हाशिया

वापस बर्बरता की ओर: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 10 May 2018 13:38:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े अपने इस स्तंभ में भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं. अनुवाद: रेयाज उल हक

महाराष्ट्र के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और अब मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने, जिन पर भारत के युवाओं की शिक्षा के प्रशासन की जिम्मेदारी है, अपनी समझदारी का नमूना दिखाते हुए यह दावा किया कि डार्विन गलत थे. लेकिन कठुआ में संघ परिवार के उनके संगियों की करतूत को देखते हुए यह सोचा जा सकता है कि शायद वो सही हैं. आठ साल की आसिफा को अगवा करने में जो बर्बरता दिखाई गई, वह इस धरती पर किसी भी ऐसे सभ्य इंसान को झकझोर देने और शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है जिसे इन लोगों के इस बदतर हालत में विकसित हो जाने में यकीन हो: उसे एक मंदिर में बंद करके भूखे रखा गया और पांच दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, बेरहमी से उसकी हत्या की गई और उसकी कुचली हुई लाश को एक जंगल में फेंक दिया गया, ताकि उसके मुस्लिम बाकरवाल समुदाय को डरा कर उस इलाके से भगा दिया जाए. और मानो यह बर्बरता ही काफी न हो, सत्यपाल की ही वैचारिक मंडली के लोगों ने, जम्मू बार असोसिएशन में हिंदू एकता मंच के सदस्य और संघ परिवार से जुड़े दूसरे गिरोहों ने बलात्कारियों के समर्थन में एक घिनौना जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व भाजपा के मंत्री कर रहे थे. यह बताने के लिए वे राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे थे कि वह अमानवीय करतूत एक राष्ट्रवादी उपलब्धि थी. यह डार्विन के गलत होने का एक और सबूत था – जानवर से इंसान बनने (यानी उद्विकास) की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इंसानी शरीर वाले लोग वहशी जानवरों से तो बदतर नहीं ही हो सकते. ऐसी अनेक करतूतें भी हैं, जिनकी इस करतूत के साथ ठीक-ठीक तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो पक्के तौर पर इसकी निशानी हैं कि हमने सभ्य दुनिया में अपनी जगह पर दावा करते हुए जो थोड़ी-बहुत तरक्की की थी, हम उससे पीछे जा रहे हैं.

आती हुई गर्मियों की गहमागहमी

अप्रैल में गर्मियों के मौसम की शुरुआत में ऐसी अनेक घटनाएं घटीं, जिन्होंने हमारे वक्त की हताशा और गमगीनी को और गहरा कर दिया. जिन दिनों इस देश को जनवरी में आसिफा के साथ घटी घटना का पता लगा, जब बलात्कारियों के समर्थन में हिंदुत्व कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किए, उन्हीं दिनों एक 17 साल की लड़की की त्रासद दास्तान भी सामने आई, जिसका उत्तर प्रदेश में उन्नाव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 4 जून 2017 को बलात्कार किया था और इसके बाद विधायक के तीन साथियों द्वारा उसका अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. यह घटना तब उजागर हुई जब लड़की ने 9 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने खुद को जलाने की कोशिश की. उसी दिन उसके पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी. उन्हें सेंगर के भाई के नेतृत्व में सेंगर समर्थकों ने बुरी तरह मारा था क्योंकि उन्होंने एफआईआर वापस लेने से इन्कार कर दिया था. पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाए लड़की के पिता को ही न्यायिक हिरासत में ले लिया, जहां उनकी मौत हो गई. इसके बाद भड़के गुस्से के नतीजे में ही जाकर सेंगर के नाम पर एक बाकायदा एफआईआर दर्ज हुआ और सीबीआई ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.

नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के इन दो मामलों के सामने आने के बाद, खबरों में लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या की इतनी खबरें आने लगीं मानो लग रहा था कि भारत ‘बच्चियों के बलात्कार’ का एक महीना मना रहा हो. चार महीने की बच्चियां तक इसकी शिकार बन रही थीं. एक तरफ तो नागरिक समाज में ऐसी घटनाएं हो रही थीं, वहीं उनके साथ राज्य द्वारा लिए जाने वाले फैसले और कार्रवाइयों का सिलसिला मानो एक होड़ लगा रहा था. अगर कुछेक की ही मिसाल दें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी अनेक याचिकाओं को बड़ी नाराजगी के साथ खारिज कर दिया, जिनमें रहस्यमय हालात में और संदिग्ध राजनीतिक मोड़ पर जज लोया की अचानक होने वाली मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी; गुजरात उच्च न्यायालय ने माया कोडनानी को बरी कर दिया, जिसे 2012 में एक विशेष अदालत ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पाटिया मामले की ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया था, जिसमें 97 मुसलमान मार दिए गए थे – और यह पहली रिहाई नहीं थी; गुजरात 2002 में शामिल ज्यादातर अपराधी छूट चुके हैं, और इसके पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग करने वाला सबसे प्रमुख चेहरे तीस्ता सीतलवाड़ को लगातार परेशान किया जा रहा है. आतंक-विरोधी एक विशेष अदालत ने हिंदू साधु स्वामी असीमानंद और चार दूसरे लोगों को 2007 के मक्का मस्जिद बम धमाके के मामले में रिहा कर दिया, जिसमें 18 मई 2007 को नौ लोग मारे गए थे और 58 घायल हुए थे. गुजरात 2002 की ही तरह, ‘भगवा’ आतंक की इन कार्रवाइयों के ज्यादातर आरोपित छूट चुके हैं, और दूसरी तरफ पुलिस 31 दिसंबर 2017 को पुणे में यलगार परिषद के संबंध में कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मार रही है.

इस आखिरी मामले में, महाराष्ट्र के नरेंद्र मोदी माने जाने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एक बयान दिया कि इन छापों का यलगार परिषद से कोई लेना-देना नहीं था. यह झूठ फौरन ही उजागर हो गया, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तलाशी वारंट की एक कॉपी लोगों के बीच प्रसारित की, जिसमें साफ-साफ भीमा-कोरेगांव हिंसा का हवाला था. अगर वे सचमुच में भीमा-कोरेगांव से संबंधित थे, तो फिर यह समझना मुश्किल है कि तब नागपुर में वकील सुरेंद्र गडलिंग और दिल्ली में रोना विल्सन के घरों पर किस तर्क से छापा मारा गया, जिनका यलगार परिषद या भीमा-कोरेगांव हिंसा से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था. जहां फड़नवीस ने 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा के लिए एक एफआईआर में पहले आरोपित संभाजी भिडे को क्लीन चिट दे दी, वहीं वे उन कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान कर रहे हैं, जो एक दिन पहले हुए यलगार परिषद के साथ जुड़े थे या न भी जुड़े हों.

बलात्कार और भाजपा

भाजपा के मई 2014 में सत्ता में आने के बाद से, बलात्कार की घटनाओं में साफ तौर पर तेजी से इजाफा हुआ है. एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2010 से 2016 के बीच प्रति एक लाख आबादी पर बलात्कार की घटनाएं और उनकी दर इस प्रकार है:

यह साफ-साफ दिखाता है कि जहां बरसों के दौरान बलात्कार की घटनाओं में लगातार एक इजाफा हो रहा था और संप्रग सरकार के आखिरी साल (2013) में इसमें खासा उछाल आया, वहीं इसके बाद इसमें एक तीखी बढ़ोतरी हुई है. संप्रग और राजग के तीन सालों के दौरान बलात्कार की घटनाओं का औसत क्रमश: 27613 और 36778 है, और प्रति लाख आबादी पर घटनाओं की दर क्रमश: 4.7 और 6.23 है, जिसका मतलब है कि भाजपा के शासन काल में बलात्कार की घटनाओं में और इसकी दर, दोनों में ही 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. संभव है कि इस चिंताजनक इजाफे की कोई ऐसी वजह पेश करना मुश्किल हो जिसको निर्विवाद रूप से कबूल किया जा सके, लेकिन इस पर जरूर गौर किया जा सकता है कि इस इजाफे में ज्यादातर भाजपा की हुकूमत वाले राज्यों का योगदान है. क्या ऐसा भारत के सामंती अतीत के वैचारिक महिमामंडन की वजह से हो रहा है, जिसमें औरतों को मर्दों के लिए महज एक यौन वस्तु समझा जाता था? ज्यादातर हिंदू धर्मशास्त्रों में – जिसकी एक प्रमुख मिसाल मनुस्मृति हो सकती है – औरतों को लेकर बेहद खौफनाक हवाले हैं.[1] गर्भ में ही बच्चियों को मार देने की घटनाएं हिंदुओं में सबसे ज्यादा हैं, जो भाजपा शासित राज्यों में चिंताजनक लैंगिक अनुपात से जाहिर होता है. लैन्सेट द्वारा 2011 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक पिछले तीन दशकों में 1 करोड़ 20 लाख बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया.[2]

बलात्कार के ऐसे मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है, जिनमें भाजपा नेता अभियुक्त हैं. इस बात की गंभीरता को समझने के लिए 2016 और 2017 की कुछेक घटनाओं की एक झलक काफी है: उत्तराखंड पुलिस ने भाजपा नेता हरक सिंह रावत को एक 32 वर्षीय महिला के बलात्कार और उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया. [3] एक भाजपा नेता वेंकटेश मौर्य पर चित्रदुर्ग की एक 38 वर्षीय महिला के बलात्कार के मामले में आरोप लगाए गए.[4] गुजरात में एक स्थानीय भाजपा नेता अशोक मकवाना को 29 मई को इंडिगो एयरलाइंस की गोआ-अहमदाबाद उड़ान के दौरान 13 साल की एक लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया.[5] मध्य प्रदेश में एक स्थानीय भाजपा नेता और उसके पांच साथियों पर एक आदिवासी लड़की को अगवा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक, उसने भाजपा नेता पर दर्ज कराए गए छेड़खानी के मामले को वापस लेने से मना कर दिया था.[6] एक कॉरपोरेटर और भाजपा की मीरा-भयंदर ईकाई के महासचिव और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड समिति के अध्यक्ष अनिल भोसले पर एक 44 वर्षीया महिला का बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप है.[7] एक स्थानीय भाजपा नेता भोजपाल सिंह जादोन और उसके दो साथियों पर एक दलित महिला का सामूहिक बलात्कार करने का आरोप दर्ज है. मध्य प्रदेश में मोरेना में सुमावली गांव की निवासी इस महिला को बीपीएल कार्ड दिलाने में मदद करने का वादा किया गया था.[8] दिल्ली में भाजपा के पूर्व विधायक विजय जॉली पर बलात्कार का मामला दर्ज है. शिकायतकर्ता ने बताया कि जॉली ने गुड़गांव के एक रिज़ॉर्ट में उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला कर उसका यौन उत्पीड़न किया था.[9] गुजरात से भाजपा के एक विधायक जयेश पटेल के खिलाफ, जो वडोदरा में निजी मालिकाने वाली पारुल यूनिवर्सिटी का संस्थापक अध्यक्ष है, एक 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के बलात्कार का मामला दर्ज है.[10] रेक्टर भावना पटेल पर भी अपराध में मददगार होने का मामला दर्ज है. ये बलात्कार के इक्के-दुक्के मामले भर नहीं हैं, जिनमें भाजपा के लोगों पर अपराध के आरोप लगे हैं. बलात्कार की पीड़ित एक महिला के लिए ताकतवर लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना भी कितना मुश्किल होता है, यह बात उन्नाव मामले से भी उजागर होती है.

तेजरफ्तार पतन

धूमधाम से होने वाले सरकारी प्रचार के बावजूद, भाजपा की हुकूमत के ये चार साल लोकतंत्र के तेज रफ्तार पतन को दिखाते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था और तार्किक और वैज्ञानिक नजरिए की जड़ें उखड़ती जा रही हैं. देश में सभी संस्थानों का भगवाकरण होना और स्वतंत्र न्यायपालिका का, जो भारत में अवाम की आखिरी उम्मीद है, कमजोर पड़ते जाना लोकतंत्र के भविष्य के लिहाज से चिंताजनक है. इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को लेकर पैदा हुआ विवाद है, जिनके खिलाफ अभूतपूर्व तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ जजों ने खास तौर पर बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखीं और हाल ही में विपक्ष जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया. फिलहाल पूर्व भाजपा अध्यक्ष और अब राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे किसी और अभूतपूर्व संवैधानिक विवाद के खड़ा होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता.

एक तरफ जहां सभी संवैधानिक अच्छाइयों को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा है, वहीं इस संविधान के शिल्पकार कहे जाने वाले आंबेडकर को भव्य स्मारकीय छवि दी जा रही है. अप्रैल में एक अहम आयोजन उनके नाम पर हुआ, जिसमें दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में उनके लिए एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया गया. उलझन में पड़े दलितों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि कहीं आंबेडकर के नाम पर स्मारक, उनकी आवाज को दफनाए जाने के लिए तो नहीं बनाए जा रहे हैं. क्या यह हिंदू धर्म में औरतों को देवियों का दर्जा देने, लेकिन जीती-जागती औरतों को अमानवीय स्तर तक दबा कर और कुचल कर रखने के तरीके से मेल नहीं खाता है?

भाजपा के शासन का एक और शिकार तार्किकता और वैज्ञानिक नजरिया है, जिन्हें प्रोत्साहित करने की बात खुद संविधान में ही कही गई है, जो उन्हें लोकतंत्र का जरूरी उपकरण मानता है. छोटा हो या बड़ा, हरेक भाजपा नेता ने अतार्किकता को बढ़ावा देने में भारी योगदान दिया है, और इस अभियान की अगली कतार में खुद प्रधानमंत्री ही खड़े रहे हैं. याद कीजिए कि 2014 में ही उन्होंने कहा था कि भारत में प्रजनन की जीन तकनीक और प्लास्टिक सर्जरी महाभारत काल में मौजूद थी. हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि महाभारत काल में इंटरनेट मौजूद था और राज्य के राज्यपाल तथागत रॉय ने उन्हें अपना समर्थन दिया, जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे राष्ट्र के विवेक की रखवाली करेंगे. वे सभी जो अब तक डार्विन में यकीन रखते आए हैं कि इंसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वे इस घनौनी पतनशीलता पर अवाक रह जाएंगे. इसीलिए, सत्यपाल सिंह ही सही मालूम पड़ते हैं जब वे कहते हैं कि डार्विन गलत थे!

नोट्स

सृष्टि गोविलकर, ‘दीज 33 शॉकिंग वर्सेज़ फ्रॉम मनुस्मृति अबाउट वुमेन विल इन्फ्युरिएट यू’, http://www.youthconnect.in/2015/07/09/33-shocking-verses-from-manusmriti-about-women/
नीता भल्ला द्वारा उद्धृत, https://in.reuters.com/journalists/nita-bhalla
जी न्यूज, 30 जुलाई 2016
डेक्कन क्रॉनिकल, 19 अक्तूबर 2016
द हिंदू, 1 नवंबर 2016.
डेक्कन क्रॉनिकल, 18 दिसंबर 2016.
टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 जनवरी, 2017.
हिंदुस्तान टाइम्स 1 मार्च 2017.
इंडिया टुडे, 23 फरवरी 2017.
इंडियन एक्सप्रेस, 20 जून 2016.

मंदिर की वापसी: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 15 Mar 2018 11:48:00 +0000

अपने नियमित स्तंभ में आनंद तेलतुंबड़े इस बार अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कवायदों पर टिप्पणी कर रहे हैं. अनुवाद: रेयाज उल हक

वैश्विक पूंजी के समर्थन के साथ, ‘भ्रष्ट’ कांग्रेस के खिलाफ तूफानी हमला करते हुए नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने अच्छे दिन और स्वच्छ भारत जैसे नारों से जनता को मुग्ध कर दिया था, जिनका मतलब जितना सीधा था उतना ही प्रतीकात्मक भी. लेकिन पिछले तीन बरसों में उन्होंने हमारे सार्वजनिक जीवन के हरेक पहलू को जितनी गलाजत से भर दिया है, उससे आने वाले कई बरसों में उबरना मुश्किल होगा. सामाजिक तौर पर, भगवा गिरोह को इसके लिए मजबूती मिली है कि वे अल्पसंख्यकों पर अपना आतंक थोपने और सांप्रदायिक जहर फैलाने की अपनी फासीवादी हरकतों को आगे बढ़ाएं. राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक कायदे व्यवस्थित रूप से खोखले किए गए हैं, संसदीय शिष्टाचार को कमजोर किया गया है और संस्थानों का भगवाकरण किया गया है. आर्थिक रूप से नोटबंदी और आनन-फानन में जीएसटी लागू करने जैसे अतार्किक फैसले लिए गए हैं और अर्थव्यवस्था में वृद्धि का रुझान पलट गया है: ये बातें उनकी हुकूमत की पहचान हैं. अब, जब पास आते 2019 के चुनावों के मद्देनजर उनकी नाटकीय भाषणबाजी से मदहोश लोगों की आंखें खुलने लगी हैं और हकीकत दिखने लगी है, जिसकी झलक हाल में चुनावों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन में आई गिरावट में देखी जा सकती है, तो इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को सांप्रदायिक रूप से बांटने की रणनीति को फिर से आजमाया जा रहा है. आने वाले सालों में यह देश फिर से एक बुरे दौर से गुजरने जा रहा है.

सांप्रदायिकता की गलाजत

यह सब जानते हैं कि राम मंदिर, कश्मीर पर अनुच्छेद 370 और पाकिस्तान (दुश्मन) ऐसे तीन मुद्दे रहे हैं, जिन्होंने भाजपा को एक छोटी-मोटी, किनारे पर खड़ी पार्टी से धकेल कर एक खौफनाक सत्ताधारी पार्टी बना दिया. लेकिन इसने असल में राम मंदिर के मुद्दे से ही उड़ान भरी, जिसमें तब जान पड़ गई जब राजीव गांधी सरकार ने 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जज के फैसले के घंटे भर के भीतर ही बड़े उत्साह से बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दे दिया था. उनका इरादा 1984 से शुरू भाजपा के राम मंदिर अभियान की हवा निकालने का था, लेकिन संघ परिवार ने इस पहलकदमी को झटक लिया और सरकार के फैसले का असर उल्टा पड़ा. गांधी के इस फैसले ने भाजपा को (जो तब जनसंघ थी) खासा फायदा पहुंचाया, जिसने इसे 1984 की दो सीटों के आंकड़े से बढ़ा कर 1989 में 86 सीटों पर पहुंचा दिया. अपनी कामयाबी के उत्साह में तब भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात में सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू की. अगर गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा पर यकीन किया जाए तो इस घिनौनी रथयात्रा के शिल्पकार और कोई नहीं बल्कि मोदी थे (इंडियन एक्सप्रेस, 22.04.2017). 23 अक्तूबर को समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव की सरकार द्वारा आडवाणी की गिरफ्तारी, इसके बाद अयोध्या में जमा कारसेवकों के उन्माद, 30 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार द्वारा उन पर गोलीबारी का अंत आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर हुआ. इसने देश भर में, खास कर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, भोपाल जैसे शहरों में दंगों की आग फैला दी, जिसके नतीजे में 2000 से ज्यादा मौतें हुईं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ. इसी मंदिर मुद्दे की ही अगली कड़ी में मोदी ने 2002 में गुजरात में 2000 मुसलमानों के कत्लेआम के जरिए इस पूरे कारनामे में एक अहम योगदान दिया.

इन सांप्रदायिक जनसंहारों से भाजपा को भारी फायदा हुआ. यात्राएं लोगों में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का भाजपा का खास तरीका बन गईं. आडवाणी के बाद दूसरी यात्रा एकता यात्रा थी, जिसे भाजपा के मुखिया मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाला, जो भाजपा के थोड़े से नेताओं के साथ खत्म हुई. इसकी शुरुआत 1992 के गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच तिरंगा फहराने से हुई थी. इस यात्रा में भी मोदी शामिल थे जो इसके संयोजक थे. 2011 में एक और यात्रा ‘राष्ट्रीय एकता यात्रा’ की शुरुआत की गई, जिसे श्रीनगर में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए भाजपा के युवा मोर्चा ने कोलकाता से निकाला. इसे जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने रोक दिया, जो उन दिनों जारी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती थी. भाजपा जैसे-जैसे ताकत हासिल करती गई, इसने इन मुद्दों पर रणनीतिक चुप्पी साधे रखी और इनकी बजाए इसने विकास को अपने चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया. एक व्यापक पहुंच हासिल करने के लिए तो यह जरूरी था ही, वैश्विक पूंजी के अपने सरपरस्तों को मनाने के लिए भी यह जरूरी था. अब जब पार्टी महसूस कर रही है कि उसके नीचे की जमीन धंस रही है और लोगों के ऊपर हकीकत साफ होती जा रही है कि यह सरकार कुछ खास नहीं कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अपने पुराने खेल का सहारा लेने लगी है.

फिर से राम मंदिर

भाजपा के वैश्विक सरपरस्त लेकिन इस विचार से हो सकता है कि सहमत न हों और इसलिए यह 41 दिनों तक चलने वाली रामराज्य यात्रा से खुद को अलग रखे हुए है, जिसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडी दिखा कर रवाना करना था. लेकिन आखिरकार इसे 13 फरवरी को अयोध्या में भाजपा सासंद द्वारा रवाना किया गया, और यह यात्रा 6,000 किमी दूरी तय करते हुए तमिलनाडु के रामेश्वरम तक पहुंचेगी. बताया जाता है कि यात्रा का आयोजन महाराष्ट्र के एक अनजान से संगठन श्री राम दास मिशन यूनिवर्सल सोसायटी ने किया है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े दो संगठनों विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने समर्थन दिया है. इसका मकसद ‘रामराज्य’ और राम मंदिर के बारे में ‘जागरुकता पैदा करना’ है. सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए क्या उन्हें यात्राओं की जरूरत है? केंद्र और ज्यादातर राज्यों में भाजपा के सत्ता में है, जिनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां से यात्रा को गुजरना है, और इन राज्यों की मिसाल बखूबी बता सकती है कि रामराज्य कैसा होता है. मोदी की परिभाषा में यह एक कल्याणकारी राज्य है. अगर ऐसा है तो भाजपा सरकारें इसका ठीक उल्टी कही जा सकती हैं. भाजपा का सियासी एजेंडा सबकी नजरों के सामने है: यह यात्रा छह राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 224 लोक सभा सीटों से गुजरेगी और यह कम अहम बात नहीं है कि कर्नाटक में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हालांकि भाजपा सरकार ने यात्रा से खुद को एक सुरक्षित दूरी पर रखा है, लेकिन यात्रा जिन राज्यों से गुजरने वाली है वहां के पुलिस प्रमुखों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखा है कि वे इसके आगे सफर को संभव बनाएं. यह दिलचस्प है कि जो सरकार, किसी रैली को तो छोड़ ही दें, एक छोटी सी आम सभा के लिए भी कार्यकर्ताओं को बेवजह ही अनुमति देने से मना कर देती है, उसने न सिर्फ इस यात्रा की इजाजत दी है, बल्कि अपनी व्यवस्था के लिए फरमान जारी किया है कि वो उसे मुमकिन बनाए, जबकि यह कानून-व्यवस्था के लिहाज से संभावित तौर पर खतरा है. रामराज्य की इसकी मांग भी अर्थपूर्ण है: रामराज्य की स्थापना, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करना, रविवार की जगह गुरुवार को साप्ताहिक छुट्टी और विश्व हिंदू दिवस के रूप में एक दिवस का ऐलान. इस परियोजना का एक और पहलू भी है, वो यह है कि हिंदुत्व ताकतें रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का अदालत से बाहर निबटारा चाहती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से अंतिम सुनवाई होने वाली है. यह यात्रा मुस्लिम समूहों पर एक दबाव का काम कर सकती है, कि वे इसके लिए सहमत हो जाएं, क्योंकि अदालत के फैसले के बारे में पक्के तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.

यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रामराज्य क्या है. पहली बार गांधी ने अपने आजादी के आंदोलन में लोगों को फुसला कर जोड़ने के लिए इस अवधारणा का इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने वादा किया था कि एक बार आजादी मिल जाने के बाद वे राम राज्य की स्थापना करेंगे. अपने खास अंदाज में गांधी इसकी व्याख्याएं बदलते रहे और आगे चल कर हिंदू धर्म से इसका रिश्ता तोड़ दिया. 26 फरवरी 1947 को उन्होंने लिखा, ‘कोई यह सोचने की भूल न करे कि रामराज्य का मतलब हिंदुओं का राज्य है. मेरा राम, खुदा या गॉड का दूसरा नाम है. मैं खुदा राज चाहता हूं, जो धरती पर ईश्वर के राज्य के समान है.’ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने रामराज्य का मतलब एक ‘कल्याणकारी राज्य’ लगाया, लेकिन उन्होंने वहां जो कुछ भी किया वह आम लोगों का हक मार कर अंबानी और अडाणी जैसे लोगों की न बुझने वाली लालच की सेवा करने का ही काम किया. व्यवहार में रामराज्य ऐसा लगता है कि भोले-भाले हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए सभी सियासी दलों द्वारा एक लफ्फाजी के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है. 1989 में अयोध्या के करीब ही राजीव गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत रामराज्य लाने के वादे के साथ की थी, जैसा आज उनके बेटे करते हैं. रामायण में जैसे रामराज्य को बताया गया, उसे बिना किसी आलोचना के आदर्श शासन के रूप में लिया जाता है. वाल्मीकि रामायण के छठे कांड (लंकाकांड) में बाकी बातों के अलावा यह कहा गया है, ‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्तव्य निभा रहे थे, अपने कामों से संतुष्ट थे और लालच से मुक्त थे.’ यह ठेठ वर्ण व्यवस्था है, जिसमें गांधी विश्वास करते थे और जो हमारे शासकों को पसंद है. लेकिन उन दलितों, आदिवासियों, शूद्रों और गैर-हिंदुओं का क्या, जो मिल कर एक व्यापक बहुसंख्या बनाते हैं और जो यकीनन ही ऐसे एक रामराज्य से इन्कार करेंगे?

इस चुप्पी का सबब?

भाजपा के हिंदुत्व का विरोध करने की जब बात आती है, तो कोई भी राजनीतिक विपक्ष नहीं मिलता. असल बात तो यह है कि भारत में कोई विपक्षी पार्टी ही नहीं है. सभी पार्टियां व्यापक जनविरोधी गठबंधन में एक साथ खड़ी हैं. मौजूदा मिसाल लें तो दो संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों (भाकपा और भाकपा-मार्क्सवादी) को छोड़ कर औपचारिक राजनीतिक धाराओं की ओर से विरोध की फुसफुसाहट भी नहीं है. इन पार्टियों का विरोध भी इस तरह के संकोची बयानों तक सीमित है कि यात्रा से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, मानो एक सांप्रदायिक पार्टी से कोई और उम्मीद की जा सकती है. पश्चिम बंगाल में जिस तृणमूल कांग्रेस पर ‘अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण’ का आरोप लग रहा था, क्योंकि राज्य में उनकी तादाद अपेक्षाकृत ज्यादा है, उसने भी हाल ही में एक व्यापक ‘ब्राह्मण और पुरोहित सम्मेलन’ का आयोजन किया. इसे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल द्वारा संगठित किया गया. सम्मेलन में आए सभी पुरोहितों को गीता की एक प्रति, एक शॉल और रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी शारदा देवी की एक तस्वीर भेंट की गई. सभी दलों की असलियत एक ही है. जिस कांग्रेस से विपक्षी की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है, उसे यह दिखाने की फिक्र है कि वह हिंदू विरोधी नहीं है और इसलिए वह अपने नरम हिंदुत्व के साथ एक हास्यास्पद प्रतिद्वंद्वी बन कर रह गई है. जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण के रूप में पेश किया जा रहा है, उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन ‘सेक्युलर’ भारत में यह भी बिक रहा है.

हालिया गुजरात चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने इस पर जोर देने के लिए 27 मंदिरों का दौरा किया कि वे भी हिंदू हैं. कांग्रेस यह समझती है कि 18 सीटें वह उन विधानसभा इलाकों में जीती, जहां ये मंदिर स्थित थे, और 10 सीटें वह भाजपा से हथिया पाई क्योंकि राहुल गांधी ने मंदिरों की दौड़ लगाई थी. इसको इस बात से भी शर्म नहीं आती कि राज्य में जो भाजपा-विरोधी गर्म माहौल मौजूद था, उसके बावजूद वह भाजपा से सत्ता नहीं हथिया सकी, और न ही यह इस बात को समझ पाई है कि यह हिंदुत्व के मंच पर भाजपा से होड़ नहीं कर सकती है. आज जिन्होंने राहुल गांधी के नरम हिंदुत्व को कबूल किया, जल्दी ही वही उनसे कट्टर रुख की मांग करेंगे. यह एक खतरनाक घटनाक्रम है, जो भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना को और करीब ही लाएगा. यह भले ही सच है कि चुनावी सफलता धार्मिक और जातीय हिसाब-किताब के आधार पर मिलती है न कि सामाजिक और राजनीतिक सेवाओं के रेकॉर्ड के आधार पर, लेकिन यह एक स्वाभाविक बात नहीं है. शासक वर्गों ने जानबूझ कर संविधान में जातियों और समुदायों को कायम रखने की साजिश रची और अनेक चीजों की ही तरह सेक्युलरिज्म के मामले में भी अवाम को धोखा दिया. धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म नहीं है, बल्कि यह बहुसंख्या के धर्म के प्रभुत्व को बनाए रखने की साजिश है, जिसे आज हम भारत में देख रहे हैं. अगर भारत सचमुच सेक्युलर होता, तो हमें हिंदू राष्ट्र के इन प्रेतों का सामना नहीं करना पड़ता.

अकादमिक चिंतन की धुंध से परे: अलां बादिऊ

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Feb 2018 12:37:00 +0000

दुनिया के अग्रणी दार्शनिकों में से एक, फ्रांसीसी नाटककार और उपन्यासकार अलां बादिऊ का यह लेख रूसी क्रांति को याद करने की मौजूदा रणनीतियों के खिलाफ एक दखल है. यह दलील देती है कि रूसी क्रांति के मानक अकादमिक चिंतन से पैदा हुई धुंध को खत्म करके ही हम इसकी समकालीन वास्तविकता को समझने की शुरुआत कर सकते हैं. इसलिए यह 1917 की परिघटना को इंसानी इतिहास में रख कर देखता है और दिखाता है कि कैसे यह हमें यह सोचने में मदद करती है कि इस नजरिए से पूंजीवाद अतीत की एक चीज बन चुका है. अनुवाद: रेयाज उल हक

1917 की रूसी अक्तूबर क्रांति के बारे में

एक इंसानी जिंदगी की छोटी सी मुद्दत में यह देखना हमेशा ही प्रभावशाली होता है कि एक ऐतिहासिक घटना (इवेंट) अपनी उम्र को पहुंचे, उसे झुर्रियां पड़ें, उसका जिस्म सिकुड़ने लगे और फिर वह गुजर जाए. एक ऐतिहासिक घटना की मौत तब होती है जब करीब करीब पूरी इंसानियत उसे भूलने लग जाती है. जब अवाम के हजूम की जिंदगी को रोशन करने और उसे राह दिखाने के बजाए, वह घटना महज तारीख की खास स्कूली किताबों में ही दिखाई देने लगे, बल्कि उनमें भी दिखाई देना बंद हो जाए. वह मर चुकी घटना अभिलेखागारों की धूल में दफ्न हो जाए.

असल में मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी निजी जिंदगी में 1917 की अक्तूबर क्रांति को अगर मरते हुए नहीं देखा तो कम से कम से मौत के करीब पहुंचते हुए जरूर देखा है. आप कहेंगे: आप उतने युवा नहीं हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप क्रांति के बीस बरसों के बाद पैदा हुए. इसके बावजूद, इसकी एक खूबसूरत जिंदगी थी! और इसके अलावा, हर कोई हर जगह इसकी एक सौवीं सालगिरह की बातें कर रहा है.

मेरा जवाब यह होगा: असल में हर जगह यह सौवीं सालगिरह उस चीज को छुपाएगी और उसे समझने से चूक जाएगी, जो इस क्रांति का मूल मुद्दा थी, और जिसकी वजह से कम से कम पिछले साठ बरसों में यह यूरोप से लेकर लातीनी-अमेरिका, यूनान से लेकर चीन, दक्षिण अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक, दसियों लाख नौजवानों की हौसलाअफजाई करती आई है. और जिसकी वजह से इसी मुद्दत में, उसने हमारे थोड़े से असली मालिकों को, पूंजियों के मुट्ठी भर मालिकों के निजाम को भी उतना ही खौफजदा भी किया है और इसीलिए दुनिया भर में इसे अहम झटके खाने पड़े हैं जिससे इसकी राह दुश्वार हुई है.

यह सच है कि लोगों के जेहन और उनकी यादों में एक क्रांतिकारी घटना की मौत को मुमकिन बनाने के लिए असलियत को बदलना पड़ता है, उसे एक खूनी और घिनौनी दास्तान में बदल देना पड़ता है. एक क्रांति की मौत को इल्मी तोहमतों के जरिए अंजाम दिया जाता है. सही बात है कि लोग इसके बारे में बातें करते हैं, इसकी सौवीं सालगिरह मनाते हैं! लेकिन इल्म के जरियों को दी गई इस शर्त के मातहत कि इन सभी बातों का यही नतीजा होना चाहिए: क्रांति, फिर से कभी नहीं!

मैं यह याद करना चाहता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ भी यही सब हो चुका है. इस क्रांति के नायकों, रॉब्सपियर, सां-जुस्त, कदन को दशकों तक तानाशाहों के रूप में, हत्यारों का लिबास पहने कड़वे और महत्वाकांक्षी लोगों के रूप में पेश किया गया. यहां तक कि मिशेले जैसे फ्रांसीसी क्रांति के ऐलानिया हिमायती की ख्वाहिश भी रॉब्सपियर को एक तानाशाह के रूप में पेश करने की थी.
यहां मुझे यह भी दर्ज करना चाहिए कि ऐसा करते हुए मिशेले ने एक ऐसी चीज ईजाद की, जिसका उसे पेटेंट करा लेना चाहिए था, क्योंकि कामयाब रही. आज, ‘तानाशाह’ (डिक्टेटर) शब्द तक एक ऐसी तलवार है जो किसी भी बहस को धकिया कर उसकी जगह ले लेती है. लेनिन, माओ, कास्त्रो, बल्कि वेनेसुएला में शावेज और हैती में आरिस्तिदे क्या हैं? तानाशाह. बात खत्म.

असल में ये कम्युनिस्ट इतिहासकारों की एक पूरी पीढ़ी थी, जिसके अगुवा अलबर्ट माथिएज थे, जिनकी बदौलत पिछली सदी के बीस के दशक के बाद फ्रांसीसी क्रांति को इसकी समतावादी और सार्वभौम अहमियत के साथ सचमुच में दोबारा एक नई जिंदगी मिली. इसलिए, 1917 की रूसी क्रांति की ही बदौलत भविष्य को जन्म देने वाली फ्रांसीसी क्रांति के बुनियादी पल के बारे में, 1792 और 1794 के बीच के मोंताना कन्वेन्शन के बारे में, एक दोबारा पैदा हुई जिंदादिली और जुझारू तरीके से सोचा जा सका.

इससे जाहिर होता है कि एक सच्ची क्रांति हमेशा ही अपने से पहले की क्रांतियों को नई जिंदगी देती है: रूसी क्रांति ने 1871 के पेरिस कम्यून में जान डाली थी, और रोब्सपियर कन्वेन्शन और यहां तक कि हैती में तुसैं-लोवेर्तर के साथ काले गुलामों की बगावत को और यहां तक कि 16वीं सदी की जर्मनी में टॉमस म्वेन्त्सर की रहनुमाई में किसानों की बगावत को और उससे भी पहले, रोमन साम्राज्य में लौटें तो स्पार्टाकस के नेतृत्व में ग्लैडिएटरों और गुलामों की बगावत को दोबारा जिंदा किया.

स्पार्टाकस, टॉमस म्वेन्त्सर, रॉब्सपियर, सां-जुस्त, तुसैं-लोवेर्तर, वर्लिन लिसागरे और कम्यून के हथियारबंद मेहनतकश: इतने सारे ‘तानाशाह’, जिनके माथे बेशक झूठी तोहमतें और बदनामियां मढ़ दी गईं और जिन्हें भुला दिया गया, और जिन्हें लेनिन, ट्रॉट्स्की या माओ त्से-तुंग जैसे तानाशाहों ने उनका असली रुतबा हासिल कराया: वे अवामी मुक्ति के नायक थे, वे बेपनाह तारीख की मंजिलें थे, जिनसे होकर इंसानियत सामूहिक खुदमख्तारी की राह पर आगे बढ़ी.

आज, यानी पिछले तीस या चालीस बरसों से, चीन में सांस्कृतिक क्रांति के अंत के बाद से, बल्कि 1976 में माओ की मौत के बाद से इस पूरी बेपनाह तारीख की बाकायदा मौत की तैयारियां की जा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि इसकी ओर वापसी की चाहत भी नामुमकिन करार दी जा रही है. हर रोज हमें बताया जाता है कि अपने मालिकों को बेदखल कर देना और दुनिया भर में एक समतापरक वजूद के लिए काम करना एक आपराधिक खामखयाली है और एक खूनी तानाशाही की शैतानी ख्वाहिश है. रीढ़विहीन बुद्धिजीवियों की एक फौज ने, खास तौर से हमारे मुल्क फ्रांस में, एक प्रति-क्रांतिकारी चुगलखोरी में महारत हासिल कर ली है और पूंजीवादी और साम्राज्यी हुक्मरानी की मजबूत तरफदारी का हुनर पाया है. गैरबराबरी के निगहबान, और बेबस अवाम के, गरीबों के, खानाबदोश मेहनतकशों के उत्पीड़न के निगहबान लोग ही हर जगह हुक्मरान हैं, काबिज हैं. उन्होंने बराबरी के विचार को लेकर चलने वाली सारी सियासी हुक्मरानियों को एक खास पहचान देने के लिए ‘टोटलिटेरियन’ (सर्वसत्तात्मक) शब्द ईजाद किया है.

इस पर गौर किया जाना चाहिए कि 1917 की रूसी क्रांति हर वह चीज थी, जो उससे होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वह टोटलिटेरियन हरगिज नहीं थी. वह बेशुमार रुझानों से वाकिफ थी, उसने नए-नए अंतर्विरोध खड़े किए, वह अलग-अलग तरह के बेशुमार लोगों को साथ लेकर आई और उन्हें एकजुट किया, महान बुद्धिजीवी, कारखानों के मजदूर, सुदूर टूंड्रा के किसान. बेरहम खानाजंगी और जोशो-खरोश से भरी सियासी बहसों में इसने 1917 से 1929 तक कम से कम बारह साल गुजारे. यह किसी टोटलिटेरियन टोटलिटी की निशानी तो हरगिज नहीं थी, बल्कि यह एक गैरमामूली तौर पर सक्रिय उथल-पुथल की निशानी थी, जो इसके बावजूद एक विचार की रोशनी में अंजाम दिया जा रहा था.

1917 की रूसी क्रांति को ‘तानाशाही’ और ‘टोटलिटेरियन’ शब्दों के जरिए समझने की न तो गलती की जा सकती है और न ही उसे भुलाया जा सकता है.

इस क्रांति के बारे में कुछ भी समझने के लिए, इस क्रांति के बारे में कही जाने वाली हर एक चीज को पूरी तरह भुलाना होगा. हमें उस बेहद लंबे इंसानी इतिहास में लौटना होगा, और यह दिखाना होगा कि क्यों और कैसे 1917 की रूसी क्रांति अपने आप में ही आने वाली इंसानियत की बुलंदी की एक निशानी है.

यही वजह है कि मैं, हमारी प्रजाति के बेइंतहा इंसानी इतिहास की एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं, जो इंसानी जीव का इतिहास है, इस अजीबोगरीब और खतरनाक, होशियार और खौफनाक जानवर का इतिहास जिसे इंसान कहा जाता है और यूनानी दार्शनिकों ने जिसके बारे में कहा था: बिना परों वाला एक दोपाया जानवर. ‘बिना परों वाला दोपाया जानवर’ क्यों? क्योंकि जमीन की सतह पर रहने वाले सारे भारी-भरकम जानवर चार पैरों वाले हैं, लेकिन इंसान दो पैरों वाला है. और सभी चिड़ियां दो पैरों वाली होती हैं, लेकिन उन सभी के पर होते हैं और इंसान के पर नहीं होते. इसलिए सिर्फ इंसान ही ऐसा जानवर है जिसके दो पैर हैं लेकिन पंख नहीं हैं. 1917 की रूसी अक्तूबर क्रांति को असल में बिना परों वाले दोपायों के एक अहम मजमे ने अंजाम दिया था.

इस जानवर की प्रजाति के बारे में, जो हम सभी हैं, और क्या कहने को रह जाता है, सिवाय इस ऐतिहासिक और बहुत बुरे तरीके से साफ हो चुकी बात के कि यह बिना परों का दो पैरों वाला एक जानवर है?

आइए सबसे पहले हम इस बात को दर्ज करें कि हमारे छोटे से और नाचीज ग्रह पर जीवन के आम इतिहास के लिहाज से यह असल में एक ताजा जीव है. अगर खुले दिल से हिसाब लगाया जाए तो यह दो लाख साल से ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि जीवन के वजूद की परिघटना के बारे में अंदाजा है कि यह अपने आप में ही करोड़ों साल पुरानी है.

इस हालिया प्रजाति की सबसे आम खासियतें क्या हैं?

जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रजाति की जैविक कसौटी यह होती है कि एक प्रजाति के मर्द और औरत के आपस में बनाए गए शारीरिक संबंधों से प्रजाति की नई औलादें पैदा हो सकती हैं. और हमारी प्रजाति की भी यह खासियत है. इंसानी प्रजाति के लिए अक्सर ही पक्के तौर पर इसकी तस्दीक हो चुकी है, चाहे उनका रंग कोई भी हो, वे कहीं के भी बाशिंदे हों, उनका कद, उनके विचार, उनके साथी का सामाजिक संगठन कोई भी हो. यह पहला नुक्ता है.

इसके आगे, दूसरा नुक्ता यह है कि इंसानी जीवन की मीयाद, जो एक और भौतिक कसौटी है, अगर बहुत दिल खोल कर अंदाजा लगाया जाए तब भी फिलहाल 130 बरसों से आगे जाती हुई नहीं दिखती. ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं. लेकिन पहले से ही मालूम इन बातों से हमें दो बहुत ही सीधी-सादी बातें कहने की इजाजत मिल जाती है जो, मैं यकीन करता हूं कि सादगी के बावजूद बुनियादी बातें हैं, और अक्तूबर 1917 की रूसी क्रांति की हैसियत को साफ साफ तय करने में भी बुनियादी हैं.

पहली बात यह है कि अगर इंसानी प्रजाति के बारे में ऐसा कहा जा सकता है तो इंसानी जीव का इस धरती पर रोमांचक सफर (कॉस्मिक एडवेंचर) असल में छोटा है. इसलिए अपने बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि दो लाख साल भी एक व्यापक धुंध में ओझल दिखाई देते हैं, खास तौर से कमोबेश सौ बरसों की मीयाद की वजह से जो हमारे निजी सफर पर कड़ाई से पाबंदी लगा देती है.

लेकिन इसी के साथ इस मामूली बात को भी याद किया जाना चाहिए: जीवन के आलमी इतिहास के हवाले से देखें तो, ‘होमो सैपियंस’ प्रजाति – हमारा खुद को यह कहना आडंबर से भरपूर है - का वजूद बहुत ही खास और छोटी सी मुद्दत से है. इसलिए इस बात को रेखांकित किया जा सकता है कि शायद हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है, कि शायद हम इस खास सफर की शुरुआत में ही हैं. ऐसा इसलिए कि इंसान के सामूहिक वजूद के बनने के बारे में जो बातें हम कह सकते हैं और सोच सकते हैं, उसका एक पैमाना तय किया जा सके. डायनासोर बहुत खुशनुमा नहीं थे, कम से कम हमारी कसौटियों के हिसाब से, लेकिन हमारी प्रजाति के पैमाने से देखें तो उनका वजूद कहीं ज्यादा लंबा था. उनके वजूद की मुद्दत हजारों बरसों नहीं बल्कि करोड़ों बरसों में गिनी जाती है. जैसा हम जानते हैं उसके लिहाज से, इंसानियत खुद को एक तरह की जरा सी शुरुआत के रूप में ही पेश कर सकती है.

किसकी शुरुआत? आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के भागीदारों ने असल में खुद यह सोचा था कि वे ही शुरुआत हैं. सबूत: उन्होंने कैलेंडर बदल दिया. और इस नए कैलेंडर में पहला साल वह साल था जिसमें क्रांति ने फ्रांसीसी गणतंत्र कायम किया था. उनके लिए गणतंत्र, स्वतंत्रता, मैत्री, बराबरी, सदियों के निरंकुश शासन और अवाम की जिंदगियों की बदकिस्मती के बाद इंसानी प्रजाति की एक नई शुरुआत थी. और यह सिर्फ फ्रांस और फ्रांसीसी अवाम के लिए ही एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि असल में पूरी की पूरी इंसानियत के लिए भी यह एक शुरुआत थी. इत्तेफाक से, 1793 के क्रांतिकारियों के लिए इंसानियत और फ्रांस में बहुत फर्क नहीं था. मिसाल के लिए 1793 के संविधान में यह ऐलान किया गया कि दुनिया में जो कोई भी एक यतीम का खयाल रखता है या एक बुजुर्ग आदमी का जिम्मा लेता है, उसे गणतंत्र का एक नागरिक माना जाना चाहिए. आपको पहले से ही इसका पुख्ता यकीन है कि क्रांति के साथ इंसानियत बदल जाती है, कि इसकी परिभाषा जस की तस नहीं रहती.

और रूसी क्रांति? इसने भी यही सोचा था कि इसने इंसानी प्रजाति के लिए एक नई मंजिल की बुनियाद रखी, एक कम्युनिस्ट मंजिल की, एक मंजिल जिसमें पूरी की पूरी इंसानियत अपने साझे मूल्यों के बारे में फैसला करेगी, मुल्कों और राष्ट्रों के पार जाकर खुद को संगठित करेगी. ‘कम्युनिज्म’ इस बात की तस्दीक है कि सारे इंसानों के लिए जो कुछ भी साझा है उसे हरदम हमारी सोच, कार्रवाई और संगठन का विषय होना चाहिए.

हमारी पहली बात इतनी भर ही है: शायद इंसानी प्रजाति ने अभी शुरुआत ही की है. और शायद ‘क्रांति’ के नाम से और खास तौर से ‘1917 की क्रांति’ के नाम से यह समझना चाहिए: शुरुआत, या इंसानी प्रजाति के इतिहास की दोबारा शुरुआत.

दूसरी बात यह है कि जैविक चरित्र के बारे में, प्रजातियों के पुनरुत्पादन के बारे में, सेक्सुएशन के बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में एक निर्विवाद भौतिक स्तर मौजूद है, जहां कुछ मायनों में यह साबित हो चुका है कि हम सब बराबर हैं. शायद इस खास स्तर पर सभी बराबर हैं. लेकिन इस स्तर पर, जो वजूद में है और जो भौतिक रूप से काम कर रहा है. और फिर मौत का सवाल भी है, जो कमोबेश तयशुदा समय पर आता है.

सो, बात के खारिज होने के जोखिम के बिना यह कहा जा सकता है कि इस तरह इंसानियत की एक पहचान है. और अंतिम जायजे में, हमें कभी भी, और मैं जोर देकर कह रहा हूं कि कभी भी इंसानियत की इस पहचान के वजूद को नहीं भूलना चाहिए चाहे कुदरती तौर पर बेशुमार फर्क मौजूद हों, मसलन राष्ट्रों, सेक्स, संस्कृतियों और ऐतिहासिक भागीदारियों के फर्क, जिनकी पड़ताल हम दूसरे मामलों में करेंगे. इसके बावजूद इंसानियत की पहचान को बनाने वाला एक निर्विवाद खांचा मौजूद है. जब क्रांतिकारियों ने, और इसमें रूसी क्रांतिकारी भी शामिल हैं, यह गाया कि ‘द इंटरनेशनल इंसानी नस्ल को एकजुट करता है’ तो वे यही कह रहे थे कि इंसानी प्रजाति बुनियादी तौर पर एक ही है. मार्क्स यह बात कह चुके हैं: सर्वहारा, मजदूर, किसान, जिनसे इंसानियत की बहुसंख्या बनती है, उनका एक साझा नसीब होता है और उन्हें सोच और काम की एक साझी सरहद पर आकर मिलना चाहिए. उन्होंने बेरहमी के साथ कहा था: ‘सर्वहारा की कोई मातृभूमि नहीं होती’. इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए: इंसानियत उनकी मातृभूमि है.

उन नौजवानों को तो यह बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए जो माली से, सोमालिया से या बांग्लादेश या किसी और जगह से परदेशी बन कर कहीं और काम करने जाते हैं: जो समंदर को पार करके एक ऐसी जगह जाकर रहना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे जिंदगी गुजार सकते हैं, जैसा वे अपने मुल्कों में रहते हुए नहीं कर सकते; जो सैकड़ों बार अपनी जान जोखिम में डालते हैं; जिन्हें धोखेबाज तस्करों को पैसे देने पड़ते हैं, जो तीन या दस अलग अलग मुल्कों को पार करते हैं, लीबिया, इटली, स्विटजरलैंड या स्लोवानिया, जर्मनी या हंगरी; जो तीन या चार भाषाएं जानते हैं; जो तीन या चार या दस नौकरियां करते हैं. हां, ये खानाबदोश सर्वहारा हैं और हर मुल्क उनकी मातृभूमि है. आज वे इंसानी दुनिया का दिल हैं, वे जानते हैं कि जहां कहीं भी इंसान मौजूद हैं वहां कैसे जीया जा सकता है. वे इसका सबूत हैं कि इंसानियत एक है, साझी है.

मैं एक और कम्युनिस्ट दलील पेश करूंगा. इसके सबूत भी मौजूद हैं कि इंसानियत की दिमागी काबिलियत एक ऐसी काबिलियत है जो एक जैसी है.

पक्के तौर पर इंसानियत के आज तक के इतिहास में, जो 12000 और 5000 बरसों के बीच का है, एक बुनियादी क्रांति हुई थी, जो इंसानी जीव के इतिहास की अब तक की सबसे अहम क्रांति थी. इसे नियोलिथिक क्रांति कहते हैं. उस समय मौजूद इंसानियत ने, जिसके 100,000 वर्ष के इतिहास से हम वाकिफ हैं, करीब हजार वर्ष मानी जाने वाली एक मुद्दत के दौरान घुमंतू खेती की खोज की, बरतनों में अनाज जमा करके रखने का तरीका खोजा, इस तरह परवरिश के लिए जरूरी चीजों की जरूरत से ज्यादा खेप को जमा करके रखने की गुंजाइश बनी, इस तरह इस अतिरिक्त पर पलने वाले लोगों का एक वर्ग वजूद में आया और जिसने उत्पादक कामों में अपनी सीधी भागीदारी से छुट्टी पा ली, इस तरह एक राज्य वजूद में आया, जिसको धातु के हथियार चलाने वालों की ताकत हासिल थी, इस तरह हाथ की लिखाई शुरू शुरू में मवेशीपालकों को गिनने और उन पर कर लगाने के लिए इस्तेमाल हुई. और इस संदर्भ में, हर किस्म की तकनीकी को बचाने, उसे फैलाने और उसमें तरक्की लाने का काम बहुत जानदार तरीके से आगे बढ़ा. हमने महान शहरों को जन्म लेते और जमीनी और समुद्री रास्तों से एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत को देखा है.

कुछ हजार साल पहले आए इस बदलाव के नजरिए से देखें तो कोई भी दूसरा बदलाव फिलहाल सचमुच में दोयम दर्जे का होगा क्योंकि एक लिहाज से हम अभी भी उन्हीं दायरों में बने हुए हैं जो इस जमाने में खींचे गए थे. उल्लेखनीय रूप से, प्रभुत्वशाली और फुरसतिया वर्गों का वजूद, एक निरंकुश राज्य का वजूद और पेशेवर सेनाओं का वजूद, राष्ट्रों के बीच युद्धों का वजूद, यह सब कुछ हमें शिकार करने वालों और जंगल से चीजें जुटा कर गुजर-बसर करने वालों के उस छोटे से समूह से अलग कायम करता है, जो पहले इंसानियत की नुमाइंदगी किया करते थे. हम नियोलिथिक लोग हैं.

लेकिन दिमागी काबिलियत के नजरिए से इस क्रांति का मतलब यह नहीं था कि हम नियोलिथिक क्रांति से पहले के इंसानों से बेहतर होंगे. हमें पैंतीस हजार साल पुराने शॉवे गुफाओं की पेंटिग्स को याद करना चाहिए, जो एक ऐसे जमाने की तस्वीरें हैं जब अधिक से अधिक इसकी संभावना है कि नियोलिथिक दौर से काफी पहले, शिकारियों-संग्राहकों का बस एक छोटा सा समूह ही मौजूद रहा होगा. महज इन पेंटिंग्स का वजूद ही इस बात की तस्दीक करता है कि इंसानी जीव की विचार करने की, सोचने की और कल्पनाएं करने की काबिलियत और साथ ही इसका तकनीकी हुनर जस का तस तब भी मौजूद था जैसा आज है.

इसलिए न सिर्फ जीववैज्ञानिक और भौतिक आधार पर इस इंसानी पहचान को, इसके रोमांचक सफर के आरपार, कबूल किया जाना चाहिए, बल्कि बिना किसी शक के उस चीज के आधार पर भी इसे कबूल किया जाना चाहिए जिसे दिमागी काबिलियत कहा जाता है. यह बुनियादी एकता, यह जैविक और जेहनी ‘एक जैसापन’ हमेशा ही उन सिद्धांतों की राह की बुनियादी रुकावट रहा है जिनके मुताबिक इंसानियत समान नहीं है, वे सिद्धांत जिनके मुताबिक बुनियादी तौर पर अलग उप जातियां मौजूद हैं जिन्हें आम तौर पर नस्लें कहा जाता है. जैसा आप जानते हैं, नस्लवादी जिनको उच्चतर नस्लें और कमतर नस्लें घोषित करते है, उन नस्लों के सदस्यों के बीच आपस में शादी की कौन कहे, यौन संबंधों तक से हमेशा ही खौफ खाते हैं और उन पर पाबंदी लगाते रहे हैं. उन्होंने ऐसे खौफनाक कानून बनाए, जिनके तहत कभी भी काले लोग गोरी औरतों तक नहीं पहुंच सकते या यहूदी उन औरतों तक नहीं पहुंच सकते, जिन्हें आर्य माना जाता है. इस तरह नस्ली धाराओं के इतिहास का जाना-पहचाना उत्पीड़न, इंसानियत की आदिम एकता के सबूतों को नकारने की कोशिश करता है, और जिसने इंसान-इंसान के बीच सामाजिक फर्क जैसे दूसरे फर्क भी पैदा कर दिए हैं. लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार एक प्रभुत्वशाली वर्ग की एक औरत को मजदूर वर्गों के एक आदमी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, उनके बीच यौन रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, बच्चे तो और भी नहीं होने चाहिए. मालिकों को गुलाम प्रजातियों से औलादों को जन्म नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह. दूसरी तरह से रखें तो, इन सबके बावजूद ऐसे लंबे जमाने भी आए हैं जिनमें प्रजातियों ने जब अपनी एकता की पुष्टि की तो इससे भरपूर सामाजिक उथल-पुथल पैदा हुई.

फ्रांसीसी क्रांति की लीक पर, रूसी क्रांति इंसानी प्रजातियों की समतापरक हुक्मरानी को हमेशा के लिए कायम करना चाहती थी.

लेकिन इसमें शक नहीं है कि आज सबसे बुनियादी नुक्ते का रिश्ता प्रभुत्वशाली सामाजिक संगठन से है. प्रभुत्वशाली, बल्कि असल में प्रभुत्वशाली से भी कहीं ज्यादा प्रभुत्वशाली सामाजिक संगठन जिसने इंसानी सफर की समग्रता को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जो दुनिया की सारी जगहों की समग्रता पर हावी है. इसे पूंजीवाद कहा जाता है, यह इसका खास नाम है और यह इंसानी प्रजातियों के बीच एकता के उसूल के भीतर गैरबराबरी के और इसीलिए पराएपन के शैतानी रूपों को पैदा करता है, वरना तो यह इस एकता पर भी सफलता के साथ अपना दावा ठोक सकता है.

इसके आंकड़े बहुत जाने-माने हैं, लेकिन अक्सर मैं उन्हें दोहराता हूं क्योंकि उनकी जानकारी रखना जरूरी है. असलियत में, इसको एक वाक्य में कहा जा सकता है: आज दुनिया में बहुत थोड़े से लोगों की हुकूमत अरबों लोगों को सीधी-सादी जिंदगी जीने की गुंजाइश से भी महरूम कर देती है, जो एक काम की तलाश में, अपने परिवार को पालने के लिए, दुनिया भर में भटकते फिर रहे हैं.

इसलिए शायद यही तथ्य सही है कि इंसानियत अभी अपने ऐतिहासिक वजूद की शुरुआत में ही है. इसलिए हमें यह समझना होगा कि व्यावहारिक मानवता के स्तर पर वास्तविक इंसानियत का फिलहाल जैसा संगठन प्रभुत्व में है, वह बेहद कमजोर है. अभी भी यह नियोलिथिक मानवता है, इसका मतलब यह है: अभी इंसानियत जो उपजाती है, यह जो काम करती है और जिस तरह से संगठित करती है, वह अपने सबसे अच्छे स्वरूप में भी इसकी सैद्धांतिक एकता के स्तर तक नहीं पहुंची है. शायद इंसानियत का ऐतिहासिक वजूद इस बात में निहित है कि सामूहिक वजूद के प्रयोग किए जाएं और उसे हासिल किया जाए, जो इसकी बुनियादी एकता के उसूलों की बुलंदी होगी. हो सकता है कि हम अभी ऐसे मुकाम पर हैं जो अभी अस्थायी हैं और इस परियोजना तक नहीं पहुंच पाए हैं.

सार्त्र ने एक बार कहा था कि अगर इंसानियत कम्युनिज्म को साकार करने में नाकाम साबित हुई – अगर मैं कह सकूं तो कहूंगा कि यह वह दौर था जब इस शब्द को लोग मासूमियत से इस्तेमाल किया करते थे – तो यह कहा जा सकता है कि इसके अंत के बाद इसमें दिलचस्पी या इसकी अहमियत चींटियों से ज्यादा नहीं रह जाएगी. साफ जाहिर है कि वे क्या कहना चाहते थे – चींटियों की ऊंच-नीच की सामूहिक अर्थव्यवस्था को तानाशाह संगठन का एक मॉडल माना जाता है; वे कहना चाहते थे कि अगर कोई इस विचार के साथ इंसानियत के इतिहास का जायजा ले कि इंसानियत को अपनी बुनियादी एकता के शिखर पर एक ऐसा सामाजिक संगठन तैयार करना चाहिए, और यह काम वह कर सकती है, जो सचेत रूप से इस बात की तस्दीक करे कि यह एक एकीकृत प्रजाति है, वे यह कहना चाहते थे कि इसमें पूरी तरह नाकामी बाकी बातों के अलावा इंसानियत को जानवरों के सांचे में वापस धकेल देगी, जो अभी भी बस अपने वजूद को बनाए रखने की जद्दोजहद के कायदे पर चल रहे हैं, जहां अलग अलग व्यक्ति मिल कर काम करते हैं लेकिन जीतता सबसे ताकतवर ही है.

आइए, इसको दूसरे तरह से कहते हैं. कोई सोच सकता है कि कि यह निश्चित है कि मौजूदा सदियों में, या अगर जरूरी हुआ तो आने वाली सहस्राब्दि में, नियोलिथिक क्रांति के बाद एक दूसरी क्रांति होनी ही चाहिए, जिसका पैमाना हम तय नहीं कर सकते. एक क्रांति जो अपनी अहमियत में नियोलिथिक क्रांति की बुलंदी होगी, लेकिन जो समाज के फौरी संगठन के वाजिब कायदे को इंसानियत की मौलिक एकता पर दोबारा कायम कर देगी. नियोलिथिक क्रांति ने इंसानियत को फैलाव के, वजूद के, टकरावों के और इल्म के जरिए मुहैया कराए थे जिसकी इसके पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इसने गैरबराबरियों, ऊंच-नीच के वजूद का अंत नहीं किया था और न ही इसने हिंसा और ताकत के उन खाकों का अंत किया, जिसे वह इतने गैरमामूली पैमाने पर लेकर आई थी. न सिर्फ इसने इनका अंत ही नहीं किया, बल्कि इसने कई मायनों में उन्हें और गंभीर बना दिया. दूसरी क्रांति – इसे एक बड़े ही सामान्य अर्थ में परिभाषित करते हैं क्योंकि अगर मैं कहूं तो हम अभी पूर्व-राजनीतिक स्तर पर ही हैं – इंसानियत की एकता को, इसकी असंदिग्ध एकता को और इसकी अपनी नियति पर अपने अख्तियार को वापस बहाल करेगी. इंसानियत की एकता महज एक तथ्य नहीं रह जाएगी, यह कुछ मायनों में एक कायदा बन जाएगी, इंसानियत को अपनी वाजिब इंसानियत को कबूल करना होगा और उसे साकार करना होगा, न कि यह उसको फर्कों, गैरबराबरियों, राष्ट्रों, धर्मों, भाषाओं की व्यवस्थाओं के बिखरे हुए टुकड़ों के खाकों (फिगर्स) में बनाए रखेगी. दूसरी क्रांति दौलत और जिंदगी की शक्लों में गैरबराबरी की नीयत को खत्म कर देगी, जो इंसानियत की एकता के नजरिए से एक आपराधिक नीयत है.

यह कहा जा सकता है कि 1792-94 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद से, असली बराबरी के मकसद से की जाने वाली कोशिशें नदारद नहीं रही हैं, वे लोकतंत्र, समाजवाद, कम्युनिज्म आदि अलग अलग नामों से चलती ही रही हैं. यह भी सोचा जा सकता है कि मौजूदा दौर में दुनिया के पैमाने पर मुट्ठी भर लोगों के एक समूह की हुक्मरानी की अस्थायी विजय इन कोशिशों के लिए एक धक्का है, लेकिन यह सोचा जा सकता है कि यह धक्का बहुत लंबे समय तक नहीं बना रहेगा और अगर इंसानियत की एकता के वजूद के पैमाने पर खड़े होकर देखा जाए तो इस धक्के से कुछ भी साबित नहीं होता. ऐसी एक समस्या अगले चुनावों से हल नहीं होती – उससे तो कुछ भी हल नहीं होता –, यह सदियों का एक पैमाना है. और असल में, फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है कि ‘खैर हम नाकाम रहे, लेकिन चलो लड़ना जारी रखते हैं.’

लेकिन यह नुक्ता हमें अक्तूबर 17 की रूसी क्रांति पर करीबी से गौर करने की तरफ ले जाता है. यहां नाकामियां और नाकामियां हैं. इसलिए मेरी थीसिस यह है: रूसी क्रांति ने इतिहास में पहली बार यह दिखाया है कि जीतना मुमकिन है. यह बात हमेशा ही कही जा सकती है कि दीर्घकालिक नजरिए से देखें तो अंतिम दशकों में यह नाकाम रही. लेकिन यह हमारी यादों में फिर से जिंदा हुई और इसे होना ही चाहिए, भले ही जीत नहीं तो कम से कम जीत की संभावना ही जिंदा हुई. इसलिए कहेंगे कि रूसी क्रांति ने इंसानियत को अपने आप के साथ मेल-मिलाप करने की संभावना की संभावना को जाहिर किया.

लेकिन हम ठीक ठीक किस किस्म की जीत की बात कर रहे हैं?

ज्यादातर कुछ सदियों से गिनें तो बहुत हाल ही में राज्यों के आर्थिक आधार का सवाल सियासी बहस का केंद्र बना है. इससे यह बात समझी जा सकती है या दिखाई भी जा सकती है कि राज्य का (निजी सत्ता या लोकतंत्र के) चाहे जो चेहरा हो, उसके पीछे वही उत्पीड़नकारी और भेदभाव वाला सामाजिक संगठन अपनी जगह बना लेता है, जिसके सबसे अहम राज्यवादी (स्टेटिस्ट) फैसले अपार रूप से निजी संपत्ति की सुरक्षा से सरोकार रखते हैं, वे परिवारों में निजी संपत्ति के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में बढ़ते जाने से, और शैतानी गैरबराबरी को बरकरार रखने, और उन्हें कुदरती और अटल समझते हुए उन्हें कायम रखने से सरोकार रखते हैं.

हमारे मुल्क में, जो एक विशेषाधिकार वाला मुल्क है और जो अपने लोकतंत्र की शेखी बघारता रहता है, हम जानते हैं कि कुल दौलत के 50 फीसदी से ज्यादा पर कम से कम 10 फीसदी आबादी की मिल्कियत है! हम यह भी जानते हैं कि आधे से ज्यादा आबादी के पास असल में कुछ भी नहीं है. अगर दुनिया के पैमाने पर देखा जाए तो चीजें बदतर हालात में हैं: कुछ सौ लोगों के हाथ में जितनी दौलत है वह दूसरे तीन अरब लोगों लोगों की कुल दौलत के बराबर है. और दो अरब लोगों से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी नहीं है.

जब निजी संपत्ति और इससे जुड़ी शैतानी गैर बराबरी का सवाल साफ हो गया, तो दूसरी व्यवस्था के लिए ऐसी क्रांतिकारी कोशिशें हुईं जो सिर्फ राजनीतिक सत्ता में दखल देना चाहती थीं. इन कोशिशों का मकसद पूरी सामाजिक दुनिया को बदलना था. उन्होंने एक सच्ची बराबरी को कायम करने का मकसद अपने सामने रखा. वे मजदूरों और किसानों, गरीबों, बदहाल लोगों और ठुकराए हुए लोगों को समाज की रहनुमाई देना चाहती थी. इन बगावतों के गीत को ‘इंटरनेशनल’ कहा गया. इसमें कहा गया: ‘हम कुछ भी नहीं है, चलो हम सब कुछ बन जाएं.’ इसमें कहा गया: ‘दुनिया की बुनियाद बदल जाएगी.’ पूरी की पूरी 19वीं सदी इस लीक पर चली कोशिशों की खून सनी नाकामियों से भरी हुई है. पेरिस के पत्थर बिछे रास्तों पर तीस हजार लाशों वाला पेरिस कम्यून, इन सभी तबाहियों में सबसे शानदार रहा. इसने ‘कम्यून’ के नाम से एक बराबरी वाली सत्ता की खोज की. लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर ही, केंद्रीय हुकूमत की फौज पेरिस में दाखिल हुई और शहर के लोकप्रिय मुहल्लों के तीखे प्रतिरोध के बावजूद, उसने बागी मजदूरों का बेरहमी से कत्लेआम किया और लाखों बागियों को बंदी बना लिया या फिर देशनिकाला दे दिया. नाकामियों ने, जनाजों का सिलसिला जारी रखा.

यही वह मोड़ है, जहां हमें यह बात याद करनी है: जब रूसी क्रांति ने पेरिस कम्यून की उम्र पार कर ली, तो उसके अगले दिन क्रांति के रहनुमा लेनिन बर्फ पर नाच उठे थे. उन्हें इस बात का अहसास था कि चाहे कितनी ही खौफनाक मुश्किलें आएं, लेकिन नाकामी का दाग मिट गया था!

हुआ क्या था?

पहली बात, 1914-15 में रूस के निरंकुश केंद्रीय राज्य की ताकत अहम रूप से कमजोर हुई थी, जो बेवकूफी में 14-18 के महायुद्ध में शामिल हो गया था. फरवरी 1917 में, एक क्लासिक जनवादी क्रांति ने राज्य को जमींदोज कर दिया. इसमें कोई नई बात नहीं थी: फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी ने सरकार के चुनावों के प्रावधान वाला संसदीय शासन पहले ही कायम कर लिया था. एक मायने में जमींदारों की कुलीन ताकत वाली जार की तानाशाही अपने समय से काफी पीछे चल रही थी. लेकिन आंदोलन इस जनवादी क्रांति पर ही नहीं ठहरा. रूस में ऐसे बेहद सक्रिय क्रांतिकारी बौद्धिक समूह बरसों से रहे हैं, जिनकी निगाह पश्चिमी लोकतंत्र की सीधे सीधे नकल से आगे तक जाती है. एक युवा मजदूर वर्ग तैयार हो रहा है, जिसमें क्रांति के प्रति झुकाव है और जिसके ऊपर रूढ़िवादी मजदूर संघों की निगरानी नहीं है. बेइंतहा गरीब और सताए हुए किसानों का एक हुजूम है. जंग की वजह से लाखों फौजी और हथियारबंद जहाजी मौजूद हैं जो जंग से नफरत करते हैं जिसके बारे में उनकी वाजिब सोच है कि यह जर्मनों जैसे कमतर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की तुलना में सबसे बढ़ कर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी हितों की सेवा कर रही है. और आखिरकार एक जिंदादिल, पुख्ता क्रांतिकारी पार्टी है, जो मजदूरों के साथ करीबी से जुड़ी हुई है. इस पार्टी को बोल्शेविक पार्टी कहा जाता है. यह बहसों में जानदार होने के साथ साथ बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुशासित और सक्रिय है. इसकी रहनुमाई में हम लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे लोगों को पाते हैं, जो लोग एक मजबूत मार्क्सवादी संस्कृति और लंबे मिलिटेंट अनुभवों का मेल हैं और जो पेरिस कम्यून के सबकों से बखूबी वाकिफ हैं. और सबसे आखिर में और सबसे ऊपर हैं स्थानीय लोकप्रिय संगठन जो हर जगह, बड़े शहरों में, कारखानों में बनाए गए और जिन्होंने पहली क्रांति के आंदोलन को खड़ा किया था लेकिन अपने मकसद के साथ जो आखिर में इस मांग पर लौटा कि सत्ता को, फैसला करने के अधिकार को, सभाओं को सौंपा जाए न कि एक सुदूर बैठी, घबराई हुई सरकार के पास सत्ता बनी रहे, जो अभी भी पुरानी रूसी दुनिया को बचा कर रखे हुए थी. इन संगठनों को सोवियत कहा गया. बोल्शेविकों की अनुशासित ताकत और सोवियत कही जाने वाली व्यापक-जनवाद की सभाओं का मेल ही 1917 के पतझड़ में हुई दूसरी क्रांति की चाबी थी.

इंसानियत के इतिहास के इस पल में अनोखी बात थी एक क्रांति का बदलाव, जिसका मकसद सिर्फ एक सियासी हुकूमत को बदलना था, राज्य के स्वरूप को बदलना था, लेकिन जो एक बिल्कुल ही अलग क्रांति में बदल गई जिसका मकसद बन गया पूरे समाज के संगठन को बदलना, मुट्ठी भर लोगों की अर्थव्यवस्था को बदलना. उसका मकसद बन गया कि कुछेक लोगों की निजी संपत्ति के हाथ में औद्योगिक और खेतिहर उत्पादन को नहीं छोड़ा जाए, बल्कि इसे उन सभी लोगों के प्रशासनिक फैसलों के ऊपर छोड़ा जाए, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं.

इसे जरूर देखा जाना चाहिए कि इस परियोजना की चाहत पेश की गई और इसे संगठित किया गया, जो रूसी क्रांति, सत्ता पर कब्जे, गृह युद्ध, घेराबंदी, विदेशी दखल के भयानक तूफान में एक सचमुच की चीज बन जाने वाली थी. इन सबका सामान्य विचार सफल हो सका, क्योंकि इसे निश्चित रूप से बोल्शेविक पार्टी की बहुसंख्या के बीच में, लेकिन 1917 की गर्मियों का अंत आते आते सोवियतों की बहुसंख्या में और उल्लेखनीय रूप से सबसे उल्लेखनीय राजधानी पेत्रोग्राद की सोवियत में एक बेहद सचेत और उत्साही अंदाज में पेश किया गया था.

सबसे जबरदस्त मिसाल 1917 के बसंत के एक सामान्य कार्यक्रम में निहित है, जिसे लेनिन ने पार्टी में प्रचारित किया ताकि देश में हर जगह बहस खड़ी की जा सके. इस कार्यक्रम के सभी घटक, भावी फैसलों के इस समूह के सभी घटक, असल में नियोलिथिक दौर के बाद से वजूद में रही हर चीज में संपूर्ण और वैश्विक क्रांति के विचार पर केंद्रित थे. (देखें अप्रैल थीसिस).

इन आधारों पर, और रूस के खास हालात से जुड़ी भारी-भरकम मुश्किलों के पार अक्तूबर 17 की शुरुआत में पूरे इंसानी इतिहास में नियोलिथिक क्रांति के बाद की पहली जीत हुई. इसका मतलब एक ऐसी क्रांति से है जो एक ऐसी सत्ता को कायम करती है जिसका घोषित मकसद उन सभी समाजों की युगों पुरानी बुनियादों को पूरी तरह हिला देना था, जो खुद को ‘आधुनिक’ मानते हैं: यानी उन सभी लोगों की एक छुपी हुई तानाशाही का अंत जिनका उत्पादन और विनिमय के वित्तीय नक्शों पर मालिकाना है. एक क्रांति जिसने नई आधुनिकता की बुनियादों को आजाद किया. इस बेइंतहा महानता का सामान्य नाम ‘कम्युनिज्म’ रहा है और मेरी समझ से यह अभी भी सच है. यही वह नाम है जिसके साए तले दुनिया भर में लाखों लोगों को, हर किस्म के लोगों को, मजदूरों और किसानों के लोकप्रिय हुजूम से लेकर बुद्धिजीवियों और कलाकारों तक को, उत्साह के साथ कबूल किया गया और उनका स्वागत किया गया, जो उस प्रतिशोध के बराबर है जो पिछली सदी की बेपनाह नाकामियों के बाद इसने कायम किया. अब लेनिन यह कह पाने के लायक हुए कि जीतने वाली क्रांतियों का जमाना आ गया है.

यकीनन तीस के दशक की शुरुआत से जो कुछ हुआ, उनकी रोशनी में इस पर विचार किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत अनोखे रूप से 1929 में स्तालिन के निर्मम नेतृत्व में हुई, पंच वर्षीय परियोजना और ‘सारी सत्ता सोवियतों के हाथ में’ से लेकर हम ‘सारी सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य के मुकम्मल घालमेल के हाथ में’ तक पहुंचते हैं और इस तरह सोवियतों की सत्ता का अंत हो जाता है.

लेकिन इस अभूतपूर्व रोमांचक सफर में इन बदलावों का जो कुछ भी हुआ हो, और मौजूदा हालात जो कुछ भी रहे हों, जिनमें समकालीन नियोलिथिक गिरोह पूरी दुनिया का शासक बना हुआ है, हम जान सकते हैं कि हम कामयाबी के साथ नियोलिथिक दुनिया के आगे भी जा सकते हैं. कि ऐसी एक दुनिया वजूद में आ सकती है, रह सकती है और इसीलिए उसे रहना ही चाहिए. और यह कि आखिरकार मौजूदा दुनियावी हुक्मरानी बिना हितों या भविष्य वाली महज एक कतरन कभी नहीं रही है. इंसानियत के वजूद में आने के वक्त के पैमाने पर और वक्ती तौर पर इस इंसानियत की शक्ल चाहे जो, अक्तूबर 1917 की कम्युनिस्ट क्रांति एक ऐसी चीज बनी हुई है, जिसकी बदौलत हम जानते हैं कि अभी जो पूंजीवाद हुकूमत पर काबिज है, वह हमेशा के लिए अतीत की एक चीज बन चुका है.

भीमा-कोरेगांव: मिथक, रूपक और अभियान

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Feb 2018 12:27:00 +0000

भीमा-कोरेगांव पर बहस के संदर्भ में आनंद तेलतुंबड़े का स्तंभ. अनुवाद: रेयाज उल हक

भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं सालगिरह मनाने के लिए जस्टिस बीपी सावंत की अध्यक्षता में 31 दिसंबर को पुणे में दलितों, ओबीसी, मुस्लिमों और मराठा संगठनों द्वारा एक साथ मिल कर बुलाए गए यलगार कॉन्फ्रेंस की पूर्व संध्या पर मैंने द वायर में एक लेख लिखा था ‘द मिथ ऑफ भीमा-कोरेगांव रीइन्फोर्सेज द आइडेंटिटीज इट सीक्स टू ट्रान्सेंड’.[1] यह कॉन्फ्रेंस (जिसके संयोजकों में से एक मैं भी था) मौजूदा सत्ताधारी हिंदुत्व गिरोह की प्रतिक्रियावादी जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ था. इसके लिए एक महीने से ज्यादा चलने वाले अभियान के बावजूद, नागपुर, शिरूर और मुंबई से आयोजन स्थल शनिवारवाड़ा तक पहुंचने वाले लॉन्ग मार्चों में, मुझे बताया गया कि, सिर्फ 30-35 लोगों ने ही भागीदारी की. लॉन्ग मार्चों में सिर्फ 30-35 लोग ही क्यों शामिल हुए जबकि 1 जनवरी को भीमा-कोरेगांव में आने वालों की तादाद लाखों की होने वाली थी? यह देखना निराशाजनक था कि ‘नई पेशवाई’ से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करने वाले सम्मेलन का नतीजा बस शायद यह निकले कि उससे भीमा-कोरेगांव में स्तंभ पर पहले से ही जुटने वाली भारी भीड़ में कुछ लाख लोग और बढ़ जाएं. सिर्फ बाबासाहेब आंबेडकर के साथ इसके जुड़ाव की वजह से ही, जिन्हें सीमित करके दलितों ने अपनी पहचान की निशानी बना कर रख दिया है, भीमा-कोरेगांव पर और ऐसी ही दूसरी जगहों पर हाल के बरसों में दलितों की भीड़ में इजाफा हुआ है.

इस लेख पर उग्र प्रतिक्रियाएं आईं, इनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं. सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देश भर के प्रगतिशील दायरों से आईं, और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिलचस्प तौर पर दलितों और हिंदुत्ववादी दकियानूस लोगों की तरफ से आईं जो ज्यादातर नाराजगी और दुर्व्यवहार से भरी हुई थीं. दलितों ने आमतौर पर ‘मिथक’ वाले हिस्से को पकड़ा[2], अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मनमाने तरीके से उसे तोड़ा-मरोड़ा और इस तरह की अफवाहें फैला कर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की कि यह आंबेडकर के खिलाफ था. यहां तक कि कांचा इलैया शेफर्ड जैसे विद्वान भी मेरी कही हुई बात को तोड़ने-मरोड़ने के इस शोर-शराबे में शामिल हो गए ताकि मुझे बदनाम कर सकें. मिसाल के लिए, उन्होंने लिखा, ‘आनंद तेलतुंबड़े, जो यह मानते हैं कि महार सैनिकों ने राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए अपनी जान नहीं दी’ जबकि मैंने साफ-साफ इसकी उल्टी बात लिखी थी: ‘ऐतिहासिक तथ्यों को एक ना-मौजूद राष्ट्र के चश्मे से देखना उतना ही निंदनीय है.’(3) लेख में पेश किए गए तथ्यों के लिहाज से एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिस पर उंगली उठाई जा सके, लेकिन जब जुनून सिर चढ़ कर बोल रहा हो तो तर्क की कोई नहीं सुनता.

मिथकों के पीछे की सच्चाई

इस पर कोई मतभेद नहीं है कि भीमा-कोरेगांव में खड़ा स्तंभ महार सैनिकों के शौर्य की निशानी है, बल्कि इसके भी आगे कहें तो ये ज्यादातर दलित सैनिक ही थे जिन्होंने ब्रिटिशों को उनका साम्राज्य जीत कर दिया.(4) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनेक लड़ाइयों में सांकेतिक रूप से खास 1757 की पलासी की पहली लड़ाई से लेकर 1818 की भीमा कोरेगांव की आखिरी लड़ाई तक, दलित सैनिकों ने उनमें जीत हासिल करने में इंतहाई बड़ी भूमिका अदा की थी. जब अहसानफरामोश ब्रिटिशों ने यह बहाना बनाते हुए 1892 में दलितों की भर्ती बंद कर दी कि वे लड़ाकू नस्ल नहीं थे, तो दलित इससे नाराज हुए और उन्होंने वापस अपनी बहाली की मांग की. इसका नेतृत्व दलित आंदोलन के रहनुमाओं जैसे गोपाल बाबा वालंगकार, शिवराम जनबा कांबले ने किया और उनमें बाबासाहेब आंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी आंबेडकर थे, जिन्होंने लड़ाकू नस्ल होने के अपने दावे के लिए वाजिब ही कोरेगांव स्तंभ की गवाही का इस्तेमाल किया.

लेकिन इस बात का संकेत देना एक मिथक है कि महारों ने कोरेगांव की लड़ाई को पेशवाओं द्वारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए जीता था. बाबासाहेब आंबेडकर ने 119 साल बाद 1 जनवरी 1927 को पहली बार इस स्तंभ का दौरा किया और कहते हैं कि इसके बाद वे कई बार वहां गए. उन्होंने इसका इस्तेमाल महारों को प्रेरित करने के लिए किया कि वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ वैसी ही लड़ाई लड़ें जैसा उनके पुरखों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ी थी.(5) महाड सम्मेलन में उन्होंने यह बताते हुए कि उनके पुरखे कितने ज्ञानी लोग थे, उनको अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की. आगे चल कर उन्हें जातीय पहचान की सीमाओं का अहसास हुआ और उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत अपने आह्वान को व्यापक बनाते हुए मजदूरों और किसानों तक उसका विस्तार किया, जिसके भीतर दलित भी आते थे. इसके पहले और इसके बाद भी भीमा-कोरेगांव भुला दिया गया था और 1990 के दशक तक ऐसा ही रहा, जब दलित वहां जमा होने शुरू हुए - ये तथ्य अपने आप में ही दलितों द्वारा इसका मतलब लगाए जाने और दलित विद्वानों द्वारा इसके बारे में बुने जाने वाले सिद्धांतों की कहानी कहते हैं. जिन बाबासाहेब आंबेडकर की समाधि की जगह पर एक छोटा सा ढांचा भी नहीं था जब तक कि उनके बेटे ने 1967 में मौजूदा स्तूप का निर्माण नहीं कराया, या फिर अन्य मांगों के अलावा जिनकी तस्वीर संसद के हॉल में लगाने के लिए दलितों को 1965 में एक व्यापक जेल भरो अभियान चलाना पड़ा था, वही आंबेडकर 1960 के दशक के आखिरी दौर में एक अहम प्रतीक बन गए. इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है. चुनावी राजनीति में लगातार प्रतिद्वंद्विता तेज होती जा रही थी, क्योंकि उत्तर-औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने जातियों के ढांचे में सबसे ज्यादा आबादी वाली शूद्र जातियों में जो एक ग्रामीण धनी तबका पैदा किया था, उनकी क्षेत्रीय पार्टियां उभरने लगी थीं. इन हालात में शासक वर्गों ने बड़ी महारत से आंबेडकर को एक प्रतीक में ढाल दिया, ताकि दलितों को लुभाया जा सके जो अपने आंदोलन की शिकस्त के बाद अतीत के प्रति मोह के साथ आंबेडकर को भक्ति-भाव से देखने लगे थे. 1960 के दशक के आखिरी दौर तक जिस चैत्य भूमि पर उनके परिजनों समेत महज कुछ सौ लोग 6 दिसंबर को उन्हें याद करने के लिए जमा होते थे, वहां आज जमा होने वाले लोगों की तादाद बीस लाख के पार चली जाती है. आंबेडकर के बाद बढ़ती हुई तादाद में स्मारकों पर जमा होने वाले लोगों की तादाद में इजाफा, पहचान के उस जुनून की अभिव्यक्ति है, जिसे समकालीन राजनीतिक बदलावों ने जन्म दिया है.

पेशवाई का रूपक

1990 के दशक से अब तक भीमा-कोरेगांव पर बिना किसी दिक्कत के लोग जुटते रहे हैं. फिर इस साल यह घटना क्यों घटी? जवाब इस बात में है कि ‘नई पेशवाई’ के खिलाफ इसका नारा जिन ताकतों ने पेश दिया वे दलितों, मुसलमानों, ओबीसी और मराठाओं के एक साथ एक जगह आने का एक झलक देते हैं. महाराष्ट्र में यह बदलाव सत्ताधारी भाजपा के लिए खतरनाक हो सकता है, खास कर ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं. पिछले साल राज्य को जिस मराठा आंदोलन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, वह राजनीतिक रूप से उलझन का शिकार था, क्योंकि भले ही इसे एक राजनीतिक दल ने उकसाया था, मगर वह दल इसके फायदे को अपने प्रतिद्वंद्वी दलों की झोली में जाने से रोक नहीं सका, साथ ही वह दलितों और ओबीसी के बीच अलगाव को भी नहीं रोक पाया. मराठाओं ने तय किया कि वे सत्ताधारी ब्राह्मणवादी भाजपा को निशाना बनाने के लिए दलितों से दोस्ती करेंगे. इस नई नई एकता को तोड़ने के लिए हिंदुत्व ताकतों ने शंभाजी भिडे और मिलिंग एकबोटे जैसे उकसावेबाजों को लगाया ताकि पास के वाडु बुडरूक गांव में संभाजी स्मारक के मुद्दे पर मराठाओं को दलितों के खिलाफ खड़ा किया जा सके. उन्होंने यह इतिहास का यह झूठ गढ़ा कि संभाजी के शव का अंतिम संस्कार गोविंद महार ने नहीं बल्कि एक मराठा परिवार ने किया था. 28 दिसंबर को उन्होंने गोविंद महार के स्मारक को नुकसान पहुंचाया, आसपास के गांवों में बंद का आह्वान किया, दलितों पर हमले की योजना बनाई और 1 जनवरी को इस पर अमल किया. इसमें राजसत्ता की मिलीभगत बहुत साफ थी. अत्याचार अधिनियम (एट्रॉसिटी एक्ट) के तहत अपराधियों पर एफआईआर के बावजूद, और राज्य की निष्क्रियता पर विश्वव्यापी नाराजगी के बावजूद, राज्य ने उन्हें गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया, बल्कि उल्टे इन हमलों के विरोध में 3 जनवरी को एक शांतिपूर्ण बंद में भाग लेने के लिए राज्य भर से हजारों दलित नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया.

पेशवाई प्रतिक्रियावादी ब्राह्मणवादी शासन का एक रूपक बन गई थी, जिसके उत्पीड़नकारी इतिहास का ब्योरा अपना थूक जमा करने के लिए एक महार के गले में बंधी मिट्टी के घड़े और अपने कदमों के निशान मिटाने के लिए कमर में बंधी कंटीली झाड़ी से दिया जाता है.(6) नई पेशवाई मौजूदा सत्ताधारी हिंदुत्ववादी गिरोह के रूपक के बतौर काम करती है. इसे सिर्फ जातियों के पहलू के लिहाज से देख कर, इसके पुराने संस्करण के साथ इसका मिलान मत कीजिए. यह अपनी व्यापकता और फासीवादी क्षमताओं की वजह से उससे कहीं ज्यादा घातक है. इसके फासीवादी गुणों पर वामपंथी बुद्धिजीवियों की बहसें अपनी जगह, यह यूरोप में 1920 और 30 के दशकों में आई बदनाम फासीवादी हुकूमतों से भी कहीं बदतर होने जा रही है. अपने सैकड़ों सिरों वाले संगठन, ब्राह्मणवाद की विचारधारा जो दुनिया में समता-विरोधी सबसे पुरानी विचारधारा है, वैश्विक पूंजीवाद का समर्थन और अनुकूल राजनीतिक हालात इसे संभावित रूप से मुसोलिनी के इटली या हिटलर के जर्मनी से भी कहीं अधिक नुकसानदेह बनाते हैं. यह सत्ताधारी गिरोह अपने संस्थापकों की परिकल्पना के अति-फासीवादी चरित्र वाले हिंदू राष्ट्र के अपने सपने को हकीकत में उतारने के लिए अगले चुनावों को आखिरी मौके के रूप में देख रहे हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि यह दलितों के लिए खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि हिंदुत्व ताकतों के लिए वे ही असली ‘अन्य’ हैं.

दलितों का अपना मिशन

बदकिस्मती की बात यह है कि दलित, फासीवाद, साम्राज्यवाद को अजनबी शब्दों की तरह लेते हैं, जो उनके लिए महज कम्युनिस्टों की बेमतलब की बकवास है. उनका अपना मिशन, उनका सर्वोच्च मकसद अपने जातीय उत्पीड़न से लड़ना है. लेकिन इस लड़ाई की प्रकृति क्या है? क्या वे इस पैमाने को उलटना चाहते हैं या जातियों का खात्मा करना चाहते हैं? पहचान (अस्मिता) की जो हसरत दिखाई देती है, उससे पक्के तौर पर तो यही इशारे मिलते हैं कि दलित जातीय ढांचे के भीतर ही एक तरह के शासक समुदाय जैसी प्रभुत्वशाली हैसियत पा लेंगे, जैसा कि कहीं पर आंबेडकर ने कहा था. इसके तहत मन ही मन यह मान लिया गया है कि जातियों का खात्मा नहीं हो सकता है. लेकिन इस मान्यता के साथ दिक्कत यह है कि यह जातीय पहचान के चरित्र को लेकर नादानी को ही जाहिर करती है, क्योंकि जातीय पहचान का बुनियादी गुण ऊंच-नीच का क्रम (हाइरार्की) है. यह जातियों को अमीबा की तरह बांटती और अलग करती है. इसका सबूत यह है कि आंबेडकर ने दलित नाम की जो श्रेणी बनाई, वह भी दलित जातियों को एक साथ नहीं रख सकी और न ही उन्हें उप-जातियों में टूटने से बचा सकी. जातीय पहचान के आधार पर बनाई गई कोई भी चीज जनता की एक व्यापक एकता नहीं बना सकती है. शासक समुदाय बनने का सपना, ऊपर उठ रहे दलितों के एक छोटे से तबके को प्रेरणा भले दे दे, लेकिन यह हमेशा ही एक ऐसा हसीन सपना बना रहेगा, जो कभी हकीकत नहीं बन पाएगा.

दलितों का असली मकसद, बल्कि देश का ही असली मकसद जातियों का खात्मा होना चाहिए, जिसकी पैरवी इत्तेफाक से खुद आंबेडकर ने ही की है. उन्होंने बीमारी की पहचान करते हुए कहा था कि जातियों की जड़ें हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में हैं और चूंकि हिंदू कभी भी इन धर्मशास्त्रों को नष्ट करने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला किया और बौद्ध धर्म अपनाया. यह समाधान कितना कारगर था, इस बहस में न जाते हुए, यह बात समझनी जरूरी है कि अकेले दलित कभी भी जातियों का खात्मा नहीं कर सकते. इसके अलावा यह बात भी है कि जातियां आज पुराने दौर की जातियां नहीं रह गई हैं जैसी आंबेडकर के चिंतन में दिखती हैं, बल्कि वे वर्ग के साथ घुल-मिल गई हैं, जो समकालीन दुनिया की एक प्रभुत्वशाली श्रेणी है. इसके अलावा, ऐसी घोर ढांचागत बाधाएं भी हैं जिन्हें उत्तर-औपनिवेशिक शासक वर्गों ने संविधान में ही तैयार किया, जिसे वे पवित्र मानते हैं. जाति और वर्ग के इस जटिल मकड़जाल को, सिर्फ अवाम के ऐसे एकजुट संघर्ष से ही तोड़ा जा सकता है जो वर्गीय पहचान की बुनियाद पर कायम हुआ हो.

जिन दलितों को इस पेशकश में कुफ्र की बू आ रही हो उनके लिए मैं आंबेडकर की ही बात को पेश कर सकता हूं:

‘कोई भी महान आदमी अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा है अगर वह अपने शिष्य पर अपने उसूलों या अपने नतीजों को जबरदस्ती थोपते हुए उसे पंगु बना दे. महान आदमी अपने शिष्यों पर अपने उसूल नहीं थोपते. ...अगर एक शिष्य अपने गुरु के उसूलों या नतीजों को कबूल नहीं करता तो इसमें कोई भी कृतघ्नता नहीं है. क्योंकि जब वह उन्हें नकारता है तो वह गहरी श्रद्धा के साथ अपने गुरु के आगे यह भी कबूल करता है कि ‘‘आपने मेरी आंखें खोलीं कि मैं अपना आपा हासिल कर सकूं: इसके लिए आपका शुक्रिया.’’ गुरु इससे कम किसी चीज का हकदार नहीं है. और शिष्य इससे ज्यादा कुछ देने के लिए मजबूर नहीं है.’’(7)

नोट्स
1.   https://thewire.in/209824/myth-bhima-koregaon-reinforces-identities-seeks-transcend/.
2.   वह वाक्य था: “लेकिन जब बाबासाहेब आंबेडकर ने भीमा कोरेगांव की लड़ाई को पेशवा शासन में जातीय उत्पीड़न के खिलाफ महार सैनिकों की लड़ाई के रूप में पेश किया, वो एक शुद्ध मिथक रच रहे थे.”
3.   देखें “Why the Mahar Soldier Was the First Freedom Seeker in 1818, https://thewire.in/213987/understanding-mahar-soldier-bhima-koregaon/.
4.   Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (BAWS), Govt of Maharashtra, Mumbai, Vol. 12, p. 88.
5.   BAWS, Vol. 17/1, p.307.
6.   R.V. Russell, The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Vol.4, Maclillan & Co, London, 1916, http://www.gutenberg.org/files/20668/20668-h/20668-h.htm.
7.   BAWS (Ranande, Gandhi and Jinnah), Vol. 1, p.240.

गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का ‘जबरदस्त झटका’

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Jan 2018 14:01:00 +0000

अपने नियमित स्तंभ में आनंद तेलतुंबड़े इस बार गुजरात चुनावों के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं. अनुवाद: रेयाज उल हक

कांग्रेस के नए-नए अध्यक्ष नियुक्त हुए राहुल गांधी ने गुजरात चुनावों के नतीजों पर यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि चुनावों ने भाजपा को जबरदस्त झटका दिया है और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता के संकट को उजागर किया है. (टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 दिसंबर 2017) गुजरात के चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं थे, उन्हें 2019 के आम चुनाव की आजमाइश के रूप में लिया जा सकता है, जिनमें अगर भाजपा के रथ को जीत का अपना सफर जारी रखने की इजाजत मिल गई तो भारत के औपचारिक रूप से एक फासीवादी हिंदू राष्ट्र में बदल दिए जाने का एक सचमुच का खतरा सामने आ खड़ा होगा.

गुजरात ने कांग्रेस को जीतने के लिए एक अनोखा मौका मुहैया कराया था. पिछले 22 सालों में यह पहला चुना था, जिसमें करिश्माई मोदी को राज्य मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया और न ही उनकी जगह किसी भरोसेमंद चेहरे को लाया गया. इसने सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें खड़ी कीं, जिसमें भाजपा के अपने स्थायी आत्मविश्वास और उद्दंडता का भी योगदान था, खास कर जब मोदी के गुजरात मॉडल का खोखलापन जगजाहिर हो गया है. इन चुनावों में सभी उल्लेखनीय समुदाय मुखर रूप से भाजपा के खिलाफ थे – हार्दिक पटेल के पीछे खड़े पाटीदार भाजपा को सबक सिखाने का ऐलान कर रहे थे, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) अल्पेश ठाकुर के साथ कांग्रेस के पक्ष में खड़े थे और जिग्नेश मेवाणी द्वारा गोलबंद किए गए दलित भाजपा को हराने की कसमें खा रहे थे. किसान सबसे बुरे खेतिहर संकट झेल रहे हैं, नौजवान बढ़ती हुई बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, भाजपा का मुख्य जनाधार रहे व्यापारी और छोटे कारोबारी नोटबंदी और जीएसटी से परेशान होकर खुलेआम अपनी नाराजी जाहिर कर रहे थे और आम जनता भी गैरमामूली तौर पर चुनावों को लेकर अपनी बेपरवाही दिखा रही थी. विपक्ष इससे और ज्यादा क्या उम्मीद कर सकता था? अगर इन सारी मुश्किलों के बावजूद, भाजपा वोट प्रतिशत में इजाफे के साथ ही विधानसभा में एक आरामदेह बहुमत से जीत गई तो हैरानी होती है कि राहुल गांधी किस झटके की बात कर रहे हैं.

होड़ में पिछड़ी कांग्रेस

इस बार गुजरात में वोटों का कुल प्रतिशत 68.3 फीसदी था, जो 2012 के 71.3 फीसदी से कम है. यह लोगों में उत्साह की कमी को जाहिर करता है. इसे नोटा को भारी संख्या में मिले वोटों ने भी रेखांकित किया है. 5.52 लाख वोटरों ने, जो कुल वोटों का 1.8 फीसदी है, नोटा विकल्प को चुना और सियासत के हालात को लेकर अपनी मौन असहमति जाहिर की. नोटा को मिले वोटों की तादाद बहुजन समाज पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को मिले क्रमश: 2.07 और 1.85 लाख वोटों से कहीं अधिक है. ज्यादातर टिप्पणीकारों ने कांग्रेस के प्रदर्शन की तारीफ की है, जिसे पांच साल पहले मिली सीटों से 16 सीटें ज्यादा हासिल हुई हैं. भाजपा का कुल वोट शेयर 2014 के लोक सभा चुनावों के 60.11 फीसदी से गिर कर 49.1 फीसदी पर आ गया, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों के 47.85 फीसदी वोट शेयर के मुकाबले इजाफा ही हुआ है. इस बार कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ कर 41.4 हो गया है, जबकि यह 2014 के लोकसभा चुनावों में 33 फीसदी और 2012 के विधान सभा चुनावों में 38.9 फीसदी था. उनके बीच के वोट शेयर का फर्क भी 2012 के 8.85 फीसदी से घट कर इस बार 7.7 फीसदी पर आ गया है, जो 2002 में गुजरात दंगों के फौरन बाद हुए चुनावों में 10.4 फीसदी और 2007 के चुनावों में 9.49 फीसदी था. लोक सभा चुनाव 2014 के आधार पर देखें तो भाजपा ने 66 सीटें खोई हैं और कांग्रेस ने 63 हासिल की हैं. भारत में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित करने (एफपीटीपी) की चुनाव प्रणाली की बदौलत, अपने वोट शेयर में 1.25 फीसदी इजाफे के बावजूद भाजपा ने 17 सीटें खोईं. बेशक कांग्रेस को 19 सीटों का फायदा हुआ. यकीनी रूप से, कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन एफपीटीपी चुनाव प्रणाली में इसका क्या फायदा है?

इस बार कांग्रेस को अनोखी और साफ-साफ दिखने वाली बढ़त हासिल थी. परंपरागत रूप से भाजपा को वोट करने वाला समुदाय पाटीदार या पटेल आबादी का 14 फीसदा हिस्सा बनाते हैं और पिछली विधान सभा में इस समुदाय के 25 फीसदी विधायक थे. इस बार के चुनावों में 182 विधानसभा सीटों में से 65 पर उन्हें प्रभावशाली माना गया और वे आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ कमर कसे हुए थे. लेकिन वोटिंग में वे बंटे हुए दिखे. ग्रामीण आबादी ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि शहरी मतदाताओं ने भाजपा के लिए वोट किया. कुछ हद तक इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन भाजपा ने निश्चित रूप से हार्दिक पटेल के कुछ साथियों को खरीद कर, हार्दिक के नेतृत्व वाले पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) में अपनी पैठ बना ली थी. ओबीसी वोट गुजरात में कुल वोटों का 45 से 50 फीसदी है और वे 71 सीटों पर प्रभावशाली हैं और इसलिए उन पर मोदी का रहमोकरम खूब रहा है. लेकिन इस बार उन्होंने ऐलानिया तौर पर कांग्रेस की हिमायत की. आबादी में 7 फीसदी तादाद वाले दलि परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते आए हैं और खुलेआम भाजपा के खिलाफ थे. राज्य की आबादी का 14.75 फीसदी हिस्सा, आदिवासी कुल 37 सीटों पर प्रभावशाली थे और भाजपा और कांग्रेस में बंटे हुए थे. भले ही ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये सारे समुदाय एकजुट होकर एक जगह वोट डालेंगे, लेकिन जब चुनावों का ऐलान हुआ तो साफ तौर पर कांग्रेस की ओर उनका झुकाव था. इसके बावजूद कांग्रेस इन समुदायों में भाजपा को मात नहीं दे पाई. उन 52 सीटों में से भाजपा ने 28 सीटें जीतीं, जहां पाटीदार आबादी 20 फीसदी या उससे ज्यादा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23 सीटें ही मिलीं, और एक सीट एक निर्दलीय को गई. अनुसूचित जातियों में, भाजपा ने 8 सीटें जीतीं और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुईं, जिनमें जिग्नेश मेवाणी की निर्दलीय सीट भी शामिल है, जिनको कांग्रेस ने समर्थन दिया था. सिर्फ अनुसूचित जनजातियों में ही भाजपा की 9 सीटों के मुकाबले कांग्रेस को 16 सीटें हासिल हुईं. लेकिन आदिवासी बहुल सीटों पर, भाजपा ने 19 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 15, दो सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) और एक सीट निर्दलीय को गई.

मोदी की मुकाबले की ताकत

गुजरात में हालात ऐसे थे कि मोदी के बिना भाजपा यकीनी रूप से चुनाव हार जाती. मोदी 2019 के आम चुनावों के अभ्यास के रूप में गुजरात की अहमियत को जानते थे और अपने पद की गरिमा और मर्यादा को भुला कर किसी भी कीमत पर इसे जीतने पर उतारू हो गए. शुरुआत में, दब्बू चुनाव आयोग के जरिए चुनावों को भाजपा के लिए एक सुविधाजनक समय आने तक तक टाला जाता रहा. संसद के शीत सत्र को बुलाने की रिवायत को भी इसके लिए तोड़ा गया. आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नाराज वोटरों को मनाने के लिए जीएसटी में सुधार किए गए. लेकिन इन सबके बावजूद, गुजरात जब उनकी गिरफ्त से फिसलता हुआ दिखा तो वे हरसंभव घटिया स्तर पर उतरने से भी नहीं हिचके, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, एक पूर्व भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपूर, चार विदेश सचिवों और पाकिस्तान में एक पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ और साथ ही कुछ फौजी मामलों के माहिर लोगों पर आरोप मढ़ दिया कि वे गुजरात चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने हिंदुओं को सांप्रदायिक रूप से उकसाने की अपनी पुरानी तरकीब के तहत, सोमनाथ मंदिर में दाखिले के लिए किसी द्वारा राहुल गांधी का नाम गैर हिंदुओं के रजिस्टर में लिख दिए जाने को और अयोध्या मामले में कपिल सिब्बल की दखल को भी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया. राष्ट्रवाद पर खड़े किए गए अंधराष्ट्रवादी शोरशराबे में गुजरात मॉडल या विकास पर एक शब्द नहीं कहा गया, जिसके बूते उन्होंने 2014 चुनावों में लोगों को बेवकूफ बना कर उनका वोट हासिल किया और सत्ता में आए.

उन्होंने शहरी मतदाताओं को आसानी से मना लिया कि वे नोटबंदी और जीएसटी की अपनी शिकायतों को भूल जाएं और शहरों के 48 में से 42 सीटें उनकी झोली में डाल दें. यह शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों का दोहराव ही था, जिसमें 2016 की शुरुआत में भाजपा ने विजयी रही थी. लेकिन वे गांवों के मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए जो गहराते खेतिहर संकट और भाजपा शासन की आपराधिक अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं, जो राज्य में क्रोनी-पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है. इससे कांग्रेस को ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटें हासिल हुईं, खास कर मूंगफली और कपास के किसानों के बीच. कांग्रेस का प्रदर्शन सौराष्ट्र इलाके में सबसे प्रभावशाली रहा, जहां उसने अमरेली, मोरबी, गिर सोमनाथ और सुरेंद्रनगर जिलों में भारी जीत दर्ज की. इन नतीजों के लिए इन इलाकों में पाटीदारों के संगठन पास की जिस ताकत से जोड़ा जा रहा है, वह अपने आप में खेतिहर संकट की ही अभिव्यक्ति है. 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 134 सीटें ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों से आती हैं. कांग्रेस को उनमें से 71 सीटें मिलीं, इसके बाद 57 सीटों के साथ भाजपा, दो सीटों के साथ बीटीपी, एक सीट के साथ एनसीपी और तीन निर्दलीय हैं. एक तरह से ये चुनावी नतीजे करीब दो साल पहले के जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनावों का दोहराव भी थे. इस तरह से, कहा जा सकता है कि मोदी का जादू चल रहा है और यह सिर्फ बदतर रुझानों की तरफ ही ले जा रहा है.

राहुल का नाकाबिल प्रदर्शन

यह तो तय है कि राहुल गांधी ने गुजरात चुनावों को गंभीरता से लिया, 23 दिन वहां गुजारे और राज्य भर में 65 से ज्यादा रैलियों या सभाओं को संबोधित किया. इस बार उनके नारे भी थोड़े बेहतर थे जैसे कि ‘विकास गांडो थायो छे’ या ‘शाह-ज्यादा’ (अमित शाह के बेटे के लिए). लेकिन कुछ मुर्खता भरे नारे भी थे जैसे ‘गब्बर सिंह टैक्स’ या अपने वंश की तरक्की के बचाव में ‘अभिषेक बच्चन भी डायनेस्ट है’. लेकिन मीडिया के जायजे और अपने अंध-समर्थकों की तारीफों के उलट, वे अपने ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले टिक पाने में फिर से नाकाम रहे. कांग्रेस अभी भी शतुरमुर्ग की तरह बैठी मतदाताओं के भाजपा से मोहभंग होने का इंतजार कर रही है और अपनी ही घटती जा रही प्रासंगिकता को देखने से इन्कार कर रही है. भाजपा की ठोक-बजा कर बनाई गई चुनावी मशीन का रणनीतिक रूप से जवाब देने के बजाए गांधी बेवकूफी भरे तरीके से ‘मैं भी किसी से कम नहीं’ की रणनीति पर चल रहे हैं और खुद को सीधे सीधे मोदी के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं. वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तय है कि इस तरह की रणनीति से वे नुकसान में ही रहेंगे. एक नेता की काबिलियत इसमें होती है कि वह अपने अनुयायियों को इसके लिए प्रेरित करे कि वे उसके विजन, उसके नजरिए को, जमीन पर उतार सकें, न कि इसमें होती है कि वह खुद को एक योद्धा के रूप में पेश करे. मोदी के पास उनकी गैरमामूली भाषणबाजी और ड्रामेबाजी का हुनर है, जिसकी मदद से वे झांसा देने वाली बातों और झूठों को बड़ी महारत के साथ फैलाते रहते हैं और भारतीय जनता को प्रभावित किया है, जिसकी परवरिश ही नायक पूजा पर हुई है. लेकिन साथ ही, मोदी वैश्विक पूंजी की पसंद भी हैं. गांधी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है और वे सीधी टक्कर में उनसे होड़ नहीं ले सकते. उनके लिए जरूरी है कि वे एक तरह की स्वोट एनालिसिस यानी ताकत-कमजोरी-मौका-जोखिम का जायजा लें- ऐसा न सिर्फ वे अपनी पार्टी के साथ करें बल्कि अपने साथ भी करें और फिर एक व्यावहारिक रणनीति तैयार करें जो मोदी की राह रोक सके. उन्हें बार बार जो नाकामियां हासिल हुईं हैं उनको देखते हुए उनमें ऐसा कोई विजन दिखाई नहीं देता और न ही ऐसी सियासी समझ दिखाई देती है जो यह महसूस कर सके कि उनके सामने कैसा फौरी खतरा मौजूद है.

भाजपा की कामयाबी उसकी अकेली अपनी कामयाबी नहीं है. उसे काफी कुछ यह कामयाबी कांग्रेस की नालायकी की बदौलत भी हासिल हुई है. अगर महज हाल की ही कुछ घटनाओं को याद करें तो अगर राजीव गांधी ने शाहबानो फैसले को नहीं पलटा होता या अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए होते या नरसिंह राव ने बाबरी मस्जिद के पास हिंदुत्ववादी गुंडों को जमा होने की इजाजत नहीं दी होती, तो मोदी वहां कभी नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं. यह सड़न और गहराई तक जाती है, उन दिनों तक पहुंचती है जब कांग्रेस के क्रूर बहुमत के तहत उत्तर-औपनिवेशिक राज्य का निर्माण किया जा रहा था और इसने संविधान में ही जातियों और धर्म के लिए जगह तैयार की थी. आज भी, बहुसंख्यक आबादी भाजपा के पक्ष में नहीं है, 2014 में इसका लोकप्रिय वोट महज 31 फीसदी था. कांग्रेस के पुराने गुनाहों को जानने के बावजूद भारत के सारे प्रगतिशील लोग चुनावों में कांग्रेस के समर्थन में उतरे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाजपा के शैतानी मकसद को साकार होने से रोका जा सके. लेकिन राहुल गांधी अपने उलझन भरे व्यवहारों से उन्हें निराश करते रहेंगे. वे मोदी के फंदे में फंस गए और गुजरात में 27 हिंदू मंदिरों का दौरा किया और यह भी दावा किया किया कि वे एक जनेऊ-धारी ब्राह्मण हैं. इस तरह न सिर्फ उन्होंने ‘नरम हिंदुत्व’ का प्रदर्शन किया, बल्कि घिनौने ऊंची-जातिवाद की शेखी भी बघारी. इससे पूरी निचली जातियां, खास कर दलित आसानी से उनसे अलग हो सकती हैं. वे बुजुर्ग गांधी (मोहनदास करमचंद) की तरह यह दावा क्यों नहीं कर सकते कि वे हिंदू होने के चलते अपनी मर्जी से एक भंगी हैं? यह कल्पना करना एक रणनीतिक दिवालियापन है कि वे अपने हिंदूपन और ब्राह्मणपन के बूते भाजपा को मात दे देंगे. बल्कि वे इस तरह भाजपा की सियासत को ही जायज ठहराते हैं, जैसा कि उनसे पहले के कांग्रेसी करते आए हैं.

बदकिस्मती से, जितना वक्त हमारे हाथ में है उसे देखते हुए, जनता के पास उन पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि वे भारत को फासीवादी होने से बचाएंगे.

मोदी को मूडी की शह: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 01 Dec 2017 13:59:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े अपने इस स्तंभ में मूडीज़ द्वारा मोदी सरकार को दी गई रेटिंग पर चर्चा कर रहे हैं. अनुवाद: रेयाज़ उल हक़

नोटबंदी और जीएसटी पर मोदी सरकार की भारी गलतियों के उजागर होने के दौर में मूडीज द्वारा भारत की सार्वभौम रेटिंग को बीएए3 से बढ़ा कर बीएए2 करने की खबर निकम्मेपन के आरोपों से घिरी हुई भाजपा के लिए राहत लेकर आई. इसने नोटबंदी की पहली बरसी पर इसके बुरे नतीजों पर होने वाली मीडिया में जो बहसें चल रही थीं, उनको रोकने में कामयाबी हासिल कर ली और इसकी जगह उन्हें सरकारी प्रचार चलाने के लिए राजी कर लिया जिसमें अवैध धन की अर्थव्यवस्था की सफाई के लिए फर्जी आंकड़ों को सबूत के रूप में पेश किया गया था. हमेशा की तरह इसके आखिर में भी भाजपा का रटा-रटाया राष्ट्रवाद की खुराक दी गई थी. मूडीज ने भाजपा के डूबते हुए मनोबल को अचानक ही उबार लिया है. अपने खास अंदाज में भाजपा ने मूडीज से जोड़ कर ऐसे दावे भी किए हैं जो मूडीज ने नहीं कहे हैं. अमित शाह ने ऐलान किया कि मूडीज की रेटिंग भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिस्टर मोदी के अच्छे काम की पुष्टि करती है. अरुण जेटली ने रेटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि यह “नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए बेजोड़ अच्छे काम का एक सबूत है”. बड़बोलेपन में सबको पीछे छोड़ते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भविष्यवाणी की कि भारत “वृद्धि और समृद्धि के स्वर्णकाल” में प्रवेश कर रहा है.

मूडीज की रेटिंग, अमेरिका से आए एक और सर्टिफिकेट के फौरन बाद आई. 31 अक्तूबर को विश्व बैंक ने अपनी सालाना “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट” में भारत की 130वें स्थान की पिछली रेटिंग से 30 रैंकिंग ऊपर उठाई. भारत 10 अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि एल साल्वादोर, मलावी, नाइजीरिया और थाईलैंड जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ खड़ा था. इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि वाशिंगटन डी.सी. स्थित एक और वैश्विक एजेंसी, द पिऊ रिसर्च सेंटर ने कुछ दिनों के बाद ऐलान किया कि मोदी की मंजूरी देने की दर 90 फीसदी है जो ईर्ष्याजनक है. इसके बाद विश्व मुद्रा कोष के मुखिया क्रिश्चियन लेगर्ट का सर्टिफिकेट आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था “ठोस रास्ते पर” है. मन में सवाल उठता है कि बड़ी-बड़ी तारीफों की यह बारिश क्या गुजरात चुनावों के ठीक पहले करनी पड़ी, जहां मोदी को अपने घरेलू मैदान पर कड़ी चुनौती पेश कर रही थी, खास कर सभी बड़े गैर-मुस्लिम समुदायों की तरफ से जिनका प्रतिनिधित्व हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश कर रहे हैं.

मूडीज का मतलब

मूडीज इन्वेस्ट सर्विस “तीन बड़ी” क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) में से एक है. बाकी दो हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच रेटिंग. सबसे मुख्यालय संयुक्त राज्य में हैं (फिच के दो मुख्यालय हैं, न्यूयॉर्क और पेरिस में) और मिल कर वे वित्त की दुनिया में एक ताकतवर एकाधिपत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक बहुत ही प्रभावशाली खिलाड़ी हैं. वे सौ बरस से भी पुरानी एजेंसियां हैं, लेकिन 1975 के बाद से उन्होंने सं.रा. सरकार के साथ सहयोग हासिल करते हुए और सेक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ साथ कुछ निजी फर्मों के साथ मिल कर ताकत हासिल कर ली है और वे ऐसे नियम-कायदे बनाती रही हैं, जिससे उन्हें वित्तीय बाजार एकाधिकार दिलाने वाली खासियत हासिल हो गई है. मिसाल के लिए, इसमें फरमान जारी किया गया है कि पेंशन फंड का निवेश सिर्फ “बिग थ्री” द्वारा मुहैया कराए गए “निवेश ग्रेड” की सेक्योरिटीज में ही हो सकता है. एकाधिकार की अपनी हैसियत को पक्का करने के लिए एसईसी ने नेशनली रिकग्नाइज्ड स्टेटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस (एनआरएसआरओ) का निर्माण किया, जिसने उन्हें अनेक एजेंसियों के बीच में सं.रा. सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पहली और अकेली एजेंसी बना दिया है (आईएमएफ, 2010 की रिपोरट 70 से ज्यादा सीआरए के बारे में बताती है). यह संरा सरकार द्वारा इन एजेंसियों को कंपनियों और देशों के कर्जे देने के लायक होने का अनुमान लगाने के लिए सौंपी गई एक प्रभावशाली जिम्मेदारी थी. उन्होंने वाशिंगटन कॉन्सेन्सस के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक क्रम तैयार करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है.

कर्ज या उधार देने वाले द्वारा कर्जदार की स्थिति का जायजा लेने का कारोबार व्यापारिक पूंजीवाद के दिनों से चला आ रहा है. आज इसका विस्तार उन देशों तक हो गया है जो बॉन्ड जारी करके रकम उधार लेते हैं. सीआर एजेंसियां निवेशकों को कंपनियों और देशों की “कर्ज सेक्योरिटीज” के साथ जुड़े संभावित जोखिम का अंदाजा मुहैया कराती है. ऐसा करने के लिए वे रेटिंग के एक पैमाने का उपयोग करती हैं जो बेहतरीन से शुरू होकर बदतरीन की ओर जाती है. निवेश ग्रेड की श्रेणी में इसके 10 दर्जे हैं, जिसमें एएए सबसे कम जोखिम वाला दर्जा है और बीएए3 औसत दर्जे के जोखिम वाला है. इनके बीच में, दो और श्रेणियां होती हैं – जैसे एए1, एए2, एए3, और ए1, ए2, ए3. मूडी ने भारत को सिर्फ एक दर्जा ऊपर उठाया है, लेकिन इसको निवेश ग्रेड की पहली वाली श्रेणी में ही रखा है. भारत में 2000-01 से 2016-17 के बीच 2.4 अरब डॉलर से 43.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह की निरंतरता को देखते हुए, और विदेशी बाजार से भारतीय कंपनियों द्वारा ली जाने वाली उधारी में इसी तरह की वृद्धि को देखते हुए यह बात समझ में आती है कि इन बरसों में भारत को हासिल बीएए3 रेटिंग कभी उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनी. क्या यह सचमुच डॉलर की आमद की मौजूदा रफ्तार को तेज करेगा? इसकी संभावना कम है. लेकिन अगर ऐसा होता है, तो यह रुपए की कीमत को भी बढ़ाएगी, जिसके अवांछित नतीजे अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे. यहां तक कि विदेशी मुद्दा ऋण को सैद्धांतिक रूप से सस्ता करने का बहुत कम फायदा सरकारी वित्त को मिलेगा क्योंकि सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार (400 अरब डॉलर) बहुत बड़ा है और इसके हालिया कर्जे ज्यादातर (96 फीसदी) घरेलू रहे हैं.

संदिग्ध नवउदारवादी औजार
मूडी द्वारा दर्जा बढ़ाया जाना (और साथ ही मोदी को दिया गया संयुक्त राज्य का सर्टिफिकेट भी) भले ही अर्थव्यवस्था का कोई भला न करें, लेकिन यह तय है कि वे महंगाई घटाने के तर्क के साथ अर्थव्यवस्था को नवउदारवाद के दलदल में और गहरे धंसा देंगे. एक दर्जा ऊपर उठने के बाद, सरकार अब साफ तौर पर इसका खयाल रखेगी कि यह नीचे न खिसक जाए, क्योंकि उसे इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी. मूडी ने दो चिंताएं जाहिर की हैं: एक, भारत द्वारा राजस्व घाटे का प्रबंधन, और दूसरा, जीडीपी की दर की तुलना में ऊंचा ऋण, जो बीएए समूह के देशों के लिए मध्यम दर 44 फीसदी की तुलना में 68 फीसदी है. (हालांकि, समान रेटिंग के तहत, इटली और स्पेन जैसे देशों की दरें क्रमश: 132.6 फीसदी और 99.4 फीसदी है). इन दोनों स्थितियों में किसी भी गिरावट के नतीजे में, रेटिंग में गिरावट आ सकती है. भारत पहले से सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर राजस्व घाटा रूढ़िवाद को अपना चुका है और अपने राजस्व घाटे पर बखूबी अंकुश लगा चुका है. यह 2011-12 के 5.8 फीसदी से कम करके 2016-17 में 3.5 फीसदी पर लाया जा चुका है. राज्यों और केंद्र का मिला-जुला राजस्व घाटे में गिरावट के रुझान हैं. इस साल सरकार का राजस्व घाटा अनुमान जीडीपी के 3.2 फीसदी होने का अनुमान लगाया गया है, जिस पर पहले से ही गैर-कर राजस्व में तीखी गिरावट की वजह से काफी दबाव है. इसकी वजह रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लाभांश भुगतान में कमी और साथ-साथ बजट के अनुमान से कम विनिवेश होना और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामियां होना है. इस पर बैंकों को दी गई 2.11 लाख करोड़ की पूंजी और आधारभूत ढांचे का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा. सरकार के वित्त के ढांचे को लें तो इसके आसार बहुत कम हैं कि विकास पर होने वाले खर्चों में कटौती किए बिना जीडीपी की दर पर ऋण के अनुपात में कोई गिरावट आ सकेगी. इन सबका मिला-जुला असर समाज के सबसे निचले तबके पर बड़ी चोट करेगा, यह तो तय है.

इस बात को लेकर काफी आलोचना होती रही है कि किस तरह सीआर एजेंसियां साम्राज्यवाद की नवउदारवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में संदिग्ध भूमिका निभाती हैं.[1] अगर आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे साफ तौर पर अधिक आदेशात्मक संस्थानों की तुलाना में, इन एजेंसियों की उक्त भूमिका ढंकी-छुपी होती है. ऐसा इसलिए है कि उनकी हैसियत निजी कंपनियों की होती है. आलोचकों ने सीआर एजेंसियों की रेटिंग से जुड़ी उनकी स्वतंत्रता, विशेषज्ञता और वैज्ञानिकता के आभामंडल उजागर किया है और उन पर धांधली और सीधे-सीधे भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाए हैं.[2] उन्हें 2007-08 के वित्तीय संकट के लिए दोषी ठहराया गया, जिसने उजागर किया कि कैसे बीमाकर्ताओं ने एक दूसरे से होड़ कर रही रेटिंग एजेंसियों से रेहन समर्थित सेक्योरिटीज और कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस के लिए रेटिंग ‘खरीदी’ थी.[3] फानेंशियल क्राइसिस इन्क्वायरी कमीशन (2011) ने इसको दर्ज किया है कि मूडी ने 2006 में जितनी रेहन समर्थित सेक्योरिटीज को एएए की रेटिंग दी थी, उनमें से 73 फीसदी एकदम बेकार हो गए. ‘द लास्ट मिस्ट्री ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस’ शीर्षक से रॉलिंग स्टोन मैगजीन में 2013 में प्रकाशित मैट ताइबी की रिपोर्ट इसको उजागर करती है कि कैसे “राष्ट्र की दो शीर्ष रेटिंग कंपनियां मूडी और एसएंडपी बैंकों के हाथ में एक औजार रही हैं, और नकद के बदले में किसी को भी एक ऊंची रेटिंग देने को तैयार रहती हैं.” 2001 और 2002 में क्रमश: एनरॉन और वर्ल्डकॉम की नाकामी के मामले में सीआर एजेंसियों को गंभीर दुराचारों और हितों के टकराव का आरोप लगा था, क्योंकि मूडीज के अध्यक्ष क्लिफर्ड एलेक्जेंडर जूनियर वर्ल्डकॉम के बोर्ड में भी कार्यरत थे.

मोदी के प्रबंधन की निशानी
एकदम शुरुआत से ही, 2014 से मोदी का ध्यान लोगों को रिझाने के लिए विदेशों से तारीफें हासिल करने पर रहा है. इन बरसों में मोदी ने रेटिंग बढ़ाने के लिए मूडीज़ की बड़ी पैरवी की है. लेकिन रायटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्तूबर 2016 तक मूडी ने उनकी बात मानने से इन्कार करता रहा था, जिसकी वजह भारत की नाजुक बैंकिंग व्यवस्था थी. इस सितंबर में आकर, मूडीज के विश्लेषकों ने ऐलान किया कि भारत को अपना दर्जा बढ़ाए जाने के लिए कुछेक वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा. फिर दो महीनों के भीतर क्या बदल गया? गुजरात चुनावों के अहम दौर में, जो 2019 के आम चुनावों की छोटी सी झलक भी हो सकते हैं, भाजपा के सामने एक साथ ही अनेक मुसीबते आईं. नोटबंदी की पहली वर्षगांठ ने न सिर्फ इसके नुकसानों को ही साफ साफ उजागर कर दिया था, बल्कि उसने लोगों के सामने अर्थव्यवस्था के आम कुप्रबंधन को भी उजागर किया. आर्थिक वृद्धि जून की तिमाही में तीन बरसों के सबसे निचले स्तर 5.7 फीसदी को छू गई, इसी तिमाही में चालू खाता घाटा चार वर्षों में सबसे ऊंचे बिंदु तक उठ कर जीडीपी का 2.4 फीसदी हो गया और ऐसा तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद हुआ. जो रोजगार पैदा हो रहे हैं, वो हर महीने दस लाख लोगों के कार्यशक्ति में जुड़ने के अनुमान को देखते हुए कहीं कम हैं, कारोबारों द्वारा निवेश की मांग कमजोर रहा है, निजी खपत की रफ्तार में गिरावट आई है, उत्पादन के लिए जरूरी प्रमुख वस्तुओं (मिसाल के लिए इमारतें, उपकरण, वाहन, मशीनरी, आदि, जिन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है) के उत्पादन में कमी, उपभोक्ताओं द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं (जैसे वाहन, घरेलु उपकरण, फर्नीचर, गहने आदि) के उत्पादन में गिरावट, कुल उधार में कार्यरत पूंजीगत कर्जों के हिस्से में कमी, राजकीय मालिकाने वाले बैंकों में नाकारा परिसंपत्तियों (एनपीए) और डूबे हुए कर्जे बढ़ कर 31 मार्च 2013 के 1.56 ट्रिलियन रुपए से 31 मार्च 2017 को 6.41 ट्रिलियन हो गए. यह सारी बदहाली इतनी साफ है कि इसे लफ्फाजी से छुपाना मुश्किल है. यहां तक कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत को स्वीकार किया और कहा कि सरकार इसे उबारने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है. इसके एक हफ्ते के बाद, खुद मोदी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को फिर से गठित किया, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से बंद पड़ा था.

भाजपा ने 16 नवंबर को, 14 साल के बाद दर्जा बढ़ाए जाने की घटना को जोर-शोर से उछाला, लेकिन इस बात को छुपा ले गई कि भारत को अक्तूबर 1990 के पहले ए2 की रेटिंग मिली हुई थी, जो इसे अब तक हासिल बेहतरीन रेटिंग है. लेकिन भारत के बिगड़े हुए भुगतान संतुलन और राजस्व अनुशासनहीनता के जुड़वां संकट के दौर में 4 अक्तूबर 1990 को इसका दर्जा घटा कर बीएए1 कर दिया गया. 26 मार्च 1991 को, इसे दो दर्जा और घटा कर बीएए3 कर दिया गया, जब दो ही महीने पहले विदेशी भुगतानों पर दिवालिएपन से बचने के लिए भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा. 24 जून 1991 को भारत की रेटिंग दो दर्जा घटाते हुए, बीए2 देकर गैर-निवेश श्रेणी में डाल दिया गया. 19 जून 1998 से (पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद) 22 जनवरी 2004 तक, भारत गैर-निवेश या ‘जंक’ श्रेणी में पड़ा रहा. भारत का आखिरी बार दर्जा 13 साल पहले 2004 में बढ़ा था, जो कहीं ज्यादा अहम था, क्योंकि इसने छह साल के अंतराल के बाद, भारत को वापस निवेश ग्रेड की श्रेणी में जगह दिलाई. इस तरह, ऐतिहासिक रूप से देखें तो मूडीज द्वारा इस बार दर्जा बढ़ाए जाने से कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई है.

मूडीज की रेटिंग के बजाए कुछ दूसरे ऐसे सूचकांक हैं जो भारत की जनता के लिए ज्यादा मायने रखते हैं जैसे शिशु मृत्यु दर (175/223), वैश्विक भूख सूचकांक (100/119), शिक्षा सूचकांक (145/197), विश्व खुशहाली सूचकांक (122/155), मानव विकास सूचकांक (131/188) आदि, जिनकी चिंता मोदी को करनी चाहिए.

नोट्स

1. Sinclair, T. J., The New Masters of Capital: American Bond Rating Agencies and the Politics of Creditworthiness, Ithaca: Cornell University Press, 2005; Stefanos Ioannou, The Political Economy of Credit Rating Agencies. The Case of Sovereign Ratings, https://www.boeckler.de/pdf/v_2013_10_24_ioannou.pdf.
2. Paudyn, Bartholomew (2013) Credit rating agencies and the sovereign debt crisis: performing the politics of creditworthiness through risk and uncertainty. Review of International Political Economy, 20 (4). pp. 788-818.
3. Coffee, J. C., “Rating Reforms: The Good, The Bad and the Ugly”, Harvard Business Law Review, 1:231-78, 2011, 2410.

एक प्रोफेसर किसे कहते हैं?: इंसाफ की कसौटी

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Jul 2017 13:48:00 +0000

सौम्यब्रत चौधरी

“यह किताब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2004 में पेश की गई डॉक्टरल थीसिस का संशोधित रूप है. डेढ़ दशक से भी पहले लिखी गई इस किताब पर अपने समय की छाप है, जिस तरह इंसान की बनाई हुई हर चीज पर होती है.”

ये खूबसूरत शुरुआती पंक्तियां मैं अपने दोस्त, प्रोफेसर सैत्य ब्रत दास की नई किताब से पढ़ रहा हूं, जो उनकी तीसरी किताब है.

मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं और इनसे प्रभावित हूं. जब भी मैं प्रोफेसर दास की लिखी हुई कोई चीज पढ़ता हूं तो प्रभावित होता हूं. प्रोफेसर सत्य ब्रत दास. यह बात मैं कुछ जोर देते हुए ठीक ऐसे वक्त में कह रहा हूं जब उन्हें उस विश्वविद्यालय द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत प्रोफेसरशिप देने से इन्कार कर दिया गया है, जहां वे और मैं पढ़ाते हैं. ठीक तब जब दुनिया के कैरियर एडवांसमेंट कार्यक्रम, चयन समितियां और वाइस चांसलर हमारे बेहतरीन विद्वानों और दार्शनिकों में से एक को पहचानने और उसे कबूल करने में नाकाम हैं, मैं इसे अपने लिए बड़ी खुशी और खुशनसीबी मानता हूं कि उनके साथ मेरा दोस्ती का रिश्ता है.

ऐसे वक्त में, जब उनकी नाकामी के लिए बहाने गढ़े जा रहे हैं, ऐसे बहाने उन ठोस सबूतों के आगे पल भर भी नहीं टिक पाएंगे, जो किसी भी संस्थागत पैमाने के लिए जरूरी होते हैं - तीन शानदार किताबें, संपादित किताबें, दुनिया भर में प्रकाशित कई सारे लेख – तब ऐसे वक्त में उस बात को कहना जरूरी हो जाता है जो सुनने में एक उलटबांसी ही लगेगी. और ठीक अभी वो बात कहना जरूरी है: एक सच्चा प्रोफेसर तब वजूद में आता है जब हम उसे उपलब्धियों के पैमानों और मानकों से आजाद कर देते हैं, उसे गिने और मापे जा सकने वाले सारे सबूतों से आजाद कर देते हैं, हम उसे हर उस चीज से आजाद कर देते हैं जिसमें हेरफेर और धांधली की जा सकती हो, जिसे गलत ठहराया जा सकता हो. असल में एक प्रोफेसर चुपचाप इस तमाशे से अपने को बाहर कर लेता है, जबकि तमाशबीनों के गोल में बड़ी महारत से जमे हुए लोगों को लगता है कि वे “प्रदर्शन” पर फैसला सुना रहे हैं, कि जिसे वो प्रोफेसर कह रहे हैं, क्या वह प्रोफेसर होने के लायक है. अपनी सत्ता की अकड़ रखने वाले सभी लोगों की तरह, वे गलत सोचते हैं कि वे महज इसलिए फैसले ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का संस्थागत अधिकार हासिल है. प्रोफेसर का वजूद अक्सर इतना बारीक होता है कि वह फैसले सुनाने का खास अधिकार और अकड़ रखने वाले ओहदों की गिरफ्त में नहीं आ सकता. इसलिए, जहां एक तरफ जब जेएनयू के वाइस चांसलर, सैत्य ब्रत दास को प्रोफेसर का ओहदा देने का सम्मान हासिल करने का मौका गंवा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें सैत्य ब्रत दास को पढ़ने और उसने सीखने का सम्मान हासिल है – और इसका भी कि हम तारीफ, आभार और दोस्ती के जज्बे के साथ उन्हें कह सकें: “प्रोफेसर!”

तब भी, इस तमाशे के फूहड़पन और छलावेबाजी के परे इंसाफ का मुद्दा बना हुआ है. जाति की गैरबराबरी से संघर्ष करते हुए उभरे एक दलित विद्वान के लिए इंसाफ का मुद्दा एक संस्थागत मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है, एक बुनियादी मुद्दा है. इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आइए इसके पहलुओं को एक एक कर उठाते हैं.

संस्थागत इंसाफ

संस्थागत निष्पक्षता को यकीनी बनाने के लिए संस्थान एक कायदे पर चलते हैं, जिसके लिए जरूरी मानक किसी के निजी विचारों से परे ठोस, गिने और मापे जा सकने वाले होते हैं (उनका एक इतिहास भी है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे). यह कायदा सबसे न्यूनतम होता है और यह एक नकारात्मक और एक सकारात्मक बुनियाद पर खड़ा होता है. सकारात्मक बुनियाद यह है कि जो लोग संस्थान का हिस्सा हैं, उनमें से हरेक की बराबर पहुंच संस्थान द्वारा मुहैया कराए जाने वाले मौकों और फायदों पर होती है. सिद्धांत के रूप में यह सबको बराबरी पर खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस कायदे के नकारात्मक आधार के साथ इस सकारात्मक बुनियाद का एक द्वंद्व चलता है. नकारात्मक बुनियाद ये है कि एक संस्थान का काम-काज चलाने वाला प्राधिकार निजी और सांगठनिक पूर्वाग्रहों, महत्वाकांक्षाओं और भौतिक प्रलोभनों का शिकार हो सकता है. इसी के साथ यह जटिल संभावना भी जुड़ी होती है कि इस प्राधिकार को उसी जैसी एक दूसरी, लेकिन उससे कहीं अधिक ताकतवर प्राधिकार द्वारा भ्रष्ट किया जा सकता है (यानी जब अफसर किसी और का हुक्म मानने लगे).

इन्हीं दोनों बुनियादी अवधारणाओं पर, राजनीतिक सिद्धांतकार और कॉन्स्टीट्यूशनलिस्ट एमानुएल जोसेफ सियेस द्वारा रखे गए नाम के मुताबिक, 19वीं-सदी के बोनापार्टीय फ्रांस में “ग्रेडुएटेड प्रोमोशन” या कदम दर कदम तरक्की की व्यवस्था शुरू हुई (जहां से सिविल सेवाओं का मॉडल भी लिया गया). सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की का मतलब था कि संस्थान में तरक्की की हरेक सीढ़ी तक पहुंच को सीढ़ी दर सीढ़ी संचालित किया जाएगा, जिसमें हरेक सीढ़ी पर पहुंचने के लिए एक उम्मीदवार को एक इम्तिहान से गुज़रना होगा, जो हरेक के लिए बराबर होगा. इसके पीछे मंशा व्यवस्था को बदनीयती और एक मनमानी करने वाले प्राधिकार द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग से बचाना था. हमारे समय में संस्थान जिस दर्शन के आधार पर चलते हैं, उसकी बुनियाद में स्थित मेरिटोक्रेटिक दलील के मूल में यही है; जिसके संस्थापक एक संविधानवादी सियेस और एक सम्राट नेपोलियन थे.

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय हर संस्थागत आधार से आगे एक सवाल उठाता है. यह एक हस्तक्षेप से शुरू होता है, संस्थाओं का कामकाज जिस सोच के जरिए चलता है, उसके औपचारिक आधारों पर एक सवाल खड़ा किया जाता है: क्या होगा जब खुद समाज का ढांचा ही सत्ता और विशेषाधिकार की एक ऊंच-नीच वाली सीढ़ीनुमा ढलान के रूप में हो? महज एक औपचारिक रिपब्लिकन सोच के सामने रखा गया यह एक बड़ा आंबेडकरी सवाल है, जैसे बी.आर. आंबेडकर और सियेस के बीच एक बातचीत, एक बहस हो रही हो. क्या होता है जब काम-काज चलाने वाला प्राधिकार सामाजिक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, और संस्थान, अपने ढांचे में ही हिंसक हों? दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणवादी मेरिटोक्रेसी में फैसला करने वाले के बारे में फैसला कौन करेगा? उस झूठ को उजागर कौन करेगा, जो अपने सबसे मासूम रूप में, इस बात को मान कर चलता है कि समाज बदल गया है और अब पुराना, ऊंच-नीच का ढांचा अब नहीं रहा. जबकि अपने सबसे विकृत रूप में यह झूठ, औपचारिक रूप से मौजूद बराबरी के आधार और हकीकत में मौजूद गैरबराबरी के बीच की खाई में अपने संस्थागत अधिकारों के जरिए इस तरह दखल देता है कि यह वास्तविक गैरबराबरी कायम ही न रहे बल्कि उसमें इजाफा होता रहे?

जब सामाजिक न्याय का ठोस हस्तक्षेप हरेक औपचारिक-मेरिटोक्रेटिक, हरेक औपचारिक-निरंकुश व्यवस्था को कंपा देता है – आज वाम, मध्यमार्गी, दक्षिण सभी कांप उठे हैं – यह सबके लिए पूरी तरह से साफ है कि संस्थानों की भाषा में जिसे “तरक्की” कहा जाता है, वह राजनीति की भाषा में पावर का सवाल है, जिसमें सत्ता और शक्ति दोनों शामिल है. और इसलिए संस्थागत अन्यायों के सभी मामलों में इंसाफ का सवाल समाज में सत्ता की व्यवस्था के फिर से बंटवारे और पुरानी व्यवस्था को उलट देने का सवाल है. तब, दूसरा आंबेडकरी सबक यह है कि – जब एक दलित, सत्ता और शक्ति की एक जगह या ओहदे पर अपनी तरक्की किए जाने का दावा करता है, तब ब्राह्मणवादी सत्ता का अभिजात तबका खुद सत्ता से ही कांप उठता है. इसलिए जब तक समाज में पहले से ही एक सीढ़ी मौजूद है, जहां कुछ वर्ग/जातियों को अपने जन्म से ही पूरी की पूरी तरक्की दे दी गई है, तरक्की में भी आरक्षण की मांग करने की राजनीतिक दलीलों की हिमायत करने में कोई शर्म-संकोच नहीं है.

बुनियादी इंसाफ

फिर भी, इंसाफ का सवाल सत्ता के सवाल से आगे जाता है. इंसाफ बुनियादी तौर पर एक दार्शनिक अवधारणा है और कुछ-कुछ इसका सरोकार एक ऐसी सच्चाई से है जो सार्वभौम और स्वयंसिद्ध है. वो सच्चाई यह है कि हम सबके पास बुनियादी और सचमुच की इंसानी काबिलियत मौजूद होती है. आंबेडकर ने इसे साफ तौर पर देखा, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि समान इंसानी काबिलियत के बुनियादी सिद्धांत को कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता. इसको उसी तरह घोषित किया जाना जरूरी है, जैसा एक स्वयंसिद्ध तथ्य को घोषित किया जाता है. इसके होने का कोई सबूत नहीं दिया जा सकता, इसको कहना पड़ता है और इसे कहने की हिम्मत होनी चाहिए. साहस के साथ, कल्पनाशीलता के साथ और हमेशा के लिए यह बात कही जानी जरूरी है. तब भी, जब इसको जातियों और राष्ट्रों द्वारा दबा कर रखा गया हो. इसको कहना और एक नए विनय के साथ इसको जीना, इस पर अमल करना जरूरी है. एक ऐसे वक्त में, जब ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी ताकतें अपनी जरूरत के हिसाब से संरक्षण से लेकर आतंक के बेशुमार तरीकों का इस्तेमाल अपने नियंत्रण के लिए कर रही हैं. इसलिए एक बुनियादी तत्व के रूप में, इंसाफ बराबरी का एक विचार है, जिसकी बिना शर्त हिमायत (प्रोफेस) वे लोग करते हैं जिनकी जिंदगी इसी पर टिकी है, और यह इंसाफ भी उन लोगों से ही ज़िंदा रहता है, जो इसकी हिमायत (प्रोफेस) करते हैं.

ऊपर दी गई परिभाषा के मुताबिक, सैत्य ब्रत दास अरसा पहले से ही मुकम्मल तरीके से एक प्रोफेसर बन चुके हैं. वहीं उनसे उम्र में कुछ बड़े जगदीश कुमार, कई ओहदों से गुजरते हुए आज जेएनयू के वाइस चांसलर हैं, फिर भी इंसाफ की इस बुनियादी कसौटी पर प्रोफेसर होने के काबिल नहीं हैं.

अनुवाद: रेयाज उल हक

वोट डालें, या राजनीति को फिर से गढ़ें?: आलें बादिऊ

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 09 Jun 2017 07:02:00 +0000

दुनिया के जाने माने दार्शनिक, राजनीति और गणित के जानकार, उपन्यासकार और नाटककार आलें बादिऊ ने हाल में हुए फ्रांसीसी चुनावों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं, जिनमें उन्होंने फ्रांस के खास राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों, पार्टियों और धाराओं पर बहस करते हुए मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी रुझानों पर गौर किया है और ऐसे माहौल से आगे जाने और इंसानियत की मुक्ति के सवाल पर आगे की राह तलाशने की जरूरत पर जोर दिया है. इन लेखों में से हम दो लेखों को यहां पेश कर रहे हैं, जिनमें से मुख्यत: फ्रांस के स्थानीय चुनावी संदर्भ वाले अंशों को हटा दिया गया है. यहां पर दो भागों में पेश किए जा रहे इन लेखों के मूल फ्रांसीसी से अंग्रेजी अनुवाद क्रमश: “वोट, ऑर री-इन्वेंट पॉलिटिक्स” और “लेट्स लूज़ इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, वंस एंड फॉर ऑल!” शीर्षक से वर्सो बुक्स के ब्लॉग पर पढ़ा जा सकता है. ये लेख भारत सहित दुनिया भर में मौजूदा राजनीतिक हालात की एक बेहतर समझ बनाने की दिशा में उपयोगी हैं, इस यकीन के साथ इन्हें यहां पेश किया जा रहा है. अनुवाद एवं प्रस्तुति: रेयाज उल हक

1
पुरानी और जानी-मानी भूमिकाओं के इस रंगमंच में, राजनीतिक प्रतिबद्धता का बहुत थोड़ा सा ही मोल है, या फिर यह सियासी करतब के लिए एक बहाना भर है. इसलिए बेहतर होगा कि हम इस सवाल से शुरू करें: राजनीति क्या है? और एक पहचानी जा सकने वाली, घोषित राजनीति क्या है?

चार बुनियादी राजनीतिक नजरिए

कोई राजनीति हमेशा तीन तत्वों के आधार पर खुद को परिभाषित कर सकती है. इनमें से पहला तत्व है सामान्य जनता का समूह और साथ ही उसके काम और उसकी सोच. आइए, हम इसे “जनता” कहें. इसके बाद विभिन्न सामूहिक संगठन आते हैं: असोसिएशन, यूनियन, पार्टियां – कुल मिला कर वे सभी समूह जो सामूहिक कार्रवाई करने के काबिल होते हैं. आखिर में राजसत्ता के अंग – सांसद, सरकार, सेना, पुलिस – आते हैं लेकिन साथ ही आर्थिक और/या मीडिया सत्ता के हिस्से भी इसके भीतर आते हैं (यह एक ऐसा फर्क है जो अब करीब करीब ऊपर से दिखाई नहीं देता), या फिर हर वो चीज जिसे आज हम एक खूबसूरत लगने वाले और लोगों के दिलो-दिमाग पर छा जाने तरीके से “फैसला लेने वाले लोग” कहा करते हैं.

राजनीति, हमेशा ही इन तीन तत्वों के जरिए मकसद को हासिल करने से बनती है. इस तरह हम देख सकते हैं कि आधुनिक दुनिया में मोटे तौर पर चार बुनियादी राजनीतिक नजरिए पाए जाते हैं: फासीवादी, रूढ़िवादी, सुधारवादी और कम्युनिज्म (साम्यवादी).

रूढ़िवादी और सुधारवादी नजरिए विकसित पूंजीवादी समाजों का मध्यमार्गी संसदीय धड़ा (ब्लॉक) बनाते हैं: फ्रांस में वामपंथ और दक्षिणपंथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वगैरह. इन दोनों नजरियों में बुनियादी तौर पर जो बात आपस में मिलती है वह ये है कि ये दोनों ही दावा करते हैं कि उनके बीच एक टकराव मौजूद है – खास तौर से इन तीनों तत्वों की अभिव्यक्ति के अर्थ में – इसके बावजूद इनमें से दोनों ही नजरिए संवैधानिक सीमाओं के भीतर रह सकते हैं और निश्चित रूप से रहते हैं.

इनसे अलग बचे दूसरे दोनों नजरियों, फासीवाद और कम्युनिज्म में, मकसद को लेकर अपने बीच के हिंसक विरोध के बावजूद जो बात एक जैसी है वो यह है कि दोनों ही मानते हैं कि राजसत्ता के सवाल पर विभिन्न पार्टियों के बीच के टकराव में, सुलह-समझौता नामुमकिन है: इसको किसी संवैधानिक सर्वसहमति का पाबंद नहीं बनाया जा सकता है. ये नजरिए अपने से विरोधी या यहां तक कि अपने से अलग किसी भी मकसद को समाज और राज्य की अपनी अवधारणाओं में शामिल करने से इन्कार करते हैं.

चहेता फासीवाद-परस्त नजरिया

हम राजसत्ता के उस संगठन के लिए “संसदीयतावाद” के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चुनावी मशीनरी, अपने दलों और उनके अनुयायियों के जरिए रूढ़िवादियों और सुधारवादियों के साझे वर्चस्व को सुनिश्चित करता है. यह वर्चस्व हर जगह राज सत्ता पर फासीवादियों या कम्युनिस्टों के दखल की किसी भी गंभीर संभावना को खत्म करता है. हम जिसे “पश्चिम” कहते हैं, वहां पर यही राज्य का प्रभुत्वशाली रूप है. खुद इसके लिए एक तीसरे नाम की जरूरत है, जो इन दोनों मुख्य नजरियों के बीच आपस में तालमेल का एक साझा और ताकतवर आधार हो और जो इन दोनों का अटूट अंग हो और इनके अलावा भी जिसका वजूद हो. यह साफ है कि हमारे समाजों में नवउदारवादी पूंजीवाद यही आधार है. कारोबार और निजी दौलत को बढ़ाते जाने की बेपनाह आजादी, निजी संपत्ति के लिए पूरा सम्मान (अदालती व्यवस्था और भारी पुलिस बंदोबस्त जिसकी गारंटी करती है), बैंकों में भरोसा, युवाओं की शिक्षा, “लोकतंत्र” की ओट में होड़ (प्रतिस्पर्धा), “कामयाबी” की भूख, बराबरी के नुकसानदेह और काल्पनिक चरित्र का बार-बार दावा करना: यह आम राय से कबूल की गई “आजादियों” का एक सांचा (मैट्रिक्स) है. ये वो आजादियां हैं जिनकी हमेशा गारंटी करने के लिए दोनों तथाकथित “शासनकारी” पार्टियां कमोबेश प्रतिबद्ध हैं.

पूंजीवाद का होना, संसदीय सर्वसहमति के मूल्य में कुछ अनिश्चितताएं लेकर आता है, और इस तरह चुनावी रस्मों के दौरान “बड़े” रूढ़िवादी या सुधारवादी पार्टियों में भरोसे को जाहिर किया जाता है. यह खास तौर से निम्न बुर्जुआ के लिए सही है, जिसकी सामाजिक हैसियत खतरे में होती है, या फिर मेहनतकश वर्ग के लिए, जो उद्योगों के धीरे-धीरे बंद होने से तबाह हो गए हैं. पश्चिम में हम यही देख रहे हैं, जहां एशियाई देशों की उभरती हुई ताकत के मुकाबले, हम एक तरह का पतन देख सकते हैं. आज का यह खास संकट साफ तौर पर फासीवादी, राष्ट्रवादी, धार्मिक, इस्लामविरोधी और युद्ध को पसंद करने वाले नजरिए का समर्थन करता है, क्योंकि खौफ एक बहुत बुरा सलाहकार है और संकट में डूबे ये खास समाज पहचान पर आधारित मिथकों की गिरफ्त में जाने को बेकरार हैं. सबसे बढ़कर इसलिए कि कम्युनिस्ट परिकल्पना मुख्यत: सोवियत संघ और चीन के जनवादी गणतंत्र के अपने पहले और राज्य आधारित संस्करणों की ऐतिहासिक नाकामियों की वजह बहुत बुरी तरह कमजोर होकर सामने आई है.

इस नाकामी के नतीजे खुद ब खुद जाहिर हैं: नौजवानों, वंचितों और बदहाल लोगों, रोजगार से बेदखल मजदूरों और हमारे उपनगरों के घुमंतू सर्वहारा इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि कड़वाहट भरी पहचानों (अस्मिताओं), नस्लवाद और राष्ट्रवाद की फासीवादी राजनीति ही हमारी संसदीय सर्वसहमति का अकेला विकल्प है.

कम्युनिज्म, इंसानियत की मुक्ति

हालात ने जो रुख लिया है, अगर हम उसके खिलाफ हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है: हमें कम्युनिज्म को फिर से गढ़ना होगा, उसमें जरूरी बदलाव करके उसे फिर से पेश करना होगा. अब यह जरूरी हो गया है कि बहुत अपमानित हो चुके इस शब्द को हम फिर से उठाएं, इसे साफ करें और फिर से इसकी रचना करें. यह इंसानियत की मुक्ति का हरकारा है, करीब दो सदियों से इसकी यही भूमिका रही है और ऐसा करते हुए इस महान नजरिए को हकीकत का समर्थन हासिल होता रहा है. अभूतपूर्व कोशिशों के कुछ दशक (जो इसलिए हिंसक थे कि इस दौरान बेरहमी से इसकी घेरेबंदी करके इस पर हमला किया गया जिसकी वजह से यह हार जाने के लिए अभिशप्त था) मजबूत इरादों वाले लोगों को इस बात का कायल नहीं बना सकते कि इस संभावना को हमेशा के लिए दफ्न कर दिया जाना चाहिए. वे हमें इसके लिए मजबूर भी नहीं कर सकते कि हम इसको जमीन पर उतार लाने की जिम्मेदारियों को हमेशा के लिए छोड़ दें.

इसलिए, क्या तब हमें वोट डालना चाहिए? बुनियादी तौर पर राज्य और इसके संगठनों की ओर से आने वाली इस मांग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अब तक हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि वोट डालने का मतलब और कुछ नहीं बल्कि मौजूदा व्यवस्था के रूढ़िवादी नजरियों में से किसी एक को मजबूत करना है.

अगर हम इसके असली मतलब तक जाएं तो वोट जनता को राजनीति से दूर करने यानी उनको अराजनीतिक बनाने का एक उत्सव है. हमें जरूरी तौर पर शुरुआत यह करनी है कि हम हर जगह पर भविष्य के लिए कम्युनिस्ट नजरिए को फिर से बाकायदा स्थापित करें. इस पर पक्के तौर पर यकीन रखने वाले जुझारू लोगों को जरूरी तौर पर दुनिया भर के लोकप्रिय संदर्भों यानी हालात में, जगह-जगह पर जाकर इसके उसूलों की चर्चा करनी होगी. जैसा कि माओ ने कहा था, हमें जरूरी तौर पर “उलझन और भ्रम के बीच से जो कुछ भी हासिल है, उसे उसकी खासियत के साथ, जनता को समझाना होगा.” और राजनीति को फिर से गढ़ने का मतलब यही तो है.

2
मैं खास कर मेलेनकोनिज्म से नाउम्मीद हो चुके लोगों की कड़वाहट को समझता हूं, जो चुनावों के पहले दौर के बाद अपने गुस्से और नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं. इसके बावजूद, वे चाहे जो भी करें या कहें, इस चुनाव में कोई खास गैरमामूली बात या धांधली नहीं हुई थी.

हालांकि असल में पार्टियों में दो अंतर्विरोध रहे हैं, जिन्होंने अफसोसनाक रूप से (वास्तव में मौजूद शक्तियों के लिए) केंद्रीय संसदीय धड़े को बिखेर दिया. यह धड़ा परंपरागत वाम और दक्षिण से मिल कर बना था. चालीस बरसों से – बल्कि दो सदियों से – यह धड़ा स्थानीय पूंजीवाद के फलने-फूलने की हिमायत करता आ रहा है. इसके बावजूद तथाकथित वामपंथ के स्थानीय प्रतिनिधि ओलां फिर से खड़े नहीं हुए, और इससे उनकी पार्टी की कमर टूट गई. दूसरी तरफ परंपरागत दक्षिणपंथ है. चुनावों की अपनी बदनसीब प्रक्रिया (प्राइमरी) की बदौलत यह अपने बेहतरीन बूढ़े घोड़े आलें युप्पे को उम्मीदवार नहीं बना पाया, बल्कि इसकी मनहूस चेहरे वाली, मुफस्सिल की एक बुर्जुआ उम्मीदवार के बतौर चुनी गई, जो आधुनिक पूंजीवाद की “सामाजिक” पसंद से कोसों दूर है.

“सामान्य” दूसरा दौर (राउंड) ओलां बनाम युप्पे का रहा होता, या फिर सबसे खराब हालात में भी मुकाबला ले पां बनाम युप्पे का रहा होता, और इन दोनों ही हालात में युप्पे आसानी से जीत जाते. सरकार की दो जर्जर पार्टियों की गैरमौजूदगी में, दो सदियों से हमारे असली मालिक यानी पूंजी के मालिक और उसके प्रबंधकों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी. किस्मत से (यानी अपनी किस्मत से), अपने हमेशा के राजनीतिक किरदारों के साथ मिलकर, प्रतिक्रियावाद के पुराने दिग्गजों और सामाजिक लोकतंत्र के बचे-खुचे तत्वों (वॉल, ले द्रिएं, सेगोलें रॉयल एंड कंपनी) की मदद से, उन्होंने दम तोड़ रहे लावारिस केंद्रीय संसदीय धड़े की जगह लेने के लिए एक लायक चेहरा जुटा लिया. और वह चेहरा थे: इमानुएल मैक्रों. बहुत उपयोगी तरीके से और भविष्य को देखते हुए बहुत अहम तरीके से उन्होंने अपने मकसद के लिए फ्रांसुआ बेरो को भी इसमें लगा दिया, जो एक पुराने अनुभवी मध्यमार्गी संत हैं और सभी चुनावी जंगों और सबसे मुश्किल जंगों को भी देख चुके हैं. यह सारा कुछ बड़ी ठाठ-बाट के साथ अंजाम दिया गया और इतनी फुर्ती से किया गया कि यह एक रेकॉर्ड ही है. इसके नतीजे में अंतिम कामयाबी की तो खास गारंटी थी.

इन हालात में, जिनको समझाना पूरी तरह से मुमकिन है, वोट ने पहले की तुलना में कहीं अधिक साफ तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है कि एक पूंजीवाद परस्त और दक्षिणपंथी नजरिया (जिसमें फासीवादी रूप भी शामिल है) इस मुल्क में चरम बहुमत में है.

बुद्धिजीवियों और नौजवानों का एक हिस्सा इसे देखने से इन्कार कर रहा है या फिर इस पर कड़वाहट भरे तरीके से अफसोस जाहिर कर रहा है. लेकिन यह क्या है? क्या लोकतांत्रिक चुनावों के ये आशिक लोग ये चाहते हैं कि कोई आए और इसे बदल दे कि लोग किसको वोट करें, जैसे कि आप अपनी गंदी कमीज बदलते हैं? जो लोग वोट डालते हैं, उन्हें हर हालत में बहुमत की मर्जी को कबूल करना होता है. सचमुच, नौजवानों और बुद्धिजीवियों के ये दो उक्त समूह दुनिया को अपने हालात और अपने सपनों के पैमाने से ही मापते हैं, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते जहां पहुंचना जरूरी है: वह नतीजा यह है कि “लोकतांत्रिक” शब्द से उम्मीद करने लायक कुछ भी नहीं है.

1850 में नेपोलियन तृतीय ने यह देख लिया था कि वोट डालने का आम अधिकार (सार्वभौम मताधिकार) कोई खौफनाक चीज नहीं थी, जैसा कि रूढ़िवादी बुर्जुआ ने इसके बारे में कल्पना की थी, बल्कि यह एक सचमुच का वरदान था जो प्रतिक्रियावादी ताकतों के लिए एक अभूतपूर्व और अनमोल वैधता मुहैया कराता था. यह बात आज भी पूरी दुनिया में हर जगह सही है. नेपोलियन के वारिसों ने यह समझ लिया है कि कमोबेश सामान्य और स्थिर ऐतिहासिक हालात में, आबादी की बहुसंख्या हमेशा बुनियादी तौर पर रूढ़िवादी होती है.

इसलिए आइए, शांत दिमाग से एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं. उन्माद में भर कर चुनावी नतीजों का मतलब लगाना और कुछ नहीं बल्कि एक बेकार की हताशा है. आइए, इसकी आदत डाल लें: अगर चार कारकों को ऐतिहासिक रूप से एक साथ नहीं लाया गया तो हमारी मौजूदा गुलामी की हालत पर कभी भी जानलेवा चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है. और ये बातें चुनावी रस्मों से उतनी ही दूर हैं, जितनी दूर उनसे कोई चीज हो सकती है.

ऐतिहासिक अस्थिरता की स्थिति, जो रूढ़िवादी जनमत पर हावी होकर उसे काबू में कर लेती है. अफसोस की बात ये है कि यह स्थिति संभावित रूप से ठीक ठीक एक युद्ध भी हो सकती है, जैसा कि 1870 में पेरिस कम्यून, 1917 में रूसी क्रांति या फिर 1937 और 1947 के बीच चीनी क्रांति के समय था.
एक मजबूती से कायम किया गया विचारधारात्मक बंटवारा – विचारधारा के स्तर पर हमें यह बंटवारा करना है कि रास्ता सिर्फ एक नहीं है, बल्कि हमारे सामने दो रास्ते हैं. स्वाभाविक रूप से इसे सबसे पहले बुद्धिजीवियों के बीच अंजाम देना होगा लेकिन अंतिम तौर पर इसे खुद व्यापक जनता में स्थापित करना होगा. हमें राजनीतिक सोच के पूरे मुकाम को इस तरह खड़ा करने की जरूरत है कि हर चीज पूंजीवाद और कम्युनिज्म के बीच दुश्मनी भरे विरोध के इर्द-गिर्द स्थापित हो. इसमें इस विरोध के दूसरे आयामों की मदद भी ली जा सकती है. सरसरी तौर पर अपने पाठकों को मैं इस दूसरे रास्ते यानी कम्युनिज्म के उसूलों की याद दिलाना चाहता हूं: उत्पादन के साधनों, कर्ज और लेन-देन और निजी संपत्ति के खिलाफ प्रबंधन के सामूहिक स्वरूपों की स्थापना, श्रम को एक ही साथ अनेक रूपों में जाहिर होने को मुमकिन बनाना जिसे खास तौर से शारीरिक और बौद्धिक श्रम के रूपों के बीच फर्क ने अभी कुचल रखा है, हमेशा अंतरराष्ट्रीयतावाद पर अमल करना, और लोकप्रिय शासन के स्वरूपों पर काम करना, जो अलग-थलग राज्यों की किसी भी व्यवस्था के खात्मे के लिए काम करें.
एक लोकप्रिय उभार – हमेशा की तरह यह पक्के तौर पर आबादी के एक छोटे से हिस्से का उभार होगा, लेकिन जो कम से कम राजसत्ता को स्थगित कर देगा. ऐसा एक उभार ऊपर दिए गए पहले बिंदु से जुड़ा हुआ है.
एक मजबूत संगठन जो पहले तीनों बिंदुओं के बीच एक सक्रिय तालमेल को पेश करे, अपने दुश्मनों के बिखराव की दिशा में काम करे, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी दूसरे बिंदु यानी कम्युनिस्ट रास्ते के ऊपर दिए गए उसूलों को अमल में लाने के लिए काम करे.

इन चार बिंदुओं में से दो – पहले और तीसरे – एक खास हालात के बनने पर निर्भर हैं. लेकिन दूसरे बिंदु पर तो हम अभी से ही सक्रिय रूप से काम शुरू कर सकते हैं. और यही सबसे नाजुक पहल है. हम खास कर दूसरे बिंदु की रोशनी में बुद्धिजीवियों और सर्वहारा के तीनों रूपों की साझी बैठकों और कार्रवाइयों का समर्थन करते हुए चौथे बिंदु पर भी काम कर सकते हैं. बुद्धिजीवियों और सर्वहारा के जिन तीन रूपों के बीच काम किया जाना जरूरी है, वो हैं: सक्रिय मजदूर और निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारी; पिछले तीन दशकों में उद्योगों की अंधाधुंध कमी का सबसे बुरा असर झेल रहे और नैतिक रूप से टूट चुके मजदूर परिवार; और अफ्रीका, मध्य-पूर्वी और एशियाई मूल के घुमंतू सर्वहारा.

चुनावी नतीजों के बारे में जज्बाती होते हुए अवसाद में डूब जाना या शोर मचाना न सिर्फ बेकार है बल्कि नुकसानदेह भी है. यह एक दुश्मन इलाके में जाकर मोर्चा लेने जैसी बात है, जिसका कोई फायदा नहीं है और न ही जिससे कोई हल निकलने वाला है. हमें जरूरी तौर पर चुनावों से बेपरवाह होना होगा, जो अधिक से अधिक, शुद्ध रूप से एक रणनीतिक चुनाव होते हैं कि इस “लोकतांत्रिक” किस्से में हिस्सा लेने से बचा जाए, या फिर अपने माफिक एक खास हालात पैदा करने के नजरिए से इस या उस उम्मीदवाद का समर्थन किया जाए. ये खास हालात भी हम कम्युनिस्ट राजनीति के ढांचे के भीतर सटीक रूप से परिभाषित करते हैं, जिसका इस राजसत्ता की रस्मों से कोई रिश्ता नहीं होता. हमें अपना कीमती समय अपनी सच्ची राजनीतिक मेहनत में लगाना चाहिए. और यह काम ऊपर दिए गए चार बिंदुओं के दायरे में ही होना चाहिए.

समयांतर, जून 2017 में प्रकाशित

निर्भया फैसला: इंसाफ या प्रतिशोध

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 06 Jun 2017 06:38:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े का नियमित स्तंभ इस बार निर्भया बलात्कार मामले में आए अंतिम फैसले के बारे में है, जिसके तहत कसूरवार ठहराए गए युवकों को फांसी की सजा की पुष्टि की गई है. अनुवाद: रेयाज उल हक

पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने निर्भया मामले के नाम से जाने जाने वाले, 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार मामले में चार कसूरवारों की फांसी की सजा की पुष्टि की तो अदालत में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे. यह खुशी उस अभूतपूर्व गुस्से और आक्रोश के माफिक ही है, जो 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह के बलात्कार और उस पर हुए क्रूर हमले से देश भर में पैदा हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के लिए यह एक गैरमामूली मौका रहा होगा जब उसके किसी फैसले को लोगों का इतना व्यापक समर्थन हासिल हुआ, जिसकी गूंज देश के कोने-कोने में सुनने को मिली. लोगों की राय सुनकर ऐसा जाहिर होता है कि उन्हें इस बात की तसल्ली मिली है कि आखिरकार इस मामले में इंसाफ हो गया. लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए मध्यकालीन और बर्बर मौत की सजा दिया जाना इंसाफ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है, जिसकी जड़ें मध्यकालीन संस्कृति में ही हैं और जिसे प्रतिशोध या बदला कहा जाएगा. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ऐसा नहीं किया कि वो इसको पूरी गंभीरता में देखे और अपराधियों की सजा में कमी लाने वाले कारकों पर सावधानी से गौर करते हुए इसे एक दुर्लभतम (दुर्लभ में भी दुर्लभ) मामले के रूप में स्थापित करे, बल्कि उसने “सामूहिक विवेक” की बात का हवाला दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फैसले को सही ठहराने के लिए भीड़ की मानसिकता का उपयोग किया गया. इस फैसले में उम्र, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, सुधार की संभावना या किसी भी ऐसी बात पर गौर नहीं किया गया है, जो कसूरवारों से जुड़ी है और उनकी सजा में कमी करने की वजह बनती. न ही उसने पुलिस की नाकामी की तरफ रत्ती भर भी इशारा किया, जो ऐसे अपराधों में काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं. न ही अदालत ने भविष्य में ऐसे अपराधों को होने से रोकने के बारे में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई सवाल किया. जबकि ये सारे मुद्दे इंसाफ के सरोकार के दायरे में आते हैं.

दुर्लभ में भी दुर्लभ मामला

इसमें कोई शक नहीं है कि यह उस लड़की के खिलाफ एक घिनौना अपराध था. छहों अपराधियों ने न सिर्फ उसका यौन शोषण किया, बल्कि जैसा कि मीडिया में बताया गया था, उसके यौनांगों में धातु का सरिया डाल कर उसकी आंतें तक खींच ली थीं. कोई भी सभ्य समाज ऐसी घटना पर उसी तरह की प्रतिक्रिया देगा, जैसी प्रतिक्रिया भारत में हुई. लेकिन अगर इस समाज ने इससे पहले बलात्कार और हत्याओं के लाखों मामलों में से कुछ पर भी ऐसी ही संवेदना दिखाई होती, तो यह एक पूरी तरह से सराहनीय बात होती. क्योंकि आखिरकार ऐसा अपराध पहली बार नहीं हुआ था. लेकिन अपनी टीआरपी के उन्माद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे अपने पर्दे पर एक ऐसी क्रूरता का मामला बना दिया जो पहले कभी देखी-सुनी नहीं गई. निर्भया नाम भी मीडिया का ही दिया हुआ है और इसी तरह धातु के सरिए वाली बात भी इसकी अपनी खोज थी, जिसे निचली से लेकर सर्वोच्च अदालत तक ने बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर लिया और इसे दुर्लभतम मामला बना दिया. 400 पन्नों के फैसले में ‘लोहे का सरिया (आयरन रॉड)’ शब्द 104 बार आया है, जो दिखाता है कि किस तरह इस बात ने अदालत द्वारा अपराधियों को मौत की सजा को कायम रखने में निर्णायक भूमिका निभाई है. सच्चाई यह है कि सिंगापुर के हॉस्पीटल द्वारा (जहां पीड़िता का इलाज किया गया था) तैयार पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की थी कि उसका गर्भाशय और अंडाशय सही-सलामत थे. यह सीधे-सीधे सरिए वाले सिद्धांत को गलत साबित करता है, क्योंकि गर्भाशय को नुकसान पहुंचाए बिना सरिया आंतों तक नहीं पहुंच सकता. तब, मीडिया इस घटना पर सामूहिक उन्माद खड़ा करने में कैसे कामयाब रहा था? इसका जबाव शायद मीडिया द्वारा फैलाई गई इस खबर में है कि इस मध्यवर्गीय लड़की का कम से कम एक बलात्कारी दलित समुदाय से आता है. हालांकि यह बात चुपके-चुपके ही फैलाई गई, लेकिन इसने मध्यवर्ग के गुस्से को भड़काने में अहम भूमिका अदा की, जो देश भर में व्यापक रैलियों और कैंडल मार्च की शक्ल में सामने आई. दूसरे वर्ग इसमें जुड़ते गए और इसने विरोध आंदोलनों की एक सुनामी की शक्ल ले ली.

निर्भया के पहले और बाद में भी ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जिनकी तुलना इस मामले से की जा सकती है, लेकिन उन पर ऐसी किसी प्रतिक्रिया की बात तो छोड़ दी दीजिए, उस वर्ग के कानों पर जूं तक न रेंगी, जो निर्भया के लिए सड़कों पर उतरा था. 2006 में खैरलांजी में दिल को दहला देने वाली एक घटना में एक दलित मां और उसकी 19 साल की बेटी का गांव की एक भीड़ द्वारा क्रूर बलात्कार किया गया था और यातना दे-दे कर उन्हें मार दिया गया था. इसके बाद उसके दो बेटों को भी पीट-पीट कर मार डाला गया. बाद में उनकी निर्वस्त्र लाशें बरामद की गईं, जिनके यौनांगों में छड़ियां पाई गईं. लेकिन गैरदलितों में इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई. जब दलितों ने स्वत:स्फूर्त तरीके से इस मामले पर अपने गुस्से को जाहिर किया, तो पुलिस ने बहुत बुरी तरह उनकी पिटाई की और उन्हें नक्सली कहा, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री ने की थी. लेकिन यह भी इस वर्ग की संवेदना को जगा पाने में नाकाम रहा. इसके उलट इस वर्ग ने इस पूरे मामले की गंभीरता को कम करते हुए इसे एक ऐसी दुर्भाग्यशाली घटना का रंग दिया, जिसकी वजह एक औरत की गुस्ताखी थी, जिसने मासूम गांववालों के नैतिक गुस्से को भड़का दिया था. ऐसा नहीं है कि खैरलांजी दलित महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों की पहली और आखिरी घटना थी. दलित उत्पीड़न के ऐसे हजारों मामले खैरलांजी से पहले हो चुके हैं और उसके बाद उनमें तेजी ही आई है. आज, हर रोज छह दलित औरतों का बलात्कार होता है, जिनमें से ज्यादातर में अमानवीय निर्ममता से हमला किया जाता है. लेकिन न तो उन घटनाओं पर व्यापक समाज में ही कोई प्रतिक्रिया हुई और न ही उन्होंने जजों की चेतना को झकझोरा कि वे उन बलात्कारों को दुर्लभतम मानें. शायद उनके लिए दलितों के साथ होने वाले बलात्कार एक मामूली बात, यानी सामान्यता है!

एक असामान्य सामान्यता

असल में भारतीय समाज में बलात्कार खुद एक असामान्य सामान्यता है. भारत में औरत की देह को सांस्कृतिक रूप से सामाजिक-राजनीतिक हिसाब बराबर करने की एक निशानी के रूप में लिया जाता है. समाज का टुकड़ों-टुकड़ों में अपार बिखराव और ऊंच-नीच की व्यवस्था इस स्थिति को संभावित रूप से व्यापक बना देती है और इसलिए यह औरतों की देह पर हमलों की संभावनाओं को भी बढ़ा देती है. किसी भी सांप्रदायिक या राष्ट्रीय संघर्ष में औरत की देह मुख्य निशाना बनती है. भारत के बंटवारे के दौरान सरहद के दोनों तरफ 100,000 से ज्यादा औरतों का अपहरण और बलात्कार किया गया था. उन पर सिर्फ यौन हमले ही नहीं हुए बल्कि हमलावरों की जीत की निशानी के तौर पर उनको निर्मम यातनाएं भी दी गई. अनेक औरतों के स्तन काट दिए गए, दूसरी अनेक औरतों के यौनांगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और यातना दी गई – जिनमें से ज्यादातर मामलों में अंजाम मौत के रूप में सामने आया. यहां तक कि 1984 के सिख कत्लेआम में भी औरतों का व्यापक अपहरण और बलात्कार किया गया. गुजरात में 2002 में मुसलमान औरतों और बच्चियों के साथ बेरहमी से सरेआम बलात्कार किया गया और उन्हें मार कर उनकी लाशें जला दी गईं. अनेक औरतों ने यौन हिंसा का सबसे वहशी रूप देखा – जिसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, सार्वजनिक बलात्कार, निर्वस्त्र किया जाना, उनकी देह में वस्तुएं घुसाना और छेड़खानी आदि शामिल हैं. औरतों की देह एक राजनीतिक अखाड़ा बना दी गई है, जो राष्ट्रवाद और ताकत के प्रदर्शन के काम में लाई जाती है. विरोधी द्वारा बलात्कार की गई हरेक औरत जीत की एक वस्तु, एक तमगा, बन जाती है. इसी सोच के मुताबिक तरह राष्ट्र राज्य “भारत माता” बन जाता है, जो एक ऐसी महिला है जिसे बाहरी दुश्मनों से बचाने की जरूरत है.

असल में बलात्कार को रोजमर्रा की मामूली बात बनाने की जड़ें जातीय संस्कृति में धंसी हुई हैं, जिनमें एक प्रभुत्वशाली जाति के पास निचली जातियों की औरतों की देहों पर नियंत्रण हासिल होता है. ऐसे रिवाज थे कि निचली जातियों की नई दुल्हनों को अपनी शादी को मुकम्मल बनाने के लिए अपनी पहली रात में उन्हें ब्राह्मणों के पास भेजा जाता था. केरल में पिछली सदी की शुरुआत तक तो यह चलन में था ही, सामंती भारत के दूसरे हिस्सों में भी यह अलग-अलग रूपों में मौजूद था. संयोग से, संघ परिवार के विचारक इस रिवाज को गर्व से सही ठहराते हुए इसे गैर ब्राह्मणों की नस्लों को सुधारने का एक वैज्ञानिक तरीका बताते हैं. इस रिवाज को पूंजीवादी आधुनिकता ने पीछे धकेल दिया है, लेकिन दलितों और आदिवासियों का बलात्कार कम नहीं हुआ है. वो लाखों की संख्या में अब भी होते हैं और इस तरह वे भारतीयों के रोजमर्रा के अनुभव और उनके आसपास की दुनिया को रचते हैं.

भारतीयों की सांस्कृतिक मानसिकता औरतों को मर्दों की जायदाद के रूप में देखती है, जिनको दूसरों से बचाना जरूरी होता है, जाहिर सी बात है कि बलात्कार ऐसा यौन प्रसंग बन जाता है जो इस पूरे नजरिए के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है. औरतों के शुद्ध, पवित्र और विनम्र होने का विचार बलात्कार संस्कृति की गंभीरता को हल्के-फुल्के तरीके से पेश करने और उसे आम बनाने का लक्षण है. यह प्रभुत्वशाली विचार कि औरतों की भूमिका मर्दों की सेवा करने की होती है, यौन इच्छाएं मर्दों का विशेषाधिकार हैं, बलात्कार जायदाद पर एक हमला है, लेकिन मर्दों को उकसाने का दोष औरतों पर आता है, बलात्कार की पीड़िता और उसके परिवार को सामाजिक रूप से अपमानित और अलग-थलग कर देना, इन सबने बलात्कार के प्रति संस्थागत (यानी पुलिस और न्यायपालिका के) रवैयों को भी अपने मुताबिक ढाल दिया है. बदकिस्मती से, औरतों ने भी इन्हें अपने भीतर उतार लिया है. वे सामाजिक दायरों में अपनी अलग जगहों (मसलन आरक्षित डिब्बे, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सीटें आदि) की जो मांगें खुशी खुशी करती हैं, वो इस संस्कृति के आपराधिक चरित्र को हल्का करने और बलात्कार संस्कृति को सामान्य बनाने में योगदान देती है.

क्या मौत इसका इलाज है?

मौत की सजा को लेकर लोगों में पाई जाने वाली सनक भी दुश्मन से बदला लेने की भारतीय संस्कृति में रची-बसी है, क्योंकि यहां इंसाफ का विचार जाति-सापेक्ष होता है. आंकड़े दिखाते हैं कि मौत की सजा के पीड़ितों/कसूरवारों की एक व्यापक बहुसंख्या दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय से आती है. मौत की सजा का रिश्ता, उस विषय की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से होता है. 1992 में निचली जातियों द्वारा ऊंची जाति के भूमिहारों के जनसंहार, बारा जनसंहार, के जवाब में भूमिहार जमींदारों की निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट ने 23 दिसंबर 1991 को पड़ोस के माने और बरसिम्हा गांवों के 10 दलितों की हत्या की. इस मामले में बड़ी तेजी से चार लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से तीन दलित हैं (राष्ट्रपति ने हाल ही में इन सजाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया है), लेकिन बिहार में कई दर्जन जनसंहार करने वाले ऊंची जातियों के हत्यारों को पटना उच्च न्यायालय एक जैसे मिलते जुलते फैसलों के जरिए जल्दी-जल्दी बरी कर रहा है. नागरिक अधिकार संगठनों में काम करने वाले हम लोग मौत की सजा के खात्मे की मांग करते रहे हैं, क्योंकि यह सजा देने के किसी मकसद को पूरा नहीं करती, और यह किसी अपराधी को अपराध करने से तो और भी कम रोकती है. बल्कि अंतरराष्ट्रीय आंकड़े इसकी ओर इशारा करते हैं कि मौत की सजा को खत्म कर चुके देशों में, मौत की सजा को कायम रखने वाले देशों के मुकाबले अपराध की दरें कहीं कम हैं.

इस पर गौर करना आंखें खोल देने वाला होगा कि निर्भया के बाद के चार बरसों में खुद दिल्ली में ही बलात्कार के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं. एनसीआरबी आंकड़े बलात्कार के मामलों में अबाध इजाफे के रुझान को भी उजागर करते हैं. 2011 में कुल बलात्कारों की संख्या 24,206 से 2.97 फीसदी बढ़ कर 2012 में 24,923 हुई थी. लेकिन इसके बाद के साल में 35.24 फीसदी की भारी वृद्धि देखने को मिली जब यह 2013 में 33,707 हो गया और 2014 में यह 8.98 फीसदी के इजाफे के साथ 36,735 हो गया. सर्वोच्च अदालत द्वारा फांसी की सजा की तस्दीक करने के बाद चार दिनों के भीतर मीडिया में बलात्कार की तीन घटनाओं की खबरें आईं, जिनमें से एक रोहतक की घटना थी, जिसे निर्भया से भी कहीं अधिक क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया था. मुक्त बाजार के कायदों ने जिस तरह के बहुआयामी संकट को जन्म दिया है, जिसके तहत युवाओं में जिंदगी को लेकर एक अनिश्चितता जुड़ी हुई है, यह उनके बीच अलगाव और हताशा को जन्म देती है जो बलात्कारों के रूप में सामने आता हुआ दिखाई देता है.

इसका इलाज कानून के शासन को समान रूप से लागू करने में है. निर्भया का मामला इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि मीडिया अपने कारोबारी हितों की भरपाई के लिए कैसे लोगों के बीच की घटिया प्रवृत्तियों को हवा देता है और उसके पीछे-पीछे सरकार (और न्यायपालिका) आखिरकार देश को मध्ययुगीन अंधेरी खाई में खींच कर ले जा रहे हैं.

समयांतर जून 2017 में प्रकाशित

भीम आर्मी को भाजपा ने नहीं, बसपा की करतूतों ने जन्म दिया है

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 31 May 2017 11:40:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के उभार के बारे में बता रहे हैं. अनुवाद: रेयाज उल हक

मायावती ने सहारनपुर का दौरा करते हुए भीम आर्मी का नाम नहीं लिया, लेकिन 25 मई को उन्होंने लखनऊ में इसका जिक्र किया. उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार का रिश्ता भीम आर्मी से जोड़ने वाली खुफिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे भाजपा द्वारा पैदा किया गया एक संगठन कहा, जिसका मकसद मायावती के असर को नाकाम करना है. उनकी दलील यह थी कि भीम आर्मी के नेता हिंसा में शामिल हैं, फिर भी उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जो भाजपा के साथ इस समूह के भीतरी समर्थन की ओर इशारा करता है.

यह बदकिस्मती ही है कि बेहद संभावनाओं वाले इस संगठन को समर्थन देने के बजाए वे इसे दुश्मन के हाथ का एक औजार बता कर इसकी आलोचना कर रही हैं. इस संगठन के नौजवान उन जातिवादी गुंडों से सीधी टक्कर ले रहे हैं, जिनका मनोबल अपने सरपरस्त के राज्य का मुख्यमंत्री बन जाने से बढ़ा हुआ है. मायावती के पास अपने जन्म के उत्सवों के लिए दलितों की भारी गोलबंदी रहती रही है और वे आसानी से सहारनपुर में हुए अत्याचारों के खिलाफ लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर सकती थीं. लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगी. चुनावों में शर्मनाक हार के बावजूद उन्हें यह बात समझ में नहीं आई है कि दलितों की जमीनी समस्याओं से उनका कभी भी कोई रिश्ता नहीं रहा है और उल्टे उन्होंने खोखले भावनात्मक मुद्दों के साथ दलितों को बेवकूफ ही बनाया है. ‘दलित की बेटी’ जैसी लफ्फाजियों से भ्रमित दलित यह कल्पना करने लगे थे कि बसपा की ताकत दलितों की ताकत है और खुशफहमी का यह जुनून दो दशकों तक जारी रहा. अब मुखर ब्राह्मणवादी ताकतों के उभार के साथ उनका सामना कठोर हकीकत से हुआ है और उनकी आंखें खुली हैं और उन्होंने अपनी सियासत को नए तरह से एक नई शक्ल देने की शुरुआत की है. भीम आर्मी इसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है, यह सीधे-सीधे बसपा की अपनी करतूतों के नतीजे में पैदा हुई है.

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बसपा ने जिस तरह मुख्यधारा की पार्टियों को उनके अपने ही खेल में मात दी वह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और यह कांशीराम की रणनीतिक महारत से ऐसा कर पाई. हालांकि एक बार सत्ता में पहुंच कर यह सियासत के एक दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकती थी, जिससे इसकी पहचान गरीब और सताई हुई जनता के लिए काम करने वाली, उन्हीं की एक पार्टी के रूप में बनती. राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जातीय गुना-भाग का खेल खेलना एक बात थी, और सत्ता से चिपके रहना एक बिल्कुल ही दूसरी बात. जैसा कि कांशीराम ने दावा किया था, राजनीतिक सत्ता हर समस्या का हल थी और मायावती को उसका इस्तेमाल कम से कम दलितों के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्याओं से निबटने में करना चाहिए था. हालांकि मायावती ने जान-बूझ कर इस मौके को गंवाया और इसके बजाए उन्होंने हर वह काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जो शासक पार्टियां कहीं अधिक धड़ल्ले से करती रही हैं. मिसाल के लिए वो बेजमीन परिवारों के लिए जमीन का वितरण करने का रेडिकल कदम उठा सकती थीं (उस दिखावटी कार्रवाई से आगे जाकर, जैसा करने का उन्होंने दावा किया था), दलितों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी बेहतरी ला सकती थीं (जिसको भीम सेना ने अपने मुख्य अभियान के रूप में उठाया है), और बेशक दलितों पर की जा रही जातीय अत्याचारों पर लगाम लगा सकती थीं. अगर उन्होंने इतना भी किया होता, तो लोगों के दिमाग में उनकी और बसपा की एक खास छवि बन गई होती कि यह गरीब-सताए गए लोगों की और उन्हीं लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है. यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक ऐसी नीतियों का आदी नहीं है. सिर्फ लोगों का भला करना इसकी गारंटी नहीं है कि वे आपको वोट भी करेंगे. अगर यह सही है, तब बसपा अपने जनाधार के बीच इस राजनीतिक व्यवस्था की नुकसानदेह संरचना को उजागर कर सकती थी और अपने समर्थकों को इसके खिलाफ गोलबंद कर सकती थी. लेकिन बसपा इनमें से किसी भी रास्ते पर नहीं चली और न आगे चलने वाली है. यह इतनी सारी पार्टियों में एक और पार्टी है, जो उसी व्यवस्था को वैधता दिलाती है, जो दलितों के उत्पीड़न का साकार रूप है.

मायावती ने जाटव-चमारों के अपने मुख्य जनाधार पर भी गौर नहीं किया और उन्हें महज अपने बंधुआ के रूप में लेती रहीं. दलितों पर अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश की अपनी खास जगह बनी हुई है. इस पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले दोनों कार्यकालों को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि वे जून 1995 से अक्तूबर 1995 और मार्च 1997 से सितंबर 1997 तक बहुत थोड़े समय के लिए सत्ता में रही थीं. लेकिन मई 2002 से अगस्त 2003 तक और मई 2007 से मार्च 2012 तक के उनके बाद के दोनों कार्यकालों ने उन्हें एक दलित पार्टी के रूप में खुद को पेश करने का भरपूर मौका मुहैया कराया था, खास कर अपने अंतिम कार्यकाल में जब उनके पास विधानसभा में पूरा बहुमत था. एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो राज्य में 2002 और 2003 में कुल अत्याचारों की संख्या क्रमश: 7927 और 2821 थी, जो बढ़ कर 2004 में 3785, 2005 में 4397 और 2006 में 4960 हो गई. यह वो वक्त था जब वे सत्ता से बाहर थीं और यह बसपा की राजनीति की वजह से दलितों पर होने वाली बदले की कार्रवाइयों और उनकी राजनीतिक असुरक्षा को दिखाता है. उनके आखिरी कार्यकाल के दौरान छह वर्षों (2007 से 2012 तक) के अत्याचारों के आंकड़े क्रमश: ये हैं: 6144, 8009, 7522, 6222, 7702 और 6202. इनमें हमें इनके पहले के तीन सालों के मुकाबले न सिर्फ अहम इजाफा देखने को मिलता है (औसतन 4381 से 6967), बल्कि हम यह भी देखते हैं कि अत्याचार एक ऊंची दर पर आ गए और उनकी दर ऊंची ही बनी रही. बेशक, जब सत्ता मायावती के हाथ से चली गई तो ये आंकड़े और भी बढ़ कर 2013, 2014 और 2015 में क्रमश: 7078, 8075 और 8358 हो गए. यह उनके मुख्य जनाधार दलितों की बदतर होती हालत की निशानी है. अत्याचारों के आंकड़ों में इजाफा सीधे सीधे उनकी ‘सर्वजन’ रणनीति से निकली राजनीतिक करतब का नतीजा है. आखिरकार 2007 में उनकी शानदार कामयाबी की वजह यही थी, जिसका प्रतिनिधित्व उनके इस भड़कीले नारे में दिखता है: ‘हाथी नहीं, गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं’.

बसपा की ब्राह्मणवाद-विरोधी लफ्फाजियों पर चलने वाले दलित इस कलाबाजी से बेचैन तो हुए लेकिन वे जिस सत्ता को हासिल करने के लिए बेकरार थे, उसे मिलने की संभावना में उन्होंने बसपा को वोट दिया. लेकिन जब बसपा ने संतुलन साधने के लिए दलितों की अनदेखी करनी शुरू की, तब वे इसकी कठोर हकीकत से रू ब रू हुए. अब 2012 से, जब बसपा ने अपनी सत्ता गंवाई, ऊंची जातियों के पलटवार के साथ, और खास कर मार्च 2017 से, जब एक युद्धोन्मादी हिंदुत्व कट्टरपंथी राज्य का मुख्यमंत्री बना, दलितों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी. भीम आर्मी बस इसी की अभिव्यक्ति है और इसे बसपा की राजनीति का एक स्वाभाविक सह-उत्पाद माना जाना चाहिए.

भीम आर्मी के उभार की तुलना 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स से की जा सकती है, जो तब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की दिवालिया राजनीति के नतीजे में पैदा हुई थी. हालांकि दोनों के बीच में कुछ फर्क है. दलित पैंथर्स के उलट, भीम आर्मी महज जुझारू और आक्रामक शोरशराबे और नारेबाजी तक सीमित नहीं है. बल्कि खबरों के मुताबिक इसके नेताओं चंद्रशेखर आजाद और विनय रत्न सिंह ने 2015 में भीम आर्मी एकता मिशन की स्थापना की थी, जिसका रचनात्मक मकसद दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना है. भीम आर्मी सहारनपुर और इसके आसपास 300 से ज्यादा स्कूल चला रहा है. निश्चित रूप से भीम आर्मी के नेताओं ने मायावती की शैली की राजनीति के साथ अपने मोहभंग की बात की है, लेकिन साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांशीराम के नाम से शपथ भी ली है. चंद्रशेखर आजाद ने अपने लिए रावण की उपाधि रखी है, जिसमें भाजपा के राम के सांस्कृतिक जवाब की झलक मिलती है.

मौजूदा तौर पर जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक भीम आर्मी की जड़ें असल में बसपा के अंदाज वाली पहचान की राजनीति की रूढ़ छवियों में ही धंसी नजर आती हैं. लेकिन जिस तरह सहारनपुर में उन्होंने जातिवादी गुंडों के साथ टक्कर ली है, अपने आप में यही तथ्य इस बात की पूरी संभावना को जाहिर कर देता है कि वे इससे आगे जाएंगे और दलितों की मुक्ति की एक नई राजनीति पेश करेंगे. रावण और उनके साथियों को इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा.

सीमाहीन अन्याय: असीमानंद और साईबाबा पर अदालती फैसले

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Apr 2017 10:09:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े का नियमित स्तंभ.

महज 24 घंटे से भी कम के भीतर ऐसे दो फैसले आए, जिनकी वजह से देश भर में सिहरन की एक लहर दौड़ गई. पहला फैसला 7 मार्च को महाराष्ट्र की गढ़चिरोली सत्र अदालत से आया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा और चार दूसरे लोगों को नक्सली गतिविधियों में मदद करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कैद की सजा सुनाई गई. छठे आरोपित को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

दूसरा फैसला अगले दिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की जयपुर विशेष अदालत का था, जिसमें स्वघोषित साधु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व कार्यकर्ता स्वामी असीमानंद और दूसरे छह लोगों को बरी कर दिया गया. ये लोग 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट (जिसमें अड़सठ लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे), हैदराबाद मक्का मस्जिद विस्फोट (सोलह मौतें, सौ जख्मी) और अजमेर दरगाह विस्फोट (तीन मौतें, 17 जख्मी) मामलों में अभियुक्त थे. फैसले ने सनसनीखेज अजमेर दरगाह धमाके के मामले में तीन दूसरे लोगों को कसूरवार ठहराया. जाहिर तौर पर, अगर कठोर यूएपीए द्वारा तैयार की गई अपराध की धारणा को छोड़ दें तो साईबाबा के मामले में अदालत द्वारा किसी अपराध का जरा भर भी हवाला नहीं दिया गया है. वहीं दूसरा फैसला जिस मामले के बारे में है, उनमें लोग सचमुच में मारे गए थे, जब अपराधियों ने 13वीं सदी की इस पवित्र दरगाह पर पांच हजार श्रद्धालुओं के एक मजमे के बीच बम धमाके किए. लेकिन इस मामले में मुख्य अभियुक्त को ही छोड़ दिया गया. अगर कोई और वक्त होता तब भी इन फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण संयोग मानते हुए उन पर अफसोस जाहिर किया जाता. लेकिन भाजपा के सत्ता में होने से ये सिर्फ एक मनहूस चलन को ही मजबूती देते हैं कि न्यायपालिका की संस्थागत साख की कीमत पर हिंदुत्व के अपराधियों का बचाव किया जा रहा है और इसके विरोधियों को कुचला जा रहा है और इसमें यह संस्था इसकी फरमाबरदार की भूमिका निभा रही है.

असीमानंद की मासूमियत

11 सितंबर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जब पूरी दुनिया में मुसलमानों को आतंकवादियों के रूप में बदनाम कर रहा था, तो जायनिस्टों के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा भारत में हिंदुत्ववादी ताकतों ने उठाया. संयुक्त राज्य के ‘आतंक के खिलाफ युद्ध’ ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी ताकतों की ऐतिहासिक रंजिश की पुष्टि करते हुए बढ़ावा दिया. हालांकि आजादी के बाद पहली आतंकी कार्रवाई खुद इन्हीं हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा की गई थी, जब उन्होंने मुसलमानों के प्रति नरमी दिखाने के लिए मो.क. गांधी की हत्या कर दी थी. लेकिन अजीब विरोधाभासी तरीके से आतंकवादी होने की छवि मुसलमानों के साथ जोड़ दी गई है. पहली बार, असीमानंद के कबूलनामों ने हिंदुत्ववादियों को आतंकवादी समूह के रूप में उजागर किया. हालांकि उसका यह कहना था कि उनका आतंक मुसलिम आतंक के जवाब में था, लेकिन जिन ज्यादातर हमलों को मुसलिम हमलों के रूप में देखा जाता है, मुमकिन है कि वे भी इन्हीं लोगों की करतूतें हों.

तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने अगस्त 2010 में पहली बार राज्य पुलिस प्रमुखों को ‘भगवा आतंकवाद’ के खतरों से आगाह कराया था. तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य में भगवा गौरव आंदोलन चला कर इसका जवाब दिया. यह सब असीमानंद के कबूलनामे की वजह से ही हुआ था, जो पुलिस द्वारा हिरासत में यातना देकर हासिल नहीं किया गया था. यह बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट और मंजे हुए आरएसएस कर्मी असीमानंद उर्फ जतिन चटर्जी का एक बयान था, जो अनेक आतंकी साजिशों का मास्टरमाइंड था. यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 164 के तहत 18 दिसंबर 2010 को तीस हजारी अदालत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक दबास के सामने दिया गया एक बयान है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत एक सबूत के दायरे में आता है. उसने यह कबूल किया कि वह और दूसरे हिंदू कार्यकर्ता मुसलिम धार्मिक स्थलों पर बम धमाकों में शामिल थे, क्योंकि वे हरेक इसलामी आतंक का जवाब ‘बम के बदले बम’ की नीति से देना चाहते थे. इसके अलावा, कारवां पत्रिका के साथ एक टेप किए इंटरव्यू में स्वामी ने यह उजागर किया था कि 2006 से 2008 के बीच के भयानक धमाकों की जिम्मेदारी मोहन भागवत द्वारा सौंपी गई थी, जो तब आरएसएस के महासचिव थे, लेकिन उन्होंने सावधान किया था कि “...तुम इसको संघ से नहीं जोड़ना.” बाद में असीमानंद इन दोनों ही साफ साफ और नहीं पलटे जा सकने वाले बयानों से मुकर गया.

असीमानंद का कबूलनामा, अनेक मामलों की तफ्तीश में हासिल होने वाले तथ्यों से मेल भी खाता था. समझौता एक्सप्रेस धमाके (2007) में अभियुक्त दयानंद पाण्डेय के लैपटॉप से जब्त ऑडियो टेपों ने यह पुष्टि की कि हिंदुत्व गिरोह देश भर में बम धमाकों की साजिश रच कर उन्हें अंजाम दे रहे थे, जिसमें मालेगांव (2006 और 2008), अजमेर शरीफ (2007) और मक्का मस्जिद (2007) धमाके शामिल हैं. पुलिस ने इनमें से हरेक मामले में दर्जनों मुसलमान युवकों को पकड़ा, हिरासत में रखा और यातनाएं दीं तथा हमेशा की तरह इन मामलों में इस्लामी मॉड्यूलों के शामिल होने की कहानी गढ़ी. लेकिन इन मामलों में हिंदुत्व गिरोह के हाथ को उजागर करने का श्रेय महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे को जाता है, जिनको 26 नवंबर के हमले में मार दिया गया. लेकिन गढ़ी हुई कहानियों का झूठ उजागर किए जाने के बाद भी, मुसलमान नौजवान 10 बरसों तक कैद में रहे और तब जाकर अदालत ने उन्हें बरी किया. इस भंडाफोड़ ने कम से कम दो जिंदगियां लीं: करकरे की मौत जो अभी भी एक रहस्य है और शाहिद आजमी की मौत, जिसको एक देशभक्त गुंडे का गुस्सा कह कर निबटा दिया गया. राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना यह मामला घिसटता रहा और 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, उनको अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने सभी सरगनाओं को छुड़ाने की साजिश रचनी शुरू कर दी है. मई 2016 में इसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, शिवनारायण कलसांगरा, श्याम साहू, प्रवीण तक्कलकी, लोकेश शर्मा और धन सिंह तथा पांच दूसरे लोगों पर से 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में आरोप वापस ले लिए, जबकि करकरे की तफ्तीश को ‘सवालों के घेरे में’ और ‘संदिग्ध’ बताते हुए बाकी सभी 10 अभियुक्तों पर से कठोर मकोका कानून के तहत आरोपों को हटा लिया गया है, जिसमें ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित शामिल है.

साईबाबा का अपराध

साईबाबा की 90 फीसदी विकलांगता और गिरती हुई सेहत के बावजूद, जिस जोरदार तरीके से राज्य ने उनकी जमानत का विरोध किया और अदालतों ने जिस तरह से उसे स्वीकार किया, उससे यह साफ था कि राज्य माओवादियों के ‘शहरी नेटवर्क’ के लिए इसे एक सबक बनाना चाहता था. इस मामले की डॉ. विनायक सेन के मामले के साथ अनोखी समानता है, जिनकी ऊंची प्रोफेशनल प्रतिष्ठा, सार्वजनिक सेवा के बेदाग रेकॉर्ड और उनके प्रति पूरी प्रगतिशील दुनिया की मुखर हमदर्दी के बावजूद उन्हें रायपुर सत्र अदालत द्वारा आजीवन कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें लगातार जमानत देने से मना किया जाता रहा, ताकि यह उन सबके लिए एक मिसाल बन जाए जिनके दिल में माओवादियों को लेकर जरा भी नरमी है. राज्य के इस मंसूबे में विनायक सेन की बेगुनाही ही सबसे बड़ा कसूर बन गई. साईबाबा के मामले में, महाराष्ट्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने अपने शिकार के रूप में राजधानी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में काम करने वाले एक 90 फीसदी विकलांग प्रोफेसर को चुना. साईबाबा एक रेडिकल कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने संघर्षरत जनता के लिए, जिसको सरकार पूरी तरह माओवादी कहती है, अपनी हमदर्दी को कभी छुपाया नहीं. लेकिन व्हीलचेयर पर चलने वाला एक शख्स, जो बिना किसी मदद के चल-फिर भी नहीं सकता, वह सोचने और लिखने से आगे जाकर क्या कुछ कर सकता है? लेकिन राज्य ठीक यही बात दिखाना चाहता है. अगर वह साईबाबा के साथ ऐसा कर सकता है, तो वह किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है. इस मामले में उनके सह-आरोपितों हेम मिश्रा, जो जेएनयू के छात्र रहे हैं, और प्रशांत राही को भी, जो एक स्वतंत्र पत्रकार और कार्यकर्ता हैं, आतंकित करने के इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया. बाकी तीन आदिवासियों थे, ताकि इस असंभव गठजोड़ को बना कर पेश किया जा सके.

गढ़चिरोली सत्र अदालत ने उन सभी को यूएपीए की धाराओं 13, 18, 20, 38 और 39 के साथ साथ आईपीसी की धारा 120-बी के तहत कसूरवार ठहराया. उन्हें प्रतिबंधित पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और इसके “फ्रंट” रेवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के साथ रिश्ते रखने के लिए सजा दी गई. विनायक सेन के मामले में ही जस्टिस मार्कण्डेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने यह साफ-साफ कहा था कि महज एक प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उसने हिंसा का सहारा न लिया हो या लोगों को हिंसा के लिए न भड़काया हो. मई 2015 में केरल उच्च न्यायालय ने माओवादी होने के संदेह में 2014 में पकड़े गए श्याम बालाकृष्णन को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि “माओवादी होना कोई अपराध नहीं है.” उच्च न्यायालय ने यह गहरी बात कही कि “लोगों के लिए एक उम्मीदें रखना एक बुनियादी मानवाधिकार है” और “कानूनों से भटकाव को वर्दी की ओट में” छुपाने के लिए राज्य की आलोचना की, जहां कानून को “बचाने वाले ही इसका उल्लंघन करने वाले” बन जाते हैं. इसके बावजूद आरोपितों के माओवादी रिश्तों को मुद्दा बनाया गया. यहां 827 पन्नों के फैसले पर बिंदुवार विचार करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसा कि वकीलों ने इसके बारे में ध्यान दिलाया है, इस फैसले में कानूनों की साफ साफ अनदेखी की गई है और तथ्यों की तरफ से जानबूझ कर आंखें मूंदी गई हैं. साफ जाहिर है कि यह फैसला पुलिस और राजनेताओं के दबावों के रंग में रंगा हुआ है, जैसा कि ज्यादातर निचली अदालतों के मामले में होता है.

राज्य की बदमाशी

ये दोनों मामले राज्य की बदमाशी को उजागर करते हैं. नवउदारवादी दौर में, राज्यों में फासीवादी होने के अंतर्निहित रुझान होते हैं, ताकि वे बाजार की हुकूमत को सुनिश्चित कर सकें. ये रुझान पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, वहीं भारत में ब्राह्मणवाद की वर्चस्वशाली विचारधारा के साथ इसकी अच्छी ताल-मेल बैठ गई है. चाहे कोई भी दल सत्ता में रहे, भारत में राज्य हमेशा ही वही पूंजीवाद-परस्त, हिंदू-परस्त, ऊंची जातियों का हिमायती और मुट्ठी भर लोगों की हुकूमत बना रहता है. भाजपा इस पर जिस बेशर्मी से काबिज़ हो रही है, उससे बस यह राज्य और आक्रामक और मर्दानगी भरा बन रहा है, जिसकी झलक मोदी के रोबीले अंदाज में देखी जा सकती है. बहुत करीब दिख रहे हिंदू राष्ट्र के अपने लक्ष्यों को हासिल करने की खातिर, यह प्रतिरोध को नेस्तनाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. इस दिशा में संस्थागत रुकावटों को इसने मोटे तौर पर अपने भगवाकरण अभियान के जरिए दूर कर दिया है, अब यह बची-खुची असहमतियों को भी कुचल रही है. हकीकत ये है कि 2014 के बाद से यह रुझान इतना साफ हो गया है कि ऐसे फैसलों का अंदाजा आप पहले से ही लगा सकते हैं. गुजरात में 2002 के कत्लेआम को अंजाम देने वाले सभी लोग कानून के फंदे से बाहर जा चुके हैं, बल्कि उनको अच्छा खास इनाम तक मिल चुका है. और तीस्ता सीतलवाड़ जैसे जिन लोगों ने प्रतिरोध खड़ा करने की कोशिश की है, उन्हें अलग-अलग तरह से परेशान और आतंकित किया जा रहा है.

अपने दावे के उलट हिंदुत्ववादी ताकतें हमेशा ही अपने काम को बेरहमी से अंजाम देती रही हैं; आखिर इस दुनिया में उनके बुनियादी प्रेरणास्रोत हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग रहे हैं और बुद्ध जैसे लोगों से वे नफरत करते आए है. हिंदुत्व के पूर्वज सावरकर ‘राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण’ करना चाहते थे. 1999 में ग्राहम स्टेंस और उनके दो बेटों को जला कर हत्या, 2002 में दुलीना में पांच दलितों और 2015 में दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट पीट कर हत्या; उना के पास मोटा समाढियाला में चार दलित नौजवानों की निर्मम पिटाई या फिर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसर और कलबुर्गी की हत्याएं इन ताकतों के क्रूर व्यक्तित्व की झलक देती हैं. आखिरकार जब वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों का दम भरते हैं, तो हिंसा ही उनकी पहचान के रूप में सामने आती है, क्योंकि उनका धर्म ऐसा अकेला धर्म है, जिसके देवता हथियारों से लैस हैं. लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि राज्य भी अन्यायपूर्ण, हिंसक और अनैतिक बन जाए.

यह कल्पना करना एक गलतफहमी है कि इंसाफ के नाम पर साईबाबा और उनके सह-आरोपितों पर इस अन्यायपूर्ण और अनैतिक तरीके से निर्ममता से पेश आना उनके जैसे दूसरे लोगों के लिए एक सबक होगा. इसका कोई सबूत नहीं है कि ऐसे ‘सबक’ कभी अपने मकसद में कामयाब उतरे हों. इसके उलट, यह पुलिस मानसिकता माओवादियों के निर्माण को ही तेज करेगी. ये बदमाश राज्य की आतंकवादी कार्रवाइयों से लड़ने के जनता के इरादे को ही मजबूत करेगी.

समयांतर, अप्रैल 2017 में प्रकाशित.

देश के साथ किसका साझा है?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 20 Feb 2017 12:28:00 +0000

कास्तिय्यो आर्मास, संयुक्त राज्य समर्थित एक फौजी तानाशाह था, जिसने एक फौजी तख्तापलट के बाद सत्ता हथियाते हुए गुआतेमाला पर तीन साल तक हुकूमत की. गुआतेमाला एक लातीनी अमेरिकी देश है, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और जहां पिछली सदी में अनेक देशों में संयुक्त राज्य की सरपरस्ती में होने वाले फौजी तख्तापलट के सिलसिले की शुरुआत हुई थी. फौजी तख्तापलट एक कार्रवाई है, जिसके जरिए यातना कक्षों में लोकतंत्र को कंपनियों के सांचे में ढाला जाता है. यातना कक्ष किसी मुल्क की आंखों में कटी हुई वो रातें हैं जहां सपनों के अपराधों के लिए देह को सज़ा दी जाती है. सपनों के बारे में लिखना अपनी खोई हुई मासूमियत को याद करना है, एदुआर्दो गालेआनो यहां जिसकी कोशिश कर रहे हैं. जालसाज़ धंधेबाजों को कर अदायगी से छूट दिए जाने के इस दौर में पेश है उनकी किताब दिआस ई नोचेस दे आमोर ई दे गेर्रास का एक अंश. अनुवाद: रेयाज उल हक

1954 के बीच में संयुक्त राज्य ने न्गो दिन्ह दिएम को साइगॉन की गद्दी पर बिठाया और इसके इंतेजाम किए कि गुआतेमाला में कास्तिय्यो आर्मास विजेताओं की तरह दाखिल हो.

यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को उबारने की मुहिम ने एक ही झटके में उन खेतिहर सुधारों को तहस-नहस कर दिया, जिन्होंने इस मुल्क में परती पड़ी हुई कंपनी की जमीन पर दखल करके उसे बेजमीन किसानों में बांट दिया था.

अपने माथे पर इसकी निशानी लिए हुए मेरी पीढ़ी ने अपनी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत की. अपमान और कुछ न कर पाने की बेबसी से भरी वो घड़ियां...मैं उस भारी-भरकम भाषणबाज को याद करता हूं जो हमसे शांत आवाज़ में बातें करता, लेकिन उन्हीं दिनों मोंतेविदेओ में गुस्से से भरे शोर-गुल और बैनरों वाली उस रात को वह अपने मुंह से आग उगलता. “हम जुर्म की जिम्मेदारियां तय करने आए हैं...”

उस वक्ता का नाम था खुआन खोसे आरेवालो. तब मैं चौदह साल का था और उस पल की छाप कभी भी फीकी नहीं पड़ने वाली थी.

आरेवालो ने ही गुआतेमाला में सामाजिक सुधारों का वह सिलसिला शुरू किया जिसको खाकोबो आर्बेन्स ने आगे बढ़ाया और जिसे कास्तिय्यो आर्मास ने खून में डुबो दिया. उसने हमें बताया कि अपनी हुकूमत के दौरान वो तेईस बार मार दिए जाने की कोशिशों से बच निकला था.

बरसों बाद आरेवालो एक सरकारी ओहदेदार बना. वह एक खतरनाक चीज में तब्दील हो चुका था, जिसे अपने अतीत के कारनामों पर पछतावा होने लगा था: आरेवालो जेनेरल आरान्या की हुकूमत में एक राजदूत बन गया, एक सामंती जमींदार, गुआतेमाला का औपनिवेशिक हाकिम, कत्लेआम का कर्ताधर्ता.

जब मुझे यह बात पता लगी, तब मुझे लगा कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसके साथ धोखा किया गया था हालांकि मुझे अपनी मासूमियत खोए तब एक अरसा हो गया था.

*

मैं 1967 में गुआतेमाला में मिखांगोस से मिला. पहाड़ों से लौट कर जब मैं शहर वापस आया तो अपने घर में उन्होंने मेरा स्वागत किया. उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा.

उन्हें गाना, अच्छी शराब पीना और जिंदगी को शिद्दत से जीना पसंद था. नाचने के लिए उनके पास पांव नहीं थे, लेकिन वे दावतों में रंग भरने के लिए अपने हाथों से थाप दिया करते थे.

थोड़े ही समय बात जब आरेवालो राजदूत बना, तब आदोल्फो मिखांगोस कांग्रेस [संसद] के सदस्य थे.

बीतती हुई एक दोपहर, मिखांगोस ने कांग्रेस में एक धांधली के विरोध में अपनी आवाज उठाई. ब्राजील में दो सरकारों को गिरा चुकी हाना माइनिंग कंपनी अपने एक अधिकारी को गुआतेमाला की अर्थव्यवस्था का मंत्री बनवाने में कामयाब रही थी. जल्दी ही एक करार पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद हाना, राज्य के साथ मिल कर लेक इसाबेल के किनारे निकेल, कोबाल्ट, तांबे और क्रोम के भंडारों का दोहन कर सकती थी. करार के मुताबिक, राज्य को अपनी कोशिशों के लिए बख्शीश मिलती, जबकि कंपनी को एक अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई होती. देश के साझीदार की अपनी भूमिका के तहत कंपनी को कोई आयकर नहीं चुकाना था और वह आधी कीमत पर बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकती थी.

मिखांगोस ने विरोध में अपनी आवाज बुलंद की.

इसके थोड़े ही समय बाद, जब वे अपनी प्यूजो पर सवार हो रहे थे कि गोलियों की बौछार ने उनकी पीठ को छलनी कर दिया. अपनी देह में ढेर सारा सीसा लिए हुए अपनी पहियोंवाली कुर्सी से वे नीचे ढह गए.

बिग डाटा के बड़े झूठ: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 14 Feb 2017 08:00:00 +0000

इस बार आनंद तेलतुंबड़े बता रहे हैं कि कैसे बिग डेटा की जुमलेबाजी के जरिए नोटबंदी से होने वाली तबाही और गैरकानूनी धन के ताने-बाने को ढंकने की कोशिश की जा रही है। अनुवाद: रेयाज उल हक

“आंकड़ों को ठोक-पीट कर आप उनसे कुछ भी उगलवा सकते हैं”-रोनाल्ड कोज़

यह बात पूरी तरह से शायद कभी भी उजागर न हो कि 86.4 फीसदी करेंसी को वापस लेने के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से बेवकूफी भरे फैसले के पीछे का राज क्या था, लेकिन अब तक यह पर्याप्त रूप से साफ हो गया है कि यह फैसला और किसी ने नहीं बल्कि भारतीय राईख के डेर फ्यूहरर नरेंद्र मोदी ने लिया था. जब इस फैसले की बेवकूफी उजागर होने लगी तो अपनी मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खास अंदाज में वे जब भी मुंह खोलते हैं, तब नोटबंदी का एक अलग ही मकसद बताने लगे हैं. जब लोगों तक नकदी पहुंचाने की बंदोबस्त चरमरा गई तो उन्होंने लोगों से डिजिटल हो जाने के लिए कहा; ताकि भारत को एक कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाया जाए, जिसे बाद में बदल कर लेस-कैश इकोनॉमी (कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था) कहा गया. जब 30 दिसंबर को आधार आधारित ई-लेनदेन की बायोमेट्रिक ऐप को ‘भीम’ (बीएचआईएम: भारत इंटरफेस मनी) का नाम दिया गया तो यह कहते हुए वे इससे भी राजनीतिक गोटी सेंकना नहीं भूले कि इसका नाम बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर रखा गया है. लेकिन फिर भी लोगों की नाराजगी इससे दूर न हो सकी, जिनमें से अनगिनत लोग भुखमरी की कगार पर धकेल दिए गए और कइयों की अब तक मौत हो चुकी है.

यह बेवकूफी भरी उम्मीद कि पुराने नोटों में जमा किए गए गैरकानूनी धन की भारी मात्रा कभी नहीं लौटेगी नाकाम हो गई है, जब 15 लाख करोड़ रुपए लौट आए हैं. यह रकम वापस लिए गए नोटों का 97 फीसदी है. मोदी ने फौरन अपना लक्ष्य बदलते हुए कहा कि अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए नोटबंदी की प्रक्रिया में पैदा हुए डाटा का विश्लेषणात्मक उपकरणों के जरिए छानबीन की जाएगी. अपने नेता को सही साबित करने के लिए अनगिनत मोदीभक्त आनन-फानन में यह प्रवचन देने लगे कि कैसे बिग डाटा एनालिटिक्स (बीडीए) गैरकानूनी धन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं. उन्हें इसका अहसास नहीं था कि इस डाटा में एक बहुत अहम चीज की कमी थी.

विश्लेषण का वितंडा

बिग डाटा को आम तौर पर अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होने वाले तीन शब्दों के जरिए परिभाषित किया जाता है: वॉल्युम (यानी आंकड़े का आकार), वेरायटी (यानी डाटा का बहुमुखी स्वरूप: ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सिग्नल), और वेलॉसिटी (यानी डाटा के जमा होने की तेजी). एनालिटिक्स यानी विश्लेषण की व्यवस्था, सांख्यिकीय मॉडलिंग और मशीन लर्निंग को मिला कर बनती है. बिग डाटा के विश्लेषण के दौरान भारी मात्रा में जटिल डाटासमूहों की छानबीन की जाती है, ताकि ऊपर से नजर न आने वाली परिपाटी, अनजान अंदरूनी संबंध, रुझान और अनेक तरह के दूसरे उपयोगी सूचनाएं उजागर हों.

लेकिन यह सब सच होने के बावजूद, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हवा में से नतीजे पैदा कर सकती है. सही है कि जाली नोटों की रोकथाम के लिए करेंसी नोटों में देश की पहचान करने के संकेत, उनका मूल्य, अनोखे सीरियल नंबर जैसी विशेषताएं तथा इसके अलाव एक पूरा तंत्र मौजूद है. इस डाटा तक नकदी गिनने वाली मशीनों के जरिए आसानी से और हाथोहाथ पहुंचा जा सकता है, बशर्ते उनसे होकर गुजरने वाले करेंसी नोटों के सीरियल नंबरों का पता लगाने और उन्हें स्टोर करने के लिए जरूरी सेंसर मशीनों में लगे हुए हों. इसके जरिए उन आखिरी व्यक्तियों या खाता धारकों तक का पता लगाया जा सकता है, जिनके पास से आखिरी बार ये नोट आए हों या जिन्होंने उनका आखिरी बार उपयोग किया हो. ऐसे अलगोरिद्म बनाए जा सकते हैं कि उन पर डाटा चलाने के बाद वे उन इलाकों का एक अनुमान लगा सकें, जिन इलाकों में रकम की जमाखोरी की गई थी.

लेकिन जहां तक नोटबंदी की प्रक्रिया के डाटा की बात है, यह तथ्य बरकरार है कि बैंकों में लगी हुई नोट गिनने की मशीनों में करेंसी नोटों के सीरियल नंबर जमा करने के लिए सेंसर नहीं लगे हैं. इस अहम डाटा की गैरमौजूदगी को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन है कि जमा की गई रकम गैरकानूनी थी. किसी व्यक्ति का सुराग लगा पाना तो और भी मुश्किल है. पुराने करेंसी नोटों को नए करेंसी नोटों से बदलने के तरीके ये थे: (1) आम लोगों ने कतारों में लग कर अपनी पसीने की कमाई को बदला, (2) एजेंटों के जरिए नोट बदले गए जिसके लिए 20 से 40 फीसदी कमीशन अदा की गई और (3) 50 फीसदी का जुर्माना कर भर कर नोट जमा किए गए. इनमें से सिर्फ दूसरा तरीका ही गैरकानूनी है, क्योंकि इसके जरिए गैरकानूनी धन को कानूनी धन में तब्दील किया गया. ऐसा दो तरीकों से हुआ: एक, जिसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत थी, और दो, जिसमें गरीब लोगों को 10 फीसदी के कमीशन पर पुराने नोट बदलने के काम पर लगाया गया. इन तरीकों से करोड़ों रुपए बदले गए. विश्लेषण की प्रक्रिया में इस डाटा से आखिर क्या मतलब निकाला जा सकेगा? उम्मीद के मुताबिक, बस बैंकों के पास जमा रकमों में भारी इजाफा होगा, लेकिन क्या इसे गैरकानूनी धन कहा जा सकता है? नोटबंदी ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो यह है कि इसने अपराधियों के गैरकानूनी धन को कानूनी बना दिया है और इस तरह उन्हें फायदा पहुंचाया है.

बेवकूफ बनी जनता

जैसा कि मैंने अपने पहले के एक स्तंभ (समयांतर, दिसंबर 2016) में लिखा था कि कुल गैरकानूनी धन का सिर्फ 5 फीसदी ही नकदी में है (जिसमें जेवरात भी शामिल हैं). इसलिए अगर गैरकानूनी धन का सुराग लगाना ही मकसद था, तो नकदी के पीछे पड़ना फायदेमंद नहीं था. गैरकानूनी धन का मुहाना तो कॉरपोरेट दुनिया से निकलता है जिसकी पीठ पर राजनेताओं और नौकरशाहों का हाथ है. दिलचस्प यह है कि इस मुहाने को मोदी की निजी सुरक्षा हासिल है. उन्होंने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर, 20 हजार रुपए प्रति दानदाता तक करों में छूट दे रखी है. इस तरह राजनीतिक दल वो घाट बन गए हैं, जहां अपराधियों के गैरकानूनी धन को धो-पोंछ कर कानूनी बनाया जाता है. खुद मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम ज़ैदी ने इन राजनीतिक दलों को, जिनकी संख्या आज 1900 से ज्यादा है, ‘काले धन को ठिकाने लगाने वाला परनाला’ कहा है. बेशक, इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिला है. करेंसी जमा करने के बिद डाटा की छानबीन करके संदिग्धों को पकड़ने का दिखावा करना ऐसा ही है जैसा जाल के बड़े छेद से तो मछलियों के झुंड को निकलने दिया जाए, और फिर मछली पकड़ने का दिखावा किया जाए. क्या मोदी, नोटबंदी का ऐलान करने से पहले जमा की गई भारी रकम की छानबीन करने वाले हैं? आखिरकार, मीडिया रिपोर्टों ने गोपनीयता के उनके दावे की पोल पहले ही खोल दी है कि पिछली तिमाहियों में भारी लेन-देन हुए हैं. यह जानने के लिए बहुत बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है कि वे सभी भाजपा के अंदरूनी हलके से जुड़े हुए थे.

जब डाका डालने वालों के गिरोह खुलेआम घूम रहे हों तो जेबकतरों की पहचान करने के लिए क्या आपको सचमुच में बिग डाटा एनालिटिक्स उपकरणों की जरूरत है? और ये गिरोह ठीक-ठीक मोदी के अपने राजनीतिक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 16वीं लोकसभा में दोबारा चुने गए 165 सासंदों की परिसंपत्तियों में 2009 से 2014 के दौरान 137 फीसदी का भारी इजाफा हुआ था (एफडीआर के मुताबिक कुल 168 सांसदों में से तीन के हलफनामे भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साफ-साफ उपलब्ध नहीं हैं). मोदी की अपनी पार्टी परिसंपत्तियों और आपराधिक मुकदमों, दोनों ही मामलों में सबसे ऊपर है. उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा ने 80 में से 71 सीटें जीतीं, वरुण गांधी की परिसंपत्तियां 625 फीसदी की दर से बढ़ीं. 2009 में वरुण गांधी के हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 4.93 करोड़ की परिसंपत्तियां थीं. 2014 में यह सीधे 30.81 करोड़ बढ़ते हुए, 35.73 करोड़ हो गईं. उनकी मां मेनका गांधी की परिसंपत्तियों में 105 फीसदी का इजाफा हुआ. अगर परिसंपत्तियों में इजाफे को भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में लिया जाए, तो भाजपा साफ तौर पर कांग्रेस से आगे है. जहां भाजपा के दोबारा चुने गए सांसदों की परिसंपत्तियां तेजी से बढ़ते हुए 2014 में 5.11 करोड़ से 12.6 करोड़ हो गईं, जिसकी वृद्धि दर 146 फीसदी है, वहीं कांग्रेस में 104 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई, जो 2009 के 5.66 करोड़ से बढ़ कर 2014 में 5.90 करोड़ हो गई. जनता के सेवक कहे जाने वाले ये राजनेता आखिर कैसे पैसे जुटाने की जादुई छड़ी में तब्दील हो गए हैं, इस सवाल का जवाब मोदी को देना होगा. कभी कॉलेज का मुंह तक न देखने वाले वरुण गांधी एमबीए किए हुए लोगों को मात दे सकते हैं. इसी तरह का जादू नौकरशाहों के मामलों में भी देखा जा सकता है, जिनके बगैर राजनेताओं की जादुई छड़ी कारगर नहीं हो सकती. यह एक आम जानकारी है कि नौकरशाह, खास कर प्रशासन, पुलिस का नियंत्रण करने वाले और नियामक पदों पर तैनात तमाम नौकरशाहों के पास भारी परिसंपत्तियां हैं जो उनकी आमदनी के स्रोत के अनुपात के बाहर हैं. उनमें से कितनों की कभी जांच-पड़ताल हुई है, और कितनों को कसूरवार साबित किया गया है? जो फूहड़ गैरबराबरी भारत को दुनिया के सबसे गैरबराबरी वाले देशों में खास तौर से बदनाम करती है, जिसके तहत 57 अरबपतियों के पास इसकी कुल संपत्ति[1] का 58 फीसदी है, वह आखिरकार ईमानदारी की कमाई नहीं है.

विश्लेषण की मुश्किलें

बीडीए के डाटा आधारित फैसलों के नए मॉडल के नतीजे बड़े हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं. दार्शनिक रूप से कहें तो यह ‘सिद्धांतों का अंत’ कर देता है.[2] बिग डाटा अंदरूनी संबंधों की तलाश करता है, यह वजहों की तलाश नहीं करता. इसकी दिलचस्पी ‘क्यों’ के बजाए ‘क्या’ में है. इस नए मॉडल पर मुग्ध लोगों के लिए व्हाइट हाउस की एक हालिया रिपोर्ट “बिग डाटा: अ रिपोर्ट ऑन अलगोरिद्मिक सिस्टम्स, अपॉर्च्युनिटी, एंड सिविल राइट्स” इसके खतरों से आगाह करने के काम आ सकती है. यह कहती है, “डाटा को सूचनाओं में बदलने वाला अलगोरिद्म अचूक नहीं है, वह अशुद्ध इनपुट, तर्क, संभाव्यता और अपने बनाने वाले लोगों पर निर्भर करता है.” इसके पहले की एक व्हाइट हाउस रिपोर्ट ने भी स्वचालित और खुफिया फैसलों में एनकोडिंग भेदभाव की संभावनाओं के प्रति आगाह किया था, जो एनालिटिक्स के जटिल अलगोरिद्म का हिस्सा होते हैं. बिग डाटा के फायदे उतने नहीं हैं, जितना गंभीर चिंता निजता और डाटा सुरक्षा के बारे में है. डाटा पारिस्थितिकी के फायदे, सरकार, कारोबार और व्यक्तियों के बीच के शक्ति संबंधों को उलट देते हैं और नस्ली या दूसरी तरह की बदनाम करने वाली छवियों के निर्माण, भेदभाव, समुदायों या समूहों को गैरवाजिब तरीके से अपराधी बताने और आजादियों को सीमित करने की तरफ ले जा सकते हैं.

जहां एक तरफ पूरी दुनिया इन मुद्दों को लेकर चिंतित है, भारत सरकार अपने डिजिटल रथ को आगे धकेल रही है और इसके नुकसान की ओर से आंखें मूंदे हुए है. यह आधार डाटा को लेकर बहुत उम्मीद पाले हुए है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह हरेक लेन-देन को डिजिटाइज करना चाहती है, जिसमें बायोमेट्रिक्स पहचान करने का आधार होगा. विशेषज्ञों द्वारा यह दिखाया गया है कि बायोमेट्रिक्स वित्तीय लेनदेन के लिए भरोसेमंद नहीं है, इसके बावजूद मोदी ने बीएचआईएम को “आपका अंगूठा आपका बैंक” के रूप में प्रचारित किया. एक अनोखी पहचान तैयार करने के अपने घोषित उद्देश्य के उलट, 2009 में अपनी शुरुआत के फौरन बाद आधार-ऑथेन्टिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) बनाया गया, जिसने इसको कारोबारों के लिए उपलब्ध करा दिया. जैसाकि इसके निर्माता नंदन निलेकणी ने हाल ही में दावा किया है कि महज एक “आधार-सक्षम बायोमेट्रिक स्मार्टफोन” से 600 अरब डॉलर के अवसर पैदा होने का अंदाजा है.[3] इसमें इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं है कि भारतीयों की निजता और उनके महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा का क्या होगा. जब अगस्त 2015 में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया तो महाधिवक्ता ने यह कह कर इसे रफा-दफा कर दिया कि इस देश के लोगों को पास निजता का अधिकार नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि लगभग ठीक उन्हीं दिनों मानहानि को अपराधों की सूची से हटाने के लिए सरकार ने ठीक इसकी उलटी बात कही कि उन्हें जनता के निजता के अधिकारों की सुरक्षा करनी है. सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही आधार कार्ड के उपयोग को सिर्फ छह क्षेत्रों तक सीमित कर दिया – सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन, एलपीजी, जन धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और पेंशन. और इसमें भी कार्ड का इस्तेमाल स्वैच्छिक है. लेकिन इसकी पूरी तरह अवमानना करते हुए, सरकार हर जगह इसको अनिवार्य बनाते हुए इसे जबरन लागू कर रही है. जाहिर है कि यह संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करते हुए हम सबकी जिंदगियों पर पूरा नियंत्रण करना चाहती है और बिग डाटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल के साथ हमें प्रयोगशालाओं के जानवर और फरमाबरदार मशीनों के रूप में ढाल देना चाहती है.

अगर लोग नोटबंदी से होने वाली तबाहियों को चुपचाप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यह अपराध तो शायद एक जरा सी परेशानी ही मानी जाएगी!

नोट्स

[1] ऑक्सफेम स्टडी, देखें द हिंदू, 16 जनवरी, 2017.
[2] सी एंडरसन, “द एंड ऑफ थ्योरी: द डाटा डेल्युज मेक्स द साइंटिफिक मेथड ऑब्सोलीट,” वायर्ड, 23 जून 2008, ऑनलाइन उपलब्ध www.wired.com/2008/06/pb-theory.
[3] https://www.credit-suisse.com/media/cc/docs/cn/india-digital-banking.pdf

क्रांति की यादें: स्मारकीय विचारधारा से परे

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 Feb 2017 07:31:00 +0000

अक्तूबर क्रांति की सौवीं सालगिरह के मौके पर क्रांतियों द्वारा विकसित किए जाने वाले नजरिए और क्रांति को देखने के नजरिए के बारे में सौम्यव्रत चौधरी और रेयाजुल हक का लेख.

1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत में ही दो बातें सामने आती हैं. पहली बात: हर क्रांतिकारी कदम और घटना मानो एक सामूहिक इच्छा को जन्म देती है, कि ऐसा हर कदम और घटना एक राष्ट्रीय स्मारक का विषय बने. स्मारक ही नहीं; हर क्रांतिकारी तारीख एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाई जाए. इस तरह फ्रांसीसी क्रांति, क्रांतिकारी भावनाओं के साथ-साथ, कुछ खास नाटकीय भावना भी पैदा करना चाहती है. ये वे भावनाएं हैं जिनसे एक दर्शक समूह किसी रंगमंच पर नाट्य प्रदर्शन के दौरान गुजरता है. या फिर एक समूह इन घटनाओं में इस तरह हिस्सा लेता है, जैसे किसी उत्सव में हिस्सा ले रहा हो. दोनों सूरतों में क्रांतिकारी दौर, मानो अपने आपको उस ऐतिहासिक पल की सच्चाई से आगे बढ़ कर एक कलात्मक और हमेशा कायम रहने वाली एक सच्चाई, एक शाश्वत सत्य का दर्जा देना चाहता है.

दूसरी बात: 1789 से 1794 के बीच फ्रांसीसी क्रांति यह बात भी जाहिर करती है कि फ्रांस के क्रांतिकारी जो कर रहे थे, बोल रहे थे, जिन व्यापक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे, वो सारी गतिविधियां मानो इतिहास के रंगमंच पर रचा जाने वाला प्रदर्शन यानी परफॉरमेंस हों. फर्क सिर्फ इतना था कि इतिहास के रंगमंच पर खेला गया नाटक किसी बाहरी दर्शक-समूह के लिए नहीं होता है. ऐसे रंगमंच में दर्शक खुद इतिहास के अभिनेता होते हैं, या कम से कम बन सकते हैं. इस संदर्भ में एमानुएल कांट द्वारा 1794 में कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैकल्टी में कही गई बात याद आती है कि अगर फ्रांसीसी क्रांति के विषय पर कोई ऐसा दर्शक सोचें या उसकी कल्पना करें जो इतिहास की परिधि से बाहर हो, जो खुद ही एक काल्पनिक दर्शक हो, तो ऐसे दर्शक में फ्रांस की क्रांति के संबंध में एक खास भावना पैदा होगी. इस भावना को कांट ने एंथुसियाज्म यानी उत्साह का नाम दिया. इस भावना को हम नाट्यशास्त्र के नजरिए से एक ‘राजनैतिक रस’ कह सकते हैं. हालांकि याद रखना जरूरी है कि कांट की राय में फ्रांसीसी क्रांति में जो असली अभिनेता या दर्शक थे, जो उस हकीकत का हिस्सा थे, उनके नज़रिए से क्रांति की घटनाएं इतनी उलझी हुई थीं और भावनाएं भी उतनी ही उलझी हुई होंगी कि उनका बस चले तो उस क्रांति की पटकथा को, उसके मौलिक रूप में इतिहास के रंगमंच पर शायद दूसरी बार न खेलें. कांट के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि यह क्रांति इतने खून-खराबे वाली थी, और क्रांति के भागीदारों की चाहतों और सामने आने वाली असलियत के बीच बड़ा अंतर और यहाँ तक कि विरोध भी था. इसलिए कांट सोचते हैं कि क्रांति में भागीदार बने लोग इतिहास के उसी बिंदु पर पहुंच कर उसे नहीं दोहराएंगे. हालांकि इस क्रांति में भाग लेने से उनकी कल्पना में, उनकी सोच में जो भावना पैदा हुई, उसको कांट ने उत्साह के रूप में पहचाना. यह उत्साह, एक आदर्श बना रहा – क्रांति का आदर्श. भले ही उसे एक ऐतिहासिक परिघटना के रूप में दोहराने लायक नहीं माना जाए, लेकिन वह आगे बढ़ने की एक निशानी जरूर थी, जो इंसानी सभ्यता का एक लक्षण है.

इसके बावजूद, फ्रांस की क्रांति उसी उलझे इतिहास में क्रांतिकारी सोच – आज़ादी, बराबरी और मैत्री[1] – को सामने लाती है, उसे अभिव्यक्त करती है. उसे साकार (परफॉर्म) करती है. यही फ्रांसीसी क्रांति की असली घटना (इवेन्ट) है.

2
1917 में रूसी क्रांति के बाद, 1920 में अक्तूबर के महीने में रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक निकोलाई एवरेइनोव ने एक विशाल स्मारक-प्रदर्शन का निर्देशन किया. 1917 की घटनाओं को तीन साल बाद 1918 में सेंट पीटर्सबर्ग में जार के राजमहल की सीढ़ियों पर एक नाटक के रूप में लाखों दर्शकों के बीच खेला गया. दर्शक यह प्रदर्शन देख भी रहे थे, उसमें हिस्सा भी ले रहे थे, जैसे तीन साल पहले रूस की जनता ने क्रांति में हिस्सा लिया था.

फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी जो चाहत थी, वह रूस में भी नज़र आती है कि इतिहास की भौतिक असलियत को न छोड़ते हुए, इतिहास को एक नाटक की पटकथा, एक नाट्य-प्रदर्शन, एक नाट्य-उत्सव, एक नाट्य-रस की तरह आत्मसात किया जाए. लेकिन यह प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति से इस मायने में अलग हो जाता है कि यहां जो हो चुका है और जो हो रहा है, उन दोनों को ही एक स्मारक के रूप में तब्दील कर देने की कोशिश हो रही थी. सोवियत संघ में असलियत से कल्पना तक का सफर तय किया जा रहा था, जहां चाहत और असलियत में फर्क तो था, लेकिन इस फर्क को स्मारकीय उत्सवों के जरिए महत्वहीन बनाने की कोशिश भी हो रही थी.

इस रूसी अनुभव के परिप्रेक्ष्य में कुछ सवाल पैदा होते हैं – (i) क्या कोई राज्य (स्टेट) इस सामूहिक चाहत को पूरी तरह आकार दे सकता है? राज्य की अपनी संरचना, समूह/समाज की चाहत और एक राष्ट्रीय समूह/समाज की कल्पना में किस तरह का तालमेल बैठ सकता है कि घटनाओं की असलियत एक हवाई सपने में तब्दील न हो जाए? (ii) और जब राज्य की संरचना किसी दल (पार्टी) या संघ की संरचना से जुड़ जाए, और जब दोनों, समूह की चाहत और राष्ट्र की कल्पना का एकमात्र माध्यम बन जाएं, तो क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि राज्य-पार्टी/संघ की संरचना ने क्रांतिकारी सोच को एक राज्य/पार्टी की विचारधारा बना दिया है?

रूस की बोल्शेविक पार्टी जिस वैचारिक दृष्टि को स्वीकार करती थी, उसके तहत राज्य यथास्थिति का एक उपकरण था, जो सिद्धांतत: परिवर्तन की सामूहिक चाहत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था. इस अर्थ में क्रांतिकारी सोवियत राज्य की अवधारणा अपने आप में एक विरोधाभास महसूस होगी. लेकिन क्रांति के फौरन बाद क्रांति से असहमत, उसके विरोधी और प्रतिक्रांतिकारी – हर तरह की ताकतों से जनता और क्रांतिकारी ताकतों की रक्षा करने की उम्मीद और समाज के विकास को गति देने की चाहत एक वाजिब चाहत थी और इसे नकारा नहीं जा सकता. इस तरह क्रांति के बाद के सोवियत समाज में राज्य एक जमीनी हकीकत का हिस्सा था.

इस संदर्भ में यह बात साफ करना जरूरी है कि एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में बोल्शेविक पार्टी ने इतिहास की भौतिकता और असलियत, उसके द्वंद्व में हिस्सा लिया और उस उलझी हुई असलियत को एक क्रांतिकारी दिशा (orientation) देने की व्यावहारिक और सैद्धांतिक कोशिश की। यह क्रांतिकारी सोच को ही एक भौतिक (material) और आत्मिक (subjective) आयाम प्रदान करने की कोशिश थी. द्वंद्वात्मक स्थिति में दिशा (orientation) और विमर्श तलाशने की कोशिश, द्वंद्व को हवाई सपनों और शब्दों में तब्दील करना नहीं है–जैसा रूस की क्रांति के बाद राजकीय बोल्शेविक विचारधारा (बोल्शेविक स्टेट आइडयोलॉजी) ने एक समय में करना शुरू कर दिया था.

जैसा कि ऊपर रेखांकित किया गया है, यह भूलना भी गलत होगा कि राज्य एक ऐसी संचरना है, जिसका क्रांतिकारी जनता प्रतिक्रांति के खतरे का सामना करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है. एकदलीय राज्य ने शुरू में जो वादा किया, जनता ने उसका भरोसा किया, क्योंकि क्रांतिकारी घटना द्वंद्व का अंत नहीं है, उसका एक नया पड़ाव है, जहां नई दिशा की जरूरत है. पर यह सच है कि दलगत-राज्य (पार्टी स्टेट) प्रतिक्रांतिकारी शक्ल भी अख्तियार करता है. इस दुविधा या उलझन का हल क्या है?

3
फ्रांस की इतिहासकार सोफी वाहनिक ने अपनी किताब इन डिफेन्स ऑफ द टेरर: लिबर्टी ऑर डेथ इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यह दावा पेश किया है कि 1793-94 के क्रांतिकारी फ्रांसीसी दौर में राज्य ने अगर दहशत की नीति अपनाई तो इसका आधार यह था कि क्रांतिकारी जोश और प्रतिक्रांतिकारी खतरे का द्वंद्व, भावनाओं और हिंसा की एक पुनरावृत्ति में न फंसा रह जाए, वह ‘विध्वंस के उन्माद’ में फंसकर कत्लेआम में न लग जाए, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण की ओर बढ़े, जो प्रतिशोध की मांग कर रहे क्रांतिकारी जोश को शांत करने की भूमिका अदा करे. इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए वाहनिक यह पाती हैं कि 1793-94 की नाज़ुक परिस्थिति में फ्रांस के क्रांतिकारी राज्य ने, जो क्रांतिकारी होने के साथ-साथ कमज़ोर भी था, दहशत की नीति अपनाई तो इसके पीछे उसका यह विश्वास था कि इससे सामने आनेवाली असलियत ऐसी होगी, कि उसकी वजह से प्रतिक्रांतिकारी दहशत से कांपेंगे और क्रांतिकारी सोच का सैद्धांतिक जुनून और व्यावहारिक संस्थाएं, प्रतिक्रांति पर जीत हासिल करेंगी. भावनाओं और हिंसा की पुनरावृत्ति के बाद एक नई राजनैतिक भावना या रस पैदा होगा जो प्रकृति के नियम और चक्र से परे हो. जैसे इतिहास में एक नाट्य प्रदर्शन होता है, जिसके अभिनेता और दर्शक दोनों एक ऐसी अनुभूति से गुज़रते हैं जो नई सोच से पैदा हुई है न कि उस ‘पुरातन प्रकृति’ या ‘आदिम गुणों’ से, जिनको इंसान की प्रकृति का हिस्सा माना जाता है. इसके खिलाफ, एक नया समाज और नई सोच पैदा होती है जिससे एक नया राजनैतिक ‘रस’ जन्म लेता है.

यह दूसरी बात है कि फ्रांस और दुनिया के इतिहास में दहशतगर्द राज्य और क्रांतिकारी सोच इस नए रंगमंच और रस–यानी एक नए ऐतिहासिक बिंदु–पर कभी मिल नहीं पाए हैं. फ्रांस की क्रांति में जिस नीति को क्रांतिकारी दहशत कहा जाता था, वह रूस की क्रांति तक पहुंचते-पहुंचते, सीधे-सीधे राजकीय दहशत बन गई. इस राजकीय दहशत के दो पहलू हैं–विचारधारात्मक दहशत (आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, राज्य के वैचारिक उपकरण) और सैनिक या पुलिसिया दहशत (कोएर्सिव स्टेट एपरेटस, राज्य के हिंसक उपकरण).

लेकिन यह भी याद रखने वाली बात है कि जब सोवियत रूस इस राजकीय दहशत की स्थापना कर रहा था, जिसकी मूर्ति स्तालिन है, तभी रूसी रंचमंच में एक ऐसी लहर दौड़ रही थी, जो भविष्य के एक ऐसे रंगमंच की कल्पना कर रही थी, जिसमें एक उत्तर-क्रांतिकारी इंसान ही उसके लेखकों, अभिनेताओं, दर्शकों की रचना करेगा. जिसकी नाट्य भावनाएं एक क्रांतिकारी सोच से मंझे नए सामूहिक स्थान, आकार, समय और समाज में प्रवाहित होंगी.

संभव है कि स्तालिन की विचारधारात्मतक (आइडियोलॉजिकल) दहशत, मेयरहोल्ड या मायकोव्स्की के उत्तर-क्रांतिकारी भविष्य की कल्पना से घबराते हुए हिंसा और भावना की पुनरावृत्ति पर उतर आए. संभव है क्रांतिकारी सोच, उस दौर में भी, राज्य की दहशत से जूझता, बचता, मरता हुआ, हर पुनरावृत्ति के आगे और परे एक नई कल्पना, नई सोच की निशानी पेश करता आया. हावी होने के बावजूद, राज्य की दहशत पूरी तरह उसे मिटा नहीं सकी. राजनीति में नया इंसान दहशत के साथ ही आया, उसे हिंसात्मक तरीके से थोपा गया, लेकिन आगे की राह उसने नई कल्पनाओं के जरिए बनाई. इसके लक्षण कला में जाहिर होते हैं, जहां हर पुनरावृत्ति से आगे और परे, एक अलग तरह का नया रस दिखता है. जहां एक नए तरह के समाज और भविष्य की कल्पना होती है, जिसकी सच्चाई इंसानों को प्रेरित करती है.

4
7 नवंबर 1918 को अक्तूबर क्रांति की पहली सालगिरह पर व्सेवोलोद मेयेरहोल्ड ने एक नाटक पेश किया: मिस्ट्री-बूफे. मायकोव्स्की के लिखे इस नाटक को मेयरहोल्ड ने पेशेवर कलाकारों और थिएटर समूहों के बहिष्कार के बावजूद बड़ी मशक्कत से तैयार किया था. क्रांति के बाद यह पहला सोवियत नाटक था, जिसमें अभिनय करने के लिए सार्वजनिक अपील करनी पड़ी थी और आखिरकार छात्रों की बड़ी भागीदारी से इस नाटक को 7 नवंबर 1918 को खेला गया. राजकीय आयोजन होने के बावजूद, इस नाटक से सोवियत सत्ता प्रतिष्ठान को परेशानी थी, क्योंकि इसमें भविष्यवादी रचनाधर्मिता का भरपूर उपयोग किया गया था, जो मायकोव्स्की की खासियत थी और जो मेयरहोल्ड के क्रांतिकारी नजरिए से भी मेल खाती थी. ऐसा इसलिए था कि मेयरहोल्ड महसूस करते थे कि रंगकर्म को वर्तमान की समस्याओं पर गौर करते हुए भविष्य के लिए नई कल्पना को प्रेरित करना चाहिए, जो अपने अंतिम मकसद के रूप में एक नए इंसान के निर्माण और जरूरतों को ध्यान में रखे.

इसीलिए मेयरहोल्ड एक ऐसे रंगमंच को विकसित करने की प्रक्रिया में थे, जो स्मृतियों पर नहीं बल्कि सामाजिक मुद्राओं पर आधारित हो, जिसकी बनावट और बिंब विधान जाने-पहचाने अतीत का हवाला देने वाली पृष्ठभूमि बन कर न रह जाए, बल्कि उसमें ऐसे तत्व हों जो भविष्य की खातिर नई परिकल्पनाओं को उकसाएं. इसीलिए उन्होंने अपने रंगमंच में क्यूबिस्ट और फ्यूचरिस्ट कलाकारों को जगह दी. इस तरह वे कला की एक ऐसी भूमिका पर जोर दे रहे थे, जो ऐतिहासिक तो थी, लेकिन तो अतीत के किसी एक बिंदु पर ठहरी हुई नहीं थी.

नाटक को मिली प्रतिक्रियाएं बहुत कड़ी थीं और महज तीन प्रदर्शनों के बाद इसके प्रदर्शन को रोक दिया गया. यह मानो बाईस साल बाद मेयरहोल्ड की गिरफ्तारी, यातनाओं और जेल में मौत की सजा का एक तरह से पूर्वाभास देती हुई घटना थी.

अक्तूबर क्रांति बदलाव के एक ऐसे वादे के साथ हुई थी, जिसकी व्यापकता बहुत गहरी थी, जिसके दांव पर बहुत कुछ लगा था, लेकिन उसके पास इस वादे की कोई ठोस शक्ल नहीं थी, जिसको छू कर दिखाया जा सके कि क्रांति इसको हासिल करना चाहती है. ऐसे में, जब कुछ लेखक-कलाकारों ने उसे एक शक्ल देने की कोशिश की तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें सत्ता के पूरे विरोध का सामना करना पड़ा?

5
पहले बोल्शेविक रंगकर्मी के रूप में मेयरहोल्ड द्वारा निर्देशित इस पहले सोवियत नाटक के प्रदर्शन से दो दिन पहले पेत्रोग्राद्साकाया प्राव्दा में ए.वी. लुनाचार्स्की की एक टिप्पणी प्रकाशित हुई, जो उन दिनों पीपुल्स कमिसार फॉर एजुकेशन थे. यह टिप्पणी मेयरहोल्ड द्वारा अपने नाटक में किए जा रहे प्रयोगों के संदर्भ में थी, जिसमें लुनाचार्स्की ने भविष्यवादी कलाकारों द्वारा की गई ‘लाखों गलतियों’ के प्रति अपनी आशंकाएं व्यक्त करते हुए कहा था, “अगर बच्चा विकृत हो, तब भी यह हमें प्यारा होगा, क्योंकि यह उसी क्रांति की पैदाइश है, जिसको हम अपनी महान मां के रूप में देखते हैं.”

बहुत कम टिप्पणियां इतने गहरे अर्थों वाली होती हैं. इस टिप्पणी में सोवियत संघ में आगे चल कर सामने आने वाले उस खौफनाक दौर की मानो एक भविष्यवाणी छिपी हुई थी, जिसमें असहमत नजरिए वाली कला को दबाया गया, पाबंदियां लगाई गईं, बहसों और तर्कों से परे जाकर, कलाकारों का यातनाएं दी गईं, वे गायब कर दिए गए, और उनकी हत्याएं तक हुईं. साथ ही, यह टिप्पणी जाहिर करती है कि क्रांति कला और संस्कृति के प्रति राज्य के संरक्षणवादी और सरपरस्ती भरे नजरिए को दूर नहीं कर पाई थी, जो अब तक के शासक वर्गों का नजरिया रहा था और जिसने कला को महज एक औजार, मतलब साधने की एक गतिविधि भर बना दिया था.
लेकिन यह सब तो महज उस बड़ी समस्या के लक्षण थे, जिसकी झलक बहुत साफ तौर पर लुनाचार्स्की की इस टिप्पणी में ही मिलती है. वह है खुद क्रांति के बारे में नजरिया. यहां क्रांति, भविष्य का एक वादा, एक रचनात्मक सपना नहीं रह गई है. बल्कि यह एक ‘महान मां’ है, जिसको सवालों और संदेहों से परे एक पूज्य मूर्ति के रूप में देखा जाना है. मां मानो एक स्मारक है, जो अपने ‘बेटों’ की जिंदगियों को अपने साए में लिए हुए है. एक ऐसी उपस्थिति है, जिसका होना भर ही वर्तमान को वैध या अवैध बना देने के लिए काफी है.

क्रांति को इस तरह देखना, यह एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई का नकार थी, जिसमें क्रांति एक घटना, एक इवेन्ट होती है लेकिन यह नई प्रक्रिया को जन्म देती है, जो नजरिए, सोच, तौर-तरीकों और उम्मीदों को संभव बनाती है. यह घटना, उन नई प्रक्रियाओं के लिए एक संदर्भ की तरह मौजूद होती है, लेकिन ये प्रक्रियाएं सीधे-सीधे उसकी पाबंद नहीं होतीं और वे उससे आगे जाती हैं.

गौर कीजिए कि किस तरह लुनाचार्स्की, क्रांति का जिक्र करते हुए मेयरहोल्ड और मायकोव्स्की के नाटक को एक ही झटके में अवैध, लेकिन बर्दाश्त किए जाने लायक घोषित कर देते हैं. मेयरहोल्ड और मायकोव्स्की जिस नजरिए का प्रतिनिधित्व करते थे, उसके लिए कला रचना, महज प्रचार का मशीनी औजार नहीं थी, हालांकि मेयरहोल्ड ने खुद थिएटर को प्रचार के एक तंत्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई. पहले बोल्शेविक रंगकर्मी और निर्देशक के रूप में उन्होंने फौरी राजनीतिक जरूरतों की भरपाई करने वाले प्रयोग किए, उन्होंने रंगशाला में संदेशों वाली तख्तियां लटकाईं, अंतराल के दौरान दर्शकों पर पर्चों की बारिश की गई, नाटकों के बीच में गृह युद्ध के ताजा समाचार देने के लिए बाइक सवार मंच पर लाए जाते. लेकिन बुनियादी रूप से, मेयरहोल्ड के लिए नाटक एक ऐसा माध्यम थे, जो प्रचार की फौरी जरूरतों को पूरा करते हुए, उससे आगे जाकर एक नए इंसान के निर्माण की अवधारणा पेश करे.

रूसी कलाकारों के संदर्भ में यह बात नई नहीं थी. जैसा कि जॉन बर्जर ने रेखांकित किया है, उनकी रचनाओं में अक्सर ही भविष्यवाणियां और आने वाले दिनों के पूर्वाभास हुआ करते थे. यह प्रक्रिया क्रांति के कुछ समय बाद तक जारी रही, लेकिन क्रांति के बाद अपनाई जाने वाली स्मारकीय दृष्टि और कला के क्षेत्र में अकादमिक नौकरशाही ने रूसी कलाकारों से उनकी यह खूबी भी छीन ली. क्रांति के बाद के समाज में जमीनी तौर पर जनता को रोटी, जमीन और शांति चाहिए थी, और सांस्कृतिक और वैचारिक गतिविधियों को मशीनी तौर पर इस मकसद को हासिल करने के लिए काम में लगा दिया गया.

मेयरहोल्ड की परिकल्पनाओं में यह देखा जा सकता था कि क्रांति से जो नया उत्साह पैदा हुआ था, उसको वे नए इंसान के निर्माण की दिशा में मोड़ना चाहते थे. उनकी असहमति जिस नजरिए से थी, वह क्रांति को ही नहीं, क्रांति के बाद की हकीकत को, जिंदगी को स्मारक बना देने के करीब ले गया.

6
स्मारकीय सोच के अपने नुकसान होते हैं. फ्रांसीसी क्रांति ने बदलाव के स्मारकों को सामूहिक या राष्ट्रीय चाहत के साथ जोड़ा, लेकिन उसने स्मारकों की बुनियादी अवधारणा में कोई बदलाव नहीं किया कि मुख्यत: उनका ताल्लुक अतीत से होता है. वे वर्तमान में अतीत के उद्धरणों की तरह लिए जाएंगे. लेकिन सोवियत संघ ने इस अवधारणा के साथ एक गहरा प्रयोग किया. यहां स्मारकों को अतीत के एक निश्चित अवधि (घटना) और स्थान (संदर्भ) के उद्धरण से बढ़ा कर वर्तमान को परिभाषित करने वाली और उसकी पहचान को गढ़ने वाली जीवंत गतिविधि में तब्दील कर दिया गया. इसने स्मारकों को, खास कर राष्ट्रीय संदर्भ में, अतीत के दायरे से वर्तमान के दायरे में लाकर रख दिया. इसके बाद यह लगभग अनिवार्य बन गया, कि वर्तमान अपनी वैधता लगातार उस स्मारकीय संदर्भ से हासिल करे, जिसे यों तो अतीत में होना था, लेकिन जिसे वर्तमान की जिम्मेदार बना दिया गया है.

1930 और 40 के दशक में चली उस बहस का पूरा सिरा इससे जुड़ता है, जिसमें कथ्य और स्वरूप को लेकर गंभीर बहस हुई और जिसमें अपने समय के कई बड़े चिंतकों, रचनाकारों और दार्शनिकों ने भाग लिया, जिसमें उस समय के ज्यादातर दिग्गज कलाकारों और चिंतकों की भागीदारी थी मसलन अर्न्स्ट ब्लॉख, थियोडोर अडोर्नो, बेर्तोल्त ब्रेख्त, वाल्टर बेंजामिन और जॉर्ज लुकाच. आइजेन्सटाइन, द्जीगा वेर्तोव. स्नानिस्लाव्स्की, मेयेरहोल्ड. जैसा कि नामों की इस सीमित सूची से ही जाहिर है, यह बहस, सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं रही और कला, थिएटर और सिनेमा जैसी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों तक इसका विस्तार हुआ. इन बहसों का स्वरूप हमेशा औपचारिक और परस्पर वाद-विवाद का नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे की रचनाओं और विचारों के संदर्भ में आगे बढ़ रही थीं और उनके सरोकारों में सबसे ऊपर यही चिंता थी कि एक ऐसे भविष्य के बरअक्स बदलते हुए वर्तमान को कैसे देखा जाए, जिसका एक बाहरी खाका तो हमारे पास है लेकिन जिसकी अंदरूनी शक्ल मौजूद नहीं है.

मोटे तौर पर दो भिन्न वैचारिक स्थितियों की पैरवी करने वाले दो समूहों ने – जो किसी भी लिहाज से अंदरूनी तौर पर आपस में सहमत लोगों से नहीं बने थे और उनमें आपस में काफी मतभेद थे – दो अलग अलग नजरियों की पैरवी की. एक का आग्रह अतीत से एक झटके से मुक्ति के साथ एक नए नजरिए की स्थापना थी, जिसमें एकदम नए तरह की रचना और चिंतन प्रक्रिया विकसित किए जाने की जरूरत थी. दूसरे नजरिए में, परंपरागत कला रूपों में से कुछ को चुन कर वर्तमान और इसलिए एक सीमित भविष्य के लिए एक आदर्श के रूप में पेश किया गया.

एवरेइनोव और मेयरहोल्ड के नाटकों के संदर्भ में कई समानताएं देखी जा सकती हैं: वे एक ही अक्तूबर क्रांति की अलग-अलग सालगिरहें मनाने के लिए खेले गए. दोनों ही राजकीय आयोजन थे. दोनों में ही जनता की भागीदारी की परिकल्पना थी. इसके बावजूद, क्रांति के प्रति दोनों का व्यवहार उनके नतीजों को इतना अलग-अलग कर देता है. जैसा कि ऊपर कहा गया है, एवरेइनोव के प्रदर्शन ने क्रांति के साथ साथ, क्रांति के बाद के जीवन को भी एक स्मारक में तब्दील कर दिया.

एक स्मारक समय और स्थान, जैसा कि जॉन बर्जर इशारा करते हैं, दोनों के लिए एक चुनौती होता है. एक स्मारक एक द्वंद्व को, एक तनाव को ठहराव देता है, जिनका रिश्ता उन विशिष्ट स्थितियों से होता है, जिनमें उसे निर्मित किया गया होता है. तब एक ऐसे वर्तमान में स्मारकों को कैसे देखा जाए, जहां चीजें हर पल बदल रही हैं और हर विकल्प के अपने आयाम और द्वंद्व हैं?

7
रूसी क्रांति से ठीक सौ साल पहले, भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित ताकतवर पेशवा राज की सेना को हराते हुए भारतीय ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी ने भारत में औपनिवेशिक शासन को निर्णायक रूप में स्थापित करने में मदद दी. ब्रिटिशों की ओर से लड़ते हुए जीतने वाली यह रेजिमेंट महार लोगों से बनी थी, जो महाराष्ट्र की सबसे उत्पीड़ित जातियों में से एक से ताल्लुक रखते थे और तब की बोली में ‘अछूत’ कहे जाते थे. भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखे जाने वाले महार सैनिकों ने इतिहास में बदनाम ब्राह्मणवादी पेशवा राज को हमेशा के लिए दफ्न कर दिया. 1 जनवरी 1818 को हुई इस लड़ाई में मारे गए सैनिकों की याद में पुणे के पास कोरेगांव में एक स्मारक बनाया गया.

इसके बाद का इतिहास उपनिवेशवादी सत्ता की क्रूरता, बर्बरता और लूट की सदी थी. यह पूरे समाज के लिए अनेक तरह की तबाहियां लेकर आई, लेकिन साथ ही इसने सबसे उत्पीड़ित तबकों के लिए जातीय और सामुदायिक गिरफ्त को ढीला भी किया. इसने उनके लिए शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के दरवाजे खोले. पिछड़ों और दलितों द्वारा अपनी मुक्ति के आधुनिक आंदोलनों की बुनियाद भी इसी के बाद पड़ी.

1927 की एक जनवरी को डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोरेगांव स्मारक पर गए और इस जगह पर सालाना रैलियों का एक सिलसिला शुरू किया. किसी स्मारक के साथ आंबेडकर का यह शायद अकेला रिश्ता था. गेल ओमवेट लिखती हैं कि आंबेडकर इन रैलियों में कहा करते थे कि महारों ने ही भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित कराया था और महार ही इस सत्ता को यहां से उखाड़ सकते हैं.

यह वो दौर था, जब पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे और इसको लेकर कोई विवाद नहीं था कि जनता के व्यापक हिस्से में आजादी की उम्मीदें थीं. लेकिन विवाद इसको लेकर था कि यह आजादी कैसी होगी. कोरेगांव स्मारक पर आंबेडकर का ऐलान इसकी सबसे क्रांतिकारी अभिव्यक्तियों में से एक थी. इसमें यह उम्मीद और मांग थी कि आनेवाली आजादी को प्रभुत्वशाली ब्राह्मणवादी विचारधारा और समाज की जातीय बनावट से मुक्त होना होगा. और इस मुक्ति को वो लोग हासिल करेंगे, जो इससे सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं. इस तरह आनेवाली सच्ची आजादी की कल्पना में ब्राह्मणवाद से मुक्ति की कल्पना भी शामिल थी.
इस तरह अपनी रैलियों के जरिए, आंबेडकर ब्रिटिश सत्ता की निर्णायक विजय के उस स्मारक को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे चुनौती दे रहे थे. उन्हें कोरेगांव स्मारक के ऐतिहासिक अर्थ को ही उलट दिया था, जिसमें स्वीकार और नकार की एक जटिल प्रक्रिया काम कर रही थी. वे पेशवाओं की पराजय को स्वीकारते थे, लेकिन इसके नतीजे में स्थापित औपनिवेशिक सत्ता को वे इस योग्य नहीं मानते थे कि वह मुल्क पर शासन करे. वे उस स्मारक में निहित उस ऐतिहासिक पल को संभव बनाने वाले मानवीय श्रम और कुरबानियों को सम्मान दे रहे थे, जिनका योगदान आजादी और नए समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा देगा.

आंबेडकर जो कर रहे थे, वह सिर्फ एक स्मारक को चुनौती देने से कहीं अधिक था. यह स्मारकों की एक ऐसी अवधारणा को चुनौती थी, जिसके तहत उन्हें एक द्वंद्व रहित, सपाट संदेशों के रूप में देखा जाता है. यह ऐतिहासिक पलों को रूढ़ स्मृतियों में तब्दील करने का एक विरोध था. यह एक मांग थी कि इंसान की आजादी, बराबरी और तरक्की की उम्मीदों को अतीत की दुहाई देकर परे नहीं किया जा सकता. इस तरह आंबेडकर हमारी मदद करते हैं कि हम इतिहास के निर्माण में इंसानी कोशिशों की तरफ ध्यान दें, लेकिन साथ ही इसके अंतर्विरोधों और जटिलताओं को कभी अपनी नजरों से ओझल न होने दें.

8
बाद के दिनों में सोवियत संघ द्वारा समर्थित सामाजिक यथार्थवाद की अवधारणा पर बहस करते हुए बेर्तोल्त ब्रेख्त की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि यह अवधारणा, अतीत के स्वरूपों को आज की सामग्री की अभिव्यक्ति के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करती है. व्यापक राजनीतिक क्षेत्र में इस धारणा का विस्तार करके देखें तो इसका अर्थ यह भी हो सकता था कि समस्याओं के समाधान अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अतीत के स्वरूपों को चुन सकते हैं.

1917 और उसके बाद के समाज के लिए अतीत का मतलब दूसरी चीजों के साथ-साथ पूंजीवाद भी था.

सौम्यव्रत चौधरी जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ऐस्थेटिक्स में असोसिएट प्रोफेसर हैं. रेयाजुल हक इसी स्कूल से शोध कर रहे हैं.

समयांतर के फरवरी 2017 अंक में प्रकाशित.

नोट्स

[1] अक्सर ‘फ्रेटर्निटी ’ के लिए ‘भाईचारा’ शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां हम सोच-समझकर ‘मैत्री’ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका उपयोग डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्म में किया है. इस शब्द के इस्तेमाल की वजह यह है कि भाईचारा शब्द एक पारिवारिक रिश्ते का आभास देता है, जबकि मैत्री में दोस्ताना और बराबरी पर निहित होती है.

कौए का जादू-1: न्गुगी वा थ्योंगो

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 10 Dec 2016 02:30:00 +0000

मशहूर केन्याई उपन्यासकार न्गुगी वा थ्योंगो के उपन्यास विज़ार्ड ऑफ द क्रो के एक अंश का अनुवाद. अनुवाद: रेयाज़ उल हक़

आबुरीरिया के आज़ाद गणतंत्र के दूसरे सुल्तान की अजीबोगरीब बीमारी के बारे में कई सारे कयास लगाए जाते थे, लेकिन उनमें पांच कयास ऐसे थे जो अक्सर लोगों की ज़ुबान पर रहते थे.

पहले कयास के मुताबिक दावा किया जाता था कि उनकी बीमारी किसी वक्त उमड़ने वाले गुस्से का नतीजा है; और वो अपनी सेहत पर इसके खतरों से इस कदर वाकिफ थे कि वो इससे निजात पाने के लिए बस यही कर सकते थे कि वे हर खाने के बाद डकारें लें, कभी कभी एक से दस तक गिनती गिनें और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से का के की को कू का जाप करें. कोई नहीं बता सकता था कि वो खास तौर से यही आवाज़ें क्यों निकालते थे. फिर भी उन्होंने मान लिया था कि सुल्तान की बात में दम था. जिस तरह कब्ज़ के शिकार इंसान के पेट में खलबली मचाने वाली हवा को निकालना ज़रूरी होता है ताकि पेट का बोझ हल्का हो जाए, एक इंसान के भीतर के गुस्से को भी निकालना ज़रूरी होता है ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके. लेकिन इस सुल्तान का गुस्सा जाने का नाम नहीं लेता था और यह उसके भीतर खदबदाता रहा जब तक यह उनके दिल को खा नहीं गया. माना जाता है कि आबुरीरिया की यह कहावत यहीं से पैदा हुई कि गुस्सा, आग से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह एक सुल्तान की रूह की तक को खा गई.

लेकिन इस गुस्से अपना जाल कब बिछाया? जब राष्ट्रीय नज़ारे पर पहली बार सांप दिखाई दिए थे? जब धरती के कटोरे का पानी कड़वा हो गया था? या जब सुल्तान अमेरिका गए और ग्लोबल नेटवर्क न्यूज़ के मशहूर कार्यक्रम मीट द ग्लोबल माइटी में इंटरव्यू दे पाने में नाकाम रहे थे? कहा जाता है कि जब उन्हें बताया गया कि उन्हें एक मिनट के लिए भी टीवी पर नहीं दिखाया जा सकेगा, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ. वे यह तक नहीं समझ पाए कि वे लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अपने मुल्क में वे हमेशा ही टीवी पर होते थे; उनका एक एक पल कैमरे में दर्ज होता था: चाहे वो खा रहे हों, पाखाना कर रहे हों, छींक रहे हों या अपनी नाक साफ कर रहे हों. यहां तक कि उनकी जम्हाइयां भी खबरें थीं, क्योंकि वे ऊब, थकान, भूख या प्यास, चाहे जिस भी वजह से आ रही हों, उनके बाद कोई न कोई राष्ट्रीय तमाशा अक्सर ही होता था: उनके दुश्मनों को सरेआम चौराहों पर चाबुक लगाया जाता, पूरे के पूरे गांव मिट्टी में मिला दिए जाते थे या तीर-धनुष वाले दस्ते लोगों को गोद-गोद कर मार डालते. उनकी लाशें सियारों और गिद्धों के लिए खुले में छोड़ दी जातीं.

ऐसा कहा जाता है कि वो आबुरीरिया के परिवारों में झगड़े पैदा करने और दुश्मनी सुलगाते रहने के माहिर थे, क्योंकि उन्हें दुख भरे नजारों से ही सुकून मिलता था और वे चैन की नींद सो पाते थे. लेकिन अब ऐसा लगता था कि कोई भी चीज उनके गुस्से को बुझा नहीं पाएगी.

चाहे उसकी आंच कितनी ही गहरी हो, क्या गुस्सा एक रहस्यमय बीमारी की वजह बन सकता है जिसके आगे तर्क और दवाओं के सभी उस्तादों ने हार मान ली हो?

नोटबंदी: संदिग्ध फायदे, निश्चित नुकसान

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 09 Dec 2016 10:00:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े बता रहे हैं कि किस तरह नोटबंदी के फैसले ने लोगों के लिए अभूतपूर्व परेशानियां खड़ी की हैं और यह भाजपा के लिए वाटरलू साबित होनेवाली है. अनुवाद: रेयाज़ उल हक

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले से होने वाली तबाही और मौतों की खबरें पूरे देश भर से आ रही हैं. एक ऐसे देश में जहां कुल लेनदेन का 97 फीसदी नकदी के ज़रिए किया जाता है, कुल करेंसी में से 86.4 फीसदी मूल्य के नोटों को अचानक बंद करने से अफरा-तफरी पैदा होना लाजिमी था. अभी तक 70 मौतों की खबरें आ चुकी हैं. पूरी की पूरी असंगठित अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जो भारत की कुल कार्यशक्ति के 94 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद का 46 फीसदी का हिस्सेदार है. पहले से बदहाली झेल रही ग्रामीण जनता इस बात से डरी हुई है कि उसके बचाए हुए पैसे रद्दी कागज में तब्दील हो रहे हैं. उनमें से कइयों ने तो कभी बैंक का मुंह भी नहीं देखा है. बैंकों के बाहर अपनी खून-पसीने की कमाई को पकड़े हुए लोगों की लंबी कतारें पूरे देश भर में देखी जा सकती हैं. मध्य वर्ग और मोदी भक्तों की शुरुआती खुशी हकीकत की कठोर जमीन पर चकनाचूर हो गई. लेकिन अब तक की सबसे कठोर टिप्पणी मनमोहन सिंह की ओर से आई है, जिनके पास रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और दो बार पूर्व प्रधानमंत्री रहने के नाते मोदी के इस तुगलकी फरमान का जायजा लेने के लिहाज से एक ऐसी साख है जो और किसी के पास नहीं है. उन्होंने नोटबंदी के इस कदम को “भारी कुप्रबंधन” कहा और इसे “व्यवस्थित लूट और कानूनी डाके” का मामला बताते हुए राज्य सभा उन्होंने कहा कि यह देश के जीडीपी को दो फीसदी नीचे ले जाएगा. ऐसा कहने वाले वे अकेले नहीं हैं. अर्थशास्त्रियों, जानकारों और चिंतकों की एक बड़ी संख्या ने भारत की वृद्धि में गिरावट की आशंका जताई है. उनमें से कुछ ने 31 मार्च 2017 को खत्म हो रही छमाही के लिए इसमें 0.5 फीसदी गिरावट आने का अनुमान लगाया है. लेकिन आत्ममुग्ध मोदी पर इन सबका कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टे वह उन सभी लोगों को राष्ट्र-विरोधी बता देंगे जो इस तबाही लाने वाले कदम पर सवाल उठा रहे हैं. यह सब देख कर सैमुअल जॉनसन की वह मशहूर बात याद आती है कि देशभक्ति लुच्चे-लफंगों की आखिरी पनाहगाह होती है.

इस अजीबोगरीब दुस्साहस के असली मकसद के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है. यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आनेवाले चुनावों के लिए उनकी छवि को मजबूत करने के लिए चली गई एक तिकड़म थी. चुनाव के पहले किए गए सभी वादे अधूरे हैं, तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक समेत उनके सभी कदम बुरी तरह नाकाम रहे हैं, जनता खाली जुमलेबाजियों और बड़बोलेपन से ऊब गई है. ऐसे में अब कुछ नाटकीय हरकत जरूरी थी. विपक्षी दल चुनावों के दौरान जनता को मोदी के इस चुनावी वादे की याद जरूर दिलाते कि उन्होंने 100 दिनों के भीतर स्विस बैंकों में जमा सारा गैरकानूनी धन लाकर हरेक के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी. यह कार्रवाई यकीनन इस दलील की हवा निकालने के लिए और यह दिखाने के लिए ही की गई कि सरकार अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए साहसिक कदम उठाने की ठान चुकी है. अफसोस कि इसने पलट कर उन्हीं को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया. इसने लोगों के लिए जैसी अभूतपूर्व परेशानियां खड़ी की हैं, उससे यह बात पक्की है कि इससे भाजपा को आने वाले चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. भले ही वह विपक्षी दलों की जमा नकदी को रद्दी बना देने और इस तरह उन्हें कमजोर करने में कामयाब रही है.

जाली अर्थव्यवस्था

मोदी ने गैरकानूनी धन और भ्रष्टाचार पर चोट करने, नकली नोटों के नाकाम करने और आतंक पर नकेल कसने का दावा किया है. अब तक अनेक अर्थशास्त्रियों ने इन दावों की बेईमानी को बखूबी उजागर किया है. जैसा कि छापेमारी के आंकड़े दिखाते हैं, आय से अधिक संपत्तियों में नकदी का हिस्सा महज 5 फीसदी है. इनमें जेवर भी शामिल हैं जिनका हिसाब नकदी के रूप में लगाया जाता है. अगर नोटबंदी का कोई असर पड़ा भी तो इससे गैरकानूनी धन का बहुत छोटा सा हिस्से प्रभावित होगा. यह थोड़ी सी नकदी अमीरों के हाथ में होती है, जो इसका इस्तेमाल गैर कानूनी धन को पैदा करने और चलाने वाली विशालकाय मशीन के कल-पुर्जों में चिकनाई के रूप में करते हैं. गैरकानूनी धन असल से कम या ज्यादा बिलों वाली विदेशी गतिविधियों (बिजनेसमेन), किराए, निवेश और बॉन्ड आदि गतिविधियों (राजनेता, पुलिस, नौकरशाह) और आमदनी छुपाने के अनेक तरीकों (रियल एस्टेट कारोबारी, निजी अस्पताल, शिक्षा के सेठ) के जरिए बनाया जाता है. इस धन को कानूनी बनाने के अनेक उपाय हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए छुटभैयों (कागजों पर चलने वाली अनेक खैराती संस्थाएं यही काम करती हैं) से लेकर बड़ी मछलियां तक करों की छूट वाले देशों के जरिए भारत में सीधे विदेशी निवेश के रूप में वापस ले आती हैं. गैर कानूनी धन पैदा करने और चलाने के इन उपायों पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा.

नोटबंदी से नकली नोटों की समस्या पर काबू पाया जा सकता है, अगर यह उतनी बड़ी समस्या हो. लेकिन कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की रिपोर्ट के मुताबिक जितनी करेंसी चलन में है, उसका महज 0.002 फीसदी मूल्य के नोट यानी 400 करोड़ रुपए ही नकली नोटों में हैं, जो इतने ज्यादा नहीं है कि उनसे अर्थव्यवस्था की सेहत पर कोई असर पड़े. आईएसआई रिपोर्ट में कभी भी नकली नोटों से निजात पाने के लिए नोटबंदी का सुझाव नहीं दिया. अगर सरकार को नकली नोटों की चिंता थी, तो नोटबंदी के बाद आने वाले नए नोटों में सुरक्षा के बेहतर उपाय होते. लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया. रिजर्व बैंक ने खुद कबूल किया है कि 2000 के नए नोटों को बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा विशेषता के ही जारी किया जा रहा है. आतंकवादियों के पैसों की दलील पूरी तरह खोखली है. अगर आतंकवादियों के पास नकदी हासिल करने का कोई ज़रिया है, तो वे नए नोटों से निबटने के रास्ते भी उनके पास होंगे. इस तरह नोटबंदी के पीछे मोदी के आर्थिक दावे पूरी तरह धोखेबाजी हैं. इसके अलावा नए नोटों को छापने पर अंदाजन 15,000-18,000 करोड़ रुपए का खर्च अलग से हुआ और फिर हंगामे से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान भी हुआ और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब हालात स्थिर नहीं होते.

‘स्वच्छ भारत’

शगूफे छोड़ते हुए मोदी ने नोटबंदी के फैसले को अपने स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ दिया, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस अभियान का भी कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है. अगर उन्होंने इस अभियान पर खर्च होने वाली कुल रकम का आधा भी भारत को रहने के लायक बनाने वाले दलितों को दे दिया होता तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था. लेकिन जहां दलितों द्वारा मैला ढोने की प्रथा के खात्मे की मांग के लिए संघर्ष जारी है, मोदी अपने स्वच्छ भारत का ढोल पीट रहे हैं. वे भारत को भ्रष्टाचार और गंदे धन से मुक्त कराने का दावा करते हैं. उनके सत्ता में आने के लिए वोट मिलने की वजहों में से एक संप्रग दो सरकार के दौरान घोटालों की लहर भी थी, जिसका कारगर तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देश को पारदर्शी बनाने और ‘बहुत कम सरकारी दखल के साथ अधिकतम प्रशासन’ का वादा किया था. वे अपना आधा कार्यकाल बिता चुके हैं और उनके शासन में ऊंचे किस्म के भ्रष्टाचार की फसल भरपूर लहलहाती हुई दिख रही है. भ्रष्टाचार के मुहाने यानी राजनीतिक दल अभी भी अपारदर्शी हैं और सूचना का अधिकार के दायरे से बाहर हैं. ‘पनामा लिस्ट’ में दिए गए 648 गद्दारों के नाम अभी भी जारी नहीं किए गए हैं. उनकी सरकार ने बैंकों द्वारा दिए गए 1.14 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट कर्जों को नन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) कह कर माफ कर दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 11 लाख करोड़ है, लेकिन कॉरपोरेट लुटेरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. कॉरपोरेट अरबपतियों का सीधा कर बकाया 5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है, लेकिन मोदी ने कभी भी इसके खिलाफ ज़ुबान तक नहीं खोली. पिछले दशक के दौरान उनको करों से छूट 40 लाख करोड़ से ऊपर चली गई, जिसकी सालाना दर मोदी के कार्यकाल के दौरान 6 लाख करोड़ को पार कर चुकी है, जो संप्रग सरकार के दौरान 5 लाख करोड़ थी. मोदी अपने आप में कॉरपोरेट भ्रष्टाचार के भारी समर्थक रहे हैं, जो गैरकानूनी धन का असली जन्मदाता है.

यहां तक कि यह भी संदेह किया जा रहा है कि नोटबंदी में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है. इस फैसले को लेकर जो नाटकीय गोपनीयता बरती गई, वह असल में लोगों को दिखाने के लिए थी. इस फैसले के बारे में भाजपा के अंदरूनी दायरे को पहले से ही पता था, जिसमें राजनेता, नौकरशाह और बिजनेसमेन शामिल हैं. इसको 30 सितंबर को खत्म होने वाली तिमाही के दौरान बैंकों में पैसे जमा करने में आने वाली उछाल में साफ-साफ देखा जा सकता है. खबरों के मुताबिक भाजपा की पश्चिम बंगाल ईकाई ने घोषणा से कुछ घंटों पहले अपने बैंक खाते में कुल 3 करोड़ रुपए जमा किए. एक भाजपा नेता ने नोटबंदी के काफी पहले ही 2000 रु. के नोटों की गड्डियों की तस्वीरें पोस्ट कर दी थी और एक डिजिटल पेमेंट कंपनी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे होने वाली घोषणा की अगली सुबह एक अखबार में नोटबंदी की तारीफ करते हुए पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशिक कराया. असल में, नोटबंदी ने बंद किए गए नोटों को कमीशन पर बदलने का एक नया धंधा ही शुरू कर दिया है. इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारत की रैंकिंग में मोदी के राज में कोई बदलाव नहीं आया है जो 168 देशों में 76वें स्थान पर बना हुआ है.

आत्ममुग्ध बेवकूफी

सिर्फ एक पक्का आत्ममुग्ध ही ऐसी बेवकूफी कर सकता है. इससे भारत के संस्थागत चरित्र का भी पता लगता है, जो सत्ता के आगे झुकने को तैयार रहता है. मोदी को छोड़ दीजिए, यह वित मंत्रालय के दिग्गजों और खास कर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की हैसियत को भी उजागर करता है, जो न सिर्फ अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में नाकाम रहे हैं, बल्कि जिन्होंने यह बदनामी भी हासिल की है कि वे पेशेवर रूप से अक्षमता हैं. ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि आरबीआई के मुद्रा विशेषज्ञ इस फैसले के दोषपूर्ण हिसाब-किताब को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जाहिर है कि वे साहेब की मर्जी के आगे झुक गए. नोटबंदी भ्रष्टाचार का इलाज नहीं है, लेकिन इतिहास में कई शासक इसे आजमा चुके हैं. हालांकि उन्होंने जनता के पैसे के साथ इसे कभी नहीं आजमाया. आखिरी बार मोरारजी देसाई ने 1978 में 1000 रुपए के नोट को बंद किया था, जो आम जनता के बीच आम तौर पर चलन में नहीं था. अपनी क्रयशक्ति में यह आज के 15,000 रुपयों के बराबर था. यह तब प्रचलित धन का महज 0.6 फीसदी था, जबकि आज की नोटबंदी ने कुल प्रचलित धन के 86.4 फीसदी को प्रभावित किया है.

अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मोदी हमेशा ही अपनी जन धन योजना की उपलब्धियों की शेखी बघारते रहे हैं, जो संप्रग सरकार की वित्तीय समावेश नीतियों का ही महज एक विस्तार है. उन्होंने सिर्फ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स के लिए बैंकों को खाते खोलने पर मजबूर किया. जुलाई 2015 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 33 फीसदी ग्राहकों ने बताया कि जन धन योजना का खाता उनका पहला खाता नहीं था और विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 72 फीसदी खातों में एक भी पैसा नहीं था. विश्व बैंक-गैलप ग्लोबल फिनडेक्स सर्वे द्वारा किए गए एक और सर्वेक्षण में दिखाया गया कि कुल बैंक खातों का करीब 43 फीसदी निष्क्रिय खाते हैं. यहां तक कि रिजर्व बैंक भी कहता है कि सिर्फ 53 फीसदी भारतीयों के पास बैंक खाते हैं और उनका सचमुच उपयोग करने वालों की संख्या इससे भी कम है. ज्यादातर बैंक शाखाएं पहली और दूसरी श्रेणी के शहरों में स्थित हैं और व्यापक ग्रामीण इलाके में सेवाएं बहुत कम हैं. ऐसे हालात में सिर्फ एक आत्ममुग्ध इंसान ही होगा जो भारत में बिना नकदी वाली एक कैशलेस अर्थव्यवस्था के सपने पर फिदा होगा. यह सोचना भारी बेवकूफी होगी कि ऐसे फैसलों से भाजपा लोगों का प्यार पा सकेगी.

कहने की जरूरत नहीं है कि दलितों और आदिवासियों जैसे निचले तबकों के लोगों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और वे भाजपा को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे. भाजपा ने अपने हनुमानों (अपने दलित नेताओं) के जरिए यह बात फैलाने की कोशिश की है कि नोटबंदी का फैसला असल में बाबासाहेब आंबेडकर की सलाह के मुताबिक लिया गया था. यह एक सफेद झूठ है. लेकिन अगर आंबेडकर ने किसी संदर्भ में ऐसी बात कही भी थी, तो क्या इससे जनता की वास्तविक मुश्किलें खत्म हो सकती हैं या क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? बल्कि बेहतर होता कि भाजपा ने आंबेडकर की इस अहम सलाह पर गौर किया होता कि राजनीति में अपने कद से बड़े बना दिए गए नेता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं.

उना की आग में रोशन भगवा उडुपी

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 22 Nov 2016 07:23:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े बता रहे हैं कि कैसे दलित समुदाय का एकजुट प्रतिरोध फासीवाद के खिलाफ संघर्ष की सबसे मजबूत उम्मीद है. अनुवाद: रेयाज उल हक

गुजरात में गौ रक्षकों द्वारा एक दलित परिवार को सरेआम पीटे जाने की घटना से दलितों का जो संघर्ष शुरू हुआ था, उसने देश भर के दलितों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. किसी भी लिहाज से यह अपनी तरह की पहली घटना नहीं थी. जहां तक गाय की हत्या के शक में दलितों को सताने की बात है, तो 15 अक्तूबर 2002 को दशहरे के दिन हरियाणा के झज्झर के करीब कहीं ज्यादा खौफनाक घटना घटी थी. हिंदुत्ववादियों की एक भीड़ ने जानवरों की खाल ले जा रहे पांच दलितों को दुलीना पुलिस चौकी के करीब पीटा, उनकी आंखें निकाल लीं और उनके अंग-भंग किए और फिर उनमें आग लगा दी. अत्याचारों के रूप में पिछले साल दलितों पर हमलों के 47,000 से ज्यादा मामले आधिकारिक रूप से दर्ज किए गए, जिसका हिसाब लगाएं तो हम पाते हैं कि हर रोज दो दलित मारे जाते हैं और पांच दलित औरतों के साथ बलात्कार होता है. उना प्रतिरोध से फर्क यह आया कि इसने जमीन के मुद्दे को उठाया, जो दलितों को मैला साफ करने और मरे हुए जानवरों को उठाने जैसे परंपरागत, अपमानजनक कामों से आजादी दिलाएगा. दूसरी अहम बात यह थी कि यह उस गुजरात में हुआ था जिसे कई बरसों से नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए विकास मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा था. यही वह प्रचार था, जिसने उन्हें विकास पुरुष की छवि दी और प्रधानमंत्री के ऊंचे पद पर पहुंचाया. उना ने इस झूठ को सारी दुनिया के सामने उजागर कर दिया
.
उना से प्रेरित पहला दलित आंदोलन करीब करीब उम्मीद के मुताबिक ही कर्नाटक में शुरू हुआ. यह सब सोशल मीडिया में उना पर चर्चा से शुरू हुआ, जिसके नतीजे में बेंगलुरु में बुलाई गई एक फौरी बैठक में 300 से ज्यादा नौजवान जमा हुए. उन्होंने बेंगलुरु से उडुपी तक “चलो उना” की तर्ज पर एक जुलूस निकालने का फैसला किया. उडुपी हिंदुत्व बलों का एक गढ़ है और जहां अगस्त 2016 में पिछड़ी जाति से आने वाले प्रवीण पुजारी को हिंदू जागरण वेदिके के बैनर तले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 18 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला. उन्होने पुजारी को एक गाड़ी में दो गायें ले जाते हुए पाया था. दिलचस्प बात यह है कि 29 वर्षीय पुजारी खुद भाजपा सदस्य थे और उन्होंने उनसे फरियाद की थी कि वे बस अपने दोस्तों के लिए बछड़े ढोकर ले जा रहे हैं. बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वे संघ परिवार के घिनौने गोरक्षा अभियान के शिकार बन गए.

विंध्य के पार हिंदुत्व

कर्नाटक उस गुजरात से अच्छी तरह होड़ ले रहा है, जो पिछले दो दशकों से हिंदुत्व की जानीमानी प्रयोगशाला है. बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद हिंदुत्व बलों ने आक्रामक तरीके से विवादित मालिकाने वाली मुस्लिम संपत्तियों पर दावा जताना शुरू कर दिया. 15 अगस्त 1994 को उमा भारती ने इस तथ्य के बावजूद हुबली ईदगाह मैदान पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की कि इसके मालिकाने का मुद्दा अदालत में लंबित था. 1998 में उन्होंने चिकमगलूर की पहाड़ियों में बाबा बुदन गिरी की दरगाह को चुना जो बहुत पुरानी सूफी दरगाह है. यह शैव, वैष्णव और सूफी मतों के मेल का नमूना है. सदियों से यह दरगाह एक मुस्लिम सज्जादा नशीं के परिवार के पास थी, जो दावा करते हैं कि वे सैयद शाह तनालुद्दीन आलमगरीबी के वंशज हैं, जिन्हें बीजापुर के आदिल शाह की हुकूमत के समय दरगाह का रखवाला नियुक्त किया गया था. इसके मालिकने का विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इसकी रखवाली को नोटिफाई किया. मुजराई विभाग ने इस पर आपत्ति जताई, जो राज्य में धार्मिक और दाय संपत्तियों व हिंदू मंदिर न्यास के प्रभारी आयुक्त हैं. अदालतों में कई दौर की सुनवाइयां भी दरगाह की रखवाली में कोई बदलाव नहीं कर पाईं. लेकिन 1990 से हिंदुओं ने एक ब्राह्मण के हाथों पूजा कराकर दत्तात्रेय जयंती मनाने की शुरुआत की, जो 1997 में तीन दिनों का एक उत्सव बन गया. अगले साल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पांच रथ यात्राएं निकालीं, जो कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों का सफर करते हुए 1 दिसंबर 1998 को बाबा बुदन गिरी पर आकर जमा हुईं. वाम और दलित कार्यकर्ताओं वाली धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने कर्नाटक कोमु सौहार्द वेदिके के तहत इसका विरोध किया और इसके खिलाफ अभियान चलाया. रथयात्रियों ने दरगाह पर भगवा झंडे लगा दिए और दरगाह के भीतर गणेश की मूर्ति रखने की कोशिश भी की, लेकिन इसे पुलिस की दखल के बाद रोक दिया गया. इस विवाद से भाजपा को भारी राजनीतिक फायदा मिला, जो यहां मई 2008 में सत्ता में आई.

भाजपा सरकार बनने के कुछ ही महीनों के भीतर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्चों पर हमले किए. दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन नैतिकता थोपने (मोरल पुलिसिंग) की घटनाएं भी हुईं, जिन्होंनें अपना ‘हिंदू’ संस्कार छोड़ने के लिए लड़कों-लड़कियों पर हमले किए. बदनाम प्रमोद मुतालिक के श्री राम सेने, हिंदू जागरण वेदिके, हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था वगैरह हिंदुत्व गिरोहों द्वारा की गई हिंसा की अनेक घटनाएं गिनाई जा सकती हैं. वे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और दंगे भड़काने के लिए बमों (मिसाल के लिए मई 2008 में हुबली कोर्ट में बम धमाके) और पटाखों का इस्तेमाल करते हैं. [रेंट अ रायट, तहलका, वॉल्युम 7, अंक 20, 22 मई 2010.] 2012 में उडुपी के करीब ब्रह्मावर के पास एक कार से विस्फोटक जब्त किए गए, जो एक हिंदुत्व संगठन के एक कार्यकर्ता के पास थे. वे जानबूझ कर भारत-विरोधी और हिंदू विरोधी काम करते हैं, जैसे उन्होंने सिंदागी में [द हिंदू, 11 जनवरी, 2012] और टीपू सुल्तान सर्किल में पाकिस्तानी झंडा फहराया; या विवेकानंद की प्रतिमा को बिगाड़ा या फिर एक मंदिर को गंदा किया, ताकि मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक गुस्से को हवा दी जा सके. इनमें राज्य की मिलीभगत बहुत खुली और साफ-साफ थी.

भगवा उडुपी में नीला परचम

4 अक्तूबर को चलो उडुपी रैली बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से शुरू हुई और यह स्वत:स्फूर्त ढंग से दलितों, अल्पसंख्यकों और वाम कार्यकर्ताओं को एक साथ ले आई. अगले पांच दिनों तक यह उडुपी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में नीलमंगला, कुनीगल, चन्नारयपाटना, हासन, बेलुर और चिकमगलूर में हिंदुत्व बलों के फासीवादी हमलों के खिलाफ बैठकें और कार्यक्रम किए. 9 अक्तूबर को जब यह उडुपी पहुंची, वहां जोरदार बारिश ने इसका स्वागत किया. दोपहर तक बारिश रुक गई और अज्जारकड मैदान में तख्तियों और बैनरों के साथ लोग धीरे-धीरे जमा होने लगे. वहां तैयार किए गए छोटे से मंच को पोंछ कर साफ कर दिया गया, जिस पर लगा “चलो उडुपी” का गीला हो चुका बैनर चमक रहा था. मीटिंग शुरू होने तक नीले झंडे लिए हुए करीब 10,000 लोगों की भारी भीड़ भगवा उडुपी पर छा गई थी. रैली ने गुजराती दलितों के संघर्ष और दलित महिला स्वाभिमान यात्रा के साथ एकजुटता जाहिर की जिसे दलित महिलाओं ने 18-28 सितंबर के बीच राजस्थान में निकाला था. पूरे प्रतिरोध पर महिलाओं की दावेदारी की जबरदस्त छाप थी, हालांकि वे अल्पसंख्या में ही थीं और दस सदस्यों वाली कोर कमेटी में उनकी संख्या सिर्फ तीन थी.

मीटिंग में उना संघर्ष का चेहरा बन चुके जिग्नेश मेवाणी ने भाग लिया, जिन्होंने बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित किए गए गुजरात मॉडल के खोखलेपन को उजागर किया और बताया कि कैसे 2002 दंगों के बाद, मुसलमानों के बाद दलित लोग ही पीड़ितों के अकेले सबसे बड़े समूह थे और गिरफ्तार होने वालों में भी वही थे. भाषण में उनके नारे की गूंज थी: “हमारी पसंद का खाना, जमीन हमारा अधिकार है”. जिग्नेश ने तीन सूत्रों वाले एजेंडे के साथ उडुपी लौटने का वादा किया: सभी गौरक्षकों पर पाबंदी लगाई जीए, कर्नाटक सरकार से पूछा जाए कि इसने 1969 के राजकीय भूमि अनुदान नियमों के मुताबिक इसने कितनी राजस्व भूमि दलितों और आदिवासियों की दी है और उडुपी के उन मठों में घुसा जाए जो दलितों के खिलाफ पंक्ति भेद का पालन करते हैं.

रैली के बाद हिंदुत्व ताकतों ने, जो सुधरने का नाम नहीं लेतीं, नमो युवा ब्रिगेड के बैनर तले 23 अक्तूबर को एक शुद्धिकरण का कार्यक्रम करने का फैसला किया. दिलचस्प रूप से उनके ब्रिगेड का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया था, जो उना दलित आंदोलन के बाद यह मशहूर शगूफा छोड़ने को मजबूर हुए थे कि ‘अगर आप मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए मेरे दलित भाइयों को नहीं.’ शुद्धिकरण में ब्रिगेड को पर्याय पेजावर मठ के विश्वेष तीर्थ स्वामी की मौन सहमति भी हासिल थी. विरोधाभास यह है कि एक शूद्र संत कनक के नाम पर, जिन्होंने कृष्ण को अपने लिए दीवार में एक खिड़की बनाने के लिए मजबूर किया था, रखे गए कनक नेडे में उन्होंने दावा किया कि जनता इस शुद्धिकरण समारोह को संपन्न करेगी, जिसमें दलित भी शामिल होंगे. अंतरविरोध तो बेशुमार थे: एक तरफ तो वे यह आरोप लगा रहे थे कि यह जुलूस एक वामपंथी चाल थी, तो दूसरी तरफ वे शुद्धि भी कर रहे थे! चलो उडुपी के आयोजक दलित दमनितारा स्वाभिमानी होराटा समिति ने इसका विरोध करने का फैसला किया और इसके नतीजे में पैदा हुए तनाव के मद्देनजर पुलिस ने इजाजत देने से इन्कार कर दिया और इस तरह एक टकराव को रोक दिया गया. लेकिन ऐसी खबरें हैं कि 9 अक्तूबर को ही नमो ब्रिगेड ने मठ के करीब शुद्धिकरण कर दिया था, जिसके खिलाफ समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

बदलती हुई दलित राजनीति

उना के साथ ही दलित आंदोलन में एक अच्छा बदलाव आया है. आखिरी बार दलितों ने अपनी रोज-रोटी से जुड़े किसी मुद्दे को 1953-1965 के दौरान उठाया था, जब तीन भूमि सत्याग्रह खुद बाबासाहेब आंबेडकर की प्रेरणा से हुए थे. अपने जीवन के आखिरी दौर में आंबेडकर ने महसूस किया था कि उन्होंने जो कुछ भी किया था, उससे पढ़े लिखे दलितों के बस एक छोटे से हिस्से को ही फायदा हुआ है और वे देहाती दलित जनता की व्यापक बहुसंख्या के लिए कुछ नहीं कर सके. जहां पहले दो सत्याग्रह महाराष्ट्र में 1953 और 1959 में हुए थे, वहीं आखिरी सत्याग्रह देश भर में अभूतपूर्व स्तर पर किया गया था, जिसमें एक महीने के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी थीं और देहाती शासक समूहों में हलचल मचा दी थी. कांग्रेस ने इससे निबटने के लिए कोऑप्शन की मिला लेने वाली तरकीब आजमाई जिससे मौकापरस्त दलितों की चांदी हो गई और आखिरकार जिसने दलित आंदोलन का ही अंत कर दिया.

पतित हो चुके दलित नेतृत्व के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए और उसे अलग-थलग करने के लिए हाल के दशकों में दलित बार-बार अपने बूते पर सड़कों पर उतरते रहे हैं, जिसमें वे कभी नेताओं का साथ नहीं लेते. इसकी झलक 1997 में मिली जब वे मुंबई के रमाबाई नगर में 10 बेगुनाह लोगों की गोली मार कर हत्या कर देने की प्रतिक्रिया में सड़कों पर उतरे. इसके बाद यह अहम रूप से खैरलांजी में दिखा. लेकिन वे अपनी खातिर लंबे दौर के लिए एक दिशा नहीं तय कर सके. पहली बार उस अत्याचार से आगे बढ़ते हुए, जिसने उसे जन्म दिया, उना ने यह मुमकिन कर दिखाया है. यह उनके अपमान से उपजी कमजोरी को उनकी ताकत में तब्दील कर सकती है. उन्होंने सामूहिक रूप से यह फैसला किया कि वे जाति द्वारा तय किए गए धंधे जैसे मैले की सफाई, मरे हुए जानवरों को उठाने और मवेशियों की खाल उतारने जैसा काम नहीं करेंगे. उन्होंने इसके बदले में जमीन की मांग की है. यह मोदी के मठ को हिला चुका है और इसने राज्य प्रशासन को मजबूर किया है कि यह जमीन के टुकड़ों की पैमाइश करके उन्हें सचमुच लोगों को सौंपने की शुरुआत करे. उना से प्रेरित उडुपी मार्च इसका विस्तार करके इसे ‘अपनी पसंद के खाने’ तक पर ले गया, जिसने फासीवादी सरकारों द्वारा गोमांस पर लगाई गई सनक भरी पाबंदी को चुनौती दी, जिससे बहुसंख्यक आबादी के लिए भोजन और रोजगार का संकट पैदा हो गया है. इन आंदोलनों में इसकी क्षमता है कि वे देश भर में एक व्यापक फासीवाद-विरोधी आंदोलन के रूप में फैल सकते हैं, इसके लिए देश भर के सभी प्रगतिशील लोगों को अपने खोल से बाहर आकर इनका समर्थन करना चाहिए.

राजद्रोह का राष्ट्र: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 08 Sep 2016 09:47:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े बता रहे हैं कि कैसे आलोचना और असहमति को कुचलने के लिए तथा बोलने की आजादी को खत्म करने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है. अनुवाद:रेयाज उल हक

धारा 124 ए... भारतीय दंड विधान की राजनीतिक धाराओं का शायद सरताज है, जिसे नागरिकों की आजादी को कुचलने के लिए बनाया गया है.
-महात्मा गांधी

राजद्रोह (जिसे गलत तरीके से और शायद जानबूझ कर देशद्रोह कहा जा रहा है) फिर से सुर्खियों में है. इस बार इसका आरोप एक समूचे संगठन पर लगा है. दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक अग्रणी एनजीओ की शाखा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 13 अगस्त को ‘ब्रोकेन फेमिलीज़’ नाम का एक सेमिनार आयोजित किया था. यह जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का इंसाफ मांगने के अभियान का हिस्सा था. कार्यक्रम के दौरान जब पीड़ित अपनी आपबीती सुना रहे थे तो दक्षिणपंथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने विरोध करना शुरू किया. इसके बाद हुई कहासुनी में कुछ कश्मीरी छात्रों ने आजादी के पक्ष में नारे लगाए. एबीवीपी ने एक एफआईआर दर्ज कराया और बैंगलोर पुलिस को इसके लिए मजबूर किया कि वो एमनेस्टी इंडिया पर ‘दुश्मनी को बढ़ावा देने’ के आरोप में और धारा 124-ए के तहत मुकदमा दर्ज करे जिसमें अगर कसूर साबित हो गया तो आजीवन कैद की सजा हो सकती है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने फजीहत से बचते हुए कहा कि वो जांच के बाद ही इस दिशा में कोई फैसला करेगी. इस बेमतलब के बयान के बावजूद, अगर नारे भारत-विरोधी और पाकिस्तान के पक्ष में थे, तब भी सरकार को यह पता होना चाहिए कि कानूनन यह राजद्रोह के दायरे में नहीं आता.

मौजूदा सत्ताधारी गिरोह द्वारा इस पुराने पड़ चुके कानून का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पूरी तरह अवमानना है. इसका मतलब हरेक असहमति को राजद्रोह बना देना है. इस गिरोह ने सरकार, राज्य, राष्ट्र और देश के बीच के फर्क को मिटा दिया है और वो खुद को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का साकार रूप मानने लगा है, इसलिए जो कोई भी इसके सामने खड़ा होता है वो खुद ब खुद राजद्रोही बन जाता है. पिछले चुनावों में 69 फीसदी भारतीयों ने उनके पक्ष में वोट नहीं डाला था और उनके प्रति कुछ असहमति जाहिर की थी, और इस दलील के मुताबिक वे संभावित रूप से राजद्रोही हैं, और इस तरह यह दलील इस देश को राजद्रोही लोगों का एक राष्ट्र बना देती है.

औपनिवेशिक विरासत

धारा 124-ए का मसौदा मूल रूप से मैकाले के 1837-39 के ड्राफ्ट पीनल कोड (मसौदा दंड संहिता) में बनाया गया था, लेकिन 1860 में लागू हुई आईपीसी में से इसे हटा दिया गया था. इसको 1870 में भारतीय मीडिया, बुद्धिजीवियों और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की असहमत आवाजों को दबाने के लिए लागू किया गया. इसके सबसे शुरुआती मुकदमों में से एक 1891 में बंगोबासी के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस का मुकदमा था, जो एज ऑफ कॉन्सेंट बिल की आलोचना करने और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों पर टिप्पणी करने के लिए उन पर चला था. इसके बाद अनेक मुकदमे चले, सजाएं हुईं. लोकमान्य तिलक को इस अधिनियम के तहत 1897 में कसूरवार ठहराया गया लेकिन उन्हें 1898 में मैक्स वेबर जैसी अंतरराष्ट्रीय रूप से मशहूर शख्सियत के दखल के साथ इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, न लिखेंगे और न बोलेंगे जिससे सरकार के प्रति नाखुशी को बढ़ावा मिलता हो. यह कानून ‘नाखुशी’ (disaffection) की अजीबोगरीब बात की ओट में सरकार के प्रति वफादारी की मांग करती है, जिसको तिलक के खिलाफ मुकदमे के दौरान परिभाषित करते हुए जज ने बताया था कि नाखुशी का मतलब मतलब सरकार के प्रति ‘प्यार की कमी’ है. आगे चल कर इसका शिकार बने गांधी ने इसकी साफ-साफ आलोचना करते हुए कहा था, ‘कानून के जरिए आप प्यार नहीं जगा सकते और न इसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं. अगर किसी को किसी इंसान से प्यार नहीं है, तो उसे अपनी नाखुशी को जाहिर करने की इसकी पूरी आजादी होनी चाहिए, बशर्ते वो हिंसक तरीके नहीं अपनाता और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और भड़काने नहीं लग जाता.’ आगे चल कर गांधी राष्ट्रपिता बने और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन यह कठोर औपनिवेशिक कानून, बल्कि पूरा का पूरा आईपीसी ही अच्छे लगने वाले जुमलों और बातों के संवैधानिक मुलम्मे के साथ जस का तस अपना लिया गया.

संविधान सभा में राजद्रोह को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था, लेकिन के.एम. मुंशी की दखल ने इसे बचा लिया, जिनकी दलील थी कि सरकार की आलोचना और सुरक्षा और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले उकसावे के बीच में फर्क किया जा सकता है. पहले संविधान संशोधन के वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कि राजद्रोह कानून बुनियादी तौर पर असंवैधानिक है. इसके बावजूद राजद्रोह कानून कानून की किताब में बना रहा और केंद्र और राज्य सरकारें बार-बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए करती रहीं. इस कानून को पहली बड़ी संवैधानिक चुनौती पचास के दशक में मिली जब तारा सिंह गोपी चंद (1951), साबिर रजा (1955) और राम नंदन (1958) के तीन मामलों में इसे बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया. पहले मामले में मुख्य न्यायाधीश एरिक वेस्टन ने लिखा, “भारत अब एक सार्वभौम लोकतांत्रिक राज्य है. ...विदेशी शासन के वक्त जरूरी माना गया राजद्रोह का कानून अब इस बदलाव की वजह से ही नामुनासिब हो गया है.” बाद में राम नंदन के मामले में, जिनको खेतिहरों और मजदूरों को अपनी सेना बना कर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहित करने के भड़काऊ भाषण का कसूरवार ठहराया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में धारा 124-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई. अदालत ने राम नंदन को कसूरवार माने जाने को खारिज कर दिया और धारा 124-ए को असंवैधानिक घोषित किया.

कानून की वापसी

लेकिन 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में इस फैसले को पलट दिया. केदार नाथ सिंह बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और तानाशाही का आरोप लगाया था और जमीन के फिर से बंटवारे की विनोबा भावे की कोशिशों को निशाना बनाया था. उन्होंने क्रांति की बात की थी, जो पूंजीपतियों, जमींदारों और कांग्रेस नेताओं को उखाड़ फेंकेगी. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की 124-ए और 505-बी के तहत कसूरवार ठहराया. उन्होंने इस फैसले के तहत अपील किया. पटना उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को तो कायम रखा, लेकिन इसे सिर्फ उन्हीं कार्रवाइयों में लागू किए जाने लायक बताया जिनमें कानून-व्यवस्था भंग किए जाने का रुझान मिलता है या फिर जिनमें फौरन हिंसा भड़काई गई हो. जजों ने साफ-साफ यह कहा कि अगर राजद्रोह कानून की व्याख्या व्यापक हुई तो यह संवैधानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. इसलिए अदालत ने अमेरिकी कानून की तर्ज पर राजद्रोह के मामलों को तय करने के लिए इस बात पर जोर दिया कि उस कार्रवाई का असर क्या था, न कि अपने आप में वह कार्रवाई क्या थी. इसने बहुत साफ-साफ कहा कि अगर ‘लिखे या बोले गए शब्द, जिनसे सरकार के खिलाफ सिर्फ नाराजगी या दुश्मनी पैदा होती हो’ के मामले में धारा 124-ए को लागू किया गया तो ऐसे में यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अधीन होगी. यह अनुच्छेद अन्य बातों के अलावा सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति के, शांति पूर्ण रूप से जमा होने और संगठित होने के अधिकार देता है.

कोई कार्रवाई सचमुच राजद्रोह है, या फिर इसके नाम पर किसी तरह से बोलने की आजादी को कुचलने की कोशिश हो रही है, इसकी पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ‘फौरन हिंसा’ भड़काने की जो कसौटी रखी है, उस पर वो अपने फैसलों में बार-बार जोर देता रहा है जैसा कि एस. रंगराजन वगैरह बनाम पी. जगजीवन राम; इंद्र दास बनाम असम राज्य, और अरुप भुइंयां बनाम बनाम असम राज्य मामलों में देखा जा सकता है. इस संदर्भ में सबसे अहम फैसलों में से एक बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य है, जिसमें दो सिखों पर इंदिरा गांधी की हत्या के दिन खालिस्तान के पक्ष में और भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाया गया था. नारे साफ तौर पर भारतीय सार्वभौमिकता और सरकार को कमजोर करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपितों को बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर कोई हिंसा नहीं भड़काई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे साफ किया कि देश से अलग होने या हिंसक तरीके से सरकारों को उखाड़ फेंकने की हिमायत करना भी राजद्रोह के दायरे में नहीं आता, जब तक कि यह फौरी तौर पर हिंसा को उकसावा न देता हो.

कानून का राज कहां है

कानून भले ही ऐसा हो, लेकिन सरकारें इसे राजनीतिक असहमति को कुचलने या फिर लोगों को काबू में करने की खातिर उन्हें आतंकित करने के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करती रही हैं. बदकिस्मती ये है कि अरुंधति रॉय, एसएआर गीलानी, डॉ. बिनायक सेन और हाल ही में जेएनयू के छात्रों, तमिल लोक गायक कोवन, हार्दिक पटेल और असीम त्रिवेदी जैसे कुछ मशहूर मामले ही मीडिया में जगह बना पाते हैं. दिलचस्प बात ये है कि गीलानी और रॉय के मामले में राजद्रोह के मुकदमे पुलिस द्वारा नहीं बल्कि निचली अदालत द्वारा थोपे गए. कुछ कम जाने माने मामलों में शामिल है एक कश्मीरी स्कूली शिक्षक का मामला जिसको कश्मीर घाटी में अशांति से संबंधित सवाल वाला एक प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए राजद्रोही बताया गया, दलित सामाजिक कार्यकर्ता और विद्रोही के संपादक सुधीर धवले को माओवादी संपर्कों के लिए गिरफ्तार किया गया, अहमदाबाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक भारत देसाई को अपने एक वरिष्ठ रिपोर्टर और फोटोग्राफर के साथ इस आरोप का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों की काबिलियत पर सवाल उठाए थे और उनके और माफिया के बीच रिश्तों का आरोप लगाया था; एक भारत-पाक क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान के लिए खुशी मनाने वाले कश्मीरी छात्रों पर इसका आरोप लगाया गया. लेकिन गरीब आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों के ऐसे बेशुमार मामले हैं, जिन पर किसी की भी निगाह नहीं जाती.

एक तरफ जहां अवाम के हक में खड़े कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों को राजद्रोह के आरोपों में परेशान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ असली अपराधियों को महान देशभक्त बताया जाता है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद्रोह की जो परिभाषा दी गई है, उसकी सबसे अच्छी मिसाल 1992-93 में बंबई दंगों के पहले और उसके दौरान बाल ठाकरे के भाषण हैं, जिन्होंने श्रीकृष्णा आयोग के मुताबिक मुसलमानों की हत्याओं के लिए सीधे-सीधे उकसाया. उसके पहले भाजपा नेताओं द्वारा रथ यात्रा के दौरान और अयोध्या में 1992 में दिए गए भाषण हैं, जिनका अंजाम ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद की तबाही और खौफनाक सांप्रदायिक दंगे रहे. ये राजद्रोह के सटीक मामले हैं. खुद नरेंद्र मोदी द्वारा 2002 में दिए गए सांकेतिक बयान भी राजद्रोह की मिसाल हो सकते हैं, जो गुजरात में 2000 मुसलमानों के कत्लेआम की वजह बने. और बेशक साधुओं और साध्वियों और प्रवीण तोगड़िया और प्रमोद मुतलिक जैसों द्वारा लगातार जहर उगलना तो पक्के तौर पर राजद्रोह है, जो सीधे-सीधे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं.

राजद्रोह के मामलों के इतिहास को देखें तो उनमें से शायद ही कोई अदालत में टिक पाता है, लेकिन पुलिस बेधड़क इसका इस्तेमाल करती जा रही है, जैसा कि एमनेस्टी के मौजूदा मामले में देखा गया है. इस मामले में विडंबना ये है कि सेमिनार में एबीवीपी की हरकत को राजद्रोही कहा जा सकता है, क्योंकि इसने सीधे-सीधे एक भीड़ को एमनेस्टी के दफ्तर पर हमला करने के लिए उकसाया और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग किया, जबकि कश्मीरी छात्रों द्वारा लगाए गए आजादी के नारों से कुछ भी नहीं हुआ था. अनुभव के आधार पर साबित तथ्य यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा तभी होता है जब एक प्रभावशाली इंसान, जो हरेक मामले में एक ऐसा राजनेता होता है जिसे राज्य का समर्थन हासिल होता है, कोई विवादास्पद बयान देता है. कार्यकर्ता भले ही लोगों को विद्रोह में उठ खड़े होने को उकसाएं, उन्हें जनता की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया मुश्किल से ही मिलती है.

लेकिन फिर यह अधिनियम कानून का हिस्सा अभी तक क्यों बना हुआ है, जो लोकतंत्र के इतने अयोग्य है? हमारे भलेमानस जजों ने इसकी व्याख्या की है, लेकिन जिस भाषा में यह व्याख्या की गई है वह अभी भी पुलिस को इसके लिए एक पर्याप्त ओट देती है कि वह लोगों को परेशान करती रहे. और शासकों का मकसद ही यही है. संविधान की संरक्षक अदालतों को इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यह संविधान की आत्मा को पूरी तरह से नकारता है. अगर जनता सार्वभौम है और उसने ही सरकार बनाई है, तो फिर जनता को ही कैसे राजद्रोही कहा जा सकता है? जिन चुने हुए प्रतिनिधियों पर भरोसा करते हुए जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, अगर वो गलत आचरण करते हैं और इस भरोसे का उल्लंघन करते हुए अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो असल में राजद्रोह तो इसे होना चाहिए.

वक्त आ गया है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को और ऐसे ही दूसरे कठोर कानूनों को खत्म करे और हमें इस मजाक से राहत दिलाए.

गुजरात आंदोलन के नेता जिग्नेश मेवाणी से एक बातचीत

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 14 Aug 2016 10:47:00 +0000

गुजरात में चल रहे मौजूदा दलित आंदोलन को जिग्नेश मेवाणी ने एक शक्ल और एक दिशा दी है. भले ही वे इसके अकेले नेता नहीं हैं, लेकिन वे इस आंदोलन का चेहरा और दिमाग दोनों हैं. मौजूदा आंदोलन की रीढ़ उना दलित अत्याचार लड़त समिति उन्हीं की पहल पर बनी और वे इसके संयोजक हैं. 35 वर्षीय जिग्नेश एक वकील, आरटीआई कार्यकर्ता और दलित अधिकार कार्यकर्ता रहे हैं. राज्य में वे दलितों के जमीन पर अधिकार के मुद्दों पर अथक लड़ाई लड़ने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं.

स्वतंत्र पत्रकार सुरभि वाया ने जिग्नेश मेवाणी से यह बातचीत 4 अगस्त को की थी और अंग्रेजी में यह कारवां पत्रिका में प्रकाशित हुआ. हालांकि यह बातचीत मूलत: हिंदी में ही हुई थी, लेकिन यहां पोस्ट करने के लिए हमें इसके अंग्रेजी अनुवाद से हिंदी अनुवाद करना पड़ा है. अनुवाद: रेयाज उल हक

अब तक हाशिया की पोस्टों का, खास कर आनंद तेलतुंबड़े के लेखों का, हिंदी से गुजराती में अनुवाद करते आए जिग्नेश मेवाणी के इस साक्षात्कार को हाशिया पर पोस्ट करते हुए हमें खुशी हो रही है .

सुरभि वाया: उना की घटना में आपकी समझ से ऐसा क्या था जिसने इस विद्रोह की शुरुआत की? क्यों यह एक चिन्गारी बन गया?

जिग्नेश मेवाणी: जिस तरह उना की घटना का वीडियो वायरल हुआ, इसे व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा था, जिसमें दिन दहाड़े सब देख सकते थे कि उना कस्बे में आप चार दलित नौजवानों को पीट रहे हैं, एक तरह से उनकी खाल उधेड़ रहे हैं...

इसके बाद पूरे दलित समाज का आत्म सम्मान और इज्जत भी छीन लिया गया. आपने एक इंसान और एक समुदाय के आत्म सम्मान को दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने कुचल कर रख दिया. जिस तरह इसे मीडिया ने उठाया और एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया, उसने भी आंदोलन को मजबूती दी. लेकिन यह तो होना ही था.

सुरभि वाया: अब मोदी केंद्र में हैं, क्या इस वजह से गुजरात के हिंदू गिरोहों का चरित्र बदला है?

जिग्नेश मेवाणी: एक बड़ी सावधानी से सोची-समझी रणनीति के तहत संघ परिवार और भाजपा ने पूरे देश में दलितों के भगवाकरण की परियोजना शुरू की थी. उन्होंने गुजरात में भी इसको आजमाया. लेकिन मुख्यत: जन विरोधी, गरीब विरोधी गुजरात मॉडल में दलितों के लिए अपनी हार और अपने शोषण के अलावा और कुछ नहीं रखा था. एक ऐसा दौर था जब वे हिंदुत्व की विचारधारा के साथ चले गए थे, लेकिन वह दौर अब खत्म हो रहा है और वे अब इसको पहचान सकते हैं कि ये लोग असल में कैसे हैं. जब आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है और दूसरी तरफ वे “वाइब्रेंट” और “गोल्डेन गुजरात” जैसी बड़ी बड़ी बातों का जाप सुन रहे हैं. “सबका साथ सबका विकास” जैसी बातों के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें लगता है कि दलित इससे बाहर हैं. इसलिए दलित भी इसको महसूस करने लगे हैं कि उनको इस गुजरात मॉडल में क्रूरता और हिंसा के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है.

सुरभि वाया: आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी सरकारों में आप क्या फर्क देख सकते हैं?

जिग्नेश मेवाणी: कोई फर्क नहीं है. मोदी हुकूमत के दौरान एससी, एसटी या ओबीसी के बीच जमीन बांटने के बजाए इसको अडाणी, अंबानी और एस्सार को दिया गया. आनंदीबेन ने भी यही मॉडल आगे बढ़ाया है. इसके अलावा, चूंकि मोदी दिल्ली पहुंच गए थे इसलिए आनंदीबेन की हुकूमत में एग्रीकल्चल लैंड सीलिंग एक्ट में भी फेर-बदल किया गया, जो भूमिहीनों को जमीन देने के प्रावधान वाला एक प्रगतिशील कानून था. इनमें से किसी भी हुकूमत ने जातीय हिंसा और दलित अधिकारों के मुद्दों पर कोई काम नहीं किया है.

सुरभि वाया: गुजरात में दलितों और दलित आंदोलनों के इतिहास पर कुछ कह सकेंगे?

जिग्नेश मेवाणी: 1980 के दशक में अनेक गैर दलित भी [दलित] आंदोलन का हिस्सा बने. दलित पैंथर्स का हमेशा ही एक बहुत रेडिकल, प्रगतिशील एजेंडा और घोषणापत्र था. दलित आंदोलन का यह एक पहलू है. इसकी वजह से एक जुझारू मानसिकता विकसित हुई – मतलब अगर रूढ़िवादी उनसे अच्छे से पेश नहीं आए तो फिर हिंसक प्रतिक्रिया होगी. संदेश साफ था, कि वे अपने अधिकारों के लिए अथक रूप से लड़ सकते हैं. [दलित पैंथर] के घोषणापत्र में दिए गए कार्यक्रम में मजदूर संघ बनाने, बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ने, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने जैसी बातें शामिल थीं. लेकिन ये साकार नहीं हो सकीं. सिर्फ घोषणापत्र का नाम बदल दिया गया.

दूसरी तरफ गुजरात में बहुत थोड़ी प्रगतिशील ताकतें रही हैं जो दलितों की स्वाभाविक सहयोगी बन सकती थीं. इसके साथ साथ जब वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियां आईं तो पहचान की राजनीति भी एक बड़ा फैक्टर बनी. भारत भर में दलित आंदोलन इस राजनीति की गिरफ्त में आ गए. 1990 के दशक के बाद दलित आंदोलन जातिवाद से लड़ने, मनुवाद मुर्दाबाद की जुमलेबाजी में फंस गया और इसने इन मुद्दों को नहीं उठाया कि दलितों के पास रोटी, छत और घर जैसी बुनियादी चीजें हासिल हों. हमेशा ही ऐसे संगठन, लोग और संस्थान रहे हैं जिन्होंने दलितों के मुद्दों को उठाया, खास कर अत्याचारों और जमीन के संघर्ष को उठाया. लेकिन एक ऐसा मंच अभी बनना बाकी है जो इन सभी विचारों को एक साथ ला सके और मुद्दों के सामने रख सके.

गुजरात में जहां तक दलित आंदोलनों की बात है पिछले दो या तीन दशकों में मैं बस यही देख सकता हूं कि ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसा जज्बा है कि अन्याय को रोकने के लिए काम किया जाए, लेकिन इसके लिए मिलजुल कर एक वैचारिक नजरिया नहीं बनाया जा सका और जमीन पर काम करने वाले लोग दीर्घ कालिक बदलाव लाने के लिए दूसरों के साथ एकजुट नहीं हो सके. इसलिए एक बड़े दलित आंदोलन के खड़े होने की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी.

दूसरी तरफ पहचान की राजनीति की वजह से, खास कर मोदी की हुकूमत के दौरान, एक तरफ तो उनका एजेंडा सांप्रदायिक फासीवाद का एडेंडा था और दूसरी तरफ यह वैश्वीकरण का एजेंडा है: भौतिक विरोधाभास बढ़े हैं, गरीबों और अमीरों के बीच गैरबराबरी बढ़ी है, निचली जातियों, निचले वर्गों को काफी भुगतना पड़ा है.

उना का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? इसलिए क्योंकि इसके लिए अब इंतजार नहीं करना था कि पानी के सिर के ऊपर बहेगा. ऐसा होना ही था, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर दलित भूमिहीन हैं. यहां गहरा खेतिहर संकट है. ग्रामीण इलाकों में दलित वर्ग का भारी शोषण होता रहा है. शहरों में रहने वाला दलित मुख्यत: औद्योगिक मजदूर है, निजी कंपनियों के लिए काम करता है...

सुरभि वाया: टेक्सटाइल मिल मजदूरों की तरह जिन्होंने 1980 के दशक में यूनियन बनाने की मांग की थी?

जिग्नेश मेवाणी: हां, लेकिन कारखाने के मजदूरों और खेतिहर मजदूरों में एक फर्क है. दलित कारखाना मजदूरों के वक्त उम्मीद थी, संघर्ष की बड़ी चाहत थी और वह खेतिहर मजदूरों में जिंदा थी. इसलिए तब एक बार्गेनिंग पावर थी. कारखानों के आसपास कारखाना मालिकों ने शेल्टर बनाए जहां मजदूरों को रहने के लिए घर दिए. इसलिए एक तरह की एकता थी. लेकिन जो लोग मॉलों में या निजी कॉरपोरेट घरानों में काम करने गए वो बिखरे हुए हैं. उनके बीच का संपर्क भी बहुत कमजोर है. अगर मोदी सरकार उन्हें 4000 रुपए माहवार की नौकरी देना जारी रखती है तो हम औद्योगिक मजदूरों के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं. इस तरह एक शहर के औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले दलित और भूमिहीन ग्रामीण दलित: इन दोनों ही समूहों का शोषण पिछले 12 से 15 बरसों में बहुत खराब हुआ है.

इनके अलावा अत्याचारों के मामले भी बढ़े हैं. मोदी सरकार के दौरान 2003 से 2014 तक 14,500 मामले दर्ज किए गए थे. 2004 में 34 अनुसूचित जाति की महिलाओं का बलात्कार हुआ था, जो 2014 में बढ़ 74 तक पहुंच गया. 2005 से 2015 के बीच 55 गांवों से दलितों को हिंसक तरीके से बाहर किया गया है – उन्हें वो गांव छोड़ने पड़े जहां वे रहते थे. 55,000 से ज्यादा सफाई कर्मी हैं जो मैला साफ करते हैं. करीब एक लाख सफाई कर्मी हैं जो नगर निगमों में बरसों से न्यूनतम मजदूरी पर काम करते आ रहे हैं और अभी भी स्थायी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसतरह एक ओर तो भारी आर्थिक शोषण है और दूसरी तरफ जाति के आधार पर उन्हें जीवन के हर पहलू में दबाया जाता है. 2012 में राज्य पुलिस ने 16, 17 और 21 साल के तीन दलित नौजवानों को इतने बुरे तरीके से पीटा कि एक तरह से उनकी खाल उधड़ गई थी, और बाद में उन्हें एके-47 से गोली मारी गई क्योंकि वे एक दिन पहले हुए अत्याचार के एक मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे. चार बरसों के बाद भी इस मामले में कोई इंसाफ नहीं हुआ है. दलित अत्याचारों के मामलों में गुजरात में कसूर साबित होने की दर महज तीन फीसदी है – 97 फीसदी लोग बस तोड़ दिए जा रहे हैं.

उनके लिए गुजरात में कोई इंसाफ नहीं है. यह बात अरसे से मन में जमा होती रही है.

सुरभि वाया: 2015 में आपने एक आरटीआई दायर किया था जिसमें आपने गुजरात में दलितों के बीच जमीन के बंटवारे के बारे में कुछ दिलचस्प संख्याएं शामिल की थीं.

जिग्नेश मेवाणी: आरटीआई को लेकर मेरे काम का मुख्य सरोकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और दलितों से रहा है, खास कर जमीन के अधिकार से. भारत ऊंची जातियों, ऊंचे वर्गों का एक जमावड़ा है, है न? अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो राज्य के सभी अंगों पर ऊंची जातियों और ऊंचे वर्ग की इस जोड़ी का कब्जा है. उत्पादन के सभी साधन उनके हाथों में हैं और खास कर उनका जमीन पर कब्जा है. देहाती इलाकों में ऊंची जातियों का दबदबा खास कर उनके द्वारा जमीन पर कब्जे की वजह से ही है. इसलिए भूमि सुधार बेहद जरूरी हैं.

गुजरात में, खास कर हरेक जिले में, दलितों को हजारों एकड़ जमीन दिया जाना एक मजाक है. यह सिर्फ कागज पर ही हुआ है. मिसाल के लिए, आप कल्पना करें कि मुझे जमीन का मालिकाना दिया गया है. मुझे कागज का एक पर्चा मिलेगा जिसमें लिखा होगा, मैं, जिग्नेश मेवाणी, मेरे पास सर्वे नंबर है जो इसका सबूत है कि मेरे पास एक निश्चित गांव में छह बीघे जमीन है. लेकिन जमीन पर असली कब्जा हमेशा ही ऊंची और प्रभुत्वशाली जातियों का बना रहेगा. इसका मतलब है कि उनको [दलितों को] 1000 एकड़ जमीन मिली है लेकिन सिर्फ कागज पर. असली, जमीनी कब्जे की गारंटी कभी नहीं दी गई.

सुरभि वाया: मेरे मां-बाप बताते हैं कि जब वे सबसे पहले अहमदाबाद रहने आए तो यहां घेट्टो नहीं थे और ये बस हाल की परिघटना है.

जिग्नेश मेवाणी: यह मोदी मैजिक है. [2002] दंगों में नरोदा पाटिया, नरोदा गाम, गुलबर्ग, सरदारपुरा और बेस्ट बेकरी में जिस तरह मुसलमानों को मारा गया...इसके बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था. वे हिंदू इलाकों में किस तरह रहेंगे? वे अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते और रहने का ठिकाना खोज रहे हैं. आनंदीबेन मेहसाना से आती हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं से आते हैं और राज्य के गृह मंत्री भी वहीं से आते हैं. उसी मेहसाना जिसे में पिछले तीन महीनों में, चार गांवों में दलितों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया है. दंगों के नतीजे में मुसलमान भारी तादाद में उन जगहों से उजड़ गए जहां वे पले-बढ़े थे और इन घेट्टो में चले आए. उसी तरह ये मनुवादी ताकतें दलितों को उनके गांवों से जबरन खदेड़ रही हैं.

सुरभि वाया: दलित-मुसलमान एकता के हालिया आह्वान पर आप क्या सोचते हैं?

जिग्नेश मेवाणी: यह सचमुच, सचमुच एक अच्छी बात है. मैंने मुकुल सिन्हा और निर्झरी सिन्हा के साथ करीब 8 बरसों तक काम किया है. [मुकुल सिन्हा एक जाने माने एक्टिविस्ट और मानवाधिकार वकील थे. वो और उनकी पत्नी निर्झरी सिन्हा गुजरात में मोदी सरकार के मुखर विरोधी थे. निर्झरी अभी जन संघर्ष मंच चलाती हैं, जो उन्होंने शुरू किया था]. मैंने 2002 दंगों के बाद होने वाली घटनाओं पर नजर रखी है और मैंने राज्य में मुठभेड़ों में की जानेवाली हत्याओं में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी नजर रखी है. इन मुद्दों से मेरा सरोकार ठीक उन्हीं वजहों से था और मैं उन मुद्दों में पड़ा, जिन वजहों से मैंने दलित अधिकारों के लिए काम शुरू किया. इसलिए मैं हमेशा ही चाहता रहा हूं कि एक दलित-मुसलमान एकता का आह्वान किया जाना चाहिए, कि उन्हें एक मंच पर लाया जाना चाहिए. आने वाले दिनों में इन दोनों समूहों को एकजुट करने के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाए जाएंगे.

सुरभि वाया: तो बाकी के देश में हिंदू गिरोहों के सिलसिले में जो हो रहा है उसमें और गुजरात के हालात में आप संबंध और फर्क देखते हैं?

जिग्नेश मेवाणी: जबसे मोदी केंद्र में गए हैं, संघ परिवार के छुटभैए समूह ज्यादा सक्रिय हो गए हैं. भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट लूट और हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाना उनकी [आनंदीबेन पटेल] सरकार का भी मुख्य मुद्दा रहा है. एक बड़ा फर्क यह रहा कि आनंदीबेन आतंक के उस राज को जारी नहीं रख सकीं.

राह दिखाता गुजरात: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 11 Aug 2016 17:04:00 +0000

उना से शुरू होकर पूरे गुजरात में फैल चुके दलित आंदोलन ने न सिर्फ दलितों की मुक्ति की राह दिखाई है, बल्कि यह देश भर में उत्पात मचाने वाले सांप्रदायिक-जातिवादी हत्यारे गिरोहों का एक मुंहतोड़ जवाब भी पेश कर रहा है. यह आंदोलन इसलिए भी अनोखा है कि इसने भारतीय समाज के एक और सबसे सताए हुए समुदाय मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा है. दलित-मुस्लिम एकता की यह मिसाल किसी चुनावी फायदे के लिए नहीं है बल्कि यह जुल्म और शोषण से अपनी आजादी के लिए एक शानदार कोशिश है. आनंद तेलतुंबड़े का लेख. अनुवाद: रेयाज उल हक.

गुजरात में मोटा समाधियाला गांव और उना कस्बे में हुए अत्याचारों के खिलाफ भड़के दलितों के आंदोलन में दलितों के नए सिरे से जाग उठने संकेत हैं. 11 जुलाई को यहां एक परिवार और इसके चार दलित नौजवानों को गाय की रक्षा की ठेकेदारी करने वाले गिरोह ने सबकी आंखों के सामने पीटा. 1970 के दशक में दलित पैंथर्स के बाद से कभी भी दलितों ने कभी भी इतने बागी तरीके से और भौतिक सवालों के साथ कोई पलटवार नहीं किया था. यों, देश में दलितों पर अत्याचार हर जगह होते हैं और गुजरात में जो कुछ हुआ, वे उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होते हैं. लेकिन दूसरे अत्याचारों और उना में हुए इस अत्याचार में फर्क बस वो दुस्साहस है, जिसके साथ हमलावरों ने अपनी कार्रवाई का वीडियो बना कर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. इससे जाहिर होता है कि उनको इस बात का पक्का यकीन था कि उन्हें अपने अपराधों के लिए कभी भी सजा नहीं मिलेगी. 2002 में इसी तरह के गौरक्षा के गुंडों ने दुलीना (झज्झर), हरियाणा में पांच दलितों को पीट-पीट कर मार देने के बाद उनमें आग लगा दिया था और इस घटना को छोड़ दें तो ऐसी घटनाओं की कभी भी ऐसी कोई जोरदार प्रतिक्रिया नहीं हुई. खुद गुजरात में ही सितंबर 2009 में सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ में एक मेले में दलितों और ऊंची जाति के नौजवानों के बीच में एक छोटी सी झड़प में राज्य पुलिस ने तीन दलित नौजवानों को मार डाला था. बेशक, काफी हद तक थानगढ़ और ऐसी ही घटनाओं पर जमा हुए गुस्से और राज्य द्वारा इन अत्याचारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने से ही वह नाराजगी पैदा हुई है, जो मौजूदा आंदोलन के रूप में सामने आई है.

उना पुलिस थाने के करीब, कमर तक नंगे और एक एसयूवी में बंधे चार दलित नौजवानों को लोगों द्वारा सबकी नजरों के सामने बारी बारी से बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ और इसने सब जगह पर गुस्से की एक लहर दौड़ा दी. शायद रोहिथ वेमुला के नक्शे कदम पर चलते हुए नाराजगी की पहली लहर में राज्य में अलग अलग जगहों पर करीब 30 दलित नौजवानों ने खुदकुशी करने की कोशिश की. इन्हीं में से कीटनाशक पी लेने वाले एक नौजवान 23 साल के योगेश सरिखड़ा की अस्पताल में मौत हो गई. लेकिन जल्दी ही इसके बाद विरोध का एक ऐसा बगावती तेवर सामने आया, जिसे आंबेडकर के बाद दलितों ने कभी भी नहीं आजमाया था. आंबेडकर ने दलितों से कहा था कि वे मवेशियों की लाशों को ढोना बंद कर दें. जब कुछ ब्राह्मणों ने यह दलील दी कि वे दलितों की कमाई का नुकसान कर रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में इसका जवाब देते हुए ऐलान किया था कि अगर दलित ऐसा करेंगे तो वे उन्हें नकद इनाम देंगे. बदकिस्मती से, सारे दलितों ने उनकी सलाह पर अमल नहीं किया और यह प्रथा आज तक चली आ रही है. आंबेडकर ने उन्हें ऐसे सभी पेशों को छोड़ने की सलाह भी दी थी, जो साफ-सुथरे नहीं हैं, लेकिन दलित कुछ तो अपने गुजर-बसर की जरूरतों के लिए और कुछ प्रभुत्वशाली समुदायों के दबाव के तहत उनको अपनाए हुए हैं. आधे पेट खा कर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के अलावा आंबेडकर ने कोई और विकल्प नहीं पेश किया था. लेकिन गुजरात में चल रहे इस मौजूदा आंदोलन को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि इसने यह वाजिब मांग भी जोड़ी है कि अपने जातीय पेशों को छोड़ने वाले हरेक दलित को खेती लायक पांच एकड़ जमीन दी जाए.

इस रूप में दलितों के पास एक मजबूत हथियार तो है ही, उनके पास हिंदुत्व ब्रिगेड का एक मुंहतोड़ जवाब भी है, जिस पर गाय की रक्षा का सनक सवार है. घटना के एक हफ्ते बाद गांवों के बेशुमार दलित मरी हुई गाएं ट्रैक्टरों में भर कर ले आए और उन्हें गोंधल और सुरेंद्रनगर के सरकारी दफ्तरों के सामने डाल दिया. दलितों के इस स्वत:स्फूर्त आंदोलन का संयोजन करने के लिए एक नौजवान दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी की पहल पर बनी उना दलित अत्याचार लड़त समिति ने ऐलान किया कि दलित मरे हुए मवेशियों को उठाना बंद कर देंगे. उन्होंने सरकार से कहा कि वे शिव सैनिकों और खुद को गौ रक्षक कहने वालों से कहे कि वे सड़ती हुई लाशें उठाएं और उनका संस्कार करें. टाइम्स ऑफ इंडिया (28 जुलाई 2016) ने खबर दी कि कुछ ही दिनों के भीतर सड़ती हुई लाशों की बदबू ने गौरक्षकों और उनके सरपरस्त, राज्य, के होश ठिकाने ला दिए. समिति ने दायरा बढ़ाते हुए मैला साफ करना बंद करने का आह्वान भी किया है, जिसके वजूद को खुद अपनी ही एजेंसियों द्वारा कबूल किए जाने के बावजूद सरकार लगातार नकारती रही है. अगर दलितों ने सामूहिक रूप से अपने दलितपन से जुड़े बस इन दो कामों को छोड़ने का फैसला कर लिया तो जाति के पूरे निजाम को शिकस्त दी जा सकती है. अपनी असुरक्षा और प्रभुत्वशाली समुदायों की तरफ से होने वाले जवाबी हमलों के डर से वे ऐसा करने में नाकाबिल रहे हैं. इन गंदे कामों में लगा दिए गए दलित मुख्यधारा से दूर, अलग-थलग कर दिए जाते हैं, जिनके लिए सामाजिक तौर पर ऊपर उठने की गुंजाइश न के बराबर होती है.

गुजरात को हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला के रूप में लिया जाता रहा है, जहां हम इसके असली चेहरे को साफ-साफ देख पाते हैं. एक तरफ जहां 2002 के कत्लेआम के जरिए मुसलमानों को उनकी हैसियत साफ-साफ बता दी गई कि भारत में रहने का अकेला तरीका यह है कि उन्हें हिंदुत्व की शर्तों पर रहना होगा और इस्लामी हिंदू बनना कबूल करना होगा. वहीं दूसरी तरफ दलितों को अपने साथ मिला कर, इनाम देकर या सजाओं की अनेक तहों वाली तरकीबों के जरिए उलझाए रखा गया. पहले 1981 में और 1985 में फिर से आरक्षण संबंधी दंगों में दलितों को इसी से मिलता-जुलता सबक सिखाया गया था, जो 2002 में मुसलमानों पर हुए हमलों से कहीं ज्यादा व्यापक थे और कहा जाता है कि जिनमें करीब 300 दलितों ने अपनी जान गंवाई थी. बार-बार होने वाले इन हमलों ने पहले से ही कमजोर उनकी चेतना पर अंकुश लगा दिए और जल्दी ही उन्हें 1986 के जगन्नाथ यात्रा जुलूसों में शामिल होते हुए देखा गया. लेकिन उनके दुख-दर्द पर इस मेल-मिलाप का कोई फर्क नहीं पड़ा. इसके उलट उन्होंने पाया कि उनकी बदहाली साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, जैसा कि अत्याचारों के आंकड़े इसे उजागर करते हैं. आमफहम धारणा के उलट, दलितों पर अत्याचार करने में गुजरात हमेशा ही सबसे ऊपर के राज्यों में रहा है. भाजपा ने कभी भी यह दावा करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया कि गुजरात दलितों के खिलाफ अपराधों की सबसे कम दरों वाला राज्य है. हाल ही में इसने पिट्ठू ‘दलित नेताओं’ और ‘बुद्धिजीवियों’ का एक जमावड़ा खड़ा किया है, जो इसकी तरफ से यही राग अलापने का काम कर रहा है.

मिसाल के लिए उना अत्याचारों के संदर्भ में एनडीटीवी पर एक बहस के दौरान और फिर इसके बाद द वीक (7 अगस्त 2016) में लिखे गए एक लेख में नरेंद्र जाधव ने यह दिखाने की कोशिश की कि गुजरात बड़े अत्याचारी राज्यों में नहीं आता. संघ परिवार के साथ अपने तालमेल के लिए राज्य सभा सीट से नवाजे गए जाधव ने बताया, “2014 में ऊपर के तीन राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार थे. अब बहस का मुद्दा बने गुजरात में असल में 2014 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की कहीं कम दर – 2.4 फीसदी – रही है जबकि ऊपर बताए गए राज्यों में यह 17 फीसदी से 18 फीसदी रही है.” उन्होंने जानबूझ कर गलत आंकड़े बताए. क्राइम इन इंडिया 2014 में तालिका 7.1 घटनाओं की दरें मुहैया कराती है, जिनमें गुजरात की दर 27.7 (प्रति लाख एससी आबादी पर अत्याचारों की संख्या) है जो उत्तर प्रदेश के 18.5 से कहीं अधिक है. दिलचस्प बात यह है कि 2014 में गुजरात की हालत बेहतर दिखती है. इसके पहले से बरसों में गुजरात अत्याचारों के मामले में लगातार ऊपर के चार से पांच राज्यों में आता रहा है. 2013 में, जब आने वाले आम चुनावों और प्रधान मंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की ताजपोशी के दौर में नरेंद्र मोदी का वाइब्रेंट गुजरात प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंचा, दलितों के खिलाफ अपराधों की दर इसके पहले वाले साल 2012 के 25.23 से बढ़ कर 29.21 हो गई थी. इसने राज्य को देश का चौथा सबसे बदतर राज्य बना दिया. हत्या और बलात्कारों जैसे बड़े अत्याचारों के मामले में भी गुजरात ज्यादातर राज्यों को पीछे छोड़ते हुए ऊपर बना हुआ है. [देखें मेरा लेख: क्यों भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं दलित]

गुजरात में दलितों के आंदोलन ने सीधे-सीधे इन मतलबी दलित नेताओं और बुद्धिजीवियों को किनारे कर दिया है. इसने दिखाया है कि दलितों का सामूहिक आक्रोश खुद ही अपना चेहरा, अपने संसाधन और अपनी विचारधारा हासिल कर लेता है. द्वंद्ववाद का यह अनोखा फेर है कि दलितों की मुसीबतों का हल हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला में तैयार हो रहा है!

क्यों भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं दलित: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Aug 2016 07:53:00 +0000

गुजरात और महाराष्ट्र में चल रहे दलित आंदोलनों के संदर्भ में आनंद तेलतुंबड़े का लेख. अनुवाद: रेयाज उल हक

हाल ही में सहज रूप से शुरू हुए दलित आंदोलनों की लहर में एक खास भाजपा-विरोधी रंग है. चाहे वह रोहिथ वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर देश भर के छात्रों का विरोध हो या फिर गुजरात में सबकी आंखों के सामने चार दलित नौजवानों को सरेआम पीटे जाने की शर्मनाक घटना पर राज्य में चल रहा विरोध हो, या फिर मुंबई में ऐतिहासिक आंबेडकर भवन को गिराए जाने पर 19 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन हो, या राजस्थान में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या पर उभरा गुस्सा हो या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष द्वारा की “वेश्या वाली टिप्पणी” पर राज्य में होने वाला भारी विरोध हो, भाजपा के खिलाफ दलितों के गुस्से को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है. भाजपा के दलित हनुमान चाहे इस आग को जितना भी बुझाने की कोशिश करें, यह नामुमकिन है कि अगले साल राज्यों में होने वाले चुनावों तक यह बुझ पाएगी. इससे भी बढ़ कर, इन प्रदर्शनों में उठ खड़े होने का एक जज्बा भी है, एक ऐसा जज्बा जिसमें इसका अहसास भरा हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ है. अगर यह बात सही है तो फिर यह संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र की परियोजना की जड़ों में मट्ठा डाल सकती है.

रोहिथ की बार-बार हत्या

रोहिथ की संस्थागत हत्या के बारे में अब सब इतना जानते हैं कि उस पर यहां अलग से चर्चा करना जरूरी नहीं है. लेकिन जिस तरीके से उसको दबाने की कोशिश हो रही है वो हत्या से कम आपराधिक नहीं है. गाचीबावड़ी पुलिस ने हैदराबाद केंद्रीय विवि के विवादास्पद वाइस चांसलर अप्पा राव पोडिले, भाजपा सांसद और मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और एचसीयू में एबीवीपी के अध्यक्ष एन. सुशील कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है. लेकिन पुलिस ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की. रोहिथ की मौत ने छात्रों में आंदोलन की चिन्गारी सुलगा दी थी, जिन्होंने देश भर में ज्वाइंट एक्शन कमेटियां गठित की थीं. इसने अप्पा राव को कैंपस से भाग जाने पर मजबूर किया था.

लेकिन 22 मार्च को, मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिखने पर वो एकाएक वापस लौटे. स्वाभाविक रूप से आंदोलनकारी छात्रों ने वाइस-चांसलर के आवास के बाहर, जहां वे एक मीटिंग कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. उन्हें पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी ने घेर रखा था. जब आंदोलनकारी छात्रों ने एबीवीपी के सदस्यों को इमारत के भीतर देखा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा. उन्होंने भीतर जाना चाहा. दरवाजे पर होने वाली इस धक्का-मुक्की की ओट में पुलिस ने गंभीर लाठी चार्ज किया. पुलिस से बातें करने गए दो फैकल्टी सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया. उन्होंने छात्रों को कई किलोमीटर तक झाड़ियों में खदेड़ते हुए पीटा. उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ भी की.

सभी 27 छात्र और दो फैकल्टी सदस्य प्रो. के.वाई. रत्नम और तथागत सेनगुप्ता को दो पुलिस वैनों में भर दिया गया और फिर हैदराबाद की सड़कों पर घंटों तक चक्कर लगाती उन वैनों में उन पर बेरहम हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ. देर शाम तक उनके ठिकाने की कोई खबर नहीं थी. आखिर वे सात दिनों तक कैद रहने के बाद जमानत पर ही बाहर आ सके. रोहिथ को इंसाफ देने का तो सवाल ही नहीं था, जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उन्हें ही सजाएं दी जा रही थीं.

मानो इतना ही काफी न हो, गिरफ्तार किए गए प्रोफेसरों को बाद में निलंबित कर दिया गया. जब विवि के प्रवेश द्वार के बाहर उन्होंने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करते हुए इसका विरोध किया तो जनता और अनेक प्रगतिशील संगठनों की ओर से समर्थन की बाढ़ आ गई. नतीजों से डरे हुए अप्पा राव के होश ठिकाने आए और उन्होंने निलंबन के आदेश वापस लिए.

विवादास्पद मंत्री और सबसे अहम मानव संसाधन मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिहाज से सबसे नाकाबिल स्मृति ईरानी ने अपने और अपने चापलूसों की करतूतों को जायज ठहराने के लिए संसद में झूठ का पुलिंदा पेश करने में अपना सारा का सारा नाटकीय कौशल लगा दिया. जो कुछ हुआ था, उस पर पछताने के बजाए उन्होंने रोहिथ के इंसाफ का आंदोलन करने वालों पर आक्रामक हमला किया. रोहिथ की जाति पर सवाल उठा कर इस मामले को भटकाने की घिनौनी कौशिशें की गईं मानो उनका दलितपन उन्हें हाथोहाथ इंसाफ दिला देगा और उनका दलित न होना अपराधियों के अपराध को हल्का कर देगा.

तेलंगाना राज्य की पूरी ताकत – जिसके लिए करीब 600 लोगों ने अपनी जान दे दी थी और उनमें से अनेक दलित थे – मातम में डूबी हुई मां पर टूट पड़ी कि वो अपनी जाति साबित करें. रोहिथ के पास दलित होने का जाति प्रमाणपत्र होने के बावजूद, एक दलित की जिंदगी जीने और मरने के बावजूद, तेलंगाना प्रशासन ने यह अफवाह फैलाई कि वो दलित नहीं, एक वड्डेरा थे. यह साबित करने के लिए परिवार को जगह-जगह दौड़ाया गया कि रोहिथ असल में एक दलित थे. उन्हें अपने बेटे को खो देने के दर्द को परे कर देना पड़ा. किस्मत से सरकार की सारी तरकीबें नाकाम रहीं और रोहिथ का दलित होना साबित हुआ.

जैसी कि उम्मीद थी, अपराधियों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा. वे सभी ताकत के अपने पदों पर जमे हुए हैं, जबकि इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों को आखिरी हदों तक धकेला जा रहा है. अप्पा राव ने उस दलित वीथि को हटा दिया है, जो रोहिथ और उनके चार निष्कासित साथियों की आखिरी शरण स्थली थी, जिसे उन्होंने शॉपकॉम पर खड़ा किया था. यह जगह मौजूदा आंदोलन का एक प्रतीकात्मक केंद्र थी. वहां लगाई गई आंबेडकर की प्रतिमा भी चुरा ली गई और रोहिथ के अस्थायी स्मारक पर लगाए गए रोहिथ के पोर्ट्रेट को बिगाड़ दिया गया.

गुजरात में गुंडागर्दी

11 जुलाई को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में उना तालुका के मोटा समाधियाला गांव में एक दलित परिवार, जाति द्वारा नियत अपने पेशे के मुताबिक एक मरी हुई गाय का चमड़ा उतार रहा था, कि गौ रक्षा समिति का भेस धरे शिव सेना का एक समूह उनके पास पहुंचा. उन्होंने गाय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को पीटा और फिर चार नौजवानों को उठा लिया. उन्होंने उनकी कमर में जंजीर बांध कर उन्हें एक एसयूवी से बाध दिया और फिर उन्हें घसीटते हुए उना कस्बे तब ले आए, जहां एक पुलिस थाने के करीब उनको कई घंटों तक सबकी नजरों के सामने पीटा गया.

हमलावरों को इस बात को लेकर यकीन था कि उन्हें इसपर कभी भी किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी इस खौफनाक हरकत का वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक भी किया. लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. इससे भड़क उठे दलित खुद ब खुद सड़कों पर उतर पड़े. हालांकि गुजरात कभी भी दलितों की स्थिति के लिहाज से आदर्श राज्य नहीं रहा था, लेकिन यह दलितों पर ऐसे दिन-दहाड़े अत्याचार का कभी गवाह नहीं रहा था.

राज्य भर में दलितों के भारी विरोध प्रदर्शनों की एक स्वाभाविक लहर दौड़ गई. करीब 30 दलितों ने अपने समुदाय के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उजागर करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की. लेकिन सबसे समझदारी भरी कार्रवाई मवेशियों की लाशों को अनेक जगहों पर कलेक्टर कार्यालयों के सामने डाल देना था. दलितों ने एकजुटता जाहिर करने की एक गैरमामूली कदम उठाते हुए लाशें उठाने और उनका चमड़ा उतारने का अपना परंपरागत काम रोक दिया और इस तरह इनसे होने वाली आमदनी की भी कुर्बानी दी.

28 जुलाई के द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में हर जगह सड़ती हुई लाशें एक महामारी का खतरा बन गई हैं. पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में करीब एक करोड़ गाएं और भैंसें हैं जिनके मरने की दर 10 फीसदी है. इसका मतलब ये है कि हर रोज राज्य भर में 2,740 मवेशी मरते हैं. किसी जगह पर ऐसी ही पड़ी एक लाश की बदबू जनता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और ऐसे में ऊपर दी गई तादाद तो एक तबाही ही ला सकती है.

गौ रक्षा संस्थाओं को होश आ गया है और वे यह कबूल करने को मजबूर हुई हैं कि वो इस समस्या के बारे में नहीं जानती थीं और अब वे लाशों का निबटारा करने के तरीके खोजेंगी. अगर देश भर के नहीं तो पूरे राज्य में मैला ढोने के काम में लगे दलितों (सरकारों द्वारा कसम खा कर उनके वजूद को नकारने के बावजूद उनकी तादाद हजारों में है) और इसी तरह पूरे राज्य के सफाई कर्मियों को भी इस विरोध का हिस्सा बन जाना चाहिए.

आंबेडकर की विरासत चकनाचूर

25 जून की रात में आंबेडकरियों का भेस धरे सैकड़ों गुंडे दो बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मुंबई में दादर में स्थित ऐतिहासिक आंबेडकर भवन और आंबेडकर प्रेस को गिरा दिया. ऐसा उन्होंने रत्नाकर गायकवाड़ के कहने पर किया, जो एक रिटायर्ड नौकरशाह हैं और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति करवाने में कामयाब रहे हैं. प्रेस का एक ऐतिहासिक मूल्य था, क्योंकि उसका संबंध बाबासाहेब आंबेडकर से था. उनके अहम अखबारों में से दो जनता और प्रबुद्ध भारत यहीं से छपते और प्रकाशित होते थे और यह 1940 के दशक में आंबेडकरी आंदोलन का एक केंद्र भी था. उनके निधन के बाद भी यह एक केंद्र बना रहा; भूमि संघर्ष पर आंदोलन, ‘रिडल्स’ विवाद पर आंदोलन और नामांतर संघर्षों की योजना यहीं बनी और उन अमल हुआ.

दूसरी इमारत आंबेडकर भवन एक एकमंजिला, अंग्रेजी के ‘यू’ अक्षर के उल्टे शक्ल की थी जिसे 1990 के दशक में बनाया गया था. इन दोनों इमारतों को गिराने के लिए जिस बहाने की ओट ली गई, कि वे ढांचागत रूप से खतरनाक थे, वे जाहिर तौर पर गायकवाड़ द्वारा ‘गढ़े’ गए थे. इस दुस्साहस भरी कार्रवाई से और इससे भी ज्यादा जिस शर्मनाक और उद्दंड तरीके से उसको जायज ठहराया जा रहा था, उससे लोग भौंचक रह गए. जैसा कि इसके पहले और इसके बाद होने वाली घटनाओं ने उजागर किया, गायकवाड़ राज्य में भाजपा के दिग्गजों के हाथों का मोहरा भर थे.

ट्रस्ट की विवादास्पद स्थिति से वाकिफ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 17 मंजिला आंबेडकर भवन के लिए चोरी-छिपे भूमिपूजन किया (और मजे की बात है कि यह पूजा कहीं और की गई) और इसके लिए 60 करोड़ के अनुदान का ऐलान भी किया. 25 जून को जो कुछ हुआ था, वह खुल्लम-खुल्ला एक आपराधिक करतूत थी, जिसको मजबूरन गायकवाड़ को कबूल करना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से बचने के लिए उनकी संवैधानिक हैसियत का एक झूठा बहाने को सामने कर दिया गया.

गायकवाड़ और भाजपा सरकार के अपराधों से नाराजगी के साथ 19 जुलाई को मुंबई में एक भारी मोर्चा निकाला गया. घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने दलितों के भीतर वर्गीय बंटवारे को सबसे बदसूरत तरीके से उजागर किया. जहां उच्च मध्य वर्ग के दलितों ने गायकवाड़ का समर्थन किया, जिसमें प्रवासी दलित (डायस्पोरा) तबका और दलित नौकरशाहों से मिले हराम के पैसों पर आरामतलबी की जिंदगी जीते बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं. दूसरी तरफ दलितों की व्यापक बहुसंख्या ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और आंबेडकर परिवार का समर्थन किया जो गायकवाड़ के खिलाफ खड़े थे. बाबासाहेब आंबेडकर के तीनों पोते आमतौर पर स्वतंत्र रहे हैं और कांग्रेस या भाजपा के साथ सहयोग करने से इन्कार किया है.

राजनीतिक रूप से उनका नजरिया अवाम के हक में रहा है और उन्होंने जनसंघर्षों का समर्थन किया है. चाहे जितना भी कमजोर हो, आज वे अकेले आंबेडकरी प्रतिष्ठान है जो पूरी मजबूती से हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ हैं.

इसलिए भाजपा के लिए उनकी छवि को बदनाम करना जरूरी है. इस काम को पूरा करने के लिए मध्यवर्ग के दलितों के एक हिस्से को चुपचाप उकसाया जा रहा है. धीरे-धीरे उन्होंने यह प्रचार खड़ा किया है कि बाबासाहेब आंबेडकर के वारिस आंबेडकरी नहीं बल्कि माओवाद के समर्थक हैं. कम से कम एक दलित अखबार महानायक पिछले पांच बरसों से इस झूठ को पूरे उन्माद के साथ फैलाता आ रहा है. इमारतों को तोड़े जाने के इस पूरे नाटक के जरिए भाजपा का इरादा इसी मकसद को हासिल करने का था. गायकवाड़ ने तीनों पोतों और उनके पिता यशवंतराव आंबेडकर को गैर कानूनी कब्जा करने वाले नालायक और गुंडा बताया.

आंबेडकर भवन को गिराना और आंबेडकर के परिवार की छवि को मिट्टी में मिलाना, गायकवाड़ के ये वो दो जुड़वां काम थे जिनके लिए उन्हें देश भर में भड़कते जनता के गुस्से की अनदेखी करते हुए भाजपा सरकार से समर्थन मिल रहा है. इस खुलेआम आपराधिक मामले में पुलिस और राज्य मशीनरी जिस तरह पेश आती रही है और आ रही है उसी से सरकार का तौर-तरीका साफ हो जाता है.

दलित ‘हनुमानों’ की बेशर्मी

भाजपा अपने तीनों दलित रामों को अपना ‘हनुमान’ बना देने में कामयाब रही है. उन्होंने कुछ तथाकथित दलित बुद्धिजीवियों को भी लालच देते हुए अपनी हां में हां मिलाने के लिए अपनी तरफ खींचा है. गुजरात में दलित नौजवानों को पीटे जाने पर देश भर में भड़क उठे गुस्से के ताप में भी, एक दलित ‘हनुमान’ ऐसा था जो बेशर्मी से यह कहता फिर रहा था कि दलितों पर अत्याचारों से गुजरात का नाम नहीं जोड़ा जाए. जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय अपराध शोध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध के आंकड़ों को गलत और संदर्भ से हटा कर पेश किया, उसी से उनकी गुलामी और बौद्धिक बेईमानी जाहिर होती है. एक तरफ जब गैर-दलित पैनलिस्ट गुजरात में भड़के गुस्से को जायज ठहरा रहे थे, यह पिट्ठू बड़े भद्दे तरीके से यह बहस कर रहा था कि जातीय अत्याचारों के मामले में गुजरात अनेक राज्यों से बेहतर है.

तथ्य ये है कि दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं के मामले में गुजरात के सिर पर, ऊपर के पांच राज्यों में लगातार बने रहने का एक खास ताज रखा हुआ है. 2013 में जब आने वाले आम चुनावों और प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘वाइब्रेट गुजरात’ का जाप चरम पर पहुंचा, अनुसूचित जातियों (एससी) की प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की तादाद उसके पहले वाले साल के 25.23 से बढ़ कर 29.21 हो गई. इसके नतीजे में राज्य देश का चौथा सबसे बदतर राज्य बन गया.

पहले गलत तरीका अपनाते हुए एनसीआरबी अत्याचारों की गिनती प्रति लाख आबादी पर करता आ रहा था; सिर्फ 2012 से यह प्रति लाख एससी आबादी के संदर्भ में घटनाओं को जुटा रहा है. इसलिए एनसीआरबी तालिकाओं में दी गई एससी के खिलाफ अपराध की घटनाओं की दरों को सही आंकड़ों में बदलने की जरूरत होगी, लेकिन उनसे भी राज्यों के बीच में गुजरात की तुलनात्मक स्थिति के बदलने की संभावना कम ही है.

हत्या और बलात्कार जैसे बड़े अत्याचारों के मामले में भी गुजरात बदतरीन राज्यों में से है. तालिका एक भारत के बड़े राज्यों में 2012 और 2013 के लिए इन अत्याचारों की दरें मुहैया कराती है, ताकि दिखाया जा सके कि कैसे दलितों के खिलाफ अपराधों के लिए गुजरात का नाम ऊपर के राज्यों में आता है.

मोदी के घड़ियाली आंसू

कहा गया कि नरेन्द्र मोदी इस हादसे के बारे में जानकर विचलित थे, मानो उनके ‘आदर्श’ गुजरात में पहली बार दलितों पर जुल्म हो रहा हो. सितंबर 2012 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक छोटे से कस्बे थानगढ़ में मोदी की पुलिस ने लगातार दो दिनों (22 और 23 सितंबर) में तीन दलित नौजवानों को गोली मार कर हत्या कर दी, लेकिन मोदी एक शब्द भी नहीं बोले जबकि वे उस जगह से महज 17 किमी दूर विवेकानंद यूथ विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे.

पहले दिन एक छोटे से झगड़े में एक दलित नौजवान को पीटने वाले भारवाड़ों के खिलाफ विरोध कर रहे दलितों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं. पुलिस फायरिंग में एक सात साल का लड़का पंकज सुमरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत बाद में राजकोट अस्पताल में हो गई. मौत की खबर ने दलितों में नाराजगी भड़का दी जो इस मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग के साथ सड़कों पर उतर पड़े. अगले दिन, पुलिस ने आंदोलनकारी दलितों पर फिर से गोलियां चलाईं और तीन दलित नौजवानों को घायल कर दिया, जिनमें से दो मेहुल राठौड़ (17) और प्रकाश परमार (26) राजकोट सिविल अस्पताल में मर गए. 2012 के राज्य विधानसभा चुनावों के ऐन पहले हुई इन हत्याओं से राज्य भर में सदमे की लहर दौड़ गई और चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं. जांच सीआईडी (अपराध) को सौंप दी गई. लेकिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआरों के बावजूद सिर्फ एक मामले में ही आरोपपत्र (चार्ज शीट) दायर की गई और एक आरोपित बीसी सोलंकी को तो गिरफ्तार तक नहीं किया गया.

गुजरात में अपने दलित समुदाय के सामंती दमन का लंबा इतिहास रहा है. राज्य का दलित समुदाय राष्ट्रीय औसत 16.6 की तुलना में छोटा और आबादी का महज 7.1 फीसदी है और यह मुख्यत: राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा है. हालिया इतिहास में, 1970 के दशक में दलित पैंथर्स की झलक के बाद, उन्हें 1981 के आरक्षण विरोधी दंगों ने गांधीवादी नींद से झटके से जगाया. पहली बार राज्य भर में आंबेडकर जयंतियों के उत्सव का दौर शुरू हुआ. लेकिन यह जागना बहुत थोड़ी देर का ही साबित हुआ. जब भाजपा ने दलितों की चुनावी अहमियत को महसूस किया और उन्हें लुभाना शुरू किया, वे आसानी से उनकी बातों में आ गए और 1986 में इसके जगन्नाथ रथ जुलूसों में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करने लगे. आगे चल कर खास कर 2002 में गोधरा के बाद मुसलमानों के कत्लेआम के दौरान वे राजी-खुशी से इसके लठैत बन गए. लेकिन जमीन पर उनके लिए कुछ भी नहीं बदला. दलित-विरोधी सिविल सोसायटी की हिमायत से राज्य की खुली या छुपी मिलीभगत के साथ भेदभाव, अपमान, शोषण और अत्याचार बेलगाम तरीके से बढ़ते रहे.

हाल के ही एक अध्ययन ने दिखाया है कि गुजरात में चार जिलों में होने वाले अत्याचार के सभी मामलों में से 36.6 फीसदी को अत्याचार निवारण अधिनियम (एट्रॉसिटी एक्ट) के तहत दर्ज नहीं किया गया था और जहां इस एक्ट को लागू भी किया गया था, वहां भी 84.4 फीसदी मामलों में इसको गलत प्रावधानों के साथ दर्ज किया गया था, जिससे मामलों में हिंसा की गहनता छुप गई थी.[1] इसके पहले अहमदाबाद स्थित काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस ने 1 अप्रैल 1995 से एक दशक के भीतर इस एक्ट के तहत राज्य के 16 जिलों में स्थापित स्पेशल एट्रॉसिटी कोर्ट्स में दिए गए 400 फैसलों का अध्ययन किया और पाया कि पुलिस द्वारा नियमों के निरंकुश उल्लंघन ने मुकदमे को कमजोर किया. फिर न्यायपालिका ने अपने पूर्वाग्रहों से भी इस एक्ट को नकारा बनाने में योगदान किया.[2]

कोई हैरानी नहीं है कि गुजरात में अत्याचार के मामलों में कसूर साबित होने की दर 10 बरसों में अनुसूचित जातियों-जनजातियों के मामले में भारतीय औसत से छह गुना कम है. 2014 में (जो सबसे ताजा उपलब्ध आंकड़े हैं) अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में से सिर्फ 3.4 फीसदी में ही आखिर में कसूर साबित हो पाया. जबकि इन्हीं अपराधों में कसूर साबित होने की राष्ट्रीय दर 28.8 फीसदी है यानी देश भर में हरेक आठ अत्याचार में एक में कसूर साबित होता है. हैरानी की बात नहीं है कि राज्य में छुआछूत का चलन धड़ल्ले से जारी है. 2007 से 2010 के दौरान गुजरात के दलितों के बीच काम करने वाले एक संगठन नवसर्जन ट्रस्ट द्वारा रॉबर्ट ई. केनेडी सेंर फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के साथ मिल कर किए गए “अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी: अ कॉम्प्रीहेन्सिव स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेज़ एंड कन्डीशंस इन 1,589 विलेजेज़” नाम के एक अध्ययन ने ग्रामीण गुजरात में छुआछूत के चलन की व्यापक घटनाओं को उजागर किया.[3] अपने आस पास समृद्धि के समंदर में अपने अंधेरे भविष्य को देखते हुए दलितों की नई पीढ़ी इसको कबूल नहीं करेगी. यह भाजपा की मीठी-मीठी बातों के नीचे छुपाई हुई दलित-विरोधी नीतियों की वजह से जमा होता आया गुस्सा था जो राज्य में दलितों के सहज रूप से भड़क उठने की शक्ल में सामने आया.

अभागों की आह

हालिया आंदोलन दलितों के नए सिरे से उठ खड़े होने के संकेत हैं. कांग्रेस के बरअक्स भाजपा के दोमुंहेपन और निरंकुशता, आंबेडकर के लिए स्मारक बनवाने और खुद को सबसे बड़े आंबेडकर भक्त के रूप दिखाने का पाखंड एक के बाद एक इन दलित विरोधी गतिविधियों से बखूबी तार-तार हो गया है. जब अक्तूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के गौ रक्षा गिरोहों ने हरियाणा के झज्झर के दुलीना में पांच बेगुनाह दलित नौजवानों को पीट-पीट कर मार दिया था और फिर पुलिस की ठीक नाक के नीचे उन्हें जला दिया था तो विहिप के उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर ने उन हत्याओं को यह कह कर जायज ठहराया था: “हमारे धार्मिक ग्रंथों (पुराणों) में गाय की जान इंसानों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है.” तब हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष राम बिलास शर्मा ने गाय की हत्या को इंसान के कत्ल जितने जघन्य अपराध के रूप में लेने का वादा किया था. शायद दलितों ने उस घटना को इक्की-दुक्की घटना के रूप में लेते हुए भाजपा को माफ कर दिया था.

लेकिन इस बार एक के बाद एक जल्दी जल्दी होने वाली इन घटनाओं ने ऐसा दिखता है कि भाजपा के असली दलित-विरोधी चरित्र को उन पर उजागर कर दिया है. हालांकि इधर भाजपा ने हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए दलित वोटों की बड़ी अहमियत को इधर महसूस किया है, लेकिन उन दोनों के बीच के ऐतिहासिक और विचारधारात्मक विरोधाभासों को आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता है. दलित विरोधी भावनाएं किसी न किसी स्वामी या साध्वी की शेखी के जरिए या फिर हिंदुत्व के गुंडे-मवालियों द्वारा किए गए अत्याचारों के जरिए सामने आती रहेंगी.

चाहे इसको जैसी भी शक्ल दी जाए, हिंदुत्व का मतलब हिंदू रिवाजों, प्रथाओं और संस्कृति पर गर्व करना ही है, और ये जाति व्यवस्था का ही एक दूसरा नाम हैं और इस तरह यह दलितों की मुक्ति के एजेंडे का विरोधी है. गाय के लिए हिंदुत्व की सनक ने – जो अब गाय के पूरे परिवार तक फैल गई है – अब मुसलमानों के बाद दलितों को चोट पहुंचाई है. यह उन्हें उनके पसंदीदा बीफ (गोमांस) से वंचित करती है जो प्रोटीन का बहुत सस्ता स्रोत है और इसने उनके लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया है. छोटे किसानों के रूप में दलित मवेशी पालते हैं. ‘गाय नीति’ उनकी माली हालत पर गंभीर चोट करती है.

सबसे हैरान करने वाली बात इसके पीछे की अतार्किकता और दोमुंहापन है. आर्थिक अतार्किकता को कई अर्थशास्त्रियों ने उजागर किया है और अगर यह बनी रही तो कुछ बरसों में यह देश के लिए अकेली सबसे बड़ी तबाही बन सकती है. और दोमुंहापन ये है कि जबकि हजारों छोटे कत्लखानों में मवेशियों के कत्ल पर पाबंदी है और जिसने लाखों मुसलमान और दलित बेरोजगार बना दिया है, निर्यात के लिए छह बड़े कत्लखाने इसी समय फल-फूल रहे हैं, जिनमें से चार के मालिक हिंदू हैं और उनमें से भी दो ब्राह्मण हैं. चाहे यह गाय के कत्ल का मामला हो या इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पहलू हो, ये सीधे-सीधे दलितों के हितों और उनकी उम्मीदों का विरोधी है.

हिंदुत्व के दलित-विरोधी पंजों के साथ सामने आने के साथ ही, यह तय है कि भाजपा को अगले चुनावों में इसकी आंच को महसूस करना होगा.

नोट्स
[1] http://navsarjan.org/navsarjan/status-of-dalits-in-gujarat/

[2] https://www.sabrangindia.in/tags/council-social-justice.

[3] http://navsarjan.org/Documents/Untouchability_Report_FINAL_Complete.pdf.

गुजरात में दलितों का आंदोलन: आनंद तेलतुंबड़े

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Aug 2016 09:03:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े
अनुवाद: रेयाज उल हक

भाजपा के आदर्श राज्य गुजरात में चार दलित युवकों को हिंदुत्व के हत्यारे गिरोह द्वारा सरेआम पीटे जाने की एक शर्मनाक घटना घटी. 11 जुलाई को गौ रक्षा समिति के नाम से शिव सेना के आदमियों का एक गिरोह एक दलित परिवार के पास आया, जो गिर सोमनाथ जिले के उना तालुके में मोटा समाधियाला गांव में एक गाय की लाश से चमड़ा उतार रहे थे. उन पर गाय की हत्या करने का आरोप लगा कर गिरोह ने पूरे परिवार को पीटा और फिर चार नौजवानों को पकड़ा. उन्होंने उन्हें कमर तक नंगा किया, एक कार के पीछे बांध कर वे उन्हें घसीटते हुए उना शहर ले आए जहां ठीक एक पुलिस थाने की बगल में सबकी आंखों के सामने उन्हें पीटा गया. हमलावरों को इस बात को लेकर यकीन था कि उन पर कभी भी कार्रवाई नहीं होगी और उन्होंने अपने इस खौफनाक कारनामे का वीडियो बनाकर उसे प्रचारित किया. लेकिन उनकी यह हरकत उल्टी पड़ी और इससे दलित भड़क उठे और सड़क पर उतर पड़े. उन्होंने विरोध प्रदर्शन की एक मिसाल कायम की. हालांकि राज्य में दलितों की स्थिति के मामले में गुजरात कभी भी एक आदर्श नहीं था, लेकिन सरेआम दलितों पर ऐसा बेधड़क अत्याचार पहले कभी नहीं देखा गया था. इसने गुजरात में दलित विरोधी तत्वों द्वारा सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे के समर्थन की ओट में अपने पूर्वाग्रहों पर बेलगाम अमल करने की हिम्मत को ही उजागर किया है.

मोदी के घड़ियाली आंसू

कहा गया कि नरेन्द्र मोदी इस हादसे के बारे में जानकर विचलित थे, मानो वे गुजरात में दलितों पर होने वाले जुल्म को कभी जानते ही न हों. उन्हें बेहतर मालूम होगा कि दलितों पर होने वाले अत्याचारों की दरों के मामले में गुजरात को सबसे ऊपर के पांच राज्यों में लगातार बने रहने का मनहूस सम्मान हासिल है. 2013 में जब आने वाले आम चुनावों और उनके प्रधान मंत्री के उम्मीदवार बनने के दौर में वाइब्रेंट गुजरात का उनका प्रचार शिखर पर पहुंचा, अनुसूचित जातियों की प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की संख्या 29.21 थी जो पिछले साल के आंकड़े 25.23 से बढ़ गया था, और गुजरात चौथा सबसे बदतर राज्य बन गया था. राष्ट्रीय अपराध शोध ब्यूरो (एनसीआरबी) ने इसके पहले के बरसों में प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की घटनाओं का गलत इस्तेमाल किया था और इसे सिर्फ 2012 में ही सुधारा गया. इसलिए एनसीआरबी की तालिकाओं में दिए गए अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की घटनाओं की दरों को सुधार कर पूरे आंकड़े बनाना जरूरी होगा, लेकिन इससे राज्यों के बीच में गुजरात की तुलनात्मक स्थिति सुधर जाएगी, इसकी गुंजाइश कम ही है. हत्याओं और बलात्कारों जैसे बड़े अत्याचारों के वर्ग में भी गुजरात ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. तालिका एक में भारत के मुख्य राज्यों के लिए 2012 और 2013 के लिए इन अत्याचारों की दरें दी गई हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे गुजरात दलितों के खिलाफ अपराधों के मामले में सबसे ऊपर के कुछ राज्यों में जगह बनाता है.

तालिका साफ-साफ दिखाती है कि हत्याओं की दरों के मामले में 2012 में सिर्फ दो ही राज्य, उत्तर प्रदेश (0.57) और मध्य प्रदेश (0.78) गुजरात से आगे थे और 2013 में गुजरात साफ तौर पर उनका सिरमौर बन गया. असल में यह 2012 में भी करीब-करीब उत्तर प्रदेश के बराबर ठहरता है, जो अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों के लिए इतना बदनाम राज्य रहा है. बलात्कारों की दर के मामले में 2012 में पांच राज्य छत्तीसगढ़ (3.86), हरियाणा (2.79), केरल (6.34), मध्य प्रदेश (6.75) और राजस्थान (3.44) गुजरात से आगे रहे हैं. 2013 में गुजरात खुद को ऊपर ले गया और छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए पांचवें स्थान पर पहुंच गया. यह बस हरियाणा (5.45), केरल (7.36), मध्य प्रदेश (7.31) और राजस्थान (5.01) से ही पीछे था.

सितंबर 2012 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक छोटे से कस्बे थानगढ़ में मोदी की पुलिस ने लगातार दो दिनों (22 और 23 सितंबर) में तीन दलित नौजवानों को गोली मार कर हत्या कर दी, लेकिन मोदी एक शब्द भी नहीं बोले जबकि वे उस जगह से महज 17 किमी दूर विवेकानंद यूथ विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे. पहले दिन एक छोटे से झगड़े में एक दलित नौजवान को पीटने वाले भारवाड़ों के खिलाफ विरोध कर रहे दलितों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं. पुलिस फायरिंग में एक सात साल का लड़का पंकज सुमरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत बाद में राजकोट अस्पताल में हो गई. मौत की खबर ने दलितों में नाराजगी भड़का दी जो इस मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग के साथ सड़कों पर उतर पड़े. अगले दिन, पुलिस ने आंदोलनकारी दलितों पर फिर से गोलियां चलाईं और तीन दलित नौजवानों को घायल कर दिया, जिनमें से दो मेहुल राठौड़ (17) और प्रकाश परमार (26) राजकोट सिविल अस्पताल में मर गए. 2012 के राज्य विधानसभा चुनावों के ऐन पहले हुई इन हत्याओं से राज्य भर में सदमे की लहर दौड़ गई और चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं. जांच सीआईडी (अपराध) को सौंप दी गई. लेकिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआरों के बावजूद सिर्फ एक मामले में ही आरोपपत्र (चार्ज शीट) दायर की गई और एक आरोपित बीसी सोलंकी को तो गिरफ्तार तक नहीं किया गया.

जमा हुआ गुस्सा

गुजरात में अपने दलित समुदाय के सामंती दमन का लंबा इतिहास रहा है. राज्य का दलित समुदाय राष्ट्रीय औसत 16.6 की तुलना में छोटा और आबादी का महज 7.1 फीसदी है और यह मुख्यत: राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा है. हालिया इतिहास में, 1970 के दशक में दलित पैंथर्स की झलक के बाद, उन्हें 1981 के आरक्षण विरोधी दंगों ने गांधीवादी नींद से झटके से जगाया. पहली बार राज्य भर में आंबेडकर जयंतियों के उत्सव का दौर शुरू हुआ. लेकिन यह जागना बहुत थोड़ी देर का ही साबित हुआ. जब भाजपा ने दलितों की चुनावी अहमियत को महसूस किया और उन्हें लुभाना शुरू किया, वे आसानी से उनकी बातों में आ गए और 1986 में इसके जगन्नाथ रथ जुलूसों में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करने लगे और आगे चल कर उन्होंने खास कर 2002 में गोधरा के बाद मुसलमानों के कत्लेआम के दौरान इसका कारिंदा बनना कबूल कर लिया. लेकिन जमीन पर उनके लिए कुछ भी नहीं बदला. दलित-विरोधी सिविल सोसायटी की हिमायत से राज्य की खुली या छुपी मिलीभगत के साथ भेदभाव, अपमान, शोषण और अत्याचार बेलगाम तरीके से बढ़ते रहे.

हाल के ही एक अध्ययन ने दिखाया है कि गुजरात में चार जिलों में होने वाले अत्याचार के सभी मामलों में से 36.6 फीसदी को अत्याचार निवारण अधिनियम (एट्रॉसिटी एक्ट) के तहत दर्ज नहीं किया गया था और जहां इस एक्ट को लागू भी किया गया था, वहां भी 84.4 फीसदी मामलों में इसको गलत प्रावधानों के साथ दर्ज किया गया था, जिससे मामलों में हिंसा की गहनता छुप गई थी.[1] इसके पहले अहमदाबाद स्थित काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस ने 1 अप्रैल 1995 से एक दशक के भीतर इस एक्ट के तहत राज्य के 16 जिलों में स्थापित स्पेशल एट्रॉसिटी कोर्ट्स में दिए गए 400 फैसलों का अध्ययन किया और पाया कि पुलिस द्वारा नियमों के निरंकुश उल्लंघन ने मुकदमे को कमजोर किया. फिर न्यायपालिका ने अपने पूर्वाग्रहों से भी इस एक्ट को नकारा बनाने में योगदान किया.[2] कोई हैरानी नहीं है कि गुजरात में अत्याचार के मामलों में कसूर साबित होने की दर 10 बरसों में अनुसूचित जातियों-जनजातियों के मामले में भारतीय औसत से छह गुना कम है. 2014 में (जो सबसे ताजा उपलब्ध आंकड़े हैं) अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में से सिर्फ 3.4 फीसदी में ही आखिर में कसूर साबित हो पाया. जबकि इन्हीं अपराधों में कसूर साबित होने की राष्ट्रीय दर 28.8 फीसदी है यानी देश भर में हरेक आठ अत्याचार में एक में कसूर साबित होता है. हैरानी की बात नहीं है कि राज्य में छुआछूत का चलन धड़ल्ले से जारी है. 2007 से 2010 के दौरान गुजरात के दलितों के बीच काम करने वाले एक संगठन नवसर्जन ट्रस्ट द्वारा रॉबर्ट ई. केनेडी सेंर फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के साथ मिल कर किए गए “अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी: अ कॉम्प्रीहेन्सिव स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेज़ एंड कन्डीशंस इन 1,589 विलेजेज़” नाम के एक अध्ययन ने ग्रामीण गुजरात में छुआछूत के चलन की व्यापक घटनाओं को उजागर किया.[3] अपने आस पास समृद्धि के समंदर में अपने अंधेरे भविष्य को देखते हुए दलितों की नई पीढ़ी इसको कबूल नहीं करेगी. यह भाजपा की मीठी-मीठी बातों के नीचे छुपाई हुई दलित-विरोधी नीतियों की वजह से जमा होता आया गुस्सा था जो राज्य में दलितों के सहज रूप से भड़क उठने की शक्ल में सामने आया.

भाजपा की हत्यारी गाय

इस अत्याचार और उसके बाद के गुस्से की जड़ में स्वयंभू गिरोहों का यह शक था कि गाय की हत्या की गई थी. इन गिरोहों को सत्ताधारी भाजपा के हालिया उकसावों से सीधी ताकत मिलती है. इस घटना ने हरियाणा के झज्झर की घटना की याद दिला दी जहां 15 अक्तूबर 2002 को पांच दलितों की गाय की हत्या के ऐसे ही शक में दुलीना में पुलिस थाने के सामने हिंदुत्व भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और फिर उन्हें जला दिया गया. पीटे जाने के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए पुलिस ने पीड़ितों के ही खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया! केस तभी वापस हुआ जब पोस्ट मार्टम ने यह उजागर किया कि गाय पीटे जाने की घटना से 24 घंटे पहले मर चुकी थी. सिर्फ तब जाकर हिचकते हुए 32 गांववालों के ऊपर हत्या और हत्या की कोशिश के दो मामले दर्ज किए गए. गिरफ्तारी के फौरन बाद जनवरी में उन सभी को जमानत मिल गई जबकि उन पर कठोर धाराओं के तहत आरोप लगे थे: हत्या, जानलेवा हथियार के साथ दंगा करने, आग और विस्फोटक पदार्थों के जरिए नुकसान पहुंचाने के लिए (435) और एसी और एसटी एक्ट के तहत. बाहर आने के बाद उन्होंने सरेआम बढ़-चढ़ कर कहा कि वे फिर से ऐसा करने से नहीं हिचकेंगे. हिंदुत्व संगठनों ने इसे सार्वजनिक रूप से जायज ठहराया. 28 सितंबर 2015 को ऐसी ही एक हत्यारी भीड़ ने इस अफवाह के बाद उत्तर प्रदेश में दादरी के करीब बिसाहड़ा गांव में एक मुसलमान परिवार पर हमला किया कि उन्होंने गोमांस रखा हुआ है और उसे खा रहे हैं. उन्होंने 50 साल के मुहम्मद अखलाक पीट-पीट कर मार डाला और उनके बेटे दानिश को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. हत्यारों को तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन सूरजपुर में स्थानीय अदालत के निर्देश पर पुलिस द्वारा मुहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ गाय की हत्या करने का एक केस दर्ज कर लिया गया है!

सरकार ने बेशर्मी से संविधान के भाग चार में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अनदेखी जारी रखी है, जो शासन के बुनियादी उसूल होने चाहिए थे. लेकिन यही सरकार जनता और अर्थव्यवस्था की व्यापक बहुसंख्या के लिए नुकसानदेह होने की वजह से गाय के पूरे परिवार (गोवंश) की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले एक अनुच्छेद की ओट लेती है. आनेवाले बरसों में यह सनक पक्के तौर पर देश के लिए अकेली सबसे बड़ी तबाही बनने जा रही है, लेकिन अभी तो यह मुसलमानों और दलितों की जान लेने वाली हत्यारा बन गई है, जो कारोबारी तौर पर गाय के परिवार की हत्या से जुड़े हैं और उस पर निर्भर हैं.

भाजपा इसके नतीजों की अनदेखी कर सकती है, लेकिन ऐसा करके वह खुद को तबाही के रास्ते पर ही ले जाएगी.

नोट्स

[1] http://navsarjan.org/navsarjan/status-of-dalits-in-gujarat/
[2] https://www.sabrangindia.in/tags/council-social-justice.
[3] http://navsarjan.org/Documents/Untouchability_Report_FINAL_Complete.pdf.

आज़ाद दिलों की साजिश-दूसरी किस्त: अरुंधति रॉय

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 03 Aug 2016 12:17:00 +0000

रोहिथ वेमुला की खुदकुशी, जेएनयू पर होने वाले हमले, गाय के नाम पर हत्याओं के मौजूदा राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करता हुआ अरुंधति रॉय का यह लेख अंग्रेजी पत्रिका कारवां के मई अंक में छपा था. इस लंबे लेख को दो किस्तों में पोस्ट किया जा रहा है. पेश है दूसरी और आखिरी किस्त. पहली किस्त यहां पढ़ें. अनुवाद - रेयाज उल हक

तभी, लगभग अचानक ही, जब उम्मीदें कमजोर पड़ रही थीं, एक गैरमामूली बात की शुरुआत हुई. संसद में भाजपा की भारी बहुमत की वजह से विपक्ष के सिमट जाने के बावजूद, बल्कि शायद इसी वजह से, एक नए तरह का प्रतिरोध चलन में आया.. जो कुछ भी चल रहा था, उसपर आम लोगों ने चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया था. इस जज्बे ने जल्दी ही मजबूत होकर एक जिद्दी पलटवार का रूप ले लिया. अखलाक की पीट-पीट कर हत्या और कलबुर्गी और पानसरे और तर्कवादी और लेखक नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में पुणे में हुई हत्या के विरोध में एक एक कर अनेक जाने-माने लेखकों, फिल्मकारों ने खुद को मिले अपने विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों को लौटाना शुरू किया. 2015 का अंत आते आते दर्जनों लोग ऐसा कर चुके थे. पुरस्कारों का लौटाया जाना - पुरस्कार वापसी विडंबनापूर्ण तरीके से घर वापसी का हवाला है – कलाकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा एक बिना किसी योजना के, खुद ब खुद पैदा हुआ और तब भी एक गहरा राजनीतिक कदम था, जो किसी खास समूह से नहीं जुड़े थे या किसी खास विचारधारा को नहीं मानते थे, या यहां तक कि ज्यादातर चीजों के बारे में एक दूसरे से सहमत भी नहीं थे. इसमें ताकत थी, यह अभूतपूर्व था, जिसकी शायद इतिहास में कोई मिसाल नहीं थी. यह एक फौरी सियासत थी.

पुरस्कार वापसी को अंतरराष्ट्रीय प्रेस में व्यापक तौर पर जगह मिली. ठीक-ठीक इस वजह से कि यह खुद ब खुद पैदा हुआ था और इसे किसी साजिश का रंग नहीं दिया जा सकता था, इसने सरकार को गुस्सा दिला दिया.

मानो इतना ही काफी न हो, करीब उन्हीं दिनों नवंबर 2015 में भाजपा को एक और भारी चुनावी हार का सामना करना पड़ा. इस बार यह हार बिहार में चालाक, पुराने चलन के दो राजनेताओं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के हाथों हुई. लालू संघ परिवार के लिए एक जाबांज दुश्मन हैं और 1990 में वो उन कुछेक राजनेताओं में से थे, जिन्होंने यह हिम्मत दिखाई थी कि जब आडवाणी की रथ यात्रा बिहार से गुजर रही थी तो उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था. बिहार चुनाव हारना मोदी के लिए निजी और राजनीतिक अपमान दोनों ही था, जिन्होंने वहां कई हफ्तों तक प्रचार किया था. फौरन भाजपा ने अपने विरोधियों और “राष्ट्र-विरोधी” बुद्धिजीवियों के बीच में किसी तरह की सांठ-गांठ का आरोप लगाया.

एक ऐसी पार्टी के बतौर जो सोशल मीडिया पर ट्रॉल करने वालों की तो भरमार कर सकती है, लेकिन जिसके लिए एक असली चिंतक पैदा करना मुश्किल है, इस अपमानजनक झटके ने बौद्धिक गतिविधियों के प्रति उसके सहज विरोध को और तीखा ही किया. हमारे मौजूदा शासकों ने कभी भी असहमति को ही महज कुचलना नहीं चाहा. उसके निशाने पर खुद चिंतन और – समझदारी – रही है. यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारी सामूहिक समझदारियों पर किए जाने वाले हमलों का मुख्य निशाना भारत के कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालय रहे हैं.

समस्या के पहले संकेत तब आए जब मई 2015 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) चेन्नई के प्रशासन ने आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्किल (एपीएससी) कहे जाने वाले एक छात्र संगठन की “मान्यता रद्द” कर दी. इसके सदस्य आंबेडकरी दलित हैं, जो हिंदुत्व की राजनीतिक के तीखे आलोचक हैं और साथ में नवउदारवादी अर्थव्यवस्था के भी, और उस तेज कॉरपोरेटीकरण और निजीकरण के भी खिलाफ हैं जो उच्च शिक्षा को गरीबों की पहुंच से दूर कर रही है. एपीएससी पर पाबंदी लगाने वाले आदेश में संगठन को दलित और आदिवासी छात्रों को “भटकाने” की कोशिश करने और “उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करके उकसाने” और “प्रधानमंत्री और हिंदुओं” के खिलाफ नफरत पैदा करने का आरोप लगाया गया था. आखिर महज कुछ दर्जन सदस्यों वाला एक छोटा सा छात्र संगठन इतना बड़ा खतरा कैसे बन जाएगा? इसलिए क्योंकि जाति, पूंजीवाद और सांप्रदायिकता में रिश्ते देखते हुए, एपीएससी एक ऐसे इलाके में जा रहा था जहां जाने पर पाबंदी है – एक ऐसा इलाका जहां दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता स्टीव बीको और संयुक्त राज्य के नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग ने कदम रखे थे और इसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई थी. मान्यता रद्द किए जाने के नतीजे में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए और फौरन इस आदेश को वापस ले लिया गया, लेकिन एपीएससी को परेशान किया जाना जारी रहा और इसकी गतिविधियों में गंभीरता से रुकावटें डाली जाती रहीं.

अगला टकराव भारत के सबसे जाने-माने फिल्म स्कूल पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में हुआ जहां भाजपा और आरएसएस के छुटभैयों को संस्थान की प्रशासनिक परिषद में नियुक्त किया गया. इन “गणमान्य लोगों” में एक हाल तक आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का राज्य अध्यक्ष था. दूसरा एक ऐसा फिल्म निर्माता था जिसने नरेन्द्र मोदी: अ टेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप नाम से एक डॉक्युमेंटरी फिल्म बनाई थी. गजेंद्र चौहान नाम का एक अभिनेता परिषद का अध्यक्ष बनाया गया. इस पद के लिए उसकी योग्यता, भाजपा का वफादार होने के अलावा, महाभारत के टीवी संस्करण में युद्धिष्ठिर के रूप में उसका औसत से खराब अभिनय था. (उसके बाकी के अभिनय कैरियर के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर. आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.)

यह मांग करते हुए छात्र हड़ताल पर चले गए कि उन्हें बताया जाए कि किस बिना पर उन पर एक चेयरमैन को थोप दिया गया है, जिसके पास इस पद के लिए कोई भी योग्यता नहीं है. उन्होंने चौहान को उस पद से हटाए जाने की मांग की. उनका असली डर ये था कि अपने दल-बल को काउंसिल में भर कर सरकार एक तख्तापलट कर रही है, और एफटीआईआई के निजीकरण की तैयारी (एक बार फिर) कर रही है और इसे एक और ऐसा संस्थान बनाने जा रही है जो खास तौर से धनी और विशेषाधिकार वालों के लिए ही होगा.

हड़ताल 140 दिनों तक चली. छात्रों पर कैंपस के बाहर से आए हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन उन्हें देश भर से मजदूर संघों, सिविल-सोसायटी समूहों, फिल्मकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, और साथी छात्रों का समर्थन मिला. सरकार ने पीछे हटने से इन्कार कर दिया. आखिरकार हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन चिंता बस एक बड़े रंगमंच की ओर बढ़ चली.

अब कई बरस हो रहे हैं, हैदराबाद विश्वविद्यालय खास कर दलित राजनीति के इर्द-गिर्द एक बेहद सक्रिय जगह रही है. आंबेडकर स्टूडेंट्स असोसिएशन (एएसए) कैंपस में सक्रिय अनेक छात्र संगठनों में से एक है. आंबेडकरियों के एक संगठन के रूप में, चेन्नई के एपीएससी की तरह ही, एएसए कुछ गंभीर और विचलित करने वाले सवाल उठा रहा था. और स्वाभाविक वजहों से कैंपस में इसका मुख्य विरोधी एबीवीपी था, जो आरएसएस के आंख-कान के रूप में उभर रहा है और इसके उकसावेबाज मुल्क के लगभग हर कैंपस में मौजूद हैं. अगस्त में जब एएसए ने फांसी की सजा पर आंबेडकर के नजरिए का हवाला देते हुए याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया – मेमन मुंबई में शिवसेना द्वारा मुसलमानों के कत्लेआम के बाद 1993 के सिलसिलेवार धमाकों में दोषी ठहराए गए थे – तो एबीवीपी ने उन्हें “राष्ट्र-विरोधी” कह कर प्रचारित किया. इसके बाद कैंपस में एएसए द्वारा प्रदर्शित की गई डॉक्यूमेंटरी फिल्म मुजफ्फरनगर बाकी है पर दोनों समूहों के बीच सीधे टकराव के बाद, पांच छात्रों – सभी दलित और सभी एएसए के सदस्य – को निलंबित कर दिया गया और उनसे होस्टल छोड़ने को कहा गया. दलित नौजवानों का मुसलमान समुदाय के साथ रिश्ते बनाना एक ऐसी बात नहीं थी, जिसकी इजाजत, अगर उसके वश में हो तो, संघ परिवार, देने जा रहा था.

ये पहली पीढ़ी के छात्र थे, जिनके मां-बाप ने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाया ताकि वे इतने पैसे जुटा सकें कि उनके बच्चों को शिक्षा मिल पाए. मध्य वर्ग के लोगों के लिए, जो अपने बच्चों की शिक्षा को यकीनी मानकर चलते हैं, यह कल्पना करना मुश्किल है कि इतनी मशक्कत से जुटाई गई उम्मीदों का इस बेरहमी के साथ दम घोंट दिए जाने का क्या मतलब होता है.

उन पांच निलंबित छात्रों में से एक, एक पीएचडी अध्येता रोहिथ वेमुला भी थे. वे एक गरीब अकेली मां के बेटे थे और उनके पास अपने स्कॉलरशिप के अलावा गुजर करने का कोई और जरिया नहीं था. हताशा की हालत में धकेल दिए जाने के बाद 17 जनवरी 2016 को उन्होंने फांसी लगा ली. उन्होंने अपने पीछे गैरमामूली ताकत वाला और मार्मिक सुसाइड नोट छोड़ा कि – जैसा एक महान साहित्य को होना चाहिए – उनके शब्दों ने जमा होते हुए गुस्से के बारूद में आग लगा दी. रोहिथ ने लिखा था,

मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था. विज्ञान का एक लेखक, कार्ल सेगान की तरह.

मैंने विज्ञान, सितारों, प्रकृति को प्यार किया था, लेकिन तब मैंने इंसानों से भी प्यार किया, बिना यह जाने कि इंसान बहुत पहले प्रकृति से दूर जा चुके हैं. हमारे जज्बात किसी और के दिए हुए हैं. हमारा प्यार बनावटी है. हमारे विश्वास में पूर्वाग्रह हैं. हमारी मौलिकता सिर्फ बनावटी कला के जरिए ही आंकी जाती है. बिना चोट खाए किसी को प्यार करना करीब-करीब नामुमकिन है.

एक इंसान की कीमत उसकी फौरी पहचान और सबसे नजदीकी संभावना में समेट दी गई है. एक वोट में. एक संख्या में. एक चीज में. आदमी को कभी भी इस तरह नहीं लिया जाता कि वह सोचता भी है. कि वह सितारों से बनी हुई एक चमकदार चीज है. हरेक क्षेत्र में, अध्ययन में, सड़कों पर, राजनीति में और जिंदगी और मौत में.

इस तरह की चिट्ठी मैं पहली बार लिख रहा हूं. पहली बार यह आखिरी खत. माफ कीजिएगा अगर मैं अपनी बातें समझा पाने में नाकाम रहा.

शायद इस पूरे दौरान इस दुनिया को समझने में मैं गलत था. प्यार को, दर्द को, जिंदगी और मौत को समझने में. ...मेरा जन्म एक जानलेवा हादसा था. मैं कभी भी अपने बचपन के अकेलेपन से उबर नहीं पाऊंगा. अपने अतीत का एक नाचीज बच्चा.

इसकी कल्पना करें. हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो रोहिथ वेमुला जैसे एक शख्स को अलग-थलग कर देती है और उससे अछूत की तरह बरताव करती है. एक संस्कृति जो उसको खामोश कर देती है और उनके जैसे दिमाग को अपना अंत करने पर मजबूर कर देती है. रोहिथ एक दलित थे, एक आंबेडकरी, एक मार्क्सवादी (जिसका भारतीय वाम से मोहभंग हो गया था), विज्ञान का छात्र, लेखक बनने की उम्मीद लिए हुए एक नौजवान और एक मंजा हुआ राजनीतिक कार्यकर्ता. लेकिन इन सभी पहचानों के पार, वो हम सभी की तरह, एक अनोखे इंसान थे, जिनके पास खुशी और दर्द की अपनी अनोखी दुनिया थी. हम शायद कभी नहीं जान पाएं कि एक राज़ बन गई उनकी आखिरी उदासी क्या थी, जिसने उन्हें अपनी जान ले लेने पर मजबूर कर दिया. शायद बात इतनी ही थी. हमें उनकी इस आखिरी अलविदा की चिट्ठी से ही सब्र करना चाहिए.

जो चीजें इसे क्रांतिकारी बनाती हैं, हो सकता है कि वो फौरी तौर पर दिखाई न दें. उनके साथ जो कुछ किया गया था, उसके बावजूद, इस चिट्ठी में दर्द है, पीड़ित होने का भाव नहीं है. हालांकि हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो हमें बताती है कि वह अपनी पहचान और अपनी राजनीति के बारे में कितने उग्र थे, लेकिन उन्होंने खुद को खांचों में बंधने और दूसरों की दी हुई पहचानों से खुद को परिभाषित करने से इन्कार कर दिया. सदियों पुराने एक उत्पीड़न और सांस्कृतिक सांचे में ढाले जाने के दर्द से गुजरते हुए, रोहिथ ने खुद को एक बड़ा बनने, सितारा बनने का सपना देखने, एक समान इंसान के बतौर प्यार किए जाने का अधिकार, जैसा कि सभी मर्दों और औरतों को होना चाहिए,खुद को दिया था- बल्कि मशक्कत से हासिल किया था.

रोहिथ उन अनेक दलित छात्रों में से बस सबसे हाल के शख्स थे, जो हर साल अपनी जिंदगियों का अंत कर लेते हैं. उनकी कहानी में देश भर के विश्वविद्यालयों के हजारों दलितों की गूंज मिलती है, जो जाति व्यवस्था की मध्यकालीन कड़वे अनुभवों और अलगावों, भेदभाव और नाइंसाफियों की यातनाओं को सहते हैं, जो सबसे आधुनिक विश्वविद्यालय कैंपसों, भारत के अग्रणी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में, उनके होस्टलों में, कैंटीनों में और लेक्चर रूमों में भी उनका पीछा करती हैं. (कुल दलित छात्रों में से करीब आधों का स्कूल मैट्रिक तक आने से पहले ही छूट जाता है. ग्रेजुएट होने वाली दलित आबादी 3 फीसदी से कम है.) उन्होंने रोहिथ वेमुला की खुदकुशी को उसी रूप में लिया जो कि वह थी – एक संस्थागत हत्या के रूप में. उनकी खुदकुशी – और इसे भी कहा जाना चाहिए कि उनके शब्दों की ताकत – ने लोगों को ठहर जाने और सोचने को मजबूर किया. इसने उन्हें जाति व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली उस आपराधिक व्यवस्था बंदोबस्त पर गुस्सा करने लिए मजबूर किया, जो आधुनिक भारतीय समाज को आज भी चलाने वाला वह पुराना इंजन है.

वेमुला की खुदकुशी से पैदा हुई नाराजगी, अब तक हाशिए पर रही, रेडिकल राजनीतिक नजरिए का एक विद्रोही पल था और है. इसने आंबेडकरियों, आंबेडकरी मार्क्सवादियों और वाम दलों और सामाजिक आंदोलनों के एक गठबंधन को एक साथ कदम मिलाते हुए देखा. इस बात से चौकन्नी हुई भाजपा इसे नाकाम करने के लिए बढ़ी, कि अगर इस एकजुटता को मजबूत होने की इजाजत दी गई तो यह उसके लिए एक गंभीर खतरे में बदल सकती है. उसने ढीला-ढाले, अपमानजनक तरीके से यह दावा किया कि रोहिथ वेमुला दलित नहीं थे, और ऐसा कहते हुए उसने अपने पांवों पर ही कुल्हाड़ी मार ली. इससे पार्टी की जो हालत हुई उसमें वो औंधे मुंह गिरती हुई दिखी (और हकीकत में अभी भी ऐसा मुमकिन है).

अब लोगों का ध्यान भटकाया जाना था. एक दूसरा संकट एकदम अभी चाहिए था. बंदूक की नली हिली. निशाना पहले ही लगाया जा चुका था.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को लंबे समय से “वामपंथ के गढ़” के रूप में जाना जाता रहा है. यह जेएनयू आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के नवंबर 2015 अंक की आवरण कथा के केंद्र में था. इसमें जेएनयू को नक्सलवादियों का अड्डा बताया गया था, एक “बड़ा राष्ट्र-विरोधी गिरोह जिसका मकसद भारत के टुकड़े-टुकड़े करना है.” नक्सलवादी, संघ परिवार के लिए काफी समय से मुश्किल बने रहे हैं – लिखे हुए सिद्धांतों में दुश्मन नंबर तीन. लेकिन अभी, स्वाभाविक रूप से उनके पास एक और ज्यादा चिंताजनक दुश्मन भी था.

पिछले कुछ बरसों में जेएनयू में छात्रों की आबादी की बनावट नाटकीय रूप से बदली है. दलित, आदिवासी और अनेक जातियों और उपजातियों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नाम से जानी जाने वाली श्रेणी में आती हैं, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले वे छात्र अब एक छोटे अल्पसंख्यक समूह नहीं रहे, उनकी आबादी कुल छात्रों की आबादी का करीब आधा हो गई है. इसने कैंपस की राजनीति को गहराई तक बदल दिया है. संघ परिवार को जेएनयू कैंपस में वामपंथ की मौजूदगी से भी ज्यादा जो बात परेशान करती है वो शायद इन तबकों के छात्रों की बढ़ती हुई आवाजें हैं. वे ज्यादातर आंबेडकर, आदिवासी नायक बिरसा मुंडा, जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े और 1900 में जेल में मर गए और रेडिकल चिंतक और सुधारक जोतिराव फुले, जो एक शूद्र थे और खुद को माली कहते थे, के विचारों को मानने वाले हैं. फुले ने 1873 में छपी अपनी मशहूर किताब गुलामगीरी में हिंदू धर्म को सबसे प्रभावशाली तरीके से नकारा था, बल्कि असल में उसकी आलोचना की थी. अपने ज्यादातर लेखन और कविताओं में फुले ने यह दिखाने के लिए हिंदू मिथकों की बखिया उधेड़ी कि कैसे वो असल में इतिहास पर आधारित कहानियां हैं और कैसे वे एक स्थानीय, द्रविड़ संस्कृति पर एक आर्य विजय के विचार का गुणगान करती हैं. फुले लिखते हैं कि कैसे द्रविड़ों को बुराई का प्रतीक बना दिया गया और उन्हें असुरों में बदल दिया गया, जबकि विजेता आर्यों को महान बना कर उन्हें देवत्व दे दिया गया. असल में वे हिंदू धर्म को एक औपनिवेशिक दास्तान के रूप में दिखाते हैं.

2012 में दलितों और ओबीसी छात्रों के एक संगठन ने जेएनयू में एक आयोजन शुरू किया, जिसे वे महिषासुर शहादत दिवस कहते हैं. हिंदुओं का मानना है कि महिषासुर एक मिथकीय आधा-इंसान आधा-राक्षस जीव है जिसे देवी दुर्गा ने एक युद्ध में हराया था – इस जीत का उत्सव हर साल दुर्गा पूजा के दौरान मनाया जाता है. इन युवा बुद्धिजीवियों ने कहा कि महिषासुर असल में द्रविड़ राजा थे, जिन्हें पश्चिम बंगाल और झारखंड और दूसरी जगहों की असुर, संथाल, गोंड और भील जनजातियां प्यार करती थीं. छात्रों ने ऐलान किया कि जिस दिन महिषासुर की शहादत हुई थी, उस दिन वे उत्सव मनाने के बजाए शोक मनाएंगे. एक दूसरे समूह ने, जो खुद को “न्यू मटेरियलिस्ट” कहता है, महिषासुर शहादत दिवस पर एक “फ्री फूड फेस्टिवल” का आयोजन शुरू किया, जहां यह कहते हुए इसने गोमांस और सूअर का मांस परोसा कि ये भारत की उत्पीड़ित जातियों और जनजातियों का परंपरागत भोजन था.

ओबीसी से भारत की आबादी की बहुसंख्या बनती है और हरेक बड़े राजनीतिक दल के लिए वो बहुत ही अहम हैं. इसी वजह से मोदी ने अपने 2014 के चुनावी अभियान में इस तथ्य का प्रचार किया कि वो एक ओबीसी हैं. (ज्यादातर लोग “मोदी” को एक बनिया उपनाम मानते हैं.) परंपरागत रूप से प्रभुत्वशाली जातियां दलितों को उनकी हद में रखने के लिए ओबीसी को अपने वफादार सेवक के रूप में इस्तेमाल करती आई हैं. (ठीक जिस तरह दलितों को मुसलमानों पर हमलों के लिए मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और आदिवासियों को दलितों के खिलाफ खड़ा किया जाता है- जैसा कि 2008 में कांधमाल में किया गया था.) ओबीसी के एक तबके का हिंदू धर्म की कतार से अलग होने के संकेत ने उस बेहद संवेदनशील व्यवस्था को हरकत में ला दिया था, जो आरएसएस को पहले ही चेतावनी दे देती है.

मानो इतनी परेशानियां काफी नहीं हों, कुछ नौजवान कम्युनिस्टों – जिन्हें भारत की बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों की पिछली गलतियां समझ में आती दिखने लगी थीं – और बिरसा मुंडा, आंबेडकर और फुले के अनुयायियों के बीच एक शुरुआती संवाद शुरू हुआ (या शायद यह एक बहस थी जिससे संवाद शुरू होता). इन समूहों का इतिहास विवादों से भरा रहा है और उनके पास एक दूसरे को लेकर एहतियात बरतने की बहुत सारी वजहें मौजूद थीं. पर जब तक ये अलग-थलग समूह एक दूसरे के विरोधी बने रहते हैं, वो संघ परिवार के लिए कोई असली चुनौती नहीं बनते.

आरएसएस ने पहचान लिया कि जेएनयू में जो चल रहा था अगर उसे रोका नहीं गया, तो एक दिन वह हिंदुत्व के बुनियादी उसूलों और राजनीति के लिए एक बौद्धिक खतरा पेश करेगा. साथ ही, यह उसके वजूद के लिए ही खतरा बन जाएगा. इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसा कोई भी गठबंधन, भले ही यह धारणा के ही स्तर पर हो, एक एकता के बिखराव की संभावना पेश करता है, यह एक किस्म से हिंदुत्व परियोजना की इंजीनियरिंग को उलट देने वाली चीज है. यह जातियों के एकदम अलग गठबंधन ब्राह्मणवाद की जगह दलित-बहुजनवाद की कल्पना करता है, जो जमीनी स्तर से बनना शुरू होगा, न कि ऊपर से इसको बने-बनाए तरीके से थोप कर लागू किया जाएगा. एक मजबूत आंदोलन जो समकालीन है और फिर भी जिसकी जड़ें भारत के मौलिक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में गहरे तक समाई हुई हैं, जिसके सितारों की दुनिया में आंबेडकर, जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, अय्यनकली, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, मार्क्स और लेनिन जैसे शख्स हैं. एक ऐसा आंदोलन जो पितृसत्ता, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को चुनौती देता है, जो एक जाति-हीन और वर्ग-हीन समाज के सपने देखता है, जिसके कवि जनता के कवि होंगे और जिनमें कबीर, तुकाराम, रविदास, पाश, गदर, लाल सिंह दिल और फैज़ शामिल होंगे. उस अर्थ में आदिवासियों-दलितों-बहुजनों का एक आंदोलन, जिसकी हिमायत दलित पैंथर्स ने की थी (जिन्होंने 1970 के दशक में दलितों का मतलब “अनुसूचित जातियां और जनजातियां, नव-बौद्ध, मेहनतकश जनता, बेजमीन और गरीब किसान, औरतें और वे लोग जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक और धर्म के नाम पर शोषित किया जाता है” बताया था.) एक आंदोलन जिसके कॉमरेडों में विशेषाधिकार वाली जातियों के वे लोग भी शामिल होंगे जो अब अपने विशेषाधिकार पर दावा नहीं करना चाहते. आध्यात्मिक रूप से इतना उदार एक आंदोलन जिसमें वे सभी आ सकें जो इंसाफ में यकीन रखते हैं, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो.

हैरानी की बात नहीं है कि पांचजन्य की कहानी में कहा गया था कि जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां “मासूम हिंदू युवकों को, जो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में गलत तथ्य बता कर लुभाया जाता है.” यह असल में भारत का “बिखराव” नहीं है, जिसके लिए आरएसएस चिंतित था. यह हिंदुत्व का बिखराव था. और किसी नई राजनीतिक पार्टी के जरिए नहीं, बल्कि एक नई तरह की सोच के जरिए. अगर ये सारी चीजें औपचारिक राजनीतिक गठबंधन पर टिकी होतीं तो इसके नेताओं को मार दिया गया होता या उन्हें जेल में डाल दिया गया होता. या सीधे-सीधे उन्हें बेशुमार स्वामियों, सूफियों, मौलानाओं और दूसरे नीम-हकीमों की तरह खरीद लिया गया होता. लेकिन आप एक विचार के साथ क्या कर सकते हैं, जो आपके आसपास धुएं की तरह तैरने लगता है?

आप उठते हैं और उसके स्रोत को फूंक कर बुझा देते हैं.

लड़ाइयों के मोर्चे इससे ज्यादा साफ-साफ नहीं खींचे जा सकते थे. यह लड़ाई बराबरी का सपने देखने वालों और संस्थागत गैर बराबरी में यकीन रखने वालों के बीच होनी थी. रोहिथ वेमुला की खुदकुशी ने जेएनयू में शुरू हुए संवाद को ज्यादा अहम, ज्यादा फौरी और बहुत वास्तविक बना दिया. और शायद यही उस हमले की तारीख को भी करीब लेआया, जिसका होना पहले से ही तय था.

घात लगा कर हमला उस पुराने जिद्दी भूत को लेकर किया गया, जो पीछा दफा होने का नाम ही नहीं लेता. वो इसे भगाने की जितनी बड़ी कोशिश करते हैं, वो अपनी गिरफ्त उतनी ही मजबूत बना लेता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता.

मोहम्मद अफजल गुरु की तीसरी बरसी 9 फरवरी को पड़ी. हालांकि भारतीय संसद पर 2001 के हमले में अफजल पर सीधी भागीदारी का आरोप नहीं था, लेकिन उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने साजिश का हिस्सेदार होने के लिए तीन आजीवन कारावास और दो फांसियों की सजा सुनाई थी. अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को कायम रखा और वह मशहूर बात कही थी, “साजिश के ज्यादातर मामलों की तरह आपराधिक साजिश के लिए कोई सीधा सबूत हो भी सकता है और नहीं भी. ...घटना ने, जिसका नतीजा भारी क्षति में हुआ, पूरे राष्ट्र को हिला दिया था और अपराधी को फांसी की सजा दी जाए सिर्फ तभी समाज का सामूहिक विवेक संतुष्ट होगा.”

संसद पर हमले, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और अफजल की अचानक ही चुपचाप दी गई फांसी को लेकर विवाद किसी भी लिहाज से नया नहीं है. इस पर विद्वानों, पत्रकारों, वकीलों और लेखकों (मेरे समेत) की अनेक किताबें और लेख प्रकाशित हो चुके हैं. हममें से कुछ लोग यह मानते हैं कि हमले को लेकर गंभीर सवाल थे, जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं और यह भी कि अफजल को फंसाया गया था और उसे एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं हासिल हुई. दूसरे कुछ लोगों का मानना है कि उनको दी गई फांसी इंसाफ की नाकामी थी.

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अफजल अनेक बरसों तक तिहाड़ जेल की एकांत कैद में रहे. उन बरसों के दौरान सत्ता से बाहर रही भाजपा बार-बार और आक्रामक तरीके से मांग करती रही थी कि फांसी दिए जाने का इंतजार करने वालों की कतार में से उन्हें खींच कर निकाल लिया जाए और फांसी दे दी जाए. यह मुद्दा इसके चुनावों अभियानों का केंद्रीय हिस्सा बना. इसका नारा था: देश अभी शर्मिंदा है, अफजल अभी भी जिंदा है.

जब 2014 के आम चुनाव करीब आए, इधर घोटालों के सिलसिलों से कमजोर होने और उधरहोड़ वाले राष्ट्रवाद के मुकाबले में भाजपा से दब जाने, जिसमें हारना कांग्रेस के नसीब में ही है, इन सबसे डरी हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक सुबह अफजल को उनकी कोठरी से निकाला और आनन-फानन में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया. उनके परिवार को आखिरी मुलाकात की इजाजत देना तो दूर, उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई. इस डर से कि उनकी कब्र एक स्मारक बन जाएगी और कश्मीर में संघर्ष के लिए एक राजनीतिक गोलबंदियों का एक प्रतीक बन जाएगी, उन्हें तिहाड़ जेल के भीतर ही 1984 में फांसी चढ़ाए गए कश्मीरी अलगाववादी नायक मकबूल भट्ट की बगल में दफना दिया गया. (2008 से 2012 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के गृह मंत्री रहे पी. चिदंबरम अब कहते हैं कि अफजल के मामले पर “शायद सही तरीके से फैसला नहीं हुआ था.” जब मैं क्लास चार में हुआ करती थी, हम एक कहावत कहते थे: सॉरी कहने से मुर्दे जिंदा नहीं होते.)

तब से हर साल अफजल गुरु की बरसी पर कश्मीर घाटी विरोध में बंद रहती है. कश्मीरी राष्ट्रवादियों को छोड़ दीजिए, यहां तक कि मुख्यधारा की भारत समर्थकपीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी, जो अभी जम्मू और कश्मीर राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन की साझीदार है, अफजल के अवशेषों को उनके परिवार को सौंपने की मांग करती रही हैताकि उन्हें उचित तरीके से दफनाए जा सके.

तीसरी बरसी के कुछ दिन पहले जेएनयू कैंपस में एक नोटिस लगाया गया जिसमें छात्रों को “अगेन्स्ट द ब्राह्मैनिकल ‘कलेक्टिव कन्साइन्स,’ अगेन्स्ट द ज्युडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट” (“ब्राह्मणवादी ‘सामूहिक विवेक’ के खिलाफ और अफजल गुरु और मकबूल भट की न्यायिक हत्या के खिलाफ”) और “इन सॉलिडेरिटी विद द स्ट्रगल ऑफ कश्मीरी पीपुल फॉर देअर डेमोक्रेटिक राइट टू सेल्फ-डिटरमिनेशन” (“कश्मीरी अवाम के आत्म-निर्णय के जनवादी अधिकार के लिए उनके संघर्ष के साथ एकजुटता में”) एक सांस्कृतिक संध्या के लिए बुलाया गया था.

पहली बार नहीं था कि जेएनयू के छात्र इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे थे. बस इसी बार 9 फरवरी की बरसी रोहिथ वेमुला की खुदकुशी के तीन हफ्तों के बाद पड़ रही थी. माहौल राजनीतिक रूप से सरगर्म था. एक बार फिर एबीवीपी मोहरा था. इसने विश्वविद्यालय पदाधिकारियों से शिकायत की, और फिर दिल्ली पुलिस को उस काम में दखल देने के लिए बुलाया, जिसे वे “राष्ट्र-विरोधी गतिविधि” कह रहे थे. जीटीवी की एक कैमरा टीम आयोजन को रेकॉर्ड करने के लिए पहुंची. जी के उस प्रसारण की पहली खेप में छात्रों के दो समूहों को जेएनयू कैंपस में एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए, नारे लगाते दिखाया गया था. एबीवीपी के “भारत माता की जय” के जवाब में छात्रों के एक दूसरे समूह ने, जिनमें से ज्यादातर कश्मीरी थे और उनमें से कुछ ने मुंह ढंक रखे थे, उन नारों को दोहराना शुरू किया जिसे कश्मीर में हररोज हरेक नुक्कड़ प्रदर्शनों और हरेक मिलिटेंट के जनाजे में दोहराया जाता है:

हम क्या चाहते?
आजादी!
छीन के लेंगे-
आजादी!

कुछ कम जाने-पहचाने नारे भी थे:

बंदूक के दम पे!
आजादी!

कश्मीर की आजादी तक, भारत की बरबादी तक
जंग लड़ेंगे! जंग लड़ेंगे!

और:

पाकिस्तान जिंदाबाद!

जीटीवी के फुटेज में यह साफ नहीं था कि असल में नारे लगाने वाले छात्र कौन थे. यकीनन, इससे दर्शक उत्तेजित हुए, लेकिन लोगों को कश्मीर मुद्दे पर भड़काना या उन्हें अनजान छात्रों पर, जो कश्मीरियों जैसे दिख रहे थे, उत्तेजित करना मुद्दा नहीं था और इससे मकसद हल नहीं हो सकता था. खास कर तब नहीं जब जम्मू और कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ चल रही बातचीत में बुरे दौर से गुजर रही थी. (उस मुश्किल को बाद में हल कर लिया गया.) जेएनयू पर घात लगा कर किए गए हमले में कश्मीर महज एक पलीता था. असली निशाना तो जेएनयू की छवि थी, जिसे बदनाम करना था (और है) ताकि इसे आखिरकार बंद किया जा सके.

इसे हल करना आसान था. उस झड़प की आवाजों को एक दूसरी मीटिंग के वीडियो में डाल दिया गया जो दो दिनों के बाद हुई. यह वो मीटिंग थी जिसे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने संबोधित किया था. कन्हैया ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का छात्र संगठन है. उस मीटिंग में “आजादी!” की टेक तो वही थी, बस लगाए जाने वाले नारे बिल्कुल अलग थे. उन्होंने गरीबी से, जाति से, पूंजीवाद से, मनुस्मृति से, ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग की. जले पर नमक की यह एक और खेप थी.

हेरफेर करके बनाया हुआ यह फर्जी वीडियो बड़े न्यूज चैनलों जीटीवी, टाइम्स नाऊ और न्यूज एक्स द्वारा दसियों लाख लोगों को दिखाया गया. यह शर्मनाक, गैरपेशेवर और संभावित रूप से आपराधिक काम था. इन प्रसारणों ने एक पागलपन को जन्म दिया. पहले कन्हैया कुमार और फिर दो हफ्तों के बाद मीटिंग आयोजित करने के आरोपी दो और छात्रों, वामपंथी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व सदस्य उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए. दिल्ली भर में इन छात्रों के सिरों पर इनाम का ऐलान करते पोस्टर लगे. एक में तो कन्हैया कुमार की जीभ के लिए भी नकद इनाम की पेशकश थी.

जीटीवी के फुटेज में असल में नारे लगाते दिख रहे कश्मीरी छात्रों की पहचान नहीं हो पाई. लेकिन वे बस वही कर रहे थे जो कश्मीर में हर रोज हजारों लोग करते हैं. क्या दिल्ली और श्रीनगर के लिए नारों के दो अलग-अलग पैमाने हो सकते हैं? शायद आप इससे सहमत होंगे, अगर आप कई कश्मीरियों की तरह यह दलील रखें कि पूरा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा जेल है और आप पहले से ही कैद में रह रहे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते. जो भी हो, क्या इन छात्रों के नारों ने सचमुच में इस ताकतवर, परमाणु हथियारों से लैस हिंदू राष्ट्र को एक जानलेवा चोट पहुंचाई थी?

मामला और भी बेढंगी शक्ल अख्तियार करता रहा. एक पैरोडी ट्विटर अकाउंट (“Hafeez Muhamad Saeed”) पर एक चुटकुले के आधार पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि जेएनयू में हुए विरोध प्रदर्शन को लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया और भारत के लिए ओसामा बिन लादेन के समकक्ष हाफिज सईद का समर्थन हासिल था. टीवी चैनलों ने कहना शुरू कर दिया कि उमर खालिद, जो खुद को मार्क्सवादी-लेनिनवादी कहते हैं, जैश-ए-मुहम्मद का आतंकवादी है. (इस बार पुख्ता सबूत यह था कि उनका नाम उमर था.)

मानव संसाधन विकास की निरंकुश मंत्री स्मृति ईरानी ने, जो उच्च शिक्षा की प्रभारी हैं, कहा कि राष्ट्र भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा. गोरखपुर से भाजपा के सांसद भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “जेएनयू शिक्षा पर एक कलंक बन गया है,” और यह भी कि “राष्ट्र हित में इसे बंद कर दिया जाना चाहिए.” भगवान के एक और स्वयंभू सेवक भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने, ये भी भगवाधारी हैं, छात्रों को “गद्दार” कहा और कहा कि उन्हें “जेल में डालने के बजाए फांसी पर लटका देना चाहिए या पुलिस की गोली से मार दिया जाना चाहिए.” राजस्थान में भाजपा के एक विधायक और बेजोड़ अनुभववादी ज्ञानदेव आहूजा ने दुनिया को यह ज्ञान देने की कृपा की कि “जेएनयू कैंपस में रोज सिगरेट के 10,000 और बीड़ी के 4,000 टुकड़े रोज पाए जाते हैं. मांसाहार करनेवालों द्वारा हड्डियों के 50,000 छोटे-बड़े टुकड़ों का जूठन छोड़ा जाता है. वे मांस भकोसते हैं...ये राष्ट्र-द्रोही. चिप्स और नमकीनों के 2,000 रैपर पाए जाते हैं और इस्तेमाल किए हुए 3,000 कंडोम भी – हमारी बहन-बेटियों के साथ वे कैसे बुरे काम करते हैं. और 500 इस्तेमाल किए गए गर्भरोधी इन्जेक्शन भी पाए जाते हैं.” दूसरे शब्दों में, जेएनयू के छात्र मांसखोर, चिप्स कुतरनेवाले, सिगरेट पीने वाले, बीयर गटकने वाले, सेक्स के लती राष्ट्र-द्रोही थे. (क्या यह इतना खौफनाक लगता है?)

प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा.

दूसरी तरफ जेएनयू और हैदराबाद विवि के छात्रों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था. इन कैंपसों के विरोध प्रदर्शन सड़कों तक फैल गए और फिर देश के दूसरे हिस्सों के विश्वविद्यालयों तक में फैल गए. दिल्ली में जिस दिन कन्हैया कुमार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, अदालतें जंग का मैदान बन गईं. लगातार दो दिनों तक एक बहुत बड़े राष्ट्रीय झंडे के तले पनाह लिए वकीलों के एक समूह ने, जो खुलेआम भाजपा से अपने रिश्ते की डींग हांक रहा था, छात्रों, प्रोफेसरों, पत्रकारों और आखिरकार कन्हैया कुमार को अदालत परिसर के भीतर पीटा. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले की तफ्तीश करने के लिए फौरी तौर पर बनाई गई वरिष्ठ वकीलों की एक कमेटी को भी धमकियां दीं और उसके साथ गाली-गलौज की. पुलिस खड़ी देखती रही. दिल्ली पुलिस के मुखिया ने इसे छोटी-मोटी घटना कहा. वकीलों ने प्रेस में बड़ी संतुष्टि के साथ बताया कि कैसे उन्होंने कन्हैया को “खूब पीटा” और उसे “भारत माता की जय” कहने पर मजबूर किया. कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा मानो इस मुल्क की हरेक बची हुई संस्था पागलपन के इस हमले के सामने लाचार है.

अब आरएसएस ने ऐलान कर दिया था कि जो “भारत माता की जय!” कहने से इन्कार करता है, वो एक राष्ट्र-विरोधी है. योग और स्वस्थ-भोजन के कारोबारी बाबा रामदेव ने ऐलान किया कि अगर यह गैर कानूनी नहीं होता तो ऐसा नहीं कहने वालों का वे सिर काट लेते.

इन लोगों ने आंबेडकर का क्या किया होता? 1931 में, कांग्रेस की अपनी तीखी आलोचना के बारे में – जिसे स्वतंत्र मातृभूमि के लिए पार्टी के संघर्ष की आलोचना के रूप में देखा गया था - गांधी द्वारा पूछे जाने पर आंबेडकर ने कहा था, “गांधी-जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है. अछूत कहलाने वाला कोई भी इस देश पर गर्व नहीं करेगा.” क्या उन्होंने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया होता? (दूसरी तरफ, जिस आंबेडकर ने हिंदू धर्म को “आतंक की सचमुच एक भट्ठी” कहा था उनकी तस्वीरों पर संघ परिवार द्वारा फूलमाला चढ़ाना, और यह कहना कि कि वे हिंदू राष्ट्र के संस्थापक महापुरुषों में से हैं, शायद राजद्रोह की तोहमत से भी बुरी सजा है.)

भाजपा और इसके मीडिया साझीदारों ने लोगों को चुप कराने की जो एक दूसरी तरकीब निकाली वो एक अजीबोगरीब झूठी तुलना है – बहादुर सैनिक बनाम बुरे राष्ट्र-विरोधी. फरवरी में, ठीक उन्हीं दिनों जब जेएनयू संकट अपने चरम पर था, सियाचिन ग्लेशियर में एक तूफान ने दस सैनिकों की जान ले ली, जिनकी लाशें फौजी तरीके से अंतिम संस्कारों के लिए जहाजों से ले आई गईं. रात-दिन चीखते हुए टीवी एंकरों और उनके स्टूडियो में आए मेहमानों ने उन मरे हुए लोगों के मुंह में अपनी बातें ठूंसीं और अपनी घटिया विचारधाराएं उन बेजान लाशों पर रोपीं जो बोल नहीं सकती थीं. बेशक उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि ज्यादातर भारतीय सैनिक गुजर-बसर के लिए आमदनी की तलाश करने वाले गरीब लोग हैं. (आप कभी भी देशभक्त अमीर लोगों को मोर्चे पर तैनात किए जाने की गुहार लगाते हुए नहीं सुनेंगे, जहां उन्हें और उनके बच्चों को आम सैनिकों की तरह सेवाएं देने पर मजबूर होना पड़ेगा.)

वे अपने देखनेवालों को यह बताना भी भूल गए कि सैनिकों को सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर और भारत की सरहदों पर ही तैनात नहीं किया जाता. कि 1947 में आजादी के बाद से एक भी ऐसा दिन नहीं बीता है, जब भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बलों को भारतीय सीमाओं के भीतर उन लोगों के खिलाफ वहां तैनात किया जाता रहा है जो उनके “अपने” लोग होते हैं – कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में और अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में.

इन जगहों पर संघर्षों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इनसे भी ज्यादा तादाद में लोगों को यातनाएं दी गईं है, उनमें से कई जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए. कश्मीर में सामूहिक बलात्कारों के प्रामाणिक मामले हैं, जिनमें आरोपितों को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट की ढाल मिली हुई है, मानो बलात्कार जंग का एक ऐसा हिस्सा हो जिससे बचा नहीं जा सकता. बिना कोई सवाल किए सैनिक-पूजा पर यह आक्रामक जोर, जिसमें खुद को “उदारवादी” कहने वाले लोग भी शामिल हैं, एक बीमार, खतरनाक खेल है जिसका सपना एक उन्मादी कुलीनतंत्र देखता है. इससे न सैनिकों का भला होता है और न ही नागरिकों का. और अगर आप भारत की मौजूदा सीमाओं के भीतर उन जगहों की फेहरिश्त पर एक बारीक नजर डालें जहां सुरक्षा बल तैनात किए जाते रहे हैं तो एक गैरमामूली तथ्य उभर कर सामने आता है – उन इलाकों में आबादी मुख्यत: मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, सिख और दलित है. हमें जिसका हुक्म मानते हुए बिना सोचे सलामी दागने को कहा जा रहा है, वो अनिवार्य रूप से एक प्रभुत्वशाली सवर्ण हिंदू राज्य है, जो अपने इलाकों को फौजी ताकत के बूते पर ठोक-पीट कर एकजुट रखता है.

इसकी जगह अगर हममें से कुछ लोग एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखें, जिससे लोग जुड़ने की ख्वाहिश रखें, तो क्या हो? क्या हो अगर हममें से कुछ लोग एक ऐसे समाज में रहने का सपना देखें जिसका हिस्सा बनने के लिए लोग मजबूर न किए जाएं? क्या हो अगर हममें से कुछ लोगों के औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी सपने न हों? क्या हो अगर इसकी जगह हममें से कुछ का सपना इंसाफ का हो? क्या यह एक आपराधिक काम है?

तो असल में झंडे लहराने और छाती पीटने वाली इस नए जुनून का मतलब क्या है? यह क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? हमेशा की वही चीजें: एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था और चुनावी वादों से एक भयानक धोखेबाजी जो भाजपा ने भोली-भाली जनता और अपने कॉरपोरेट थैलीशाहों से की थी. अपने चुनावी अभियान के दौरान मोदी ने मोमबत्ती के दोनों सिरों को धधका दिया था. उन्होंने फूहड़ तरीके से गरीब गांवावालों से वादा किया था कि जब वे सता में आ जाएंगे तो उनके बैंक खातों में जादू की करतब से 15 लाख रुपए आ जाएंगे. वो अमीर भारतीयों द्वारा चोरी से टैक्स बचाने के लिए विदेश ले जाए गए अरबों रुपयों के गैरकानूनी धन को देश में लाकर गरीबों में बांटने वाले हैं. उसमें से कितना अवैध धन वापस लाया गया? बहुत ज्यादा नहीं. उनमें से कितने का फिर से बंटवारा हुआ? करीब जीरो दशमलव जीरो जीरो, सारे आंकड़े रुपए में हैं. इस बीच कॉरपोरेशन बड़ी बेसब्री से नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की राह देख रहे थे, जो कारोबारियों के लिए गांव वालों से जमीन लेना आसान बनाएगी. यह विधेयक ऊपरी सदन में पास नहीं हो सका. देहाती इलाकों में खेती का संकट गहरा गया है. जबकि बड़े कारोबारों के हजारों करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए गए, कर्जे के चक्र में फंसे हजारों छोटे किसान – जिनके कर्जे कभी भी माफ नहीं होंगे – आत्महत्याएं करते जा रहे हैं. 2015 में अकेले महाराष्ट्र राज्य में 3,200 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है. उनकी खुदकुशियां भी संस्थागत हत्याओं का एक रूप हैं, जैसी रोहिथ वेमुला की थी.

अपने बेलगाम चुनावी वादों की जगह नई सरकार के पास देने के लिए उसी किस्म की चीजें हैं जो भगवा शेयर बाजार में अमूमन होती हैं: एक अच्छे गुजर-बसर की उम्मीद में पैसे खर्च कीजिए और हर वक्त के हीस्टीरिया वाली एक रोमांचक जिंदगी घर ले आइए. एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप अपने पड़ोसी से नफरत करने को आजाद हैं और अगर हालात सचमुच बुरे हो जाएं और अगर आप सचमुच चाह लें तो अपने दोस्तों के साथ मिल कर आप उनकी जान ले लेने तक उन्हें पीट सकते हैं.

जेएनयू में खड़े किए गए संकट ने बड़ी कामयाबी के साथ एक अजीब सी त्रासदी पर से हमारा ध्यान हटा दिया, जो इस देश के सबसे असुरक्षित लोगों के सामने आ पड़ी है. बस्तर, छत्तीसगढ़ में खनिजों के लिए जंग फिर से छेड़ी जा रही है. ऑपरेशन ग्रीन हंट मोटे तौर पर नाकाम रहा था, जो पिछली सरकार द्वारा जंगल को इसके तकलीफदेह बाशिंदों से खाली कराने की एक कोशिश थी ताकि उसे खनिज और बुनियादी ढांचे वाली कंपनियों के हाथों सौंपा जा सके. सरकार द्वारा इस इलाके को लेकर निजी कंपनियों के साथ किए गए सैकड़ों करारनामों में से अनेक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं. दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से एक बस्तर की जनता ने कई बरसों से सबसे धनी कॉरपोरेशनों की राह रोक रखी है. अब फिर से, अब तक अनाम ऑपरेशन ग्रीन हंट दो की तैयारियां चल रही हैं, हजारों आदिवासी फिर से जेल में हैं, जिनमें से ज्यादातर पर माओवादी होने का आरोप है.

जंगल को सभी गवाहों से खाली कराया जा रहा है – पत्रकार, कार्यकर्ता, वकील और अकादमीशियन. जो कोई भी राज्य-बनाम-“माओवादी आतंकवादी” के इस साफ-सुथरे खाके को गंदा करेगा वो भारी खतरे में है. असाधारण आदिवासी स्कूल शिक्षिका और कार्यकर्ता सोनी सोरी पर, जो 2011 में जेल में डाल दी गईं लेकिन जो 2014 में छूटने के बाद सीधे अपने संगठन के काम में लग गईं, हाल ही में हमला हुआ और उनके चेहरे पर एक ऐसी चीज फेंक दी गई, जिसने उनकी चमड़ी जला दी. इसके बाद वो बस्तर में एक बार फिर अपने काम पर लौट गई हैं. एक जले हुए चेहरे के साथ. महिला वकीलों का एक छोटा सा समूह जगदलपुर लीगल एड ग्रुप, जो कैद किए गए आदिवासियों को कानूनी सहायता मुहैया कराता था, और मालिनी सुब्रमण्यम को, जिनकी बस्तर से खोज-बीन करती रिपोर्टें स्थानीय पुलिस के लिए शर्मिंदगी का स्रोत बनी थीं, बेदखल कर दिया गया और उन्हें जगह छोड़ कर चले जाने को मजबूर कर दिया गया. बस्तर के पहले आदिवासी पत्रकार लिंगाराम कोडोपी को, जिनको खौफनाक यातनाएं दी गईं और तीन बरसों तक जेल में रखा गया, अब धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने हताशा में घोषणा की है कि अगर उन्हें धमकाया जाना बंद नहीं हुआ तो वे खुदकुशी कर लेंगे. चार दूसरे स्थानीय पत्रकारों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें एक वो पत्रकार भी शामिल है जिसने व्हाट्सएप पर पुलिस के खिलाफ टिप्पणियां पोस्ट की थीं. एक शोधकर्ता बेला भाटिया जिस गांव में रहती हैं, वहां एक भीड़ उनके खिलाफ नारे लगाते हुए आई और उनके मकानमालिक को धमकाया. अर्धसैनिक टुकड़ियां और हत्यारे दस्तों ने बेधड़क फिर से गांवों पर हमले और लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया है, उन्हें अपने घरों को छोड़ कर जंगल में भाग जाने पर मजबूर कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट एक के दौरान किया था. बलात्कार, छेड़छाड़, लूट और डाके के खौफनाक ब्योरे रिस-रिस कर आ रहे हैं. भारतीय वायु सेना ने हेलीकॉप्टरों से हवा से जमीन पर फायरिंगी का “अभ्यास” शुरू कर दिया है.

जो कोई भी कॉरपोरेटों द्वारा आदिवासियों की जमीन पर कब्जे की आलोचना करता है उसे प्रतिबंधित माओवादियों का “हमदर्द” एक राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है. हमदर्दी एक अपराध भी है. टीवी स्टूडियो में आए जो मेहमान बहस में थोड़ी-बहुत समझदारी लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चिल्ला-चिल्ला कर चुप करा दिया जाता है और राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी दिखाने को मजबूर किया जाता है. यह उन लोगों के खिलाफ एक जंग है, जिनके पास मुश्किल से उतना होता है कि वे दिन में एक बार पेट भर सकें. इसके तहत राष्ट्रप्रेम की कौन सी खास किस्म आ सकती है? हमसे ठीक-ठीक किस चीज के लिए गर्व करने की उम्मीद की जाती है?

हमारे लंपट राष्ट्रवादियों को यह समझ में आता नहीं दिख रहा है कि वे जितना इस खोखली नारेबाजी पर जोर देते हैं, जितना वे लोगों “भारत माता की जय!” कहने को मजबूर करते हैं और यह ऐलान करते हैं कि “कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है” वे उतने ही खोखले लगते हैं. हमारे गले में ठूंस कर भरा जा रहा यह राष्ट्रवाद हमारे अपने देश से प्यार करने के बजाए एक दूसरे देश – पाकिस्तान – से नफरत करने के बारे में है. इसका रिश्ता अपनी जमीन और इसके लोगों से प्यार करने के बजाए, इलाके को सुरक्षित बनाने से ज्यादा है. विरोधाभासी रूप से, जिन लोगों को राष्ट्र-विरोधी कह कर बदनाम किया जा रहा है, वही लोग हैं जो नदियों की मौत और जंगलों के खत्म होते जाने के बारे में बातें करते हैं. ये वही लोग हैं जो हमारी जमीन को जहरीला बनाए जाने और गिरते हुए पानी के स्तर को लेकर फिक्रमंद हैं. दूसरी तरफ “राष्ट्रवादी” खनन करने, बांध बनाने, जंगलों की पूरी तरह कटाई, पहाड़ों को उड़ाने और बेचने की बातें करते हैं. उनके कायदे में, खनिजों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को थाली में परोस कर बेचना देशभक्ति का काम है. उन्होंने झंडे का निजीकरण कर दिया है और भोंपू छीन कर अपने हाथ में ले लिया है.

गिरफ्तार किए गए तीनों जेएनयू छात्र अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. कन्हैया कुमार के मामले में उच्च न्यायालय के जज का जमानत आदेश राहत पहुंचाने से ज्यादा आशंकाओं की वजह बना: “जब भी एक अंग में कुछ संक्रमण फैल जाता है, तो मुंह के जरिए कुछ एंटीबायोटिक्स देकर और अगर यह काम न करे तो इलाज के दूसरे तरीकों से इसे ठीक करने की कोशिश होती है. कभी-कभी इसको कुछ सर्जिकल इलाज की जरूरत भी होती है. लेकिन अगर संक्रमण के नतीजे में अंग का संक्रमण बढ़ कर गैंग्रीन बन गया हो तो उस अंग को काट कर अलग कर देना ही अकेला इलाज है.” अंग को काट कर हटा देना? इससे उनका क्या मतलब हो सकता था?
छूटने के फौरन बाद कन्हैया जेएनयू कैंपस में आए और हजारों छात्रों के हुजूम के सामने वह भाषण दिया, जो अब मशहूर हो चुका है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जो कहा, उसकी हर बात से आप राजी हैं या नहीं. मैं नहीं थी. लेकिन जिस जज्बे के साथ उन्होंने वो बातें कहीं, वो जादुई था. उसने खौफ और उदासी की उस चादर को तार-तार कर दिया, जो हम सब पर कोहरे की तरह छा गई थी. रातोरात, कन्हैया और उनके गुस्ताख दर्शक दसियों लाख लोगों के दुलारे बन गए. यही बात बाकी दोनों छात्रों उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य के साथ भी हुई. अब दुनिया भर के लोगों ने उस नारे को सुन लिया था, जिसे भाजपा खामोश करना चाहती थी: “जय भीम! लाल सलाम!”

और इस पुकार के साथ रोहिथ वेमुला का जज्बा और जेएनयू का जज्बा एक साथ आ मिला. यह एक नाजुक और बारीक एकजुटता थी, जिसका अंत मुमकिन है कि दुखद हो– अगर यह अंत अब तक न हो चुकी हो – और जिसमें मुख्यधारा के राजनीतिक दल, एनजीओ और इसके अपने भीतरी विरोधाभास अपने हाथ आजमाएंगे. जाहिर है कि “वामपंथ” और “आंबेडकरी” और “ओबीसी लोग” अपने आप में एकसार दर्जे नहीं हैं. लेकिन अगर मोटे तौर पर भी कहा जाए तो मौजूदा वामपंथ ज्यादातर सिद्धांत के मामले में जाति को लेकर अस्पष्ट रहा है और इसकी तरफ से आंखें मूंद कर उसने इस अस्पष्टता को कायम रखा है. (इसे कहा जाना चाहिए कि इसका एक गैरमामूली अपवाद दिवंगत अनुराधा गांधी का लेखन है.) इसका मतलब यह हुआ कि वाम की तरफ झुकाव रखने वाले अनेक दलित और ओबीसी लोगों को कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा और अब उन्होंने खुद को अलग कर लेने का फैसला कर लिया है और इस तरह अनजाने में ही वो उन जातीय बंटवारों को गहरा बना रहे हैं और उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जो किसी भी तरह की एकजुटता की संभावनाओं को खत्म करते हुए खुद को कायम रखती है.

ये सारे जख्म सताएंगे, हम एक दूसरे को चीर-फाड़ कर तार-तार कर देंगे, दलीलें और आरोप पागल कर देने वाले तरीकों से उछाले जाएंगे. लेकिन इस पल के बीत जाने के बाद भी, हिंदुत्व के एजेंटों के साथ इस टकराव से पैदा हुए रेडिकल विचारों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना नामुमकिन है. वो बने रहेंगे और बढ़ते रहेंगे. उन्हें बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी अकेली उम्मीद हैं.

“आजादी!” की टेक के असली मतलब, उसकी असली राजनीति पर बहस शुरू भी हो चुकी है. क्या कन्हैया ने यह नारा कश्मीरियों से लिया है? हां, उन्होंने लिया है. (और कश्मीरियों ने इसे कहां से लिया है? शायद नारीवादियों से या फ्रांसीसी क्रांति से.) क्या नारे को कमजोर किया जा रहा है? जहां तक उन लोगों की बात है जो इसे कश्मीर में लगाते हैं तो यकीनन ही इसे कमजोर किया जा रहा है. क्या इसे गहराई दी जा रही है? हां, यह भी किया जा रहा है. क्योंकि पितृसत्ता से, पूंजीवाद से और ब्राह्मणवाद से आजादी के लिए लड़ना राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के लिए संघर्ष जितना ही रेडिकल है.

शायद जब हम आजादी के सच्चे, गहरे मतलब पर बहस कर रहे हैं, तो देश की सरजमीन पर पिछले कुछ महीनों में होने वाली घटनाओं से हैरान होने वाले लोग खुद से यह पूछें कि जब दूसरी जगहों में कहीं बदतर चीजें घट रही हैं, वे इन सबसे जुदा इतने शांत कैसे बने रहे? क्यों जहां हमारे विश्वविद्यालयों के कैंपसों में आजादी की मांग करना हमारे लिए ठीक है, जबकि कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर में आम लोगों की जिंदगियों पर फौज की निगरानी है और उनके ट्रैफिक जाम को चालू कराने का काम भी एके 47 लिए हुए वर्दीधारी लोग करते हैं? ज्यादातर भारतीयों के लिए एक अकेली गर्मी के मौसम के दौरान कश्मीर की सड़कों पर 112 नौजवानों की हत्याओं को कबूल कर लेना क्यों आसान है? क्यों हम कन्हैया और रोहिथ वेमुला की इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन शाइस्ता हमीद और दानिश फारूक जैसे छात्रों की इतनी कम चिंता करते हैं जो उससे ठीक एक दिन पहले कश्मीर में गोलियों से मार दिए गए थे, जिस दिन जेएनयू को बदनाम करने का अभियान शुरू किया गया था? “आजादी” एक बहुत बड़ा शब्द है और खूबसूरत भी. हमें अपने जेहन को इसमें बसा लेना चाहिए, न कि बस इससे खेलना चाहिए. मेरा मतलब इस कदर महान होने से नहीं है जिसमें हम सभी एक दूसरे की लड़ाइयों को कदम से कदम मिलाते हुए लड़ें और एक दूसरे के दर्द को एकसमान गहराई के साथ महसूस करें. कहना सिर्फ यह है कि अगर हम आजादी के लिए एक दूसरे की तड़प को नहीं पहचानते, अगर हम नाइंसाफियों को नहीं पहचानते जबकि वे हमारी आंखों से आंखें मिला कर देख रही हैं, तो हम नैतिक पतन के चोर गड्ढे में एक साथ ही गिरेंगे.

भाजपा की मेहनत का फल यह है कि छात्र, बुद्धिजीवी और यहां तक कि मुख्यधारा के मीडिया के हिस्सों ने भी देख लिया है कि कैसे नफरत का इसका घोषणा पत्र हमें अलग-अलग बांट रहा है. थोड़ा-थोड़ा करके लोग इसके मुकाबले में खड़े होने लगे हैं. अफजल का भूत दूसरे विश्वविद्यालयों के कैंपसों में भी घूमने लगा है.

जैसा कि ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर होता है, इसमें शामिल हरेक शख्स जीत का दावा कर सकता है और आम तौर पर करता है. भाजपा का ऐसा अनुमान लगाती दिख रही है कि मतदाताओं का “राष्ट्रवादियों” और “राष्ट्र-विरोधियों” में ध्रुवीकरण कामयाब रहा है और यह इसके लिए भारी राजनीतिक फायदे लेकर आया है. पछतावे के किसी संकेत से कहीं दूर, इसने सारे लगाम ढीले छोड़ दिए हैं.

कन्हैया, उमर और अनिर्बाण की जिंदगियां संघ परिवार के आला कमान से तारीफ चाहने वाले बदमाश हत्यारों की ओर से सचमुच के खतरे में हैं. एफटीआईआई के पैंतीस छात्रों (हरेक पांच में से एक) पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है. वे जमानत पर छूटे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस को नियमित रूप से रिपोर्ट करना होता है. हैदराबाद विवि में भारी नफरत के केंद्र रहे वीसी अप्पा राव पोडिले, जो जनवरी में छुट्टी पर चले गए थे और जिन पर रोहिथ को खुदकुशी की तरफ धकेलने वाले हालात पैदा करने के जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए एक केस दर्ज किया गया था, फिर से कैंपस में नमूदार हुए. इसने छात्रों को आक्रोशित कर दिया. जब उन्होंने विरोध जताया, पुलिस ने कैंपस पर धावा बोला, उन्हें बेरहमी से पीटा और 25 छात्रों और दो फैकल्टी सदस्यों को गिरफ्तार करके कई दिनों तक कैद रखा. पुलिस ने कैंपस की घेरेबंदी कर रखी है – विडंबना देखिए कि ऐसा तेलंगाना राज्य की पुलिस कर रही है जिसे बनाने के लिए कैंपस के बेशुमार छात्रों ने इतनी लंबी और इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ी. हैदराबाद विवि के गिरफ्तार छात्रों के ऊपर भी अब गंभीर मामले दर्ज कर दिए गए हैं. उन्हें वकीलों और उनका भुगतान करने के लिए पैसों की जरूरत है. आखिर में अगर वे छूट भी जाते हैं, तो इस भारी उत्पीड़न से उनकी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं.

यह सिर्फ छात्रों का मामला ही नहीं है. पूरे देश में वकील, कार्यकर्ता, लेखक, फिल्मकार – जो कोई भी सरकार की आलोचना करता है - गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है या फिर फर्जी कानूनी मुकदमों में उलझा दिया जा रहा है. जब हम राज्य चुनावों की ओर - खास कर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुकाबले - और 2019 के आम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम गंभीर मुश्किलों, और हर किस्म की मुश्किलों की उम्मीद कर सकते हैं. हमें छल-कपट से भरे रहस्यमय आतंकी हमलों की आशंका करनी चाहिए या शायद उसकी, जिसे आशावादी तरीके से पाकिस्तान से एक “सीमित जंग” कहा जा रहा है. आगरा में 29 फरवरी को एक आम सभा में मुसलमानों को “आखिरी लड़ाई” की चेतावनी दी गई. 5000 लोगों की एक बड़ी, उत्तेजित भीड़ ने नारा लगाया: “जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है.” आनेवाले बरसों में चुनावों में चाहे कोई भी जीते, एक बार खून में मिल जाने के बाद क्या इस जहर को कभी उतारा जा सकेगा? क्या कोई समाज अपने ताने-बाने के इस कदर रेशा-रेशा होकर उधड़ जाने के बाद उसकी मरम्मत कर पाएगा?

अभी जो हो रहा है वह असल में अव्यवस्था पैदा करने की एक व्यवस्थित कोशिश है, यह ऐसे हालात पर पहुंचने की एक कोशिश है जहां भारतीय संविधान में निहित नागरिक अधिकारों को निलंबित किया जा सके. आरएसएस ने कभी भी संविधान को कबूल नहीं किया. अब आखिरकार इसने खुद को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है, जहां उसको भटका देने की ताकत इसके पास है. यह एक मौके का इंतजार कर रही है. मुमकिन है कि हम एक तख्तापलट के गवाह बनें – जो फौजी तख्तापलट न होने के बावजूद एक तख्तापलट होगा. बस यह शायद समय की ही बात है कि भारत आधिकारिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं रहेगा. हो सकता है कि हम खुद को पीछे मुड़ कर हेरफेर वाले फर्जी वीडियो और पैरोडी ट्विटर हैंडलों वाले उस दौर को हसरत के साथ देखते हुए पाएं.

हमारे जंगल सैनिकों से भरे हैं और विश्वविद्यालय पुलिस से. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कैंपसों की चहारदीवारियां ऊंची हों, जिनके ऊपर कंटीले तारों की बाड़ लगी हो, प्रवेश द्वारों पर हथियारबंद गार्ड हों, पुलिस थाने हों, बायोमीटरिक टेस्ट हों और सेक्योरिटी कैमरे हों. स्मृति ईरानी ने फरमान जारी किया है कि सभी सार्वजनिक विश्विविद्यालयों को 207 फुट ऊंचे खंभों पर राष्ट्रीय झंडा फहराना होगा ताकि छात्र उनकी “पूजा” कर सकें. (ठेके किसको मिलेंगे?) उन्होंने छात्रों के मन में देशभक्ति भरने के लिए सेना को ले आने की योजना का ऐलान भी किया है.

कश्मीर में अंदाजन पांच लाख फौजियों की मौजूदगी ने इसे यकीनी बनाया है कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया जाए, चाहे इसे कश्मीर के लोग चाहें या न चाहें. लेकिन अब मुख्य भूमि पर सैनिकों और कंटीले तारों और जबरन लागू की गई झंडा-पूजा के साथ ऐसा दिखता जा रहा है कि भारत कश्मीर का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है.

देशों के प्रतीकों के रूप में झंडे, ताकतवर और गौर किए जाने लायक चीज हैं. लेकिन रोहिथ वेमुला जैसों का क्या, जिनकी कल्पनाएं देशों के विचार से भी हजारों बरस पहले तक जाती हैं? धरती 4.5 अरब वर्ष पुरानी है. इस पर इंसान सबसे पहले 200,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आए. जिसे हम “इंसानी सभ्यता” कहते हैं, वो महज कुछ हजार वर्ष पुरानी है. अपनी मौजूदा सरहदों के साथ एक देश के रूप में भारत 80 से भी कम साल पुराना है. यह साफ है कि हमें थोड़े नजरिए की जरूरत है.

झंडे की पूजा? मेरी रूह या तो इतनी आधुनिक है या फिर इतनी पुरानी कि वो ऐसा नहीं कर सकेगी.

मुझे नहीं पता कि वह आधुनिक है या पुरानी.

शायद वो दोनों ही है.

(द एंड ऑफ इमेजिनेशन: कलेक्टेड एस्सेज़ 1998-2004 की भूमिका से लिया गया. यह किताब हेमार्केट बुक्स से प्रकाशित होने वाली है.)

आज़ाद दिलों की साजिश: अरुंधति रॉय

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Aug 2016 04:11:00 +0000

इन दिनों की एक ना-तमाम डायरी

वह फरवरी की एक सुकून भरी रात थी। यह जानते हुए कि हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, मैंने वो किया जो मैं बहुत कम करती हूं. इयरप्लग लगाते हुए मैंने टीवी ऑन किया। हाल में हीघटनाओं का जो सिलसिला चला था जिसमें – हत्याएं और पीट-पीट कर किए जाने वाले कत्ल, विश्वविद्यालय कैंपसों पर पुलिस के छापे, छात्रों की हो रही गिरफ्तारियां और जबरन झंडा फहराना – इन सब पर भले ही मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जानती थी कि अब भी मेरा नाम “राष्ट्र-विरोधियों” की पहली फेहरिश्त में था. उस रात मुझे फिक्र होने लगी कि अदालत की अवमानना का जो मुकदमा मैं पहले से झेल रही थी (“इंसाफ के कामकाज में दखल देने के लिए,” केंद्र सरकार, राज्य की सरकारों और पुलिस मशीनरी और न्यायपालिका की भी आलोचना करने के लिए,” और “एक असभ्य, रूखे और बेअदब व्यवहार” के लिए), उसके अलावा टाइम्स नाऊ के हमेशा गुस्से से भरे रहने वाले एक न्यूज एंकर की मौत की वजह बनने का मुकदमा भी मुझ पर चलाया जाएगा. मुझे लगा कि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, जब वो हवा में तलवार भांजते हुए और हिकारत से मेरा नाम लेते हुए यह कह रहे थे कि मैं देश में चल रही “राष्ट्र-विरोधी” गतिविधि के पीछे किसी अंधेरे जाल का हिस्सा थी. उनके मुताबिक मेरा अपराध यह है कि मैंने कश्मीर में आजादी के संघर्ष के बारे में लिखा है, मुहम्मद अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाया है, मैं माओवादी गुरिल्लों (टीवी की जबान में “आतंकवादियों”) के साथ बस्तर के जंगलों में चली हूं भारत द्वारा अपनाए गए “विकास” के मॉडल को लेकर अपने संदेहों के साथ उनके हथियारबंद विद्रोह को और – एक फुफकारती हुई, हिकारत से भरी खामोशी के बाद – भारत के परमाणु परीक्षणों पर भी सवाल किया है.

अब ये बात सच है कि इन मुद्दों पर मेरा नजरिया हुकूमत करने वाले निजाम के विचारों से मेल नही खाता. बेहतर दिनों में, इसे आलोचनात्मक नजरिया या फिर दुनिया को लेकर एक वैकल्पिक खयाल के रूप में जाना जाता था. इन दिनों भारत में इसे राजद्रोह कहा जाता है [वे इसे “देशद्रोह” कहते हैं].

दिल्ली में बैठे हुए, बिगड़ैल हो गई लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई एक सरकार जैसी दिखती इस चीज के रहमोकरम पर बैठे हुए, मैंने अपने मन में सवाल किया कि क्या मुझे अपने विचारों पर दोबारा गौर करना चाहिए. मिसाल के लिए मैंने एक भाषण के बारे में सोचा जो मैंने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल असोसिएशन की सालाना बैठक में, बुश बनाम केरी चुनावों के ठीक पहले दिया था. उसमें मैंने मजाक किया था कि कैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स – भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उनके समकक्ष हैं - के बीच चुनाव करना कपड़े धोने के दो उत्पादों टाइड और आइवरी स्नो के बीच चुनाव करने जैसा है, इन दोनों ब्रांडों की मालिक असल में एक ही कंपनी है. जो कुछ अभी चल रहा है, उसे देखते हुए क्या मैं ईमानदारी से इसी पर यकीन करती रह सकती हूं?

खूबियों के हिसाब से देखें तो जब गैर-हिंदू समुदायों के कत्लेआम की बात हो, या फिर दलितों की हत्याओं की अनदेखी करनी हो, या इसको यकीनी बनाना हो कि सत्ता और संपदा की बागडोर प्रभुत्वशाली जातियों की एक छोटी सी अल्पसंख्यक तादाद के हाथों में बनी रहे, या जान-बूझ कर बनाए गए सांप्रदायिक तनावों की ओट में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों को चुपके से लागू करना हो, या किताबों पर पाबंदी लगानी हो तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में बहुत फर्क नहीं है. (और जब बात कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर जैसी जगहों पर होने वाली हिंसा की हो तो दोनों बड़ी वामपंथी पार्टियों समेत सभी संसदीय दल अपनी अनैतिकता में एकजुट खड़े दिखते हैं.)

ऐसे इतिहास को देखते हुए, क्या यह बात कोई मायने रखती है कि कांग्रेस और भाजपा की घोषित विचारधाराएं पूरी तरह अलग हैं? व्यवहार चाहे जो भी हो, कांग्रेस कहती है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष, उदार लोकतंत्र में भरोसा रखती है, जबकि भाजपा धर्मनिरपेक्षता का मखौल उड़ाती है और यह मानती है कि भारत बुनियादी तौर पर एक “हिंदू राष्ट्र” है. कांग्रेसी तर्ज का दोमुंहापन एक संजीदा पेशा है. यह शातिर है, यह आईने को धुंधला बना देता है और हमें अंधेरे में टटोलते रहने के लिए छोड़ देता है. लेकिन अपनी धर्मांधता को गर्व के साथ घोषित करना और उसे उजागर करना, जैसा कि भाजपा करती है, उस सामाजिक, कानूनी और नैतिक बुनियादों को एक चुनौती है जिन पर आधुनिक भारत (ऐसी उम्मीद की जाती है कि) खड़ा है. यह कल्पना करना गलत होगा कि हम आज जो देख रहे हैं वह बिना उसूलों वाली, हत्यारी राजनीतिक पार्टियों के बीच की एक मामूली रस्म है.

हालांकि भारत के एक हिंदू राष्ट्र होने के विचार को लगातार प्राचीनता की रंग-रोगन चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अनोखे तरीके से यह हाल का एक विचार है. और विडंबना यह है कि इसका संबंध धर्म से उतना नहीं है जितना प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र से है. ऐतिहासिक रूप से, जो लोग खुद को अब हिंदू कहते हैं वो अपनी पहचान सिर्फ अपनी जाति से ही करते थे. एक समुदाय के रूप में, कठोर रूप से ऊंच-नीच के आधार पर कायम, अपने भीतर शादियां करने वाली जातियों के एक ढीलेढाले गठबंधन के रूप में काम करता है. (यहां तक कि आज भी, एकता और राष्ट्रवाद की सारी बातों के बावजूद, भारत में सिर्फ पांच फीसदी शादियां जातिगत सीमाओं को तोड़कर होती हैं. इन सीमाओं को तोड़ने अब भी युवाओं के सिर काटे जा सकते हैं.) चूंकि हरेक जाति अपने से नीचे की जाति पर प्रभुत्व रखती है, इसलिए सबसे नीचे की जातियों को छोड़ कर सभी जातियों को लालच देकर इस व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया. ब्राह्मणवाद वह शब्द है जिसका इस्तेमाल जाति-विरोधी आंदोलन परंपरागत रूप से इस बनावट को बताने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं. हालांकि इसका चलन बंद हो गया (और अक्सर इसे गलत रूप से एक जाति के रूप में ब्राह्मणों की प्रथाओं और विश्वासों का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है), असल में यह इस सामाजिक और धार्मिक बंदोबस्त के लिए “हिंदू धर्म” की अपेक्षा ज्यादा सटीक शब्द है, क्योंकि यह खुद जाति जितना ही पुराना है और हिंदू धर्म के विचार से सदियों पहले का है.

यह एक विस्फोटक दावा है, इसलिए मुझे भीमराव आंबेडकर का सहारा लेने दीजिए. उन्होंने 1936 में एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था, “जिस सबसे पहली और सबसे बड़ी बात की पहचान करना जरूरी है वो ये है कि हिंदू समाज एक मिथक है. खुद हिंदू नाम ही एक विदेशी नाम है. मुसलमानों ने खुद को अलग दिखाने के मकसद से स्थानीय निवासियों [जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे] को यह नाम दिया था.”

फिर सिंधु के पूरब में रहने वाले लोग खुद को हिंदू कैसे और क्यों कहने लगे? उन्नीसवीं सदी का अंत आते आते प्रतिनिधित्व वाले शासन की राजनीति ने सम्राटों और राजाओं की राजनीति की जगह ले ली (जिसे विरोधाभासी रूप से साम्राज्य की ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेश में ले आई थी). ब्रिटिशों ने भारत कहे जाने वाले आधुनिक राष्ट्र-राज्य की सीमाओं की निशानदेही की, इसे क्षेत्रीय निर्वाचन मंडलों में बांटा और स्थानीय स्व-शासन के लिए निर्वाचित संस्थाओं के विचार को प्रस्तुत किया. धीरे-धीरे प्रजा नागरिक बनी, नागरिक वोटर बने और वोटरों ने निर्वाचक मंडल बनाए जो पुरानी और नई निष्ठाओं, गठबंधनों और वफादारियों के एक जटिल जाल में से एक जगह आ जुटे थे. अपने अस्तित्व में आने के साथ ही नए राष्ट्र ने अपने शासकों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया. लेकिन अब यह एक शासक को फौजी तरीके से हटा कर गद्दी पर कब्जा करने का सवाल नहीं रह गया था. नए शासकों के लिए, चाहे वो जो भी हों, जनता का एक जायज प्रतिनिधि होना जरूरी था. प्रतिनिधित्व वाले शासन की राजनीति ने नई चिंताओं को जन्म दिया: आजादी के संघर्ष की उम्मीदों के प्रतिनिधि होने की जायज दावेदारी किसकी बनती है? कौन-सा निर्वाचक मंडल बहुमत बनाएगा?

यह उस दौर के शुरू होने की निशानी थी, जिसे हम अब “वोट बैंक” की राजनीति कहते हैं. जनसंख्या की बनावट एक जुनून में तब्दील हो गई. यह जरूरी हो गया कि अब तक खुद को जातियों के नाम से पहचानने वाले लोग अब एक ही झंडे के नीचे आकर एक बहुसंख्यक एकता बनाएं. यही मौका था, जब उन्होंने खुद को हिंदू कहना शुरू किया. यह एक बेहद विविधता से भरे समाज में राजनीतिक बहुसंख्या की रचना करने का रास्ता था. “हिंदू” एक धर्म से ज्यादा एक राजनीतिक जनाधार का नाम था, एक ऐसा जनाधार जो खुद को उसी तरह साफ-साफ परिभाषित कर सके जैसे दूसरे जनाधार– मुसलमान, सिख और ईसाई – कर पाते हैं. हिंदू राष्ट्रवादियों और आधिकारिक रूप से “धर्मनिरपेक्ष” कांग्रेस पार्टी ने भी “हिंदू वोटों” पर अपनी दावेदारी जताई.

यही वो वक्त था जब उन लोगों के बारे में एक पेचीदा संघर्ष शुरू हुआ, जिन्हें “अछूत” या “अवर्ण” के नाम से जाना जाता था. हालांकि वो जाति व्यवस्था की सीमा के बाहर थे, लेकिन वो भी अलग अलग जातियों में बंटे हुए थे, जिनको ऊंच-नीच के कड़े आधार पर एक तरतीब दी गई थी. हम जिस राजनीतिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके केंद्र में दलित अध्येता रोहिथ वेमुला की खुदकुशी है, उसे समझने के लिए सदी के बदलाव के वक्त के इस संघर्ष को समझना जरूरी है, भले ही वह अवधारणा के स्तर पर ही क्यों न हो.

पिछली सदियों में जाति के अभिशाप से बचने के लिए के लिए लाखों अछूतों (मैं इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि आंबेडकर ने भी इसका इस्तेमाल किया था) ने बौद्ध, इस्लाम, सिक्ख और ईसाई धर्म अपनाए. अतीत में इन धर्मांतरणों ने प्रभुत्वशाली जातियों में किसी चिंताको जन्म नहीं दिया. लेकिन जब से आबादी की बनावट की राजनीति ने केंद्रीय जगह अपना लिया, आबादी के हिस्सों का रिस कर दूसरे धर्मों में जाना फौरी चिंता का विषय बन गया. जिन लोगों को हमेशा दूर ही रखा जाता रहा था और जिन्हें बेहरमी से कुचला जाता रहा, अब उन्हें एक ऐसी आबादी के रूप में देखा जाने लगा जो हिंदू मतदाताओं की तादाद को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते थे. बहला-फुसला कर उन्हें किसी तरह से “हिंदू बाड़े” में ले आना था. हिंदू धर्मोपदेश की यह शुरुआत थी. आज हम जिसे घर वापसी के नाम से जानते हैं, वह प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा अछूतों और आदिवासियों का - जिन्हें वे “दूषित” मानते थे- “शुद्धिकरण” करने के लिए निकाली गई एक तरकीब थी,. विचार यह था (और अब भी है) कि इन प्राचीन और स्थानीय लोगों को बहला-फुसला कर यह भरोसा दिलाया जाए कि वो पहले हिंदू थे और यह भी कि हिंदू धर्म इस उपमहाद्वीप का मूल और स्थानीय धर्म था. ऐसा नहीं था कि प्रभुत्वशाली जातियों से आने वाले हिंदू राष्ट्रवादियों ने ही अछूतों को राजनीतिक रूप से अपनाने की कोशिश की और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था की महिमा गाते रहे. कांग्रेस में भी उनके जोड़ीदारों ने भी यही काम किया. भीमराव आंबेडकर और मोहनदास गांधी के बीच की मशहूर बहस की वजह यही थी; और आज भी भारतीय राजनीति में यह गंभीर उथल-पुथल की वजह बनी हुई है. यहां तक कि आज भी, एक हिंदू राष्ट्र के अपने विचार को बाकायदा मजबूत बनाने के लिए, भाजपा को दलित आबादी की एक बहुसंख्या को बहलाना-फुसलाना पड़ रहा है ताकि वे एक ऐसी व्यवस्था को अपना लें जो उन्हें कलंकित और अपमानित करती है. आश्चर्यजनक तरीके से वे इसमें कामयाब भी रहे हैं और उनकी यह कोशिश कुछ जुझारू आंबेडकरी दलितों को अपने साथ लाने में कामयाब रही है. यही व विरोधाभास है, जिसके द्वारा रचे हुए राजनीतिक समय में हम रह रहे हैं, जो इतनी उत्तेजनापूर्ण, उन्मादित और अप्रत्याशित है.

हिंदू राष्ट्रवाद (और भाजपा) के विचारधारा की बागडोर अपने हाथों में रखने वाली होल्डिंग कंपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस काम में लग गई थी कि अजीबोगरीब जातियां, समुदाय, जनजातियां (ट्राइब), धर्म और एथनिक समूह अपनी अपनी पहचानें खत्म करके हिंदू राष्ट्र के बैनर तले खड़े हो जाएं. यह थोड़ा-थोड़ा ऐसा है जैसे एक तूफानी समुंदर से एक विशाल, मजबूत, पथरीली भारत माता की प्रतिमा गढी जाए, जो मदर इंडिया का हिंदू दक्षिणपंथी आदर्श है. हो सकता है कि पानी को पत्थर में बदलना एक व्यावहारिक महत्वाकांक्षा न हो, लेकिन अरसे से आरएसएस की कोशिशों ने समुंदर को गंदा कर दिया है और इसके जीव-जंतुओं और हरियाली के लिए ऐसे खतरे पैदा कर दिए हैं, जिन्हें पलटा नहीं जा सकता. इसकी तबाही लाने वाली विचारधारा – जिसे हिंदुत्व नाम से जाना जाता है और जो बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर जैसों से प्रेरित है – खुलेआम नाजी शैली में भारतीय मुसलमानों के सफाए की बात कहती है. आरएसएस के सिद्धांत में (जिसे इस संगठन के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने लिखा है) हिंदू राष्ट्र की राह रोकने वाले तीन मुख्य दुश्मन बताए गए हैं: मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट. और अब जबकि आरएसएस उस लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर चीज असल में ठीक-ठीक उसके मनमाफिक ही हो रही है, भले ही हमारे आसपास घट रही चीजें हमें अव्यवस्था जैसी दिखाई दे रही हों.

इधर, आरएसएस ने जानबूझ कर राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद का आपस में घालमेल कर दिया है. यह इन दोनों शब्दों का आपस में अदल-बदल कर इस्तेमाल करता है, मानो उनका एक ही मतलब हो. स्वाभाविक रूप से, यह इस तथ्य की अनदेखी करना चाहता है कि इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में बिल्कुल कोई भूमिका अदा नहीं की थी. लेकिन जहां आरएसएस ने एक ब्रिटिश उपनिवेश को एक आजाद राष्ट्र बनाने की लड़ाई दूसरों के ऊपर छोड़ दी थी, वहीं तब से एक आजाद राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी भी दूसरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन की तुलना में कहीं ज्यादा मेहनत इसने की है.

1980 में भाजपा की स्थापना के पहले आरएसएस का राजनीतिक संगठन भारतीय जन संघ था. लेकिन आरएसएस का असर पार्टियों की सीमाओं से परे है और अतीत में इसकी रहस्यमय मौजूदगी कांग्रेस की अधिक बदनाम और हिंसक गतिविधियों में जाहिर होती रही है. अब संगठन के पास हजारों शाखाओं और लाखों कार्यकर्ताओं का जाल है. इसका अपना मजदूर संघ है, इसके अपने शैक्षिक संस्थान हैं जहां दसियों लाख छात्रों के भीतर इसके विचार भरे जाते हैं, इसका अपना शिक्षकों का संगठन है, महिलाओं का संगठन है, एक मीडिया और प्रकाशन विभाग है, आदिवासी कल्याण के लिए इसके अपने संगठन हैं, इसका अपना मेडिकल मिशन है, घटिया इतिहासकारों का इसका अपना गिरोह है (जो इतिहास की अपनी खामखयाली परोसते रहते हैं) और बेशक सोशल मीडिया पर ट्रोल (पीछा) करने वाली इसकी अपनी फौज है. इसके सहयोगी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उन लोगों पर संगठित हमला करने के लिए, नाजी स्टॉर्म ट्रूपरों की तरह ही एक हिंसक और आक्रामक हमलावर मुहैया कराते हैं, जिनके विचारों को वे एक खतरे के रूप में देखते हैं. अपने खुद के संगठन बनाने के साथ साथ (जो भाजपा को मिला कर संघ परिवार बनाता है), आरएसएस ने बड़े धीरज के साथ सार्वजनिक संस्थानों में अपने प्यादे बिठाने के लिए मेहनत की है: सरकारी समितियां, विश्वविद्यालय, नौकरशाही और सबसे अहम रूप में खुफिया सेवाओं में.

यह बात पहले से तय ही थी कि यह दूरअंदेशी और कड़ी मेहनत एक दिन काम आनेवाली है. इसके बाद भी, यहां तक पहुंचने में कल्पना और बेरहमी जरूरी थी. हममें से ज्यादातर इस कहानी को जानते हैं, लेकिन हम पर चीजों को भुला देने की जो बीमारी थोपी जा रही है, उसमें हालिया वर्तमान में घटनाओं के सिलसिले को रखना बेहतर होगा. कौन जानता है, कि अलग-अलग दिखने वाली चीजें अगर बाद में देखी जाएं तो शायद असल में जुड़ी हुई दिखें. और इसके उलट भी हो सकता है. इसलिए एक खाके को सुलझाने की इस कोशिश में अगर मैं जाने-पहचाने इलाकों की गश्त लगाने लगूं तो मुझे माफ कीजिएगा.

सत्ता की यात्रा राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू हुई. 1990 में एक भाजपा नेता और आरएसएस के सदस्य एलके आडवाणी ने अपने एयरकंडीशंड रथ में देश भर में एक यात्रा निकाली और “हिंदुओं” से उठ खड़े होने और भगवान राम के पवित्र जन्मस्थान पर मंदिर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. लोगों से कहा गया कि यह जन्मस्थान अयोध्या शहर में ठीक वही जगह थी जहां सोलहवीं सदी की एक मस्जिद बाबरी मस्जिद खड़ी थी. अपनी रथ यात्रा के ठीक दो साल बाद 1992 में आडवाणी ने अपनी नजरों के सामने एक संगठित भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को मलबे में तब्दील होते देखा. इसके बाद दंगे, कत्लेआम और सिलसिलेवार धमाके हुए. मुल्क इस तरह से दो ध्रुवों में बंट गया, जैसा बंटवारे के बाद से कभी नहीं बंटा था. 1998 आते-आते, भाजपा ने (जिसके पास 1984 में संसद में सिर्फ दो सीटें थीं), केंद्र में एक गठबंधन सरकार बना ली.

भाजपा ने सबसे पहला काम ये किया उसने परमाणु परीक्षणों के एक सिलसिले के जरिए आरएसएस की पुरानी इच्छा को साकार किया. आरएसएस अब तीन बार (गांधी की हत्या के बाद, आपातकाल के दौरान और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद) प्रतिबंधित होने वाले संगठन से आखिरकार सरकारी नीतियों को तय करने की हैसियत में आ गया था. हम इसे उठान का साल कह सकते हैं.

ऐसा नहीं था कि भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किए हों, लेकिन 1998 की तड़क-भड़क भरी नुमाईश कुछ अलग ही थी. यह हैसियत बदल देने वाले अनुष्ठान की तरह था. “हिंदू बम” इस बात का ऐलान था कि हिंदू राष्ट्र बस आने ही वाला है.

कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान ने (जो 1956 में ही खुद को इस्लामी गणतंत्र घोषित करके पहले ही होड़ में आगे चल रहा था) “मुस्लिम बम” की नुमाइश की. और अब हम इन दोनों शेखीबाज, परमाणु हथियारों से लैस मुर्गों के बीच में फंस गए थे, जिनको एक दूसरे से नफरत करना सिखाया गया था, जिन्होंने बहुसंख्यकवाद और धार्मिक अंधराष्ट्रवाद के हॉरर शो में एक दूसरे से मुकाबले के दौरान अपनी अल्पसंख्यक आबादी को बंधक बना रखा था, और उनके पास कश्मीर था, जिस पर वे लड़ सकते थे.

परमाणु परीक्षणों ने भारत में सार्वजनिक बहस के लहजे को बदल दिया था. उन्होंने इसे खुरदरा बल्कि यह कहें कि हथियार से लैस कर दिया. अब की तरह तब भी ऐसे लेख लोगों में बांटे गए कि हिंदू राष्ट्र बस आनेवाला है- कि फिर से उठ खड़ा होने वाला भारत “पुराने उत्पीड़कों पर टूट पड़ेगा और उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा.” यह सब बेतुका था, लेकिन परमाणु हथियारों ने ऐसे विचारों को बजाहिर मुमकिन बना दिया था. उसने ऐसे विचार पैदा किए.

आगे जो आने वाला था उसको देखने के लिए आपको भविष्यद्रष्टा होने की जरूरत नहीं थी.

उठान का वह साल, 1998, ईसाइयों (बुनियादी तौर पर दलित और आदिवासी) पर घिनौने हमलों का गवाह बना, जो हिंदुत्व के सबसे असुरक्षित दुश्मन हैं. आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के धार्मिक संगठन के मुखिया स्वामी असीमानंद (जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम धमाकों के मुख्य अभियुक्त के रूप में राष्ट्रीय खबरों की सुर्खियां बने रहे ) को पश्चिमी गुजरात के जंगल वाले जिले डांग में एक मुख्यालय स्थापित करने के लिए भेजा गया. हिंसा की शुरुआत क्रिसमस की पूर्वसंध्या से हुई. हफ्ते भर के भीतर इलाके में 20 गिरजाघरों को या तो जला दिया गया या फिर हिंदू धर्म जागरण मंच की अगुवाई में हजारों की भीड़ द्वारा तबाह कर दिया गया. यह मंच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है. जल्दी ही, डांग जिला घर वापसी का एक बड़ा केंद्र बन गया. हजारों आदिवासी, हिंदू धर्म में ‘वापस’ लौटे थे. दूसरे राज्यों में हिंसा फैली. उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को, जो भारत में 35 बरसों से काम कर रहे थे, 6 और 10 साल के उनके दो बेटों के साथ जिंदा जला दिया गया. जिस आदमी ने यह हमला किया था, उसका नाम दारा सिंह था और वह बजरंग दल का एक कार्यकर्ता था.

अप्रैल 2000 में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन पाकिस्तान के एक आधिकारिक दौरे पर थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली आना था. लद्दाख के कारगिल जिले में जंग को अभी एक साल से भी कम समय बीता था, जिसमें भारत ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया था, जिसने उकसावे वाला कदम उठाते हुए अपने सैनिकों को नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ कंट्रोल) पार करके रणनीतिक जगहों पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया था. भारत सरकार इसके लिए इच्छुक थी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को एक “आतंकवादी राज्य” के रूप में मान्यता दे. 20 अप्रैल को, जिस रात क्लिंटन को पहुंचना था, दक्षिणी कश्मीर में एक गांव छत्तीसिंघपुरा में 35 सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्यारों के बारे में बताया गया कि वे पाकिस्तान-स्थित मिलिटेंट थे, जिन्होंने भेस बदलते हुए भारतीय सेना की वर्दियां पहन रखी थीं. पहली बार कश्मीर में मिलिटेंटों द्वारा सिखों को निशाना बनाया गया था. पांच दिन बाद, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स ने दावा किया कि उन्होंने मिलिटेंटों में से पांच का पता लगा कर उनको मार डाला है. मारे गए लोगों की जली हुई, कटी-फटी लाशें, साफसुथरी बिना जली हुई फौजी वर्दियों में थीं. असलियत खुली कि वे सभी स्थानीय कश्मीरी गांव वाले थे, जिनको सेना ने अगवा करके एक फर्जी एनकाउन्टर में मार दिया था.

अक्तूबर 2001 में, संयुक्त राज्य पर 9/11 हमलों के बस कुछ हफ्ते बाद भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया. तब मोदी कमोबेश अनजान से शख्स थे. उनकी मुख्य राजनीतिक खासियत आरएसएस का लंबा और वफादार सदस्य होना थी.

दिल्ली में 13 दिसंबर 2001 की सुबह में, जब भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, पांच हथियारबंद आदमी एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगी एक सफेद एंबेस्डर कार में आए और इसके दरवाजों से दाखिल हुए. बजाहिर तौर पर, वो सेक्योरिटी को पार कर गए, क्योंकि उनकी विंडस्क्रीन पर गृह मंत्रालय का एक फर्जी स्टीकर लगा था, जिसकी दूसरी तरफ लिखा था:

भारत एक बेहद बुरा देश है और हम भारत से नफरत करते हैं हम इसको तबाह करना चाहते हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम ऐसा कर देंगे ईश्वर हमारे साथ है और हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे. यह मूरख वाजपेयी और आडवाणी हम उन्हें मार डालेंगे. इन्होंने अनेक बेगुनाह लोगों को मारा है और वो बहुत खराब लोग हैं. उनका भाई बुश भी एक बहुत बुरा इंसान है और वह हमारा अगला निशाना होगा वह भी बेगुनाह लोगों का हत्यारा है उसे मरना होगा और हम ये करेंगे

जब इन आदमियों को चुनौती दी गई, वो कार से कूद पड़े और गोलियां चलाने लगे. इसके बाद हुई गोलीबारी में सभी हमलावर, आठ सेक्योरिटी जवान और एक माली मारा गया. तब के प्रधानमंत्री एबी वाजपेयी (वे भी आरएसएस के सदस्य थे) ने, सिर्फ एक ही दिन पहले, चिंता जताई थी कि संसद पर हमला हो सकता है. एलके आडवाणी ने, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, हमले की तुलना 9/11 हमलों से की. उन्होंने कहा कि वो लोग “पाकिस्तानियों की तरह दिख रहे थे.” चौदह साल बाद, हम अब भी नहीं जानते कि वो लोग असल में कौन थे. उनकी सही-सही पहचान होनी अब भी बाकी है.

कुछ ही दिनों के भीतर 16 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऐलान किया कि इसने मामले को हल कर लिया है. इसने कहा कि यह हमला पाकिस्तान स्थित दो आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद की मिली-जुली कार्रवाई थी. तीन कश्मीरी लोगों एसएआर गीलानी, शौकत हुसैन गुरु और मुहम्मद अफजल गुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया. स्पेशल सेल ने मीडिया को बताया कि भारत में इसके मास्टरमाइंट गीलानी थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अरबी के एक युवा प्रोफेसर थे. (आगे चल कर अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया.) 21 दिसंबर को खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ हवाई जहाज, रेल और बस की आवाजाही पर रोक लगा दी , अपने आसमान में उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए और अपना राजदूत वापस बुला लिया. पांच लाख से ज्यादा सैनिकों को सीमा पर भेज दिया गया और वे कई महीनों तक हाई अलर्ट पर रहे. एक जंग की आशंका में, जो परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता था, विदेशी दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा के मशविरे जारी किए और अपने स्टाफ वापस बुला लिए.

27 फरवरी 2002 को, जबकि भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले सीमा पर खड़े थे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चरम पर था, अयोध्या से लौटते 58 कार सेवक गुजरात के गोधरा शहर के स्टेशन के ठीक बाहर अपनी बोगियों में जिंदा जला दिए गए. गुजरात पुलिस ने कहा कि बोगियों में आग बाहर से गुस्साए हुए स्थानीय मुसलमानों की एक भीड़ द्वारा लगाई गई थी. (बाद में स्टेट फोरेंसिक लैब ने दिखाया कि कैसे मामला यह नहीं था.) एलके आडवाणी ने कहा कि “बाहरी तत्व” भी इसमें शामिल हो सकते हैं. कारसेवकों की लाशें, जो पहचान से परे जल चुकी थीं, जनता द्वारा श्रद्धांजली देने के लिए अहमदाबाद ले आई गईं.

इसके बाद जो हुआ वो बखूबी जाना हुआ है. (और बखूबी भुला दिया गया भी, क्योंकि कल के धर्मांधों को हमें आज का उदारवादी कह कर बेचा जा रहा है.) इसलिए थोड़े में कहते हैं: फरवरी और मार्च 2002 में गुजरात जलता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखती रही. शहरों में और गांवों में संगठित हिंदुत्व भीड़ ने मुसलमानों की दिनदहाड़े हत्याएं कीं. औरतों के साथ बलात्कार हुए और उन्हें जिंदा जलाया गया. नवजात बच्चों को तलवारों की भेंट चढ़ाया गया. मर्दों के टुकड़े-टुकड़े किए गए. पूरे के पूरे मुहल्ले जला कर राख कर दिए गए. हजारों मुसलमानों को उनके घरों से खदेड़ कर शरणार्थी शिविरों में भेज दिया गया. कत्लेआम कई हफ्तों तक चलता रहा.

भारत में इसके पहले भी कत्लेआम हुए हैं, जो उतने ही घिनौने, उतने ही नाकाबिले-माफी रहे हैं, जिनमें मारे गए लोगों की तादाद इससे कहीं ज्यादा रही है: नेल्ली, असम में 1983 में कांग्रेस सरकार के तहत हुआ मुसलमानों का कत्लेआम (मारे गए लोगों की तादाद का अंदाजा आधिकारिक 2000 से लेकर अनाधिकारिक रूप से इसका दोगुना तक है); इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली भीड़ द्वारा करीब 3000 सिखों का कत्लेआम (जिसे जायज ठहराते हुए राजीव गांधी ने, जो आगे चल कर प्रधानमंत्री बने, कहा था, “जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है”); बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 1993 में मुंबई में शिवसेना द्वारा सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम. इन सभी कत्लेआमों में भी हत्यारों को बचाया गया और उन्हें पूरी छूट हासिल थी.

लेकिन गुजरात 2002 का कत्लेआम मास मीडिया के दौर का कत्लेआम था. इसके पीछे के विचारधारात्मक आधार को युद्ध की तड़क-भड़क के साथ दिखाया गया. आने वाले दिनों में कत्लेआम अतीत के कत्लेआमों से किस कदर अलग होंगे इसकी निशानी इस कत्लेआम को जायज ठहराने के तरीकों में थी. यह पुराने कत्लेआमों की निरंतरता तो थी ही, एक नए की शुरुआत भी थी. हमें, अवाम को, बहुत साफ साफ नोटिस दे दी गई. बातों को छिपाने का जमाना जा चुका था.

गुजरात का कत्लेआम, इस्लाम या मुसलमानों से नफरत करने या उनके प्रति पूर्वाग्रह रखने (इस्लामोफोबिया) के अंतरराष्ट्रीय माहौल से बखूबी मेल खाता था. वार ऑन टेरर (आतंक के खिलाफ युद्ध) का ऐलान हो चुका था. अफगानिस्तान पर बम गिराए जा चुके थे. इराक पहले से ही निशाने पर था. महीनों चलने वाले इस कत्लेआम के बाद गुजरात में ताजा चुनावों की घोषणा हुई. मोदी ने इसे आसानी से जीत लिया. उनके पहले कार्यकाल के कुछ ही बरसों के भीतर 2002 कत्लेआम में शामिल कुछ लोग कैमरे के सामने खुशी-खुशी इसके बारे में बताते हुए देखे गए कि कैसे उन्होंने लोगों को काटा, जलाया और गोद-गोद कर मारा. फुटेज राष्ट्रीय खबरों में दिखाई गई. इससे राज्य में मोदी की शोहरत में इजाफा ही हुआ, जहां उन्होंने अगले दो चुनाव भी जीत लिए, इसी दौरान उन्होंने बड़े कॉरपोरेशनों के कई प्रमुखों का समर्थन भी पुख्ता कर लिया और 12 बरसों तक मुख्यमंत्री रहे.

एक तरफ मोदी एक ताकत से दूसरी ताकत का सफर तय कर रहे थे, वहीं उनकी पार्टी केंद्र में लड़खड़ा गई. 2004 के आम चुनावों में इसके “भारत उदय” के अभियान को लोगों ने एक क्रूर मजाक के रूप में लिया और हैरान करते हुए कांग्रेस वापस लौटी. भाजपा केंद्र में 10 बरसों के लिए सत्ता से बाहर रही.

आरएसएस ने खुद को एक ऐसे संगठन के रूप में पेश किया है, जो बाधाओं में भी आगे बढ़ता है. माहौल ऐसा था, जिसे “खराब” के रूप में जाना जाता है. 2003 और 2009 के बीच ट्रेनों, बसों, बाजारों, मस्जिदों और मंदिरों में बम धमाकों और आतंकी हमलों का सिलसिला चला, जिनमें अनगिनत मासूम लोग मारे गए. इन हमलों के बारे में सोचा गया कि वो इस्लामी आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए हैं. उनमें से सबसे बदतर 2008 के मुंबई हमले थे, जिनमें पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के मिलिटेंटों ने 164 लोगों को मार डाला और 300 से ज्यादा को जख्मी किया.

सभी हमले असल में वैसे नहीं थे, जैसा उन्हें बताया गया. आगे जो दिया जा रहा है, वह उन घटनाओं में से कुछ की एक अधूरी फेहरिश्त है, एक बानगी भर है: 15 जून 2004 को इशरत जहां नाम की एक युवती और तीन मुसलमानों को गुजरात पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी, उसने कहा कि वे मोदी की हत्या करने के अभियान पर निकले लश्कर-ए-तैयबा के लोग थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि “मुठभेड़” गढ़ी हुई थी और सभी चारों पीड़ितों को पकड़ कर सोच-समझ कर उनकी हत्या की गई थी. 23 नवंबर 2005 को एक मुसलमान दंपती सोहराबुद्दीन शेख और उनकी बीवी कौसर बी को गुजरात पुलिस ने एक पब्लिक बस से उतार लिया. तीन दिनों बाद बताया गया कि शेख अहमदाबाद में एक “मुठभेड़” में मारे गए हैं. पुलिस ने कहा कि वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते थे और उन्हें शक था कि वो मोदी की हत्या करने के अभियान पर थे. कौसर बी की हत्या दो दिनों के बाद की गई. शेख की हत्या के एक गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी एक साल बाद एक पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया. गुजरात पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारी इन हत्याओं के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं (उनमें से एक पीपी पाण्डेय को हाल ही में गुजरात का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है). 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस, दिल्ली और पाकिस्तान के अटारी के बीच हफ्ते में दो बार चलने वाली एक “दोस्ती की ट्रेन” में एक बम धमाका हुआ और 68 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी थे. सितंबर 2008 में मालेगांव और मोदास्सा शहरों में तीन बम धमाके हुए. इन मामलों में गिरफ्तार लोगों में अनेक, जिनमें वनवासी कल्याण आश्रम के स्वामी असीमानंद भी शामिल हैं, आरएसएस के सदस्य थे. (तफ्तीश का नेतृत्व करने वाले महाराष्ट्र एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड के मुखिया, पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे, 2008 में मुंबई हमलों के दौरान गोलियों से मारे गए. कहानी के भीतर की कहानी के लिए पढ़िए महाराष्ट्र के रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशरिफ की हू किल्ड करकरे?)

ईसाइयों पर हमले भी जारी रहे. उनमें से सबसे उग्र हमला 2008 में उड़ीसा के कांधमाल का था. नब्बे ईसाई (सभी दलित) मार डाले गए और 50,000 से ज्यादा लोगों को उजाड़ दिया गया. त्रासदी ये थी कि जिस भीड़ ने उन पर हमला किया, वो नए नए “हिंदू बने” आदिवासी थे, जिन्हें घेर कर अभी-अभी संघ परिवार के हत्यारे दस्तों में भर्ती किया गया था.

कांधमाल के ईसाई अभी भी खतरे में जी रहे हैं, उनमें से ज्यादातर अपने घरों को नहीं लौट सकते. दूसरे राज्यों, जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ईसाई लगातार खतरे में जीते हैं.

2013 में, भाजपा ने घोषणा की कि मोदी 2014 के आम चुनावों के लिए उसके प्रधान मंत्री के उम्मीदवार होंगे. इस अभियान के दौरान, उनसे पूछा गया कि क्या उनकी हुकूमत में गुजरात में 2002 में जो कुछ हुआ था, उस पर उन्हें कोई पछतावा है. “कोई भी शख्स, अगर हम एक कार चला रहे हैं, हम एक ड्राइवर हैं, और कोई और कार चला रहा है और हम पीछे बैठे हैं,” उन्होंने रायटर्स के एक पत्रकार से कहा, “तब भी अगर एक पिल्ला पहिए के नीचे आ जाता है, तो यह दर्दनाक होगा कि नहीं? बेशक होगा. अगर मैं एक मुख्यमंत्री हूं या नहीं भी पर मैं एक इंसान हूं. अगर कहीं कुछ बुरा होता है, तो उदास होना स्वाभाविक है.”

मीडिया ने फर्ज अदा करते हुए गुजरात के कत्लेआम को एक बासी खबर के रूप में दूर ही रखा. अभियान अच्छा चला. मोदी को “गुजरात मॉडल” के शिल्पकार के रूप में अपनी पहचान बनाने की छूट मिली. कहा गया कि यह मॉडल गतिशील आर्थिक विकास की एक मिसाल है. वो कॉरपोरेट भारत के सबसे चहेते उम्मीदवार बने – नए भारत की इच्छाओं के साकार रूप, जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहे एक आर्थिक चमत्कार के शिल्पकार. उनके चुनाव में खजाना लुटा दिया गया, जिसमें चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 11.5 करोड़ डॉलर – 700 करोड़ रुपयों से ज्यादा – की लागत आई.

लेकिन प्रचार की तड़क-भड़क और 3डी डायग्रामों के पीछे चीजें बहुत नहीं बदली थीं. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नाम के एक जिले में असली गुजरात मॉडल का जांचा-परखा संस्करण चुनाव की रणनीति के रूप में फिर से खड़ा किया गया. तकनीक ने अपनी भूमिका निभाई. (आने वाले वक्त में इसे बार बार दोहराया जाना था.) यह सब एक ऐसी बात को लेकर एक झगड़े से शुरू हुआ, जिसे तब “लह-जिहाद” कहा जा रहा था – यह एक ऐसी धारणा थी जो आबादी को लेकर उस पुरानी चिंता से सीधे-सीधे खेल रही थी. हिंदुओं से कहा गया कि मुसलमानों का “लव-जिहाद” अभियान हिंदू लड़कियों को रोमांटिक तरीके से फंसा कर उन्हें इस्लाम धर्म कबूलवाने का मामला है. अगस्त 2013 में एक हिंदू लड़की को छेड़ने के आरोप में एक मुसलमान लड़के को दो जाटों ने मार डाला. इसपर हुए पलटवार में दो जाटों की हत्या कर दी गई. एक मुसलमान दिखने वाली भीड़ द्वारा एक आदमी को पीट-पीट कर मार देने का एक वीडियो फेसबुक पर और मोबाइल नेटवर्कों पर खूब शेयर किया गया. असल में यह घटना पाकिस्तान के सियालकोट में घटी थी. लेकिन ऐसा कहा गया कि वीडियो में एक स्थानीय घटना को दर्ज किया गया है, जिसमें मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के की पीट-पीट कर हत्या दी है. वीडियो से भड़के हुए हिंदू जाट किसानों ने तलवारों और बंदूकों से लैस होकर स्थानीय मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिनके साथ वे सदियों से रहते और काम करते आए थे. अगस्त और सितंबर 2013 के दौरान, आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक 62 लोग मारे गए थे – 42 मुसलमान और 20 हिंदू. गैर आधिकारिक अनुमान मारे गए मुसलमानों की तादाद 200 से ज्यादा बताते हैं. हजारों मुसलमानों को अपनी जमीन से भाग कर शरणार्थी शिविरों में चले जाने को मजबूर किया गया. और, बेशक, अनेक महिलाओं का बलात्कार किया गया.

अप्रैल 2014 में आम चुनावों से ठीक पहले, तब भाजपा के महासचिव और अब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने (जिन्हें सोहराबुद्दीन शेख मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन विशेष अदालत ने उन्हें छोड़ दिया था), मुजफ्फरनगर की सीमा से लगे एक जिले में जाटों की एक सभा को संबोधित किया. “उत्तर प्रदेश में, खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यह चुनाव इज्जत के लिए है,” उन्होंने कहा. “यह अपमान के लिए बदला लेने का एक चुनाव है. यह चुनाव उन्हें सबक सिखाने के लिए है, जिन्होंने अन्याय किया है.” एक बार फिर तरकीब काम आई. उत्तर प्रदेश भाजपा की झोली में जा गिरा, जिसकी संसद में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.

इन सबके बीच ऐसा लगा कि, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने जिन ईमानदार प्रगतिशील कानूनों को आगे बढ़ाया था – जैसे सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय ग्रामीम रोजगार गारंटी अधिनियम, जो सबसे गरीब लोगों के लिए सचमुच थोड़ी सी राहत लेकर आए थे, उन कानूनों में की गई हेर-फेर कोई मायने ही नहीं रखती हो. सत्ता से दस साल तक बाहर रहने के बाद भाजपा ने अकेले बहुमत हासिल किया. नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने. एक ऐसे चुनाव अभियान में, जहां दिखावा ही सबकुछ था, वो अपने शपथ ग्रहण के लिए अहमदाबाद से दिल्ली तक अडानी ग्रुप के एक निजी जेट में आए. जीत इतनी निर्णायक थी, जीत के जश्न इतने आक्रामक थे कि ऐसा लग रहा था मानो हिंदू राष्ट्र की स्थापना में बस कुछ ही हफ्तों की देर है.

सत्ता पर मोदी की चढ़ाई एक ऐसे वक्त में हुई, जब बाकी की दुनिया अव्यवस्था में धंस रही थी. अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया. अरब में बसंत आया और उल्टे पांव लौट गया. वार ऑन टेरर की वह खौफनाक औलाद आईएसआईएस उभर रहा था, जिसके आगे तालिबान और अल-कायदा भी उदारवादी लगने लगे. . यूरोप का शरणार्थी संकट शिखर पर भले न पहुंचा हो, गहराने लगा था. पाकिस्तान गंभीर मुश्किल में था. इसके उलट भारत गर्मजोशी से भरा, नरम, शरारती, मुंबइया फिल्मों जैसा, मुक्त-बाजार-के-प्रति-दोस्ताना लोकतंत्र दिखाई दे रहा था, जो कारगर था. लेकिन यह तो सिर्फ बाहर से दिखने वाला नजारा था.
शपथ लेते ही नए प्रधानमंत्री ने इस किस्म का उन्माद दिखाना शुरू किया, जिसकी उम्मीद आप एक ऐसे इंसान से करेंगे जो जानता हो कि उसके ढेर सारे दुश्मन हैं और जो अपने ही संगठन पर भरोसा नहीं करता. उनका पहला कदम भाजपा के भीतर आडवाणी के नेतृत्व वाले एक गुट की ताकत को खत्म करने और उसे बेकार बनाने का था, जिसे वो एक खतरे के रूप में देखते थे. उन्होंने सरकार में फैसले लेने की काफी सारी ताकत अपने हाथ में रखी और फिर चक्कर ला देने वाले दुनिया के एक सफर पर निकल पड़े (जो अभी खत्म नहीं हुआ है), जिस दौरान वे कभी-कभी भारत में भी थोड़े वक्त के लिए ठहर जाते हैं. एक वैश्विक नेता के रूप में देखे जाने की मोदी की निजी महत्वाकांक्षा, जल्दी ही उस संगठन की हदों को पार करने लगी, जिसने उन्हें पाला-पोसा था और जो अपने को आगे बढ़ाने की हरकतों को नरमदिली से नहीं लेता. जनवरी 2015 में उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत एक ऐसे सूट में किया, जिसकी कीमत दस लाख रूपए से ज्यादा थी, जिसमें बनी धारियां, बारीक धागों से बुने गए उनके नाम से बनी थीं: narendradamodardasmodinarendradamodardasmodi. साफ तौर पर यह एक ऐसा शख्स था, जो अपने ही प्यार में पड़ा हुआ था – जो अब सिर्फ एक मजदूर मधुमक्खी नहीं रह गया था, एक सीधा-सादा सेवक भर नहीं था. ऐसा दिखने लगा मानो आसमान में चढ़ने के लिए इस्तेमाल की गई सीढ़ियों को फेंका जा रहा हो.

मोदीमोदी सूट को आखिरकार नीलामी पर लगाया गया और उसे एक प्रशंसक ने 4.3 करोड़ रु. में खरीद लिया. इस बीच यह कार्टूनिस्टों और सोशल मीडिया पर कुछ गंभीर मजाक की वजह भी बना. जिस आदमी से खौफ खाया जाता था, पहली बार उस पर हंसा जा रहा था. अपनी बखिया उधड़ने के एक महीने बाद मोदी को पहले बड़े झटके का अनुभव भी हुआ. फरवरी 2015 दिल्ली राज्य के चुनावों में, उन्होंने भले ही अथक प्रचार अभियान चलाया था, अनुभवहीन आम आदमी पार्टी ने 70 में 67 सीटें जीत लीं. 2002 के बाद यह पहला चुनाव था, जब मोदी हारे थे. एकबारगी ही नया नेता भुरभुरा और गैरभरोसेमंद दिखने लगा था.

इसके बावजूद, बाकी देश में हत्यारे और घात लगा कर हत्याएं करनेवाले जिन लोगों को सत्ता में ले आए थे, उनका समर्थन अपने साथ होने की वजह से बेखौफ होकर उन्होंने अपना खूनी खेल जारी रखा. फरवरी 2015 में एक लेखक और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के एक अहम सदस्य गोविंद पानसरे की महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोली मार कर हत्या कर दी गई. 30 अगस्त 2015 को जाने-माने कन्नड़ तर्कवादी और विद्वान एमएम कलबुर्गी को कर्नाटक में धारवाड़ के उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई. दोनों आदमियों को उग्रवादी दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों से कई बार धमकियां मिल चुकी थीं और उन्हें लिखना बंद करने को कहा गया था.

सितंबर 2015 में दिल्ली के करीब ही एक गांव दादरी में एक मुस्लिम परिवार के घर के बाहर एक भीड़ जमा हुई. भीड़ दावा कर रही थी कि परिवार ने गोमांस खाया है (जो गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लंघन है, जिसे उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में थोपा गया है). परिवार ने इससे इन्कार किया. भीड़ ने उनकी बात पर भरोसा करने से मना कर दिया. मुहम्मद अखलाक को उनके घर से बाहर खींच लाया गया और उन्हें पीट-पीट कर मार दिया गया. नए निजाम के हत्यारे ढीठ थे. उन्हें कोई पछतावा नहीं था. हत्या के बाद संघ परिवार के वफादारों ने प्रेस में “गैरकानूनी वध” की बात की, उनका मतलब काल्पनिक गाय से था. जब उन्होंने “फोरेंसिक जांच के लिए सबूत लेने” की बात की तो उनका मतलब परिवार के फ्रिज में रखे भोजन से था, न कि पीट-पीट कर मार दिए गए शख्स की लाश से. पता लगा कि अखलाक के घर से लिया गया मांस गोमांस ही नहीं था. लेकिन इससे क्या होता है?

इसके कई दिनों बाद तक ट्विटर-प्रेमी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा. दबाव में उन्होंने एक कमजोर सी, आंसुओं से डबडबाई हुई फटकार जारी की. तब से ऐसी ही अफवाहों के नतीजे में दूसरे कई लोग मारे जाने की हद तक पीटे गए हैं, यहां तक कि उन्हें फांसी पर लटका तक दिया गया है. मुसलमान जानते हैं कि उनके सतानेवालों को पूरी छूट मिली हुई है और एक छोटी सी झड़प भी एक पूरे कत्लेआम को भड़का सकती है. उम्मीद की जाती है एक पूरी की पूरी आबादी अपने में सिमटे हुए खौफ में जीती रहे. और हम जानते हैं कि यह एक नामुमिकन सी बात है. हम करीब 17 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं.

(जारी)

हिंदुत्व और दलित मुक्ति: दोनों साथ नहीं चल सकते

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 31 Jul 2016 11:22:00 +0000

आनंद तेलतुंबड़े अपनी इस ताजा टिप्पणी में हाल में दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और अपराधों में भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे की भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं. साथ ही वे इसको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दलितों और हिंदुत्व के बीच एक खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता. अनुवाद: रेयाज उल हक

दलितों के पलटवार में एक खास भाजपा-विरोधी रंग है. चाहे वह रोहिथ वेमुला की खुदकुशी पर छात्रों का राष्ट्रव्यापी विरोध हो या फिर गुजरात की शर्मनाक घटना पर होने वाले विरोध आंदोलन हों जहां चार दलित नौजवानों को बुरी तरह पीटा गया था, या फिर मुंबई में प्रतीक बन चुके आंबेडकर भवन के विध्वंस पर 19 जुलाई को होने वाला प्रदर्शन हो या फिर राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या पर नाराजगी हो, भाजपा के खिलाफ दलितों का गुस्सा सतह पर है और उसे महसूस किया जा रहा है.

वेमुला के मामले की जानकारी इतनी आम है कि यहां उसका ब्योरा देना जरूरी नहीं है. लेकिन इस पर गौर करना जरूरी है कि विरोधों के बावजूद अहंकारी सत्ता ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी अप्पा राव पोडिले और वेमुला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया.

गुजरात में “गौ रक्षा समिति” कहने वाले हिंदुत्व के हत्यारे गिरोह ने मोटा समाधियाला गांव में एक दलित परिवार पर गाय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पीटा. उन्होंने चार नौजवानों को पकड़ा, उनके कपड़े फाड़ डाले, उन्हें एक कार में बांधकर उना शहर तक घसीटते हुए ले गए, जहां उन्हें एक पुलिस थाने के ठीक बगल में कई घंटों तक सबकी आंखों के सामने पीटते रहे. हमलावरों को इसका यकीन था कि उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उन्होंने इस करतूत का वीडियो भी बनाया. लेकिन यह कदम भारी पड़ा क्योंकि वीडियो वायरल हो गया और गुस्साए हुए दलित सड़कों पर उतर पड़े.

25 जून को मुंबई में दो बुलडोजरों से लैस गुंडों (बाउंसरों) की एक बड़ी भीड़ ने प्रतीक बन चुके आंबेडकर भवन और बाबासाहेब आंबेडकर के प्रेस को तोड़ कर गिरा दिया. ऊपरी तौर पर ऐसा एक रिटायर्ड दलित नौकरशाह के कहने पर किया गया, लेकिन दलितों ने इसे राज्य में शासन कर रही भाजपा की कार्रवाई के रूप में देखा.

यह एक गंभीर आपराधिक कार्रवाई थी, लेकिन एफआईआर के बावजूद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया. पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में दलितों ने भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला.

29 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक दलित लड़की की लाश उसके स्कूल के करीब एक टंकी से बरामद की गई. हालांकि सबूत बलात्कार और हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे, भाजपा सरकार ने इसे दबा दिया. राज्य में दलित सड़कों पर उतर पड़े.

ये और ऐसी ही अनेक घटनाएं साफ दिखाती हैं कि दलित भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे से खफा हैं. हालांकि भाजपा ने दलितों को अपने साथ लेने के लिए भारी पैंतरेबाजी की है, क्योंकि उन्हें अहसास हो गया कि वे उनके “हिंदू राष्ट्र” को हासिल करने में केंद्रीय अहमियत रखते हैं, लेकिन दलितों और हिंदुत्व के बीच के ऐतिहासिक और विचारधारात्मक अंतर्विरोधों की खाई को किसी भी तरह पाटा नहीं जा सकता. न ही भाजपा महज आंबेडकर के स्मारक खड़े करके और उनके प्रति अपनी “भक्ति” का दिखावा करके दलितों का दिल जीत सकती है, जबकि दूसरी तरफ उनकी रेडिकल विरासत को धड़ल्ले से दफनाया जा रहा है.

चाहे इसको जैसी भी शक्ल दी जाए, हिंदुत्व का मतलब हिंदू रिवाजों, प्रथाओं और संस्कृति पर गर्व करना ही है, और ये जाति व्यवस्था का ही एक दूसरा नाम हैं और इस तरह यह दलितों की मुक्ति के एजेंडे का विरोधी है. गाय के लिए हिंदुत्व की सनक ने – जो अब गाय के पूरे परिवार तक फैल गई है – अब मुसलमानों के बाद दलितों को चोट पहुंचाई है. यह उन्हें उनके पसंदीदा बीफ (गोमांस) से वंचित करती है जो प्रोटीन का बहुत सस्ता स्रोत है और इसने उनके लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया है.

दिलचस्प बात ये है कि मशहूर हुए मामलों के मुताबिक देखें तो दिखेगा कि दलितों ने मुसलमानों से भी ज्यादा तकलीफ उठाई है. 2002 में हरियाणा के झज्झर के दुलीना में पांच दलितों को हिंदुत्व के हुजूम ने पीट-पीट कर उनकी जान ले ली और फिर उन्हें जला दिया. हाल ही में गुजरात में एक हिंदुत्व गिरोह ने एक दलित परिवार को सरेआम पीटा है. इन दोनों घटनाओं के बरअक्स मुस्लिम परिवार पर हमले का एक मामला है. सितंबर 2015 में हिंदुत्व की एक भीड़ ने उत्तर प्रदेश के दादरी में मुहम्मद अखलाक को पीट-पीट कर मार डाला और उनके बेटे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.

दलित अर्थव्यवस्था पर चोट

छोटे किसानों के रूप में दलित मवेशी पालते हैं. ‘गाय नीति’ उनकी माली हालत पर गंभीर चोट करती है. सबसे हैरान करने वाली बात इसके पीछे की अतार्किकता और दोमुंहापन है. आर्थिक अतार्किकता को कई अर्थशास्त्रियों ने उजागर किया है और अगर यह बनी रही तो कुछ बरसों में यह देश के लिए अकेली सबसे बड़ी तबाही बन सकती है. और दोमुंहापन ये है कि जबकि हजारों छोटे कत्लखानों में मवेशियों के कत्ल पर पाबंदी है और जिसने लाखों मुसलमान और दलित बेरोजगार बना दिया है, निर्यात के लिए छह बड़े कत्लखाने इसी समय फल-फूल रहे हैं, जिनमें से चार के मालिक हिंदू हैं और उनमें से भी दो ब्राह्मण हैं. चाहे यह गाय के कत्ल का मामला हो या इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पहलू हो, ये सीधे-सीधे दलितों के हितों और उनकी उम्मीदों का विरोधी है.

दलित आंदोलन और शिक्षा के फैलाव से दलितों के बीच में अहम सांस्कृतिक बदलाव आया है. जहां एक ओर पिछले छह दशकों के दौरान उनका करीब सिर्फ एक दहाई ही मध्यवर्ग तक जा पाया था, इस तरक्की ने, जिसे राज्य की नालायक उदारता के रूप में लिया जाता है, आम तौर पर ऊंची जातियों में एक नफरत भरी है. यहां तक कि हिंदुत्व बलों के हद से ज्यादा आंबेडकर-परस्त एजेंडे ने भी गांव के लोगों के बीच इस नफरत में इजाफा किया है जो एक साथ मिल कर अत्याचारों में तेजी ला रहा है.

जहर उगलने वाले चीखते-चिल्लाते स्वामी, साध्वी और कुछ फौजी जनरल हिंदुत्व और दलितों के बीच अंतर्विरोधों की न पाटी जा सकने वाली उस खाई के लक्षण हैं.

वेमुला के मामले में और उना अत्याचारों के सिलसिले जैसी कुछ करतूतें भाजपा को आनेवाले चुनावों में गंभीर नुकसान पहुंचाने जा रही हैं. सिर पर खड़े उत्तर प्रदेश चुनावों के दौर में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह द्वारा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के खिलाफ “वेश्या” वाली टिप्पणी इन चुनावों में मायावती की सिर्फ मदद ही कर सकती है.

जैसा कि अनेक विश्लेषकों ने उम्मीद की है, भाजपा कुछ और “मुजफ्फरनगर” रचने की अपनी पेटेंट तरकीब को यकीनन आजमाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वह कामयाब नहीं होगी. भाजपा के नुकीले पंजों के उजागर हो जाने के साथ ही, अब यह देखना है कि दलित क्या करते हैं.