकसित करने में सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है.

इसमें एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा शामिल है जिसका संचालन वेस्टिंगहाउस जैसी अमेरिकी कंपनियाँ करेंगी.

अब्राहम समझौता

इस समझौते पर दस्तखत होने के ठीक एक दिन बाद, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की शर्त रख दी है, जो इसराइल के साथ अरब देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने के इरादे से किया गया है.

चूँकि समझौते का पाठ उपलब्ध नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि अब्राहम समझौते वाली बात इस समझौते का हिस्सा है या बाद में कही गई है. लगता नहीं कि सऊदी अरब इसे स्वीकार करेगा.

उसने यह स्पष्ट कर रखा है कि इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए एक समयबद्ध राजनयिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, जो फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ले जाए.

यह ऐसी शर्त है जिसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इसराइल भी पूरा नहीं कर सकता. सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग दो-तिहाई इसराइली जनता और करीब पूरी राजनीति ‘टू-स्टेट’ समाधान के विरोध में हैं.

नाभिकीय-महत्वाकांक्षा

यह भी साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से सऊदी अरब के शासकों के मन में भी अपनी परमाणु क्षमता हासिल करने की इच्छा पैदा हुई है. लंबे समय से वे परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में रुचि व्यक्त करते रहे हैं.

2018 में, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सीबीएस टीवी के ‘60 मिनिट्स’ कार्यक्रम में कहा था कि ‘सऊदी अरब कोई परमाणु बम हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान परमाणु बम विकसित करेगा, तो हम भी जल्द से जल्द ऐसा ही करेंगे.’

ईरान ने कहा है कि उनका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वे लंबे समय तक इस रुख पर कायम रहें, क्योंकि परमाणु अस्त्र सुरक्षा की गारंटी माने जा रहे हैं.

उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया को निरस्त्र करने के लिए कोई 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नहीं चलाया गया है. ईरानी नेतृत्व निश्चित रूप से अपनी और किम जोंग उन की स्थिति में अंतर को समझता है.

इसराइली विरोध

इस समझौते की घोषणा का इसराइल में कड़ा विरोध हुआ. वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि इस समझौते से अन्य देश भी परमाणु संवर्धन कार्यक्रम शुरू करने और परमाणु हथियार बनाने की राह पर चल पड़ेंगे.

इसराइल लंबे समय से चेतावनी देता रहा है कि इस तरह का समझौता सऊदी अरब के लिए एटम बम बनाने का रास्ता खोल सकता है.

इसराइलियों की दो मुख्य चिंताएँ हैं. हालाँकि वे सऊदी अरब के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि सऊदी अरब भविष्य में शत्रुतापूर्ण रुख नहीं अपनाएगा.

ईरान के शाह के साथ इसराइलियों के अच्छे संबंध थे, लेकिन 1978-1979 की ईरानी क्रांति ने उन संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया.

हालाँकि इसराइली, सऊदी अरब और ईरान के बीच के मतभेदों को समझते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण से, अगर शाह के साथ ऐसा हुआ, तो क्राउन प्रिंस बिन सलमान के साथ भी हो सकता है.

दूसरा, इसराइल अघोषित परमाणु शक्ति-संपन्न देश है. यह दर्जा उसे काफी ताकत देता करता है. अगर सऊदी अरब, ईरान या कोई अन्य देश परमाणु क्षमता विकसित कर लेगा, तो इससे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा.

दो दशक की पृष्ठभूमि

इस समझौते पर एक दशक से अधिक समय से काम चल रहा था, लेकिन अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे अंतिम रूप देने की कोशिश नहीं की.

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु सहयोग पर बातचीत की शुरुआत 2008 में हुई थी. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में दोनों देशों ने एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे.

इसके तहत अमेरिका ने सऊदी अरब को असैनिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में सहयोग देने का वादा किया था. उस समय सऊदी अरब ने कहा था कि वह परमाणु ईंधन का आयात करेगा और संवेदनशील परमाणु तकनीक हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा.

2017 से 2019 के बीच अमेरिका ने अपनी सात कंपनियों को सऊदी अरब के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत करने की अनुमति दी. पर दोनों देशों के मतभेदों के कारण बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई.

2022 में दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान पर एक नया समझौता ज्ञापन किया. 2023 में अमेरिकी मीडिया ने ख़बर दी कि सऊदी अरब में अमेरिकी निगरानी में यूरेनियम संवर्धन परियोजना शुरू करने पर अमेरिका विचार कर रहा है.

नवंबर 2025 में दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे ट्रंप प्रशासन ने अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए कानूनी आधार बताया. इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव भी आया है.

अपने दूसरे कार्यकाल में डॉनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर खासतौर से ज़ोर दिया है. मई 2025 में उनके पहले विदेशी दौरों में सऊदी अरब भी शामिल था.

समझौते के जोखिम

सऊदी अरब के साथ हुए समझौते से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के अपने इरादे में और मजबूती मिलेगी. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब वह चीन और रूस की ओर रुख कर सकता है.

यह ऐसा समझौता नहीं है जो सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की खुली छूट दे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या इस समझौते में दिए गए सुरक्षा उपाय सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए पर्याप्त होंगे.

अमेरिकी सरकार ने समझौते के लिए जो प्रमुख कारण बताए हैं, उनमें से एक यह है कि इससे अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कंपनियों, विशेष रूप से वेस्टिंगहाउस को सऊदी अरब को महत्वपूर्ण मात्रा में परमाणु ऊर्जा की बिक्री करने का अवसर मिलेगा.

सऊदी अरब परमाणु ऊर्जा के सहारे बिजली उत्पादन के लिए तेल का इस्तेमाल कम कर देगा, लेकिन समझौते के जोखिम हैं. सऊदी अरब में इस समय कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है. सितंबर 2023 में देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि सऊदी अरब अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का इरादा रखता है.

इस समझौते के कुछ पहलू चिंता के विषय हैं. पहला, यह संभावना कि सऊदी अरब बिना किसी रोक-टोक के घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कर सकता है, और दूसरे, निरीक्षण व्यवस्था पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं, जो इस समझौते के मामले में अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित कुछ अन्य समझौतों से भिन्न होंगी.

क्या सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सऊदी समझौता सख्ती से केवल नागरिक उपयोग तक ही सीमित रहे? वास्तव में इस समझौते में संवर्धन संबंधी प्रावधान शामिल हैं.

इस वज़ह से यह उस समझौते से अलग है, जो अमेरिका ने 2009 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया था. उसके तहत यूएई अपना ईंधन स्वयं उत्पादित नहीं करता है और कई अन्य प्रतिबंधों के अधीन है.

123 समझौता

इस समझौते का प्रमुख तत्व 123 समझौता है, जो अमेरिका को अन्य देशों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने की अनुमति देता है. भारत भी ऐसा ही एक हस्ताक्षरकर्ता देश है.

यह समझौता, जिसका नाम 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के नाम पर रखा गया है, कानूनन बाध्यकारी समझौता है जिसे अमेरिका किसी अन्य देश के साथ महत्वपूर्ण परमाणु सहयोग करने से पहले अनिवार्य मानता है.

अमेरिकी कांग्रेस ने 1 अक्तूबर, 2008 को से इस विधेयक को पारित कर दिया, जिससे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ऐतिहासिक समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ.

अमेरिका में विरोध

अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर राजनीतिक नेताओं के बीच अलग-अलग राय सामने आई है. कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद ब्रैड शेरमैन ने कहा कि अमेरिका को ऐसा समझौता तभी मंज़ूर करना चाहिए, जब उसमें यूएई के साथ हुए 2009 के समझौते जैसी कड़ी सुरक्षा और अप्रसार संबंधी शर्तें शामिल हों.

2009 के वह समझौता यूएई को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं देता है. शेरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ‘पश्चिम एशिया में परमाणु अप्रसार के लिए युद्ध छेड़ने वाला कोई राष्ट्रपति सिर्फ़ इसलिए परमाणु प्रसार को बढ़ावा नहीं दे सकता कि उससे अमेरिकी कंपनियों को मुनाफ़ा होगा.’

अब कुछ सवाल खड़े होते हैं. क्या सऊदी अरब के परमाणु हथियार बनाने की आशंका जायज़ है? क्या सऊदी अरब परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा? मौज़ूदा हालात में ऐसा नहीं लगता, पर दीर्घकाल में क्या होगा, कहना मुश्किल है.

ईरान ने अपने स्तर पर यूरेनियम एनरिचमेंट किया, और उसके परिणाम सामने हैं. यह संवर्धित यूरेनियम अब भी उन सुरंगों में मौजूद हो सकता है, जिन पर पिछले साल अमेरिका के ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ के दौरान बमबारी की गई थी.

ईरान के नाभिकीय-कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार को लेकर अभी निश्चय बना हुआ है. अभी तो वह समझौता ही लागू नहीं हो पा रहा है, जो युद्ध रोकने के लिए किया गया है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

https://www.hindi.awazthevoice.in/opinion-news/global-affairs-saudi-nuclear-deal-to-fuel-arms-race-in-west-asia-96469.html

अराजक और हास्यास्पद राजनीति और व्यवस्था बदलने के इरादे

2026-07-25T08:22:01.168+05:30

जंतर-मंतर पर सोनल वांगचुक के अनशन, संसद-भवन मार्च और उसके बाद हुई हिंसा ने अंततः इस आंदोलन के राजनीतिक चेहरे पर पड़ी नकाब हटा दी है। बेशक इस आंदोलन के समर्थकों में बड़ी संख्या किशोरों और उनके अभिभावकों की है, जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से भरोसा टूट रहा है। पर इस आंदोलन को चलाने वाली ताकत कहीं और से काम कर रही है। इसमें देश के विरोधी दल भी शामिल हैं, और बुनियादी तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके पुराने नाम की साख अब काफी कम हो चुकी है। किशोरों के प्रति सहानुभूति से ज्यादा इस आंदोलन के पीछे सत्ता-प्राप्ति की उनकी मनोकामना है। जनता के मसलों को लेकर आंदोलन चलाना उनका वैधानिक अधिकार है, ज्यादा बड़ा सवाल है कि ‘संपूर्ण-व्यवस्था’ में उनकी भूमिका क्या है। अब चूँकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, इसलिए यह देखना रोचक होगा कि आगे क्या होता है।

पहली नज़र में ऐसा लगता है कि सरकार करीब-करीब उसी रास्ते पर जा रही है, जिसपर 2013 में केंद्र सरकार गई थी। एनडीए सरकार जो समाधान पेश कर रही है, वह है कड़ी सजा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, त्वरित अदालतों के लिए वैधानिक समर्थन और मामलों की जाँच और मुकदमे के लिए पाँच महीने की समय सीमा का प्रावधान है।

इसके कुछ घंटों बाद, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात को प्रसारित अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रियाओं और सकारात्मक सुझावों के लिए सभी को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्होंने सरकार के फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ‘धन्यवाद दोस्तो। मुझे आधी रात को आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मेरे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया और आपके सकारात्मक सुझावों के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहेगा; हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते जाएँगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तो’।

दोस्त क्या चाहते हैं?

अब 13 साल पीछे चलें। 2012 के निर्भया कांड के बाद भारी जनाक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 पास करा दिया। यह वह कानून है, जिसे जल्दबाज़ी में राजनीतिक व सामाजिक दबाव के तहत पारित गैंगरेप कानून के रूप में मुख्य रूप से याद किया जाता है। इस कानून में गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 साल से लेकर उम्रकैद (शेष प्राकृतिक जीवन) तक की अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया। अदालतों से विशेष कारणों का हवाला देकर न्यूनतम सजा से कम देने का अधिकार छीन लिया गया वगैरह।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना था कि संसद ने बिना किसी व्यापक व शांत-चित्त सार्वजनिक विमर्श के इसे अत्यधिक दबाव में पारित किया। कानून केवल सजा को कठोर बनाने पर केंद्रित था, जबकि पुलिस जाँच में सुधार, फॉरेंसिक क्षमता और त्वरित न्याय की प्रणाली पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम सामने है, न बलात्कार कम हुए और न गैंगरेप।

पेपर लीक की सजा बढ़ाने का लाभ क्या होगा, यह बाद में पता लगेगा, पर सवाल है कि ‘कॉक्रोच-आंदोलन’ में शामिल लोग किस उम्मीद से आए हैं? मुझे नहीं लगता कि सामूहिक रूप से कोई एक उम्मीद है। इसके नेताओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर राजनीतिक दलों के नेताओं के इरादे साफ हैं। वे विरोध करते हुए नज़र आना चाहते हैं। जनता के मन में भी गुस्सा है, वह उसे व्यक्त करना चाहती है।

राजनीतिक-विसंगतियाँ

सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई की आधी रात के बाद अपना अनशन ख़त्म करके आंदोलन के सामने दुविधा पैदा कर दी है। अनशन खत्म होने के बाद कॉक्रोच जनता पार्टी के जनक अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो संदेश में इस बात पर खुशी जताई, साथ में यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। औपचारिक रूप से अनशन वापस लेने के समर्थन करने के बावज़ूद आंदोलन के भीतर से निराशा के स्वर भी सुनाई पड़े हैं, और ‘सोनम गुप्ता’ वाले मीम नए रूप में दिखाई पड़े हैं। दूसरी तरफ वांगचुक को सफाई देनी पड़ी है कि मैंने सरकार के साथ कोई सौदेबाज़ी नहीं की है। अब कॉक्रोच-आंदोलन के समांतर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन भी चल निकला है।

आंदोलन का फायदा लेने की कोशिश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ दूसरे दल आपस में गुत्थम-गुत्था हैं। राहुल गांधी ने अचानक तेजी पकड़ी है। बीजेपी को भी घबराहट तो हुई ही है, अन्यथा नरेंद्र मोदी सीधे युवाओं को संबोधित करने के लिए सामने नहीं आते। इससे पहले मंगलवार को एनडीए के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से युवाओं तक पहुँचने और उनकी चिंताओं को सुनने की अपील की थी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि प्रश्नपत्र लीक जैसी अनियमितताओं में शामिल लोगों को सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए। पर उन्होंने आंदोलनकारियों की माँगों को लेकर कुछ नहीं कहा है।

इस्तीफा!

मंत्री का इस्तीफ़ा राजनीतिक मसला था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या इससे सरकार की कमज़ोरी उज़ागर हुई है या उसकी समझदारी व्यक्त हुई है? देंगे या मोदी सरकार के लिए नैतिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस्तीफ़ों का चुनावी असर क्या होगा। वे अपने समर्थकों के मूड को भी भाँप रहे हैं। एक मज़बूत समर्थक वर्ग मोदी पर अब भी पूरा भरोसा करता है। वह अपने नेता को कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। जब तक उसका दबाव बीजेपी की चुनावी जीत की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा, तब तक लगता नहीं कि सरकार बहुत ज्यादा झुकेगी। बहरहाल इस्तीफे को झुकना मान लीजिए, पर इससे आंदोलनकारियों को हासिल क्या हुआ?

क्या इस समस्या का कोई सर्व-स्वीकृत हल निकलेगा? इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना भी भला क्या मुश्किल काम है? आंदोलन का समाधान होता हो, तो हटाने में दिक्कत क्या है? हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, पर इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? कॉक्रोच आंदोलन की कुछ और माँगें भी इसके साथ जुड़ गई हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफ़े की माँग उठ चुकी है। बीजेपी ने अब तक इन माँगों की अनसुनी की है।

सरकार की ओर से जेपी नड्डा प्रदर्शनकारियों के इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। यानी प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच संवाद के दरवाज़े खुले हुए हैं। इसका असर संसद के मॉनसून सत्र पर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि संसद का सत्र शुरू होते ही कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, जिससे गतिरोध पैदा हो जाता है। इससे वे प्रश्न पीछे चले जाते हैं, जो सदन में उठने वाले थे।

अबतक केवल राज्यमंत्री एमजे अकबर ने नैतिक ज़िम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दिया है, पर वह निजी मामला था, धर्मेंद्र प्रधान का मामला राजनीतिक है। कोरोना मामले में हर्षवर्धन, एपस्टीन फाइल मामले में हरदीप पुरी, किसान आंदोलन में नरेंद्र सिंह तोमर और रेल दुर्घटनाओं को लेकर अश्विनी वैष्णव के इस्तीफ़े माँगे गए। इनमें से किसी ने भी फौरन इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस सरकार ने अब तक केवल किसान आंदोलन के मामले में अपना रुख बदला है।

संसद नहीं, सड़क

राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने बुधवार 21 जुलाई को विरोध की राजनीति में बुनियादी बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि भारत का लोकतांत्रिक परिदृश्य इस हद तक बदल चुका है कि विपक्षी दल अब केवल संसद और चुनावों के भरोसे नहीं रह सकते। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्हें सड़कों पर शांतिपूर्ण जनांदोलन खड़े करने होंगे। विदर अपोजीशन : फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स ऑफ रेसिस्टेंस’ विषय पर एमपी वीरेंद्र कुमार स्मृति व्याख्यान देते हुए यादव ने कहा कि विपक्ष को ‘चुनावी राजनीति से प्रतिरोध की राजनीति’ की ओर बढ़ना होगा।

उनकी इस राय में आंदोलन के पहले वाला ‘शांतिपूर्ण’ विशेषण बचाव कर रहा है, अन्यथा यह खतरनाक विचार है। वे क्या सारे दलों को चुनावों का बहिष्कार करने की सलाह दे रहे हैं, जैसा जयप्रकाश नारायण ने भी एकबार किया था? इस विचार के समांतर ‘जिंदा कौमों’ वाला नारा है, जो पाँच साल इंतज़ार नहीं करतीं। सच यह है कि कौमों को अपने जिंदा होने को साबित करने के लिए वैचारिक-तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इस आंदोलन के बारे में ही विचार करें। क्या जनता के बीच इसे लेकर कोई राय-मशविरा हुआ था? पूरी-समोसों, पानी की बोतलों, कोल्ड ड्रिंक, आने-जाने और रहने की व्यवस्था की योजना तो ज़रूर किसी न किसी स्तर पर बनी होगी, क्योंकि हमारी राजनीति उसमें पटु है, पर जनता की राय किसी ने नहीं पूछी होगी। बेशक लोगों को उकसाया, भड़काया जा सकता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र वगैरह-वगैरह के नाम पर।

उनका मतलब क्या है, यह कुछ समय बाद ही स्पष्ट होगा, पर एक महत्त्वपूर्ण दौर में भारतीय-राजनीति अराजक और हास्यास्पद स्थिति को प्राप्त करती नज़र आ रही है। जिन वैचारिक-प्रश्नों पर संसद के भीतर बहस होनी चाहिए, वे सड़कों पर लिथड़े पड़े हैं। चूँकि पूरे देश में आंदोलन चल निकला है, इसलिए इसकी पूर्णाहुति की प्रतीक्षा करनी होगी। इस गहमागहमी के साथ लगता है कि ‘कॉक्रोच राजनीति’ का एक अध्याय पूरा हो गया है। आप पूछ सकते हैं कि अभिजीत दीपके और उनकी कॉक्रोच जनता पार्टी अब क्या करेगी? आम आदमी पार्टी की तरह क्या यह कोई नया राजनीतिक दल है? या उसकी ही शाखा है? ऐसा है, तो क्या यह किसी राजनीतिक-गठबंधन का हिस्सा बनेगा? क्या कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी? क्या भाजपा इन्हें भी अपने आप में शामिल कर लेगी? क्या इस आंदोलन का आने वाले वर्षों में चुनावों पर असर पड़ेगा? क्या यह आंदोलन दो साल पहले बांग्लादेश और नेपाल जैसे आंदोलनों के तर्ज पर है?

सवाल-दर-सवाल

ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं, पर अब खोजे जाएँगे। यह देखना भी ज़रूरी है कि जंतर-मंतर पर कौन लोग एकत्र हुए हैं? वे कई तरह के लोग हैं। नीट-यूजी परीक्षा से प्रभावित या उनकी तरह ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले युवा, इनमें थे। एक भीड़ उन लोगों की भी थी, जो आमतौर पर तमाशा देखते हैं। या किसी खास पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ऐसे लोग भी थे, जिनके इरादे आपराधिक थे। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के बहाने कुछ लोगों ने लालकिले पर हमला बोल दिया था। क्या सरकार को ऐसा ही कोई अंदेशा था? ढपली बजाकर ‘आज़ादी’ के गीत गाने वालों की मनोकामना अन्याय, असमानता, गरीबी और पिछड़ेपन से आज़ादी के है। अच्छी बात है, पर कैसे होगा यह सब?

मुख्यधारा की राजनीति भी समता-मूलक समाज, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक-दृष्टिकोण जैसी बातों को केवल बाहरी आवरण की तरह इस्तेमाल करते हुए, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, क्रोनी-पूँजीवाद और संकीर्ण स्वार्थों से ग्रस्त है। युवा-वर्ग कुंठित और भ्रमित है। शायद कॉक्रोच-राजनीति उसी व्यावहारिक राजनीति का विद्रूप है।

राजनीति का चरित्र

भारतीय राजनीति में लंबे समय तक गरीब तबके से उठकर ऊपर आए लोगों का भी प्रतिनिधित्व होता था, पर धीरे-धीरे उसपर जन्मना विशेषाधिकार-प्राप्त लोगों का कब्ज़ा हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की चुप्पी से लगने लगा है कि उन्होंने खामोश रहने को अपनी रणनीति बनाया है। उनका और उनके समर्थकों का आरोप है कि इन आंदोलनकारियों का एजेंडा राष्ट्र-द्रोह है। इन्हें विदेशी समर्थन प्राप्त है। वे शाहीन बाग की महिलाओं की तरह हैं। वे खालिस्तान-समर्थक हैं। ये टूलकिट के सहारे काम करते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो, पर जंतर-मंतर पर आए युवा किसी टूलकिट को जेब में रखकर आए नहीं लगते थे। उन्हें कौन समझाएगा? कुछ महीने पहले नोएडा में काम करने वाले युवाओं ने आंदोलन चलाया। हो सकता है कि उन्हें भड़काने वालों की कोई भूमिका रही हो, पर उनकी बातें बनावटी नहीं थीं।

वर्तमान सत्ताधारी राजनीति की रणनीति असहमति जताने वालों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने की है। यह नकारात्मक तरीका है। सही तरीका है कि समस्या का समाधान किया जाए और जो परेशान हैं, उन्हें संतुष्ट किया जाए। समाधान कमेटियाँ बनाने से भी नहीं मिलेगा। आखिर परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक क्यों हो जा रहे हैं? परेशान नौजवान कहाँ जाएँ?

देश को तीन क्षेत्रों में रूपांतरकारी काम चाहिए। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और न्याय। लगता है देश तीनों से विमुख हो रहा है। इन तीनों दरवाजों पर साधारण व्यक्ति को ठोकरें मिलती हैं। क्यों? कॉक्रोच जनता पार्टी कुछ नहीं है। एक मामूली से सोशल मीडिया संदेश के सहारे वह खड़ी हो गई है, तो कैसे? वस्तुतः उसके पीछे कोई गहरी योजना नहीं है, बल्कि आम आदमी की पीड़ा है, जो इतना भ्रमित है कि किसी भी विकल्प के पीछे भागने को तैयार है।

पाकिस्तान फिर से टूटने का खतरा

2026-07-22T08:55:31.525+05:30

बलोच हमलों में महिला आत्मघातियों की संख्या बढ़ रही है। यह है सुमैया कलंदरानी बलोच जिसने 24 जून 2023 को तुरबत में एक सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला किया। हमले के पहले बलोच लिबरेशन आर्मी के ध्वज के सामने खड़े होकर उसने फोटो खिंचवाया।

अशांत बलोचिस्तान में मस्तुंग के पास गुरुवार 16 जुलाई को सुरक्षा काफिले पर हुए हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है. बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो दो सप्ताह से भी कम समय में सुरक्षा-कर्मियों पर तीसरा बड़ा हमला है.

उपरोक्त जानकारी ‘बलोचिस्तान पोस्ट’ ने दी है, हालाँकि पाकिस्तानी सेना ने हमले की पुष्टि की, लेकिन मरने वालों की संख्या नहीं बताई. बीएलए के प्र
वक्ता जियंद बलोच ने बताया कि मीडिया को बयान जारी करते समय भी बीएलए के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई जारी थी, और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है.

आर्थिक-गिरावट और आंतरिक-संघर्षों के कारण पाकिस्तान, गंभीर अस्थिरता का सामना कर रहा है. बलोचिस्तान में विद्रोह और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में हो रहे प्रदर्शनों से देश की अखंडता को खतरा पैदा हो गया है. सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूटेगा?

भारत पर तोहमत

पाकिस्तानी सेना, इन हमलों के पीछे भारत का हाथ बता रही है, इसलिए यह अंदेशा भी पैदा होता है कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कहीं वह भारत के साथ संक्षिप्त-युद्ध छेड़ने की कोशिश न करे.

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अस्थिर होने या उसकी अखंडता पर खतरा पैदा होने के किसी भी गणित से भारत को फायदा नहीं होगा. पाकिस्तान अपनी बोई फसल काट रहा है.

16 दिसम्बर 2014 को जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादी हमले में करीब डेढ़ सौ बच्चों की मौत हुई थी, तब शायद वहाँ के नागरिकों को पहला झटका लगा था. खूनी विचारधारा ने उनके बच्चों की जान लेनी शुरू कर दी थी.

अस्थिर-पाकिस्तान, पूरे इलाके को अस्थिर करेगा, पर वहाँ की फौज-केंद्रित सत्ता ज़रूर भारत के लिए नुकसानदेह है. पाकिस्तान के काफी बुद्धिजीवी, दबाव में या किसी और वजह से फौज की सत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक मानते हैं कि निरंकुश तानाशाही इस बर्बादी के पीछे है.

वस्तुतः इस इलाके में कट्टरता की आँधियों को रोकने और आर्थिक-सहयोग और प्रगति की राह पर जाने की जरूरत है. वह सेना के बस की बात नहीं.

दबाव में पाकिस्तान

इस हफ्ते ज़ियारत जिले के मांगी डैम इलाके में हुए समन्वित हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने ‘ऑपरेशन शाबान’ शुरू किया है, जिसका परिणाम है खून-खराबा.

बलोच बगावत से जुड़े मीर यार बलोच ने दावा किया है कि बलोचिस्तान का 85 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुका है और विद्रोही-सेना साल के अंत तक पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर बाहर कर देगी.

हाल में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान तो हाथ से गया. राजनीतिक हल्कों में कहा जा रहा है कि कश्मीर भी हाथ से चला गया, तो हमारे अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा.

पीओके में आंदोलन

देश की सर्वेसर्वा पाकिस्तानी सेना एक तरफ पश्चिम एशिया की लड़ाई में मध्यस्थ बनकर अपने आप को अमेरिका की नज़रों में ऊँचा साबित करना चाहती है, वहीं वह देश के भीतर पैदा हो रही टूटन उसे चुनौती दे रही है.

पीओके में प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी ऐक्शन कमेटी के तत्वावधान में रावलकोट से मुज़फ़्फ़राबाद तक गत 15 जुलाई को ‘लॉन्ग मार्च’ का ऐलान किया गया था, जिसे कुछ आश्वासन मिलने के बाद 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

पीओके के आंदोलनकारी अब खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा शोषण किया है. उसका कश्मीर पर अवैध कब्ज़ा है. गत 8 जून को सेना की गोलीबारी में कम से कम 11 नागरिकों की मौत के बाद लाखों लोग सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं.

पीओके सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है और संगठन की कोर कमेटी के 31 सदस्यों और अन्य प्रमुख नेताओं को आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 2014 की अनुसूची 1 में शामिल किया है.

सरकार कह रही है कि हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जेएएसी को बैन करने के बाद, सरकार किससे बात कर रही है, प्रतिबंधित संगठन से?’

आज़ादी-आज़ादी!

आंदोलन की शुरुआत बिजली बिलों और गेहूँ (आटे) पर सब्सिडी की माँग को लेकर हुई थी, जो अब बढ़कर पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के विरोध और मूलभूत नागरिक अधिकारों की 38-सूत्री माँगों में बदल चुकी है.

इसके पहले भी इस इलाके में आंदोलन होते रहे हैं, पर ‘आज़ादी’ जैसा शब्द पहले सुनाई नहीं पड़ा. इस चार्टर में गेहूँ के आटे की कीमतों को गिलगित-बल्तिस्तान के बराबर लाने, चीनी, खाद्य तेल (घी) और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी सब्सिडी देने और किसानों को रियायती उर्वरक और बीज के रूप में विशेष सहायता प्रदान करने की माँग है.

जेएएसी ने पीओके विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 सीटों का आरक्षण समाप्त करने की माँग की है, जिसे स्थानीय लोग इस्लामाबाद के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं.

पीओके के उच्चतम न्यायालय ने 7 जून को इस मामले पर सरकारी संदर्भ पर कहा है, ‘शरणार्थियों की 12 सीटों को समाप्त करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन पर निर्णय चुनाव के बाद गठित नई कश्मीर विधानसभा ही कर सकती है.’

पीओके में चुनाव इस महीने 27 जुलाई को हो रहा है, जिसके बाद नई विधानसभा का गठन होगा.

पाकिस्तान की ‘शाहरग’!

पाकिस्तान के सत्ताधारियों ने जनता को ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ का सब्ज़बाग़ दिखा कर फायदा उठाया. वे कहते हैं, कश्मीर हमारी शाहरग (गले की महाधमनी) है, जिसके कट जाने पर इंसान मर जाता है, पर वे कश्मीर के सपने को पूरा करके दिखा नहीं पाए.

पिछले साल कश्मीर एकजुटता दिवस के अवसर पर रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा, ‘पूरा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा.’ पर यह आंदोलन कुछ और कह रहा है.

इस आंदोलन में पाकिस्तान के पंजाब-केंद्रित सत्ताधारियों के प्रति नाराज़गी दिखाई पड़ रही है.

1955 की बग़ावत

उस दौरान इस इलाके के लोगों ने अपनी एक फौज भी बना ली थी, जिसे ‘आज़ाद फौज’ कहा गया. उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी. फरवरी, 1955 में पुंछ के इस इलाके में पाकिस्तान के विरुद्ध बगावत हुई थी.

मीरपुर के सुधान या सुधोज़ई-पठानों की ‘आज़ादी’ की वह महत्वाकांक्षा थी. पर वह सफल नहीं हुई और 1956 में सेना की मदद से उसे दबा दिया गया. इससे इतनी बात जरूर समझ में आती है कि मीरपुरी समुदाय के भीतर स्वायत्तता की कामना है.

इस इलाके के लोग हालाँकि मुसलमान हैं, पर वे कश्मीर की घाटी के निवासियों से सांस्कृतिक रूप से फर्क हैं. इनकी संस्कृति पश्तूनों से मिलती है.

गिलगित-बल्तिस्तान को 1947-48 में ही जम्मू-कश्मीर से अलग करके देखा जाने लगा. फिर 2018 में एक संवैधानिक-संशोधन के बाद ‘पीओके’ को पाकिस्तान के एक सूबे का दर्जा दे दिया गया है.

2005 का भूकंप

2005 में इस क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद, ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्लू) ने 2006 में एक रिपोर्ट तैयार की थी. उससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तानी सेना को इस इलाके में नापसंद किया जाता है.

पाकिस्तानी सेना ने पीओके में जो आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और युवाओं को बंदूक उठाने और जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ने के लिए लुभाया है, उसे भी नापसंद किया जाता है.

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेता सरदार अमन खान ने कहा, ‘यह पाकिस्तानी सेना है, जिसने कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें दीं…आज, वे हमें आतंकवादी बता रहे हैं!’

बलोचिस्तान

पाकिस्तान के नजरिए से ज्यादा खतरनाक खबरें बलोचिस्तान से आ रही हैं. देश का फौजी नेतृत्व दबाव में है, क्योंकि उसे एक तरफ विद्रोहियों के हमलों का, और दूसरी तरफ सी-पैक की सुरक्षा को लेकर चीन के दबाव का और तीसरे देश के भीतर बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

मीर यार बलोच ने 13 जुलाई की शाम की गई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बलोचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है. नए देश ने अपने राष्ट्रगान के तौर पर ‘मा चुकेन बलोचानी’ को अपनाया है. अपना राष्ट्रीय झंडा और अपनी मुद्रा बलोची फालुस शुरू की है.

हम अपने सुरक्षा बलों के ज़रिए बलोचिस्तान राज्य का प्रशासन चला रहे हैं. हमारे पास भले ही लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल या भारी तोपखाने ना हों लेकिन अपनी ज़मीन पर हमारा नियंत्रण है.

हाल के हफ्तों में, पाकिस्तानी सेना ने ‘ऑपरेशन शाबान’ शुरू किया है, जिसमें बीएलए और टीटीपी दोनों को निशाना बनाया गया है. इसमें हवाई हमले और जमीनी अभियान शामिल हैं.

तोहमत भारत पर

पाकिस्तान, अपने आंतरिक-असंतोष के पीछे भारत का हाथ बताता है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 2025 में अधिसूचना जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे बलोचिस्तान के आतंकवादी समूहों को ‘फितना अल-हिंदुस्तान’ संबोधित करें.

'फितना' एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ 'विद्रोह' या 'अराजकता' होता है. पाकिस्तान सरकार इन संगठनों पर भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' के इशारे पर काम करने और बलोचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाती है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा, ‘पाकिस्तान सरकार ने अपनी एजेंसियों को अपनी सीमाओं के भीतर के समूहों को 'फितना अल-हिंदुस्तान' कहना शुरू करने का निर्देश दिया है. यह पाकिस्तान की डीप-स्टेट द्वारा संचालित नफरत की संगठित फैक्ट्री का परिणाम है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को भारत के साथ स्थायी शत्रुता की स्थिति में रखना है.’

पर्वतनेनी ने कहा, ‘नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने से अपराधी बरी नहीं हो जाता. नागरिकों की हत्या करना, उन्हें अपंग करना और अनाथ करना आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं है.’

संरा में झटका

उधर पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राष्ट्र में झटका लगा है, जब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने के उनके प्रस्ताव को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने रोक दिया.

सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति में प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका. पाकिस्तान और चीन ने पिछले साल सितंबर में सुरक्षा परिषद की '1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति' के सामने यह साझा अर्जी लगाई थी.

विस्मय की बात है कि अमेरिका ने खुद बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अपनी घरेलू सूची में विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है. पाकिस्तानी ने चूँकि चीन के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया था, शायद इसीलिए अमेरिका ने उसका विरोध किया. इसके दीर्घकालीन निहितार्थ कुछ समय बाद ही समझ में आएँगे.

आतंकवादी कौन?

ऐसा ही आरोप पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान अपने आलोचकों, विरोधी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगाता है. उसने उन्हें ‘फित्ना-अल-हिंदुस्तान’ का नाम दिया है.

हजारों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, सरदार अमन खान ने कहा कि अस्पतालों, रोटियों, नौकरियों और बुनियादी अधिकारों की माँग करने वाली निहत्थी आबादी को पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद शासन ‘आतंकवादी’ बता रहा है.

उन्होंने कहा, बलोचिस्तान के लोगों से पूछिए कि आतंकवादी कौन हैं. वे सेना की ओर इशारा करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछिए. वे भी यही कहेंगे. सिंध और पंजाब से पूछिए, और ‘पीओके’ के लोग भी खुलकर कह रहे हैं: असली आतंकी वर्दीधारी हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

मेक्सिको का पूरा नाम

2026-07-19T18:05:48.226+05:30

उत्तरी और मध्य अमेरिका को जोड़ने वाले इस देश को मानचित्र पर आने के बाद से ही इसे किसी न किसी रूप में ‘मेक्सिको’ के नाम से जाना जाता रहा है। यह शब्द विश्व के पहले आधुनिक एटलस, थियोट्रम ऑर्बिस टेरारम के 1603 के अंग्रेजी संस्करण में भी मिलता है, लेकिन दो सदी से अधिक वर्षों के अपने इतिहास में, इस देश का आधिकारिक नाम कभी मेक्सिको नहीं रहा। इसके बजाय, अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर, 1824 के देश के संविधान ने हिस्पानी भाषा में एस्टाडोस यूनिडोस मेक्सिकानोस, या संयुक्त मेक्सिकन राज्य (यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स) की स्थापना की। दो शताब्दियों के बाद भी, यही देश का आधिकारिक नाम है।

हाल के वर्षों में, देश के सरल नाम को अधिक प्रचलित और प्रचारित करने के प्रयास किए गए हैं। 2012 में, मैक्सिको के तत्कालीन राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरोन ने देश के आधिकारिक नाम के रूप में ‘मेक्सिको’ को अपनाने का प्रस्ताव रखा। उस समय काल्डेरोन ने कहा था, ‘अब समय आ गया है कि हम मेक्सिकन अपनी मातृभूमि के नाम की सुंदरता और सरलता को पुनः प्राप्त करें: मेक्सिको, एक ऐसा नाम जिसका उपयोग हम गीत गाते समय करते हैं, एक ऐसा नाम जो हमें पूरी दुनिया में पहचान देता है और जिस पर हमें गर्व है।’ हालांकि, काल्डेरोन के इस प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला। वर्तमान में, राष्ट्रीय नाम, जो हर मेक्सिकन पासपोर्ट पर अंकित है, Mexico के साथ ‘Estados Unidos Mexicanos’ ही है।

इंटरेस्टिंग फैक्ट्स

गांधी के उपवास

2026-07-19T08:14:50.857+05:30

देश में माँगें मनवाने के लिए अनशन करने की परंपरा है। आमतौर पर इसे गांधी की परंपरा माना जाता है। बेशक गांधी ने उपवास की परंपरा चलाई, पर इस बात की पड़ताल करें कि क्या गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए क्या कोई अनशन किया था? बेशक उन्होंने लंबे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और कुछ उपवासों के मार्फत उन्होंने ब्रिटिश-सरकार के प्रति विरोध भी दर्ज कराया। उस दौरान कम से कम 18 उपवास रखे, जिन्हें वे आत्मशुद्धि और अहिंसक प्रतिरोध (सत्याग्रह) का सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे।

इन उपवासों में सांप्रदायिक एकता, दलित अधिकारों और आत्मानुशासन की खातिर रखे गए अनशन शामिल हैं। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिनों तक चला था। गांधीजी के प्रमुख उपवासों का विवरण इस प्रकार है:

1924 (सांप्रदायिक एकता): दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए 21 दिनों का लंबा उपवास रखा। 1932 (हरिजन समुदाय): यरवदा जेल में ब्रिटिश सरकार की 'कम्युनल अवार्ड' (दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल) की नीति के विरोध में ऐतिहासिक अनशन किया, जो बाद में 'पूना पैक्ट' के साथ समाप्त हुआ। 1943 (भारत छोड़ो आंदोलन): ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन की हिंसा के लिए गांधीजी को दोषी ठहराने के विरोध में 21 दिन का उपवास। 1948 (अंतिम उपवास): देश विभाजन के समय भड़की हिंसा और दंगों के खिलाफ, तथा दिल्ली में शांति बहाली के लिए 13 जनवरी 1948 से अपना अंतिम अनशन शुरू किया था। नीचे एक विस्तृत सूची देखें:

महात्मा गांधी के उपवास

1913 (फीनिक्स)	दो निकटवर्ती लोगों के नैतिक दुराचार के लिए एक सप्ताह का प्रायश्चित उपवास
1914 (फीनिक्स)	इसी कारण से चौदह दिनों का उपवास
1 जून, 1915	आश्रम के बालकों में झूठ की प्रवृत्ति का पता चलने पर एक दिन का उपवास रखा।
11 सितंबर, 1915	आश्रम में एक हरिजन के प्रवेश पर कुछ आश्रमवासियों की आपत्ति के कारण मैंने शाम का भोजन छोड़ दिया।
15 मार्च, 1918	अहमदाबाद के मिल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के लिए
6 अप्रैल, 1919	सत्याग्रह संघर्ष का पहला दिन
13 अप्रैल, 1919	अमृतसर में जलियाँवाला बाग हत्याकांड और मुंबई और अहमदाबाद में हुए दंगों के विरोध में 72 घंटे का उपवास शुरू किया।
19-21 नवंबर, 1921	बंबई में अशांति के कारण उपवास रखा गया।
28 नवंबर, 1921	स्वराज की प्राप्ति तक हर सोमवार को 24 घंटे का उपवास रखने का व्रत लिया और उसी दिन से इसे शुरू किया।
12-16 फरवरी, 1922	चौरी चौरा नरसंहार के कारण
17 सितंबर से 7 अक्तूबर, 1924 तक	सांप्रदायिक एकता के लिए
24-30 नवंबर, 1925	आश्रम के कुछ लड़कों और लड़कियों में यौन विकृतियों का पता लगाने के लिए।
22-24 जून, 1928	आश्रम के एक निवासी के नैतिक पतन के कारण
20-25 सितंबर, 1932	हरिजन समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्थापित करने के निर्णय के विरोध में।
3 दिसंबर, 1932	सरकार द्वारा एक साथी कैदी को सफाई का काम करने की अनुमति न देने के विरोध में।
8-29 मई, 1932	स्वयं के और अपने सहयोगियों के शुद्धिकरण के लिए।
16-22 अगस्त, 1933	सरकार के उस फैसले के विरोध में जिसमें हरिजन कार्य के लिए उन्हें पहले जेल में मिल रही सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं।
07-13 अगस्त, 1934	एक क्रोधित सुधारक ने हरिजन उत्थान आंदोलन के एक विरोधी पर लाठी से हमला किया। प्रायश्चित के लिए उसने उपवास शुरू कर दिया।
3-6 मार्च, 1939	राजकोट के शासक द्वारा वादा तोड़ने के लिए।
12-13 नवंबर, 1940	आश्रम में हुई छोटी-मोटी चोरियों के लिए दो दिन का उपवास रखा।
05-07 मई, 1941	बंबई और अहमदाबाद में सांप्रदायिक दंगों के कारण
29 जून, 1941	सांप्रदायिक एकता के लिए
10 मार्च, 1943	भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बाद हुए दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस पर मढ़ने वाले सरकार के दुष्प्रचार के विरोध में।
30 नवंबर, 1944	एक या अधिक दिनों तक उपवास किया या उपवास करने का विचार किया। विवरण और कारण का पता नहीं चल सका।
20 अक्तूबर, 1946	संभवतः मुस्लिम लीग के साथ बातचीत के दौरान लिखे गए पत्र की साफ प्रति तैयार करने वाले व्यक्ति की गलती के कारण ऐसा हुआ।
15 अगस्त, 1947	देश के विभाजन के विरुद्ध
1 से 3 सितंबर, 1947	सांप्रदायिक सद्भाव के लिए
11 अक्तूबर, 1947	विक्रम पंचांग के अनुसार जन्म तिथि। इसे मनाने के बजाय उपवास रखा गया।

स्रोत: गांधी आर्काइव

भारत की ‘एक्ट-ईस्ट पॉलिसी’ में नई ऊर्जा का संचार

2026-07-15T07:21:24.880+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले शनिवार को ऑकलैंड से रवाना होते हुए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने तीन देशों के दौरे का समापन किया. यह एक ऐतिहासिक दौरा था जिसने इस इलाके के देशों के साथ भारत के संबंधों को दीर्घकालिक-साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया.

इस यात्रा के महत्व और प्रभाव को समझने के लिए हमें इन तीन देशों के अलावा दक्षिण, दक्षिण पूर्व और सुदूर एशिया के बारे में भी विचार करना होगा. यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक और आर्थिक भविष्य में भारत की उभरती आकांक्षाओं को उजागर करता है. इसलिए भी कि यह क्षेत्र वैश्विक-स्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है.

प्रधानमंत्री की यह यात्रा कोरिया और जापान के नेताओं के साथ उनकी हालिया मुलाकातों के बाद हुई हैं. ये सभी मुलाकातें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नई ऊर्जा का संचार करती हैं और इस बात की मान्यता को दर्शाती हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मध्यम शक्तियों के बीच गहरा सहयोग पारस्परिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ संभव है.

तीन देशों की इस यात्रा ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम दिए, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हुई.

रक्षा, व्यापार और महासागर

इस यात्रा की शुरुआत में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की, जिसमें राजनीतिक संबंधों, रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और समुद्री सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई.

यात्रा का एक उल्लेखनीय आकर्षण 1,000 वर्ष पुराने प्रंबानन मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का संयुक्त उद्घाटन था, जो साझा सभ्यतागत संबंधों को रेखांकित करता है.

ऑस्ट्रेलिया में, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ तीसरे ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया. इस शिखर सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया.

दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य अंतर-संचालनीयता के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया गया और आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम के निर्यात की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया. महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार भी किया गया.

अल्बानीज़ ने यह भी घोषणा की कि क्रिकेट की बिग बैश लीग 2026-27 का पहला सीज़न भारत में शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मैच दिसंबर में चेन्नई में खेला जाएगा. यह ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाने वाला पहला बीबीएल मैच होगा.

एक्ट-ईस्ट पॉलिसी

इंडोनेशिया विश्व के कुछ सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है.

प्रशांत क्षेत्र में न्यूज़ीलैंड एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है. ये सभी देश मिलकर उस इलाके में भारत की बढ़ती भागीदारी को उजागर करते हैं, जहाँ आर्थिक हित, समुद्री सुरक्षा और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ती जा रही है.

इन तीन देशों के अलावा हमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ भारत के रिश्तों पर भी नज़र डालनी होगी. चीन पर भी, जिसके साथ एक तरफ सामरिक-प्रतिस्पर्धा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक-सहयोग.

भारतीय नीति

चीन जहाँ अपने ‘बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव(यानी बीआरआई)’ और ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ नीति के तहत बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और दीर्घकालीन निवेशों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वहीं भारत साझेदारी, समुद्री सहयोग और नियम-आधारित व्यवस्था पर ज़ोर देते हुए रिश्ते बना रहा है.

दक्षिण चीन सागर और अरब सागर में चीन का बढ़ता नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और रणनीतिक गठबंधनों के सहारे है. कई विश्लेषकों का मानना है कि विशाल चीनी नौसेना को समायोजित करने के लिए यह नेटवर्क और बढ़ेगा.

सच यह भी है कि अब दीर्घकालीन परिदृश्य में चीन से प्रतिस्पर्धा एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है. भारत पिछले कुछ वर्षों से एक व्यापक हिंद-प्रशांत नीति विकसित कर रहा है, जो चीनी-नीतियों का विकल्प है.

साझेदारी और सहयोग

भारत ने हालाँकि अपने लिए विदेशी सैन्य ठिकानों की व्यवस्था भी की है, पर उसका ध्यान समग्र रूप से साझेदारियाँ कायम करने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, रक्षा सहयोग बढ़ाने और एक विश्वसनीय क्षेत्रीय हितधारक के रूप में उभरने पर ज्यादा है.

‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ शब्द का प्रयोग चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर किया जा रहा है, जिसे कुछ विश्लेषक भारत को घेरने की रणनीति भी मानते हैं.

चीन का मुख्य लक्ष्य अपनी ऊर्जा आपूर्ति (व्यापार और तेल) की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है.

इस रणनीति में प्रत्येक 'मोती' (पर्ल) एक रणनीतिक स्थान है, जैसे चीन द्वारा विकसित या नियंत्रित बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे. भू-राजनीतिक अवधारणा के रूप में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2005 में अमेरिकी रक्षा विभाग की आंतरिक रिपोर्ट ‘एशिया में ऊर्जा भविष्य’ में किया गया था।

चीनी इरादे

विश्लेषकों का कहना है कि ये व्यावसायिक पहलें अंततः चीन को सामरिक-योजनाओं के लिए रसद संबंधी सहायता प्रदान कर सकती हैं और चीन के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के परिवहन के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद कर सकती हैं.

इनमें जिबूती में चीन का पहला विदेशी नौसेना अड्डा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह और म्यांमार में क्यॉकप्यू बंदरगाह शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) से जुड़ी हैं.

चीन लगातार यह दावा कर रहा है कि ये निवेश पूरी तरह से व्यावसायिक हैं और क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास के हित में किए गए हैं. लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई प्रतिष्ठानों में ‘दोहरे उपयोग’ की क्षमता है जो संकट के दौरान नौसैनिक तैनाती में चीन की मदद कर सकती है.

भारतीय नज़रिया

2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें शांग्री-ला संवाद में भारत के इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें 'स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित' हिंद-प्रशांत की बात कही गई थी.

भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाले चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वॉड) की दिशा में जाने का निश्चय किया. अब ऐसा लग रहा है कि क्वॉड को लेकर अमेरिकी नज़रिए में बदलाव आ रहा है.

भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते किए हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री यातायात मार्गों में से एक और चीन के ऊर्जा आयात के लिए एक प्रमुख बिंदु, मलक्का जलडमरूमध्य के काफी निकट स्थित हैं.

भारत का मॉडल हिंद महासागर के छोटे देशों को किसी एक प्रमुख शक्ति पर बहुत अधिक निर्भरता के बिना दीर्घकालीन साझेदारियों और सहयोग का अवसर देता है. इस इलाके में किसी भी अनहोनी की स्थिति में सबसे पहले पहुँचने वाला देश भारत है.

भारतीय समझ यह है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ, बड़ा सवाल यह नहीं है कि किसके पास ज्यादा बंदरगाह हैं, बल्कि यह है कि इलाके में भरोसा किस पर ज्यादा किया जाता है.

चीन से संबंध-सुधार

पिछले दो वर्षों में भारत ने चीन के साथ रिश्तों में भी सुधार किया है, जबकि 2019 में, भारत ने 15 एशियाई-प्रशांत देशों के बीच हुए व्यापार समझौते, आरसीईपी में शामिल न होने का फैसला किया था.

उसके कुछ महीनों बाद, अप्रैल 2020 में, भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया, जिसके तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई.

ये दोनों फैसले आंशिक रूप से चीन को लेकर चिंताओं से प्रेरित थे, लेकिन अनिश्चितता के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं. 2025-26 में चीन से आयात 131 अरब डॉलर तक पहुँच गया है.

चीनी पूँजी-निवेश

भारत ने अब एफडीआई नियमों में ढील देकर चीनी पूँजी के लिए अपने द्वार सावधानीपूर्वक खोले हैं. इसके तहत भारतीय कंपनियों में 10 प्रतिशत तक की गैर-नियंत्रण हिस्सेदारी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है.

हालांकि, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नगण्य रहा है, पर हाल में डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो मोबाइल के बीच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्मार्टफोन के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है, जो बदली परिस्थितियों का संकेत कर रहा है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने चीन से व्यापार में हो रहे बदलाव से लाभ उठाने के लिए दो विकल्प प्रस्तुत किए थे: या तो चीन की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से जुड़ें या प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करें.

इसी सोच के अनुरूप, इस वर्ष मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए एफडीआई नीति में बदलाव को मंजूरी दी, ताकि अधिक निवेश को सुगम बनाया जा सके.

डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो मोबाइल के संयुक्त उद्यम को मंजूरी और बैटरी, डिस्प्ले असेंबली और अन्य निर्माण में उपयोग होने वाली 85 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, चार चीनी बिजली उपकरण निर्माण कंपनियों को महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं के लिए सरकारी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है.

सबांग बंदरगाह

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम मलक्का जलडमरूमध्य के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास स्थित सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने का निर्णय है. सबांग पर एक संयुक्त कार्य दल 2018 से ही मौजूद है, लेकिन नौकरशाही में देरी और वित्तपोषण संबंधी बाधाओं के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई है.

यह जलडमरूमध्य विश्व के सबसे व्यस्त चोक पॉइंट्स में से एक है, जहाँ से प्रतिदिन लगभग 2.3 करोड़ बैरल तेल का परिवहन होता है, जो लड़ाई से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले 2.1 करोड़ बैरल तेल से ज्यादा है.

इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र बीवीआर मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता भारत को एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करता है. इंडोनेशिया में निकेल और रेअर अर्थ के प्रचुर भंडार का बेहतर उपयोग भारत कर सकता है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बदलते समीकरणों के बीच मोदी की इंडोनेशिया समेत तीन देशों की यात्रा

2026-07-09T13:18:39.233+05:30

वैश्विक-राजनीति में आते बदलाव की रोशनी में पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड-यात्रा के दूरगामी अर्थ हैं. यह यात्रा 11 जुलाई तक चलेगी.

पिछले साल से अमेरिकी-नीतियों में आए बदलाव के कारण एशिया के देशों ने अपनी भावी नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. यह विचार केवल सामरिक-दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि इसका काफी बड़ा हिस्सा आर्थिक-सामाजिक सहयोग से जुड़ा है.

पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और पिछले अप्रैल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की दिल्ली यात्राओं ने अमेरिका के दो प्रमुख एशियाई सहयोगियों, तोक्यो और सोल में अपने एशियाई संबंधों को व्यापक बनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया था.

प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया-यात्रा और इस दौरान चर्चाओं और समझौतों से भारत और इंडोनेशिया का एक दूरदर्शी एजेंडा झलकता है, जिसमें समुद्री सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी, आर्थिक विस्तार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर जोर दिया गया है. इस यात्रा ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को और पुष्ट किया है.

सामरिक-महत्त्व

भारत का लगभग 40 फीसदी समुद्री व्यापार दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. और इस रणनीतिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित देश इंडोनेशिया है.

भौगोलिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से इंडोनेशिया की इसमें बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है. हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर स्थित, यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक है.

प्रधानमंत्री की यह यात्रा, 2018 के बाद उनकी इंडोनेशिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है. यह भारत के समुद्री हितों को सुरक्षित करने, आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने और तेजी से प्रतिस्पर्धी होते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने से जुड़ी है.

उनकी 2018 की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक साझा समुद्री दृष्टिकोण का अनावरण किया था, और हालिया चर्चाओं का उद्देश्य उस ढाँचे को आगे बढ़ाना है. वार्ता में आपसी समुद्री क्षेत्र जागरूकता, संपर्क और दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल है.

गहरी साझेदारी

इन पंक्तियों का प्रकाशन होने तक प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर ली थी, जिसके दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की घोषणा की है.

रक्षा-सहयोग की दृष्टि से ब्रह्मोस मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को लेकर दोनों देशों का सहयोग खासतौर से उल्लेखनीय है. समुद्री सहयोग की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्विलांस, तटीय निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा राहत, प्रदूषण नियंत्रण और खोज एवं बचाव पर समझौते शामिल हैं.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे. उसके बाद हुई इस यात्रा के भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में व्यापक निहितार्थ हैं.

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री का जकार्ता में राष्ट्रपति भवन, इस्ताना मर्देका में भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद राष्ट्रपति प्रबोवो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. प्रधानमंत्री ने वहाँ की संसद को भी संबोधित किया.

व्यापारिक-सहयोग

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस वर्ष 24.8 अरब डॉलर (लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये) रहा. इंडोनेशिया, आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया से कोयला और पाम ऑयल का आयात करता है, जबकि परिष्कृत पेट्रोलियम, कृषि उत्पाद और इस्पात का निर्यात करता है.

इस व्यापार को विस्तार देने की जरूरत दोनों देश महसूस करते हैं. भारत खासतौर से फार्मास्युटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में अग्रणी है. भारत की ‘विश्व के औषधालय’ के रूप में प्रतिष्ठा है.

दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया. दोनों नेताओं ने आसियान-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया.

अनेक समझौते

खनिज और इस्पात आपूर्ति शृंखलाओं के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पीटी क्राकाटाऊ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम भी शामिल है.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, इंडोनेशिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु परिसर की प्रस्तावित स्थापना का स्वागत किया गया, साथ ही अकादमिक आदान-प्रदान और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया गया.

भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किए गए. साथ ही राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आदि से जुड़े तमाम विषयों पर विचार हुआ.

क्वॉड का विकल्प

पीएम मोदी जिन तीन देशों के दौरे पर गए हैं, उन तीनों को पता है कि एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी शक्ति एक वास्तविकता है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है. इसके पहले पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के दौरान इस पृष्ठभूमि पर भी चर्चा जरूर हुई होगी.

ऐसा नहीं लगता कि एशिया के देश अमेरिका से पूरी तरह मुँह मोड़ लेंगे. सच यह भी है कि चीन की सैन्य शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं है. इसी वजह से जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपसी सहयोग से सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं. इसमें भारत की भूमिका भी है.

अलबत्ता ट्रंप के शासनकाल की अनिश्चितता ने इन देशों को सोचने के लिए प्रेरित किया है. प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान त्रिपक्षीय गठबंधन को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा हो सकती है.

ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान त्रिपक्षीय वार्ता ने ही ‘क्वॉड’ की बुनियाद डाली थी. इसकी पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुली, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुई थी. इस त्रिपक्षीय पहल की शुरुआत 2015 में हुई थी.

कालांतर में इसी साझेदारी को आधार बनाकर और अमेरिका को शामिल करके 'क्वॉड' की अवधारणा आगे बढ़ी थी. उपरोक्त तीनों देश मालाबार और ऑस्ट्राहिंद जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से अपने सहयोग का विस्तार कर रहे हैं.

इसका उद्देश्य चीन-विरोधी गठबंधन बनाना नहीं है, बल्कि मध्यम शक्तियों के बीच औद्योगिक, तकनीकी और समुद्री सहयोग बढ़ाना है. जापान के पास उन्नत टेक्नोलॉजी है. दक्षिण कोरिया के पास पोत निर्माण, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकों की विश्व स्तरीय क्षमताएं प्रदान करता है. ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी हिंद महासागर की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका है. न्यूजीलैंड, छोटा देश है, पर वह उच्च शिक्षा और हाईटेक सहयोग प्रदान कर सकता है.

अमेरिकी पहल

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने जून में अपनी सबसे बड़ी हिंद-प्रशांत कमान (यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड) का नाम बदलकर वापस 'यूएस पैसिफिक कमांड' कर दिया है. इस नाम से 'इंडो' शब्द हटा दिया गया है. इसके पहले इसका नाम 2018 में पैसिफिक कमांड से बदलकर ‘इंडोपैकॉम’ किया गया था. अब पुराने नाम की बहाली के मतलब को समझना चाहिए.

मोटे तौर पर इस नाम परिवर्तन को ‘क्वाड’ नीति के बरक्स देखा जा रहा है. 2018 में, अमेरिका के तत्कालीन रक्षामंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि इंडोपैकॉम नाम हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप और स्वयं भारत के ‘बढ़ते महत्व’की पहचान है. अमेरिका अब इन तीनों बातों को भुलाना चाहता है. ऐसे में भारत के सामने भविष्य के विकल्पों की चुनौती है.

राष्ट्रपति ट्रंप चीन और अमेरिका के नए ग्रुप ‘जी-2’ का हवाला दे रहे हैं. जनवरी 2024 से भारत में प्रस्तावित ‘क्वॉड’ का शिखर सम्मेलन पता नहीं वह कब होगा, और होगा भी या नहीं. अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने हाल में कहा है कि अगले साल के शुरू में ट्रंप भारत आ सकते हैं. देखिए उस दिशा में होता क्या है.

हिंद महासागर की सुरक्षा

जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की यात्रा की. उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल में विदेशमंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल शामिल थे.

इस आकार का प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा के महत्त्व को रेखांकित करता है. इस दौरान किसी ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से पूछा कि क्या भारत यहाँ अपना सैनिक बेस बनाने का प्रयास फिर करेगा? उन्होंने कहा, सेशेल्स सरकार पहल करेगी, तो हम भी विचार करेंगे.

भारत ने भी हाल के वर्षों में आसपास के तटवर्ती देशों में सैनिक सुविधाएं बढ़ाईं हैं. इनमें ओमान, मॉरिशस, मैडागास्कर, सेशेल्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह शामिल हैं. मैडागास्कर में रेडार लगाने के अलावा मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस में भारत के तटीय सर्विलांस रेडार तैनात हैं.

भारत का 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीज़न) कार्यक्रम, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने की भारत की समुद्री पहल है. 2015 में शुरू हुए इस ‘विज़न’ का अब 'महासागर' के रूप में विस्तार हो चुका है.

इस इलाके किसी भी अनहोनी के वक्त सबसे पहले मदद के लिए पहुँचने वाला देश भारत है. अराजकता की स्थिति में भी भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुँचता है. 1986 में सेशेल्स और 1988 में मालदीव में सरकारों का तख्ता पलटने की कोशिशों को भारतीय नौसेना ने विफल किया था.

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका में अपनी डिप्लोमैटिक उपस्थिति का विस्तार किया है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में 16 नए राजनयिक मिशन खोले हैं और तंज़ानिया, इथोपिया, जिबूती व मोजांबीक जैसे देशों में नए रक्षा विंग नियुक्त किए हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत-पाक रिश्तों में ‘अमन’ की आशा-निराशा के मोड़

2026-07-07T17:54:34.056+05:30

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हाल के दो घटनाक्रमों ने ध्यान खींचा है. एक, दोनों देशों के 117 नागरिकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज़ शरीफ के नाम लिखी गई खुली चिट्ठी. दूसरे, दोनों देशों के कुछ लोगों के बीच कोलंबो में हुए संवाद की खबर, जिसे 'ट्रैक-2 वार्ता' बताया जा रहा है.

इस संवाद को लेकर कई तरह के कयास हैं. वहीं भारत सरकार ने किसी वार्ता में शामिल होने की खबरों का जोरदार खंडन किया है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि इस तरह की चर्चा से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है.

जिस बैठक को ट्रैक-2 कहा जा रहा है, वस्तुतः वह आईआईएस-एनईएसए ट्रैक 1.5 साउथ एशिया सिक्योरिटी डायलॉग की सालाना बैठक का 10वाँ संस्करण था. इससे पिछली बैठक पिछले साल जुलाई में हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ़ दो महीने बाद.

डिप्लोमैटिक भाषा में ट्रैक-1, ट्रैक-2 और ट्रैक-1.5 के अलग-अलग अर्थ होते हैं. ट्रैक-1 आधिकारिक वार्ता होती है, ट्रैक 1.5 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और ग़ैर-सरकारी प्रतिभागी दोनों शामिल होते हैं और ट्रैक-2 प्रभावशाली, लेकिन ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच होता है. पर तीनों 'बैकचैनल' डिप्लोमेसी नहीं हैं.

सुधरते-बिगड़ते रिश्ते

उन्नीसवीं सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर-यात्रा के बाद से लेकर 2015 तक, कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावज़ूद दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते रहे. सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान होते रहे. बसें और रेलगाड़ियाँ यात्रियों को ले जाती रहीं. दोनों देशों के दो मीडिया हाउसों द्वारा प्रायोजित ‘अमन की आशा’ भी चली.

इस किस्म के अनौपचारिक संवाद विचारों को पुष्ट और स्पष्ट करने के अलावा जनमत तैयार भी करते हैं. सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन भी करता है.

भू-राजनीति और तार्किक दृष्टि से भी, दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत से व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित हो सकता है, जो दक्षिण एशिया में सुख-समृद्धि के दरवाजे खोलेगा. यह बात पहली नज़र में आकर्षक है, पर इसके पेचोख़म कम नहीं हैं.

संवाद की वकालत

कोलंबो वार्ता की खबर के साथ दोनों देशों के 117 व्यक्तियों की अपील ने जोरदार तरीके से ध्यान खींचा. दोनों बातों में सीधा रिश्ता नहीं है, पर एक ही समय में दोनों का सुर्खियों में आना बताता है कि कहीं कुछ चल रहा है.

यह सब ऐसे समय में हुआ, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबळे और सुनील आंबेकर भारत-पाकिस्तान के बीच ‘लोगों के आपसी संवाद’ की वकालत कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये घटनाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं.

होसबळे अपने संगठन की ओर से यह कहने वाले पहले नेता हैं कि भारत को पाकिस्तान के लिए अपने दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए, उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिका दौरे के तुरंत बाद की थी. इस दौरे में वे और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव, अमेरिका के एक थिंकटैंक में बोलने के लिए आमंत्रित किए गए थे.

अनेक किंतु-परंतु

बेशक, कोई भी तर्कसंगत मन इस इलाके में शांति और सहयोग की आवश्यकता और करीब 11 साल से रिश्तों को खराब करने वाली विषाक्तता के अंत से सहमत होगा, फिर भी इसके साथ कई तरह के किंतु-परंतु जुड़े हैं.

ज्यादातर बातें इतिहास के अलग-अलग मोड़ों की देन हैं. अब पहल किसकी ओर से होगी. अगस्त, 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया, तब पाकिस्तान सरकार ने नई दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक-रिश्ते पूरी तरह तोड़ने की घोषणा की.

उसके बाद जब भी राजनयिक-व्यापारिक संबंधों को सुधारने की बात हुई किसी न किसी किस्म का अड़ंगा लग गया. पिछले साल अप्रेल में हुए पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया.

1960 में हुई इस संधि के पीछे भारत की मंशा दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को कायम करने की ही थी. भारत की मंशा थी कि पाकिस्तान के मन में यह डर नहीं रहे कि कभी पानी बंद भी किया जा सकता है.

यह संधि पाकिस्तान की ज़रूरत थी, भारत की नहीं. भारत ने वह संधि ही नहीं की, बल्कि रिश्तों को सुधारने का वह सबसे बड़ा मोड़ था, भारत की सदाशयता का उदाहरण.

पाकिस्तानी मंशा

अब पाकिस्तान की मंशा पर नज़र डालें. उस संधि के बाद क्या हुआ? 1962 के चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत की स्थिति कमज़ोर हो रही है. उसने 1963 में शक्सगम घाटी की 5,189 किमी जमीन चीन को तोहफे में दे दी.

1960 जल संधि की क्या यही भावना थी? उधर चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा था. इस तरह से पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार कर लिए.

इतना ही नहीं काफी नहीं था. अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' नामक खुफिया अभियान चलाया. इसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी वेशभूषा में घुसपैठ की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को भड़का कर भारत के खिलाफ विद्रोह पैदा करना था.

वह अभियान विफल हुआ, और अंततः 1965 के पूर्ण युद्ध का कारण बना. इसके बाद 1999 में करगिल हुआ और 2008 में मुंबई हमला. दिसंबर 2015 में जब दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत तय हो गई, तो जनवरी 2016 के पहले हफ्ते में ही पठानकोट पर हमला हुआ.

चिट्ठी के पीछे क्या है?

एक भारतीय थिंकटैंक ‘सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस’ की पहल पर दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 प्रमुख व्यक्तियों के दस्तखत हैं.

इस चिट्ठी में दोनों देशों के उच्चायुक्तों की बहाली, वीज़ा सेवाओं की बहाली और हवाई क्षेत्र को फिर से खोलने के अलावा संवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने का अनुरोध और लंबे समय से चल रही शत्रुता को समाप्त करने का आग्रह किया गया, जो लाखों युवाओं को अवसरों, समृद्धि और एक सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रही है.

पत्र में व्यापार और यात्रा के लिए अटारी-वाघा भूमि सीमा को फिर से खोलने, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा को फिर से शुरू करने और अन्य सीमा पार संपर्कों को कायम करने की माँग भी की गई है.

विश्वास बढ़ाने के उपायों के रूप में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, पाकिस्तान की नीलम घाटी में शारदा पीठ तक पहुँच प्रदान करने और सीमा के दोनों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की यात्रा को आसान बनाने का भी आग्रह किया गया है.

जम्मू-कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय संवाद फिर से शुरू करने, 2004 और 2007 के बीच हुए समझौतों की रूपरेखा की समीक्षा करने, विसैन्यीकरण और तनाव कम करने की दिशा में काम करने और दोनों देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का आह्वान भी किया गया है.

भारत का रुख

यह अपील ऐसे समय में की गई है जब भारत ने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान के प्रति उसका दृष्टिकोण अपरिवर्तित है. और आतंकवाद और बातचीत और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते. द्विपक्षीय संबंधों में सुधार सीमा पार आतंकवाद के अंत पर निर्भर करेगा.

हाल में पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ ने अपने संपादकीय में लिखा है, ‘एक समय पाकिस्तानी कट्टरपंथ भारत से रिश्ते सुधरने के खिलाफ था. आज, भारतीय व्यवस्था के कट्टरपंथी तत्व पाकिस्तान के साथ दोस्ती के खिलाफ हैं.’

पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि चिट्ठी और कोलंबो-वार्ता आपस में जुड़े हैं, और इसके पीछे भारत सरकार की सहमति है. उनके अनुसार चिट्ठी में तमाम बातें हैं, पर सिंधु जलसंधि का ज़िक्र नहीं है, जो इस समय बहुत प्रासंगिक है.

पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करने की भारतीय नीति अनायास नहीं बनी है, उसका भी इतिहास है. इसे केवल देश की वर्तमान सरकार की नीतियों और नज़रियों का परिणाम नहीं मानना चाहिए. भारत की कश्मीर और पाकिस्तान-नीति में निरंतरता रही है.

भारतीय दृष्टि से दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण तभी हो सकता है, जब पाकिस्तान सरकार, कश्मीर-समस्या के हिंसक समाधान की अपनी रणनीति को त्यागे.

कोलंबो सम्मेलन

उधर गत 27 जून को भारत के एक अंग्रेज़ी अख़बार ने रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि लंदन स्थित एक थिंकटैंक ने कोलंबो में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने ट्रैक-2 वार्ता में हिस्सा लिया.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) के सुरक्षा सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और ब्रिटेन समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच हिल्टन कोलंबो में डेढ़ दिन तक अलग-अलग दौर की बातचीत हुई थी.

भारत के प्रतिनिधिमंडल में राम माधव शामिल थे, जो 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और इस समय नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फ़ाउंडेशन के अध्यक्ष हैं.

कौन सा ट्रैक?

खबर छपने के बाद राम माधव ने एक्स पर लिखा था, 'यह किसी तरह का ट्रैक-2 संवाद नहीं था. यह आईआईएसएस का सालाना साउथ एशिया डायलॉग था, जिसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया.

उन्होंने लिखा, अतीत में इस सालाना संवाद में अधिकारी भी शामिल होते रहे हैं. इतने सारे देशों के साथ कोई ट्रैक-2 वार्ता नहीं होती. भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. उनके अलावा दोनों देशों के कुछ पूर्व डिप्लोमैट भी थे.

अनौपचारिक-वार्ताएँ किसी न किसी स्तर पर चलती ही रहती हैं. मान सकते हैं कि सम्मेलन के मौके पर दोनों देशों के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई, पर इन सब बातों का महत्त्व तभी है, जब उनका कोई सार्थक परिणाम सामने आए.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

भारत-अमेरिका ट्रेड-डील के आसार और वैश्विक-विखंडन

2026-06-30T18:57:04.222+05:30

इलस्ट्रेशन द प्रिंट से साभार

अमेरिका के विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अगले साल के शुरू में भारत का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार-समझौता होने के करीब है.

फ्रांस में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 17 जून को ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 16 महीनों में हुई पहली मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलती नज़र आ रही है.

पिछले हफ्ते अमेरिकी व्यापार प्रमुख जैमीसन ग्रीअर की भारत यात्रा के बाद भी संकेत मिले हैं कि व्यापार-वार्ता के लिए बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, और बहुत जल्द ही समझौता हो जाएगा.

भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिनके साथ अमेरिका ने अभी तक व्यापार समझौता नहीं किया है. इसके पहले यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और कई आसियान देशों सहित लगभग एक दर्जन व्यापारिक साझेदारों के साथ वह समझौते कर चुका है.

हिंद महासागर

आर्थिक-दृष्टि से ट्रेड-डील महत्त्वपूर्ण है, पर भू-राजनीति के लिहाज से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी है. हाल में अमेरिका ने अपनी सेना की हिंद-प्रशांत कमांड के नाम से ‘हिंद’ शब्द हटाकर उसे वापस यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है.

प्रशांत और एशिया में अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाली यह अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एकीकृत सैन्य कमान है, जिसका कार्यक्षेत्र अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है.

अमेरिकी योजनाओं का आभास भारत को है. भारत आज से नहीं, बल्कि अस्सी के दशक से अपनी इस भूमिका को समझता है. इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स-यात्रा और वहाँ हुए समझौतों में देखा जा सकता है. भारत ने 1986 में सेशेल्स में और 1988 में मालदीव में सरकारों के तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम किया था.

पश्चिम एशिया के टकराव और अमेरिका की रणनीति के बरक्स, भारत पर हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ और बढ़ गई है. पिछले दो दशक में अमेरिका ने भारत को इस इलाके की धुरी माना था, जो शायद किसी न किसी रूप में उसे अब भी मानना होगा.

2006 में जब से अमेरिका ने भारत से रिश्तों को बेहतर बनाना शुरू किया है, वहाँ के विशेषज्ञों के एक तबके ने कहना शुरू किया है कि भारत अंततः हमारा प्रतिस्पर्धी है, और उसका उदय, चीन की तरह एक नए प्रतिस्पर्धी का उदय साबित होगा.

वस्तुतः भारत ने भी, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, कभी अमेरिका के ‘पिट्ठू’ की तरह का बर्ताव नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तान करता है.

राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन औपचारिक शब्दावली में भारत के महत्त्व को रेखांकित करता ज़रूर है, पर पिछले दो दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के प्रगाढ़-संबंधों में अब मोड़ आ रहा है. फिलहाल वे भारत को बाज़ार मानकर ही चल रहे हैं.

भारतीय दृष्टिकोण

स्वाभाविक रूप से भारतीय विदेश-नीति में भी तदनुरूप बदलाव आएगा. जैसा कि विदेशमंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 'जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पैरिटी 2026' में कहा कि वैश्विक विखंडन (फ्रैगमेंटेशन) वैश्विक-संबंधों की एक स्थायी वास्तविकता है.

उन्होंने कहा कि यह विखंडन, नकारात्मक होने के बजाय भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ा अवसर है. इससे कुछ चुनींदा देशों का प्रभुत्व कम होगा और बहुध्रुवीयता (मल्टीपोलैरिटी) का विस्तार होगा.

जिस तरह चीन ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावज़ूद अपनी स्वायत्तता को हासिल किया है, उसी तरह भारत को भी अपने लिए जगह बनानी होगी.

बेशक ट्रंप का अगले साल भारत आना महत्त्वपूर्ण है, पर उसके पहले इस साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत-यात्रा अब उससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है. ट्रंप अब भारतीय जनता के प्रिय-पात्र नहीं हैं.

भारत की ब्रिक्स में सक्रियता इस दौरान बढ़ रही है, जिसके और बढ़ते जाने की आशा है. दूसरी तरफ ब्रिक्स की गतिविधियाँ ट्रंप को नापसंद हैं. हमें इन सभी घटनाओं को उनके अंतर्विरोधों के साथ पढ़ना चाहिए.

बढ़ती कटुता

पिछले डेढ़ साल में व्यापार, रूसी तेल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी मध्यस्थता के दावों को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में कटुता पैदा हुई है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मई में हुई भारत-यात्रा और कुछ दूसरे प्रयासों के बावजूद, भरोसा बढ़ा नहीं है.

भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, जिसे डॉनल्ड ट्रंप को डील करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. इटली और कनाडा के साथ यह कड़वाहट काफी आगे बढ़ चुकी है.

चूँकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, न केवल व्यापार में, बल्कि निवेश, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा में भी, इसलिए दोनों देशों के संबंध महत्त्वपूर्ण हैं. फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के शेष बचे ढाई वर्षों में उनकी नीतियों के साथ भारत को सामंजस्य बिठाना होगा.

व्यापार संतुलन

अमेरिका के साथ भारत का निर्यात अधिशेष (सरप्लस) छह महीनों से लागू भारी अमेरिकी टैरिफ के कारण घट रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत का निर्यात अधिशेष मई 2025 में 5.02 अरब डॉलर से घटकर इस वर्ष मई में 2.94 अरब डॉलर रह गया है, जो 40 फीसदी से ज्यादा की गिरावट है.

घटता व्यापार अधिशेष भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपने दस शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से नौ के साथ व्यापार घाटे का सामना कर रहा है. अमेरिका एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है, जहाँ उसका निर्यात, आयात से ज्यादा है.

पिछले एक दशक में अमेरिकी बाजार पर भारत की निर्भरता बढ़ी है. इस समय भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि 2010-2011 में यह 10 फीसदी था.

रुपये की गिरावट

भारत में पूँजी-निवेश में कमी के कारण रुपये की कीमत में तेजी से गिरावट हो रही है. इस साल फरवरी अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बाद वैश्विक निवेशकों की भावना में सुधार आया था, पर उसी महीने के अंत में पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होते ही विदेशी पूँजी भारी मात्रा में भारत से बाहर निकल गई: मार्च में 13.6 अरब डॉलर और अप्रैल में 7.56 अरब डॉलर.

अमेरिका के साथ हम न तो खुले टकराव का जोखिम उठा सकते हैं और न बहुत विनम्रता हमारे काम आएगी. भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यावहारिक रास्ता अपनाना होगा.

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में ट्रंप से मुलाकात की थी, तब दोनों पक्षों ने टैरिफ कम करने के उद्देश्य से एक व्यापार समझौते की चर्चा की और 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया.

टैरिफ का हथियार

इसके बाद के महीनों में द्विपक्षीय संबंधों में और गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण भारी टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम कराने के ट्रंप के दावे थे.

सबसे खराब दौर तब आया जब अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. 25 प्रतिशत अमेरिकी उत्पादों पर भारतीय टैरिफ के जवाब में था और बाकी रूसी तेल खरीदने पर. अमेरिका ने अंततः प्रतिबंधों में छूट दे दी.

सितंबर में, ट्रंप ने एच1-बी वीज़ा का वार्षिक शुल्क बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दिया, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों को नियुक्त करना बेहद महँगा हो गया. एक अमेरिकी अदालत ने इस शुल्क को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा.

इस साल फरवरी में, दोनों देश ऐसे ढाँचे पर सहमत हो गए जिससे व्यापार समझौता हो. तब तक, रूस से भारत का आयात भी कम हो गया था, जो इस बात का संकेत था कि भारत प्रतिबंधों का पालन कर रहा है.

पश्चिम एशिया

इसी दौरान भारत ने गज़ा में संघर्ष विराम और यूक्रेन-युद्ध समाप्त कराने के ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया. फरवरी के अंत में ईरान का युद्ध छिड़ गया. इस दौरान होर्मुज मार्ग बंद होने से खनिज तेल की आपूर्ति में कमी, कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया.

मई में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्विपक्षीय संबंधों को हुए नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में दिल्ली पहुँचे. हाल में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा तीन भारतीय नाविकों की हत्या ने और अधिक तनाव पैदा कर दिया, जिसपर रूबियो की टिप्पणी ने भारत में नाराज़गी बढ़ाई.

इस किस्म की बातों से मर्माहत होने के बजाय हमें देखना चाहिए कि भारत की राह अब किधर से होकर जा रही है. इस कड़वाहट को फ्रांस के एवियन में हुई ट्रंप-मोदी बैठक ने माहौल को कुछ सुधारा. बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रेड-डील कैसा और कब होता है.

जी7 का एवियन सम्मेलन

एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी की भागीदारी केवल ट्रंप के साथ वार्ता के लिहाज से नहीं, बल्कि विकसित देशों के साथ संपर्क बनाने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण थी.

इस मंच पर भारत की यह 13वीं उपस्थिति थी और 2019 के बाद से मोदी की लगातार सातवीं. संयोगवश, इस समूह के साथ भारत की सहभागिता की शुरुआत एवियन में ही हुई थी, जब 2003 में फ्रांस के राष्ट्रपति याक शिराक ने अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया था. यह संपर्क 2005 से 2009 के बीच मनमोहन सिंह के साथ जारी रहा.

भारत का नियमित रूप से आमंत्रित किया जाना, 1990 के दशक से देश के आर्थिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसकी बढ़ती महत्ता के कारण गहरे होते आपसी संबंधों को दर्शाता है.

भू-राजनीति

भारतीय पर्यवेक्षकों का आकलन है कि चीन को काबू में करने के लिए ट्रंप, अब ‘क्वॉड’ जैसे किसी साझेदार की ज़रूरत महसूस नहीं करते. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से सीधे संपर्क साधा है, और जी2 (अमेरिका और चीन) की अवधारणा का आविष्कार किया है.

भारत की दिलचस्पी भी फिलहाल ट्रेड डील में है, क्योंकि वह भारत के उद्योग-व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है. ट्रंप से पंगा लेने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, पर भारत भी चीन के साथ अपने रिश्तों को पुनर्परिभाषित करेगा.

भारत के विदेश-मंत्रालय ने इस बात को काफी पहले ही समझ लिया है. जैसे-जैसे अमेरिका के विकल्प कम हो रहे हैं, भारत ने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, खाड़ी समेत अन्य देशों में पूँजी, प्रौद्योगिकी और भारतीय छात्रों, श्रमिकों और पेशेवरों के लिए गंतव्य की तलाश शुरू कर दी है.

आज, जी7 भारतीय निर्यात का प्रमुख गंतव्य है, जो देश के कुल माल का लगभग एक तिहाई हिस्सा ग्रहण करता है. भारत के ज्यादातर सेवा निर्यात भी जी7 देशों को ही जाते हैं. बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय पेशेवरों और छात्रों के पलायन का भी यह मुख्य ठिकाना है.

सशक्त बहुपक्षवाद

इन स्थितियों में विदेशमंत्री एस जयशंकर के बयान को पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने ‘जेजू फोरम फॉर पीस ऐंड प्रॉस्पैरिटी 2026’ में दिया है. उन्होंने कहा कि तेजी से बँट रही दुनिया में एक सशक्त बहुपक्षवाद की जरूरत है. जयशंकर ने कहा, दुनिया नियम-कायदे बरकरार रखने के लिए केवल कुछ ही देशों का मुँह नहीं ताक सकती. बिखराव का मतलब है कम दबदबा, अधिक जगह और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था.

जयशंकर ने कहा कि भारत को जरूरी खनिज हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं.

दुनिया हमेशा से कुछ हद तक एकीकृत और कुछ हद तक बँटी हुई रही है मगर पहले जोड़ने और बाँटने वाली ताकतें काफी हद तक सीधी-सादी थीं और उनके बीच की लकीरें स्पष्ट खींची हुई थीं. अब ऐसा नहीं है. हमें इसी दुनिया में रहते हुए अपने लिए जगह बनानी है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

युद्ध ने ईरान के गैर-वफादारों को भी मुख्यधारा से जोड़ा

2026-06-24T18:51:59.654+05:30

ऐसे दृश्य भी नज़र आने लगे हैं। तेहरान में लोग सड़क पार कर रहे हैं। दो महिलाओं ने नकाब नहीं पहना है।

ईरान की सामाजिक-हलचल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रपट पढ़ें:

गुलाबी टॉप और एसिड-वॉश जींस पहने वीडियो में दिख रही युवती ईरान के धार्मिक शासकों की कट्टर समर्थक जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी महिलाओं की भीड़ के बीच खड़ी थी। यही तो असल मकसद था।

अपने घुंघराले बालों को कंधों पर बिखेरते हुए, महिला ने कैमरे के सामने कहा, “मैं न तो इस्लामी गणराज्य की समर्थक थी और न ही सर्वोच्च नेता की,” उन्होंने सरकार समर्थक फिल्म निर्माता हुसैन शमागदारी से कहा, जिन्होंने उनके बीच हुई बातचीत को ऑनलाइन प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद, उन्होंने ईरान की कट्टरपंथी सेनाओं की प्रशंसा करना शुरू कर दी, क्योंकि वे दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली सेनाओं से लड़ रही थीं।

“अगर क्रांतिकारी गार्ड और बासिजी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, तो हम आज भी यहाँ नहीं होते,” उन्होंने आँसू रोकते हुए कहा और उन्हीं बलों की प्रशंसा की जिन्होंने कभी नकाबपोश महिलाओं और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया था। “मैं युद्ध की शुरुआत को याद कर रही हूँ और इस्लामी गणराज्य के बारे में अपने विचारों पर पुनर्विचार कर रही हूँ।”

वीडियो में महिला की पहचान नहीं बताई गई है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन है, यह दूर की बात है कि क्या उसने वास्तव में ईरान की निरंकुश सरकार के बारे में अपना विचार बदल लिया है। हालाँकि, वीडियो से जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि ईरान की सरकार और उसके समर्थक एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे हैं, ऐसा राष्ट्रवाद जो उन लोगों को भी गले लगाता है जिन्होंने कभी उसके खिलाफ विद्रोह किया था।

ईरान सरकार न केवल युद्ध में अपराजित रही, बल्कि शांति वार्ता में मजबूत स्थिति हासिल करने में सफल रही, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। फिर भी, देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, क्योंकि देश गहरे आर्थिक संकट में डूबता जा रहा है और युद्ध से ठीक पहले देश भर में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इसकी आबादी अभी भी गहरे रूप से विभाजित है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ईरान सरकार बाहरी शक्तियों द्वारा देश पर किए गए हमले के प्रति जनता के आक्रोश का फायदा उठा रही है। सरकार और उसके समर्थक एकता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मानना है कि यह भावना कट्टर समर्थकों से कहीं अधिक व्यापक जनसमूह तक पहुँच सकती है।

उनका संदेश यह है कि विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में वफादार और असंतुष्ट लोग साझा आधार पा सकते हैं। उनका उद्देश्य शासन का अधिक मैत्रीपूर्ण और समावेशी चेहरा प्रस्तुत करना है, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, आलोचकों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और दशकों में सबसे अधिक दर से लोगों को मौत की सजाएँ दी जा रही हैं।

कई हफ्तों से, सरकार के समर्थक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि पूर्व प्रदर्शनकारी यह तर्क दे रहे हैं कि युद्ध के बाद इस्लामी गणराज्य का कोई विकल्प नहीं है। अन्य वीडियो में पियर्सिंग करवाए हुए हिपस्टर्स (जिन्हें कभी ईरान की धर्मतांत्रिक सरकार द्वारा तिरस्कृत किया जाता था) नए सर्वोच्च नेता, आयतुल्ला मोज़्तबा खामनेई के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते दिख रहे हैं।

यह जानना असंभव है कि वे भावनाएं कितनी वास्तविक हैं, लेकिन वीडियो में इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि उनकी उपस्थिति जबरदस्ती की गई है, और कई उदारवादी ईरानियों ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध का कड़ा विरोध व्यक्त किया है।

इस तरह के वीडियो में शायद सबसे आश्चर्यजनक वे वीडियो हैं जो शमागदारी ने बनाए हैं और जिनमें नकाब-रहित महिलाओं को दिखाया गया है, जिन्हें अक्सर शासन के खिलाफ अवज्ञा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है।

ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अब भी कानूनन अनिवार्य है, और इसका पालन न करने पर महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है या कोड़े मारे जा सकते हैं। मानवाधिकार समूह के अनुसार, पिछले सप्ताह ईरानी गायिका परस्तू अहमदी को 2024 में एक संगीत कार्यक्रम में बिना हिजाब पहने प्रस्तुति देने के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई।

अब कई लोग खुलेआम इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, और तेहरान की सड़कों और ग्रामीण कस्बों में बिना नकाब वाली महिलाएं आम तौर पर दिखाई देती हैं। लेकिन अब तक सरकारी मीडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था।

वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक DAWN के ईरान विश्लेषक ओमिद मेमारियन ने कहा, "दशकों से, अनिवार्य हिजाब इस्लामी गणराज्य के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच सबसे गहरी दरारों में से एक रहा है।"

उन्होंने कहा कि अतीत में, अनिवार्य हिजाब पर ईरानियों का रुख अक्सर सामाजिक स्वतंत्रता पर उनके विचारों को दर्शाता था, लेकिन अब वफादार लोग युद्ध के खिलाफ उनके साथ खड़े लोगों के बीच ऐसे मतभेदों को नजरअंदाज करने को तैयार हैं।

मेमारियन ने कहा, "युद्ध के बाद, देश की मुख्य राजनीतिक और सामाजिक विभाजन रेखा बदल गई।" यह बात 1980 के दशक में आठ साल तक चले ईरान-इराक युद्ध के दौरान महिलाओं की प्रचलित छवि के बिल्कुल विपरीत है, जब परदे वाली महिलाओं को पवित्रता और क्रांतिकारी बलिदान के आदर्श के रूप में देखा जाता था।

हाल में युद्ध के दौरान, राज्य टेलीविजन ने महिलाओं की सैन्य परेड दिखाई, जिसमें गुलाबी बंदूकें और गुलाबी जीपें शामिल थीं। सरकार समर्थक रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरें और भी अधिक व्यापक रूप से दिखाई दे रही हैं। कुछ वफादारों ने जनवरी के विरोध प्रदर्शनों पर हुए खूनी दमन के बाद, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, राष्ट्रीय सुलह के प्रतीक के रूप में उनकी उपस्थिति को उजागर किया है।

सरकार समर्थक टिप्पणीकार आमिर ताहा हुसैन खान ने सोशल मीडिया पर सरकार समर्थक रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरों के साथ लिखा, “हमने इन्हीं लोगों के साथ अन्याय किया है। आज यही लोग निस्वार्थ भाव से दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं।”

न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में शामिल कुछ ईरानियों को इस बात पर संदेह था कि रैलियों में जाने वाले सभी लोग वास्तविक आस्था के कारण ही वहाँ गए होंगे। उनका तर्क है कि बदले में कभी-कभी मुफ्त भोजन और पैसे की पेशकश की जाती थी। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

दोनों ही मामलों में, आलोचकों का कहना है कि ये तस्वीरें सरकार के पाखंड को उजागर करती हैं। तेहरान की निवासी मरियम ने प्रतिशोध के डर से अपना पूरा नाम न बताने की शर्त पर कहा, "वे हिजाब न पहनने का फायदा उठाना चाहते हैं। अचानक, युद्ध के बीच, सरकार कहती है कि हम सब ईरानी हैं।"

कुछ आलोचकों ने हाल की रैलियों में बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की हैं, साथ ही आंशिक रूप से नकाब पहने महसा अमिनी की तस्वीरें भी हैं, जिनकी 2022 में अनुचित पहनावे के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु ने "महिला, जीवन, स्वतंत्रता" आंदोलन को जन्म दिया, जिसके बाद महिलाओं ने अपने नकाब उतार दिए और सामूहिक विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आईं।

जर्मनी के एक शोध संस्थान, गर्डा हेनकेल फाउंडेशन में ईरानी महिला अधिकार आंदोलनों का अध्ययन करने वाली शिमा तादरीस ने कहा कि सरकार ने अतीत में कभी-कभी बिना नकाब वाली महिलाओं की तस्वीरों को बढ़ावा दिया है, आमतौर पर सरकारी रैलियों में।

उन्होंने आगे कहा कि यह जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ और युद्ध के दौरान व्यापक रूप से फैल गया क्योंकि इसने सरकार के लिए व्यापक समर्थन की छवि पेश की।

इसी बीच, तादरीस ने कहा कि सरकार जनवरी में प्रदर्शन करने वालों का मनोबल गिराना चाहती है, जिन्होंने ईरान के नेतृत्व को 1979 की क्रांति के बाद से सबसे नाजुक दौर में धकेल दिया है, जिसके कारण वे सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य प्रदर्शनकारियों को यह संदेश देना चाहता है: "'आप अकेले हैं, अधिकाधिक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।'"

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के ये प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब ईरानी समाज पहले से कहीं अधिक खंडित महसूस कर रहा है।

ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व के इतिहासकार नग़मेह सोहराबी ने कहा कि युद्ध से पहले, ईरानी मोटे तौर पर दो गुटों में बँटे हुए थे: सरकार समर्थक और सरकार विरोधी।

अब विपक्ष दो गुटों में बँट गया है: एक गुट अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध का समर्थन करता है, इस उम्मीद में कि इससे सरकार गिर जाएगी, और दूसरा गुट इसके खिलाफ है, क्योंकि उसे इससे होने वाले विनाश का डर है। सरकार के वफादार भी दो गुटों में बँटे हुए हैं: एक गुट युद्ध जारी रखना चाहता है, और दूसरा गुट इसे समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहता है।

उन्होंने कहा, "ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा है, वह समाज का बहुत गहरे स्तर पर विखंडन है। उनके सामने सवाल यह है कि समाज को फिर से एक साथ कैसे लाया जाए?"

तेहरान में रहने वाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक विश्लेषक रोया खोशनेविस ने कहा, हालाँकि उन दरारों को राष्ट्रवादी जोश से ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन युद्ध में अपराजेय रहना, सामूहिक गौरव है।

उन्होंने कहा, "ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग पहले से ज्यादा एकजुट महसूस कर रहे हों। इस्लामी गणराज्य ने सदियों से अपनी जनता के प्रति गलत कार्य किए हैं, इसके बावजूद कई ईरानियों की तरह मुझे भी इस बात पर गर्व है कि वे कितने मजबूत नजर आए हैं।"

शोधकर्ता तादरीस ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को चिंता है कि युद्ध का खतरा कम होने के बाद राज्य पहले की तरह अनुदार हो जाएगा।

पिछले महीने, ईरान की न्यायपालिका ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के संपादक को एक फोटो फीचर के संबंध में तलब किया, जिसमें घर में बिना नकाब वाली महिला की तस्वीरें थीं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ही उनका बचाव किया।

ईरान के सरकारी प्रसारक को दिए एक साक्षात्कार में पेज़ेश्कियान ने कहा, “जिन महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि एक दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हीं महिलाओं को आपने सर्वोच्च नेता की तस्वीरें पकड़े हुए दिखाया है। हमें मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें शत्रुतापूर्ण समझना चाहिए।

न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ें मूल रिपोर्ट

चीनी सुपरकंप्यूटर ने अमेरिका को पीछे छोड़ा

2026-06-24T08:58:27.539+05:30

लाइनशाइन कंप्यूटर

चीन के एक सुपरकंप्यूटर ने अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर के रूप में अमेरिकी कंप्यूटरों को पीछे छोड़ दिया है। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी चीनी कंप्यूटर ने उस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है जिसे कभी-कभी किसी देश की तकनीकी क्षमता का मापक माना जाता है।

शेनझेन स्थित लाइनशाइन कंप्यूटर ने मंगलवार को जारी टॉप 500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे अमेरिकी कंप्यूटर एल कैपिटन (El Capitan) को पीछे छोड़ दिया। लाइनशाइन ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई है।

चीन का लाइनशाइन अन्य उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों से इस मायने में अलग है कि यह कृत्रिम मेधा के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसर (जीपीयू) के बजाय पूरी तरह से पारंपरिक कंप्यूटर चिप्स (सीपीयू) पर चलता है। सूची के अनुसार, इसे चलाने के लिए लगभग 42.2 मेैगावाट बिजली की आवश्यकता होती है।

सुपरकंप्यूटर, जो एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 1,000 गुना से अधिक तेज होते हैं, का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज करने, जलवायु प्रणालियों का मॉडल बनाने, परमाणु विस्फोटों का अनुकरण करने, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने और आभासी हथियार परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

टॉप500 परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में स्थित लाइनशाइन ने 2.198 एक्सफ़्लॉप्स की उपलब्धि हासिल की है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 2 क्विंटिलियन से अधिक गणनाएँ कर सकता है।

कैलिफोर्निया में अमेरिकी सरकार की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी में स्थित एल कैपिटन अब दूसरे स्थान पर है, जो टेनेसी और इलिनॉय में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में स्थित दो अन्य अमेरिकी सुपरकंप्यूटरों से आगे है।

जर्मनी का जुपिटर सुपरकंप्यूटर पाँचवें स्थान पर खिसक गया है। ये पाँच ही दुनिया के एकमात्र सार्वजनिक रूप से सत्यापित एक्सस्केल कंप्यूटर हैं।

शीर्ष 10 में शामिल मशीनों वाले अन्य देशों में इटली, स्विट्जरलैंड और जापान शामिल हैं। ब्रिटेन की 11 मशीनें 500 मशीनों की सूची में शामिल हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की इसाम्बर्ड-एआई इस समूह में 11वें स्थान पर है, जो पिछली रैंकिंग से दो स्थान नीचे है। 5,400 एनवीडिया "सुपरचिप्स" से लैस इसाम्बर्ड-एआई काले धातु के पिंजरे के अंदर स्थित है, जिसके ऊपर रेजर तार लगे हैं।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सेटोनिक्स, जो 86वें स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित चार मशीनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मशीन है। पिछले साल यूरोपीय संघ ने कृत्रिम मेधा (एआई) मॉडल की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए विशाल सुपरकंप्यूटरों से लैस साइटें बनाने की 20 अरब यूरो (17 अरब पाउंड) की योजना का खुलासा किया, क्योंकि यूरोप अमेरिका और चीन में अग्रणी देशों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है।

एआई "गीगाफैक्ट्री" स्वास्थ्य सेवा, जैव प्रौद्योगिकी, उद्योग, रोबोटिक्स और वैज्ञानिक खोज जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों को लक्षित करेंगी। यूरोपीय संघ के रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एआई फैक्ट्रियों में 25,000 तक उन्नत एआई प्रोसेसर से लैस सुपरकंप्यूटर हैं, लेकिन एक गीगाफैक्ट्री में 100,000 से अधिक एआई प्रोसेसर होंगे।

यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने कहा कि बिजली की अत्यधिक खपत करने वाली इन सुविधाओं को, जिन्हें शीतलन के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता हो सकती है, को "जितना संभव हो" हरित ऊर्जा आपूर्ति पर चलाया जाना चाहिए, और यदि पानी का उपयोग किया जाता है तो उसे "रिसाइकिल" करने की योजना है। अंदेशा है कि अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाले डेटा सेंटर यूरोप की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर सकते हैं।

पश्चिम एशिया में करवट-करवट, ‘कभी हाँ, कभी ना’!

2026-06-23T10:20:32.653+05:30

पश्चिम एशिया में दीर्घकालीन शांति-स्थापना का सपना, बड़ी तेजी से ‘कभी हाँ और कभी ना’ में तब्दील हो रहा है. उसकी विसंगतियाँ बार-बार दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं.

इसराइल की खुली बगावत ने समझौते के अंतर्विरोधों को उजागर किया है, जिसकी वजह से शुक्रवार 19 जून को, स्विट्ज़रलैंड में बातचीत नहीं हो पाई, जो दो दिन बाद रविवार को होने पर उम्मीदें पटरी पर वापस भी आ गई हैं.

समझौते के प्रारंभिक प्रारूप पर चूँकि बुधवार को ही राष्ट्रपति ट्रंप और पेज़ेश्कियान के हस्ताक्षर हो गए हैं, इसलिए अब सब कुछ केवल कयास भर नहीं है. फिर भी लेबनान पर ईरान और इसराइल के रुख के बरक्स यह काम टेढ़ी खीर जैसा लगता है.

ईरान ने कहा है, होर्मुज़ पर ‘टोल’ वसूलेंगे, और ट्रंप ने कहा है, कत्तई नहीं. ट्रंप की धमकियाँ लगातार जारी हैं. ऐसी दर्जनों असहमतियाँ हैं, फिर भी लगता है कि समझौता-वार्ता जारी रहेगी.

होमवर्क पर सवाल

सवाल है कि अमेरिकी नेतृत्व ने क्या इसराइल और खाड़ी के अपने सहयोगी देशों को भरोसे में नहीं लिया है? बिन्यामिन नेतन्याहू खुलकर क्यों कह रहे हैं कि हम इससे बँधे नहीं हैं?

साफ है कि अंतिम संधि तक का रास्ता बाधाओं से भरा है. वस्तुतः ‘शांति-स्थापना’ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है. ज्यादातर पर्यवेक्षक ‘लड़ाई में किसकी जीत हुई’ जैसे सवालों में उलझे हैं.

इस समस्या के अनेक पहलू, अनेक प्रकार के असंतोष और वर्चस्व कायम करने की कई तरह की महत्त्वाकांक्षाएँ हैं. फौरी तौर ईरान के तेल निर्यात और वित्तीय लेनदेन पर लगे प्रतिबंध, जल्द ही हट जाएँगे. पर बात केवल होर्मुज़ और नाभिकीय-कार्यक्रम की नहीं है. इसके तमाम तात्कालिक और दीर्घकालीन निहितार्थ हैं, जिन्हें कम से कम तीन दृष्टिकोणों से देख सकते हैं:

· लेबनान पर ईरान और इसराइल के रवैये को देखते हुए क्या यह समझौता अंजाम तक पहुँचेगा?

· इस पूरे समझौते के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या होंगे?

· भारत की दृष्टि से इस समझौते का फलितार्थ क्या है?

लेबनान का काँटा

लेबनान को ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इसराइली मोर्चा माना जाता था, वह अब समझौते के सामने बड़ा अड़ंगा

है. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने तीन राजनयिकों के हवाले से जानकारी दी है लेबनान में इसराइली हमलों के कारण ईरान ने वार्ता से नाम वापस लेने की धमकी दी थी.

लेबनान को ईरान, अपनी सुरक्षा का अभिन्न अंग मानता है. 2024 में हिज़्बुल्ला के खिलाफ इसराइल की पिछली कार्रवाइयों ने ईरान के साथ सीधे संघर्ष का रास्ता खुल गया था. ईरान किसी भी कीमत पर लेबनान से इसराइल की वापसी चाहता है.

19 जून को हुआ राजनयिक गतिरोध, हाल के हफ्तों में दूसरा ऐसा मौका था, जब लेबनान-संघर्ष ने वार्ता में अड़ंगा लगाया. जून के शुरू में बेरूत के बाहरी इलाके में इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं, और इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की.

समझौते के पहले बिंदु के रूप में लेबनान को शामिल करना ईरान की राजनयिक जीत है. अमेरिका ने फिलहाल दोनों पक्षों से लड़ाई रुकवा दी है, पर इसराइल ने साफ कहा है कि हम लेबनान पर समझौते से बँधे नहीं हैं. हमारी सेनाएँ लेबनान में हिज़्बुल्ला को खत्म करेंगी.

फौरी फलितार्थ

समझौते पर ट्रंप के दस्तखत होने के बाद से होर्मुज़ जलमार्ग से कॉमर्शियल आवागमन धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. पर असहमति की खबरों से अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में उतार-चढ़ाव भी दिखाई पड़ रहा है.

होर्मुज़ मार्ग का खुलना इस इलाके के लिए ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. यहाँ फँसे करीब 500 जहाजों पर 20 से 25 हजार के बीच फँसे नाविकों के लिए, यातायात की सार्थक बहाली कई महत्वपूर्ण चिंताओं के समाधान पर निर्भर करेगी.

इनमें 18 से 20 हजार भारतीय नाविक हैं. समझौता ठीक से लागू हुआ, तो ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति, जिसे फ्रीज कर दिया गया है, जारी की जा सकती है. ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास में मदद के लिए 300 अरब डॉलर का कोष स्थापित करने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ काम करने पर भी सहमति जताई है.

ट्रंप की रणनीति

पहली बार, ईरान को नए राजस्व का स्रोत हासिल करने का मौका मिलेगा. दशकों बाद आर्थिक रूप से बहिष्कृत देश के रूप में ईरान का दर्जा बदलाव के मोड़ पर है. दुनिया मानती है कि ट्रंप, अविश्वसनीय व्यक्ति हैं. उनसे बात करना मुश्किल है.

यह अर्धसत्य है. तुनक-मिज़ाजी वस्तुतः ट्रंप की रणनीति है. अंतर्विरोधी बातों में लपेट कर वे ऐसी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोशिश उनसे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की.

ईरान की लंबे समय से अमेरिका के साथ कट्टर दुश्मनी है. इस पृष्ठभूमि में उसपर लगे प्रतिबंधों और शत्रुता को समाप्त करने की इतनी व्यापक योजना पहले कभी सामने नहीं आई.

इस सकारात्मक माहौल को बनाए रखने में ईरानी नेतृत्व की समझदारी की जरूरत भी होगी. वह भी आसान नहीं है. इलाके में सहयोगी देशों का अमेरिका पर से भरोसा भी टूट रहा है. इसराइली नेतृत्व पहली बार इतना खुलकर बोल रहा है.

गुलाबी सपने

कुछ लोग मानते हैं कि पश्चिम एशिया में सकारात्मक बदलाव असंभव है. वहीं कुछ मानते हैं कि इलाके में गहरी जड़ें जमा चुकी प्रतिद्वंद्विता को दूर किया जा सकता है. इसमें संदेह नहीं है कि यह समझौता वाशिंगटन और तेहरान के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रहा है, जो 1979 की ईरान-क्रांति के बाद से टकराव की स्थिति में हैं.

इस नई अवधारणा में ईरान-इसराइल रिश्ते भी महत्त्वपूर्ण होंगे. इसके लिए 1990 के दशक की ओस्लो शांति प्रक्रिया, 2003 का इराक-आक्रमण, 2011 के अरब स्प्रिंग और 2020 के अब्राहम समझौते को भी ध्यान में रखना होगा.

खाड़ी में नए आर्थिक शक्ति केंद्रों का उदय, असाधारण पूँजी का संचय, बढ़ती स्वदेशी सैन्य क्षमताएँ और दशकों के संघर्ष से उत्पन्न थकावट इस इलाके के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं.

केवल सुरक्षा नहीं

यह केवल ट्रंप की बात नहीं है, अमेरिका की राजनीति में ‘लंबे समय तक चलने वाले युद्धों’ को समाप्त करने की माँग सभी पक्ष करने लगे हैं. इसके लिए ईरान और इसराइल को भी अपनी सुरक्षा-जनित चिंताओं और लड़ाकू अंदाज़ में बदलाव करना पड़ेगा.

युद्ध से प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण की गतिविधियों का वैसा ही असर हो सकता है, जैसा दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप या जापान में हुआ था.

ईरान की तुलना में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थिरता और आर्थिक परिवर्तन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है. वे तनाव कम करने में रुचि रखते हैं, और अपनी सांस्कृतिक-नीतियों को बदल रहे हैं. ऐसे में ईरान क्यों नहीं बदलना चाहेगा?

अमेरिका-ईरान रिश्तों को लेकर इसराइल को संदेह हैं. वह मानता है कि ‘नए पश्चिम एशिया’ की स्थापना के लिए ईरान को काबू में करना होगा. पर अमेरिकी नज़रिया किसी और दिशा में जाता दिखाई पड़ता है.

दूरगामी निहितार्थ

इस इलाके की समृद्धि के लिए ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं. ईरान के व्यापार, वित्त और व्यवसायों के लिए अमीरात महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.

ईरान के लिए सबसे बड़े आयात-स्रोतों में से एक है यूएई. दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार कई अरब डॉलर का है. ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए अमीरात, वैश्विक बाजारों तक पहुँचने का एक प्रमुख ट्रांज़िट हब है।

प्रतिबंधों के कारण ईरान की वैश्विक पहुँच सीमित हो गई है. हज़ारों ईरानी व्यवसायों ने यूएई के मार्फत व्यापारिक नेटवर्क को बनाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

दोनों अपने-अपने बंदरगाहों, जैसे ईरान के चाबहार व शाहिद रजाई और यूएई के दुबई व जेबेल अली के माध्यम से एक मज़बूत क्षेत्रीय परिवहन और आपूर्ति नेटवर्क बनाने की दिशा में काम किया है.

आर्थिक-पुनर्जीवन

अमेरिकी प्रतिबंधों समाप्ति का मतलब है कि ईरानियों को आयातित वस्तुओं को मँगाने के लिए चोर-बाजार में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. तनाव में कमी का यह मतलब यह नहीं कि ईरान की आंतरिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाएँगी. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है.

वर्षों से निवेश और अन्य संसाधनों की भी देश में भारी कमी रही है. प्रतिबंधों के कारण ईरान को अपनी ज़रूरतों की चीजों के घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इससे अर्थव्यवस्था में विविधता आई, जो दीर्घकाल में उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

ईरानी रियाल की कीमत इस समय काफी कम है, जिसके कारण वहाँ बनी वस्तुएँ बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करेंगी.

भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय नज़रिए से यह समझौता अच्छा है, क्योंकि हमें ईरानी तेल खरीदने में आसानी होगी और चाबहार जैसी परियोजनाओं पर काम करना संभव होगा, पर यह सब फौरन नहीं होने वाला.

इस संघर्ष को खत्म करने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम भारत के लिए सौगात का काम करेगा. वह प्रवासी भारतीय कामगारों के हित हों या ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता.

कभी भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम-सप्लायरों में ईरान एक था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इन रिश्तों को तोड़ दिया. 2009 तक, भारत के खनिज तेल के आयात में ईरानी तेल का हिस्सा 14 प्रतिशत था. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके दबाव में, भारत ने ईरानी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया.

ईरानी तेल

अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत को ईरानी खनिज-तेल से वंचित कर दिया. दूसरी तरफ चीन ने ईरानी तेल खरीदना जारी रखा और ईरान का सबसे बड़ा खरीदार बन गया. ऐसा चीन ने अपनी सामर्थ्य के सहारे किया. वह अमेरिकी-प्रतिबंधों के दबाव में नहीं है.

यूक्रेन-युद्ध के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल ने कुछ समय के लिए भारत की आपूर्ति की कमी को पूरा किया, पर अमेरिका ने उसपर भी प्रतिबंध लगा दिया. वेनेजुएला के तेल पर पहले प्रतिबंध लगाया गया और फिर इस साल की शुरुआत में दोबारा अनुमति दे दी गई.

भारत की भौगोलिक स्थिति और रिफाइनरियों की उपलब्धता खनिज तेल की आपूर्ति बढ़ाने का मौका देगी. इसमें तेल की भारी श्रेणियाँ भी शामिल हैं, जिन्हें गहन प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है. ऐसे बहुत कम देश हैं जो हर तरह के खनिज तेल का उपभोग कर सकते हैं.

भारत की रिलायंस, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के ठीक सामने अरब सागर के पार स्थित है. खाड़ी देशों से तेल टैंकरों को चीनी रिफाइनरियों तक पहुँचने में दुगना-तिगुना समय लगता है. वे अब बहुत कम समय में भारत आ सकेंगे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा

2026-06-20T13:27:52.742+05:30

एडिनबर्ग के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स (RCSEd) में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा गत 19 जून को स्थापित की गई है। शल्य चिकित्सा (Surgery) और विशेष रूप से प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे कॉलेज के ऐतिहासिक प्रांगण में जगह दी गई है।

महर्षि सुश्रुत की इस प्रतिमा को कॉलेज के भीतर एक विशेष समारोह में स्थापित किया गया। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को ईसा पूर्व छठी शताब्दी (लगभग 2800 साल पहले) का ‘शल्य चिकित्सा का जनक’ (Father of Surgery) माना जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ 'सुश्रुत संहिता' में लगभग 300 प्रकार की शल्य चिकित्साओं और 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का विस्तृत वर्णन है। कटी हुई नाक या कान को जोड़ने के लिए उनके द्वारा विकसित की गई स्किन-फ्लैप तकनीक (राइनोप्लास्टी) को आज भी आधुनिक चिकित्सा में 'इंडियन मैथड' कहा जाता है।

एडिनबर्ग के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ़ सर्जन्स (RACS) (मेलबर्न) में भी सुश्रुत की एक संगमरमर की प्रतिमा (1.2 मीटर ऊँची और 550 किलो वजनी) स्थापित है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकरण क्यों नहीं कराता?

2026-06-19T13:21:19.344+05:30

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ऐतिहासिक रूप से गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करता रहा है। अक्सर उसके विरोधी सवाल उठाते हैं कि वह अपना पंजीकरण क्यों नहीं कराता। विवाद इसके कानूनी दर्जे पर केंद्रित है, जहाँ आलोचक वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक अनुपालन की माँग करते हैं, वहीं आरएसएस अपने दृष्टिकोण का बचाव करते हुए इसे एक विकेंद्रीकृत, स्व-वित्तपोषित, व्यक्तिगत आंदोलन बताता है।

खासतौर से कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने संघ के सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के पंजीकरण के बिना काम करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उसके वित्तपोषण, कर अनुपालन और लेखा-परीक्षा की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। 13 जून को लिखे एक पत्र में, खरगे ने कहा: ‘आरएसएस के इस पैमाने, प्रभाव और पहुँच के कारण ही इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना होगा।’ उन्होंने पिछले साल के अंत में भी आरएसएस के कानूनी अस्तित्व को लेकर इसी तरह के सवाल उठाए थे। उन्होंने पंजीकरण, संगठन संरचना, वित्तपोषण और दान के साथ-साथ संगठन के समग्र कामकाज के बारे में भी पूछा था। यों प्रियांक खरगे से भी पूछा जा सकता है कि देश में इतने साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसने इस बात पर ज़ोर क्यों नहीं दिया?

विधि सिद्धांतकार जॉन सैलमंड के अनुसार, ‘व्यक्ति वह प्राणी है, जिसे कानून अधिकारों से युक्त और कानूनी कर्तव्यों से बाध्य मानता है।’ 'व्यक्ति' शब्द को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: 'प्राकृतिक व्यक्ति' और 'कानूनी/कृत्रिम व्यक्ति'। सामान्यतः, कानून में जीवित मनुष्य को प्राकृतिक व्यक्ति माना जाता है। हालांकि, कानूनी/कृत्रिम व्यक्ति कानून द्वारा निर्मित एक इकाई है जिसके पास अपने सदस्यों या उससे जुड़े व्यक्तियों से भिन्न कानूनी अधिकार और दायित्व होते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनियां कृत्रिम व्यक्ति हैं, जिन्हें विधिक रूप से कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कंपनी होने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। इसमें यह शामिल है कि पंजीकरण के बाद, एक कंपनी अपने ज्ञापन में उल्लिखित नाम से एक निगमित निकाय होगी -‘इस अधिनियम के तहत एक निगमित कंपनी के सभी कार्यों को करने में सक्षम, शाश्वत उत्तराधिकार वाली, एक सामान्य मुहर वाली और चल और अचल, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और निपटाने की शक्ति रखने वाली, अनुबंध करने और उक्त नाम से मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने की शक्ति रखने वाली’।

दिसंबर 2025 में इसी तरह की एक बातचीत में, आरएसएस प्रमुख भगवत ने संगठन को ‘व्यक्तियों का समूह’ बताया था। वैबसाइट के अनुसार, आरएसएस स्वयं एक सामाजिक-सांस्कृतिक स्वैच्छिक संगठन है जिसका आदर्श ‘संपूर्ण समाज को संगठित करके और हिंदू धर्म की रक्षा सुनिश्चित करके राष्ट्र को गौरव के शिखर तक ले जाना’ है।

आयकर आयुक्त बनाम राष्ट्रीय स्वयं संघ मामले में, 22 फरवरी, 1994 को आरएसएस को ‘व्यक्तियों का संघ’ बताया गया था, जिसमें कर छूट के संबंध में उन पर मुकदमा चलाया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस मामले को पटना उच्च न्यायालय को भेजा, ताकि यह तय किया जा सके कि सदस्यों और भक्तों से प्राप्त राशि को गुरु दक्षिणा (गुरु के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक) माना जा सकता है और क्या इसे कर से छूट दी जा सकती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सदस्यों से प्राप्त राशि को गुरु दक्षिणा माना जा सकता है और इसे कर से छूट दी जा सकती है।

सामान्यतः, अपंजीकृत निकाय अपने नाम से मुकदमा नहीं कर सकते या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन्हें अलग कानूनी व्यक्ति नहीं माना जाता है। हालाँकि, 15 फरवरी 1996 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिंहाई लाल चंद जैन बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मामले सहित कई मामलों में इस संगठन का नाम एक अलग पक्ष के रूप में दर्ज है। यह मामला मध्य प्रदेश के पन्ना स्थित परिसर से आरएसएस को बेदखल करने से संबंधित था, जिसकी शुरुआत अपीलकर्ता सिंहाई लाल चंद जैन ने की थी। अपीलकर्ता ने आरएसएस और उसके पदाधिकारियों को परिसर पर अनाधिकृत कब्जे के आरोप में बेदखल करने की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। यह मानते हुए कि आरएसएस का प्रतिनिधित्व उसके प्रबंधक, अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा उचित रूप से किया गया था, जिन्होंने संयुक्त रूप से मुकदमे का बचाव किया, न्यायालय ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा।

भारत में स्वैच्छिक संस्था का पंजीकरण कराने के लिए तीन प्राथमिक कानूनी संरचनाओं में से एक का चयन करना आवश्यक है: एक सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत), एक ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत), या एक धारा 8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत)। निगमन के बाद कंपनी अपने लाभ या अन्य आय का उपयोग केवल अपने निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए ही करती है।

आरएसएस की वैबसाइट के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुभाग में दिए गए उत्तर के अनुसार, ‘आरएसएस में कोई औपचारिक सदस्यता प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति आरएसएस की गतिविधि की मूल इकाई, निकटतम शाखा में जाकर स्वयंसेवक बन सकता है। इसमें कोई शुल्क, पंजीकरण फॉर्म या औपचारिक आवेदन नहीं है। एक बार जब आप अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम को दैनिक शाखा में जाना शुरू कर देते हैं, तो आप आरएसएस के स्वयंसेवक बन जाते हैं। यह इतना ही सरल है। यदि किसी को आस-पास कोई शाखा या स्वयंसेवक नहीं पता है, तो वे ऑनलाइन भी आरएसएस से जुड़ सकते हैं।’

आरएसएस के तत्वावधान में कम से कम 32 सहयोगी संगठन कार्यरत हैं, साथ ही कई अन्य समान विचारधारा वाले संगठन भी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, धर्म संसद आदि। आरएसएस से संबद्ध संगठनों की सूची विशाल है और भारतीय समाज के हर क्षेत्र को कवर करती है: छात्र, शिक्षा, श्रमिक, कृषि, महिलाएं, आदिवासी, संस्कृति, विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, प्रकाशन आदि। इनमें से प्रत्येक संगठन अलग-अलग कानूनों के तहत पंजीकृत है।

वस्तुतः भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो नागरिकों के प्रत्येक संगठन को पंजीकरण कराने के लिए बाध्य करता हो, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन को जवाबदेही के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए।

विरोधी दलों के नेताओं तथा अन्य आलोचकों का तर्क है कि पर्याप्त दान राशि संभालने वाले एक विशाल संगठन (जैसे गुरु दक्षिणा ) को अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की तरह अनिवार्य लेखा-परीक्षा और आयकर जांच के अधीन होना चाहिए।

पंजीकरण के समर्थकों का तर्क है कि लोकतंत्र में, कोई भी प्रभावशाली संस्था औपचारिक नियामक ढांचे से बाहर नहीं होनी चाहिए; उनका दावा है कि पंजीकरण संविधान और कानून के शासन के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है।

विरोधियों का कहना है कि छोटे स्थानीय क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक ट्रस्टों को कानूनी रूप से पंजीकरण कराना और अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य है, और उनका तर्क है कि आरएसएस को भी कानून से ऊपर काम करने की धारणा से बचने के लिए समान आवश्यकताओं का सामना करना चाहिए।

वहीं आरएसएस नेतृत्व का तर्क है कि भारतीय कानून किसी स्वैच्छिक सांस्कृतिक संघ के रूप में काम करने वाले ‘व्यक्तियों के समूह’ के लिए पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाता है। संगठन का दावा है कि उसे सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है और वह पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित, स्वयंसेवी योगदानों पर चलता है, जिससे औपचारिक पंजीकरण और बाहरी वित्तीय निगरानी अनावश्यक हो जाती है।

उसके प्रतिनिधियों का तर्क है कि आरएसएस पारंपरिक कॉर्पोरेट या गैर-सरकारी संगठन की पदानुक्रम प्रणाली की बजाय चरित्र निर्माण पर केंद्रित एक विकेंद्रीकृत, पारिवारिक आंदोलन की तरह कार्य करता है। उसके समर्थकों का तर्क है कि संगठन लगभग एक सदी से खुले तौर पर संचालित हो रहा है और औपचारिक नियमन के बजाय स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर निर्भर रहकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है।

कानूनी सवाल

आरएसएस की कानूनी स्थिति का सवाल 1970 के दशक में मुंबई और पटना में दो टैक्स मामलों के माध्यम से उठा था। उस समय आरएसएस ने दशकों से दिए जा रहे अपने तर्क को दोहराते हुए जवाब दिया: पंजीकरण कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है और संगठन के अस्तित्व और वैधता को अदालतों और सरकारों द्वारा बार-बार मान्यता दी गई है।

सत्तर के दशक में मुंबई और पटना के टैक्स से जुड़े दो मामलों में अधिकारियों ने आरएसएस को कार्यकर्ताओं से ‘गुरु दक्षिणा’ के रूप में प्राप्त चंदे की स्थिति पर सवाल उठाया और उसपर कर लगाने की माँग की। दोनों मामलों में टैक्स की अपीलीय न्यायालयों ने माना कि नियमों के तहत ‘गुरु दक्षिणा’ कर मुक्त है। बाद में 1994 में पटना उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इन्हीं कार्यवाहियों में आरएसएस को ‘व्यक्तियों के संगठन’ के रूप में मान्यता दी गई थी।

विवाद इस बात पर नहीं है कि आरएसएस वैध है या नहीं। बहस इस बात पर है कि इतने बड़े पैमाने और प्रभाव वाले संगठन को अधिकांश आधुनिक संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले पंजीकरण ढाँचे से बाहर रहना चाहिए या नहीं।

पिछले साल 9 नवंबर को बेंगलुरु में एक व्याख्यान शृंखला के दौरान, खरगे को जवाब देते हुए, संघ के प्रमुख मोहन भगवत ने इस विवाद को सुलझा हुआ मामला बताकर खारिज कर दिया था। भागवत ने कहा, ‘आरएसएस की शुरुआत 1925 में हुई थी। तो क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकरण कराते, जिसके खिलाफ उस समय हमारे सरसंघचालक लड़ रहे थे?’

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय कानून व्यक्तियों के संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं करता है और आरएसएस को ‘व्यक्तियों के निकाय’ के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने टैक्स मामलों में अदालती फैसलों, संगठन पर लगाए गए तीन प्रतिबंधों और विधानसभाओं में आरएसएस के बार-बार उल्लेख को इसकी कानूनी स्थिति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।

मोहन भगवत ने बेंगलुरु में कहा कि आरएसएस को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे 'व्यक्तियों के एक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है'। भारत सरकार ने हम पर तीन बार प्रतिबंध लगाया है। अगर हमें मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन्होंने किस बात पर प्रतिबंध लगाया? अदालतों ने हमें व्यक्तियों का संगठन माना है। आयकर विभाग ने हमें आयकर से छूट दी है,’ उन्होंने कहा।

इसके तुरंत बाद, कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने, जो आरएसएस के पंजीकरण न होने पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस का पंजीकृत न होना पारदर्शिता और जवाबदेही के मूलभूत मुद्दे को उजागर करता है। उन्होंने कहा, ‘जब भारत में प्रत्येक धार्मिक या धर्मार्थ संस्था के लिए वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है, तो आरएसएस के लिए समान जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति को क्या उचित ठहराता है?’

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अंग्रेजी राज के दौरान पंजीकृत राजनीतिक दल या कानूनी संस्था नहीं थी। उसकी 1885 में एक अनौपचारिक जन-आंदोलन के रूप में स्थापित की गई थी, जिसे बाद में 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद एक आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली। पर संघ राजनीतिक दल नहीं है, बीजेपी है।

सवाल आज भी बना हुआ है, क्योंकि संघ का सार्वजनिक जीवन में एक अनूठा स्थान है। यह देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसने अपने सफर के सौ साल पूरे कर लिए हैं। उसकी हजारों दैनिक शाखाएं चलती हैं और ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, छात्र संगठनों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक सेवा नेटवर्क सहित एक व्यापक प्रणाली का केंद्र है। इसकी राजनीतिक शाखा, भाजपा, केंद्र में एक दशक से अधिक समय से सत्ता में है और पार्टी भारत के अनेक राज्यों में सरकारें चला रही है।

क्या पंजीकरण अनिवार्य है?

नहीं। भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है, जो नागरिकों के प्रत्येक संगठन को पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाता हो। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी कानून और ट्रेड यूनियन कानून ऐसे कानूनी साधन प्रदान करते हैं जिनके माध्यम से संगठन स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन पंजीकरण आमतौर पर वैकल्पिक होता है, जब तक कि कोई संगठन ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार न चाहता हो जिनके लिए किसी विशेष कानूनी स्वरूप की आवश्यकता हो।

ज्यादातर संगठनों द्वारा पंजीकरण कराने का एक कारण यह है कि पंजीकरण से एक स्पष्ट कानूनी पहचान मिलती है, और दैनिक कार्यों का संचालन आसान हो जाता है। पंजीकृत संस्था, ट्रस्ट, कंपनी या संघ संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है, बैंक खाते खोल सकता है, अनुबंध कर सकता है, कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, अनुदान और दान प्राप्त कर सकता है और अपने नाम पर संपत्ति का रखरखाव कर सकता है।

पंजीकरण से एक निश्चित प्रशासनिक-संरचना और व्यक्तिगत पदाधिकारियों से परे निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसके विपरीत, गैर-पंजीकृत संस्था की आमतौर पर अलग कानूनी पहचान नहीं होती; संपत्ति अक्सर न्यासियों या पदाधिकारियों के माध्यम से रखी जाती है, अनुबंध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, और कानूनी कार्यवाही आमतौर पर संस्था के बजाय प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध शुरू की जाती है।

पंजीकरण प्रशासनिक सुविधा, कानूनी निश्चितता और संस्थागत निरंतरता प्रदान करता है, यही कारण है कि यह अधिकांश बड़ी संस्थाओं, विशेष रूप से उन संस्थाओं के लिए पसंदीदा मॉडल बन गया है जो पर्याप्त संपत्ति का प्रबंधन करती हैं, धन जुटाती हैं, संस्थाएं चलाती हैं या राज्य और वित्तीय प्रणाली के साथ व्यापक रूप से जुड़ी हुई हैं।

सामाजिक आंदोलन

केबी हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित आरएसएस को एक पारंपरिक संगठन के बजाय चरित्र निर्माण और सामाजिक संगठन पर केंद्रित एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया था। राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों या पेशेवर संगठनों के विपरीत, यह सदस्यता प्रपत्रों, चंदा शुल्क या औपचारिक पंजीकरण पर निर्भर नहीं था।

कागजी कार्यवाही के बजाय सहभागिता ही इस संगठन का मूल सिद्धांत बन गया। यह दर्शन आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ कोई सदस्यता कार्ड नहीं है। कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित राष्ट्रीय सदस्यता रजिस्टर भी नहीं है। स्वयंसेवक बनने के लिए संगठन की गतिविधियों, विशेष रूप से दैनिक शाखा में भाग लेना आवश्यक है।

आरएसएस के इतिहासकार रतन शारदा का तर्क है कि आलोचक अक्सर पारंपरिक संस्थानों के नजरिए से संगठन का आकलन करके उसे गलत समझते हैं। यह ‘आरएसएस कोई पारंपरिक संगठन नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से चरित्र निर्माण करता है। यह नियमित संपर्क और संवाद के द्वारा विकसित संबंधों के माध्यम से कार्य करता है। कोई भी शाखा शुरू कर सकता है और फिर उसे बंद कर सकता है।’

शारदा ने यह भी कहा कि आरएसएस एक विकेंद्रीकृत संगठन है। उन्होंने कहा, ‘शाखाएं स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और अपने संसाधन खुद जुटाती हैं। कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। इसलिए कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखना संभव नहीं है।’

केवल संगठनात्मक दर्शन ही सब कुछ स्पष्ट नहीं करता। संघ पर गहराई से शोध करने वाले विद्वानों वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले के शोध से पता चलता है कि राज्य की कार्रवाई को लेकर चिंताएं लंबे समय से आरएसएस के सोच को प्रभावित करती रही हैं।

अपनी पुस्तक 'द ब्रदरहुड इन सैफ्रन' में, वे लिखते हैं कि ‘आरएसएस ने अपनी स्थापना से ही सरकारी प्रतिबंधों की संभावना को कम करने के लिए राजनीतिक सत्ता के प्रति एक सतर्क, गैर-टकराव वाला दृष्टिकोण अपनाया।’ यह सावधानी निराधार नहीं थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में, फिर आपातकाल के दौरान 1975 में और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1992 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

कम से कम औपचारिकताएँ

पर्यवेक्षकों का तर्क है कि इससे आरएसएस को अपने संचालन को जारी रखने के लिए नए-नए तरीके सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें कम से कम कागजी कार्यवाही, मुख्य कार्यों को अनौपचारिक रखना और क्षेत्र-विशिष्ट औपचारिक गतिविधियों के लिए कई सहयोगी संगठनों की स्थापना करना शामिल था।

आरएसएस के एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस से स्वीकार किया कि राज्य के दमन के डर ने संगठनात्मक निर्णयों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, ‘आरएसएस का जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। इसलिए, उस समय के नेताओं की सतर्कता को गलत नहीं ठहराया जा सकता। आपातकाल के दौरान, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए अनौपचारिक सदस्य सूचियों का भी इस्तेमाल किया गया था।’

उन्होंने कहा, ‘आज, आरएसएस की संरचना को देखते हुए, आप हमारे कार्यालय पर छापा नहीं मार पाएंगे क्योंकि कागजों पर आरएसएस का कोई कार्यालय नहीं है। आप हमारे सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई भी सदस्य दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।’ संगठन के इतिहासकारों ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया है: विकेंद्रीकरण और अनौपचारिकता ने आरएसएस को लचीला बनाया है।

आरएसएस के संस्थापकों का मानना था कि केंद्रीकृत संपत्ति निर्माण, जिसके लिए पंजीकरण आवश्यक है, संगठन के भीतर स्वामित्व, रखरखाव और नियंत्रण संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे समाज को संगठित करने के मुख्य लक्ष्य से ध्यान भटक सकता है। इसलिए, आरएसएस की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई को अपने संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसका उद्देश्य आरएसएस की संपत्तियों को समाज की संपत्ति बनाना था, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर समाज के योगदान से निर्मित होती है।’

परिणाम यह हुआ कि आरएसएस ने अपनी औपचारिक परिचालन संरचना को अपनी सहायक संस्थाओं को ‘पट्टे’ पर दे दिया। इस प्रकार, हालांकि आरएसएस अपंजीकृत रहा, लेकिन इसकी अधिकतर प्रमुख सहयोगी संस्थाएं पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती रहीं। भारतीय मजदूर संघ नामक ट्रेड यूनियन श्रमिक संगठनों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे के अंतर्गत कार्य करती है। संघ से संबद्ध शैक्षणिक, सामाजिक सेवा और जनजातीय कल्याण निकाय आमतौर पर पंजीकृत ट्रस्टों और समितियों के माध्यम से संचालित होते हैं।

रतन शारदा के अनुसार, ‘आरएसएस हमेशा से एक अनौपचारिक संगठन रहा है। लेकिन इसके सहयोगी संगठन सभी पंजीकृत हैं और आयकर का भुगतान करते हैं। उनका ऑडिट होता है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।’ आरएसएस नेताओं के अनुसार, जब भी धन जुटाने की आवश्यकता होती है, संपत्ति का स्वामित्व हासिल करना होता है या बुनियादी ढांचा बनाना होता है, तो अलग-अलग पंजीकृत ट्रस्ट बनाए जाते हैं।

लिखित संविधान

आरएसएस के पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हाल ही में आरएसएस के जिस मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसका स्वामित्व और प्रबंधन सीधे आरएसएस द्वारा नहीं बल्कि ट्रस्ट संरचनाओं के माध्यम से किया जाता है। संघ की अनौपचारिक रहने की प्रवृत्ति ऐसी रही है कि गांधी जी की हत्या और उसके बाद लगे प्रतिबंध के बाद ही उसने 1949 में संविधान अपनाया। यह प्रतिबंध हटाने के लिए आरएसएस और सरकार के बीच किया गया एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय की सरकार ने संगठन के पंजीकरण पर जोर नहीं दिया।

कई लोगों का तर्क है कि औपचारिक लिखित आचार संहिता अपनाने के बावजूद, आरएसएस अपने पुराने तौर-तरीकों पर अड़ा रहा। इसकी प्रारंभिक राजनीतिक शाखा, जनसंघ, की स्थापना इसके संविधान में राजनीति से दूर रहने की प्रतिज्ञा करने के महज दो साल बाद हुई थी।

जैसा कि एंडरसन और दामले ने उल्लेख किया है, सरसंघचालक के चयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगठन ने समझौता करने से इनकार कर दिया। एमएस गोलवलकर ने बाद में जोर देकर कहा कि आरएसएस ने ‘कुछ भी नहीं छोड़ा’।

भारत में कई अपंजीकृत संगठन हैं। धार्मिक समुदाय, संप्रदाय, अखाड़े और सामाजिक आंदोलन अक्सर औपचारिक पंजीकरण के बिना ही काम करते हैं। एक ऐसा संगठन दुर्लभ है जिसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएं एक साथ मौजूद हों: एक सदी का अस्तित्व, राष्ट्रव्यापी उपस्थिति, एक अनुशासित पदानुक्रम, लाखों प्रतिभागी और अपार राजनीतिक प्रभाव। ऐसे कुछ ही उदाहरण मौजूद हैं। इससे आरएसएस गैरकानूनी नहीं हो जाता। यह बात ज़रूर पूछी जा सकती है कि फिर यह सवाल बार-बार क्यों पूछा जाता है?

मुसलमान और ईसाई

नवंबर 2025 में बेंगलुरु में हुए संवाद में जब मोहन भगवत से पूछा गया कि क्या मुसलमानों और ईसाइयों को आरएसएस में शामिल होने की अनुमति है, तो उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन एक शर्त के साथ: उन्हें स्वयं को भारत माता की संतान, व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा मानना चाहिए और अपने अलगाववादी सोच को त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हिंदू समाज के कई लोगों की तरह, मुसलमान और ईसाई भी शाखा में आते हैं, लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करते। न ही हम अपने किसी सदस्य की जाति पूछते हैं। हम सब हिंदू हैं।’

आरएसएस के राजनीतिक संगठन होने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी राजनीति में भाग नहीं लिया। उन्होंने दावा किया, ‘हम सही नीतियों का समर्थन करते हैं। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो उन नीतियों को लागू करती है जिन्हें हम देश के लिए सही मानते हैं।’

इस पृष्ठभूमि को तैयार करने में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आलेखों का सहारा लिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेंड में पढ़ें

द हिंदू में भी पढ़ें

पहाड़ के जलस्रोत

2026-06-19T10:02:24.098+05:30

प्यास बुझाते हुए: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीधारा नौला पर स्थित एक आउटलेट से स्कूली बच्चे
अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं।

रविवार 24 मई के हिंदू में मुझे कुमाऊँ के नौलों (जल मंदिरों) पर एक फीचर देखने को मिला, तो अचानक कुछ पुरानी खुशबुओं के साथ यादें ताज़ा हो उठीं। 1961 की गर्मियों में मेरा नौलों, धारों और स्रोतों से पहला परिचय हुआ था।

1961 की गर्मियों में मुझे पहली बार कुमाऊँ के पहाड़ देखने का मौका मिला। अपनी दादी के साथ पहले मैं रानीखेत आया। चाचा के घर कैंटूनमेंट में मॉल रोड पर बने के डबल डेकर घर में रहना एक नया अनुभव था। उस वक्त हम मथुरा में रहते थे। लंबे अरसे तक मैं बीमारियों से घिरा रहा, इसलिए मेरे बाबू ने सोचा पहाड़ जाकर कुछ समय रहने से सेहत में सुधार होगा।

मथुरा के कैंट स्टेशन से हम आगरा फोर्ट एक्सप्रेस पर बैठे, जिसने अगली सुबह हमें काठगोदाम पहुँचाया। वहाँ से उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बस से रानीखेत। रानीखेत का घर चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। हरेक सुबह घर के नीचे वाली सड़क से होकर सेना के जवान कवायद करते हुए परेड ग्राउंड की ओर जाते थे, आल्मा ग्राउंड। शाम को लौटते।

घर के सामने से ही दूर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं, जिनका रंग दिनभर सूरज के रंग के साथ बदलता रहता। घर थोड़ी ऊँचाई पर था, जिसके सामने के ढाल पर चीड़ के सूखे पत्तों से ढके ढाल पर बच्चे फिसलने का आनंद लेते थे। घर के नीचे ही एक पार्क था, जिसके बराबर से सीढ़ियाँ नीचे बाज़ार की ओर जाती थीं। एक बाज़ार के बाद सीढ़ियों का एक और क्रम, जिसके बाद दूसरा बाजार आता था।

इस बाजार में मुझे एक पुस्तकालय भी मिल गया था, जहाँ मेरा कुछ समय गुजरता था। मेरी उम्र उस समय 11 साल की थी, पर मुझे पढ़ने का शौक लग गया था। पार्क में झूलना, चीड़ के ढलान पर फिसलना और आसपास के खुले माहौल में दौड़-भाग करना। चीड़ के ठीठों के अंदर से स्यूँतों को खोजना भी बड़ा काम था। करीब दो महीने मैं रानीखेत में रहा। इसके बाद मैं अपनी दादी के साथ उनके मायके शिलौटी गया, जो नौकुचियाताल से लगा गाँव है। पहले हम बस से भीमताल आए। बस स्टैंड के सामने वाले घर में हम रुके। एक दिन शायद वहीं रुके। शिलौटी तक पैदल जाना था, क्योंकि पहाड़ में कोई साधन होता नहीं था।

गाड़ से परिचय

भीमताल से नौकुचियाताल तक सड़क थी, उसी से होकर चले और बीच में किसी जगह रास्ता कटता था, जो नीचे ले जाता था। नीचे उतर कर खेतों के बीच से होते हुए गाढ़ पर जाकर रुके। गाड़ यानी पानी का चश्मा, जो नौकुचियाताल से निकले पानी को लेकर जाता था। जिस जगह हम रुके, वहाँ घराट भी था, जिसमें अनाज की पिसाई चल रही थी।

मैंने पहली बार तेज प्रवाह से बहते पानी को पार किया। उसके बाद पहाड़ी रास्ते से होते हुए घर तक पहुँचे। वहाँ उस समय मेरी दादी के भाई रहते थे। उनके चचेरे भाई का परिवार भी पीछे एक और घर में रहता था। दादी की काकी उस समय जीवित थीं। घर के चारों और फलों के पेड़ और सामने खेत।

उस समय तक पर्यटन भीमताल और नौकुचियाताल तक नहीं पहुँचा था और शहरी विकास भी प्रतिनिधि सहमते हुए एक क्षीण सी सड़क के रूप में नौकुचियाताल तक पहुँच पाया था, ताल का किनारा प्राकृतिक था। यह आज से 65 साल पहले की मेरी आँखों-देखी कहानी है।

शिलौटी में रहते हुए इन जलस्रोतों के कई रूप देखने को मिले। गाड़ देखी, जो ताल के अतिरिक्त जल को निकालती थी। गाँव से ताल तक जाते समय गजार और कन्यूर मिलते थे। छोटे-मोटे बरसाती स्रोत तो तमाम थे। ऐसे ही किसी स्रोत से पानी की धारा बहाते हुए रामबाँस की चरखी घुमाने वाले खिलौनों से खेलना जबर्दस्त अनुभव था। पहाड़ में नौलों को एक तरह से मंदिर की तरह पवित्र और पूजनीय माना जाता है।

1964 में बाबू का तबादला नैनीताल हो गया और हम सब भाई-बहनों के नैनीताल के स्कूल कॉलेजों में एडमिशन हुए। मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल में कक्षा 8-ए में दाखिल किया गया। मुझे आज भी हाजिरी रजिस्टर में लिखा 32 नंबर याद है। बहरहाल हमारे स्कूल से कुछ नीचे जाने पर सिपाही धारा था, जहाँ एक-दो बार नहाने का मौका मुझे भी मिला। हनुमान गढ़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर चुंगी से पास से ही सिपाही धारे के पानी की आवाज़ तब आती थी। पता नहीं अब क्या स्थिति है। उसी सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ते ही एक शेर के मुँह से पानी बहता रहता था, जिससे हम प्यास बुझाते थे।

सूखते धारे

हाल में द हिंदू में उत्तराखंड के नौलों पर शशि शेखर कश्यप का फीचर देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फीचर के अनुसार में गहराते पर्यावरणीय संकट के संकेतों के रूप में, प्रकृति और मानव कौशल के संगम का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नौले और धारा जलस्रोत सूख रहे हैं।

कश्यप ने लिखा है नौला, या जल मंदिर, प्रकृति और मानव कौशल का अद्भुत संगम हैं, ऐसे स्थान जहाँ स्वच्छ जल पिया जा सकता है या रानीधारा नौला की तरह शाही स्नान भी किया जा सकता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पत्थर से बने ये पारंपरिक जल स्रोत हिमालयी जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। ये न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि जल पूजा के स्थल भी हैं।

कुमाऊं की संस्कृति में, नौले को मंदिर के समान पवित्रता प्रदान की जाती है और ये प्राचीन पत्थर से बनी जल संरचनाएं पीने के पानी के लिए प्राथमिक जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां आधुनिक पाइप वाली बुनियादी संरचना भौगोलिक चुनौतियों का सामना करती है।

आज, हालाँकि, पहाड़ियों से निकलने वाले प्राकृतिक जलस्रोतों (नौला और धारा) में से कई सूख रहे हैं, उपेक्षित पड़े हैं या प्रदूषित हो रहे हैं। यह राज्य भर में गहराते पर्यावरणीय संकट का संकेत है। भूजल पुनर्भरण में कमी के कारण ये जलस्रोत कमजोर हो गए हैं, और गाँवों की गलियों या जंगलों में छिपे हुए कई भूजल भंडारों की उपेक्षा की गई है। बार-बार लगने वाली जंगल की आग इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है और मिट्टी सूख जाती है।

जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को और भी बिगाड़ दिया है, जिससे अनियमित बारिश, कम हिमपात और ज़मीन में स्थिर अवशोषण के बजाय सतही बहाव हो रहा है। इस गिरावट के प्रमुख कारणों में सड़क निर्माण, शहरीकरण और बढ़ता पर्यटन शामिल हैं, जिन्होंने प्राकृतिक जलमार्गों और पुनर्भरण क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाया है। कई ग्रामीण पानी की गंभीर कमी की बात करते हैं, खासकर गर्मियों में, जिसके कारण उन्हें पानी की तलाश में ऊंचे स्थानों पर चढ़ना पड़ता है।

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अमेरिका और ईरान के 14-सूत्री समझौते का पाठ

2026-06-18T17:41:56.380+05:30

अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को जिस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, उसमें 60 दिनों के विस्तारित युद्धविराम की शर्तें निर्धारित की जाएँगी, जिससे आगे की बातचीत के लिए समय मिल सकेगा।

14-सूत्री समझौते के पुराने पाठ के कुछ मीडिया आउटलेट्स में लीक होने के कुछ घंटों बाद, एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से और बिना किसी शुल्क के फिर से खोलने और ‘लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की समाप्ति’ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा दी गई है।

समझौते में कहा गया है कि ईरान कभी नाभिकीय-अस्त्र विकसित नहीं करेगा। यह वादा ईरान ने पहले भी किया है। समझौते में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और ईरान, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों की देखरेख में, ईरान के मौजूदा संवर्धित पदार्थों के भंडार को ‘साइट पर ही कम से कम करने की पद्धति’ से नष्ट करेंगे।

इस समझौते से संकेत मिलता है कि तेहरान को ईरान के ‘पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास’ के लिए 300 अरब डॉलर के विकास कोष का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वह अंतिम समझौते में निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। वार्ता में ईरान पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को ‘सहमत समय-सारणी के अनुसार’ हटाने की योजना भी तय की जाएगी।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिकी टीम ईरान के साथ हुए समझौते और उससे अपेक्षित अपेक्षाओं को लेकर पूरी तरह से सचेत है, और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने कहा, ‘अगर ईरान वाकई में वह सब करेगा, जो वह कह रहा है...तो यह एक ज़बरदस्त समझौता होगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आप कह सकते हैं कि समझौता ज्ञापन अंतिम है... लेकिन जब तक कोई पूर्ण और बाध्यकारी समझौता नहीं हो जाता, तब तक दोनों पक्षों में से कोई भी किसी भी समय इससे पीछे हट सकता है।’

14-सूत्री समझौता ज्ञापन इस प्रकार है:

1— संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान तथा वर्तमान युद्ध में उनके सहयोगी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति की घोषणा करते हैं, और वचन देते हैं कि वे अब से एक-दूसरे के विरुद्ध कोई युद्ध या सैन्य अभियान शुरू नहीं करेंगे, एक-दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी से बचेंगे तथा लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। अंतिम समझौता लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की स्थायी समाप्ति तथा इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों की पुष्टि करेगा।

2— संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करने का वचन देते हैं।

3— संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य ईरान अधिकतम 60 दिनों में अंतिम समझौते पर बातचीत करने और उसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

4— इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध को हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह समाप्त कर देगा। इस अवधि के दौरान, जहाजों का आवागमन ईरान द्वारा युद्ध-पूर्व स्तर पर बहाल किए जा रहे आवागमन के अनुपात में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर ईरान के निकट से अपनी सेनाओं को हटाने का वचन देता है।

5— इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद, ईरान का इस्लामी गणराज्य फारस की खाड़ी से ओमान सागर और इसके विपरीत, केवल 60 दिनों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए हर संभव प्रयास करेगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन तुरंत शुरू हो जाएगा, और ईरान के इस्लामी गणराज्य द्वारा तकनीकी और सैन्य बाधाओं को दूर करने और बारूदी सुरंगों को हटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसे 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। ईरान का इस्लामी गणराज्य, होर्मुज जलडमरूमध्य में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को परिभाषित करने के लिए ओमान सल्तनत के साथ संवाद करेगा, और लागू अंतरराष्ट्रीय कानून और होर्मुज जलडमरूमध्य के तटीय राज्यों के संप्रभु अधिकारों के अनुरूप अन्य फारस की खाड़ी के तटीय राज्यों के साथ भी चर्चा करेगा।

6— संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर की एक निश्चित, पारस्परिक सहमति वाली योजना विकसित करने का वचन देता है। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के तहत अंतिम रूप दिया जाएगा। संबंधित वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस, छूट और अनुमतियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की जाएंगी।

7— संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्तावों और सभी एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों (प्राथमिक और द्वितीयक) सहित, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ सभी प्रकार के प्रतिबंधों को अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में एक सहमत समय-सारणी के भीतर समाप्त करने का वचन देता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, उपर्युक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने के मुद्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं और इन मुद्दों पर पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के लिए वार्ता में तत्काल इन मुद्दों को संबोधित करने का इरादा व्यक्त करते हैं।

8— इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस बात की पुष्टि करता है कि वह परमाणु हथियार न तो प्राप्त करेगा और न ही विकसित करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भंडारित संवर्धित सामग्री के निपटान का समाधान एक ऐसे तंत्र के माध्यम से करने पर सहमति व्यक्त की है, जिस पर पैराग्राफ सात में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार पारस्परिक सहमति होगी, और न्यूनतम कार्यप्रणाली आईएईए की देखरेख में साइट पर ही डाउन ब्लेंडिंग होगी। दोनों पक्ष संवर्धन के मुद्दे और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की परमाणु आवश्यकताओं से संबंधित अन्य पारस्परिक रूप से सहमत मामलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जो अंतिम समझौते में सहमत एक संतोषजनक ढांचे पर आधारित होगा। अंतिम समझौता इस पैराग्राफ के प्रावधानों की पुष्टि करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने उपरोक्त उल्लिखित परमाणु मुद्दों के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार किया और इन मुद्दों पर पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के लिए वार्ता में तत्काल इन मुद्दों को संबोधित करने का इरादा व्यक्त किया।

9— अंतिम समझौते तक, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान का इस्लामी गणराज्य यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हैं। ईरान का इस्लामी गणराज्य अपने परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति को बनाए रखेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न ही क्षेत्र में अतिरिक्त सेना तैनात करेगा।

10— संयुक्त राज्य अमेरिका यह वचन देता है कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद और प्रतिबंधों की समाप्ति तक, अमेरिकी वित्त विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और व्युत्पन्न पदार्थों के निर्यात और बैंकिंग लेनदेन, बीमा, परिवहन आदि सहित सभी संबंधित सेवाओं के लिए छूट जारी करेगा।

11— संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के जमे हुए या प्रतिबंधित निधियों और परिसंपत्तियों को पूर्णतः उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का वचन देता है। समझौता ज्ञापन के लागू होने पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के दौरान इन निधियों की रिहाई से संबंधित प्रक्रियाओं पर पारस्परिक सहमति होगी। ये निधियाँ, चाहे मूल खाते में रखी जाएँ या स्थानांतरित की जाएँ, ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नामित किसी भी अंतिम लाभार्थी को भुगतान के लिए पूर्णतः उपयोग योग्य होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका तदनुसार सभी आवश्यक लाइसेंस और प्राधिकरण जारी करने का वचन देता है।

12— संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य ईरान इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन और अंतिम समझौते के भविष्य के अनुपालन की निगरानी के लिए एक कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

13— इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, और इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और इन उपायों के निरंतर कार्यान्वयन के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य ईरान अन्य अनुच्छेदों पर ही अंतिम समझौते के संबंध में बातचीत शुरू करेंगे।

14— अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अमेरिकी पत्रिका टाइम की वैबसाइट पर मूल पाठ पढ़ें

मायने का वायदा

2026-06-18T08:55:30.491+05:30

अक्सर जब मैं लिखता हूँ, कुछ शब्द अटकते हैं। बहुत से तो इस समय याद नहीं आ रहे हैं, दो पर ध्यान गया है। एक है वायदा और दूसरा मायने। दोनों को वादा और माने या मानी भी लिखा जाता है। फिल्मी गीत है, जो वादा किया, वो निभाना पड़ेगा। वहीं गुड़ के वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव आता रहता है। सभी प्रचलन में हैं, पर जैसे ही लिखने का समय आता है, मन पूछता है कि सही क्या है?

वायदा

हिंदी शब्दसागर में वायदा शब्द नहीं, वादा मिला। वृहत् हिंदी कोश में भी वायदा नहीं, वादा मिला, जो अरबी मूल का शब्द माना गया है। शब्दसागर के अनुसार, वादा vādā संज्ञा पुं॰ [अ॰ वाइदह] (१) नियत समय या घड़ी। यानी यह अरबी मूल का शब्द है। वहीं इस कोश में एक और शब्द है, वादाशिकनी vādāśikanī [संज्ञा स्त्री] [फ़ा॰] प्रतिज्ञा भंग। वादखिलाफी [को॰], जो फारसी मूल का शब्द है। वर्धा के शब्दकोश में, वायदा (फ़ा.) [सं-पु.] 1. वचन; इकरार; वादा 2. प्रतिज्ञा। वहाँ वादा भी है। वादा (अ.) [सं-प.] 1. वचन; प्रतिज्ञा; इकरार; (प्रॉमिस) 2. कर्ज अदा करने का वक्त। फर्क केवल फ़ारसी और अरबी का है। मैंने और ज्यादा कोश नहीं देखे, अलबत्ता लगता है कि विलंब से वायदा शब्द को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है।

मायने

हिंदी शब्दसागर में मायने शब्द नहीं, माने मिला। माने mānē संज्ञा पुं॰ [अं॰ मानी] अर्थ। मतलब। आशय। वृहत् हिंदी कोश में माने और मायने दोनों नहीं मिले। मानी मिला, मतलब, अभिप्राय और हेतु के अर्थ में। संस्कृत मूल के अर्थ में स्वाभिमानी, नापने का पात्र, चक्की के ऊपर वाले पाट की लकड़ी वगैरह हैं। मराठी शब्द रत्नाकर में मायना मिला। वहाँ भी मानी का अर्थ स्वाभिमानी है। वर्धा को कोश में भी मानी का मतलब स्वाभिमानी, चक्की और कुदाल के बेंट वगैरह है। उसमें माने या मायने नहीं है।

नेटक्रांति के सांस्कृतिक-राजनीतिक निहितार्थ

2026-06-17T09:48:43.145+05:30

करीब एक दशक पहले नए दौर का सूत्र था नेट-साक्षरता। यानी इंटरनेट पटु होना सामान्य साक्षरता का हिस्सा बना। सिद्धांत थी कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा वही सजग नागरिक है। वजह साफ थी। जीवन से जुड़ा ज्यादातर कार्य-व्यवहार इंटरनेट के मार्फत होने लगा था। इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ा। इस तकनीक ने जीवन को पारदर्शी बनाया और लोकतंत्र को सार्थक बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

नेट के विस्तार के साथ-साथ कुछ अंतर्विरोधी बातें भी सामने आई हैं, जिनके बीज पत्रकारिता के करीब चार सौ से ज्यादा वर्षों के इतिहास में भी देखे जा सकते हैं। इसकी वजह दो बातें हैं, तकनीक और पूँजी। इंटरनेट की सार्वजनिक जीवन में भूमिका होने के बावजूद इसका विस्तार निजी पूँजी की मदद से हो रहा है। निजी पूँजी मुनाफे के लिए काम करती है।

सूचना-प्रसार केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है। जानकारी पाना या देना, कनेक्ट करना और जाग्रत विश्व के संपर्क में रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इंटरनेट के सहारे यह काम आसानी से हो सकता है।

तेज विस्तार

मोटे तौर पर इस वक्त दुनिया भर में लगभग 6.12 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यह संख्या वैश्विक आबादी का लगभग 73.8 प्रतिशत है। एक दशक पहले यह संख्या करीब 3.5 अरब थी। सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देशों में चीन (लगभग 1.1 अरब) पहले स्थान पर और भारत (95 करोड़ से अधिक) दूसरे स्थान पर है। यह संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के अनुसार, भारत में वर्तमान में 95 करोड़ से अधिक (लगभग 958 मिलियन) सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। देश के कुल उपयोगकर्ताओं में से 57% (करीब 54.8 करोड़) लोग ग्रामीण भारत से आते हैं, जो इंटरनेट के विस्तार को दर्शाता है।

इस वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का बढ़ना, एआई ) का उपयोग, शॉर्ट-वीडियो की खपत और ई-कॉमर्स का तेजी से प्रसार है। डिजिटल इंडिया, भारतनेट और यूपीआई जैसी सरकारी पहलों ने देश में इंटरनेट की पहुँच को आसान और सुलभ बनाया है।

नेट न्यूट्रैलिटी

इसका मतलब है कि इंटरनेट संपर्क का जबर्दस्त माध्यम बनकर उभरा है। यह व्यवस्था सबको समान अवसर देने वाली होनी चाहिए, पर पूँजी का खेल है। बेशक बाजार और पूँजी भी अंततः सार्वजनिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। ऐसे में बाजार के नियामक की जरूरत होगी, जिसे तैनात करना राज्य की जिम्मेदारी है। उसे देखना है कि इजारेदारी कायम न होने पाए। इंटरनेट सर्विस प्रदाता या टेलीकॉम कम्पनियाँ ऐसे गेटकीपर न बनें जो दूसरों के प्रवेश को रोकें।

इस कारोबार ने कुछ लोगों को अपार अमीरी प्रदान की, तो आम जनता को पारदर्शिता और जीवन में आसानी। पर यहाँ भी डिजिटल डिवाइड का संकट है। गरीबों और अमीरों में फर्क है। सर्विस प्रोवाइडरों की इज़ारेदारी है। ऐसे में नेट न्यूट्रैलिटी की जरूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर, फोन कम्पनियाँ और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस स्थिति में होते हैं कि वे उपभोक्ता की सेवा को नियंत्रित कर सकें। मसलन आपकी पहुँच किस साइट तक हो, किस स्पीड से हो और किस सेवा का क्या शुल्क वसूला जाए।

नेट न्यूट्रैलिटी उस अवधारणा का नाम है जो कहती है कि दुनिया को सूचना और जानकारी देने तथा अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता तथा ऑनलाइन कारोबार को सहूलियत के साथ चलाने के लिए जरूरी है कि नेट तक यह पहुँच निर्बाध और तटस्थ हो। सभी साइटों तक समान रूप से उपभोक्ता की पहुँच हो। सबकी स्पीड समान हो और प्रति किलोबाइट-मेगाबाइट डेटा-मूल्य समान हो।

इंटरनेट कंपनियों की न तो लाइसेंसिंग जैसी कोई व्यवस्था हो और न गेटवे हों। उन्हें किसी सेवा को न तो ब्लॉक करना चाहिए और न ही उसकी स्पीड स्लो करनी चाहिए। वैसे ही जैसे सड़क पर हर तरह के ट्रैफिक के साथ समान बर्ताव किया जाए।

सामाजिक-प्रभाव

अब इसके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव पर नज़र डालें। सोशल मीडिया पर ग्रामीण क्षेत्र से जन्मी रीलों की भरमार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, वॉट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पर ग्रामीण इलाकों से निकली कहानियाँ हैं। इन्हें बनाने वाले अपने इलाके के स्टार बनकर उभर रहे हैं। इनमें लड़कियों की संख्या भी काफी बड़ी है।

इसका दूसरा पहलू संचार से जुड़ा है। यूट्यूब पर ऐसे चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अजब-अजब विषयों पर केंद्रित हैं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या, छोटे बच्चों, बिल्लियों और कुत्तों की हरकतों, चुटकुलों, नर्सरी राइम्स, जैसे विषयों से लेकर राजनीति, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, जीवन-शैली, सिनेमा जैसे मसलों से जुड़े चैनल हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है।

रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित तुलसी गांव को 2023 में मीडिया द्वारा भारत की‘यूट्यूब की राजधानी’का नाम दिया गया था। आंशिक रूप से पक्की सड़कों वाले इस छोटे से गाँव को ग्रामीण डिजिटल आकांक्षा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ 2018 में यूट्यूब की लोकप्रियता में उछाल से प्रभावित होकर इसके लगभग 4,000 निवासियों में से एक चौथाई ने कंटेंट निर्माणके क्षेत्र में कदम रखा था। आज तुलसी से वह उत्साह गायब हो चुका है, पर ऐसी कहानियाँ देश के कई इलाकों में बिखरी हैं, उसी तरह जैसे झारखंड के कुछ इलाके साइबर क्राइम के कारण प्रसिद्ध हुए।

यह संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि यूट्यूब ने आमदनी का नया रास्ता खोला है। लाखों और करोड़ों कमाने वाले यूट्यूबर भी तैयार हो गए हैं। इन सफलताओं के कारण पत्रकारों, कलाकारों, अभिनेताओं, वकीलों, राजनेताओं, इतिहासकारों और न जाने कितने किस्म के विशेषज्ञों ने यह काम शुरू कर दिया है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

कमाई का रास्ता

कमाई का यह रास्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स वगैरह पर भी खुला है। अचानक फेसबुक में उन हैंडलों की भरमार है, जो पैसा देकर अपनी पोस्ट का प्रचार करा रहे हैं। इसके पीछे अपने विचार या रचनाओं का प्रचार है और कुछ कमाने की मनोकामना। कुछ समय पहले ये सभी सेवाएँ निशुल्क थीं, जो अब सशुल्क पैकेज प्रदान कर रही हैं। ये लोग डिजिटल क्रिएटर, इनफ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर जैसे नामों से विभूषित हैं।

जिन्हें इन इनफ्लुएंसरों की ज़रूरत है, वे इन्हें फीस भी देते हैं। राजनीति और कारोबार दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिसे प्रचार की ज़रूरत है। कौन प्रचारक है और कौन विचारक, यह तय कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। एआई के प्रवेश ने इस संकल्पना को नए आयाम प्रदान किए हैं। तकनीकी विकास इसे किस रास्ते पर ले जाएगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है।

भयावह अमीरी

सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक दृष्टि से इस परिस्थिति ने दो चीजें तैयार की हैं। एक है सूचना की प्रचुरता, जिसके भीतर 90 प्रतिशत तक झूठ, ‘टिल्ट एंड ट्विस्ट ’शामिल है। दूसरे है अमीर बनने की ‘भयावह’ चाहत, यानी एफ्लुएंज़ा यानी प्रचुरता की बीमारी। भयावह शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है, क्योंकि इस तकनीक के मालिकों की जीवनशैली को देखें, तो पाएँगे कि मध्ययुग के बादशाहों और सामंतों ने अपने चारों ओर वैसा विलास-तंत्र नहीं रचा जैसा अब रचा जा रहा है। वे उस सफलता को ठीक से पचा नहीं पा रहे हैं।

इनके पास अपने द्वीप हैं, अपने हवाई अड्डे, लक्ज़री पोत और महल हैं। काम केवल तकनीक के बाजार को खरीदना-बेचना और राजनेताओं तथा खरबपतियों के संपर्क में रहना है। अब ऑटोमोबाइल, एविएशन, स्टील, सीमेंट वगैरह जैसे कारोबार पीछे चले गए हैं। केवल इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को जन्म दिया है, जिन्होंने सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर अरबों-खरबों की संपत्ति बनाई है।

इनमें प्रमुख नाम जेफ बेजोस (Amazon), मार्क ज़ुकरबर्ग (Meta), लैरी पेज (Google) और एलोन मस्क (Tesla/SpaceX) शामिल हैं। इसकी मदद से अपनी किस्मत बदलने वाले शीर्ष अरबपतियों और खरबपतियों की एक छोटी सी सूची पर नज़र डालें:

एलोन मस्क (Elon Musk) इस वक्त सबसे आगे हैं, जिन्होंने इंटरनेट आधारित वित्तीय सेवा कंपनी ‘एक्स डॉट कॉम' (जो बाद में PayPal बनी) से शुरुआत करके टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी तकनीकी कंपनियों का निर्माण किया। नवीनतम समाचार यह है कि वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (खरबपति) बन गए हैं।

जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने इंटरनेट की ताकत को पहचानते हुए 1994 में ‘अमेज़न' (Amazon) की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बन गई।

लैरी पेज (Larry Page) और सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 1998 में 'गूगल' (Google) की स्थापना की। गूगल आज इंटरनेट सर्च और डिजिटल विज्ञापन का सबसे बड़ा साम्राज्य है।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक कर्मचारी के रूप में इस तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करते हुए दुनिया के शीर्ष तकनीकी अधिकारियों और अरबपतियों में शामिल हो गए हैं।

मार्क ज़ुकरबर्ग (Mark Zuckerberg)ने 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 'फेसबुक' की स्थापना की। आज यह कंपनी 'मेटा' (Meta) के रूप में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का संचालन करती है।

इवान स्पीगेल (Evan Spiegel) और बॉबी मर्फी (Bobby Murphy)ने लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप 'स्नैपचैट' (Snapchat) बनाकर अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया।

बिल गेट्स (Bill Gates) की पहचान माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन बाद में उन्होंने इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं पर विशेष ध्यान देकर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया।

मार्क बेनिओफ (Marc Benioff) ने 1999 में क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी 'सेल्सफोर्स' (Salesforce) की स्थापना की, जिसने कॉर्पोरेट इंटरनेट सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति ला दी।

यह लंबी सूची है। बेशक यह कारोबार है और इसमें सफल उद्यमियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता चाहिए, पर इन सफलताओं ने ऐश-अय्याशी और विलास की जिस संस्कृति को जन्म दिया है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वह भी ऐसे समय में जब दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या अरबों में है, जिनके पास दो जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं है।

मतदाता, नागरिकता और ‘डेमोग्राफिक चेंज’

2026-06-16T13:56:15.552+05:30

गत 8 जून को ‘इंडिया’ गठबंधन ने पाँच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन ‘एसआईआर’ को ‘वोट चोरी’ मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसआईआर’ को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? यह व्यक्तिगत मसला नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे ‘वोट लूट’ की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं और यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। ‘एसआईआर’ के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।

गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने ‘एसआईआर’ के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया से जुड़ी बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूँज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।

शिकायतें पहले दौर के पहले से ही थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है।

सवाल है कि इस मामले को दुरुस्त करने के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? अदालती-प्रक्रिया में समय लगता ही है। चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ के कारण कोई नाम ‘अनमैप्ड’ रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेज़ों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।

कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुँच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियाँ जिस तरीके से बनाई गईं हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। सामान्य नागरिक कागज-पत्तरों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है।

देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है। ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ को दूर करने के लिए दस्तावेज़ों को भी आसान बनाने की ज़रूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वैबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत भी है।

विरोधी-दलों ने इसे ‘वोट चोरी’ साबित करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊँगी।'

सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग को ‘एसआईआर’ कराने का अधिकार है ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने स्थितियों को और बिगाड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। यह बात भी निर्विवाद है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव आधारित हैं, वह सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, इन सिद्धांतों या मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि आयोग की भारत के लोकतांत्रिक विकास में अग्रणी भूमिका है। और यह भी कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, तीव्र शहरीकरण, अवैध सीमा पार आवागमन, मृत्यु की सूचना न देने और प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति को देखते हुए मतदाता सूची की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है।

कमजोर मतदाताओं पर सबूत का बोझ डालना, एक बोझिल दस्तावेज-प्रणाली, समय-सीमा का कम होना और अपील प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित न करना सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं। अदालत के फैसले के बाद आयोग को असीमित प्रक्रियात्मक छूट मिल गई है। खासतौर से नागरिकता के मुद्दे पर भी, आयोग को मिली छूट को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।

मतदाता सूची के पहले से देश में नागरिकता को लेकर बहस चल रही है। हालाँकि एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत ‘नागरिकता की सीमित जाँच’ का आधार बन सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय के बादल पहले से हैं। उधर खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

अब मई के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (डेमोग्राफिक चेंज) का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले के प्राचीर से ‘घुसपैठियों’ का उल्लेख करते हुए ऐसी समिति की आवश्यकता की घोषणा की थी।

ऐसे समय में जब ‘घुसपैठिया’ शब्द को लेकर भय का माहौल है, तब आम नागरिक के मन में चिंता के कारण बनते हैं। करीब-करीब ऐसा ही भय देशभर में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के मन में है। बहुत से नहीं जानते कि उनके गृह-राज्य की सूची में उनका नाम है या नहीं। हाल में बंगाल में हुए चुनाव के समय प्रवासियों के बीच मची भगदड़ के पीछे एक भय यह भी था कि वोट नहीं डालेंगे, तो सुविधाएँ कट जाएँगी।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित