कोर्ट- कचहरी

मन्नू भंडारी

2021-11-18T12:25:00.001+05:30

पत्नी को बताया कि मन्नू जी नहीं रही, तो उसने कहा "ओह नो...!" और वो स्मृतियों में वो साड़ी ढूँढने लगी, जो मन्नू जी उसके लिए लाई थी।

साल1986, मन्नू भंडारी (और राजेंद्र यादव) जी का हौज़ खास फ्लैट103... दोपहर के खाने का समय। मैं सपत्नीक आमंत्रित। दरअसल मन्नू जी ने अपने 'वकील' की 'बहू' देखने के लिए, खाने पर बुलाया था। नामवर जी और अजित कुमार जी भी मौजूद। खाने में दाल-बाटी चूरमा।

पत्नी को धीरे-धीरे खाते हुए देख नामवर जी ने कहा "राजेन्द्र जी, माना कि लज्जा नारी के आभूषण हैं, पर आभूषण इतने भारी भी नहीं होने चाहिए ना!" मन्नू जी ने टोका "बहू को दो कौर खा भी लेने दो....!"

याद है कि मन्नू भंडारी का 'आपका बंटी' मैंने पहली बार (1971-72) 'धर्मयुग' में धारावाहिक पढ़ा था। मुझे लगता था कि 'डिवोर्स' इतना आसान है क्या और है भी तो दूसरा विवाह करने के बाद, शुरू में ही बंटी को हॉस्टल भेज देना चाहिए (था)। मगर हॉस्टल भेज दें, तो उपन्यास कैसे पूरा हो?

खैर बाद में 'आपका बंटी' पर 1985-86 में एक फिल्म बनी थी 'समय की धारा'। फ़िल्म में भारी बदलाव कर दिया गया था, जो मन्नू जी को मंजूर नहीं था। बात अदालत तक जा पहुंची। संयोग से मैं मन्नू भंडारी का वकील था। 32- 33 साल का ही तो था उस समय।

दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। जज साहब और सभी पक्षों ने फिक्की हाल में बैठ कर, फ़िल्म का 'स्पेशल शो' देखा था। सभी फिल्मी और अन्य पत्र पत्रिकाओं में ख़बर छपती रहती थी। 'माधुरी' से 'इंडिया टुडे' तक। उन दिनों 'आपका बंटी' का एक-एक संवाद, पेज नंबर सहित रट गया था।

बहस के बाद 8 अगस्त, 1986 को न्यायमूर्ति एस. बी. वाड ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हालांकि निर्णय आने से पहले ही, मन्नू और फ़िल्म निर्माता ने आपस में समझौता कर लिया था। मन्नू ने फ़िल्म से अपना नाम हटवा दिया। फ़िल्म क्या चलनी थी? शायद फ्लॉप ही रही।

साहित्य और कानून की दुनिया में 'लेखक के नैतिक अधिकार' पर जब भी कोई बहस खड़ी होगी, मन्नू भंडारी बनाम कला विकास पिक्चर्स में दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय (एआईआर1987 दिल्ली 13) का ज़िक्र जरूर होगा। कॉपीराइट कानून की धारा 57 पर यह पहला निर्णय था, सो महत्वपूर्ण बन गया।

अगस्त1986 से राजेन्द्र यादव जी का 'हंस' शुरू हुआ तो कुछ साहित्यिक मुकदमों पर लेख लिखे थे। इसी कड़ी में तब 'आपका बंटी' विवाद/ मुक़दमें के बारे में भी विस्तार से एक लेख लिखा था। 'आपका बंटी' उपन्यास पर लिखा 'आलोचनात्मक' लेख मेरी पुस्तक "औरत: अस्तित्व और अस्मिता" में संकलित है।

बाद में एक बार मन्नू जी की अनुमति के बिना कोई एक नाटककार (नाम याद नहीं) मंडी हाउस में 'महाभोज' का मंचन कर रहा था। मन्नू जी के कहने पर, वो भी मैंने ही अदालत से रुकवाया था। अगले दिन नाटककार ने अदालत में पेश हो, अपनी गलती मान ली थी और चौबीस घंटे में मुकदमा ख़त्म।

ना जाने क्यों, मुझे सालों से लगता रहा है कि स्त्री जीवन का एक बेहद पेचीदा और अंतहीन मुकदमा हैं (थीं) मन्नू भंडारी। सादर नमन।

#अरविंद_जैन (15 नवंबर, 2021)

संविधान, देश और अध्यादेश

2015-01-29T17:44:00.001+05:30

अरविन्द जैन

दिल्ली से आते हैं-

आदेश !

अध्यादेश !!

आठ महीने में, आठ अध्यादेश. संसद में बिना विचार विमर्श के कानून! देश में कानून का राज है या ‘अध्यादेश राज’? बीमा, भूमि अधिग्रहण हो या कोयला खदान. यह सब तो पहले से ही संसदीय समितियों के विचाराधीन पड़े हुए हैं. क्या यही है आर्थिक सुधारों के प्रति ‘प्रतिबद्धता’ और ‘मजबूत इरादे’? क्या यही है संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था की नैतिकता? क्या यही है लोकतंत्र की परम्परा, नीति और मर्यादा? क्या यह ‘अध्यादेश राज’ और शाही निरंकुशता नहीं? क्या ये अध्यादेश अंग्रेजी हकुमत की विरासत का विस्तार नहीं? क्या ऐसे ही होगा राष्ट्र का नवनिर्माण? देश की जनता ही नहीं, खुद राष्ट्रपति हैरान...परेशान हैं.

संविधानानुसार तो अध्यादेश ‘असाधारण परिस्थितियों’ में ही, जारी किये जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि ‘अध्यादेशों’ के माध्यम से सत्ता बनाए-बचाए रखना, संवैधानिक धोखाधड़ी है’. राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता था/है. हालांकि 1952 से आज तक केवल चार बार, संयुक्त सत्र के माध्यम से विधेयक पारित किए गए है. संयुक्त सत्र बुला कर विधेयक पारित कराना, भले ही संवैधानिक है लेकिन व्यावहारिक बिलकुल नहीं. जानते हो ना! संविधान के अनुच्छेद 123 (दो) के तहत छह महीने के भीतर ‘अध्यादेश’ के स्थान पर विधेयक पारित करवाना पड़ेगा और अनुच्छेद 85 के तहत छह महीने की अवधि संसद सत्र के अंतिम दिन से लेकर, अगले सत्र के पहले दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए. लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली तो?

निश्चय ही संसद का कामकाज ठप होने की बढ़ती घटनायें, गहरी चिन्ता का विषय हैं. विपक्ष को विरोध का अधिकार है, पर संसद में हंगामा करके बहुमत को दबाया नहीं जा सकता. सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि मिल बैठ कर आम सहमती बनायें. विपक्षी हंगामे या हस्तक्षेप से बचने के लिए, अध्यादेश का रास्ता बेहद जोखिमभरा है. अपनी भूमिका और विवेक के माध्यम से विपक्ष का सहयोग जुटाते. क्या आये दिन अध्यादेश जारी करने का, कोई व्यावहारिक समाधान या विकल्प नहीं? भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश को लाने की तत्काल जरूरत पर सवाल खड़े हुए मगर फिर अध्यादेश...क्यों?

हाँ! हाँ! हम जानते हैं कि जिस दिन (26 जनवरी,1950) संविधान लागू हुआ, उसी दिन तीन और उसी साल 18 अध्यादेश जारी करने पड़े. नेहरु जी ‘जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे’ और उन्होंने अपने कार्यकाल में 102 अध्यादेश जारी किये. इंदिरा गाँधी ने अपने कार्यकाल में 99, मोरार जी देसाई ने 21, चरण सिंह ने 7, राजीव गाँधी ने 37, वी.पी.सिंह ने 10, गुजराल ने 23, वाजपेयी ने 58, नरसिम्हा राव ने 108 और मनमोहन सिंह ने (2009 तक) 40 अध्यादेश जारी करे-करवाए. सत्ताधारी दलों के सभी नेता संविधान को ताक पर रख, अनुच्छेद 123 का ‘राजनीतिक दुरूपयोग’ करते रहे हैं. क्या ‘अध्यादेश राज’ कभी खत्म नहीं होगा?

क्या राष्ट्रपति महोदय के ‘संकेत’ काफी नहीं है कि अगली बार किसी भी अध्यादेश पर, महामहिम अपने संवैधानिक अधिकारों, राष्ट्रीय हितों, राजनीतिक दायित्वों और संसदीय परम्पराओं का हवाला देकर गंभीर सवाल खड़े कर सकते हैं. एक बार किसी भी विधेयक, अध्यादेश या मंत्रीमंडल की सलाह को मानने से इनकार भी कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो, यह मौजूदा सरकार के लिए सचमुच मुश्किल की घड़ी होगी. आखिर राष्ट्रपति कब तक ‘रबर की मोहर’ बने रहेंगे?

बताने की जरुरत नहीं कि आर.सी. कूपर बनाम भारतीय संघ (1970) में संविधान के अनुच्छेद 123 की वैधता को चुनौती दी गई तो, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से ही मन कर दिया और ‘तत्काल आवश्यकता’ के सवाल पर निर्णय लेने के काम राजनेताओं पर छोड़ दिया. अध्यादेशों को लेकर राज्यपालों की भूमिका पर अनेक बार गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं. इस संदर्भ में डॉ. डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट 579) में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें कहा गया है कि बार-बार ‘अध्यादेश’ जारी करके कानून बनाना अनुचित और गैर संवैधानिक है. अध्यादेश का अधिकार असामान्य स्थिति में ही अपनाना चाहिए और राजनीतिक उदेश्य से इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती. कार्यपालिका ऐसे अध्यादेश जारी करके, विधायिका का अपहरण नहीं कर सकती.

लगता है कि विपक्ष हाशिए से बाहर हो गया है और देश के बुद्धिजीवी चुप हैं. सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मुद्दों पर, कहीं कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा. मिडिया-टेलीविज़न सनसनीखेज ख़बरों, बेतुकी बहसों और ‘व्यक्ति विशेष’ की छवि संवारने-सुधरने में व्यस्त है. मगर मज़दूरों में असंतोष और दलितों, आदिवासीयों और किसानों में जनाक्रोश बढ़ रहा है. खेत-खलियान सुलग रहे हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूँजी, देश के तमाम संसाधनों पर कब्ज़ा करने में लगी है. आर्थिक सुधार और विकास के सारे दावे अर्थहीन सिद्ध हो रहे हैं. काला धन अभी भी देशी-विदेशी बैंकों या जमीनों में गडा है. सपनों के घर हवा में झूल रहे हैं. ना जाने कितने ‘बेघर’ ठिठुरती सर्दियों में मारे गए. चुनावी राजनीति लगातार मंहगी हो गई है. न्यायपालिका मुकदमों के बोझ तले दबी है और राष्ट्रीय न्यायधीश नियुक्ती विधेयक अधर में लटका है. धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का संकट, निरंतर गहरा रहा है. ऐसे में सरकार के सामने अनंत चुनौतियाँ और चेतावनियाँ हैं. निसंदेह ‘अध्यादेशों’ के सहारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाना-बचाना मुश्किल है. राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना, समय और समाज की अपेक्षाएँ पूरी कर पाना असंभव है.

इंसाफ़ के अँधेरे गोल गुम्बद में रोशनदान

2015-01-29T17:37:00.003+05:30

अरविन्द जैन

भारतीय गणतंत्र के 65 साल (26 जनवरी,1950 से 26 जनवरी, 2015) पूरे हुए. राष्ट्रीय इतिहास के इन ‘गौरवशाली’ 65 सालों में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की कुर्सी तक, एक भी महिला नहीं पहुँच पाई या पहुँचने ही नहीं दी गई. वर्तमान स्थिति के अनुसार अगस्त 2022 तक, कोई स्त्री मुख्य न्यायधीश नहीं बन सकती. संविधान बनने के लगभग 40 साल बाद सुश्री फातिमा बीवी को (6अक्टूबर,1989) सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायधीश बनाया गया था, जो 1992 में रिटायर हो गई. इसके बाद सुश्री सुजाता वी. मनोहर (1994), सुश्री रुमा पाल (2000), श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा (2010), सुश्री रंजना प्रकाश देसाई (2011) और श्रीमती आर. बानूमथि (2014) को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायधीश बनने का अवसर मिला. कुल मिला कर 65 सालों में 219 (41 रिटायर्ड मुख्य न्यायधीश,150 रिटायर्ड न्यायधीश और 28 वर्तमान न्यायधीश) में से 6 (2.7%) महिला न्यायधीश.

सुश्री रुमा पाल को नहीं बनने दिया- प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश

सन 2000, जब सुप्रीम कोर्ट का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा था और उसी साल 29 जनवरी को मुख्य न्यायधीश ए.एस.आनंद द्वारा, तीन नए न्यायमूर्तियों (डोरे स्वामी राजू, सुश्री रूमा पाल और वाई.के.सभरवाल) को शपथ दिलाई जानी थी. सब कुछ तो तय था, मगर अचानक ना जाने क्या हुआ कि शपथ दिलाने की तारीख 29 जनवरी की बजाय 28 जनवरी कर दी गई. शायद स्वर्ण जयंती समारोह की वजह से.

डोरे स्वामी राजू और वाई.के.सभरवाल को 28 जनवरी,2000 की सुबह-सुबह शपथ दिलाई गई और सुश्री रूमा पाल को दोपहर के बाद. बाद में पता चला कि डोरेस्वामी राजू और वाई.के.सभरवाल को समय रहते सूचना मिल गई थी परन्तु सुश्री रूमा पाल को समय से सूचना ही नहीं मिली और जब वो दिल्ली पहुँची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

उसी दिन तय हो गया था कि अगर कोई अनहोनी ना हो तो, डोरेस्वामी राजू (जन्म 2.7.1939) एक जनवरी 2004 को रिटायर हो जायेंगे और मुख्य न्यायधीश आर.सी. लाहोटी के सेवा निवर्त होने के बाद, एक नवम्बर, 2005 को वाई.के.सभरवाल भारत के नए मुख्य न्यायधीश बनेंगे. वाई.के.सभरवाल (जन्म 14 जनवरी,1942) मुख्य न्यायधीश बनेंगे और 13 जनवरी 2007 मुख्य न्यायधीश रहेंगे. इस बीच सुश्री रूमा पाल (जन्म 3.6.1941) को भी, 2 जून 2006 को, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति के रूप में ही रिटायर होना पड़ेगा.

सुश्री रूमा पाल को समय से सूचना मिलने में, सचमुच इतनी देर हुई कि देश की किसी ‘बेटी’ को ना जाने और कितने साल, प्रथम मुख्य न्यायधीश बनने में लगेंगे. समय से सूचना ना देने-मिलने के कारण, शपथ लेने में कुछ घंटों की देरी से देश के न्यायिक इतिहास की धारा ही उलट गई. कहना कठिन है कि नारीवादी इतिहासकार, इसे सिर्फ ‘संयोग’ और ‘नियति’ कहेंगे या ‘पितृसत्ता का षड्यंत्र’?

स्त्रियाँ सिद्ध करे योग्यता

सर्वोच्च न्यायालय क्या, अभी तो देश के अधिकाँश उच्च-न्यायालयों में कोई भी ‘प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश’ नहीं बनी-बनाई गई है. भारतीय गणतंत्र में पहली बार (9 फरवरी,1959) सुश्री अन्ना चेंदी किसी उच्च-न्यायालय (केरल) की न्यायधीश बनी. कई साल बाद (30 मई,1974) को सुश्री पी.जानकी अम्मा और सुश्री के.के.उषा (1991 में) उच्च-न्यायालय (केरल) की न्यायधीश बनी. श्रीमती लीला सेठ दिल्ली उच्च-न्यायालय की प्रथम महिला न्यायधीश (25.7.1978) बनीं थी, जो बाद में (1991) भारत में किसी उच्च-न्यायालय की ‘प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश’ (हिमाचल उच्च-न्यायालय) बनी. 2013 में टी. मीना कुमारी को मेघालय उच्च-न्यायालय और 2014 में सुश्री जी. रोहिणी को दिल्ली उच्च-न्यायालय और डॉक्टर मंजुला चेल्लुर को देश की प्राचीनतम अदालत कलकत्ता उच्च-न्यायालय की ‘प्रथम महिला न्यायधीश’ बनाया गया. अबतक देश भर के 24 उच्च-न्यायालयों में, महिला न्यायधीशों की नियुक्ति 7% से अधिक नहीं हुई. न्यायपालिका में महिला न्यायधीशों की कमी का एक कारण यह बताया जाता है कि वकालत के पेशे में ही महिलाओं की संख्या,पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है. उच्च-न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में ‘महिला आरक्षण’ के सवाल पर, बड़े से बड़े विद्वान् न्यायविदों की राय ‘योग्यता’ के पक्ष में जा खड़ी होती हैं.

‘परिधी पर स्त्री’

आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि इन 65 सालों में भारत के कानून मंत्री (भीम राव अम्बेडकर से लेकर शिवानन्द गौडा तक), राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय मानवाधीकार आयोग के अध्यक्ष के दफ्तरों पर भी, मर्दों का ही कब्ज़ा बना हुआ है और भारत के ‘अटोर्नी जनरल’ और ‘सोलिसिटर जनरल’ का पद भी, पुरुषों के लिए ही आरक्षित रहा है. हाँ! कुछ समय पहले सुश्री इंदिरा जयसिंह को अतिरिक्त ‘सोलिसिटर जनरल’ बना कर, ‘स्त्री सशक्तिकरण’ की जय जयकार अवश्य की गई होगी. मतलब यह कि महत्वपूर्ण ‘निर्णय-स्थलों’ पर, सम्पूर्ण पुरुष-वर्चस्व बना-बचा रहा.

यही नहीं, भारतीय गणतंत्र में वकीलों की अपनी संस्थाओं में भी, महिला अधिवक्ताओं को हाशिये पर ही खड़ा रखा गया. बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के अभी तक सभी अध्यक्ष (श्री सीतलवाड़ से लेकर श्री अशोक परिजा तक) मर्द अधिवक्ता ही रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन (तीस हजारी कोर्ट), नई दिल्ली बार एसोसिएशन (पाटियाला हाउस), रोहिणी बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन, साकेत बार एसोसिएशन और द्वारका बार एसोसिएशन तक के अध्यक्ष और महामंत्री भी पुरुष ही चुने जाते रहे हैं. अपवाद के तौर पर एक-दो बार सुश्री परीना स्वरुप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की महामंत्री और सुश्री संतोष मिश्रा नई दिल्ली बार एसोसिएशन (पाटियाला हाउस) के अध्यक्ष पद का चुनाव जरूर जीती हैं. अगर देश की राजधानी दिल्ली में यह हाल है, तो बाकी राज्यों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

अँधेरे गोल गुम्बद में रोशनदान

यहाँ उल्लेखनीय है कि रगीना गुहा के मामले में कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने 1916 में और सुधांशु बाला हजारा के मामले में पटना उच्च-न्यायालय ने 1922 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि “महिलायें कानून की डिग्री और योग्यता के बावजूद अधिवक्ता होने की अधिकारी नहीं है”. इस संदर्भ में यह दोनों ऐतिहासिक दस्तावेज पढने योग्य हैं. 24 अगस्त, 1921 को पहली बार इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने सुश्री कोर्नेलिया सोराबजी को वकील बनने–होने की अनुमति दी थी और स्त्री अधिवक्ता अधिनियम,1923 (Legal Practitioners (Women) Act, 1923) के अंतर्गत, महिलाओं के विरुद्ध जारी ‘अयोग्यता’ को समाप्त किया गया था. इस हिसाब से देखें, तो महिलाओं को वकालत के पेशे में सक्रिय भूमिका निभाते, अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए. 1921 में मनाएंगे शताब्दी वर्ष. क्या यह आशा, विश्वास और उम्मीद की जा सकती है कि ‘न्यायात्रा’ के हमराही, लिंगभेद के शिकार नहीं होंगे. जब तक समता और सम्मान का सपना पूरा नहीं होता, तब तक ‘जेंडर जस्टिस’ पर बहस बनी रहेगी. चलो देखते हैं, ‘कॉलेजियम सिस्टम’ टूटने से क्या अंतर पड़ेगा.

कोर्ट- कचहरी: लापता लड़की (कहानी संग्रह)

2014-08-21T11:44:00.001+05:30

कोर्ट- कचहरी: लापता लड़की (कहानी संग्रह)

कोर्ट- कचहरी: औरत: आज़ाद होने का अर्थ?

2014-08-21T11:43:00.001+05:30

कोर्ट- कचहरी: औरत: आज़ाद होने का अर्थ?

लापता लड़की (कहानी संग्रह)

2014-08-20T17:36:00.000+05:30

लापता लड़की

"कहानी तो बस इतनी ही है कि वह लड़की घर लौटने के बाद सारी रात सपनों का सफ़ेद स्वेटर बुनती रहती और सारा दिन दफ्तर में उंघते-उंघते उधेड़ती रहती.... इस उधेड़-बुन में उसे यह पता ही नहीं चला कि उसने कब मेंहदी हाथों में रचाने कि बजाये, बालों में लगानी शुरू कर दी थी. कहानी तो बस इतनी ही है."(लापता लड़की)

"वह निस्संग है, आखेटित है, लापता है। वही यहाँ है। परंपराएँ उसे लापता करती हैं। बाज़ार उसे निस्संग और उसका आखेट करता है। हर धर्म, हर जाति उसके संग ऐसा ही सलूक करती है। ये कहानियाँ इसी स्त्री या लिंग संवेदनशीलता से शुरू होती हैं और इस लापता कर दी गई स्त्री की खोज का आवेशमय विमर्श बन जाती हैं। ये औरत को किसी घटना या किस्से के ब्यौरे में नहीं दिखातीं, उसे खोजती हैं, बनाती हैं और जितना बनाती हैं, पाठक को उतना ही सताती हैं। स्त्री लेखन स्त्री ही कर सकती है यह सच है लेकिन ‘स्त्रीवादी’ लेखन पुरुष भी कर सकता है-यह भी सच है। यह तभी संभव है, जब वह लिंग भेद के प्रति आवश्यक संवेदनाशील हो क्योंकि वह पितृसत्ता की नस-नस बेहतर जानता है। मर्दवादी चालें ! मर्दों की दुनिया में औरत एक जिस्म, एक योनि, एक कोख भर है और मर्दों के बिछाए बाज़ार में वह बहुत सारे ब्रांडों में बंद एक विखंडित इकाई है।
अरविंद, जो बहुत बहुत कम कहानी लिखते हैं, इस औरत को हर तरह से, हर जगह पूरी तदाकारिता से खोजते हैं। वैसे ही जैसे आसपड़ोस की गायब होती लड़कियों को संवेदनशील पाठक खोजते-बचाते हैं। अरविंद कहीं पजैसिव हैं, कहीं कारुणिक हैं, लेकिन प्रायः बहुत बेचैन हैं। यहाँ स्त्री के अभिशाप हैं जिनसे हम गुजरते हैं। मर्दों की दुनिया द्वारा गढ़े गए अभिशाप, आजादी चाह कर भी औरत को कहाँ आज़ाद होने दिया जाता है ?
अरविंद की इन वस्तुतः छोटी कहानियों में मर्दों की दुनिया के भीतर, औरत के अनंत आखेटों के इशारे हैं। यह रसमय जगत नहीं, मर्दों की निर्मित स्त्री का ‘विषमय’ जगत है।

अरविंद की कहानी इशारों की नई भाषा है। उनकी संज्ञाएं, सर्वनाम, विशेषण सब सांकेतिक बनते जाते हैं। वे विवरणों, घटनाओं में न जाकर संकेतों व्यंजकों, में जाते हैं और औरत की ओर से एक जबर्दस्त जिरह खड़ी करते हैं। स्त्री को हिन्दी कथा में किसी भी पुरुष लेखक ने इतनी तदाकारिता से नहीं पढ़ा जितना अरविंद ने। ये कहानियों उनके उत्कट उद्वेग का विमर्श हैं और स्त्री के पक्ष में एक पक्की राजनीतिक जिरह पैदा करती हैं।
इन कहानियों को पढ़ने के बाद पुरुष पाठकर्ता संतप्त होगा एवं तदाकारिता की ओर बढ़ेगा और स्त्री पाठकर्ता अपने पक्ष में नई कलम को पाएगी-वहाँ भी, जहाँ स्त्री सीधा विषय नहीं है। अरविंद जैन का यह पहला कथा संग्रह बताता है कि हिन्दी कहानी में निर्णायक ढंग से फिर बहुत कुछ बदल गया है।" सुधीश पचौरी

समीक्षा-1
"September 2013
अक्षर पर्व ( अंक 168 )

जसविंदर कौर बिन्द्रा
"अरविन्द जैन ने अब तक पत्र-पत्रिकाओं में कई समीक्षाएं, कविताएं तथा कानून संबंधी कई स्तंभ,लेखन, शोध, लेख तथा इसके अलावा कई रचनाएं भी लिखी, लेकिन उनका कहानी संग्रह पहली बार अस्तित्व में आया। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अरविन्द जैन को लिखने का अनुभव काफी है और कहानी संग्रह लाने के लिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की।
अरविन्द जैन की कहानियां आज के संदर्भों से जुड़ी हुई हैं मगर कहानीकार ने अपनी रचनाओं को नियमित ढंग के कहानी लेखन से थोड़ा अलग ढंग से रचा है। संग्रह का शीर्षक 'लापता लड़की' है जबकि लगता है कहानीकार अपनी कहानियों में लड़की के साथ उन सभी सामाजिक तथा पारिवारिक, नैतिक तथा आर्थिक सरोकारों तथा स्थितियों को ढूंढने की कोशिश करता है, जिनके चलते आज नारी की गरिमा, उसके प्रति संवेदना आदि सभी संवेग तथा भावनाएं सिर्फ उपभोग्यवादी प्रवृत्ति में तब्दील हो गए हैं। ये सभी कहानियां उत्तर आधुनिकवाद की उपज हैं।
'कार्बन-कॉपी' में जो नौजवान अपने उसूलों तथा कुछ कर दिखाने के सपने के कारण अपने वकील बाप से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वह अपनी कानूनी सलाहों तथा वकालत के बल पर एक बड़ा, नामी बै्रंड में तब्दील हो गया और सदा झूठ के नाम पर मुकदमे लड़ता रहा, उसके लड़के को उसकी मौत के बाद उसके बनाए इतने बड़े नामी गिरामी चेम्बर को संभालने में कुछ घंटे भी न लगे। बाप की छोड़ी कुर्सी पर बैठते ही वह बाप की 'कार्बन-कॉपी' बन गया। 'लापता लड़की' को ढूंढने निकले कहानीकार को काफी दिक्कत होती रही कि वह उस लड़की को प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने भेज मामला खत्म करे या किसी की भी रखैल बना दे। लेकिन उसे मालूम नहीं कि 'लड़की' को खपा देना या लापता कर देना इतना आसान नहीं।
शायद इसी खीझ ने लड़की को शिकार, स्लीपिंग पार्टनर या बुलेट प्रूफ में बदल दिया हौ। ऊंची अभिलाषाओं, सुख-सुविधाओं की लालसा तथा ग्लैमर-फैशन की चकाचौंध ने स्त्रियों को भी काफी गुमराह कर, उन्हें घरों की चारदीवारी से बाहर निकाल इतना उलझा दिया है कि वह खुद भी समझ नहीं पाती कि कौन-सा रास्ता नारी की आजादी का है और कौन-सा नारी-अस्तित्व की पहचान का।
अरविन्द जैन के पास नये बिम्ब तथा प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से वह पात्र संरचना करते है। 'घूस-यार्ड', 'भेड़-भेड़िए' आदि शीर्षक न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य करते हैं तो शिकार, लापता, स्लीपिंग पार्टनर आदि शीर्षक औरत के प्रति मानसिकता की गिरावट को दर्शाते हैं।
समय अवश्य बदलेगा और नारी की स्थिति ही नहीं, उससे संबंधित संबोधन भी बदलेंगे और वह लापता भी नहीं रहेगी।"
http://mobile.aksharparv.com/artcile_desc.php?issue_no=168&article_id=239#.U_SMbqMR4Zl
पुस्तक का नाम- 'लापता लड़की' ,लेखक- अरविन्द जैन
प्रकाशक- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली. पृष्ठ- 100,,मूल्य- 195 रुपए
जसविंदर कौर बिन्द्रा
संपर्क- मो. 09868182835

समीक्षा-2

Written by मीडिया सरकार on Tuesday, 27 August 2013 03:34

"अरविन्द जैन कभी-कभार कहानियां लिखते हैं, पर अकसर अपनी हर कहानी में वे औरत को नये ढंग से तलाशते हैं। वे मकडज़ाल-सी बनती चली जाती हैं। आलोच्य कहानी-संग्रह ‘लापता लड़की’ में कुल दस कहानियां हैं। सांकेतिक भाषा में लिखी गई इन कहानियों की अद्ïभुत शैली कहानी के मध्य कहानी की परतें खोलती है। संग्रह की सभी कहानियां इसी विशिष्ट शैली में हैं।
पहली कहानी ‘घूस-यार्ड’ का केंद्रीय आश्रय कोर्ट-कैंटीन है जहां चूहे, मूसे, बिलाव-बिल्ली और कुत्ते अपनी उदरपूर्ति करते विचरते हैं। इन जीवों के माध्यम से भ्रष्टाचार की पोलें खुलती चली जाती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कथाकार ने न सिर्फ इन जीवों की जीवनशैली को बारीकी से निरखा है बल्कि इनके माध्यम से देश की अनचाही दीमकों की भक्षण-पद्धति को भी परखा है। उदाहरणार्थ, थोड़े दिन बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह जहां कहीं भी जाता है, कोई-न-कोई बिलाव या बिल्ली नजर आ ही जाती है। …कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई बिलाव अकेले किसी चूहे को नहीं मार पाता, तब वह बाहरी बिलावों की मदद लेता है और बदले में थोड़ा हिस्सा उन्हें भी दे देता है।
अरविन्द जैन की महिला-पात्रों की मानसिक परिस्थितियां उनकी अत्याधुनिक जीवन शैली का अभिशाप लगती हैं, जो नारी-मुक्ति की गलत अवधारणा की शिकार हैं। पुरुष की बराबरी का अहं पालती ये सिगरेट-बीड़ी के छल्ले उड़ाने से गुरेज नहीं करतीं। चाहे वह ‘कार्बन-कापी’ की अंकिता हो, ‘शिकार’ की सपना, ‘बुलेट प्रूफ’ की प्रदर्शन सुंदरियां या फिर कोई ‘लापता लड़र्की।’ ‘अनुवाद’ कहानी उस असफल प्रेम का दृष्टांत है जहां पुरुष पलायनवादी की भूमिका निभाता है। ‘स्लीपिंग पार्टनर’ उच्छृंखल युवती की अत्याधुनिक सोच की ओर इशारा करती है तो ‘यश पापा’ द्विखंडित मानसिकता की तरफ।
इन कहानियों का तात्विक विवेचन कथाकार अंतिम कहानी ‘भेड़-भेडि़ए’ के माध्यम से पाठकों पर छोड़ता है जहां उसे मौजूदा न्याय-व्यवस्था से असंतोष है। एक बाड़े में भेड़ों के सिर पर काली पट्टी बंधी दिखती है और ठीक उसके सामने मोटे से ल_े पर खून में लथपथ भेड़ पड़ी है। इस तरह ये कहानियां फुर्सती लम्हों की बजाय चिन्तन-मनन की स्थिति में ले जाती हैं।"
०पुस्तक : लापता लड़की (कहानी-संग्रह) ०कहानीकार: अरविन्द जैन ०प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, ०पृष्ठ संख्या : 100 ०मूल्य : रुपये 195
.http://mediasarkar.com/hi/index.php?option=com_content&view=article&id=4706%3A2013-08-27-03-36-47&catid=133%3A2010-01-27-13-15-12%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6

समीक्षा-3

दैनिक हिंदुस्तान (26.01.2013)

कहानी के बहाने जिरह
"अरविंद जैन का यह पहला कहानी संग्रह है। वर्षों पहले उन्होंने ‘औरत होने की सजा’ जैसी पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसकी बड़ी चर्चा रही थी। वैसे उसमें स्त्रियों से जुड़े कानूनी मसलों और पहलुओं की चर्चा थी, लेकिन जो दृष्टिकोण वहां मौजूद था, उसका सार्थक विस्तार इस संग्रह में देखा जा सकता है। विडम्बना यह है कि ‘लापता लड़की’ हमारे समाज में हर जगह उपस्थित है। जैन की ये कहानियां औरत की बेचैनी के दस्तावेज हैं। इन कहानियों में व्यक्त यथार्थ को स्त्रियों के प्रति सहानुभूति तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। लेखक की संवेदनशील दृष्टि व्यापक है जो पुरुषों के वर्चस्व की जबरदस्त तरीके से पोल खोलती है। साथ ही उतनी ही मजबूती से तरफदारी करती है।"
लापता लड़की, लेखक: अरविंद जैन, प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-2, मूल्य: 195 रु.

कहानी "भेड़-भेड़िये" http://www.shabdankan.com/2013/09/arvindjain.html#.U_Sj6aMR4Zl

'न्यायक्षेत्रे-अन्यायक्षेत्रे'

2014-08-20T13:52:00.003+05:30

वधुओं को जलाने की संस्कृति
http://books.google.co.in/books?id=6-bCfvVCx8oC&lpg=PA117&dq=%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%93%E0%A4%82%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF&pg=PA117#v=onepage&q=%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%93%E0%A4%82%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF&f=false

कोर्ट- कचहरी: शादी का झूठा आश्वासन यौन शोषण

2014-08-19T13:58:00.001+05:30

कोर्ट- कचहरी: शादी का झूठा आश्वासन यौन शोषण

औरत: आज़ाद होने का अर्थ?

2014-08-14T11:52:00.002+05:30

स्वाधीनता दिवस- 15 अगस्त,2014

प्रिय पुत्र ‘प्रिंस’/शुभाशीर्वाद

स्वतंत्रता दिवस के बहाने, जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं। मैं सचमुच नहीं जानती-समझती कि तुमने क्या सोच कर लिखा है- ‘माई डियर मदर इंडिया!’। मैं ‘अंगूठा छाप’ औरत- ‘मदर इंडिया’! नहीं..नहीं.., नहीं हो सकती मदर इंडिया! सच तो यह है कि मैं, सिर्फ तुम्हारी अभागी मां ही बनी रही। अगर निष्पक्ष होकर सोचूं- कहूं तो मैं केवल ‘गांधारी’ से बेहतर नहीं बन-बना सकी अपने आपको। काश! 'मदर इंडिया' होती और अपने तमाम हत्यारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, निकम्मे और दुष्ट बेटों को गोली मार देती, काश!

स्वाधीनता और जन्म दिवस के ऐसे शुभ अवसरों पर, हम औरतों को भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक कल्याण, सुख-शांति और न्याय की भावी योजनाओं, कल्पनाओं और सरकारी घोषणाओं के बारे में ही विचार-विमर्श करना चाहिए। करना चाहिए, इसीलिए तो 67 साल करते रहे उम्मीद कि एक दिन, हम भी आजाद होंगे और हमें भी मिलेंगे बराबर कानूनी हक, सामाजिक मान-सम्मान, आर्थिक आत्म-निर्भरता और राजनीतिक सत्ता में समान भागेदारी। हम चुप रहे अब तक मगर अब देश के हालात और औरतों की दयनीय स्थिति-नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। चाहो तो इसे अग्रिम चेतावनी या चुनौती भी समझ सकते हो।

1947 की आधी रात, जब सारी दुनिया सो रही थी और देश जीवन और आजादी के लिए जाग रहा था, उसी समय तुम्हारी नानी मुझे जन्म देकर, कोख के भार से मुक्त हुई थी। लेकिन मुझे या मुझ जैसी करोड़ों ‘अबलाओं’ को कोख से कब्र तक, न जाने कब छुटकारा मिलेगा। मिलेगा भी या नहीं। 67 साल से दमित, शोषित और पीड़ित आत्माओं की चीत्कार, न संसद को सुनाई देती है और न ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाती है। इसे 'आधी दुनिया' का दुर्भाग्य कहूं या अपने ही पिता-पति और पुत्र का सुनियोजित षड्यंत्र?
क्या हुआ ‘हर आंख से आंसू’ पोंछने वाले, बापू और उनके सपने का? क्या आज भी हर औरत की आंखों में आंसू और आंचल में असहनीय कष्ट और पीड़ा मौजूद नहीं है? कहां गये सपनों को यथार्थ में बदलने के वायदे, पद ग्रहण के समय ली गई शपथ, संविधान द्वारा घोषित मौलिक और मानवीय अधिकार या हर पांचवें साल, आम चुनावों के समय किये गए वायदे और घोषणाएं?
गरीबपुरा से लेकर देश की राजधानी तक, है कोई ऐसा गांव, शहर या महानगर, जहां स्त्रियां हिंसा और यौन हिंसा की शिकार न हो रही हों? हर दिन..हर घंटे..हर मिनट! राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आधे-अधूरे आंकड़े भी, क्या किसी ‘माई के लाल’ को दिखाई नहीं देते!

लाखों महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है और न्याय या कानून-व्यवस्था से आम औरतों ही नहीं, आदमियों का भी भरोसा उठता जा रहा है। लगता है किसी दिन, कागजी कानून की विशाल इमारतें अपने ही भार तले दब जायेंगी, बशर्ते कि समय रहते इन जर्जर संस्थाओं की ठीक से ‘मरम्मत’ नहीं की गई। मैं तो अब भी आशा और उम्मीद करती हूं कि हमारी मंगल कामनाओं के साथ, ‘राष्ट्र के प्रहरी’ विश्वासघात न करें। जो हुआ सो हुआ.. अब और नहीं। अब तुम्हें क्या-क्या और कैसे बताऊं- समझाऊं कि हम (दलित) महिलाओं को आए दिन, कहीं न कहीं निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जिंदा जलाया जाता है, रिपोर्ट करो तो धमकाया जाता है, जबरन वेश्या बनाया जाता है, धर्म के नाम पर बहलाया- फुसलाया जाता है, बेटियों को गर्भ में ही मरवाया जाता है, भेड़-बकरियों की तरह खरीदा-बेचा जाता है, खाप पंचायतों के आदेश-अध्यादेश पर प्रेमी युगलों को पेड़ों पर लटकाया जाता है.....फांसी चढ़ाया जाता है।

‘भ्रूणहत्या’ से लेकर ‘सती’ तक बने-बनाये गये कानून, स्त्री हितों की रक्षा-सुरक्षा कम, आतंकित अधिक करते हैं, ‘रमीजा बी’ अब भी बलात्कार (सामूहिक) का शिकार हो रही है, तो ‘मथुरा’ और ‘सुमन रानी’ खाकी वर्दी वालों की हवस को शांत कर रही हैं। देवराला सतीकांड के तमाम हत्यारे बाइज्जत बरी कर दिये गये हैं। ‘निर्भया’ के हत्यारों की फाँसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा राखी है, इंसाफ की आस में औरतों की चीखती-चिल्लाती-भटकती आत्माएं, सालों से कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रही हैं। जिन्दा औरतें अपने ही घरों में असुरक्षित हैं, ‘अपना घर’ बेटियों के यौन शोषण-उत्पीड़न का अड्डा बना है और ‘आशा किरण’ में अंधेरे पसरे पड़े हैं।

‘फिजा’ अपने ही घर में मरी हुई पाई गई और ‘गीतिका’ ने आत्महत्या करना बेहतर समझा। बहुएं दहेज की बलिवेदी पर और बेटियां तेजाब काण्ड या गैंगरेप के दुष्चक्र में मर-खप रही हैं। अपराधी (अग्रिम) जमानत पर, छुट्टे घूम रहे हैं। ऐसे हत्यारे और दहशतजदा माहौल में, आजाद देश की औरतों को गुलामों से बेहतर नहीं कहा जा सकता। हां! शिक्षित-समृद्ध-साधन-सम्पन्न और कुछ अति-आधुनिक शहरी औरतें, इससे थोड़ा अलग मानी-समझी जा सकती हैं, जिनकी पहुंच ‘ऊपर तक’ है। मैं तो सिर्फ देश की उन आम औरतों की बात कर रही हूं, जिनकी व्यथा-कथा सुनने वाला कोई नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला संगठनों से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक।

अयोध्या-गोधरा से कुरुक्षेत्र तक, हर खुदाई में मिलेंगे स्त्री कंकाल ही। इन सब पर सोचने-समझने पर घोर घृणा भी हो रही है और पश्चात्ताप भी। पैदा होते ही ऐसे विषधरों का गला, क्यों न घोंट दिया माताओं ने। अब तो प्रायश्चित भी, असंभव-सा लगने लगा है। 67 साल की यह बूढ़ी मां क्या करेगी? अफसोस कि तमाम प्रतिभाशाली और क्रांतिकारी बेटे-बेटियां, जो सचमुच स्वाधीनता संघर्ष के दौरान बुने सपनों को साकार कर सकते थे या जिनमें देश की नियति बदलने की सारी संभावनाएं मौजूद थीं, सत्ता संस्थानों ने खरीद लिए, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पूंजी की गुलामी करने लगे या पेशेवर दलाल हो गये। कुछ ने सपनों के स्वर्ग अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या कहीं और जाकर ‘आत्महत्या’ कर ली।

जिनके बस का यह सब करना नहीं था, वो ‘फर्जी मुठभेड़’ में मारे गये या फिर अराजक जीवन की शराब पीते-पीते एक दिन, खून की उल्टियां करते हुए मिले। ऐसी विश्वासघाती और आत्मघाती होनहार पीढ़ियों को या राष्ट्र कर्णधारों को, यह बूढ़ी मां क्या कहे, कैसे कहे- ‘आजादी मुबारक’ हो। मुझे माफ करना पुत्र! यह सब लिखने के लिए।

तुमको मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, कभी कहा भी नहीं। सारी उम्र तुम्हारे नाम की, कभी सौंगध तक नहीं उठाई। पता नहीं क्यों, अब चुप रहना-सहना मुमकिन नहीं। ‘स्वाधीनता दिवस की पूर्व-संध्या पर, राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश’ सुनते-सुनते और लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाये सब्ज बागों से कान पक गये हैं। दुख तो यह भी है कि महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सुप्रीम और हाईकोर्ट की न्यायमूर्तियां और अन्य सांसद, मंत्री, अफसर वगैरह के होने के बावजूद, हम आम औरतों के हालात बद से बदतर होते गये हैं।

कुर्सी मिलते ही औरत, औरत नहीं रहती, सत्ता के इशारे पर नाचने वाली ‘गुड़िया’ बन जाती है, गुड़िया। राजपथ पहुंचते ही सब भूल जाते हैं कि ‘दुर्गा पूजा’ पर घर भी जाना है, जहां यह बूढ़ी मांसालभर इंतजार करती रहती है। तुमने जाने-अनजाने मालूम नहीं कितने पुराने घाव, हरे-भरे कर दिये बेटा! किसी की लिखी दो लाइनें, रह-रहकर याद आ रही हैं-

“मां-बाप बहुत रोए, घर आ के अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी, सस्ते न थे मेले में”

खैर..छोड़ो देश-दुनिया की बातें। सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम और तुम्हारा घर-परिवार कैसा है? बहू रानी मस्त होंगी। बेटे, पोते कैसे हैं? बड़े वाले की बहू की, तो शक्ल तक न देखी। पोतों को भी, फोटो में ही देखा था सालों पहले। सुना था कि तुमने शानदार कोठी खरीद ली है। चलो, अच्छा है, बढ़िया है, खुश रहो, खुशहाल रहो। अब तो हम सब, ‘ग्लोबल विलेज’ में ही रहते हैं ना! सुना है कि देशों की सीमा-रेखाएं समाप्त हो गई, पर क्या सच में कभी होंगी? याद रखना कि तुम ‘हिन्दुस्तानी’ हो। जरूरत पड़ने पर सबसे पहले, तुम्हें ही देखा-परखा-पहचाना और खदेड़ा जाएगा।
हां! मैंने अपनी वसीयत ‘रजिस्ट्रेड’ करवा दी है। मृत देह अस्पताल को और चल-अचल सम्पत्ति, ‘राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान’ के नाम कर दी है।

बहुत-बहुत स्नेह सहित
तुम्हारी मां उर्फ ‘मदर इंडिया’

इंसाफ़ की तलाश में स्त्री

2014-08-09T14:14:00.000+05:30

News Express discusses changes made in Juvenile act

2014-08-08T16:41:00.001+05:30

2014-08-07T17:39:00.001+05:30

औरत होने की सजा :अरविन्द जैन
http://books.google.co.in/books?id=09tJkQH_4-AC&printsec=frontcover&dq=aurat+hone+ki+saza&hl=en&sa=X&ei=IUHEUdavAoPnrAeYiIDIBg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=aurat%20hone%20ki%20saza&f=true

न्याय व्यवस्था में दहेज़ का नासूर

2014-08-07T16:59:00.000+05:30

दहेज उत्पीड़न विरोधी कानून की मूल विडंबना है कि यह स्त्रियों को सुरक्षा कम देता है, आतंकित और भयभीत ज्यादा करता है. आज तक इसका लाभ, वास्तविक पीड़िताओं को कम ही मिल पाया है. ईमानदारी से कहूँ तो साफ़ तौर पर कारण यह है कि कानून की भाषा में दहेज़ माँगना, लेना या देना किसी भी तरह ‘अपराध’ नहीं है, दहेज़ हत्या ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ मामला नहीं, दहेज़ उत्पीड़न ‘मृत्यु से ठीक पहले’ होना सिद्ध करो और अब दहेज़ अपराधियों की गिरफ्तारी पर भी रोक या अंकुश. नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर घंटे एक महिला दहेज हत्या का शिकार हो रही है लेकिन दहेज प्रताड़ना के अधिकाँश मामले तो दर्ज ही नहीं होते. कानूनी जाल-जंजाल या समाज में बदनामी के भय से, उत्पीड़ित महिलाएं सामने नहीं आतीं और घुट-घुटकर जीती-मरती रहती हैं. इस सब के बावजूद देश की सब से बड़ी अदालत का कहना है कि महिलाएं कानून का ‘नाजायज इस्तेमाल’ ढाल की बजाय, हथियार के तरह कर रही हैं. सच यह है कि इस देश में बहुत से कानून हैं, मगर महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं है और जो हैं वो अंततः स्त्री विरोधी हैं.

दहेज कानून का ‘दुरुपयोग’: गिरफ़्तारी पर अंकुश

2 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद और पिनाकी चन्द्र घोष की खंड पीठ ने, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य ( क्लिक करे) के मामले में दहेज कानून का ‘दुरुपयोग’ रोकने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वह अपराध किया ही होगा.
गिरफ्तारी तभी की जाए, जब पर्याप्त सबूत हों, आरोपी की गिरफ्तारी ना करने से जांच प्रभावित हो, और अपराध करने या फरार होने की आशंका हो. अदालत के निर्देश यह भी हैं कि दहेज मामले में गिरफ्तारी से पहले केस डायरी में कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिस पर मजिस्ट्रेट जरूरी समझे तो गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है. इस आदेश की अनदेखी करने पर अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में भी आरोपी को बहुत जरूरी होने पर ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए या दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे सभी मामलों के लिए है जिनमे अपराध की सजा सात वर्ष से कम हो या अधिकतम सात साल तक हो. उल्लेखनीय है कि इस निर्णय द्वारा पति के सम्बन्धियों को भी ‘रक्त-विवाह और गोद संबंधों’ तक ही सीमित कर दिया गया है. शेष किसी सम्बन्धी के खिलाफ मामला नहीं चल सकता.

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से महिलाओं द्वारा दहेज़ कानून के ‘दुरूपयोग’ पर ‘गहरी चिंता’ जताते हुए कहा है कि यह कानून बनाया तो इसलिए गया था कि महिलाओं को दहेज़ प्रताड़ना से बचाया जा सके, परन्तु कुछ औरतों ने इसका ‘नाजायज इस्तेमाल’ किया और दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायतें दर्ज कराईं हैं. उल्लेखनीय है कि यह सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा पहला या आखिरी निर्णय नहीं है, जिसे किसी न्यायमूर्ति विशेष का पूर्वग्रह या दुराग्रह मान-समझ कर नज़र अंदाज़ किया जा सके. हिंसा, यौन-हिंसा, घरेलू हिंसा से लेकर सहजीवन में सहमति के संबंधों तक पर, उच्च न्यायालयों समेत और भी न्यायालय विवादस्पद सवाल उठा चुके हैं. दहेज़ कानूनों से परेशान ‘पति बचाओ’ या ‘परिवार बचाओ’ आन्दोलन भी सक्रिय है.

कानून अधिकार या हथियार?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के ‘दुरुपयोग’ पर दिशा-निर्देश महिला संगठनों को बेहद चौंकाने वाले हैं. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ही स्त्रियों द्वारा दहेज़ कानूनों का ‘दुरूपयोग’ किया जा रहा है या पुलिस-अभियोग पक्ष की कमजोरियों के कारण सजा नहीं हो पाती ? क्या अपराधियों को गिरफ्तारी में असीमित छूट से पुलिस की निरंकुशता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? सही है कि स्त्री-पुरुष के लिए एक जैसा होना चाहिए, मगर क्या दोनों की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक स्थिति समान है? यह भी सही है कि निर्दोष की अविवेकपूर्ण गिरफ़्तारी या सजा नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह काम तो पुलिस अधिकारी का है ना कि जांच-पड़ताल से पता लगाए- कौन-कौन अपराध में शामिल थे या नहीं थे? न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत ही है कि भले ही ‘हजारों निर्दोष छूट जांए, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए.’ ‘न्यायिक बुद्धिमता’ और ‘विवेक’ के कैसे-कैसे सिद्धान्त गढे-मढे जा रहे हैं, जो सचमुच अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ का गर्भ में ही गला घोंट देना चाहते हैं.

हम क्यों और कैसे भूल जाते हैं कि दहेज अपराध में सजा की दर इसलिए भी बेहद कम है कि अपराध घर की चारदीवारी के भीतर होते हैं, जिनके पर्याप्त सबूत नहीं होते या नहीं हो नहीं सकते. कौन देगा ‘बहू’ के पक्ष में गवाही? ऊपर से कानून में इतने गहरे गढ्ढे हैं, कानून के रखवाले भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं, साधन-संपन वर्ग में दहेज के चलन का पहले से अधिक बढ़ा है, कानून ऊपरी तौर पर बेहद प्रगतिशील दिखते हैं पर दरअसल बेजान और नख-दन्त विहीन हैं. कहा यह जा रहा है कि महिलाएं कानून का ‘नाजायज इस्तेमाल’ हथियार के तरह कर रही हैं, ना कि ढाल के रूप में. कानून अगर हथियार ही है तो क्या सिर्फ महिलाएं ही इसका ‘नाजायज इस्तेमाल’ कर रही हैं? बाकी कानूनों के ‘दुरूपयोग’ और बढ़ते अपराधों के बारे में, आपका क्या विचार है?
सजग और चेतना संपन्न महिलाएं पूछ रही हैं “कहीं दहेज़ कानून के ‘दुरूपयोग’ की आड़ में असली मकसद, उन सत्ताधीशों, उच्च पदों पर आसीन अफसरों, संपादकों और भूत-पूर्व अपराधियों को बचाना तो नहीं- जिन पर गंभीर यौनाचार, शोषण या उत्पीड़न के आरोप लगते रहे (रहते) हैं.” निश्चय ही यह ‘ऐतिहासिक फैसला’ मेरे देश की ‘आधी आबादी’ को ‘कटघरे’ में खड़ा करके, स्वयं बहुत से संदेहास्पद सवालों में घिरा नज़र आता है. संदेह की सुई ना जाने कहाँ जा कर टिकेगी.

दहेज़ माँगना, लेना या देना ‘अपराध’ नहीं

निस्संदेह दहेज़ विरोधी कानून तो 1961 में ही बन गया, लेकिन इस पर लगाम लगने की बजाय, समस्या निरंतर जटिल और भयंकर होती गई. इसलिए 1983 में संशोधन करके भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A जोड़ा गया, साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किये. कारण कानून की भाषा में दहेज़ माँगना, लेना या देना किसी भी तरह ‘अपराध’ नहीं माना-समझा गया. परिणाम स्वरुप दहेज़ उत्पीड़न और दहेज़ हत्याओं के आंकड़े, साल-दर-साल बढ़ते ही चले गए और आज तक दहेज़ हत्या किसी भी मामले में फाँसी की सज़ा नहीं हुई. जिन मामलों में हुई भी तो वो उच्च अदालतों ने, आजीवन कारावास में बदल दी. सर्वोच्च न्यायालय से उम्रकैद की सजा पाए हत्यारे, फाइलें गायब करवा के तब तक बाहर घुमते रहे जबतक अखबारों में “भंडाफोड़” नहीं हुआ. सुधा गोयल (State Delhi (Administration) vs Laxman Kumar & Ors,1986) और शशिबाला केस में “चौथी दुनिया” और टाइम्स ऑफ़ इंडिया में सनसनीखेज रिपोर्ट-सम्पादकीय छपने के बाद ही, हत्यारों को जेल भेजा जा सका. इस बारे में मैंने विस्तार से ‘वधुओं को जलाने की संस्कृति’ (‘औरत होने की सज़ा’ क्लिक करें ) में लिखा है.

दहेज़ हत्या : फाँसी नहीं उम्रकैद

आश्चर्यजनक तो यह है कि जब दहेज़-हत्या के मामलों में फाँसी की सजा के मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने लगे, तो भारतीय संसद को 1986 में कानून बदलना पड़ा. सैंकड़ों मामले हैं, किस-किस के नाम गिनवाएं. भारतीय दंड संहिता, 1860 में, दहेज़ हत्याओं के लिए चालाकी पूर्ण ढंग से विशेष प्रावधान धारा 304B पारित किया. इस कानून में यह कहा गया कि शादी के 7 साल बाद तक अगर वधु की मृत्यु अस्वाभाविक स्थितियों में हुई है और ‘मृत्यु से ठीक पहले’ (‘soon before death’) दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया गया है, तो अपराध सिद्ध होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इससे पहले दहेज़ हत्या के केस भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दर्ज़ होते थे और अधिकतम सजा फाँसी हो सकती थी. मगर संशोधन द्वारा यह पुख्ता इंतजाम कर दिया गया कि दहेज़ हत्या के जघन्य, बर्बर और अमानवीय अपराधों में भी, फाँसी का फंदा ‘पिता-पुत्र-पति’ के गले तक ना पहुँच सके और अगर सजा हो भी तो, सात साल से लेकर अधिकतम सजा ‘उम्रकैद’ ही हो.
मीडिया में प्रचारित-प्रसारित यह किया गया कि महिलाओं की रक्षा-सुरक्षा के लिया सख्त कानून बनाए गए हैं. ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमे सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों ने अपराधियों को, इसी आधार पर बाइज्ज़त रिहा किया कि पीडिता को ‘मृत्यु से ठीक पहले’     (‘soon before death’) दहेज़ के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया था.

दहेज़ उत्पीड़न, ‘मृत्यु से ठीक पहले’ अनिवार्य

5 अगस्त 2010 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा (अब २०१४ में बने मुख्य न्यायाधीश) और पटनायक की खंड पीठ ने अमर सिंह बनाम राजस्थान केस के फैसले में कहा कि दहेज़ हत्या के मामले में आरोप ठोस और पक्के होने चाहिए, महज अनुमान और अंदाजों के आधार पर ये आरोप नहीं ठहराए जा सकते . पति के परिजनों पर ये आरोप महज अनुमान के आधार पर सिर्फ इसलिए नहीं गढ़े-मढ़े जा सकते कि वे एक ही परिवार के है, सो उन्होंने ज़रूर पत्नी को प्रताड़ित किया होगा. जस्टिस आर. एम. लोढ़ा (अब २०१४ में बने मुख्य न्यायाधीश) और पटनायक की खंडपीठ ने यह कहते हुए पति की माँ और छोटे भाई के खिलाफ लगाये गए दहेज़ प्रताड़ना और दहेज़ हत्या के आरोपों को रद्द कर दिया. आरोपियों को बरी करते हुए खंडपीठ ने कहा "दहेज़ माँगना अपराध नहीं है और दहेज़ के लिए उत्पीड़न मृत्यु से ठीक पहले होना चाहिए, वरना सजा नहीं हो सकती. वधुपक्ष के लोग पति समेत उसके सभी परिजनों को अभियुक्त बना देते हैं, चाहे उनका दूर-दूर तक इससे कोई वास्ता ना हो. अनावश्यक रूप से परिजनों को अभियुक्त बनाने से असली अभियुक्त के छूट जाने का खतरा बना रहता है .
दहेज़ हत्या- ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ या नहीं?
दूसरी और 2010 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने एक मामले में कहा कि दहेज हत्या के मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए। ये केस ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ की श्रेणी में आते हैं। स्वस्थ समाज की पहचान है कि वह महिलाओं को कितना सम्मान देता है, लेकिन भारतीय समाज ‘बीमार समाज’ हो गया है। समय आ गया है कि वधु हत्या की कुरीति पर जोरदार वार कर इसे खत्म कर दिया जाए, इस तरह कि कोई ऐसा अपराध करने की सोच न पाए.सर्वोच्च न्यायालय की. खंड पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और आदेश से असहमत होने का कोई कारण नहीं है. वास्तव में में यह धारा 302 (नृशंस और बर्बरतापूर्ण हत्या) का केस है, जिसमें मौत की सजा होनी चाहिए. लेकिन आरोप धारा 302 के तहत नहीं लगाया गया, सो हम ऐसा नहीं कर सकते। वरना मामला तो यह दुर्लभतम में दुर्लभ की श्रेणी में आता है और अपराधियों को मौत की सजा होनी चाहिए. होनी चाहिए मगर.......! इस मुद्दे पर विधि आयोग की २०२वी रिपोर्ट पढने लायक है. विधि आयोग ने भी कोई विशेष संशोधन की सिफारिश नहीं की.

हकीक़त यह भी है कि विधायिका ने जानबूझ कर ‘आधे-अधूरे’ कानून बनाए और कभी समीक्षा करने की चिंता ही नहीं की. जिनके लिए कानून बनाया गये, उनसे न्याय व्यवस्था का कोई सरोकार बन ही नहीं पाया. दहेज कानून के मौजूदा रूप-स्वरूप पर पुनर्विचार कब-कौन करेगा? लाखों पीड़ित-उत्पीड़ित स्त्रियां ना जाने कब से, सम्मानपूर्वक जीने-मरने का अधिकार पाने के लिए रोज़ कचहरी के चक्कर काटती घूम रही हैं. क्या विधि-विधान की देवी (देवता) की आँखों पर पड़ी पट्टी कभी नहीं खुलेगी? ‘महिला सशक्तिकरण’ और ‘न्यायिक सक्रियता’ के दौर में भी नहीं!

औरतों के कठघरे में खड़ी न्यायपालिका

2014-08-07T15:16:00.000+05:30

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि देश की सबसे ऊंची अदालत ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 13 अगस्त 1997 को जो ऐतिहासिक दिशा-निर्देश (विशाखा गाइडलाइंस) जारी किए थे, उन्हें अपने ही ढांचे में लागू करने में उसे लगभग 17 साल लग गए। सरकार भी विधेयक बनाने के बारे में इतने साल तक सोचती-विचारती रही। आखिरकार, 22 अप्रैल 2013 को कानून बन पाया। कारण कई हो सकते हैं, पर इससे लिंग समानता और स्त्री सुरक्षा के सवाल पर विधायिका और न्यायपालिका की गंभीरता का एक अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है।
किस पर करें भरोसा
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीशों पर यौन शोषण के आरोप, तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर अपनी एक सहकर्मी के यौन शोषण का मामला, यौन उत्पीड़न के कारण इंडिया टीवी की पत्रकार द्वारा आत्महत्या का प्रयास और आए दिन महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बावजूद समाज, मीडिया और न्यायपालिका की रहस्यमय खामोशी का मतलब क्या है? क्या इस देश की औरतें यह सब होने-देखने के लिए ही अभिशप्त हैं? न्यायपालिका में पारदर्शिता पर चल रही बहस के बीच में ही एक और ‘दुर्घटना’ हमारे सामने है। मध्य प्रदेश उच्च-न्यायालय (ग्वालियर) के न्यायमूर्ति एस.के. गंगेले द्वारा यौन उत्पीड़न से परेशान महिला सत्र-न्यायाधीश का इस्तीफा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा ने कहा है, ‘यह एकमात्र ऐसा पेशा है, जिसमें हम अपने सहयोगियों को भाई और बहन के रूप में देखते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे पास शिकायत आई है और मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा।’ कब और क्या कार्यवाही होगी, अभी कहना कठिन है। जस्टिस गंगेले ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ‘आरोप सिद्ध हों तो फांसी पर लटका दें। किसी भी एजेंसी से जांच करवा लो। मैं निर्दोष हूं।’ हम सब जानते हैं कि आरोपों की जांच और सुनवाई के बिना तो कुछ होना नहीं है। पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायमूर्ति पर ‘महाभियोग’ चलाने की मांग की है।

आश्चर्यजनक है कि समाज में संदेह से परे समझे जाने वाले क्षेत्रों (शिक्षा, चिकित्सा, न्यायपालिका, मीडिया आदि) से भी महिलाओं के देह-दमन के अशोभनीय समाचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। न्याय के प्रांगण से बचाओ-बचाओ की चीख-चिल्लाहट, अस्मत के बदले इंसाफ की दास्तान या किसी न्यायमूर्ति द्वारा नौकरी पाने-बचाने की ऐसी शर्मनाक शर्तें सचमुच गंभीर चेतावनी हैं। न्याय और कानूनविदों के चाक-चौबंद किले में ‘कुलद्रोहियों’ का क्या काम? पुनर्विचार करना पड़ेगा कि न्यायाधीशों की चुनाव प्रक्रिया में किस-किस खामी के कारण अनैतिकता और बीमार मानसिकता चोरी-छुपे प्रवेश कर रही है। चारों ओर से सवालों का घेरा गहराता जा रहा है।

दरअसल, शिक्षित और स्वावलंबी स्त्रियों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। आजादी के बाद शिक्षा-दीक्षा के कारण स्त्रियां बदली हैं, बदल रही हैं, मगर भारतीय पुरुष अपनी मानसिक बनावट-बुनावट बदलने को तैयार नहीं। एक तरफ पुरुषों के लिए यह सत्ता से भी अधिक लिंग वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरी ओर स्त्रियां अपने सम्मान और गरिमा पर हुए या होने वाले हमले का हर संभव विरोध करने लगी हैं। दमन और विरोध के इस दुश्चक्र में यौन शोषण, उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

समानता के संघर्ष में स्त्रियों का विरोध-प्रतिरोध या दबाव-तनाव बढ़ता है तो कुछ उदारवादी-सुधारवादी ‘मेक-अप’ या ‘कॉस्मेटिक सर्जरी’ की तरह नए विधि-विधान बना दिए जाते हैं। जब-तब कुछ अन्य सुधारों के सपने भी दिखा दिए जाते हैं। लेकिन सच यह है कि सिर्फ कानूनी प्रावधान बना देने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। विशाखा दिशा-निर्देशों की छांव में ढले-पले अधिनियम में अभी भी ढेरों अंतर्विरोध और विसंगतियां मौजूद हैं। इसमें मौजूद ‘कानूनी गड्ढों’ और चोर रास्तों के रहते स्त्री-विरोधी अपराधों पर लगाम लगा पाना मुश्किल होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हक़ मांगने वाली आवाजों को चुप कराना या रख पाना अब नामुमकिन है। एक बार मीडिया को डरा-धमका कर झुका भी लें तो सोशल मीडिया का गला घोंटना असंभव है। संविधान के मौलिक अधिकारों का अर्थ स्त्री-पुरुष के लिए बराबर होना चाहिए। 1860 के न्याय-शास्त्रों और सिद्धांतों से इक्कीसवीं सदी के स्त्री-समाज को नहीं चलाया जा सकता।

मुखिया की जिम्मेदारी
सार्वजनिक आस्था और विश्वास के दायरे में हाईकोर्ट के हर न्यायमूर्ति से यह अपेक्षा रहती है कि वह निष्ठा और नैतिक मानदंडों पर खरा उतरेगा। आम व्यक्ति की आखिरी उम्मीद हैं न्यायाधीश। यह बहाना नहीं चलेगा कि समाज का नैतिक पतन हो रहा है, और वे भी उसी समाज से आते हैं, लिहाजा आदर्श व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर संविधान के रक्षकों पर ही स्त्री अस्मिता के भक्षक बनने के गंभीर आरोप (सही या गलत) लग रहे हैं, तो यह अपने आप में बेहद संगीन है। न्याय मंदिरों के ‘स्वर्ण कलश’ ही कलुषित होने लगे तो फिर ‘लज्जा’ कहां फरियाद करेगी? समय रहते इस महामारी का समुचित समाधान ढूंढ़ने और उसे कारगर रूप से लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी निस्संदेह न्यायिक परिवार के मुखिया की है। देश की आधी आबादी बड़ी उत्सुकता और बेचैनी से निर्णायक फैसले और संपूर्ण न्याय के इंतजार में बाट जोह रही है। उसके धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए।

http://blogs.navbharattimes.indiatimes.com/nbteditpage/entry/judiciary-standing-in-the-dock-of-the-women Navbharat Times, 6.8.2014

'औरत होने की सजा' (1994) का बीसवां साल

2013-08-03T16:56:00.000+05:30

'औरत होने की सजा' (1994) का बीसवां साल.
More than 25 editions.
Translated in Punjabi in 2012 by Unistar Publications, Chandigarh.
http://books.google.co.in/books?id=09tJkQH_4-AC&printsec=frontcover&dq=aurat+hone+ki+saza&hl=en&sa=X&ei=IUHEUdavAoPnrAeYiIDIBg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=aurat%20hone%20ki%20saza&f=fa

हंस विशेषांक 2000 'अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य'
लेख 'यौन हिंसा और न्याय की भाषा'- अरविन्द जैन

Ateet Hoti Sadi Aur Stree Ka Bhavishya

books.google.co.in

स्त्री: मुक्ति का सपना
'वसुधा' का स्त्री विशेषांक 2004
संपादन अरविन्द जैन और लीलाधर मंडलोई

Stree: Mukti

books.google.co.in

When law strips naked: justice(s) flees
(Outraging the modesty of women) ARVIND JAIN http://indianmuslimobserver.com/.../indian-muslim-news.../

Indian Muslim News – WOMEN | Indian Muslim Observer

indianmuslimobserver.com

Hon’ble Justice Fazal Ali and Sabyasachi Mukharjee rightly confessed that “Sometimes the law which is meant to import justice and fair play to the citizens or people of the country is so torn and twisted by a morbid interpretative process that instead of giving haven to the disappointed and dejected…

Aurat Hon Di Sazaa

"ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37 ਲੇਖ ਹਨ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੇਗਾ, ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੇਦ, ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਹਨ-ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਟੁੱਟਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੁੱਖ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮਤਰੇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ-ਦੇਹ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕੌਣ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖੋਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਰੌਚਕਤਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਰਸ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

-ਡਾ: ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਡੀਆ
ਮੋ: 98555-84298

http://www.unistarbooks.com/law/3351-aurat-hon-di-sazaa.html

बलात्कारियों को फांसी देंगें.. अभी नहीं... कभी नहीं....

2013-04-22T12:11:00.001+05:30

बलात्कारियों को फांसी देंगें.. अभी नहीं... कभी नहीं....

शराब, ड्रग्स,पोर्नोग्राफी, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक पसरी अश्लीलता, विज्ञापनों में नग्न-अर्धनग्न औरतें और अपराधियों को मिले राजनीतिक संरक्षण से समाज में खौफनाक कामुक, उतेजक और हिंसक माहौल बना-बनाया गया है, उसमें यौनहिंसा होना अनहोनी नहीं है। जब कानून 'नपुंसक' , पुलिस भ्रष्ट, न्याय प्रहरी असंवेदनशील, समाज आत्मकेंद्रित और पारिवारिक सम्बन्ध भयंकर शीतयुद्ध की चपेट में हों, तो अबोध बच्चों की सुरक्षा कैसे संभव होगी? पिछले कई सालों से बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहता है- क्या हमने कभी सोच-विचार किया कि क्यों? १ ५ से २ ० साल तक अदालती फैसलों के इंतजार का मतलब क्या घोर अंधेर नहीं? बलात्कारियों को फांसी देंगें.... अभी नहीं... कभी नहीं.....I बहस करना बेकार है।

स्त्री के विरुद्ध हिंसा-यौन हिंसा

2013-04-20T14:02:00.001+05:30

20.3.2013 के राष्ट्रीय सहारा, आधी दुनिया के पहले पन्ने पर कविता कृष्णन के लेख "18 पर फिर वापसी" में छपा है "मालूम हो कि भारत में सहमती की उम्र 1983 से लेकर अभी कुछ महीनें पहले तक 16 वर्ष ही थी"। सादर सम्मान सहित- शुक्र है आपने देश के कानून मंत्री की तरह यह नहीं कहा कि भारत में सहमती की उम्र 1860 से ही 16 वर्ष है।

उल्लेखनीय है कि 1860 में सहमती की उम्र सिर्फ 10 साल थी जो 1891 में 12 साल, 1925 में 14 साल और 1949 में 16 साल की गई थी। 1949 के बाद इस पर कभी कोई विचार ही नहीं किया गया। अध्यादेश (3.2.2013) में इसे 16 से बढ़ा कर 18 किया गया था। नए विधेयक में जो किया जा रहा है, वो आपको सामने है।

विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए मगर 18 से कम होने पर भी विवाह "गैरकानूनी" नहीं माना-समझा जाता और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अपवाद अनुसार "15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध किसी भी स्थिति में बलात्कार नहीं है"।
दांपत्य में यौन संबंधों के बारे में सदियों पुरानी सामंती सोच और संस्कार में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा।कविता जी तो वैवाहिक बलात्कार पर बहुत बोलती हुई सुनाई देती थी। मालूम नहीं अब क्यों 'मौनव्रत' धारण कर लिया है।

सवाल यह है कि क्या ऐसे ही कानूनों से रुकेगा 'बाल विवाह', 'बाल तस्करी', 'बाल वेश्यव्रती' और स्त्री विरोधी हिंसा-यौन हिंसा? वैधानिक प्रावधानों में अंतर्विरोधी और विसंगतिपूर्ण 'सुधारवादी मेकअप' से, स्त्री के विरुद्ध हिंसा-यौन हिंसा, कम होने की बजाये बढ़ी है, बढती रही है और बढती रहेगी।

कविता जी देश के नागरिक हमेशा " याद रखें (गे) कि यह विधेयक सिर्फ महिलों के संघर्ष का परिणाम है"। निश्चित ही, महिलाओं के मुद्दों पर नारी समुदाय की राय ही अहम है। मर्दों की कोई भूमिका नहीं हो सकती - सिवा विरोध-प्रतिरोध के।

Murderer is disqualified from inheriting

2013-04-20T12:44:00.001+05:30

The Hindu succession Act, 1956 Section 25 has laid down that Murderer is disqualified from inheriting the property of the person murdered.
"A person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered, or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder".
SO WHY THE PERSONS MURDER THEIR PARENTS?

2013-04-20T12:42:00.001+05:30

क्या इन्साफ में देर का मतलब- अंधेर नहीं?

फरवरी १९ ९ ६ में ७-८ साल की गूंगी-बहरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ।
नवम्बर १ ९ ९ ९ में निचली अदालत ने दस साल कैद और जुर्माना की सजा दी।
१ ९ ९ ९ में हाईकोर्ट में अपील दाखिल हुई।
अप्रैल २० १ ३ में हाईकोर्ट ने १ ३ साल बाद अपील रद्द करते हुए,
अपराधी को एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
जाहिर है अपराधी जमानत पर छुटा हुआ है।
बलात्कारी अभी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर सकता है।
फैसला होने में १८ साल तो लग ही चुके हैं।
यहाँ पर सवाल बहुत से आ खड़े हुए हैं।
अपराधी ने एक हफ्ते में सरेंडर नहीं किया तो?
इन्साफ में इस देरी को क्या कहा जाए?
अदालतों को 'हाई फ़ास्ट ट्रैक' पर कैसे डाला जाये?

दाम्पत्य में 'बलात्कार का लाइलेंस' असंवैधानिक है

2013-02-25T15:09:00.001+05:30

अरविन्द जैन नवभारत टाइम्स (13 फरवरी 2013) में प्रकाशित मीनाक्षी लेखी का लेख "बेतुकी है दांपत्य में बलात्कार पर कानून बनानें की मांग" पढ़ कर कोई ख़ास हैरानी-परेशानी नहीं हुई। सब जानते हैं कि मीनाक्षी लेखी 'सुप्रीम कोर्ट की चर्चित वकील' ही नहीं, आजकल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की चर्चित प्रवक्ता भी हैं। मैं इस लेख के माध्यम से, ससम्मान उनके विचारों से अपनी असहमति और विरोध प्रकट करता हूँ और पाठकों को कानूनी वस्तुस्थिति से भी अवगत करना चाहता हूँ। मीनाक्षी का कहना है कि दांपत्य में बलात्कार को 'भारतीय यथार्थ' के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए हालाँकि 'प्रामाणिक आंकड़े' उपलब्ध नहीं हैं, सो 'ठोस बहस' करना बहुत मुश्किल है। मगर इसके बावजूद उनका स्पष्ट निर्णय है कि "दांपत्य में बलात्कार को अपराध घोषित करने से असंतुष्ट और प्रतिशोधी पत्नियों की पौ बारह हो जाएगी"। एक तरफ उनका कहना-मानना है कि “हम दांपत्य में बलात्कार की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। ना ही इस अपमानजक कृत्य की अनदेखी कर रहे हैं”। मगर थोड़ी ही देर में बताना-सिखाना शुरू कि “पति द्वारा जबरन बनाए गए संबंध को अपराध घोषित करना महिलाओं के हित में नहीं है। यह परिवार या समाज जैसी संस्थाओं की चूलें हिला सकता है”। समझ नहीं आ रहा कि प्रखर प्रवक्ता के विचारों में यह कौन 'सूत्रधार' बोल रहा है? दांपत्य में बलात्कार संबंधी कानूनी प्रावधानों की चर्चा किये बगैर 'ठोस बहस' कैसे संभव है? उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी के राज (1978) में जब बाल विवाह रोकथाम अधिनियम,1929 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया, तो लड़की की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल निर्धारित की गई। लेकिन देश के ‘योग्य नौकरशाह’ और ‘महान नेता’, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में संशोधन करना ही 'भूल' गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के मुताबिक, किसी भी लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी 21 साल से कम उम्र के लड़के के साथ कराना दंडनीय अपराध है और दो साल का सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड या फिर दोनों हो सकते हैं। मगर शादी के वक्त यदि लड़के की उम्र 18 साल से कम है, तो इसे अपराध ही नहीं माना जाता। 3 फरवरी 2013 से लागू अपराधिक संशोधन अध्यादेश, 2013 से पहले, बिना सहमति के किसी औरत के साथ यौन संबंध स्थापित करना या 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ (सहमति के साथ भी) संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में आता था। हालांकि, 15 साल से अधिक उम्र की अपनी पत्नी के साथ जबर्दस्ती किया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा-376 के अनुसार किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा दी सकती थी/है लेकिन यदि पति 12 से 15 साल की अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता तो अधिकतम सजा दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती थे। बलात्कार संज्ञेय और गैर जमानती अपराध था, लेकिन 12-15 साल की उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार संज्ञेय अपराध नहीं माना जाता था और जमानत योग्य अपराध था । 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार का मामला हो, तो पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती थी और गरीब नाबालिग लड़की को खुद ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और मुकदमे के दौरान काफी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा-6 सी, में आज भी यह हास्यास्पद प्रावधान मौजूद है कि "विवाहित नाबालिग लड़की का संरक्षक उसका पति होता है" भले ही पति और पत्नी दोनों ही नाबालिग हों। अध्यादेश में बलात्कार को अब ‘यौन हिंसा’ माना गया है और सहमती से सम्भोग की उम्र 16 साल से बढ़ा कर 18 साल कर दी गई है, जबकि धारा 375 के अपवाद में पत्नी की उम्र 15 साल से बढ़ा कर 16 साल की गई है। 16 साल से कम उम्र की पत्नी से बलात्कार के मामले में अब सजा में कोई ‘विशेष छूट’ नहीं मिलेगी। अध्यादेश जारी करते समय सरकार ने वैवाहिक बलात्कार संबंधी न तो विधि आयोग की 205वी रिपोर्ट की सिफारिश को माना और न ही वर्मा आयोग के सुझाव। भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि “भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए"। अध्यादेश के बाद अब भी भारतीय दंड संहिता की धारा-375 का अपवाद, पति को अपनी 16 साल से बड़ी उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार करने का कानूनी लाइसेंस देता है, जो निश्चित रूप से नाबालिग बच्चियों के साथ मनमाना और विवाहित महिला के साथ कानूनी भेदभावपूर्ण रवैया है। यह दमनकारी, भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-14, 21 में दिए गए विवाहित महिलाओं के मौलिक अधिकारों ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों का भी हनन है। परिणाम स्वरूप शादीशुदा महिलाओं के पास चुपचाप यौनहिंसा सहन करने, बलात्कार की शिकार बने रहने या फिर मानसिक यातना के आधार पर पति से तलाक लेने या घरेलु हिंसा अधिनियम के आधीन कोर्ट-कचहरी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वैवाहिक जीवन में बलात्कार की सजा से छूट के कारण भारतीय शादीशुदा महिलाओं की स्थिति ‘सेक्स वर्कर’ और ‘घरेलू दासियों’ से भी बदतर है, क्योंकि सेक्स वर्कर को ना कहने का अधिकार है परन्तु शादीशुदा महिला को नहीं है।

मीनाक्षी लेखी जिसे "और भी हैं रास्ते" बता रही हैं, क्या वो कागची 'विकल्प' मौलिक अधिकारों की बराबरी कर सकते हैं ? इकिस्वीं सदी के किसी भी सभ्य समाज में पति को पत्नी के साथ बलात्कार/ यौनहिंसा के कानूनी लाइसेंस की वकालत करना, सचमुच "बलात्कार की संस्कृति" को बढ़ावा देना ही कहा जायेगा। परंपरा, संस्कृति, संस्कार, रीति-रिवाजों और रूढ़िवादियों व धर्मशास्त्रियों द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर, वैवाहिक बलात्कार को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी धर्म वैवाहिक बलात्कार का समर्थन नहीं करता। डायना इ एच रसेल ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक "रेप इन मैरिज" (1990) में कितना सही लिखा है "वैवाहिक जीवन में बलात्कार को पति के विशेषाधिकार के रूप में देखते जाना अपमानजनक ही नहीं, दुनिया की तमाम औरतों के लिए खतरा भी है” बताने की जरूरत नहीं कि 1991 में आर. बनाम आर. (रेप : वैवाहिक छूट) मामले में हाउस ऑफ लॉर्डस के मुताबिक, ‘कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने पर अपराधी हो सकता है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों समान रूप से शादी के बाद जिम्मेदार होते हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि शादी के बाद सभी परिस्थितियों में पत्नी यौन संबंध बनाने के लिए खुद को पेश करेगी या मौजूदा शादी के बाद सभी हालातों में पत्नी यौन संबंध बनाने के लिए राजी हो।’ पीपुल्स बनाम लिब्रेटा मामले में न्यूयार्क की अपील कोर्ट ने कहा कि बलात्कार और वैवाहिक जीवन में बलात्कार के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं है और विवाह किसी पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं देता। कोर्ट ने न्यूयार्क के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया जिसने वैवाहिक बलात्कार को अपराध ना मानने की छूट दे रखी थी।’ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि पत्नी की सहमति के बिना वैवाहिक सेक्स बलात्कार के दायरे में आएगा। यह भी कहा गया कि धार्मिक ग्रंथों में भी पुरुषों द्वारा पत्नी के बलात्कार की अनदेखी नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिन्दू धर्म में पति और पत्नी की आपसी समझ पर जोर दिया गया है। दुनिया के करीब 76 देशों में वैवाहिक बलात्कार दंडनीय अपराध के तौर पर घोषित हो चुका है जबकि भारत सहित पांच देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध तब माना जाता है, जब कानूनी तौर पर दोनों एक-दूसरे से अलग रह रहे हों। 'परिवार की पवित्रता' की दुहाई देते हुए मीनाक्षी कह रही हैं कि "दांपत्य में बलात्कार कानून की मांग से पुरुष समाज भी डरा हुआहै। विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं की पवित्रता को खतरे में नहीं डालाजा सकता"। पुरुष समाज क्यों डरा हुआ है ? विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं की पवित्रता को किसने खंडित किया? इसके लिए जिम्मेवार वो बलात्कारी पिता-पति-पुत्र हैं, जिनके कारण संबंधों की किसी भी छत के नीचे स्त्री सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। पता नहीं 'परिवार की पवित्रता', नैतिकता, मर्यादा और आदर्श भारतीय नारी के धार्मिक उपदेशों से हिंदुस्तान की स्त्री को कब और कैसे मुक्ति मिलेगी? नेहरु जी के शब्दों में " हम हर भारतीय स्त्री से सीता होने की अपेक्षा करते हैं, मगर पुरुषों से मर्यादा पुरषोतम राम होने की नहीं"। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सदियों पुराने संस्कारों की सीलन- आखिर कब और कैसे समाप्त होगी? कैसे अंत हो स्त्री उत्पीड़न की राजनीति का? क्या हम वास्तव में मौजूदा मर्दवादी कानूनों से, महिलाओं के खिलाफ लगातार बढती हिंसा-यौनहिंसा-घरेलू हिंसा को रोकना चाहते हैं या तथाकथित महान भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की आड़ में, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न, दमन और यौनहिंसा ज़ारी रखना चाहते हैं?

2013-02-12T17:47:00.002+05:30

अरविन्‍द जैन होइहें सोई जो पुरुष रचि राखा मैं आदमी हूँ यानी पुरुष, मर्द स्‍वामी, देवता, मंत्री, संतरी, सामंत, राजा, मठाधीश और न्‍यायाधीश-सबकुछ मैं हूँ और मेरे लिए ही सबकुछ है या सबकुछ मैंने अपने सुख-सुविधा, भोग-विलास और ऐयाशी के लिए बनाया है। सारी दुनिया की धरती और (स्‍त्री) देह यानी उत्‍पादन और पुनरुत्‍पादन के सभी साधनों पर मेरा ‘सर्वाधिकार सुरिक्षत' है। रहेगा। धरती पर कब्‍जे के लिए उत्‍तराधिकार कानून और देह पर स्‍वामित्‍व के लिए विवाह संस्‍था की स्‍थापना मैंने बहुत सोच-समझकर की है। सारे धर्मों के धर्मग्रंथ मैंने ही रचे हैं। धर्म, अर्थ, समाज, न्‍याय और राजनीति के सारे कायदे-कानून मैंने बनाये हैं और मैं ही समय-समय पर उन्‍हें परिभाषित और परिवर्तित करता हूँ। घर, खेत, खलिहान, दुकान, कारखाने, धन, दौलत, सम्‍पत्ति, साहित्‍य, कला, शिक्षा, सत्‍ता और न्‍याय-सब पर मेरे अधिकार हैं सभी धर्मों का भगवान मैं ही हूँ और सारी दुनिया मेरी ही पूजा करती है। ‘अर्धनारीश्‍वर' का अर्थ आधी नारी और आधा पुरुष नहीं बल्‍कि आधी नारी और आधा ईश्‍वर है। इसलिए तुम नारी और मैं (पुरुष) ईश्‍वर हूँ। तुम्‍हारा ईश्‍वर-पति परमेश्‍वर मैं ही हूँ। तुम औरत हो यानी मेरी पत्‍नी, वेश्‍या और दासी-जो कुछ भी हो, मेरी हो और मेरे सुख, आनंद, भोग और ऐश्‍वर्य के लिए सदा समर्पित रहना ही तुम्‍हारा परम धर्म और कर्तव्‍य है। मेरे हुक्‍म के अनुसार चलती रहोगी, सम्‍पूर्ण रूप से समर्पित होकर वफादारी के साथ मेरी सेवा करोगी तो ‘सीता', ‘सावित्री' और ‘महारानी' कहलाओगीऋ सुख-सुविधाएँ, कपड़े-गहने, धन-ऐश्‍वर्य, मान-सम्‍मान और प्रतिष्‍ठा पाओगी। मगर मुझसे अलग मेरे विरुद्ध आँखें उठाने की कोशिश भी करोगी तो कीड़े-मकोड़ों की तरह कुचल दी जाओगी। कोई तुम्‍हारी मदद के लिए आगे नहीं आयेगा। समाज, धर्म, कानून, मठाधीश, मंत्री, नेता और राजा, सब मेरे हैं, बल्‍कि ये ही वे हथियार हैं जिनसे मैं इस दुनिया में ही नहीं, दूसरी दुनिया में भी तुम्‍हें नही छोडूगाँ। पहली और दूसरी दुनिया मै हूँ तुम महज तीसरी दुनिया हो, तुम्‍हारी न कोई दलील सुनेगा, न अपील। मेरे पैदा होने की खबर मात्र से बहन ‘सुनीता', ‘अनीता' और ‘अनामिका', पंखे से लटककर आत्‍महत्‍या कर लेंगी। नहीं करेंगी तो बहनों, साफ-साफ सुन लो कि - बहन होकर जायदाद में बराबर के अधिकार माँगोगी तो पिताजी को बहकाकर जल्‍दी से कहीं शादी करवा दूँगा और वसीयत में सबकुछ अपने नाम लिखवा कर ताला बंद कर दूँगा। सुसराल जाओगी तो चार दिन में अक्‍ल ठिकाने आ जायेगी। तीज, त्‍योहार, होली, दीवाली, राखी, भैया दूज, भात पर जो दें उसे सिर-माथे लगाओगी तो ठीक, नहीं तो आगे से वो भी बंद। संयुक्‍त हिन्‍दू परिवार की सम्‍पत्‍ति में बँटवारा करवाने का तो तुम्‍हें कोई हक ही नहीं है, वो सब हम मर्दों का मामला है... पिताजी की सम्‍पत्‍ति में तुम्‍हें बराबर का हक है लेकिन सिर्फ तब जब वो अपनी वसीयत लिखकर न मरे हों... बिना वसीयत लिखे मैं उन्‍हें मरने दूँगा? वसीयत मेरे नाम नहीं लिखेंगे तो बुढ़ापे में क्‍या सड़क पर भीख माँगेंगे? ‘कागजी कानूनों' का डर किसी और को दिखाना-मैं तो डरनेवाला हूँ नहीं। पिताश्री अचानक बिना वसीयत लिखे ही स्‍वर्ग सिधार भी गये तो भी क्‍या है? अपना हक माँगोगी तो समझना ‘मर गये तुम्‍हारे भाई भी' और समाज में ‘थू-थू' अलग। उन्‍होंने चुपचाप वसीयत लिखकर तुम्‍हारे नाम एक कौड़ी भी की तो यह मेरे साथ घोर अन्‍याय होगा और मैं अन्‍याय के खिलाफ� सुप्रीम कोर्ट तक तीस साल मुकदमा लडूँगा, वसीयत को हरसंभव चुनौती दूँगा और तुम्‍हारे घर के बर्तन-भाँडे तक बिकवा दूँगा। मैंने तो सौतेले भाइयों को ही बराबर बाँटने का अधिकार नहीं लेने दिया, बहनें तो मुझसे लेंगी ही क्‍या? पर बूढ़े माँ-बाप के भरण-पोषण की जितनी ज़िम्‍मेदारी मेरी है, उतनी ही तुम्‍हारी भी। प्रेमिका बनकर, प्‍यार का नाटक करके मुझ पर अधिकार जमाना चाहोगी, तो मेरा कुछ भी बिगड़ने से रहा, बदनामी तुम्‍हारी ही होगी। लोम्‍बरोसो, टोमस, फ्रॉयड, किंग्‍सले, डेविस आटो पोलक, एडलर, जॉनसन और हाईट बनकर मैंने तुम्‍हारा मनोवैज्ञानिक अध्‍ययन किया है, इसलिए तुम्‍हारी रग-रग से वाकिफ हूँ। मैं तो तुम्‍हारी सुंदरता की तारीफ करके, शादी के सुनहले सपने दिखाकर और चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर कुछ दिन तुम्‍हारे साथ मस्‍ती और फिर अचानक एक दिन तुम्‍हें किसी बेगाने शहर की अनजानी, अँधेरी बंद गली में छोड़कर भाग जाऊँगा। तुम्‍ही सँभालकर रखना प्‍यार की यादें, मैं तो भूल जाऊँगा सारी कसमें, सारे वायदे। पुलिस से बलात्‍कार की शिकायत करोगी तो अदालत कहेगी, ‘कोई जवान लड़की शादी के वायदे को सच मानकर संभोग की सहमति देती है और इस प्रकार की यौन-क्रीड़ाओं में तब तक लिप्‍त रहती है जब तक गर्भवती न हो जाये तो भारतीय दंड संहिता की धारा-90 कोई मदद नहीं कर सकती और लड़की की करतूतों को माफ करके लड़के को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। ‘लड़की लड़के से प्‍यार करती थी, (प्‍यार में) गर्भवती हुई और गर्भपात भी करवाया। साफ है कि संभोग सहमति से ही हुआ होगा।' वैसे ‘हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है', लेकिन फिर भी गर्भपात करवा लोगी तो बेहतर, नहीं तो बच्‍चा ‘अवैध' और ‘नाजायज' कहलाएगा। मेरी सम्‍पत्‍ति में से तो उसे धेला तक मिलेगा नहीं और तुम्‍हारे पास देने के लिए होगा ही क्‍या? इतना शुक्र मानो कि अब स्‍कूल में बिना बाप का नाम बताये भी दाखिला तो मिल जायेगा। लेकिन दूसरे लड़के पूछेंगे तो बेचारा क्‍या जवाब देगा? मैं (हम) “कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता (चाहते) जिससे औरतों या उनके हितों को नुकसान पहुँचे।” लेकिन अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ और तुम मेरा न कुछ बिगाड़ सकती हो, न “कानून बदल सकती हो।” तुम मेरी प्रेमिका नहीं बनोगी तो मैं जब भी मौका लगेगा जबरदस्‍ती तुम्‍हारा मुँह काला कर दूँगा। तुम बलात्‍कार की शिकायत घर पर करोगी तो घरवाले कहेंगे, यह परिवार की प्रतिष्‍ठा का सवाल है। हफ्‍तों इस बात पर सोचेंगे कि मामले को अदालत में ले जाएँ या नहीं। हफ्‍ते या महीने बाद रिपोर्ट करवाएँगे तो अदालत पूछेगी इतने दिन की देरी क्‍यों? पढ़ने जाओगी तो डॉक्‍टर बनकर, सिफारिश के लिए जाओगी तो नेता और मंत्री बनकर, मदद के लिए जाओगी तो सेठ, साहूकार, जागीदार ओर उद्योगपति बनकर, नायिका बनने के लए जाओगी तो निर्माता और निर्देशक बनकर, पुण्‍य कमाने जाओगी तो पुजारी और मठाधीश बनकर, और अदालत में न्‍याय के लिए जाओगी तो वकील बनकर... मैं हमेशा तुम्‍हारा पीछा करता रहूँगा। तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकतीं। तुम जितनी बार बलात्‍कार की शिकायत करोगी मैं उतनी ही बार कभी यह तर्क और कभी वह तर्क देकर साफ बच जाऊँगा लेकिन तुम्‍हारी और तुम्‍हारे घरवालों की खैर नहीं। अकेली तुम्‍हारी गवाही के आधार पर तो सजा होगी नहीं, ऐसे में चश्‍मदीद गवाह कोई होता ही नहीं, पुलिस क्‍या जाते ही तुम्‍हारी रिपोर्ट लिख लेगी? रिपोर्ट लिख भी ली तो जाँच में दस घपले, डॉक्‍टरी मुआयना करवायेगी नहीं, करवाया तो डॉक्‍टर को गवाही के लिए नहीं बुलवायेगी, डॉक्‍टर की रिपोर्ट सन्‍देह से परे तक विश्‍वसनीय नहीं मानी जायेगी, कपड़ों पर वीर्य और खून के निशान मिलेंगे नहीं, पीठ और शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले और डॉक्‍टर ने अगर कह दिया कि तुम संभोग की आदी हो तो सारा मामला ही खत्‍म, बलात्‍कार सहमति से संभोग में बदल जायेगा और मैं बाइज्‍जत बरी या सन्‍देह का लाभ उठाकर बाहर। वयस्‍क और विवाहित महिला के साथ बलात्‍कार करने पर चोट के निशान कैसे मिलेंगे? संभोग की आदी वो होती ही है, कोई भी तर्क चल जायेगा कि ‘किसी को आता देखकर शोर मचाया-अपनी इज़्‍ज़त बचाने के लिए या अपनी करतूतों पर परदा डालने के लिए' या ‘बदलचन, आवारा, रखैल, बदनाम, वेश्‍या या कॉलगर्ल है' या संभोग सहमति से हुआ और इसमें पति की मिलीभगत थी। अगर तुमने 16 साल से कम उम्र होने का दावा किया तो प्रमाणित भी तुम्‍हें ही करना होगा। स्‍कूल सर्टीफिकेट अदालत में पेश नहीं किया तो फायदा मुझे ही मिलेगा, डॉक्‍टरी रिपोर्ट उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सकती, इसलिए मानी नहीं जायेगी, एक्‍सरे रिपोर्ट या ओसिफीकेशन टेस्‍ट महज एक राय होगी, प्रमाण नहीं, मेडिकल टेस्‍ट ज़्‍यादा प्रामाणिक नहीं माने जायेंगे क्‍योंकि ‘ऐसे में तीन साल तक की गलती हो सकती है, उम्र के बारे में जन्‍म-प्रमाणपत्र ही सबसे बढ़िया प्रमाण है लेकिन दुर्भाग्‍य (सौभाग्‍य) से इस देश में आम तौर पर यह दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं होता, और उम्र प्रमाणित करना जरूरी है जो तुम कर नहीं पाओगी, ऐसे में बलात्‍कार उम्र प्रमाणित करने के चक्‍कर में समाप्‍त। कितनी ही बलात्‍कार की झूठी शिकायतों का मैंने सामना किया है। हर बार मेरा बचाव मानवाधिकारों का ‘मुखौटा' लगाए कोई-न-कोई प्रतिबद्ध वकील करता ही रहा है। ‘कोई भी प्रतिष्‍ठित सम्‍माननीय महिला दूसरे व्‍यक्‍ति पर बलात्‍कार का आरोप नहीं लगायेगी क्‍योंकि ऐसा करके वह अपनी इज़्‍ज़त ही बलिदान करेगी-वही जो उसे सबसे प्रिय है।' प्रतिष्‍ठित और सम्‍माननीय महिला की परिभाषा में रखैल, वेश्‍या और कॉलगर्ल शामिल नहीं हैं और वो गरीब व अनपढ़ युवतियाँ भी नहीं जो बिना किसी ‘मानवीय गरिमा' या किसी भी ‘गरिमा' के निर्धनता रेखा से नीचे जी रही हैं। यह बहुत ही कम संभावना है कि कोई आत्‍मस्‍वाभिमानी औरत न्‍याय की अदालत में आगे आकर, अपने साथ हुए बलात्‍कार के बारे में, अपने सम्‍मान के विरुद्ध शर्मनाक बयान देगी, जब तक कि यह पूर्ण रूप से सत्‍य न हो या (पूर्ण रूप से झूठ), इज्‍जतदार औरतें तो बलात्‍कार सच में हो जाने पर भी किसी को नहीं ‘बतातीं', शर्म के मारे डूबकर मर जाती हैं। तुम्‍हारी तरह कोर्ट-कचहरी करती नहीं घूमतीं। ज़्‍यादा तीन-पाँच करोगी और ‘हिरोइन' बनोगी तो मैं तुम्‍हारे साथ अकेले नहीं, बल्‍कि अपने पूरे गैंग सहित सारे गाँव के सामने, बीच सड़क पर बलात्‍कार करूँगा, तुम्‍हारे अंग-अंग के ‘क्‍लोज अप' लेते हुए ‘इंसाफ का तराजू', ‘मेरा शिकार' और ‘जख्‍मी औरत' बनवाऊँगा, सिनेमा हॉलों पर तुम्‍हारी असलियत देखने के लिए भीड़ लग जायेगी, मैं लाखों कमाऊँगा और तुम्‍हें सारे समाज के सामने नंगा करके अपमानित और जलील करूँगा। रही-सही कसर वीडियो पर ‘ब्‍लू फिल्‍म' बनवाकर पूरी कर दूँगा। नोट-के-नोट और तुम्‍हारी ऐसी-कम-तैसी। मैं मूँछों पर ताव देकर घूमूँगा ठाठ से और तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी न रहोगी। साबुन और शराब, माचिस और सिगरेट, निरोध और नारियल तेल, तौलिये और साड़ियाँ ही नहीं, स्‍कूटर और कार तक के विज्ञापनों में तुम्‍हारी नग्‍न और अर्धनग्‍न तस्‍वीरें छपवाऊँगा, फिल्‍मों के तुम्‍हारे बड़े-बड़े उत्तेजक पोस्‍टर सारे शहर में लगवाऊँगा, अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में तुम्‍हारी अश्‍लील-से-अश्‍लील हरकतों का भंडाफोड़ करूँगा, हजारों पत्रिकाएँ धड़ल्‍ले से बेचूँगा और लाखों के वारे-न्‍यारे। ‘सत्‍यम्‌-शिवम्‌ सुन्‍दरम्‌', ‘बॉबी', ‘राम तेरी गंगा मैली' बनाकर मेरी मदद करनेवाले को बड़े-से-बड़े पुरस्‍कारों से सम्‍मानित करूँगा, बहुत देखी हैं मैंने दफा-292 और अश्‍लीलता के खिलाफ� बने कानून। अदालत कह चुकी है, ‘फूहड़ बात अश्‍लील नहीं होती', और न ही ‘औरतों के नग्‍न फोटो छापना अश्‍लीलता है।' न्‍यूड पेंटिंग्‍स तो वैसे भी महान कला मानी जाती है, खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों तक पर तो मैंने तुम्‍हारे साथ संभोग करते हुए मूर्तियाँ बना दीं- इससे ज़्‍यादा और क्‍या करूँ? तुम्‍हारे बारे में अश्‍लीलता से लिखा हुआ मेरा हर शब्‍द पढ़ा जाता है और ‘धर्म ग्रंथों' में लिखी कोई भी बता अश्‍लील नहीं होती- बाहर जब सब ‘भेड़िये' और अपने घरवाले तक ‘बेगाने' लगने लगे तो अब तुम मेरी पत्‍नी बनना चाहती हो? मेरे साथ शादी करनी है तो पाँच-दस लाख दहेज, कार, कूलर, टी.बी., वी.सी.आर., फर्नीचर, कपड़ा गहना देना पड़ेगा और साथ में 5 लीटर मिट्टी का तेल, एक स्‍टोव और माचिस और उम्र-भर मेरे हुक्‍म की गुलामी। बदले में तुम्‍हें सात साल ठीक-ठाक रखने का ‘कानूनी गारंटी कार्ड' तो मिलेगा लेकिन समय पर तुम्‍हें यह ‘कार्ड' बोगस, नकली और अर्थहीन ही लगेगा। माँ-बाप के पास यह सब दहेज में देने को नहीं है तो कानपुर की ‘अलका, गुड्डी और मनू' की तरह पंखे से लटककर आत्‍महत्‍या करो। जीना चाहती हो तो मेरी माँग तो पूरी करनी ही पड़ेगी। झूठे बहकावों में मैं आनेवाला नहीं हूँ। पूरा दहेज नहीं लाओगी तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्‍हारी जिंदगी कितने दिन की है? मुझे तो मजबूरन मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगानी पड़ेगी- माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ, नहीं मानूँगा तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। मैं क्‍या कर सकता हूँ? मुझे तो दुखी होकर दुनिया से यही कहना पड़ेगा कि स्‍टोव पर दूध गर्म कर रही थी- साड़ी में आग लग गयी। तुम्‍हारे घरवाले शोर मचायेंगे तो उन्‍हें मैं ‘अच्‍छी तरह' समझा दूँगा और महीने-भर में ही तुम्‍हारी छोटी बहन यानी साली की डोली मेरे घर होगी। नहीं मानेंगे तो ये रहा पुलिस स्‍टेशन और वो रही कोर्ट-कचहरी। पुलिस, गवाह और डॉक्‍टरी रिपोर्ट कैसे ठीक-ठाक करवायी जाती है- मैं सब जानता हूँ। उसी दिन जमानत ओर अगले दिन बाइज्‍जत रिहा हो जाऊँगा। ज़्‍यादा होगा तो सात साल हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट अपीलों में बीत जायेंगे। इस बीच दूसरी शादी करुँगा, फिर दहेज से घर भर जायेगा और मजे से रहूँगा। तुम्‍हारी ‘सहेलियों' और सिरफिरे अखबारों के चक्‍कर में अगर मुझे उम्र-क़ैद की सजा हो भी गयी, तो क्‍या मुझे फाइलें गायब करवानी नहीं आतीं? कितनी ‘सुधाओं' की फाइलें मेरे कब्‍जे में हैं- तुम क्‍या जानो? आज तक एक भी केस में फाँसी हुई है किसी को? तुम मेरी पत्‍नी हो इसलिए मुझे तुम्‍हारे साथ हर समय, किसी भी तरह संभोग का कानूनी अधिकार है। तुम्‍हारी मर्जी, सहमति, इच्‍छा और मन का कोई अर्थ नहीं, बीमारी, माहवारी या गर्भ-कोई बहाना नहीं चलेगा। चँकि 15 साल से बड़ी हो तुम इसलिए तुम्‍हारी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्‍ती भी करूँगा तो कोई मुकदमा तो मुझ पर चलने से रहा। व्‍यक्‍तिगत स्‍वतंत्रता का इतना ही ख्‍़याल था तो शादी करने से पहले सोचा होता। शादी के बाद अब व्‍यक्‍तिगत स्‍वतंत्रता के सारे मौलिक अधिकार मेरे पास गिरवी हैं। चीखने चिल्‍लाने या शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, सीध्‍ो-सीध्‍ो चलो मेरे साथ.. मुझसे ब्‍याह किया है तो पत्‍नी होने का धर्म निभाओ, आओ, मेरे सम्‍पत्ति के वारिसों को जन्‍म दो, पुत्र जन्‍मोगी तो भाग्‍यशाली और लक्ष्‍मी कहलाओगी, छत पर चढ़कर ननद थाली बजायेंगी और सारे शहर में लड्‌डू बाँटे जाएँगे- पर याद रखना, बेटियाँ जन्‍मीं तो कुलक्षणी और अभागी मानी जाओगी क्‍योंकि “छोरियाँ होने की खुशी सिर्फ वेश्‍याओं के यहाँ मनायी जाती है।” मैं तो पैदा होते ही गला घोंट दूँगा, गड्ढे में दबा दूँगा या गंगा में प्रवाहित कर दूँगा। वैसे अब तो बच्‍चे होने से पहले ही ‘एमनियोसैंटोसिस' टेस्‍ट करवा लो। लड़की है तो गर्भपात, सारे झंझटों से ही मुक्‍ति। बेटा या बेटी कुछ भी नही हुआ तो बाँझ होने के जुर्म में तानों के तीरों से जख्‍मी होकर मरना या किसी कुएँ-बावड़ी... मेरे लिए वारिस जननेवाली और बहुत मिल जायेंगी। अपना बेटा नहींहुआ तो कोई बात नहीं। मैं अपने किसी भाई का बेटा गोद ले लूँगा लेकिन मेरे जीते जी तुम किसी के बच्‍चे को गोद नहीं ले सकतीं। गोद लेने के कानून में मैंने ऐसा कोई प्रावधान बनाया ही नहीं है। तुम गोद तभी ले सकती हो जब मुझसे तलाक ले लो या मैं पागल या संन्‍यासी हो जाऊँ। वो मैं होने से रहा। मैं चाहूँगा तो गोद लूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं लूँगा- तुम्‍हारी तो सिर्फ� सहमति ही चाहिए न। मैं अगर गोद न लेना चाहूँ तो तुम मेरा क्‍या कर लोगी? ज़मीन, जायदाद वसीयत करके दान कर दूँगा, तुम फिरना हाथ में कटोरा लिये और मैं देखता हूँ कि कौन करता है तुम्‍हारी बुढ़ापे में देखभाल और मरने पर अंतिम दाह-संस्‍कार, कौन बहाता है तुम्‍हारे फूल गंगा में और कौन मनाता है हर साल तुम्‍हारा ‘श्राद्ध'? अगर बेटी पैदा भी हो गयी तो न उसे अच्‍छा खाने को दूँगा और न अच्‍छा पहनने को। अच्‍छा खाने-पहनने का हक सिर्फ� मेरे बेटों को हासिल है। बेटी घर के बर्तन माँजेगी, कपड़े धोएगी, झाडू-पोंछा करेगी तो खाने को मिल भी जायेगा नहीं तो मरेगी भूखी-मेरा क्‍या लेगी? बेटों का तो काम ही है पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, खाना, सोना, पढ़ना और ऐश करना। होश सँभालने से पहले छोटी उम्र में ही बेटी की शादी कर दूँगा। नहीं तो बड़ी होकर न जाने कहाँ नाक कटवा देगी। क्‍या बिगाड़ लेगा बाल-विवाह अधिनियम मेरा? तंग करेगी तो किसी मंदिर में देवदासी, आचार्य या सुंदरी के चरणों में समर्पित करके ‘साध्‍वी' बनवा दूँगा। छोड़ना चाहेगी तो शहर क्‍या देश-भर में बदनाम करूँगा। पढ़ने-लिखने दूँगा नहीं-स्‍कूल, कॉलेज और विश्‍वविद्यालय के सपने देखना ही बेकार है। पत्‍नी हो, तो पत्‍नी बनकर रहो- जैसे मैं चाहूँ, जहाँ-चाहूँ ‘पत्‍नी का पहला फर्ज है अपने पति की आज्ञा के सामने आज्ञाकारी ढंग से अपने-आप को समर्पित कर देना और उसकी छत के नीचे उसकी सुरक्षा में रहना।' तुम्‍हें बिना उचित कारण बताये अलग से घर बसाने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक मैं यह न कह दूँ कि मैं तुम्‍हें नहीं रख सकता (या रखना चाहता)। फिर भी अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे विवश होकर कोर्ट से मेरे साथ रहने की डिक्री लानी पड़ेगी। तलाक जल्‍दी से लेने नहीं दूँगा- जब तक तलाक नहीं मिलेगा तब तक दूसरी शादी कानूनी जुर्म और जब तक तलाक मिलेगा तब तक बूढ़ी हो जाओगी। कौन बनायेगा तुम्‍हें अपनी पटरानी? वैसे भी मर्द ब्‍याह अनछुई, कुँवारी कन्‍याओं से ही करना पसंद करता है- तलाकशुदा, विधवा है और पहले भोगी हुई महिलाओं के साथ तो बस कुछ रोज की रंगरेलियाँ ही ठीक है॥ तुम तलाक ले भी लोगी तो मेरा क्‍या बिगाड़ लोगी। 5 साल से बड़े बेटे और बेटियाँ साथ ले जाने नहीं दूँगा। तुम सिर्फ अपने अवैध बच्‍चों को ही अपने पास रख सकती हो। बेटे बेटियों के नाम पर या उनके लिये जरूरी सारे काम करने की जिम्‍मेवारी और अधिकार सिर्फ मेरा, उनके बारे में सारे निर्णय मेरे तुम सिर्फ� उन्‍हें पैदा करो, पालो और भूल जाओ। बेटे-बेटियों ने तुम्‍हारी तरफदारी की तो सारी जायदाद से बेदखदल कर दूँगा नालायकों को। मैं सिर्फ� लायक बेटों का बाप बन सकता हूँ, नालायकों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैं किसी भी अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा वेश्‍या के साथ रँगरेलियाँ मनाऊँ, मेरी मर्जी। मुझे कानूनन अधिकार है लेकिन तुम सिवा मेरे किसी भी अन्‍य पुरुष के साथ संबंध करो, यह नहीं हो सकता। करोगी तो उसको तो दफा-497 में बंद करवा ही दूँगा और तुमसे ले लूँगा तलाक। सारे शहर में लोग ‘बदचलन' और ‘कलंकनी' कहकर पत्‍थर मारेंगे सो अलग क्‍योंकि “दुनिया की सारी खूबसूरत बहू-बेटियाँ सिर्फ मेरे लिए हैं, लेकिन अपनी बहू-बेटी पर अगर किसी ने नज़र डाली तो उसकी आँखें फोड़ दी जायेंगी” समझीं कुछ? हाँ! मैं चाहूँ तो अन्‍य पुरुष मेरी मिलीभगत से तुम्‍हारे साथ संबंध बना सकता है। जब तक मेरा फायदा होता रहेगा तब तक मैं आँखें बंद किये रखूँगा। तुम न चाहो तो भी मेरे अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं। चुपचाप रहोगी तो ठीक, शिकायत करोगी तो व्‍यभिचार की शिकायत करने का तुम्‍हें अधिकार ही नहीं है। वैसे भी ‘व्‍यभिचार' का अभियोग लग ही नहीं सकता। मेरे खिलाफ� तुम कुछ नहीं कर सकतीं।दफा- 497 में मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकतीं। ज़्‍यादा-से-ज़्‍यादा तुम (हिन्‍दू विवाह अधिनियम की धारा-13 (ए) के तहत) शादी के बाद पत्‍नी के अलावा किसी महिला के साथ स्‍वेच्‍छा से यौन-संबंधों के आधार पर मुझसे तलाक ले सकती हो। ले लो तलाक, तलाक अभिशाप या दंड तुम्‍हारे लिए ही होगा, मेरे लिए तलाक तुमसे पिंड छुड़ाने (छूटने) का ही दूसरा नाम है। भरण-पोषण के लिए खर्चा माँगोगी तो वर्षों कोर्ट-कचहरी के बाद ज़्‍यादा-ज़्‍यादा 500 रु. महीना देना पड़ेगा, तो दे दूँगा। वैसे तुम्‍हें रखने में तो इससे अधिक ही खर्च होता है। मेरे साथ संबंध रखनेवाली किसी कुँवारी, तलाकशुदा या विधवा को गर्भ ठहर गया तो बेधड़क गर्भपात करवा दूँगा। अगर उसने बच्‍चा जनने का फैसला लिया और नौकरीपेशा हुई तो नियमानुसार बाकायदा प्रसवावकाश भी दिलवा दूँगा। मेरी अवैध संतान तुम्‍हारी वैध संतान कहलायेगी। जो कुद्द भी जायज, वैध और कानूनी है, वही मेरा है और सब नाजायज, अवैध और गैरकानूनी तुम्‍हारा। व्‍यभिचार कानून की संवैधानिक वैधता को भी तुमने चुनौती देकर देख लिया। तुम और तुम्‍हारे हिमायती वकीलों ने क्‍या बिगाड़ लिया मेरा? मैं जानता था कि शादी करने, घर बसाने और बच्‍चे होने के बाद बहुत जल्‍दी ही मैं तुमसे ऊब जाऊँगा, थक जाऊँगा, इसीलिए मैंने समाज में वेश्‍या, कॉलगर्ल और रखैल बना ली हैं। पैसे लुटाए, मौज-मस्‍ती की और दूध के धुले घर वापस। जब चाहा, जहाँ चाहा, एक-से-एक खूबसूरत औरत को बुलाया, दाम चुकाया, भोगा और सब भूल-भालकर लौट आये। समाज में पूरा सम्‍मान भी बना रहा और मौज-मस्‍ती में भी कोई कमी नहीं। वेश्‍यावृत्ति के लिए 18 साल से बड़ी लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, नशीली दवाएँ, साड़ियाँ, जेवर, फाइव स्‍टार होटलों में लंच, डिनर, कॉकटेल और नोटों की झलक दिखाकर फँसाना, रिझाना, प्रभावित करना और अपने बस में कर लेना मैं खूब जानता हूँ। कॉलगर्ल या कैबरे डांसर पकड़ी गयी तो अपनी मर्जी से आई और अपनी इच्‍छा से धंधा करती है- मेरा क्‍या? 18 साल से कम उम्र की अनाथ लड़कियों को भगा लाना कोई ‘अपहरण' का अपराध तो है नहीं। एक बार मेरे अड्डे पर पहुँच गयी तो बाहर निकलने केे सब दरवाजे बंद। कानून की सब बारीकियाँ और ‘लूप-होल' मैं अच्‍छी तरह समझता हूँ। मुझसे स्‍वतंत्र होने के लिए तुम खुद वेश्‍या बनोगी? किसने कह दिया कि ‘वेश्‍या स्‍वतंत्र नारी है?' मैंने अब वेश्‍याओं को भी ‘नियंत्रित' रखने के लिए लंबे-चौड़े कानून बना दिये हैं। अकेली औरत को रोजी-रोटी, भरण-पोषण के लिए वेश्‍यावृत्ति करने की खुली छूट, लेकिन दो या दो से अधिक वेश्‍याओं द्वारा संगठित होकर देह-व्‍यापार करना अपराध। संगठित होंगी तो यूनियन बनायेंगी, अधिकारों की बातें करेंगी, जुलूस निकालेंगी, सरकार की नाक में दम करेंगी। इनके साथ रहने और इनकी आमदनी पर पलनेवालों के खिलाफ� भी कानून बनाना पड़ा-ये अकेली ही रहें तो ठीक रहेगा। अकेली औरत का जब चाहो, जैसे चाहो उपयोग कर सकते हो, न कोई सुननेवाला, न मदद करनेवाला। शहर में अलग-अलग जगह पर रहेंगी तो एक जगह ‘गंदगी का ढेर' भी नजर नहीं आयेगा और समाज का काम भी ‘बिना रुकावट' चलता रहेगा। कोठे का मालिक बनकर मैं करोड़ों कमाऊँगा ओर ग्राहक बनकर रोज तुम्‍हें भोगूँगा। पुलिस का छापा पड़ेगा तो पकड़ी तुम जाओगी। (ग्राहक को कानून हाथ तक नहीं लगा सकता) पुलिस तुमसे पैसे भी लेगी और रात-भर हिरासत में तुम्‍हारी बोटी-बोटी नोच डालेगी। पुलिस पर बलात्‍कार का आरोप लगाओगी तो ‘वेश्‍या' प्रमाणित होते ही बलात्‍कार सहमति से संभोग में बदल जायेगा और पुलिस अफसर बाइज्‍जत रिहा। कौन सुनेगा तुम्‍हारी फरियाद? सब ‘उन स्‍त्रियों को (तो) घृणा की दृष्‍टि से देखते हैं जो थोड़ी देर के लिए वेश्‍याएँ बनती हैं, पर उन स्‍त्रियों का (ही) आदर और मान करते हैं जो उम्र-भर वेश्‍यावृत्ति करती हैं।' तुम जिससे कहोगी उसके खिलाफ� हड़ताल करवा दूँगा। राजलक्ष्‍मी का दवाज़ा खटखटाओगी तो उसके विरुद्ध रिश्‍वत खाने का आरोप लगाऊँगा और सी.बी.आई. जाँच, साहब पर छेड़छाड़ का आरोप लगायेगी तो साहब को पुरस्‍कार से सम्‍मानित करवाऊँगा, लेखिकाएँ और महिला बुिद्धजीवी देती रहें राष्‍ट्रपति को ज्ञापन। मेरी दुनिया में जैसे मैं चाहूँगा तुम्‍हें वैसे ही रहना पड़ेगा। मुझसे अलग तुम्‍हारी कोई पहचान नहीं। मेरे कारनामों पर सोचोगी और मुझे रोकोगी तो पागल घोषित करवा दूँगा। सारी उम्र पागलखाने में बंद पड़ी रहना। पागलखाने नहीं भिजवा पाया तो घर में ही ऐसी स्‍थितियाँ बना छोडूँगा कि तुम्‍हें खुद ही अपनी जिंदगी व्‍यर्थ लगने लगेगी। आत्‍महत्‍या करोगी तो दुनिया से कह दूँगा, ‘पागलपन की बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली।' नहीं करोगी आत्‍महत्‍या तो मुझे हत्‍या करनी या करवानी पड़ेगी। पकड़ा गया तो थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा कि तुम्‍हारा किसी गैरमर्द से नाजायज संबंध था, मैंने तुम दोनों को आपत्तिजनक स्‍थिति में देखा तो ‘अचानक और भयंकर उत्त्ोजना' में तुम्‍हारी हत्‍या कर दी, प्रेमी भाग गया। असल में तो मर्डर के एक्‍सपर्ट वकील मुझे बचा ही लेंगे। नहीं भी बचा पाये तो फाँसी तो लगने से रही-दस साल कैद की सजा हो जायेगी। वो भी राष्‍ट्रपति या गवर्नर से माफ करवा लूँगा। तुम मेरे साथ जिओगी तो मेरे साथ ही मरना भी पड़ेगा। मेरे मरने पर मेरे साथ सती होना पड़ेगा। नहीं होगी तो घर-बार छोड़ वृंदावन विधवा आश्रम जाना होगा। सती बनोगी तो तुम्‍हारी याद में आलीशान मंदिर बनेंगे। हर साल मेला लगेगा, लोग पूजने आयेंगे और तुम्‍हारी भी स्‍वर्ग में एक सीट पक्‍की। पति की लाश के साथ पत्‍नी को जिंदा जलाना या दफनाना कानूनन अपराध है। तो कोई बात नहीं, जिंदा नहीं (मारकरद्ध जलायेंगे या दफनायेंगे। अर्थी के साथ गंगा में तो बहा ही सकते हैं? सती होने का धर्म भी पूरा हो जायेगा और कानून को भी आँच नहीं आयेगी। सती बनाने के मुजरिमों की वकालत करनेवाले वकील की तीन पीढ़ियाँ देश में राज करेंगी और मुकदमा लड़नेवालों के घर हमेशा ‘लक्ष्‍मी' वास करेगी। ज़्‍यादा चूँ-चपड़ की या तुम्‍हारे हिमायतियों ने ‘मनुष्‍यता' वगैरह की बकवास की तो खूँखार, शास्‍त्रीय दाँतोंवाले सम्‍पादक छुड़वा कर बोटी-बोटी चिथवा दूँगा। संदर्भ 1. 10 मार्च, 1989ऋ चंडीगढ़ में भाई होने की खबर सुनकर तीन बहनों ने आत्‍महत्‍या कर ली। 2. संयुक्‍त हिन्‍दू परिवार में मिताक्षरा स्‍कूल में सिर्फ पुत्र ही संपत्ति बंटवा सकते हैं। 3. हिन्‍दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-8 4. विमैन लॉज ऑन पेपरः भगवती टाइम्‍स ऑफ इंडिया, 3 अप्रैल, 1988 “अधिकांश संपत्‍ति वसीयत द्वारा बेटों को दे दी जाती है और बहनें कानूनी अन्‍याय खामोश रहकर सहन करती हैं।” 5. ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987 सुप्रीम कोर्ट 1616, “हिन्‍दू उत्‍तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) में पुत्री की परिभाषा में सौतेले पुत्र व पुत्री शामिल नहीं हैं।” 6. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-125 (1) (डी) के अंतर्गत माँ-बाप के भरण-पोषण की जिम्‍मेवारी बेटे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि ‘बेटियों को इस दायित्‍व से अलग नहीं किया जाना चाहिए।' 7. जयंती राम पंडा, 1984 क्रिमिनल लॉ जरनल 1535 (कलकत्‍ता)। 8. मोयनुल मियाँ, 1984 क्रि. ज. (एन. ओ. सी. 28 गोहाटी)। 9. ‘संसद से सड़क तक' धूमिल, पृ.। 10. हिंदू उत्‍तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-3 (जे) के अनुसार ‘संबंधी' का अर्थ वैध रक्‍त संबंधवाला ही है लेकिन ‘अवैध बच्‍चे' अपनी माँ के वैध संबंधी माने जाएँगे। 11. वेश्‍याओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। याचिका का मुख्‍य मुद्दा यह था कि स्‍कूल में वेश्‍याओं के बच्‍चों को दाखिला इस कारण नहीं दिया जाता कि उनके बाप का नाम पता नहीं है। इस नोटिस के बाद दिल्‍ली प्रशासन ने सब स्‍कूलों को निर्देश दिये कि दाखिले के लिये बाप का नाम जरूरी नहीं। 12. ‘रेप लॉ अनसिम्‍पेथेटिक टू विकटिम' उषा राय, टाइम्‍स ऑफ इंडिया, 8 मार्च, 1989ऋ रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश का सुमन रेप केस पर महिला संगठनों को दिया आश्‍वासन। 13. सुप्रिया हत्‍याकांड की सुनवाई कें दौरान सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व कानूनमंत्री श्री अशोक सेन की टिप्‍पणी। टाइम्‍स ऑफ इंडिया, 10 मार्च, 1989 14. हरपाल सिंह 1981, सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 208 15. 17 क्रिमिनल लॉ जरनल 150, 81, पंजाब लॉ रिपोर्टर, 194 16. ए. आई. आर. 1857 उड़ीसा 78 और 63 पंजाव लॉ रिपोर्टर 546 17. फ्‍लैटरी केस 1877 (2) क्‍यू. बी. ड़ी. 410 18. यदुराम 1972 क्रि. लॉ. ज. (1464) जम्‍मू-कश्‍मीर 19. तीस हजारी कोर्ट में वकील इंद्रसिंह शर्मा द्वारा 19 वर्षीय महिला मुवक्‍किल के साथ बलात्‍कार का आरोप (टाइम्‍स ऑफ इडिंया, 20 मार्च, 1988) इससे पूर्व गुड़गाँव (हरियाणा) के प्रसिद्ध वकील राव हरनारायण पर अपनी नौकरानी के साथ बलात्‍कार व हत्‍या का मुकदमा चला था। 1957 पंजाब लॉ रिपोर्टर 519 में जमानत पर न्‍यायधीश श्री टेकचंद का निर्णय और ए. आई. आर. 1958 पंजाब 273 में अदालत अवमानना पर निर्णय महत्त्वपूर्ण हैं। उल्‍लेखनीय है कि जिस पत्रकार ने इस हत्‍याकांड का भंडाफोड किया था उसे अदालत अवमानना कानून के तहत जुर्माना भरना पड़ा था। देखें लेख बलात्‍कारः पीड़ा की हार अरविंद जैन, चौथी दुनिया, 27 मार्च से 2 अप्रैल 1988 20. 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्‍कार, मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया, डॉक्‍टर को गवाही के लिए नहीं बुलाया, अभियुक्‍त रिहा। 1978 चाँद लॉ रिपोर्टर (क्रि.) दिल्‍ली-91 21. 80 पंजाब लॉ रिपोर्टर 232 22. 1977 क्रि. लॉ. ज. 185 (जम्‍मू-कश्‍मीर) 23. 82 पंजाब लॉ रिपोर्टर 220 24. 1980 चाँद लॉ रिपोर्टर 108 (पंजाब व हरियाणा) ए. आई. आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 1307, ए. आई. आर. 1979, सुप्रीम कोर्ट 185 25. ए. आई. आर. 1927 लाहौर 858 ए. आई.आर 1942 मद्रास 285 26. भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा-155(4) में प्रावधान है कि अगर पुरुष पर बलात्‍कार का अभियोग हो तो गवाह की विश्‍वसनीयता समाप्‍त करने के लिऐ यह प्रमाणित करना आवश्‍यक है कि पीड़ित अनैतिक चरित्र की हैं। 27. प्रताप मिश्रा बनाम राज्‍य, ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 1307 मेंं गर्भवती प्रोमिला कुमारी रावत के साथ तीन व्‍यक्‍तियों ने बलात्‍कार किया, 4-5 दिन बाद गर्भपात हुआ, चोट के निशान न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सम्‍भोग सहमति से हुआ हैं और इसमें पति की मिलीभगत है। 28. ए.आई.आर. 1939, इलाहाबाद 708 29. 1979 राजस्‍थान क्रिमिनल केसेस 357 30. कुदरत बनाम राज्‍य, ए.आई.आर. 1939, इलाहाबाद 708 31. 1977 (2) राजस्‍थान क्रिमिनल केसेस 206 32. ए.आई.आर. 1958, सुप्रीम कोर्ट 143 33. रफीक बनाम राज्‍य, 1980 (4), सुप्रीम कोर्ट केसेस 262 34. ए.आई.आर. 1923, लाहौर 297 35. 19 क्रिमिनल लॉ जरनल 155 36. राजकपूर बनाम राज्‍य, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 258 37. वही, 615 38. समरेश बोस बनाम अमल मित्रा 1985 (4) सुप्रीम कोर्ट के केस 289 39. फरजाना बी बनाम सेंसर बोर्ड 1983 इलाहाबाद लॉ जरनल 1133 40. भारतीय दंड सहिंता की धारा 292 के अपवाद 41. भारतीय दंड सहिंता की धारा 304-बी और भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा 113-बी 42. ‘बड़ी बेटी के हत्‍यारे को छोटी बेटी ब्‍याह दी' जनसत्‍ता, 26 जून, 1988 पृ. 3 43. चौथी दुनिया, 17-23 जनवरी, 1988। संडे आब्‍जर्वर, 27 मार्च, 1988, ‘गंगा' जनवरी 1989 और सुप्रीम कोर्ट केसेस 1985 (4) पृ. 476 और ‘ब्राइडस ऑर नाट फॉर बर्निंग रंजना कुमारी, रेडियंट पब्‍लिशर्ज, 1989 44. वीरभान सिंह बनाम राज्‍य, ए.आई.आर. 1983 सुप्रीम कोर्ट 1002, कैलाश कौर बनाम राज्‍य, ए.आई.आर. 1987,सुप्रीम कोर्ट, लक्ष्‍मी देवी बनाम राज्‍य ए.आई.आर.1988 सु. को. 1785, व अन्‍य। पढ़ेःं ‘विमैन, लॉ एंड सोशल चेंज इन इंडिया', इंदू प्रकाश सिंह, रेडियंट पंब्‍लिशर्स 1989 45. भारतीय दंड सहिंता की धारा-375 में यह अपवाद कि पत्‍नी अगर 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है तो उसके साथ सम्‍भोग बलात्‍कार नही माना जाएगा। हालाँकि हिन्‍दू विवाह अधिनियम की धारा-5 (प्‍प्‍प्‍द्ध के अनुसार दुल्‍हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्‍हन की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य हैं। 46. हिन्‍दू गोद व भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-8 47. वही, धारा-6 48. ‘रोके नहीं रुकते बाल-विवाह', अशोक शर्मा, रविवारीय जनसत्‍ता, 17 अप्रैल, 1988, पृ. 4 49. ‘जैन धर्म और बालदीक्षा', इंद्रदेव, नई सदी, मई, 1988, पृ. 4, ‘धर्म गुरुओं की हैवानियत का दूसरा नाम हैं बालदीक्षा', चौथी दुनिया, 1-7 जनवरी, 1989,पृ. 7, ‘कम उम्र बच्‍चियों को जबरन बनाया जाता है साध्‍वी', दैनिक विश्‍वामित्र, 10 मई, 1987 50. ‘द रनअवे नत', इंडिया टूडे, 31 जनवरी 1987, पृ. 89 51. ‘शोकिंग डेथ' संडे मेल, 18-24 अक्‍तूबर, 1987 52. ए. आई. आर. 1966 मध्‍यप्रदेश 212 53. भारतीय विवाह अधिनियम की धारा-9, ए.आई.आर. 1983, आंध्र प्रदेश 356 के अनुसार यह प्रावधान संविधान के अनुच्‍छेद 14 और 21 के विरुद्ध हैं लेकिन अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया। ए.आई.आर. 1984, सुप्रीम कोर्ट 1562 54. हिंदू अवयस्‍कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा-6 55. हिंदू अवयस्‍कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा-8 56. भारतीय दंड संहिता की धारा-497 के अनुसार व्‍यभिचार किसी अन्‍य व्‍यक्‍ति की पत्‍नी के साथ बिना उसके पति की सहमति या मिलीभगत के यौन-संबंध स्‍थापित करना हैं। देखें-लेख अरविंद जैन, चौथी दुनिया, 28 फरवरी-5 मार्च, 1988 57. ‘आदमी की निगाह में औरत', राजेन्‍द्र यादव साप्‍ताहिक हिंदुस्‍तान, 1989, पृ. 23 58. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-125 59. सैमित्र विष्‍णु बनाम भारत सरकार, ऑल इंडिया रिपोर्टर, 1985, सुप्रीम कोर्ट 1618 60. भारतीय दंड संहिता की धारा-361 61. ‘आदमी की निगाह में औरत', राजेन्‍द्र यादव, साप्‍ताहिक हिंदुस्‍तान, 12 मार्च, 1989 62. इम्‍मौरल ट्रैफिक (प्रवर्शन) एक्‍ट-1956 63. रतनमाला केस आलॅ इंडिया रिपोर्टर 1962 मद्रास-31 64. वेश्‍यावृत्‍ति निरोधक कनून 1956 की धारा-2 (एफ) 65. देखें ‘कानून भी वेश्‍या को ही सताता हैं' अरविंद जैन, मधुर कथाएँ जून, 1988 पृ. 77 66. मथुरा केस, सुमन बलात्‍कार केस 1989 (1) स्‍केल, 199 और परड़िया बलात्‍कार कांड, हिंदुस्‍तान टाइम्‍स, 31 मार्च, 1988 67. ‘क्रूजर सोनाटा', लेव तोल्‍सतोय। 68. भारतीय दंड संहिता की धारा-300 का अपवाद (1) इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे हत्‍या के मुकदमें हैं जिनमें अवैध यौन-संबंधों के आधार पर हत्‍यारों की सजा कम हुई हैं। 69. भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद-72 के अंतर्गत राष्‍ट्रपति और गवर्नर द्वारा काफी मामलों से सजा माफ की गई हैं। 70. सती निरोधक कानून की धारा। 71. ए.आई.आर. 1914 इलाहाबाद 249 एक सती का मुकदमा जिसमें मुजरिमों की पैरवी पं. मोतीलाल नेहरू न की थी। (देखें, ‘हंस' नवम्‍बर, 1987, पृ. 86) --

मेरिटल रेप में पति को छूट क्यों?

2013-02-11T14:49:00.001+05:30

राजेश चौधरी, नवभारत टाइम्स | Feb 9, 2013, 05.30AM IST नई दिल्ली।।

मेरिटल रेप के मामले में कानून में दी गई छूट के बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह महिलाओं के मूल अधिकार में दखल है। महिला (पत्नी) की उम्र चाहे कोई भी हो, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध नहीं बनाया जा सकता। कानून में मेरिटल रेप के मामले को अपवाद के तौर पर रखा गया है और ऐसे मामले में पति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलता। इस कानूनी प्रावधान में बदलाव होना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता के वकील अरविंद जैन ने बताया कि याचिकाकर्ता की साढ़े 15 साल की बेटी घर से गायब हो गई थी। वह एक लड़के के साथ भाग गई थी। लड़की के पिता ने पुलिस को शिकायत की। लड़की बाद में बरामद हुई और लड़का पकड़ा गया। लड़की जब बरामद हुई, तब वह गर्भवती थी लेकिन वह अपने पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसे नारी निकेतन भेजा गया और वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में लड़की के पिता की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 15 साल से ऊपर की उम्र में पत्नी के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में अरविंद जैन ने दलील दी कि रेप की परिभाषा में धारा-375 के तहत बताया गया है कि अगर 12 से 15 साल की उम्र की पत्नी के साथ रेप करता है, तो ऐसे मामले में दो साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन अब कानून में बदलाव कर ऊपरी सीमा 16 साल कर दी गई है और सजा बढ़ा दी गई है। इस तरह 16 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ अगर उसका पति जबर्दस्ती संबंध बनाता है, तो वह रेप नहीं माना जाएगा। जबकि लड़की अगर शादीशुदा न हो और उसकी उम्र 18 साल से कम हो, तो उसकी मर्जी से भी संबंध बनाने पर उसे रेप माना जाएगा। उन्होंने दलील दी कि कानून में इस तरह के विरोधाभास हैं। हालांकि इस दौरान अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाओं को प्रोटेक्शन मिला हुआ है और इसके तहत मुआवजा पाने, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना या फिर सेक्सुअल प्रताड़ना के मामले में उसे प्रोटेक्शन है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि महिला के संवैधानिक अधिकार का सवाल है। घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन काफी नहीं है।

यौन हिंसा की शिकार दलित कन्याएं

2012-10-17T12:11:00.000+05:30

राष्ट्रीय सहारा, आधी दुनिया, १७.१०.२०१२

हरियाणा के जिला जींद के सच्चा खेड़ा गांव में बीते हफ्ते, एक दलित परिवार की १६ वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ. बर्बर दुर्घटना के बाद लड़की ने, खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया. बलात्कार की शिकार किशोरी के परिवार के ज़ख्मों पर मरहम लगाने पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्रकारों से कहा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं लेकिन ऐसा सिर्फ हरियाणा में नहीं, देश के सभी राज्यों में भी हैं। सोनिया ने दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही मगर जिम्मेवारी कानून और न्यायपालिका के गले में बांध दी. सनद रहे कि 2010 में मिर्चपुर प्रकरण के बाद, राहुल गांधी पीड़ित परिवार को दिलासा देने पहुंचे थे.
अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के चेयरमैन पी.एल. पूनिया ने हरियाणा को 'बलात्कार प्रदेश' के नाम से नवाज़ा है किन्तु सगोत्र और प्रेम विवाहों पर तालिबानी फरमान जारी करनें वाली कुछ खाप पंचायतों ने बलात्कार रोकने के लिए सुझाव दिया है कि अगर लड़कियों कि शादी की उम्र १८ साल से घटाकर १६ साल और लड़कों की उम्र २१ से घटाकर १८ कर दी जाए, तो बलात्कार के मामलों में कमी हो सकती है. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने भी खाप पंचायत के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि "मुगलों के शासनकाल में भी हमलावरों से बेटियों को बचाने के लिए उनकी शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी. हमें भी इतिहास से सबक लेना चाहिए और खाप पंचायतों के इस अच्छे फैसले को मान लेना चाहिए".

समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा के सामजिक और राजनैतिक विवेक को आखिर हो क्या गया है? क्या आर्थिक समृधि की अफीम, राज्य की आत्मा तक को निगल गई है? चौटाला जी ! इस देश में ३ महीने कि बच्ची से लेकर ७० साल कि वृद्ध महिला तक से बलात्कार के मामले सामने आये हैं और आप हैं कि वोटों कि राजनीति के लिए ऐसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं. शुक्र है कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हैं(अब) वरना न जाने क्या करते-करवाते. सोनिया गांधी के जींद दौरे के अगले ही दिन, कैथल में एक और दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का समाचार आ खड़ा हुआ. राज्य में बीते पखवाड़े में ही 'यौन हिंसा' की यह 14वीं घटना है. इससे पहले हिसार, भिवानी,अम्बाला, पानीपत, यमुना नगर और न जाने कहाँ -कहाँ, हरियाणा के दबंगों ने दलित बालिकाओं के साथ शर्मनाक अपराधों को अंजाम दिया है.

जनवरी 2012 से लेकर अब तक हिसार में 94 ,करनाल में 92, रेवाड़ी में 89 , रोहतक में 87 गुड़गांव में 34, अंबाला में 31 और फरीदाबाद में 28 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं. अधिकतर हादसे दलित महिलाओं के साथ ही हुए हैं.अगर बलात्कार के मामलों में सख्त कार्रवाई होती और कठोर सजा मिलती तो लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती थी तो शायद ये गंभीर घटनाएं टल जाती मगर राज्य कि कानून व्वयस्था को लगता है कि लकवा ही मार गया है. उल्लेखनीय है कि अब तक दलित महिलाओं के साथ, बलात्कार के सब से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में और आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएँ, मध्य प्रदेश में होती रही हैं. २०११ की रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के अधिकतम मामले (२६-२७%) मध्य प्रदेश में ही हुए. नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में, पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश प्रथम आता रहा है.

दिल्‍ली से गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल और चंडीगढ़ तक, बहुमंजिला इमारतें दरअसल हरियाणा के विकास की भ्रामक छवि है. सच यह है कि सीमेंट के जंगल में राजनेताओं कि छत्र-छाया में पल रहे दबंगों की तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है. दलितों में लगातार बढ़ रही शिक्षा और जागरूकता के कारण, वो अपने कानूनी अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सजग हुए है और समाज में बराबरी और सम्मान पूर्वक जीने की मांग करने लगे हैं जबकि तथाकथित उच्च जाती के लोग, दलित महिलाओं को बलात हवश का शिकार बना और मनोबल कुचल कर, गाँव-गाँव में उन्हें नीचा दिखने का प्रयास करते रहते हैं.. राज्य कि सत्ता भी उच्च जाती के राजनेताओं के हाथ में होने के कारण, राज्य में 'अछूत कि शिकायत' सुनने वाला कोई नहीं.

ज्यादातर दलित महिलाएं खेतों-खलियानों में या उनके घरों में काम करती हैं, इसलिए उनके बेख़ौफ़, आवारा और बेरोजगार युवकों की आसानी से शिकार बन जाती हैं. दलितों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, दमन और शोषण का इतिहास बहुत पुराना है परन्तु अब दलित समाज चुपचाप सहने और खामोश रहने को तैयार नहीं हैं. बेटिओं से आये दिन बलात्कार, अब नाकाबिले बर्दाशत होता जा रहा है.स्पस्ट है कि अगर समय रहते हरियाणा सरकार, विपक्ष और आम समाज ने मिलकर अबोध और विशेषकर दलित लड़कियों की सुरक्षा के समुचित समाधान नहीं ढूंढे तो महिलाएं अपनी आत्म रक्षा में खुद ही हथियार उठाने के लिए विवश होंगी और तब बलात्कारियों को सजा से कोई नहीं बचा पायेगा.

2012-07-16T14:24:00.001+05:30

राष्ट्रीय सहारा (आधी दुनिया ) २०.६.२०१२ बाल विवाह बलात्कार का लाइसेन्स *अरविन्द जैन पिछले हफ्ते महिला संगठनों ने माननीय न्यायमूर्ति एस. राणोन्द्र भट्ट और एस. पी. गर्ग की दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच द्वारा 15 वर्ष की मुस्लिम लड़की की शादी को जायज ठहराये जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि 15 साल की कोई मुस्लिम लड़की युवा हो चुकी है तो वह अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। हालांकि बाल विवाह के मामले में कोर्ट का यह बयान न तो पहला है और न ही आखिरी, जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता है। 11 जनवरी, 2007 से भारतीय संसद ने इसे लागू किया है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को छोड़कर देश की तमाम जनता पर लागू है। यहां तक कि यह कानून भारत में रहने वाले या बाहर रहने वाले सभी देशवासियों पर लागू होता है। भारतीय संसद द्वारा बाल विवाह को लेकर जो कानून बनाये गए हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। इसके प्रावधान इस कदर विरोधाभासी हैं और एक-दूसरे के प्रावधानों का परस्पर विरोध करते हैं कि कानून का कोई भी जानकार उलझन में पड़ सकता है। मैं यहां सिर्फ कानून के उन अनुभागों और उपवगरे की चर्चा कर रहा हूं जो मन में खटक रहे हैं। 1929 में किसी भी लड़की की शादी की उम्र 13 साल निर्धारित की गई थी जिसे 1949 में बढ़ाकर 15 साल किया गया। 1978 में जब बाल विवाह रोकथाम अधिनियम,1929 औ र हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 में संशोधन किया गया तो लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल निर्धारित की गई। लेकिन देश के योग्य नौकरशाह और महान नेता भारतीय दंड संहिता की धाराओं में संशोधन करना भूल गए। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के बचाव के लिए यौन अपराध विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत उम्र के साथ सहमति का प्रस्ताव किया और 18 वर्ष से नीचे की आयु वालों (आईपीसी की धारा-375 के तहत सहमति की उम्र अभी 16 साल है) के साथ यौन संबंधों को बलात्कार की संज्ञा दी गई, चाहे वह सहमति से हुआ हो या बिना सहमति के। लेकिन आईपीसी की धारा-375 और 376 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा-9 के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र के लड़के के साथ कराना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर दो साल का सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड या फिर दोनों हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शादी के वक्त यदि लड़के की उम्र 18 साल से कम है और वह 18 साल से कम या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी कर रहा है तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। पीसीएमए के मुताबिक, किसी भी लड़की की शादी की उम्र 18 साल है। हालांकि आईपीसी की धारा-375 के अपवाद में, यदि पत्नी 15 साल से कम ना हो और उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार नहीं है, जबकि आईपीसी की धारा-375 के छठे खंड के अनुसार, यदि को ई व्यक्ति सहमति या गैर-सहमति से 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे बलात्कार माना जाएगा। वर्तमान कानून के मुताबिक, बिना सहमति के किसी औरत के साथ संबंध स्थापित करना या 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति के साथ संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में आता है। हालांकि, 15 साल (नाबालिग लड़की जिसे बाल विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा है) से अधिक की अपनी पत्नी के साथ जबर्दस्ती किया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं है। वैवाहिक धरातल पर विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच किसी भी तरह के अलग कानून नहीं बनाए गए हैं। का लाइस स ब्ा ल्ात्कार आईपीसी की धारा-375 के अपवादस्वरूप, यह पति को अपनी 15 साल उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस देता है, जो उस उम्र की बच्चियों के साथ मनमाना और विवाहित महिला के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, खासकर बाल वधू के साथ, जो मूलभूत अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन है, खासकर व्यक्ति की गरिमा और संविधान के अनुच्छेद-21 में दिए गए विवाहित महिलाओं की गोपनीयता के अधिकार का हनन है । यहां यह नहीं माना जाता कि 15 से 18 साल के बीच की लड़की पत्नी नहीं बन सकती, जबकि यौन संबंध की सहमति उसे एक साल कम करती है जो दमनकारी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कानून है। ऐसे में, बाल विवाह को रोकने और बच्चों के हित की रक्षा के मामले में उद्देश्यपूर्ण ढंग से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शादीशुदा महिलाओं के पास चुपचाप सहन करने, बलात्कार की शिकार बनने या फिर मानसिक यातना के आधार पर पति से तलाक लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन मामलों में पति की गलत इच्छाओं या फिर वैवाहिक मुकदमे में फं से रहने को आधार नहीं बनाया जा सकता है। बुद्धदेव कर्मास्कर बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सेक्स वर्कर भी मनुष्य हैं और किसी को भी उन पर हमला करने या हत्या करने का अधिकार नहीं है। कोई भी महिला गरीबी के कारण सेक्स वर्कर बनती है ना कि सुख के लिए। सेक्स वर्कर के प्रति समाज को सहानुभूति रखनी चाहिए और उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत वे भी जिंदगी में गरिमा पाने की हकदार हैं। यहां तक कि सेक्स वर्कर को गोपनीयता और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और किसी को भी इन अधिकारों को उनसे छीनने का अधिकार नहीं है। हालांकि, वैवाहिक जीवन में बलात्कार की सजा की छूट ने भारत की शादीशुदा महिलाओं की स्थिति ‘सेक्स वर्कर’ और ‘घरेलू दासियों’ से भी बदतर कर दी है क्योंकि सेक्स को ना कहने का जो अधिकार सेक्स वर्कर को उपलब्ध कराया गया है, वह भारत की शादीशुदा महिला को नहीं है। ब्रिटिश कालीन भारत में लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड सहिता को 1861 में लागू किया गया था। ‘ऑफ ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी’ नामक अध्याय में आईपीसी की धारा- 375 और 376 की चर्चा की गई है। हालांकि ब्रिटेन में यौन अपराध (संशोधन) अधिनियम 1976 के अंग्रेजी कानून को बदला गया, जिसके मुताबिक, बलात्कार बिना सहमति के किसी महिला के साथ किया गया यौन संबंध है। इसके बाद, 1997 में आर. बनाम आर. (रेप : वैवाहिक छूट) (1991 4 ¬थ्थ् कङ 481) मामले में हाउस ऑफ लॉर्डस ने जो फैसला सुनाया, उसके मुताबिक, ‘कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने पर अपराधी नहीं हो सकता। अब यह इंग्लैंड के कानून में नहीं है क्योंकि पति और पत्नी दोनों समान रूप से शादी के बाद जिम्मेदार होते हैं और इससे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि शादी के बाद सभी परिस्थितियों में पत्नी यौन संबंध बनाने के लिए खुद को पेश करेगी या मौजूदा दौर की शादी के बाद सभी हालातों में पत्नी यौन संबंध बनाने के लिए राजी हो।’ इसके बाद, पीपुल्स बनाम लिब्रेटा (1984) मामले में न्यूयार्क की अपील कोर्ट ने कहा कि बलात्कार और वैवाहिक जीवन में बलात्कार के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं है और विवाह किसी पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं देता। कोर्ट ने न्यूयार्क के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया जिसने वैवाहिक बलात्कार को अपराध ना मानने की छूट दे रखी थी।’ यह बेहद निंदनीय है कि भारत में वैवाहिक जीवन में अब भी बलात्कार को कानूनी मान्यता प्राप्त है जबकि छोटे से हमारे पड़ोसी देश नेपाल में काफी पहले से यह गैरकानूनी है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर रखा है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को सेक्स के लिए मजबूर करेगा तो उस पर बलात्कार का आरो प लगाया जा सकता है। पिछली मई में मील का पत्थर बनी यह घोषणा उस याचिका का परिणाम थी जिसे जुलाई, 2001 में नेपाल के महिला अधिकार संगठन ‘महिला, कानून और विकास फोरम’ ने दायर किया था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि पत्नी की सहमति के बिना वैवाहिक सेक्स बलात्कार के दायरे में आएगा। यह भी कहा गया कि धार्मिक ग्रंथों में भी पुरुषों द्वारा पत्नी के बलात्कार की अनदेखी नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिन्दू धर्म में पति और पत्नी की आपसी समझ पर जोर दिया गया है। 19वीं सदी के शुरू में ‘सेकेंड सेक्स’ की दुनिया पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ से क्स करने के लिए मजबूर करती रही है। अमेरिका में, 19वीं सदी में महिला अधिकार आंदोलन पति के खिलाफ विवाह के बाद यौन संबंध बनाने के अधिकार के विरुद्ध अभियान था। इसने सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर उन्नीसवीं सदी के टैबू को खत्म कर उल्लेखनीय विकास कार्य किया। शादी के भीतर या बाहर के बलात्कार में कोई अंतर नहीं है। बलात्कार वह है, जिसमें कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबर्दस्ती यौन संबंध बनाता है, चाहे उसे ऐसा करने के लिए शादी के कानून का लाइसेंस मिला हो या नहीं। 21वीं सदी में भारतीय महिलाओं के मूलभूत मानवाधिकार को 18वीं सदी के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। 12 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार का मामला हो तो पुलिस मामले को दर्ज करने के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और गरीब नाबालिग लड़की को खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, जिसके तहत शिकायत मामले में उसे मुकदमे के दौरान काफी कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। . भारतीय विधि आयोग ने अपनी 205वीं रिपोर्ट में कहा है, ‘भारतीय दंड संहिता 15 साल से कम उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार मानता है। पिछली सदी में फुलमोनी मामले में बाल विवाह के खिलाफ लोगों ने सार्वजनिक तौर पर एकजुट होकर आवाज उठाई थी। इस मामले में 11 साल की लड़की की जननांग के फटने से मौत हो गई थी क्योंकि उसके पति ने उसे जबर्दस्ती सेक्स करने के लिए मजबूर किया था।’ यद्यपि, बाल विवाह का वर्तमान कानून फुलमोनी जैसे मामले को नहीं देखता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बाल वधू को अपने पति से दूर रखने या दूसरे उत्पीड़न के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने का प्रस्ताव हो। बाल विवाह अधिनियम वास्तव में, बाल विवाह की मान्यता को रद्द ना करके इस तरह के अपराध को आधार प्रदान करता है। शोध बताते हैं कि बाल वधुओं को गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं से अधिक जूझना पड़ता है। साथ ही, बाल विवाह मामलों में मातृ और शिशु मृत्यु दर अधिक है। बाल विवाह सभी बच्चियों को उनके मानव अधिकारों तथा स्वस्थ- प्राकृतिक वातावरण में विकसित होने से वंचित करता है। इसके साथ ही उनके शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक विकास को भी रोकता है। यह उनको अपने वातावरण के साथ स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और आंदोलन करने जैसे बुनियादी अधिकारों से दूर करता है। भारतीय विधि आयोग की 205वीं रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि ‘हमलोग यह महसूस करते हैं कि छोटी-सी दुल्हन और अन्य नाबालिग लड़कियों के लिए यौन संबंध मामले में सहमति के लिए अलग उम्र तय करने का कोई औचित्य नहीं है। सहमति की उम्र के लिए न्यूनतम उम्र के पीछे मूल कारण यह है कि लड़की यौन संबंध के मामले में ज्यादा परिपक्व नहीं होती। बाल वधू और दूसरी नाबालिग लड़कियों के मामले में भी यही मूल वजह है।’ इसकी सिफारिश कुछ यूं है - (त्त्त्) ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र सभी लड़कियों के लिए 16 साल होगी, चाहे वह शादीशुदा हो या ना हो।’ जब से मानवाधिकारों की अवधारणा विकसित हुई है, वैवाहिक अधिकार के तौर पर यौन संबंधों को लेकर सहमति की बात व्यापक तौर पर उठने लगी है। पति द्वारा बलात्कार की आपराधिक घटनाएं वैिक स्तर पर यौन अपराध के रूप में सामने आ रही हैं जो नैतिकता, परिवार, अच्छे संस्कार, सम्मान, सदाचार के साथ-साथ स्वतंत्रता, आत्मनिर्ण य और फिजिकल इंटीग्रिटी के खिलाफ अपराध है। परंपरा, संस्कृति, संस्कार, रीति-रिवाजों और रूढ़िवादियों व धर्मशास्त्रियों द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर वैवाहिक बलात्कार को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी धर्म वैवाहिक बलात्कार का समर्थन नहीं करता। दुनिया के करीब 76 देशों में वैवाहिक बलात्कार दंडनीय अपराध के तौर पर घोषित हो चुका है जबकि भारत सहित पांच देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध तब माना जाता है जब कानूनी तौर पर दोनों एक-दूसरे से अलग रह रहे हों। महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006 बनाया गया लेकिन वैवाहिक बलात्कार को ‘अपराध’ घोषित नहीं किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा-275-सी के अपवादस्वरूप समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा घोषित घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का यह सरासर उल्लंघन है। यहां यह बताना आवश्यक है कि 20 दिसम्बर, 1993 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन की घोषणा करने में जुटी थी तब उन्होंने अनुच्छेद- 1 में पाया कि ‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा’ का अर्थ है जेंडर आधारित किसी भी तरह की हिंसा या शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक तरीके से चो ट पहुंचाना या सार्वजनिक या निजी जीवन में ऐसे कृत्यों या बलात्कार या स्वतंत्रता के हनन की धमकी देना’। भारतीय दंड संहिता की धारा-375 की खामियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। किसी दूसरी महिला के साथ बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की जा सकती है। कोई भी अदालत इस मामले में न्यूनतम सजा सात साल की जेल और जुर्माने की सजा सुना सकती है (धारा 376 (1)। लेकिन, यदि पति 15 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता। इसके अलावा, यदि वह 15 साल से कम है लेकिन 12 साल से अधिक है तो पति को बलात्कारी माना जा सकता है लेकिन उसे सजा के तौर पर काफी सहूलियत दी गई है। इस मामले में अधिकतर सजा दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। जबकि दूसरे मामलों में, बलात्कार सं™ोय और गैर जमानती अपराध है। 12 साल की उम्र से अधिक की पत्नी के साथ बलात्कार भी सं™ोय और गैर जमानती अपराध है (सीआरपीसी, अनुच्छेद-1)। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य तौर पर बलात्कार की शिकायत मिलने पर बिना किसी सबूत के पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर सकती है और जांच कर सकती है। यदि 12 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ बलात्कार का मामला हो तो पुलिस मामले को दर्ज करने के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और गरीब नाबालिग लड़की को खु द कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, जिसके तहत शिकायत मामले में उसे मुकदमे के दौरान काफी कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। तब पति को गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी नाबालिग के साथ शादी करने के बाद अपराध करने से हर किसी को यह छूट मिलती है। आईपीसी की धारा-375 के तहत, 15 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। ऐ से में, बलात्कारी (पति) को धारा- 376 आईपीसी के तहत अन्य बलात्कार के मामलों की तरह सजा दी जानी चाहिए। हालांकि, कानून ने उस पर खास रियायत बरतते हुए दो साल कारावास या जुर्माना या दोनों मुकर्रर किया है, जो आम तौर पर अनुचित, अतार्किक, अन्यायपूर्ण, दमनकारी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। हिन्दू अल्पसंख्यक औ र संरक्षण अधिनियम, 1956 की धारा-6 सी, तो बाल विवाह को लेकर बहुत ही हास्यास्पद और चौंकाने वाला प्रावधान है। उप धारा (ए) के मुताबिक, किसी भी नाबालिग लड़के या अविवाहित लड़की के सामान्य तौर पर संरक्षक उसके पिता होते हैं और उसके बाद मां होती है। दूसरी ओर उपधारा-सी के मुताबिक, विवाहित लड़की (बड़ी हो या छोटी) का संरक्षक उसका पति होता है। यह उपधारा तब भी लागू होती है, जब पति और पत्नी दोनों नाबालिग हों। इसलिए इस कानून के मुताबिक, एक नाबालिग पति जो खुद ही अपने पिता या माता के संरक्षण में पल रहा है, वह नाबालिग पत्नी और बच्चों एवं संबंधित संपत्तियों का प्राकृतिक संरक्षक होगा। ऐसे में, व्यावहारिक तौर पर नाबालिग वधू अनाथ रह जाती है। क्या हम वास्तव में, इन कानूनों से ‘बाल विवाह’ को देश में समाप्त करना चाहते हैं या महिलाओं के शोषण और दमन के जरिए महान सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के सहेजे रखना चाहते हैं? (लेखक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील व स्त्रीवादी विचारक हैं)

आनर किल्लिंग:शादी की आज़ादी

2011-08-10T10:56:00.000+05:30

आनर किल्लिंग:शादी की आज़ादी
अरविन्द जैन
(राष्ट्रीय सहारा आधी दुनिया १०.८.२०११)

अगर न्याय के पहरेदारों और कानून के बीच टकराहट होती रहेगी, तो जाति और धर्म के सांकल में जकड़ी शादियां आजाद कैसे हो पाएंगी? अराजक निजी कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं में बदलावों के बिना अंतर्जातीय/अंतर्धार्मिक शादियों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक-राजनीति का गतिविज्ञान तेजी से नहीं बदलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति मार्कडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने 19 अप्रैल, 2011 को सभी राज्यों सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऑनर किलिंग्स को सख्ती से दबा दें। कोर्ट ने अधिकारियों को आगाह किया कि इस प्रथा को रोक पाने में नाकाम अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। पिछले साल गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने भी भरोसा जताया था कि ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए वह संसद में विधेयक पेश कर उसमें विशिष्ट तौर पर सख्त दंड की व्यवस्था करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति मार्कडेय काटजू और न्यायमूर्ति अशोक भान ने 2006 में व्यवस्था दी कि ‘ किसी देश के लिए जाति व्यवस्था अभिशाप है और बेहतरी के लिए शीघ्रता से इसे खत्म करना होगा। वास्तव में, यह ऐसे समय में देश को बांट रहा है कि जब देश एकजुट होकर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय हित में अंतर्जातीय शादियां हकीकत बन चुकी हैं, क्योंकि ये जाति व्यवस्था को नष्ट करने का नतीजा है। हालांकि, देश के विभिन्न हिस्सों से दुखदायी खबरें आती रहती हैं कि अंतर्जातीय शादियां करने के बाद युवा पुरुष और महिलाओं को धमकियां, यातनाएं या फिर हिंसक हो उठने जैसी घटनाएं हो रही हैं।’ मेरे विचार से, हिंसा, यातना और धमकी संबंधी ऐसा कृत्य पूरी तरह गैरकानूनी है और जो भी इसमें लिप्त हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और कोई लड़का या लड़की अपने पसंद से शादी कर सकता है। यदि उनके अभिभावक अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक शादी को मंजूरी नहीं देते, तो ज्यादा से ज्यादा यह मुमकिन है कि उनसे सामाजिक रिश्ता तोड़ लिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ हिंसा या उसे धमकाया नहीं किया जा सकता। इसीलिए, हम निर्देश देते हैं कि समूचे देश के प्रशासन/पुलिस को देखना होगा कि अंतर्धार्मिक या अंतर्जातीय शादियां किये हुए लड़के या लड़की के खिलाफ कोई यातना, धमकी, हिंसा या इसके लिए उकसाने जैसी कार्रवाई न होने पाये। अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करे और कानून के तहत आगे कड़ी कार्रवाई संबंधी कदम उठाये। कभी- कभी, हम अंतर्धार्मिक या अंतर्जातीय शादियों को लेकर ऑनर किलिंग संबंधी घटनाओं के बारे सुनते हैं। ये शादियां अपनी मर्जी से की जाती हैं। ऐसे में, किसी तरह के मौत देने का कोई अच्छा मामला नहीं होता और वास्तव में, ऐसा कृत्य करने वाले बर्बर और शर्मनाक कृत्य कर बैठते हैं। यह बर्बर, सामंती मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें कड़ा दंड दिये जाने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा करके ही हम ऐसे बर्बरता संबंधी व्यवहार को खत्म कर सकते हैं। मां का नहीं पिता का नाम यह स्पष्ट नहीं है कि जाति व्यवस्था अभिशाप है, इसलिए जितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा, उतना ही बे हतर होगा क्योंकि इससे ऐसे समय में देश बंटता है, जब भारत को एक रखने के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। इसलिए अंतर्जातीय शादियां राष्ट्रीय हित में हकीकत है। ऐसी शादियों के होते रहने से जाति व्यवस्था टूटेगी।

दूसरी ओर, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था भारतीयों के दिमाग में रचा-बसा है। किसी कानूनी प्रावधान के न होने की सूरत में अंतर्जातीय शादियों होने पर कोई भी व्यक्ति अपने पिता की जाति का सहारा विरासत में लेता है, न कि मां का। (एआईआर सु. को. 2003, 5149 पैरा 27) सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एच. के. सीमा और डॉ. ए आर लक्ष्मणन ने अर्जन कुमार मामले में स्पष्ट कहा कि ‘यह मामला आदिवासी महिला की एक गैर आदिवासी पति से शादी करने का है। पति कायस्थ है, इसलिए वह अनुसूचित जनजाति के होने का दावा नहीं कर सकता।’ (एआईआर सु. को. 2006, 1177) एक भारतीय बच्चे की जाति उसके पिता से विरासत में मिलती है, न कि मां से। अगर वह बिन ब्याही है और बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती, तो वह क्या करे? महिला अपने पिता की जाति से होगी और शादी के बाद पति की जाति की। आपकी जाति और धर्म आपके पिता के धर्म/ जाति से जुड़ी होती है। कोई अपना धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं।

दुर्भाग्य से, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में विशेष विवाह कानून, 1954 के तहत अंतर्जातीय विवाह को संचालित करने वाले बुनियादी कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस कानून के तहत शादी के अंजाम संबंधी चौथे अध्याय में अंतर्जातीय विवाह को हतोत्साहित करते हैं। धारा-19 के मुताबिक, इस कानून के तहत शादी किसी अविभक्त हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन अन्य धर्मावलंबी परिवार में आयोजित होती है, तो ऐसे परिवार से उन्हें अलग कर दिया जाएगा। कानून ऐसे हिंदू बौद्ध, सिख या जै न को आजादी देता है, जो अविभक्त परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोग अन्य धर्मो में शादी करते हैं तो शादी के दिन से उनके अपने परिवार के साथ रिश्ते अपने आप टूट जाएंगे। यह परोक्ष रूप से अवरोध निर्मित करता है और ऐलान करता है कि हम आपको गैर हिंदू पत्नी या पति को अपने परिवार में कबूल नहीं करेंगे। आप अपने विभक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा, यदि कोई हो, लेते हैं तो परिवार से भी हाथ धोना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी ताकीद कर दी है कि अगर लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसी अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक शादी को मंजूरी नहीं देते, तो वे अपने पुत्र या पुत्री से सामाजिक रिश्ते तोड़ सकते हैं। कोर्ट ने ठीक ही आगाह किया है कि ऐसी शादियां कर चुके लोगों को घर वाले किसी तरह की न तो धमकी दे सकते हैं और न ही मारपीट कर सकते हैं। वे इन्हें यातना भी नहीं दे सकते। जाति व्यवस्था वाले ऐसे पारंपरिक समाज में, शादी के लिए चुनाव काफी अहम हो जाता है। ऐसे में, अपनी जाति या धर्म से हटकर शादी के बारे में सोच पाना नामुमकिन है। हालांकि, भारत में शादी के तरीके में आया हाल का बदलाव अंतर्जातीय शादियों, खासकर आर्थिक रूप से मजबूत दज्रे के चलते बढ़त दर्शा रहा है। पंजाब, हरियाणा, असम और महाराष्ट्र में फिर भी अंतर्धार्मिक शादियों को अब भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पारंपरिक और सामंती माइंडसेट में बदलाव काफी कम देखा गया है इसलिए हमें निदरेष युवा लड़के और लड़कियों को ऑनर किलिंग से बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। ये वे युवा हैं, जो जाति और वर्ग रंिहत समाज में जीने की इच्छा रखते हैं।

अगर न्यायिक व्याख्याएं लिंग न्याय को स्वीकार नहीं करतीं, तो वक्त बीतने के साथ सामाजिक न्याय के बीज कैसे अंकुरित होंगे?
http://www.shabdankan.com/2013/09/honor-killing.html#.U_WF7aMR4Zl