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<title><![CDATA[hastakshep | हस्तक्षेप]]></title>
<description><![CDATA[हस्तक्षेप एक स्वतंत्र हिंदी न्यूज़ पोर्टल है जो समसामयिक, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक मुद्दों पर समाचार और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यहाँ दलित, वंचित, आदिवासी, महिला व छात्र अधिकारों को विशेष महत्व दिया जाता है।]]></description>
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<title>hastakshep | हस्तक्षेप</title>
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<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:58:10 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 15:58:10 GMT</lastBuildDate>
<copyright><![CDATA[Hastakshep]]></copyright>
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<managingEditor><![CDATA[anushka@blinkcms.ai (Hastakshep)]]></managingEditor>
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<title><![CDATA[भारत में मिशनरी गतिविधियां चलाने पर OCI कार्ड रद्द: जॉन डैनियल मामले में मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला]]></title>
<description><![CDATA[भारत में बिना सरकारी अनुमति मिशनरी गतिविधियां चलाने पर अमेरिकी नागरिक जॉन डैनियल का OCI कार्ड रद्द हुआ। मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को फैसला बरकरार रखा। जानिए पूरा मामला और न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू की राय]]></description>
<tags>जस्टिस मार्कंडेय काटजू,जस्टिस काटजू का लेख,जस्टिस काटजू,काटजू,कानून,कानून के समाचार</tags>
<link>https://hastakshep.com/column/oci-card-cancelled-missionary-activities-india-madras-high-court-331663</link>
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<category><![CDATA[आपकी नज़र,कानून,दुनिया,देश,समाचार,स्तंभ,हस्तक्षेप]]></category>
<dc:creator><![CDATA[Hastakshep]]></dc:creator>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 08:30:38 GMT</pubDate>
<imagecaption><![CDATA[Crackdown on foreigners for religious proselytizing in India? OCI card cancelled! What does Justice Katju say?]]></imagecaption>
<image><![CDATA[https://hastakshep.com/h-upload/2026/11/16/250194-crackdown-on-foreigners-for-religious-proselytizing-in-india-oci-card-cancelled-what-does-justice-katju-say.webp]]></image>
<content:encoded><![CDATA[<img src='https://hastakshep.com/h-upload/2026/11/16/250194-crackdown-on-foreigners-for-religious-proselytizing-in-india-oci-card-cancelled-what-does-justice-katju-say.webp' /><h2 style="text-align: justify; "><b>भारत में धर्म प्रचार के लिए OCI कार्ड धारकों को लेनी होगी अनुमति, मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला
</b></h2><p style="text-align: justify; "><b>विदेशी नागरिक भारत में नहीं चला सकते मिशनरी गतिविधियां? जानिए OCI कार्ड रद्द होने का पूरा मामला
</b></p><p style="text-align: justify; "><b>क्या विदेशी नागरिक भारत में बिना सरकारी अनुमति धार्मिक प्रचार और मिशनरी गतिविधियां चला सकते हैं? अमेरिकी नागरिक जॉन डैनियल का OCI कार्ड रद्द करने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन कराए बिना भी धर्म का प्रचार मिशनरी गतिविधि के दायरे में आ सकता है। 
</b></p><p style="text-align: justify; "><b>भारत में OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड धारक बिना विशेष सरकारी अनुमति मिशनरी या धार्मिक प्रचार गतिविधियां नहीं चला सकते। भारत सरकार के आधिकारिक OCI नियमों के अनुसार ऐसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। 26 अक्टूबर 2026 को <a href="https://www.verdictum.in/madras-high-court/john-daniel-v-union-of-india-and-others-2026mhc4303-oci-card-holder-religion-preaching-1624691" target="_blank">मद्रास हाईकोर्ट ने जॉन डैनियल बनाम भारत संघ</a> मामले में अमेरिकी नागरिक जॉन डैनियल का OCI पंजीकरण रद्द करने के सरकारी फैसले को सही ठहराया। अदालत के अनुसार धर्म परिवर्तन कराना ही मिशनरी गतिविधि की अनिवार्य शर्त नहीं है; धर्म का प्रचार करना भी इसके दायरे में आता है
</b></p><p style="text-align: justify; "><b>सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त न्यायादीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने इस लेख में फैसले का समर्थन करते हुए चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झोउ एनलाई से जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रसंग भी साझा किया है...
</b></p><h3 style="text-align: justify; "><b>भारत में मिशनरी गतिविधियां चलाने वाले विदेशी
</b></h3><p style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 26px;">न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू</span> द्वारा</b></p><p style="text-align: justify; "><b>
</b></p><p style="text-align: justify; "><b>भारत में मिशनरी गतिविधियों पर OCI कार्ड धारकों के लिए क्या हैं नियम?</b></p><p style="text-align: justify; ">अमेरिका, कनाडा या किसी अन्य विदेशी देश में बसने वाले और वहां की नागरिकता लेने वाले कई भारतीय, खुद को OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया - भारत के विदेशी नागरिक) के रूप में पंजीकृत (रजिस्टर) कराते हैं। ऐसा पंजीकरण मिलने के बाद, वे बिना भारतीय वीज़ा लिए भारत आ सकते हैं।
</p><p style="text-align: justify; ">हालाँकि, भारत सरकार ने <b><a href="https://www.hcigaborone.gov.in/page/benefits-and-limitations-associated-with-oci-card/" target="_blank">OCI कार्ड धारकों पर कुछ प्रतिबंध </a></b>लगाए हैं। इनमें से एक यह है कि वे भारत सरकार की विशेष अनुमति के बिना भारत में मिशनरी गतिविधियां नहीं चला सकते।</p><p style="text-align: justify; "><b>कौन हैं जॉन डैनियल और क्यों रद्द किया गया उनका OCI कार्ड?</b></p><p style="text-align: justify; ">जॉन डैनियल भारतीय मूल के ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, जो अमेरिकी नागरिक बन गए और उन्हें OCI कार्ड मिल गया। उनके कई रिश्तेदार तमिलनाडु में रहते हैं, और वे अक्सर बिना भारतीय वीज़ा के भारत आते रहते हैं।
</p><p style="text-align: justify; ">हालाँकि, अब भारत सरकार ने उनका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें भारत छोड़ना होगा, और बिना भारतीय वीज़ा लिए वे दोबारा भारत नहीं आ सकते।</p><p style="text-align: justify; "><b>मद्रास हाईकोर्ट ने OCI कार्ड रद्द करने के फैसले को क्यों सही ठहराया?</b></p><p style="text-align: justify; ">उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके अपने OCI कार्ड के रद्द होने को चुनौती दी थी, लेकिन 26.10.2026 को यह याचिका खारिज कर दी गई (जॉन डैनियल बनाम भारत संघ और अन्य, 2026 MHC 4303)।
</p><p style="text-align: justify; ">सरकार ने पंजीकरण रद्द करने का कारण यह बताया कि भारत में रहते हुए उन्होंने मिशनरी गतिविधियां चलाईं और भारत सरकार की अनुमति के बिना लोगों का <b><i>ईसाई धर्म में धर्मांतरण (conversion)</i></b> कराने की कोशिश की।
</p><p style="text-align: justify; ">उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे केवल तमिलनाडु में अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आए थे। लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही उन्होंने लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश न की हो, फिर भी वे सरकार से अनुमति लिए बिना भारत में मिशनरी गतिविधियां चला रहे थे। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा:
</p><p style="text-align: justify; ">''याचिकाकर्ता के खिलाफ काफी सबूत पेश किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर लगातार सभाओं और बैठकों को संबोधित कर रहे थे। साथ ही, आम जनता को इन बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए विज्ञापन भी जारी किए गए थे। अदालत इन सबूतों को मनगढ़ंत या झूठा नहीं मान सकती। एक तरफ यह तर्क दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता धर्म परिवर्तन में शामिल नहीं हैं और केवल 'ईश्वर' का संदेश फैला रहे हैं। लेकिन, न केवल धर्म परिवर्तन के लिए, बल्कि अपने धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरी के रूप में काम करने के लिए भी, पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने साफ तौर पर यह दावा किया कि वह भारत में कभी भी किसी मिशनरी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं और यहाँ केवल अपनी माँ, परिवार और दोस्तों से मिलने आए थे। लेकिन, यह दावा साफ तौर पर एक झूठ है।''
</p><p style="text-align: justify; ">इसलिए, जब तक वह इस फैसले के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते और <b><a href="https://lawbeat.in/news-updates/missionary-activities-can-lead-to-oci-registration-cancellation-even-without-religious-conversion-madras-hc-1646904" target="_blank">हाई कोर्ट के फैसले </a></b>पर रोक (स्टे) नहीं लगवा लेते, तब तक उन्हें अमेरिका वापस जाना होगा। इसके बाद, बिना भारतीय वीज़ा के वह दोबारा भारत नहीं आ सकते।
</p><h4 style="text-align: justify; "><b>क्या यह फैसला सही है? मेरी राय में, यह पूरी तरह से सही है।
</b></h4><p style="text-align: justify; ">'मिशनरी गतिविधि' शब्द का दायरा सिर्फ धर्म परिवर्तन की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बड़ा है।
</p><p style="text-align: justify; ">मिशनरी गतिविधि का अर्थ है—अपनी आस्था को साझा करने और दूसरों की सेवा करने के लिए कहीं भेजा जाना, जो अक्सर अलग-अलग सांस्कृतिक या भौगोलिक सीमाओं के पार होता है। इसमें धर्म का प्रचार करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ देना, और अपने रोज़मर्रा के कामों के ज़रिए लोगों के प्रति प्रेम दिखाना शामिल है।
</p><p style="text-align: justify; ">इस तरह, मिशनरी गतिविधि केवल धर्म परिवर्तन की कोशिश तक सीमित नहीं है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ देना आदि भी शामिल हैं। कई लोग मिशनरी गतिविधि को प्रेम और सेवा के एक ऐसे नज़रिए के रूप में देखते हैं, जिसे आप कहीं भी अपना सकते हैं। यह सिर्फ धर्म का प्रचार करने या विदेशों की यात्रा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दयालु होना, पड़ोसियों की मदद करना, और अपने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों पर अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीना। 
</p><p style="text-align: justify; ">कुछ लोगों का मानना है कि माँ, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी भी मिशनरी ही हैं, जब वे यीशु के नाम पर दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। 
</p><p style="text-align: justify; ">इस संदर्भ में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया जा सकता है।
</p><p style="text-align: justify; ">1949 में चीन में कम्युनिस्टों की जीत के कुछ समय बाद, पश्चिमी मिशनरियों का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग में प्रधानमंत्री झोउ एनलाई (Zhou Enlai, 周恩来, जन्म: 5 मार्च 1898; देहांत: 8 जनवरी 1976) से मिला। उन्होंने चीन में आते रहने और वहां धर्म-प्रचार जारी रखने की अनुमति मांगी, जैसा कि वे कई वर्षों से करते आ रहे थे।
</p><p style="text-align: justify; ">झोउ ने जवाब दिया: "हम आपके उतने ही मिशनरियों को चीन में आने और प्रचार करने की अनुमति देंगे, जितने मिशनरियों को आप अपने देशों में आने और प्रचार करने की अनुमति देंगे।"
</p><p style="text-align: justify; ">पश्चिमी देशों में जाने वाले ये चीनी मिशनरी किस धर्म का प्रचार करेंगे, इसका जिक्र झोउ ने नहीं किया, लेकिन सभी लोग इसका मतलब समझ गए थे। पश्चिमी सरकारें कभी भी कम्युनिस्टों के एक बड़े समूह को अपने देशों में आने और वहां कम्युनिस्ट प्रचार फैलाने की अनुमति नहीं देतीं। इसलिए, प्रतिनिधिमंडल की यह कोशिश नाकाम रही; विदेशी मिशनरियों को चीन से निकाल दिया गया और उन्हें दोबारा कभी चीन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली।</p><p style="text-align: justify; "><b>कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी देश भारत के हिंदुओं को अपने यहाँ आने और हिंदू धर्म का प्रचार करने की अनुमति देते हैं, तो भारत को भी ऐसा ही क्यों नहीं करना चाहिए?
</b></p><p style="text-align: justify; ">इसके जवाब में दो बातें कही जा सकती हैं:
</p><p style="text-align: justify; "><b>(1)</b> सिर्फ इसलिए कि पश्चिमी देश हिंदुओं को अपने यहाँ आने और हिंदू धर्म का प्रचार करने की अनुमति देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए।
</p><p style="text-align: justify; ">हर देश संप्रभु (sovereign) होता है। 1648 की 'वेस्टफेलिया की संधि' (<b><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Westphalian_system" target="_blank">Treaty of Westphalia</a></b>) में राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत तय किया गया था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) में भी दोहराया गया है।
</p><p style="text-align: justify; ">इसलिए, भारत को अपने वीज़ा नियम खुद तय करने का अधिकार है, और वह पश्चिमी देशों के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।</p><p style="text-align: justify; "><b>(2)</b> धर्म सामंती (feudal) या अर्ध-सामंती समाज की विशेषता है, न कि औद्योगिक समाज की।
</p><p style="text-align: justify; ">अमेरिका जैसे विकसित और अत्यधिक औद्योगिक देशों में, आम लोगों पर धर्म का प्रभाव भारत जैसे अविकसित देशों की तुलना में बहुत कम है (अमेरिका का असली भगवान डॉलर है)। इसलिए, अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार करने से सामाजिक अशांति पैदा होने की संभावना नहीं है।
</p><p style="text-align: justify; ">दूसरी ओर, भारत अभी भी अर्ध-सामंती है (जैसा कि यहाँ बड़े पैमाने पर फैले जातिवाद और सांप्रदायिकता से पता चलता है, जो सामंती प्रवृत्तियाँ हैं)। भारत जैसे अत्यधिक विविधता वाले देश में मिशनरी गतिविधियों से सामाजिक टकराव और संघर्ष पैदा होना तय है।
</p><p style="text-align: justify; ">इसलिए, हम पश्चिमी देशों की स्थिति की तुलना भारत की स्थिति से नहीं कर सकते।
</p><p style="text-align: justify; ">कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने चीन का जो उदाहरण दिया, वह सही नहीं है।
</p><p style="text-align: justify; ">इस पर मेरा जवाब यह है:
</p><p style="text-align: justify; ">1949 की क्रांति के बाद, चीन एक संप्रभु देश बन गया और अब वह विदेशी ताकतों के अधीन कोई अर्ध-उपनिवेश (semi-colony) नहीं रहा। इसलिए उसे विदेशी मिशनरियों को बाहर निकालने का अधिकार था, जिनमें से अधिकांश साम्राज्यवादी देशों के साथ मिलीभगत किए हुए थे, उनके इशारों पर काम कर रहे थे और उनके हितों को आगे बढ़ा रहे थे।</p><p style="text-align: justify; "><b>(न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू एक भारतीय विधिवेत्ता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। वे 2011 से 2014 तक 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष भी रहे। ये उनके निजी विचार हैं।)</b></p><section draggable="true" class="hocal-draggable" style="text-align: justify; "><iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/T5YvnAzxj3s" max-width="100%" class="video-element note-video-clip" height="360"></iframe></section><div style="text-align: justify;"><b></b></div><p style="text-align: justify; "><b>FAQs – Frequently Asked Questions
</b></p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . क्या OCI कार्ड धारक भारत में धर्म का प्रचार कर सकते हैं?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: हां, लेकिन भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिशनरी गतिविधियों या धार्मिक प्रचार के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले विशेष अनुमति (Special Permission) लेना अनिवार्य है।
</p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . भारत में मिशनरी गतिविधियां चलाने के लिए OCI कार्ड धारकों को अनुमति क्यों लेनी पड़ती है?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7B के तहत जारी नियमों और अधिसूचना के अनुसार OCI कार्ड धारकों को मिशनरी गतिविधियां संचालित करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है।
</p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . जॉन डैनियल का OCI कार्ड क्यों रद्द किया गया?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: अमेरिकी नागरिक जॉन डैनियल पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बिना सरकारी अनुमति धार्मिक सभाओं को संबोधित करने और मिशनरी गतिविधियां चलाने के आरोप थे। सरकार ने उनका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को चुनौती दिए जाने पर बरकरार रखा।
</p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . क्या धर्म परिवर्तन कराए बिना भी मिशनरी गतिविधि मानी जा सकती है?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: हां। मद्रास हाईकोर्ट ने जॉन डैनियल मामले में कहा कि धर्म का प्रचार करना और ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए धार्मिक सभाओं को संबोधित करना भी मिशनरी गतिविधि के अंतर्गत आ सकता है। इसके लिए पूर्व अनुमति जरूरी है।
</p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . क्या OCI कार्ड धारक भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकते हैं?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: हां। OCI कार्ड धारकों को भारत आने-जाने के लिए बहु-प्रवेश आजीवन वीजा (Multiple Entry Lifelong Visa) की सुविधा मिलती है। हालांकि, कुछ विशेष गतिविधियों के लिए अलग अनुमति आवश्यक है।
</p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . क्या OCI कार्ड रद्द होने के बाद जॉन डैनियल भारत आ सकते हैं?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी मां से मिलने के लिए नियमित भारतीय वीजा (Regular Visa) के लिए आवेदन करने की छूट दी है। धार्मिक सभाओं और मिशनरी गतिविधियों के लिए आवश्यक सरकारी अनुमति भी लेनी होगी।
</p><p style="text-align: justify; "><b>प्रश्न . जॉन डैनियल बनाम भारत संघ मामले में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला कब आया?
</b></p><p style="text-align: justify; ">उत्तर: मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को जॉन डैनियल बनाम भारत संघ एवं अन्य (2026:MHC:4303) मामले में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति डी. भारथा चक्रवर्ती ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी।</p>]]></content:encoded>
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