बतंगड़ BATANGAD

Tarique Rahman को बांग्लादेश की जनता ने बड़ा अवसर दिया है

noreply@blogger.com (Batangad) — Fri, 13 Feb 2026 05:04:00 +0000

Harsh Vardhan Tripathi हर्ष वर्धन त्रिपाठी

#Bangladesh में

@trahmanbnp प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

ने उन्हें बधाई दी है और अच्छे संबंधों की उम्मीद जताई है। भारत के लिए शेख हसीना सच्ची और अच्छी दोस्त थीं। खालिदा जिया को भारत के दोस्त के तौर पर नहीं देखा जाता रहा, लेकिन तारिक रहमान लगभग दो दशक निर्वासित जीवन लंदन में बिताकर लौटे हैं। भारत उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध की वजह से उनकी पार्टी के समर्थकों ने तारिक रहमान को मत दिया होगा, ऐसा माना जा सकता है। इतनी प्रचंड जीत का सीधा आशय है कि, कट्टर जमातियों को बांग्लादेश का बड़ा वर्ग सत्ता में आने से रोकना चाहता था और उसने कर दिखाया। इसमें बांग्ला
देश के युवाओं और विशेषकर महिलाओं की भूमिका बड़ी है। शेख हसीना को लेकर नौजवानों के एक बड़े वर्ग के मन में यह आ गया था कि, शेख हसीना तानाशाही कर रही हैं। हालांकि, तथ्यात्मक तौर पर शेख हसीना के शासन में रहते बांग्लादेश ने विकास की रफ्तार पकड़ी थी। इस सबके बावजूद बांग्लादेश के नौजवानों के मन में यह बात स्थापित हो गई थी कि, शेख हसीना तानाशाही कर रही हैं। इसमें अमेरिकी डीप स्टेट ने भी अपना खेल किया और मोहम्मद यूनुस को कठपुतली की तरह लाकर बैठा दिया। ISI और पाकिस्तानी सेना के साथ जमात के कट्टरपंथियों ने इसमें अपनी जगह देखी, लेकिन बांग्लादेश के नौजवानों और विशेषकर महिलाओं ने इसको समय से समझ लिया। अब जब बांग्लादेश के चुनाव परिणाम आ गए हैं तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि, बांग्लादेश का बहुसंख्यक मुसलमान और पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक समाज लोकतंत्र के पक्ष में मतदान करने निकला। जमातियों के पक्ष में धांधली की भी खबरें आईं। कई स्थानों पर जमातियों के पक्ष में पहले से ही मत दिए गए थे। इस सबके बावजूद तारिक रहमान की पार्टी ने शानदार जीत प्राप्त की है। भारत भी बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा है। तारिक रहमान को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने की जिद छोड़ना होगा। तारिक रहमान के लिए यह खतरनाक होगा कि, बांग्लादेश में ISI और पाकिस्तानी सेना का प्रभाव बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो बीएनपी की संभावनाएं आगे कम होती जाएंगी। लगभग दो दशक लंदन में निर्वासित रहे तारिक रहमान को पश्चिमी देशों की साजिशों का भी अच्छे से अनुमान होगा। भारत कतई यह नहीं चाहता कि, दिल्ली से ढाका की राजनीति, नीत तय हो, लेकिन दिल्ली यह भी पसंद नहीं करेगा कि, बीजिंग और वाशिंगटन से ढाका की नीतियां भारत विरोधी हो जाएं या इस्लामाबाद और बांग्लादेश में कट्टर जमात बांग्लादेश को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दे। तारिक रहमान को लोकतंत्र बरकरार रखने के लिए शुभकामनाएं

संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का व्याख्यान- प्रथम दिवस

noreply@blogger.com (Batangad) — Wed, 27 Aug 2025 06:11:00 +0000

Harsh Vardhan Tripathi हर्ष वर्धन त्रिपाठी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य किसी के विरोध या किसी की प्रतिक्रिया में नहीं हुआ है। यह पूर्ण रूप से हिन्दू समाज को संगठित करने का कार्य हैं और हिन्दू ही क्यों, इसकी व्याख्या डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना के समय ही कर दी थी। आज भी बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है और इसलिए उसको समझना भी आवश्यक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कहा। संघ के शताब्दी वर्ष में तीन दिनों की व्याख्यानमाला का यह पहला दिन था। संघ कार्य की स्पष्टता करते हुए उन्होंने बहुत विस्तार से इसी विषय पर बात की कि, हिन्दू कौन, हिंदू राष्ट्र क्यों, हिन्दू कहेंगे तो क्या दूसरे लोग छूट जाएंगे। लगभग सवा घंटे के अपने उद्बोधन में डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है लेकिन उस स्वयंसेवी संगठन का जितना तीखा विरोध हुआ, जितना कटु विरोध हुआ और जितना झूठा विरोध हुआ, उतना किसी और का नहीं हुआ। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको अपने साथ लेकर चलने की भावना से कार्य करता है। चालीस वर्ष पहले संघ का विरोध करने वाले आज संघ के साथ हैं। यह सामान्य बात नहीं और ये इसलिए सफल हो पाया है क्योंकि संघ का जो मूल सिद्धांत है कि हिन्दू समाज का मतलब सम्पूर्ण भारत की बात। हिन्दू चार तरह के हैं। पहले- जो हिन्दू हैं, जानते हैं और उस पर गौरव करते हैं। दूसरे- जो जानते हैं कि, हिन्दू हैं, लेकिन गौरव नहीं करते। तीसरे- जो जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं और चौथे- जो जानते ही नहीं हैं कि, वो हिन्दू हैं। देश में ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम पर आपत्ति होती है जबकि हिन्दू नाम कोई हमने तय नहीं किया था। विश्व ने हमें हिन्दू नाम दिया, उसी नाम से पहचाना। कमाल की बात यह कि हिंदू नाम से एतराज़ करने वाले हिंदवी मान लेते हैं , भारतीय मान लेते हैं। हमें इससे कोई दिक़्क़त नहीं है। हिन्दू मानो, हिंदवी मानो, भारतीय मानो। जिस नाम से भी मानो, लेकिन हिन्दू अर्थात् भारत भूमि पर गर्व करने वाला। हिन्दू होने की यही छोटी सी परिभाषा है और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू करते डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने कहा कि, हम मनुष्य का निर्माण करेंगे और मनुष्य हर कार्य करेगा इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करता, लेकिन उसके स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ते। आज स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वयंसेवक जो अच्छा कर रहा है, उसका पूरा क्रेडिट उनका है। संघ का कोई क्रेडिट नहीं है। कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका डिसक्रेडिट संघ का भी है क्योंकि, स्वयंसेवक संघ से निकला, उसका प्रोडक्ट है और अच्छे काम के लिए संघ सभी की मदद करता है सिर्फ़ स्वयंसेवकों के नहीं। हमने ऐसे ढेरों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह प्रश्न भी उठता है कि, हम स्वयंसेवक पर कितना नियंत्रण रखते हैं। इसका उत्तर है, बिलकुल नहीं। स्वयंसेवक स्वतंत्र है, स्वायत्त है और इसके आगे उसे स्वावलंबी होना है, लेकिन आचार-विचार, संस्कार ये ठीक रहे स्वयंसेवक का, इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ध्यान देता है। तीस चालीस वर्ष पहले संघ के जो धुर विरोधी थे वो आज संघ के अपने लगते हैं, लेकिन संघ के लिए उस समय भी अपने थे। अपने देश का ज़िम्मा हम सबका है किसी नेता, किसी पार्टी, किसी सरकार के भरोसे हम देश को नहीं छोड़ सकते हैं। किसी को ठेका नहीं दे सकते। ये हमने बहुत ख़राब सीख लिया कि किसी को ठेका दे देंगे। ऐसे हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिकल्पना जब डॉक्टर जी ने रखी थी तो उसके मूल में ही था किसी भी तरह से हम जब अपनी भूमिका का निर्वाह करें। वह भूमिका जो स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आगे बढ़ायी थी।

प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों हिंदू राष्ट्र इसलिए क्योंकि यहाँ सबके लिए न्याय समान है। पंथ, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। हिंदू होने का मतलब ही देश के साथ प्रेम और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, उसी से हिंदू बनता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १०० वर्ष का हो गया और शताब्दी वर्ष में नए क्षितिज की बात क्यों इसका उत्तर संघ की प्रार्थना में ही है। संघ कार्य की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनाने में है। स्वामी विवेकानंद कहते थे हर राष्ट्र की अपनी भूमिका है, भारत की भी अपनी भूमिका है। परतंत्रता से मुक्ति के लिए स्वतंत्र होने के लिए अलग अलग धाराएं राजनीतिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने कार्य किया। एक वर्ग वह भी था, जिसे लगता था कि, समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, उसे सुधारना सबसे पहले करना होगा। उस समय संघ ने मनुष्य निर्माण तय किया। संघ का कार्य मनुष्य निर्माण का है, बेहतर भारत के निर्माण का है। संघ ने १०० वर्ष पूर्व तो तय किया, उसे हम बहुत हद तक आज होते हुए देख रहे हैं। कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अलग-अलग तरह के प्रश्न उठते हैं। डॉक्टर जी अपने बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे वन्देमातरम आंदोलन 1905-06 में जब चला तो उसमें जैसे कोई स्कूल निरीक्षक विद्यालय निरीक्षक आता था तो बच्चे खड़े होकर वंदेमातरम् बोलते थे। उसे वंदेमातरम आंदोलन कहा गया। बाल्यकाल में हेडगेवार जी ने उसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई। बाद में समझौता हुआ कहा कि यह स्थिति बहुत दिन नहीं चलेगी। छात्रों से कहा गया कि शिक्षक कहेंगे कि, आप लोग जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था, बच्चे अपनी गलती मानेंगे और इसके लिए अपनी मुंडी हिला देंगे, लेकिन हेडगेवार जी और उनके साथ एक और विद्यार्थी ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम यानी भारत माता की जय यानी अपनी मातृभूमि की पूजा, उसके लिए क्यों गलती मानना। इसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए हेडगेवार जी को कलकत्ता जाना हुआ तो वहाँ पर अनुशीलन समिति के सदस्यों और देश के बड़े क्रान्तिकारियों के संपर्क में आए और मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद बर्मा मैं उनको नौकरी का प्रस्ताव होने के बावजूद वहाँ नहीं गए। उनके परिवारवालों ने विवाह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि यह जन्म सिर्फ़ भारत माता की सेवा के लिए है। अपना सुख अगले जन्म में देखेंगे और इसीलिए हम डॉक्टर जी को जन्मजात देशभक्त कहते हैं। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर जी एक वर्ष के लिए जेल गए। उसके पाँच वर्ष पश्चात् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य शुरू होने के लगभग पाँच वर्षों के पश्चात जंगल सत्याग्रह में शामिल होने के लिए सरसंघचालक की पदवी छोड़ी और दूसरे व्यक्ति को सरसंघचालक नियुक्त किया। जंगल सत्याग्रह का हिस्सा बने पुनः जेल गए, एक वर्ष बाद लौटे और फिर से सर संघचालक की पदवी ली। देश के बड़े क्रांतिकारियों से डॉक्टर जी के निजी सम्बन्ध थे। राजगुरु को अकोला और नागपुर में भूमिगत रखने में डॉक्टर जी की बड़ी भूमिका थी। शुरू में उनको नागपुर में भूमिगत रखा और जब लगा कि अंग्रेजों के निशाने पर वो आएँगे तो उनको अकोला भेज दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मात्र लक्ष्य है, देश बड़ा हो, हमारे देश की, भारत माता की अग्रगण्य भूमिका हो। देश को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा। समाज परिवर्तन करना होगा समाज में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा। रवींद्रनाथ ठाकुर स्वदेशी समाज में लिखते हैं कि हमें स्थानीय नायक तैयार करने होंगे। सम्पूर्ण हिन्दू समाज का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसीलिए करता है और हिंदू नाम लगाने वालों को देश के प्रति ज़िम्मेदार होना ही होगा सब अपने रास्ते चले और सब एक दूसरे का सम्मान करें। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो हिन्दू है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए हम किसी के विरोध में उत्पन्न हुए हैं। एक बार गुरु जी से एक स्वयंसेवक ने कहा कि हमारे गाँव में तो न तो मुस्लिम हैं और न ईसाई तो हमें शाखा लगाने की आवश्यकता है क्या। गुरुजी ने कहा कि हमें शाखा लगाने की आवश्यकता भारत के लिए, देश के लिए है। सन्दर्भ देते हुए भागवत जी ने कहा कि हर व्यक्ति थोड़ा बहुत व्यायाम करता ही है। मॉर्निंग वॉक तो करता ही है। क्या इसलिए करता है कि, किसी से जाकर झगड़ा करना है, उससे मारपीट करना है। वह व्यायाम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए करता है और इसीलिए जो शाखा लगानी है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य सम्पूर्ण हिन्दू समाज को एक करना है और विश्व में जो भारत की दो अग्रगण्य भूमिका है, उसके लिए स्वयं को तैयार करना है।

RSS @100 Years

noreply@blogger.com (Batangad) — Tue, 26 Aug 2025 06:01:00 +0000

Harsh Vardhan Tripathi हर्ष वर्धन त्रिपाठी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया है। शताब्दी वर्ष में संघ हर हिन्दू घर में पहुंचने की विस्तृत योजना पर कार्य कर रहा है। हर हिन्दू परिवार के साथ भारत के हर वर्ग से संवाद भी संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। संघ ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार भारतीय समाज के हर हिस्से से संवाद किया है। संघ महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से अधिक प्रतिक्रिया भी देने लगा है, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय तक सत्ता में रहे लोगों को संघ से कुछ ऐसा भय व्याप्त है कि, संघ के विरुद्ध भ्रांति फैलाते रहते हैं। लंबे समय से सत्ता में रहने से उनका एक तंत्र भी है जो संघ को ग़लत तरीके से प्रस्तुत करता है। इस सबके बावजूद संघ ने समाज के हर क्षेत्र में स्वयंसेवकों के जरिये चमत्कृत करने वाले परिवर्तन किए हैं। प्रत्यक्ष तौर पर 32 और अप्रत्यक्ष हजारों की संख्या में संगठन स्वयंसेवकों के नेतृत्व में या संघ प्रेरणा से चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ को और पहले से कहीं अधिक कुला बना दिया है। संघ लगातार समाज के हर वर्ग से, हर स्तर पर संवाद करता रहता है। स्वयं सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रश्न का उत्तर देते दिखते हैं। मोहन जी ने इसे और आगे बढ़ाते हुए 2018 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीन दिनों का संवाद का कार्यक्रम किया था और उस संवाद में भी मुझे भी प्रश्न पूछने का अवसर मिला था, इसके लिए मुझे किसी से सिफारिश नहीं लगाना पड़ा था। किसी ने मुझे रोका भी नहीं। इस बार शताब्दी वर्ष है और इस नाते से सरसंघचालक का तीन दिनों का संवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पिछले एक दशक से अधिक समय से एक स्वयंसेवक बैठा हुआ है। इससे पहले संघ प्रचारक रहे अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने अभी एक साक्षात्कार में कहा कि, आरएसएस से जुड़ा होना कोई माइनस है क्या? बिल्कुल नहीं है। अटल जी, आडवाणी जी, मोदी और मैं स्वयं संघ से जुड़ा हूं। 100 वर्ष के संघ के व्यक्ति निर्माण का यह बड़ा प्रमाण है। अब 100 वर्ष के बाद संघ के लिए आगे क्या? इस प्रश्न का उत्तर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत तीन दिनों के व्याख्यान में दे सकते हैं। शताब्दी वर्ष में संघ समाज के सभी वर्गों के हर प्रमुख व्यक्ति से संवाद की योजना के तहत तीन दिनों का सरसंघचालक का व्याख्यान कर रहा है। मोहन जी '100 वर्ष की संघ यात्रा— नए क्षितिज’ विषय पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 26, 27, 28 अगस्त को अपनी बात रखेंगे और आखिरी दिन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। नई दिल्ली के अलावा बेंगलुरू, कोलकाता और मुंबई में होने वाले संवाद के कार्यक्रमों में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति रहेगी। तीन दिवसीय व्याख्यानमाला में समाज के सभी क्षेत्रों, वर्गों और विचारधाराओं की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, खेल, शिक्षा, ज्ञान परंपरा एवं भाषा, उद्योग जगत और भारत स्थित विभिन्न देशों को राजदूतों सहित 17 मुख्य और 138 सह—श्रेणियों में समाज जीवन के सभी क्षेत्रों की प्रमुख्य हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या लगभग ढाई हजार है। अतिथियों का चयन इस तरह से किया गया है कि, समाज में प्रमुख व्यक्तित्व छूट न जाएं। इस व्याख्यान के जरिये संघ के 100 वर्ष के अनुभव और उसकी भूमिका के साथ संघ के पंच परिवर्तन के संकल्प को आगे बढ़ाने पर डॉक्टर मोहन भागवत बात करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। विश्व में भारत की प्रभावी भूमिका का संकेत भी इससे मिलने वाला है।

संघ करता क्या है?

noreply@blogger.com (Batangad) — Mon, 28 Jul 2025 06:13:00 +0000

Harsh Vardhan Tripathi हर्ष वर्धन त्रिपाठी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीतिक दृष्टि से ही देखने की बुरी आदत हम सब पर हावी होती जा रही है। इससे हम जैसे लोग भी अछूते नहीं रह जाते क्योंकि, राजनीतिक चर्चा ही अधिकांश चर्चा के मुख्य केंद्र में रहती है। घनघोर राजनीतिक चर्चा के बीच में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहता है कि, राजनीति से इतर समाज को भी देखने-समझने का अवसर मिल जाता है। मैं ऐसे किसी भी सामाजिक अवसर को कतई नहीं छोड़ता, भले ही आर्थिक या दूसरे नुकसान भी हो जाएं। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में जाने का, छात्रों और उनके अभिभावकों से संवाद का अवसर तो कतई नहीं। ऐसा ही एक अद्भुत संयोग अभी 25 जुलाई 2025 को बना। बुलंदशहर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में वृक्षारोपण और कृषक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर रहने का आमंत्रण मिला। विद्यालय जाने का अवसर था तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। इंडिया टीवी पर हमारे प्रतिदिन के शो कहानी कुर्सी की और उस दिन के सारे टीवी के कार्यक्रम मना कर दिए। बुलंदशहर पहुंचते आज तक से फोन आया कि, शाम 6 बजे के कार्यक्रम के लिए समय चाहिए। मैंने कहा- बुलंदशहर आ गया हूं, आज संभव नहीं हो पाएगा। जब टीवी की चर्चा में बड़े विषय हों, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई हो तो टीवी की चर्चा से दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि, रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर पहुंचने के बाद और उस कार्यक्रम में शामिल होकर लौटने के बाद अब लगता है कि, उस आयोजन में न जाते तो बहुत कुछ रह जाता। संघ प्रचारक गंगाराम जी से बात हुई। उनसे मिले तो सामान्य बुजुर्ग दिखे, पहली दृष्टि में उनका कोई ऐसे प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे-जैसे गंगाराम जी के कर्तृत्व के बारे में पता चल रहा था, उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दरअसल, बुलंदशहर रज्जू भैया की स्मृति में चल रहे शिक्षण संस्थानों को संवारने में गंगाराम जी की बड़ी भूमिका है और गंगाराम जी ही रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर की देखरेख करते हैं। गंगाराम जी के अलावा वहीं राजपाल सिंह जी से भी मुलाकात हुई, उनके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले यह जानना आवश्यक है कि, बुलंदशहर के सैनिक विद्या मंदिर का नाम रज्जू भैया के नाम पर क्यों है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ऊर्फ रज्जू भैया मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले थे। रज्जू भैया एक संपन्न परिवार से आते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। अद्भुत मेधा के धनी थे। रज्जू भैया के शोधकार्य का साक्षात्कार लेने के लिए बैंगलोर से सीवी रमन आए थे। रमन साहब रज्जू भैया से इतने प्रभावित हुए कि, उन्हें पूर्ण अंक देने के साथ बैंगलोर में अपने साथ अनुसंधान के लिए फेलोशिप देने का भी प्रस्ताव रखा था। शिकारपुर तहसील के बनैल गांव में कुँवर बलवीर सिंह और ज्वाला देवी के घर जन्मे रज्जू भैया ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की थी। 1942 में एमएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गए। उसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 1943 में प्रयाग के नगर कार्यवाह बने। 1946 में प्रयाग विभाग कार्यवाह, 1948 में संघ पर प्रतिबंध के समय कारावस, 1949 में संभाग कार्यवाह, 1950 में उत्तर प्रदेश के प्रांत कार्यवाह, 1958में रज्जू भैया प्रचारक बन गए। 1962 में उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक, 1964-74 तक सह क्षेत्र प्रचारक और प्रचारक का दायित्व निभाया। 1975 में रज्जू भैया का दायित्व संघ में बहुत बड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व ओडिशा के प्रचारक और सह सरकार्यवाह का दायित्व उन्हें दे दिया गया था। उसी दौरान इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था तो 1975-77 तक भूमिगत रहे। रज्जू भैया 1978 से 1987 तक सरकार्यवाह रहे और उसके बाद रज्जू भैया ने दक्षिण भारत के क्षेत्र प्रचारक शेषाद्रि जी का नाम सरकार्यवाह के लिए प्रस्तावित किया और रज्जू भैया उनके नीचे के पदानुक्रम में सह सरकार्यवाह बन गए। संघ में पद नहीं दायित्व होता है, यह उसका एक बड़ा उदाहरण था। 11 मार्च 1994 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बालासाहब देवरस ने रज्जू भैया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। रज्जू भैया 1994 से मार्च 2000 तक संघ के सरसंघचालक रहे। अब आप सोच रहे होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक रज्जू भैया जी के बारे में सारी जानकारी सर्वसुलभ है, इसको यहां किस सन्दर्भ में बता रहा हूं तो अब सन्दर्भ समझ में आएगा। रज्जू भैया जी की बड़ी शानदार पैतृक कोठी प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में थी। रज्जू भैया जी ने उस पैतृक कोठी और सारी संपदा को संघ को दे दिया, उसी में संघ कार्यालय है। इसके अलावा भी रज्जू भैया के परिवार की संपत्ति समाज कार्य के लिए दान की गई है। अब रज्जू भैया जी के मूल स्थान बुलंदशहर के ही निवासी है राजपाल सिंह जी। इनका जिक्र मैंने शुरू में किया है। राजपाल सिंह जनकल्याण सेवा समिति ही रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर की संचालक है और राजपाल सिंह जी ने इस विद्यालय के लिए अपनी कई बीघे की जमीन दान कर दी। अब विद्यालय के प्रवेश द्वार के बगल में बने मंदिर में ही एक कमरे में रहते हैं। मैंने राजपाल जन कल्याण सेवा समिति के बारे में पूछा तो राजपाल जी के बारे में जानकारी मिली। राजपाल जी को सम्मानित करने की बात संचालक महोदय ने कही तो मैंने कहा कि, राजपाल जी को तो मैं सम्मानित करूंगा।

वहीं पता चला कि, एक और सज्जन ने अपनी जमीन शिक्षक आवास और अतिथि कक्ष के लिए दान कर दी है। हमने वहीं पर वृक्षारोपण किया। संघ कहकर कोई काम नहीं कराता है, संघ का स्वयंसेवक करके हर काम करा लेता है। यही वजह है कि, अकसर आप सुनते होंगे कि, संघ के शीर्ष अधिकारी कहते हैं कि, संघ कोई काम नहीं करता, लेकिन स्वयंसेवक कोई काम नहीं छोड़ता। अब चतुर्थ सरसंघचालक रज्जू भैया जी के बारे में बताने का सन्दर्भ समझ आया होगा। संघ प्रेरणा से, यह शब्द अकसर सुनने को मिलता है और इस संघ प्रेरणा ने भारत और विश्व में कितने कार्य खड़े कर दिए हैं, इसका अनुमान लगाना असंभव है क्योंकि, उसका कोई हिसाब-किताब संघ के पास भी नहीं है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में शिशु मंदिर में हुई। संघ से संपर्क उसी बहाने हुआ था और प्रतिवर्ष वार्षिक आयोजन में सेवा समिति विद्या मंदिर, रामबाग, प्रयागराज में होने वाले आयोजन में मुझे रज्जू भैया जी का भी एक बौद्धिक याद है। संघ कैसे काम करता है, उसका एक बड़ा उदाहरण बुलंदशहर जाकर समझ आया। संघ को बचपन से देखने-समझने के बावजूद हर कुछ समय के बाद ऐसा कोई कार्य चमत्कृत करता है और आश्वस्त भी करता है कि, सब संघ समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन संघ राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ भारतीयों के साथ समाज कार्य में जिस तरह घुला-मिला है, उसमें भारत में संघ नहीं रहेगा, ऐसी सोच अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए राजनीतिक लोग भले रखते हों, भारतीय कभी नहीं रखेंगे। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पहला बैच अगले वर्ष निकलेगा। वहां एक वर्ष की एक छात्र की फ़ीस लगभग दो लाख रुपये है। 11वीं के एक छात्र से मैंने पूछा कि, सेना में जाना है? उसका उत्तर आया कि, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं। मैं IIT में पढ़ना चाहता हूं। इस विद्यालय में पढ़कर आपका बच्चा अच्छा सैनिक बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि, सभी सैनिक बनें न बनें, लेकिन राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ अच्छा भारतीय अवश्य बनेगा और अभी छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद देश के बहुत से राज्यों के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। गंगाराम जी के शब्दों में- पूरा भारत रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में पढ़ रहा है। इस विद्यालय में मैंने लैंग्वेज लैब देखा। हर तरह की सुविधाओं से यह विद्यालय युक्त है। चारों तरफ खेत हैं। बुलंदशहर से खुर्जा के रास्ते पर खुर्जा-शिकारपुर के रास्ते पर यह विद्या मंदिर स्थित है।

महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता के एक दशक

noreply@blogger.com (Batangad) — Tue, 15 Jul 2025 14:25:00 +0000

Harsh Vardhan Tripathi हर्ष वर्धन त्रिपाठी

प्रतिवर्ष एक जुलाई से लोगों की दिनचर्या में आवश्यक कई सुविधाएं बदलती हैं, रेलवे की समय सारिणी से लेकर बहुत कुछ बदलता है, लेकिन 2025 की एक जुलाई को इन नियमित परिवर्तनों से हटकर एक परिवर्तन का समाचार आया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में इंस्पेक्टर जनरल की रैंक पर तैनात अधिकारियों में से आधी महिलाएं थीं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के होने का यह समाचार सामान्य समाचार जैसा ही लगता है, लेकिन यह समाचार सामान्य नहीं है। यह एक दशक में केंद्र सरकार की महिलाओं को समान अवसर देने की नीति को मजबूती से लागू करने का परिणाम था। सीआईएसएफ की पूर्वी क्षेत्र की इंस्पेक्टर जनरल शांति जयदेव, डीएई और डीओएस की आईजी ज्योति सिन्हा, तकनीक और प्रावधान (मुख्यालय) की आईजी प्रतिभा अग्रवाल और मध्य क्षेत्र की आईजी नीलिमा रानी की तैनाती मोदी सरकार की उसी नीति का सशक्त प्रमाण थी। एक जुलाई को यह समाचार आया था तो 4 जुलाई 2025 को देश में आस्था पुनिया छाई हुई थी। देश की बेटी आस्था पुनिया भारत की पहली महिला फाइटर बन गई थी। भारत में G20 की बैठक हुई और भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला तो भारत ने महिला नेतृत्व को 'महिला केंद्रित विकास' के रूप में विश्व मंच पर रखा गया। महिला स्वास्थ्य, STEM में भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रमोट किया गया। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना के केंद्र में मातृ शक्ति होती है। नरेंद्र मोदी अकसर यह बात कहते भी हैं। ऐसे में 11 वर्ष की मोदी सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हुए सबसे महत्वपूर्ण मानक नारी शक्ति संपन्नता, स्त्रियों के लिए सुविधा, संपन्नता की हो सकती है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई और धीरे-धीरे देश भर में लागू हुई। कई जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ और सामाजिक दृष्टिकोण बदला। यह योजना महिलाओं को सशक्त करने का पहला और सबसे आवश्यक कदम था। अगर जन्म लेने से पहले ही बच्चियों को मार दिया जा रहा था तो उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए कोई बात करने का आधार ही नहीं बनता था। मोदी सरकार बच्चियों की गर्भ में ही हत्या जैसा गंभीर पाप रोकने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया। इसका प्रभाव भी देखने को मिला। बेटियों के बिना बेटे भी नहीं हो सकते, लेकिन दुर्भाग्यवश बेटियों की संख्या हमेशा ही बेटों से कम रही। नरेंद्र मोदी ने इस अनुपात को बेहतर करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। इसका परिणाम यह रहा कि, 2014 में प्रति 1000 पुरुष 918 महिलाओं से बढ़कर 2024 में प्रति 1000 पुरुष 1024 महिलाएं हो गईं। महिलाओं को योजना का लाभ ठीक से मिले, इसके लिए अति आवश्यक था कि, महिलाओं का जीवन बेहतर हो, बच्चियों को गर्भ में न मारा जाए और गर्भावस्था में महिलाओं को पोषक आहार मिले। जन औषधि केंद्रों के जरिये एक रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की भारत सरकार की योजना का महिलाओं ने पूरा लाभ उठाया। अब तक 77 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड महिलाओं को मात्र एक रुपये में उपलब्ध कराया गया है। सुरक्षित मातृत्व अभियान मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा। इसी के तहत 6 करोड़ गर्भवती महिलाओं का मुफ्त परीक्षण किया गया। लगभग चार करोड़ गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 18,593 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने पर ₹5,000 की सहायता दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कई बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया गया। जननी सुरक्षा योजना ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई। पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ जिससे महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लाभ मिला। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही मोदी सरकार ने नारी सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। मोदी सरकार के एक दशक से अधिक के समय में 14 करोड़ 72 लाख महिलाओं को 35 करोड़ 38 लाख रुपये का कर्ज मुद्रा योजना के जरिये दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹10 लाख तक के बिना गारंटी ऋण दिए गए। इसमें लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं रहीं। स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण दिया गया। महिला ई-हाट पोर्टल के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने की सुविधा मिली। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की संख्या 2014 में 2.35 करोड़ से बढ़कर 2024 में 9 करोड़ से अधिक हो गई। इन समूहों से जुड़ी लाखों महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। लखपति दीदी अभियान के तहत महिलाओं को 1 लाख सालाना आमदनी वाला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान इस सरकार के शक्तिशाली अभियानों में से एक रहा है और बेटियां पढ़कर जब रोजगार के अवसरों को प्राप्त कर लें तो उनके लिए संवेदनशील रहना भी इस सरकार ने तय किया। नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले महिलाओं को गर्भावस्था में और उसके बाद 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी, अब 26 सप्ताह की मैटर्निटी लीव मिलती है, जिससे महिलाएं अपने बच्चों को अधिक समय देने के साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर करके कार्य पर प्रभावी तरीके से वापस लौट सकें। कई बार बच्चे होने के बाद कम समय मिलने की वजह से ढेरों महिलाएं कार्यस्थल पर वापस नहीं लौट पातीं थीं और उनके मन में हमेशा कसक रह जाती थी कि, थोड़ा और समय मिला होता तो हम घर के साथ काम भी कर पाते, अच्छे से सँभलकर, सँभाल पाते। महिलाएं कार्यस्थल पर सुरक्षित रहें, ऐसा वातावरण बनाना भी आवश्यक था। महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाने के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए 181 महिला हेल्पलाइन शुरू की गई जो 24x7 सहायता प्रदान करती है। साथ ही 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) की शुरुआत की गई, जहाँ हिंसा की शिकार महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी, पुलिस, मेडिकल और काउंसलिंग सहायता मिलती है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी, और महिला फ्रेंडली बस स्टॉप बनाए गए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की पहल की गई। महिलाओं को अब NDA में प्रवेश मिला है। थलसेना, नौसेना, और वायुसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। फाइटर पायलट और युद्धपोतों में महिलाएं तैनात की जा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त किया गया। शिकायतों की ऑनलाइन सुविधा, महिला जागरूकता कार्यक्रम और मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने महिला सशक्तिकरण को गहराई दी। महिला सुरक्षा के हर पहलू पर पिछले एक दशक में ठीक से काम किया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि, इनकी राजनीति महिला विरोधी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे अमानवीय प्रचलन को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया। यह आसान काम नहीं था। कट्टर मुसलमान, मुस्लिम पुरुषों का बड़ा वर्ग और फर्जी सेक्युलर राजनीतिक दल महिलाओं का जीवन बेहतर होने की राह में सबसे बड़ा अड़ंगा थे। तीन तलाक पर कानून बनाने का देश भर में खूब विरोध किया गया, लेकिन मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का जीवन बेहतर करने के लिए हर जोखिम लेना स्वीकार किया। कमाल की बात यह भी थी कि, इससे भारतीय जनता पार्टी को मतों का लाभ नहीं होने जा रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया। नए कानून के तहत एक साथ तीन तलाक देने पर 3 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से तीन तलाक को समाप्त करना मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय रहा। इससे मुस्लिम महिलाओं का नर्क हो रहा जीवन सुधारने में मदद मिली। इसे सांप्रदायिक जामा पहनाकर विरोध की भी खूब कोशिश हुई, लेकिन नीयत सही थी तो इसे स्वीकृति मिल गई।

बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर सरकार बेहद सख्त रही है। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। निर्भया फंड का प्रभावी उपयोग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, महिला डेस्क जैसी सुविधाएं बढ़ाई गईं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर महिलाओं से संबंधित साइबर अपराधों की ऑनलाइन शिकायत संभव हुई। महिलाओं के लिहाज से अत्यंत सरल तरीके से आसानी से समझ में आने वाली उज्ज्वला योजना थी, जिसके जरिये देश की करोड़ों महिलाओं का जीवन आसान बन गया। प्रतिदिन के श्रम और अपनी आंखों को खराब करने के लिए अभिशप्त महिलाओं के जीवन में उज्ज्वला से रोशनी आ गई। 2014 में देश भर में 14 करोड़ 52 लाख रसोई गैस कनेक्शन थे जो 2025 में 32 करोड़ 94 लाख तक पहुँच गए हैं। इसे दो तरह से समझिए, पहला- नरेंद्र मोदी के एक दशक से अधिक के शासन में रसोी गैस कनेक्शन की संख्या दोगुना से अधिक बढ़ गई और दूसरा- जितने रसोई गैस कनेक्शन 65 वर्षों से अधिक समय में पहुंचे, उससे लगभग सवा दो गुना अधिक सिर्फ एक दशक से अधिक समय में। अब इन परिवारों की युवा और बुजुर्ग महिलाओं की आंखों की रोशनी धुएं का शिकार नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन को बचपन में चूल्हे पर खाना बनाते और उससे होने वाली परेशानी को देखा था। यही वजह रही कि, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही प्रमुखता से शुरू कर दिया था। यहां तक कि, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाने में रसोईघरों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सबसे बड़ा कारण माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अच्छे से ध्यान में था कि, महिलाओं की स्थिति बेहतर किए बिना भारत की स्थिति बेहतर नहीं की जा सकती है। उज्ज्वला योजना के जरिये रसोई घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंचाना उसकी पक्की वाली बुनियाद थी। महिलाओं के जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखकर पिछले एक दशक से अधिक समय में सरकार ने खूब काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण हर दृष्टिकोण से करने की समग्र योजना तैयार की गई। इसीलिए सिर्फ रसोई गैस पहुंचाने तक ही सरकार का ध्यान नहीं था। मोदी सरकार ने एक गृहणी या कामकाजी महिला के जीवन के हर पहलू को बेहतर करने के लिए काम किया। इन 11 वर्षों में देश में रसोई गैस आने से ही घर के लोगों की आंखों की रोशनी बची, ऐसा नहीं है। आंखों की रोशनी बचाए रखने में घर-कार्यालय में पहुंचे एलईडी बल्ब ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। अब हर घर-कार्यालय में एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट ही लगते हैं। कमजोर आय वर्ग के लोगों के घरों के लिए सरकार ने इन 11 वर्षों में 36 करोड़ 87 लाख एलईडी बल्ब बांटे। सरकार ने 5 जनवरी 2015 को सभी के लिए एलईडी (उजाला) योजना की शुरुआत की थी। सड़कों पर भी अब एलईडी लाइट ही लगती है। एक दशक से अधिक के कार्यकाल में 99 लाख एलईडी बल्ब लगाए गए। रोशन सड़के महिला सुरक्षा के लिहाज से कमाल साबित हुई हैं।

चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ तो भारत ने नारी शक्ति का प्रभाव देखा। चंद्रयान-3 मिशन में 100 से अधिक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से इस मिशन को सफल बनाया। भारत में आज सर्वाधिक महिला पायलटों की संख्या है। देश की नेशनल डिफेंस अकादमी के दरवाजे पहली बार महिलाओं के लिए खुले और महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। सैनिक स्कूलों में भी लड़कियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आमतौर पर इंजीनियरिंग का क्षेत्र पुरुषों के लिए एकाधिकार वाला माना जाता है। लड़कियां IIT की पढ़ाई में कम ही जाती रही हैं, लेकिन पिछले एक दशक में बड़ा परिवर्तन आया है। 2016 में IIT में छात्राओं की संख्या 8% थी जो 2024 में बढ़कर 20% हो गई है। लगभग हर क्षेत्र में मातृक्ति का प्रदर्शन और सहभागिता नरेंद्र मोदी सरकार में नारी शक्ति वंदना का बड़ा प्रमाण है। भारत की जनता ने राजनीतिक नेतृत्व के मामले स्त्री-पुरुष में भेदभाव नहीं किया। शक्तिशाली महिला नेता हमारे समाज को स्वीकार्य रहे, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के कालखंड ने हमारे समाज को दूषित किया और स्वत: प्रक्रिया में महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। बेहतर यह होता कि, राजनीतिक दल बिना आरक्षण के महिलाओं को उनका हिस्सा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कमाल की बात यह रही कि, कांग्रेस पार्टी सैद्धान्तिक तौर पर आरक्षण का विरोध करती रही और बिना आरक्षण के अपने दल में जनप्रतिनिधित्व में महिलाओं को शामिल भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुआई में कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था, लेकिन लड़कियों को प्रतिनिधित्व न पार्टी में दिया और न ही जहां पर कांग्रेस की सरकारें बनीं, वहीं दिया। नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तीकरण का मंत्र स्पष्ट था, जहां भी संभव है, आधी आबादी को उनका अधिकार दे दो। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यही किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर महिला के नाम पर पंजीकृत करने की प्राथमिकता दी गई। अब करोड़ों महिलाओं को घर का कानूनी स्वामित्व मिला है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने के साथ उनकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तीकरण का यह मंत्र कितना कारगर है, यह हमने अपने घर में भी देखा है। हालांकि, भारत के बड़े हिस्से में महिला के नाम पर संपत्ति खरीदने का चलन रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय कृष्ण चंद्र त्रिपाठी अकसर कहा करते थे, घर तोहरे अम्मा के नाम अहै। हमारी माताजी का नाम जानकी देवी है और हमारे मोहल्ले में सबके घर का पता अलग श्रृंखला में था, लेकिन पिताजी ने हमारे घर के पते में जे जुड़वा दिया। जे का मतलब जानकी देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकसर कहते हैं कि, उन्होंने अपनी मां को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों से जूझते देखा है, इसलिए उनकी योजनाएं देश की हर महिला के जीवन से कठिनाइयों को न्यूनतम करना है।

मोदी सरकार के एक दशक से अधिक की महिला सशक्तीकरण की यह यात्रा इसी को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के नाम पर बैंकों में बचत खाता खुलवाने पर सर्वाधिक ब्याज दिया। आज देश भर सबसे अधिक ब्याज दर वाली छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि में डेढ़ करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। बेटियों को प्राथमिकता देने वाली नीति का ही परिणाम है कि, विद्यालयों में बेटियों के नामांकन की दर 92% से अधिक हुई है। छात्रवृत्ति, छात्रावास और साइकिल वितरण जैसी योजनाएं भी लागू की गईं। स्किल इंजिया अभियान के तहत डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत महिलाओं को मोबाइल, ऐप्स, बैंकिंग, और सरकारी सेवाओं के डिजिटल उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के ढेर सारे लाभों में से एक अप्रत्यक्ष लाभ यह भी है कि, मोबाइल के जरिये महिलाओं को घर बैठे तकनीक की मदद से हर तरह की सुविधा का लाभ लेने का अवसर मिल गया। उमंग, डिजीलॉकर, भीम और दूसरे ऐसे ऐप्स की मदद से महिलाओं को घर के पुरुषों की मदद के बिना हर तरह की सुविधा आसानी से मिल जा रही है। डिजिटल इंडिया और डीबीटी के तहत सीधे खाते में उनको मिलने वाली रकम आने से बिचौलियों के साथ ही घर के पुरुषों का भी हस्तक्षेप उनको मिलने वाली रकम पर बहुत कम रह गया, इसका लाभ उनके जीवन स्तर और आत्मविश्वास स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं या फिर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो उनको भारतीय कारीगरी से बने स्वदेशी उत्पाद ही प्राथमिकता के तौर पर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों ने देश में कमाल का काम किया है। ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं अब GI टैग वाले उत्पाद जैसे मधुबनी पेंटिंग, चंदेरी साड़ी आदि बनाकर बाजार में बेचती हैं। इससे उनकी आमदनी और पहचान दोनों बढ़ी है। वन धन योजना के तहत लघु वनोपज को इकट्ठा करने और उसे स्वयं सहायता समूहों द्वारा बेचना शुरू हुआ। इससे लाखों आदिवासी महिलाएं आय अर्जित कर रही हैं। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को पंजीकृत कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। भारत के हर क्षेत्र महिलाओं की विशेष भूमिका रही है, लेकिन पाठ्यक्रमों में महिला नायकों को उस तरह से प्रमुखता नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में महिला नायकों जैसे रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा और झलकारी बाई के कृतित्व के बारे में विशेष रूप से जोड़ा। मोदी सरकार के घनघोर विरोधी भी मानते हैं कि, पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रीकरण हुआ है और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब असल हकदारों को मिलने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को हुआ है। खेल, विज्ञान, समाजसेवा और संस्कृति में महिलाओं को अधिक पहचान मिली है। न्यायालयों में पिछले एक दशक में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह भी संयोग होगा कि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना 2027 में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं।

नई संसद बनकर तैयार हुई तो पहले सत्र में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत कर दिया और नई संसद में पहला कानून महिला आरक्षण पर ही बना। महिलाओं को जन प्रतिनिधित्व देने में हमने कोताही बरती। वजह चाहे जो रही हो, लेकिन महिलाओं को जन प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं मिल सका। यह सच है कि, भारत में महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में ही बन गईं थीं, 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल बन गईं थीं और अभी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, लोकसभा में भी 2009-14 तक कांग्रेस नेता मीरा कुमार और 2014-19 तक भाजपा नेता सुमित्रा महाजन अध्यक्ष के पद पर आसीन रहीं, लेकिन इस सबके बावजूद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस अनुपात में नहीं पहुँच सका। 2019 की 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनी गईं, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। जन प्रतिनिधि के तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी को उचित अनुपात में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 106वें संविधान संशोधन के जरिये महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का अधिनियम पारित कराया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित हुआ और 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति देकर कानून बना दिया। अब जनगणना के बाद परिसीमन के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ लोकसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है।