काठमाडौँ, ३० जेठ । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह ‘बी’ को उद्घाटन खेलमा आयोजक क्यानडाले बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनासँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ । टोरन्टो स्टेडियममा भएको विश्वकपको तेस्रो प्रतिस्पर्धामा घरेलु मैदानको फाइदा उठाउने दाउमा रहेको क्यानडालाई बोस्नियाले १–१ गोलको बराबरीमा रोकेको हो । यस रोमाञ्चक खेलसँगै दुवै टोलीले प्रतियोगितामा समान एक–एक अङ्क जोड्दै विश्वकप यात्राको सुरुवात गरेका छन् ।

खेलको सुरुआती चरणमा आक्रामक देखिएको बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले पहिलो हाफमा स्पष्ट अग्रता बनाएको थियो । खेलको २१औँ मिनेटमा जोभो लुकिचले उत्कृष्ट हेडरमार्फत गोल गर्दै बोस्नियालाई सुरुवाती सफलता दिलाएका थिए । लुकिचको सोही गोलको मद्दतले पहिलो हाफभरि बोस्निया १–० ले अगाडि रहन सफल भयो ।

तर, दोस्रो हाफमा घरेलु दर्शकको बलियो समर्थन पाएको क्यानडाले खेलमा पुनरागमन गर्‍यो । बोस्नियाले आफ्नो रक्षापङ्क्ति बलियो राख्ने प्रयास गरे पनि खेलको ७८औँ मिनेटमा क्यानडाका स्टार खेलाडी काइल लारिनले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेललाई १–१ को बराबरी स्थितिमा ल्याए । लारिनको गोलपछि दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन र खेल बराबरीमै सकियो ।

यसैबीच, विश्वकप अन्तर्गत नै आज हुने चौथो खेलमा अर्को आयोजक राष्ट्र अमेरिकाले पाराग्वेको सामना गर्दैछ । समूह ‘डी’ मा रहेका यी दुई टोलीबीचको प्रतिक्षारत खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ६:४५ बजेदेखि सुरु हुने तालिका रहेको छ ।

The post फिफा विश्वकप २०२६: घरेलु टोली क्यानडा र बोस्नियाबीचको रोमाञ्चक खेल बराबरीमा टुङ्गियो appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

काठमाण्डौ, २८ बैशाख । सरकारले प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले एकैपटक करिब १५ हजार ५ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको उक्त विधेयकले निजामती प्रशासनमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने संकेत देखिएको छ । निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५५ वर्ष उमेर नाघेका करिब ७ हजार २ सय, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २ सय र दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप ३ हजार कर्मचारी गरी कुल साढे १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति यस प्रावधानबाट प्रभावित हुनेछन् । विधेयकमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीका लागि ‘स्वैच्छिक अवकाश योजना’  को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा राज्यकोषमा एकमुष्ट अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा पेन्सन खर्च घटाउने सरकारको योजना छ । मस्यौदामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि पेन्सन गणना भने ३० वर्षको मात्रै हुने प्रावधान राखिएको छ, जुन हालको व्यवस्थाभन्दा फरक छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसअघि वि.सं. २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा पनि यस्तै किसिमको अनिवार्य अवकाश योजना लागू गरिएको थियो, जसबाट हजारौँ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएका थिए । अनुभवी पूर्वप्रशासक एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भने प्रशासनिक सुधारका नाममा राष्ट्रले लगानी गरेका अनुभवी जनशक्तिलाई एकैपटक बाहिर पठाउँदा प्रणालीमै गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

हाल मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि सचिव व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ । मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएपछि जिम्मेवारीविहीन बनेका १० जना सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुप्रिएका छन् । सरकारले संगठनात्मक संरचनाको नयाँ खाका तयार गर्न आगामी असार ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ, जसले कर्मचारी प्रशासनको भावी दिशा तय गर्नेछ ।

The post साढे १५ हजार निजामती कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने सरकारको तयारी appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

 यो भूकम्प दुई महिनाको गर्मी बिदापछि विद्यालयहरू खुल्ने र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने पहिलो दिनमै गएको हो । विद्यालयमा भइरहेको झण्डा फहराउने (Flagg-raising) कार्यक्रममा रहेका सयभन्दा बढी विद्यार्थी र शिक्षकहरू भूकम्पले आत्तिएर बाहिर भागेका थिए । राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि विद्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिँदै “सरकारले मिन्डानाओ टापुलाई एक्लो नछोड्ने र उद्धारमा हरसम्भव प्रयास गर्ने” प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सुनामी र पहिरोको वितण्डा: भूकम्पपछि समुद्रमा करिब १ मिटर अग्लो सुनामीको छाल सरोकारवाला तटीय क्षेत्रमा पुगेको थियो । सराङ्गानी प्रान्त अन्तर्गतको ग्लान नगरपालिकामा भूकम्पका कारण गएको विशाल पहिरोमा पुरिएर १३ जना गाउँलेको मृत्यु भएको छ । प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन अधिकारी रेने पुन्जालनका अनुसार सराङ्गानीमै थप ४ जनाको ज्यान गएको छ ।

मुख्य बन्दरगाह शहर जनरल सान्तोसमा धेरैजसो कम तला भएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, गोदाम र विद्यालयहरू ढलेका वा गम्भीर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यहाँ कम्तीमा ४ जना अझै बेपत्ता छन् । भूकम्पका कारण जनरल सान्तोस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ भने १७ वटा आन्तरिक उडानहरू रद्द गरिएका छन् । बाक्लो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र र विद्युत तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएकाले उद्धार टोलीलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

यो भूकम्प समुद्रमा, मिन्डानाओ टापु नजिक केन्द्रित थियो, जसको गहिराइ करिब ३३ किलोमिटर रहेको फिलिपिन्स ज्वालामुखी तथा भूकम्प विज्ञान संस्थानले जनाएको छ । भूकम्पका कारण आएका साना सुनामीका छालहरू इन्डोनेसिया, पलाउ र दक्षिण जापानसम्म पनि मापन गरिएको छ भने मलेसियाको सबाह क्षेत्रमा समेत कडा धक्का महसुस गरिएको थियो ।

भूकम्पपछि १०० भन्दा बढी शक्तिशाली परकम्पहरू आइसकेकाले अधिकारीहरूले क्षतिग्रस्त भवनहरूमा प्रवेश नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराएका छन् । यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जापान र न्युजिल्यान्डले फिलिपिन्स सरकारलाई संकटको यो घडीमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । फिलिपिन्स प्रशान्त महासागर वरिपरि रहेको अत्यधिक जोखिमयुक्त ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ बारम्बार यस्ता विनाशकारी प्राकृतिक विपद्हरू आउने गर्छन् ।

The post नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनमै फिलिपिन्समा भूकम्पको ताण्डव: दर्जनौँ भवन भत्किए, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको घोषणा appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

काठमाडौं, २४ जेठ । कम्बोडियामा भिसा अवधि समाप्त भएपछि पनि नवीकरण नगरी गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका ६६ जना नेपाली नागरिकलाई थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासले तत्काल स्वदेश फर्किन अन्तिम निर्देशन जारी गरेको छ। विभिन्न उद्देश्यले कम्बोडिया पुगेर भिसाको म्याद सकिएका ६०२ जना नेपाली नागरिकहरूका लागि कम्बोडिया सरकारबाट भिसा शुल्क तथा जरिवाना रकम मिनाहा गराई नेपाल फर्कन सहजीकरण गरिएको भए पनि यी ६६ जनाले स्वदेश फर्किन चासो देखाएका छैनन्। दूतावासले ईमेल, फोन तथा ह्वाट्सएपमार्फत पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरूले फर्कन तदारूकता नदेखाएपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुपरेको हो।

तोकिएको समयमा आफ्नो मुलुक नफर्कने विदेशी नागरिकहरूउपर कम्बोडिया सरकारले त्यहाँको नयाँ कानुन अनुसार कडा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्मको जरिवानाका साथै आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न प्रलोभनमा परी कानुनी आधार बिना कम्बोडियामा लुकिछिपी बस्ने नेपालीहरू तत्कालै पक्राउ परी कठिन कानुनी सजाय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको दूतावासले प्रष्ट पारेको छ।

दूतावासले सम्बन्धित सबै नेपाली नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र कनेक्टिङ फ्लाइटसहितको टिकटको व्यवस्था गरी आगामी १२ जुन २०२६ भित्र नेपाल फर्किन सख्त अनुरोध गरेको छ। यसका साथै उनीहरूका परिवारजन तथा आफन्तजनहरूमा समेत यसै सूचनालाई मुख्य आधार मानी आफ्ना प्रियजनहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल फर्काउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अपील गरिएको छ।

नेपाल फर्किनुपर्ने ६६ जना नेपालीहरूको नामावली

The post कम्बोडियामा अवैध रूपमा रहेका ६६ नेपालीलाई १२ जुनभित्र स्वदेश फर्किन दूतावासको कडा चेतावनी, नफर्किए आजीवन कारावास हुनसक्ने appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

काठमाडौं । गर्मीयाम सुरु भएसँगै तिर्खा मेट्नका लागि विभिन्न ब्रान्डका चिसो पेयपदार्थ (कोल्ड ड्रिंक्स) को प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले यस्ता पेयपदार्थको अत्यधिक सेवनले मोटोपना, मधुमेह, दाँत तथा हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीका अनुसार बजारमा उपलब्ध अधिकांश चिसो पेयपदार्थमा अत्यधिक मात्रामा चिनी, क्याफिन, कृत्रिम रङ, स्वाद र विभिन्न रासायनिक तत्व मिसाइएका हुन्छन्। यस्ता पेयपदार्थले तत्काल स्फूर्ति दिएको अनुभव गराए पनि दीर्घकालीन रूपमा शरीरमा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी बालबालिका र युवामा कोल्ड ड्रिंक्सको बढ्दो प्रयोग चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। विज्ञापनको प्रभावका कारण यस्ता पेयपदार्थलाई आधुनिकता, प्रतिष्ठा र मनोरञ्जनसँग जोडेर प्रस्तुत गरिने भएकाले उपभोक्तामा आकर्षण बढेको देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यस्ता पेयपदार्थको पहुँच विस्तार भएसँगै परम्परागत नेपाली पेयपदार्थहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै गएका छन्।

डा. उप्रेतीका अनुसार कोल्ड ड्रिंक्समा पाइने फोस्फोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड र क्याफिनजस्ता तत्वले हाड कमजोर बनाउने, दाँत खियाउने तथा पेटसम्बन्धी समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्। नियमित रूपमा अत्यधिक सेवन गर्दा शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुने तथा मोटोपनाको जोखिम बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूले गर्मीयाममा बजारिया पेयपदार्थको सट्टा स्थानीय तथा प्राकृतिक पेयपदार्थ प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। कागती पानी, सातु, मोही, दही तथा पुदिनायुक्त पेयपदार्थ स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने उनीहरूको भनाइ छ।

कागतीमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ‘सी’ पाइने भएकाले यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। साथै शरीरमा रहेको लौहतत्वको अवशोषणमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले रक्तअल्पता रोक्न समेत उपयोगी मानिन्छ। कागती पानीले पाचन प्रणालीलाई सघाउनुका साथै रुघाखोकी, कब्जियत र वाकवाकी कम गर्न पनि मद्दत गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

गर्मीका बेला सातुसँग कागती मिसाएर सेवन गर्दा शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुने, पेटसम्बन्धी समस्या कम हुने तथा तिर्खा मेट्न सहज हुने बताइन्छ। त्यस्तै पुदिना, बाबरी र कागती मिसाइएको पानीले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने र शरीरलाई ताजगी प्रदान गर्ने जनाइएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्मीयाममा कृत्रिम चिसो पेयपदार्थको सट्टा घरमै तयार गर्न सकिने प्राकृतिक पेयपदार्थलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। यसले स्वास्थ्य जोगाउनुका साथै स्थानीय खाद्य संस्कृतिको संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यो संस्करण समाचार पोर्टलमा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी संक्षिप्त, तथ्यपरक र समाचार शैलीमा तयार गरिएको हो।

The post बजारिया कोल्ड ड्रिंक्सको बढ्दो प्रयोगले स्वास्थ्यमा जोखिम, गर्मीयाममा कागती पानी र सातु उत्तम विकल्प appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

हेटौडा, २३ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गर्दै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको संख्यामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको व्ययभार घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय रहने गरी निर्णय गरेको हो। यसअघिको निर्णय अनुसार १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको थियो भने सोही अनुसार मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०१ वटा कार्यालयहरूलाई १९१ मा झार्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिस अनुसार पुनर्संरचना गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि कायम रहेका २०१ वटामध्ये दोहोरो प्रकृतिका र अस्थायी कार्यालयहरूलाई हटाएर १९१ वटा कायम गरेको हो। यसबाट वार्षिक चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ।

साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी कायम गरिएका ८ मन्त्रालय र तिनको संरचनाअनुसार कार्यालयहरूको विवरण यस प्रकार छ: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ३ वटा कार्यालय (मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश किताबखाना), आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा कार्यालय (मन्त्रालय, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी तालिम केन्द्र) रहनेछन्। त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा कार्यालय (मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र ५ वटा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरू) र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा २७ वटा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयलाई खारेज गरिएको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूको हकमा कृषि, पशुपंक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६० वटा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५३ वटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा २० वटा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १७ वटा निकाय रहने व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नामाकरण परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास निर्देशनालय राखिएको छ।

प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीका अनुसार, मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहजता हुनेछ। सरकारले प्रदेशमा रहेको दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी विकास बोर्ड लगायतका बोर्डहरूलाई बजेट शीर्षक नपठाइने निर्णय पनि गरेको छ।

The post बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

• केशव अधिकारी

सिद्धलेक (धादिङ), १९ जेठ – पढेर सरकारी वा कर्पोरेट जागिर नै खानुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच र कृषि–पशुपालनलाई कम आँक्ने सामाजिक धारणालाई धादिङ सिद्धलेक बलमडाँडाका पूर्णप्रसाद सिंखडाले कडा चुनौती दिनुभएको छ। अर्थशास्त्रको प्राध्यापन छाडेर मौरीपालनमा होमिनुभएका सिंखडा अहिले समाजका लागि एउटा बलियो उदाहरण बन्नुभएको छ।

उहाँको यो व्यावसायिक फड्कोले उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि श्रमको सही सदुपयोग र मिहिनेत गर्ने हो भने आफ्नै घरआँगनमा बसेर पनि जागिरको भन्दा कयौँ गुणा बढी आम्दानी र आत्मसन्तुष्टि लिन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। पछिल्लो समय पढेलेखेका युवा पुस्तामा कि त सरकारी वा कर्पोरेट जागिर खाने, कि त अवसरको खोजीमा विदेशिने लहर नै चलेको छ। कृषि वा पशुपालनलाई पेसाकै रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउने यो समाजमा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–१ बलमडाँडाका पूर्णप्रसाद सिंखडाको कथा भने अलि फरक र उत्पेरक छ। उहाँ प्रतिष्ठित शिक्षण पेसा छाडेर आफ्नै पाखापखेरामा मौरी पालिरहनुभएको छ र यसैमा आफ्नो सुन्दर भविष्य देखिरहनुभएको छ।

सिद्धलेक गाउँपालिका–१ बलमडाँडा स्थित सिंखडाको घर वरपर पुग्दा आँखै लोभ्याउने मौरीका घारहरू देखिन्छन्। धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको कार्कीडाँडा माध्यमिक विद्यालयको उच्च मावि कोटामा अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गराउँदै आउनुभएका पूर्णप्रसादले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अध्यापन यात्रामा पूर्णविराम लगाउनुभयो। कारण थियो– घरमा मौरीको सङ्ख्या बढ्दै जानु र श्रीमती एक्लैलाई ती मौरी स्याहार्न धौ-धौ हुनु। अध्यापन र व्यवसायलाई सँगसँगै लैजाँदा समय व्यवस्थापन नभएपछि उहाँले जागिरभन्दा आफ्नै माटोको पेसालाई रोज्नुभयो।

यो व्यवसायको जग नौ वर्षअघि उहाँकी श्रीमती गोमा सिंखडाले बसाल्नुभएको हो। गोमाले सुरुमा तीन दिने मौरीपालन तालिम लिएर ६० हजार रुपैयाँको लगानीमा २० वटा घारबाट यो यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। श्रीमान-श्रीमतीको अहोरात्रको मिहिनेत, धैर्यता र लगावका कारण आज यो व्यवसायले विशाल रूप लिएको छ। अहिले उहाँहरूसँग दुईवटा ठूला व्यावसायिक फार्म छन्, जहाँ तीन सयभन्दा बढी मौरीका घारहरू रहेका छन्।

सिंखडा दम्पतीले स्थानीय ‘एपिस सेरेना’ जातको मौरी पाल्नुभएको छ। पहाडी भेगको जडीबुटीयुक्त र प्राकृतिक चरन क्षेत्र भएकाले यहाँ उत्पादित महको बजारमा अत्यधिक माग छ। अहिले यस फार्मबाट वार्षिक तीन सयभन्दा बढी मौरीसहितको घार, पाँच सयभन्दा बढी खाली घार र पाँच सय किलोभन्दा बढी शुद्ध मह बिक्री हुने गरेको छ। मह र मौरीजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट मात्रै यो दम्पतीले वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ। व्यवसायकै कारण अहिले उहाँहरू स्थानीय स्तरमा १० जनासम्मलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ।

उहाँहरूको यो लोभलाग्दो प्रगतिमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ले आधुनिक उपकरणहरू सहयोग गरेर केही राहत त दिएको छ, तर स्थानीय सरकारले भने आफूहरूको योगदानलाई बेवास्ता गरेकोमा उहाँहरूको चित्तदुखाइ छ। उत्पादन बढाउन र बजार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले पनि अभिभावकीय भूमिका खेलिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। सिंखडा दम्पतीको यो व्यावसायिक फड्को कृषि क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ पुस्ताका लागि एउटा जीवन्त पाठशाला र उत्कृष्ट प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। राज्यले यस्ता भुइँतहका मिहिनेती उद्यमीलाई बेलैमा पहिचान गरी व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ।

The post शिक्षण पेसा छाडेर मौरीपालनमा सिंखडा दम्पती: जागिर संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै वार्षिक ५० लाखको कारोबार appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

काठमाडौँ, १९ जेठ । आगामी साउन महिनादेखि सर्वसाधारणको भान्सा र दैनिक जनजीवन थप महँगो बन्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेसँगै लाखौँ नागरिकको मासिक विद्युत महसुल बढ्ने निश्चित भएको हो।

सुरुवाती हेराइमा महिनाको २०, ५० वा १०० रुपैयाँ मात्रै थपिने जस्तो देखिए पनि देशभरीका लाखौँ उपभोक्ताबाट संकलन हुँदा यसले राज्यकोषमा अर्बौँ रुपैयाँ योगदान पुर्‍याउनेछ। तर, यस निर्णयले सरकारको आफ्नै पुरानो नीतिमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक रहेका छन्, जसमध्ये ९५ प्रतिशत हिस्सा घरायसी उपभोक्ताको छ। प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार देशका झन्डै आधाभन्दा बढी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन्। सामान्य बत्ती, पंखा र मोबाइल चार्ज गर्ने परिवारको खपत ५० युनिट आसपास पुग्ने भए पनि फ्रिज, राइस कुकर, इन्डक्सन वा गिजर प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारले यो सीमा सहजै पार गर्छन्।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब १२ लाख परिवारले मासिक औसत २४ रुपैयाँ र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने २ लाख परिवारले २५ देखि १०२ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कर तिर्नुपर्नेछ। एकमुष्ट रूपमा हेर्दा, वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत व्यापार गर्ने प्राधिकरणको घरायसी राजस्वबाट मात्रै सरकारले वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्ने देखिन्छ।

सरकारका लागि यो कर संकलनको सबैभन्दा सजिलो र विना-लागतको माध्यम बनेको छ। डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा एउटा सानो सूत्र थपेर सोझै रकम उठाउन सकिने भएकाले सरकारले अतिरिक्त जनशक्ति वा संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्दैन।

तर, अर्कोतर्फ सरकारको यो कदमले नीतिगत विरोधाभास निम्त्याएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। एकातर्फ राज्यले एलपिजी ग्यासको आयात विस्थापन गर्न, स्वदेशी ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न र इन्डक्सन चुलो एवं विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, विद्युत् खपत बढाउने बित्तिकै थप कर लगाउने नीतिले नागरिकलाई थप अन्योलमा पारेको छ। बिजुलीलाई आधारभूत विकासको माध्यम मान्ने कि विशुद्ध राजस्व उठाउने वस्तु, भन्ने बहस अहिले सुरु भएको छ।

The post विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर: सरकारलाई अर्बौँको आम्दानी, उपभोक्तालाई झट्का appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.

काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपालका तीन स्थापित क्रिकेट खेलाडीहरू श्रीलंकाको प्रतिष्ठित व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता ‘लंका प्रिमियर लिग’ (एलपिएल) मा आबद्ध भएका छन्। सोमबार सम्पन्न खेलाडी ड्राफ्टमार्फत नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने, अलराउन्डर दीपेन्द्र सिंह ऐरी र ओपनर कुशल भुर्तेललाई दुई फरक फ्रेन्चाइज टोलीले महँगो मूल्यमा टोलीमा लिएका हुन्।

खेलाडी ड्राफ्टको नतिजाअनुसार सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह ऐरीलाई साविक विजेता जाफ्ना किंग्सले आफ्नो टिममा भित्र्याएको छ। जाफ्नाले सन्दीपलाई २० हजार अमेरिकी डलर तथा दीपेन्द्रलाई १५ हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो। यसैगरी, नेपालका अर्का आक्रामक ब्याटर कुशल भुर्तेललाई भने कोलम्बो क्याप्सले १५ हजार अमेरिकी डलर खर्चिँदै आफ्नो टोलीमा सामेल गरेको छ।

प्रतियोगिताको यो नयाँ संस्करण आगामी जुलाई १७ देखि अगस्ट ८ सम्म श्रीलंकामा सञ्चालन हुने तय भएको छ। यस वर्षको लिगमा जाफ्ना किंग्स र कोलम्बो क्याप्ससहित दाम्बुला सिक्सर्स, गल्ले जाइन्टस र क्यान्डी रोयल्स गरी जम्मा पाँच टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सन् २०२० देखि सुरु भएको लंका प्रिमियर लिग गत वर्ष भने आयोजना हुन सकेको थिएन। अहिलेसम्म सम्पन्न पाँच सिजनमध्ये जाफ्ना किंग्सले सर्वाधिक चार पटक र क्यान्डी रोयल्सले एक पटक उपाधि जितेका छन्।

The post लंका प्रिमियर लिगमा नेपालका सन्दीप, दीपेन्द्र र कुशल अनुबन्धित appeared first on KhabarSite.com देश विदेशको खबर.