डेली डायरी

नाक में उंगली का राष्‍ट्रीय हितवाद

2018-03-25T06:00:00.000-07:00

पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सर्वदेशीय चीज़ है ये. कन्‍याकुमारी से कोहिमा चले जाइए (कश्‍मीर मत जाइए, ना. क्‍यों विवाद खड़ा करेंगे, प्‍लीज़), अहमदाबाद से आसनसोल- सर्वत्र आपको यह लुभावनी झांकी देखने को मिलेगी. प्रचुर मात्रा में मिलेगी. सड़क, रेल, खेत-खलिहान, बाज़ार, मंदिर, दफ़्तर, सिनेमा, अदालत, बेडरूम आप कहीं भी घुसकर चेक कर लीजिए, शर्तिया उपस्थिति मिलेगी. बात करते-करते आदमी ने अचानक कान में उंगली डाल ली और ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगा! या फिर नाक में. अब ज़ोर-ज़ोर से नहीं हिला रहा (उसमें खतरा है) मगर इस बार प्रवृत्ति खोजी है. नाक में उंगली घुमाते हुए जैसे कुछ खोया हुआ हो, साहब बहुत देर तक खोज रहे हैं. फिर वह प्राप्‍त भी होता है. तो तर्जनी पर सजाकर भावावेश से उसका अवलोकन भी करते हैं, कि अरे, इस अनोखे रत्‍न के हम ही जनक हैं? बहुत बार अनोखा रत्‍न नहीं मिलता, मगर उसकी खोज जारी रहती है. खोज के दरमियान अचानक अवरोध उत्‍पन्‍न हो गया, माने मित्र, पत्‍नी, पिता चले आए तो फट से उंगली नाक से छूटकर बाहर चली आती है और खोजकार्य तात्‍कालिक तौर पर स्‍थगनावस्‍था में चला जाता है.

आख़ि‍र ये ऐसा क्‍या विशेष रत्‍न है जिसके अनुसंधान में आदमी इतनी एकाग्र गंभीरता से जुटा रहता है? और उसे पाने के बाद तर्जनी और अंगूठे के बीच दाबे देर तक स्‍पर्श सुख लेता रहता है, और अंत में इस अनोखे रत्‍न का संचय करने की बजाय उसे परदे, पुराना अख़बार, दराज़ के कोने कहीं चिपकाकर मुक्‍त भी हो लेता है? नाक में उंगली डालकर खोजते हुए और अंतत: उस खोजे को प्राप्‍त करके आदमी के मन में जिन भावों का संचार होता है, उस भावदशा की ठीक-ठीक संज्ञा क्‍या है? इस खोज से प्राप्‍त होनेवाले सुख की प्रकृति संसारी, शरीरी है या आध्‍यात्मिक? क्‍या बुद्ध ने अपनी जातक कथाओं में कहीं इसका ज़ि‍क्र किया है? या सेंट भरता या मिस्‍टर कालिदास ने? इस सहज, स्‍वास्‍थ्‍यकारी, सुशोभनीय प्रवृत्ति का अपने जातीय इतिहास में हम कब से परिचय पाते हैं? यह विशिष्‍ट सांस्‍कृतिक उत्‍पाद हमारी अपनी खुद की रचना है.. या ह्वेन सांग और अलबेरुनी के साथ चीन और अरब से होते हुए हमारे मुल्‍क में आई? मैक्‍समूलर या रोम्‍यां रोला इस विषय पर प्रकाश डालकर गए हैं या अभी तक यह अंधेरे में पड़ा हुआ है. विज्ञजन जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालय व मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस और उस चिरकुट विषय पर सेमीनार सजाकर मुफ़्ति‍या डिनर जीमते रहते हैं, उनको इस महत्‍वपूर्ण सवाल पर भी चिंता करनी चाहिए. क्‍योंकि मलेच्‍छों से लेकर मैडागास्‍कर तक जहां कहीं भारतीय संस्‍कृति की चर्चा होगी, नाक में उंगली के इस विरले सांस्‍कृतिक, स्‍वास्‍थ्‍यकारी उपादान व धरोहर को हम अनदेखा नहीं कर सकेंगे. हम कर भी दें, बाकी दुनिया न कर सकेगी. इस मोहक राष्‍ट्रीय पहचान में हम हिन्‍दु हैं न मुसलमां. स्‍त्री हैं न पुरुष. हम विशुद्ध-अशुद्ध भारतीय हैं.

तो आइए, इस अनूठे राष्‍ट्रीय विरासत के स्‍मरण में हम सभी सुबह-सुबह अपनी-अपनी नाकों में उंगली डालें और अनोखे खोज में जुट जाएं. बड़ा लालित्‍यमय अनुभव बनेगा. एक ही क्षण समूचा राष्‍ट्र सुर में धीमे-धीमे साथ-साथ हिलोरे भरेगा. अहाहा!

उंगलीकर्ता: अजदक

नोटबंदी के बाद मार्केट में कहां से आया इतना कैश?

2018-03-21T21:44:00.001-07:00

8 नवंबर 2016 की रात को अचानक मोदी जी के मन में नोटबंदी का लड्डू कैसे और क्यों फूटा, सही-सही तो वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो नोटबंदी का जो कालाधन टाइप का झूठ बताया था, उसकी पोलपट्टी खुलती जा रही है। वैसे भी, पोलपट्टी झूठ की ही खुलती है। शुक्र है मोदी जी धोती नहीं पहनते। बहरहाल, रिजर्व बैंक ऑफ मोदिया की ही रपट है कि अभी बाजार में जितना पैसा सर्कुलेशन में है, वह उन नंबर्स से कहीं ज्यादा है, जो नोटबंदी के पहले रिजर्व बैंक के पास थे। मतलब नोटबंदी के पहले मार्केट में जितना पैसा तैर रहा था, अब उससे कहीं ज्यादा तैर रहा है।

नोटबंदी के बाद नोटों का, हमारा, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ और क्या होता जा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। हम लाइनों में लगे, लाठी खाई, टांगें तुड़वाईं, गाली खाई, लड़े और लड़ने के बाद पता चला कि कालाधन तो सफेदधन कर लिया गया। वह भी बगैर कोई टैक्स चुकाए। अभी तक सरकार इसका एक्यूरेट आंकड़ा नहीं दे पाई है कि नोटबंदी के बाद कितना कालाधन उसने सफेद किया और सफेद करने के कितने पैसे लिए।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 8 नवंबर से पहले देश में 17.97 ट्रिलियन करेंसी फ्लो में थी। तब मोदी महान ने ताली पीट-पीटकर कहा था कि कालाधन वाले माथा पीट रहे हैं, और ताली बजा बजाकर करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया था। अब आरबीआई बता रहा है कि 8 मार्च 2018 यानी इसी महीने बाजार में कैश सर्कुलेशन 18.13 ट्रिलियन रुपये हो चुका है। मजे की बात यह कि अभी खुद आरबीआई को नहीं पता कि इसमें उसने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और इनके लत्ते-गत्ते के कड़क नोट शामिल हैं या नहीं। वैसे अगर नरेंद्र मोदी के इन चाहने वालों के भी पैसे इसमें जोड़ दिए जाएं तो अमाउंट और भी बढ़ जाएगा।

अरे हां, नोटबंदी के पीछे मोदी महान ने एक और तर्क दिया था- डिजिटाइजेशन। आरबीआई की ही रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 तक के बीच में डेबिट-क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतानों में मोदी महान जितनी ही गिरावट आ चुकी है। पिछले साल 28 अगस्त 2017 में आरबीआई ने ही बताया था कि नोटबंदी के बाद सिर्फ 1 फीसद नोट वापस नहीं आए, बाकी जितने छापे थे, सब वापस आ गए। मगर कालाधन? आया? पंद्रह लाख? आए? नौकरी? आई? हुंह।

हत्यारे ठाकुरों को बचाने में लगी है योगी सरकार

2018-03-12T07:02:00.000-07:00

बलिया में सूदखोरों द्वारा जिंदा जलाई गयीं दलित महिला रेशमी की मृत्य के बाद गांव में संघर्ष जारी है. गांव के लोग अपनी मांगों के साथ खड़े हैं. मांग पूरा न कर योगी सरकार आरएएफ जैसे अर्ध सैनिक बल लगाकर जनता को कुचलने पर आमादा है. योगी सरकार में बलिया जिलाधिकारी का सामंतों द्वारा जिंदा जलाई गई दलित महिला की मौत के बाद भी उनके गांव न जाना साबित करता है कि सभी घटना में संलिप्त हैं. रिहाई मंच ने कहा कि योगी को दलित महिला की जिंदा जलाकर की गई हत्या-हत्या नहीं दिखती. क्योंकि हत्यारे उनकी ही जाति के हैं.

रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने कहा कि दंगाइयों को शहीद बताकर चेक बांटने वाले योगी को बलिया की दलित महिला को जिंदा जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए तो चौबीस घंटे बीतने को हैं और डीएम को शर्म आ रही है कि कैसे दलित के घर जाएं. पर चिंता न करिए इंसाफ पसंद अवाम ने तय किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी लाश नहीं उठेगी.

उन्होंने कहा कि गाय को मां बताने वालों के लिए दलित माताओं की क्या इज्जत है आज बलिया के जजौली में पड़ी लाश गवाह है. जिसके हत्यारे को भाजपा मंत्री उपेंद्र तिवारी ने संरक्षण दिया है और सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा कर रही है.हमलावर ठाकुर जाति के हैं और पीड़िता दलित समुदाय से संबद्ध है। अभी तक मुख्य अभियुक्त गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजपा सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी और स्थानीय भाजपा विधायक अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं. पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक केवल दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और मुख्य अभियुक्त को सरकारी दबाव के चलते जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

राजीव यादव के बताया कि पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पहले वाले हमले के दौरान ही अगर पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई की होती तो अपराधियों ने इस तरह का दुस्साहस नहीं किया होता। बलिया की इंसाफ पसंद अवाम की मांग की जब तक हत्यारे गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी, पीड़ित दलित परिवार को पचास लाख रुपये, नौकरी, दो एकड़ जमीन और सूदखोरों के खिलाफ करवाई नहीं होती लाश नहीं उठेगी.

गौरतलब है कि सूदखोरों की 9 मार्च को कोर्ट में पेशी होने वाली थी। 8 मार्च की मध्य रात्रि में गुड्डू सिंह के भाई सत्यम सिंह और उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग चाहते थे कि रेशमी कोर्ट में जाकर गवाही न दे। लेकिन रेशमी ने धमकी देने पर कहा कि कोर्ट जाऊंगी और दोषियों को सजा दिलवाऊंगी। उसके बाद वो लोग गुस्से में आकर उनके ऊपर तेल फेंक दिया और फिर आग लगा दी। इस दौरान हमलावरों ने पीड़िता की बच्चियों के साथ मारपीट भी की। हत्यारोपी गुड्डू सिंह लगातार सूद वसूल रहा था. जबकि पैसा दिया जा चुका था। बावजूद इसके उनके लोग घर पर आकर अक्सर धमकाते रहते थे। साल भर पहले भी गुड्डू सिंह ने मारपीट की थी। साथ ही जलाने के अलावा घर फूकने की कोशिश की थी। उन लोगों ने घर में आग लगा दी थी लेकिन लोगों ने मिलकर बुझा दिया था। इस घटना के बाद एफआईआर भी दर्ज हुआ, जिसका मुकदमा भी चल रहा है।

महिलाओं के लिए मुश्किल

2018-03-08T19:51:00.000-08:00

भारत में औरतें काम से बाहर हो रही हैं। देश की कार्यशक्ति का हिस्सा बनने वाली महिलाओं का प्रतिशत पिछले बारह वर्षों में सीधे दस फीसदी नीचे आ गया है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए यह खबर भयंकर बेचैनी पैदा करने वाली होती, लेकिन हमारे यहां तो इस पर बात भी नहीं हो रही है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि 2005 में 15 साल से ज्यादा उम्र की लगभग 36 फीसदी महिलाएं वेतन या मजदूरी के एवज में कहीं न कहीं काम कर रही थीं। लेकिन 2017 में ऐसी महिलाओं का हिस्सा सिमटकर 25.9 फीसदी पर आ गया। इसका असर देश की कुल श्रमशक्ति में कमी के रूप में देखा जा रहा है। सन 2016 में चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत का 2.4 गुना था, जबकि प्रति कामगार जीडीपी 1.7 गुना दर्ज किया गया। लेकिन तीन दशक पहले चीन उत्पादन से लेकर कमाई तक में भारत से पीछे था। उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से कम तो थी ही, प्रति कामगार जीडीपी भी भारत से कम थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सन 1991 में इन दोनों ही मामलों में चीन का दर्जा भारत से नीचे था। लेकिन चीन की तेज तरक्की के पीछे तकनीकी बढ़त के अलावा खास बात यह देखी गई कि वहां की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भारत से कहीं ज्यादा है। पिछले साल के आंकड़े के मुताबिक भारत की 25.9 प्रतिशत के मुकाबले चीन की 60.4 प्रतिशत महिलाएं बाहर निकलकर किसी कार्यस्थल पर अपनी सेवाएं दे रही थीं। मामले का दूसरा पहलू यह है कि कुल महिलाओं में कामकाजी महिलाओं का हिस्सा धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन पूरी दुनिया में गिर रहा है, पर इस गिरावट में जितनी तेजी भारत में दर्ज की गई है, उसकी कहीं और कल्पना भी करना मुश्किल है। इसकी वजहों पर जाएं तो हाल का नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे बताता है कि 15 से 19 वर्ष तक की 78.3 फीसद लड़कियों को हम घर से बाहर जाने ही नहीं देते, जबकि 20 से 24 साल की 30.8 प्रतिशत लड़कियों को ही घर से बाहर जाने की इजाजत मिलती है। और यह बाहर निकलना भी प्राय: काम पर जाने के लिए नहीं, बाजार, अस्पताल और आसपास के दर्शनीय स्थलों के दर्शन तक ही सीमित होता है। 1991 में भारत की तीन चौथाई महिलाएं खेत में काम करती थीं। यह हिस्सा अभी 59 फीसद के आसपास आ गया है। उद्योगों और सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन 2005 के बाद से इस दायरे में भी ठहराव या गिरावट देखी जा रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्यम वर्गीय नौकरियों का है, जिनमें टिक पाना महिलाओं के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। सरकार को उद्यमियों से मिलकर इस बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए, वरना सिर्फ मुनाफे की फिक्र महिलाओं के साथ-साथ देश को भी गर्त में ले जाएगी।

today's edit- http://epaper.navbharattimes.com/paper/18-13@13-09@03@2018-1001.html

बेफिक्री से स्त्री का बहना विरले ही देख पाते हैं

2018-03-06T18:32:00.000-08:00

माया पारीक ने चार साल पहले लव मैरिज की थी। पारसी नेकजद से। पिछले साल अप्रैल में नेकजद हार्ट अटैक से मर गए। माया अब मायके में हैं क्योंकि नेकजद की फैमिली उन्हें वापस नहीं ले रही है। बार बार दोहराती हैं कि जो करना चाहती हैं, कर नहीं पा रही हैं। कहती हैं कि शादी के बाद जैसे-तैसे करके सबको ऑलमोस्ट मना लिया था। मगर अब नहीं मना पा रही हैं। नहीं मना पा रही हैं की बात उन्होंने चिट्ठी में नहीं बताई है, लेकिन अवचेतन के भय वहीं सुने जाते हैं, जहां चुप्पी होती है। जहां से कोई आवाज नहीं आती।

जो भय हमारी चेतना में होते हैं, उनके लिए हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेते हैं। दैहिक और आलमोस्ट मानसिक क्षतियों के लिए हमने कानून बना रखे हैं। जहां कानून नहीं हैं, वहां समाज, जाति और जितने हो सकते हैं, उन नामों के मुहर लगे नियम बना रखे हैं। आए दिन की जरूरत और नई मिलती समझ के साथ सब कुछ बदलते भी रहते हैं। फिर भी स्त्रियों का हाल बिलकुल भी नहीं बदला है तो वजह साफ है, कानून और समाज उनके असल भय तक पहुंच पाने में कामयाब नहीं है। अंदर से स्त्री को कोई छू ही नहीं रहा है। खुद स्त्री भी नहीं।

इस कॉलम के लिए काफी स्त्रियों ने अपनी सहेली की कहानियां भेजीं। कुछ ने बताया कि बंधकर बड़ी हुई उनकी सहेली ससुराल से बंधी तो सबसे पहले सास की पसंद की भिंडी और देवर के पसंद के पराठे बनाने सीखे। बच्चे पैदा किए। लड़की पैदा करने पर ताने झेले, मारपीट भी। बच्चे बड़े किए और अब अकेली है। पति होते हैं, मगर वह न होने के बराबर ही होते हैं। कुछ ने बताया कि उनकी सहेली ने फलां कपड़े पहन लिए तो पति देव पांच दिन तक फुंफकारते रहे। कुछ ने कहा कि वह अपने सहेली को समझाती हैं कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उनकी ये सहेली कौन है? अपने यहां स्त्रियों ने अपने भय से बात करने की कला कुछ इसी तरह से विकसित की है, जिसका अंत निपट अकेलेपन के अंधेरे में खोया हुआ है।

वित्तीय सुरक्षा एक हद तक इस अंधेरे को साफ करने में कामयाब हुई है। पैसा कमाने वाली स्त्रियों में कमोबेश पैसा कमाने वाले पुरुषों जितनी ही बेफिक्री होती है। आखिरी अमेरिकी जनगणना बताती है कि स्त्रियों के पास वहां की कुल संपत्ति का 51 फीसद है। कुछ उन्हें मिलती है तो कुछ वह खुद कमाती हैं। इससे वह खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। अपने यहां जिस उम्र में आकर काफी सारी स्त्रियां अकेली हो जाती हैं, वहां उस उम्र में स्त्रियां जमकर जीना शुरू करती हैं। मगर फिर भी, वैसा जीना भी अवचेतन में बसे उस भय का स्थाई इलाज नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की शिकागो और कॅलीफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक संयुक्त अध्ययन बताता है कि वहां की लगभग आधी आबादी अवसादी अकेलेपन का शिकार है।

कामकाजी होने के बावजूद स्त्रियां अवचेतन के भय पर खुलकर बात नहीं करतीं तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें भरोसा नहीं है। कामकाजी तो दूर, स्त्री विमर्श और आंदोलनों से जुड़ी कई स्त्रियों ने इस विषय पर चुप्पी साध ली। संपत्ति की जायज मांग उठाएंगी की बात सभी ने बताई, लेकिन अपने घर में यह बात उठाई या नहीं उठाई, यह नहीं बताया। कानून और समाज अभी तक आधी आबादी के लिए जो कुछ कर पाया है, वह कहीं से भी पूरा नहीं है। और फिर पूरा हो भी जाएगा, तो भी यह भय खुलकर बह पाएगा, क्या कहा जा सकता है।

अवचेतन के भय को बहने के लिए भरोसे का ठोस मैदान चाहिए। जब यह मैदान स्त्री के पास होता है तो वह बहती है। बेफिक्री से स्त्री का बहना विरले ही देख पाते हैं। अभी यह मैदान क्यों नहीं है, यह भय खुलकर बाहर क्यों नहीं आ रहा है, माया पारीक के पत्र की आखिरी लाइन इसे अच्छे से समझा देती है। वह कहती हैं, ‘शादी करके किसी की लाइफ नहीं खराब करना चाहती। इसमें गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन टाइम खराब चल रहा है।’

नोट: मैं कोई स्त्री विर्मशकर्ता नहीं। बनना भी नहीं है। स्त्रियों ने जो बताया, और जो नहीं बताया, बस वही लिखा है।

एक और जज का तबादला: अमित शाह को बचाने की कोशिश

2018-03-04T06:53:00.004-08:00

सोहराबुद्दीन मामले में आया जज लोया जैसा मोड़, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का क्यों किया गया तबादला?

गुजरात में हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भी वही मोड़ ला दिया गया है जो जज लोया वाले मामले में कभी लाया गया था। गनीमत बस इतनी है कि इस मोड़ पर आने वाला जज जिंदा खड़ा है, जबकि जज लोया को जिंदा मार दिया गया था। सोहराबुद्दीन मामले की पुनर्विचार अर्जियां अभी तक जस्टिस रेवती मोहिते डेरे सुन रही थीं लेकिन 26 फरवरी से उन्हें जस्टिस एनडब्ल्यू सांबरे के हवाले कर दिया गया है। हालांकि जिम्मेदारियों में तब्दीली नियमित तौर पर होने वाले रोस्टर का हिस्सा है जहां ढेर सारी दूसरी बेंचों को भी बदला जाता है। लेकिन इस मामले में इस लिए लोगों की भौंहें तन गयी हैं क्योंकि सच्चाई ये है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे पिछले तीन हफ्ते से मामले की सुनवाई कर रही हैं।

बांबे लायर्स एसोसिएशन (बीएलए) ने बांबे हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरमानी को पत्र लिखकर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले को सुनवाई के लिए दूसरे जज को देने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को संबोधित और बीएलए अध्यक्ष अहमद आबदी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि “जस्टिस डेरे केस के मामले में सीबीआई के रवैये को लेकर जिस तरह से लगातार उसे फटकार लगा रहीं थीं उससे (तबादले के फैसले को) खासकर साजिश माना रहा है।” जस्टिस रेवती डेरे का सीबीआई के रवैये को लेकर बेहद आलोचनात्मक रुख था। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि सीबीआई कोर्ट को सहयोग नहीं कर रही है। उसकी तमाम कमियों के लिए उसे कई बार फटकार भी लगायी थी। उन्होंने सीबीआई और सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन की ओर से दायर याचिकाओं का नियमित आधार पर सुनवाई शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं पिछले महीने सोहराबुद्दीन मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मीडिया कवरेज पर लगाए गई पाबंदी को भी हटा दिया था। नई जिम्मेदारी के मुताबिक जस्टिस रेवती डेरे अब जमानत, अग्रिम जमानत, और जमानत से जुड़ी अर्जियों की सुनवाई करेंगी।

बीएलए ने जो पत्र भेजा है, उसके मुताबिक 38 आरोपियों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत 15 को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबसे बड़ी अचरज की बात ये है कि 42 गवाहों में 34 अपने बयानों से पलट गए हैं। बीएलए का कहना है कि “इस पृष्ठभूमि में जस्टिस डेरे के एसाइनमेंट को बदला जाना जनता में एक गलत संदेश भेज रहा है। और लोगों का न्यायपालिका की संस्था में विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।” बीएलए ने अमित शाह के बरी होने को चुनौती देने के लिए सीबीआई को निर्देश देने संबंधी बांबे हाईकोर्ट में दायर एक पीआईएल को सुनवाई के लिए जस्टिस भूषण गवई की बेंच को दिए जाने पर भी सवाल उठाया है। जस्टिस गवई उन दो जजों में से एक हैं जिसने मीडिया को बताया है कि सीबीआई जज बीएच लोया की मौत में कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है। आपको याद होगा कि जज लोया जो सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे थे उनकी 1 दिसंबर को नागपुर में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी थी। तब वो अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए वहां गए थे। जज की मौत की जांच के लिए ढेर सारी याचिकाएं दायर की गयी हैं।

इस मामले में बीएलए ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से सुधारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। उसने कहा है कि “क्योंकि केवल न्याय नहीं होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।” इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांबे हाईकोर्ट में सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई करने वाली जस्टिस मोहते डेरे को केस से हटाए जाने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूरी प्रगति पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस चीफ ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिये कहा कि “सोहराबुद्दीन केस ने एक और जज को ले लिया। सीबीआई को चुनौती देने वाली जस्टिस रेवती डेरे को हटा दिया गया है।” उन्होंने पूछा कि “जज जेटी उत्पट ने अमित शाह से सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा और हटा दिए गए थे। जज लोया ने कठिन सवाल पूछे। वो मर गए। इस बीच हाईकोर्ट ने मौजूदा सूची में बदलाव को रूटीन करार दिया है।

सुनवाई के दौरान 29 जनवरी 2018 को जस्टिस डेरे ने सीबीआई से पूछा था कि वह पुनर्विचार अर्जियों की तेजी से सुनवाई के लिए कोई इच्छा क्यों नहीं प्रकट कर रही है। जैसा कि ट्रायल स्पेशल सीबीआई कोर्ट में नवंबर 2017 से शुरू हो गया था। इस मामले में कुल 42 गवाह थे जिसमें 34 पहले ही पलट गए हैं। 12 फरवरी को सुनवाई के दौरान दो और गवाह पलट गए। इस पर जस्टिस रेवती डेरे ने सीबीआई से पूछा था कि गवाहों की सुरक्षा के लिए वो क्या कर रही है? लाइवलॉ वेबसाइट के हवाले से आयी खबर के मुताबिक जज ने कहा था कि “क्या ये सीबीआई की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो गवाहों की रक्षा करे जिससे वो आरोपियों के सामने बेखौफ होकर अपना पक्ष रख सकें? इस बात पर विचार करते हुए कि ढेर सारे गवाह स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने मुकर चुके हैं उन्होंने पूछा था कि क्या आप उन्हें कोई सुरक्षा देने जा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी केवल चार्जशीट भरने से नहीं पूरी हो जाती है। अपने गवाहों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है।” इससे आगे जाते हुए जज ने कहा कि “ आप एक मूक दर्शक नहीं हो सकते हैं। मैं उस तरह का सहयोग नहीं पा रही हूं जैसा मुझे सीबीआई की तरफ से मिलना चाहिए था। अगर यही आपका रवैया है तब आप ट्रायल ही क्यों चलवा रहे हैं।”

इस बीच हमने आरोपियों के बरी होने को चुनौती देने वाले सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी अपने वकील से बात हुई है और केस की अगली जो तारीख लगेगी उस मौके पर वो अपना एतराज जताएंगे। और मामले को जस्टिस मोहिते डेरे के पास ही रहने देने की अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि इस तरह के मामलों में अभियोजन पक्ष या फिर याचिकाकर्ता मुख्य न्यायाधीश से अपील कर सकते हैं। खासकर ऐसे मामलों में जिनका बड़ा हिस्सा किसी जज ने सुन लिया हो। ऐसे में जिम्मेदारी को बदलने की जगह बाकी सुनवाई को भी उसके द्वारा ही पूरी किए जाने पर विचार हो सकता है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट स्क्रोल से बातचीत में बांबे हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि जजों का ये एसाइनमेंट रूटीन हो सकता है और उसमें शायद कोई असामान्य बात न हो लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जस्टिस डेरे ने सभी पक्षों की ज्यादातर बहसों की सुनवाई पूरी कर ली थी।

पहले रुबाबुद्दीन का प्रतिनिधित्व कर चुके वकील विजय हीरेमथ ने कहा कि “8 या 10 सप्ताह में जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है लेकिन इस केस में पिछले तीन हफ्ते से नियमित सुनवाई चल रही है। और बहुत ज्यादा बहसें पूरी हो चुकी हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “पूरे मामले की फिर से सुनवाई इसमें शामिल किसी के लिए भी समय की बर्बादी होगी।” वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हालांकि हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर एक जज कोई केस सुन चुका है तब उस केस को सामान्य तौर पर उसे ही भेज दिया जाता है और उसे एक हिस्से की सुनवाई हो चुके मामलों में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस खास केस को उनके साथ नहीं रखा जाएगा तब ये निश्चित तौर पर एक असामान्य बात होगी और फिर रोस्टर में बदलाव एक गलत मंशा को दर्शाएगी। और खासकर उनकी सीबीआई के रवैये पर की गयी टिप्पणी को देखते हुए इसकी आशंका और बढ़ जाएगी। बांबे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय थिप्से ने कहा कि “....इसमें एक सुधार हो सकता है- दोनों पक्ष चीफ जस्टिस से मिलकर उनसे केस को उसी जज के तहत जारी रखने की अनुमति हासिल कर सकते हैं।” उन्होंने कहा कि आमतौर पर जज खुद इस तरह का निवेदन नहीं करते हैं जब तक कि कोई एक पक्ष इस तरह का सुझाव नहीं देता है।

हिला हुआ आदमी व नवाक्षरित उत्‍कर्षशील अन्‍य कहानियां

2018-02-20T23:29:00.002-08:00

नये नवाचारों व नवशुचिताओं को नये सन्‍दर्भ देती, किंचित अटक-अटककर ही सही, महानगरीय अंतर्मन की उखड़ाहटों को एक नूतनभाव, हर्षोत्‍कंठ जो एक समर्थ रचनाशीलता में कमोबेश एक ऐंठी वाचालता व विचलनधर्म में बंधी, मगर साथ ही उतनी ही उन्‍मुक्‍त-उन्‍मत्‍त भी, बहती गंगा-सी शनै: शनै: स्‍वयं को प्रकटाना शुरु की है, उस पकड़ की ताकत व ताकत की पकड़ को बहुत ही मजबूत बिम्‍ब-विधानों में “हिला हुआ आदमी व नवाक्षरित उत्‍कर्षशील अन्‍य कहानियां” में पढ़ा जा सकता है. रचनाकार धीमे-धीमे औधड़ावस्‍था को प्राप्‍त हो रहे राहुल राहीव राइजिंग पांडे द्वय हैं, इब्‍ने व सफ़ी किम्‍बा गुलशन व नन्‍दा की तरह जिनकी देह भले दो हो, आत्‍मा का स्‍वर एक और वही विचलनधर्मिता की बुनावटों में गहरे निबद्ध है. या ‘आबद्ध’ है? जो भी है, गहरे से है. उदासियों में घुली, करुणात्‍कता के उद्दंड मुहावरों व प्रीतिहीनता के मुंडेरों से कौंध-कौंधकर कूद लेने को मचलती, ये कहानियां न कहीं शुरु होती हैं, न आखिर में कहीं पहुंचती हैं. पहुंचना चाहती भी नहीं. क्‍योंकि अपनी गहरी चोटों व बदहवास बेचैनियों ने उन्‍हें पश्चिमी दिल्‍ली की दिल मसलनेवाली सड़कों पर बहुत पहले यह निर्मम सबक दिया है कि पहुंचने को भी वही तीन पत्रिकाएं हैं, और चाहने को चार नौकरियां, प्रेम कहीं नहीं है. प्रेमिल मनवंचनाओं के गाढ़े, धूसर कार्य व क्रिया-व्‍यापार हैं. और कैसी भी क्रियात्‍मकता, कर्तव्‍यशीलता क्रय-विनिमय के नये उचाट परिहासलोक में ही पहुंचकर अंतत: सांस लेती, किम्‍बा दम तोड़ती है.

संदिग्‍ध विद्वनशीलता के सीमित प्रतिमानी क्षेत्रों के चंद आलोचन पंडितों के बीच हालांकि दबी-दबी ऐसी फुसफुसाहटें हैं कि नवस्‍वर की इस नयी रचनाशीलता में नया कुछ भी नहीं, उन पर सीधे-सीधे मलयभूमि व मलेशियाई उद्वेलनाकांत कथाकारों की स्‍पष्‍ट छाप है, जो कहीं आगे जाकर विधर्मी जापानी फिल्‍मकारों की नवधृष्‍टताओं में बहलती, अनंतर कहीं गुम जाती हैं, और राहुल राही व राइजिंग पांडे अभी सजग न हुए तो आगे भी ऐसी ही रहेंगी. गुम. जबकि लेखकद्वय का इस पर स्‍पष्‍ट मतांतर है, और अभी भी, यही मानना है कि उनका अनुभवाकाश पूर्वी उत्‍तरप्रदेश व दिल्‍ली के पश्चिमदेश से बाहर अगर कहीं उतरता है तो वह यू-ट्यूब पर ‘लूज़ टाक’ के कुछ अकिंचन वीडियो व हबीब जालिब के मनोहारी गायन को खाने, व अन्‍य दैनंदिन के दैन्‍य, दैहिक क्रियाओं की निष्‍पत्ति तक ही पहुंचने को जाता है और वहीं बना रहता है. मलयभूमि व मलेशियाई संसार को वह जानते हैं इसी संसार में कहीं है, मगर कहां है इसकी चिन्‍ता में नहीं पड़ते. अपरिचय के ऐसे वीरानों के साहित्‍य को तो वह रात के सपनों में भी नहीं पहचानते.

जो भी व जैसा भी हो, नवाचारी नवउत्‍कर्षशीलता में सीलती ये कहानियां हिन्‍दी के आकाश में धीमे-धीमे उतरती उसे गहरे अर्थों में भर रही हैं, यह गहरे संतोष का विषय है. कम से कम तीन पत्रिकाओं व चार नौकरियों के लिहाज़ से तो है ही. दु:खकातर प्रसंग इतना भर है कि उसी उद्यमशीलता में नीमअंधेर प्रकाशन (गाजियाबाद), किम्‍बा भावना एंड मिसिर पब्लिकेशंस (ओन्‍ली इंगलिश), कानपुर मालूम नहीं क्‍यों सामने आने व प्रकाशकीय जिम्‍मा उठाने में लजाये, सकुचाये हुए हैं. सोचनेवाली बात है “हिला हुआ आदमी व नवाक्षरित उत्‍कर्षशील अन्‍य कहानियां” महानगरीय मलिन धुंधलकों को नवसंदर्भ देगी, या जो जहां देना है, उसे महानगर ही देता रहेगा?
- हिलते उत्कर्ष के शील- प्रमोद सिंह

FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

2017-12-27T08:11:00.001-08:00

वैसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है? थ्योरिटिकली इसका जवाब हां है। मगर तब, जब कि बैंक अपनी तय सामाजिक भूमिका निभा रहे हों। अगर बैंक पैसों को सट्टा बाजार में लगा रहे हैं और इसी वजह से दुखी हैं तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि ये वो काम नहीं है जिसके लिए इन बैंकों को बनाया गया है। बैंकों को बचाने के लिए टैक्स का पैसा थ्योरिटकली उपलब्ध‘होना चाहिए, लेकिन बैंकों की सट्टा बाजारी जैसी हरकतों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण भी होना चाहिए।

अकेले उनका सरकारी होना एनफ नहीं है। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स और बैंक में पैसा जमा करने वालों के बीच चलने वाला ये पूरा पचड़ा एक छलावा है जिसे एफआरडीआई विधेयक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए के बारे में इतना हल्लागुल्ला होने के बावजूद, ये संपत्तियां बैंक की कुल परिसंपत्तियों का लगभग 12 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस तरह का तकरीबन 90 प्रतिशत एनपीए राष्ट्रीयकृत बैंकों का है। लेकिन कुल बैंकिंग व्यवसाय में ऐसे बैंकों के बड़े हिस्से को देखते हुए उनके एनपीए का भार इतना अधिक नहीं है कि उसे किसी तरह के खतरे की घंटी समझा जाए। इसके अलावा, सरकार ने अभी-अभी सवा दो लाख करोड़ रुपये के रीकैपिटलाइजेशन की घोषणा की है। इसलिए अब तो बैंकों के पास तो पैसे ही पैसे हैं और सबकी हालत ठीक है। और आगे भी ठीक ही रहनी है।

अरुण जेटली संसद में ये जो बिल लाए हैं, इसे वह टैक्सपेयर्स और बैंक डिपॉजिटर्स के बीच हितों के संघर्ष की कल्पना करके ठीक कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो बस एक ही हाल में हो सकता है, जो अभी दूर-दूर तक नहीं दिख रहा। और अगर होगा भी तो उसे रोकने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक चीज है सावधानी। लेकिन सावधानी को सरकार ने छह से दस बजे तक के लिए बैन कर दिया है। सरकार बिस्तर से लेकर बैंक तक बेतुकी बातें ही नहीं कर रही, बल्कि बेहद बदमाशी भरे फैसले भी करने की तैयारी में है। प्राइवेट कंपनी के लोन डिफाल्टर देश के कुल एनपीए में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं, उनका गबन उन्हीं से वसूला जाना चाहिए। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार बहादुर ओपड़ी दी गुड़गुड़ फिटे मुंह पाकिस्तान टू दी हिंदुस्तान का इंतजाम है कि लोन लेकर भागने वालों का पैसा हम आप जैसे लोग भरेंगे, क्योंकि हम बैंक में पैसे जमा करते हैं।
समाप्त
Story- Pro. Prabhat Patnayak

पार्ट- 1- बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

पार्ट- 2- एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

पार्ट- 3- नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

पार्ट- 4- FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

पार्ट- 5- FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

पार्ट- 6- FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

2017-12-27T08:09:00.002-08:00

वित्त मंत्री अरुण जेटली कह तो रहे हैं कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी; लेकिन यह बता ही नहीं रहे कि कैसे करेंगे रक्षा? एफडीआरआई बिल में बैंक की हालत के पतली होने की हालत में जिन लोगों की रकम सुरक्षित रखी जाएगी, उनकी लिस्ट बनी है। इस लिस्ट में बैंकों में जिनकी रकम का बीमा नहीं होता, वो पांचवे नंबर पर हैं। सरकार का दावा है कि उनकी रकम खत्म तो नहीं होगी, मगर उनकी रकम को इक्विटी में बदल दिया जाएगा।

कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि बैंक जब नाजुक हालत में होंगे तब इस बिल के तहत वो हमारे जमा पैसे से अपना सारा घाटा पूरा कर लेंगे। और फिर इसी बिल से एक सुरंग और निकल रही है। ये सुरंग सार्वजनिक क्षेत्र के सारे बैंकों के प्राइवेट बाजार में निकल रही है। वैसे हमारी जिस रकम को इक्विटी में बदलकर बचाने का दावा सरकार कर रही है, वो दावा भी तकरीबन खोखला ही है।

जब बैंकों की हालत खराब होगी और हमारी जमा को इक्विटी में बदला जाएगा, तब इक्विटी की भी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए बैंकों में जितना पैसा हमारा जमा होगा, उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। यानि घाटा होना तय है। इसके अलावा हमें अगर अपना पैसा चाहिए होगा तो इस इक्विटी को निजी कंपनियों को बेचना ही पड़ेगा। और अगर बैंक अपनी इक्विटी निजी कंपनियों को बेचते हैं तो जानते हैं क्या होगा? फिर बैंकों की मालिक निजी कंपनियां होंगी। फिर सारे बैंक प्राइवेट होंगे। यानि कि इस बिल में चाहे कोई सरकारी टीम काम करे या प्राइवेट, होना यही है कि बैंक निजी कंपनियों के हाथ कौड़ियों के मोल बिकने हैं। और इस काम के लिए संसद से भी न तो पूछा जाएगा और न ही बताया जाएगा। सीधे कार्यपालिका ही बैंकों को बेभाव लुटा सकेगी।
Story- Pro. Prabhat Patnayak
जारी

पार्ट- 1- बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

पार्ट- 2- एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

पार्ट- 3- नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

पार्ट- 4- FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

पार्ट- 5- FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

पार्ट- 6- FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

2017-12-27T08:07:00.002-08:00

वैसे इतना महीन बिल मोदी जी के करामाती और फोटोशॉप से भी तेज दिमाग से नहीं निकला है। दस साल पहले सन दो हजार आठ में जब दुनिया में मंदी आई थी, तब फाइनेंशियल स्टैबिलिटी बोर्ड बना था। ये बिल उसी की सिफारिशों पर बना है। ताकि यह पक्का हो सके कि भविष्य में ऐसे संकटों में जब भी वित्तीय प्रणाली फंसे तो उसके लिए अलग से बजट न रखा जाए। उस वक्त अमेरिका ने भी यही किया था और वहां लोग सबसे ज्यादा तबाह हुए थे। भारत जी-20 देशों में से एक था, जिसने इस बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार किया था। एफआरडीआई विधेयक इसी का नतीजा है।

लेकिन हम जैसे टैक्स देने वालों से मिले पैसे से किसी निजी कंपनी या इंस्टीट्यूट को बचाने और सरकारी इंस्टीट्यूट को बचाने के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एक में कोई वैधता नहीं है तो दूसरे में वैधता है। असल में सरकार बैंकों को खुद ही इस तरह की जहरीली और नुकसानदेह परिसंपत्तियों से दबने से रोक सकती है, जिससे हम टैक्स देने वालों के पैसे से बैंकों के बचाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा अमेरिका में हुआ, उतने बड़े पैमाने पर तो बिलकुल नहीं पैदा होना चाहिए।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उस वक्त भी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ये जहरीली या हानिकारक परिसंपत्तियां इतनी कम थीं कि प्राइवेट सेक्टर के झंडाबरदारों को भी यह मानना पड़ा कि बैंक राष्ट्रीयकरण के कारण भारत बाकी दुनिया की तरह फंसा नहीं था, बल्कि हमारी हालत अच्छी थी। इसलिए, तरक्की के हिमालय पर बैठे पूंजीवादी देशों के इस आइडिया को अपने यहां भारत में अपनाने का विचार बेतुका है।
इस आइडिया में धन्ना सेठों को ढेर सारी ऐसी पूंजी मिल जाएगी जिसे बैंक हमारी जेब से वापस लेंगे। मतलब मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली। और इकॉनामी और उससे जुड़े मामलों में हमारी मोदी सरकार तो पहले ही कितनी समझदार है, पिछले तीन सालों से हम देख ही रहे हैं। ऐसे में ये नए नए पंडितों के बताए रास्ते पर अंधी होकर चल रही है और न डफाली को देख पा रही है और न ही धक्के को।
Story- Pro. Prabhat Patnayak
जारी

पार्ट- 1- बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

पार्ट- 2- एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

पार्ट- 3- नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

पार्ट- 4- FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

पार्ट- 5- FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

पार्ट- 6- FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

2017-12-27T08:06:00.002-08:00

मगर अब ये दीवार दरक जाएगी। ये भरोसा कमजोर हो जाएगा। नोटबंदी ने कागज के इन नोटों पर से हमारा भरोसा पहले ही हटा दिया था। मोदी जी ने वादा भी किया था कि ऐसे झटके तो लगते रहेंगे। गनीमत रही कि नोटबंदी में पैसों का नुकसान नहीं हुआ। बस हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ीं, थोड़ा रोना पड़ा, थोड़ा लड़ना पड़ा और पैसे न मिलने पर ढेर सारा कुढ़ना पड़ा। शादी ब्याह कर रहे थे या मकान बनवा रहे थे, सब रुक गया, सब थम गया। और बची रह गई कुढ़न।

जैसे हाथ में रखे पैसे पर से भरोसा टूटा, वैसे ही बैंक में रखा पैसा, यानि कि रकम बहुत दिन तक सेफ असेट नहीं रहने वाली। एफआरडीआई बिल में सरकार की सारी बीमा और दूसरी वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। इसलिए इस बिल के बाद जैसे बैंक डिपॉजिट में हमारा भरोसा नहीं रह जाएगा, वैसे ही बीमा और इन्वेस्टमेंट के दूसरे सारे तरीकों पर से हमारा भरोसा उठ जाएगा।
क्योंकि जमा तो कहीं भी करें, हमारा कुछ भी जमा सेफ होने की कोई सरकारी गारंटी नहीं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां लोगों को न पैसे का भरोसा हो, न बैंक पर यकीन हो और न ही किसी दूसरे तरह की जमाओं पर विश्वास हो, उसका क्या हाल होने वाला है, ये बात बुद्धि में आ रही है या नहीं? फिर पैसे कैसे बचाएंगे? फिर तो सबसे सेफ होगा सोना, जमीन या हीरे, जवाहरात, अशरफियां। बिटकॉइन? नहीं, अब तो उसपर भी इनकमटैक्स वाले लग गए। रखेंगे कैसे? जैसे हमारे परदादा और लकड़दादा रखते आए हैं। डिजिटल इकॉनमी की ऐज में मोदी सरकार हमें भगवान राम के युग में लेकर जा रही है। रामराज आ रहा है। सब राम जी का है ना?
Story- Pro. Prabhat Patnayak
जारी

पार्ट- 1- बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

पार्ट- 2- एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

पार्ट- 3- नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

पार्ट- 4- FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

पार्ट- 5- FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

पार्ट- 6- FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

2017-12-27T08:04:00.003-08:00

अभी क्या है कि अकाउंट में एक लाख रुपये तक जमा होते हैं तो उनका पूरा इंश्योरेंस होता है। बैंक डूब जाए, भाग जाए, लुट जाए, जल जाए, तो भी हमारा पैसा सेफ रहता है।
ये इंश्योरेंस एलआईसी नहीं करती है। इसके लिए बाकायदा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। ये रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है। इस बिल में इसे बंद कर देंगे और इसकी जगह इसके जैसा कोई दूसरा कॉरपोरेशन नहीं खोला जाएगा।
लेकिन इससे भी जरूरी बात तो ये है कि बैंकों पर हमारे भरोसे की वजह सिर्फ ये कॉरपोरेशन ही नहीं था। हमें भरोसा इसलिए भी था कि हमारी सरकार बैंकों की मालिक है और अगर कभी ये बैंक फेल हुए तो कम से कम वो तो इनके पीछे खड़ी है।

यह वही विश्वास है, वही यकीन है जिसकी वजह से हमारे आप जैसे लाखों लोग जाने कैसे और किन जरूरतों को सोचकर बैंकों में पैसा जमा करते रहे हैं। और इस जमा के बदले में हमें जो ब्याज मिलता है, वो तो डिपाजिट शेयर, म्यूचुअल फंड और कई तरीकों के हिसाब से बहुत कम होता है। मगर भरोसा तो होता है।
अब ये भरोसा, हमारा ये यकीन खत्म हो जाएगा। पहले जब लोग बैंकों पर भरोसा नहीं करते थे तो वो जाने कहां कहां अपना पैसा छुपाकर रखते थे। बक्सों में, जमीन के अंदर, पुराने तहखानों में या दीवार के पीछे।
लोग मानते थे कि बैंक नाम की जो चीज है, उसकी अपनी कोई गुडविल नहीं है और वो कुछ अज्ञात किस्म के निजी ऑपरेटर चलाते हैं। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने इस तरह की सोच बदल डाली। हममें भरोसा जागा कि अब तो सब बैंक सरकार के हैं और सरकार हमारा पैसा लेकर कहां जाएगी। वापस तो करेगी ही।
जारी
Story- Pro. Prabhat Patnayak

पार्ट- 1- बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

पार्ट- 2- एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

पार्ट- 3- नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

पार्ट- 4- FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

पार्ट- 5- FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

पार्ट- 6- FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

2017-12-27T08:03:00.000-08:00

ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार जब तक देश की अर्थव्यवस्था का ओपड़ी गुड़गुड़ दी एन्क्स दी बेध्याना विमन्ग दी वाल आफ दी पाकिस्तान एन्ड हिन्दुस्तान आफ दी हट फिटे मुंह न कर ले, उसे चैन नहीं मिलने वाला। इस ओपड़ी दी गुड़गुड़ दी पाकिस्तान की ओर बीजेपी सरकार ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इश्योरेंस बिल यानि कि एफआरडीआई बिल लाकर छलांग लगा दी है। इस बिल में एक रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। इस कॉरपोरेशन में काम करने वाले ज्यादातर लोग केंद्र सरकार के होंगे। इसके तहत किसी बैंक की हालत पतली होने की हालत में जमाकर्ताओं और क्रेडिटर्स के पैसों को बैंक से उधार लेकर गड़प्प वाले डिफाल्टरों को बचाने में यूज करेंगे।

अभी तक इस तरह के कामों के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा होता था। यही पैसा बैंकों के ‘बेल आउट’ के लिए यूज करते थे। अब ये बेल आउट को आउट कर देंगे और सोच रहे हैं कि बेल इन को इन कर दें। बेल इन करने पर जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती थी, जिसके लिए उसके पास पैसा होता था, वो हमारी जेब की है। अब कोई दिवालिया होगा तो सरकार बहादुर अपनी जेब से नहीं देंगे। बल्कि हमें अपनी जेब से देने होंगे। इसके लिए चाहे बैंक में पैसे जमा करने वाले हों या बैंक से लोन लेकर वह पैसे बैंक में रखने वाले हों, दोनों की जेब कुतरी जाएगी। बल्कि कुतरी क्यूं भई? ये बिल पास हो गया तो काटी जाएगी।
जारी--
Story- Pro. Prabhat Patnayak

पार्ट- 1- बैंकों में जमा हमारे पैसे डूबने वाले हैं- 1

पार्ट- 2- एफआरडीआई बैंकों का भरोसा तोड़ देगा

पार्ट- 3- नोटबंदी और एफआरडीआई बिल में कंपनियों की खुली लूट

पार्ट- 4- FRDI Bill: मजा मारें गाजी मियां, धक्का सहें डफाली

पार्ट- 5- FRDI Bill: बेहाल बैंकों की इक्विटी की औकात क्या होगी

पार्ट- 6- FRDI Bill: क्या टैक्स के पैसों से बैंक बचाना ठीक है?

एक जज की मौत: कैसे चली नागपुरी फाइल, कैसे बदले बयान?

2017-12-01T07:51:00.001-08:00

व्हाट्सएप्प से चली, फेसबुक तक पहुंची जज बृजगोपाल लोया की मौत से जुड़ी एक पोस्ट खासी वायरल हो रही है। एनॉनिमस के पास इसके कई तथ्यों की पुष्टि नहीं है, फिर भी ये कई सवाल खड़े करती है इसलिए एनॉनिमस इसके साथ है। सवाल समझ में आएं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। न आएं, तो भी अफसोस करने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि सवाल तो हैं ही, जब तक जवाब नहीं मिलते।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई जज लोया की रहस्यमय मौत की खबर
इस खबर की निगरानी करने और जरूरत के मुताबिक जवाब देने का काम कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल दिया गया
पीयूष गोयल का काम था कि देश के बड़े अखबार या चैनल कारवां स्टोरी को न दिखाने पाएं

जिस दिन कारवां मैगजीन ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज बृजगोपाल लोया की रहस्यमय मौत पर खबर छापी थी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी खामोशी थी। जज लोया की रहस्यमय मौत की खबर ने स्पीड पकड़ी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया संदेशों की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने सरकार को बताया कि कैसे भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह से जुड़ी ये खबर सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। शाम तक, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को स्थिति की निगरानी करने और जरूरत के मुताबिक जवाब देने का काम सौंप दिया गया। पियूष गोयल का पहला काम यह था कि देश के बड़े अखबार या चैनल कारवां स्टोरी को न तो छापने पाएं और न ही टीवी पर दिखाने पाएं। इस लिहाज से प्रिंट मीडिया के कुछ बड़े मालिकान को फोन किया गया और इसे कवर न करने की ताकीद की गई।

कारवां ने खबर के असली सबूत के तौर पर जस्टिस लोया के घरवालों का वीडियो इंटरव्यू जारी किया
इस इंटरव्यू से पियूष गोयल काफी परेशान हो गए
हिंदी में यह स्टोरी सबसे पहले जनचौक पर दिखी

अगले ही दिन कारवां मैगजीन ने जज लोया की रहस्यमय मौत की खबर का दूसरा हिस्सा प्रकाशित किया। उन्होंने खबर के असली सबूत के तौर पर जस्टिस लोया के घरवालों का वीडियो इंटरव्यू जारी किया। इस इंटरव्यू से पियूष गोयल काफी परेशान हो गए। इस बीच जस्टिस लोया की रहस्यमय मौत की जो खबर अब तक अंग्रेजी में थी, वो वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर मराठी, हिंदी, मलयालम और बंगाली सहित कई भाषाओं में दिखने लगी। ये काम कारवां मैगजीन ने नहीं किया। ये उन्होंने किया, जिनके दम पर अभी भी हमें सच देखने सुनने पढ़ने और जानने को मिल जाता है। जैसे हिंदी में मुझे यह स्टोरी सबसे पहले जनचौक पर दिखी। इस खबर का हमारी अपनी भाषा में पहुंचना था कि ये बुरी तरह वायरल हो गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गंगासागर तक लोगों की आंखों में सवाल उभरने लगे।

चार सदस्यों की एक टीम बनाई गयी
दांडे अस्पताल और महाराष्ट्र के वित्तमंत्री सुधीर मुंगेंतिवार से
जुड़े मेडिटिरीना हॉस्पिटल को सावधान रहने को बोला गया

इसी बीच, पीयूष गोयल को एहसास हुआ कि इस मामले में भाजपा की तरफ से काउंटर करने के लिए एक और ठोस प्रयास की जरूरत है। लिहाजा अमित शाह, अरुण जेटली, देवेंद्र फड़नवीस और पीयूष गोयल को मिलाकर 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गयी। देवेन्द्र फड़नवीस नागपुर से हैं। ये वही शहर जहां न्यायाधीश लोया का निधन हुआ था। जज बृजगोपाल लोया का इलाज करने वाले दांडे अस्पताल और महाराष्ट्र के वित्तमंत्री सुधीर मुंगेंतिवार से जुड़े मेडिटिरीना हॉस्पिटल को सावधान रहने को बोला गया।

मेडिटिरीना हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, इन दोनों जजों की बात और दांडे अस्पताल से मिली ईसीजी रिपोर्ट की फाइल बना ली गई

एक ईसीजी रिपोर्ट दांडे अस्पताल से मिली थी। जज लोया के नागपुर जाने वाले दो जजों जस्टिस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति मोडक से कॉन्टैक्ट किया गया। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मगर जज लोया के साथ 1 दिसंबर 2014 की रात को होने का दावा वाले दूसरे दो जज ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए मान गए। अब मेडिटिरीना हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, इन दोनों जजों की बात और दांडे अस्पताल से मिली ईसीजी रिपोर्ट की फाइल बना ली गई।

ये फाइल सभी बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों को दी गई
जो एंटी सरकार माने जाते हैं, उन्हें मैनेज किया गया
इसलिए चार मीडिया हाउसों को चुना गया
इनमें कुछ तथाकथित 'लेफ्ट लिबरल' मीडिया हाउसेस भी शामिल थे
सबसे पहले इसे एनडीटीवी ने चलाया
अगले दिन ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर छपी

अरुण जेटली का मानना था कि ये फाइल सभी बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों को दी जाए। खासतौर से उन्हें, जो एंटी सरकार माने जाते हैं। इसलिए चार मीडिया हाउसों को चुना गया। इनमें कुछ तथाकथित 'लेफ्ट लिबरल' मीडिया हाउसेस भी शामिल थे। नागपुरी फाइल इनके हवाले कर दी गई। पीयूष गोयल ने व्यक्तिगत रूप से मीडिया हाउसों को फोन किया ताकि वो एक ऐसी स्टोरी चला सकें जिससे जज बृजगोपाल लोया की रहस्यमय मौत की खबर को बदनाम किया जा सके। सबसे पहले इसे एनडीटीवी ने चलाया। जज लोया की मौत पर पहले ही दो खबर चला चुके एनडीटीवी के लिए आसान निर्णय था। अगला इंडियन एक्सप्रेस था, जो पहले इसे अपने फ्रंट पेज पर ले जाने से हिचकिचा रहा था। लेकिन थोड़े प्रेशर के बाद वो मान गया। अगले दिन ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर छपी।

मगर ईसीजी रिपोर्ट में एक गलती पकड़ी गई
रिपोर्ट में दिखती तारीख गलत थी
ईसीजी रिपोर्ट दर्ज तारीख 30 नवंबर 2014 थी
जबकि न्यायाधीश लोया को 1 दिसंबर 2014 को अस्पताल ले जाया गया था
अस्पताल ने दावा किया कि ईसीजी रिपोर्ट में तकनीकी गड़बड़ थी

एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस ने जज लोया की रहस्यमय मौत से जुड़ी कहानी तो सुनाई, मगर दोनों एक जैसी ही थीं। 27 नवंबर की सुबह जब इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर यह स्टोरी छपी, तो अरुण जेटली और अमित शाह कोर टीम के अन्य सदस्यों के साथ टेलीफोन पर बात कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि ईसीजी रिपोर्ट में एक गलती हो गयी है। रिपोर्ट में दिखती तारीख गलत थी। ईसीजी रिपोर्ट दर्ज तारीख 30 नवंबर 2014 थी। जबकि न्यायाधीश लोया को 1 दिसंबर 2014 को अस्पताल ले जाया गया था। अब यह तय किया गया कि इस गलती को छुपाने के लिए अस्पताल 'तकनीकी गड़बड़ी' की बात कहकर अपना स्पष्टीकरण जारी करेगा। अमित शाह व्यक्तिगत रूप से उत्सुक थे कि स्टोरी "इसी हफ्ते खत्म हो जाए"। ठीक उसी लाइन पर काम करते हुए अस्पताल ने दावा किया कि ईसीजी रिपोर्ट में 'तकनीकी गड़बड़' थी।

जज के बेटे अनुज लोया पर मामले से पीछे हटने का दबाव डाला जा रहा था
दरअसल अनुज ने पहले एक चिट्ठी लिखी थी
अमित शाह का केस सुलझाने के लिए उनके पिता को सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ऑफर हुई थी
ये रिश्वत उस वक्त के चीफ जस्टिस मोहित शाह ने उन्हें ऑफर की थी
अनुज लोया काफी डर गए थे

उधर यह टीम जज लोया के परिवार के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में थी और उन्हें कारवां पत्रिका को दिए गये अपने पिछले सबूतों से मुकर जाने के लिए राजी कर रही थी। जज के बेटे अनुज लोया पर मामले से पीछे हटने का काफी दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल अनुज ने पहले एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उसने दावा किया था कि अमित शाह का केस सुलझाने के लिए उनके पिता को सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ऑफर हुई थी। ये रिश्वत किसी और ने नहीं, उस वक्त के चीफ जस्टिस मोहित शाह ने उन्हें ऑफर की थी। इस मामले का हवाला देते हुए परिवार के खिलाफ होने वाले किसी मानहानि के मुकदमे के असर को बताया गया था। और ये भी समझाया गया था कि कैसे उनका पूरा भविष्य दांव पर है। अनुज लोया काफी डर गए थे। और ऐसा माना जा रहा था कि वो जल्द ही मामले से वापसी की बात उठाएंगे।

डॉक्टर बहन अनुराधा बियानी ने अपने भाई की मौत सवाल उठाया था
उन्हें टीवी पर भी आने के लिए कहा जा रहा है

जज बृजगोपाल लोया की डॉक्टर बहन अनुराधा बियानी ने अपने भाई की मौत सवाल उठाया था। अब उन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वह अपनी कही हुई बात से पलट जाएं। उन्हें टीवी पर भी आने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा ही हो। बीजेपी की कोर टीम कारवां मैगजीन के मालिकों से भी बातचीत कर रही है। वो इसे वहां से भी हटवाना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि पूर्व चीफ जस्टिस मोहित शाह कारवां और पत्रकार निरंजन टाकले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं।

Making Joke of- Ivanka Trump, जेल से छूटे गधे और Indian Express

2017-11-28T13:13:00.000-08:00

हां तो भइया, मोहल्ले के अनोखे लाल छुट्टी पे चला गवा बाटे तौ ई खबर हमको पढ़नी पड़ रही है। ई खबर को पढ़ने के लिए मणिकांत सुकुल को आना था, मगर हमेशा की तरह उनकी चार बारह की ट्रेन छूट गई। वैसे छूट गई से याद आया कि सोशल मीडिया पे लोग कहि रै हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की कलम छूट गई। हम नहीं मानते, छूट गई तो मणिकांत की तरह दूसरी पकड़ लेगा, अइसी हमको उम्मीद है। इसलिए चौड़ियाए बैठे हैं। आगे समाचार यही है कि आपन नकुना औ गरदनिया न छूट जाए, विरोध की शालीनता न टूट जाए, अपनी पदमावती रानी घरी में चौड़िया के बैइठी हैं।
और चौड़ियाएं काहे न भाई? अंबानी के फिलिम मा काम की हैं। कौनो छोटा मोटा जीव समझे हो का? भुला गए जब साहब को रामू बनाए थे, और साहब भी तो सिर झुकाए,,,, ऊ का कहत हैं संसकिरित मा? हां, नतमस्तक टाइप के कौनो चीज। वइसे अमरीका से छूट के आईं इवांका बंगलौर में कहीं गलती से भी न छूट जाएं, दस हजार से ज्यादा लोग मौकाए वारदात पर तैनात कर दिए गए हैं। बहिरे वाली का लिए ऐतना सुरक्षा औ अपनिन बच्ची नाय बचाय पावत बाटे। राम राम, गलत वक्त पुरहरे आ गया है भैया मनीकांत। छूटने का का है भैया कि छूट तौ ऊ आठ खच्चर भी गए हैं जिनका पूरा मीडिया चिल्लाय चिल्लाय के कै रहा है कि गधे हैं। हम कह रहे हैं कि आज कै मीडिया गधन खच्चरन मा फरक नहीं कर पावत है। इनका लिए तो चाचा के यही परिभाषा सही है? कौन वाली? ह ई वाली- टोपा हो का?

हिरासत में मौत को छिपाने के लिए पुलिस ने बेगुनाहों को बनाया आरोपी

2017-04-26T08:57:00.001-07:00

नन्हें पहलवान नहीं रहे. वह लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में बहुत पहले शामिल हो चुके तकरोही गांव के मजरे फतहापुरवा के निवासी थे. वह मामूली आदमी थे लेकिन उनकी मौत की खबर इसलिए ख़ास है क्योंकि वह उस रमेश लोधी के चाचा थे जिसकी पिछली 7 अप्रैल को पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और वही इस मामले के प्रमुख पैरोकार भी थे.

नन्हें पहलवान स्वाभाविक मौत नहीं मरे. पुलिस ने पहले उनका भतीजा छीना और फिर इंसाफ मांगने पर उनका चैन भी लूट लिया. ख़ास बात यह भी कि उन्होंने उन चार लोगों को बेकसूर माना था जिन्हें पुलिस ने इस मामले के आरोपी के बतौर जेल भिजवा दिया.

आज यहां इंसानी बिरादरी, रिहाई मंच और इंसाफ अभियान की हुई साझा बैठक ने नन्हें पहलवान की असमय मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे इंसाफ की लड़ाई के लिए बड़ा नुकसान करार दिया. लेकिन साथ ही संकल्प भी लिया कि उनकी लड़ाई को इंसाफ मिलने तक जारी रखा जायेगा. संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पूरे मामले की छानबीन की थी जिसके नतीजे पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करते हैं.

यूपी पुलिस की क्रूरता का एक नमूना

यह मामला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की इस गर्वीली घोषणा की वास्तविकता का उदाहरण है कि कानून व्यवस्था को ठीक करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. यह उल्लेख भी ज़रूरी है कि नन्हें पहलवान ने एसएसपी के घर दस्तक दी और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी इंसाफ की गोहार लगायी लेकिन इंसाफ मिलने की संभावना का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला. राजधानी की इस स्थिति से अंदाज लगाया जा सकता है कि सूबे के दूसरे इलाकों में कानून व्यवस्था की हालत कैसी होगी.

जांच दल में शामिल थे- इंसानी बिरादरी के खिदमतगार ‘सृजनयोगी’ आदियोग और वीरेंद्र कुमार गुप्ता, रिहाई मंच के अध्यक्ष और मशहूर वकील शोएब मोहम्मद, महासचिव राजीव यादव और अनिल यादव, इंसाफ अभियान की गुंजन सिंह, विनोद यादव और परवेज सिद्दीकी.

जांच दल ने शिद्दत के साथ महसूस किया कि भतीजे की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने नन्हें पहलवान को बुरी तरह झकझोर दिया था. घरवालों की मर्जी के खिलाफ पुलिस उसका शव पोस्टमार्टम हाउस से सीधे भैंसाकुंड ले गयी थी जहां विद्धुत शवदाह गृह में उसे फूंक दिया गया.

घरवाले चाहते थे कि शव पहले उनके गांव ले जाया जाये लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी. इस बेचारगी का मलाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था. सदमे के इस आलम में पुलिस की जब तब आमद और अपने साथ खड़े लोगों पर बन रहे उसके दबाव ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी थी. इंसाफ पाने की उम्मीद बिखरती जा रही थी कि 24 अप्रैल को दोपहर बाद उनका बुझता दिल आखिरकार थम ही गया.

जांच दल ने जोर देकर कहा कि रमेश लोधी की मौत शक के घेरे में है. जेल में बंद लोगों के परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक़ 6-7 अप्रैल की रात कोई सवा बजे इंदिरा नगर के दायरे में शामिल हो चुके चांदन गांव के सुनसान कोने में स्थित कय्यूम के घर चोर घुसा था. आहट से घरवालों की नींद टूट गयी, शोर से पड़ोसी भी जाग गये और वह पकड़ा गया. उसकी थोड़ी बहुत पिटाई हुई और 100 नंबर पर उसके पकड़े जाने की सूचना दे दी गयी.

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची लेकिन उसने पानी-मिट्टी से सने चोर को अपने वाहन में बिठाने से परहेज किया और चोर को गोमती नगर थाना पहुंचाने की जिम्मेदारी कय्यूम और उसके पड़ोसी अकील पर लाद दी. मोटरसाइकिल पर दोनों के बीच चोर बैठा. पड़ोसी होने के नाते दूसरी मोटरसाइकिल से इरफान और बबलू भी साथ हो लिये. रात ढाई बजे तक चारों अपने घर वापस भी लौट आये. यही चारों बाद में आरोपी बना दिये गये. चारों गरीब परिवार से हैं और अपने घरों के मुखिया भी हैं. उनके जेल चले जाने के चलते उनके परिवार भीषण तंगी से गुजर रहे हैं.

पुलिस कहती है कि उसने चोर को अपने कब्जे में लिया था लेकिन वह उसकी पकड़ से भाग निकला. उसे बहुत खोजा गया लेकिन वह हाथ न आया. दूसरे दिन सुबह तकरोही से सटी मायावती कालोनी के पास लावारिस लाश मिली. 100 नंबर पर इसकी सूचना मिलने पर पुलिस आयी और उसे मेडिकल कालेज ले कर चली गयी. उसे लावारिस घोषित कर दिया गया.

नन्हें पहलवान के मुताबिक़ रात कोई 3.30 बजे पुलिस उनके घर आयी थी और उनसे रमेश लोधी के बारे में पूछताछ की थी. लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर इतनी रात में की जा रही पूछताछ के पीछे माजरा क्या है. अगले दिन यानी 7 अप्रैल को कोई 11.30 बजे पुलिस फिर गांव आयी और उनसे मोबाइल पर एक धुंधली सी तसवीर पहचानने को कहा. नन्हें पहलवान और फिर रमेश की मां सताना समेत घर के दूसरे सदस्यों और पड़ोसियों ने भी उस तसवीर को नहीं पहचाना. तो भी पुलिस ने नन्हें पहलवान को पोस्टमार्टम हाउस चल कर लाश की पहचान करने का दबाव बनाया.

नन्हें पहलवान ने लाश को देखते ही उसकी पहचान अपने भतीजे के तौर पर कर दी. इसके साथ ही पुलिस ने रहस्यमयी मुस्तैदी दिखायी और लाश को फ़टाफ़ट फुंकवा कर ही दम लिया. इस बीच सूचना पा कर रमेश की बहन बिंदेश्वरी सीधे भैंसाकुंड पहुंची थी. उसने लाश को गांव ले जाने की ज़िद पकड़ी और पुलिस की इस जल्दबाजी के पीछे किसी साजिश की आशंका भी जतायी. लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रहा गयी. पुलिस ने जो चाहा, वही किया. वर्दी का आतंक बहुत भारी होता है.

शवदाह के समय मौजूद लोगों ने कुछेक पुलिसवालों को फोन पर किसी को कुछ ऐसा भरोसा दिलाते हुए सुना कि सब ठीक हो जायेगा सर, कि काम पूरा हो गया सर. शव दाह के फ़ौरन बाद पुलिस नन्हें पहलवान को थाने पर पहुंचने का आदेश देकर चलती बनी. थाने में समझौते की बात चल रही थी और उनसे किसी कागज़ पर अंगूठे का निशान लिया जाना था. इस बीच वह दवा लेने बाहर निकले. इस बहाने उन्होंने किसी वकील से संपर्क साधा और उसकी सलाह पर वापस थाने जाने के बजाय सीधे अपने घर चले गये.

इसके बाद पुलिस कैलाश लोधी के पीछे पड़ गयी जो उन्हें थाने से मेडिकल की दूकान तक ले गये थे. पुलिस को लगा कि नन्हें पहलवान के थाना वापस न लौटने के पीछे कैलाश लोधी का दिमाग है. पुलिस ने उन्हें धमकाया, लगातार उनका फोन घनघनाया और रिस्पांस न मिलने पर उनके घर भी धमक गयी. उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें कभी भी फंसा सकती है.

इस डर की छाया नन्हें पहलवान की अंतिम यात्रा के दौरान भी दिखी. इस मामले पर सबने जैसे खामोशी ओढ़ रखी थी. एक नौजवान ने बताया कि सुबह नन्हें पहलवान बहुत उदास थे. कहा कि अब कुछ नहीं होनेवाला. पुलिस बच निकलेगी और चार लोग पुलिस के गुनाह की सजा भुगतेंगे, उन बेचारों के घर बर्बाद हो जायेंगे. नाम पूछने पर वह नौजवान चौकन्ना हो गया. बोला कि कहीं मेरा नाम मत लिखियेगा. जिन लोगों ने व्हाट्स एप पर इस मामले से संबंधित पोस्ट साझा की, पुलिस ने उनकी भी घेराबंदी की. तो पुलिस बहुत कुछ कर सकती है. उससे दूर ही रहने में भलाई है. वैसे, नन्हें पहलवान के अंतिम संस्कार के बाद भी विभिन्न रूपों में पुलिसिया घौंसपट्टी का यह सिलसिला जारी है.

ढेरों सवाल हैं. लोगों का बयान है कि चोर को थाने ले जाया गया था. क्यों न माना जाये कि थाने में उसकी बेरहम पिटाई हुई जिससे वह लाश में बदल गया. खुद को बचाने के लिए पुलिस ने उसकी लाश सड़क किनारे फेंक दी और फिर लावारिस लाश की बरामदगी दिखा दी. तो फिर पुलिस देर रात नन्हें पहलवान के घर रमेश लोधी के बारे में पूछताछ करने क्यों और किस आधार पर गयी थी. अगर लाश लावारिस थी तो उसकी शिनाख्त करने के लिए उन पर इतना जोर क्यों था. शवदाह की जल्दी क्यों थी. लाश को घर ले जाने में पुलिस को क्या और कैसी हिचक थी. गांव स्थित श्मशान में शवदाह क्यों नहीं हो सकता था. यह झूठी बात क्यों फैलायी गयी कि रमेश शादीशुदा था, कि उसकी पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के चलते छह माह पहले उसे छोड़ कर जा चुकी थी. जबकि रमेश अविवाहित था और हिंदू समाज में अविवाहित को जलाने की नहीं, दफनाये जाने की परंपरा रही है. तो क्या शवदाह और उसमें जल्दबाजी के पीछे पुलिस की मंशा अपने गुनाहों के सबूत मिटाने की थी. पुलिस किस बात का समझौता कराना चाहती थी और क्यों. नन्हें पहलवान के हमदर्दों के खिलाफ पुलिस ने निशाना क्यों साधा. ऐसा माहौल क्यों बनाया कि लोग चुप रहें, कि इसी में अपनी भलाई समझें.

जांच दल की मांग है कि मुख्यमंत्री और एसएसपी को भेजी गयी नन्हें पहलवान की अर्जी के मुताबिक़ फ़ौरन कार्रवाई हो और पुलिस की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच हो.

यूपी में थाने हैं जिबहखाना, मुसलमान हो रहे हैं क़त्ल

2016-04-02T11:16:00.000-07:00

लखनऊ,1 अप्रैल २०१६ . रिहाई मंच ने पीलीभीत के सद्दाम और शकील की पूरनपुर कोतवाली में हिरासत में हुई हत्या के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बताया. रिहाई मंच जल्द ही पीलीभीत का दौरा करेगा. वहीँ बलिया के शिवपुर दीयर में क्रिकेट मैच में भारत की जीत पर फूंकी गयी दलित बस्ती का कल २ अप्रैल को रिहाई मंच दौरा करेगा.

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुएब ने कहा की पिछले दिनों सीतापुर के महमूदाबाद में मुस्लिम लड़की की हिरासत में बलात्कार करके हत्या करने की घटना हो या बाराबंकी में पत्रकार के माँ के साथ बलात्कार करने की कोशिश या फिर सीतापुर और बलिया में दलित बस्तियों का जलाया जाना से साफ हो गया है कि प्रदेश में न केवल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है बल्कि अखिलेश सरकार ने पुलिस थानों में दलित–मुसलमान विरोधी अपराधियों को बैठा रखा है. मंच के अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा व घटना की उच्चस्तरीय जाँच की मांग करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की .

रिहाई मंच नेता शबरोज़ मुहम्मदी ने बताया कि पीलीभीत,बलिया और सीतापुर की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार दलितों –मुस्लिमो के साथ–साथ समाज के हर पिछड़े वर्ग के लोगों का अपने सामन्ती और साम्प्रदायिक जेहनियत के चलते बर्बर दमन पर उतारू है.प्रदेश में अपराधियों के अलावा कोई सुरक्षित नही है.उन्होंने बताया की बलिया के शिवपुर दीयर में क्रिकेट मैच की जीत के जश्न में जलाई गयी दलित बस्ती का रिहाई मंच प्रवक्ता शाहनवाज़ आलम,डाक्टर कमाल अहमद ,मंजूर अहमद और रोशन अली कल २ अप्रैल को दौरा करेंगे .

थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से भारत में गंभीर जल संकट

2016-03-22T02:52:00.001-07:00

जल क्षेत्रों में प्रस्तावित 170 गिगावाट कोयला प्लांट्स से बढ़ सकती है किसानों की जल समस्या

नई दिल्ली। 22 मार्च 2016। यदि सैकड़ों कोयला पावर प्लांट्स की योजना को हरी झंडी मिल जाती है तो भारत में पहले से ही घटते जल संसाधनों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस योजना की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है और विदर्भ, मराठवाड़ा तथा उत्तरी कर्नाटक में पहले से ही पानी को लेकर कृषि और उद्योग के बीच चल रहे संघर्ष बढ़ने की आंशका है। देश में अभी 10 राज्यों ने सूखा घोषित कर रखा है और महाराष्ट्र व कर्नाटक में पानी की कमी की वजह से कुछ पावर प्लांट्स को बंद भी कर दिया गया है।

ग्रीनपीस इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट ‘द ग्रेट वाटर ग्रैवः हाउ द कोल इंडस्ट्री इड डिपेनिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस’ से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर प्रस्तावित नये कोयला प्लांट्स का एक चौथाई हिस्सा उन क्षेत्रों में स्थापित करने की योजना है जहां पहले से ही पानी का संकट है।(रेड-लिस्ट एरिया) चीन इस लिस्ट में 237 गिगावाट के साथ सबसे उपर है जबकि दूसरे नंबर पर भारत है जहां 52 गिगावाट थर्मल पावर प्लांट्स रेड-लिस्ट क्षेत्र में है और 122 गिगावाट गंभीर जल क्षेत्र में प्रस्तावित है। कुल मिलाकर लगभग 40 प्रतिशत कोयला प्लांट्स गंभीर जल क्षेत्र में लगाए जाने की योजना है। यदि सभी प्रस्तावित कोयला प्लांट्स का निर्माण हो जाता है तो भारत के कोयला उद्योग में पानी की खपत वर्तमान से दोगुनी, लगभग 15.33 दस लाख एम 3 प्रतिवर्ष हो जायेगी, जो चीन सहित दूसरे सभी देशों से सबसे अधिक होगा।

यह पहली रिपोर्ट है जिसमें पहली बार वैश्विक स्तर पर अध्ययन करके बताया गया है कि जिसमें प्रत्येक संयंत्रों का अध्य्यन करके कोयला उद्योग के वर्तमान और भविष्य में पानी की मांग को शामिल किया गया है। इसके अलावा उसमें उन देशों तथा क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है जो जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित होगा। भारत में कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में पानी की माँग उपलब्ध पानी से 100 प्रतिशत अधिक हो गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि भूजल लगातार खत्म हो रहा है या अंतर-बेसिन स्थानान्तरण का सहारा लिया जा रहा है।

इसके अलावा, लगभग सभी प्रमुख राज्यों का बड़ा भूभाग जल संकट से जूझ रहा है। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडू, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी शामिल हैं। यह क्षेत्र गंभीर रुप से सूखे की चपेट में हैं फिर भी इन इलाकों में थर्मल पावर प्लांट्स प्रस्तावित किये गए हैं जिसमें भारी मात्रा में पानी की जरुरत होगी, जबकि पहले से चालू पावर प्लांट्स जल संकट का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र का परली पावर प्लांट को जुलाई 2015 से बंद कर दिया गया है और कर्नाटक में रायचुर पावर प्लांट को भी हाल ही में पानी की वजह से बंद किया गया है। एनटीपीसी सोलापुर बिजली संयंत्र पानी की आपूर्ति के मुद्दों के कारण देरी का सामना कर रहा है।

ग्रीनपीस के सीनियर कैंपेनर हरी लैमी ने कहा, “मानवता के लिए अपने खतरे के संदर्भ में, कोयला एक विनाशकारी हैट्रिक को हासिल कर चुका है। जलते कोयले, न केवल जलवायु और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिये खतरा है। बल्कि यह हमारे उस पानी पर भी खतरा है जो हमारे जीवन को बचाये रखने के लिये जरुरी है”।

विश्व स्तर पर, 8359 मौजूदा कोयला विद्युत संयंत्र पहले से ही पर्याप्त पानी की खपत कर रहे हैं जिससे 1.2 अरब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कमी हो रही है।

ग्रीनपीस इंटरनेशनल रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संस्था टिकाऊ ऊर्जा परामर्श की संस्था इकोफिस के विशेषज्ञ डॉ जोरिस कूरनीफ ने कहा, “इस रिपोर्ट में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां कोयले के उपयोग की वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे ऊर्जा और पानी का मुद्दा जुड़ा हुआ है। खासकर, कोयले की आपूर्ति और उपयोग के लिहाज से”।

कोयला से बिजली पैदा करने में पानी की सबसे अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अगले 20 सालों में कोयला उर्जा के लिये इस्तेमाल की जाने वाली जल की मात्रा का 50 प्रतिशत अकेले खपत करेगा। इस हिसाब से, हजारों नये कोयला प्लांट्स की कल्पना करना भी अविश्वसनीय है। ग्रीनपीस तत्काल उच्च जल क्षेत्र में कोयला विस्तार की योजना को स्थगित करने की मांग करती है। साथ ही, सभी प्रस्तावित नये कोयला प्लांट्स को उपलब्ध पानी का विश्लेषण करने तथा कोयला से इतर सोलर और वायु ऊर्जा की तरफ बढ़ने की मांग करती है जिसमें पानी की जरुरत नहीं है।

ग्रीनपीस कैंपेनर जय कृष्णा कहते हैं, “कोयला प्लांट्स से धीरे-धीरे वापसी करके ही भारत भारी मात्रा में पानी को बचा सकता है। अगर प्रस्तावित 52 गीगावॉट कोयला संयंत्र बनाने की योजना को खत्म कर दिया जाता है तो इससे 1.1 मिलियन एम 3 पानी प्रति साल हम बचा सकते हैं”।

पेरिस जलवायु समझौता 2015 के बाद, जब सभी देश जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और सौ प्रतिशत अक्षय ऊर्जा का तरफ बढ़ रहे हैं, भारत को यह तय करना होगा कि वह कोयला आधारित बिजली को बढ़ावा देगा या फिर देशवासियों और किसानों की जल संकट को दूर करने का प्रयास करेगा।

‘जन विकल्प मार्च’ पर लाठी चार्ज, महिलाओं से अभद्रता, कई कार्यकर्ता हुए चोटिल

2016-03-17T00:26:00.000-07:00

मनुवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करेगा ‘जन विकल्प मार्च’

लखनऊ 16 मार्च 2016। रिहाई मंच के ‘जन विकल्प मार्च’ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, महिला नेताओं से अभद्रता की और नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मंच ने कहा कि प्रदेश में सत्तारुढ़ अखिलेश सरकार द्वारा सरकार के चार बरस पूरे होने पर जन विकल्प मार्च निकाल रहे लोगों को रोककर तानाशाही का सबूत दिया है। मंच ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि जहां प्रदेश भर में एक तरफ संघ परिवार को पथसंचलन से लेकर भड़काऊ भाषण देने की आजादी है लेकिन सूबे भर से जुटे इंसाफ पसंद अवाम जो विधानसभा पहुंचकर सरकार को उसके वादों को याद दिलाना चाहती थी को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार को उसके वादे याद दिला सके। मुलायम और अखिलेश मुसलमानों का वोट लेकर विधानसभा तो पहुंचना चाहते हंै लेकिन उन्हें अपने हक-हुकूक की बात विधानसभा के समक्ष रखने का हक उन्हें नहीं देते। अखिलेश सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाते हुए मंच ने कहा कि इस नाइंसाफी के खिलाफ सूबे भर की इंसाफ पसंद अवाम यूपी में नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करेगी।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा कि जिस तरीके से इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश और मार्च निकाल रहे लोगों पर हमला किया गया उससे यह साफ हो गया है कि यह सरकार बेगुनाहों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के दमन पर उतारु है। उसकी वजहें साफ है कि यह सरकार बेगुनाहों के सवाल पर सफेद झूठ बोलकर आगामी 2017 के चुनाव में झूठ के बल पर उनके वोटों की लूट पर आमादा है। सांप्रदायिक व जातीय हिंसा, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिला, किसान और युवा विरोधी नीतीयों के खिलाफ पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे सूबे से आई इंसाफ पसंद अवाम की राजधानी में जमावड़े ने साफ कर दिया कि सूबे की अवाम सपा की जन विरोधी और सांप्रदायिक नीतियों से पूरी तरह त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाहों को रिहा करेगी, उनका पुर्नवास करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पर उसने किसी बेगुनाह को नहीं छोड़ा उल्टे निमेष कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करते हुए मौलाना खालिद मुजाहिद की पुलिस व आईबी के षडयंत्र से हत्या करवा दी। कहां तो सरकार का वादा था कि वह सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों को सजा देगी लेकिन सपा के राज में यूपी के इतिहास में सबसे अधिक सांप्रदायिक हिंसा सपा-भाजपा गठजोड़ की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति द्वारा करवाई गई। भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा को बचाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि सपा सैफई महोत्सव से लेकर अपने कुनबे की शाही विवाहों में प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने में मस्त है। दूसरी तरफ पूरे सूबे में भारी बरसात और ओला वृष्टि के चलते फसलें बरबाद हो गई हैं और बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश का बुनकर, किसान-मजदूर अपनी बेटियों का विवाह न कर पाने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान को देशद्रोही घोषित करने की संघी मंशा के खिलाफ पूरे देश में मनुवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े हो रहे प्रतिरोध को यह जन विकल्प मार्च प्रदेश में एक राजनीतिक दिशा देगा। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों, मजलूमों के इंसाफ का सवाल उठाने से रोकने के लिए जिस सांप्रदायिक जेहनियत से ‘जन विकल्प मार्च’ को रोका गया अखिलेश की पुलिस द्वारा ‘जन विकल्प मार्च’ पर हमला बोलना वही जेहनियत है जो जातिवाद-सांप्रदायिकता से आजादी के नाम पर जेएनयू जैसे संस्थान पर देश द्रोही का ठप्पा लगाती है। उन्होंने कहा कि सपा केे चुनावी घोषणा पत्र में दलितों के लिए कोई एजेण्डा तक नहीं है और खुद को दलितों का स्वयं भू हितैषी बताने वाली बसपा के हाथी पर मनुवादी ताकतें सवार हो गई हैं। प्रदेश में सांप्रदायिक व जातीय ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति के खिलाफ रिहाई मंच व इंसाफ अभियान का यह जन विकल्प मार्च देश और समाज निर्माण को नई राजनीतिक दिशा देगा।

इंसाफ अभियान के प्रदेश प्रभारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सपा सरकार के चार बरस पूरे होने पर यह जन विकल्प मार्च झूठ और लूट को बेनकाब करने का ऐतिहासिक कदम था। सरकार के बर्बर, तानाशाहपूर्ण मानसिकता के चलते इसको रोका गया क्योंकि यह सरकार चैतरफा अपने ही कारनामों से घिर चुकी है और उसके विदाई का आखिरी दौर आ गया है। अब और ज्यादा समय तक सूबे की इंसाफ पसंद आवाम ऐसी जनविरोधी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी।

सिद्धार्थनगर से आए रिहाई मंच नेता डाॅ मजहरूल हक ने कहा कि मुसलमानों के वोट से बनी सरकार में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। हर विभाग में उनसे सिर्फ मुसलमान होने के कारण अवैध वसूली की जाती है। उन्हें निरंतर डराए रखने की रणनीति पर सरकार चल रही है। लेकिन रिहाई मंच ने मुस्लिम समाज में साहस का जो संचार किया है वह सपा के राजनीतिक खात्में की बुनियाद बनने जा रही है। वहीं गांेडा से आए जुबैर खान ने कहा कि इंसाफ से वंचित करने वाली सरकारें इतिहास के कूड़ेदान में चली जाती हैं। सपा ने जिस स्तर पर जनता पर जुल्म ढाए हैं, मुलायाम सिंह के कुनबे ने जिस तरह सरकारी धन की लूट की है उससे सपा का अंत नजदीक आ गया है। इसलिए वह सवाल उठाने वालों पर लाठियां बरसा कर उन्हें चुप कराना चाहती है।

मुरादाबाद से आए मोहम्मद अनस ने कहा कि आज देश का मुसलमान आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा डरा और सहमा है। कोई भी उसकी आवाज नहीं उठाना चाहता। ऐसे में रिहाई मंच ने आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के फंसाए जाने को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है वह भविष्य की राजनीति का एजेंडा तय करेगा। बम्बई से आए मोहम्मद इस्माईल ने कहा कि सपा की अपनी करनी के कारण आज पूरे सूबे में जो माहौल बना है वह उससे झंुझलाई सरकार अब उससे सवाल पूछने वालों पर हमलावर हो गई है। रिहाई मंच इस जनआक्रोश को जिस तरह राजनीतिक दिशा देने में लगा है वह प्रदेश की सूरत बदल देगा।

प्रदर्शन को मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडे, फैजाबाद से आए अतहर शम्सी, जौनपुर से आए औसाफ अहमद, प्यारे राही, बलिया से आए डाॅ अहमद कमाल, रोशन अली, मंजूर अहमद, गाजीपुर से आए साकिब, आमिर नवाज, गांेडा से आए हादी खान, रफीउद्दीन खान, इलाहाबाद से आए आनंद यादव, दिनेश चैधरी, बांदा से आए धनन्जय चैधरी, फरूखाबाद से आए योगेंद्र यादव, आजमगढ़ से आए विनोद यादव, शाहआलम शेरवानी, तेजस यादव, मसीहुद््दीन संजरी, सालिम दाउदी, गुलाम अम्बिया, सरफराज कमर, मोहम्मद आमिर, अवधेश यादव, राजेश यादव, उन्नाव से आए जमीर खान, बनारस से आए जहीर हाश्मी, अमित मिश्रा, सीतापुर से आए मोहम्मद निसार, रविशेखर, एकता सिंह, दिल्ली से आए अजय प्रकाश, प्रतापगढ़ से आए शम्स तबरेज, मोहम्मद कलीम, सुल्तानपुर से आए जुनैद अहमद,कानपुर से आए मोहम्मद अहमद, अब्दुल अजीज, रजनीश रत्नाकर, डाॅ निसार, बरेली से आए मुश्फिक अहमद, शकील कुरैशी, सोनू आदि ने भी सम्बोधित किया। संचालन अनिल यादव ने किया।

पढ़ि‍ए कन्‍हैया के भाषण की प्रमुख बातें

2016-03-16T04:09:00.001-07:00

जो दोस्त और दुश्मन 15 मार्च की रैली में कन्हैया का भाषण सुनने चूक गए थे, चाहें तो एक घंटे में सुन सकते हैं या 10 मिनट में पढ़ भी सकते हैं... (लिखित में इसलिए कि यूट्यूब से एक भाषण डिलीट कर दिया गया है)
वैसे, लड़का मोदी जी से भी ज्यादा अपडेट रहता है...
(भरत सिंह)
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1- एक बार नेहरू जी एक गांव में गए, लोग भारत माता की जय कह रहे थे। नेहरू ने पूछा भारत माता की जय से क्या समझते हो? किसी ने कहा मिट्टी की जय, किसी ने देश की जय, किसी ने कहा झंडे की जय। नेहरू ने जवाब दिया- नहीं, तुम्हारी जय ही भारत माता की जय है।

2- ये लोग कहते हैं जेएनयू में देशद्रोही हैं। नहीं मोदी जी, हम आरएसएस के खिलाफ द्रोह कर रहे हैं। जिस देश में सरसंघचालक कहते हैं, महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए।
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3- इस देश के अंदर पहले छात्रों और सेना को बांटने की कोशिश की गई, फिर सेना और व्यापारियों को बांटने की कोशिश की गई। माननीय मोदी जी ने कहा, सेना से ज्यादा रिस्क व्यापारी लेते हैं। हम कहते हैं मोदी जी, इस देश को बचाने के लिए फुटपाथ पर काम करने वाला, खेतों में काम करने वाला, बाजारों में काम करने वाला या सीमा पर जान देने वाला ही सबसे ज्यादा रिस्क ले सकता है। आप बांट नहीं सकते हमको...। आप में बहुत सारे लोग कार चलाते होंगे, कभी तय कर पाए हो कि ब्रेक ज्यादा जरूरी है कि हॉर्न ज्यादा जरूरी है। आप तय नहीं कर सकते। ये कौन तय करते हैं? ये वही तय करते हैं, जिनको हाफ पैंट से फुल पैंट होने में सालों लग गए।

4- ...कहते हैं सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, उद्घाटन में थे माननीय मोदी जी...। कहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ज्ञान नहीं होता। मंगलयान पर 56 इंच की छाती चौड़ी कर रहे थे जनाब। जो भेजे हैं मंगलयान को, वे सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। जेएनयू भी सरकारी है, आईआईटी भी सरकारी है, आईआईएम भी सरकारी है, जो इस देश का टॉप संस्थान माना जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और तो और इस देश का संसद और राष्ट्रपति भवन भी सरकारी है।

5- आपने आजकल आपने हाथ में तिरंगा झंडा उठाया है। बहुत खुशी की बात है। 47 में जलाया था जनसंघ ने, भाजपा ने उठाया है 2016 में। कई साल लग गए संघ को अपने कार्यालय में तिरंगा फहराने में। हम तो 47 से झंडा फहरा रहे हैं, हमको झंडे की कीमत पता है। यह झंडा बनता किससे है? झंडा बनता है कपास से। कपास को उगाता कौन है? किसान। आज अत्महत्या कौन कर रहा है? कपास को उगाने वाला किसान। अगर आप झंडे का सम्मान करना चाहते थे तो वन रैंक-वन पेंशन को लागू कर देना चाहिए था, आपने सैनिकों पर डंडे बरसा दिया। सेवंथ पे कमिशन लागू कर देना चाहिए था अब तक...।

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6- हम तो विद्यार्थी हैं। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि सब्सिडी का पैसा खा रहा है। अरे साहब, सब्सिडी का पैसा खिलाकर आपने जिसको सांसद बनाया था, वह तो लंदन चला गया...। हमारा काम तो पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं। ...वीरता इतनी ही जरूरी है आपके लिए और आपके समय में लगता है कि भगत सिंह वाली वीरता होनी चाहिए तो 23 बरस में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, आप एमपी क्यों बने हुए हैं?

7- बहुत ही साधारण तरीके का बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा और बीजेपी के लोगों ने कहा, असाराधारण बजट पेश हुआ है। वैसे बीजेपी जो कर रही है इस समय देश में वह ऐतिहासिक ही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग हमारा भविष्य तय कर रहे हैं वे खुद ही विश्वविद्यालय नहीं गए। बजट आने से पहले सेंसेक्स गिर गया, बजट आते ही सेंसेक्स उछल गया, मगर मेरी मां जब झोला लेकर बाजार में गई तो न दाल के दाम कम हुए थे और न आटे के।

8- मोदी जी अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा है कि भाषण देने से कोई अच्छा नेता नहीं बनता, ये बात आप पर भी लागू होती है...। दो साल सरकार को हो गए, न अच्छा दिन दिखा, न अच्छी रात दिखी। दिन कमाने में निकल जाता, रात भूख मिटाने में निकल जाती। न दिन अच्छा, न रात अच्छी, किसका साथ, किसका विकास? जानें मोदी जी, किसने दिया साथ, किसका हो रहा विकास? खाता तो खुलवाया गया जनधन योजना में, पर 15 लाख रुपया नहीं आया। और आप ऐसा मत कहिए कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी कह रही है, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर डेट नहीं बताएंगे...। हम सब लोग स्कूलों में पढ़े हैं। भारत का इतिहास पढ़े हैं। उस देश के इतिहास में कहीं भी आरएसएस नहीं मिलता जो आजादी के लिए लड़ा हो।

9- (भाषण के बीच में हमला होने पर) ये लोग यहां आए हैं, इनको आने दीजिए। अगर ये आएंगे नहीं तो देश को पता नहीं चलेगा कि देश में असली देशभक्त कौन है और देश को बेच कौन रहा है। कोई इंसान मुझे तब मारने आता है जब मैं देश की बात कर रहा होता हूं। आज वह समय आ गया है आप जब देशभक्ति और मोदीभक्ति में फर्क करें...। मैं संविधान की बात करता हूं तब भी किसी को मिर्ची लगे तो ये भरम मत पालना कि ये देशभक्त है। मान लेना कि तीन साल सरकार बची है, कहीं न कहीं सेट होने का जुगाड़ लगा रहा है। हम को थप्पड़ मारकर किसी का करियर बन जाए! मोदी जी तो रोजगार दे न पाए, शायद इससे ही किसी का जीवन सेटल हो जाए..

(यहां देखि‍ए पूरा भाषण- क्‍लि‍क करि‍ए)

10- पूरे विमर्श में बुलेट ट्रेन पता नहीं कहां चली गई, काला धन पता नहीं कहां चला गया। यह सवाल आया ही नहीं कि इस देश की जनता ने चायवाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया, पर वो साहब परिधान मंत्री बनकर करोड़ों रुपया उड़ा रहे हैं। इसलिए हमपर हमला होता है, क्योंकि हम कहते हैं गुजरात तो आपने करा दिया, आगे नहीं कराने देंगे...। दंगा करना इनका धंधा है, इसे कभी भी धर्म की रक्षा से जोड़कर मत देखिएगा। देशभत्ति को मोदीभक्ति में बदलने का कन्वर्टर इनके पास है, इस सॉफ्टवेयर में कभी मत फंसिएगा।

11- जो ये कहते हैं, वह नहीं करते हैं, जो ये कह रहे हैं वह तो कभी नहीं करते हैं। विकासपुरुष बनकर वोट लिया अब यूपी चुनाव में कह रहे हैं कि देश खतरे में है। दो साल से सरकार आपकी है। 2 से 80 पर आए, 80 से 180 पर आए, 180 से 283 पर आए तब भी देश नहीं बचा पाए, क्योंकि आपको देश नहीं अपनी कुर्सी बचानी है।

12- कोई दो लाइन की शायरी लिखता है तो उसका देशभक्ति का सर्टिफिकेट छीन लेते हैं। कोई मंच पर कहता है कि सर कलम करके ले आओ तो उसे विधायक बना दिया जाता है। कुछ लोगों को पीटने को कुछ नहीं मिलता तो घोड़े पर फस्ट्रेशन निकाल देते हैं...।

13- कोई मरता है तो शौक से नहीं मरता है, कोई गरीब है तो ये उसका भाग्य नहीं है, कोई बेरोजगार है तो ये उसकी नियति नहीं है। आप मानिए इस बात को कोई किसी को मरने पर मजबूर कर रहा है, कोई किसी को बेरोजगार बना रहा है, कोई किसी को गरीब बनाकर रखना चाहता है।

14- हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि बोलता है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। इनका अपना भारतीय मजदूर संघ है, जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है। इनका अपना किसान संघ है, जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है। आप चेक कर लीजिए, खबरों में आया है। ये किसी के नहीं हैं, न हमारे न तुम्हारे....।

15- आजकल इन्होंने नया दुश्मन बनाया है। पहले ये पाकिस्तान के नाम पर वोट मांते थे। अब पाकिस्तान जाकर जबसे ये चाय पीकर आ गए हैं तो ये हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आजकल जेएनयू वालों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई साहब, कुछ दिन अगर आप इस देश में रह गए तो हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना दोगे।

16- ...तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे पास तीन हजार रुपये में बहाल साइबर सेल है। अगर मेरी आवाज उनतक पहुंच रही हो तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मत कीजिए, तीन हजार में नौकरी। कहिए मोदी जी को आपके पास बहुत पैसा है। मुझे 30 हजार का वेतन दीजिए। तब मैं जेएनयू वालों को गाली दूंगा। तीन हजार में गाली नहीं देने वाला हूं। कोई जेएनयू को लाइक करता है, उसे भी गाली देते हैं, उसकी मां-बहन को भी गाली देते हैं, उसके घरवालों को गाली देते हैं, दोस्तों को देते हैं। कहिए कि इतनी गाली हम तीन हजार में नहीं देंगे...। ऐसा करोगे तो जेएनयू में सबसे पहले तुमहारे हक में जत्था निकलेगा।

17- बीजेपी के एक नेता ने कहा कि किसान आत्महत्या आजकल फैशन से कर रहे हैं, पैकेज लेने के लिए कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप किसानी किए हैं तो एक बार आप भी इस फैशन को अपना लीजिए, आपको भी पैकेज मिल जाएगा।

(यहां देखि‍ए पूरा भाषण- क्‍लि‍क करि‍ए)

18- जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो ये बैठकर अंग्रेजों से सेटलमेंट कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनको राज करने का एक मंत्र दिया है- फूट डालो, राज करो।

19- एक न्यूज चैनल है... हमने कहा, भाई साहब एक-एक सेकंड का ऐड दिखाने में करोड़ों रुपया लेते हो तो पूरे के पूरे प्राइम टाइम के लिए कितना पैसा मिला है, बता दो। उन्होंने बोला कि हम देश के पक्ष में बोल रहे हैं, हमने कहा कि देश की राजधानी नागपुर है कि दिल्ली और देश क्या है, ये कौन तय करेगा, ये भाजपा ऑफिस से तय होगा कि संविधान से। अगर यह देश संविधान से तय होगा तो तुम जिम्मेदार हो इस देश में नफरत फैलाने के लिए। ये बात मैंने कही थी 11 तारीख को। 12 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया। 11 तारीख को मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि यह बहुत मुश्किल समय है, फासीवाद कोई ढोल-ड्रम बजाकर नहीं आएगा, अंग्रेजी बाजा बजाकर नहीं आएगा। धीरे-2 आपके घर में घुस जाएगा। घर में घुस जाएगा तो सिर्फ जेएनयू के लिए परेशानी नहीं होगी, नोएडा के फिल्मसिटी में भी आएगा और आपकी स्क्रिप्ट लिखकर जाएगा। आप स्क्रिप्ट से अलग दिखाएंगे तो आपको प्रेस्टिट्यूट कहा जाएगा, जो कहा जा रहा है साइबर सेल के द्वारा। आपको देश का दलाल कहा जाएगा, जो कहा जा रहा है कुछ पत्रकारों को। और ये सिर्फ कहने से नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके लिए डराना जरूरी है और जो डरता नहीं है ये गोली चलाते हैं, गांधी की तरह। ये बात 11 तारीख को इनको कही थी और 15 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया... ये कौन सी भक्ति है, देशभक्ति तो कतई नहीं...

20- कहते हैं कि हम विवेकानंद को मानते हैं। मानेंगे विवेकानंद की उस बात को कि उन्होंने कहा था, किसी गरीब के सामने आध्यात्म की बात करना सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए जबसे ये आए हैं, विवेकानंद के नाम पर कोई योजना नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजना बनी है। कहते हैं, भगत सिंह का देश है। हम भी कहते हैं, अगर मानते हो इस बात को तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदकर मंगल सेन के नाम पर क्यों कर दिए भाई साहब? तुमसे भगत सिंह नहीं बर्दाश्त होंगे क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि गोरे चले जाएंगे और काले आ जाएंगे..।

21- ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बहुत बोला जा रहा है.. सरकार के खिलाफ न बोलें तो विपक्ष के खिलाफ बोलें। सरकार में आप हो, पीएम आप हो, नीतियां आप बनाते हो, शिक्षा मंत्री आप हैं , ससंद में झूठ आप बोलते हैं और हम बोलें विपक्ष के खिलाफ?

22- इनको लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार का नाम बदल करके मोदी सरकार कर दिया है। पहले केंद्र सरकार बोलते थे, आजकल मोदी सरकार बोलते हैं, सुन करके लगता है कि एक आदमी देश चला रहा है।

23- लोकतंत्र पर पहला हमला- जो 10वीं पास नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकता। कल को कह देना कि कि जिसके पास पांच लाख का सूट नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता...। लोकतंत्र में लोक का ही राज होगा। लोक अगर मूर्ख है तो मूर्ख का ही राज होगा, गरीब है तो गरीब का ही राज होगा, दलित है तो दलित का ही राज होगा।

24- अगले साल यूपी में चुनाव हैं, वहां जाओगे तो लोग आपका देशभक्ति का सर्टिफिकेट चेक नहीं करेंगे, वे आपका रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे। वे कहेंगे कीमतें तो नहीं घटीं, पईसा भी नहीं आया। तब क्या कहोगे? जेएनयू में देशद्रोहियों से लड़ रहे थे? तब हम भी आएंगे और बताएंगे कि ये हमको देशद्रोही क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमने इनसे 15 लाख रुपया मांगा।

(यहां देखि‍ए पूरा भाषण- क्‍लि‍क करि‍ए)

25- ... पहले र से रथ पढ़ाया जाता था अब कुछ और पढ़ाया जा रहा है। म से कुछ और पढ़ाया जा रहा है, अ से कुछ और पढ़ाया जा रहा है गुजरात के स्कूलों में। ...विद्यार्थी तय करे कि उसका सिलेबस क्या होगा। टीचर तय करे कि उसका और विद्यार्थी का संबंध क्या होगा। पूरा विश्वविद्यालय तय करे कि उसका वाइस चांसलर कौन होगा।

26- ...आपसे खुले में कहते हैं कि अगर अपना वादा पूरा कर दिया तो आपसे नफरत नहीं रहेगी। मेरा अकाउंट नंबर है, आप 15 लाख भेज दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, महिलाओं पर अत्याचार कम कर दीजिए और बुलेट ट्रेन चलाइएगा तो उसके टिकट का दाम इतना रखिएगा कि फुटपाथ पर काम करने वाला भी गंदले कपड़े में जाकर उसमें बैठ सके...। आपके खिलाफ बोलने का हमको ठेका नहीं मिला है। हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर आपमें अपना दिमाग लगाते रहें।

27- ...दरअसल आपने हमारी पूरी बुनियाद ही हिला दी है, आपने हमारे संविधान को ही पलट दिया है। देखते-देखते चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई है, कल को वोट देने पर पाबंदी लगा देंगे। इसलिए आज हम यहां से कह देते हैं, वोट हमारा-राज तुम्हारा, नहीं चलेगा-2।

28- जैसे वोट के वक्त आप हाथ जोड़कर आते हैं, वैसे ही हम हाथ जोड़कर आपको कहना चाहते हैं कि जैसे हमारा वोट और धीरू भाई अंबानी के बेटे का वोट बराबर है, तो हमरा घर का बच्चा और उनके घर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ सके, ऐसा कर दो।

29- हम जो भी चीज खरीदते हैं, आप उन सबमें लेते हैं इनक्लूसिव टैक्स। टैक्स जाता कहां है, आपके कोष में। उसका आप करते क्या हैं, बेलआउट पैकेज देते हैं माल्या जी को और मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री वाले नहीं...दूसरे वाले। दोनों देश छोड़कर चले जाते हैं तो देशभक्त हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं तो देशद्रोही हैं। ये पैमाना नहीं चलेगा। एक देश में दो पैमाना नहीं चलेगा-2।

30- और स्मृति जी, आप तो बहुत संस्कार की बात करती हैं। सच में आगर आपके अंदर इतना संस्कार है तो थोड़ा सा मान दीजिए। आपने जो गलती की है, जो भी सही लगे आपको, अगर इस्तीफा दे सकती हैं तो वही कर दीजिए, माफी मांग सकती हैं तो वही कर दीजिए।

अखिलेश यादव से अल्पसंख्यक मुद्दे से जुड़े 40 सवाल

2016-03-15T23:49:00.003-07:00

लखनऊ 14 मार्च 2016। रिहाई मंच ने सपा सरकार के चार साल पूरे होने पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, हिंसा, आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को फंसाने का आरोप लगाया। मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने चार सालों में अखिलेश यादव द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से किए गए वादों पर अमल न करने का आरोप लगाया। इंसाफ अभियान के उपाध्यक्ष सलीम बेग ने मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुस्लिम बाहुल्य जिलों में स्कूल-काॅलेज न खोलने, यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ सौतेला बर्ताव जैसी नीतियों पर सवाल करते हुए आरएसएस के एजेण्डे को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व को बढ़ाने का आरोप लगाया। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा एवं अल्पसंख्यक संस्थानों से संबन्धित वादा न पूरा करने वाली सपा सरकार के चार साल पर रिहाई मंच ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 40 सवाल किए हैं।

1- उत्तर प्रदेश के जो बेकसूर मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में बंद हैं उन्हें चुनावी वादे के अनुसार क्यों नहीं रिहा किया गया?

2- अदालतों द्वारा बरी हुए आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाहों को चुनावी वादे के अनुसार पुर्नवास और मुआवजा क्यों नहीं दिया गया?

3- सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

4- मुसलमानों को 18 फीसदी आरक्षण देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?

5- यूपी में सांप्रदायिक हिंसा बिल लाने के लिए सरकार ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई?

6- सच्चर, रंगनाथ और कुंडू रिपोर्ट सिफारिशों पर अमल क्यों नहीं किया गया?78- मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा में पीडि़त परिवारों को अखिलेश सरकार ने इंसाफ दिलाने का वादा पूरा क्यों नहीं किया?

7- लव जिहाद के नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सरकार ने उचित धाराओं में कारवाई क्यों नहीं की?

8- राजनैतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण द्वारा प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले नेताओं पर कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

9- प्रदेश के राज्य अल्पसंख्यक आयोग में वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं होती, मामलों का कोई केस स्टडी नहीं होता। सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त मुजफ्फरनगर, दादरी तक में आयोग ने कोई दौरा नहीं। इसकी स्थापना के गाइड लाइन के अनुसार जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारी अल्पसंख्यक नहीं हैं। सरकार की इस उदासीनता की वजह क्या है?

10- प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रम संख्या 14 व 15 में उल्लिखित है कि जो भी नौजवान दहशतगर्दी के तहत जेलों में बंद किए जाएंगे और अदालती प्रक्रिया से बरी होंगे उन्हें पुर्नवास मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। परन्तु इस पर अमल क्यों नहीं किया गया?

11- प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के मुताबिक आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद किए गए नौजवानों को फर्जी तरीके से फंसाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई उन्हीं धाराओं के तहत किए जाने की बात के बावजूद ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

12- मुसलमानों के अंदर आत्म विश्वास पैदा करने के लिए राजकीय सुरक्षा बलों में मुसलमानों की भर्ती का विशेष प्रावधान करने और कैम्प आयोजित करने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?

13- सभी सरकारी कमीशनों, बोर्डों और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त करने के सरकार के वादे का क्या हुआ?

14- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से अखिलेश सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को सूचना अधिकार नियमावली 2015 से उर्दू भाषा में आवेदन/अपील देने पर क्यों लगाई पाबंदी?

15- बुनकरों की कर्ज माफी क्यों नहीं?

16- किसानों की तरह गरीब बुनकरों को मुफ्त बिजली देने के वादे का क्या हुआ?

17- जिन औद्योगिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की बहुलता है जैसे हथकरघा, हस्तकला, हैण्ड लूम, कालीन उद्योग, चूड़ी, ताला, जरी, जरदोजी, बीड़ी, कैंची उद्योग उन्हें राज्य द्वारा सहायता देकर प्रोत्साहित करने, करघों पर बिजली के बकाया बिलों पर लगने वाले दंड और ब्याज को माफ कर बुनकरों को राहत देने, छोटे और कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक-एक आईटीआई की स्थापना करने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ?

18-यूपी के अल्पसंख्यक बहुल्य जिलों में संचालित मल्टी सैक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के तहत संचालित अधिकांश योजनाएं अपूर्ण क्यों हैं?

19- 20 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए अल्पसंख्यकों को 30 विभिन्न विभागों में संचालित 85 योजनाओं में 20 प्रतिशत मात्राकृत लाभान्वित किए जाने का जो वादा किया था उसे क्यों नहीं पूरा किया गया?

20- 25 अक्टूबर 2013 की घोषणा के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत मुस्लिमों को 20 प्रतिशत लाभान्वित किया जाना था जिसमें से स्वर्ण जयंती शहरी योजना अंतर्गत 6 उपयोजनाएं संचालित तो हुई परन्तु 31 मार्च 2014 को समाप्त कर दी गई। इस मद के लिए जो पैसा था वह कहां खर्च हुआ?

21- उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा मानने के बावजूद अखिलेश सरकार के कार्यकाल में सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों समेत गजट का रुपान्तर उर्दू भाषा में क्यों नहीं?

22- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में उर्दू/अरबी/फारसी के अंक अन्य विषयों की तरह अंक पत्र में न जोड़े जाने के निर्णय से उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के मकसद को ही खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया?

23- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में टीचिंग और नाॅन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में उर्दू की अनिवार्यता को क्यों समाप्त कर दिया गया?

24- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में एक भी नई फैकल्टी क्यों नहीं खोली गई?

25- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ से मदरसों को जोड़ने के बजाए उसे मदरसों से दूर क्यों किया गया?

26- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति, रजिस्ट्रार, प्राॅक्टर, ओएसडी, फाइनेंसर कोई भी उर्दू भाषा का सनद प्राप्त क्योें नहीं है?

27- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली उर्दू भाषा में क्यों नहीं?

28- रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव आईएएस उर्दू स्टडी सेंटर में मात्र 50 सीट जबकि प्रदेश में 75 जिले। पढ़ाई का माध्यम उर्दू भाषा नहीं और कोई पद स्थाई नहीं, अािखर ऐसा क्यों?

29- उर्दू की प्रोन्नति के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल स्तर पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना क्यों नहीं की गई?

30- अखिलेश सरकार के कार्यकाल में यूपी में एक भी यूनानी मेडिकल कालेज की स्थापना क्यों नहीं की गई?

31- यूपी के 54 जिलों में 253 यूनानी चिकित्सालयों में नर्स और फार्मेसिस्ट की नियुक्ति किसी भी संस्थान में क्यों नहीं?

32- यूनानी चिकित्सा पैथी जिसका कोर्स उर्दू भाषा में है उसके नर्स और फारमेसिस्ट के कोर्स से उर्दू को क्यों बाहर किया?

33- यूनानी चिकित्सा पैथी की 2008 से आज तक कोई भी नियमावली व स्थाई निदेशक क्यों नहीं?

34- मुसलमानों के वह शैक्षिक संस्थान जो विश्वविद्यालय की शर्तों पर पूरे उतरते हैं उन्हें कानून के तहत युनिवर्सिटी का दर्जा देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?

35- अखिलेश सरकार ने आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अधिक पिछ़ड़ा मानते हुए दलितों की तरह दलित मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया?

36- सपा सरकार द्वारा बनाए गए मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की सभी कानूनी बाधाएं समाप्त करने की बात तो की गई थी लेकिन क्या अच्छा होता कि इस विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालय के रुप में बनाया गया होता। क्योंकि जो यह विश्वविद्यालय भी डोनेशन की बुनियाद पर ही प्रवेश देता है जिससे गरीब जनता को सीधा लाभ नहीं पहुंच रहा है। उक्त क्षेत्र में प्राईवेट कई विश्वविद्यालय मौजूद हैं। जबकि बरेली से लेकर मेरठ तक 200 किमी के परिक्षेत्र में एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। सरकार ने उक्त क्षेत्र में कोई सरकारी विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाया जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचता?

37- मुस्लिम बहुल जिलों में नए सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना क्यों नहीं की गई?

38- कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिए चहारदिवारी के निर्माण पर कार्य क्यों नहीं किया गया?

39- दरगाहों के सरंक्षण व विकास हेतु दरगाह ऐक्ट का वादा क्यों पूरा नहीं किया और स्पेशल पैकेज के वादे का क्या हुआ?

40- वक्फ डाटा कम्प्यूटरीकृत स्कीम के तहत आज तक वक्फ के सारे डाटा कम्प्यूटरीकृत क्यों नहीं किए गए?

ककरापारा दुर्घटना के बाद ग्रीनपीस ने की पुराने भारी पानी रिएक्टरों के जाँच की मांग

2016-03-15T23:47:00.001-07:00

गुजरात में ककरापारा परमाणु विद्युत स्टेशन में 11 मार्च को हुई गंभीर दुर्घटना के बाद ग्रीनपीस इंडिया ने देश के सभी पुराने भारी दबाव युक्त पानी रिएक्टरों की स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा तत्काल जाँच करवाने की मांग की है। दुर्घटना के 72 घंटों के बाद भी, भारतीय परमाणु नियामक रिसाव की वजह का पता लगाने में असफल रहे हैं।

ग्रीनपीस कैपेंनर होजेफा मर्चेन्ट ने कहा, “ककरापारा की दुर्घटना संभवतः पुराने पुरजों में खराबी की वजह से हुई है। हमें चिन्ता है कि इन्हीं कारणों की वजह से दूसरे भारी पानी रिएक्टरों में भी दुर्घटना घट सकती है। हमें ककरापारा दुर्घटना की सार्वजनिक जांच करनी चाहिए और देश के बाकी पुराने भारी पानी रिएक्टरों की जाँच भी करनी चाहिए।”

शुक्रवार को, फुकुशिमा त्रासदी के पांचवे बरसी पर , ककरापारा परमाणु विद्युत स्टेशन के यूनिट 1 में उस समय एमर्जेंसी घोषित की गयी, जब रिएक्टर शीतलन प्रणाली से रिसाव का पता चला। हालांकि घटना के तुरंत बाद रिएक्टर को तत्काल बंद कर दिया गया, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने कहा है कि यह दुर्घटना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु इवेंट के पैमाने पर स्तर 1 की दुर्घटना है।

ककरापर यूनिट 1 करीब 20 साल पुराना है और एक कनेडीयन डिज़ाइन पर आधारित ‘दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर कनाडू’ (कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम) है। भारत में इसी डिज़ाइन के करीब सात और रिएक्टर हैं जो 20 साल पुराने हो चुके हैं। इन रिएक्टरों में किसी भी दुर्घटना से इन आठ रिएक्टरों के करीब 30 किलोमीटर क्षेत्र के आसपास रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।[1].

कनाडू रिएक्टर जैसे-जैसे पुराने होते हैं, उन्मे दुर्घटना के खतरे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उन हजारों पाइप की, जो ईंधन और भारी पानी के परिवहन के लिये इस्तेमाल होते हैं, उनकी गुणवत्ता घटने लगती है। दुर्घटना के खतरे को देखते हुए कनाडू रिएक्टरों को 25 साल बाद बंद कर, पूरी तरह से ‘रीट्यूबिंग’ किया जाना चाहिए।

होजेफा का कहना है, “ककरापर दुर्घटना पर जारी बयान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कहा है कि रिएक्टर के ‘प्रेशर ट्यूब’, जो ईंधन के बंडल को रखते हैं, को 2011 में बदला गया लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी संवेदनशील पुरजों को बदला गया या नहीं। न तो ककरापार के संचालक और न ही नियामक ने यह खुलासा किया है कि किन पुरजों और ट्यूब में खराबी की वजह से रिसाव की घटना हुई है। इसलिए ककरापार दुर्घटना और भारत के दूसरे पुराने रिएक्टरों की तत्काल जाँच करने की जरुरत है।

कनाडू रिएक्टर डिज़ाइन की विशेष जानकारी रखने वाले ग्रीनपीस कनाडा के कार्यकर्ता शॉन-पैट्रिक स्टेनशिल ने बताया, “काकरापर घटना ने हमें याद दिलाया है कि भारत के कई भारी पानी रिएक्टर पुराने हो गये हैं और दुर्घटना के लिहाज से संवेदनशील हैं। पुराने रिएक्टरों के प्रभाव को अभी अच्छे से नहीं समझा जा सका है - लोगों की सुरक्षा के लिहाज से एहतियाती कदम उठाने की जरुरत है। सभी बीस साल पुराने भारी पानी रिएक्टर की जाँच होनी चाहिए जिससे यह तय हो सके कि ककरापर की घटना दूसरे स्टेशनों में नहीं दुहरा पाये। सभी जांच को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इनकी स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए।

भारत में फिलहाल 18 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर में से आठ कनाडू डिजायन के हैं जो बीस साल पुराने हो चुके हैं। चार सबसे पुराने रिएक्टर रावतभाटा, राजस्थान में और चेन्नई, तमिलनाडू में स्थित हैं। इन सभी आठ जगहों के 30 किलोमीटर के आसपास करीब 4.16 मिलियन लोग रहते हैं। ककरापरा के 30 किलोमीटर इलाके में भी करीब दस लाख लोग रहते हैं।

Notes to Editors:

1- एईआरबी का बयान http://www.aerb.gov.in/AERBPortal/pages/English/prsrel/p11032016.pdf

http://www.aerb.gov.in/AERBPortal/pages/English/t/incidentkaps/kapsincidentupdate1.pdf

2- रिएक्टर जानकारी एनपीसीआईएल वेबसाइट से इकट्ठा

3- जनसंख्या 2011 की जनगणना से इकट्ठा

4- ‘रीट्यूबिंग डेटा एईआरबी वार्षिक रिपोर्ट से संकलित

5- तालिका: वर्तमान दबाव भारी पानी रिएक्टरों (PHWRs) और खतरे में जनसंख्या

नाम	कमीशन की तारीख	रिएक्टर प्रकार और क्षमता	उम्र	अंतिम retubed	30 किलोमीटर की परिधि के भीतर आबादी
केपीसए APS 1	6 मई 1993	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर - 220mw	22	2008- 11	काकरापारा गुजरात 960,000
KAPS 2	1 सितंबर 1995	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 220mw	20	?	काकरापारा गुजरात 960,000
आरएपीसए 1	16 दिसंबर 1973	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 100mw	42	2003	रावटभाटा राजस्थान 460,000
आरएपीसए 2	1 अप्रैल 1981	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 200mw	35	2007	रावटभाटा राजस्थान 460,000
एमएपीसए 1	27 जनवरी 1984	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 220mw	32	2003-06	चेन्नई तमिलनाडु 500,000
एमएपीसए 2	21 मार्च 1986	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 220mw	29	2002-04	चेन्नई तमिलनाडु 500,000
एनएपीसए1	1 जनवरी 1991	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 220mw	25	2005-08	नरोरा उत्तरप्रदेश 2,240,000
एनएपीसए 2	1 जूलाई 1992	दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर- 220mw	24	2007-10	नरोरा उत्तरप्रदेश 2,240,000

सपा-भाजपा के सांप्रदायिक गठजोड़ के खिलाफ 16 मार्च को लखनऊ में ‘जन विकल्प मार्च’

2016-03-11T22:42:00.000-08:00

16 मार्च को लखनऊ में होने वाले विकल्प मार्च के एजेंण्डे को

पहुंचाने के लिए शुरु हुई लखनऊ में नुक्कड़ सभाएं

लखनऊ 11 मार्च 2016। रिहाई मंच ने कहा है कि मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा

के दोषियों भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा समेत संघ परिवार के

लोगों को जिस तरह अखिलेश यादव ने बचाने की कोशिश की उसने सपा-भाजपा

के बीच के गठजोड़ को फिर से उजागर कर दिया है। लाटूश रोड स्थित रिहाई

मंच के कार्यालय पर आगामी 16 मार्च को होने वाले ‘जन विकल्प मार्च’ के

उद्देश्यों को आम जन के बीच और अधिक ले जाने के लिए हुई बैठक में यह

तय किया गया कि सपा-भाजपा के इस गठजोड़ को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से

मुहल्ले-मुहल्ले जाकर बताया जाएगा।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा विधायक संगीत सोम जिन्होंने फर्जी

वीडियो अपलोड कर मुजफ्फरनगर, शामली और आस-पास के जिलों में सांप्रदायिक

हिंसा भड़काई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है यह बात उस

दिन ही साफ हो गई थी कि जब सोम और राणा के ऊपर से सपा सरकार ने रासुका

हटावाई थी। मंच ने कहा कि सरकार कहती है कि उसके पास सबूत नहीं हैं पर

रिहाई मंच ने संगीत सोम और सुरेश राणा जो साइबर क्राइम के तहत जेल में बंद

होने के बावजूद जेल से भड़काऊ संदेश प्रसारित कर रहे थे, के खिलाफ

अमीनाबाद कोतवाली में जब तहरीर दी तो आखिर सरकार ने क्यों नहीं मुकदमा

दर्ज किया। सांप्रदायिकता विरोधी होने को जो विज्ञापन अभियान मुख्यमंत्री

अखिलेश यादव चला रहे हैं उन्हें बताना होगा कि मुसलमानों की गर्दन

काटने वाला बयान देने वाले वरुण गांधी को क्यों उन्होंने बरी करवाया।

उन्हें बताना होगा कि भाजपा सांसद आदित्यनाथ जो कि मुसलमानों की हत्या

और बच्चियों को उठाने की धमकी देते हैं आखिर सबूत होने के बावजूद

उन्होंने अब तक आदित्यनाथ पर क्यों नहीं कार्रवाई की।

वक्ताओं ने कहा कि जब सरकार के चार साल पूरे होने को हैं तो ऐसे में इसके

कृत्यों का पूरा लेखा जोखा आम जन के बीच ले जाना सबसे अहम कार्य है। सूबे

की अवाम अब तक नहीं भूली है कि किस तरह से सपा सरकार बनते ही कोसी कलां में

जुड़वा भाई कलुवा और भूरा को जिंदा जला दिया गया, किस तरह से अस्थान

में मुसमलमानों को टारगेट कर पूरे गांव को जला देने के बाद ईमानदार

पुलिस अधिकारी सीओ जिया उल हक की सपा के संरक्षण में रघुराज प्रताप सिंह ने

नृशंस हत्या करवाई। किस तरह आगरा में चर्च पर तो फैजाबाद में मस्जिद में

आग लगाकर पूरी साझी शहादत-साझी विरासत की परंपरा को नेस्तानाबूत इस सरकार ने

किया।

बैठक में तय किया गया कि अंबरगंज वार्ड, मोअज्जम नगर, चिकवा नगर, तकिया, राईन

नगर, चिक मंडी, बिलौजपुरा, रिफाह ए आम, मौलवी अनवार बाग, हजरत गंज, लाल बाग,

अकबरी गेट, दुबग्गा, लाल कुंआ, कसाई बाड़ा, बास मंडी, जनता नगरी, सदर,

चैधरी गड़या, मछली मोहाल, फूलबाग आदि जगहों पर लखनऊ में नुक्कड़

सभाओं का आयोजन 16 मार्च को होने वाले ‘जन विकल्प मार्च’ के मद्देनजर

किया जाएगा।

बैठक में रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब, राजीव यादव, शाहनवाज आलम,

सैयद मोईद अहमद, अमित मिश्रा, अबू जर किदवई, अनिल यादव, अब्दुल मोईद

कासमी, मो0 खालिद आजमी, सैयद मो0 वसी, खालिद कुरैशी, तारिक शफीक,

विनोद यादव, शबरोज मोहम्मदी, मोहम्मद शादाब, हाजी फहीम सिद्दीकी, राम

कृष्ण, मो0 आफाक, डा0 एम डी खान, इसहाक व अन्य मौजूद थे।

द्वारा जारी-

शाहनवाज आलम

(प्रवक्ता, रिहाई मंच)

सबसे बड़ा दुख

2014-01-31T01:16:00.000-08:00

सबसे बड़ा दुख वो खाली पेट है
जो रात भर खाली रहा,
और सुबह भी खाली ही है।

सबसे बड़ा दुख वो रोटी है
जो दुकान में सजी धजी बैठी है।

सबसे बड़ा दुख वो बाप है
जो अपने बच्‍चे को नहीं देख सकता।

सबसे बड़ा दुख वो पतंग है
जि‍से काटने की डोर नहीं बनी।

सबसे बड़ा दुख वो रात है
जो बि‍याबान है।

सबसे बड़ा दुख वो दुख है
जो नि‍कलना चाहकर भी
नहीं नि‍कल पाता।

ओउलेई ओडलेई ओ ऊ....

2014-01-27T10:28:00.000-08:00

पता है... मुझे चुप कराना आता है। कभी कभी सोचता हूं कि कहीं ये कि‍सी मर्द का काम तो नहीं.... जिंदगी एक सफर है सुहाना....ओउलेई ओडलेई ओ ऊ....। अचानक ये लगता पूर्णवि‍राम नहीं अच्‍छा लगता ना...पर ये अचानक ही तो लगता है। बहरहाल, एक फोन करना है जरूरी।