'सतलुज' फ़िल्म से जुड़ा विवाद क्या है?

• जसवंत सिंह खालरा कौन थे और वे इस फ़िल्म के लिए इतने अहम क्यों हैं?
• जसवंत सिंह खालरा की मौत कैसे हुई
• CBFC ने 'सतलुज' की रिलीज़ पर क्यों आपत्ति जताई?
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में क्या कहता है?
• पंजाब में पुलिस की ज़्यादतियां और मानवाधिकारों का उल्लंघन : 'सतलुज' के पीछे का संदर्भ
• खालिस्तान उग्रवाद : ऐतिहासिक संदर्भ क्यों ज़रूरी है?
• क्या कोई फ़िल्म इतिहास का सिर्फ़ एक ही पहलू दिखा सकती है?

जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने 'सतलुज' पर प्रतिबंध लगाने के बजाय क्या विकल्प सुझाया?

• अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम सार्वजनिक व्यवस्था : संतुलन कहाँ होना चाहिए?
• जसवंत सिंह खालरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

विवरण

सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू, मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फ़िल्म 'सतलुज' से जुड़े विवाद का विश्लेषण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हुए, जस्टिस काटजू का तर्क है कि संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी फ़िल्मों में एकतरफ़ा नैरेटिव से बचने के लिए पर्याप्त संदर्भ दिया जाना चाहिए। यह लेख सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) की आपत्तियों, जसवंत सिंह खालरा की विरासत, पंजाब में उग्रवाद के दौर, पुलिस की ज़्यादतियों के आरोपों और अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी और उचित प्रतिबंधों के बीच संवैधानिक संतुलन पर चर्चा करता है। जस्टिस काटजू का लेख उनके द्वारा पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय सुझाए गए विकल्प के साथ समाप्त होता है...

सतलुज फ़िल्म

जस्टिस मार्कंडेय काटजू

भारत में 'सतलुज' फ़िल्म पर प्रतिबंध को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, जो वायरल हो गया है।

यह फ़िल्म बैंकर से मानवाधिकार कार्यकर्ता बने जसवंत सिंह खालरा के जीवन और काम पर आधारित है।

इसे हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। इसे 2023 में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन की वैधानिक संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) ने इस पर कई आपत्तियां जताईं; बिना इसके सर्टिफ़िकेट के कोई फ़िल्म रिलीज़ नहीं की जा सकती। CBFC ने फ़िल्म में 127 कट लगाने की मांग की थी, लेकिन इसे बिना इन कट के Zee5 पर 3.7.2026 को डिजिटल रूप से रिलीज़ किया गया। हालांकि, 2 दिन बाद इसे Zee5 से हटा दिया गया।

समझिए: सतलुज विवाद, भारत में सतलुज बैन और पंजाब में उग्रवाद से इसका कनेक्शन

यह फ़िल्म कभी भी भारतीय सिनेमाघरों में नहीं दिखाई गई, हालांकि इसे अमेरिका जैसे कई देशों में रिलीज़ किया गया था।

क्या भारत में इस पर बैन लगाया जाना चाहिए था? इस सवाल पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आज़ादी की गारंटी दी गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं है; इस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत रोक लगाई जा सकती है, जिसमें कहा गया है:

''क्लॉज़ (1) के सब-क्लॉज़ (a) की कोई भी बात किसी मौजूदा कानून के काम करने पर असर नहीं डालेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, बशर्ते ऐसा कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ दोस्ताना संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में, उस सब-क्लॉज़ द्वारा दिए गए अधिकार के इस्तेमाल पर उचित प्रतिबंध लगाता हो।''

भारत सरकार ने इस फ़िल्म की रिलीज़ का विरोध किया और इसे रोक दिया, क्योंकि सरकार की एक कमेटी ने पाया कि इसकी कहानी असंतुलित थी; कमेटी का कहना था कि इसने पुलिस की ज्यादतियों को तो दिखाया लेकिन "उग्रवादियों के कामों को सही ठहराने की कोशिश की"।

कमेटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि फ़िल्म से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है और भारत-विरोधी तत्व इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

सतलुज फिल्म बैन विवाद पर जस्टिस काटजू की राय

मेरी अपनी राय यह है: यह सच है कि 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में सिख उग्रवाद से निपटने के दौरान पंजाब पुलिस ने कई ज्यादतियां की थीं। इस बात को जसवंत सिंह खालरा ने उजागर किया था, जिन्होंने पंजाब में 3 श्मशान घाटों और मुर्दाघरों की व्यक्तिगत रूप से जांच की थी और वहां हज़ारों (शायद 25,000 तक) सिख युवाओं के शव पाए थे, जिन्हें कथित तौर पर पंजाब पुलिस ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) K.P.S. गिल के आदेश पर फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला था। ऐसे कई युवा असल में उग्रवादी नहीं थे, बल्कि सिर्फ़ शक के आधार पर मारे गए थे।

जसवंत सिंह खालरा एक बहादुर व्यक्ति थे और उन्होंने सच्चाई के साथ तथ्य पेश किए थे। वे फ़िल्म 'सतलुज' के मुख्य पात्र हैं, जिसमें उन्हें एक साहसी जांचकर्ता के रूप में सही ढंग से दिखाया गया है, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे और जिसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी।

हालांकि, इस फ़िल्म पर आपत्ति यह है कि यह एकतरफ़ा है और घटना का केवल एक ही पहलू दिखाती है। कभी-कभी आधा सच भी पूरे झूठ जितना ही खतरनाक होता है।

घटना का दूसरा पहलू यह है कि उग्रवाद के दौर में, सिख उग्रवादियों ने कई बेगुनाह हिंदुओं और पंजाब पुलिस के कई बेगुनाह अफ़सरों व जवानों की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। कभी-कभी ये उग्रवादी पंजाब में बसें और ट्रेनें रोकते थे, हिंदू यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहते थे और चुन-चुनकर AK-47 राइफ़लों से उन्हें गोली मार देते थे।

1980 और 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के चरम पर, एक अलग देश बनाने के लिए विद्रोह कर रहे सिख उग्रवादियों ने आतंक का माहौल बना दिया था, जिसमें हज़ारों बेगुनाह हिंदू मारे गए थे। उग्रवादी गुट अक्सर सांप्रदायिक तनाव भड़काने और हिंदू आबादी को पंजाब से बाहर निकालने के लिए सार्वजनिक जगहों, यात्री ट्रेनों और उनके घरों में हिंदू नागरिकों और व्यापारियों को निशाना बनाते थे।

इस दौरान हिंदू नागरिकों पर हुए प्रमुख और दर्ज हमलों में ये शामिल हैं:

1987 लालरू और फतेहाबाद बस नरसंहार: जुलाई 1987 में, उग्रवादियों ने हरियाणा में लालरू और पंजाब में फतेहाबाद के पास बसें रोकीं, हिंदू यात्रियों को अलग किया और उनकी हत्या कर दी, जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए।

1991 लुधियाना ट्रेन हत्याकांड: दिसंबर 1991 में, उग्रवादियों ने लुधियाना में एक यात्री ट्रेन में घुसकर यात्रियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 49 लोग मारे गए; मारे गए लोगों में लगभग सभी हिंदू थे।

1990 अबोहर बाज़ार में गोलीबारी: मार्च 1990 में, सिख बंदूकधारियों ने मुख्य रूप से हिंदुओं की आबादी वाले शहर अबोहर के एक बाज़ार में गोलीबारी की, जिसमें लगभग 22 लोग मारे गए।

1989 मोगा पार्क में गोलीबारी: जून 1989 में, संदिग्ध उग्रवादियों ने मोगा के एक सार्वजनिक पार्क में कसरत कर रहे कम से कम 24 लोगों की हत्या कर दी।

आवाज़ उठाने वाले मीडियाकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। 1980 के दशक में खालिस्तान उग्रवाद के दौरान पंजाब में सिख उग्रवादियों द्वारा हिंदू संपादकों की हत्याएं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं। 'हिंद समाचार' (Hind Samachar) पत्र समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण (31 मई 1899 - 9 सितंबर 1981) की सितंबर 1981 में हत्या कर दी गई थी, और उनके बेटे रमेश चंद्र की मई 1984 में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वे सिख उग्रवाद का खुलकर विरोध करते थे।

उग्रवाद का विरोध करने वाले कई पुलिस अधिकारियों और जवानों (सिखों सहित) की भी हत्या कर दी गई।

मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि K.P.S. गिल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस द्वारा किए गए कई अत्याचारों को सही ठहराया जा सके। फ़र्ज़ी मुठभेड़ और गैर-न्यायिक हत्याएं पूरी तरह से ग़ैर-क़ानूनी हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती हैं, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

कालरा, जो सिर्फ़ तथ्यों की जांच कर रहे थे, उन्हें पंजाब के कुछ पुलिसकर्मियों ने अगवा कर लिया, उन पर अत्याचार किया और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यह फ़ैसला सुनाया था कि फ़ेक एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।

प्रकाश कदम और अन्य बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य (13 मई, 2011)

मैंने फ़ेक एनकाउंटर पर एक लेख भी लिखा है।

एनकाउंटर किलिंग्स में कानून का उल्लंघन

जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर की याचिका पर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खालरा की मौत की CBI से जांच का आदेश दिया।

श्रीमती परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य (15 नवंबर, 1995)

इस फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

''यह कोर्ट 16 जनवरी, 1995 के उस प्रेस नोट की बातों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जिसकी जांच खालरा और ढिल्लों कर रहे थे। अगर यह पाया जाता है कि प्रेस नोट में बताई गई बातें सही हैं - भले ही आंशिक रूप से - तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक भयानक कहानी होगी।'' यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों - कहा जाता है कि हज़ारों - की लाशों का अंतिम संस्कार पुलिस ने बिना किसी सम्मान के कर दिया...

इसके बाद, 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के 1995 में अपहरण, यातना और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पांच अधिकारियों की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा। दोषी ठहराए गए अधिकारियों में DSP जसपाल सिंह और सब-इंस्पेक्टर सतनाम सिंह, जसबीर सिंह, सुरिंदरपाल सिंह और हेड कॉन्स्टेबल पृथ्वीपाल सिंह शामिल थे।

तो इस चर्चा का क्या नतीजा निकलना चाहिए? क्या 'सतलुज' फ़िल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था या नहीं?

मेरी राय में, CBFC को फ़िल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बुलाना चाहिए था और उन्हें धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए था कि हालांकि बोर्ड बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में है, फिर भी कई लोग इस फ़िल्म को एकतरफ़ा मानेंगे। इसके साथ ही, CBFC को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से फ़िल्म की शुरुआत में यह बात कहने के लिए कहना चाहिए था:

''इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यह मानते हैं कि 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में उग्रवाद के काले दौर में कई निर्दोष सिखों, निर्दोष हिंदुओं और निर्दोष पुलिसकर्मियों की उग्रवादियों द्वारा ग़लत तरीके से हत्या कर दी गई थी। यह फ़िल्म ऐसी हत्याओं को सही नहीं ठहराती और न ही मारे गए लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहती है। यह केवल निर्दोष सिखों की हत्याओं को दिखाती है, जैसा कि फ़िल्म के मुख्य पात्र जसवंत सिंह खालरा ने पाया था।''

अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस शर्त के लिए सहमत हो जाते, तो CBFC को फ़िल्म को रिलीज़ के लिए सर्टिफ़िकेट दे देना चाहिए था।

(जस्टिस मार्कंडेय काटजू भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं।)

FAQ

Q1. 'सतलुज' फ़िल्म विवादित क्यों है?

यह विवाद मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और काम को फ़िल्म में दिखाए जाने और पंजाब में उग्रवाद के दौर में पुलिस की कथित ज्यादतियों के चित्रण पर केंद्रित है। खबरों के मुताबिक, CBFC ने फ़िल्म के कुछ अंशों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ शामिल थीं।

Q2. जसवंत सिंह खालरा कौन थे?

जसवंत सिंह खालरा पंजाब के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उग्रवाद के दौर में गैर-कानूनी हत्याओं और गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के आरोपों की जांच की। उनके काम से इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान गया, और उनके अपहरण और हत्या के बाद CBI जांच हुई और बाद में कई पुलिस अधिकारियों को सज़ा हुई।

Q3. क्या जस्टिस मार्कंडेय काटजू फिल्म पर बैन लगाने का समर्थन करते हैं?

नहीं। जस्टिस काटजू का कहना है कि फिल्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए था। इसके बजाय, उनका सुझाव है कि फिल्म बनाने वाले एक डिस्क्लेमर जोड़ सकते थे जिसमें यह माना जाता कि पंजाब में आतंकवाद के दौरान बेगुनाह सिख, हिंदू और पुलिस वाले सभी हिंसा के शिकार हुए थे, साथ ही फिल्म का खास फोकस भी साफ किया जाता।

Q4. जस्टिस काटजू का लेख किस कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पर बात करता है?

यह लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आज़ादी और पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे खास आधारों पर आर्टिकल 19(2) के तहत दी गई सही पाबंदियों के बीच बैलेंस की जांच करता है।

Q5. जस्टिस काटजू का बड़ा तर्क क्या है?

जस्टिस काटजू का कहना है कि बोलने की आज़ादी एक बुनियादी डेमोक्रेटिक वैल्यू है, लेकिन संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी फिल्मों को काफी कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। उनके हिसाब से, बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी का सम्मान करते हुए सेंसरशिप की ज़रूरत को कम कर सकता है।

संपादक का नोट: यह लेख सतलुज विवाद पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू की अपनी राय बताता है। ऐतिहासिक घटनाओं, सेंसरशिप और संवैधानिक व्याख्या के उद्धरण को लेखक के विश्लेषण के हिस्से के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, न कि न्यायिक नतीजों के तौर पर।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू: साक्ष्य, जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल

• 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया?
• अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: बैकग्राउंड और प्रॉसिक्यूशन के आरोप
• गुजरात हाई कोर्ट के फ़ैसले से जस्टिस मार्कंडेय काटजू क्यों सहमत नहीं हैं?
• पुलिस की जांच और क्रिमिनल सबूतों पर जस्टिस काटजू की आलोचना
• इकबालिया बयान, अप्रूवर (गवाह बनने वाले आरोपी) और पंचनामा: कानूनी चिंताएं क्या हैं?
• आपराधिक मुकदमे में वैज्ञानिक जांच बनाम हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान
• जस्टिस काटजू 'टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड' (पहचान परेड) के इस्तेमाल पर सवाल क्यों उठाते हैं?
• गायब सबूत, कॉल डेटा रिकॉर्ड और एविडेंस एक्ट की धारा 114(g)

विवरण

सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू, 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए जाने और मौत की सज़ा को बरकरार रखने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जुलाई 2026 के फ़ैसले का विश्लेषण करते हैं। आतंकवाद की निंदा करते हुए, जस्टिस काटजू का तर्क है कि क्रिमिनल मामलों में दोषी ठहराने का आधार भरोसेमंद साइंटिफिक सबूत और उचित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। वे इकबालिया बयानों, अप्रूवर की गवाही, पंचनामा, पहचान परेड और कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसे अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की कथित कमी पर निर्भरता को लेकर चिंता जताते हैं। जस्टिस काटजू का लेख इस फ़ैसले, क्रिमिनल जांच के मानकों और भारत में न्याय व्यवस्था पर कानूनी विश्लेषण और निजी राय पेश करता है...

गुजरात हाई कोर्ट का फ़ैसला

जस्टिस मार्कंडेय काटजू, (भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज)

बीती 7 जुलाई 2026 को, गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फ़ैसले को बरकरार रखा, जिसमें 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कई लोगों को दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस ए.वाई. कोगजे और समीर दवे शामिल थे, ने ट्रायल कोर्ट के फरवरी 2022 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दोषियों द्वारा दायर सभी अपीलें खारिज कर दीं और 38 लोगों की मौत की सज़ा और 11 अन्य लोगों की उम्रकैद की सज़ा की पुष्टि की।

मैंने गुजरात हाई कोर्ट के उक्त फ़ैसले पर ध्यान से विचार किया है और मैं सम्मानपूर्वक इससे असहमत हूँ।

इसमें कोई शक नहीं कि 26 जुलाई 2008 को हुए बम धमाकों में एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 56 बेगुनाह लोग मारे गए थे और 240 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी, जो सभी मुस्लिम हैं, मानते थे कि साबरमती ट्रेन जलाने की घटना (जिसे गोधरा दंगे के नाम से जाना जाता है) के बाद गुजरात में हुए दंगों में मुसलमानों की जान गई और उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। साथ ही, बाबरी मस्जिद के विध्वंस और ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण, आरोपियों के मन में बदला लेने की भावना थी और इसलिए, वे प्रतिबंधित संगठन सिमी (SIMI) के बैनर तले एकजुट हुए।

आरोप था कि आरोपियों ने दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन में एक कार्यक्रम आयोजित किया और वहां इकट्ठा हुए। वहां आरोपियों के एक समूह को शारीरिक और हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया और लेक्चर/ बहस के ज़रिए उन्हें 'जिहाद' के विचार से प्रेरित किया गया। इसका मकसद न केवल बदला लेना था, बल्कि भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना और इसके लिए आम जनता पर आतंकवादी हमले करना, जिसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं भी शामिल थीं, भी था।

जनवरी 2008 में गुजरात के हलोल में पावागढ़ के जंगल में कथित तौर पर एक दूसरा 'आतंकी कैंप' लगाया गया। यहां भी शारीरिक और हथियारों के प्रशिक्षण के साथ-साथ बम बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस कैंप में भी ऐसे धार्मिक भाषण दिए गए जिनसे मुसलमानों को हुए नुकसान का बदला लेने और इस्लामी शासन स्थापित करने की भावनाएं भड़काई गईं। इस मकसद को पूरा करने के लिए, जिहाद के लक्ष्य को पाने हेतु आम जनता, खासकर हिंदू समुदाय पर हमले करके अराजकता फैलाने का फैसला किया गया।

बम धमाके इसी सब का नतीजा थे।

आतंकवादियों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है और मेरा मानना है कि उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि, असली दोषियों की पहचान करने का सवाल बना हुआ है। दुर्भाग्य से, भारत में असली दोषी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोषों पर आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें दोषी ठहराया जाता है।

आपराधिक जांच एक विज्ञान है। अगर हम काल्पनिक शर्लक होम्स की कहानियां पढ़ें, तो देखते हैं कि कैसे होम्स घटनास्थल पर जाकर, खून के धब्बे, राख, पैरों के निशान आदि के सबूत इकट्ठा करके और तार्किक निष्कर्ष निकालकर अपराधों को सुलझाता है।

इसी तरह, YouTube पर हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका जैसे आधुनिक देशों में पुलिस अपराधों को सुलझाती है। वे उंगलियों के निशान, फाइबर, गोली के खोल, वीर्य, खून, राख आदि के सबूत इकट्ठा करते हैं और उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में ले जाते हैं जहां विशेषज्ञ उनका विश्लेषण करते हैं, साथ ही गवाहों और संदिग्धों से पूछताछ के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मैच खोजने के लिए फ़िंगरप्रिंट, DNA वगैरह को एक नेशनल डेटाबेस में डाला जाता है।

दूसरी ओर, भारत में ज़्यादातर पुलिसवालों को वैज्ञानिक जांच की ट्रेनिंग नहीं दी जाती और न ही उन्हें इसके लिए वैज्ञानिक उपकरण दिए जाते हैं। फिर भी, उन पर अपने सीनियर अधिकारियों या नेताओं का दबाव होता है कि वे अपराध सुलझाएं, और ऐसा न कर पाने पर उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो वे क्या करते हैं? वे अक्सर संदिग्धों को टॉर्चर करने के पुराने और आज़माए हुए तरीके अपनाते हैं, जैसे डंडे का इस्तेमाल करना। टॉर्चर इतनी भयानक चीज़ है कि इंसान टॉर्चर के दौरान कुछ भी कबूल कर सकता है। जोन ऑफ़ आर्क ने टॉर्चर के दौरान खुद को चुड़ैल होने की बात कबूल कर ली थी।

भारत में अक्सर आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं, जैसे बम धमाके, होती रहती हैं। ऐसे अपराधों को सुलझाने का पुलिस पर बहुत दबाव होता है। लेकिन चूंकि हमारे पुलिसकर्मियों को आमतौर पर वैज्ञानिक जांच की ट्रेनिंग नहीं दी जाती और न ही इसके लिए वैज्ञानिक उपकरण दिए जाते हैं, इसलिए असली अपराधी अक्सर पकड़े नहीं जाते। इसके बजाय, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें दोषी ठहराया जाता है। ऐसा अक्सर मनगढ़ंत सबूतों, आरोपी के कथित 'इकबालिया बयानों' और 'अप्रूवर' (वे साथी जो माफ़ी या कम सज़ा पाने के लिए सरकारी गवाह बन जाते हैं) के बयानों के आधार पर किया जाता है।

आइए अब मौजूदा मामले पर आते हैं।

आरोपियों द्वारा बम लगाने या उन्हें फोड़ने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। उनके खिलाफ सबूतों में ये शामिल थे:

(1) PW 1151/8265 रियाज़ हुसैन (साजिश के लिए), PW 1115/8002 मो. उस्मान (मीटिंग और नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए), PW 1117/8019 आसिफ उस्मानभाई शेख (मीटिंग और नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए), PW 1131/8118 मो. रफीक (मीटिंग और नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए) के इकबालिया बयान; मंज़र इस्लाम, आरोपी नंबर 2 इमरान इब्राहिम शेख, आरोपी नंबर 21 मेहंदीहसन अंसारी और आरोपी नंबर 35 रफीउद्दीन कपाड़िया के इकबालिया बयान।

(2) अप्रूवर PW 1141/8191 के सबूत (साजिश, बम बनाने के लिए घर किराए पर लेने और दूसरे आरोपियों को रहने की जगह देने के लिए)।

(3) पंचनामा।

(4) 3 आरोपियों की शिनाख्त परेड (test identification parade)।

जहां तक (1) की बात है, मैंने पहले ही भारत में पुलिस द्वारा इकबालिया बयान हासिल करने के आम तरीके का ज़िक्र किया है, यानी टॉर्चर या दबाव डालकर। मौजूदा मामले में ज़्यादातर 'इकबालिया बयान' लंबी पुलिस कस्टडी के बाद दर्ज किए गए थे (जिससे पुलिस को 'डंडा' चलाने और दूसरे भयानक तरीके इस्तेमाल करने का काफ़ी समय मिल गया), और आरोपियों को उनके 'इकबालिया बयानों' के नतीजों के बारे में बताने के लिए कोई कानूनी मदद नहीं दी गई थी।

PW 1151 रियाज़ हुसैन सिद्दीकी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जुर्म कबूल किया था, ने बाद में कहा कि उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनका बयान दबाव में लिया गया था। इसलिए, प्रॉसिक्यूशन ने उन्हें 'होस्टाइल' (विपरीत गवाह) घोषित कर दिया। (2) के बारे में, मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है कि कोई आरोपी 'अप्रूवर' (सरकारी गवाह) कैसे और क्यों बनता है।

(3) के बारे में, आरोपी मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल राजिक, मुसाफ, फुरकान मोहम्मद और इशाक मंसूरी ने कथित तौर पर पंचनामा में अपनी मर्ज़ी से गुनाह कबूल किया था, लेकिन उनके 'इकबालिया बयानों' को CrPC की धारा 164 के तहत किसी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया था; ज़ाहिर है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पुलिस सबूत गढ़ना चाहती थी।

आरोपी नंबर 1 जाहिद उर्फ जावेद कुतुबुद्दीन शेख का कथित 'डिस्क्लोज़र पंचनामा' (खुलासा करने वाला पंचनामा) उसकी गिरफ्तारी के 11 दिन बाद और जांच अधिकारी को हलोल में कथित आतंकवादी कैंप के बारे में पता चलने के 9 दिन बाद बनाया गया था। इसलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत पंचनामा को 'डिस्क्लोज़र पंचनामा' मानने के लिए कोई नई बात सामने नहीं आई थी। साथ ही, उसी जगह की पहचान बाद में 6 अलग-अलग लोगों ने कम से कम 6 बार की थी। कई पंचनामे शब्द-दर-शब्द एक जैसे थे और उनमें बातें दोहराई गई थीं।

(4) के बारे में, यह बात जगजाहिर है कि भारत में इनकी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि पुलिस गवाहों को पहले ही बता देती है कि उन्हें किसकी पहचान करनी है।

इसके अलावा, फैसले में कई और कमियां भी हैं।

उदाहरण के लिए, पुलिस ने कई आरोपियों के मोबाइल फोन ज़ब्त किए थे। ये इस बात का पक्का सबूत हो सकते थे कि आरोपी साजिश के लिए एक-दूसरे के संपर्क में थे, फिर भी अभियोजन पक्ष ने CDR पेश नहीं किया। एविडेंस एक्ट की धारा 114(g) के तहत, अगर अहम सबूत पेश नहीं किए जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक मज़बूत धारणा बनती है।

अन्य कमियां ये हैं: CrPC की धारा 313 के तहत आरोपियों के सामने तथ्य और सबूत नहीं रखे गए, फिर भी उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। पुलिस को दिए गए CrPC की धारा 161 के बयान अदालत में मान्य नहीं होते, फिर भी उन्हें मुख्य सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वगैरह।

हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इन सभी बातों को खारिज कर दिया कि "अभियोजक ही अभियोजन का मालिक होता है" (अपने फैसले के पैरा 11.64 में)। कोर्ट को यह याद रखना चाहिए था कि भले ही अभियोजक अभियोजन का मालिक हो, लेकिन वह जज नहीं होता। मैं अपनी बात US सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ह्यूगो ब्लैक के उस मशहूर असहमति वाले फ़ैसले (डिसेंटिंग जजमेंट) का ज़िक्र करते हुए ख़त्म करता हूँ, जो 'डेनिस बनाम US' (1951) मामले में दिया गया था और जिसने क़ानून के दायरे से आगे बढ़कर साहित्य की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई:

''जनता की राय जैसी अभी है, उसे देखते हुए इन कम्युनिस्ट याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने का बहुत कम लोग विरोध करेंगे। हालाँकि, उम्मीद है कि शांत समय में, जब मौजूदा दबाव, जज़्बात और डर कम हो जाएँगे, तो यह या कोई बाद की अदालत 'फ़र्स्ट अमेंडमेंट' (संविधान के पहले संशोधन) से मिली आज़ादी को उस ऊँचे और अहम स्थान पर वापस ले आएगी, जो एक आज़ाद समाज में उसका हक़ है।''

इस बयान में बस इतना करना है कि 'कम्युनिस्ट' शब्द की जगह 'मुस्लिम' शब्द का इस्तेमाल करना है।

(जस्टिस मार्कंडेय काटजू भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। यहाँ व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं।)

FAQ

Q1. गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में क्या फ़ैसला सुनाया?

गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2008 के अहमदाबाद सीरियल धमाकों के मामले में 2022 के फ़ैसले को बरकरार रखा और कई आरोपियों की दोषसिद्धि (कनविक्शन) की पुष्टि की। कोर्ट ने 38 दोषियों को मौत की सज़ा और 11 अन्य को उम्रकैद की सज़ा को भी बरकरार रखा।

Q2. जस्टिस मार्कंडेय काटजू इस फैसले से असहमत क्यों हैं?

जस्टिस काटजू का तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने जिन सबूतों पर भरोसा किया है, वे गंभीर कानूनी सवाल खड़े करते हैं। उनकी राय में, आपराधिक मामलों में—खासकर जिनमें मौत की सज़ा का प्रावधान हो—दोषसिद्धि भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के कड़ाई से पालन पर आधारित होनी चाहिए।

Q3. जस्टिस काटजू जांच को लेकर क्या चिंताएं जताते हैं?

जस्टिस काटजू पुलिस हिरासत में कथित तौर पर हासिल किए गए इकबालिया बयानों, सरकारी गवाह की गवाही, पंचनामों और शिनाख्त परेड (test identification parade) पर निर्भरता पर सवाल उठाते हैं। उनका यह भी तर्क है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की कमी अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है।

Q4. क्या जस्टिस काटजू आतंकवाद का समर्थन करते हैं?

नहीं। जस्टिस काटजू साफ तौर पर कहते हैं कि आतंकवाद के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है और उनका मानना है कि आतंकवादियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी आलोचना जांच की गुणवत्ता और दोषियों की पहचान करने व उन्हें दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए कानूनी मानकों पर केंद्रित है।

Q5. जस्टिस काटजू किस व्यापक मुद्दे को उजागर करते हैं?

जस्टिस काटजू का तर्क है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को हिरासत में लिए गए इकबालिया बयानों या संदिग्ध जांच तरीकों के बजाय वैज्ञानिक जांच, फोरेंसिक सबूतों और कानूनी प्रक्रिया पर अधिक निर्भर रहना चाहिए। उनके अनुसार, जांच के मानकों को मजबूत करना ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषियों को सज़ा मिले और निर्दोष लोगों की सुरक्षा हो।

संपादक की टिप्पणी: यह लेख किसी न्यायिक फैसले पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू की व्यक्तिगत कानूनी राय को दर्शाता है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला तब तक कानूनी रूप से बाध्यकारी रहेगा जब तक कि भारत का सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई बदलाव न करे या उसे रद्द न कर दे। लेख में चर्चा किए गए आरोपों और आलोचनाओं को लेखक के विचारों के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि न्यायिक निष्कर्षों के रूप में।