सीधी-सट्ट

आम आदमी पर ख़ास सरकार की मार

2011-09-17T04:52:00.000-07:00

कल पेट्रोल के दाम के बढाने के साथ ही सरकार ने 'आम आदमी' को ब्याज दरो का दोहरा झटका दिया है। एक बार फिर आर बी आई ने अपनी रेपो रेट बढ़ा दी है। नतीजन अब बैंको द्वारा भी लोन पर ब्याज दरे बढाने का सिलसिला चालू हो जाएगा। देश में आम आदमी महंगाई की मार से पहले से ही बेहाल है, लेकिन आम आदमी का नारा देकर सत्ता में आई यूपीए सरकार महंगाई कम करने में बार-बार नाकाम रही है।

दिलचस्प बात है सरकार को महंगाई पे काबू करने का एक ही तरीका सूझता है कि रेपो रेट बढ़ा दो। और इसी के चलते पिछले १८ महीनो में आरबीआई से १२ बार रेपो रेट बढ़वाई गयी। इससे इससे महंगाई पे काबू तो हो नहीं पाया, ऊपर से महंगाई और बढ़ गयी है। ये बात दीगर है कि रेपो रेट बढाने से घर आदि के लिए लोन ले चुके लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही है।

रेपो रेट बढाने के लिए सरकार हमेशा बेताब रहती है। उसे महंगाई घटाने के लिए आये दिन रेपो रेट बढाने का ही तरीका सूझता है। लेकिन सरकार महंगाई घटाने के लिए दूसरे विकल्पों पर गौर करने के लिए तैयार ही नहीं है। मसलन कालाबाजारी रोकना, सरकार की एफ़सीआई में लाखो टन अनाज सड़ जाता है लेकिन हमारे कृषि मंत्री शरद पवार उस अनाज को गरीबो में बंटवाने की इजाजत नहीं देते! ना ही सही ढंग से संभालने का बंदोबस्त करते हैं। कोर्ट की फटकार के बावजूद नहीं। क्या सरकारी निकम्मापन महंगाई का जिम्मेदार नहीं है? क्या इसे निकम्मेपन को दुरुस्त करने की जहमत सरकार उठाएगी?

इसी तरह सरकारी घोटालो आयोजनों में करोडो रुपये सरकार स्वाहा कर देती है। हालिया सी डब्लू जी घोटाला और २जी स्पेक्ट्रम की मिसाल हमारे सामने है। एकतरफ जनता कर और महंगाई के बोझ से कराह रही है, वही दूसरी तरफ सरकार जनता के पैसो को सी डब्लू जी जैसे बेमतलब के आयोजनों और उसमे घोटाले करके उड़ा रही है। दिल्ली सरकार ने तो दलितों-वंचितों के लिए आबंटित कोष को ही सी डब्लू जी में खर्च कर दिया!

महंगाई दर डबल डिजिट में बढ़ रही है, जबकि आम आदमी की कमाई में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। उसका बटुआ जस का तस है। दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियो की दौलत २-३ साल में १४००% तक बढ़ी है!

कहने को तो देश में एक काबिल अर्थशास्त्री का राज है। लेकिन प्रधान मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह आर्थिक मोर्चे पर भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मामले में तो सरकारी नाकामी देख ही रहे हैं।

ऐसे में एक फिल्मे लाइन याद आती है कि, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गयी..!

लाल चौक पर भारत मां के लाल पर अलगाववादियों का मलाल

2011-01-25T11:28:00.000-08:00

२६ जनवरी पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए अपने युवा नेता अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने कमर कस ली है. तिरंगा लहराने की घोषणा के साथ ही जम्मू-कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने एतराज जताना शुरू कर दिया था. थोड़ी उहापोह के बाद उसी के सुर में कोंग्रेस ने भी अपना सुर मिलाया और कम्यूनिस्टो ने भी. भाजपा नीत NDA के एक घटक जनता दल युनाइटेड के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ़ कर दिया कि वह इस झंडारोहण प्रयास के खिलाफ हैं. लाल चौक को तिरंगे से बचाने के लिए कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वहां जाने की कोशिश करने वालो की सरकार ने धरपकड़ शुरू कर दी है.

विभिन्न ब्लोग्स, साइट्स समेत कई अखबारों में देश के बुद्धिजीवियों ने भी भाजपा के इस प्रयास पर आपत्ति जताते हुए लिखा है. किसी का तर्क है कि इस से कश्मीर में हालात खराब होंगे. मानो अभी हालात बेहतर हो!! अधिकाँश चैनलों पर इस विषय में सार्थक चर्चा की उम्मीद करना ही बेकार है. कोई ये भी कह रहा है कि भाजपा यह राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. अगर ऐसा है तो खुद उमर अब्दुला सहित तमाम विरोधी पहल करते कि आओ हम मिलकर तिरंगा फहराते हैं. और सन्देश देते कि ये देखो कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा सकता है. इससे भाजपा का कथित राजनीतिक फ़ायदा होने की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती. लेकिन इस पहल के विरोधी किसी भी संगठन या व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया. और ना ही करने की नीयत दिखाई. हमें याद रखना चाहिये कि भाजपा लाल चौक पर अपना झंडा नहीं बल्कि देश का तिरंगा फहराने की कोशिश कर रही है. यह राजनीति नहीं बल्कि एक चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए अब तक की सभी केंद्र और घाटी की सरकारे मुंह छिपाती रही हैं. और मजे कि बात ये है कि, आज जिस हालात की दुहाई दी जा रही रही हैं उसके लिए जिम्मेदार लोग ही इस चुनौती को राजनीती करार दे रहे हैं.

कानूनन श्रीनगर का लालचौक भारत का हिस्सा है. वहां से जाना प्रतिनिधी चुनकर विधानसभा और संसद में जाते हैं. तो फिर वहा तिरंगा फहराने पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिये...? अलगाव वादियों के अपने हित है लेकिन उम्र अब्दुला और कोंग्रेस समेत इस पहल के तमाम विरोधियो का विरोध बेमानी है, अतार्किक है. किसी पराये देश में, पराई धरती पर तिरंगा लहराने की गुस्ताखी तो नहीं की जा रही है.

यहाँ सवाल भाजपा जैसे किसी दल या किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है. बल्कि सवाल आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीयत और नीतियों का है. देश की अखण्डता और एकता का है. आखिर घुटने टेकने की राजनीति कब तक करते रहेंगे. चंद अलगाव वादी ताकतों की 'भावनाओं' का ध्यान रखते हुए हम कब तक खुद को कमजोर साबित करते रहेंगे. वैसे तो लाल चौक क्या लाल किले पर तिरंगा फहराने से भी कई लोगों के पेट में मरोड़ आ जाती है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराना चाहिये?? क्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पत्थर फेंकू गिरोह हमारे देश के आम नागरिक और तिरंगे से ऊपर हैं? क्या हम सेना और भारत-प्रेमी आम कश्मीरी सहित बाकी के भारतीयों का मनोबल बढाने के लिए तिरंगा लहराने कि कोशिश का स्वागत नहीं कर सकते? पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस प्रतीकात्मक पहल का साथ ना दे पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम आतंकी ताकतों का मनोबल बढे ऐसा विरोध करने से तो बच सकते हैं. 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' का गान करनेवाले आम भारतीय की आशाओं का हमारे पास क्या जवाब है ? इन हालात में तो दिभ्रमित आम कश्मीरी भी सोचेगा कि , यहाँ तो अलगाव वादी ही ताकतवर है , तो उन्ही के साथ जाने में भलाई है . वह चाहकर भी देश की मुख्य धारा से जुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पायेगा .

इस पूरे प्रकरण में जहां भाजपा और तिरंगा फहाराने को कटिबद्ध राष्ट्रवादी ताकते एक तरफ नजर आ रही हैं तो उमर अब्दुला, कोंग्रेस, कम्युनिस्ट और अलगाववादी वादी ताकते दूसरी तरफ. यह दृश्य हमें सोचने को विवश करती है कि क्या हमारी नीतियाँ और नेता ही प्रो-मानवता, प्रो-सेकुलरिज्म आदि का लबादा ओढ़ते-ओढ़ते प्रो-टेररिज्म नहीं हो चले हैं. सोचिये अगर ऐसी ही असहाय स्थिती सरदार पटेल दिखाते तो देश की क्या शक्ल होती ?? यदि ऐसा है तो यह देश के लिए बहुत ही घातक प्रवृत्ति होगी.

यह लेख इन प्रतिष्ठित वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित: खबर इंडिया एवं जनोक्ति

बोले तो मुम्बई की घाई में व्यंग्य का झक्कास यज्ञ!

2010-06-01T02:19:00.000-07:00

जन्म दिन पर विशेष
आपको शीर्षक पढ़कर थोड़ी हैरत जरूर हुई होगी, लेकिन अनूठी मुम्बईया हिन्दी में 'खाली-पीली' व्यंग्य लेखन करने वाले श्री यज्ञ शर्मा पर लिखे इसे लेख के लिए मुझे यही मुफीद लगा.

साल २००० का अगस्त का महीना. मुम्बई मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के करीब खड़ी इमारत की पांचवी मंजिल पर जिस शख्स से मिलने जा रहा था वह मेरे पसंदीदा लेखको में हैं.

विज्ञापन जगत में काफी वक्त गुजारने के बावजूद यज्ञ शर्मा खुद की विज्ञापनबाजी करने से गुरेज करते हैं. इसे यज्ञ शर्मा की प्रसिद्धी के प्रति उदासीनता कहिए या फिर बिल्कुल जमीन से जुड़ा खालिस सरल स्वभाव कि मैं तीसरी या चौथी मुलाक़ात के बाद ही जान पाया कि जिस व्यक्ति से मै इतनी बार मिला हूँ वह कोई और नहीं बल्कि नवभारत टाइम्स के वह ख्यातिलब्ध व्यंग्यकार हैं जो 'खाली-पीली' लिखते हैं. जी हाँ अपने अनोखे अंदाज और विशिष्ट भाषा शैली के कारण यज्ञ शर्मा का 'खाली-पीली' कॉलम नवभारत टाइम्स में अपना ख़ास स्थान रखता था. झक्कास मुम्बइया इश्टाइल हिन्दी के कारण यह व्यंग्य के एलिट पाठको में ही नहीं बल्कि मुम्बई की लोकल में धक्के खाने वाले आम आदमी तक का पसंदीदा कॉलम रहा है. मजे की बात ये है कि कार्टूनिंग और व्यंग्य में रूचि के कारण मैं दक्षिणी राजस्थान के ठेठ देहात में रहने के बावजूद मुम्बई के अपने रिश्तेदारों से गाँव आते समय ‘खाली-पीली’ की कतराने मंगाता था. मै ही नहीं, ऐसे कई पाठक रहे हैं जो शनिवार की सुबह नवभारत टाइम्स खोलते ही सबसे उसमे 'खाली-पीली' ढूंढते थे.

मुम्बई की हिन्दी पत्रकारिता राजस्थान और अन्य उत्तर भारतीय प्रदेशो की तुलना में काफी अलग तरह की रही है. साहित्य के रूप में यहाँ न तो कोई बड़े-बड़े परिशिष्ट होते हैं और न ही अखबारों की कोई समृद्ध साहित्यिक परम्परा. मुम्बई में देश के नामी हिन्दी लेखक-साहित्यकार बसते हैं, लेकिन टाइम्स अंगरेजी की देसी कोपी बनते जा रहे हिन्दी अखबारों में या तो भरपूर बोलीवुड मसाले की नंगई होती है या फिर आधे पेज पर पसरी वर्ग पहेलियाँ. नतीजन मुम्बई में बसे हिन्दी लेखको का जितना आत्मीय रिश्ता हिन्दी-बेल्ट के पाठको से रहा है उतना शायद 'बाजू' के फ्लेट या 'खोली' में रहने वाले लोगो से भी नहीं रहता है.

यज्ञजी से मुलाक़ात के दौरान एक बार मैंने उनसे पूछने कि गुस्ताखी कर ही ली कि, सर खाली-पीली लिखने वाले यज्ञ शर्मा आप ही हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से जवाब दिया था हाँ! इसके बाद तो मुम्बई की मार से दबा हुआ मेरे अन्दर का तथाकथित लेखक भी जाग गया और अक्सर साहित्य के बारे में चर्चा होती रहती. यज्ञ शर्मा जी के ही मुझे कारण हिन्दी कविता के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यभानू गुप्त से मिलाने का सौभाग्य भी मिला.

दुर्भाग्य से नवभारत टाइम्स मुम्बई का एक स्तरीय साहित्यिक स्तम्भ 'खाली-पीली' अब हमारे बीच नहीं रहा. कुछ साल पहले ही नभाटा ने इसे मुम्बई में प्रकाशित करना बंद कर दिया और दिल्ली से प्रकाशन जारी रखा. लेकिन सुना है अब दिल्ली में भी नहीं छाप रहे हैं. इसके बाद किसी और लेखक ने भी नभाटा में यज्ञ शर्मा की खाली-पीली शैली में व्यंग्य लिखने की कोशिश की लेकिन वह खाली-पीली 'टाइम पास' ही लगा. अब नभाटा में भर-भर कर बोलीवुड मसाले छपते हैं. यज्ञ शर्मा के ‘खाली-पीली’ के बिना उसका खालीपन साफ़ दिखता है. लेकिन यज्ञजी इसे भी सहजता से लेते हैं.
यज्ञ शर्मा के व्यंग्यो की खासियत ये रही है कि बिना तल्खी लिए भी यह असरदार वार करते हैं. बड़ी सहजता के साथ, उनकी शख्सियत की तरह ही. वह आप पर हमला करके चले जायेंगे और आप पहले सन्न होंगे फिर काफी देर बाद तक इसकी धार को महसूस करते रहेंगे.

हाल ही में हिन्दी व्यंग्य विधा के इस यशस्वी लेखक को दिल्ली में पंडित गोपालप्रसाद व्यास स्मृति व्यंग्यश्री सम्मान से नवाजा गया है.
उनका सम्मानित होना हम जैसे पाठको के लिए वाकई में खुशी की बात है. व्यंग्य लेखक के अलावा एक संवेदनशील कवि के रूप में भी स्थापित यज्ञ जी के व्यंग्य लेख अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून, सन्मार्ग (कोलकाता), सेंटिनल (गौहाटी) और हिन्दी पोर्टल प्रभासाक्षी में भी लगातार छपते रहे हैं. इसके अलावा उनके व्यंग्य लेखों का सग्रह 'सरकार का घड़ा' भी प्रकाशित हुआ है. वह अमर चित्रकथा के सहयोगी सम्पादक के अलावा सचित्र विज्ञान पत्रिका के सम्पादक भी रहे.
इसे यज्ञजी की खूबी कहे या खामी लेकिन इतने साहित्यिक अवदान के बावजूद वह किसी साहित्यिक खेमेबाजी में नज़र नहीं आते.

उसका ग्रहण या इसका ग्रहण: किसे करुँ ग्रहण?

2009-07-19T11:24:00.000-07:00

सुना है भारत में २२ जुलाई को सूर्य ग्रहण होनेवाला है. हमारे टीवी चैनलों पर सूर्यग्रहण के चार दिन पहले ही चर्चा का दौर शुरू हो गया है. मुझे सूर्यग्रहण से ज्यादा चिंता इस विषय में फैले भ्रम को लेकर है.

इसके क्या प्रभाव और और दुष्प्रभाव होंगे? इसके बारे में जितने चैनल, उ़तनी बाते सुनने में आ रही हैं. हर चैनल का अपना ज्योतिष विशेषज्ञ है. आज तक पर देखा कि यह सूर्यग्रहण काफी बुरे प्रभाव डाल सकता है. वहां पर ज्योतिषी पं. सुरेश कौशल इस बारे में जानकारी दे रहे थे. चैनल के अनुसार भगवान राम के वनवास के दौरान सूर्यग्रहण हुआ था. इसके अलावा महाभारत के युद्ध के दौरान और इसकी पृष्ठभूमि में भी सूर्यग्रहण रहा था. यह जानकार वास्तव में किसी भी आम आदमी के मन में डर घुसना स्वाभाविक है. कि राम जाने अब इस सूर्यग्रहण से क्या अनहोनी होगी?

लेकिन रिमोट से चैनल बदलते ही स्टार न्यूज बार-बार दावा करता दिखा कि इस सूर्यग्रहण से कोई बुरा प्रभाव नहीं पडेगा. वहां पर जाने-माने ज्योतिष और भारतीय विद्याभवन से जुड़े के.एन.राव अपनी राय दे रहे थे. उनका कहना था कि इस सूर्यग्रहण से डरने की कोई बात नहीं. यह आम लोगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा. यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिली. अब बाकी चैनलों की तो बात ही छोडिये.

इस भ्रम के लिए चैनल या ज्योतिषी का दोष नहीं है, बल्कि हमें अपनी धार्मिक व्यवस्था को चुस्त और व्यवस्थित करना होगा. केवल सूर्यग्रहण ही नहीं हमारे यहाँ व्रत-त्योहारों को लेकर भी काफी भ्रम की स्थिती बनी रहती है. होली- दिवाली जैसे मुख्य त्यौहार भी देश में एक दिन नहीं मनते हैं. यदि हम ठेठ कश्मीर से कन्याकुमारी या महाराष्ट्र से रांची अथवा कोलकाता से राजस्थान की भौगोलिक दूरियों का वास्ता देकर त्योहारों के दिन में अंतर को स्वाभाविक मान ले तो भी बात ख़त्म नहीं होती. कभी-कभी तो एक इलाके में भी अलग-अलग दिन त्यौहार मनाये जाने की खबर मिलती है. राजस्थान के श्रावण मास और महाराष्ट्र के श्रावण मास में करीब १५ दिन का अंतर है. देश में तरह-तरह के कैलेंडर प्रचलित हैं. इसलिए हिन्दू त्योहारों, व्रतों से लेकर ग्रहण के विषय में अक्सर भ्रम की स्थिती बनी रहती है. इस विषय में किसकी माने और किसकी नहीं?

इस सिलसिले में मुस्लिम समुदाय में एक सुनिश्चित और अच्छी परम्परा है. ईद के दिन को लेकर बाकायदा एलान किया जाता है, और सभी लोग उसका पालन करते हैं. लेकिन दुर्भाग्य से हिन्दू समाज में ऐसी कोई पीठ या केन्द्रीय संस्थान नहीं है, जो इस विषय में एकमत घोषणा करे कि कौनसा त्यौहार किस दिन है. केवल त्यौहार ही नहीं बल्कि अन्य कई धार्मिक पहलुओं/ आयोजनों के विषय में भी कई बार असमंजस की स्थिती बनी रहती है. ऐसे में लोग या तो किसी पोंगा-पंडित के चक्कर में आ जाते हैं या फिर चैनल-दर-चैनल भटक कर सच जानने की कोशिश में लगे रहते हैं.

इस भ्रम से छूटकारा पाने के लिए धार्मिक संगठनो को आगे आकर धार्मिक विशेषज्ञों, ज्योतिषियों, संतो, आध्यात्मिक गुरुओं, वैज्ञानिकों, आदि का एक पैनल बनाना चाहिए. इससे जुड़े विशेषज्ञ अपने गहन अध्ययन द्वारा तथ्य आधारित निर्णय ले और सही और सत्य सूचनाएँ आम जनता को सुलभ कराएँ. व्रत-त्यौहार के अलावा सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण की सही, सटीक जानकारी दे. इसके अलावा धार्मिक रीति-रिवाजो, कर्म-काण्ड और आयोजनों के बारे में भी भ्रम की स्थिती दूर करें. ताकि आम व्यक्ति सही बात ग्रहण करें और अनावश्यक खौफ और शोषण से बच सके.

बेलगाम इलेक्ट्रोनिक मीडिया

2009-04-26T02:36:00.000-07:00

इन्टरनेट पर खबरों की एक नामी और निष्पक्ष साईट 'हिन्दी मीडिया डॉट इन' पर कल एक बेहद गहन विश्लेषणात्मक और सटीक लेख पढने को मिला. खबर ये थी कि इंडिया टी वी को गलत खबर के लिए दण्डित किया गया है.

लिहाजा, इंडिया टी वी तो एक नमूना है. इलेक्ट्रोनिक मीडिया जगत में तो हर शाख पे उल्लू बैठा है. इस वीभत्स दौड़ में 'सबसे तेज', 'सबसे अलग' और 'आपको आगे' रखनेवाले चैनल भी पीछे नहीं हैं. इनमे से कई तो किसी खास विचारधारा और राजनीतिक पार्टी और खानदान के भोंपू बन गए हैं. रही बात इनकी विश्वसनीयता की तो खबरों के लिए एक दिन तक अखबार का इन्तेजार करना ही अच्छा लगता है. और बात मनोरंजन की है तो, इनसे अच्छे तो पोगो, डिज्नी, डिस्कवरी, और आस्था चॅनल हैं. जो कम से कम निष्पक्षता और प्रतिबद्धता के साथ हमें आनंद तो देते हैं.

हमारे चैनल इतने निरंकुश है कि, ये चाहे तो आतंकवादियों को शहीद भगत सिंह सामान पेश कर दे (सोराबुद्दीन काण्ड) और तो और मंत्री मैडम के इशारों पे लूज, पब जानेवाली और नंगई-शराबखोरी की खुले आम पैरवी करनेवाली लड़कियों को प्रगतिशील और युवा भारत की आधुनिक पहचान बना दे (पिंक चड्डी). ये चाहे तो बड़ी से बड़ी देश विरोधी घटनाओं की खबर दबा दे और चाहे तो किसी भी देशप्रेमी संगठन का चरित्र हनन कर दे.

सबके सब अपनी टीआरपी की दुकान सजाने में लगे हैं. कोई यूट्यूब से तालिबान के वीडियो फुटेज उठाकर दिखाते हुए अपनी 'खोजी पत्रकारिता' की दुहाई दे रहा है. रहा है तो कोई गुजरात के दंगो का भूत जगाकर अपने आप को महान सेकुलर साबित करने पे तुला हुआ है. न तो इनमे कोई जमीर है, ना ही ईमान. और ना ही विश्वास लायक निष्पक्षता. लेकिन क्या करे भाईजान, इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई है क्या कोई संस्थान! जब मीडिया खुद ही आत्ममंथन करके सुधरने का प्रयास न करे तो नियामक संस्थाओं को साक्रिय होकर आगे आना चाहिए, वरना इनकी ढिबरी टाइट करने के लिए अंतिम अस्त्र तो जनता है ही.

आभिजात्य आरुषी बनाम जयपुर जन-संहार!

2008-05-24T04:49:00.000-07:00

जयपुर जन-संहार के ठीक १० दिन उसका फोलोअप जानने के लिए टीवी ऑन किया तो सर्वत्र आरुषी हत्याकांड की खबर छाई हुई थी। आंतकवाद का राष्ट्रीय प्रश्न टीवी स्क्रीन से गायब था और दिल्ली की किसी कालोनी में रहनेवाली आरुषी की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था।
चैनल वालों को दाद देनी पडेगी की वह आरुषी के मामले में पुलिस से भी एक कदम आगे है. चैनल वाले अपनी तफ्तीश में आरुषी के माता-पिता, ड्राईवर, पड़ोसी, वकील सभी से पूछताछ में जी-जान से जुट गए। एक बार तो ऐसा लग रहा था मानो पुलिस और चैनल वालों के बीच कोई मुकाबला चल रहा हो...देखते हैं कौन इस पहेली को पहले सुलझाता है. इस बीच हमारे नेताओं के रस्मी बयानों के बीच जयपुर विस्फोट की ख़बर कहीं पीछे छूट गयी। इस जघन्य काण्ड में मारे गए ७० लोगों के परिजनों पर क्या गुज़र रहा है।
यही नहीं, हमारी माननीय राष्ट्रपति की जम्मू काश्मीर यात्रा का स्वागत वहाँ के अलगाववादी संगठनों ने बंद और पत्थरों से किया। यह ख़बर भी इक्का-दुक्का चैनलों ने दिखाई लेकिन सबसे तेज़ और सबसे अलग होने का दावा कराने वाले चैनल आरुषी हत्याकांड की गहराई से तहकीकात करने में ही व्यस्त थे। सवाल यह उठता है कि, क्या ७० लोगों के सामने एक आरुषी इतनी वजनी हो गयी?? क्या मीडिया भी हमारी सरकार की तरह आंतकवाद पर चर्चा नहीं करना चाहता? क्या देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा गौण है? क्या मीडिया अनावश्यक मुद्दे खड़े करती है और आवश्यक मुद्दे दबाती है? जवाब चाहे जो भी हो, इससे यही पता चलता है की भारतीय मीडिया किस दिशा में जा रहा है।

लाल हुआ गुलाबी शहर

2008-05-13T21:18:00.000-07:00

चीन जब कुदरती आपदा से जूझ रहा था ठीक उसी वक्त भारत मानव-सृजित जेहादी आतंकवाद का शिकार हुआ। १३ मई की शाम को १३ मिनट की अवधि में गुलाबी शहर जयपुर में सिलसिलेवार हुए बम धमाको ने ७० मासूम लोगों की जान ले ली। देखते ही देखते यह गुलाबी शहर खून से लाल हो गया। टीवी चैनल अपने -अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे थे। हुक्मुरान अपने-अपने फरमान जारी कर रहे थे। हमेशा की तरह हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जनता से शांति की अपील करके अपना कर्तव्य निभा लिया। टीवी कैमरे के सामने अपनी अध-मूंदी आंखे लिए केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने हमेशा की तरह अपना रटा- रटाया बयान सुनाया और ब्लास्ट के दो घंटे बाद भी जानकारी न होने का रोना रोकर आरोप का ठीकरा राज्य सरकार के सिर फोड़ दिया। हमेशा जो होता आ रहा है इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। रातभर जयपुरवासी अपने खोए हुए परिजनों को तलाशते रहे। अस्पताल में लाशों के ढेर जमा थे। पुलिस की पेशानी पर गुत्थी सुलझाने का तनाव साफ नजर आ रहा था। और इधर बाकी बचे हिन्दुस्तान में कुछ लोग इसे लेकर चिंतित हुए और देश अपनी गति से आगे बढ़ता चला। कुछ लोगो को चार दिन बाद जयपुर में होने वाले क्रिकेट मैच की फिक्र सता रही थी।

इधर खबरिया चैनल मैदान में कूद पड़े थे। एक समाचार चैनल बार-बार राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री से पूछ रहा था कि आने वाले चुनावों में इसका क्या असर होगा। यानी खून से सने प्रदेश में उसे चुनाव की चिंता थी। उसकी रिपोर्टिंग को देखकर लग रहा था कि इस विस्फोट का ठीकरा राजस्थान सरकार के सर फोड़ने के लिए सुपारी ली हो।
जबकि सच ये है कि राजस्थान सरकार ने दो साल पहले ही आंतकवाद की रोकथाम के लिए क़ानून बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दिया है लेकिन उसने एन-केन प्रकारेण इसे अटका कर रखा है।
दूसरी बात क़ानून-व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकार का है ये कह कर केन्द्र सरकार अपना पीछा छुडा रही थी. जबकि सब जानते हैं कि सीबीआई, रा, जैसी एजेंसियां केन्द्र सरकार के अधीन काम करती है।
हर धमाके के बाद यही सब चीजे होती हैं। अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार नही है तो सारा दोष उस पर डाल दिया जाता है। और केन्द्र सरकार कान में तेल डालकर सो जाती है।
सारा देश जनता है कि मौजूदा केन्द्र सरकार का रवैया आंतकवाद के प्रति काफी नरम है। हर दिन आतंकवाद के नाम पे भारतीय लोगों की जाने जा रही है लेकिन सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के चक्कर में कोई ठोस कार्रवाई कराने को तैयार नहीं है।
हाल ही में केन्द्र की कांग्रेस सरकार के फैसलों से ही उसकी मानसिकता का परिचय मिल जाता है। सत्ता में आते ही सबसे पहले उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने वाला कानून बदल दिया। जबकि विपक्ष सहित असम के लोगों ने भी इसका विरोध किया था। नतीजन आज करोडो कि तादाद में बांग्लादेशी देश में घुसे हुए हैं। जाहिर है वो हिन्दुस्तान की सेवा के लिए तो नही आए हैं। यही नही पिछले कई विस्फोटों में बांग्लादेशी संगठन हुजी का हाथ होने के संकेत मिलने के बावजूद सरकार न तो सख्ती से बांग्ला देश को कुछ कह रहा है , ना ही घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने का कोई कारगर कोशिश करती नजर आ रही है.
दूसरा उदाहरण पोटा कानून है। सरकार ने तत्परता से पोटा कानून हटा कर किसे क्या संदेश देना चाहा है इसके लिए ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं।
तीसरा उदाहरण है संसद हमले के सजायाप्ता आतंकी अफजल गुरू को बचने की कवायद। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। यही नहीं ऊपरी अदालत ने भी यह सजा बरकरार रखी। फ़िर एक साल से अधिक समय से सरकार उसे फांसी की बजाय माफी देने के फिराक में लग रही है। जाहिर है इससे दहशतगर्दों के हौंसले बुलंद होंगे और देश के लिए लड़ने वालों का मनोबल गिरेगा।
हमारे देश की इस तुच्छ राजनीति के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गँवा दी है। किसी नवयौवना का सिन्दूर लूट गया तो किसी माँ की कोख उजाड़ गयी। किसी ने कमाऊ बेटा खोया तो किसी ने रोजी-रोटी। इनकी फिक्र कौन करे?? अगर आप इनके लिए आवाज उठाएंगे तो साम्प्रदायिक करार दिए जायेंगे।
जबकि आतंकवादियों की सेवा के लिए हमारी कई राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, बल्कि कई सारे मानवाधिकारवादियों, लेखकों, मीडिया, कलाकारों और टीवी पे धाँसू बहस कराने में महारथी बुद्धिजीवियों की पूरी जमात सक्रिय है। जब अपनी तरफदारी के लिए इतने रहनुमा हो, सरकार की नीतियाँ अपने अनुकूल हो तो आंतकवादियों को और क्या चाहिए। और इसी के चलते आज तक जितने लोग सीमा पर लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा मासूमों की हत्या दहशतगर्दों ने कर दी है।

नेता का गर्जन, जनता का मर्दन !

2008-03-09T06:14:00.000-07:00

हमारे नेताओं की बयानबाजी आम जनता को कितनी महंगी पड़ती है, इसका ताजा उदाहरण हमारे सामने है। न जाने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कसम खाते-खाते चारो खाने चित्त हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंहजी को क्या सुझा कि तमाम 'भूतपूर्व' मुख्यमंत्रियों' की पलटन लेकर मुम्बई के शिवाजी पार्क में आकर गरजने लगे।
मुम्बई के शिवाजी पार्क में आए दिन नेताओं का गर्जन सुनाई देता है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे पिछले ४२ साल से हर दशहरे पर यहाँ गर्जन करते हैं।
मुलायमसिंहजी और उनके प्रबंधक अमरसिंहजी और उनकी मुंबई शाखा प्रबंधक अबू आज़मी साहब ने सोचा कि चलो हम भे थोडा गर्जन कर लें। वैसे अबू आजमी साहेब आए दिन गर्जन करते रहते हैं, जिससे उत्तर भारतीयों के लिए मुश्किलें खड़ी होती रहती हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने संवेदनशील शहर भिवंडी में गर्जन किया था। और क़ानून की रक्षा करते हुए दो पुलिस जवान अपनी जान गँवा बैठे। अमा गर्जन करेंगे तब ही तो जनता को मालूम होगा कि हम अपनी पब्लिक के कितने हिमायती हैं।
फ़िर क्या था, 'मुंबई हमारी-आपकी, नहीं किसी के बाप की' के गगनभेदी नारे के साथ मुलायामजी और उनके वजीर आज़मी साहेब सहित तमाम चेले-चपेट गरजने लगे।
अब होना क्या था। महाराष्ट्र में गर्जन का अधिकार एक ही शेर को है। उसको काबू में रखने के लिए कांग्रेस ने यहाँ दूसरा शेर पाल रखा है। मुलायम, अमर, अमिताभ से पहले से ही खार खाई कांग्रेस ने यह मौका हाथ से न जाने दिया और जूनियर शेर खुला छोड़ दिया। अब क्या था, मुंबई के आसमान में यूपी के शेर और महाराष्ट्र के शेर की गर्जनाएं होने लगी। और इस संग्राम में दूसरे शेर कहाँ पीछे रहते? सबको अपना-अपना जंगल संभालना है भाई। अब सीनियर शेर भी कूद पड़े। साथ ही उत्तर भारतीय मसीहा अपनी अनुपम-निरुपम कृपा वाणी लेकर इस युद्ध में कूद पड़े। लालूजी ने भी बीच में अपनी जबानी रेलगाडी चला दी। हमारे नेता ड्राइंग रूम के एसी में बैठकर एलान-ऐ-गर्जन करते रहे। और आपकी-हमारी जैसी जनता अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर इधर-उधर भागती रही। लोग सरे-आम पीटते रहे। मुंबई अराजकता से जूझता रहा। लग रहा था कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार पकडे तो भी किसे? उसे अपने वोट संभालने थे। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। सरकार तमाशा देखती रही...कभी मराठी तो कभी उत्तरभारतीय वोटों को ध्यान में रखकर बयान जारी करती रही और बेचारी पब्लिक मार खाती रही।
किसी ने सार्थक संवाद या चर्चा की कोशिश नहीं की। मीडिया ने भी नहीं। क्योंकि हमारे नेताओं को ऐसे मामलों में वोट की खेती करने का मौका मिला जाता है, तो टीवी चैनलों को टीआरपी की खेती का। मराठी अस्मिता का नारा लगाने वाले ही बता सकते हैं कि इस 'कारनामे' से मराठी माणूस को क्या फायदा हुआ। वहीं हमारे लालू, मुलायम, अमर जैसे नेता ही बता सकते हैं कि उनके जबानी जमा-खर्च से उत्तर भारतीय कितने सुरक्षित हो गए? क्या नेता जात-पांत के मुद्दे छोड़कर कानपुर, लखनऊ या पटना को मुम्बई जैसा विकसित शहर बनाने की जहमत उठाएंगे ? ताकि रोजी-रोटी के लिए आम आदमी को अपने प्रदेश में भरपूर अवसर मिले। क्या कोई चैनल वाला यह पूछने की हिम्मत करेगा कि जब गुजरात का तथाकथित सांप्रदायिक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को तरक्की की राह पर दौड़ा सकता है तो हमारे यूपी और बिहार के तथाकथित सेकुलर नेता अपने प्रदेशों में खुशहाली और विकास क्यों नही ला सकते?
चाहे महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले नेता हो या उत्तरभारतीयों के लिए घडियाली आंसू बहाकर अपनी रोटियाँ सेंकने वाले नेता... सब जाति और प्रान्तवाद की बैसाखी पर ही सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। सुशासन किसा चिडिया का नाम है इन्हें कोई मतलब नहीं।
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एक बजट, हजार खटपट

2008-03-06T22:05:00.000-08:00

हमारे वित्तमंत्री अपनी सरकार का आख़िरी बजट पेश कर दिया है। उसके पहले लालूजी ने अपना रेलवे बजट पेश किया। चुनाव सामने हैं, लिहाजा दोनों ने वोट बैंक का पूरा ध्यान दिया है। हमारे देश में बजट में विकास के ऊपर राजनीति कितनी हावी होती है, इसके ताजे नमूने ये दोनों बजट हैं।
दशकों तक बिहार में राज करते हुए उसे तबेले और लालटेन से बाहर नहीं आने देने वाले लालूजी अब रेलवे का कायापलट करने का डंका पीट रहे हैं। अगर वह प्रबंध और सुशासन में इतने ही महारती हैं तो लालू-राज में प्रतिभा-प्रकृति संपन्न बिहार की दुर्गती क्यों हुई। मजे की बात ये है कि, लोकप्रिय घोषणाओं में माहिर लालूजी ने पिछले साल की कई घोषणाएं पूरी ही नहीं की हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? महिमामंडन के लिए मीडिया महरबान तो हर कोई पहलवान। हमारा बजट कितना असंतुलित और वोट-उन्मुख होता है, उसका एक ओर उदाहरण देखिए। दक्षिणी राजस्थान का एक जिला है बांसवाडा। यहां माही बजाज सागर नामक बड़ी विद्युत जल परियोजना भी चल रही है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इसी जिले ने कई स्वतंत्रता सेनानी और हरिदेव जोशी जैसे मुख्य मंत्री और रास्ट्रीय स्तर के नेता दिए। लेकिन आजादी के ६ दशक बाद भी यहां के लोगों ने रेलवे का मुंह नहीं देखा है। क्योंकि एक भी बार रेलवे का पोर्टफोलियो उस इलाके के नेता के पास नहीं रहा।
अब बात करते हैं चिदम्बरम साहब की। उनका बजट भी बजट कम और चुनावी घोषणा-पत्र ज्यादा लगता है। लगभग चार साल से केंद्र में और करीब नौ साल से महाराष्ट्र में उनकी सरकार के राज में हजारों किसान आत्महत्या करते रहे। और वह कान में तेल डालकर सोते रहे। यही हाल महाराष्ट्र से ही अपनी राजनीति चलाने वाले शरद पवार का है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से वह क्रिकेट, माफ़ कीजिएगा कृषि मंत्री हैं . उनका पूरा बल क्रिकेट या बारामती या फ़िर गन्ने-शक्कर के दामों में ही लगा रहता है. न तो किसानों के लिए कोई दीर्घकालीन उपाय खोजा गया न ही किसानों के लिए वैकल्पिक रोजगार के लिए सोचा गया। अब चुनाव सामने देखकर आनन -फानन ६०, ००० करोड़ के भारी-भरकम राहत पैकेज की घोषणा कर डाली। हमारे देश में किसानों के वोट हथियाने का यह जमा-जमाया नुस्खा है। सामाजिक न्याय के मसीहा वी.पी.सिंह ने भी यही किया था और उदारीकरण के मसीहा भी यही कर रहे हैं। सबको वोट चाहिए, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था की नहीं। मेहनत की कमाई पर ये अपने वोट सेंकते रहेंगे पब्लिक मूर्ख बनती रहेगी।
एक और करामात हमारी यूपीऐ सरकार ने की है। साम्प्रदायिक आधार पर बजट का आबंटन। हमारी सरकार बात-बात पर सेकुलर होने का दम भरती है। लेकिन उसका अंदाज अलग ही है। इस बार बजट में उसका अनोखा सेकुलरवाद नजर आया। अल्पसंख्यक को बजट में आबंटन दुगना करके रू एक हजार कर दिया। अल्पसंख्यक बहुलता वाले इलाकों के लिए मल्टी सेक्टोरल प्लान के लिए रू ४८० करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान इस बजट के ख़ास आकर्षण हैं। गौर करने बाद बात है कि सरकार को अपनी पांचवी बरसी पर ही अल्पसंख्यकों और किसानों की याद क्यों आई? अम्मां चुनाव सर पे हैं। अभी भी इनको याद नहीं किया तो ये बैलट बॉक्स में हमें नानी याद दिला देंगे ना!

एक और बात स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का सरकार ने बढिया प्रयास किया है। और इसके लिए सरकार ने जो दो राज्य चुने हैं वह हैं हरियाणा और दिल्ली। सोचने की बात ये है कि ये दोनों राज्य न तो बिहार,यूपी, राजस्थान जैसे तथाकथित 'बीमारू' राज्यों में गिने जाते हैं, न ही हमारे अंग्रेजीदां नीति निर्धारकों की नजर में तथाकथित 'काऊबेल्ट' की श्रेणी में आते हैं। इन राज्यों के चयन पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन महज कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण इनका चयन करना दुखद ही है। गौर करने लायक एक और पहलू ये है कि देश की तरक्की में गति लाने वाले आईटी सेक्टर को सिर्फ़ १०० करोड़ आबंटित किए गए हैं।

ये तो सिर्फ़ उदाहरण है, हमारा यह बजट ऐसी ही कई विसंगतियों से भरा पडा है, और राजनीतिक नफे-नुकसान के गणित में उलझ गया है.

देश की समस्या यही है, हम बजट जैसे कामों में क्षेत्रीयता, धर्म, जाती आदि आधारों पर पक्षपात करते हैं। इससे न केवल विकास का प्रवाह असंतुलित होता है, बल्कि सामाजिक- धार्मिक भेदभाव पनपता है। जो अंततः सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर डालता है।

बजट को वोट हथियाने का हथकंडा बनने से रोकना चाहिए। देश और समाज हित में यही होगा कि कोई निष्पक्ष और गैर-सरकारी संगठन और देश के अर्थशास्त्री मिलकर बजट तैयार करें। जो सभी तरह के क्षेत्रीय, जातीय और धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठाकर बजट बनाएं। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था बल्कि देशवासियों की माली हालत भी सुधरेगी.

2008-01-01T09:07:00.000-08:00

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