रत्नागिरी, दि. १९ (जिमाका): माजी सैनिक, वीर नारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि माजी सैनिक संघटना यांच्या समन्वयातून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. सैनिकांच्या त्यागाचा आणि बलिदानाचा सन्मान राखत त्यांच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायती राज, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत खेड तालुक्यातील छत्रपती संभाजीराजे सैनिक स्कूल, जामगे येथे माजी सैनिक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात ९७ वीर नारी, वीर माता-पिता, माजी सैनिक, माजी सैनिकांच्या विधवा आणि त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून झाली. अमर जवान स्मृतीस्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून शूर जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सैनिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत व राज्यगीत सादर केले. प्रास्ताविकात जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद बिरादार यांनी सेवा संकल्प अभियानाचा हेतू स्पष्ट करत कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली.

कल्याणकारी निधीत दुप्पट वाढ; वसतिगृह व कॅन्टीनसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

याप्रसंगी राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते वीर नारी व वीर माता-पित्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला, तसेच दोन माजी सैनिकांना आर्थिक मदतीचे धनादेश सुपूर्द करण्यात आले.

कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महत्त्वाच्या बाबी मांडल्या:

•  निधीत दुप्पट वाढ: शासनाच्या कल्याणकारी निधीअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
•  अग्निवीरांना आरक्षण: अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील गणवेशधारी गट-क संवर्गात १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
•  केंद्रीय सैनिक बोर्डाचे लाभ: माजी सैनिकांच्या मुलींच्या विवाहासाठी आणि निवृत्तीवेतन नसलेल्या माजी सैनिकांच्या चरितार्थासाठी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत दुप्पट वाढ झाली असून, दर तीन महिन्यांनी या योजनांचा आढावा घेण्यात येईल.
• खेड येथे वसतिगृह व सुविधा: खेड तालुक्यातील माजी सैनिकांसाठी राखीव जागा त्यांच्या कल्याणासाठीच वापरली जाईल. येथे वसतिगृह आणि कॅन्टीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सविस्तर अंदाजपत्रक व प्रस्ताव सादर करावा.
• जमीन प्रश्न निवारण: युद्धविधवांच्या जमिनींसंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सैनिकांच्या त्यागातून प्रेरणा घेऊन अधिकाधिक तरुणांनी सैन्यदलात भरती होऊन देशसेवेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अशासकीय कल्याण संघटक सुनील कदम यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी विद्याधर ताटे यांनी केले. सैनिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांच्या ‘वंदे मातरम्’ गायनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

००००

 निसर्गातील बदल, वाढते तापमान आणि पावसाचा अभाव यामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेती आणि अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि पोषणावरही होतो. विशेषतः लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली या घटकांवर दुष्काळाचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. या संवेदनशील घटकांच्या पोषण आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीतही कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये आणि माता व किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जावी, यासाठी विभागाची यंत्रणा सक्रिय आहे.

राज्य शासनाने राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला असून, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांमध्ये महिला व बालविकास विभागाची भूमिका महत्वाची आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक अंगणवाडी केंद्रांद्वारे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांना पोषण आहार व विविध सेवा पुरविण्यात येतात. राज्यात १,०८,६२७ अंगणवाडी सेविका आणि १,०५,४७० मदतनीस कार्यरत असून, या यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण, आरोग्य आणि बालसंगोपनविषयक सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचविल्या जातात. दुष्काळाच्या काळात या सेवांचे महत्व अधिक वाढते.

अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन

दुष्काळामुळे अन्नधान्य, पाणी आणि इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बालकांना गरम ताजा आहार, घरपोच आहार (टीएचआर) आणि अमृत आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे. जिल्हास्तरीय आहारपुरवठा समित्यांना अन्नधान्याचा साठा, पाण्याची उपलब्धता आणि इंधनाची स्थिती यांचा आढावा घेऊन समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर टंचाई निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांच्या आहारपुरवठ्यात खंड पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार आहाराच्या मेनूमध्ये तात्पुरते बदल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी आणि पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना प्राधान्याने पाणी मिळावे, यासाठी ग्रामपंचायत आणि पाणीपुरवठा समित्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. गरम ताजा आहार तयार करणाऱ्या महिला बचत गटांनाही आवश्यक पाणी आणि इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पूर्वनियोजन केले जात आहे. दुष्काळामुळे मूलभूत सुविधांवर ताण निर्माण झाला, तरी बालकांच्या आहारात व्यत्यय येऊ नये, हा या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे.

बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांची नियमित आरोग्य तपासणी

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि दूषित पाण्यामुळे जुलाब, कावीळ, विषमज्वर तसेच निर्जलीकरणासारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. लहान बालके आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने यासंदर्भात काळजी घेणे महत्वाचे ठरते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली पाणी शुद्धीकरणासाठी क्लोरीनचा वापर करणे, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ओआरएस पाकिटे आणि झिंकच्या गोळ्यांचा पुरेसा साठा ठेवणे, तसेच पाणी व इंधनाची गंभीर टंचाई असलेल्या केंद्रांची माहिती वेळेत मिळविणे यावर भर देण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यासह आवश्यक औषधे, जीवनसत्त्वे आणि आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

बालकांच्या वाढीवर आणि पोषणस्थितीवर नियमित लक्ष ठेवले जाणार

कुपोषणाचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी बालकांच्या वाढीवर आणि पोषणस्थितीवर नियमित लक्ष ठेवले जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत बालकांची दरमहा उंची आणि वजन मोजून त्याची नोंद पोषण ट्रॅकरमध्ये करण्यात येणार आहे. या नोंदींच्या आधारे पोषणविषयक अडचणी असलेल्या बालकांची ओळख करून त्यांच्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार आहेत. तीव्र कुपोषित बालकांना व्हीसीडीसी/यूसीडीसीमार्फत अतिरिक्त ऊर्जा-दाट पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. गंभीर आरोग्यसमस्या असलेल्या बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करून आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. आजारी किंवा कुपोषित बालकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे संदर्भित करून त्यांच्या उपचारांची व्यवस्था केली जाणार आहे.

कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत

दुष्काळाचा परिणाम केवळ बालकांपुरता मर्यादित नसून गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणावरही होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या आहारविषयक गरजा, आरोग्य आणि पोषणाबाबत विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि अन्य शासकीय कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचतील, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे. आशा कार्यकर्त्या, एएनएम, अंगणवाडी सेविका तसेच आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.

स्थलांतरित कुटुंबांतील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन

दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार आणि अन्य मजुरांच्या कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागते. या स्थलांतराचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासह पोषण आणि आरोग्यसेवांवरही होऊ शकतो. स्थलांतरित कुटुंबांतील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे. स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती स्थलांतर ट्रॅकिंग प्रणालीमध्ये अचूकपणे नोंदविण्यात येणार असून, ऊसतोड हंगामात स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या याद्या मिळविण्यासाठी सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.

स्थलांतरित कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास असतील, त्या परिसरातील ग्रामीण किंवा नागरी अंगणवाडी केंद्रांमार्फत त्यांना पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे स्थलांतराच्या काळातही बालकांचे पोषण, मातांचे आरोग्य आणि किशोरवयीन मुलींच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होणार नाही. शासनाच्या योजनांचा लाभ नियमितपणे मिळत राहण्यासाठी स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती आणि स्थानिक यंत्रणांमधील समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे.

दुष्काळ ही केवळ पाणीटंचाई किंवा शेतीच्या नुकसानीची समस्या नसून, ती कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि जीवनमानाशी संबंधित व्यापक समस्या आहे. अशा परिस्थितीत बालके, माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणाची काळजी घेणे ही महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी ठरते. अंगणवाडी यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा नियमित पुरवठा, कुपोषित बालकांसाठी विशेष उपाययोजना, आरोग्य तपासणी, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता आणि स्थलांतरित कुटुंबांना अखंडित सेवा देण्यावर महिला व बालविकास विभागाचा भर आहे. दुष्काळाच्या कठीण परिस्थितीतही संवेदनशील घटकांचे आरोग्य आणि पोषण सुरक्षित राहावे, त्यांचे जीवनमान खालावू नये आणि कोणतेही बालक किंवा माता आवश्यक सेवांपासून वंचित राहू नये, यासाठी विभागामार्फत समन्वयाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

(शब्दांकन:- श्रद्धा मेश्राम. विभागीय संपर्क अधिकारी)

0000

 

 

• १८२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात
• २ हजार ४१९ मतदान केंद्रांवर १० लाख ६८ हजारांहून अधिक मतदार बजावणार हक्क

मुंबई, दि. १९ :महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या औरंगाबाद, पुणे व नागपूर विभागातील तीन पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभागातील दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, पाच जागांसाठी एकूण १८२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीसाठी पाचही मतदारसंघांत २ हजार ४१९ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली असून, १० लाख ६८ हजार ७२ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे.

या पाचही मतदारसंघांतील विद्यमान सदस्यांची मुदत ६ डिसेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येत असल्याने भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार ही निवडणूक घेण्यात येत आहे. मंगळवार, २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार असून, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

पाच जागांसाठी १८२ उमेदवार

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघातून ४१, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघातून ४७ आणि नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातून ३८ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. तसेच अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून २६ आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातून ३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात सर्वाधिक ४७ उमेदवार असून, या पाचही मतदारसंघांत मिळून १८२ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदार ठरविणार आहेत.

२ हजार ४१९ मतदान केंद्रांवर व्यवस्था

पाचही मतदारसंघांमध्ये एकूण १० लाख ६८ हजार ७२ मतदारांची नोंद आहे. यामध्ये पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात सर्वाधिक ३ लाख ८८ हजार १९ मतदार, तर अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात सर्वात कमी ३५ हजार ८१० मतदार आहेत.

मतदानासाठी औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघात ८४२, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात ७४१, नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात ४४५, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात ८१ आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात ३१० मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. सर्व मतदारसंघांतील मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे.

६ डिसेंबरला विद्यमान सदस्यांची मुदत संपणार

विधानपरिषदेच्या ज्या पाच जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे, त्या जागांवरील विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ ६ डिसेंबर २०२६ रोजी पूर्ण होत आहे. यामध्ये औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाचे सतीश भानुदासराव चव्हाण, पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे अरुण गणपती लाड, नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे अभिजीत गोविंदराव वंजारी, अमरावती शिक्षक मतदारसंघाचे किरण रामराव सरनाईक आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे जयंत दिनकर आसगावकर यांचा समावेश आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई, दि. १९ : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या उपक्रमाविषयी जनजागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत नागपूर येथे गुरुवार, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ३.४५ ते सायंकाळी ४.४५ या वेळेत वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट, डोंगरगाव, वर्धा रोड, नागपूर येथे विशेष जनजागृती सत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवक, नवसंशोधक, स्टार्टअप्स आणि उद्योजकांनी या सत्रात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील इच्छुकांना नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि उपाययोजना मांडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. या जनजागृती सत्रामध्ये उपक्रमाची उद्दिष्टे, सहभागाच्या संधी तसेच सहभाग प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील हे उपस्थित संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहेत.

जिल्ह्यातील महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इनक्युबेशन केंद्रे, स्टार्टअप्स, नवसंशोधक, उद्योजक तसेच संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या उपक्रमाची माहिती जास्तीत जास्त इच्छुकांपर्यंत पोहोचवावी व जनजागृती सत्रात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त नि. प्र. औघड, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर यांनी केले आहे.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

• विद्यार्थी, उद्योजक, नवोन्मेषक आणि स्टार्टअप्सचा वाढता प्रतिसाद

मुंबई, दि. १९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत आयोजित ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी आतापर्यंत महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशातून एकूण २९ हजारांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. विद्यार्थी, उद्योजक, नवोन्मेषक आणि स्टार्टअप्सना या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत महाराष्ट्रात या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १७ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, स्पर्धेला मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता ही मुदत आता ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

देशातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशील विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि विविध क्षेत्रांतील समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय शोधणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे. कृषी, आरोग्य, महिला सुरक्षा, नागरी विकास, पर्यावरण, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षण आणि रोजगारक्षमता अशा विविध क्षेत्रांतील समस्यांवर प्रभावी उपाय सुचविण्याची संधी या माध्यमातून सहभागी स्पर्धकांना मिळणार आहे.

या स्पर्धेत शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक, उद्योजक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक व संशोधन संस्था तसेच विविध नवोपक्रम गटांना सहभागी होता येणार आहे. स्पर्धेसाठी जिल्हानिहाय पारितोषिकांचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवकल्पना प्रत्यक्षात आणू इच्छिणाऱ्या तरुणांना आपल्या कल्पना सादर करण्याची आणि त्यांना व्यापक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. देशातील सर्वांत मोठ्या नवोपक्रम उपक्रमांपैकी एक म्हणून ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीला आणि पारितोषिक वितरण समारंभाला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, उद्योजक, नवोन्मेषक आणि स्टार्टअप्सनी ३० ऑक्टोबरपूर्वी मोठ्या संख्येने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.

अर्ज कसा करावा?

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी इच्छुकांना https://sevainnovationchallenge.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. संकेतस्थळावर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कॅन करूनही अर्ज प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. अर्ज प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक माहिती नोंदवावी लागेल. त्यानंतर प्रकल्प सादर करताना आधारशी संलग्न वैयक्तिक माहिती आणि प्रकल्पासंबंधी आवश्यक तपशील भरावे लागतील. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असून, अर्जदारांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी संकेतस्थळावर चॅटबॉटची सुविधाही उपलब्ध आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

नवी दिल्ली, दि. १९ : महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशातील विविध कलापरंपरांचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला असून, राज्यातील सहा युवा कलावंतांना संगीत नाटक अकादमीच्या प्रतिष्ठित ‘उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कारां’ने सन्मानित करण्यात आले. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतापासून महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाशी नाळ जोडलेल्या भारूड, शाहिरी, पोवाडा आणि पारंपरिक बाहुलीनाट्यापर्यंत विविध कलाप्रकारांत योगदान देणाऱ्या या कलावंतांच्या सन्मानामुळे राज्याच्या सांस्कृतिक वैभवाला राष्ट्रीय व्यासपीठावर नवी ओळख मिळाली आहे.

केंद्रीय संस्कृती व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील रवींद्र भवन परिसरातील मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स येथे झालेल्या समारंभात सन २०२४ आणि २०२५ या वर्षांसाठी देशभरातील एकूण १०६ युवा कलावंतांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार’अंतर्गत २५ हजार रुपये रोख, ताम्रपट आणि अंगवस्त्र देऊन कलावंतांचा सन्मान करण्यात येतो. युवा प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे, पारंपरिक कलांचे जतन व संवर्धन करणे आणि भारतीय कला-संस्कृतीचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या पुरस्कारांचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैविध्याचे प्रतिबिंब

हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायनातील योगदानाबद्दल कृष्ण बोंगाने आणि अंकिता जोशी यांना सन २०२४ चा संयुक्त युवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पारंपरिक ‘बहुरूपी भारूड’ या लोककलाप्रकाराच्या संवर्धनासाठी डॉ. भावार्थ रामचंद्र देखणे यांना गौरविण्यात आले. पारंपरिक कलासूत्री बाहुलीनाट्य कलेच्या जतन व संवर्धनासाठी बालकृष्ण (कृष्णा) गणपत मसगे यांना सन २०२४ चा युवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

सन २०२५ च्या पुरस्कारांमध्ये हार्मोनियम वादनातील योगदानाबद्दल तन्मय देवचके, तर शाहिरी, पोवाडा आणि लोकगीतांचा अभ्यास, संशोधन व प्रसार यांसाठी प्रवीण प्रताप जाधव यांचा सन्मान करण्यात आला.  तन्मय देवचके हे पुरस्कार वितरण समारंभास उपस्थित नव्हते.

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख ही शास्त्रीय संगीत, संतपरंपरेशी संबंधित लोककला, शाहिरी, पोवाडे आणि विविध पारंपरिक सादरीकरणांच्या समृद्ध संगमातून घडली आहे. या कलापरंपरा केवळ मनोरंजनाची साधने नसून त्या समाजाचा इतिहास, लोकजीवन, विचारविश्व आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपण्याचेही काम करतात. या पार्श्वभूमीवर सहा युवा कलावंतांना मिळालेला पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्राच्या विविधांगी कलाविश्वातील योगदानाची राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेली दखल आहे.

या समारंभास केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल, संगीत नाटक अकादमीच्या अध्यक्षा डॉ. संध्या पुरेचा, अकादमीचे उपाध्यक्ष अनवर खान मांगणियार आणि सचिव राजू दास उपस्थित होते.

0000000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली

रायगड-अलिबाग, दि. १९ : रायगड जिल्हा पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक ऑचल दलाल, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी, तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी यांनी दुखवटा व अभिनंदन ठराव मांडले, त्यानंतर बैठकीस औपचारिक प्रारंभ झाला असून विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख व शाखाप्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोककल्याणकारी योजनांचा निधी वेळेत आणि पूर्णपणे (Budget Utilization) खर्च करावा. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी मुदतीत आणि अत्यंत पारदर्शकपणे खर्च झाला पाहिजे, आणि मार्चअखेर कोणताही निधी अखर्चित (Unspent) राहणार नाही याची काटेकोर दक्षता घ्यावी. मंजूर कामांना तातडीने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जावी. विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि दर्जेदार कामांसाठी नियमित प्रत्यक्ष पाहणी (Inspection) अनिवार्य राहील.

ते म्हणाले, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि ड्रेनेज सिस्टीमच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधा सुधारण्यासह औषध पुरवठा आणि शिक्षकांच्या उपस्थितीवर विशेष भर दिला जावा. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, बंधारे, गाळमुक्त तलाव आणि सिंचन सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करून जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि तरुणांसाठी स्वयंरोजगार योजनांचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

अनुसूचित जाती (STP) व अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजनेंतर्गत मिळणारा निधी त्याच घटकांच्या विकासासाठी वेळेत खर्च होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगून पालकमंत्री गोगावले म्हणाले की, महिला सक्षमीकरण आणि बालकांमधील कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष निधीची तरतूद व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), महावितरण आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे विकासकामे अजिबात रखडू नयेत.

श्री.गोगावले यांनी आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य देऊन त्यांची वेळेत पूर्तता करावी तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच जलद गतीने निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक विभागाने दरमहा आपल्या प्रगतीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा आणि सर्व विकासकामांचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) व फोटोग्राफी करून कामाच्या प्रगतीवर ऑनलाईन लक्ष ठेवावे, जेणेकरून कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहील, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता रु.481.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना करिता रु. 28.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना करिता रु. 45.03 कोटी असे एकूण सन 2025-26 साठी रु. 554.03 कोटी रुपयांचा जिल्हा आराखडा होता. हा सर्व निधी 100% वितरीत करण्यात आला असून माहे सप्टेंबर 2026 अखेर 87.45 टक्के इतका खर्च झाला आहे. हा निधी संपूर्णपणे खर्च करणेबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे सांगून पालकमंत्री गोगावले पुढे म्हणाले की,राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला असून, जिल्हास्तरावरील संबंधित यंत्रणांमार्फत विविध शासकीय योजनांतर्गत टंचाईवर मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये म्हणून नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जात असून ग्रामीण भागातील पशुधनासाठी पुरेसे पाणी व चारा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रु. 517.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. 28.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी रु. 49.66 कोटी अशी एकूण रु. 594.66 कोटी तरतूद मंजूर असून हा निधी शंभर टक्के खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

0000