जिज्ञासा

अमेरिका-ईरान संवाद में ‘कभी हाँ, कभी ना!’

2026-04-28T08:59:25.593+05:30

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में प्रस्तावित सीधी बातचीत का दूसरा दौर शुरू ही नहीं हो पाया. उधर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के एक और प्रयास की खबर ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल लगता है कि अमेरिका और ईरान दोनों लड़ाई को लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह भी अनिश्चित है कि वे स्थायी शांति समझौते की शर्तों पर सहमत हो पाएँगे या नहीं.

शनिवार को वार्ता में उस समय बाधा उत्पन्न हुई, जब ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ अपनी बैठकों का अंतिम दौर समाप्त कर रहे थे, तभी ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि उनके सहयोगी, नए दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएँगे.

‘बेहतर’ योजना?

ट्रंप का कहना है कि ईरान ने विलंब से एक ‘बेहतर’ योजना प्रस्तुत की है, लेकिन हमारे वार्ताकार इस्लामाबाद नहीं जाएँगे. ईरान की गरज़ है, तो फोन पर बात कर ले. उन्होंने प्रस्ताव का विवरण नहीं दिया. इतना ज़रूर कहा है कि लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है.

अमेरिकी न्यूज़ वैबसाइट ‘एक्सियोस’ के अनुसार, ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की माँग की गई है.

एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने ‘एक्सियोस’ को बताया, ईरान ने अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें परमाणु-वार्ता को बाद के चरण के लिए स्थगित करने का सुझाव है.

फॉक्स न्यूज के ‘द संडे ब्रीफिंग’ कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘अगर वे बात करना चाहते हैं, तो हमें फोन करें. हमारे पास अच्छी, सुरक्षित लाइनें हैं.’

ट्रंप ने कहा, ‘ईरान में जिन लोगों से हम अभी बातचीत कर रहे हैं, उनमें से कुछ बहुत ही समझदार हैं, जबकि कुछ नहीं. मुझे उम्मीद है कि ईरान समझदारी से काम लेगा.’

सवाल यह है कि यह ‘बेहतर प्रस्ताव’ क्या है और क्या उसे लेकर ईरान में सर्वानुमति है? ट्रंप ने यह भी कहा, ‘उनके (ईरानियों के) 'नेतृत्व' में जबरदस्त कलह और भ्रम है. किसी को नहीं पता कि असल में कौन सत्ता में है, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं,’

हाल में ‘अलजज़ीरा’ समेत कई मीडिया हाउसों ने इस बात को रेखांकित किया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरानी फैसले किस स्तर पर हो रहे हैं. कौन है देश का सर्वोच्च नेता?

ईरानी टीम की वापसी

शनिवार को अमेरिकी शिष्टमंडल की यात्रा के ठीक पहले खबर आई थी कि ईरान के विदेशमंत्री अराग़ची, आए और पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद ओमान चले गए. इस दौरान वे फिर से वापस पाकिस्तान आए और वहाँ से रूस चले गए.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर हुई बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक तेहरान शांति वार्ता में दोबारा शामिल नहीं होगा.

इस फोन कॉल से संकेत मिलता है कि ईरान ने ही वार्ता के इस दौर को टाला है. पहले सहमत होना और फिर मुकर जाना, बताता है कि कोई बात ज़रूर है.

लगता है कि ईरान में दो तरह के विचार हैं. एक पक्ष अमेरिकी पाबंदियों से पार पाने के लिए नाभिकीय-तकनीक और संवर्धित-यूरेनियम के मामले में पीछे हटने को तैयार है और दूसरा पक्ष कठोर रुख अपनाना चाहता है.

वैचारिक मतभेद?

इस्लामाबाद में वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने के पहले ही पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने कहना शुरू कर दिया था कि ईरानी नेतृत्व के भीतर कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच टकराव है.

पता नहीं ये अंतर्विरोध वास्तव में हैं या प्लांट किए गए हैं, पर इस टकराव की बात पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद, दूसरे दौर में समझौते की संभावना और भी कम हो गई थी.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के अनुसार, ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची 24 अप्रेल को इस्लामाबाद पहुँच गए थे, पर ऐसे में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से जुड़ी समाचार एजेंसी तसनीम ने कहा, ‘अमेरिका के साथ वार्ता फिलहाल स्थगित है, और अराग़ची की इस्लामाबाद-यात्रा, वार्ता के लिए नहीं है.’ इसका मतलब है कि वार्ता से पीछे हटने का फैसला देर से हुआ.

ईरानी-नेतृत्व ने युद्ध के दौरान एकता दिखाई है और एक कठोर, एकीकृत कमान प्रणाली बनाए रखी है, पर कट्टरपंथी गुट आईआरजीसी और अपेक्षाकृत उदार अराग़ची गुट के संदेशों में विरोधाभास है.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ का अनुमान है कि ईरानी नेतृत्व में फूट पड़ने से अमेरिका की राह मुश्किल होगी. ईरान का कट्टरपंथी तबका, वार्ताकारी टीम पर समझौता न करने के लिए दबाव बनाएगा. जिन बातों पर सहमति बन भी गई होगी, उनपर पानी फिरेगा.

नेतृत्व की आलोचना

खबरें इस आशय की भी हैं कि आईआरजीसी ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद ग़ालिबफ़ और विदेशमंत्री अराग़ची की पहले दौर की वार्ता के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए कड़ी आलोचना की थी.

चिंताजनक पहलू यह भी है कि सुप्रीम नेता मोज़्तबा खामनेई, जो युद्ध के शुरुआती दौर में घायल हो गए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अंतिम निर्णय करने में अपने पिता जैसी भूमिका निभाने में असमर्थ लग रहे हैं.

अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर की वैश्विक सलाहकार परिषद के पश्चिम एशिया विशेषज्ञ मोहम्मद अमेरी के अनुसार, ‘ईरान की शीर्ष स्तरीय निर्णय-प्रक्रिया में झिझक और टालमटोल दिखाई पड़ रहा है. इस विषय पर अंदरूनी बहसें निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रही हैं.’

ईरान सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईरान में कथित विभाजन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की लगातार हस्तक्षेपकारी टिप्पणियों के मद्देनजर, सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने इन निराधार दावों का खंडन किया है. ईरान एकजुट है, और 'कट्टरपंथी' और 'उदारवादी' जैसे लेबल लगाने के प्रयास जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते हैं.

सरकार ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, संसद अध्यक्ष एमबी ग़ालिबफ़ और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी-एजेई की एक तस्वीर भी साझा की गई है. ये ईरान के सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं, जिनमें मोज़्तबा खामनेई सर्वोच्च नेता हैं.

उभरते अंतर्विरोध

इस स्पष्टीकरण के बावज़ूद मीडिया ‘कलह’ की बातों पर लगातार ज़ोर दे रहा है. ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने भी ईरानी नेतृत्व के भीतर उभरते अंतर्विरोधों की जानकारी दी है.

पत्रिका की वैबसाइट के एक लेख में कहा गया है कि 17 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य यातायात के लिए खोल दिया गया है और विदेशमंत्री अराग़ची ने इसकी पुष्टि की. उसी दिन आईआरजीसी से जुड़े मीडिया संस्थानों ने अराग़ची की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने रास्ता खोलने की शर्तों का उल्लेख नहीं किया.

अगले दिन एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जलडमरूमध्य फिर से बंद कर दिया गया है. ट्रंप ने मार्ग को अवरुद्ध करने के इस कदम का मज़ाक उड़ाते हुए दुनिया को याद दिलाया कि अमेरिका की नाकाबंदी ने पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया है कि यह ईरानी जहाजों के लिए बंद रहेगा.

कौन है अधिकृत?

ट्रंप का बार-बार रुख बदलना भी कम आश्चर्यजनक नहीं है. फिर भी, ईरान से आ रहे विरोधाभासी संदेश इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ईरान में पूर्ण सर्वोच्च नेता अनुपस्थित है. ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने, यह सवाल है कि वे किससे बात करें?

इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हुई वार्ता के पहले दौर में ही ईरानी अंतर्विरोधों की झलक मिल गई थी. ईरानी प्रतिनिधिमंडल में करीब 80 लोग इस्लामाबाद गए थे. उनमें से कुछ के बीच तीखी बहस होने के कारण मेजबानों ने वार्ता रोक दी.

माना जाता है कि हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर विभिन्न गुटों के बीच आमराय बनाने के उद्देश्य से तेहरान गए थे. शासन का कहना है कि है कि युद्ध से लगभग 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए.

उत्तर कोरिया मॉडल

देश में एक तबका प्रतिबंधों में राहत के बदले कुछ शर्तें मान लेने का समर्थक है, वहीं कट्टरपंथी समूह उत्तर कोरिया के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रतिरोध के लिए बम विकसित करने का पक्षधर है.

औपचारिक रूप से, देश की सत्ता सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, जिसमें राष्ट्रपति, संसदीय अध्यक्ष और सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख शामिल हैं. अध्यक्ष मोहम्मद-बग़ेर ग़ालिबफ़ को मुख्य वार्ताकार और अराग़ची को उनका सहयोगी नियुक्त किया गया है.

पूर्व रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बग़ेर ग़ालिबफ़ का महत्व उनकी औपचारिक संसदीय स्थिति से कहीं अधिक युद्ध के बाद से तेहरान में उभरे सुरक्षा तंत्र के सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में उनके उभरा है.

आईआरजीसी की शक्ति

दूसरी तरफ आईआरजीसी के पास अपार शक्ति है. इसका नेतृत्व ईरान के सर्वोच्च नेता करते हैं. ‘अलजज़ीरा’ की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी शक्ति संरचना को अक्सर अपारदर्शी और जटिल बताया जाता है.

‘अलजज़ीरा’ के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे ईरानी अधिकारी अन्य नेताओं और समूहों की तुलना में आईआरजीसी के साथ अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं.

वार्ता के लिए अराग़ची की तत्परता ने भी विरोध को जन्म दिया है. खासतौर से आईआरजीसी की आपत्तियाँ हैं. ‘इकोनॉमिस्ट’ के अनुसार ईरान के भीतर फौजी आक्रामकता में वृद्धि हुई है. सरकार समर्थक भीड़, अराग़ची और ग़ालिबफ़ का नाम लेकर निंदा कर रही है.

दूसरी तरफ ईरान की असैनिक-संस्थाएँ अप्रासंगिक नहीं हुई हैं. राष्ट्रपति कार्यालय, विदेश मंत्रालय और ईरानी राज्य के अन्य अंग सक्रिय हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनकी भूमिकाओं और प्रभाव को लेकर संशय है.

रियायतें पाने की रणनीति

पर्यवेक्षकों का एक तबका मानता है कि आपसी विरोध भी एक तरह की रणनीति है, विरोध को बढ़ावा देकर रियायतें हासिल करने का एक तरीका. ईरान में वैचारिक दरारें, क्रांति जितनी पुरानी हैं. शुरुआत से ही, इसके नेताओं में इस बात पर मतभेद रहा है कि अमेरिका ये टकराया जाए या समझौता किया जाए.

वे मानते हैं कि नेताओं के स्वार्थों ने भी मामले को पेचीदा बनाया है. पिछले कुछ वर्षों में जनरलों के बीच भी ऐसा एक वर्ग उभरा है. वे अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों के तोड़ खोजकर कमाई करते हैं.

कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क के पास विदेशी संपत्तियाँ हैं, और वे मीडिया की नज़र में आ गए हैं. खामनेई के सत्ता से हटने के बाद, ऐसे लोग फिर से उभर कर सामने आ गए हैं, जो पहले हाशिए पर थे.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

Fruit benefits फलों के फायदे

2026-04-27T13:25:12.876+05:30

The fruit with the most fat is coconut.

The fruit with the most sugar is dates.

The fruit with the most protein is jackfruit.

The fruit with the most vitamin C is guava.

The fruit with the most vitamin A is mango.

The fruit with the most fiber is raspberries.

The fruit with the most antioxidants is blueberries.

The fruit with the most calcium is figs.

The fruit with the most vitamin K is kiwi.

The fruit with the most water is watermelon.

The fruit with the most potassium is banana.

The fruit with the most natural melatonin is tart cherries.

The fruit with the most vitamin E is mamey sapote.

The fruit with the most iron is mulberries.

The fruit with the most healthy fats is avocado.

The fruit with the most folate is papaya.

The fruit with the most resveratrol is red grapes.

The fruit with the most vitamin B6 is bananas.

The fruit with the most pectin is apples.

The fruit with the most bromelain is pineapple.

The fruit with the most lycopene is pink grapefruit.

The fruit with the most magnesium is tamarind.

The fruit with the most manganese is pineapple.

The fruit with the most lycopene is pink grapefruit.

The fruit with the most lutein and zeaxanthin is honeydew melon.

The fruit with the most sorbitol is prunes.

The fruit with the most niacin (Vitamin B3) is avocado.

The fruit with the most zinc is blackberries.

The fruit with the most quercetin is cranberries.

The fruit with the most riboflavin (Vitamin B2) is passion fruit.

The fruit with the most phosphorus is passion fruit.

The fruit with the most selenium is soursop.

पाकिस्तान में ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के पहले सफे से शिया-आक्रोश की खबर हटाई गई

2026-04-24T19:30:23.125+05:30

न्यूयॉर्क टाइम्स का अंतरराष्ट्रीय संस्करण

हालाँकि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता

कर रहा है, पर उसे अपने देश में शिया समुदाय की भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिशें भी करनी पड़ रही हैं। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के पाकिस्तानी संस्करण के पहले सफे से से एक लेख गायब हो गया है। यह लेख शिया समुदाय की आवाज़ को दबाने के बारे में था। पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर ने पिछले महीने रावलपिंडी में एक इफ्तार सभा में शिया धर्मगुरुओं से कहा: 'अगर आपको ईरान से इतना प्यार है, तो ईरान चले जाइए।'

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच पाकिस्तान में शिया समुदाय के गुस्से से संबंधित एक लेख को शुक्रवार को पाकिस्तान में इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पृष्ठ से हटा दिया गया। बताया जाता है कि इस खबर को द ट्रिब्यून ने हटाया है, जिसकी टाइम्स के वितरण के लिए पाकिस्तान में साझेदारी है। पृष्ठ पर खाली जगह के निचले भाग में एक छोटा सा अस्वीकरण लिखा है, ‘पाकिस्तान में हमारे प्रकाशन गठबंधन द्वारा इस लेख को मुद्रण के लिए हटा दिया गया था। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ उसके संपादकीय कर्मचारियों की इसे हटाने में कोई भूमिका नहीं है।’

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को देश में सेंसर किया गया है। 2014 में, पाकिस्तान ने अल कायदा से पाकिस्तान के संबंधों और ओसामा बिन लादेन के आखिरी ठिकाने की जानकारी पर टाइम्स के एक लेख को सेंसर कर दिया था। उसी महीने, चीन में वेश्यावृत्ति और अन्य यौन व्यवसायों के बारे में एक लेख के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था।

जियाउर रहमान के शुक्रवार के लेख में इस बात का विश्लेषण किया गया कि कैसे देश, जो अब शांतिदूत की भूमिका निभा रहा है, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं वह ‘घर पर संघर्ष के नतीजों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।’ ऑनलाइन उपलब्ध लेख में लिखा है, ‘हालांकि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य नेताओं से प्रशंसा मिली है, लेकिन पाकिस्तान के अनुमानित 3.5 करोड़ शियों के बीच असंतोष की भावना और गहरी हो गई है, जो एक अल्पसंख्यक समूह है और अक्सर उग्रवादी हिंसा का निशाना बनता है।’

इस लेख में युद्ध को एक प्रमुख घरेलू मुद्दा बताया गया है, जो ‘ईंधन की आसमान छूती कीमतों और लंबे समय तक बिजली कटौती के बाद दूसरे स्थान पर है’। इसमें यह संभावना भी जताई गई है कि युद्ध सांप्रदायिक हिंसा को फिर से भड़का सकता है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान संस्करण के पहले
पेज पर प्रकाशित सेंसर किया गया लेख।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट

न्यूयॉर्क टाइम्स के अमेरिकी संस्करण में यह खबर 20 अप्रेल प्रकाशित हुई थी। आज 24 अप्रेल को जब इसके अंतरराष्ट्रीय संस्करण में यह पहले पेज पर लगाई गई, तब उसे हटा दिया गया। इसमें जो शीर्षक लगाया गया था, वह उस प्रकार है: पाकिस्तान के नेता ईरान युद्ध को लेकर देश में बढ़ते आक्रोश को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जियाउर-रहमान की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ईरान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध रखने वाले पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शिया, अमेरिकी-इसराइली हमलों में ईरान के शीर्ष धर्मगुरुओं की हत्या से नाराज हैं, जिससे मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका जटिल हो गई है।

18 मार्च को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य वार्ताकार के रूप में उभरने से कुछ ही दिन पहले, उन्होंने पाकिस्तान के प्रमुख शिया धर्मगुरुओं को एक बैठक के लिए बुलाया था। ईरान के सर्वोच्च नेता की, हत्या की खबर ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अशांति फैला दी थी, और इस बैठक को व्यापक रूप से हिंसा को और फैलने से रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया।

सेना के मीडिया विंग के अनुसार, फील्ड मार्शल ने मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा, ‘किसी दूसरे देश में घटित घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’ बैठक में शामिल हुए कुछ धर्मगुरुओं ने इसे तनावपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं। अन्य लोगों ने कहा कि ईरान के प्रति वफादार लोगों को पाकिस्तान छोड़ देने के उनके बयान को गलत समझा गया है और उन्होंने सेना प्रमुख को व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों के लिए सराहना दी।

जहाँ एक ओर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को राष्ट्रपति ट्रंप और पूरे क्षेत्र के नेताओं से प्रशंसा मिली है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अनुमानित 3.5 करोड़ शियों के बीच असंतोष की भावना और भी गहरी हो गई है, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है और अक्सर उग्रवादी हिंसा का निशाना बनता है। ईरान में चल रहे युद्ध ने पहले ही पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के कई सदस्यों के लिए निष्ठा और पहचान से जुड़े तनावपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग विलायत अल-फ़कीह नामक एक सिद्धांत का पालन करते हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को शिया समुदाय पर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है।

कराची और पूरे देश में शिया समुदायों में, रैलियों और निजी सभाओं में, धर्मगुरु और कार्यकर्ता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी मोज़्तबा खामनेई के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं। शिया धर्मगुरु ईरान में चल रहे संघर्ष को धार्मिक युद्ध के रूप में पेश कर रहे हैं और इसकी तुलना सातवीं शताब्दी के करबला युद्ध से कर रहे हैं, जो शिया इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को यहाँ पढ़ें

पाकिस्तान का ‘डिप्लोमैटिक-वज़न’ बढ़ने के मायने

2026-04-22T07:57:43.581+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता हुआ, तो उसपर दस्तखत करने मैं ख़ुद इस्लामाबाद जा सकता हूँ. उनकी इस बात से युद्ध को लेकर उनके दृष्टिकोण के अलावा पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव भी नज़र आता है.

मंगलवार को इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर होने जा रहा है, जिसमें कम से कम ट्रंप नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब है कि प्रगति तो हुई है, पर अभी समझौते की स्थिति नहीं है.

ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं. पिछले 10-11 अप्रेल को हुई बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधियों से बहस करने के बजाय ईरानी प्रतिनिधियों ने आपस में ही बहस कर डाली. उसे रोकने में ही पाकिस्तानी मध्यस्थों का समय लग गया.

मुनीर-शहबाज़ की तारीफ

जो ध्यान देने वाली बात है, वह यह कि ट्रंप पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की बार-बार तारीफ़ कर रहे हैं. उनकी इस तारीफ़ में भी प्रधानमंत्री के मुकाबले आसिम मुनीर की तारीफ़ का पुट ज्यादा है.

ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान के वर्तमान नेतृत्व की संरचना को समझना होगा. आप इतना समझ लें कि ट्रंप की नज़रों में आसिम मुनीर ‘काम के आदमी’ हैं. वे ट्रंप के फ़ेवरेट हैं. वे पहले भी कह चुके हैं कि मुनीर ईरान को 'ज़्यादातर लोगों से बेहतर' जानते हैं.

इस बात से मुनीर और शरीफ़ साहब और पाकिस्तानी विदेश-नीति के कर्णधार खुश ज़रूर हो सकते हैं, पर पाकिस्तान की राज्य-शक्ति का वज़न नहीं बढ़ेगा. बेशक उसकी डिप्लोमेसी की विज़िबिलिटी बढ़ी है, वज़न नहीं. वज़न तभी बढ़ेगा, जब उसके अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधरेंगे.

शैलियों का अंतर

इस दौरान भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का अंतर स्पष्ट हुआ है. पाकिस्तानी शैली में ‘मौकापरस्ती और जोखिम उठाने का जज़्बा’ है. भारत ने इस विवाद के दूरगामी परिणामों को देखते हुए सतर्कता का परिचय दिया है.

इस लड़ाई और उसके बाद की सामरिक-भौगोलिक स्थिति अभी अनिश्चित है. फिलहाल पाकिस्तान प्रासंगिक लग रहा है, सिर्फ वार्ता-स्थल के कारण. वह दोनों पक्षों में से किसी को प्रभावित नहीं कर सकता. उनसे अनुनय-विनय ही कर सकता है. आने वाले समय के आर्थिक और भू-राजनीतिक हालात में वह कहाँ खड़ा होगा, अभी कहना मुश्किल है.

भारत ने जानबूझकर किसी का पक्ष लेने, मध्यस्थता से बचने और सक्रियता का आभास देने से भी परहेज किया है. विदेशमंत्री एस जयशंकर ने राजनयिक परंपराओं से हटकर एक कड़वी बात ज़रूर कही है कि भारत ‘मध्यस्थ देश’ या दलाल नहीं है. इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर इशारा तो वही है.

भारत, उभरती हुई वैश्विक शक्ति है. हमारा आकार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा स्वतः ही प्रभाव में तब्दील होगी. भारत अक्सर सतर्क पर्यवेक्षक की तरह व्यवहार करता है, संकट के क्षणों में हस्तक्षेप करने के बजाय उनसे दूर रहना पसंद करता है.

पश्चिम एशिया के हालात

यह सावधानी अनुचित नहीं है, क्योंकि हमारा कई तरह की चुनौतियों से सामना है. ईरान और खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता, भारतीय कामगारों के हित, इसराइल के साथ महत्वपूर्ण रक्षा संबंध और अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन.

किसी भी तरह का खुला रुख अपनाना इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ेगा. फिर भी हमें अपने दीर्घकालीन हितों के बारे में विचार करना होगा. सवाल केवल पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि अमेरिका की बदलती नीतियों का भी है.

हो सकता है कि पश्चिम एशिया और संभवतः अफगानिस्तान में पाकिस्तान को अब अमेरिका बड़ी सुरक्षा भूमिका सौंप दे. इस इलाके में हमारे व्यापक हित हैं, जिसमें पाकिस्तान अड़ंगा लगा सकता है.

ट्रंप प्रशासन, चीन से भी रिश्ते सुधार रहा है. ऐसे में क्वॉड की भूमिका को लेकर भी सवाल हैं. भारत ने अपने आपको अमेरिका का पिट्ठू बनाने की कोशिश कभी नहीं की. भविष्य में भी नहीं करेगा. पिछले साल ट्रंप की आतिशबाजी के पहले ही भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों को यों ही सुधारना शुरू नहीं किया था.

पाकिस्तानी पहल

पहली नज़र में पाकिस्तानी पहल ध्यान खींचती है. अपनी प्रासंगिकता स्थापित करना फिलहाल पाकिस्तान की वरीयता है. राजनयिक दृष्टि से पाकिस्तान, बेहद असुरक्षित रहता है. वह लगातार मान्यता, प्रासंगिकता और बाहरी जुड़ाव की तलाश में रहता है.

इस मामले में उसने आगे बढ़कर अपनी तात्कालिक निष्क्रियता को त्यागा है. उसे अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ मिलता ही है, जो हमेशा मिलेगा, पर उसके विखंडन से न हमें कुछ मिलेगा और न पश्चिमी देशों को. ज़रूरत पड़ने पर मुद्राकोष से सहारा भी मिलेगा.

उसे इस बात पर खुशी है कि उसकी विज़िबिलिटी बढ़ गई है. उसने जो किया है, वह चीन भी कर सकता था. पर उसने खुद को पीछे रखा. उसने पाकिस्तानी प्रयासों को सहारा दिया, पर इलाके के देशों के रिश्तों की जटिलता को समझते हुए खुद को दूर रखा.

मोदी की तारीफ़

ट्रंप ने भी इसबार पाकिस्तान की तारीफ़ करते वक़्त इस बात का ख़याल रखा कि इससे भारत को लेकर कोई संदेश न जाए. जिस वक़्त वे यह बात कह रहे थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ की और उन्हें अपना 'अच्छा दोस्त' बताया.

14 अप्रैल को ट्रंप ने मोदी से 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, उन्होंने मोदी से कहा, ‘मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं.’

14 अप्रैल को ही ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि अमेरिका-ईरान वार्ता अगले दो दिनों में फिर से शुरू होगी और यह पाकिस्तान में होगी. इन बातों का विवेचन करते हुए हमें बदलती स्थितियों पर नज़र डालनी होगी.

अमेरिकी निगाहें

अमेरिका क्या भारत-पाकिस्तान संबंधों को पुराने दौर में ले जाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यस्थता की जो भूमिका सौंपी है और जिसे ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है, उससे पश्चिम एशिया और इस्लामी जगत में उसकी छवि सुधरेगी.

भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हितों की सीमा के भीतर रखना है. पिछले साल टैरिफ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणों में ट्रंप प्रशासन ने भारत के प्रति अपनी हिकारत को कई तरह से व्यक्त किया था. पर भारत ने कड़वी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर उसके दबाव को स्वीकार भी नहीं किया.

बेशक अमेरिका हमारी अनदेखी नहीं करेगा, पर वह भारत को इतना प्रभावशाली बनते दखना नहीं चाहेगा कि वह अमेरिकी हितों को चुनौती दे सके. सवाल है कि क्या भारत का स्वास्थ्य अमेरिका की कृपा-दृष्टि पर निर्भर करता है?

अमेरिकी विदेश उपमंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने रायसीना डायलॉग 2026 में स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत के मामले में वह व्यापारिक गलती नहीं दोहराएगा, जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ की थी. पर इससे भारत का विकास रुक नहीं जाएगा. दस-बीस साल और सही.

ट्रंप जिस अंदाज़ में अब आसिम मुनीर की पीठ ठोक रहे हैं, वह विस्मयकारी नहीं लगता. उन्होंने न केवल मुनीर की तारीफ़ की है, बल्कि उन्हें शरीफ़ से ऊँचा दर्जा दिया है. मुनीर ने ईरान में बातचीत की है. वार्ता की बागडोर अब उनके हाथ में है.

यह मौके की बात है. ट्रंप बुनियादी तौर पर व्यापारी है. पाकिस्तान की हैसियत को वे बेहतर जानते-समझते हैं.

मुनीर का महत्त्व

मुनीर एकमात्र फौजी अफ़सर हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाइट हाउस में वार्ता और दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था. ऐसा करके ट्रंप ने पाकिस्तान की लगातार कमजोर होती लोकतांत्रिक संरचनाओं पर भी प्रहार किया.

ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मुनीर के संपर्क अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह समझ पाना मुश्किल है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के असैनिक नेतृत्व और निर्वाचित संस्थानों की कीमत पर सार्वजनिक रूप से फौजी जनरल को महत्त्व क्यों दिया?

1971 की ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ के दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के संपर्क में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यह अंदाज़ पहली बार दिखाई पड़ा है. इस समय हालात 1971 जैसे नहीं हैं. उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में था. कुछ साल पहले तक उसकी डिप्लोमेसी रसातल में थी और आर्थिक स्थिति बदहाल.

उसे बदहाली की हालत से बाहर निकालने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है. इमरान खान के प्रधानमंत्रित्व में अमेरिका को लेकर वहाँ कड़वा माहौल पाकिस्तान में बन गया था.

अमेरिका से जुड़े तार

अंततः इमरान को हटना पड़ा, पर यह बात छिपी नहीं रही कि पाकिस्तानी सेना के अमेरिका के साथ तार जुड़े हैं. 2025 के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह बात और अच्छी तरह साफ हो गई.

पाकिस्तान, उसकी सेना और अब राजनीति के भी अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों के पीछे अनेक कारण हैं. सबसे बड़ा कारण है, उसका मुस्लिम देश होना और दक्षिण एशिया में सामरिक-दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण जगह पर होना.

इन रिश्तों में उतार-चढ़ाव आता रहा है. 2023 में जब अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की विजय हो रही थी, तब अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों में भी गिरावट आ रही थी.

बहरहाल अब कहानी बदल चुकी है. कोई नहीं कह सकता कि आगे परिस्थितियाँ क्या करवट लेंगी, लेकिन इतना साफ़ है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों का फ़ायदा तेज़ी से उठाया है.

पाकिस्तान को लाभ

इस वक्त बात केवल अमेरिका की ही नहीं है. युद्ध-विराम होने पर तमाम देशों ने इस पहल के लिए पाकिस्तान की तारीफ की है. हालाँकि, यह युद्धविराम अस्थायी है, पर उसके कारण हालात बिगड़ने से बच गए.

पाकिस्तान के पीछे अमेरिका ही नहीं है, बल्कि चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों का भी उसे समर्थन हासिल है. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे पाकिस्तान की बड़ी राजनयिक सफलता बता रहे हैं और संघर्ष को रोकने में इस्लामाबाद की भूमिका की प्रशंसा कर रहे हैं.

कभी क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े देश के रूप में प्रसिद्ध पाकिस्तान की अब शांति को बढ़ावा देने और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की छवि उभर कर सामने आई है. संयोग है कि इस वक्त वह अफ़ग़ानिस्तान के साथ लड़ भी रहा है, पर उसका ज़िक्र कोई नहीं कर रहा है.

मध्यस्थता की विसंगतियाँ

पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है. आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुँचा है और शहबाज़ शरीफ सऊदी अरब. दूसरी तरफ़ हाल में ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और सैन्य बल सऊदी अरब पहुँचे.

रॉयटर्स से बात करते हुए पाकिस्तान के एक अधिकारी ने, कहा कि सऊदी अरब पहुँचे पाकिस्तानी सैनिक ‘किसी पर हमला करने के लिए नहीं’ हैं. बहरहाल यह तैनाती दोनों देशों के बीच पिछले साल हुए रक्षा समझौते का हिस्सा मानी जा रही है.

ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब में अपनी सेना भेजना पाकिस्तान की उस मध्यस्थ भूमिका पर भी सवाल उठाता है. हाल में पाकिस्तान ने यूएई को कर्ज़े के 3.5 अरब डॉलर लौटाए, तो सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी.

खाड़ी देशों के आपसी रिश्तों में खलिश है और अमेरिकी सुरक्षा छतरी को लेकर असंतोष. इस बात का असंतोष भी है कि ईरान के साथ अमेरिका ने युद्ध छेड़ने का जो फ़ैसला लिया, उसमें उनके हितों और संभावित नुकसान के बारे में नहीं सोचा गया.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

स्त्रियों के साथ राजनीतिक-छल ज्यादा चलेगा नहीं

2026-04-21T06:50:00.001+05:30

भारत में महिला आरक्षण को लेकर एक साथ कई सवाल हैं। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, या उसे पास कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी? ऐसा लगता है कि बीजेपी का इरादा इस मसले को उठाना और विरोधियों को उत्तेजित करना था, ताकि वे शोर मचाएँ। सरकार जानती थी कि उसके साथ दो तिहाई सदस्य नहीं हैं और आज के राजनीतिक हालात में उसे कत्तई आशा नहीं करनी चाहिए थी कि विरोधी राजनीति का कोई धड़ा उसके समर्थन में आता। तब फिर क्यों बिल पेश किया?

भारतीय राजनीति विश्वसनीय नहीं है। इसमें जो कहा जाता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। फौरी तौर पर यह राजनीतिक तीर था, जो ‘नारी-शक्ति’ का लाभ उठाने के लिए चलाया गया था। संसद में जब बातें होती हैं, तब उन्हें गाँव-गाँव में सुना जाता है। विरोध में जितना शोर होगा, फायदा उतना ज्यादा होगा। उद्देश्य माहौल बनाने, नैरेटिव रचने या इसे जो भी कहें, उतना ही था। विरोधियों की दिलचस्पी भी कम से कम महिला आरक्षण में नहीं थी। परिसीमन को लेकर भी उनके तर्क विचित्र थे। इससे ज्यादा उनका इरादा भी कुछ नहीं था। बहरहाल इसका विपरीत-प्रभाव भी होगा, जो समूची राजनीति को अपनी चपेट में लेगा।

क्या महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छला जा रहा है? यह दीगर सवाल है कि इस विधेयक के परास्त होने का लाभ बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मिलेगा या नहीं। असल बात यह है कि देश की राजनीति ने पिछले तीन दशक से ‘नारी-शक्ति’ को छला है। उसे बहुत ज्यादा छला नहीं जा सकेगा। स्त्रियों की राजनीतिक अभिलाषाएँ आज उस सुप्तावस्था में नहीं हैं, जो नब्बे के दशक में थीं। साफ है कि यह विधेयक राजनीतिक-गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी इसकी तैयारी के साथ आई थी।

सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक, 1996 के रूप में 12 सितंबर 1996 को महिला आरक्षण विधेयक, पेश किया था। विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन राजनीतिक आम सहमति न बनने और गठबंधन सरकार के भीतर विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा और 11वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही लैप्स हो गया। देश की राजनीति चाहती, तो देवेगौड़ा का बिल ही पास हो जाता।

सरकार ने इसबार जो विधेयक पेश किया था, वह संसदीय सीटों के परिसीमन पर केंद्रित था। उसके विरोधियों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू करो। 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बँधा हुआ है। परिसीमन रुकेगा तो आरक्षण भी रुकेगा।

सरकार ने 2023 के बिल की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि वह लैप्स न हो। उसकी प्रक्रिया ठीक से चली भी तो 2034 के चुनाव के पहले आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। संभव है कि 2039 में लागू हो। क्या महिलाएँ इतना लंबा इंतज़ार करेंगी? दरअसल देश की पुरुष-संचालित राजनीति देख नहीं पा रही है कि महिलाएँ धीरे-धीरे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर आ रही हैं। यह ताकत अभी तक वोटर के रूप में है, पर जल्द ही नेतृत्व के लेवल पर भी दिखाई पड़ेगी।

जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबर्दस्त सर्वानुमति थी। वह सर्वानुमति भी राजनीतिक-लाभ लेने तक की थी। उस वक्त भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसने है? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में कहा था, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला तुरत लागू करा सकती है, तब इतने महत्वपूर्ण विधेयक की याद साढ़े नौ साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्के की कही थी, पर दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वह भी तो उसे लागू नहीं करा पाई। यूपीए के सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे।

‘इंडिया’ ब्लॉक के नेता आज कह रहे हैं कि हम उस विधेयक का समर्थन करेंगे जो 543 सीटों की वर्तमान संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू कराए। उन्होंने क्या सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर बात की? जब वे जानते हैं कि जनगणना और परिसीमन के बिना यह फिलहाल कानूनी रूप से संभव नहीं है, तो उन्हें ऐसी पेशकश करनी चाहिए, जिसके पीछे ईमानदारी हो और व्यावहारिकता भी।

व्यावहारिक बात है कि सांसदों की वर्तमान संख्या को देखते हुए, किसी पार्टी का सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा में मोटे तौर पर 86 प्रतिशत पुरुष हैं और देश की विधानसभाओं में करीब 90 प्रतिशत। इसी संख्या पर आरक्षण लागू हुआ, तो बड़ी संख्या में पुरुषों का पत्ता साफ हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसका चुनाव-क्षेत्र आरक्षण के दायरे में चला जाए। भले ही एक तिहाई सीटें महिलाओं के कोटे में जाएँगी, पर किसका क्षेत्र छिनेगा, पता नहीं। एक-एक चुनाव क्षेत्र को तैयार करने में बरसों की मेहनत और लाखों की रकम खर्च होती है। यह सब उन्हें मंज़ूर होता, तो 1996 से अब तक यह सब रुका हुआ क्यों है?

बहरहाल पुरुषों की इस राजनीति को महिलाओं की बढ़ती ताकत ही ठिकाने लगाएगी। अभी तक माना जाता था कि महिलाओं की राजनीतिक आवाज़ नहीं होती है। वोटर के रूप में उनकी आवाज़ को मान्यता मिल चुकी है। कौन सा राज्य है, जहाँ पार्टियाँ महिलाओं को लिए लुभावने कार्यक्रम लेकर नहीं आ रही हैं। ये कार्यक्रम वोटर के रूप में हैं।

दूसरी तरफ राजनीतिक-कार्यकर्ताओं के रूप में भी महिलाओं के बीच खामोश क्रांति हो रही है। इसकी शुरुआत स्थानीय निकायों, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में, महिलाओं को न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से हुई है, जो 1993 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत उन्हें प्राप्त हुआ है। इस आरक्षण को बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

जमीनी स्तर पर अब करीब साढ़े चौदह लाख से अधिक महिलाएँ जन-प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, जो इन निकायों के कुल सदस्यों का करीब 46 प्रतिशत है। इनमें से कुछ अपने पतियों, भाइयों और बेटों के लिए आड़ का काम कर रही हैं, पर ज्यादा बड़ी संख्या उन महिलाओं की है, जो न केवल सक्रिय हैं, बल्कि अपनी कुशलता साबित कर रही हैं।

इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ भी जन्म ले रही हैं। ग्राम सभा की सदस्य, जिला स्तर पर जाना चाहती हैं, नगर पालिका की पार्षद विधायक और उससे ऊपर के स्तर पर। उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी सामने आ रही है।

स्थानीय निकायों के कुल सदस्यों में 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं, वहीं लोकसभा और विधानसभाओं में यह प्रतिशत काफी कम है। 18वीं लोकसभा में 543 में से 75 महिला सांसद (लगभग 14 प्रतिशत) हैं, जो 2024 में चुनाव लड़कर आई हैं। राज्यसभा में लगभग 39 (17 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं। वहीं एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 4,666 सांसदों/विधायकों में से केवल 464 यानी 10 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह असंतुलन है, जिसे अब महिलाएँ ही आगे बढ़कर दूर करेंगी।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

इस्लामाबाद-वार्ता के एक और दौर का मतलब, रास्ता अभी खुला है

2026-04-20T07:04:00.007+05:30

स्वचालित राइफल के साथ हमास का एक सैनिक

इस्लामाबाद में मंगलवार से अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। इस वार्ता का मतलब यह भी है कि दोनों पक्ष कुछ मसलों पर रियायतें देने को तैयार हैं। अभी यह निष्कर्ष निकाल लेना जल्दबाज़ी होगी कि कौन सा पक्ष पीछे हट रहा है, पर इतना साफ है कि लड़ाई रुकने के बावज़ूद अमेरिका लगातार अपना दबाव बढ़ा रहा है। यह दबाव मूलतः नाभिकीय सामग्री को लेकर है, पर अब होर्मुज़ पर नियंत्रण भी इस दबाव में शामिल हो गया है।

हाल के दिनों में, ट्रंप ने कहा था कि आमने-सामने की बातचीत का एक और दौर होगा और उन्होंने ईरान के साथ शांति समझौते के होने की गारंटी दी थी। लेकिन किसी भी समझौते की शर्तें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उनकी सभी माँगों पर सहमत हो गया है, जबकि ईरानी अधिकारी इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं। लेकिन इस सप्ताह आमने-सामने की बातचीत फिर से शुरू करने का निर्णय यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष कम से कम समझौते की दिशा में कुछ प्रगति कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रविवार को अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक पोत ने ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले एक ईरानी मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे जब्त कर लिया, जिससे इस सप्ताह समाप्त होने वाले नाजुक युद्धविराम के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने हमले की घोषणा वाइट हाउस के एक अधिकारी द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटों बाद की कि अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए भेज रहा है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान अभी तक बैठक के लिए सहमत नहीं हुआ है।

पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर अपनी नाकाबंदी को व्यापक विश्व के जलक्षेत्रों तक बढ़ा दिया, और घोषणा की कि वह खुले समुद्र में किसी भी स्थान या ध्वज की परवाह किए बिना ईरान की सहायता करने वाले किसी भी जहाज की घेराबंदी करेगी।

ईरानी अंतर्विरोध

ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने इस बीच ईरानी नेतृत्व के बीच उभरते अंतर्विरोधों की जानकारी दी है। पता नहीं ये अंतर्विरोध वास्तव में हैं या प्लांट किए गए हैं। बहरहाल पत्रिका की वैबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में नेतृत्व की जानी-पहचानी उथल-पुथल देखने को मिली है। 17 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य यातायात के लिए खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने इसकी पुष्टि की। उसी दिन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ( आईआरजीसी ) से जुड़े मीडिया संस्थानों ने अराग़ची की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने जलडमरूमध्य खोलने की शर्तों का उल्लेख नहीं किया।

अगले दिन एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जलडमरूमध्य फिर से बंद कर दिया गया है; कई जहाजों पर गोलीबारी की गई जब उन्होंने वहां से गुजरने की कोशिश की। ट्रंप ने मार्ग को फिर से अवरुद्ध करने के इस कदम का मजाक उड़ाते हुए दुनिया को याद दिलाया कि अमेरिका की अपनी नाकाबंदी ने पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया था कि यह ईरानी जहाजों के लिए बंद रहे। फिर भी 19 अप्रैल को उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरानियों के साथ और बातचीत के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएगा, और उन्होंने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर तब तक बमबारी करने की धमकी दोहराई जब तक कि बातचीत सफल नहीं होती। ट्रंप का बार-बार अपना रुख बदलना अब आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी, ईरान से आ रहे विरोधाभासी संदेश एक महत्वपूर्ण बात का संकेत देते हैं: इस्लामी गणराज्य में सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो अपने 47 साल के इतिहास में केवल दूसरी बार बिना किसी वर्तमान और पूर्ण सर्वोच्च नेता के है। एक पर्यवेक्षक इस स्थिति की तुलना "सत्ता के जंगल" से करते हैं, जो 1979 में ईरान की क्रांति के दौरान के शुरुआती अराजक महीनों से मिलती-जुलती है। इस्लामाबाद गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए, यह सवाल उठता है कि वे वास्तव में किससे बात करेंगे। इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हुई वार्ता के पहले दौर से ईरान के आंतरिक तनावों का अंदाजा लग गया। अमेरिका के साथ वार्ता के लिए भेजे गए ईरानी प्रतिनिधिमंडल आमतौर पर छोटे, अनुशासित और सीमित जानकारी वाले होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद का प्रतिनिधिमंडल इससे बिल्कुल अलग था: इसमें लगभग 80 ईरानी शामिल थे, जिनमें से लगभग 30 को निर्णायक बताया गया था। इनमें माजिद तख्त-रवांची जैसे अनुभवी राजनयिक शामिल थे, जिन्होंने 2015 में ओबामा प्रशासन के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और महमूद नबावियन जैसे उग्र वक्ता भी थे, जो अमेरिका को "एक दुष्ट पीला कुत्ता" कहकर उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कोई भी समझौता आत्मसमर्पण होगा।

इस्लामाबाद में उनके बीच तीखी बहस हुई कि पाकिस्तानी मध्यस्थों ने अमेरिकियों से बातचीत करने के बजाय ईरानियों के बीच मध्यस्थता करने में अधिक समय बिताया। जब तनाव बढ़ा, तो मेजबानों ने वार्ता रोक दी। तनाव का एक कारण शीर्ष नेतृत्व में व्याप्त शून्यता है। अमेरिकी-इसराइली हवाई हमले में 37 वर्षों तक सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई की मृत्यु के सात सप्ताह बाद भी उनके उत्तराधिकारी उनके अंतिम संस्कार की तारीख तय नहीं कर पाए हैं। उनके बेटे और नामित उत्तराधिकारी मोज़्तबा खामनेई को या तो अक्षम या सत्ता संभालने के लिए बहुत कमजोर माना जा रहा है।

इसराइल के युद्धों और हत्याओं ने सेना के वफादारों के वरिष्ठ पदों को भी कम कर दिया है। उनके उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान प्राप्त स्वायत्तता को छोड़ने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, जब ईरान ने अमेरिकी और इसराइली हमलों से बचने के लिए अपनी कमान और नियंत्रण प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया था। 8 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा के बाद से, शासन की युद्धकालीन एकता टूटने लगी है। औपचारिक रूप से, सत्ता सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, जिसमें राष्ट्रपति, संसदीय अध्यक्ष और सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख शामिल हैं। अध्यक्ष मोहम्मद-बग़ेर ग़ालिबफ़ को मुख्य वार्ताकार और अराग़ची को उनका सहयोगी नियुक्त किया गया है, लेकिन वार्ता के लिए उनकी तत्परता ने विरोध को जन्म दिया है, विशेष रूप से 190,000 सैनिकों वाली इस्लामी गणराज्य की रक्षा करने वाली सेना, आईआरजीसी की ओर से । बाहरी लोगों के लिए, यह विभाजन पिछले कुछ दिनों में होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति पर विरोधाभासी बयानों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार ईरान के भीतर सैन्य आक्रामकता में वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सरकार समर्थक भीड़—जिसे आईआरजीसी से जुड़े नेटवर्क द्वारा रात में जुटाया जाता है—अराग़ची और ग़ालिबफ़ का नाम लेकर निंदा कर रही है। फौजी वर्दी पहने सैनिकों द्वारा दिए जाने वाले बयान धार्मिक उपदेशों की जगह ले चुके हैं। यहाँ तक कि रूढ़िवादी पहनावे के नियम भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं: हाल में एक रैली में एक बिना नकाब वाली महिला ने नारे लगाए, जिससे पुरुषों के सामने महिलाओं के एकल गायन पर चार दशकों से चले आ रहे प्रतिबंध का उल्लंघन हुआ। सैन्य नियंत्रण के एक और संकेत के रूप में, गार्ड्स से जुड़े मीडिया संस्थानों ने 1 मई को होने वाले नगरपालिका चुनावों को स्थगित करने का सुझाव दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह शोरगुल एक रणनीति है—कट्टरपंथी विरोध को बढ़ावा देकर रियायतें हासिल करने का एक तरीका। आखिरकार, ईरान के भीतर वैचारिक दरारें, क्रांति जितनी ही पुरानी हैं। शुरुआत से ही, इसके नेताओं में इस बात पर मतभेद रहा है कि अमेरिका का सामना किया जाए या उससे समझौता किया जाए। फिर भी, ऐसा लगता है कि यह युद्ध वास्तविक राजनीति और राज्य के हितों से प्रेरित राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारी विचारधारा में दृढ़ इस्लामवादियों के बीच एक नई दरार को और गहरा कर रहा है। भौतिक स्वार्थों ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में जनरलों के बीच प्रतिबंध तोड़ने वालों का एक वर्ग उभरा है: माना जाता है कि इसके सदस्य अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के अभियानों से भारी लाभ कमाते हैं। मोज़्तबा खामनेई और ग़ालिबफ़ से जुड़े नेटवर्क विदेशी संपत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं और मीडिया की नज़र में आ गए हैं। खामनेई के सत्ता से हटने के बाद, पहले हाशिए पर रहे लोग फिर से उभर आए हैं। इनमें से प्रत्येक के अलग-अलग सहयोगी, एजेंडे और सत्ता पर दावे हैं। वार्ता में सबसे अहम मुद्दों, जैसे परमाणु कार्यक्रम, खाड़ी जलक्षेत्र पर नियंत्रण और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों की भूमिका, पर प्रत्येक समूह के अलग-अलग विचार हैं। राष्ट्रवादी प्रतिबंधों में राहत के बदले सहयोगी नेटवर्क छोड़ने को तैयार हैं; वहीं इस्लामी समूह इन्हें "प्रतिरोध" की रीढ़ मानते हैं। राष्ट्रवादियों के लिए परमाणु युद्ध का खतरा आक्रमण को न्योता देता है; वहीं इस्लामी समूह उत्तर कोरिया के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रतिरोध के लिए बम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यावहारिकतावादियों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण अरब खाड़ी देशों के साथ व्यापक सुरक्षा समझौते के लिए एक हथियार है; वहीं विचारधारावादियों के लिए यह ईरान के नियंत्रण में एक लाभदायक टोल बूथ की तरह है। 15 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने विभिन्न गुटों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से तेहरान का दौरा किया। शासन का दावा है कि युद्ध से लगभग 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की आवश्यकता से दोनों गुटों का ध्यान केंद्रित हो सकता है। लेकिन ईरान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस्लामाबाद में वार्ता में लौटेगा या नहीं, जबकि श्री ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका वार्ता में भाग लेगा। यदि ईरान वार्ता में लौटता भी है, तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के भीतर मौजूद गहरे मतभेदों का मतलब है कि समझौता करना मुश्किल होगा और अमेरिका के साथ कोई भी समझौता जल्द ही टूट सकता है ।

हमास का निःशस्त्रीकरण

दूसरी तरफ लेबनान में हिज़्बुल्ला और और गज़ा में हमास पर इसराइल क्रमशः दबाव बढ़ा रहा है। इन दोनों सहयोगी संगठनों के कमज़ोर होने से भी ईरान पर दबाव बढ़ेगा। हमास के दो अधिकारियों के अनुसार, हमास गज़ा में अपनी पुलिस और अन्य आंतरिक सुरक्षा सेवाओं से संबंधित हजारों स्वचालित राइफलों और अन्य हथियारों को सौंपने के लिए तैयार है।

ऐसा कदम हमास की ओर से एक उल्लेखनीय रियायत होगी, जिसने अब तक सार्वजनिक रूप से अपने किसी भी हथियार को छोड़ने का विरोध किया है। अधिकारियों ने कहा कि हमास इन हथियारों को फलस्तीनी प्रशासनिक समिति को सौंपने के लिए तैयार होगा, जिसे गज़ा पर शासन करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन, बोर्ड ऑफ पीस द्वारा युद्धविराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया है।

हमास ने पहले कहा था कि वह गज़ा में सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन का भार अमेरिकी समर्थित समिति को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन समूह ने अपने सशस्त्र लड़ाकों की बटालियनों को भंग नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह इसराइल और अमेरिकी विरोध के बावजूद इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है।

कौन रोक रहा है महिला आरक्षण

2026-04-18T08:15:00.008+05:30

अंततः संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। सरकार भी जानती थी कि उसके साथ दो तिहाई सदस्य नहीं हैं। इसके लिए उसे सभी दलों से बातचीत पहले करनी चाहिए थी। यह फौरी तौर पर राजनीतिक तीर लगता है, जिसके निशाने पर कौन और क्या है, यह अब दिखाई पड़ेगा, पर जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, उससे इतना समझ में आता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी कर चुकी है। तीन दशक के शोर-शराबे के बावज़ूद इस अधिकार के लागू न हो पाने का मतलब क्या निकाला जाए? मुझे लगता है कि हमारी राजनीति नहीं चाहती कि यह जल्द से जल्द लागू हो। इसे वह ज्यादा से ज्यादा देर तक टालना चाहती है।

सच यह है कि देश की राजनीति चाहती, तो देवेगौड़ा का बिल ही पास हो जाता। फिलहाल उसे रोकने वालों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू कर दो। 2023 के बिल को लागू करने के लिए भी जनगणना और परिसीमन का इंतज़ार करना होगा। 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बंधा हुआ है। परिसीमन रुकेगा तो आरक्षण भी रुकेगा।

बहरहाल सरकार ने उस बिल की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने गुरुवार शाम को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने वाला 2023 का अधिनियम 16 अप्रैल को "लागू" हो जाएगा। इस बात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि संशोधित 2026 विधेयक पर लोकसभा में चल रही बहस के बीच 2023 के कानून के प्रावधानों को लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई। विपक्ष ने इसे 2023 के कानून को बचाने का एक "हताश प्रयास" बताया। ऐसा इसलिए, क्योंकि संशोधित 2026 विधेयक के सदन से पारित होने को लेकर संशय हैं। पूर्व अधिसूचना में कहा गया था, "यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।"

जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबर्दस्त सर्वानुमति थी। तब भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसने है? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में कहा, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला तुरत लागू करा सकती है, तब इतने महत्वपूर्ण विधेयक की याद साढ़े नौ साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्के की कही थी। पर जब दस साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्हें किसने रोका था? देश की राजनीति ने रोका था, उनके अपने सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे।

बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने जनगणना और सीटों के परिसीमन की व्यवस्थाओं में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे, पर वे ध्वनिमत से इसलिए नामंजूर हो गए, क्योंकि किसी ने उनपर मतदान कराने की माँग नहीं की। सीधा अर्थ है कि ज्यादातर सदस्य मानते हैं कि जब सीटें बढ़ जाएंगी, तब महिलाओं को उन बढ़ी सीटों में अपना हिस्सा मिल जाएगा। कांग्रेस ने भी मत विभाजन की माँग नहीं की। सच यह है कि वह विधेयक पास नहीं भी हुआ था, तब भी राजनीतिक दल चाहते, तो सीट वितरण में 33 प्रतिशत का नियम लागू कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं। वे घोषणाएं करते भी रहते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं। यह कहानी किसी एक पार्टी की नहीं है, पूरी राजनीति की है, जिस पर पुरुष हावी हैं।

वर्तमान लोकसभा पर इस गणित को लागू करने का मतलब है कि 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय 131 सीटें अजा-जजा के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के आधार पर इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। यह गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या पर की गई है। परिसीमन के बाद इसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि तब कुल सीटों की और महिला सीटों की भी संख्या ज्यादा होगी।

परिसीमन से जुड़े सवाल

परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था। इसे 2008 में लागू किया गया था, पर सीटें नहीं बढ़ीं। 1976 में संवैधानिक संशोधन के बाद लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का विस्तार वर्ष 2001 तक के लिए रोक दिया गया था। फिर 2001 में संविधान संशोधन करके इसे 2026 तक के लिए फ़्रीज़ कर दिया गया। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभाओं के चुनाव होने पर महिला आरक्षण लागू हो सकता है। बदलती आबादी के हिसाब से यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए क़ानून बनाकर परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है। इस आयोग का गठन वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 में कानून के ज़रिए ही किया गया था। इस प्रक्रिया को चलाए रखने में क्या दिक्कतें थीं, जो उसे रोका गया? भविष्य में यह क्या जारी रहेगी?

उत्तर बनाम दक्षिण

जनसंख्या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने का मापदंड है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटें मिलती हैं। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सदस्यों की संख्या को लेकर विवाद पैदा होने वाला है। दक्षिण के लोगों का कहना है कि जनसंख्या-नियंत्रण में हमारी भूमिका बड़ी है, पर संसद में प्रतिनिधित्व भी हमारा ही कम होगा, ऐसा क्यों? मान लिया कि अब फौरन जनगणना हो जाएगी। हुई भी तो उसके आँकड़े लाने में कुछ समय लगेगा।

मान लेते हैं कि अगले एकाध साल में परिसीमन हो जाएगा और 2029 के चुनावों में सीटें बढ़ जाएंगी। सच यह है कि एकाध साल में परिसीमन नहीं होता। उसमें कई साल लग जाते हैं। 2031 की जनगणना के बाद फिर परिसीमन होगा? क्या वह 2034 तक पूरा हो पाएगा? परिसीमन के विरोध में दक्षिण का बड़ा अटपटा तर्क है। वे कहते हैं कि हमने परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सफल पालन किया, उसकी सजा हमें क्यों मिले? यह कौन सी बात हुई? एक तरफ आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन करते और फिर मतदाताओं के गुणात्मक अंतरों का मसला उठाते हैं। कभी आप कहते हैं, "जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी," फिर कहते हैं कि नहीं, जिसने बेहतर काम किया, उसे संरक्षण दो।

तब क्या मानें, यह आरक्षण कब लागू होगा? क्यों नहीं अभी से हो और उसी संख्या पर हो, जो अलग-अलग विधायिकाओं की है? लोकसभा की बाद में देखेंगे, क्यों न विधानसभाओं से इसकी शुरुआत कर दी जाए? आपको क्या लगता है, हमारे राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं? राजनीति इस देश का सबसे बड़ा पाखंड है। हरेक राजनेता 'देश-सेवा' को अपना कर्तव्य मानता है। आपको क्या लगता है, वे सही बोलते हैं?

‘युद्धविराम’ जो है ही नहीं!

2026-04-14T13:08:00.003+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई में युद्धविराम के बाद इस्लामाबाद में हुई पहली बातचीत के सफल नहीं होने का मतलब यह भी नहीं है कि वह विफल हो गई. ऐसे मसले एक दिन की वार्ता से हल होते भी नहीं हैं.

अब सवाल पूछा जा सकता है कि तब क्या दो हफ्ते बाद लड़ाई फिर से उसी बिंदु से शुरू हो जाएगी, जहाँ पर वह रुकी थी? कोई नहीं कह सकता कि अब क्या होगा. सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई रुकी नहीं है, बल्कि उसका तरीका बदला है.

लेबनान में तो लड़ाई चल ही रही है. और ट्रंप की घोषणा के बरक्स अमेरिकी सेंटकॉम ने होर्मुज की नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएँ आमने-सामने हैं. यह बात बड़े खतरनाक परिदृश्य को जन्म दे रही है.

दूसरी तरफ बातचीत भी रुकी नहीं है, किसी न किसी स्तर पर चल ही रही है. ऐसे मसलों के फैसले सोशल मीडिया की पोस्टों और मीडिया के विश्लेषणों से तय नहीं होते हैं, बल्कि ‘बैकरूम वार्ताओं’ से ही तय होते हैं.

इन बातों के मद्देनज़र तीन-चार ‘प्रत्यक्ष’ मुद्दे सामने आ चुके हैं, ‘परोक्ष’ मुद्दे अक्सर कभी सामने नहीं आते.

हरमूज़ की नाकाबंदी

इस्लामाबाद वार्ता खत्म होने के बाद अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि वह ‘ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहाँ से निकलने वाले’ किसी भी जहाज की नाकाबंदी करेगी. उसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग हरमूज़ (या होर्मुज) को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की घोषणा की थी.

अब यह नाकाबंदी शुरू हो चुकी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा था कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी सोमवार को पूर्वी समयानुसार सुबह 10 बजे (यानी भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे) से शुरू होगी.

इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेनाएं होर्मुज जलडमरूमध्य से गैर-ईरानी बंदरगाहों तक आने-जाने वाले जहाजों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेंगी. एक तरह से यह लड़ाई जारी रहने की घोषणा ही है.

हालाँकि बयान में कहा गया कि यह कदम ‘राष्ट्रपति की घोषणा के अनुरूप’ है, लेकिन लगता है कि ट्रंप की उस घोषणा को नरम कर दिया गया है. पहले उन्होंने जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले ‘सभी जहाजों’ को रोकने की बात कही थी.

सुबह फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने दोहराया था कि यह ‘पूर्ण नाकाबंदी’ होगी और कहा था कि जलडमरूमध्य से यातायात ‘या तो पूरी तरह से होगा या बिल्कुल नहीं होगा’.

ईरानी जवाब

उधर ईरान के सर्वोच्च नेता मोज़्तबा खामनेई के एक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास किसी भी नौसैनिक नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए ‘बड़े, अप्रयुक्त साधन’ मौजूद हैं. शीर्ष वार्ताकार, मोहम्मद बाग़ेर ग़ालिबफ़ ने, सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा: ‘जल्द ही आपको 4-5 डॉलर के पेट्रोल की याद आएगी.’

लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान ने जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे होकर दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का प्रवाह होता है. ईरान केवल अपने जहाजों को और कुछ दूसरे देशों के जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दे रहा है.

इस वजह से संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी, और अमेरिका ने ईरान से जलडमरूमध्य को खोलने की माँग की थी और कहा था कि तेहरान ऐसा करेगा, तभी युद्धविराम होगा.

तेल की कीमतें

यातायात ठप होने से तेल की कीमतों में उछाल आया है. ईरान से आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकाबंदी के कारण फारस की खाड़ी के देशों से तेल ले जाने वाले जहाजों को जलमार्ग से गुजरने की स्वतंत्रता मिली, तो कीमतें कम हो सकती हैं. ऐसा होगा या नहीं यही देखना और समझना है.

अभी बहुत कुछ अनिश्चित है. क्या ऐसी गहमागहमी में पोत संचालक ऐसे में जलडमरूमध्य से गुजरने का जोखिम उठाएंगे? जहाजरानी से जुड़ी खुफिया जानकारी देने वाली कंपनी टैंकर ट्रैकर्स ने रविवार को बताया कि नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का एक सुपर टैंकर सात साल में पहली बार 20 लाख बैरल ईरानी कच्चे तेल के साथ भारत पहुँचा है.

इस्लामाबाद वार्ता

लड़ाई जितने नाटकीय तरीके से शुरू हुई, उतने ही नाटकीय तरीके से ‘युद्धविराम’ हुआ. नाटकीय तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने किसी ‘बाहरी स्रोत’ से प्राप्त ‘ड्राफ्ट’ को अपना कहकर एक्स पर जारी किया.

उस सूचना की पर्याप्त फज़ीहत होती, उसके पहले ही शनिवार की शाम ‘इस्लामाबाद वार्ता’ का नाटकीय पटाक्षेप हो गया. अब इस नाटक के दूसरे अंक की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समस्या जस की तस है.

देखना यह भी होगा कि पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता जारी रहेगी या इस शतरंज की बिसात पर कोई नया मोहरा रखा जाएगा. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका चले गए.

वापसी से करीब एक घंटे पहले उन्होंने 'इस्लामाबाद वार्ता' स्थल पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अच्छी खबर यह है कि 21 घंटे में हमने कई ठोस चर्चाएँ की हैं. बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं.’

दोनों तरफ अविश्वास

वेंस ने कहा, ‘हमने साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइन क्या हैं, हम किन बातों के लिए तैयार हैं और किन बातों के लिए तैयार नहीं हैं.…ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है.’

अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान परमाणु हथियारों का काम छोड़ने की गारंटी दे, जिसे तेहरान ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया. ईरान ने कहा कि प्रगति अमेरिका के 'अच्छे विश्वास' और प्रतिबंधों से राहत और धन तक पहुँच सहित उसके अधिकारों की मान्यता पर निर्भर करती है.

ईरान के सरकारी टेलीविजन प्रसारण में कहा गया कि अमेरिका की ‘आत्यंतिक माँगें’ समझौते में बाधा बन रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि होर्मुज जलसंधि को खोलना, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार और ‘अन्य मुद्दे’ प्रमुख अड़चनें पैदा कर रहे हैं.

इस प्रसारण के अनुसार, ‘ईरानी टीम की सकारात्मक कोशिशों के बावजूद, अमेरिकियों की हद से ज्यादा दखलअंदाजी और अनुचित माँगों ने वार्ता को आगे बढ़ने से रोक दिया.’

जादू की छड़ी नहीं

यह तो शुरू से ही मुश्किल लग रहा था. कोन सी जादू की छड़ी एक दिन की वार्ता में बरसों पुराने विवादों पर समझौता करा देगी? ईरान के साथ 2015 का समझौते करीब दो साल के विमर्श के बाद हो पाया था.

हालाँकि आज परिस्थितियाँ अलग हैं, क्योंकि दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन मुद्दों की जटिलता, ईरान की राष्ट्रीय पहचान में नाभिकीय कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद, ये सभी बातें एक लंबी वार्ता का संकेत देती हैं.

वेंस का यह कहना विचित्र है कि उन्हें परमाणु हथियार न बनाने के लिए ‘साफ प्रतिबद्धता’ की ज़रूरत है. दूसरी तरफ यह भी ध्यान दें कि ईरान ने अक्सर कहा है कि हम नाभिकीय अस्त्र नहीं बनाएँगे.

ओबामा प्रशासन के साथ 2015 के परमाणु समझौते के तहत इस आशय की लिखित प्रतिबद्धता भी शामिल है. ईरान परमाणु अप्रसार संधि का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका मूल समझौता यह है कि वह परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताए और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति दे.

प्रस्ताव, जवाबी प्रस्ताव

मार्च 2026 में, अमेरिका ने ईरान के साथ मध्य-पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 15-सूत्री शांति प्रस्ताव रखा था, जो आधिकारिक रूप से तो सामने नहीं आया, केवल 'लीक' दस्तावेजों के माध्यम से ही मीडिया में आया.

इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना और क्षेत्र में प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना है.

ईरान ने इन मांगों को ‘आत्यंतिक’ और ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए इस प्रस्ताव को लगभग खारिज कर दिया. उसने इसके बदले अपनी शर्तें रखी, जिनमें अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी और क्षेत्रीय शत्रुता को समाप्त करना शामिल है.

ईरान ने 10-सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य रूप से परमाणु संवर्धन की स्वीकृति, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, और सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है. इन माँगों का उद्देश्य क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना और अमेरिकी प्रभाव को कम करना है. अमेरिका ने इन्हें 'अस्वीकार्य' बताया है.

ये माँगें पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से पेश की गई थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शुरुआती माँगों को 'अस्वीकार्य' और 'मज़ाकिया' बताते हुए खारिज कर दिया था.

इसराइल की भूमिका

यह मसला केवल अमेरिका और ईरान के बीच का है भी नहीं. इसमें इसराइल की भी भूमिका है, जो इस्लामाबाद-वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं था. फिलहाल हम नहीं कह सकते कि अमेरिका उससे किनाराकशी कर लेगा.

युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, इसराइल ने लेबनान में एक समन्वित हमला किया, जिसे उसकी सेना ने ‘लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हमला’ बताया. इस हमले में 10 मिनट के भीतर 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया.

इसमें करीब 250 लोग मारे गए. इन हमलों की वजह से भी अस्थिर युद्धविराम लगभग टूट चुका है. अमेरिका का दावा है कि लेबनान में अभियान रोकना समझौते का हिस्सा नहीं था.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी कहा है, हालाँकि इसराइल युद्धविराम का समर्थन करता है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी रहेंगे. मोटे तौर पर लगता है कि इसराइल इस लड़ाई को किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहता है. इसलिए यह युद्धविराम स्थायी नहीं लगता.

यह भी लगता है कि यह युद्धविराम अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि लड़ाई के नए लक्ष्यों और तरीकों को तय किया जा सके. ईरान इस बात को बेहतर समझता होगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

बात हुई, पर बनी नहीं

2026-04-12T11:57:00.002+05:30

जेडी वेंस की इस्लामाबाद से वापसी

पश्चिम एशिया की लड़ाई, जितने नाटकीय तरीके से शुरू हुई, उतने ही नाटकीय तरीके से उसका युद्धविराम हुआ। चारों तरफ नाटकों की भरमार नज़र आ रही है। नाटकीय तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त ‘ड्राफ्ट’ को अपना कहकर एक्स पर जारी किया। उस सूचना की पर्याप्त फज़ीहत होती, उसके पहले ही शनिवार की शाम ‘इस्लामाबाद वार्ता’ का नाटकीय पटाक्षेप हो गया। अब इस नाटक के दूसरे अंक की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समस्या जस की तस है। देखना यह भी होगा कि पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता जारी रहेगी या इस शतरंज की बिसात पर कोई नया मोहरा रखा जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने एक लंबी टिप्पणी की है। यह टिप्पणी ‘इस्लामाबाद वार्ता’ विफल होने के पहले की है। इसके शुरुआत से ठीक पहले एक पैराग्राफ इस प्रकार है:

संपादक का नोट: 12 अप्रैल को, 21 घंटे की बातचीत के बाद, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं।

हरेक युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन कम से कम एक हारने वाला ज़रूर होता है, और अगर युद्धविराम से युद्ध का अंत हुआ, तब सबसे बड़ा हारने वाला डॉनल्ड ट्रंप होगा। इस संघर्ष ने उनके प्रमुख लक्ष्यों को झटका दिया है और अमेरिकी ताकत के इस्तेमाल के उनके नए नज़रिए की खोखली सच्चाई को उजागर किया है।

शांति की स्थिति बेहद नाजुक है। अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या यह शांति लेबनान पर भी लागू होती है, जिस पर इसराइल, इतने भीषण हमले कर रहा है कि व्यापक युद्धविराम के लिए खतरा जानबूझकर पैदा किया गया प्रतीत होता है। वे इस बात पर भी असहमत हैं कि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य कैसे खोलना चाहिए, जो वार्ता के लिए अमेरिका की एक पूर्व शर्त है।

ट्रंप के दोबारा युद्ध में न लौटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। ईरान को नष्ट करने की धमकी भरे उनके घृणित बयान मानो अपनी बात से पलटने का दिखावा मात्र हैं। वे जानते हैं कि दोबारा युद्ध छेड़ने से बाज़ार में दहशत फैल जाएगी और पश्चिम एशिया में ‘स्वर्ण युग’ की घोषणा करने के बाद, चार-आयामी शतरंज के खिलाड़ी के रूप में वे मूर्ख साबित होने का जोखिम उठाएंगे।

ईरान के पास भी पीछे हटने के कारण हैं। उसके नेता लगातार मारे जा रहे हैं। हालांकि उन्हें अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं है, जिनमें युद्ध में मारे गए हजारों लोग भी शामिल हैं, लेकिन बिजली और परिवहन नेटवर्क के पूरी तरह नष्ट हो जाने से देश में शासन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वे प्रतिबंध हटवाना भी चाहते हैं।

इस्लामाबाद वार्ता

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका चले गए। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार वापसी से करीब एक घंटे पहले उन्होंने 'इस्लामाबाद वार्ता' स्थल पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अच्छी खबर यह है कि 21 घंटे में हमने कई ठोस चर्चाएँ की हैं। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हमने साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइन क्या हैं, हम किन बातों के लिए तैयार हैं और किन बातों के लिए तैयार नहीं हैं।…ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।’

· अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान परमाणु हथियारों का काम छोड़ने की गारंटी दे, जिसे तेहरान ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

· ईरान ने कहा कि प्रगति अमेरिका के 'अच्छे विश्वास' और प्रतिबंधों से राहत और धन तक पहुँच सहित उसके अधिकारों की मान्यता पर निर्भर करती है।

· पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार गतिरोध के बावजूद मध्यस्थता करने के लिए दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की प्रशंसा की।

· वेंस ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सराहना करते हुए संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि वे ‘अविश्वसनीय मेजबान’ हैं।

ईरान के सरकारी टेलीविजन प्रसारण में कहा गया कि अमेरिका की ‘आत्यंतिक माँगें’ समझौते में बाधा बन रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि होर्मुज जलसंधि को खोलना, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार और ‘अन्य मुद्दे’ प्रमुख अड़चनें पैदा कर रहे हैं। सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ‘ईरानी टीम की सकारात्मक कोशिशों के बावजूद, अमेरिकियों की हद से ज्यादा दखलअंदाजी और अनुचित माँगों ने वार्ता को आगे बढ़ने से रोक दिया।’

यह तो शुरू से ही मुश्किल लग रहा था कि एक ही वार्ता में समझौता हो जाएगा। ईरान के साथ 2015 का समझौते करीब दो साल की बात के बाद हो पाया था। हालाँकि आज परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन मुद्दों की जटिलता, ईरान की राष्ट्रीय पहचान में नाभिकीय कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद, ये सभी बातें एक लंबी वार्ता का संकेत देती हैं।

वेंस का यह कहना विचित्र है कि उन्हें परमाणु हथियार न बनाने के लिए ‘साफ प्रतिबद्धता’ की ज़रूरत है। ईरान ने अक्सर कहा है कि हम नाभिकीय अस्त्र नहीं बनाएँगे। ओबामा प्रशासन के साथ 2015 के परमाणु समझौते के तहत इस आशय की लिखित प्रतिबद्धता भी शामिल है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका मूल समझौता यह है कि वह परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताए और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति दे।

15 सूत्री प्रस्ताव

मार्च 2026 में, अमेरिका ने ईरान के साथ मध्य-पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 15-सूत्री शांति प्रस्ताव रखा था, जिसे 'लीक' दस्तावेजों के माध्यम से जाना गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना और क्षेत्र में प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना है।

अमेरिका के 15-सूत्री प्रस्ताव के मुख्य बिंदु (लीक रिपोर्ट के अनुसार):

· परमाणु कार्यक्रम पर रोक: ईरान को यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करना होगा और सभी संवर्धन सुविधाओं को निष्क्रिय करना होगा।

· मिसाइल और ड्रोन पर प्रतिबंध: लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद करना और मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को ड्रोन और हथियार निर्यात रोकना।

· होर्मुज जलडमरूमध्य: अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना।

· निगरानी: संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में ईरानी परमाणु सुविधाओं की कड़ी जांच।

· क्षेत्रीय सुरक्षा: ईरान द्वारा क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों का समर्थन समाप्त करना।

· प्रतिबंधों में ढील: इन शर्तों को मानने के बदले में अमेरिका ईरान पर से परमाणु संबंधी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करेगा।

ईरानी जवाब

ईरान ने इन मांगों को ‘आत्यंतिक’ और ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए इस प्रस्ताव को लगभग खारिज कर दिया। उसने इसके बदले अपनी शर्तें रखी, जिनमें अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी और क्षेत्रीय शत्रुता को समाप्त करना शामिल है। ईरान ने 10-सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य रूप से परमाणु संवर्धन की स्वीकृति, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, और सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। इन माँगों का उद्देश्य क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना और अमेरिकी प्रभाव को कम करना है। अमेरिका ने इन्हें 'अस्वीकार्य' बताया है।

ईरान की 10-सूत्री माँगों के प्रमुख बिंदु:

1. प्रतिबंध हटाना: अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को तुरंत और पूर्ण रूप से हटाना।

2. यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति: शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने के ईरान के अधिकार की मान्यता।

3. होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण: तेल परिवहन के महत्वपूर्ण मार्ग पर ईरान का निरंतर और बढ़ाया हुआ नियंत्रण।

4. अमेरिकी सेना की वापसी: मध्य पूर्व (क्षेत्र) से अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों की पूरी तरह से वापसी।

5. युद्ध हर्जाना: संघर्ष के कारण ईरान को हुए नुकसान के लिए पुनर्निर्माण लागत के मुआवजे का भुगतान।

6. जब्त संपत्तियां वापस करना: अमेरिका में जमी हुई ईरान की सभी संपत्तियों और निधियों की रिहाई।

7. सुरक्षा गारंटी: यह गारंटी कि अमेरिका भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई और सैन्य कार्रवाई या हमला नहीं करेगा।

8. सैन्य अभियानों का अंत: लेबनान सहित क्षेत्र में ईरान समर्थित बलों के खिलाफ सभी कार्रवाइयों को रोकना।

9. संरा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की समाप्ति: ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी के सभी प्रतिबंधात्मक प्रस्तावों को रद्द करना।

10. सशर्त युद्धविराम: ऊपर दी गई शर्तों की स्वीकृति के बाद ही पूर्ण और स्थायी युद्धविराम लागू करना।

ये माँगें पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से पेश की गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शुरुआती माँगों को 'अस्वीकार्य' और 'मजाकिया' बताते हुए खारिज कर दिया था।

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अब अंतरिक्ष में वर्चस्व की चीन-अमेरिका दौड़

2026-04-08T07:43:00.008+05:30

अमेरिका ने 2 अप्रैल को चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए आर्टेमिस 2 यान भेजा है, जिसमें चार यात्री सवार है. 54 वर्षों में यह पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान है, जो चंद्रमा के चक्कर लगाकर 10 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटेगी.

यह यान एक बार फिर से मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी में गया है. उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी. चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है.

ये दो समांतर यात्राएँ केवल चंद्रमा तक पहुँचने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष-अनुसंधान में वर्चस्व की कहानी लिखने वाली हैं. पाँच दशक पहले के चंद्र मिशन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच श्रेष्ठता की होड़ का हिस्सा थे. यह स्पर्धा अब चीन और अमेरिका के बीच है.

आर्टेमिस 2 का लॉन्च ऐसे वक्त में हुआ है, जब ईरान की लड़ाई चल रही है. पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस रेस का आग़ाज़ करके अमेरिका अपने वर्चस्व की याद दिलाना चाहता है. वहीं कुछ मानते हैं कि चीन साबित करना चाहता है कि यह अमेरिकी पराभव का प्रारंभ है.

चंद्रमा का महत्त्व

आर्टेमिस मिशन में भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हैं. इसकी टीम अगले दो वर्षों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए प्रारंभिक कार्य करने का इरादा रखती है. इस इलाके में पानी है और बर्फ के भंडार भी. इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उत्पादन करके रॉकेटों के लिए ईंधन तैयार किया जा सकता है.

आर्टेमिस मिशन के यात्री 2028 में चंद्रमा पर उतरने से पहले जीवन-सहायता प्रणालियों और नेवीगेशन क्षमताओं का परीक्षण करेंगे. इस काम में वे चीन के लक्ष्य से दो साल आगे हैं. चीन का लक्ष्य 2030 में चंद्रमा पर अपने यात्रियों को उतारने का है.

चंद्रमा में, सौरमंडल के जन्म की जानकारी से जुड़े तमाम तथ्य उपलब्ध है. चंद्रमा में ब्रह्मांड का अरबों वर्षों का इतिहास छिपा है. इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को सौर मंडल के विकास की परिस्थितियों का अंदाजा लगाने में मदद करेगा. आर्टेमिस मिशन, प्रयोगशाला और अन्य अभियानों के लिए प्रक्षेपण-पैड के रूप में भी चंद्रमा का इस्तेमाल करेगा.

स्पेस रेस

बीसवीं सदी में शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच राष्ट्रीय-प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा की देन थी स्पेस-रेस. नाभिकीय-अस्त्रों और मिसाइलों के विकास के साथ दोनों देशों ने अंतरिक्ष-अभियानों के माध्यम से एक-दूसरे को परास्त करने का बीड़ा उठाया था.

29 जुलाई,1955 को अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष मनाने के लिए 1957-58 में एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेजने की घोषणा की थी. इस घोषणा के चार दिन बाद ही रूस ने कहा कि हम भी जल्द ही भेजेंगे.

4 अक्तूबर,1957 को रूस ने स्पूतनिक-1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके बाजी मार ली. इतना ही नहीं, 12 अप्रेल, 1961 को वोस्तोक-1 पर सवार होकर यूरी गागारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने.

इन दो रूसी सफलताओं ने अमेरिका को स्तब्ध कर दिया, तब 25 मई, 1961 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने संसद में घोषणा की कि हम इस दशक के खत्म होने के पहले चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष-यात्री भेजेंगे.

कैनेडी के स्वप्न का पहला चरण जुलाई, 1969 में पूरा हो गया, जब अपोलो-11 पर सवार नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने. यह प्रतियोगिता चलती रही, पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह खत्म हो गई.

बुश की घोषणा

अपोलो-11 के यात्रियों नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के अभियान के बाद से 10 और यात्री चंद्रमा पर विचरण कर चुके हैं. कैनेडी के सपने के 43 साल बाद 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि 2020 तक अमेरिका फिर से चाँद पर जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हमारा इरादा वहाँ जाकर वापस लौटने का नहीं है, बल्कि सौर मंडल में और आगे जाने का है, जिसके लिए चाँद पर बेस बनाएँगे.

अब चीन ने इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है. अमेरिकी संसद से जुड़े अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग के अनुसार ‘अंतरिक्ष को चीन भू-राजनीतिक और राजनयिक प्रतिस्पर्धा का औजार मानता है.’ साइबरस्पेस और स्पेस का सामरिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है.

चीनी हौसले

चीन को उम्मीद है कि 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का उसका बेसिक संस्करण तैयार हो जाएगा, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस).

यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहाँ बर्फ और पानी होने की संभावना है. इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है. इस स्पर्धा में चीन के अलावा कुछ दूसरे ग्रुप भी सामने आ रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट कम्पनियाँ.

2023 में भारत ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 को उतारा. जनवरी 2024 में जापान ने भी अपना एक यान चंद्रमा की सतह पर उतारा. अमेरिका को जहाँ चीन, चुनौती दे रहा है, वहीं चीन को भारत की चुनौती मिल रही है.

2010 के बाद से ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की की स्पेस एजेंसियाँ बनी है. अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स ने भी 2026 में मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने की घोषणा की है.

अमेरिकी इरादे

इस दौड़ में ‘नासा’ का आर्टेमिस कार्यक्रम पिछड़ने लगा था. कई बार स्थगित होने के बाद 2 अप्रैल को इसका प्रक्षेपण हो पाया. पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस 4 तक टाल दिया गया है, जो अब 2028 से पहले संभव नहीं.

शायद इन्हीं बातों को देखते हुए आर्टेमिस 2 के प्रक्षेपण से महज़ एक सप्ताह पहले, ‘नासा’ ने पूरे आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया है. आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम के साथ नाभिकीय ऊर्जा को भी जोड़ दिया गया है.

पिछली 24 मार्च को अपने ‘इग्नीशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत, ‘नासा’ ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के तहत कई परिवर्तनकारी पहलों की घोषणा की है. लक्ष्य है, ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने के पहला ही चंद्रमा पर कदम रखना.

नाभिकीय ऊर्जा

इस मौके पर ‘नासा’ के प्रशासक जैरेड आइज़ैकमैन ने कहा, अब सफलता या विफलता का फैसला महीनों में होगा, वर्षों में नहीं. ‘नासा’ के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय ने कहा, चंद्रमा पर, हम एक केंद्रित, चरणबद्ध संरचना की ओर बढ़ रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अविश्वसनीय महत्त्व को पहचान रहे हैं. देश भर के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए चंद्रमा की सतह खुलने जा रही है. स्पेस रिएक्टर-1 फ्रीडम के साथ, हम अंततः नाभिकीय-प्रणोदन को सुदूर अंतरिक्ष में ले जाने वाले हैं.

चीन से स्पर्धा ही वह वजह है, जिसने पहली बार ‘नासा’ के बजट में चंद्रमा की सतह के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रावधान शामिल किया गया. संभवतः इसी वजह से आर्टेमिस परियोजना में बदलाव करने पड़े. संसद का ध्यान इधर गया और बजट में ढील दी गई और ‘नासा’ को अपोलो परियोजना के बाद से अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त हुई.

स्पर्धा या नवाचार?

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि सोवियत संघ के साथ स्पर्धा करीब चार दशक तक चली थी, पर चीन के लंबी चलेगी. पर वे यह भी मानते हैं कि स्पर्धा के पीछे वैज्ञानिक कारण होने चाहिए, जो उतने नहीं हैं, जितने हो सकते थे.

तकनीकी विकास का एक और द्वंद्व है. आविष्कार होते किसी इरादे से हैं, पर उनकी परिणति कुछ और होती है. जीपीएस इसका बेहतर उदाहरण है. इसकी शुरुआत फौजी संचार-प्रणाली के रूप में हुई थी. आज यह वैश्विक वाणिज्य का एक अभिन्न अंग है. इंटरनेट भी ऐसा ही आविष्कार है.

प्रतिस्पर्धाओं के पीछे कल्याणकारी वैश्विक सहयोग की भावना हो, तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं. चीन का चंद्र-कार्यक्रम एक बंद प्रणाली की देन है. इसमें शामिल देश, चीनी संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, चीन-नियंत्रित शक्ति पर निर्भर रहेंगे और अपने वैज्ञानिक डेटा को चीनी स्टेशनों के माध्यम से भेजेंगे.

नया चीनी यान

चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है. पुराने शेनझोउ की जगह यह नया यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा. चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर भी जाए, पर इस बात के आसार हैं कि स्पेस साइंस में चीन अब अमेरिका की बराबरी के स्तर पर आ रहा है.

आप अभी इसे बराबरी न भी मानें, पर स्पेस नेवीगेशन में वह अमेरिका से कुछ आगे निकलता नज़र आ रहा है. चीन के ‘बेइदू’ ने अमेरिकी ‘जीपीएस’ को पीछे कर दिया है. इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं.

चीन ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में निवेश के साथ-साथ ‘बेइदू’ प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि इसे वैश्विक-व्यवस्था में डिफॉल्ट नेविगेशन सुविधा के रूप में स्थापित किया जा सके.

चीनी योजना

चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है. इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं.

2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया. तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं. चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मौत नहीं हुई है.

चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है. पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था. पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में साफ तौर पर 2030 तक चीन को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

'स्पेस+' दृष्टिकोण

चीन के नए 'स्पेस+' दृष्टिकोण के अनुसार उपग्रह अवसंरचना, व्यापक औद्योगिक प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें केवल संचार ही नहीं, पृथ्वी की कक्षा के कंप्यूटिंग उपयोग को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ रही है.

बहरहाल यह साल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. चीनी रॉकेट अमेरिकी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन फैल्कन 9 अभी चीनी रॉकेटों से आगे है. उसका पहला चरण पुनरोपयोगी है. कुछ बूस्टर अब तक 30 बार तक उपयोग में लाए जा चुके हैं.

चीन की ‘बेइदू’ प्रणाली, अमेरिका के जीपीएस से भले ही टक्कर ले रही है, पर सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में, यह स्टारलिंक से कई साल पीछे है. सबसे मुश्किल काम, हजारों सैटेलाइटों को किफायती लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में, वह अमेरिका से पीछे है.

नेविगेशन सैटेलाइट इतनी ऊँचाई पर होती हैं कि कुछ दर्जन सैटेलाइटों से पूरी दुनिया कवर हो जाती है, पर इंटरनेट नेटवर्क के लिए हजारों निचली कक्षा के सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है.

चीन के पास इतनी बड़ी संख्या में उपग्रह-प्रक्षेपण की क्षमता नहीं है, पर भविष्य में क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

पाँच राज्यों के चुनाव: एनडीए और ‘इंडिया’ दोनों की परीक्षा

2026-04-06T08:15:00.004+05:30

यों तो हरेक चुनाव महत्त्वपूर्ण होता है, पर पाँच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भावी राजनीति के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की प्रासंगिकता की एक और परीक्षा होंगी, वहीं बंगाल में बीजेपी की संगठन-क्षमता की परीक्षा होगी। क्या वह तृणमूल कांग्रेस के चक्रव्यूह को इस बार भेद पाएगी? पार्टी के सामने तमिलनाडु और केरल के प्रवेशद्वार को पार करने की परीक्षा भी है।

2024 के लोकसभा चुनावों में विरोधी ‘इंडिया’ गठबंधन के मन में एक आस जागी थी। उस आस की भी परीक्षा इन चुनावों में होगी। 2024 के बाद छह में से चार राज्यों में बीजेपी के हाथों शिकस्त खाने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोधी दलों के पास नई रणनीति बनाने और नए राजनीतिक मुहावरे गढ़ने का मौका है। कांग्रेस के लिए अब ‘करो या मरो’ की स्थिति है।

संसद में विपक्षी गठबंधन की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को अपनी ‘ताकत’ को साबित करने का मौका भी अब मिलेगा। वहीं ठंडे पड़ते वाममोर्चे को केरल में कुछ ‘अभूतपूर्व’ कर दिखाने और बंगाल में कम से कम हाज़िरी लगाने का एक मौका और मिलेगा। बंगाल और केरल में विरोधी गठबंधन के अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ेंगे। बंगाल में जहाँ टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में, जहाँ कांग्रेस और वामपंथी दल आमने-सामने हैं।

कांग्रेस

2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 2014 के बाद के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में 99 सीटें मिली थीं। इससे उम्मीद जागी थी कि कांग्रेस का पुनरुत्थान हो सकता है। उसके बाद से पार्टी एक भी राज्य का चुनाव नहीं जीत पाई है। हरियाणा और दिल्ली में उसे भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा और महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा नीत गठबंधन के हाथों।

जिन पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें केरल और असम में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाँव पर है। दोनों राज्यों में वह लगातार दो बार चुनाव हारी है। केरल में 2021 में, वामपंथी दलों ने राज्य की उस परंपरा को तोड़ दिया, जिसके तहत हर पाँच साल में सत्ताधारी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता था। लोकसभा चुनावों में जबर्दस्त जीत और केरल में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अभूतपूर्व विजय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे में नई उम्मीदें जगाई हैं। कांग्रेस के मन में यह भरोसा पैदा हुआ है कि वह वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके के साथ गठबंधन जारी है, पर काफी खींचतान के बाद कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार से तीन ज्यादा हैं।

केरल की तरह असम में भी कांग्रेस लगातार दो चुनाव हार चुकी है। नव नियुक्त राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की भी परीक्षा होगी, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि पिछली बार पार्टी को लगभग 30 प्रतिशत वोट मिले थे। बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। बावज़ूद इसके कि 2021 में उसे एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर मात्र 3 प्रतिशत रह गया।

भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा के लिए ये चुनाव महत्त्वपूर्ण समय में हो रहे हैं। मोदी सरकार मई में अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे कर लेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि सत्ता-विरोधी लहर पर नज़र रखनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने अपराजेय भाजपा को गठबंधन चातुर्य को जबर्दस्त धक्का पहुँचाया था। केंद्र में सरकार ज़रूर बन गई, पर पार्टी के कुछ अंतर्विरोध जरूर सामने आ गए।

पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में झटका लगा था, जहाँ से उसे कम से कम 2014 की 62 की संख्या को छू लेने का अनुमान था, पर ऐसा हुआ नहीं। कुल 80 क्षेत्रों में से उसे केवल 33 में विजय मिली। समाजवादी पार्टी ने राज्य में 37 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, झारखंड और पंजाब में भी उसने सीटें खोईं। कुल मिलाकर पूरे देश में करीब 60 सीटों का उसे जो नुकसान हुआ था, उनमें से 46 सीटें उसने उत्तर भारत में गँवाई।

बंगाल में वह 2019 के स्तर को भी छू नहीं पाई, तब उसे 18 सीटें मिली थीं। इससे दो बातें साफ हुई हैं। एक, उत्तर प्रदेश में उसकी सोशल इंजीनियरी में कोई कमी रह गई थी। दूसरे, बंगाल में उसके पास मजबूत संगठन नहीं है। वह ममता बनर्जी की आक्रामकता का मुकाबला करने में असमर्थ रही है। इन पाँच राज्यों के परिणाम अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जो दिल्ली का प्रवेशद्वार है।

फिलहाल उसका लक्ष्य असम में अपनी पकड़ बनाए रखना, बंगाल जीतना और दक्षिण में अपना विस्तार करना है। इसे हासिल करने के लिए उसे कांग्रेस के क्रमशः पराभव को और तेज करना होगा। 2024 के बाद बीजेपी के विजय रथ को केवल दो जगह अटकना पड़ा। एक, झारखंड में और दूसरे जम्मू-कश्मीर में। इन दोनों राज्यों के गठबंधनों में कांग्रेस की भूमिका गौण रही।

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के शासन का रिकॉर्ड, कल्याणकारी योजनाओं, अवसंरचना विकास और मजबूत कानून व्यवस्था की छवि का हवाला देता है। ध्रुवीकरण राज्य में भाजपा की रणनीति का केंद्रीय तत्व है। सरमा अक्सर धार्मिक, जातीय और उप-क्षेत्रीय पहचानों का आह्वान करते हैं। बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर उन्होंने स्थानीय असमिया समुदायों की भावनाओं का दोहन किया है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा टीएमसी सरकार के कथित भ्रष्टाचार, सत्ता विरोधी लहर और पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता की संभावना जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। यह भी साफ है कि अब लड़ाई दोतरफा है। तृणमूल बनाम भाजपा। दोनों पक्ष पहचान और सांस्कृतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। टीएमसी जहाँ खुद को ‘बाहरी लोगों’ के खिलाफ बंगाली क्षेत्रीय गौरव के रक्षक के रूप में पेश कर रही है, वहीं भाजपा व्यापक बंगाली-हिंदू पहचान के सहारे हिंदुत्व को बंगाली सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ रही है।

असम

असम में 2001 के बाद से लगातार 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, पर 2016 के बाद से वह विपक्ष में है। 2016 के चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पर 60 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तब से राज्य पर बीजेपी का कब्जा है। अलबत्ता इस बार परिसीमन के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में बदले हुए सियासी नक्शे की पहली बड़ी परीक्षा है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि राज्य में 40 से 50 सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। असम की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या लगभग 34 प्रतिशत है। यदि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के समर्थन में एकजुट होंगे, तो मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है।

2021 में बीजेपी ने कुल 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके नेतृत्व वाले एनडीए ने कुल 126 सीटों में से 75 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2016 के मुकाबले एनडीए को 2021 में 11 सीटों का घाटा हुआ था। 2016 में 60 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, पर उसे केवल 29 सीटें ही मिलीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट गठबंधन ने अलबत्ता 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने 20 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन की संभावना को ख़ारिज कर दिया है। भाजपा ने इस बार कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताने के साथ-साथ नए प्रयोगों और बदले हुए सियासी समीकरणों का सहारा भी लिया है। उसने 89 सीटों पर खुद लड़ने का फैसला किया है, और 37 सीटें सहयोगी दलों को दी हैं। असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 11 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में एजीपी के लिए बीजेपी ने 22 सीटें छोड़ी थीं, जिसमें एजीपी ने केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज की।

बोडोलैंड टैरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं जहाँ इस बार बीजेपी ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ़) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का एलान किया है। पिछली बार उसने यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले साल सितंबर तक बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) का शासन यूपीपीएल के पास था, लेकिन इसी दौरान हुए चुनाव में बीपीएफ़ ने यूपीपीएल को मात देते हुए बीटीसी फिर से अपने हाथों में ले ली है। यहाँ बीटीसी का शासन जिस पार्टी के पास होता है प्रदेश की सरकार में बैठी पार्टी उसी से हाथ मिलाती है।

मुख्यमंत्री सरमा जालुकबारी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है। वे 2001 से इस सीट पर लगातार जीतते आए हैं। दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जोरहाट से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर और मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी को उतारा है। यह मुकाबला हाई-प्रोफाइल टकरावों में एक होगा। असम की एक और प्रतिष्ठित सीट है दिसपुर, जहाँ से कांग्रेस छोड़कर आए वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जो पार्टी की नई रणनीति है। वह एंटी-इनकंबैंसी से बचने और नए चेहरों को मौका देने पर फोकस कर रही है।

कांग्रेस ने इस बार के चुनाव के लिए 'असम सोनमिलितो मोर्चा' बनाया है, जिसमें कांग्रेस के अलावा रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम), ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) और सीपीआई (एमएल) शामिल हैं। कांग्रेस 87 सीटों पर लड़ेगी, रायजोर को 11 सीटें दी गई हैं और दो पर दोस्ताना मुकाबला होगा। एजेपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि सीपीआई (एम) और एपीएचएलसी दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

सरकार की अरुणोदय स्कीम के तहत क़रीब 40 लाख महिलाओं को 3,600 करोड़ रुपए देने की बात बेहद चर्चा में है। असम सरकार ने हाल में यह रकम अरुणोदय-3 योजना के तहत ट्रांसफ़र कर दी, जिसमें प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 9 हज़ार रुपये डालने की बात कही गई है। चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों को साधने वाला बीजेपी का यह दाँव उसे फायदा पहुँचा सकता है। महिलाओं, छात्रों और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए कैश ट्रांसफ़र स्कीम बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन कई और बड़े मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी को चुनौती मिलेगी।

राज्य के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। विरोधी दल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले असम के दौरे पर बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ नामक एक दस्तावेज़ जारी किया था। इस ‘आरोप पत्र’ में भ्रष्टाचार समेत ‘सिंडिकेट राज’ को संस्थागत बनाने और मूल निवासियों की ज़मीन कॉरपोरेट घरानों को देने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस जहाँ इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम सरमा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को सार्वजनिक तौर पर 'पाकिस्तानी एजेंट' बता रहे हैं।

पश्चिम बंगाल

पाँचों राज्यों में पश्चिम बंगाल, भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। वैचारिक और रणनीतिक दृष्टि से, पार्टी बंगाल को एक महत्त्वपूर्ण मोर्चे के रूप में देखती है। राज्य में भाजपा का उदय उल्लेखनीय रहा है। 2011 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी को केवल 4% वोट मिले थे और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। अब यह टीएमसी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। यानी कि कांग्रेस और वाममोर्चे को उसने काफी पीछे धकेल दिया है। वाममोर्चा बंगाल में अपनी प्रासंगिकता और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस राज्य पर इसने 34 वर्षों तक शासन किया और अब जहाँ इसका कोई सांसद या विधायक नहीं है। इस बार भी वामपंथी दलों ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि हाल के वर्षों में कांग्रेस के साथ उनका चुनावी समझौता था।

अब इस राज्य की कहानी भाजपा बनाम तृणमूल है। हाल में एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हालाँकि भाजपा और उसके एनडीए सहयोगी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं, लेकिन यह ‘पर्याप्त नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान होगी।’

ममता बनर्जी को मजबूत कल्याणकारी कार्यक्रमों और अल्पसंख्यकों के मजबूत समर्थन आधार का लाभ प्राप्त है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने शानदार जीत हासिल की है और एक बार वह फिर भाजपा की मजबूत मशीनरी के सामने खड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से राज्य और उसकी राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है, जब भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर 40.64 प्रतिशत वोट शेयर के साथ केंद्रीय सत्ता में वापसी की थी। इसी वजह से 2021 के विधानसभा चुनाव बेहद महत्त्वपूर्ण हो गए थे।

ममता बनर्जी अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं, तो वह पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को लगातार चार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी और 294 में से 215 सीटें जीतकर 48.02 प्रतिशत मत हासिल किए। भाजपा को सिर्फ 77 सीटें मिलीं, लेकिन उसका मत प्रतिशत 37.97 हो गया। राज्य में वह दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनावों ने टीएमसी को और भी मजबूत बनाया। उसने 28 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा की सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई।

फिलहाल टीएमसी आत्मविश्वास से भरी नज़र आ रही है। उसे भरोसा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ एक बार फिर कमाल करेंगी। ममता बनर्जी के भीतर छिपी जुझारू प्रवृत्ति ने एसआईआर के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। उसकी असली ताकत हैं, राज्य के 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाता, जो वाममोर्चे और कांग्रेस के विफल हो जाने के बाद अब पूरी तरह उसके के साथ हैं। वे भाजपा को रोकने की अपनी रणनीति के तहत टीएमसी का पुरजोर समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी मानती हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा विरोधी वोट वामपंथी दलों और कांग्रेस में बँटने के बजाय उनके पक्ष में एकजुट हो जाएँगे।

ममता सरकार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल बलात्कार कांड और शेख शाहजहाँ प्रकरण जैसी विवादों का सामना करना पड़ा है। फिर भी, उसके पक्ष में दो कारक काम कर रहे हैं: भाजपा के बारे में यह धारणा कि वह ‘बंगाली’ पार्टी नहीं है और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता, जो ग्रामीण महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करती है। बेरोज़गार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देना, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करने का फ़ैसला लेना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम तृणमूल के मददगार साबित हो सकते हैं।

तमिलनाडु

2021 में तमिलनाडु की सत्ता में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की वापसी ने एआईएडीएमके के एक दशक के शासन का अंत किया। इसके पहले राज्य में जे जयललिता और एम करुणानिधि की प्रतिस्पर्धा चलती थी। पूर्व मुख्यमंत्री और अद्रमुक के नेता ओ पन्नीरसेल्वम को हाल में डीएमके अपने साथ लाने में कामयाब रही है। डीएमके ने हाल में घोषित तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना सहित शासन और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं उसका विरोधी खेमा अभी तक अस्थिर है। अद्रमुक में आंतरिक कलह है। वहीं अभिनेता से राजनेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने हाशिए पर पड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। क्या वे राज्य को नया नेतृत्व देने वाले हैं?

अभिनेता विजय के राजनीति में प्रवेश और उनकी पार्टी टीवीके द्वारा डीएमके और भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे ज़ोरदार अभियान ने अनिश्चितता और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल है कि विजय किसके वोट बैंक में सेंध लगाएँगे? अगर वे सभी पार्टियों के वोट काटेंगे, तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? और अगर वे डीएमके विरोधी वोटों को बाँटेंगे, तो क्या त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में एमके स्टालिन को फायदा होगा?

एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), एमडीएमके, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके), आईयूएमएल और अन्य दलों के साथ अपने नौ साल पुराने गठबंधन को बरकरार रखा है। यह गठबंधन मुख्य रूप से भाजपा के वैचारिक विरोध के कारण एक साथ जुड़ा है। इस धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में अब 20 से अधिक दल शामिल हैं।

2021 में, डीएमके 10 साल बाद तमिलनाडु में सत्ता में वापस लौटी थी। राज्य में अद्रमुक की कमजोर स्थिति को देखते हुए, द्रमुक कुछ समय पहले तक आश्वस्त थी कि 2026 में भी उसकी ही वापसी होगी। उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनावों में सभी सीटें जीतकर शानदार सफलता हासिल की थी, पर तब से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। अद्रमुक ने अपने आंतरिक मामलों को काफी हद तक सुलझा लिया है और अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्काल काची (पीएमके) और टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्काल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) को गठबंधन में शामिल करके अपने आधार का विस्तार कर लिया है।

डीएमके को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से, गृहमंत्री अमित शाह अनिच्छुक अद्रमुक को एनडीए में वापस लेकर आए और भरोसा दिलाया कि चुनाव पलानीसामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्काल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) को गठबंधन में शामिल करने के लिए राजी किया। एनडीए का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसके भीतर अभी विसंगतियाँ हैं। तमिलनाडु में कभी एनडीए की सरकार नहीं बनी, बावजूद इसके, एनडीए ने डीएमके के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रखा है।

सीमान की नाम तमिलार काची (एनटीके) की मजबूत उपस्थिति भी, 234 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले इस चतुष्कोणीय मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। यह पार्टी एक दशक से थोड़े ही समय में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। इसने सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से आधी महिला उम्मीदवार हैं।

पुदुच्चेरी

केंद्र शासित पुदुच्चेरी में दिल्ली की तरह विधानसभा है। हालाँकि इसके सदस्यों की संख्या मात्र 30 है, फिर भी इस प्रदेश का राजनीतिक महत्व कहीं अधिक है। 2021 में यहाँ एनडीए ने सरकार बनाई थी, जिसमें भाजपा से जुड़े मनोनीत सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामान्यतः यहाँ की राजनीति तमिलनाडु से प्रभावित रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने पैर जमा लिए हैं।

केरलम

राज्य में एलडीएफ (वाममोर्चा) बनाम यूडीएफ (कांग्रेस नीच मोर्चे) के बीच लड़ाई चलती है। आमतौर पर हरेक चुनाव में सरकार बदलती रही है, पर 2021 के चुनाव ने राज्य के राजनीतिक इतिहास को नया रूप दिया, जब माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चे ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की, जो 1977 के बाद केरल में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीतकर 2016 की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की सीटें घटकर 41 रह गईं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपनी एकमात्र सीट गँवा दी, जिससे केरल में उसकी चुनावी पकड़ कमजोर हुई।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अब वस्तुतः केरल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बन चुकी है। बंगाल अब सीपीएम की प्राथमिकताओं में ऊपर नहीं है, केरल है। यह पार्टी अब केरल में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव उसके लिए करारी हार साबित हुए। वामपंथी दल 20 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट जीत सके। हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने मोर्चे को एक और झटका दिया है। मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की लोकप्रियता अब कम होती जा रही है, लेकिन पार्टी ने अभी उन्हें वाममोर्चे का नेतृत्व सौंप रखा है। इस बार वामपंथी दल केरल में हारे, तो यह भी अलग तरह का इतिहास होगा। 1977 के बाद यह पहली बार होगा कि देश के किसी राज्य में वामपंथी दल सत्ता में नहीं होंगे।

केरल भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि पार्टी ने हाल ही में प्रगति के कुछ संकेत दिखाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में, अभिनेता सुरेश गोपी ने भाजपा के टिकट पर त्रिशूर सीट जीती, जिसे व्यापक रूप से राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसके बाद, पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन किया और राज्य की राजधानी में महापौर का पद भी हासिल किया।

भाजपा द्वारा सात ईसाई उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, राज्य में ईसाई समुदाय को लुभाने की पार्टी की रणनीति को दर्शाता है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के समर्थक रहे हैं। भाजपा ने ईसाई वोटों पर बड़ा दाँव लगाया है। अपनी रणनीति के तहत वह ईसाई समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठा रही है, जिसमें मुनंबम भूमि मामले में समुदाय को समर्थन देना भी शामिल है।

पाँचों राज्य एक नज़र में

राज्य	कुल सीटें	2021 में सीटें और मत प्रतिशत	इस बार के मुख्य दल
असम	126	भाजपा+ 75 (34.51%) कांग्रेस+ 50 (43.68%)	पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (भाजपा, एजीपी, बीपीएफ़) असम सोनमिलितो मोर्चा (कांग्रेस, रायजोर, एजेपी, माकपा, एपीएचएलसी, जेएमएम, माकपा-माले)
पश्चिम बंगाल	294	तृणमूल+ 216 (48.46) भाजपा+ 77 (38) संयुक्त मोर्चा 01(10)	तृणमूल, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजेपी कांग्रेस वाममोर्चा
तमिलनाडु	234	द्रमुक+ (कांग्रेस 18) कुल 133 (45.38) अद्रमुक+(बीजेपी 4) कुल 75 (39.71)	द्रमुक+ (कांग्रेस शामिल) अद्रमुक+ (बीजेपी शामिल) नाम तमिलार काची (एनटीके) विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके)
पुदुच्चेरी	30	एनडीए 16 (53.3) यूपीए 08 (30) अन्य 06 (16.7)	एनडीए यूपीए
केरल	140	वाममोर्चा 99 (45.45) कांग्रेस+ 41 (39.47) बीजेपी 0 (11.30)	वाममोर्चा कांग्रेस+ बीजेपी

भारत वार्ता में प्रकाशित

अंतरिक्ष में चीन और अमेरिका की रेस

2026-04-03T07:24:00.003+05:30

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा’ ने 2 अप्रैल को ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 3:54 बजे (भारतीय समयानुसार) एसएलएस रॉकेट के जरिए चार अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों की चंद्रमा यात्रा पर निकले हैं। 54 वर्षों में यह पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान है, जो चंद्रमा चक्कर लगाकर 10 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटेगी। उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी। चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है।

चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। पुराने शेनझोउ की जगह लेने वाला यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर इस बात के आसार बन रहे हैं कि स्पेस साइंस में अब अमेरिका के साथ चीन बराबरी के स्तर पर आने की होड़ में है।

अभी इसे बराबरी कहना आसान नहीं है, पर एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमें वह अमेरिका के बराबर आ गया है या कुछ आगे निकल गया है। वह है स्पेस नेवीगेशन। चीन के ‘बेइदू’ ने अमेरिकी ‘जीपीएस’ को पीछे कर दिया है। इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। चीन को उम्मीद है कि वह 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का एक बुनियादी संस्करण तैयार कर लेगा, जिसे इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस) कहा जाएगा।

यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना है। इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने लगभग 20 अरब डॉलर की लागत से चंद्रमा पर एक बेस बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके विपरीत, नासा का आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम लगातार पिछड़ रहा है। आर्टेमिस 2 समानव फ्लाई बाय यान है, लैंडिंगक्राफ्ट नहीं। कई बार स्थगित होने के बाद 2 अप्रैल को इसका प्रक्षेपण हो पाया। पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस 4 तक टाल दिया गया है, जो 2028 से पहले संभव नहीं। चीन का कार्यक्रम, जो तीन दशकों से अधिक समय से एक एकीकृत योजना पर आधारित है, काफी हद तक उस राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता रहा है, जो अमेरिका में तल रही हैं।

चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं। 2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया। तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं। चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मौत नहीं हुई है।

चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है। पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था। पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में स्पष्ट रूप से 2030 तक चीन को एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पांच वर्षीय योजना में पुनरोपयोगी प्रक्षेपण यानों, बड़े पैमाने पर उपग्रह समूहों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें लागत में कमी को दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए केंद्रीय माना गया है। एक नया 'स्पेस+' दृष्टिकोण बताता है कि उपग्रह अवसंरचना को व्यापक औद्योगिक प्रणाली के हिस्से के रूप में माना जा रहा है, जिसमें केवल संचार के बजाय पृथ्वी की कक्षा के कंप्यूटिंग उपयोग को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।

इस लिहाज से यह साल अमेरिका और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चीनी रॉकेट अमेरिकी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन फैल्कन 9 का पहला चरण नियमित रूप से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, और कुछ बूस्टर अब तक 30 बार तक उपयोग में लाए जा चुके हैं। इससे आंतरिक लागत डिस्पोज़ेबल रॉकेट की तुलना में कहीं कम हो जाती है।

नेविगेशन के क्षेत्र में, चीन ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है, जो अमेरिका के जीपीएस के बराबर या उससे भी बेहतर है। सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में, यह स्टारलिंक से कई साल पीछे है, जबकि सबसे मुश्किल काम, हजारों सैटेलाइटों को किफायती लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में, वह पीछे है। नेविगेशन सैटेलाइट इतनी ऊँचाई पर होती हैं कि कुछ दर्जन सैटेलाइट ही पूरी दुनिया को कवर कर सकती हैं, जबकि इंटरनेट नेटवर्क को उपयोगी कवरेज प्रदान करने के लिए हजारों निचली कक्षा के सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है। चीन के पास अभी इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्षमता नहीं है।

बेइदू, अमेरिकी जीपीएस से अधिक उपग्रहों का संचालन करता है। अमेरिकी सरकार के नेविगेशन सलाहकार बोर्ड ने 2023 में स्वीकार किया था कि जीपीएस पिछड़ गया है। आम उपयोगकर्ताओं के लिए, अंतर मामूली है, लेकिन बेइदू की बढ़त महत्वपूर्ण है। चीन के भीतर यह सेंटीमीटर स्तर की सटीकता तक पहुँचता है। चीन ग्लोबल साउथ के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में निवेश के साथ-साथ बेइदू प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए डिफॉल्ट नेविगेशन बुनियादी ढाँचे के रूप में स्थापित किया जा सके।

सैटेलाइट इंटरनेट में चीन अभी पीछे है। स्टारलिंक के पास लगभग 8,000 उपग्रह हैं, जो स्पेसएक्स से लगभग 35 गुना अधिक हैं। ये पहले से ही 100 से अधिक देशों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। चीन के पास कुछ सौ उपग्रहों का वैश्विक नेटवर्क है, जो मुकाबला नहीं कर सकता। स्टारलिंक को इस बाज़ार में बड़ी और लगातार बढ़ती बढ़त हासिल है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ग्लोबल साउथ के उन क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड सेवा जहाँ इसकी पहुँच कम है, चीनी नेटवर्क भविष्य में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बराबरी की कवरेज प्रदान करने में कई साल लगेंगे।

बहरहाल चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ उपलब्धियों पर नज़र डालें, तो आप मानेंगे कि वह अमेरिका को देर-सबेर पकड़ लेगा। स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग, 2021-2022 में तीन मॉड्यूल लॉन्च करके पूरा किया गया। यह लगातार चालू है और इसमें ताइकोनॉट्स छह महीने या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं। ताइकोनॉट्स चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया नाम है।

2025 में चीन ने 92-93 ऑर्बिटल लॉन्च किए, जो उसका राष्ट्रीय रेकॉर्ड है। इसमें लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट मुख्य हैं। लॉन्ग मार्च 5, 7, 10 जैसे भारी रॉकेट विकसित हो रही हैं, जो चंद्रमा मिशनों के लिए जरूरी हैं। चंद्रमा अन्वेषण (चैंग कार्यक्रम): चैंग-4 ने 2019 में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर भेजा।

चैंग-5 2020 में चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर वापस लाया (पहली बार 44 साल बाद कोई देश ऐसा कर सका)। चैंग-6 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से दुनिया का पहला सैंपल रिटर्न मिशन पूरा किया। इस साल चैंग-7 की उड़ान प्रस्तावित है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ और संसाधनों की खोज करेगा। इसके बाद 2028 में चैंग-8 चंद्रमा पर बेस निर्माण की टेस्टिंग करेगा।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

बंगाल माँगे एक और ‘पोरिबोर्तोन!’

2026-04-02T08:50:00.003+05:30

पिछले सात-दशक के घटनाक्रम पर नजर डालें, तो साफ दिखाई पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाम राजनीति और राजनीति के मायने हिंसा हो गए हैं। 2011 में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जबर्दस्त जीत दिलाकर जब ममता बनर्जी सत्ता के रथ पर सवार हुईं थीं, तब उनका ध्येय-वाक्य था ‘पोरिबोर्तोन।’ आज भारतीय जनता पार्टी का भी यही ध्येय-वाक्य है। वे परिवर्तन का नारा लेकर सफल हुई थीं, क्योंकि बंगाल की जनता वामपंथी तौर तरीकों से परेशान हो गई थी। वह बदलाव चाहती थी।

ममता बनर्जी कम से कम तीन कारणों से अपना रौब-दाब कायम रखने में अब तक सफल हुई हैं: एक, जुझारू छवि, दो, कल्याणकारी कार्यक्रम और तीन, सांप्रदायिक झुकाव। अपनी जुझारू छवि को उन्होंने केंद्र से विरोध को जोड़कर रखा है। मतदाता सूचियों में गहन संशोधन की प्रक्रिया का जिस स्तर का विरोध उन्होंने किया है, वह अभूतपूर्व है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कल्याण कार्यक्रमों का प्रवेश वस्तुतः पूरी तरह रोक रखा है।

आगामी चुनाव में वे भवानीपुर सीट से खड़ी हुई हैं, जहाँ उनके मुकाबले बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी खड़े हैं, जिन्होंने 2021 में उन्हें नंदीग्राम से अपमानजनक हार दी थी। इस वर्ष रमज़ान और नवरात्र एक साथ थे। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अभियान की शुरुआत अपने-अपने सांकेतिक तरीकों से की। ममता बनर्जी कोलकाता के रेड रोड पर ईद-उल-फ़ित्र की नमाज में शामिल हुईं, और सुवेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर गए।

ममता बनर्जी के पिछले 15 साल के कार्यकाल को देखें, तो यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इनमें से पहले से चली आ रही कुछ बातों को उन्होंने अपनाया और कुछ का आविष्कार किया। उनकी राजनीति की शुरुआत शहरों से हुई थी। बंगाल के शहरों में रहने वाला मध्य वर्ग, वामपंथी राजनीति से आजिज़ आ गया था। वही मध्यवर्ग आज ममता से नाराज़ नजर आता है, क्या गाँवों में भी यही स्थिति है?

अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं, सवाल किया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, राज्य में एक और बड़े परिवर्तन की सूत्रधार बनेगी? क्या परिस्थितियाँ 2011 जैसी हैं? वामपंथी दलों के 34 साल के शासन की अभेद्य नज़र आने वाली दीवार को ममता ने तोड़ा था। अब ममता के शासन के भी 15 साल हो रहे हैं। क्या उनकी विदाई होगी? क्या ऐसा संभव है?

देश में आधुनिक राजनीतिक-प्रशासनिक और शैक्षिक संस्थाओं का सबसे पहले जन्म बंगाल में हुआ, पर आज अनेक गलत कारण राज्य की पहचान बन गए हैं। वस्तुतः इनकी नींव वामपंथी सरकार के दौर में ही पड़ गई थी, पर ममता-राज में उन्हीं बातों को विस्तार पाने का मौका मिला। साठ और सत्तर के दशक में इसी बंगाल के नक्सलबाड़ी ने देश का ध्यान खींचा था। उसके केंद्र में हिंसा थी।

आज भी राज्य की राजनीति के केंद्र में हिंसा है। वर्तमान हिंसा की जड़ों में उस वामपंथी हिंसा की क्रिया-प्रतिक्रियाएं ही हैं। ममता बनर्जी स्वयं हिंसा के इस पुष्पक विमान पर सवार होकर आईं थीं, जिसकी मदद से उन्होंने सीपीएम की हिंसा पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा ही उनका राजनीतिक संबल बनी है। ममता की खासियत है कि वे आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटतीं। गलत को और ज्यादा जोर देकर सच साबित करने की कोशिश में लग जाती हैं।

हिंसक राजनीति

ममता की हिंसा का आगाज़ सीपीएम के राज में सिंगुर के आंदोलन में हुआ था। सीपीएम ने राज्य की बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में औद्योगीकरण का जो रास्ता खोजा था, ममता बनर्जी ने उसके छिद्रों के सहारे सत्ता के गलियारों में प्रवेश किया। पर अब उनके सहयोगी भी मानते हैं कि उस आंदोलन के कारण उद्योग जगत में बंगाल की नकारात्मक छवि बन गई।

बंगाल की इस हिंसा पर शोध कर रहे सुजात भद्र के अनुसार, शोध करते हुए मैंने जाना कि भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा की घटनाएँ अगर कहीं हुई हैं, तो वह बंगाल है। इस हिंसा के पीछे तीन बड़ी वजहें मानी जा रही हैं- बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और नई राजनीतिक शक्तियों का प्रवेश।

यहाँ की वामपंथी सरकारें तमाम सैद्धांतिक बातें करती रहीं, पर उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिलाने के रास्ते नहीं खोजे। और जब उनकी सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू किया, ममता बनर्जी तकरीबन वैसी ही राजनीति लेकर सामने आईं, जैसी वामपंथी सरकारें चला रहीं थीं। इस राजनीति में इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। मुसलमानों के मन में डर पैदा करने की मनोवृत्ति इसका बड़ा कारण है।

सांप्रदायिक रंग

पिछले साल मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन को लेकर हुई हिंसा ने इस बात को साबित किया। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे संसद ने अप्रैल की शुरुआत में पारित कर दिया था। इस कानून की पेशबंदी में हुई हिंसा बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों मे, जिनमें मुर्शिदाबाद भी शामिल था, सबसे तीव्र रहीं।

सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई गई गलत सूचनाओं और भड़काऊ संदेशों ने विरोध प्रदर्शनों को हवा दी। इसके अलावा भी राज्य में हाल में हुई राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में भी व्यापक हिंसा देखी गई, जिसमें चुनाव संबंधी झड़पों से जुड़ी मौतों की संख्या 48 से 55 के बीच बताई गई। मतपेटियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर हुईं।

राज्य की 10 करोड़ से अधिक आबादी में मुसलमानों की संख्या 30 प्रतिशत है, जिनका काफी बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी का समर्थक है। राज्य में 294 में से 85-126 सीटें ऐसी हैं, जिनपर हार-जीत का निर्धारण मुस्लिम मत तय करते हैं। 2021 में ऐसी 85 सीटों में से 75 सीटें ममता के पाले में आईं थीं। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का दोष दिया जाता है, पर बंगाल में ध्रुवीकरण तृणमूल के लिए लाभकारी है। इसकी वजह से कांग्रेस और वामपंथी दल हाशिए पर चले गए हैं, जिन्हें पहले मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलता था।

लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल की राजनीति में प्रभावी शक्ति नहीं रही। पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों से ज़ाहिर हुआ कि बंगाल में भी उसे लोकप्रियता हासिल है। हिंदुओं पर हमले होने पर वह प्रतिक्रिया को स्वर देती है। पिछले साल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से यह बात प्रकट होती है।

मुर्शिदाबाद हिंसा

हालाँकि ममता बनर्जी ने उस हिंसा के पीछे बांग्लादेशी अपराधियों का हाथ होने का आरोप लगाकर न केवल पल्ला झाड़ा, बल्कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) और बीजेपी को भी ज़िम्मेदार ठहराया। उनकी टिप्पणियों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में हिंसा में शामिल होने के आरोप में जो दो सौ से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, उनमें से कितने बांग्लादेशी नागरिक हैं।

सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर वे अक्सर विपरीत टिप्पणियाँ करती रहती हैं। यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि वक़्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ आंदोलन इतनी जल्दी इतना हिंसक कैसे हो गया? इससे पहले संशोधित नागरिकता क़ानून के मुद्दे पर भी उस इलाक़े में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

मुर्शिदाबाद की हिंसा के कारण 500 के आसपास हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़कर मालदा जिले में पलायन करना पड़ा। फसादियों ने 200 घरों और दुकानों में आग लगा दी और लूटपाट की। इसमें तीन लोगों की मौत हुई। इस हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय तथ्य-जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा स्थल पर स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद और विधायक की उपस्थिति को रेखांकित किया।

रिपोर्ट के अनुसार, मुर्शिदाबाद के बेगुना जैसे गाँवों में हिंदू घरों को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया, पानी के कनेक्शन काट दिए और टंकियाँ नष्ट कर दीं ताकि पीड़ित आग न बुझा सकें। दिसंबर 2025 में राज्य के कुछ हिस्सों में साधु-संतों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की खबरें सामने आईं।

गत 20 जनवरी को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की रिपोर्ट को देखे और यह तय करे कि क्या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से जाँच करवाने की जरूरत है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को एनआईए को जाँच सौंपने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची। उसका कहना था कि इस मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच रोकने से इंकार किया है।

2016 में हावड़ा जिले के धुलागढ़ में रामनवमी जुलूस के बाद हिंसा भड़की, जिसमें दर्जनों हिंदू घरों और दुकानों को लूटकर जला दिया गया था। इसी तरह 2017 में एक फेसबुक पोस्ट के बाद बदौरिया-बसीरहाट में भड़की हिंसा में कई मंदिरों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। 2018 में पुरुलिया, रानीगंज और आसनसोल जैसे क्षेत्रों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हुई थी।

2021 की हिंसा

2021 में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की विजय के बाद जबर्दस्त हिंसा हुई थी। हैरत की बात थी कि उस समय बंगाल के अखबारों ने इन खबरों की या तो अनदेखी की है या शांति बनाए रखने की मुख्यमंत्री की अपील को प्रमुखता दी है। चौबीस घंटे सनसनी फैलाने वाले टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों या कैमरामैनों ने भी घटनास्थलों तक जाकर पीड़ितों से बात करने का प्रयास नहीं किया।

जो वीडियो सामने आए थे, वे घटनास्थलों पर उपस्थित लोगों ने मोबाइल फोनों से तैयार किए थे। इस कवरेज से ही पता लगा था स्त्रियों के साथ क्या सलूक हुआ। बंगाल में अक्सर पूरे गाँव के गाँव राजनीतिक दबाव में रहते हैं। इसकी शुरूआत वामपंथी दलों के शासन में ही हो गई थी और तृणमूल कांग्रेस ने उस हिंसा का जवाब हिंसा से देकर अपनी जगह बनाई। क्या इसे लोकतांत्रिक परिघटना माना जाए?

केंद्रीय बलों पर टिप्पणी

पिछले चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर भी टिप्पणियाँ हुई, जो चिंतनीय बात थी। मीडिया के प्रतिनिधियों ने जो जानकारियाँ दी थीं, उनमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों के घरों पर हुए हमलों की खबरें चिंतनीय थीं। तैश और आवेश ममता की राजनीति का प्रमुख तत्त्व है। चुनाव संचालन में केंद्रीय बलों की मदद लेने को भी वे गलत मानती रही हैं।

2016 में नोटबंदी का विरोध करने के सिलसिले में दिल्ली गईं, जहाँ से वापस लौटते समय कोलकाता में उनके विमान को उतरने में देरी हुई, जिसे लेकर हंगामा हुआ। विमान प्रकरण चल ही रहा था कि टोल प्लाजा पर सेना की एक्सरसाइज़ को लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ सेना तैनात कर दी है।

बांग्ला राष्ट्रवाद

ममता की राजनीति में एक बड़ी विसंगति है। एक तरफ वे राष्ट्रीय नेता बनना चाहती हैं, वहीं वे हिंदीभाषी क्षेत्रों के प्रति हिकारत भी फेंकती हैं, वैसे ही जैसे तमिलनाडु में डीएमके के कुछ नेता करते हैं। वे भाजपा को ‘बाहरी लोगों की’ यानी उत्तर प्रदेश, बिहार की पार्टी के तौर पर प्रचारित करती हैं और बांग्ला भाषा, संस्कृति और बांग्ला अस्मिता के मुद्दे को उठाती हैं।

2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार बीजेपी नेताओं को ‘बाहरी’ या ‘बंगाल विरोधी’ बताया है। भाजपा के उत्तर भारत से आने वाले नेताओं को वे स्थानीय संस्कृति से अनभिज्ञ और बाहरी मानती हैं। इसे वे बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी हस्तक्षेप के तौर पर पेश करती हैं। इस नैरेटिव का उद्देश्य अपनी राजनीतिक जमीन को 'बंगाली अस्मिता' के साथ जोड़कर मजबूत करना और उत्तर भारतीय हिंदी भाषी नेताओं के प्रभाव को कम करना रहा है।

केंद्र से टकराव

ममता बनर्जी जहाँ अपने आपको गरीब-परवर साबित करती हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती हैं, वहीं उन्होंने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को या तो अस्वीकार कर दिया है या उन्हें कमजोर कर दिया है और उन्हें राज्य-नियंत्रित समकक्ष योजनाओं से बदल दिया है।

2015 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य जन्म आधारित लिंग चयन को रोकना, लिंग अनुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह योजना पश्चिम बंगाल में कभी ठीक से लागू नहीं हो पाई। इसकी जगह राज्य सरकार ने कन्याश्री जैसी योजना लागू की। वन नेशन वन राशन कार्ड पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लागू हो पाया। जल जीवन मिशन (केवल 55 प्रतिशत जनता तक ही जल की उपलब्धता है) यह राज्य देश में सबसे निचले पायदान पर है।

पश्चिम बंगाल ने केंद्रीय नई शिक्षा नीति के स्थान पर अपनी नई शिक्षा नीति बनाई है। आयुष्मान भारत से लेकर पीएम-किसान तक, आठ केंद्रीय योजनाओं को अवरुद्ध या कमजोर कर दिया। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। आयुष्मान भारत की जगह स्वास्थ्य साथी योजना लागू की गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा को बताया कि इससे अकेले बंगाल के सबसे गरीब लोगों को केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि में सालाना लगभग 785 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री किसान योजना कई वर्षों तक अटकी रही और उसकी जगह कृषक बंधु योजना लागू की गई। बाद में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आंशिक रूप से रियायत दी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी बाहर रहने का विकल्प चुना गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को ठीक से लागू नहीं किया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू नहीं किया गया। कोविड के दौरान राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी ठीक से नहीं चल पाया क्योंकि प्रवासी श्रमिकों का डेटा साझा नहीं किया गया था।

इस प्रकार की अस्वीकृति के पीछे प्रशासनिक मतभेद हों, तब भी कोई बात है। पर इनके पीछे राजनीतिक साजिश नज़र आती है। बंगाल का मॉडल केंद्रीय योजना की दिल्ली-छाप को मतदाता तक पहुँचने से रोकता है। इसके स्थान पर, वह राज्य-चिह्नित कार्यक्रम पेश करता है, जिसे तटस्थ प्रशासकों के बजाय टीएमसी के बूथ-स्तरीय पदाधिकारी संचालित करते हैं।

आम जनता, सरकारी कर्मचारियों के बजाय, सुविधाओं के लिए तृणमूल कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहती है। हजारों करोड़ रुपये से चलने वाली लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण करने वाला स्थानीय पदाधिकारी मतदान के समय पार्टी का प्रतिनिधि बनकर सामने आएगा। कल्याणकारी योजनाओं को चलाने वाले लोग ही पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं।

बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बंगाल में कई रेलवे परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण की धीमी गति और राज्य के सीमित समर्थन के कारण लगातार पीछे चल रही हैं। अभी तक केवल 27 प्रतिशत भूमि का ही अधिग्रहण हो पाया है। भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़बंदी परियोजना में पश्चिम बंगाल की भूमि अधिग्रहण की रफ्तार कछुए जैसी है। यह मामला अदालत में भी चल रहा है।

नीति आयोग की मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी 2023 रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में गरीबी की स्थिति गंभीर है। वहाँ रहने वाले लगभग 9 करोड़ लोगों में से 11 प्रतिशत लोग अब भी मल्टीडाइमेंशनल गरीबी के शिकार हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है।

राज्य ने एक समांतर मॉडल विकसित किया है जिसमें राज्य निधि का चुनींदा इस्तेमाल किसी विशेष समुदाय को राजनीतिक रूप से संतुष्ट रखने के लिए है, जबकि अन्य को कम उदार या तटस्थ केंद्रीय लाभों पर निर्भर रहने दिया जाता है। जब धन संघ सरकार से आता है और योजनाएँ पूरे देश के लिए हैं, तो उचित अपेक्षा है कि राज्य इन्हें मनमाने ढंग से न रोकें, न विलंबित करें या दुरुपयोग करें।

‘कट मनी’ कल्चर

वाममोर्चा सरकार के समय से ही पार्टी और सरकार के बीच का भेद खत्म हो गया था। सरकारी काम कर्मचारियों के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्फत होने लगे। इससे ‘कट मनी’ की परंपरा शुरू हुई, जिसे अब संस्थागत रूप मिल गया है। ज्यादातर सरकारी कार्यों के लिए कमीशन वसूला जाता है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि में से स्थानीय नेता और बिचौलिए हिस्सा वसूलते हैं। बिना कमीशन दिए सरकारी लाभ नहीं मिलता।

हाल में राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह ने भी ‘कट मनी’ का मुद्दा उठाया था और कहा था कि यह राज्य के विकास में प्रमुख बाधाओं में एक है। माकपा और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरती रही है। व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी मदद पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्फत ही जनता तक पहुँच पाती है।

इसे लेकर अक्सर स्थानीय गुटों में टकराव भी होता है। जून 2019 में ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन्होंने जनता का पैसा लिया है, वे उसे वापस करें। इस बयान के बाद प्रदर्शन हुए और लोगों ने स्थानीय नेताओं के घरों के बाहर धन वापसी के लिए घेराव भी किया। कुछ समय यह चला, पर फिर सब कुछ उसी तरह चलने लगा।

चुनावी परिदृश्य

हाल में एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हालाँकि भाजपा और उसके एनडीए सहयोगी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं, लेकिन यह ‘पर्याप्त नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान होगी।’ 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से राज्य और उसकी राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है, जब भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर 40.64 प्रतिशत वोट शेयर के साथ केंद्रीय सत्ता में वापसी की थी। इसी वजह से 2021 के विधानसभा चुनाव बेहद महत्त्वपूर्ण हो गए थे, पर टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीतकर 48.02 प्रतिशत मत हासिल किए। भाजपा को हालाँकि सिर्फ 77 सीटें मिलीं, लेकिन उसका मत प्रतिशत 37.97 हो गया। राज्य में वह दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पर क्या यह पर्याप्त है?

तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर इस बार विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जहाँ पिछली बार ममता बनर्जी को हार का मुँह देखना पड़ा था। उम्मीदवारों की सूची जारी होने से ठीक पहले पार्टी ने भाजपा से पबित्र कर को तोड़ कर अपने साथ जोड़ लिया। कर को नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी के मुकाबले टीएमसी का उम्मीदवार बनाया गया है। विश्लेषकों के अनुसार, पबित्र कर का चयन सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। कर पहले सुवेंदु के करीबी माने जाते थे और इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है।

पूर्वी मिदनापुर जिला, खासकर नंदीग्राम, लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 2021 के बाद से यहाँ भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट पर बेहद काँटे की टक्कर देखने को मिली थी, जहां सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। ममता बनर्जी ने बाद में भवानीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद बरकरार रखा। इस बार सुवेंदु अधिकारी, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं।

कोलकाता और हावड़ा से सटे शहरी क्षेत्र, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्से और ‘राढ़ बंगला’ क्षेत्र में आने वाले इलाके, जैसे पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, हुगली और पश्चिम बर्धमान का औद्योगिक क्षेत्र, टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं। 2024 में, टीएमसी ने इन क्षेत्रों में आने वाली सभी 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2021 में पार्टी ने 140 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटें जीतीं। भाजपा को उम्मीद है कि वह इनमें से कुछ सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, जिसमें गैर-बांग्लाभाषी लोगों तक पहुँचना भी शामिल है। भाजपा के एक नेता ने दावा किया, ‘आरजी कर बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हमें मतदाताओं को लामबंद करने में मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि इससे हमें टीएमसी को हराने में मदद मिलेगी। अगर मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया गया, तो टीएमसी नहीं जीतेगी। इस बार तो मुसलमान भी टीएमसी से खुश नहीं हैं।’

चुनावी आँकड़े

तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 215 सीटें जीती थीं। उसके बाद हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे 192 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल थी। सच यह भी है कि 2011 में सत्ता में आने के बाद से तृणमूल ने हर विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है: 2011 में उसकी सीटें 184 से बढ़कर 2021 में 215 हो गईं, जो 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए ज़रूरी 148 सीटों से कहीं अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल को झटका लगा जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतीं। उस चुनाव में तृणमूल को 22 सीटें मिलीं, लेकिन उसने 2024 के चुनावों में 29 लोकसभा सीटें जीतकर वापसी की। उस चुनाव में बीजेपी को 12 सीटें मिलीं। अलबत्ता तृणमूल 2014 के लोकसभा चुनावों के रिकॉर्ड 34 सीटों से इन दोनों चुनावों में पीछे रही है।

इसका अर्थ है कि बीजेपी ने उसके जनाधार को कमज़ोर ज़रूर किया है, पर निर्णायक विजय हासिल नहीं की है। उसकी सफलता लोकसभा चुनावों में ज्यादा उल्लेखनीय रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के विश्लेषण से पता लगता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में तृणमूल के प्रदर्शन में गिरावट आई है। 2024 में, टीएमसी ने 192 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जबकि भाजपा ने 90 सीटों पर। कांग्रेस ने 11 सीटों पर और माकपा ने एक सीट पर बढ़त बनाई।

ये आँकड़े लोकसभा चुनाव के हैं, जिसमें मतदाताओं का नज़रिया अलग होता है। फिर भी इससे भाजपा के बढ़ते प्रभाव की पुष्टि होती है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 45.8 प्रतिशत वोट मिले, जबकि भाजपा को 38.7 प्रतिशत। इस बार चुनाव में कांग्रेस-वाम गठबंधन नहीं है और टीएमसी छोड़कर आए हुमायूं कबीर सहित कुछ मुस्लिम नेताओं ने नई पार्टियाँ बना लीं हैं। इधर हुमायूँ कबीर की जन उन्नयन पार्टी और असदुद्दीन ओवेसी की एआईएमआईएम के बीच गठबंधन भी हुआ है। इससे मुस्लिम वोटों के विभाजन की संभावना भी है। इसके अलावा बीजेपी को ‘एंटी इनकंबैंसी’ का सहारा भी है, जो 15 साल से शासन कर रही ममता बनर्जी के विरुद्ध कहीं न कहीं पनप रहा होगा।

सरकारी खजाना खुला

ममता बनर्जी ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकारी खजाने का भी जमकर इस्तेमाल किया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के खाते में जितनी धनराशि डालने का वादा किया गया था, उससे ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं को देती है। मसलन सामान्य श्रेणी को 1000 प्रति माह, एससी और एसटी को 1200रुपये प्रतिमाह। अब इस धनराशि में चुनाव के बाद 500 रुपये और बढ़ाने का वादा किया है। चुनाव के बाद सभी के लिए पक्के घर समेत अन्य सुविधाएं देने का भी वादा है। महिला वोटरों को साधने और उन्हें अपनी तरफ़ एकजुट करने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजना का पैसा बढ़ाया गया, बेरोज़गार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम उठाना उनके तरकश के तीर हैं।

पाञ्चजन्य में प्रकाशित

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कहाँ जाकर रुकेगा पाक-अफ़ग़ान टकराव?

2026-04-01T07:59:00.002+05:30

पश्चिम एशिया में युद्ध भड़क के बाद हमारा ध्यान यूक्रेन और अफ़ग़ानिस्तान से हट गया, जबकि वहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं. ईरान की लड़ाई रुक भी जाएगी, पर लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई और पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान टकराव जल्द खत्म नहीं होगा.

पाकिस्तान ने पिछली 25 मार्च को कहा कि उसकी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ अभियान फिर से शुरू कर दिया है. क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इस समय बड़ा फौजी अभियान चलाने का फैसला किया है? क्या इसका संबंध भी ईरान-युद्ध से है? क्या इसके पीछे अमेरिका की सहमति या उसकी ही योजना है?

ऐसे कुछ सवाल भी ज़ेहन में आते हैं. जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान के मामले में भारत को महत्त्व दिया था, पर इस समय ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है. ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि तालिबान हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा करने का पाकिस्तान को पूरा अधिकार है.

अस्पताल पर हमला

हाल में अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए थे. पाकिस्तान का कहना है कि हमने ये हमले ‘फौजी ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए’ किए थे.

बहरहाल ईद के मौके पर तुर्की, कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर युद्ध-विराम की घोषणा की गई थी. इसके बाद इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ताहिर अंदराबी ने कहा, यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो जाते.

क्या है पाकिस्तानी लक्ष्य? अक्तूबर में हुए हवाई हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यापार ठप है. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार तोरखम सीमा चौकी गुरुवार को सैकड़ों अफगान शरणार्थियों को घर वापस जाने की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से खोल दी गई है.

शरणार्थियों की वापसी

पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से अफ़ग़ानिस्तान में चल रहे युद्धों के कारण शरण लेने वाले बीस लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को आश्रय दिया था. वह अब चाहता है कि वैध वीज़ा धारकों को छोड़कर सभी अफगान उसके देश से चले जाएँ, क्योंकि वे आतंकवादी हमलों और अन्य अपराधों में शामिल रहते हैं.

पाकिस्तान का, शरणार्थियों को वापस भेजने का काम, 2023 के अंत में शुरू की गई 'अवैध विदेशियों की प्रत्यावर्तन योजना' का हिस्सा है. शरणार्थियों को इस तरह वापस भेजना संयुक्त राष्ट्र की निगाह में, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है.

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से पहले, काबुल की तत्कालीन सरकार, तालिबान लड़ाकों की मदद करने का आरोप, पाकिस्तान पर लगाती थी. उस समय पाकिस्तान इन आरोपों को ‘हास्यास्पद’ बताता था.

तालिबान का जन्म

तालिबान का मतलब होता है, छात्र. अफगान तालिबान वस्तुतः पाकिस्तानी मदरसों से निकले छात्र हैं. अस्सी के दशक में जब सोवियत कब्जे से देश को मुक्त कराने की मुहिम चली थी, तब इन्हें तैयार किया गया था. उस मुहिम में अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था.

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अफगान तालिबान के गठन में मदद की थी और 2001 से पहले, तालिबान शासन के सलाहकारों, विशेषज्ञों और सैन्य उपकरणों एवं संचालन का काफी काम पाकिस्तानी करते थे.

2023 में अमेरिकी सेना जब अफ़ग़ानिस्तान से वापस चली गई और तालिबान ने सत्ता संभाली, तो इस्लामाबाद ने शुरू में काबुल में नई सरकार का स्वागत किया. तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसे ‘गुलामी की बेड़ियों का टूटना’ बताया.

टीटीपी से नाराज़गी

तालिबान 1996 से 2001 तक, जब पहली बार सत्ता में थे, तब कुछ ही देशों ने उस सरकार को मान्यता दी थी. पाकिस्तान उनमें से एक था. अब तालिबान के दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से दोनों देशों के बीच के टकराव से लगता है कि इसके पीछे कोई नया कारण या रणनीति है.

पाकिस्तान की नाराज़गी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से है, जिसे ‘पाकिस्तानी तालिबान’ के नाम से भी जाना जाता है. टीटीपी का उदय 2001 में अमेरिका द्वारा अफ़ग़ानिस्तान पर किए गए आक्रमण का परिणाम था.

उसकी औपचारिक स्थापना 2007 में हुई थी. अफ़ग़ान-युद्ध में शामिल पाकिस्तानी जेहादी, वैश्विक आतंकवाद-विरोधी अमेरिकी प्रयासों को समर्थन देने वाली पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हो गए.

टीटीपी का विस्तार

टीटीपी अत्यधिक विकेंद्रीकृत समूह है. इसके व्यापक उद्देश्य हैं, जिनमें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से लड़ना, पश्चिमी प्रभाव का विरोध करना और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शरिया कानून लागू करना शामिल है.

2013 में मुल्ला फज़लुल्ला के नेतृत्व में, यह समूह अल-कायदा के करीब आ गया. अमेरिकी ड्रोन हमले में फज़लुल्ला की मौत के दो साल बाद, टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तानी बलों को निशाना बनाने के अलावा उसका कोई अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक एजेंडा नहीं है.

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि टीटीपी जैसे समूहों को पहले जैसा समर्थन नहीं मिलेगा और सीमा विवाद में सुधार होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

भारत और तालिबान

पिछले साल अक्तूबर में, अफ़ग़ानिस्तान के विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी ने दिल्ली का दौरा किया था, जिसके बाद भारत के साथ अफ़ग़ानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध भी बहाल हो गए.

उसी समय, पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जियो न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में अफ़ग़ानिस्तान पर आरोप लगाया कि वे ‘दिल्ली के छाया-युद्ध को चला रहे हैं.

सवाल तालिबान की विचारधारा का नहीं है, बल्कि भारत के हितों का और अफ़ग़ानिस्तान की भू-भौगोलिक स्थिति का है. भारत-अफ़ग़ानिस्तान रिश्ते हमेशा से दोस्ती के रहे हैं. इस दृष्टि से देखें, तो तालिबान के विदेशमंत्री की भारत-यात्रा अचानक नहीं हो गई.

इस नरमी को पर्यवेक्षक पाकिस्तान की ‘प्रतीकात्मक हार’ के रूप में देखते हैं. एक तरफ भारत इस क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, वहीं तालिबान इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बनाकर अपने अलगाव को खत्म करना चाहते हैं.

भारत का नज़रिया

तालिबान सरकार को व्यावहारिक समर्थन देने की भारत की क्षमता सीमित है, क्योंकि तालिबान, सख्त वैचारिक प्रणाली के माध्यम से देश को चलाते हैं, जिनका भारत समर्थन नहीं कर सकता.

बावज़ूद इसके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भारत के अफ़ग़ानिस्तान के किसी भी प्रशासन के साथ मधुर संबंध निश्चित हैं. अफ़ग़ानिस्तान पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है. ऐसे में भारत नहीं चाहता कि वह पीछे रह जाए.

केवल 1996 से 2001 के तालिबान शासन को छोड़ दें, तो अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं. दूसरी तरफ कितना भी धार्मिक मतैक्य हो, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच सीमा विवाद हमेशा रहे हैं.

1947 में अफगानिस्तान अकेला देश था, जिसने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का विरोध किया था. यह विरोध इसलिए किया, क्योंकि वह पश्तूनिस्तान को अपने देश का हिस्सा मानता था. दोनों देशों की सीमा बनाने वाली डूरंड लाइन को वे स्वीकार नहीं करते हैं.

डूरंड लाइन

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है. इसे 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत तय किया गया था.

लगभग 2,640 किलोमीटर लंबी यह सीमा पश्चिमी बलोचिस्तान से पूर्वी नूरिस्तान तक फैली हुई है, और पश्तून और बलोच जनजातियों के पारंपरिक क्षेत्रों को विभाजित करती है. अफगानिस्तान का कहना है कि डूरंड समझौता ब्रिटिश साम्राज्यवादी दबाव में हुआ था.

डूरंड लाइन के पार के कुछ क्षेत्र, जो अब पाकिस्तान में हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हिस्से, पहले अफ़ग़ानिस्तान में थे. यह समझौता 100 वर्षों के लिए था, जो 1993 में समाप्त हो चुका है.

इस रेखा ने पश्तून और बलोच जनजातियों को दो देशों में बाँट दिया, जिससे सांस्कृतिक और पारिवारिक एकता प्रभावित हुई. पश्तून समुदाय, जो दोनों देशों में फैला है, इसे अपनी एकता के लिए खतरा मानता है. कई पश्तून एकीकृत ‘पश्तूनिस्तान’ की माँग करते हैं.

खुला युद्ध

दोनों देशों के बीच तनातनी तो हमेशा ही चलती रहती है और छोटी-मोटी झड़पें अक्सर होती रहती हैं, पर अब खुला युद्ध शुरू हो गया है. 16 मार्च को, पाकिस्तान ने काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर जो हवाई हमला किया, वह वस्तुतः अफ़ग़ानिस्तान के शहरी क्षेत्रों पर पहला पाकिस्तानी हमला था.

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने बाद में इसे अफ़ग़ानिस्तान के साथ ‘खुला युद्ध’ बताया. सीमा पर हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इससे संकेत मिलता है कि और भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की संभावना है. फिलहाल दोनों पक्षों के लिए आम सहमति तक पहुँचना मुश्किल लगता है.

टीटीपी को नियंत्रित करने में तालिबान की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह उसे अपना वफादार सहयोगी मानता है. वहीं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने टीटीपी को एक ऐसा कट्टर दुश्मन बताया है जिससे सुलह या बातचीत संभव नहीं है.

चीनी हस्तक्षेप

काबुल पर हाल ही में हुए हवाई हमलों के बाद चीन ने ‘जितनी जल्दी हो सके’ युद्धविराम का आह्वान किया है. साथ ही उसने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान दोनों से जल्द से जल्द ‘शांतिपूर्वक और संयम से आमने-सामने की बातचीत’ करने का आग्रह किया है.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की. चीन, भारत और रूस सहित कई पड़ोसी देशों के अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जटिल संबंध हैं, जो शीत युद्ध के समय से चले आ रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद और आर्थिक विकास पर इसके संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए संघर्ष को बारीकी से देखा है. ईरान ने पहले ही कहा था कि वह अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता कराने के लिए तैयार है.

भारत पर तोहमत

पाकिस्तान ने टीटीपी को समर्थन देने के लिए भारत को दोषी ठहराया है, और पाकिस्तानी रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को अफ़ग़ानिस्तान का ‘छिपा हुआ सहयोगी’ बताया है.

पर्यवेक्षक मानते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में भारत, रूस और चीन की दिलचस्पी है, फिर भी इनमें से कोई भी देश ‘युद्ध में शामिल होने’ का इच्छुक नहीं होगा. अलबत्ता पाक-अफ़ग़ान टकराव बढ़ा, तो अमेरिका के लिए अलकायदा का खतरा बढ़ सकता है.

उधर चीन को शिनजियांग प्रांत में वीगुर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है. इस इलाके में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) से भी चीन को खतरा है. ईरान की अस्थिरता से इस इलाके में जोखिम और ज्यादा बढ़ गए हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

युद्ध के दुष्प्रभावों से निपटने को तैयार भारत

2026-03-26T10:54:00.002+05:30

जिन लोगों को आज से तीन दशक पहले की बातें याद हैं, उन्हें गैस एजेंसियों, सरकारी राशन और चीनी की दुकानों के आगे लगी कतारें भी याद होंगी. पश्चिम एशिया के युद्ध के साथ कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं.

उसके पहले चीन युद्ध के बाद देश में खाद्य संकट पैदा हुआ था और हमें काफी समय तक अमेरिकी गेहूँ खाना पड़ा था. शायद वह काफी पुरानी बात हो गई, पर कोविड महामारी तो हाल की बात है, जब शहर-शहर गाँव-गाँव लॉकडाउन के कारण रोज़ी-रोज़गार पर तो संकट आया, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी चुनौती बन गई.

पश्चिम एशिया की लड़ाई ने हमें एकबार फिर से चौंकाया है. आपदाएँ किसी भी वक्त आ सकती हैं, पर भारत की विशेषता है कि वह संकटों का सामना आसानी से कर लेता है. आपको समझना ही है, तो इस समय अपने पड़ोसी देशों की स्थिति पर एक बार नज़र ज़रूर डालें.

कहना मुश्किल है कि लड़ाई जल्द खत्म होगी या देर से होगी. इसलिए मानकर चलिए कि समस्याएँ नए रूप में भी आ सकती है. ऐसे में आपके धैर्य, अनुशासन और एकजुटता की सबसे बड़ी ज़रूरत है. भाईचारा बनाकर रखें. बेशक संकट आया है, तो दूर भी होगा.

प्रधानमंत्री का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारत के सामने खड़ी 'अप्रत्याशित चुनौतियों' का ज़िक्र करते हुए कहा है कि हम उनका सामना करने में समर्थ हैं. सच यह है कि देश अतीत में ऐसे संकटों का सफलतापूर्वक सामना कर चुका है.

अलबत्ता प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि इस टकराव का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है. ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि महामारी और युद्ध का आगमन आगे-पीछे हुआ है. कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया.

भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और उर्वरक जैसी अनेक ज़रूरी चीजें होर्मुज़ जलसंधि मार्ग से आती हैं. युद्ध के बाद से ही वहाँ से जहाज़ों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है. बावजूद इसके, हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि पेट्रोल-डीज़ल और गैस की सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो.

एक करोड़ भारतीय

उन्होंने कहा, इस दौरान मैंने पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं से दो राउंड बात की है. उन देशों के नेताओं ने भारतीयों की सुरक्षा का विश्वास दिलाया है. दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है. प्रभावित देशों में मौजूद भारतीय मिशन वहाँ मौज़ूद भारतीय पर्यटकों और वहाँ रह रहे लोगों के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं.

पश्चिम एशिया के इन देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय काम करते हैं. उनके जान माल की चिंता करना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है. प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि युद्ध शुरू होने से लेकर अबतक 3 लाख 75 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं.

ईरान से 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं. इनमें 700 से अधिक मेडिकल पढ़ाई करने वाले युवा हैं. इन देशों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है.

तैयारी काम आई

उन्होंने कहा, ‘भारत के पास खनिज तेल के 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व है. अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन रिज़र्व बनाने पर काम हो रहा है. तेल कंपनियों के पास अलग रिज़र्व है.

संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है. पिछले 10 साल में इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग बढ़ी है. आज हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं. इससे साढ़े चार करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है.

इस बात पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि दुनियाभर रेल लाइनों का सबसे ज्यादा विद्युतीकरण भारत में हुआ है. भारत की 99.2 प्रतिशत रेल लाइनें अब विद्युतीकृत हैं. इतना व्यापक विद्युतीकरण स्विट्ज़रलैंड के अलावा कहीं और नहीं हुआ है. चीन, अमेरिका और रूस में भी नहीं.

प्रधानमंत्री ने बताया इसके कारण हर साल 180 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत हो रही है. मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर हो गया है. हमारे देश ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया है. केंद्र ने राज्यों को 15 हज़ार इलेक्ट्रिक बसें दी हैं. वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी. देश अपनी ज़रूरत का 60 फ़ीसदी एलपीजी उत्पादन करता है. देश में इसके उत्पादन को हमने बढ़ावा दिया है. पेट्रोल-डीज़ल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी रहे, इस विषय पर काम जारी है.’

किसानों के हित

माना जा रहा है कि मौजूदा संघर्ष की वजह से उर्वरकों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा. पीएम किसानों को खाद की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया. उन्होंने कहा, ‘देश में पर्याप्त खाद्यान्न है. खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके, यह सरकार की प्राथमिकता है. हमारी सरकार ने दुनिया के संकट का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया.

कोरोना के दौरान भी सप्लाई चेन बाधित हुई थी. यूरिया की एक बोरी 3000 रुपये तक पहुँच गई लेकिन भारत ने 300 रुपये बोरी उपलब्ध कराई. बीते दस सालों में देश में छह यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, जो 76 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर सकते हैं.

डीएपी का उत्पादन 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है. इसके अलावा किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प दिया गया है. पीएम किसान योजना के तहत 22 लाख से ज़्यादा सोलर पंप दिए गए हैं.

संकटों का सामना

प्रधानमंत्री ने अतीत की अप्रत्याशित चुनौतियों और संकटों का ज़िक्र किया है, जो बताता है कि हमारा देश कई तरह के संकटों से जूझता रहा है. भारत को विदेशी आक्रमणों, भीषण अकालों, आंतरिक हिंसा,1991 के आर्थिक संकट और गरीबी व बेरोजगारी जैसी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

1962, 65 और 1971 के युद्धों के दौरान देश में व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने की चुनौतियों का सामना किया गया. साठ के दशक में देश में भयावह अनाज का संकट पैदा हुआ, जिसके बाद हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरित-क्रांति के माध्यम से उस संकट का समाधान किया.

पुराने पाठकों को याद होगा कि अमेरिका से पीएल-480 के तहत आने वाले लाल रंग के गेहूँ को हमने किस तरह बर्दाश्त किया था. 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को अपनी कर्ज़ को चुकाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था. ऐसा विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण हुआ था.

एक दूसरे तरह की चुनौती आतंकवाद की थी. साठ के दशक से शुरू हुई नक्सली हिंसा अब जाकर खत्म हुई है. इसके अलावा पंजाब और कश्मीर की हिंसा का भी देश ने सामना किया है.

प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह भी बताया कि क़ानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. साइबर, कोस्टल और बॉर्डर सिक्योरिटी इसमें शामिल है. इसकी वजह यह है कि जब संकट आते हैं, तब कई तरफ से आते हैं.

युद्ध की स्थिति

पीएम मोदी ने कहा, ‘पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है. इस संकट को तीन हफ्तों से अधिक हो रहा है. इस जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर और लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है.’

उन्होंने कहा, भारत के सामने इस युद्ध ने जो चुनौतियाँ खड़ी की हैं, वे चुनौतियाँ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं. इनके साथ मानवीय चुनौतियाँ भी हैं.

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, ऊर्जा ढाँचों पर हमलों और होर्मुज़ जलसंधि में स्वतंत्र आवाजाही में बाधाओं का ज़िक्र किया. साथ ही उन्होंने देश के अंदर पेट्रोल, डीज़ल, गैस और उर्वरकों के स्टॉक और सप्लाई को लेकर भी जानकारी दी.

इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की संभावना है. हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना है, हालात का फ़ायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, उनसे बचने की ज़रूरत है. खासतौर से चोरबाज़ारी, जमाखोरी और अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत होगी.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

ट्रंप को अब युद्ध से निकलने के रास्ते की तलाश

2026-03-25T18:22:00.006+05:30

ईरान-युद्ध शुरू होने के पहले से ही कहा जा रहा था कि लड़ाई शुरू हो गई, तो उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा. यह बात अब सच साबित हो रही है. अब ट्रंप अपनी योजनाओं को लेकर किंतु-परंतु करने लगे हैं. पहले धमकी दी कि ईरानी ऊर्जा केंद्रों पर हमले करेंगे और फिर कहा कि 120 घंटे तक ऐसा नहीं करेंगे.

उनका यह भी कहना है कि ईरान से बात चल रही है. पाकिस्तान के हाथों 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है. उधर ईरान के नेता कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने लिखा है कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान-युद्ध में ‘प्रवेश’ किया है, तब से वे इस सवाल से रूबरू हैं कि इसे समाप्त कब करेंगे? सच यह है कि युद्ध के उनके कई घोषित लक्ष्य अब भी अधूरे हैं.

ट्रंप ने ईरान-युद्ध के लिए ‘भ्रमण’ शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, ताकि लगे कि कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से लगता है कि वे फँस गए हैं.

अब वे परेशान हैं. पिछले शुक्रवार शाम को जब ट्रंप फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए, तो ऐसा लग रहा था कि वे शायद लड़ाई को कोई मोड़ देकर ‘एक्ज़िट’ यानी हाथ खींचने की घोषणा करेंगे.

बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है. दूसरी तरफ उनकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं. पेट्रोल की औसत कीमतें आसमान छूने की तैयारी कर रही है. फारस की खाड़ी में बुनियादी ढाँचा खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहीं ईरान की ‘कमजोर’ धार्मिक सत्ता की पकड़ मजबूत होती जा रही है.

ऊर्जा संकट

समाचार एजेंसी ‘रायटर्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संकट बढ़ा, तो यूरोप के औद्योगिक देशों और जापान तथा भारत जैसे देशों को भारी नुकसान होगा. ‘इकोनॉमिस्ट’ के अनुसार होर्मुज जलसंधि मार्ग लगातार बंद रहता है, जिससे विश्व के तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उत्पादन का लगभग पाँचवाँ हिस्सा फँसा हुआ है.

जैसे-जैसे व्यापारी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि पूरे वर्ष के लिए कितनी आपूर्ति बाधित हुई है, वैसे-वैसे ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ रही हैं. अभी तक कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि न होने की वजह यह है कि निवेशक जल्द ही फिर से आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं. उन्हें मई तक सामान्य स्थिति होने की उम्मीद है.

‘इकोनॉमिस्ट’ ने गणना की कि यदि युद्ध आज समाप्त हो जाए, तब भी महीनों तक आपूर्ति कम रहेगी. इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा.

ऊर्जा केंद्रों पर हमले

अमेरिका के सहयोगी देशों ने पहले तो समुद्री गश्त करने की ट्रंप की माँग को ठुकराया और अब कह रहे हैं कि पहले युद्धविराम होना चाहिए. अब एक तरफ ऊर्जा का संकट पैदा होने का खतरा है, वहीं डॉनल्ड ट्रंप और ईरान ने खाड़ी में ऊर्जा केंद्रों हमला करके लड़ाई के विस्तार की धमकी दी है.

पिछले रविवार की सुबह से ही पूरे इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जो मिसाइलों की चेतावनी दे रहे थे. यह चेतावनी दक्षिणी इसराइल के शहरों अराद और दिमोना में रात में हुए दो अलग-अलग हमलों में दर्जनों लोगों के घायल होने के बाद दी गई.

ट्रंप के आलोचक मानते हैं कि उन्होंने बिना किसी रणनीति के इस संघर्ष में प्रवेश किया है, जबकि उनके समर्थक इसे रणनीतिक अस्पष्टता बताकर इसकी सराहना करते हैं. शुक्रवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें युद्धविराम में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम ईरान के मिसाइल भंडार, नौसेना, वायुसेना और रक्षा औद्योगिक आधार को ‘नष्ट’ कर रहे हैं.

कुछ घंटों बाद, शायद राजनीतिक दबावों के बरक्स उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया कि ‘पश्चिम एशिया में अपने महान सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार करते हुए, हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब पहुँच रहे हैं.’

बदलता गणित

अपने उद्देश्यों की नवीनतम सूची में उन्होंने अपने कुछ पुराने लक्ष्यों को छोड़ दिया और कुछ को कमज़ोर कर दिया. उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को हराने का कोई ज़िक्र नहीं किया, जो मोज़्तबा खामनेई के साथ मजबूती से खड़े हैं.

ट्रंप ने ईरानी जनता को भी कोई संदेश नहीं दिया, जिनसे उन्होंने केवल तीन सप्ताह पहले कहा था: ‘जब हमारा काम पूरा हो जाए, तो अपनी सरकार पर कब्ज़ा कर लेना. यह तुम्हारी ही होगी.’

लड़ाई से पहले की वार्ताओं में अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान को अपनी सारी नाभिकीय सामग्री देश से बाहर निकालनी होगी, जिसमें बम बनाने की क्षमता का करीब 970 पाउंड समृद्ध यूरेनियम भी शामिल है.

नाभिकीय रोक

अब ट्रंप कह रहे हैं कि ‘ईरान को परमाणु क्षमता के करीब भी न पहुँचने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना, जिसमें अमेरिका तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर सके.’

पिछले साल जून में ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को नष्ट करने के बाद अमेरिका की यह स्थिति बन चुकी थी. ये केंद्र अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की कड़ी निगरानी में आ चुके हैं.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट का अंत एक नई माँग के साथ किया. उन्होंने लिखा, ‘होर्मुज जलसंधि की सुरक्षा और निगरानी, आवश्यकतानुसार, इसका उपयोग करने वाले अन्य देशों द्वारा की जानी चाहिए. अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता है!’ उन्होंने आगे लेखा कि अमेरिकी सेना इसमें मदद करेगी.

रुख में बदलाव

शनिवार शाम तक ट्रंप अपना रुख बदलते रहे. कुछ दिन पहले, उन्होंने इसराइल से ईरानी ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाने से बचने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमलों का सिलसिला और बढ़ सकता है.

अब शनिवार को, उन्होंने ईरान को धमकी दी कि यदि उसने 48 घंटों के भीतर ‘बिना होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला’ तो उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले ईरान के परमाणु संयंत्रों पर ‘सबसे पहले सबसे बड़े संयंत्र’ से शुरू होंगे. ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बुशहर में है. दुनिया में स्पष्ट खतरों के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को वर्जित माना जाता है.

वैश्विक-संकट

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्तमान संकट को ‘वैश्विक तेल बाज़ार के इतिहास में सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान’ बताया है. उधर ट्रंप और उनके सहयोगियों ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से तेल छोड़ने का वादा किया है, जो पहले से ही केवल 60 प्रतिशत भरा हुआ है.

इस बात से समझ में आता है कि लड़ाई की योजना बगैर सोचे-समझे बनाई गई है. पिछले हफ्ते अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी और ईरानी तेल की आपूर्ति के लिए लाइसेंस जारी कर दिए.

दूसरे शब्दों में, बाज़ारों को शांत करने के लिए, राष्ट्रपति ने एक तरफ रूस को समृद्ध करने की मंजूरी दी है, जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है और दूसरी तरफ ईरान की सहायता की है, जो अमेरिका के साथ युद्ध में है.

अभी तक इस कदम के प्रभाव नगण्य हैं. गोल्डमैन सैक्स ने पिछले गुरुवार को चेतावनी दी कि यदि होर्मुज से टैंकरों को गुजरने में रुकावट लगी रही, तो 2027 तक कीमतें ऊँची बनी रह सकती हैं.

ईरान का हथियार

ईरान को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि बाज़ार में अराजकता ही उनका एकमात्र बचा हुआ हथियार है. शनिवार को उसने चेतावनी दी कि वह पश्चिम एशिया के दूसरे ठिकानों को भी आग लगा सकता है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप के संपर्क वाले विदेशी नेताओं, राजनयिकों और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप ने लड़ाई के पहले हफ्ते में ईरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद जताई थी. 6 मार्च को उन्होंने ईरान के ‘बिना शर्त आत्मसमर्पण’ की माँग साफ-साफ की थी.

वाइट हाउस ने बाद में कहा कि राष्ट्रपति को ईरान से आत्मसमर्पण की घोषणा की उम्मीद नहीं है. अलबत्ता ईरान के ‘हार न मानने’ से ट्रंप को हैरत है. उनके लिए हैरानी की बात यह भी है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स या आम ईरानियों ने बगावत नहीं की. ट्रंप अब ईरान की जनता के नाम कोई संदेश नहीं दे रहे हैं.

हैरत में ट्रंप

ट्रंप के लिए दूसरी हैरत की बात यह है कि उनके मित्रों ने ही हाथ खींच लिए हैं. संघर्ष की शुरुआत में उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि युद्ध काफी छोटा होगा.

वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को उनके बिस्तर से उठा लिया गया. फिर भी वहाँ की सरकार ने ट्रंप से सहयोग करना स्वीकार किया. शायद इस बात से ट्रंप को यह भरोसा हो गया कि अमेरिकी सेना सर्वशक्तिमान है, और ईरानी प्रशासन ध्वस्त हो जाएगा.

अरब देशों का रुख

सच यह भी है कि कोई भी मुस्लिम बहुल देश ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आया है, और कई देश तो उसे खतरा मान रहे हैं. यह बात मुस्लिम देशों की 'अखिल मुस्लिम' या व्यापक मुस्लिम एकजुटता के विपरीत भी है.

ईरान ने लंबे समय से इस्लामी एकता के रक्षक और सभी मुसलमानों के लिए मानवीय संदेशवाहक के रूप में खुद को पेश किया है. लेकिन इस बार रमज़ान के महीने में ही ईरान ने अरब देशों पर हमले किए हैं.

इसकी मोटी वजह यह समझ में आती है कि मुस्लिम जगत कोई एकल या एक समान इकाई नहीं है. हरेक मुस्लिम देश (जिनमें से ज्यादातर अरब हैं) मुख्य रूप से अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की चिंता करता है.

इसके अलावा ईरान, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अरब देशों से अलग है. वहाँ के लोग अलग भाषा फारसी बोलते हैं, और उसकी ज्यादातर आबादी शिया है. मौजूदा युद्ध का हलाँकि धर्म से बहुत कम संबंध है, लेकिन सांप्रदायिक विभाजन ने ऐतिहासिक रूप से पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है.

सऊदी अरब के साथ ईरान की तनातनी को 2023 में चीन की मध्यस्थता से रोकने की कोशिश भी हुई, जो लगता है कि अब टूट गई है. अरब देशों की सरकारों का रुख जो भी हो, पर यह भी देखा गया है कि आमतौर पर मुसलमान, अमेरिका और इसराइल को नापसंद करते हैं.

फारस की खाड़ी के देशों ने लंबे समय से अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर रखे हैं, इसलिए क्षेत्रीय शक्ति बनने की ईरान की महत्वाकांक्षाएँ सीधे तौर पर उनके अपने हितों से टकराती हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

हरीश राणा के मार्फत ‘इच्छामृत्यु’ से जुड़े सवाल

2026-03-23T09:21:28.675+05:30

ग़ाज़ियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परोक्ष इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) के लिए एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को पूरा होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कई चरण शामिल हैं। हालाँकि इस प्रक्रिया की व्यावहारिकता से जुड़े कई सवाल अभी हैं, पर अब बहस एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा देकर या किसी दूसरे तरीके से मृत्यु देने पर भी होगी। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि संसद इस विषय पर कानून बनाए। 2018 और 2026 के फैसलों के बावजूद संसद ने अभी तक समग्र कानून नहीं बनाया। कोर्ट ने कई बार विधायिका से कानून बनाने की अपील की है

पैलिएटिव केयर में ऐसी चिकित्सा देखभाल होती है, जिसका उद्देश्य गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज को आराम देना और बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के बजाय मरीज के दर्द, साँस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी या अन्य शारीरिक-मानसिक परेशानियों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। सक्रिय इच्छामृत्यु मृत्यु का एक नया कारण उत्पन्न करती है; निष्क्रिय इच्छामृत्यु पहले से ही चल रही प्राकृतिक मृत्यु में बाधा को दूर करती है। एक मृत्यु का कारण बनती है; दूसरी मृत्यु को स्वाभाविक रूप से होने देती है। एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा या किसी दूसरे तरीके से मौत देना पूरी तरह अवैध है।

प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21के तहत ‘जीने के अधिकार’ में ‘गरिमापूर्ण मरने का अधिकार’ शामिल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकार है, लेकिन सीमित परिस्थितियों में। हरीश राणा केस के फैसले के बाद भी, यह बहस अभी अपूर्ण है। इच्छामृत्यु के विरोध में जो तर्क है, उसके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप गलत है। इच्छामृत्यु के अधिकार का दुरुपयोग होने का खतरा भी है। डॉक्टर ‘किलर’ बन जाएँगे। कोमा में पड़े लोगों को व्यर्थ समझ लिया जाएगा। कैथलिक चर्च, कई हिंदू संगठन और इस्लामी विद्वान इसे जीवन के खिलाफ मानते हैं।

यदि इसे लागू भी किया जाए, तो देश में अच्छी पैलिएटिव केयर बहुत कम है, इसलिए कई लोग इच्छामृत्यु को ‘आखिरी विकल्प’ मानते हैं। इस समय बहस का केंद्र बिंदु यही है कि पैसिव इच्छामृत्यु को और सुगम बनाया जाए या नहीं, जबकि एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने की माँग अभी बहुत कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल असंभव रिकवरी वाले केस में, सख्त मेडिकल बोर्ड और न्यायिक देखरेख के साथ ही इसकी अनुमति देने पर विचार संभव है। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि असली समाधान बेहतर पैलिएटिव केयर की व्यवस्था को मजबूत करने में है, न कि जल्दबाजी में एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने में।

2013 में चंडीगढ़ में एक हादसे में चौथी मंजिल से गिरने के बाद से हरीश अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 मार्च को उनके मामले में, पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति देकर भारत में पहली बार इस अधिकार के व्यावहारिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। अदालत ने 2018 में इसे संवैधानिक अधिकार मान लिया था।

हरीश राणा के माता-पिता की याचिका को, पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने और फिर उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और यह निर्णय सुनाया। यह मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित और 2023 में सरलीकृत कानूनी ढाँचे और इन दिशानिर्देशों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करता है।

विशेषज्ञ सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर पर और भारत में मजबूत देखभाल अवसंरचना की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। जटिल समस्या यह नहीं है कि कानून किस बात की अनुमति देता है, बल्कि यह है कि रोगी, जब स्वयं बोलने में असमर्थ हो, तो कौन और किस आधार पर निर्णय कर सकता है। स्वस्थ दिमाग वाला वयस्क किसी भी चिकित्सा उपचार को अस्वीकार कर सकता है, और चिकित्सक को उस अस्वीकृति का सम्मान करना होता है। ज्यादा मुश्किल मामला अनैच्छिक मृत्यु का है। ऐसा रोगी जो स्थायी रूप से कोमा में है, जिसका अस्तित्व पूरी तरह से चिकित्सा तकनीक पर निर्भर है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन के दो-न्यायाधीशों के पीठ के इस फैसले को पूरी तरह से समझने के लिए, 2011 में अरुणा शानबाग के मामले से लेकर 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में संवैधानिक फैसले तक की कड़ी को जोड़ना आवश्यक है। अरुणा रामचंद्र शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थीं, जिनका 27 नवंबर, 1973 की रात को एक वार्ड अटेंडेंट ने गला घोंट दिया था। गला घुटने से उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई थी। लगभग 42 वर्षों तक वे उसी अस्पताल में अचेत अवस्था में रहीं और 2015 में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई।

2011 में, सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की गई थी। दो न्यायाधीशों के पीठ ने अपने फैसले में याचिका खारिज कर दी, लेकिन भारतीय कानून में पहली बार परोक्ष इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। अदालत ने दयामृत्यु को अस्वीकार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया कि मुंबई के केईएम अस्पताल की नर्सें और अन्य कर्मचारी अरुणा को मरने देना नहीं चाहते। इन नर्सों ने 37 साल से अरुणा की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। नर्सों के जीवन में अरुणा का एक मतलब हो गया था, जो उनकी एकता की कड़ी थी। अदालत ने इन कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि हर भारतीय को ऐसे कर्मचारियों पर फख्र होना चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2018 के फैसले में 2011 के फैसले की संरचनात्मक खामियों को उजागर किया। 2018 में कॉमन कॉज़ मामले में पाँच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है और असाध्य कोमा में पड़े रोगी के परिवार के सदस्य जीवन रक्षक उपचार बंद करने के लिए अदालत से अनुमति माँग सकते हैं। पीठ ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए—दो स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड, परिवार की अनिवार्य सहमति और 30 दिन की पुनर्विचार अवधि—और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को मान्यता दी, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति सक्षम रहते हुए भी अपने जीवन के अंतिम समय की प्राथमिकताओं को दर्ज कर सकता है।

राणा परिवार ने जब 2024 में अपने बेटे को जीवित रखने वाली फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति माँगने के लिए पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, तो अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, हरीश स्वतंत्र रूप से साँस लेकर बिना चिकित्सकीय सहायता के स्वयं को जीवित रख रहा है, इसलिए फीडिंग ट्यूब जीवन रक्षक प्रणाली को नहीं हटाया जा सकता। अब 11 मार्च के फैसले में इसे बदल दिया गया। न्यायालय ने अब यह माना है कि चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण को हटाना रोगी को भूखा रखना नहीं है। यह एक ऐसे हस्तक्षेप को हटाना है जिसका कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं रह गया है।

शानबाग से लेकर कॉमन कॉज़ और हरीश राणा तक का सैद्धांतिक विकास 15 वर्षीय यात्रा है, जो कुछ नए सवाल खड़े कर रही है। 11 मार्च का फैसला सिद्धांत तो स्थापित कर देता है, जो विधि आयोग की 2006 की 196वीं रिपोर्ट में कानून की सिफारिश के बाद से ही अनसुलझा है। संसद ने इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया, परिणाम यह है कि इस अधिकार का सहारा लेने की इच्छा रखने वाले परिवारों का कठिन समय अदालतों के चक्कर लगाने में जा रहा है।

दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित

ईरान-युद्ध और भारत का ‘डिप्लोमैटिक-कैलकुलेशन’

2026-03-18T08:18:01.798+05:30

पश्चिम एशिया की लड़ाई अब तीसरे हफ्ते में है. इसके साथ जुड़े भारत के गहरे हित नज़र आने लगे हैं. वहाँ रहने वाले एक करोड़ भारतीयों के अलावा ऊर्जा आवश्यकताओं, पूँजी निवेश और रक्षा-तकनीक से जुड़े मसलों के कारण भी हमारी दिलचस्पी इस इलाके में रही है और रहेगी.

हमारी विदेश-नीति, सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नैतिकता के अलावा सकल राष्ट्रीय हितों से निर्धारित होती है. यह गणित यानी ‘कैलकुलेशन’ है, जो दीर्घकालीन हितों पर आधारित होता है.

इस गणित का सहारा सभी देश लेते हैं, और इसी गणित का परिणाम है कि जबर्दस्त ‘फायर वर्क्स’ के बीच से पेट्रोलियम और एलपीजी के कुछ टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य पार करते हुए भारत आने में कामयाब हुए हैं. यही गणित हमें मुखर होने और कई बार खामोश रहने का सुझाव देता है.

हाल में अमेरिकी प्रशासन ने रूसी तेल पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को 30 दिन के लिए निलंबित करने का निर्णय ऐसे ही गणित के तहत ही किया है. ट्रंप के इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार को आकार देने में तेल समृद्ध रूस के महत्त्व के प्रति वाशिंगटन की व्यावहारिक समझ व्यक्त होती है.

खाड़ी देशों का महत्त्व

भारत का खाड़ी देशों के साथ लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए हम इस क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं. करीब एक करोड़ भारतीय इस इलाके में रोज़ी-रोटी हासिल कर रहे हैं. ये बातें हमारे लिए सर्वोपरि हैं.

स्वतंत्र भारत की विदेश-नीति की शुरुआत में ही अरबों को राजनीतिक समर्थन देना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया था. मौजूदा संकट भी अंततः खत्म होगा, पर इस इलाके के साथ हमारी पारस्परिक निर्भरता लंबे समय तक जारी रहेगी.

केवल तेल या प्राकृतिक गैस का मसला ही नहीं है, अरब देश अगले बीस-तीस वर्षों की ‘पोस्ट पेट्रोलियम’ व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी भागीदार है.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने बयानबाज़ी से खुद को अलग रखा है, ‘बैकरूम’ गतिविधियों से नहीं. बयानों का प्रचारात्मक महत्त्व होता है, जो जनमत को प्रभावित करते हैं. पर्यवेक्षक मानते हैं कि भारत ने कुछ सोचकर ही ईरान के प्रति अपनी हमदर्दी का साफ तौर पर इज़हार नहीं किया है.

यह दोहरा मापदंड अंतरराष्ट्रीय राजनय की खासियत है. भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना नहीं की थी. इसके पहले 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना की कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया.

उस समय सोवियत कार्रवाइयों की आलोचना करने में भारत की अनिच्छा ने इस्लामी जगत में उसकी साख को नुकसान पहुँचाया था. बावज़ूद इसके रूस के साथ जुड़े अपने हितों के कारण भारत ने उस जोखिम को उठाया.

ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जिनमें भारत ने नैतिकता नहीं, गणित का सहारा लिया. नवीनतम प्रसंग अफगानिस्तान में तालिबान का है. बांग्लादेश में भारत के शेख हसीना की अवामी लीग को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संबंध खराब रहते थे, पर अब वहाँ बीएनपी के सत्तारूढ़ होने के बाद रिश्ते सुधर गए हैं.

यह गणित एकतरफा नहीं होता. दोनों तरफ से होता है. हालाँकि चीन और रूस ने इस समय ईरान पर हमलों की आलोचना की है, पर व्यापक स्तर पर उनका रुख भी ‘कैलकुलेटेड’ और काफी दबा हुआ ही है. ज्यादातर देश लड़ाई की अंतिम परिणति का इंतज़ार कर रहे हैं.

ब्रिक्स की पहल

ईरान ने भारत से अनुरोध किया है कि ब्रिक्स समूह की ओर से बयान जारी करने की पहल करे, जिसमें अमेरिका और इसराइल और इसराइल के हमलों की निंदा की जाए. इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, इसलिए यह अनुरोध भारत से किया गया है. भारत क्या ऐसा करेगा?

ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (मूल पाँच देश) के साथ-साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हैं. ऐसे में कोई भी वक्तव्य असमंजस पैदा करेगा.

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे और कर्मी मौजूद हैं, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बने हैं. इन तीनों देशों के ब्रिक्स समूह में होने के कारण भारत के सामने राजनयिक संबंधों में संतुलन बनाने की चुनौती है.

भारत का पक्ष

भारत ने अभी तक मौजूदा संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लिया है. पर सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का साथ दिया है, जिसमें ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों पर हो रहे हमलों की निंदा की गई है.

इसके पहले प्रधानमंत्री ने उन अरब देशों के नेताओं से बात की थी, जिनपर ईरान ने हमले किए हैं. उन्होंने हमलों की निंदा की और ‘इस कठिन समय में’ भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

गुरुवार रात को मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से भी बात की और ‘तनाव बढ़ने और नागरिकों की जान जाने के साथ-साथ नागरिक बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता’ व्यक्त की.

संवाद का आग्रह

फोन कॉल के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि उन्होंने ‘संवाद और डिप्लोमेसी का आग्रह किया’ और ‘शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया’.

इसके साथ ही विदेशमंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की रात अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराग़ची से भी बात की. 28 फरवरी को हमलों के शुरू होने के बाद से यह उनकी चौथी बातचीत थी.

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के पाँच दिन बाद भारत की ओर से उन्हें औपचारिक तौर पर श्रद्धांजलि दी गई. इन बातों को देखते हुए सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत ने ईरान से बात करने में देरी की है?

फोन कॉल के ईरानी विवरण के अनुसार, जयशंकर ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए भारत की तत्परता की घोषणा करते हुए, ‘क्षेत्र में स्थिरता और स्थायी सुरक्षा को मजबूत करने का रास्ता खोजने’ के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि यह एक सामूहिक आवश्यकता है.

इसराइल-यात्रा

कुछ पर्यवेक्षकों ने लड़ाई शुरू होने के ठीक पहले पीएम मोदी की इसराइल-यात्रा को लेकर टीका-टिप्पणियाँ की हैं. उस यात्रा के ठीक पहले भारत में अरब देशों के विदेशमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था. उस दौरान भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ सदस्यों ने ईरान की यात्रा भी की.

लड़ाई शुरू होने के बाद भारत ने आयतुल्ला खामनेई की हत्या की सीधे निंदा नहीं की. नीतिगत अस्पष्टता आमतौर पर एकतरफा संबद्धता का इशारा करने की तुलना में राष्ट्रीय हितों की ओर संकेत करती है.

भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत को ईरान के समर्थन से जुड़े जोखिमों का हिसाब भी रखना है. यह भी सही है कि हाल में ट्रंप के व्यवहार के कारण भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अभी तक हुआ नहीं हैं.

हाल में पीएम मोदी ने भारत की यात्रा पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति से कहा कि ‘युद्ध से कुछ हल नहीं होता.’ प्रकारांतर से यह संदेश अमेरिका और इसराइल के लिए भी था.

पश्चिम एशिया कॉरिडोर

हमारे राजनयिकों को इस बात का आभास था कि कुछ होने वाला है. यह भी साफ लग रहा था कि अरब देशों और इसराइल के बीच किसी किस्म की सहमति बन रही है. यह सहमति 2023 में ही बन गई थी, शायद उसकी पेशबंदी में ही 7 अक्तूबर को हमास का हमला हुआ था.

हमास का इसराइल पर किया गया आतंकी हमला भारत-पश्चिम एशिया कॉरिडोर के लिए भी बड़ा झटका था. इसे व्यापार गलियारे के रूप में विकसित करने के तरीकों पर चर्चा शुरू हो ही रही थी कि गज़ा-संकट ने उसे पीछे कर दिया. फिलहाल दुनिया के बड़े पूँजीपति यहाँ निवेश का जोखिम नहीं उठाएँगे.

इसका यह मतलब नहीं कि इस इलाके में शतरंज का खेल पूरी तरह खुल चुका है. खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह सदस्य भी अक्सर एक-दूसरे से टकराते हैं. विदेश-नीति संबंधी विवादों के कारण इन देशों के अमीरों या बादशाहों के बीच वर्षों से तनाव बना हुआ है, पर अब ईरान के युद्ध ने उनके बीच एक आम सहमति को जन्म दिया है.

इन देशों के बीच एक सामान्य मुद्रा और अरब प्रायद्वीप में रेलवे लाइन बिछाने की योजनाएँ दशकों से लटकी पड़ी हैं. इलाके के ज्यादातर देश अगले बीस-तीस वर्षों की आर्थिक-परिवर्तनों के बारे में विचार कर रहे हैं, जब पेट्रोलियम का कारोबार खत्म होने वाला होगा. सऊदी अरब ने अपना विज़न 2030 घोषित भी कर रखा है.

अब क्या होगा?

खाड़ी देशों के लिए युद्ध में शामिल होना अस्वीकार्य जोखिम साबित हो रहा है. उन्होंने भी अपने गणित के आधार पर खुद को खतरे में डाला है, पर सवाल दूसरे भी हैं. क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या डॉनल्ड ट्रंप को अमेरिका की आंतरिक राजनीति में समर्थन मिलेगा?

लड़ाई शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल है. खासकर तब जब युद्ध का कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो. राष्ट्रपति ट्रंप लगातार विरोधाभासी बयान दे रहे हैं. अब जब अचानक किसी दिन कुछ हो जाएगा, तभी पता लगेगा कि मामला किस दिशा में जाने वाला है.

सवाल है कि ईरान की वर्तमान नेतृत्व-संरचना क्या कायम रहेगी? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने युद्ध से पहले ईरानी राजव्यवस्था के साथ अपने कभी शत्रुतापूर्ण रहे संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किए थे.

अरब अंतर्विरोध

कतर ने लंबे समय से ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर भी रखे हैं, फिर भी सभी पर ईरान ने हमले किए. अमेरिका के घोषित उद्देश्यों में एक ईरान में लोकतांत्रिक-व्यवस्था की स्थापना का है. खाड़ी देशों की राजशाही व्यवस्था से उसे शिकायत नहीं है.

इन देशों के भीतर भी जनमत बदल रहा है. मसलन बहरीन के शिया बहुसंख्यक समुदाय ने लंबे समय से सुन्नी शासकों के भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत की है. 2011 में हुए जन प्रदर्शनों को बहरीन की पुलिस और अन्य खाड़ी देशों की सेनाओं ने दबा दिया था. ये शिकायतें खत्म नहीं हुई हैं.

कारोबारी जगत में भी असंतोष है. दुबई के अरबपति कारोबारी खलफ अल-हबतूर ने सोशल मीडिया पर युद्ध की आलोचना करते हुए कुछ पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने अमेरिका पर खाड़ी देशों को खतरे में डालने का आरोप लगाया. बाद में उन्हें डिलीट कर दिया.

उनके ये पोस्ट संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और उसके व्यापारिक केंद्र दुबई के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को उजागर करते हैं. अबू धाबी आक्रामक विदेश नीति अपनाता है और ईरान को एक खतरा मानता है, जबकि दुबई तटस्थ रहना पसंद करता है.

ईरानी मनी लॉन्ड्रिंग और उसपर लगी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को नजरअंदाज करने के कारण अक्सर अमेरिकी वित्त मंत्रालय उसकी आलोचना करता रहा है. ऐसी तमाम बातें, हालात की जटिलता को बयान कर रही हैं.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

नेपाल में जेन-ज़ी की नई सरकार

2026-03-11T12:20:00.004+05:30

नेपाल की तीन साल पुरानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पिछले सप्ताह हुए संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की और अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। हर मायने में, यह चुनाव नेपाल के युवाओं ने जीता है। सितंबर में हुए जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों में इन्हीं युवाओं ने हिस्सा लिया था, तत्कालीन सरकार को गिराया था, आरएसपी को अपना पूरा समर्थन दिया था और 35 वर्षीय पूर्व रैपर बलेंद्र शाह को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालने का मार्ग प्रशस्त किया था ।

पड़ोसी देश बांग्लादेश के युवाओं ने भी अपने देश के हालिया राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि पिछले महीने हुए चुनाव में मतदाताओं ने अंततः दो स्थापित पार्टियों में से एक, यानी पुराने नेताओं को ही देश का नेतृत्व करने के लिए चुना।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए, बांग्लादेश का चुनाव चीजों को करने के एक पुराने और परिचित तरीके की ओर इशारा करता है, लेकिन नेपाल के नए नेतृत्व के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण करने के लिए उन्हें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।

भारत उन देशों में से एक है जिन्हें नेपाल के प्रति इस तरह के नए दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि उनकी आरएसपी नेताओं के साथ "सौहार्दपूर्ण टेलीफोन वार्ता" हुई और उन्होंने "अपनी शुभकामनाएं दीं", साथ ही दोनों पड़ोसी देशों की "आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण" के लिए नई सरकार के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया।

जनरेशन Z के कई प्रदर्शनकारियों और मतदाताओं को 2015 और 2016 की कड़वी यादें जरूर होंगी, जब दक्षिणी मैदानी इलाकों में सीमा नाकाबंदी लागू कर दी गई थी, जिससे भारत से खाद्य पदार्थों, दवाओं और ईंधन का आयात आधे साल तक रुक गया था। कमी का सामना करते हुए, काठमांडू और अन्य शहरों के कई भोजनालय केवल कुछ ही व्यंजन परोस पा रहे थे, जिन्हें स्थानीय लोग व्यंग्यपूर्वक "मोदी मेनू" कहते थे।

उस समय नई दिल्ली ने दावा किया था कि वह नाकाबंदी के पीछे नहीं थी, लेकिन काठमांडू को लगा कि भारत इसमें शामिल था और सरकार ने अंततः उन दबावों को कम करने और आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन की ओर रुख किया।

फिलहाल, नई दिल्ली काठमांडू के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहती है। मोदी के इस बयान में यह इरादा स्पष्ट रूप से झलकता है: "मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे।"

लेकिन सीमा विवाद जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों पर हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव डालते रहेंगे। मोदी सरकार को नेपाल की नई पीढ़ी (जेनरेशन जेड) से निपटना भी सीखना होगा, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की क्षमता से सशक्त हुई है । चीन सहित हिमालयी क्षेत्र के देशों को भी भू-राजनीतिक गणनाओं में इन नए बदलावों को ध्यान में रखना होगा।

निकी एशिया से साभार

पश्चिम एशिया-युद्ध में वैश्विक-मीडिया की भूमिका

2026-03-11T09:46:00.003+05:30

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई की स्थिति को समझने के लिए ज्यादातर लोग मुख्यधारा के मीडिया पर निर्भर हैं। इंटरनेट के आगमन के बाद से मीडिया के स्वरूप में भारी बदलाव आया है।

युद्ध की कवरेज आसान नहीं होती। इसके दो कारण हैं। एक तरफ मौत का खतरा और दूसरी तरफ सरकारों की बंदिशें। इस कवरेज में पारदर्शिता नहीं होती। कोई देश पत्रकारों को छूट नहीं देता।

अलबत्ता मीडिया की टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से सूचनाओं की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। पर सब सही तथ्य नहीं होते। अफवाहें और प्रचार भी खबरों के लिफाफे में लपेट कर पेश किए जाते हैं। इस समय ऐसा ही हो रहा है।

1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका की टाइम पत्रिका ने वर्ष के व्यक्ति (मैन ऑफ द इयर) के रूप में मीडिया जगत के दिग्गज टेड टर्नर को नामित किया, जिनके केबल न्यूज नेटवर्क (सीएनएन) ने युद्ध की लाइव कवरेज करके मीडिया-कवरेज के एक नए आयाम का उद्घाटन किया था।

उसके बाद से समाचार की परिभाषा ‘किसी घटना के घटित हुआ था या उसकी विलंबित सूचना से बदलकर, जैसा घटित हो रहा है, हो गई।’ टाइम पत्रिका ने लिखा, ‘घटनाओं की गतिशीलता को प्रभावित करने और 150 देशों के दर्शकों को इतिहास का तात्कालिक गवाह बनाने के लिए, रॉबर्ट एडवर्ड टर्नर को 1991 के लिए टाइम पत्रिका का 'मैन ऑफ द ईयर' चुना गया है।’

समाचार मीडिया के रूप में टेलीविजन के उदय ने पत्रकारों के एक ताकतवर तबके का उदय भी किया। सीएनएन के लैरी किंग का टॉक शो अमेरिकी राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण शो बन गया और लैरी किंग को ‘किंग ऑफ किंग्स’ कहा गया।

एम्बैडेड पत्रकारिता

1991 की लड़ाई के बाद 2003 में पत्रकारिता की एक नई विधा का जन्म हुआ, जिसे एम्बैडेड पत्रकारिता (Embedded Journalism) नाम दिया गया। उस दौरान कुछ पत्रकारों ने युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के दौरान सीधे मिलिट्री यूनिट के साथ रहते हुए रिपोर्टिंग की।

बेशक उस कवरेज में बहुत सी जानकारियाँ विश्वसनीय होती थीं, पर बहुत से वे बातें, जिन्हें सेना छिपाना चाहती थीं, छिपा ली जाती थीं।

सूचनाओं की रिपोर्टिंग के साथ पत्रकारिता की साख जुड़ी है। आज के सोशल मीडिया-युग में इस साख को बनाए रखने के सवाल भी उभर कर सामने आ रहे हैं। ये सवाल पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के सिलसिले में भी उठे हैं।

इस बीच मैंने सामग्री की तलाश की तो तीन जानकारियाँ मुझे मिलीं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनके पहले इसराइली व्यवस्था के आलोचक माने जाने वाले मीडिया हाउस हारेट्ज़ की एक रिपोर्ट साथ ही टाइम्स ऑफ इसराइल में प्रकाशित एक रिपोर्ट को भी पढ़ें। इस पूरे विवरण में मैंने भारतीय मीडिया को शामिल नहीं किया है। उसके लिए अलग से लिखना होगा।

एएफपी का सर्वे

फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी ने हांगकांग डेटलाइन से खबर दी है कि पश्चिम एशिया में युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों को सरकारों और सशस्त्र समूहों द्वारा लगाए गए बढ़ते प्रतिबंधों और सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत पत्रकारों को रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को मैंने फ्रांस24 से उठाया है।

क्षेत्र के एएफपी ब्यूरो प्रमुखों के एक सर्वेक्षण से यह पता चला है। एएफपी पश्चिमी एजेंसी है, इसलिए मेरा सुझाव है कि उसके विवरणों की सत्यता और इरादों के बारे में आप अपने तरीके से देखें, तो बेहतर होगा, पर उसकी कवरेज को पूरी तरह झुठलाना भी सही नहीं होगा।

एजेंसी के अनुसार कुछ सबसे सख्त प्रतिबंध ईरान और इसराइल में हैं, हालांकि खाड़ी के राजतंत्रों ने भी, जो ईरान से अभूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमलों के निशाने पर हैं, कड़े नियंत्रण लागू किए हैं।

सरकारें विशेष रूप से उन तस्वीरों को लेकर चिंतित नजर आती हैं जो मिसाइल और ड्रोन हमलों के स्थान को दिखाती हैं, या जिनमें मिसाइलों को रोके जाने का दृश्य दिखाया गया है। ईरान में आधिकारिक चैनलों से इतर स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन है, जहाँ राजधानी तेहरान के बाहर के क्षेत्रों में मीडिया की पहुँच सीमित या न के बराबर है।

तेहरान में ब्यूरो रखने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स में से एक एएफपी, दक्षिणी शहर मीनाब में एक स्कूल पर हुए हमले के घटनास्थल का दौरा करने में असमर्थ रहा है, जहाँ ईरानी अधिकारियों का कहना है कि 150 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से कई बच्चे थे।

ईरान में इंटरनेट की स्थिति बहुत खराब है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, जिसके कारण ईरान के भीतर से स्वतंत्र रूप से बनाई गई सामग्री बहुत कम पोस्ट की जा रही है। यह स्थिति यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से बिलकुल अलग है, जब पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति थी और नागरिकों ने रूसी हमलों की तस्वीरें पोस्ट की थीं।

तेहरान के बाहर क्या हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, एएफपी देश छोड़कर भाग चुके लोगों के साक्षात्कारों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ईरान की सीमाओं को पार करके पड़ोसी देशों में प्रवेश किया है।

साथ ही देश के अंदर संपर्क रखने वाले ईरानी प्रवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भी निर्भर है। ईरान में फोन लगभग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में एएफपी के पेरिस मुख्यालय में स्थित एक समर्पित टीम अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके देश छोड़कर जा चुके ईरानियों से बात कर रही है और सोशल मीडिया पर जानकारी जुटा रही है।

एजेंसी के तेहरान ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए जमीनी स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल है, हालांकि अधिकारी उन नागरिक स्थलों पर मीडिया के दौरे आयोजित कर रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, जिनमें घर, स्कूल, खेल स्टेडियम और अस्पताल शामिल हैं।

संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्रालय, जिसे इरशाद के नाम से जाना जाता है, प्रेस को नियंत्रित करता है और आमतौर पर कवरेज से पहले अपनी मंजूरी देना आवश्यक होता है।

ईरान का सरकारी मीडिया मुख्य रूप से नागरिकों की मौत और नागरिक ठिकानों को हुए नुकसान की खबरें दे रहा है। यह सैन्य नुकसानों का ब्योरा नहीं दे रहा है, हालांकि यह इसराइल और क्षेत्र के अन्य लक्ष्यों की ओर मिसाइलों और ड्रोन के प्रक्षेपण की घोषणा जरूर कर रहा है।

एएफपी की पश्चिम एशिया फोटो प्रमुख ज्वेल समद ने बताया कि ईरान के खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी दी है: ‘यदि कोई संवेदनशील स्थानों या क्षतिग्रस्त इमारतों और क्षेत्रों की तस्वीरें लेता है या जीपीएस डिवाइस या मोबाइल फोन से केंद्रों के स्थानों को रिकॉर्ड करेगा और उन्हें चिह्नित करेगा, तो वह अमेरिकी-ज़ायोनी दुश्मन का एजेंट हो सकता है।’

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी को ऐसा करते हुए देखें तो अधिकारियों को सूचित करें। एएफपी की तेहरान टीम दूर से हमलों की तस्वीरें लेने में कामयाब रही है, जिनमें मुख्य रूप से धुआँ उठता दिख रहा है।

इसराइल में पाबंदियाँ

उधर इसराइल ने दशकों से संवेदनशील सैन्य अभियानों पर कड़ी सैन्य सेंसरशिप लगा रखी है। ईरान और लेबनान में ईरान समर्थित शिया मिलीशिया हिज़बुल्ला के हमलों का सामना करने के बाद उसने अपने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है।

मिसाइलों या ड्रोन के आने की चेतावनी देने के लिए अलार्म बजने पर सेना ने इसराइली क्षितिज (होराइज़न) के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

युद्ध की शुरुआत में हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा आने वाली मिसाइलों को रोकने की तस्वीरें कवरेज का एक प्रमुख हिस्सा थीं। जून 2025 में इसराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध के कवरेज में भी यह एक प्रमुख विशेषता थी। अब इसपर भी पाबंदी है।

सेना ने सुरक्षा स्थलों पर या उसके आसपास होने वाले प्रभावों की फिल्मिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि यह नागरिक क्षति की कवरेज की अनुमति देता है, बशर्ते सटीक स्थानों का खुलासा न किया जाए।

दिशा-निर्देश

इसराइल में मीडिया संस्थानों को भेजे गए दिशानिर्देशों में, सेना के मुख्य सेंसर ब्रिगेडियर जनरल नेतनेल कुला ने कई विषयों और मुद्दों की सूची दी है जिन्हें आधिकारिक मंजूरी के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘इसका प्राथमिक उद्देश्य युद्धकाल के दौरान दुश्मन को सहायता पहुंचाने से रोकना है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए एक ठोस खतरा है।’ दिशा-निर्देशों के अनुसार, पत्रकारों को सैन्य योजना और तैयारियों, हवाई सुरक्षा और प्रभाव स्थलों और स्थानों के बारे में जानकारी देने से प्रतिबंधित किया गया है।

लेबनान और खाड़ी देश

इसराइल के उत्तरी पड़ोसी लेबनान में, जहां हिज़बुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल ने भारी हमले किए हैं, पत्रकारों को ईरान समर्थक मिलीशिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।

हिज़बुल्ला ने पत्रकारों को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में स्थित अपने गढ़ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर रखा है, हालांकि संगठन प्रेस यात्राओं का आयोजन करता है।

ईरान के हमलों का सामना करते हुए, खाड़ी के राजतंत्रों ने पत्रकारों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। एएफपी के दुबई स्थित खाड़ी और यमन ब्यूरो के प्रमुख तालेक हैरिस ने कहा, ‘खाड़ी देशों में पत्रकारों के लिए काम करने का माहौल आम तौर पर बहुत कठिन होता जा रहा है।’

कतर में, आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि ईरानी हमलों के बारे में तस्वीरें और भ्रामक जानकारी साझा करने के आरोप में 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तार किए गए विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों ने ‘वीडियो क्लिप फिल्माए और प्रसारित किए तथा भ्रामक जानकारी और अफवाहें प्रकाशित कीं जो जनमत को भड़का सकती थीं’।

संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमाद सैफ अल शम्सी ने उन तस्वीरों को खींचने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी है जिनमें प्रक्षेपास्त्र या शार्पनल्स (छर्रे) गिरने से हुए नुकसान को दिखाया गया हो।

शम्सी ने कहा, ‘इस तरह की सामग्री या गलत जानकारी फैलाने से जनता में दहशत फैल सकती है और देश की वास्तविक स्थिति के बारे में गलत धारणा बन सकती है।’

यूएई के अधिकारी ऑनलाइन पोस्ट की जा रही फर्जी और एआई-जनित छवियों को लेकर भी चिंतित थे, और शम्सी ने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के साथ ‘नरमी नहीं बरती जाएगी’।

सऊदी अरब में, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और राजनयिक क्षेत्रों की फिल्मिंग पर, जो ईरानी हमलों का सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं, पहले भी बेहद कड़े प्रतिबंध थे। युद्ध ने इसे और बढ़ा दिया है।

सऊदी अधिकारी आधिकारिक बयानों के इतर आधिकारिक तौर पर बोलने से नियमित रूप से इनकार करते हैं, जबकि शाही दरबार की मीडिया सेवा ने पत्रकारों पर अपने गुमनाम स्रोतों की पहचान उजागर करने के लिए दबाव डाला है।

इस बीच, कुवैती आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि उसने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सेना का ‘मजाक उड़ाने वाले’ वीडियो क्लिप साझा किए थे, और एक तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने ‘प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नेताओं की तस्वीरें अपनी प्रोफाइल पर इस्तेमाल की थीं’।

बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरानी हमलों की फुटेज फिल्माने और साझा करने तथा कथित तौर पर झूठी जानकारी फैलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और कहा कि उनके कृत्य ‘देशद्रोह’ के बराबर हैं।

मुकदमों का खतरा

जॉर्डन के मीडिया आयोग ने राज्य के रक्षा अभियानों से संबंधित किसी भी वीडियो या जानकारी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों को आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ेगा।

इराक में, एएफपी के बग़दाद ब्यूरो प्रमुख रोबा अल हुसैनी ने कहा कि अधिकारी संघर्ष के बारे में सीमित जानकारी ही दे रहे हैं। पत्रकारों को आमतौर पर बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास फिल्मांकन करने से रोका जाता है और उन्हें ईरान की सीमा चौकियों तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।

देश के कुर्द-नियंत्रित उत्तरी हिस्से में, अधिकारियों ने कहा है कि पत्रकार आने वाली मिसाइलों या रॉकेटों के लाइव वीडियो प्रकाशित नहीं कर सकते, हमले का समय और स्थान प्रकट नहीं कर सकते, या किसी भी नुकसान का विवरण नहीं दे सकते।

उन्हें सैन्य और सुरक्षा स्थलों, सरकारी इमारतों या राजनयिक मिशनों जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए।

पत्रकारों को नागरिकों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को साझा करने में सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि वे संवेदनशील स्थितियों या बुनियादी ढांचे का खुलासा कर सकते हैं।

अमेरिका

अमेरिका की ओर से, और 2003 के खाड़ी युद्ध के विपरीत, पेंटागन ने एएफपी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया को सैन्य अभियानों में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

एएफपी, एपी, फॉक्स न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स से पिछले साल के अंत में पेंटागन की मान्यताएं छीन ली गईं, जब उन्होंने नए मीडिया नियमों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

उपरोक्त रिपोर्ट को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

अमेरिकी रिपोर्ट

अब आप अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) की एक रिपोर्ट को संक्षेप में पढ़ें, जो डेविड फोल्केनफ्लिक और आयशा रास्को के बीच बातचीत के रूप में है। इसे 8 मार्च 2026, सुबह 7:50 बजे पूर्वी समय (ईटी) वीकेंड एडिशन संडे पर सुना गया:

आयशा रास्को, होस्ट: पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। युद्ध को कवर करना पत्रकारों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यों में से एक है। तथ्यों तक पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। एनपीआर के मीडिया संवाददाता डेविड फोल्केनफ्लिक का कहना है कि इस समय तथ्य जुटाना और भी मुश्किल है, और वे अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।

रास्को: तो चलिए एक व्यापक दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। डेविड, युद्ध के कवरेज को देखते हुए आपको क्या दिखाई देता है?

फोल्केनफ्लिक: प्रेस की लगातार आलोचना करने के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने कई प्रमुख समाचार चैनलों को साक्षात्कार दिए हैं, जिनमें से कई की उन्होंने वर्षों से आलोचना की है। सीएनएन, द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक, और न जाने कितने। फिर भी राष्ट्रपति ने ईरान के नेतृत्व को हटाने के अपने फैसले के पीछे कोई ठोस तर्क देने के लिए जनता, राष्ट्र या दुनिया के नाम कोई बड़ा संबोधन नहीं दिया है। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे क्या उम्मीद करते हैं या आगे क्या चाहते हैं। और इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल इसे युद्ध घोषित करना चाहते हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि हमने देखा है कि इससे मीडिया को इस बात का औचित्य जानने में परेशानी हो रही है कि इस कठोर कार्रवाई के पीछे क्या तर्क है, न कि बाद में कोई स्पष्टीकरण।

रास्को: इस संघर्ष को कवर करने में कुछ खास चुनौतियां क्या हैं, जो अभी एक सप्ताह से थोड़ा अधिक समय से चल रहा है?

फोल्केनफ्लिक: आइए मौजूदा प्रतिबंधों की बात करें। ईरान में एक अत्यंत निरंकुश शासन है। इन संघर्षों के शुरू होने के बाद पहली बार, वह एक अमेरिकी समाचार चैनल के पत्रकार को देश में आने की अनुमति दे रहा है और कड़ी निगरानी रखेगा। इसी तरह, इसराइल में भी सेंसरशिप के नियम लागू हैं, और वे भी कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि समाचार चैनल यह जानकारी न दें कि उनकी मिसाइल रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है।

और फिर अमेरिकी प्रशासन बहुत कम जानकारी दे रहा है। और जब देता भी है, तो अक्सर पुरानी जानकारी ही होती है। मैं आपको ईरान से उसकी शत्रुता का एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिकी एजेंसी के जिस पहले पत्रकार ने ईरान का रुख किया, वो थे फ्रेड प्लीटजेन। गुरुवार को प्रकाशित उनकी एक रिपोर्ट का अंश यहाँ प्रस्तुत है:

फ्रेड प्लीटगेन(रिकॉर्डेड ध्वनि): मैं रास्ते में कॉफी के लिए थोड़ी देर का ब्रेक ले रहा हूँ। हम कई घंटों से गाड़ी चला रहे हैं। हमने कुछ बातें गौर की हैं। पहली बात तो यह है कि सभी दुकानें खुली हैं। सभी दुकानों में भरपूर सामान है, यहाँ तक कि ताज़ा चीजें भी, जैसे फल और सब्जियाँ।

फोल्केनफ्लिक: तो इसमें बहस की कोई बात नहीं है। यह नीरस, सामान्य यात्रा वृत्तांत है जो प्लीटजेन और उनके दल के घटनाक्रम के करीब पहुँचने से पहले का माहौल तैयार करता है। और फिर भी, विदेश विभाग के एक उप अधिकारी ने इसे सीधे तौर पर ईरान समर्थक शासन का प्रचार बताया। सीएनएन का कहना है कि प्लीटजेन बिना किसी एजेंडा के और संदर्भ के साथ केवल प्रत्यक्षदर्शी थे।

हमारी सहयोगी मिशेल केलेमेन ने विदेश विभाग से पूछा, इसे दुष्प्रचार क्यों कहा जा रहा है? विभाग ने उन्हें बताया कि समाचार माध्यमों को जनता के सामने प्रस्तुत करने से पहले अमेरिकी सरकार से अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करनी चाहिए। यह तर्कसंगत बात लगती है, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। ईरान में कोई अमेरिकी राजनयिक नहीं है। उस गैस स्टेशन के आसपास कई मील के दायरे में कोई अमेरिकी सरकारी कर्मचारी नहीं है।

रास्को: हमें इसके बारे में और विस्तार से बताएं। जैसे, समाचार चैनलों ने ऐसी कौन सी बातें बताई हैं जिन्हें प्रशासन सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता?

फोल्केनफ्लिक: हाल के दिनों में मैंने अपने कुछ कंज़र्वेटिव मित्रों से सुना है कि प्रेस जो कुछ भी दिखा रहा है, वह सब ट्रंप को बदनाम करने और उन्हें बुरा दिखाने के लिए रचा गया है। लेकिन ऐसे समाचार माध्यमों के उदाहरण भी हैं जो तथ्यों का पता लगाने के लिए वास्तविक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को ही लीजिए। इसने स्वतंत्र फोरेंसिक जाँच करके यह सत्यापित किया कि 28 फरवरी को मीनाब शहर में ईरानी सेना के अड्डे के पास स्थित एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी मिसाइलों ने हमला किया था। इसी तरह के सैटेलाइट फुटेज की जांच करते हुए एनपीआर ने भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा। ईरानियों का कहना है कि 160 से अधिक लोग मारे गए, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है। रक्षा सचिव पीट हैगसैथ ने बस इतना कहा है कि हम जाँच कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस तथ्य नहीं हैं।

दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, वाइट हाउस ने दावा किया था कि ईरान जल्द ही अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुँचने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर लेगा और हमलों के कारणों में से एक यह भी था। लेकिन बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और सीएनएन ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वास्तव में इससे बिलकुल अलग बात कही थी, कि ईरान को इस तरह की क्षमता हासिल करने में कई साल लगेंगे।

रास्को: कंज़र्वेटिव मीडिया और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने उन्हें किस रूप में देखा है?

फोल्केनफ्लिक: मुझे जबर्दस्त विभाजन दिखाई पड़ा है। फॉक्स न्यूज़, ज्यादातर दोस्ताना रवैया अपनाता है। सचिव हैगसैथ, पहले फॉक्स न्यूज़ के स्टार रह चुके हैं। लेकिन मतभेद भी देखने को मिले हैं। मैट वॉल्श, टकर कार्लसन और मेगन केली जैसे लोगों को देखें। टकर कार्लसन ने तो वाइट हाउस जाकर ट्रंप को ईरान पर बमबारी न करने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। दूसरी तरफ, बेन शापिरो, लौरा लूमर, मार्क लेविन और अन्य लोग हैं जिन्होंने इस विचार और ईरान से निपटने में पार्टीज़न रुख अपनाने का पुरजोर समर्थन किया है। ये मीडिया हस्तियाँ, खुद को 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे में लपेटकर रखती हैं। उन्हें अपने रवैये को क्या बदलना नहीं चाहिए। ऐसा राष्ट्रपति जिसने विदेशी युद्धों को रोकने का वादा किया था, अब युद्ध छेड़ने का फैसला कर रहा है।

इसे मूल रूप से अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सीपीजे का डॉक्यूमेंटेशन

अब पढ़ें कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) का डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें पत्रकारों पर लगे प्रतिबंधों का विवरण है। सीपीजे ने पत्रकारों की गिरफ्तारी, रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप, मीडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने वाले हवाई हमलों और कवरेज पर व्यापक प्रतिबंधों का दस्तावेजीकरण किया है।

सीपीजे ईरान, इसराइल और अधिकृत फ़लस्तीनी क्षेत्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थितियों पर नज़र रख रहा है। सीपीजे ने निम्नलिखित बातों का दस्तावेजीकरण किया है:

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से 2 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है।

हवाई हमलों में 8 मीडिया आउटलेट क्षतिग्रस्त हो गए।

7 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ की गई

ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट

इसके बाद पत्रकारों और मीडिया को प्रभावित करने वाली घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण दिया गया है, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

कब और कैसे खत्म होगा ‘शह और मात’ का खेल?

2026-03-10T17:31:00.002+05:30

पश्चिम एशिया में पहले से इस बात का इमकान था कि लड़ाई शुरू होने वाली है, पर आज कहना मुश्किल है कि वह कब और कैसे खत्म होगी. चौतरफा बयानबाज़ी से लगता है कि वह आसानी से तो खत्म नहीं होगी.

कुछ भरोसा ‘बैकरूम-विमर्श’ पर है, जो किसी न किसी स्तर पर चल रहा है. इसमें चीन ने पहल की है. चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने अपने 'ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव' के तहत मध्यस्थता की पेशकश की है.

'ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव' चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अप्रैल 2022 में प्रस्तावित एक सुरक्षा अवधारणा है, जो ‘अविभाज्य सुरक्षा’ के सिद्धांत पर आधारित है. इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था की जवाबी वैश्विक सुरक्षा का ढाँचा तैयार करना है.

गहरी दरारें

इसके पहले भी इस इलाके में 1991 और 2003 में लड़ाई हुई है, पर सही मानों में असली खाड़ी युद्ध इस बार ही हुआ है. फारस की खाड़ी से सटे सभी आठ देश, साथ ही आधा दर्जन से ज़्यादा दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं.

लड़ाई रुकी भी, तो इस इलाके की शक्ल और भावनात्मक रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे. अब्राहमिक धर्मों और समाज की ऐतिहासिक दरारें और गहरी होंगी.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शनिवार को कहा कि हम अब अपने पड़ोसी देशों को तब तक निशाना नहीं बनाएँगे, जब तक कि हमले उनके क्षेत्र से न किए जाएँ. बावज़ूद इसके हमले अभी ज़ारी हैं. शायद पेज़ेश्कियान की बात अपने देश में उतनी नहीं मानी जाती, जितनी हम समझते हैं.

ट्रंप की पहेलियाँ

राष्ट्रपति ट्रंप कई तरह की बातें कह रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रणनीति क्या है. उन्होंने गुरुवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि ईरान के अगले नेता के चुनाव में अमेरिका की भागीदारी होनी चाहिए. और यह भी कि इराक में तैनात ईरानी कुर्द बल ईरान में घुसकर वहाँ के सुरक्षा बलों पर हमले शुरू करें, तो यह ‘बेहतरीन’ बात होगी.

इसके एक दिन बाद शुक्रवार को घोषणा की कि ईरान के ‘बिना शर्त समर्पण’ से कम पर हम नहीं मानेंगे. बमबारी के नौ दिन बाद भी, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो ईरान इस बात के लिए तैयार नज़र नहीं है, बल्कि उसने इसके ठीक उलट काम किया है. लड़ाई को उन अरब देशों तक फैला दिया है, जहाँ अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं.

ट्रंप चाहते क्या हैं? वे कब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे? वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा, हमारी जीत हुई है या नहीं, इसका फैसला भी ट्रंप साहब ही करेंगे. ईरान, आत्मसमर्पण करे या न करे, जब साहब कहेंगे कि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ का लक्ष्य हासिल, तो हासिल.

पेज़ेश्कियान की घोषणा

हालाँकि ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने पड़ोसी देशों पर हमले न करने की बात कही है, पर शायद यह ईरानी नेतृत्व की सर्वसम्मत राय नहीं हैं. पहले उन्होंने अपने बयान में पड़ोसी देशों से माफी भी माँगी थी, पर कुछ समय बाद ज़ारी बयान से ‘माफी’ शब्द हटा दिया गया.

पेज़ेश्कियान ‘सुधारवादी’ और मध्यमार्गी माने जाते हैं, पर सच यह है कि ईरान में बुनियादी फैसले राष्ट्रपति के स्तर पर नहीं होते. वहाँ वास्तविक शक्ति धार्मिक नेतृत्व के पास है.

इस दौरान ईरानी ‘असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स’ ने अली खामनेई के पुत्र मोज़्तबा खामनेई को नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुन लिया है. ‘असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स’ 88 सदस्यों वाली संस्था है, जो सुप्रीम लीडर का चयन करती है.

‘असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स’ का चयन गार्डियन कौंसिल (संरक्षक-परिषद) करती है, जिसके सदस्यों को खुद सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने नामांकित किया था. वे इसके प्रमुख भी थे. भविष्य में नए आयतुल्ला इस भूमिका को निभाएँगे.

यों भी इस समय राष्ट्रपति के मुकाबले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी की बातों का वज़न ज्यादा है. आयतुल्ला खामनेई की हत्या के बाद इस लड़ाई का नेतृत्व लारीजानी के हाथों में आ गया है.

ईरान अब अगर पड़ोसी देशों पर हमले रोकेगा, तो उससे इन देशों का भरोसा बढ़ेगा, पर वे रहेंगे तो अमेरिका और इसराइल के खेमे में. शायद ऐसा सोचते हुए ही हमले जारी रखने का फैसला हुआ है.

ट्रंप की घोषणाएँ

ट्रंप ने सोमवार शाम को आक्रामक रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि ईरानी नेताओं ने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश की तो और भी आक्रामक कार्रवाई की जाएगी.

"हम उन पर इतनी जोरदार चोट करेंगे कि उनके लिए या उनकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया के उस हिस्से से उबरना कभी संभव नहीं होगा," ट्रंप ने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा.

ट्रंप की घोषणाओं का सिर-पैर समझ में नहीं आ रहा है. करीब एक दर्जन फॉर्मूले सामने आए हैं. मोटे तौर पर जैसा वेनेज़ुएला में हुआ, वैसा हो जाए तो मोगांबो खुश. यानी कि मौजूदा शासन के ‘अंदर ही’ किसी नेता या नेताओं को सत्ता सौंपना.

रॉयटर्स के अनुसार ईरानी कुर्द मिलिशिया ने भी हाल में अमेरिका से इस बारे में परामर्श किया है. इराकी कुर्दिस्तान के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में ईरानी कुर्द समूहों का गठबंधन, इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं है. ‘यह सब खत्म होते ही कीमतें बहुत तेजी से गिरेंगी. और अगर बढ़ती भी हैं, तो बढ़ने दीजिए. लेकिन पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है.’

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान आत्मसमर्पण करे, जिसके बाद हम ‘एक महान और स्वीकार्य नेता को चुनेंगे’. उन्होंने वादा किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी ‘ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे.’

वे चाहते क्या हैं?

एक तरफ ट्रंप अपनी दादागीरी का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं कुछ ही घंटों बाद, उनकी प्रेस सचिव ने कहा कि आत्मसमर्पण ‘मूल रूप से’ तभी होगा जब ट्रंप कहेंगे कि युद्ध के उनके उद्देश्य पूरे हो गए हैं.

अभी तक कोई यह समझ नहीं पाया है कि ट्रंप के उद्देश्य क्या हैं. वे क्या चाहते हैं? पूरे हफ्ते के दौरान, ये उद्देश्य बदलते रहे. शुरुआती घंटों में, ट्रंप ने कहा कि हमले का लक्ष्य मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करना है, ताकि ईरान के लोग अपने घरों से बाहर निकलें, विद्रोह करें और सरकार को उखाड़ फेंकें.

इसके बाद अगले कुछ दिनों में, विदेशमंत्री मार्को रूबियो और रक्षामंत्री पीट हैगसैथ दोनों ने सत्ता परिवर्तन पर जोर देने के बजाय कहा कि अमेरिका का इरादा केवल यह सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम स्थायी रूप से नष्ट हो जाए. उसके पास इसराइल, पड़ोसी अरब देशों या शायद किसी दिन अमेरिका पर हमला करने की मिसाइल क्षमता न रहे.

हैगसैथ ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, कोई ‘राष्ट्र निर्माण’ नहीं होगा. उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में नई सरकारें बनाने के बुश प्रशासन की कोशिशों प्रयासों को तिरस्कार पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया.

वेनेज़ुएला मॉडल

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के मॉडल का ट्रंप बार-बार हवाला दे रहे हैं, जहाँ निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाकर उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ को सत्ता सौंप दी गई और कहा गया कि जब तक वे अमेरिकी निर्देशों का पालन करेंगी, तब तक उनकी नौकरी चलती रहेगी.

ट्रंप ने अब सीएनएन से कहा है कि मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि ईरान में लोकतांत्रिक सरकार रहेगी या नहीं. मैं उदारवादी शिया धार्मिक नेताओं के साथ काम करने को भी तैयार हूँ.

जब वेनेजुएला में कार्रवाई चल रही थी, तब वे ईरान का नाम ले रहे थे. अब वे क्यूबा का ज़िक्र कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि क्यूबा में भी जल्द सत्ता-परिवर्तन होगा. इससे उन तीन देशों में बदलाव का काम पूरा हो जाएगा, जो अमेरिका के शत्रु माने जाते हैं.

विजेता अमेरिका!

2016 के चुनाव अभियान के दौरान, ट्रंप ने इस बात पर अफसोस जताया था कि अमेरिका अब लड़ाइयों में जीतता नहीं है. वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नगासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था.

पिछले साल जब उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके रक्षा विभाग का नाम अनौपचारिक रूप से बदलकर ‘युद्ध विभाग’ कर दिया था, तब उन्होंने कहा था, ‘हमने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था.’ यह नाम अब पेंटागन के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है. हाल में उन्होंने आगे कहा, ‘हम बहुत ताकतवर थे, लेकिन हमने कभी जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी.’

उधर बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसराइल का लक्ष्य ‘केवल ईरान के सर्वोच्च नेता को हटाना नहीं, बल्कि पूरे शासन को ध्वस्त करना है.’ इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू न हो.

कहाँ हैं चीन और रूस?

ईरान फिलहाल अकेला ही लड़ाई का सामना कर रहा है. उसके संभावित सहयोगी रूस और चीन, निंदा और चिंता व्यक्त करने के अलावा प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं.

चीन की पहली दिलचस्पी अपनी अर्थव्यवस्था में है. उसे अभी तक लड़ाई का झटका नहीं लगा है. उसके पास कई महीनों के लिए तेल का पर्याप्त भंडार है. ज़रूरत पड़ने पर वह रूस से मदद ले सकता है.

अलबत्ता चीन के गणित में यह बात तो होगी कि लंबे अंतराल में इसका असर क्या होगा. पश्चिम एशिया में उसके निवेश पर और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर. चीन इस समय कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है. जैसे कम घरेलू खपत, लंबे समय से चल रहा प्रॉपर्टी संकट और स्थानीय सरकारों पर भारी क़र्ज़.

पिछले गुरुवार को चीन ने अपने सालाना आर्थिक विकास लक्ष्य को घटाकर 1991 के बाद के सबसे निचले स्तर पर कर दिया. दूसरी तरफ वह अपने हाई-टेक अपग्रेड और अक्षय ऊर्जा उद्योगों के तेज़ विकास पर भी काम कर रहा है. उसे अपने भावी निर्यात की फिक्र है. यह लड़ाई उसकी योजनाओं को धक्का पहुँचाएगी.

अफ़्रीका के कई देशों को खाड़ी देशों से लगातार निवेश मिलता रहा है. निवेश रुका, तो उनकी संवृद्धि रुकेगी, जिससे चीन को नुकसान होगा, क्योंकि चीन ने इन देशों में बाजार तैयार कर रखे हैं. इस लड़ाई के लंबा चलने से चीन का वैश्विक निवेश और बाज़ार प्रभावित होगा.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

औद्योगिक-आत्मनिर्भरता के प्रवेशद्वार पर भारत

2026-03-06T17:49:00.001+05:30

भारत ने हाल में कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है, जो अपेक्षाकृत नए हैं और जिनमें भारी पूँजी निवेश की ज़रूरत होती है। ये क्षेत्र हैं: आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन। इसके अलावा हमारा परंपरागत वस्त्र और परिधान-उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और सॉफ्टवेयर उद्योग पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। इन बातों का सकल परिणाम है: नई पूंजी+ नई तकनीक=औद्योगिक गुणवत्ता में सुधार। हमारे वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, औषधियाँ, केमिकल ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे निर्यात-आधारित उद्योगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। नतीजा: उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा।

इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हमें दो स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। एक स्तर छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों का है, जो बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराते हैं और आम उपभोग की वस्तुएँ तैयार करते हैं। ऐसे उद्योग भी तभी सफल होंगे, जब हमारे पास नवीनतम उच्चस्तरीय तकनीक होगी। साथ ही हमें ऐसे सामाजिक विकास की ज़रूरत है, जो बड़ी संख्या में लोगों की समृद्धि का कारण बने। जब लोगों के पास पैसा होगा, तभी वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। जब उनका उपभोग बढ़ेगा, तब औद्योगिक विकास भी होगा।

भारी उद्योगों की भूमिका

हमने ऊपर जिन उद्योगों का ज़िक्र किया है, उनमें से ज्यादातर भारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। भारी उद्योगों से आशय उन बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्यमों से है, जिनमें भारी मात्रा में पूँजी, जटिल मशीनरी और कच्चे माल का उपयोग होता है। ये उद्योग, जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी, सीमेंट, पोत और विमान निर्माण और ऑटोमोबाइल आदि बुनियादी ढाँचे के विकास, अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाने और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये भारी उद्योग अत्यधिक पूँजी प्रधान होते हैं और इनमें विशाल कारखाने, भारी मशीनरी व उपकरण शामिल होते हैं। इनमें मुख्यतः कच्चे माल (जैसे- लोहा, कोयला, खनिज) को परिष्कृत कर धातु, मशीनरी और अन्य भारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल उद्योग, इस्पात संयंत्र, पोत और विमान निर्माण और पेट्रोकेमिकल इकाइयाँ शामिल हैं।

इन्हें देश के आर्थिक-विकास की रीढ़ माना जाता है और ये भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। ये राष्ट्र की भौतिक और तकनीकी नींव को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में स्टील, मशीनें, और परिवहन के साधन जैसे जहाज, ऑटोमोबाइल वगैरह बनाते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने में इन उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। ये उद्योग पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो अन्य सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा, रक्षा, विनिर्माण और सेवाओं की नींव रखते हैं। भारी उद्योगों में मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण, स्पेशलिटी स्टील, जहाज निर्माण, रेलवे इक्विपमेंट और उन्नत बैटरी आदि शामिल हैं।

आयात प्रतिस्थापन

ये भारी उद्योग घरेलू स्तर पर मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध कराकर विदेशी-आयात पर निर्भरता कम करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पेशलिटी स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आयात कम हो रहा है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और आपूर्ति शृंखला मजबूत बनती है। देश में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी मशीनरी और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में ये मदद करते हैं। भारत सरकार अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (स्कीम) के तहत इन्हें प्रोत्साहन देकर करोड़ों रोज़गार सृजित करने का कार्य कर रही है। भारत अब ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यातक बन रहा है। ऱक्षा क्षेत्र में भारत अब पोत निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर है और अब हाईटेक लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है। भारत में रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो 2014-15 के मुकाबले 174 प्रतिशत अधिक है। 'मेक इन इंडिया' के तहत निजी भागीदारी (23 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र (77 प्रतिशत) के सहयोग से, रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें 100 से अधिक देशों को भारत निर्मित रक्षा उपकरण बेचे जा रहे हैं।

भारत अब तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है (जापान को पीछे छोड़कर) और इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सभी कदम जो आत्मनिर्भर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आधार बनेंगे। कुल मिलाकर सुखी और समृद्ध देश को बनाने के लिए हमें नए ‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण करना होगा। यह हमारे स्वदेशीकरण का मूलमंत्र है। निश्चित रूप से भारत इस दिशा में बढ़ रहा है, और जल्द ही उसके परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे, पर उसके पहले हमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय की परिस्थितियों और अपनी विवशताओं पर भी एक नज़र डालनी चाहिए।

1947 का भारत

स्वतंत्रता के समय भारत के स्वदेशी उद्योगों की स्थिति काफ़ी कमजोर और असंतुलित हो चुकी थी। यह हालत अचानक नहीं बनी, बल्कि लगभग सैकड़ों साल की औपनिवेशिक नीतियों का नतीजा थी। उस समय हमारे परंपरागत उद्योग लगभग नष्ट हो चुके थे। ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया के बड़े औद्योगिक उत्पादकों में था, खासकर: सूती और रेशमी कपड़े, हस्तशिल्प, धातु-काम, जहाज़ निर्माण वगैरह में। अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों ने भारतीय माल पर भारी कर लगाकर और ब्रिटेन के मशीन-निर्मित माल को खुली छूट देकर स्वदेशी उद्योगों की कमर तोड़ दी। परिणाम यह हुआ कि ढाका का मलमल, बनारस की बुनाई, कारीगरों के हुनर—सब लगभग खत्म हो गए। इसे इतिहास में ‘वि-औद्योगीकरण या डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन’ कहते हैं।

औद्योगिक आधार

1947 तक हमारे पास कुछ आधुनिक स्वदेशी उद्योग ज़रूर थे, लेकिन उनकी संख्या और दायरा छोटा था: मुंबई और अहमदाबाद वगैरह में कुछ कपड़ा मिलें थीं, बंगाल में जूट उद्योग था, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील था, सीमेंट, चीनी और काग़ज़ के कुछ कारखाने थे। पर भारी उद्योग बहुत कम थे। मशीनें और तकनीक ज़्यादातर आयातित थीं, उत्पादन घरेलू ज़रूरतों से कम था। उद्योग मुख्यतः उन्हीं इलाक़ों में थे जहाँ अंग्रेज़ों को फ़ायदा था: बंदरगाह के शहर थे मुंबई, कोलकाता और मद्रास। देश का बड़ा हिस्सा औद्योगिक रूप से पिछड़ा ही रहा।

भारतीय पूँजीपति वर्ग का जन्म हो रहा था, पर वह भी सीमित था। कुछ स्वदेशी घराने थे, जिन्होंने स्वदेशी उद्योगों की नींव रखी, लेकिन: पूँजी की कमी, सरकारी संरक्षण का अभाव और ब्रिटिश कंपनियों की प्रतिस्पर्धा ने इनके विकास को रोक रखा था। देश की अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर थी। तैयार औद्योगिक माल का हम आयात करते थे। कम शब्दों में कहें, तो भारत औद्योगिक राष्ट्र नहीं, औपनिवेशिक सप्लायर था।

आज़ादी के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योगों पर ज़ोर दिया। शुरुआती वर्षों में राज्य-प्रेरित तीव्र औद्योगीकरण पर जोर दिया गया, लेकिन बाद में आर्थिक सुधारों, वैश्विक चुनौतियों और नीतिगत बदलावों ने इसकी दिशा प्रभावित की। कुल मिलाकर, विकास की गति शुरुआत में तेज रही, मध्य में मंद पड़ी, और 1990 के दशक से फिर तेज हुई। विकास के इन प्रमुख चरणों को इस तरह से समझें:

1.शुरुआती चरण: योजना अवधि और भारी उद्योगों का आधार (1947-1965): स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) ने आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया, लेकिन द्वितीय योजना (1956-1961) में पीसी महालनबीस मॉडल के तहत भारी उद्योगों को प्राथमिकता मिली। इस मॉडल ने पूँजी-आधारित उद्योगों (जैसे लोहा-इस्पात, कोयला और भारी इंजीनियरिंग) पर जोर दिया, ताकि देश आत्मनिर्भर बने और उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्भरता कम हो।

इस नीति की प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियाँ: सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े प्लांट स्थापित हुए, जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट। 1950 के दशक में औद्योगिक उत्पादन में मध्यम वृद्धि हुई, और विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा 7 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 प्रतिशत तक पहुँचा। पूँजी की कमी, लंबी अवधि की परियोजनाएं और विदेशी सहायता पर निर्भरता के कारण लागत अधिक हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में कृषि संकट और दो युद्धों (1962, 1965) ने गति को प्रभावित किया।

2. मध्य चरण: मंदी और सुधार की शुरुआत (1966-1990): साठ के दशक के मध्य से भारी उद्योगों की वृद्धि धीमी पड़ गई। लाइसेंस-परमिट राज (लाइसेंसिंग सिस्टम) ने निजी क्षेत्र को बाधित किया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षमताएं बढ़ीं। पाँचवीं योजना (1974-1979) में विकास और पुनर्वितरण पर जोर दिया गया। 1980 के दशक में हल्के उदारीकरण (जैसे नरसिम्हन समिति की सिफारिशें) से निजी निवेश बढ़ा, और भारी उद्योगों में वृद्धि पुनः तेज हुई। स्टील और रसायन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हुआ। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा संकट, उच्च मुद्रास्फीति और क्षेत्रीय असमानताओं ने गति को रोका। औद्योगिक विकास दर औसतन 0.55 प्रतिशत प्रति वर्ष रही, और जीडीपी में भारत का वैश्विक हिस्सा 16 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गया।

3. उदारीकरण और वैश्वीकरण (1991 से अब तक): 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारी उद्योगों की गति को नई दिशा दी। लाइसेंसिंग हटाई गई, व्यापार और विदेशी निवेश खोले गए, और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। नब्बे के दशक में उत्पादकता में वृद्धि हुई, भारी उद्योगों की संरचना में बदलाव आया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद मंदी आने लगी। 2014 के बाद 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों से स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है। अब भारत वैश्विक स्तर पर स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। इस दौरान कई चुनौतियाँ भी आईं। खासतौर से कृषि में श्रमिकों का काम हुआ, फिर महामारी 2020 ने नई समस्याएँ खड़ी कर दीं। बहरहाल 2022 के बाद से रिकवरी चल रही है, जिससे उम्मीदें बढ़ रही हैं।

हमारा विकास हुआ है, पर चीन और दक्षिण कोरिया जैसी निरंतरता नहीं है। इस बात को सब मानते हैं कि भारत के पास क्षमता है, पर तकनीक और स्केल में अभी कमी है।

स्वर्णिम भारत

अतीत में भारत लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यह कोई राष्ट्रवादी दावा नहीं, बल्कि इतिहासकारों और आर्थिक अध्ययनों से निकला निष्कर्ष है। ईसा की पहली शताब्दी से 1700 तक भारत की विश्व के जीडीपी में 25 से 33 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रही। उस समय भारत और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। इसका कारण था उस समय के संदर्भ में हमारी कृषि प्रणाली उन्नत थी और विश्व-प्रसिद्ध उद्योग हमारे पास थे, जिनमें सूती-रेशमी वस्त्र, इस्पात, मसाले और हस्तशिल्प शामिल थे। हमारे पास मज़बूत व्यापार नेटवर्क था, जो रोमन साम्राज्य से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। जिस समय दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, भारत अंग्रेजों के अधीन था, जिन्होंने भारतीय उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं होने दिया। यह औद्योगिक क्रांति यूरोप तक सीमित रह गई, भारत में नहीं हो पाई।

आत्मनिर्भर भारत

हाल के वर्षों में भारत का सारा ज़ोर ‘आत्मनिर्भरता’ पर केंद्रित है। इसका आशय है पराश्रय से मुक्ति। आज का पुनरुत्थान ऐतिहासिक निरंतरता का एक चरण है। यूके, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हाल में हुए व्यापार और औद्योगिक समझौतों और दीर्घकालीन साझेदारियों का भारत के औद्योगिक विकास पर असर काफ़ी बहुआयामी होगा। अमेरिका, यूके और ईयू की कंपनियाँ भारत को अब सिर्फ़ बाज़ार नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई-चेन हब के रूप में देख रही हैं। इसके साथ ही भारत अब अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के औद्योगिक-विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतर रहा है।

औद्योगिक और तकनीकी विकास भी अपने आप नहीं हो जाता। उसके लिए शैक्षिक और वैज्ञानिक विकास की जरूरत होगी, जो सीधे सामाजिक विकास से जुड़ा कार्य है। इसके लिए हमारे आर्थिक-विकास को समावेशी बनाने की जरूरत भी होगी। यानी प्रत्येक नागरिक को समर्थ बनाने की जरूरत है, जो पूरे राष्ट्र को समर्थ बनाए। बहरहाल इन समझौतों का असर हमें अगले कुछ वर्षों में नज़र आने लगेगा।

उद्योग और तकनीक

हाल में हुए समझौतों में आर्थिक और व्यापारिक हितों के साथ-साथ रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। सेमी कंडक्टर, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, साइबर तकनीक, एयरोस्पेस और स्पेस जैसे कुछ नए कार्यक्रम हमारी औद्योगिक-संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं।

कुल मिलाकर तस्वीर कैसी है?

✔️ लंबे दौर में सकारात्मक बदलाव होंगे।

✔️ भारत का उद्योग ज़्यादा आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और ग्लोबल-इंटीग्रेटेड होगा।

✔️ ‘मेक इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा।

हम बहुत जल्द अपने अंतरिक्ष-यात्रियों के साथ भारतीय गगनयान की सफलता का समारोह मनाएँगे, भारत का स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में दिखाई पड़ेगा। बहुत जल्द हम अपने ही बनाए यात्री विमानों पर और अपनी बनाई बुलेट-ट्रेनों पर यात्राएँ करेंगे। भारत धीरे-धीरे ‘लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चरर’ से ‘हाई-वैल्यू प्रोड्यूसर’ बनेगा। वैश्विक सप्लाई-चेन में भारतीय छोटे और मझोले उद्योग भी जुड़ेंगे।

हिंदी विवेक में प्रकाशित

पश्चिम एशिया को इस ‘भँवर’ से निकालना मुश्किल होगा

2026-03-04T12:28:00.006+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके, जो लंबा दाँव खेला है, उसके कारण पश्चिम एशिया का भविष्य फिलहाल अनिश्चित नज़र आने लगा है. लगता है कि भानुमती के पिटारे की तरह एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं और अभी आएँगी।

उनका यह ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' नए क्षेत्रीय संघर्षों को भी जन्म दे गया है, जिनमें अमेरिका फँसा तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. ट्रंप ने एक वीडियो में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए, कहा देश की सत्ता पर ‘आपको कब्ज़ा करना होगा. यह संभवतः पीढ़ियों के लिए आपको मिला एकमात्र मौका है.’

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य एक वैचारिक प्रणाली है, जिसमें बहुस्तरीय अभिजात वर्ग और समर्थन का आधार है. हो सकता है कि हाल के वर्षों में यह समर्थन कम हुआ हो, पर वह सत्ता बनाए रखने की ताकत रखता है. बमबारी से पस्त और घायल होने के बावज़ूद यह धार्मिक व्यवस्था खड़ी रहेगी.

इस आक्रमण के बाद जहाँ एकाध अपवाद को छोड़कर पूरा यूरोप, अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, वहीं रूस और चीन ने आयतुल्ला खामनेई की हत्या की निंदा की है.

चीन ने इसे 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के ख़िलाफ़' बताया और कहा कि हम इसका सख़्त विरोध और कड़ी निंदा करते हैं. पर वे निंदा तक ही सीमित रह सकते हैं. वे जो भी करेंगे, दूर रहते हुए परोक्ष तरीकों से करेंगे, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खामनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त की है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से पुतिन ने कहा, अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत 'मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के खिलाफ़ एक हत्या' है.

भारतीय नज़रिया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इसके पहले देश के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही खाड़ी क्षेत्र के हालात पर चिंता जताते हुए एक बयान जारी किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. उन्होंने ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंता ज़ाहिर की और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जल्द से जल्द संघर्ष रोकना ज़रूरी है.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार रात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान से भी बात की. उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान के धन्यवाद दिया.

पश्चिम एशियाई में रहने वाले करीब नब्बे लाख भारतीयों के हितों की रक्षा के अलावा भी देश की डिप्लोमेसी के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं. ईरान और अरब देशों के अलावा हमारे इसराइल के साथ भी विशेष संबंध हैं. ऐसे में हमारा नज़रिया आत्यंतिक या एकतरफा नहीं हो सकता. अलबत्ता हम इस इलाके में जल्द से जल्द शांति की अपेक्षा कर सकते हैं.

ईरान में रेजीम चेंज

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका दावा डॉनल्ड ट्रंप कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो पाया, तब और हो गया तब भी अनिश्चय के बादल छँटने में समय लगेगा.

इस इलाके में लड़ाई होने का मतलब है, पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों को रोकने की घोषणा कर दी है. इससे तेल की कीमतें 100 डॉलर या उससे ऊपर तक जा सकती हैं.

इसराइली सूत्रों के अनुसार हमले की तारीख पर दो हफ्ते पहले ही सहमति बन गई थी. इसका फैसला दो हफ्ते पहले नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान कर लिया गया था.

ट्रंप को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में ईरानी धार्मिक सत्ता को समाप्त कर देंगे. यह अभियान है, एकाकी हमला नहीं कि किया और रोक दिया. कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए किसी निर्णायक परिस्थिति का इंतज़ार करना होगा.

हालाँकि इस इलाके में ईरान पहले से ‘काँटे’ की तरह चुभ रहा था, पर 7 अक्तूबर 2023 की हमास की कार्रवाई के बाद वह पूरी तरह निशाने पर आ गया. यह वह वक्त था, जब अरब देशों का इसराइल के साथ कोई महत्त्वपूर्ण समझौता होने जा रहा था. उस समझौते में हमास के हमले ने पलीता लगा दिया. इसके पीछे ईरान का हाथ दिखाई पड़ रहा था.

अरब देशों की भूमिका

महत्त्वपूर्ण यह भी है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) यानी अरब देश, इस वक्त बजाय अमेरिकी हमले की निंदा करने के ईरान की निंदा कर रहे हैं. जीसीसी के सदस्य देशों की रविवार को हुई बैठक में इन देशों पर हुए ईरानी हमलों से हुए नुक़सान पर चर्चा की गई.

जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, क़तर और कुवैत शामिल हैं. इस अर्थ में, इसराइल अकेला नहीं है. उसके साथ न केवल अमेरिका है, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित उनके कई अरब पड़ोसी भी हैं.

दूसरी तरफ संभवतः खाड़ी देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान पर किसी भी हमले में सीधे भाग नहीं लेंगे. अलबत्ता अमेरिकी सेंट्रल कमांड साझेदारों के रूप में वे संभवतः तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं.

तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ

आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद बुनियादी तौर पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं. पहली प्रतिक्रिया अमेरिकी दादागीरी को लेकर है. हाल में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ कर ले जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर पहले से ही अमेरिका की थू-थू हो रही है.

अब इस हत्याकांड ने उस आलोचना को और ऊँचे धरातल पर पहुँचा दिया है. एक संप्रभु देश के सुप्रीम नेता की ऐसे खुलेआम हत्या मंज़ूर नहीं है. यह प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से सोचने वाले लोगों की है, जो विश्व-व्यवस्था के समर्थक हैं.

ट्रंप ने ईरान को ‘वैश्विक खतरा’ भी बताया था. यदि वह वैश्विक खतरा है, तो उस पर हमले का प्रस्ताव संरा सुरक्षा परिषद से पास होना चाहिए. बेशक ईरान का इस्लामी शासन उनका शत्रु है, लेकिन उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है.

दूसरी प्रतिक्रिया दुनिया भर के मुसलमानों की है, जिनमें ज्यादा बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता को अपना धर्मगुरु मानते हैं. उन्हें गहरा धक्का लगा है और इस नाराज़गी का प्रदर्शन उन्होंने ईरान के बाहर इराक़, पाकिस्तान के कराची और भारत में लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर में जैसे शहरों में किया है, जहाँ बड़ी संख्या में शिया रहते हैं.

केवल मुसलमान ही नहीं, गैर-मुसलमान नागरिकों ने भी नाराज़गी व्यक्त की है, जो अमेरिकी दादागीरी को पसंद नहीं करते. पिछले कुछ समय से ट्रंप की बातों ने भारत के नागरिकों के मन में पहले से ट्रंप के प्रति नाराज़गी भर दी है, जो इस समय व्यक्त हो रही है

तीसरी प्रतिक्रिया इस मौत का जश्न मनाने वालों की भी है. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरानियों की बड़ी भीड़ रात भर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर उमड़ी और इस मौत का जश्न मनाया. ऐसी खबरें दुनिया के कुछ और देशों से भी मिली हैं. सवाल है कि ईरानी के भीतर जश्न मनाने वाले क्या इतने हैं कि वे देश पर काबिज़ धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंकें?

आगे क्या होगा?

इसमें दो राय नहीं कि इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस बेहद कामयाब है. ईरान के चप्पे-चप्पे में उनके एजेंट हैं और आकाश में उड़ते उनके विमानों की निगाहें कोने-कोने पर हैं.

केवल हवाई हमलों से सत्ता परिवर्तन नहीं होता. 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन का पतन भी अमेरिका के नेतृत्व वाले एक बड़े जमीनी युद्ध का परिणाम था, जिसमें करीब डेढ़ महीने का समय लगा था.

लीबिया की विद्रोही सेनाएं 2011 में मुअम्मार गद्दाफी की सरकार को तभी उखाड़ कर फेंक पाईं, जब उन्हें नाटो और कुछ अरब देशों से लगातार हवाई सहायता मिली. दोनों ही मामलों में, राजव्यवस्था टूटी, गृहयुद्ध छिड़ा और हजारों लोगों की मौत हुई.

लीबिया आज भी विफल राज्य बना हुआ है, और इराक व्यापक रक्तपात से जूझ रहा है. ईरान में सत्ता परिवर्तन हो भी जाए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि मौजूदा इस्लामी सरकार की जगह मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली कोई उदार लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी.

अमेरिका वहाँ उदार लोकतांत्रिक सरकार चाहता है या अपनी पिट्ठू सरकार? पचास के दशक में अमेरिका ने ही ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर उसकी जगह शाह की सरकार स्थापित की थी.

दायरा बढ़ेगा

अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को ‘पेशबंदी’ बताया है, पर लगता नहीं कि ऐसा किसी तात्कालिक खतरे के जवाब में किया गया है, जैसा कि 'पेशबंदी' शब्द से प्रतीत होता है. ईरान छोटा देश नहीं है कि उसपर आसानी से कब्ज़ा कर लिया जाए.

86 वर्षीय खामनेई तीन दशकों से सत्ता में थे, जो दुनिया के सबसे लंबे शासन कालों में से एक है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से, ईरान में केवल दो सर्वोच्च नेता रहे हैं: आयतुल्ला रूहोल्ला खुमैनी और आयतुल्ला अली खामनेई.

इस पद में सभी शक्तियाँ निहित हैं; सर्वोच्च नेता राज्य के प्रमुख और क्रांतिकारी गार्डों सहित सभी सशस्त्र बलों के वे कमांडर भी होते हैं. ईरान के सत्ता के केंद्रों में उनका ऐसा स्थान है, जहाँ वे सरकारी नीतियों को वीटो कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी स्वयं कर सकते हैं.

विरोध प्रदर्शन

2019 में, जब ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, तो खामनेई ने प्रदर्शनों को रोकने के प्रयास में कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया. एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मशीन गनों से मार डाला.

हालाँकि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर लगे उन प्रतिबंधों को हटा दिया जो उनके पूर्ववर्ती आयतुल्ला ने लगाए थे, लेकिन वे लैंगिक समानता के समर्थक नहीं थे. उनके शासनकाल में हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और तनहाई में रखा गया.

2022 में घटी एक घटना इस्लामी क्रांति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुई. यह घटना पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत थी, जिन्हें हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने 550 लोगों को मार डाला और लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया.

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दुबई की पहचान खतरे में और पेट्रोलियम-संकट के आसार

2026-03-04T08:47:00.001+05:30

28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दुबई की सुरक्षित छवि को हिलाकर रख दिया है। आलीशान कृत्रिम आवास पाम जुमेराह पर स्थित फेयरमों होटल पहले ही दिन आग की चपेट में आ गया। अमेज़न वैब सर्विसेज का एक डेटा सेंटर भी जल गया। विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, अमीरात एयरलाइंस का मुख्यालय और दुबई के पर्यटन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया और उड़ानें स्थगित कर दी गईं। अमीरात के तेजी से विकसित हो रहे बंदरगाह और माल ढुलाई केंद्र, जबल अली, में परिचालन रोक दिया गया।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) के बाकी हिस्सों की तरह, अब तक इस स्थिति से अप्रभावित रहा था; युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो कुछ दिन पहले तक गुप्त रखा गया था, वह अब हकीकत बन गया है। हालांकि ज्यादातर विदेशी निवासी सुरक्षित हैं, कुछ लोग ओमान या सऊदी अरब के रास्ते, जहां हवाई क्षेत्र खुला है, कुछ समय के लिए ही सही, देश छोड़ रहे हैं या छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी है। व्यवसायी अभी टिके हुए हैं, लेकिन इमर्जेंसी योजनाएँ बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुबई को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने वाले लोग और पैसा पहले की तरह आता रहेगा?

संघर्षों से त्रस्त पश्चिम एशिया में दुबई की एक अलग पहचान है। यह धनी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वे यहाँ रहने, काम करने और पैसा कमाने के लिए आएँ या खरीदारी और मौज-मस्ती करने। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला यह वैश्विक परिवहन केंद्र बन गया। इसने अपनी संपत्ति का उपयोग आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में शामिल होने के लिए किया। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्रीय संघर्षों से दूर रहा। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इसराइल पर हमला, उसके बाद गाजा युद्ध या पिछले साल ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष ने भी इसके भरोसे को कम नहीं किया।

दुबई कुछ समय से लोगों को आकर्षित करने के लिए लंबी अवधि के वीजा जारी कर रहा है और विदेशियों के लिए घर खरीदना आसान बना रहा है। पिछले साल अमीरात की जनसंख्या में 5.6% की वृद्धि हुई, जो 2019 के बाद सबसे तेज वृद्धि दर है, और यह बढ़कर 39 लाख हो गई। करोड़पतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, और उन्हें सेवा देने के इच्छुक व्यवसायों ने भी इसका अनुसरण किया है। पिछले साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी ने दुबई में अपने संचालन को अपने अन्य धन-प्रबंधन केंद्रों के लिए एक ‘ब्लूप्रिंट’ बताया था। दुबई का व्यापक वित्तीय उद्योग भी फल-फूल रहा है: 2025 की पहली छमाही में 1,000 से अधिक फर्मों ने इसके वित्तीय केंद्र में अपनी शाखाएं स्थापित कीं, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक है। पिछले साल अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने अपनी स्थानीय शाखा का विस्तार किया।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भी दुबई की ओर आकर्षित हुई हैं। यहाँ कम से कम 18 डेटा सेंटर हैं (जिनमें युद्ध छिड़ने के बाद ध्वस्त हुई एडब्ल्यूएस सुविधा भी शामिल है), जो संयुक्त अरब अमीरात के कुल डेटा सेंटरों का आधा है। वहीं, खाड़ी देशों में नियोजित डेटा सेंटर निवेशों में से आधे से अधिक निवेश संयुक्त अरब अमीरात में हैं। अमीराती कंपनियाँ एआई पर बड़ा दाँव लगा रही हैं, जिसमें बुनियादी ढाँचे में 30 अरब डॉलर के निवेश के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ब्लैकरॉक के साथ साझेदारी और ओपन एआई , एंथ्रॉपिक और एक्सएआई में हिस्सेदारी शामिल है ।

हालांकि अभी शुरुआती दिन हैं, लेकिन इन हमलों ने कंपनियों के आकलन को बदल दिया है। इससे पहले यूएई में युद्ध से जुड़े जोखिमों के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब वे राजनीतिक जोखिम बीमा पर विचार कर रहे हैं, ऐसी बीमा पॉलिसियां जो कंपनियां आमतौर पर उभरते बाजारों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए खरीदती हैं, ऐसा मार्श नामक एक परामर्श फर्म में भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिम विश्लेषण के प्रमुख क्रिस्टोफर कॉपॉक कहते हैं। इस तरह के बीमा का मूल्य किसी देश में आतंकवाद, युद्ध और हमलों के जोखिम, साथ ही इंश्योर्ड गतिविधि की गंभीरता और उसके सटीक स्थान (उदाहरण के लिए, सैन्य अड्डे के पास होने पर अधिक लागत आएगी) जैसे कारकों के आधार पर तय किया जाता है। वे कहते हैं, ‘व्यवसायों के दृष्टिकोण से, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता।’

जो कंपनियाँ दुबई छोड़ने या पीछे हटने की सोच रही हैं, उन्हें अमीरात में रहने के विकल्पों और इसके रणनीतिक महत्व पर विचार करना होगा। हांगकांग या सिंगापुर में महामारी के दौरान कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद दुबई में स्थानांतरित होने वाली कुछ वित्तीय कंपनियाँ इस बार जल्दी निर्णय करने के लिए उत्सुक हो सकती हैं, इसलिए दुबई को उन्हें बनाए रखने के लिए तेजी से कदम उठाने पड़ सकते हैं।

दुबई के शासकों ने विश्वास जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ईरान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया है और घबराहट का माहौल न के बराबर है। कैरेफोर (एक फ्रांसीसी सुपरमार्केट शृंखला) और स्पिननीज़ (पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय) जैसे सुपरमार्केटों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सप्लाई है। बंदरगाह संचालक डीपी वर्ल्ड ने तुरंत परिचालन फिर से शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद 2 मार्च को दुबई मॉल में घूमते हुए नजर आए, जो शहर के आकर्षण का विशाल प्रतीक है।

फिर भी, चकाचौंध और ग्लैमर के लिए मशहूर इस शहर में सफेद धुएँ के गुबार, मिसाइलों के हमले की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की गर्जना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वहीं, चारों ओर छाई सन्नाटे भरी खामोशी भी उतनी ही अनोखी है। अधिकारियों का कहना है कि दुबई संकट के समय में अच्छी तरह से अपनी रणनीति बदलता है। अब व्यवसायों, निवेशकों और लोगों को आश्वस्त करने के लिए वह कितनी जल्दी कदम उठाता है, यही उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन बहुत कुछ उसके शासकों के नियंत्रण से बाहर है। वे यह तय नहीं कर सकते कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और वे दुबई को कहीं और स्थानांतरित भी नहीं कर सकते ।

पेट्रोलियम की कीमतें

ईरान से जुड़े संभावित युद्ध का विश्लेषण करने वाले ऊर्जा विश्लेषक लंबे समय से दो संभावित घटनाओं को लेकर चिंतित थे: एक तो ईरान द्वारा अपने तेल-समृद्ध पड़ोसी देशों पर हमला करना और दूसरा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करना, जिससे होकर वैश्विक समुद्री कच्चे तेल का एक तिहाई और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का पाँचवाँ हिस्सा प्रतिदिन गुजरता है। 28 फरवरी तक ये दोनों ही स्थितियाँ दूर की बात लगती थीं, क्योंकि ईरान के पास खोने को बहुत कुछ था। इससे खाड़ी देशों को अपने कट्टर शत्रु अमेरिका की ओर धकेलने, अपने तेल के मुख्य खरीदार चीन को नाराज़ करने और अपने पेट्रोलियम बुनियादी ढाँचे पर हमलों को न्योता देने का जोखिम था।

इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले और उनके सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद, जो शासन बचा है, वह हताश है। ईरान के मिसाइल हमलों में सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी, कतर में स्थित गैस द्रवीकरण परिसर, कुवैत की एक अन्य रिफाइनरी और यूएई का फुजइराह तेल उद्योग क्षेत्र को, जो एक प्रमुख पारगमन और ईंधन आपूर्ति केंद्र है, निशाना बनाया गया है। पहली दो रिफाइनरियाँ और इसराइल तथा कुर्दिस्तान के गैस क्षेत्र अब बंद हैं। 3 मार्च को सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने सऊदी अरब के विशाल तेल परिसर धाहरान पर ईरान के संभावित हमले की चेतावनी दी थी।

इसी बीच, कई जहाजों पर ड्रोन हमलों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात लगभग ठप हो गया है और बीमा कंपनियों ने कई अन्य जहाजों का इंश्योरेंस निलंबित कर दिया है। 2 मार्च को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने, जलडमरूमध्य को बंद घोषित कर दिया और चेतावनी दी कि किसी भी उस जहाज को, जो वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, आग लगा दी जाएगी। पेट्रोलियम की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 27 फरवरी से 14% बढ़कर 83 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। यूरोप में एक मेगावाट-घंटा (एमडब्ल्यूएच) प्राकृतिक गैस की कीमत 54 यूरो (63 डॉलर) है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 70% से अधिक है। एशिया में भी कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।

अमेरिकी-इसराइली अभियान की शुरुआत सप्ताहांत में हुई, जब बाजार बंद थे। 2 मार्च की सुबह एशियाई बाजारों के खुलने पर शुरुआती प्रतिक्रिया संयमित रही। ब्रेंट क्रूड का भाव 78 डॉलर पर बंद हुआ, जो युद्ध-पूर्व के बंद भाव से मात्र 5 डॉलर अधिक था। यूरोपीय गैस की कीमतों में उछाल आया, लेकिन यह 44 यूरो प्रति मेगावाट- घंटा पर बंद हुई, जो 2022 में व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के तुरंत बाद के 310 यूरो से अधिक के उच्चतम स्तर से काफी कम था। ज्यादातर व्यापारियों को उम्मीद थी कि व्यवधान कुछ दिनों तक ही चलेगा, हफ्तों तक नहीं।

अब वे इस दृष्टिकोण को तेजी से बदल रहे हैं। मुख्य समस्या खाड़ी के रास्ते यातायात में रुकावट है। माल ढुलाई की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रही हैं। शिप-ट्रैकर वॉर्टेक्स के अनुसार, 2 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य से केवल चार तेल टैंकर गुजरे, जबकि फरवरी में यह दैनिक औसत 52 था। आमतौर पर इससे प्रतिदिन लगभग 1.4 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 40 लाख बैरल परिष्कृत तेल गुजरता है। लगभग एक चौथाई कच्चे तेल को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पाइपलाइनों के माध्यम से जलडमरूमध्य को बाईपास करते हुए भेजा जा सकता है। बाकी के लिए कोई आपातकालीन निकास नहीं बचेगा। जेपी मॉर्गन चेस बैंक का अनुमान है कि 3 मार्च तक इराक और कुवैत के पास भंडारण सीमा तक पहुँचने और होर्मुज के रास्ते निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को बंद करने से पहले क्रमशः लगभग तीन और 14 दिन हैं, जो लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन या वैश्विक उत्पादन का 5% है। इराक पहले ही उत्पादन में 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती कर चुका है।

एशिया में वैकल्पिक तेलों की तलाश से अन्य देशों के लिए कीमतें बढ़ेंगी। बैंक आईएनजी के वॉरेन पैटरसन का कहना है कि बाजार अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसे एक या दो सप्ताह से अधिक समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। कई महीनों तक व्यवधान रहने से कीमतें 120 डॉलर से भी ऊपर जा सकती हैं, जो आखिरी बार 2022 में दर्ज की गई थी।

खाड़ी देशों से गैस आपूर्ति रुकने से स्थिति और भी गंभीर और जल्द ही बिगड़ सकती है। 2025 में, मुख्य रूप से कतर से, 80 मिलियन टन से अधिक एलएनजी का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर हुआ था। 2 मार्च को बंद हुए रास लाफान कॉम्प्लेक्स से प्रति वर्ष 7.5 करोड़ टन एलएनजी का उत्पादन होता था, जो वैश्विक निर्यात का 17% था। मार्च में वहां से माल लोड करने वाले लगभग 30 जहाज अब अरब सागर और हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं; आठ अन्य, जो पहले से ही माल से भरे हुए हैं, जलडमरूमध्य के दूसरी ओर निष्क्रिय पड़े हैं। 1 मार्च के बाद से कोई भी जहाज पार नहीं हुआ है।

कच्चे तेल की तरह, गैस भी एशियाई खरीदारों के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल कतर ने चीन के एलएनजी आयात का 30%, भारत के 45% और पाकिस्तान के 99% की आपूर्ति की थी; जापान और दक्षिण कोरिया भी भारी मात्रा में गैस खरीदते हैं। स्पार्क कमोडिटीज़ नामक डेटा फर्म के अनुसार, अमेरिका के खाड़ी तट पर गैस लोड करके अगले महीने यूरोप या अन्य जगहों के बजाय एशिया भेजने से होने वाले मुनाफे का माप दिसंबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

ऊर्जा संकट के आर्थिक परिणाम दूरगामी होंगे। आईएमएफ का मोटा अनुमान यह है कि तेल के एक बैरल की कीमत में हर 10% की वृद्धि से वैश्विक जीडीपी की वार्षिक वृद्धि लगभग 0.15 प्रतिशत अंक कम हो जाती है और अगले वर्ष मुद्रास्फीति 0.4 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल हुईं, तो जीडीपी वृद्धि में लगभग 0.4 अंक की कमी आएगी और मुद्रास्फीति 1.2 अंक बढ़ जाएगी, जो महत्त्वपूर्ण मुद्रास्फीति संकट होगा।

इन बातों का असर राजनीतिक भी होगा। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई को लेकर मतदाता पहले से ही गुस्से में हैं। ऊर्जा की ऊँची कीमतें भले ही आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, लेकिन इससे अमेरिका के बड़ी संख्या में ऊर्जा उपभोक्ताओं से आय का पुनर्वितरण होकर उसकी अपेक्षाकृत कम संख्या में ऊर्जा उत्पादकों तक पहुंच जाएगा। इससे फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरें कम करना भी मुश्किल हो सकता है।

ईरानी आपदा पर चीन की चुप्पी

2026-03-03T14:45:00.002+05:30

इकोनॉमिस्ट से साभार

ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की चीन ने निंदा की है, पर उसने अमेरिका का उतना कड़ा विरोध नहीं किया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे के कारणों को विशेषज्ञों ने समझने की कोशिश भी की है।

हांगकांग के अखबार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चीन ने ईरान में अपने एक चीनी नागरिक की मौत और देश से अपने 3,000 नागरिकों को निकालने की पुष्टि की और शनिवार को रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और सैन्य कार्रवाई की निंदा की। सोमवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन कॉल में, चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया।

इस प्रकार के शाब्दिक विरोध के अलावा, चीन ने ईरान के लिए किसी प्रकार की ठोस मदद की पेशकश से परहेज किया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने तब किया था जब इसराइल ने पिछले साल जून में ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर हमले किए थे।

बीजिंग की प्रतिक्रिया राजनयिक समर्थन देने और प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से बचने की उसकी पुरानी रणनीति के अनुरूप है, जैसा कि उसने जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के अमेरिकी अपहरण के समय भी किया था। लेकिन हमलों से एक दिन पहले प्रकाशित चैटम हाउस के एसोसिएट फैलो अहमद अबूदूह के एक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका-ईरान विवाद में चीन के राजनयिक संयम को ‘चीनी अविश्वसनीयता या उदासीनता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए’।

थिंक टैंक के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम के सदस्य अबूदूह ने लिखा कि बीजिंग ईरान में एक लंबी रणनीति अपना रहा था, और शासन की बढ़ती कमजोरियों को तेहरान की चीन पर निर्भरता बढ़ाने और वाशिंगटन का ध्यान भटकाने के अवसर के रूप में देख रहा था।

1971 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद, चीन और ईरान के बीच संबंधों में 2016 में एक बड़ी छलाँग लगी, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तेहरान का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। इस कदम से ईरान के साथ चीन के संबंध सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे कुछ यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंधों के बराबर हो गए।

हिज़्बुल्ला और हूती जैसे समूहों को ईरान के समर्थन ने उसे फारस की खाड़ी के देशों से अलग-थलग कर दिया और दशकों तक देश को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ा। 2023 में, चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते में मध्यस्थता की। तेहरान शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में भी शामिल हो गया है। दोनों का नेतृत्व चीन पश्चिमी प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में कर रहा है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने खामनेई द्वारा संचालित ईरान की "लुक ईस्ट" नीति को एक टिकाऊ गठबंधन के बजाय व्यावहारिक अवसरवादिता से भरी एक दोषपूर्ण रणनीति के रूप में देखा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, जहाँ तेहरान रूस और चीन को पश्चिम के रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखता है, वहीं मॉस्को और बीजिंग ईरान को उपयोगी, लेकिन गैरज़रूरी वस्तु के रूप में मानते हैं, जिससे देश के रणनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाने का खतरा बना रहता है।

2021 में आर्थिक संबंध और गहरे हुए जब चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने तेहरान का दौरा किया और 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरानी तेल की निरंतर आपूर्ति के बदले ईरान के ऊर्जा, बैंकिंग, दूरसंचार और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अनुमानित 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल था। पिछले साल सितंबर में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की चीन यात्रा ने दीर्घकालिक सहयोग समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए तेहरान की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

ईरान की प्रतिबंधों से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए चीन एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रहा है, और खबरों के अनुसार, इसने 2025 में ईरान के निर्यातित तेल का 80 प्रतिशत से अधिक खरीदा था। चीन-ईरान व्यापार में चीन का पलड़ा भारी है। चीनी सीमा शुल्क आँकड़ों के अनुसार, जिनमें प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल आयात शामिल नहीं है, 2025 में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें ईरान को चीनी निर्यात का हिस्सा 7 अरब अमेरिकी डॉलर था।

हालांकि चीन ने ईरान को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी है, लेकिन खबरों के अनुसार बीजिंग ने तेहरान को वाईएलसी-8बी रडार की आपूर्ति की है, जिसे दुनिया के उन चुनिंदा सिस्टमों में से एक माना जाता है जो लंबी दूरी पर पश्चिमी पाँचवीं पीढ़ी के विमान का लगातार पता लगा सकता है और उस पर नजर रख सकता है। चीन परमाणु अप्रसार संधि के तहत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग के ईरान के अधिकार का समर्थन करते हुए ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने के प्रयास का विरोध करता है।

चीन को डर है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है, जिससे खाड़ी देशों में अस्थिरता पैदा हो सकती है और संभावित रूप से न केवल मध्य पूर्व में बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच भी हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जो उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

एक्सेटर विश्वविद्यालय में लेक्चरर और चाइनामेड प्रोजेक्ट में अनुसंधान प्रमुख एंड्रिया ग़िसेली के अनुसार, खामनेई की हत्या से चीन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, लेकिन तेहरान में किसी भी नए नेतृत्व के साथ उसका जोड़ बैठ जाएगा। उन्होंने रविवार को लिखा, अब जो कुछ भी होगा, उससे सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद देशों की चीन के साथ व्यापार संबंधों में रुचि और निर्भरता कम नहीं होगी, और न इसराइल के बारे में उनकी चिंता कम होगी।

चीनी विरोधाभास

उधर ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अनुसार जब अमेरिकी और इसराइली युद्धक विमानों ने ईरान पर हमला किया, और सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या कर दी, तो चीन के प्रमुख मीडिया ने रात की खबरों में बुनियादी तथ्यों को स्पष्ट और तुरंत रिपोर्ट किया। इसकी तुलना उस घटना से करें जो लगभग दो महीने पहले की है। उस वक्त इस्लामी गणराज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पहले दो हफ्तों तक, चीन के समाचार प्रस्तोताओं ने चुप्पी साधकर रखी। अंततः उन्होंने जब उन्हें कवर किया, तो प्रदर्शनकारियों को ‘बाहरी ताकतों’ के मोहरे बताया।

यह विरोधाभास बताता है कि इस वक्त चीन के नेता तेहरान पर जारी हमलों से उतने परेशान क्यों नहीं हैं, जितना कई लोग समझते हैं। दिसंबर के अंत में ईरानियों का अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, चीन को परेशान कर रहा था। जनांदोलन द्वारा निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकना, चीन को परेशान करता है। चीन के नज़रिए से राजनीतिक सुप्रीमो की हवाई हमले में मौत सुरक्षा की चूक है, और इसकी मदद से युद्ध भड़काने वाले अमेरिकियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करना आसान है। यह बात चीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों ने खामनेई की मृत्यु को न केवल इस्लामी गणराज्य के लिए, बल्कि चीन के लिए भी बड़ा झटका बताया है। उन्हें लगता है कि चीन का मनोबल गिर गया है। एक दौर में लग रहा था कि पश्चिम एशिया में चीन एक नया ताकतवर मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। तीन साल पहले वह ईरान और सऊदी अरब को बातचीत की मेज पर ले आया था। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण माना था। अब अमेरिका-इसराइल के संयुक्त हमलों ने इसके विपरीत विचार को पुख्ता किया है: पश्चिम एशिया में चीन का प्रभाव और महत्वाकांक्षाएं फिलहाल सीमित हो जाएँगी।

ईरान के मामले में तब खामोश रहने के साथ-साथ, जनवरी में वेनेजुएला में भी चीन ने उस वक्त भी तटस्थ रुख अपनाया, जब हिंसा और धौंस के शहंशाह ट्रंप ने चीन के मित्र निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी सेना भेजी। तुलनात्मक रूप से इन दोनों देशों में, ईरान ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

चीन के कुल खनिज तेल आयात के आयात में वेनेजुएला से 4 फीसदी से भी कम की आपूर्ति होती है, जबकि ईरान से 10 फीसदी से ज्यादा। अमेरिका के लिए ईरान बड़ा काँटा भी रहा है। उसके प्रॉक्सी पूरे इलाके में अमेरिकियों और सहयोगियों को निशाना बनाते रहे हैं। इन सारी वजहों से अमेरिका में माना जाता है कि ईरान पर बमबारी से चीन को नुकसान हुआ है।

पर यह निष्कर्ष भी काफी हद तक निराधार है। चीन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। साफ तौर पर कोई नहीं जानता कि इस फौजी अभियान का परिणाम क्या होगा। यदि अमेरिका ईरान में लंबा उलझा, जिसकी प्रबल संभावना है, तो चीन निश्चित रूप से इस बात से खुश होगा। पिछले दो-ढाई दशक में अमेरिका के मुख्य प्रतिस्पर्धी के रूप में चीन का उभार हुआ है। यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।

यहाँ भी इराक या अफगानिस्तान जैसा कुछ हुआ, तो अमेरिका को परेशानी में डालेगा। जो बाइडेन के प्रशासन में सुरक्षा अधिकारी जूलियन गेविर्ट्ज़ का कहना है कि इराक जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पर भी, इस बात की संभावना अधिक है कि अमेरिका को पश्चिम एशिया पर फिर से ध्यान देना होगा, और यह चीन के लिए फायदेमंद है। गेविर्ट्ज़ कहते हैं, ‘हमारे पास सीमित संख्या में विमानवाहक पोत हैं, हमारे पास राष्ट्रपति का सीमित समय और ध्यान है।’

चीन को ईरान की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, जितनी ईरान को चीन की है। ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा चीनी खरीदारों के पास है। हालांकि ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर भी छोटे चीनी रिफाइनर इसे मलेशियाई कच्चे तेल के रूप में बेचने के लिए बड़ी आसानी से तैयार रहते हैं। चीन ने ईरान को महत्वपूर्ण तकनीक भी बेची है, जिसमें डिजिटल निगरानी उपकरण भी शामिल हैं, जिनकी मदद से ईरान ने हाल के विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला।

चीन ने समझ लिया है कि ईरान का महत्व अब कम होने वाला है। उसके पास कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं का एक विविध पोर्टफोलियो है और वैसे भी, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती माँग के कारण तेल की उसकी भारी माँग अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। फिर भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक बना हुआ है। चीन ने इसके विपरीत वादे करने के बावजूद ईरान में अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष निवेश किया है। ईरान की अनिश्चितता से चीनी नेतृत्व चिंतित है। वे ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबी हुई चिंता ही व्यक्त करते हैं। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इससे एशिया में चीन के प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से जापान पर परमाणु निषेध का दबाव डाला जा सकता है।

चीन का संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भी बड़ा निवेश है और वहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी चीनी रहते हैं। ईरान द्वारा इन देशों पर किए गए हमलों को चीन ने पसंद नहीं किया है। अमेरिकी थिंक-टैंक अटलांटिक काउंसिल के जोनाथन फुल्टन कहते हैं, ‘चीन और पश्चिम की प्रतिस्पर्धा की तमाम बातों के बावजूद, पश्चिम एशिया में चीन के सबसे करीबी संबंध मुख्य रूप से अमेरिकी साझेदारों और सहयोगियों के साथ हैं। चीन वास्तव में इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने वाला देश है।’

इन सब बातों से चीन की बेरुखी झलकती है। वह ईरान को साझेदार के रूप में तो बनाए रखना चाहता है, पर उसे शायद इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं है कि मौलवी सत्ता में बने रहें या क्रांतिकारी गार्डों से प्रेरित कोई दूसरा नेता सत्ता में आए। चीन के लिए जरूरी हैं, पश्चिम एशिया में उसके हित, जिनमें स्थिर पेट्रोलियम की कीमतों से लेकर निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण शामिल है। अमेरिकी कार्रवाई से किसी तरह ईरान में ऐसी सरकार बन गई, जो सचमुच परमाणु कार्यक्रम त्याग देगी, तो यह और भी अच्छा। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के डिंग लॉन्ग कहते हैं, ‘जो भी हो, ईरानी शासन को बहुत कुछ सोचने और सुधारने की ज़रूरत है।’

चीन की चुप्पी से ईरान को भी हैरत नहीं होगी। उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। जब जून 2025 में इसराइल ने उसके परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की, तो चीन ने कड़ी निंदा के अलावा कुछ खास किया नहीं। खामनेई की हत्या से पहले ही, चीन की भाषा में नरमी थी। अगर अमेरिका अंततः ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा, तो इराक की तरह वहाँ भी पुनर्निर्माण शुरू होगा। ऐसे में बुनियादी ढाँचे की प्रौद्योगिकी और व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाली चीनी कंपनियां वहाँ पहुँचेंगी। ईरानी तेल का प्रवाह भी बढ़ सकता है।

यह एक फौरी गणना है, जिसके पीछे यह नज़रिया है कि इस इलाके में चीन के बड़े आर्थिक हित तो हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जटिल राजनीति में अपनी टाँग अड़ाने की क्षमता या इच्छा बहुत कम है। फिलहाल, ईरान पर बम गिर रहे हैं और चीन खामोश है। पुनर्निर्माण शुरू होने पर वह खामोश नहीं रहेगा।