ग्रामतरु

आरा मिलों से प्रदूषण लाइसेंस की अनिवार्यता हटाने की मांग, सरकार को लिखा पत्र

2026-10-17T20:30:11.988+05:30

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डॉ. विश्वकर्मा

मुजफ्फरपुर। विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा ने बिहार सरकार से आरा मिलों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस अनिवार्य किए जाने संबंधी प्रावधान को हटाने की मांग की है।इस संबंध में उन्होंने आज बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने कहा है कि बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 की कंडिका-17 के तहत आरा मिल संचालकों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस लेकर आवेदन के साथ जमा करने को कहा जा रहा है। इससे राज्य के हजारों छोटे और मध्यम आरा मिल संचालकों के सामने परेशानी उत्पन्न हो रही है। डॉ. विश्वकर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि आरा मिलों में मुख्य रूप से लकड़ी की चिराई का काम होता है।

इसमें हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लकड़ी की चिराई से निकलने वाला बुरादा और छिलका भी विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। ऐसे में प्रदूषण लाइसेंस की अनिवार्यता से छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त कागजी और आर्थिक बोझ बढ़ेगा।उन्होंने सरकार से इस प्रावधान पर पुनर्विचार कर आरा मिलों के लिए प्रदूषण लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आरा मिल व्यवसाय से जुड़े छोटे कारोबारियों और उन पर आश्रित परिवारों को राहत मिलेगी।

प्रधानाध्यापक शिशिर कुमार बने सहायक प्राध्यापक, शिक्षा जगत में हर्ष

2026-10-16T20:05:22.755+05:30

मुजफ्फरपुर। साहेबगंज के राजवाड़ा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिशिर कुमार का इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक पद पर चयन हुआ है। न्यायालय के आदेश से लंबित परिणाम जारी होने के बाद उन्हें यह सफलता मिली है। पूर्व में वे देवरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक रहे हैं।

उनके चयन पर सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता डॉ.हेम नारायण विश्वकर्मा ,राकेश साहू, संजय कुमार मयंक, के. नीरज, डॉ. संतोष सारंग, डॉ. विकास कुमार, डॉ. लक्ष्मी कुमार यादव, प्रो. (डॉ.) सुमित्रा कुमारी, रिंकू कुमारी,अनामिका कुमारी, डॉ. नीति प्रभा एवं नीलू कुमारी ने बधाई दी।

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संजॉय घोष ग्रासरूट्स लीडरशिप अवार्ड्स 2026 के विजेताओं की घोषणा

2026-10-14T19:29:58.440+05:30

नई दिल्ली। देश के दूर दराज वंचित ग्रामीण समुदायों, महिलाओं और किशोरियों के सामाजिक विकास को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठन चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क ने ‘संजॉय घोष ग्रासरूट्स लीडरशिप अवार्ड्स 2026’ के विजेताओं की घोषणा कर दी है। इस वर्ष रूपा सिंह, धीरज और संतरा चौरठिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका चयन तीन सदस्यों की एक स्वतंत्र जूरी ने किया है। पुरस्कार के लिए देशभर से कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए थे।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पूरना गांव की निवासी रूपा सिंह, विज्ञान फाउंडेशन के साथ काम करते हुए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करने और उन्हें अपने अधिकारों, शिक्षा तथा लैंगिक हिंसा के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने जीवन के अनुभवों को सामाजिक बदलाव की पहल में बदलने वाली रूपा आज भी अपने क्षेत्र की महिलाओं के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं। उनका उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहां हर महिला सम्मान के साथ जी सके, अपने फैसले स्वयं ले सके और बराबरी के साथ आगे बढ़ सके।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बचपन बनाओ संस्था के साथ काम कर रहे धीरज, युवा विकास एवं नेतृत्व, जेंडर और यौनिकता, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच, आदिवासी युवाओं के विकास और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके साथ ही वे फेलोशिप और क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यों में भी योगदान दे रहे हैं। धीरज स्वयं को एक नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचानते हैं और उन्हें सामाजिक क्षेत्र में छह वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी विशेष रुचि युवाओं और हाशिये पर रहने वाली जेंडर पहचानों से जुड़े लोगों के मुद्दों पर काम करने तथा उनके अधिकारों और विकास को बढ़ावा देने में है।

राजस्थान के अजमेर की रहने वाली संतरा चौरठिया वर्ष 2021 से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फोटोग्राफी और मीडिया के जरिए समुदायों की कहानियां सामने ला रही हैं। उनके लिए फिल्में और कहानियां सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उन आवाजों तक पहुंचने का माध्यम भी हैं, जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता। ‘सिटीज फॉर यूथ’ के तहत उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा पर 'अजमेर की लड़कियां कहां हैं’ नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन हुआ। वर्तमान में संतरा, टेक सेंटर में लड़कियों को डिजिटल कौशल सिखा रही हैं और फिल्म, लेखन तथा कहानी कहने के जरिए सामाजिक मुद्दों पर नए संवाद की जगह बना रही हैं।

विजेताओं का चयन तीन सदस्यों वाली एक स्वतंत्र जूरी ने किया। जिसमें मीनाक्षी सान्याल, जिन्हें मालोबिका के नाम से भी जाना जाता है, सितारा बानो और प्रार्थना ठाकुर शामिल थीं।

मीनाक्षी सान्याल उर्फ मालोबिका एक क्वियर नारीवादी कार्यकर्ता और कोलकाता स्थित ‘सैफो फॉर इक्वैलिटी’ की सह-संस्थापक हैं। वे दो दशकों से अधिक समय से भारत के एलजीबीटीक्यूआई+ आंदोलन से जुड़ी हैं। वर्ष 2021 में बांग्ला और अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक ‘मोनोलॉग: द्वि बांग्लार लेस्बियन कथन’ की वे सह-संपादक भी हैं।

सितारा बानो पिछले कई दशकों से राजस्थान में सामाजिक कार्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे ऐसे समावेशी और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करती हैं, जहां सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से मानवाधिकारों, समानता, शांति और सामाजिक सद्भाव को मजबूत किया जा सके। उनका प्रयास सभी के लिए सम्मानजनक और टिकाऊ अवसरों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

प्रार्थना ठाकुर निरंतर ट्रस्ट के युवा शिक्षा कार्यक्रम में वरिष्ठ फैसिलिटेटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशन, लैंगिक समानता, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 16 वर्षों का अनुभव है। पिछले एक दशक से अधिक समय से वे दिल्ली, झारखंड और हरियाणा में युवाओं तथा सामुदायिक संगठनों के साथ काम करते हुए युवा नेतृत्व को मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं।

संजॉय घोष ग्रासरूट्स लीडरशिप अवार्ड्स ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन युवा नेतृत्व कर्ताओं को दिया जाता है, जो देश के दूरदराज के इलाकों में समुदायों को संगठित करने और उनके बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही, महिलाओं के अधिकारों, युवा नेतृत्व, लैंगिक समानता, शिक्षा, डिजिटल कौशल और समुदायों की अनसुनी आवाजों को सामने लाने की दिशा में भी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। सभी विजेताओं को 7 दिसंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित एलायंस फ्रांसेज में आयोजित चरखा के 32 वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल हुए डॉ. अजय कुमार, विश्वकर्मा समाज गौरवान्वित

2026-10-12T21:44:46.516+05:30

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डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा

मुजफ्फरपुर। गयाजी जिले के बेलागंज प्रखंड के सिंघौल गांव निवासी प्रोफेसर डॉ. अजय कुमार को विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा जारी इस सूची में स्थान मिलने पर विश्वकर्मा समाज में खुशी की लहर है।

विश्वकर्मा समाज, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा ने डॉ.अजय कुमार की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे समाज और बिहार के लिए गर्व की बात है। उनकी सफलता से युवाओं को शिक्षा, शोध और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

डॉ.अजय कुमार सिंघौल गांव निवासी अवधेश शर्मा के दूसरे पुत्र हैं। वे वर्तमान में नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेलागंज के अग्रवाल उच्च विद्यालय से प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की।

वर्ष 2018 से 2022 तक उन्होंने इजराइल के कृषि अनुसंधान संगठन वोल्कानी सेंटर में विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया। पादप-सूक्ष्मजीव अंतःक्रिया और सतत कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

डॉ.अजय कुमार के 145 से अधिक शोध-पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक पुस्तकों का संपादन भी किया है।

डॉ.अजय कुमार की इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव सिंघौल सहित पूरे क्षेत्र और विश्वकर्मा समाज में खुशी का माहौल है। समाज के लोगों ने इसे प्रतिभा, मेहनत और लगन का परिणाम बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

बालिकाओं को शिक्षा और अधिकारों के प्रति किया जागरूक

2026-10-10T20:25:37.566+05:30

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Phuldev Patel

(PLV)

जो बेटियां पढ़ेंगी, वही बेटियां शिखर पर चढ़ेंगी।

मुजफ्फरपुर। पारू प्रखंड अंतर्गत धरफरी पंचायत स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धरफरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, समानता, बालिका सुरक्षा, लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या और भेदभाव जैसे विषयों पर जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएलवी फूलदेव पटेल ने कहा कि बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार बेटों की शिक्षा के लिए निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि बेटियों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। इस सोच में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ केवल नारा नहीं, बल्कि समाज के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बेटियां परिवार और समाज की शक्ति हैं, उन्हें बोझ समझने के बजाय समान अवसर देना चाहिए।

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक विरोध के बावजूद महत्वपूर्ण कार्य किया और लड़कियों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने छात्राओं से कहा कि शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।

वहीं देवरिया थाना के एसआई कुंवर सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि “जो बेटियां पढ़ेंगी, वही बेटियां शिखर पर चढ़ेंगी।” उन्होंने छात्राओं से कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी या असुरक्षा की स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। वे सीधे थाना पहुंचकर अपनी समस्या बेझिझक बता सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है।

शिक्षिका रीना कुमारी ने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और स्वयं की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह दी। वहीं शन्नी गुप्ता ने कहा कि आज बेटियां शिक्षा के साथ-साथ शिक्षण, आईटी, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशासन और न्यायिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बालिका शिक्षा, समान अधिकार और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर कुल 67 छात्र-छात्राओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम में शिक्षक प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, चांद आलम, अमरेंद्र कुमार, शशि सिंह, समलेश कुमार, शिक्षिका रीना कुमारी एवं रितंभरा कुमारी सहित छात्राओं में खुशबू कुमारी, संगीता कुमारी, साक्षी कुमारी, सोनी कुमारी, नेहा कुमारी, साक्षी गुप्ता, सृष्टि कुमारी सहित अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं।

अंत में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार यादव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए छात्राओं को नियमित विद्यालय आने और निर्धारित समय पर पढ़ाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नियमित उपस्थिति और अनुशासित अध्ययन से ही विद्यार्थी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ‘अप्पन समाचार’ पुस्तक की प्रति भेंट की

मोतीपुर में किसानों को दी गई खरीफ फसल की जानकारी

2026-10-07T20:46:37.620+05:30

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Phuldev Patel

मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा), मुजफ्फरपुर के सौजन्य से मोतीपुर प्रखंड कृषि कार्यालय सभागार में शारदीय (खरीफ) कृषक गोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (आत्मा), मोतीपुर विक्की कुमार ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।

गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र, सरैया के वैज्ञानिक डॉ. रजनीश कुमार ने किसानों को खरीफ फसलों, विशेषकर धान, मक्का और अरहर में लगने वाले प्रमुख कीट एवं व्याधियों तथा उनके प्रभावी प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से फसल में समय रहते कीट एवं रोगों की पहचान कर उचित प्रबंधन अपनाने की अपील की।

वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र, सरैया के वैज्ञानिक डॉ. तरुण कुमार ने किसानों को धान की सीधी बुआई, कृषि यांत्रिकीकरण और प्राकृतिक खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती की लागत कम करने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (आत्मा) विक्की कुमार ने कृषि विभाग, आत्मा एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा कृषि क्षेत्र में उपलब्ध नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।

गोष्ठी में प्रखंड किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य हरेंद्र कुमार रौशन, निभा कुमारी एवं शशि कुमार गुप्ता, सहायक तकनीकी प्रबंधक मो. एहतेशामुल हक, लेखापाल चंदन प्रताप, कार्यालय सहायक पप्पु कुमार, कृषि समन्वयक विकाश कुमार, राकेश कुमार एवं सोमेश्वर प्रसाद सिंह, किसान सलाहकार सुभाष कुमार, नीरज कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अभिमन्यु कुमार, अरविंद सिंह, प्रणव कुमार एवं प्रशांत कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने कृषि से जुड़ी समस्याओं और फसल प्रबंधन को लेकर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। गोष्ठी का उद्देश्य किसानों को खरीफ मौसम में बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना रहा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ‘अप्पन समाचार’ पुस्तक की प्रति भेंट की

खेल के मैदान पर लड़कियों का बराबर हक क्यों नहीं?

2026-10-07T20:37:56.378+05:30

नीतू

लूणकरणसर, राजस्थान

खियेरा गांव की रेत भरी पगडंडी पर 13 साल की सोनिया (बदला हुआ नाम) दोपहर 12 बजे मैदान में अपनी कुछ साथियों के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन एक डर भी था, क्योंकि जब वह घर से निकली थी तो उसकी मां ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना, क्योंकि उसके पिता घर आने वाले हैं और उन्हें उसका बाहर खेलना पसंद नहीं है। घर के पास स्कूल होने के कारण वह वहां तो जा सकती थी, लेकिन खेल का मैदान दूर होने के कारण दिन के उजाले में भी उसे वहां जाने की अनुमति नहीं थी। स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद वह घर के काम में मां का हाथ बंटाती है और उसके बाद खेलने जाती है। लेकिन पिता के वापस आने से पहले उसे घर लौटना होता है।

सोनिया को खो-खो खेलना बहुत पसंद है। वह स्कूल में भी खाली समय में दोस्तों के साथ खो-खो खेलती है और कई बार इंटर-स्कूल टूर्नामेंट में भाग ले चुकी है। लेकिन उसके पिता को इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि खेलना लड़कियों का काम नहीं है। उनके अनुसार लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए ताकि शादी के बाद वे घर संभाल सकें। सोनिया के लिए खेल केवल मनोरंजन नहीं है। वह उसके लिए अपने साथियों के साथ समय बिताने, अपने शरीर को सक्रिय रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी पसंद का काम करने का अवसर है। लेकिन उसके सामने मैदान तक पहुंचने की आजादी भी एक सवाल बनी हुई है।

यह सिर्फ किसी एक सोनिया की कहानी नहीं है। देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी अनेक लड़कियां हैं जिनमें खेल की प्रतिभा है, लेकिन उनके सामने खेल का मैदान केवल भौतिक दूरी की वजह से दूर नहीं है। परिवार की अनुमति, घर के काम, सुरक्षा की चिंता, सामाजिक सोच और लड़कियों के लिए तय की गई भूमिकाएं भी उनके और खेल के बीच दीवार बन जाती हैं। राजस्थान जैसे बड़े ग्रामीण राज्य में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां गांवों में रहने वाली लड़कियों के लिए स्कूल और खेल के अवसर एक जैसे नहीं हैं।

राजस्थान में आज भी खेलों में लड़कियों की भागीदारी लड़कों की तुलना में न केवल कम है बल्कि और लड़कियों के लिए खेलों तक सीमित पहुंच एक चुनौती है। हालांकि खेल सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाने के प्रयास जरूर हो रहे हैं। राज्य के 2024-25 के संशोधित बजट में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से खुले जिम और खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की गई थी। वहीं 2026-27 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर खुले जिम और खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। वहीं लड़कियों की खेल भागीदारी बढ़ाने के लिए जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात भी कही गई है।

लेकिन मैदान बना देने से सोनिया जैसी लड़कियों की समस्या अपने आप हल नहीं होगी। यदि मैदान गांव से दूर है और लड़की को वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो वह मैदान उसके लिए मौजूद होते हुए भी अनुपलब्ध है। यदि खेल का समय वही है जब लड़की को घर के काम करने होते हैं, तो सुविधा होते हुए भी उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। यदि परिवार को लगता है कि खेलना लड़की के भविष्य के लिए जरूरी नहीं है, तो किसी योजना के तहत दिया गया खेल का सामान भी अलमारी में बंद रह सकता है। इसलिए लड़कियों के खेल के अवसर को केवल मैदान, स्टेडियम और खेल सामग्री की संख्या से नहीं मापा जा सकता।

यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रामीण लड़कियों को केवल खिलाड़ी बनाने की बात करना पर्याप्त नहीं है। खेल उन्हें निर्णय लेने, समूह में काम करने, अपनी बात रखने और सार्वजनिक स्थानों पर आत्मविश्वास के साथ मौजूद रहने का अवसर देता है। खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक्स या किसी दूसरे खेल के मैदान में लड़की केवल शरीर को सक्रिय नहीं करती, वह अपने लिए जगह भी बनाती है।

इस बदलाव में परिवारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। माता-पिता को यह समझना होगा कि लड़की का खेलना उसके घर के काम सीखने या पढ़ाई करने के खिलाफ नहीं है। जिस तरह लड़कों के खेलने को उसके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य के विकास का हिस्सा माना जाता है, उसी तरह लड़कियों के खेल को भी देखा जाना चाहिए। सोनिया जैसी लड़कियों को खेल का अवसर देने का अर्थ केवल अगली खिलाड़ी तैयार करना नहीं है। इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि लड़की का जीवन केवल घर, स्कूल और भविष्य की शादी के बीच सीमित नहीं है। उसके पास अपनी पसंद, प्रतिभा, शरीर, समय और सपनों पर भी अधिकार है।

समाज को यह तय करने के बजाय कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, उन्हें यह चुनने का अवसर देना होगा कि वे क्या करना चाहती हैं। परिवारों को भी अपने पुराने डर और धारणाओं से बाहर आना होगा। जिस दिन किसी सोनिया को पिता के घर आने से पहले मैदान से भागकर घर लौटने की जरूरत नहीं होगी, उस दिन हम कह सकेंगे कि गांव की लड़कियों के लिए खेल का मैदान वास्तव में खुला है।
(यह लेखिका के निजी विचार हैं)

बाड़ी से स्वराज तक: महिलाओं ने खोजा आत्मनिर्भरता का रास्ता

2026-10-06T21:45:13.730+05:30

राजस्थान के दक्षिणी छोर पर माही नदी के आँचल में बसा बाँसवाड़ा पहाड़ियों, ढलानों और छोटी जोतों की धरती है, जिसे लोग वागड़ कहते हैं। यहाँ खेती जीवन का आधार है, लेकिन वर्षा पर निर्भरता, सीमित सिंचाई और छोटी जोतें परिवारों की आमदनी को अस्थिर बनाए रखती हैं।

इसी भूगोल में आनंदपुरी क्षेत्र की कुछ महिलाओं ने खेत के छोटे हिस्से को आजीविका के नए आधार में बदला है। सेरानगला की कोकीलादेवी डामोर, नवागरा की कुनीदेवी पारगी, बावड़ी की छगनदेवी पटेल और उबापान की लक्ष्मी गरासिया की परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन उनकी राह एक जगह मिलती है—बाड़ी, महिला सक्षम समूह और अपने संसाधनों पर भरोसा।

बाड़ी यहाँ सिर्फ फलदार पौधे लगाने की गतिविधि नहीं है। इसमें सब्ज़ी और फल उत्पादन के साथ पशुपालन, मिट्टी-पानी संरक्षण, पोषण और महिलाओं की भागीदारी जुड़ी है। छोटे किसान के लिए इसका मतलब है—एक ही जमीन से भोजन, बचत और आय के कई रास्ते बनाना।

कोकीलादेवी: एक बकरी से बारह तक

सेरानगला की कोकीलादेवी के पास चार बीघा जमीन है। मक्का, धान, गेहूँ और चने से घर का गुजारा चलता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत नहीं हो पाती थी। 2018-19 में वागधारा के माध्यम से वे नाबार्ड की वाड़ी परियोजना से जुड़ीं।

इसके बाद खेती में विविधता बढ़ी। हिप्पर परियोजना से मिली एक बकरी बढ़कर बारह हो गईं। पशुओं की खाद खेत में लौटी और पिछले साल चार सिरोही बकरे बेचकर 70 हजार रुपये मिले। पशुपालन और खेती यहाँ अलग-अलग काम नहीं, बल्कि एक-दूसरे को सहारा देने वाली व्यवस्था बन गए।

पोषण वाटिका में भी बदलाव आया। पहले वाल और बैंगन तक सीमित बाड़ी में प्रशिक्षण के बाद सात-आठ तरह की सब्ज़ियाँ उगने लगीं। मेथी, लाल पालक, चौलाई, अदरक, हल्दी, टमाटर और बैंगन की उपज से पिछले साल करीब 40 हजार रुपये की आय हुई।

गर्मी में बाड़ी बचाने के लिए पानी की टंकी और तारबंदी कराई गई। मेड़बंदी से बारिश का पानी खेत में रुकने लगा। इस तरह चार बीघा जमीन अब परिवार को एक ही फसल पर निर्भर रखने के बजाय कई आय-स्रोत देती है।

कुनीदेवी: बाड़ी की पहली मंज़िल रसोई है

नवागरा की कुनीदेवी पारगी के पास सात बीघा वर्षा-आधारित जमीन है। परिवार में तीन भैंसें, दो गायें, पाँच बकरियाँ और सात सदस्य हैं। खेती की बढ़ती लागत के बीच महिला सक्षम समूह की मासिक बैठकों ने उन्हें कम लागत में उत्पादन बढ़ाने की तकनीकें सीखने का मौका दिया।

समूह से मिले बीज-किट से उन्होंने 1010 वर्गफुट की बाड़ी में टमाटर, बैंगन, तुरई, गिलकी, टिंडी, मिर्च, ग्वार फली, लौकी, पालक, मेथी, धनिया और प्याज़ उगाए।

मार्च से जून 2025 के बीच बाड़ी से करीब 40 हजार रुपये की कमाई हुई। लगभग दो हजार किलो गोबर खाद डालने से तीन क्विंटल प्याज़ हुआ। 50 किलो घर के लिए रखकर ढाई क्विंटल 25 रुपये किलो के भाव से बेचकर 6,250 रुपये मिले। 15 किलो नींबू से 1,500 रुपये और भैंस के दूध से बने नौ किलो घी से 9 हजार रुपये की अतिरिक्त आय हुई।

कुनीदेवी के लिए बाड़ी का हिसाब सीधा है—पहले घर की थाली, फिर बाजार।

छगनदेवी: खेती से आगे बढ़ता समूह

बावड़ी की छगनदेवी पटेल के पास आठ बीघा जमीन है। बचत से बोरवेल लगाकर उन्होंने सिंचाई का इंतज़ाम किया था, लेकिन खेती को कम लागत और टिकाऊ बनाने की जरूरत बनी रही।

2018 में वागधारा के साथ “माताजी सक्षम समूह” बना। यहाँ बचत के साथ पंचायत में महिलाओं की भूमिका, सरकारी योजनाओं और अधिकारों पर भी चर्चा होने लगी। छगनदेवी ने केंचुआ खाद और दशपर्णी अर्क बनाना सीखा।

वाड़ी के तहत उन्हें 40 फलदार पौधे—20 आम, 15 अमरूद और पाँच नींबू—मिले। साथ में पानी की टंकी, वर्मी बेड और जैविक दवा बनाने के उपकरण भी मिले।

जून 2023 से मार्च 2024 के बीच उन्होंने 25 हजार रुपये की सब्ज़ियाँ बेचीं। आठ महीने तक बाजार से सब्ज़ी नहीं खरीदनी पड़ी और करीब 10 हजार रुपये की बचत हुई। 30 किलो लाल मिर्च में से 20 किलो 280 रुपये किलो की दर से बेचकर 5,600 रुपये मिले। 50 किलो प्याज़ ने घरेलू जरूरत पूरी की।

खेती से हुई बचत और समूह से मिली जानकारी ने उनके लिए एक और दरवाजा खोला—पंचायत में अपनी बात रखने का। यहाँ बाड़ी आर्थिक गतिविधि से आगे बढ़कर आत्मविश्वास का माध्यम बनती है।

लक्ष्मी: ढलान से नर्सरी तक

उबापान की लक्ष्मी गरासिया के सात बीघा खेत का बड़ा हिस्सा ढलान पर था। बारिश में मिट्टी बह जाती और फसल प्रभावित होती। समाधान के लिए उन्होंने ग्राम-स्तरीय समूहों के जरिए जमीन समतलीकरण का आवेदन दिया। फील्ड टीम ने प्रक्रिया में मदद की, पंचायत में बात रखी गई और मनरेगा के तहत पिछले वर्ष काम पूरा हुआ।

इसके बाद खेत के एक हिस्से में नर्सरी तैयार हुई। मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौध खरीफ में बिकने लगी। इस साल जामुन, बाँस और सीताफल की पौध भी तैयार की गई।

बचत की पूँजी से खरीदी गई आटा चक्की ने आय का एक और रास्ता खोला। आसपास के लोगों को अब पिसाई के लिए ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ता और लक्ष्मी की आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वे गाँव की दूसरी महिलाओं को योजनाओं और अधिकारों की जानकारी देने में भी सक्रिय हैं।

छोटी बाड़ी, बड़ा बदलाव

इन चार कहानियों में फर्क है, लेकिन एक साझा सीख भी है—छोटी जोत पर विविधता आर्थिक जोखिम कम कर सकती है। सब्ज़ी घर का खर्च बचाती है, अतिरिक्त उपज बाजार तक जाती है, पशुधन खाद और आमदनी दोनों देता है और फलदार पौधे भविष्य की आय का आधार बनते हैं।

बाड़ी का असर पोषण पर भी पड़ता है। जो सब्ज़ी घर में उगती है, वह सीधे थाली तक पहुँचती है; बाजार से खरीद घटती है और भोजन में विविधता आती है। इस प्रक्रिया में महिला की भूमिका भी मजबूत होती है, क्योंकि बाड़ी की फसल, उपयोग और बिक्री से जुड़े कई फैसले उसके हाथ में आते हैं।

लेकिन इन बदलावों के पीछे केवल खेत नहीं, समूह भी है। महिला सक्षम समूहों ने प्रशिक्षण, संसाधनों और सरकारी योजनाओं तक पहुँच बनाने में मदद की। गोबर खाद, वर्मी-कम्पोस्ट और दशपर्णी जैसे स्थानीय संसाधनों ने कम लागत वाली खेती को आधार दिया, जबकि पंचायत और मनरेगा जैसी व्यवस्थाओं तक पहुँच ने जमीन की समस्याओं के समाधान का रास्ता खोला।

यहीं खेती और नेतृत्व एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

जब महिला अपनी फसल का हिसाब रखती है, बाजार में उत्पाद बेचती है, सरकारी योजना के लिए आवेदन करती है या पंचायत में अपनी जरूरत रखती है, तो वह केवल किसान के रूप में नहीं, निर्णय लेने वाली नागरिक के रूप में भी अपनी जगह मजबूत करती है।

कोकीलादेवी की बकरियाँ, कुनीदेवी की सब्ज़ियाँ और घी, छगनदेवी की मिर्च और लक्ष्मी की पौध—ये सिर्फ़ उत्पाद नहीं हैं। इनके पीछे उस बदलाव की कहानी है जिसमें आदिवासी महिला किसी योजना की लाभार्थी भर नहीं रहती, बल्कि अपने परिवार और समुदाय की दिशा तय करने वाली कर्ता बनती है।

बाड़ी में उगती फसल का दायरा भले छोटा हो, लेकिन उससे निकलने वाला रास्ता बड़ा है—आत्मनिर्भरता से नेतृत्व और नेतृत्व से स्वराज तक।

जब घर का सवाल शिक्षा और रोजगार से जुड़ जाता है

2026-10-06T21:27:30.725+05:30

कमलेश जाट

जयपुर, राजस्थान

हर परिवार के लिए अपना एक सुरक्षित और पक्का घर होना सिर्फ रहने की जरूरत नहीं, बल्कि स्थिर जीवन की बुनियाद भी है। इसी सोच के साथ देश में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्के घर के साथ पानी, स्वच्छता, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना भी है। इसके बावजूद जयपुर की रामदेव बस्ती में रहने वाले कई परिवारों के लिए आज भी पक्की छत एक इंतजार है।

करीब 40 साल पुरानी इस बस्ती में लगभग 500 से 600 लोग रहते हैं। अलग-अलग सामाजिक समुदायों से आने वाले इन परिवारों की समस्याएं केवल आवास तक सीमित नहीं हैं। रोजगार, शिक्षा, साफ पानी, शौचालय और सड़क जैसी जरूरतें भी उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। बस्ती के लोगों की बातचीत से यह भी समझ आता है कि एक ही समस्या का असर परिवार के हर सदस्य पर एक जैसा नहीं पड़ता। बच्चों के लिए यह पढ़ाई की समस्या बनती है, महिलाओं के लिए पानी, शौचालय और सम्मान से जुड़ी है, जबकि रोज कमाने वाले परिवारों के लिए रोजगार और घर की अस्थिरता एक-दूसरे से जुड़ जाती है।

42 वर्षीय गोपाल गुर्जर बताते हैं कि “यह बस्ती करीब 40 वर्ष पुरानी है। यहां बसने से पहले लोग रेलवे स्टेशन के आसपास रहते थे, लेकिन बाद में उन्हें वहां से हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वर्तमान जगह पर अपनी बस्ती बसाई। इतने लंबे समय के बाद भी इन परिवारों के पास ऐसा घर नहीं है, जिसे वे सुरक्षित और स्थायी आवास कह सकें। बरसात में पानी, गर्मी में तपती छत और सर्दियों में ठंड से बचने की मुश्किलें उनके लिए हर साल लौटकर आने वाली समस्या हैं।”

58 वर्षीय खेमा राम का घर भी झोपड़ी जैसा है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान आसपास पानी भर जाता है और घर के भीतर रहना मुश्किल हो जाता है। सड़क की उचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई करना भी आसान नहीं होता। जब घर में जगह कम हो, बारिश के दिनों में पानी भर जाए या बाहर आने-जाने में परेशानी हो, तो बच्चों के पास पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल कहां से आएगा? जब परिवार की जिंदगी कमाई की तलाश और रहने की जगह के बीच लगातार उलझी हो, तब बच्चों की पढ़ाई नियमित रखना आसान नहीं रहता।

इसका असर लड़कियों पर भी अलग तरह से दिखाई दे सकता है। परिवार के सीमित संसाधनों के बीच जब घर और रोजी-रोटी की जरूरतें प्राथमिकता बन जाती हैं, तो लड़कियों की पढ़ाई अक्सर प्रभावित होती है। परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके हिस्से में जल्दी आ जाती हैं। रामदेव बस्ती की मधु राणा इसकी एक मिसाल हैं। उनका बचपन इसी बस्ती में बीता और शादी के बाद भी उनका जीवन यहीं आगे बढ़ा। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। आज वह काम करके अपने परिवार की मदद करती हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलता तो वह आगे पढ़ना चाहती थीं।

मधु की कहानी यह सवाल भी खड़ा करती है कि किसी परिवार को केवल पक्का मकान मिल जाने से क्या उसके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा? सुरक्षित घर जरूरी है, लेकिन उसके साथ शिक्षा, रोजगार और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। अगर घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है और परिवार लगातार बुनियादी जरूरतों से जूझ रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है।

कुशिया खातून का परिवार करीब 35 वर्ष पहले गुजरात से राजस्थान आया था। इतने वर्षों से यहां रहने के बावजूद उनके सामने स्थायी आवास और शौचालय की समस्या बनी हुई है। वह बताती हैं कि बस्ती में साफ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सभी जरूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पाया है।महिलाओं और लड़कियों के लिए शौचालय और पानी की ज़रूरत रोजमर्रा की सुविधा के साथ सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ी है। साफ पानी की नियमित व्यवस्था नहीं होने पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता है। इसलिए किसी परिवार की आवासीय स्थिति को समझते समय यह देखना भी जरूरी है कि उसके आसपास की बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं।

सरकारी योजना का लाभ मिलना भी अपने आप में एक आसान प्रक्रिया नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर मिलता है। इसलिए बस्ती में रहने वाला हर परिवार स्वतः लाभार्थी नहीं बन सकता। लेकिन जरूरतमंद परिवार के लिए यह जानना जरूरी है कि वह पात्र है या नहीं, आवेदन कैसे करना है, कौन से दस्तावेज चाहिए और आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति क्या है।

यहीं स्थानीय स्तर पर जानकारी और सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी परिवार ने आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है, तो उसे यह पता होना चाहिए कि देरी कहां है। यदि कोई दस्तावेज कम है, तो उसे इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। किसी परिवार को योजना के बजाय किसी दूसरी सरकारी सहायता की जरूरत है तो उसे उससे जोड़ने की कोशिश भी होनी चाहिए।

रामदेव बस्ती की कहानी इसलिए केवल पक्के मकान की कहानी नहीं है। यह इस बात की भी कहानी है कि सुरक्षित आवास का रिश्ता शिक्षा, रोजगार, पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा से कितना गहरा है। एक परिवार को पक्का घर मिल जाए, लेकिन उसके आसपास साफ पानी न हो, शौचालय न हो, सड़क की सुविधा न हो और बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल न हो, तो उस परिवार की मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं होतीं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां के लोगों का इंतजार सिर्फ पक्के मकान का नहीं है। उनका इंतजार ऐसे जीवन का है, जिसमें उन्हें हर मौसम में अपने घर और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा के बीच न जीना पड़े।
(यह लेखक के निजी विचार हैं)

बाढ़ पीड़ितों के बीच डीएलएसए ने बांटी राहत सामग्री

2026-10-06T19:29:11.264+05:30

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Phuldev Patel

(PLV)

मुजफ्फरपुर। पारू प्रखंड अंतर्गत जयमल डूमरी पंचायत के कुंवर टोला में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), मुजफ्फरपुर की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत वितरण कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता कुमारी सिंह और सचिव श्री तेज कुमार प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

इस दौरान बाढ़ पीड़ित महिलाओं के बीच साड़ी तथा परिवारों को खाद्य सामग्री के रूप में चावल, दाल, आलू, ब्रेड और बिस्कुट वितरित किए गए। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को तिरपाल और मच्छरदानी भी उपलब्ध कराई गई।

राहत वितरण के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। ग्रामीणों ने फूस के घरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था, जल निकासी की समस्या का समाधान, क्षतिग्रस्त बांध की मजबूती से मरम्मत, पेयजल के लिए चापाकल तथा प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम की व्यवस्था कराने की मांग की।

बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुनने के बाद जिला जज ने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की बात कही। उन्होंने पारू के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अजीत कुमार सिंह को प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, जयमल डूमरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नेयाजुद्दीन उर्फ छोटे मुखिया को प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर बीडीओ को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जा सके।

कार्यक्रम में जयमल डूमरी के मुखिया प्रतिनिधि नेयाजुद्दीन उर्फ छोटे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पारू बीडीओ अजीत कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अमित कुमार, परवेज आलम, संजीव कुमार, अजीत कुमार, पीएलवी रामबाबू ठाकुर, मुन्ना आलम, दीपक कुमार, ब्रजकिशोर, रोहित सावन, उत्पल कुमार, अवधेश कुमार, संजीव कुमार सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

कार्यक्रम के अंत में बाढ़ प्रभावित परिवारों से धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की अपील की गई। लोगों से आपदा की स्थिति में शांतिपूर्ण रहने तथा एक-दूसरे का सहयोग करने का आग्रह किया गया।

विश्वकर्मा समाज के संरक्षक विजय ठाकुर के निधन से समाज में शोक की लहर

2026-10-06T19:18:39.766+05:30

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डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा

मुजफ्फरपुर। शहर के हरिसभा चौक स्थित रज्जू साह लेन निवासी, विश्वकर्मा समाज के संरक्षक विजय कुमार ठाकुर (71) का सोमवार को हृदयगति रुकने से निधन हो गया। बताया जाता है कि बनारस बैंक चौक स्थित महिला थाने में वे किसी परिचित के केस के सिलसिले में गए थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

विजय कुमार ठाकुर जनरल इंश्योरेंस कंपनी (GIC) में विकास पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे DIG (IPS) राजीव रंजन एवं पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजीव रंजन के बड़े चाचा थे। वे अपने पीछे दो विवाहित पुत्र, बहुएं और एक प्रपौत्र सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आज मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम घाट पर किया गया।

उनके निधन की खबर सुनकर विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा उनके आवास पर पहुंचे और पार्थिव शरीर पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि विजय ठाकुर समाज के सच्चे संरक्षक, कर्मठ और मुखर वक्ता थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज को राजनीति की मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उनके निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है।

उनके निधन पर विश्वकर्मा समाज के नेता एवं लोकस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक डॉ. सुरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष दिनेश शर्मा, डॉ. एल. ठाकुर, अरुण शर्मा, सुरेश शर्मा, भोला ठाकुर, सज्जन कुमार शर्मा, राजा ठाकुर, अरुण आर्ट, अवधेश शर्मा, रंजीत कुमार शर्मा, रामाकांत शर्मा, नीरज कुमार शर्मा, हरे कृष्ण शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शोक जताया है।

मौसम बदल रहा है और खेती का भरोसा भी

2026-10-05T20:22:43.733+05:30

कमला

लूणकरणसर, राजस्थान

लगातार बदलते पर्यावरण ने खेती किसानी को मुश्किल में डाल दिया है. अब किसान के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल पानी, बीज, खाद या बाजार नहीं रह गई है। मौसम का बदलता मिजाज भी खेती के फैसलों को अनिश्चित बना रहा है। कभी जरूरत के समय बारिश नहीं होती, कभी बेमौसम बारिश खड़ी या कटी फसल को नुकसान पहुंचा देती है, तो कभी तापमान इतना बढ़ जाता है कि फसल की पैदावार ही प्रभावित हो जाती है। सर्दियों में अत्यधिक ठंड और पाला भी फसल के लिए खतरा बन जाता है।

राजस्थान जैसे राज्य में, जहां बड़ी संख्या में खेती वर्षा और सीमित सिंचाई संसाधनों पर निर्भर है, मौसम में होने वाला यह बदलाव छोटे किसानों के लिए और ज्यादा गंभीर है। यहां खरीफ, रबी और जायद रबी तीन प्रमुख कृषि मौसम हैं। राज्य के आधिकारिक कृषि आंकड़ों के अनुसार खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, तिल, अरंडी, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलें होती हैं, जबकि रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा और अलसी प्रमुख हैं। जायद रबी में मूंग, ज्वार, बाजरा, सब्जियों और चारे जैसी फसलें ली जाती हैं।

2024-25 में राजस्थान में करीब 38.20 लाख हेक्टेयर में बाजरा, 37.83 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 30.51 लाख हेक्टेयर में सरसों और 15.53 लाख हेक्टेयर में चने की खेती का अनुमान लगाया गया था। यह बताता है कि राज्य की खेती कुछ प्रमुख फसलों और उनके अनुकूल मौसम पर कितनी निर्भर है। लेकिन पिछले तीन कृषि वर्षों के आंकड़े भी खेती की इस अनिश्चितता की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 252.80 लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में घटकर 241.86 लाख मीट्रिक टन रह गया। 2024-25 में यह 267.67 लाख मीट्रिक टन रहने का अग्रिम अनुमान था। यानी उत्पादन में एक साल गिरावट और अगले साल सुधार दिखाई देता है।

लेकिन कुल उत्पादन बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि हर किसान की आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़ी है। एक किसान की फसल अच्छी हो सकती है, जबकि दूसरे किसान की फसल बारिश, सूखे, बीमारी या तापमान के कारण खराब हो सकती है। जलवायु की अनिश्चितता को राजस्थान की बारिश के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। राज्य सरकार के अनुसार जून से सितंबर 2024 के दौरान राजस्थान में वास्तविक वर्षा 662.44 मिलीमीटर हुई, जबकि सामान्य वर्षा 417.46 मिलीमीटर थी, यानी सामान्य से 58.68 प्रतिशत अधिक। अधिक बारिश सुनने में अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन खेती के लिए बारिश का सही समय और सही मात्रा में होना अधिक महत्वपूर्ण है। कम दिनों में बहुत अधिक बारिश खेत में पानी भरने, मिट्टी बहने और तैयार फसल को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। दूसरी तरफ बारिश की लंबी कमी किसान को सिंचाई के लिए भूजल और महंगे डीजल पर निर्भर कर सकती है।

छोटे किसानों के लिए यह जोखिम और बड़ा है। वह जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करता है। पहले जुताई के लिए खर्च करता है, फिर बीज का इंतजाम करता है, महंगे उर्वरक और कीटनाशक खरीदता है। सिंचाई की जरूरत पड़ने पर पंपिंग सेट और डीजल का खर्च उठाता है। कई बार इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। किसान के पास इतना बड़ा खेत या आर्थिक संसाधन नहीं होता कि एक फसल खराब होने पर दूसरी जगह से नुकसान की भरपाई कर सके। इसलिए जब मौसम फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो सिर्फ एक मौसम की मेहनत नहीं जाती, बल्कि अगले मौसम की खेती भी मुश्किल हो सकती है। कर्ज की एक किस्त दूसरी किस्त का रास्ता खोलती है और किसान धीरे-धीरे आर्थिक दबाव में फंसता जाता है।

इस नुकसान का असर खेत तक सीमित नहीं रहता। खेती में महिलाओं का श्रम अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फसल की पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहता है। घर का काम संभालने के बाद महिलाएं खेत में निराई-गुड़ाई करती हैं, पौधों की देखभाल करती हैं, कीड़े और बीमारी पर नजर रखती हैं और कई बार कटाई के काम में भी हाथ बंटाती हैं। उनके लिए फसल केवल अनाज या बाजार में बिकने वाली उपज नहीं होती। उसी से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, इलाज और भविष्य की योजनाएं जुड़ी होती हैं। फसल खराब होने पर आर्थिक चिंता के साथ घर की महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों और तनाव का अतिरिक्त बोझ भी आता है। जिन परिवारों में जमीन बहुत कम है, वहां यह दबाव और गहरा हो जाता है।

हालांकि किसानों को जोखिमों से बचाने के लिए सरकारों ने कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है। इसमें किसान के लिए खरीफ फसलों पर अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसलों पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत तक प्रीमियम का प्रावधान है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट-रोग और कुछ परिस्थितियों में बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को योजना के तहत कवर किया जाता है। राजस्थान के आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पात्र किसानों को फसल बीमा के तहत लगभग 6,206.61 करोड़ रुपये के दावे वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र भूमिधारी किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बीज, खाद या अन्य छोटे कृषि खर्चों के समय किसान को तत्काल सहारा दे सकती है। राजस्थान में भी ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण जैसी व्यवस्था है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024-25 में दिसंबर 2024 तक सहकारी बैंकों के माध्यम से 30.12 लाख किसानों को 16,781.27 करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए गए थे।

लेकिन योजनाओं की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि सबसे छोटे किसान तक इसका लाभ कितनी आसानी से पहुंचता है? किसान को यह पता होना चाहिए कि उसकी फसल किस योजना में शामिल है, बीमा कब कराना है, नुकसान होने पर सूचना कब देनी है, मुआवजे की प्रक्रिया क्या है और बाजार में कहां बेहतर कीमत मिल सकती है। मौसम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसान को ज़रूरत के समय अकेला छोड़ना भी नहीं है। खेती का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किसान को केवल फसल उगाने वाला व्यक्ति मानते हैं या बदलते मौसम के बीच सुरक्षित खेती करने का अधिकार रखने वाला नागरिक भी।
(यह लेखिका के निजी विचार हैं)

बाढ़ से साहेबगंज-पारु में 17 हजार से अधिक परिवार प्रभावित, दो बच्चों की मौत

2026-10-04T21:02:58.847+05:30

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Phuldev Patel
(PLV)

मुजफ्फरपुर। साहेबगंज और पारु प्रखंड में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक रही बाढ़ के कारण लोगों को जान-माल के नुकसान के साथ-साथ चल एवं अचल संपत्ति का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई पंचायतों में घरों के आसपास और आवागमन के रास्तों पर पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पारु प्रखंड की करीब सात पंचायतों के 41 वार्डों में लगभग 47,100 की आबादी और 6,977 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं, चिंतावनपुर में गहरे पानी में डूबने से 8 और 11 वर्ष के दो बच्चों की मौत हो गई। बाढ़ से प्रभावित पंचायतों में जयमल डूमरी, चक्की सुहागपुर, फतेहाबाद, चिंतावनपुर, उस्ती, धरफरी और चांद केवारी शामिल हैं। वहीं साहेबगंज प्रखंड की सात पंचायतों के करीब 40 वार्डों में लगभग 74,300 की आबादी और 10,850 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित पंचायतों में हुस्सेपुर रति, हुस्सेपुर, रूप छपरा, पहाड़पुर मनोरथ, बंगरा निजामत, वासुदेवपुर सराय और माधोपुर हजारी शामिल हैं।

मुखिया और अंचल कार्यालय से जुटाए गए आंकड़े

बाढ़ प्रभावित परिवारों से जुड़े ये आंकड़े संबंधित पंचायतों के मुखिया और अंचल कार्यालय की ओर से नियुक्त नोडल पदाधिकारियों से जुटाए गए हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अनुसार ये आंकड़े अनुमानित हैं और बाढ़ की स्थिति तथा प्रभावित परिवारों की संख्या में आगे बदलाव संभव है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के सचिव के आदेशानुसार बाढ़ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पीएलवी फूलदेव पटेल और उत्पल कुमार ने विभिन्न पंचायतों और वार्डों से प्रभावित परिवारों की जानकारी जुटाई।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक कर्मियों ने की मदद

बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता में पंचायत प्रतिनिधियों और अंचल कर्मियों की भी भूमिका रही। साहेबगंज प्रखंड में मुखिया बैजनाथ राय, निर्मला देवी, नीतू कुमारी, मेनका कुमारी, चिंता देवी, प्रमोद कुमार और शारदा देवी सहित संबंधित अंचल कर्मियों ने प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में सहयोग किया। इनके साथ संजीव कुमार पीओ समेत अन्य कर्मी भी राहत कार्य में जुड़े रहे।

पारु प्रखंड में फतेहाबाद के मुखिया मनोज कुमार पंडित, अंचल कर्मी रामप्रीत साह, मुखिया चांदनी देवी व अंचल कर्मी सुशील कुमार, मुखिया नईमा खातून व अंचल कर्मी सचिन कुमार, मुखिया बिनोद कुमार सिंह व अंचल कर्मी राजीव कुमार, मुखिया रीना कुमारी व अंचल कर्मी टोनी कुमार तथा मुखिया चंदन कुमार सहनी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद की।

ग्रामीणों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

राहत और सहायता कार्य में पूर्व सरपंच राज कुमार दास, सिपाही कुशवाहा, पूर्व मुखिया बिनोद साह, प्रभु पासवान, राजेश कुमार, छोटे भाई, पैक्स अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, एडीएम संजय कुमार, निगरानी विभाग से जुड़े अधिकारी, पैक्स अध्यक्ष बिट्टू यादव, अपर थाना अध्यक्ष अशोक राम, एसआई गोवर्धन प्रसाद सहित अन्य ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया।

भोजन वितरण में अव्यवस्था की शिकायत

बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री और भोजन वितरण को लेकर कुछ स्थानों से शिकायतें भी सामने आई हैं। साहेबगंज प्रखंड की माधोपुर हजारी पंचायत के वार्ड संख्या 2 और 4 में पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि वेंडर की ओर से उन्हें समय पर और पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इसी तरह पारु प्रखंड की उस्ती पंचायत में भी महिलाओं और पुरुषों ने समय पर और उचित भोजन नहीं मिलने की शिकायत की। इन शिकायतों की जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग को दे दी गई है।

बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी प्रभावित परिवारों के सामने भोजन, आवागमन, घरों की क्षति और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में प्रभावित पंचायतों में राहत एवं पुनर्वास कार्य को प्रभावी ढंग से जारी रखना जरूरी है।

आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किए बिना नहीं संवरेगा बचपन

2026-10-03T21:47:29.205+05:30

जानकी गोदारा

लूणकरणसर, राजस्थान

किसी बच्चे के स्वस्थ विकास की शुरुआत स्कूल की कक्षा से बहुत पहले हो जाती है। जीवन के शुरुआती छह वर्ष बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यही वह उम्र है जब पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और सीखने का माहौल बच्चे के भविष्य की नींव तैयार करता है।

ग्रामीण भारत में इस जिम्मेदारी को लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र निभाते आए हैं। यह केवल छोटे बच्चों को बैठाने और खाना देने की जगह नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं तक पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण जमीनी व्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि जिस उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, क्या वह आज अपने लक्ष्य तक पहुँचता नज़र आ रह है?

बीकानेर जिला के लूणकरणसर ब्लॉक से करीब 13 किमी दूर खियेरा गांव तो सरकारी आंकड़ों से कुछ अलग कहानी बताता है। इस गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिसमें बिजली और शौचालय तक की सुविधा नहीं है। गर्मी के दिनों में जब तापमान बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा करता है, तब अभिभावक भी उन्हें वहां भेजने से हिचकते हैं।

ग्रामीणों के अनुसार इस केंद्र पर पोलियो की दवा पिलाने और बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। हालांकि ग्रामीण यह भी बताते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता और कंचन अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभाती हैं। वे बच्चों को घर से केंद्र तक लाती हैं और केंद्र बंद होने के बाद उन्हें वापस घर भी पहुंचाती हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन भी देती हैं। यानी समस्या उस व्यवस्था की है जिसमें उन्हें काम करना पड़ता है।

हालांकि सरकार अब पुराने केंद्रों को ‘सक्षम आंगनबाड़ी’ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मार्च 2026 तक देश में 1,03,940 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा चुका था। इनमें बेहतर भवन, सुरक्षित पेयजल, एलईडी स्क्रीन, इंटरनेट की सुविधा जहां संभव हो, सीखने की सामग्री, पोषण वाटिका, साफ भंडारण और बच्चों के अनुकूल वातावरण जैसी सुविधाओं पर जोर है।

केंद्र सरकार ने कुल दो लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में भी मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 23,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल पोषण सहायता, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा और आंगनबाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसी गतिविधियों में होना है।

राजस्थान के 2026-27 के बजट में भी आंगनबाड़ी को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राज्य में 7,500 आंगनबाड़ियों को ‘नंद घर’ के रूप में विकसित करने के लिए 225 करोड़ रुपये, करीब 3,800 केंद्रों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 80 करोड़ रुपये से अधिक तथा विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और ‘जादुई पिटारा’ उपलब्ध कराने के लिए करीब 323 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बिजली से वंचित सरकारी भवनों में चल रहे 17,095 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है।

इन घोषणाओं का महत्व खियेरा जैसे गांवों को देखकर समझा जा सकता है। यदि किसी आंगनबाड़ी में बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है और बच्चों के बैठने तथा सीखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो वहां पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता की उम्मीद करना मुश्किल है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि भवन, बिजली, पानी, शौचालय और बच्चों के अनुकूल वातावरण को बुनियादी अधिकार की तरह लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी के बीच समन्वय इतना मजबूत हो कि टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पोषण संबंधी सेवाएं कागज पर नहीं, बल्कि नियमित रूप से केंद्र तक पहुंचें।

आंगनबाड़ी की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होना चाहिए कि कितने केंद्र खुले हैं या कितने बच्चों को भोजन मिला। असली सवाल यह होना चाहिए कि कितने बच्चे स्वस्थ हुए, कितने बच्चों का कुपोषण कम हुआ, कितने बच्चों ने स्कूल के लिए बेहतर तैयारी की और कितने गांवों में माताओं को अपने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिली।

भारत में आंगनबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य छह वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, कुपोषण और बाल मृत्यु को कम करना तथा माताओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना था।

केंद्रीय स्तर पर इसकी नीति और योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है, जबकि रोजमर्रा के स्तर पर इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और जरूरत पड़ने पर रेफरल जैसी सेवाएं शामिल हैं।

आज देश में आंगनबाड़ी का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2026 तक करीब 13.99 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र और लगभग 13.30 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत थे। इन केंद्रों से लगभग 8.94 करोड़ लाभार्थी जुड़े थे, जिनमें छह वर्ष तक के बच्चों की संख्या 7.2 करोड़ से अधिक थी।

राजस्थान में भी यह नेटवर्क काफी व्यापक है। राज्य में 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है, जिनमें 300 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य में 63,206 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें 63,064 केंद्र कार्यरत बताए गए हैं। इन केंद्रों में 61,706 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 55,441 सहायिकाएं काम कर रही हैं।

दिसंबर 2025 तक 27.64 लाख बच्चों, 2.89 लाख गर्भवती महिलाओं और 2.84 लाख स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण दिया गया था, जबकि 3 से 6 वर्ष के 11.73 लाख बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दी जा रही थी। इससे राजस्थान में बच्चों की पोषण स्थिति में कुछ सुधार दिखाई देता है। लेकिन यह आंकड़े बताते हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है।

(यह लेखिका की निजी राय है)

दिव्यांगों के लिए हर कदम क्यों है मुश्किल?

2026-09-30T19:09:57.338+05:30

अनिता

लूणकरणसर, राजस्थान

किसी गांव में सड़क होना और उस सड़क पर हर व्यक्ति का आसानी से चल पाना, दोनों अलग बातें हैं। अस्पताल गांव में होना और किसी दिव्यांग व्यक्ति का वहां तक बिना किसी की मदद के पहुंच पाना भी अलग बातें हैं। स्कूल की इमारत होना और उसका हर बच्चे के लिए सुलभ होना भी एक जैसी बात नहीं है। गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी लोगों के जीवन को मुश्किल बनाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहा हो, तो इन कमियों का असर और गहरा हो जाता है। उसके लिए गांव में रहना केवल एक जगह पर रहना नहीं, बल्कि ऐसी जगह में जीवन बिताना है जहां कई जरूरी सुविधाएं उसकी पहुंच से बाहर हो सकती हैं।

बीकानेर जिले के लूणकरणसर ब्लॉक से करीब 12 किलोमीटर दूर खियेरा गांव के सहीराम की जिंदगी इसे समझने का एक उदाहरण है। 30 वर्षीय सहीराम बचपन से दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। वह गांव में ही जूते बनाने और मरम्मत करने का काम करते हैं। इसी काम से होने वाली छोटी-सी आमदनी से वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। सहीराम पढ़े-लिखे हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उनके लिए गांव से बाहर जाकर नौकरी तलाशना आसान नहीं है।

सहीराम की परेशानी केवल रोजगार की नहीं है। उनके लिए कहीं आना-जाना भी एक चुनौती है। उनके पास विकलांग साइकिल नहीं है। इसलिए जब भी उन्हें गांव से बाहर या किसी जरूरी जगह पर जाना होता है, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। किसी काम के लिए बाहर जाना उनके लिए केवल यह तय करना नहीं है कि कहां जाना है, बल्कि यह भी सोचना है कि वहां तक पहुंचने के लिए किसकी मदद मिलेगी।

गांव के ही 28 वर्षीय मुखराम के सामने भी रोजगार और आने-जाने जैसी चुनौतियां हैं। वह बताते हैं कि उन्हें सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी नहीं है। यह भी एक समस्या है। योजना या सुविधा का होना तभी मायने रखता है, जब उसकी जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वह बनाई गई है।

दिव्यांग लोगों की समस्या को केवल स्वास्थ्य के नजरिए से देखने से तस्वीर अधूरी रह जाती है। अगर किसी व्यक्ति को चलने में कठिनाई है, लेकिन उसके आसपास की सड़क समतल और सुगम है, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, अस्पताल तक पहुंचने के लिए रैंप है, शौचालय उपयोग के अनुकूल हैं और रोजगार के अवसर उसके गांव या आसपास मौजूद हैं, तो उसकी रोजमर्रा की कठिनाइयां काफी कम हो सकती हैं। लेकिन जब इन सुविधाओं का अभाव हो, तो शरीर की एक चुनौती कई दूसरी चुनौतियों में बदल जाती है।

यही वजह है कि सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को दिव्यांगता है या नहीं? सवाल यह भी होना चाहिए कि उसके आसपास का समाज और व्यवस्था उसे कितनी स्वतंत्रता देती है? गांव के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र का उदाहरण ही लें। स्वास्थ्य सेवा वहां मौजूद हो सकती है, लेकिन अगर भवन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हों, रैंप न हो, शौचालय उपयोग के अनुकूल न हों या जांच और इलाज की प्रक्रिया में जरूरी सहायता उपलब्ध न हो, तो सुविधा होने के बावजूद व्यक्ति उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता।

इसी तरह स्कूल की इमारत में कक्षा तो हो सकती है, लेकिन अगर वहां तक पहुंचने का रास्ता दिव्यांग बच्चे की जरूरत के अनुसार नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार कागज पर मौजूद रहते हुए भी व्यवहार में कमजोर पड़ जाता है। किसी बच्चे के लिए स्कूल तक पहुंचना ही मुश्किल हो, तो उसकी पढ़ाई की निरंतरता पर भी असर पड़ सकता है। आने-जाने की सुविधा का अभाव रोजगार के रास्ते को भी छोटा कर देता है। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही रोजगार के सीमित अवसर हैं। कई युवा रोजगार की तलाश में शहरों या दूसरे इलाकों की ओर जाते हैं।

लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे चलने-फिरने में कठिनाई होती है और जिसके पास परिवहन की सुविधा नहीं है, गांव से बाहर जाकर काम तलाशना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वह गांव में रहकर कोई छोटा काम करने को मजबूर हो सकता है। सहीराम का जूते बनाने और मरम्मत करने का काम उनकी मेहनत और हुनर को दिखाता है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या यह काम उनकी पसंद है या उनके सामने उपलब्ध सीमित विकल्पों में से एक?

दिव्यांगता और गरीबी जब एक साथ मौजूद हों, तो कठिनाई और बढ़ जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार किसी व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण, निजी परिवहन, इलाज या बार-बार शहर जाने का खर्च आसानी से नहीं उठा पाता। अगर व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले से वंचित परिवार से आता है, तो अवसरों तक उसकी पहुंच और सीमित हो सकती है। शिक्षा की कमी, रोजगार के कम अवसर, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक कमजोरी एक-दूसरे को बढ़ाते हुए जीवन को और कठिन बना सकते हैं। इसका असर परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी पड़ता है। किसी सदस्य को अस्पताल ले जाने, सरकारी कार्यालय तक पहुंचाने या रोजगार के लिए बाहर ले जाने की जिम्मेदारी अक्सर परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को उठानी पड़ती है।

राजस्थान में इस समस्या का आकार छोटा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 15,63,694 दिव्यांग व्यक्ति दर्ज किए गए थे। इनमें 8,48,287 पुरुष और 7,15,407 महिलाएं थीं। यानी दिव्यांग आबादी में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। इन आंकड़ों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात केवल यह नहीं है कि राज्य में कितने दिव्यांग लोग हैं। यह देखना भी जरूरी है कि उनमें से कितने बच्चे स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग अपने गांव से बाहर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं और कितने लोगों को आज भी रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है।

एक गांव तब ही वास्तव में विकसित कहा जा सकता है जब सहीराम और मुखराम जैसे दिव्यांग लोग भी अपनी जरूरत के मुताबिक बिना किसी की मदद के आ-जा सकें। जब अस्पताल की सीढ़ियां उनके लिए दीवार न बनें। जब स्कूल का रास्ता किसी बच्चे के लिए बंद रास्ता न हो। और जब रोजगार पाने के लिए किसी व्यक्ति की दिव्यांगता उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा न बने। दिव्यांग लोगों को दया नहीं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अवसर चाहिए। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सहायता मिलना उनका अधिकार हो, लेकिन हर छोटी जरूरत के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना उनकी मजबूरी न हो।
(यह लेखिका की निजी राय है)

स्वस्थ गांव के लिए जरूरी है भरोसेमंद स्वास्थ्य व्यवस्था

2026-09-29T18:50:30.126+05:30

समेस्ता

लूणकरणसर, राजस्थान

स्वास्थ्य किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने पर छोटी-सी बीमारी के लिए भी उन्हें दूर के कस्बे या शहर का रुख करना पड़ता है। इसका सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यदि गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी जांच, दवाइयां, नर्स और डॉक्टर उपलब्ध हों, तो वह ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी बड़े जिला अस्पताल का विकल्प नहीं हो सकता। वहां हर तरह की जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर या गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधा होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन वहां एक डॉक्टर नियमित रूप से उपलब्ध हो, नर्सें मौजूद हों, सामान्य जांच और जरूरी दवाइयां मिल जाएं और गंभीर मरीज को समय पर आगे रेफर करने की व्यवस्था हो, तो ग्रामीणों के लिए यह बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कई बार मरीज को तत्काल बड़े इलाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे यह जानने की जरूरत होती है कि उसकी परेशानी कितनी गंभीर है, कौन-सी दवा लेनी है और आगे क्या सावधानी रखनी है। गांव में ही यह सलाह मिल जाए तो परिवार को हर छोटी समस्या के लिए शहर जाने से बचाया जा सकता है।

लूणकरणसर ब्लॉक से करीब 13 किलोमीटर दूर खियेरा गांव इसका एक उदाहरण है। करीब 4500 की आबादी वाले इस गांव में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ग्रामीण तारीफ करते हैं। यही कारण है कि खियेरा के अलावा जाखड़वाला, लालेरा, मकड़ासर और बिंझरवाली जैसे गांवों से भी लोग इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। यहां तक कि रविवार जैसे छुट्टी के दिन भी स्वास्थ्य केंद्र खुला मिलना ग्रामीणों के लिए भरोसा पैदा करता है। किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का नियमित रूप से खुला रहना अपने आप में ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ी सुविधा है।

ऐसी स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिला को प्रसव से पहले कई बार स्वास्थ्य जांच की जरूरत होती है। यदि हर जांच के लिए उसे शहर जाना पड़े तो उसके साथ परिवार के किसी सदस्य को भी जाना पड़ता है। आने-जाने का खर्च, पूरे दिन का समय और कई बार काम से होने वाला नुकसान गरीब परिवार के लिए अतिरिक्त बोझ बन जाता है।

किशोरियों के लिए भी गांव में स्वास्थ्य केंद्र की मौजूदगी जरूरी है। किशोरावस्था में शरीर में होने वाले बदलाव, मासिक धर्म, पोषण और सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ी कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर परिवारों में खुलकर चर्चा नहीं होती। यदि गांव में महिला स्वास्थ्यकर्मी या नर्स उपलब्ध हो तो किशोरियां अपनी समस्याओं के बारे में समय पर सलाह ले सकती हैं। दिव्यांग लोगों के लिए तो नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उनके लिए लंबी दूरी की यात्रा कई बार अतिरिक्त कठिनाई लेकर आती है।

लेकिन खियेरा की तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। ग्रामीणों के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र में कई सुविधाएं होने के बावजूद स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से हर समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में वहां कार्यरत दो नर्सों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है। नर्सें अपनी भूमिका निभाती हैं, लेकिन हर गंभीर चिकित्सीय स्थिति में डॉक्टर की आवश्यकता होती है। यदि अचानक कोई गंभीर मरीज पहुंच जाए तो उसे करीब 13 किमी दूर लूणकरणसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या लगभग 90 किमी दूर बीकानेर के जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है।

राजस्थान में ग्रामीण और प्राथमिक-स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने मानव संसाधन की समस्या व्यापक रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 15,459 स्वीकृत डॉक्टर पदों में 9,969 डॉक्टर कार्यरत थे, यानी 5,490 पदों की कमी थी। 26,770 स्वीकृत नर्सिंग पदों में 21,802 कार्यरत थे और 4,968 पद खाली थे। पैरामेडिकल के 14,344 स्वीकृत पदों में 6,328 कर्मचारी कार्यरत थे, जिससे 8,016 पदों की कमी सामने आई। जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में मानव संसाधन की चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है।

हालांकि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां भी की हैं। जनवरी 2025 में 7,674 नर्सिंग अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए और अगस्त 2026 में सरकार ने 600 नए मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की घोषणा की। लेकिन इन नियुक्तियों के बावजूद केवल पद भर देना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उन गांवों और दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों तक नियमित रूप से पहुंचे, जहां उनकी सबसे अधिक जरूरत है। सितंबर 2026 में भी राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी जुटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि मानव संसाधन की निगरानी और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया अभी भी लगातार चल रही है।

खियेरा जैसे स्वास्थ्य केंद्र यह बताते हैं कि ग्रामीणों को हर बीमारी के इलाज के लिए शहर जैसा बड़ा अस्पताल गांव में नहीं चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने आसपास ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें। गांव के अस्पताल का दरवाजा हर समय खुला हो, वहां नर्स मौजूद हो, डॉक्टर उपलब्ध हो और जरूरत पड़ने पर मरीज को समय पर बड़े अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी दूरी वहीं खत्म हो जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य का मतलब केवल अस्पताल की इमारत खड़ी करना नहीं, बल्कि उस इमारत में हर दिन डॉक्टर, नर्स, दवा और भरोसा उपलब्ध कराना है। जब गांव के स्वास्थ्य केंद्र को सचमुच गांव के लोगों का पहला सहारा बना दिया जाएगा, तभी स्वस्थ गांव और स्वस्थ राजस्थान की नींव मजबूत होगी।
(यह लेखिका के निजी विचार हैं)

बढ़ई विश्वकर्मा संघ ट्रस्ट की बैठक, सरकार से आरा मिल लाइसेंस की मांग

2026-09-27T19:14:08.211+05:30

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डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा

मुजफ्फरपुर।आज बढ़ई विश्वकर्मा संघ ट्रस्ट की बैठक आमगोला स्थित सत्याचरण शर्मा के आवास पर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के संरक्षक डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज आज भी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। आज तक सरकार में समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और समाज को सरकार के काले कानूनों का दंश झेलना पड़ रहा है। लंबे समय से आवेदित आरा मिलों को आज तक लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है।

डॉ.विश्वकर्मा ने सरकार से मांग की कि लंबे समय से लंबित सभी आवेदित आरा मिलों की अनुज्ञप्ति शीघ्र जारी की जाए। आरा मिलों को प्रदूषण लाइसेंस से मुक्त किया जाए।पुरानी खरीद-बिक्री के मामलों में नए कानून के तहत नामांतरण किया जाए। पुरानी अनुज्ञप्ति पर 10 किलोमीटर की पाबंदी समाप्त करने हेतु कानून में संशोधन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में मुख्य रूप से ट्रस्ट के सचिव महेश शर्मा, भोला ठाकुर, इं. राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, प्रभाकर शर्मा, वेद प्रकाश,पवन शर्मा, महेश कुमार शर्मा, श्रीनाथ शर्मा,रंजीत कुमार शर्मा, रत्नेश शर्मा, अजय कुमार शर्मा,अवधेश कुमार शर्मा, राकेश शर्मा, केदार शर्मा,बीरेंद्र शर्मा, राम नारायण शर्मा, संजय शर्मा आदि उपस्थित थे।

बीज माता कंकुदेवी: देशी बीजों और आदिवासी खेती की विरासत बचाने की कहानी

2026-09-25T20:02:14.554+05:30

विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com

सेरानगला की पहाड़ियों में बसी बीजों की विरासत

दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी तहसील में गाँव है, सेरानगला। सुबह यहाँ धुआँ उठता है, ढलानों पर छोटे-छोटे खेत दिखते हैं और घरों में मिट्टी के मटके रखे मिलते हैं। इन्हीं में से एक घर 65 वर्षीय कंकुदेवी कामा डामोर का है। इलाके के लोग उन्हें आदर से "बीज माता" कहते हैं। वह उन देशी बीजों की विरासत है जिन्हें उन्होंने बरसों की मेहनत से बचाया, संजोया और दूसरों तक पहुँचाया। अपने बचपन को याद करते हुए कंकुदेवी कहती हैं कि ये पहाड़ियों वाले गाँव कभी घने जंगलों से समृद्ध थे, पर अब वे वन खो चुके हैं। गाँव के सभी लोग भील समुदाय से हैं। वे वर्षा पर निर्भर खेती करते हैं

बचपन की खेती और खेतों में मौजूद फसलों की विविधता

अपने उन बीते दिनों के बारे में बताती है कि माता-पिता और दो भाइयों के साथ छोटी कंकुदेवी पैदल पहाड़ी ढलानों पर बने खेत तक जाती थीं। साथ में रागी और कुरी की लापसी, यानी दलिया, और घर की उबली सब्ज़ियाँ होती थीं। आज वह सादा भोजन थालियों से लगभग गायब हो चुका है। वो कहती हैं पुरानी खेती का सबसे बड़ी बात थी की उसमें विविधता थी। कंकुदेवी बताती हैं कि उनके पिता मानसून से पहले बीज बो देते थे और सोलह प्रकार की तीस से ज़्यादा किस्में उगाते थे। हर फसल अलग समय पर पकती थी, इसलिए कटाई एक के बाद एक चलती रहती थी। किसी एक फसल के मारे जाने पर भी परिवार भूखा नहीं रहता था, क्योंकि खेत में हमेशा कुछ न कुछ तैयार होता रहता था। रागी, कुरी और कांग जैसे मोटे अनाज इस मिश्रित पद्धति की रीढ़ थे।

रागी: भोजन, ताकत और पारंपरिक खेती का आधार

रागी को वे अपना मुख्य भोजन बताती हैं। दिन में कम से कम तीन-चार बार इसका सेवन होता है और खेत पर काम करने की ताकत यहीं से आती है। इस बात को विज्ञान भी अलग ढंग से पुष्ट करता है। रागी और दूसरे मोटे अनाज कैल्शियम, रेशे और खनिजों से भरपूर माने जाते हैं। कम पानी और कमज़ोर मिट्टी में भी ये उग जाते हैं, इसीलिए पहाड़ी और सूखे इलाकों में सदियों से यही लोगों का सहारा रहे हैं।

पारंपरिक बीजों के सिकुड़ते संसार की चिंता

पर यह विविधता धीरे-धीरे सिकुड़ने लगी। कंकुदेवी के अनुसार पहले उनके पास मोटे अनाज की दस और दालों की पंद्रह किस्में थीं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में पारंपरिक बीजों की कई किस्में खो गईं। "मुझे चिंता थी कि हम अपने पारंपरिक बीज खो रहे हैं, जो कीमती हैं," वे कहती हैं। इसी चिंता ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया।

संयुक्त परिवारों के टूटने और खेती में बदलाव का असर

यह नुकसान अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे कई कारण थे, जिन्हें कंकुदेवी सरल शब्दों में समझाती हैं। संयुक्त परिवार टूटे और छोटी पारिवारिक इकाइयाँ बनीं। कम हाथ, कम समय और कम ज़मीन वाले परिवारों ने तेज़ी से उच्च उपज वाले संकर बीजों की ओर रुख किया। लेकिन उनका मानना है कि इस बदलाव को नीति ने भी हवा दी। मंडी के सरकारी खरीद केंद्रों में हर किस्म की खरीद नहीं होती, क्योंकि वे उस "अच्छी औसत गुणवत्ता" के मानक पर खरी नहीं उतरतीं। जब कोई फसल बिकती ही नहीं, तो किसान उसे उगाए क्यों?

घटता रकबा और मोटे अनाजों की बदलती तस्वीर

आँकड़े भी इसी की गवाही देते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की नीति-रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटे अनाज की खेती का रकबा 1965-66 के करीब 3.69 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 2016-17 में लगभग 1.47 करोड़ हेक्टेयर रह गया, यानी क़रीब साठ प्रतिशत की गिरावट। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रागी को छोड़कर बाकी छोटे मोटे अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा संरक्षण लगभग नहीं मिलता, और यही उनके सिमटने की एक बड़ी वजह है। कंकुदेवी जो अपने अनुभव से कहती हैं, नीति-अध्ययन उसे आँकड़ों की भाषा में दोहराते हैं।

संकर बीज बनाम पारंपरिक बीज: लागत और आत्मनिर्भरता का सवाल

संकर बीजों का दूसरा पहलू लागत है। कंकुदेवी बताती हैं कि हाइब्रिड बीज महँगे होते हैं और उन्हें महँगे उर्वरकों और कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती है। समय के साथ ज़मीन बेजान होने लगती है। इसके उलट पारंपरिक बीज कम पानी में पनपते हैं, भरपूर पैदावार के लिए गोबर की खाद काफ़ी होती है और उनका भंडारण भी लंबे समय तक टिकता है। जिस किसान को हर मौसम नया बीज खरीदना पड़े, वह धीरे-धीरे बाज़ार का बंधक बन जाता है। जिसके पास अपना बीज है, वह अपने खेत का मालिक बना रहता है।

महिलाओं की भूमिका और बीज संरक्षण की परंपरा

कंकुदेवी बीज संरक्षण को कोई अनोखा काम नहीं मानतीं। उनके लिए यह पुरानी परंपरा की निरंतरता है। वे कहती हैं कि उनके समुदाय में बीजों को सहेजने का काम पारंपरिक रूप से महिलाएँ ही करती आई हैं, इसलिए इसे बचाना उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी लगी। इसी सोच के साथ वे वागधारा द्वारा गठित "सक्षम महिला समूह" से जुड़ीं और अन्य महिलाओं को भी बीज बचाने के लिए प्रेरित किया।

मटका किट और बीजों को सुरक्षित रखने की पारंपरिक विधि

बीज संवर्धन की पारंपरिक विधियों के लिए वागधारा ने उन्हें मटका किट दी। मिट्टी के बर्तनों में बीजों को सुरक्षित रखने की यह विधि पीढ़ियों से परखी हुई है। समूह की महिलाएँ आपस में बीजों का आदान-प्रदान करती हैं, जिससे किसी एक घर का बीज खोने पर भी दूसरे के पास बचा रहता है। कंकुदेवी को खेती की सारी गतिविधियों में, यानी बोना, उगाना, इकट्ठा करना, संग्रह करना और बाँटना, सबसे प्रिय बाँटना है। "अगर मैं उसे खो दूँ जो मेरे पास है, तो वह किसी और के पास सुरक्षित रहेगा," वे कहती हैं। यह सोच सिखाती है कि बीज बैंक तिजोरी में बंद अनाज का नाम नहीं है। वह हाथों-हाथ घूमता, बढ़ता और जीता रहता है।

बीज संरक्षण से जुड़ा किसान अधिकार

वे एक और बात कहती हैं जो अधिकार की बहस को सीधे छू जाती है। उनके अनुसार बीज की सफलता तभी है जब उसे खेतों में मौसम-दर-मौसम लगातार इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है कि बीज को सहेजने का असली तरीका उसे बोते रहना है। भारत में पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 इसी भावना को मान्यता देता है कि किसान केवल बीज का उपभोक्ता नहीं, उसका संरक्षक और प्रजनक भी है। कंकुदेवी जैसी अनगिनत महिलाएँ इस क़ानूनी भाषा से भले परिचित न हों, पर वे उसे रोज़ खेतों में जीती हैं।

बीजों का लेन-देन: भरोसे और साझेदारी की परंपरा

सेरानगला का सबसे सुंदर पहलू बीजों के लेन-देन का तरीका है। किसी किसान को कोई ख़ास देशी बीज चाहिए, तो कंकुदेवी और उनके साथी उसे मुफ़्त देते हैं। शर्त बस यह है कि बदले में वह अपनी कोई किस्म साझा करे। जिसके पास दूसरी किस्म नहीं है या जिसने अपनी किस्म खो दी है, उसे दिए गए बीज की दोगुनी मात्रा लौटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भरोसे पर टिका आपसी लेन-देन है, जिसमें हर पक्ष कुछ देता है और कुछ पाता है। कंकुदेवी बताती हैं कि उन्होंने आदिवासी समाज की इसी पारंपरिक लेन-देन प्रथा को फिर से जीवित किया है।

मोटे अनाज की वापसी और किसानों के लिए बढ़ती आर्थिक संभावना

कंकुदेवी जानती थीं कि बीज तभी टिकेंगे जब उन्हें उगाना किसान के लिए घाटे का सौदा न रहे। वे बताती हैं कि मोटे अनाज को लंबे समय तक आदिवासियों या ग़रीबों का भोजन माना गया, और बाज़ार में उसकी कीमत भी कम मिलती थी। इसलिए उन्होंने आसपास के लोगों को पारंपरिक बीजों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में समझाया और यह भी कि वे सेहत के लिए कितने लाभदायक हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है कि बाजरा और रागी जैसी फसलें पौष्टिक भी हैं और अच्छी क़ीमत भी दिला सकती हैं।

रागी और मक्का के दाम में अंतर

आँकड़ों में यह बदलाव दिखने लगा है। कंकुदेवी बताती हैं कि हाल ही में इलाके के किसानों ने रागी 3,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेची, जबकि मक्का के लिए उन्हें सिर्फ़ 2,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं। यह फ़र्क़ बताता है कि मक्का छोड़कर मोटे अनाज की ओर लौटना अब भावनात्मक ही नहीं, आर्थिक रूप से भी समझदारी है।

सरकारी नीतियाँ और मोटे अनाजों को बढ़ावा

सरकारी स्तर पर भी मोटे अनाजों को अब ज़्यादा महत्व मिल रहा है। केंद्र सरकार ने खरीफ़ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 596 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। यह उस सत्र की सबसे बड़ी बढ़ोतरियों में गिनी गई, और जानकारों के अनुसार प्रतिशत में रागी में सबसे ज़्यादा उछाल आया। पिछले वर्ष के 4,290 रुपये में यह वृद्धि जोड़ें तो मूल्य क़रीब 4,886 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। यानी जो रागी सेरानगला के किसानों ने 3,700 रुपये में बेची, उस पर सरकारी संरक्षण का ऊँचा स्तर अब मौजूद है। देखने की बात यह है कि यह लाभ कितने छोटे किसानों तक और कितनी सहजता से पहुँचता है।

देश में मोटे अनाजों के उत्पादन की तस्वीर

देश में मोटे अनाजों के उत्पादन की तस्वीर भी उत्साहजनक है। सरकारी दस्तावेज़ों के मुताबिक़ वर्ष 2024-25 में देश में लगभग 180 लाख टन मोटे अनाज पैदा हुए, और राजस्थान उत्पादन में अव्वल रहा, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान का यह अव्वल स्थान ज़्यादातर बाजरे के दम पर है। रागी देश के कुल फसली क्षेत्र का आधे प्रतिशत के आसपास ही है और मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। इस लिहाज़ से बांसवाड़ा जैसे आदिवासी इलाकों में रागी का पुनर्जीवन ख़ास मायने रखता है, क्योंकि यह उस फसल को नई जगह जमाने की कोशिश है जो अब तक हाशिये पर थी। पोषण अनाज उप-मिशन जैसी योजनाओं के तहत बीज उत्पादन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने की व्यवस्था भी है, पर उसका असल फ़ायदा तब है जब ऐसी सहायता कंकुदेवी जैसे किसानों तक पहुँचे।

बीज, खेती और आदिवासी पहचान का रिश्ता

कंकुदेवी के लिए इस पूरे सफ़र का महत्व पैसों से आगे जाता है। वे कहती हैं कि एक महिला होने के नाते यह प्रगति उनके लिए आर्थिक लाभ से ज़्यादा है। वे अपनी पारंपरिक फसलों का गौरव लौटा रही हैं, और ये फसलें उनकी पहचान हैं। यहाँ एक बड़ी सीख छिपी है। हमारे यहाँ विकास को अक्सर आय, उत्पादन और आँकड़ों में तौला जाता है, पर समुदायों के लिए खेती केवल आजीविका नहीं होती। उसमें गीत, त्योहार, देवता, रिश्ते और स्मृतियाँ बसी होती हैं। जब बीज खोता है, तो उसके साथ एक पूरी सांस्कृतिक शब्दावली मिट जाती है, जैसे किस अनाज को कब बोया जाए, किस पर्व में कौन-सा व्यंजन बने। कंकुदेवी जब कहती हैं कि ये फसलें हमारी पहचान हैं,

सरकार और समुदाय के सहयोग की जरूरत

इस बीच वे यह भी स्वीकार करती हैं कि यह मुहिम अकेले नहीं चल सकती। वे कहती हैं कि वागधारा के अलग-अलग प्रशिक्षणों ने उन्हें प्रेरित किया और खेती में मोटे अनाज को बढ़ावा देने में संस्था का सहयोग मिला है। पर वे सरकार से भी अपेक्षा रखती हैं। उनका कहना है कि सरकार के समर्थन से अपने बीजों की रक्षा करने में उन्हें लंबा समय लगेगा, और वे भविष्य के लिए देसी किस्मों के संरक्षण में सरकार से सहयोग का अनुरोध करती हैं। यह अपील एक साझेदारी का न्योता है।

पिता की सीख: "बीज जीवित प्राणी हैं"

पूरी बातचीत के अंत में कंकुदेवी अपने पिता को याद करती हैं, जिन्होंने उन्हें बीजों के बारे में सबसे ज़रूरी सबक़ दिया था। वह वाक्य उन्हें आज भी साफ़ याद है: "बीज जीवित प्राणी हैं। वे हमारी प्राचीन जड़ें हैं। हमें अपने पारंपरिक बीजों का पोषण और संरक्षण करने की ज़रूरत है, क्योंकि वे हमारे रिवाज को जीवित रखते हैं।" और कंकुदेवी सादगी से जोड़ती हैं, "और मैं यही कर रही हूँ।"

जलवायु परिवर्तन के दौर में देशी बीजों की प्रासंगिकता

जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कंकुदेवी का काम और भी प्रासंगिक हो जाता है। अनियमित बारिश, सूखे और बढ़ते तापमान के बीच वही फसलें टिकेंगी जो कम पानी और कठिन परिस्थितियों में उग सकें। देशी बीजों में सदियों का अनुकूलन दर्ज है, जो किसी प्रयोगशाला में एक दिन में तैयार नहीं हो सकता। इसी वजह से भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। पर असली सम्मान तब होगा जब नीतियों की घोषणाएँ सेरानगला जैसे गाँवों की मटका किटों तक उतरें।

सेरानगला की "बीज माता" और भविष्य की खेती

कंकुदेवी हमें याद दिलाती हैं कि परंपरा और आधुनिकता एक-दूसरे की दुश्मन नहीं हैं। बाज़ार भी परंपरागत फसलों को क़ीमत दे सकता है, बशर्ते किसी ने उनकी क़ीमत पहचानने की पहल की हो। सेरानगला की इस "बीज माता" ने वह पहल की है।सेरानगला की पहाड़ियों पर जब अगली बारिश के बाद रागी की बालियाँ लहराएँगी, तो उनमें कंकुदेवी अपनी मटका बीज किट की मेहनत दोनों दिखेंगी। बीज बचता रहेगा, क्योंकि कोई उसे बोता, बाँटता और सहेजता रहेगा।

हर घर शौचालय की मुहिम में पीछे छूटते परिवार

2026-09-24T19:22:38.965+05:30

अनुराधा

लूणकरणसर, राजस्थान

स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण भारत में स्वच्छता को लेकर सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। जिस शौचालय को कभी घर की जरूरत नहीं माना जाता था, वह आज ग्रामीण परिवारों की जरूरी और प्राथमिक सुविधाओं में शामिल हो चुका है। खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए घर में शौचालय होना केवल साफ-सफाई से जुड़ी सुविधा नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने वाला बदलाव है। इससे घर से दूर खुले में जाने की जरूरत कम हुई है, महिलाओं को सुबह या देर शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ता और किशोरियों को भी अपनी निजी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

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स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार राज्य को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन किसी गांव या राज्य को ओडीएफ घोषित कर देना यह सुनिश्चित नहीं करता कि आज उस गांव के हर परिवार के पास अपने घर में ऐसा शौचालय मौजूद है, जिसका इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्य आसानी से कर सकें। यही वह अंतर है, जिसे गांवों की वास्तविक जिंदगी में समझने की जरूरत है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार देश में 70.2 प्रतिशत आबादी ऐसे परिवारों में रहती थी, जो बेहतर स्वच्छता सुविधा का इस्तेमाल करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 64.9 प्रतिशत था। राजस्थान में स्थिति राष्ट्रीय आंकड़े से बेहतर दिखाई देती है, लेकिन यहां भी तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। राजस्थान में 71.1 प्रतिशत आबादी ऐसे परिवारों में रहती थी जो बेहतर स्वच्छता सुविधा का इस्तेमाल करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 66.1 प्रतिशत था। NFHS-5 में जिस ‘बेहतर स्वच्छता सुविधा’ की बात की गई है, उसमें कई प्रकार के शौचालय शामिल हैं और यह आंकड़ा पूरी तरह यह नहीं बताता कि हर परिवार के पास अपना शौचालय है। इसलिए इसे सीधे ‘हर घर में शौचालय’ का प्रतिशत मानना उचित नहीं होगा।

लूणकरणसर के कुजटी गाँव की अनीता (नाम बदला हुआ है) इसका उदाहरण हैं। उनकी स्थिति गांव में मौजूद उस वास्तविक समस्या की ओर ध्यान दिलाती है, जो केवल शौचालय बनने या नहीं बनने तक सीमित नहीं है। अनीता विधवा और दिव्यांग हैं और उनके घर में अभी तक शौचालय नहीं बना है। ऐसे में उन्हें पड़ोसियों के शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। सामान्य स्थिति में भी किसी दूसरे घर के शौचालय पर निर्भर रहना आसान नहीं होता है।

वहीं दिव्यांग व्यक्ति के लिए शौचालय तक पहुंचना और उसका इस्तेमाल करना कई अतिरिक्त मुश्किलें पैदा कर सकता है। उनके लिए शौचालय की जरूरत केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि ऐसी जगह की जरूरत है जहां वह बिना किसी दूसरे व्यक्ति या परिवार पर निर्भर हुए अपनी दैनिक जरूरत पूरी कर सकें। सरकार की मौजूदा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण फेज़ II की गाइडलाइन में भी दिव्यांगजनों को प्राथमिकता वाली श्रेणियों में रखा गया है और उनके लिए दिव्यांग-अनुकूल शौचालय सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

अनीता की 13 और 15 वर्ष की दोनों बेटियों के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। किशोरावस्था में लड़कियों को अपने शरीर और निजी जरूरतों से जुड़ी बातों के लिए अधिक गोपनीयता और सुविधा की आवश्यकता होती है। घर में शौचालय न होने पर उन्हें भी पड़ोस के शौचालय पर निर्भर होना पड़ता है। किसी किशोरी के लिए हर बार दूसरे घर में जाना केवल आने-जाने की बात नहीं होती। उसे समय देखना पड़ता है, यह देखना पड़ता है कि वहां कोई है या नहीं और कई बार परिवार तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपनी जरूरत को टालना भी पड़ सकता है। गांव में स्वच्छता की चर्चा इसलिए केवल सफाई की चर्चा नहीं हो सकती। यह महिलाओं और लड़कियों के समय, सुविधा, निजता और अपने दैनिक जीवन पर उनके नियंत्रण से भी जुड़ी हुई है।

इसी गांव की 50 वर्षीय धनी देवी की परेशानी कुछ अलग है। वह योजना का लाभ लेना चाहती हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि योजना गांव में कब आती है और इसका लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया पूरी करनी होती है? उनके लिए समस्या यह है कि सरकारी योजना और जरूरतमंद परिवार के बीच जानकारी का रास्ता साफ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता ही न हो कि उसे आवेदन कहां करना है, उसका नाम सूची में कैसे आएगा, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और किससे संपर्क करना होगा, तो केवल योजना का मौजूद होना उसके लिए पर्याप्त नहीं है।

राजस्थान में शौचालय निर्माण का काम आज भी जारी है। केंद्र सरकार के अगस्त 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण फेज़ II के तहत राजस्थान में 2021-22 से 2025-26 के बीच कुल 6,78,313 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए। यह आंकड़ा बताता है किओडीएफ घोषित किए जाने के बाद भी नए शौचालयों की जरूरत खत्म नहीं हुई। नए परिवार बनते हैं, परिवारों की स्थिति बदलती है, पुराने शौचालय खराब हो सकते हैं और कुछ परिवार योजना से छूट भी सकते हैं। इसलिए इसका लक्ष्य हासिल होने के बाद भी व्यक्तिगत शौचालयों की जरूरत बनी रहती है।

यहीं यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर राजस्थान को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है तो कुजटी जैसे गांव में अनीता और धनी देवी जैसी महिलाओं की समस्या क्यों बनी हुई है। दरअसल, सरकारी आंकड़े राज्य और गांव के स्तर पर उपलब्धि तो दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी अंतिम सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि पात्र परिवार तक वास्तव में उसकी सुविधा अनुसार योजना पहुंची है या नहीं? स्वच्छ भारत का सपना तभी गांव के जीवन में पूरी तरह दिखाई देगा, जब सुविधा कागज पर दर्ज उपलब्धि से नहीं, बल्कि हर परिवार के रोजमर्रा के जीवन में नज़र आए।
(यह लेखिका की निजी राय है)

महिलाओं के हुनर को रोजगार में बदलने की ज़रूरत है

2026-09-23T20:18:04.813+05:30

सीता

लूणकरणसर, राजस्थान

देश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसके श्रम की कोई कीमत नहीं है. दिन की शुरुआत घर के काम से होती है और एक बड़ा हिस्सा खेत, पशुओं और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच गुजर जाता है। सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद उसके हाथ में अपनी कमाई नहीं होती है। वह परिवार की अर्थव्यवस्था को संभालने में लगातार योगदान देती है, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक फैसलों में उसकी भूमिका लगभग ज़ीरो होती है। लूणकरणसर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिति आज भी साफ दिखाई देती है, जहां महिलाओं के पास हुनर और मेहनत दोनों हैं, लेकिन इन्हें नियमित आमदनी में बदलने के अवसर उनके पास नहीं हैं।

राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति भी इस तस्वीर को समझने में मदद करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 58.75 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की ग्रामीण साक्षरता दर 78.57 प्रतिशत थी। यानी दोनों के बीच करीब 20 प्रतिशत अंक का अंतर था। पिछले वर्षों में शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण समाज के कई हिस्सों में लड़कियों की पढ़ाई आज भी परिवार की प्राथमिकताओं में पीछे रह जाती है। घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, स्कूल की दूरी, घरेलू जिम्मेदारियां और कम उम्र में विवाह जैसी परिस्थितियां उनकी शिक्षा को बीच में रोक देती है। विवाह के बाद वह घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह जाती हैं।

जब किसी महिला के पास अपनी आमदनी नहीं होती, तो रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए भी उसे परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता केवल पैसे की कमी नहीं है। कई बार यह उसके अपने फैसले लेने की क्षमता को भी सीमित करती है। ऐसी स्थिति में अगर घर में उसके साथ हिंसा या किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो आर्थिक मजबूरी उसके सामने विकल्पों को और कम कर देती है। इसलिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना केवल परिवार की आय बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि यह उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसलों में अधिक भागीदारी देने और कठिन परिस्थितियों में अपने लिए आवाज उठाने की क्षमता देने का भी सवाल है।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ऐसे कामों की जरूरत है, जिन्हें वे अपने घर में रहते हुए कर सकें। सिलाई इसका एक उदाहरण है। राजस्थान के गांवों में बड़ी संख्या में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और दूसरे पारंपरिक हुनर आते हैं। लेकिन हुनर और बाजार के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि यह कौशल अक्सर घरेलू काम तक ही सीमित रह जाता है। यदि महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण, कच्चा माल, डिजाइन की जानकारी, तैयार उत्पाद के लिए बाजार और उचित कीमत मिले, तो यही हुनर नियमित आमदनी का माध्यम बन सकता है।

इसी तरह पापड़, अचार, मसाले और दूसरे खाद्य उत्पाद बनाने की परंपरा भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से रही है। इन कामों को घरेलू गतिविधि मानकर छोड़ देने के बजाय छोटे कारोबार के रूप में विकसित करने की जरूरत है। गांव की महिलाओं के समूह मिलकर उत्पादन कर सकते हैं, स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं और आगे चलकर पैकेजिंग तथा ऑनलाइन बाजार तक पहुंच बना सकते हैं। इसके लिए केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं होगा। महिलाओं को बाजार की जानकारी, उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत तय करने, बचत, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसी बुनियादी बातों से भी जोड़ना होगा। तभी घर में बनाया गया सामान बाजार तक पहुंच पाएगा।

विडंबना यह है कि गांवों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान उन कामों में है, जिन्हें अक्सर काम ही नहीं माना जाता। महिलाएं खेतों में बीज बोने से लेकर निराई-गुड़ाई और फसल से जुड़े कई काम करती हैं। पशुपालन में चारा लाना, पशुओं की देखभाल, दूध निकालना और उससे जुड़े घरेलू कामों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हालिया जेंडर रणनीति में भी ग्रामीण महिलाओं की कृषि और विशेष रूप से पशुपालन में बड़ी भागीदारी दर्ज की गई है। फिर भी इन कामों से होने वाली आय पर उनका नियंत्रण नहीं होता है।

बीकानेर जिले के लूणकरणसर ब्लॉक का कुजटी गांव इस स्थिति को करीब से समझने का अवसर देता है। लगभग 2500 की आबादी वाले इस गांव में करीब 900 महिलाएं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल 50 से 60 महिलाएं ही किसी न किसी प्रत्यक्ष रोजगार से जुड़ी हैं। इनमें कुछ महिलाएं सिलाई का काम करती हैं, जबकि कुछ सड़क निर्माण, तालाब की सफाई और पौधारोपण जैसे कामों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। लेकिन मेहनत और मजदूरी के स्तर पर उनके श्रम को कई बार पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है।

कुजटी जैसी जगहों पर बदलाव की शुरुआत स्थानीय संसाधनों और महिलाओं के मौजूदा कौशल से की जा सकती है। जिन महिलाओं को सिलाई आती है, उन्हें बाजार से जोड़ा जाए। जो महिलाएं पापड़, अचार या दूसरे खाद्य पदार्थ बना सकती हैं, उनके समूह बनाए जाएं, या जो समूह पहले से इस क्षेत्र में हैं उनके साथ इन्हें जोड़ा जाए। जो महिलाएं पशुपालन करती हैं, उन्हें दूध, घी, दही या दूसरे उत्पादों की बिक्री से जोड़ा जाए। खेतों में महिलाओं के श्रम को केवल पारिवारिक मदद न मानकर कृषि उत्पादन का हिस्सा माना जाए। इससे रोजगार के ऐसे रास्ते बन सकते हैं, जिनके लिए महिलाओं को अपने गांव से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके साथ एक और जरूरी बदलाव यह है कि महिलाओं की कमाई पर उनका अधिकार हो। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि महिला ने रोजगार पा लिया। यह भी जरूरी है कि उसकी कमाई उसके अपने बैंक खाते तक पहुंचे, वह अपनी आय और बचत के बारे में खुद निर्णय ले सके, तब कहीं जाकर परिवार के आर्थिक फैसलों में उसकी भी बात सुनी जाएगी। आर्थिक मजबूती तभी वास्तविक होगी, जब महिला की मेहनत का मूल्य भी तय हो और उसकी कमाई पर उसका अधिकार भी हो।

गांवों में महिलाओं के पास मेहनत की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता भी कम नहीं है। कमी है तो ऐसे अवसरों की, जो उनके काम को पहचान दे और उसे बाजार से जोड़ सके। यदि गांव की महिला को उसके घर और गांव के आसपास ही सम्मानजनक रोजगार मिल सके, तो उसके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह खुल सकती है। जिन हाथों ने खेतों, पशुओं और घरों को वर्षों से संभाला है, उन्हें अपनी कमाई का अवसर मिलना चाहिए। ग्रामीण विकास की तस्वीर तभी पूरी होगी, जब उसमें महिलाओं की मेहनत को केवल सहयोग नहीं, बल्कि रोजगार और आर्थिक योगदान के रूप में पहचान दिया जाएगा।
(यह लेखिका की निजी राय है)

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नल जल से आगे अब स्वच्छ जल पर बात

2026-09-22T19:13:23.193+05:30

तानिया

लूणकरणसर, राजस्थान

यह हम सब जानते हैं कि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इंसान हो या जानवर, पक्षी हो या फिर पेड़-पौधे, हर किसी के लिए यह जीवन की पहली जरूरत है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए घर की रसोई या बाथरूम में नल खोलते ही पानी मिल जाना इतना सामान्य है कि अक्सर यह सवाल ही नहीं उठता कि यह पानी कहां से आया और अगर न मिले तो जीवन कितना मुश्किल हो सकता है? लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में, खासकर राजस्थान के गांवों में, पानी का महत्व कहीं अधिक गहरा है। यहां पानी केवल पीने और खाना बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी, पशुपालन, खेती और महिलाओं के श्रम से जुड़ा हुआ है।

राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी के स्रोत दूर-दूर होते हैं और गर्मी तथा सूखे की स्थिति जीवन को और कठिन बना देती है, वहां घर तक पानी पहुंचना किसी सुविधा से कम नहीं है। लंबे समय तक गांवों की महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था। सिर पर पानी के बर्तन लेकर लौटना और दिन में जरूरत के मुताबिक कई बार अतिरिक्त पानी भरने जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। ऐसे में घर के नल तक पानी पहुंचना ग्रामीण जीवन में आए उन बदलावों में से है, जिसने महिलाओं के श्रम को कम करने और परिवारों को राहत देने का काम किया है।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना ने देश के ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाने की दिशा में बड़ा काम किया है। अगस्त 2019 में जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तब देश के ग्रामीण इलाकों में करीब 3.23 करोड़ परिवारों, यानी 16.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घरों में ही नल से पानी पहुंचता था। 18 जुलाई 2026 तक यह आंकड़ा करीब 15.89 करोड़ परिवार यानी 82.09 प्रतिशत तक पहुंच गया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल नल का कनेक्शन देना नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का पानी नियमित रूप से उपलब्ध कराना भी है। मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराने का सेवा स्तर निर्धारित किया गया है।

राजस्थान जैसे राज्य में इस योजना की जरूरत और महत्व को वहां के ग्रामीण जीवन से समझा जा सकता है। जल जीवन मिशन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1,07,84,072 ग्रामीण परिवार दर्ज हैं और इनमें 24,95,213 परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। राज्य में इसकी प्रगति 43.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में अभी बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों तक नल से पानी पहुंचाने का काम बाकी है। इसलिए जिन परिवारों तक यह सुविधा पहुंची है, उनके जीवन में इसके असर को समझना और जिन परिवारों तक यह अभी नहीं पहुंची है, उनकी परेशानी को देखना दोनों जरूरी हैं।

घर में नल से पानी आने का एक बड़ा असर किशोरियों के जीवन में भी दिखाई देता है। जिन परिवारों में पानी भरने की जिम्मेदारी लड़कियों को भी निभानी पड़ती थी, इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी, अब घर में नल आने के बाद पानी भरने में खर्च होने वाला समय बचने लगा है और वह ऐसे समयों का इस्तेमाल पढ़ाई करने या कोई नया कौशल सीखने में लगा रही हैं। राजस्थान के ग्रामीण परिवारों में जहां पशुपालन भी आय का महत्वपूर्ण साधन है, वहां घर तक पानी पहुंचने का मतलब पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था आसान होना भी है।

लेकिन नल का घर तक पहुंच जाना इस बदलाव की पूरी कहानी नहीं है। सवाल यह भी है कि उस नल से आने वाला पानी साफ है या नहीं? देशभर में जल जीवन मिशन की स्वतंत्र कार्यक्षमता जांच में यह बात सामने आई कि नल कनेक्शन होने के बावजूद सभी परिवारों को तय मानकों के अनुसार पानी नहीं मिल रहा था। 2024 के स्वतंत्र आकलन सर्वे में शामिल परिवारों में 98.1 प्रतिशत के घर नल कनेक्शन मिले, लेकिन मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के तीनों मानकों को मिलाकर 76 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन ही सही पाए गए। इसका मतलब है कि केवल नल से पानी पहुंचाना ही महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, बल्कि साफ और नियमित पानी पहुंचाना भी बड़ी ज़िम्मेदारी है।

जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है और इसके लिए भारतीय मानकों के अनुसार इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। सरकार ने गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र जैसे उपायों का भी प्रावधान किया है। राजस्थान में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है। राज्य के 2022 के कार्यक्षमता आकलन में केवल 24 प्रतिशत सर्वेक्षित गांवों ने बताया था कि उनके पास पानी की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध थी और केवल 25 प्रतिशत गांवों में ही संबंधित लोगों को इन किटों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण मिला था।

इसलिए अब जरूरत नल कनेक्शन की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की है कि हर नल से आने वाला पानी साफ और सुरक्षित हो। इसके लिए केवल पारंपरिक निरीक्षण या कभी-कभार पानी की जांच पर निर्भर रहने के बजाय गांवों में पानी की गुणवत्ता का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। यदि किसी गांव में पानी लगातार गुणवत्ता के तय मानकों से बाहर पाया जाए, तो उस गांव को सुधार की प्राथमिक सूची में डालने और समस्या ठीक होने तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

जल जीवन मिशन ने गांवों में पानी पहुंचाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। घर में लगा नल महिलाओं की मेहनत को कम कर रहा है, किशोरियों का समय बचा रहा है और परिवारों तथा उनके पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता आसान बना रहा है। लेकिन इस बदलाव की असली सफलता तभी होगी जब परिवारों तक नल से केवल पानी नहीं, बल्कि साफ और सुरक्षित पानी पहुंचे। किसी परिवार के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि उसके घर नल लगा हुआ है, उसके लिए असली राहत तब होगी जब वह बिना किसी चिंता के उसी नल का पानी पी सके। इसलिए अब जल जीवन मिशन की अगली प्राथमिकता ‘हर घर नल’ से आगे बढ़कर ‘हर नल से साफ जल’ होनी चाहिए। तभी ग्रामीण जीवन में बदलाव का असली उद्देश्य पूरा होगा।
(यह लेखिका के निजी विचार हैं)

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खेती बचानी है तो किसान की ज़रूरतों को समझना होगा

2026-09-22T19:05:04.920+05:30

मघी

लूणकरणसर, राजस्थान

किसान के लिए खेती केवल जमीन पर फसल उगाने का काम नहीं है। उसके लिए यह परिवार की जरूरतें पूरी करने का माध्यम भी है। लेकिन जब खेत में मेहनत करने के बाद भी फसल बेचने के लिए भरोसेमंद बाजार न मिले, समय पर बीज उपलब्ध न हो और सिंचाई की सुविधा अनिश्चित बनी रहे, तो खेती मेहनत का नहीं, बल्कि चिंता का कारण बन जाती है। राजस्थान के लूणकरणसर जैसे ग्रामीण इलाकों में यह चिंता उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए और गहरी है, जिनके पास जमीन कम है और परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा हैं।

किसान की परेशानी फसल बोने के साथ शुरू होकर फसल बेचने तक बनी रहती है। समय पर सही बीज मिलना जरूरी है, क्योंकि खेती का पूरा चक्र उसी पर निर्भर करता है। इसके बाद सिंचाई की जरूरत होती है। पानी की उपलब्धता कम या अनिश्चित हो तो किसान को मौसम पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। लूणकरणसर और आसपास के इलाकों में खेती के लिए सिंचाई की चुनौती नई नहीं है। यहां कृषि व्यवस्था में नहर और अन्य सिंचाई साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन पानी की उपलब्धता हमेशा किसानों की जरूरत के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं।

फसल तैयार होने के बाद किसान के सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इसे बेचा कहां जाए? बाजार मौजूद होने के बावजूद हर किसान के लिए वहां तक पहुंच आसान नहीं होती। छोटी मात्रा में उपज लेकर दूर की मंडी तक जाना परिवहन का खर्च बढ़ा सकता है। किसान के पास अपनी उपज को लंबे समय तक रोककर रखने की सुविधा न हो तो उसे उपलब्ध खरीदार द्वारा तय की गई कीमत के अनुसार ही फसल बेचनी पड़ती है। ऐसे में खेती का जोखिम केवल मौसम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाजार भी किसान की आमदनी तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लूणकरणसर में कृषि उपज मंडी और अलग-अलग फसलों की खरीद-बिक्री की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन किसान के लिए बाजार तक पहुंच और अपनी उपज के लिए उचित अवसर मिलना दो अलग बातें हैं।

इसी परिस्थिति में छोटे और सीमांत किसान अपनी आमदनी के दूसरे रास्ते तलाशते हैं। कोई सब्जियों की खेती करता है, कोई फल उगाने की कोशिश करता है तो कोई डेयरी या पशुपालन से आय बढ़ाता है। इन विकल्पों ने ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सहारा ज़रूर पैदा किया है। यदि किसी मौसम में खेत से पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती, तो दूध या सब्ज़ी बेचकर घर का खर्च चलाने में मदद मिलती है। यह बदलाव सकारात्मक है, क्योंकि किसान परिस्थितियों के सामने हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय अपनी आय के नए रास्ते बना रहा है।

लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। खेती से बाहर आय के साधन बढ़ना अच्छी बात है, पर यदि किसान इसलिए दूसरे कामों की ओर जा रहा है क्योंकि खेती के लिए जरूरी साधन और बाजार लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं, तो इसे केवल आर्थिक विविधता के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे खेती के प्रति कमजोर होता भरोसा भी हो सकता है। आज एक परिवार सब्जी की खेती या डेयरी से अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन यदि खेती की मूल समस्याएं बनी रहती हैं तो आने वाले समय में वही परिवार अनाज की खेती में कम रुचि ले सकता है।

इस प्रकार का असर सबसे पहले छोटे किसान पर पड़ता है। बड़े किसान के पास संसाधन, भंडारण या परिवहन की बेहतर सुविधा हो सकती है, लेकिन सीमांत किसान के पास विकल्प सीमित होते हैं। उसके लिए फसल खराब होना, पानी की कमी या बाजार में कम कीमत मिलना पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब हम किसान की समस्या की बात करते हैं तो सभी किसानों को एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा। कम जमीन वाला किसान, सीमित सिंचाई वाला किसान और वह किसान जिसके पास अपनी उपज को बाजार तक ले जाने के साधन नहीं हैं, अलग-अलग तरह के जोखिम झेलते हैं।

इसका असर परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी पड़ता है। खेती में केवल खेत का मालिक ही काम नहीं करता। परिवार की महिलाएं बुवाई, निराई, कटाई, पशुओं की देखभाल, दूध निकालने और घर से जुड़े दूसरे कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन उनके श्रम का बड़ा हिस्सा आमदनी के आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। जब खेती कमजोर होती है तो परिवार की महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ सकता है। युवाओं के सामने भी यह सवाल खड़ा होता है कि वे खेती को अपना भविष्य मानें या रोजगार के लिए गांव से पलायन करें?

कृषि को केवल किसान की निजी समस्या मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। खेत में कम अनाज पैदा होने का असर आगे चलकर बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खेती से जुड़े मजदूरों, परिवहन, स्थानीय दुकानों, मंडियों और दूसरे छोटे कारोबारों की आय भी कृषि गतिविधियों से जुड़ी होती है। जो आगे चलकर महंगाई का कारन भी बन सकता है. इसलिए जब किसान खेती कम करता है तो इसका असर केवल उसकी जमीन पर दिखाई नहीं देता। गांव की आर्थिक गतिविधियां भी धीरे-धीरे बदलने लगती हैं।

ऐसे में ज़रूरी है कि खेती को बचाने की चर्चा केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। किसान को बीज चाहिए, पानी चाहिए, तकनीकी सहायता चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी फसल बेचने का भरोसेमंद रास्ता चाहिए। बाजार की उपलब्धता का अर्थ केवल मंडी का मौजूद होना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि किसान अपनी छोटी मात्रा की उपज को उचित लागत पर बाजार तक पहुंचा सके, उसे कीमत की जानकारी मिले और उसके पास फसल बेचने के लिए एक से अधिक विकल्प हों। इसलिए सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि किसान खेती क्यों छोड़ रहा है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या हमने खेती को उसके लिए इतना भरोसेमंद बनाया है कि वह उसे छोड़ना न चाहे?

(यह लेखिका की निजी राय है)

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वैकल्पिक मीडिया की ताकत को समझना है, तो पढ़ें अप्पन समाचार

जन मीडिया व सामाजिक क्रांति का दस्तावेजीकरण आवश्यक : अनिल चमड़िया

2026-09-22T15:20:17.758+05:30

बिहार विधान परिषद के उप भवन सभागार में आयोजित संगोष्ठी में 'अप्पन समाचार' पुस्तक का हुआ लोकार्पण
मीडिया के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए गांव की बेटियां की गईं सम्मानित

पटना। वैकल्पिक मीडिया और तमाम सामाजिक क्रांति का दस्तावेजीकरण होना आवश्यक है। हिंदी मीडिया को मुख्यधारा की मीडिया कहने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या वह अपने लोकतांत्रिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आर्टिकल 19 में परिभाषित किया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

ये बातें हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक व चिंतक अनिल चमड़िया ने कहीं। एएस फाउंडेशन मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित 'अप्पन समाचार' पुस्तक का विमोचन सह परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. (डाॅ) संजय कुमार सुमन ने की। मंच संचालन डाॅ सुशांत कुमार, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अमृतांज इंदीवर ने किया। बिहार विधान परिषद सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में 'अप्पन समाचार' पुस्तक का लोकार्पण पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर, वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया, हेमंत कुमार, साइंस कॉलेज पटना की प्राचार्या प्रो. अलका यादव, सीनेटर प्रो. (डॉ) संजय कुमार सुमन और अप्पन समाचार के सूत्रधार संतोष सारंग ने समवेत रूप से किया।

इस मौके पर अप्पन समाचार की रिपोर्टिंग टीम की कम्युनिटी रिपोर्टर सिमरन सहनी, अनिता कुमारी, काजल कुमारी, नेहा कुमारी, प्रियंका कुमारी, गुड़िया कुमारी, रिंकल कुमारी, रिमझिम कुमारी, प्रियंका कुमारी, वंदना कुमारी और नैना सुहानी को सम्मानित किया गया। आज से लगभग दो दशक पूर्व कस्बे में की गई उनकी पत्रकारिता को सभी वक्ताओं ने सराहना की।

मीडिया में हाशिये की बेटियों को आगे लाना अनुकरणीय पहल : पूर्व सांसद

पूर्व राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक अली अनवर ने कहा कि संतोष सारंग ने मीडिया में हाशिये की बेटियों को आगे लाकर एक अनुकरणीय पहल की है। यह महत्वपूर्ण बात है कि सुदूर गांव से अभिवंचित समाज के अंदर से ये बेटियां उभरी हैं, जो मीडिया की व्यापक गहराई को इंगित करता है।

वरिष्ठ कथाकार संतोष दीक्षित ने कहा कि आज की मीडिया कुछ ज्यादा ही सत्ता की मुखापेक्षी होकर रह गई है, जबकि मीडिया का काम सूचना देना और वाॅच डॉग की भूमिका निभाना है।

अभिवंचित वर्ग की बेटियां पत्रकारिता के क्षेत्र में नजीर पेश की है : अलका

पटना साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. अलका कुमारी ने कहा कि आज का दिन खास दिन है। आज से दो दशक पहले हमारे अभिवंचित वर्ग की बेटियों ने सामुदायिक पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया, आज उनकी उपलब्धियां पूरे समाज के लिए नजीर पेश करने वाली है।

पत्रकार हेमंत कुमार ने कहा कि आज मुख्यधारा की मीडिया जनता के साथ नहीं खड़ी है। ऐसे में सोशल मीडिया ही वह प्लेटफ़ार्म है, जो जनता के सवालों को उसकी समग्रता में सामने लाने का काम कर रहा है।

कार्यक्रम के अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर (डॉ) संजय कुमार सुमन ने कहा कि अप्पन समाचार समाज और सत्ता के घातक प्रश्नों के खिलाफ आवाज उठाने की एक सशक्त आवाज का खूबसूरत डॉक्यूमेंटेशन है। उन्होंने कहा कि जातियों में बंटे भारतीय समाज में जबतक जातियों के अंदर का श्रेष्ठता बोध खत्म नहीं होगा, समाज का भला होने वाला नहीं है। अप्पन समाचार के संस्थापक संतोष सारंग ने अप्पन समाचार के पूरे कांसेप्ट को लेकर विस्तार से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा की मीडिया में गांव-जवार और जनता के मुद्दे की उपस्थिति बहुत कम है। हमने आज से दो दशक पहले अप्पन समाचार के माध्यम से मुजफ्फरपुर से जो प्रयोग किया था, उसका गहरा असर समाज में देखा गया।

इस मौके पर स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन, कवि व लेखक मुसाफिर बैठा, युवा कवि अरविंद पासवान, अरुण नारायण, आरएन काॅलेज में हिंदी की सहायक प्राध्यापक डॉ सोनल, डॉ रिंकु कुमारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता भीष्म कुमार, डॉ हेमनारायण विश्वकर्मा, भूपाल भारती, डॉ अविनाश कुमार, सिद्धांत सारंग, शत्रुघ्न साहू, फुलदेव पटेल, अजय शर्मा, राकेश साहू, पंकज सिंह, सूर्यकला भारती, प्रतिमा कुमारी समेत दर्जनों प्रोफेसर व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

सुविधाएं गांव तक पहुँचनी चाहिए

2026-09-17T20:54:45.338+05:30

विनय अग्रवाल

उदयपुर, राजस्थान

गांव में रहने वाले लोगों के लिए किसी चीज की कीमत केवल उसकी दुकान पर लिखी रकम से तय नहीं होती। कई बार उसे खरीदने के लिए घर से शहर तक जाने और आने का किराया, लगने वाला समय, काम से छूटा एक दिन और रास्ते में होने वाली दूसरी परेशानियां भी जुड़ जाती हैं। यही वह अदृश्य कीमत है, जिसे गांव के कठिन जीवन को समझते समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उदयपुर शहर से लगभग चार किमी दूर ब्राह्मणों का गुड़ा गांव इसका एक उदाहरण है। शहर के इतने करीब होने के बावजूद गांव के भीतर की सड़कें टूटी-फूटी हैं और रोजमर्रा की कई जरूरतों के लिए लोगों को शहर का रुख करना पड़ता है। इस गांव में केवल दो छोटी दुकानें हैं, जहां ज़रूरत का पूरा राशन नहीं मिलता है। इसलिए लोगों को राशन और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। बाहर से देखने पर चार किमी की दूरी बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में यही दूरी गांव में आर्थिक रूप से कमज़ोर किसी परिवार के बजट, समय और श्रम के रूप में बहुत मायने रखती है।

गांवों की समस्या को केवल इस सवाल से नहीं समझा जा सकता कि वहां कितनी दुकानें हैं। असली सवाल यह है कि क्या गांव में रहने वाला व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतें अपने आसपास से पूरी कर सकता है? अगर राशन की पूरी व्यवस्था गांव में नहीं है, गैस सिलेंडर के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं और जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाना पड़ता है, तो इसका असर केवल जेब पर नहीं पड़ता है बल्कि उसके पूरे महीने के बजट पर पड़ता है। किसी मजदूर को सामान लेने के लिए शहर जाना पड़े तो उसके काम का समय भी जाता है। किसी परिवार के पास एक साथ अधिक सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा न हो तो वह अपनी जरूरत का सामान भी कम मात्रा में खरीदने को मजबूर हो सकता है। यानी गांव में सुविधाओं की कमी लोगों को ऐसी व्यवस्था में धकेल देती है, जहां छोटी-छोटी जरूरतें भी अतिरिक्त खर्च मांगती हैं।

इसका बोझ परिवार के सभी सदस्यों पर एक जैसा नहीं पड़ता। घर में सामान लाने, बच्चों की जरूरतें पूरी करने और रोजमर्रा के काम संभालने की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के हिस्से में आती है। ऐसे में जब जरूरी सामान गांव में उपलब्ध नहीं होता, तो यात्रा का अतिरिक्त समय और श्रम भी उनके जीवन में जुड़ जाता है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो यह तय करना भी आसान नहीं होता कि किस जरूरत को पहले पूरा किया जाए। कई बार परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा सामान खरीदना चाहता है, लेकिन गांव में पूरी व्यवस्था न होने के कारण शहर जाकर एक साथ ज्यादा सामान खरीदना पड़ता है। इससे कम आय वाले परिवारों के लिए घरेलू खर्च का संतुलन और मुश्किल हो जाता है।

गांव की कठिनाइयां बाजार तक ही सीमित नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी दूरी और सुविधाओं की कमी बच्चों के भविष्य को प्रभावित करती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी या समय पर शिक्षकों के नहीं आने की समस्या के कारण माता-पिता बच्चों को निजी स्कूल में भेजना चाहते हैं। लेकिन निजी स्कूल का मतलब केवल फीस नहीं है। किताबें, यूनिफॉर्म और बस का खर्च भी परिवार की आय पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। जिन परिवारों की आमदनी पहले ही सीमित है, उनके लिए बच्चे की शिक्षा जारी रखना कई बार आर्थिक चुनौती बन जाता है। ऐसी स्थिति में कर्ज लेना पड़ सकता है और धीरे-धीरे परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है।

यह समस्या लड़कियों के लिए और जटिल हो सकती है, क्योंकि शिक्षा तक पहुंच केवल स्कूल की मौजूदगी से तय नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति, आने-जाने की सुविधा, घर की जिम्मेदारियां और सामाजिक सोच मिलकर तय करती हैं कि कोई लड़की कितनी दूर जाकर पढ़ सकती है और कितने समय तक पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह गांव में अवसरों की कमी केवल आर्थिक असमानता को नहीं बढ़ाती, बल्कि लड़कियों और महिलाओं के सामने मौजूद पहले से चली आ रही सामाजिक बाधाओं को और अधिक बढ़ा देती है। इसलिए गांव के विकास की बात करते समय यह देखना जरूरी है कि सुविधा किसे मिल रही है? कौन इसका इस्तेमाल कर पा रहा है? और किसे उस सुविधा तक पहुंचने के लिए अधिक समय, पैसा और मेहनत लगानी पड़ रही है?

रोजगार की कमी इस पूरे चक्र को और कठिन बनाती है। अगर गांव में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं हैं, तो लोगों की आमदनी सीमित रहती है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर निर्भरता बढ़ती जाती है। कम आमदनी और अधिक यात्रा खर्च का यह संबंध परिवारों को लगातार दबाव में रखता है। कई वर्षों तक नए कपड़े नहीं खरीदना, खाने-पीने की चीजों पर सोच-समझकर खर्च करना और जरूरतों में कटौती करना ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं, जिन्हें बाहर से देखकर अक्सर केवल कम खर्च करने की आदत समझ लिया जाता है। जबकि असल सवाल यह है कि क्या लोगों के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त स्थानीय विकल्प और स्थायी आय के साधन मौजूद हैं?

सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी इसी तस्वीर का हिस्सा है। दस्तावेज पूरे न होने के कारण कुछ परिवारों को सस्ता राशन नहीं मिल पाता और बच्चों के आधार कार्ड न बनने जैसी समस्याओं के कारण वे योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसका मतलब है कि सुविधा केवल योजना घोषित होने से लोगों तक नहीं पहुंचती। उसके लिए दस्तावेज, जानकारी, आवेदन और व्यवस्था तक पहुंच भी जरूरी है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक चुनौती बन सकती है।

गांव के छोटे दुकानदार भी इसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। उन्हें शहर की मंडी से एक साथ ज्यादा सामान खरीदना पड़ता है। कम मात्रा में सामान खरीदने पर उनकी लागत बढ़ती है और दूसरी ओर दुकान का किराया भी बढ़ता रहता है। इसलिए वे सामान कुछ महंगा बेचने को मजबूर होते हैं। यानी ग्रामीण उपभोक्ता और छोटा दुकानदार दोनों एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें शहर से दूरी और सीमित स्थानीय बाजार दोनों उनके विकल्प कम करते हैं।

इसलिए गांव के कठिन जीवन को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि वहां लोग कितना कमाते हैं। यह भी देखना होगा कि उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। गांव में राशन की दुकान, बेहतर स्कूल, रोजगार, सरकारी सेवाओं और दूसरी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता केवल सुविधा का सवाल नहीं है, बल्कि लोगों के समय, श्रम और आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। जब हर छोटी जरूरत के लिए शहर जाना पड़े, तो गांव में रहने की लागत केवल पैसे में नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन के उन घंटों में भी बढ़ती है जिन्हें लोग परिवार, पढ़ाई, रोजगार या आराम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे।

गांव को मजबूत बनाने का मतलब केवल सड़क या इमारत बनाना नहीं, बल्कि ऐसी स्थानीय व्यवस्था तैयार करना है जिसमें लोगों की अपनी जरूरतें गांव में ही उपलब्ध हो जाए। रोजगार गांव के पास हो, बच्चों को गांव में ही अच्छी शिक्षा मिले, जरूरी सामान उचित दाम पर उपलब्ध हो और सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो। तभी गांव की दूरी नक्शे पर दर्ज कुछ किमी भर रह जाएगी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के विकल्प सीमित हैं

2026-09-16T19:14:35.665+05:30

अलवीरा

लूणकरणसर, राजस्थान

गांवों में जब बच्चे अपने भविष्य की बात करते हैं तो उनके सपनों में कोई बहुत असाधारण चीज नहीं होती। शहरी बच्चों की तरह ही वहां भी कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अधिकारी, कोई इंजीनियर तो कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे वह अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सके। उनकी आंखों में भी पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है। लेकिन उनके सपनों और हकीकत के बीच व्यवस्था की एक लंबी दीवार खड़ी है। गांवों में भी स्कूल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, परीक्षाएं देते हैं और 12वीं भी कर लेते हैं.

लेकिन सवाल इसके बाद शुरू होता है। जिस विषय में वे पढ़ना चाहते हैं, वह आसपास के कॉलेज में नहीं मिलता। जिस कॉलेज में वह विषय है, वह दूर शहर में है। जहां रहकर पढ़ाई करने का खर्च परिवार नहीं उठा सकता। तब एक बच्चे के लिए उच्च शिक्षा का सपना धीरे-धीरे सिर्फ किसी कॉलेज में दाखिला लेने तक सीमित हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पीछे लड़कियां खड़ी नज़र आती हैं।

भारत में स्कूलों की संख्या कम नहीं है। यूडीआईएसई प्लस की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 14,71,891 स्कूल थे। राजस्थान में इनकी संख्या 1,07,757 थी। राजस्थान के राज्य स्कूल रिपोर्ट कार्ड के अनुसार इनमें 66,026 सरकारी और 21,938 निजी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। यानी ग्रामीण राजस्थान में स्कूलों की मौजूदगी बड़ी संख्या में है, लेकिन केवल स्कूल की इमारत का होना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होना एक ही बात नहीं है। देश में 2023-24 में कुल 9,807,600 शिक्षक और लगभग 24.80 करोड़ विद्यार्थी थे तथा राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 25 था।

राजस्थान में 77,57,45 शिक्षक और लगभग 1.68 करोड़ विद्यार्थी दर्ज किए गए और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 22 रहा। देखने में यह अनुपात बहुत खराब नहीं लगता, लेकिन गांव के बच्चे की असली समस्या औसत अनुपात से कहीं आगे है। सवाल यह है कि उसके स्कूल में गणित का शिक्षक है या नहीं? विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नियमित आते हैं या नहीं? अंग्रेजी या दूसरे जरूरी विषयों के लिए शिक्षक उपलब्ध है या नहीं? एक स्कूल में शिक्षक मौजूद होने और हर विषय के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होने के बीच का अंतर ही ग्रामीण बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता तय करता है। यूडीआईएसई प्लस की 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 1,10,971 स्कूल ऐसे थे जहां केवल एक शिक्षक थे। राजस्थान में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 7,688 थी।

बुनियादी ढांचे की तस्वीर भी इसी अंतर को सामने लाती है। शिक्षा का मतलब केवल कक्षा, ब्लैकबोर्ड और किताब नहीं है। आज का विद्यार्थी पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, इंटरनेट और ऐसे शिक्षण वातावरण का भी हकदार है जिसमें वह अपने गांव से बाहर की दुनिया को समझ सके। लेकिन जब किसी ग्रामीण स्कूल में किसी विषय का शिक्षक नहीं है या प्रयोगशाला और डिजिटल साधनों का उपयोग सीमित है, तो बच्चा पाठ्यक्रम तो पूरा कर लेता है, लेकिन अपनी क्षमता का विस्तार नहीं कर पाता।

यही वह बिंदु है जहां शहर और गांव के बच्चों के बीच अवसर के अंतर को बढ़ा देता है। उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हुए यह दूरी और अधिक साफ दिखाई देने लगती है। आल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 48,246 कॉलेज दर्ज हैं। इनमें राजस्थान में चार हज़ार से अधिक हैं. जिनमें 53.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। उसी प्रोफाइल में राजस्थान का उच्च शिक्षा में कुल सकल नामांकन अनुपात 24.1 प्रतिशत और लड़कियों का 23.9 प्रतिशत से अधिक था।

लेकिन कॉलेजों की संख्या और ग्रामीण विद्यार्थियों की वास्तविक पहुंच को एक ही चीज मान लेना ठीक नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए सवाल यह नहीं है कि राज्य में कितने कॉलेज हैं, बल्कि यह है कि मेरे गांव से कितनी दूरी पर मेरे पसंद का विषय पढ़ाने वाला कॉलेज है। यही कारण है कि 12वीं पास कर लेना ग्रामीण बच्चे की शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक और कठिन परीक्षा की शुरुआत बन जाता है। मान लीजिए किसी लड़की ने मेहनत करके 12वीं की परीक्षा पास कर ली। वह स्नातक में किसी खास विषय को पढ़ना चाहती है लेकिन उसके नजदीकी कॉलेज में वह विषय नहीं है। दूसरे शहर में कॉलेज है, लेकिन वहां कमरा, भोजन, यात्रा, किताबें और फीस का खर्च अलग है। परिवार की आय सीमित है तो माता-पिता अक्सर यह तय करते हैं कि बेटा बाहर जाकर पढ़ सकता है, लेकिन बेटी के लिए यह खर्च संभव नहीं।

यहां आर्थिक स्थिति और लड़की होना एक-दूसरे से अलग समस्याएं नहीं रह जातीं। लड़की के सामने विकल्प अपने आप छोटे होते जाते हैं। वह मनपसंद विषय छोड़ सकती है, कम पसंद का विषय चुन सकती है, पढ़ाई रोक सकती है या केवल इसलिए कॉलेज में दाखिला ले सकती है क्योंकि वही कॉलेज परिवार की पहुंच में है। देश के स्तर पर भी ग्रामीण और शहरी पहुंच के बीच ऐसे अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। दरअसल, जब हम ग्रामीण शिक्षा ढांचे की बात करते हैं तो केवल स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं आती है बल्कि उसमें कई फैक्टर जुड़ जाते हैं. विशेषकर लड़कियों की जब बात करते हैं हैं तो इस परिदृश्य में परिवार की आर्थिक कमजोरी, गांव में सीमित शैक्षणिक विकल्प, परिवहन की कमी और लड़कियों पर परिवार की अलग अपेक्षाएं एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं।

आज भी हमारे समाज में लड़कों के लिए बाहर जाकर पढ़ना परिवार के भविष्य में निवेश माना जाता है, लेकिन लड़की के लिए वही खर्च अतिरिक्त बोझ की तरह देखा जाता है। जब गांव के आसपास उच्च शिक्षा के पर्याप्त विकल्प नहीं होते, छात्रावास नहीं होते और सुरक्षित एवं सस्ती यात्रा की व्यवस्था नहीं होती, तो परिवार की पुरानी सोच और आर्थिक सीमाएं मिलकर लड़की की पढ़ाई का रास्ता और भी अधिक संकरा कर देती है। इसलिए केवल यह कहना कि लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, समस्या का पूरा उत्तर नहीं है। जिस रास्ते पर उन्हें चलना है, वह रास्ता और विकल्प भी उनके लिए मौजूद होनी चाहिए।

(यह लेखिका की निजी राय है)