बदलती सर्दियां, सिकुड़ते दाने, भारत के गेहूं पर बढ़ता जलवायु संकट

• गर्म होती रातें और घटती पैदावार: भारत के गेहूं पर मंडराता जलवायु संकट
• Climate Change का असर: भारत के गेहूं के दाने क्यों सिकुड़ रहे हैं?
• सर्दियां छोटी, खतरा बड़ा: गेहूं उत्पादन पर बदलते मौसम की मार
• भारत की रोटी पर संकट: जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा गेहूं
• फरवरी की बढ़ती गर्मी और घटती फसल: गेहूं के भविष्य पर गंभीर सवाल

भारत का गेहूं उत्पादन जलवायु परिवर्तन की गंभीर मार झेल रहा है। Climate Trends की नई रिपोर्ट बताती है कि गर्म होती रातें, छोटी होती सर्दियां, फरवरी-मार्च की असामान्य गर्मी और बदलती बारिश गेहूं की पैदावार व गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में उत्पादन वृद्धि दर घट रही है। यह सिर्फ किसानों की समस्या नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की रोटी से जुड़ा सवाल है...

नई दिल्ली, 2 जून 2026. दिल्ली की मंडियों तक पहुंचने वाली गेहूं की हर बोरी सिर्फ अनाज नहीं होती। उसमें एक मौसम छिपा होता है। ठंडी रातें, धुंध वाली सुबहें, जनवरी की ठिठुरन, और फरवरी की हल्की धूप। गेहूं सिर्फ खेत में नहीं उगता, वह मौसम की लय पर उगता है।

लेकिन अब यही लय टूट रही है।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर काम करने वाली एक प्रमुख रिसर्च-बेस्ड कंसल्टिंग और क्षमता निर्माण पहल (capacity building initiative) Climate Trends की नई रिपोर्ट “Wheat Under Stress: Climate Change, Rising Heat, and Adaptation Pathways in India’s Major Wheat-Growing States” एक ऐसे बदलाव की कहानी बता रही है, जो धीरे-धीरे भारत की खाद्य सुरक्षा के भीतर दाखिल हो चुका है। यह बदलाव अचानक आई किसी आपदा जैसा नहीं है। यह हर साल थोड़ा-थोड़ा बढ़ती गर्मी, छोटी होती सर्दियाँ, और बदलती रातों की कहानी है।

भारत हर साल कितना गेहूं पैदा करता है ?

भारत हर साल करीब 107 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है। दुनिया के कुल गेहूं उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि अब जलवायु परिवर्तन सिर्फ भविष्य का खतरा नहीं रहा। इसका असर खेतों में साफ दिखने लगा है।

क्या कहती है क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों में सर्दियों का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। सबसे बड़ा संकट सिर्फ दिन की गर्मी नहीं है, बल्कि रातों का गर्म होना है।

Climate Trends की Research Lead और इस अध्ययन की लीड ऑथर डॉ. पलक बल्यान कहती हैं कि भारत के गेहूं उत्पादन के लिए सबसे कम चर्चा किया गया लेकिन सबसे चिंताजनक खतरा रात के तापमान का लगातार बढ़ना है। उनके मुताबिक गेहूं उगाने वाले लगभग सभी बड़े राज्यों में न्यूनतम तापमान, यानी रात का तापमान, दिन के तापमान से तेजी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में रात का तापमान दिन की तुलना में लगभग तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी न्यूनतम तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर गेहूं की बालियों पर पड़ रहा है।

रात में ज्यादा गर्मी होने पर पौधे ज्यादा “respiration” करते हैं। आसान भाषा में कहें तो पौधा अपनी ऊर्जा जल्दी खर्च कर देता है। जो कार्बोहाइड्रेट दाने भरने में इस्तेमाल होना चाहिए, वह पहले ही खत्म होने लगता है। नतीजा यह होता है कि दाने सिकुड़ जाते हैं, वजन कम हो जाता है और गुणवत्ता गिर जाती है।

डॉ. पलक बल्यान के मुताबिक फरवरी और मार्च में अचानक बढ़ती गर्मी “grain filling window” को छोटा कर रही है। यानी वह समय जब गेहूं का दाना भरता है। फसल समय से पहले पकने लगती है और दाने अधपके व हल्के रह जाते हैं।

रिपोर्ट में एक और बड़ा संकेत उत्तर भारत के गेहूं बेल्ट से आया है। पंजाब और हरियाणा, जिन्हें देश का गेहूं भंडार माना जाता है, वहां पिछले तीन दशकों में उत्पादन वृद्धि दर लगातार गिर रही है।

1986 से 1995 के बीच हरियाणा में गेहूं की दशकवार वृद्धि दर लगभग 30 प्रतिशत थी। लेकिन 2015 से 2025 के बीच यही दर घटकर माइनस 2.6 प्रतिशत तक पहुंच गई। पंजाब में भी लगभग ऐसा ही रुझान दिखा।

यानी खेती का क्षेत्र वही है, किसान वही हैं, लेकिन मौसम अब वैसा नहीं रहा जिस पर यह पूरी व्यवस्था खड़ी थी।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि फरवरी सबसे तेजी से गर्म महीना बन गया है। 2010 से 2025 के बीच फरवरी में हर दशक लगभग 0.69 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च और अप्रैल भी तेजी से गर्म हुए हैं।

इसका असर गेहूं के सबसे संवेदनशील चरणों पर पड़ रहा है। फूल आने और दाना बनने के समय अगर तापमान बढ़ जाए तो फसल जल्दी खत्म होने लगती है। कई जगह खराब अंकुरण, कम tillering यानी कम फुटाव, जल्दी पकना और कीटों का दबाव बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

लेकिन कहानी सिर्फ गर्मी की नहीं है। बारिश भी बदल रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ अब देर से आ रहे हैं और मार्च-अप्रैल में ज्यादा बारिश ला रहे हैं। यही वह समय होता है जब कई राज्यों में गेहूं पक चुका होता है या कटाई चल रही होती है। ऐसे में अचानक बारिश पूरी फसल खराब कर सकती है।

गुजरात के किसान राम सिंह बताते हैं कि पहले खेतों में गेहूं को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन अब कुछ महीनों में ही अनाज खराब होने लगता है।

राम सिंह कहते हैं कि अक्टूबर की गर्मी में बीज ठीक से अंकुरित नहीं होते। फिर फरवरी-मार्च की अचानक गर्मी दानों को जल्दी सुखा देती है। ऊपर से कटाई के समय बारिश हो जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है।

उनके मुताबिक अब कीटों का हमला भी बढ़ गया है। नमी बढ़ने से भंडारण मुश्किल हो गया है और खेती लगातार जोखिम भरा काम बनती जा रही है। गांव के कुछ परिवार खेती छोड़ने तक लगे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र कुमार ढाका कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में मौसम के पैटर्न में साफ बदलाव दिख रहा है। सर्दियां छोटी और गर्म हो रही हैं, जिससे गेहूं का प्राकृतिक growth cycle प्रभावित हो रहा है।

उनके मुताबिक कटाई के समय होने वाली बेमौसम बारिश और बढ़ती नमी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। इससे दानों का रंग बदलता है, फंगल संक्रमण बढ़ता है और गुणवत्ता गिरती है।

रिपोर्ट में पंजाब और हरियाणा के किसानों की चिंताएं भी दर्ज हैं। किसानों का कहना है कि नवंबर अब पहले जितना ठंडा नहीं रहता, जिससे गेहूं का germination प्रभावित होता है। वहीं फरवरी और मार्च की गर्मी grain filling stage को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है।

Kheti Virasat Mission के Executive Director उमेंद्र दत्त का कहना है कि यह सिर्फ जलवायु संकट नहीं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य का भी संकट है। उनके मुताबिक दशकों की chemical-intensive farming ने मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता कमजोर कर दी है।

वे कहते हैं कि अब खेती को “yield-centric” मॉडल से निकालकर “soil-centric” और climate-resilient farming की तरफ ले जाने की जरूरत है। Mulching, crop residue management, indigenous seeds और soil organic matter बढ़ाने जैसे उपाय गर्मी और नमी के दबाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

Climate Trends की Founder and Director आरती खोसला कहती हैं कि अब छोटे-छोटे coping measures काफी नहीं होंगे। उनके मुताबिक climate-smart agriculture, early warning systems और parametric insurance जैसे उपायों को तेजी से बढ़ाना होगा ताकि किसानों और खाद्य सुरक्षा दोनों को बचाया जा सके।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब India Meteorological Department यानी IMD ने 2026 के मानसून अनुमान को घटाकर long period average के 90 प्रतिशत तक कर दिया है। वहीं दुनिया की कई मौसम एजेंसियां 2015-16 के बाद सबसे मजबूत El Niño बनने की आशंका जता रही हैं।

भारत में गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं है। यह करोड़ों लोगों की रोटी है। गांव की अर्थव्यवस्था है। और शायद यही वजह है कि खेतों में बदलता मौसम अब सिर्फ किसानों की समस्या नहीं रह गया है। यह धीरे-धीरे हर रसोई तक पहुंचने वाली कहानी बनता जा रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य संकट से कैसे निपटें? WHO की नई गाइड में बताए गए आसान उपाय

• डिप्रेशन और चिंता से राहत के लिए WHO की नई सलाह, जानिए क्या करें
• एक अरब लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, WHO ने सुझाए स्व-सहायता के प्रभावी तरीके
• मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के बीच WHO की नई गाइड, जानिए कैसे मिलेगी मदद

दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उपचार की सीमित उपलब्धता के बीच WHO ने नई गाइड जारी कर डिप्रेशन, चिंता और तनाव से निपटने के लिए सरल और साक्ष्य-आधारित स्व-सहायता उपाय सुझाए हैं। जानिए ये तरीके कैसे काम करते हैं और किसे इनका लाभ मिल सकता है। पढ़िए संयुक्त राष्ट्र समाचार की यह खबर...

बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपना ध्यान कैसे रखें? WHO के नए दिशानिर्देश

1 जून 2026 स्वास्थ्य

विश्व भर में, एक अरब से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनमें से अनेक लोगों को अक्सर प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. इसके मद्देनज़र, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने देशों की सरकारों और संगठनों को मनोवैज्ञानिक स्व-सहायता (self-help) उपायों में समर्थन देने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, ताकि अधिक संख्या में लोगों को साक्ष्य-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हासिल हो सके.

WHO की मार्गदर्शिका में ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करने, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार ढालने और लागू करने के सरल तौर-तरीके़ बताए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षित गै़र-विशेषज्ञों की मदद से या उनके बिना भी संचालित किया जा सकता है.

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक स्व-सहायता कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी को दूर करने का एक अहम तरीक़ा हैं. इनमें ऐसी सरल तकनीकें भी हैं जिनका लोग स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं और जिन्हें समुदायों या दूरस्थ माध्यमों से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाया जा सकता है.

असरदार तकनीक

WHO की नई गाइड में दो ऐसे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है जिन्हें पहले कई देशों में परीक्षण के दौरान असरदार पाया गया है. इनके तहत, लोगों को 5 सप्ताहों तक हर सप्ताह लगभग 15 मिनट का छोटे स्तर पर सहयोग दिया जाता है, जो प्रशिक्षित सहायकों द्वारा किया जाता है.

इनमें एक है 'क़दम दर क़दम' (step-by-step), जोकि अवसाद या डिप्रेशन से जूझ रहे वयस्कों के लिए एक डिजिटल मदद है. दूसरा उपाय तनाव में कमी लाने के लिए ऐसे व्यावहारिक तौर-तरीक़ों को अपनाना है, जिन्हें अकेले या ऑडियो अभ्यास के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

इनका इस्तेमाल पहले से लेबनान और थाईलैंड की स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि कम संसाधनों में भी इन्हें बड़े स्तर पर लोगों तक पहुँचाया जा सकता है.

यह नई गाइड WHO के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को आसानी से मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना है.

स्व-सहायता के तरीक़े...

साक्ष्य बताते हैं कि ये तरीके़, अवसाद और चिन्ता के मामलों में विशेष रूप से असरदार हैं और इन्हें पहले ही WHO के कई दिशानिर्देशों में मानसिक स्वास्थ्य और सम्बन्धित स्थितियों के लिए सुझाया जा चुका है. यह नई गाइड WHO और साझीदार संगठनों द्वारा कई देशों में किए गए अनुभवों और काम पर आधारित है.

इनकी विशेषता यह है कि ये कम संसाधनों में और संकट से प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों तक आसानी से पहुँच सकते हैं.

यह दिशानिर्देश उन लोगों के लिए है जो स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और समुदाय स्तर पर काम करते हैं, जैसे कार्यक्रम प्रबन्धक, कार्यान्वयनकर्ता, पर्यवेक्षक और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कार्यकर्ता.

इसमें यह बताया गया है कि बिना मार्गदर्शन (unguided) और मार्गदर्शित (guided), दोनों तरह के स्व-सहायता मॉडल कैसे शुरू किए जा सकते हैं.

यह गाइड यह भी समझाती है कि स्व-सहायता तरीक़ो को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक कार्यक्रमों और डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म में कैसे जोड़ा जा सकता है, ताकि ज़्यादा लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य सहायता आसानी से पहुँच सके.