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भारतीय सविधान vs ब्रिटिश राज सुप्रीम कोर्ट से लेकर IPC तक कितनां बदला भारत

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Tue, 24 Feb 2026 00:03:00 +0530

भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसका ढांचा (skeleton) आज भी 1935 के Government of india act' पर टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट हो संसद हो या हमारे कानून(IPC, CrPC ) इन सबकी जड़े लंदन के Westminster model से जुड़ी हैं.आज के इस लेख में हम विचार करेंगे कि कितनी "अँग्रेजियत" आज भी हमारे system में बाकी है.

1.सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका( Judiciary)

• ब्रिटिश काल: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट। बना.फिर 1935 में 'फेडरल कोर्ट' बना.

•आधुनिक भारत: 28 जनवरी 1950 को वही फेडरल कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट बना

•तुलना: अंग्रेजों ने न्यायपालिका को अपने फायदे के लिए बनाया था,लेकिन आज हमारा सुप्रीम कोर्ट "fundamental Right" का रक्षक है. लेकिन "Lordship" कहना और कोर्ट की भासा आज भी वही पुरानी है.

2. संसदीय प्रणाली (संसदीय प्रणाली):

विरासत: हमने ब्रिटेन से "Westminster model" लिया-यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति (जो वहां किंग/क्वीन होते हैं)।

बदलाव: ब्रिटेन में "संसद सर्वोच्च है" (संसद सबसे ऊपर है), लेकिन भारत में "संविधान (संविधान) सर्वोच्च है"। हमने उनकी नकल की लेकिन हमें "चेक एंड बैलेंस" डाल दिया

3. आईपीसी और सीआरपीसी (कानून एवं व्यवस्था):

पुराना मामला: 1860 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) बनाया था। देशद्रोह (Sedition) jaise kanoon unhone hume dabane ke liye Banaye the.

नया मोड़ (2024-26 अपडेट): भारत सरकार ने अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू करके पुराने IPC/CrPC में बड़ा बदलाव किया है। हलाकी कोर वही है, लेकिन नाम और कुछ धारें बदल गई हैं।

4. प्रशसन (सिविल सेवा - आईएएस/आईपीएस):

तथ्य: सरदार पटेल ने आईएएस को "स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया" कहा था, लेकिन इसे शुरू करने वाले अंग्रेज (लॉर्ड कॉर्नवालिस) थे। पहले ये "आईसीएस" (इंपीरियल सिविल सर्विस) था जो सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए था, आज ये "पब्लिक सर्विस" के लिए है।

निष्कर्ष (Conclusion):

हमने अंग्रेजों की दी हुई गाड़ी (System) तो राखी, लेकिन उसका इंजन (विचारधारा) बदल दिया। आज हमारी राजव्यवस्था "शासन" (शासन) के लिए नहीं बल्कि "कल्याण" (लोक-कल्याण) के लिए है।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ independence of the Election Commission

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Thu, 6 Feb 2025 22:30:00 +0530

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ

image by pixabay , magadhIAS

परिचय - भारत के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि चुनाव आयोग अपने कार्यों को निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ संपादित कर सके। यहां विस्तार से कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है:

संविधानिक स्थापना:

निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है और इसे कार्यपालिका या संसद द्वारा नहीं बनाया गया है।

नियुक्ति प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया आयोग की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है क्योंकि राष्ट्रपति की भूमिका राजनीतिक दबाव से मुक्त होती है।

हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। यह व्यवस्था उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्ति देती है।

दर्जा और अधिकार: मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, जो उनके निर्णयों को उच्चतम स्तर पर मान्यता प्रदान करता है।

सेवा शर्तों का संरक्षण: एक बार नियुक्त होने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके।

वेतन का प्रावधान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है।

इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है और संसद भी इसे सीमित नहीं कर सकती। इससे आयोग की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

1991 से 2018 तक के चुनावों में अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को साबित किया है। चाहे वह विधान सभा या लोकसभा चुनाव हो, आयोग ने हमेशा बिना किसी विवाद के चुनाव कराए हैं। हालांकि, जहां चुनाव आयोग की पहुंच सीमित होती है, वहां स्थानीय चुनावों में गड़बड़ी आम देखने को मिलती है।

इस प्रकार, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है, और इसके संवैधानिक प्रावधान इस दिशा में एक ठोस आधार प्रदान करते हैं।

भूमि क्षरण क्या है (What is Soil Erosion ) जल द्वारा 'भूमि-क्षरण, वायु द्वारा 'भूमि-क्षरण' (Soil Erosion by Wind

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Tue, 21 Jan 2025 22:30:00 +0530

भूमि क्षरण क्या है ? (What is Soil Erosion ?)

भूमि-क्षरण' एक ऐसा अभिशाप है जिसके द्वारा चाहे अनचाहे, जाने-अनजाने कितनी भूमि यूँ ही नष्ट हो जाती है। पिछले 100 से 200 वर्षों की अवधि में बनी मिट्टी की ऊपरी सतह (top soil) कुछ ही दिनों में तेज वर्षा अथवा आँधी और तूफान से वह जाती है अथवा उड़ जाती है। मिट्टी नष्ट तो बहुत कम समय में ही हो जाती है, जबकि उसके बनने में बहुत समय लगता है। अतः मिट्टी की रक्षा करना बहुत आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। यह 'भूमि-क्षरण' जल और हवा दोनों से होता है :

source image -pixabay

(i) जल द्वारा 'भूमि-क्षरण (Soil Erosion by Water)—

जहाँ वनस्पति क्षेत्र विरल तथा अपर्याप्त होता है और जहाँ आस-पास भी सघन पेड़ नहीं होते वहाँ की भूमि मिट्टी की सतह धीरे-धीरे क्षय होती जाती है और उसका आभास भी नहीं हो पाता । वर्षा की बूँदों से भूमि की मिट्टी पर कटाव होता है और वर्षा जल के बहने के साथ ही मिट्टी भी बह जाती है। यदि तेज वर्षा होती है तो यह कटाव और भूमि क्षय और शीघ्र तथा अधिक होती है।

इससे बचाव के कई उपाय हो सकते हैं, जिनमें

(1) भूमि की जुताई पानी की निकास व्यवस्था के लम्बवत् करने से मिट्टी का कटाव और भूमि-क्षरण कम हो जाता है,

(2) खेतों व भूमि के आस-पास घने वृक्ष लगाये जायें क्योंकि वर्षा की तेज बूँदों को

वृक्ष अपने ऊपर लेकर बूंदों की तेजी को कम करता है तथा फिर पानी को मिट्टी में से

धीमे-धीमे जाने देता है और,

(3) खेतों अथवा भूमि के भाग के ऊपरी हिस्सों में, जहाँ से वर्षा का पानी की आवक है, छोटे-छोटे एनीकट बनाये जायें, इससे पानी उस एनीकट में रुक जाये तथा फिर उसे अपनी सुविधा से धीमे-धीमे कम गति से काम में ले सकें

(ii) वायु द्वारा 'भूमि-क्षरण' (Soil Erosion by Wind)-

वायु के तेज प्रवाह से भी भूमि-क्षरण होता है। वायु अपने साथ मिट्टी के छोटे-छोटे कणों को भूमि से उठाकर बहुत दूर ले जाती है तथा वहाँ से पुनः वायु के वेग के साथ ये मिट्टी के कण एक तूफान के रूप में बहुत दूर उड़ जाते हैं और पिछले भूमि भाग को यूँ ही छोड़ जाते हैं।

इसके बचाव के लिए भी जिन तरीकों को सुझाया गया है उनमें से—(1) वायु की दिशा

के विपरीत खेतों की रक्षा करना तथा (2) वायु की नमता बनाये रखना, जिससे मिट्टी सहज

ही उड़ने न पाये, प्रमुख हैं। अतः यह उचित है कि दोनों ही प्रकार के भूमि-क्षरण के कारणों से मिट्टी के क्षय को रोकने के लिए इन दो बातों को अपनाना आवश्यक है।

पर्यावरण, पृथ्वी के घटनाचक्र, भूमि क्षरण , पानी के उपयोग , ताप-चक्र ,अपूर्ण पारितन्त्र' 'पारिस्थितिकी पिरामिड' क्या है /Environment, Earth's cycle of events, land degradation, water use, heat-cycle, incomplete ecosystem What is an 'Ecological Pyramid'?

पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व पारिस्थितिकी पिरामिड' क्या है What is Ecological Pyramid

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Sat, 4 Jan 2025 22:30:00 +0530

पारिस्थितिकी पिरामिड' क्या है What is Ecological Pyramid

किसी भी 'पारिस्थितिकी तन्त्र' में जीवधारियों का वह अनुक्रम जिसमें ऊर्जा का हस्तान्तरण होता है अथवा होता रहता है, 'भोजन श्रृंखला' कहलाती है। इस 'भोजन श्रृंखला' में लगातार कई पद होते हैं जो 'उत्पादक' से 'विभिन्न स्तरीय उपभोक्ता' तक पहुँचते हैं। 'भोजन श्रृंखला' का वह भाग जो एक ही प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करता है, 'पोषी स्तर' कहलाता है। (The part of a food chain in which a group of organisms secures food in the same general way is called as Tropic Level.)

image source -pixabay

इस प्रकार सभी जानवर जो सीधे ही अपने लिए शक्ति घास खाकर, जैसे टिड्डा (Grasshopper), जंगली चूहा (Meadow Mice), खरगोश (Hare) और मवेशी (Cattle) प्राप्त करते हैं, एक ही प्रकार के 'पोषी-स्तर' के अन्तर्गत आते हैं।

किसी एक 'पारिस्थितिकी तंत्र' में एक ही पोषी स्तर से सम्बन्धित सभी जानवरों के समूह को इस परिभाषा के अन्तर्गत 'पोषी संरचना' के नाम से जाना जाता है। (The Particular assemblage of trophic levels within an ecosystem is known as "Trophic Structure'.)

सामान्यत: एक 'पारिस्थितिक तंत्र' में 'पोषी स्तरों की संख्या 3 से 6 तक हो सकती है, जिसके अस्तित्व में रहने की प्रणाली एक समान ही होती है। घास अथवा हरे पौधे या वनस्पति प्रथम स्तर के 'पोषी स्तर में आते हैं, जिन्हें हम उत्पादक (Producers) के नाम से जानते हैं।

द्वितीय स्तर का 'पोषी स्तर' शाकाहारी जीवों (Herbivores) का होता है, जो प्रथम स्तर के 'पोषी स्तर पर अवलम्बित होता है। ये प्रथम उपभोक्ता (Primary Consumers) की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके बाद मांसाहारी (Carnivores), उभयचारी (Omnivores) आते हैं। ये सब अलग-अलग समूह के संग्रह अलग-अलग भागों में एकत्रित होकर अपनी-अपनी श्रेणी में बँटकर पूरे 'पारिस्थितिक तंत्र' को सन्तुलित (Balanced ) किये रखते हैं और स्थायित्व (Stability) बनाये रखते हैं।

इन सभी का एक सामूहिक प्रस्तुतीकरण 'पारिस्थितिकी पिरामिड' (Ecological Pyramid) कहा जाता है। इसमें निश्चित ही उत्पादक सबसे नीचे और स्तरवार उपभोक्ता क्रमवार ऊँचा स्थान प्राप्त करते हैं।

कालीबंगा Kalibangan Kalibanga was discovered by Amlanand Ghosh in 1952 AD. He 1952-53 in hindi

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Tue, 8 Oct 2024 10:00:00 +0530

कालीबंगा कालीबंगा प्राचीन सरस्वती (घग्घर)Kalibanga Kalibanga Ancient Saraswati (Ghagghar)

Kalibnga,magadhIAS

की शुष्क नदी के बाएं तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।

कालीबंगा की खोज 1952 ई. में अमलानन्द घोष ने की। उन्होंने 1952-53 ई. में सरस्वती-दृषद्वती की घाटी के गंगानगर-बीकानेर क्षेत्र से दो दर्जन सैन्धव स्थलों को खोज निकाला।

1961 ई. में बी.बी. लाल ,व, बी. के. थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन कार्य किया गया। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है (पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है)। इसकी बसावट समानान्तर चतुर्भुज आकार की थी।

यहां के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के पाँच स्तर मिले है। प्राक् हड़प्पा, हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। एच.डी.

सांकलिया ने अपनी पुस्तक 'प्री हिस्ट्री एण्ड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' में उल्लेखित किया है कि "बी. बी. लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है।"

Kalibangan -history; magadhIAS

कालीबंगा रोपड़ के पश्चात् द्वितीय हड़प्पीय स्थल है जिसका स्वतंत्र भारत में उत्खनन कार्य किया गया। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है।

कालीबंगा के पश्चिमी टीले (दुर्ग) को (जो आकार में पूर्वी टीले से छोटा है) को 'कालीबंगा प्रथम' तथा पूर्वी टीले (निचला नगर) को 'कालीबंगा-2' नाम दिया गया। दोनों अलग-अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। इन दोनों टीलों के बीच में खुला भू-भाग है। इन दो टीलों के अतिरिक्त कालीबंगा में एक तीसरा टीला (पश्चिमी टीले का ही एक खण्ड) स्थित है जहां से अग्नि कुण्ड के प्रमाण मिले हैं।

कालीबंगा का पश्चिमी टीला (दुर्ग क्षे) दो पृथक् पृथक् हिस्सों में बंटा है, परन्तु दोनों हिस्से परस्पर संबद्ध हैं। एक हिस्सा जनसंख्या के विशिष्ट निवास के लिए था तथा दूसरा धार्मिक अनुष्ठान के लिए। यहां से प्राक् हड़प्पा कालीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं जो इस टीले की बस्ती को घेरे हुए थी। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिसे बाद में दुगुना कर दिया गया।

दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण अन्य किसी हड़प्पा स्थल से देखने को नहीं मिलता। कच्ची ईंटों (30%20%10 सेमी.) से निर्मित इस सुरक्षा प्राचीर के अन्दर-बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है।

भवनों निर्माण में भी इसी तरह की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है इसलिए कालीबंगा को 'दीन-हीन बस्ती' कहा जाता है। हालांकि इस पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। लेकिन मोहनजोदड़ो की तुलना में इसके अवशेष अधिक संरक्षित नहीं हैं। मकानों की नालियों, शौचालय, भट्टियों व कुओं आदि के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है।

प्राक् हड़प्पा कालीन लाल/गुलाबी चाक निर्मित मृदभाण्ड सर्वप्रथम राजस्थान में 'सोथी' (वर्तमान हनुमानगढ) नामक स्थल से प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें 'सोथी मृदभाण्ड' कहा गया है। मृदभाण्डों पर अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय व पशु-पक्षी चित्रण बहुतायत मिलता है। बी. के. थापर ने कालीबंगा के प्राक् हड़प्पीय मृ‌द्भाण्डों को उनके आकार व प्रकार व अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर 6 वर्गों A से F में विभाजित किया है।

कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है, जिसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है।

एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाली बोतलों के टेराकोटा मॉडल भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं-

Kalibangan seals -image by wikipedia

इस लेख से सबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप कमेंट करके एवं विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा आप संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद।

सैय्यद वंश (1414-1451) का संस्थापक खिज्र खां था जिसने ,रैय्यत- ए- आला की उपाधि धारण किया था।

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Sat, 5 Oct 2024 10:00:00 +0530

सैय्यद वंश 1414-1451 इस वंश के संस्थापक खिज्रखां था।

/The Sayyid dynasty

इस वंश के शाशक निम्न है।

1- खिज्रखां (1441-1451)

2- मुबारक शाह (1421-1434)

3- मुहम्मद शाह (1434-1445)

4- अल्लुदीन आलम शाह(1445-1451)

1- खिज्रखां (1441-1451)

इस वंश के संस्थापक खिज्रखां था, इस वंश का उत्कर्ष मंगोलों के आक्रमकता के कारण हुआ। और यही कारण है कि सैय्यद वंश कभी भी एक स्वतंत्र शाशन स्थति धारण नहीं किया।

मंगोलों की सर्वसता की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप उसने खुतबे में मंगोल शाशक

तैमूर के बेटा शाहरुख के नाम का उल्लेख किया है।

इस प्रकार यह द्विविधिता- मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व थी। सम्भवतः अपनी स्थिती को मजबूत बनाये रखने के लिए सैय्यद शाशको ने मंगोलों और तुगलकों से अपने संबंधों बेहतर बनाये रखना चाहते थे

खिज्र खां " रैय्यत- ए- आला(तैमूर द्वारा प्रदत्त उपाधि)

दरार ए जज्बात खिज्र खा की वसीयत है

सैय्यद वंश के एक मात्र प्रमाण "तारीख ए मुबारकशाही( याहया सरहिंदी)

2- मुबारक शाह (1421-1434)

मलिक मुबारक सैय्यद वंश के प्रथम शाशक था ,जिसने शाह( सुल्तान) की उपाधि धारण की,व अपने नाम के सिक्के चलवाये व खुतबे में अपना नाम पढ़वाया।

राज्यारोहण के तुरन्त पश्चात मुबारकशाह को जसरथ खोखर,तुगान रईस के विद्रोहों का सामना करना पड़ा।

इसी के शाशन काल मे मेवात विद्रोह भी हुआ।

3-मुहम्मदशाह(1434-1445)

तारीख ए मुहम्मदी के अनुसार वह बुधा का पुत्र एवं खिज्रखा का पौत्र था। मालवा के महमूद खिलजी का आक्रमण 1440 - से युद्ध हुआ जिसमें महमूद खिलजी को संधि करनी पड़ी।

आपसी रंजीसे बढ़ती रही। महमूदशाह की स्थिति यह हो गई कि दिल्ली के 20 करोह की परिधि में ही अमीर उसके विरोधी हो गए 1445 ई में 11 वर्ष की अपयशी शाशन के पश्चात सुल्तान मुहम्मदशाह की मृत्यु हो गई।

4- अल्लुदीन आलम शाह(1445-1451)

अल्लुदीन आलमशाह सैय्यद वंश के अंतिम शाशक था।

राज्यारोहण के पश्चात बहलोल लोदी वअन्य सभी अमीरों ने उसकी प्रति निष्ठा प्रकट की। सैय्यद वंश के सबसे अयोग्य शाशक सिद्ध हुआ फरिश्ता के अनुसार 'अमीरों के द्वारा दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी क्षेत्र हड़प लेने के पश्चात सुल्तान के पास केवल दिल्ली व पालम परगने बचे रहे"

व्यंग्यात्मक ढंग से कहा जाता था कि "सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालम तक फैली थी"

बहलोल लोदी का हस्तक्षेप- सुल्तान के बदायूं प्रस्थान के पस्चत दिल्ली दरबार के अमीरों में अपने षडयंत्र सुरू हो गए। अमीरों ने बहलोल लोदी को शाशन के बागडोर संभालने के लिए आमंत्रित किया।

बहलोल लोदी ने सम्राज्य के भलाई के लिए यह कदम जरूरी है कहकर अलाउदीन को एक पत्र भेजा, अलाउदीन ने उत्तर में लिखा- चूंकि मेरा पिता तुम्हे पुत्र कहता था और मुझे अपनी थोड़ी जरूरतों की व्यवस्था के लिए कोई चिंता न है इश्लिये मैं अपने बदायूं परगने से संतुष्ट हु और सम्राज्य तुम्हे दे रहा हु।

- बहलोल लोदी ने खुतबे व सिक्के से अलाउदीन आलमशाह का नाम हटवाकर 1451 में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया

अलाउदीन आलम शाह एक साधारण अमीर के भांति 1476 तक जीवन जिया। अलाउदीन आलम शाह का जीर्ण शीर्ण का मकबरा बदायूं में स्थित है।

इस सैय्यद वंश के संक्षिप्त इतिहास से सबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप विभिन्न social media अथवा comment करके पूछ सकते है,कोई सुझाव हो तो बता सकते है।

Write a short note on 73rd and 74th Constitution Amendment. (73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी )

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Wed, 2 Oct 2024 10:00:00 +0530

भारतीय सविधानं का 73वां एवं 74वां सविधानं संसोधन।

73rd and 74th Constitution Amendment

37. Write a short note on 73rd and 74th Constitution Amendment. (73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी

पश्चात्वर्ती संशोधनों में 73वें और 74वें संशोधन का विशेष महत्व है। ये 1992 में पारित हुए। इनके द्वारा राज्य से नीचे की इकाईयों के गठन के लिए निर्वाचन प्रणाली का समावेश किया गया है। ये इकाईयाँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ।

बार-बार संशोधन के खतरे-यह स्पष्ट है कि जैसा संविधान के कुछ आलोचकों ने प्रारंध के दिनों में धारणा बनाई थी। इसके विपरीत संशोधन की प्रक्रिया कठोर होने के स्थान पर अत्यधिक नम्य है। पिछले 71 वर्षों में जिस सरलता से 105 संशोधन हो गए हैं उससे यही प्रतीत होता है।

जब तक केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का संसद में और आधे से अधिक विधान मंडलों में ठोस बहुमत है तब तक निष्पक्ष संप्रेक्षकों को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि संशोधन करने में क्या कठिनाई होगी बल्कि इस बात की आशंका होनी चाहिए कि इसका प्रयोग राजनैतिक प्रयोजनों के लिए या सत्तारूढ़ दल की अवांछनीय प्रतीत होने वाले निर्णयों से छुटकारा पाने के लिए बार-बार नहीं किया जाए। न्यायाधीश भी भूल कर सकते हैं किन्तु यह भी हम देख चुके हैं कि अपने अनुभव के आधार पर सर्वोच्च अधिकरण अपने मत में परिवर्तन कर लेता है।

जब तक गंभीर परिणाम न हों, या आपात परिस्थितियाँ न हों या विशेष आकस्मिकताएँ न हों (जैसे-सिक्किम का प्रवेश-35वां और 36वां संशोधन) तब तक अवांछित न्यायिक निर्णयों का अध्यारोहण करने के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इस प्रयोजन से बारंबार संशोधन करने से साधारण जन के मस्तिष्क में न्यायपालिका के प्रति अनादर का भाव जागेगा जो सांविधानिक सरकार की नींव हिला देगा।

सभी संशोधन जो संविधान में 24-4-1973 को यह उसके पश्चात् किए गए हैं और जिनको नौवीं अनुसूची में शामिल किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें उनका परीक्षण संविधाने की आधारभूत एवं अनिवार्य संरचना को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 21, 14, 19 में विहित सिद्धांतों के आधार पर मान्य करना है 24-4-1973 के पश्चात् नौवीं अनुसूची में डाली गई कानूनों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी एवम् इन सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की प्रकृति और सीमा की संवैधानिक परीक्षण से ही संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

इस लेख से सबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते है विभिन्न social media से सम्पर्क कर सकते है।

49. What qualifications are required for appointment to the post of Governor?(राज्यपाल पद पर

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Mon, 30 Sep 2024 10:00:00 +0530

What qualifications are required fo appointment to the post of Governor?

qualifications of governor:-image-magadhIAS

(राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है ?)

Ans. संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख है, जो निम्नलिखित हैं-

1. राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसे राज्यपाल का पद ग्रहण किया, उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया है।

2. राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

3. राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन, भत्ते, उपलब्धियाँ तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन न होगा। उसके वेतन तथा भत्ते भारत की सचित निधि पर भारित होने के कारण 'मत-निरपेक्ष' (Non-Votable) हैं। राज्यपाल को 1 जनवरी, 2016 से 3.50 लाख रु० प्रतिमाह वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करता है कि राज्यपाल पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। ।

संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।

NTA ,UGC. NET/JRF Exam, December 2023 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यताव्याख्या सहित हल प्रथम प्रश्न-पत्र | Date 14.12.2023 Shift-1. bilingual

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Fri, 20 Sep 2024 22:30:00 +0530

Ugc ,net/jrf paper1 Question answers with explanation in Hindi

NTA ,UGC. NET/JRF Exam, December

23. Which of the following universities in ancient India had six colleges each under them and had a let of exchange of ideas between them? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालयों में प्रत्येक के अधीन छह कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का बहुत आदान-प्रदान हुआ?

(A) Sridhanya katak/श्रीधान्य कटक

(B) Nalanda/नालंदा

(D) Vikramashila/विक्रमशिला

Choose the correct answer from the options given below: /नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) (A) and (B) only/केवल (A) और (B)

(b) (B) and (D) only/केवल (B) और (D)

(d) (A) and (D) only/केवल (A) और (D)

व्याख्या Ans (b) with good explanations

प्राचीन भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में प्रत्येक के अधीन छह कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का बहुत आदान-प्रदान हुआ। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ई. में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवायी थी। प्राचीन काल में यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था।

नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय था। यह स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ई. में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवायी। इसे नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था।

इस लेख से सबंधित किसी प्रकार के प्रश्न है तो आप comment जरूर करें? मैं जल्द ही उतर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद

1992 में हुए भारतीय सविधानं में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का संछिप्त परिचय एवं उसकी समझ, UPSC, PCS, in hindi

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Sun, 15 Sep 2024 22:30:00 +0530

(73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का संक्षिप्त परिचय।

73rd Constitutional Amendment A

इससे पहले हुए संशोधनों में 73वें और 74वें संशोधन का विशेष महत्व है। ये 1992 में पारित हुए। इनके द्वारा राज्य से नीचे की इकाईयों के गठन के लिए निर्वाचन प्रणाली का समावेश किया गया है। ये इकाईयाँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ।

73वां सविधानं संसोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

1.1992 में हुए 73वे सविधानं संसोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के गठन उल्लेख है।

2. एक नई 11वां अनुसूची जोड़ दी गई

3. इस संसोधन अधिनियम द्वारा सविधानं में भाग 9 को जोड़ा गया।

4.अनेक प्रयासों के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ।

यह इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध था कि संघ सरकार ने पंचायती राज प्रणाली के लिए एक संवैधानिक आधार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परामर्शों तथा तरीके निकालने की प्रक्रिया शुरु की। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए।

4. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकत किया जा सकता है।

आदेशात्मक उपबन्ध महत्वपूर्ण

१-ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हों।

२- 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोडकर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में गाँव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली की स्थापना।

३-पंचायत में सभी स्तरों पर सम्बन्धित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये लोग शामिल होंगें।

४- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा

५-पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा।

६- सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। (ब्यौरा 73वां संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-घ में अनुबन्ध 4.1 पर देखा जा सकता है)।

७- सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों के लिए महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से कम नहीं होगा (ब्यौरा 73वां संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 घ में अनुबन्ध 4.1 पर देखा जा सकता है)।

८- सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। यदि कोई पंचायत इस समयावधि से पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाती है तो छः माह की समयावधि के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि छः माह से कम रह गई हो तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा।

९- अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के अन्दर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा उसके पश्चात प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात। उप धारा (खख) भी संविधान के अनुच्छेद 280 में जोड़ी गई थी। इस उप धारा के अनुसार केन्द्रीय - वित्त आयोग, राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा।

१०- पंचायतों के चुनाव करणने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन।

११. यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

73rd Constitutional Amendment A

बार-बार संशोधन के खतरे-यह स्पष्ट है कि जैसा संविधान के कुछ आलोचकों ने प्रारंभ के दिनों में धारणा बनाई थी। इसके विपरीत संशोधन की प्रक्रिया कठोर होने के स्थान पर अत्यधिक नम्य है। पिछले 71 वर्षों में जिस सरलता से 105 संशोधन हो गए हैं उससे यही प्रतीत होता है। जब तक केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का संसद में और आधे से अधिक विधान मंडलों में ठोस बहुमत है तब तक निष्पक्ष संप्रेक्षकों को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि संशोधन करने में क्या कठिनाई होगी बल्कि इस बात की आशंका होनी चाहिए कि इसका प्रयोग राजनैतिक प्रयोजनों के लिए या सत्तारूढ़ दल की अवांछनीय प्रतीत होने वाले निर्णयों से छुटकारा पाने के लिए बार-बार नहीं किया जाए।

न्यायाधीश भी भूल कर सकते हैं किन्तु यह भी हम देख चुके हैं कि अपने अनुभव के आंधार पर सर्वोच्च अधिकरण अपने मत में परिवर्तन कर लेता है। जब तक गंभीर परिणाम न हों, या आपात परिस्थितियाँ न हों या विशेष आकस्मिकताएँ न हों (जैसे-सिक्किम का प्रवेश-35वां और 36वां संशोधन) तब तक अवांछित न्यायिक निर्णयों का अध्यारोहण करने के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इस प्रयोजन से बारंबार संशोधन करने से साधारण जन के मस्तिष्क में न्यायपालिका के प्रति अनादर का भाव जागेगा जो सांविधानिक सरकार की नींव हिला देगा।

सभी संशोधन जो संविधान में 24-4-1973 को यह उसके पश्चात् किए गए हैं और जिनको नौवीं अनुसूची में शामिल किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें उनका परीक्षण संविधान की आधारभूत एवं अनिवार्य संरचना को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 21, 14, 19 में विहित सिद्धांतों के आधार पर मान्य करना है 24-4-1973 के पश्चात् नौवीं अनुसूची में डाली गई कानूनों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी एवम् इन सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की प्रकृति और सीमा की संवैधानिक परीक्षण से ही संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

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NTA ,UGC. NET/JRF Exam, December 2023 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यताव्याख्या सहित हल प्रथम प्रश्न-पत्र | 2023 in hindi

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Tue, 10 Sep 2024 22:30:00 +0530

NTA ,UGC. NET/JRF History Question and answer with explanation

NTA ,UGC. NET/JRF Exam,

Which of the following universities were established in the same year of 1916? निम्नलिखित में से किन-किन विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1916 में ही हुई थी?

(A) Bombay University/बॉम्बे यूनिवर्सिटी

(B) Banaras Hindu University बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

(D) S.N.D.T. Women University एस एन डी टी वीमेन यूनिवर्सिटी

(E) Punjab University/पंजाब विश्वविद्यालय

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) (A), (B) and (C) only/केवल (A), (B) और (C)

(b) (B), (C) and (D) only/केवल (B), (C) और (D)

(d) (A), (C) and (E) only/केवल (A), (C) और (E)

Ans. (b) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 4 फरवरी 1916 ई. में हुई थी इसी तरह मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 मई 1919 में एवं एस.एन.डी.टी. वीमेन विश्वविद्यालय, मुम्बई की स्थापना 5 जुलाई 1916 ई. को हुई थी।

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NTA ,UGC. NET/JRF Exam, December 2023 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यताव्याख्या सहित हल प्रथम प्रश्न-पत्र | 2023 in hindi

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Thu, 5 Sep 2024 22:30:00 +0530

NTA ,UGC. NET/JRF Exam, logical Reasoning with explanation in hindi

NTA ,UGC. NET/JRF Exam,

13. "To solve our transportation problems, we have to put more money into production of bicycles. The CEO of ABCD Company limited says so. "Which of the following fallacy is committed in the above argument?

"अपनी यातायात/परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु हमें साइकिल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और अधिक धन लगाना होगा। ए बी सी डी कंपनी लिमिटेड के सी ई ओ ऐसा कहते हैं।" उपर्युक्त युक्ति में निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क दोष किया गया है?

(a) Slippery Slope/फिसलनयुक्त ढलान

(b) Appeal to Inappropriate Authority

अनुपयुक्त प्राधिकार का आग्रह

(d) Hasty Generalisation/अविचारित सामान्यीकरण.

व्याख्या explanations in Hindi

Ans. (b) : "अपनी यातायात/परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु हमें साइकिल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और अधिक धन लगाना होगा।

ए बी सी डी कंपनी लिमिटेड के सी ई ओ ऐसा कहते हैं।" एबीसीडी लिमिटेड कम्पनी के सीईओ का ऐसा कहना 'अनुपयुक्त प्राधिकार की से अपील' भ्रांति या तर्क दोष पैदा करता है। प्राधिकारी से अपील करने की भ्रांति या तर्क दोष एक प्रकार की अनौपचारिक भ्रांति या तर्क दोष है। जिसका अर्थ तार्किक त्रुटि में निहित होता है।

impeachment of the President of India भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग पर प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय हिंदी में

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Sun, 1 Sep 2024 22:30:00 +0530

Q-भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया।

answer with full explanations

भारतीय सविधानं का अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपत्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पदं से हटाया जा सकता है। '

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक' सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अर्थात महाभियोग लगाने से पूर्व संसद के 25% लगभग 136 सांसदों से लिखित सहमति जरूरी होना चहिए।

impeachment of the President of India

महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी है

अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो उसके उपरान्त वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जाँच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जाँच में हिस्सा ले।

आरोप सिद्ध हो जाने पर उंस तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है

यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम-से-कम तो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। इस सम्बन्ध में यह बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहते हुए बराबर अपना कार्य करता रहेंगे।

राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी उसे समय तक आसीन रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता है। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अन्दर-अन्दर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए।

जब भी कोई नए राष्ट्रपति बनते है तो उनकी अविध 5 वर्ष की होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होंगे उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जावे, जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को सम्पन्न करने में असमर्थ हों तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था करनी होगी।

कठिन परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश राष्ट्रपति पद संभाल सकते है।

इस प्रसंग में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के अन्तर्गत 'President's Discharge of Functions Bill' पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत वह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों को सम्पन्न करेंगे।

गांधी जी के दर्शन नैतिकता आध्यात्मिकता, विचार अहिंसा परमो धर्म (Gandhiji's philosophy, ethics, spirituality, non-violence

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Fri, 30 Aug 2024 01:27:00 +0530

गांधीजी के दर्शन के नैतिक व आध्यामिक आधार की विवेचना करें।

उत्तर- विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गाँधी जी के विषय में लिखा है- "मुझे गाँधी जी के विषय में महत्वपूर्ण बात यह जान पड़ती है-यद्यपि वे राजनीतिज्ञ, संगठनकर्ता, लोक-नेता एवं नैतिक सुधारक के रूप में श्रेष्ठ हैं, तथापि वे मनुष्य के रूप में इन सबसे श्रेष्ठतर हैं, क्योंकि इनका कोई भी पक्ष एवं कार्य-कलाप उनकी मानवता को मर्यादित नहीं कर पाता है। इस मनुष्य के गुण महान् हैं, पर यह मनुष्य अपने गुणों से अधिक महान् जान पड़ता है ।

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( 1 ) धर्म (Religion) — गाँधी जी की धर्म में अडिग आस्था थी। वे इसको मानव-जीवन एवं मानव-समाज का आधारभूत तत्व मानते थे, जिसके अभाव में इन दोनों का शून्य एवं निष्प्राण हो जाना अनिवार्य है। इसीलिए, धर्म उनके प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक शब्द का प्रधान प्रेरक था। इस सम्बन्ध में स्वयं गाँधी जी ने कहा था—"जब से मैंने यह जाना है कि सार्वजनिक जीवन क्या है, तब से मेरे प्रत्येक कार्य एवं शब्द के मूल में पूर्ण धार्मिक भावना रही है।"

धर्म से गाँधी जी का अभिप्राय संकुचित, औपचारिक या साम्प्रदायिक धर्म से नहीं है। धर्म से उनका जो अभिप्राय है, उसका स्पष्टीकरण स्वयं गाँधी जी के शब्दों में इस प्रकार किया जा सकता है- "धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नहीं है, वरन् उस धर्म से है, जो सब धर्मों की बुनियाद है। धर्म का अर्थ-सम्प्रदायवाद नहीं है। यह विश्व के व्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास है। यह हिन्दुत्व, इस्लाम, ईसाईयत आदि से परे है। यह मानव-समाज का शाश्वत तत्व है, जो अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है।"

(2) नैतिकता (Morality)- गाँधी ने धर्म एवं नैतिकता में कोई अंतर नहीं माना है। उनका विश्वास है कि धर्म ही व्यक्ति की समस्त क्रियाओं को नैतिक आधार प्रदान करता है, जिसके अभाव में उसका जीवन एक निरर्थक चीत्कार बनकर रह जायेगा। अपने इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपने चिन्तन एवं आचरण को धर्म एवं नैतिकता पर आधारित किया है। धवन के शब्दों में- "गाँधी जी अपने समस्त चिन्तन एवं आचरण को धर्म एवं नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित करते हैं। ये उनके जीवन के प्राण हैं।

(3) ईश्वर (God) -गाँधी जी की ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए गाँधी जी ने एक स्थान पर लिखा है "मेरी दृष्टि में ईश्वर परम सत्य एवं प्रेम है; ईश्वर नीति एवं सदाचार है; ईश्वर निर्भीक है; ईश्वर प्रकाश एवं जीवन का स्रोत है और वह इन सबसे परे एवं ऊपर भी है। ईश्वर अन्तःकरण है। वह नास्तिक की नास्तिकता है, क्योंकि वह अपने निस्सीम प्रेम के कारण उसे रहने देता है। ईश्वर वाणी एवं बुद्धि से परे है जिनको उसके स्पर्श की आवश्यकता है, उनके लिए वह साकार है। वह शुद्धतम मूल तत्व है। वह केवल उनके लिए है, जिन्हें उस पर विश्वास है।

स्वयं गाँधी जी को ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास था। उनका मत था कि ईश्वर पर विश्वास किये बिना, कोई व्यक्ति न तो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है और न दूसरों के ऊपर। उनका कहना था कि यद्यपि ईश्वर निराकार है, तथापि उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखना सम्भव है। इस विषय में अपना स्वयं का अनुभव बताते हुए गाँधी जी ने लिखा है-उत्तर देने में मैंने ईश्वर को कभी भी पीछे नहीं पाया। जब-जय क्षितिज मुझे अन्धकारमय दिखायो दिया तब तब ईश्वर मुझे निकटतम दिखायी दिया। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं आता. है, जब मैंने यह अनुभव किया हो कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरो सभी आध्यात्मिक परीक्षाओं में ईश्वर ने मेरी रक्षा की है।

गाँधी जी सत्य एवं ईश्वर में कोई भेद नहीं मानते थे। वे इस बात पर बल देते थे कि यह करने के बजाये कि "ईश्वर, सत्य है।" यह कहना चाहिए कि "सत्य, ईश्वर है", क्योंकि ईश्वर- सत्य होने के साथ-साथ कुछ और भी है। इस सम्बन्ध में गाँधी जी के निम्नांकित शब्द अवलोकनीय हैं—''सत्य' शब्द का मूल सत् है। सत् का अर्थ है होना अथवा सत्य, अर्थात् होने का भाव। सत्य के अतिरिक्त और किसी बात का अस्तित्व नहीं है। अतः ईश्वर का सच्चा नाम-सत् अर्थात् सत्य है। इसलिए, ईश्वर सत्य है, कहने के बजाय सत्य ईश्वर है, यह कहना अधिक उचित है।

Gandhiji's philosophy, ethics, spirituality, thoughts, non-violence is the ultimate religion

(4) आत्मा (Soul)—गाँधी जी का आत्मा में असीम विश्वास था। उनके विचार से आत्मा, ईश्वरीय तत्व है, जिसका अस्तित्व जड़ शरीर पर निर्भर नहीं है। उनका कहना था कि आत्मा की शक्ति सबसे महान् शक्ति है, जिसकी तुलना में समस्त भौतिक शक्तियाँ तुच्छ हैं। उनके सत्याग्रह का सम्पूर्ण सिद्धांत इस धारणा पर आश्रित है कि आत्मा अमर एवं अजेय है और सृष्टि के अधमतम् प्राणी में भी ईश्वर का यह अंश कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य होता है, जो दयापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा प्रकट हो सकता है।

(5) कर्म व पुनर्जन्म (Duty and Rebirth)- गाँधी जी की हिन्दु धर्मशास्त्रों में वर्णित कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था थी और वे इनको नैतिकता एवं सद्-आचरण का नियम मानते थे। धर्म के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति जो कर्म करता है, उनके फलों का संक्रमण पुनर्जन्म में भी होता है। गाँधी जी का कहना है कि यद्यपि कर्मानुसार फल प्राप्ति का नियम अटल है तथापि इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति का जीवन एवं कार्य-पूर्व-निर्धारित होते हैं, उनके विचार से कर्म का सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे कार्यों में चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है और इस प्रकार उसे अपने भाग्य का निर्माण करने का अवसर देता है। अतः गाँधी जी का मत है कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है।

पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति का विकास मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, वरन् एक के बाद दूसरा जन्म उसके विकास के लिए और उसे पूर्णता की ओर ले जाने के लिए होता है। गाँधी जी का विश्वास था कि पुनर्जन्म, व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करने का उसे पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अतः पुनर्जन्म के सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट करते हुए, गाँधी जी ने लिखा है―"मैं पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास करता हूँ जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में।

(6) आत्मानुभूति (Self-realisation)— गाँधी जी के विचार में मानव जीवन का चरम लक्ष्य – आत्मानुभूति है, जिसका अर्थ है-ईश्वर से साक्षात्कार अथवा निरपेक्ष सत्य का ज्ञान । गाँधी जी की धारणा है कि व्यक्ति इस लक्ष्य को समाज से पृथक् एकान्त में रहकर प्राप्त नहीं कर सकता है। वह इसको समाज में रहकर, इस शर्त पर प्राप्त कर सकता है कि उसमें आत्म-त्याग की भावना हो, क्योंकि यही भावना उसे समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान करने की प्रेरणा दे सकती है। इस प्रकार, गाँधी जी ने समाज अथवा सब व्यक्तियों के अधिकतम हित को व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य, ध्येय या साध्य माना है।

(7) साध्य व साधन की पवित्रता (Purity of End and Means) - गाँधी जो ने साध्य एवं साधन दोनों की श्रेष्ठता अथवा पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया है। फासीवादों एवं साम्यवादी आदि व्यावहारिक राजनीतिज्ञों का विचार है- "साध्य, साधन के औचित्य को दर्शाता है।" उनके विचार का अभिप्राय यह है कि यदि साध्य उचित है, तो उसे प्राप्त करने, के लिए प्रयोग किया जाने वाला किसी भी प्रकार का साधन उचित है।

गाँधी जी ने इस विचार की घोर निन्दा की है। उनका कहना है कि साधन हो साध्य का निर्माण करता है। अतः यदि साधन पवित्र नहीं है, तो साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता है। गाँधी जी की मान्यता है कि साध्य एवं साधन का वही सम्बन्ध है, जो चोलो और दामन का है। इसलिए, यदि इनमें से एक अपवित्र है, तो दूसरे का पवित्र होना अनिवार्य है। अपनी में साधन स मान्यता के कारण उन्होंने साध्य एवं साधन, दोनों की शुद्धता अथवा पवित्रता पर अतिशय बल दिया है। इस सम्बन्ध में, स्वयं गाँधी जी ने लिखा है-"जिस अनुपात का अनुष्ठान होगा, बिल्कुल उसी अनुपात में साध्य की प्राप्ति होगी। यह नियम निरपवाद है ।

(8) साध्य-प्राप्ति के साधन (Means of Ends)— पतंजलि के अनुसार, आत्म शुद्धि के के मुख्य साधन निम्नलिखित पाँच यम हैं—

(1) सत्य,

(2) अहिंसा

(3) ब्रह्मचर्य

(4) अस्तेय

(5) अपरिग्रह।

गाँधी जी का विश्वास था कि इन नैतिक साधनों, नियमों अथवा सिद्धांतों का पालन करने में व्यक्ति का चित्त निरंतर निर्मल होता चला जाता है और उसकी आत्मा को बल प्राप्त होता है। अतः इन नियमों का पालन करके, वह मानव-जीवन के चरम लक्ष्य अथवा साध्य (आत्मानुभूति) की प्राप्ति कर सकता है। गाँधी जी ने इन नैतिक नियमों में निम्नलिखित छः नियम और जोड़ दिये थे-

(1) अस्वाद

(2) निर्भीकता

(3) शारीरिक श्रम

(4) सर्व-धर्म-समानता

(5) स्वदेशी का व्रत और

(6) अस्पृश्यता का निवारण।

गाँधी जी इन नियमों को नैतिक व्रत कहते थे और सत्याग्रही एवं अपने आश्रम-वासी को इन 11 व्रतों का पालन करने का उपदेश देते थे। हम इन नैतिक व्रतों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में कर रहे हैं; यथा

(i) सत्य (Truth)–गाँधी जी ने सत्य एवं ईश्वर के मध्य कोई अंतर नहीं किया है। उनके लिए सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। अतः उन्होंने अपने नैतिक व्रतों में सत्य को शीर्षस्थ स्थान दिया है। उन्होंने सत्य के निम्नलिखित दो भेद किये हैं—(1) व्रत या साधन रूपी सत्य, आंशिक या सापेक्ष सत्य और (2) साध्य रूपी सत्य या निरपेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य, देश एवं काल से परे होता है और इसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है।

गाँधी जी ने निरपेक्ष सत्य को ईश्वर के साथ समीकृत किया है। उन्होंने इस सत्य की प्राप्ति को मानव-जीवन का चरम लक्ष्य बताते हुए कहा है कि इससे साक्षात्कार करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। यह साक्षात्कार–सत्य का शोध एवं ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है। किन्तु, सत्य क्या है ? यह प्रश्न बहुत कठिन है। इस प्रसंग में गाँधी जी ने लिखा है- "यह प्रश्न बहुत कठिन है, पर मैंने स्वयं अपने लिये इसका समाधान कर लिया है। तुम्हारी अन्तरात्मा जो कहती है, वही सत्य है ।"

परंतु, सब व्यक्तियों की अंतरात्मा सत्य बात नहीं कहती है। दुष्ट व्यक्ति को अन्तरात्मा बुरी और अनुचित बात को भी अच्छी और उचित अथवा सत्य बताती है। अतः दुष्ट एवं अपूर्ण व्यक्ति द्वारा निरपेक्ष सत्य से साक्षात्कार किया जाना असम्भव है। इसके लिए अन्तरात्मा की शुद्धि आवश्यक है। यह शुद्धि तभी सम्भव है, जब व्यक्ति अपनी वाणी, विचार और व्यवहार में सत्य का आचरण करे। तभी वह सापेक्ष सत्य के माध्यम से निरपेक्ष

सत्य पर पहुंच सकता है। इस प्रकार, गाँधी जी ने 'सत्य' शब्द का व्यापकतम अर्थ लिया। है और बारम्बार दृढ़तापूर्वक कहा है कि मनसा, वाचा, कर्मणा में सत्य का होना ही सत्य है। (ii) अहिंसा (Non-violence)- गांधी जी का सम्पूर्ण दर्शन, सत्य एवं अहिंसा के पवित्र स्तम्भों पर टिका हुआ है। उन्होंने अहिंसा को सत्य की भाँति शाश्वत, सर्वशक्तिमान और ईश्वर का पर्यायवाची माना है।

अत: उन्होंने सत्य एवं अहिंसा को एक अविभाज्य जोड़ा, एक सिक्के के दो पहलू और अन्योन्याश्रित बताया है। उनका विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में सत्य का अस्तित्व होता है और वह स्वयं इसकी खोज कर सकता है। किन्तु, इस खोज में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, जब अहिंसा को साधन के रूप में प्रयोग किया जाय। इस प्रकार, गाँधी जी ने सत्य एवं अहिंसा में साध्य एवं साधन का सम्बन्ध माना है। यह उनका स्वयं का अनुभव है। इसका उल्लेख करते हुए गाँधी जी ने लिखा है..

"अहिंसा रूपी रत्न की खोज, सत्य के अन्वेषण एवं चिन्तन की अवधि में हुई थी।" गाँधी जी ने अहिंसा की व्याख्या करते समय इसके निम्नांकित तीन रूप बताये हैं

(1) वीरों की अहिंसा

(2) दुर्बलों की अहिंसा

(3) कायरों की अहिंसा ।

वीरों की अहिंसा, शक्तिशाली पुरुषों की सक्रिय एवं स्वाभाविक अहिंसा है। वे इसे नीति या आवश्यकता के कारण नहीं, वरन् नैतिकता एवं आन्तरिक विचारों की उत्कृष्टता के कारण स्वीकार करते हैं। यह अहिंसा केवल व्यक्तियों में पायी जाती है, समूहों में नहीं। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना किसी अपवाद के लागू होती है। गाँधी जी का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन इस प्रकार की अहिंसा पर आधारित नहीं था।

दुर्बलों को अहिंसा, असहायों की निष्क्रिय अहिंसा है। इसका कोई नैतिक आधार नहीं है और यह जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में नीति के रूप में स्वीकार की जाती है। व्यक्ति केवल अपनी शक्तिहीनता के कारण इसको ग्रहण करते हैं। अतः इसमें यह भय रहता है। कि यह किसी भी समय हिंसा का रूप धारण कर सकती है। इसे सामान्यतया व्यावहारिक अहिंसा कहा जाता है। गाँधी जी ने इस अहिंसा को "निष्क्रिय प्रतिरोध" की संज्ञा दी है। उनका विचार है कि ईमानदारी से प्रयोग किये जाने पर इस अहिंसा द्वारा वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका प्रयोग किया गया। था।

कायरों की अहिंसा, भय पर आधारित होने के कारण वास्तव में अहिंसा नहीं है। इसे केवल भ्रमवश अहिंसा कहा जाता है। गाँधी जी ने इस अहिंसा को "निष्क्रिय हिंसा" (Passive) की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा है, तो अपनी नपुंसकता को अहिंसा के आवरण से ढकने के बजाय हिंसक होना कहीं अधिक अच्छा है।

गाँधी जी की अहिंसा की दो मुख्य विशेषताएँ हैं-अहिंसा के सामान्य अर्थ में परिवर्तन और अहिंसा के क्षेत्र का विस्तार। अहिंसा का सामान्य अर्थ है-किसी जीवधारी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न देना और उसकी हत्या न करना। गाँधी जी अहिंसा के इस अर्थ को स्वीकार अवश्य करते हैं, पर वे इस अहिंसा का पूर्ण अर्थ न मानकर, आशिक अर्थ मानत हैं। उनका विचार है कि अहिंसा का अर्थ किसी की हिंसा न करना अवश्य है, पर इसका अर्थ इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। अपने इसे विचार के कारण उन्होंने अहिंसा के अर्थ को उसके निषेधात्मक पक्ष तक सीमित न मानकर, उसके विधेयात्मक पक्ष को भी मान्यता दी है।

अहिंसा के सामान्य, प्रचलित एवं परम्परागत अर्थ में परिवर्तन करके, गाँधी जी ने अहिंसा के क्षेत्र को व्यापक एवं विस्तृत बनाया है। उन्होंने दृढतापूर्वक यह विचार अंकित किया है कि अहिंसा केवल वैयक्तिक या पारिवारिक क्षेत्र की संकीर्ण परिधि में ही सौमित नहीं है, वरन् सम्पूर्ण मानव-समाज उसके परिवेश में समाविष्ट है। उन्होंने अहिंसा की परिधि को विस्तृत करके, उसे सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक आदि सभी क्षेत्रों में अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिकार करने का शक्तिशाली अस्त्र बनाकर, सीमा रहित एवं सार्वभौमिक रूप प्रदान किया है। इस सन्दर्भ में निम्नांकित अवतरण अवलोकनीय है/

गाँधी जी के अनुसार, "जब कोई मनुष्य अहिंसक होने का दावा करता है, तब उससे आशा की जाती है कि वह उस मनुष्य पर भी क्रोध नहीं करेगा, जिससे उसे चोट पहुँची है। वह उसकी कोई बुराई नहीं चाहेगा और उसकी कल्याण-कामना करेगा। वह गलती करने वाले द्वारा दी जाने वाली सब प्रकार की यंत्रणा सहन करेगा। पूर्ण अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव है। इसलिए, यह मानवेतर प्राणियों, यहाँ तक कि विषधर कीड़ों और हिंसक पशुओं तक का आलिंगन करती है।"

(iii) ब्रह्मचर्य (Brahmacharya)— गाँधी जी ने सत्याग्रही के नैतिक अनुशासन में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साधारणत: ब्राह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले से अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखने और विवाह बंधन में न बँधने की आशा की जातो है। गाँधी जी ने ब्रह्मचर्य की इस धारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उन्होंने ब्रह्मचर्य का विवेचन, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से किया है तथापि उन्होंने मानव-दुर्बलताओं की उपेक्षा नहीं की है। उनका मत है कि यद्यपि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है तथापि उसके द्वारा ब्रह्मचर्य के सामान्य नियमों के अनुसार आचरण किया जाना असम्भव नहीं है। अतः उन्होंने इन नियमों का पालन करने वाले के लिए विवाह का निषेध नहीं किया है। इस सम्बन्ध में उनका तर्क यह है कि यदि सब मनुष्य अविवाहित जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जायेगी।

(iv) अस्तेय (Non-Stealing) - अस्तेय का अर्थ है-चोरी न करना (non stealing)। गाँधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में इसे नैतिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। उनकी धारणा है कि अस्तेय का अर्थ केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की चोरी न की जाय, वरन इसका अर्थ यह भी है कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने पास रखना चारी है। इस प्रकार, अस्तेय से गाँधी जी का अभिप्राय है- आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता न होने पर भी किसी वस्तु को प्राप्त करना चोरी के समान है।

इस नैतिक नियम अथवा सिद्धांत के द्वारा गाँधी जी ने केवल उन्हीं वस्तुओं पर व्यक्ति के स्वामित्व को स्वीकार किया है, जिनकी उसको वास्तव में आवश्यकता है। यदि वह उनसे अधिक वस्तुओं को प्राप्त या संचय करने का प्रयास करता है तो उसका यह प्रयास चोरी के तुल्य है। गाँधी जी का विश्वास है कि अस्तेय व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को धीरे-धीरे कम कर लेता है और उसे भविष्य में प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं की चिन्ता नहीं रहती है। उनका यह भी विश्वास है कि संसार का अधिकांश दु:खदायी दारिद्र, व्यक्तियों द्वारा अस्तेय व्रत का पालन न करने से उत्पन्न हुआ। है/

(v) अपरिग्रह (Non-Possession) — अपरिग्रह का अर्थ है-संग्रह न करना। गाँधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में अस्तेय की भाँति अपरिग्रह को भी नैतिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है । उनका कहना है कि हमें उन वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, जिनकी हमको भविष्य में आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस प्रकार का संग्रह करते हैं, तो यह सर्वथा अनुचित कार्य है।

गाँधी जी ने सविश्वास कहा है कि वर्तमान समाज में अपरिग्रह (भविष्य के लिए संग्रह न करना) का स्थान, परिग्रह (भविष्य के लिए संग्रह करना) ने ले लिया है। परिग्रह ने समाज में आर्थिक विषमता को जन्म दिया है। एक ओर तो धनवानों ने ऐसी वस्तुओं का संग्रह कर लिया है, जिनकी उनको तनिक भी आवश्यकता नहीं है, और दूसरी ओर लाखों व्यक्ति, जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इनके अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं। इस आर्थिक विषमता का निवारण करने का सरल उपाय यह है कि धनी व्यक्ति, परिग्रह से अपना संम्बन्ध विच्छेद कर लें। पर क्योंकि गाँधी जी जानते थे कि वे ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सम्पत्ति के समान वितरण पर बल न देकर, सम्पत्ति के औचित्यपूर्ण वितरण का अनुमोदन किया।

(vi) अस्वाद (Control of Palate)- अस्वाद का अर्थ है- स्वाद की वृत्ति से छुटकारा पाना । गाँधीजी ने अपने दर्शन में अस्वाद को स्वतंत्र व्रत का स्थान दिया है। उनका मत है कि अधिक और स्वादिष्ट भोजन, आत्म-संयम में बाधक है। अतः व्यक्ति का भोजन कम और सादा होना चाहिए। उसे खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, वरन् जीने के लिए खाना चाहिए ।

(vii) निर्भीकता (Fearlessness)— गाँधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के पालन के लिए निर्भीकता को अनिवार्य माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति निर्भय होकर ही सत्य एव अहिंसा के गुणों का विकास कर सकता है। अतः उसे ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य से भयभीत नहीं होना चाहिए। गाँधी जी के विचारानुसार, भय—कायरता का द्योतक है और कायरता सबसे बड़ी हिंसा है।

(viii) शारीरिक श्रम (Physical Labour)—गाँधीजी ने व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक माना है। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपनी रोटी के लिए शारीरिक श्रम करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। उनका विश्वास है कि यदि व्यक्तियों में कर्तव्य की यह भावना उदय हो जायेगी, तो आज के समाज में दिखायी देने वाला ऊँच-नीच का अन्यायपूर्ण भेद-भाव समाप्त हो जायेगा। गाँधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

(ix) सर्व धर्म समानता (Equality of all Religions)— गाँधी जी ने नैतिक, अनुशासन में सर्व-धर्म समानता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। इस सिद्धांत से उनका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को सब धर्मों को समान समझना चाहिए और सबका समान रूप से आदर करना चाहिए। इस सम्बन्ध में गाँधी जी का तर्क यह है कि क्योंकि ईश्वर एक है, इसलिए सम्पूर्ण संसार के व्यक्तियों का धर्म भी एक होना चाहिए। पर क्योंकि व्यवहार में सब व्यक्ति एक से नहीं होते हैं, इसलिए उनकी ईश्वर-सम्बन्धी धारणा भी एक नहीं हो सकती। यही कारण है कि संसार में विभिन्न धर्म रहे हैं और रहेंगे। इस प्रकार, गाँधी जी ने विभिन्न धर्मों के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, परंतु इस बात पर बल दिया है कि धर्म के कारण व्यक्तियों में पारस्परिक द्वेष एवं संघर्ष न होकर, एक-दूसरे के प्रति सद्भाव एवं सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए।

अतः गाँधी जी ने अपने सर्व-धर्म समानता के सिद्धांत द्वारा यह विचार प्रतिपादित किया है कि सब व्यक्तियों को सब धर्मों को समान मानकर, सबका समान रूप से सम्मान करना चाहिए। यदि व्यक्ति में इस भावना का अभाव है, तो उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में बाधा उपस्थित हो सकती है। गांधीजी के शब्दों में, "यदि एक हिन्दू अच्छा और ईश्वरप्रिय व्यक्ति है, तो एक ईसाई को उससे असन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि धर्म का किसी व्यक्ति के आचार-विचार से कोई सम्बन्ध न हो, तो चर्च, मस्जिद या मंदिर में एक विशेष प्रकार से उपासना करना एक खोखली बात है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में बाधक हो सकती है।

(x) स्वदेशी का व्रत - गांधीजी के दर्शन में स्वदेशी का व्रत अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है-वह वस्तु जो अपने देश को हो, या अपने देश में बनी हो। गांधी जो ने स्वदेश का अर्थ बताते हुए लिखा है-"स्वदेशी हमारे अंदर की वह भावना है जो हम पर यह प्रतिबन्ध लगाती है कि हम अधिक दूर के वातावरण के बजाय पास के वातावरण का उपयोग करें और उसकी सेवा करें।" इससे गांधी जो का अभिप्राय यह है कि हमें निकटवर्ती पड़ोसी को विस्मृत करके, दूर के पड़ोसी की सेवा नहीं करनी चाहिए।

गांधी जी की सम्पूर्ण विचारधारा, स्वदेशी के सिद्धांत से ओत-प्रोत है और उन्होंने इसे उच्च कोटि की आध्यात्मिक देशभक्ति का स्थान दिया है। इसका विस्तृत विवेचन करते हुए, धवन (Dhawan) ने लिखा है-"स्वदेशी का अर्थ यह है कि हमें अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश की सेवा करनी चाहिए और अपने देश में दूर के स्थानों की अपेक्षा अपने निकटवर्ती पड़ोसी की सेवा करनी चाहिए। स्वदेशी के सिद्धांत की यह भी माँग है कि हम अपने देश के आदेशों एवं संस्थाओं को स्वीकार करें। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हममें सुपरिचित आदर्शों एवं संस्थाओं के प्रति अन्य-भक्ति होनी चाहिए। इसके विपरीत, इसका अभिप्राय यह है कि हमें उनके प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, जो अच्छाई और बुराई को परख सके, जो आवश्यकता पड़ने पर उनका सुधार एवं विकास करे और जो अन्य व्यक्तियों की स्वस्थ एवं हितप्रद विशेषताओं को स्वीकार कर सके ।"

(xi) अस्पृश्यता का निवारण (Discarding of Untouchability)-

गांधी जी ने अपने दर्शन में अस्पृश्यता के निवारण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और हिन्दू समाज में प्रचलित छुआछूत की प्रथा का घोर विरोध किया है। उन्होंने इस प्रथा को हिन्दू समाज के लिए भयंकर कलंक और राष्ट्रीय एकता के लिए महान् बाधा बताया है।

प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार , दार्शनिक एवं पुरातत्ववेत्ता रॉबिन जॉर्ज कोलिंगवुड एक प्रसिद्ध एवं विद्वान IN HINDI

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Mon, 26 Aug 2024 13:40:00 +0530

रॉबिन जॉर्ज कोलिंगवुड एक प्रसिद्ध एवं विद्वान आंग्रेजी दार्शनिक ,इतिहासकार एवं पुरातात्विक है।

रॉबिन जॉर्ज कोलिंगवुड: magadhIAS

कहते है न जिंदगी लंबी नही बड़ी होनी चाहिए ,इस वाक्य को सत प्रतिशत प्रमाणित हमारे सनातन धर्म के महान दार्शनिक एवं धर्मनिपेक्षता के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य है जो की उनके जीवन से बेहतर उदाहरण नही हो सकता, कम उम्र में ही कोलिंगवुड वह कार्य कर चुके है जो एक आदर्श है,

इतिहासकार की संसार मे रॉबिन जॉर्ज कोलिंगवुड एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है। क्योकि इतिहास विषय पर उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं एवं महान विचार से इस विषय की महत्व बढ़ जाती है

"कोलिंगवुड की कथन"Collingwood's statement

"इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य चलने वला अन्तिहन्न संवाद है"

यह कथन हमारे इतिहास विषय को एक परिभाषा प्रदान करता है।

रॉबिन जॉर्ज कोलिंगवुड

जन्म 22 फरवरी 1889 cartmel Lancashire's (England)

मृतु 9 जनवरी 1943 Consiton Lancashire's (England)

- प्रसिद्ध पुस्तक - famous book

1.The principal of Art (1938)

2.The Idea of History(1946)

- 20वी सदी के महान दार्शनिक ,इतिहासकार, पुरातात्विक

निम्नलिखित पुस्तक राबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड द्वारा लिखी गई?

1.दि आइड्डिया ऑफ हिस्ट्री

यह पुस्तक में कुल पाँच अध्याय है।

1- Greco Roman Historygraphy

2- The Influence of Christianity

3- The threshold of Scientific History

4- Scientific History

5- Epilogomena

2.स्पेकुम मेन्टिस

3.रिलीजन एंड फिलोसॉफ

कॉलिंगवुड द्वारा लिखित दि आइडिया ऑफ हिस्ट्री पाँच भागों में विभाजित है।

इसके प्रथम चार भागों में कॉलिंगवुड ने अन्य विचारकों के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जबकि पंचम भाग में अपने स्वतंत्र विचारों के प्रतिपादन किया है।

1-कॉलिंगवुड की मृत्यु के बाद 1946 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी।

कॉलिगवुड के इतिहास दर्शन संबंधी विचार एवं कथन ।

1- सभी इतिहास विचार का इतिहास होता है।

2-विचारों को इतिहास, इतिहासकार के अपने मस्तिष्क में भूतकाल के विचारों का पुनर्जीवन है।

3-कॉलिगवुड के अनुसार प्रत्येक युग को अपना इतिहास पुन लिखना चाहिए।

4-कॉलिगवुड की धारणा है कि ज्ञान और निर्माण का घनिष्ठ सम्बन्ध है, मनुष्य उसी वस्तु को समझ सकता है। जिसे उसने बनाया हो।

कॉलिगवुड के इतिहास दर्शन के संबंध में कथन है ।

1.कॉलिगवुड के अनुसार व्यक्ति की ऐतिहासिक प्रक्रिया का विषय बन सकता है, क्योंकि वह ही अपनी क्रियाओं को विचारों में अभिव्यक्त करता है।

2. इतिहास का प्रयोजन आत्म ज्ञान की प्राप्ति है।

3.कैंची तथा गोंद शैली व कबूतरी सुराख जैसी नियम विधाओं का प्रतिपादन किया।

यह लेख NET, JRF एवं Assistant professor के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखी हुई है लेकिन अन्य परिक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमे ,UPSC, BPSC ,MPPSC आदि है।

राज्यसभा लोकसभा, सदनों की शक्तियाँ,राज्यसभा सदस्यों की योग्यताए लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएँ की विस्तृत जानकारी in Hindi

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Sat, 6 Jul 2024 10:00:00 +0530

Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha, how ?

Image by Pixabay - Parliament

Ans. राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि-

1. यह संसद का स्थायी सदन है जिसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता।

2. वह विशेष प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय का संघ सूची या समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष तक चलेगा लेकिन राज्यसभा उसकी अवधि बार-बार बढ़ा सकती है।

3. यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अवधि बढ़ा सकती है।

4. वह विशेष प्रस्ताव पास करके किसी अखिल भारतीय लोक सेवा की रचना कर सकती है।

5. यदि उप-राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसका प्रस्ताव अपने पूर्ण बहुमत से राज्यसभा पास करेगी जिसे बाद में लोकसभा अपने पूर्ण बहुमत से पास करेगी। इस मामले में राज्यसभा की पहल कर सकती है।

Q. In which cases the powers of both the houses are equal?

Ans. निम्नलिखित मामलों में दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं-

1. राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन।

2. संवैधानिक संशोधन का बिल पास करना।

3. राष्ट्रपति या सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के किसी जज या मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना।

4. राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को पास करना तथा उसकी अवधि बढ़ाना।

5. विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना करने पर अपने किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को दण्डित करना।

Q. What qualifications should be members of Rajya Sabha have?

Ans. राज्यसभा के सदस्य होने के लिए निम्न योग्यताएँ चाहिए-

1. वह भारत का नागरिक हो।

2. उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो।

3. वह संसद के कानूनों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता हो।

इसके अलावा उसमें कोई अयोग्यता न हो। जैसे-

1. भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण करना।

2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या अमुक्त दिवालिया घोषित होना।

3. संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित होना।

4. भारत की नागरिकता से वंचित होना।

5. न्यायालय द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक का कारावास होना।

Q.What qualifications should be members of Lok Sabha have?

Ans. लोकसभा के सदस्य होने के लिए निम्न योग्यताएँ चाहिए-

1. वह किसी न्यायालय या चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी अनियमितताओं या चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध न किया गया हो।

2. उसे किसी न्यायालय द्वारा दो वर्ष से अधिक की कैद की सजा न दी गयी हो।

3. उसने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के भीतर अपना चुनाव खर्च का विवरण जमा न किया हो।

4. वह सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार व अविश्वसनीयता के कारण पदमुक्तं न किया गया हो।

5. वह किसी ऐसे निगम का निदेशक या व्यवस्थापक अभिकर्ता हो जिसमें सरकार की वित्तीय भागीदारी हो या वह लाभ का पद न धारण किये हो।

6. वह किसी सरकारी ठेके, सरकारी कार्यों व सेवाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक हित न रखता हो।

7. वह दल-बदलू होने का दोषी हो।

यह लेख सभी जिज्ञासु वेक्तियो के लिए है,एवं वह परीक्षार्थि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते है उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण है।UPSC, BPSC, UPPSCC, JPSC आदि।

NTA UGC NET/JRF History Paper II, (Dec. 2022) Shift-II Question Answers व्याख्या के साथ in Deatils in Hindi

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Wed, 3 Jul 2024 10:00:00 +0530

आधुनिक भारत से सबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन 1942

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Q -1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही कथन कौन सा हैं?

(A) In Contai, the swaraj panchayat was started in November, 1942. / नवंबर 1942 में कोन्ताई में स्वराज पंचायत की शुरुआत की गई थी।

(B) Tamralipta Jatiya Sarkar has a women's corps known as Bhagini Sena./ताम्रलिप्त जातीय सरकार की महिला निकाय को भगिनी सेना के नाम से जाना जाता था।

(C) The parallel government established at Tamluk started the mouthpiece, 'Biplabi'. / तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार ने मुखपत्र 'बिप्लबी' को शुरू किया।

(D) In Talcher, during the 'Quit India movement' "Chasi-mulia raj" was established./भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान तलचर में "चासी मूलिया राज" की स्थापना की गई थी।

(E) The "Chasi-mulia raj" in Tamluk was a parallel government of feudal landlords. तामलुक में "चासी मूलिया राज" सामंती जमींदारों की एक सरकार थी।

Choose the correct answer from the options given below: /नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:।

(a) A and B only/केवल A और B

(b) A, B and C only/केवल A, B और C

(d) A, C, D E A, C, D और E

व्याख्या Explanation

Ans. (c) : 1942 ई में भारत छोड़ों आन्दोलन के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में गुप्त रूप से समानांतर राष्ट्रीय सरकारें भी चलाई जा रही थीं। समानांतर राष्ट्रीय सरकारों में प्रमुख थी- कोन्ताई की स्वराज पंचायत, मिदनापुर में ताम्रलुक की जातीय सरकार, सतारा की प्रति- सरकार, उड़ीसा में तलचर की समानांतर सरकार और उत्तर प्रदेश में बलिया की समानांतर राष्ट्रीय सरकार। नवम्बर 1942 में कोन्ताई में स्वराज पंचायत की शुरुआत की गयी थी।

ताम्रलुक में जातीय सरकार ने अपना कार्य संचालन करने के लिए विद्युतवाहिनी और भागनी सेना (महिला निकाय) का गठन किया तथा बिप्लबी नाम से एक मुखपत्र प्रकाशित किया।

उड़ीसा में आन्दोलन की शक्ति किसान संघ और प्रजामंडलों के हाथों में रही। यहाँ के आन्दोलनकारियों ने तलचर में 'चासी-मुलिया राज' की स्थापना की तथा अंग्रेजी राज और उनके संरक्षण में राजाओं के राज के समापन की घोषणा की।

wash of the following are correct:

NTA UGC NET/JRF History Paper II, (Dec. 2022) Shift-II

NTA UGC NET/JRF History Paper II (Dec. 2022) Shift-I Questions Answered विस्तृत व्याख्या के साथ हिंदी में

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Sun, 30 Jun 2024 10:00:00 +0530

NTA UGC NET/JRF History प्रश्न उतर व्याख्या सहित

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42. Regarding to the role of European Trading Companies which of the following statements are correct?

यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

A. In 1605, the Dutch captured the Portuguese fort of Ambonia/वर्ष 1605 में डचों ने अंबोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया।

B. In 1606, Dutch obtained a farman from the ruler of Golconda to setup a factory at Masulipatam./वर्ष 1606 में डचों ने मसूलीपट्टम में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुण्डा के शासकों से फरमान प्राप्त किया।

C. The Dutch opened their factory at Surat in 1617/डचों ने वर्ष 1617 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की।

D. English had already opened a factory at Surat in 1625/अंग्रेजों ने सूरत में 1625 में पहले ही फैक्ट्री खोल दी थी।

E. The Dutch captured Malacca in 1639./ वर्ष 1639 में डचों ने मलक्का पर कब्जा किया।

Choose the most appropriate answer from the options given below :/ नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) B, C and D only/केवल B, C, D

(b) A, D and E only/केवल A, D, E

(d) B, C and E only/केवल B, C, E

व्याख्या Explanation

डचों ने मार्च 1602 में भारत से व्यापार करने के लिए संयुक्त डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। डचों ने गुजरात और कोरोमंडल तट से कपास से समान के लिए द्वीप समूह के मसालों का आदान-प्रदान किया था। डचों ने खुद को मसूलीपट्टम में स्थापित किया।

1606 में गोलकुण्डा के शासक से एक फरमान प्राप्त किया। उन्होंने खुद को मसाला द्वीपों में भी स्थापित किया ताकि 1610 तक वे मसाले के व्यापार में प्रमुख हो जाए तत्पश्चात् डचों ने गुजरात में अपने व्यापार का विस्तार करना प्रारम्भ किया 1617 ई. में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1639 ई. में डचों ने गोवा का घेरा डाला और 1641 ई. में पुर्तगालियों से मलक्का पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 1653 ई. में चिन्सूरा और

NTA UGC NET/JRF History Paper II (Dec. 2022) Shift-I 45

NTA UGC NET/JRF History Paper II, (Dec. 2022) Shift-II Questiom answer विस्तृत रूप में हिन्दी में

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Thu, 27 Jun 2024 10:00:00 +0530

NTA UGC NET/JRF History Paper II,आधुनिक भारत के इतिहास से सबंधित प्रश्न।

image by magadhIAS

Which of these are correct: इनमें से कौन-से सही हैं?

(A) Mahatma Gandhi edited "Indian Opinion" during his South African days./अपने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गाँधी ने "इण्डियन ओपिनियन" का संपादन किया।

(B) Judith Brown wrote 'Gandhi's Rise to Power: Indian Politics, 1915-22/ जुडिथ ब्राउन ने 'गांधी राइज टू पावर: इण्डियन पॉलिटिक्स, 1915-22' नामक पुस्तक लिखीं।

(C) Judith Brown gave the sub-contractor theory regarding mobilising of support by Gandhi in regional areas./जुडिथ ब्राउन ने स्थानीय क्षेत्रों में गांधी समर्थित संगठन (तैयारी) के संबंध में उप-ठेकेदार सिद्धांत को प्रस्तुत किया।

(D) Anusuya Sarabhai was the President of the Ahmedabad Mill Owners' Association.(अनुसूया साराबाई अहमदाबाद मिल ओनर एशोसिएशन की अध्यक्षा थी।

(E) Mahatma Gandhi started 'All India Anti- Untouchability League'. / महात्मा गाँधी ने अखिल भारतीय एंटी अनटचएबिलिटी लीग की शुरुआत की।

Choose the correct answer

(a) A and B only/केवल A और B

(b) A, B and C only/केवल A, B और C

(d) A, B, C and E only/केवल A, B, C और E

व्याख्या Explanation

Ans. (d): महात्मा गाँधी (2) अक्टूबर 1869 30 जनवरी, 1948 ई.) भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इन्होंने 'नटाल भारतीय कांग्रेस' तथा इण्डियन ओपिनियन नामक समाचर पत्र का सम्पादन प्रारम्भ किया जुडिथ एम. ब्राउन गांधी जी पर राइज टू पावरः 'इण्डियन पॉलिटिक्स 1915-22" नामक पुस्तक लिखा है जिसमें इन्होंने गाँधी समर्थित संगठन के संबंध में उप-ठेकेदारी। सिद्धांत को प्रस्तुत किया है।

दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद इनका प्रथम सत्याग्रह चम्पारण सत्याग्रह (1917 ई.) था। 'अखिल भारतीय एंटी अन टच एबिलिटी लीग' की शुरुआत 1932 ई. में महात्मा गाँधी ने दिल्ली में की थी। सुभाष चन्द्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अनुसूया साराबाई भारत में स्त्री श्रम आंदोलन की अग्रदूत थीं। इन्होंने अहमदाबाद में 'मजदूर महाजन संघ' की स्थापना किया था।

NTA UGC NET/JRF History Paper II, (Dec. 2022) Shift-II

UGC NET- JRF,2022 इतिहास दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर विस्तृत व्याख्या सहित ( NET JRF, UPSC,

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Mon, 24 Jun 2024 10:00:00 +0530

इतिहास दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर विस्तृत व्याख्या /

Important questions and answers:magadhIAS

Which of the folloing correct? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A. R. G. Collingwood said, "As works of the imagination the historian's work and the novelist's do not differe. Where they do differe is the historian's pricture is meant to be true." आर.जी. कॉलिंगवुड ने कहा, 'कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासकारों की रचाओं में कोई अंतर नही होता है। जो अंतर होता है। वह यह है कि इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है।"

B. Willen de Kooning "The present does not influence me; I influence it." द कूनिंग ने कहा, 'वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता है, मै इसे प्रभावित करता हूँ।'

C. Marc Bloch said, "But history is neither watch- making nor cabinet construction. It is an endeavour towards better understanding." मार्क ब्लोच ने कहा, 'परन्तु इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन। यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है।'

D. David Shannon said, : Life is not simple and therefore history, which is past life, is not simple." डेविड 'जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास, जो कि विगत जीवन है, सरल नहीं है।"

E. Ambose Bierce said, 'God alone knows the future, but only a historian can alter the past." एम्ब्रोज वियर्स ने कहा, "केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है परन्तु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है।"

Choose the correct answer from the options below नीचे दिए गव विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) A, C and D only/केवल A, C और D

(b) A, B, C and D only/ केवल A, B, C और D

(d) A, B and D only/केवल A, B, और D

- व्याख्या Explanation

Ans. (d) अनुसंधान गतिविधियों में, प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक ग्रंथों, कलात्मक कार्यों, प्रयोगों, सर्वेक्षणों और साक्षात्कार जैसे स्रोतों से पहले एकत्र की गयी जानकारी को संदर्भित करता है। इसे 'प्राथमिक डाटा' भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत समाचार पत्र, सरकारी आँकड़े, ऐतिहासिक प्रलेख अन्य अप्रकाशित रिकार्ड आदि आते हैं। इस प्रकार प्राथमिक स्त्रोत वे साक्ष्य हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले या उन पर टिप्पणी करने वाले समकालिक के अभिलेख होते हैं तथा इनकी रचना अन्वेषण अधीन काल में किया जाता है। a

द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्त्रोत की व्याख्या या मूल्यांकन करते है। ये प्राथमिक स्रोत से अटूट रूप से जुड़े होते हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। इन स्रोतों में प्राथमिक स्त्रोतों को अक्सर वर्णित, सामान्यीकृत और संश्लेषित किया जाता है। जर्नल लेख, पाठ्य- पुस्तक, विश्वकोश आदि द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है।

यह प्रश्न ugc net -2022 पेपर का है जो काफी महत्वपूर्ण है।। आधुनिक भारत की बारीकियों को पढ़ने से ही ugc net jrf के दायरे में आ सकते है, ऊपर ऊपर पढ़कर कुछ नही होता।

किस वायसराय को 'राज्यक्षमा' (क्लीमेंसी) जैसा कहकर उपहास उड़ाया गया है, इतिहास से सबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न(UGC, NET-JRF)

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Fri, 21 Jun 2024 10:00:00 +0530

Ugc net 2022 पेपर 2 आधुनिक भारत के इतिहास से सबंधित प्रश्न।

History Questins:-magadhIAS

(Which Viceroy earned the derisive epithet of 'Clemency prefixed to his name from his own countrymen? किस वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ 'राज्यक्षमा' (क्लीमेंसी) जैसा उपहासपूर्ण विशेषक प्रदान किया?

(a) Lord Canning/लॉर्ड कैनिंग

(b) Lord Lytton/लॉर्ड लिटन

(d) Lord Dalhousie/लॉर्ड डलहौजी

- व्याख्या Explanation

Ans. (a) लॉर्ड कैनिंग (1856-62 ई.) कम्पनी के शासन के अधीन नियुक्त अन्तिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। इसके शासन काल की सर्वप्रमुख घटना '1857 का विद्रोह' था। यह विद्रोह, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश और ब्रिटिश नीति पर लम्बे समय से चल रहे तनाव का परिणाम था। इस विद्रोह से उत्पन्न समस्या से तैयार न होने के बावजूद कैनिंग ने इस अवसर पर उठे तूफान से बचने के लिए निर्णय लिया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक पकड़ को बनाए रखा।

जब विद्रोह को दबा दिया गया तो, उसने नरमी की नीति अपनाई, जबकि उस समय ब्रिटिश विचारधारा स्थानीय आबादी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की पक्षधर थी। कैनिंग को ऐसी आज्ञा मिलने पर भी उसने विद्रोही सिपाहियों एवं अन्य पर कठोर दण्डनात्मक कार्यवाही नहीं की। ऐसा न करने के कारण कैनिंग को उसके अपने देशवासियों (ब्रिटिश लोग) ने उसके नाम के साथ 'राज्यक्षमा' (क्लीमेंसी) जैसा उपहासपूर्ण विशेषण प्रदान किया।

केनिंग के समय के महत्वपूर्ण घटनाएं -Note major events during the time of Canning-

1 1857 का विद्रोह

2. 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम

3. 1858 का एक्ट

4. महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित

5. बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना (1857)

6. 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

7. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अन्तर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक-एक उच्च न्यायालयों की स्थापना।

8. भारतीय दण्ड संहिता (1860)

9. सिविल दण्ड प्रक्रिया संहिता (1859)

10. विभागीय प्रणाली की शुरूआत की गयी।

Estado Da India's is popularly known as : 'एस्टाड़ो द इंडिया' निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय है,UGC-NET-JRF

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Tue, 18 Jun 2024 10:00:00 +0530

भारत को उपनिवेश बनाने वाली विभिन्न कम्पनियों के नाम एवं उसके स्थापना वर्ष

image by magadhIAS

'Estado Da India's is popularly known as : 'एस्टाड़ो द इंडिया' निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय है?

(a) Portuguese East India Company/पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी

(b) Dutch East India Company/डच ईस्ट इंडिया कंपनी

(d) French East India Company/फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी

व्याख्या Explanation

Ans. (a) : पुर्तगाली ईस्ट इण्डिया कम्पनी 'एस्टाड़ो द इण्डिया' के

नाम से प्रसिद्ध थी। इसका प्रमुख उद्देश्य काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। लाल सागर तथा भू-मध्य सागर के माध्यम से व्यापार सुरक्षित नहीं था। अतः पुर्तगाली सुरक्षा के बदले में व्यापारियों से 'कार्टेज' (सुरक्षा कर) वसूलते थे। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर को भी अपने समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा था। एक प्रकार 'एस्टाड़ों द इण्डिया' सामुद्रिक लुटेरा के नाम से प्रसिद्ध था।

प्रमुख विदेशी कंपनियों के नाम एवं स्थापना वर्ष

1. एस्टाडो द इण्डिया (पुर्तगाली कंपनी) - 1498 ई. (पुर्तगाल)

12. अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी - 1599 ई. (इंग्लैण्ड)

3. डच ईस्ट इण्डिया कंपनी -1602 ई. (नीदरलैण्ड)

4. डेनिश ईस्ट इण्डिया कंपनी - 1616 ई. (डेनमार्क)

5. फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कंपनी (कंपनी द इंडस ओरियंटल) - 1664 ई. (फ्रांस)

5. स्वीडिश ईस्ट इण्डिया कंपनी - 1731 ई. (स्वीडेन)

कूका विद्रोह (1840) पंजाब का पहला धार्मिक स्वतंत्रता सुधार ,धार्मिक सुधार से क्रांति तक प्रभाव की विवेचना

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Mon, 27 May 2024 01:00:00 +0530

पंजाब में हुए कूका विद्रोह (1840) का संछिप्त परिचय ,NET- JRF ,UPSC के लिए महत्वपूर्ण।

Kuka rebellion in Punjab (1840)
Image-magadhIAS

कूका विद्रोह के बारे में जानने से पहले, UGC NET 2023 में पूछे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर व्याख्या सहित देख लेते है।

96. The kuka followers tied their turbans in a peculiar fashion which was called as :कूका समर्थक अपनी पगड़ी को विशिष्ट रीति से बाँधते थे, जिसे कहा जाता था :

(a) Sudh-Pushta Pag / शुद्ध-पुश्त पाग

(b) Sidhpag/सिद्धपाग

(d) Panth Pag/पंथ पाग

Ans. (b) : कूका आंदोलन गुरू गोविन्द सिंह के सिद्धान्तों (राजनीतिक धर्म) को उसकी शुद्धता में पुनः लाने का एक प्रयास था। कूका नेता बालक सिंह रावलपिंडी के हजारोन में रहते थे। उनके अनुयायियों को 'सागियासिस (हबियासिस)' कहा जाता था। उनके उत्तराधिकारी रामसिंह ने सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किये थे। वे स्वयं को गुरू गोविंद सिंह का अवतार बताते थे। उनके अनुयायी अपने हाथों में लाठियाँ लेकर घूमते थे तथा अपनी पगड़ी को विशिष्ट रीति से बाँधते थे जिसे 'सिद्धपाग' कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे गाँठों से बंधी हुई ऊनी रस्सी का हार पहनते थे तथा एक ज्ञात सूत्र रखते थे।

97. Ram Singh a prominent leader of Kuka movement, declared himself as the incarnation of which Sikh Guru कूका आन्दोलन के प्रमुख नेता राम सिंह ने स्वयं को किस सिख गुरु के अवतार के रूप में घोषित किया?

(a) Guru Govind Singh /गुरु गोविन्द सिंह

(b) Guru Tegh Bahadur / गुरु तेगबहादुर

(d) Guru Arjun Dev /गुरु अर्जुन देव

Ans. (a) : कूका आन्दोलन के प्रमुख नेता रामसिंह ने स्वयं को 'गुरू गोविंद सिंह' का अवतार घोषित किया था। बालक सिंह की मृत्यु (1863 ई.) के पश्चात रामसिंह कूका आंदोलन के प्रमुख नेता बने। उन्होंने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के अनुसार गुरू गोविन्द सिंह को एकमात्र सच्चा गुरु घोषित किया और स्वयं को उनका अवतार बताने लगे। उन्होंने खालसा के पुनरूद्धार और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रचार किया। 1869 में फिरोजपुर और 1872 में मालेर कोटला में हुए विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने रामसिंह को रंगून निर्वासित कर दिया था और खालसा के 50 सदस्यों को बंदूक से उड़ा दिया गया।

98. Who is a prominent disciple of the founder of Kuka Movement, Bhagat Jawahar Mal? कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल के प्रमुख अनुयायी (शिष्य) निम्नलिखित में से कौन थे?

(a) Balak Singh / बालक सिंह

(b) Dudu Panth/दूदू पंत

(d) Dhyan Singh / ध्यान सिंह

Ans. (a): कूका आन्दोलन (पंजाब, 1860-70 ई.) के संस्थापक भगत जवाहरमल थे। जिन्हें लोग 'सियान साहब' कहते थे। कूका आंदोलन वहावी आंदोलन से मिलता-जुलता था। यह आंदोलन धार्मिक सुधार के लिए प्रारम्भ हुआ किन्तु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। भगत जवाहर मल तथा उनके शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया और उत्तर- पश्चिम सीमा प्रांत के हजारोन में अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है।

99. Ram Singh, a Kuku leader had served in the army of which Sikh ruler? कूका नेता रामसिंह ने किस सिख शासक की सेना में अपनी सेवाएँ दी?

(a) Dileep Singh / दिलीप सिंह

(b) Mulraj Singh / मूलराज सिंह

(d) Dhyan Singh / ध्यान सिंह

Ans. (c) : कूका नेता रामसिंह का जन्म 1824 में लुधियाना जिले के भैणी गाँव में हुआ था। उनके सैनिक जीवन का आरम्भ महाराजा रणजीत सिंह के समय से प्रारम्भ होता है। रणजीत सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह के समय वे बाघेल रेजिमेंट में सैनिक थे। जब उनका रेजिमेंट शाही खजाना लाने के लिए पेशावर जा रहा था तब वे हजारोन में रूके थे और यहीं पर उनकी भेट कूका आंदोलन के नेता बालक सिंह से हुई थी।

कूका आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कम नजर जाता है। इस आंदोलन के बारे में अब हम जानते है।

इस आंदोलन की शुरुआत जवाहरमल भगत (सियान साहिब) एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की। उन्होंने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। ।

इस आंदोलन में प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है।

1.जातीय भेदभाव का उन्मूलन,

2.सिखों को समानता का अधिकार.

3.मांस, मदिरा एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज,

4.अंतर्जातीय को प्रोत्साहन तथा

5.महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना इत्यादि प्रमुख थे।

प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, किंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनैतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। कूका आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करने पर अंग्रेज चिंतित हो गये तथा वे, इसके दमन के प्रयास करने लगे।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो कूका अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने = हाथ से बने कपड़े पहनने की वकालत की, और अंग्रेजी नियमों एवं शिक्षा तथा - उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस प्रकार, कूका आंदोलन की । अवधारणा स्वदेशी और असहयोग थी, जिसे कूका द्वारा प्रचारित किया गया। - फलतः, कूका आंदोलन के समर्थकों एवं अंग्रेजों में टकराव हुआ।

अंग्रेजों ने 1863 से 1872 के बीच आंदोलन को कुचलने के जोरदार उपाय किये। 1872 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई।

इस लेख से सबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें sms कर सकते है विभिन्न प्लेटफार्म पर।

धन्यवाद

- गुट निरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। इसके स्वरूप एवं प्रासंगिकता की विवेचना करें। (Explain the concept of Non-alignment. Also discuss its nature and relivance.

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Fri, 24 May 2024 01:00:00 +0530

गुटनिरपेक्षता नीति: उत्पत्ति, व्याख्या, और विशेषता का अन्वेषण Non-Alignment Policy An Exploration of Origin, Interpretation, and Characteristics"

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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् हुआ। वर्तमान में यह विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें विश्व के लगभग 2/3 राज्य सम्मिलित हैं। एक लोकप्रिय अवधारणा होने के बावजूद इस शब्द की अलग-अलग ढंग से व्याख्या की जाती रही है। पश्चिमी विद्वानों द्वारा इसकी व्याख्या 'तटस्थतावाद' (Neutralism) के आधार पर की गई।

जॉर्ज श्वार्जनबर्गर (George Schwarzenberge) द्वारा गुट निरपेक्षता के लिये निम्नलिखित छ शब्दों का उल्लेख किया गया है—तटस्थता, तटस्थीकरण (Neutralisation),गैर-वचनवद्धता(Non-commitment). अलगाववाद (Isolationalism), एकपक्षतावाद (Unilateralism) एवं निर्लिप्तता (Non Involvement) किन्तु इनमें से कोई भी शब्द गुट निरपेक्षता की सम्पूर्ण एवं उचित परिभाषा के उपयुक्त नहीं है।

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गुट निरपेक्षता का अर्थ एक ऐसी विदेश नीति से है जिसमें शीत युद्ध एवं सैनिक सन्धियों से पृथक् रहते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राष्ट्रीय हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से सक्रिय भागेदारी होती है। 'गुट निरपेक्ष' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'जॉर्ज लिस्का' ने किया तथा इस नीति को सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप देने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है।

विभिन्न विद्वानों द्वारा गुट निरपेक्षता की परिभाषा अग्रलिखित रूपों में की गई है— पं. नेहरू के शब्दों में, "गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है एक राष्ट्र द्वारा सैनिक गुटों से अपने आपको अलग रखने का प्रयत्न । इसका अर्थ है जहाँ तक सम्भव हो समस्याओं को सैन्य दृष्टिकोण से न देखना । यद्यपि कभी-कभी ऐसा करना भी पड़ता है किन्तु हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिये तथा समस्त देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिये।

श्री एम. एस. राजन का कथन है, "विशेषतया तथा नकारात्मक रूप से गुट निरपेक्षता

का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति। सकारात्मक रूप से इसका अर्थ

है अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, जब भी वे समक्ष आयें, गुण-दोष के आधार पर तदर्थ निर्णय

लेना।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता की नीति विभिन्न गुटों से तटस्थ रहते हुए भी राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र रूप से न्याय पक्ष का समर्थन करती है। यह एक ऐसी व्यवहारिक नीति है जो विश्व शान्ति तथा सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखती है। यह स्वहित के लिये किसी भी गुट में सम्मिलित होने का समर्थन नहीं करती है। गुटनिरपेक्ष नीति से अभिप्राय है किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित न होना 1 हर प्रकार की आक्रामक सन्धि से दूर रहना, शीत युद्ध से स्वयं को पृथक् रखना तथा राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना ।

गुट निरपेक्षता की विशेषतायें (Feature of Non-Alignment)

गुट निरपेक्षता के स्वरूप को इसकी विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है जो कि निम्नलिखित हैं

1. सैनिक / सुरक्षा सन्धियों का विरोध (Opposition to Military / Security Al liances)

गुट निरपेक्षता की नीति प्रत्येक प्रकार की सैनिक सुरक्षा सन्धियों का विरोध करती है क्योंकि इस प्रकार की सन्धियाँ तनाव उत्पत्ति का ही कारण होती हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के समर्थक इन सन्धियों को विश्व शान्ति के लिये खतरा मानते हैं तथा इसी आधार पर नाटो, सीटो तथा वारसा पैक्ट आदि सन्धियों का विरोध करते हैं। गुटनिरपेक्षता गठबंधनों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण में भय, शंका तथा अविश्वास उत्पत्ति का कारण तथा युद्ध, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का साधन मानती है। इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति की एक प्रमुख विशेषता है गुटबन्दियों एवं सैनिक सुरक्षा सन्धियों से दूर रहना पं. नेहरू के शब्दों में " जब हम यह कहते है कि हम गुट निरपेक्ष नित्ति पर चलते है तो स्पष्टतया इसका अर्थ है सैनिक गुटों से निरपेक्षता"

History of Europe and Modern World ( 1919-2000)

में, "जब हम यह कहते हैं कि हम गुट निरपेक्ष नीति पर चलते हैं तो स्पष्टतया इसका अर्थ

है सैनिक गुटों से निरपेक्षता ।"

2. पंचशील सिद्धांत गुट निरपेक्षता की आधारशिला (Panchsheel is the basis on Non-Alignment )

सन् 1961 में गुट निरपेक्षता की नीति के तीन कर्णधारों पं.नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो ने इसके पाँच आधार स्वीकार किये/

(1) सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो ।

(2) सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो।

(3) सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो।

(4) सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो।

(5) सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति नदी हो।

गुट निरपेक्षता की जो बुनियाद भारत ने 1946-47 में रखी थी वह समय के साथ और भी मजबूत बन चुकी है। पं. नेहरू के ये शब्द आज भी इस नीति के सन्दर्भ में सजीव हैं— 'जहाँ स्वतंत्रता के लिये खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे ।

3. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप (Peaceful Co-existence and Non Tinterference)

गुट निरपेक्षता की नीति यह स्वीकार करती है कि शीत युद्ध व युद्ध को तैयारी द्वारा शान्ति कायम करने के प्रयत्न अनुचित तथा हानिकारक हैं तथा इन्हें शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप के सिद्धांत में परिवर्तित कर देना चाहिये । पृथक्-पृथक् राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देश शान्तिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं एवं सहयोग कर सकते हैं तथा परस्पर लाभों के लिये विश्व शान्ति व समृद्धि के लिये कार्य कर सकते हैं।

पं. नेहरू ने भी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुए कहा था कि, "भारत को उन समूहों की शक्ति राजनीति से दूर रहना चाहिये जो एक-दूसरे के विरुद्ध पक्तिवद्ध हुए खड़े हैं, जिनके कारण भूतकाल में दो विश्वयुद्ध हुए तथा जो पुनः इससे भी अधिक व्यापक स्तर पर तबाही की ओर ले जा सकती है।

4. राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन (Means to Achieve National Interest)

प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति होता है। इस लक्ष्य प्राप्ति के साधन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इस सन्दर्भ में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति . का पालन किया जाता है। इन राष्ट्रों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिये विदेशी सम्बन्धों में कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है और यह स्वतंत्रता गुट निरपेक्षता के माध्यम से ही सम्भव है। इसी आधार पर यह नीति साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करती है। ।

5. शक्ति- राजनीति विरोधी अवधारणा (Concpet against to Power Poli tics)

गुट निरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार सभी राष्ट्रों को शक्तिशाली होने का अधिकार है किन्तु केवल अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिये। यह शक्ति के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय एवं विश्वव्यापी प्रभुत्व स्थापना का विरोध करती है। यह अवधारणा शक्ति - राजनीति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा का उल्लंघन मानतीहै।

6. स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन (Support for Independent Foreign Policy)

गुट निरपेक्षता की नीति का प्रादुर्भाव नवीन राज्यों द्वारा महाशक्तियों एवं विकसित देशों के सम्भावित दबावों से अपनी विदेश नीतियों को स्वतंत्र रखने की इच्छा के कारण किया गया। गुटबंदी में स्वतंत्रता सीमित हो जाती है जबकि गुट निरपेक्षता कार्य की स्वतंत्रता का साधन होती है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है 'स्वतंत्र विदेश नीति'। इस स्वतंत्रता के आधार पर ही गुट निरपेक्ष राष्ट्र प्रत्येक मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

7. शीत युद्ध का विरोध (Opposition of Cold War)

जिस समय गुट निरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ, अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध तीव्रता पर था। युद्ध के पश्चात् की यह तनावपूर्ण शान्ति विश्व को पुनः युद्ध की ओर अग्रसर कर रही थी। दोनों महाशक्तियों ने नवोदित राष्ट्रों को अपने-अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। नवोदित सम्प्रभु राष्ट्रों ने शीत युद्ध से दूर रहने के लिये गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया ।

8. क्रियाशीलता की नीति (Policy of Action)

कई बार गुट निरपेक्षता का अर्थ अलगाववाद अथवा अक्रियाशीलता से लिया जाता है। किन्तु यह विचार भ्रामक है। वस्तुतः गुट निरपेक्षता की नीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पूर्ण भागेदारी एवं उत्तरदायित्व का समर्थक है। इसका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों व समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रकट करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा में पूर्ण सहयोग प्रदान करना है।

9. विकास हेतु आपसी सहयोग की नीति (Policy of Co-operation for devel (opment)

गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रों के मध्य शान्ति एवं सहयोग स्थापना का प्रयास करती है । इस नीति के समर्थकों की मान्यता है कि युद्ध अनिवार्य नहीं है इसे टाला जा सकता है।

गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता — गुट निरपेक्षता पर आधारित विदेश नीतियों तथा स्वयं गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) का विकास शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का था। आगे चलकर इसने आर्थिक समस्याओं पर भी ध्यान देना आरंभ किया और फिर वे ही उसके प्रमुख विचारार्थ विषय बन गए। जब तनाव शैथिल्य आरंभ हुआ तब गुट निरपेक्षता की उपयोगिता कम होने लगी। परंतु नए तनाव उत्पन्न होने के साथ और नव शीतयुद्ध के आरंभ होने पर गुट निरपेक्षता की अवधारणा पुनः गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने शीघ्र राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में ग्लास्नोस्ट एवं पैरोस्ट्रोइका नामक सुधार आरंभ किए। उसके साथ ही शीत युद्ध में पुनः शिथिलता आने लगी। साथ ही सोवियत संघ तथा उसकी संधि व्यवस्था का विघटन आरंभ हो गया। जब महाशक्तियों के बीच विविध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रों "पर अधिकाधिक सहमति होने लगी तब गुट निरपेक्षता की संगति में कमी आने लगी।

जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उजागर हो गया। प्रश्न यह कि उत्तर- शीतयुद्ध काल में गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। जब गुट निरपेक्ष का आधार अर्थात शक्ति गुट द्विध्रुवीकरण एवं शीतयुद्ध ही समाप्त हो गया तो फिर गुट निरपेक्षता और विशेषकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भी गुट निरपेक्ष देशों के नेतागण यह विश्वास कर रहे थे कि गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता और प्रासंगिकता कम नहीं हुई है।

उपरोक्त समीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुट निरपेक्षता की राजनीतिक प्रासंगिकता चाहे अवश्य समाप्त हो गई है फिर भी आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का प्रमुख साधन आज भी गुट निरपेक्षता है। एक आर्थिक आंदोलन के रूप में गुट निरपेक्षता का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। तृतीय विश्व के आंदोलन का ध्यान राजनीतिक पक्ष से हटकर आर्थिक पक्ष पर केन्द्रित हो गया है।

जब तक आर्थिक समृद्धि और दरिद्रता के आधार पर उत्तर और दक्षिण में विश्व विभाजित रहेगा तब तक आर्थिक न्याय की तलाश जारी रहेगी और गुट निरपेक्षता की आर्थिक प्रासंगिकता बनी रहेगी । गुट निरपेक्ष देशों के नेताओं को अपनी दृष्टिकोण और विचार में परिवर्तन करना होगा। उन्हें शीत युद्ध से मुक्त विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन की राजनीतिक भूमिका में परिवर्तन करना होगा । साथ ही जब तक न्याय, समता और समानतम पर आधारित नई अर्थव्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक विकासशील देशों की शिकायतों को में गुट निरपेक्षता अवश्य उपयोगी बनी रहेगी। दूर करवाने के साधन के रूप/ गुट निरपेक्षता का औचित्य जितना आज है कल भी बनी रहेगी। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इस आंदोलन पर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आ गई है।

यद्यपि आज उपनिवेशवाद समाप्त हो गया है परंतु अमीर और गरीब राष्ट्र की खाई और अधिक बढ़ गई है। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन निर्धन और पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है। 1 गुट निरपेक्ष देशों की बराबर यह माँग रही है कि विश्व की ऐसी आर्थिक रचना हो जिसमें विश्व की सम्पत्ति का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण हो सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी गुट निरपेक्ष देश आपसी मतभेद भूलाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रभावी बनायें । मानवीय हितों की रक्षा के लिए उस आंदोलन को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना इसका लक्ष्य होना चाहिए।

भारत मे गरीबी निर्धारण से सबंधित महत्वपूर्ण समितिया important Committees on Poverty Determination in India

noreply@blogger.com (AMAN MISHRA) — Tue, 21 May 2024 01:00:00 +0530

उपयुक्त है। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास

दादा भाई नौरोजी (Dada Bhai Naoroji) : इनकी पुस्तक 'पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में पहली बार गरीबी के मापन को (G) की न्यूनतम आवश्कताओं की पूर्ति से लगाया था।

नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फॉर्मूले (Formulas of Neelkant Dandekar and VM Rath) इनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ई. में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया जिसमें नेशनल सेंपल सर्वे (NSS) के उपभोग खर्च के आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अनुसार उस व्यक्ति (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) को गरीब • माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2,250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आँकड़े वर्ष 1960-61 ई. पर आधारित थे ।

वाई के अलध समिति (Y K Aaldh Committee) : वाई के अलध की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति

image:-magadhIAS

का गठन किया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फॉर्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973-74 ई. पर दिया और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग-अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2,100 कैलोरी और 2,400 कैलोरी थी ।

लकड़वाला समिति (Lakdawala Committee ) योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 ई. में प्रो. डी. टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 ई. में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग-अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया यानी प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएँ हैं जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग-अलग मूल्य सूचकांकों की बात की जो है

(a) ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्तता मूल्य सूचकांक (CPI for Agricultural Labour) का सुझाव दिया।

(b) शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखाः इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI for Industrial Workers) और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं रही बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई जिनसे एक राष्ट्रीय निर्धनता रेखा निर्धारण किया जा सका।

Note : 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति 2,400 ग्रामीण व 2,100 शहरी- आधार को ही स्वीकार किया गया तथा 1973-74 ई. मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय लिया गया। इसी कार्यविधि का प्रयोग नवीं तथा दसवीं योजना में भी किया गया।

सुरेश तेंदुलकर समिति (Suresh Tendulkar Committee) : योजना आयोग ने वर्ष 2004 ई. में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 ई. में सौंपी। तेन्दुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं जैसा NSSO के 61वें चक्र से स्थापित होता है इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था ।

तेन्दुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत (Cost of Living Index CoLI) की बात की। इसने गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यानों के अलावा छः बुनियादी आवश्यकाताओं-शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुँच के आधार पर होगा। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपभोग किया।

तेंदुलकर पद्धति के अनुसार, गरीबी रेखा 'मिश्रित संदर्भ अवधि' पर आधारित 'मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई है। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रुपया (2011-12 ई. के मूल्य पर 816 रुपए) प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578.80 रुपया (2011-12 ई. के मूल्य पर 1000 रुपए) मासिक रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004-05 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8% (2011-12 में 25.7%) तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% (2011-12 में 13.7%) गरीबी रेखा से नीचे थे। 2004-05 में सम्पूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 37.2% (2011-12 में 21.9%) था।

नोट: तेन्दुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया।

सी. रंगराजन समिति (C. Rangarajan Committee) संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी आयोग ने तेन्दुलकर समिति की जगह सी. रंगराजन की अध्यक्षता मूल्य में 2012 में नई समिति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, के ही आधार पर करता है, इसीलिए योजना 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेन्दुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया।

रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, (जबकि तेन्दुलकर समिति ग्रामीण जनसंख्या का 30.09% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय अस्तर पर गरीबी क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग व्यव को गरीबी रेखा में परिभाषित किया