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EPFO Passbook Portal पर नया Calculator: अब खुद जानें रिटायरमेंट पर कितना मिलेगा EPF और Pension

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 21 Aug 2026 15:34:38 +0000

EPFO Latest Update 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े लाखों कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा सामने आई है। EPFO के Member Portal पर Pension on Higher Wages से संबंधित Calculator उपलब्ध कराया गया है। इसकी मदद से पात्र सदस्य यह अनुमान लगा सकते हैं कि उच्च वेतन के आधार पर पेंशन से जुड़े मामले में कितनी राशि देय हो सकती है।

EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर Calculator को “NEW” के रूप में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही EPFO ने स्पष्ट किया है कि Calculator से प्राप्त आंकड़ा केवल अनुमानित (ball park estimate) है। वास्तविक देय राशि संबंधित EPFO Regional Office द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड और लागू नियमों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

EPFO का नया Calculator क्यों है महत्वपूर्ण?

EPFO में Pension on Higher Wages का मामला लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण रहा है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने निर्धारित शर्तों के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर Pension contribution से संबंधित विकल्प चुना है या जिनके मामले में Higher Pension की प्रक्रिया चल रही है।

अब Calculator की सुविधा आने से सदस्यों को अपने मामले में संभावित देय राशि का एक प्रारंभिक अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। इससे यह समझना आसान होगा कि Higher Pension के लिए कितना अतिरिक्त योगदान या बकाया राशि बन सकती है।

हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि Calculator का परिणाम अंतिम EPFO demand या final settlement नहीं माना जा सकता।

Pension on Higher Wages क्या है?

Employees' Pension Scheme यानी EPS के तहत सामान्य रूप से Pension calculation के लिए pensionable salary और pensionable service जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

समय-समय पर लागू wage ceiling और संबंधित नियमों के कारण Higher Wages पर Pension का विषय काफी महत्वपूर्ण रहा है। EPFO की Annual Report में भी Pension on Higher Wages से जुड़े प्रावधानों और 2014 के बाद हुए बदलावों का उल्लेख किया गया है।

Supreme Court के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद eligible employees के लिए Pension on Higher Wages से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। EPFO ने इसके लिए online facility, guidelines, FAQs और dues calculator जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

Calculator से क्या पता चल सकता है?

नया Calculator मुख्य रूप से Higher Pension से जुड़े estimated dues को समझने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर किसी सदस्य के मामले में अतिरिक्त contribution और उस पर लागू interest के आधार पर संभावित देय राशि का अनुमान अलग-अलग हो सकता है।

यही कारण है कि हर EPFO सदस्य के लिए Calculator का परिणाम अलग हो सकता है।

इसमें सदस्य की service history, pensionable salary, contribution और Higher Pension से जुड़े eligibility तथा अन्य रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

EPF और EPS Pension में अंतर समझना जरूरी

अक्सर लोग EPF और EPS को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग-अलग लाभ हैं।

EPF यानी Employees' Provident Fund में कर्मचारी और नियोक्ता के निर्धारित योगदान से PF corpus तैयार होता है। नौकरी के दौरान खाते में जमा राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज रिटायरमेंट या नियमों के अनुसार claim के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वहीं EPS यानी Employees' Pension Scheme के तहत पात्र सदस्य को निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है।

इसलिए रिटायरमेंट planning करते समय केवल EPF balance देखना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को अपने EPS service record और pension eligibility की जानकारी भी समझनी चाहिए।

Pension की गणना किन बातों पर निर्भर करती है?

Higher Pension से जुड़े मामलों में Pension calculation एक सामान्य calculator की तरह केवल एक संख्या डालकर नहीं की जाती। EPFO के FAQ के अनुसार Pension calculation लागू EPS provisions के आधार पर होती है और pension commencement date के अनुसार pensionable salary तथा service की गणना प्रभावित हो सकती है।

इसलिए किसी सदस्य की final pension दूसरे सदस्य से काफी अलग हो सकती है।

विशेष रूप से ये बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं:

Pensionable service
Pensionable salary
सदस्य की service history
Pension commencement date
Higher Wages से संबंधित eligibility
लागू EPS provisions
EPFO records में उपलब्ध contribution details
Higher Pension के लिए जमा होने वाली differential contribution और applicable interest

क्या Calculator से मिली राशि Final है?

नहीं।

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे EPFO सदस्य को ध्यान रखना चाहिए। EPFO के आधिकारिक Higher Pension portal पर साफ तौर पर लिखा है कि Calculator से निकाली गई dues राशि केवल एक अनुमान है। वास्तविक dues संबंधित Regional Office के records के आधार पर calculate किए जाएंगे और वही authentic होंगे।

इसलिए अगर Calculator में कोई राशि दिखाई देती है तो उसे तुरंत final payable amount न समझें।

EPFO Passbook से भी जानकारी रखें अपडेट

EPFO सदस्य अपने UAN के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। EPFO FAQ के अनुसार UAN Member Portal में login करने के बाद Download section से Passbook को देखा या PDF के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

Passbook को समय-समय पर check करने से कर्मचारी अपने PF contributions और account entries पर नजर रख सकते हैं।

यदि किसी सदस्य को अपने PF account में contribution से संबंधित कोई discrepancy दिखाई देती है, तो उसे समय रहते संबंधित employer या EPFO के माध्यम से इसकी जानकारी लेनी चाहिए।

Calculator इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

EPFO से संबंधित किसी भी online facility का इस्तेमाल करते समय official portal को ही प्राथमिकता दें। किसी अनजान व्यक्ति, WhatsApp message या social media link के माध्यम से मिले calculator या website पर अपनी UAN, Aadhaar, PAN, bank details या OTP जैसी संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

साथ ही Higher Pension से जुड़े किसी भी financial decision से पहले अपने EPFO records और eligibility को अच्छी तरह verify करना जरूरी है।

कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है यह अपडेट?

Retirement planning के लिहाज से EPF और EPS दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। नौकरी के अंतिम वर्षों में कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि retirement के बाद उनके पास कितनी accumulated PF राशि होगी और उन्हें संभावित रूप से कितनी monthly pension मिल सकती है।

EPFO का नया Calculator इसी दिशा में एक उपयोगी digital सुविधा साबित हो सकता है। हालांकि, इसे final pension calculator समझने के बजाय एक estimation tool के रूप में देखना ज्यादा उचित है।

अगर आप EPFO member हैं और Higher Pension से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं, तो अपने मामले की जानकारी official EPFO portal पर जरूर जांचें।

निष्कर्ष

EPFO Portal पर उपलब्ध नया Calculator कर्मचारियों और eligible pension members के लिए एक उपयोगी सुविधा है। इससे Higher Pension से संबंधित संभावित dues का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा सकता है और retirement planning को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है।

लेकिन ध्यान रखें कि Calculator का आंकड़ा केवल अनुमान है और अंतिम राशि EPFO के संबंधित Regional Office द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

इसलिए Calculator का इस्तेमाल जानकारी और planning के लिए करें, जबकि final decision के लिए EPFO की official calculation और records को ही आधार मानें।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। EPF/EPS की वास्तविक राशि प्रत्येक सदस्य की service, contribution, eligibility और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। अंतिम निर्णय के लिए EPFO के आधिकारिक रिकॉर्ड और निर्देशों को प्राथमिकता दें।

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Railway Employees CUG Sim Rules 2026:रेलवे कर्मचारियों के CUG नंबर के निजी इस्तेमाल पर रोक

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 Aug 2026 15:43:43 +0000

रेलवे कर्मचारियों के CUG नंबर के निजी इस्तेमाल पर रोक

नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए CUG यानी Closed User Group मोबाइल नंबर के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश सामने आए हैं। रेलवे ने आधिकारिक संचार के लिए दिए गए CUG नंबरों के निजी इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य रेलवे के आधिकारिक संचार तंत्र को अधिक प्रभावी और अनुशासित बनाना है।

CUG मोबाइल सुविधा रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विभागीय संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका इस्तेमाल परिचालन, प्रशासनिक कार्यों, आपात स्थिति और ड्यूटी से जुड़ी आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। रेलवे में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारियां सीधे ट्रेन संचालन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। ऐसे में आधिकारिक मोबाइल सुविधा का सही इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है।

निजी इस्तेमाल पर सख्ती

निर्देशों के अनुसार, रेलवे की ओर से उपलब्ध कराए गए CUG नंबर का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी एवं विभागीय कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को निजी बातचीत या अन्य व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए आधिकारिक CUG सुविधा के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि आधिकारिक संचार माध्यमों का अनावश्यक निजी इस्तेमाल होने से विभागीय संसाधनों का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा परिचालन और सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के मामले में ड्यूटी के दौरान अनावश्यक मोबाइल गतिविधियां ध्यान भटकाने का कारण बन सकती हैं।

सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा मामला

रेलवे में संचार व्यवस्था का सीधा संबंध सुरक्षित ट्रेन संचालन से है। किसी दुर्घटना, तकनीकी समस्या या अन्य आपात स्थिति में संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच तत्काल सूचना का आदान-प्रदान आवश्यक होता है। ऐसे समय में CUG सहित रेलवे के अन्य आधिकारिक संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसी वजह से कर्मचारियों को आधिकारिक संचार संसाधनों का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के अनुसार करने पर जोर दिया जा रहा है।

कर्मचारियों को क्या करना होगा?

रेलवे कर्मचारियों को अपने CUG नंबर का उपयोग मुख्य रूप से विभागीय कार्यों के लिए करना होगा। ड्यूटी के दौरान अनावश्यक निजी मोबाइल गतिविधियों से बचना होगा। साथ ही, संबंधित मंडल, जोन या विभाग की ओर से जारी नवीनतम आदेशों और निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

हालांकि, किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, यह संबंधित विभाग के आदेश, लागू सेवा नियमों और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए कर्मचारियों को केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर किसी कार्रवाई का निष्कर्ष निकालने के बजाय अपने विभाग से जारी आधिकारिक निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

आधिकारिक संचार को मजबूत करने की कोशिश

रेलवे का संचार नेटवर्क ट्रेन संचालन से लेकर स्टेशन प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं तक कई स्तरों पर काम करता है। ऐसे में CUG जैसी सुविधाओं का अनुशासित इस्तेमाल रेलवे के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

नए निर्देशों का व्यापक उद्देश्य रेलवे के आधिकारिक संचार संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना और ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का ध्यान आवश्यक कार्यों पर केंद्रित रखना है। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह अपडेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CUG सुविधा का इस्तेमाल सीधे उनके दैनिक विभागीय कार्य और संचार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

One Extra Increment Latest News: 30 जून को रिटायर होने वालों के लिए बड़ी राहत! वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 18 Jul 2026 14:29:55 +0000

30 जून को रिटायर होने वालों के लिए बड़ी राहत! वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। लंबे समय से चली आ रही उस मांग पर अब सकारात्मक प्रगति देखने को मिल रही है, जिसमें 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई की वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) का लाभ देने की बात कही जा रही थी। इस फैसले का असर हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

अब तक व्यवस्था यह थी कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून को होती थी, उन्हें अगले दिन यानी 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। जबकि उन्होंने पूरे वर्ष की सेवा पूरी कर ली होती थी। इसी कारण वर्षों से कर्मचारी संगठन इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे थे।

अब विभिन्न न्यायिक निर्णयों और संबंधित विभागों द्वारा जारी निर्देशों के बाद ऐसे कर्मचारियों को Notional Increment (काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि) का लाभ देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे वर्ष सेवा देने वाले कर्मचारी अपने वैध लाभ से वंचित न रहें।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या होगा फायदा?

यदि वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा। संभावित लाभों में शामिल हैं:

- पेंशन की राशि में वृद्धि।

- ग्रेच्युटी की गणना में लाभ।

- अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) जैसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर सकारात्मक प्रभाव।

- भविष्य में मिलने वाली डीए (Dearness Allowance) वृद्धि का भी बेहतर आधार।

हालांकि वास्तविक लाभ प्रत्येक कर्मचारी के वेतनमान, सेवा अवधि और लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

किन लोगों को मिल सकता है लाभ?

मुख्य रूप से यह लाभ उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो:

- 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं।

- उन्होंने एक वर्ष की पूर्ण सेवा पूरी की है।

- संबंधित विभाग के नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत पात्र हैं।

हर विभाग अपने प्रशासनिक आदेशों के अनुसार प्रक्रिया लागू कर सकता है, इसलिए संबंधित कार्यालय के निर्देशों की जानकारी लेना आवश्यक है।

क्या करना चाहिए?

यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस श्रेणी में आता है, तो संबंधित विभाग द्वारा जारी आदेशों और प्रक्रिया की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय या पेंशन प्राधिकरण से संपर्क करें, ताकि पात्र होने पर लाभ प्राप्त किया जा सके।

निष्कर्ष

30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल पेंशन में सुधार होगा, बल्कि अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले समय में यदि इस संबंध में कोई नया आदेश या स्पष्टीकरण जारी होता है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह और भी लाभकारी साबित हो सकता है।

Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचारों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। अंतिम पात्रता और लाभ संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों एवं लागू नियमों के अनुसार ही निर्धारित होंगे।

LTC New Rules 2026: DoPT ने जारी किया नया सर्कुलर, अब 21 दिन पहले करें फ्लाइट टिकट बुक, LTC Advance के लिए 30 दिन पहले करें आवेदन

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 18 Jul 2026 07:02:04 +0000

LTC New Rules 2026: DoPT ने जारी किया नया सर्कुलर, अब 21 दिन पहले करें फ्लाइट टिकट बुक, LTC Advance के लिए 30 दिन पहले करें आवेदन

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 16 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में Leave Travel Concession (LTC) के तहत हवाई यात्रा करने वाले कर्मचारियों को समय पर टिकट बुक करने और LTC Advance के लिए पहले से आवेदन करने की सलाह दी गई है। विभाग का उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करना और कर्मचारियों को बेहतर किराए पर टिकट उपलब्ध कराना है।

21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने की सलाह

DoPT ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि LTC पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों को यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करनी चाहिए। पहले से टिकट बुक करने पर किराया कम रहता है और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता।

LTC Advance के लिए 30 दिन पहले आवेदन जरूरी

यदि कोई कर्मचारी LTC Advance का लाभ लेना चाहता है, तो उसे यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अधिकृत ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट से फ्लाइट और किराए का प्रिंटआउट भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

DoPT ने क्यों जारी किया यह निर्देश?

विभाग ने पाया कि कई कर्मचारी यात्रा से कुछ दिन पहले या उसी सप्ताह टिकट बुक कर रहे हैं। अंतिम समय में टिकट बुक होने के कारण हवाई किराया काफी बढ़ जाता है, जिससे सरकारी व्यय भी अधिक होता है। इसी कारण कर्मचारियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बातें

- यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करें।

- LTC Advance के लिए 30 दिन पहले आवेदन करें।

- आवेदन के साथ अधिकृत ट्रैवल एजेंसी की फ्लाइट और किराए का विवरण संलग्न करें।

- अंतिम समय में टिकट बुक करने से बचें ताकि LTC क्लेम में किसी प्रकार की समस्या न हो।

निष्कर्ष

DoPT का यह नया सर्कुलर सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप LTC का लाभ लेने की योजना बना रहे हैं, तो समय रहते टिकट बुक करें और LTC Advance के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें। इससे न केवल आपका LTC क्लेम आसानी से स्वीकृत होगा, बल्कि आपको कम किराए का भी लाभ मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, 8वें वेतन आयोग, DA, Pension, EPFO और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग से जुड़े रहें।

8वां वेतन आयोग: क्या Level-1 कर्मचारियों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा? HRA, पेंशन, MACP और प्रमोशन को लेकर उठीं नई मांगें

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 13 Jul 2026 15:14:42 +0000

8वां वेतन आयोग: क्या Level-1 कर्मचारियों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा? HRA, पेंशन, MACP और प्रमोशन को लेकर उठीं नई मांगें

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया दावा सामने आ जाता है — कभी कहा जाता है कि सबसे कम वेतन पाने वाले यानी Level-1 कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी, तो कभी HRA, पेंशन और MACP में भारी बदलाव की खबरें चलने लगती हैं।

इसी बीच रेलवे कर्मचारियों के एक प्रमुख ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई सुझाव और मांगें सामने रखीं। यहां यह समझना जरूरी है कि ये सरकार या वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें नहीं हैं — बल्कि कर्मचारी संगठन की तरफ से रखे गए विचार हैं, जिन पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।

क्या Level-1 कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा?

यूनियन प्रतिनिधि के मुताबिक, इतिहास में जब भी नया वेतन आयोग लागू हुआ है, सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत बड़ा फायदा मिला है। उनका तर्क है कि आज के समय में न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को इस असमानता को कम करने की दिशा में सोचना चाहिए ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को राहत मिल सके।

हालांकि, अभी तक आयोग की तरफ से Level-1 कर्मचारियों के लिए किसी अलग या विशेष बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई है।

न्यूनतम-अधिकतम वेतन का अंतर क्यों बना है मुद्दा?

कर्मचारी संगठन की मुख्य मांग यह है कि:

न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) में बढ़ोतरी हो
अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच का अनुपात घटाया जाए
सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत ज्यादा राहत दी जाए

फिलहाल यह सिर्फ एक नीतिगत सुझाव है। इस पर अंतिम फैसला वेतन आयोग और केंद्र सरकार को लेना है।

HRA को लेकर क्या मांग है?

बढ़ती महंगाई और रहने-सहने के खर्च को देखते हुए यूनियन ने HRA में समीक्षा की मांग की है। सुझावों में शामिल है:

House Rent Allowance की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा
सरकारी आवास के किराए और HRA के बीच बेहतर संतुलन
महंगाई के अनुरूप HRA में संशोधन

अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

MACP में बदलाव की मांग

Modified Assured Career Progression (MACP) को लेकर भी कई अहम सुझाव सामने आए हैं, जैसे:

कर्मचारियों को अधिक Financial Upgradation का लाभ मिले
प्रमोशन के अवसर बढ़ाए जाएं
लंबे समय तक एक ही Pay Level पर अटके रहने की समस्या खत्म हो
प्रमोशन के साथ ज्यादा Increment दिया जाए

ये सभी बिंदु फिलहाल कर्मचारी संगठन की मांगों तक ही सीमित हैं।

पेंशन पर क्या रुख सामने आया?

इंटरव्यू में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS का समर्थन किया गया। प्रतिनिधि के अनुसार:

OPS को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत जरिया बताया गया
UPS और NPS की समीक्षा की मांग रखी गई
पेंशनर्स के लिए बेहतर सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं की बात कही गई
Commuted Pension की बहाली से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार की मांग की गई

यह पूरी तरह कर्मचारी संगठन का नजरिया है। सरकार की ओर से OPS की वापसी को लेकर अभी कोई नई घोषणा नहीं की गई है।

क्या प्रमोशन के नियम भी बदलेंगे?

कर्मचारी संगठन का मानना है कि नौकरी के दौरान हर कर्मचारी को कम से कम पांच प्रमोशन मिलने चाहिए, और वेतन वृद्धि सिर्फ पदोन्नति पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। जो कर्मचारी लंबे समय तक एक ही वेतन स्तर पर अटके रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल इस दिशा में किसी नई व्यवस्था की पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार का आधिकारिक स्टैंड क्या है?

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशें पेश नहीं की हैं। सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, HRA या पेंशन से जुड़ा कोई भी अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं मानना चाहिए।

आपके लिए इसका मतलब क्या है?

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो इतना समझना जरूरी है — Level-1 कर्मचारियों को अतिरिक्त फायदे की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और HRA, MACP, पेंशन व प्रमोशन से जुड़े सभी बदलाव फिलहाल सिर्फ कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी और सरकार उसे मंजूरी देगी।

संक्षेप में (FAQ)

क्या Level-1 कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी? अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

क्या पुरानी पेंशन योजना (OPS) वापस आएगी? सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

क्या HRA बढ़ेगा? फिलहाल यह सिर्फ एक मांग है।

क्या MACP के नियम बदलेंगे? इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है।

क्या 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है? नहीं, अंतिम सिफारिशें अभी आना बाकी हैं।

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी वित्तीय या करियर संबंधी फैसले से पहले आधिकारिक सरकारी अधिसूचना का इंतजार करें।

Small Savings Schemes: जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए ब्याज दरें फिर बरकरार, लगातार नौवीं बार नहीं हुआ बदलाव

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 04 Jul 2026 15:07:04 +0000

Small Savings Schemes: जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए ब्याज दरें फिर बरकरार, लगातार नौवीं बार नहीं हुआ बदलाव

करोड़ों निवेशकों और आम जनता के लिए राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने साफ कर दिया है कि जुलाई-सितंबर 2026 (Q2 FY27) की तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस और सरकार समर्थित छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक निवेशकों को पहले जैसी ही दरें मिलती रहेंगी।

खास बात यह है कि यह लगातार नौवीं तिमाही है, जब सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया — यानी निवेशकों के लिए स्थिरता का यह सिलसिला काफी लंबे समय से बना हुआ है।

किस स्कीम में कितना ब्याज मिलेगा?

अगर आप भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के जरिए इन सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं, तो जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए ब्याज दरें इस प्रकार रहेंगी:

बचत योजना	ब्याज दर	मुख्य फायदा
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)	8.2%	बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए सबसे उपयुक्त
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)	8.2%	बुजुर्गों के लिए सुरक्षित निवेश और बेहतरीन रिटर्न
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)	7.7%	टैक्स बचत और सुरक्षित भविष्य के लिए बेहतर विकल्प
किसान विकास पत्र (KVP)	7.5%	निवेश 115 महीनों में पूरी तरह दोगुना
मंथली इनकम स्कीम (MIS)	7.4%	हर महीने निश्चित आय की गारंटी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)	7.1%	EEE कैटेगरी — निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट	4.0%	भरोसेमंद और सुरक्षित सेविंग्स विकल्प

दरें क्यों नहीं बदलीं?

पोस्ट ऑफिस की इन बचत योजनाओं की ब्याज दरें आमतौर पर श्यामला गोपीनाथ समिति के फॉर्मूले के हिसाब से तय होती हैं, जो सरकारी बॉन्ड (G-Sec) की यील्ड को आधार बनाकर तय होता है। पिछले कुछ महीनों में बाजार में ब्याज दरों का रुख नीचे की ओर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन योजनाओं की दरों में कटौती नहीं की।

इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है — महंगाई के मौजूदा दौर में मध्यम वर्ग को राहत देना, और साथ ही बेटियों की शिक्षा तथा बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन जैसे सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को सुरक्षित रखना।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस फैसले से खासतौर पर तीन वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा:

1. बेटियों के माता-पिता: सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को सामान्य बैंक FD (जो करीब 7% से 7.5% के आसपास रहती है) के मुकाबले 8.2% का बेहतर रिटर्न मिलता रहेगा।

2. रिटायर्ड और वरिष्ठ नागरिक: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत हर तिमाही ब्याज मिलता है। दरों में कटौती न होने से उनकी नियमित आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

3. टैक्स बचाने वाले नौकरीपेशा लोग: PPF और NSC में निवेश करने वालों को आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के साथ-साथ पहले जैसा सुरक्षित रिटर्न भी मिलता रहेगा।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को लेकर जहां आम निवेशक अक्सर सतर्क रहते हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं पूरी तरह सरकारी गारंटी और स्थिर रिटर्न की वजह से भरोसेमंद विकल्प बनी रहती हैं। दरों में स्थिरता का यह लगातार नौवां दौर निवेशकों को दीर्घकालिक योजना बनाने में और मदद करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. Small Savings Schemes क्या होती हैं? ये केंद्र सरकार द्वारा समर्थित बचत योजनाएं हैं, जिनका मकसद सुरक्षित निवेश और तय रिटर्न देना है।

Q2. सबसे लोकप्रिय Small Savings Schemes कौन-सी हैं? PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, NSC, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट प्रमुख योजनाएं हैं।

Q3. क्या इनमें निवेश सुरक्षित है? हां, ये सभी योजनाएं भारत सरकार समर्थित हैं, इसलिए इन्हें सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है।

Q4. क्या इन योजनाओं का ब्याज टैक्स-फ्री होता है? यह हर स्कीम पर निर्भर करता है। जैसे PPF का ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री है, जबकि SCSS जैसी कुछ योजनाओं का ब्याज टैक्सेबल होता है।

Q5. ब्याज दरें कौन तय करता है? भारत सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की समीक्षा करके नई दरों की घोषणा करती है।

(यह लेख वित्त मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। निवेश से पहले संबंधित योजना की आधिकारिक जानकारी अवश्य जांच लें।)

जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद, 60% से बढ़कर 63% हो सकता है DA

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 04 Jul 2026 14:53:15 +0000

जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद, 60% से बढ़कर 63% हो सकता है DA

केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने मई 2026 के लिए Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) के आंकड़े जारी कर दिए हैं, और इन आंकड़ों ने जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) की उम्मीदों को और पुख्ता कर दिया है। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से DA मौजूदा 60% से बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है।

हालांकि अंतिम आंकड़ा जून 2026 का इंडेक्स आने के बाद ही तय होगा, लेकिन अब तक जो ट्रेंड बना है, वह कर्मचारियों के पक्ष में दिख रहा है।

मई 2026 में इंडेक्स कितना बढ़ा?

लेबर ब्यूरो के अनुसार, अप्रैल 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 149.9 पर था, जो मई में बढ़कर 150.8 हो गया। यानी एक महीने में करीब 0.9 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। साल-दर-साल आधार पर देखें तो महंगाई दर मई 2026 में 4.72% रही, जबकि मई 2025 में यह सिर्फ 2.93% थी। यानी खुदरा महंगाई का असर औद्योगिक श्रमिकों से जुड़े इस इंडेक्स पर साफ नजर आ रहा है।

DA की गणना कैसे होती है?

महंगाई भत्ता तय करने का फॉर्मूला पिछले 12 महीनों के AICPI-IW औसत पर आधारित होता है। जनवरी से मई 2026 तक जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, उनके आधार पर अनुमानित DA कुछ इस तरह बनता जा रहा है:

महीना	AICPI-IW	अनुमानित DA (%)
जनवरी 2026	148.6	60.85
फरवरी 2026	148.5	61.37
मार्च 2026	149.1	61.93
अप्रैल 2026	149.9	62.52
मई 2026	150.8	63.14
जून 2026	आंकड़े आने बाकी	अंतिम गणना यहीं से तय होगी

मई तक के आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि DA का स्तर लगभग 63% तक पहुंच चुका है।

क्या 3% की बढ़ोतरी लगभग पक्की मानी जा सकती है?

अभी तक का ट्रेंड इसी दिशा में इशारा कर रहा है। अगर जून 2026 का इंडेक्स बहुत ज्यादा गिरावट के साथ नहीं आता, तो जुलाई 2026 से DA में 3% बढ़ोतरी होकर यह 63% तक पहुंचने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। बहरहाल, इसे पूरी तरह तय मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आखिरी फैसला जून के आंकड़े आने के बाद ही होगा।

सरकार आधिकारिक घोषणा कब करती है?

आमतौर पर यह प्रक्रिया दो चरणों में चलती है:

जनवरी से लागू होने वाले DA की घोषणा मार्च-अप्रैल के आसपास होती है।
जुलाई से लागू होने वाले DA को आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में कैबिनेट की मंजूरी मिलती है।

यानी बढ़ोतरी भले ही 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन इसकी औपचारिक मंजूरी बाद में आएगी और कर्मचारियों को इस बीच का एरियर भी दिया जाएगा।

8वें वेतन आयोग से इसका क्या रिश्ता है?

कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि जब 8वां वेतन आयोग आने ही वाला है, तो अभी DA बढ़ने का क्या फायदा होगा। दरअसल, जब तक नया वेतन आयोग औपचारिक रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक DA पुराने तरीके से बढ़ता रहेगा। इसके बाद जब नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो मौजूदा DA को नए वेतन ढांचे में समायोजित यानी मर्ज किया जा सकता है। इसीलिए जुलाई 2026 का यह DA कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है।

किसे मिलेगा फायदा?

अगर यह 3% की बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो इसका लाभ इन्हें मिलेगा:

केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय पेंशनर्स (महंगाई राहत यानी DR के रूप में)
कई स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी, जहां केंद्र सरकार के DA नियम लागू होते हैं

किन चीजों की कीमतों ने बढ़ाया इंडेक्स?

लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में इन श्रेणियों में बढ़त दर्ज हुई:

श्रेणी	अप्रैल 2026	मई 2026
खाद्य एवं पेय पदार्थ	153.1	154.9
पान, सुपारी, तंबाकू	175.0	175.7
कपड़े एवं जूते	156.2	156.9
आवास	140.6	140.6
ईंधन एवं बिजली	159.4	159.6
विविध	146.7	147.3
सामान्य सूचकांक	149.9	150.8

आगे क्या होगा?

अब सबकी निगाहें जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों पर टिकी हैं। अगर जून का इंडेक्स भी मजबूत बना रहता है, तो जुलाई 2026 से 63% DA लगभग तय माना जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार कैबिनेट की मंजूरी लेकर इसकी औपचारिक घोषणा करेगी।

संक्षेप में समझें

मई का CPI-IW डेटा उम्मीद से बेहतर आया है।
DA का आंकड़ा 63% तक पहुंचने के मजबूत संकेत मिले हैं।
जून का इंडेक्स आने के बाद ही अंतिम गणना तय होगी।
सरकार की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही नया DA प्रभावी माना जाएगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी मई 2026 के CPI-IW आंकड़ों और अब तक उपलब्ध AICPI-IW डेटा पर आधारित एक अनुमान है। 63% DA की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अंतिम महंगाई भत्ता जून 2026 के CPI-IW आंकड़े आने और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगा। पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सरकारी अधिसूचना जारी होने तक इसे अंतिम निर्णय न मानें।

UPS Rules 2026: Once You Take NPS Benefits, There's No Going Back to Unified Pension Scheme

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 27 Jun 2026 14:40:02 +0000

UPS Rules 2026: Once You Take NPS Benefits, There's No Going Back to Unified Pension Scheme

What central government employees — especially railway staff — need to know before making their pension choice

The Railway Board has issued a significant clarification that settles one of the most debated questions since the Unified Pension Scheme (UPS) was launched: Can an employee switch to UPS after already receiving retirement benefits under NPS?

The answer, according to Railway Board Order RBE No. 48/2026, is a firm No.

What Triggered This Clarification?

Several railway zones were facing confusion over a specific scenario: employees who retired after April 1, 2025, did not opt for UPS at the time of retirement, received their full NPS retirement settlement (Final Exit), and then tried to apply for UPS within the deadline of November 30, 2025. In some cases, technical errors (online portal issues) prevented DDOs from processing these applications.

The Railway Board sought guidance from PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) on whether exceptions could be made. PFRDA's response was unambiguous.

What PFRDA Said

Under the UPS Regulations, 2025, the option to switch to UPS is available only to specific categories of employees:

Who Can Opt for UPS	Status
NPS employees in service on April 1, 2025	✅ Eligible
New government employees joining after April 1, 2025	✅ Eligible
NPS employees who retired on or before March 31, 2025	✅ Eligible
Spouse of an eligible employee who died before choosing UPS (retired before March 31, 2025)	✅ Eligible

Once an employee has taken Final Exit under NPS after April 1, 2025 — there is no provision in the current regulations to allow a subsequent switch to UPS. Not even a technical error or a missed online process can serve as grounds for an exception.

What About the Spouse?

This is perhaps the most impactful part of the order. If an employee:

Retired under NPS after April 1, 2025,
Withdrew all NPS retirement benefits (Final Exit),
And subsequently passed away,

…then even the surviving spouse cannot claim UPS family pension. They will only receive benefits as per the Annuity Plan the employee had chosen under NPS.

Why November 30, 2025 Still Matters

PFRDA had set November 30, 2025, as the last date for eligible employees to opt into UPS. However, meeting this deadline alone is not enough — eligibility must also be met. Employees who had already settled their NPS accounts before applying are not eligible, regardless of timing.

A Quick Look at the New Rules

Question	Answer
Can you switch to UPS after taking NPS benefits?	❌ No
Will online errors be accepted as valid grounds for exception?	❌ No
Can a spouse opt for UPS if the employee had taken NPS exit?	❌ No
What does the spouse receive instead?	NPS Annuity benefits as chosen by the employee
Last date to opt for UPS (eligible employees)	November 30, 2025

What Is UPS, and Why Does It Matter?

The Unified Pension Scheme was introduced by the central government as an alternative to NPS for eligible employees, effective April 1, 2025. UPS offers:

An assured pension post-retirement
Inflation-linked protection (Dearness Relief)
Family pension for survivors

Employees covered under NPS had the choice to either remain in NPS or switch to UPS — but that decision must be made before taking NPS retirement benefits.

The Bottom Line for Employees

This Railway Board order doesn't create new rules — it removes ambiguity around existing ones. The key takeaway for all central government and railway employees is straightforward:

Think carefully before taking your NPS settlement. Once you opt for Final Exit under NPS after April 1, 2025, the door to UPS closes permanently — for you and for your family.

If you are eligible and haven't decided yet, consult your HR or DDO immediately. The window is narrow, and once it's gone, it's gone.

Source: Railway Board Circular RBE No. 48/2026, based on PFRDA clarification on UPS Regulations, 2025.

8th Pay Commission: What Will Be the Minimum and Maximum Basic Salary for Central Government Employees?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 25 Jun 2026 15:19:38 +0000

8th Pay Commission: What Will Be the Minimum and Maximum Basic Salary for Central Government Employees?

The 8th Pay Commission is the most talked-about topic among India's central government employees and pensioners right now — and for good reason. After a decade under the 7th Pay Commission structure, millions of government workers are eagerly waiting to know how much their salaries and pensions will change. If you've been wondering about the expected minimum and maximum basic salaries under the 8th Pay Commission, this post breaks it all down for you clearly.

Disclaimer: The 8th Pay Commission has not yet submitted its final report. All salary figures in this article are based on projections, expert estimates, and stakeholder proposals. Final numbers will be determined by the government upon implementing the Commission's recommendations.

What Is the 8th Pay Commission?

The Pay Commission is a government-appointed body that reviews and recommends salary structures, allowances, and pension benefits for central government employees and pensioners approximately once every decade.

The 8th Central Pay Commission (8th CPC) was formally constituted on 3 November 2025 via Gazette Notification, with its effective date set at 1 January 2026 — aligning with the 10-year cycle since the 7th Pay Commission came into effect in 2016. The Commission is currently chaired by Justice Ranjana Prakash Desai and has been mandated to submit its report within 18 months, with implementation expected around 2027–28.

It is expected to benefit approximately 50 lakh central government employees and 68–69 lakh pensioners across India.

Current Salary Structure Under the 7th Pay Commission

To understand what's changing, let's look at where things stand today.

Under the 7th Pay Commission, the pay matrix runs from Level 1 to Level 18:

Pay Level	Current Basic Pay (7th CPC)	Who It Covers
Level 1	₹18,000	Multi-Tasking Staff (MTS), Group C entry
Level 6	₹35,400	Sub-Inspector, Assistants
Level 10	₹56,100	Group A entry (IAS, IPS, etc.)
Level 13	₹1,23,100	Senior IAS/IPS officers
Level 18	₹2,50,000 (fixed)	Cabinet Secretary

The 7th Pay Commission was implemented with a fitment factor of 2.57, which had raised the minimum basic pay from ₹7,000 to ₹18,000 back in 2016.

What Is a Fitment Factor and Why Does It Matter?

The fitment factor is the single most important number in any Pay Commission revision. It is a multiplier applied directly to your current basic pay to calculate your new revised basic pay.

Formula:

New Basic Pay = Current Basic Pay × Fitment Factor

For example, if your current basic pay is ₹30,000 and the fitment factor is 3.0:

New Basic Pay = ₹30,000 × 3.0 = ₹90,000

On top of this revised basic pay, allowances like DA, HRA, and TA are added — significantly boosting your gross salary.

Expected Fitment Factor Under the 8th Pay Commission

This is where things get interesting. Multiple stakeholders have put forward varying proposals:

Source / Scenario	Proposed Fitment Factor
Conservative estimate	1.83 – 2.28
Government-likely range (expert projection)	2.57 – 2.86
Higher demand (employee unions)	3.0
NC-JCM Staff Side proposal	3.833

The National Council – Joint Consultative Machinery (NC-JCM), representing government employee unions, has submitted a memorandum proposing a fitment factor of 3.833 — which would push the minimum basic pay to ₹69,000. However, the government is expected to settle on a more moderate figure, considering fiscal impact.

Most financial experts and analysts currently peg the consensus fitment factor at around 1.92 to 2.86, with the most cited projection being 2.86.

Expected Minimum Basic Salary Under the 8th Pay Commission

The current minimum basic pay (Level 1) is ₹18,000 per month. Here is what it could become under different fitment factor scenarios:

Fitment Factor	Expected Minimum Basic Pay
1.92 (conservative consensus)	₹34,560
2.28	₹41,040
2.57 (same as 7th CPC)	₹46,260
2.86	₹51,480
3.0	₹54,000
3.833 (NC-JCM demand)	₹69,000

In practical terms, most projections suggest the minimum basic pay is likely to rise to somewhere between ₹34,560 and ₹51,480, with ₹40,000–₹51,480 being the most commonly cited range.

Expected Maximum Basic Salary Under the 8th Pay Commission

At the top end of the pay matrix, the Cabinet Secretary at Level 18 currently draws a fixed basic pay of ₹2,50,000. Under the 8th Pay Commission:

With a fitment factor of 2.86, the maximum basic pay is projected to rise to approximately ₹1,60,000+ for senior officers, while the Cabinet Secretary's fixed pay could also be revised upward significantly.
Some estimates suggest top-level salaries could cross ₹5 lakh per month when allowances are included.

For mid-level officers (Level 10, entry-level Group A):

Current basic pay: ₹56,100
At fitment 1.92 → New basic pay: ~₹1,07,712
At fitment 2.86 → New basic pay: ~₹1,60,446

Impact on Allowances

Basic pay revision is only part of the story. Since HRA, gratuity, pension, and NPS contributions are all calculated as a percentage of basic pay, a higher basic pay has a cascading effect on total take-home salary.

Key allowance updates expected:

Dearness Allowance (DA): Currently at 60% of basic pay (revised from 58% in January 2026). DA will likely reset to zero when the 8th CPC pay structure is implemented, and will then be recalculated fresh.
House Rent Allowance (HRA): Currently 8%–27% depending on city category (X, Y, Z). Expected to be revised upward on the new higher basic pay.
Travel Allowance (TA): Will also be recalculated based on the new basic pay.

A practical example (Level 1 employee, fitment 3.0, Delhi posting):

New basic pay: ₹54,000
HRA (30% for X-class city): ₹16,200
TA and other allowances: ~₹10,000+
Estimated gross salary: ₹80,000+

What About Pensioners?

Pensioners are equally covered under the 8th Pay Commission. Pension is typically calculated as 50% of the revised basic pay, meaning the same fitment factor will also enhance pension amounts.

Current minimum pension: ₹9,000/month
Expected revised minimum pension: ₹20,500 – ₹27,000/month (depending on final fitment factor)
Dearness Relief (DR) will also reset to zero and be revised accordingly

Pensioner associations have additionally proposed improved gratuity ceilings, reduced commutation restoration periods (from 15 years to 10–12 years), and a minimum pension fixed at 67% of Last Pay Drawn (LPD).

Will Employees Receive Arrears?

Yes — if the 8th Pay Commission is implemented after its effective date of 1 January 2026, employees are entitled to arrears for the gap period.

Based on expert projections, even a 12–18 month delay could mean arrears of ₹1 lakh or more per employee, depending on pay level and fitment factor. Pensioners may also receive revised pension arrears.

However, arrear payments are not officially confirmed and will only be paid once the government formally notifies the revised pay structure.

Current Status: Where Does the Commission Stand?

Date	Development
16 January 2025	Union Cabinet approves constitution of 8th Pay Commission
3 November 2025	Commission formally constituted via Gazette Notification
January 2026	Effective date; DA revised to 60%
Feb–March 2026	Public consultation via MyGov portal (closed 31 March 2026)
April–June 2026	Stakeholder consultations across Delhi, Dehradun, Pune, Lucknow
Mid-2027 (expected)	Final report submission
2027–28 (expected)	Implementation of revised pay structure

Key Demands from Employee Unions

Employee bodies and pensioner associations have collectively submitted the following major demands to the Commission:

Minimum basic pay of ₹69,000 (NC-JCM)
Fitment factor of 3.833
Annual increment increased from 3% to 5%
DA merger into basic pay at implementation
Minimum pension at 67% of Last Pay Drawn, rising to 100% by age 90
Pension commutation restoration period reduced from 15 to 10–12 years
Enhanced gratuity ceiling

Frequently Asked Questions

Q: What is the minimum basic salary expected under the 8th Pay Commission? A: Projections suggest the minimum basic pay (Level 1) will likely rise from ₹18,000 to somewhere between ₹34,560 and ₹51,480, depending on the final fitment factor.

Q: What is the maximum basic salary expected? A: At the top pay levels, salaries are projected to increase significantly, with top-level gross pay potentially crossing ₹5 lakh per month.

Q: When will the 8th Pay Commission be implemented? A: The report is expected around mid-2027, with implementation likely in 2027–28, with arrears from 1 January 2026.

Q: Will pensioners benefit from the 8th Pay Commission? A: Yes. The same fitment factor will be applied to revise pension amounts, potentially raising the minimum pension from ₹9,000 to ₹20,500–₹27,000+.

Q: Is DA being merged with basic pay? A: The government has clarified that there is no proposal to merge DA with basic pay at present. DA will continue to be revised twice a year until the new structure is implemented.

Final Word

The 8th Pay Commission holds massive implications for over a crore government employees and pensioners across India. While the final numbers are still to be decided, the direction is clear — salaries and pensions are headed for a significant upward revision. The key variable remains the fitment factor, and when the Commission submits its report, it will set the tone for how much central government workers actually gain.

Stay tuned for official announcements and bookmark this space for the latest updates on the 8th Pay Commission salary structure, pay matrix, and implementation timeline.

Last updated: June 2026 | All salary figures are projections based on consultation-stage estimates and may differ from final government recommendations.

Family Pension Rules 2026: Railway Board Issues Strict New Order — No More Delays for Families

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 24 Jun 2026 15:11:10 +0000

Family Pension Rules 2026: Railway Board Issues Strict New Order — No More Delays for Families

Category: Personal Finance | Government Policy Keywords: Family Pension, Railway Board, RBE 47/2026, Railway Services Pension Rules 2026, Pension Delay

Introduction

Imagine losing a loved one — and then spending months chasing government offices just to receive the pension your family is legally entitled to. For thousands of railway employees' families across India, this has been a painful reality.

But now, the Railway Board has had enough.

In a decisive move, the Railway Board has issued RBE No. 47/2026 on June 19, 2026, directing all Zonal Railways and Production Units to strictly follow the procedures laid down under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 while settling Family Pension cases. The message from the top is crystal clear — delays will not be tolerated.

What Is Family Pension?

Before diving into the new order, let's understand what Family Pension actually means.

When a government employee or pensioner passes away, the eligible members of their family receive a monthly pension known as Family Pension. Under the Railway Services (Pension) Rules, this benefit is generally extended to:

Spouse (husband or wife)
Eligible children
Dependent parents (in certain cases)
Other eligible dependents as defined under the rules

For many families, this pension is not just a financial benefit — it is their primary source of income after the earning member is gone. Any delay in receiving it can cause serious hardship.

What Has the Railway Board Said?

The Railway Board's circular — RBE No. 47/2026, issued on June 19, 2026 — directs all railway zones and units to:

Follow the prescribed procedure under Railway Services (Pension) Rules, 2026 without exception
Ensure timely settlement of Family Pension cases after an employee's death
Avoid holding up files at any level unnecessarily
Conduct regular review of pending cases
Ensure that required documents are completed quickly
Fix accountability at every level for any delays

The Railway Board had received multiple complaints that due to improper adherence to procedures, families were suffering — running from office to office without resolution. This order is a direct response to those grievances.

Why Were Cases Getting Delayed? The Root Causes

The Railway Board identified several common reasons why Family Pension cases were getting stuck:

Problem	Impact
Nomination records not updated	Difficulty in identifying the eligible beneficiary
Incomplete family records	Additional documents demanded repeatedly
Pension Payment Order (PPO) details not updated	Payment process gets stalled
Disputes over succession or legal heirs	Cases drag on for months
Documents submitted late after death	Pension start gets delayed

These bottlenecks — most of which are avoidable — were causing genuine hardship to grieving families who were already going through an emotionally difficult time.

Why Are the Railway Services (Pension) Rules, 2026 a Big Deal?

The Railway Services (Pension) Rules, 2026, which came into effect in January 2026, replaced the older framework and brought pension-related provisions — including Family Pension — under a new, structured system.

The Railway Board's latest order emphasizes that all offices must follow these new rules to the letter. Non-compliance is no longer an option. The order signals a shift from a reactive system (where delays were normalized) to a proactive, accountable one.

What Does This Mean for Railway Employees and Their Families?

If you are a railway employee or have a family member who is a railway pensioner, this order is good news for you.

The goal of this directive is to:

✅ Speed up the processing of Family Pension cases ✅ Eliminate unnecessary delays at any level ✅ Ensure eligible families receive timely financial support ✅ Enforce uniform compliance with pension rules across all zones

In short, the government wants to ensure that a family already dealing with loss does not have to also fight a bureaucratic battle to receive what is rightfully theirs.

A Wake-Up Call for Employees Too

While this order is primarily directed at railway officials, experts say it is also an important reminder for employees themselves to be proactive. To ensure your family doesn't face difficulties in the future:

Update your nomination regularly — especially after marriage, divorce, or the birth of a child
Keep family records complete and accurate in service records
Update your PPO and service record whenever there is a change in family composition
Inform your department about significant life events: marriage, children, change of address, etc.

Taking these simple steps today can save your family from months of trouble tomorrow.

The Bigger Picture: Accountability and Compassion

The issuance of RBE 47/2026 is part of a broader effort by the government to make pension disbursement more transparent, accountable, and timely. It reflects an understanding that pension — and especially Family Pension — is not a favour; it is a right.

By fixing accountability at every administrative level and mandating strict adherence to the 2026 Pension Rules, the Railway Board is taking a significant step toward ensuring that no family is left waiting when they need financial support the most.

Key Takeaways

Railway Board issued RBE No. 47/2026 on June 19, 2026
All Zonal Railways and Production Units must follow Railway Services (Pension) Rules, 2026 strictly
Family Pension cases must be settled without unnecessary delays
Accountability will be fixed at every level
Employees must keep nominations and family records updated
The order aims to ensure timely financial support to families of deceased railway employees

Conclusion

The Railway Board's new directive is a step in the right direction. Family Pension should reach families swiftly — not after months of running around offices and collecting endless documents. With RBE No. 47/2026 in place, there is now a formal mechanism to hold officials accountable and protect the interests of the most vulnerable: the families left behind.

For railway employees, the takeaway is simple — keep your records updated today, so your family doesn't suffer tomorrow.

आरक्षित पद खाली रहेंगे या भरेंगे? DoPT ने बदली De-Reservation की समयसीमा

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Jun 2026 15:24:03 +0000

आरक्षित पद खाली रहेंगे या भरेंगे? DoPT ने बदली De-Reservation की समयसीमा, जानें पूरी डिटेल

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आरक्षित रिक्तियों के De-reservation यानी आरक्षण हटाने से जुड़े मामलों के निपटारे की समयसीमा में बदलाव किया है। 26 मई 2026 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए जारी किया गया यह संशोधन मुख्य रूप से उन प्रस्तावों के लिए है जो मंत्रालय और विभाग आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में बदलने के लिए भेजते हैं। सरकार का कहना है कि इससे ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा होगा और लंबे समय तक फाइलें लंबित रहने की समस्या कम होगी।

De-Reservation होता क्या है?

सरकारी नौकरियों में कुछ पद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित होते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आरक्षित श्रेणी का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या विभाग उस पद को सामान्य श्रेणी में बदलने यानी "De-reserve" करने का प्रस्ताव भेज सकता है।

हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित और नियमबद्ध होती है। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सीधी भर्ती (Direct Recruitment) वाले पदों के De-reservation पर सामान्य प्रतिबंध रहता है।

नया आदेश क्यों लाना पड़ा?

DoPT के अनुसार, कई मामलों में De-reservation से जुड़े प्रस्ताव अलग-अलग स्तरों पर लंबे समय तक लंबित रहते थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती थी और पद खाली पड़े रहते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग ने प्रस्तावों की जांच और मंजूरी के लिए नई समयसीमा तय की है, ताकि मंत्रालय और विभाग निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई कर सकें।

अभी क्या नियम हैं?

Direct Recruitment के मामले में नियम काफी सख्त हैं:

आरक्षित पदों के De-reservation पर सामान्य प्रतिबंध है
केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जा सकती है
Group 'A' पदों के मामले में विस्तृत प्रक्रिया अपनानी पड़ती है

आरक्षित पद को सामान्य बनाने की प्रक्रिया

अगर किसी मंत्रालय को लगता है कि सार्वजनिक हित में पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसे कई स्तरों से मंजूरी लेनी होती है:

SC पद के लिए — National Commission for Scheduled Castes (NCSC) से राय
ST पद के लिए — National Commission for Scheduled Tribes (NCST) से राय
OBC पद के लिए — National Commission for Backward Classes (NCBC) से राय

इसके बाद मामला एक उच्चस्तरीय समिति के पास जाता है, जिसमें संबंधित मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और DoPT के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। अंत में DoPT के प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद ही De-reservation की अनुमति दी जा सकती है।

Promotion Quota में क्या व्यवस्था है?

प्रत्यक्ष भर्ती के मुकाबले पदोन्नति (Promotion) वाले मामलों में नियम अपेक्षाकृत अलग हैं। कुछ परिस्थितियों में मंत्रालयों और विभागों को स्वयं De-reservation की शक्तियां दी गई हैं, हालांकि इसके लिए भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

नए आदेश में बदला क्या है?

यह जरूरी है समझना कि नया आदेश आरक्षण नीति को बदलने के लिए नहीं है। यह केवल "प्रस्तावों पर विचार करने की समयसीमा" से जुड़ा है, यानी:

फाइल कितने समय में भेजी जाएगी
किस स्तर पर कितने समय में जांच होगी
मंत्रालय कब तक जवाब देंगे
प्रस्ताव कब तक अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा

इन सभी चरणों को अब समयबद्ध बनाने की कोशिश की गई है।

कर्मचारियों और उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा?

इस आदेश का सीधा असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है। संभावित फायदे इस तरह हैं:

लंबे समय से खाली पड़े पदों पर निर्णय जल्दी हो सकेगा
मंत्रालयों को स्पष्ट समयसीमा मिलेगी
फाइलों का लंबित रहना कम होगा
भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सकती है

क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा?

नहीं। यह आदेश आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं करता। आरक्षित पदों के De-reservation पर पहले की तरह कड़े नियम लागू रहेंगे। नया बदलाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया गया है।

एक नजर में नया और पुराना सिस्टम

विषय	पहले	अब
De-reservation प्रस्ताव	कई मामलों में लंबित	तय समयसीमा में निपटाने पर जोर
मंत्रालयों की कार्रवाई	अलग-अलग गति	समयबद्ध प्रक्रिया
भर्ती पर असर	देरी की संभावना	तेजी आने की उम्मीद
आरक्षण नीति	यथावत	कोई बदलाव नहीं

निष्कर्ष

DoPT का नया आदेश आरक्षण व्यवस्था में बदलाव नहीं करता, बल्कि De-reservation से जुड़े प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की दिशा में एक प्रशासनिक सुधार है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित पदों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न हो और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित न हो। हालांकि आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में बदलने के नियम पहले की तरह सख्त बने रहेंगे और केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. De-reservation का मतलब क्या होता है? आरक्षित पद को विशेष परिस्थितियों में सामान्य श्रेणी के पद में बदलना।

2. क्या नए आदेश से आरक्षण खत्म हो जाएगा? नहीं, यह आदेश सिर्फ प्रक्रिया और समयसीमा से जुड़ा है।

3. Direct Recruitment में De-reservation की अनुमति है? सामान्य तौर पर नहीं। केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है।

4. SC, ST और OBC पदों के De-reservation के लिए किसकी राय जरूरी होती है? क्रमशः NCSC, NCST और NCBC की।

5. नया आदेश किस विभाग ने जारी किया है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 26 मई 2026 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यह संशोधन जारी किया है।

OROP latest Update 2026: OROP पर सरकार का बड़ा अपडेट: SCOVA बैठक में उठा मुद्दा, रक्षा मंत्रालय ने कहा- मामला बंद माना जाए

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 20 Jun 2026 14:35:03 +0000

OROP latest Update: देश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए One Rank One Pension (OROP) सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान से जुड़ा विषय है। हाल ही में हुई 35वीं SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) बैठक में OROP से जुड़ा एक पुराना मुद्दा फिर उठा, जिस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

35वीं SCOVA बैठक में रक्षा मंत्रालय और रक्षा लेखा विभाग (CGDA) से OROP से जुड़े एक लंबित एजेंडा पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जवाब में रक्षा मंत्रालय का रुख बिल्कुल स्पष्ट था — मंत्रालय ने कहा कि OROP-III से जुड़े आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, इस पर सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस योजना को वैध ठहरा चुका है। इसलिए इस एजेंडा आइटम को अब बंद माना जाए।

OROP आखिर है क्या?

OROP यानी One Rank One Pension। सरल भाषा में समझें तो अगर सेना के दो जवान या अधिकारी एक ही रैंक और समान सेवा अवधि के साथ रिटायर हुए हैं, तो उनकी पेंशन भी समान होनी चाहिए — चाहे वे अलग-अलग वर्षों में रिटायर हुए हों।

उदाहरण के लिए, अगर दो सूबेदार 28 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए उनकी पेंशन में अंतर नहीं होना चाहिए कि एक 2010 में रिटायर हुआ और दूसरा 2020 में। यही OROP का मूल सिद्धांत है।

CGDA ने बैठक में क्या जानकारी दी?

Controller General of Defence Accounts (CGDA) की ओर से बैठक में बताया गया कि:

OROP-III के आदेश जुलाई 2024 में जारी किए जा चुके हैं
इसके बाद सितंबर 2024 में भी संबंधित स्पष्टीकरण जारी किए गए
आदेश जारी करने से पहले सभी हितधारकों से चर्चा की गई थी
सुप्रीम कोर्ट भी OROP योजना को सही ठहरा चुका है

इन्हीं बिंदुओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे को नीति स्तर पर बंद मानने की बात कही।

OROP-III क्या है?

OROP को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, ताकि पुराने और नए पेंशनरों के बीच के अंतर को कम किया जा सके। OROP-III इसी संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत कई पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में बदलाव किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार पहले भी हजारों करोड़ रुपये के एरियर और संशोधित पेंशन भुगतान को मंजूरी दे चुकी है।

पूर्व सैनिक संगठनों की प्रमुख मांगें

सरकार ने भले ही इस मुद्दे को बंद मानने की बात कही हो, लेकिन पूर्व सैनिक संगठनों की ओर से समय-समय पर कुछ मांगें उठती रही हैं:

मांग	विवरण
समय पर पेंशन संशोधन	हर संशोधन का लाभ जल्दी मिले
विसंगतियों का समाधान	समान रैंक वालों की पेंशन में अंतर खत्म हो
एरियर भुगतान	लंबित भुगतान समय पर मिले
पारिवारिक पेंशन	आश्रितों को भी समान लाभ मिले

कई पूर्व सैनिक संगठन लगातार यह सुनिश्चित करने की मांग करते रहे हैं कि OROP का मूल उद्देश्य पूरी तरह लागू हो।

इस फैसले का असर किन-किन पर पड़ता है?

OROP का सीधा फायदा सेना के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलता है। भारत में लाखों रक्षा पेंशनर और उनके आश्रित इस योजना के दायरे में आते हैं। OROP लागू होने के बाद कई चरणों में पेंशन संशोधन और एरियर भुगतान किए जा चुके हैं।

आगे क्या होगा?

फिलहाल SCOVA बैठक के रिकॉर्ड के अनुसार, रक्षा मंत्रालय इस मामले को निपटा हुआ मान रहा है। यानी OROP-III से जुड़े नीति संबंधी मुद्दे पर सरकार की ओर से किसी नए बदलाव का फिलहाल कोई संकेत नहीं है। हालांकि, पेंशन से जुड़े व्यक्तिगत मामलों, गणना संबंधी विसंगतियों या भुगतान से जुड़ी शिकायतें अलग प्रक्रिया के तहत आगे भी जारी रह सकती हैं।

निष्कर्ष

35वीं SCOVA बैठक में हुई चर्चा से यह साफ हो गया है कि सरकार फिलहाल OROP-III को अंतिम रूप से लागू मान रही है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सभी पक्षों से चर्चा और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इस विषय पर नीति स्तर पर अब कोई लंबित मामला नहीं बचता। ऐसे में पूर्व सैनिकों के लिए आगे सबसे अहम बात यही होगी कि वे अपनी पेंशन भुगतान, व्यक्तिगत विसंगतियों के समाधान और भविष्य में होने वाले संशोधनों पर नजर बनाए रखें।

Disclaimer: यह जानकारी उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। पेंशन से जुड़े व्यक्तिगत मामलों के लिए संबंधित विभाग या रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य लें।

बिहार सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: रिटायरमेंट पर मिलेगा 300 दिनों की छुट्टी का पैसा, नया आदेश जारी

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Jun 2026 12:19:35 +0000

बिहार सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: रिटायरमेंट पर मिलेगा 300 दिनों की छुट्टी का पैसा

बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने रिटायरमेंट के समय मिलने वाले **लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment)** से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी सेवकों को सीधा फायदा होने वाला है।

अगर आप भी बिहार सरकार में कार्यरत हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस नए नियम की पूरी जानकारी।

## क्या है यह नया नियम?

बिहार सरकार के वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अधिकतम **300 दिनों के अर्जित अवकाश (Earned Leave – EL)** के बदले पूरा नकद भुगतान मिलेगा। यानी जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा अवधि में छुट्टियां कम लीं और दफ्तर में लगातार काम करते रहे, उनकी बची हुई छुट्टियां अब रिटायरमेंट के समय मोटी रकम में बदल जाएंगी।

## कैलकुलेशन कैसे होगा? समझें पूरा गणित

नए आदेश के मुताबिक भुगतान की गणना इस तरह होगी:

- अगर किसी कर्मचारी के खाते में **300 या उससे कम EL** बची है, तो उसे उन सभी दिनों की मूल वेतन (बेसिक सैलरी) और महंगाई भत्ते के हिसाब से पूरा पैसा मिलेगा।

- अगर किसी कर्मचारी के पास **300 से ज्यादा EL** जमा है, तो भुगतान सिर्फ 300 दिनों तक ही सीमित रहेगा। यानी अधिकतम सीमा 300 दिन ही तय की गई है, लेकिन इन 300 दिनों का पूरा भुगतान पक्का है।

## कब से लागू होगा यह नियम?

इस आदेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे केवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि **1 अप्रैल 2005** से प्रभावी मान लिया गया है। इससे पहले से रिटायर हो चुके या आगे रिटायर होने वाले कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।

वित्त विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अलग-अलग विभागों में इस नियम को लेकर लंबे समय से कन्फ्यूजन बना हुआ था, जिसकी वजह से रिटायर्ड कर्मचारियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

## पहले क्या था नियम?

पुरानी व्यवस्था के तहत बिहार में कर्मचारियों को केवल **180 दिनों** की छुट्टियों का ही नकद भुगतान मिलता था। यह सीमा साल 1984 के पुराने नियमों पर आधारित थी और दशकों से बिना बदलाव के चली आ रही थी। केंद्र सरकार के नियमों में संशोधन के बाद बिहार सरकार ने भी इसी तर्ज पर सीमा बढ़ाकर 300 दिन कर दी।

## किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा?

इस नए नियम का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। नीचे दी गई श्रेणियों के कर्मचारी इसके लाभ के दायरे में आएंगे:

1. सामान्य आयु पूरी करने पर रिटायर (सुपरएनुएशन) होने वाले कर्मचारी

2. स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति यानी VRS लेने वाले कर्मचारी

3. अनिवार्य सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) के मामलों में शामिल कर्मचारी

4. प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) से लौटकर रिटायर होने वाले कर्मचारी

5. स्वास्थ्य कारणों से असमर्थ घोषित किए गए कर्मचारी

6. कुछ विशेष शर्तों के तहत निलंबित (सस्पेंडेड) कर्मचारी भी

## कर्मचारियों के लिए क्यों है यह बड़ी राहत?

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और पेंशन फंड के अलावा अब लीव एनकैशमेंट के रूप में भी एक बड़ी रकम कर्मचारियों के खाते में आएगी। खासतौर पर वे कर्मचारी जिन्होंने वर्षों तक छुट्टियां इकट्ठा की हैं, उनके लिए यह आदेश सीधे वित्तीय फायदे के रूप में सामने आया है।

## निष्कर्ष

बिहार सरकार का यह फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई एक बड़ी सौगात है। 180 दिनों से बढ़कर 300 दिनों तक की छुट्टी का भुगतान मिलना न सिर्फ रिटायरमेंट को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि सालों से चल रहे कन्फ्यूजन को भी खत्म करेगा। अगर आप या आपके परिवार में कोई बिहार सरकार का कर्मचारी है, तो विभाग से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखें।

**अधिक सरकारी योजनाओं और कर्मचारी संबंधी अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।**

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## अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

**1. बिहार में अब रिटायरमेंट पर कितने दिनों की छुट्टी का पैसा मिलेगा?**

अब बिहार सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (EL) का नकद भुगतान मिलेगा।

**2. यह नियम कब से लागू माना जाएगा?**

इस नए नियम को 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना गया है।

**3. पहले कितने दिनों का भुगतान मिलता था?**

पहले पुरानी व्यवस्था के तहत केवल 180 दिनों की छुट्टियों का ही भुगतान मिलता था।

**4. क्या VRS लेने वाले कर्मचारियों को भी यह फायदा मिलेगा?**

हां, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में शामिल हैं।

**5. अगर किसी के पास 300 से ज्यादा छुट्टियां जमा हैं तो क्या होगा?**

ऐसी स्थिति में भी भुगतान अधिकतम 300 दिनों तक ही सीमित रहेगा।

*(स्रोत: मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। सटीक जानकारी और आधिकारिक आदेश के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट या नोटिफिकेशन अवश्य देखें।)*

EPF Interest Rate 2026: 7 Crore Employees को Modi Government का बड़ा तोहफा, मिलेगा 8.25% ब्याज!

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 18 Jun 2026 15:23:08 +0000

अगर आप एक **salaried employee** हैं और आपका **EPF account** है, तो ये news आपके लिए बहुत important है। Modi government ने finally **EPF interest rate** को लेकर बड़ा decision ले लिया है, और इससे देश के **7 करोड़ से ज्यादा EPFO subscribers** को direct फायदा होने वाला है।

इस blog post में हम detail में जानेंगे कि ये interest rate kya hai, account में कब transfer होगा, और EPFO का नया **digital reform plan** क्या लेकर आ रहा है।

आख़िर हुआ क्या? (What Actually Happened)

Finance Ministry ने Employees' Provident Fund (EPF) deposits पर **8.25% interest rate** को officially approve कर दिया है financial year 2025-26 के लिए। ये rate **लगातार तीसरे साल** same रखा गया है, जो काफी stability दिखाता है।

ये decision पहले March 2, 2026 को EPFO की **Central Board of Trustees (CBT)** ने ली थी, जिसकी अध्यक्षता Union Labour Minister **Mansukh Mandaviya** ने की। उसके बाद ये proposal Finance Ministry के पास approval के लिए गया था, क्योंकि EPF deposits का guarantor government खुद होती है।

अब जब Finance Ministry ने अपनी मंज़ूरी दे दी है, तो EPFO members के accounts में interest credit करने की process शुरू कर सकता है।

Account में पैसा कब आएगा? (When Will You Get the Money)

ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर subscriber के मन में है — **"मेरे account में पैसा कब आएगा?"**

सच बात ये है कि government ने EPF interest transfer के लिए कोई **fixed date announce नहीं की है**। लेकिन pattern देखें तो पूरी process तीन steps में होती है:

1. **CBT decision** — Interest rate तय होना (ये already हो चुका है)

2. **Government approval** — Finance Ministry की मंज़ूरी (ये भी हो गया)

3. **Actual credit** — आपके account में पैसा transfer होना (अभी pending है)

Past trends के हिसाब से, FY 2025-26 का interest **June से September 2026 के बीच** credit होने की उम्मीद है। पिछले साल बहुत से subscribers को June-July में ही interest मिल गया था।

**Tip:** अगर आपका passbook update थोड़ा late होता है तो panic ना करें। EPF Scheme 1952 के Paragraph 60 के हिसाब से, interest monthly running balance पर calculate होकर annually compound होता है। मतलब आपका पैसा safe है, चाहे passbook में entry देर से दिखे।

क्यों होती है इतनी देरी? (Why the Delay)

ये process bureaucratic ज़रूर लगती है, but ये इसलिए careful तरीके से होती है क्योंकि EPF एक **retirement fund** है जिसमें government खुद guarantor होती है। हर step में proper checking और verification होता है ताकि करोड़ों subscribers के पैसे में कोई गड़बड़ ना हो।

Comparison के लिए: पिछले साल (FY 2024-25) government approval **May 22, 2025** को मिली थी, लेकिन पूरा payment process July तक complete हुआ। FY 2023-24 में तो ये process August में शुरू होकर December तक चला था। तो ये कोई नई बात नहीं है — ये standard process का हिस्सा है।

EPFO 3.0: सबसे बड़ा Digital Reform आ रहा है

सिर्फ interest rate ही नहीं, EPFO इस समय एक **major digital transformation** पर भी काम कर रहा है जिसका नाम है **EPFO 3.0**। ये upcoming platform पूरी तरह से PF withdrawal experience को बदल देगा।

नए system में क्या मिलेगा:

- **UPI से direct withdrawal** — आप अपने EPF balance का एक हिस्सा directly UPI apps के through withdraw कर पाएंगे

- **ATM से PF निकालना** — EPF-linked ATM cards के through cash withdrawal की सुविधा

- **75% तक instant transfer** — अपने total balance का बड़ा हिस्सा तुरंत bank account में ले सकेंगे

- **UMANG app integration** — Available amount check करना और QR code generate करना आसान होगा

- **Auto-settlement limit बढ़ी** — पहले ₹1 lakh थी, अब ₹5 lakh तक बढ़ा दी गई है

इससे paperwork काफी कम होगा, processing time घटेगा, और पूरा system ज़्यादा transparent बनेगा। Employer involvement की ज़रूरत भी कम हो जाएगी कई withdrawal cases में।

Historical Context: पिछले सालों में कितना मिला Interest

ताकि आपको पूरी picture मिले, यहाँ है पिछले कुछ years का EPF interest rate trend:

| Financial Year | Interest Rate |

|---|---|

| 2025-26 | 8.25% |

| 2024-25 | 8.25% |

| 2023-24 | 8.25% |

| 2021-22 | 8.10% |

| 2020-21 | 8.50% |

| 2019-20 | 8.50% |

| 2018-19 | 8.65% |

जैसा आप देख सकते हैं, 8.10% रेट 2021-22 में चार दशकों का lowest level था। तो current 8.25% rate actually fixed deposits और दूसरे traditional saving options के मुकाबले काफी अच्छा माना जा रहा है।

इस News का आप पर क्या असर होगा (Key Takeaways)

- आपके EPF account में **8.25% rate से interest credit होगा** आने वाले महीनों में

- कोई action लेने की ज़रूरत नहीं — ये automatically आपके account में reflect होगा

- अपना **UAN number active** रखें ताकि passbook check करने में कोई problem ना हो

- EPFO 3.0 launch होने के बाद withdrawal process बहुत आसान हो जाएगा

- अगर interest late दिखे तो tension ना लें, पैसा calculate होकर ज़रूर मिलेगा

Conclusion:

Overall ये news उन सभी salaried employees के लिए definitely **good news** है जो अपने retirement savings के बारे में सोचते हैं। 8.25% का rate stable भी है और competitive भी, especially जब आज के समय में bank FDs के rates उतने attractive नहीं रहे।

साथ ही EPFO 3.0 का digital push ये दिखाता है कि सरकार PF withdrawal process को **faster, simpler, और transparent** बनाने की दिशा में सही कदम उठा रही है।

आप अपना EPF passbook **EPFO portal** या **UMANG app** से check कर सकते हैं। जैसे ही interest credit होगा, आपको notification मिल जाएगी।

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Disclaimer: ये post सिर्फ informational purpose के लिए है। Exact dates और figures के लिए कृपया official EPFO website (epfindia.gov.in) check करें।*

क्या आपकी सैलरी स्लिप बदलने वाली है? FY2027-28 के नए अकाउंटिंग नियमों का सच और सरकारी पारदर्शिता का नया युग ।

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 14 Jun 2026 11:09:58 +0000

क्या आपकी सैलरी स्लिप बदलने वाली है? FY2027-28 के नए अकाउंटिंग नियमों का सच और सरकारी पारदर्शिता का नया युग.

जब महीने के अंत में आपके खाते में वेतन (Salary) आता है या पेंशन क्रेडिट होती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी बहिखातों के "ऑब्जेक्ट हेड्स" (Object Heads) में इसकी प्रविष्टि कैसे होती है? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 9 जून, 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो वित्त वर्ष 2027-28 से वेतन और पेंशन के अकाउंटिंग नियमों को पूरी तरह से बदलने वाला है। एक वित्तीय रणनीतिकार के रूप में, मेरा मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सरकारी खर्चों को ट्रैक करने के तरीके में एक बड़ा सुधार है।

टेकअवे #1: यह वेतन में बदलाव नहीं, बल्कि 'अकाउंटिंग' का सुधार है

सबसे पहले, किसी भी तरह की आशंका को दूर करना आवश्यक है—आपकी 'पात्रता' (Entitlement) पूरी तरह सुरक्षित है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स (DFPR, 2024) में यह संशोधन आपकी वास्तविक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) या एचआरए (HRA) की राशि को प्रभावित नहीं करता है।

एक विश्लेषक की दृष्टि से देखें तो "ऑब्जेक्ट हेड्स" (Object Heads) किसी भी बजट का DNA होते हैं। सरकार यह सुधार इसलिए कर रही है ताकि बजट के वर्गीकरण को अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाया जा सके।

डिस्क्लेमर: "यह आदेश विशुद्ध रूप से एक अकाउंटिंग और व्यय-वर्गीकरण सुधार है। यह वेतन संरचना, महंगाई भत्ते की दरों, एचआरए नियमों या किसी अन्य कर्मचारी पात्रता (Entitlement) में बदलाव नहीं करता है।"

टेकअवे #2: वेतन, भत्ते और LTC की नई और सटीक श्रेणियां

नई व्यवस्था के तहत, सरकार ने कर्मचारी-संबंधित खर्चों को बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है। अब 'वेतन' (Salary), 'भत्ते' (Allowances) और 'एलटीसी' (Leave Travel Concession - LTC) के लिए अलग-अलग खाते होंगे।

* वेतन (Salary) श्रेणी: इसमें मूल वेतन के साथ-साथ सरकारी सेवकों को दिया जाने वाला मानदेय (Honorariums) और इंटर्न का स्टाइपेंड (Stipend) शामिल होगा। मानदेय और स्टाइपेंड को अलग से ट्रैक करने से सरकार को स्थायी बनाम अस्थायी जनशक्ति लागत (Permanent vs Temporary Manpower Cost) का सटीक विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।

* भत्ते (Allowances) श्रेणी: इसमें डीए (DA), एचआरए (HRA), परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा का भत्ता, वर्दी भत्ता और रिस्क अलाउंस जैसे लाभ स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे।

* एलटीसी (LTC): इसे अब एक अलग श्रेणी के रूप में पहचाना जाएगा, जिससे यात्रा रियायत पर होने वाले खर्च की निगरानी आसान होगी।

टेकअवे #3: पेंशनरी चार्जेस: भविष्य की देनदारियों पर नजर

पेंशन भोगियों और वर्तमान कर्मचारियों के लिए 'पेंशनरी चार्जेस' (Pensionary Charges) का नया ढांचा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। इसमें न केवल नियमित पेंशन, बल्कि ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (PF) और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) भी शामिल होगा।

यहाँ सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव यह है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में सरकार का योगदान अब इसी समर्पित श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। यह कदम सरकार की दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों (Pension Liabilities) को ट्रैक करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पहले अलग-अलग हेड्स में बिखरी हो सकती थीं।

टेकअवे #4: यात्रा और प्रशिक्षण के खर्चों के बीच स्पष्ट विभाजन

अक्सर प्रशिक्षण (Training) के बजट में यात्रा खर्च भी शामिल हो जाता था, जिससे प्रशिक्षण की वास्तविक लागत का आकलन करना कठिन होता था। अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है:

* प्रशिक्षण खर्च: इसमें केवल प्रशिक्षण शुल्क, शिक्षण सामग्री और वर्कशॉप से संबंधित लागत शामिल होगी।

* यात्रा व्यय: प्रशिक्षण के लिए की गई यात्रा हो या आधिकारिक दौरा, इसे 'घरेलू यात्रा व्यय' या 'विदेशी यात्रा व्यय' के तहत ही दर्ज किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण बजट को "फूला हुआ" (bloated) दिखाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

निष्कर्ष: वित्तीय पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम

इस पूरे सुधार का व्यापक उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय वर्गीकरण में एकरूपता (Harmonization) लाना है। जब पूरे देश में अकाउंटिंग का एक ही सिस्टम होगा, तो सार्वजनिक वित्त डेटा की तुलना करना और डेटा-संचालित शासन (Data-driven Governance) को लागू करना आसान होगा।

यह सुधार 'राजस्व व्यय' (Revenue Expenditure - जो रोजमर्रा के खर्च हैं) और 'पूंजीगत व्यय' (Capital Expenditure - जो दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण के लिए हैं) के बीच के अंतर को और अधिक स्पष्ट करेगा।

वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया यह कदम क्या सरकारी कार्यक्षमता को अगले स्तर पर ले जाएगा? यह सुधार निश्चित रूप से बजट रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करेगा और सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति जवाबदेही तय करेगा।

8वां वेतन आयोग 2026: फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक का ऐलान कब होगा? जानें पूरी अपडेट

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 14 Jun 2026 10:48:00 +0000

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर — 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है, लेकिन असली सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर और सैलरी रिवीजन का ऐलान आखिर कब होगा?**

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8वें वेतन आयोग की शुरुआत कैसे हुई?

16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। यह ऐलान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि "8वें वेतन आयोग का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और उपभोग को बढ़ावा देगा।"

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आयोग का गठन और नेतृत्व

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष इसके अंशकालिक सदस्य हैं।

आयोग को 3 नवंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए औपचारिक रूप से गठित किया गया।

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फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका क्या असर पड़ेगा?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की मूल सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके तहत किसी कर्मचारी की ₹15,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹38,550 हो गई थी।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है। इससे न्यूनतम बेसिक पे ₹41,000 से ₹51,480 तक पहुंच सकती है।

हालांकि केंद्रीय कर्मचारी यूनियनें फिटमेंट फैक्टर 3 से 5 या इससे भी अधिक रखने की मांग कर रही हैं।

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सैलरी हाइक का ऐलान कब होगा?

यही सबसे बड़ा सवाल है जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में है।

आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। नवंबर 2025 में गठन हुआ, इसलिए रिपोर्ट लगभग मई 2027 तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार उसकी समीक्षा, स्वीकृति और अधिसूचना के लिए समय लेगी। यथार्थवादी अनुमान के अनुसार, कर्मचारियों को संशोधित वेतन 2027 के मध्य या उत्तरार्ध तक मिल सकता है।

मई 2026 की स्थिति के अनुसार, आयोग पूरे भारत में क्षेत्रीय परामर्श बैठकें सक्रिय रूप से आयोजित कर रहा है।

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एरियर का क्या होगा?

चूंकि नई सैलरी की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन वास्तविक लागू तारीख बाद में होगी, इसलिए कर्मचारियों को इस अंतराल का एरियर मिलेगा। अनुमान है कि लेवल 7 (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर) के कर्मचारी को एकमुश्त ₹7 से ₹10 लाख तक का एरियर मिल सकता है।

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कितने लोगों को होगा फायदा?

8वां वेतन आयोग लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनर्स को लाभान्वित करेगा।

अधिकांश राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी संशोधित करती हैं।

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महत्वपूर्ण: अभी कुछ भी अंतिम नहीं है

यह ध्यान रखना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर, संशोधित वेतन मैट्रिक्स, HRA संरचना या पेंशन संशोधन फॉर्मूला को अंतिम रूप नहीं दिया है। अभी जो भी सैलरी कैलकुलेशन चर्चा में हैं, वे परामर्श चरण के प्रस्तावों और अनुमानों पर आधारित हैं।

निष्कर्ष

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक का आधिकारिक ऐलान 2027 से पहले होने की संभावना कम है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर का प्रावधान कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। सरकारी कर्मचारियों को सलाह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी अधिसूचनाओं का इंतजार करें।

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Periodic Review of Central Government Employees for strengthening ofadministration under Fundamental Rule (FR) 56(j)/(I) and rule 48 of CCS(Pension) Rules, 1972 DoPT Order dated 28.06.2024

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 28 Jun 2024 14:25:00 +0000

F. No. 25013/01/2024-Pers. Policy A-IV

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training

(Personnel Policy A-IV)

North Block, New Delhi

Dated: 27th June, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Periodic Review of Central Government Employees for strengthening of

administration under Fundamental Rule (FR) 56(j)/(I) and rule 48 of CCS(Pension) Rules, 1972 [now, revised as Rule 42 of CCS (Pension) Rules, 2021] - reg.

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to state that instructions have been issued from time to time for undertaking periodic review of performance of Government

servants with a view to ascertain whether the Government servant should be retained in service or retired from service prematurely, in public interest, as per relevant provisions of Fundamental/ Pension Rules referred to in the subject cited above. In addition to the various instructions/guidelines issued in the subject matter, the DOPT vide its OM No. 25013/03/2019-Estt.A-IV dated 28.08.2020 (copy enclosed) has issued a comprehensive and consolidated guidelines detailing the procedures to be followed in identifying the cases of premature retirement under FR 56 (j)/(I) and Rule 48 of CCS. (Pension) Rules directing all the Ministries/Departments to follow the content of the said OM strictly and

ensure its wide circulation amongst all concerned. The detailed guidelines on the above subject are already available in public domain at https://dopt.gov.in Archives → Orders Establishment →

Premature retirement.

2. Similarly, in so far as strengthening of administration by periodical review under FR 56(j) in respect of Autonomous Institutions and Statutory bodies is concerned, the DoPT's OM No. 26012/8/2022-Estt.A-IV dated 20.12.2022 and OM No.25013/1/2016-Estt.A-IV dated 11.03.2016 (copies enclosed) respectively may be referred to.

3. It may be noted that the objective of Fundamental Rule (FR) 56 (j)/(1) and Rule 48 of CCS (Pension) Rules [now, revised as Rule 42 of CCS (Pension) Rules, 2021] is to strengthen the administrative machinery by developing responsible and efficient administration at all levels and to achieve efficiency, economy and speed in the disposal of Government functions.

4. The Administrative Ministries/Departments have repeatedly been requested to adhere to

guidelines issued in this regard and furnish a report to this effect to the Department of Personnel and Training. However, it has come to notice that various Ministries/Departments are not adhering to the said guidelines resulting in delay in identifying the Government employees due for review under relevant

provisions of FR- 56 (j)/(I) and Rule 48 of CCS (Pension) Rules [now, revised as Rule 42 of CCS (Pension) Rules, 2021].

5. In view of the above, the Ministries/Departments are requested to take immediate action to identify the employees due for review under relevant provisions of Fundamental/Pension Rules and ensure that their cases are expeditiously submitted for consideration before the duly constituted Review Committee as per extant instructions. Further, all Ministries/Departments are also requested to direct the Public Sector Undertakings (PSUs)/Banks, Autonomous Institutions and Statutory bodies under their.....

Guidelines for Issue of CGHS Card to serving employees and pensioners: MoH&FW OM dated 27 June 2024

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 27 Jun 2024 14:36:00 +0000

F. No. S.11012/1/2024-EHS(Comp No. 8283407)

1/3687003/2024

Government of India

Ministry of Health & Family Welfare

EHS Section

Nirman Bhawan, New Delhi

Dated 27-06-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Issue of CGHS Card to serving employees and pensioners-reg.

In continuation of this Ministry's OM No. S.11012/3/2011-CGHS(P) dated 29.12.2011, the undersigned is directed to issue the following guidelines, in view of technological changes and change in payment methods of CGHS Contribution, for issuing of CGHS cards to serving employees and pensioners, as follows:

A. Serving Employees

a. Serving employees shall mandatory apply for a new CGHS card online (www.cghs.nic.in) to generate a temporary reference number. After online submission of the application form, they should take a printout of the same and submit the hard copy duly signed and photographs affixed thereon, to the department currently employed, for processing and onward submission to the concerned Office of Additional Director, CGHS for issuing the cards. One copy is to be forwarded to the Additional Director of the concerned City and the other copy is to be retained by the Employer Department of the Central Government (hereinafter referred to as 'sponsoring authority) for CGHS benefits.

b. The requisition shall be sponsored by the Head of Department/Head of Office of the employee.

c. A Specimen copy of the application form for the New CGHS Card is enclosed at Annexure-1.

d. CGHS shall scrutinize the application based on the documents provided:

i. Pay Slip indicating the pay scale and CGHS deduction

ii. Aadhaar Card/PAN card or any other valid document as per RBI guidelines, as ID Proof for Self and Dependent Family Members.

iii. Disability Certificate of Dependant (if applicable) as per OM No.4-24/96- C&P/CGHS(P)/EHS dated 07th May 2018. (Enclosed at Annexure-2)

iv. Photographs of self and Dependant Family Members.

The Standard Operating Procedure is enclosed at Annexure-3.

B. Pensioners

a. CGHS card(s) will be issued to eligible pensioners and family pensioners, drawing pension from Central Civil Estimate and his/her dependent family members, when the pensioner is not availing the Fixed Medical Allowance (FMA).

b. The pensioners also has the option for availing Fixed Medical Allowance with a CGHS card (IPD Card) by paying the full subscription, however, the CGHS 'IPD only' card shall be valid only for 'cashless' indoor treatment at CGHS Empanelled Private Hospitals/designated Government Hospitals. The beneficiary of 'IPD only' CGHS card shall also be eligible for reimbursement of expenses incurred for indoor treatment at any Government/Private Hospital only in case of a Medical Emergency.

c. The pensioners can submit his/her duly filled application form for the new Pensioner CGHS card, in the new Card Application Form (Annexure 3) to the Additional Director of CGHS city concerned.

d. The applications shall be accompanied with payment of CGHS Contribution......

Abeyance of OM dated 28.03.2024 regarding linkage linkage of CGHS Beneficiary ID with ABHA ID: CGHS Order dated 25.06.2024

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 25 Jun 2024 14:13:00 +0000

F No 44/88/MCTC/CGHS/2024 /DIR

Govt. of India

Min. of Health & Family Welfare

Directorate of CGHS

CGHS Bhawan,

RK Puram -Sector-13, New Delhi.

Dated the June, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Keeping in abeyance the Implementation of OM dated 28.03.2024 regarding linkage linkage of CGHS Beneficiary ID with ABHA ID

***

Reference is invited to the Office Memorandum No Z 15025/23/ 2023/ DIR/ CGHS dated the 28.03.2024 vide which Linkage of CGHS Beneficiary ID with Ayushman Bharat Health Account ID (ABHA ID) has been made mandatory and to state that the matter has been reviewed in the Ministry and the undersigned is directed to convey the approval of Competent Authority that the implementation of the above referred OM

dated 28.03.2024 is kept in abeyance till further orders.

Linkage of CGHS Ben ID with Ayushman Bharat Health Account ID (ABHA ID) is made voluntary/ Optional till further orders.

Signed by Dr Satheesh Y H

Date: 25-06-2024 12:57:43

(Dr. Satheesh YH)

Director, CGHS

1. All Ministries / Departments, Government of India through CGHS Website

2. All empanelled HCOS through Additional Director of concerned City.

3. Members of LACS/ZACS through coincerned Additional Director, CGHS

4. Addl.CEO, National Health Authority

5. Estt./Estt.II/Estt.III/Estt.IV Sections, Ministry of Health & Family Welfare

6. Admn.l/Admn. Il Sections of Dte.GHS

7. Addl. Director, CGHS(HQ)/ Addl.DDG(HQ)/Addl. Directors of CGHS Cities/ Zones

8. Rajya Sabha / Lok Sabha Secretariat

9. Registrar, Supreme Court of India /Punjab & Haryana High Court, Chandigarh

10. Under Secretary, U.P.S.C.

11. Under Secretary Finance Division

12. Deputy Secretary (Civil Service News), Department of Personnel & Training

13. PPS to AS&MD, NRHM / AS (H)

/DGHS

14. Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi

15. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10 Bahadur Shah ZafarMarg,

New Delhi

16. All Offices/Sections / Desks in the Ministry

17. Nodal Officer, MCTC, CGHS with a request to upload a copy of OM on CGHS

Rate of Interest on House Building Advance (HBA) for Central Government Employees for FY 2024-25

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 Jun 2024 15:58:00 +0000

2 I-17015/2(2)/2024/H.III/30

Government of India

Ministry of Housing & Urban Affairs (Housing-III-Section) To

Nirman Bhawan, New Delhi

Dated: 12" June, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Rate of Interest on House Building Advance (HBA) for Central Government Employees for FY 2024-25.

In pursuance to revision of interest rate by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance vide OM No 5(2)-B( PD)/2024 dated 10.06.2024, the rate of interest applicable on House Building Advance sanctioned to Central Government Employees for Financial Year 2024-25 (i.e. 1 April, 2024 to 31s March, 2025) will be 7.44% till further orders.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

Manoj Kumar Jha) Under Secretary to the Govt. of India Tel: 23061476 Email ID: manojk.jha@nic. in

Copy for kind information to:

All the Central Government Ministries/Departments

( 1. PS to Hon'ble Minister, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

2. PS to Hon'ble Minister, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi

3. PS to Hon'ble Minister of State, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi.

4. SO (IT Cell) with a request to upload it in e-office and on website of Ministry of Housing & Urban Affairs.

Instructions regarding implementation of Aadhar Enable Biometric Attendance System (AEBAS) for attendance of all Government employees: DoPT OM

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 15 Jun 2024 13:12:00 +0000

F. No.11013/13/2023-Pers. Policy-A.III

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training

*****

OFFICE MEMORANDUM

North Block, New Delhi

Dated 15th June, 2024

Subject: Instructions regarding implementation of Aadhar Enable Biometric Attendance System (AEBAS) for attendance of all Government employees, by various Ministries/Departments/Organizations (MDOS).

Instructions have been issued by this Department from time to time for observing punctuality by the Government employees. Responsibility for ensuring punctuality in respect of their employees rests with the concerned Ministry/ Department/ Organization (MDO). In this regard, instructions on implementation of Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) by Ministries/Departments/Organizations (MDOS) have also been issued from time to time. In its instructions issued by this Department vide OM of even number dated 23rd June, 2023, all the MDOS were, inter alia, advised to ensure strict implementation of AEBAS and periodically monitor the marking of attendance to ensure punctuality. However, it has been observed that despite clear instructions, several employees are not registering their attendance in Biometric Attendance System (BAS) and some of the employees have been coming late on a regular basis.

2. The matter of strict implementation of AEBAS has recently been reviewed and taking a serious note of the laxity in implementation of AEBAS, it is hereby reiterated that all MDOS will regularly monitor the attendance reports of their employees after downloading the same from the portal (attendance.gov.in). The MDOS will also ensure the following:

a. All employees mark their attendance using AEBAS without fail. This will ensure that there

will be no discrepancy between 'registered' and 'active' employee on AEBAS.

b. In case any employee is not registered over AEBAS, immediate steps should be taken to

registered employees on AEBAS with the employee data on other portals such as eHRMS

portal/PFMS portal and the list of employees maintained by the Department.

c. In respect of Divyaang employees, MDOS will make appropriate arrangements for

providing convenient and easily accessible machines for capturing biometrics through

suitable alternative modes.

d. HODS of the MDOS shall sensitize their employees to adhere to the instructions relating to

office hours, late attendance etc. They would download the consolidated report from the

portal on a regular basis and identify the defaulters. Habitual late attendance and early

leaving of office should be viewed seriously and be essentially discouraged. Strict action

against the defaulters may be initiated under the extant GOI rules.

e. MDOS shall ensure that the biometric machines remain functional at all times.

3. Besides above, it may be noted that UIDAI has now rolled out face-based authentication

applications using Android/iOS based phones. The face Authentication offers robust features

like faster authentication, live location detection, geo-tagging, etc. The Nodal Officer of respective

MDO shall configure personal mobile policy in attendance portal for the employees of their

Organizations and get the geo-coordinates fed into the entry locations of the office. The minimum

OS requirements for smart phones would be OS 9.0 or above for Android smartphones and OS

14.0 or above for iOS smartphones. NIC officers and staff of the respective MDOS will facilitate

registration of their Departmental employees on such iOS/android applications.

4. It may kindly be noted that BAS is only an enabling platform and there is no change in

the punctuality instructions relating to Office Hours, late attendance etc. which will continue to

apply. As per extant instructions contained in DOPT OM No. 28034/8/75-Estt(A) dated

04.07.1975; DOPT OM No. 28034/10/75-Estt(A) dated 27.08.1975 and DOPT OM No.

28034/3/82-Ests(A) dated 05.03.1982, half-a-day's Casual Leave (CL) should be debited for each

day of late attendance, but late attendance upto an hour, on not more than two occasions in a

month, and for justifiable reasons may be condoned by the competent authority. In addition to

debiting Casual Leave (or Earned Leave, when no CL is available), disciplinary action may also be

initiated against Government servants coming to office habitually late as it amounts to

'misconduct' under the CCS(Conduct) Rules, 1964. Early leaving is also to be treated in the same

manner as late coming. The data relating to punctuality and attendance of an employee should

also be taken into account, while considering him/her for important assignments, trainings,

deputations and transfers/postings.

5. Secretaries of the Ministries/Departments etc. are, therefore, requested to kindly bring the

contents of these instructions to the notice of their employees and put in place a robust

monitoring mechanism to ensure complete compliance by the employees and initiate suitable

action against the defaulting employees.

(Manoj Kumar Dwivedi)

Additional Secretary to the Government of India

Tel. +91-11-23092158

Email: as-pers.policy-dopt@gov.in

To,

All Secretaries of Ministries/Departments (As per standard list)

8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी सैलरी और पेंशन में होगी इतनी बढ़ोतरी

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 13 Jun 2024 14:22:00 +0000

8th Pay Commission latest News: आपको बता दुं किे सातवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 01.01.2016 से लागू किया गया था, लेकिन इस वेतन आयोग मे कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की गईं। वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन (8th Pay Commission) आवश्यक हो गया है ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की पुनः समीक्षा की जा सके।

सातवे वेतन आयोग मे मिली निराशा:

स्टाफ साइड ने 7वें वेतन आयोग और इसके बाद भारत सरकार से 01.01.2016 को न्यूनतम वेतन 26,000/- रुपये प्रति माह करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। सातवे वेतन आयोग मे केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000/- रुपये की सिफारिश की, जो कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं से काफी कम था। इसके अलावा, 3.68% फिटमेंट फैक्टर की मांग को भी केंद्र सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और केवल 2.57% की सिफारिश की गई, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हुआ।

कर्मचारियों की नाराजगी और हड़ताल की चेतावनी

7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों से नाराज होकर, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के घटक संगठनों ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की मांग के साथ सरकार को हड़ताल की नोटिस दी। सरकार ने श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली, तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री और श्री मनोज सिन्हा, तत्कालीन राज्य रेल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बनाई ताकि स्टाफ साइड के साथ बातचीत की जा सके। उसके बाद चर्चा की गई और सरकार ने फिटमेंट और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया जिसके कारण हड़ताल स्थगित कर दी गई पर दुर्भाग्य से, सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

महंगाई भत्ते मे बढ़ोतरी और वास्तविकता मे अंतर

महंगाई भत्ता (डीए) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में कम प्रदान किया जा रहा है। 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि 1/1/2024 तक केवल 50% डीए प्रदान किया गया है। इस कारण से कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि

2015 से 2023 तक केंद्रीय सरकार का राजस्व दोगुना हो गया है। 2022-23 में आयकर और जीएसटी संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयकर संग्रह 9,60,764 करोड़ रुपये रहा और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार की भुगतान क्षमता बढ़ी है और अब वह कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्ते प्रदान कर सकती है।

घटती कर्मचारी संख्या और कार्यभार

पिछले दशक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। 2020-21 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% था, जबकि पेंशनभोगियों पर खर्च लगभग 4% था।

8वें वेतन आयोग की आवश्यकता

स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है किे आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस आयोग द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा बल्कि उन्हें अपने कार्यों के प्रति अधिक प्रेरित करेगा।

NPS और पेंशन प्रणाली

स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है किे 20 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते हैं और हर महीने अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जिससे उनके वास्तविक वेतन में कमी होती है। सरकार ने अब तक एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन बहाल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।

भविष्य की रणनीति

स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है किे आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अब आवश्यक हो गया है। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। यह समय की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए।

निष्कर्ष

उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने वित्त मंत्री से तत्काल प्रभाव से आठवे वेतन आयोग के गठन करने की मांग की है उनका कहना है किे अब समय आ गया है कि सरकार तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि वे अपने कर्तव्यों को और भी अधिक उत्साह के साथ पूरा कर सकेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए।

Consumer Price Index for Industrial Workers (2016-100) - February, March & April, 2024: Labour Bureau Press release

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 08 Jun 2024 08:18:00 +0000

F.No. 5/1/2021-CPI

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

LABOUR BUREAU

Press Release

Shram Bureau Bhawan, Block No. 2,

Institutional Area, Sector 38 (West),

Chandigarh-160036

Dated: 7th June, 2024

Consumer Price Index for Industrial Workers (2016-100) - February, March & April, 2024

The Labour Bureau, an attached office of the M/o Labour & Employment, has been compiling Consumer Price Index for Industrial Workers every month on the basis of retail prices collected from 317 markets spread over 88 industrially important centres in the country. The indices for the months of February, 2024, March, 2024 and April, 2024 are being released in this press release.

2. The All-India CPI-IW for February, 2024 increased by 0.3 point and stood at 139.2 (one hundred thirty nine point two). The All-India CPI-IW for March, 2024 decreased by 0.3 point and stood at 138.9 (one hundred thirty eight point nine). The All-India CPI-IW for April, 2024

increased by 0.5 point and stood at 139.4 (one hundred thirty nine point four).

3. Year-on-year inflation for the month of February, 2024 stood at 4.90% as compared to

6.16% in February, 2023. Year-on-year inflation for the month of March, 2024 stood at 4.20% as compared to 5.79% in March, 2023. Year-on-year inflation for the month of April, 2024 stood at 3.87% as compared to 5.09% in April, 2023.

Special care of train running staff during excessive heatwaveconditions: Railway Board Order dated 31.05.2024

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Jun 2024 16:17:00 +0000

East Central Railway

Office of the

General Manager (Optg.)

Hajipur

Dated: 31.05.2024

No. ECR/OPTG.Safety/Misc./49/505

Sr.DOMS

E.C. Railway,

DHN, DDU, DNR, SEE & SPJ

Sub: Special care of train running staff during excessive heatwave conditions.

It has been learnt that a number of staff are being affected badly during train operation due to excessive heatwave conditions prevailing at present. This is emergency like situation from the health point of view. To ensure normal train running, keeping in mind the health condition of the train running staff (LP, ALP, Guard, Station staff moving outside the station), especially Guards working in Goods train, it is required that special care must be taken to safeguard them.

Following steps are suggested to be taken wherever felt necessary, beyond the other suitable actions, as deem fit:-

1. Arrangements of cool drinking water to be ensured at stations and whenever it is required, to be supplied to running staff, even by stopping the train, if needed.

2. In case of any running staff reporting about health conditions during run, fresh crew to be arranged, if needed and medical aid to be provided for the involved staff at the nearest place.

3. Oral Rehydration Salt like Electral etc. to be arranged and supplied to all such staff involved in train operation, so that the same can be used by them as and when required.

4. Additionally, Glucose, Sattu (Roasted Gram Flour), Salt, Sugar, Lemon etc to be arranged at selected stations in the sections and its water mixed solution to be provided to such staff as per demand or choice, so that they can be able to

maintain energy during run in the excessive heatwave conditions.

5. Running staff be advised to keep cool water with them and insulated water bottles of suitable size be supplied to them, if felt necessary at the respective Depots.

The above to be implemented with immediate effect. Station Imprest can be used for such arrangements as a special case or suitable fund/Spl Imprest be arranged locally. The above arrangements should be made during the period of excessive heatwave conditions as assessed by the divisions and in the identified sections.

This issues with the approval of PCOM.

310527

(B.K. Das)

COM/G/ECR/HJP

Copy-DRMs/DDU/DHN/DNR/SEE/SPJ for information please.

Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees onreaching the Dearness Allowance rates to 50% - Implementation of recommendations ofthe Seventh CPC: DoPT Order dated 30.05.2024

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 May 2024 15:14:00 +0000

No. 28/03/2024-P&PW (B)/Gratuity/9559

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Pension & Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market.

New Delhi-110003. Dated 30.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on

reaching the Dearness Allowance rates to 50% - Implementation of recommendations of

the Seventh CPC - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 38/37/2016-P&PW (A) (i)

dated 04.08.2016 regarding revision of provisions regulating pension/gratuity/commutation of

pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc. in implementation of the Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission.

2. Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-11(B) dated 12.03.2024 has issued

instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1 January 2024.

3. Accordingly, as per the Government's decisions in implementation of the recommendations of the Seventh CPC, the maximum limit of Retirement Gratuity and Death Gratuity under the Central Civil

Services (Pension) Rules, 2021 or the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, would be increased by 25% i.e. from Rs 20,00 Lakh to Rs 25.00 Lakh, with effect from 1" January 2024.

4. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of

Controller of Accounts/Pay and Accounts Offices and attached or subordinate offices under them.

5. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(8)/EV/2024 dated 27.05.2024

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, this order is issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

7. Formal Amendment to the CCS (Pension) Rules, 2021 and the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 will be notified separately.

प्रमोद

(Dr. Pramod Kumar)

Director to the Government of India

To,

1. All Ministries/Departments of Government of India

2. Principal Director, Office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi

3. Controller General of Accounts, New Delhi

4. CCA, Central Pension Accounting Office, New Delhi.