Legal Help

अगर पुलिस FIR नहीं लिख रही तो क्या करना चाहिए ,156(3)crpc

2021-06-12T23:50:00.003-07:00

अगर पुलिस FIR नहीं लिख रही तो क्या करना चाहिए

आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पिछले कुछ समय के दौरान ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जब पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों के प्राथमिक सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR दाखिल करने से इनकार कर दिया है और वे इसके लिए कई कारणों का हवाला देते हैं, जो वास्तव में कई बार संदेहास्पद भी होते हैं। लेकिन आम नागरिक FIR दर्ज कराने से संबंधित अपने अधिकारों की सही जानकारी के अभाव में मन मसोसकर रह जाते हैं और बिना FIR दर्ज कराए ही रह जाते हैं। अतः आम नागरिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस लेख में हम पुलिस द्वारा FIR न लिखे जाने पर आम नागरिकों द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की जानकरी दे रहे हैं।

सबसे पहले यह जान लें कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं।

अपराध दो तरह के होते हैं-

1.संज्ञेय एवं

2. असंज्ञेय अपराध।

(1). संज्ञेय अपराध:- दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 154 के अनुसार वे अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते है एवं ऐसे अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता हैं,ऐसे मामलों में पुलिस को FIR लिखनी ही पड़ती हैं। जैसे:- हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट आदि।

2.असंज्ञेय अपराध:- वे अपराध जो गंभीर प्रकृति नहीं होते हैं, CRPC की धारा 155(2) के अनुसार पुलिस बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती न ही FIR दर्ज कर सकती हैं। असंज्ञेय अपराध की शिकायत को पुलिस अपने एन.सी.आर (NCR) रजिस्टर में लिखेंगी एवं असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करते हैं। इसके लिए हमें 155 (2) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष योजित करना पड़ता है

अगर गंभीर अपराध की FIR थाने में दर्ज न कि जाए तब क्या करें:

अगर ऐसा होता हैं कि गम्भीर (संज्ञेय) अपराध की शिकायत या FIR पुलिस थाने में नहीं लिखी जा रही है तब आप :-

1. संबंधित थाना प्रभारी के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

2.दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के अंतर्गत क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इस मामले में पेश किए गए सबूतों और बयान से जब अदालत संतुष्ट हो जाए तो वह पुलिस को निर्देश देती है कि इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन करे तथा मजिस्ट्रेट धारा 190 में जांच के आदेश दे सकते हैं।

3. आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में FIR दर्ज करने की अपील दायर कर सकते हैं। कोर्ट FIR नहीं लिखने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान ले सकता है एवं उसके खिलाफ कार्यवाही के निर्देश जारी कर सकता है।

असंज्ञेय अपराध के लिए

मामला असंज्ञेय अपराध का हो तो अदालत में सीआरपीसी की धारा-200 के तहत परिवाद/कंप्लेंट केस दाखिल किया जाता है। कानूनी जानकार डी. बी. गोस्वामी के मुताबिक कानूनी प्रावधानों के तहत शिकायती को अदालत के सामने तमाम सबूत पेश करने होते हैं। उन दस्तावेजों को देखने के साथ-साथ अदालत में प्रीसमनिंग एविडेंस होता है। यानी प्रतिवादी को समन जारी करने से पहले का एविडेंस रेकॉर्ड किया जाता है।

प्रतिवादी कब बनता है आरोपी

शिकायती ने जिस पर आरोप लगाया है, वह तब तक आरोपी नहीं है, जब तक कि कोर्ट उसे बतौर आरोपी समन जारी न करे। यानी शिकायती ने जिस पर आरोप लगाया है, वह प्रतिवादी होता है और अदालत जब शिकायती के बयान से संतुष्ट हो जाए तो वह प्रतिवादी को बतौर आरोपी समन जारी करती है और इसके बाद ही प्रतिवादी को आरोपी कहा जाता है, उससे पहले नहीं। क्रिमिनल लॉयर अजय दिग्पाल के मुताबिक कंप्लेंट केस में शिकायती के बयान से अगर अदालत संतुष्ट न हो तो केस उसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाता है। एक बार अदालत से समन जारी होने के बाद आरोपी अदालत में पेश होता है और फिर मामले की सुनवाई शुरू होती है।

केस को पुलिस जांच के लिए भेजने से पहले मजिस्ट्रेट को स्वविवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

हाईकोर्टने एक निर्णय में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत किसी भी परिवाद को पुलिस को अनुसंधान के लिए भेजने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए। न्यायिक अधिकारी को देखना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है या नहीं?

कोई भी मजिस्ट्रेट परिवाद को धारा 156 (3) के तहत नहीं भेजेगा जब तक कि परिवाद को पढ़ने से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जाए। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट चाहे तो परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र भी मांग सकता है और उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए की धारा 156 (3) के साथ ही संज्ञान के लिए कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह आदेश एक आपराधिक मामले में देवी दत्त की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर होने पर वे उसे धारा 156 (3) के तहत अनुसंधान के लिए तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएं कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई प्रयास किया है या नहीं और उसके प्रथम दृष्टया क्या साक्ष्य हैं।

मजिस्ट्रेट को यह भी देखना चाहिए कि परिवाद मे किसी आरोपी का नाम दुर्भावना से तो नहीं लिख दिया है और किस-किस आरोपी के खिलाफ संज्ञेय अपराध प्रकट होता है।

अदालत ने कहा कि धारा 156 (3) के तहत परिवाद को अनुसंधान के लिए भेजने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद लिखित हाेना चाहिए।

क्या मजिस्ट्रेट दे सकता है CBI अन्वेषण (Investigation) का आदेश?

सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अनुसार, कोई भी सशक्त मजिस्ट्रेट, धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है।

दूसरे शब्दों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3), किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने का अधिकार देती है, जिस पर ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है। हाँ, यह अवश्य है कि जब एक मजिस्ट्रेट, धारा 156 (3) के तहत अन्वेषण का आदेश देता है, तो वह केवल ऐसा अन्वेषण करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ही निर्देशित कर सकता है, न कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को।

गौरतलब है कि, केरल राज्य बनाम कोलाक्कन मूसा हाजी 1944 Cri LJ 1288 (Ker) के मामले में केरल हाईकोर्ट ने और कुलदीप सिंह बनाम राज्य 1994 Cri LJ 2502 (Del) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ़ किया था कि, एक मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अन्वेषण का निर्देश देने के अलावा किसी अन्य एजेंसी को अन्वेषण का आदेश देने की अथॉरिटी नहीं रखता है।

उल्लेखनीय है कि इंदुमती एम. शाह बनाम नरेन्द्र मुल्जीभाई असरा 1995 Cri LJ 918 के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने यह बात दोहराई थी कि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अधीनस्थ अदालत, धारा 156 के तहत संदर्भित को छोड़कर, किसी अन्य प्राधिकरण को किसी मामले का अन्वेषण नहीं सौंप सकती।

दरअसल इस मामले में मजिस्ट्रेट ने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत, सीबीआई को एक मामले का अन्वेषण करने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश को इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने अवैध और अनुचित माना था।

इसी क्रम में, सीबीआई बनाम गुजरात राज्य, (2007) 6 SCC 156 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रियल पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता। एक थाने के प्रभारी अधिकारी को जांच का निर्देश देने से परे और ऐसा कोई निर्देश सीबीआई को नहीं दिया जा सकता है।दरअसल, सीबीआई बनाम गुजरात राज्य मामले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को एक मामले का अन्वेषण करने का आदेश दे दिया था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुचित ठहराया था।

इसके अलावा, सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2001) 3 SCC 333 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ़ तौर पर कहा गया था कि एक मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के उपयोग में, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अन्वेषण का निर्देश देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, और ऐसा कोई भी आदेश, एक मजिस्ट्रेट द्वारा सीबीआई को नहीं दिया जा सकता है।

क्या गंभीर (संज्ञेय) अपराध शिकायत या FIR किसी भी पुलिस थाने में की जा सकती हैं:

जी हाँ। अक्सर ऐसा होता हैं कि कही कोई हत्या या बलात्कार या कोई अन्य गंभीर अपराध अचानक हो गया हो तो इसकी शिकायत आप किसी भी नजदीकी पुलिस थाने में कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी ऐसी घटना का तुरंत संज्ञान लेगी। इस प्रकार की गई FIR को जीरो FIR कहा जाता है।

आईपीसी धारा 151 क्या है। | धारा 151 में सजा और जमानत।

2021-06-12T01:14:00.000-07:00

आईपीसी (IPC) धारा 151

दोस्तों क्या आप जानते है कि शांतिभंग की आशंका क्या होती है? भारतीय दंड संहिता में क्या यह एक अपराध है और अगर अपराध है तो कैसे इसको अपराध के श्रेणी में माना जायेगा | आज हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे | आपको आज IPC (आईपीसी) की धारा 151 क्या है यह कब और किन कंडीशन में अप्लाई होती है इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी इस पेज पर मिलेगी | इस IPC की धारा 151 में सजा और जमानत (BAIL) के क्या प्रावधान है, इन सब बातो पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे |

धारा 151 का प्रयोग पुलिस जन सामान्य को नियंत्रित करने के दौरान सबसे ज्यादा करती है। धारा 151 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को थाने से ही जमानत का प्रावधान होता है

https://smileyou93.blogspot.com/2021/05/blog-post.html

कभी-कभी इस धारा के तहत गांव के गांव मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिए जाते हैं। इस धारा के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को थाने से ही जमानत का प्रावधान होता है। यह एक ऐसा मनमाना प्रावधान है, जिसके तहत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि 'अपराध किया जा सकता था'। इस प्रावधान के चलते कभी भी, किसी को भी गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर देना पुलिस के बायें हाथ का खेल है। आजादी से पहले यह कानून अंग्रेजों द्वारा उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले भारतीयों को कुचलने के लिये बनाया गया था।

एसडीएम बाफना के अनुसार धारा 151 में पुलिस गलत इस्तागासा लगाती है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को तब ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब आरोपी धारा 151 (2) में गिरफ्तार हुआ हो और आरोपी को 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक हो तो किसी विधि अथवा संहिता के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत करना होगा, तब धारा 151, 107 व 116 में पुलिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समझ आरोपी को पेश कर सकती है।

वहीं 2010 में संशोधित हुए कानून के माध्यम से यह भी बताया कि धारा 151 में गिरफ्तार आरोपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा रहा है। जहां से जेल भेज दिया जाता है। जबकि 151 में किसी भी आरोपी को जेल भेजना अवैधानिक तो है ही जेल संचालक को भी जेल में रखने का अधिकार नहीं है।

यह धारा शांतिभंग की आशंका में इस्तेमाल की जाती है। यदि मारपीट के मामलों में चिकित्सीय परीक्षण में गंभीर प्रकृति की चोट या हथियार के इस्तेमाल की बात आती है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फिर से गिरफ्तारी होती है।

अक्सर आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को 151 में पुलिस ने पकड़ लिया है या यूँ कहे कि किसी को 151 में पुलिस ने बंद कर दिया है, अब साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पायेगा केवल वकील ही इसको समझ सकता है |

इसको आसान भाषा में समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि धारा 151 किसी अपराध विशेष का नाम नहीं है बल्कि ये तो उस शक्ति का नाम है जो की अपराध होने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रदान की गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 संहिता को प्रदत्त एक निवारण के लिए एक टूल (यंत्र) या उपहार है जो दंड प्रक्रिया संहिता को समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया है।

किसी भी बनायीं गई विधि की बात करें तो, जब भी कभी विधि गतिमान होती है तब इसके प्रक्रियात्मक यंत्र के हर एक कलपुर्जे का कुशलतापूर्वक कार्य करना बहुत ही आवश्यक होता है अन्यथा यह उस समाज के हित के लिए हानिकारक हो जाता है जिस समाज के हित के लिए विधियां बनाईं जातीं हैं ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी के प्रावधान बताया गया है, इस धारा की उपधारा 1 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध किये जाने की परिकल्पना का पता है तो वह ऐसी परिकल्पना वाले व्यक्ति को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है अगर उस पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि उपरोक्त संज्ञेय अपराध को और किसी दूसरे तरीके से नहीं रोका जा सकता |

कहा लगाई जाती है धारा 151

◆दो पक्षों में मनमोटाव के दौरान,

◆चुनावी घोषणा के दौरान जब ये लगे कि हिंसा भड़ सकती है,

◆कहीं भी शांति व्यवस्था भंग करने के दौरान,

◆मारपीट के दैरान।

धारा 151 के अंतर्गत सजा और जमानत का प्रावधान

सामान्यतः धारा 151 के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति कोई ऐसे समूह में शामिल होता है, जिसमें पांच या पांच से अधिक लोग जुड़े हुए हों, और जिनका मुख्य उद्देश्य जन शांति को भंग करना होता है। जब कोई गैर क़ानूनी जन सभा किसी समाज के लोगों में अशांति फ़ैलाने की कोशिश करती है, तो वहाँ की पुलिस ऐसे सभी अपराधियों को जो किसी भी प्रकार से उस गैर क़ानूनी जन सभा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 151, के अनुसार कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, और जिसकी समय सीमा को 6 बर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कारावास के साथ ही आर्थिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है, यह आर्थिक दंड न्यायालय अपने विवेक से और अपराधी की हैसियत और उसके जुर्म की गहराई को देखकर निश्चित करती है। इस धारा के अंतर्गत आने वाले आरोपी को जमानत देने का भी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि यह बहुत अधिक संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे इस धारा के मामले में जमानत मिलने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जमानत लेने के लिए जमानत के सभी चरणों का पालन करते हुए अपनी जमानत प्राप्त कर सकता है।

धारा 151 के आरोपी को एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है

https://smileyou93.blogspot.com/2021/06/blog-post.html

आमतौर पर भारतीय दंड संहिता के सभी मामलों से निपटने के लिए ही वकील की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस संहिता में केवल आपराधिक कृत्यों के प्रावधानों और उनकी सजा का वर्गीकरण किया गया है। एक वकील ही उचित रूप से धारा 151, के अपराध से निपटने के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वकील को ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव होता है, और उसे इस बात की जानकारी होती है, कि किस प्रकार से इस मामले के आरोपी की मदद की जाये। लेकिन इन मामलों में ध्यान देने की बात यह होती है, कि जिस वकील को हम धारा 151 के मामले से सुलझने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होना चाहिए, और उस वकील को इस प्रकार के मामलों से सुलझने का काफी अच्छा अनुभव हो, जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।

नहीं होना चाहिए शक्ति का दुरुपयोग

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 स्वयं उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करती है, जिसमें उस धारा के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है और उस अवधि के लिए एक सीमा भी रखी गयी है (24 घंटे) जिसके लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रावधान में ही दिशानिर्देश भी मौजूद हैं। जोगिंदर कुमार के मामले में और डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [1997] 1 SCC 416 के मामले में यह भी कहा गया है कि धारा 151 के अंतर्गत शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है और दुरुपयोग के मामले में, संबंधित प्राधिकारी को पर्याप्त रूप से दंडित किया जाएगा।

अंत में, एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के हित में और शायद अपने हित में एक पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि प्रारंभिक जाँच के बाद, किसी उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ़्तारी न की जाए।

FIR

2021-06-03T20:00:00.127-07:00

एफआईआर (FIR) एक साधारण और आम शब्द है। आम जीवन में पुलिस और उससे जुड़े शब्द एफआईआर को काफी सुना जाता है। अपराध विधि में आम और दैनिक जीवन में सर्वाधिक चर्चाओं में रहने वाला शब्द एफआईआर ही है। इस आलेख के माध्यम से एफआईआर पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा रही है।

FIR शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से निकल कर आता है, जिसका पूरा नाम फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट है। हिंदी में इसे प्राथमिकी भी कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामलों की इत्तिला कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों को दो प्रकार में बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय। इसके आधार पर ही संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 को रखा गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को अन्वेषण का प्रारंभिक चरण माना जाता है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी मामले में अन्वेषण करने की शक्ति रखता है वह अपना अन्वेषण प्रारंभ करने के पूर्व एफआईआर दर्ज करता है।

यदि पुलिस FIR नही लिखे तब क्या करें?

ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा या बहुत बार सुना होगा बहुत सी न्यूज़ आती है कि किसी भी घटना के बारे में अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पुलिस अधिकारी दर्ज नहीं करते हैं और उसके बाद उस आदमी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इसलिए आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना करवाने जाते हैं और पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं आप उस पुलिस अधिकारी की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस अध्यक्ष या डिवीजन अधिकारी को भी इस मामले के बारे में बता सकते हैं। यदि फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है या शिकायत नहीं लिख रहा है तो

आप CrPC के सेक्शन 156 (3) के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट के पास इस बात की शिकायत करने का अधिकार होता है। आपकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश देने का अधिकार रखते हैं।

यदि कोई अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है या फिर वह FIR दर्ज नहीं करते है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार उन पर एक्शन लिया जा सकता है।

FIR दर्ज कराते वक्त हमे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए

जब भी आप के साथ किसी भी तरह की कोई घटना या अपराध होता है तो आपको तुरंत FIR दर्ज करवानी चाहिए और यदि आप उसी समय पर FIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं या आपको FIR दर्ज कराने में देरी हो जाती है तो आप को इस बात के बारे में FIR में जरूर बताना चाहिए कि किस वजह से आपको FIR दर्ज करवाने में देरी हुई या किस वजह से आप तुरंत FIR दर्ज नहीं करवा पाए। यदि आप अपनी शिकायत बोलकर दर्ज करवा रहे हैं तो पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को दर्ज करेगा। FIR को साफ और आसान भाषा में लिखा जाना चाहिए किसी भी तरह के मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए ताकि आप को समझने में कोई दिक्कत न हो और यह बात जरूर ध्यान रखें कि आप किस समय पुलिस स्टेशन आते हैं और किस समय आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और किस समय आप पुलिस स्टेशन से वापिस जाते और यह सभी चीजें पुलिस की डायरी में लिखी जानी चाहिए।

ऑनलाइन FIR

आज के समय में इंटरनेट ने सब कुछ आसान बना दिया है और इसी तरह से ही FIR को भी आसान बनाया जा चुका है। अब आपको FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठ कर ही अपनी ऑनलाइन FIR कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करवाने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस का अधिकारी आपको कॉल करेगा ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ईमेल ID और फोन नंबर भी दर्ज करवाना होता है,जिससे कि पुलिस अधिकारियों को आप से संपर्क करने में आसानी हो।सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का आदेश भी दिया गया है और कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि FIR दर्ज होने के 1 हफ्ते के अंदर कार्यवाही की शुरू की जांच पूरी हो जानी चाहिये। पुलिस इसलिए मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती की शिकायत करने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है.

FIR से संबंधित आपके अधिकार

1.किसी भी मामले में तुरंत FIR दर्ज करना जरूरी होता है। FIR दर्ज होने के बाद उस की कॉपी लेना आपका अधिकार है इसके लिए कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता और यदि मना करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं।

2.किसी अपराध के बारे में FIR में लिखे गए गए घटनाक्रम और दूसरी जानकारियों को पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाना जरूरी होता है अगर आप उससे सहमत है तो आप उसके ऊपर हस्ताक्षर करें।

3. यह जरूरी नहीं होता है कि सभी शिकायतकर्ताओं को अपराध के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हो या फिर उसके सामने अपराध हुआ हो लेकिन फिर भी पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ती है।

4.FIR में कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से किसी भी तरह की टिप्पणियां शब्द या दूसरी चीजें नहीं लिख सकता है। यह सभी चीजें आपका अधिकार है और आप इस को बिना किसी दिक्कत के पा सकते हैं और यदि इनमें से किसी भी बात के लिए पुलिस अधिकारी मना करता है तो आप उसके लिए उसके वरिष्ठ अधिकारी या उसके अलावा उससे बड़े अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

संज्ञेय मामलों में पुलिस को इत्तिला

सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन अभिलिखित की गयी सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कहा जाता है जो अपराध के बारे में प्रथम इत्तिला होती है। इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यह धारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना अधिकारी को दिए जाने से संबंधित है ताकि पुलिस इसके आधार पर अन्वेषण की कार्यवाही कर सकें।धारा 154 के अनुसार इत्तिला उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभिलिखित करता है जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति हो।

यदि इत्तिला लिखित रूप में दी गयी हो तो उसे उपयुक्त रीति से लेखबद्ध किया जाएगा तथा उस पर इत्तिला देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। जहां मौखिक इत्तिला दी गयी और लेखबद्ध की गयी हो उसे इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जो उस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित की गई हो। इत्तिला देने वाले व्यक्ति को इत्तला की एक प्रतिलिपि मुफ्त दी जाएगी।

हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल एआरआई 1993 उच्चतम न्यायालय 604 के वाद में कहा गया है जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रथम सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना को अभिलिखित करना ही होगा।

अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में एक बहुत सारवान बात कही गयी है। इस मुकदमे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साक्ष्य के मूल्य पर प्रकाश डालते हुए अभिमत प्रकट किया गया है कि- प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं मौलिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पुलिस को अपराध का अन्वेषण करना होता है। इसका उपयोग केवल इत्तिला करने वाले व्यक्ति के कथनों के खंडन या अनुसमर्थन हेतु किया जा सकता है। धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही गयी है। यदि पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिलिखित करने से इनकार कर देता है तो दंड विधि का क्रियान्वयन ही प्रारंभ नहीं होगा इसलिए ऐसी दशा में धारा 154 में उपधारा 3 के भीतर यह व्यवस्था की गयी है। इत्तिला देने वाला व्यक्ति इत्तिला का सार लिखित रूप में प्रत्याक्षतः अथवा डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे सकता है या भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक यह समाधान कर लेने के पश्चात कि वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने हेतु निर्देशित करेगा।

बाबा जी उर्फ बृजेश कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने डॉक्टरी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट लिखी हो तो यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के अधीन नहीं आएगी।

एफआईआर में सभी अभियुक्तों के नाम होना आवश्यक नहीं है

दिलीप प्रेम नारायण तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में अभिकथन किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कुछ अभियुक्तों के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना, विशेष महत्व नहीं रखता है। विशेषतः तब जब सूचना देने वाली महिला अपने युवा पुत्र और देवर को मृत लाशें देखकर गहरे सदमे में हो और उसे अन्य परिवारजनों के घायल होने के बारे में भी बताया गया है।

एफआईआर अगर झूठी है तो क्या करें?

अब इस संभावना पर विचार कीजिए कि आप पर दर्ज प्राथमिकी अगर झूठी है, तो आप क्या कर सकते हैं! जाहिर तौर पर कानून के दुरुपयोग करने वाले लोगों की संख्या समाज में कुछ कम नहीं है। कई बार तो कुछ पुलिसकर्मी खुद भी तमाम मामलों में इंवॉल्व होकर लोगों को फंसाने और परेशान करने का कार्य करते हैं।

ऐसे में अगर कोई झूठी प्राथमिकी आप पर दर्ज हो गयी है, तो आप भारतीय दंड संहिता में वर्णित धारा 482 के तहत उस प्राथमिकी को चैलेंज कर सकते हैं।

इसके लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना होगा और अगर आपने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका दायर कर दी, तो पुलिस आप के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

हाँ लेकिन इसमें आपको एक वकील की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बेगुनाही के सबूत देकर एफआईआर रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इसमें तमाम डाक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, तो अपनी बेगुनाही के लिए जवाब पेश कर सकते हैं। हालांकि यह टालमटोल का मामला नहीं दिखना चाहिए और आपके पक्ष में मजबूत सबूत नजर आना चाहिए, तभी आपकी एफआईआर रद्द हो सकती है।

अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है तब क्या करें

मान लीजिए कि FIR रद्द कराने का विकल्प आप के संबंध में काम नहीं आता है तो भी आप कानून की मदद ले सकते हैं, और इसमें पुलिसकर्मी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं।

इसमें पुलिस अगर आपको किसी स्थान से गिरफ्तार करती है तो जल्द से जल्द आपके किसी रिश्तेदार को उसे सूचित करना होगा कि आप की गिरफ्तारी अमुक अस्थान से की गई है और अमुक स्थान पर आपको रखा गया है। अगर आपका कोई रिश्तेदार शहर से बाहर है तो भी 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को टेलीग्राम के माध्यम से करीबी को सूचना देना अनिवार्य है। पुलिस को अपने रोजनामचे (डायरी) में इसका पूरा विवरण, पुलिस अधिकारी का नाम, जिसकी अभिरक्षा में आपको रखा गया है, उसे दर्ज करना होगा।

साथ ही गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर ही डॉक्टरों द्वारा आप की चिकित्सा जांच कराना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको आपके वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। हालांकि वकील आपसे पूरी पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रहेगा।

गिरफ्तारी के दौरान आप पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और आप के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार के दिशा निर्देश पुलिस को पहले से ज्ञात होते हैं।

गिरफ्तारी के बाद भी आप को पर्याप्त कानूनी अधिकार दिए गए हैं और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 24 घंटे के भीतर आपको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और आपको अपने वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह तमाम जानकारियां आपको नहीं होती हैं और इस वजह से आप एफआईआर में अपना या अपने किसी संबंधी का नाम देखकर घबरा जाते हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आपको समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी हो, तो आप इन मामलों को कहीं बेहतर ढंग से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।

महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में

खासकर महिलाओं की तलाशी सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही शालीनता के साथ ली जाएगी। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद, और सूर्योदय के पहले किसी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हथकड़ी या बेड़ी का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

NCR और FIR में क्या अंतर है ?

एनसीआर एक असंज्ञेय (NON COGZINABLE OFFENCE) होता है जो मामूली अपराध के लिए दर्ज की जाने वाली शिकायत होती है और FIR संज्ञेय (COGZINABLE OFFENCE) होता है जो गंभीर मामलों के लिए दर्ज की जाने वाली शिकायत होती है

एनसीआर का उदाहरण: मोबाइल चोरी होना, दस्ताबेज की चोरी या खो जाना, पॉकेट मार ली जानी आदि. FIR का उदाहरण: कत्ल होना, बलत्कार होना, डकैती, मारने की कोशिश आदि

एनसीआर छोटे मामलों के लिए दर्ज की जाने वाली शिकायत होती है और FIR बड़े और गंभीर मामलों के लिए दर्ज की जाने वाली शिकायत होती है

दोनों ही अपराध होने के बाद शिकायत का रूप होते हैं जो कानूनी और लिखित रूप में होते हैं

हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे अगर इससे भी और अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के जरूर बताएं। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इस लेख में कोई गलती पाते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं | ताकि हम आगे आने वाली लेख में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवा सकें।

चरित्र प्रमाण पत्र

2021-06-02T19:30:00.062-07:00

चरित्र प्रमाण पत्र

कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र का एक प्रमाण है। चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति का पहले किसी भी जगह कोई भी बुरा बर्ताव या बुरा रिकॉर्ड न रहा हो या वो किसी भी क़ानूनी मसलो में उसका नाम दर्ज, या उससे कोई अपराध न किया गया हो। यह चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारी या किसी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। इसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है। जो हमारे व्यवहार और चरित्र को प्रमाणित करता है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है की हमारा आचरण समाज में किस प्रकार का है |इस प्रमाण पत्र में हमारे चरित्र की व्यक्तित्व जानकारी प्रमाणित होती है |

◆चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता

चरित्र प्रमाण पत्र तब बनवाया जाता है जब आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए या स्कूल व कॉलेज में एडमिशन के समय इसे माँगा जाता है। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना होगा या आपको पासपोर्ट बनवाना है इसके लिए यह जरुरी माँगा जाता है। अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र का उपयोग कार्यो जैसे कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेने, सरकारी नोकरियो, चुनाव लड़ने आदि में जरुरत पड़ती है चरित्र प्रमाण पत्र यूपी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
अब up सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है अगर आप भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते तो इसके लिए आपको up सरकार की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना होगा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र को बनाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के पुलिस रिकॉर्ड सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती है। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रकिया आर्टिकल में भी दी गयी है उम्मीदवार लेख में दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं।

◆UP चरित्र प्रमाण पत्र

पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से व्यक्ति से सम्बन्धी जानकारियों का पता चलता है की व्यक्ति के नाम कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या कोई एफआईआर तो नहीं है आदि। चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाये ? प्रमाण पत्र बनाने के लिए लाभार्थियों को कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है आदि लेख में दिया जा रहा है।

◆चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

यूपी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य के उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। सभी दस्तावेजों की सूची लेख में नीचे दी जा रही है उम्मीदवार सूची में दिए गए दस्तावेजों को बना कर रख लें।

●आधार कार्ड
●पैन कार्ड
●ड्राइविंग लाइसेंस
●शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
●पासपोर्ट साइज फोटो
●राशन कार्ड
●वोटर आईडी कार्ड
●पासपोर्ट साइज फोटो
●डिजिटल हस्ताक्षर

◆यूपी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ

उत्तर प्रदेश के नागरिकों को पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के माध्यम से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं उसकी जानकारी हम लेख में नीचे दे रहें हैं।

यूपी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र को उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आसानी से बना सकते हैं।

1-चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसी कंपनी में नौकरी के लिए

2-चरित्र प्रमाण पत्र का प्रयोग लाभार्थी दस्तावेज के रूप में भी कर सकते हैं।

3-यदि कोई व्यक्ति किराए पर कमरा लेता है तो उसके लिए भी उन्हें पहले पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता हैं।

4-सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए

◆पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाए
सभी उम्मीदवार लेख में दी गयी सूची के स्टेप्स को फॉलो कर के पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनबा सकते हैं।

1- उत्तर प्रदेश के पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2- अब होम पेज में आपको सिटीजन सर्विस के विकल्प पर क्लिक करें।

3- जिसके बाद आपके सामने खुले विकल्पों में से आपको “Character Certificate” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

4- अब आपके सामने CCTNS-Citizen portal खुल जाता है।

5- वहां पोर्टल के होम पेज में आपको सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।

6- अब खुले पेज में आपको पूछी गयी जानकारियों जैसे- नाम, सर नेम, लिंग, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आदि को दर्ज कर के सेलेक्ट पर क्लिक कर दें।

7-अब आपको वापस होम पेज में आना है वहां आपको उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड दर्ज कर के कैप्चा कोड डाल कर लॉगिन पर क्लिक करना है।

8-अब आपको सामने खुले विकल्पों में से जनहित गारंटी अधिनियम के विकल्प पर जाना है वहां आपके सामने खुली सूची में आपको चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के विकल्प पर जाना है जिसके बाद आपके सामने चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े का विकल्प आ जाएगा। उस पर क्लिक करें।

9- इसके बाद आपके सामने अनुरोध जोड़ने का फॉर्म खुल जाता है वहां आपको सामान्य व ठेकेदार के विकल्प में से एक पर क्लिक करें।

10- फॉर्म में दिए गए सभी जानकारियों को दर्ज कर दस्तावेजों को उपलोड करें।

11- अब ई-फॉर्म फाइल और शपथ पत्र आपको फॉर्म में अपलोड करें।
इसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है।
आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
बिना शुल्क जमा किया हुआ आवेदन अपूर्ण माना जायेगा एवं उक्त आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही अमल ने नहीं लायी जायगी |

◆चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया

चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन करने के उपरान्त वर्तमान व स्थायी पते के थाना, एलआईयू व डीसीआरबी से रिपोर्ट के उपरान्त वर्तमान पते के जनपदीय पुलिस प्रभारी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जायेगा |

◆चरित्र प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होगा और इसकी समय सीमा क्या हैं

दोस्तों आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद आवेदन को सम्बंधित
थाना, एलआईयू, डीसीआरबी द्वारा सत्यापन पूर्ण करने व आवेदन पर अंतिम कार्यवाही
होने के बाद इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर प्राप्त होती है |

◆चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की समय सीमा

चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की समय सीमा 15 कार्य दिवस होती हैं और इसकी सूचना ऑनलाइन आपके मोबाइल या E-MAIL ID पर आ जाएगी |

◆पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिन की होती है

पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा रिन्यू करवाना जरुरी होता है।आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।
आपको हमारा लेख कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंे

हैसियत प्रमाण पत्र

2021-06-01T22:30:00.017-07:00

दोस्तो आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगें इसकी जानकारी आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते है।आपको यहाँ पर यह जानकारी भी प्राप्त कर सकते है की आप घर बैठे हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं । लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हैसियत प्रमाण पत्र बनबाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है।

हैसियत प्रमाण पत्र

हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा पत्र है, जो किसी भी नागरिक की संपत्ति की जानकारी रखने के लिए बनावाया जाता है | सामान्य भाषा मे हम कह सकते है कि हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या मजबूती की जानकारी मिलती है।हैसियत प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सरकारी विभाग उस नागरिक की संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं , जो उसे प्रमाण पत्र देते है |

हैसियत प्रमाण पत्र क्यो आवश्यक है

हैसियत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कुछ सरकारी कार्यो में किया जाता है, क्योंकि जब कोई सरकारी ठेका, किसी तरह का कोई सरकारी टेंडर के काम की शुरुआत करता हैं तो वह सबसे पहले सरकार से हैसियत प्रमाण पत्र मांगता है , जिसे देखने के बाद ही उस व्यक्ति उस टेंडर के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाती है | इसके साथ ही इस प्रमाण पत्र को बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार और भी अन्य काम करने में मांगा जाता है | जब आप कोई टेंडर वगैरह लेते है तो आपको हैसियत प्रमाण पत्र दिखाना होता है। कोई सरकारी ठेका, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने का काम, कोई सड़क का ठेका या बैंक से लोन आदि में भी हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

हैसियत प्रमाण पत्र में मुख्य रूप से निम्न जानकारी भारी होनी चाहिये।

हैसियत प्रमाण पत्र में अनेक प्रकार की जानकारियों का विवरण देना होता है क्योंकि यह प्रमाण पत्र हमारी आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाया जाता है। जिनमें मुख्य रूप से हमें इस प्रमाण पत्र में निम्न प्रकार की जानकारियों का विवरण स्पष्ट रूप से देना होता है।

० व्यक्तिगत विवरण

० संपत्ति का विवरण

० अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक

० संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज

० घोषणा पत्र

हैसियत प्रमाण पत्र बनबाने के लिए निम्न कागजातों की आवश्यकता है।

० आधार कार्ड

० पैन कार्ड

० निवास प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज जैसे बिजली का बिल

० आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो

० अगर ज़मीन है तो उसकी फोटो

० घर है तो उसकी फोटो

० अगर संपत्ति है तो उसके दस्तावेज

० बैंक में में रखी राशि जो भी आप इसमें शामिल करना चाहते है।

हैसियत प्रणाम पत्र बनबाने की ऑनलाइन प्रक्रिया

हैसियत प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदक को http://edistrict.up.nic.in/ साइट पर जाना होगा।

यहाँ होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप एक नई पेज पर पहुंच जायेंगें।

सीधे हाथ की तरफ आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” आइकॉन दिखाई देगा, जहाँ क्लिक करके एक फॉर्म खुल जायेगा।

इस फॉर्म में आवेदक की सारी जानकारी उसका नाम, जन्म तिथि,पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी सही सही भरनी होगी।

सभी जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद नीचे दिए हुए “सुरक्षित करें” बटन में क्लिक करें।

इसके बाद One time password (OTP) आपके दिए गए मोबाइल नंबर में आएगा। यह पहली बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होगा।

लॉगिन करके के बाद पासवर्ड को बदल ले, और “आवेदन भरें” बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद “सेवा चुनें” आइकॉन में हैसियत प्रमाण पत्र चुनें और नवीन आवेदन में क्लिक करें।

इसके बाद सारी जानकारी को अच्छे से पढ़कर “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। इससे हैसियत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।

यहाँ आवेदक को संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी एवं दस्तावेज जमा करने होंगें जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

इसके बाद आवेदक हैसियत प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकाल ले और इसे संभाल के रखे.

आवेदन करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदकों को उनके हैसियत प्रमाण पत्र मिल जायेंगें। योगी ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन से आसानी से लोगों को सेवाएं मिलेगी और पारदर्शी तरीके से बिना किसी परेशानी और भय के अच्छे से सरल ढंग से लोग घर बैठे ये सभी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश

हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ₹100 की फीस निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यदि आप जन सेवा केंद्र द्वारा आवेदन करते हैं। तो इसकी फीस आपसे ₹120 ली जाएगी।

चल संपत्ति की दशा में सिर्फ उन्हीं संपत्तियों का मूल्यांकन मान्य किया जाएगा। जो आवेदन कर्ता के स्वयं नाम पर होगी।

यदि कोई संपत्ति संयुक्त संपत्ति है। तो उस संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जाएगा।

चल संपत्ति का कुल स्वीकार मूल्यांकन भार मुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही किसी प्रकार की शासकीय देय बकाया होने की स्थिति में विभागवार देय धन राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रमाण पत्र की वैधता जारी की गई तारीख से अगले 2 वर्ष तक मान्य होगी।

यदि किसी संपत्ति के स्वामित्व में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जाता है। तो प्रमाणपत्र पुनः जारी करवाने का संपूर्ण दायित्व आवेदन कर्ता का ही होगा।

किसी भी प्रकार की बंधक सम्पत्तियों का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जाएगा।

आवेदन कर्ता अपनी समस्त अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किसी भी GAV(Government Approved Valuer) से कराया जा सकता है। अन्यथा सभी अचल संपत्तियों की जांच तहसील द्वारा की जाएगी।

चल संपत्ति के प्रकरण में आवेदक द्वारा चल संपत्ति के मूल्यांकन संबंधी GAV(Government Approved Valuer) अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के समस्त अभिलेख अनिवार्य रूप से आवेदन करते समय ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

इन संलग्न अभिलेखों की जांच जिला अधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी। उसके पश्चात ही अचल संपत्ति के मूल्यांकन से उसे जोड़कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने की इकाई जिला होगी। इसका मतलब यदि आपकी संपत्ति कई तहसीलों में है। तो सभी तहसीलों से आख्या प्राप्त करके जिला अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी किए किया जाएगा।

साथ ही यदि आपकी कई जिलों में संपत्ति है। तो अलग-अलग जिलों से अलग अलग से प्राण पत्र प्राप्त करना होगा।

इसके साथ ही हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शाई जाती है। तो बैंक में जमा धनराशि कम से कम 3 महीने पहले से जमा होनी चाहिए। और साथ ही कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिए।

Sell deed (बैनामा)

2021-05-31T21:43:00.002-07:00

हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैनामा आज हम सेल डीड अर्थात बैनामा के बारे में विस्तार से जानेंगे की बैनामा होता क्या है और इसे ऑनलाइन देखने की क्या प्रक्रिया है

वह पत्र या दस्तावेज जिसमें किसी वस्तु विशेषतः मकान या जमीन, जायदाद आदि के बेचने और उससे संबंध रखनेवाली शर्तों का उल्लेख होता है। वह विक्रय-पत्र होता है।असल मे प्रॉपर्टी के लेनदेन में बिक्रीनामा एक अहम दस्तावेज होता है, जिसे कन्वेयंस डीड भी कहा जाता है। कानूनी दस्तावेज होने के अलावा यह एक सबूत है कि विक्रेता ने प्रॉपर्टी खरीददार के नाम कर दी है। इससे यह भी साबित होता है कि खरीददार ही प्रॉपर्टी का असली मालिक है। इसे ओर भी कई नमो से भी बुलाते हैं जैसे कि बैनामा, सेल डीड, रजिस्ट्री, बिक्री पत्र आदि।

उत्तर प्रदेश का स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग ने रजिस्ट्री या बैनामे को लेकर अपने कई नियमों बड़ा बदलाव किया है। विभाग अब प्रदेश में स्थित किसी भी भू-सम्पत्ति की रजिस्ट्री की कई पन्नों की नकल नहीं देगा। बल्कि उसके बजाए केवल एक पन्ने का प्रमाण पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्री से संबंधित इस प्रमाण पत्र में खरीदने और बेचने वाले का नाम, रकबा, खसरा-खतौनी की संख्या समेत दूसरे ब्यौरे दर्ज होंगे।

यूपी के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा आम आदमी की सुविधा के लिए पंजीकृत लेख पत्र को एक पेज पर भी प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस प्रमाण पत्र की जरूरत के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एवं पंजीकृत न्यास के न्यासियों द्वारा मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए पक्षकार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रमाण मात्र 100 रुपए शुल्क के रूप में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में जमा करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में अचल संपत्ति से जुड़े वर्ष 2018 के बाद के पंजीकृत लेखपत्रों का प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध है।

ऑनलाइन कैसे देखे

० सबसे पहले Up IGRS की वेबसाइट पर जाए

० संपत्ति खोजे पर क्लिक करे

० 2017 के पहले या बाद के साथ क्रेता के नाम या विक्रेता के नाम से खोजे का चयन करे

० जिले का नाम , क्रेता / विक्रेता का नाम, तहसील, गाँव का चयन कर सर्च करे।

रजिस्ट्री में कितने पैसे लगतेहै।

रजिस्ट्री में वकील के खर्च के अलावा आपको दो जगह पैसा देना होता है, एक- स्टांप ड्यूटी यानी स्टांप पेपर और दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन शुल्क. अभी उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपये तक कीमत की संपत्ति पर 6 फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी लगती है जबकि 10 लाख से महंगी संपत्ति पर ये दर 7 फीसदी है.

सर्कल रेट क्या होता है?

जिला प्रशासन (District Administration) शहरों में जमीन और अन्य संपत्तियों (Land & Other assets) के लिए एक मानक रेट (Standard Rate) तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह जो रेट तय कर देता है, उस रेट से नीचे जमीन की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री (Registration of Property) नहीं होगी। यही रेट सर्किल रेट (Circle rate) कहलाता है।

क्या बैनामा खारिज हो सकता है?

बैनामे को रद्द करने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर किया जा सकता है। ... कोर्ट ने कहा कि एक जमीन का बैनामा करने के बाद उसे दुबारा उसी जमीन का बैनामा करने का अधिकार नहीं है। यदि बैनामा कर दिया गया है तो उसे सिविल कोर्ट में वाद दायर कर निरस्त कराया जा सकता है

बैनामा कितने वर्ष के लिये मान्य है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए समयसीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने कब्जा कर रखा है, उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। यानी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है।

सभी नियम पर शर्तों पर हामी भरने के बाद बैनामा तैयार किया जाता है। संपत्ति के मालिकाना हक वाले दस्तावेज को दोनों पक्ष निष्पादित करते हैं और उसके हर पेज पर दस्तखत किए जाते है। बिक्रीनामे पर दो गवाहों के साइन होने भी अनिवार्य है। साथ ही उनका पूरा नाम और पता भी लिखा होना चाहिए।

दाखिल खारिज MUTATION

2021-05-30T20:00:00.014-07:00

Hello, दोस्तो आज का हमारा विषय है दाखिल ख़ारिज यानी म्युटेशन आज हम इसके विषय मे विस्तार से जानेंगे

वास्तव में यदि हम दाखिल खारिज को शब्दशः समझे तो दाखिल अर्थात दर्ज करना तथा ख़ारिज अर्थात निरस्त करना अर्थात किसी संपत्ति से विक्रेता के नाम को निरस्त कर क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल ख़ारिज कहते है।

सामान्य भाषा मे कहा जाये तो दाखिल ख़ारिज या Mutation राजस्व रिकॉर्ड में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया है। संपत्ति का Dakhil Kharij कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके बाद ही कानूनी रूप से उस जमीन का क्रेता स्वामी बन पाता है। दाखिल ख़ारिज के बाद ही किसी संपत्ति के मालिक के रूप में किसी व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में आता है।

दाखिल ख़ारिज कराना क्यों आवश्यक है

Mutation कराना अर्थात किसी जमीन को अपने नाम दर्ज करने से है तो यदि दाखिल ख़ारिज नहीं होता है तो उस जमीन पर क्रेता का कोई हक़ नहीं होगा, विक्रेता चाहे तो दुबारा उस जमीन को बेच सकता है, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद उस जमीन का दाखिल ख़ारिज अवश्य करा लेना चाहिए।

इसके अलावा दूसरी गौर करने वाली बात यह है की यदि आप किसी जमीन को खरीदते है अर्थात रजिस्ट्री कराते है और दाखिल ख़ारिज नहीं कराते है तो उस जमीन को आप बेच नहीं सकते है अर्थात उस जमीन को आप तबतक नही बेच सकते जबतक की आप दाखिल ख़ारिज नहीं करते, किसी भी जमीन को खरीदने के बाद दाखिल ख़ारिज जरूर कराना चाहिए।इस प्रक्रिया के बिना कोई भी व्‍यक्ति अपनी भूमि का पूर्णं रूप से स्‍वामी नहीं बन सकता है। भारत जैसे देश में कृषि भूमि अथवा आवासीय भूमि का हस्‍तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाता है।

मान लीजिये कि आपके पास ऐसी जमीन है। जिसे आपके पिता ने खरीदा था। लेकिन अब उनकी मृत्‍यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपके लिये उस जमीन का Dakhil Kharij करवाना बहुत जरूरी होगा।

दाखिल खारिज कितने दिन में होता है?7

राजस्व संहिता के अनुसार सामान्य स्थिति में 45 दिनों में खारिज-दाखिल करने और यदी कोई आपत्ति है तो 90 में इसका निस्तारण करने की व्यवस्था है।

दाखिल खारिज की फीस

प्रॉपर्टी म्यूटेशन की फीस आमतौर पर 25 रुपये से 100 रुपये के बीच होती है.

Mutation की प्रक्रिया किस विभाग के जरिये की जाती है

दाखिल खारिज (Mutation) की पूरी प्रक्रिया देश के सभी राज्‍यों में राजस्‍व कार्यालयों (तहसीलदार) स्‍तर पर पूरी की जाती है। यदि आप भूमि का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको अपने यहाँ के तहसीलदार के कार्यालय में जाकर अर्जी देनी होगी।

प्रॉपर्टी म्यूटेशन से जुड़ी जरूरी आवश्यक बाते

-जो लोग जमीन खरीदते हैं या फिर प्रॉपर्टी वसीयत या बतौर गिफ्ट डीड मिलती है, उनके लिए प्रॉपर्टी म्यूटेशन अनिवार्य है.

-आपके इलाके का म्युनिसिपल/तहसीलदार दफ्तर, जो जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स रखता है, वहां म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है.

-प्रॉपर्टी म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने को लेकर कुछ राज्यों ने ऑनलाइन सर्विसेज भी लॉन्च की है.जिनमे से उत्तर प्रदेश भी एक है।

उत्तर प्रदेश में जमीन बैनामे के बाद अब दाखिल खारिज कराना और आसान हो गया है। दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब कोई भी घर बैठे दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने नई व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि इस कवायद का मकसद दाखिल खारिज प्रक्रिया का सरलीकरण करना है।

राजस्व परिषद ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया से निबंधन कार्यालय व सम्बंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को लिंक किया गया है। इस पक्रिया के तहत अब निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री के समय ही सम्बंधित पक्षों से नामांतरण, दाखिल-खारिज के लिए रजिस्ट्री व प्रार्थना पत्र आरसीसीएमएस प्रणाली पर अपलोड करने पर खुद ही नामांतरण वाद दायर हो जाएगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता को भी इसके लिए अप्लाई करने की सुविधा दी गई है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट Http://Vaad.Up.Nic.In क्लिक करें। क्लिक करते ही राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के मुख्य पृष्ठ पर आ जाएगे। नामांतरण दाखिल-खारिज के लिए उप्र राजस्व संहिता की धारा-34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्री संख्या व इसकी तारीख भरकर सबमिट करें। ऐसा करते ही आवेदन रजिस्ट्री व बैनामा का पूरा विवरण दिखने लगेगा। प्रिंट निकाल लें। इसके बाद जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी। वह तय समय में नियमानुसार इसे निस्तारित करेगा।

प्रॉपर्टी म्यूटेशन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की मांग हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है लेकि निम्नलिखित दस्ताबेजो कि जरूरत प्रत्येक राज्य में होती है। जिन्हें खरीदार को म्यूटेशन कराने के लिए जमा करना होगा.

-सही से भरा गया म्यूटेशन एप्लिकेशन फॉर्म.

-टाइटल/सेल डीड की कॉपी

-स्टैंप पेपर्स पर एफिडेविट

-क्षतिपूर्ति बॉन्ड

-आधार कार्ड की कॉपी

-प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद

-वसीयत की कॉपी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या मालिक का डेथ सर्टिफिकेट (अगर लागू होता है तो)

प्रॉपर्टी म्यूटेशन की क्या फीस है

प्रॉपर्टी और लैंड म्यूटेशन के लिए राज्य मामूली फीस वसूलते हैं. यह 25 से 100 रुपये के बीच हो सकता है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है।

खरीदार द्वारा प्रॉपर्टी म्यूटेशन को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा है

हालांकि जमीन के खरीदारों को म्यूटेशन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर देना चाहिए. वहीं फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के खरीदार अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे करा सकते हैं. लेकिन इस काम को जितना जल्दी हो सके करा देना चाहिए ।

वास्तव में भूमि हस्‍तांतरण के कानूनी टूर के जरिये ही कोई व्‍यक्ति संपत्ति का मालिक बनने में सक्षम हो पाता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी सरकार के द्धारा भूमि का अर्जन भी किया जाता है।अब ऐसी परिस्थिति में उस व्‍यक्ति को ही मुआवजे की रकम प्राप्‍त होती है। जिसका नाम Dakhil Kharij की प्रक्रिया के तहत Land Record में दर्ज होता है।क्योकि वह ही मूल स्वामी होता है अतः यदि आप को जमीन खरीदते है तो उसका म्यूटेशन कराना बहेद जरूरी है ताकि भविष्य में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगना पड़े।

अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो शेयर जरूर करे।

वसीयतनामा(will),इच्छापत्र।

2021-05-29T23:58:00.000-07:00

दोस्तों, आज हम वसीयत के विषय मे चर्चा करेंगे कि वसीयत क्या है ,ये कैसे ओर क्यो बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है ओर कानून में इसकी क्या वैधानिकता है आदि ।

वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें संपत्ति के मालिक के मृत्यु के बाद उनके कारोबार और संपत्ति को उसके वारिसों में बांटी जाती है। संपत्ति रखने वाला व्यक्ति अपने life में कभी भी वसीयत में changes कर सकता है। जिसके नाम वसीयत है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रापटी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है।हम सभी वसियत की अवधारणा से अवगत हैं. लेकिन हम वसियत तैयार करने की परेशानियों के चलते सोचते हैं कि एक वसियत तैयार करने की आवश्यकता उन लोगो को है जिनके पास अधिक धन और संपत्ति है।

यह भी एक धारणा है कि आपको बीमारी या बूढ़े होने पर केवल एक वसियत लिखने की ज़रूरत है, क्यूँ कि लोग केवल बीमारी या बुढ़ापे की वजह से ही मरते हैं। वसियत तैयार करने के लिए कोई सही या गलत उम्र नहीं है।जो व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का हो और वयस्क हो यानी उसकी आयु 18 साल से अधिक की हो, वह वसीयत स्वयं बना सकता है।वसीयतनामा प्राधिकृत और अप्राधिकृत हो सकता है। अप्राधिकृत वसीयतनामा सामान्य लोगों द्वारा लिखवाया जाता है, जबकि प्राधिकृत वसीयतनामा, सैनिक, वायुसेना और नौसेना में काम करने वाले लोग उस समय लिखवाते हैं, जिस समय ये लोग वास्तव में युद्ध जैसे हालात से रूबरू होते रहते हैं।

एक अच्छी वसीयत बनाने के लिए हमे निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए-

1. वकील से सलाह -वैसे तो आप खुद भी एक वसियत तैयार कर सकते हैं लेकिन मेरी यह सलाह है कि आप किसी वकील से परामर्श करें, ताकि भविष्य में किसी भी तकनीकी या कानूनी समस्याओं से बचा जा सके ।

2. अपनी परिसंपत्तियों की एक सूची तैयार करें - आपको अपनी सभी संपत्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए. आप केवल स्वयं-प्राप्त संपत्तियों की ही वसीयत कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति का नहीं । आपकी संपत्ति चाहे वह चल हो या अचल और चाहे वह देश में हो या विदेश में आप सबसे पहले उन संपत्तियों को वर्गीकृत कर ले। यदि आप संपत्ति में संयुक्त साझेदार हैं तो केवल विभाजित हिस्सा या ऐसी संपत्ति में ब्याज की ही वसीयत की जा सकती है।

3. अपनी पूरी जानकारी प्रदान करें - वसियत बनाते समय आपको अपने नाम, उम्र, के संबंध में आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) या आपके आधार कार्ड पर अंकित जानकारी ही प्रदान करनी चाहिए. आपको उन व्यक्तियों के पूर्ण नाम और विवरण का भी उल्लेख करना चाहिए जिनको आप वसियत करना चाहते हैं।

4. एक निष्पादक नियुक्त करें - आपको अपने वसियत में एक निष्पादक की नियुक्ति भी करनी होगी। एक निष्पादक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी इच्छा के अनुसार आपकी संपत्ति को प्रशासित करता है और विभाजित करता है। निष्पादक को कानूनी औपचारिकताओं और वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुसार वसीयत को निष्पादित करना चाहिए।

5. बकाया ऋण और देनदारियों - वसियत बनाते समय आपको अपने सभी ऋण दायित्वों पर विचार करना चाहिए । किसी भी बकाया देनदारियों के मामले में, आपको स्पष्ट रूप से लाभार्थी को संपत्ति के वितरण से पहले संपत्ति से मिलने वाली देनदारियों को चुकाने का प्रावधान करना चाहिए।

6. डॉक्टर का प्रमाण पत्र - यह सुनिश्चित कर लेने के लिए कि कोई भी वसियत को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सके कि वसीयतकर्ता चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं था। उचित होगा कि आप एक चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे जिसमे उल्लेख हो कि आप दिमागी तौर पर स्वस्थ है और आपने जो लिखा है उसे समझने में सक्षम है ।

7. वसीयत की सुरक्षा - बस एक वसीयत लिखना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे सुरक्षित निगरानी में रखने और उचित निष्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आपको अपनी वसीयत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी वसीयत का पंजीकरण कराना अति आवश्यक है, ताकि वसीयत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, उसे नष्ट या चोरी न किया जा सके।

वसियत के संबंध में कुछ बाते जो हमे जान लेनी चाहिए-

1.वसीयतनामा लिखने के लिए किसी भी स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं होती है, इसे सादा कागज पर भी लिख या लिखवा सकते है।

2. वसीयतनामा कानूनी और तकनीकी भाषा में हो यह जरूरी नहीं है। वसीयतनामा से लिखवाने वाले की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह से वह अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण चाहता है। यदि वसीयत लिखवाने वाले की मंशा स्पष्ट है तो फिर कोई तकनीकी शब्द या व्याकरण की शुद्धता मायने नहीं रखती है।

3. वसीयत बनाने के बाद, वसीयतकर्ता खुद वसीयत को रद्द कर सकता है यदि वह अपने द्वारा किए गए संपत्ति के निपटान या विभाजन से संतुष्ट नहीं है तो वह वसीयत रद्द कर वसीयत को अमान्य बना देगा और इसे अब लागू करने योग्य नहीं माना जाएगा।

4. जो व्यक्ति वसीयत लिख रहा है उसके उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। तथा इसमें दो गवाहों के प्रमाण भी लगते हैं, यानी उन्हें भी हस्ताक्षर करने होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस दस्तावेज में किए गए हस्ताक्षर सच में उसी व्यक्ति के हैं, जिसने वसीयतनामा बनाया या बनवाया है।

5. यदि किसी संपत्ति के मामले में एक से ज्यादा बार वसीयत लिखी गई है और वसीयतनामा लिखाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु से ठीक पहले अंतिम बार जो वसीयत लिखाई गई है वही मान्य है।

6. इसी प्रकार से यदि किसी वसीयत में एक से ज्यादा दो बार एक ही संपत्ति का विवरण और वह दो लोगों को दी गई है तो इसमें अंतिम नियम प्रभावी होगा।

7. कोई वसियत सशर्त भी हो सकती है। यह घटनाओं के होने या न होने पर बनाया जा सकता है। फिर भी यदि कोई हालात अवैध या अनैतिक है तो इसे निष्प्रभावी मान लिया जाता है। यदि किसी स्थिति में यह कानून के किसी प्रावधान के विपरीत है और नीतियों के खिलाफ है तो इस वसीयतनामे को अवैध मान लिया जाता है।

8. जिस व्यक्ति के नाम वसीयत लिखी गई है, यदि वह लिखवाने वाले के पहले ही चल बसता है तो ऐसे में वसीयतनामा निष्प्रभावी हो जाएगा। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि एक की बजाय दो नाम वसीयतनामा में लिखाए जाएं अर्थात मेरे गुजर जाने के बाद संपत्ति रमेश के नाम की जाएं और यदि रमेश भी न रहे तो संपत्ति दिनेश को दें।

9. दो या दो से अधिक लोग भी संयुक्त वसीयतनामा लिख सकते हैं। यदि वसीयतनामा संयुक्त है और यदि लिखने वाले दोनों लोगों की मृत्यु के बाद प्रभावशील होना है तो इस प्रमाण-पत्र को किसी भी एक सदस्य के रहने तक नहीं सौंपा जा सकता। यहां तक कि दोनों में से कोई भी एक यह लिखा हुआ वसीयतनामा निरस्त भी कर सकता है।

10. दो या उससे अधिक लोग मिलकर एक परस्पर सहमति वाला वसीयतनामा लिखवा सकते हैं। इसमें वसीयत बनवाने वाले एक-दूसरे के नाम संपत्ति कर जाते हैं।

11. वसीयतनामा लिखवाने वाला व्यक्ति एक एग्जीक्यूटर नियुक्त कर सकता है। यदि वसीयत में लिखा है कि बकाया वसूलना है, या कर्ज चुकाना है या प्रॉपर्टी की साज-संभाल की जाना है तो यह काम एग्जीक्यूटर/ एडमिनिस्ट्रेट करेगा। यदि वसीयत में एग्जीक्यूटर का नाम नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट नियुक्त कर सकती है।

12.प्रोबेट (वसीयतनामा की सर्टिफाइड कॉफी) ही वसीयत का साक्ष्य होता है। प्रोबेट की एप्लीकेशन कोर्ट में की जाती है और कोई भी रिश्तेदार आपत्ति होने पर, उसे चुनौती दे सकता है। प्रोबेट के बारे में स्थानीय समाचार-पत्र में जानकारी देना जरूरी होती है।

13. वसीयतनामा लिखवाने वाले की मौत पर वसीयतनामा एग्जीक्यूटर या फिर कोई उत्तराधिकारी प्रोबेट की मांग कर सकता है। अदालत इस तरह के मामलों में उत्तराधिकारियों से पूछती है कि क्या उनको इस वसीयतनामे पर कोई आपत्ति है। यदि कोई आपत्ति नहीं रहती है तो अदालत उनको उक्त प्रोबेट सौंप देती है। प्रोबेट कोर्ट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्रोबेट ही वसीयतनामा की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। इसके बाद ही वसीयत प्रभावशील होती है।

अगर आपको यह लेख पसंद हो तो आप अपने सगे सम्बन्धी ओर दोस्तो को शेयर करे।

English Translate--Friends, today we will discuss about the will, what is a will, how and why it is made, what is its importance and what is its validity in law, etc.

A will is a legal document in which after the death of the property owner, his business and property are distributed to his heirs. A person possessing property can make changes in his will at any time in his life. After the death of the will, whose name is a will, becomes the successor of his property and business. We are all aware of the concept of wealth. But due to the difficulties of preparing Vasati, we think that the people who have more wealth and wealth need to prepare a Vasiyat.

There is also a belief among people that you need to write a will only when you are sick or old, because people die only because of illness or old age. There is no right or wrong age to prepare a vassal. A person who is of a healthy mind and is an adult, ie, more than 18 years of age, can make a will himself. The testament can be authorized and unauthorized. The unauthorized will is written by ordinary people, while the authorized testament is written by people working in the military, air force and navy at a time when these people are actually dealing with war-like situations.

To make a good will, we should keep in mind the following things-

1. Advice to a lawyer - You can also prepare a fee yourself, but I recommend that you consult a lawyer, so that any technical or legal problems can be avoided in the future.

2. Prepare a list of your assets - You should prepare a list of all your assets. You can only inherit self-acquired assets, not ancestral property. Whether your property is movable or immovable and whether it is in the country or abroad, you should first classify those assets. If you are a joint partner in the property, only a divided share or interest in such property can be bequeathed.

3. Provide your complete information - At the time of making the fee, you should provide the information related to your name, age, your permanent account number (PAN) or your Aadhaar card. You should also mention the full names and details of the persons to whom you wish to recover.

4. Appoint an executor - You must also appoint an executor in your capacity. An executor is someone who administers and divides your property according to your will. The executor should execute the will according to the legal formalities and the will of the testator.

5. Outstanding debts and liabilities - You should consider all your debt obligations when making a loan. In the case of any outstanding liabilities, you should explicitly make a provision to repay the liabilities received from the property prior to the distribution of the property to the beneficiary.

6. Doctor's certificate - to ensure that no one can challenge the occupation on the basis that the testator was not medically fit. It would be appropriate that you get a certificate from a doctor which mentions that you are mentally healthy and able to understand what you have written.

7. Protection of a will - Just writing a will is not enough, you need to keep it under safe watch and ensure proper execution. It is therefore advisable that you must register your will to ensure the safety of your will, so that the will is not tampered with, destroyed or stolen.

Some things we should know about Vasiyat -

1. No stamp paper is required to write a testament, it can be written or written on plain paper also.

2. It is not necessary that the will be in legal and technical language. The intention of the author of the will is to show how he wants to distribute his property after his death. If the intent of the will is clear, then the accuracy of any technical word or grammar does not matter.

3. After making a will, the testator himself can cancel the will if he is not satisfied with the disposal or division of the property he has done, he will cancel the will and make the will invalid and it will no longer be considered unenforceable.

4. The person who is writing the will must be signed. And it also takes the evidence of two witnesses, that is, they have to be signed as well. This means that the signature in this document is really from the person who made or got the will.

5. If a will has been written more than once in the case of a property and the will of the testator dies, then the last will written just before his death is valid.

6. Similarly, if a will is given more than twice the description of the same property and it is given to two people, then the final rule will be effective.

7. Any condition may also be conditional. It can be created when events occur or do not occur. However, if a situation is illegal or immoral, it is considered ineffective. If in any case it is contrary to any provision of law and is against the policies, then this will is considered invalid.

8. If the will has been written in the name of the person, if he / she lives before the person who wrote it, then the will will be nullified. Therefore, it is suggested that instead of one, two names should be written in the will, ie after my passing, the property should be in the name of Ramesh and if Ramesh is not there then give the property to Dinesh.

9. Two or more people can also write a joint testament. If the testament is joint and if it is to take effect after the death of both the persons who wrote the testament, then this certificate cannot be handed over to either of the members. Even one of the two can cancel this written will.

10. Two or more people can write a mutually agreed testament. In this, the property will be taxed in the name of each other.

11. A person writing a will can appoint an executive. If the will states that the arrears are to be recovered, or the debt is to be paid or the property is to be maintained, then this work will be done by the Executive / Administrator. If the will is not named in the will then the Administrator can appoint a court.

12. Probet (certified coffee of testament) is the evidence of the will. The application of probate is made in the court and any relative can challenge it, if objected. It is necessary to give information about probate in the local newspaper.

13. On the death of the author of the testament, the testator executive or any heir may seek probate. The court asks the heirs in such cases whether they have any objection to this will. If no objection remains, the court hands over the said probate to them. The probate is certified by the court. Probate proves the authenticity of the will. Only after this the will is effective.

If you like this article, then share it with your relatives and friends.

तलाक के वकील से सलाह

2021-05-29T18:22:00.001-07:00

मेरा मानना है कि तलाक हमारे वर्तमान समाज में सबसे बड़ी महामारियों में से एक है जिसे पहचाना नहीं जा रहा है। एक विवाह और पारिवारिक संबंधों के रूप में, निश्चित रूप से तलाक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं जितना सोचता हूं उतना भावुक होता हूं। मैं यह मानने के लिए पर्याप्त अज्ञानी नहीं हूं कि मैं अपने जीवनकाल में तलाक के बहुत से मामलों को समाप्त होते देखूंगा, और न ही मैं इतना अज्ञानी हूं कि यह विश्वास न कर सकूं कि सभी तलाक के मामलों को रोका जाना नही चाहिए। हालाँकि, मैं यह भी मानता हूं की तलाक लेने से पहले उस पर विचार करने वाले लोगों के लिए वकील से सलाह लेना पागलपन नही है।

अब, आप में से अधिकांश लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूँ। भला लोगो के असफल विवाह के बारे में सलाह के लिए तलाक के वकील के पास जाना कोन पसंद करेगा ? तो में आपको बता दू बहुत से लोग, दुर्भाग्य से। मुझे तब तक नहीं पता था जब तक की मैंने लोगो को अपने विवाह और परिवारों के संबंधों के बारे में तलाक के विषय मे वकील के साथ शरण और सलाह मांगने जाते हुए नही देखा।

क्या तलाक लेने पर विचार करने वाले लोग भूल गए हैं कि तलाक का वकील ही वह आखिरी व्यक्ति है जो उनकी टूटी हुई शादी को फिर से जोड़ने के लिए चिंतित होगा? तलाक का वकील तलाक लेने वाले दंपति से जितना संभव हो उतना लाभ प्राप्त करते हुए विवाहित लोगों को तलाक लेने में मदद करता है। तो कोई भी लगभग तलाकशुदा व्यक्ति अपने विवाह को ठीक करने की उम्मीद में तलाक के वकील के पास क्यों जाएगा? मुझे पता नहीं।

अब अपनी शादी में संघर्ष कर रहे किसी भी व्यक्ति को मेरी सलाह है कि वह एक पेशेवर परामर्शदाता अथवा विधिक सलाहकार से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। इसका मुख्य कारण यह है कि क्योंकि सामान्य तौर पर,विधिक परामर्शदाता ऐसे लोग होते हैं जो विवाह और परिवारों को टूटने के बजाय बहाल करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी कार को ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए किसी की तलाश कर रहा हूं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना कहीं अधिक समझदारी है जो वास्तव में मानता है कि कारों को ठीक किया जा सकता है। इसीलिए में इसका सुझाव आप लोगो को दूंगा। शायद ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है।किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद लेने के लिए कदापि न जाएं जो मानता हो कि विवाह आसानी से और किसी भी कारण से समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बजाय एक पेशेवर अधिवक्ता के पास जाएं जो आपको अपने रिश्ते को फिर से कायम करने के तरीकों के बारे में ज्ञान देने में प्रशिक्षित हो।

एक तलाक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो यह मानते हैं कि तलाक ही वह विकल्प है जिसे वे चुन रहे हैं। यदि,आप अभी भी अपने लिए अन्य विकल्प खोज रहे हैं तो आप अपने तलाक को लेकर अनिश्चित हैं और यदि आप अभी भी अपनी शादी की फिर से पुनर्स्थापना की उम्मीद कर रहे हैं, तो विधिक सलाहकार ही वह आखिरी व्यक्ति है जिससे आपको मिलना चाहिए।

संपत्ति (property)

2021-05-28T23:23:00.000-07:00

संपत्ति एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय का कानूनी शीर्षक संपत्ति (property) होता है, जो मालिकों को उक्त वस्तुओं पर संपत्ति (property) कुछ लागू करने योग्य अधिकार देता है। अर्थात धन-दौलत, जायदाद संपत्ति (property) जो बेची-ख़रीदी जा सकेअथवा लाभदायक वस्तु,जो मूर्त या अमूर्त हो सकते हैं,इसके अलावा मोटर वाहन,

औद्योगिक उपकरण, फर्नीचर और अचल संपत्ति शामिल हैं।

संपत्ति/परिसंपत्ति विभिन्न प्रकार की संपत्ति हो सकती है।

अचल सम्पत्ति। ...

वर्तमान संपत्ति (property)/चल संपत्ति। ...

मूर्त संपत्ति। ...

अमूर्त संपत्ति। ...

काल्पनिक संपत्ति। ...

व्यर्थ संपत्ति

वर्तमान में पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का बेटे जितना अधिकार होगा. फिर चाहे वह पैतृक संपत्ति हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि अगर पिता की मौत 2005 से पहले हुई है तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा ओर इसके अलावा पुत्र के विषय मे बात करे तो जबकि परिवार या संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटे का उतना ही अधिकार होगा, जितना कि पिता का है। किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा, परदादा और उनके भी दादा से मिली संपत्ति पैतृक है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह उसके नाम रहती है।

विरासत में मिली संपत्ति को हम कानूनी रूप से अपने नाम तब तक दर्ज नहीं कराते, जब तक किसी विवाद की आशंका न हो। विशेषज्ञों के मुताबिक, अचल संपत्ति के मालिक की मृत्यु होने के बाद की कानूनी उत्तराधिकारियों को इसे कानूनी रूप से अपने नाम कराना जरूरी है। यहां जानें इससे जुड़ी 7 खास बातें

1. संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया

संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया सिर्फ पंजीकरण मात्र से नहीं हो जाती। इसके लिए आपको दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है। तभी आपको इसका मालिकाना हक मिलता है।

2. पैतृक संपत्ति अपने नाम ऐसे कराएं

पैतृक संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए सबसे पहले आपको उक्त संपत्ति पर अपना अधिकार और उत्तराधिकार का सबूत देना होता है। यदि उस संपत्ति के मालिक ने कोई वसीयत करा रखी है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। लेकिन यदि वसीयत कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बनी है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अर्थात, कोई शख्स मालिकाना हक वाली संपत्ति को तभी अपनी इच्छानुसार किसी को भी दे सकता है, जब उसने उसे खुद अर्जित(हासिल) किया हो, न कि उसे भी यह विरासत में मिली हो। अगर उसे भी संपत्ति विरासत में मिली है तो उत्तराधिकार कानून लागू होता है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि फैसले में स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में कहा गया है, जबकि परिवार या संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटे का उतना ही अधिकार होगा, जितना कि पिता का है। किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा, परदादा और उनके भी दादा से मिली संपत्ति पैतृक है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह उसके नाम रहती है।

3. वसीयत न होने पर समस्याएं ज्यादा

अगर किसी संपत्ति(प्रोपर्टी) की कोई वसीयत नहीं है तो सबसे बेहतर होता है कि जो कानूनी उत्तराधिकारी है वे आपसी सहमति से इसका बंटवारा कर लें। यहाँ विद्वान अधिवक्ताओं का का कहना है कि परिवार के बीच हुए इस बंटवारे को फैमिली सेटलमेंट की तरह सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत कराना जरूरी है। इसके लिए संपत्ति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है।

4. वसीयत न होने पर हलफनामा दें

यदि किसी संपत्ति की वसीयत नही है तो ऐसा होने पर एक हलफनामा तैयार कराना होगा, जिसमें सभी कानूनी वारिस या उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना जरूरी है। अगर आपने किसी अचल संपत्ति के सेटलमेंट के लिए किसी उत्तराधिकारी को कोई नकदी/धनराशि दी है तो उसका उल्लेख भी ट्रांसफर दस्तावेज में जरूर करें।

5. दाखिल-खारिज भी कराना चाहिए

संपत्ति के पंजीकरण के बाद उसका दाखिल-खारिज भी कराना चाहिए। यह राजस्व विभाग के आंकड़ों में किसी अचल संपत्ति का एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर को दर्ज कराने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा प्रापर्टी टैक्स के भुगतान के लिए भी यह जरूरी है। साथ ही उस संपत्ति के साथ पानी, बिजली जैसे कनेक्शन भी जुड़े होते हैं, जिसके लिए उस सम्पति का दाखिल-खारिज आपके नाम होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नगर या पंचायत निकाय या अपनी तहसील से संपर्क करें। हर राज्य में दाखिल-खारिज का शुल्क भी अलग-अलग होता है।

6. प्रापर्टी पर होम लोन है तो चुकाना होगा

यदि जो प्रापर्टी आपके नाम होने जा रही है, उसे पर कोई होम लोन है तो आपको उस लोन का पैसा चुकाना होगा। बकाये पैसों का भुगतान होते ही बैंक लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ आपको संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज दे देता है। हालांकि अगर मृतक ने होम लोन इंश्योरेंस ले रखा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती।

7. प्रापर्टी लीज पर है तो शर्तों का पालन जरूरी

अगर प्रापर्टी किसी को लीज पर दी गई है तो आपको उस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना होगा। अगर कानूनी उत्तराधिकारी लीज को जारी रखना चाहते हैं तो लीज लेने वाले के साथ एक नया करार करना पड़ता है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि कानून के मुताबिक अगर किसी पैतृक संपति का बंटवारा न हुआ हो तो कोई भी शख़्स उस पैतृक संपत्ति को अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकता। आपकी जानकारी के लिए आपको बताये चले कि पैतृक संपत्ति बेचने के लिए उस संपत्ति के सभी हिस्सेदारों की सहमति लेना ज़रूरी होता हैं। अगर एक भी हिस्सेदार माना करता हैं तो आप संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। दोस्तो यदि मेरा लेख आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।

English translate--

Property is a term which is the legal title of a person or business, which gives the owners some enforceable rights over the said goods. That means wealth, property that can be sold or bought or profitable, which can be tangible or intangible, besides motor vehicles,.

Includes industrial equipment, furniture and real estate.

Assets / assets can be different types of assets.

Fixed Assets. ...

Current / movable assets. ...

tangible assets. ...

Intangible assets. ...

imaginary property. ...

worthless property

At present, the father's property will have as much rights as the daughter's son. Be it ancestral property or self-occupied. Another thing to be noted here is that if the father has died before 2005, then the daughter will not have any right over the paternal property and in addition to talking about the son, while in the family or joint family property, the son has the same Will be right, as much as father's. A Hindu man inherits the property inherited from his father, grandfather, great-grandfather and also his grandfather, but it remains in his name even after death.

We do not legally register our inherited property unless there is a possibility of a dispute. According to experts, legal heirs after the death of the owner of real estate are required to get it legally in their name. Know here 7 special things related to it

1. This process of property transfer

This process of transfer of property does not go through mere registration. For this, you also have to dismiss the filing. Only then do you get ownership of it.

2. Get the ancestral property in your name like this

To get the ancestral property in your name, first you have to give proof of your right over the said property and succession. If the owner of that property has made a will then this process becomes very easy. But if the will is made against the legal process, it can be challenged in court. That is, a person can give ownership property to anyone as per his wish only if he has acquired it himself, not he has also inherited it. If he too inherits the property then the succession law applies.

It is to be noted here that the judgment refers to the property acquired by himself, whereas the property of the family or joint family will have as much right to the son as the father has. A Hindu man inherits the property inherited from his father, grandfather, great-grandfather and also his grandfather, but it remains in his name even after death.

3. Problems more if there is no will

If there is no will of any property, then it is best that those who are the legal heirs should distribute it by mutual consent. Here scholar advocates say that this division between the family is required to be registered in the office of the Sub Registrar like a family settlement. For this, it is necessary to have the property title documents.

4. give an affidavit if a will is not made

If there is no will of any property, then an affidavit will have to be prepared, in which it is necessary to give a No Objection Certificate (NOC) of all the legal heirs or heirs. If you have given any cash / money to a successor for the settlement of any real estate, then also mention it in the transfer document.

5. should also be filed-rejected

After registration of the property, its filing should also be rejected. It is necessary to record the transfer of any immovable property from one name to another in the figures of Revenue Department. Apart from this, it is also necessary for the payment of property tax. Also, connections like water, electricity are also associated with that property, for which the filing and dismissal of that property should be in your name. For this, you should contact your city or panchayat body or your tehsil. The admission fee varies from state to state.

6. If you have a home loan at the property, you will have to repay

If there is a home loan on the property which is going to be in your name, then you will have to repay the loan amount. As soon as the dues are paid, the bank gives you the original documents related to the property along with the loan clearance certificate. However, if the deceased has taken home loan insurance, then it is not required.

7. If the property is on lease then it is necessary to follow the conditions

If the property is leased to someone, then you have to follow the terms of that agreement. If the legal heirs want to continue the lease then a new agreement has to be made with the lease taker.

It is to be noted here that according to the law, if there is no division of ancestral property, then no person can sell that ancestral property on his own free will. For your information, let us tell you that in order to sell ancestral property, it is necessary to get the consent of all the stakeholders of that property. If there is a single shareholder, you cannot sell the property. Friends, if you like my article, then do share it.

जनहित याचिका(P I L)-

2021-05-27T22:23:00.001-07:00

जनहित याचिका (P I L)

हेलो दोस्तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे समाज मे एक विशेष स्थान रखता है या हम यह भी कह सकते है कि जो समाज को न्याय दिलाने में अहम योगदान रखता है ,वह है जनहित याचिका(PIL) जिसे हम कुछ अन्य नाम से भी जानते है जैसे कि 1. आवेदन पत्र ; अर्ज़ी ; प्रार्थना पत्र 2. वह प्रार्थना पत्र जो न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है ; (पिटिशन),लोकहित याचिका।जनहित याचिका (जहिया), भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है।

यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की जो पीड़ित पक्ष है वह स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। PIL का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय सार्वजनिक हित के मामलों को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठा सकता ।

इस जनहित याचिका के अंतर्गत टेरोरिज़्म , बंधुआ मजदूरी, एसिड अटैक , पोल्युसन , सड़क सुरक्षा, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन , निर्माण संबंधी रिस्क आदि जैसे विषयों आते है।या हैम दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ ऐसे विषय जिनके द्वारा हमारे समाज को हानि हो रही हो ऐसे विषयों के मुद्दों को हम जनहीत याचिका के द्वारा उठा सकते है।

जनहित याचिका की शुरुआत 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले से शुरू हुई थी। और पहला पी आई एल मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था । जोकि भारतीय जेलों की दयनीय स्थिति को दिखाता है|

सुप्रीम कोर्ट ने चार दशक पहले 30 दिसंबर 1981 को एसपी गुप्ता केस में कानूनी कट्टपंथियों को भुलाकर जनहित याचिका शुरू की थी।.कहा जा सकता है कि 70 के दशक से शुरुआत होकर 80 के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गयी थी।

पीआईएल गरीब और उपेक्षित जनता तक कानूनी सहायता पहुंचाने का एक मानवीय तरीका है। जिसमें जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामूहिक अधिकारों एवं हितों के रक्षण के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की जाती है।

इसमें कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित के मामलों को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठा सकता है।ध्यातव्य है कि भारत के पूर्व न्यायाधीश पी. एन. भगवती को 'जनहित याचिका का जनक' माना जाता है।

जस्टिस पीएन भगवती उस समय चर्चित हुए जब वे भारत की न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका का विचार लेकर आए थे। बाद में यह जनहित याचिका (PIL) देश में बदलाव लाने के लिए ज्यूडिशियल एक्टिविज्म यानि न्यायिक सक्रियता का अहम साधन बना। जस्टिस पी. एन. भगवती जुलाई 1985 से लेकर दिसंबर 1986 तक भारत के चीफ जस्टिस पद पर रहे।. 1986 के विधि दिवस के अपने भाषण में मुख्य न्यायाधीश श्री पी . एन . भगवती ने कहा था : दुर्भाग्य से , हमारे देश में आज भी कुछ वकील और विधिवेत्ता ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपने सिर धंसाए रहना चाहते हैं और लोकहित वाद के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसे पहचानने से इंकार कर रहे हैं ।

कानूनी व्यवस्था के संसाधनों के लिये न्याय का हास्यस्पद उपकरण बन गया है, जो सार्वजनिक हित में दायर की गई झूठी याचिकाओं में बढ़ोत्तरी कर रहा है।न्यायाधीश पी. एन. भगवती ने यहां तक कहा था कि कोई व्यक्ति जनहित याचिका एक साधारण पोस्टकार्ड द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। न्यायालय जनहित याचिका के अंतर्गत, एक समिति का निर्माण करता है जिसका काम सच्चे तथ्यों को उजागर करना होता है जिसका व्यय सरकार उठाती है। यह जनहित याचिका की ही शकी थी कि दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 2 जुलाई 1977 को मेनका गांधी को भारतीय पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3) सी के तहत जनहित में एक सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था.

जनहित याचिका(लोकहित वाद) विधिक सहायता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भुजा है और इसका उद्देश्य न्याय को निर्धन व असुरक्षित लोगों और अन्याय के शिकार व्यक्तियों की पहुंच के भीतर लाना है . लोकहित में न्यायिक कार्य की उचित तथा युक्तियुक्त आलोचना से किसी की मानहानि नहीं होती .अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायलय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायलय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को ही लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लडऩी पड़ती थी।। लोकहित वाद कोई सामान्य वाद नहीं होता जिसमें प्रतिपक्षी एक - दूसरे के विरोधी होते हैं।

जनहित याचिका के लिए ई-फाइलिंग के इच्छुक व्यक्ति अब इंटरनेट पर जाकर सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट को लॉगइन कर अपना पंजीकरण कराना होता है और उसके बाद वे आसानी से अपना मुकदमा दर्ज़ करा सकते हैं। दोस्तो मेरा लेख आपको केस लगा कमेंट कर अवश्य बताये।धन्यवाद।

English translate-

Hello friends, today we will talk about a topic that holds a special place in our society or we can also say that the person who is instrumental in providing justice to the society is the Public Interest Litigation (PIL) which we Some are also known by other names such as 1. Application form; Application; Application Form 2. The application which is presented before the court; (Petition), Public Interest Litigation. Public Interest Litigation (Jahiya), in Indian law, provides for litigation to protect the public interest.

This, unlike other general court petitions, does not require that the aggrieved party go to the court itself. It can be filed in favor of victims by any citizen or by the court itself. PIL's full name is Public Interest Litigation. In this, any responsible person or body of society can raise matters of public interest before the Hon'ble High Court or Supreme Court.

This public interest litigation covers subjects such as paternalism, bonded labor, acid attack, pollution, road safety, environmental degradation, construction risk etc. Or in other words, there are some topics which are causing harm to our society. We can raise the issues of the subject by a petition filed.

The PIL began in 1976 in the case of Mumbai Kamgar Sabha v. Abdul Thai. And the first PIL case was Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979). Which shows the pathetic condition of Indian jails.

The Supreme Court started a public interest litigation four decades ago, in the SP Gupta case on December 30, 1981, by forgetting the legalists. It can be said that the concept was confirmed in the 80s, beginning in the 70s.

PIL is a humane way of providing legal aid to poor and neglected people. In which a petition is filed in the court for prevention of mass trauma, enforcement of public duty, protection of collective rights and interests.

In this, one can raise cases of public interest before the Hon'ble High Court or Supreme

Court. Bhagwati is considered the 'father of public interest litigation'. Justice PN Bhagwati came to light when he came up with the idea of a public interest litigation in India's judicial system. Later, this Public Interest Litigation (PIL) became an important tool for judicial activism to bring change in the country. Justice P.N. Bhagwati served as the Chief Justice of India from July 1985 to December 1986. In his speech of the Law Day of 1986, Chief Justice Shri P.P. N. Bhagwati had said: Unfortunately, there are still some lawyers and jurists in our country who like to ostracize their heads in sand and refuse to recognize the changes in the judicial process as a result of public interest litigation.

Justice has become a laughable tool for the resources of the legal system, increasing the false petitions filed in the public interest. Bhagwati even said that a person can file a PIL in the Supreme Court even through a simple postcard. The court, under the Public Interest Litigation, forms a committee whose job is to reveal the true facts, which the government bears. It was a matter of public interest litigation that the Regional Passport Officer of Delhi had asked Maneka Gandhi on July 2, 1977, to submit her passport within a week in the public interest under Section 10 (3) C of the Indian Passport Act.

Public interest litigation (public interest litigation) is an important arm of the legal aid movement and its aim is to bring justice within the reach of poor and vulnerable people and victims of injustice. No justification and defamation of judicial work in the public interest defy anyone. By exercising this right, the Supreme Court not only resolves the disputes but also interprets the powers of the Union and State Governments given in the Constitution.

Any person can directly go to the Supreme Court for justice on violation of fundamental rights. The Supreme Court can give its special order in the form of writ. Earlier the Supreme Court and High Court had to fight for the rights of the people. Public interest litigation is not a normal suit in which the opponents are opposed to each other.

People desirous of e-filing for public interest litigation have to go to the internet and login to the Supreme Court website and register themselves and after that they can easily file their case. Friends, let me tell you by commenting my article as a matter. Thank you.

एक अच्छा फैमिली वकील खोजें

2021-05-27T00:03:00.000-07:00

यदि आपको एक अच्छे वकील की तलाश है, जो कि फैमिली लॉ में विशेषज्ञता रखता है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपके हितों के साथ-साथ आपके बच्चों के हितों की देखभाल करे और उनके विषय मे सोच सके। यहाँ आपके लिए सही वकील खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैंने पांच विकल्प सूचीबद्ध किए हैं। जो कि निम्नलिखित हैं-

1. अपने प्रिय मित्रों और परिवार वालो से मदद ले- जिन लोगों को आप जानते हैं, वे एक फैमिली लॉ में विशेषज्ञता रखने वाले वकील का पता लगाने में आपकी मदद करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप उनसे इस बारे में बात करे उनकी सलाह और समर्थन आपके काम आ सकता है।

2. बार एसोसिएशन - एक स्थानीय या राज्य बार एसोसिएशन एक ओर विशेष संसाधन हो सकता है क्योंकि वे आपको बताएंगे कि उनके बार के कोन से सदस्य फैमिली लॉ में विशेष अनुभव रखते हैं। उनसे बात कर ऐसे वकीलो की एक सूची बनाये और सीधे वकीलों से संपर्क करें और उनका साक्षात्कार लें। आम तौर पर, वकील से आपकी पहली मुलाकात निःशुल्क होती है ताकि आप जान सकें कि उपरोक्त फैमिली लॉ का अनुभव रखने वाला वकील आपके लिए क्या कर सकता है,उनकी फीस संरचना क्या है और भी बहुत कुछ।

3. कानूनी सहायता समितियां - आपके राज्य या परिक्षेत्र में एक कानूनी सहायता समिति होनी चाहिए। यदि आप यह समझते है कि वह विधिक परामर्शदाता जिससे आप परामर्श लेना चाहते है उसका परामर्श शुल्क ज्यादा है ऐसे में आप सहायता के लिए अपने स्थानीय लोकल वकील से संपर्क करने पर विचार करें। कुछ अपनी सेवाएं मुफ्त या "निःशुल्क" प्रदान करेंगे। कुछ वकील आपकी आर्थिक स्थति को ध्यान में रखते हुए, एक स्लाइडिंग स्केल के आधार पर आपसे शुल्क लेंगे। सीमित साधनों वाले माता-पिता के लिए, यह एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।

4. शोध -आप अपने आसपास के लोगो से पूछकर या उन लोगो से पूछकर जिनके सामने पहले कभी इस प्रकार की समस्या आयी हो एक अच्छे वकील के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है जबकि इसके अलावा इंटरनेट एक सटीक और नया जानकारी प्राप्त करने का एक सबसे अच्छा संसाधन है। इसके अलावा फ़ोरम, विज्ञापन और लेख जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, वकील से संबंधित जानकारी खोजने में आपकी मदद करने के लिए अच्छे स्रोत हो सकते हैं।

5. टेलिफोन डाइरेक्टरी की जांच करें - अच्छे वकीलों ढूढने के लिए आप टेलीफोन डाइरेक्टरी का इस्तेमाल कर सकते है। जहाँ पर उन्हें उनकी उपलब्धता के आधार पर उनको सूचीबद्ध किया गया है। टेलीफोन डाइरेक्टरी, यह एक पुराना स्टैंड है। जहाँ पर आपको अच्छे वकील उनकी कार्यकुशलता उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर मिल जाते है, जहाँ से भी आप उनसे संपर्क कर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते है।

तलाक निश्चित रूप से सुखद नहीं है, वास्तव में यह सर्वथा पीड़ादायक है। इससे आपके बच्चे पीड़ित होंगे, लेकिन आप एक अच्छे फैमिली वकील से मिलकर उसके परामर्श को मानकर उसकी मदद ले सकते हैं।ओर इस प्रकार आप अपने ओर अपने परिवार की वकील के सहयोग से मदद कर सकते है,ओर अपने रिश्तों को सुधार सकते है। अतिरिक्त सहायता और अधिक जानकारी के लिए आप आज ही अपने वकील के साथ भेंट करें।