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भारतीय राजव्यवस्था (part 6), राज्य विधायिका, पंचायती राज, प्रमुख संविधान संशोधन

noreply@blogger.com (shubham) — Tue, 8 Sep 2020 23:48:00 +0530

भारतीय राजव्यवस्था

12. राज्य विधायिका

विधानपरिषद्

• विधानपरिषद् , राज्य विधानमण्डल का उच्च सदन होता है । वर्तमान में केवल छः राज्यों ( उत्तर प्रदेश , कर्नाटक , जम्मू एवं कश्मीर , महाराष्ट्र , बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश ) में विधानपरिषदें विद्यमान हैं ।

• विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु - सीमा 30 वर्ष है ।

• विधानपरिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है , किन्तु प्रति दूसरे वर्ष एक - तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते है तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं । विधानपरिषद् अपने सदस्यों में से दो को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है ।

विधानसभा

विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है । विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है ।

• विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु - सीमा 25 वर्ष है ।

• प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम - से - कम 60 और अधिक - से - अधिक 500 सदस्य होते हैं । अपवाद अरुणाचल प्रदेश ( 40 ) , गोवा ( 40 ) , मिजोरम ( 40 ) , सिक्किम ( 32 ) । विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है ।

केन्द्र - राज्य सम्बन्ध

भारत में केन्द्र - राज्य सम्बन्ध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है । भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्य की शक्तियों के बँटवारे से सम्बन्धित तीन सूचियाँ दी गई हैं- ( i ) संघ सूची , ( ii ) राज्य सूची और ( iii ) समवर्ती सूची ।

केन्द्र - राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग का गठन - जून , 1983 में किया गया , इसने अपनी रिपोर्ट जनवरी , 1988 में सौंपी । एम एम पुंछी आयोग का गठन अप्रैल , 2007 में किया गया , जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी ।

अन्तर्राज्यीय परिषद्

• संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकहित में अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है । इस परिषद् के प्रमुख कार्य हैं

• राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जाँच करना तथा उस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना ।

• अन्तर्राज्यीय विषयों से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यावाहियों में सुसमन्वय हेतु संस्तुति करना ।

• केन्द्र एवं एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों से सम्बन्धित मामलों की जाँच करना तथा विचार - विमर्श करना ।

• वर्ष 1990 में राष्ट्रपति द्वारा ' अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन किया गया ।

अन्तर्राज्यीय परिषद् संघटन

• प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

• राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमन्त्री एवं प्रशासक

• केन्द्रीय कैबिनेट के छः मन्त्री

क्षेत्रीय परिषद्

भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं किया गया है । इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 1956 के तहत की गई ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 1956 के द्वारा भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र को पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हितों के सम्बन्ध में सलाह देने हेतु क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं । ये परिषदें हैं

क्र.सं.	परिषद्	मुख्यालय	सम्मिलित राज्य क्षेत्र
1.	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्	नई दिल्ली	दिल्ली, पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , राजस्थान , , चण्डीगढ़ तथा जम्मू - कश्मीर
2.	दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्	चेन्नई	केरल , तमिलनाडु , परिषद् कर्नाटक , आन्ध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी
3.	पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्	कोलकाता	बिहार , ओडिशा , परिषद् पश्चिम बंग तथा झारखण्ड
4.	पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्	मुम्बई	महाराष्ट्र , गोवा , परिषद् गुजरात दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली
5.	मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश , मध्य परिषद् प्रदेश , उत्तराखण्ड तथा छत्तीसगढ़

नीति आयोग

64 वर्ष पुराने ' योजना आयोग ' को नया रूप तथा नया नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इण्डिया ( नीति ) आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी , 2015 को की गई । यह नया आयोग केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए ' थिंक टैंक ' का कार्य करेगा ।

इसमें सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के उप - राज्यपाल / प्रशासकों को सदस्यता दी गई है । यह आयोग ' राष्ट्रीय विकास का एजेण्डा ' तैयार करेगा ।

नीति आयोग , जन केन्द्रित , सक्रिय तथा सहभागी विकास एजेण्डा के सिद्धान्त पर आधारित संस्था होगी , जिसमें सहकारी संघवाद को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है ।

नीति आयोग का स्वरूप नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करेंगे , इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । अरविन्द पनगड़िया को इसका प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ।

इसकी संरचना निम्न प्रकार बनाई गई है

अध्यक्ष	प्रधानमन्त्री
गवर्निंग काउन्सिल	सभी मुख्यमन्त्री , केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल / प्रशासक
विशेष आमन्त्रित सदस्य	विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ ( प्रधानमन्त्री द्वारा नामित )
उपाध्यक्ष	प्रधानमन्त्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
पूर्णकालिक सदस्य	इनकी संख्या पाँच होगी ।
अंशकालिक सदस्य	दो पदेन सदस्य तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक क्रम के अनुसार
पदेन सदस्य	चार केन्द्रीय मन्त्री
सीईओ	केन्द्र के सचिव स्तर का अधिकारी , जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

13. पंचायती राज

• पंचायती राज का उद्देश्य लोगों के संगठनों को वास्तविक शक्तियाँ सौंपकर लोकतन्त्र को ग्राम्य स्तर पर ले जाना है । इसका शुभारम्भ 2 अक्टूबर , 1959 को नागौर , राजस्थान से हुआ । बाद में इसे आन्ध्र प्रदेश में लागू किया गया ।

• अनुच्छेद 40 के अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं को आकार प्रदान करने के लिए , बलवन्त राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर सबल । लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए शक्तियों के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की थी ।

• पंचायती राज का लक्ष्य लोगों को विकास और योजनाओं से जोड़ना है , ताकि अफसरशाही पर निर्भरता को कम किया जा सके ।

• समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की थी , जो निम्न प्रकार हैं

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ।

2. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति , जिसके सदस्य ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की पंचायतों द्वारा निर्वाचित किए गए हों ।

3. जिला स्तर पर जिला परिषदें ।

• अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली तथा एल एम सिंधवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफरिश की थी ।

ग्रामसभा

• यद्यपि यह पंचायती राज प्रणाली का कोई स्तर ( टीयर ) नहीं है फिर भी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को पूर्ण बनाने में इसकी निर्णायक भूमिका है ।

• यह एक सामान्य निकाय है , जिसके सभी मतदाता , ग्राम पंचायत के न्याय - क्षेत्र के भीतर ही निवास करते हैं।

ग्राम पंचायत

• ग्राम पंचायत , पंचायती राज का पहला स्तर है ।

• ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान करके ही सभी सदस्यों का चुनाव होता है ।

पंचायत समिति

• पंचायती राज में पंचायत समिति को मध्य स्तर कहा जाता है । इसे जनपद पंचायत . तालुका पंचायत और अंचल पंचायत आदि भी कहा जाता है ।

• इसमें शामिल हैं-------

1. पंचायतों के सरपंच ( पदेन ) ,

2. स्थानीय सांसद , विधायक और विधानपरिषद् के सदस्य ( मताधिकार सहित या मताधिकार रहित )

3. नारी प्रतिनिधि , अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन - जातियाँ जो सहयोजित हैं और जिनकी सदस्यता आरक्षित है और

4. नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ।

• इस निकाय का अध्यक्ष एक गैर - सरकारी व्यक्ति होता है , जिसका चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा होता है ।

जिला परिषद्

• पंचायती राज प्रणाली का सबसे ऊपर का स्तर जिला परिषद् द्वारा निर्मित है ।

• यह निचले स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकायों के बीच एक कड़ी का काम करती है , जैसे - पंचायत समिति और राज्य विधानमण्डल व संसद ।

• एक जिलापरिषद में सामान्यतः जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं , जिले से सम्बन्धित सांसद और विधायक ।

• सहकारी समितियों के प्रतिनिधि ।

अनुसूचित जातियों , जनजातियों और कुछ सहयोजित सदस्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष संख्या । सामान्यतः परिषद के सदस्यों द्वारा ही इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ।

• जिला विकास अधिकारी ही जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव होता है और विभिन्न प्रशासनिक और विकास विभाग के जिला अधिकारी इसके मतदान में हिस्सा न लेने वाले सदस्य होते हैं ।

• कई राज्यों में जिला अधिकारी ( कलेक्टर ) भी एक मतदान न करने वाले सदस्य के रूप में परिषद् से सम्बद्ध होता है । ,

• जिला परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष है । ,

• ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 % सीटें आरक्षित हैं ।

निर्वाचन आयोग
( अनुच्छेद 324-329 )

• निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों को मिलाकर किया जाता है , जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ।

• मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु , जो भी पहले हो तक होता है । अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक रहता है ।

• प्रारम्भ में चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था , परन्तु अक्टूबर , 1993 में इसे तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया । वर्तमान में यह तीन सदस्यीय है ।

निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

• चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन , मतदाता सूचियों को तैयार करवाना , विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उनके लिए आचार संहिता तैयार करवाना । राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न प्रदान करना तथा चुनाव करवाना ।

सुकुमार सेन देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे । हरिशंकर ब्रह्मा वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ।

वित्त आयोग

• संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है ।

• वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ।

• राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ( 1 ) के अन्तर्गत किया जाता है । \

• वर्तमान में 14 वें वित्त आयोग का गठन किया गया है । इसके अध्यक्ष वाई वी रेड्डी हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी )

संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं । इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अपनी नियुक्ति की तारीख से लेकर 6 वर्ष तक तथा अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं ।

यूपीएससी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

• संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का प्रबन्ध करना ।

• यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करते हैं , तो उन राज्यों को उन सेवाओं हेतु संयुक्त भर्ती की योजनाओं को बनाने व संचालित करने में सहायता करना ।

• संघ सरकार को सिविल सेवाओं या सिविल पदों की भर्ती की विधियों से सम्बन्धित सभी मामलों पर परामर्श देना ।

राजभाषा

• संविधान के भाग -17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है ।

• संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

• वर्ष 1955 में ' बी जी खेर ' की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था ।

लोकपाल एवं लोकायुक्त

• ओम्बुड्समैन संस्था का गठन पहली बार 1809 ई . में स्वीडन में किया गया था ।

• प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहली बार भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई ।

• लोकपाल से सम्बन्धित प्रस्ताव भारत में पहली बार 1969 में आया था । इससे सम्बन्धित विधेयक कई बार संसद में प्रस्तुत हो चुके हैं ।

• 2001 के लोकपाल सम्बन्धी विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया कि लोकपाल एक त्रिस्तरीय संस्था होगी एवं प्रधानमन्त्री , केन्द्रीय मन्त्री , सांसद आदि इसके कार्यक्षेत्र में आएँगे और इनके सम्बन्ध में भ्रष्टाचार , पद के दुरुपयोग आदि की जाँच लोकपाल करेगा ।

• दिसम्बर 2013 में राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा बिल को पास करने के पश्चात् राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज . दिया गया तथा 1 जनवरी , 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए ।

• लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों का प्रावधान है । इनमें से 50 % सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से लिए जाने हैं ।

लोकपाल चयन समिति

लोकपाल चयन समिति में 5 सदस्य होंगे , जिनकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करेगा । इसके अतिरिक्त लोकसभाध्यक्ष , नेता प्रतिपक्ष , मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश सदस्य रूप में होंगे । लोकसभा चयन समिति के पहले 4 सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता पाँचवाँ सदस्य होगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005

• प्रशासन की पारदर्शिता तथा लोगों के प्रति जवाबदेह होने की दिशा में सूचना का अधिकार ( आर टी आई ) कानून , 2005 एक क्रान्तिकारी कदम है ।

• आर टी आई एक्ट को संसद द्वारा 15 जून , 2005 को पारित किया गया । सूचना का अधिकार विधेयक 12 अक्टूबर , 2005 को प्रभावी हुआ ।

ई - शासन ( e - Governance )

इसके अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा शासन - प्रशासन की पहुँच जन - जन तक सुनिश्चित करना शामिल है । इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का बहु - संजाल सरकार से जनता तक ( G2C ) सरकार से व्यवसाय तक ( G2B ) , सरकार से सरकार तक , सरकार से सरकार तक ( G2G ) तथा नागरिक से नागरिक तक ( C2C ) सुनिश्चित करना है ।

उद्देश्य

सरकार की जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाना । सरकार के निर्णयों में सुधार । सरकार में , लोगों के विश्वास में वृद्धि करना।

उपयोगिता

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश - विदेश के घटनाक्रम से भलीभांति परिचित हो सकेंगे । इसके माध्यम से योजनाओं तथा दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रख - रखाव सम्भव हो सकेगा । सूचनाएँ सीधे सम्बद्ध व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी ।

समस्याएँ

आम नागरिकों में जानकारी का अभाव । सरकारी स्तर पर मितव्ययिता का अभाव । सूचना क्रान्ति का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच का अभाव ।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( EVM )

• ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में ( राजस्थान , मध्य प्रदेश , दिल्ली ) पहली बार हुआ ।

• गोवा वह प्रथम राज्य है , जहाँ सम्पूर्ण क्षेत्र में पहली बार ई वी एम से चुनाव सम्पन्न हुए ।

वीवीपीएटी के जरिए मतदाताओं को फीडबैक

• मतदाता पावती रसीद यानि वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल ( वीवीपीएटी ) मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है । इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्वतन्त्र पुष्टि है । यह व्यवस्था मतदाता को इस बात की पुष्टि करने f की अनुमति देती है कि उसकी इच्छानुसार मत पड़ा है या नहीं ।

नोटा ( NOTA ) का अधिकार

• लोकतन्त्र में मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से नहीं हैं तो उन्हें इस बात की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे किसी भी प्रत्याशी का चुनाव न करें ।

• उच्चतम न्यायालय के अनुसार नोटा के विकल्प के माध्यम से मतदाताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वे राजनीतिक दलों को स्वच्छ व ईमानदार छवि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए विवश करें ।

14. प्रमुख संविधान संशोधन

प्रथम ( 1951 )	राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया ।
सातवाँ ( 1956 )	भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया । राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया ।
बारहवाँ ( 1962 )	पुर्तगाली आधिपत्य वाले केन्द्रशासित प्रदेश गोवा , दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया ।
तेरहवाँ ( 1962 )	नागालैण्ड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया , कुछ विशेष उपबन्ध के साथ ।
चौदहवाँ ( 1962 )	पुदुचेरी की भारत का अंग नाया गया ।
छब्बीसवाँ ( 1971 )	राजाओं की उपाधियाँ प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकार समाप्त ।
इकत्तीसवाँ ( 1973 )	लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है ।
छत्तीसवाँ ( 1975 )	सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।
उन्तालीसवाँ ( 1975 )	राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती ।
बयालीसवाँ ( 1976 )	प्रस्तावना में पन्थनिरपेक्ष , समाजवादी और अखण्डता शब्द जोड़े गए । मौलिक कर्तव्यों का समावेश
चवालीसवाँ ( 1978 )	सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया । सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मन्त्रिमण्डल की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा ।
अट्ठावनवाँ (1987)	भारतीय संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान ।
इकसठवाँ ( 1989 )	मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई ।
उनहत्तरवाँ ( 1991 )	दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधानसभा की स्थापना की गई ।
सत्तरवाँ (1992)	दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधान सभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया ।
इकहत्तरवाँ ( 1992 )	आठवीं अनुसूची में कोंकणी , मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया ।
तिहत्तरवाँ ( 1992-93 )	पंचायती राज ।
चौहत्तरवाँ ( 1992 )	नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया , संविधान में बारहवीं सूची जोड़ी गई ।
पिचासीवाँ ( 2002 )	सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था ।
छियासीवाँ ( 2002 )	राज्य द्वारा 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान ।
बयानवेवाँ ( 2003 )	संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो , डोगरी , मैथिली और संथाली भाषा का समावेश ।
तिरानवेवाँ ( 2006 )	निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण ।
चौरानवेवाँ ( 2006 )	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मन्त्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ - साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड में भी किया गया ।
पंचानवेवाँ ( 2010 )	अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा / राज्य की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष ( 10 वर्ष के लिए ) ।
छियानवेवाँ ( 2011 )	" उड़िया ' भाषा को " ओड़िया ' ' में परिवर्तित किया गया ।
सत्तानवेवाँ ( 2012 )	अनुच्छेद 19 ( 1 ) ( C ) में " सहकारी समितियाँ ' शब्द को जोड़ा गया।
अठानवेवाँ ( 2012 )	हैदराबाद - कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करना , कर्नाटक के राज्यपाल को विकसित करने के लिए ।

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Creat By - ASHUTOSH RANA

भारतीय राजव्यवस्था (part 5), विधायिका, न्यायपालिका, राज्य कार्यपालिका

noreply@blogger.com (shubham) — Tue, 8 Sep 2020 06:40:00 +0530

भारतीय राजव्यवस्था

9. विधायिका

संसद

भारत की संसद राष्ट्रपति , राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है , जबकि लोकसभा को निम्न सदन।

राज्यसभा

• राज्यसभा या संसद का उच्च सदन , ( अनुच्छेद 80 ) राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है ।

• राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है । वर्तमान में यह संख्या 245 है , जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों से तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।

• कला , साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं ।

• राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं .

• राज्यसभा एक स्थायी सदन है , लेकिन इसके दो तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं ।

• प्रत्येक राज्य विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्य अपने प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से चुनते हैं ।

• राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें ( 31 ) हैं और महाराष्ट्र की दुसरी सर्वाधिक सीटें ( 19 ) हैं । उत्तर - पूर्वी राज्यों ( असोम को छोड़कर ) पुदुचेरी , गोवा में प्रत्येक की एक - एक सीट है ।

संसदकी वित्तीय समितियाँ

• प्राक्कलन समिति इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं । इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है , इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है ।

• लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की ' जुड़वाँ बहन ' के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं , जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा व 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं ।

• लोक उपक्रम समिति इस समिति में 15 सदस्य होते हैं , जिनमें 10 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ।

संचित निधि ( अनुच्छेद 266 )

संघ को प्राप्त सभी राजस्व एक निधि में जमा किए जाते हैं , जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है । संचित निधि से धन निकालने के लिए सक्षम विधान मण्डल विनियोग अधिनियम पारित करता है ।

आकस्मिक निधि ( अनुच्छेद 267 )

•भारतीय संविधान , संसद एवं राज्य विधानमण्डल को यथास्थिति , भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है ।

• यह निधि 1950 में गठित की गई थी , जिसकी रकम का निर्धारण विधानमण्डल विनियमित करता है ।

• जब तक विधानमण्डल अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है , तब तक समय - समय पर अनपेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति इन निधियों में अग्रिम धन दे सकती है ।

राज्यसभा सदस्य की योग्यताएँ

• उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए ।

• उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए ।

• केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो ।

राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य

• वैधानिक शक्तियों के विषय में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के समकक्ष ही हैं ।

• कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यसभा उसे पारित न कर दे ।

• किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता ।

• जब लोकसभा एक धन विधेयक को पारित कर देती है और इसे राज्यसभा में भेजा जाता है , तो राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिनों के लिए रोककर रख सकती है । यह विधेयक को रदद नहीं कर सकती ।

• केवल राज्यसभा को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सके ।

लोकसभा

• लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन ( अनुच्छेद 81 ) है , जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है ।

संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य - संख्या 552 निर्धारित की गई है । वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है । इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल - भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ।

• अगस्त , 2001 में संसद द्वारा पारित 84 वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है ।

• लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार ( 18 वर्ष ) प्रणाली के आधार पर होता है ।

• लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है । लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं । लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए ।

• संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है । संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है । धन विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा का निर्णय अन्तिम होता है । इस सम्बन्ध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है ।

लोकसभा सदस्य की योग्यताएँ

• वह भारत का नागरिक हो ।

• उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो ।

• वह पागल तथा दिवालिया न हो ।

• भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो ।

लोकसभा अध्यक्ष ( स्पीकर )

• लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच में से ही होता है । इसे स्पीकर भी कहा जाता है ।

• वह अपनी शपथ एक सामान्य सदस्य के रूप में लेता है , अध्यक्ष के रूप में नहीं ।

• लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है , जब तक नई निर्वाचित लोकसभा का पहला अधिवेशन न हो जाए ।

• वह यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अन्तिम होता है ।

• स्पीकर पहली बार मतदान नहीं करता है । गतिरोध को दूर करने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकता है ।

• लोकसभा अध्यक्ष को कुल सदस्यों की संख्या के दो - तिहाई बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है ।

• देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी वी मावलंकर व पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है ।

• वर्तमान में सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष तथा थाम्बी दुराई लोकसभा उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं ।

प्रोटेम स्पीकर

वे नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं , जिन्हें राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने , नए सदस्यों को शपथ दिलाने , अध्यक्ष पद निर्वाचन कासंचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है।

10. न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं ।

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ

• अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति , सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श द्वारा की जाएगी , जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे ।

• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम अम्र सीमा 65 वर्ष है ।

• भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे. कानिया थे ।

• एच एस दत्तू वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ।

योग्यताएँ

एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है ,यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हैं

• वह भारत का नागरिक हो । 5

• वह कम - से - कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों का जज रह चुका हो या वह कम - से - कम 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकील या अधिवक्ता रह चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान् हो ।

न्यायाधीश को हटाया जाना

•सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है ।

• इसे संसद के प्रत्येक सदन के सम्बोधन के बाद पारित किया जाता है और इसे सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो - तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए ।

• इसे दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर , इसी सत्र में , ऐसी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को पेश किया गया हो ।

• संसद को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वह एक सम्बोधन और एक न्यायाधीश के व्यवहार या अक्षमता की जाँच या साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को नियन्त्रित करे ।

उच्च न्यायालय

संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । वर्तमान समय में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं । मेघालय , मणिपुर एवं त्रिपुरा में वर्ष 2013 में उच्च न्यायालयों की शुरूआत की गयी है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएँ

• वह भारत का नागरिक हो । कम - से - कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो । कम - से - कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो ।

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है । उच्च न्याया तय का न्यायाधीश अपने पद से , राष्ट्रपति को सम्बोधित कर कभी भी त्याग - पत्र दे सकता है ।

न्यायिक नियुक्ति आयोग

120 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा , उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ( मुख्य न्यायाधीश सहित ) की नियुक्ति तथा अन्तरण का प्रावधान है । भारत के मुख्य न्यायाधीश , उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा भारत के कानून मन्त्री इसके सदस्य होंगे । किन्हीं भी दो सदस्यों की असहमति होने पर नियुक्ति अथवा अन्तरण सम्भव नहीं होगा ।

लोक अदालत

• कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत एक वैधानिक मंच है ।

• यह लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह एवं निर्धारण के लिए है , ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके ।

• भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया ।

प्रशासनिक अधिकरण

यद्यपि मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था , परन्तु 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 323 ' क ' एवं 323 ' ख ' जोड़ा गया तथा प्रशासनिक अधिकरणों के गठन एवं उसके अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया । संसद द्वारा 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया गया तथा 1 नवम्बर , 1985 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई , ताकि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से सम्बन्धित मामलों में शीघ्र तथा कम खर्चे में न्याय मिल सके ।

शपथ एवं त्याग - पत्र विधियाँ

पद	शपथ	त्याग - पत्र
राष्ट्रपति	मुख्य न्यायाधीश	उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्यपाल	सम्बद्ध राज्य के उच्च राष्ट्रपति न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्री	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति

भारत का महान्यायवादी ( अनुच्छेद 76 )

• महान्यायवादी , सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है ।

• भारत का महान्यायवादी संसद या मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं होता है ।

• महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएँ होनी चाहिए , जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं ।

• मुकुल रोहतगी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं ।

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक

( अनुच्छेद 148 से 151 )

• नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।

• इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी , लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है , तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है ।

• सेवानिवृत्ति के पश्चात् वह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता ।

• नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी ( Watch Dog ) के रूप में की जाती है ।

• शशिकान्त शर्मा वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं ।

11. राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल

• राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है । वह राज्य का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है ।

• राज्यपाल नियुक्त होने के लिए वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो एवं भारत का नागरिक हो ।

• राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है ।

• वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करता है , जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है ।

राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता की सहायता से सीधे तौर पर प्रशासन को चलाता है ।

राज्यपाल की शक्तियाँ

विधायी शक्तियाँ वह विधानमण्डल की बैठकों के लिए समय और स्थान को निश्चित करता है और उनका बुलावा भेजता है ।

• वह वर्ष में एक बार सत्र के आरम्भ में विधानमण्डल की बैठकों को सम्बोधित करता है ।

• विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर उसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है ।

• जब भी विधानमण्डल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है , तो उसे एक अध्यादेश को लागू करने की शक्ति . प्राप्त है ।

कार्यकारी शक्तियाँ वह मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमन्त्री की सलाह पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है ।

• वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है । आपातकाल में वह केन्द्र के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है ।

वित्तीय शक्तियाँ राज्य की विधानसभा में कोई भी धन - विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता ।

विवेकाधीन शक्तियाँ वह यह निर्णय करता है कि राज्य की सरकार को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चलाया जा सकता है या नहीं ।

• ऐसा नहीं पाए जाने पर वह अनुच्छेद 356 ( 1 ) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है ।

मन्त्रिपरिषद् / मुख्यमन्त्री

• मुख्यमन्त्री को मन्त्रिपरिषद् मुखिया के रूप में मानते हुए संविधान , एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था करता है ।

• राज्यपाल , मुख्यमन्त्री और उसके मन्त्रियों की नियुक्ति करता है । सामान्यतः सभी मन्त्रियों को राज्य विधानमण्डल का सदस्य होना अनिवार्य है , परन्तु कभी - कभी एक गैर - सदस्य को भी मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है । उस स्थिति में वह राज्य विधानमण्डल का सदस्य रहे बिना 6 माह से अधिक अपने पद पर बना नहीं रह सकता । मन्त्रिपरिषद् राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ।

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भारतीय राजव्यवस्था (part 4), संघीय कार्यपालिका

noreply@blogger.com (shubham) — Sat, 5 Sep 2020 19:13:00 +0530

भारतीय राजव्यवस्था

8. संघीय कार्यपालिका

राष्ट्रपति

भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ( अनुच्छेद 53 ) निहित हैं । राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएँ

वह भारत का नागरिक हो । उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो । वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो । वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या इनमें से किसी भी सरकार द्वारा नियन्त्रित किसी अन्य स्थानीय सत्ता के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो । राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचकमण्डल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं ।

राष्ट्रपति का चुनाव

• राष्ट्रपति का चुनाव ( अनुच्छेद 54 ) एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा होता है । यह निर्वाचक मण्डल संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों से निर्मित होता है ।

• राष्ट्रपति का चुनाव एक समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से गुप्त मत - पत्र द्वारा होता है । संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान- परिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते ।

• यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या T संघ अथवा किसी राज्य की मन्त्रिपरिषद् का सदस्य हो , तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा ।

• राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित होने के लिए वैध मतों की संख्या 50 % से अधिक होनी चाहिए ।

• राष्ट्रपति चुनाव के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है , तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है ।

कार्य व शक्तियाँ

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति , शासन संचालन सम्बन्धी शक्ति , सैनिक क्षेत्र में शक्ति , इत्यादि ।

विधायी शक्तियाँ विधायी क्षेत्रों का प्रशासन , सदस्यों का मनोनयन , अध्यादेश जारी करने ( अनुच्छेद 123 ) की शक्ति , आदि ।

संकटकालीन शक्तियाँ संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । संकटकालीन प्रावधान निम्न हैं

• युद्ध , बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकटकालीन व्यवस्था ( अनु . 352 )

• राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था ( अनु . 356 ) .

भारत में आपातकाल

की घोषणा

• 1962 पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा अक्टूबर , 1962 में भारत - चीन युद्ध के समय हुई थी ।

• 1971 द्वितीय आपातकाल की घोषणा दिसम्बर , 1971 में भारत - पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी ।

• 1975 तीसरे आपातकाल की घोषणा जून , 1975 में हुई थी ।

राष्ट्रपति की वीटो ( निषेधाधिकार )
शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त हैं

• आत्यन्तिक वीटो ( Absolute veto ) इस वीटो शक्ति के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है अर्थात् वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है ।

• निलम्बनकारी वीटो ( Suspension veto ) इस वीटो शक्ति के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है ।

• जेबी वीटो ( Pocket veto ) इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है अर्थात् इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है , न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है ।

• विवादास्पद भारतीय डाक ( संशोधन ) विधेयक 1986 के सम्बन्ध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया । भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था ।

पद त्याग

राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पाँच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है

• उप - राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने त्याग - पत्र द्वारा

• महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर ( अनु . 56 एवं 61 ) । महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है , जो अनु . 61 ( 1 ) में उल्लेखित है , वह है-- संविधान का अतिक्रमण ।

उप - राष्ट्रपति

• अनुच्छेद 63 यह व्यवस्था करता है कि भारत का एक उप - राष्ट्रपति

• उप - राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है । यह चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है ।

• उप - राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित या इससे जुड़ा कोई उप - राष्ट्रपति उप - राष्ट्रपति होगा । भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयित होता है , जिसका न्यायक्षेत्र विशिष्ट और अन्तिम है ।

• एक व्यक्ति के उप - राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ वही हैं , जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती हैं , किन्तु उप - राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए ।

• उप - राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ।

• डॉ.एस राधाकृष्णन भारत के पहले उप - राष्ट्रपति थे ।

• वर्तमान में मौ . हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति हैं ।

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्

• संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मन्त्रिपरिषद् होती है , जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है ।

• संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार , प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री की सलाह पर करेगा ।

• पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमन्त्री सहित प्रत्येक मन्त्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है ।

• मन्त्रिपरिषद् , सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है । ( अनुच्छेद 75 ( 3 ) )

• प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है । देश के पहले प्रधानमन्त्री पं . जवाहरलाल नेहरू थे । वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे थे ।

• प्रधानमन्त्री , नीति आयोग ( पूर्व में योजना द आयोग ) का पदेन अध्यक्ष भी होता है । प्रथम गैर - कांग्रेसी प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ( 1977-79 ) थे । देश की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी थीं ।

• पीवी नरसिम्हा राव एवं एच डी देवगौड़ा , प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे ।

• ऐसे प्रधानमन्त्री जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे श्रीमती इन्दिरा गाँधी , इन्द्र कुमार गुजराल एवं मनमोहन सिंह ।

• चौ . चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमन्त्री रहे , जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए ।

• विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे ।

• सबसे कम समय तक ( मात्र 13 दिन ) रहने वाले प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ।

• गुलजारी लाल नन्दा दो बार ( वर्ष 1964 व 1966 ) भारत के अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने ।

• वर्तमान में नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमन्त्री हैं ।

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भारतीय राजव्यवस्था (part 3), राज्य के नीति - निदेशक सिद्धान्त

noreply@blogger.com (shubham) — Wed, 2 Sep 2020 09:43:00 +0530

भारतीय राजव्यवस्था

6. राज्य के नीति - निदेशक सिद्धान्त

भाग 4 ( अनुच्छेद 36 से 51 ) में राज्य के नीति - निदेशक सिद्धान्तों का प्रावधान किया गया है , जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में उचित और समान सामाजिक - आर्थिक व्यवस्था ( एक कल्याणकारी राज्य ) स्थापित है ।

अनुच्छेद 36 सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव ।

अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है , किन्तु इन्हें लागू करना राज्य का कर्त्तव्य ।

अनुच्छेद 38 सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था ।

अनुच्छेद 39 समान न्याय , सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्त्री तथा पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना तथा धन का समान वितरण ।

अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन ।

अनुच्छेद 41 लोगों के लिए बेरोजगारी , वृद्धावस्था और रुग्णावस्था आदि की स्थिति में कार्य करने के अवसर , मजदूरी और जन - सहायता ।

अनुच्छेद 42 कार्य करने की मानवीय दशाएँ और प्रसूति दौरान आराम ।

अनुच्छेद 43 आजीविका , मजदूरी और जीवन के एक बेहतर स्तर का समर्थन तथा उद्योगों के प्रबन्धन में मजदूरों के हिस्सा लेने के अधिकार का भी समर्थन ।

अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एकसमान नागरिक संहिता ( सिविल कोड ) ।

अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन ।

अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना ।

अनुच्छेद 47 जन - स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास ।

अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था ।

अनुच्छेद 48 ( क ) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा ।

अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्त्व के सभी स्मारकों को सुरक्षित रखना ।

अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ।

अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

7. मौलिक कर्त्तव्य

सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया । ये न्यायालय के माध्यम से कराए जा सकते , किन्तु संविधान के निर्वचन में अनुच्छेद 51 ( क ) के अन्तर्गत संविधान में समाविष्ट , प्रवृत्त तो नहीं दिशादर्शन के रूप से महत्त्वपूर्ण हैं । वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है , ये निम्न हैं

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों , संस्थाओं , राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ।

2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ।

3. भारत की प्रभुता , एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ।

4. देश की रक्षा करे ।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे ।

6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परीक्षण करे ।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे ।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे ।

9. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी राम क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास मत करे ।

10. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे ।

11. माता - पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ( 86 वाँ काय संविधान संशोधन 2002 ) ।

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भारतीय राजव्यवस्था (part 2)

noreply@blogger.com (shubham) — Mon, 31 Aug 2020 22:40:00 +0530

भारतीय राजव्यवस्था

5. मौलिक अधिकार

• मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं , जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं और जाति , रंग , धर्म , नस्ल और लिंग का लिहाज किए बिना इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है ।

• संविधान का भाग 3 ( अनुच्छेद 12 से 35 ) मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है , भारतीय नागरिकों की अनिवार्य स्वतन्त्रता के मैग्नाकार्टा का निर्माण करता है ।

• ये अधिकार न्यायसंगत हैं और आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू भी किया जा सकता है ।

• मूलतः ये सात थे , लेकिन 1978 में 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को हटा दिया गया ।

भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारण्टी देता है

समानता का अधिकार
( अनुच्छेद 14-18 )

• कानून के समक्ष समानता ; ( अनुच्छेद 14 )

• धर्म , जाति , लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध ; ( अनुच्छेद 15 ) सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों के अवसरों की समानता ; ( अनुच्छेद 16 )

• अस्पृश्यता का उन्मूलन ( अनुच्छेद 17 )

• सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अन्त ; ( अनुच्छेद 18 )

स्वतन्त्रता का अधिका
( अनुच्छेद 19-22 )

• वाक् - स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण ( वाक - स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का , संगम या संघ बनाने का , भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का और उसके किसी भाग में निवास करने और बस जाने का ) ( अनुच्छेद 19 )

• अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण ( अनुच्छेद 20 )

• प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण ( अनुच्छेद 21 )

• शिक्षा का अधिकार ( अनुच्छेद 21 क )

• बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण ( अनुच्छेद 22 )

अनुच्छेद 21 ( क ) 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है । यह अनुच्छेद 86 वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया ।

शोषण के विरुद्ध अधिकार
( अनुच्छेद 23-24 )

• मानव के व्यापार और बन्धुआ मजदूरी का निषेध । ( अनुच्छेद 23 )

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों , खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध । ( अनुच्छेद 24 )

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
( अनुच्छेद 25-28 )

• अन्तःकरण की स्वतन्त्रता और धर्म को प्रदर्शित करने , आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार । ( अनुच्छेद 25 )

• धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता । ( अनुच्छेद 26 )

• किसी धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चन्दा देने या न देने की स्वतन्त्रता । ( अनुच्छेद 27 )

• शिक्षण संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति । ( अनुच्छेद 28 )

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
( अनुच्छेद 29-30 )

• अल्पसंख्यकों की भाषा , लिपि या संस्कृति की रक्षा । ( अनुच्छेद 29 )

• अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध । ( अनुच्छेद 30 )

संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( अनुच्छेद 32 )

अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान है , जो निम्न हैं -

बन्दी प्रत्यक्षीकरण जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बन्दी बनाया जाता है , तो सर्वोच्च न्यायालय उस बन्दी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बन्दी बनाए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे । यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता ।

परमादेश यह उस समय जारी किया जाता है , जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है ।

प्रतिषेध यह निचली अदालत को ऐसा कार्य करने से रोकता है , जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

अधिकार - पृच्छा यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करता है , जिसका उसे अधिकार नहीं है ।

उत्प्रेषण यह तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है । यह निषेध ' से अलग है और यह कार्य सम्पादित होने के बाद ही जारी किया जाता है ।

डॉ . भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 ( संवैधानिक उपचारों का अधिकार ) को संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया ।

मूल अधिकारों के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय

• शंकरी प्रसाद केस , 1952 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है ।

• गोलकनाथ केस , 1969 के उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता ।

• केशवानन्द भारती केस , 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है , किन्तु इससे संविधान के मूल ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए

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भारतीय राजव्यवस्था (part 1)

noreply@blogger.com (shubham) — Fri, 28 Aug 2020 17:30:00 +0530

भारतीय राजव्यवस्थ

संविधान का निर्माण

संविधान की संविधान की रूपरेखा

भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई , 1946 में ( कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर ) किया गया ।

संविधान - सभा , जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं ( केवल निम्न सदन ) के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था , की पहली बैठक 9 दिसम्बर , 1946 को सम्पन्न हुई ।

मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था । इस प्रथम बैठक में ही डॉ . सच्चिदानन्द सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया । 11 दिसम्बर , 1946 की बैठक में डॉ . राजेन्द्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया ।

डॉ . बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त , 1947 को की गई । अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या सात थी । संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष , 11 महीने और 18 दिन लगे ।

26 नवम्बर , 1949 को संविधान - सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया ।

वर्ष 1930 से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था । अतः 26 जनवरी , 1950 को प्रथम गणतन्त्र दिवस मनाया गया । भारत का संविधान 26 नवम्बर , 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी , 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया । डॉ . भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है ।

नवनिर्मित संविधान में 22 भाग , 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं ।

वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है ।

संविधान के स्रोत

देश सोत

ब्रिटेन संसदीय शासन , विधि निर्माण प्रक्रिया , एकल नागरिकता , द्विसदनीय व्यवस्था

यूएसए प्रस्तावना , मौलिक अधिकार , न्यायिक पुनरावलोकन , न्यायपालिका की स्वतन्त्रता , सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ , राष्ट्रपति पर महाभियोग , उपराष्ट्रपति का पद

कनाडा संघात्मक व्यवस्था , अविशिष्ट शक्तियों का केन्द्र के पास होना , केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति

आयरलैण्ड नीति - निदेशक सिद्धान्त , राष्ट्रपति का निर्वाचन , उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने सम्बन्धी प्रावधान

जर्मनी आपात उपबन्ध

ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा , समवर्ती सूची , केन्द्र - राज्य सम्बन्ध

फ्रांस गणतन्त्र

रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान

दक्षिण संविधान में संशोधन , राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

अफ्रीका

संविधान की उद्देशिका

नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया । संविधान के 42 वें संशोधन , 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है
“ हम , भारत के लोग , भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न , समाजवादी , पंथनिरपेक्ष , लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक , आर्थिक , और राजनीतिक न्याय , विचार , अभिव्यक्ति , विश्वास , धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता , प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर , 1949 ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी , सम्वत् दो हजार छः विक्रमी ) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत , अधिनियमित औरआत्मार्पित करते हैं । "

प्रारूप समिति के सदस्य

डॉ . भीमराव अम्बेडकर ( अध्यक्ष )

सदस्य

अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
एन गोपालस्वामी आयंगर
सैयद मुहम्मद सादुल्ला ( मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि )
एन माधवराव ( बी एल मिश्र के स्थान पर नियुक्त )
डी पी खेतान ( 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया । )

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं अध्यक्ष

संचालन समिति डॉ . राजेन्द्र प्रसाद

संघ संविधान समिति पं . जवाहरलाल नेहरू

तदर्थ झण्डा समिति डॉ . राजेन्द्र प्रसाद

प्रान्तीय संविधान समिति सरदार वल्लभभाई पटेल

प्रारूप समिति डॉ . भीमराव अम्बेडकर

संघ शक्ति समिति पं . जवाहरलाल नेहरू

सदन समिति वी . पट्टाभि सीतारमैय्या

देश का प्रथम अन्तरिम मन्त्रिमण्डल

जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल

वल्लभाई पटेल गृह , सूचना एवं प्रसारण

बलदेव सिंह रक्षा

सी . राजगोपालाचारी शिक्षा

राजेन्द्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि

जगजीवनराम श्रम .

आई आई चुन्दरीगर वाणिज्य

जोगेन्द्र नाथ मण्डल श्विधि

जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति

सी एच भाभा खान एवं बन्दरगाह

आसफ अली रेलवे

लियाकत अली खाँ वित्त

अब्दुल रब निश्तार संचार

गजनफर अली खाँ स्वास्थ्य

संविधान के भाग , अनुच्छेद एवं सम्बन्धित विवरण

भाग / अनुच्छेद संख्या विवरण

भाग -1 अनुच्छेद 1-4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र , नए राज्य का निर्माण

भाग -2 अनुच्छेद 5-11 नागरिकता

भाग -3 अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकार

भाग -4 अनुच्छेद 36-51 राज्य के नीति - निदेशक सिद्धान्त

भाग -4 ए अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य । ( 1976 के 42 वें संशोधन से जोड़ा गया था )

भाग -5 अनुच्छेद 52-151 संघ सरकार से सम्बन्धित

भाग -6 अनुच्छेद 152-237 राज्य सरकार से सम्बन्धित

भाग -7 अनुच्छेद 238 प्रथम अनुच्छेद के भाग ' बी ' से जुड़ा है । 1956 में 7 वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया ।

भाग -8 अनुच्छेद 239-242 केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रशासन

भाग -9 अनुच्छेद 243-243 ओ पंचायतें

भाग -9 ( क ) अनुच्छेद 243 नगरपालिका

पी -243 जेड जी

भाग -18 अनुच्छेद 352-360 आपात् उपबन्ध

भाग -19 अनुच्छेद 361-367 प्रकीर्ण / विविध

भाग -20 अनुच्छेद -368 संविधान संशोधन

भाग -21 अनुच्छेद 369-392 अस्थायी , परिवर्तित और क्ष विशेष कानून

भाग -22 अनुच्छेद 393-395 संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ , हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

2. भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों ( 29 राज्य ) एवं संघशासित क्षेत्रों ( 7 ) का उल्लेख है ।
द्वितीय अनुसूची इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन , भत्ते और पेन्शनआदि का उल्लेख किया गया है ।
तृतीय अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद - ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है ।
चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है ।
पाँचवीं अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियन्त्रण के बारे में उल्लेख है ।
छठी अनुसूची इसमें असोम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है ।
सातवीं अनुसूची इसमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में दिया गया है । इसके अन्तर्गत तीन सूचियाँ हैं - संघ सूची , राज्य सूची एवं समवर्ती सूची ।
आठवीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है । मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थी ।नौवीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम , 1951 द्वारा जोड़ी गई । इसके अन्तर्गत राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है ।
दसवीं अनुसूची यह संविधान में 52 वें संशोधन , 1985 द्वारा जोड़ी गई , इसमें दल - बदल से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है ।
ग्यारहवीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन ( 1993 ) द्वारा जोड़ी गई । इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं ।
बारहवीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74 वें संवैधानिक संशोधन ( 1993 ) द्वारा जोड़ी गई । इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं ।

संघ और राज्य क्षेत्र

संविधान का भाग 1 , प्रथम अनुसूची ( अनुच्छेद 1 से 4 ) संघ और इसके क्षेत्र से सम्बन्धित हैं ।
संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार , “ इण्डिया जो कि भारत है , राज्यों का संघ होगा ।
अनुच्छेद 3 , वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है । 1

3. राज्यों का पुनर्गठन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया ।
भाषा के आधार पर 1953 में आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया ।
बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया ।
इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघशासित प्रदेशों का निर्माण हुआ ।
1 मई , 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बँटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात - दो राज्यों की स्थापना की गई ।
भारत सरकार ने 18 दिसम्बर , 1961 को गोवा , दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया ।
बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा , दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया ।
नागा आन्दोलन के कारण असोम को विभाजित करके , 1 दिसम्बर , 1963 में नागालैण्ड को अलग राज्य बनाया गया ।
1 नवम्बर , 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब ( पंजाबी भाषी ) एवं हरियाणा ( हिन्दी भाषी ) नामक दो राज्य बना दिए गए ।
25 जनवरी , 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।
21 जनवरी , 1972 को मणिपुर , त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।
20 फरवरी , 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश तथा 30 मई , 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ , उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल ( उत्तराखण्ड ) तथा बिहार से अलग कर झारखण्ड नाम से नए राज्य बनाए गए । करके बनाया गया।
2 जून , 2014 को भारत का 29 वाँ राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया । यह आन्ध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया है ।

जम्मू - कश्मीर

भारतीय संविधान , जम्मू - कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है , जो कि 26 जनवरी , 1957 से अस्तित्व में आया ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 , जम्मू और कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में पन्द्रहवाँ राज्य निर्दिष्ट करता है ।
अनुच्छेद 370 के अनुसार , संघ और समवर्ती सूचियों में संसद की , राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ , उन मामलों में सीमित रहेंगी , जिनमें राज्य सरकारों की सहमति शामिल है ।

4. नागरिकता

भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ।
भारतीय नागरिकता अधिनियम , 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है
जन्म से ( 26 जनवरी , 1950 को या इसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएँगे ) ।
वंश - परम्परा द्वारा
देशीयकरण द्वारा
पंजीकरण द्वारा
किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में सम्मिलन पर भारतीय नागरिकता का अन्त भारतीय नागरिकता का अन्त निम्न प्रकार से हो सकता है।
नागरिकता का परित्याग करने पर ।
किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर।
सरकार द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर।

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JEE Mains previous year question paper with solution - 2013

noreply@blogger.com (shubham) — Wed, 26 Aug 2020 13:57:00 +0530

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JEE Mains previous year question paper with solution -2014

noreply@blogger.com (shubham) — Fri, 21 Aug 2020 08:03:00 +0530

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JEE Mains previous year question paper with solution -2015

noreply@blogger.com (shubham) — Thu, 20 Aug 2020 09:58:00 +0530

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JEE Mains previous year question paper with solution -2016

noreply@blogger.com (shubham) — Mon, 17 Aug 2020 06:00:00 +0530

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पहला बुनियादी सवाल : आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है ?

noreply@blogger.com (shubham) — Sun, 16 Aug 2020 07:13:00 +0530

क्या ' आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है ? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं , आगबबूला हो जाते हैं , चिढ़ जाते हैं , तनाव में आ जाते हैं । समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाज़ी और हड़बड़ी में रहते हैं । इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है , लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं , हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं । समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है ।

क्या आपने कभी यह बात सोची है : हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी , तो फिर हमें क्यों पड़ रही है ? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं ? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है ! हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है । लेकिन बीसवीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है । बड़ी अजीब बात है , क्योंकि बीसवीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए - नए उपकरण बनाता जा रहा है ।

बीसवीं सदी से पहले कार नहीं थी , मोटर साइकल या स्कूटर भी नहीं थे , लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुँचने की जल्दी भी नहीं थी । पहले मिक्सर , फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे , लेकिन गृहिणियाँ सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थीं । पहले बिजली नहीं थी , लेकिन किसी को रात - रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी । वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था , क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी । औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री , ऑफ़िस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ , उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया ।

पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है : यही हमारी समस्या का मूल कारण है । पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी , लेकिन अब तेज़ हो चुकी है । अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है , जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है । अब हमारे जीवन में टी.वी. आ चुका है , जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की ख़बरें जान लेते हैं । अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ हैं , जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुँच सकते हैं । अब हमारे पास थ्री - जी मोबाइल्स हैं , जिनसे हम दुनिया में कहीं भी , किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं । आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है । शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण हैं । इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं , लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं ।

यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं , तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है : यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवनशैली अपना लें , तो आपको काफ़ी सुविधा होगी । नहीं , नहीं ... मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ । मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल , टी.वी. , इंटरनेट , चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें ।

पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं । पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी ; मुर्गे की बाँग ही काफ़ी थी । तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था । तब कोई काम सुबह नौ बजे हो या सवा नौ बजे , कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता था ... लेकिन आज पड़ता है ।

तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डाइबिटीज़ , हाई ब्लड प्रेशर , कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है , जो आधुनिक जीवनशैली का परिणाम है । यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं , तो आपको अपनी जीवनशैली को बदलना होगा । याद रखें , दुनिया नहीं बदलेगी ; बदलना तो आपको ही है । यदि आप अपनी जीवनशैली और सोच को बदल लेंगे , तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा । जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था , ' हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं , उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता , जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था ।

अब गेंद आपके पाले में है ! अपनी सोच बदलें , जीवनशैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें । इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ़ . ड्रकर की बात याद रखें , ' जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते , तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते

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JEE Mains previous year question paper with solution -2017

noreply@blogger.com (shubham) — Sat, 15 Aug 2020 09:21:00 +0530

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JEE Mains prevoius year question paper with solution -2018

noreply@blogger.com (shubham) — Tue, 11 Aug 2020 07:16:00 +0530

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gk questions -2018 for all exams || सामान्य ज्ञान प्रश्नोतरी सभी परीक्षाओं के लिए || part 4 || राष्ट्रीय कप

noreply@blogger.com (shubham) — Fri, 20 Jul 2018 07:31:00 +0530

gk के सभी प्रश्नों का समावेश हमारे इस पोस्ट बहुत ही सरल तरीके से समावेश किया गया है - gk question -2018 .

*कप /ट्राफी ------------------खेल

*बेटन कप ---------------------------हॉकी
*रंगास्वामी कप ----------------------हॉकी
*आगा खा कप ----------------------हॉकी
*बेगम रसूल ट्राफी ------------------हॉकी
*महाराजा रणजीत सिंह कप ----------हॉकी
*लेडी रतन टाटा कप ------------------हॉकी
*गुरुनानक चैंपियनशिप ----------------हॉकी
*ध्यानचंद कप ------------------------हॉकी
*नेहरु ट्राफी ---------------------------हॉकी
*सिंधिया गोल्ड कप -------------------हॉकी
*इंद्रा गाँधी गोल्ड कप -----------------हॉकी
*वेलिंग्टन कप ------------------------हॉकी
*मुरुगप्पा गोल्ड कप --------------------हॉकी

* यह भी पढ़ें -

gk questions-2018|| part 3 || करेंसी स्पेशल

सामान्य ज्ञान प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए -2018

*डूरंड कप -----------------------------फुटबॉल
*रोवर्स कप ----------------------------फुटबॉल
*संतोष ट्राफी ------------------------फुटबॉल
*आई .ऍफ़ .एम्. ट्राफी ------------फुटबॉल
*सुब्रतो मुखेर्जी कप ---------------फुटबॉल
*सर आशुतोष मुखेर्जी कप ----------फुटबॉल
*कॉन्फ़ेडरेशन कप -----------------फुटबॉल
*रणजी ----------------------क्रिकेट
*ईरानी कप ----------------क्रिकेट
*दिलीप कप ---------------क्रिकेट
*सी.के .नायडू ट्राफी ------------क्रिकेट
*रानी झाँसी कप ----------------क्रिकेट
*देवधर ट्राफी ------------------क्रिकेट
*जी .डी.बिडला कप ------------क्रिके
*मोइनुददौला गोल्ड कप ---------क्रिकेट
*जय लक्ष्मी कप ----------------टेबल टेनिस
*राजकुमारी चैलेंज कप --------टेबल टेनिस
*रामानुज ट्राफी ----------------टेबल टेनिस
*इंद्रा कप -----------------------टेबल टेनिस
*नारंग कप ----------------------बैडमिंटन
*अमृत दीवान कप -------------बैडमिंटन
*रहमतुल्ला कप ----------------बैडमिंटन
*नेहरु कप ---------------------बास्केटबॉल
*फेडरेशन कप ---------------बास्केटबॉल
*एजरा कप --------------------पोलो
*पृथ्वीपाल सिंह कप -----------पोलो
*राधा मोहन कप ---------------पोलो
*क्लासिक कप -----------------पोलो
*बाकर कप ------------------गोल्फ
*सर्किट कप ------------------गोल्फ
*बर्दवान ट्राफी ----------------वेटलिफ्टिंग
*किंग्स कप -----------------बॉक्सिंग

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GK questions-2018 || सामान्य ज्ञान प्रश्न -2018 || part 3|| hindi me gk

noreply@blogger.com (shubham) — Wed, 18 Jul 2018 21:25:00 +0530

* देश ------------------ मुद्रा

भारत ---------------- रुपया
बांग्लादेश ---------------टका
भूटान -------------------न्गुल्त्रम
नेपाल ---------------रुपया
म्यांमार ------------------क्यात
पाकिस्तान --------------रुपया
अफगानिस्तान --------------अफगानी
चीन ----------------युआन
श्रीलंका ----------------रुपया
ईरान ------------------रियाल
इराक ---------------दीनार
इंडोनेशिया ------------रुपिया
बहरीन -----------------दीनार
मंगोलिया --------------तुग्रिक
मलेसिया ----------------रिंगगिट
मालदीव ----------------रुपया
लेबनान -----------------पौंड
लाओस -------------न्युकिप्लाओ
कुवैत -------------दीनार
वियतनाम -----------डाग
थाईलैंड -------------बहत
ताईवान -------------डॉलर
किर्गिस्तान -----------सोम
तुर्की ------------------लीरा
इसराइल --------------न्यू शेकेल
जॉर्डन-----------------दीनार
क़तर -----------------रियाल
कम्बोडिया --------------रियाल
उत्तर कोरिया ----------वान
मकाऊ ------------पटाका
* जापान ------------येन
ब्रेनेई-----------------डोलर
हांगकांग ------------डॉलर
गुआम ---------------डॉलर
ओमान --------------रियाल
फिल्लिपिस -----------पीसो
सीरिया -------------पौंड
सऊदी अरब ---------रियाल
सिंगापूर --------------डोलर
उज्बेकिस्तान ---------सुम
यमन ----------------रियाल
ताजाकिस्तान ----------सोनोमी
अल्जीरिया -------------दीनार
मरिसस ---------------रुपया
सूडान ----------------पौंड

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Gk Questions -2018 || सामान्य ज्ञान प्रश्न -2018 || नदी स्पेशल

noreply@blogger.com (shubham) — Wed, 18 Jul 2018 16:36:00 +0530

👉 GK question -2018 नदी स्पेशल -नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर :

* नगर / देश --------- नदी

*बुडापेस्ट [हंगरी ] ------------ डेन्यूब

*वाशिंगटन [अमेरिका ] ------------ पोटोमेक

*वियना [ऑस्ट्रिया ] -------------- डेन्यूब

*टोक्यो [जापान ] -------------- अराकावा

*संघाई [चीन ] ---------------- यांग्शेक्याग

*रंगून /यांगून [म्यामार ] ---------- इरावदी

*ओटावा [कनाडा ] -------------- सैंट लारेंस

*न्यू यॉर्क [ अमेरिका ] ----------- हडसन

*मेड्रिड [स्पेन ] ---------------- मेजेन सेस

*लिस्बन [पुर्तगाल ] ------------- तुन्गास

*लाहोर [ पाकिस्तान ] ---------- रावी

*कराची [ पाकिस्तान ] ----------- रावी

*डब्लिन [आयरलैंड ] ----------- लीके

*दिल्ली [भारत ] ---------------यमुना

*चटगाव [बांग्लादेश ] --- ---------- मैत्राड़ी

*हैम्बर्ग [जर्मनी ] -------------- एल्ब

*शिकागो [ अमेरिका ] ---------- शिकागो

*ब्रिस्टल [इंग्लैंड ] -------------- एवन

*बसरा [इराक] --------------- दजला और फरात

*कूबेक [कनाडा ] ------------ सैंट लारेंस

*लेनिनग्राड [रूस ] ----------- नेवा

*स्टालिनग्राड [रूस] ------------ वोल्गा

यह भी पढ़ें - gk questions -2018 part 1

*अकयाव [म्यांमार ] -------------- इरावदी

*देज़िंग [जर्मनी ] --------------- बिस्तुला

*बर्लिन [ जर्मनी ] ---------------- सप्री

*पर्थ [ ऑस्ट्रेलिया ] ---------------- स्वाना

* वारसा [पोलैंड ] ---------------- विस्चुला

* असवान [मिस्त्र ] ------------- नील

* सैंट लुइ [अमेरिका ] ---------- मिसीसिपी

*रोम [इटली ] ---------------- तैबेर
*लन्दन [ इंग्लैंड ] ------------- टेम्स
*पेरिस [ फ्रांस ] -------------- सीन
*मास्को [रूस ] ---------------- मोस्कावा
*प्राग [ गणराज्य ] ------------- वितावा
*बॉन [जर्मनी ] ---------------- राइन
*खार्र्तूम [ सूडान]-------------- नील
*हान्कोव [चीन ] ---------------- यांग्सीक्यांग
*काहिरा [मिस्त्र ] ----------------- नील
*बुनासायार्स [अर्जेंटीना ] ------------- लाप्लाटा
*अंकारा [टर्की ] ------------------ किजिल
*डुंडी [ स्कॉटलैंड] -------------- टे
*लिवरपूल [इंग्लैंड ] --------------- मर्सी
*को लोन [जर्मनी ] ---------------- राइन
*माट्रायल [ कनाडा] ---------------- सैंट लारेंस
*सिडनी [ऑस्ट्रेलिया ] ---------------- डार्लिंग
*कीव [रूस] ------------------- नीपर
*मौलमीन [म्यांमार ] ------------------ सालवीन
*कैंटन [चीन] ------------------ सीक्यांग

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gk questions - 2018 || general knowledge questions in hindi || सामान्य ज्ञान प्रश्न || gkwarriors

noreply@blogger.com (shubham) — Tue, 17 Jul 2018 09:00:00 +0530

👉 20+ अति आवश्यक सामान्य ज्ञान प्रश्न -2018

* gk question #1

👉 ग्रैमी पुरष्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ?

---------- संगीत के क्षेत्र में

*gk question #2

👉 प्रथम एशिआई खेल कहाँ और कब हुए थे ?

------------- नई दिल्ली , 1951 में

*gk question #3

👉 एशिआई खेलों का नारा क्या है ?

------------------ diversity shines here

*gk question #4

👉 सर्वप्रथम ओलिंपिक खेल कब और कहाँ हुए थे ?
------------------- 776 ई . पूर्व , यूनान के ओलंपिया में

*gk question #5

👉 ओलम्पिक खेलों के जन्मदाता कौन हैं ?

----------------- बैरोंन पियरे डी कुबर्तींन

*gk question #6

👉विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे ?

------------------- जी.वी . रामकृष्ण

*gk question #7

👉भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है ?

-------------------- भारतीय रिज़र्व बैंक

*gk question #8

👉बैकों के बैंक का काम कौन करता है ?

--------------------- भारतीय रिज़र्व बैंक

*gk question #9

👉रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई ?

----------------- 1 जनवरी , 1935 में

*gk question #10

👉रिज़र्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ?

-------------------- मुंबई में

*gk question #11

👉भारत की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गयी थी ?

------------------ शिरपुर, महाराष्ट्र में

यह भी पढ़ें - सामान्य ज्ञान -2018

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*gk quetion #12

👉गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक किस राज्य में है ?

----------------------पंजाब में

*gk question #13

👉विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है ?

--------------------- भारत

*gk question #14

👉नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?

-------------------- प्रधानमन्त्री

*gk question #15

👉जर्मनी में नाज़ी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ ?

----------------------- हिटलर के

*gk question #16

👉हिटलर का जन्म कब और कहा हुआ था ?
----------------- 20 अप्रैल , 1889 ई. में वान में

*gk question #17

👉सिन्धु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में में कुओं के अवशेष मिले ?

--------------- मोहन्जोदारो

*gk question #18

👉 हड़प्पा सभ्यता के सम्पूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था ?

--------------------- त्रिभुजाकार

*gk question #19

👉लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है ?

--------------------------- काली मिट्टी का

*gk question #20

👉भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है ?

----------------------- आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु

आप सभी से नम्र निवेदन है की - #gkwarriors को फेमस बनाने में मदद करें |

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100+ new amazing facts in hindi || रोचक तथ्य हिंदी में || gkwarriors

noreply@blogger.com (shubham) — Fri, 8 Jun 2018 13:08:00 +0530

100+ new amazing facts || रोचक तथ्य हिंदी में || gkwarriors-हिंदी में gk

1.एक लड़का और एक लड़की कभी भी {identical twins} नहीं हो सकते हैं |

2.रिंग में बड़े - बड़े पहलवानों को मात देने वाले {john cena} मकड़ियों से डरते हैं ||

3.जीवन का सबसे कठिन टेस्ट है - सही समय के इंतज़ार के लिए धैर्य रखना ||

4.यदि किसी पानी के नल से एक सेकंड में एक बूँद पानी गिर जाता है तो एक साल में 11000 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा |

5.आँखें जन्म से मृत्यु तक एक ही साइज़ की रहती हैं जबकि नाक और कान हमेशा बढ़ते रहते हैं ||

6.मनुष्य के पेट में {hydrochloric acid}एक ऐसा एसिड होता है जो की रेज़र ब्लेड को भी पचा सकता है ||

7.चन्द्रमा पर पानी की खोज भारत ने ही सबसे पहले की थी ||

8. 2040 तक भारत में पीने योग्य पानी खत्म हो जाएगा ||

9. पूरी दुनिया में मौजूद पीने योग्य पानी का सिर्फ 4 प्रतिशत पानी ही भारत में है ||

10. Switzerland का विज्ञान दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है ||

11. केसर दुनिया का सबसे मंहगा मसाला है इसके लगभग 400 ग्राम की कीमत 500 डॉलर यानी 33000 रूपए है ||

12.मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में लगभग 100 टन खाना खाता है ||

13. स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी की उंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है ||

14. तितिलियाँ किसी वस्तु का स्वाद अपने पैरों से चखती हैं ||

15. कोई भी होटल चाहे वो 5स्टार ही क्यूँ ना पर आपको फ्री में पानी पीने और फ्री में वाशरूम उपयोग करने से नहीं रोक सकता है ||

16. जो लोग ताना समझने में बढ़िया होते हैं वो अक्सर दिमाग पढने में भी तेज होते हैं ||

17. प्रत्येक व्यक्ति की एक आँख तेज और एक आँख कमजोर होती है ||

18. कोका कोला का इस्तेमाल टॉयलेट धोने के लिए भी किया जा सकता है ||

19.जुडवा बच्चों के भी fingerprint एक जैसे नहीं होते हैं ||

20. कोका कोला और पेप्सी कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किये जाते हैं ||

21.विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है ||

22. मच्छर इंसान की सांस भी सूंघ सकते हैं | ये सब 75 फीट दूर से कार्बोन डाइऑक्साइड {co2} सूंघ लेते हैं ||

23. समुद्री झींगे प्राकृतिक रूप से कभी नहीं मरते और ना ही इनकी उम्र बढती है ||

24.पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले देशों में भारत दुसरे नंबर पर है ||

25. nokia, finland देश का एक छोटा शहर है nokia मोबाइल यही बनते हैं और सबसे ख़ास बात यह है की इसी शहर के नाम पर मोबाइल का नाम रखा गया है ||

प्यारे #gkwarriors उम्मीद करता हु की ये जो जानकारी दे पाया हूँ वो आपको अच्छी लगी होगी ||

अपनी किसी कला को प्रदर्शीत करने के लिए हमसे संपर्क करें ||

#gkwarriors आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा ||

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GK for competitive exams in hindi 2018 || hindi gk || सामान्य ज्ञान हिंदी में || GK warriors- हिंदी में GK || part 2

noreply@blogger.com (shubham) — Sat, 19 May 2018 17:45:00 +0530

1. सौर्य मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है -

---------------------------------- सूर्य को

2. सूर्य दुग्धमेखला के केंद्र से कितनी दुरी पर है -

-----------------------------------लगभग 30000 प्रकाशवर्ष की दुरी पर

3.सूर्य , दुग्ध्मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है -

-----------------------------------250km/sec

4.इसका परिक्रमण काल कितना है -

-----------------------------------25 करोड़ वर्ष

5. सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है -

------------------------------------पूर्व से पशिचम की ओर

6.इसका मध्य भाग कितने दिन में घुरण करता है -

-------------------------------------25 दिनों में

7.सूर्य क्या है -

-------------------------------एक प्रकार का गैसीय गोला

8.सूर्य में कितने प्रकार की गैसें है -

------------------------------- Hydrogen(71%) , helium(26.5%) ,and others elements(2.5%)

9.सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है -

------------------------------कोर (core)

10. कोर का तापमान कितना होता है -

----------------------------15000000डिग्री /सेल्सियस

11.सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है -

----------------------------6000डिग्री /सेल्सियस

12.सूर्य की उर्जा का स्रोत क्या है -

----------------------------नाभिकीय संलयन की क्रिया

13. सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं -

--------------------------------प्रकाश मंडल (photosphere)

14.वर्नमंडल(chromosphere) किस रंग का होता है -

--------------------------------लाल रंग

15. सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते है

-------------------------------सूर्य किरीट (corona)

16.सूर्य किरीट (corona) क्या उत्सर्जित करता है -

--------------------------------x-ray

17.सूर्य की उम्र कितनी है -

---------------------------------4.6 बिलियन वर्ष

18.सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है -

-------------------------------8 मिनट 16.6 सेकंड

19.सूर्य का व्याश कितना है -

-------------------------------13 लाख 11हज़ार 980 किलोमीटर

20. पृथ्वी को सूर्यताप का कितना भाग मिलता है -

-----------------------------------2 अरबवां

भाइयों आशा नहीं बल्कि उम्मीद करता हु की आपको competetive exam के लिए व विश्व भूगोल से सम्बंधित जानकारी सही रूप में दे पाया हूँ || भाइयों अगर आपको इस पोस्ट में किसी भी gk, current affairs , hindi me gk , में कोई त्रुटी रहे, और इस ब्लॉग को और बेहतर बनाने के लिए कमेंट करें ||

भाइयों अपना कीमती समय निकालकर इस लेख को और छात्रों को शेयर करें |

GK warriors- हिंदी में GK आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है ||

General knowledge in hindi for banking , SSC || hindi gk || सामान्य ज्ञान हिंदी में बैंकिंग व SSC के लिए || GK warriors

noreply@blogger.com (shubham) — Tue, 24 Apr 2018 20:22:00 +0530

सामान्य ज्ञान हिंदी में || GK in hindi

१.भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है :

-मिश्रित अर्थव्यवस्था

2.उपयोगिता मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग होता है :

-युटिल

3.मानव विकास का सूचकांक कितना होता है :

-0 से 1 के मध्य

4.हरित लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है :

-पर्यावरणीय लेखांकन

5.हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है :

-न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन

6.डेनिसन इंडेक्स का प्रतिपादन 1962 में किसने किया :

-एडवर्ड डेनिसन ने'

7. किसी पदार्थ की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है , क्या कहलाती है :

-उपयोगिता

8.केद्रीय सांखिकी संगठन {CSO} की स्थापना कब हुई थी :

-1951 में

9. अधिकतम जीवन प्रत्याशा तथा न्यूनतन जीवन प्रत्याशा क्रमशः कितनी मानी गयी है :

- 85 वर्ष, 25 वर्ष

10. ग्रीन GNP की अवधारणा को सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया :
- 1995

11. शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में किसने किया था :
- डेली तथा काब ने

12. बम्बई योजना कब लागू हुई :
-1944 में

13. बम्बई योजना कितने वर्षीय थी :
-15 वर्षीय

14. संशाधनो का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है :
- आर्थिक नियोजन

धन्यवाद दोस्तों कमेंट करें अपने पसंद की टॉपिक पाने के लिए | और हाँ इसे सभी तयारी कर रहे छात्रों के पास फैला दें |

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General knowledge for all competetive exam in hindi 2018 || hindi gk || CURRENT AFFAIRS || GK warriors

noreply@blogger.com (shubham) — Tue, 17 Apr 2018 21:15:00 +0530

😊 विश्व का भूगोल , सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए , जनरल नॉलेज GK .😉

👉भूगोल का जनक किसे कहा जाता है -

इरैस्टोस्थनिज़.को

👉इरैस्टोस्थनीज़ ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया -
ज़ीओग्रफिका

👉मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है -
कार्ल रिटर को

👉अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली -
19 वी शताब्दी में

👉भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरुप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है -
unan के निवासियों को

👉सामान्य इसीथिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे -
एब जॉर्ज लेमेंटर

👉निरंतर उत्पति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे -
गोल्ड और हरमैन बोंडी

👉नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी {galaxy} कौन सी है -
द्वारक मंदाकिनी

👉अस्तित्वमान द्रव्य एवं उर्जा के समिलित रूप को क्या कहते हैं -
ब्रहम्मांड

👉संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे -
डॉ. एलन सैन्दय्स

👉ब्रह्माण्ड का व्यास कितना है -
10 पे पावर 8 प्रकाशवर्ष .

उम्मीद करता हु करता हु की आपको नयी जानकारी दे पाया हु || अतः इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा सभी तयारी कर रहे लोगों को शेयर करो .

GK warriors - हिंदी में GK

भारतीय राजव्यवस्था (part 6), राज्य विधायिका, पंचायती राज, प्रमुख संविधान संशोधन

भारतीय राजव्यवस्था

12. राज्य विधायिका

विधानपरिषद्

विधानसभा

केन्द्र - राज्य सम्बन्ध

अन्तर्राज्यीय परिषद्

अन्तर्राज्यीय परिषद् संघटन

क्षेत्रीय परिषद्

नीति आयोग

13. पंचायती राज

ग्रामसभा

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति

जिला परिषद्

निर्वाचन आयोग ( अनुच्छेद 324-329 )

वित्त आयोग

संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी )

राजभाषा

लोकपाल एवं लोकायुक्त

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005

ई - शासन ( e - Governance )

उद्देश्य

उपयोगिता

समस्याएँ

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( EVM )

वीवीपीएटी के जरिए मतदाताओं को फीडबैक

नोटा ( NOTA ) का अधिकार

14. प्रमुख संविधान संशोधन

भारतीय राजव्यवस्था (part 5), विधायिका, न्यायपालिका, राज्य कार्यपालिका

भारतीय राजव्यवस्था

9. विधायिका

संसद

राज्यसभा

राज्यसभा सदस्य की योग्यताएँ

राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य

लोकसभा

लोकसभा सदस्य की योग्यताएँ

लोकसभा अध्यक्ष ( स्पीकर )

10. न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ

योग्यताएँ

न्यायाधीश को हटाया जाना

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएँ

न्यायिक नियुक्ति आयोग

लोक अदालत

प्रशासनिक अधिकरण

शपथ एवं त्याग - पत्र विधियाँ

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक

( अनुच्छेद 148 से 151 )

11. राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल

राज्यपाल की शक्तियाँ

मन्त्रिपरिषद् / मुख्यमन्त्री

भारतीय राजव्यवस्था (part 4), संघीय कार्यपालिका

भारतीय राजव्यवस्था

8. संघीय कार्यपालिका

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएँ

राष्ट्रपति का चुनाव

कार्य व शक्तियाँ

राष्ट्रपति की वीटो ( निषेधाधिकार )शक्तियाँ

पद त्याग

उप - राष्ट्रपति

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्

भारतीय राजव्यवस्था (part 3), राज्य के नीति - निदेशक सिद्धान्त

भारतीय राजव्यवस्था

6. राज्य के नीति - निदेशक सिद्धान्त

7. मौलिक कर्त्तव्य

भारतीय राजव्यवस्था (part 2)

भारतीय राजव्यवस्था

5. मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार ( अनुच्छेद 14-18 )

स्वतन्त्रता का अधिका ( अनुच्छेद 19-22 )

शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनुच्छेद 23-24 )

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार( अनुच्छेद 25-28 )

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ( अनुच्छेद 29-30 )

निर्वाचन आयोग
( अनुच्छेद 324-329 )

राष्ट्रपति की वीटो ( निषेधाधिकार )
शक्तियाँ

समानता का अधिकार
( अनुच्छेद 14-18 )

स्वतन्त्रता का अधिका
( अनुच्छेद 19-22 )

शोषण के विरुद्ध अधिकार
( अनुच्छेद 23-24 )

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
( अनुच्छेद 25-28 )

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
( अनुच्छेद 29-30 )