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बि‍जनेस करने के लि‍ए चाहि‍ए सरकार की मदद, तो ऐसे करें अप्‍लाई

2017-08-01T11:27:00.001-07:00

देश के नए और युवा कारोबारि‍यों को प्रमोट करने के लि‍ए केंद्र सरकार ने स्‍टार्टअप इंडि‍या, स्‍टैंडअप इंडि‍या को शुरू कि‍या था। इसके तहत कारोबारि‍यों को कई सुवि‍धाएं दी जा रही है।

कारोबारि‍यों को फंड जुटाने से लेकर टैक्‍स छूट का फायदा मि‍ल रहा है। इसके अलावा, देश के सफल कारोबारि‍यों के साथ नेटवर्क बनाने का मौका भी मि‍लेगा। लेकि‍न इन सबका फायदा तभी मि‍लेगा जब आप सरकार के साथ खुद को रजि‍स्‍टर करेंगे और सभी शर्तों को पूरा करेंगे।

कि‍से कहा जाता है स्‍टार्टअप
1.सरकार ने अपने प्रोग्राम के तहत स्‍टार्टअप की परि‍भाषा दी है।
2 डीआईपीपी की गाइडलाइन के मुताबि‍क, सरकारी फायदे उठाने के लि‍ए कंपनी का 1 अप्रैल 2016 को इनकॉरपोरेट होना जरूरी है।
3. उस कंपनी के ऑपरेशन को पांच साल से ज्‍यादा वक्‍त हुआ हो।
4 कंपनी का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्‍यादा नहीं होना चाहि‍ए।
5
कंपनी को इनोवेशन, डेवलपमेंट, टेक्‍नोलॉजी या आईपी द्वारा नया प्रोडक्‍ट, प्रोसेस या सर्वि‍सेज का ऑफर देना होगा।

ऐसे करें सरकार के साथ रजि‍स्‍टर

कि‍सी भी स्‍टार्टअप को अगर सरकार के साथ रजि‍स्‍टर होना है तो वह स्‍टार्टअप इंडि‍या की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्‍लीकेशन भर सकता है।आप http://www.startupindia.gov.in/registration.php पर जाकर अपनी सारी डि‍टेल भरें। एप्‍लीकेशन भरने के साथ-साथ स्‍टार्टअप्‍स को खुद की योग्‍यता को साबि‍त करने के लि‍ए डॉक्‍युमेंट जमा कराने होंगे।सरकार द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त इंक्‍युबेटर से योग्‍यता पत्र लेना होगा।
अगर डॉक्‍युमेंट अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो आप स्‍टार्टअप इंडि‍या हब के टॉल फ्री नंबर 1800115565 पर कॉल कर सकते हैं।

सरकार ऐसे करेगी मदद…

सेल्‍फ सर्टि‍फि‍केशन – स्‍टार्टअप्‍स पर रेग्‍युलेटरी बोझ कम करने के लि‍ए सेल्‍फ सर्टि‍फि‍केशन का फायदा दिया जाएगा।

आमतौर पर कारोबारि‍यों को वि‍भि‍न्‍न लेबर और एन्‍वायरमेंट कानूनों को पूरा करना पड़ता है।.लेकि‍न रजि‍स्‍टर करने के बाद उनको इस सबसे मुक्‍ति‍ मि‍ल जाएगी।
वह स्‍टार्टअप मोबाइल ऐप के जरि‍ए 9 लेबर और एन्‍वायरमेंट कानूनों के साथ सेल्‍फ सर्टि‍फाइ कम्‍पलायन्‍स कर सकते हैं।

3 साल के लि‍ए कोई इन्‍सपेक्‍शन नहीं होगा।.

हर साल 2500 करोड़ रुपए का फंड

सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम के साथ फंड ऑफ फंड बनाया है।

4 साल के दौरान सि‍डबी की ओर से 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है।

सरकार के साथ रजि‍स्‍टर्ड स्‍टार्टअप्‍स को यह फंड दि‍या जा सकता है।

यह फायदा भी आपको मि‍लेगा

स्‍टार्टअप इंडि‍या पॉलि‍सी के तहत आने वाले स्‍टार्टअप्‍स अब इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 सेक्‍शन 80-आईएसी के तहत पहले सात साल में से तीन साल टैक्‍स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

इससे पहले पांच साल में तीन साल टैक्‍स छूट दी जाती थी। सरकार को कई प्रस्‍ताव मि‍ले थे जि‍समें कहा गया था कि‍ स्‍टार्टअप्‍स अपने ऑपरेशन के शुरुआती सालों में प्रॉफि‍ट नहीं कमा पाते हैं।

नीता अंबानी के एक दिन का खर्च है 1 करोड़ रू, जानें कैसी है उनकी लाइफ स्‍टाइल

2017-08-01T11:18:00.001-07:00

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को भला कौन नहीं जानता। जितने ही बड़े नाम उतना ही बड़े इनके खर्चे भी हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नीता अंबानी की लाइफ स्‍टाइल कैसी होगी और वो कितने पैसे खुद पर खर्च करती होंगी। तो आज हम आपके इन सवालों का जवाब देने आए हैं। आइए जातने हैं।

ये तो आप सभी जानते होंगे कि नीता अम्बानी मुकेश अंबानी की पत्‍नी होने के साथ साथ एक भारतीय महिला उद्यमी हैं। नीता अंबानी “धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल” की संस्थापक और चेयरपर्सन भी हैं। जैसा कि आपको बता दें नीता अंबानी को श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविधालय, कांचीपुरम से डाक्टरेट की उपाधि मिली है।

ये उपाधि उन्हें शिक्षा, समाज सेवा और मानव प्रेम के लिए मिली हैं। इतना ही नहीं नीता अंबानी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की सह-मालकिन भी हैं। वो कई समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी हैं। आज हम आपको नीता अंबानी के कुछ नीजी जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि भारत की सबसे अमीर बिज़नसमैंन की पत्नी का एक दिन का खर्च कितना है यह जानकर आपके होश उड़ जायेंगे।
नीता अंबानी एक महारानी वाली लाइफ स्‍टाइल जीती हैं, नीता अंबानी के दिन की शुरूआत चाय से होती है ये कोई आम चाय नहीं बल्कि सेहत से भरपूर होती है जिसकी कीमत 3 लाख होती है। नीता अंबानी ब्रांडेड वॉच व बैग्स की शौक़ीन हैं। उनके वॉच और बैग्‍स के कलेक्शन में बुल्गारी, कार्टियर, राडो, गुची, और हैंडबैग्‍स में चनेल, गोयार्ड और जिम्मी चू केरी केल्विन जैसे ब्रांड शामिल हैं।

बता दें कि नीता की ज्वैलरी तो हीरे की होती ही है, उनके बैग में भी हीरे जड़े होते हैं। ये 5 लाख से कम नहीं होती। नीता अंबानी को स्टाइलिश जूतों का बेहद शौक है इसलिए उनके जितने भी जूते और कपड़े हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। नीता अंबानी डिजाइनर साड़ी पहनती हैं जिसकी कीमत 40 लाख से कम नहीं होती।

अब बदल सकेंगे अपना बैंक, नहीं बदलेगा खाता नंबर, RBI के पूर्व अधिकारी ने दी बैंकों को सलाह

2017-08-01T11:13:00.001-07:00

अब आप आसानी से अपना बैंक बदल सकेंगे, लेकिन इससे आपका खाता नंबर नहीं बदलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने बैंकों से कहा है कि वो एक बार फिर से अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी को शुरू करें।
आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस एस मूंदड़ा ने बैंकिंग ऑम्बसमैन की कांफ्रेस में कहा है कि बैंक ऐसे काम करें, जिससे ग्राहकों को फायदा मिले। मूंदड़ा ने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए बैंक अत्याधुनिक एनालिटिकल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं।

बैंक और फ्रंट ऑफिस में नहीं होता तालमेल

मूंदड़ा ने कहा कि कई बार बैंक के प्रॉडक्ट्स के बारे में फ्रंट ऑफिस की तरफ से गलत जानकारी ग्राहकों को दी जाती है। इसका खामियाजा बाद में ग्राहकों को भुगतना पड़ता है। ग्राहक शिकायत लेकर के बैंक में जाता है तो भी उसको समाधान नहीं मिलता।

उन्होंने कहा कि इसके कारण कस्टमर के लिए अपनी शिकायत के बारे में उचित अधिकारी से संपर्क करना असुविधाजनक हो गया है।मूंदड़ा ने कहा कि बैंकों के बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स अब बैंकिंग आउटलेट्स की तरह हैं, लिहाजा बैंकों को 'इनकी ओर से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में दी जाने वाली सेवाओं पर सतर्कता से निगाह रखनी चाहिए और प्रॉडक्ट्स की मिस-सेलिंग रोकने के उपाय करने चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स के उत्साही मार्केटर्स अशिक्षित ग्राहकों को ठगते हैं और बैंकों को इस पर ध्यान देना चाहिए।'

मूंदड़ा ने बैंकों से कहा कि उन्हें टेलीकॉम इंडस्ट्री की तर्ज पर एकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, जिसमें कोई कस्टमर दूसरे बैंक से जुड़ने पर भी अपना एकाउंट नंबर बनाए रख सकेगा।

सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर दो रुपये महंगा, गैर सब्सिडी वाला 40 रुपए सस्ता

2017-08-01T10:08:00.001-07:00

तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में दो रुपये की बढ़ोतरी की है, जबकि गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 40 रुपये सस्ता किया गया है। नर्इ दरें आज से लागू हो गयीं। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सब्सिडी वाला सिलेंडर 479.77 रुपये का मिलेगा। गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 564 रुपये से घटकर 524 रुपये रह जाएगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साेमवार काे लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि तेल विपणन कंपनियों को रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म करने के लिए हर महीने चार रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोत्तरी करने को कहा गया है। सरकार अगले वर्ष मार्च तक रसोई गैस सब्सिडी खत्म करना चाहती है। पहले कंपनियों को हर महीने दो रुपये बढ़ोतरी करने को कहा गया था।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने सब्सिडी-युक्त रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य प्रति माह चार रुपये बढाने को लेकर राज्यसभा में भारी शोरगुल और हंगामा किया जिसके कारण प्रश्नकाल के पहले सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने तथा जरुरी दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य प्रति माह चार रुपये बढाने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार इस पर सब्सिडी समाप्त करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कम हुआ है, जबकि यहां इसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है। सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। बाद में सदस्यों के सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने पर सदन की कार्यवाही साढे ग्यारह बजे के पहले दस मिनट के लिए और इसके बाद 11 बजकर 45 मिनट पर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गर्इ।

2017-08-01T09:21:00.001-07:00

News for india

2017-08-01T09:20:00.001-07:00

*पाकिस्तान व चीन* से बदला लेना अब आपके हातो में है
🤔कैसे ❓तो इसे पूरा पढे👇

👉 *वर्ष - 1962 भारत-चीन युद्ध*

*==चीन==*
सैनिक - 80,000
शहीद - 722
घायल - 1697

*==भारत==*
सैनिक - 10,000 से 12,000
शहीद - 1383
घायल - 1047
लापता - 1696
बंदी - 3968

👉 परिणाम - भारत, चीन से हार गया…!

चीन अभी तक सुधरा भी नहीं है।
*लेकिन हमे क्या ?? 53 साल पहले की बात भूल कर हम तो चीनी सामान खरीदेंगे...उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे !! सैनिक तो होते ही मरने के लिए है !!*
नेता बोल देते है.....हमारा व्यवहार बोलता है !!

मर जाएंगे क्या हम बिना चीनी सामान के ??
अगर नहीं..... *तो याद उन्हे भी कर लो...जो लौट के घर ना आए…!!*

और सीखो जापान जैसे देशो से……
काफी समय पहले की बात है अमेरिका और जापान में आपसी व्यापार बिलकुल न के बराबर था।
अमेरिका ने काफी जोर देकर जापान की सरकार से कहा की जो आपके यहाँ संतरा (orange) होता है
हम उससे काफी सस्ता और दिखने में अच्छा संतरा आपको दे सकते है।

जापान की सरकार ने अमरीका के दबाव की वजह से आर्डर दे दिया।
जब वो संतरा जापान के बाज़ारों में बिकने के लिए पहुंचा

(आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जापानी संतरा खाने में कड़वा होता था और जो अमेरिका वाला संतरा था वो खाने में अच्छा भी था। )

तो जब वो अमरीका वाला संतरा जापानी बाज़ारों में आया तो किसी ने नहीं खरीदा।

पता है क्यों नहीं खरीदा…!!
जापानी लोगो ने कहा कि चाहे मेरे देश का संतरा कड़वा और महंगा है।
पर है तो हमारे देश का ही।
हम इसे ही खरीदेंगे।
तो वो बाकी का करोड़ो रूपये का संतरा सरकार के पास पडा पड़ा ही सड गया

तो ये होती है राष्ट्रभक्ति मेरे भाइयो…!!

कुछ सीखो छोटी आँख वाले जापानियों से
हमारी तो आँखे भी बड़ी है और दिल भी…!!
कृपया करके इस पोस्ट को शेयर करे …!!!

*🌍दुनिया में सबसे powerfull फ़ौज सोवियत संघ 🇭🇰के पास थी* , जिसका खर्चा वह भारत🇮🇳 जैसे देशो को मनमाने दाम पर हथियार बेच कर उठाता था , परन्तु जब अमेरिका 🇬🇧और फ़्रांस🇦🇺 उससे बहुत कम कीमत में उनसे अच्छा हथियार बेचने लगे तो सोवियत 🇭🇰का बाजार टूट गया और ९० के दशक आते आते वह अपने सेना का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया परिणाम स्वरुप उसे अपने आधीन राष्ट्रों को आजादी देनी पड़ी इस प्रकार सोवियत संघ🇭🇰 का पतन हो गया ।
चीन 🇨🇳के पास भी बहुत बड़ी सेना है, और उसे भी अपने सैनिको का खर्च उठाने के लिए अपना सामान अन्य देशो के बाजार में भेजना पड़ रहा है और यहाँ तक उसे अपने कैदियों के अंगो को भी बेच कर पैसा कमाना पड़ रहा है ।
लगभग रोज चीन 🇨🇳भारतीय सीमा 🇮🇳में घुस आता है, परन्तु वह वियतनाम युद्ध 🚀के बाद इस स्थिति में नहीं है की कोई बड़ी लड़ाई 🚀लड़ सके, यदि चीन 🇨🇳को बिना एक गोली चलाये सबक सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर भारतीय 🇮🇳चीनी 🇨🇳सामानों का बहिष्कार करें, क्योकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत 🇮🇳है ,कोई भी देश से यदि इतना बड़ा बाजार छिन जाये तो उसका आधा पतन ऐसे ही हो जाएगा.
मै हर भारतीय 🇮🇳से अनुरोध 👏करता हूँ कि वह चीनी 🇨🇳सामान लेना बंद कर दें...!!
आप जितने भी ग्रुप में है शेयर जरुर करे....धन्यवाद 🙏n

और🌍 *विश्व में पाकिस्तान को एकमात्र चीन देश ही बढ़ावा दे रहा है चाहे 65 की लड़ाई हो या परमाणु बम बनाना।*
चीन की कमर टूटी तो पाकिस्तान टूट ही जायगा।

GST DETAILS FOR INDIA

2017-08-01T01:02:00.004-07:00

About GST in India

Following are the answers to the various frequently asked questions relating to GST:

Question 1.What is GST? How does it work?

Answer: GST is one indirect tax for the whole nation, which will make India one unified common market.

GST is a single tax on the supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumer. Credits of input taxes paid at each stage will be available in the subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. The final consumer will thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain, with set-off benefits at all the previous stages.

Question 2. What are the benefits of GST?

Answer:The benefits of GST can be summarized as under:

For business and industry

o Easy compliance: A robust and comprehensive IT system would be the foundation of the GST regime in India. Therefore, all tax payer services such as registrations, returns, payments, etc. would be available to the taxpayers online, which would make compliance easy and transparent.

o Uniformity of tax rates and structures: GST will ensure that indirect tax rates and structures are common across the country, thereby increasing certainty and ease of doing business. In other words, GST would make doing business in the country tax neutral, irrespective of the choice of place of doing business.

o Removal of cascading: A system of seamless tax-credits throughout the value-chain, and across boundaries of States, would ensure that there is minimal cascading of taxes. This would reduce hidden costs of doing business.

o Improved competitiveness: Reduction in transaction costs of doing business would eventually lead to an improved competitiveness for the trade and industry.

o Gain to manufacturers and exporters: The subsuming of major Central and State taxes in GST, complete and comprehensive set-off of input goods and services and phasing out of Central Sales Tax (CST) would reduce the cost of locally manufactured goods and services. This will increase the competitiveness of Indian goods and services in the international market and give boost to Indian exports. The uniformity in tax rates and procedures across the country will also go a long way in reducing the compliance cost.

For Central and State Governments

o Simple and easy to administer: Multiple indirect taxes at the Central and State levels are being replaced by GST. Backed with a robust end-to-end IT system, GST would be simpler and easier to administer than all other indirect taxes of the Centre and State levied so far.

o Better controls on leakage: GST will result in better tax compliance due to a robust IT infrastructure. Due to the seamless transfer of input tax credit from one stage to another in the chain of value addition, there is an in-built mechanism in the design of GST that would incentivize tax compliance by traders.

o Higher revenue efficiency: GST is expected to decrease the cost of collection of tax revenues of the Government, and will therefore, lead to higher revenue efficiency.

For the consumer

o Single and transparent tax proportionate to the value of goods and services: Due to multiple indirect taxes being levied by the Centre and State, with incomplete or no input tax credits available at progressive stages of value addition, the cost of most goods and services in the country today are laden with many hidden taxes. Under GST, there would be only one tax from the manufacturer to the consumer, leading to transparency of taxes paid to the final consumer.

o Relief in overall tax burden: Because of efficiency gains and prevention of leakages, the overall tax burden on most commodities will come down, which will benefit consumers.

Question 3. Which taxes at the Centre and State level are being subsumed into GST?

Answer:

At the Central level, the following taxes are being subsumed:

Central Excise Duty,
Additional Excise Duty,
Service Tax,
Additional Customs Duty commonly known as Countervailing Duty, and
Special Additional Duty of Customs.

At the State level, the following taxes are being subsumed:

Subsuming of State Value Added Tax/Sales Tax,
Entertainment Tax (other than the tax levied by the local bodies), Central Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States),
Octroi and Entry tax,
Purchase Tax,
Luxury tax, and
Taxes on lottery, betting and gambling.

Question 4. What are the major chronological events that have led to the introduction of GST?

Answer: GST is being introduced in the country after a 13 year long journey since it was first discussed in the report of the Kelkar Task Force on indirect taxes. A brief chronology outlining the major milestones on the proposal for introduction of GST in India is as follows:

In 2003, the Kelkar Task Force on indirect tax had suggested a comprehensive Goods and Services Tax (GST) based on VAT principle.
A proposal to introduce a National level Goods and Services Tax (GST) by April 1, 2010 was first mooted in the Budget Speech for the financial year 2006-07.
Since the proposal involved reform/ restructuring of not only indirect taxes levied by the Centre but also the States, the responsibility of preparing a Design and Road Map for the implementation of GST was assigned to the Empowered Committee of State Finance Ministers (EC).
Based on inputs from Govt of India and States, the EC released its First Discussion Paper on Goods and Services Tax in India in November, 2009.
In order to take the GST related work further, a Joint Working Group consisting of officers from Central as well as State Government was constituted in September, 2009.
In order to amend the Constitution to enable introduction of GST, the Constitution (115th Amendment) Bill was introduced in the Lok Sabha in March 2011. As per the prescribed procedure, the Bill was referred to the Standing Committee on Finance of the Parliament for examination and report.
Meanwhile, in pursuance of the decision taken in a meeting between the Union Finance Minister and the Empowered Committee of State Finance Ministers on 8th November, 2012, a ‘Committee on GST Design’, consisting of the officials of the Government of India, State Governments and the Empowered Committee was constituted.
This Committee did a detailed discussion on GST design including the Constitution (115th) Amendment Bill and submitted its report in January, 2013. Based on this Report, the EC recommended certain changes in the Constitution Amendment Bill in their meeting at Bhubaneswar in January 2013.
The Empowered Committee in the Bhubaneswar meeting also decided to constitute three committees of officers to discuss and report on various aspects of GST as follows:-

(a) Committee on Place of Supply Rules and Revenue Neutral Rates;

(b) Committee on dual control, threshold and exemptions;

The Parliamentary Standing Committee submitted its Report in August, 2013 to the Lok Sabha. The recommendations of the Empowered Committee and the recommendations of the Parliamentary Standing Committee were examined in the Ministry in consultation with the Legislative Department. Most of the recommendations made by the Empowered Committee and the Parliamentary Standing Committee were accepted and the draft Amendment Bill was suitably revised.
The final draft Constitutional Amendment Bill incorporating the above stated changes were sent to the Empowered Committee for consideration in September 2013.
The EC once again made certain recommendations on the Bill after its meeting in Shillong in November 2013. Certain recommendations of the Empowered Committee were incorporated in the draft Constitution (115th Amendment) Bill. The revised draft was sent for consideration of the Empowered Committee in March, 2014.
The 115th Constitutional (Amendment) Bill, 2011, for the introduction of GST introduced in the Lok Sabha in March 2011 lapsed with the dissolution of the 15th Lok Sabha.
In June 2014, the draft Constitution Amendment Bill was sent to the Empowered Committee after approval of the new Government.
Based on a broad consensus reached with the Empowered Committee on the contours of the Bill, the Cabinet on 17.12.2014 approved the proposal for introduction of a Bill in the Parliament for amending the Constitution of India to facilitate the introduction of Goods and Services Tax (GST) in the country. The Bill was introduced in the Lok Sabha on 19.12.2014, and was passed by the Lok Sabha on 06.05.2015. It was then referred to the Select Committee of Rajya Sabha, which submitted its report on 22.07.2015.

Question 5.How would GST be administered in India?

Answer:Keeping in mind the federal structure of India, there will be two components of GST – Central GST (CGST) and State GST (SGST). Both Centre and States will simultaneously levy GST across the value chain. Tax will be levied on every supply of goods and services. Centre would levy and collect Central Goods and Services Tax (CGST), and States would levy and collect the State Goods and Services Tax (SGST) on all transactions within a State. The input tax credit of CGST would be available for discharging the CGST liability on the output at each stage. Similarly, the credit of SGST paid on inputs would be allowed for paying the SGST on output. No cross utilization of credit would be permitted.

Question 6.How would a particular transaction of goods and services be taxed simultaneously under Central GST (CGST) and State GST (SGST)?

Answer :The Central GST and the State GST would be levied simultaneously on every transaction of supply of goods and services except on exempted goods and services, goods which are outside the purview of GST and the transactions which are below the prescribed threshold limits. Further, both would be levied on the same price or value unlike State VAT which is levied on the value of the goods inclusive of Central Excise.

A diagrammatic representation of the working of the Dual GST model within a State is shown in Figure 1 below.

Figure 1: GST within State

Question 7.Will cross utilization of credits between goods and services be allowed under GST regime?

Answer :Cross utilization of credit of CGST between goods and services would be allowed. Similarly, the facility of cross utilization of credit will be available in case of SGST. However, the cross utilization of CGST and SGST would not be allowed except in the case of inter-State supply of goods and services under the IGST model which is explained in answer to the next question.

Question 8.How will be Inter-State Transactions of Goods and Services be taxed under GST in terms of IGST method?

Answer:In case of inter-State transactions, the Centre would levy and collect the Integrated Goods and Services Tax (IGST) on all inter-State supplies of goods and services under Article 269A (1) of the Constitution. The IGST would roughly be equal to CGST plus SGST. The IGST mechanism has been designed to ensure seamless flow of input tax credit from one State to another. The inter-State seller would pay IGST on the sale of his goods to the Central Government after adjusting credit of IGST, CGST and SGST on his purchases (in that order). The exporting State will transfer to the Centre the credit of SGST used in payment of IGST. The importing dealer will claim credit of IGST while discharging his output tax liability (both CGST and SGST) in his own State. The Centre will transfer to the importing State the credit of IGST used in payment of SGST.Since GST is a destination-based tax, all SGST on the final product will ordinarily accrue to the consuming State.

A diagrammatic representation of the working of the IGST model for inter-State transactions is shown in Figure 2 below.

Figure 2

Question 9.How will IT be used for the implementation of GST?

Answer:For the implementation of GST in the country, the Central and State Governments have jointly registered Goods and Services Tax Network (GSTN) as a not-for-profit, non-Government Company to provide shared IT infrastructure and services to Central and State Governments, tax payers and other stakeholders. The key objectives of GSTN are to provide a standard and uniform interface to the taxpayers, and shared infrastructure and services to Central and State/UT governments.

GSTN is working on developing a state-of-the-art comprehensive IT infrastructure including the common GST portal providing frontend services of registration, returns and payments to all taxpayers, as well as the backend IT modules for certain States that include processing of returns, registrations, audits, assessments, appeals, etc. All States, accounting authorities, RBI and banks, are also preparing their IT infrastructure for the administration of GST.

There would no manual filing of returns. All taxes can also be paid online. All mis-matched returns would be auto-generated, and there would be no need for manual interventions. Most returns would be self-assessed.

Question 10.How will imports be taxed under GST?

Answer :The Additional Duty of Excise or CVD and the Special Additional Duty or SAD presently being levied on imports will be subsumed under GST. As per explanation to clause (1) of article 269A of the Constitution, IGST will be levied on all imports into the territory of India. Unlike in the present regime, the States where imported goods are consumed will now gain their share from this IGST paid on imported goods.

Question 11.What are the major features of the Constitution (122nd Amendment) Bill, 2014?

Answer :The salient features of the Bill are as follows:

Conferring simultaneous power upon Parliament and the State Legislatures to make laws governing goods and services tax;
Subsuming of various Central indirect taxes and levies such as Central Excise Duty, Additional Excise Duties, Service Tax, Additional Customs Duty commonly known as Countervailing Duty, and Special Additional Duty of Customs;
Subsuming of State Value Added Tax/Sales Tax, Entertainment Tax (other than the tax levied by the local bodies), Central Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States), Octroi and Entry tax, Purchase Tax, Luxury tax, and Taxes on lottery, betting and gambling;
Dispensing with the concept of ‘declared goods of special importance’ under the Constitution;
Levy of Integrated Goods and Services Tax on inter-State transactions of goods and services;
GST to be levied on all goods and services, except alcoholic liquor for human consumption. Petroleum and petroleum products shall be subject to the levy of GST on a later date notified on the recommendation of the Goods and Services Tax Council;
Compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the Goods and Services Tax for a period of five years;
Creation of Goods and Services Tax Council to examine issues relating to goods and services tax and make recommendations to the Union and the States on parameters like rates, taxes, cesses and surcharges to be subsumed, exemption list and threshold limits, Model GST laws, etc. The Council shall function under the Chairmanship of the Union Finance Minister and will have all the State Governments as Members.

Question 12.What are the major features of the proposed registration procedures under GST?

Answer:The major features of the proposed registration procedures under GST are as follows:

Existing dealers: Existing VAT/Central excise/Service Tax payers will not have to apply afresh for registration under GST.
New dealers: Single application to be filed online for registration under GST.

iii. The registration number will be PAN based and will serve the purpose for Centre and State.

Unified application to both tax authorities.
Each dealer to be given unique ID GSTIN.
Deemed approval within three days.

vii. Post registration verification in risk based cases only.

Question 13.What are the major features of the proposed returns filing procedures under GST?

Answer:The major features of the proposed returns filing procedures under GST are as follows:

Common return would serve the purpose of both Centre and State Government.
There are eight forms provided for in the GST business processes for filing for returns. Most of the average tax payers would be using only four forms for filing their returns. These are return for supplies, return for purchases, monthly returns and annual return.
Small taxpayers: Small taxpayers who have opted composition scheme shall have to file return on quarterly basis.
Filing of returns shall be completely online. All taxes can also be paid online.

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producta name hsn code
1. henna powder 14041019
2. henna cone 3305
3 henna packing 14049090
4 multani powder 2517
5 indigo powder 32030040
6 sikakai powder 33059040
7 amla powder 14041061
8 sendal powder 14041020
9 orange powder 2008
10 brahmi powder 121190298
11 senna leaves 12119022
12 neem powder 12119023
13 tulsi powder 12119014
15 rose powder 33049110
16 haldi powder 14041040
17 methi powder 09109924
18 mango powder 11063030
19 black henna 33059040
20 red henna 33059040

2017-07-31T08:23:00.001-07:00

hsn code gst

2017-07-31T08:22:00.000-07:00

HSN Code	Description	Rate (%)
08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled	5
0801	Cashewnuts, whether or not shelled or peeled	5
0801	Brazil nuts, dried, whether or not shelled or peeled	12
0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled	NIL
0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled	NIL
0802	Dried areca nuts, whether or not shelled or peeled	5
0802	Dried chestnuts (singhada), whether or not shelled or peeled	5
0802	Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazel nuts or filberts (Coryius spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.) [other than dried areca nuts]	12
0802	Other nuts, Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Coryius spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled	NIL
0803	Bananas, including plantains, fresh or dried	NIL
0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried	12
0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.	NIL
0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.	NIL
0806	Grapes, dried, and raisins	5
0806	Grapes, fresh	NIL
0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.	NIL
0808	Apples, pears and quinces, fresh.	NIL
0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.	NIL
0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh.	NIL
0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	5
0812	Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by Sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption	5
0813	Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of Chapter 8	12
0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions	5
0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.

gst enguire

2017-07-31T08:21:00.002-07:00

GST Rates & HSN Code for Vegetable Material for Plaiting, Katha, Betel Leaves, & Products such as Cotton Linters, Coconut Shells, Bidi Wrapper and others.

HSN Code	Description	Rate (%)
1401	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)	5
1404	Vegetable products not elsewhere specified or included such as cotton linters, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, coconut shell, unworked, Rudraksha seeds [other than bidi wrapper leaves (tendu), betel leaves, Indian katha] [other than 14049010,14049040,14049050]	5
14049010	Bidi wrapper leaves (tendu)	18
14049040	Betel leaves	NIL
14049050	Indian katha

PUBLIC Digital Inspiration

2017-07-31T01:16:00.002-07:00

You have lots of files in your Google Drive and it can take some effort to find that elusive file you’ve been looking for. For instance, how do you quickly find the sales presentation that James shared with you last week? Or how do you locate a specific resume among the hundreds of other PDF files in your Google Drive folders?

PUBLIC BUSINESS SOLUTIONS

2017-07-31T01:12:00.003-07:00

Export norms changed further to clear procedural mess post-GST