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अश्लीलता

2015-08-13T12:06:00.000+05:30

Impose Ban on Dirty Websites in India
भारत के लिए भस्मासुर हैं अश्लील वेबसाइटें
क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी अपनी संस्कृति पर अधिकार जताने के लिए हम क्यों विवश हैं? क्यों ग्लोबलाइजेशन व उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्था के नाम पर अनाचार, अश्लील, अनैतिक व अवैध कार्यों को वैध बनाने की कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साजिश में हमें भागीदार बनाया जा रहा है?
जी हाँ, भारत में इंटरनेट क्रांति आने के 10-12 सालों के बाद आखिरकार पोर्न साईटों और समाज व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों पर एक खुली बहस छिड़ ही गई है। चुपके-चुपके एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत भारत के कानूनों के अनुसार अवैध इन बेवसाइटों को विदेशी सर्वरों के माध्यम से हर घर व आफिस में संवेदनहीन अन्तरराष्ट्रीय बाजारू ताकतों व उनके भारतीय एजेंटों द्वारा घुसा दिया गया। बिना इस बात का अध्ययन, विश्लेषण, बहस व रक्षात्मक उपाय किये बगैर, कि इस वैचारिक अतिक्रमण व सांस्कृतिक प्रदुषण से आम भारतीय विशेषकर बच्चे, किशोर व औसत बुद्धि के वयस्कों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे? कैसे समाज का पारिवारिक ढांचा टूटने लगेगा और समाज यौन पिपासु हो आत्मघाती होता जाएगा? हमें इस षडयंत्र के भारतीय गुनहगारों को खोजकर सजा दिलानी होगी. किन्तु इसकी आवाज उठाने से पूर्व हम अपनी माँग कि अश्लील पोर्न साईटों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए के पक्ष में कुछ तर्क रखना चाहते हैं-
• उच्चतम न्यायालय ने पोर्न साईटों से संबंधित याचिका की सुनवाई के समय माना कि ‘चाइल्ड पोनोग्राफी’ गलत है और इससे संबंधित सामग्री को इंटरनेट पर प्रतिबंधित करने के सरकार को आदेश दिए। हमारा उच्चतम न्यायालय से आग्रह है कि जितने संवेदनशील आप उन विदेशी बच्चों के प्रति है जिनका शोषण कर ऐसी पोर्न फिल्मों का निर्माण किया जाता है उतना ही संवेदनशील अपने देश के के बच्चों, किशोरों व औसत बुद्धि के व्यस्कों के प्रति भी हो और उन पर इन साईटों के देखने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करा लेने के बाद ही कोई निर्णय लें।
• कुछ लोग पोर्न को सही मानते हैं और इसे व्यक्ति की नैसर्गिक जरूरत तक के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अपने तर्क हो सकते हैं, किन्तु हमारे अनुसार किसी भी देश व समाज की अपनी-अपनी संस्कृति, सामाजिक सोच व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया व दुनिया को देखने व जीने के तरीका होता है यह सबके लिये एक जैसा हो ही नहीं सकता।
• मौलिक भारत नामक संस्था ने सैकड़ों सामाजिक व धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर पिछले एक वर्ष से अश्लीलता, नशाखोरी व इनके कारण नारी पर हाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है। हमें अभी तक 100 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया है, हमारी खुली चुनौती है कि सरकार इस मुद्दे पर सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से जनता के सामने रखकर जनमत संग्रह करा लें। हमारा पूरा विश्वास है कि 99 प्रतिशत भारतीय इस प्रकार की अश्लील बेवसाईटों के विरोध में मत देंगे। जनता से प्राप्त सुझावों व उनपर चिंतन-मंथन, विश्लेषण और शोध के उपरान्त हमारे कुछ स्पष्ट मत व तर्क हैं। हमारा उच्चतम न्यायाल व भारत सरकार से अग्रह है कि वे अदालती सुनवाई के समय इन तर्को व प्रश्नों का सारगर्भित जवाब देश की जनता को दे अन्यथा तुरन्त प्रभाव से पोर्न साइटों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरु करें।
• क्या पश्चिमी देशों में पोर्न साइटों व इनसे संबंधित व्यापारिक गतिविधियों को 5-7 वर्षों के अंदर समाज पर थोप दिया गया था?
• क्या जिन देशों में पोर्न देखना वैध है उन्होंने पहले किसी अन्य देश की ऐसी फिल्में देखी और फिर अपने देश में ऐसे व्यापार को प्रारंम्भ किया जो हम पर विदेशी पोर्न साइटों को हमसे पूछे बिना व बिना बहस के ही थोप दिया गया।
• क्या ऐसा कोई विश्वसनीय सर्वेक्षण है जो यह बताता हो कि पोर्न के व्यापार में लगे लोग अपने कार्यों से खुश हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनके कार्यों को सुरक्षित व्यापार की श्रेणी में मान्यता दी हो?
• पोर्न साइटों की वकालत करने वाले मीडिया समूह इनका विरोध करने वालों को अपनी कवरेज में जगह क्यों नहीं देते?
• ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे पास उपलब्ध हैं जो प्रमाणित करते हैं कि पोर्न-देखने के बाद मानव में पशुता का भाव आ जाता है और उसके मन में रिश्तों की दीवार समाप्त हो जाती है व वह सामने वाले पुरुष या स्त्री को वस्तु की तरह देखने लगता है। विशेषकर स्त्रियों के प्रति आपराधिक होता जाता है।
• अगर पोर्न देखना, बनाना और दिखाना सही है तो इसे भारत में कानूनी मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है?
• अगर पोर्न जो दिखा रही है वह सही हैं तो फिर विवाह, परिवार व समाज की अन्य संस्थाओं की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए। सेंसर बोर्ड व अन्य सभी संबंधित कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
• जो भारतीय पोर्न देखने के समर्थक हैं वे अपनी पोर्न बनाकर अश्लील साइटों पर क्यों नहीं क्यों नहीं डालते हैं?

• पोर्न के व्यापार में लगी हुई साइटों से भारत सरकार टैक्स क्यों नहीं वसूलती? निश्चित रूप से इस कर चोरी की आड़ में अरबों रुपयों का अवैध लेन देने होता होगा।
• क्यों सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को ऐसी अवैध साइटों को नहीं दिखाने की स्पष्ट कार्यनीति व जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं कराये? हमारे खाली पड़े लाखों आई टी इंजीनियर इस दिशा में मददगार सिद्ध होंगे।
• इन बैवसाइटों पर जाने के लिए कोई पंजीकरण व शुल्क देकर ही प्रवेश करने की प्रक्रिया क्यों नहीं है?
• भारत सरकार विदेशी सर्वरों पर ही क्यों निर्भर है वह चीन की तरह अपने सर्वर क्यों नहीं विकसित कर रही है? ऐसे में अवैध अश्लील सामाग्री स्वयं ही छंटती जायेगी।
• क्या भारत जैसा एक विकासशील देश जिसका विश्व अर्थव्यवस्था में मात्रा 2 प्रतिशत व बौद्धिक संपदा में 0.01 प्रतिशत हिस्सा हो, वह अपनी नयी पीढ़ी को पोर्न, नशाखेरी, सट्टे व, उपभोक्तावाद व पश्चिमी अपसंस्कृति को शिकार बना तबाह करने की विदेशी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैलाने के षडयंत्र का मोहरा बनता जा रहा है? 90 करोड़ गरीबो के देश में पहले सबका विकास हमारी प्राथमिकता है या पोर्न उन्माद?
• क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि पश्चिमी देशों में भयंकर मंदी व बेरोजगारी है और बाजार अर्थव्यवस्था में नये रोजगार पैदा नहीं हो रहे ऐसे में वे अपनी ही आबादी की ऐसे अधकचरे रोजगारों में धकेल रहे हों और भारत जैसे देश को भी अपन बाजार बना रहे हैं?
• देश में पोर्न समर्थक मीडिया व बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग कहीं इन बाजारु शक्तियों के ‘लाॅबिंग एजेन्ट तो नहीं हैं, जो भ्रम फैलकार अपनी फंडिंग एजेंसियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
• क्यों पिछले 20-25 वर्षो में बाजारवाद व खुली अर्थव्यवस्था आने के बाद ही अश्लील बेवसाइटों, ड्रग्स व सट्टे का अवैध कारोबार से धन की निकासी भारत में बढ़कर 15 से 20 लाख करोड़ तक हो गयी और इनके नियमन के लिए कोई कानून नहीं बनाये गये।
• क्या पोर्न समर्थकों ने इन फिल्मों में निर्माण में धकेले गये लोगों के उत्पीड़न व इन पोर्न को देखकर उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों की स्थिति जानने की कोशिश की हैं? क्या इनमें मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई है?
देशवासियों, क्षणिक भावनाओं में आकर अगर आप अपनी नयी पीढी व देश के भविष्य को गर्त में ढकेलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी मगर हम यह कानते हैं कि हर देश की अपनी संस्कृति व विकास चक्र होता है, ग्लोवलाइजेशन’ को अबाध रूप से थोप देने से जो संवेदनहीन व पशुवत समाज हम बनाते जा रहे हैं वह हमें भस्मासुर’ ही बना रहा है अर्थात हम स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश करने का प्रबंध कर रहें हैं।
मौलिक भारत ट्रस्ट का आहवान है कि हम अपनी सोच, संस्कृति, मौलिकता, क्रमिक बौद्धिक विकास व चिंतन मंथन से निकली हुई जीवन शैली को ही स्वीकार करें, ग्लोवलाइजेशन के नाम पर हावी बाजारु ताकतों के जीवन दर्शन को कदापि नहीं। अगर सरकार व न्यायालय इस प्रकार के संविधन कानून मानवता, नैतिकता व जनविरोधी कार्यो को रोक पानें में असमर्थ हैं व इनके परिचालन पर नियंत्रण नहीं कर सकती तो उनका अस्तित्व ही निरर्थक है (चीन ने सफलतापूर्वक यह कर दिखाया है।) नेताओं को इस लोकतांत्रिक देश की जनता ने अपने-अपने पदों पर इसीलिये बैठाया है कि वे देश में यथासंभव कानून का राज्य स्थापित करें न कि अवैध व गैर कानूनी गतिविधियों को संरक्षण दें या उनके आगे आत्मसमर्पण कर दें।
साभार (लिन्क): सुरेश चिपलूणकर

आजकल

2015-07-26T12:13:00.000+05:30

डॉलर गाथा

सांसद

2015-07-24T22:02:00.000+05:30

एक सांसद कित्ता भारी

जो लोग वादा कर रहे थे अब वे लोग संसद कैंटीन की सब्सिडी खत्म होने पर अपनी गैस सब्सिडी नही लूंगा के वादे को पूरा करने के लिये तैयार हो जाएंगे । संसद की कैंटीन में मिलने वाला सब्सिडी का सस्ता खाना जल्द ही बंद किया जा सकता है। ये खाना सांसदों और संसद भवन में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को बाहर मिलने वाले खाने की तुलना में काफी कम कीमत में मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर सभी दलों के बड़े नेताओं को सलाह-मश्विरा करने की सलाह दी है। अगर विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर कोई राय बनती है तो संसद की कैंटीन के खाने में मिलने वाली सब्सिडी हटाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कैंटिन के खाने से सब्सिडी हटाने के लिए राजी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी बीजेपी सांसद इस सब्सिडी को हटाए जाने के पक्ष में है।

गौर हो कि संसद की कैंटीन में सांसदों की एक महीने की सैलरी 1.4 लाख की होने के बावजूद उन्हें संसद की कैंटीन में मिलने वाले खाने बड़ी छूट मिलती है। इतना कि एक मसाला डोसा के लिए उन्हें सिर्फ 6 रुपये, एक प्लेट मटन के लिए 20 रुपये, वेजिटेबल स्टियू 4 रुपये, चावल 4 रुपये और मटन बिरयानी 41 रुपये की मिलती है। यहां खाने की कीमत अंतिम बार साल 2010 में संशोधित की गई थी लेकिन पिछले महीने एक आरटीआई में सूचना मांगे जाने पर ये पता चला कि संसद की इस कैंटीन को पिछले पांच सालों में 60.7 करोड़ की सब्सिडी मिली है। इसके तुरंत बाद इस सब्सिडी को हटाए जाने की मांग तेज होने लगी है। कुछ राजनेताओं के एक वर्ग ने इसे अवांछित विशेषाधिकार बताते हुए इसे जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की।

ये मांग तब और तेज हो गई जब पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की, अगर उनके बस में हो तो वे गैस सब्सिडी छोड़ दें। यहाँ सभी तेल कम्पनियों ने भी अपनी कम्पनी के व्योरे में बताया है की अब तक पूरे देश में 80 हजार से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है जो की आप तेल कम्पनियो की वेव साईट पर व्योरे का विवरण देख सकते है।
पिछले हफ्ते ही एक सांसद ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिखकर कहा कि, 'जनता का सांसदों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए ज़रुरी है कि इस सब्सिडी को हटा लिया जाए। पीएम मोदी के आग्रह पर जिस तरह से लोगों ने आगे बढ़कर 80 हजार लोगों ने कुकिंग गैस छोड़ने की पहल की है वो स्वागत योग्य है, इसी तर्क के अंतर्गत मुझे लगता है कि हम सांसदों को भी अपनी संसद फूड सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए।'
साथ ही सांसदों से संसद में उनकी कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने की अपील करते हुए एक ऑनलाइन याचिका जारी की गयी है। संसद भवन परिसर समिति में खाद्य प्रबंधन के अध्यक्ष ए पी जितेंद्र रेड्डी से सब्सिडी समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सांसद ने भी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर सब्सिडी समाप्त करने की मांग की है। सुमित्रा महाजन ने सोमवार को कहा था कि सब्सिडी और खाद्य पदार्थों और सेवा की गुणवत्ता के मुद्दे पर संसदीय कैंटीन समिति और प्रेस गैलरी समिति समेत सभी पक्षों के साथ संवाद के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है। इसी सत्र में संसद कैंटीन की सब्सिडी बंद की जा सकती है।

• नरेन्द्र कुमार कुमावत/फ़ेसबुक

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सांसदों को प्राप्त वेतन-सुविधाएं

सांसदों की वेतनवृद्धि: ( पूरा पढ़ें ) वर्तमान में सांसदों को मिलने वाली सुविधायें :-
1. वेतन = 50000/- रु.
2. संसदीय क्षेत्र भत्ता = 45000/- रू. 3. कार्यालय भत्ता खर्च = 45000/- रू. 4. दैनिक भत्ता = 14000/- रुपये औसत ! अन्य भत्ते जोड़कर प्रतिमाह वेतन = 1,54,000/- रुपये !
इसके अतिरिक्त 2000/- रुपये प्रतिदिन संसद में उपस्थिति के जब तक संसद चलता है ! अन्य सुविधायें :-
1. घर में इस्तेमाल के लिये तीन टेलिफोन लाइन, हर लाइन पर सालाना 50,000 लोकल कॉल मुफ़्त !
2. घर में फर्निचर के लिये 75000/- रु. ! 3. पत्नी या किसी और के साथ साल में 34 हवाई यात्रायें मुफ़्त !
4. रेल यात्रा के लिये फ़र्स्ट एसी का टिकट मुफ़्त !
5. घर में सालाना 40 लाख लिटर मुफ़्त पानी !

6. सालाना 50 हजार यूनिट बिजली मुफ़्त !

7. सड़क यात्रा के लिये 16/- रू. प्रति किलोमीटर का किराया भत्ता !

8. सांसद और उसके आश्रितों को किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ़्त इलाज की सुविधा !

9. निजी अस्पतालों में इलाज पर वास्तविक खर्च का भुगतान सरकारी खजाने से !

10. दिल्ली के पाॅश इलाके में फ्लैट या बंगला!

11. वाहन के लिये ब्याज रहित लोन 4,00,000/- रू.
12. कम्प्यूटर खरीदने के लिये दो लाख रुपये सरकारी खजाने से !
13. हर तीसरे महीने पर्दे और सोफा कवर धुलवाने का खर्च सरकारी खजाने से !
14. सबसे बडी बात :- इनकी आय, आयकर से मुक्त है ! इनको income tax नहीं लगता !
* भ्रष्टाचार से होने वाली आय इसके अतिरिक्त है !
हमारी जिन्द्गियों को नर्क बनाने के लिये क्या इतना कम है, जो ये इन सबका भी दुगुना चाह रहे हैं? क्या इन्हीं "अच्छे दिन" के लिये जनता ने सरकार चुनी है?
एक ओर हमारे पीएम साहब आम जनता से अपील करते हैं, कि आप सब्सिडी का पैसा छोड़ दें, जरूरतमंदों के काम आएगा। वो हम गरीबों के खून- पसीनों से कमाई हुई गाढ़ी मेहनत का पैसा भी लूट लेना चाहते हैं, जैसे कि हमें पैसों की कोई जरूरत ही नहीं और अपने लिए इनकी पैसों की भूख मिट ही नहीं रही है, जैसे कि पैसा ही इनके लिए सबकुछ है।
अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ! वाह रे लुटेरों.. कुछ तो शर्म करो ! इस मैसेज को इतना शेयर करें, कि ये जन जन तक पहुंचे !!

• अनिल ठाकुर विद्रोही/फ़ेसबुक

पाबन्दी

2015-07-16T19:43:00.002+05:30

मैगी के बाद अब रिवाइटल कैप्सूल बैन
नई दिल्ली: मैगी पर लगे बैन के बाद अब एक के बाद एक खाद्य उत्पादों पर रोक लगनी शुरू हो गई है। मैगी के बाद अब रैनबैक्सी लेबोरेटरी का रिवाइटल कैप्सूल,कॉर्नफ्लैक्स, ब्रेड पर लगाने वाले म्योनीज, सॉस इत्यादि पर रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक प्राधिकरण से प्रॉडक्ट एप्रूवल नहीं लेने पर नामी कंपनियों के 40 से अधिक खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इन कंपनियों को नोटिस भेजकर प्राधिकरण से एप्रूवल लेने को कहा गया है। जब तक संबंधित उत्पादों की जांच-परख के बाद प्राधिकरण की ओर से एप्रूवल जारी नहीं होता, तब तक ये उत्पाद नहीं बिकेंगे। यदि दूकान पर ये उत्पाद बिकते पाए गए तो उन्हें सीज कर कार्रवाई की जाएगी।
सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एलर्ट किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री किसी भी सूरत में न होने दें। जिन ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें कॉर्नफ्लैक्स, शक्तिवर्धक कैप्सूल, ब्रेड पर लगाने वाले म्योनीज, सॉस इत्यादि शामिल हैं। विक्रेताओं को ऐसे पदार्थों की बिक्री रोकने कहा गया है।
1) रैनबैक्सी लेबोरेटरी का रिवाइटल कैप्सूल, रिवाइटल सीनियर विमेन कैप्सूल, रिवाइटल टैबलेट,
2) टाटा स्टारबक्र्स का पन्ना कोटा पुडिंग, डार्क कैरमल सॉस, कॉफी फ्रैपुकिनो फ्लेवर्ड सीरप, वनिला सीरप, हेजलनट सीरप, रेस्पबेरी ब्लैक करंट जूस, हनी वनीला सॉस, मैंगो पैशन फ्रूट जूस, बार मोका पाउडर, तिराम्शु सॉस,
3) कैलॉग्स इंडिया का कॉर्नफ्लैक्स,
4) एमवे इंडिया का न्यूट्रालाइट कैल मैग डी, न्यूट्रालाइट बायो सी, न्यूट्रालाइट आयरन फोलिक टैबलेट, न्यूट्रालाइट नेचुरल बी टैबलेट,
5) फील्ड फ्रेश फूड का एग म्योनिज, सलाद ड्रेसिंग वैरिएंट, हाट सॉस, नेचुरल विनेगर,
6) फेरारो इंडिया का मिल्की एंड कोको स्प्रेड, मिल्क चाकलेट,
7) बॉस एंड लॉम्ब का आई केयर आक्यूवाइट सॉफ्ट जेल,
8) जनरल मिल्स इंडिया का चाको लावा केक,
9) बायोमैक्स नेटवर्क का कोलेस्ट्रम प्रोटीन प्रोडक्ट,
) ड्यूक्स कंज्यूमर का केयर चाकलेट मेड यूजिंग वेजिटेबल फैट,
11) फारएवर लिविंग इंपोर्ट का फार एवर विजन, फारएवर किड्स, फारएवर प्रो सिक्स,
12) बायोकान लिमिटेड का बायोमेलेन ट्राइप्कम,
13) गिरनार फूड्स का केसरी ड्राई फ्रूट मसाला,
14) गुडरिच कॉबोहाइड्रेड का गुडरिच चीज डिलाइट,
15) मिनरल वोमेन टैबलेट, स्वीडिश ब्यूटी कांप्लेक्स, वेलनेस स्वीडिश ब्यूटी कांप्लेक्स प्लस,
अधिक देखें
https://www.facebook.com/662500420484021/photos/a.662537260480337.1073741828.662500420484021/915028648564529/?type=1
http://www.punjabkesari.in/news/article-372299

मिलावट

2015-06-17T20:02:00.001+05:30

मदर डेयरी के दूध में डिटरजेंट, अमूल जांच में फेल

अभिहीत अधिकारी रामनरेश यादव ने बताया कि नवंबर 2014 में बाह क्षेत्र में मदर डेयरी के कलेक्शन सेंटर से दूध के दो सैंपल लिए गए थे। इन नमूनों को जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेजा गया। नूडल्स, एनर्जी ड्रिंक, पैक्ड फूड की गुणवत्ता पर सवाल उठने से देश में हड़कंप मचा हुआ है। अब नामचीन कंपनियों के पैक्ड दूध में मिलावट पाई जा रही है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के परीक्षण में मदर डेयरी और अमूल दूध के सैंपल फेल पाए गए हैं। मदर डेयरी के एक सैंपल में तो डिटरजेंट की मिलावट पाई गई है।

परीक्षण में लैब ने दोनों ही नमूनों को अधोमानक घोषित किया। मदर डेयरी प्रबंधन ने लखनऊ की लैब को चुनौती देते हुए कोलकाता लैब से जांच कराने की मांग की है।

उनकी मांग पर दूध की जांच कोलकाता लैब में कराई गई तो लैब ने परीक्षण में पाया कि दूध का एक सैंपल अधोमानक था और दूसरे में डिटरजेंट की मिलावट थी जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

इसी तरह अमूल दूध का एक सैंपल भी 2014 में लिया गया था। इस सैंपल की जांच लखनऊ की लैब में कराई गई थी। सैंपल फेल हो गया। अमूल का पैकेट बंद दूध अधोमानक पाया गया है।
• अमर उजाला

सवाल

2015-05-07T13:09:00.000+05:30

सवाल ही सवाल हैं भाजपा के लिए
भारतीय जनता पार्टी के नेता सदस्‍यता के बाद अब महासंपर्क अभि‍यान शुरू कर रहे हैं। यूपी में उनका लगभग 1.44 लाख सदस्‍यों से मि‍लने का लक्ष्‍य है। इस वृहद संवाद अभि‍यान में जो प्रश्‍न उनका इंतजार कर रहे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

(1) कश्‍मीर में मुफ्ती की सरकार क्‍यों जरूरी थी? (2) स्‍वि‍ट्जर लैंड से जब पैसे ला नहीं सकते थे तो सौ दि‍न में इसे लौटाने का दावा करते क्‍यों घूम रहे हो, वह भी सौ दि‍न में! (3) नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस से संबधि‍त फाइलों में ऐसे क्‍या राज हैं जि‍नके आगेे प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार भी बौनी साबि‍त हो रही है? (4) पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय के अभि‍यान के नाम पर क्‍यों करोडों रुपये खर्च कर वि‍द्या बालन जैसी लोकप्रि‍य कलाकार का दुरुपयोग कर रहे हो। 'क्‍यों कि‍ काकी को फटकारने 'और मक्‍खि‍यों से बति‍याने वाली इस हीरोइन को क्‍या मालूम कि‍ शौंचालय में सही बने सीवर सि‍स्‍टम में पहुच सके तभी गंदगी दूर होती है अन्यथा घर में बना शौंचालय साफ रखना कि‍तना मुश्‍कि‍ल होता है। बैहतर हो हीरोइन, काकी और मक्‍खि‍यों के बीच होने वाले इस करोडों के खर्चीले संवाद को बन्‍द कर पीएम श्री नरेन्‍द्र मोदी देश भर के मेयरों और नगर नि‍गमों के नगरायुक्‍तो या पार्षदों से सीधा संवाद करें। जेएनयूआरएम योजना को बन्‍द कर भाजपा सरकार ने सीवरीकरण के वि‍स्‍तार को रुकवा दि‍या है। आगरा में ही केवल 45 प्रति‍शत क्षेत्र ही सीवरीकृत है। (4) नये खुले करोडों खातों में से अस्‍सी प्रति‍शत असंचालि‍त क्‍यों हैं। कई के खुलने के बाद एक भी ट्रांजैक्‍शन नहीं हुआ। क्‍या यह हमारी माईक्रो इकनामी की जड़ता का प्रतीक नहीं है। (5) कुकि‍ंग गैस वि‍तरक कांग्रेस के शासन में ही एकाधि‍कारी जागीरदार की स्‍थि‍ति‍ मेंं थे अब और भी क्रूर हो गये हैं। तेल कंपनि‍यां इनके वि‍रुद्ध की गयी शिकायतों को नहीं सुनतीं। रेल को भैय्या पब्‍लि‍क की ही रहेने दो। 'प्रभु' की कृपा केवल रिजर्वेशन वालों तक ही है, दूसरे दर्जे का अनारक्षि‍त (जनरल कोच) की बदहाली और बढी़ है। (6) मोटर व्हीकल एक्‍ट में जुर्माना राशि‍ बढाने से ट्रेफि‍क की सहूलि‍यत और प्रदूषण तो घटा नहीं आमजनता परेशानि‍यां ही बढ गयी हैं। चौराहों के मैनेजर जहां पूर्व में सौ दो सौ में ही 'डि‍स्‍प्‍यूट सैटि‍लमेंट' कर देते थे। अब वे पांच हजार से शुरू होने वाले 'फाइन स्‍लैब' को दि‍खा कर ढाई तीन से कम पर बात नहीं करते। स्‍कोप और मार्जिन बढ जाने से चौराहे के 'आफीशि‍यल मैनेजर' ईमानदार हो गये है लेनदेन की प्रोसेसि‍ंग का सारा काम पैरासाइट प्रोक्सी सि‍स्‍टम कर रहा है।

• राजीव सक्सेना
http://www.agrasamachar.com

पेन कार्ड

2015-05-03T20:54:00.000+05:30

क्या-क्या छिपा हुआ है आपके पेन कार्ड में

पैन कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जिस पर लिखे कोड में व्यक्ति की पूरी कुंडली छुपी होती है। लेकिन, आपने ये सोचा है कि आखिर परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन नंबर में ऐसा क्या छिपा है जो आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। चलिए हम आपको पैन कार्ड और पैन नंबर से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। हम यह भी बताएंगे कि पैन कार्ड पर मौजूद नंबर का क्या मतलब होता है।
पैन कार्ड पर कार्ड धारक का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है लेकिन पैन कार्ड के नंबर में आपका सरनेम भी होता है। पैन कार्ड की पांचवी डिजिट आपके सरनेम को दर्शाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्ड धारक के सरनेम को ही मानता है। इसलिए नंबर में भी उसकी जानकारी होती है। लेकिन, टैक्स डिपार्टमेंट ये बात कार्ड धारक को नहीं बताता कि उसकी पूरी कुंडली इन नंबरों में छिपी है।
आइए जानते हैं पैन कार्ड में दिए गए हर नंबर का क्या होता है मतलब। पैन कार्ड नंबर एक 10 डिजिट का खास नंबर होता है, जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में आता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों को जारी करता हैं, जो पैन कार्ड के लिए अर्जी देते हैं। पैन कार्ड बन जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक हो जाते हैं। इनमें टैक्स पेमेंट, क्रेडिट कार्ड जैसे कई फाइनेंशियल लेन-देन डिपार्टमेंट की निगरानी में रहते हैं।
इस नंबर के पहले तीन डिजिट अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं। यह AAA से लेकर ZZZ तक कोई भी लेटर हो सकता है। ताजा चल रही सीरीज के हिसाब से यह तय किया जाता है। यह नंबर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से तय करता है। पैन कार्ड नंबर का चौथा डिजिट भी अंग्रेजी का ही एक लेटर होता है। यह पैन कार्डधारी का स्टेटस बताता है। इसमें ये हो सकती है चौथी डिजिट-
P- एकल व्यक्ति
F- फर्म
C- कंपनी
A- AOP ( एसोसिएशन ऑफ पर्सन)
T- ट्रस्ट
H- HUF (हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली)
B-BOI (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल)
L- लोकल
J- आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन
G- गवर्नमेंट के लिए होता है
सरनेम के पहले अक्षर से बना पांचवा डिजिट। पैन कार्ड नंबर का पांचवा डिजिट भी ऐसा ही एक अंग्रेजी का लेटर होता है। यह डिजिट पैन कार्डधारक के सरनेम का पहला अक्षर होता है। यह सिर्फ धारक पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि इसमें सिर्फ धारक का लास्ट नेम ही देखा जाता है।
इसके बाद पैन कार्ड में 4 नंबर होते हैं। यह नंबर 0001 से लेकर 9999 तक, कोई भी हो सकते हैं। आपके पैन कार्ड के ये नंबर उस सीरीज को दर्शाते हैं, जो मौजूदा समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रही होती है। इसका आखिरी डिजिट एक अल्फाबेट चेक डिजिट होता है, जो कोई भी लेटर हो सकता है।

moneybhaskar.com May 02, 2015

ग्राहक

2015-04-29T16:49:00.000+05:30

जागो ग्राहक जागो

ग़ौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 मेंउत्पाद और सेवाएं शामिल हैं। उत्पाद वे होते हैं, जिनका निर्माण या उत्पादन किया जाता है और जिन्हें थोक विक्रेताओं या खुदरा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। सेवाओं में परिवहन, टेलीफोन, बिजली, निर्माण, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा-उपचार आदि शामिल हैं। आम तौर पर ये सेवाएं पेशेवर लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुकार, वकील आदि. इस अधिनियम के कई उद्देश्य हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों एवं उपभोक्ता विवाद निपटान अभिकरणों की स्थापना शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि उपभोक्ता कौन है और किन-किन सेवाओं को इस क़ानून के दायरे में लाया जा सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक़, किसी भी वस्तु को क़ीमत देकर प्राप्त करने वाला या निर्धारित राशि का भुगतान कर किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। अगर उसे खरीदी गई वस्तु या सेवा में कोई कमी नज़र आती है तो वह ज़िला उपभोक्ता फोरम की मदद ले सकता है. इस अधिनियम की धारा-2 (1) (डी) के अनुबंध (2) के मुताबिक़, उपभोक्ता का आशय उस व्यक्ति से है, जो किन्हीं सेवाओं को शुल्क की एवज में प्राप्त करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के अपने एक फैसले में कहा कि इस परिभाषा में वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, जो इन सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हों।
यह क़ानून उपभोक्ताओं के लिए एक राहत बनकर आया है। 1986 से पहले उपभोक्ताओं को दीवानी अदालतों के चक्कर लगाने प़डते थे। इसमें समय के साथ-साथ धन भी ज़्यादा खर्च होता था। इसके अलावा उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना प़डता था। इस समस्या से निपटने और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए संसद ने ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पारितोष अभिकरणों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। यह जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है। जम्मू-कश्मीर ने इस संबंध में अपना अलग क़ानून बना रखा है। इस अधिनियम के तहत तीन स्तरों पर अभिकरणों की स्थापना की गई है, ज़िला स्तर पर ज़िला मंच, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। अब उपभोक्ताओं को वकील नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अदालत की फीस भी नहीं देनी पड़ती। इन अभिकरणों द्वारा उपभोक्ता का परिवाद निपटाने की सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है। इन तीनों अभिकरणों को दो प्रकार के अधिकार हासिल हैं- पहला धन संबंधी अधिकार और दूसरा क्षेत्रीय अधिकार। ज़िला मंच में 20 लाख रुपये तक के वाद लाए जा सकते हैं। राज्य आयोग में 20 लाख से एक करो़ड़ रुपये तक के मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आयोग में एक करो़ड़ रुपये से ज़्यादा के मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह धन संबंधी अधिकार है। जिस ज़िले में विरोधी पक्ष अपना कारोबार चलाता है या उसका ब्रांच ऑफिस है या वहां कार्य कर रहा है तो वहां के मंच में शिकायती पत्र दिया जा सकता है. इसे क्षेत्रीय अधिकार कहते हैं। उपभोक्ता को वस्तु और सेवा के बारे में एक शिकायत देनी होती है, जो लिखित रूप में किसी भी अभिकरण में दी जा सकती है। मान लीजिए, ज़िला मंच को शिकायत दी गई। शिकायत पत्र देने के 21 दिनों के भीतर ज़िला मंच विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करेगा कि वह 30 दिनों में अपना पक्ष रखे. उसे 15 दिन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं. ज़िला मंच वस्तु का नमूना प्रयोगशाला में भेजता है। इसकी फीस उपभोक्ता से ली जाती है. प्रयोगशाला 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजेगी। अगर रिपोर्ट में वस्तु की गुणवत्ता में कमी साबित हो गई तो ज़िला मंच विरोधी पक्ष को आदेश देगा कि वह माल की त्रुटि दूर करे, वस्तु को बदले या क़ीमत वापस करे या नुक़सान की भरपाई करे, अनुचित व्यापार बंद करे और शिकायतकर्ता को पर्याप्त खर्च दे आदि। अगर शिकायतकर्ता ज़िला मंच के फैसले से खुश नहीं है तो वह अपील के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करके राज्य आयोग और राज्य आयोग के फैसले के खिला़फ राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है. इन तीनों ही अभिकरणों में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। मंच या आयोग का आदेश न मानने पर दोषी को एक माह से लेकर तीन साल की क़ैद या 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सज़ाएं हो सकती हैं।
कुछ ही बरसों में इस क़ानून ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। इसके ज़रिये लोगों को शोषण के खिला़फ आवाज़ बुलंद करने का साधन मिल गया. इसमें 1989, 1993 और 2002 में संशोधन किए गए, जिन्हें 15 मार्च, 2003 को लागू किया गया। संशोधनों में राष्ट्रीय आयोग और राज्यों के आयोगों की पीठ का सृजन, सर्किट पीठ का आयोजन, शिकायतों की प्रविष्टि, सूचनाएं जारी करना, शिकायतों के निपटान के लिए समय सीमा का निर्धारण, भूमि राजस्व के लिए बक़ाया राशियों के समान प्रमाणपत्र मामलों के माध्यम से निपटान अभिकरण द्वारा मुआवज़े की वसूली का आदेश दिया जाना, निपटान अभिकरण द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने का प्रावधान, ज़िला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना, ज़िला स्तर पर निपटान अभिकरण के संदर्भ में दंडात्मक न्याय क्षेत्र में संशोधन और नक़ली सामान/निम्न स्तर की सेवाओं के समावेश को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में लेना आदि शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2002 के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण विनियम-2005 तैयार किया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को अधिकार दिया है कि वे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं. इसी क़ानून का नतीजा है कि अब उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं। इस क़ानून से पहले उपभोक्ता ब़डी कंपनियों के खिला़फ बोलने से गुरेज़ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. मिसाल के तौर पर एक उपभोक्ता ने चंडीग़ढ से कुरुक्षेत्र फोन शिफ्ट न होने पर रिलायंस इंडिया मोबाइल लिमिटेड के खिला़फ शिकायत दर्ज कराई और उसे इसमें कामयाबी मिली। इस लापरवाही के लिए उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. इसी तरह एक उपभोक्ता ने रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा उत्पीड़ित किए जाने पर भारतीय रेल के खिला़फ उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा दिया। नतीजतन, उपभोक्ता अदालत ने रेलवे पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया। बीते जून माह में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने ओडिसा के बेलपहा़ड के पशु आहार वि क्रेता राजेश अग्रवाल पर एक लाख 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले के मुताबिक़, ओडिसा के बेलपहा़ड के पशुपालक राम नरेश यादव ने अगस्त 2004 में राजेश की दुकान से पशु आहार खरीदा था। इसे खाने के कुछ घंटे बाद उसकी एक भैंस, एक गाय और दो बछड़ियों ने दम तो़ड दिया। इसके अलावा बेल पहाड़ के जुल्फिकार अली भुट्टो की एक गाय की भी यह पशु आहार खाने से मौत हो गई। पीड़ितों द्वारा मामले की सूचना थाने में देने के बाद ब्रजराज नगर के पशु चिकित्सक लोचन जेना एवं बेलपहाड़ के पशु चिकित्सक प्रफुल्ल नायक ने भी पोस्टमार्टम के उपरांत इस बात की पुष्टि की कि पशुओं की मौत विषैला दाना खाने से हुई है। राम नरेश द्वारा क्षतिपूर्ति मांगने पर व्यवसायी ने कुछ भी देने से इंकार कर दिया। इस पर राम नरेश ने ज़िला उपभोक्ता अदालत की शरण ली और अदालत ने पशु आहार विक्रेता को दोषी क़रार दिया। इस फैसले के खिला़फ व्यापारी राजेश ने राज्य उपभोक्ता अदालत और बाद में 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में अपील दायर की। राष्ट्रीय अदालत के जज जे एम मल्लिक और सुरेश चंद्रा की खंडपीठ ने राज्य उपभोक्ता अदालत के फैसले को सही मानते हुए व्यापारी को एक लाख बीस हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता समूहों को प्रोत्साहित करने का काम किया है. इस क़ानून से पहले जहां देश में स़िर्फ 60 उपभोक्ता समूह थे, वहीं अब उनकी तादाद हज़ारों में है. उन उपभोक्ता समूहों ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। सरकार ने उपभोक्ता समूहों को आर्थिक सहयोग मुहैया कराने के साथ-साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी दी हैं। टोल फ्री राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है। देश भर के उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-11-14000 डायल कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श ले सकते हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई जागो, ग्राहक जागो जैसी मुहिम से भी आम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता चला है।
पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी तब माना था कि राज्य सरकारें उपभोक्ता मंच और आयोग को सुविधा संपन्न बनाने के लिए केंद्र द्वारा जारी बजट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इस बजट का समुचित उपयोग होना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि उपभोक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि वे जो खा रहे हैं, उसमें क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा और शुद्धता कितनी है? उत्पादकों को भी चाहिए कि वे अपने उत्पाद के इस्तेमाल से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी विस्तृत जानकारी दें। बहरहाल, उपभोक्ताओं को खरीदारी करते व़क्त सावधानी बरतनी चाहिए। उपभोक्ताओं को विभिन्न आधारभूत पहलुओं जैसे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग, उत्पादों पर भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) का निशान और समाप्ति की तारी़ख के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसके बावजूद अगर उनके साथ धोखा होता है तो उसके खिला़फ शिकायत करने का अधिकार क़ानून ने उन्हें दिया है, जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उपभोक्ताओं की परेशानियां
सेहत के लिए नुक़सानदेह पदार्थ मिलाकर व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करना या कुछ ऐसे पदार्थ निकाल लेना, जिनके कम होने से पदार्थ की गुणवत्ता पर विपरीत असर प़डता है, जैसे दूध से क्रीम निकाल कर बेचना।
टेलीविजन और पत्र-पत्रिकाओं में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के ज़रिये वस्तुओं तथा सेवाओं का ग्राहकों की मांग को प्रभावित करना।
वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी से अलग सामग्री पैकेट के भीतर रखना।
बिक्री के बाद सेवाओं को अनुचित रूप से देना।
दोषयुक्त वस्तुओं की आपूर्ति करना।
क़ीमत में छुपे हुए तथ्य शामिल होना।
उत्पाद पर ग़लत या छुपी हुई दरें लिखना।
वस्तुओं के वज़न और मापन में झूठे या निम्न स्तर के साधन इस्तेमाल करना।
थोक मात्रा में आपूर्ति करने पर वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आना।
अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का ग़लत तौर पर निर्धारण करना।
एमआरपी से ज़्यादाक़ीमत पर बेचना।
दवाओं आदि जैसे अनिवार्य उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री उनकी समापन तिथि के बाद करना।
कमज़ोर उपभोक्ताएं सेवाएं, जिसके कारण उपभोक्ता को परेशानी हो।
बिक्री और सेवाओं की शर्तों और निबंधनों का पालन न करना।
उत्पाद के बारे में झूठी या अधूरी जानकारी देना।
गारंटी या वारंटी आदि को पूरा न करना।
उपभोक्ताओं के अधिकार
जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं के विपणन के खिला़फ सुरक्षा का अधिकार।
सामान अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बारे में जानकारी का अधिकार, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके।
जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन।
उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार।
अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार।
सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार।
अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार।
माप-तोल के नियम
हर बाट पर निरीक्षक की मुहर होनी चाहिए।
एक साल की अवधि में मुहर का सत्यापन ज़रूरी है।
पत्थर, धातुओं आदि के टुक़डों का बाट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
फेरी वालों के अलावा किसी अन्य को तराज़ू हाथ में पक़ड कर तोलने की अनुमति नहीं है।
तराज़ू एक हुक या छ़ड की सहायता से लटका होना चाहिए।
लक़डी और गोल डंडी की तराज़ू का इस्तेमाल दंडनीय है।
कप़डे मापने के मीटर के दोनों सिरों पर मुहर होनी चाहिए।
तेल एवं दूध आदि के मापों के नीचे तल्ला लटका हुआ नहीं होना चाहिए।
मिठाई, गिरीदार वस्तुओं एवं मसालों आदि की तुलाई में डिब्बे का वज़न शामिल नहीं किया जा सकता।
पैकिंग वस्तुओं पर निर्माता का नाम, पता, वस्तु की शुद्ध तोल एवं क़ीमत कर सहित अंकित हो. साथ ही पैकिंग का साल और महीना लिखा होना चाहिए।
पैकिंग वस्तुओं पर मूल्य का स्टीकर नहीं होना चाहिए।
साभार: चौथी दुनिया

आबादी

2015-04-25T10:10:00.001+05:30

मंजन

2015-04-24T23:28:00.000+05:30

प्रकृति ने भी दी हैं दन्त मंजन की सामग्री

हानिकारक रसायन कैंसर की आशंका बढ़ा देते हैं। इस स्थिति में दांत की सफाई प्राकृतिक विकल्प काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इससे आपके दांत और मसूड़े साफ होंगे और साथ ही कोई नुकसान भी नहीं होगा। आइए कुछ प्राकृतिक टूथपेस्ट के बारे में जानते हैं।

कई डिजाइन के ब्रश और टूथपेस्ट से दांत साफ करने के बावजूद कई बार मुंह में हजारों जीवाणु रह जाते हैं। टेक्सॉस यूनिवर्सिटी के डेंटिस्ट्री स्कूल के शोध में यह दावा किया है।

• दातून: नीम, नीलगिरी या फिर अमरूद के पेड़ से दातून आसानी से मिल सकते हैं। इनमें प्राकृतिक तेल होता है जो दांतों और मसूड़ों को साफ करता है।
• सेंधा नमक: सेंधा नमक में पानी मिलाएं। इस मिश्रण को सीधे ब्रश में लगाकर दांत साफ करें। इससे माउथ वाश भी बनाया जा सकता है। इससे मुंह की बदबू और दांतों की कैविटी दूर होती है।
• बेकिंग सोडा: यह दांतों में एसिड की मात्रा कम करता है और जीवाणुओं को मारता है। इससे माउथवॉश बनाने के लिए बेकिंग सोडा, नमक, फिटकरी और सिरके का मिश्रण तैयार करें। टूथपेस्ट बनाने के लिए दो भाग बेकिंग सोडा में एक भाग नमक मिलाएं।
• खाद्य तेल: पुदीने, लौंग और दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से दांतों की सफाई करते हैं।
• पानी: दांतों को केवल पानी से ब्रश करने पर दांत में फसे खाद्य पदार्थों के रेशे आदि आराम से निकल जाएंगे।

पेन कार्ड

2015-04-22T17:11:00.000+05:30

अब सिर्फ ४८ घंटे में पैन कार्ड

सरकार शीघ्र ही ४८ घंटे में पैन कार्ड जारी करने की सुविधा शुरू करने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जल्द ही पैन जारी करने के लिए यह इंटरनेट पर ऑनलाइन सुविधा होगी। आवेदन करने वाले को को उसका पैन कार्ड सिर्फ ४८ घंटे में मिल जाएगा।

सरकार की ग्रामीण इलाकों सहित देशभर में विशेष शिविर लगाए जाने की योजना है जिसमें लोग अपना पैन कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पैन कार्ड पाने के लिए मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड को जन्मतिथि का वैध प्रमाण घोषित किया है। टैक्स रिटर्न जमा करने, एक निश्चित राशि से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त, किसी वाहन की बिक्री या खरीद आदि के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।

सावधान

2015-04-22T16:09:00.000+05:30

फ़ेसबुक मैत्री

फ़ेसबुक पर ऐसे मित्रता-अनुरोध स्वीकार न करें तो बेहतर। मित्रता अनुरोध आने पर पहले संबंधित व्यक्ति के फ़ेसबुक प्रोफाइल पर जाकर एक नज़र ज़रूर डालें। ऐसे व्यक्तियों के मित्रता अनुरोध स्वीकार करने से बचें-

१ जो आपके परिचित न रहे हों और इतना ही नहीं, आपके किसी परिचित के भी परिचित न हों। यानी किसी भी मित्र के मित्र न हों।

२. जिन्होंने अपना प्रोफ़ाइल चित्र न लगाया हो, यानी जो अपनी पहचान छिपाना चाहते हों। जो प्रोफाइल चित्र के स्थान पर किसी सेलिब्रिटी का, फूल या किसी वस्तु का, ढंके हुए चेहरे का, या पीछे से लिए गए चित्र आदि का प्रयोग करते हों।

३. जिनके मित्रों की संख्या बहुत ही कम हो (५-७) या न हो।

४. जिन्होंने अभी-अभी फ़ेसबुक प्रोफाइल बनाया हो।

५. जिनके फेसबुक पेज पर कोई टिप्पणी न हो। (क्योंकि उनका उद्देश्य टिप्पणी करना है ही नहीं)।

६. जिनकी फोटो गैलरी में कोई फोटो न हो, संभवतः पहचान छिपाने के लिए। कुछ लोग कैमरा न होने के कारण भी चित्र नहीं लगा पाते। यहाँ अपने विवेक का प्रयोग करें।

७. जिनके फ़ेसबुक पेज पर दी गई टिप्पणियाँ आपत्तिजनक हों। गाली-गलौच की भाषा इस्तेमाल करते हों या अश्लील टिप्पणियाँ/सामग्री प्रयोग करते हों।

८. धार्मिक कट्टरपंथी हों और फेसबुक का प्रयोग इसीलिए करते हों।

९. जिनके साथ आपकी मित्रता का कोई आधार न हो।

१०. जो विदेशी हों और आप समझ न पाएँ कि उन्हें आपसे मित्रता करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है।

मित्र बनाने के बाद भी यदि कोई शख्स आपके या आपके मित्रों के साथ, या आपकी सामग्री के साथ गलत हरकत करता है तो उसे Unfriend करने में जरा भी संकोच न करें।

ज़रूरत समझें तो गलत व्यक्तियों के बारे में Facebook को सूचित करें ताकि वे किसी अन्य को अपना निशाना न बनाएँ।

• बालेन्दु शर्मा दधीच

कार

2015-04-21T11:52:00.001+05:30

नयी कार, पुरानी कार

दि‍ल्‍ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हि‍रयाणा समुद्र तट से काफी दूर हैं अत: इस पूरे क्षेत्र में वाहनों में लगी मैटि‍ल में क्षरण आते रहने की कम ही संभावना रहती है। ऐसे में टैक्‍नीकल जांच में सही पाये जने वाले वाहन सड़क से बाहर करने की वजह समझ से परे है।

आने वाले समय में कार शोरूमों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने वाली है। सबको अपनी १५ साल से ज्‍यादा पुरानी कारें सडक से बाहर करनी होंगी। रायल्‍टी पर आयाति‍त टैक्‍नेलाजी और वि‍देशी नि‍वेश पर आधारि‍त वाहन उत्‍पादक कारखानों और शो रूम सेल को बढावा मि‍लेगा। एनसीआर के तत्‍काल बाद ही टीटीजैड में इसे अपनाया जायेगा।

कि‍न्‍तु सोचें कि‍ भारत में अधि‍कांश वाहन बैंक के कर्ज से मासि‍क कि‍श्‍त और ब्‍याज पर खरीदे जाते हैं। चार पहि‍ये के वाहन चालक सात से दस साल की ईएमआई पर वाहन लेते हैं। ऐसे में क्‍या ५ साल तक ही वाहन रखपाने के फार्मूले के बाद कार खरीदना व्‍यवहारि‍क रह जायेगा। देश में वाहनों के इंजन के परि‍प्रेक्ष्‍य में भारत चार मानक लागू हैं। दि‍ल्‍ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हि‍रयाणा समुद्र तट से काफी दूर हैं अत: इस पूरे क्षेत्र में वाहनों में लगी मैटि‍ल में क्षरण आते रहने की कम ही संभावना रहती है। ऐसे में टैक्‍नीकल जांच में सही पाये जने वाले वाहन सडक से बाहर करने की वजह समझ से परे है।

उचि‍त तो यही होगा वाहन उत्‍पादकों से कहा जाए कि‍ वे उन मानकों का उपयोग करें जि‍नसे वाहन १५ साल बाद भी सड़क पर बने रहने की स्‍थि‍ति‍ में रहें।
सेल लैटर और ब्राण्डों की मार्केटिंग पब्‍लि‍सि‍टी में इस छिपे तथ्‍य को सामने लाया जाए कि‍ खरीदा गया वाहन १५ साल बाद अमुक तारीख से सड़क पर चलने योग्‍य नहीं रह जायेगा।

भारत अब तक हैरीटेज प्रोपर्टि‍यों और वि‍टेज कार रखने वालों का देश रहा है और आज भी है। नये फार्मूलों से यह 'मेक इन इंडि‍या ' मि‍शन का देश हो जायेगा। यह प्रयास अदूरदर्शि‍ता पूर्ण ही होगा जो छोटी आमदनी वाले वर्ग की पहुंच वाले पुरानी कारों के र्मार्कि‍ट को चोट पहुंचाने का काम करेगा। कि‍न्‍तु शायद मेक इन इंडि‍या मि‍शन की बुनि‍याद तो ’अपनों की ही जेब खाली करवाओं’ पर टि‍की है।

• राजीव सक्सेना

http://www.agrasamachar.com/

प्रदूषण

2014-12-28T13:01:00.000+05:30

ध्वनि पदूषण

ईसाई मिशनरी

2014-12-03T21:46:00.000+05:30

ईसाई हथकंडा
• अजय गिरि
मेरे बच्चे दक्षिणी दिल्ली के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले दिनों ईसाई मिशनरी के कुछ लोग आए थे धर्म प्रचार के लिए। उन्होंने ईसा और धर्म से सम्बंधित पुस्तकें बांटी। ईसाई धर्म की खूबियाँ बताईं और परोक्ष रूप से और धर्मों की निंदा की। उनकी बातों से बच्चों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न हुईं।
मेरा बेटा 9वीं में पढता है। उसे फुसलाया कि अपने पापा से बात करना कि अगर वो ईसाई बन जाएँ तो 5 हज़ार का नगद इनाम मिलेगा। साथ ही तुम लोगों का जीवन बदल जायेगा। आरक्षण मिलेगा और सरकारी नौकरी भी। तुम्हें अमेरिका और ब्रिटेन से स्कॉलरशिप प्राप्त होगा और वहां रह भी सकते हो।
बेटे ने मुझसे यह बात बताई। समझ नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों से कैसे निपटूं। यह तो साजिश है। लालच है।
इसे कौन और क्यों चला रहा है? इससे किसको और क्या फायदा होनेवाला है? बच्चों को फुसलाना और लालच देना भी तो अपराध है। यह अपराध किसकी शह पर किया जा रहा है? क्या इन पर केस दर्ज कराया जा सकता है?
https://www.facebook.com/ajaygiri1008?fref=nf

अजय गिरि की वाल से। इसे अधिकतम लोगों तक पहुचाएं।

बिजलीवाले

2014-10-18T22:39:00.000+05:30

दिल्ली की जनता को बनाया गया मूर्ख

दिल्ली में बिजली की दरों में सब्सिडी की घोषणा की गयी थी l 0-200 यूनिट पर 4 रुपये की यूनिट पर 1.20 रुपये की सब्सिडी थी, अर्थात 2.80 रुपये प्रति यूनिट की दर से चुकाना होगा l

201- 400 यूनिट पर 6 रुपये की यूनिट पर 80 पैसे की सब्सिडी थी, अर्थात 5.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से चुकाना होगा l

>100 यूनिट हों तो 400 रुपये के स्थान पर 280 रूपये का बिल आना था l
>200 यूनिट हों तो 800 रुपये के स्थान पर 560 रुपये का बिल आना था l

अब देखिये धोखा

यदि आपकी 30 दिन में 201 यूनिट हो गईं तो आपको 200 यूनिट पर सब्सिडी नही मिलेगी l
यानी 200 यूनिट का 4 रूपये ही चार्ज किया जायेगा l अगली 1 यूनिट पर आपको सब्सिडी मिलेगी मात्र 80 पैसे की l अर्थात आपका बिल 201 यूनिट का बिल होगा

200 * 4 = 800
1 * 5.20 = 5.20
--------------------
कुल 805.20
--------------------

आपका बिल यदि 210 यूनिट है तो बिल होगा-
200 * 4 = 800
10 * 5.20 = 52.0
--------------------
कुल 852.00
--------------------

अब दूसरा पहलू देखिए-

मान लीजिये आपका मीटर पिछली रीडिंग से अब तक 197 रीडिंग दिखा रहा है और पिछली रीडिंग से अब तक मात्र 27 दिन हुए हैंl
आप 25 दिन होने पर ही एक सप्ताह के लिए बाहर चले गये l आपके पीछे से कोई व्यक्ति आकर आपके घर के बाहर लगे मीटर पर से आपकी रीडिंग ले जायेगा l

मान लीजिये वो व्यक्ति 27वें दिन में ही आपके मीटर की रीडिंग ले जाये l आपकी रीडिंग हुई हैं 197 तो आपका बिल कैसा होगा, गणना नीचे देखिये l

178 यूनिट 4.00 = 712.00 रुपये
19 यूनिट 6.00 = 113.00 रुपये
----------------------
कुल 825.00 रूपये
----------------------
अब यहाँ जो ये 19 यूनिट हैं, इस पर ही केवल .80 पैसे की सब्सिडी दी जाएगीl 15.20 पैसे कीl

यहाँ बिजली कम्पनी ने 27 दिन के बिल को (0.89) महीना में परिवर्तित कर दियाl और आपको मिलने वाली सब्सिडी यहाँ भी आपसे छीन ले गयेl इस समीकरण में भी आपको सब्सिडी नही मिलेगी l

3 प्रकार के शुल्क और जोड़े जाते हैं-

1. स्थायी शुल्क अर्थात कुल सैंक्शण्ड लोड
>2 किलोवाट पर 45 रुरूपये मासिक + सर्विस टैक्स
>4 किलोवाट पर 90 रुपये मासिक + सर्विस टैक्स

2.(कुल बिजली यूनिट चार्ज + सैंक्शण्ड लोड चार्ज अर्थात स्थायी शुल्क) पर 8% चार्ज

3. (विद्युत शुल्क + विद्युत शुल्क के अधिभार + PPC+TOD) पर 5%

इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी शुल्क, सरचार्ज, लोड सरचार्ज अलग से जोड़ा जाता है जो कि प्रति बिल 100 से 200 रुपये बन ही जाता है l

यहाँ स्पष्ट है कि बिजली कम्पनियां किस प्रकार लूट मचा रही हैं और सरकार चाहे किसी की भी हो, वह निजी कम्पनियों को पूरी छूट दे रही हैं लूट मचाने हेतु, निरंकुशता की हद हो गई है l

आगे आप स्वयं देखें और स्वयं जांच करें, अच्छे दिन नहीं आएंगे ? दिल्ली में तो हमारी ही सरकार है, फिर भी ऐसा क्यों ?

• सनातन संस्कृति

चीनी सामान

2014-10-07T20:52:00.002+05:30

पैकिंग

2014-09-26T22:15:00.000+05:30

माल से बड़ा लिफ़ाफ़ा
बाज़ार में मिलने वाली अनगिनत वस्तुएं ऐसी हैं जो तरह-तरह की पैकिंग में मिलती हैं। ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि पैकिंग बहुत बड़ी होती है और उसमें रखा गया सामान बहुत कम होता है जो उससे आधे आकार की पैकिंग में भी आसानी से आ जाता। इस तरह यह काम संसाधनों के दुरुपयोग की श्रेणी में ही आता है। उत्पादक अतिरिक्त व्यय को अन्तत: ग्राहक से ही वसूलता है।
पैकिंग उचित आकार की और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि ग्राहक को दिखाई दे कि वह क्या और कितना सामान पैकिंग में लाया है। इसके अलावा अक्सर पैक्ड वस्तु का वजन भी बेतुका होता है- २३०, ८५, ३५ ८०, ४५०...ग्राम।

सूरकुटी

2014-09-24T14:22:00.000+05:30

‘सूरकुटी’ पहुंचने को खरीदना पड़ता है

ताजमहल से भी महंंगा टि‍कट

ताजमहल से कही महंगा और झंझट भरा है सूरकुटी तक का आना जाना। इस स्‍थान तक पहुंचने को तीस रुपये का शुल्‍क टि‍कट के रूप में वन वि‍भाग वसूलता है।यही नहीं अगर वाहन का इस्‍तेमाल आने जाने में कि‍या जाता है तो उसका शुल्‍क अलग से चुक्‍ता करना होता है।

आगरा पर्यावरण और वन संरक्षण कानूनों की मनमानी व्‍याख्‍याओं और कागजी हुक्मो से आगरा के वि‍कास कार्यों को तो धक्‍का लगता ही रहा है, हि‍न्‍दी साहि‍त्‍य प्रमुख स्‍थंभ महाकवि‍ सूरदास को तो आम जनता से एक दम दूर ही कर दि‍या गया है।

सूरकुटी

सूरदास जी कर्मस्‍थली कीठम गांव में यमुना कि‍नारे पर है।यहां पुराने मन्‍दि‍र और सूरकुटी स्‍थि‍त हैं। देश के पुराने आश्रम पद्यति‍ के दृष्टिहीन वि‍द्यालयों में से एक यहां अब भी संचालि‍त है। कि‍न्‍तु इस स्‍थान तक पहुंचने को तीस रुपये का शुल्‍क टि‍कट के रूप में वन वि‍भाग वसूलता है।यही नहीं अगर वाहन का इस्‍तेमाल आने जाने में कि‍या जाता है तो उसका शुल्‍क अलग से चुक्‍ता करना होता है।

गुपचुप तरीके से लगा डाला टि‍कट

जब भी बात हुई तब तब राष्‍ट्रीय चम्‍बल सेंचुरी प्रोजेक्‍ट के कार्य अधि‍कारि‍यों की ओर से यही कहा जाता रहा कि‍ सेचुरी क्षेत्र में होकर आने-जाने वाले मार्ग पर पडने से सूरकुटी जाने को भी टि‍कट खरीदना होगा। जब भी सूरकुटी के लि‍ये वैकल्‍पि‍क मार्ग दि‍ये जाने का मुद्दा सामने रखा गया उस पर भी सरकारी तंत्र की ओर से वि‍चार करने से हाथ खडे़ कर दि‍ये गये। सबसे दि‍लचस्‍प तथ्‍य यह है कि‍ जि‍स रास्‍ते पर बैरि‍यर लगाकर वन वि‍भाग वसूली करता है,मूल रूप से वह कुटी के लि‍ये ही जि‍ला पंचायत की ओर से बनाया गया था। यही नहीं, जि‍स गैस्‍ट हाऊस को वन वि‍भाग ने अपने प्रबंधन में ले रखा है, वह भी लोकनि‍र्माण वि‍भाग के द्वारा तत्‍कालीन लोक नि‍र्माण मंत्री स्‍व. जगन प्रसाद रावत ने अपने प्रयासों से बनवाया था जो कि‍ सूर स्‍मारक मंडल के भी पदाधि‍कारी रहे थे।

अप्रत्‍याशि‍त रूप से लगना शुरू हुए प्रति‍बंध

सबसे आश्‍चर्यजनक यह है कि‍ सूरकुटी का क्षेत्र कब बर्ड सेंचुरी क्षेत्र में आया और कब इसके लि‍ए जनुनवायी हुई यह भी कम से कम सूरस्‍मारक मंडल के पदाधि‍कारि‍यों ही नहीं आसपास के ग्रामीणों तक को तब मालूम हुआ जब एक-एक कर प्रति‍बंध लगाये जाने का क्रम शुरू हो गया। बाद में जब ईको सेंस्‍टि‍व जोन की बैठकें शुरू हुईं तो उनमें से कुछ में रस्‍मारक मंडल के प्रति‍नि‍धयों को बुलाया जरूर गया कि‍न्‍तु उनकी कोई बात नही सुनी गयी। अब तो पुनर्गठि‍त कमेटी में उन्हें बुलाया भी नहीं जाता है।

केन्‍द्र के रुख से राहत संभव

अब तक रहे केन्‍द्र सरकार के रवैय में आये बदलाव से सूरस्मारक मंडल को कुछ राहत मि‍ल पाने की उम्‍मीद है, बशर्ते अधि‍कारी भी इस बदला को महसूस करने की स्‍थि‍ति‍ में हों। इस बदलाव का संकेत केन्‍द्रीय जल साधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने उत्तराखंड में गोमुख से उत्तरकाशी (150 किमी.) तक घोषित ईको सेंसेटिव जोन पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही व्‍यापक परि‍प्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि ईको सेंसेटिव जोनों की गलत व्याख्या की गई है। प्रकृति‍ के संरक्षण के नाम पर कानूनों का मनमाने तरीके से इस्‍तेमाल कि‍या जाता रहा है। स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी हुई है। इसमें क्षेत्रीय जनसमुदाय के हितों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि जिस तरह ईको सेंसेटिव जोन क्षेत्र में तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशि‍शें की जाती है, उससे लगता है कि इसकी गलत व्याख्या की गयी। क्षेत्र के संसाधनों पर पहला हक स्थानीय लोगों का है। ईको सेंसेटिव जोन पर फिर से विचार किया जाए और स्थानीय लोगों के हक -हुकूक सुरक्षित किए जाएं।

सरकार की नीति‍ के वि‍रूद्ध अपनाया जाता रहा है रवैयाा

सूरस्‍मारक मंडल के महामंत्री डॉ. गि‍रीश चन्‍द्र शर्मा और नि‍वर्तमान महामंत्री डॉ. वि‍जय लक्ष्‍मी शर्मा ने कहा है कि‍ इससे बडा दुर्भाग्‍य क्‍या होगा कि‍ भारत सरकार की सांस्‍कृति‍क और एति‍हासि‍क महत्‍व के स्‍थलों को संरक्षि‍त करने की नीति‍ है कि‍न्‍तु सूरकुटी के मामले मे सरकारी वि‍भाग ही असहयोग की नीति‍ अपनाने को आमादा हैं।

• राजीव सक्सेना

सौजन्य लिन्क: आगरा समाचार

टोल बोल

2014-09-20T21:48:00.003+05:30

टोल टैक्स नाके यानी टॉर्चर नाके

• रघु ठाकुर

केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी ने संसद में टोल टैक्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं:-
१. उन्होंने कहा कि निर्माण की लागत खर्च की पूर्ति होते ही टोल टैक्स वसूली बंद की जायेगी।
२. सरकार अग्रिम टोल टैक्स भुगतान की योजना के बारे में भी विचार कर रही है ताकि टोल टैक्स नाकों पर लंबी-लंबी लाईनें न लगें।
नि:सन्देह उनकी ये दोनों घोषणाएं पुरानी व्यवस्था से कुछ

आगे जाने वाली है और जनता के टोल टैक्स दर्द पर हल्की सी मरहम लगाने वाली हैं। परन्तु क्या यह वास्तव में यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के अनुकूल है? क्या ये घोषणायएं गॉंंव व शहर के बीच के विभेद को दूर करने वाली हैं? और क्या इनसे कोई बड़ा बदलाव हासिल हो सकेगा? इन दृष्टिकोणों से विचार करना होगा।
दरअसल टोल टैक्स नाकों का निर्माण और टोल टैक्स की कल्पना कहने को सरकार के पीपीपी मॉडल की संतान है जिसे सार्वजनिक व निजी भागीदारी की कल्पना कहा जाता है और इस योजना के नाम पर सरकारों ने सड़क निर्माण के काम को निजी हाथों में देने का षड़यंत्र रचा था। आजादी के बाद से यह आम धारणा रही है कि सस्ता यातायात उपलब्ध कराना, आम जनता को सड़क बनाकर देना आदि कार्य सरकार के दायित्व हैं परन्तु वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ मीठे शब्द जाल बांध कर सड़क निर्माण के काम को निजी क्षेत्र को सौंप दिया। अब सरकारें सड़क निर्माण के लिये टेण्डर मंगाती है जिन्हें बड़े-बड़े ठेकेदार भरते हैं, फिर सरकार परदर्शिता के साथ अपने सहयोगी या सहभागी ठेकेदारों को इस चतुराई व कौशल के साथ दिला देती है कि आरोप लगाना तो दूर उनकी मिलीभगत की भनक न लग पाये।
इस योजना के तहत सरकार ने यह तय किया है कि ७५-७५ किमी. से कम के खण्ड की सड़कें बनाने के टेण्डर निकाले जाएंगे और यह इसलिये होता है क्योंकि ठेकेदार ऐसा ही चाहते हैं। इसका दूरगामी असर यह होता है कि सड़क निर्माण के बाद जब संबंधित ठेकेदार टोल टैक्स के लिये नाके शुरू करता है तो एक ही सड़क पर कई टोल टैक्स के नाके लग जाते हैं। उदाहरण के लिये अगर भोपाल से इंदौर जाना हो तो फिलहाल ३ और कुछ समय बाद 4 टोल टैक्स के नाके लग जायेंगे। एक-एक कार या जीप गाड़ी वाले को एक तरफ़ से लगभग १५०-२०० रुपये टोल टैक्स में देना होता है। यानी लगभग १ रुपया प्रति कि.मी. की टोल टैक्स की दर हो जाती है। अगर रेल में यात्रा करना हो तो सामान्य श्रेणी मे ३०-४० पैसे प्रति किमी., स्लीपर क्लास में ७०-८० पैसे प्रति किमी. कुल किराया लगता है। जबकि टोल टैक्स १ रूपया प्रति किमी. के आसपास हो जाता है। बसों और ट्रकों को जो टोल टैक्स देना पड़ता है वह तो आने-जाने पर हजारोें रुपये हो जाता है और अंततः उसे आम आदमी को या तो यात्री बस किराये के रूप में या माल भाड़ा वृद्धि के रूप में देना पड़ता।
महानगरों में बड़े पैमाने पर सड़कें व फ्लाई ओवर बनाये जा रहे हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है परन्तु वहॉं कोई टोल टैक्स नही लगता। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में फ्लाई ओवर बने हैं परन्तु उनके लिये कोई टोल टैक्स नही हैं क्योंकि उन्हे सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास मिशन के नाम पर बनाया है।
इसको तो जरूर सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस योजना का नाम जवाहर लाल जी के नाम से ठीक रखा है क्योंकि जवाहर लाल देश के विकास का मतलब महात्मा गॉंधी की राय के विपरीत शहरों का विकास मानते थे और यही कल्पना उनकी योजना में भी थी। हालांकि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में गॉंवों को विकास की कसौटी भले ही न माना हो परन्तु इतनी तो कृपा की ही थी कि गॉंंव कस्बों की सड़कों का निर्माण सरकारी पैसों से होता था, पीपीपी से नही होता था। और सड़क के बदले में वसूली के लिये टोल टैक्स नाके नही थे। वैसे भी एक कल्याणकारी राज्य में सड़कों का निर्माण और रखरखाव सरकार का दायित्व होता है। आने-जाने के मामले में यह बुनियादी जरूरत है। सड़क कोई उद्योग नही है और इसलिए अच्छा होता कि श्री गड़करी जी नयी शुरूआत करते तथा सड़क निर्माण देशी विदेशी ठेकेदारों की पूंजी से कराकर जनता की जेब पर डाका डालने की इस दस्यु नीति को बदलकर कल्याणकारी नीति को लाते।
टोल टैक्स इसलिए भी गलत है कि यह वाहन मालिकों या जनता के ऊपर लगाया गया एक ही सुविधा का दूसरा टैक्स है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार हर वाहन क्रेता को रोड टैक्स देना होता है और अगर रोड ही नही है तो रोड टैक्स किस बात का? परन्तु सरकार अपने कानूनी डंडे का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण के नाम पर पहले रोड टैक्स लेती है और फिर उसी सड़क के निर्माण के लिये निजी पूंजी लगाने वाले ठेकेदारों को बुलाकर उनकी पूंजी के बदले में मयब्याज और मुनाफा की वसूली टोल टैक्स से कराती है।
नैतिक आधार पर सरकार को जहॉं रोड टैक्स ले लिया गया है, वहॉं सड़कों का निर्माण स्वतः कराना चाहिए और अगर नयी सड़कों का निर्माण हो रहा है तो फिर रोड टैक्स के रूप में लिया गया पैसा वापिस करना चाहिए। परन्तु वैश्वीकरण के दौर में सरकारें स्वतः वैश्य बन गई हैं यानी व्यापार करने वाली बन गयी हैं और वे जनता के साथ व्यापार कर रही हैं। ठेकेदार या उद्योगपति वे धनपति होते हैं जो पूंजी के बदले में जनता से पैसा वसूलते हैं और सरकार ऐसी साहूकार बन गयी है जो निर्वाचन का लबादा ओढ़कर लोकतंत्र का दंड हाथ में लेकर कानून के कारतूस से जनता को लूटती है।
इन टोल टैक्स नाकों में वसूली के तरीके, गुंडई के तरीके बन गये हैं। ठेकेदारों ने आसपास के बाहुबलियों को थोड़े से पैसों के लिये अपना वसूली कर्मचारी बनाया है और वे वसूलीकर्ता समूहबद्ध होकर यात्री या वाहन चालकों की अकेलेपन की कमजोरी का फायदा उठाकर जितना मर्जी आये उतना टैक्स वसूलने हैं। गॉंंव के बेचारे किसान लोग जो दस-बीस लोग एकत्रित होकर, अपने एक-एक, दो-दो बोरी अनाज मंडी में बेचने को जाते हैं, वे रात में, ठंड, बरसात में, दिन में, तपती दोपहरी में घंटो गिड़गिड़ाते खड़े या पड़े रहते हैं।
सत्ताधीशों से मिलीभगत होने के कारण ठेकेदारों के इन बाहुबलियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब उन्होंने आमजन से बढ़कर जपप्रतिनिधियों और यहॉं तक कि विधायकों तक को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में म.प्र. के मुरैना के विधायक व पूर्वमंत्री और स्वतः पुलिस के आईजी रहे श्री रूस्तम सिंह को न केवल बाहुबलियों का शिकार होना पड़ा बल्कि उनकी रिर्पोट पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। इसके पहले दो और विधायकों के साथ ऐसी घटनायें घट चुकी हैं, जहॉंं वे अपने परिवार के साथ टोल टैक्स नाके पर से गुजरते समय पिटाई और अपमान के शिकार हुए। म.प्र. की विधानसभा के सत्तापक्ष के एक विधायक को उनकी पत्नी व बच्चों के सामने टोल टैक्स के बाहुबलियों ने पीटा, उन्हें चोटें भी आई और यहॉं तक कि वे विधानसभा में आकर रोये परन्तु उनके ऑंंसू भी सरकार के मुखिया के मन को न छू सके। टोल टैक्स के ठेकेदारों और शासन के सत्ताधीशों के संबंध कितने गहरे हैं यह इस घटना से स्पष्ट हो जाता है।
इन टोल टैक्स नाकों पर गााड़ियों के रूकने से यात्रा का समय बढ़ जाता है और जो गाड़ी आसानी से 3 घंटे में भोपाल से इंदौर पहुंच सकती है, उसे औसतन 30-40 मिनिट का समय ज्यादा लगता है। इतना ही नही गाड़ियों का ईधन खर्च भी बढ़ जाता है। एक विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि जितने पेटोल या डीजल के खर्च पर गाड़ी 400 कि.मी. जा सकती है, टोल टैक्स नाके और सड़कों की भीड़ की वजह से वह गाड़ी उतने ही ईधन में मुश्किल से 300 कि.मी. जाती है। यानी हर 300 कि.मी. की यात्रा में एक-एक गाड़ी का 100 कि.मी. की यात्रा के बराबर औसतन 5-6 लीटर पेट्रोल या डीजल ज्यादा खर्च होता है। और इसका राष्टीय अध्ययन किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर शायद हजार भी नहीं लाख करोड़ रुपये का ईंधन जिसे हम विदेश से आयात करते है, इस प्रकार बरबाद हो जाता है।
विशेषज्ञ का यह भी कहना था कि बार-बार गाड़ी के बंद करने व शुरू करने से गाड़ी के इंजिन पर भी असर पड़ता है। पर इतना तो तय है कि टोल टैक्स पर खड़ी या जाम और भीड़ में फॅंसी गाड़ियॉं जब लगातार खड़े-खड़े धुंआ उगलती हैं तो लाखों लोग उस धुंए को पीने को लाचार होते हैं और अस्थमा जैंसी बीमारी को लाचार होते हैं. सड़कों के किनारे की फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. याने अगर टोल टैक्स और पी.पी.पी. का चलन समाप्त कर सरकारें संविधान के अनुकूल कार्य करें तथा टोल टैक्स हटा दें तो देश के आम आदमी के लाखों-करोड़ों रुपये बच सकता है. प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। यात्रा की अवधि कम हो सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो गति बढ़ाना चाहते हैं, वह गति बढ़ सकती है तथा आमजन से लेकर विधायक तक जो टोल टैक्स नाकों (जो वस्तुतः टारचर टैक्स नाके बन गये हैं) में पिटाई व अपमान से बच सकते हैं।
साभार
लिन्क: रविवार .कॉम
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• ता.च. चन्दर
इसी प्रकार दिल्ली से आगरा का इकतरफ़ा केवल एक कार का टोल टैक्स लगभग ३०० रुपये है। वहीं (खतरनाक) यमुना एक्सप्रेस वे पर १६५ किमी. के लिए टोल टैक्स ३२० रुपये है। समय की बरबादी अलग- कभी कम और कभी ज्यादा। और मज़ाक देखिए, राजस्थान में दौसा की तरफ़ जाते हुए भीतरी रास्ते में एक १५-२० फ़ुट की गली नुमा सड़क पर इधर-उधर २ ड्रम रखकर बनाये गये ‘टोल’ पर बिना रसीद के १० रुपए देने पड़े। नाना प्रकार की पार्किंग के नाम पर लिया जाने वाला शुल्क भी किसी लूट से कम नहीं है।
yamuna express way
• Exemption from payment of fee
No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle:
Transporting and accompanying:
The President of India;
The Vice – President of India;
The Prime Minister of India;
The Chief Justice of India;
The Governors;
The Lieutenant Governors;
The Chief Ministers;
The Presiding Officers of Central and State Legislatures having jurisdiction;
The Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and the State Legislatures having jurisdiction;
The Judges of Supreme Court;
The Chairman of the Legislative Council of the State;
The Speaker of the Legislative Assembly of the State;
The Chief Justice of High Court;
The Judges of High Court;
The Ministers of Govt. of India;
Ministers of GoUP;
Secretaries and Commissioners of GoUP;
Foreign dignitaries on State visit;
Heads of Foreign Missions stationed in India using cars with CD symbol;
All Government vehicles;
Vehicles used for official purpose by:-
The Ministry of Defence including those which are eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and rules made there under, as extended to Navy also;
The Central and State armed forces in uniform including para military forces and police;
An executive Magistrate on duty;
The persons required to use the Expressway for discharging their statutory obligations in relation to the Site;
A fire fighting department or organization;
Officers of Concerned Expressway Authority; and
Vehicle used as ambulance
.....................................................................

Vehicle Category	Till Aligarh	Till Mathura	Till Agra	For Round Trip
Two wheeler	50	100	150	280
Car/Jeep/Van	100	220	320	510
LCV/Mini-Bus	150	350	500	800
Bus/Truck	300	700	1050	1680
Multi-axle Vehicle	350	1050	1600	2560
7+ axle Vehicle	600	1400	2100	3360

लूट

2014-09-16T18:31:00.001+05:30

अस्पतालों की लूट-पाट

महंगा इलाज नहीं सीधीसीधी लूट • फ़ोटो: विशाल

भारत के अस्पताल और डाॅक्टर रोगियों को किस बुरी तरह लूटते हैं, इस बारे में कुछ तथ्य अभी सामने आये हैं। रोगियोंकी शल्य-चिकित्सा के समय जो भी उपकरण उनके शरीर में लगाये जाते हैं, उन्हें दुगुने-तिगुने दामों में बेचा जाता है। रोगी या उसके परिजन मजबूर होते हैं। वे क्या करें? अस्पताल या डाक्टर जो भी बिल बनाकर दे देता है, वह उन्हें भरना पड़ता है। अभी पता चला है कि हृद-रोग से पीड़ितों को जो ‘स्टेन्ट’ लगाया जाता है, उसपर अस्पताल ६० हजार रु. से १ लाख रु. तक मुनाफा कमाते हैं। वे रोगी से कहते हैं कि यह यंत्र तो हमने विदेश से मंगाया है। क्या करें, यह डाॅलर में खरीदना पड़ता है। आपको पता ही है कि डाॅलर तो रुपए की तुलना में लगभग ६० गुना भारी होता है। बेचारा रोगी यह कैसे पता करे कि अस्पताल ने वहउपकरण कौनसी कंपनी से मंगाया, कितने में मंगाया और कब मंगाया।
कई बार कई मियाद बाहर उपकरण भी रोगियों को चिपका दिए जाते हैं। रोगियों को यह भी बता दिया जाता है कि विदेशी उपकरण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भारत में बने उपकरण का कोई भरोसा नहीं। रोगी को अपना घर या जेवर या जमीन बेचना पड़े लेकिन वह अस्पताल की इस ठगी का शिकार हुए बिना नहीं रह पाता। जो लोग गरीब हैं (इनकी संख्या १०० करोड़ के आस-पास है), उनके पास बेचने केलिए कुछ नहीं होता है। उन्हें कर्ज भी कौन देगा? वे अपना इलाज़ कराने की बजाय अपना सिर मृत्यु की दहलीज़ पर टिका देते हैं। चिकित्सा-जैसे पवित्र-व्यवसाय को इतना अधःपतन हो रहा है और हमारी सरकार सोई हुई है। जैसे दवाइयों की कीमतों पर कुछ नियंत्रण लागू हुआ है, वैसे ही इन चिकित्सा-उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था तुरन्त क्यों नहीं करती? जरुरी यह है कि देश में चिकित्सा और शिक्षा सर्वसुलभ हो। इसके लिए या तो इन दोनों का पूर्ण सरकारीकरण हो या फिर स्कूल-कालेजों और अस्पतालों पर इतना कड़ा नियंत्रण हो कि वे किसी को ठग न सकें। आजकल पढ़ाई और दवाई, दोनों में नैतिकता शून्य होती जा रही है। वे सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बन गए हैं। धंधों में फिर भी कुछ नैतिक नियमों का पालन होता है लेकिन पढ़ाई और दवाई के क्षेत्रों में जैसी लूटमार और ठगी का माहौल बन गया है, वह दुनिया के ‘सबसे पुराने धंधे’ को भी मात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
• डॉ. वेद प्रताप वैदिक
(साभार)

तेल

2014-09-15T09:23:00.003+05:30

हिन्दी की हिन्दी में हिन्दी
देखिए, यह कैसी हिन्दी है एक सिर तेल बेचू कम्पनी की (सौजन्य- सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसी और दैनिक हिन्दुस्तान, नयी दिल्ली)-

‘दुनिया की सब
महंगा तेल ने
दिया धोका!
आखिर में सिर्फ़
अश्विनी ही बाल
गिरना रोका।’

• कार्टूनिस्ट चन्दर

परम्परा

2014-09-15T08:52:00.000+05:30

पशु वध
मेनका जी या (मानेका) और इस सरकार को रोकता कौन है पशु वध पर रोक लगाने से। जंगल अब भी खूब कट रहे हैं- लक्ड़ी का फ़र्नीचर खूब बन-बिक रहा है। ट्रक भरभर कर लकड़ी आ रही है। पशु वध कड़ाई से रोको, जंगल बचाओ और लोगों को मांसाहार के नुकसान बताते हुए शाकाहारी बनने को प्रेरित करो। जब धूम्रपान-तम्बाकू-गुटखा के मामले में कड़े कदम उठा सकते हैं तो इस मामले में क्यों नहीं। गलत परम्पराएं बन्द भी की जा सकती हैं। ध्वनिविस्तारक (लाउडस्पीकर), रेडियो-टीवी-फ़िल्म, मोबाइल फ़ोन, कम्प्यूटर आदि तमाम चीजें किसी परम्परा का अंग नहीं हैं पर दशकों से उपयोग में लाई जा रही हैं। तो क्या कुर्बानी/बलि/ त्यौहार/आहार के लिए पशु वध/बलि की परम्परा को सख्ती से बन्द नहीं किया जा सकता। दरअसल एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो पशु धन को नष्ट करके अपना धन्धा जमाए हुए है। मांस, चमड़े आदि की खपत-निर्यात से यह वर्ग भरपूर कमाई करता है।....कहने को बहु
त कुछ है पर किसे समझाएं, जिन्हें समझाना चाहते हैं वे सभी ‘छंटे’ हुए समझदार हैं।

• कार्टूनिस्ट चन्दर

रसोई गैस

2014-09-03T17:34:00.001+05:30

ग्राहक बना बेचारा
द्वापर युग के चक्रव्‍यूह से भी अधि‍क पेचीदगी वाला है कुकिंग गैस वि‍रतण तंत्र। आगरा में कुकि‍ग गैस वि‍तरण व्‍यवस्‍था अवि‍श्‍वसनीयता के दौर में पहुंच गयी है। एक ओर इस पर न तो भारत सरकार के कार्यदायी उपकृम ही नि‍गरानी करने की स्‍थि‍ति‍ में हैं और न ही दूसरी ओर समाजवादी सरकार के नागरि‍क अपूर्ति‍ व्‍यवस्‍था से जुडा तंत्र। बुकिंग के लि‍ए इस्‍तेमाल में आ रहा साफ्टवेयर टैम्‍परि‍ग का शि‍कार है। आप कई ट्रायल में अगर गैस का सि‍लेण्डर बुक करवाने में कामयाब भ्‍ाी हो गये तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि‍ आपके पास सि‍लेण्डर पहुंच ही जाए। यह बात अलग है कि‍ मोबाइल पर एसएमएस का आना जरूर बना रहेगा।
जब डि‍लीवरी का मैसेज आये दो दि‍न बीत जायेंगे तब आप थो़ड़े परेशान होकर जब डीलर के पास पहुंचेंगे तो कम्‍प्‍यूटर के करसर को एक-दो बार क्‍लि‍क करके वह कहेगा कि‍ कल आपको आपका सि‍लेंडर मि‍ल जायेगा। गैस कंपनि‍यां करवाये सर्वेक्षण आप तो असंगठि‍त उपभोक्ता होने के कारण भले ही बेवजह के झगडे़ से बचने के लि‍ये चुप होकर बैठ जाये कि‍न्‍तु इंडि‍यन आइल और भारत पैट्रोलि‍यम के सेल्‍स और पीआरओ विभागों को खामोश होकर नहीं बैठना चाहि‍ए। लगातर सर्वेक्षण करवाने पर मि‍ले पब्‍लि‍क फीडबैक के आधार पर उन आपराधि‍क तत्‍वों के प्रति‍ सख्‍ती करनी चाहि‍ए जो आम उपभोक्‍ता को समय से गैस सि‍लेण्डर पहुंचाये जाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए साफ्टवेयर में बेखौफ टैम्‍परिंग कर रहे हैं।
इस मामले में पुलि‍स की साइबर सैल खास उपयोगी साबि‍त हो सकती है, संसाधनों की दृष्‍टि‍ से तकनीकी रूप से गडबडी़ करने वालों तक पहुंचने में पूरी तरह सक्षम है। वर्तमान में आगरा में आम उपभोक्‍ता पूरी तरह से असंगठि‍त है और उसके सामने वि‍तरण तंत्र का एक ऐसा चक्रव्‍यूह है जि‍समें घुसकर नि‍कलना द्वापर युग से भी कई गुना मुश्‍कि‍ल है।
• राजीव सक्सेना
आगरा/फ़ेसबुक

वाहन

2014-08-29T20:30:00.000+05:30

पुरानी जुगाड़
राजधानी में पुलिस-ट्रेफ़िक पुलिस की नाक के नीचे ऐसी तमाम रेहड़ियां चल रही हैं जो अक्सर मुझे ही नहीं और तमाम लोगों को भी दिख जाती हैं। इनमें स्कूटर का इंजिन, एक पहिया और हैण्डिल होता है। भारी वजन लादकर भी यह अच्छी गति से चलती है। न पंजीकरण, न ड्रायविंग लायसेन्स, न प्रदूषण प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए। बस पेट्रोल भरो, जन सेवा करो। खेद की बात यह है कि इस रेहड़ी में सरकारी गैस कम्पनी ’भारत’ गैस के सिलेण्डर लदे हैं- घर-घर वितरण के लिए। यह तय है कि ऐसी रेहड़ियां यूं ही नहीं चल रहीं भले ही कभी लोगों को इसकी बड़ी कीमत न चुकानी पड़े।