संपादकीय अग्रलेख

Honorable The Chief Justice of India: Fast-track justice for Talwars: Aarushi's parents

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 24 Nov 2015 11:50:00 +0000

I just signed the petition "Honorable The Chief Justice of India: Fast-track justice for Talwars: Aarushi's parents" and wanted to see if you could help by adding your name.

Our goal is to reach 35,000 signatures and we need more support. You can read more and sign the petition here:

Sign My Petition

Thanks!
Blog Admin sa

ममतांचे ग्रहण

noreply@blogger.com (Sandy) — Fri, 16 Mar 2012 05:23:00 +0000

आर्थिक संकटातून रेल्वेला बाहेर काढायसाठी प्रवासी भाड्यात अल्पशी वाढ करीत रेल्वेचा धाडसी अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर करणाऱ्या, दिनेश त्रिवेदी यांच्या रेल्वेमंत्रिपदाला तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा -पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे ग्रहण लागल्याने केंद्रात नवा राजकीय गोंधळ सुरू झाला. या राजकीय तमाशाचा शेवट कसा होणार, याचीच चर्चा राजधानी दिल्लीत रंगली ती बॅनर्जींच्या हटवादी, आक्रमक स्वभावामुळेच! तब्बल नऊ वर्षानंतर रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात सरसकट प्रति किलोमीटर दोन पैसे ते तीस पैशांपर्यंत भाडेवाढ करताना त्रिवेदी यांनी आपण रेल्वेला अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढत असल्याची ग्वाही दिली होती. या नव्या भाडेवाढीमुळे रेल्वेला वार्षिक चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, रूळावरून घसरलेला रेल्वेचा कारभार पुन्हा रूळावर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. शेरो-शायरीने त्यांचे भाषण रंगले. पण भाडेवाढ झाल्याचे समजताच बॅनर्जींचा संतापाचा पारा चढला. कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य प्रवाशांवर भाडेवाढीचा बोजा लादता येणार नाही, असे पक्षाचे धोरण असताना ते मोडून त्रिवेदी यांनी केलेली भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मान्य नसल्याचे त्या जाहीर सभेतच गरजल्या, तेव्हाच त्रिवेदी यांच्या मंत्रिपदाला ग्रहण लागल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यांच्यापाठोपाठ तृणमूल कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते सुंदीप बंदोपाध्याय यांनीही त्रिवेदी यांच्यावर तोफ डागली. त्रिवेदींनी ही भाडेवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी करीत त्यांच्यावर जोरदार टीकाही केली. त्रिवेदी मात्र या टीकेनंतरही भाडेवाढीच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. आपल्या सद्‌सद्‌विवेकबुध्दीला पटले तेव्हाच आपण हा भाडेवाढीचा पर्याय स्वीकारला आणि तो अंमलात आणला. भाडेवाढ करण्यापूर्वी आपण बॅनर्जी यांच्याशी कसलाही संपर्क साधलेला नव्हता. रेल्वेमंत्री म्हणून हा आपला निर्णय आहे आणि तो योग्य असल्याचे प्रतिपादन करीत भाडेवाढ मागे घ्यायला त्यांनी नकार दिला. त्रिवेदी आणि बॅनर्जी यांच्यातल्या या शाब्दिक संघर्षानंतर त्रिवेदींना राजीनामा द्यावा लागणार, अशी अटकळ दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात बांधली गेली. बॅनर्जी या आपल्या नेत्या आहेत आणि त्यांनी राजीनाम्याचा आदेश दिल्यास आपण तो तत्काळ देऊ, मंत्रिपद काही कायमचे नाही, अशा शब्दात त्रिवेदी यांनीही आपला पवित्रा कायम ठेवला. गुरुवारी सकाळी काही वृत्तवाहिन्यांनी त्रिवेदींनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी तो स्वीकारल्याच्या वार्ता झळकल्या. रेल्वे मंत्रिपद मुकुल रॉय यांच्याकडे द्यावे, असे बॅनर्जी यांनी डॉ. सिंग यांना कळवल्याचेही या वाहिन्यांचे म्हणणे होते. परिणामी संसदेचे कामकाज सुरू झाले ते, गोंधळातच! लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी, त्रिवेदी मंत्रिपदावर आहेत की नाही, त्यांनी राजीनामा दिला आहे काय? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही आणि ते अद्यापही रेल्वेमंत्री आहेत, त्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली होती, असा खुलासा केला. त्रिवेदी यांनीही आपण राजीनामा दिला नसल्याचे सांगितले. पण डॉ. सिंग यांनी मात्र, त्रिवेदी यांच्याकडून राजीनामा मागितला जाऊ शकतो, असे वक्तव्य केल्याने, हा राजकीय गोंधळ अधिकच वाढला आणि राजधानीतल्या सत्ताधारी आघाडीत नव्या राजकीय घडामोडी घडायची शक्यता असल्याचीही चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे.
नव्या फेरजुळणीची शक्यता
त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही, असे सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी पक्षाच्यावतीने सांगितल्यावरही, हा राजकीय गोंधळ संपलेला नाही. दिल्लीत एवढे सारे घडूनही बॅनर्जी यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. बंदोपाध्याय मात्र त्रिवेदींचा राजीनामा घ्यावा, असे सांगत असताना, सत्ताधारी पुरोगामी लोकशाही आघाडीत नव्या फेरजुळणीची तयारी सुरू असल्याचेही संकेत मिळत आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असला तरीही बॅनर्जी यांनी वारंवार काही धोरणांना विरोध करीत सरकारला-आघाडीलाही राजकीय संकटात आणले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या 21 खासदारांच्या बळावर सत्ताधारी आघाडी बहुमतात असली तरीही, समाजवादी पक्षाच्या 25 खासदारांचा या सरकारला बाहेरून पाठिंबा असल्यानेच, डॉ. सिंग हे बॅनर्जी यांच्या राजकीय धोरणामुळे सरकार संकटात नाही, बहुमतातच आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, अशी ग्वाही देऊ शकतात. बॅनर्जी यांनी त्रिवेदींना राजीनामा द्यायला भाग पाडल्यास, तो स्वीकारून तृणमूल कॉंग्रेसचे हे गळ्यातले घोंगडे कायमचे भिरकावून द्यायची तयारीही सत्ताधारी आघाडीने केल्याचे दिसते. त्रिवेदींचा राजीनामा घेतल्यास समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांना रेल्वेमंत्रिपद देऊन, या पक्षाला आघाडीत घ्यायचे आणि बॅनर्जी यांची कटकट कायमची संपवायची, अशी खेळी करायच्या तयारीत कॉंग्रेस पक्ष असावा, असे डॉ. सिंग यांच्या सूचक वक्तव्याने स्पष्ट होते. तसे घडले नाही तरी, या पुढच्या काळात बॅनर्जी यांना समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याचे भूत दाखवित थंड करायची खेळीही कॉंग्रेस पक्ष करू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत रेल्वेची प्रवासी भाडेवाढ रद्द झाली पाहिजे, यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस आक्रमक असल्याने त्या पक्षाच्या या धोरणामुळे सत्ताधारी आघाडीचीही कोंडी झाली आहे. त्रिवेदींनी केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीचे सरकारने जोरदार समर्थन केले असले तरी, तृणमूलच्या पवित्र्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पिछेहाट झालेल्या कॉंग्रेसला नामोहरम करायची नवी संधी विरोधकांना आयतीच मिळाली आणि त्यांनी तिचा अचूक फायदाही उठवला आहे. त्रिवेदींनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करताना, "कंधे झुक गये है। कमर लचक गई है।' अशा शब्दात रेल्वेच्या जर्जर आर्थिक स्थितीचे वर्णन केले होते. रेल्वेचा कारभार सुधारायसाठी त्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबरोबरच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणालाही गती देणाऱ्या नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण बॅनर्जींनी समतोल विचार न करताच थेट भाडेवाढीच्या मुद्द्यालाच हात घालत केंद्र सरकारला आव्हान दिल्याने निर्माण झालेला नवा राजकीय पेचप्रसंग, सरकारच्या बेअब्रूला कारणीभूत ठरला. विरोधकांनी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पातल्या भाडेवाढीच्या घोषणेला विरोध करणे, अर्थसंकल्पावर टीका करणे, हे समजू शकते. पण सरकारमधल्या घटक पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला, त्याच पक्षाने जोरदार विरोध करावा, हे आघाडीच्या राजकारणाशी विसंगत आणि राजकीय अस्थिरतेला निमंत्रण देणारे ठरते. त्यामुळेच डॉ. सिंग यांनी अत्यंत सावधतेने त्रिवेदींचा राजीनामा घेतलाही जाईल, अशी शक्यता वर्तवत बॅनर्जी यांची खेळी निष्प्रभ करायचे धोरण स्वीकारले. या साऱ्या राजकीय गोंधळात आणि शह-काटशहाच्या राजकारणात स्वच्छ-निष्कलंक राजकारणी नेता असा लौकिक असलेला त्रिवेदी यांचा मात्र राजकीय बळी जायची शक्यता आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, त्याचे काय?

http://www.dainikaikya.com/20120316/5198481882839135496.htm

नामर्द लेकाचे!

noreply@blogger.com (Sandy) — Fri, 16 Mar 2012 05:21:00 +0000

पाकिस्तानातील हिंदू तरुणींच्या आक्रोशाने मनमोहन सरकारचे काळीज द्रवत नसेल तर त्यांना बांगड्यांची भेट पाकिस्तानातील हिंदूंनी पाठवावी.

नामर्द लेकाचे!
आमच्या देशातील मुसलमानांचे चोचले हा काही धक्कादायक विषय राहिलेला नाही. मुसलमानांचे चोचले पुरविणे हा हिंदुस्थानातील राजकारण्यांचा जन्मसिद्ध हक्कच बनला आहे. बॅ. जीना यांना पाकिस्तान निर्माण करून मुसलमानांना ज्या सुखसोयी, सवलती द्यायच्या होत्या त्या सर्व मुसलमानांना पाकिस्तानात मिळत नसून याघडीस फक्त हिंदुस्थानातच मिळत आहेत. त्यामुळे खरे पाकिस्तान सीमेपलीकडे नसून हिंदुस्थानच्याच भूमीत तरारले आहेत. प्रश्‍न इतकाच आहे की, हिंदुस्थानात मुसलमानांची इतकी काळजी घेतली जात असली तरी तिकडे पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्याक हिंदू समाज आश्रिताचे, गुलामगिरीचे भयग्रस्त जिणे जगत आहे. अलीकडे तेथील हिंदूंवरील अत्याचार व धर्मांतराच्या ज्या वार्ता आमच्या कानांवर आदळत आहेत त्यामुळे आमचे रक्त उसळत असले तरी या देशातील ८० कोटी हिंदू व त्यांनी निवडून दिलेले नपुंसक मनमोहन सरकार मात्र हा अत्याचार मख्खपणे सहन करीत आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदू मुलींचे अपहरण करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतरण केले जात आहे. या असल्या भयंकर प्रकारांवर हिंदुस्थानच्या सरकारने पाकड्यांना जाब विचारायला हवा होता, पण आमचे शेळपट सरकार बसले हिंदू तरुणींचा आक्रोश व किंकाळ्या ऐकत. अर्थात तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये मात्र या घटनेचे पडसाद उमटले. अमेरिकन कॉंग्रेसचे सदस्य ब्रॅड शेरमन यांनी अत्यंत कडक शब्दांत खरमरीत पत्र लिहून पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांना फटकारले आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू मुलींना पळवून नेऊन त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करण्याचे ‘नापाक प्रकार’ वाढत असल्याचे ब्रॅड शेरमन यांनी झरदारी यांना सुनावले आहे. सध्या
पाकिस्तानात रिंकल कुमारीचे अपहरण
व सक्तीने केलेल्या धर्मांतराचा विषय गाजतो आहे. या हिंदू मुलीचे अपहरण केल्यानंतर तिचे धर्मांतर करून नवीदशहा नावाच्या मुलाशी तिचा सक्तीने निकाह लावण्यात आला. मुलीच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली, पण त्या मुलीस आपल्या पालकांना भेटू दिले गेले नाही. या मुलीस ‘बुरखा’ घालून न्यायालयात आणले, पण ती प्रचंड दबावाखाली होती. तिला धमकावण्यात आले होते. तोंड उघडले तर तिला आणि तिच्या पालकांना ठार मारले जाईल अशी धमकी तिला देण्यात आली तसेच मी स्वखुशीने धर्मांतर केले आहे, असे निवेदन देण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला गेला. हे प्रकरण पाकिस्तानातील फक्त एका रिंकल कुमारीचे नाही तर सिंध प्रांतात दर महिन्यास ५० ते ६० हिंदू मुलींची जबरदस्तीने धर्मांतरे घडवून आणली जातात व त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या हिंदू समाजाला मग इस्लामी हिंसाचाराचे शिकार व्हावे लागते. पाकिस्तानात पिढ्यान् पिढ्या राहणार्‍या हिंदू आणि शीख कुटुंबांना त्यांच्या मुलाबाळांच्या, बायकामुलींच्या सुरक्षेसाठी ‘खंडणी’ म्हणजे जिझिया कर द्यावा लागतो व ही खंडणी देऊनही अनेक शीख किंवा हिंदू बांधवांच्या निर्घृण हत्या करण्यात आल्या. मध्यंतरी तर तीन शीख तरुणांचा शिरच्छेद करून त्यांची मुंडकी गुरुद्वारासमोर टाकली होती, पण इतके होऊनही त्याचे पडसाद ना हिंदुस्थानात उमटले ना तुमच्या त्या ‘युनो’त. हिंदुस्थानातील मुसलमानांना नुसती ‘ठेच’ लागली तरी तिकडे पाकिस्तानात त्याचे पडसाद उमटतात व हिंदुस्थानातील मुसलमान असुरक्षित असल्याची जाहीर बांग ठोकली जाते. नरसंहार करणार्‍या कसाब आणि अफझल गुरूसाठीही इकडच्या मानवी हक्कवाल्यांचा जीव तीळ तीळ तुटत असतो. कश्मीर खोर्‍यातील धर्मांध अतिरेक्यांना व देशद्रोह्यांना आमच्या सैनिकांनी घातलेल्या गोळ्याही अनेकदा दंडनीय अपराध ठरत असतो. पण पाकिस्तानातील हिंदू माताभगिनींवरील अत्याचार व बलात्कार, त्यांच्या किंकाळ्या मात्र यांचे
डोळे भिजवत नाहीत
आणि कानांचे पडदे फाडीत नाहीत. पाकिस्तानची निर्मितीच मुळी धार्मिक आधारावर आणि धार्मिक विद्वेषावर झाली आहे. पाकिस्तान निर्माण होत असतानाच हिंदू-मुसलमानांच्या रक्ताचे पाट वाहिले. पण दोन्ही देशांत शेवटी असे ठरले की, पाकिस्तानात राहिलेल्या हिंदूंचे व हिंदुस्थानातील मुसलमानांच्या हक्कांचे, धर्माचे व जीविताचे रक्षण त्या त्या देशातील सरकारांनी करावे. हिंदुस्थानने मुसलमान रक्षणाची भूमिका जरा जास्तच जोरात पाळली. म्हणजे एक वेळ हिंदू मेला किंवा बरबाद झाला तरी चालेल, पण ‘निधर्मी’ देशात मुसलमान त्यांच्या धर्मांधतेसह जगलाच पाहिजे असेच धोरण कॉंग्रेसवाले आणि तुमचे ते निधर्मीवाले यांनी राबविले, पण पाकिस्तानातील हिंदूंचे, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचे सध्या काय हाल होत आहेत, त्यांना हिंदू म्हणून जगणे किती कठीण व भयप्रद बनले आहे याचा विचार हिंदुस्थानने कधीच केला नाही. पाकिस्तानातील हिंदूंचा निर्वंश करायचा व मायभगिनींना जबरदस्तीने मुसलमान बनवायचे. हिंदूंची देवळे, गुरुद्वारे, धर्मशाळांवर हल्ले करायचे. हे सर्व प्रकार तेथे ठरवून चालले आहेत. हिंदूंचे रक्त उसळत नाही व आमच्या देशात मुसलमानी मतांच्या टाचेखाली एकजात सर्व बेगडी निधर्मी राज्यकर्ते आहेत. सोनिया गांधी एक महिला असल्या तरी पाकिस्तानातील हिंदू पोरींच्या किंकाळ्या त्यांच्या हृदयास हात घालतीलच कशा! त्यांचे खानदान शुद्ध हिंदुस्थानी नाही व मनमोहन नावाचे बाहुले पूर्ण कुचकामी ठरले. पाकिस्तानशी प्रेमाचा संवाद करण्याची नाटके व ढोंग आता तरी बंद करा व तेथील हिंदू मायभगिनींची इज्जत वाचवा. अमेरिकेचा कॉंग्रेसमन ब्रॅड शेरमन हा खरोखरच ‘शेर’ निघाला. नाही तर दिल्लीतील कॉंग्रेसवाले! त्यांच्यात उंदीर, मांजरे व शेळ्यांइतकीही मर्दानगी नाही. नामर्द लेकाचे! पाकिस्तानातील हिंदू तरुणींच्या आक्रोशाने मनमोहन व त्यांच्या सरकारचे काळीज द्रवत नसेल तर त्यांना साडीचोळी, बांगड्यांची भेट पाकिस्तानातील हिंदूंनी पाठवावी.
http://www.saamana.com/

मनसेने जिंकले नाशिक

noreply@blogger.com (Sandy) — Fri, 16 Mar 2012 05:18:00 +0000

मनसेने भुजबळांचा पाडाव करून नाशिक जिंकले हे खरे असले तरी नाशिककरांच्या या पक्षाकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. टेंडरराज संपवण्यापासून ते शहराचा चौफेर विकास करण्यापर्यंत...

महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या नाशिकच्या महापौर निवडणुकीत अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) उमेदवार महापौरपदाच्या खुर्चीत विराजमान झाला. विधानसभा निवडणुकीत मनसेला तीन-तीन आमदार मिळवून देणाऱ्या नाशिकने सुवर्ण त्रिकोणात राहून प्रगतीची घोडदौड करणाऱ्या आपल्या शहराचे महापौरपदही देऊन टाकले. त्रिशंकू महापालिका अस्तित्वात आल्याने कोणत्याही एका पक्षाचा, महायुतीचा किंवा आघाडीचा महापौर स्वबळावर होणार नव्हता. आघाडीला महायुतीची किंवा महायुतीला आघाडीची मदत घ्यावी लागणार होती. अर्थात, ते घडणार नव्हते. त्यामुळे सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या मनसेनेही महापौरपद जिंकण्यासाठी व्यूहरचना आखली आणि तिची सुरवात ठाण्यातून झाली. शिवसेनेला तेथे मनसेने पाठिंबा दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदरासाठी जरी ही गोष्ट करण्यात असली, तरी या पाठिंब्याची वसुली नाशिकमध्ये होणार होती. सत्तेसाठी कशाही तडजोडी कराव्या लागतात. अलीकडच्या राजकारणात कोणतेही पक्ष अशा तडजोडी करतात. मनसे, शिवसेना आणि भाजपने नाशिकमध्येही तेच केले आहे. शिवसेनेने सभात्याग करून म्हणजेच अनुपस्थित राहून मनसेच्या इंजिनाचा मार्ग मोकळा केला. कॉंग्रेसने पराभवाची नाचक्की टाळण्यासाठी गैरहजर राहण्याचा, निष्क्रिय राहण्याचा मार्ग पत्कारला. भाजप आणि जनराज्यच्या मदतीने मनसेने महापौरपद पटकावले. यतीन वाघ हे मनसेचे पहिले महापौर ठरले आणि भाजपने महायुतीशी घटस्फोट घेऊन मनसेला दिलेल्या पाठिंब्याची किंमत उपमहापौर पदाच्या स्वरूपात वसूल केली. नियमाप्रमाणे महापौर होण्यासाठी एकशे बावीस सदस्यांच्या सभागृहात 62 सदस्यांची गरज असते; पण 63 सदस्यांनी मतदान केले नाही. त्यामुळे गरजेपेक्षा कमी म्हणजेच 56 मते मिळवून मनसेचा उमेदवार विजयी झाला. खरे म्हणजे शिवसेनेनेही एका अर्थाने गैरहजर राहून उपकाराची परतफेड केली, असेच म्हणावे लागेल. राजकारणात फेडाफेडीचे मार्ग मोठे विचित्र असतात. एखाद्याला पराभूत करून, विजयी करून, तोंड बंद करून, सभागृहात जाऊन अथवा बाहेर पडूनही उपकाराची परतफेड करता येते.

लोकशाहीचा व्यापक अर्थाने विचार केल्यास ज्यांना मतदारांनी महापौर निवडण्यासाठी विजयी केले होते, त्यांनी निवडीपासून दूर राहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे काय? अशा प्रकारे स्वार्थी वर्तन करून त्यांनी मतदारांचा विश्‍वासघात केला नाही काय? निवडून आलेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 56 नगरसेवकांनीच 122 नगरसेवकांच्या शहरासाठी महापौर निवडला नाही काय? मतदान केलेल्या एकूण मतदारांपैकी (म्हणजेच जवळपास पन्नास-साठ टक्के) निम्म्याहून कमी मतदारांनी महापौर निवडला, असा याचा अर्थ होत नाही काय? मतदारांनी नगरसेवक निवडून दिले ते महापौर निवडण्यासाठी की निष्क्रिय भूमिका घेऊन बाहेर पडण्यासाठी, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात; पण सौदेबाजीच्या, विश्‍वासघाताच्या आणि स्वार्थी राजकारणात त्याची उत्तरे मिळत नसतात. सभागृहाला सामोरे न गेलेले पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रीही आपल्याकडे होऊन गेले. गणिताचा आधार घेऊन आपण लोकशाहीचा संकोच करतोय आणि मतदारांना कोलवून लावतोय याचा विचारही आता संपून गेला आहे. असो. मनसेने त्यांच्या अल्प राजकीय कारकीर्दीत सर्वांत मोठा मिळवलेला विजय म्हणजे नाशिकचे महापौरपद होय. त्याला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आहे. कारण स्वतःला नाशिकच्या राजकारणात बाहुबली समजणाऱ्या छगन भुजबळ यांचा पाडाव त्यांनी केला आहे. नाशिक आपल्याच मुठीत आहे, असे समजणाऱ्या भुजबळांना मनसेचे इंजिन कुठे कुठे शिटी फुंकत फिरते याचा अंदाज आला नाही. मतदारांनी आघाडीला का नाकारले, हेही त्यांना कळले नसावे. महापौर निवडणुकीनंतर आता सत्तावाटपाच्या आणखी निवडणुका होणार आहेत. तिजोरीची चावी बाळगणाऱ्या स्थायी समितीचा सभापती निवडायचा आहे. आता जे घडले ते कायम राहिले, तर एका अर्थाने निवडणुका सुरळीत होतील; पण स्थायीसारखी काही पदे जिंकायचीच, अशी खुमखुमी साऱ्यांच्याच मनात आली, तर मात्र महापालिकेचा मासळी बाजार होईल. रेल्वेपासून कुंभमेळ्यापर्यंत विकास प्रकल्पांच्या अनेक संधी दारात उभ्या आहेत. ज्या टेंडरराजविरुद्ध राज ठाकरे सातत्याने बोलत आहेत, ते नाशिकमध्येही आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये राज ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेची सत्ता असतानाही ते होते. कंत्राटदारांची सत्ता संपविण्याची व शहराचा कायापालट करण्याची संधी मनसेला नाशिकमध्ये मिळते आहे. मतदारांनी मनसेवर जो भरभरून विश्‍वास टाकला, त्याचे सोने करण्याची संधीही आहे. येणारा काळच ठरवेल की मनसे दिलसे चालतो, की सोयीच्या राजकारणातच रमतो

http://www.esakal.com/esakal/20120316/5498473786440030764.htm

भ्रष्टाचार्‍यांचे ह्यमायाजाल

noreply@blogger.com (Sandy) — Fri, 16 Mar 2012 05:17:00 +0000

महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात भ्रष्टाचाराचे भरघोस पीक आले आहे. विशेषत: न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करून त्यात गुंतलेल्या उच्चपदस्थांविरुध्द कोणताही मुलहिजा न ठेवता चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पोलीस व अन्य तपास यंत्रणांनी सर्व धैर्य एकवटून भ्रष्टाचारी अधिकारी, मंत्री, राजकारणी यांच्या बेहिशेबी मालमत्तांचा तपास घेण्याचे काम वेगाने सुरू केलेले दिसते. याचाच परिणाम म्हणून रायगडचे निलंबित उपजिल्हाधिकारी नितीश ठाकूर याला अटक करून त्याच्या २६ ठिकाणी असलेल्या ११८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर छापे टाकलेले दिसतात. ठाकूर याने आपल्या ३२ वर्षाच्या सेवेत ही अफाट माया जमविली आहे. त्याच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोतापेक्षा ही मालमत्ता ६५ हजार टक्क्यांनी अधिक आहे असे सांगितले जाते याचा अर्थ महत्त्वाच्या पदांवरील काही अधिकारी किती निर्ढावलेपणाने भ्रष्टाचार करतात हे लक्षात यावे. महाराष्ट्रात अनेक नामवंत, कर्तबगार आणि चारित्र्यवान सनदी अधिकारी झाले आहेत, ज्यांची नावे आजही आदराने घेतली जातात. पण त्या सर्वांच्या कर्तबगारीवर काळे फासण्याचा उदय़ोग ठाकूरसारखे अधिकारी करीत आहेत. मंत्री आणि राजकारणीच ह्यआदर्श घोटाळे करीत असतील तर मग सरकारी अधिकार्‍यांनी मागे का राहावे? हा सर्व भ्रष्टाचार आता अचानक लक्षात येत आहे असे नव्हे. कोणते अधिकारी, मंत्री पैसे खातात याची जाहीर आणि उघड चर्चा समाजात चालू असते, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडेही त्याची इत्यंभूत माहिती असते. पण राजकीय दबावामुळे त्यांचे हात बांधलेले असतात. काही प्रकरणे उघड होतात, त्यासंदर्भात अटकाही होतात, पण नंतर त्याबाबत काहीच कारवाई होत नाही. नंतर तर हे भ्रष्ट अधिकारी निर्दोष ठरून पुन्हा अधिकारावर येतात आणि उजळ माथ्याने वावरतात. त्याचेही कारण राजकीय मांडवली हेच असते. भ्रष्ट अधिकारी व राजकारणी यांच्या संगनमतामुळे भ्रष्टाचारला शिष्टाचाराचे स्वरूप आले आहे. पण आता न्यायालयांनीच त्यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यामुळे एका मागोमाग एक अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड तर होत आहेतच पण त्यात गुतलेली व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी तिला अटक होत आहे. कृपाशंकरसिंह, सुरेश जैन आदींवर झालेल्या कारवायांमुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे मनोधैर्य वाढले असेल तर त्याचे श्रेय न्यायालयांना दय़ावे लागेल. हल्ली न्यायालये जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात हस्तक्षेप करू लागलीत आहेत असा आरोप होतो. पण मंत्री, सरकारी अधिकारी त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य बजावत नसतील तर सध्यातरी आमजनतेसाठी न्यायालयांचाच एकमेव आधार उरला आहे. न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त आहे असा कुणाचाच दावा नाही. तेथील भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे उघड होत आहेत. पण न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने अगदी बरबटलेली आहे, अशीही स्थिती नाही. ज्या भ्रष्टाचार्‍यांना अटक झाली आहे, त्यांच्याविरुध्द पुरावे जमविणयाचे अवघड काम आता तपास यंत्रणांना करावे लागणार आहे. ही कसोटी त्यांनी पार पाडली नाही तर मात्रा ही सर्व मंडळी पुन्हा प्रतिष्ठेने समाजात वावरू लागतील.

पवारांची 'राज'नीती!

noreply@blogger.com (Sandy) — Fri, 16 Mar 2012 05:14:00 +0000

महापालिकेच्या पाच वर्षांनंतर होणा-या निवडणुकीत 'करून दाखवले' अशी पोस्टर्स लावण्याची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मनोकामना भारतीय जनता पक्षाच्या कमळाबाईने नाशिकमध्ये पूर्ण केली. मनसेचे यतीन वाघ पुरेसे संख्याबळ नसतानाही महापौर झाले.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांचे नगरसेवक तटस्थ राहिल्याने मनसेच्या वाघाला विजयाची डरकाळी फोडता आली. आता राज यांना त्यांच्या स्वप्नातील विकासाची ब्लू प्रिंट प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली आहे. संपूर्ण बहुमत नसल्याचे तुणतुणे न वाजवता त्यांनी नाशिकचा चेहरामोहरा बदलावा हीच नाशिककरांची त्यांच्याकडून अपेक्षा असेल. पुण्यामध्ये निवडणुकीच्या काळात एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक करणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या मंडळींनी वैशाली बनकर यांना महापौरपदी, तर दीपक मानकर यांना उपमहापौरपदी बसवून एकमेकांची तोंडे पेढे भरवून गोड केली. मानकर हे वादग्रस्त प्रतिमा असलेली व्यक्ती असून काँग्रेसचे कलमाडी यांच्यापासून गिडवानींपर्यंत अनेक नेते जेलची हवा खायला जाऊनही, जनमानसात उजळ प्रतिमा असलेल्यांना पदे द्यावी याची जाणीव काँग्रेसला होत नाही हे दुर्दैव.

नाशिकमध्ये भाजपने शिवसेनेला टांग मारून मनसेचा हात धरला. मात्र पुण्यात शिवसेना-भाजपने युतीचा धर्म पाळला. तेथे लक्षणीय संख्या-बळ असूनही मनसे तटस्थ राहिला. ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर करून थेट मतदान केल्याने आता नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरे बंधूप्रेमाची परतफेड करणार, अशी हवा गेला पंधरवडा तयार झाली होती. ठाण्यात युतीचा महापौर बसू द्यायचा नाही यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या तंबूत घबराट झाली. तेथील शिवसेनेचे तीन आमदार घाब-या-घुब-या अवस्थेत राज यांच्या दरबारात हजर झाले व त्यांनी मदतीची अपेक्षा केली. राज यांनी हीच संधी साधत शिवसेनेला थेट पाठिंबा देतानाच शिवसेनेचे आमदार आपल्याला भेटले हा गौप्यस्फोट केला. शिवसेनेच्या कार्यप्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अंधारात ठेवले होते, अशी कबुली शिवसेनाप्रमुखांनीच निवडणूकपूर्व मुलाखतीत दिली होती. आता मातोश्रीला अंधारात ठेवून तीन आमदार कृष्णकुंजची पायरी चढल्याने शिवसेनेत बेबंदशाही (किंवा लोकशाही) माजण्याची भीती नेतृत्वाला वाटू लागली, तर त्यात नवल ते काय? त्यातूनच नाशिकमध्ये मनसेचा महापौर बसू द्यायचा नाही, यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाने कंबर कसली.

तिकडे भाजप मात्र नाशिककर जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा हवाला देत शिवसेनेने मनसेच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा यासाठी धडपडत होती. नाशिक महापालिका निवडणुकीत युतीतील बेबनावामुळे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. युतीतील वादाचा लाभ मनसेला होऊन त्यांचे ४० नगरसेवक निवडून आलेे. साहजिकच नाशिक-मधील निवडणुकीतील मतभेदांना, महापौर निवडणुकीतील मनसे-भाजप सलोख्याने मनभेदाचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुधवारी रात्रीपर्यंत मनसेचा महापौर आसनस्थ होऊ नये यासाठी एका अपक्ष उमेदवाराला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी पाठिंबा देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र शरद पवार यांच्याशी मनसेने संधान बांधून गुरुवारी सकाळी त्यांना तटस्थ राहण्यासाठी पटवले. परिणामी, शिवसेनेच्या शिडातील हवा निघून गेल्याने कमळाबाईच्या नावाने बोटे मोडत तटस्थ राहण्याची अपरिहार्यता शिवसेना नेतृत्वाच्या पदरी आली.

ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत आदल्या दिवशी काँग्रेसच्या दोन नगरसेविका फुटल्या नसत्या आणि शिवसेनेचे तीन आमदार घायकुतीला येऊन शरण आले नसते तर मनसे, राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मते देणार होती. त्याचीच परतफेड पवार यांनी ऐनवेळी तटस्थतेची भूमिका घेऊन केली. महाराष्ट्रात ठाणे व नाशिक येथे शिवसेना-मनसे यांनी एकमेकांना मते देऊन पाठिंबा दिला असता, तर दोन वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत मनसेचा शिरकाव होऊन गेली १५ वषेर् महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगणाऱ्या आघाडीसमोर संकट उभे ठाकले असते. त्यामुळे राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या संतापाला अगोदर हवा देऊन ऐनवेळी हात वर केल्याने शिवसेना-भाजप युतीत बेबनाव निर्माण झाला. शिवसेनेने बंधूप्रेमाची परतफेड केली नाही ही जखम राज यांच्या मनात भळभळत ठेवली.

ठाण्यात मनसेने राष्ट्रवादीला देऊ केलेल्या पाठिंब्याची परतफेड करून राज यांच्या मनातील पवार यांचे स्थान उंचावले आणि भाजप व मनसे यांचे मीलन घडवले. राज्यसभेच्या महिनाअखेर होणा-या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी विरोधकांमधील बेबनावाचा लागलीच राष्ट्रवादीला लाभ होणार आहे. पवारांच्या 'राज'नीतीची ही कमाल आहे. .
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12283247.cms

बोलाचीच कढी की लोणकढी?

noreply@blogger.com (Sandy) — Fri, 16 Mar 2012 05:12:00 +0000

अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात सद्य:परिस्थितीच्या वास्तव चित्रणाबरोबर भविष्याचाही वेध तितकाच वास्तवपणे घेणे अपेक्षित असते. अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी गुरुवारी सादर केलेले आर्थिक सर्वेक्षण हे मात्र या कसोटीवर उतरत नाही. अर्थमंत्री या नात्याने मुखर्जी यांना वास्तवाचे भान नक्कीच आहे, पण भविष्याचा वेध घेताना मात्र ते सुटते आणि हा अहवाल हा वास्तवदर्शनापेक्षा इच्छापत्र म्हणूनच समोर येतो. आगामी काळात भारतच कसा मोठय़ा प्रगतीचे केंद्रस्थान राहणार आहे, हा चावून चोथा झालेला आशावाद यातही आहे. भारत हा आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने गाठू शकतो, हे जरी खरे असले तरी तशी ती गाठण्यासाठी जी परिस्थिती निर्माण करण्यात हे सरकार यशस्वी झाले आहे का, हा प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मुद्यास त्यांच्या सर्वेक्षणात सोयिस्कररीत्या बगल दिली आहे आणि सेवा क्षेत्रात देशाची किती घोडदौड सुरू आहे, याबद्दल सरकारची पाठ थोपटून घेतली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांची गतीही राखू शकत नसताना सेवा क्षेत्राने मात्र ९.५ टक्के विकासाचा दर गाठला आहे. त्यामुळे देशाच्या सकल उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा आता ५९ टक्के इतका झाला आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर देशाच्या तिजोरीत १०० रुपये जमा होत असतील तर त्यातील तब्बल ५९ रुपये हे सेवा क्षेत्रातून येतात. वास्तवाचे भान सरकारला असते तर याबद्दल पाठ थोपटून घेण्याऐवजी लाज नाही तर निदान काळजी तरी वाटली असती. कारण सेवा क्षेत्र हे अळवावरचे पाणी. मध्यंतरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बीपीओंना मोठी मागणी होती आणि या स्वस्तात वेठबिगारी करणाऱ्या माहिती क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असल्याची हवा निर्माण केली गेली होती. सुदैवाने तो फुगा लवकर फुटला. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आदी देशांनी आपल्यापेक्षाही कमी दरांत सेवा द्यायला सुरुवात केल्यावर भारतात बीपीओ काढणारे त्या देशांकडे वळले. या बीपीओ परंपरेमुळे सेवा क्षेत्राचा बोलबाला झाला होता, ते तेवढय़ापुरतेच. वाढ चिरंतन आणि दीर्घकालीन हवी असेल तर सेवा क्षेत्रापेक्षा उद्योग आणि निर्मितीक्षेत्रास प्राधान्य द्यावयाचे असते. ताज्या अहवालात या क्षेत्राच्या विकासात कशी घट झाली आहे, हे नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगांचा वाटा फक्त २७ टक्क्यांवर आला आहे आणि या क्षेत्राच्या विकासाची गती फक्त ३.६ टक्क्यांवर घसरली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत हाच दर ८.३ टक्के इतका होता. याचाच अर्थ असा की, अर्थविकासाचा खंबीर पाया असलेले उद्योग क्षेत्र जवळपास पाच टक्क्याने आकसले आहे. पण वरवरचे असे सेवा क्षेत्र विस्तारले आहे. सरकार त्याबद्दल खूश दिसते. शालेय विद्यार्थ्यांने शारीरिक शिक्षण विषयात पहिला क्रमांक मिळवावा, परंतु गणित आणि इंग्रजीत नापास व्हावे आणि तरीही पहिले आल्याचा आनंद मिरवावा तसे सरकारचे झाले आहे. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीतही असेच. पुढील वर्षांत २५ कोटी ४२ लाख टन अन्नधान्य आपल्या देशात पिकेल. हा एक विक्रमच. परंतु दैवदुर्विलास असा की, हे अन्नधान्य साठवण्याइतकी गोदामेच आपल्याकडे नाहीत. इतक्या विक्रमी अन्नधान्यांतील काही लाख कोटी टन धान्य आपण सडवू वा उन्हापावसात वाया घालवू. या गोदामांच्या सोयी कशा वाढवायच्या याबद्दल सरकार गप्प. खेरीज, देशाच्या अर्थविकासाप्रमाणे या अन्नधान्यनिर्मितीतही समानता नाही. म्हणजे ही अन्नधान्य उत्पादनांची वाढ दिसते ती प्रामुख्याने भाताच्या अमाप पिकाने. दक्षिणेतील राज्यांत यंदा तांदळाचे प्रचंड उत्पादन होणार आहे. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे भाताच्या लागवडीखालचे क्षेत्र वाढत आहे आणि दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांकडून अनियंत्रित असा रासायनिक खतांचा वापर होत आहे. यामुळे उत्पादन वाढीचे तात्कालिक यश मिळणार असले तरी भविष्यात याचे दुष्परिणाम दिसतात आणि जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर नापीक होण्याची भीती असते. पंजाबात आता हे असे परिणाम दिसू लागले आहेत. तेथील शेतकऱ्यांनी हिरव्या उन्मादात प्रचंड पाणीउपसा केला आणि रासायनिक खते नको इतक्या सढळ हस्ते वापरली. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणातील अनेक प्रांतांत आता जमिनी क्षारयुक्त बनू लागल्या आहेत. तेव्हा यंदा या जास्त शिजलेल्या भाताचा आनंद किती साजरा करावा याबाबत विवेकाची गरज आहे.
परंतु या विवेकाचा सार्वत्रिक अभाव या सरकारच्या अर्थनियोजनात दिसून येतो. हा अहवाल देशात भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर मुरल्याचे नमूद करतो. या भ्रष्टाचारास आटोक्यात आणायलाच हवे असेही तो बजावतो. पण त्याच वेळी हे भ्रष्टाचार निर्दालन निर्घृणपणे केल्यास निर्णयप्रक्रिया मंदावेल, अशी भीतीही व्यक्त करतो. हे अनाकलनीयच आहे. भ्रष्टाचार केल्यास पकडले जाण्याची भीती नसल्यास काय होते, याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. अशा वेळी या भ्रष्टाचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा दुष्परिणाम होईल, असे सुचवणे हे धोकादायक म्हणायला हवे.
सरकारचा वाढता खर्च गेले काही महिने एकूणच अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान बनला आहे. तो कमी करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. यातही नवीन काही नाही. वेगवेगळय़ा पातळीवर अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला वाढत्या खर्चाबद्दल इशारा देऊन झालेला आहे. खर्च वाढता आणि उत्पन्न कमी या धोकादायक अवस्थेत देशाची अर्थव्यवस्था गेले काही दिवस आहे. या वाढत्या वित्तीय तुटीने आपली झोप उडवल्याची कबुली खुद्द मुखर्जी यांनाच द्यावी लागली आहे. अशा परिस्थितीत ही तूट कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजण्यास सरकार तयार आहे का? ती पूर्णाशाने कमी होत नसल्यास कराचा पाया विस्तार करून उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे का, आणि तसा तो असल्यास त्याप्रमाणे कृती करण्याची राजकीय तयारी आहे का, हे खरे प्रश्न आहेत. याची उत्तरे देणे हे अर्थातच आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम नाही. शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना मुखर्जी यांच्याकडून ही उत्तरे मिळायला हवीत. परंतु गेली काही वर्षे ज्या पद्धतीने हे सरकार धोरणलकव्याच्या आजाराने जर्जर झाले आहे, ते पाहता असे काही होण्याची अपेक्षा कोणालाच नसावी. नपेक्षा गुरुवारीच सादर झालेल्या आपल्या तिमाही धोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांतील कपात जाहीर केली असती. गेले वर्षभर चलनवाढीने पछाडलेल्या अर्थव्यवस्थेस व्याजदराचे रट्टे देऊन रिझव्‍‌र्ह बँक आता सरकारकडून काही कृतीच्या प्रतीक्षेत आहे. तशी ती होताना दिसत नसल्याने बँकेने व्याजदर कपात करून अधिक पैसा बाजारात खुळखुळू देण्यास नकार दिला आहे.
अशा परिस्थितीत जे काही करायचे आहे ते सरकारला. गुरुवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना प्रणब मुखर्जी म्हणाले, सरकारकडून प्रसृत होणाऱ्या आकडेवारीतील सगळ्यात विश्वसनीय अशी हीच आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी सांगते पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.९ टक्के इतका असेल. हे जर खरे मानायचे तर दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात अर्थविकासाचा दर ९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असेल असे विधान केले होते, त्याचे काय? तेव्हा हे आर्थिक सर्वेक्षण हे बोलाचीच कढी मानायचे की लोणकढी. हा प्रश्न आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216051:2012-03-15-18-52-37&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

रेल्वेचा झटका

noreply@blogger.com (Sandy) — Thu, 15 Mar 2012 04:59:00 +0000

अतिदक्षतागृहातली रेल्वे बाहेर काढायसाठी रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी केलेल्या उपचाराचा खर्च मात्र प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावत काढून घ्यायचे ठरवल्यानेच, तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांचे कान उपटावे लागले. आगामी आर्थिक वर्षाचे 2012-2013 चे रेल्वेचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करताना त्यांनी केलेल्या 1 तास 40 मिनिटांच्या भाषणात, रेल्वेचे आधुनिकी-करण, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला-पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करायला भर देणाऱ्या योजना आहेत. पण, त्यांनी केलेली प्रवासी भाडेवाढ मात्र असंतोषाला कारणीभूत ठरली आहे. त्यांचे भाषण संपताच तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन आणि सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यावर जोरदार हल्ला चढवीत, ही भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मुळीच मान्य नाही, आम्ही ती मंजूरही करणार नाही. भाडेवाढ मागे घ्या, अन्यथा रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा द्या, अशा शब्दात बॅनर्जीही त्यांच्यावर कडाडल्या आहेत. आपण ही भाडेवाढ करण्यापूर्वी बॅनर्जी यांच्याशी काही चर्चा केली नव्हती, त्यांना भाडेवाढीची माहिती नव्हती. ही भाडेवाढ करण्याशिवाय आपल्यासमोर काही पर्याय नव्हता, असा खुलासा त्रिवेदी यांनी केला असला तरी, तो बॅनर्जी मान्य करायची मुळीच शक्यता नाही. रुग्णालयात रुग्णाला उपचारासाठी दाखल केले तेव्हा त्याची प्रकृती अतिगंभीर असल्यामुळेच, जालिम औषधोपचार करावे लागले, त्याची काळजी घ्यावी लागली. त्यामुळेच रुग्णाच्या औषधोपचाराचे बिल प्रचंड झाल्याची सबब, पंचतारांकित रुग्णालयाचे संचालक, रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगतात. तसा हा प्रकार असल्यानेच बॅनर्जी त्यांच्यावर खवळले आहेत. तब्बल 9 वर्षांनी रेल्वेने केलेली या प्रवासी भाडेवाढीची फारशी झळ सामान्य प्रवाशांना बसणार नाही, अशी दक्षता त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. त्यांनी सुचवलेल्या तरतुदीनुसार पॅसेंजरसाठी प्रति किलो मीटर दोन पैसे, स्लिपरकोच प्रति किलोमीटर पाच पैसे, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी चेअरकार आणि स्लिपरसाठी प्रति किलो मीटर 10 पैसे, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी प्रति किलो मीटर 15 पैसे आणि प्रथम श्रेणीसाठी प्रति किलो मीटर 30 पैसे अशी भाडेवाढ असेल. यापुढे प्लॅटफॉर्मचे तिकीट 3 च्या ऐवजी 5 रुपयांना विकत घ्यावे लागेल. या प्रवासी भाडेवाढीमुळे रेल्वेची बिकट झालेली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा त्रिवेदी यांचा दावा आहे. केंद्र सरकारकडे आपण रेल्वे मंत्रालयासाठी 45 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. पण ती मिळाली अवघी 24 हजार कोटी. खर्चाची तोंडमिळवणी करायसाठी प्रवासी भाड्यात वाढ करावी लागली आणि त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच असल्याचे खापर त्यांनी फोडले आहे. केंद्रातल्या सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीला त्याच पक्षाने कडाडून विरोध केल्याची आणि ती रद्द करावी, अशी मागणी केल्याची देशातली ही पहिलीच घटना असावी. गेल्या काही महिन्यात तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षात निर्माण झालेल्या मतभेदांचे पडसाद वारंवार उमटत असतानाच, रेल्वेच्या प्रवासी भाडेवाढीमुळे या संघर्षात तेल ओतले गेले आणि त्याला त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री कारणीभूत ठरावेत, हे विशेष! गेल्या आठ वर्षात रेल्वेने कोणतीही प्रवासी भाडेवाढ केली नाही. या काळात इंधन, वीज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्चात मात्र वाढ झाली. आता हा खर्च अधिक वाढल्यामुळे प्रवासी भाडेवाढ करावी लागली, हा त्रिवेदी यांचा युक्तिवाद मुळीच पटणारा नाही. रेल्वेच्या खर्चात काटकसर आणि मालवाहतुकीद्वारे अधिक उत्पन्न, भ्रष्टाचाराला पायबंद, पायाभूत सुविधांद्वारे वाढीव उत्पन्नासाठी प्रयत्न अशी उपाययोजना त्यांनी अंमलात आणली असती तर, ही भाडेवाढ करावी लागली नसती, या विरोधकांच्या आरोपात नक्कीच तथ्य आहे.
महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग
75 नव्या एक्स्प्रेस, 21 पॅसेंजर गाड्या सुरु करायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेचे स्वागत अन्य राज्यातले राजकारणी करतील. पण, महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र परंपरेप्रमाणे या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंगच आला आहे. राज्य सरकारने कराड ते चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गासाठी 465 कोटी रुपये म्हणजे निम्मा खर्च द्यायचा निर्णय घेतला, पण या मार्गाला त्रिवेदी यांनी मंजुरी दिलेली नाही. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईत लोकल गाड्यांची संख्या वाढवणे भागच होते. नव्या वर्षात 75 नव्या लोकल गाड्या वाढवायची त्यांची घोषणा मुंबईतल्या चाकरमान्यांना दिलासा देणारी आहे. प्रवासी भाडेवाढीमुळेही लोकल पासधारकांच्या खिशाला फारशी झळ बसणार नाही. दरमहा दहा ते पंधरा रुपये इतकाच वाढीव खर्च त्यांना होणार असल्याने या भाडेवाढीला चाकरमाने फारसा विरोध करायची शक्यता नाही. मुंबई-पुणे-कोल्हापूर-सोलापूर-नागपूर या मार्गावर रेल्वे प्रवाशांची संख्या दरवर्षी प्रचंड वाढत असताना, मुंबई-पुणे, पुणे-कोल्हापूर या मार्गावर नव्या जलदगती रेल्वे गाड्यांची घोषणा ते करतील, ही अपेक्षाही फोल ठरली. शताब्दीचा वेग वाढवून तो ताशी 160 किलो मीटर करण्याची आणि अति जलदगती मार्गावर ताशी 250 ते 300 किलोमीटर वेगाच्या रेल्वे सुरु करण्याची त्यांची घोषणा, प्रवासाचे तास कमी करणारा ठरेल. पण या नव्या योजनांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने केलेली आर्थिक तरतूद मात्र पुरेशी ठरणारी नाही. गेली अनेक वर्षे रेल्वेच्या क्रॉसिंगवर वारंवार अपघात होतात. आतापर्यंतच्या रेल्वे क्रॉसिंगच्या अपघातात हजारो जणांचे बळी गेले. रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील ही उणीव भरून काढायसाठी त्रिवेदी यांनी येत्या पाच वर्षात सर्व रेल्वे क्रॉसिंग फाटकावर मानवी सुरक्षा व्यवस्था द्यायची घोषणा केली. रेल्वे प्रवाशांच्या-रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे प्राधिकरणाची आणि सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वेच्या विकासासाठी संशोधन आणि विकास संस्था स्थापन करायची त्रिवेदी यांची घोषणा रेल्वेच्या अपघातावर मूलगामी उपाययोजना अंमलात आणणारी ठरावी, ही अपेक्षा आहे. रेल्वेचे अपघात टाळायसाठी त्रिवेदी यांनी अग्रक्रम देतानाच 24 हजार कोटी रुपयांच्या रेल्वे सुरक्षा निधीची केलेली तरतूद सुरक्षित प्रवासाच्या उपाययोजनेसाठी महत्वपूर्ण ठरावी. दीडशे वर्षे उलटल्यावरही भारतीय रेल्वेचा प्रवास संथगतीनेच सुरु आहे. मुंबई-कोल्हापूर या पाचशे किलोमीटरच्या रेल्वेच्या प्रवासाला अद्यापही बारा तास लागतात. पॅसेंजर आणि मेलगाड्या तर ताशी पंधरा-वीस किलो मीटर वेगाने धावतात. या प्रवासात प्रवाशांचा प्रचंड वेळ जातो. आता प्रवासी रेल्वे गाड्यांचा वेग ताशी दीडशे किलो मीटरपर्यंत वाढवायच्या त्रिवेदी यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हायला हवी. देशातल्या 75 रेल्वे स्टेशनचे रुपांतर विमानतळासारखे करणे, डबल डेकर मालगाड्या, 69 हजार किलो मीटरचे नवे रेल्वे मार्ग, सफाई-सुरक्षिततेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद, पंतप्रधान रेल्वे विकास योजनेसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद अशा विविध योजनाही त्यांनी घोषित केल्या आहेत. त्या मार्गी लागल्यास रेल्वेचे आधुनिकीकरण होईल, पण त्याबरोबर रेल्वेचा कारभारही अधिक कार्यक्षम व्हायला हवा!
http://www.dainikaikya.com/20120315/5256229704236259700.htm

‘दोन पैशांचा’ तमाशा

noreply@blogger.com (Sandy) — Thu, 15 Mar 2012 04:58:00 +0000

मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी सेवेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या.
‘दोन पैशांचा’ तमाशारेल्वे भाडेवाढीचा दणका सहन करावा लागणार ही देशवासीयांची भीती केंद्रीय रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी खरी ठरवली. पैशांच्या भाषेत भाडेवाढ सुचविणारा रेल्वे अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आणि ‘जोर का धक्का धीरे से’ लागेल अशी खबरदारीही घेतली. प्रति किलोमीटर दोन पैशांपासून श्रेणीनुसार ३० पैशांपर्यंत ही प्रवासी दरवाढ लागू होईल. रेल्वेमंत्री स्वत: एम.बी.ए. आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे संपूर्ण व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य पणाला लावत भाडेवाढीची ‘कॅप्सूल’ प्रवाशांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरकरणी पैशात असलेली ही वाढ प्रत्यक्ष तिकीट घेताना, मासिक पासचे शुल्क देताना जेव्हा रुपयांच्या स्वरूपात समोर येईल तेव्हा चलाख रेल्वेमंत्र्यांच्या कॅप्सूलची कडू चव प्रवाशांना खर्‍या अर्थाने समजेल. सलग आठ वर्षे रेल्वे भाडेवाढ झालेली नव्हती. त्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचाही अडथळा आता दूर झाला आहे. नजीकच्या काळात कुठलीच मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्री भाडेवाढीचे धाडस करणार अशीच चिन्हे होती. ‘रेल गाडी की झुकझुक में ही, आम आदमी की धकधक है’ अशा प्रकारची शेरोशायरी करीत त्यांनी सामान्य माणसाची ही धाकधूक प्रत्यक्षात आणली. भाडेवाढीची पार्श्‍वभूमी स्पष्ट करताना रेल्वेमंत्र्यांनी भडकलेल्या महागाईपासून रेल्वेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा पाढा वाचला. तो खरा असला तरी त्याचा भार त्यांनीही शेवटी सामान्य प्रवाशांवरच टाकला. रेल्वे जर ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे त्यांचे म्हणणे असेल तर तेथून रेल्वेला बाहेर काढण्यासाठी इतरही ठोस पर्याय होते. नोकरदार मंडळीकडून २५ हजार रुपयांचे ‘कर्जरोखे’ उभारण्याची एक सूचना रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली होती. देशातील नोकरदारांच्या संख्येचा विचार केला तर किती तरी मोठी रक्कम रेल्वेला मिळाली असती. मात्र कर्जरोखे आले म्हणजे व्याज आले. त्यापेक्षा
भाडेवाढीसारखे ‘बिनव्याजी’ भांडवल परवडले असा विचार रेल्वेमंत्र्यांनी केला. रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास यावर रेल्वेमंत्र्यांनी जरूर भर दिला. त्यासाठी अनिल काकोडकर- पित्रोदा समितीने दिलेल्या आराखड्याचे दाखले दिले. राष्ट्रीय रेल्वे धोरणाची गरज व्यक्त करीत रेल्वेमार्ग, सिग्नल यंत्रणा, पूल, दूरसंचार आणि रेल्वे स्थानके ही आपल्या पुढील कामाची ‘पंचसूत्री’ राहील असे सकारात्मक संकेतही दिले. सुमारे ४८७ रेल्वे प्रकल्प अद्यापि प्रलंबित असल्याची कबुली दिली. शिवाय ४५ नवीन रेल्वेमार्ग, १९ हजार किलोमीटर मार्गांचे आधुनिकीकरण, गाड्यांमधील अंतर्गत स्वच्छतेवर भर, रेल्वे खेळाडू- कर्मचार्‍यांसाठी दहा ‘रेल खेलरत्न’ पुरस्कार, वर्षभरात एक लाख नोकर्‍यांचे आश्‍वासन, अशा अनेक घोषणाही रेल्वेमंत्र्यांनी केल्या. पुन्हा आपला रेल्वे अर्थसंकल्प नवीन रेल्वेगाड्या जाहीर केल्याशिवाय पूर्ण होत नसतो. या परंपरेचे पालन विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांनीही केले. ७५ नव्या एक्स्प्रेस, २१ नवीन पॅसेंजर गाड्यांची घोषणा त्यांनी केली. अमृतसर- पाटना- नांदेड अशी ‘गुरू परिक्रमा स्पेशल’ गाडी जाहीर करून शीख समुदायाला खूष करण्याची संधीही सोडली नाही. ‘ई’ तिकिटाचा एसएमएस हेच तिकीट समजले जाईल, ई-तिकिटाच्या ‘प्रिंट’ची गरज नाही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना दुसर्‍या गाड्यांमध्ये जागा देण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा विचारही स्वागतार्ह असला तरी शेवटी प्रत्यक्ष व्यवहारात तो कसा आणला जाईल यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. रेल्वे अर्थसंकल्पात अशा सकारात्मक बाजू जरूर आहेत. अत्यंत कौशल्याने रेल्वेमंत्र्यांनी त्या मांडल्या. पण त्याचवेळी तेवढीच कुशल ‘हातचलाखी’ दाखवत अनेक गोष्टी झाकूनही ठेवल्या. मुंबई-महाराष्ट्राबाबतही ‘हातचलाखी’च केली. उपनगरी रेल्वेचे भाडे वाढविताना नेहमीच्याच गोलमाल घोषणा केल्या. ‘एमयूटीपी’चा तिसरा टप्पा हा एक निर्णय सोडला तर मुंबईकर चाकरमान्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. उपनगरी रेल्वेच्या ७५ नवीन फेर्‍या आणि हार्बर मार्गावरील बारा डबा लोकल या गोष्टी वगळता रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईबाबत ‘अभ्यास करू’चाच पाढा वाचला. रोज सुमारे ७० लाख प्रवासी मुंबईत रेल्वे प्रवास करतात. देशभरातील सुमारे दीड कोटी प्रवाशांचा विचार केला तर एकट्या मुंबईत निम्मे रेल्वे प्रवासी आहेत. म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांनी
निम्मी भाडेवाढ एकट्या मुंबईवरच लादली आहे, पण मुंबईच्या पदरात काहीच टाकलेले नाही. पश्‍चिम रेल्वेप्रमाणेच मध्य रेल्वे डीसी ते एसी करणार, चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी अभ्यास, पूर्व-पश्‍चिम रेल्वे जोडण्यासाठी अभ्यास, पनवेल ते विरार जोडण्यासाठी प्रयत्न, चर्चगेट-विरार मार्गावर वातानुकूलित लोकल सेवेचा विचार, मुंबई-पुणे-अहमदाबाद फास्ट ट्रॅकचा अभ्यास अशी ‘अभ्यासपंची’ करून रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांची अक्षरश: बोळवण केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी ते मुंबईत आले होते तेव्हा त्यांनी ‘मी मुंबईतून घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे’ असे म्हटले होते. त्यांचे म्हणणे त्यांनी खरे केले असेच आता म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही दहा सुपरफास्ट गाड्या आणि एक पॅसेंजर गाडी यापेक्षा फारसे काही आलेले नाही. यापूर्वी जाहीर रेल्वे प्रकल्पांबाबतही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘झाकली मूठ’च ठेवली आहे. मग तो कोल्हापूर-कणकवली रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण असो, गेल्या वर्षी आश्‍वासन दिलेला पनवेल-पेण-रोहा दुहेरी रेल्वेमार्ग असो, सीवूड-उरण रेल्वेचे विद्युतीकरण असो, नगर-बीड-परळी वैजनाथ किंवा सोलापूर-तुळजापूर-धाराशीव रेल्वेमार्ग असो. थोडक्यात, मुंबई-महाराष्ट्राला ‘आवळा’ देऊन याही रेल्वेमंत्र्यांनी ‘कोहळा’च काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तब्बल ६० हजार १०० कोटी रुपयांचा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढीचे समर्थन केले. शिवाय अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन दाखविल्याचा दावा केला आहे. राजकीय पक्ष, नेते तसेच जनतेनेही याच नजरेतून रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे पाहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थात, त्यांच्या या अपेक्षेला त्यांच्याच नेत्या, तृणमूल कॉंगे्रसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी सुरुंग लावला आहे. रेल्वे भाडेवाढ त्यांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. ममता मॅडमची ही नाराजी निर्णयावर ठाम असलेल्या रेल्वेमंत्र्यांना परवडणार नाही हे तर स्पष्ट आहे. आपण केलेली ‘चिल्लर’ भाडेवाढ परवडली, पण आपल्याच पक्षाने सुरू केलेला हा ‘दोन पैशां’चा तमाशा नको असेच कदाचित रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांना वाटत असेल.
http://www.saamana.com/

दीदींचा रेड सिग्नल

noreply@blogger.com (Sandy) — Thu, 15 Mar 2012 04:56:00 +0000

"इस सफर मे मुझे आपका हमसफर चाहिये...' अशा भावपूर्ण ओळी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभेत उच्चारल्या, तेव्हाच आता भाडेवाढ अटळ आहे, याची सर्वांना कल्पना आली होती. पण रेल्वे रुळावर राहण्यासाठी अल्पस्वल्प अशी भाडेवाढ जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तासा-दोन तासांत आपल्याच तृणमूल कॉंग्रेस पक्षात आपल्याला कोणी "हमसफर' राहणार नाही, याची त्रिवेदी यांना कल्पना असणे केवळ अशक्‍य होते! मात्र, सध्या देशाचा वा देशाच्या अर्थकारणाचा व्यापक स्तरावर विचार करण्याऐवजी केवळ राजकारणच करण्यात गुंतलेल्या ममता बॅनर्जींना मात्र आपल्याच पक्षातील एका सहकाऱ्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आपण विरोध करावा की नाही, याचेही भान राहिले नाही. त्यामुळेच देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील प्रथापरंपरा त्या एका क्षणात मोडीत काढून मोकळ्या झाल्या. कोणत्याही यथायोग्य कारणाशिवाय साखळी ओढून धावती रेल्वेगाडी थांबविणे हा गुन्हा ठरतो. माजी रेल्वेमंत्री असलेल्या ममतादीदींनी घेतलेली भूमिका हा असाच काहीसा प्रकार आहे, असे म्हटले पाहिजे. खरे तर गेल्या आठ वर्षांत रेल्वेची भाडेवाढ झालेली नाही. या काळात महागाई झपाट्याने वाढत गेली आणि आता पुढचे काही महिने देशात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नसल्याने "पॉप्युलिस्ट बजेट' सादर करण्याची सरकार पक्षाची राजकीय गरजही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात भाडेवाढ करण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील अन्य ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून घेतला असावा. अर्थात, त्यात रेल्वेमंत्री या नात्याने त्यांची काही विशेष चूक झाली असेही नाही; पण उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निकालांनंतर ममता बॅनर्जी यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा जो प्रयत्न सातत्याने चालवला आहे, त्याचीच परिणती त्या आपल्याच मंत्र्याच्या विरोधात उभे राहण्यात झाली आहे. शिवाय, राजकारणाच्या या गुंत्यामुळे त्रिवेदी यांनी सर्व बाजूंचा विचार करून सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पावरही पाणी पडले आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या ममतादीदींनी आपल्या नेहमीच्या आक्रस्ताळी आणि आततायी स्वभावाची चुणूक यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दाखवली आणि त्यामुळे त्यांचेच हसे झाले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार आपल्याच पाठिंब्यावर केंद्रात सत्ता उपभोगत आहे, याची त्यांना खात्री असल्यामुळेच, आपल्या या भूमिकेमुळे आपला पक्ष एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या सरकारचे भवितव्यही धोक्‍यात येऊ शकते याची त्यांना फिकीर नाही.
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी "युपीए'तील मतभेद सध्या किती ताणले गेले आहेत, याचे दर्शन यानिमित्ताने पुन्हा एकदा घडले. पण त्यापलीकडे जाऊन त्रिवेदी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर त्यातून आपल्या हाती काय लागते? रेल्वेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी अपरिहार्य असलेली भाडेवाढ हा एक मुद्दा बाजूला ठेवला, तर या अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या बाबी आहेत. 60 हजारांहून अधिक कोटींची वार्षिक योजना असलेल्या रेल्वेला पुढच्या दहा वर्षांत विकासासाठी 14 ट्रिलियन रुपयांची गरज असल्याचे त्रिवेदी यांनीच नमूद केले आहे. "कंधे झुक गये है, कमर लचक गयी है... बोझा उठा उठा के रेल थक गयी है!' असा शेर पेश करून रेल्वेमंत्र्यांनी टाळ्या घेतल्या खऱ्या; पण त्यांचा हा शेर निराशेतून आलेला नव्हता, तर त्यांच्या मनात या गर्तेतून रेल्वेला बाहेर काढण्याची जिद्दही होती. 1853 मध्ये बोरीबंदरहून ठाण्याच्या दिशेने पहिली अगिनगाडी धावली, तेव्हापासून सुरू झालेल्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासाने मोठा टप्पा गाठला आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या दोन दशकांत भारतीय प्रवाशांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत आणि रेल्वेच्या प्रवासाची तुलना विमान प्रवासाशी होऊ लागली आहे, याची जाणीव स्वत: वैमानिक असलेल्या त्रिवेदींना आहे. त्यामुळेच "आपल्या पक्षनेत्या ममतादीदींनी सांगितले तर राजीनामा देऊ; पण भाडेवाढ मागे घेणार नाही', अशी भूमिका त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. राजकारणाने घेतलेल्या या नव्या वळणामुळे या अर्थसंकल्पातून देशाला आणि महाराष्ट्राला नेमके काय मिळाले, हे नेहमीचे प्रश्‍नही मागे पडले आहेत. खरे तर आपले अर्धे आयुष्य लोकल ट्रेन्सना लोंबकळत काढणाऱ्या मुंबईकरांना या अर्थसंकल्पातून काही ना काही मिळाले आहे. मुंबईत 75 नव्या लोकल गाड्या सुरू होणार आहेत आणि हार्बरवर 12 डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याचे गाजरही दाखवण्यात आले आहे. पण आता ममतादीदी आणि त्यांच्या पक्षाने घेतलेल्या या नव्या पवित्र्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न उभा राहिला असताना, देश अशा राजकारण्यांच्या हातात असेल तर त्याचे भवितव्य काय, हे सांगण्याचीही गरज त्यामुळे राहिलेली नाही.
http://online2.esakal.com/esakal/20120315/5201199573853787418.htm

राष्ट्रीयतेकडून प्रादेशिकतेकडे..

noreply@blogger.com (Sandy) — Thu, 15 Mar 2012 04:54:00 +0000

प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, बिहारात नितीशकुमार, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, ओरिसात नवीन पटनायक, पंजाबात प्रकाशसिंग बादल, काश्मिरात ओमर अब्दुल्ला आणि तामिळनाडूत जयललिता .. देशाची सत्ता प्रदेशांच्या हातात जात असल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या राष्ट्रीय म्हणविणार्‍या पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रांचा हा संकोच आहे आणि त्या पक्षांचे प्रादेशिक पुढारीही त्यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला वाकुल्या दाखवू लागले आहेत. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसला काठावरचे बहुमत जमविता आले पण दिल्लीच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करताच त्या राज्यातील काँग्रेसचे अनेक आमदार बंड करून उभे राहिले. तीच गत भाजपाची. गुजरातचे नरेंद्र मोदी पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना जुमानत नाहीत आणि कर्नाटकातले येदियुरप्पा अजून शांत होत नाहीत.. हा प्रकार एवढय़ावर थांबणारा नाही. ज्या राज्यांत राष्ट्रीय पक्षांची सरकारे आहेत त्यातही प्रादेशिक पक्ष बलवान आहेत आणि ते उद्या सत्तेत येणारच नाहीत अशी ग्वाहीही देता येणारी नाही. आंध्र प्रदेशात काँग्रेस सत्तारूढ आहे पण त्यात तेलगु देसमसोबत तेलंगण राज्य परिषदनेही आपले निशाण आता भक्कमपणे रोवले आहे. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आहे आणि तेथे देवेगौडांचा जनता दल हा पक्ष जोरात आहे. तामिळनाडूत जयललिता नसत्या तर करुणानिधी असते आणि बंगालमध्ये ममता नसत्या तर डावे कम्युनिस्ट (म्हणजे तेही प्रादेशिकच) असते. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारात लालूप्रसाद आहेतच.. राष्ट्रीय पक्ष बळावत नाहीत आणि प्रादेशिक पक्ष स्थिरावत आहेत.
ज्यांना यात संघराज्य पद्धतीचा (फेडरॅलिझम) उदय दिसतो त्यांच्यासाठी ही दिलासा देणारी बाब आहे. ज्यांना त्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण पाहता येते त्यांनाही ते बरे वाटायला लावणारे चित्र आहे. मात्र ज्यांना यात राष्ट्रीय दुबळेपण दिसते त्यांच्यासाठी हे चिंतेने ग्रासून टाकणारे प्रकरण आहे. ज्या प्रादेशिक पक्षांनी आपले सार्मथ्य वाढवून राज्यांत सत्ता काबीज केली त्यांच्यात कोणताही समान राष्ट्रीय कार्यक्रम नाही आणि त्यांच्या नेत्यांनी तसा विचार चालविल्याचेही कुठे दिसले नाही. अखिलेश यादव या नव्या नेत्याने तिसर्‍या आघाडीचे सूतोवाच केले असले तरी वेगवेगळ्य़ा राज्यांत जे प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत त्यांच्यात राष्ट्रीय प्रश्नांविषयीचे चिंतन असल्याचे वा तशा स्वरूपाची एकवाक्यता असल्याचे दिसत नाही.
या स्थितीत ओरिसाच्या नवीन पटनायकांनी उभारलेले बंडाचे निशाण नवे आहे. केंद्राने आपले अधिकार कमी करून राज्यांचे अधिकारक्षेत्र वाढविले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. याआधी पंजाबात सत्तारूढ असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने त्याच्या आनंदपूरसाहेब ठरावात परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य, रेल्वे, दळणवळण आणि चलनव्यवस्था हे पाच अधिकार केंद्राने स्वत:कडे ठेवून बाकीचे सारे राज्यांकडे सोपविले पाहिजेत असे म्हटले आहे. तो ठराव इतिहासजमा असला तरी जिवंत आहे आणि त्याची आठवण अकाल्यांना होतही असते.. तृणमूल काँग्रेस केंद्रीय सत्तेत सहभागी आहे पण ममता बॅनर्जी पूर्वीच्या वाजपेयी सरकारसारखेच मनमोहनसिंग सरकारलाही जुमानताना दिसत नाही. राजीनामा द्या असा आदेश केंद्रीय नेत्यांनी दिल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसून राहण्याएवढे निर्ढावलेपण येदियुरप्पा करत असतात. हा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व दुबळे होण्याचाच पुरावा नसून केंद्रसत्ता हतबल व क्षीण होत असल्याचे सांगणारा प्रकार आहे. ३५६ व्या कलमान्वये राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा केंद्राचा अधिकार वाजपेयी सरकारच्या काळातच घटनेच्या पुस्तकापुरता शिल्लक राहिला. आताचे राजकीय विचारवंत राज्यांना अधिकाधिक विश्‍वासात घेऊनच केंद्राने सत्ता वापरली पाहिजे असे म्हणू लागले आहेत. या अवस्थेला घटना जबाबदार नाही, राष्ट्रीय पक्षांचे नेतृत्व व त्यांचे संघटनच जबाबदार आहे. दिल्लीचा शब्द एकेकाळी गल्लीपर्यंत चालत असे. आता तो दिल्लीबाहेर फारसा ऐकला जात नाही असे हे चित्र ज्यांना राष्ट्रीय वाटते त्यांच्या अतिसमावेशक दृष्टीचे कितीही कौतुक केले तरी ती दृष्टी धूसर आहे हे त्यांना स्पष्टपणे सांगणे आता गरजेचे आहे. प्रादेशिक अस्मितांचे मोल राष्ट्रीय एकात्मतेची किंमत चुकवून देणे हे एका अराष्ट्रीय वृत्तीचेच लक्षण आहे.
जगातील संघराज्यांचा विकास त्यांच्या घटनाकारांच्या इच्छेनुसार झाल्याचे इतिहासाला दिसले नाही. अमेरिकेच्या घटनाकारांची इच्छा राज्यांना सर्मथ ठेवण्याची आणि केंद्राला त्यांच्यात समन्वय साधण्याएवढे र्मयादित अधिकार देणे ही होती. अमेरिकेत अगोदर राज्ये व मागाहून केंद्र निर्माण झाल्यामुळेही तिच्या घटनाकारांना तशी भूमिका घेणे भाग होते. मात्र आज अमेरिकेचे केंद्र सरकार हे जगाचे सरकार बनण्याएवढे सार्मथ्यशाली झाले आहे. (त्या घटनेने केंद्राला फक्त १२ अधिकार दिले आहेत) याउलट कॅनडाची राज्यघटना केंद्राला जास्तीचे अधिकार देणारी आहे. अमेरिकेत यादवी युद्ध सुरू असताना ती तयार झाली. स्वाभाविकच तेथील घटनाकारांचा प्रयत्न केंद्र शक्तिशाली बनविण्याचा होता. आज कॅनडाचे केंद्र दुबळे तर राज्ये शक्तिशाली झाली आहेत. क्युबेक या फ्रेंच भाषी प्रांताने तेथे कधीचेच बंडाचे निशाण उभे केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या संघराज्याचा गेल्या ६0 वर्षांचा इतिहास अभ्यासण्याजोगा आहे. आपल्या घटनेने केंद्र सरकारकडे केंद्रसूचीतील ९७ विषयांचे तर राज्यांकडे राज्यसूचीतील ४७ विषयांचे अधिकार सोपविले आहेत. समवर्ती सूचीतील ६७ विषयांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार दोन्ही सरकारांना असला तरी त्यात केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ असेल असे म्हटले आहे. जे विषय कोणत्याही सूचीत नाहीत तेही केंद्राकडे असतील असे घटनेचे म्हणणे आहे. तात्पर्य, केंद्र सर्मथ व राज्ये त्यावर अवलंबून असणारी राखणे ही आपल्या घटनाकारांची भूमिका आहे.. राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र त्यांचे पक्ष दुबळे करून घटनेचा प्रवाह उलट दिशेला वळविला आहे व तसे करताना घटनाकारांच्या हेतूकडे दुर्लक्ष करून देशाची एकात्मताही एका ठिसूळ वळणावर आणून पोहचविली आहे.. हे चित्र बदलायचे तर राष्ट्रीय पक्षांची उभारणीच नव्हे तर (गांधीजी म्हणत तशी) देशाच्या अर्थकारणाची बांधणी ग्रामीण स्तराकडून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत करीत नेण्याचे आव्हान राष्ट्रीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना स्वीकारावे लागेल. निदान प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय दृष्टी येतपर्यंत त्यांना असे प्रयत्न एक राष्ट्रीय व्रत म्हणून करीत राहणे भाग आहे. विकेंद्रीकरणाच्या व स्थानिक अस्मितांच्या नावाने अनेक मोठी व शक्तिशाली संघराज्ये विस्कळीत झालेली पहावी लागण्याच्या काळात हे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हे देशभक्तीचेही लक्षण ठरणार आहे.
- सुरेश द्वादशीवार (लेखक नागपूर लोकमतचे संपादक आहेत)
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-16-1-15-03-2012-6c9bd&ndate=2012-03-15&editionname=editorial

रेल्वे बजेटला ममतांचे ग्रहण!

noreply@blogger.com (Sandy) — Thu, 15 Mar 2012 04:51:00 +0000

गेली आठ वर्षे टाळलेली भाडेवाढ केली नसती तर जगातला सर्वांत मोठा सार्वजनिक उद्योग असा लौकिक असणारा भारतीय रेल्वेचा कारभार एखाद्या बेसावध क्षणी कोलमडून पडला असता. आपले पहिलेच रेल्वे बजेट मांडणारे 'तृणमूल'चे खासदार व रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी हे जे आर्थिक भान दाखविले, तेच नेमके ममता बॅनर्जी यांना खुपते आहे.

रेल्वे ही त्या स्वत:ची जहागीर समजत असाव्यात. त्याशिवाय त्यांनी भाडेवाढीवरून तांडव सुरू केले नसते. ममता बॅनर्जी आणि लालूप्रसाद या दोघांच्याही राजवटीत रेल्वेचे जे गुलाबी चित्र रंगवले जाई, ते कसे बनावट होते, याचा स्पष्ट पुरावा म्हणजे डॉ. अनिल काकोडकर आणि सॅम पित्रोदा यांचे अहवाल. या दोन्ही अहवालांचा रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेतील भाषणात उल्लेख केला. रेल्वेसुरक्षेचे काकोडकरांनी सुचवलेले उपाय योजायचे, तर एक लाख कोटी रुपये हवेत. ते अमलात आणण्यासाठी प्राधिकरण नेमण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये दिले. पित्रोदांनी सुचवलेली आधुनिकतेची वाट चालायची, तर साडेपाच लाख कोटी हवेत. हे पैसे आणायचे कुठून?

यंदाचा खर्चाचा अंदाज विक्रमी ६० हजार कोटींचा आहे. त्यातले जवळपास तीन हजार कोटी नव्या मार्गांसाठी लागतील. प्रवासी, तसेच मालवाहतूक यांच्यावर काही भार टाकल्याशिवाय हा पैसा उभा राहणे शक्यच नव्हते. तेवढेच रेल्वेमंत्र्यांनी केले. त्यातही दुसऱ्या वर्गाच्या प्रवाशांवर किमान ओझे टाकले. यात थयथयाट करण्यासारखे काहीच नाही. पण मार्क्सवाद्यांचा लाल बावटा हिसकावलेल्या ममता तोच हातात घेऊन रेल्वेमार्गावर उभ्या आहेत. त्यांची ही अडवणूक चालू दिली, तर रुळांवरचा मैला सफाई कर्मचा-यांना कायमच साफ करत बसावे लागेल. फाटक नसलेल्या मार्गावर शेकडो प्रवाशांचा जीव जात राहील. अचूक सिग्नल नसल्याने अपघात घडत राहतील. अपंग व वृद्धांना रेल्वेप्रवास हे दिव्य वाटत राहील. स्टेशने साफ, मोठी होणार नाहीत. मुंबईतल्या लक्षावधी लोकल प्रवाशांचे लोंबकळणे संपणार नाही; कारण हे सगळे सुधारण्यासाठी रेल्वेकडे पैसा नसेल.

आजच्या भाववाढीने रेल्वेमंत्र्यांना चार हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराशी रेल्वेच्या विकासाची गती जोडली नाही, तर उद्या सा-या देशाला याचा दूरगामी फटका बसेल. रेल्वेमंत्र्यांनी 'जगाच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचे जे मोल, तेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रेल्वेचे' असे निरीक्षण भाषणात नोंदवले. ते खरे व्हायचे, तर रेल्वेचे सर्व प्रकल्प वेगाने प्रत्यक्षात आणायला हवेत. ही कला चीनकडून शिकावी लागेल. आज रेल्वेचे ४७२ प्रकल्प अपुरे आहेत. त्यांना गती देण्याचा संकल्प बजेटमध्ये आहे. तो पुरा करताना राज्य सरकारे व खासगी क्षेत्राचा सहभाग हवा. महाराष्ट्र सरकारने तसे पाऊल टाकले. देशभर असे झाले, तर खोळंबलेले रेल्वेमार्ग वेगाने पुरे होतील. तसेच, पाच वर्षांत देशभरचे रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज झाले, तर मालवाहतूक तसेच प्रवासाचा वेग वाढेल. ताशी सरासरी १६० किलोमीटर वेगाने गाड्या धावाव्यात, अशी रेल्वेमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी अनेक मार्ग तंदुरुस्त करावे लागतील. वाहतुकीचे नियमन अद्ययावत तंत्राने करावे लागेल.

'व्हिजन २०२०' अशी महत्त्वाकांक्षी योजना कागदावर तयार आहे. ती प्रत्यक्षात यावी, यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी बजेटमध्ये काही पावले टाकली. मुंबई-पुणे अतिजलद मार्गाची आखणी हे त्यातले एक. बजेटमध्ये उल्लेख असलेला मालवाहतुकीचा स्वतंत्र कॉरिडॉर देशभर कार्यरत झाला, तर आर्थिक वाढीचा वेग कधीही १० टक्क्यांच्या खाली येणार नाही, असा विश्वास काही अर्थतज्ज्ञांना वाटतो. तो खरा व्हावयाचा, तर रेल्वेखात्याला कात टाकावी लागेल. ती कोते राजकारण करून टाकता येणार नाही. २० वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देण्यासाठी धाडसी पावले टाकली. रेल्वेखाते नेमके तशाच वळणावर आज उभे आहे. ते वळण चुकले, तर आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न हूल देईल. सुदैवाने, ममता बॅनर्जी यांनी कठोर टीका केल्यानंतरही रेल्वेमंत्र्यांनी 'सर्वप्रथम देश, त्यानंतर कुटुंब आणि शेवटी पक्ष' अशा शब्दांत त्यांचा हल्ला परतवला आहे. त्यांच्या या धाडसामागे काँग्रेस व केंद्र सरकारची कितपत शक्ती उभी आहे, हे लवकरच समजेल. मात्र लोकप्रियता आणि प्रतिमा टिकविण्याचा ममता बॅनर्जी आणि दिनेश त्रिवेदी यांनी ठरवून केलेला हा प्रयोग असेल, तर सरकारच्या थोड्याशा माघारीने ममता बॅनर्जी शांतही होतील. परंतु रेल्वे अत्याधुनिक, वेगवान, सुरक्षित होण्यासाठी बजेटमध्ये जी स्वप्ने रंगवली आहेत, ती प्रत्यक्षात यायची, तर खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. ते काम रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांचे नाही. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12269692.cms

कंबर लचकली..!

noreply@blogger.com (Sandy) — Thu, 15 Mar 2012 04:49:00 +0000

आपल्या रेल्वे खात्याचे सर्वच काही जगड्व्याळ. ब्रिटिशांच्या काळापासूनच, त्यामुळे या खात्यास स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला. वेगळा अर्थसंकल्प मांडणारे हे एकमेव खाते. तेव्हापासूनच असे मानाचे स्थान रेल्वेला मिळाले आणि स्वातंत्र्यानंतरही ते कायम ठेवण्यात आले. अशा मोठय़ा खात्यास हाताळणारी माणसेही मोठी असावी लागतात. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत तशा काही व्यक्ती या खात्यास लाभलेल्या नाहीत. सध्याचे अर्थमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांना या श्रेणीतून वगळावे असे काही चमकदार त्यांच्या हातून घडलेले नाही. काल मांडण्यात आलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने त्यांना तशी संधी मिळालेली होती. त्यांनी ती घेतली. परंतु तिचा उपयोग मात्र पुरेपूर केला असे म्हणता येणार नाही. आधीचे रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव वा ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा त्यांचे सादरीकरण जरूर चांगले होते. त्यामुळे ते अभ्यासू वगैरे असल्याचा समज निर्माण होऊ शकतो. तसा तो झाला असल्यास भ्रमनिरासाचीच शक्यता अधिक. त्रिवेदी यांनी मांडलेल्या कालच्या अर्थसंकल्पातील योजना ६० हजार कोटी रुपयांची आहे. गेल्या वर्षी या योजनेचा आकार होता ४८ हजार कोटी रुपये. रेल्वे ती योजना पूर्ण करू शकली नाही. त्याची कारणे दोन. मुळात पैशाची वानवा आणि त्याच जोडीला योजनांची वानवा. त्यामुळे यंदाचे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत योजनेचा आकार ४५ हजार कोटी रुपयांचाच होणार आहे. आता या ४५ हजार कोटींवरून त्यांना पुढच्या वर्षी एकदम ६० हजार कोटींवर उडी मारायची आहे. यास हनुमान उडी म्हणता येईल. ती वाङ्मयात शोभते आणि वास्तवात येणे अवघड असते. ती मारण्याचा मोह त्रिवेदी यांना झाला असल्यास त्यामागचे कारण रास्त मानायला हवे. ते म्हणजे गेल्या काही वर्षांत रेल्वेचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे आणि पाठोपाठच्या मंत्र्यांनी या खात्याकडे केवळ आपल्या पित्त्यांना नोकऱ्या लावायचा सुलभ मार्ग असेच पाहिले आहे. ही खोगीरभरती इतक्या प्रमाणावर झालेली आहे की आज रेल्वेकडे सुरक्षा उपाययोजनांसाठी पैसे नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे होऊनही रेल्वे रुळांवर नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. परिणामी हजारो जणांचे जीव हकनाक त्या रुळांवर जातात. ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात १५ हजार जणांनी रेल्वे अपघातात आपले प्राण गमावले. हा आकडा भारत आणि पाकिस्तान युद्धातील बळींच्या संख्येपेक्षा मोठा आहे. तरीही आज त्रिवेदी योजना सादर करतात ती पुढील पाच वर्षांसाठीची. म्हणजे त्यांच्या योजनेनुसार देशभरात सर्व रूळ ओलांडण्याच्या स्थानांवर कर्मचारी नेमण्यासाठी २०१७ उजाडावे लागणार आहे. याखेरीज रेल्वेचे अपघात कमी व्हावेत यासाठी त्रिवेदी यांनी स्वतंत्र यंत्रणेच्या स्थापनेची घोषणा केली. सध्या खास रेल्वेसाठी असा सुरक्षा आयोग असतो आणि त्याच्या संमतीशिवाय कोणताही नवीन मार्ग प्रवासास खुला केला जात नाही. असे असताना आणखी एक नवी यंत्रणा जन्माला घालण्याची काही गरज नाही. त्यातही आपल्याकडे रेल्वे अपघात वाढले आहेत ते सुरक्षा आयोगाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नाही, तर रेल्वे रूळ आदींची नैमित्तिक तपासणी करण्यासाठीच्या कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्यामुळे या अपघातांत वाढ झाली आहे. खेरीज नव्या सिग्नल यंत्रणेसाठीही मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हे सर्व करायचे तर पैसा लागतो आणि रेल्वेस त्याचीच नेमकी कमतरता आहे. केवळ सुरक्षा यंत्रणेसाठीच रेल्वेस पुढील काही वर्षांत अडीच लाख कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. हा पैसा उभा करायचा तर भाडेवाढ करण्यास पर्याय नाही. त्यात २००३ सालानंतर रेल्वेच्या भाडय़ात वाढच केली गेली नसल्याने रेल्वेच्या अर्थव्यवस्थेस मोठे खिंडार पडले आहे. ते बुजवायला नऊ वर्षांनंतर आज सुरुवात झाली. त्रिवेदी यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात भाडेवाढ केली. वरकरणी पाहता प्रति किलोमीटर आठ पैसे ते ३० पैसे अशी वाढ किरकोळ वाटेल. परंतु मुंबई-दिल्ली वातानुकूलित तिकिटाच्या दरात यामुळे माणशी १४० ते ४०५ रुपये इतकी वाढ होऊ शकेल. हे करणे गरजेचे होते आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारखा चक्रम नेता असतानाही त्रिवेदी यांनी हे धाडस दाखवले, हे कौतुकास्पद आहे. याआधी त्यांनी मालवाहतुकीच्या दरात एकदम ३० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मालवाहतूक दरातील वाढीचा खर्च हा अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. आताही काही वेगळे होणार नसल्याने त्यामुळे चलनवाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु गेले जवळपास दशकभर काहीच न झाल्याने, हे सहन करण्यास पर्याय नाही. त्याचबरोबर फलाटावर जाण्यासाठी लागणाऱ्या तिकिटातही तीनवरून पाच रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पण ही वसुली फक्त शहरी स्थानकांवरच होते. त्यामुळे या वाढीचा हवा तितका फायदा रेल्वेस मिळण्याची शक्यता नाही. तो मिळवायचा असेल तर मुळात फलाटांची अवस्था सुधारायला हवी. म्हणजे त्यासाठीही मोठा खर्च करायला हवा. बाकी प्रत्येक अर्थसंकल्पात असतात तशा नेहमीच्या यशस्वी बाबी याही अर्थसंकल्पात आहेत. काही मार्गावर नव्या गाडय़ा, काहींना अतिरिक्त डबे, काहींची गती वाढवणे तर काहींचे थांबे. हे तसे नेहमीचेच. याच्या जोडीला मुंबईत वातानुकूलित सेवा सुरू करण्याची घोषणाही आली. बोलघेवडय़ा वर्गास यामुळे समाधान वाटू शकते. यातही नवीन काही नाही.
हे सगळे करण्याचा मनसुबा जाहीर केल्यानंतर त्रिवेदी यांना आव्हान मिळणार आहे ते विरोधकांकडून नव्हे, तर त्यांच्या अर्थसंकल्पात सगळय़ात मोठा अडसर ठरणार आहे तो त्यांचाच पक्ष. अर्थसंकल्प सादर झाल्या झाल्या त्याची चुणूक पाहायला मिळाली. रेल्वेमंत्री ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या तृणमूल काँग्रेसनेच या संकल्पास विरोध दर्शविला आहे. हा अर्थसंकल्प आम्हाला मंजूरच नाही आणि तो सादर करण्याआधी त्रिवेदी यांनी पक्षाशी चर्चाही केलेली नाही, असे तृणमूलचे प्रतोद सुदिप्तो बंडोपाध्याय यांनीच जाहीर केले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे त्रिवेदी यांनी चर्चा केली की नाही, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. तो त्यांनी रेल्वेमंत्र्याशी चर्चा करून सोडवावा. रेल्वे खात्यास त्यासाठी वेठीस धरण्याची गरज नाही. अर्थातच हे मानण्याइतका प्रामाणिकपणा तृणमूलकडे नाही. या प्रश्नावर अद्याप त्या पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी तोंड उघडलेले नाही. त्यांचा लौकिक लक्षात घेता आपल्या खासदारांपेक्षाही अति तीव्र स्वरात त्या स्वपक्षीय मंत्र्याचाच निषेध करतीलही. तेव्हा त्रिवेदी यांच्यावर या पक्षीय दबावामुळे दरवाढ मागे घेण्याची नामुष्की येऊ शकते. ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी’ या न्यायाने त्रिवेदी हेही तृणमूलचेच असल्याने त्यांनी आपण दरवाढ करताना पक्षाशी चर्चा केली नाही, असे सांगून टाकले. हे जर खरे असेल तर देशाला लवकरच नवा रेल्वेमंत्री मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रेल्वेमंत्री त्रिवेदी सतार वाजवतात. आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांच्या आणि पक्षाच्या तारा काही जुळलेल्या दिसत नाहीत. रेल्वे खात्याची सध्या कंबर लचकली आहे आणि बोजे वाहून वाहून मानही मुरगळली आहे, अशा स्वरूपाची कविता त्रिवेदी यांनी सादर केली. एकंदर हा संकल्प सादर झाल्यावर त्रिवेदी यांचीच कंबर लचकण्याची आणि मान मुरगळली जाण्याची शक्यता आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215739:2012-03-14-15-58-10&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

सुरेशदादांचा कांगावा

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 13 Mar 2012 05:29:00 +0000

भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे "तालिबानी' गांधी असल्याची संभावना करणारे, जळगावचे आमदार सुरेशदादा जैन यांनी अटक होताच सुरु केलेल्या कांगाव्याचा जनमतावर काहीही परिणाम होणारा नाही. जळगावातल्या 29 कोटी रुपयांच्या घरकूल घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्यावर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. दीक्षित यांच्यासमोर हजर करताच, आपण निर्दोष आहोत, आपल्याला पंधरा दिवसच काय पण तीन महिने पोलीस कोठडीत डांबूनही काही सापडणार नाही. या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. या घोटाळ्याचा तपास करणारे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक इशू सिंधु यांनी आपल्याला हे प्रकरण बंद करायसाठी 1 कोटी रुपये मागितल्याचा खळबळजनक आरोप सुरेशदादांनी करून सुध्दा काही उपयोग झाला नाही. त्यांच्या कांगाव्यावर न्यायाधीशांनी विश्वास ठेवला नाही. त्यांना आठ दिवसाची पोलीस कोठडी दिली गेली. घरकूल घोटाळ्याच्या या खटल्याचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होईल. खटल्याची सुनावणीही होईल. ती पूर्ण झाल्यावर सुरेशदादा या प्रकरणात निर्दोष आहेत की नाहीत, हे सिध्द होईल. पण तोपर्यंत ते संशयित आरोपीच आहेत. न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधीच त्यांनी स्वत:लाच निर्दोष असल्याचे छाती पिटत सांगून काही उपयोग होणार नाही. जळगाव नगरपालिकेत हा घोटाळाच घडला नव्हता, हे सारे खोटे आहे, असे त्यांनी सांगितले नाही, हेच विशेष! अन्यथा आपण सांगतो तेच सत्य, दुसरे सांगतात ते सारे खोटे, अशा खाक्यानेच त्यांनी गेली तीस वर्षे राजकारण केले आहे. "मी सांगेन ते धोरण आणि बांधेन ते तोरण' हे त्यांचे सत्तेच्या राजकारणाचे सूत्र जळगावकरांनी सहन केले. सुरेशदादा सांगतील ती पूर्व दिशा, असा जळगाव नगरपालिका-महापालिकेचा कारभार होता. आपण जळगावमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहोत, हा त्यांचा प्रचाराचा दावा त्यांना अटक झाल्यावर खोटा ठरला. घरकूल घोटाळ्यात आपल्याला अटक होणार, याची खात्री झाल्यामुळेच जळगावच्या घरातून ते इंदूरकडे पळून जात असताना पोलिसांनी त्यांना वाटेतच धरणगाव जवळ अटक केली. या घोटाळ्याशी आपला काहीही संबंध नव्हता, असे ते सांगतात, तर अटक टाळायसाठी ते पळून का जात होते? गेली सहा वर्षे रेंगाळत राहिलेला तपास इशु सिंधु यांनी तडफेने-धाडसाने पुन्हा सुरु केला. पूर्ण करत आणला. तेव्हा जळगावातली राजकारणातली बडी बडी धेंडे या घोटाळ्यात अडकल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यावरही त्यांनी निर्भयपणे तपास सुरु ठेवला. माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, माजी मुख्याधिकारी पी. डी. काळे, राजा मयूर यांच्यासह पाच जणांना त्यांनी अटकही केली. 90 जणांवर गुन्हा दाखल केला. तेव्हा मात्र याच सुरेशदादांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. सिंधु यांच्यावर बरं न्यायालयात लाच मागितल्याच्या त्यांनी केलेल्या आरोपाची न्यायाधीशांनी गंभीर दखलही न घेता, त्यांना पोलीस कोठडी दिल्यामुळे सिंधु यांनी केलेल्या तपासात सुरेशदादांच्याविरुध्द पक्के धागेदोरे मिळाले असल्याचे स्पष्ट होते. गेली अनेक वर्षे अण्णा हजारे यांच्यासह आपल्या विरोधकांवर आरोपांची राळ उडवणाऱ्या सुरेशदादांना तेव्हा मात्र आपण विनाकारण दुसऱ्यांना बदनाम करीत आहोत, याचे भान नव्हते. आता पोलिसांनी अटक केल्यावर मात्र थयथयाट सुरु केल्याने, ते निर्दोष आहेत, असा जनतेचा समज मुळीच होणारा नाही.
गरिबांच्या नावावर लूट
आधी पालिका असताना आणि नंतर महापालिकेत रुपांतर झाल्यावरही जळगाव शहरावर सुरेशदादांची एकहाती सत्ता गेली पंचवीस वर्षे अपवाद वगळता कायम राहिली. हे शहर त्यांच्या राजकीय सत्तेची जहागिरीच होती. जळगावचे आपणच तारणहार आहोत, असा डांगोरा पिटत त्यांनी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशा उड्याही मारल्या. पक्षनिष्ठेशी आणि लोकशाही संकेतांशी त्यांचे काहीही देणे घेणे नाही, 1997 मध्ये म्हणजे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युती सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री असलेल्या सुरेशदादांनी जळगाव शहरातल्या बेघर-झोपडपट्टी वासियांना घरकुले बांधून द्यायची योजना पुढे आणली. सरकारने ती मंजूरही केली. 111 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेद्वारे साडे अकरा हजार घरकुलांचे बांधकाम केले जाणार होते. या कामाचे कंत्राट खानदेश बिल्डर्स आणि अन्य बिल्डरांना दिले गेले. 11 कोटी रुपयांचा तोबरा या बिल्डरांना काम सुरु व्हायच्या आधीच दिला गेला. काम अर्धवटच राहिले. 2003 मध्ये तेव्हाचे महापालिका आयुक्त गेडाम यांनी या घोटाळा प्रकरणाचा तपास केला. पण त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. 2006 मध्ये संबंधितावर गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतर 12 पोलीस अधिकारी आले आणि गेले. पण, या प्रकरणाचा तपास काही पूर्ण झाला नव्हता. सिंधु यांनी मात्र सुरेशदादांच्या राजकीय वर्चस्वाचे दडपण झुगारून, घरकुलांच्या बांधणीत कोट्यवधी रुपये हडप करणाऱ्यांचा शोध लावला. पुरावेही जमवले. त्यातल्या काही धेंडांना पोलीस कोठडीतही डांबले. राज्य सरकारने नेमलेल्या जोशी, सावंत आणि सोनी या चौकशी समित्यांनीही तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांवर घरकूल घोटाळा प्रकरणी ठपका ठेवूनही हा तपास का रेंगाळला, याची कारणे जळगावकरांना माहिती आहेत. सुरेशदादांनी गृहमंत्रिपदावर असताना आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्थात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी मुंबईत उपोषणही केले होते. तेव्हा याच सुरेशदादांनी अण्णांच्या संस्थेतही भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप करीत प्रति उपोषण केले होते. सरकारने नेमलेल्या न्या. सावंत समितीला अण्णांच्या संस्थात काही भ्रष्टाचार आढळला नाही. काही प्रकरणात अनियमितता असल्याचा ठपका त्या समितीने ठेवला होता. अण्णांच्या नावाने शिमगा करून काहीही उपयोग झाला नाही, त्यानंतरही सुरेशदादा त्यांच्यावर आरोप करीतच राहिले. आता सिंधु यांनी केलेल्या तपासात ज्या खानदेश बिल्डरचा जळगावच्या घरकूल घोटाळ्याच्या अपहार प्रकरणात संबंध आहे, त्या कंपनीचा पत्ता सुरेशदादांच्या घरचाच असल्याचे आढळले. ही कंपनी त्यांच्याशी संबंधित असली तरीही धूर्त सुरेशदादांनी आपले नाव या कंपनीशी कुठेही जोडले जाणार नाही, अशी खबरदारी घेतली होती. पण, ते सापडायचे ते सापडलेच! प्रचंड गाजावाजा करून सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर जळगावात बांधकाम सुरु केलेला घरकूल प्रकल्प काही पूर्ण झालेला नाही. तो अर्धवटच आहे. तिथल्या झोपडपट्टीवासियांना घरकुले काही मिळालेली नाहीत. त्या अर्धवट सिमेंट कॉंक्रिटच्या इमारतीचे जनावरांचे गोठे झाले आहेत. युती सरकारच्या राजवटीत सुरेशदादा गृहमंत्री असताना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी स्थापन झालेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीद्वारे मुंबईतल्या 11 बिल्डर्सना 30 प्रकरणात तब्बल 73 कोटी रुपयांचे कर्ज, बांधकाम सुरु व्हायच्या आधीच दिले गेल्याचे प्रकरण गाजले होते. तिन्हईकर समितीने या प्रकरणी ठपकाही ठेवला होता, पण काहीही झाले नाही. आघाडीच्या सरकारने बिल्डर्सकडून 2008 मध्ये कर्ज तेवढे वसूल केले. सुरेशदादांच्या सर्वच भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी केल्यास 200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येईल, असा आरोप करीत अण्णांनी अशा चौकशीची केलेली मागणी मान्य करायचे धाडस राज्य सरकार दाखवते काय? हे दिसेलच!
http://www.dainikaikya.com/20120312/4640577402467424592.htm

अखिलेश, संधीचे सोने करा!

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 13 Mar 2012 05:27:00 +0000

उत्तर प्रदेशचा विकास झाला तर मुंबईसह अनेक शहरांवरचा भार हलका होईल. म्हणून अखिलेश या कोर्‍या पाटीला आम्ही आशीर्वाद देत आहोत.
अखिलेश, संधीचे सोने करा!देशातील सर्वात मोठ्या आणि संवेदनशील अशा उत्तर प्रदेश राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी चि. अखिलेश यादव विराजमान होत आहेत. चिरंजीव अखिलेशचे वय फक्त ३८ वर्षे आहे. या वयात इतक्या मोठ्या राज्याचे मुख्यंमत्रीपद मिळणे ही सामान्य बाब नाही. उत्तर प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे राज्य आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीतही युरोपातील चार-पाच मोठ्या देशांना मागे टाकणारे हे राज्य आहे. उत्तर प्रदेश म्हणजे गरिबी, गुन्हेगारी व लोकसंख्या वाढविणारी फॅक्टरी असल्याचे म्हटले जाते. या फॅक्टरीची सूत्रे तेथील जनतेने आता अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपवून परिवर्तनाची आस धरली आहे. जो उत्तर प्रदेशवर राज्य करतो तोच दिल्लीवर म्हणजे देशावर राज्य करतो. कारण उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक ८० खासदार संसदेत निवडून जातात. त्यामुळे देशाचा पंतप्रधान कोण ते ठरविण्यात उत्तर प्रदेशने नेहमीच मोलाची भूमिका बजावली. अर्थात ज्या राज्याने देशाला सर्वात जास्त पंतप्रधान व राज्यकर्ते दिले त्या राज्याची आजची अवस्था पाहिल्यावर आम्हाला अत्यंत दु:ख होत असते. लोकसंख्येच्या बळावर दिल्ली काबीज केली, पण स्वराज्यातील गरिबी, अज्ञानाची धूळमाती साफ करून गरीब जनतेला जातीयता व दारिद्य्राच्या चिखलातून येथील एकाही नेत्याला वर आणता आले नाही. गुंडगिरी, माफियागिरी, जातीयता व मुसलमानी लोकसंख्येतील धर्मांधतेस खतपाणी घालून स्वत:च्या राजकीय पोळ्या शेकणारे राजकारण या मातीत वर्षानुवर्षे नुसते तरारले आहे. उत्तर प्रदेशातील अनेक टिनपाट नेते मुंबई, दिल्लीसारख्या राज्यांत येऊन मिळेल त्या मार्गाने अति अति श्रीमंत बनले व राजकीय सत्तेचे ठेकेदार म्हणून त्यांनी नाव कमावले, पण स्वत:च्या राज्यातील गरिबी, दारिद्य्र मात्र या मंडळीनी तसेच ठेवले. कधी पिछड्या जातींचे, कधी ओबीसी तर कधी मुसलमानी मतांचे राजकारण करीत सत्ता मिळवायची व पाच वर्षे आडाला तंगड्या लावून बसायचे. यामुळे ना राज्याचा विकास झाला ना लोकांचा. त्यातूनच मग नक्षलवाद, अतिरेकीपणा वाढीस लागला व स्वत:ची घरेदारे, कुटुंबकबिले मागे ठेवून उत्तर भारतीय मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरूसारख्या शहरांत घुसला. अनेक राज्यांत शिरलेले हे लोक पोटापाण्यासाठी आले हे खरे; पण त्यांनी दुसर्‍याची राज्ये व घरे नासवून लोकांचा रोष ओढवून घेतला. देश सगळ्यांचाच आहे, देश एक आहे हे राष्ट्रगीत राजकीय सोयीप्रमाणे वाजवायचे, पण हिंदी भाषिकांना स्वत:चे राज्य -उत्तर प्रदेश- आपले का वाटत नाही व ते आपले राज्य सोडून दुसर्‍याच्या घरात का घुसत आहेत, याचा विचार त्या राज्याच्या नव्या तरुण तडफदार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागेल. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या प्रचारसभांतून उत्तर भारतीय तरुणांत स्वाभिमान वगैरे जागवण्याचा प्रयत्न केला. ‘भीक मागायला मुंबईत का जाता?’ असा सवाल केला; पण ही भीक मागण्याची सवय लावली कोणी? उत्तर प्रदेशात १९८५ सालापर्यंत नाही म्हटले तरी कॉंगे्रसचेच मुख्यमंत्री होते. पं. नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, व्ही. पी. सिंग, राजीव गांधी वगैरे पंतप्रधानपद भूषविलेले लोक उत्तर प्रदेशातूनच दिल्लीत निवडून जात होते, मग उत्तर प्रदेशातील तरुणांना भीक मागावयास लागू नये यासाठी आपण काय केलेत? लोकांनी युवराज राहुल गांधींना झिडकारले आहे व अखिलेश यादवना स्वीकारले यातच सर्व आले. मुलायमसिंग यादव हे नक्कीच मोठे नेते आहेत, पण त्यांच्या राजवटीतही उत्तर प्रदेशाचा तसा विचकाच झाला. बाबरीकांडानंतर त्यांनी अयोध्येतील संत, साधू, कारसेवकांवर गोळ्या चालवून शरयू नदीचे पात्र रक्ताने लाल केले. यादव आणि मुसलमान हाच त्यांच्या राजकारणातला पाया राहिला. यादवांचे राज्यही गुंडांचे राज्य बनल्याने उत्तर प्रदेशच्या जनतेने मुलायमसिंग यांचा गेल्या वेळेस पराभव करून ‘बसपा’कडे सत्ता सोपविली होती आणि आता मायावतींची निर्जीव पुतळेशाही गाडून चिरंजीव अखिलेश यादव यांना आपले भाग्यविधाता बनविले आहे. अखिलेश यादव यांची पाटी कोरी आहे. ते उच्च विद्याविभूषित आहेत. अखिलेश यांचे हात स्वच्छ आहेत व जिभेवर खडीसाखर आहे. अखिलेश यांना उत्तर प्रदेश हे उत्तम राज्य बनवायचे असेल तर आम्ही त्यांचे मनापासून अभिनंदन करू व आशीर्वाद देऊ. नव्हे, उत्तर प्रदेशच्या जनतेस नव्या राजवटीने सुख, समाधान, शांती व भरभराट लाभावी यासाठी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत. उत्तर प्रदेशचा विकास झाला तर मुंबईसह देशातील अनेक शहरांवरचा भार आपोआपच हलका होईल. म्हणून अखिलेश या कोर्‍या पाटीला आम्ही अनेक आशीर्वाद देत आहोत. संधीचे सोने करा!
कापूसकोंड्याची गोष्टकापूस निर्यातबंदीचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतला. सहाच दिवसांत सरकारने स्वत:चाच निर्णय फिरवला. खरे तर लवकर हे शहाणपण सुचले याबद्दल देशभरातील कापूस उत्पादकांनी सत्ताधार्‍यांचे आभारच मानायला हवेत. मुळात हा निर्णय घेण्याची सरकारमधील कोणाला घाई झाली, घाईघाईतच ही निर्यातबंदी का लादण्यात आली आणि आता तेवढ्याच घाईने ती मागे का घेण्यात आली. या सहा दिवसांच्या बंदीची कुर्‍हाड कुणाला ‘वरदान’ ठरली, त्यामुळे कुणाचे किती उखळ ‘पांढरे’ झाले असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांची उत्तरे अर्थातच मिळणार नाहीत. कापूस निर्यातबंदीचा निर्णय काय किंवा आता तो मागे घेणे काय, दोन्ही निर्णय सरकारने एका दबावाखालीच घेतले हे उघड आहे. फरक एवढाच की बंदी मागे घेण्याचा निर्णय विरोधी पक्षाप्रमाणे सरकारमधील घटक पक्षांच्या दबावामुळे घ्यावा लागला. केंद्र सरकारचा कारभार कसा धरसोड पद्धतीने सुरू आहे याचाच हा पुरावा आहे. महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय सरकारकडून सामान्य कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची अवस्था नेहमीच ‘ना घरका ना घाटका’ अशीच होत आली आहे. महाराष्ट्रात तर हजारो कापूस उत्पादकांनी आतापर्यंत कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. हा कर्जबाजारीपणा फक्त निसर्गाच्या अवकृपेमुळे झाला असे नाही. सरकारचे एकंदर कापूस धोरणच त्यासाठी जबाबदार आहे. कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्‍नदेखील नेहमी अधांतरी ठेवला जातो. कापूस एकाधिकार योजनेबाबत सरकारचे तळ्यातमळ्यात सुरूच असते. कर्जमाफी केली तरी सातबारा संपूर्ण कोरा होणार नाही याची ‘काळजी’ सरकारच घेत असते. विदर्भातील कापूस उत्पादकांच्या गळ्याभोवती जो ‘पठाणी’ सावकारी पाश आवळला गेला आहे तो सोडविण्याच्या घोषणा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी अनेकदा केल्या. खासगी सावकारांना वठणीवर आणण्याच्या बाताही मारल्या. मात्र आजही या सापळ्यातून कापूस उत्पादकांची सुटका झालेली नाही. अशावेळी कापूसकोंड्याच्या गोष्टीसारखीच कापूस उत्पादकांचीही अवस्था ना आगा ना पिछा अशीच झाली तर त्यात नवल काय? कापूस निर्यातबंदी आता मागे घेतली असली तरी शेतकर्‍याच्या दुरावस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे.
http://www.saamana.com/

दिवास्वप्नांची उजळणी

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 13 Mar 2012 05:25:00 +0000

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारच्या निर्धाराचे प्रतिबिंब पडले नाही. त्यामुळे उपचार पाळला गेला असला, तरी "आम आदमी'ला दिलासा मिळालेला नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने संसदेचे नव्या वर्षातील पहिले अधिवेशन सुरू होण्याचा एक रिवाज असला, तरी यंदा प्रतिभाताई पाटील यांच्या या अभिभाषणाकडे अनेकांचे विविध कारणांनी लक्ष लागले होते. प्रतिभाताईंच्या राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाल काही महिन्यांतच समाप्त होत आहे. त्यामुळे हे त्यांचे शेवटचे अभिभाषण होते. शिवाय, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी देशातील राजकीय वातावरण पुरते पालटले आहे आणि काही नवीन समीकरणे जुळवता येतील का, या दृष्टीने विरोधकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला मिळालेल्या दणदणीत बहुमतामुळे नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीची समीकरणेही बदलू शकतात. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीवर काहीसे नैराश्‍याचे सावट आल्याचे जाणवत आहे; त्यामुळे संसदेच्या या अधिवेशनातच सरकारची करता येईल तेवढी कोंडी करता यावी, या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाने व्यूहरचना आखायला सुरवात केली आहे; तर संसदेच्या बाहेर "आम आदमी'च्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे महागाईने शीग गाठली आहे आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. त्यामुळे सरकारलाच नव्हे, तर देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण यांना आपल्या या अभिभाषणातून प्रतिभाताई काही नवी दिशा देतात काय, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. प्रत्यक्षात पूर्वीच दाखवलेल्यचा स्वप्नांची त्यात उजळणी होती. त्यात त्यांचा काही दोषही नव्हता. अभिभाषण हे केंद्रीय मंत्रिमंडळ तयार करत असते. पण, गोंधळलेल्या अवस्थेतील हे सरकार नवे काही करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. खरे तर या अभिभाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून संरक्षणापर्यंत आणि भ्रष्टाचारापासून अल्पसंख्याकांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांना स्पर्श करण्यात आला असला, तरी त्यातून ठोस असे बाहेर काहीच निघालेले नाही. त्यामुळेच विरोधी पक्षीयांबरोबर कॉंग्रेस सदस्यांचीही मजल अभिभाषणात अडथळे आणण्यात गेली. विषय तेलंगणाचा होता आणि अडथळे आणणारे कॉंग्रेस सदस्यही तेलंगणातीलच होते. तरीही त्यामुळे या सरकारचा आब राहिलेला नाही, हीच बाब अधोरेखित झाली. संसदेचे गेले अधिवेशन संपले, ते अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केलेला लोकपालाचा मुद्दा टांगता ठेवून. तो एका अर्थाने सरकार पक्षाचा विजय होता. पण तो विजय तात्कालिक स्वरूपाचा होता. कारण ते अधिवेशन संपताना शिल्लक राहिलेले सारेच्या सारे मुद्दे आज "जैसे थे' अवस्थेत आहेत. देशातील काळ्या पैशाचा मुद्दा विरोधकांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे आणि गेल्या अधिवेशनात त्यावरून सरकार अनेकदा अडचणीत आले होते. पण काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या कर्करोगाला आटोक्‍यात आणण्याची एखादी जालीम उपाययोजना घेऊन संसदेपुढे येण्याइतका उत्साह, तळमळ आणि धडाडीच या सरकारमध्ये दिसत नाही. सरकारच्या आडातच काही नसेल तर अभिभाषणाच्या पोहऱ्यात कुठून येणार? त्यामुळेच प्रश्‍न जुनेच आणि त्यावर सरकारचे म्हणणेही जुनेच, असा प्रकार झाला आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची राष्ट्रपती काही कठोर मीमांसा करतील, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी प्रतिभाताईंनी जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवणे पसंत केले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था त्यापेक्षा सुस्थितीत आहे, असे सांगत लवकरच आपण पुन्हा एकवार विकासाचा 8-9 टक्‍के दर गाठू, असे भाकीतही केले. पण त्यासाठी केंद्रातील सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार आहे, ते मात्र त्यांनी सांगितले नाही. पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुधारले तर दहशतवादापासून अनेक प्रश्‍नांची आपोआपच सोडवणूक होणार आहे; पण या इतक्‍या गंभीर विषयावरही "ते प्रश्‍न संवादातून सोडविण्यावरच सरकारचा भर आहे!' हे जुनेच तुणतुणे त्यांनी वाजवले. खरे तर पाकिस्तानबरोबर विविध स्तरांवर व्यापार सुरू करणे, हे दोन देशांतील संबंध सुधारण्यासाठीचे सर्वोत्तम पाऊल आहे, हे वास्तव अनेकदा सामोरे आले आहे. त्यासाठी सचिव पातळीवर चर्चाही झाली आहे. पण त्याचा उल्लेखही या अभिभाषणात नव्हता. एकूणच या सपक निवेदनामुळे आधीच आक्रमक झालेल्या विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आणि उत्तर प्रदेशात फारसे यश न मिळवू शकलेल्या भाजपच्याही अंगी बारा हत्तींचे बळ आले. आता पुढे संसदेच्या या अधिवेशनात आपलाच वरचष्मा कायम राखण्याचा भाजप प्रयत्न करणार, यात शंकाच नाही. भाजपचे प्रवक्‍ते मुख्तार अब्बास नकवी यांची मजल, तर देश मध्यावधी निवडणुकांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे भविष्य वर्तवण्यापर्यंत गेली. अर्थात मध्यावधी निवडणुका आल्याच तर भाजपलाही काही लगेच देश भरभरून मतदान करणार आहे, अशी स्थिती नाही. तरीही राष्ट्रपतींच्या या एक उपचार म्हणून पार पडलेल्या अभिभाषणामुळे सरकार पक्षाऐवजी विरोधकांनाच बळ मिळाले,असेच चित्र निर्माण झाले आहे.
http://www.esakal.com/esakal/20120313/4709562710067273332.htm

कापसाची निरगाठ

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 13 Mar 2012 05:23:00 +0000

कापसाची निर्यातबंदी मागे घ्यावी लागल्याने केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय फिरविण्याच्या नामुष्कीला पुन्हा सामारे जावे लागले. सरकारच्या दोन खात्यांमधील संवादाचा अभाव आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची शेतकऱ्यांशी तुटलेली नाळ यामधूनच सरकारला अशी नामुष्की वारंवार सहन करावी लागते आहे. मात्र, यातून कोणीच धडा शिकायला तयार नाही.

कापूस उत्पादक, वस्त्रोद्योग आणि व्यापारी यांच्या हितासाठी निर्यातबंदी मागे घेण्यात येत असल्याची सारवासारव केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे; परंतु काही ना काही निमित्ताने कापसाच्या प्रश्नाची वात पेटती राहते आहे. कापसाला मिळणारा भाव आणि निर्यातबंदीसारखे निर्णय उत्पादकांच्या मुळावर येत आहेत. मध्यंतरी कापसाच्या भावावरून महाराष्ट्रात रणकंदन माजले होते. कापसाच्या हमीभावासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन छेडले. सामान्य शेतकऱ्यांसह विविध संघटना रस्त्यावर उतरल्या. सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. कृषिमूल्य आयोगाने कापसाला प्रती क्विंटल ३३०० रुपये भाव जाहीर केला होता. त्यातून उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतकरी नाराज होते. ती नाराजी हेरून कापसाला सहा हजार रुपये भाव मिळण्यासाठी आंदोलन केले गेले आणि सरकारला हमीभावात वाढ देऊन माघार घ्यावी लागली. ही घटना ताजी असताना हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या विदेश-व्यापार संचालनालयातील बाबूंनी अचानक निर्यातबंदी लादली. कापसाच्या १० लाख गाठी यंदा निर्यात झाल्या.

सरासरीपेक्षा निर्यात जादा असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाची टंचाई होईल, या भीतीने हा आदेश दोन विशिष्ट जातींसाठी प्रामुख्याने लागू करण्यात आला. त्याचे तीव्र पडसाद कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या गुजरात व महाराष्ट्रात उमटले. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली.

कृषिमंत्री शरद पवार यांनाही निर्यातबंदीवर भूमिका घेणे भाग पडले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवर कोणतेही निर्णय घेताना कृषिमंत्र्यांना विचारात घेतले जात नसल्याचे वास्तवच या निमित्ताने पुढे आले. कापूस आंदोलनाचे चटके सोसलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही निर्यातबंदीमुळे होणाऱ्या परिणामांची कल्पना पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना दिली. असे पडसाद उमटल्यानंतर केंद्राला निर्णयाचा फेरविचार करावा लागला. सर्वांचे हित लक्षात घेऊन निर्यातबंदी माघारीचा निर्णय घेतल्याचा मुलामा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात कापसाचे क्षेत्र १२५ लाख हेक्टरवर गेले आहे. काही लाख शेतकऱ्यांचे अर्थार्जनासाठी कापूस हेच हक्काचे पीक आहे. गेल्या काही दिवसांत कापसाचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. मजुरीतील वाढ, महाग बियाणे, डीएपीसारख्या खतांची दरवाढ, वेचणीचे वाढते दर, वाहतूक, दलाली यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. हा खर्च प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार रुपयांवर गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या खर्चावर आधारित हमी भाव असावा, अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. या गरीब शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी मंडळीही आहेत. जिनिंग फॅक्टरी चालविणारे व्यापारी आणि दलाल यांच्यात हे शेतकरी भरडले जातात.

शेतकऱ्यांना त्यांच्यापासून वाचविण्यासाठी कापूस एकाधिकार योजना राज्य सरकारने सुरू केली; पण ही योजना भ्रष्टाचाराचे आगर बनली. ग्रेडनिहाय कापूस गोळा करताना 'ग्रेड'नुसार पैशांना वाटा फुटल्या. कापूस खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाल्याने ही एकाधिकार योजना गुंडाळणे सरकारला भाग पडले. शेतकऱ्यांचा कापूस दलालाच्या हाती एकवटू नये, यासाठी केंद सरकारने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून 'नाफेड'ची नियुक्ती केली. 'नाफेड'ने ही जबाबदारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कॉटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशनला दिली. आता ही खरेदी फेडरेशन करते आणि मलई मात्र 'नाफेड'कडे. वास्तविक अशी द्विस्तरीय पद्धत ठेवण्याऐवजी कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडियाकडे (सीसीआय) हे काम सोपवायला हवे.

आर्थिक कुचंबणेमुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या विदर्भ, मराठवाड्यात अधिक आहे. कापसाचे दर पडल्यावर आत्महत्या वाढतात, असाही एका पाहणीचा निष्कर्ष आहे. केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना लाखो रुपयांचे मदतीचे पॅकेज दिले. त्यामुळे काही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सावरली; पण निर्यातबंदीचे मोठे परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ शकतात, याचे भान सरकारी बाबूंना राहिले नाही. शेतकरी सोडून सगळ्यांच्या फायद्यासाठी ही निर्यातबंदी होती. शेतकरी जगला तर हे सगळे जगणार या साध्या गोष्टीचा विसर पडल्यामुळे हे सगळे घडले. आम आदमीचा विसर असा वारंवार पडू लागला, तर सरकारचे भवितव्य काय असेल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12240196.cms

कापूसकोंडय़ांचे सरकार

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 13 Mar 2012 05:22:00 +0000

गेल्या सोमवारी, पाच मार्चला, केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कापूस निर्यातबंदी जाहीर केली आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी तिकडे ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्रिमंडळाने भारताच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. कारण याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑस्ट्रेलियात कापसाचे उत्पादन कसे वाढवता येईल यावर निर्णय होणार होता आणि त्याप्रमाणे तो झाल्यावर पुढील पाच वर्षांत या पांढऱ्या पिकाच्या निर्यातवाढीसाठी विविध उपाययोजनाही ठरवण्यात आल्या. भारताच्या कापूस निर्यातबंदीचे वृत्त ऑस्ट्रेलियन माध्यमांनी ठळकपणे दिले होते आणि भारताचा हा निर्णय म्हणजे ऑस्ट्रेलियासाठी मोठीच संधी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्याच वेळी भारताच्या या अगम्य निर्णयाने न्यूयॉर्क ला कापसाच्या वायदे बाजारात कापसाचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. एकाच दिवसात कापसाच्या वायदे बाजारातील भावाने सहा टक्क्यांची उसळी घेतली. तर तिकडे चीनमध्ये भारताच्या निर्णयावर संताप व्यक्त करण्यात आला आणि मलेशियात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी कापसाच्या वस्त्रनिर्मितीऐवजी कृ त्रिम धागा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी असे सल्ले देण्यात आले. तेव्हा पाकिस्तानात कापसाखाली जमिनी असलेल्या मोजक्या शेतकऱ्यांनी भारताची ही कापूस निर्यातबंदी अशीच राहू दे, अशी प्रार्थना केली. इकडे खुद्द मायदेशात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आपल्याला या निर्णयामुळे धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कृषिमंत्री असूनही खुद्द पवार यांना या निर्णयाची जराही कल्पना नव्हती. केंद्रीय मंत्र्यालाच ती नसल्यामुळे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करणारे आणखी एक पत्र धाडले.
त्यानंतर बरोबर आठवडय़ाने केंद्र सरकारचे वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी आपण हा निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली. म्हणजे गेल्या सोमवारी गेलेले शहाणपण आठवडय़ाने का होईना वाणिज्य मंत्रालयाला आजच्या सोमवारी आले आणि हा बेजबाबदार निर्णय मागे घेण्यात आला. हा निर्णय परराष्ट्र व्यापार संचालनालयाने घेतला होता. हे संचालनालय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. परंतु ज्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, ती बाब कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. तेव्हा कृषी आणि अर्थ आदी मंत्रालयांशी सल्लामसलत न करता, त्यांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर बंदीचा निर्णय या खात्याने घेऊन टाकला आणि आठवडाभराच्या लज्जाहरण प्रयोगानंतर तो मागे घेतला. यात लाज गेली ती सरकारची. कारण खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच या निर्णयाबद्दल अनभिज्ञता दर्शवली आणि त्यावर साधकबाधक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. आधी निर्णय घ्यायचा आणि मग त्याच्या वैधावैधतेची चर्चा करायची, ही सिंग सरकारची देशाला देणगी. दूरसंचार असो वा किंगफिशरसारख्या बुडण्याच्याच लायकीच्या विमान कंपनीला मदत देण्याचा मुद्दा असो. सिंग सरकारातील महानुभाव निर्णय घेऊन टाकतात आणि मग त्यावर विचार करण्याचे काम पंतप्रधान सिंग यांच्यावर सोपवतात. आतापर्यंत हा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. किंबहुना तो वारंवार घ्यायला मिळावा याच उद्देशाने सिंग यांनी अनेक मंत्रिगटांची स्थापना केली आहे, असे मानण्यास जागा आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या काळात मंत्रिगटाने घेतलेला निर्णय पुन्हा अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांकडे जात असे. ती प्रथा सिंग यांनी मोडीत काढली आणि मंत्रिगटाचा निर्णय हाच मंत्रिमंडळाचा निर्णय असे ठरवून टाकले. बहुधा गतिमान प्रशासन देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असावा. सिंग यांच्या पुढे एक पाऊल त्यांचे सहकारी आहेत. सिंग निदान मंत्रिगटाकडे तरी विषय पाठवतात. परंतु शर्मा यांच्यासारख्या मंत्र्यांना त्याचीही गरज वाटत नाही. ते निर्णय घेऊन टाकतात आणि केवळ अवलोकनार्थ तो मंत्रिगटाकडे धाडतात. याही वेळी तसेच झाले. परंतु, दरम्यान पवार आदी मंडळींनी नाराजी व्यक्त केल्याने सिंग यांना आपली स्थितप्रज्ञता सोडावी लागली आणि घेतलेल्या निर्णयावर विचार करण्याचे आश्वासन त्यांना द्यावे लागले. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच या निर्णयावर विचार झाला असावा. कारण मंत्रिगटाने हा निर्णय रद्द करण्याची शिफारस केली. या मंत्रिगटाची बैठक झाली शुक्रवारी. विचाराची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे शर्मा यांनी बैठकीनंतर वार्ताहरांना सांगितले. त्यांच्या मते हा मंत्रिगट पुन्हा एकवार या विषयावरील चर्चेसाठी भेटणार होता. परंतु तसे काही झाले नाही आणि रविवारी रात्री कापूस निर्यातबंदी मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. ती घोषणा करताना हा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिगटाने घेतला होता, अशीही पुस्ती जोडण्यात आली. हे सर्व म्हणजे सरकार साध्या गोंधळातदेखील किती गोंधळ घालते, ते दाखवून देणारे आहे. परंतु यामुळे एकूणच सरकारच्या कारभाराविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की ही निर्यातबंदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याइतका विचारशून्य निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो? तशी ती करायची तर दरम्यानच्या काळात आपल्या व्यापाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी अनेक परदेशी कंपन्यांशी कापूस विक्रीसाठी केलेल्या कराराचे काय करायचे, याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे होते. आले शर्माजींच्या मना म्हणून सगळ्यांनीच आपली कंत्राटे रद्द करावीत अशी सरकारची इच्छा होती काय? जगात आपण दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक आहोत. आपल्यापेक्षा अधिक कापूस अमेरिकेत पिकतो आणि आता चीनचीही त्याबाबत स्पर्धा आहे. शेतकरी पिकासंदर्भातील निर्णय काहीएक विचार करून घेतो आणि त्यानुसार गुंतवणूक करतो. आपल्या उत्पादनास किती आणि कोठून मागणी आहे, याचे काही आडाखे त्याच्यासमोर असतात. देशी बाजारात आपल्या उत्पादनास योग्य ते मोल नसेल तर ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकण्याचा पर्याय त्याच्यापुढे उपलब्ध असतो. हे सगळे एका झटक्यात काढून घेण्याइतका बेजबाबदारपणा सरकार कसा काय करू शकते? आपल्याकडे कापसाचे चांगले वा अधिक उत्पादन आल्यास देशांतर्गत भाव पडू शकतात. ते नैसर्गिकही आहे. अशा वेळी निर्यात हा पर्याय त्याच्यापुढे असतो आणि त्या मालाची खरेदी करून साठवणूक करणे हे मार्ग सरकार वा खासगी व्यापाऱ्यांना असतात. सध्या जागतिकीकरणाच्या काळात कोणी किती आणि कशाची लागवड केली आहे याची माहिती सहज उपलब्ध होत असते आणि त्यानुसार वायदे बाजारात त्या त्या उत्पादनांचे भाव ठरत असतात. हे सगळे काहीच माहीत नसल्यासारखे आपले वाणिज्य मंत्रालय वागले आणि ते असे का वागले ते काहीच कळत नसल्यासारखे पंतप्रधान वागले. सगळाच आनंदी आनंद. परंतु त्यामुळे दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची छि:थू झाली आणि हा देश केलेले करारमदार तरी पाळणार की नाही, असे प्रश्न विचारले गेले. या असल्या वागण्यासाठी पंतप्रधान सिंग यांनी आनंद शर्मा यांना घरी पाठवायला हवे. परंतु तसे होणार नाही. या वर्षांच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेशात निवडणुका आहेत आणि तेथे हा हिमाचली हिरा काँग्रेससाठी तारणहार असणार आहे. तेव्हा शर्मा यांना कोणताही जाब विचारला जाणार नाही. या सगळय़ात खुद्द वाणिज्य मंत्रालयही किती वेगवेगळय़ा तोंडांनी बोलू शकते, हेही कळले. एका बाजूला निर्यातीच्या तुलनेत आपली आयात वाढल्याबद्दल या मंत्रालयाकडून चिंता व्यक्त केली जाते. म्हणजे आपल्या अनेक वस्तूंची निर्यात वाढायला हवी, अशी इच्छा व्यक्त करते. त्याच वेळी ज्याची निर्यात होत आहे, तीही बंद केली जाते.
अखेर आठवडय़ाने का होईना या सरकारला शहाणपण सुचले आणि अधिक शोभा व्हायच्या आधी कापूस निर्यातबंदी उठवण्यात आली. या सरकारची एकंदर कार्यपद्धती लक्षात घेता असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. कारण कसलाही शेंडाबुडखा नसलेल्या कापूसकोंडय़ांचाच भरणा या सरकारमध्ये आहे आणि कापूसकोंडय़ांना पिंजून काढण्याचे धैर्य पंतप्रधान सिंग यांच्यामध्ये नाही.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215336:2012-03-12-15-32-06&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

स्थिरतेचा कौल

noreply@blogger.com (Sandy) — Wed, 07 Mar 2012 03:38:00 +0000

सत्तेने मदांध-मस्तवाल झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री-बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींचे राजकीय "मायाजाल' संपले. मुलायमसिंग यादव यांच्या सायकलखाली कॉंग्रेसचा गरीबांच्या गळ्याभोवती आवळलेला हात तुडवला गेला. भारतीय जनता पक्षाचे कमळ सुकले. धनदांडग्या-गुंडांच्या टोळ्यांचा खात्मा झाला. गेल्या पाच वर्षातल्या मायावतींच्या भ्रष्ट कारभाराने संतप्त झालेल्या मतदारांनी त्यांचा उधळलेला हत्ती ठाणबंद केला. मतांच्या स्वप्नांच्या सौदागारांनी पाडलेल्या आश्वासनांच्या पावसावर विश्वास न ठेवता, गंगा-यमुनेच्या निवडणुकीच्या कुरुक्षेत्रावरच्या लढाईत तिथल्या मतदारांनी एकवटून स्थिरतेच्या बाजूने निर्विवाद कौल देत माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाकडे सत्तेची सूत्रे सोपवली. 82 टक्के विक्रमी मतदान झालेल्या गोवा राज्यातल्या दलबदलू, सत्तेच्या दलालांची सद्दी मतदारांनी एकवटून संपवत भारतीय जनता पक्षाला सत्ता दिली. सत्तेच्या मार्गाने दहशतीचे साम्राज्य निर्माण करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या लोकद्रोही राजकारणाचे थडगे मांडवी नदीच्या काठी बांधून टाकले. फोडाफोडीचे, भाऊबंदकीचे राजकारण पेटवून त्या होळीत आपल्या सत्तेची पोळी भाजून घ्यायसाठी उतावळ्या झालेल्या कॉंग्रेस पक्षाची कटकारस्थाने मतदारांनी उधळून लावत पुन्हा मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्याच नेतृत्वावर-सरकारवर विश्वासाचे शिक्कामोर्तब केले. पंजाबात भारतीय जनता पक्ष-अकाली दलाच्या सत्ताधारी युतीला पुन्हा विजयी करीत, सत्तेवर असलेल्या पक्षाला पुन्हा दुसऱ्यांदा सत्ता न देण्याची गेल्या पन्नास वर्षाची राजकीय परंपरा मोडत मतदारांनी कॉंग्रेसचे थोबाड रंगवले. उत्तराखंड राज्यातही कॉंग्रेसला अपयशाची करवंटीच हाती आली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडेच सत्ता देत, कॉंग्रेसची दिवास्वप्ने मतदारांनी ठरवून चक्काचूर केली. अशांत मणिपूरच्या मतदारांनी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत देत या राज्यात स्थिरतेच्या-शांततेच्या बाजूने कौल दिला आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाने या पुढच्या काळात मतदारांना आपण भाषणबाजी, आश्वासनांचा पाऊस पाडत, प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना बदनाम करत सत्ता मिळवायचे डावपेच यशस्वी करू शकतो, अशा भ्रमात असलेल्या सत्तेच्या ठेकेदारांना पाचही राज्यातल्या जागरूक मतदारांनी शिकवलेला हा धडा भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारा आहे. पण, महागाईच्या वणव्यात सर्वसामान्य-गोरगरीब जनतेला होरपळत ठेवणाऱ्या, तिची विटंबना करणाऱ्या केंद्रातल्या सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडी सरकारलाही अद्दल घडवणारा असल्याचे भान, निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांनाच अक्कल शिकवणाऱ्या, उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्या या पक्षाच्या तोंडाळ नेत्यांनी ठेवायला हवे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले म्हणजे विकासाला वेग येतो, हा कॉंग्रेसवाल्यांचा जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकायचा हातखंडा प्रयोगही यावेळी यशस्वी झाला नाही. पाचही राज्यातल्या मतदारांनी सत्तेचा माज चढलेल्या दिग्गजांना तांदळातल्या खड्यासारखे वेचून वेचून बाजूला काढत, त्यांना पराभवाचे पाणी पाजून लोकशाहीत मतदारच सार्वभौम असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द करून दाखवले. लोकशाहीत सत्ता जनतेच्या हाती असते आणि संधी मिळताच लोकशाहीची संरक्षक असलेली जनता लोकशाहीचीच विटंबना करणाऱ्यांना मातीत घालते, याची प्रचिती मतदारांनी पुन्हा
एकदा सत्तेच्या साठमारीत मश्गुल असलेल्या राजकीय पक्षांना घडवली आहे.
सत्तांधांना चपराक
या पाचही राज्यांच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्टार टी. व्ही., टाइम्स वृत्तसमूह, आय. बी. एन. सेव्हन, यासह दहाच्यावर संस्थांनी निवडणुकीच्या निकालाच्या अंदाजात उत्तर प्रदेशात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असा निष्कर्ष काढला होता. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात सत्तांतर होईल असाही या संस्थांचा निष्कर्ष होता. 82 टक्के विक्रमी मतदान झालेल्या गोव्यात नेमका कसा निकाल लागेल, याचा स्पष्ट अंदाज एकाही वाहिनीने व्यक्त केला नव्हता. या साऱ्याच सर्वेक्षणवाल्यांचे अंदाज देशातल्या गरीब पण स्वाभिमानी मतदारांनी पूर्णपणे खोटे ठरवले आहेत. उत्तर प्रदेशात यापूर्वी तीन वेळा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तेव्हा, आघाड्यांच्या राजकारणात राज्याच्या विकासाचे वाटोळे झाले होते. गेल्या निवडणुकीत मायावतींना स्पष्ट बहुमत देत, मतदारांनी राज्याच्या विकासाची केलेली अपेक्षा फोल ठरली. मायावतींनी सत्तेच्या धुंदीत जनतेच्या समस्यांची उपेक्षा केली. बुंदेलखंडातली कोट्यवधी जनता गेली पाच वर्षे दुष्काळाच्या कराल वणव्यात होरपळत असताना, मायावती मात्र हजारो कोटी रुपये खर्च करून स्वत:चेच पुतळे राज्यभर बसवण्यात, सरकारी तिजोरीतले पैसे उधळून आपणच "गरीबांचे तारणहार' अशी प्रतिमा उजळून घेण्यात दंग राहिल्या. राजधानी दिल्ली जवळच्या नोएडा परिसरातल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी मातीमोलाने हिसकावून घेत, त्या बड्या बिल्डरांच्या घशात घालायला विरोध करणाऱ्या भूमिपुत्रांवरच त्यांच्या सरकारने बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या. शेतकऱ्यांचे रक्त त्यांच्या जमिनीत सांडले गेले. आरोग्य स्वास्थ्य मिशन यासह लोककल्याणाच्या योजनात हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. त्यांच्या सरकारचे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत आकंठ डुंबत असतानाही त्या डोळे झाकून बसल्या होत्या. निवडणुका जाहीर होईपर्यंत त्यांनी 22 भ्रष्ट मंत्र्यांना बडतर्फ करून आपला कारभार स्वच्छ असल्याचा केलेला देखावा ही जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक होती. त्यांच्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची वाट लागली. गुंड, गुन्हेगारांना रान मोकळे झाले. जाहीर सभांतून दलित-तळागाळातल्या जनतेच्या कोटकल्याणाची मायावतींची भाषा म्हणजे मगरीच्या डोळ्यातले अश्रू होते. त्यांच्या या भूलथापांवर जनतेने विश्वास ठेवला नाही. संधी मिळताच त्यांनी सत्तेला हपापलेल्या आणि सत्तेचा वापर फक्त आपण आणि आपल्या गोतावळ्याच्या कल्याणापुरताच, राजकीय महत्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी करणाऱ्या मायावतींना घरचा रस्ता दाखवला. गेले दोन महिने उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून राहिलेल्या कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या "कॉंग्रेसला एकदा संधी द्या', या आवाहनालाही मतदारांनी ठोकरून लावले. मुलायमसिंग यादव यांच्या आक्रमक प्रचारामुळे समाजवादी पक्षाच्या बाजूच्या सुप्त लाटेत बसपसह, भाजप, कॉंग्रेस पक्षाचे तंबू वाहून गेले. गोव्यातली गेल्या पंधरा वर्षातली राजकीय अस्थिरता संपणार याचा अंदाज विक्रमी मतदानाने आला होताच. या राज्यातल्या खवळलेल्या मतदारांनी गोव्याची वाट लावणाऱ्या सत्तेच्या मक्तेदारांची नावेही सात-बाराच्या उताऱ्यावरून काढून टाकली. त्यांना मांडवीच्या प्रवाहात-अरबी समुद्रात बुडवून टाकले. भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने गोव्यातल्या मतदारांनी दिलेल्या स्वच्छ कौलाने, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे फोडाफोडीचे, संधिसाधू पुढाऱ्यांचे, आयाराम-गयारामांचे विकृत-स्वार्थी राजकारण अखेर जनतेनेच संपवून टाकले. या कौलाचा अर्थ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी समजून घेत आत्मचिंतन करायला हवे. अन्यथा वेळ येताच त्यांना जनता पायदळी
तुडवून टाकील!
http://www.dainikaikya.com/20120307/5558016733538205268.htm

माया आटली!

noreply@blogger.com (Sandy) — Wed, 07 Mar 2012 03:36:00 +0000

लोकसभा निवडणुकांना अजून दोन वषेर् बाकी असली, तरी गेले वर्षभर भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि ममतांसारख्या मित्रपक्षाकडून होणारी कोंडी यामुळे खचलेले केंदातील काँग्रेस नेतृत्व पाच राज्यांतील निवडणुकांतून संजीवनीची अपेक्षा करीत होते. प्रत्यक्षात काँग्रेसची जनमानसातील विश्वासार्हता झपाट्याने उतरणीला लागली आहे, यावरच या निकालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणुका पाच राज्यांत असल्या, तरी उत्तर प्रदेशाकडे देशाचे अधिक लक्ष लागले होते. सन २००७मध्ये बहुजन समाज पाटीर्च्या मायावती यांनी स्पष्ट बहुमत मिळवीत 'चमत्कार' घडविला होता. 'दलित की बेटी' असे बिरूद स्वत:ला लावणाऱ्या मायावती यांनी ब्राह्माण, यादवेतर अतिमागासवर्ग, मुस्लिम यांची मोट बांधून त्यांचा मताधार जाटव या त्यांच्या मतपेढीमागे उभा करून दाखविला. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात 'जाती'पलीकडे जाण्याची स्वागतार्ह प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे तेव्हा मानले गेले होते. मायावतींविषयी देशभरच अपेक्षा आणि कौतुकाची भावना होती. मात्र अवघ्या पाच वर्षांत पारडे फिरले आणि आता मुलायमसिंग यादव यांनी चमत्कार घडविला आहे. पाच वर्षांपूवीर् मायावतींना जसा समाजाच्या वरच्या तसेच तळच्या स्तरांतून पाठिंबा मिळाला होता, तसाच आता मुलायमसिंग यांनी मिळवला आहे. किंबहुना सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजने केलेल्या अभ्यासातील निष्कर्ष पाहता, मायावतींच्या जाटव मताधाराचाही काही वाटा समाजवादी पक्षाकडे वळला आहे. प्रस्थापित सरकारच्या विरोधातील तीव्र नाराजी नोंदवण्यासाठी 'जाती'पलीकडे जाऊन समर्थ राजकीय पर्यायाच्या मागे उत्तर प्रदेशातील मतदार उभे राहू लागले आहेत, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. विशेष म्हणजे, पाच वर्षांपूवीर् या प्रेरणेमागे मुलायमसिंग यादव यांच्या सत्ताकाळात वाढलेल्या 'गुंडाराज'विषयीच्या तीव्र संतापाचा वाटा होता; तर यावेळी मायावती यांच्या सत्तेचे वैशिष्ट्य बनलेल्या भ्रष्टाचार आणि उद्दामपणा यांच्याविषयीच्या संतापाचा. एकप्रकारे, मुलायम यांनी मायावतींना २००७ साली दिलेल्या 'देणगी'ची परतफेड यावेळी मायावतींनी केली असे म्हणता येईल! मात्र पाच वर्षांपूवीर्चा मुलायम-राजवटीचा अनुभव विसरण्यास सर्व स्तरांतील मतदार तयार झाला, याला समाजवादी पक्षाच्या चेहऱ्या मोहऱ्यात झालेले ठळक बदलही कारणीभूत आहेत. सन २००९मधील लोकसभा निवडणुकीत मायावतींना धक्का बसला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी काँग्रेसला मिळवून दिलेल्या अनपेक्षित यशापासून काँग्रेसपेक्षा अधिक धडा मुलायमसिंग यांनीच घेतलेला दिसतो. कल्याणसिंग यांची साथ त्यांनी सोडली. मुलायमपुत्र अखिलेशने समाजवादी पक्षाला तरुण चेहरा दिला. आधुनिकतेची प्रतिके बनवलेल्या कम्प्युटरसारख्या बाबी, विकासाची भाषा तरुण मतदारांसाठी आकर्षक ठरली. किंबहुना राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक प्रचाराच्या साच्यात बदल करून मतदारांत आशा आणि आत्मविश्वास निर्माण करू पाहणारे प्रचाराचे जे सूत्र लोकसभा निवडणुकीपासून राबविले, त्यामुळे निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा फायदा मुलायम-अखिलेश यांनाच अधिक झाला आहे! काँग्रेसकडे राज्याच्या पातळीवर ना संघटना, ना नेतृत्व. शिवाय दिग्विजय सिंह, सलमान खुशीर्द, बेणीप्रसाद वर्मा, जयस्वाल यांनी पक्षाच्याच पायावर कुऱ्हाड मारणारी वक्तव्ये करण्याचा पण केलेला दिसला. राहुल यांचे त्यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. साहजिकच राहुल यांचा ज्या मतदारांवर भर होता, त्यांनी राज्यात जमिनीवर अस्तित्व असलेल्या समाजवादी पक्षाला जवळ केले आणि काँग्रेसला दारूण पराभव पत्करावा लागला. मुस्लिमांतील मागासवगीर्यांना आरक्षण देणे रास्त असले, तरी त्याला सांप्रदायिक वळण देण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नाला मुस्लिम समाजाने प्रतिसाद दिला नाही, तसाच मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावर हिंदू उच्चवणीर्य तसेच ओबीसी यांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न हिंदू समाजाने हाणून पाडला, हे उत्तर प्रदेशातील मतदार धामिर्क सापळ्यात अडकण्यास आता तयार नाही, हेच दर्शवितो. मुस्लिमांची मतपेढी तयार करण्यासाठी स्थापन झालेल्या पीस पाटीर्लाही त्या समाजाकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे, केंदातील पाठिंब्यासाठी आता काँग्रेस नेतृत्वाला मूग गिळून उत्तर प्रदेशात समाजवादी सरकारला पाठिंबा द्यावा लागेल. शिवाय काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची, लोकसभेत ८० खासदार पाठवणाऱ्या राज्यात दुय्यम भूमिकाच कायम राहिल्यामुळे, केंदात नजीकच्या भविष्यात एकपक्षीय सरकारची शक्यता दृष्टिपथात नाही.

काँगेसची घसरण

केंदातील सत्तेसाठी अधीर झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळवल्या एवढेच समाधान उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी दिले असले, तरी गोव्यात निविर्वाद सत्ता, पंजाबात अकाली दलाबरोबर सत्ता आणि उत्तराखंडात सत्तेवर अधिकार सांगण्याइतक्या जागा मिळविण्यात यश मिळाले आहे. एकूण भाजपला यावषीर्ची होळी धूमधडाक्यात साजरी करण्यास हरकत नाही. पंजाब आणि उत्तराखंड या राज्यांत आधी भाजप सत्तेत होते. मात्र पंजाबी मतदारांचा गेल्या काही वर्षांतील इतिहास दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाचा आहे. यावेळी बादल कुटुंबात फूट पडूनही, अकाली दलाला सत्ता राखण्यात यश आले, हे महत्त्वाचे. यात अकाली दलाच्या खासदार आणि प्रकाशसिंग बादल यांच्या स्नुषा हरसिमरत कौर यांनी महिलांना आकषिर्त करण्यात मिळवलेल्या यशाचा वाटा मोठा आहे, असे मानले जाते. तीन वर्षांपूवीर् झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने घवघवीत यश मिळवल्यामुळे यावेळी सत्तांतर होणार असे गृहीत धरण्यात आले होते. त्यामुळेच पंजाबमधील पराभव हा काँग्रेसला धक्का आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री बदलावा लागला होता. निवडणुकीआधी काही महिने खंडुरी यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपविण्यात आली होती. त्यामुळे या राज्यात भाजपने स्पष्ट बहुमत नाही, तरी काँग्रेसपेक्षा एक जागा अधिक मिळवली, हे खंडुरी यांचे श्ाेय मानले जाते. खुद्द खंडुरी स्वत: मात्र पराभूत झाल्यामुळे भाजप सत्तेची समीकरणे जुळवण्यात यशस्वी ठरलाच, तर मुख्यमंत्रीपदावरून पुन्हा पक्षांतर्गत कलहाला भाजपला तोंड द्यावे लागणार हे नक्की. गोव्यातील दिगंबर कामत यांच्या सरकारला खाणभ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा जबर फटका बसला हे उघड आहे. गोव्यात यावेळी सुमारे ८२ टक्के मतदान झाले. हा आजवरचा उच्चांक आहे. त्यामुळे मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेवरून दूर करण्याचा निर्धार करूनच मतदान केले आहे, हे उघड आहे. भाजपला ४० पैकी २१ जागा देऊन मतदारांनी आयाराम गयारामांना वाव ठेवलेला नाही. मात्र मतदारांशी निष्ठा ठेवण्याबाबत गोव्यातील आमदारांचा लौकिक नाही. त्यामुळे पाच वषेर् सरकार टिकवण्याची कसरत भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना करावी लागेल. काँग्रेसला दिलासा दिला तो केवळ मणिपुरातील मतदारांनी. तेथे तिसऱ्यांदा काँग्रेसला सत्ता मिळाली आहे. मणिपुरात वीज, रस्ते, इंधन यासारख्या प्राथमिक सुविधांच्या अभावामुळे नागरिक संत्रस्त आहेत, असे अनेक चाचण्यांत दिसले होते. शिवाय लष्कराला अधिक अधिकार देणाऱ्या कायद्याच्या विरोधातही तेथे आंदोलन चालू आहे. मात्र तरीही स्थानिक आघाड्यांपेक्षा काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षालाच मतदारांनी प्राधान्य दिले आहे. राज्य आणि केंदातील निवडणुकांसाठी मतदार वेगवेगळे निकष लावतात हे खरे असले, तरी २००९च्या तुलनेत पंजाब, गोवा, उत्तराखंड येथील काँग्रेस पक्षाची घसरण ही राज्यांतील काँग्रेस संघटना विस्कळित होत आहे याचेच निदर्शक नाही, तर केंदातील काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारविषयीच्या नाराजीचेही आहे. प्रस्थापित सरकारांच्या विरोधातील नाराजीचा प्रभाव त्यामुळे पुसला जात आहे. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला माध्यमांनी दिलेल्या प्रसिद्धीचा काँग्रेसविरोधी लोकभावनेत मोठा वाटा असू शकतो. एकूण या निकालांनंतर काँगेस आणि पर्यायाने केंदातील युपीए सरकार अधिक दुबळे होणार आहे. त्यामुळे आथिर्क आघाडीवर कठोर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ते मनोबल डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार कितपत दाखवील, याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींवरील मतदारांची माया आटली हे जितके खरे आहे, तितकेच ते देशपातळीवर काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीतही खरे आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12166227.cms

प्रादेशिक नेत्यांचा विजय असो

noreply@blogger.com (Sandy) — Wed, 07 Mar 2012 03:35:00 +0000

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांत प्रादेशिक पक्षांना घवघवीत यश मिळाल्याचे व तुलनेने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना अपेक्षित असलेले यश न मिळाल्याचे दिसले आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला जनतेने सत्तेवरून दूर करून मुलायम सिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या हाती सत्तेची सूत्रे सोपविली आहेत. देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यात सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या काँग्रेस व भाजपाला तेथील जनतेने सत्तेपासून दूर ठेवले आहे. मात्र या दोन पक्षांना मिळालेल्या जागा लक्षात घेतल्या तर त्यातील काँग्रेस पक्षाचे यश भाजपच्या तुलनेत मोठे आहे. गेल्या निवडणुकीत मिळाल्या त्यापेक्षा सहा जागा काँग्रेसच्या वाढल्या, तर भाजपच्या चार जागा कमी झाल्या. स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणविणार्‍या या पक्षांना अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण करायला लावणारा हा निकाल आहे. त्याचवेळी केवळ महापुरुषांसोबत स्वत:चे पुतळे लावून व आपल्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाची स्मारके उभारून निवडणूक जिंकता येत नाही हे मायावतींनाही या निकालातून समजावे. जो पक्ष जनतेच्या जवळ असतो व तिच्या सुखदु:खात सहभागी होतो त्याच्याचसोबत जनता जाते हे समाजवादी पक्षाच्या विजयाने राजकारणाला समजावून दिलेले जुनेच सत्य आहे. भारतीय मतदार जात-पात आणि धर्म-पंथ यांच्या चौकटीवर उठून विचार करू लागला आहे ही या निकालाने उघड केलेली एक चांगली बाबही आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल या पक्षाने बहुमताची पातळी गाठली असली तरी त्याच्यासोबत निवडणूक लढविणार्‍या भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या राज्यात सत्तेवर येण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या काँग्रेस पक्षाला व कॅ. अमरिंदरसिंह या नेत्याला अकाली दलाच्या सत्तेत राहण्याच्या अडचणीचा लाभ मिळविता आला नाही. पंजाबात दर पाच वर्षांनी सत्तेत बदल होतो हा इतिहास लक्षात घेतला तरी अकाली दलाचे यश नजरेत भरावे असे आहे. अकाली नेत्यांचे त्यासाठी कौतुक करताना त्याने गमावलेल्या जागा व त्याची कमी झालेली मतेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उत्तराखंड या राज्याने कोणत्याही एका पक्षाला भरघोस कौल दिला नसला तरी त्यात काँग्रेस पक्षाने आपल्या आमदारांच्या व मतदारांच्या संख्येत केलेली वाढ लक्षणीय व सत्तारूढ भाजपाला बरेच काही शिकवू शकणारी आहे. गोवा हे राज्य भाजपाने काँग्रेसकडून जिंकून घेतले आहे. भाजपाचे तेथील नेते मनोहर र्पीकर यांच्या एकाधिकार वृत्तीवर स्थानिक कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्ग नाराज असला तरी काँग्रेस पक्षाने तिकिटांचे वाटप करताना केलेला भाईभतिजावाद त्या पक्षाच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला आहे. गोव्यात झालेला खाण भ्रष्टाचारही त्या सुशिक्षित राज्यातील मतदारांवर मोठा प्रभाव टाकू शकला आहे आणि भ्रष्टाचाराने लिप्त असणार्‍यांना यापुढे सत्ता न देण्याच्या सामान्य मतदारांच्या निर्धाराचा प्रतीक म्हणावा असाही तो आहे. मणिपूर या एका राज्यात काँग्रेसला दोन तृतीयांशाएवढे प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. मात्र त्या राज्याचे राजकारण जमातींवर आधारले असल्याने त्या विजयाचे श्रेय कोणत्याही पक्षाला न देता जमातींच्या समीकरणांना देणेच अधिक इष्ट आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांना अजून दोन वर्षांचा अवधी असताना पाच राज्यांत झालेल्या या निवडणुकांकडे उपांत्य फेरीच्या सामन्यासारखे देशाने पाहिले. ही खरोखरीच उपांत्य फेरी असेल तर तिचा निकाल कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला वा आघाडीला कौल देणारा नाही हे लक्षात यावे. मोठय़ा राज्यांचे कौल प्रादेशिक पक्षांना तर लहान राज्यांची पसंती राष्ट्रीय पक्षांना असे या निकालाचे चित्र आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे महासचिव राहुल गांधी यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असली तरी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांची संख्या दुपटीने वाढवण्याखेरीज फारसे काही करता आले नाही. त्याचवेळी भाजपाचे नवे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या कर्तृत्वाचाही कोणता ठसा उत्तर प्रदेशात वा अन्यत्र कुठे उमटलेला दिसला नाही. राष्ट्रीय पक्षांच्या अपयशाएवढाच राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या नेत्यांच्या जनतेशी न राहिलेल्या वा नसलेल्या संबंधांवर प्रकाश टाकणारा हा निकाल आहे. कोणताही नेता वा पक्ष-प्रवक्ता आपल्या पक्षाचे अपयश उघडपणे मान्य करीत नाही. त्यानुसार या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या पुढार्‍यांनी आपापल्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचे व पडलो तरी मान वर असल्याचे सांगण्याचे धारिष्ट्य दाखविले आहे. या निवडणुकांच्या निकालांनी आणखीही स्पष्ट केलेली एक बाब आपल्या माध्यमांच्या व चाचणी अहवालांच्या उथळपणाची आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला जास्तीच्या जागा मिळतील मात्र त्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही असेच या सार्‍यांनी देशाला सांगितले होते. पंजाबात काँग्रेसला बहुमत मिळेल आणि उत्तराखंडही मोठय़ा संख्येने त्या पक्षाच्या बाजूने जाईल असा या माध्यमांचा कौल होता. या निकालांनी आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांएवढीच आपली राष्ट्रीय म्हणविणारी माध्यमेही जनतेपासून व जनमतापासून केवढी दूर आहेत हे उघड केले आहे. प्रादेशिक पक्ष सार्मथ्यवान होणे आणि राष्ट्रीय पक्षांची देशावरील पकड शिथिल होत जाणे हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संदर्भात आव्हान ठरावे असे संकट आहे आणि त्याचा विचार राष्ट्रीय पक्षांएवढाच प्रादेशिक पक्षांनीही गंभीरपणे करण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ काँग्रेस पक्ष दुबळा होतो वा त्याची जागा घेऊ शकण्याएवढा दुसरा राष्ट्रीय पक्ष प्रबळ होत नाही याचा आनंद मानण्याचे दिवस आता संपले आहेत. राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपला पक्ष ग्रामीण स्तरापासून मजबूत करीत नेण्याचे प्रयत्न यापुढे करण्याची गरज आहे. नेत्यांनी हवा तयार करायची पण तिचे रूपांतर मतात करणारी ग्रामीण स्तरावरील यंत्रणा अस्तित्वात नसायची ही गोष्टही या निवडणूक निकालांनी नको तशी सार्‍यांच्या नजरेत आणून दिली आहे. राहुल गांधींच्या सभांना गर्दी होते, त्यांच्या भाषणांचा परिणाम दिसतो पण ते सारे मतपेटीत कुठे उमटत नाही ही बाब काँग्रेसला बरेच काही शिकविणारी आहे. त्याचबरोबर लालकृष्ण अडवाणी किंवा नरेंद्र मोदी हे पुढारीही कोठे झळकताना दिसले नाहीत. गडकरी या पक्षाध्यक्षांचाही ग्रामीण स्तराशी फारसा संबंध नाही हेही या निवडणुकांनी देशाला दाखविले आहे. नेते आणि जनता यांत असे अंतर राहणार असेल तर आपले राजकारण अधांतरी होत चालले आहे असे म्हणावे लागेल. प्रादेशिक पातळीवर लोकप्रिय असणार्‍या नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याची राष्ट्रीय पुढार्‍यांची नीती याला किती कारणीभूत ठरली याचाही यासंदर्भात विचार करणे आता गरजेचे आहे.

http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-16-1-07-03-2012-037d7&ndate=2012-03-07&editionname=editorial

सत्तासुंदरी यादवांची

noreply@blogger.com (Sandy) — Wed, 07 Mar 2012 03:32:00 +0000

पैसा व दहशतीच्या जोरावर यापुढे निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हे उत्तर प्रदेशच्या निकालांनी दाखवून दिले.
सत्तासुंदरी यादवांची...देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशसह पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड, गोवा या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत, पण सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या उत्तर प्रदेशवर. उत्तर प्रदेशात सत्तासुंदरी कुणाच्या गळ्यात वरमाला घालणार? युवराज राहुल गांधी की युवराज अखिलेश यादव? अखेर सत्तासुंदरीने वरमाला अखिलेश यादवच्या गळ्यात घातली. उत्तर प्रदेशात मायावतीराजचा इतका दारुण पराभव होईल असे कुणालाच वाटले नव्हते. जागांचे शतकही मायावतींचा हत्ती पार करू शकला नाही. ‘टीम अण्णा’ला आता तरी पटायला हवे की, मतदार शहाणा आहे. आमच्या देशातील जनता सुज्ञ आहे. देशाचे व स्वत:चे बरेवाईट तिला कळते. टीम अण्णाचे बोलके पोपट इकडे तिकडे फडफडू लागले, मिठू मिठू बोलू लागले म्हणून त्यांचे कोणी ऐकले असे कुठेच झाल्याचे दिसत नाही. मतदारांनी फडफडणार्‍या बेताल ‘टीम’ अण्णास त्यांची जागा दाखवली तरी राज्या राज्यात भ्रष्टाचार्‍यांचा निकाल लावून अनेकांचा निकाल लावला आहे. उत्तर प्रदेशात अण्णावाल्यांनी मायावती सरकार व त्यांच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध अजिबात प्रचार केला नाही. त्यांच्या प्रचाराचा संपूर्ण रोख कॉंग्रेसवर होता. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचे अस्तित्वच उरले नसताना व हा पक्ष जवळजवळ तिरडीवर अखेरचे आचके देत पडला असताना या मुडद्यास लाथा मारून स्वत:चे शौर्य दाखविण्याची तशी गरज होती काय? पण आता निकाल लागले व मतदारांनी मायावतींची भ्रष्ट राजवट मुळापासून उखडून फेकून दिली आहे. मायावती सरकारातील जवळजवळ सर्वच भ्रष्ट मंत्री पराभूत झाले. पाच वर्षांपूर्वी समाजवादी पार्टीच्या कारभारास कंटाळून यादवांच्या गुंडगिरी व झुंडशाहीच्या विरोधात कौल देऊन उत्तर प्रदेशातील जनतेने मायावतींच्या हाती सत्ता सोपविली होती, पण भ्रष्टाचार व चंगळवाद मायावतींच्या राज्यात शिगेला पोहोचला. जिवंत माणसांपेक्षा पुतळे व मूर्तींवर हजारो कोटी उधळल्यामुळे लोकांनी मायावतींना घरी पाठवले आहे. हत्तीने मायावतींच्या भ्रष्ट राजवटीस पायदळी तुडवले आहे. ४०३ जागा असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत मुलायमसिंग यांच्या पक्षाला २२३ जागा मिळाल्या. एवढे मोठे प्रचंड बहुमत मिळाल्याने कॉंग्रेस तर सोडाच, पण अपक्ष किंवा इतर पक्षांच्याही मदतीची त्यांना आता गरज नाही. बसपाने शंभरी गाठली नाही व ‘राष्ट्रीय’ म्हणविणार्‍या कॉंग्रेस-भाजपने ‘साठी’ गाठली नाही. मायावतींची बसपा ८१ वर लटकली. कॉंग्रेस-रालोद ३५, भाजप ४८ वर थांबले. राहुल गांधी यांनी तर असे भासवले होते की, उत्तर प्रदेशची सत्ता काबीज केली. ४०० जागांपैकी ४०० जागा जिंकू असाच आभास त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमातून निर्माण केला होता. जावई ‘रॉबर्ट वढेरा’पासून सारे गांधी खानदान, नातवंडं, पतवंडांसह प्रचारात उतरले, पण त्यांच्याही हाती भोपळाच लागला. मतदारांना गृहीत धरता येत नाही आणि पैसा व दहशतीच्या जोरावर यापुढे निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हे उत्तर प्रदेशच्या निकालांनी दाखवून दिले. राहुल गांधी महाशयांनी मेहनत व भाषणे तर भरपूर केली. आधीच्या विधानसभेत कॉंग्रेसचा आकडा जेमतेम पंधराच्या घरात होता. तो आता चाळिशीत पोहोचला इतकेच, पण त्याचा उपयोग काय? वयाची चाळिशी पार करूनही युवराज राहुलबाबा जसे सडाफटिंग राहिले तसेच कॉंग्रेसच्या या चाळिशीच्या वांझ आकड्याचे आहे. समाजवादी पार्टीस संपूर्ण बहुमत मिळणार नाही व कॉंग्रेसचा टेकू घेतल्याशिवाय मुलायम सत्ता स्थापन करू शकणार नाहीत या स्वप्नाच्या मात्र ‘बाबरी’प्रमाणे साफ ठिकर्‍या उडाल्या आहेत. केजरीवाल, बेदी वगैरे मंडळींनी कॉंग्रेसविरोधी प्रचार केला हे खरे, पण कॉंग्रेसच्या जागा कमी होण्याऐवजी थोड्या वाढल्या आहेत. अर्थात ही वाढ तोलामोलाची आहे व त्यामुळे कॉंग्रेसची प्रतिष्ठा किंवा वजन वाढले असे नाही. गांधी खानदानाची ‘जागीर’ असलेल्या अमेठी व रायबरेलीत कॉंग्रेसची पीछेहाट झाली. उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाची पीछेहाट झाली याचे दु:ख आहे. कॉंग्रेसइतक्याच बरोबरीच्या जागा भारतीय जनता पक्षाला मिळाल्या. ज्या उत्तर प्रदेशने भाजपास देशाची सत्ता दिली त्या रामजन्मभूमीत हिंदुत्व इतके कमजोर का पडले? याचा विचार आता सगळ्यांनाच करावा लागेल.
...आणि चौघांची!उत्तर प्रदेशातील निकाल ‘चौंकानेवाले’ असतील असे मित्रपक्ष भाजपकडून आज सकाळपर्यंत सांगितले जात होते, तसे ते नक्कीच दिसले नाहीत. इतर चार राज्यांतील निकाल मात्र नक्कीच ‘चौंकानेवाले’ आहेत. पंजाबात अकाली दलाचे काही खरे नाही अशी हवा निर्माण झाली होती, पण अकाली दलाचे ‘बादल’ पुन्हा गरजले असून त्यांच्यावर चांगले निकाल बरसले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाची पंजाबात म्हणावी तशी पीछेहाट झालेली नाही. मणिपूर नेहमीप्रमाणे कॉंग्रेसलाच मिळाले. आश्‍चर्य वाटते ते उत्तराखंडच्या निकालांचे. उत्तराखंडात भाजपचा कारभार व मुख्यमंत्री खंडुरी यांचे नेतृत्व स्वच्छ आणि भक्कम असतानाही तेथे भाजपच्या सत्तेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. उत्तराखंडात कॉंग्रेसने भाजपला टक्कर द्यावी हा प्रकार अस्वस्थ करणारा आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींची राजवट भ्रष्ट व चंगळवादी होती म्हणून त्यांचा पराभव झाला, पण उत्तराखंडात खंडुरी सरकार सचोटीचे व कल्याणकारी होते. मुख्य म्हणजे उत्तराखंड सरकारने ‘लोकायुक्त’ कायदा आणला तो आदर्श असल्याचे प्रशस्तिपत्र अण्णा हजारे यांनी दिले होते. खंडुरी सरकार निवडून यावे यासाठी ‘टीम अण्णा’ही प्रचार करीत होती, पण नेमके उलटे घडले. गोव्यात कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला व सर्व घराणी मोडीत काढून भाजप जिंकली. हे तर होणारच होते. शेवटी लोकशाही, निवडणुका वगैरे म्हटल्या की सत्तासुंदरीने कुणाच्या तरी गळ्यात वरमाला घालणे या गोष्टी आल्याच. पाच राज्यांतही तेच घडले. उत्तर प्रदेशात सत्तासुंदरी यादवांची झाली, तर इतर चार राज्यांत तिने अन्य चौघांची निवड केली!
http://www.saamana.com/

सायकलिंग पास, इंजिनिअरिंग फेल

noreply@blogger.com (Sandy) — Wed, 07 Mar 2012 03:31:00 +0000

जाती एकत्र करून सत्ता मिळवण्याचा सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला कोलमडला. यातून मतदारांनी दिलेला इशारा समजून घेतला पाहिजे.

राजकारणात सोशल इंजिनिअरिंग नावाची मते मिळवणारी नवी झटपट विद्याशाखा सुरू करून उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आलेल्या मायावतींवर अखेर जणू ही विद्याशाखा उलटली. या विद्याशाखेत नवी प्रतीके तयार झाली. हत्तीला गणेशाचे स्थान मिळाले. "बहुजन हिताय - बहुजन सुखाय'च्या जागी "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' आले. बम्मन-बनिया यांना चोरांच्या जागी ठेवले होते, ते मित्रांच्या जागी आले. या सर्वांच्या जोरावर मायाबहन यांनी एकहाती मिळवलेली सत्ता आता समाजवादी पक्षाकडे एकहातीच निघाली आहे. उत्तर प्रदेशभर उभारलेले हत्ती चालू शकले नाहीत; जागच्या जागीच राहिले आणि या सर्वांना मागे टाकत सायकल पुढे गेली. सोशल इंजिनिअरिंगचा धसका दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत मी-मी म्हणवणाऱ्यांनी घेतला होता. लखनौतून हत्ती सुटतील आणि आपल्या शेतात भरलेल्या पिकाची नासाडी करतील, अशी भीती रथी-महारथींना वाटत होती. "अछूत की बेटी कुछ भी कर सकती है', असा दरारा मायावतींनी निर्माण केला होता; पण हत्ती लखनौतून हलला नाही. हे असे का झाले आणि हत्तीच्या जागी सायकल का आली, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असणार आहे. समाजवादी पक्ष सर्वांत मोठा पक्ष ठरेल आणि त्याला कॉंग्रेस किंवा भाजपच्या मदतीने सिंहासन उभे करावे लागणार, अशी भाकिते केली जात होती, तीही खोटी ठरली. विशेष म्हणजे 2007 च्या निवडणुकीत अशीच भाकिते मायावतींबाबत केली गेली होती आणि तीही खोटी ठरली होती. मतदारराज भाकितांच्या चौकटीत मावत नाही, हेही पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत असले, तरी मायाराज असे पहिल्याच टर्मनंतर का कोसळले, इंजिनिअरिंगचा नवा फॉर्म्युला ढिल्ला का झाला, या फॉर्म्युल्यातून मुस्लिम, ब्राह्मण बाहेर का पडले, याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. मायावती सत्तेवर आल्या, त्या दलितांच्या मसीहा बनून; पण त्यांना फॉर्म्युला चालविताना एककल्ली भूमिका घेऊन चालणार नव्हते. सत्तेचे पत्ते हातात आल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्या दलितांकडे झुकू लागल्या; पण हे झुकणे दलितांचा उद्धार किंवा विकास करणारे नव्हते. राज्यभर स्वत:चे आणि हत्तीचे पुतळे उभे करण्याला त्या विकास समजू लागल्या. दलित, मुस्लिम आणि ब्राह्मण अशी मोट बांधली खरी; पण ती हाकणे कठीण होते. मुलायमसिंह यांच्या सरकारला गुंडाराज ठरवत त्या स्वत:च्या सरकारमध्ये आणि पक्षामध्ये या ना त्या पद्धतीने गुंडाराज पोसण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. सत्ता टिकवण्यासाठी जाती लागतात, गुंड लागतात, आक्रमक मनगटे लागतात, थैल्या लागतात आणि इमेज बिल्डिंगसाठी पुतळेही लागतात, असा नवा उपफॉर्म्युला तयार झाला. त्यातून मायावतींचे हुकूमशहात रूपांतर झाले. आपल्या प्रभावामुळे अनेकांना सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे हे सारे जण आपल्या सिंहासनाभोवती टाकलेले तुकडे चघळत राहतील, असेही त्यांना वाटू लागले. गुंडाराज संपविण्याची भाषा करणाऱ्या मायावतींच्या राज्यात सत्तेने स्पॉन्सर केलेली गुंडगिरी वाढली. आमदार, पुढारी आदी कारभारीच बलात्कार, लूट आणि अपहरण यांसारख्या गुन्ह्यांत अडकू लागले. दलितांवरील अन्याय वाढले. ते कमी करण्यासाठी मायावतींनी काही कायदे केले. त्याचा वापर करून आणि ऍट्रासिटीचे हत्यार वापरून सवर्णांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची जणू साथच आली. शेकडो, हजारो गुन्हे अशा प्रकारे दाखल झाले आहेत. इंजिनिअरिंगमध्ये असणाऱ्या सर्वच घटकांना सत्ता देता येत नव्हती. सर्वांचेच समाधान करता येत नव्हते. ऍट्रासिटीच्या केसेसही थांबवता येत नव्हत्या. यातून एक धुम्मस सुरू झाली. ब्राह्मण बिथरला आणि मुस्लिमही बिथरला. राज्याचा विकास केवळ कल्पनेत होता. घोषणा वाऱ्यावर उडून जात होत्या आणि सत्ताधारी मात्र नव्या सरंजामदाराप्रमाणे जगत होते. काही जण लाल दिव्याचा वापर गुंडगिरीसाठी करत राहिले. मायाराज खरोखरच मायाबाजारप्रमाणे ठरू लागले. प्रतिमा बचावसाठी मायावतींनी मग मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याचा सपाटा सुरू केला. त्यातून व्यक्ती आणि समाज नाराज होऊ लागले. इंजिनिअरिंगमधील एक-एक स्क्रू ढिला होऊ लागला. निवडणूक निकालानंतर राजकारणाचे नवे मॉडेल कुचकामी ठरले.

उत्तर प्रदेश देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे राज्य आहे, ते ताब्यात ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी तळ ठोकला. झोपडपट्ट्यांचे दर्शन घेतले. उत्तर प्रदेशला आधुनिक राज्य बनविण्याचे स्वप्न ठेवले; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये जेमतेम डझनभराने वाढ झाली. राजकारणातील एक मोठी लढाई राजकुमार हरला असला तरी त्याचा पराभवच विजयासारखा कसा आहे, हे सांगण्याची शर्यत दिल्ली दरबारातील झिलकऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे युवराजाने स्वत: पराभव स्वीकारला असला तरी झिलकरी मात्र "पराभव' हा शब्द उच्चारण्यास तयार नाहीत. भाजपनेही आपले तरुण अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूक लढविली. साध्वी उमा भारतींच्या हातात निवडणूक सूत्रे दिली. भ्रष्टाचाराचा महामेरू असलेल्या आणि मायावतींनी मंत्रिमंडळातून लाथाडलेल्या बाबूसिंह कुशावाह यांनाही वाजतगाजत आपल्या पक्षात घेतले. स्टार प्रचारकाप्रमाणे त्यांना फिरवण्यास सुरवात केली. शेवटी जननिंदेला जागून बाबूसिंह यांनीच आपला भाजप प्रवेश रद्द करून घेतला. हे सारे कमी होते म्हणून की काय, म्हणून गेली काही वर्षे म्यान केलेले राममंदिराचे हत्यारही बाहेर काढले. मायावतींपासून तुटला गेलेला ब्राह्मण साराच्या सारा आपल्याकडे येईल, असे स्वप्न पाहिले; पण या साऱ्या स्वप्नांवर सायकलीने गाडगाभर पाणी ओतले. 2007 मध्ये भाजपला 48 जागा जिंकता आल्या होत्या. आता त्यात दोन-चार जागांनी वाढ झाली, हीच काय ती गडकऱ्यांची कमाई. मुलायमसिंह यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांनी सारी निवडणूक फिरवून दाखविली. युवराजांनाही त्यांची जागा दाखविली. 403 जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात इतरांच्या मदतीने जेमतेम पन्नासएक जागा जिंकणे, ही कॉंग्रेसची नाचक्कीच म्हणावी लागेल; पण पडलो तरी नाकावर, म्हणणाऱ्या कॉंग्रेसने मात्र आपण 22 वरून 44 वर कसे आलो, हे सांगण्यात धन्यता मानायला सुरवात केली आहे. मुलायमसिंह यांच्या मुलाने आपल्या पक्षाचा चेहरामोहराच बदलला. त्याला तरुण केले. सर्वजातीय केले. सामान्य जनतेला भावेल असा अजेंडा तयार केला. त्यामुळेच की काय, लोकांनी मायावतींच्या विरोधात समाजवादी पक्षाला पर्याय समजण्यास सुरवात केली. बाकी सर्व पक्षांवर लोकांनी विश्‍वास टाकला नाही. अनेक वर्षे राजकीय गटांगळ्या खाणाऱ्या आपल्या राज्याला त्रिशंकू न ठेवता स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल एवढे यश दिले आहे. 2007 नंतर सलग दुसऱ्यांदा असे घडते आहे. याचा अर्थ मायावतींनी समजून घेतला नाही. मुलायमसिंह तरी तो समजून घेणार का, हा प्रश्‍न आहे. राजकारण पूर्वी विचारावर चालायचे, आता त्याची जागा जातीने घेतली आहे. जाती एकत्र करता येतात; पण प्रत्येकाचा जातीअभिनिवेश, अहंकार, सर्व प्रकारचा स्वार्थ टिकून ठेवणे, तो गोंजारणे तसे कठीण असते. हाही सोशल इंजिनिअरिंगचा एक बायप्रॉडक्‍ट आहे. मुलायमसिंहसुद्धा हाच प्रयोग करणार आहेत. त्यांना तो करावा लागणार आहे. भारतीय जातवास्तव नाकारता जसे येत नाही, तसे मधाचे बोट दाखवून ते फार काळ एकत्रही ठेवता येत नाही; पण सत्तेमुळे आंधळे झालेल्या आणि जातीलाच राजकारण समजणाऱ्यांना हे कोण सांगेल?

उत्तर प्रदेशबरोबरच गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड या अन्य छोट्या राज्यांतही निवडणुका झाल्या. गोव्यात कॉंग्रेसची धोबीपछाड झाली आणि राष्ट्रवादीला भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपने मित्राच्या मदतीने येथे चमकदार कामगिरी केली आहे. कर्नाटकात अश्‍लील भानगडी उघडकीस आल्यानंतरही भाजपला हे यश मिळाले. पंजाबातही अकाली दलाच्या मदतीने भाजप पुन्हा सत्तेत जाणार आहे. कॉंग्रेसने तेथे लज्जारक्षणापुरते यश मिळविले, ही चांगली गोष्ट. याशिवाय छोटे मणिपूर आपल्या हातात ठेवण्यात कॉंग्रेसने यश मिळविले आहे. उत्तराखंड भाजपच्या किल्ल्यासारखे होते; पण तेही खिळखिळे होते आहे. तेथे कॉंग्रेसला एक जागा अधिक मिळाली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच विकेट पडली आहे. उत्तराखंडात सत्तासंघर्ष नेमके कोणते वळण घेतो हे लवकरच स्पष्ट होईल. पाचही राज्यांमध्ये निवडणूक काळात विकासाऐवजी धुणीभांडी धुण्याचाच कार्यक्रम झाला. लोकशाहीसाठी हे चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही.

Tags: editorial, uttar pradesh, assembly election, mayawati, sp, congress, national http://online2.esakal.com/esakal/20120307/5017657648281555872.htm

‘राष्ट्रीय’ अपयश

noreply@blogger.com (Sandy) — Wed, 07 Mar 2012 03:29:00 +0000

पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालांत धक्कादायक घटक असलाच तर गोवा आणि पंजाब राज्यातील काँग्रेसचे पानिपत हाच आहे. उत्तर प्रदेशात राजपुत्र राहुल गांधी यांनी जंग जंग पछाडले तरी काँग्रेसच्या हाती फारसे काहीच लागले नाही. राहुल गांधी यांनी दोनशेच्या वर सभा घेतल्या. काँग्रेसची दुसरी आशा प्रियांका वडेरा यांनीही बराच धुरळा उडवला. परंतु त्याची धूळ काँग्रेसच्याच डोळय़ात गेली आणि समोर ढळढळीतपणे दिसत असलेला पराभव त्यांना वाचता आला नाही. गांधी कुटुंबीयांची जहागिरी असलेल्या रायबरेली, अमेठी आणि सुलतानपूर या मतदारसंघांतही या वेळी काँग्रेस उमेदवारांना तगून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता, यावरून या पक्षाच्या विरोधातील नाराजीचा अंदाज येऊ शकेल. एका अर्थाने काँग्रेसच्या बाबतीत इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. राहुलचे वडील राजीव गांधी यांनी उत्तर प्रदेश पादाक्रांत करण्याच्या नादात त्या राज्यातील मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला होता. त्यासाठी त्यांनी शहाबानो प्रकरणाचा आo्रय घेतला आणि मुसलमानांसाठी स्वतंत्र शरिया कायद्याचे आमिष दाखवले. या वेळी राहुल गांधी यांनी मुसलमानांना मागासांत राखीव जागांचे वचन दिले. तेव्हा आणि आता फरक इतकाच की तेव्हा राजीव गांधी यांना त्याचा राजकीय फायदा झाला. पण या वेळी मुसलमान मतदारांनी काँग्रेसच्या भूलथापांवर विश्वास ठेवला नाही आणि अखेर काँग्रेसला झिडकारले. गेली दोन दशके काँग्रेस उत्तर प्रदेशातील मुसलमान आणि मागासांना जिंकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यात त्यांना यश आलेले नाही. हा धडा जसा काँग्रेससाठी आहे, तसाच त्याचा व्यत्यास भाजपसाठीही लागू आहे. कल्याण सिंग यांच्या राजकीय कोलांटउडय़ांनंतर भाजपला या सगळय़ात मोठय़ा राज्यात एकही सक्षम नेता देता आलेला नाही. राजनाथ सिंग आपले ठाकूरपण मिरवीत पक्षनेतृत्वाशीच कुस्ती खेळण्याच्या आविर्भावात वावरत असतात तर कलराज मिo्र यांच्या तुपाळ लाळघोटेपणास कोणीही भीक घालीत नाही. या दोघांच्या मध्ये लालजी टंडन मोठय़ा पाठिंब्याचा आव आणतात. पण त्यांची बनियेगिरीही सर्व ओळखून आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपला उत्तर प्रदेशसाठी उमा भारती यांच्यासारख्या वाचाळ आणि बेजबाबदार नेत्यास आयात करावे लागले. या बाईंनी याआधी भाजप नेतृत्वास अनेकदा खुंटीवर टांगले आहे. तरीही भाजपचे नवे कोरे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यात निवडणुकीपूर्वी बसप मंत्रिमंडळातून काढून टाकलेल्या बाबुसिंग कुशवाह यांना भाजपमध्ये घेण्याचा निलाजरेपणा भाजप नेतृत्वाने करून पाहिला. असे केल्याने कुशवाह समाजाची मते मिळतील इतका क्षुद्र हिशेब या गणंगास घेताना भाजपने केला. त्याचाही उपयोग झाला नाही आणि पक्षाची स्थिती होती तिथेच राहिली. याआधी छत्तीसगडमधील एका लोकसभा जागेसाठी विद्याचरण शुक्ल याच्यासारख्या नतद्रष्टास पक्षात घेण्याचा उद्योग भाजपने करून पाहिला होता. तो अंगाशी आला होता. त्यातून भाजप काहीच शिकला नाही. अन्यथा कुशवाह याच्यासारख्या व्यक्तीस पक्षात घेण्याचा आगाऊपणा भाजपने केला नसता.
अखेर उत्तर प्रदेशातील मतदारांनीच भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना सणसणीत असे धडे शिकविले. या दोन्ही पराभूत पक्षांत समान असा एक मुद्दा म्हणजे या दोघांनाही उत्तर प्रदेशात चेहरा नाही. दिल्लीवर राज्य करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या या दोन्ही पक्षांना सगळय़ात जास्त खासदार निवडून येतात, त्या राज्यात दुय्यम वा तिय्यम भूमिका बजावावी लागावी हे चांगले लक्षण नाही. त्यामुळे मायावती यांच्या भ्रष्ट राजवटीस राष्ट्रीय पक्ष पर्याय ठरू शकतील, असे उत्तर प्रदेशातील मतदारांना वाटले नाही. त्यामुळे त्यांनी आपले मत मायावती यांचीच सावली असलेल्या मुलायमसिंग यांच्या पारडय़ात टाकले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याआधीच्या मुलायम राजवटीला कंटाळून मतदारांनी मायावतींना संधी दिली. त्याचा बराच बोलबाला झाला होता आणि जातीपातींचे नवे मिo्रण करून अनोखा राजकीय मार्ग चोखाळणाऱ्या मायावती यांचा बसपा हत्ती आता दिल्ली दिग्विजय करणार अशीच हवा अनेक पत्रपंडितांनी केली होती. वास्तविक मतदार असा काही विचार करून मत देत नसतो. त्यास हवा असतो तो नाकाम, भ्रष्ट राजवटीपासून बदल. त्यामुळे गेल्या खेपेस ही संधी मायावतींना मिळाली आणि या वेळेस मुलायम यांना. त्यात फार काही अर्थ काढणे हे मनोरंजनाचे आणि रिकामटेकडेपणाचे आहे. या दोन्ही पक्षांखेरीज तिसरा कोणी बदल करू शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्यांना वाटत असेल तर इतर पक्षांसाठी लाजिरवाणे आहे.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसला एकूणच आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. याचे कारण असे की, देशातील एकाही राज्यात आज या पक्षास स्थानिक चेहरा नाही. निवडणुका आल्या की गांधी कुटुंबीयांतील कोणी देवदूताच्या आवेशात मैदानात जावे, आपल्या उमेदवारांना आशीर्वाद द्यावा आणि होकारार्थी निकालाची अपेक्षा करावी यास आता जनता भीक घालेनाशी झाली आहे, याचा अंदाज काँग्रेस पक्षनेतृत्वास एव्हाना आला असेल. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा आदी निवडणुकांतही याचाच प्रत्यय आला. पक्षo्रेष्ठींच्या नावाने सार्वभौमत्व गाजवण्याची प्रवृत्ती सोडून स्थानिक पातळीवर नेतृत्व कसे तयार होईल याचा विचार आता काँग्रेसला करावाच लागेल, यात शंका नाही.
पंजाबातील मतदानाचाही हाच अर्थ आहे. तेथे काँग्रेस हा अमरिंदर सिंग यांच्या दावणीला गेला आहे आणि ते अजूनही संस्थानी, दरबारी राजकारणातून बाहेर आलेले नाहीत. त्या तुलनेत अकाली नेतृत्व कमी धडाडीचे असेल. पण स्थानिक जनतेस आपले वाटते. त्यामुळेच पंजाबच्या इतिहासात पहिल्यांदा सत्तेवरील सरकारास पुन्हा निवडून देण्याची किमया त्या राज्यात पहिल्यांदाच घडली. तेथे अमरिंदर सिंग आणि राजिंदरकौर भट्टल या दोघांतून विस्तवही जात नाही. दोघेही आपल्या अतितीव्र महत्त्वाकांक्षेसाठी आणि ती पूर्ण करण्यासाठी वाटेल त्या स्तरास जाण्यासाठी विख्यात आहेत. तेव्हा यातून काहीच मार्ग न काढता जानेवारी महिन्यात राहुल गांधी यांनी सिंग हेच आमचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतील, असे जाहीर करून टाकल्याने अन्य बिथरले आणि त्यांनी पक्षास अडचणीत आणले.
गोव्यातही काँग्रेस पक्षास निर्णायक चपराक मिळाली. ते राज्य म्हणजे पाच कुटुंबांची जहागिरी झाली होती आणि अनेक गुंडपुंडांनी काँग्रेसचा पार बटय़ाबोळ करून टाकला होता. आलेमाव बंधू असो वा मिकी पाशेको. गोव्याच्या राजकारणात असा बराच गाळ साठला होता. तो बाजूला करून मतदारांनी मनोहर पर्रिकर यांच्या गळय़ात विजयाची निर्णायक माळ घातली हे बरे झाले. अन्यथा दोनपाच अपक्ष आणि दीडदमडीसाठी फुटायला उत्सुक असणारे आमदार यामुळे गोव्याच्या राजकारणाचा विचका झाला होता. आता या अपक्षांवर अवलंबून न राहता पर्रिकर यांना धडाक्याने काम करता येईल. अर्थात त्यासाठी त्यांना स्वत:च्या अहंवर काबू ठेवावा लागेल आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सगळय़ाच बाबतीत अनुकरण करण्याचे कारण नाही, याचे भान ठेवावे लागेल.
या निवडणूक निकालांनी राज्य आणि राष्ट्र यांच्यातील व्यापक संबंधांची नव्याने मांडणी करावी लागेल असे दिसते. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात आताच पाच राज्ये उभी ठाकली आहेत. त्यात आता आणखी तीन-चार राज्यांची भर पडू शकेल. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग सरकारच्या मागे उभे राहून दिल्लीत त्यांचा वापर चक्रम ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यासाठी करता येईल, असा काँग्रेसचा होरा होता. परंतु मतदारांनी थेट समाजवादी पक्षासच बहुमत दिल्याने तसे झाले नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रात मनमोहन सिंग सरकारची कसरत संपण्याची चिन्हे नाहीत. धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यांना विचारात घ्यायचे नाही, ही काँग्रेसची पद्धत. केंद्रात आपण आजन्म राज्य करणारच आहोत, या काँग्रेसच्या गंडामुळे गेल्या काही महिन्यांत हा पक्ष अनेकदा संकटात आला. प्रादेशिक पक्षांचे प्रस्थ राष्ट्रीय राजकारणात वाढत असताना राष्ट्रीय पक्षांचा आवाज राज्यांच्या राजकारणात अधिकाधिक क्षीण होणे हे चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214601:2012-03-06-18-03-14&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

"नशे'ची शेती

noreply@blogger.com (Sandy) — Tue, 06 Mar 2012 05:15:00 +0000

उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला वाजवी भाव मिळालाच पाहिजे, ही शेतकरी संघटनांची मागणी न्याय्य असल्याने केंद्र सरकारने ती मान्य करायलाच हवी. त्यासाठी शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनांची जबाबदारीही सरकारचीच होती आणि आहे, हेही सूर्यप्रकाशाइतके लखलखीत सत्य असले तरी, शेती परवडत नसल्याने खसखशीच्या म्हणजेच "अफू' च्या शेतीच्या लागवडीला सरकारने परवानगी द्यावी, ही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केलेली मागणी पूर्णपणे चुकीची, राष्ट्रीय-सामाजिक हिताला, सार्वजनिक आरोग्यालाही चूड लावणारी आहे. गेल्या पंधरा दिवसात बीड आणि सांगली जिल्ह्यात बेकायदेशीर अफूची लागवड झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. पोलिसांनी कठोर कारवाई करून अफूची शेती नष्ट केली, संबंधित शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्याकडून खसखशीची बोंडे विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही अटक केल्यावर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. असंघटित शेतकऱ्यांना संघटित करून न्याय्य हक्कासाठी सरकारविरोधी संघर्ष करणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-नेते शरद जोशी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांवर सूडाची कारवाई सुरु झाल्याचा आरोप करीत, खसखशीच्या लागवडीला सरकारने परवानगी द्यावी, अशी जाहीर मागणी केल्यामुळे, नव्या वादाला तोंड फुटले. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला हमी भाव मिळत नाही. व्यापारी-दलालांची साखळी शेतकऱ्यांची राजरोसपणे लूट करते. कापूस, उसासह अन्य पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमी भाव तर मिळत नाहीच, पण काही वेळा नैसर्गिक आपत्ती आणि मातीमोलाने माल विकावा लागल्याने डोक्यावर कर्जाचा बोजा कायम राहतो, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आत्महत्त्या कराव्या लागतात. हा सारा अनर्थ सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्यामुळेच घडल्याचा या नेत्यांचा आरोप वावगा-चुकीचा नाही. शेती तोट्यात जात असल्यानेच सांगली-बीड जिल्ह्यातल्या काही शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळवायसाठी खसखशीचे पीक घ्यायचा मोह झाला, तर त्यात चूक काय? असा सवाल करणाऱ्या राजू शेट्टींना या शेतकऱ्यांनी खसखशीचे पीक घेतलेले नव्हते, हे ही समजून घ्यायला हवे. भारतात राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात साडेसातशे एकर नियंत्रित क्षेत्रात खसखशीचे पीक घेतले जाते. तिथेही त्या शेतीला अफूचीच शेती म्हणतात, खसखशीची नव्हे! तरीही शेतकरी संघटनांचे नेते मात्र या बेकायदा अफूच्या शेतीची भलावण खसखशीची शेती अशी करीत, या शेतकऱ्यांचे समर्थन करीत आहेत. खसखशीपेक्षा खसखशींच्या बोंडांना अफूच्या बाजारात प्रचंड किंमत येते. अफूच्या बोंडाला चिरे मारून मिळणाऱ्या चिकापासून अफू, चरस, हेरॉईन या मादक पदार्थांचे उत्पादन होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मादक पदार्थांची किंमत प्रति किलो 1/2 कोटी रुपायांच्या आसपास असल्यानेच अफूच्या बेकायदेशीर व्यापार आणि लागवडीवर ब्रिटिश सरकारनेच दीडशे वर्षांपूर्वी कायदेशीर बंदी घातली होती. त्याच कायद्यानुसार अद्यापही अफूच्या लागवडीवर बंदीच आहे. सरकारच्या परवानगीने उत्पादित होणाऱ्या अफूच्या-खसखशीवरही सरकारचेच नियंत्रण आहे. हे नियंत्रित अफू औषध उत्पादकांना विकले जाते. खसखस हे काही जीवनावश्यक पीक नाही. ते मसाल्यात दररोजही वापरले जात नाही. त्याचा वापर अत्यंत मर्यादित असल्यानेच नियंत्रित खसखशीच्या अफूच्या शेतीतून आवश्यक तेवढ्या खसखशीचे उत्पादन होते. अशा स्थितीत खसखशीच्या शेतीला सरकारने परवानगी दिल्यास, अफू आणि मादक पदार्थांसाठी त्या उत्पादनाचा वापर होईल आणि ते संपूर्ण देशच व्यवसनाधिनतेच्या विळख्यात लोटणारे अतिभयंकर पाऊल ठरेल, याचे भान बेकायदा अफूची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना नाही, हे दुर्दैव होय!
सरकारही जबाबदार
अफूच्या शेतीवर बंदी असताना, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यामुळे अफूचा व्यापार-उत्पादन करणाऱ्यांना अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद असतानाही बीड जिल्ह्यात खुलेआम दोनशे एकर क्षेत्रावर अफूची लागवड झाल्याचे निष्पन्न झाले. सांगली जिह्याच्या शिराळा तालुक्यात दहा एकर क्षेत्रावर उसाच्या पिकात अफूचे आंतरपीक घेतल्याचे उघडकीस आले. पोलिसांनी धाडसी छापे टाकून ही बेकायदेशीर शेती उजेडात आणल्याचा गाजावाजा केला असला तरी, वास्तव तसे नाही. गेली काही वर्षे अफूची बेकायदा शेती सुरु असल्याचे, अफूची बोंडे विकली जात असल्याचे पोलिसांनीच केलेल्या तपासात निष्पन्न झाल्याने, पोलीस खात्याच्या संरक्षणाशिवाय या नशाबाज पिकाची लागवड शेतकऱ्यांनी केली, हे मुळीच पटणारे नाही. तलाठ्याने शेतात प्रत्यक्ष जावून 7/12 कोष्टकात पिकाची नोंद करावी, असा नियम असतानाही, या बेकायदा अफू पिकाची नोंद कशी झाली नाही? महसुली खात्याला या बेकायदा अफूच्या लागवडीची काहीही माहिती नव्हती, यावर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही. पोलीस-महसुली खात्याच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणातच ही बेकायदा अफूची लागवड झाली होती आणि त्याला सरकारच जबाबदार ठरते. अफूच्या बेकायदा लागवडीला जबाबदार असलेल्या पोलीस आणि महसुली खात्यातल्या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना द्यावी लागली. खुद्द त्यांच्याच सांगली जिल्ह्यात अशा नशाबाज पिकाची लागवड झाल्याचे उघडकीस आल्याने गृहखात्याच्या अब्रूचाही पंचनामा झाला आहे. बीड-सांगली जिल्ह्यातील अफूची बेकायदा शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून अंमली पदार्थाच्या निर्मितीसाठी अफूची बोंडे विकत घेणारे व्यापारी आणि अंमली पदार्थांच्या व्यापारी साखळीतील गुन्हेगार पोलिसांच्या तावडीत सापडतील तेव्हा, अंमली पदार्थांच्या बेकायदशीर व्यापार-निर्मितीची साखळी उघडकीस येईल. जगात फक्त भारतातच सरकारच्या नियंत्रणात, नियंत्रित क्षेत्रात औषधी उपयोगासाठी अफूची लागवड होते. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ या राष्ट्रातील बेकायदा अफूच्या लागवड आणि अंमली पदार्थांच्या निर्यातीद्वारे दहशतवादी टोळ्या अब्जावधी डॉलर्स मिळवतात. याच पैशाचा वापर शस्त्रांच्या खरेदीसाठी करतात. हे बेकायदा अफूचे जाळे उद्‌ध्वस्त करायसाठी त्या देशातील सरकारे-लष्कर आणि पोलिसांचे छापासत्र सातत्याने सुरुच असते. जगभर अफूच्या शेतीवर बंदी असताना भारतात मात्र खसखशीच्या शेतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना सामाजिक आणि राष्ट्रीय हिताचीही पर्वा नाही. अफू, चरस आणि अन्य अंमली पदार्थांचे व्यसन लावून युवा पिढी बरबाद करायची कटकारस्थाने पाकिस्तानातल्या दशहतवादी संघटना करीत आहेत. अशा नशाबाज युवकांच्या पिढ्यांचा धोका अमेरिकेत तीस वर्षांपूर्वी निर्माण झाल्यानेच, त्या प्रशासनाने जगभरातल्या अफूची शेती आणि अंमली पदार्थांच्या निर्मिती आणि व्यापाराची पाळेमुळे खणून काढली होती. अफूच्या शेतीचे अर्थकारण आणि त्याचा सामाजिक स्वास्थ्याशी असलेला निकटचा संबंध लक्षात घेता, शेतकरी संघटनांची मागणी समाजद्रोही आहे, हे स्वच्छपणे सांगायला हवे!
http://www.dainikaikya.com/20120306/5626353561764013882.htm