लो क सं घ र्ष !

घिर गई है भारत माता-1

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sat, 28 Apr 2012 12:11:00 +0000

ये भी तो मादरे हिंद की बेटी है!

करीब पांच साल पहले की बात है। हम परिवार के साथ कार में रात के करीब साढ़े ग्यारह बजे नोएडा से एक शादी से लौट रहे थे। गाजीपुर चैराहे पर अंधेरा था और कड़ाके की ठंड थी। करीब पंद्रह साल की एक लड़की लाल बत्ती पर गजरा बेच रही थी। लिबास से वह खानाबदोश या फिर आदिवासी समाज से लग रही थी। वह थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी लेकिन धूसर शरीर और कपड़ों में उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन यह साफ था कि वह कुपोषण के चलते पतली-दुबली है। हमने इधर-उधर नजर दौड़ाई। उसके साथियों में और कोई नजर नहीं आया। वह चैराहा शहर के बाहर और सुनसान था, जहां लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। हमने यह मान कर मन को तसल्ली दी कि उसके कोई न कोई साथी जरूर आस-पास कहीं होंगे; लड़की अकेली नहीं है। इतनी रात गए अकेली कैसे हो सकती है? हमें तब नागार्जुन की उपर्युक्त काव्य-पंक्ति अनायास याद आई थी। मादरे हिंद की एक बेटी यह भी है!
हम काफी दिनों तक उस लड़की की दशा पर कोई लेख या कविता लिखने की बात सोचता रहे। हालांकि लिखा नहीं गया। सोचा, लोग कब से गरीबों, वंचितों, शोषितों को विषय बना कर लिखते आ रहे हैं। उसे मुक्ति का, क्रांति का साहित्य कह कर उसका संघर्ष और सौंदर्य मूल्य भी सिद्ध कर दिया जाता है। लेकिन भारत के शहरों की गंदी बस्तियों, झुग्गियों, लाल बत्तियों, फुटपाथों पर भीड़ बढ़ती ही जाती है। उन्हें मानव कहना मुश्किल लगता है; नागरिक तो कभी बन ही नहीं सकते। उस दिन खास बात थी तो यही कि वह अकेली लड़की एक-दो रुपये के लिए इतनी रात गए वहां थी।
हमें लगा कि जिस तरह पूंजीवादी कंपनियों के लिए जल, जंगल, जमीन संसाधन हैं, लेखकों के लिए कंपनियों द्वारा उनकी जड़ों से उजाड़ा गया जीवन भी संसाधन है। कंपनियों को जैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, रचना के बदले लेखकों को भी नाम और नकद पुरस्कार चाहिए - ज्यादा से ज्यादा और बड़ा से बड़ा। जो सरकार कंपनियों को ठेके देती हैं, वही लिखने वालों को पद और पुरस्कार देती हैं। इधर कंपनियां भी अपने पुरस्कार देने लगी हैं। ‘रचना सत्ता का प्रतिपक्ष होती है’, ‘सत्ता रचना/रचनाकार से भय खाती है’ - इस तरह की टेक को ऊंचा उठाए रखते हुए लेखकों ने वे पुरस्कार लेने भी शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में कंपनियों की ओर से कुछ पद भी आॅफर किए जा सकते हैं। यूरोप और अमेरिका में लंबे समय से यह चल रहा है।
बहरहाल, हमने उस लड़की पर कुछ लिखा नहीं। उसे रात के अंधंरे में वहां देख कर सहानुभूति का एक तीव्र ज्वार उठा था। आज साफ लगता है कि लिखे जाने पर जो भी मुक्ति होती, वह अपनी ही होती। उस लड़की की मुक्ति से उसका कोई साझा नहीं होता। पांच साल बाद देखते हैं कि वह लड़की और ज्यादा अकेली होती और अमानवीय परिस्थितियों में घिरती जा रही है। इतिहास, विचारधारा, मुक्ति, प्रतिबद्धता, सरोकार, सहानुभूति आदि पद निकम्मे घोषित किए जा चुके हैं। उस लड़की के संदर्भ उन्हें एक दिन निकम्मे साबित होना ही था। क्योंके वे पूंजीवाद के पेट से उठाए गए थे। जिस दिन पूंजीवाद को मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिाकरी चरण होने का प्रमाणपत्र मिला था, उसी दिन यह तय हो गया था कि वह लड़की महानगर के चैराहे पर रात के अंधेरे में अकेली कोई सामान बेचेगी। और उसकी एक अन्य बहन को उसका मालिक ताले में बंद करके सपरिवार निश्चिंत विदेश घूमने निकल जाएगा। यह तय हो गया था कि यह भारत सहित पूरी दुनिया में अनेक जगहों पर अनेक रूपों में होगा। भारत में पिछले 20-25 सालों में इस प्रक्रिया में खासी तेजी आई है।
पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली की मध्यवर्गीय आवास काॅलोनी द्वारिका के एक मकान से पुलिस ने एक 13 साल की घरेलू नौकरानी को डाॅक्टर दंपत्ति के घर की कैद से छुड़ाया। डाॅक्टर दंपत्ति मार्च के अंतिम सप्ताह में उसे घर में बंद करके अपनी बेटी के साथ थाईलैंड की सैर पर गए थे। 6 दिन बाद बालकनी से पड़ोसियों ने लड़की की पुकार सुनी। वह पहले भी पुकार करती रही थी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। 30 मार्च को एक एनजीओ की मदद से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने फायर इंजिन बुला कर लड़की को कैद से बाहर निकाला। यह मामला मीडिया में काफी र्चिर्चत रहा। खबरों में आया कि लड़की भूखी, डरी हुई और बेहाल थी। मालिकों ने लड़की को उसके लिए छोड़े गए खाने के अलावा रसोई से कुछ और नहीं खाने के लिए सख्ती से मना किया था। खबरों के मुताबिक लड़की ने मालिकों द्वारा अक्सर प्रताडि़त किए जाने की बात भी कही।
मामला टीवी और अखबारों में आने से, जाहिर है, डाक्टर दंपत्ति के रिश्तेदारों ने उन्हें बैंकाॅक में सूचित कर दिया। वे आए और पुलिस से बचते रहे। उन्होंने कहा कि उनकी नौकरानी बच्ची नहीं, 18 साल की बालिग है और उसके साथ कोई दुव्र्यहार नहीं किया जाता रहा है। वे उसे साथ ले जाना चाहते थे लेकिन लड़की ने जाने से इंकार कर दिया। जो भी हो, मामला पकड़ में आ गया था, पुलिस ने डाॅक्टर दंपत्ति को न्यायिक हिरासत में लिया। अब वे जमानत पर हैं और अदालत में केस दायर है। लोग अभी से उसके बारे में भूल चुके हैं। हो सकता है कोई गंभीर पत्रकार मामले में आगे रुचि ले और केस की प्रगति और नतीजे के बारे में बताए। और उस लड़की के बारे में भी कि उसका क्या हुआ? उसे क्या न्याय मिला?
जैसा कि अक्सर होता है, इस मामले में भी मीडिया की खबरों में लड़की को मेड (उंपक) अथवा घरेलू नौकरानी लिखा/कहा गया है। लड़की का उत्पीड़न करने वाले डाॅक्टर दंपत्ति का नाम - संजय वर्मा, सुमित्रा वर्मा - हर खबर में पढ़ने/सुनने में आया। काफी खोजने पर हमें लड़की का नाम एक जगह सोना लिखा मिला। हालांकि हमें यह नाम असली नहीं लगता। लड़की की मां जब झारखंड से आई तो उसका नाम भी मीडिया में पढ़ने को नहीं मिला। उसे लड़की की मां लिखा और कहा गया है। भारत का मध्यवर्ग अपने बच्चों के नामकरण के पीछे कितना पागल होता है, इसकी एक झलक अशोक सेकसरिया की कहानी ‘राइजिंग टू द अकेजन’ में देखी जा सकती है। पिछले, विशेषकर 25 सालों में सुंदर-सुंदर संस्कृतनिष्ठ नाम रखने की देश में जबरदस्त चल्ला चली हुई है। केवल द्विज जातियां ही नहीं, शूद्र और अनुसूचित जाति और जनजाति से मध्यवर्ग में प्रवेश पाने वाले दूसरी-तीसरी पीढ़ी के लोग द्विजों की देखा-देखी यह करते हैं। लाड़लों पर लाड़ तो उंड़ेला जाता ही है; भारत का मध्यवर्ग अपने सांस्कृतिक खोखल को सांस्कृतिक किस्म के नामों से भरने की कोशिश करता है। इस समाज में झारखंड के आदिवासी इलाके से आने वाली निरक्षर मां-बेटियों का नाम नहीं होता।
यह मामला सुख्रियों में आने पर नागरिक समाज ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया मानो वे स्वयं ऐसा कुछ नहीं करते जो डाक्टर दंपत्ति ने किया। मानो वह काॅलोनी, दिल्ली या देश में एक विरल मामला था, जो भले पड़ोसियों के चलते समय पर सामने आ गया। कानून तोड़ने और लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस और कानून अपना काम करेगा। ऐसा सोचने में उसका पीडि़ता से कोई सरोकार नहीं, खुद से है। ऐसा सोच कर वह अपने को कानून का पाबंद नागरिक और परम मानवीय इंसान मानने की तसल्ली पा लेता है। इस तसल्ली में अगर कुछ कमी रह जाती है तो वह बाबाओं के दर्शन और प्रवचन से पूरी करता है। इस झूठी तसल्ली में वह इतना सच्चा हो जाता है कि गंदी राजनीति और राजनेताओं पर अक्सर तीखे हमला बोलता है। उनके द्वारा कर दी गई देश की दुर्दशा पर आक्रोश व्यक्त करता है। राजनीति को बुरा बताते वक्त भी राजनैतिक सुधार उसकी इच्छा नहीं होती, वैसा करके वह अपने अच्छा होने का भ्रम पालता है। यह सच्ची बात है कि भारत की मौजूदा राजनीति बुरी बन चुकी है। लेकिन बुरी राजनीति की मलाई काटने की सच्चाई मध्यवर्ग छिपा लेता है।
हम सब जानते हैं भारत में कारखानों, ढाबों, दुकानों से लेकर घरों तक में बाल मजदूरों की भरमार है। शहर की लाल बत्तियों पर छोटे-छोटे लड़के-लड़कियां तमाशा दिखाते, कोई सामान बेचते या भीख मांगते मिलते हैं। जो 14 साल से ऊपर हो जाते हैं उन्हें भी हाड़तोड़ श्रम के बदले सही से दो वक्त पेट भरने लायक मेहनताना नहीं मिलता। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक माइयां काॅलोनियों में इस घर से उस घर चैका-बर्तन, झाड़ु-बुहारू, कपड़े धोने, बच्चे सम्हालने और खाना बनाने के काम में चकरी की तरह घूमती हैं। वे दस-बीस रुपया बढ़ाने को कह दें तो सारे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है। उनके मेहनताने - ज्यादा से ज्यादा काम, कम से कम भुगतान - को लेकर पूरे मध्यवर्गीय भारत में गजब का एका है।
दूसरी तरफ, मध्यवर्ग के लोग जिस महकमे, कंपनी या व्यापार में काम करते हैं, अपने सहित पूरे परिवार की हर तरह की सुविधा-सुरक्षा मांगते और प्राप्त करते हैं। इसमें संततियों के लिए ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जोड़ना भी शामिल है। फिर भी उनका पूरा नहीं पड़ता। वे कमाई के और जरिए निकालते हैं। रिश्वत लेते हैं। टैक्स बचाते हैं। अपने निजी फायदे के लिए कानून तोड़ते हैं। अभिनेता, खिलाड़ी, विश्व सुंदरियां, कलाकार, जावेद अख्तर जैसे लेखक अपने फन से होने वाली अंधी कमाई से संतुष्ट नहीं रहते। वे विज्ञापन की दुनिया में भी डट कर कमाई करते हैं। सरकारें ऐसी प्रतिभाओं से लोक कल्याण के संदेश भी प्रसारित करवाती हैं। वे अपनी अंधी कमाई को लेकर जरा भी शंकित हुए देश की आन-बान-शान का उपदेश झाड़ते हैं। इस तरह अपनी बड़ी-छोटी सोने की लंका खड़ी करके उसे और मजबूत बनाने में जीवन के अंत काल तक जुटे रहते हैं। इनकी हविस का कोई अंत नहीं है। रोजाना करोड़ों बचपन तिल-तिल दफन होते हैं, तब उनकी यह दुनिया बनती और चलती है।
भोग की लालसा में फंसे मध्यवर्ग का एक और रोचक पहलू है जो फिल्मों और साहित्य में भी देखा जा सकता है। यह सब करते वक्त उन्हें अपनी मजबूरी सोना की मां की मजबूरी से भी बड़ी लगती है, जिसे अपनी नाबालिग लड़की अंधेरे में धकेलनी पड़ती है। ‘पापी पेट की मजबूरी’ में वे झूठ बोलने, धोखा देने, फ्लर्ट करने, प्रपंच रचने की खुली छूट लेते हैं। कई बार यह पैंतरा भी लिया जाता है कि हम भी तो कुछ पाने के लिए अपनी आत्मा को अंधेरे में धकेलते हैं! रोशनी दिखाने वाले बाबा लोग न हो तो जीना कितना मुश्किल हो जाए!
लोग यह भी जानते हैं कि देश में चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2006 है। लेकिन उसकी शायद ही कोई परवाह करता है। कुछ एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाएं ही इस मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं। बाकी कहीं से कोई आवाज नहीं उठती कि बचपन को कैद और प्रताडि़त करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो; अगर मौजूदा कानून में कमी है तो उसे और प्रभावी बनाया जाए। कड़क लोकपाल की स्वतंत्र संस्था और कानून बनाने के लिए आसमान सिर पर उठाने वाले लोग ये ही हैं। उनके लिए ही बाल मजदूरी और सस्ती मजदूरी की यह ‘प्रथा’ चल रही है। वह न चले तो इनका जीवन भी चलना असंभव हो जाएगा।
आइए सोना की बात करें। सोना अपनी मां की बेटी है। लेकिन क्या वह भारत माता की भी बेटी है? नागार्जुन ने अपनी कविता में जब आराम फरमा मादा सुअर का चित्रण किया तो वे उसकी मस्ती और स्वतंत्र हस्ती पर फिदा हुए लगते हैं - देखो मादरे हिंद की गोद में उसकी कैसी-कैसी बेटियां खेलती हैं! कविता का शीर्षक ‘पैने दांतों वाली ...’ कविता की अंतिम पंक्ति है। शायद कवि कहना चाहता है कि ‘‘जमना किनारे/मखमली दूबों पर/पूस की गुनगुनी धूप में/पसर कर लेटी .../यह ... मादरे हिंद की बेटी ...’’ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ है।
सोना का वह भाग्य नहीं है। उससे भारत माता की गोद छीन ली गई है। भारत माता सोना की मां जैसी ही मजबूर कर दी गई है, जिसे अपनी बेटी अनजाने देश भेजनी पड़ती है, जहां वह सीधे वेश्यावृत्ति के धंधे में भी धकेली जा सकती है। वह चाह कर भी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकती। पूंजीवादी आधुनिक सभ्यता आदिवासियों को उनके घर-परिवेश-परिजनों से उखाड़ कर जमती है। ऐसा नहीं है कि नागरिक समाज में ईमानदार और दयालु लोग नहीं हैं या नवउदारवाद के चलते आगे नहीं रहेंगे। लेकिन उससे अनेकार्थी विषमताजनित शोषण नहीं रुकेगा। आदिवासी लड़कियों, महिलाओं, लड़कों, पुरुषों को अपने घर-परिवेश से निकल कर हमारे घरों और निर्माण स्थालों पर आना ही होगा।
आपको याद होगा अन्ना आंदोलन के दौरान दिल्ली में पोस्टर लगे थे कि देश की बेटी किरण बेदी जैसी होनी चाहिए - ‘देश की बेटी कैसी हो, किरण बेदी जैसी हो।’ किरण बेदी काफी चर्चा में रहती हैं। कहती हैं, जो भी करती हैं, देश की सेवा में करती हैं। सवाल है - मादरे हिंद की बेटी कौन है? किरण बेदी या सोना? आप कह सकते हैं दोनों हैं। लेकिन हम सोना को मादरे हिंद की बेटी मानते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी ज्यादा सही समझ और पक्षधरता है। सोनाएं किरण बेदियों के मुकाबले भारी सख्या में हैं और किसी का बिना शोषण किए, बिना बेईमानी किए, बिना देश सेवा का ढिंढोरा पीटे, दिन-रात श्रम करके, किफायत करके अपना जीवन चलाती हैं। यौन शोषण समेत अनेक तरह की प्रताड़नाएं सहती हैं। अपनी ऐसी गरीब बेटियों के लिए हर मां मरती-पचती और आंसू बहाती है। सोनाओं की मांओं के समुच्चय का नाम ही भारत माता है। इस भारत माता को कपूतों ने एकजुट होकर अपनी कैद में कर लिया है।
-प्रेम सिंह
क्रमश:

पुजारियों की पैदावार

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Fri, 27 Apr 2012 12:00:00 +0000

जानी-मानी समाजशास्त्री मीरा नंदा ने फ्रंटलाइन में 4-17 जुलाई, 2009 अंक में छपे इस लेख में दिखाया है कि किस तरह भारत की शासन व्यवस्था गले तक ब्राह्मणवादी कीचड़ में लिथड़ी हुई है. इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी दिखाया है कि किस तरह सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा और खास कर उच्च शिक्षा में ब्राह्मणवादी मूल्यों और व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. तरह-तरह के पाखंडी बाबाओं और पुरोहितों-देवताओं के इस दौर में किस तरह वित्त पूंजी और ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद गले में गले डाले विकास कर रहे हैं, मीरा नंदा के इस आलेख में देखा जा सकता है. बर्बरता के विरुद्ध ब्लॉग से. अनुवाद: अमर

मानद विश्वविद्यालय का दर्ज़ा प्राप्त कई शैक्षिक संस्थान हिन्दू कर्मकाण्डों के खुदरा व्यापारियों के लिये आपूर्ति की महत्वपूर्ण कड़ियों की भूमिका निभा रहे हैं। भारत में जो बाज़ार के लिए फ़ायदेमंद है वही देवताओं के लिये भी फ़ायदेमंद सिद्ध हो रहा है। भारतीय मध्यवर्ग अपनी भौतिक सम्पदा में वृद्धि के अनुपात में ही ‘पूजा’ और ‘होम’ में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करना आवश्यक और अनिवार्य समझता है। हर वाहन की ख़रीद के साथ पूजा होती है; ठीक वैसे ही जैसे ज़मीन के छोटे-से टुकड़े पर भी किसी निर्माण से पहले ‘भूमि-पूजन’ अनिवार्य होता है। और हर पूजा के साथ एक ज्योतिषाचार्य और एक वास्तुशास्त्री भी जुड़ा ही रहता है। और हर प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री को कम्प्यूटर चलाना और अंग्रेज़ी बोलना तो आना ही चाहिए ताकि वह अपनी बातों को ‘वैज्ञानिक’ ढंग से प्रस्तुत कर सके।

भारत के लगातार फलते-फूलते ‘देवताओं’ के बाज़ार को देख कर एक प्रश्न सहज ही दिमाग़ में आता है- ये मॉडर्न दिखने वाले पुजारी, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, और अन्य कर्मकाण्डी दुकानदार आख़िर आ कहां से रहे हैं? सभी तरह के धार्मिक कर्मकाण्डों के लिए 21वीं सदी के हिन्दुओं की इस अनन्त मांग के लिए कर्मकाण्डी पुरोहितों की आपूर्ति आख़िर होती कहां से है? मानद विश्वविद्यालय हमेशा से ही पारम्परिक गुरुकुलों और वैदिक पाठशालाओं से लेकर घरों, मन्दिरों, दफ़्तरों, दुकानों, और बड़े-बड़े कॉरपोरेट बोर्डरूमों और अनिवासी भारतीयों तक फैली इस भारतीय मध्यवर्गीय शृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते रहे हैं। ये विश्वविद्यालय, जिनमें से अधिकांश करदाताओं के पैसे से चलते हैं, अपने डिप्लोमा और डिग्रियों के द्वारा सक्रिय रूप से हिन्दू पुरोहित-कर्म का एक आधुनिक संस्करण तैयार कर रहे हैं और उसे मध्यवर्ग के लिए एक आर्थिक रूप से सुविधाजनक रोज़गार के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा में ज्योतिष और कर्मकाण्ड को सम्मिलित करने के 2001 के अपने एक कुख्यात निर्णय से पहले से ही मौजूद उन संस्कृत संस्थाओं को एक नया जीवन-दान दे दिया जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्ज़ा प्राप्त था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चे की सरकार ने मानद विश्वविद्यालयों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया जो हिन्दू पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए लगातार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायक बना हुआ है। अब भाजपा चाहे अगले कई वर्षों तक भी राजनीतिक सत्ता से दूर रहे फिर भी सत्ता में रहते समय इसने जो संस्थागत ढांचा तैयार कर दिया था वह परम्परागत हिन्दू ज्ञान-विज्ञान को बढ़ावा देने के इसके उद्देश्य की पूर्ति करता रहेगा। 2001 में जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में ज्योतिष शास्त्र को शामिल करने का निर्णय लिया तब तक अपने ज्योतिष और कर्मकाण्ड सम्बन्धी पाठ्यक्रम के लिए जाने माने तीन अखिल भारतीय संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय की मान्यता मिल चुकी थी। वे संस्थान हैं- श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,तिरुपति, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

इन संस्थानों की विशेषज्ञता शास्त्रीय ज्ञान के बारे में है जिसमें ज्योतिष, पौरोहित्य और योग के उच्चतर पाठ्यक्रम भी शामिल हैं- वेद-वेदांग के नियमित पाठ्यक्रम के एक भाग और विशिष्ट डिप्लोमा या सर्टीफ़िकेट पाठ्यक्रमों के रूप में भी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (और तदोपरान्त उच्चतम न्यायालय) द्वारा ज्योतिष पाठ्यक्रम को हरी झण्डी दिखाये जाने के बाद से इनका अच्छा-ख़ासा विस्तार देखने में आया। उदाहरण के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान ही अपने ज्योतिष विभाग के लिए नये उपकरण ख़रीदे और एक जन्म-कुण्डली बैंक स्थापित किया। ज्योतिष और पौरोहित्य में अंश-कालिक डिप्लोमा और सर्टीफ़िकेट कार्यक्रमों को प्रारंभ करके भी इसने अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया। पर यह तो पानी पर तैरते हिमशैल का शिखर मात्र था।

मई, 2002 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान (आर एस एस) को विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। यह पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था (स्थापना-1970) जो लम्बे समय से प्राचीन संस्कृत पाण्डुलिपियों और संस्कृत विद्वानों के संरक्षण के कार्य में लगी हुई थी अब नये पाठ्यक्रम बनाने, नये कोर्स प्रारम्भ करने और नई डिग्रियां प्रदान करने के लिए अधिकृत कर दी गई। इसके दसों कैम्पसों (इलाहाबाद, पुरी, जम्मू, त्रिचूर, जयपुर, लखनऊ, श्रिंगेरी, गरली, भोपाल, मुम्बई) को भी विश्वविद्यालयों के समकक्ष होने की मान्यता मिली हुई है अर्थात उनमें से प्रत्येक (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले से ही परम उदार दिशा-निर्देशों के दायरे के अन्तर्गत) नये पाठ्यक्रम तैयार करने और डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान करने के लिये अधिकृत है। संस्थान इन कैम्पसों और नई दिल्ली और तिरुपति के उपरोक्त विद्यापीठों की गतिविधियों को समेकित करने के लिए केन्द्रक की भूमिका निभाता है। ग़ैर सरकारी गुरुकुलों और वैदिक पाठशालाओं को अनुदान और वित्तीय सहायता देना इसके कार्यभारों में से एक है। संस्कृत डिग्री धारकों के लिए रोज़गार के अवसर बेहतर करने के लिये संस्थान ज्योतिष और कर्मकाण्ड से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिये छात्र वृत्तियां भी देता है। इसी सन्दर्भ में उन दो संस्थाओं को अभी हाल में ही ‘योग विश्वविद्यालय’ की मान्यता दिये जाने का उल्लेख भी आवश्यक है जो सीधे-सीधे ज्योतिष और कर्म-काण्ड से तो नहीं जुड़े हैं परन्तु फिर भी पुजारियों की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करने में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वे संस्थाएं हैं- बेंगलुरु स्थित स्वामी विवेकानन्द योग अनुसन्धान संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2001 में मान्यता प्रदान की थी, और मुंगेर फ़ोर्ट, बिहार स्थित बिहार योग भारती जिसे 2000 में विश्वविद्यालय के समकक्ष होने की मान्यता मिली।

पुरोहित-प्रशिक्षण संस्थानों के इस उलझे हुए ताने-बाने में दो और धागे भी हैं। केन्द्र सरकार उज्जैन स्थित महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को वित्तपोषित करती है जो देश भर में कुकुरमुत्तों की तरह उगती ग़ैर सरकारी वैदिक पाठशालाओं और गुरुकुलों को मान्यता और धन उपलब्ध कराने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। इन गुरुकुलों का मानकीकरण और उदीयमान पुरोहितों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना इस संस्था के कार्यभारों में से हैं। इस संस्था से मान्यता मिलना गुरुकुलों की दुकान चलाने के लिए माने रखता है।

पूर्वोक्त मानद विश्वविद्यालयों के अलावा भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की एक श्रेणी है जिसमें मध्यप्रदेश स्थित महर्षि महेश योगी का विश्वविद्यालय और रामटेक, महाराष्ट्र स्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय की पदवी स्थापना के पश्चात नहीं मिली अपितु इनकी तो स्थापना ही इनके प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा अपने आप में सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों के रूप में की गई थी और बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई।

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कांग्रेस मुख्यमन्त्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1995 में राज्य विधानमण्डल के सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ऐसा महेश योगी को मध्य प्रदेश के अपने धरतीपुत्र के रूप में सम्मानित करने के लिए किया गया था। यह संस्था सभी तरह के वैदिक ज्ञान में पीएच-डी आदि उच्च शैक्षिक उपाधियों का स्रोत बन चुकी है। इसके अनेक स्नातकों ने आगे चल कर कई मुनाफ़ा कमाने वाले उद्योग स्थापित किये और/या वास्तुशास्त्रियों, ज्योतिषियों, रत्नशास्त्रियों इत्यादि के तौर पर अकादमियों की स्थापना की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त ये राज्य-स्तरीय विश्वविद्यालय और योग विश्वविद्यालय देश भर में जहां-तहां उगते छोटे-मोटे गुरुकुलों और वैदिक पाठशालाओं के लिए अन्तिम सीढ़ी की भूमिका निभाते हैं। इनमें से कई पौरोहित्य पाठशालाएं छोटे-छोटे साधनहीन लड़कों (लड़कियां निषिद्ध हैं) को प्रवेश देकर उन्हें पारम्परिक कर्मकाण्ड का प्रशिक्षण देते हैं। पर क्योंकि वे अकादमिक डिग्रियां प्रदान करने के लिये अधिकृत नहीं हैं अतः वे अपने छात्रों को किसी भी ऐसे मानद या मान्यताप्राप्त राज्य-स्तरीय विश्वविद्यालय में भेज देते हैं जिसकी विशेषज्ञता योगिक अथवा वैदिक विज्ञानों में हो जिनके दायरे में मोटे तौर पर ज्योतिष से लेकर योग तक सभी कुछ आ जाता है। इससे पुजारियों और कर्मकाण्डियों के रूप में देश-विदेश के बाज़ारों में उनके विद्यार्थियों की ‘मार्केटेबिलिटी’ बेहतर हो जाती है।

ये सही है कि संस्कृत की शिक्षा का हिन्दू धर्म के कर्मकाण्डों से गहरा सम्बन्ध है और कई बार दोनों को अलग-अलग करना कठिन होता है। यज्ञ या पूजा संस्कृत की डिग्री प्राप्त करने के लिये यजुर्वेद के अध्ययन का एक प्रायोगिक पहलू मात्र है। परन्तु संस्कृत में लिखे धार्मिक साहित्य के अध्यापन और कर्मकाण्डों के अध्यापन के बीच में कोई सीमारेखा खींचने का प्रयास करने के स्थान पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था ठीक विपरीत दिशा में मुड़ गई है। यह संस्कृत और हिन्दू दर्शन की शिक्षा की आड़ में जनता के पैसे और संसाधनों का उपयोग हिन्दू कर्मकाण्डों को बढ़ावा देने के लिए कर रही है।

अगर भारत अपने सार्वजनिक संसाधन मानद विश्वविद्यालयों के माध्यम से बहुमत के धर्म को प्रोत्सहित करने में झोंकता है तो क्या वह ख़ुद को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कह सकता है?
shabhar hashiya।blogspot।in/

चुनावी समीकरण और धर्मनिरपेक्ष मूल्य

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Thu, 26 Apr 2012 17:47:00 +0000

उत्तरप्रदेश में फरवरी 2012 में हुए चुनावों में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव परिणाम आने के पहले तक कांग्रेस यह दावा कर रही थी कि नतीजे विस्मयकारी होंगे अर्थात कांग्रेस का प्रदशर्न आशातीत रहेगा। नतीजों से यह साफ हो गया कि न तो कांग्रेस के दावों में कुछ दम था और न ही उसकी अपेक्षाएं यर्थाथपूर्ण थीं। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया। मुसलमानों को आरक्षण का लालच दिया गया और बाटला हाऊस मुठभेड़ पर श्रीमती सोनिया गांधी के आंसुओं का विशद विवरण सुनाया गया। अब यह साफ है कि इन सबका मुस्लिम मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी कुछ वषोर्ं पहले तक कांग्रेस के मुसलमानों ेजिसे पार्टी के विरोधी मुस्लिम वोट बैंक भी कहते हैंसे काफी सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यह समझा जाता था कि चूंकि मुसलमान साम्प्रदायिक भाजपा का साथ नहीं दे सकते इसलिए उनके पास धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
आईए, हम स्थिति का यर्थाथपरक विश्लेषण करें। यह सही है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा यह अच्छी तरह समझता है कि उसके लिए भाजपा को मत देने का विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। भाजपा साम्प्रदायिक राजनीति की प्रतीक है और आरएसएस की राजनैतिक शाखा है। आरएसएस अपने परिवार की विहिप, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम आदि जैसी अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के अपने एजेन्डे पर काम कर रहा है। जहां तक साम्प्रदायिक हिंसा का सवाल है, सन 1984 के सिक्खविरोधी दंगों के दौरान कांग्रेस की भूमिका अत्यंत निंदनीय थी। मुसलमानों के कत्लओम और मुस्लिमविरोधी साम्प्रदायिक दंगों की भी कांग्रेस मूकदशर्क बनी रही। कांग्रेस ने दंगा पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए कभी कुछ नहीं किया तब भी नहीं जब वह सत्ताधारी गठबंधन में शामिल थी या अकेले सत्ता में थी। सन 1992-93 के मुंबई दंगों के पीड़ितों को नजरअंदाज करना और उन्हें हाशिए पर पटक देना कांग्रेस की इस कुत्सित प्रवॢत्ति के उदाहरण हैं। मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस आदि आतंकी हमलों के बाद कांग्रेसशासित राज्यों की सरकारों ने निर्दोष मुस्लिम युवकों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी गई, उनके कैरियर बर्बाद कर दिए गए और बाद में सुबूतों के अभाव में बिना कोई मुआवजा दिए उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके सामाजिकआर्थिक पुनर्वसन के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।
इन सब कमियों के बावजूद, मुस्लिम समुदाय को इस बात का अहसास है कि कांग्रेस उसकी उतनी बड़ी शत्रु नहीं है जितनी कि भाजपा। गुजरात में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए मुसलमानों के कत्लओम ने इस अहसास को और मजबूत किया है। गुजरात में राज्य के प्रजातांत्रिक शासनतंत्र का चरित्र रातोंरात फासीवादी बन गया और वह हिन्दू राष्ट्र के पैरोकारों के इशारों पर नाचने लगा। मुसलमान इस तथ्य से भी नावाकिफ नहीं हैं कि अंततः यह साबित हो गया है कि देश में हुए कई आतंकी हमलों के पीछे संघी विचारधारा वाले और संघ से जुड़े हुए लोग थे और भाजपा ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की।
सन 1998 से 2004 के बीच केन्द्र की एनडीए गठबंधन सरकार के कार्यकलापों पर नजर डालने से कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर और स्पष्ट हो जाता है। यदि मुसलमान चुनावी मैदान में भाजपा के अस्तित्व को भूल भी जाएं तो भी हमें कांग्रेस के इस दावे की सूक्ष्मता से जांच करनी होगी कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दल है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। हम पाते हैं कि इस मामले में कांग्रेस का रिकार्ड मिश्रित रहा है। एक ओर कांग्रे्रस ने सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की निुयक्ति की जिससे मुसलमानों की आर्थिकसामाजिक बदहाली देश के सामने आ सकी। दूसरी ओर समिति व आयोग की सिफारिशों पर अमल की गति इतनी धीमी है कि यह समझ पाना ही मुश्किल है कि अमल की दिशा में कोई प्रयास हो भी रहा है या नहीं। आतंकित मुसलमानों को ऐसी सरकारी नीतियों की दरकार है जो उन्हें उस घुटन से मुक्ति दिला सकें जो उनके विरूद्ध भयावह हिंसा और उनके दानवीकरण से जन्मी है। मुसलमानों को उनके मोहल्लों में कैद कर दिया गया है। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं में आरक्षण पाने की इच्छा रखता है परंतु इस सिलसिले में केवल चुनावी वायदों से उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। विशेषकर तब जबकि वे सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की रपटों को धूल खाते देख रहे हैं।
बाटला हाऊस मुठभेड़, उसकी गहन जांच कराने से यूपीए2 का इंकार और मुस्लिम युवकों को आतंकी करार देने के अभियान ने मुसलमानों को गहरा धक्का पहुंचाया है। मुसलमान आगे ब़ने के लिए, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपनी योग्यतानुसार काम पाने के लिए छटपटा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मुसलमानों के ये सपने पूरे हो सकें। बाटला हाऊस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच कराने में कांग्रेस का रूचि न लेना यह दशार्ता है कि पार्टी में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भाव देने वाले कदम उठाने का राजनैतिक साहस नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी के आसुंओं से मुसलमानों की जानें बचने वाली नहीं हैं। दिल्ली के पड़ोस में स्थित कांग्रेसशासित राजस्थान में पुलिस का एक मस्जिद में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है।
ऐसा लगता है कि कांगे्रस नेतृत्व में ऐसे लोगों की अच्छीखासी तादाद है जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध नहीं हैं। इस मामले में कांग्रेस अवसरवादी नीतियां अपनाती रही है। वह कुछ दूर तक तो आगे ब़ती है परंतु प्रजातांत्रिकधर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए निर्णयात्मक कदम उठाने से झिझकती है। यह सर्वज्ञात है कि सरकारी तंत्र का जबरदस्त साम्प्रदायिकीकरण हो चुका है और धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने के लिए दृ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। उत्तरप्रदेश में मुसलमानों के सामने दो विकल्प थेमुलायम सिंह और कांग्रेस। मुलायम सिंह ने भी कुछ समय के लिए कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था। ये वही कल्याण सिंह हैं जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में बाबरी मस्जिद ़ढहाई गई थी। , के शासनकाल में उत्तरप्रदेश में मऊ और कुछ अन्य स्थानों पर दंगे भी हुए थे। इसके बावजूद मुसलमानों ने मुलायम सिंह को कांग्रेस की तुलना में कम बुरा समझाऐसा चुनाव नतीजों से जाहिर है।
क्या यह वही कांग्रेस है जिसके महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था? आज की कांग्रेस का ुलमुल रवैया और उसकी कथनी व करनी में फर्क मुसलमानो को स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के युवा नेताओं के दिमागों में भी साम्प्रदायिकता का जहर भर गया है। क्या सवा सौ साल पुरानी इस पार्टी को यह आवश्यक नहीं लगता कि वह अपने कार्यकर्ताओं में धर्मनिरपेक्षता की समझ विकसित करे? क्या कांग्रेस को अपने सदस्यों को यह नहीं बताना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के बारे में फैलाए गए मिथकों और पूर्वाग्रहों का सच क्या है? क्या कांग्रेस नेताओं को यह नहीं जानना चाहिए कि किस तरह महात्मा गांधी ने हिन्दूमुस्लिम एकता की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी और कैसे पंडित नेहरू, बहुवादी मूल्यों की रक्षा के लिए एक चट्टान की तरह डटे रहे थे? किसी भी पार्टी का निर्माण करते हैं उसके आम कार्यकर्ता और उनकी सोच। जब वे देखते हैं कि उनकी पार्टी के नेतृत्व का रवैया ही ढुलमुल है तो वे यह समझ नहीं पाते कि वे साम्प्रदायिक राजनीति के प्रति क्या रूख अपनाएं और दंगों के शिकार मुस्लिम समुदाय के साथ कैसा व्यवहार करें, क्या संवाद रखें? उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम, कांग्रेस के लिए एक चेतावनी हैं। अगर उसे भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा करने का महती उत्तरदायित्व निभाना है तो उसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत पर चलना होगा, उनकी राह अपनानी होगी।
-राम पुनियानी

लोकसंघर्ष खुशहाली और खुशी

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Thu, 26 Apr 2012 11:30:00 +0000

इस वर्ष फरवरी के तीसरे सप्ताह में मुझे भूटान के प्रधानमंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में मुझे भूटान नरेश द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में "खुशहाली और खुशी" विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया था। पत्र में कहा गया था कि बैठक में राज्याध्यक्ष, अध्येता, प्राध्यापक व जानेमाने सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। मुझे इस्लामिक विद्वान व मुस्लिम धार्मिक नेता बतौर बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बैठक 2 अप्रैल को आयोजित थी व मुझसे यह अनुरोध भी किया गया था कि मैं दो दिन और अर्थात 3 व 4 अप्रैल को भी न्यूयार्क में रहूं ताकि बैठक के निष्कषोर्ं को कार्यरूप में परिवर्तित करने की योजना बनाई जा सके।
भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मी वाई थिनले के आमंत्रण पत्र में कहा गया था कि,"आपने अंतरधार्मिक संवाद के क्षेत्र में अपने असाधारण कार्य से दुनिया के सामने एक शानदार और सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपके द्वारा विकसित माडल को पूरे विश्व में अपनाए जाने की आवश्यकता है। मैं इस्लाम के सकारात्मक, प्रगतिशील पहलुओं को समाज के सामने लाने के आपके अभियान से अत्यंत प्रभावित हूं। जैसा कि आपने डूशे वैेले को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा था कि इससे इस्लाम के मानने वालों में प्रश्न पूछने का साहस और इच्छा उत्पन्न होती है। इससे व्यक्ति की सोच व्यापक और आलोचनात्मक बनती है और यह कार्य, मेरी दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है।"
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में आगे कहा"भूटान नरेश ने तीन दशक पहले कहा था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से कहीं महत्वपूर्ण है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता"। आपकी प्रगतिशील सोच भूटान के राष्ट्रीय दशर्न से मेल खाती है। सच तो यह है कि आपके कार्यकलाप और भूटान के राष्ट्रीय उद्धेश्य और महत्वाकाक्षाएं लगभग पूर्णतः समान एकसी हैं और इनकी पूरे विश्व को जरूरत है। इसीलिए मैं आपको दिनांक 2 अप्रैल 2012 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं"।
मैंने यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया और 30 मार्च को बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयार्क पहुंच गया। मुझे और कुछ अन्य आमंत्रितों को मिलेनियम यूएन प्लाजा होटल में ठहराया गया जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारत के ठीक सामने स्थित है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू होने वाली थी परंतु चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में प्रवेश के पहले व्यक्ति को अनेक सुरक्षा जांचों से गुजरना होता है इसलिए हम लोगों से यह अनुरोध किया गया कि हम 8 बजे संयुक्त राष्ट्र परिसर में स्थित एक इमारत में पहुंच जाएं। हम सब 9़30 बजे के लगभग मुख्य हॉल मे पहुंच गए।
बैठक में अनेक राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, राजनयिक व अलगअलग राजनैतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के उद्घाटक मंडल में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मूंग, न्यूजीलैण्ड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क, भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मी वी थिंगले, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के 66 वें सत्र के अध्यक्ष नासिर अब्दुल अजीज व कोस्टारिका की राष्ट्रपति सुश्री लौरा चिंचलीया शामिल थे। सुश्री लौरा सम्मेलन की मुख्य वक्ता भी थीं।
सम्मेलन में समय की कमी के कारण उद्घाटक मंडल के प्रत्येक सदस्य को उनके वक्तव्य के लिए केवल तीन मिनिट का समय दिया गया। सुश्री लौरा चिंचलीया को 10 मिनिट का समय मिला कोस्टारिका को पर्यावरण के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। स्मरणीय है कि कोस्टारिका दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी कोई सेना नहीं है। मैं सन 2009 में कोस्टारिका गया था। वह हर दृष्टि से एक आदशर देश है। भूटान की तरह कोस्टारिका भी पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भौतिक विकास और विश्व शांति का हामी है और यही इस उच्च स्तरीय बैठक की विषयवस्तु थी।
भारत के प्रधानमंत्री की विशेष दूत और केन्द्रीय पर्यावरण व वन राज्यमंत्री सुश्री जयन्ती नटराजन ने भारत की नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला जो कि नए आर्थिक नजरिए के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उद्घाटन सत्र में अनेक मंत्रियों, उपमंत्रियों व विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपनेअपने विचार व्यक्त किए।
उद्घाटन सत्र के बाद अलगअलग विषयों पर चर्चा के लिए कई कार्यसमूहों का गठन किया गया। इन कार्यसमूहों को "खुशहाली एवं खुशी", "पर्यावरण संतुलन"""", """"प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग"""", व """"संसाधनों का निष्पक्ष व निरपेक्ष वितरण"""" विषयों पर चर्चा करनी थी। धार्मिक नेताओं के समूह को भी इन विषयों पर अपनेअपने विचार व्यक्त करने थे। मुझे इस्लामिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
धार्मिक नेताओं के समूह में हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदियों व मुसलमानों के प्रतिनिधि शामिल थे। हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व रामकृष्ण मिशन के मोहन मुनासिंगे ने किया। मैं इस्लाम का प्रतिनिधि था। ईसाई धर्म की ओर से फ्रांस की सुश्री रोशी जोन हेलीफेक्स उपस्थित थीं। यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व नीदरलैंड के रब्बी डेविड कैडमैन कर रहे थे जबकि बौद्ध प्रतिनिधि थे भूटान के अनिल शाक्य।
धार्मिक नेताओं के समूह के सभी सदस्य विद्वान व अत्यंत प्रबुद्ध थे और शांति, अंतरधार्मिक संवाद और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास के क्षेत्रों में काम कर रहे थे। सभी का यह मानना था कि धर्म आमजनों को खुशहाल व प्रसन्न रखने के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और मानवता को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यह तभी हो सकता है जब धर्म थोथा शब्दाडंबर न होकर ठोस यथार्थ पर आधारित हो।
मैं यहूदी धर्म गुरू रब्बी डेविड कैडमेन के वक्तव्य से काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने भाषण में यहूदी धार्मिक स्त्रोतों का हवाला देते हुए शांति व प्रसन्नता को ब़ावा देने के प्रभावी उपाय सुझाए। उन्होंने ईश्वर से फिलिस्तिनियों की व्यथा दूर करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अपनी स्वतत्रंता व संप्रभुता के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सभा ने रब्बी कैडमेन के भाषण की मूलात्मा व उनके सह्दय व न्यायपूर्ण दृष्टिकोण की जमकर सराहना की। अपना भाषण समाप्त कर रब्बी मंच से उतरे और मुझे गले लगाकर उन्होंने मेरे वक्तव्य की सराहना की। मैंने भी उन्हें बधाई दी। हम दोनों ने ईमेल के द्वारा विचार विनिमय करने और एकदूसरे के संपर्क बनाए रखने निर्णय किया।
मैंने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि आज की दुनिया में ऐसे लोगों का बहुमत है जो व्यथित, दुःखी व परेशानहाल हैं। प्रसन्नता उनसे कोसों दूर है। मैंने कहा कि भूटान द्वारा चर्चा के लिए चुना गया विषय """"खुशहाली व प्रसन्नता"""" अत्यंत उपयुक्त व प्रासंगिक है। सचमुच, मानवता की भलाई व विकास के दो पहलू हैं : खुशहाली व खुशी। किसी व्यक्ति की खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएंरोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य व शिक्षापूरी हों। अगर उसकी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो वह कतई खुश नहीं रह सकता। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति किसी व्यक्ति के खुश रहने की अनिवार्य शर्त है।
हम किसी भूखे या अधनंगे व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सिर पर छत न हो, कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह प्रसन्न रहे। यद्यपि धन, खुशी की गारंटी नहीं है तथापि जिस मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न हों वह कभी खुशहाल नहीं हो सकता और खुशहाली के बगैर खुशी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति की खुशहाली उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। इसके विपरीत, खुशी कोई भौतिक वस्तु नहीं है। बहुत धनी व्यक्ति भी अप्रसन्न हो सकता है।
हमारी दुनिया में आज भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं। समाज में आर्थिक गैरबराबरी का बोलबाला है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश में भी अमीरों व गरीबों के बीच गहरी खाई है। वहां """"हम 99 प्रतिशत हैं"""" जैसे आंदोलन खड़े हो रहे हैं। अमरीका के आर्थिक संसाधनों पर देश के एक प्रतिशत लोगों का बोलबाला है और बाकी 99 प्रतिशत उनपर निर्भर हैं। जहां तक एशिया और अफ्रीका का प्रश्न है वहां आर्थिक विषमताएं कहीं अधिक भयावह हैं। इन महाद्वीपों के 99 प्रतिशत रहवासी, अमरीका के 99 प्रतिशत नागरिकों की तुलना में अत्यंत कंगाल हैं।
अतः यदि हम एक प्रसन्न दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं तो इस दिशा में पहला कदम होगा धरती के सभी निवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करना। यह तभी हो सकता है जब दुनिया में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। जहां तक इस्लाम का संबंध है, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरआन, धन इकट्ठा करने की प्रवॢत्ति को पूरी तरह गलत ठहराती हैं। कुरआन कहती है कि चंद लोगों द्वारा संग्रहित धन दोजख की आग बन जाएगा। कुरआन पवित्र पैगम्बर से कहती है कि अगर कोई उनसे पूछे की उसे अल्लाह की राह पर कितना खर्च करना चाहिए तो उनसे कहो की उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचा पूरा धन।
इस्लाम सादा जीवन जीने की सीख देता है। पवित्र पैगम्बर भी अत्यंत सादगी से रहते थे और सभी मुसलमानों का पवित्र कर्तव्य है कि वे पैगम्बर की बताई राह पर चलें। परंतु सच यह है कि अल्जीरिया से लेकर इंडोनेशिया तक पूरे इस्लामिक विश्व में न केवल आर्थिक गैरबराबरी का साम्राज्य है बल्कि घोर गरीबी और पिछड़ापन भी है। मुस्लिम बादशाह, शेख, सामंत व पूजींपति अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं जबकि करोड़ों मुसलमान भुखमरी के शिकार हैं।
खुशहाली और खुशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक खुशहाल दुनिया बनाएंगे तभी हम एक खुश दुनिया बना सकेंगे। यद्यपि यह भी सही है कि खुशी के लिए खुशहाली आवश्यक तो है परंतु पर्याप्त नहीं। मैंने भूटान के प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद व बधाई दी। मैंने कहा कि चुने गए विषय पर विचारमंथन के लिए इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता था। मेरे भाषण को सभी ने सराहा व कई लोगों ने मुझे बधाई दी।
अन्य धार्मिक नेताओं की तरह, मुझसे भी अनुरोध किया गया कि मैं कोई धार्मिक प्रार्थना करुं। मैंने अपनी प्रार्थना में कुरआन का पहला अध्याय """"अलफतिहा"""" शामिल किया। """"अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है और जो सारे संसार का रब हैं (जिस संसार को हम संसाधनों के निमर्म दोहन से नष्ट करने पर आमादा हैं। ) हे अल्लाह, निर्णय वाले दिन तुम यह तय करना कि हमने अपने संसाधनों का उचित उपयोग किया या नहीं। हे अल्लाह, हमें सही मार्ग दिखाओवह मार्ग जिसपर तुमने अपने वरदानों की वर्षा की है। ये वरदान हमें हमारी दुनिया के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के रूप में मिले। और जो इन संसाधनों को नष्ट करें वे तुमारे प्रकोप के भागी हों।""""
सम्मेलन का समापन सर्वधर्म प्रार्थना से हुआ।
-डॉ़ असगर अली इंजीनियर

साम्प्रदायिक दंगे 2011 -4

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Wed, 25 Apr 2012 11:37:00 +0000

राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालग में 14 सितम्बर को सन 2011 का सबसे बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हुआ। हिंसा में 11 लोग मारे गए जिनमें से 9 की मौत मस्जिद के अंदर पुलिस द्वारा गोली चलाने से हुई। भरतपुर में मुख्यतः मेव मुसलमान बसते हैं। विवाद एक कब्रिस्तान को लेकर था। हिन्दुओं का कहना था कि उनके जानवरों को पानी पिलाने के लिए गाँव में स्थित तालाब की भूमि को पंचायत ने गलत तरीके से मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दिया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। हलोत से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि इन दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। पिछले साल राजस्थान में सरोदा और मंगल थाना में दो बड़े दंगे हुए थे और दोनों ही जगह पुलिस की भूमिका घोर पक्षपातपूर्ण थी। उदयपुर जिले के सरोदा में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मुसलमानों के 30 घर जलाए गए। मैंने श्री गबड़ी संख्या में मुसलमानों ने उनके कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। परंतु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे साम्प्रदायिक सोच वाले पुलिस अधिकारियों का मनोबल ब़ा और अन्य स्थानों पर भी पुलिस अधिकारियों ने खुलओम साम्प्रदायिक तत्वों का साथ देना शुरू कर दिया।
गोपालग के दंगे को गहलोत ने शुरू में केवल जमीन का विवाद बताया। परंतु बाद में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा उनसे जवाब तलब किए जाने के बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी को निलंबित किया। राजस्थान में साम्प्रदायिक स्थिति बहुत खराब है और गहलोत हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। भाजपा, सत्ता में वापसी के लिए खुलओम साम्प्रदायिक कार्ड खेल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी से मिले राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं और सांसदों के एक
प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे शिकायत की कि मस्जिद के भीतर पुलिस का गोली चलाना अनुचित और अकारण था। राजस्थान के मुसलमान श्री गहलोत से बहुत नाराज हैं और बड़ी संख्या में मुसलमान उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे हैं।
यद्यपि भरतपुर साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील है परंतु गोपालग का साम्प्रदियक हिंसा का कोई इतिहास नहीं था। वहाँ हिन्दू और मुसलमान शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे थे। वैसे भी, मेव मुसलमान, सांस्कृतिक दृष्टि से
आधे हिन्दू हैं। उनमें से कई के हिन्दू नाम हैं और वे हिन्दू त्यौहार भी मनाते हैं। भाजपा हमेशा से यह कहती आई है कि मुसलमान, देश की सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए बहुसंख्यक सम्प्रदाय उनके प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त रहता है। यद्यपि प्रजातंत्र में जीने का अधिकार पाने के लिए शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं तथापि भरतपुर के मुसलमानों के हिन्दूकरण के बाद भी उनके विरुद्ध क्रुर साम्प्रदायिक हिंसा की गई। इससे भाजपा के दावे का खोखलापन उजागर हो जाता है।
भाजपा शासित उत्तराखण्ड के रुद्रपुर में भी साम्प्रदायिक दंगा हुआ। रुद्रपुर का भी साम्प्रदायिक हिंसा का कोई इतिहस नहीं है। ऐसा लगता है कि वहाँ जानबूझकर दंगा भड़काया गया। दो प्रयास हुए जिनमें से एक सफल हो गया।
पहली घटना में 28 सितम्बर की रात को कुछ लोगों ने कुरान के पन्ने एक कपड़े में बाँधे। उस कपड़े को लाल पेंट में इस तरह डुबाकर मानो वह खून से रंगा हो, सती मंदिर में रख दिया। 29 सितम्बर की सुबह जब श्रद्घालु मंदिर पहुँचे तब खून से रंगी हुई कुरान के पन्ने मंदिर में रखे देखकर उनमें तनाव फैल गया। पुलिस ने स्थिति को सँभाला। हिन्दुओं को यह समझाया गया कि इस घटना से मुसलमान भी उतने ही नाराज हैं जितने कि वे।
दूसरा प्रयास सफल हो गया। गांधी जयंती के दिन कुछ कागजों को, जिनपर अरबी में कुछ लिखा हुआ था, मांस के टुकड़ों के साथ बाँधकर उसी मंदिर में फेंक दिया गया। जैसे ही खबर फैली करीब 150 मुसलमान मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। धीरेधीरे यह संख्या लगभग 800 हो गई। भीड़ जल्दी ही हिंसक हो गई और हिंसा में 38 पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारी जख्मी हो गए। इसके बाद हिन्दुओं की जवाबी कार्यवाही शुरू हुई जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।
पुलिस के अनुसार 30 से अधिक नागरिक घायल हुए और कम से कम 100 वाहनों में आग लगा दी गई। दिल्ली, नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रपुर के आसपास सड़क के दोनों ओर जले हुए वाहनों के स्टील के कंकाल बिखरे पड़े थे। लगभग एक सौ दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई। पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की जिनमें से 24 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति को इस हद तक बिगड़ने से रोका जा सकता था यदि प्रशासन 29 सितम्बर को ही कड़ी कार्यवाही करता और दोषियों को सींखचों के पीछे डाल देता। बाद में राज्य सरकार ने रुद्रपुर के जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक का तबादला कर दिया।
यह था सन 2011 में हुए साम्प्रदायिक दंगों का लेखाजोखा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें से अधिकांश दंगे बहुत मामूली विवादों से शुरू हुए। यह साफ है कि छोटेमोटे मुद्दे भी बड़ी हिंसा का रूप इसलिए ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि अनवरत चलने वाले साम्प्रदायिक प्रचार ने हम सबके मन में ज़हर भर दिया है। दोनों समुदायों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह पाले हुए हैं और उनमें आपसी विश्वास न के बराबर है। इसके अतिरिक्त, पुलिसकर्मी मुसलमानों के विरुद्ध रहते हैं और अक्सर हिंसा भड़काने वालों का साथ देते हैं। साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने का एक कारण गरीबी और बेरोजगारी भी है। जब तक इन मुद्दों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता तब तक देश को साम्प्रदायिक हिंसा से मुक्त करना संभव नहीं होगा।

-डा. असगर अली इंजीनियर

मो0 : 09869446999

साम्प्रदायिक दंगे 2011 -3

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Tue, 24 Apr 2012 10:16:00 +0000

अगस्त महीने की 8 तारीख को मुरादाबाद शहर एक बार फिर साम्प्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। काँवड़ियों (गंगाजल ले जा रहे शिवभक्त) के एक जुलूस को एक मुस्लिम मोहल्ले से होकर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। काँवड़िये एक मस्जिद के सामने से अपना जुलूस ले जाना चाहते थे। काँवड़ियों ने पहले पुलिस से हुज्जत की और उसके बाद उनमें से कुछ ने मस्जिद पर गोलियाँ दागीं। चूँकि रोज़ा अफ्तार का समय नजदीक आ रहा था इसलिए पुलिस कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती थी।
जब मुस्लिम तराबी के लिए अपने घरों से निकले तब काँवड़ियों ने उन्हें मस्जिद जाने से रोका। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। काँवड़ियों ने कई मोटर साइकिलों और अन्य वाहनों में आग लगा दीं और पुलिस की गाड़ियों पर भी गोलियाँ दागीं। उन्होंने एक मस्जिद पर भी पत्थरबाजी की। आसपास खड़े कुछ ट्रकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। एक पुल पर से गुजर रहे लोगों पर पुल के नीचे से गोलियाँ चलाई गईं। ऐसा लगता है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी।
अगस्त महीने की 22 तारीख को मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में एक धार्मिक जुलूस को लेकर शुरू हुए विवाद ने दो समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया। जमकर पत्थरबाजी हुई जिसके बाद पुलिस ने 6 थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू लगाकर स्थिति को नियंत्रित किया। जबलपुर शहर का साम्प्रदायिक हिंसा का लंबा इतिहास है। यही वह शहर था जहाँ सन 1961 में स्वतंत्र भारत का पहला साम्प्रदायिक दंगा हुआ था।
इसके तीन दिन बाद, उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में साम्प्रदायिक हिंसा हुई। बहराइच भी साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील शहर है। एक मस्जिद के सामने दो समुदायों के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर बहसबाजी हुई। उसके बाद दोनों गुटों ने एकदूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बीच में किसी ने गोलियाँ भी चलाईं जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। हिंसा में कई लोग घायल भी हुए।
इसी दिन महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला में हिंसा भड़क उठी। उस दिन जन्माष्टमी थी। कुछ हिन्दू असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम युवकों की पिटाई कर दी और मुसलमानों की गाड़ियों और सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया। वहाँ हुई हिंसा के फोटो सहित मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के गृहमंत्री श्री आर0 आर0 पाटिल से मिला। गृहमंत्री को बताया गया कि हमलावर अब भी खुलओम मुस्लिम बस्तियों में घूम रहे हैं और मुसलमान डर के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कार्यवाही पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए।
2 सितम्बर को ईद थी। इस दिन महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले के नेवासा में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। ऐसा आरोप है कि पुलिस का व्यवहार अत्यंत पक्षपातपूर्ण रहा। जो मुसलमान थाने में एफ0आई0आर0 लिखवाने गए उन्हें ही आई0पी0सी0 की धारा 307 का आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों के साथ ऐसा अक्सर होता है और इसलिए वे एफ0आई0आर0 दर्ज कराने से भी घबराते हैं। कई मुसलमानों ने नेवासा से भागकर अहमद नगर में शरण ली। इस दंगे में मुसलमानों पर चाकुओं और तलवारों से हमला किया गया और ज़की नामक एक व्यक्ति का कार्यालय पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और उल्टै मुसलमानों को हत्या के प्रयास का आरोपी बना दिया। इसके अगले दिन 3 सितम्बर को मध्यप्रदेश के उज्जैन में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। उज्जैन में खासी मुस्लिम आबादी है। इस हिंसा में दो लोग मारे गए और 16 घायल हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि विवाद की शुरुआत शहर के पुराने इलाके दौलतगंज में स्थित एक दुकान में गणेश की मूर्ति की स्थापना को लेकर हुई। यह दुकान एक मस्जिद के बगल में है। यह स्पष्ट नहीं है कि दंगे का कारण केवल वह मूर्ति थी या कुछ और। वैसे गणेश की मूर्ति की स्थापना को लेकर ही मस्जिद के बगल में विवाद का कारण नहीं बननी चाहिए। सितम्बर माह की 7 तारीख को आंध्रप्रदेश के कुरनूल जिले की अधूनी तहसील में हुई हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हुए। इनमें से तीन को गंभीर चोटें आईं। कारण वही पुराना था मस्जिद के सामने संगीत बजाया जाना। पुलिस को भीड़ को तितरबितर करने के लिए कई बार लाठी चार्ज करना पड़ा। दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई और यह सिलसिला चार घंटे तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने हवा में गोलियाँ भी चलाईं। गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। यह जुलूस एक मस्जिद के सामने रुक गया और वहाँ काफी समय तक बाजे बजाए गए। इसके बाद हिंसा शुरू हुई। दोनों पक्ष ट्रकों और आटो रिक्शों में पत्थर भरकर लाए थे।
महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके नंदूरबार में 8 सितम्बर को गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा हुई जिसमें दो लोगों ने अपनी जानें गवाईं और कई घायल हो गए। बताया जाता है कि विवाद एक गैरकानूनी गणेश मंडप को लेकर शुरू हुआ। मुसलमानों का आरोप है कि स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर रमेश पाटिल का रवैया अत्यंत पक्षपातपूर्ण था और उन्होंने मुसलमानों को डराया धमकाया। यहाँ भी अपनी सम्पित्त को नुकसान पहुँचाए जाने की एफ0आई0आर0 लिखवाने थाने पहुँचे मुसलमानों को धारा 353 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस धारा में 326 मुसलमानों को और केवल 12 गैर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह, 6 मुसलमानों को धारा 302 और 12 को धारा 307 में गिरफ्तार किया गया। इन धाराओं में एक भी गैरमुस्लिम की गिरफ्तारी नहीं हुई। नंदूरबार के मुसलमान इतने आतंकित हैं कि उनमें से जो वहाँ बरसों से रह रहे थे वे भी अपने घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं।

-डा. असगर अली इंजीनियर
क्रमश:

साम्प्रदायिक दंगे 2011 -2

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Mon, 23 Apr 2012 11:47:00 +0000

मेरठ में 25 अप्रैल को एक गिलास ठंडा पानी सांप्रदायिक हिंसा का सबब बन गया। मेरठ के नजदीक काज़ीपुर गाँव के दो रहवासी गाँव की छोटी मस्जिद में पहुँचे और पीने के लिए पानी माँगा। उनसे कहा गया कि वे मस्जिद प्रांगण में लगे नल से पानी पी सकते हैं। परंतु उन्होंने ठंडे पानी की माँग की। जब उनसे यह कहा गया कि ठंडा पानी मस्जिद में उपलब्ध नहीं है तो वे मस्जिद के इमाम और वहाँ मौजूद अन्य लोगों पर टूट पड़े। उन्होंने मस्जिद में पढ़ रहे कुछ बच्चों की भी पिटाई कर दी। इमाम और उनके साथियों की रपट लिखने से पुलिस ने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद मुसलमानों की एक भीड़ ने थाने को घेर लिया। पथराव हुआ जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और कुछ पुलिस अधिकारी घायल हुए।
इसके बाद भीड़ ने दुकानों और मकानों को निशाना बनाना शुरू किया। कई पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बतौर सावधानी शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करवा दिया। यह सब हुआ केवल एक गिलास ठंडे पानी की खातिर।
मेरठ का सांप्रदायिक हिंसा का लंबा इतिहास है। सन 1987 में वहाँ हुई जबरदस्त हिंसा के बाद पी0ए0सी0 जवानों ने 54 मुस्लिम युवकों को उनके घरों से निकाल कर गोली मार दी थी। उनके शवों को हिण्डन नहर में फेंक दिया गया था।
अगली घटना भी उत्तरप्रदेश के ही मुरादाबाद में हुई। कुछ पुलिसवाले मुल्ज़िम की तलाश में एक मुस्लिम घर में घुसे। मुल्ज़िम को वहाँ न पाकर वे घरवालों से दुव्र्यवहार करने लगे। उन्होंने नूरजहाँ नामक 10 साल की बच्ची के हाथ से कुरान छीनकर उसके बिस्तर पर पटक दिया। जब उन्होंने बिस्तर पलटा तब कुरान नीचे गिर गई। इससे मुसलमान नाराज हो गए। इसे कुरान का अपमान बताते हुए मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिसवालों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग करने लगी। पुलिस बारबार भीड़ को तितरबितर होने के लिए कहती रही और भीड़, पुलिसवालों के खिलाफ कार्यवाही की माँग दोहराती रही। भीड़ ने पुलिस थाने पर भी हमला किया और पुलिसवालों की गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिसकर्मियों पर पत्थर भी फेंके गए। जवाब में गुस्साए पुलिसकर्मियों ने भीड़ की जम कर पिटाई की। पुलिस ने गोलियाँ भी चलाईं जिसमें दो मुसलमान और पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक हिन्दू गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर में कफ्र्यू लगाया गया। निकटवर्ती गाँवों के रहवासियों ने पुलिस की बर्बर कार्यवाही और गिरफ्तारी के डर से आसपास के जंगलों में शरण ली।
उस्मानिया विश्वविद्यालय की ए0बी0व्ही0पी0 शाखा की बदौलत तेलंगाना जैसे क्षेत्रीय आंदोलन का भी साम्प्रदायिकीकरण हो गया है। इसी सांप्रदायिकीकरण का नतीजा था कि आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में 8 जुलाई को छः मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। यह लोमहर्षक घटना आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक गाँव में हुई। शरारती तत्वों ने जिले के वाटोली गाँव में अल्पसंख्यकों के एक घर में आग लगा दी। निकटवर्ती भैनसा नगर का साप्रंदायिक हिंसा का लंबा इतिहास है इसलिए सरकार काफी सावधान थी। वाटोली गाँव में मारे गए लोगों में महबूब खान, नोमान, अरसालन, रिजवान व साफिया बेगम के अलावा दो वर्षीय टूबा महोश भी शामिल थे।
दिनांक 12 जुलाई को आगरा के मनटोला इलाके में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी। एक बीमार बकरी को अस्पताल ले जा रहे ट्रक से दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। इसके बाद शुरू हुए विवाद ने जल्द ही दोनों समुदायों के सदस्यों के बीच हिंसक झड़पों का रूप ले लिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। दुकानों, मकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। कुछ लोगों ने गोलियाँ भी चलाईं। जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। ड्यूटी पर तैनात डी0आई0जी0 को गोली लगतेलगते बची। लोग अपने घरों की छतों से गोलियाँ चला रहे थे। भारी संख्या में हथियारबंद पुलिस व पी0ए0सी0 के जवानों की तैनाती के बाद बड़ी मुश्किल से दंगे पर नियंत्रण पाया जा सका।
-डा. असगर अली इंजीनियर
क्रमश:

मजदूर आंदोलनों की दिशा -दशा-लेनिन के जन्मदिन पर

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sun, 22 Apr 2012 08:47:00 +0000

19 वी शताब्दी के उत्तर्राद्ध में आठ घन्टे की कार्य दिवस की प्रमुख माँग को लेकर यूरोप में ,फिर अमेरिका में आंदोलनों का दौर बढ़ता रहा |अन्तराष्ट्रीय स्तर पर इस माँग को 1866 में इंटरनेशनल लेबर संगठन के जेनेवा कांग्रेस में उठाया गया |इस इंटरनेशनल लेबर संगठन को गठित करने का प्रमुख दायित्व मार्क्स अगेल्स ने निभाया था |जिनेवा कांग्रेस में यह प्रस्ताव सर्व समिति में दर्ज है "काम के दिन की वैध सीमा तय करना ,मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार की पहली शर्त है "|
1880 के दशक में अमेरिकी मजदूर यूनियन अपने आंदोलनों में आठ घन्टे के कार्य दिवस को अपना प्रमुख माँग ,मुद्दा बनाकर आगे बढ़ी |1885 के बाद पूरे अमेरिका में मजदूर आदोलानो हडतालो का तांता लग गया |शिकागो इन हडतालो का केंद्र था पहली मई 1886 को ,शिकागो में कई मजदूर यूनियनों के संयुक्त मोर्चे में मजदूर यूनियनों का एक विशाल समूह आठ घन्टे के कार्य दिवस तथा अन्य मांगो को लेकर आंदोलित हो उठा |मजदूर आन्दोलन के आव्हान पर शहर की सारी फैक्टरिया ठप्प हो गयी |उन फैक्टरियों के मालिको और शिकागो के प्रशासन ने मजदूरों की सभा पर पुलिस बल का हमला करवा दिया |मजदूरो की मार -पिटाई के साथ अग्रणी मजदूर लीडरो और तमाम मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया |पुलिस की इस कार्यवाही के विरोध में 3 मई को हे मार्केट स्क्वायर पर इकठ्ठा मजदूरों के बड़े समूह ने पुन: हमला कर दिया |भयंकर रक्तपात हुआ |कई मजदूर मारे गये |चार मजदूर लीडरो पार्सन्स ,स्पेस ,फिशर ,और एंजेल को गिरफ्तार करने के बाद फांसी दी गयी |शिकागो के अन्य मजदूर नेताओं की भी गिरफ्तारिया की गयी फिर उन्हें सजा भी दी गयी |
अमेरिका व यूरोप के मजदूर आठ घन्टे के काम की माँग को लेकर शिकागो के पहली मई के आन्दोलन व संघर्ष को अन्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मान्यता प्रदान कर दी |सारी मजदूर यूनियनों ने इसे अपना समर्थन दिया |1890 का -मई -दिवस अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशो में मनाया गया |कार्ल मार्क्स की 1883 में मृत्यु के बाद उनके अनन्यतम मित्र ,मजदूर वर्ग के महान शिक्षक एवं अग्रदूत फेडरिक एंगेल्स ने 01 मई 1890 को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के चौथे जर्मन संस्करण की भूमिका में लिखा है कि ....."यह पहला मौक़ा है जब सर्वहारा वर्ग ,एक झण्डे के तले ,एक तात्कालिक लक्ष्य के वास्ते ,एक सेना के रूप में गोलबंद हुआ है |मुख्यत: आठ घन्टे के कार्यदिवस को कानून द्वारा स्थापित कराने के लिए |काश !मार्क्स भी इस शानदार दृश्य को देखने के लिए मेरे साथ होते |"
पहली मई 1886 का संघर्ष यूरोप और फिर अमेरिका में चलते रहे संघर्षो की एक कड़ी थी |पहली मई उन संघर्षो का एक पडाव है |उस पड़ाव से मजदूर आन्दोलन की दशा व दिशा का मूल्याकन करना और आन्दोलन का कार्यभार था और है |जहा तक मजदूर आन्दोलन की भावी दिशा का उसके तात्कालिक और दूरगामी उद्देश्य का सवाल है तो , मजदूर वर्ग के महान दार्शनिक ,महान शिक्षक और महान क्रांतिकारी अग्रदूत मार्क्स ,एंगेल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में इसे स्पष्ट कर दिया था " मजदूर वर्ग और उसकी पूर्ण मुक्ति से भिन्न कम्यूनिस्टो का अलग से कोई दुसरा लक्ष्य नही होता |इसीलिए कम्युनिस्ट घोषणा -पत्र दर असल मजदूर वर्ग का घोषणा -पत्र है |उसकी मुक्ति का पथ -प्रदर्शक है |
इसी घोषणा पत्र में मजदूर वर्ग के महान अग्रदूतो ने आज से लगभग 160 साल पहले यह घोषणा कर दी थी की अब मजदूर वर्ग ही समाज का क्रांतकारी वर्ग है |...........कि मजदूर की मुक्ति का कार्यभार मजदूर वर्ग का ही कार्यभार है |
॥कि उसे अपनी मुक्ति के लिए मानव समाज के अभी तक के विकास से ,उसमे चले क्रांतिकारी वर्ग संघर्षो से सीख लेने की जरूरत है |.....कि आधुनिक युग में उत्पादन के साधनों का धनाढ्य मालिक ,पूंजीपति वर्ग ,सामन्ती वर्ग से संघर्ष करके उससे धन ,सत्ता का मालिकाना छीनकर हर राष्ट्र का और समूचे विश्व का सर्वाधिक धनाढ्य व सर्वाधिक प्रभुत्व वर्ग बन गया है |....कि आधुनिक राष्ट्रों की राज व्यवस्था वहा के धनाढ्य पूंजीपति वर्ग की प्रबंधकारी कमेटी ही है |साथ ही वह मजदूर वर्ग के दमन उत्पीडन का यंत्र भी है |अपनी पूंजी व राज्य की ताकत से पूंजीपति वर्ग अपने शोषण लूट को अपने लाभ व मालिकाने को निरंतर बढाता जा रहा है
समाज के टूटपुजिया हिस्सों की भी संपत्तिया छीनते हुए उसे मजदूर वर्ग की पंक्ति में धकेलता जा रहा है |.........आधुनिक पूंजीवादी समाज लगातार दो विशाल शत्रु शिविरों में बटता जा रहा है |एक तरफ देश दुनिया के धनाढ्य पूंजीपति वर्ग और उनके उच्च हिमायती वर्ग और उनके उच्च हिमायती समर्थक सेवक वर्ग है |दूसरी तरफ मजदूर वर्ग और लगातार टूटता हुआ और टूटकर सर्वहारा बनता हुआ टूटपुजिया वर्ग है |
की धनाढ्य पूंजीपति वर्ग मेहनतकश वर्ग हितो में न हल किया जा सकने वाला विरोध मौजूद है और वह निरंतर बढ़ता जा रहा है |.पूंजीपति वर्ग अपने दासो को यानी सम्पत्ति हीन होते जा रहे लोगो मजदूरों को खिलाने -जिलाने में अधिकाधिक अक्षम साबित होता जा रहा है |इसीलिए अब उसे समाज का शासन वर्ग बने रहने ,समाज के संसाधनों का मालिक बने रहने का कोई अधिकार नही रह गया है |अब मजदूर वर्ग के सामने अपनी मांगो ,संघर्षो को आगे बढाते हुए सब से पहला लक्ष्य राष्ट्र का शासक बर्ग बनना है |मजदूर तानाशाही राज्य निर्माण करना है |
फिर उनका अगला महत्वपूर्ण कार्य मजदूर तानाशाही सत्ता के जरिये धनाढ्य वर्गो के मालिकाने व प्रभाव को लगातार घटाते हुए अंतत: निजी मालिकाने को समाप्त कर देना है |
"मजदूर वर्ग की मुक्ति का कोई दुसरा रास्ता नही है |वर्ग संघर्ष के इस रास्ते के अलावा बाकी सारे रास्ते व उपाय धनाढ्य वर्गो का सहयोग करने के रास्ते व उपाय है |उसकी मुक्ति के नही बल्कि उस पर सम्पत्तिवान वर्गो की गुलामी को लादने ,बढाने के उपाय है |
इसलिए उसे पूंजीवादी या उनके हिमायतियो के झांसे में आने की जरूरत नही है |बल्कि उसे मजदूर वर्ग की अपनी पार्टी बनाकर इस लक्ष्य पर आगे बढने की आवश्यकता है |
मजदूर पार्टी के जरिये पूंजीवांन वर्गो तथा अन्य नये पुराने सम्पत्तिवान वर्गो के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर बढाने की आवश्यकता है |उन्हें सत्ताच्युत करने और स्वंय सत्तासीन वर्ग बनने ,समाज के साधनों पर अपना सामाजिक ,सामूहिक मालिकाना स्थापित करने की आवश्यकता है |व्यापक समाज की आवश्यकता पूर्ति के साथ -साथ पूरे समाज को श्रमशील कमकर समाज बनाए जाने की आवश्यकता है |
ये सारे लक्ष्य मजदूर वर्ग के संगठित संघर्षो से लगातार चलाए जाने वाले वर्ग संघर्ष से ही हासिल किये जा सकते है |परन्तु इन संघर्षो में देश -दुनिया के धनाढ्य वर्गो द्वारा मजदूर आंदोलनों ,संगठनों को तोड़ने का खतरा हर वक्त मौजूद है |देश -दुनिया का वर्तमान दौर भी उसी भारी टूटन का दौर है ,लेकिन मजदूर वर्ग के पास अपनी मुक्ति का रास्ता जानने और पुन:ताकत बटोर कर संघर्ष के रास्ते पर आगे बढने के सिवा कोई दुसरा रास्ता नही बचा है |
फिर लोहे के गीत हमे गाने होंगे
दुर्गम यात्राओं पर चलने के संकल्प जगाने होंगे |
फिर से पूँजी के दुर्गो पर हमले करने होंगे |
नया विश्व निर्मित करने के सपने रचने होंगे |
श्रम की गरिमा फिर से भाल करनी होगी |
फिर लोहे के गीत हमे गाने होंगे |
सत्ता के महलो से कविता बाहर लानी होगी |
मानवात्मा के शिल्पी बनकर आवाज उठानी होगी |
मरघटी शान्ति की रुदन भरी प्रार्थना रोकनी होगी |
आशाओं के रणराग हमे रचने होंगे |
फिर लोहे के गीत हमे गाने होंगे |
शशिप्रकाश का यह गीत हमे संबल दे रहा है की फिर हमे एक बार मुखर होकर पूंजीवाद के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा |
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..सुनील दत्ता
पत्रकार
आभार
चर्चा आजकल की

साम्प्रदायिक दंगे 2011 -1

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sat, 21 Apr 2012 12:09:00 +0000

दंगामुक्त भारत अब भी एक ऐसा स्वप्न बना हुआ है जिसका निकट शिष्या में पूरा ह®ना असंभव जान पड़ता है। हर वर्ष की तरह, वर्ष 2011 में भी देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। बीते वर्ष के शुरुआती महीनों में देश के किसी हिस्से से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की खबर नहीं आई या ऐसा लगा कि शायद यह वर्ष तुलनात्मक दृष्टि से शांत रहेगा। परंतु साल के मध्य अ©र अंत में अनेक सांप्रदायिक फसाद हुए जिन्होंने हमारे देश क® शर्मसार किया। इस संदर्भ में एक सकारात्मक पहलू यह है कि सन् 2011 में, मुंबई (1992-93) व गुजरात (2002) जैसी भयावह हिंसा नहीं हुई। परंतु इसके पीछे एक कारण है। शिवसेना, भाजपा अ©र उसके जैसे अन्य संगठन या पार्टियाँ चाह कर भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैला सकतीं क्योंकि उसके लिए जिस भावनात्मक ज्वार की जरूरत ह®ती है, उसे पैदा करना बहुत आसान नहीं है। यह तभी ह® सकता है जब बाबरी मस्जिद क® ढहाए जाने जैसी क®ई बड़ी घटना ह®।
सन् 2011 में सांप्रदायिक दंगों का खाता खुला महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेडी में, जहाँ 13 जनवरी क® कुछ हिन्दू लड़क®ं द्वारा एक मुसलमान लड़की क® छेड़े जाने के बाद द® गुटों के बीच पथराव शुरू ह® गया। बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की आशंका के चलते दुकानें बंद ह® गईं या ल®ग अपने जूते चप्पल तक छ®ड़ कर बाजार से भागने लगे। परंतु स्थानीय पुलिस अधिकारी श्री देवकाटे ने जल्दी ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। जिला मुख्यालय से पुलिस बल बुलवाकर उन्होंने हालात क® बिगड़ने नहीं दिया।
इससे साफ है कि यदि पुलिस निष्पक्षता से काम करे त® हिंसा र®की जा सकती है। यह भी साफ है कि छेड़छाड़ जैसी मामूली घटनाएँ, जब केवल कानून अ©र व्यवस्था की समस्या न रहकर सांप्रदायिक स्वरूप अख्तियार कर लेती हंै, जनता, हिन्दू अ©र मुसलमानों में विभाजित ह® जाती है। किसी क® क्रिकेट बाल लगने या क®ई छ®टी-म®टी सड़क दुर्घटना जैसी साधारण घटनाएँ तक समाज क® सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के लिए पर्याप्त ह®ती हंै। यह सब नतीजा है निरंतर चलने वाले सांप्रदायिक दुष्प्रचार का अ©र हमारी शिक्षा व्यवस्था का ज® विद्यार्थियों के दिल® दिमाग में फिरका-परस्ती का जहर श्र देती है।
इसी तरह की एक अन्या घटना में, एक ईसाई पादरी व मुसलमान रिक्षा चालक के बीच हुए झगड़े ने हिन्दू-मुस्लिम विवाद का रूप ले लिया। कुछ सांप्रदायिक तत्व एक मुस्लिम म®हल्ले में घुस गए और वहाँ जम कर पत्थरबाजी की। कई मकानों व दुकानों क® आग के हवाले कर दिया गया। अनेक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। हमलावरों ने क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों क® भी नहीं बख्शा। दुर्भाग्य्ावष, पुलिस ने अत्यंत पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया अ©र केवल मुसलमानों व आदिवासियों पर लाठी चार्ज किया। संपत्ति का नुकसान भी मुसलमानों का ही ज्यादा हुआ।
गुजरात का बड़©दा, सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील शहर है। वहाँ 16 फरवरी क® कुछ शरारती तत्वों ने ईद के उपलक्ष्य्ा में सड़क पर लगाए गए स्वागत द्वार क® गिराकर उसमें आग लगा दी। मछुआरा समुदाय के चमीस कहार नामक व्यक्ति क® गिरफ्तार किया गया। कहारों अ©र मुसलमानों के बीच बड़©दा में अक्सर झड़पें ह®ती रहतीं हैं क्योंकि द®नों समुदायों के कुछ सदस्य अवैध शराब के धंधे में संलग्न हंै। शिव कहार के नेतृत्व में कहारों व मुसलमानों के बीच बड़©दा में 1982 में भयावह हिंसा हुई थी।
इस साल मार्च के महीने की द® तारीख क® मुंबई के सेवरी में पैगंबर साहब के जन्मदिन के सिलसिले में लगाए गए झंडे अ©र प®स्टर कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने फाड़ दिए। द® दिन बाद, 5 मार्च क® कुछ ल®गों ने एक बच्चे क® धक्का देकर गिरा दिया। इससे हिंसा भड़क उठी। द®नों अ®र से पथराव ह®ने लगा। कुछ ल®गों ने मुस्लिम महिलाअ®ं के साथ छेड़छाड़ भी की। पुलिस का व्यवहार एक बार फिर पक्षपातपूर्ण रहा। शरारती तत्वों के विरुद्ध कुछ नहीं किया गया। उल्टे मुसलमानों पर लाठीचार्ज हुआ अ©र कई मुस्लिम लड़कों क® हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कमिष्नर ने भी यह स्वीकार किया कि एक सामान्य झगड़े क® सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था अ©र उनके प्रयासों से द®नों पक्षों में समझ©ता हुआ।
अगली घटना महाराष्ट्र के एक अन्य संवेदनशील शहर अ©रंगाबाद में हुई। 20 मार्च क® कुछ मुसलमान लड़के अ©र लड़कियाँ एस0बी0 कालेज से एक परीक्षा देकर ल©ट रहे थे। मुस्लिम लड़कियाँ बुर्क़ा पहने हुए थीं परंतु इसके बावजूद उन पर कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने रंग डालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसका विर®ध किया त® उन पर चाकुअ®ं अ©र गुप्ती से हमला कर दिया गया। चार विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए।
पुलिस ने हमलावरों क® गिरफ्तार कर लिया। इनमें वे लड़के भी शामिल थे ज® घटनास्थल से भाग गए थे। डाँ अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुल पति प्र®0 पांडे ने एस0बी0 काॅलेज के प्रशासन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की क्योंकि काॅलेज ने सांप्रदायिक हमलावरों क® क®ई सजा नहीं दी थी।
मुंबई की धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। सांप्रदायिक दृष्टि से अत्य्ान्त संवेदनशील इस इलाके में सन् 1992-93 के दंगों के द©रान भारी हिंसा हुई थी। इसके बाद वहाँ म®हल्ला शंाति समितियाँ बनाई गईं जिनका अच्छा असर हुआ। सन् 1992-93 के बाद पहली बार इस वर्ष यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें चार ल®ग घायल हुए। ऐसा लगता है कि शंाति समितियों की सक्रियता क® बढ़ाए जाने की जरूरत है।
दुर्भाग्य्ावष, पिछले कुछ सालों में पूरा महाराष्ट्र राज्य ही सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदषील बन गया है अ©र हर वर्ष इस राज्या में बड़ी सन्ख्या में सांप्रदायिक दंगे ह®ते हंै। सन् 2001 से 2011 के दषक में महाराष्ट्र में देष के अन्य्ा सभी राज्याओं से ज्यादा, 1192 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुईं जिनमें 172 ल®ग मारे गए। उŸार प्रदेश में इसी अवधि में 1112 दंगे हुए जिनमें 384 मासूमों ने अपनी जान गवाईं।

-डा. असगर अली इंजीनियर
क्रमश:

महान क्रांतिकारी महावीर सिंह-4

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Fri, 20 Apr 2012 11:55:00 +0000

आज जिस आजादी का उपभोग हम कर रहे है उसकी भव्य इमारत की बुनियाद डालने में महावीर सिंह उन जैसे कितने अज्ञात क्रान्तिकारियो ने अपना रक्त और माँस गला दिया था |किसी देश में महावीर सिंह जैसे बहादुर देशभक्त और उनके पिता जैसी आत्माए रोज -रोज जन्म नही लेती |उनकी यादगार हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की पवित्र धरोहर है |क्या हम उसका उचित सम्मान कर रहे है ?
--"भगत सिंह के साथी क्रांतकारी शिव वर्मा की संस्मृतियो से |
पिता का उपरोक्त पत्र महावीर सिंह द्वारा लिखे पत्र के उत्तर के रूप में आया था |महावीर सिंह का पत्र 'भगत सिंह एवं साथियो के दस्तावेज में मौजूद है |उसको हम संक्षिप्त रूप में दे रहे है |
पूज्य पिताजी ! पोर्टब्लयेर (अंडमान ).....प्यारे भाई का क्या हाल है ...इसकी सुचना मुझे शीघ्र दीजिएगा |उसे केवल वैद्ध ही बनने का उपदेश न देना ,बल्कि साथ -ही साथ मनुष्य बनाना भी बतलाना |आजकल मनुष्य वही हो सकता है जिसे वर्तमान वातावरण का ज्ञान हो ,जो मनुष्य के कर्तव्य को जानता ही न हो परन्तु उसका पालन भी करता हो |इसलिए समाज की धरोहर को आलस्य तथा आरामतलबी तथा स्वार्थपरता में डालकर समाज के सामने कृतघ्न न साबित हो |इससे शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति करता रहे ,क्योकि दोनों आवश्यक है |शारीरिक पुष्टि अन्न तथा व्यायाम से तथा मानसिक अध्ययन से |उसे आजकल के वातावरण का ज्ञान करने के लिए समाचार पत्र तथा एतिहासिक ,साम्पत्तिक तथा राजनैतिक ,सामाजिक पुस्तको का अवलोकन (अध्ययन ) को कहिये |समाज से मेरा मतलब आर्य समाज अथवा अन्य संकीर्णताव्य्जक समाज नही है ,परन्तु जनसाधारण का है |क्योंकि ये धार्मिक समाज मेरे सामने संकीर्ण होने के कारण कोई भी मूल्य नही रखते है और साथ ही इस संकीर्णता तथा स्वार्थपरता तथा अन्यायपूर्ण होने के कारण सब धर्मो से दूर रहना चाहता हूँ और दुसरो को भी ऐसा ही उपदेश देता हूँ (और )उसको सबसे बढकर तथा मनुष्य तथा समाज का (के लिए )कल्याणकारी समझता हूँ वह है "मनुष्य का मनुष्य तथा प्राणी -मात्र के साथ के कर्तव्य बिना किसी जाति-भेद ,रंग भेद धर्म तथा धन भेद के "|....................आपका आज्ञाकारी पुत्र महावीर सिंह .....(सेलुलर जेल ,पोर्टब्लयेर (अंडमान )

-सुनील दत्ता .पत्रकार

महान क्रांतिकारी महावीर सिंह-3

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Thu, 19 Apr 2012 11:20:00 +0000

सेलुलर जेल- फोटो-कृष्ण कुमार यादव

रही बात उपायों की -शांतिमय अथवा दुसरे -जिन्हें हम क्रांतिकारी आदर्श की पूर्ति के लिए काम में लायेंगे |हम कह देना चाहते है की इसका फैसला बहुत कुछ उन लोगो पर निर्भर करता है जिसके पास ताकत है |क्रांतिकारी तो फायदा चाहने के सिद्धांत पर विश्वास करने के नाते शान्ति के उपासक है -सच्ची और टिकने वाली शान्ति के जिसका आधार न्याय तथा समानता पर है ,न की कायरता पर आधारित तथा संगीनों की नोक पर बचाकर रखी जाने वाली शान्ति के |
बयान के अन्त में कहा गया गया था ,'हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है |हम ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई किसी भी अदालत से न्याय की आशा नही रखते और इसलिए हम न्याय के नाटक में भाग नही लेंगे |"
केस समाप्त हो जाने पर सम्राट के खिआफ युद्ध और सांडर्स की हत्या में सहायता करने के अभियोग में उन्हें उनके सात अन्य साथियो के साथ आजन्म कारावास का दंड दिया गया |सजा के बाद कुछ दिनों तक पंजाब की जेलों में रखकर बाकी लोगो को (भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और किशोरी लाल के अतिरिक्त )मद्रास प्रांत की विभिन्न जेलों में भेज दिया गया |महावीर सिंह और गयाप्रसाद को बेलोरी (कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ) सेंट्रल जेल ले जाया गया |
वे 1930 -31 के सत्याग्रह के दिन थे और बेलारी जेल स्याग्रही बन्दियो से भरा था |जेल में इन दोनों साथियो ने कैदी नम्बर की तख्ती सीने पर लटकाने ,टोपी पहने ,परेड के दौरान सर पर बिस्तरा आदि रखकर खड़े होने से इनकार कर दिया |
जेलर अपने समय का मुक्केबाज था |वह सिपाहियों से उन्हें खड़ा करवाता ,फिर हर एक पर दस -दस ,पन्द्रह -पन्द्रह तक मुक्केबाजी का अभ्यास करता |जेलर ने वाडर से कहकर महावीर सिंह की कोठरी खुलवाई |वाडरो ने महावीर सिंह को बाहर लाकर जेलर के सामने खड़ा कर दिया और उसने मुक्केबाजी शुरू कर दी |उस दिन महावीर सिंह के हाथो में हथकड़ी नही थी |उन्होंने एक झटके से अपना दाहिना हाथ छुडा लिया और जेलर के मुँह पर इतनी जोर से घुसा मार दिया की हाथ -पैर बंधे कैदियों पर घुसेबाजी का अभ्यास करने वाले उस बुजदिल जेलर का बहादुर कैदियों पर मुक्केबाजी समाप्त हो गयी |हालाकि इसके बाद दंड महावीर सिंह को तीस बेतों की सजा झेलनी पड़ी |हर बेत की सजा के साथ टिकटिकी पर बंधे महावीर सिंह 'जिंदाबाद 'के नारे लगाते रहे |उनके पीठ की खाल उधडती रही ,पर उनके नारे तीव्रतर होते गये |तीस की गिनती पूरी होने पर वहा खड़े अस्पताल के लोगो ने उन्हें टिकटिकी से उतारा और स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाना चाहा |लेकिन महावीर सिंह ने स्ट्रेचर पर लेटने या किसी का सहारा लेने से इनकार कर दिया |उन्होंने जेलर की ओर देखकर जेल को क़पा देने वाली आवाज में एक बार फिर नारा लगाया और उन्नत भाल टहलते हुए अपने अहाते चले गये |जेलर भी सर झुकाए धीमी गति से चुपचाप अपने दफ्तर की ओर चल दिया -जैसे बेत महावीर सिंह को नही उसकी को लगे हो |जनवरी 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियो के साथ मद्रास से अण्डमान (काला पानी )भेज दिया गया |उन दिनों अण्डमान जेल की हालत बड़ी खराब थी |वहा इंसान जानवर बनाकर रखा जाता था |अस्तु सम्मानजनक व्यवहार ,अच्छा खाना ,पढने -लिखने की सुविधाए ,रात में रौशनी आदि की मांगो को लेकर सभी राजनितिक बंदियों ने 12 मई,1933 से अनशन आरम्भ कर दिया |उससे पूर्व इतने अधिक बन्दियों ने एक साथ इतने दिनों तक कही भी अनशन नही किया था |अनशन के छठे दिन से ही अधिकारियों ने बलपूर्वक दूध पिलाने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया
आधे घण्टे की कुश्ती के बाद दस -बारह व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डाक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अन्दर चला दी |उसने यह देखने की परवाह नही की की नली पेट में न जाकर महावीर सिंह के फेफड़ो में चली गयी है |अपना फर्ज पूरा करने की धुन में पूरा एक सेर दूध उसने फेफड़ो में भर दिया और उन्हें मछली की तरह छटपटाता हुआ छोडकर अपने दल -बल के साथ दूसरे बन्दी को दूध पिलाने चला गया |यह घटना 17 मई 1933 की शाम की है |महावीर सिंह की तबियत तुरंत बिगड़ने लगी |कैदियों का शोर सुनकर डाक्टर उन्हें देखने वापस आया लेकिन उस समय तक उनकी हालत बिगड़ चूकि थी |उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहा देर रात के बारह बजे के बाद आजीवन लड़ते रहने का व्रत लेकर चलने वाला हमारा अथक क्रांतिकारी देश की माटी में विलीन हो गया |अधिकारियों ने चोरी -चोरी उनके शव को समुद्र के हवाले कर दिया |आगे चलकर उस अनशन में दो और क्रांतिकारी मोहित मित्र और मोहन किशोर शहीद हुए |महावीर सिंह के कपड़ो में उनके पिता का एक पत्र भी मिला था |वह पत्र उन्होंने महावीर सिंह के अण्डमान से लिखे उक्त पत्र के उत्तर में लिखा था | पत्र का सारांश कुछ ऐसा है "इस टापू पर सरकार ने देशभर के जगमगाते हीरे चुन -चुनकर जमा किए है |मुझे ख़ुशी है की तुम्हे उन हीरो के बीच रहने का मौक़ा मिल रहा है |उनके बीच रहकर तुम और चमको ,मेरा तथा देश का नाम अधिक रौशन करो ,यही मेरा आशीर्वाद है "|

क्रमश:
- सुनील दत्ता .
पत्रकार

महान क्रांतिकारी महावीर सिंह-2

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Wed, 18 Apr 2012 11:04:00 +0000

साडर्स की हत्या के बाद महावीर सिंह फिर अस्वस्थ रहने लगे लाहौर का पानी उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नही पड़ रहा था उधर लाहौर का वातावरण भी काफी गरम था सुखदेव ने उन्हें संयुक्त प्रांत ;उत्तर . प्रदेश वापस जाने की सलाह दी आगरा का पता उनके पास नही था इसलिए वे कानपुर चले गये और चार दिन सिसोदिया जी के पास छात्रावास में रहे फिर इलाज के लिए अपने गाँव पिता जी के पास चले गये आज एक गाँव तो कल दूसरे गाँव आज एक सम्बन्धी के यहा तो कल किसी दूसरे सम्बन्धी या मित्र के यहा इस प्रकार रोज जगह बदलकर पिताजी से इलाज करवाने में लग गये कि जल्द .से .जल्द स्वस्थ होकर मोर्चे पर वापस जा सके सन 1929 में दिल्ली असेम्बली भवन में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेके जाने के बाद लोगो की गिरफ्तारिया शुरू हो गयी और अधिकाशक्रांतिकारी पकडकर लाहौर पहुचा दिए गये महावीर सिंह भी पकडे गये पुलिस या जेलवालो से किसी ।न किसी बात पर आये दिन क्रान्तिकारियो का झगड़ा हो जाता था उस समय वे लोग मोटे। तगड़े साथियो को चुन लेते थे और सबका गुस्सा उन पर उतारते इस प्रकार हर मारपीट में भगत सिंहकिशोरी लाल एमहावीर सिंह एजयदेव कपूर एगया प्रसाद आदि कुछ मोटे ।तगड़े साथियो को बाकी के हिस्से की मार खानी पड़ती थी जेल में क्रान्तिकारियो द्वारा अन्याय के विरुद्ध 13 जुलाई ए1929 से आमरण अनशन शुरू किया गया दस दिनों तक तो जेल अधिकारियों ने कोई विशेष कार्यवाही नही की उनका अनुमान था कि यह बीस ।बीस बाईस ।बाईस साल के छोकरे अधिक दिनों तक बगैर खाए नही रह सकेंगे लेकिन जब दस दिन हो गये और एक ।एक कर साथी बिस्तरों पर पड़ने लगे तो उन्हें चिंता हुई सरकार ने अनशनकारियो कि देखभाल के लिए डाक्टरों का एक बोर्ड नियुक्त कर दिया था अनशन के ग्यारहवे दिन से बोर्ड के डाक्टरों ने बलपूर्वक दूध पिलाना आरम्भ कर दिया महावीर सिंह कुश्ती भी करते थे और गले से भी लड़ते थे जेल अधिकारी को पहलवानों के साथ अपनी कोठरी की तरफ आते देख वे जंगला रोकर खड़े हो जातेएक तरफ आठ .दस पहलवान और दूसरी तरफ अनशन के कमजोर महावीर सिंह पांच .दस मिनट की धक्का .मुक्की के बाद दरवाजा खुलता तो काबू करने की कुश्ती आरम्भ हो जाती एक दिन जेल के दो अधिकारी को आपस में बात करते सुना कि 63 दिनों के अनशन में एक दिन भी ऐसा नही गया जिस दिन महावीर सिंह को काबू करने में आधे घंटे से कम समय लगा हो डाक्टर के साथ भी ऐसी ही बीतती थी महावीर सिंह ने शत्रु की अदालत को मान्यता देने से इनकार कर दिया था लाहौर षड्यंत्र केस केअभियुक्तों के प्रचार से घबड़ाकर केस को जल्द .से जल्द समाप्त कर देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1930 के आरम्भ में एक अध्यादेश जारी किया जिसका नाम था लाहौर षड्यंत्र केस आध्यादेशइसे 1930 का तीसरा अध्यादेश भी कहा गया था द्यआध्यादेश के अनुसार लाहौर हाईकोर्ट के तीन जजों का एक ट्रिब्यूनल नियुक्त कर मजिस्ट्रेट की अदालत से केस उठाकर नयी अदालत को सुपुर्द कर दिया गयानयी अदालत को यह भी अधिकार था कि उसकी निगाह में जब भी अभियुक्त दोषी प्रमाणित हो जाए एतो बाकी गवाहों की गवाहिया लिए बगैर वही पर केस की सुनवाई समाप्त कर वह अपना निर्णय दे सकती थी इस अदालत के विरुद्ध कही भी अपील नही हो सकती थी अदालती सुनवाई के दौरान महावीर सिंह तथा चार अन्य साथियो ने ;कुंदन लाल बटुकेश्वर दत्तगयाप्रसाद और जितेन्द्रनाथ सान्याल एक बयान द्वारा अपने उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा की वे शत्रु की अदालत से किसी प्रकार के न्याय की आशा नही करते है यह कहकर उन्होंने अदालत को मान्यता देने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था
महावीर सिंह तथा उनके साथियो का यह बयान लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की उस समय की राजनितिक एवं सैद्दानतिक समझ पर अच्छा प्रकाश डालता है बयान के कुछ अंश इस प्रकार थे
हमारा यह दृढ विश्वास है की साम्राज्यवाद लुटने .खसोटने के उद्देश्य से संगठित किए गये एक विस्तृत षड्यंत्र को छोडकर और कुछ नही है साम्राज्वाद मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को धोखा देकर शोषण करने की नीति के विकास की अंतिम अवस्था है साम्राज्यवादी अपने लूट .खसोट के मंसूबो को आगे बढाने की गरज से केवल अपनी अदालतों द्वारा ही राजनीतिक हत्याये नही करते वरन युद्ध के रूप में कत्ले .आम विनाश तथा अन्य कितने वीभत्स एवं भयानक कार्यो का संगठन करते है द्यऐसे लोगो को जो उनकी लूट .खसोट की माँगों को पूरा करते है या उनके तबाह करने वाले घृणित मंसूबो का विरोध करते है गोली से उड़ा देने में वे जरा भी नही हिचकिचाते न्याय तथा शान्ति का रक्षक होने के बहाने वे शान्ति का गला घोटते है अशांति की सृष्टि करते हैबेगुनाहों की जाने लेते है और सभी प्रकार के जुल्मो को प्रोत्साहन देते है
हमारा यह विश्वास है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति आजादी का हक़दार है एउसे कोई दुसरा व्यक्ति दबाकर नही रख सकता हर मनुष्य को अपनी मेहनत का फल पाने का पूरा अधिकार है और हर राष्ट्र अपने साधनों का पूरा मालिक है यदि कोई सरकार उन्हें उनके इन प्रारम्भिक अधिकारों से वंचित रखती है तो लोगो का अधिकार है .नही उनका कर्तव्य है की ऐसी सरकार को उलट दे उसे मिटा दे चूँकि ब्रिटिश सरकार इन वसूलो से जिन के लिए हम खड़े हुए है बिलकुल परे है इसलिए हमारा दृढ विश्वास है कि क्रान्ति के द्वारा मौजूदा हुकूमत को समाप्त करने के लिए सभी कोशिशे तथा सभी उपाय न्याय संगत है हम परिवर्तन चाहते है .सामाजिक राजनितिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रो में आमूल परिवर्तन हम मौजूदा समाज को जड़ से उखाडकर उसके स्थान पर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते है कि जिसमे मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असम्भव हो जाए और हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में पूरी आजादी हासिल हो जाए हम महसूस करते है की जब तक समाज का पूरा ढाचा ही नही बदला जाता और उसकी जगह पर समाजवादी समाज की स्थापना नही हो जाती तब तक दुनिया महाविनाश के खतरे से बाहर नही है.
क्रमश:
- सुनील दत्ता .
पत्रकार

इस्लाम, मुसलमान और मीडिया

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Tue, 17 Apr 2012 11:53:00 +0000

मुसलमानों की यह पुरानी शिकायत है कि मीडिया का इस्लाम व मुसलमानों के प्रति
शत्रुतापूर्ण रूख है। विशेषकर, पश्चिमी मीडिया तो मुसलमानों के प्रति घोर पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया रखता
है और 9/11 के बाद से, मीडिया का रूख और पक्षपात पूर्ण हो गया है। ऐसा नहीं है कि 9/11
के पहले, मीडिया का मुसलमानों के प्रति दोस्ताना रवैया था। मीडिया के इस रवैये के पीछे जटिल
कारण हैं, जिन्हें समझने की कोशिश मुसलमानों को करनी चाहिए। मीडिया को लगातार कटघरे में
खड़ा करने, उसकी निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। निंदा करना आसान है, उसके कारणों
को समझना मुष्किल।
इस लेख में मैं मीडिया के इस रूख के कारणों की विवेचना करना चाहूंगा। किसी भी
समस्या का निदान तभी हो सकता है जब हम उसके कारण को समझें। सबसे पहले तो हमें यह
समझ लेना चाहिए कि मीडिया का बैर भाव राजनैतिक है न कि धार्मिक, यद्यपि सरसरी निगाह से
देखने पर ऐसा लग सकता है कि इसके मूल में धार्मिक कारक हैं। इस्लाम व इसाईयत दोनों
विश्वव्यापी धर्म हैं। इन दोनों धर्मों के राजा-बादशाह एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी थे व एक-दूसरे की
कीमत पर अपना-अपना साम्राज्य कायम करने की कोशिश में लगे रहे।
इस्लाम और इसाईयत में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी परंतु इन धर्मों के शासकों में अवश्य
थी। इससे दोनों धर्मों के अनुयायियों के मन में पूर्वाग्रहों ने अपनी जड़ें जमा लीं। क्रूसेड्स पूरी
ताकत से लड़े गए और इसका भी आमजनों के मनोमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। तुर्की, दुनिया के
सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनकर उभरा और उसका विस्तार मध्य यूरोप तक हो गया।
इससे यूरोप वासियों को लगे घाव के निशान अब भी बाकी हैं।
मध्य युग में मुस्लिम साम्राज्यों का बोलबाला रहा। पुनर्जागरण (रेनेसां) के बाद से दुनिया में
यूरोप का दबदबा बढ़ा। यूरोपीय देशों ने विज्ञान व तक्नालाॅजी के क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की व वे
एशियाई व अफ्रीकी देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे। इन देशों में उनका मुकाबला
मुसलमानों से हुआ। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों को मुगल बादशाह को
पराजित करना पड़ा।
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्ता संघर्ष ने यूरोप वासियों के मन में इस्लाम व
मुसलमानों के प्रति गहरे पूर्वाग्रह उत्पन्न किए। कई ईसाई शासको ने मिशनरियों के जरिए अपने
धर्म का प्रचार करवाया। जवाबी कार्यवाही में मुसलमान, षासकों ने अपने धर्मावलम्बियों के ईसाई
बनने पर कडाई से रोक लगाई और अपने धर्मप्रचारकों के जरिए, आदि वासियों को इस्लाम का
अनुयायी बनाने के लिए अभियान चलाए। इस सबसे ऐसा लगने लगा मानों बादशाहों के बीच
का यह संघर्ष राजनैतिक न होकर धार्मिक हो।
ये पूर्वाग्रह बने रहे और आज भी मीडिया के शत्रुतापूर्ण रवैये के रूप में प्रतिबिंबित हो रहे
हैं। प्रो. हटिंगटन की पुस्तक “क्लैष आॅफ सिविलाईजेषंस“, जिसकी पश्चिमी मीडिया ने जमकर
तारीफ की, भी इसी पूर्वाग्रह का नतीजा है। सोवियत संघ के पतन के बाद यह पुस्तक और
महत्वपूर्ण बन गई। अमरीका एक “बाहरी षत्रु“ की तलाश में था और पश्चिमी देशों का पुराना
प्रतिद्वंदी इस्लाम इसके लिए एकदम उपयुक्त साबित हुआ।
दोनों विश्वयुद्धों में हुई भीषण बर्बादी के बाद दुनिया में कुछ समय तक शान्ति बनी रही।
इन युद्धों में मुख्यतः ईसाई शक्तियां ही शामिल थीं और ये युद्ध धार्मिक प्रभुता नहीं बल्कि
राजनैतिक प्रभुता स्थापित करने के लिए लड़े गए। युद्धों के बाद नष्ट हो चुके देशों का पुनर्निर्माण
शुरू हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और धर्म व धार्मिक प्रतिद्वंदिता का स्थान
मानवाधिकारों व मानवीय गरिमा की अवधारणाओं ने ले लिया।
द्वितीय विश्व युद्ध से एक नई समस्या उभरी और वह थी इजराईल की। इजराईल का
निर्माण फिलिस्तीन की धरती पर हुआ। जो क्रूसेड्स से हासिल नहीं किया जा सका उसे इजराईल
के जरिए पाने की कोशिश हुई। इजराईल का निर्माण उन करोड़ों यहूदियों की जानों के मुआवज़े
बतौर नहीं हुआ, जिन्हें नाजियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसका असली उद्देश्य था
इस्लामिक दुनिया पर प्रभुत्व जमाना। निर्दोष यहूदियों की क्रूर हत्या के लिए अरब देश कतई
जिम्मेदार नहीं थे। फिर भी, इसकी कीमत अरब देशों व विशेषकर फिलिस्तीन को चुकानी पड़ी।
यहूदीवाद दुनिया की सबसे आक्रामक दक्षिणपंथी राजनैतिक विचारधारा के रूप में उभरा।
उसे पश्चिमी राष्ट्रों, विशेषकर अमरीका का भरपूर सहयोग व समर्थन मिला। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद
इंग्लैंड की जगह अमरीका दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आया। अमरीका ने
इजराईल को पूरा समर्थन दिया और आज तक देता आ रहा है। इजराईल ने अमरीकी नीतियों को
अपने दक्षिणपंथी राजनैतिक चरित्र के अनुरूप पाया और दोनों देशों की घनिष्ठता बढ़ती गई।
यही वे तत्व हैं जो अमरीका के प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के नियंता हैं और इस्लाम व
मुसलमानों को बदनाम करने में उन्हें अपना हित नज़र आता है। उनकी एकता, ईसाईयों व
यहूदियों की एकता नहीं बल्कि दक्षिणपंथी राजनैतिक ताक़तों की एकता है। इसी तरह, फिलिस्तीन
में ईसाई अरब व मुसलमान अरब एक हैं क्योंकि दोनों ही यहूदीवादी आक्रामकता के शिकार हैं।
इस तरह, यह स्पष्ट है कि मुसलमानों व इस्लाम पर हमला, यहूदियों या ईसाईयों ने नहीं बल्कि
दक्षिणपंथी राजनैतिक ताकतों ने बोला है।
यह दिलचस्प है कि अधिकांश पश्चिमी देश धर्मनिरपेक्ष हैं व धर्मनिरपेक्ष-राष्ट्रवाद में आस्था
रखते हैं। इसके बावजूद वे इजराईल जैसे धर्म-आधारित देष के अंधसमर्थक हैं- एक ऐसे देष के
जहाँ सभी गैर-यहूदी, चाहे वे ईसाई हों या मुसलमान, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इजराईल में
मुसलमान व ईसाई अरबों को वे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो कि यहूदियों को हैं। परंतु चूंकि
वह उनका हित-साधन करता है इसलिए पश्चिमी देशों को धार्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर गठित
इज़राईल से संयुक्त गठबंधन बनाने में कोई गुरेज नहीं है। धर्म-आधारित किसी भी अन्य राष्ट्र को
पश्चिमी देश तुरंत प्रतिक्रियावादी व बर्बर करार देते हैं।

इस्लाम व मुसलमानों के प्रति इस पुराने वैमनस्य को 9/11 की घटना ने जमकर हवा दी। अब इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ घोषित तौर पर युद्ध होने लगे। पश्चिमी मीडिया ने भी
मुसलमानों के मुँह पर कालिख पोत ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुसलमानों को इस मामले में गहन
चिंतन करने की जरूरत है। उन्हें यह समझना चाहिए कि आतंकी हमले करने से कुछ हासिल नहीं
होता। उलटे, इससे इस्लाम बदनाम होता है। ओसामा बिन लादेन और उसके मुट्ठीभर अल्कायदा
अनुयायियों ने इस्लाम के नाम पर बट्टा लगा दिया है। पश्चिमी मीडिया के अनवरत दुष्प्रचार के
चलते आज सारी दुनिया यह मानने लगी है कि इस्लाम, हिंसा का धर्म है। अल्कायदा को कभी
आम मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला। उसका साथ दिया मुसलमानों के एक आक्रामक तबके ने।
पी.ई.डब्ल्यू. सहित अनेक एजेंसियों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों से यह सामने आया है कि अल्जीरिया
से लेकर इंडोनेशिया तक-मुसलमानों का एक बहुत छोटा सा तबका 9/11 जैसे हमलों का
समर्थक है। परंतु पश्चिमी मीडिया ने कभी इस तरह की खबरों को महत्व नहीं दिया। हाँ, हर
आतंकी हमला, मुख पृष्ठ की सुर्खियों में स्थान पाता रहा।
मुसलमानों को न सिर्फ शान्ति में आस्था रखने वाला समुदाय बनना चाहिए वरन् उन्हें
शाँतिपूर्ण समुदाय दिखना और लगना भी चाहिए। तभी पश्चिमी मीडिया को मजबूर किया जा
सकेगा कि वह मुसलमानों के बारे में सकारात्मक खबरों को भी तवज्जो दे। अगर ऐसा नहीं किया
गया तो चंद मुसलमानों द्वारा की गई हिंसा को पूरे समुदाय की कारगुज़ारी बताने का सिलसिला
जारी रहेगा। इस्लाम और मुसलमानों की मीडिया में खराब छवि के पीछे अन्य कारण भी हैं। हम
मुसलमानों को इस विषय में गंभीर चिंतन करना होगा और हमारे समाज में परिवर्तन लाने होंगे।
पश्चिमी मीडिया यह देखता है कि अधिकांश इस्लामिक देशों में नागरिक स्वतंत्रताओं का
अभाव है व तानाशाही शासन है। गहराई में जाए बिना वे यह मान लेते हैं कि इस्लाम, प्रजातंत्र का
हामी नहीं है और कुलीन वर्गों के शासन को प्रोत्साहन देता है। कई दक्षिणपंथी मुस्लिम युवक,
तुर्की में खलीफा के राज्यारोहण को सभी समस्याओं का हल बताते हैं और मीडिया उनकी इस बात
का बतंगड़ बना देता है।
अगरचे कभी इस्लाम या पैगंबर के प्रति अपमानजनक कोई लेख, कार्टून या चित्र किसी
पश्चिमी अखबार या पत्रिका में प्रकाशित होता है तो तुरत हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं।
यहाँ तक कि संबंधित लेखक या कार्टूनिस्ट का सर कलम करने की बात उठने लगती है और
इससे पश्चिमी मीडिया इस निष्कर्ष पर पहॅुचता है कि इस्लामिक संस्कृति में सहिष्णुता व अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है और वह पश्चिमी संस्कृति से एकदम भिन्न है।
वे यह भूल जाते हैं कि कुछ दशकों पहले तक पश्चिमी समाज भी ऐसा ही था। मुस्लिम
समाज आज भी आधुनिक नहीं बन सका है और उसकी सोच सामंती है। पत्रकारों की नई
पीढ़ी एकदम अलग संस्कृति व वातावरण में पली बढ़ी है और उस पर दक्षिणपंथी प्रचार का असर
भी है। आश्चर्य नहीं की वह इस्लामिक देशों में हो रही घटनाओं को मानवाधिकारों के गंभीर हनन
के रूप में देखती है और उसके खिलाफ कड़े शब्दों में लिखती है। ये पत्रकार मानते हैं कि केवल
पश्चिमी संस्कृति ही स्वतंत्रता व प्रजातंत्र की गारंटी है और इस्लामिक समाज अत्यन्त असहिष्णु व
तानाशाहीपूर्ण है।
पत्रकारों की वर्तमान पीढ़ी मीडिया के व्यवसायी करण के युग में जी रही है और वह पिछली
पीढ़ी के विपरीत मुद्दों की गहराई में जाने में विश्वास नहीं रखती। वह सतही प्रमाणों के आधार पर
तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। आज के पत्रकारों को सच की परवाह नहीं है। उनकी रूचि

केवल मोटा वेतन पाने में है। जाहिर है कि सत्यान्वेषण की कमी से पत्रकार गलत निष्कर्ष पर
पहुँचता है।
इससे भी दुःखद यह है कि पश्चिमी अखबारों में जो कुछ लिखा जाता है उसे तीसरी
दुनिया के देशों का मीडिया धु्रवसत्य मानकर जैसा का तैसा छाप देता है। इससे पश्चिमी मीडिया
का मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। भारत इस मामले में
अपवाद नहीं है। यद्यपि भारतीय मीडिया स्वतंत्र व निष्पक्ष है तथापि वह भी पश्चिमी मीडिया के
निष्कर्षाें को बिना जाँच पड़ताल के निगल लेता है। इसके अतिरिक्त, भारत में अनेक दक्षिणपंथी
दल और विचारधाराएँ हैं जिनके प्रचार का असर भाषायी मीडिया और कुछ हद तक अंग्रेजी मीडिया
पर दिखलायी पड़ता है।
मीडिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। मीडिया जनमत का निर्माता है
परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी मुद्दे की समुचित विवेचना करने के स्थान पर वह पूर्वाग्रहों
को स्वीकार कर लेता है, यथास्थिति को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यकवादी विचारों को प्रोत्साहन
देता है। इस्लामिक देशों के मीडिया का भी यही हाल है। वह भी बहुसंख्यकों के विचारों को
प्राथमिकता देता है, अल्पसंख्यक-विरोधी है और दक्षिणपंथी विचारधारा का पोशक है। चंद अपवादों
को छोड़कर मुस्लिम देशों का मीडिया स्वतंत्र नहीं है।
कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि पश्चिम, तीसरी दुनिया और इस्लामिक देश-तीनों
का ही मीडिया स्वतंत्र, निष्पक्ष व पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है।
-डा. असगर अली इंजीनियर

महान क्रांतिकारी महावीर सिंह

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Mon, 16 Apr 2012 12:05:00 +0000

.लोग भगत सिंह के साथ रहे क्रांतिकारी महावीर सिंह के बारे में शायद कम ही जानते होंगे | महावीर सिंह का जीवन संघर्ष और उसमे उनके पिता का उत्कृष्ट प्रेरणादायक योगदान आज के पिताओं ,पितामहो के लिए भी शिक्षाप्रद है |क्योंकि वर्तमान दौर के पिताओं का लक्ष्य अपने बेटो ,पोतो को धन ,पद -प्रतिष्ठा और पेशो की उंचाइयो पर येन -केन प्रकारेण चढाना हो गया है |अगर महावीर सिंह और उनके पिता जैसे लोगो के त्याग -बलिदान के फलस्वरूप हमारे राष्ट्र व समाज को कुछ अधिकार मिले थे व मिले है ,तो साम्राज्वाद की वर्तमान विश्वव्यापी चढ़ता -बढ़ता और पितामहो व पिताओं तथा बेटे -बेटियों की निरी स्वार्थी मनोदशाए राष्ट्र व समाज के खासकर बहुसंख्यक जन साधारण के वर्तमान व भविष्य को संकटग्रस्त भी जरुर करेगी |
महावीर सिंह का जन्म 16 सितम्बर 1904 के दिन शाहपुर टहला नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था |यह गाँव उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है |पिता कुंवर देवी सिंह अच्छे वैद्ध थे और आस -पास के क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव था |माता श्रीमती शारदा देवी सीढ़ी -सादी एक धर्मपरायण महिला थी |महावीर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल में हुई और उन्होंने हाईस्कूल परीक्षा पास की गवर्मेंट कालेज एटा से |
बगावत की भावना महावीर सिंह में बचपन से ही मौजूद थी और राष्ट्र -सम्मान के लिए मर -मिटने की शिक्षा उन्होंने अपने पिता से प्राप्त की थी |घटना जनवरी सन 1922 की है |एक दिन कासगंज तहसील (जिला एटा ) के सरकारी अधिकारियों ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अमन सभा का आयोजन किया | ज़िलाधीश , पुलिस कप्तान ,स्कूलों के इंस्पेक्टर ,आस -पड़ोस के अमीर -उमरा राय बहादुर ,खान बहादुर आदि जमा हुए | छोटे -छोटे बच्चो को भी जबरदस्ती ले जाकर सभा में बिठाया गया |उनमे महावीर सिंह भी थे |लोग बारी -बारी उठकर अंग्रेजी हुक़ूमत की तारीफ़ में लम्बे -लम्बे भाषण दे रहे थे |तभी बच्चों के बीच से किसी ने जोर से से नारा लगाया 'महात्मा गांधी की जय '!बाकी लड़कों ने भी उसके स्वर मिलाकर ऊँचे कंठ से समर्थन किया 'महात्मा गांधी की जय '! देखते -देखते गांधी विरोधियों की वह सभा गांधी की जय जय कार के नारों से गूँज उठी |जांच के फलस्वरूप महावीर सिंह को विद्रोही बालको का नेता घोषित कर दिया गया |सजा भी मिली पर उससे उनकी बगावत की भावना और भी मजबूत हो गयी |
1925 में जब वे कालेज पढने के लिए कानपुर आये तो असहयोग आन्दोलन समाप्त हो चुका था लेकिन देश की जनता के दिलो की आग ठंडी नही हुई थी |चारो ओर असंतोष की आग सुलग रही थी |स्वत:स्फुरित संघर्षो के रूप में किसानो की बगावते जारी थी |मजदुर तथा मध्यम वर्ग के लोग भी अपने -अपने तरीको से लड़ रहे थे |नौजवानों की क्रांतिकारी टोलियों ने फिर से हथियार उठा लिए थे |परिस्थितियों ने महावीर सिंह को अछूता नही छोड़ा |कालेज में क्रांतिकारी दल से उनका सम्पर्क हुआ और वे उसके सदस्य बन गये |
उसी दौरान महावीर के पिता जी ने उनकी शादी तय करने के सम्बन्ध में उनके पास पत्र भेजा |पत्र पाकर वे चिंतित हुए |क्रांतिकारी साथियो से सलाह मशवरा किया |फिर उसी अनुसार पिता जी को राष्ट्र की आजादी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष पर चलने की सूचना देते हुए शादी -व्याह के पारिवारिक संबंधों से मुक्ति देने का आग्रह किया |चंद दिनों बाद पिता का उत्तर आया |उन्होंने लिखा कि '' मुझे यह जानकर बड़ी ख़ुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है |मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नही रहा और उन्होंने दिल से गुलामी कबूल कर ली है |तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ |शादी की बात जहा चल रही थी ,उन्हें जबाब लिख दिया है |निश्चिन्त रहो ,मैं ऐसा कोई काम नही करूंगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधक हो |
देश कि सेवा का जो मार्ग तुमने चुना है वह बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है लेकिन जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो पीछे न मुड़ना ,साथियो को धोखा मत देना और अपने बूढ़े पिता के नाम का ख्याल रखना | तुम जहा भी रहोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ..............तुम्हारा पिता .देवी सिंह
क्रांतिकारी गतिविधियों में लगातार लगे रहे महावीर सिंह लाहौर में बुरी तरह बीमार पड़े |वे संग्रहणी व पेचिश से परेशान थे |कुछ भी हजम नही हो पा रहा था |साथियो ने राय दी कि कुछ दिनों के लिए एटा चले जाओ |तुम पर तो वारंट नही है |ठीक हो जाने पर वापस चले आना |महावीर ने साथियो से कहा कि -क्या पिता जी कि चिट्ठी उन्हें याद नही है |उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि पीछे मुड़कर मत देखना उसमे घर का माया -मोह आदि सब शामिल था और उन्होंने वे शब्द बहुत सोच -समझ कर लिखे थे |फिर साथियों से हंस कर बोले -चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा |इसी बीच लाहौर में पंजाब बैंक पर छापा मारने कि योजना बनी |पहले दिन साथी बैंक पर भी गये |लेकिन महावीर सिंह को जिस कार द्वारा साथियों को बैंक से सही -सलामत निकाल कर लाना था वही ऐसी नही थी कि उस पर भरोसा किया जा सकता |अस्तु भरोसे लायक कार न मिलने तक के लिए योजना स्थगित कर दी गयी |तभी लाहौर में साइमन कमिशन आया |'साइमन कमीशन वापस जाओ " के नारों के साथ काले झंडे के एक विराट प्रदर्शन से उसका स्वागत किया गया |फिर अंधाधुंध लाठिया बरसी ,लाला जी आहत हुए और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गयी |यह राष्ट्र के पौरुष को चुनौती थी और क्रान्तिकारियो ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया |बैंक पर छापा मारने कि योजना स्थगित कर दी गयी और लाला जी पर लाठियाँ बरसाने वाले पुलिस अधिकारी को मारने का निश्चय किया गया |उस योजना को कार्यान्वित करने में भगत सिंह आजाद तथा राजगुरु के साथ महावीर सिंह का भी काफी योगदान था |
क्रमश:
- सुनील दत्ता .
पत्रकार

आखिर किसके लिए शर्मनाक है ?

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sun, 15 Apr 2012 04:55:00 +0000

जनवरी 2012 में भूख और कुपोषण के संदर्भ में एक सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गयी 'हंगामा अर्थात 'हंगर एंड माल न्यूट्रीशन ' (भूख व कुपोषण )नाम की यह रिपोर्ट कई दलों के सांसदों तथा उच्चस्तरीय समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गयी है |इसे देश के प्रधानमन्त्री द्वारा 10 जनवरी को जारी किया गया |इस रिपोर्ट में देश के पांच साल से कम उम्र के 42% बच्चो का वजन सामान्य से कम और 59% बच्चो का कद सामान्य से कम बताया गया |निम्न आय और निम्न शिक्षा प्राप्त परिवारों के बच्चो में कुपोषण की यह स्थिति अन्य परिवारों की तुलना में कही ज्यादा बताई गयी है |सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की इस देश के नौनिहालों में कुपोषण की यह स्थिति दक्षिणी अफ्रिका के गरीब देशो की तुलना में दो गुनी ज्यादा है |उन देशो में दुर्बल बच्चो की संख्या 24% है |भूख व कुपोषण के अन्तराष्ट्रीय आकंड़ो में भारत की स्थिति को पाकिस्तान ,नेपाल और श्रीलंका से भी खराब बताया गया है |हंगामा 'रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय है |प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए देश में भूख व कुपोषण की इस स्थिति को राष्ट्रीय शर्म ' कहते हुए सर्वथा अस्वीकार्य बताया |उन्होंने राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के वावजूद भूख व कुपोषण की उच्च स्थिति को निराशाजनक बताते हुए इसे खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की भी बात कही |इस प्रयास में उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 37 सालो से चलाई जा रही एकीकृत बाल -विकास योजना (आई .सी डी एस )को नाकाफी बताते हुए एक नया सघन व समग्र कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की |खासकर भूख और कुपोषण की सबसे खराब स्थितियों वाले देश के 200 जिलो में सघन कार्यक्रम को अविलम्ब शुरू किए जाने की भी घोषणा की |

यह नया कार्यक्रम कब व कितना लागू होगा उसके क्या सार्थक निर्थक परिणाम आयेंगे यह बात की बात है |लेकिन प्रधानमन्त्री द्वारा रिपोर्ट में बताये गये भूख व कुपोषण की स्थितियों को राष्ट्रीय शर्म 'कहना अपने आप में एक सवाल है की आखिर यह राष्ट्रीय शर्म कैसे है और किनके लिए है ?
देश की केन्द्रीय और प्रांतीय सत्ता सरकारे इस बात को वर्षो से जानती और कबुलती रही है की देश की लगभग 30 -40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है |देश के प्रधानमन्त्री तक अपने कई बार के बयानों में यह कहते रहे है की देश के विकास का फल अभी आम लोगो तक नही पहुंच पाया है |फिर पिछले 20 सालो से देश की केन्द्रीय सरकारों के आते -जाते प्रधानमन्त्री गणऔर उनकी सरकारे देश के तेज आधुनिक विकास के नाम पर विदेशी नीतियों ,प्रस्तावों वाले आर्थिक सुधारों को लागू करने के साथ लोगो को कुर्बानी देने 'कड़े कदम बर्दाश्त करने 'कडवे घुट पीने 'आदि की हिदायते देती आ रही है |इसका व्यवहारिक परीलक्षण केन्द्रीय व प्रांतीय सत्ता सरकारों द्वारा किसानो की जमीनों का अधिकाधिक अधिग्रहण करने ,बुनकरों ,दुकानदारों आदि के उद्यम व्यापार को तोड़ने व छिनने विद्यार्थियों को आवश्यक सस्ती सुलभ शिक्षा को महगा और पहुच से बाहर करने ,साधारण पढ़े ,अनपढ़ मजदूरों कर्मचारियों के किसी हद तक स्थायी काम के अवसरों को काटने -घटाने आदि का काम करती रही है |स्थायी रोजगार रोजी की जगह बढती आशिक अर्ध या पूर्ण बेरोजगारी के साथ आम उपभोग के सामानों की मंहगाई को निरन्तर बढाने का काम करती रही है |ऐसी स्थितियों को सुनियोजित ढंग से बढाये जाने के फलस्वरूप उसे देश के गरीबो में ,साधारण मजदूरों ,किसानो ,दस्तकारो ,आदिवासियों एवं अन्य छोटे -मोटे कामो पेशो में लगे लोगो के बच्चो में बढ़ते कुपोषण पर देश की सरकारों को शर्म आखिर क्यों आनी चाहिए ?और क्यों आएगी ? एक दम नही आएगी |यह तो उनके नीतियों ,योजनाओं अनुसार ही हो रहा है |क्योंकि बच्चो का कुपोषण अपने आप में अलग समस्या नही है |बल्कि गिरती आर्थिक स्थितियों वाले व्यापक जनसाधारण से अभिन्न रूप से जुडी समस्या है |यह समस्या उनके रोजी रोजगार ,कामधंधे और आमदनियो की घटती गिरती स्थितियों का उनके घरो परिवारों के नौनिहालों में होता परीलक्षण है |
अगर सत्ता सरकारे बहुसंख्यक जनसाधारण की गिरती स्थितियों पर शर्मसार होकर नीचे के बहुसंख्यक जनसाधारण की स्थितियों को ठीक करने में लग जाए ,अर्थात उनके श्रम उत्पादन व साधन का शोषण लूट करने और उन्हें तोड़ने -घटाने का काम बंद कर दे तो देश दुनिया के धन्नासेठो और उनके उच्चवर्गीय सेवको की सेवाए कैसे होगी ? उन्हें उदारीकरणवादी छूटे कैसे मिलेंगी ?पूरे विश्व के धनाढ्य और उच्च समुदायों में अधिकाधिक जुड़ाव कैसे हो पाएगा ?देश के नाम पर देश के इन धनाढ्य व उच्च हिस्से की तेज वृद्धि व विकास कैसे हो पाएगी ?उनकी सेवा में लगे राजनितिक प्रशासनिक या गैर सरकारी व उच्चस्तरीय प्रचार माध्यमी विद्वान् व उच्च स्तरीय खिलाडियों एवं संस्कृतिकर्मियो आदि की उच्च स्तर की सुविधापरस्ती व चकाचौध कहा से आएगी ?और इस देश का नाम अग्रणी देशो में नाम कैसे होगा ? अगर ऐसा किया जाएगा तब तो यह देश दुनिया के धनाढ्य देशो और धनाढ्य वर्गो की नजर में गिर जाएगा

|यह स्थिति ही देश की बनती बिगडती सरकारों के लिए असली शर्म की बात होगी |पूरा अन्तराष्ट्रीय जगत उन पर थू -थू करने लगेगा |विश्व का प्रचार तंत्र गालियों और झूठी आलोचनाओं के भारी हमलो के साथ उन्हें हर तरह से शर्मसार करने लग जाएगा |ठीक उसी तरह से जैसे धनाढ्य वर्गीय अन्तराष्ट्रीय जगत और उसका प्रचार तंत्र विश्व के समाजवादी ,जनवादी और राष्ट्रवादी लीडरो और उनकी सरकारों के साथ करता आ रहा है |लेकिन उसकी नौबत नही आएगी |देश की आती -जाती या वर्तमान सरकारे ऐसा हरगिज नही करेंगी |इसीलिए तो वे एक तरफ तो पांच सितारा होटलों के हजारो रूपये थाली के खाने से लेकर आम समाज में भी भरे पेट वालो को अधिकाधिक खाने खिलाने के भव्य आयोजनों की भोगवादी संस्कृति बढाने में लगी है ,दूसरी तरफ लगभग 40 सालो से कुपोषण रोकने के नाम पर एकीकृत बाल विकास योजनाओं और उसके पुषटाहारो के आधे -अधूरे और भ्रष्टाचार से भरे कार्यक्रमों से ही जनसाधारण के बच्चो का कुपोषण दूर करने के दावे भी करती रही है |अब सरकार से मान्यता सर्वे रिपोर्ट ही इनके दावो को खारिज कर रहा है |उसे सुनकर स्वंय प्रधानमन्त्री महोदय नये सघन एकीकृत कार्यक्रम की बात कर रहे है |लेकिन उस पुराने व किसी नये एकीकृत कार्यक्रमों से नौनिहालों में बढ़ता कुपोषण रुकने वाला नही है |वह तब तक नही रुकने वाला है जब तक की देश की बहुसंख्यक आबादी में बढती साधनहीनता ,बढती बेकारी बेरोजगारी और उपर से बढती मंहगाई की मार के साथ बढाये जा रहे बहुप्रचारित आर्थिक विकास को रोका नही जाता |उनकी दिशा को बदला नही जाता |विकास के धनाढ्य एवं उच्चवर्गीय चरित्र को छोड़ा नही जाता |धनाढ्य एवं उच्च वर्गियो को ज्यादा से ज्यादा पाने -खाने की बुनयादी नीतियों को वापस लिया और खत्म नही किया जाता | बहुसंख्यक जनसाधारण के हितो में धनाढ्य एवं उच्च हिस्सों के स्वार्थी हितो अधिकारों को काटा -घटाया नही जाता |विदेशी नीतियों और उसके जरिये विदेशी या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश की श्रम सम्पदा के लूटपाट के पुराने व नये संकुचित व खुले अधिकारों को घटाकर शून्य नही किया जाता |
यह देश से भूख व कुपोषण की बीमारी या कलंक के मिटाने के लिए अत्यंत आवश्यक है की अपरिहार्य है |इस बुनियादी कदम को उठाये बिना इसे राष्ट्रीय शर्म कहना या प्रचारित करना बेमानी है | ऐसे में मुझे फैज़ की लिखी एक नज्म याद आती है |
मां है रेशम के कारखाने में
बाप मसरूफ सूती मिल में है
कोख से मां की जब से निकला है
बच्चा खोली के काले दिल में है

जब यहाँ से निकल के जाएगा
कारखानों के काम आयेगा
अपने मजबूर पेट की खातिर
भूक सरमाये की बढ़ाएगा

हाथ सोने के फूल उगलेंगे
जिस्म चांदी का धन लुटाएगा
खिड़कियाँ होंगी बैंक की रौशन
खून इसका दिए जलायेगा

यह जो नन्हा है भोला भाला है
खूनीं सरमाये का निवाला है
पूछती है यह इसकी खामोशी
कोई मुझको बचाने वाला है!

-सुनील दत्ता पत्रकार

09415370672

अरब देशों में उमड़ते असंतोष का बड़ा कारण है नव-साम्राज्यवाद

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sat, 14 Apr 2012 11:17:00 +0000

    अरब देश इस समय जिस व्यापक असंतोष के दौर से गुज़र रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण नव साम्राज्यवाद है। इन देशों के आर्थिक व सामाजिक महत्व को देखते हुए पश्चिमी देशों व विशेषकर अमरीका ने यहाँ की सरकारों को अपने हितों के अनुकूल रखने का विशेष प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभिजात सत्ताधारियों को भरपूर पश्चिमी सहायता से देर तक सत्ता में टिके रहने का अवसर मिला जिन्हें वहाँ की जनता पसंद नहीं करती थी। इन शासकों के विरुद्ध असंतोष एकत्र होता रहा और अब इतने दिनों तक एकत्र हुआ असंतोष बहुत उभर कर सामने आ रहा है।
    विश्व में प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन के अंत के साथ ही नई व पुरानी साम्राज्यवादी ताकतों ने यह प्रयास आरम्भ किए कि वे तरह-तरह के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उपायों से महत्वपूर्ण देशों में अपने आर्थिक व सामरिक हितों की रक्षा करें। यह प्रयास मध्य पूर्व व अरब देशों में सबसे अधिक सक्रिय रहे क्योंकि यहाँ तेल व गैस की सबसे अधिक सम्पदा है व क्षेत्र का सामरिक महत्व भी बहुत है। यहाँ अमरीका व उसके मित्र देशों ने इस्राइल के साथ अपने हितों को सबसे नजदीकी तौर पर जोड़ा। इस गठबंधन के प्रति अरब लोगों का विरोध स्वाभाविक था क्योंकि फिलिस्तीनियों को खदेड़ कर व उनके साथ तरह-तरह का अन्याय कर इस्राइल की स्थापना की गई थी। पर अमरीका ने आर्थिक व सैनिक सहायता के बल पर महत्वपूर्ण अरब देशों में ऐसे शासकों को आगे लाने का प्रयास किया जो अमरीकी-इस्राइल गठबंधन से या तो मित्रता रखें या कम से कम उसे सहन करें। अमरीका की नीति इस संकीर्ण संदर्भ में काफी वर्षों तक सफल रही कि मिस्र व सऊदी अरब जैसे सबसे महत्वपूर्ण या धनी अरब देशों ने अमरीका-इस्राईली गठबंधन की क्षेत्र की मुख्य ताकत को कोई चुनौती नहीं दी। बदले में मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को अमरीका ने भरपूर सहायता दी व सबसे बड़े हथियारों के सौदे सऊदी अरब के शासकों के साथ किए। इराक में सद्दाम हुसैन ने अमरीकी वर्चस्व को चुनौती दी तो उन्हें सत्ता से हटाने के लिए बहुत विध्वंसक युद्ध करने में भी अमरीका ने देर नहीं की।
    मध्य-पूर्व क्षेत्र में अरब देशों से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण देश है वह ईरान है। पहले अरब देशों पर नियंत्रण रखने के लिए अमरीका ने ईरान को ही चुना था। वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर ईरान के शाह की तानाशाही स्थापित करने में अमरीका की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईरान के शाह की तानाशाही के लम्बे दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हुआ पर शाह से अमरीका की दोस्ती बनी रही। इस तरह ईरान का समर्थन उपलब्ध होने के कारण क्षेत्र में अमरीका व इस्राइल       ka गठबंधन मजबूत स्थिति में रहा।
    ईरान के शाह की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध यहाँ के लोगों का असंतोष बहुत वर्षों तक एकत्र होता रहा व जब वह एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा तो वहाँ एक कट्टरपंथी मुस्लिम सरकार की स्थापना हुई जो अमरीका की घोर विरोधी थी। इस तरह से अमरीका का मध्य-पूर्व क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण साथ छूट गया तो उसने महत्वपूर्ण अरब देशों में मित्र सरकारें बनाने के अपने प्रयास और तेज कर दिए।
    अमरीका के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश मिस्र था। पहले यहाँ के राष्ट्रपति नासिर के नेतृत्व में ही अरब राष्ट्रवाद में जबरदस्त उभार आया था। पर अनवर सादात के राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ अमरीकी असर बढ़ने लगा व हुस्नी मुबारक के समय में तो मिस्र अमरीका का सबसे बड़ा मित्र बन गया। पर यह दोस्ती सत्ताधारियों के स्तर पर ही थी व मिस्र के आम लोगों ने इस मित्रता को कभी स्वीकार नहीं किया। हुस्नी मुबारक ने अपने लोकतांत्रिक विरोधियों का उत्पीड़न किया व चुनावों का आयोजन इस तरह किया गया कि विरोधियों को उचित अवसर न मिल सके। मुबारक की इस जोर जबरदस्ती के बावजूद उनकी सत्ता को मजबूत करने के लिए अमरीका का समर्थन मिलता रहा।
    जब लोकतांत्रिक विरोध को उभारने के अवसर नहीं मिले तो मिस्र में वही हुआ जो ईरान में हुआ था यानी कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों में विरोध केन्द्रित होने लगा। जब और कोई जगह नहीं मिलती है तो विरोधी धार्मिक मंच की ओर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कुछ सुरक्षा मिल जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मिस्र में अन्य विरोधी स्वर नहीं हैं पर सबसे संगठित विरोध की ताकत तो कट्टरपंथी तत्वों के पास है।
    पर अमरीका ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। ईरान के अनुभव से सीखते हुए उसने ऐसे प्रयास पहले ही आरंभ कर दिए हैं कि मुबारक के बाद जो सत्ताधारी आएँ वे उसके हितों के अनुकूल हों। आगे सवाल यह है कि मुबारक के जाने के बाद अस्थाई सरकार में सत्ता किसके पास आएगी व फिर चुनावों में कौन जीत पाएगा।
    सऊदी अरब के शासकों ने कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं से समझौता किया हुआ है जिससे वे एक दूसरे की सहायता से पनप सकें। इस तरह यहाँ के कट्टरवादी तत्व बहुत शक्तिशाली हैं तथा उन्होंने अनेक देशों में हिंसक कट्टरवादी व सांप्रदायिक विचारों को फैलाया है। इसके बावजूद अमरीका यहाँ के शासकों के साथ अरबों रूपये के हथियार के सौदे करता रहा है।
    आगे सवाल यह है कि तेल की दौलत के बल पर सऊदी अरब के शासक कब तक अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करने वाली सत्ता को कायम रख पाएँगे। अरब देशों की जनता में जो उभार आया है वह आज नहीं तो कल सऊदी अरब को भी ज़रूर प्रभावित करेगा।
    इराक में भयानक हिंसा व बर्बादी करने के बाद भी अमरीका यहाँ अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हुआ हो, ऐसा नहीं लगता है। वहाँ के आम लोगों में अमरीका व उसके पिछलग्गू राजनेताओं के प्रति आज भी बहुत विरोध की भावना है। अतः अमरीका व उसके मित्र पश्चिमी देशों को अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिस तरह की नीतियाँ उन्होंने अरब देशों मे जन विरोधी सरकारों को बनाए रखने के लिए अपनाई हैं उन्हें त्यागने का वक्त अब आ गया है। यदि अमरीका व उसके सहयोगी पश्चिमी देश इस समय भी अरब स्ट्रीट से उठती आवाज़ को सुन कर अपनी नीतियाँ बदल लें तो अरब देशों में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की राह से एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।
-भारत डोगरा

कचहरी सीरियल बम विस्फोट कांड

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Fri, 13 Apr 2012 12:27:00 +0000

आतंकवाद के नाम पर कचहरी सीरियल बम विस्फोट कांड में उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व को पूरा न करके गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत आजमगढ़ के तारिक कासमी व जौनपुर के ख़ालिद मुजाहिद को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने डिटोनेटर, आर0डी0एक्स0 के साथ गिरफ्तारी दिखाई थी।
    वस्तु स्थिति यह है कि कचहरी सीरियल बम विस्फोट काण्ड में फैजाबाद जनपद में अधिवक्ता समेत कई लोग मारे गए थे, ऐसे गंभीर घटना का खुलासा करने में एस0टी0एफ0 असमर्थ रही तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए शाबासी व ईनाम प्रोन्नत पाने के लिए तथा सोची समझी रणनीति के तहत 12 दिसम्बर 2007 तारिक कासमी को थाना रानी की सरांय जिला आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 द्वारा उठा लिया गया था। जिसका मुख्य सबूत यह है कि वहां आने वाले सभी अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। तारिक कासमी के दादा ने दिनांक 14 दिसम्बर 2007 को लिखित सूचना थाना रानी की सरांय जिला आजमगढ़ को दिया था किन्तु पहले से गिरफ्तार तारिक कासमी को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने फर्जी तरीके से आर0डी0एस0 व डिटोनेटर के साथ गिरफ्तारी दिखाई। उन्हीं के साथ खालिद मुजाहिद थाना मडि़याहूं जिला जौनपुर से दिनांक 16 दिसम्बर 2007 को उ0प्र0 एस0टी0एफ0 द्वारा उठा लिया गया था, जिसकी पुष्टि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी मडि़याहूॅ ने लिखित रूप में की है। बरामदगी आर0डी0एक्स0 व डिटोनेटर से सम्बंधित बात भी झूठी है क्योंकि उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 का कहना है कि आर0डी0एक्स व डिटोनेटर बरामदगी के साथ दोनों नौजवानों के मोबाइल दिनांक 22.12.2007 को सुबह 9.00 बजे तक स्वीच आॅफ कर सर्वमोहर कर दिया गया था, किन्तु ए0टी0एस0 के विवेचना अधिकारी ने जो काल डिटेल दाखिल की है उसमें खालिद मुजाहिद के पास बरामद मोबाइल पर दिनांक 22.12.2007 को 11.49 बजे दिन में एस0एम0एस0 आया है जिससे साबित होता है कि रेलवे स्टेशन के सामने कोई भी बरामदगी नहीं हुई और न ही कोई चीज सर्वमोहर की गई।
    तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद के पास बरामद मोबाइल व कपड़ों को एस0टी0एफ0 द्वारा नए मारकीन के कपड़े खरीद कर सर्वमोहर करना बताया गया था, जबकि न्यायालय के समक्ष जब दोनों सर्वमोहर पैकेट सी0ओ0 चिरंजीव नाथ सिन्हा के साक्ष्य के समय खोला गया तो पुरानी सफेद चादर के दो भाग करके माल सर्वमोहर होना पाया गया जिससे यह साबित होता है कि रेलवे स्टेशन के सामने कोई बरामदगी व लिखा पढ़ी नहीं हुई थी।
    लखनऊ में एस0टी0एफ0 द्वारा फर्द बरामदगी में साइकिल बरामद करना बताया गया है लेकिन फर्द बरामदगी में साइकिल का फ्रेम नम्बर और विवेचना में साइकिल की रसीद में दिए गए फ्रेम नम्बर अलग-अलग है।

आतंकवाद संबंधित प्रदेश में विभिन्न थानों में दर्ज की गई तहरीरों की भाषा एक है और उनको एक साथ रखने पर यह साबित होता है कि सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर एक ही व्यक्ति ने लिखी है। रही बात आर0डी0एक्स0, डिटोनेटर बरामदगी की बात वह पूरी तरीके से फ़र्ज़ी इस तरह से साबित होती है कि उसे कहीं भी पेश नहीं की गई है केवल कागज में ही बरामदगी है व कागज में ही डिस्पोजल किया गया है।

    दोनों निर्दोष नवजवानों को एस0टी0एफ0 ने उनके इकबालिया बयान के आधार पर ही कार्यवाही की है वह इकबालिया बयान भी एस0टी0एफ0 ने अपने मन से लिखा था। यदि दोनों नौजवानों ने कोई इकबालिया बयान दिया होता तो नवजवानों का कलमबंद बयान मजिस्टेªट के सामने कराया गया होता। इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र भी किसी न्यायालय में एस0टी0एफ0 ने नहीं दिया है।
    महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तत्कालीन पुलिस प्रमुख विक्रम सिंह तथा बृजलाल ने योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम नौजवानों को आतंकी घटनाओं में निरूद्ध किया था। जनता के दबाव पर सरकार ने आर0डी0 निमेष कमीशन भी बनाया जिसकी भी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। इन फ़र्ज़ी मुकदमों को अविलम्ब वापस लेने की आवश्यकता है। जिससे जनता में विधि के शासन के प्रति विश्वास पैदा हो सके पुलिस में मौजूद उन तत्वों की छानबीन करने की आवश्यकता है जो फ़र्ज़ी मुकदमों में लोगों को निरूद्ध करते हैं।
    कचहरी सीरियल बम विस्फोट कांड में एस0टी0एफ0 ने फर्जी लोगों की गिरफ्तारी करके केस को न खोला होता और ईमानदारी से छानबीन की होती तो वास्तविक मुल्जिम पकड़े जाते और आतंक फैलाने वाली घटनाओं पर अंकुश लगता।
    हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के नाम पर सोची समझी रणनीति के तहत गिरफ्तार सभी मुल्जिमानों को अविलम्ब रिहा करें तथा निरूद्ध व्यक्तियों को उचित मुआवजा दें तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित भी करें जिससे ऐसे किसी निर्दोष आदमी को फर्जी मुकदमें में फँसाने की जुर्रत न कर सकें। कचहरी सीरियल बम विस्फोट कांड में पुनः जांच कर दोषियों/अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए।
- मुहम्मद शुऐब
                  एडवोकेट
- रणधीर सिंह ‘सुमन
        एडवोकेट

मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटनाएँ और हमारा तन्त्र-3

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Thu, 12 Apr 2012 12:03:00 +0000

देश में मानवाधिकार हनन की समस्या कितनी गम्भीर है इसका अंदाजा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिए गए आँकड़ों से लगाया जा सकता है। आयोग के सूचना अधिकारी जेमिनी कुमार श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2011 और 15 सितंबर 2011 के बीच मानवाधिकार हनन की कुल 66304 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 34448 का ही निस्तारण हो पाया। इस सूची में उत्तर प्रदेश 38760 मामलों के साथ पहले स्थान पर है इसमें से 19899 का निस्तारण हो पाया है। दिल्ली में कुल 5037 मामले सामने आए हैं और वह दूसरे नम्बर पर है। निश्चित रूप से आयोग ने वही आँकड़े दिए हैं जिनकी शिकायतें उस तक पहुँच सकी हैं। वास्तविक आँकड़ा इससे कितना अधिक होगा इसका अंदाजा कर पाना बहुत मुश्किल है। ज़मीन से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण देश की एक बड़ी आबादी को स्वयं अपने मानवाधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। उसे यह भी नहीं मालूम कि देश के अन्दर मानवाधिकार आयोग जैसी कोई संस्था भी मौजूद है। मानवाधिकार हनन की ज्यादातर घटनाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुलिस की भूमिका होती है और शिकायतों के निस्तारण के लिए जाँच का काम भी आम तौर पर किसी पुलिस अधिकारी को ही सौंपा जाता है। इसलिए जिन लोगों को इसकी जानकारी भी है उनमें से अक्सर इस डर से आयोग के पास शिकायत दर्ज नहीं करवाते कि बाद में उन्हें परेशान किया जा सकता है। आतंकवाद और माओवाद के सम्बंध में उत्पीड़न के मामले मे स्वयं आयोग द्वारा संज्ञान न लेने की भी शिकायतें हैं। जयपुर सेंट्रल कारागार में बन्द आज़मगढ़ के सरवर व अन्य को बगैर बल्ब और पंखे वाली एक छोटी सी सेल में 23 घंटे कैद रखा जाता है। उन्हें मात्र एक घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है। जेल अधिकारियों के इस अमानवीय और गैर कानूनी व्यवहार की आयोग सहित कई जगहों पर शिकायत की जा चुकी है परन्तु तीन साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे कई मामले मेरी जानकारी में हैं जिनमें मानवाधिकार आयोग को लिखित शिकायतें भेजी गई हैं परन्तु सालों बीत जाने के बाद भी अब तक न तो उनका निस्तारण हुआ और न ही आयोग की तरफ से कोई सूचना ही दी गई।
एक तरफ देश में मानवाधिकार की यह स्थिति है तो दूसरी ओर शासन और प्रशासन के स्तर पर मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर काबू पाने के लिए ठोस प्रयास करने के बजाय उन पर परदा डालने की खातिर हर तरह के नाजायज, अनैतिक और गैरकानूनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब हिमान्शु कुमार ने आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू किया तो वहाँ की सरकार और पुलिस ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनके आश्रम पर बुलडोज़र चलवा दिया और उन्हें छत्तीस गढ़ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। विनायक सेन के साथ जो कुछ हुआ उसे सम्पूर्ण भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। ये तो कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें दुनिया जानती है पर ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक लम्बी सूची है जिन्हें बेगुनाहों की आवाज़ उठाने के जुर्म में प्रताडि़त किया गया है और उनपर फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं। वर्तमान व्यवस्था में मानवाधिकार उत्पीड़न की शिकार अशिक्षित और असहाय गरीब जनता के सामने विकल्प सिमटते जारहे हैंै। वह यह कहने पर मजबूर है कि ‘‘उसी से शिकायत उसी पर क़ेनाअत अजब दास्तां है मेरी दास्तां भी।’’ यदि इस स्थिति को जारी रहने दिया गया तो इसके दुष्परिणामों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि सुधार के सारे रास्ते बन्द हो जाएँगे। हमें इससे पहले जागना होगा।

-मसीहुद्दीन संजरी
मो. 09455571488

मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटनाएँ और हमारा तन्त्र-2

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Wed, 11 Apr 2012 11:39:00 +0000

इस पर भी विडंबना यह है कि मानवाधिकार उत्पीड़न के मामलों में विभिन्न सरकारों, राजनेताओं और उच्च प्रशासनिकअधिकारियों का रवैया काफी नकारात्मक रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयं नेता, मन्त्री या अफसर उत्पीड़न का कारण बनते हैं या फिर उत्पीड़न करने वालों का बचाव करने की भूमिका में नजर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम आतंकवाद या माओवाद से जोड़ दिया जाय तो आरोप लगते ही सारे नियम कानून ताक पर रखकर यह मान लिया जाता है कि अब मानव होने की हैसियत से उसके जो भी अधिकार हैं सब समाप्त हो गए। यहाँ तक कि पुलिस व विशेष पुलिस बल की दमनात्मक एवं संविधान और कानून विरोधी कार्रवाइयों से लेकर फर्जी मुठभेड़ों में की जाने वाली हत्याओं तक को तर्क संगत और सही ठहराए जाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती। विगत में यदि कुछ फर्जी मुठभेड़ों का खुलासा हुआ भी है तो उसका कारण संयोग से एस0पी0 तमंग जैसा कोई ईमानदार मजिस्ट्रेट भी रहा है परन्तु ज्यादातर मामलों में बदकिस्मती से विशेष पुलिस बलों की आपसी प्रतिद्वंद्विता या राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही ऐसा सम्भव हो पाया है। यदि ऐसा न होकर ये खुलासे संविधान और कानून की हुक्मरानी को स्थापित करने हेतु उठाए गए किसी कदम की वजह से हुए होते तो इससे पुलिस बलों को सकारात्मक संदेश जाता जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलती परन्तु ऐसा नही हुआ।
फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएँ हों या उनके खुलासे की दिशा में प्रगति का मामला पहले से कुछ बेहतरी जरूर आई है परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खास तौर से माओवाद के नाम पर होने वाली ज्यादतियों के मामलों में। यह भी सही है कि इस छोटी सी कामयाबी के पीछे भी वही कारक हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अगर हम गुजरात में होने वाले इनकाउन्टरों का ही उदाहरण लें तो अंदाजा होता है कि ज्यादा तर मामलों में मोदी के तानाशाही रवैये को लेकर क्षुब्ध कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से ही इस दिशा में प्रगति हो पाई। बाद में गुजरात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से कुछ और इनकाउन्टरों की जाँच का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि राजनैतिक स्तर पर कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका न निभाई होती तो शायद गुजरात के वह प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोग करने की हिम्मत न जुटा पाते। फिर भी हम यह मानते है कि ऐसे मामलों में भंडाफोड़ के कारणों की जितनी अहमियत है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका परिणाम। हम साफ तौर पर यह महसूस कर सकते हैं कि जब से इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति आदि की फर्जी मुठभेड़ों के नायक कानून के शिकंजे में फँस कर सलाखों के पीछे पहुँचे हैं न सिर्फ मुठभेड़ों में कमी आई है बल्कि मोदी, अडवाणी, राहुल गांधी और मायावती जैसे नेताओं को मारने के लिए आने वाले कथित आतंकियों के आने की खबरों में भी कमी आगई है। हालाँकि इन बहादुरों की अनुपस्थिति में आतंकियों का मनोबल और बढ़ जाना चाहिए था। परन्तु देश के अन्य भागों मे होने वाली संदिग्ध मुठभेड़ों के मामले में गुजरात के इन्हीं कारकों का व्यवहार कुछ अलग तरह का रहा। बटला हाउस मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा आगे नहीं आई। शायद संघ की मुस्लिम विरोधी नीतियाँ उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही थीं। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी गुजरात सरकार व पुलिस की तुलना में दिल्ली सरकार (केन्द्र व राज्य) और उसकी स्पेशल सेल की थ्योरी को ज्यादा विश्वसनीय माना। कांग्रेस बटला हाउस इनकाउन्टर के सही या गलत होने के मुद्दे पर बँटी दिखाई पड़ती है। कई अन्य राजनैतिक दल इसे संदिग्ध मानते हैं। देश के प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन इसे फर्जी मानते हैं और लगातार इसकी जाँच की माँग कर रहे हैं। उनके द्वारा उठाए गए सवालों का सरकार और पुलिस के पास कोई सन्तोषजनक उत्तर भी नहीं है। कुल मिलाकर इन्सपेक्टर मोहनचन्द्र शर्मा की मौत को ही इन्काउन्टर के सही होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्वयं शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई प्रकार के सवाल पैदा होते हैं। करकरे की जैकेट की तरह ही इन्सपेक्टर शर्मा के कपड़े भी गायब हैं। खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले इनकाउन्टर को सही ठहराया था परन्तु बाद में उसे फर्जी मुठभेड़ों की सूची में डाल दिया। कुल मिलाकर हर स्तर पर इतना विरोधाभास मौजूद है कि अपने आप में यह स्वयं किसी निस्पक्ष जाँच के लिए मज़बूत आधार है परन्तु इसके बावजूद सरकार अडि़यल रवैया अपनाए हुए है। यही हाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के नाम पर होने वाले दर्जनों इनकाउन्टरों का भी है। संदिग्ध इसलिए कि जैसे ही गुजरात इनकाउन्टरों के सूरमा सलाखों के पीछे गए देश के अन्य भागों में होने वाले इनकाउन्टरों की संख्या में भी भारी कमी आई है। अब यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि फर्जी मुठभेड़ों मे मारे गए निर्दोषों को जल्दी न्याय मिला होता तो कुछ बेकसूरों की जान बचाई जा सकती थी।

-मसीहुद्दीन संजरी
क्रमश:

मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटनाएँ और हमारा तन्त्र-1

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Tue, 10 Apr 2012 14:37:00 +0000

       राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में कुल 1574 मौतें हुई हैं। आयोग ने इसका राज्यवार ब्योरा भी दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है। यहाँ इस तरह से होने वाली मौतों की कुल संख्या 216 है। मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर नजर रखने वाले संगठन पीपुल्स ग्रुप आन ह्यूमन राइटस का दावा है कि
                                                मानवाधिकार आयोग ने जो आँकड़े अपनी रिपोर्ट में दिए हैं वे वास्तविकता से बहुत कम हैं। हकीकत तो यह है कि आँकड़ा आयोग की रिपोर्ट के दोगुने से भी ज्यादा है। ग्रुप का मानना है कि अक्सर पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती जिसके कारण आधिकारिक तौर पर बहुत से मामले सामने नहीं आ पाते और न ही आयोग जैसी संस्था की रिपोर्ट का हिस्सा बन पाते हैं। पुलिस इस तरह के मामलों को भी आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करती है तो कभी अपनी मर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर कोई अन्य कारण बताने की कोशिश करती है। इन आँकड़ों में पहले से गैरकानूनी तौर पर पुलिस हिरासत में रखकर फर्जी मुठभेड़ों में की गई हत्याओं का लेखा जोखा भी शामिल नहीं है। जबकि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की तरह ही अपवाद स्वरूप फर्जी मुठभेड़ों में होने वाली हत्याओं के कुछ मामले ही सामने आ पाते हैं। विगत वर्षों में होने वाली जिन फर्जी मुठभेड़ों के खुलासे हुए हैं उनसे पता चलता है कि आम तौर पर ऐसे मामलों में उच्च पुलिस अधिकारी या तो स्वयं शामिल रहे हैं या फिर इनकाउन्टर टीम को उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा है। मारे गए व्यक्ति की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रही है तो ऐसी मुठभेड़ों को आसानी से वैधता प्राप्त हो जाती है। अगर मृतक को माओवादी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ आवाज बुलन्द करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि इन सब को एक साथ जमा कर दिया जाए तो एक ऐसी भयावह और क्रूर तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसकी किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह पुलिस तंत्र जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह स्वंय इतने बड़े पैमाने पर अपने ही नागरिकों को जीवन के अधिकार से वंचित कर देता है।
    जनपद आज़मगढ़ में पुलिस हिरासत में होने वाली दो अलग-अलग मौतों के मामलों मे मैंने पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज़ के अपने साथियों विनोद यादव तथा तारिक शफीक के साथ मिलकर तथ्य संकलन का काम किया। उस अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि वकर्स ग्रुप आन ह्यूमन राइट्स का दावा निराधार नहीं है। पहला मामला ग्राम तमौली निवासी सुरेश यादव पुत्र मुन्नर यादव का है जिन्हें थाना रानी की सराय की पुलिस सुबह उनके घर से बगैर कोई कारण बताए गिरफ्तार कर थाने लाई। जब शाम तक उसकी रिहाई नहीं हुई तो परिजनों के पूछने पर थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी अन्य थाना की पुलिस उससे पूछताछ करने वाली है और यह कि उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। सुरेश शाम तक बिल्कुल ठीक था। सुबह जब उसके पिता थाने पर पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि सुरेश की तबीयत खराब हो गई थी उसे उपचार के लिए स्थानीय बाज़ार में चिकित्सक के पास ले जाया गया है। जब उसके पिता वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि सुरेश के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। पीठ की खाल जगह-जगह उधड़ी हुई थी। वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसकी इस हालत को देख पुलिस वाले पहले ही खिसक चुके थे। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। सुरेश की मौत की खबर फैलते ही जनता में आक्रोश पैदा हो गया। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम करने की माँग शुरू हो गई। उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा हीला हवाली करने पर आक्रोशित जनता ने चक्का जाम कर दिया। इस तरह भारी दबाव और पी0यू0सी0एल0 नेताओं के हस्तक्षेप के बाद ही हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। 2005 में सुरेश के भाई सुभाष यादव की सिधारी थाना के पास पानी से भरे गड्ढे में डूब जाने के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे दुर्घटना बताया था। परन्तु परिजनों का आरोप था कि पानी में डूबने से पहले पुलिस ने सुभाष की पिटाई की थी और उसे पानी में कूदने के लिए मजबूर किया था। इस घटना की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी। एक अन्य मामले में ग्राम बढ़या निवासी कमलेश सिंह पुत्र राम मिलन सिंह को 13 अप्रैल 2011 को गम्भीर पुर थाना की पुलिस ने रानी की सराय बाज़ार से गिरफ्तार किया। 14 अप्रैल की शाम तक वह बिल्कुल ठीक था। करीब 40 घंटे से भी अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखने के बाद 15 अप्रैल की सुबह मृत अवस्था में पुलिस उसे सदर अस्पताल ले गई। गला दबा कर कमलेश की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज कर ली जिसमें कहा गया था कि कमलेश ने अपने पाजामे के नाड़े की रस्सी बना कर बल्ब के होलडर से लटक कर आत्महत्या का प्रयास किया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालाँकि कमलेश ने पैन्ट शर्ट पहन रखी थी और बल्ब के होल्डर से लटक कर आत्महत्या की कहानी अपने आप में कितनी हास्यास्पद है। कमलेश सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाने में भी वही मशक्कत करनी पड़ी जो सुरेश यादव के मामले में करनी पड़ी थी।

-मसीहुद्दीन संजरी
क्रमश:

गहरी विदेशी साजिशों की एक कहानी

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Mon, 09 Apr 2012 15:15:00 +0000

    भारत में हरित क्रान्ति काफी विवादों में घिर चली है। अब इसके कई दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। फिर भी भारत सरकार दूसरी हरित क्रान्ति की बात कर रही है। हरित क्रान्ति के पक्ष मंे यह दलील दी जाती है कि भले ही इसके कुछ दुष्प्रभाव हुए हों किन्तु भारत में अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी थी। भारत को अकालों और पी0एल0 480 जैसी अमरीका पर निर्भरता से मुक्ति दिलाने का काम हरित क्रान्ति ने किया। किन्तु यह भी शायद जानबूझकर पाला पोसा ग,या एक मिथक है। भारत के एक महान, किन्तु गुमनाम, कृषि वैज्ञानिक डाॅ0 रिछारिया के किस्से से यह पता चलता है।
          डाॅ0 राधेलाल रिछारिया का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिवनीमालवा तहसील के आदिवासी अंचल में स्थित नंदरवाड़ा गाँव में 1911 को हुआ था। उनके पिता श्री हरलाल रिछारिया इस गाँव में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक तथा पोस्ट मास्टर थे। पढ़ने में तेज यह बालक तेजी से कक्षाओं में छलांग लगाता हुआ, वाराणसी और नागपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त करके मात्र 23 साल की उम्र में पी0एच0डी0 करने इंग्लैण्ड के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुँच गया। उसके पास सुनिश्चित आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, बीच में बीमार भी रहा, किन्तु दो वर्ष के रिकार्ड समय में पी0एच0डी0 पूरी करके स्वदेश लौट आया।
    डाॅ0 रिछारिया कई पदों पर रहे तथा कई फसलों पर उन्होंने अनुसंधान किया। किन्तु उनकी विशेषज्ञता चावल में रही। 1959 से 1967 तक वे कटक में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर रहे। उनके नेतृत्व में वहाँ के वैज्ञानिक चावल की देशी किस्मों से ज्यादा पैदावार वाली किस्में विकसित करने पर काम कर रहे थे और उन्हें महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल हुई थी। किन्तु इसी बीच डाॅ0 रिछारिया ने देखा कि उनकी जानकारी के बगैर मनीला (फिलीपीन्स) स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक वहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा विदेशी किस्मों को यहाँ प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीला का यह संस्थान अमरीका और विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में हरित क्रान्ति के नाम पर ज्यादा पैदावार देने वाली विदेशी चावल की किस्में लादने की कोशिश कर रहा था। डाॅ0 रिछारिया ने इसका विरोध किया और भारत सरकार को चेतावनी देते हुए पत्र लिखे। उनका कहना था - (1) इनसे भारत में
धान की फसल में नई बीमारियाँ आएँगी और कीट प्रकोप ज्यादा होगा। (2) इनके साथ रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का काफी उपयोग करना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ेगी और जमीन खराब होगी। (3) इनका आनुवांशिक आधार बहुत संकीर्ण है, जिसके कारण कुछ साल में पैदावर कम होने लगेगी। (4) भारत की विविध तरह की मिट्टी, पानी उपलब्धता और जलवायु के इलाकों के लिए ये किस्में माफिक नहीं है। (5) इनमें सूखा और कम-ज्यादा पानी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। (6) भारत के वैज्ञानिक ऐसी विदेशी किस्में और ऐसे तरीके विकसित कर रहे हैं, जिनसे चावल की पैदावार काफी बढ़ सकती है।
    आज हम देख सकते हैं कि पचास साल पहले डाॅ0 रिछारिया द्वारा दी गई यह चेतावनी कितनी सच साबित हुई। किन्तु अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसे आगे बढ़ाने के लिए बैचेन थीं, क्योंकि इससे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का एक बड़ा बाजार बनता। किन्तु विदेशी प्रभाव में आई भारत सरकार ने भी इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे डाॅ0 रिछारिया को 1967 में कटक के संस्थान के निदेशक पद से हटा दिया गया। अपनी देशभक्ति का यह इनाम मिलने से डाॅ0 रिछारिया काफी परेशान रहे। वे उच्च न्यायालय में भी गए, जहाँ उनका मुकदमा प्रसिद्ध वकील श्री रंगनाथ मिश्र ने लड़ा (जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश बने)। डाॅ0 रिछारिया मुकदमा जीते, किन्तु अब तक उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र हो गई थी।
    डाॅ0 रिछारिया देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चोटी के कृषि वैज्ञानिक थे। यदि वे सत्ता और विदेशी ताकतों की नाराजी मोल नहीं लेते तो नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक बनते। उनसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बीच-बीच में सलाह लेती थी। 1971 में
मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल ने उनको बुलाया और उनके नेतृत्व में रायपुर में ‘मध्यप्रदेश चावल अनुसंधान संस्थान‘ शुरू किया गया। (तब छत्तीसगढ मध्यप्रदेश में शामिल था)। कर्मठ रिछारिया साहब फिर अपने काम में लग गए। छत्तीसगढ मंे घूम-घूम कर, आदिवासी इलाकों में भी जाकर, उन्होनें धान की 17000 से ज्यादा किस्में इकट्ठी की और उनका एक जीवंत संग्रह बनाया। उन्होंने पाया कि कई किस्में ऐसी हैं, जिनमें विदेशों से आई ज्यादा पैदावार वाली किस्मों से ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) मंे कम से कम 13 ऐसी धान की किस्में हैं, जिनमें प्रति हेक्टेयर 40 से 76 क्विटल तक पैदावार देने की संभावना है। ऐसी ही किस्में देश के अन्य भागों में भी मिल सकती हैं।
    किन्तु डाॅ0 रिछारिया का यह काम फिर विदेशी ताकतों की नजर में खटकने लगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के वैज्ञानिको ने डाॅ0 रिछारिया से इन किस्मों के जनन-द्रव्य के लेन-देन का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होने नामंजूर कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि 1976 में
मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान के लिए विश्व बैंक का 4 करोड़ रू0 का एक प्रोजेक्ट आया जिसमें शर्त रखी गई कि रायपुर के चावल अनुसंधान संस्थान को बंद करके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में विलय कर दिया जाए। कारण यह बताया गया कि दो जगह एक ही काम नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का कुलपति मनीला के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बोर्ड का सदस्य भी था। अंतर्राष्ट्रीय साजिश पूरी हुई तथा रायपुर का संस्थान बंद कर दिया गया।
    डाॅ0 रिछारिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। फिर भी जीवन के अंतिम वर्षो में वृद्धावस्था के बावजूद वे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और अन्य जन संगठनों के साथ देशी बीजों को बचाने के काम में लगे रहे।
    एक देशभक्त कृषि वैज्ञानिक के साथ हुई इन साजिशों का दुनिया को पता तब चला, जब अस्सी के दशक के उत्तरार्द्र्ध में टाइम्स आॅफ इंडिया में प्रसिद्ध लेखक श्री क्लाड अल्वारेस का लेख ‘द ग्रेट जीन राॅवरी‘ (जबरदस्त जीन डकैती) शीर्षक से आवरण कथा के रूप में प्रकाशित हुआ। बाद में प्रसिद्ध पत्रकार भारत डोगरा ने उनके जीवन और काम के बारे में लिखा। भोपाल में 11 मई 1996 को उनका देहांत हो गया।
         रिछारिया एक बार फिर 2002 में चर्चा में आए जब रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने यूरोप की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सिनजेन्टा से करार किया। इस करार से डाॅ0 रिछारिया का अद्भुत धान संग्रह इस कम्पनी को मिल जाता, जिनकी मदद से वह नई किस्मंे निकालकर उनका पेटेन्ट कराके, खूब मुनाफा कमाती। जब बहुत हल्ला मचा तो इस करार को रद्द करना पड़ा।
    डाॅ0 रिछारिया के इस किस्से से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं।
    एक, हरित क्रांति के नाम पर भारत और इसके किसानों के साथ धोखा हुआ है और जान-बूझकर उन्हें एक गलत चक्र में फँसा दिया गया है जिसका नतीजा वे आज भुगत रहे हैं। यदि डांॅ0 रिछारिया कि चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। हमारे वैज्ञानिक ऐसा अनुसंधान कर रहे थे, जिनसे देशी किस्मों से और देशी तरीकों से हमारी पैदावार बढ़ सकती थी। किन्तु एक साजिश के तहत उन्हे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आज भी हमारी कृषि नीति देशहित-जनहित के बजाय देशी-विदेशी कंपनियों के स्वार्थाें को ज्यादा समर्पित है।
    दो, भारत सरकार और सत्ता प्रतिष्ठानों में विदेशी घुसपैठ, विदेशी प्रभाव और दबाव काफी ज्यादा है। इसके कारण कई बार उनका फैसला देशहित-जनहित में होने के बजाय विदेशी साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने में होता है। इसलिए देश ने विकास का एक गलत अनुपयुक्त रास्ता चुन लिया है। इस मायने में हम आज भी पूरी तरह आजाद नहीं हैं।
    तीन, भारत के वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी ज्यादातर अपने ज़मीर को गिरवी रखकर विदेशी नकल और सत्ता के साथ सामंजस्य को मंजूर कर लेते हंै। रिछारिया से ही कुछ कनिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाॅ0 एम0एस0 स्वमीनाथन थे। वे तत्कालीन विदेशी निर्देशों को पूरी तरह स्वीकार करते हुए सर्वोच्च पद पर पहुँच गए और हरित क्रांति के जनक कहलाने लगे। बाद में, अब वे उसी जबान से हरित क्रांति की आलोचना भी कर लेते हैं। स्वामीनाथन और रिछारिया भारत के वैज्ञानिकों औंर बुद्धिजीवियों की दो धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पूरी तरह अवसरवादी, स्वार्थी और सत्ता के साथ सामंजस्य करने वाली तथा दूसरी देशभक्त और सिद्धांतों से समझौता न करने वाली। अफसोस की बात है कि रिछारिया जैसे लोग बहुत बिरले हैं।
    क्या हम अब भी चेतेंगे। अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे, देश को बचाएँगे और सही रास्ते पर ले जाएँगे। क्या डाॅ0 रिछारिया का त्याग और संघर्ष बेकार जाएगा?
   -सुनील

      मो. 09425040452

कृषि प्रधान देश-बदहाल किसान

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sun, 08 Apr 2012 10:38:00 +0000

    कहने को तो भारतवर्ष   को दुनिया में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी किसानों को अन्नदाता कहकर सम्बोधित किया जाता है। परन्तु देश में चल रही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कथित ‘विकास धारा’ की ज़द में आकर यही कृषक समाज अथवा किसान देश की विभिन्न सरकारों द्वारा कभी अपनी खेती की ज़मीनों से बेदख़ल किया जाता दिखाई देता है तो कभी इसका विरोध करने पर लाठियाँ, गोलियाँ तक खानी पड़ती हैं, और कई बार किसानों के साथ होने वाली यही दमनात्मक कार्यवाई किसान-पुलिस संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। परिणाम स्वरूप कई लोगों को अपनी जानें तक गँवानी पड़ती हैं। ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण नज़ारा गत कुछ वर्षों में सिंगूर, नंदीग्राम, गुड़गाँव, जैतापुर तथा दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के समीप भट्ठा पारसौल गाँव आदि जैसे कई स्थानों में देखा गया। उन दिनों भट्ठा पारसौल गाँव में घटित किसान पुलिस संघर्ष तो इतना बढ़ा कि इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आगरा तक देखा गया। नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली किसानों की जमीनों के अधिग्रहण के विरोध में यह रोष भड़का था। इस संघर्ष एवं रोष ने कई सुरक्षाकर्मियों व किसानों की जानें ले लीं तथा सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ।
    भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाए जाने की दिशा में राजकीय स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए देश में तमाम नए उद्योग स्थापित करने की आश्यकता महसूस की जा रही है। तमाम नए उपनगर बसाए जा रहे हैं। तमाम नए एक्सप्रेस हाईवे तथा राजमार्ग निर्मित हो रहे हैं तथा बड़े पैमाने पर सड़कों के चैड़ीकरण का काम भी चल रहा है। जाहिर है विकास के इन कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष है। हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जोकि निवेशकों के लिए अपने प्रवेश द्वार खोले हुए बैठे हैं। जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहंा विशेष आर्थिक जोन (सेज़) हेतु जमीनों का
अधिग्रहण तो जरूर किया गया है परन्तु इस विषय पर गहरी राजनीति होती हुई भी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम तो पूरे देश के सेज विरोधियों के लिए गोया एक प्रतीक सा बन चुका है। प्रश्न यह है कि क्या कृषि योग्य भूमि को समाप्त करने की शर्त पर विकास कार्य किए जाएँगे? और इन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के अतिरिक्त विकास करने हेतु कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है?
    जब बात विकास की हो तो प्रायः हम अपने देश की तुलना चीन से करने लगते हैं। चीन व भारत को मिली आजादी में कोई विशेष समय अन्तराल नहीं है। इसके बावजूद आखिर चीन इतना विकसित कैसे हो गया। जबकि भारत अभी अपने विकास का खाका मात्र ही तैयार कर रहा है। भारत के विकास की योजना बनाने वाले रणनीतिकारों ने जब चीन का दौरा किया तथा उनकी औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक नीतियों को न सिर्फ कागजों व फाइलों में बल्कि धरातलीय स्तर पर भी उसे गौर से देखा तो उनके कान खड़े हो गए। दरअसल चीन में बने तमाम विशेष औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर ही भारत में विशेष आर्थिक जोन अथवा सेज स्थापित किए जा रहे हैं। चीन में स्थापित इस प्रकार के अधिकांश विशेष औद्योगिक क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थापित किए गए हैं या फिर इसके लिए बंजर भूमि का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र के किनारे स्थापित होने वाले विशेष औद्योगिक क्षेत्रों हेतु अलग बन्दरगाहों की व्यवस्था है। ये औद्योगिक क्षेत्र समुद्र के किनारे होने के कारण शहरों को प्रदूषण से मुक्त रखते हैं। चूँकि इन क्षेत्रों में अधिकांश कच्चे माल की आपूर्ति भी जलमार्ग के द्वारा हो जाती है तथा इनके द्वारा निर्मित माल का निर्यात भी जलमार्ग से ही हो जाता है, इसलिए इन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाले ट्रांसपोर्ट का बोझ भी शहरों पर नहीं पड़ता।
    अतः न सिर्फ यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से बचती है बल्कि शहरों में प्रदूषण कम होने कारण पर्यावरण पर भी इस औद्योगीकरण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। चीन में किसानों की उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण कर उनकी पुश्तैनी जमीनों से भारत की तर्ज पर जबरन बेदखल नहीं किया जाता। चीन में उपजाऊ जमीन को बलात् अधिगृहीत कर उस पर सड़कें बनाने के बजाए फ्लाईओवर बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
    हमारे देश में विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा नए राजमार्ग बनाने व टाउनशिप बसाने का फैसला तो जरूर किया गया, परन्तु कृषि रूपी पारंपरिक उद्योग को उजाड़कर उन जगहों पर अन्य शहर, मार्ग अथवा उद्योग स्थापित किए जाने का फैसला हरगिज सही नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में भी लंबी दूरी के फ्लाईओवर हाईवे बनाए जा सकते हैं। यहाँ भी समुद्री किनारों पर लाखों एकड़ जमीन उद्योग स्थापित करने हेतु अधिगृहीत की जा सकती है। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नए औद्योगिक जोन समुद्र के किनारे स्थापित नहीं भी करना चाहते तो भारत जैसे विशाल देश में बंजर व बेकार भूमि की भी कोई कमी नहीं है। इन पर बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। बल्कि ऐसा करने से तो नए औद्योगिक शहर बसने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। फिर आखिर कृषि योग्य भूमि पर ही क्योंकर नजर रखी जाती है? कहीं यह सब किसानों के विरुद्ध रची जा रही एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? या कहीं सत्ता में बैठे मुट्ठी पर दलालों के द्वारा देश के विकास के नाम पर इसी भूमि अधिग्रहण के नाम पर धनवान बनने की यह कोशिश तो नहीं?
    यदि वास्तव में भारत सरकार व देश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसका साथ देने वाली राज्य सरकारें कृषि प्रधान देश होने के चलते देश के औद्योगिक विकास के लिए गंभीर हैं तो उन्हें किसानों से उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने के बजाए कृषि उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें नई तकनीक पर आधारित उन्नत खेती करने के उपाय सुझाने चाहिए तथा इसके लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें यह हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की 30 से लेकर 40 प्रतिशत तक की आबादी गाँवों में रहती है तथा उसके जीविकोपार्जन का साधन भी मात्र खेती ही है। लिहाजा यदि चन्द पैसे देकर किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गईं तो निःसन्देह यह उन किसान परिवारों के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा। जब कृषि प्रधान देश भारतवर्ष का अन्नदाता कृषक समाज ही खुश व संतुष्ट नहीं रहेगा फिर आखिर हम देश की खुशहाली की कल्पना कैसे कर सकते हैं? किसानों को मात्र अन्नदाता मानना ही काफी नहीं है बल्कि यह देश का वह विशाल समाज है जो अपनी फ़सलों के कटने के बाद बाजार में खुशहाली लाने का कारक भी बनता है। परन्तु जब यही अन्नदाता जमीनों से बेदखल किया जाने लगेगा फिर आखिर हम इस किसान से न तो अन्न के पैदावर की उम्मीद रख सकेंगे न ही किसी प्रकार की खरीददारी की। बजाए इसके वह किसान व उसका परिवार स्वयं अपनी आजीविका के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएगा।
    लिहाजा जरूरत इस बात की है कि केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें अथवा देश को औद्योगिक विकास की राह पर ले जाने वाले विशेष रणनीतिकार, सभी को देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेना चाहिए। किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पूर्व तुगलकी फरमान जारी करने के बजाए राजनैतिक तथा जमीनी स्तर पर आपसी सहमति बनने के बाद ही किसी निर्माण अथवा उद्योग को आमंत्रित किया जाना चाहिए। भारत में लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसमें किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और इन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वास्तव मंे सरकार देश में नए राजमार्ग बनाना चाहती है, नई टाउनशिप अथवा बड़े उद्योग आमंत्रित व स्थापित करना चाहती है तो उसे उपजाऊ भूमि की ओर देखना बन्द कर देना चाहिए तथा केवल समुद्री तटों की अथवा दूरदराज की बंजर जमीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि जैसी अन्नपूर्ण व्यवस्था को उजाड़कर उद्योग के नाम पर आग एवं धुआँ उगलती हुई चिमनियाँ स्थापित कर देना हरगिज मुनासिब नहीं है और न ही सरकार की ऐसी गलत नीतियों के चलते देश के किसानों व सुरक्षाकर्मियों के मध्य होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण खूनी संघर्ष उचित हैं।
-तनवीर जाफ़री
   मो. 09896219228

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -11

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Sat, 07 Apr 2012 11:52:00 +0000

मुम्बई शहर में जहाँ छिपी शक्तियाँ कार्यरत हैं, हममें से कुछ लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया जिसको कि वर्तमान समय मंे सर्वाधिक विध्वंसात्मक गतिविधियों में एक समझा जाता है। बिना किसी आधार के प्रोफेशनलस के चैम्बर को तलाशा गया तथा उनके टेलीफोन एवं मोबाइल को टेप किया गया। नीरा राडिया टेप्स उन लोगों की दृष्टि मंे एक प्रकार से ईश्वरीय न्याय था जिनके कम्प्यूटर को गुप्तचर एजेंसिया खगालती हैं तथा जिनके कम्प्यूटरों को ऐसे व्यक्तियों तथा अधिवक्ताओं के द्वारा खँगाला जाता है जो भारतीय कारपोरेट घरानों एवं विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के लिए कार्य करते हैं। यद्यपि कि हमारे कार्य में नाम मात्र की भी अवैधता नहीं थी एवं हर सम्पर्क को रिकार्ड किया गया था एवं सुना गया था।
    सामाजिक रूप से यह समय व्यापक गिरावट का रहा है, क्योंकि दलितों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। राज्यों की पुलिस द्वारा भी शांतिपूर्वक राजनैतिक आन्दोलनों के लिए उनका दमन किया गया। क्षेत्रीय एवं   धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय परिवेश की तुलना में ज्यादा उभारा गया। बावजूद इसके कि आधुनिकता, तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति का ढिंढोरा पीटा गया। अब संसार में राजनैतिक दलों के पास सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन के लिए कोई गंभीर आन्दोलन नहीं है। परिणाम स्वरूप यह राजनैतिक रिक्तता कारपोरेट के द्वारा विदेशों से धन प्राप्त गैर सरकारी संगठनों जैसे फोर्ड, राकफेल्लर अथवा अन्य कारपोरेट फाउन्डेशनों द्वारा भरी जा रही है। ये संगठन जिनको धन प्राप्त होता है, प्रतिदिन भ्रष्टाचार पर लम्बा चैड़ा भाषण देते हैं एवं इसके पीछे राजनेता एवं नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के वास्तविक स्रोत को बड़ी चतुराई से छुपाते हैं क्योंकि कारपोरेटों के द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। परिणाम स्वरूप, भ्रष्टाचार के विरोध में चुने हुए शब्दों का निन्दा स्वरूप प्रयोग का उद्देश्य केवल सरकार अथवा संस्था विशेष को गिराना होता है, ताकि वे बेहतर अराजकतावादी विकल्प को ला सकें। देश की राजधानी के निकट खाप पंचायतें बड़ी आजादी के साथ मौत की धमकी निर्गत करती हंै एवं ऐसे लोगों की हत्या कर देती हैं जो अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मी विवाह करते हैं। इस सम्बन्ध में लड़कियों की हत्या आम है।
       एक विद्वान राजनीतिज्ञ एवं आर्थिक टीकाकार जाने बेलामी फास्टर ने स्तवान मेस्जारी की पुस्तक ‘‘राजधानी की संरचनात्मक विपत्ति’’ के प्राकथन में लिखा कि वर्तमान आर्थिक विपत्ति ऐसे खतरों को सामने लाती है जो विश्व की 1929-33 की बड़ी आर्थिक मंदी से भी ज्यादा गंभीर है। यह विपत्ति पूरे विश्व में है। यह ऐतिहासिक विपत्ति है। जैसा कि 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक इतिहासकार जैकब बरखाई ने टिप्पणी की। उनके अनुसार ऐतिहासिक विपत्ति एक ऐसी विपत्ति है जिसमें वस्तुआंे की सभी अवस्थाओं में विपत्ति आती है एवं जिसमें सभी युग एवं सभी सभ्यताओं के सभी लोग शामिल होते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया अचानक भयंकर रूप से तेज कर दी जाती है। विकास जिसमें अन्यथा सदियों लगते हैं वे महीनों या सप्ताहों मंे परछाइयों की भाँति गुजरते प्रतीत होते हैं एवं पूरे हो जाते हैं।
    हम एक ऐसे ही आर्थिक गिरावट के ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं एवं परिणाम स्वरूप देशों की संवैधानिक एवं विधिक व्यवस्थाएँ जो अब तक प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ समझी जाती थीं पूरी तरह ढह चुकी हैं। हमने देखा है कि आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े बैंक एवं कारपोरेट धोखाधड़ी के परिक्षेत्र में उनकी विधिक व्यवस्थाएँ पंगु हो चुकी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह वही आर्थिक राजनैतिक, संवैधानिक एवं विधिक नमूने हैं जिसका अनुकरण करने के लिए हमें उत्प्रेरित किया जाता हैं। हम यह भूल गए हैं कि हममें से एक अधिवक्ता अर्थात महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा का नेतृत्व किया, जिसकी कई धाराएँ थी। उसी वकील ने यह इच्छा जाहिर की थी कि हम प्रजातंत्र के इस पश्चिमी राजनैतिक, आर्थिक नमूने का अतिक्रमण करें क्योंकि उन्होंने इस नमूने की प्रारम्भिक अराजकता देखी। गांधी जी कि यह इच्छा थी कि हम समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के हितों को अपने नीतियों में प्रमुख स्थान प्रदान करें। डाॅ0 अम्बेडकर जो एक प्रसिद्ध वकील एवं प्रथम श्रेणी के कानूनवेत्ता थे उन्होंने हमें सचेत किया था कि बिना आर्थिक न्याय के हम प्रजातंत्र के सम्पूर्ण संवैधानिक ढाँचे को खतरे में डाल देंगे। जबकि भगत सिंह ने साम्राज्यवाद से अपने आपको स्वतंत्र रखने की आवश्यकता पर बल दिया। तीनों महानुभाव इसके खिलाफ थे कि हम अपने देश को ‘‘भूखों के गणतंत्र’’ में परिवर्तित करें।
    अभी हाल के दिनों डाॅ0 अशोक मिश्रा ने एक पुस्तक ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था: समस्याएँ एवं भविष्य’’ की विवेचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि ‘आर्थिक उदारवाद के उन्माद ने एक खतरनाक भ्रम उत्पन्न कर दिया है, वह यह कि इतिहास का अपमान’ ’’यह एक भिन्न भारत है एवं योजना आयोग’’ जैसा कि इस समय अस्तित्व में है गरीबों को और गरीब बनाना चाहता है। यह प्रजातंत्र एवं मानवाधिकार को और अधिक विपरीत ढंग से प्रभावित करेगा। जो पहले से ही निगमोें एवं बैंकों के द्वारा शुरू किए गये विश्व व्यापार संगठन के सुधारों से कमजोर हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के मशहूर जज, जस्टिस लुईस बैन्डिस ने बीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक चिंतनीय निर्णय में कहा था कि ‘अमरीकी समाज का निगमों द्वारा गुलाम बनाना अफ्रीकी-अमरीकी समुदाय की गुलामी के समान होगा। यह हमारी मूर्खता होगी यदि हम इस चेतावनी की उपेक्षा करें।

-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
मो. 08009513850

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -10

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Fri, 06 Apr 2012 13:25:00 +0000

सुधारों का यह समय समाज के विघटन में परिवर्तित हुआ है, हमारी आर्थिक नीतियों को पश्चिम के प्रमुख आर्थिक केन्द्रों से जोड़ने के नतीजे में ऐसी राजनैतिक व्यवस्था उभरकर सामने आई है जहाँ अपराधीकरण बढ़ रहा है एवं जो विशिष्ट एवं कारपोरेट हितों को लाभांवित कर रहे हैं। इसका यह भी परिणाम हुआ है कि दो दशकों तक अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होते रहे। साथ ही साथ इस सुधार के समय जवाबी हत्याएँ एवं बम विस्फोट होते रहे हैं जिससे कि समाज में भय एवं असुरक्षा फैल गई है। डाॅ0 विनायक सेन, जिन्होंने आदिवासियों में दीर्घ समय तक समाज सेवा की, वे नागरिक स्वतंत्रता संगठन, पी0यू0सी0एल0 के कार्यकर्ता रहे, उन्हें कुछ अन्य लोगों के साथ गलत ढंग से माओवादी कहा गया, उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया एवं उन्हें दो वर्षों से जेल में बन्द कर दिया गया है। उनके खिलाफ यह जाँच भी शुरू की गई कि उन्होंने ‘सलवा जुडूम’ को बेनकाब किया। सलवा जुडूम जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सूचना है, एक प्राइवेट सेना है जिसको भारत के अग्रणी कारपोरेट घरानों से धन प्राप्त होता है। कारपोरेट घराने आदि वासियों को उनके पैतृक स्थानों से हटाना चाहते थे जिससे कि वे आदिवासियों के क्षेत्र में खनिज पदार्थों पर कब्जा कर सकें। इसी कारण वहाँ गृहयुद्ध शुरू हो गया है। सलवा जुडूम में भर्ती व्यक्तियों को राज्यद्वारा स्वीकार कर लिया गया ताकि सरकार इस अवैध पेशेवर संगठन को सम्मान प्रदान कर सके। जिसका गठन बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों के द्वारा किया गया, ताकि वे आदिवासियों को खनिज पदार्थों से समृद्ध स्थानों से बेदखल कर सकें। इन आदिवासी नौजवानों की विशिष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध करार दे दी गई क्योंकि इसके माध्यम से गरीब वर्गों का एक वर्ग, गरीब वर्गों के दूसरे वर्ग की हत्याएँ कर रहा था। राजनैतिक तथा सामाजिक संगठनों के ऐसे अनेक उदाहरण है जैसे कि गांधीवादी एवं दलित आन्दोलन। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों जिनको गलत एवं जानबूझकर निशाना बनाया गया है, एवं देश के अन्य भागों में माओवादी एवं नक्सलवादी कहकर गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि वैकल्पिक शान्तिपूर्ण राजनैतिक संगठन उभरकर सामने न आ जाएँ।
    पुलिस ने इस दौरान एक वर्ग पर आधारित योजना अपनाई। उन्होंने समाज के कमजोर एवं निर्धन वर्गों, किसानों असंगठित मजदूरों एवं अल्पसंख्यकों को समाज का प्रमुख शत्रु समझा। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों एवं सिविल सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों में इसी तरह की बातें की जाती हैं। नवीन उदारवादी, आर्थिक सुधारों के दो दशकों के दौरान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र कारपोरेट घरानों, पूँजीपतियों, रियल स्टेट कम्पनियों एवं ठेकेदारों के चंगुल में पूरी तरह फँस चुके हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक हैं। कारपोरेट घरानों से जुडे़ हुए अपराधीकृत राजनैतिक समूह राज्य के अन्दर एक अन्य राज्य के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं एवं राजनैतिक गतिविधियों को अपने कब्जे में रखते हैं। इस प्रकार वे नागरिकों की सुरक्षा को प्रत्येक जगह खतरे मंे डालते हैं। बम्बई जैसे बड़े महानगर में भी, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय हितों का नगर है तथा राजनैतिक एवं आपराधिक माफियाओं का नगर है, जहाँ कई बम विस्फोट हो चुके हैं, अपराधीकृत राजनैतिक गुटों एवं व्यक्तियों को राजकीय संस्थाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
    गुजरात राज्य के उच्च पुलिस अधिकारी जिसमें कुछ ने नागरिकों के खिलाफ गंभीर अपराध किए हैं एवं दूसरे व्यक्तियों जिन्होंने सरकारी जाँच पड़ताल के दौरान उन अवैध क्रिया कलापों को जाहिर करने का प्रयास किया, उन्हें इन मुठभेड़ों एवं अल्पसंख्यकों की हत्याओं को जाहिर करने के लिए उत्पीडि़त किया गया। ये सारे दृष्टान्त इस सुधार के युग में पुलिस एंव प्रशासन की वास्तविक भूमिका को उजागर करते हैं। संयुक्त कमिश्नर आॅफ पुलिस श्री हेमंत करकरे की ईमानदार पुलिस एवं जाँच अधिकारी के रूप में हत्या एक उदाहरण है। टेलीफोन एवं प्रिंट मीडिया पर श्री करकरे को जान से मारने की धमकियाँ दी गईं जिसकी कभी गंभीरता से जाँच नहीं की गई। अनेक बम विस्फोटों में श्री हेमंत करकरे द्वारा की गई गंभीर जाँचों को स्वामी असीमानन्द की न्यायिक स्वीकारोक्ति के द्वारा पुष्टि की गई जिसने पूरे देश में एक आक्रोश की लहर फैला दी क्यांेकि यह समाज को धर्म के आधार पर बाँटने के लिए किया गया था, जैसा कि देश के बँटवारे के समय किया गया था। एजेंसियाँ ऐसा करने के लिए विदेशों से पैसा प्राप्त कर रही थीं। हेमंत करकरे की हत्या, उनके सहयोगियों अशोक कामटे, अनेक पुलिसवालों एवं नागरिकों की हत्याएँ, नौजवान अधिवक्ता शाहिद आजमी की बम्बई में उनके चैम्बर में हत्या, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के एक निर्दोष व्यक्ति को जिसे फर्जी तौर पर बम विस्फोट में फँसाया जा रहा था, सफलतापूर्वक बचाने का कार्य किया था। इस नौजवान वकील को यह पेशेवर कार्य जिसको एक राष्ट्रीय संगठन ने सौंपा था, उसकी हत्या की पूरी जाँच की कभी माँग नहीं की, हालाँकि राज्य सभा में इस मामले को उठाया भी गया। शाहिद आजमी की हत्या के बारे मंे उस समय की मुम्बई अपराध शाखा द्वारा यह कहा गया कि अपराध जगत के देशभक्तों के द्वारा यह कार्य किया गया। यह अपने आप में स्वयं एक सबक है क्योंकि अधिवक्ताओं के माध्यम से यह बात पहली बार सामने आई कि अपराध जगत में भी देशभक्ति की जड़ें हैं। एक नौजवान अधिवक्ता की उसके चैम्बर में नृशंस हत्या किए जाने पर पूरे देश के बार एसोसिएशनों द्वारा निंदा उस स्तर पर नहीं की गई जिस स्तर पर होनी चाहिए। यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक है। किन्तु जब अल्पसंख्यक वर्ग के निर्दोष व्यक्तियों को बम विस्फोट एवं तथाकथित आतंकवादी कार्यों के लिए आरोपित किया गया तो कई राज्यों के जिला बार एसोसिएशन जिसके सदस्य एक विशेष राजनैतिक दल से जुड़े हुए हैं अवैध प्रस्ताव पारित किए एवं वकीलों का आह्वान किया कि वे बम विस्फोट में आरोपित व्यक्तियों के मुकदमें न लड़ें। इन मुकदमों में पूरे देश के बहुत से निर्दोष नौजवानों को आरोपित किया गया है, जबकि वे क्षेत्र जिनमें सीमा पार आतंकवाद की समस्या है वे ऐसे प्रदेश हैं जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, न कि वे भारत के केन्द्रीय भाग में स्थित हैं। जिन वकीलों ने इन आरोपित निर्धन व्यक्तियों को बचाने के लिए मुकदमा अपने हाथ में लिया उनको उनके साथी वकीलों द्वारा या तो धमकी दी गई या उन पर हमला किया गया। बार काउंसिल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अधिवक्ताओं का ऐसा निंदनीय आचरण है जिसके द्वारा उन्होंने एक दोषारोपित व्यक्ति को अदालत में अपने आप को बचाने के कानूनी अधिकार से वंचित किया। यह कार्य पेशेवराना आचार संहिता के खिलाफ है। इसके विपरीत हमारे देश के उच्च वर्गीय अधिवक्ता जो आपराधिक एवं अराजकतावादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के मुकदमें लड़ते हैं उनको उसी प्रकार न तो धमकी दी जाती है और न उनकी आलोचना की जाती है।
    इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि हमारी विधिक व्यवस्था एवं हमारे पेशे के नैतिक मूल्यों का पूरी तरह ह्रास हो चुका है।
-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
क्रमश:

पश्चिमी अर्थतंत्र का अन्तहीन पतन -9

noreply@blogger.com (Randhir Singh Suman) — Thu, 05 Apr 2012 11:56:00 +0000

इस बात को अक्सर अनदेखा किया जाता है कि प्रजातंत्र, संवैधानिक एवं मानवाधिकार भवन की भाँति हैं एवं आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक स्वरूप उसकी नींव हैं। नीतियों की फिर से विवेचना आवश्यक है जब संसार इस मार्ग से विपरीत ढंग से प्रभावित हो। सरकार की प्रमुख राजनैतिक शक्तियों ने चाहे वह केन्द्र की हो अथवा राज्य की, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निजी आर्थिक संस्थाआंे एवं कारपोरेट समूहों द्वारा नामित सलाह कारों एवं नीति निर्धारकों की सारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संसाधनों का अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोकार्बनिक संसाधन एवं खनिज पदार्थ। फलस्वरूप प्रजातांत्रिक संस्थाएँ विपरीत ढंग से प्रभावित हो रही हैं। करोड़ों लोगों के हितों की सुरक्षा खटाई में पड़ रही है एवं सामाजिक समझौते का पूर्ण ह्रास हो रहा है। इन नीतियों के कारण स्थानीय उत्पादन में गिरावट आई है, जीविकोपार्जन प्रभावित हो रहा है, एवं किसान वर्ग खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती हुई मुद्रास्फ़ीति के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से भारत के जहाज़रानी निगम की एक नव रत्न कम्पनी के निजीकरण के निर्णय को वैधानिक रूप से जाँचने का अवसर प्राप्त हुआ, यह घाटे वाली इकाई नहीं थी। इसके साथ ही भारत के जहाज़रानी निगम की मैरीटाइम एकेडमी की भूमि को दीन दयाल उपाध्याय ट्रस्ट के पक्ष में निजीकरण के लिए चिह्नित किया गया। मुझे एन0डी0ए0 गवर्नमेंट द्वारा 2003 में कैबिनेट कमेटी के निजीकरण के निर्णय को भी जाँच पड़ताल करने का अवसर मिला। यह निजीकरण जनहित में बिल्कुल नहीं था। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से इस पर नजर डाली जाए तो यह पूरी तरह से निजी बड़ी कम्पनियों के हित में था। यह निर्णय केवल इस इकलौती विचार धारा से प्रभावित था कि सार्वजनिक सम्पत्ति को कैसे सर्वाधिक प्रिय निजी कम्पनियों को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस व्यवस्था को (दोस्ताना) पूँजीवाद कहा जाता है तथा इस व्यवस्था की संपूर्ण विश्व में आलोचना की जा रही है। सौभाग्य वश निजीकरण को रोक दिया गया, जब हमने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस निर्णय की प्रकृति से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट था कि जिस निजीकरण की नीति को व्यावहारिक बताकर, विशाल सार्वजनिक संसाधनों, वित्त एवं सम्पदा को, जिसको कि स्वतंत्रता के बाद बड़े कष्ट से बनाया गया था, उस धन को निजी पूँजीपतियों के घरानों को सौंपा जा रहा था एवं संविधान के आदेशों की अवहेलना करके भारतीय गणराज्य को कारपोरेटों के हवाले किया जा रहा था, क्योंकि राजनैतिक संस्थाओं का पूरे विश्व में पतन हुआ है एवं यह ‘प्लूटोवाद’ की तरफ लौट रही है। नीरा राडिया टेप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आर्थिक नीतियों पर कारपोरेट जगत के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। इसके साथ-साथ वे मीडिया तथा सरकार पर भी उसके प्रभाव को उजागर करते हैं। मीडिया से यह आशा की जाती है कि वे जनता से संबंधित समस्त समस्याओं को निष्पक्ष भाव से प्रकाशित करेंगे। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, जहाँ कई राजनैतिक दल राष्ट्रीय अर्थ के मुद्दों पर राज्य की नीतियों के प्रभाव के सम्बंध में उदासीन रहे। सार्वजनिक नागरिक उड्डयन विभाग का दिवालियापन,इसके पीछे बोइंग कम्पनियों से एयरक्राफ़्ट आयातित करने का फैसला शक्तिशाली मन्टीनेशनल कम्पनी के प्रति एक तरह से श्रद्धांजलि थी। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिसको भारत के महालेखाकार ने खुलासा किया। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी निजीकरण किया गया। यह इस बात का साक्ष्य है कि राष्ट्रीय धन को प्रत्येक क्षेत्र के निजीकरण के होड़ में नष्ट किया जा रहा है। हम प्रतिदिन ऐसी नीतियों से घनिष्ट होते जा रहे हैं जिसके कारण पश्चिमी संसार के बहुत से देश दिवालिया घोषित हो रहे हैं तथा बैंकों की अलाभकारी संपत्तियों से सब्सिडी के नक़ाब के पीछे तथा कारपोरेट सेक्टर को 5 लाख करोड़ से अधिक टैक्स छूट प्रदान करके जनता की नजरों से ओझल किया जा रहा है।
यह कुछ ऐसे तज़ुर्बे हैं जो पश्चिमी जगत के बैंकों, आर्थिक संस्थानों के धराशायी होने से सामने आए हैं। अमरीका की नीतियाँ जो कि लोगों के लिए आर्थिक कष्ट उत्पन्न कर रही हैं एवं जिससे संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो रहा है। रिजर्व बैंक की यह घोषणा कि निजी बैंकों को जहाँ कि विदेशों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हो, को अनुमति प्रदान करना एवं बैंकों को कारपोरेट कंपनियों के लिए सुविधा प्रदान करना है। यह ऐसी नीति है कि स्वयं अमरीका अपने देश में इसकी अनुमति नहीं प्रदान करता। फलस्वरूप इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी तथा संवैधानिक एवं आर्थिक ढाँचा चरमरा जाएगा।

-नीलोफर भागवत
अनुवादक: मो0 एहरार एवं मु0 इमरान उस्मानी
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