डायरी

पत्रकार राजपाल पारवा के खिलाफ फर्जी मुकदमें से आक्रोश

2017-08-22T23:04:00.000-07:00

- कथित स्वयंभू नेता ने लिखवाया झूठा व मनघंड़त मुकदमा

- पत्रकारों ने काली पट्टी बांध निकाला मार्च, आज देंगे धरना

शामली: शामली के वरिष्ठ व मान्यता प्राप्त पत्रकार राजपाल पारवा के खिलाफ झूठे व फर्जी मुकदमें दर्ज कराने से पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकारों ने अन्याय के खिलाफ एकजुटता से मजबूत आवाज उठाते हुए प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराने व झूठे मुकदमें दर्ज कराने वाले कथित स्वयंभू जातिय नेता पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। पत्रकारों ने सायं को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई न होने पर बुधवार यानि आज 10 बजे से कलक्ट्रेट में लोकतांत्रित तरीके से धरने का निर्णय लिया गया।

मंगलवार को नगरपालिका परिषद में जिले के समस्त पत्रकारों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में मान्यता प्राप्त पत्रकार व दैनिक जनवाणी के जिला प्रभारी राजपाल पारवा के खिलाफ स्वयंभू कथित जातिय नेता आशुतोष पांडेय के कोतवाली शामली में झूठा, निराधार व मनगढंत मुकदमा दर्ज कराने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकार राजपाल पारवा के खिलाफ हुए फर्जी मुकदमें के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। इसके उपरांत पत्रकारों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च करते हुए जिला कैंप

कार्यालय में पहुंचकर डीएम इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच कराकर मुकदमों को समाप्त व फर्जी मुकदमें दर्ज कराने वाले के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराने की मांग की। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें त्वरित गति से न्याय न मिला तो बुधवार को सुबह 10 बजे से कलक्ट्रेट में धरने दिया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकार आनंद प्रकाश, लोकेश पंडित, नीरज भार्गव, प्रवीण वशिष्ठ, शाहनवाज

राणा, दिनेश भारद्वाज, राहुल राणा, वरूण पंवार, अमित शर्मा, पंकज प्रजापति, पंकज मलिक, श्रवण शर्मा, कवरपाल सिंह, पंकज वालिया, डा. ओमपाल सिंह, नदीम अहमद, भूदेव शर्मा, दीपक शर्मा, सागर कौशिक, संजीव वालिया, वसी खान, सुधीर चौहान, संदीप इंसा, राजेश कुमार, अनवर अंसारी, दिनेश गहलोत, विनय बालियान, सरफराज अली, श्याम वर्मा, अमित तरार, पंकज जैन, नरेंद्र चिकारा, आकाश मलिक, सूरज चौधरी, सचिन शर्मा, रवि सुलानिया, अमित मोहन गुप्ता समेत 250 पत्रकार शामिल रहे।

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11 फरवरी को तय होगा जाटो का मूड : चौधरी अजित सिंह के प्रति वफ़ा या मोदी में आस्था

2017-02-10T09:16:00.001-08:00

11 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जाट अहम रोल अदा करने जा रहे हैं. इस बात का अहसास भाजपा को पहले से ही हो गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में रहने वाले जाटों के एक तबक़े ने अब तक मोदी का साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन अब भगवा पार्टी को लेकर उनका उत्साह उस स्तर का नहीं रह गया है, जितना पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त था। शायद यही वजह कि पार्टी वेस्ट यूपी में जाटों के बड़े वोट बैंक को हाथ से जाने नहीं देना चाहती ।

जाटों को वापस अपने पाले में लाने के लियें भाजपा की तमाम कसरतें नाकाम हो चुकी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में जाट हैं और उत्तर प्रदेश में 60 -70 जाट निर्णायक सीटें हैं जिन पर तकरीबन 40 प्रतिशत से अधिक जाट वोट है।

हाल के दिनों में यह बात तो साफ़ हो गई है 2013 को लेकर जाटों और मुसलमानों में पश्चाताप सा है. खास तौर से जाटों को लगता है कि उनका इस्तेमाल किया गया है. यही कारण है कि जाट अपने सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार में फिर आस्था जता रहे हैं . जनवरी में जाट नेता यशपाल मलिक की आगुवाही में खरड़ गाँव में हुई जाट महापंचायत ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट करने की मनाही कर दी थी. ऐसा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को मजा चखाने के मकसद से किया गया .

उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को लेकर जाटों के अंदर आज भी सम्मान और श्रद्धा का भाव है। जानकारों की मानें तो 50 से 90 के दशक तक जाटों ने हमेशा चौधरी चरण सिंह का साथ दिया। चरण सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अजित सिंह जाट नेता के तौर पर उभरे लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गया। केंद्र से जाट आरक्षण मिलने के बावजूद भी वेस्ट यूपी का जाट वोटर रालोद छोड़कर भाजपा के साथ आ गया था. लेकिन आरक्षण और गन्ने भुगतान को लेकर केंद्र सरकार के रवैये से जाट खासा खफा हैं। शुक्रवार को बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाटों को मानने की कोशिश की , मोदी ने अपने संबोधन में चौधरी चरण सिंह का जिक्र बार बार किया। साथ ही आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार बनने पर हर जिले में किसानों की मदद के लिए चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनाया जाएगा। इसके साथ ही पीऍम ने जाट बेल्ट के किसानों को भी साधने की कोशिश की। उनहोंने यूपी में भाजपा सरकार बनते ही गन्ना किसानों का पूरा भुगतान करवाने की बात कही। साथ ही छोटे किसानों के कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। अब देखना होगा कि 11 फरवरी को जाट क्या मूड दिखाते हैं. चौधरी अजित सिंह के प्रति वफा दिखते हैं या मोदी में आस्था दिखाते हैं

हौसले को सलाम

2016-04-20T21:47:00.001-07:00

हौसले का नाम है सीमा तोमर। एक तरफ निचले स्तर सुविधाआें के बीच खुद को साबित करने के लिए पसीना बहाती प्रतिभाएं हैं तो दूसरी तरफ अदना—सी उपलब्धियों के नाम पर इतराते बड़े घरानों के बच्चे। एक आेर सुविधा सपन्न शूटिंग रेंज में आेलंपिक गोल्ड मेडलिस्टों से निशानेबाजी सीखकर वाहवाही बटोरने वाले शूटर हैं तो दूसरी तरफ सीमा तोमर हैं, जिन्होंने अपने गांव की शूटिंग रेंज में बेसिक गन से शूटिंग सीखी और ट्रैप शूटिंग में कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताआें में भारत का मान बढ़ाया। सीमा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना साधने का दमखम रखने वाली सीमा के पास न तो द्रोणाचार्य सरीखा कोई गुरु है और न सुविधाआें से लैस कोई शूटिंग रेंज। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें बस आश्वासन भर मिले हैं। साइप्रस के निकोसिया में शॉटगन वीमन ट्रैप प्रतियोगिता में नॉक आउट चरण मात्र एक अंक से चूककर इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से बाहर होने का गम भुलाकर सीमा तोमर ब्राजील विश्वकप में दमखम आजमाने में जुटीं हैं। ब्राजील के लिए रवानगी के समय सीमा से सत्यजीत चौधरी की संक्षिप्त बातचीत।

1. आप शूटर कैसे बनीं?

शुरू से ही बंदूक से खेलने का शौक था। फिर मां के बाद मौका मिला तो खेलना शुरू कर दिया।

2. आप कॉलेज की ओर से जैवलिन थ्रो और शॉटपुट जैसी स्पर्धाओं में भाग लेती थी। जैवलिन थ्रो की आप बेस्ट स्टेट प्लेयर रही और इसमें नेशनल लेवल तक आप खेली, फिर इस ओर रुझान कैसे हुआ?

खेलों में रूचि थी इसलिए थ्रो में भाग लिया लेकिन अंत में मुझे लगा कि यह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके अलावा, घर में लाइसेंस वाली बंदूक थी, उससे बहुत लगाव था। उसे साफ करना, चलाना सीखाना.... पहली बार जब यह खेल देखा तभी लगा कि मुझे भी यह करना चाहिए।

3. इस मुकाम तक कैसे पहुंची, इसके बारे में कुछ बताइए?

खेलने का मौका मिला तो पहले एयर राइफल से ही शुरू किया। गांव में ही अभ्यास करते थे और अच्छा प्रदर्शन भी किया। उसके बाद आर्मी के एक जनरल वासुदेव हम आठ निशानेबाजों को इंदौर ले गए। वहां हमें आर्मी के लोगों के साथ निशानेबाजी की। उसके दो साल मैंने एयर राइफल छोड़कर ट्रैप शॉटगन को चुना। तब लगा कि मुझे इसी की तलाश थी।

4. इस दौरान आपके प्रेरणास्रोत कौन रहे?

जब मैं छोटी थी तो जसपाल राणा का नाम बहुत सुना था। इसके बाद मां ने ज्यादा उम्र में शुरुआत की, उससे भी मैं प्रभावित हुई।

5. अभ्यास के लिए आप कितना समय देती है? इसके अलावा एक शूटर के लिए क्या चीज जरूरी है?

जब प्रतियोगिता नजदीक होती है तो सप्ताह में पांच दिन अभ्यास और रोजाना चार घंटे अभ्यास करते हैं। इसके लिए आपका शरीर दुरुस्त और दिमाग शांत होना चाहिए।

6. आपकी शिक्षा-दीक्षा कहां हुईं?

मेरी पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह से अपने ही क्षेत्र में संपन्न हुई है। जीवाना बागपत महिला कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की और फिर चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से स्नातक की शिक्षा हासिल की।

7. अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए?

सुबह शूटिंग रेंज जाना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद दोपहर में कुछ देर आराम करना और शाम को जिम जाना। बाकी खाली समय में थोड़ा सोना, खाना और टीवी देखना।

8. सरकार से कितनी मदद मिल रही है?

सरकार से जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती।

9. जो युवा इस क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाना चाहते है, उनके लिए कुछ कहना चाहेगी?

मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, जो भी मौका मिले उसमें अपना सौ प्रतिशत देना चाहिए। कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसे के बिना कुछ हासिल नहीं होता।

राम भरोसे केदारनाथ के दर्शन

2014-05-28T21:27:00.001-07:00

सत्यजीत चौधरी

हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छांह
एक पुरुष, भीगे नयनों से, देख रहा था प्रलय प्रवाह।

       महान कवि जयशंकर प्रसाद के कालजयी महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग की ये दो लाइनें पिछले साल भी दिमाग में कौंधी थीं, जब जल प्रलय ने उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से को झिंझोड कर मलबे में तब्दील कर दिया था। इस साल जब केदारनाथ की वाॢषक यात्रा शुरू हुई तो मेरे अंदर बैठा मनु (कामायनी का मुख्य चरित्र) बेचैन हो उठा। चल पड़ा हिमगिरि के उत्तुंग शिखर की तरफ, ताकि देख सके कि प्रकृति द्वारा लहूलुहान पुरुष अपने जख्मों को कितना भर पाया है। ढेरों सवाल थे। बाबा केदारनाथ की नगरी तक जाने वाले वे रास्ते और पुल क्या फिर बन पाए, जिन्हें बाढ़ बहा ले गई थी? वैकल्पिक पैदल मार्ग कैसा है और उसपर कैसी सुविधाएं हैं? जिन धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों को बाढ़ बहा ले गई थी, क्या वे फिर से आबाद हो पाए हैं? क्या तीर्थयात्रियों की ठहरने, खाने—पीने और स्वास्थ्य सेवा फिर से बहाल हो पाई है?

लौटने को मजबूर हुए कई यात्री
      यात्रा के पहले बड़े पड़ाव गुप्तकाशी से शुरू करता हूं। दरअसल मुझे किसी पत्रकार साथी ने बताया था की गुप्तकाशी में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना। इसके बिना यात्रा संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के लिए पहली बार बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, लेकिन हमें यहां इसका कोई प्रचार—प्रसार नहीं मिला । यहां आगे की यात्रा के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं मिला। इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी ही कहा जाएगा कि वह यात्रियों को पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करा पाया। कई वृद्ध और कमजोर काया वाले तो यहां का हाल चाल जानने के बाद केदारनाथ जाने का साहस नहीं जुटा पाए। कई ने तो बाबा के दर्शन के बजाये रुद्रप्रयाग का रु ख कर बदरीनाथ के दर्शन को चले गए। कर्नाटक और गुजरात के कई श्रद्घालु जत्थे तो अज्ञात भयवश बिना दर्शन के वापस हो गए।

मेडिकल की खानापूरी
      बहरहाल हम गुप्तकाशी से चलकर सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम हेतु रुके जिस से कि सुबह यत्रा शुरु कर सके । सुबह जैसे हम यात्रा शुरू करने के लिए चले हमें अचनाक रोक लिया गया गया और बताया गया कि बिना कराए आगे नहीं जा सकते। हम मेडिकल कैंप पहुंचें तो यहॉँ खानापूॢत के नाम पर हजारों यात्रियों के लिये एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापता नजर आया । हालाँकि डॉक्टर साहब सबसे पुछ रहे थे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, और बस हो गया आपका डॉक्टरी मुआयना ।
      मेडिकल सटफिकेट लेकर एक जत्थे के साथ मैं भी बाबा के जयकारे लगाता आगे बढ़ चला। सोनप्रयाग से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक फ्री सरकारी जीप द्वारा ड्राप किय गया, यहॉँ से हमे पहली चढ़ाई गौरीकुंड के लिये शुरू करनी थी। जैसे—जैसे आगे बढ़ता गया, पैदल मार्ग विषमतर होता गया। पहले दिन सफर में लिनचोली से आगे बढऩे की हिम्मत नहीं हुई हालंकि ये रास्ते महज 15 किलोमीटर का ही था। मौसम और शरीर के साथ न देने के कारण अगले दिन कि यात्रा यहीं से शुरू करने क फैसला किया।

न घोड़े न ही डांडी कांडी
     लिनचोली से जैसे ही आगे की यात्रा शुरू की हमे अंदाजा हो चला था कि हमें किन कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। इस दो किमी की खड़ी चढ़ाई पर जैसे सांस ने साथ छोड़ दिया। चलते—चलते पता चला कि यात्रा मार्ग पर घोड़े न मिलने से कई यात्री बिना दर्शन के ही लौट रहे हैं। सचाई तो यह है लिनचोली की खड़ी चढ़ाई पर मार्ग अभी घोड़े खच्चरों के चलने लायक नहीं बना है, एेसे में वृद्ध यात्री दर्शन किए बगैर ही लौटने को मजबूर हैं। हकीकत तो यह है कि गौरीकुंड से लिनचोली तक भी घोड़े यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक मेडिकल परीक्षण के बाद पांच सौ घोड़े-खच्चरों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है, जिनमें से अधिकतर घोड़े-खच्चर सामान ढोने में लगे हुए हैं। पहले गौरीकुंड से केदारनाथ तक बड़ी संख्या में घोड़े, खच्चर व पालकी की व्यवस्था रहती थी, लेकिन आपदा के बाद अभी लिनचोली से आगे घोड़े-खच्चरों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है, जबकि गौरीकुंड से लिनचोली तक भी यात्रियों को घोड़े नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार ने प्रचार किया था कि लिंचौली से निशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा होगी। साथ ही डांडी कांडी और खच्चर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है।
लगा लोग मदद को पुकार रहे हैं
      बहरहाल हमने यात्रा जारी रखी, लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। बेस कैंप तक पहुंचने में लगा जान निकल जाएगी। रास्ते में न आदमी न जिंदगी के निशान। पहले भी इसी मौसम में इस रास्ते को नापा है। जत्थे के जत्थे मिलते थे। बम—बम भोले के जयकारे खून में रवानी भर देते थे। इस बार हमारे जत्थे के अलावा दूसरा कोई दल नहीं मिला। रास्ते में न कोई ढाबा न और न ही घोड़े-खच्चर वाले। रात गहराते ही बर्फीली हवा ने हड्डियों में घुसपैठ शुरू कर दी। ऑक्सीजन का घटता स्तर के चलते दिमाग सुन होने लगा। पिछले साल की प्राकृतिक आपदा के बारे में जो टीवी में देखा था या अखबारों में पढ़ा था, सब फिर से जीवंत होता प्रतीत होने लगा। वेगवती पहाड़ी नालों की गडगड़ाहट और मदद को पुकारती चीखें, गिरते भवनों की आवाजें कानों में गूंजने लगीं। इसके साथ ही एक साइकी हमें और परेशान किए थी कि हमें देखने और संभालने वाला कोई नहीं।

अल नीनो बना खलनायक
       जब दिल्ली से चला था तो संयोग या दुर्याेग से स्टेट इमरजेंसी आपरेशन सेंटर (एसईओसी) की तरफ से जारी उस अलर्ट पर निगाह पड़ गई थी, जिसमें कहा गया था कि देहरादून, उत्तरकाशी और रु द्र द्रप्रयाग जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में गरजने वाले वादल बन सकते हैं। इसके साथ ही तेज बौछारें पड$ने की भी चेतावनी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि तेज बारिश हुई तो भूस्खलन की आशंका है। एसईओसी का अलर्ट मुख्य रूप से आपदा के प्रति बेहद संवेदनशील माने जाने वाले उत्तरकाशी, चमोली और रु द्रप्रयाग जिलों के लिए था, जहां चारों धाम स्थित हैं।
      बहरहाल, रास्ते में मामूली बूंदा—बांदी तो हुई, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन दिल्ली लौटने के बाद 11मई को रिपोर्ट मिली कि बर्फबारी और बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। दरअसल यह अल नीनो का असर है, जिसकी वजह से देश के कई मैदानी हिस्सों में मौसम खुशगवार बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ पड़ रही है।
      केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भीमाशंकर लिंग भी मानते हैं कि केदारनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम ‘नाकाफी’ हैं। 11मई को बर्फबारी के बाद उन्हें श्रदद्धालुआे को सलाह देनी पड़ी कि वे अपनी यात्रा कम से कम एक सप्ताह के लिए टाल दें। उनका कहना है कि यात्रा ‘जोखिम भरी’ हो सकती है। बीच—बीच में प्रशासन ने कई बार केदारनाथ यात्रा स्थगित की। 14 मई को केदारनाथ घाटी में दो फुट बर्फ जमने की सूचना के बाद यात्रा फिर दो दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। बारिश और हिमपात का असर बदरीनाथ की यात्रा पर भी पड़ा। बदरीनाथ यात्रा पर भी ब्रेक लगाना पड़ा।

मौसम अनुमान अनदेखे, चुनाव पर रही नजर
       पिछले साल केदारनाथ में आई आपदा के बाद बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति की एक बड़ी वजह आपदा प्रबंधन विभाग तथा मौसम विभाग के बीच तालमेल की कमी न होना बताया गया था। इस बार तो घबराए प्रशासन ने यात्रा के बाद बर्फबारी होते ही यात्रा स्थगित कर दी है, लेकिन पिछले साल मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी बारिश की चेतावनी तथा यात्रा को कुछ दिन के लिए रोक देने के सुझाव को तब सरकार ने कोई तव्वजो नहीं दी थी। बाद में प्रदेश सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया। सामंजस्य की कमी की बात केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी साफ तौर पर मानी थी। दरअसल, देखा जाए तो चार धाम यात्रा को लेकर रावत की सरकार अति उत्साह की शिकार है। शासन ने पुणे मेट्रालॉजिकल समेत मौसम संबंधी अन्य कई एजेंसियों की चेतावनियों को अनदेखा किया। दरअसल रावत सरकार चुनाव कांग्रेस के लिए अधिक से अधिक सीटों के जुगाड़ में लगी रही। उसके लिए पहली प्राथमिकता चुनाव थे, जबकि उसी दौरान शुरू हो चुकी चारधाम यात्रा के संभावित खतरों पर उसकी नजर नहीं। चार मई को यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाकायदा प्रेस को बुलाकर ब्रीफ किया कि यात्रा का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब बदरीनाथ और केदाननाथ यात्रा मार्ग पर हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी की रिपोर्ट मिलती है तो गुस्सा आता है। अब हालत यह है कि कभी स्थानीय प्रशासन यात्रा रोक रहा है, फिर बहाल कर रहा है। केदारनाथ और बदरीनाथ मार्ग पर बर्फबारी और बारिश की वजह से फिसलन और पत्थर गिरने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

     बहरहाल मैं अपनी यात्रा की तरफ लौटता हूं। किसी तरह, बाबा के द्वार तक पहुंच गया। मंदिर के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्सों को मरम्मत कर दुरु स्त कर दिया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास प्रकृति के कोप के निशान यहां—वहां पसरे मिले। वहां के अधिकतर होटल, लॉज और धर्मशालाएं ध्वस्त हो गई थीं। अभी यहां काफी भवन आपदा की मार से बचे हुए हैं। कुछ भवनों को स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने साफ कराया है। लेकिन कुछ भवनों में अभी मलबा भरा हुआ है। श्री बदरीनाथ—केदारनाथ मंदिर समिति की सभी धर्मशालाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। समिति ने किराये पर कुछ कमरे ले रखे हैं। प्रशासन ने भी कुछ भवनों का अधिग्रहण किया है। यात्रियों को इन भवनों और बेस कैंप व हेलीपैड में लगाए गए टेंटों में ठहराया जा रहा है। बाबा का प्रसाद भी समिति ही दे रही है। समिति और जीएमवीएन की तरफ से धाम में निशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है।
        लेकिन स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों की सहभागिता नहीं होना सबसे ज्यादा खल रहा है। पूरे यात्रा रूट और धाम में स्थानीय रोजगार शून्य है। धाम मे न तो पूजा की थालियां है और न ही अन्य कोई दुकानें। तीर्थ पुरोहितों के संगठन केदारसभा के प्रमुख शंकर बगवाड़ी से बात करने की कोशिश करता हूं। वह स्थानीय लोगों को वापस लाने के लिए परेशान दिखे। उनका कहना है कि प्रशासन धाम मेें स्थानीय लोगों को दोबारा से व्यवसाय करने की अनुमति देता तो बेहतर रहता। यात्रियों को स्थानीय लोगों के भवनों में ठहराया जा रहा है। लेकिन जब व्यापारियों की बात आती है तो शासन सर्वेक्षण की बात कहता है। यह अच्छी बात है कि यात्रा शुरू हो गई। लेकिन रोजगार के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों के ढाबों में भी प्रशासन का कब्जा है।

स्थायी के बजाये अस्थायी प्रबंध पर रहा जोर
       पिछले साल प्राकृतिक आपदा के दौरान जान—माल का जो नुकसान हुआ था, उसके लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को भी काफी हद तक जिम्मेदार माना गया था। कई एजेंसियों ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन तमाम अलर्ट नजरंदाज किए गए। दरअसर संकट की भयावहता को भांपने में शुरुआती चूक की कई। एेसी आपदा के लिए पहले से न तो कोई ब्लूप्रिंट बना था और न ही एक्शन प्लान। इस वजह से राहत और बचाव कार्यों में देर हुई। इसका खमियाजा यात्रियों और मुकामी लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इस समय भी जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें अस्थायी अधिक हैं। दरअसर आपदा के बाद विजय बहुगुणा सरकार को जो समय केदारनाथ यात्रा मार्ग को बनाने, पुनर्वास और पुनर्निमाण में लगाना चाहिए था, वह सत्ता को बचाए रखने की राजनीति में व्यतीत हो गया। मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत ने कमान संभालने के बाद जो काम हुए, वे स्थायी नहीं हैं। हरीश रावत को एक साथ कई चीजों पर फोकस करना पड़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी में बगावती तेवर और पुनर्निर्माण और पुनर्वास के काम। शायद यही वजह है कि सरकार की काम चलाऊ व्यवस्था को लेकर यात्री डरे हुए हैं। सरकार केदारनाथ और बदरीनाथ में पुनर्निर्माण पर अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आ रही हैं।

बायोमेट्रिक पहचानपत्र के लिए इंतजाम नाकाफी
     पिछले साल तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं था। इस वजह से राहत और बचाव दल को पता नहीं चल पाया कि कहां कितने लोग फंसे हो सकते हैं। इस बार सरकार ने गलती सुधारी है। लेकिन बायोमेट्रिक कार्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिविर न होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मलबा बना मुसीबत
     केदारपुरी में स्थित मलबा अब भी शासन—प्रशासन के गले की फांस बना हुआ है। यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब भी मलबे से बुरी तरह दुर्गध का सामना करना पड़ रहा है। मलबा हटाने को लेकर प्रशासन अब तक दुविधा में है। सरकार ने केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा और मलबा व बोल्डर हटाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) से सर्वे कराया था। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कई सुरक्षात्मक उपाय सुझाए हैं, लेकिन मलबा हटाने को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंदिर के 1 मीटर के दायरे में अब कोई भी नया निर्माण न हो। जिलाधिकारी राघव लंगर के अनुसार रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और मलबा हटाने के विषय में उच्चाधिकारियों से बातचीत चल रही है।

सरकार की तैयारियों के दावे
-यात्रा क्षेत्रों के साथ ही आपदा संभावित इलाकों में चेतावनी प्रणाली को तेज बनाने के लिए रडार लगाए जाएंगे
-भूकंपीय क्षेत्रों में पुलिस ब्रिगेड के अलावा बुल्डोजर भी मौजूद रहेंगे
-आपदा राहत बल के सदस्यों के साथ आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहेंगे
-दूरसंचार के मामले में आधुनिक प्रणाली का प्रबंध किया गया है
-पेट्रोलिंग और वॉच टावर के जरिये यात्रा रूट पर सतत नजर रहेगी

दुश्वारियां जो यात्री झेल रहे हैं

-केदारनाथ यात्रा के दौरान हमें कहीं भी रडार के दर्शन नहीं हुए।
-यात्रियों को भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में बताने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कुछ स्थानों पर पुलिस वालों के कैंप दिखे जरूर, लेकिन आपदा राहत बल या बुलडोजर कहीं नदारद थे।
-दूरसंचार के मामले में आधुनिक प्रणाली का कहीं अता—पता नहीं था। हमें ऐसा
-रास्ते में हमें कोई पेट्रोलिंग पार्टी नहीं मिली। टावर शायद कागजों में खड़े किए गए थे।

एक नजर में केदारनाथ धाम
    गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है देश के बारह ज्योतिॢलंगों में सर्वाेच्च केदारेश्वर ज्योतिॢलंग। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22 हजार फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21 हजार 60 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22 हजार 70 फुट ऊंचा भरतकुंड।
पांच नदियों का संगम
केदारनाथ में तीन नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम।
विशाल शिलाखंडों से मंदिर निर्माण
    उत्तराखंड के सबसे भव्य शिव मंदिर केदारेश्वर कटवां पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोडक़र बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग छह फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है जिसे अस्सीवीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है।
विशाल छत एक ही पत्थर की
     मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर चार सुदृढ़ पाषाण स्तंभ हैं, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा, जो चौकोर है, अंदर से खोखली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभामंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत चार विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में आठ पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक हैं।
       पिछले साल आई प्रलयंकारी बाढ़ ने केदार घाटी को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन मंदिर को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची। वजह साफ है। मंदिर का निर्माण मजबूत पत्थरों से किया गया है। 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर का ढांचा। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को छह फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक-दूसरे में जोडऩे के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचोबीच खड़े रखने में कामयाब हुई है।
मंदिर का निर्माण इतिहास
     पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिॢलंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है।

अब मोदी होने का मायने-मतलब

2014-05-17T04:55:00.000-07:00

सत्यजीत चौधरी
तमाम पूर्वानुमानों को ध्वस्त करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत लाकर साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लडऩे का उसका फैसला एकदम सही था। इस चुनाव में जनाकांक्षाके प्रतीक बनकर उभरे मोदी ने जीत के लिए जान लड़ा दी और नतीजे अनुकूल से कहीं ज्यादा आए। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद मोदी लार्जर देन लाइफ बनकर उभरे। अब मोदी की बड़ी तस्वीर से कहीं बड़ी वे उम्मीदें हैं, जो पूरे देश ने लगा रखी हैं। यानी अच्छे दिन की आस, जिसका वादा पार्टी और मोदी प्रचार के दौरान करते रहे हैं।
पहले हमें जनाकांक्षा को समझना होगा। याद करें अन्ना का आंदोलन। 2011 में इस आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हुई और 2012 तक आंदोलन जवान हो गया। लोग सिस्टम से खफा थे। भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई, नक्सलवाद, महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीर, सडक़, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी युवाओं से भरे भारत को निराश कर रही थी। बस यही टर्निंग प्वाइंट था, जिसे भाजपा और संघ ने भांपा और उतार दिया मोदी को मैदान में। कांग्रेस लोगों के गुस्से को समझ ही नहीं पाई। आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के कूदने और उसे राजनीतिक स्वरूप देने की कोशिशों के चलने अन्ना मुहिम से अलग हो गए। दिल्ली के चुनाव में के केजरीवाल ने अन्ना की वैचारिक विरासत को कैश कर लिया। फिर अपने ही ऊंटपटांग फैसले के चलते हाशिये पर चले गए। मैनेजमेंट के माहिर मोदी चुपचाप पब्लिक की पल्स को समझते रहे। फिर 2013 में जब आम चुनाव का ऐलान हुआ तो मोदी पूरे होमवर्क के साथ मैदान में कूद पड़े। 2जी—3जी घोटालों, कॉमवेल्थ घपले और कोलगेट स्कैम की पर्तों को उघाड़ते मोदी ने महंगाई और अव्यवस्था से परेशान लोगों के सामने अन्ना के दर्द को अपनी शब्दावली के साथ पेश किया। लोगों को लगा कि मसीहा आ गया है।

       सियासत का महीसा वाकई आ चुका है, लेकिन उसके सामने अब पह़ाड़-सी चुनौतियां हैं। उसे मुर्दा पड़े सिस्टम में जान फूंकनी है। करप्शन की कमर पर वार करना है। देश के ढांचागत विकास को व्यवस्थित करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बाजार, निवेश और कानून—व्यवस्था जैसे बुनियादी चीजों पर ध्यान देना होगा।
      मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी वैश्विक पृष्ठभूमि में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। इस लिहाज से देखा जाए तो तीन बड़े मुद्दे हैं, जिसने पार पाना होगा। पहला आॢथक विकास दर में गिरावट को थामना और वित्तीय घाटे पर लगाम कसना कारोबार के लिए पूरे देश में माहौल बनाना।
      मोदी को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली है, जिसमें विकास दर ज्यादातर समय आठ प्रतिशत के आसपास भटकती रही। पिछले तीन सालों के दौरान वृद्धि दर घटकर लगभग आधी हो गई है। मनमोहन इसके लिए वैश्विक आर्थिक हालात को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। वह बताते रहे कि इसी अवधि में चीन की आॢथक वृद्धि दर भी घटी है, लेकिन सचाई तो यह है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधार (लगभग 150 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) चीन के सकल घरेलू उत्पाद आधार का सिर्फ एक-चौथाई है, इसीलिए भारत की आॢथक वृद्धि का आधा होना कहीं ज्यादा कष्टकारी है।
       यहां गौर करने लायक बात यह है कि यूपीए सरकार का नेतृत्व एक कुशल पूर्व नौकरशाह और अर्थशास्त्री कर रहा था। देश की अर्थव्यवस्था की पटरी पर रखने में प्रणब मुखर्जी ने महती भूमिका अदा की। बाद में पी चिदंबरम ने यह दायित्व निभाया। मोदी को विकास दर में वृद्धि के लिए बड़ी योजना बनानी होगी। इसके लिए उन्हें कुशल अर्थशास्त्री की टीम की दरकार होगी।
बड़ी चुनौती वित्तीय घाटा

      दूसरी बड़ी चुनौती है वित्तीय घाटा। घाटे पर कांग्रेस कहती आई है कि भारत में गरीबी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले बड़े खर्च से बचा नहीं जा सकता है। यहां याद दिला दें कि अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में अटल सरकार ने वित्तीय और राजस्व घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने उस पर अमल नहीं किया। मोदी संकेत दे चुके हैं कि सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च को लेकर वह अलग राय रखते हैं। मोदी मंत्रालय का आकार छोटा कर और समान प्रकृति के विभागों को एक बड़े महकमे में मर्ज कर सरकार के खर्च में कमी ला सकते हैं। चीन अगर अर्थव्यवस्था में आगे है तो इसका एक बड़ा कारण वहां सरकार के कामकाज में किफायत है। अदना कर्मचारी से लेकर टॉप नौकरशाह कैंटीन में एक तरह का खाना खाते हैं। कर्मचारी और अधिकारी पेट्रोल बचाते हैं और साइकिलों से ऑफिस आते हैं। मंत्रियों और अधिकारियों की सुरक्षा पर बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। अधिकारियों के ऑर्डरली और घरेलू नौकर जैसी व्यवस्था न के बराबर है।
नदियों का प्राकृतिक दोहन
     मोदी नदियों पर जोर दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना को वह फिर लाना चाहते हैं। साथ ही मोदी नदी परिवहन जैसे नए विचार भी ला रहे हैं। वह नदियों के प्राकृति दोहन (जिससे बिना नुकसान फायदा उठाया जा सके) के पक्ष में हैं। जहां तक नदी जोड़ो योजना को फिर से शुरू करने का सवाल है, भाजपा में ही इसे लेकर मतभेद हैं। हाल में मेनका गांधी तर्कों के आधार पर कह चुकी हैं कि नदियों को जोडऩे की योजना आत्मघाती कदम होगा, क्यों हर नदी का अपना चरित्र, मछलियां, जीव—जंतु होते हैं। उनका पीएच अलग होता है। मोदी को इस योजना का फिर से मूल्यांकन करना होगा। मोदी नीदर्सलैंड की तरह पवन चक्कियां लगाने की भी योजना बना रहे हैं।
कानून—व्यवस्था का सवाल
     तीसरी समस्या है ऐसे कानून बनाने की जो अर्थव्यवस्था को फलने—फूलने के पूरे मौके दे, जिसपर मोदी बहुत ज्यादा जोर देते रहे हैं। मोदी चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं कि वह कारोबारियों के हितों वाली नीतियों के समर्थक हैं, लेकिन दिल्ली में समस्या ये रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे कानूनों पर अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं रहे हैं। एक मुद्दा ये भी है कि भाजपा खुद सैद्घांतिक रूप से ऐसे कुछ सुधारों के फिलाफ है, जिसमें खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश भी शामिल है। मोदी को कारोबारी माहौल के लिए पूरे देश में एक ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाना होगा, ताकि सभी प्रदेशों में निवेश के मौके पैदा हों और व्यापार में माफियातंत्र का दखल रोका जा सके। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से मोदी ने बम्पर ढंग से वोट की फसल काटी है, अपराध के चलते पिछड़े हुए हैं। रेलवे से लेकर सार्वजनिक निर्माण में बाहुबलियों का कब्जा है। मोदी को ऐसा राष्ट्रीय कानून बनाना होगा, जिसे राज्यों में लागू कर माफियातंत्र पर लगाम कसी जा सके।
सामाजिक क्षेत्र में सुधार
      अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो भारत की समस्याएं ढांचागत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा को राष्ट्र की तरफ से होने वाले खर्च में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन इन क्षेत्रों में दिखने वाली उपलब्धियां बहुत कम हैं। गुजरात समेत पूरे देश में इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को जिस तरह से लागू किया जाता है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं है। गुजरात के अस्पतालों और स्कूलों की हालत भी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर नहीं कही जा सकती है। गरीबी और महंगाई के दो पाटों के बीच पिस रही जनता को गुणवत्ता वाली शिक्षा और कम खर्च वाली स्वास्थ्य सेवा देकर मोदी को अपना वादा पूरा करना होगा।
विदेश नीति के चैलेंज

मोदी की जीत के साथ जिन दो देशों ने उन्हें अपने यहां आने का न्योता भेजा है, वे हैं अमेरिका और पाकिस्तान। मोदी को पाकिस्तान और चीन को लेकर अपना रुख नरम करना होगा। इस बारे में अब तक उनकी यही राय सामने आई है कि भारत अपने रुख को जितना सख्त करेगा, पड़ोसियों से उतने ही बेहतर तरीके से निपट पाएगा। राजनीतिक रैलियों और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है। अगर आज पाकिस्तान के साथ रिश्ते कुछ बेहतर हैं तो इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को भी जाता है। बस सेवा और दोनों देशों के बीच व्यापार जैसे छोटे-छोटे कदमों ने मधुर रिश्तों में लंबी डगर तय की। मोदी अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत के रिश्तों को फिर से ट्रैक पर ले आए तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को पड़ोसियों से दोस्ताना रिश्ते बनाने होंगे। कुछ भटके हुए कश्मीरियों को मुख्य धारा में लाना होगा और धारा 370 पर पुनर्विचार जैसे जुमले उछालना फिलहाल बंद करना होगा। पाकिस्तान के साथ अगर तनाव कम करने में मोदी सफल रहते हैं तो इससे रक्षा बजट बढ़ाते रहने की होड़ खत्म होगी और दोनों देशों को विकास के पथ पर आगे चलने का मौका मिलेगा।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती
मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार के खात्मे की होगी। यूपीए के घटक दलों के नेताओं और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार की मिसालें दे-देकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे मोदी के लिए अपनी सरकार में करप्शन पर नजर रखने के साथ ही देशभर की अफसरशाही में घुन की तरह लगे इस कलंक को मिटाने जी—तोड़ मेहनत करनी होगी। लोकपाल कानून को पूरी तरह अमली जामा पहनाना होगा। इसके अलावा और भी कड़े कानून बनाने होंगे।
युवा शक्ति को समझना होगा
इस चुनाव में युवा शक्ति ने मोदी को स्वीकार किया। देश के युवाओं के पास बहुत क्षमता है। उनके मन में अपने और देश के प्रति ऊंची आशाएं भी हैं। मोदी को उनके लिए रोजगार के मौके जुटाने होंगे। आज का युवा अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व है। वह तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है। बदलाव चाह रहा है। अपने अधिकारों को जानता है और दायित्वों के प्रति भी सचेत है। मोदी को देश के विकास को युवा शक्ति से जोडऩा होगा।
सभी को साथ लेकर चलना होगा

16 मई को नतीजे आने के बाद अहमदाबाद में मोदी ने देश से वादा किया कि वह सबको साथ लेकर चलेंगे। दरअसल मोदी की छवि से गुजरात दंगों का अक्स नहीं मिट रहा है। अब एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें राजधर्म को निभाकर खुद को एक अभिभावक साबित करना होगा। अब तक अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया जाता रहा है। उनके प्रति बेहतर रवैया होना चाहिए। उनकी स्थितियां सुधरें तो उनका इस्तेमाल करने वाले उनके तथाकथित नेताओं के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे।

कुर्सी से पहले पड़ोसियों को साधने की कवायद

2014-05-12T05:06:00.000-07:00

सत्यजीत चौधरी

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी काफी समय है, लेकिन चरण दर चरण मतदान के बाद जीत के विश्वास से लबरेज नरेंद्र मोदी मेराथन रैलियों के बीच घरेलू और विदेश नीतियों को समझने और समझाने में भी जुट हुए हैं। विदेश नीति को विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। पड़ोसियों के दिमाग में उपज रहे संशय के बादलों को छांटने के साथ ही वह होमवर्क भी कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदारी मिलने के साथ ही बेहतर रिश्तों की तरफ कदम बढ़ाया जा सके।

भाजपा को अगर केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मोदी के लिए सबसे मुश्किल काम होगा अमेरिका को साधना। ओबामा प्रशासन ने अभी तक खुलकर कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के प्रति उसका क्या रवैया होगा। पाकिस्तान के साथ ठहरी बातचीत को फिर से पटरी पर लाना और विश्वास बहाली का माहौल तैयार करना मोदी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती होगी। मोदी ने इस चुनौती से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अंग्रेजी समाचारपत्र द हिंदू की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि नरेंद्र मोदी के दो सलाहकारों ने हाल में पाकिस्तान का दौरा कर वहां मुस्लिम लीग के नेताओ से बातचीत की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग—नवाज ही की वहां केंद्र और पंजाब प्रांत में सत्ता है। पाकिस्तान में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इस मुलाकात के बारे में द हिंदू ने लिखा है कि मोदी के दोनों अज्ञात दूतों ने मुस्लिम लीग के नेताओ से क्या बातचीत की, इसका खुलासा नहीं हो सका, लेकिन भारत में मौजूदा चुनावी परिदृश्य और भविष्य को लेकर मिल रहे संकेतों के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम है। दूतों को भेजकर मोदी ने यह साफ करने की कोशिश की है कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत—पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर वह ग्रेनेड फेंकने नहीं जा रहे हैं।

हाल में एएनआई को दिए इंटरव्यू में मोदी साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार बनने की स्थिति में देश की विदेश नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होने वाला है। उन्होंने एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति के पैटर्न को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम के पड़ोसियों (पाकिस्तान) के साथ नीति निर्धारण में नाराजगी की कोई जगह नहीं होगी। मोदी ने कहना है कि वह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किए उस विचार को आगे बढ़ाएंगे जिसमें उन्होंने 1998 में घोषणा की थी कि भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इससे पहले परमाणु हथियारों को लेकर ऐसा ही बयान भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी दे चुके हैं।

ऐसी रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान को टटोलने के साथ ही मोदी जम्मू—कश्मीर में अलगावादियों की मौजूदा साइकी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी ने भी हाल में यह दावा कर सनसनी फैला दी थी कि मोदी ने उनके और जम्मू—कश्मीर में अलगाववादी नेतृत्व के पास अपने दूत भेजे थे एवं कश्मीर मुद्दे के हल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने की पेशकश की थी ताकि अलगाववादी संगठन उनके प्रति नरम रूख अपनाएं।

गिलानी का कहना है कि जम्मू—कश्मीर पर ‘नरम’ नीति विकसित करने को लेकर उन्हें मोदी से कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने उनकी पेशकश मानने से साफ इनकार कर दिया। गिलानी के अनुसार मोदी के दो दूत उनसे मिलने आए थे और दोनों ने उनसे (गिलानी) कहा कि मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर उनसे प्रतिबद्धता हासिल करने के लिए आप उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बात करें। हुर्रियत नेता का कहना है कि उन्होंने दोनों दूतों की पेशकश सिरे से खारिज कर दी। हालांकि गिलानी के खुलासे के तुरंत बाद भाजपा ने गिलानी के दावों को झूठ का पुलिंदा बता दिया। गिलानी के ऐसे दावों को ‘बदमाशी’ और निराधार बताकर खारिज करते हुए पार्टी ने एक बयान में कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए किसी भी दूत ने न तो गिलानी से मिलने का प्रयास किया और न ही उनसे भेंट की है।

बाद में द हिंदू में फिर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें दावा किया गया कि एनडीए का हिस्सा बनी लोकजन शक्ति पार्टी के नेता संजय सराफ के साथ एमएल मट्टू ने गिलानी से मुलाकात की थी। मट्टू और सराफ ने बाद में इस बात का खंडन किया कि दोनों ने मोदी के दूत के रूप में गिलानी से भेंट की थी।

हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी मोदी की संभावित सरकार को लेकर अब तक सकारात्मक संकेत ही मिल रहे हैं। ब्रिटिश समाचारपत्र द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट भरोसा किया जाए तो पाकिस्तान मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। द टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी राजनयिकों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान मोदी के भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करता है। यह देश चाहता है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि मोदी शांति वार्ता के लिए मजबूत नेतृत्व उपलब्ध कराएंगे। समाचारपत्र के मुताबिक पाकिस्तानी सेना भी भारत के साथ शांति वार्ता के पक्ष में है। टेलीग्राफ के दो पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने आश्चर्यजनक ढंग से मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन किया है। विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विश्वसनीय सहयोगी सरताज अजीज ने पिछले महीने टेलीग्राफ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि यदि मोदी आम चुनावों के बाद भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं तो पाकिस्तानी सरकार मोदी के साथ बातचीत करने की इच्छुक है।

देश में भाजपा के प्रचार अभियान को लेकर पाकिस्तान में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि वह प्रधानमंत्री बन जाते है तो इस्लामाबाद की पंसद होंगे। समाचारपत्र ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी अब केवल एक शक्तिशाली भारतीय नेता के साथ वार्ता करना चाहते है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा—मोदी जीतेंगे और हम एक मजबूत सरकार के पक्ष में है जो शांति वार्ता के लिए भी जरूरी है। हम उम्मीद है कि भारत में भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करेगी। पाकिस्तान के एक अन्य अधिकारी ने कहा—हमें समग्र वार्ता की उम्मीद है और यह सरकार स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएगी। हालांकि टेलीग्राफ के पत्रकारों ने किसी पाकिस्तानी अधिकारी के नाम या पद का खुलासा नहीं किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज ने शरीफ के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गत मई में इस्लामाबाद में कहा था कि शरीफ भारत के साथ फिर से वार्ता के इच्छुक हैं। सरताज ने उम्मीद जताई थी कि भारत की नई सरकार फिर से वार्ता शुरू करने में सफल साबित होगी।

टेलीग्राफ की रिपोर्ट की पुष्टि भारत में पाकिस्तान के नव नियुक्त पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित करते दिखे। हाल में दिल्ली में महिला पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनका मुल्क नई दिल्ली में एक स्थिर सरकार की अपेक्षा करता है, जिसके साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर समग्र और सार्थक बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके।

बीते दिनों पाकिस्तानी उच्चायुक्त की भूमिका संभालने वाले राजनियक अब्दुल बासित ने कहा कि पाक भारत के साथ वार्ता प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के हक में है। उन्होंने माना कि बातचीत ही सभी लंबित मुद्दों के समाधान का कारगर तरीका है। पाक उच्चायुक्त ने मुंबई आतंकी हमले व सीमा पर हुई हिंसक घटना के बाद बातचीत रोकने के भारत के फैसले पर असहमति भी जताई। उनका कहना था कि कोई भी देश बातचीत को आगे बढ़ाकर दूसरे पर उपकार नहीं करता।

बासित का कहना है कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ रिश्तों में टकराव के बिंदुओ को दरकिनार कर सहयोग व आपसी भरोसे के पायदान तलाशना चाहती है।

चुनाव प्रचार के दौरान आए तल्ख बयानों और भाजपा नेताओ द्वारा मोदी विरोधियों को पाकिस्तान जाने की सलाह जैसी तीखी टिप्पणियों को भी बासित ने तूल देने से परहेज किया। उन्होंने कहा—मैंने यह सारे बयान देखे हैं लेकिन सबसे उत्साहजनक टिप्पणी भाजपा के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ओर से बीती रात आई। बासित के मुताबिक, मोदी की ओर से हाल में आए बयानों में सकारात्मकता नजर आई है। हमें उम्मीद है कि इस नजरिये से रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बासित के मुताबिक, पाकिस्तान बेसब्री से भारत में नई सरकार बनने का इंतजार कर रहा है ताकि रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ सके।

यहां यह बात गौरतलब है कि पाकिस्तान बयान चाहे जैसे दे रहा हो, लेकिन उसकी कूटनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत में आम चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान भारत को भेदभाव रहित बाजार व्यवस्था के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के फैसले को टाल चुका है।

चीन भी बड़ी चुनौती

एक तरफ पाकिस्तान भारत में नई राजनीतिक संभावना को टटोल रहा है, वहीं वह चीन के साथ रक्षा और निर्माण क्षेत्र में पींगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में हॉरमुज की खाड़ी में स्थित गवादर पोर्ट का रख—रखाव चीन को सौंपकर पाकिस्तान ने भारत की चिंता बढ़ाई है। दरअसल चीन भारत को चौतरफा घेरने के फिराक में है। मालदीव के मराओ आईलैंड का इस्तेमाल चीन 1999 से रक्षा निगरानी द्वीप के रूप में कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट में भी चीन का बेस है। बांग्लादेश के चटगांव बदरगाह का विस्तानर करने में भी चीन मदद कर रहा है। जाहिर है 46675 (चार छह छह सात पांच) करोड़ रुपए की यह मदद यूं ही चीन नहीं कर रहा है। यह पूर्व से भारत को घेरने की रणनीति का हिस्सा है। म्यांमार का सितवे बंदरगाह का निर्माण वैसे तो भारत ने किया था, लेकिन चीन यहां से गैस और पाइप लाइन बिछा रहा। इसका इस्तेमाल सितवे गैस फील्ड से अपने लिए गैस और तेल पहुंचाने के लिए चीन कर रहा है। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए चीन के साथ सीमाई विवादों के साथ चीनी पैंतरेबाजियों से निपटना टेढ़ी खीर होगा।

पाकिस्तानी मीडिया और मोदी

पाकिस्तान का प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया भारत की खबरों से कम ही सरोकार रखता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कम ही हलचल है। वजह साफ है। टीवी चैनल और अखबार जानते हैं, भारत के बारे में ज्यादा रुचि दिखाने का मतलब है आतंकियों की निगाह में आना। हाल में जियो टीवी से जुड़े हामिद मीर पर हुए कातिलाना हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया वैसे भी सहमा हुआ है। पाकिस्तान के पढ़े-लिखे युवा, जो पश्चिम की हवा के असर में हैं, भारत के चुनाव को लेकर रुझान रखते हैं। दरअसल पाकिस्तान का यूथ पॉलिटिकल गेम को समझता है और जानता है कि पाकिस्तान और भारत के हित एक-दूसरे से जुड़े हैं और तेजी से बदल रही दुनिया में शत्रुता कर दोनों ग्लोबल वल्र्ड में जी नहीं पाएंगे। वे सह—अस्तित्व के तकाजों को समझते हैं। शायद यही वजह है कि कई युवा हैं, जो मानते हैं कि भारत में होने वाली हलचल से पाकिस्तान अलग नहीं रह सकता। ये युवा हिन्दुस्तान के बारे में मालूमात रखते हैं, लेकिन युवा ही नहीं बल्कि यहां का अवाम भी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नामों से परिचित है।

उर्दू के अखबारों में भारत के चुनाव को लेकर बहुत ही कम विश्लेषण और कवरेज है। अंग्रेजी अखबार डॉन, एक्सप्रेस, ट्रिब्यूनल द न्यूज, साप्ताहिक-द फ्राइडे टाइम्स और मासिक-द हेराल्ड में जरूर भारत में हो रहे चुनाव को लेकर लेख और संपादकीय प्रकाशित हो रहे हैं मगर केबल टीवी पर इस तरह का कवरेज बिल्कुल न के बराबर है। हालांकि इस समय पाकिस्तानी मीडिया, राजनीतिक पाॢटयां और नवाज शरीफ सरकार घरेलू मुद्दों में भी उलझी हुई है। पाकिस्तान के लोग जिस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, वह हैं नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की मीडिया में नरेंद्र मोदी का नकारात्म चित्र अधिक दिखता है। गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों और उनमें मोदी की कथित भूमिका पर कई अखबार विस्तार से लेख छाप चुके हैं। ज्यादातर पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संबंधों में फर्क आएगा। मोदी के सख्त भाषणों ने भी थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी लेकिन जानकार यह भी मान रहे हैं कि हो सकता है यह चुनावी माहौल का रंग हो क्योंकि ऐसा होता रहा है कि भारत में चुनाव के समय पाकिस्तान को नसीहत देने वाले भाषण शायद पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में तो यह होता है।

अटल के शांति प्रयासों को लोग याद करते हैं

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा को लेकर भले ही पाकिस्तानियों में थोड़ी हिचक हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को वहां सम्मान की नजर से देखा जाता है। वाजपेयी ने 1990 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दोनों देशों के बीच ताल्लुकात सुधारने पर खासा जोर दिया था। बतौर प्रधानमंत्री जब अटल पाकिस्तान गए थे तो वे पहले प्रधानमंत्री थे जो लाहौर में मीनार—ए—पाकिस्तान गए, जहां कभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था। मीनार—ए—पाकिस्तान से अटल ने कहा था ‘मीनार—ए—पाकिस्तान से मैं पाकिस्तानी अवाम को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरा देश हमेशा शांति और दोस्ती चाहता है।

चुनावी सभा में भीड़ को देखकर उत्साह में बोलना और बात है, लेकिन कूटनीति की बंजर जमीन पर बातचीत के पौधे रोपना अलग है। रक्षा मंत्री एके एंटनी को लपेटे में लेने के चक्कर में मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से इटली और पाकिस्तान के बारे में का काफी कुछ बोल गए हैं, लेकिन राजनय के तकाजे कुछ और ही कहते हैं। एंटनी पर हमलावर मोदी ने एक चुनावी सभा में यहां तक कहा था—पाकिस्तानी सेना ने हमारे सैनिकों के सिर काटकर उनकी हत्या कर दी। हमारे रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि आतंकी पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आए और उन्होंने जवानों की हत्या कर दी। एंटनी के बयान ने पाकिस्तानी सेना की मदद की और हमारे जवान इस बयान से नाखुश थे। पाकिस्तानी मीडिया ने एंटनी की बहुत तारीफ की थी। इससे पहले जम्मू में दिए भाषण के दौरान मोदी ने एंटनी को पाकिस्तानी एजेंट और लोगों का दुश्मन बताया था।

क्या आरक्षण का डोज जाट लैंड में बदलेगा समीकरण

2014-05-02T11:05:00.004-07:00

Published 12 March 2014 in Hari Bhoomi

सत्यजीत चौधरी

बात एक अटपटे प्रसंग से शुरू कर रहा हूं। तीन मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी। माना जा रहा था कि मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भ्रष्टाचार निरोधी ऑर्डिनेंस पर कोई फैसला आ सकता है, लेकिन कैबिनेट ने जाट बिरादरी को पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल करने का एेलान कर दिया। इसमें नया कुछ नहीं था। माना जा रहा था कि मनमोहन सिंह चुनाव से पहले इसका ऐलान कर सकते हैं। हैरत की बात यह है कि कैबिनेट द्वारा जाटों को लेकर ऐलान से काफी पहले शाम को पश्चिमी यूपी आेैर दिल्ली के कुछ समाचारपत्रों में रालोद नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का आभार वाला एक पेज का विज्ञापन पहले पहुंच गया। इस दो बातें साबित हुईं, पहली यह कि इस फैसले को एेन चुनाव से पहले अमली जामा पहनाने में अजित सिंह की बड़ी भूमिका थी और दूसरा यह कि केंद्रीय सेवाओ और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे के तहत जाटों को आरक्षण देकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी यूपी में वह चुनाव अजित सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी।

केंद्र सरकार के इस फैसले ने रालोद में जोश का बारूद भर दिया है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद छोटे चौधरी की चुप्पी ने रालोद के सामाजिक समीकरण पर असर पड़ा था। यहां तक कि कहा जाने लगा कि बागपत समेत कई अन्य जिलों में अजित सिंह के प्रति जाट समुदाय की प्रतिबद्धता डगमगाने की बात होने लगी थी। अजित और जयंत के सामने जाटलैंड में अपनी विरासत को सहेजने की चुनौती थी। इसके लिए रालोद ने पदयात्रा से लेकर तमाम तीर तरकश से छोड़े। आखिर में चौ. अजित सिंह ने केंद्र सरकार से साफ-साफ कह दिया कि अगर पश्चिमी यूपी में भाजपा को रोकना है तो जाट आरक्षण का ब्रह्मा चलना ही पड़ेगा। दरअसल यूपीए—2 सरकार जाटों को आरक्षण देने से हिचक रही थी। कई कारण थे। मुजफ्फरनगर दंगों की पृष्ठभूमि में पैदा हालात में पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को लेकर मुसलमान और बिदकने का खतरा है। दूसरी जातियां भी आरक्षण का मुद्दा उठा सकती थीं।

छोटे चौधरी ने सोनिया को समझाया

बहरहाल कांग्रेस को लगा कि दंगों के बाद एकतरफा भाजपा के साथ जा खड़े जाटों को कैसे मनाया जाए तो उसने अजित सिंह की बात मान ली। कैबिनेट में भी जाटों को लेकर कुछ विरोधी सुर थे और यही वजह है कि इस मुद्दे पर अंतिम अहम राजनीतिक फैसला इतना आसान नहीं था। कैबिनेट की जिस बैठक में इसे मंजूरी दी गई, वहां सदस्य बैठ कर प्रधानमंत्री का इंतजार करते रहे। यहां तक कि मंत्रियों को जाट आरक्षण का कैबिनेट नोट भी नहीं मिला। लेकिन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के वीटो की वजह से आखिरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट को इसे पास करना पड़ा। दरअसल चौधरी अजित सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर जाट आरक्षण के नफे-नुकसान और जाट लैंड में समुदाय के वोट समीकरण पर बात की थी। इसके बाद सोनिया ने आरक्षण के तकनीकी पहलुआें पर चिदंबरम, कपिल सिब्बल को अलग—अलग बुलाकर बात की। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए कहा।

अब इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के तहत जाटों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसका सीधा फायदा नौ उत्तर भारतीय राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान) के जाटों को मिलेगा। इन राज्यों में करीब नौ करोड़ जाट रहते हैं। देश में जाटों की गिनती आम तौर पर बड़ी या मध्यम जोत वाले संपन्न किसानों के रूप में होती है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भरतपुर—धौलपुर जिलों समेत कई इलाकों में अपनी मेहनत के बलबूते पर इस बिरादरी ने समाज में अपनी बेहतर जगह बनाई है। कई क्षेत्रों में जाट पहले से कही अधिक जागरूक, आर्थिक और सामाजिक रूप से ताकतवर हुए हैं। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी में समुदाय के कई लोगों ने पत्रकारिता में ऊंचा मुकाम हासिल किया है। साहित्य लेखन में कई जाट लेखक अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन आला दर्जे की सरकारी नौकरियों में उनका उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, जितनी उनकी हैसियत वाले समुदाय का होना चाहिए था। उच्च शिक्षा के मामले में भी जाट बिरादरी की हालत पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग जैसी ही है। यही वजह है कि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिए जाने की मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे। कई बार उनका आंदोलन उग्र हुआ। दिल्ली का पानी रोका गया। जाट आंदोलन में फूट भी पड़ी और पश्चिमी यूपी और हरियाणा में कई-कई जाट संगठन अपने बैनर बनाकर आरक्षण की लड़ाई लडऩे लगे। जाट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर जब ज्यादा दवाब बढ़ा, तो उसने इस मांग पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री पी$ चिदंबरम की अध्यक्षता गृह मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री और कार्मिक , प्रशिक्षण व पीएमओ में राज्यमंत्री को शामिल कर मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया, जिसने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में जाटों से जुड़े मसलों पर सरकार को दो विकल्प सुझाए गए थे। इन्हीं विकल्पों को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने जाट आरक्षण का रोडमैप केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा, जिस पर कैबिनेट ने जाट कोटे के प्रस्ताव अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद जाट समुदाय को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल कर लिया जाएगा और उन्हें भी वे फायदे मिलने लगेंगे, जो देश में पिछड़े वर्ग को मिलते हैं।

एनसीबीसी ने किया था विरोध

जाट आरक्षण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सिफारिशों को दरकिनार कर जाटों को आरक्षण देने का फैसला किया है। पिछले साल दिसम्बर में कैबिनेट के फैसले के बाद, इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जांच और उसके सुझाव के लिए भेज दिया गया था। इस फैसले से कुछ दिन पूर्व ही केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने जाट आरक्षण के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था। एनसीबीसी का मानना था कि जाट आेबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल होने की पात्रता और मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। दरअसल एनसीबीसी ने जाट बिरादरी को सामाजिक और आॢथक रूप से पिछड़ा माना ही नहीं था।

कांग्रेस के भीतर से विरोध

चुनाव से ठीक पहले लिए गया यूपीए सरकार का यह फैसला, सोलहवीं लोकसभा में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को कितना फायदा पहुंचाएगा, यह तो वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल सरकार पर आरोप लगने लगे हैं। खुद कांग्रेस के भीतर से जाट आरक्षण के खिलाफ आवाज उठने लगी है। हाल में कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने मुजफ्फरनगर दंगों के मद्देनजर कहा है कि इस फैसले से मुस्लिम तबके में गलत संकेत गया है। इतना ही नहीं, अल्वी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। अल्वी ने लिखा कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक समुदाय विशेष को आरक्षण देने से न सिर्फ मुस्लिम तबके में आमतौर पर गलत संकेत गया, बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग पर इसका गलत असर पड़ा है।

पंजाब में जाट राजनीति

लंबे समय जाटों को लेकर एक तरह की विभ्रम की स्थिति से उबरते हुए चार मार्च, 2014 को पंजाब में अकाली सरकार ने जाति आधारित राजनीति के आगे समर्पण किया और जाटों को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया। जाति आधारित राजनीति इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि वर्ष 1898 में कान सिंह नाभा ने अपने मशहूर पैम्फलेट—हम हिंदू नहीं में दावा किया था कि सिखों में जाति प्रथा नहीं है। अकाली नेतृत्व भी हमेशा से कहता रहा है कि सिखों में जाति प्रथा नहीं है हालांकि समाजशा ियों ने अपने विभिन्न अध्ययनों में यह साबित किया है कि सिखों में जाति प्रथा एक वास्तविकता है।

लेकिन सिखों में जाति आधारित वर्गीकरण सैद्घांतिक रूप से हिंदुआें से अलग है। सिखों में ब्राह्मण जाति नहीं है। साल 19३1 की जनगणना के अनुसार जाति आधारित समुदायों की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण सामाजिक वास्तविकता थी। सिखों की कुल आबादी में से दो—तिहाई हिस्सा जाटों का है, जो मूल रूप से किसान हैं। पंजाब के ज़्यादातर जाट सिख हैं लेकिन जाटों का संबंध दूसरे धर्मों जैसे हिन्दू और मुसलमानों से भी हैं। अधिसंख्य मुस्लिम जाट पाकिस्तानी पंजाब में रहते हैं, लेकिन कुछ भारत के हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी रहते हैं। उसी तरह पंजाब के सारे जाट सिख नहीं हैं। फिरोज़पुर और होशियारपुर जिलों के कुछ हिस्सों में हिंदू जाट भी हैं। वर्तमान समय में पंजाब की कुल आबादी में जाट 35 से 4 फीसद हैं और वे सबसे बड़े जाति आधारित समूह हैं। इसके बाद मजहबी, बाल्मीकि, मसीह और चमार जातियां आती हैं। जाहिर है बादल सरकार का जाटों को पिछड़ों की श्रेणी में लाने का फैसला इन्हीं चालीस फीसद वोट बैंक को लुभाने के लिए हो। इसकी एक वजह और भी है। भाजपा और बसपा को छोडक़र शेष सभी राजनीतिक दलों में जाटों का दबदबा है। पंजाब के अधिसंख्य मुख्यमंत्री जाट जाति से रहे हैं। साल 19६6 के बाद से कुछ अपवाद भी रहे,जैसे राम किशन, ज्ञानी जैल सिंह (और शायद गुरमुख सिंह मुसाफिर)।

मुश्किल होती कांग्रेस की राहें !

2014-05-02T00:34:00.001-07:00

सत्यजीत चौधरी

कहते हैं मुसीबत में साया भी साथ छोड़ देता है। यही हाल कांग्रेस का हो रहा है। नरेंद्र मोदी की हवा और आम आदमी पार्टी की धमक के चलते कांग्रेस हाशिये की तरफ खिंचती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पार्टी के वरिष्ठ नेता साथ छोड़ रहे हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अपने ही जख्म दे रहे हैं। बिहार में हाल में राजद के साथ कांग्रेस के गठबंधन में मिठास कम और खटास ज्यादा है।

द्रमुक ने दिया दर्द

आखिरी क्षणों में पलटी मारकर कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद करते हुए द्रमुक ने पिछले दिनों तमिलनाडु में 35 और पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी। भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद जिन दो मंत्रियों, ए राजा और दयानिधि मारन को द्रमुक ने फिर से उम्मीदवार बना दिया है। पिछले साल यूपीए से अलग होकर द्रमुक ने साफ कर दिया था कि भविष्य में वह कांग्रेस से कोई नाता नहीं रखेगी। अब हालात ये हैं कि तमिलनाडु कांग्रेस अलग—थलग सी पड़ गई है। यहां 24 अप्रैल को वोट पडऩे हैं। राज्य में लगभग सभी पार्टियों ने उससे दूर रहना पसंद किया है।

पूर्व गठबंधन सहयोगी द्रमुक द्वारा चुनावी तालमेल का दरवाजा बंद करने और डीएमडीके के भाजपा की तरफ रुझान के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। अब तक कांग्रेस तमिलनाडु में दो प्रमुख द्रविड़ पाॢटयां—द्रमुक और अन्ना द्रमुक के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की आदी रही है। अब यहां 1998 की तरह का परिदृश्य बनता दिख रहा है। तब कांग्रेस की झोली में एक भी सीट नहीं आई थी।

कांग्रेस के अलग—थलग पडऩे के और भी कारण हैं। कांग्रेस ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। इससे भी उसकी परेशानियां बढ़ी हैं। अन्नाद्रमुक प्रमुख एवं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए सात दोषियों की रिहाई का निर्देश दे कर इस संवेदनशील मुद्दे पर बाजी मार ली। उसके घोर विरोधी द्रमुक ने भी रिहाई का समर्थन किया।

अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। विभाजन से पहले आंध्र प्रदेश में अप्रैल-मई में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं और विभाजन के बाद बनने वाले दोनों राज्यों में कांग्रेस की हालत खराब है।

सीमांध्र में कांग्रेस बनी खलनायक

सीमांध्र (रायलसीमा और तटीय आंध्र) में आम लोग कांग्रेस को राज्य को विभाजित करने वाले एक खलनायक के रूप में देख रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को लगता है कि अलग राज्य दिलाने के लिए उसकी सकारात्मक छवि है, लेकिन वहां भी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने कांग्रेस में विलय से इनकार कर दिया है।

सीमांध्र में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की स्थिति सर्वेक्षणों में मजबूत दिख रही है। तेलंगाना में अलग राज्य बनाने में सफल रहने का पूरा—का—पूरा श्रेय टीआरएस लूट सकती है। संसद में तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का विधेयक पारित कराने के बाद कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी का कांग्रेस का विलय कर देंगे, लेकिन राव ने यह कहकर कांग्रेस को हैरत में डाल दिया कि यदि चुनाव समझौता करने के लिए कांग्रेस उनसे संपर्क करेगी, तो वह विचार करेंगे।

2001 में गठित टीआरएस के लिए तेलंगाना का गठन एक मात्र एजेंडा था। शुरू में राव ने कहा था कि यदि कांग्रेस यह मकसद हासिल करने में मदद करेगी, तो वह पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे।

उन्होंने हालांकि तेलंगाना के पुनर्गठन का नारा देकर ऐन वक्त पर यूटर्न ले लिया और घोषणा कर दी—आगे से टीआरएस एक संपूर्ण राजनीतिक पार्टी होगी। अब कांग्रेस कह रही है कि वह टीआरएस पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस का भरोसा है कि तेलंगाना का फायदा उसे चुनाव में मिलेगा, लेकिन साथ ही उसे

सीमांध्र में सफाये का डर सता रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी जय समैक्यांध्र नाम की नई पार्टी बना चुके हैं।

गौरतलब है कि राज्य विभाजन का विरोध करने वालों का नारा भी जय समैक्यांध्र था। नई पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए रेड्डी ने जो बातें कहीं वे चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ाएंगी। रेड्डी का निशाना तेलुगू भाषी वोट पर है। उन्होंने कहा कि नई पार्टी तेलुगू भाषी लोगों के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी के टिकट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक कई नेताओ के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनका इशारा कांग्रेस के उन नेताओ की तरफ है, जो तेलंगाना के एेलान के बाद कांग्रेस में बने हुए तो हैं, लेकिन नाराज हैं।

पुरंदेश्वरी ने दिया झटका

तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका डी पुरंदेश्वरी ने दिया। एटी रामाराव की पुत्री पुरंदेश्वरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल और कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा उन्हें विशाखापट्टनम सीट से उतार सकती है। डी पुरंदेश्वरी का राज्य में काफी दबदबा है और उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस को खासा नुकसान होने का अंदेशा है।

आमचुनाव की घोषणा के बाद लालू के राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। बिहार की 40 सीटों में से राजद 27 सीटों पर जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राकंपा को एक सीट दी गई है।

बिहार में

बिहार में लालू प्रसाद के सीट बंटवारे में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस थकाओ और राजी करो के फार्मूले पर काम कर रही थी। यही वजह थी कि पार्टी ने रामविलास पासवान को लंबे समय तक लटकाए रखा। पासवान ने हालात को भांपा और कांग्रेस का इंतजार किए बगैर फिर से एनडीए का हिस्सा बनने में देर नहीं की। रह गए लालू प्रसाद यादव। जब काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस ने सीटों पर पत्ते नहीं खोले तो लालू ने तुरप की चाल चल दी और कह दिया कि कहा कि बिहार की चालीस सीटों में से कांग्रेस को ग्यारह और एनसीपी को एक सीट देंगे। भौंचक्की कांग्रेस को यहां आकर लगा कि उसकी हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। कभी कांग्रेस की शान में कसीदे पढऩे वाले लालू अब अपने हिसाब से चल रहे हैं। कई दिनों की रगड़-घिस के बाद लालू माने और कांग्रेस को 12 और एनसीपी को एक सीट देने पर सहमति बनी।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होने कहा कि गठबंधन के बाद बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों से डटकर मुकाबला किया जाएगा। लालू ने कहा कि आज सांप्रदायिक शक्तियों से देश की एकता और अखंडता को खतरा है, इसलिए सभी दलों को एकजुट होना आवश्यक है। लालू ने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना उनकी भूल थी।

हरियाणा में भी लगे झटके

मोदी की हवा से प्रभावित और कांग्रेस से खफा हरियाणा कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी को गुडवाय कह चुके हैं। कांग्रेस को राज्य में ताजा और बड़ा जख्म देने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। विनोद शर्मा की गिनती खांटी कांग्रेसियों में होती है, लेकिन हाल के वर्षों में वह हाईकमान और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपेक्षा से आहत थे। माना जा रहा है कि वह कुलदीप विश्नोई के नेतृत्व वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक विनोद शर्मा और भाजपा—हजकां गठबंधन के बीच हुए एक समझौते के तहत शर्मा अब हजकां उम्मीदवार के रूप में करनाल लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने पर शर्मा को तोहफे में केंद्रीय मंत्री का पद दिया जाएगा।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हुड्डा की करीबी रिश्तेदार और पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत समेत तीन नेताओ का भाजपा में जाना भी हरियाणा में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस की एक और पूर्व मंत्री संतोष सारवान भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के एक और पूर्व मंत्री बहादुर सिंह के भी भाजपा में जाने की चर्चा है। पिछले दिनों हरियाणा के एक और बड़े नेता सांसद राव इन्द्रजीत सिंह सहित कई नेता पार्टी में शामिल हो चुके हैं।

जगदंबिका पाल ने छोड़ी कांग्रेस

राजनीति में कौन, कब, किधर जाएगा, यह इस बात पर निर्भर है कि वह अपनी घोषित नीतियों, विचारों और कार्यक्रमों के प्रति कितना वफादार है। सत्ता के लिए विचार बदलने में भी उसे गुरेज नहीं होता। कांग्रेस को अलविदा कह चुके डुमरियागंज से कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल के बारे में अब सलमान खुर्शीश कह रहे हैं, जहां माल, वहां पाल, लेकिन जगदंबिका पाल का दर्द दूसरा है। वह कह रहे हैं-कई दशकों तक कांग्रेस की सेवा की इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक साये की तरह कांग्रेस से जुड़ा रहा, पर अब घुटन महसूस हो रही है। पार्टी ने मुझे बहुत दिया, लेकिन अब अनुभवी और पुराने नेताओ को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस के उभरते नेतृत्व को अनुभवी नेताओ की जरूरत नहीं। बीच के नेता कार्यकर्ताओ और सांसदों को उन तक पहुंचने नहीं देते। उनकी मानें तो कई अन्य सांसद भी इसी तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं और वे भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में असरदार मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह का कुनबा भी भाजपा का रुख करने की तैयारी में है।

एनडी तिवारी भी नाराज

जगदंबिका पाल अकेले कांग्रेसी नहीं है, जो पार्टी से नाराज हैं। नारायण दत्त तिवारी भी पार्टी से खफा है। खबर आ रही है कि वह समाजवादी पार्टी में शामिल होने और इस पार्टी के टिकट पर उत्तराखंड की नैनीताल सीट से लोकसभा चुनाव लडऩे की तैयारी में हैं। हालांकि अभी यह दावा सपा के प्रदेश सचिव एडवोकेट डा इलियास सिद्दीकी ने किया और तिवारी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन यह जगजाहिर है कि समाजवादी आंदोलन से जुडक़र सोशलिस्ट पार्टी से यात्रा प्रारंभ करने वाले तिवारी की सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हाल के महीनों में घनिष्ठता बढ़ी है। 90 वर्षीय तिवारी पिछले डेढ़ दो वर्षों के दौरान सपा प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों से लखनऊ में कई बार मिल चुके हैं।

'मोदी ' संघ का मास्टर स्ट्रोक

2014-04-28T11:31:00.001-07:00

सत्यजीत चौधरी

चुनावी बिसात पर तेजी से चालें चली जा रही हैं। शह और मात के इस खेल में सेहरा किसके सिर बंधेगा, इसका फैसला तो 16 मई को होगा, लेकिन अलग तरह से लड़े जा रहे इस चुनाव ने कई चीजें बदलकर रख दी हैं। राष्ट्रीय फलक पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय इनमें एक बड़ी घटना है। मोदी आए और बहुत ही कम समय में उन्होंने सोच से लेकर लड़ाई के तरीके तक बदल डाले। 13 सितंबर, 2013 को भाजपा द्वारा मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कई बड़े बदलाव दिखे हैं। खुद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ढांचे में बढ़ा परिवर्तन दिखने लगा है। संघ के गणवेश को लेकर नाक-भौं सिकोडऩे वाला युवा वर्ग अब संघ की विचारधारा का कायल होता जा रहा। संघ की शाखाआें में युवाआें की सहभागिता में वृद्धि दर्ज की गई है।

दरअसल देखा जाए तो मोदी के पक्ष में जो हवा चल रही है, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दो साल की मेहनत और रणनीति का बड़ा रोल है। संघ ने पिछले दो साल में जमीनी स्तर पर यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया, उसने जनता में कांग्रेस और उसके घटक दलों के प्रति नाराजगी बढ़ी। खास बात यह है कि संघ ने कुल मिलाकर 120 सीटों वाले उत्तर प्रदेश और बिहार पर खास तौर से फोकस किया। इस काम में संघ के आनुषांगिक संगठनों, खास तौर से विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़ी भूमिका अदा की। आज अगर युवाआें का एक बड़ा वर्ग मोदी का दीवाना है तो उसका श्रेय संघ की युवाआें को जागृत करने की रणनीति को जाता है।

भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम संघ ने जारी किया हुआ है। आम तौर से मतदान के प्रति संघ नेताआें में उत्साह की कमी देखी जाती है, लेकिन दस अप्रैल को दिल्ली में संघ के दो बड़े नेता सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैय्या जी जोशी मतदान के लिए निकले, उससे पूरे काडर का संदेश गया कि सिर्फ भाजपा के लिए काम नहीं करना है, बल्कि बढ़चढक़र मतदान भी करना है। संघ के प्रचारक पहली बार अपने बेहद जरूरी कार्यक्रम रद्द कर मतदान करते मिले।

संघ ने ही मोदी को लॉन्च किया

आम तौर से कुछ मीडिया घरानों का मानना है कि अपनी अकड़ और फैसलों के प्रति जिद्दी स्वभाव की वजह से मोदी को आमतौर से संघ में पसंद नहीं किया जाता है। यह धारणा सचाई के विपरीत है। दरअसल, आम चुनाव को लेकर संघ लंबे समय एक कार्ययोजना पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी का नाम आगे करने से पहले संघ ने जो ब्लू प्रिंट तैयार किया, उसमें राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाने के अलावा भाजपा के युवा चेहरों और अनुभव वाले नेताआेें को आगे लाना था। शायद यही वजह है कि राजनाथ के आने के बाद से लालकृष्ण आडवाणी और डॉ$ मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेताआें को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, जबकि संघ की मंशा एेसी नहीं थी। अरुण जेटली, सुषम स्वराज, वेंकैया नायडू सरीखे नेताआें की अहमियत बनी रही।

संघ ने पहली बार लोकसभा के टिकट वितरण में बिहार और यूपी के लिए दो शीर्ष अखिल भारतीय स्तर के प्रचारकों को लगाया। आपातकाल के बाद यह पहला मौका है, जब संघ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए चुनाव अभियान से जुड़ा। राजनीति को अछूत मानने वाले संघ में कई तरह के बदलाव भी आए। पहली बार संघ ने सीधे जनता से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। फरवरी में संघ ने डोर-टू-डोर कैंपेन चलाया और लोगों को मताधिकार के लिए प्रेरित किया।

मोहन भागवत की पसंद हैं मोदी

बीच-बीच में मीडिया में यह खबर आती रही है कि मोदी को अक्खड़ स्वभाव और अपनी सोच और फैसलों को लेकर उनकी जिद की प्रवृत्ति की वजह से संघ में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक ज्योतिर्मय शर्मा इस विचार को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के चहेते हैं और संघ की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनका यहां तक मानना है कि मोदी और संघ में किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद की बात सोचना भी बेबुनियाद है।

ज्योतिर्मय शर्मा कहते हैं कि इस मुद्दे पर दो बातें अहम हैं। 1925 से लेकर मोहन भागवत के आने से पहले तक संघ एक भिन्न प्रकार का संगठन था, जहां उन्हें राजनीति से केवल परहेज ही नहीं था, बल्कि चिढ़ थी। गुरु गोलवलकर का मानना था कि समाज और संस्कार को पहले बदला जाए, राजनीति अपने आप बदल जाएगी। भागवत के आने के बाद उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। भागवत के आने के बाद आरएसएस में माना जाता है कि राजनीति अछूत नहीं है। राजनीति और भाजपा के माध्यम से सत्ता हासिल करना जरूरी है। वह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को भागवत और संघ ने ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुना है।

मोदी विरोधियों पर लगाम

संघ न तो खुद में किसी व्यक्ति विशेष को उभरने की इजाजत देता है और न ही यह चाहता है कि आनुषांगिक संगठनों में किसी खास व्यक्ति का नाम जपा जाए। संघ का मानना है कि यह प्रवृत्ति संगठन के विरुद्ध जाती है। मोदी के रूप में यह पहला अपवाद है। पोस्टर और नारों से लेकर हैंडबिल और घोषणापत्र, सबमें मोदी छाये हुए हैं। खबर तो यहां तक है कि संघ नेताआें ने मोदी विरोधी स्वर को कई बार शांत किया है। संघ से प्रेरित संगठनों, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय किसान संघ से साफ-साफ बता दिया गया है कि एेसा काम करें कि मोदी पर से फोकस हटे नहीं।

मोदी के आने से संघ को भी फायदा

इस बात में कोई दोराय नहीं कि युवा वर्ग में मोदी का जबरदस्त क्रेज है। उत्तर भारत में मोदी की जितनी सभाएं हुईं, उनमें बड़ी तादाद में यूथ ने शिरकत की। हाल में रजत शर्मा के टीवी कार्यक्रम आप की अदालत में ज्यादातर युवा मौजूद थे और उन्होंने बड़े ध्यान से मोदी की बातों को सुना और रिएक्ट किया। अगर चुनाव में संघ मोदी की मदद कर रहा है तो मोदी की लहर से संघ को भी फायदा हुआ है। पिछले तीन महीनों के दौरान संघ की दो हजार नई शाखाएं खुली हैं। 2013 के अंत तक देशभर में संघ की 44982 शाखाएं थीं। इनमें अकेले साढ़े आठ हजार शाखाएं उत्तर प्रदेश में थीं।

संघ के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 2004 में संघ 51,000 शाखाएं लगाता था। 2010 में यूपीए के शासनकाल में इनकी संख्या 39, 283 तक जा पहुंची। बाद में यूपीए शासनकाल के घोटाले सामने आने के बाद संघ की प्रति वैचारिक झुकाव बढ़ा, लेकिन मोदी के आने के बाद से संघ शाखाआें में तेजी से इजाफा हुआ। संघ के आंतरिक सूत्र बताते हैं कि संघ के छात्र विंग विद्यार्थी परिषद से बड़ी संख्या में सदस्यों ने नियमित शाखाआें में जाना शुरू कर दिया है। शाखाआें में बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। संघ शाखाआें पर मोदी का असर साफ दिखाई देता है। लोग शाखाआें के बाद मोदी और उनके प्रभाव और देश की राजनीति पर बात करते हैं। बचपन से संघ से रिश्ता रखने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरसंघचालक 76 वर्षीय डीपी सिंह का कहना है कि शाखाएं क्रांति लाने के लिए नहीं लगाई जातीं। वे चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। युवा का शाखाआें की प्रति बढ़ता रुझान ईश्वर को ताजे फूल समर्पित करने जैसा है। पूजा के लिए बासी फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

तार-तार होता आप का तिलिस्म !

2014-04-21T09:59:00.000-07:00

सत्यजीत चौधरी

" आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के मसीहा होते "

भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही किसी एेसी पार्टी का उल्लेख मिले जिसका जन्म दूसरी पार्टियों का होश फाख्ता करने वाला हो और तेजी से जवानी की सीढ़ी चढ़ते हुए जो होश खोकर अपना सत्यानाश करा बैठे। जी हां, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। संक्षेप में कहें तो रामराज के खाके के साथ प्रस्तुत हुई आप का तिलिस्म बड़ी तेजी से तार-तार हो रहा है। तस्वीर धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बड़ी तेजी से साफ हो रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल में एक खास तरह का उतावलापन है, जो बताता है कि उन्हें भ्रष्टाचार और राजनीतिक कदाचार के खात्मे और आडंबरविहीन साफ-सुथरे सिस्टम की स्थापना के वजाये कुर्सी की अधिक चिंता है। यही बेचैनी उनकी कोर टीम के सदस्यों में भी दिखाई दे रही है।
आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ एक ठोस ब्यू प्रिंट के साथ हाजिर हुई थी। भ्रष्टाचारी को चौराहे पर सरेआम फांसी पर लटका देने, वसूली सुनिश्चित करने से लेकर जेल में डाल देने का एेलान करने वाली आम आदमी पार्टी की इस वैचारिक आक्रामकता के प्रति युवा वर्ग और शहरी आबादी का एक तबका आकर्षित भी हुआ, लेकिन समय के साथ मुलम्मा उतरता चला गया। पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताआें पर जब भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए तो उन्हें सिर्फ पार्टी से निष्कासित कर काम चला लिया गया। इसी से पता चलता है कि आप की कथनी और करनी में कितना अंतर है। बाकी जगह भी तो यही होता है। किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप सही पाया जाता है तो उसे निलंबित या ज्यादा से ज्यादा निष्कासित कर दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि दूसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप के तीखे तेवर आखिर अपने लोगों के भ्रष्टाचार पर नरम क्यों है?

फर्श से अर्श और फिर फर्श

गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्भ से पैदा आम आदमी पार्टी यानी आप ने जब राजनीतिक आकार लिया और अपनी सोच और कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच आई तो लोगों को सड़ांध में ताजी और खुशगवार हवा का अहसास हुआ। लगा सिस्टम में जिस आमूल-चूल परिवर्तन की चाह है, उसे आप पूरा करेगी। गठन के कुछ ही दिन बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पार्टी का उतरना लोगों को अजीब—सा लगा, लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीधे जनसंवाद का तरीका अपनाया, उसे लोगों ने पसंद किया। पार्टी की आर्थिक नीतियां और भ्रष्टाचार के खात्मे की योजना से लोग आकर्षित हुए। इसका नतीजा यह रहा कि अल्प समय चुनाव में उतरी आप को दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें मिल गईं। कांग्रेस आठ सीटों पर सिमट गई और भाजपा 32 सीटें मिली। यानी सरकार बनाने की स्थिति में कोई नहीं था। अब आप के सामने दो विकल्प थे। त्रिशंकु विधानसभा और उसकी परिणति को स्वीकार करे या फिर कांग्रेस की मदद से सरकार बनाए। एक बार फिर जनता से राय ली गई और केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप की सरकार बन गई।
चुनावी वादों को पूरा करते हुए केजरीवाल ने मुफ्त पानी और बिजली के दाम कम कर लोगों को खुश कर दिया। कैग द्वारा बिजली कंपनियों की धांधलियों की जांच का काम भी शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए लाल बत्ती वीवीआईपी कल्चर को अलविदा कह दिया। लोगों को एक आदर्श सरकार के साक्षात्कार होने लगे। यहां तक सब ठीक-ठाक था, लेकिन कुछ बाद तेजी से घटनाक्रम बदले। आदर्श पार्टी की आदर्श सरकार पर अराजकता के रंग हावी होने लगे। मंत्री पद न दिए जाने से खफा विनोद कुमार बिन्नी बगावत पर उतर आए। मंत्रियों के बीच मतभेद की खबरें आने लगीं। आप सरकार में तत्कालीन मंत्री राखी बिड़ला (या बिड़लान) की कार की विंड शील्ड एक बच्चे के गेंद से चटख जाती है, वह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। एक मंत्री जजों की बैठक चाहते हैं। इसका प्रावधान संविधान में ही नहीं है, लेकिन वह अड़ जाते हैं।

उल्टे-सीधे फैसले
नौसीखिया सरकार कई उल्टे-सीधे फैसले लेकर हंसी की पात्र बनती हैं। ‘आप’ के मुख्यमंत्री जनता दरबार बुलाते हैं। यह सोचे बगैर कि हजारों लोग परेशानियों की पोटलियां बांधे इंतजार में हैं। भीड़ बेकाबू हो जाती हैं। केजरीवाल को भागना पड़ता है। केजरीवाल के एक मंत्री कहते हैं कि फलां नेता के मुंह पर थूक देना चाहिए। फिर उसके एक बड़े नेता माफी मांगते हैं। एक नेता कहते हैं कि पुलिस लाठी से मारे तो पुलिस पर पीछे से हमला करो। इसके एक मंत्री पुलिस कमिश्नर को यह कहते हैं कि हम उन्हें देख लेंगे। इसी दौरान खिडक़ी एक्सटेंशन हो गया। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती खुदाई खिदमतगार बन गए और पुलिस पर उस मकान पर छापा मारने के लिए दबाव डालने लगे, जिसमें उन्हें शक था कि वहां यूगांडाई महिलाएं कुछ गलत कर रही हैं। इस मुद्दे पर पुलिस से उनकी झड़प ने जब मीडिया पर बड़ा रूप ले लिया तो केजरीवाल पूरी कैबिनेट और पार्टी कार्यकर्ताआे के साथ धरने पर जा बैठे। जब मीडिया ने धरने की तरीके पर सवाल उठाया तो आप की तरफ से जवाब आया—हां हम अराजक हैं। केजरीवाल दिल्ली पुलिस को सरकार के अधीन लाने की जिद करने लगे, लेकिन दूसरे ही दिन धरना खत्म भी कर दिया। धरना तो खत्म हो गया, लेकिन आप सरकार और पार्टी के तिलिस्म के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस और भाजपा पर लोकपाल बिल का पारित न होने देने का आरोप लगाकर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली राष्ट्रपति शासन के हवाले हो गई।
आप पर इतनी बड़ी भूमिका लिखने का मकसद सिर्फ यह बताना है कि जिस नए डब और स्वरूप के साथ आप ने सियासी मैदान में हुंकान भरी थी, उसमें हकीकत कम और छद्म अधिक था। ‘आप’ की नई मुहिम का संदेश क्या था, बस यही कि सरकार चला नहीं सकते, तो अपनी सरकार खुद गिरा दें। शहीद बन जाएं। शहादत की इस पूंजी को 2014 लोकसभा चुनावों में भुनाएं। हां यही था आप का वर्क प्लान और मौजूदा चुनाव में पार्टी वही कर रही है। इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यवस्था अराजकता से नहीं चल सकती, लेकिन आप है जो अराजकता को सफलता की कुंजी माने बैठी है। आप के कथित नायक अमिताभ बच्चन की तरह बनना तो चाह रहे हैं एंग्री यंगमैन, लेकिन बार-बार प्रेम चोपड़ा और डैनी के खलनायकी वाले किरदार में ढलकर अपने ही किए—कराए का सत्यानाश पीट ले रहे हैं।

मीडिया को ही निशाने पर ले लिया
आप के जन्म के साथ ही मीडिया ने पार्टी को हाथों-हाथ लिया। दिल्ली में आप की सरकार बनने से पहले भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मीडिया के स्वभाविक चेहरे थे, लेकिन सरकार बनने के साथ ही केजरीवाल ने मोदी से टीवी सेट का फ्रेम छीन लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि आप को आप बनाने में भारतीय मीडिया और खास तौर से न्यूज चैनलों का बड़ा योगदान था। दरअसल भारतीय मीडिया भेड़तंत्र की मानसिकता का शिकार है। कुछ गंभीर टाइप के न्यूज चैनलों ने जब केजरीवाल पर फोकस किया तो भेड़ें मिमयाने लगीं। चैनलों पर केजरीवाल का साम्राज्य स्थापित क्या हुआ, समाचारपत्र भी उसी राह पर चल दिए। इसके बाद केजरीवाल ने एक झटके में पूरी मीडिया का पानी उतार दिया। नागपुर में दंभ से भरे उनके इस बयान से पूरा मीडिया जगत भौंचक्का रह गया। समूचे‘ मीडिया पर ‘बिके होने‘ का आरोप लगाते हुए अरविन्द केजरीवाल ने धमकी दी कि यदि आप सत्ता में आती है तो मुद्दे की जांच के बाद मीडिया के लोगों को जेल भेजा जाएगा। अपनी सुरक्षा तैनाती के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केजरीवाल ने मीडिया पर हमला बोला और कहा, ‘इस बार पूरा मीडिया बिका हुआ है, यह एक बड़ा षड्यंत्र है, यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और मीडिया के लोगों के साथ सभी को जेल भेजा जाएगा। नए विवाद को हवा देते हुए आप नेता ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी को बढ़ावा देने के लिए भारी भरकम राशि दी गई है। लेकिन जब उनकी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस, भाजपा और भाकपा ने उन पर हमला बोला तो केजरीवाल आरोपों से मुकर गए। केजरीवाल भले ही आरोपों से मुकर गए, लेकिन उनके सिपहसालार आशुतोष, संजय सिंह और आशीष खेतान कई दिन तक मीडिया विरोधी विष वमन करते रहे। कोई और देश होता तो शायद मीडिया अब तक केजरीवाल को हाशिये पर खड़ा कर चुका होता, लेकिन यह भारतीय मीडिया की भेड़चाल का ही नतीजा है कि 25 मार्च को वाराणसी में केजरीवाल की रायशुमारी पूरी शिद्दत के साथ लाइव रही।

मुद्दे कहीं पीछे छूटे
आप ने नई तरह की राजनीति के साथ जनता के सामने आई थी। पार्टी ने भ्रष्टाचार को बड़ा हथियार बनाया था। सादा जीवन और आडंबरविहीन कार्यशैली पार्टी की पहचान बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की खुमारी जैसे—जैसे पार्टी पर हावी होती, तमाम आदर्श हवा होने लगे। मेट्रो में सफर कर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और गिफ्ट में मिली नीले रंग की वैगन आर पर चलने में शान समझने वाले केजरीवाल के बारे में पिछले दिनों खबर आई कि उनके लिए एक बड़े मीडिया हाउस ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया और केजरीवाल खुशी-खुशी उसपर सवार होकर जयपुर से दिल्ली पहुंचे। केजरीवाल और उनकी टीम की मौजूदा कार्यशैली पर नजर डाली जाए तो अब वे किसी भी सूरत में शेष राजनीतिक दलों से जुदा नहीं हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, आडंबरविहीन सिस्टम, जनता के अधिकार..सब के सब हवा हो चुके हैं। अब की जुबान पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम होता है। वह गुजरात जाते हैं और मोदी के विकास की दावों की पोल खोलने के बजाये ड्रामा रचकर टीवी चैनलों पर छा जाते हैं।

पार्टी में असंतुष्टों की भीड़
अरविंद केजरीवाल लगातार दावा करते रहे हैं कि वह पूरी स्कैनिंग के साथ पार्टी में नए सदस्य को शामिल करते हैं, लेकिन लोकसभा के टिकट को लेकर जितनी मारा—मारी आप में नजर आई, किसी और पार्टी में नहीं दिखी। टिकट में पैसों के लेन—देन तक का आरोप लगा। नाराज कार्यकर्ताआें ने केजरीवाल के घर और आप दफ्तर पर धरना तक दिया। पार्टी के अंदर हालात ठीक नहीं। आरोप लग रहे हैं कि गांधीवादी पैटर्न पर गठित पार्टी को केजरीवल, योगेंद्र यादव, मनीष सिदौसिया और संजय सिंह ने हाईजैक कर लिया है। पार्टी के भीतर केजरीवाल की कार्यशैली और फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताआें को देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी ही पार्टी के लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। पिछले दिनों गुडग़ांव में जब केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जाने पर मीडिया ने सवाल किया तो उल्टे केजरीवाल ने पूछा आप ही बताएं क्यों दिखाए गए काले झंडे। मीडिया ने बताया कि पार्टी के एक विधायक को लोकसभा टिकट न मिलने पर वादाखिलाफी के विरोध हो रहा है तो केजरीवाल का जवाब था—वादा तोड़ दिया तो क्या हुआ। केजरीवाल का कहना है कि एेसा करके उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है।

तहरीर चौक चाहते हैं केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते रहे हैं कि उनका पूरा पॉलिटिकल गैंग फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए की फंडिंग पर चल रहा है। वह दिल्ली में अपने धरने को तहरीर चौक जैसी शक्ल देकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाना चाहते थे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरब बसंत (अरब देशों में जब ऐसे जनउद्धार के आंदोलन हुए तब लोगों को लगा कि कुछ बड़ा होगा, पर हुआ नहीं) ने जो टीस अरब देशों की दी, अव्यवस्था, अराजकता और हिंसा दी, केजरीवाल एेसे ही हालात पैदा करना चाहते थे ? आप का भी दामन दागदार
जिस पार्टी का जन्म एेसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से हुआ जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे, उस पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के छीटें पडऩे लगे हैं। आप की अवध प्रांत की संयोजिका अरु णा सिंह और हरदोई के कोषाध्यक्ष को टिकट दिलाने के बदले पैसे लेने के प्रयास के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या उसमें ऊपर के संरक्षण के बिना पैसे लेकर टिकट दिलाने का काम हो सकात है। अरु णा सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त था? यानी इस मायने में भी आप वैसी ही है जैसी अन्य पाॢटयां। भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाए जाने पर किसी छोटे पदाधिकारी को बलि का बकरा बना कर ऊपर के लोगों को बचा लिया गया। सवाल यह भी है कि यदि अरु णा सिंह पर लगा आरोप सही पाया गया तो क्या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए और जो लोग उन्हें संरक्षण दे रहे थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

अमर सिंह ने बिगाड़ा यूपी में समीकरण

2014-03-13T04:46:00.001-07:00

चौधरी अजित सिंह की राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) में हाल ही में शामिल हुए अमर सिंह और जया प्रदा ने न सिर्फ राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया, बल्कि यहां से लोकसभा चुनाव की दौड़ में शामिल कई बड़ी पार्टियों की रणनीति और समीकरण को बिगाड़ दिया है। जय प्रदा बिजनौर और अमर फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। फतेहपुर सीकरी सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य अरिंदम सिंह की पत्नी पक्षलिका सिंह, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय को टिकट दिया है। सीमा फतेहपुर सीकरी से निवर्तमान सांसद है। उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था। बब्बर ने हालांकि, फिरोजाबाद उपचुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अभी इस पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह, अभिनेता सन्नी देओल, बाबू लाल चौधरी, केशव दीक्षित के नाम पर चर्चा चल रही है।

’हरियाणा से खास मुलाकातें’ का विमोचन

2014-03-11T05:03:00.003-07:00

हरियाणा की राजनीति, साहित्य, संस्कृति, कला, खेल और प्रशासन से जुड़ी हस्तियों से रूबरू कराती दैनिक हरिभूमि के संपादक ओमकार चौधरी की आठवीं पुस्तक ‘हरियाणा से खास मुलाकातें’ का रविवार को विमोचन किया गया। पं. नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय के ओपन थियेटर में हरिभूमि के पांचवें कवि सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिमन्यु, कवि डॉ. हरिओम पंवार, अरूण जैमिनी, सुनील जोगी, ममता शर्मा, नवाज देवबंदी और कौटिल्य पंडित के हाथों पुस्तक का लोकार्पण हुआ।

बीते 17 वर्षों से हरियाणा की हर तरह की घटनाओं के साक्षी रहे ओमकार चौधरी की इस पुस्तक में प्रदेश की जानी-मानी 24 शख्सियतों के इंटरव्यू हैं। इनमें दूसरी बार प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत सहित चौ. बीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, कैप्टन अभिमन्यु, प्रो. रामबिलास शर्मा, फूलचंद मुलाना, संपत सिंह, अशोक अरोड़ा और योगेंद्र यादव के साक्षात्कार हैं। चर्चित आईएएस अशोक खेमका का इंटरव्यू काफी पठनीय है, जिसमें उन्होंने कई प्रश्नों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। लोकायुक्त जस्टिस प्रीतमपाल, मुक्केबाजी कोच जगदीश सिंह, अपनी फोटो से प्रदेश के ग्रामीण जनजीवन के दर्शन कराते छायाकार राजकिशन नैन, ना आना इस देस लाडो की चर्चित अदाकार मेघना मलिक, जानी-मानी एथलीट कृष्णा पूनिया से की गई खास मुलाकातें पुस्तक को काफी समृद्ध बनाती हैं। राज्य कवि उदयभानु हंस, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. श्याम सखा श्याम, पूर्व निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की निदेशक डॉ. मुक्ता के साक्षात्कार साहित्यिक रुचि रखने वालों के लिए काफी उपयोगी हैं। हास्य कवि अरूण जैमिनी, डॉ. केसी यादव, पूर्व डीजीपी डॉ. एमएस मलिक और बीबीपुर के युवा सरपंच सुनील जागलान के इंटरव्यू भी काफी पठनीय हैं।

1982 में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले ओमकार चौधरी का पुस्तक के रूप में वर्ष 2000 में ‘घेरा’ उपन्यास प्रकाशित हुआ। वर्ष 2002 में ‘टेलीविजन पत्रकारिता’ और 2003 में ‘खोजी पत्रकारिता’ पुस्तक लिखी। जैविक खेती पर एक पुस्तक का संपादन करने के अलावा 2007 में ‘समय के शिलालेख’ पुस्तक प्रकाशित हुई। वर्ष 2013 में ओमकार चौधरी की दो पुस्तकें ‘खास मुलाकातें’ और ‘डन-डन लंदन’ प्रकाशित हुई।

पनडुब्बी, पोत निर्माण में भारत को होना होगा आत्मनिर्भर

2014-03-09T21:15:00.001-07:00

सत्यजीत चौधरी

मौजूदा दौर में भारतीय नौसेना अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले एक साल में नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धक पोतों में दस से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई अफसरों और नौसैनिकों को जान गंवानी पड़ी। पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न हादसे के फौरन बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी को नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आईएनएस कोलकाता में दुर्घटना के ताजा मामले के बाद भाजपा ने रक्षा मंत्री एके एंटनी से त्यागपत्र की मांग रख दी।

इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धक पोतों में हो रही दुर्घटनाओ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनसे एक ओर हमारी रक्षा तैयारियां प्रभावित होती हैं तो दूसरी ओर प्रशिक्षित होनहार जवान भी गंवाने पड़ते हैं, इसलिए इन हादसे के असली कारणों की पड़ताल होनी ही चाहिए। बेशक एक के बाद एक हुए इन हादसों की नौसेना ने जांच करवाई भी होगी, लेकिन न तो उसकी रिपोर्ट पता चली और न ही उससे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने में ही कोई मदद मिल पाई। नौसेना में हो रहे हादसे भारतीय नौसेना की मौजूदा स्थिति की संपूर्ण निगरानी किए जाने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाती है। पिछले साल अगस्त में सिंधुरक्षक हादसा, उसके बाद सिंधुरत्न हादसा और अब आईएनएस कोलकाता में गैस लीक की घटना निश्चित तौर पर भारतीय पनडुब्बियों और पोतों की स्थिति को लेकर चिंता पैदा करता हैं। इस प्रकार की जब कोई भी दुर्घटना होती है, तो हर बार उसकी जांच कराई जाती है। बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी बिठाई जाती है। इस लिहाज से भारतीय नौसेना के अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस, रखरखाव और पनडुब्बियों के मैटिरियल स्टेट्स जैसे पहलुओ पर निगरानी की जरूरत है।

बंदरगाह में किसी पनडुब्बी के अंदर दुर्घटना होना एक बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन एेसे हादसों के बाद यह कहना सही नहीं है कि भारतीय पनडुब्बियां कलंकित हो गईं हैं या भारतीय नौसेना का पनडुब्बियों पर भरोसा कम हो गया, क्योंकि पनडुब्बी का पानी में उतरना हमेशा उच्च स्तर के खतरे वाली घटना होती है।

पिछले साल सिंधुरक्षक में हुए हादसे की पूरी जांच सामने नहीं आ पाई है, वह पनडुब्बी जिस इलाके में फंसी हुई है, उसे वहां से निकाल भी नहीं पाए हैं। जब तक पनडुब्बी पूरी तरह बाहर नहीं आ जाती, हम उसकी जांच कर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे।

भारतीय नौसेना में हो रहे हादसों का सबक यही है कि भारतीय सेना में आधुनिकीकरण को अब और नहीं टाला जाना चाहिए। सिंधुरत्न हादसे के बाद नौसेना प्रमुख पद से डीके जोशी ने भले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे भारतीय रक्षा सेनाओ की मूल समस्या का समाधान नहीं निकलता। मुमकिन है कि नौसेना के अंदरूनी प्रशासन में कुछ खामियां हों, जिसे बार—बार दुर्घटना होने के बावजूद सुधारा नहीं हो पाया। यह बात अप्रासंगिक नहीं हो जाती कि असली समस्या पनडुब्बियों और युद्धपोतों का आधुनिकीकरण नहीं होना है। ऐसा न होने का एक कारण रक्षामंत्री एके एंटनी का खरीदारियों के मामले में अति सतर्क नजरिया भी माना जाता है। एंटनी ईमानदार राजनेता के रूप में जाने जाते हैं।

2006 में उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपे जाने के पीछे एक मकसद दलाली और घोटालों के अतीत वाले इस क्षेत्र की साख बहाल करना भी था। एंटनी इस संतोष के साथ रक्षा मंत्रालय से विदाई लेने की स्थिति में होंगे कि लंबे समय तक वहां रहने के बावजूद उनके दामन पर दाग नहीं लगा, लेकिन उनके कार्यकाल में सेनाओ की अ -श की जरूरतें ठीक से पूरी हुईं, यह दावा करने की स्थिति में शायद वह नहीं होंगे। आखिर इसकी वजह क्या है कि भारतीय नौसेना के पास इस समय जो 13 पनडुब्बियां हैं उनमें से 12 दो दशक से भी पुरानी हैं। ये पनडुब्बियां विदेशी हैं और इनकी मरम्मत और अपग्रेडेशन उन्हीं कंपनियों से करानी पड़ती है, जिन्होंने इनका निर्माण किया है। सिंधुरत्न 25 वर्ष पुरानी है, जबकि पनडुब्बियों के सामान्य कामकाज करते रहने की मियाद सिर्फ बीस साल होती है। हम इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते कि भारतीय सेनाओ के साजो—सामान का बड़ा हिस्सा पुराना पड़ता जा रहा है। हम आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं जबकि हमारी फौज के सामने तो साजो—सामान का ही अकाल है। फिर आधुनिकीकरण किसका करें? दूसरी अप्रिय सचाई यह है कि जहां चीन तेजी से अपनी सैनिक ताकत बढ़ाता गया है और पाकिस्तान भी कम से कम इस मामले में बहुत पिछड़ा नहीं है, वहीं भारत ने उनके अनुपात में अपनी शक्ति बरकरार रखी, यह कहना कठिन है। यूपीए—2 सरकार पर फैसले लेने में कमजोर रहने के आरोप रहे हैं। यह कमजोरी रक्षा क्षेत्र में भी जाहिर हो रही है। अब अगली सरकार के सामने इस क्षेत्र में सबसे पहला काम यही होगा कि वह सेनाओ की जरूरतों का यथार्थवादी आकलन करे और उसे पूरा करने की इच्छाशक्ति दिखाए।

सिंधुरत्न हादसे के बाद भारतीय नौसेना को अपने पनडुब्बियों को लेकर सतर्क होना पड़ेगा। पनडुब्बियों में दुर्घटना की सूरत में नाविकों को निकालना पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। पनडुब्बियां पानी के काफी नीचे रहकर काम करती हैं। गैस, विस्फोटक, तारपीडो, ज्वलनशील ईंधन और इलेक्ट्रिक केबिलों के संजाल के साथ खतरा हमेशा बना रहता। हादसे की दशा में नौसैनिकों और तकनीशियनों को तुरंत पनडुब्बी से निकालना मुश्किल होता है। सिंधुरत्न हो या सिंधुरक्षक, दोनों आग जनित हादसे के शिकार हुए। नौसेना के लिए इस बात की जांच जरूरी है कि क्या वजह है कि पनडुब्बियां आग की शिकार हो रही है।

हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे चीन सहित दूसरे देश भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें यहां से आगे देखने की जरूरत है। हम अभी तक अपने यहां पनडुब्बी बनाने में सफल नहीं हुए हैं। आईएनएस अरिहंत हमारा यहां बनी पहली पनडुब्बी जरूर है लेकिन इस दिशा में अभी काफी प्रगति करने की जरूरत है।

भारत को इस हादसे को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हम कितना बजट खर्च कर सकते हैं और अपनी सेना को किस तरह आधुनिक बना सकते हैं। तभी जाकर ऐसे हादसों को कम किया जा सकेगा। युद्धक पोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनकर ही हम ऐसी दुर्घटनाओ से बच सकते हैं।

रावत कि कच्ची राह

2014-03-03T22:44:00.005-08:00

सत्यजीत चौधरी

उत्तराखंड में हरीश रावत को विरासत में जो सत्ता मिली है, उसकी चूलें हिली हुई हैं। सरकार की छवि पर डेंट पड़ा हुआ है, उसे रिपेयर करना है। नौकरशाहों में विश्वास बहाली कर उन्हें ठप पड़े विकास कार्यों से जोडऩा है। नाराज मीडिया को मनाना है, ताकि सही सूचना शासन तक पहुंच सके। इनमें सबसे बड़ा काम है, प्राकृतिक आपदा के बाद उपेक्षा की शिकार जनता को यह समझाना कि अब उसके साथ न्याय नहीं होगा। इन सबसे ऊपर है लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना। रेत घड़ी तेजी से सरक रही है और हरीश रावत जानते हैं कि उन्हें बिना रुके अनथक काम करना होगा, वरना जिस चुनावी मिशन पर उन्हें उत्तराखंड भेजा गया है, वह धरा रह जाएगा।
   इन तमाम चुनौतियों के साथ उन्हें पार्टी के भीतर खेमेबाजी से निपटना है। कहते हैं कि सबको खुश करना नामुमकिन है, लेकिन हरीश रावत को यह असंभव काम भी कर दिखाना है।
    हरीश कड़े फैसले ले रहे हैं और जनता तक सीधी पहुंच बनाने के लिए ग्रास रूट तक जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोगों को उनमें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का फ्यूजन नजर आ रहा है। हरीश रावत की जद्दोजहद प्रदेश की राजनीति में क्या असर डालेगी, विपक्ष भी इसके इंतजार में है।

     हरीश रावत खांटी किस्म के नेता हैं। छात्र राजनीति से राजनीति का ककहरा सीखने वाले रावत चार दशक लंबे अपने सियासी सफर में हाईकमान के करीब रहे। संगठन के लिए काम किया, केंद्रीय मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन सूबे की कमान संभालने की उनकी पुरानी ख्वाहिश को गुटबाजी के दबाव में कांग्रेस आलाकमान नजरंदाज करता रहा।

    दरअसल, देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की नाकामियों में रावत की कामयाबी छिपी है। चुनाव से कुछ माह पहले बहुगुणा के खराब रिपोर्ट कार्ड ने कांग्रेसी योजनाकारों की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी कर दी थीं। ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि नौकरशाह और राज्य के कर्मचारी बिजय बहुगुणा की ढुलमुल नीतियों और साथ लेकर न चल पाने की काबलियत से खासे नाराज हैं। शायद यही वजह है कि नौकरशाह बेलगाम होने लगे थे और इसका सीधा असर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कामों के साथ ही विकास पर भी पड़ रहा था।
     अब कमान हरीश रावत के पास और उनके सामने अपेक्षाओ का पहाड़ खड़ा है। उन्हें प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि राज्य में भाई-भतीजावाद बंद होगा और विकास गति पकड़ेगा। पिछले साल आई प्राकृतिक आपना के शिकार पुलों और सडक़ों का निर्माण होगा। उन हजारों लोगों तक मुआवजे की राशि पहुंचेगी, जिनकी आंखें मदद की आस में टकटकी लगाए पथरा गई हैं।
      दूसरी अपेक्षा कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन ऐसे नहीं कर लिया है। यह एक रणनीतिक कदम है। विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लेने से पहले आलाकमान को न जाने कितनी बार अगर—मगर से होकर गुजरना पड़ा होगा। जिन राजनीतिक परिस्थितियों में हरीश रावत की ताजपोशी हुई, उनके रहते हाल-फिलहाल तो रावत के लिए राज का मजा लेने सरीखा कुछ है नहीं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव की है।

पार्टी के बड़े नेता जानते हैं कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए—2 की सरकार पर कई काले साये मंडरा रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर है और नरेंद्र मोदी के परचम के साथ अब अरविंद केजरीवाल का झंडा भी फहराता दिखने लगा हैं। महंगाई से बेहाल देख की जनता कांग्रेस को कोस रही है। इसके सीधा असर सूबों की राजनीति पर भी पडऩा शुरू हो गया है। अकेले उत्तराखंड की बात की जाए तो विजय बहुगुणा न सिर्फ एक विफल मुख्यमंत्री साबित हुए, बल्कि प्रदेश के हालात भी कांग्रेस के खिलाफ कर दिए। एेसा नहीं है कि उन्हें हाईकमान ने संभलने के मौके नहीं दिए। कांग्रेस की स्थिति कुछ-कुछ वैसी ही हो गई है, जिस तरह खंडूड़ी के शासनकाल में भाजपा की थी और अखिलेश यादव की हुकूमत में समाजवादी पार्टी की है। भाजपा ने खंडूड़ी को ढोते रहने की गड़बड़ी की, जबकि कांग्रेस ने देर से सही, लेकिन कंधे पर लदे बेताल (विजय बहुगुणा) से मुक्ति पा ली।
    अंदरखाने की खबर यह है कि हरीश रावत को बता दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके, मरम्मत कर पार्टी के संगठन को फिर से जिंदा करें और गुटबाजी पर लगाम लगाकर नेताआें को चुनाव अभियान से जोड़ें। कांग्रेस जानती है कि उत्तर भारत उसकी हालत खस्ता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में वह शून्य की स्थिति में है। एेसे में उसे अपने शासित राज्यों से अधिक से अधिक सीटों की दरकार है।
     अब आते हैं हरीश रावत के वर्क कल्चर पर। हरीश की पहचान एक कर्मठ नेता के रूप में है। यह बात दीगर है कि उन्हें चार दशक के सियासी कैरियर के बाद बुढ़ापे में जाकर चुनौती भरी जिम्मेदारी मिली है। हरीश पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए भी हैं। वह जितनी तेजी दिखा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि उन्होंने एक-एक मिनट की कैलकुलेशन कर रखी है। नाकाम रहने का नतीजा वह जानते हैं। देर रात तक आला अफसरों के साथ बैठकें करना और प्रदेशस्तरीय नेताआें से लेकर छोटे कार्यकर्ता को समय देकर उनकी बात सुनने में उन्होंने खुद को चकरघिन्नी बना लिया है। उनका पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि कैसे भी हो, जनता के मध्य बदली हवा का संदेश चला जाना चाहिए। इसके लिये चाहे उन्हें ढाबे पर चाय की चुस्की लेनी पड़े, मलिन बस्तियों के बच्चों को गोदी में उठाना पड़े, सुबह और शाम जनता से मिलना पड़े, घोषणा के फौरन बाद शासनादेश जारी कराने पड़ें या फिर मंत्री और मुख्यमंत्री के फर्क को समझाने पड़ें, सब कर रहे हैं। ये और बात है कि उनकी ये तमाम कोशिशें चुनावी नतीजों के रूप में किस तरह से सामने आती हैं, यह बाद में पता चलेगा।
     वह कूटनीति से भी काम ले रहे हैं। विजय बहुगुणा का खेमा अड़ंगा न डाले, इसके लिए उन्होंने बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा संगी बना लिया है। रिश्तेदारों से साफ कह दिया है कि सिफारिशी काम कतई लेकर न पहुंचें।
हरीश के सामने पार्टी के भीतर से भी चुनौतियां कम नहीं हैं। जिस दिन से वह मुख्यमंत्री बने है, कइयों की आंख में खटक रहे हैं। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक कांग्रेसी दिग्गज सतपाल महाराज को साधने का काम शुरू कर दिया है। सतपाल महराज अब रावत के खिलाफ उतना विष वमन नहीं कर रहे, जितना पहले कर रहे थे।
     हरीश रावत ने जिन परिस्थितियों में प्रदेश की कमान संभाली है उसकी जमीनी हकीकत काफी निराशाजनक है। उन्हें पता है कि सिर्फ खोखले वादों और निखालिस बयानबाजी से चुनावी मैदान में नहीं उतरा जा सकता। सियासी कौशल से उन्होंने उत्तराखंड का ताज तो अपने नाम करा लिया पर उसे संभाले रखने के लिए उन्हें एक साथ कई चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में पंचायत के चुनाव हैं। ये चुनाव काफी हद तक कांग्रेस के प्रति जनता के रुझान का खाका खींचेगे।
      हाल में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार से यह तो तय है कि जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है और वह बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के हालात भी इससे जुदा नहीं हैं। यहां पिछले वर्ष हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को हकीकत का पता चल चुका है।

आतंक का राजनीतिकरण

2014-03-03T22:31:00.001-08:00

सत्यजीत चौधरी

राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा माफ किए जाने के फौरन बाद सभी दोषियों की रिहाई के बारे में तमिलनाडु सरकार के अप्रत्याशित और त्वरित फैसले के एलान पर केंद्र में कांग्रेसनीत सरकार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो मार्मिक बयान आए। पहला बयान एक बेटे का था तो दूसरा देश के प्रधानमंत्री का। अमेठी का दौरा कर रहे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब पूरब गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीएस ने जयललिता की घोषणा के बारे में उनको सूचना दी। राहुल खुद को रोक नहीं सके। दिल की बात जनता के सामने रख दी। कहा, मेरे पिता जी की हत्या हुई थी। उन्होंने देश के लिए जान दी थी। हमारे पिता या परिवार की बात नहीं है ।देश की बात है ,अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री की हत्या कर दे और उसे छोड़ दिया जाए जिस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, उसमें आम आदमी को न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है सोचने की बात है। मेरे पिता के हत्यारे छोड़े जा रहे और मैं निराश हूं।

    दूसरा बयान आमतौर पर अपने एक चुप—हजार चुप के लिए मशहूर डॉ मनमोहन सिंह का था, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या को ‘भारत की आत्मा पर हमला‘ करार देते हुए तमिलनाडु सरकार के फैसले को गलत बताया। सभी पार्टियों को आतंकवाद के प्रति कड़ा रुख अपनाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने तमिलनाडु सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि हत्यारों को रिहा करने की प्रस्तावित योजना कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
     इन दोनों बयानों के राजनीतिक मतलब निकालने के बजाये अगर इनकी बिटवीन द लाइंस पढ़ी जाएं तो एक बात साफ हो जाती है कि वोट की चाह का घुन कैसे हमारी नैतिकता, संस्कारों और सोच का खोखला कर रहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की पूर्व आम आदमी सरकार के दो फैसलों को लें। पहला 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए सरकार एआईटी के गठन का फैसला करती है और दूसरा दिल्ली बम कांड के दोषी देवेंदर सिंह भुल्लर की फांसी की सजा की माफी के लिए राष्ट्रपति को उपराज्यपाल के माध्यम से प्रतिवेदन भेजती है और फिर उसका फॉलोअप भी करती है। माना जा रहा है कि ये दोनों फैसले सीधे सिखों को रिझाने के लिए लिये गए हैं।

दरअसल, जब से क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ ही वोटों का भी विभाजन हुआ है। पार्टियों के लिए वोट बैंक बनाना और उसको साधे रखना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में राजनीतिक दल वे सारे तरीके अपना रहे हैं, जिनसे वोट की फसल काटी जा सके। मुजफ्फनगर के दंगे हों या केंद्र सरकार द्वारा जाटों और जैन समुदाय के लोगों को आरक्षण का लॉलीपॉप, यूपीए सरकार द्वारा मुसलमानों को रिझाने के लिए समान अवसर आयोग के गठन को मंजूरी का मामला हो या फिर बड़ी संख्या में विरोध के बावजूद आंध्र प्रदेश के टुकड़े कर तेलंगाना के गठन की पहल। राजनीति फायदे के लिए पार्टियां किसी भी हद तक जाने को तत्पर हैं।
    मौजूदा समय में ‘सजा—ए—मौत’ दया और सहानुभूति की बारीक पॉलिटिकल रफूगीरी हो रही है। ‘सजा—ए—मौत’, तीन शब्दों की यह अदालती टर्मिनोलॉजी अंदर तक हिला कर रख देती है। सजा—ए—मौत यानी हाड़-मांस एक व्यक्ति की सांसों के आगे फुलस्टाप लगा देने की अंतिम न्यायिक लाचारी। इस फैसले के आगे न न्याय की किताब कुछ कहती है और न ही कानून बनाने वाला इंसान कुछ कर सकता है। अर्थात उस व्यक्ति ने ऐसा दुर्लभतम अपराध किया है, जिसके लिए इस सजा से कम कुछ नहीं हो सकता है। हिटलर, जोसेफ मुलोसिनी, पोट पॉल, ईदी अमीन, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, ऑगस्टो पिनोशे, मुअम्मर गद्दफी बहुत लंबी लिस्ट है कुछ ने खुद जान दे दी, कुछ को जनता ने मार दिया और कुछ सिस्टम या सरकार के हाथ मारे गए। जो अप्राकृतिक मौत मरने से बच गए, वे तिल-तिल कर मरे। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे सैन्य शासन द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का मामला। खैर कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में गुनहगार को कानून द्वारा जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान है। सिर्फ भारत ही इससे अछूता है। अफजल गुरु और कसाब के मामलों को छोड़ दिया जाए तो यहां पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेताओ के हत्यारों को मिली मौत की सजा पर सियासी गोटियां चली जाती हैं। मानवीयता और दया की आड़ वोट का कारोबार होता है।
     अब चूंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं तो दया की राजनीति हिलोरे लेने लगी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कई लोगों की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया था तो उसी समय राजीव गांधी के हत्यारों और दिल्ली बम कांड के दोषी देवेेंदर सिंह भुल्लर के रिश्तेदारों ने अपने वकीलों को सक्रिय कर दिया था।

जयललिता का सियासी मास्टर स्ट्रोक
यह राजनीति और खामियों से भरी हमारी कानूनी प्रक्रिया का दोष है, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की रिहाई का रास्ता साफ होने के आसार बन रहे हैं। देश में अगर पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की ही रिहाई होने लगी तो बाकी हत्यारों के बारे में तो कल्पना ही की जा सकती है। हमारे राजनीतिक दल वोट की खातिर किस हद तक जा सकते हैं, इसे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हड़बड़ी से समझा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने के चौबीस घंटे के भीतर जयललिता सरकार का हत्यारों को जेल से रिहा करने का फैसला चौंकाने वाला था। बड़ी संख्या में लोग इसे जयललिता का सियासी मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। करुणानिधि की डीएमके के पास 18 और जयललिता की अन्नाद्रमुक के पास 9 सीटें हैं। इस साल के आम चुनाव में जयललिता की निगाहें कम से कम 22 सीटों पर हैं। जितने ज्यादा सीटें होंगी, उतना ही केंद्र में बनने वाली सरकार से सौदा करने में आसानी होगी। अम्मा जानती है कि 22 सीटों का आंकड़ा पाना आसान नहीं है। तमिल राष्ट्रवाद का नारा देने वाले वाइको की दक्षिण तमिलनाडु में अच्छी पकड़ है। करुणानिधि या वाइको श्रेय की राजनीति शुरू करें, इससे पहले उन्होंने अप्रत्याशित जल्दबाजी दिखाते हुए रिहाई का पांसा चल दिया।
अब यह बात दीगर है कि केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के तीन हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है, लेकिन जयललिता का ‘रिहाई का ऐलान’ तमिल भाषी वोटरों के दिल पर जादू चला चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल :
राजीव गांधी के तीन हत्यारों की रिहाई पर रोक लगाने वाली बेंच ने हालांकि अपने आदेश में आश्चर्य जताते हुए सवाल खड़ा किया कि कैदियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदले जाने के एक दिन बाद ही राज्य सरकार ने प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली। बेंच ने कहा, फांसी को उम्रकैद में बदले जाने का यह मतलब कतई नहीं है कि उन्हें (दोषियों को) ऑटोमेटिक रिहा कर दिया जाए। हम राज्य सरकार के अधिकारों को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी भी नहीं हो सकती है।

लंबी है रिहाई संबंधी प्रक्रिया
-किसी कैदी को रिहा करने के लिए राज्य सरकार को लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है।
-सीआरपीसी की धारा 435 के तहत सजा माफ करने के लिए राज्य सरकार को छह सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ता है।
राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफी के मामले में एडीजी (जेल) और वेल्लोर जेल के अधीक्षक को भी शामिल करना होगा।
-पूरी प्रक्रिया पूरी कर बोर्ड राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। वैसे संस्तुति को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं होगी।

     अब सवाल यह उठता है कि देश के प्रधानमंत्री को सरेआम मौत के घाट उतारने वाले हत्यारों के साथ दया दिखाने कहा तक सही है। जयललिता ने सातों हत्यारों को रिहा करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वे सभी तमिल नागरिक हैं। अगर राजीव गांधी भी तमिल होते तो क्या जयललिता हत्यारों को छोडऩे की सोच सकती थीं? देश की राजनीति ने आज कानून को भी मजाक बनाकर रख दिया है।

कांग्रेस भी कठघरे में
     राजीव के हत्यारे को लेकर कांग्रेस द्वंद्व की स्थिति में है। राजीव की पुत्री प्रियंका जेल में जाकर राजीव हत्याकांड की प्रमुख साजिशकर्ता नलिनी से मुलाकात कर चुकी हैं। जब तब गांधी परिवार का राजीव की हत्या को लेकर अपना गम और गुस्सा प्रकट करता है, लेकिन पार्टी और सत्ता के स्तर पर राजीव के परिवार की चिंता नहीं दिखाई देती। राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलने के ग्यारह साल बाद तक फांसी पर नहीं लटकाना हमारी न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है।
     देश के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति के हत्यारों की दया याचिका पर ग्यारह साल तक फैसला न हो पाने को क्या माना जाए? पिछले दस साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और उसके नेता के हत्यारों को अदालत द्वारा सुनाई गई सजा न दी जा सके, इससे बड़ा मजाक शायद ही कोई हो। दया याचिकाओं पर सालों तक निर्णय ना हो पाने का मामला लंबे समय से विवादों के केंद्र में बना हुआ है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आई।
‘अनन्तकाल’ तक लटकते मामले
     संविधान निर्माताओं ने बेशक दया याचिका के निपटारे के लिए समय—सीमा न तय की हो, पर उनका आशय याचिका को ‘अनन्तकाल’ तक लटकाए रखने का नहीं रहा होगा। क्यों ना ऐसा कानून बना दिया जाए कि निश्चित समय में दया याचिका पर फैसला ना हो तो याचिका को स्वत: खारिज मान लिया जाए।
     राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी सरकार को यही सलाह दी है। न्यायाधीशों ने सरकार से कहा कि कार्यपालिका को अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसी भी रूप में उचित समय के भीतर ही करना चाहिए। वह उचित समय क्या हो, इसका निर्धारण हर हाल में कर लिया जाना चाहिए। सही मायनों में कानून का सम्मान तभी हो पाएगा।
     सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जब राजीव गांधी हत्याकांड के तीन दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी तो दया याचिका में हुई 11 साल की देरी को दोषियों की सजा माफ करने का आधार बनाया। कोर्ट ने इसे अत्यधिक विलंब माना। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध कर रही केंद्र सरकार के तमाम तर्कों को भी खारिज कर दिया। 21जनवरी का फैसला बना आधार:
    कोर्ट ने इस साल 21 जनवरी को फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि दया याचिकाओ के निपटारे में विलंब मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करना का आधार हो सकता है। यदि कैदी मानिसक रूप से बीमार है तो उसे फांसी नहीं हो सकती। इसके साथ पीठ ने 15 कैदियों की सजा उम्रकैद में बदल दी थी।

हत्या पर राजनीति !

2014-02-21T19:56:00.001-08:00

‘सजा-ए-मौत’, तीन शब्दों की यह अदालती टर्मिनोलॉजी अंदर तक हिला कर रख देती है। सजा—ए—मौत यानी हाड़-मांस एक व्यक्ति की सांसों के आगे फुलस्टाप लगा देने की अंतिम न्यायिक लाचारी। इस फैसले के आगे न न्याय की किताब कुछ कहती है और न ही कानून बनाने वाला इंसान कुछ कर सकता है। अर्थात उस व्यक्ति ने ऐसा दुर्लभतम अपराध किया है, जिसके लिए इस सजा से कम कुछ नहीं हो सकता है। हिटलर, जोसेफ मुलोसिनी, पोट पॉल, ईदी अमीन, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, ऑगस्टो पिनोशे, मुअम्मर गद्दफी बहुत लंबी लिस्ट है.कुछ ने खुद जान दे दी, कुछ को जनता ने मार दिया और कुछ सिस्टम या सरकार के हाथ मारे गए। जो अप्राकृतिक मौत मरने से बच गए, वे तिल-तिल कर मरे। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे सैन्य शासन द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का मामला। खैर कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में गुनहगार को कानून द्वारा जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान है। सिर्फ भारत ही इससे अछूता है। अफजल गुरु और कसाब के मामलों को छोड़ दिया जाए तो यहां पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेताओ के हत्यारों को मिली मौत की सजा पर सियासी गोटियां चली जाती हैं। मानवीयता और दया की आड़ वोट का कारोबार होता है।

अब चूंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं तो दया की राजनीति हिलोरे लेने लगी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कई लोगों की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया था तो उसी समय राजीव गांधी के हत्यारों और दिल्ली बम कांड के दोषी देवेेंदर सिंह भुल्लर के रिश्तेदारों ने अपने वकीलों को सक्रिय कर दिया था।

उम्मीदों के मुख्यमंत्री !

2014-02-18T22:12:00.002-08:00

सत्यजीत चौधरी

पहाड़ की तुलना धैर्य से की जाती है। अडिग—अविचल खड़ा पहाड़ जाने क्या—क्या झेलता है। मौसम की मार, खनन के हथोड़े, हिमपात, बरसात, भूस्खलन....@...लेकिन एक वक्त ऎसा भी आता है, जब पहाड़ का सब्र टूट जाता है। उत्तराखंड में बदरीनाथ में प्रकृति का तांडव हुआ, उसकी भयानक अनुगूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी। जब इस गूंज को अनसुना कर दिया गया तो विजय बहुगुणा की कुर्सी चली गई और हरीश रावत को मुख्यमंत्री का पद मिल गया।
     कुमाऊं और गढ़वाल के खांचों में बंटे तेरह साल पुराने इस राज्य में गुटबाजी हमेशा हावी रही। कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, खेमेबंदी से नहीं उबर पाईं। दोनों ही दलों की सरकार में मुख्यमंत्री को बदलकर हालात बदलने की जुगत को ही निदान मान लिया गया। मर्ज की असली वजह पहचनने की कोशिश नहीं हुई। तेरह—सवा तेरह साल की इस सरकार की कमान संभालने जा रहे हरीश रावत गुटबाजी पर नियंत्रण पाकर कैसे अपनी सरकार बचा पाएंगे, यह वक्त ही बता पाएगा।

      उत्तराखंड के साथ यह विडंबना रही कि यहां हमेशा राष्ट्रीय राजनैतिक दलों का ही वर्चस्व रहने के बावजूद कभी सशक्त नेतृत्व विकसित नहीं हो पाया। दो दलों में सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ऊर्जा खेमों को खुश रखने में बरबाद होती रही और जनता परेशानियों से जूझती रही। कांग्रेस और भाजपा हाईकमान ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि राज्य की जनता की उम्मीदों के पैमाने पर दिल्ली से पैराशूट के जरिये उतारा गया मुख्यमंत्री खरा उतर भी रहा है या नहीं। दोनों ही पाॢटयों पर यह तथ्य समान रूप से लागू होता है और उत्तराखंड की पैदाइश के वक्त से ही।
     बात चाहे राज्य की पहली अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की हो, पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी या अगली दो निर्वाचित विधानसभाआें के मुख्यमंत्रियों भुवन चंद्र खंडूड़ी और विजय बहुगुणा की। हर बार आलाकमान ने विधायकों में से सर्वसम्मत नेता चुनने की बजाए ऊपर से नेतृत्व थोपने का शार्टकट अपनाया।
नतीजा यह रहा कि पिछले सवा तेरह सालों से उत्तराखंड सियासी अस्थिरता के भंवर में डूब—उतरा रहा। स्थिति यह रही कि इनमें से केवल एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना आधा कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया। तिवारी पांच साल तक कैसे सरकार की लढिय़ा खींच पाए, इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। सबको साधने और हाईकमान को खुश रखने की कला से उन्हें सियासी स्पेस मिलता चला गया। अनुभव भी काम आया। जहां तक विजय बहुगुणा का सवाल है, वह कुछ-कुछ मायावती स्टाइल में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। अफसरों को झाड़ पिलाना, मीडिया को जूते की नोक पर रखना और प्राकृतिक आपदा से पस्तहाल राज्य की जनता परेशानियों से खुद को दूर रखना उनकी आदत बन चुकी थी। उनकी शिकायतें लगातार कांग्रेस हाईकमान के कानों तक पहुंच रही थीं।
वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस की चुनावी तैयारी का ही एक हिस्सा है। पार्टी हाईकमान को यह अहसास हो गया था कि राज्य में जिस तरह सिस्टम काम रहा है, उसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे हाईकमान का मकसद गुटबाजी से तबाह उत्तराखंड कांग्रेस में संतुलन कायम करना था, लेकिन विजय के सत्ता संभालते ही गुटबाजी कई गुना और बढ़ गई। एक बार फिर साबित हुआ कि जमीनी राजनीति से दूर का कोई व्यक्ति न तो अच्छा प्रशासक साबित होता है न ही अच्छा नेता। अब सवाल यह उठता है कि सिर से पानी काफी ऊपर हो जाने पर ही पार्टियां क्यों चेतती हैं। कर्नाटक में येदुयुरप्पा के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन हाईकमान चुप्पी साधे बैठा रहा। हटाया जब जब काफी किरकिरी हो गई।
बहुगुणा जिस मामले में सबसे अधिक बदनाम हो रहे थे, वह था भीषण आपदा के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम रहना और परेशान हाल लोगों की एक न सुनना। बचाव और राहत अभियान चलाने में बहुगुणा की ढिलाई की खुलकर चौतरफा आलोचना हो रही थी। आलाकमान उसी समय से उन्हें बदलने पर विचार करना चाहिए था। इसके अलावा बहुगुणा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। उनसे क्षुब्ध विधायकों के एक वर्ग ने उन्हें हटाने का अभियान छेड़ रखा था। उनका प्रतिनिधिमंडल पिछले छह महीनों से लगातार पार्टी के केंद्रीय नेताओ से मिल रहा था। एेसे में आला कमान को काफी पहले उनको हटा देना चाहिए था।
    जहां तक नए मुख्यमंत्री की बात है, पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के बाद हर बार उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में उछलता था, पर एेन मौके पर सीएम कोई और बन जाता था। इसकी मुख्य वजह विधायकों की गुटबाजी ही हुआ करती थी। लेकिन हरीश रावत ने हर बार शालीनता के साथ आलाकमान का फैसला मंजूर किया। इस बार भी उनका रास्ता रोकने की कोशिशें हुईं पर अच्छी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व ने गुटबाजों के आगे झुकने से इनकार किया। हरीश रावत एक स्वच्छ छवि वाले गंभीर नेता हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्य की सराहना हुई है। यही नहीं, पार्टी प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काफी संयम के साथ कांग्रेस का पक्ष रखा।
    सच कहा जाए तो अभी उत्तराखंड जिस मोड़ पर खड़ा है, उसमें राज्य को उनके जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और सुलझे हुए नेता की जरूरत है। अभी जनता में प्रशासन के प्रति आक्रोश है, जिसका फायदा उठाने का कोई मौका अपोजीशन नहीं छोडऩे वाला। एेसे में बेहतर शाासन के साथ पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती भी उनके सामने रहेगी। देखना है, हरीश रावत इसका सामना किस हद तक कर पाते हैं।
     नए मुख्यमंत्री हरीश रावत मॉडेस्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि विजय बहुगुणा के कथित अवगुण की झलक लोगों को उनमें दिखाई दे। यही वजह है कि छह फरवरी को जब हरीश रावत सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहली बार विधानसभा पहुंचे तो मुख्य प्रवेश द्वार पर ही अपने वाहन से नीचे उतर गये और लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा भवन को श्रद्घा के साथ हाथ जोडक़र नमन किया। वास्तुशा में यकीन रखने वाले रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी का स्थान और दिशा परिवर्तन भी करा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों रमेश पोखिरयाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी और विजय बहुगुणा ने जिस जगह बैठकर सरकार चलाई, शायद उसमें वास्तु व दिशा दोष समझ में आ रहा था। नए मुख्यमंत्री की दिशा उत्तराभिमुख यानी उत्तर की तरफ उनका मुंह होगा। शुभ मुहूर्त को देखते हुए ही शाम को विधानसभा गए थे। अब देखना है कि दिशाशूल से आक्रांत रावत अपनी सरकार की दिशा और दशा कैसे सुधारते हैं।

कब मिलेगा पश्चिमी यूपी को 'इंसाफ'

2013-12-27T09:09:00.000-08:00

सत्यजीत चौधरी

एक बड़े औद्योगिक हब में ढल रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पिछले कई दशकों से छल हो रहा है। सबसे ज्यादा राजस्व देकर देश और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने वाले उत्तर प्रदेश के इस हिस्से की कई मांगों को दशकों से नजरंदाज किया जा रहा है। राज्य का पुनर्गठन कर छोटे राज्यों को आकार देने की पुरानी मांग पर तो सियासत चल रही है, अच्छी सडक़ें, रेल क्षेत्र का विस्तार जैसी मांगें भी अनदेखी की जा रही हैं। इनमें एक और महत्वपूर्ण मांग को राजनीतिक दलों ने वर्षों से कांख के नीचे दबा रखा है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग। यहां पृथक बेंच की स्थापना को लेकर दशकों से आंदोलन चल रहा है। कभी आंदोलन की आंच मद्धम पड़ जाती है तो कभी तेज हो जाती है, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारों ने जनता और

इलाके के वकीलों की सस्ता न्याय पाने की इस जायज मांग को लेकर कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

सांसत में पश्चिम के मुवक्किल

इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों की पैरवी पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए कई तरह से झंझटों और परेशानी भरा काम है। एक आम आदमी जिला न्यायालय से वाद हारने के बाद हाईकोर्ट में अपील करने के बारे में सोचकर ही कांप उठता है। कई मामलों में लोग थक-हार कर जिला न्यायालय के फैसले को सिर-माथे लगा लेते हैं और जो मुकदमा आगे लडऩे की हिम्मत जुटा पाते हैं, उनके लिए इलाहाबाद तक का लंबा सफर तय कर पहुंचना और वकीलों की फीस भरना किसी डरावने सपने सरीखा होता है। मेरठ को मानक मानकर चलें तो यहां के मुवक्किल को इलाहाबाद तक के करीब सात सौ किलोमीटर का सफर ट्रेन से तय करने में दस से बारह घंटे तक का समय लगता है।

कई बार मुवक्किल को अपने वकील के बस्ते पर पहुंचकर पता चलता है कि आज कोर्ट नहीं बैठेगी। कई बार हड़ताल हो जाती है। कई मौकों पर दूसरी पार्टी अगली तारीख का जुगाड़ कर लेती है। एेसे मौकों पर वकील तो अपनी फीस ले लेता है और बेचार मुवक्किल लुटे होने के अहसास के साथ लौट आता है।

दूसरी समस्या भाषा, खानपान और होटल में ठहरने की है। हाईकोर्ट के आसपास सरकार ने दूर-दराज से आए मुवक्किलों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ के अलावा मेरठ या मुजफ्फरनगर में स्थापित कर दी जाए तो लोगों को ज्यादा सुविधा रहेगी। ये दोनों शहर रेल और सडक़ मार्ग से जुड़े हैं। आने वाले समय में मोनो रेल चलने से यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। समय और खर्च, दोनों परेशानी से लोग बच जाएंगे।

कई राज्यों में कई-कई बेंच

ऐसा नहीं है कि हर राज्य में सिर्फ उच्च न्यायालय से काम चल रहा है। कई प्रदेशों ने अपने आकार और जन सुविधा के हिसाब से अपनी हाईकोर्ट की पृथक या सर्किट बेंच स्थापित कर रखी है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के अलावा अंडमान और निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच है। कर्नाटक में मैसूर हाईकोर्ट के अलावा बेंगलुरू में सर्किट बेंच है। इसी तरह, तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट के अलावा मदुरै में उसकी एक बेंच भी है। महाराष्ट्र के मुंबई में बंबई हाईकोर्ट के अलावा नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में तीन बेंच भी हैं। इनकी न्यायिक सीमा महाराष्ट्र के अलावा गोवा, दादर और दमन तक है। महाराष्ट्र मॉडल पर उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बेंच बनाया जा सकती है।

दिल्ली में भी मुमकिन बेंच

एक सुझाव यह है कि पश्चिम यूपी के मुकदमों को दिल्ली में सर्किट कोर्ट बनाकर अटैच कर दिए जाए। पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए इलाहाबाद के मुकाबले दिल्ली अधिक करीब है और यातायात के सस्ते साधन भी हैं। इस बारे में काफी पहले चर्चा भी हुई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता हाई कर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर में भी है। इसी तरह, असम राज्य गौहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ कोहिमा, एजल, इंफाल, अगरतला और शिलांग में भी है तथा न्याययिक क्षेत्र असम के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश,मणिपुर ,मेघालय,नगाालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में भी है। दिल्ली में अगर पश्चिम यूपी के लिए बेंच बना दी जाए तो इससे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई खर्च नहीं आएगा और आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी।

उत्तराखंड भी है एक विकल्प

एक तीसरा सुझाव भी है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट नैनीताल में है। हरिद्वार, देहरादून जैसे पहाड़ी और अर्ध मैदानी इलाकों से नैनीताल जाने वालों के लिए दूरी भारी दुश्वारी है। अगर नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगती सीमा, जैसे मुजफ्फरनगर या उत्तराखंड से सटे सहारनपुर में स्थापित कर दिया जाए और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच भी हो तो दोनों राज्यों को इसका फायदा होगा।

न्यायपालिका से जगी आस

पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ के लिए हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से लोगों में आस जगी है। लोगों का मानना है कि सरकारें और सियासी पार्टियां भले ही उनकी न सुन रही हो, न्याय के चौखट से उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। पश्चिम के अधिवक्ताआें की भी पूरी आस इस याचिका पर ही टिकी है। वैसे इस अर्जी को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ-साफ कह दिया है कि वह उच्च न्यायालय की अस्मिता से कोई समझौता नहीं करेगी। बार के महासचिव प्रभाशंकर मिश्र कहते हैं-हमने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताआें से सहयोग मांगा है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बार को इस मुद्दे पर सुझाव दें।

खंडपीठ के मुद्दे पर इलाहाबाद और पश्चिम के वकील अलग-अलग आंदोलन चला चुके हैं। मुद्दा इतना संवेदनशील है कि महज विधि मंत्री कपिल सिब्बल के बयान के आधार पर ही पिछले अगस्त माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय तक हड़ताल रही थी, जबकि पश्चिम में मेरठ, आगरा आदि जिलों में भी जमकर प्रदर्शन हुए थे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल खत्म हुई थी। अब याचिका दायर होने के बाद नए सिरे से यह मुद्दा उठ गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी इसपर मंत्रणा की और फिलहाल यह तय किया गया है कि याचिका का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कंदर्प नारायण मिश्र के मुताबिक बार अपने पुराने रु ख पर कायम है। हाईकोर्ट का विभाजन बार को मंजूर नहीं। दूसरी आेर इस मुद्दे पर दाखिल याचिका के तर्क भी दमदार हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन एक्ट में खंडपीठ के साथ ही सॢकट बेंच की बात भी कही गई है। कई राज्यों में सॢकट बेंच काम भी कर रही है। पश्चिम में खंडपीठ स्थापित होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पर से मुकदमों का बोझ कम होगा।

बंटे हैं राजनीति दल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पृथक हाईकोर्ट बेंच को लेकर राजनीतिक दलों में आमराय नहीं है। प्रदेश पर शासन कर रही समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का इस मुद्दे पर हमेशा से ही उदासीन रुख रहा है। अन्य दलों का भी यही हाल है। बसपा सुप्रीमो मायावती अलबत्ता राज्य के पुनर्गठन के पक्ष में हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच को लेकर उनका भी नजरिया साफ नहीं है।

इसी साल सितम्बर में पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच बनाने के मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस बंटी नजर आई। पश्चिम के कांग्रेस विधायकों ने मांग उठाई कि जनता की जरूरत और वकीलों के आंदोलन के मद्देनजर पश्चिम में बेंच बनाई जानी चाहिए, जबकि इलाहाबाद के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा, एेसा करना कानून के नजरिए से ठीक नहीं होगा। बीस सितम्बर को कांग्रेस ने यह मामला काम रोको नोटिस के जरिए उठाया था, जिस पर कांग्रेस विधायक अनुग्रह नारायण के भी दस्तखत थे लेकिन जब चर्चा हुई तो मतभेद खुलकर सामने आ गए। नोटिस में कहा गया है कि पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के लिए 1981 में जसवंत सिंह कमीशन बनाया गया था, जिसने 1986 में दी रिपोर्ट में आगरा को उचित स्थल मानते हुए वहां बेंच की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकारों के ध्यान नहीं देने से इस दिशा में कुछ नहीं हो पाया। फिलहाल इस मुद्दे पर पश्चिमी जिलों के वकील आंदोलन कर रहे हैं, जिससे आगरा दीवानी का काम ठप है और ताजमहल के घेराव की भी कोशिश हो चुकी है। पश्चिम के वादियों को इलाहाबाद आने में काफी पैसा और समय बरबाद करना पड़ता है। उनकी तकलीफ को देखते हुए सरकार को पश्चिम में बेंच का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजना चाहिए।

इस मुद्दे पर अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा, जसवंत कमीशन जब बना था उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था। अब उत्तराखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद वहां हाईकोर्ट बन चुका है इसलिए कमीशन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब कोई और बेंच बनाना औचित्यहीन होगा।

चर्चा पर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री आजम खां ने कहा, सरकार सस्ता न्याय दिलाने की पैरोकार है इसलिए पश्चिम में अलग हाईकोर्ट बेंच का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है।

इलाहाबाद के वकील भी विरोध में

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगल बेंच की मांग का इलाहाबाद के वकील भी विरोध कर रहे हैं। वजह साफ है। वहां के वकीलों को लगता है कि अगर वेस्टर्न यूपी के लिए अलग बेंच बन गई तो उनकी कमाई जाती रहेगी। वकीलों और उनसे जुड़े लोगों की कमाई का करीब पचास फीसद हिस्सा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुवक्किलों की जेब से आता है।

वकीलों का आंदोलन तेज

पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकील लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चालीस साल का समय कम नहीं होता। यह अब स्थायी आंदोलन का रूप ले चुका है। यानी हर शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील खुद को अदालती कामों से विरत रखते है। इस समय वकील आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया है। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों और मुख्यालयों में वकील अपने—अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वकीलों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि न तो राज्य सरकार कुछ कर रही है और न ही पृथक बेंच को लेकर गठित जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए तैयार है। आयोग की संस्तुतियों को अप्रासंगिक और पुराना बताकर सरकार पल्ला झाड़ चुकी है।

इस आंदोलन के संरक्षक एडवोट गजेंद्र सिंह धामा बताते हैं कि पिछले कई दशकों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। काफी पहले, नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह के साथ जाकर वकीलों ने तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली से बात की थी। श्री मोइली ने अलग बेंच के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस अहमदी की एक सदस्यीय कमेटी का एेलान भी किया था, लेकिन यह मामला भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया लगता है। इससे पहले, 1981 में भी पश्चिमी यूपी में अलग बेंच के गठन को लेकर एक समिति का गठन हुआ था। वह कहते हैं कि खुद हाईकोर्ट जजों की कमी से जूझ रहा है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। 167 ( की क्षमता के स्थान पर मात्र 85 न्यायाधीश हैं, क्योंकि जजों पूरी स्ट्रेंथ के लिए इलाहाबाद में न तो चैम्बर्स हैं और न ही बंगले। हाईकोर्ट में चार लाख के आसपास मामले पेंडिंग हैं। पश्चिमी यूपी में अलग बेंच देकर इस समस्या का निदान हो सकता है। तब लोग सात सौ किलोमीटर का चक्कर काटने से बच जाएंगे।

आगरा वाले चाहें अपने यहां बेंच

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की राह में पश्चिम में ही पेच है। बेंच को लेकर आगरा और शेष इलाके के वकील बंटे हुए हैं। आगरा के वकील चाहते हैं कि बेंच आगरा में बने, जबकि अन्य वकील मेरठ में बेंच की स्थापना चाहते हैं। आगरा के वकील इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि इस भेंट में अधिवक्ताआें ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1994 में केंद्र सरकार को आगरा में खंडपीठ के लिए पत्र लिखा था तो सीएम का जवाब था कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है। प्रदेश के हालात बदल गए गए हैं। लिहाजा ये अप्रासांगिक हो हो चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री वार्ता बीच में छोडक़र चले गए थे।

अब हालात यह हैं कि इस मामले को लेकर पश्चिमी यूपी के दोनों धड़े अलग—अलग आंदोलन चला रहे हैं। 17 दिसम्बर को गजेंद्र सिंह धामा और अन्य नेताआें के नेतृत्व में 2 हजार वकील संसद पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह, आगरा के वकील भी शीतसत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। एडवोट धामा का कहना है कि वकील मुख्यमंत्री और सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती के साथ भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है।

फोन टैप के ट्रैप

2013-12-02T05:46:00.000-08:00

सत्यजीत चौधरी

तकनीक के जिन पहियों पर सवार होकर हम विकास की मंजिलें तय कर रहे हैं, उनमें से एक अदृश्य पहिया है निगरानीतंत्र। आम बोल-चाल की भाषा में कहा जाए तो जासूसी। इस बगैर न सरकारें चलती हैं और न ही उसका सिस्टम। न बाजार चलता है और न ही कारोबार। प्यार-व्यार में भी यह दखल बना चुका है। संचार क्रांति के उन्नत शिखर पर खड़ी 21 वीं सदी की तकनीक व्यक्ति की निजता की रक्षा के लिए ताले बाद में बनाती है, उसे खोलने वाली सौ चाबियां पहले बन जाती हैं। इस निगरानीतंत्र का एक अहम हिस्सा है फोन टैपिंग। फोन टैपिंग तब से हो रही, जब से फोन अस्तित्व में आया है। पहले एक बड़े शहर में कुछ एक फोन होते थे अब एक छोटे से कस्बे में लाखों मोबाइल फोन होते हैं। काम मुश्किल है, लेकिन पुलिस, पैसे और पॉलिटिक्स हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।

दरअसल देखा जाए तो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा ही इस तरह का हो गया है, जहां हर तरफ अविश्वास के नाग फन काढ़े खड़े हैं। विभीषणों और मीर जाफरों को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। इसका सस्ता और सुगम समाधान है फोन टैपिंग। असल बात पर आया जाए तो देश भर में दस लाख से ज्यादा फोन (मोबाइल+लैंडलाइन) कनेक्शन पूरे साल सरकार की निगरानी में रहते हैं।

हाल में भाजपा के शीर्ष नेता अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में कुछ और गिरफ्तारियों से फोन टैपिंग फिर से सुर्खियों में है। अरुण जेटली के फोन कौन किसके लिए और किस मकसद से टैप करा रहा था, इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन लंबे समय से चल रही इस निगरानी में मिस्टर एक्स (निगरानी कर रहे अज्ञात व्यक्ति) ने पहले कई प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद ली। जासूसों को मालूम था कि सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकार्ड कैसे मिलेगी, इसलिए उन्होंने उन छोटे पुलिस वालों के सामने चुग्गा फेंका, जो उस एसीपी के मातहत थे, जिसका काम वैध रूप से विभिन्न मामलों में सीडीआर हासिल करना था।

अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन पुलिसकॢमयों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी इस मामले के मास्टरमाइंड अनुराग सिंह नेटवर्क का हिस्सा थे। पुलिसकर्मी एक से दो हजार रुपए में किसी की भी सीडीआर को जासूसी कंपनी के एजेंटों को थमा देते थे। चूंकि निचले ओहदे के इन पुलिसकर्मियों के पास अपने अफसर के लॉगइन और पासवर्ड होते थे, इसलिए यह मोबाइल फोन कंपनियों को सीडीआर की लिस्टिंग करते समय सूची में जासूसों द्वारा दिए गए नंबर डालने में परेशानी नहीं होती थी।

इससे पहले, पुलिस ने नई दिल्ली जिले में एसीपी (ऑपरेशन) के यहां तैनात कांस्टेबल अरविंद डबास के अलावा अनुराग सिंह, नीतीश कुमार व नीरज को गिरफ्तार किया था।

अनुराग के कंप्यूटर की जांच में पता चला था कि करीब 52 लोगों की सीडीआर पुलिसकॢमयों की मदद से निकाली जा चुकी है। अरु ण जेटली, विजय गोयल एवं कई अन्य नेताओं के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर, न्यूज चैनलों के संपादकों तथा अन्य प्रभावशाली लोगों की सीडीआर निकाली गई थी। अरु ण जेटली समेत 30 लोगों की सीडीआर अरविंद डबास के माध्यम से निकाली गई थी। मामले में स्पेशल सेल ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी और 22 अन्य लोगों की सीडीआर निकालने की जांच जारी रही। जांच में पता चला कि हेड कांस्टेबल हरीश, एएसआइ गोपाल और कांस्टेबल हरीश ने इस गिरोह को सीडीआर सौंपी थी।

इस मामले में अब ताजा स्थिति यह है कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी अपने प्रारंभिक चरण में है और यदि आरोपियों को इस समय जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। आरोपियों ने जानबूझकर और षड्यंत्र करके कई लोगों के निजता के अधिकार का हनन किया है और इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित जीवन और स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का अतिक्रमण हुआ है।

इससे पहले पुलिस ने कांस्टेबल और तीन निजी जासूसों के खिलाफ इसी मामले में आरोप पत्र दाखिल किए थे, लेकिन चारों आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने 30 मई को जमानत दे दी थी।

बहरहाल, अरुण जेटली के फोन निगरानी का मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि वह देश की एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। इस मामले में अभी और खुलासे होने बाकी हैं। अभी तक पर्दे के पीछे बैठे अनाम किरदार मिस्टर एक्स का नाम सामने आना बाकी है। मिस्टर एक्स को क्या जरूरत थी कि पता करें कि किस दिन अरुण जेटली ने किससे बात की, इसका भी खुलासा होना है।

भाजपा के ही एक और नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा नेताओ के फोन टैप कराने और स्टिंग ऑपरेशन करवाने का आरोप लगाया है। मोदी ने कहा कि सरकार की लगातार आलोचना से परेशान मुख्यमंत्री इस स्तर तक गिर गए हैं कि भाजपा नेताओ की बातचीत सुनने के लिए उनके फोन तक टैप करवा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ दिन पहले हाजीपुर में भाजपा नेताओ की अंदरूनी बातचीत की जानकारी मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंच गई। मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके विरोधियों के स्टिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं। इसी तरह, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर एक याचिका में राज्य के पूर्व पुलिस अधिकारी आरबी श्रीकुमार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला का फोन टैप करने का आदेश दिया था। साल भर पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी आरोप लगाया था कि जब उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले को उठाया तो सरकार ने उनके तथा उनके परिवार के फोन टैप करने के आदेश दिए थे।

इसी तरह, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में उन मंत्रियों और अधिकारियों के फोन टैप किए जाने के मामले सामने आए थे, जो अपने नाम के बजाय दूसरे के नाम से लिए गए सिम का इस्तेमाल करते हैं। बाद में जब गृह विभाग ने रिकॉर्ड की गई बातों का ब्योरा मांगा तो पुलिस मुख्यालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए ब्योरा देने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश पुलिस सुरक्षा और अपराधियों की गतिविधि पर नजर रखने के नाम पर गृह विभाग से हर माह औसतन दो सौ फोन टैप करने की अनुमति लेता है।

उधर, हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के समय हुए फोन टैपिंग मामले में विजिलेंस इस मामले में संलिप्त तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ करने जा रही है। यह पूछताछ पहली से सात दिसंबर तक पूरी की जानी है। इसके लिए विजिलेंस पूछताछ की प्रश्नावली में तैयार करने में जुट गई है। फोन टैपिंग मामले में फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट का आकलन करने के बाद ही पूछताछ करने का निर्णय लिया गया है। अन्य कई राज्यों में फोन टैपिंग के बेजा और वाजिब इस्तेमाल जारी हैं।

कौन—कौन निशाने पर

देशभर में जिन लोगों के फोन टैप किए जाते हैं, उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो नहीं मौजूद है, लेकिन मोटे तौर पर हर क्षेत्र में निगरानी जारी है। कॉरपोरेट जगत की 200 हस्तियां ,पचास से अधिक शीर्ष पत्रकार ,

सौ से अधिक पॉलिटिकल ब्रोकर ,इसके अलावा साइबर अपराधियों, वेश्यावृत्ति कराने वालों, तस्करों, माफियातंत्र, अपराधियों के फोन भी टैप किए जाते हैं।

प्यार में टैपिंग का पेच

कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है और कई बार नौबत यहां तक पहुंचती है कि उसे परखने—जांचने के लिए भी दूसरों की नजर की जरूरत पड़ती है। रिश्तों को बचाए और बनाए रखने के लिए दुनियाभर में लोग अपने साथी की जासूसी करने से भी नहीं चूकते। हाल में हुए एक सर्वे से खुलासा हुआ है कि अमेरिका में 50 फीसद से अधिक लोग अपने पार्टनर की जासूसी करते हैं। इसके लिए फोन टैपिंग से लेकर पीछा करने तक के तमाम तरीके अपनाए जाते हैं।

कहते हैं कि मुहब्बत और जंग में सब जायज है तो लोग शक की सूरत में अपने पार्टनर के ई-मेल और टैक्स्ट मैसेज तक पहुंच जाते हैं। उनके सोशल अकाउंट तक की खबर रखते हैं। 22131 अमेरिकियों पर किए गए इस सर्वे में 45 फीसद माना है कि उन्होंने कम से कम अपने एक पार्टनर की जासूसी कराई है। 18 फीसद ने माना कि वह अपने पार्टनर की जासूसी के लिए उसके फोन कॉल पर कान लगाए रहते हैं या फिर फोन टैप कराने की हद तक भी चले जाते हैं। चार प्रतिशत ने प्राइवेट जासूस, सात फीसदी ने जीपीएस ट्रैकर और 16 फीसद ने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के जरिए अपने पार्टनर की जासूसी करने की बात कही। जासूसी कराने का दावा करने वालों में 77 फीसद महिलाएं और 27 फीसद पुरुष थे।

कॉरपोरेट जगत में भी जासूसी

जासूसी जीवन के हर क्षेत्र में पैठ बना चुकी है। कॉरपोरेट की दुनिया भी इससे अछूती नहीं। कमजोर कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड, धोखाधड़ी का शक और अविश्वास का माहौल कई ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स को पोर्टफोलियो कंपनियों की जांच करने को मजबूर कर रहा है। जानकार बताते हैं कि पोर्टफोलियो कंपनियों में अहम जानकारियों का पता लगाने के लिए कई ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स या तो कॉरपोरेट इनवेस्टिगेटर्स की मदद ले रहे हैं या वे ऐसा करने की तैयारी में हैं। पोस्ट इनवेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस नाम से जाने जानी वाली यह इनवेस्टिगेशन कंपनी के फाइनेंशियल, लीगल और कॉरपोरेट एस्पेक्ट्स पर केंद्रित होती है।

एक ग्लोबल फंड से जुड़े सूत्र ने एक आर्थिक अखबार को सूचना दी कि कई फंड्स इस बात को जानने के लिए बेताब रहती हैं कि उनकी कुछ पोर्टफोलियो कंपनियां सधी रफ्तार से ग्रो कर रही हैं या नहीं? इसके लिए वे जासूसों की मदद भी लेती हैं।

ऐसा नहीं है कि उनका यह प्रयास बेकार जाता है। हाल में ही पीई फंड्स जनरल अटलांटिक और इंडिया इक्विटी पार्टनर्स ने छह महीने की पड़ताल के बाद लॉजिस्टिक्स फर्म फोरसी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स को धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी लॉ बोर्ड में घसीट लिया। इन दोनों ही पीई फंड्स ने लॉजिस्टिक्स फर्म में संयुक्त रूप से 14.1 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। दूसरी कई कंपनियां भी एेसा ही कर रही हैं। इसके लिए हर तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। चूंकि बाजार में विशेषज्ञता के आधार पर जासूस उपलब्ध हैं तो साख और पैसा बचाने के लिए ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स इनकी मदद लेने में गुरेज नहीं करती हैं। शेयर बाजार के अलावा दूसरे कर्मिशियल क्षेत्रों में कंपनियां अपने प्रतिद्वंद्वियों की ताकत और भावी रणनीति का आकलन कराने के लिए जासूसी कराती हैं। इसके लिए प्रतिद्वंद्वी कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों को खरीद लिया जाता है।

पांच वजहों के तहत ही फोन टैपिंग की इजाजत

भाजपा नेता अरुण जेटली के फोन टैप किए जाने के मामले में हाल में हुए नए खुलासे और गुजरात में एक युवती के फोन कथित रूप से टैप किए जाने के ताजा खुलासे के बाद उस टेलीग्राफ एक्ट पर बहस तेज हो गई है, जो सरकारों को किसी के फोन कॉल्स की खुफियागीरी की इजाजत देता है। ज्यादातर लोग उस अमेरिकी व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, जिसके तहत न्यायालय को सबूतों के आधार पर किसी का फोन टैप करने की इजाजत देने का अधिकार है। इस मामले में याचिका दायर चुके पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर का मानना है कि नागरिका स्वतंत्रता काफी अहम है और उसे कार्यपालिका या गृह सचिव के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसमें गलत इजाजत दिए जाने का खतरा रहता है और नाजायज टैपिंग हो सकती है।

क्या कहता है भारतीय टेलीग्राफ एक्ट : वैसे तो फोन टैपिंग को भारतीय टेलीग्राफ कानून की धारा—पांच के सामान्य प्रावधानों के तहत मंजूरी दी जाती है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आपातकाल या लोक-सुरक्षा के हित में फोन कॉल्स को प्रतिबंधित करने एवं उसे टैप करने तथा उसकी निगरानी का अधिकार हासिल है। नियम 419 एवं 419 ए में टेलीफोन के कॉल्स और एसएमएस की निगरानी एवं पाबंदी लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

केवल सरकारी एजेंसियों को ही यह अधिकार हासिल है कि वह गृह मंत्रालय से पूर्व इजाजत लेकर किसी व्यक्ति का फोन टेप कर सकती हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय एवं सीबीआई को यह अधिकार है कि सुरक्षा या कार्रवाई की वजह से वह गृह मंत्रालय की पूर्व इजाजत के बिना 72 घंटे तक किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल को रिकॉर्ड कर सकती है।

गृह सचिव देता है अनुमति : फोन टैपिंग की इजाजत देने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के गृह सचिव को होता है। टैपिंग की अवधि दो महीने की होती है। अगर बहुत जरूरी हुआ तो इसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

अवैध रूप से फोन टेप करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए तीन वर्ष तक की कैद एवं जुर्माने का प्रावधान है।

यह केवल सार्वजनिक आपातकाल या जनसुरक्षा के लिए ही किया जा सकता है। सन् 1997 में न्यायमूर्ति सच्चर की याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय ने बातचीत टैप करने के पांच कारणों का निर्धारण किया था। राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ दोस्ताना संबंध की स्थिति में, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर काबू पाने के लिए।

टैपिंग संबंधी कानून और कड़ा बनाया जाएगा

फोन टैपिंग को लेकर हाल के खुलासों से परेशान केंद्र सरकर टेलीफोन कॉल डाटा रिकार्ड (सीडीआर) हासिल करने की प्रक्रिया और कड़ी करने का मन बना चुकी है। एएसआई और पुलिस कांस्टेबिल स्तर के पुलिसकर्मियों द्वारा सीडीआर हासिल करने के ताजा खुलासों के बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि अब मोबाइल कंपनियों से सीडीआर प्राप्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया जाए। जल्द ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीडीआर हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर नए दिशानिर्देश जल्द जारी किये जाएंगे।

सीडीआर के लॉग का व्योरा रखने के बाद पुलिस अधीक्षक को अनिवार्यरूप से संबद्ध जिलाधिकारी के समक्ष हर महीने हासिल सीडीआर के बारे में सूचना देनी होगी। पुलिस अधीक्षक को किसी व्यक्ति का सीडीआर हासिल करने की वजह भी बतानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि डाटा गलत हाथों में न जाने पाए।

जिलाधिकारी संबद्ध मुख्य सचिव को सूचना प्रेषित करेगा ताकि राज्यवार ब्योरा तैयार किया जा सके। गृह मंत्रालय के साथ सलाह—मशविरा कर दूरसंचार विभाग की ओर से दिशा—निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार भारतीय टेलीग्राफ कानून को भी संशोधित करने का विचार कर रही है ताकि कुछ और एजेंसियों को सीडीआर एक्सेस की अनुमति दी जा सके, जिससे वे संदिग्ध व्यक्तियों और संगठनों पर निगाह रख सकें।

कुछ प्रमुख मामले

नीरा राडिया टैप मामला : राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट घरानों के साझा हितों को साधने में कैसे कुछ लोग दलाल की भूमिका में सामने आते हैं, इसका खुलासा भी फोन टैंपिंग से संभव हो पाया। नीरा राडिया फोन टैप के नाम से विख्यात या कुख्यात इस मामले के खुलासे जानकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री तथा अनिल अंबानी के एडीएजी घराने पर सरकार की कृपादृष्टि, दलालों की कार्यशैली, टेलीकॉम सेक्टर, उड्डयन एवं अन्य क्षेत्रों में मंत्रियों व अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से दी गई रिश्वत की जानकारी नीरा के फोन टैपिंग से मिली। इस जानकारी से हतप्रभ सर्वाेच्च न्यायालय ने उसी टैप को आधार बनाकर इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया हैं। जांच जारी है। नित्य नए मामले और नाम सामने आ रहे हैं। अब तक सीबीआई इस मामले में 13 से अधिक इन्क्वायरी दर्ज कर चुकी है।

बटला हाउस: यह फोन निगरानी का ही कमाल था कि 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों तक गुजरात पुलिस पहुंच पाई और फिर दिल्ली में हुआ बटला हाउस कांड। गुजरात पुलिस की अपराध शाखा ने एक संदिग्ध के फोन कॉल्स खंगाले तो उसके तार दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक छात्र आतिफ अमीन से जुड़ते नजर आए। उसी साल दो सितम्बर यानी दिल्ली में हुए धमाकों से ठीक ग्यारह दिन पहले दिल्ली पुलिस ने आतिफ का फोन निगरानी पर लिया। 11 सितम्बर को आतिफ ने अपने मोबाइल फोन स्चिव ऑफ कर दिया। इसके ठीक दो दिन बाद दिल्ली में कई जगह बम फटे और तीस लोग मारे गए। वारदात के एक दिन बाद जैसे ही आतिफ ने फिर फोन ऑन किया, जामिया के इलाके में तैनात एनटीआरओ वैन में लगे उपकरण ने बटला हाउस में उसके मौजूद होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस रेड हुई।

वीरप्पन का सफाया : कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के खात्मे की वजह फोन ही बना। 2004 की बात है, जेल में बंद वीरप्पन के भाई मधयान ने एक सिपाही से फोन मुहैया कराने के पैसे दिए। सिपाही ने अधिकारियों को सूचित किया और फिर लिखी गई वीरप्पन के खात्मे की स्क्रिप्ट। सिपाही ने मधयान को फोन मुहैया करा दिया। मधयान ने हालांकि कभी उस फोन पर वात नहीं की, लेकिन वीरप्पन के एक साथी के साथ हुई बातचीत के आधार पर पुलिस गैंग की घेराबंदी में कामयाब रही और वीरप्पन मुठभेड़ में मारा गया।

फोन ने कराया श्रीप्रकाश का खात्मा: उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला को फोन लोकेशन के आधार पर ही पुलिस खत्म कर पाई। शुक्ला ने 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खात्मे की सुपारी ली थी।

सीबीआई की वैधता संदिग्ध

सरकार कोई भी हो, उसपर विपक्ष की जासूसी और और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं। सीबीआई तो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन शायद यह पहला मौका है, जब आईबी जैसी खुफिया एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर गुजरात में राज्य सरकार के कथित नाजायज हितों को साधने का आरोप लगा है।

आजाद होने को छटपटा रहे तोते यानी सीबीआई भले ही सुप्रीम कोर्ट में अपने पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रही हो, लेकिन विपक्ष की नजर में वह एक ऐसी कठपुतली है, जिसका डोर शासक वर्ग के हाथ में रहती है।

इस जांच एजेंसी की परेशानी यह है कि कभी अदालतें तो कभी सरकार में बैठे लोग ही इसकी वैधता पर सवाल उठा देतेहैं। हाल में गौहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में सीबीआई के गठन पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई के गठन की वैधता पर चार साल पहले केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी सवाल उठा चुके हैं। तिवारी ने उस वक्त कहा था कि सीबीआई का गठन विकसित देशों की जांच एजेंसियों जैसे अमेरिकी सीआईए, ब्रिटेन की एमआई-फाइव, रूस की एफआईएस, जर्मनी की एफआईएस आदि की तर्ज पर नहीं हुआ है।

विचार संस्था आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से चार साल पहले जारी एक पेपर में मनीष तिवारी ने कहा था कि इन विदेशी एजेंसियों का गठन उनकी राष्ट्रीय संसदों द्वारा प्रदान किए गए कानून के तहत हुआ है। मनीष तिवारी ने तर्क दिया था कि हमारी केंद्रीय कानूनी एजेंसियों और जासूसी सेवाओ को केन्द्र सरकार की ओर से कानूनी जामा पहनाया जाना जरूरी है।

आआरएफ की ओर से अगस्त, 2009 में जारी पेपर—देश के पहरेदारों को कानूनी ताकत—में मनीष तिवारी ने कहा कि कानून की नजर में सीबीआई का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सीबीआई एक संदिग्ध वैधानिक व्यवस्था के आधार पर काम कर रही है, इसलिए इसकी मौलिक वैधानिकता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए क्यों नहीं सरकार एक कानून पारित कर सीबीआई को कानूनी जामा पहनाती है? तिवारी के मुताबिक, साफ शब्दों में कहा जाए तो सीबीआई एक काल्पनिक कानून पर आधारित है, जिसकी कानूनी वैधता संदिग्ध है। सीबीआई को गिरफ्तार और पूछताछ करने का अधिकार 1946 के उस पुराने पड़ चुके कानून पर आधारित है जिसकी धारा छह के तहत हर राज्य प्रशासनिक आदेश जारी कर एक स्पेशल पुलिस एसटैबलिशमेंट स्थापित करेगा। वास्तव में इसे ही बाद में सीबीआई कहा गया, जिसे उस खास राज्य में आपराधिक मामलों की जांच का अधिकार दिया गया। इस पेपर में तिवारी ने ध्यान दिलाया है कि कई राज्यों ने तो पिछले प्रभाव से स्पेशल पुलिस एसटैबलिशमेंट को निरस्त कर दिया था।

तिवारी ने इस पहलू पर भी सवाल उठाया था कि संविधान के तहत किसी केन्द्रीय पुलिस बल के गठन का प्रावधान है या नहीं। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट समीर सरन के मुताबिक, आधुनिक जनतांत्रिक देशों में केन्द्रीय विधायिकाओं द्वारा विशेष चार्टर के जरिए ही जासूसी और जांच एजेंसियों का गठन किया जाता है, लेकिन भारत की एजेंसियां हैती जैसे तानाशाह देशों की पुलिस की तरह बिना किसी चार्टर या कानूनी सीमा के तहत काम करती हैं। अब चूंकि सीबीआई की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और देश और कई सौ मामलों को लेकर संवैधानिक संकट बना हुआ है तो ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत का इंतजार

हरिभूमि के संपादक ओमकार चौधरी को भानुप्रताप शुक्ल सम्मान

2013-10-03T08:35:00.001-07:00

नीरज ने ओमकार चौधरी की पुस्तक ‘डन डन लन्दन’ का का विमोचन किया

हरिभूमि के संपादक ओमकार चौधरी को इस वर्ष के भानुप्रताप शुक्ल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. विकल्प संस्था की ओर से हर वर्ष महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले कवि सम्मलेन में श्री चौधरी के अलावा नवभारत टाइम्स के दिलबर गोठी को भी इस सम्मान से नवाजा गया. इस अवसर पर जाने-माने गीतकार गोपाल दास नीरज ने श्री चौधरी की सातवीं पुस्तक डन डन लन्दन का विमोचन भी किया. यह पुस्तक लन्दन की उनकी हाल ही की यात्रा का रोचक वृतांत है, जिसे अक्षरधाम प्रकाशन कैथल ने प्रकाशित किया है. इसी साल ओमकार चौधरी की एक अन्य पुस्तक खास मुलाकातें भी प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन अगस्त माह में स्वामी रामदेव ने किया था.

रूप चौधरी की अगुवाई वाली संस्था विकल्प के कवि सम्मलेन और सम्मान समारोह में डॉ हरिओम पंवार, डॉ कुंअर बेचैन, डॉ सुरेन्द्र दुबे, डॉ सरिता शर्मा, गजेन्द्र सोलंकी और सुदीप भोला सहित अनेक साहित्य प्रेमी, पत्रकार और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया. गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ संतोष यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिन्होंने श्री चौधरी और श्री गोठी को सम्मान पत्र और शाल भेंट किया. हरिओम पंवार ने उनकी डन डन लन्दन और खास मुलाकातें पुस्तकों के सम्बन्ध में उपस्थितों को संक्षिप्त जानकारी देते हुए श्री चौधरी के प्रयासों को सराहा. आठ बजे कवि सम्मलेन शुरू हुआ, और तीन बजे तक जारी रहा. नीरज, हरिओम पंवार, सुरेन्द्र दुबे, सुदीप भोला और डॉ कुंवर बेचैन को खास तौर से उपस्थितों ने जमकर सराहा.

हरित प्रदेश के भाईचारे का पंचनामा ........

2013-09-22T10:54:00.003-07:00

सत्यजीत चौधरी

अखबारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के हालात को बयां कर रही सुर्खियों का रंग वाकई लाल है। इंसानी खून में लिथड़ा—लिपटा, सड़ांध मारता। लाशें गिनी जा रही हैं, मुआवजे तय हो रहे हैं। नाकारा साबित हुए हाकिम—हुक्कामों को हटाया जा रहा है। केंद्र से और बंदोबस्ती मदद मांगी जा रही है। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत में बढ़ रही बारूदी घुटन से आसपास के जिलों के लोग दहशत में हैं। इन तमाम आपाधापियों के बीच इंसानियत एक कोने में हाथ बांधे खड़ी है, कई सवालों के साथ। सवाल, जिनका आज जवाब नहीं तलाशा गया तो वक्त का मुहर्रिर अपनी किताब में लिखेगा—पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कौमें आपस में उलझ गईं, जो कभी घी—बूरे की तरह एक-दूसरे में घुली रहती थीं। जो सिर्फ काश्त करना जानती थीं। साथ ही प्यार और भाईचारे की फसल भी बोती—काटती थीं। इन दोनों कौमों को सियासत नहीं आती। इनकी राजनीति तो बस गन्ने और खाप—पंचायतों तक सीमित थी। खान—पान में भले ही परहेज हो, लेकिन शादी—ब्याह, सगाई और त्योहारों में एक-दूसरे को नोतना नहीं भूलते थे। मरनी—करनी साझा गम और मातम होता था। हक-हुकूक की लड़ाइयां मिलकर साथ लड़ीं। वक्त का मुहर्रिर सवालिया निशान के साथ यह भी लिखेगा कि शहर से भेजे गए नफरत के अंगारों को गांव वालों ने कैसे अपने इलाके में घुसने दिया।

पूरे देश में अब तक हुए हजारों दंगों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है 90 फीसद दंगे शहरों में हुए और कई मामलों में उनके पीछे राजनीतक और आर्थिक कारण थे। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद पैदा हुए मजहबी जुनून की आंच जरूर गांव तक पहुंची थी, लेकिन ज्यादा मारकाट शहरों में ही हुई थी। लेकिन मुजफ्फरनगर,शामली, मेरठ और बागपत में गांव तक पहुंची नफरत की आंच ने साबित कर दिया है कि शहरों में वोटों के ध्रुवीकरण से काम नहीं चल रहा। गांवों में भी जुगाड़ फिट करने के तहत ही दंगे कराए गए।
इन दंगों ने सरकार और प्रभावित जिलों के प्रशासन को भी कठघरे में ला खड़ा किया है। क्या वजह है कि जब—जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, दंगाई हथियार लेकर सडक़ों पर आ जाते हैं। वर्ष 2012 में प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा के 104 मामले दर्ज किए गए थे। 100 से ज्यादा दंगों में 34 लोगों ने जान गंवाई और 456 बेकुसूर जख्मी हुए। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मानते हैं कि पिछले साल प्रदेश में 27 दंगे हुए। मुख्यमंत्री पिछले और मौजूदा दंगों का दोष उन साम्प्रदायिक ताकतों के सिर मढ़ दिया, जो उनकी सरकार को कमजोर करना चाहती हैं।

देखने में भले ही लगता हो कि दंगे एका—एक भडक़े हैं, लेकिन उनकी काफी सोच—विचार और साजिशों के बाद उनके लिए मैदान बनता है। कई सवाल हैं, जिनका जवाब राज्य की सरकार को देना होगा। 27 अगस्त को मुजफ्फरनगर के कवाल में छोटी सी वारदात के बाद एक युवक की हत्या और प्रतिक्रिया में दो लोगों के कत्ल की खबर क्या प्रशासन ने लखनऊ में बैठी सरकार तक नहीं पहुंचाई थी। क्या सरकार को तुरंत नहीं लगा था कि क्रिया—प्रतिक्रिया की ये जंजीर इतनी लंबी हो जाएगी कि गांवों को जकड़ लेगी। पुलिस और उसका खुफिया महकमा उस वक्त क्या कर रहा था, जब कुछ नेता जाटों और मुसलमानों को बहका रहे थे। पंचायतें और महापंचायतें होती रहीं। मारे और काटे जाने की अफवाहें बेधडक़ गश्त करती रहीं और प्रशासन किसी नादान बच्चे की तरह सब होता देखता रहा। सरकार ने क्यों नहीं फौरन बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की। साम्प्रदायिक दंगों को लेकर केंद्र की तरफ से राज्यों के लिए जारी गाइड लाइंस में साफ लिखा है कि उपद्रव की स्थिति में राज्य तुरंत अधिकतम बल का इस्तेमाल करें।

अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सूचित किया है कि उसकी तीस फीसद पुलिस फोर्स नेताआें और अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात है। उत्तर प्रदेश में चार पुलिस गार्ड लेकर चलना वैसे भी स्टेटस सिम्बल बन गया है।
अब केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी कह रहे हैं कि उन्होंने दंगों को लेकर अखिलेश सरकार को सचेत कर दिया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें भी दंगों के लिए साफ तौर से शासन और प्रशासन की लापरवाही को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री ने फोन पर अखिलेश यादव से बात की तो उन्होंने स्थिति नियंत्रण में होने का भरोसा दिया। क्या केंद्र सरकार को इस मामले में प्रदेश सरकार को कड़ा नोट नहीं भेजना चाहिए था। यहां केंद्र सरकार की राजनीतिक मजबूरियां आ खड़ी हुई हैं। समर्थन की बैसाखी टूट जाने का डर है।

मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अमन कमेटियों को सक्रिय क्यों नहीं किया। मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक की पंचायत हो या फिर नंगला मंदोड़ में 36 बिरादरियों की महापंचायत, प्रशासन ने क्यों नहीं उन्हें रोका। अब भले ही रालोद, भाजपा और सपा के नेताआें को दंगाग्रस्त जिलों में जाने से रोका जा रहा हो और उनपर मुकदमे दर्ज हो रहे हों, लेकिन उस वक्त सम्प्रदाय के नाम पर इक_ा भीड़ में सियासी पार्टियों के नेताआें को क्यों जाने दिया गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द की जो विरासत चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत छोड़ गए थे, उनको क्यों मटियामेट होने दिया गया।
    इन दंगों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन चुनावी विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने वाले नेता और पार्टियों की तरफ से एक भी एेसा इश्तेहार देखने को नहीं मिला, जो दोनों समुदाय से संयम बरतने की अपील करता दिख रहा हो।
   दंगे सिर्फ जिस्मों पर जख्म नहीं देते। आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। डरे-सहमे लोग कफ्र्यू हटने की प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों की दूध नहीं मिल रहा है। बीमार दवा के लिए तड़प रहे हैं। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले परिवारों में भुखमरी की स्थिति है। ये हालात कब तक बने रहेंगे, कुछ नहीं पता। अपना ही लिखा एक पीस याद आ रहा है—काश हर मस्जिद की खिडक़ी मंदिर में खुलती। यह लेख पुणे में स्थित मंदिर और मस्जिद के अगल-बगल होने पर था, जिसमें मैंने मुजफ्फरनगर के कांधला में जामा मस्जिद और लक्ष्मी नारायण मंदिर जमीन के एक ही टुकड़े पर खड़े होने का जिक्र किया था। आज भी दोनों धर्मस्थल ‘मजहब के कारोबारियों’ को आईना दिखा रहे हैं। इस वक्त नफरत नहीं, बल्कि कांधला में मौजूद उस नजीर को याद करने का है, जो हमारी शानदार एकता और भाईचारे की प्रतीक है।
   आमतौर से मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली गोल टोपी को लेकर खासा बवाल मचता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में एक मोलवी द्वारा पेश की गई गोल टोपी को स्वीकार करने से इनकार करने पर मीडिया में काफी हंगामा मचा था। हाल में ही ईद के मौके पर फिल्म अभिनेता रजा मुराद की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद मिलन समारोह में गोल टोपी पहन ली तो उसे लेकर टीवी न्यूज चैनलों और सोशल नेटवर्किंग साइट् पर काफी हंगामा मचा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल भर में इफ्तार पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में गोल टोपी पहनकर दिखते रहते हैं। इस बीच, सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा हाजियों को मक्का रवाना करते समय गोल टोपी पहनने को लेकर भी सुगबुगाहट है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब प्रदेश का एक हिस्सा दंगों में जल रहा है तो क्या जरूरी था इस तरह व्यवहार। क्या गोल टोपी पहनकर उन्होंने एक वर्ग को संदेश देने की कोशिश नहीं की है।

हिमालय की संतानों की सुध कौन लेगा !!!

2013-07-05T20:46:00.001-07:00

सत्यजीत चौधरी

सीना ताने खड़े पहाड़ मनुष्य को धैर्य, शक्ति, जीवटता, अभिमान और स्थायित्व जैसे जीवन तत्वों का साक्षात्कार कराते हैं। विश्वविख्यात रूसी पर्वतारोही एनातोली बोखीरीव की डायरी के एक पन्ने पर दर्ज है, पहाड़ कोई स्टेडियम नहीं है, जहां मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करूं। पहाड़ तो गिरजाघर हैं, जहां मैं अपने धर्म के कर्म को पूरा करता हूं। वाकई इन पूजनीय पहाड़ों को हमने अपनी लालच, महात्वाकांक्षाओ और आर्थिक विकास का स्टेडियम बना दिया है। पहाड़ों के सीने से हरियाली नोच—नोचकर हम उसमें कंक्रीट भरते जा रहे हैं। नतीजा उत्तराखंड के रूप में हमारे सामने है।

वैसे देखा जाए तो आपदा उत्तराखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। आकस्मिक बाढ़, भू—स्खलन, बादल फटना इस राज्य के लिए मातम का वार्षिक आयोजन है। इस बार यह नोटिस इस लिए किया गया कि आपदा का दायरा काफी बड़ा था। नाराज कुदरत ने गढ़वाल में जमकर तबाही मचाई और इसकी चपेट में स्थानीय लोगों के साथ कोई पौना लाख बाहरी तीर्थ यात्री और सैलानी भी आ गए, जिनको यह आशंका कतई नहीं थी कि समय से काफी पहले इतने खतरनाक अंदाज में मानसून दस्तक देगा।

बहरहाल अब जबकि सेना और अद्धसैनिक बलों के कई करोड़ सेल्यूट लायक हौसले से अधिसंख्य बाहरी लोगों को आपदाग्रस्त इलाकों से निकाला जा चुका है, कई सवाल अब चिल्ला रहे हैं। गढ़वाल में आपदाग्रस्त इलाकों में बोल्डरों, बालू, मिट्टी, कीचड़ और पानी से घुटी हुई चीखें निकल रही हैं। अपने लोगों को निकाल कर ले जाने का दावा करने वाली गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकारें पराई थी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को तो अपने ने ही दगी दी। गढ़वाल में यहां—वहां से फूट रहा विलाप राज्य सरकार ही नहीं सुन रही है। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, जिसे दम पर चला रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है। क्या दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भूख—प्यास से तड़प रहे लोग इंसान नहीं हैं। अब तक केंद्र और राज्य सरकार के साथ टीआरपी की जद्दोजहद से जूझ रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सारा जोर बाहर के लोगों पर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से फोनो हो रहे हैं। एक-आध न्यूज चैनल को छोडक़र ज्यादातर की फोकस लाइन बाहर से आए तीर्थयात्री और देशी—विदेशी सैलानी ही हैं। बाढ़ ने जितना कहर बाहर के लोगों पर ढाया है, उससे कहीं अधिक मुकामी लोगों को हलकान किया है। गांव के गांव बह गए। प्रशासन ने अब तक इन बदहाल लोगों तक पहुंचने की कोई योजना नहीं बनाई है। लोग, मकान, मवेशी, खेती, काम—धंधे सब बाढ़ पानी बहा ले गया। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में लोग मकान को मुआसी कहते हैं। पहाड़ पर एक मुआसी बनाने का मतलब है पहाड़ सा जिगरा होना। वैसे तो पर्वतीय इलाकों में भवन निर्माण में पत्थर का इस्तेमाल अधिक होता है, लेकिन हाल के कुछ सालों में कंक्रीट का इस्तेमाल बढ़ा है। कोई स्पष्ट आंकड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन हजारों कच्चे—पक्के आशियाने बाढ़ बहा ले गई। किसी पहाड़ी से पूछें कैसे बनता है मकान। जो ईंट मैदानी इलाकों में चार से पांच रुपए में मिल जाती है, पहाड़ों पर उसके लिए तिगुना खर्च करना पड़ता है। सीमेंट भी महंगी है। वैसे भी कोई पक्का मकान वहां एक दिन में नहीं खड़ा हो जाता है। कई बार तो दो या तीन पुश्तों का साझा कार्यक्रम होता है एक मकान। सरकार ने तो बाढ़ से बर्बाद लोगों को सत्ताइस सौ का चेक थमाकर इतिश्री मान ली। इस रकम का वह क्या करें। बह गए अपने सीढ़ीदार खेत बनाएं, मकान फिर से खड़ा करें। बहाव के साथ जाने कहां लुप्त हो गई अपनी दुकान तलाशें या पेट में नरक की आग की तरह धधक रही भूख को शांत करें। खबरें आ रही हैं कि केदारनाथ और बदरीनाथ के अलावा हेमकुंट साहिब की यात्रा को बहाल होने में एक से दो साल लग जाएंगे। बचे—खुचे पिट्ठू और कुली तब तक क्या खाएं, अपने खच्चरों को क्या खिलाएं। यही नहीं, स्थानीय नागरिक भी भूखों मर रहे हैं। जिस समय उत्तराखंड के कुछ इलाकों से तीर्थ यात्रियों के साथ लूटपाट की खबरें आ रही थीं, उसी वक्त सचाई यह थी कि मुकामी लोग अपना संचित राशन तीर्थयात्रियों को खिला रहे थे। अब उनकी खाली थाली की तरफ झांकने वाला कोई नहीं।

दरअसल केंद्र और राज्य की सरकारें जानती हैं कि ये गढ़वाली हैं। नंगे पहाड़ और अंधाधुंध विकास से पैदा होने वाली सालाना कुदरती आफत के आदी हैं, लेकिन इस बार पहाड़ सा हौसला रखने वाले इन गढ़वालियों के पास न हिम्मत बची है और न सरमाया। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से घोषित आर्थिक पैकेज और मदद से कितना पुनर्निर्माण होता है और कितने का बंदरबांट। इस आफत ने गढ़वाल के बड़े हिस्से के लोगों को वाकई में कंगाल बना दिया है और अगर जल्द ही उनकी सुध नहीं ली गई तो लोग अवसाद से घिर जाएंगे। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे लोगों को फिर से खड़ा होने में मदद मिले और भ्रष्टाचार की घुन आर्थिक मदद को चट न कर जाए।

जाट आरक्षण का टूटता, बिखरता भटकता रण

2013-05-15T23:03:00.000-07:00

सत्यजीत चौधरी

अब यह समझना मुश्किल हो गया है कि जाट ज्यादा भोले हैं या आरक्षण के मुद्दे पर उनका कथित नेतृत्व कर रहे नेता और सरकारें ज्यादा चालाक। आजाद भारत के इतिहास अब तक इतना भटका, बिखरा और संदेहों से भरा कोई आंदोलन नहीं हुआ है। इस आंदोलन का सबसे दुखद पहलू है इसका कोई असली माई-बाप न होना। लगातार पैदा हो रहे नेता आंदोलन की ताकत लगातार बंट और बिखरा रहे हैं। पर्दे के पीछे चल रही चल रहीं दुरभि संधियां आंदोलन की रीढ़ पर सतत वार कर रही हैं।
    जाट आरक्षण की मांग को लेकर अपनी दुकानों के साथ ढेरों नेता मैदान में हैं। दो—तीन बड़े संगठनों जैसे अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (पार्ट वन और पार्ट टू) और संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ढेरों जाट संगठन उग आए हैं। हद तो यह है कि हाल में ही दिल्ली स्थित मावलांकर हॉल में अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के अलावा हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। हरियाणा और पंजाब के कई पूर्व और मौजूदा मंत्री सम्मेलन में मौजूद थे। इस दौरान समुदाय के नेताओ ने आरक्षण की लड़ाई को धार देने के लिए आंदोलन की कमान तेज-तर्रार नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय सिंह को सौंपने का निर्णय लिया। यानी आरक्षण के मुद्दे पर एक और जाट नेता का उदय।
    दरअसल जाट आरक्षण आंदोलन की बासी—सी हो चली कढ़ी में एक बार फिर उबाल लाने की कोशिश की जा रही है। इस आंदोनल का स्वरूप शुरू से ही उग्र रहा है। कभी दिल्ली को पानी की सप्लाई रोककर तो कभी निषेध को तोडक़र कांग्रेस अध्यक्ष के आवास की तरफ कूच कर जाट नेता लगातार उद्दंड तेवर दिखाते रहे हैं। हाल में दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर एक गुट ने दूसरे को धरने को हाईजैक करने की कोशिश की। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के सरकारी आवास में कुछ जाट आंदोलनकारियों ने घुसकर तोडफ़ोड़ की।

    इसमें कोई शक नहीं जाट एक जुझारू कौम है। देश के लिए उनकी सेवाएं, बलिदान और शौर्य गाथाओ का जब—तब जिक्र भी होता है, लेकिन जब बात हक-हिस्से की आती है तो इन धरती पुत्रों को हाशिये पर डाल दिया जाता है। आजादी के बाद से लगातार ऐसा हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति लाने की जिम्मेदारी हो या हरियाणा में हरियाली का वाहक बनने का दायित्व, इस कौम ने जान लड़ा दी। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां—जहां ये बिरादरी आबाद है, देश और समाज को अपना सर्वोच्च दे रही है, लेकिन जाटों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात होती है तो कइयों के पेट में दर्द हो जाता है। जाट पिछले कई सालों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी कोटे के तहत वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को केंद्र और राज्यों की सरकारें बड़ी चालाकी से टालती आ रही हैं।
     दरअसल देखा जाए तो जाटों की इस मांग का राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल ही किया है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बसपा प्रमुख मायावती में जाटों का दर्द जागा और उन्होंने केंद्र से जाटों को आरक्षण देने की मांग कर डाली। चुनाव हुआ और उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। अब काहे को मायावती जाटों की बात करेंगी। यही हाल दीगर पार्टियों को है। सभी को जातीय समीकरण देखकर चलना है, लिहाजा जाटों के अधिकारों की बात गोल—गोल की जाती है।
     कोई स्वभाविक नेता नहीं है। कभी खाया—अघाया कोई बिल्डर स्वत:स्फूर्त ढंग से आरक्षण आंदोलन की बागडोर संभाल लेता है तो कभी कोई दूसरा पैसे वाला। समुदाय की मजबूरी बन जाती है के वो अधिकार प्राप्त करने के लिए इनके साथ हो लेती है। बड़े जाट नेता हमेशा आरक्षण के मुद्दे से खुद को अलग रखते रहे हैं। स्व. महेंद्र सिंह टिकैत की पूरी राजनीति किसान और गन्ने तक सिमटी रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी अजित सिंह खुद को जाट नेता कहलाने के बजाये राष्ट्रीय नेता के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब मुखिया ने जाटों की तरफ से मुंह फेर रखा है तो राष्ट्रीय लोकदल भी आरक्षण को तव्वजो नहीं देती। यह बात दीगर है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत की इज्जत करने वाले जाट ही छोटे चौधरी और उनके साहबजादे को वोट देते हैं।

दूसरी बड़ी बात यह है कि जाटों के पास इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाटों में नेतृत्व का जो वैक्यूम पैदा हुआ, उसे भरने के लिए कई जाट नेता सामने आए। इनमें से एक हैं यशपाल मलिक, जिनके संगठन ने सबसे पहले पूरे दमखम के साथ इस मुद्दे को उठाया और दिल्ली का पानी रोककर सरकार को दिन में तारों के दर्शन करा दिए। यशपाल मलिक के उग्र तेवर और लोगों को जोडऩे की क्षमता को देखकर एक बार तो बिरादरी को यकीन हो गया कि जाटों को आरक्षण मिलकर रहेगा, लेकिन संगठन से एचपी सिंह परिहार और हवा सिंह सांगवान सरीखे नेताओ के अलग होने या कर दिए जाने के बाद यशपाल मलिक का तिलिस्म टूट गया।
      अब हालत यह है कि जाट आरक्षण आंदोलन में रह—रहकर उबाल आता है। कुछ दिन धरना—प्रदर्शन और सरकार को घेरने की उठा—पटख होती है। फिर जैसे ही किसान बुआई या कटाई में व्यस्त हो जाता है आंदोलन शीत निद्रा में चला जाता है। एक आंदोलन कई हिस्सों में बंटा हुआ है।
      पिछले साल हरियाणा सरकार ने विशेष श्रेणी के तहत पांच जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 31.39 (थ्री वन प्वाइंट थ्री नाइन) फीसद आरक्षण देने का एलान किया। त्यागी, बिश्नोई, रोड़ के साथ पांच जातियों की फेहरिस्त में जाट और सिख जाट भी शामिल है। नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अमल नहीं। चूंकि हुड्डा सरकार ने एक पहल की है, इसलिए जाटों से जुड़ा पूरा आंदोलन हरियाणा में जा सिमटा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेता, जैसे एच पी सिंह परिहार और यशपाल मलिक ने हरियाणा में तंबू गाड़ दिया। कभी हरियाणा में यशपाल मलिक के झंडाबरदार रहे हवा सिंह सांगवान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से ही अलग संगठन चला रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शान में कसीदे पढऩे में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो साल 2010 में मैय्यड़ कांड के दौरान यशपाल मलिक हरियाणा में जाटों के हीरो बनकर अवतरित हुए तो हवा सिंह सांगवान को यह बात बात अखर गई। हरियाणा के नेताओ के होते हुए उत्तर प्रदेश का जाट नेता कैसे सियासी फसल काटे, यह उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तना—तनी बढ़ी और यशपाल मलिक के पॉलिटिकल फाइनेंसरों में से एक हवा सिंह ने हवा का रुख बदलते हुए अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से ही अलग संगठन खड़ा कर लिया।
      इस कड़ी में तीसरा नाम आता है एचपी सिंह परिहार। परिहार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं और संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले जाटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उन्हीं के नेतृत्व में बड़ी संख्या मे जाट जंतर मंतर पर भी जुटे थे ।
     इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत एकता होती, जो सिरे से नदारद है। बकौल यशपाल मलिक एक बार मेरठ में जाट आरक्षण आंदोलन को चौधरी अजित सिंह ने हाईजैक करने की कोशिश की थी। वही काम श्री मलिक ने एचपी सिंह परिहार के आंदोलन के साथ किया। हालांकि वह असफल रहे।
     अब दोनों धड़े एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यशपाल मलिक गुट का कहना है के परिहार का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और पूरी मुहिम को कमजोर करने के लिए उन्हें भेजा गया है, जबकि परिहार के लोगों का कहना है कि एक आवाज पर इक्कसी दलों, खापों और जाट संगठन के हजारों लोग दिल्ली पहुंचे हैं। वह कहते हैं-यह बात जाहिर करती है कि कौन जाटों के लिए असली लड़ाई लड़ रहा है।
     सचाई तो यह है कि एकता को दरकिनार कर जाट वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो कई जाट नेताओ की मंशा आरक्षण पाने की चाह कम और आंदोलन लंबा खींचने की मंशा ज्यादा दीख रही है । मिसाल के तौर पर यशपाल मलिक को देखा जाए। वह अब मुस्लिम जाट आरक्षण पर जोर दे रहे हैं, जबकि वह जानते हैं कि सरकार मुसलमानों की इस बिरादरी को आरक्षण देकर मधुमक्खी के छत्ते को छेडऩे जैसा काम कतई नहीं करेगी।
       वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार वाकई जाट समुदाय के साथ न्याय नहीं कर रही है। आंदोलन में शामिल जाट नेताओ के साथ पिछले कुछ सालों में सरकार की कई बार बात हो चुकी है। हर बार गोल—गोल बातें कर सरकार उन्हें मना लेती है। दरअसल सरकार भी सोची—समझी मैथमेटिक्स के साथ चल रही है। वह जानती है कि जाटों को आरक्षण दिया नहीं कि कई जातियां एकदम से आंदोतिल हो उठेंगी और सबको खुश करना सरकार के बूते में नहीं। पिछले महीने जब जाट जंतर-मंतर पर जुट रहे थे तो संसद में बैठे उनकी बिरादरी के कुछ प्रतिनिधियों को लगा कि उनको भी बोलना चाहिए, लिहाजा सांसद जयंत चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा कुछ और पूर्व जाट सांसदों के साथ प्रधानमंत्री के पास जा पहुंचे। सांसदों ने डॉ. मनमोहन सिंह को बताया कि जाट पिछड़ रहे हैं और उन्हें आरक्षण नहीं देना नाइंसाफी होगी। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने माना कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है।
       दरअसल जाट नेताओ को लग रहा है मिशन—2014 के तहत केंद्र सरकार जाटों के लिए आरक्षण का ऐलान कर सकती है। इस समय जाट नेतृत्व में जो अफरा—तफरी मची है, वह इसी गफलत का नतीजा है। कांग्रेस शासित राज्यों ने जले पर नमक छिडक़ने का काम किया है। राजस्थान और हरियाणा में राज्य स्तर पर जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दे दिया गया है, जबकि पंजाब के जाट इससे वंचित है।
      आरक्षण को लेकर जाटों के आंदोलन का स्वरूप भ्रम में डालने वाला है। दिल्ली में अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन में बिरादरी से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन फोकसलाइन आरक्षण ही रहा। महासम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी काबीना की एक महिला मंत्री की मौजूदगी उल्लेखनीय रही। यहां यह गौरतलब है कि हुड्डा सरकार जाटों समेत पांच जातियों को विशेष श्रेणी के तहत आरक्षण दे चुकी है, लेकिन जाट ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हवा सिंह सांगवान जहां सरकार के साथ हैं, वहीं यशपाल मलिक धड़ा इस आरक्षण को मानने को तैयार नहीं है। मलिक गुट के नेताओ की पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ओएसडी से हुई बातचीत बेनतीजा रही थी।
    उधर, उत्तर प्रदेश में एचपी सिंह परिहार खेमे का दावा है कि गृहंमत्री सुशील कुमार शिंदे ने चार महीनों में सभी प्रांतों में जाट समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया है। अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। कुल मिलाकर जाट आंदोलन तारीखों, चेतावनियों, अल्टीमेटमों और आश्वासनों के भंवर में घूम रहा है। निर्रथक और दिशाहीन।

विकास के लिए जरूरी है सही ऊर्जा स्रोत की खोज

2013-04-06T22:24:00.003-07:00

सत्यजीत चौधरी
सिर पर सवार सूरज अग्नि वर्षा कम करने को तैयार नहीं है। पारा नई-नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर सबसे पिछड़े राज्य बिहार में बिजली की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली नहीं है तो पानी भी नदारद है, लिहाजा जनता जर्नादन प्यास से भी बिलबिला रही है। ऐसी ही हालत कुछ देश की आर्थिक सेहत की है। गंभीर संकट से गुजर रहे देश में रुपए और सकल घरेलू उत्पाद का गिरना यह बता रहा है कि देश की आर्थिकसेहत किस खतरनाक हद तक गिर चुकी है। पिछले एक पखवाड़े से तमाम आर्थिक परेशानियां, रुपए के अवमूल्यन और गिरती उत्पाद दर को भूलकर हमारे सियासतदां राष्ट्रपति चुनने की कवायद में जुटे हैं। स्टैंडर्ड एंड पूवर्स की रेटिंग चेतावनी को नजरंदाज कर सरकार निश्चिंत है कि हालात सुधार लिए जाएंगे, लेकिन सरकार चाहे जितनी बेफिक्र हो, हकीकत तो यह है कि आर्थिक नाकामियों, बढ़ती महंगाई और सरकार की अस्थिर हालत ने जनता को गहरे अवसाद में डाल दिया है। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से जनता अभी उबरी भी नहीं थी कि प्रचंड गर्मी में उसे बिजली और पानी के संकट ने घेर लिया है।

क्यों है ये हालात
ऊर्जा के क्षेत्र में हम लंबेकृचौड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम इस क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहे हैं। हम स्वदेशी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बजाय विदेशों से कोयला और पेट्रो उत्पाद का बेतहाशा आयात कर रहे हैं।

    ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हर साल गर्मी के दिनों की अवधि बड़ी और तापमान दर में वृद्धि बिजली की मांग में इजाफा कर रही है। कोई भी एक राज्य सीना ठोंककर नहीं सकता है कि वह गर्मी के दिनों में मांग और आपूर्ति में सामन्जस्य बैठा पाने में कामयाब है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पूरे देश में ऊर्जा कर्फ्यू लग जाता है। उद्योगकृधंधे ठप पड़ जाते हैं और जनता बेहाल जनता सडक़ों पर उतर आती है।
सन् 2020 तक भारत को विश्व की महाशक्ति का सुनहरा ख्वाब दिखा रहे सरकारी अर्थशास्यिों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अर्थतंत्र को रफ्तार देने के लिए ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा।
     हम लगातार ऊर्जा प्राप्त करने के नए तरीकों के बजाये जीवाश्म ईंधन का दोहन कर रहे हैं। सब जानते है कि कोयले और पेट्रोल के भूमिगत खजाने तेजी से कम हो रहे हैं। ग्रीन एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा वक्त की जरूरत बन गई है, लेकिन पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली स्वच्छ ऊर्जा की मांग पूरी करने की बजाये भारत किसी भी तरह की ऊर्जा का न तो पर्याप्त उत्पादन कर पा रहा है और न ही सही ढंग से वितरण।
     नए ऊर्जा ढांचे के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मौजूदा दौर में जो ऊर्जा प्रबंधन है, उसमें जबरदस्त बदलाव दरकार है। रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि अगर भारत के विकास की राह में कोई चीज सबसे बड़ी अड़चन बन रही है तो वह है उर्जा की अपर्याप्त सप्लाई। मिसाल के तौर पर भारत का मैनचेस्टर माना जाने वाला कानपुर का कपड़ा उद्योग खत्म हो चुका है। वजह साफ है, पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में सरकारों ने ऊर्जा या सीधे तौर पर कहे तो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कोई काम ही नहीं किया। यूपी के बिजली विभाग के बारे में कहा जाता है कि वहां करप्शन इस हद तक हावी हो चुका है कि बिजली के पोल से कान लगाओ तो पैसे मांगने की आवाज आती है। कानपुर ही नहीं, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, गुजरात का कपड़ा कारोबार, पंजाब का ऊनी वों का धंधा, सब बिजली की किल्लत से मरणासन्न हैं।
     वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की तरफ लौटते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत को किसी भी कीमत पर सप्लाई को सुचारू बनाना होगा। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को प्रभावी तरीके से बिजली पहुंचानी होगी और यह काम बाजार रेट पर करना होगा। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता प्रकट की गई है कि भारत के नीति निर्माता इस बारे में जरा भी गंभीर नहीं है।
     दरअसल भारत में ऊर्जा नीति को दिशा देने में पांच मंत्रालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये हैं कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अक्षय उर्जा मंत्रालय। लेकिन दुख की बात यह है कि इन तमाम मिनीस्ट्रीज में आपस में तालमेल का सर्वथा अभाव है। तल्ख सचाई तो यह है ऊर्जा संकट के मुद्दे पर ये मंत्रालय आपस में भिड़ते भी रहते हैं।
     रिपोर्ट के मुताबिक बिजली उत्पादन की राह में ईंधन की कमी एक बड़ा रड़ा बन कर उभरी है। देश में कोयले के कई बड़े भंडार हैं, लेकिन उत्पादन प्रति वर्ष पांच फीसद की ही दर से बढ़ रहा है। इसकी वजह से पिछली योजना में बिजली क्षेत्र का विकास 15 से बीस फीसद धीमा रहा। सही योजना तो यह होती कि कोयले का समुचित दोहन कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जाती और फिर विकल्पों पर ध्यान दिया जाता। कोयले के उत्पादन में रफ्तार न होने का नतीजा है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए ईंधन की भारी किल्लत दरपेश रही। प्राकृतिक गैस के दोहन में भी यही बात लागू होती है। गैस की किल्लत से दूसरे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की दरकार होती है, इसलिए बिजली उत्पादन सेक्टर को पर्याप्त एलएनजी नहीं मिल पा रही है। एलएनजी की कीमत कोयले से तीन गुना ज्यादा है। विदेशी तथा घरेलू बिजली उत्पादक कंपनियां एलएनजी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहतीं, क्योंकि उपभोक्ता राज्य इससे पैदा बिजली का वाजिब दाम देने को तैयार नहीं हैं। कुछ राज्यों में तो पिछले पांस से दस साल से बिजली दर संशोधित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा बकाया वसूली न होने, कम टैरिफ, बिजली खरीद दरों में वृद्धि और सब्सिडी की मजबूरी ने पूरे बिजली सेक्टर को हलकान कर रखा है। राज्यों और केंद्र में बिजली उत्पादन और विपरण के नाम पर नीतियां तो खूब बन रही हैं, लेकिन लाइन लॉस, खास तौर से बिजली की चोरी रोकने के लिए आज तक कारगर तरीके नहीं खोजे जा सके हैं।

अपनाने होंगे दूसरे तरीके

     ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान और पंजाब को रोल मॉडल के रूप में लिया जा सकता है। पंजाब ने जहां लाइन लॉस और बिजली चोरी पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है, वहीं राजस्थान ने ऊर्जा के प्राकृतिक और सस्ते तरीकों से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सौर ऊर्जा और बायोमास के बाद अब राजस्थान में नई पवन ऊर्जा नीति तैयार की गई है। इसके तैयार मसविदे को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। पवन ऊजाक में निवेश के प्रस्तावों को एकल खिडक़ी मंजूरी (सिंगल विंड क्लीयरेंस) की सुविधा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय समिति बनेगी।
     राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सूत्रों की मानें तो नई नीति में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने, निवेशकों को रियायती दर पर जमीन और विद्युत शुल्क में मिल रही छूट के अलावा उत्पादित बिजली की सरकारी खरीद के लिए खुली निविदा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही नए स्थान पर विंड प्लांट उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए डीएलसी रेट पर जमीन देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निवेशकों को 150 गुणा 150 मीटर की जमीन आवंटित की जाएगी। यह जमीन 3 वर्ष के लिए लीज पर होगी।
विकसित देशों का भारी दबाव
     हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि ऊर्जा उत्पादन को लेकर विकसित राष्ट्र भारी दबाव बना रहे हैं। इस हफ्ते ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में होने जा रही ग्लोबल अर्थ सम्मिट को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। सम्मिट में भारत समेत कई विकासशील देशों को घेरने के लिए विकसित देश तैयार बैठे हैं। बहाना होगा कार्बन उत्सर्जन। इसमें ऊर्जा उत्पादन से होने वाला उत्सर्जन भी शामिल होगा। भारत साल 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 20कृ25 प्रतिशत कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को यह बात समझानी होगी कि जलवायु परिवर्तन के उपायों, सौर ऊर्जा वृद्धि और खाद्य सुरक्षा भारत के सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा हैं।
     हमें ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत तलाशने होंगे जो कार्बन उत्सर्जन को कम करें। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान को कोट करना चाहूंगा। अमेरिकी कांग्रेस में बीते साल ओबामा ने कहा था, श्इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि जो देश साफ और अक्षय ऊर्जा के मामले में सबसे ज्यादा प्रगति करेगा, 21वीं सदी में उसी का सिक्का चलेगा। ऊर्जा का इतिहास, कार्बन को जलाने का इतिहास रहा है। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत रहा है सूरज। वहीं, कार्बन का इतिहास लकड़ी, कोयले, तेल और गैस से जुड़ा हुआ है। अट्ठारहवीं सदी में जब यूरोप में औद्यगिक क्रांति का जन्म हुआ, तब ऊर्जा का प्रमुख स्रोत थी लकड़ी। इसी ने यूरोप के ज्यादातर जंगलों और उनमें पाए जाने वाले जीवों को लील लिया। इसके बाद कोयले का इस्तेमाल शुरू हुआ जिसे तकनीक के मामले में एक बड़ा कदम माना गया। इसी के साथ शुरू हुआ वाष्प ऊर्जा या स्टीम एनर्जी का युग। यह अपने जमाने की बेहतरीन और सबसे किफायती तकनीक हुआ करती थी। इसके कारण दुनिया में परिवहन क्रांति आई। साथ ही, इसने लोहे और स्टील उद्योगों के साथकृसाथ कपड़ा या टेक्सटाइल उद्योग के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। हम विकास की सीढिय़ां चढ़ते गए, लेकिन अब ये सीढिय़ां जलने लगी हैं। हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोकृफ्यूल, लहरों से पैदा होने वाली बिजली, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और परमाणु ऊर्जा के विकल्पों की तरफ जाना होगा।

यातनागृह में तब्दील होते शिक्षा के मंदिर

2013-04-06T00:49:00.005-07:00

यातनागृह में तब्दील होते शिक्षा के मंदिर

सत्यजीत चौधरी

अंग्रेजी में एक कहावत बहुत प्रचलित थी, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड । यानी बच्चे को बर्बाद करना हो तो छड़ी का सहारा छोड़ दो। पश्चिम के अधिसंख्य देशों ने बहुत पहले इस फार्मूले पर अमल बंद कर दिया है और स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक यातना दिए जाने के खिलाफ कड़े कानून बना दिए हैं। सुधार और अनुशासन के नाम पर बच्चों को दिए जाने वाले दंड को अंग्रेजी में कारपोरल पनिशमेंट कहा जाता है। बदकिस्मती से हमारे देश में बच्चों को कारपोरल पनिशमेंट से बचाने के लिए कानून तो बन गया है, लेकिन दंड देने की प्रथा अब भी कायम है। अनुशासन के नाम पर कभी—कभी सजा की तमाम हदें और मर्यादाएं तोड़ डाली जाती हैं। बच्चों को एक-दूसरों से पिटवाना, उन्हें स्वमूत्रपान के लिए मजबूर करना, अंधेरे कमरे में बंद कर देना, इतना पीटना कि उसके कान का पर्दा फट जाए, जैसी सजाएं आये—दिन सुर्खियां बनती हैं। कुछ दिन पूर्व राजस्थान के भीलवाड़ा के एक ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में 38 बच्चियों के बाल काटे जाने की घटना ने एक बार फिर हमारे शिक्षा प्रणाली के आगे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिले के सुवाणा ब्लॉक में बोरड़ा गांव के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की इन मासूमों का कुसूर सिर्फ इतना था कि दो चोटी कर आने के लिए प्रिंसिपल के फरमान की उन्होंने अनदेखी की थी। प्रिंसिपल और तीन टीचरों ने मिलकर रोती—बिलखती 35 लड़कियों के बालों पर कैंची चला दी। बाद में जब अभिभावकों ने विरोध किया तो प्रिंसिपल को सस्पेंड और तीनों टीचरों को एपीओ कर दिया गया, लेकिन जिन बच्चियों के साथ यह अमानवीय व्यवहार किया गया है, वे ताउम्र इस कसैली यादों के साथ जिएंगी।

भारत में कारपोरल पनिशमेंट के खिलाफ कानून

     निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार-2009 की धारा 17: 1 के तहत बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिनियाम की धारा 17:2 की व्यवस्था के मुताबिक उपधारा—एक के प्रावधानों को उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। बाद में बीस जुलाई, 2010 को केंद्र सरकार ने कारपोरल पनिशमेंट के खिलाफ गाइडलाइंस का नया सेट जारी किया। प्रदेशों के मुख्य सचिवों के माध्यम से आयोग ने स्कूलों शारीरिक दंड न दिए जाने की हिदायत दी थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से बनी इन गाइडलाइंस का राज्य और वहां के स्कूल कितना पालन करते हैं, यह बच्चियों के बाल काटे जाने की घटना से साफ हो गया है।
      गाइडलाइंस में आयोग ने बच्चों की तरह स्कूलों को समझाया था कि कौन—कौन सजा खुद टीचर को सजा दिला देगा। गाइडलाइंस साफ-साफ कहा गया है कि बच्चों को पीटना, बाल नोचना, कान उमेठना, चिकोटी काटना, थप्पड़ मारना, छड़ी से मारना, धूप में खड़ा करना, बेंच पर या दीवार की तरफ मुंह कर खड़ा करना, कान पकडक़र खड़ा करना जैसी सजा तुरंत बंद कराए। यही नहीं, बच्चे को अकेले कमरे या टॉयलेट या कमरे में बंद करना भी स्कूलों को रोकना होगा। बच्चे की सीखने की क्षमता का मजाक उडाना, उसकी नाम का उपहास और अन्य तरह की मानसिक पीड़ा पर भी आयोग ने सख्त रुख अपनाया।
    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2009—2010 के दौरान देश के सात राज्यों में कराए गए अध्ययन के दौरान खुलासा हुआ था कि स्कूलों में 98 फीसद बच्चे कारपोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड के शिकार बनते हैं। सात राज्यों में 6,632 बच्चों से बात की गई। केवल नौ ने कहा कि उनको किसी तरह का शारीरिक दंड नहीं दिया गया।
    आयोग ने पाया कि आमतौर से बच्चों को चार तरह से दंडित किया जाता है। छड़ी से पिटाई, थप्पड़ मारना, पीठ पर मुक्के से वार और कान उमेठना। 75 फीसद ने छड़ी से पिटाई की बात मानी, जबकि 69 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें गाल पर तमाचे मारे गए। आयोग ने उत्पीडऩ के तरीकों के जो आंकड़े जमा किए हैं, उनमें इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जाने के मामले हैं। बाद में आयोग के पैनल सुझाव दिया कि स्कूलों में पिटाई, मानसिक उत्पीडऩ और भेदभावपूर्ण व्यवहार को कारपोरल पनिशमेंट की श्रेणी में रखा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि 6,623 या 98.86 प्रतिशत बच्चों ने एक या एक से अधिक तरह के दंड दिए जाने की बात कबूल की। 81.2 बच्चों ने शिकायत की कि उनको सिरे से खारिज करते हुए नाकारा साबित करने की कोशिश की गई और कहा गया पढ़ाई उनके बस की बात नहीं है।

सजा के प्रावधान

    इसके तहत स्कूलों में बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध का पहली बार उल्लंघन करने पर एक साल की कैद और पचास हजार जुर्माना हो सकता है। अगर शिक्षक या स्कूल का कोई अन्य कर्मचारी यह कृत्य दोहराता है तो तीन साल की सजा के साथ 25 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी पाए गए अध्यापक की पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है।
गाइडलाइंस में स्कूलों से कहा गया है कि वे बच्चों की पिटाई रोकने के लिए विशेष निगरानी सेल बनाएं। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि न्योक्ता नौकरी देते समय अध्यापक से हलफनामा ले कि वह बच्चों की पिटाई नहीं करेगा।

विकास होता है प्रभावित

    अट्ठारहवीं शताब्दी में यूरोप में कारपोरल पनिशमेंट और स्पैंकिंग ( पैरों में बच्चों के नितंबों पर मारकर सजा देना) के खिलाफ दर्शनशास्त्री और समाजसेवियों का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों से जुड़ी समिति ने भी कारपोरल पनिशमेंट के खिलाफ कुछ गाइडलाइंस तैयार कीं, जो काफी सख्त थीं। समिति ने माना था कि कारपोरल और डोमेस्टिक कारपोरल पनिशमेंट से बच्चे के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन बच्चों की स्कूल या घर पर लगातार पिटाई होती है, बड़े होने पर उनमें कई तरह की मानसिक व्याधियां जन्म लेने की आशंका रहती है। कनाडा के विनीपेग स्थित मानीटोबा विश्वविद्यालय में ट्रेसी एफीफी और उनके साथियों ने शोध में पाया कि जो लोग बचपन में मानसिक उत्पीड$न और शारीरिक दंड से लगातार दो—चार होते हैं, बड़े होने पर उनमें मूड डिसऑर्डर, थकान, चिड़चिड़पन पैदा हो जाता है। ऐसे लोग शराब या ड्रग्स की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं।

रूह कांप जाती है

     कड़े कानून के बावजूद स्कूलों में वहशी ढंग से सजा दिए जाने का सिलसिला जारी है। हाल में कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती के गल्र्स बोर्डिंग हाउस में एक मासूम को भयानक सजा दी गई। सोते में बच्ची ने बिस्तर गीला कर दिया तो वॉर्डन ने उसे स्वमूत्रपान के लिए विवश किया। इसी तरह, राजस्थान के भरतपुर के एक निजी स्कूल का है। यहां स्कूल व्यवस्थापिका के पर्स से किसी ने एक हजार रुपए निकाल लिए। इसके बाद चोर को खोज निकालने के लिए सत्तर से अधिक बच्चों को लोहे की छड़ से पीटा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पाथाखेड़ा गांव के असलम की पिछले साल दिसंबर में दो टीचरों ने इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूठ गई। बाद में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। असलम पर आरोप था कि उसने स्कूल की बाल्टी तोड़ दी। दो साल पहले जयपुर के एक स्कूल में होमवर्क नहीं करने पर सात साल की एक बच्ची की स्कूल में इस कदर पिटाई की गई कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई और बाद में जख्म ने कैंसर का रूप ले लिया। डेढ़ साल तक बच्ची का इलाज चलता रहा, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अगस्त 2012 में जम्मू—कश्मीर के राजौरी में जवाहरनगर ठूजी के एक स्कूल में सातवीं एक छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसके कान के दोनों पर्दे फट गए। पहले तो पिटाई करने वाले टीचर ने बच्चे के इलाज का खर्च उठाने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सराज क्षेत्र के भाटकीधार स्थित एक कॉलेज में नौवीं की छात्रा की इतनी क्रूरता से पिटाई की गई कि कई दिनों तक वह बेड पर पड़ी रही।
      मामला यही नहीं रुका सितम्बर, 2012 में 48 घंटों के दौरान कारपोरल पनिशमेंट के दो मामले दर्ज किए गए, जिसमें एक मामले में बच्चे की मौत हो गई। हैदराबाद में द रॉयल एम्बेसी स्कूल में दसवीं के छात्र मोहम्मद इस्माइल को घंटों मुर्गा बनाकर बैठाए रखा गया। वह बीमार पड़ गया और बाद में उसकी मौत हो गई। कुछ घंटों बाद ही गुंटूर के एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों को पीटे जाने की खबर सुर्खियां बनी थीं। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित प्रभुजी एंग्लिश मीडियम स्कूल में चार साल के एलकेजी स्टूडेंट की टीचर ने सिर्फ इस बात के लिए पिटाई कर दी कि वह स्कूल में इधर-उधर दौड़ रहा था। इस साल फरवरी में मुंबई के वर्ली स्थित सैकरेड हार्ट हाई स्कूल में पंद्रह वर्षींय एक छात्रा को टीचर ने सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा कि वह उससे मोबाइल हैंडसेट छिपा रही थी। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि यह धारा 323 के तहत मामूली चोट पहुंचाने का केस है।