दि.१७ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर  “स्वस्थ नारी निरोगी परिवार’ या अभियानांतर्गत  ‘सेवा पंधरवडा’ म्हणून आरोग्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्वत्र राबविण्यात येत आहे. “सेवा पंधरवडा” हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनाच्या औचित्य साधून राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या सेवाभाव तत्त्वज्ञानाचा आणि मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाभिमुख विचारांचा हा संगम साधणारा उपक्रम असून महाराष्ट्र शासन-प्रशासनाला  लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे .

दि. १७ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती या ‘सेवा पंधरवडा’ निमित्त देशभरात तसेच महाराष्ट्रात स्वैच्छिक रक्तदान जनजागृती व रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सेवा पंधरवडा व राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवसानिमित्त स्वैच्छिक रक्तदान मोहिमेला युवकांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून येत आहे. तसेच १ ऑक्टोबर हा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस म्हणून पाळला जात असून, या दिवसाच्या निमित्ताने स्वैच्छिक रक्तदानाचे महत्त्व जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांत रक्तदात्यांनी ‘रक्तदान—जीवनदान’ या मानवतावादी भावनेतून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

केंद्र शासन तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार,राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, नँको, म. रा. एड्स नियंत्रण सो., रक्तसुरक्षा विभाग, राज्य रक्त संक्रमण परिषद तसेच संबंधित आरोग्य यंत्रणांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा उपक्रम देशभरात आणि महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. तसेच  मा.प्रकल्प संचालक,  यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वैच्छिक रक्तदान मोहिमेत युवा वर्गाचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. युवकांमध्ये रक्तदानाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणे, रक्तदानाचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि नियमित स्वैच्छिक रक्तदानासाठी युवकांना प्रोत्साहित करणे हा या मोहिमेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार

रक्तदाता म्हणून..01 ऑक्टोबर 2026, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिनानिमित्त, नियमितपणे रक्तदान करण्याची प्रतिज्ञा करीत आहे…..

      रक्तदाता…रक्तदान प्रतिज्ञा..

भारतातील रक्ताची गरज लक्षात घेऊन, माझ्या कुटुंबातील सदस्य, मित्र, नातेवाईक, सहकारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नियमित, स्वैच्छिक व विनामोबदला रक्तदानाच्या गरजेबाबत जनजागृती करण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे.तसेच, जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीस रक्ताची गरज असेल, तेव्हा कोणत्याही प्रकारच्या स्वार्थाशिवाय आणि कोणताही भेदभाव न करता रक्तदान करण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे.रक्ताच्या कमतरतेमुळे आपल्या आजूबाजूला कोणाचाही जीव जाऊ नये, यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करीन.

2026 चे अभियान घोषवाक्य….

“मानवतेचा एक थेंब. रक्तदान करा. जीवन वाचवा.”

One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.

स्वैच्छिक रक्तदान…वाचवी रुग्णांचे प्राण  :—

◆युवाशक्ती ही राष्ट्रशक्ति असल्याने युवा वर्गाने या मोहिमेत सहभागी होऊन रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी पुढाकार महत्त्वाचा आहे.

◆ रक्तदानाने थँलेसेमिया, हिमोफिलिया ,सिकलसेल,ल्युकेमिया इ. अशा रुग्णांना नेहमी रक्ताची गरज भासते.

◆ अतिदक्षता,प्रसुती,अपघात,रक्तक्षय,अतिरक्तस्राव ,थँलेसेमिया, सिकलसेल इ. आदी अशा रुग्णांना जीव वाचवण्यासाठी तातडीने रक्ताची आवश्यकता असते.

◆ नेहमी शासन मान्यता प्राप्त रक्तपेढीत/रक्तकेंद्रात अथवा आयोजित  रक्तदान शिबिरात  रक्तदान करणार..हा माझा संकल्प.

◆रक्तदान केल्यानंतर  रक्त नैसर्गिकरित्या  भरून निघते.तसेच नवीन पेशी तयार होण्यासाठी नवचेतना निर्माण होते.

◆रक्तदान प्रक्रियेत रक्तदानाची सुरक्षितता याचे काटेकोरपणे पालन केले जाते.

◆समाजाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून निःस्वार्थीपणे,समाजहितासाठी, राष्ट्रसेवा म्हणून रक्तदान महत्त्वाचे.

◆स्वैच्छिक रक्तदाता म्हणून व्हाट्सएप ग्रुप,सोशल मीडिया,डिजिटल माध्यमातून रक्तदान शिबीर तसेच रक्तदाता नोंदणी संपर्क अभियान राबवून रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी मदत होऊ शकते.

◆ शासनाकडून मार्गदर्शक सुचनेनूसार रक्तदानानंतर रक्तदात्यांना “रक्तदान कार्ड” दिले जाते त्यावर एक रक्तपिशवी मोफत मिळते, पण याची मुदत दोन वर्षे असते.

 ◆राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान अभियान आरोग्य सेतू पोर्टलवर https://eraktkosh.mohfw.gov.in/ या वेबसाईटवर रजिस्टर नोंदणी करून स्वैच्छिक रक्तदान करुन रक्तदानाबद्दल ऑनलाईन रक्तदान प्रमाण पत्र देता येते.

◆जीवन वाचविण्यासाठी अमूल्य योगदान देणाऱ्या स्वैच्छिक रक्तदात्यांचा सन्मान व गौरव करणे, तसेच नियमित स्वैच्छिक रक्तदानाचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा या दिनाच्या आयोजनाचा प्रमुख उद्देश आहे.

◆गरजू रुग्णांना वेळेवर सुरक्षित रक्त उपलब्ध व्हावे, यासाठी नियमित व स्वैच्छिक रक्तदानाची चळवळ अधिक व्यापक होणे आवश्यक आहे.

 स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांत रक्तदात्यांनी ‘रक्तदान—जीवनदान’ या मानवतावादी भावनेतून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

१ ऑक्टोबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवसाच्या निमित्ताने युवकांनी मोठ्या संख्येने पुढाकार घेऊन स्वैच्छिक रक्तदान करुन आणि आपल्या सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

“ रक्तदान करा—रक्ताची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी आशेचा किरण बना! ”

००००

हेमकांत पुरुषोत्तम सोनार (प्र.शा.तं.रक्त सुरक्षा)

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, रक्तकेंद्र,अलिबाग-रायगड

९५११८८२५७८.

मुंबई, दि. २९ : सार्वजनिक गणेशोत्सवातून निर्माण होणारे सामाजिक अभिसरण, समाजातील एकोपा, उत्साह आणि ऊर्जा यांची जगाला ओळख व्हावी, तसेच बाप्पाचा उत्सव जागतिक स्तरावर पोहोचून त्याला जागतिक वारशाचा दर्जा मिळावा, या उद्देशाने ‘बाप्पा डॉट ऑर्ग’ (bappa.org) हा डिजिटल मंच विकसित करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

द एशियाटिक सोसायटी येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या घरातील गणपती उत्सवाची गाथा bappa.org यावर अपलोड करून या प्लॅटफॉर्मचा शुभारंभ केला. तसेच ‘बाप्पा रथ’ या राज्य सांस्कृतिक चित्ररथाला हिरवा झेंडा दाखवला. सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थी आणि शिल्पकारांनी साकारलेली १२ फूट उंचीची आकर्षक मोदकाची कलाकृती या चित्ररथाचे विशेष आकर्षण आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सुमारे ४० हजार गावांपर्यंत पोहोचून तेथील गणेशमूर्ती, गणेशोत्सवाच्या परंपरा आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कथा जगासमोर मांडण्यात येणार आहेत. देश-विदेशातील बाप्पाची विविध रूपे, गणेशभक्तांचे अनुभव तसेच काळानुरूप बदलत जाणाऱ्या गणेशभक्तीचे स्वरूप या डिजिटल मंचावर अनुभवता येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

श्री गणेशाची भारतासह आशियातील अनेक देशांमध्ये आराधना केली जाते. जपानसारख्या देशातही श्री गणेशाची मंदिरे आहेत. बाल गणेशापासून सार्वजनिक गणेशोत्सवापर्यंत बाप्पाशी असलेले भावनिक नाते, विविध भागांतील श्रद्धा, परंपरा आणि उत्सवाचे सामाजिक स्वरूप व्यापक स्तरावर मांडण्याचा प्रयत्न या मंचाच्या माध्यमातून केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ‘मोदक’ विविध ठिकाणी नेण्यात येणार असून, त्याच्या प्रवासाच्या माध्यमातूनही बाप्पाशी संबंधित विविध कथा आणि सांस्कृतिक परंपरा पुढे आणल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गणेशोत्सवाची परंपरा जगासमोर पोहोचविण्याचा संकल्प – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

‘बाप्पा डॉट ओआरजी’ हे व्यासपीठ घरगुती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवांशी जोडलेल्या ‘गणेशकथा’ एकत्रित करून त्या जगासमोर मांडणार आहे. गणेशोत्सवाच्या परंपरा, प्रथा, श्रद्धा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कहाण्यांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, प्रत्येक घरगुती तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सवाची स्वतंत्र कथा प्रभावीपणे मांडून महाराष्ट्राच्या या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेकडे युनेस्कोचेही लक्ष वेधण्याचा संकल्प या उपक्रमामागे आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वारसा आणि विकास यांची सांगड घालण्याची संकल्पना सातत्याने मांडली आहे. गणेशोत्सव हा देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग असून, त्याच्याशी संबंधित कथा आणि परंपरा जगभर पोहोचविण्याचा हा उपक्रम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात श्रीपाद अष्टेकर यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीकरीता ५१ लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि eFlag corp pvt Ltd यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

या कार्यक्रमास सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, eFlag Corp Pvt. Ltd.चे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक श्रीपाद आष्टेकर तसेच मुंबईकर नागरिक उपस्थित होते.

0000

संजय ओरके/विसंअ

नवी दिल्ली, दि. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर (अमरावती) आणि अखिल भारतीय महानुभाव परिषद, अमरावती यांच्या समन्वयाने तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित महानुभाव साहित्याच्या समृद्ध परंपरेवर एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात या साहित्याच्या महाराष्ट्र संस्कृतीच्या जडणघडणीतील योगदानाचा गौरव करण्यात आला.

महाराष्ट्र सदनात यानिमित्ताने आयोजित महानुभाव साहित्याच्या विशेष ग्रंथप्रदर्शनाचे व चर्चासत्राचे उद्घाटन भारतीय भाषा समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. चमू शास्त्री यांच्या हस्ते झाले. मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अविनाश आवलगावकर अध्यक्षस्थानी होते. तर महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, बाबासाहेब बिडकर, प्रमुख समन्वयक हरिहर पांडे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या प्रदर्शनात महानुभाव साहित्य परंपरेशी संबंधित दुर्मिळ, प्राचीन आणि महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मांडण्यात आले होते. या ग्रंथप्रदर्शनातून महानुभाव साहित्याची समृद्ध परंपरा, वैचारिक वारसा तसेच मराठी भाषेच्या विकासातील  महत्त्वपूर्ण योगदानाचा परिचय करून  देण्यात आला.

चर्चासत्राच्या प्रथम सत्रात ‘अभिजात महानुभाव साहित्याचे स्वरूप व वैशिष्ट्ये’ या विषयावर सखोल विचारमंथन झाले. या सत्राचे अध्यक्षस्थान महानुभाव साहित्य व तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. बाबासाहेब बिडकर यांनी भूषविले, तर सूत्रसंचालन डॉ. किरण वाघमारे यांनी केले. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील महानुभाव अध्यासनाचे प्रमुख महंत डॉ. सोनपेठकर बाबा, मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूरचे अधिष्ठाता डॉ. कोमल ठाकरे, पैठण येथील प्रतिष्ठान महाविद्यालयाचे डॉ. हंसराज जाधव आणि नागपूर विद्यापीठातील श्रीचक्रधर स्वामी अध्यासनाचे प्रमुख डॉ. भारतभूषण शास्त्री यांनी सहभाग घेतला. या सत्रात महानुभाव साहित्याची प्राचीनता, त्यातील व्याकरणशुद्धता, भाषिक वैशिष्ट्ये आणि मराठी भाषेच्या विकासातील योगदान यावर विविधांगी चर्चा करण्यात आली.

द्वितीय सत्रात ‘महानुभाव साहित्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक योगदान’ या विषयावर विचारमंथन झाले. या सत्राचे अध्यक्षस्थान उपाध्यक्ष कुलाचार्य प.प. महंत श्रीवर्धनस्थ बिडकरबाबा (रणाईचे) यांनी भूषविले, तर सूत्रसंचालन अश्विनी पंजाबी यांनी केले. म. श्री गोपीराजबाबा शास्त्री, म. सैंगराजदादा सातारकर, म. श्री सारंगधरबाबा पंजाबी आणि म. श्री नितीनदादा बांधकर यांनी सहभाग घेत महानुभाव साहित्याने तत्कालीन समाजजीवनाला दिलेली दिशा, सामाजिक मूल्यांची जपणूक आणि सांस्कृतिक परंपरांच्या संवर्धनातील योगदान यावर विचार मांडले.

तृतीय सत्रात ‘महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत महानुभाव पंथाचे योगदान’ या विषयावर राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. या सत्राचे अध्यक्षस्थान महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल यांनी भूषविले. डॉ. कीर्ती कुलकर्णी, श्री. अजित चव्हाण, श्री. दीपक पाटील आणि सौ. पौर्णिमा पंडित यांनी या सत्रात सहभाग घेतला. महानुभाव पंथाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक जडणघडणीत बजावलेल्या ऐतिहासिक भूमिकेवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. बाराव्या शतकात उदयास आलेल्या या पंथाने लोकभाषेचा पुरस्कार करून मराठी गद्याच्या विकासाला चालना दिली. ‘लीळाचरित्र’ या आद्य चरित्रग्रंथासह विविध ग्रंथांच्या माध्यमातून अहिंसा, समता आणि मानवतावादी मूल्यांच्या प्रसारात महानुभाव साहित्याने महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.श्री. अजित चव्हाण यांनी सुत्रसंचालन केले.

महानुभाव साहित्याची अभिजात परंपरा, त्याचे भाषिक व साहित्यिक वैशिष्ट्य,सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान आणि महाराष्ट्राच्या जडणघडणीतील ऐतिहासिक भूमिका या विविध पैलूंवर या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून सखोल विचारमंथन झाले. दिल्ली परिसरातील अभ्यासक, संशोधक, भाविक मोठ्या संख्येने या चर्चासत्रास उपस्थित होते.

0000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली

नवी दिल्ली, दि. २९ : मानवी जीवन आणि समाजात विचारांची कमतरता नाही. संत-महात्म्यांचे विचार, संस्कार, मूल्ये आणि सेवाभाव आचरणात आणल्यासच सशक्त समाज आणि राष्ट्राची निर्मिती होऊ शकते, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर (अमरावती) आणि अखिल भारतीय महानुभाव परिषद, अमरावती यांच्या समन्वयाने तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात ‘भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अवतार दिन महोत्सव’ आणि एकात्मिक राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी प्रमुख पाहुणे म्हणून मार्गदर्शन करत होते. यावेळी अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष श्री कारंजेकर बाबा, मराठी विद्यापीठाचे अविनाश आवलगावकर, सांवली मूर्ती मंदिराचे महंत सनातन मुनी शहापूरकर, अहिल्यानगरचे पूनम बाईजी, महंत श्रीवर्धनस्थ बिडकर बाबा रणाइचे,जामोदेकर बाबा, कृतिका शास्त्री, शहापूरकर बाबा, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुलआदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी यांच्या जीवनकार्याचा आणि विचारांचा गौरव करताना श्री. गडकरी म्हणाले की, श्री चक्रधर स्वामींचे विचार व तत्त्वज्ञान समजून घेऊन ते मन, शरीर आणि आत्म्यात रुजविल्यास मानवी जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणता येते. शेकडो वर्षांपूर्वी मानव कल्याणासाठी स्वामींनी मांडलेले विचार आजच्या काळातही समाजनिर्मिती आणि मानवी जीवन सुखी करण्यासाठी तितकेच मार्गदर्शक आहेत.

संत-महात्म्यांचे विचार आणि त्यांचा जीवनमार्ग संघर्षाच्या काळात माणसाला बळ देतात तसेच संकटांचा सामना करण्याची प्रेरणा देतात, असेही त्यांनी सांगितले.

माता-पिता आणि गुरूंकडून मिळणारे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संस्कार हे मुलांच्या भावी आयुष्याची पायाभरणी करतात, असे सांगून श्री. गडकरी म्हणाले की, जसा कुंभार मातीला आकार देतो, त्याप्रमाणे योग्य विचार आणि संस्कारांच्या माध्यमातून मानवी मनाचे परिवर्तन घडवून आणता येते. केवळ सत्ता आणि संपत्तीवर लक्ष केंद्रित न करता समाजातील तळागाळातील नागरिकांच्या जीवनात सुख, समाधान निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने आपले योगदान दिले पाहिजे.

या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून महानुभाव साहित्य, भगवान श्री चक्रधर स्वामींचे तत्त्वज्ञान तसेच मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या जडणघडणीत महानुभाव वाङ्मयाचे योगदान यावर विविध मान्यवर, साहित्यिक, अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनी विचार मांडले. चर्चासत्रात सहभागी वक्त्यांनी महानुभाव साहित्याची समृद्ध परंपरा, त्याचे भाषिक व सांस्कृतिक महत्त्व आणि समकालीन संदर्भातील उपयुक्तता यावर प्रकाश टाकला. सुत्रसंचलन  गौरव व्यास यांनी केले.

कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र सदनात आयोजित महानुभाव पंथाच्या ग्रंथप्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनात महानुभाव पंथाचा इतिहास, भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामींचे जीवनकार्य, तत्त्वज्ञान तसेच महानुभाव साहित्याची समृद्ध परंपरा यांची माहिती देणारे विविध ग्रंथ आणि साहित्य प्रदर्शित करण्यात आले होते. श्री. गडकरी यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करून संबंधितांकडून ग्रंथ व साहित्याविषयी माहिती जाणून घेतली. यावेळी समन्वयक हरिहर पांडे उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात भगवान श्री चक्रधर स्वामी यांच्या जीवनचरित्र व विचारांवर आधारित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्तिसंगीत तसेच परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. या सोहळ्यास विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, अभ्यासक, महानुभाव पंथाचे अनुयायी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली

मुंबई, दि. २९: महाराष्ट्र आणि व्हिएतनाम यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करताना केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, उत्पादन, कृषी, अन्नप्रक्रिया आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदारी यांना चालना देण्याची गरज असल्याचे मत राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय संपर्क आणि कृषी विपणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले.

इंडो-व्हिएतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (आयव्हीसीसीआय) ३६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तसेच व्हिएतनामच्या उच्चस्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधी मंडळासोबत मुंबई येथे झालेल्या संवादात्मक बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी व्हिएतनामचे मुंबईतील वाणिज्यदूत जनरल ले क्वांग बिएन, आयव्हीसीसीआयचे अध्यक्ष अजयकांत रुईया, उपाध्यक्ष कमल के. सेठ, कार्यकारी सचिव संजय मेहता, आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे महासंचालक अजित मंगरुळकर तसेच विविध क्षेत्रातील उद्योजक आणि व्यावसायिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भारत–व्हिएतनाम द्विपक्षीय व्यापाराने आता १६ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, २०३० पर्यंत २५ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. १९९० मध्ये आयव्हीसीसीआयची स्थापना झाली तेव्हा दोन्ही देशांमधील व्यापार काहीशे दशलक्ष डॉलरच्या पातळीवर होता. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत झालेली वाढ ही दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांच्या वाढत्या व्याप्तीचे द्योतक असल्याचे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.

२०२६ हे भारत–व्हिएतनाम संबंधांसाठी महत्त्वाचे वर्ष ठरल्याचे सांगताना त्यांनी मे २०२६ मध्ये व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांच्या भारत दौऱ्याचा उल्लेख केला. या भेटीदरम्यान भारत–व्हिएतनाम संबंधांना ‘वर्धित सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि हो ची मिन्ह सिटी पीपल्स कमिटी यांच्यात शहरी व्यवस्थापन आणि आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात झालेल्या सहकार्याच्या चौकटीचे त्यांनी विशेष स्वागत केले.

“मुंबई आणि हो ची मिन्ह सिटी ही दोन्ही गतिमान आर्थिक केंद्रे आहेत. या दोन्ही शहरांमधील सेतू केवळ अधिकृत शिष्टमंडळांच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित न राहता उद्योजक, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, विद्यार्थी आणि कल्पनांची देवाणघेवाण करणारा सेतू झाला पाहिजे,” असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

व्हिएतनामच्या उत्पादन क्षेत्र, निर्याताभिमुखता, जागतिक पुरवठा साखळी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि अंमलबजावणीची गती यांचा महाराष्ट्राला फायदा होऊ शकतो, तर महाराष्ट्राकडे वित्तीय सेवा, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, बंदरे, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन क्षेत्र आणि मोठी ग्राहक बाजारपेठ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कृषी विपणन मंत्री म्हणून कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात भारत–व्हिएतनाम सहकार्याची मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले. विनामिल्क, मासान, विसान, विनाआय अँड टी आणि डोव्हेको यांसारख्या व्हिएतनामी कंपन्यांनी कृषी मूल्यसाखळी, अन्नप्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि निर्यातीमध्ये उल्लेखनीय क्षमता विकसित केली आहे.

“व्हिएतनाममधील एखाद्या अन्नप्रक्रिया कंपनीने केवळ भारतात निर्यात का करावी? तिने महाराष्ट्रातच प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि वितरण केंद्र का उभारू नये?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी अशा भागीदारीसाठी आयव्हीसीसीआयने पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील कंपन्यांनी व्हिएतनामकडे आसियान बाजारपेठेसाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील महायको या कृषी कंपनीच्या व्हिएतनाममधील व्यावसायिक उपस्थितीचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.

व्हिएतनामच्या विंग्रुपने महाराष्ट्र आणि एमएमआरडीएसोबत केलेल्या सहकार्याच्या चौकटीचाही मंत्री रावल यांनी उल्लेख केला. या माध्यमातून सुमारे ६.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीचा शोध घेतला जात असून, त्यात सुमारे १,००० हेक्टर एकात्मिक शहरी विकास, सुमारे ६०,००० इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.

विंग्रुपच्या व्यापक व्यावसायिक परिसंस्थेत विनफास्ट, विनएनर्जो, विनमेक आणि विनपर्ल कंपन्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथे विनफास्टची अधिकृत विक्री व सेवा उपस्थिती विकसित होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबई आणि व्हिएतनामदरम्यानची व्हिएतजेटची थेट हवाई कनेक्टिव्हिटी ही व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची सुविधा असल्याचे सांगत मंत्री रावल म्हणाले, “व्यवसायासाठी कनेक्टिव्हिटी ही लक्झरी नसून पायाभूत सुविधा आहे. कधी कधी एक थेट विमानसेवा दहा परिषदांपेक्षा अधिक व्यवसाय निर्माण करू शकते.”

भारत–व्हिएतनाम संबंधांमध्ये प्रवासी भारतीय समुदाय हा महत्त्वाचा दुवा असल्याचेही मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. व्हिएतनाममध्ये जवळपास ८,००० भारतीय नागरिक असून, त्यापैकी सुमारे ५,५०० जण हो ची मिन्ह सिटी आणि परिसरात राहतात. ओएनजीसी विदेश, बँक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीज यांसारख्या भारतीय कंपन्यांचीही व्हिएतनाममध्ये उपस्थिती आहे.

“प्रवासी भारतीय संपर्काची जबाबदारी असलेला मंत्री म्हणून मी प्रवासी भारतीय समुदायाकडे केवळ सांस्कृतिक दुवा म्हणून पाहत नाही. भारत, महाराष्ट्र आणि व्हिएतनाम यांच्यातील तो व्यवसाय, ज्ञान आणि लोकांमधील संबंधांचा महत्वपूर्ण सेतू आहे,” असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी तीन प्रमुख संधी अधोरेखित केल्या. महाराष्ट्राने व्हिएतनामकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर आसियानसाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे; व्हिएतनामी कंपन्यांनी महाराष्ट्राकडे केवळ भारतीय बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर भारतासाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे; आणि दोन्ही देशांनी व्यापारातून गुंतवणुकीकडे, गुंतवणुकीतून तंत्रज्ञानाकडे आणि तंत्रज्ञानातून दीर्घकालीन भागीदारीकडे वाटचाल करावी.

आयव्हीसीसीआयच्या भूमिकेबाबत मंत्री रावल म्हणाले की, चेंबरचे यश केवळ किती व्यावसायिक संपर्क झाले यावर मोजले जाऊ नये, तर त्या संपर्कांपैकी किती करार, गुंतवणूक, संयुक्त उपक्रम आणि रोजगारनिर्मितीत रूपांतरित झाले यावर मोजले जावे.

महाराष्ट्र शासन, व्हिएतनामचे मुंबईतील वाणिज्यदूतावास, आयव्हीसीसीआय आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात अधिक व्यापक सहकार्याला आपण स्वागत करू, असेही त्यांनी सांगितले.

“व्हिएतनामने महाराष्ट्राकडे पश्चिमेकडे पाहावे; महाराष्ट्राने व्हिएतनामकडे पूर्वेकडे पाहावे आणि आयव्हीसीसीआयने हा सेतू सतत व्यस्त ठेवावा,” असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.

भारत–व्हिएतनाम संबंधांचा पुढील टप्पा हा केवळ दोन सरकारांमधील मैत्रीचा नसून गुंतवणूक, नवोन्मेष, रोजगार आणि सामायिक आर्थिक समृद्धीचा असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

0000

मुंबई, दि. २९  :-  राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री, नाममुद्रांकन आणि प्रचार यांचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात अल्ला असल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालय मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे बोलत होते.

आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

आयुक्त मुंढे म्हणाले, हा आदेश अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० अन्वये जारी करण्यात आला असून राज्यात प्रथमच, प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमासोबतच शिशु दूध पर्याय, फीडिंग बॉटल्स आणि शिशु अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२ (आयएमएस अधिनियम) ची अंमलबजावणी कशी करतील हे एकाच दस्तऐवजात नमूद केले आहे. आयएमएस अधिनियमानुसार अन्न सुरक्षा अधिकारी हा प्रवेश, झडती व जप्तीचे अधिकार असलेला अधिकारी आहे आणि आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पदनिर्देशित अधिकारी किंवा अन्न सुरक्षा अधिकारी न्यायालयात फिर्याद दाखल करतात. आयएमएस अधिनियमाच्या उल्लंघनास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.

आदेशातील प्रमुख निर्देश

प्रत्येक शिशु अन्न अचूक उत्पादन प्रवर्ग नमूद असलेल्या वैध एफएसएसएआय परवान्याखालीच उत्पादित करावे आणि आयएमएस अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार प्रत्येक शिशु दूध पर्याय, शिशु अन्न व फीडिंग बॉटलवर बीआयएस मानक चिन्ह असावे.

उत्पादने संपूर्ण शेल्फ लाइफभर अन्न सुरक्षा व मानके (शिशु पोषणासाठी अन्न) विनियम, २०२० मधील घटकसंघटनात्मक मानकांशी अनुरूप असावीत. परिरक्षके, मिसळलेले रंग व स्वादद्रव्ये प्रतिबंधित आहेत. लॅक्टोज व ग्लुकोज पॉलिमर्स हे प्राधान्याचे कार्बोहायड्रेट असावेत; सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोज केवळ आवश्यक असेल तेव्हा व एकूण कार्बोहायड्रेटच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेतच मिसळता येईल; आणि खरा व अनुमत असल्याशिवाय “no added sugar” किंवा तत्सम दावा करता येणार नाही.

प्रत्येक नाममुद्रांकनावर पॅकेजच्या पुढील बाजूस “महत्त्वाची सूचना – आईचे दूध आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम आहे” (“IMPORTANT NOTICE -MOTHER’S MILK IS BEST FOR YOUR BABY”) ही सूचना, उत्पादन केवळ आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या सल्ल्यानेच वापरावे हे विधान, ते पोषणाचा एकमेव स्रोत नाही ही चेतावणी, तयारी व उकळलेल्या पाण्याविषयीच्या चेतावण्या, आहार तक्ता आणि पूरक अन्नासाठी ते सहा महिन्यांनंतरच सुरू करावे हे विधान असावे. शिशु किंवा स्त्रीची चित्रे आणि “humanised”, “maternalised”, “complete food” किंवा “health food” यांसारखे शब्द प्रतिबंधित आहेत.

ई-कॉमर्स बाजारपेठा, समाजमाध्यमे व संदेशवहन अनुप्रयोगांसह कोणत्याही माध्यमात शिशु दूध पर्याय, शिशु अन्न किंवा फीडिंग बॉटल्सची जाहिरात, मोफत नमुना, भेटवस्तू, कूपन, कॅशबॅक, सवलत मोहीम, इन्फ्लुएन्सर प्रचार किंवा परस्पर प्रचार यांस परवानगी नाही.

कोणत्याही वैद्यकीय परिषद, वैज्ञानिक बैठक, चर्चासत्र, कार्यशाळा,( सीएमई किंवा सीपीडी) कार्यक्रम, फेलोशिप किंवा संशोधन कार्याच्या संबंधात कोणत्याही आरोग्य कर्मचारी, रुग्णालय, शुश्रूषागृह, औषध दुकान किंवा वैद्यकीय संघटनेस प्रत्यक्ष किंवा कार्यक्रम आयोजक, सोसायटी, न्यास वा प्रतिष्ठानामार्फत & प्रायोजकत्व, निधी, आतिथ्य, प्रवास, नोंदणी वा वक्ता शुल्क, अनुदान किंवा अन्य लाभ देता येणार नाही. उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांनी बॅचनिहाय शोधक्षमता, तक्रार व प्रतिकूल घटना प्रणाली आणि परत मागविण्याची क्षमता राखावी आणि कोणतीही गंभीर प्रतिकूल घटना ४८ तासांच्या आत पदनिर्देशित अधिकाऱ्यास कळवावी.

रुग्णालये, नवजात शिशु विभाग, बालरोगतज्ज्ञ व अन्य वैद्यकीय व्यावसायिकांनी शिशु अन्नाशी संबंधित संशयित प्रतिकूल घटना – फॉर्म्युला दिलेल्या नवजात शिशुंमधील संशयित अन्नजन्य आजार, सेप्सिस किंवा मेंदुज्वर, ॲलर्जिक प्रतिक्रिया, बाह्य पदार्थ आणि तयारीशी संबंधित आजार यांसह – प्रशासनाच्या नजीकच्या कार्यालयास कळवाव्यात; प्रशासन बॅचचा शोध घेईल, नमुने घेईल आणि एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाशी समन्वय साधील, असे आवाहन करण्यात आली आहे.

प्रतिबंधित जाहिरात, प्रचार आणि अनुपालन न करणाऱ्या उत्पादनाची विक्री तात्काळ थांबवावी. उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांनी ३० दिवसांच्या आत आपले परवाने, उत्पादन मान्यता, बीआयएस व्याप्ती, सूत्रीकरण, नाममुद्रांकन व प्रचार पद्धतींचे स्वयं-परीक्षण पूर्ण करून पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे अनुपालन घोषणा सादर करावी. पदनिर्देशित अधिकारी ४५ दिवसांच्या आत प्रत्येक उत्पादक, आयातदार, गोदाम, वितरक, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार व ऑनलाइन विक्रेत्याचे मॅपिंग करून जोखीम-आधारित तपासणी सुरू करतील आणि पहिला एकत्रित अंमलबजावणी अहवाल ६० दिवसांच्या आत आयुक्तांसमोर ठेवला जाईल.

अनुपालन न केल्यास अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या प्रकरण IX अन्वये कारवाई होईल दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी किंवा विनापरवाना व्यवसायासाठी रुपये १० लाखांपर्यंत, कमी दर्जाच्या अन्नासाठी रुपये ५ लाखांपर्यंत आणि मिथ्याछाप अन्नासाठी रुपये ३ लाखांपर्यंत दंड, तसेच असुरक्षित अन्नासाठी खटला, ज्यात मृत्यू झाल्यास आजीवन कारावासापर्यंतची शिक्षा आहे, तसेच आयएमएस अधिनियमाअंतर्गत जप्ती, अभिहरण व खटला, आणि परवान्याचे निलंबन किंवा रद्दकरण.

अन्न पदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रार नोंदणीसाठी

अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत अथवा गैरप्रकाराबाबत तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ तसेच Food & Drug Grievance Portal (https://complaints.mahafda.in) वर संपर्क साधावा.

पालकांनी शिशु अन्न केवळ एफएसएसएआय परवाना क्रमांक व बीआयएस मानक चिन्ह असलेल्या सीलबंद पॅकेजमध्येच खरेदी करावे, तयारीच्या सूचना वाचून उकळून थंड केलेले पाणी वापरावे, शिल्लक आहार टाकून द्यावा आणि कोणताही शिशु दूध पर्याय सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य कर्मचाऱ्याचा सल्ला घ्यावा.

दोन वर्षांखालील बालक स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही. महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या शिशु अन्नाच्या प्रत्येक पॅकेजवर आईचे दूध बाळासाठी सर्वोत्तम आहे ही सूचना असेल आणि कोणालाही, कोणत्याही कंपनीला, रुग्णालयाला, डॉक्टरला किंवा इन्फ्लुएन्सरला  कायद्याचे उल्लंघन करून फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार करू दिला जाणार नाही. शिशु दूध पर्याय अधिनियमाची अंमलबजावणी हे आता या प्रशासनाच्या प्रत्येक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे आणि ते अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाइतक्याच काटेकोरपणे पार पाडले जाईल असे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

00000

एकनाथ पोवार/स.सं

• सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी देणार दुष्काळनिधीसाठी एक दिवसाचा पगार
• लघु कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांसाठी ‘ट्रेड्स’ संकल्पना राबविणार

मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टात पायाभूत सुविधांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासदृष्टीला अनुरूप वेगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम करावे. रस्ते आणि पुलांपुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने अभियंता दिन २०२६ निमित्त मागील दोन वर्षांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या गौरव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मंत्री भोसले यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन उत्कृष्ट अभियंते व कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण सभागृहात अत्यंत साधेपणाने झालेल्या या कार्यक्रमास यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) शरद राजभोज, सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश निघोट, सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग) संतोष शेलार, सचिव (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना) प्रशांत औटी, मुंबई सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके, मुंबई सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड यांच्यासह विभागाचे अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी आपल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करून संबंधित यंत्रणांकडून रस्ते, पूल आणि इमारतींची कामे गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ व वेळेत पूर्ण करून घ्यावीत. नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक कामावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. रस्त्यांची मालकी कोणत्या यंत्रणेकडे आहे, याची माहिती अनेकदा नागरिकांना नसते. त्यामुळे रस्त्यांशी संबंधित प्रत्येक बाबीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाहिले जाते. समाजमाध्यमांमुळे कामांमधील त्रुटी तातडीने नागरिकांसमोर येतात. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी, अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली असून प्रत्येकाने गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०० दिवसांत पूर्ण केलेला सायकल ट्रॅक, त्यावर झालेली आंतरराष्ट्रीय सायक्लोथॉन स्पर्धा, नाशिक येथील इमारत, सातारा जिल्ह्यातील पूल आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक यांसारखी कामे विभागाच्या क्षमतेची अनेक उदाहरणे आहेत, असे सांगून, अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी लक्ष देऊन कामांची तपासणी केल्यास दर्जेदार आणि टिकाऊ कामे निश्चितपणे पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मंत्री भोसले म्हणाले की, थकीत देयकांमुळे प्रत्येक विभागातील कंत्राटदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लघु कंत्राटदारांना या अडचणीतून दिलासा देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘ट्रेड्स’ संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागाने ही संकल्पना यशस्वी केल्यानंतर अन्य विभागांच्या देयकांसाठीही तिचा वापर करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा मानस आहे. त्यामुळे विभागाने या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचसाठी ७० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तेथील इमारत व आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निर्णय घेऊन काम सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वर्षभरात विविध संवर्गांतील एक हजारांहून अधिक पदोन्नती पूर्ण केल्या आहेत. विभागातील सेवा प्रवेश नियमावली अंतिम टप्प्यात असून कर्मचारी संघटनांची मते व सूचना विचारात घेऊन त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळ निधीसाठी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार दुष्काळ निधीसाठी देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या पुढाकाराबद्दल भोसले यांनी संघटनेचे अध्यक्ष अभियंता प्रमोद माने आणि पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. मंत्री भोसले म्हणाले की, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपावी. बैठका व कार्यक्रम साधेपणाने आयोजित करावेत आणि प्रत्येक बाबतीत जबाबदारीने वागावे.

अभियंत्यांनी कल्पकता व तांत्रिक कौशल्यातून विकासकामांना गती द्यावी – मिलिंद म्हैसकर

अभियांत्रिकी म्हणजे कल्पकता, नवनिर्मिती आणि समस्या सोडविण्याच्या कौशल्याचा संगम आहे. थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, अलेक्झांडर ग्राहम बेल, हेन्री फोर्ड आणि राइट बंधू यांच्या संशोधनांचा दाखला देत अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी अभियांत्रिकीमुळे मानवी जीवनात झालेल्या परिवर्तनाचा आढावा घेतला.

म्हैसकर म्हणाले की, अभियंत्यांनी कल्पकता, तांत्रिक कौशल्य आणि समस्या सोडविण्याच्या क्षमतेच्या बळावर राज्यातील महत्वाचे प्रकल्प गुणवत्तापूर्ण व प्रामाणिकपणे पूर्ण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत. अभियांत्रिकी क्षेत्राने मानवी जीवनात मोठे परिवर्तन घडवून आणले असून अभियंत्यांमध्ये समस्यांचे अचूक आकलन करून प्रभावी उपाय शोधण्याची क्षमता विकसित होते. हीच क्षमता प्रशासन आणि विकासकामांच्या नियोजन-अंमलबजावणीतही उपयुक्त ठरते.

सर विश्वगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या कार्याचा संदर्भ देत सक्षम अभियंते आणि प्रभावी टीम कोणत्याही प्रकल्पाच्या यशासाठी महत्त्वाची असल्याचे सांगून त्यांनी कोयना धरण, पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग यासारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याच्या अभियंत्यांनी आपले कौशल्य सिद्ध केले असल्याचे सांगितले.

विविध महत्वाच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी अभियांत्रिकीची असून, विकासकामांच्या नियोजन व अंमलबजावणीत त्यांच्या अभियांत्रिकी दृष्टिकोनाचे महत्त्व असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात सचिव राजभोज म्हणाले की, अभियंत्यांनी अधिकारी न होता अभियंते म्हणूनच प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामावर लक्ष ठेवावे. आपल्याकडे उत्कृष्ट अभियंत्यांचा वारसा आहे, हा वारसा जपणे महत्वाचे आहे. अभियंत्यांनी रस्ते, पूल आणि इमारतींच्या बांधकामापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता पायाभूत सुविधा सुरक्षित, टिकाऊ, पर्यावरणपूरक आणि नागरिकांच्या गरजांना पूरक राहतील, यासाठी नियोजनापासून प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामापर्यंत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

वैयक्तिक व सामूहिक पुरस्कारांचे वितरण

यावेळी २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील उत्कृष्ट अभियंता, उत्कृष्ट रस्ते, उत्कृष्ट पूल आणि उत्कृष्ट इमारत अशा विविध विभागांतील तीस हून अधिक वैयक्तिक व सहा सामूहिक पुरस्कारांचे वितरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

• दुष्काळजन्य परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी करावा, तसेच पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा-पाणी, पीक पंचनामे आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा यांना प्राधान्य देत स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर व समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी दुष्काळी परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा तसेच संबंधित विभागांच्या मागण्या लक्षात घेऊन विविध उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पर्जन्यमान, भूजल पातळी, पिकांची स्थिती यासह उपलब्ध विविध आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करून दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करावे. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक ती माहिती व वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती केंद्रस्थानी ठेवून १०० टक्के पिक पंचनामे करण्यात यावेत. प्रत्यक्ष पाहणी, छायाचित्रे तसेच ड्रोनद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचा वापर करून तथ्याधारित अहवाल तयार करावा. पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि संबंधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात याव्यात, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. असेही सांगण्यात आले.

दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाची जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक तसेच तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयी उपलब्ध राहून नागरिकांच्या समस्या आणि दुष्काळी परिस्थितीशी संबंधित माहिती वेळेत प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी फेस-आधारित उपस्थिती आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. गाव तलाव, पाझर तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प तसेच पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आवश्यकतेनुसार भरून ठेवण्यावर विशेष भर द्यावा. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन पूर्ण करुन शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन व वाटप करण्याबाबत जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात यावा. उपलब्ध पाण्याचे जिल्हानिहाय नियोजन करताना काही प्रमाणात पाणी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना चारा पिके, तृणधान्ये आणि नंतर रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाबाबत कृषी सल्ला आगाऊ देण्यात यावा.

पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण

पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्णय जारी करावा. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित देखरेख ठेवावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचाही जिल्हानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, तत्परतेने आणि युद्धपातळीवर काम करावे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

०००००

योगेश मोरे/उपसंपादक

मुंबई, दि. २९ : आशिया खंडात सर्वात मोठया असलेल्या मीरा-भाईंदर परिसरातील स्टील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकामविषयक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. रस्त्यांची उंची वाढल्यामुळे सखल झालेल्या कारखाना परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याने उद्योजकांचे मोठे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान जागेवरच नवीन रस्त्याच्या उंचीनुसार कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी नियमानुसार बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. बैठकीस नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा, ठाणे जिल्ह्याच्या उद्योग उपायुक्त सोनाली देवरे तसेच स्टील उद्योजक असोसिएशनचे प्रमुख पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मीरा-भाईंदर परिसरातील विविध रस्त्यांचे नूतनीकरण व नवीन बांधकाम झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांची पातळी वाढली आहे. परिणामी, पूर्वीच्या पातळीवर असलेले कारखाने आणि औद्योगिक भूखंड सखल झाले असून पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. त्यामुळे उत्पादन ठप्प होऊन उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

ही समस्या केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी न सोडवता तिचे कायमस्वरूपी निराकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित रस्त्याची विद्यमान उंची, परिसराची भौगोलिक परिस्थिती तसेच अग्निसुरक्षेचे निकष विचारात घेऊन, उद्योजकांना त्याच जागेवर कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या बांधकाम परवानग्या नियमानुसार देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

यासाठी नगर विकास विभागाने व संबंधित यंत्रणांनी ‘सिटी स्पेसिफिक’ प्रस्ताव तयार करावा. या प्रस्तावाची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करून नागरिक, उद्योजक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवाव्यात. प्राप्त सूचना व हरकतींचा सर्वंकष विचार करून अंतिम प्रस्ताव तयार करावा, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर परिसरातील स्टील उद्योगांसमोरील पाणी साचणे, बांधकामाची उंची आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणार असून स्थानिक उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

000

निलेश तायडे/विसंअ

• अभियानाचा लाभ घेण्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. २९ : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. आज अभियानाचा शेवटचा दिवस असून हे अभियान नियमित प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी घेण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र नागरिकांनी या विशेष अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

या अभियानासाठी महसूल विभाग, योजनांशी संबंधित विविध शासकीय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ व तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेऊन शासनाच्या विविध योजना आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित कागदपत्रांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा अभियानाचा उद्देश आहे.

अभियानात आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी अथवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र यासारखी आवश्यक कागदपत्रे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याचबरोबर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यासह विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत.

शिबीरापूर्वी वस्तीस्तरावर लाभार्थ्यांची यादी तयार करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात येणार आहे. अभियानादरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी शिबिरांना उपस्थित राहणार आहेत.

अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधतील. शिबिरांचे ठिकाण आणि वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

0000

धोंडिराम अर्जुन/विसंअ

• यांत्रिकीकरण व सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रत्येकी ५०० कोटींचा निधी; १० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी

नवी दिल्ली, दि. २९ : महाराष्ट्रातील विविध भागांत यंदा कमी व असमान पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आगामी रबी हंगामातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन राज्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली.

राष्ट्रीय कृषी संमेलन –रब्बी अभियान २०२६ च्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेत त्यांनी महाराष्ट्राची भूमिका मांडली. या परिषदेला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर व भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह विविध राज्यांचे कृषिमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक आणि कृषी क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील शेतकरी कमी पावसाच्या परिस्थितीमुळे सध्या अडचणीत असून, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पाहणी दौरा करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी लवकरात लवकर हा पाहणी दौरा करावा, अशी विनंती कृषिमंत्री भरणे यांनी यावेळी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्र शासनाने आवश्यक ती मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आगामी रबी हंगामात जमिनीतील ओलाव्याच्या कमतरतेचे आव्हान राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतील ओलावा यानुसार पिकांची निवड करून शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याचे श्री. भरणे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील परिस्थितीमुळे हरभरा, गहू, रबी ज्वारी, करडई तसेच विविध तेलबियांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. हवामान बदल, पावसातील खंड, वाढते तापमान आणि अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा कृषी उत्पादनावर थेट परिणाम होत असल्याने हवामान व उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांच्या आधारे कृषी नियोजन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

यंदा पावसातील मोठ्या खंडामुळे काही पिके वरून हिरवी दिसत असली तरी त्यामध्ये अपेक्षित उत्पादन नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यंदा पीक विमा योजनेत केवळ उपग्रह प्रतिमांच्या अहवालाच्या आधारे उत्पादनाचा अंदाज न घेता प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली.

 कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ५०० कोटींचा अतिरिक्त निधी

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत किमान ५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. या निधीतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना बीबीएफ (BBF) यंत्रणा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी

तसेच सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. राज्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि सध्याची हवामान परिस्थिती लक्षात घेता सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

१० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी

महाराष्ट्रातील पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन आगामी रबी हंगामासाठी १० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्स मंजूर करण्याची मागणी कृषिमंत्री भरणे यांनी केली. यामुळे ज्वारीचे उत्पादन वाढविण्यासोबतच पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता करण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेती वाचेल तर शेतकरी वाचेल, शेतकरी समृद्ध होईल तर गाव समृद्ध होईल आणि गाव समृद्ध होईल तर देश समृद्ध होईलया शब्दांत महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी-केंद्रित आणि शाश्वत कृषी विकासाची भूमिका अधोरेखित केली.

टीम ॲग्रीकल्चर च्या भावनेने काम करण्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे आवाहन

या परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी देशाची अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र व राज्यांनी ‘टीम ॲग्रीकल्चर’च्या भावनेने एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. शेतकरी आणि देशाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत केंद्र व राज्यांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र-राज्य सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी दर महिन्याला राज्यांसोबत नियमित आभासी आढावा बैठका घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. राज्यस्तरावर कृषिमंत्री, कृषी सचिव, कृषी विद्यापीठे, आयसीएआर संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, आत्मा, एफपीओ, प्रगतिशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि केंद्र सरकारचे नोडल अधिकारी यांना सहभागी करून राज्य कृषी टीम तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरही संबंधित विभाग, वैज्ञानिक, बँका आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागातून मासिक बैठका घेण्यात येणार आहेत.खरीप व रबी हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निश्चित वेळापत्रकानुसार जिल्हा व राज्यस्तरीय बैठका घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मृदा आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी यंदा २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत देशभर ‘खेत बचाओ अभियान’ राबविण्याचे आवाहन श्री. चौहान यांनी केले. मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या आधारे संतुलित खतांचा वापर, जमिनीची सुपीकता कायम राखणे आणि उपयुक्त कीटकांचे संरक्षण यावर अभियानात भर देण्यात येणार आहे. आगामी रबी हंगामात जमिनीतील ओलावा आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पिकांची व सुधारित बियाण्यांची निवड करण्याचा सल्ला देण्याबरोबरच पिकांचे रोग व किडींपासून संरक्षण, पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ आणि पीक विमा योजनेतील पारदर्शक पीक कापणी प्रयोगांवरही त्यांनी भर दिला.

कीटकनाशकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देतानाच नैसर्गिक शेती, एकात्मिक शेती प्रणाली आणि पीक विविधीकरणाला मिशन मोडवर प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य व लाभदायी दर मिळावा यासाठी काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, वैज्ञानिक साठवणूक आणि सक्षम बाजारव्यवस्था मजबूत करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे श्री. चौहान यांनी सांगितले. तूर, उडद आणि मसूर यांची किमान आधारभूत किमतीवर शंभर टक्के शासकीय खरेदी आणि ४८ तासांत देयकाची व्यवस्था करण्याबाबत त्यांनी माहिती दिली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेत भारतीय कृषी उत्पादने, फळे, भाजीपाला आणि धान्याच्या निर्यातीला चालना देण्यावरही केंद्राचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, देशातील कृषी विकास दर २०१५ नंतर ३ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आणि वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनातील सरासरी वाढ ४० लाख टनांवरून ८४ लाख टनांपर्यंत पोहोचल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत रबी खाद्यान्न उत्पादनात २०५ लाख टनांची वाढ झाल्याचेही केंद्रीय कृषिमंत्री श्री श्री. चौहान यांनी नमूद केले.

००००

0000

(सामान्य प्रशासन विभाग)

• महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण
• शासकीय, निमशासकीय गटक गणवेशधारी सेवांमध्ये भरतीचे धोरण निश्चित

महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या – भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता सन २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली. या योजनेत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातून चार वर्षाच्या कालावधीकरीता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते. या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे २५ टक्के अग्निविरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते.

अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसास धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण १० % समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) राहील. काही पदांच्याबाबतीत दहा टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले.

या आरक्षणानुसार भरती करण्यात येणारी गणवेशधारी गट – क पदे संबंधित विभाग व आस्थापनानिहाय पुढील प्रमाणे : पोलीस महासंचालक व अधिनस्त आस्थापना – पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल / राज्य राखीव पोलीस दल. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा – कारागृह शिपाई. नागरी संरक्षण संचालनालय – अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक (Firemen/Rescuer).  महासंचालक, गृहरक्षक दल  – हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक.  राज्य गुप्तवार्ता विभाग – पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड) पोलीस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड). राज्य उत्पादन शुल्क विभाग – जवान, जवान-नि-वाहनचालक. वन विभाग – वनरक्षक, नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) – अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक.

या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) व शारीरिक मानक चाचणी (PST) सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

(पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)

• महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर
• दुग्धव्यवसाय, पशुपालन व्यवसायाला उद्योगाचे स्वरूप

दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे. अशारितीने राज्यात प्रथमच वैरण विकास धोरण लागू करण्यात येत आहे. या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व आपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. तसेच विविध शासकिय वैरण विकास योजनांच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यात अलिकडेच २०२६ च्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांना ट्रिगर १ लागू झाला आहे. या तालुक्यांसह, राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीत वैरण उपलब्धतेच्या उपाययोजना करताना या धोरणामुळे दिलासा मिळणार आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमामध्ये पशुचारा, पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच दुग्धव्यवसाय व पशुपालन या शेतीपुरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरुप प्राप्त व्हावे यासाठीच्या प्रयत्नांनाही स्थान देण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने राज्यातील पशुधन संख्या व उपलब्ध चारा व त्यानुसार असलेली तूट भरुन काढण्यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन केली होती. या कृतीदलाने चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अल्प व दिर्घ कालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.

धोरण आखताना पुढील बाबींचा विचारात घेतल्या आहेत. त्या अशा – चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा गवडीसाठी वापर, कुरण/गायरान जमीनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड. हॉर्टी-पाश्चर पध्दत फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करुन दुहेरी उत्पन्न घेणे. सिल्वी पाश्चर पध्दत –  पडिक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा यासारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड. शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड. उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे – मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर प्रक्रिया).

चाऱ्याची योग्य पध्दतीने साठवणूक – हे बेल्स, फीडब्लॉक, लिफमिल, कडबाकुट्टी. पर्यायी चारा संसाधने – अझोला, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन, काटेविरहित निवडुंग. इतर अनुषंगिक उपाययोजना – चाऱ्याचा अपव्यय रोखणे, वैरण ग्राहक सेवा केंद्र, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पब्लिक प्रायवेट मॉडेल) सहकार्याने चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम, संस्थात्मक बियाणे साखळी.

अल्पकालीन लाभ – सद्यस्थितीत जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकावू क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.

दिर्घकालीन लाभ – राज्याचे पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्वाचा असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता

0000

(गृह विभाग)

• न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा आकृतीबंध मंजूर

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केल्यामुळे दोषसिध्दीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वैज्ञानिक प्रयोगशाळामुळे पोलिसांना गुन्हेविषयक पुरावे जलदगतीने गोळा करणे, सायबरविषयक गुन्ह्यामधील विश्लेषण करणे सहज शक्य होणार आहे.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी सध्या १ हजार ४८६ पदांचा आकृतीबंध मंजूर आहे. मात्र आगामी १० वर्षामध्ये प्रयोगशाळामध्ये विश्लेषणासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणानुसार पदांची वाढ आवश्यक आहे.  त्याचबरोबर ठाणे, धुळे, सोलापूर, चंद्रपूर आणि रत्नागिरी येथील लघु प्रयोगशाळांचे प्रादेशिक प्रयोगशाळामध्ये उन्नतीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वर्धा येथे प्रयोगशाळा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास दिलेली मान्यता यामुळे पदांची संख्यावाढ होणे आवश्यक होते.

या सर्व बाबींचा विचार करून विभागाने मंजूर १ हजार ४८६ आणि वाढीव १ हजार ५२६ अशा एकूण ३ हजार १२ पदांचा आकृतीबंध उपसमिती आणि उच्चस्तर सचिव समितीपुढे सादर केला होता.  मात्र आज संचालनालयाकरिता नियमित १ हजार ७९२ पदे, मृत संवर्गातील बाह्य यंत्रणेद्वारे कमाल ८३५ पदे आणि मृत संवर्गातील कार्यरत १३४ पदे अशा एकूण २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा, २०२२ च्या अंमलबजावणीसाठी प्रयोगशाळा सुसज्ज झाल्यानंतर लागणाऱ्या वाढीव पदांसाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती आणि मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

(गृह विभाग)

• महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा
• प्रत्येक कारागृहात आता अभ्यागत मंडळ होणार

महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम-२०२५ मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळ (Board of Visitors) ची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठीकत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश मंडळाचे अध्यक्ष तर जिल्हाधिकारी सह अध्यक्ष असणार आहेत. या मंडळात उप विभाग स्तरावरील उप विभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक,  जिल्हा स्तरावरील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी किंवा उप विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता किंवा उपविभाग स्तरावरील सहाय्यक अभियंता, साक्षरता कार्यक्रमांशी संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा रोजगार अधिरारी, जिल्हा कृषि अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, विधानसभेचे दोन सदस्य (पैकी एक महिला), जिल्हा उप विभागातील कैद्यांच्या कल्याणासाठी कामात रस असलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते (पैकी एक महिला) असे सदस्य असणार आहेत. कारागृह अधीक्षक मंडळाचे सदस्य-सचिव असतील.

0000

(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

• सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर मिळणार न्याय
• पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित मौजे नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ आणि मौजे हनुमाननगर येथील सर्व्हे क्रमांक ५ मधील शासनातर्फे करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांची तपासणी करून, पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या जमिनीचे वाटप १९७० मध्ये झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार सातबाऱ्यावर नोंद झाली नव्हती. या निर्णयामुळे फेरवाटप करून शेतकऱ्यांना सातबारा मिळणार आहे.

नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ मधील जमीन भूमिहीन, शेतमजूर व स्वातंत्र्यसैनिकांना करण्यात आलेल्या वाटपाच्या १९७० च्या आदेशांमधील अटी व शर्तींची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अटी व शर्तींचा भंग झाला असून संबंधितांचा प्रत्यक्ष ताबा नाही, अशा प्रकरणांत सुनावणी घेऊन जमीन शासनखाती जमा करण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित अधिकार अभिलेख रद्द करून दुरुस्त अभिलेख तयार करण्यात येतील. मात्र, वाटप आदेशानुसार त्यांना दिलेल्या क्षेत्राचा प्रत्यक्ष ताबा असल्यास संबंधितांच्या नावाची अधिकार अभिलेखात नोंद असल्यास त्यांचे हक्क कायम ठेवून फेरवाटप केले जाईल.

सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नेवाळे व हनुमाननगर येथे पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांच्या प्रकरणांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.

वाटपाचे आदेश उपलब्ध असूनही ७/१२ उताऱ्यावर नावाची नोंद नसलेल्या आणि वाटप आदेशातील सर्व्हे किंवा गट क्रमांकापेक्षा अन्य ठिकाणी ताबा असलेल्या प्रकरणांत वाटप आदेशातील क्षेत्रानुसार ७/१२ वर नोंद घेण्यात येईल. वाटप आदेशापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्र ताब्यात असल्यास ते अतिरिक्त क्षेत्र शासनखाती जमा करून संबंधितांच्या हक्काचे क्षेत्र कायम ठेवत फेरवाटपाचे आदेश देण्यात येतील. वाटप आदेश उपलब्ध नसले, मात्र ७/१२ वर संबंधितांची नोंद असल्यास ७/१२ वरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यांचा ताळमेळ घेण्यात येईल.  ज्या प्रकरणांत वाटप आदेशही उपलब्ध नाहीत आणि ७/१२ वरही संबंधितांची नोंद नाही, मात्र प्रत्यक्ष वहिवाट आढळून येते, अशा प्रकरणांत उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. अशा अतिक्रमणांपैकी कुटुंब हा घटक गृहीत धरून कमाल २ एकरपर्यंतचे शेतीच्या वापरातील अतिक्रमण त्याच ठिकाणी विशेष बाब म्हणून नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) च्या प्रतिमा तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि ड्रोन सर्व्हेचा वापर करून भू-संदर्भित नकाशे तयार करण्यात येणार आहे.

0000

(महसूल विभाग)

• नागपूर-म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी मौजे बेला येथील शासकीय जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजे बेला येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाला (म्हाडा, नागपूर) विनामूल्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे गरजू आणि गरीब लोकांसाठी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेतील परवडणारी घरे बांधता येणे शक्य होणार आहे.

मौजे बेला येथील सर्व्हे क्रमांक ३८५ येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन म्हाडा, नागपूरला हस्तांतरित करण्यास दिनांक १४ जुलै, २०२६ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांनी संबंधित जमीन विनामूल्य हस्तांतरित करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज म्हाडाला विनामूल्य जमीन देण्यास मान्यता दिली.

0000

(महसूल विभाग )

• वांद्रे येथील नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीजच्या
• जमीन भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणास मान्यता

नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज इंडिया संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज या सामाजिक संस्थेला मौजे वांद्रे येथील नगर भूमापन क्रमांक ५९० मधील ६ हजार ११० चौ.मी. जमीन भाडेपट्टयाने दिली आहे. या भाडेपट्टयाची मुदत दि.२४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी संपली आहे. आता या भाडेपट्टयाचे नाममात्र एक रूपया दराने वार्षिक भूईभाडे आकारून दि.२५.०९.२०१७ पासून पुढील ३० वर्षांकरिता नुतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

(विधि व न्याय विभाग)

• कोल्हापूर सर्किट बेंचकरिता ४५९ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचकरिता (फिरते खंडपीठ) ४५९ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोल्हापूर येथे १ ऑगस्ट, २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यानुसार १८ ऑगस्ट, २०२५ पासून फिरते खंडपीठ कार्यान्वित झाले आहे. सध्या फिरत्या खंडपीठाच्या कामकाजासाठी मुंबई मुख्यपीठ आणि नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर फिरते खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने शासनास सादर केला होता. त्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे (पदनाम, पदसंख्या) – (गट-अ) प्रबंधक-दोन, उपप्रबंधक-चार, मा.मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव-एक, सहायक प्रबंधक-नऊ, सहायक प्रबंधक (आयटी)-एक, उपमुख्य अनुवादक व दुभाषी-एक, राजशिष्टाचार अधिकारी नि कोर्ट किपर-एक, ग्रंथपाल-एक (एकूण २० पदे). (गट-ब) कक्ष अधिकारी-३२, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर-एक, हार्डवेअर इंजिनिअर-एक, वरिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-एक (एकूण ३५ पदे). (गट-क) उच्चश्रेणी लघुलेखक-तीन, निम्नश्रेणी लघुलेखक-आठ, सहायक कक्ष अधिकारी-८०, कनिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-सहा, लिपिक-१७२, वाहन चालक-सात (एकूण २७६ पदे). (गट-ड) हवालदार-पाच, चोपदार-चार, फायलर-सहा, पुस्तक बांधणीकर-१०, नाईक-चार, झेरॉक्स ऑपरेटर-तीन, उद्वाहनचालक-तीन, शिपाई/हमाल-७०, पहारेकरी-सहा, स्वयंपाकी-आठ, माळी-दोन, सफाईगार-सात (एकूण १२८ पदे).

यानुसार पदांच्या निर्मितीस आणि त्यानुषंगाने येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

0000

(विधि व न्याय विभाग)

• वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय, १६ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापन समितीने वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.  त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यास आवश्यक असणाऱ्या १६ पदांना मान्यता दिली. त्यापैकी १२ पदे नियमित असून ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घ्यायची आहेत.

पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे – दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी-एक, सहायक अधीक्षक-एक, लघुलेखक-एक, वरिष्ठ लिपिक-दोन, कनिष्ठ लिपिक-चार, बेलिफ-तीन, शिपाई-दोन, पहारेकरी-एक आणि सफाईगार-एक. या पदांच्या अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

0000

• भटके-विमुक्तांच्या दारी शासन

 मुंबई, दि. २९ : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे तसेच त्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी प्रशासन नागरिकांच्या वस्तीपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता विशेष अभियानांतर्गत २७, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात आले. शिवाय ‘सेवा संकल्प अभियानात आतापर्यंत राज्यभर ४ हजार ५८९ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या अभियानात केवळ शिबिरे आयोजित करण्यापुरते मर्यादित न राहता भटके-विमुक्त समाजाच्या वस्त्या, तांडे आणि नागरिकांच्या प्रत्यक्ष निवासस्थानी पोहोचून त्यांची माहिती संकलित करणे, त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, शासकीय योजनांची माहिती देणे आणि आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला.

राज्यभर विशेष शिबिरांना व्यापक प्रतिसाद

अभियानाच्या नोंदीनुसार २७ सप्टेंबर रोजी ५४ ठिकाणी, तर २८ सप्टेंबर रोजी ४४ ठिकाणी अशा एकूण ९८ ठिकाणी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. लातूर, सातारा, धाराशिव, नांदेड, अहिल्यानगर, अमरावती, सोलापूर, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, जळगाव, नागपूर, सांगली, नंदुरबार, यवतमाळ, नाशिक, अकोला, वर्धा, हिंगोली आदी जिल्ह्यांतील विविध ठिकाणी ही शिबिरे घेण्यात आली.

ग्रामपंचायत कार्यालये, तहसील कार्यालये, समाजभवन यांसह भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वस्त्या आणि तांड्यांमध्येही प्रशासनाने प्रत्यक्ष पोहोचून सेवा उपलब्ध करून दिल्या. वाघी तांडा, नाथ गोसावी वस्ती, वडार वस्ती, गोसावी वस्ती, रामोशी वस्ती, धनगर वस्ती आणि पोखरी तांडा यांसारख्या ठिकाणी विशेष शिबिरे आणि प्रत्यक्ष संपर्क उपक्रम राबविण्यात आले.

१० जिल्ह्यांत ४ हजार ५८९ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे

‘सेवा संकल्प अभियानात आतापर्यंत कॅम्प ट्रॅकरमध्ये उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत १० जिल्ह्यांतील ५७ शिबिरांमधून एकूण ४ हजार ५८९ प्रमाणपत्रे आणि विविध कागदपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये ९९२ जात प्रमाणपत्रे, ७८८ अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि ७१० उत्पन्न दाखले देण्यात आले आहेत.

तसेच ५८२ शिधापत्रिका, ४८९ आधार कार्ड, ४६४ आयुष्मान भारत कार्ड, २१५ रहिवास प्रमाणपत्रे आणि १४१ अधिवास दाखलेही  देण्यात आले आहेत. याशिवाय ६४ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रे, ६३ नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्रे, ४१ निवडणूक ओळखपत्रे, ३४ जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रे, ५ दिव्यांग प्रमाणपत्रे आणि एक प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

 यवतमाळमध्ये सर्वाधिक १ हजार १४५ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे

जिल्हानिहाय उपलब्ध आकडेवारीनुसार यवतमाळ जिल्ह्यात सहा शिबिरांमधून सर्वाधिक १ हजार १४५ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील १५ शिबिरांमधून ७८५, नाशिकमधील सात शिबिरांमधून ६९०, धुळे जिल्ह्यातील नऊ शिबिरांमधून ६१५, साताऱ्यातील पाच शिबिरांमधून ५२९ तर जळगावमधील पाच शिबिरांमधून ३६४ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. अमरावती जिल्ह्यात २४०, सांगलीमध्ये १४६, अहिल्यानगरमध्ये ४६ तर गोंदिया जिल्ह्यात २९ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांचे वाटप करण्यात आले.

वस्ती-वस्तीवर जाऊन कुटुंबांची माहिती संकलित

‘सेवा संकल्प अभियान’मध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन नागरिकांशी संवाद साधण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबांच्या भेटी घेऊन घरनिहाय माहिती संकलित केली तसेच शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक तपशील नोंदविले. नागरिकांच्या वैयक्तिक अडचणी, आवश्यक कागदपत्रांची स्थिती आणि शासकीय सेवांबाबतच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात आला.

शिबिरे आणि वस्तीभेटीदरम्यान नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती सोप्या भाषेत देण्यात आली. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, संबंधित प्रमाणपत्रांसाठी कोणती प्रक्रिया करावी आणि उपलब्ध शासकीय सेवांचा लाभ कसा घ्यावा, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

अभियानात नागरिकांच्या अर्जांची नोंद, आवश्यक माहितीचे संकलन आणि मार्गदर्शनासोबतच तयार झालेली कागदपत्रे संबंधित वस्त्यांमध्ये जाऊन लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष देण्याची कार्यवाही करण्यात आली. यामुळे भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होऊन सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यास मदत होत आहे.

000

धोंडिराम अर्जुन/विसंअ