Socio Political News http://indiagatenews.com News Articles and Reactions Wed, 15 Jul 2009 14:03:09 +0000 en hourly 1 indiagatenewshttp://feedburner.google.comSubscribe with My Yahoo!Subscribe with NewsGatorSubscribe with My AOLSubscribe with BloglinesSubscribe with NetvibesSubscribe with GoogleSubscribe with PageflakesSubscribe with PlusmoSubscribe with FeedLoungeSubscribe with The Free DictionarySubscribe with Bitty BrowserSubscribe with NewsAlloySubscribe with Live.comSubscribe with Excite MIXSubscribe with Yourminis.comSubscribe with Attensa for OutlookSubscribe with WebwagSubscribe with netomat HubSubscribe with Daily RotationSubscribe with Podcast ReadySubscribe with FlurrySubscribe with ParticlsAdd to Any Feed Reader पाक नहीं बदला, फिर भी मनमोहन बात को राजी http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/geIK4SJw0Ys/ http://indiagatenews.com/india-news/double-standard-of-pakistan.php/#comments Wed, 15 Jul 2009 07:58:12 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1162 अपने यहां फैमिली प्लानिंग की आवाज उठाना गुनाह। जब-जब कानून की बात उठी। खुदा की नियामत बताकर मुखालफत हुई। बंदे मातरम् पर भी बंट जाती है अपनी संसद। फैमिली प्लानिग तो दूर की बात। अपन आज यह सवाल न उठाते। अगर मुस्लिम देश में कानून की बात न उठती। पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में उठा है सवाल। पीएमएल-क्यू के मेंबर रियाज फालियाना ने एसेंबली में कहा- ‘दो से ज्यादा बच्चों पर टैक्स लगाया जाए। तभी आबादी पर कंट्रोल होगा।’ यों दकियानुसियों ने मुखालफत की। पर बहुतेरे मेंबर समर्थन में भी उठे। बाकायदा बहस हो गई। अपने यहां तो संसद में बहस भी नहीं होती। पाक में तो कानून बनाने की बहस भी चल निकली। अपन नहीं जानते- कानून बना पाएंगे या नहीं। पर बहस में एक सुझाव आया- ‘कानून बनने के दस महीने बाद लागू हो।’ यों पाक की नेशनल एसेंबली मे महिला आरक्षण भी लागू। सो क्या आबादी पर भी अपन पाक के पिछलग्गू बनेंगे। बात पाक की शुरू हो गई। तो पाक का आतंकवाद पर बदलता रुख भी बता दें। अपन पाक की अंदरुनी राजनीति से वाकिफ। कई बार तो समझ नहीं आता- पाक में शासन किसका? सेना का, राजनीतिज्ञों का, या आंतकियों का। अब आतंकवादी हाफिज मुहम्मद सईद को ही लो। अपन मुंबई हमले में सईद के हाथ का सबूत दे चुके। वह पढ़कर नहीं देख रही पाक सरकार। सुरक्षा परिषद ने जमात-उद-दावा पर रोक लगाई। तो पाक सरकार ने सईद को नजर बंद किया। पर हाईकोर्ट में सबूत नहीं दिए। तो छूटना ही था। सो दो जून को छूट गए। तो बवाल हुआ। अपन ने भी पाक को कटघरे में खड़ा किया। अमेरिका ने भी ऐतराज किया। आखिर यह सुरक्षा परिषद के खिलाफ फैसला था। तो पाक सरकार अदालती आजादी की दुहाई देने लगी। पर जरदारी ने रूस में मनमोहन से वादा किया- ‘सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।’ जरदारी ने वादा निभाया। एक नहीं, दो चुनौतियां दी गई। पंजाब सरकार ने भी चुनौती दी। अपन बताते जाएं- पंजाब में नवाज शरीफ के भाई शाबाज की हुकूमत। जरदारी-नवाज में चूहे-बिल्ली का खेल तो आप जानते ही होंगे। दोनों में आठ नवंबर से बात नहीं हुई। पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो शाम को जरदारी ने नवाज को फोन लगाया। इस फोन का असर मंगलवार को दिख गया। जब पंजाब के एटार्नी जनरल मोहम्मद रजा फारूख ने कोर्ट में कहा- ‘सईद के खिलाफ कोई सबूत नहीं। फेडरल हुकूमत के कहने पर अपील दायर की थी। फेडरल हुकूमत ने कोई सबूत नहीं दिए। सो सूबे की हुकूमत अपील वापस लेती है।’ सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल हुकूमत के वकील शाह खांवर से पूछा। तो उसने आपसी सलाह-मशविरे के लिए वक्त मांगा। अदालत ने कुछ वक्त दिया। तो दोनों ने सलाह-मशविरा कर अदालत से दो दिन की मोहलत मांग ली। अदालत अब सोलह जुलाई को सुनवाई करेगी। पर यह दो दिन की मोहलत क्यों? यह नौटंकी ठीक उस समय हुई। जब मंगलवार की रात ही शिवशंकर मैनन की सलमान बशीर से मुलाकात तय थी। यह मुलाकात होनी थी मिस्र के शहर शारम-अज-शेख में। जहां अपने पीएम दल-बल के साथ फ्रांस से पहुंच चुके। पाक के प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी भी पहुंच चुके। यों नौटंकी में पाक का जवाब नहीं। मिस्र में सेक्रेटरी-पीएम लेवल की बात हो। उससे पहले शनिवार को इस्लामाबाद में मुंबई हमले की जांच रपट सौंप दी। अपने हाई कमिश्नर को मिली रिपोर्ट दिल्ली पहुंची। तो उसमें लीपापोती के अलावा कुछ खास नहीं। आप खुद सोचिए। एक तरफ हाफिज सईद को बचाने की कोशिश। दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का नाटक। अपन को तो मनमोहन सरकार की बात समझ नहीं आई। कहने को कहा- ‘जब तक मुंबई के हमलावरों पर कार्रवाई के ठोस सबूत नहीं। तब तक बातचीत नहीं होगी।’ पर बातचीत का एक दौर रूस में हो चुका। दूसरा मिस्र में  शुरू हो चुका।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/double-standard-of-pakistan.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/double-standard-of-pakistan.php/ इटली ने चौंकाया देश को, सोनिया को भी http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/rjGbc5VLCAw/ http://indiagatenews.com/india-news/italy-in-parliament.php/#comments Tue, 14 Jul 2009 09:02:21 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1159 सावन का पहला सोमवार भी बीत गया। मेघ नहीं बरसे। बरसने की रिहर्सल करते रहे। इटली से लौटे पीएम ने मायूस होकर समीक्षा की। मौसम विभाग ने वही चंडूखाने की पेली। कहा- ”देर से ही सही। आज आएगा मानसून। घबराइए नहीं।” मनमोहन अब बेफिक्र होकर पांच दिन फ्रांस और मिस्र में बिताएंगे। तो एक उम्मीद बंधी रहेगी। पर फिलहाल इटली की। सोमवार को लोकसभा में दो बार इटली का जिक्र आया। सो सोनिया रह रह कर चौंकी। एक का संबंध तो मनमोहन के दौरे से। दूसरे बार इटली का जिक्र मुलायम ने किया। मुलायम ने जब इटली का जिक्र किया तो सोनिया के कान खड़े हुए। आखिर 1999 मे इटली मूल का सवाल उठाकर अड़चन बने थे मुलायम। मुलायम ने भी जानबूझकर इटली का जिक्र किया। चाहते तो चीन का कर लेते। रूस का कर लेते। हुआ यों कि सवाल जवाब हो रहा था – एचआरडी पर। कपिल सिब्बल विदेशी यूनिवर्सिटियों की पैरवी कर रहे थे। तभी मुलायम ने सावधान किया। बोले- ‘फिर देश को गुलामी की तरफ मत धकेलो। विदेश विश्वविद्यालय अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृति पढ़ाएंगे। दुनिया के सिर्फ सात देशों में बोली जाती है अंग्रेजी।  मैं इटली गया था। तो वहां बिना इंटरप्रेटर के किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आई। ‘इटली का नाम सुना। तो सोनिया चौंकी।  पीछे बैठे आनंद शर्मा से पूछा-’ क्या कह रहे हैं मुलायम?’ आनंद शर्मा ने अंग्रेजी में समझाया। तो सोनिया ने सिर हिलाया। पर बात कपिल सिब्बल की। उनने कहा -’विदेशी यूनिवर्सिटियां वहीं पढ़ाएंगी जो यहां नहीं पढाया जा रहा है।’ तो अपन बता दें-एमबीए विदेशी यूनिवर्सिटियों का खास शगल। जो अपने यहां जगह-जगह कुकरमुत्ते की तरह उगे कॉलेजों में मौजूद। अपन उदाहरण के लिए बता दें। ब्रिटिश डब्ल्यूएलसी की चार ब्रांचें खुल चुकी है इंडिया में।  कोई सिलेबस ऐसा नहीं। जो अपने यहां पहले से नहीं। पर बहुत ऊंचा खेल है। विदेशी युनिवर्सिटियों का। जो मुलायम को मंत्री बनने पर ही समझ आएगा। पर मुलायम अब मंत्री बनने से रहे। मुलायम -लालू-पासवान अब धीरे-धीरे विपक्ष की ओर। लालू ने तो आडवाणी के एजेंडे पर काम शुरु कर दिया। उस दिन अपन ने इलैक्ट्रोनिक इवीएम मशीनों पर आडवाणी का नजरिया बताया। अब लालू ने नारा दिया है – ‘इवीएम मशीने हटाओ, मतपत्र लाओ।’ आप खुद ही सोचिए। नवीन चावला के सीइसी बनते ही यह अविश्वास पैदा हुआ। वरना पहले कहां किसी को ऐतराज था। पर अपन बात कर रहे थे संसद की। तो संसद में सोमवार को एक और नजारा हुआ। कांग्रेसी सांसदों ने पहले गांधी की मूर्ति पर धरना दिया। फिर लोकसभा में हंगामा किया। मुद्दा था-नरेन्द्र मोदी। शराब कांड पर कांग्रेस की दुविधा खत्म हुई। शकील अहमद शुक्रवार को मोदी पर हमले से बचे। पर सोमवार को अहमद पटेल की रहनुमाई में धरना हुआ। शराब कांड पर मोदी से इस्तीफे की मांग हुई। तो बीजेपी को भड़कना ही था। वैंकेया नायडु बीजेपी ब्रीफिंग में बोले -’कांग्रेस राजनीति से बाज आए। कांग्रेस को मोदी पर हमले का बहाना चाहिए। ‘ बात शराब की चली। तो राजस्थान एसेंबली का किस्सा भी बताते चलें। जहां 8 पीएम रिकार्ड में आ गया। वसुंधरा राजे का भड़कना जायज ही था। बात ओछी राजनीति की चली तो अपन को याद आई उज्जैन की। जहां 26 अगस्त 2006 को प्रोफेसर सब्बरवाल की हत्या हुई। एबीवीपी के छह मेम्बर प्रोफेसर की पिटाई में पकड़े। कांग्रेस और कुछ मीडिया वालों ने खूब राजनीति की। शिवराज चौहान पर एबीवीपी की मदद का आरोप मढ़ा। मुकदमा नागपुर ट्रांसफर हुआ। ताकि सीएम प्रभावित न कर सकें। अब एबीवीपी के सभी छह मेम्बर बरी।  तो सिखियानी बिल्लियां खंभा नोंच रही होंगी। पर अपन संसद ही लौट चलें। जहां अपन बात कर रहे थे इटली की। जहां अभी-अभी मनमोहन  जी-8 से लौटे। जी-8 का फैसला बताते चलें। फैसला है-’एटमी टैक्नोलॉजी-ईंधन उसी को मिलेगा। जो एनपीटी पर दस्तख्त करें। ‘ तो अपने एटमी करार का क्या होगा। यह सवाल वासुदेव से लेकर सुषमा स्वराज तक ने उठाया। यह तो प्याज खाकर जूते खाने वाली बात होगी।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/italy-in-parliament.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/italy-in-parliament.php/ जाहिर होने लगा एटमी करार का सच http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/oLdoVxv15Hk/ http://indiagatenews.com/india-news/bitter-truth-of-nuclear-deal.php/#comments Sun, 12 Jul 2009 22:23:47 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1156

ईरान-पाक-भारत गैस पाइप लाईन को रद्द करने का अमेरिकी मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय पाइप लाईन को घाटे का सौदा बताकर खारिज करने के पक्ष में है। यही था अमेरिका का मकसद।

अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के पौने दो महीने बाद ही 11 मई 1998 को अपने घर पर जल्दबाजी में बुलाई एक प्रेस कांफ्रेंस में देश के परमाणु शक्ति संपन्न हो जाने का ऐलान किया था। उस समय हम कांग्रेस दफ्तर में थे और प्रेस कांफ्रेंस की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री आवास सात रेस कोर्स की ओर दौड़े थे। वाजपेयी के लिए रखी कुर्सी के पीछे दोनों ओर राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए थे। तब तक ऐसा मंच अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस कांफ्रेंस में दिखाई देता था, जहां राष्ट्रपति के पीछे अमेरिका के दो बड़े ध्वज लगाए जाते थे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की इस तरह की पहली प्रेस कांफ्रेंस थी, जिसमें वाजपेयी ने देश के परमाणु शक्ति संपन्न होने का ऐलान किया। तब यह बात समझ में आई कि अमेरिका की तरह राष्ट्रीय ध्वज क्यों लगाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने वाजपेयी को बधाई दी थी कि वह खुद जो नहीं कर पाए थे, उसे उन्होंने कर दिया है। यह वाजपेयी सरकार की उपलब्धि नहीं थी, परमाणु परीक्षण की तैयारी तो नरसिंह राव के कार्यकाल में ही हो चुकी थी, लेकिन अमेरिकी दबाव में नहीं कर पाए थे। संसद में इस बात की बहस हो चुकी है कि उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने ही परमाणु परीक्षण होने की बात अमेरिका को लीक कर दी थी।

नरसिंह राव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित थे लेकिन वह इंदिरा गांधी की ओर से तय सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं करने की नीति नहीं छोड़ना चाहते थे। अमेरिका के सामने घुटने टेक कर परमाणु ऊर्जा ईंधन हासिल करने की बजाए उन्होंने ऊर्जा ईंधन का दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया था। वह रास्ता था ईरान से गैस खरीदकर उसे पाकिस्तान के रास्ते से भारत लाने का। ईरान-पाक-भारत गैस पाईप लाईन का विचार सबसे पहले डाक्टर आरके पचौरी के दिमाग में 1989 में आया था। उन्होंने ईरान के उपप्रधानमंत्री अली शम्स अरदेकनी के साथ बातचीत करके रूपरेखा तैयार की और दोनों देशों की सरकारों को सौंप दी। नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बात आगे बढ़ाई और उन्हीं के शासनकाल में 1993 में ईरान के साथ एमओयू पर दस्तखत हो गए। पाईप लाईन पाकिस्तान से होकर गुजरनी थी लेकिन ठीक उसी समय भारत-पाक में तनाव बढ़ गया और परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। अमेरिका को ईरान-पाक-भारत पाईप लाईन परियोजना कभी भी पसंद नहीं थी। क्योंकि यह पाईप लाईन पूरे क्षेत्र में विकास का मूल मंत्र बन सकती थी इसलिए ‘शांति पाईप लाईन’ मानी जाने लगी थी। ठीक उसी समय चीन अमेरिका के लिए प्रमुख खतरे के तौर पर उभर रहा था और ईरान-पाक-भारत पाईप लाईन का अगला पड़ाव चीन हो सकता था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गैस पाईप लाईन परियोजना को ठप्प करवाने के लिए भारत-पाक तनाव में अमेरिका की अहम भूमिका थी। ठीक उसी समय कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की घुसपैठ शुरू हो गई थी। अमेरिका अपनी रणनीति में कामयाब रहा और गैस पाईप लाईन ठंडे बस्ते में चली गई।

प्रधानमंत्री बनने के पौने दो महीने के बाद पांच परमाणु परीक्षण करने और देश को परमाणु शक्ति घोषित करने से अमेरिका की नाराजगी बढ़नी ही थी। भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन 1999 में वाजपेयी के दुबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीटीबीटी पर दस्तखत की बातचीत शुरू की। एक तरफ विदेशमंत्री जसवंत सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत टालबोट से बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी ओर वाजपेयी ने ठंडे बस्ते में पड़ी गैस पाईप लाईन पर फिर से बात शुरू करवा दी थी। वाजपेयी सरकार ने सीटीबीटी पर दस्तखत को सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के साथ जोड़कर अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया था। उधर पाइप लाईन योजना ढीली पड़ गई क्योंकि कारगिल के बाद वाजपेयी सरकार का कोई भी मंत्री पाक को विश्वसनीय देश मानने को तैयार नहीं था। आखिर 2775 किलोमीटर की पाईप लाईन में से करीब 707 किलोमीटर पाईप लाईन तो पाकिस्तान में डाली जानी थी। उस पाईप लाईन की गारंटी कौन देगा। पाकिस्तान में जनून की हद तक भारत विरोध होने के कारण आतंकियों की ओर से पाईप लाईन को बार-बार काट देने की आशंका थी। जुलाई 2002 में जब ईरान के उपविदेश मंत्री हुसैन अदेली जब भारत आए और उन्होंने गैस पाईप लाईन पर बात की तो भारत ने उन्हें अपनी आशंका से अवगत करवा दिया था। संसद पर आतंकी हमला हो चुका था इसलिए वाजपेयी सरकार फूंक-फूंककर कदम रखना चाहती थी। वाजपेयी सरकार ने ईरान से गैस लेने के दूसरे विकल्प पर विचार शुरू किया। यह विकल्प था ईरान से समुद्र के रास्ते पाईप लाने का। यह रास्ता पाकिस्तान से गैस पाईप लाने से कई गुणा महंगा तो था लेकिन ज्यादा सुरक्षित था। जनवरी 2003 में जब ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद खातमी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए तो उन्होंने गैस पाईप लाईन पर प्रधानमंत्री वाजपेयी से बात की थी। वाजपेयी ने कहा था ईरान के पास गैस है और हमें जरूरत है, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। वाजपेयी को डर था कि पाकिस्तान को मिलने वाली आठ सौ मिलियन डालर तक की ट्रांजिट फीस भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल की जाएगी और पाइप लाईन पर खतरा भी बना रहेगा। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की ओर से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की सरकारी नीति के कबूलिया बयान से वाजपेयी की आशंका सच साबित हो गई है। इसीलिए वाजपेयी सरकार जहां समुद्र के वैकल्पिक रूट पर विचार कर रही थी वहां उसने ईरान के सामने यह प्रस्ताव भी रखा था कि उसे बाड़मेर में भारत की सीमा पर गैस दी जाए, रास्ते की गारंटी ईरान खुद ले। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव हसन रोहानी फरवरी 2004 में जब भारत आए तो इन दोनों विकल्पों पर उनकी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार बृजेश मिश्र से चर्चा हुई थी।

ईरान से गैस लेने के लिए यही दोनों विकल्प ज्यादा कारगर हो सकते हैं, लेकिन मनमोहन सरकार ने दोनों विकल्प छोड़कर सीधे पाकिस्तान से ईरान-पाक-भारत गैस पाईप लाईन पर बातचीत शुरू कर दी। पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने इस परियोजना को अपने एजेंडे पर ले लिया था। चौबीस सितंबर 2004 को मनहट्टन में हुई पहली मनमोहन-मुशर्रफ मुलाकात में ही गैस पाईप लाईन के जरिए दोनों देशों में खुशहाली लाने की बात तय हुई। केबिनेट ने चार महीनों के भीतर 14 फरवरी 2005 को परियोजना को हरी झंडी दे दी। इससे खफा अमेरिकी राजदूत मेलफोर्ड ने उसी हफ्ते मणिशंकर अय्यर से मुलाकात कर अमेरिकी नाराजगी से अवगत करवाया। फरवरी और जुलाई में सिर्फ पांच महीनों का अंतर होता है, 18 जुलाई 2005 को मनमोहन और जार्ज बुश ने एटमी करार के संबंध में साझा बयान जारी कर दिया था। उसके छह महीने के भीतर पाईप लाइन के पैरोकार मंत्री मणिशंकर से पेट्रोलियम मंत्रालय छीन लिया गया था। यह आशंका उसी दिन से जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाकर और गैस पाईप लाइन परियोजना को रद्द करने की शर्त लगाकर प्रतिबंध ढीले करने का वादा किया है। यह तब भी जाहिर हो गया था जब भारत ने आईएईए में ईरान के खिलाफ वोट दिया था।

मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय कहा था कि न तो गैस पाइप लाईन परियोजना रद्द करने की कोई शर्त रखी गई है और न ही करार के बदले में भारत को सीटीबीटी पर दस्तखत करने होंगे। मनमोहन सिंह ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थाई सीट पर दावा कमजोर किया अलबत्ता अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बोराक ओबामा ने सीटीबीटी पर दस्तखत का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में कहा था कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा, सौदे के पीछे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा से बयान दिलाकर आशंकाओं को खारिज कर दिया गया था। एटमी करार सिरे चढ़ने के बाद अभी आठ महीने पहले दो नवंबर 2008 को प्रणव मुखर्जी ने तेहरान में कहा कि गैस पाईप लाईन और एटमी करार में कोई विरोधाभास नहीं है। भारत दोनों करारों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन वास्तविकता  यह है कि मनमोहन सिंह ने एटमी करार कर कई हजार गुणा महंगा सौदा कबूल करके ईरान-पाक-भारत शांति पाईप लाईन प्रोजेक्ट को अपनी मौत मरने देने पर सहमति दे दी थी। चार साल की ना नुकर के बाद अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने पाईप लाईन परियोजना को घाटे का सौदा करार देते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। मंत्रालय की दलील है कि ईरान गैस का ज्यादा भाव मांग रहा है, गैस पाइप लाईन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जबकि इस बीच रिलायंस की कृष्णा-गोदावरी परियोजना शुरू हो जाने के बाद घरेलू उत्पादन भी बढ़ चुका है, लिहाजा शांति पाईप लाईन की कोई जरूरत नहीं।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/bitter-truth-of-nuclear-deal.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/bitter-truth-of-nuclear-deal.php/ गांधी के गुजरात में शराब और हिंसा http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/W7vF_sXHaw4/ http://indiagatenews.com/india-news/wine-and-riots-in-gujarat-of-gandhi.php/#comments Sat, 11 Jul 2009 07:14:15 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1153 आसिफ अली जरदारी ने आखिर सच बोला। मुंबई में आतंकी हमला हुआ। तो जरदारी ने कहा था- ‘पाक का कोई हाथ नहीं। पाकिस्तानी पकड़ा गया होगा। तो नान स्टेट एक्टर होगा।’ वैसे कसाब के कबूलिया बयान का जिक्र अपन बाद में करेंगे। पहले राष्ट्रपति जरदारी की ही बात। उनने मान लिया- ‘पाकिस्तान ने आतंकवाद को शह दी। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। अब वही आतंकी पाक को बर्बाद करने पर उतारू।’ यही बात तो अपन शुरू से कह रहे थे। यह बात जियाउल हक के बाद पाक का हर राष्ट्रपति जानता था। हर प्रधानमंत्रीं जानता था। जियाउल हक ने तैयार की थी आतंकवाद की रणनीति। पहले पंजाब, फिर कश्मीर। तो अब जरदारी को यह भी मान लेना चाहिए- ‘मुंबई के हमलावर भी उसी आतंकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा थे।’ अपन ‘दि वीक’ के दावे पर भरोसा करें। तो कसाब ने इंटेरोगेशन में मान लिया है- ‘ट्रेनिंग पाक नेवी ने दी थी।’ सो जरदारी का पहले वाला नान स्टेट एक्टर वाला बयान झूठा। वैसे झूठ बोलने की आदत सिर्फ पाकिस्तानी हुकमरानों को नहीं। इस मामले में अपन भी कम नहीं। अभी दो दिन पहले की बात। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कोसी बाढ़ राहत वापस मांगने का मुद्दा उठाया। तो पी चिदम्बरम ने खड़े होकर कहा था- ‘केन्द्र सरकार ने कभी भी पैसा वापस नहीं मांगा।’ तब शरद यादव भड़क गए थे। इतना भड़के कि स्पीकर मीरा कुमार भी फंस गई। कार्यवाही रोकनी पड़ी। शुक्रवार को उसी लोकसभा में प्रणव मुखर्जी ने मान लिया- ‘हां, मुझे पता है चिट्ठी गई है। पर वह चिट्ठी टेक्निकल। मैं भरोसा दिलाता हूं। पैसा वापस नहीं वसूला जाएगा।’ अब चिदम्बरम के बयान को सामने रखें। तो सोचो मंत्रियों के सौ दिनी वादों का क्या होगा। क्या वादे पूरे करेंगे? या कह देंगे- ‘ऐसा वादा तो कभी किया ही नहीं।’ सौ दिनों का एक वादा था- महिला आरक्षण का। पवन कुमार बंसल ने शुक्रवार को कह दिया- ‘बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल नहीं आएगा।’ पूछा- ‘सौ दिन के वादे का क्या होगा?’ तो बोले- ‘हमने यह कब कहा था- सौ दिन में पास कराएंगे। बात पहल की थी। स्टेंडिंग कमेटी बन गई। उसकी एक मीटिंग भी हो गई। तो हो गई पहल।’ बात चली है बंसल की। तो बताते जाएं- पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने बताया है- ‘शिक्षा के हक का संशोधन बिल बीस को आएगा।’ बात शिक्षा की चली। तो बता दें- सौ दिन में क्रांतिकारी बदलावों का ख्वाब संजोए सिब्बल बेहद खफा। एक मंत्री, एक महामंत्री ने फच्चर फंसा दिया। अब केबिनेट कमेटी की बात। सिब्बल केबिनेट कमेटियों की आदतों से बेहद खफा। फिर से काला कोट पहनने तक का गुस्सा। पर बात सौ दिनों के वादों की। अब वित्त राज्यमंत्री पिलानी मनक्कम को ही लें। उनने एक लिखित जवाब में बताया है- ‘सरकार को विदेशों में जमा काले धन की कोई जानकारी नहीं।’ याद दिला दें- राष्ट्रपति के अभिभाषण में काले धन लाने पर कार्रवाई की बात थी। काले धन की बात चली। तो काले धंधे का ख्याल आ गया। गुजरात में आजकल शराब के काले धंधे का जोर। अपन नहीं जानते शराब की तस्करी राजस्थान से या महाराष्ट्र से। या दोनों ही राज्यों से। सिर्फ तस्करी ही नहीं। कच्ची शराब की भी ढेरों भट्टियां। पुलिस और पॉलिटिशियन की मिलीभगत भी खुलेगी। शराबबंदी वाले गुजरात में सालों से चल रहा यह गोरखधंधा। जहरीली शराब से मौतें हुई। तो कांग्रेस को राजनीति का अच्छा मौका मिला। गोधरा में कार सेवक ट्रेन में जलाए गए। तो दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। भीड़ सड़कों पर निकल आई थी। जहरीली शराब पीकर लोग मरे। तो यूथ कांग्रेसियों की भीड़ सड़कों पर निकल आई। बसें नहीं छोड़ी, दुकानें नहीं छोड़ी, दफ्तर नहीं छोड़ें। करोड़ों का नुकसान किया। ऐसी हिंसा देख क्या गांधी खुश हुए होंगे।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/wine-and-riots-in-gujarat-of-gandhi.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/wine-and-riots-in-gujarat-of-gandhi.php/ आंकड़ों की बाजीगिरी में तो महंगाई है ही नहीं http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/buWYEdRzE8c/ http://indiagatenews.com/india-news/no-price-rising-as-per-stats.php/#comments Fri, 10 Jul 2009 09:11:56 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1151 अपन ने पच्चीस जून को लिखा था- ‘कांग्रेस में बारी रेवडियों की, बीजेपी में बदलाव की।’ तो गवर्नरी रूपी रेवड़ियां बंटती-बंटती अटक गई। यूपी के गवर्नर टीवी राजेश्वर की टर्म आठ जुलाई को खत्म हो गई। पर बदलाव का फैसला नहीं हुआ। सो जब तक नया गवर्नर न आए। तब तक राजेश्वर बने रहेंगे। अपन समझते थे राजेश्वर को एक टर्म और मिलेगी। पर अब ऐसा नहीं लगता। सोनिया का इरादा सारे घर के बदल डालने का। बलराम जाखड़ तो अबोहर के पास पंजकोसी में जाकर बैठ चुके। अगले महीने पंडित नवल किशोर शर्मा भी रिटायर होंगे। पर बीजेपी में बदलाव शुरू हो चुका। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को तीन प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले। राजस्थान-हरियाणा में तो पार्टी का बंटाधार हुआ था। सो प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने थे। माथुर और मनचंदा इस्तीफे दे चुके थे। बंटाधार वाले यूपी में रमापति राम भी बदले जाएंगे। पर ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण की खोज जारी। अब यूपी में सबको ब्राह्मणों की फिक्र। ऐसा नहीं जो सिर्फ हार पर ठीकरा फूटे। हिमाचल में तो बीजेपी जीती थी। तो वहां प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर को ईनाम मिला। वह मंत्री हो गए। तो बंजार के एमएलए खीमी राम अध्यक्ष हो गए। जाट बहुल हरियाणा में कोई जाट अध्यक्ष बनाते। तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और चौटाला के आगे बौने ही होते। बीजेपी के किसी जाट को कोई क्यों अहमियत देगा। सो वहां गुर्जर अध्यक्ष बनाकर राजस्थान के गुर्जरों को भी इशारा। बात राजस्थान की। तो अपन ने 25 जून को ही लिखा था- ‘माथुर की जगह अरुण चतुर्वेदी होंगे। मदन दिलावर या सतीश पूनिया।’ तो अपना पहला इशारा अरुण चतुर्वेदी की ओर ही था। सो वही हुआ। गुरुवार को उनकी तैनाती भी हो गई। पर बात चल रही थी गवर्नरों की। गवर्नरों के साथ कांग्रेस महासचिव भी बनेंगे। यों सोनिया गांधी को इतनी जल्दी भी नहीं। सुनते हैं संसद सत्र के बाद ही तैनातियां होंगी। संसद सत्र में वैसे भी कम झमेले नहीं। अब देखो, यूपीए के दो नेताओं में कैसे जूतम-पैजार की हालत। लालू भले केबिनेट में नहीं। पर हैं तो यूपीए में। ममता को इस बात की फिक्र नहीं। उनने गुरुवार को भी लालू पर हमला जारी रखा। व्हाइट पेपर तो जब आएगा तब आएगा। उनने संसद में खुलासा कर दिया- ‘नब्बे हजार करोड़ सरप्लस की बात में जरा दम नहीं। खर्चे निकालकर रेलवे के पास हैं सिर्फ 8361 करोड़ सरप्लस।’ कांग्रेस को ममता का फंडा समझ नहीं आ रहा। ममता ने लालू की पोल व्हाइट पेपर में खोल दी। तो लालू का कुछ बिगड़े न बिगड़े। बिगडेग़ा मनमोहन सिंह का। जिनके नाक के नीचे लालू आंकड़ों से हेराफेरी करते रहे। किसी केबिनेट मंत्री ने आंकड़ों से हेराफेरी की हो। तो पीएम कैसे बचेंगे। मनमोहन तो लालू की तारीफ करते नहीं थकते थे। पर गुरुवार को ममता ने भरे सदन में आंकड़ों का बाजा बजा दिया। बात आंकड़ों की चली। तो महंगाई पर सरकारी आंकड़े बताते जाएं। टमाटर 40 रुपए किलो हो गए। खीरा तीस रुपए किलो। आलू-प्याज बीस रुपए। पांच रुपए किलो वाला तरबूज पैंतीस रुपए किलो। आम भी तीस-पैंतीस से नीचे नहीं आ रहे। दालें भी सत्तर-अस्सी के रेट में। पर सरकार कहती है- ‘महंगाई है ही नहीं।’ अपने यहां मुद्रास्फीति ही महंगाई नापने की मशीन। सो गुरुवार की ताजा मुद्रास्फीति थी शून्य से नीचे। यों तो कई हफ्तों से ही शून्य से नीचे। गिरावट थम नहीं रही। गुरुवार का आंकड़ा रहा माइनस 1.55 अंक। अपन आम भाषा में बात करें। तो जितनी महंगाई होनी चाहिए, उससे कम। अब पता नहीं क्या भाव टमाटर चाहते हैं प्रणव बाबू। ऐसे सरकारी आंकड़ों पर अब क्या भरोसा करें।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/no-price-rising-as-per-stats.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/no-price-rising-as-per-stats.php/ सावरकर की मूर्ति फ्रांस में लगाने पर भी परेशानी http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/qJjDLah0rcU/ http://indiagatenews.com/india-news/savarkar-statue-in-france.php/#comments Wed, 08 Jul 2009 18:39:18 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1148 अपने नमो नारायण मीणा। पवन बंसल का दर्जा बढ़ा। तो इस बार वित्त राज्यमंत्री हो गए। सो झारखंड का बजट पेश करने का मौका मिला। पता है ना- झारखंड में इस समय राष्ट्रपति राज। यूपीए की झारखंडी सरकार के चार मंत्री भ्रष्टाचार में फंस चुके। पर सोनिया का इरादा अभी भी उन्हीं के साथ सरकार बनाने का। सो विधानसभा भंग नहीं हुई। पर बात बजट की। बजट पेश होने से दो दिन पहले लीक हो गया। अखबारों में छप गया। बुधवार को मीणा ने बजट पेश किया। तो यशवंत सिन्हा ने  कहा- ‘बजट तो अखबारों में छप चुका। किसने लीक किया। सरकार जांच कराए।’ पर सरकार किस-किस ‘लीक’ की जांच कराएगी। जांच करवाएगी तो खुद फंसेगी। लीक का दूसरा मामला सुनिए। अपन ने कल वरुण गांधी की सुरक्षा का जिक्र किया ही था। मामला संसद में उठाने का असर हुआ। चिदम्बरम की घिग्गी बंधी। सुषमा को चिट्ठी लिखकर जवाब देना पड़ा। चिट्ठी में कहा- ‘सरकार ने समीक्षा करके वाई स्पेशल सुरक्षा दी। वक्त-वक्त पर समीक्षा की जाएगी।’ वाई स्पेशल में तीन अधिकारी तेरह कांस्टेबल। बात वाई या जेड की नहीं। बात सुरक्षा की। वरुण की सुरक्षा सोनिया गांधी के लिए भी जरूरी। सोनिया की सरकार वरुण की सुरक्षा न कर पाई। तो लोगों की जुबान पर आप ताला नहीं लगा पाएंगे। सो चिदम्बरम को डांट-डपट हुई या नहीं। अपन नहीं जानते। डांट डपट न सही, इशारा तो हुआ होगा। वरना चिदम्बरम और चिट्ठी लिखकर जवाब दें। अपन नहीं मान सकते। पर चिदम्बरम की चिट्ठी पहुंची बाद में। लीक पहले हो गई। यशंवत सिन्हा ने मीणा को टोका। तो सुषमा भड़की चिदंबरम पर। उनने कहा- ‘मुझे बंद लिफाफा मिला। उस पर सीक्रेट लिखा था। मैंने सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी को दिखाया। पर विजुअल मीडिया चिट्ठी दिखा रहा है।’ गोपनीयता के नाटक का भंडा फूट गया। पर यह तो था ‘सीक्रेट डाक्यूमेंट लीक’ होने पर सरकार का घिरना। पर सरकार इतनी लापरवाह भी नहीं। ‘लीक’ वही डाक्यूमेंट होता है, जिसे मंत्री चाहे। जिसे मंत्री न चाहे, वह लीक नहीं होता। जैसे मार्सिलेस शहर के मेयर की चिट्ठी। मार्सिलेस समुद्र किनारे का फ्रांसिसी शहर। वीर सावरकर को जब ब्रिटिश सरकार लंदन से पकड़ कर भारत ला रही थी। तो वह जहाज से समुद्र में कूद गए थे। तैर कर इसी फ्रांसिसी शहर में पहुंचे थे सावरकर। फ्रेंच गार्डों ने सावरकर को ब्रिटिश हुकूमत के हवाले कर दिया। इस पर मैडम कामा हेग की इंटरनेशनल कोर्ट में गई। वह अलग बात जो ब्रिटिश दबाव में 24 फरवरी 1911 को मुकदमा खारिज हो गया। पर फ्रांस में बगावत हो गई। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब 99 साल बाद मार्सिलेस के मेयर ने चिट्ठी लिखी है अपनी सरकार को। चाहते हैं- समुद्र किनारे सावरकर की मूर्ति लगे। पर न यह चिट्ठी लीक हुई। न सरकार ने जवाब भेजा। बुधवार को लोकसभा में यह चिट्ठी लीक की गोपीनाथ मुंडे ने। आप पूछेंगे बुधवार को ही क्यों। तो बता दें- बुधवार को आठ जुलाई थी। आठ जुलाई 1910 को ही फ्रांस सरकार ने सावरकर को अंग्रेजों के हवाले किया। सो गोपीनाथ मुंडे ने यही दिन खासकर चुना। आज से उस घटना का शताब्दी वर्ष शुरू। सो मूर्ति लगाने का यह खास साल। मुंडे ने सरकार से पूछा- ‘सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही।’ सरकार की घिग्गी बंध गई। मामला विपक्ष के नेता आडवाणी को उठाना पड़ा। सरकार के तो होश फाख्ता हो गए। पर बीजेपी कहां मानने वाली थी। आखिर महाराष्ट्र के चुनाव करीब। तो तीसरा मोर्चा खोला सुषमा स्वराज ने। आफत आन पड़ी। तो नारायणसामी बोले- ‘वह इस मुद्दे पर विदेशमंत्री से बात करेंगे।’ पर सवाल सदन में जवाब का नहीं। न चिट्ठी दबाकर बैठने का। मुंबई के सेतु का नाम सावरकर था। तो बदल दिया। पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर सावरकर के नाम की पट्टी हटा दी। अब फ्रांस में मूर्ति पर भी अड़ंगा कांग्रेस सरकार का।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/savarkar-statue-in-france.php/feed/ 1 http://indiagatenews.com/india-news/savarkar-statue-in-france.php/ स्पीकर के साथ टकराव की यह तो शुरूआत भर http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/cDNX0OTlu9U/ http://indiagatenews.com/india-news/just-start-of-a-prolonged-war.php/#comments Tue, 07 Jul 2009 18:39:54 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1146 फूंक-फूंककर कदम रखें। हर किसी पर शक करें। अपने नए सांसदों को यह संदेश है लालकृष्ण आडवाणी का। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक पीता है। सो आडवाणी को डर- कहीं नए सांसद फजीहत न करा दें। जैसे चौदहवीं लोकसभा में आठ सांसदों ने कराई थी। सदन में सवाल पूछने के बदले पैसा लेने का मामला। याद आया आपको। ग्यारह सांसदों की मेंबरी गई थी। सो उनने अपने सांसदों को चेताया- ‘किसी के झांसे में न आएं। कारपोरेट घरानों की जंग में न कूदें। एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। सवालों के झोले लिए घूम रहे हैं। बिना सोचे-समझे किसी कागज पर दस्तखत न करें। प्राईवेट सेक्रेट्री भी सोच-समझ कर रखें।’ आडवाणी की बात से अपन को याद आया। उनने वोटिंग मशीनों पर सवाल उठा दिया। कईयों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। असलम शेर खान इस बार सागर से हारे। उनने कहा- ‘जब तक वोटिंग मशीनें रहेंगी। मेरे जैसों का जीतना मुश्किल।’ बात उनके हारने-जीतने की नहीं। बात वोटिंग मशीन पर शक की। नवीन चावला के सीईसी बनते ही सवाल उठा। अब इस सवाल को समर्थन मिलने लगा। आखिर आडवाणी का कांग्रेसी उम्मीदवार ने समर्थन किया। बात बर्खास्त सांसदों की चली। तो बताते जाएं। बीजेपी ने इस बार किसी बर्खास्त को टिकट नहीं दिया। पर कांग्रेस ने दिया राजा राम पाल को। वह जीतकर भी आए अकबरपुर से। बर्खास्त हुए तो मायावती के थे। बर्खास्तगी के बाद कांग्रेसी होने में मुश्किल नहीं आई। अपन दूध के धुलों का हिसाब नहीं बता रहे। पर हिसाब-किताब तो अपन को मंगलवार को लोकसभा में दिखा। जब पहले लालू यादव बिहारी स्पीकर मीरा कुमार से भिड़े। तो बाद में जद यू के बिहारी सांसद मीरा कुमार से भिड़ लिए। लालू बोले- ‘हम जानते हैं, आप हमें बोलने नहीं देंगी। पर आप हमारी बोलती बंद नहीं कर सकती।’ अपन को सोमनाथ चटर्जी की याद आ गई। पांचों साल ममता से नोंक-झोंक चलती रही। एक बार तो ममता ने ताव में इस्तीफा भी दे मारा। लोकसभा के सेक्रेट्री हुआ करते थे- सुभाष कश्यप। उनने एक इंटरव्यू में कह दिया- ‘स्पीकर की ममता से बंगाल की पुरानी खुन्नस।’ दादा ने कश्यप की खाट खड़ी कर दी। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिलाया। प्रताड़ना देकर जान छोड़ी। अब अपन को वैसा ही मीरा कुमार से होता दिखा। बात हो रही थी बाढ़ राहत की। सुषमा स्वराज ने चिदंबरम पर चुटकी लेते कहा- ‘राहत दीजिए। पर वैसा मत करिए। जैसा बिहार और उड़ीसा के साथ किया। राहत देकर वापस मांग ली थी।’ चिदंबरम तो शायद भूल गए थे। उनने कहा- ‘हमने ऐसा कभी नहीं किया।’ बस फिर क्या था। हंगामा शुरू हो गया। शरद यादव ने खड़े होकर कहा- ‘राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी।’ पर वह चिदंबरम ही क्या, जो सच को झूठ न बता दें। अपन याद करा दें। इसी बात पर चुनावों में नीतिश-मनमोहन भिड़े थे। तब मनमोहन ने नीतिश को फोन कर कहा था- ‘कोई गलतफहमी हुई होगी। तो दूर कर लेंगे।’ बात चिदंबरम की चली। तो उनके रुखेपन से कौन नहीं वाकिफ। वरुण गांधी अपनी सुरक्षा के लिए मिले। तो रुखेपन से बोले- ‘मैं हर किसी की सुरक्षा नहीं देख सकता।’ सुषमा ने यह मामला भी लोकसभा में उठाया। ताकि कुछ ऊंच-नीच हो जाए। तो सनद रहे। पर बात बाढ़ राहत की। बात चिदंबरम-शरद में से किसी एक के झूठ बोलने की नहीं। बात मीरा कुमार के शरद के कहे को रिकार्ड से निकालने की। इसी पर बवाल हो गया। चिदंबरम तो धरे रह गए। बिहार के सांसदों ने मीरा कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। सदन नहीं चला। स्पीकर के चैंबर में मामला सुलट गया। पर इसे आप अंत न समझिए। यह अगली जंग की शुरूआत समझिए। निशाने पर मीरा ही नहीं लालू भी होंगे। लालू तो दोनों ओर से घिरेंगे। कांग्रेस भी पीछा छुड़ाने के मूड में।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/just-start-of-a-prolonged-war.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/just-start-of-a-prolonged-war.php/ भाजपा, कांग्रेस और लिब्राहन आयोग http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/Gi0FbHrlMBw/ http://indiagatenews.com/india-news/bjp-congress-and-librahan-commission.php/#comments Sun, 05 Jul 2009 18:39:16 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1142 बाबरी ढांचा टूटने के साढ़े सोलह साल बाद जस्टिस एमएस लिब्राहन ने तीस जून को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। जबकि आयोग के अध्यक्ष के नाते उनकी नियुक्ति ढांचा टूटने के दसवें दिन सोलह दिसंबर 1992 को हो गई थी। तीन-तीन महीने करके उन्होंने 48 बार अपना कार्यकाल बढ़वाया। भारतीय संसद के इतिहास में किसी भी आयोग ने इतना लंबा समय नहीं लिया। ढांचा टूटने और आयोग के गठन की घटना कांग्रेस शासन में हुई थी और रिपोर्ट भी कांग्रेस शासन में ही आई। सरकार किसी भी आयोग की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा छह महीने अपने पास रख सकती है। छह महीने में उसे आयोग की रिपोर्ट संसद पटल पर रखनी ही होगी। मनमोहन सिंह सरकार फूंक-फूंककर कदम रखना चाहती है क्योंकि वह पहले भांप लेना चाहती है कि इससे राजनीतिक फायदा और नुकसान क्या होगा।डेढ़ महीना पहले ही कांग्रेस सोलह साल बाद इस स्थिति में आई है कि केन्द्र में बिना ज्यादा दबाव के सरकार बनाने में कामयाब हुई। इन सोलह सालों में मुसलमान कांग्रेस से बेहद नाराज था, जिस कारण वह 1996 से ही सत्ता से बाहर थी। पांच साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में वह दर्जनभर राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करके सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई थी। लेकिन 2009 के चुनावों में पहली बार मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौटते हुए दिखाई दिए। सरकार लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह देखेगी कि वह इसकी किन-किन सिफारिशों पर कार्रवाई कर सकती है और किन-किन सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं कर सकती।

आयोग की रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा मानने वालों की कमी नहीं कि तत्कालीन नरसिंह राव सरकार भी ढांचा टूटने के लिए कम कसूरवार नहीं थी। नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री पद से अपने और कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिए जाने के बाद 2006 में लिखी अपनी किताब ‘अयोध्या : छह दिसंबर 1992′ में अपने कांग्रेसी सहयोगियों के बारे में लिखा है- ‘मैंने अपने सहयोगियों को यह सब समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग पर राजनीति और वोट हासिल करने का सवाल ही सवार था। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने का अपना मन बना लिया था। अगर सफलता मिल जाती (जैसा कि शुरू के महीनों में दिखाई दे रहा था) तो वह इसका श्रेय खुद भी लेने से नहीं हिचकिचाते। इसलिए उनकी निगाह सिर्फ जीत पर थी या विफलता की स्थिति में वे बलि का बकरा ढूंढ रहे थे। यह उनकी सही रणनीति होगी। वे बाद में ऊंची आवाज में दावा करने लगे कि बाबरी मस्जिद टूटने के कारण मेरी वजह से कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं मिले।’ नरसिंह राव के इस कथन से साफ है कि वह मोटे तौर पर इस धारणा से सहमत थे कि सोलहवीं सदी में बाबर ने रामजन्म भूमि मंदिर तुड़वाकर वह मुस्जिदनुमा ढांचा खड़ा किया था। बाबरी ढांचा टूटने के बाद उन्होंने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। इन सभी राज्यों में बाद में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। इसलिए नरसिंह राव ने अपनी किताब में लिखा है कि शुरू के महीनों में जब उन्हें सफलता मिल रही थी तो कांग्रेसी इतने नाराज नहीं थे। हालांकि नरसिंह राव ने अपनी पार्टी में फैले असंतोष को भांपते हुए सात दिसंबर 1992 को पार्लियामेंट में कहा था- ‘बाबरी मस्जिद का टूटना बहुत ही बर्बर घटना हुई है और सरकार देखेगी कि यह कैसे दुबारा बने।’ नरसिंह राव का यह बयान बाबरी ढांचा टूटने और उसकी जगह पर छोटा सा अस्थाई मंदिर बन जाने के कुछ घंटे बाद ही आया था।

सवाल यह है कि बाबरी ढांचा टूटने की जांच करने वाले लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद पटल पर रखे जाने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किए जाने से समस्या का हल कैसे होगा। यह अलग बात है कि रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है। लालकृष्ण आडवाणी यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने लोगों को ढांचे के ऊपर चढ़ने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। जबकि दूसरी तरफ यह दावा किया जाता रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी ने कार सेवकों के हौंसला अफजाई की थी। वह अपनी किताब ‘माई कंट्री माई लाइफ’  में लिखते हैं- ‘नेताओं के भाषण शुरू होने से पहले ही करीब दस बजे किसी ने आकर हमें बताया कि कार सेवकों का एक छोटा ग्रुप ढांचे के ऊपर चढ़ गया। यह रामपुर से दिखाई भी दे रहा था। मंच पर बैठे नेताओं ने ऊपर चढ़े कार सेवकों को नीचे आने की अपील की। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। अलबत्ता गुबंद पर और ज्यादा लोग दिखाई देने लगे। मुझे मंच से दिखाई दे रहा था कि वे गुबंद पर हथौड़े चलाने लगे। मैं व्यथित हो गया, मेरी तरह मंच पर बैठे दूसरे लोग भी व्यथित थे। हमने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमने बार-बार अपील की और अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा। आरएसएस नेता हो. वे. शेषाद्री कई भाषाएं जानते थे और उन्होंने सब भाषाओं में अपील की। राजमाता सिंधिया आंदोलन की अगुवा थी। उन्होंने अपील करते हुए कहा- मैं आप सबकी मां की तरह आपसे अपील करती हूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं, उसे न करें। इन सब अपीलों से यह स्पष्ट है कि वहां जो कुछ हो रहा था वह रामजन्म भूमि आंदोलन के सिध्दांतों और लक्ष्यों के विपरीत था।’ उन्होंने उमा भारती और प्रमोद महाजन को वहां भेजने और विफल होकर लौटकर आने का जिक्र भी किया है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि आयोग लालकृष्ण आडवाणी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है या नहीं। वैसे आयोग की रपट का अदालत में चल रहे मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि अदालत अपने सामने प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर फैसला करती है। जहां तक बाबरी ढांचा टूटने की साजिश रचने का आरोप है, तो अदालत उसे खारिज कर चुकी है। इसलिए अगर आयोग किसी साजिश रचे जाने की तरफ इशारा भी करेगा, तो उसका कानूनी मतलब कुछ नहीं होगा। साजिश के मामले में अदालतें कई बार आरोपियों को बरी कर चुकी हैं। अदालत में भी जनवरी 1993 से केस लड़ा जा रहा है। असल में यह केस उसी समय कमजोर हो गया था जब केन्द्र की सिफारिश पर दूसरी एफआईआर दाखिल की गई थी। ढांचा टूटने के बाद पहली एफआईआर 41 लोगों के खिलाफ थी, उनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, परमहंस और साध्वी ऋतम्भरा के नाम नहीं थे। इनके खिलाफ उसी दिन दूसरी एफआईआर लिखी गई। इस समय इन सभी के खिलाफ धारा-149 (दंगे के लिए उकसाने) और धारा-505 (एक)- भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा लंबित है। उन्नीस सितम्बर 2003 को रायबरेली की अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी को इस मुकदमे से भी बरी कर दिया था लेकिन मुरली मनोहर जोशी और अन्यों पर मुकदमा जारी था। बाद में हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के आडवाणी को बरी करने के फैसले को अनुचित ठहरा दिया था।

अब सबकी निगाह लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पर इसलिए है क्योंकि इसके राजनीतिक मायने हैं। आयोग की रिपोर्ट लोकसभा चुनाव में हार के बाद ठंडी पड़ी भाजपा में नए सिरे से जान भी फूंक सकती है। संभवत: सरकार को इसी का अंदेशा है, इसलिए वह फूंक-फूंककर कदम रखना चाहती है। अभी तो चुनाव में हार के कारण लालकृष्ण आडवाणी निराशा का शिकार हैं, लेकिन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई या कोई अन्य कार्रवाई की गई तो वह लोकसभा से इस्तीफा देकर नए जोश के साथ मैदान में कूद सकते हैं। बाबरी ढांचा टूटने की घटना को अपनी जिंदगी का सबसे निराश दिन बताने वाले लालकृष्ण आडवाणी यह भी कहने से नहीं चूकते कि छह दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ हुआ वह इतिहास बदलने की असामान्य घटना थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है- ‘चार सौ साल से यह ढांचा हिंदुओं के पवित्र शहर में खड़ा था। हिंदू इसे भगवान राम का जन्मस्थल मानते हैं, हिंदुओं ने इस जमीन को हासिल करने के लिए लंबी लडाई लड़ी और अंतत: गुस्से से भरी भीड़ ने इसे तोड़ दिया।’ लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा के भीतर विचारधारा का द्वंद चल रहा था। आडवाणी के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का भी मानना था कि पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए रामजन्म भूमि मंदिर जैसे मुद्दों से किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन लिब्राहन आायेग की रिपोर्ट आने से सिर्फ दो दिन पहले अपनी कार्यकारिणी में भाजपा ने हिंदुत्व और तीनों विवादास्पद मुद्दों पर टिके रहने का फैसला किया है, इसलिए लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट भाजपा के लिए प्राणवायु का काम भी कर सकती है। हालांकि दूसरे दलों को साथ लेकर चलने का उसका सपना पूरी तरह धराशाही हो जाएगा और यह पहले से बुलंद हौंसले वाली कांग्रेस के लिए मुनाफे का सौदा होगा।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/bjp-congress-and-librahan-commission.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/bjp-congress-and-librahan-commission.php/ ममता दीदी का लालू की धुलाई करने वाला बजट http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/ZMn8ATQwnBg/ http://indiagatenews.com/india-news/mamtas-budget-outshines-lalu.php/#comments Fri, 03 Jul 2009 19:25:04 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1140 अपन को तो ममता का रेल बजट बढ़िया लगा। इसलिए नहीं, जो खबरचियों की पत्नियों-पतियों को तोहफा दिया। अलबत्ता इसलिए क्योंकि सबको कुछ न कुछ दिया। महिलाओं के लिए महिला ट्रेन। युवावों के लिए युवा ट्रेन। वह भी 1500 किमी तक 299 में। गरीब-गुरबों के लिए ‘इज्जत’ रखने वाला 25 रुपए का पास। लालू की तरह नहीं। जिनने एयरकंडीशंड गरीबरथ पर अमीरों को ऐश कराई। ममता ने सबसे बड़ा काम किया- रेलवे को नोट छापने वाली मशीन बनने से बचाया। लालू ने तो नीतिश के करे-धरे पर पानी फेर दिया था। ‘तत्काल’ योजना नीतिश कुमार की थी। ताकि किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े। तो आदमी पचास रुपए ज्यादा देकर चला जाए। पर लालू ने तो इसे धंधा बना लिया। रेट पचास से डेढ़ सौ कर दिया। आधी ट्रेन ‘तत्काल’ में ठोक दी। पांच दिन पहले से रिजर्वेशन शुरू कर दी। गरीब की मजबूरी का खूब फायदा उठाया। लालू ने जनता को बड़ी सफाई से लूटा। कहने को पांचों साल किराया-भाड़ा नहीं बढ़ाया। पर साल के बीच में हर बार बढ़ाया। पांच साल पहले के भाड़े से मिलाकर देख लो। पोल खुल जाएगी। खैर बात ममता की। रेलवे की कायापलट का बजट लगा अपन को तो। पर इंफ्रास्ट्रक्चर न बढ़ा। तो रेलवे एक्सीडेंट वैसे ही होंगे। जैसे सड़कों पर। इन्हीं ट्रेक पर कैसे चलेंगी 69 नई ट्रेनें। इनमें 12 तो नॉनस्टाप। फिर तेरह ट्रेनों के फेरे बढ़ेंगे। सत्ताईस का विस्तार होगा। तो सारा बोझ इसी ट्रेक पर पड़ेगा। यह तो अच्छा है- जो मालगाड़ियों के लिए दो गलियारों की योजना। आखिर वाजपेयी के साथ काम कर चुकी ममता। असर तो होगा ही। वाजपेयी ने ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ बनाया। तो ममता बनाएंगी- ‘डायमंड रेल गलियारा।’ लालू का दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा तो अभी हवा-हवाई ही। लालू के हवा-हवाई दावों की बात अपन बाद में करेंगे। पहले बात ममता की। ममता की भी कई योजनाएं देखने को भले भली लगें। पर बाद में जी का जंजाल बनेंगी। जैसे रेलवे के मेडिकल कालेज, नर्सिंग होम। केन्द्र सरकार ने फाइव स्टार होटल बनाकर हाथी पाले थे। जो बाद में बेचने पड़े। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों का सपना तो मनोहरी। पर बन जाएं तो जानें। मिडिल क्लास व्यापारियों को तोहफा होगा। स्टेशन के साथ मल्टीप्लैक्स। जिसमें होगा बजट होटल। कामकाज निपटाने को दफ्तर। जिसमें इंटरनेट, फोन, फैक्स और स्नेक्स भी। ऐसा हुआ, तो रेलवे के इतिहास में अमर होंगी ममता। माधवराव सिंधिया की शताब्दी ट्रेनें क्रांति लाई। तो अब ममता की बारह एयरकंडीशन नॉनस्टाप ट्रेनें दूसरी क्रांति लाएंगी। ममता ने सबका ख्याल रखा। लालू की तरह नहीं। जो सिर्फ बिहार पर मेहरबान थे। ममता ने बंगाल से ज्यादा तो यूपी को दिया। यह ममता-सोनिया में आपसी समझ का सबूत। बंगाल ममता का। यूपी सोनिया का। वैसे ममता ने भेदभाव की झलक नहीं दी। जब नीतिश कुमार ने बजट की तारीफ कर दी। तो रेलवे का अपना नालेज नीतिश जितना तो नहीं। बात लालू के परेशान होने की। लालू पांच साल रेलमंत्री रहे। अपनी पीठ भले कितनी ठोकें। पर अब पोल खुलेगी। जब ममता श्वेत पत्र जारी करेंगी। ममता ने कहा- ‘पिछले पांच साल के वित्तीय, सांगठनिक, कार्यप्रणाली पर श्वेतपत्र आएगा।’ साफ है- इरादा लालू के दावों की पोल खोलना। लालू ने नब्बे हजार करोड़ के मुनाफे की डींग हांकी थी। ममता ने लालू की कई योजनाओं को हवाई बताकर हवा निकाली। लालू का अंतरिम बजट कूड़ेदान में फेंक दिया। लालू ने तेरह फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। तो अंतरिम जैसा नहीं था। पूरे साल का बजट था। सोचते थे, वही रेलमंत्री बनेंगे। ममता ने ‘धुलाई’ की। तो लालू चिड़चिड़े से हो गए। दो बार ममता से नोंक-झोंक हुई। याद न हो, तो याद दिला दें। जोनल हेडक्वार्टर को लेकर बंगाल-बिहार में ठन गई थी। लेफ्टिए तो लालू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर ममता ने लालू को धो डाला। अब तक संसद में लालू सबको धोते थे। पहली बार धुले।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/mamtas-budget-outshines-lalu.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/mamtas-budget-outshines-lalu.php/ अब अटल की पेट्रोलियम नीति लगने लगी अच्छी http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/ze-xUVnFFcw/ http://indiagatenews.com/india-news/congress-goverrment-accepts-atals-petroleum-policy.php/#comments Thu, 02 Jul 2009 18:36:57 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1138 तो वही हुआ। संसद में सरकार घिर गई। पेट्रोल-डीजल की कीमतें महंगी पड़ी। सिर्फ विपक्ष एकजुट नहीं हुआ। यूपीए में भी दरार पैदा हो गई। कांग्रेस के 206 सांसदों के साथ कोई दिखा। तो सिर्फ ममता बनर्जी के सुदीप बनर्जी। सुदीप भी कुछ यों बोले- ‘अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत घटने पर यहां भी घटे।’ सुदीप ने ऐसा क्यों कहा। वह अपन बता दें। बंगाल की नगर पालिकाओं के नतीजे बुधवार को ही आए। सोलह में से तेरह पर तृणमूल का कब्जा। सो उनकी निगाह अब मंत्री पद की कुर्सी पर। सेंट्रल हाल में मिले। तो नतीजों से गदगद थे। बोले- ‘अब ममता होंगी बंगाल की मुख्यमंत्री।’ अपन ने तपाक से कहा- ‘तो आप होंगे केन्द्र में मंत्री।’ उनने कहा- ‘आई होप सो।’ (मुझे भी ऐसी उम्मीद।) सुदीप इस बार मंत्री नहीं बन पाए। बारहवीं लोकसभा के भी मेंबर थे। पर बाद में दासमुंशी के झांसे में आकर तृणमूल छोड़ गए। अब लौटकर आए। तो फिर एमपी। पर ममता ने छोड़ देने की सजा दी। सिनियोरिटी के बावजूद मंत्री नहीं बनवाया। सो उम्मीद पर बैठे सुदीप क्यों पंगा लेते। उनने मुरली देवड़ा पर कम, बुध्ददेव पर निशाना ज्यादा साधा। कहा- ‘बंगाल में पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा सेल्स टेक्स।’ वासुदेव इस आरोप पर उछले-कूदे। पर मीरा कुमार ने फटकार कर बिठा दिया। तो बात कांग्रेस के अकेले पड़ने की। डीएमके के तेवर तो बेहद तीखे थे। मंत्री बनते-बनते फिसले टीआर बालू बोले- ‘यह आम आदमी से विश्वासघात। यह कांग्रेस की सरकार नहीं। जो कांग्रेसी मंत्री ने एकतरफा फैसला किया।’ लालू यादव ने भी याद दिलाया- ‘मैं भी मंत्री था। इस तरह के मामले केबिनेट में आते थे। इस तरह फैसले नहीं होते थे।’ मुलायम ने संसद से धोखा कहा। तो सुषमा स्वराज ने किसी को फायदा पहुंचाने की साजिश बताया। पेट्रोल पर फिक्र कम दिखी। पर डीजल की कीमत बढ़ने पर सभी भड़के हुए थे। देश पर सूखे की मार। फसलें तबाही की ओर। ऊपर से महंगाई का यह तोहफा। किसान कैसे चलाएगा टयूबवैल। जब चौतरफा हमला हो रहा था। तो सोनिया-प्रणव खुसर-फुसर करते दिखे। मुरली देवड़ा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अपन को लगा- सरकार पेट्रोल नहीं, तो डीजल के दाम घटाएगी। पर मुरली देवड़ा बोले। तो वही ढाक के तीन पात। यह कांग्रेस की पुरानी शैली। अब कांग्रेसी सांसद सोनिया से अपील करेंगे। फिर सोनिया की हिदायत पर मुरली देवड़ा डीजल में राहत देंगे। दस जनपथ पर ढोल-नगाड़े बजेंगे। पर विपक्ष ने लोकसभा नहीं चलने दी। श्रीगणेश ही आधे दिन से हुआ। आधे दिन में भी बहुत कुछ हुआ। शिबू सोरेन की शपथ हो गई। इकनामिक सर्वे हो गया। दो-चार सवाल जवाब भी हुए। हंगामे में ही सही। पर बात इकनामिक सर्वे की। इकनामिक सर्वे से अपन लगा सकते हैं बजट का अनुमान। सो अपन मोटा-मोटी बता दें। एक हाथ लेने, दूसरे हाथ से देने वाला होगा बजट। यानी मेरी जेब से निकाल कर आपकी जेब में। आपकी जेब से निकाल कर मेरी जेब में। एक सिफारिश है- सेस-सरचार्ज खत्म हो। तो दूसरी तरफ खाद और पेट्रोल-डीजल पर सब्सिडी से तौबा किया जाए। यानी सेस-सरचार्ज-एफबीटी खत्म भी हुए। तो पेट्रोल-डीजल-खाद्य पर सब्सिडी घटेगी। एफडीआई का दरवाजा तो खुलेगा ही। पिछली बार कम्युनिस्ट रोक कर बैठे थे। अब सालाना पच्चीस हजार करोड़ का लक्ष्य। पर बात पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय करने की। वाजपेयी सरकार ने तय किया था- ‘अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटें। तो अपने यहां अपने-आप घटें। बढ़ें, तो अपने आप बढ़ें।’ पहली अप्रेल 2002 को लागू कर दिया था फार्मूला। पर कम्युनिस्टों के दबाव में मनमोहन ने नीति बदल डाली। सरकार तय करने लगी कीमतें। सब किए-कराए पर पानी फिर गया। अब प्रणव दा के इकनामिक सर्वे ने माना- वाजपेयी की नीति ही सही थी। सो सिफारिश है- ‘सरकारी कंट्रोल खत्म किया जाए।’ इसे कहते हैं- दिया जब रंज बुतों ने, तो खुदा याद आया।


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]]> http://indiagatenews.com/india-news/avoid-librahan-during-budget-session.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/avoid-librahan-during-budget-session.php/ बाबरी रपट : बीजेपी की कंगाली में आटा गीला http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/bELEtF1p4ZQ/ http://indiagatenews.com/india-news/librahan-commission-pulls-bjp-in-deep-shit.php/#comments Tue, 30 Jun 2009 18:39:36 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1134 तो अपन ने इक्कीस मई को क्या लिखा था- ‘कांग्रेस इस बार हिसाब चुकता करेगी। आडवाणी-मोदी को चार्जशीट का इरादा। आडवाणी पर लिब्राहन आयोग की मार पड़ेगी। मोदी पर सुप्रीम कोर्ट जांच बिठा चुकी।’ तो अपनी भविष्यवाणी के सिर्फ इकतालिसवें दिन आ गई रिपोर्ट। साढ़े सोलह साल लगे लिब्राहन आयोग को। छह दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा टूटा। सोलह दिसंबर को आयोग बना। तीन महीने का वक्त था। आयोग ने लगाए 198 महीने। वाजपेयी चाहते तो बार-बार अवधि बढ़ाने की मांग ठुकरा देते। अपने यहां एक बार जो आयोग का चेयरमैन बन जाए। फिर जांच तो उसी के हिसाब से पूरी होगी। जस्टिस लिब्राहन साढ़े सोलह साल सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। पर साढ़े सोलह साल आयोग के चेयरमैन रह गए। केबिनेट दर्जा। केबिनेट मंत्री जैसा दफ्तर-घर। नौकर-चाकर स्टाफ। नरसिंह राव तो चाहते ही नहीं थे- उनके पीएम रहते रिपोर्ट आए। पर उनने यह नहीं सोचा था- रिपोर्ट तब आएगी, जब वह रहेंगे ही नहीं। देवगौड़ा-गुजराल की क्या मजाल थी। जो अवधि बढ़ाने से इनकार करते। वाजपेयी ने आयोग का दफ्तर सिर्फ विज्ञान भवन से हटाया। तो कितना बावेला हुआ था। वाजपेयी लोकलाज में वक्त बढ़ाते रहे। यूपीए सरकार आई। तो रोकने वाला था ही कौन। लालू-पासवान ने जरूर चौथे साल टोकना शुरू किया। तब संसद में सरकार को वादा करना पड़ा- ‘अब और अवधि नहीं बढ़ाएंगे।’ खैर शुकर मनाइए रिपोर्ट आ गई। आभार जताइए जस्टिस लिब्राहन का। लगते हाथों अपन आयोगों के काम का तरीका बताते जाएं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। बात चौरासी के दंगों की। राजीव गांधी ने पीएम बनते ही नवंबर 84 में बनाया- ‘रंगनाथ मिश्र आयोग।’ रंगनाथ मिश्र की अगस्त 86 में आई लीपापोती रिपोर्ट। बाद में रंगनाथ कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हो गए। तो जमकर बवाल हुआ। वाजपेयी ने नए सिरे से 8 मई 2000 को बनाया- ‘नानावती आयोग।’ नानावती ने भी पांच साल लगाए। रिपोर्ट आई- 5 फरवरी 2005 को। यूपीए सरकार आ चुकी थी। पहले तो रिपोर्ट खारिज हुई। पर सिखों का विरोध शुरू हुआ। तो सज्जन कुमार को दिल्ली सरकार के सलाहकार पद से हटाया। जगदीश टाइटलर को मंत्री पद से। इस चुनाव में जूता प्रकरण ने दोनों का टिकट भी कटवाया। यह सब हुआ- नानावटी की रिपोर्ट के बूते। अब बात राजीव हत्याकांड की। जैन आयोग बना था- 21 अगस्त 1991 को। रिपोर्ट आई सात साल बाद 7 मार्च 1998 को। इस बीच अंतरिम रिपोर्ट ने नवंबर 97 में गुजराल सरकार गिरा दी। पर लिब्राहन आयोग ने तो कमाल किया। दसवीं लोकसभा में बना था। पंद्रहवीं लोकसभा में रिपोर्ट पेश होगी। सरकार के आठ करोड़ रुपए खर्च हुए। रिपोर्ट अभी किसी ने नहीं देखी। पर राजनीति गर्म हो गई। जस्टिस लिब्राहन ने कहा- ‘कुछ लोगों ने गवाही में देरी की। इसलिए टाईम लगा।’ पर एक सवाल तो उठेगा। गवाहियां तो 2005 में खत्म हो गई थी। चार साल रिपोर्ट लिखने में क्यों लगे। पर बात राजनीति की। जिसकी शुरुआत खुद लिब्राहन के बयान से हुई। दिग्विजय सिंह ने मिर्च-मसाला लगाते हुए कहा है- ‘सब जानते हैं मस्जिद भाजपा ने गिराई थी। आडवाणी-जोशी-उमा की भूमिका कौन नहीं जानता।’ रविशंकर प्रसाद को तो साजिश की बू आनी ही थी। अपन को तो पहले से आडवाणी को फंसाने का अंदेशा था। जो अपन ने 21 मई को जाहिर किया। खतरा भाजपाइयों को भी। सो आडवाणी के घर जेतली-सुषमा पहुंचे। कल से शुरू पार्लियामेंट के दौरान में अब यही बड़ा मुद्दा। पर देखने वाली बात होगी- रिपोर्ट में कल्याण सिंह की भूमिका। कल्याण के बहाने अब गिरेगी मुलायम पर बिजली। पर सबसे बड़े संकट में होगी बीजेपी। क्या लिब्राहन आयोग बीजेपी को हिंदुत्व पर लौटा देगा। उमा भारती ने तो ताल ठोक कर कह दिया- ‘चाहती नहीं थी ढ़ांचा टूटे। पर जो हुआ ठीक हुआ। चाहो तो फांसी पर लटका दो।’ पर क्या बीजेपी अपना पाएगी ऐसे तेवर। चुनावी हार से पहले ही दुविधा में फंसी है बीजेपी। कंगाली में आटा गीला वाली बात हुई।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/librahan-commission-pulls-bjp-in-deep-shit.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/librahan-commission-pulls-bjp-in-deep-shit.php/ मानसून और शतरंज की राजनीतिक गोटियां http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/_gJbrvnby5o/ http://indiagatenews.com/india-news/monsoon-and-political-game-of-chess.php/#comments Tue, 30 Jun 2009 03:10:42 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1131 अपनी निगाह तो बेंगलुरु पर थी। बेंगलुरु की किस्मत जगे। तो अपन बरसात की उम्मीद लगाएं। पर बेंगलुरु की खबर खराब मिली। मानसून ने अबके बेंगलुरु के भी पसीने छुटा दिए। सोमवार को भोपाल-इंदौर में झमाझम हुई। शिवराज सिंह चौहान का रुद्राभिषेक कामयाब रहा। प्री मानसून ने ही बल्ले-बल्ले कर दी। सोमवार को तो जयपुर के आसपास भी छींटे पड़ गए। भोपाल-इंदौर-जयपुर की खबरों से अपन को दिल्ली की किस्मत खराब लगी। अस्थमा वालों के लिए दिल्ली के ये दिन बहुत खराब। ऊपर से शीला दीक्षित का बिजली मैनेजमेंट चरमरा गया। रात को बिजली कब चली जाए। कोई पता नहीं। फिर आप घुमाते रहिए फुनवा। बिजली के दफ्तर में कोई होगा, तो रिसीवर उठाएगा। सो पिछले तीन दिनों से लोग शीला दीक्षित के खिलाफ सड़कों पर। इतवार को सोनिया ने घुड़की पिलाई। तो शीला दीक्षित हरकत में आई। पर बिजली में कोई सुधार नहीं दिखा। वैसे आप सोचो, सोनिया खबर न ले। तो इन हुकमरानों का क्या हाल। ठीक संकट की घड़ी में शीला तो विदेश चली गई थी। पर बात सोनिया की। तो सोमवार को उनने प्रणव दा को बुलाकर आम आदमी की घुट्टी पिलाई। अगले सोमवार को बजट पेश होगा। तो वक्त रहते होशियार कर दिया। ताकि कहीं औद्योगिक घरानों का मनपसंद बजट न बने। वैसे प्रणव दा बाकी वित्तमंत्रियों से अलग सोच के। वह समाजवादी और उदारवादी का घालमेल। उनने पिछले हफ्ते चार घंटे कांग्रेसियों की सुनी। मुख्यमंत्रियों को बुलाकर सलाह तो पहली बार हुई। पर बजट का दारोमदार मानसून की बरसात पर। मानसून को लेकर सरकार तो क्या। मौसम विज्ञानी भी असमंजस में। संयुक्त राष्ट्र के विज्ञानियों को तो सूखे की आशंका। ऐसा हुआ, तो सोनिया का फूड सिक्योरिटी एजेंडा हवा होगा। पच्चीस करोड़ लोगों की हालत खराब होगी। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं इतने लोग। अपन बता दें- अपनी साठ फीसदी फसल बरसात पर निर्भर। मानसून ठीक नहीं हुआ। तो फसल का बंटाधार होगा। अपन जीडीपी का जितना चाहे ढिंढोरा पीटें। पर साठ फीसदी आबादी फसल पर निर्भर। यों दिल्ली में मानसून की अमूमन तारीख सत्ताईस जून। पर उनतीस को भी आधी दिल्ली की किस्मत खुली। जब पूर्वी दिल्ली का नंबर पहले लगा। पूर्वी दिल्ली की किस्मत देखी। तो दक्षिण दिल्ली वालों को ईर्ष्या हुई। आखिर दक्षिण दिल्ली वाले खुद को ऊंची जाति वाले मानते। और पूर्वी दिल्ली वालों को नीची जाति का। जो लोग दिल्ली और दिल्लीवालों से वाकिफ। वे बाखूबी जानते होंगे। दिल्ली में कहावत है- ‘सारे दुखिया यमुनापार।’ पर यमुनापार वालों की किस्मत पहले जगी। यों भी अब यमुनापार की ही बारी। एशियाड का केंद्र बिन्दु दक्षिण दिल्ली था। तो कामनवेल्थ का यमुनापार होगा। अक्षरधाम मंदिर ने भी पूर्वी दिल्ली के दिन बदल दिए। पर अपन बात कर रहे थे सोनिया की। जो आज महाराष्ट्र में चुनावी बीज बोएंगी। समुद्र पर बने पुल का उद्धाटन होगा। साथ में मालेगांव के अस्पताल का भी। यों तो मानसून का सोनिया के महाराष्ट्र दौरे से कोई मेल नहीं। पर जब कृषि मंत्री शरद पवार हों। तो राजनीतिक गोटियां बिना मतलब नहीं होती। मानसून फेल होगा। तो फसल चौपट होगी। फसल चौपट होगी। तो खाद्यान्न संकट होगा। खाद्यान्न संकट होगा। तो ठीकरा शरद पवार के सिर फूटेगा। शरद पवार संकटों से घिरे होंगे। तभी सोनिया महाराष्ट्र में अकेले लड़ने की चाल चलेंगी। फिलहाल तो आज सिर्फ राजनीति की चौसर बिछाएंगी।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/monsoon-and-political-game-of-chess.php/feed/ 1 http://indiagatenews.com/india-news/monsoon-and-political-game-of-chess.php/ आपातकाल की वजह जेपी आंदोलन नहीं था http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/FFROU7Ekv3A/ http://indiagatenews.com/india-news/emergency-had-no-links-to-jp-movement.php/#comments Sun, 28 Jun 2009 18:39:33 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1129

इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए जेपी आंदोलन के कारण आपातकाल नहीं लगाया था। अलबत्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लोकसभा में उनका निर्वाचन रद्द करने के फैसले के कारण लगाया था।

पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले 18 साल के नौजवान को उस आपातकाल के बारे में नहीं पता होगा। जो उसके जन्म से 16 साल पहले भारत में लगा था। बीते हफ्ते 25 जून को आपातकाल को 34 साल पूरे हो चुके थे। आज की पीढ़ी को लोकतंत्र के उस काले अध्याय के बारे में बताना जरूरी है, ताकि वह अपने वोट की कीमत समझ सके। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया था। अगर उसे बदल नहीं दिया जाता तो अप्रेल-मई 2009 में पंद्रहवीं लोकसभा के लिए पहली बार वोट डालने वाला नौजवान बारहवीं या तेरहवीं लोकसभा के लिए वोट डाल रहा होता। आज जो 50 साल का हो चुका है, उसे भी आपातकाल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होगा क्योंकि उस समय उसकी उम्र 15-16 साल रही होगी। इस उम्र में राजनीतिक परिपक्वता की कल्पना नहीं की जा सकती।

आमतौर पर धारणा है कि इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को कुचलने के लिए आपातकाल लगाया था। गुजरात में शुरू हुआ छात्रों का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बिहार पहुंच गया था। राजनीतिक दलों के आग्रह पर स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण आंदोलन की बागडोर संभालने को राजी हो गए थे। अंग्रेजों को चुनौती देने वाले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बागडोर संभालते ही पूरे देश में सामाजिक क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए इस आंदोलन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इंदिरा गांधी के इर्द-गिर्द भ्रष्टाचारियों और सत्ता लोलुपों का जमावड़ा था। विभिन्न शासकीय पदों पर बैठे कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उन्हीं भ्रष्ट शक्तियों के खिलाफ था। वह व्यवस्था बदलना चाहते थे, शासक नहीं। उनका आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसे अपने खिलाफ मानना शुरू कर दिया था क्योंकि शासन की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी।

इंदिरा गांधी ने आपातकाल जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को कुचलने के लिए नहीं, अलबत्ता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाया था। अगर ठीक उसी समय उनके लोकसभा निर्वाचन पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तो शायद देश पर आपातकाल नहीं लगता। पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का गठन करने के बाद हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी रणचंडी बनकर उभर चुकी थी। इसलिए खुद उनके लिए लोकसभा में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। उस समय वैसे भी चुनाव आयोग इतना शक्तिशाली नहीं था कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली पर पैनी नजर रख सके। एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग सरकार की मुट्ठी में होता था। आमतौर पर धारणा थी कि निर्वाचन आयोग सरकार का ही हिस्सा है। उस समय आयोग की ताकत राष्ट्रपति भवन जैसी ही थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करता है। वैसे उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के ही इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल लगा दिया था।

आजादी के बाद से कांग्रेस को सिर्फ एक बार 1967 में चुनौती मिली थी, लेकिन वह भी अल्पकालीन साबित हो चुकी थी। खैर इंदिरा गांधी से लोकसभा चुनाव हारने वाले समाजवादी नेता राजनारायण ने चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण की याचिका में इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने के आरोप थे। जैसे इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया। मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार दिए गए। चुनाव में तय सीमा से कहीं ज्यादा खर्च किया गया। एक आरोप यह था कि (उस समय) कांग्रेस का चुनाव निशान गाय-बछड़ा लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल है। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को बाकी सभी आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन चुनाव के दौरान सात जनवरी 1971 से 24 जनवरी 1971 के बीच अपने सहायक यशपाल कपूर का चुनाव कार्य के लिए इस्तेमाल करना भ्रष्ट आचरण के दायरे में माना। कांग्रेस के मौजूदा वरिष्ठ नेता आरके धवन के मामा यशपाल कपूर उस समय सरकारी नौकरी में गेजेटिड अफसर के पद पर तैनात थे और प्रधानमंत्री के ओएसडी थे। अदालत ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8-ए के तहत इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला 12 जून 1975 को आया था। ठीक उसी दिन गुजरात विधानसभा के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी।

आज की पीढ़ी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ओर से 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी को हटाए जाने के बाद पाक में फैले आक्रोश को तो देखा है, लेकिन उसे भारत के उस हालात का जरा अंदाज नहीं, जब देशभर में कांग्रेसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इंदिरा गांधी के एक, सफदरजंग मार्ग आवास के बाहर कांग्रेसियों का तांता लग गया। उनके समर्थन में नारे-प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अगले दिन सुबह तक पूरे देश में लगने लगे थे। कांग्रेसी हिंसक अंदाज से सड़कों पर उतर चुके थे। उस समय दिल्ली में डीटीसी की 1400 बसें हुआ करती थी, कांग्रेस ने उनमें से एक हजार बसें इंदिरा गांधी के समर्थन में भीड़ जुटाने में लगा दी, जिस कारण दिल्ली में दहशत का वातावरण बन गया। इंदिरा गांधी को सलाह दी गई थी कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने किसी वफादार को सौंपकर सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने की कोशिश करें। जबकि कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वह हाईकोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दें। इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की सलाह देने वाले समझते थे कि वह उनकी सलाह मान लेगी। इंदिरा के उत्तराधिकारी के रूप में सिध्दार्थ शंकर रे, स्वर्ण सिंह और देवकांत बरुआ के नाम लिए जा रहे थे। लेकिन गुजरात में कांग्रेस की हार को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए अशुभ संकेत मान रही इंदिरा गांधी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने पद पर बने रहने और कोर्ट को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इंदिरा गांधी के इशारे पर मंत्रियों का काफिला उनके घर पहुंचने लगा। इंदिरा गांधी ने पद पर बने रहने का फैसला सुना दिया, जिस पर कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने उसी दिन मोहर लगा दी।

इंदिरा गांधी के इस फैसले पर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह न सिर्फ अदालत की अवमानना है बल्कि सार्वजनिक जीवन में शुध्दता के भी खिलाफ है। सभी अखबार इंदिरा गांधी को सलाह दे रहे थे कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने 18 जून को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाकर अपने फैसले पर मोहर लगवा ली। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा- ‘मुद्दा यह नहीं है कि कांग्रेसी सांसदों की इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आस्था है या नहीं, सवाल यह है कि देश में कानून का राज है या नहीं। कोई बड़ा हो या छोटा, कानून सब पर लागू है या नहीं।’ लेकिन सारी कांग्रेस अपनी लोकतांत्रिक और नैतिक विरासत को भूलकर इंदिरा गांधी के आगे बौनी हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री का नैतिक अधिकार किसी भी तरह कम नहीं होता। इंदिरा गांधी ने अपना व्यक्तिगत मुकदमा अदालत में लड़ने के बजाए 20 जून को अपने पक्ष में विशाल रैली करके अपनी ताकत का इजहार किया।

अपनी ताकत का इजहार करने के बाद इंदिरा गांधी ने 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर की अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की अर्जी लगाई। जस्टिस अययर ने 24 जून को अपने अंतरिम फैसले में कहा कि जब तक अदालत सुनवाई करके फैसला नहीं करती तब तक वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, इस नाते संसद में भाषण कर सकती हैं, लेकिन न तो लोकसभा में वोट डाल सकती हैं और न ही वेतन ले सकती हैं। यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए और भी ज्यादा अपमानजनक था। इसलिए इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को देश में आपातकाल लगाकर देशभर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू करा दी। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपंग कर दी गई, आपात स्थिति के दौरान चुनाव प्रणाली ठप करने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आपात स्थिति में उन कानूनों को बदल दिया गया जिनके कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था। वह 19 महीने लोकतंत्र पर ग्रहण की तरह थे।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/emergency-had-no-links-to-jp-movement.php/feed/ 2 http://indiagatenews.com/india-news/emergency-had-no-links-to-jp-movement.php/ सौ दिनी एजेंडे में उलझी मनमोहन की केबिनेट http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/P_0We63keDo/ http://indiagatenews.com/india-news/cabinet-suffering-from-100-days-flu.php/#comments Fri, 26 Jun 2009 18:39:42 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1126 अपन जानते हैं दसवीं के इम्तिहान का एक बोर्ड नहीं हो सकता। सो अपन ने कल इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सभी प्रांतों की संस्कृति, इतिहास, भाषा-बोली अलग-अलग। मौसम के मुताबिक छुट्टियों-इम्तिहानों का वक्त भी अलग-अलग। सो एक बोर्ड की बात देश में नया बवाल खड़ा करेगी। अपन ने सिब्बल की उन्हीं योजनाओं की तारीफ की। जो तारीफ के काबिल। वैसे जितनी तारीफ अपन ने कर दी। उतनी कांग्रेसी भी करने को तैयार नहीं। शुक्रवार को कांग्रेस का एक महासचिव सिब्बल पर बरसा। महासचिव आन रिकार्ड कहने को तैयार नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं- पार्टी में बवाल नहीं होगा। उनने कहा- ‘यशपाल कमेटी कोई सुप्रीम कोर्ट का फरमान नहीं। जो सिब्बल ने फौरन मान ली। पहले एक्सपर्ट कमेटी बैठे। फिर राज्यों से राय ली जाए। सहमति वाले मुद्दे लागू हों।’ उनने कहा- ‘इस तरह तो एजुकेशन का सत्यानाश हो जाएगा।’ बताते जाएं- महासचिव खुद लेक्चरार रहे हैं। अब बात दूसरे लेक्चरार रहे मुरली मनोहर जोशी की। बोले- ‘एक बोर्ड की योजना विनाशकारी। शिक्षा को चौपट मत करो। इससे तो अच्छा है सौ दिन में कुछ मत करो।’ उनने याद दिलाया- एजुकेशन समवर्ती सूची में। केंद्र की मनोपली नहीं। अपन ने कल विदेशी यूनिवर्सिटियों का नुकसान बताया था। जोशी भी इस पर खफा दिखे। बोले- ‘सिब्बल का इरादा एजुकेशन में विदेशी दखलंदाजी बढ़ाने का।’ कांग्रेस-बीजेपी के इन पूर्व लेक्चरारों ने सिब्बल को अनाड़ी बताया। सौ दिनों की हड़बड़ी पर दोनों खफा। मनमोहन ने अपनी केबिनेट को सौ दिन की बीमारी लगा दी। हर मंत्री सौ दिनी एजेंडा बता रहा। वैसे सरकार के पैंतीस दिन बीत चुके। बुधवार को दयानिधि मारन एजेंडा लेकर आए। तो गुरुवार को कपिल सिब्बल। शुक्रवार सुबह वीरप्पा मोइली। तो शाम को अलगरी। मोइली प्रेस एसोसिएशन के सेमीनार में बोले। लॉ मिनिस्टर विवाद में पड़ने से बचे। वैसे सिब्बल से ज्यादा विवाद तो मोइली के एजेंडे पर होगा। आपको पता है- जज अपनी जायदाद घोषित करने को तैयार नहीं। उम्मीदवार चुनाव से पहले अपनी जायदाद बताए। यह फैसला जजों का ही था। यों जायदाद को छुपाकर रखना चाहता है हर कोई। मंत्री अपनी जायदाद का ब्योरा देने को तैयार नहीं। मनमोहन भी इस पर गंभीर नहीं। अपन नहीं जानते भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाएंगे। वैसे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मंत्रियों को फंसा दिया। हुकुम दिया है- राज्यसभा मंत्रियों की जायदाद का ब्योरा मांगेगी। पर बात हो रही थी जजों की जायदाद पर। बंगाल हाईकोर्ट के जज सोमित्र सेन पर महाभियोग लग चुका। अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज डीके जैन से रपट मांगी। पर बात वीरप्पा मोइली की। उनने कहा है- ‘जजों को बतानी होगी जायदाद। सरकार सौ दिन में लाएगी बिल।’ देखते हैं इस एजेंडे का क्या होगा। ताकि सनद रहे, सो याद दिला दें। भ्रष्टाचार में वी रामास्वामी पर महाभियोग चला। तो नरसिंह राव की सरकार थी। कपिल सिब्बल ने लोकसभा में वी रामास्वामी की पैरवी की। वह 11 मई 1993 का काला दिन था। अपन लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठे चश्मदीद गवाह। महाभियोग पर वोटिंग का वक्त आया। तो कांग्रेसी सांसदों ने बचा लिया। पर बाद में जग हंसाई से बचने के लिए रामास्वामी से इस्तीफा करवाया। जब से संविधान लागू हुआ। तब से महाभियोग के जरिए कोई जज नहीं हटा। सिर्फ एक जज बर्खास्त हुआ था- ‘शिव प्रसाद सिन्हा।’ गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य के दस्तखत से 1949 में। पर बात सौ दिन के एजेंडे की। अपन को इससे ज्यादा महिला आरक्षण बिल का इंतजार। पर ताजा फच्चर बता दें- सर्वदलीय बैठक तो क्या होगी। फिलहाल तो कांग्रेस में ही विरोध शुरू। कांग्रेस के एक महासचिव ने मोर्चा खोल लिया। बोले- ‘रोटेशन प्रणाली सारी राजनीतिक व्यवस्था चौपट कर देगी। कोई सांसद गंभीरता से काम नहीं करेगा। दागी सांसद अपनी पत्नियों को टिकट दिला देंगे।’ इसे आप कोरी बयानबाजी मत मानिए। फच्चर का असर दिखने लगा। तभी तो अभी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/cabinet-suffering-from-100-days-flu.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/cabinet-suffering-from-100-days-flu.php/ अपनी यूनिवर्सिटियों को ही मिले एफडीआई का हक http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/F2sDUdMYQSU/ http://indiagatenews.com/india-news/fdi-in-education-should-be-permitted-for-domestic-universities-only.php/#comments Fri, 26 Jun 2009 06:39:50 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1123 बदलाव की बयार तो काम में भी बहने लगी। मनमोहन ने आडवाणी के सारे अच्छे काम अपना लिए। सुशासन की पूरी तैयारी। काला धन वापस लाने का वादा। आतंकवाद के खिलाफ प्रो-एक्टिव नीति। एक रैंक एक पेंशन। सब नागरिकों को पहचान पत्र। पहचान पत्र तो आडवाणी का पुराना सपना। जो वह अपने वक्त नहीं कर पाए। मनमोहन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में वादा किया। तो अभिभाषण के बीसवें दिन 25 जून को काम शुरू कर दिया। इंफोसिस के नंदन नीलेकणी को यूआईडी अथारिटी बनाकर चेयरमैन बना दिया। बात मुकाबले की चली। तो मुकाबला तो करना पड़ेगा। पिछली दोनों सरकारों के मानव संसाधन मंत्रियों से भी करना पड़ेगा। पिछली सरकार में अर्जुन सिंह थे। तो उससे पिछली वाजपेयी सरकार में मुरली मनोहर जोशी। यों तो अभी कपिल सिब्बल का बिस्मिल्लाह ही हुआ है। पर कहते हैं न पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। जोशी शिक्षा के भगवाकरण विवाद में फंसे रहे। अर्जुन भगवाकरण मिटाने लगे। तो कम्युनिस्टों के जाल में फंस गए। कम्युनिस्टों ने अर्जुन को ऐसा फंसाया। वामपंथियों का लिखा कचरा इतिहास पढ़वाने लगे। जोशी ने जो सुधारा था। उसे बिगाड़ने में लग गए। आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कांग्रेसी ही मैदान में डटे। तो अर्जुन की आंख खुली। खैर अर्जुन इतिहास की कुछ किताबें तो सुधरवा गए। पर जोशी जिन आईआईटी की फीसें घटा रहे थे। उन्हीं आईआईटी की फीसें बढ़ा गए अर्जुन। अर्जुन ने पीएम मनमोहन की योजना को भी पलीता लगाया। मनमोहन एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते थे। उनने ज्ञान आयोग बनाया। पर अर्जुन ने आरक्षण का फच्चर फंसा दिया। मनमोहन के किए कराए पर पानी। आरक्षण ने ज्ञान आयोग का बाजा बजा दिया। अर्जुन ने आरक्षण का दाव न चला होता। तो मनमोहन पिछली बार ही निपटा देते। गवर्नर बनाकर भेजने का इरादा था। ताकि एजुकेशन में नए जमाने की बयार बहे। मदरसों का माडर्नोइजेशन हो। पर अर्जुन ने लेफ्ट की मदद से मनमोहन को लाचार किया। चलते-चलते बताते जाएं- नरसिंह राव देश के पहले मानव संसाधन मंत्री थे। राजीव गांधी ने हायर एजुकेशन में क्रांतिकारी फेरबदल का इरादा बनाया। तो मानव संसाधन मंत्रालय बनाया था। पर जब खुद पीएम बने। तो राव ने अर्जुन को मानव संसाधन दिया। अर्जुन ने कांग्रेस तोड़ दी। तो माधव राव सिंधिया हुए थे मानव संसाधन मंत्री। अब इसी मंत्रालय की बागडोर सिब्बल के हाथ। और कोई मंत्रालय काम करता दिखे, न दिखे। सिब्बल तो काम करते दिखने लगे। हायर एजुकेशन में ताबड़तोड़ बदलाव का इरादा। जिस ज्ञान आयोग को अर्जुन ने पलीता लगाया। अब उसकी सिफारिशें लागू होंगी। साथ में यूजीसी नाम का सफेद हाथी दफा होगा। बात हाथी की चली। तो बताते जाएं- मायावती का चुनाव निशान है हाथी। अपन को सिब्बल पर भारी पड़ती दिखी मायावती। इधर सिब्बल दिल्ली में कह रहे थे- ‘दसवीं में नंबरों की बजाए ग्रेड प्रणाली शुरू हो।’ उधर मायावती ने एलान कर दिया- ‘अगले साल से नंबर नहीं मिलेंगे। ग्रेड प्रणाली लागू।’ यानी सरकारें सुधार करती दिखने लगी। पर बात सिब्बल की। उनने दो-तीन बातें खास कहीं। जैसे- कालेजों में दाखिले के लिए जीआरई जैसा इम्तिहान होगा। हायर एजुकेशन में एफडीआई के दरवाजे खुलेंगे। बोले- ‘विदेशी यूनिवर्सिटियों को आने दो। अभी भी तो डेढ़ लाख बच्चे विदेश जाते हैं।’ बता दें- केबिनेट ने 2007 में ही इरादा बनाया था विदेशी यूनिवर्सिटियों को न्योते का। तो अपन सिब्बल साहब को सावधान कर दें। विदेशी यूनिवर्सिटियों के कितने नुकसान। वे पढ़ाएंगे नहीं, डिग्रियां बेचेंगी। विदेशी यूनिवर्सिटियों का यह धंधा अभी भी जारी। अपन को ऐसे ई मेल रोजाना मिल रहे। जिनमें विदेशी डिग्रियां डाक से मगवाने का न्योता। एफडीआई के बहाने अपने घर आए। तो छाती ठोककर यहीं पर डिग्रियां बेचेगी। विदेशी यूनिवर्सिटियों को बुलाया जाए। पर सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटियों से अनुबंध की छूट हो। प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए अपनी यूनिवर्सिटियों में ही खुलें एफडीआई के दरवाजे।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/fdi-in-education-should-be-permitted-for-domestic-universities-only.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/fdi-in-education-should-be-permitted-for-domestic-universities-only.php/ कांग्रेस में बारी रेवड़ियों की, बीजेपी में बदलाव की http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/KWq5H5SoRbY/ http://indiagatenews.com/india-news/congress-giving-away-prizes.php/#comments Thu, 25 Jun 2009 08:34:45 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1120 बदलाव की बयार बहने लगी। बदलाव की बयार दोनों तरफ बही। बीजेपी ने उत्तराखंड से बदलाव की शुरूआत की। तो कांग्रेस ने महासचिवों से पहले गवर्नर बदलने शुरू किए। बात बीजेपी-कांग्रेस की चली। तो बुधवार को दोनों एक मुद्दे पर सहमत दिखे। अशोका रोड से वेंकैया नायडू माओवादियों के मुद्दे पर लेफ्ट के रुख पर भड़के। तो अकबर रोड से मनीष तिवारी। पहले लेफ्ट के रुख की बात। बुधवार को लेफ्ट ने कहा- ‘माओवादियों को आतंकवादी बताने से समस्या का समाधान नहीं होगा।’ बता दें- चारों वामपंथी दल माओवादियों पर बैन से खफा। पर वामपंथी सीएम बुध्ददेव भट्टाचार्य अपने दल से सहमत नहीं। इसका धमाकेदार खुलासा श्रीप्रकाश जायसवाल ने किया। वह कोलकाता में बोले- ‘बंगाल सरकार की सिफारिश पर ही केंद्र ने माओवादियों को बैन किया।’ पर आज बात वामपंथियों के बेनकाब होने की नहीं। आज बात बदलाव के बयार की। पहले बात बीजेपी की। तो बीजेपी ने उत्तराखंड में लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। पर बंद कमरे में रायशुमारी से पहले जमकर उखाड़-पछाड़ हुआ। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यह उत्तराखंड के सीएम चुनते वक्त साबित हुआ। खंडूरी भले खुद सीएम नहीं रह पाए। पर उनने कोश्यारी को भी नहीं बनने दिया। कोश्यारी बनते नहीं दिखे। तो कोश्यारी पाले के एमएलए पाला बदल गए। कोश्यारी की रणनीति थी- खुद सीएम न बन सके। तो प्रकाश पंत को बनवाएंगे। पर कोश्यारी की यह रणनीति भी नहीं चली। खंडूरी की मदद से रमेश पोखरियाल बाजी मार ले गए। कोश्यारी को राज्यसभा से इस्तीफा देना महंगा पड़ा। बीजेपी ने अनुशासन का सबक सिखाया। पहले यशवंत सिन्हा को सिखाया था। तो बता दें- अब बारी राजस्थान की। अभी वसुंधरा का फैसला टलेगा। पर जब होगा, तो गुलाब चंद कटारिया भारी। ओम माथुर की तो अब दिल्ली लौटने की बारी। अरुण जेटली का पद खाली। माथुर की जगह अरुण चतुर्वेदी होंगे, मदन दिलावर या सतीश पूनिया। फिलहाल चौंकाने वाले इन तीनों नामों पर विचार। अब बात कांग्रेसी बयार की। गवर्नरों की तैनाती शुरू हो गई। हंसराज भारद्वाज गवर्नर हो गए। अपन ने 11 जून को लिखा- ‘भारद्वाज, सोज, पाटिल का फैसला सौ दिन में होगा। सभी की निगाह संगठन और राजभवनों पर।’ यों भारद्वाज गवर्नर बनने को तैयार नहीं थे। गवर्नरी की बजाए महासचिव पद मांग लिया। पर दस जनपथ से मांगने पर कुछ नहीं मिलता। जो मिले, वही लेना पड़ता है। सो प्रतिभा पाटील के यहां से फरमान हुआ है- ‘वह कर्नाटक के गवर्नर होंगे।’ अब येदुरप्पा  होशियार हो जाएं। भारद्वाज जो ठान लें। वह करने के माहिर। सबको ठेंगे पर रखकर उनने क्वात्रोची के खाते खुलवाए। फिर रेड कॉर्नर वारंट रद्द करवाया। सो येदुरप्पा अपनी सलाह गंभीरता से लें। केंद्र ने तैनाती से पहले येदुरप्पा की सलाह तो ली नहीं होगी। यों सरकारिया आयोग की सिफारिश थी- ‘गवर्नर की तैनाती से पहले राज्यों से सलाह की जाए।’ आडवाणी जब होम मिनिस्टर थे। तो उनने सिफारिश का पालन किया। एक भी तैनाती बिना सलाह के नहीं की। मध्यप्रदेश के गवर्नर भाई महावीर की भी नहीं। जिनकी बाद में दिग्विजय से चखचख चलती रही। पर बात दूसरे गवर्नरों की। अपन को लगता था बलराम जाखड़ राजभवन से जाएंगे। रघुनंदन भाटिया बने रहेंगे। अपन ने नौ जून को लिखा- ‘जाखड़ का तो तय नहीं। पर भाटिया के बने रहने की उम्मीद।’ पर दोनों की छुट्टी हो गई। अब मध्यप्रदेश में जाखड़ की जगह कर्नाटक से रामेश्वर ठाकुर आएंगे। दस जनपथ के करीबी ठाकुर की दुबारा तैनाती हो गई। दुबारा तैनाती तो टीवी राजेश्वर की भी होगी। आठ जुलाई को खत्म हो रहा है कार्यकाल। पर बिहार में भाटिया की जगह असम के कांग्रेसी नेता देवानंद कुंवर जाएंगे। पर तैनातियों की बात चली। तो बता दें- अपन ने नौ जून को ही लिखा था- ‘पीएम के मीडिया एडवाइजर होंगे हरीश खरे।’ सो वही हुआ। उन्नीस जून को तैनाती हो गई। कल चौबीस को चार्ज भी ले लिया।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/congress-giving-away-prizes.php/feed/ 1 http://indiagatenews.com/india-news/congress-giving-away-prizes.php/ बीजेपी की हार का पहला विकेट उत्तराखंड में गिरा http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/Y0ZWb-Pp-L4/ http://indiagatenews.com/india-news/bjps-first-wicket-down-in-uttarakhand-as-aftermath-of-elections.php/#comments Wed, 24 Jun 2009 06:17:51 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1117 भुवन चंद्र खंडूरी का गुस्सा सातवें आसमान पर। बीजेपी आलाकमान ने इस्तीफा जो मांग लिया। यों फैसला हुआ सोमवार की कोर कमेटी में। पर अबके खबर लीक नहीं हुई। सो मंगलवार को लीक न होने पर खूब चुटकलेबाजी हुई। बीजेपी के नेता कहते मिले- ‘यह फायदा है अरुण जेटली के विदेश में होने का।’ वैसे अपन बता दें- आडवाणी का पहला विकेट गिरा। आडवाणी ही बचा रहे थे खंडूरी को। नहीं तो चुनावों से पहले ही निपट जाते। फौजी बैकग्राउंड के खंडूरी एमएलए साथ नहीं रख पाए। बीजेपी ने एसेंबली चुनाव में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। पर पार्टी के अध्यक्ष तब कोश्यारी थे। पर आडवाणी ने लोकसभा से इस्तीफा दिलाकर खंडूरी को सीएम बनवाया। मकसद था- नेशनल हाईवे जैसा करिश्मा उत्तराखंड में भी दिखे। पर खंडूरी के पांव जमीन पर नहीं रहे। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जिन प्रदेशों में ज्यादा नुकसान हुआ। उनमें उत्तराखंड अव्वल। यों तो सीटें राजस्थान में ज्यादा हारी। पर उत्तराखंड में तो सूपड़ा ही साफ हो गया। सभी पांचों सीटें हार गई बीजेपी। वैसे हार के फौरन बाद इस्तीफा दे देते। तो बे आबरू होकर न जाना पड़ता। पर खंडूरी जाना नहीं चाहते थे। जाते भी नहीं। अगर ज्यादा चतुरता न दिखाते। बाईस मई को जब आलाकमान ने नकवी और थावरचंद को देहरादून भेजा। तो खंडूरी ने आलाकमान से चतुराई दिखाई। उनने विधायकों के दस्तखत करवाने शुरू कर दिए। दावा किया- ‘चौबीस विधायक मेरे साथ।’ वैसे चौबीस विधायकों के दस्तखतों का पुलंदा आलाकमान को कभी नहीं मिला। दावे में कितनी सच्चाई। इसको परखने का कोई मापदंड नहीं। अपन ने पड़ताल की। तो पता चला- बाईस एमएलए कोश्यारी के साथ। वैसे अपन बता दें- नामिनेटिव केरन समेत बीजेपी के 36 एमएलए। नामिनेटिव एंग्लो इंडियन को भी वोट का हक। विकास नगर के मुन्ना सिंह चौहान इस्तीफा न देते। तो बीजेपी के 37 एमएलए होते। मुन्ना सिंह की खंडूरी से खटपट थी। सो वह इस्तीफा देकर मायावती के हो गए। पर अब पेंच ब्राह्मण-ठाकुर का भी। कुमाऊं-गढ़वाल का भी। ब्राह्मण नारायण दत्त तिवारी के कुमाऊं से आने वाले कोश्यारी ठाकुर। पर गढ़वाल के बीसी खंडूरी ब्राह्मण। इस समय बच्ची सिंह रावत ठाकुर अध्यक्ष। सो ब्राह्मण सीएम बनाने की लॉबिंग तेज। सो जरूरी नहीं, जो 22 एमएलए के बावजूद कोश्यारी सीएम हो पाएं। तो दो ब्राह्मण प्रकाश पंत और रमेश पोखरियाल निशंक दावेदार। वैसे अपन ब्राह्मण-ठाकुर के हिसाब से देखें। तो बीजेपी के 14 एमएलए ठाकुर। पर ब्राह्मण सिर्फ नौ। सो ठाकुरों की अनदेखी महंगी पड़ेगी बीजेपी को। फिर भी कोश्यारी न बन पाए। तो प्रकाश पंत की संभावना ज्यादा। कोश्यारी की पहली पसंद प्रकाश पंत होंगे। बीजेपी का इरादा विधायकों की पसंद का सीएम बनाने का। सो आज बीजेपी के सारे एमएलए दिल्ली तलब। अपन याद करा दें- बीजेपी ने यह लोकतांत्रिक तरीका पहली बार नहीं अपनाया। मध्यप्रदेश में अकसर ऐसा होता रहा। हिमाचल में भी ऐसे ही हुआ। अभी हाल ही का किस्सा याद होगा। जब बिहार में सुशील मोदी के खिलाफ बगावत हुई। तो बीजेपी ने सारे एमएलए दिल्ली तलब किए। बंद कमरे में बिठाकर वोटिंग कराई गई। मुद्दा था- मोदी डिप्टी सीएम रहें, या हटा दिए जाएं। मोदी जीत गए। बगावत नेस्तनाबूद हो गई। मोदी के उदाहरण को सामने रख खंडूरी ने अभी हार नहीं मानी। वरना मंगलवार को ऐसे बगावती तेवर न दिखाते। जैसे उनने प्रेस कांफ्रेंस करके दिखाए। उनने कहा- ‘बीजेपी लगभग सारे उपचुनाव जीती। म्युनिसपलटियां जीती, पंचायतें जीती। मैं नही जानता पार्टी सभी लोकसभा सीटें कैसे हारी। बीजेपी लोकसभा चुनाव तो देशभर में हारी। सो पार्टी को हार के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए।’ खंडूरी हार की नैतिक जिम्मेदारी कबूल करने को भी तैयार नहीं। पर जो सीएम पार्टी को न जिता सके। वह किस काम का। बात उत्तराखंड की हो या राजस्थान की। उत्तराखंड के बाद बारी राजस्थान की।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/bjps-first-wicket-down-in-uttarakhand-as-aftermath-of-elections.php/feed/ 0 http://indiagatenews.com/india-news/bjps-first-wicket-down-in-uttarakhand-as-aftermath-of-elections.php/ तो सांप्रदायिक हिंदुत्व पर चोट करे बीजेपी http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/I7gDlRst2z4/ http://indiagatenews.com/india-news/bjp-should-decide-its-stand-on-hinduism.php/#comments Tue, 23 Jun 2009 06:20:39 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1114 वरुणवादी हिंदुत्व चलेगा न तोगड़ियावादी। बजरंगदली, रामसेना जैसा हिंदुत्व भी नहीं। वरुण को आडवाणी-राजनाथ का समर्थन मिला। तभी से भ्रम था। शाहनवाज और नकवी ने कुछ और नहीं पूछा। उनने पूछा था- ‘बीजेपी में दीनदयाल उपाध्याय-आडवाणी का हिंदुत्व चलेगा। या पीलीभीत मार्का हिंदुत्व।’ बीजेपी पीलीभीत मार्का हिंदुत्व कबूल करे। तो उसमें नकवियों-शाहनवाजों का क्या काम। सो बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में साफ किया- ‘कट्टरपंथ कबूल नहीं। पर हिंदुत्व जीवन पध्दति। हिंदुत्व इस देश की आत्मा। हिंदुत्व ही भारतीय।’ पर जो हिंदुत्व नहीं समझते। उनके लिए अभी भी भ्रम। या अपन में से कुछ मीडिया वाले। जो हिंदुत्व को समझना नहीं चाहते। वे तो भ्रम फैलाएंगे ही। पहले अपन थोड़ा हिंदुत्व पर अपनी समझ बता दें। फिर बीजेपी- संघ परिवार की बात करेंगे। ग्यारह दिसंबर 1995 को हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा था- ‘हिंदुत्व धर्म नहीं, जीवन जीने की पध्दति है। यह भारत की संस्कृति है।’ अपन को मोहम्मद करीम छागला को सुनने का मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस छागला ने कहा था- ‘मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मेरे पूर्वज आर्यन थे। मैं उस संस्कृति और फिलास्फी को मानता हूं। जो मेरे पूर्वजों ने मुझे सौंपी।’ इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान ने 1994 में कहा- ‘अल्पसंख्यक समस्या का हल खोजा गया। भले शब्द अलग-अलग हों। हिंदुत्व या भारतीयता। रणनीति यह थी- देश में सभी संस्कृतियों के मिलजुल कर रहने को एक नाम दिया जाए। सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए यह जरूरी समझा गया।’ पर राजनीति में पहले हिंदुत्व सांप्रदायिक हुआ। फिर हिंदू सांप्रदायिक हुआ। फिर सारे हिंदू सांप्रदायिक हो गए। अपन को पता भी नहीं चला। जिस वंदेमातरम् को गाकर अपन ने आजादी हासिल की। वह शब्द कब सांप्रदायिक हो गया। अपने पास ऐसे बहुतेरे मिल जाएंगे। जो कहेंगे- ‘वंदे मातरम् सांप्रदायिक है। इसीलिए मुसलमानों का विरोध।’ उन्हें अपन याद दिला दें। बाबा फिरदौस ने कहा था- ‘इस्लाम को मां हिंद का बेटा कहना चाहिए।’ बाबा फिरदौस ने जिस धरती को इस्लाम की मां कहा। उसकी ‘वंदना’ सांप्रदायिकता हो गई। अब वंदे मातरम् गाने वाले सारे सांप्रदायिक। विरोध करने वाले सेक्युलर। गांधी ने कहा था- ‘पश्चिमी देश भोगभूमि। भारत कर्मभूमि। पश्चिमी देशों ने भोग की बहुत वस्तुएं बनाई। उसी तरह हिंदुज्म ने धर्म, आध्यात्म और आत्मा के क्षेत्र में बेहतरीन खोज की।’ देखिए, उनने भारत के लिए ‘हिंदुज्म’ शब्द का इस्तेमाल किया। पर गांधी के नामलेवाओं की नजर में हिंदुत्व का मतलब सांप्रदायिक। अपने राष्ट्रपति डा. राधाकृष्ण ने कहा- ‘आओ अब हिंदुज्म की वास्तविकता को देखें। हिंदुज्म विचारधारा नहीं। जीवन पध्दति है। यह दुनिया को विचारों की पूरी आजादी देता है। ईश्वर को मानने वाले हों, या न मानने वाले। आस्था और अनास्थावादी सभी हिंदू हो सकते हैं। शर्त यह है कि हिंदू संस्कृति और जीवन को मानें। हिंदुज्म धार्मिक प्रतिबध्दता की बात नहीं करता। जीवन पध्दति और आध्यात्म की बात करता है।’ तो क्या बीजेपी और संघ गांधी- राधाकृष्णन और सुप्रीम कोर्ट के हिंदुत्व को नहीं मानते। बीजेपी-संघ का हिंदुत्व कुछ और? यों आडवाणी ने इतवार को साफ किया- ‘हम उसी हिंदुत्व को मानते हैं। जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की।’ वरुण गांधी वाला हिंदुत्व कतई नहीं। जिसमें तालिबानीकरण की बू आती हो। अगर उनने कहा था। तो किसके हाथ काटने की बात कही थी। अपन को एक वरुणवादी भाजपाई कह रहा था- ‘वरुण ने तो उनके हाथ काटने की बात कही। जो देश पर बुरी नजर से देखेंगे।’ अगर उनने ऐसा कहा। तो सेक्युलरवादी खेमे की चिल्ल पौं घटिया स्तर की राजनीति। वैसे दुश्मनों के हाथ-पांव काटना भी जंगल का कानून। बिरियानी और कंधार के जमाने में इतनी देशभक्ति। पर अपन ने वरुण का भाषण वैसा नहीं सुना। जैसा भाजपाई नेता का दावा। अपन ने वैसा ही सुना। जैसा नकवी और शाहनवाज ने सुना। बीजेपी की आस्था अगर सांस्कृतिक हिंदुत्व में। तो सांप्रदायिक हिंदुत्व पर खुद चोट करे बीजेपी। हिंदुत्व पर रहे कायम। पर बीजेपी में बैठे वरुणवादियों को समझाए हिंदुत्व।


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ममता से मुकाबले के लिए माकपा ने खुद माओवादियों को बंगाल में बुलाया। अब माओवादी किसानों, मजदूरों, आदिवासियों के जख्मों पर मरहम रख खोद रहे हैं वामपंथी जमीन।

अंग्रेज देश की राजधानी तो कोलकाता से दिल्ली ले आए थे। लेकिन आजादी के बाद पचास के दशक तक कोलकाता देश की आर्थिक राजधानी बनी हुई थी। देश के राजस्व का चालीस फीसदी कोलकाता से आता था। साठ के दशक में ज्योति बसु और प्रमोद दासगुप्त नाम के दो वामपंथियों ने खेत मजदूरों और कामगारों की एटक में भर्ती शुरू की। बड़े पैमाने पर मार्क्सवादी थ्योरी पर आधारित पुस्तकें और पैंम्फलेट तैयार करके पढ़े-लिखे लोगों को प्रभावित करने में सफलता हासिल की गई। जमीनी तौर पर मजबूत होते ही कम्युनिस्टों ने अपने काडर के अलावा बाकी सभी को बुर्जुआ, सामंती, अमेरिका का पिट्ठू और सीआईए का एजेंट कहना शुरू कर दिया। प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारियों, व्यापारिक संस्थानों और औद्योगिक घरानों को जनविरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी और वर्कर विरोधी कहा गया। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा किसानों, मजदूरों की रक्षा करने वाली है, जबकि बाकी सब शोषक हैं। मार्क्सवादी नेताओं और वर्करों की इस भाषा ने मजदूरों और किसानों मे जादू का काम किया। इसका नतीजा एक साल के भीतर ही 1962 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देने लगा। जब उन्होंने 70 सीटें जीत ली। सत्तर सीटें जीतकर मार्क्सवादी उद्योगपतियों, व्यापारिक घरानों और सरकारी अफसरों के खिलाफ और हमलावर हो गए। अगले चुनाव यानी 1967 में कांग्रेस हतोत्साहित पार्टी बन चुकी थी। राममनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने देशभर में कांग्रेस के सामने सशक्त विकल्प खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया था। कांग्रेस से नाराज चल रहे उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह और बंगाल के गांधीवादी अजय मुखर्जी जैसे नेता पार्टी छोड़कर बाहर आ गए। नतीजा यह निकला कि 1967 के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में कांग्रेस को पहली बार बड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस बहुत अल्प बहुमत में रह गई जबकि छह राज्यों में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह और बंगाल में अजय मुखर्जी की रहनुमाई में सविंद सरकारें बनी। बंगाल में वामपंथी भी सरकार में शामिल थे, जिसमें ज्योति बसु को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था।

बेहद सामान्य जीवन जीने वाले गांधीवादी अजय मुखर्जी को कम्युनिस्टों ने जल्द ही बुर्जुआ, जनविरोधी और गरीब विरोधी कहना शुरू कर दिया। कम्युनिस्टों को विकास और सुशासन से कोई मतलब नहीं था। उनका एक ही मकसद था कि उनका प्रभाव पूरे राज्य में कैसे फैले। कम्युनिस्टों के सरकार में शामिल होने से सरकारी दफ्तरों, औद्योगिक कारखानों, व्यापारिक संस्थानों में दहशत का वातावरण छाने लगा। धरने, प्रदर्शन, हड़तालें आम बात हो गई। कम्युनिस्ट काडर अपने संस्थान के मुखियाओं और इलाके के थानेदारों को धमकाने लगे। राज्य की आर्थिक गतिविधियां थम गई, स्थिति खराब हो गई, तो 1969 में राज्यपाल ने केन्द्र की सलाह से राष्ट्रपति राज की सिफारिश करते हुए विधानसभा भंग कर दी। राष्ट्रपति राज में कम्युनिस्टों ने कानून व्यवस्था को इतना तहस-नहस कर दिया कि कांग्रेसियों के हौंसले टूट गए। नतीजतन चुनाव में वामपंथी बाजी मार ले गए और सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ सीधा टकराव शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो गई कि इंदिरा गांधी को एक बार फिर 1971 में राष्ट्रपति राज लगवाना पड़ा। राष्ट्रपति राज लगते ही कम्युनिस्टों ने खुली हिंसा शुरू कर दी। हालत यह हो गई कि चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार मिलने मुश्किल हो गए। जिन्होंने पर्चे भरे, वे पर्चा भरने के बाद भूमिगत हो गए, लेकिन बंगाल की आम जनता वामपंथियों के हिंसक तरीकों से तंग आ चुकी थी। बिना प्रचार और उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में ही कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीत गई। इसके बावजूद सरकार ज्योति बसु की बनी, लेकिन चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ता वामपंथी कार्यकर्ताओं के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाने लगे। जगह-जगह राजनीतिक खूनी संघर्षों के दौर शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने बंगाल के कानून व्यवस्था को देखते हुए एक बार फिर 1973 में विधानसभा भंग कर दी। इस बार जनता ने कम्युनिस्टों को सबक सिखाते हुए उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आखिरकार सिध्दार्थ शंकर राय की रहनुमाई में कांग्रेस की सरकार बनी।

इंदिरा गांधी की इमरजेंसी ने 1977 में सारे देश के हालात बदल दिए, बंगाल में इसका सीधा फायदा वामपंथियों को हुआ और एक बार फिर वामपंथी सरकार बन गई। तब से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए वामपंथियों ने हर गैर अलोकतांत्रिक तरीका इस्तेमाल किया। तीस साल के कम्युनिस्ट शासन ने बंगाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला कर दिया है। पुलिस थानों और जिला कलेक्ट्रेट पर स्थानीय इकाई के सीपीएम सचिव का हुकम चलने लगा। वामपंथियों ने जमीन के बंटवारे के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी जिसमें जमीन तो किसी और के नाम पर होती थी जबकि भूमिहीन मजदूरों को फसल का हिस्सा मिलने लगा। पश्चिम बंगाल के कानून के मुताबिक या सीपीएम की स्थानीय इकाई की ओर से अधिकृत सूचीबध्द और गैर सूचीबध्द फसल के हिस्सेदार भी बनाए गए। सिंगूर और नंदीग्राम में कृषि भूमि को उद्योग के लिए इस्तेमाल करने के सरकारी फैसले में बवाल इसी लिए पैदा हुआ, क्योंकि जमीन की आर्थिक भरपाई सिर्फ जमीन के मालिक को हो रही थी। जबकि फसल के बाकी हिस्सेदार और भूमिहीन किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था, जो कि उसी भूमि पर निर्भर थे। नंदीग्राम और सिंगूर ने वामपंथी दलों के भूमिहीन किसानों को जमीन मुहैया करवाने और भू सुधार के दावे की पोल खोल दी। वामपंथी विचारधारा के बुध्दिजीवी पिछले तीन दशक से दुनियाभर में बंगाल के भू सुधार का ढिंढोरा पीट रहे थे। बंगाल में भूमिहीन किसानों की तादाद जमीन मालिकों से डेढ़ गुना ज्यादा है। जबकि देश के किसी भी अन्य प्रांत में ऐसा नहीं है।

तीस साल के कम्युनिस्ट राज के बाद बंगाल अब देश की आर्थिक राजधानी नहीं रही, अलबत्ता बेरोजगारी से हताश युवक सड़कों पर उतर आए हैं। बंगाल में भूमिहीन किसानों और मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद पैदा करने के लिए सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है। बंगाल में उन्होंने कृषि मजदूरों को फसल का हिस्सेदार बनाया, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी का बंधक बना लिया। जमीन मालिक सिर्फ उन्हीं मजदूरों को फसल का हिस्सा देते हैं, जिन्हें माकपा की स्थानीय इकाई की ओर से अधिकृत किया जाए। वोट बैंक की राजनीति करते हुए 1981 में वामपंथी सरकार ने सभी सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतन सरकारी खजाने से देना शुरू कर दिया। मकसद था सारे स्कूल टीचरों को पार्टी का बंधक बनाना। जहां सारे देश में अनपढ़ता घट रही है वहां बंगाल के चालीस फीसदी गांवों के पांच किलोमीटर दायरे में मिडिल स्कूल नहीं हैं। जहां गांवों में कृषि अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कारण मजदूरों की तादाद जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, वहां वे उद्योग-कारखानों में नौकरी पाने के अयोग्य हैं। क्योंकि सरकार ने उन्हें इस लायक बनाने की कोशिश ही नहीं की। कम्प्यूटर का विरोध करने वाले सीटू नेता कामरेड चित्तब्रत मजूमदार को माकपा ने राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है, वह माकपा की पोलित ब्यूरो के भी सदस्य हैं।

नंदीग्राम और सिंगूर के बाद अब लालगढ़ कम्युनिस्टों के खिलाफ उबल पड़ा है। नंदीग्राम, सिंगूर और लालगढ़ स्थानीय टकराव या इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं हैं। पिछले तीस साल से बंगाल में बंदूक के बल पर चल रही कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ अंदर ही अंदर उबल रहे लावे का विस्फोट है। जापान, चीन और रूस के कुछ क्षेत्रों में जिस तरह वालकेनो आते रहते हैं, कुछ-कुछ वही हालत कम्युनिस्टों के बंगाल की हो गई है। अब यह लावा कहीं न कहीं तब तक फूटता रहेगा, जब तक बंगाल में कम्युनिस्ट शासन का अंत नहीं हो जाता। सिंगूर और नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने स्थानीय जनता को पुलिस और सशस्त्र वामपंथी काडर के मुकाबले खड़ा होना सीखा दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पिछले दो साल से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की माओवादियों से सांठगांठ है। असल में 1998 में माओवादी बंगाल में घुसे तक नहीं थे, ममता बनर्जी ने भाजपा से हाथ मिलाकर केन्द्र में सत्ता हासिल कर ली तो माकपा ने माओवादियों से मदद हासिल की थी। माओवादियों से समर्थन हासिल करने की रणनीति माकपाई मंत्री सुशांत घोष ने बनाई थी। माओवादी रणनीतिकार कोटेश्वर राव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि समझौते के तहत उन्होंने खुद माकपा दफ्तर से बंदूक और गोलियां हासिल की थी। माओवादियों ने पांव जमाने शुरू किए तो उन्होंने आदिवासियों, किसानों, मजदूरों की हालत देखकर उन्हें एकजुट करना शुरू किया। इसकी भनक लगते ही वामपंथियों ने माओवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। साठ के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ने जिन मजदूरों-किसानों को ढाल बनाकर एटक के माध्यम से उद्योग धंधों, व्यापारिक संस्थानों से लेकर सरकार और पुलिस थानों पर कब्जा करना शुरू किया था, अब उसी तरह माओवादियों ने भूमिहीन किसानों, मजदूरों और आदिवासियों को ढाल बनाकर लालगढ़ के रास्ते से बंगाल में वामपंथी किला ढहाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में वामपंथियों की हार के बाद माकपा काडर हतोत्साहित है और माकपा काडर पर आधारित पुलिस थाने खाली होने लगे हैं।


]]> http://indiagatenews.com/india-news/communist-sun-started-setting-in-bengal.php/feed/ 1 http://indiagatenews.com/india-news/communist-sun-started-setting-in-bengal.php/ बीजेपी मीटिंग में जमकर चले जुबान के जूते http://feedproxy.google.com/~r/indiagatenews/~3/hC_vtHpQwUg/ http://indiagatenews.com/india-news/verbal-fight-in-bjp-meeting.php/#comments Sun, 21 Jun 2009 06:22:15 +0000 Ajay Setia http://indiagatenews.com/?p=1110 हार के बाद अब मंथन की बारी। शनिवार दिल्ली में सीपीएम और बीजेपी बैठे। तो पटना में लालू की टोली। हारने वाली यही तीनों पार्टियां। सीपीएम की मुसीबत सिर्फ हार नहीं। अलबत्ता एसेंबली की संभावित हार का भी डर। पर हार की सबसे ज्यादा छटपटाहट लालू को। सोनिया-मनमोहन ने भी दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। यों शकील अहमद बता रहे थे- ‘लालू हमसे मिलकर लड़ते तो न उनका ऐसा हाल होता, न हमारा।’ पर आज बात न लालू की, न सीपीएम की। आज बात बीजेपी की। जिसकी दो दिनी वर्किंग कमेटी शनिवार को शुरू हुई। अपन को पहले से अंदेशा था- जमकर चलेंगे जुबान के जूते। इसीलिए अपन ने 19 जून को लिखा था- ‘अपन वर्किंग कमेटी की वजह नहीं जानते। हार की पड़ताल इतनी बड़ी वर्किंग कमेटी में कैसे होगी। सब अपना-अपना गुब्बार जरूर निकाल लेंगे।’ अपन राजनाथ सिंह के भाषण पर नहीं जाते। हार की ली जिम्मेदारी पर भी नहीं जाते। बात पहले ही दिन उठे बवाल की। यों तो अपन जसवंत सिंह के बवाल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जसवंत की भड़ास की अपनी वजहें होंगी। गलियारों में चल रही चर्चाएं बता दें। सोलह मई को आया था चुनाव नतीजा। जसवंत लोकसभा के मेंबर चुने गए। चाहिए तो था- संसद से विपक्ष के नेता का कमरा उसी दिन खाली कर देते। पर उनने न कमरा खाली किया। न विपक्ष के नेता की पट्टी हटाई। वह पट्टी भी आठ जून तक लगी रही। वह कोई सरकारी फ्लैट-कोठी नहीं थी। जो सांसद हार के बाद भी जल्दी से खाली नहीं करते। एक चर्चा और भी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहली लाइन में नहीं बैठ पाए। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मंच पर नहीं बैठ पाए। शनिवार को वर्किंग कमेटी में भी पीछे जाकर बैठना पड़ा। सो जमकर भड़ास निकाली। यों महीनेभर से भड़ास तो वही निकाल रहे थे। अपनी चिट्ठी हो, चैनलों को दिया इंटरव्यू हो। या अपने खास दोस्त सम्पादक से लिखवाया लेख हो। इतना ही नहीं। शुक्रवार की मीटिंग में अरुण शौरी की चिट्ठी भी जसवंत सिंह लेकर आए। वर्किंग कमेटी में अध्यक्षीय भाषण के बाद राज्यों की रिपोर्टिंग शुरू हुई। तो जसवंत सिंह के सब्र का प्याला भर गया। इजाजत लेकर बोले- ‘मेरा 44 साल का कैरियर। मैं कभी कुर्सी और कमरे के लिए नहीं लड़ा। मेरे खिलाफ खबरें प्लांट करवाई गई। मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा।’ अपन ने जब से बीजेपी कवर करना शुरू किया। जसवंत को मंच पर ही देखा। पहली बार मंच से नीचे देखा। तो यह भड़ास भी देखी। पर जसवंत सिंह से ज्यादा गंभीर अरुण शौरी। वैसे अपन बता दें- चिट्ठी उनने 17 मई को लिखी थी। चुनाव नतीजे के अगले दिन। अपन तो 25-30 साल से शौरी के मुरीद। उनके लिखे की काट नहीं। वह बिना किसी ठोस आधार के नहीं लिखते। उनकी चिट्ठी भी लेख से कम नहीं होगी। उनने चुनाव प्रबंधन को बारीकी से देखा। सो उनकी चिट्ठी से राजनाथ भी भयभीत। इसीलिए तो उनने शुक्रवार को चिट्ठी बंटने नहीं दी। हार की जिन बातों पर अपन भी यहां जिक्र कर चुके। शौरी की चिट्ठी में उन्हीं बातों का खुलासा। जैसे जसवंत सिंह खड़े हुए। वैसे शौरी भी खड़े हुए। उनने कहा- ‘राजनाथ जी, आप क्यों लेते हैं हार की जिम्मेदारी। हार की जिम्मेदारी तो उनकी। जो होर्डिंग लगवा रहे थे। होर्डिंग के फोटू, मजमून और जगह तय कर रहे थे। छह पत्रकार मिलकर पार्टी का एजेंडा बना रहे थे।’ शौरी का इशारा- सुधींद्र कुलकर्णी, चन्दन मित्रा, बलबीर पुंज, स्वप्न दासगुप्त वगैरा। यों तो शौरी भी मूल रूप से पत्रकार। पर उनका गुस्सा चुनाव की फ्लाप रणनीति बनाने वालों पर। साथ में चिट्ठियां लीक करवाने वालों पर। शौरी चाहते थे- पहले हार पर समीक्षा हो। पर राजनाथ उससे बचते दिखे। दबाव पड़ा, तो उनने कहा- ‘इतवार को चर्चा करेंगे।’ देखते हैं आज क्या होता है। वैसे राजनाथ की कोशिश बवाल टालने की। पर जेटली की गैरहाजिरी में उन पर हमले खूब हुए। हां, शौरी ने हमला किया। तो सुंदरलाल पटवा ने बचाव भी।


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