वहदेखि खुसीसम्म विचारदेखि आक्रोशसम्म "From Observed to resentful thoughts"

अचम्मका यी को हुन् अन्ना ? (Who is anna hazare)

2011-09-27T02:44:00.000-07:00

(Anna Hazare)-
राजेन्द्र स्थापित:
भारतमा महाराष्ट्र राज्यको दुई ठुल्ठूला सहरमध्ये एउटा मुम्बई हो भने अर्को पुना । पुनकोट ८० किमि टाढा एउटा गाउँ छ- रालेगन सिद्धि । अहमद नगर जिल्लाभित्र पर्ने यो गाउँमा जम्माजम्मी ३ हजार मानिस बस्छन् । जहाँ एउटा मन्दिर छ । सन्त यादव बाबाको नाउँमा समर्पित सो मन्दिरभित्रको १०³१० फुटको सानो कोठामा बस्छन्-किसन बाबुराम हजारे । उनी यो कोठामा सन् १९७५ देखि नै बस्दै आएका हुन् । कोठामा सामान र सम्पत्तिको नाउँमा एउटा साधारण पलङ, थाल, गिलास र एउटा कचौराबाहेक केही छैन । गत अपि्रलमा उनले जानकारी गराएअनुसार उनको बैंक खातामा भारु.६७ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ र साथमा नगद १ हजार पाँच सय मात्र छ । हुन त सोही गाउँमै उनको नाउँमा शून्य दशमलव शून्य सात (०.०७) हेक्टर जमिन नभएको होइन, तर त्यो पनि उनका दाजुभाइले उपयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक सेनाको जागिर छाडेपछि सैन्य कार्यालयले र गाउँलेले दिएको अर्को दुई ठाउँमा पनि उनको नाउँमा जग्गा छ, तर ती दुवै जग्गा ग्राम सभालाई दान दिएका छन् । आफू बसेको मन्दिरलाई नै घर मुख्यालय र गाउँलेका निम्ति भेटघाट थलो बनाउँदै आएका उनले गुजाराचाहिँ सैन्य जीवनबाट निवृत भएपछि प्राप्त पेन्सनले गर्दै आएका छन् । उनै किसन बाबुराव हजारेलाई आज भारतभरिका सवा अरब जनताले अन्ना हजारे भनेर चिन्छन् । ७४ वर्षका अन्ना अर्थात् भारतीय जनताका ठूला दाजु भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन 'सुपर स्टार' हुन् । उनको आह्वानमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको आवाज उठाउन थालेका छन् । अगस्ट १६ देखि भोक हडताल सुरु गर्ने उनको उद्घोषबाट अत्तालिएको सरकारले उनलाई पक्रेर तिहाड जेलमा राख्यो । तर, उनको समर्थनमा देशभर सर्वसाधारण जनता, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व सडकमा उत्रन थालेपछि रिहा गर्न सरकार बाध्य भयो । उनलाई अनशन बस्न दिइयो । अस्ति मंगलबारदेखि उनी दिल्लीको रामलीला मैदानमा अनशनमा छन् । उनको एकसूत्रीय माग छ, 'सरकारद्वारा संसद्मा पेस गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण 'लोकपाल विधेयक' खारेज गरी 'जन लोकपाल विधेयक' पेस गरियोस् ।' गान्धीवादी अर्थात् अहिंसात्मक आन्दोलनका अगुवा अन्नाको जन्म बम्बई प्रदेश -वर्तमानमा महाराष्ट्र प्रदेश) को गाउँ भिन्गरमा सन् १९३७ को जुन १५ मा भएको हो । उनी बाबुराव हजारे र लक्ष्मीबाइका ६ सन्तानमध्येका छोरा हुन् । अन्नाको बाबु बाबुराव आयुर्वेद आश्रममा फार्मेसीमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक थिए । बाजे सेनाका जागिरे थिए र सरुवा भिन्गरमा भएको थियो । उनको निधन सन् १९४५ मा भयो । तर, बाबुराव र उनको परिवार सन् १९५२ सम्म त्यहीँ बसे । सोही वर्ष बाबुराव राजीनामा दिएर आफ्नो गाउँ रोलगान सिद्धी फर्के । आम्दानी कम, परिवार ठूलो भएका कारण अन्नाको परिवारले ठूलै संकट झेल्नुपर्‍यो । आर्थिक अभावकै कारण अन्नाले पढ्न नपाएपछि उनको पढाइको जिम्मा काकीले लिइन् र बम्बई लिएर गइन् । उनले त्यहाँ पनि ७ कक्षासम्म मात्र पढ्न पाए । पढाइ छाडेर सडकमा फूल बेच्न थाले । उनले केही समयपछि आफ्नै पसल खोले र २ जना भाइलाई बम्बई बोलाए । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध चर्केपछि भारत सरकारले थुप्रै युवालाई सेनाम भर्ती हुन आह्वान गर्‍यो । हतारमा भर्ती खोलिएका कारण शारीरिक योग्यता नपुग्दा-नपुग्दै पनि उनी सेनामा छिर्न सफल भए । त्यसवेला उनको उमेर २५ वर्ष थियो । औरंगावादमा तालिम लिएपछि गाडी चलाउने ड्राइभरको जिम्मेवारी पाए । ३ वर्षपछि सन् १९६५ मा फेरि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध चर्कियो । उनी सीमाक्षेत्र खेमकारनमा खटिए । नोभेम्बर १२ को राति पकिस्तानी हवाई सेनाले आक्रमण गर्‍यो । उनीबाहेक सो पोस्टमा खटिएका सबै सैनिक मारिए । यो घटनाबाट निराश भएका उनले आत्महत्याको प्रयास गरे । दिल्लीको रेल-वे स्टेसन पुग्दा एउटा किताब पसलमा बेच्न राखिएको स्वामी विवेकान्दको पुस्तकमा उनको दृष्टि पर्‍यो । सो पुस्तक पढेपछि मानव जीवनको उपादेयता बुझे । त्यसपछि धमाधम विवेकानन्दका अरू पुस्तक, महात्मा गान्धी र विनोबाभावेको पुस्तक पढ्न थाले । उनले आफ्नो जीवन गरिब जनताको सेवामा समर्पित गर्ने अठोट गरे । यसका लागि ३८ वर्षको उमेरमा सन् १९७५ मा उनले सैनिक जीवनबाट स्वेच्छिक अवकाश लिए । जनताको सेवा गर्ने भावना बोकेर उनी रालेगान सिद्धी फर्के । उनको यो गाउँ गरिबी, अशिक्षा, सरकारी दृष्टिबाट उपेक्षित, हेपिएको, पिछडिएको अवस्थामा थियो । उनले गाउँलेलाई सहभागी गराई आर्थिक, सामाजिक विकासको अठोट गरे । यसका लागि युवालाई संगठित गरी तरुण मण्डल बनाए र सबैभन्दा पहिला गाउँलाई जर्जर तुल्याइराखेको रक्सी उत्पादन र रक्सीपानमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाए । उनले अहिले आफू बसिराखेको मन्दिरकै प्रांगणमा गाउँलेको भेला बोलाए र प्रवचन दिए । प्रवचनबाट प्रभावित भएर अधिकांश गाउँलेले भट्टी बन्द गरे र गाउँमा मदिरापानमाथि प्रतिबन्ध लगाए । उनकै आह्वानमा गाउँलेले होली पर्वका दिन होलिकालाई आगोमा दहन गर्नुको बदला, चुरोट, तमाखु र बिँडी जलाए । उनले आफू बसेको मन्दिरमै 'अन्न बैंक' खोले । अन्न उत्पादन नभएका वेला गाउँले भोकले नमरून् भन्ने उद्देश्यले खोलिएको बैंकमा प्रत्येक परिवारले १ क्विन्टल धान जम्मा गर्नुपर्ने भयो । गाउँलेले अभावका वेला बंंैकबाट अन्न सापट लिन सक्ने र अन्न नै भुक्तान गर्नुपर्ने नियम बन्यो । उनले अन्न उत्पादनमा वृद्धि गराउन सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए । वषर्ाको पानी जम्मा गर्न ठुल्ठूलो ट्यांकी बनाए । बाँध बाँधे । ३ लाखको संख्यामा रूख रोप्न लगाए । ८० एकड जमिनमा मेवा, कागती र खुर्सानीको उत्पादन सुरु गर्न लगाए । अन्नाले पाइला टेक्दा मात्र ७० एकड खेतमा सिँचाइ सुविधा भएको गाउँमा केही वर्षको अन्तरालमै दुई हजार पाँच सय एकड जमिन सिँचित भयो । उनले महाराष्ट्रका अन्य ७० वटा गाउँलाई पनि नमुना गाउँ बनाउन सहयोग गरे । उनले गाउँमा दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न पहिला भएका गाईको ठाउँमा क्रसबिड गरेर जन्माएका गाई पाल्न लगाए र दूधको उत्पादन दैनिक १ सय लिटरबाट २५ सय लिटर पुर्‍याए । उनले गाउँमा दलितमाथि गरिने थिचोमिचोको अन्त्य गरे र बिहेमा हुने खर्च जोगाउन सामूहिक बिहे गर्न लगाए । दलितहरू बस्न माथिल्लो जातकालाई घर बनाइदिन बाध्य पारे । उनले एउटा मात्र प्राथमिक विद्यालय भएको सो गाउँमा अन्य प्राथमिक र आठवटा हाइस्कुल खोले । उनले गाउँलेको हितनिम्ति गाउँले आफैँले सामूहिक निर्णय लिन सक्ने ग्रामसभाको व्यवस्था गरे । ग्रामसभालाई व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न गराउने कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई दबाब दिए । रालेगन सिद्धी गाउँलाई नमुना गाउँ र आधुनिकीकरण गरेबापत सन् १९९२ मा सरकारले भारतको तेस्रो ठूलो सम्मान पद्मभूषणले सम्मानित गर्‍यो । जनताको सेवा गर्ने क्रममै सन् १९९१ मा उनी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा लागे । भ्रष्टाचारविरोधी जनआन्दोलन आफैँ गाउँ र त्यसवरिपरिको गाउँबाट सुरु गरे । उनले चलाएको आन्दोलनकै कारण ४० जना वनअधिकृत र काठ व्यापारी कारबाहीमा परे । उनले १९९६ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा सिँचाइमन्त्री महादेव शिवांकर र शिव सेनाको नेता एवं कृषि तथा जलस्रोतमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन छेडे । १४ दिनसम्म अनशन बसे । अन्त्यमा मन्त्रीद्वयले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री मनोहर जोशीसमक्ष राजीनामा पेस गरे । त्यसैगरी उपमुख्यमन्त्री गोपीनाथ मुण्डेविरुद्ध पनि आन्दोलन चर्काए । सन् १९९७ मा शिव सेनाको तर्फबाट मन्त्री बनेका बबनराव घोलापले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीको नाउँमा जग्गा किनेको आरोप लगाएर आन्दोलन गरे । सन् २००३ मा कंग्रेसका तीनजना मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आवाज उठाए र तिनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारे । उनले सूचनाको हकका लागि पनि आवाज उठाएर १० दिनसम्म अनशन बसे । उनको भनाइ थियो, 'भारतले १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि त्यो अधुरो थियो ।' उक्त घटनाले गोराको स्थानमा कालालाई त स्थापित गर्‍यो, तर भ्रष्टाचार गरेर कालो धन थुपार्ने काम रोकिएन । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न अर्को स्वतन्त्रता संग्रामको आवश्यकता छ । उनको भनाइमा कंग्रेस -आई)को सरकारले ल्याएको लोकपाल विधेयकले जग हँसाएको छ, प्रधानमन्त्री र न्यायालयलाई लोकपालले छुन सक्दैन । लोकपालसँग भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने तथा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार छैन । यसर्थ यो विधेयकको ठाउँमा अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गरिनुपर्छ । यसका लागि मंगलबारदेखि थालिएको अनशन नै दोस्रो स्वाधीनता संग्राम हो । स्मरणीय छ, सरकारलाई लोकपाल विधेयक सडकमा पेस गर्न लगाउन र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित विधेयक मस्यौदा समिति गठन गर्न लगाइन पनि अन्नाले गत अपि्रलमा जन्तर-मन्तरमा ९४ घन्टा आमरण अनशन बसेका थिए । सरकार उनको माग स्विकार्न तयार भयो । पछि गठित मस्यौदा समितिमा अन्ना स्वयं बसेका थिए, तर सरकारले छलफल गरी अर्कै मस्यौदा सदनमा पेस गरेपछि वर्तमान आन्दोलनको सूत्रपात भएको हो । जनसेवामा समर्पित रहन आजीवन बिहेसमेत नगरेका गैरराजनीतिक व्यक्तित्व अन्नाले चलाएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले त्यहाँको वर्तमान सरकार ढल्ने सम्भावना नभए पनि आगामी दिनमा विधानसभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीलाई कमजोर अवश्य बनाउनेछ । अन्नाजस्ता व्यक्तिले भारतको शक्तिशाली सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्दै छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको नेपालमा पनि नेपाली अन्ना हजारेको उपस्थिति अति जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा पनि अन्नाजस्ता व्यक्तिको उदय होला ? या नेपाली अन्ना हजारे अझै गर्भमै छ ?
Anna Hazare (किसन बाबुराव हजारे)

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संयुक्त राज्य अमेरिकामा ( Prime Minister Baburam Bhattarai is in USA)

2011-09-27T02:35:00.000-07:00

किशोर पन्थी/न्युयोर्क:

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा छन्। उनको भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रसंग रह्योे, अमेरकिी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँगको संक्षिप्त वार्तालाप। ओबामालाई भेट्नुअघि भट्टराईले नेपाली पत्रकारमाझ भनेका थिए, "ओबामासँगको भेटमा माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने सन्दर्भमा कुरा गर्नेछु।"

तर, ओबामासँग विशेष कुराकानी गर्ने भट्टराईको योजना भने सफल हुन सकेन। ४ असोज अपरान्ह अमेरकिी राष्ट्रपति ओबामाले दिएको 'रसिेप्सन'मा सहभागी हुँदा भट्टराईले ओबामासँग हात मिलाउँदै राष्ट्रसंघको बैठकमा उनले गरेको भाषणप्रति सहमति जनाए। ओबामाले महासभा बैठकमा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, "जुन शान्तिले जीवन जिउनुलाई मूल्यवान् बनाउने अवसर सिर्जना गर्छ, त्यो शान्ति नै वास्तविक शान्ति हो। शान्ति केवल युद्धको अनुपस्थिति मात्र होइन।" भट्टराईको समर्थन वाक्यको जवाफमा ओबामाले मुस्कुराउँदै भने, "धन्यवाद।" यसबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्री र अमेरकिी राष्ट्रपतिबीच अरू संवाद हुन सकेन। प्रधानमन्त्री-पत्नी हिसिला यमीसँग हात मिलाएपछि ओबामाले अर्का राष्ट्रप्रमुखलाई स्वागत गरेका थिए। "ओबामाले लबीमा आएर कुराकानी गर्ने समय दिन्छन् होला भन्ने सोचेका थियौँ तर उनी त माथि नै आएनन्," यमीले भनिन्।

समग्रमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अमेरिका यात्रा 'पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार'झैँ भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा भाग लिन १ असोजदेखि अमेरिका यात्रामा रहेका उनले एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुखसँग भलाकुसारी गर्ने मौका पाए। र, प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत भ्रमण जाने परम्परागत मान्यतालाई तोड्ने अवसर पनि जुर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 'सकारात्मक' छवि बनाउन विशेष ख्याल गर्ने भट्टराईले यसपालिको अमेरिका भ्रमणमा पनि कुनै कसर बाँकी राखेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ लोकपि्रय बन्न उनले आफूलाई 'रभिोलुस्नरी डेमोक्रेट' अर्थात् क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादीको संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्रीले अमेरिका रहँदा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मात्र होइन, सहायक राष्ट्राध्यक्ष र मन्त्रीहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका थिए। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय छवि त्यति राम्रो नभएका कारण विदेशी प्रमुखहरू भट्टराईलाई नै भेट्न बढी उत्सुक देखिन्थे। यस्ता प्राय: भेटघाटमा श्रेष्ठको पनि सहभागिता थियो।

भट्टराईको ओबामासँग औपचारकि संवाद हुन नपाए पनि उनले अन्य अमेरकिी अधिकारीहरूसँग भने माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरे। जवाफमा अमेरकिी अधिकारीहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको दाबी छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले अमेरिकासँग आफ्नो पार्टीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। अमेरकिी अधिकारीहरूले पनि हरेकजसो भेटमा माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउन आफूहरू सकारात्मक भएको बताउँदै आएका छन्। तर पनि माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट भने हटाइएको छैन।

राजनीतिक स्तरमा हुने छलफलमा अमेरिका सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट नहटाउनुको कारण अमेरिकाको दक्षिण एसियाको राजनीतिक मामिला हेर्ने विभाग माओवादीप्रति सकारात्मक नहुनु हो। दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने विभाग सकारात्मक भएमा माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउन समय नलाग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर, त्यो विभाग भने भारतबाट प्रभावित छ। त्यसैले, भारतले नचाहेसम्म माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउन सम्भव नभएको विश्लेषकहरूको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराई र राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनसँग छुट्टै भेटघाट भएको थियो, जसमा लुम्बिनीको विकासबारे पनि प्रसंग उठ्यो। यस विषयमा महासचिव मुनले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्, "लुम्बिनीको विकास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरिएकाले अन्य कुराका अतिरक्त यस विषयलाई मुनसँगको भेटमा प्राथमिकतामा राखिएको हो।"

अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझ सुधार्ने उद्देश्यले होला, प्रधानमन्त्रीले साताव्यापी भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायका कैयन् कार्यक्रममा भाग लिएनन्। तय भइसकेका केही कार्यक्रमहरू स्थगित गरिए। यद्यपि, भट्टराईको अमेरिका भ्रमणको पहिलो औपचारकि भेटघाट भने अमेरिकामा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरू -एनआरएन)सँगको छलफलबाटै सुरु भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे भने एनआरएनहरूले दोहोरो नागरकिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए।

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सबै अर्थमा सुखद मात्रै रहेन। स्वदेश र विदेशमा अहिले भट्टराईको हाइहाइ छ। तर, अमेरिकामा भने उनले अप्रत्यासित विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरूको एक समूहले विरोधमा कालो झन्डासमेत प्रदर्शन गर्‍यो। भट्टराईको विरोध गर्ने समूहका एक सदस्य विशाल शाह भन्छन्, "हामी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्न तयार छैनौँ, उनी आतंककारी हुन्।" माओवादीहरूले भने विरोध गर्नेहरूलाई 'राजावादी समूह'को बिल्ला भिराइदिएका छन्।

छल्ने उद्देश्य होइन: भट्टराई

संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा भाग लिने उद्देश्य भए पनि तपाइर्ंं पहिलो भ्रमणका लागि भारतलाई नरोजेर अमेरिका आउनुभयो नि !

एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशले आफ्नो परराष्ट्रनीति मुलुकको हित अनुसार नै सञ्चालन गर्छ। त्यसैले हामी कसैको पक्ष र विपक्षलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दैनौँ। देशको हित केमा छ भन्ने सोच्छौँ। राष्ट्रसंघ महासभाको बैठक हाम्रो सरकारले चाहेर राख्न सक्ने होइन। यतिबेला नै संयोगवश राष्ट्रसंघको कार्यक्रम बनेकाले आउन पाउनु खुसीको कुरा हो। बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्ने र भेटघाट हुने यसभन्दा ठूलो अवसर प्राप्त हुनै सक्दैनथ्यो। यति राम्रो अवसरको सदुपयोग गर्नु राष्ट्रिय हितमा नै हुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा म अमेरिकामा अाएको हुँ। अरू कुनै देशमा जानुपर्छ कि भनेर त्यसलाई छल्ने उद्देश्यले भन्दा पनि यहाँ आउनु देशको हितमा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ आएको हुँ।

२०६५ सालमा अमेरिका आउँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू ँडेमोक्र्याटिक लेफि्टस्ट’ हुन चाहेको बताउनुभएको थियो । तपाइर्ंले आफ्नो भ्रमणमा विश्वसामु कस्तो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ ?

'डेमोक्रेसी'प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता सुरुदेखि छ। त्यसबारे कसैले हामीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र कसैबाट त्यस्तो प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हामी देख्दैनौँ। माओवादी पार्टी सहभागितासहितको एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहन्छ। हाम्रो उद्देश्य बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासनजस्त्ाा सार्वभौम मान्यतासहितको लोकतन्त्र हो भन्ने हामीले स्थापित गरसिकेका छौँ। त्यसैले त्यसबारे कसैले पनि द्विविधा नराख्दा हुन्छ। जहाँसम्म माओवादी पार्टीको आफ्नो वैचारकि अडान छ, त्यो त सबै पार्टीका आ-आफ्ना हुन्छन्। कोही उदारवादी लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् त कोही समाजवादी लोकतन्त्रको। माओवादी पार्टीले पनि शोषित-उत्पीडित वर्गको वास्तविक लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने भएकाले फरक आस्था राख्न पाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो।

यस भ्रमणका बेलामा अमेरिकी र अन्य देशका प्रतिनिधिहरूसँग हुने सबै भेटघाटको समग्र उपलब्धि के हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान र गरमिालाई स्थापित गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो महत्त्व हुनेछ यस भ्रमणको। सुरुदेखि नै स्वतन्त्र, असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्रनीति अपनाउँदै आएको र शीतयुद्धकालमा पनि कुनै एउटा गुटमा नलागीकन तटस्थ बसेको देश हो, नेपाल। दुई ठूला छिमेकीको बीचमा पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको देश हो। त्यसकारणले देशको यही असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई केन्द्रमा राखेर नै मैले सबैसँग भेटघाट र छलफल गरेको छु।

भेटघाटका क्रममा माओवादी पार्टीप्रति कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

वर्तमान सरकार बनेपछि जसरी राष्ट्रिय रूपमा एउटा सकारात्मक सन्देश गएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि असाध्यै सकारात्मक रहेको पाएँ। जोजोसँग मेरो कुराकानी भयो, उहाँहरू सबैले नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा सरकारप्रति सद्भाव राखेका र सघाउन तत्पर रहेका पाएँ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा यो सरकारका लागि अनुकूल वातावरण बनेको मैले महसुस गरेको छु।

माओवादीलाई अमेरिकाको आतंककारीको सूचीबाट हटाउन कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ ?

आतंककारी नै घोषणा गरिएको होइन। त्यसभन्दा मध्यमस्तरको सूचीमा उनीहरूले युद्धकालमै राखेका हुन्। त्यसबाट हटाउने भन्नेमा अमेरिकासँग राजनीतिक तहमा हाम्रो कुरा भइसकेको छ। त्यसमा उनीहरू सहमत छन्। तर, कानुनी प्रक्रियाको जटिलताका कारणले मात्र ढिलो भएको हो। हामीले अमेरकिी पदाधिकारी, राजदूत र यहाँबाट जाने विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरू राजनीतिक तवरमा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरसिकिएको बताउँछन्। र, वैधानिक प्रक्रिया पूरा हुन समय लागेको भन्छन्। हामीले त्यसलाई पनि छिटो गर्न आग्रह गरेका छौँ। अमेरिकामा विभिन्न तहमा भएका हाम्रा भेटघाटमा पनि मैले यसबारेमा कुरा उठाएको छु।

गुरुसँग डेढ घन्टा

अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यतालिका यति व्यस्त थियो कि प्रस्तावित दर्जनौँ भेटघाट र कार्यक्रम उनले छुटाउनु पर्‍यो। तर, झन्डै सात घन्टाको समय निकालेर उनले आफूलाई स्कुलमा पढाएका गुरुबा/गुरुआमालाई भने भेटे।

बाल्यकालमा गोरखा लुईंटेल गाउँको अमरज्योति जनता माध्यमिक विद्यालयमा भट्टराईलाई पढाएकी वृद्ध गुरुआमा एलेनर एल्किन्सलाई भेट्न प्रधानमन्त्री फार्मिङ्टन जाँदा अमेरकिी सरकारका तर्फबाट उच्च सुरक्षा सतर्कताको बन्दोबस्त गरिएको थियो।

आफूले पढाएको विद्यार्थी मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर आफूलाई भेट्न आउने खबर पाएदेखि नै अत्यन्तै व्यग्र प्रतीक्षामा रहेकी एलेनर फूलको गुच्छा बोकेर घरअगाडि प्रतीक्षा गररिहेकी थिइन्। नेपाली भाषा बोल्न सक्ने एलेनरले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्नेबित्तिकै भनिन्, "मैले तिमीलाई एकदम मिस गररिहेकी थिएँ, भगवान्ले तिमीलाई आशीर्वाद दिऊन्।" प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनकी गुरुआमा एलेनरबीचका स्मृति र वर्तमान हालखबरबारे भइरहेका कुराकानीलाई हिसिला यमीले बडो चाखपूर्वक सुनिरहेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले बाल्यकालका गुरु थोमस भर्गेस, गुरुआमा मेरी भर्गेस र प्राथमिक विद्यालयका गुरु भोजराज मरहट्ठालाई पनि भेटेका थिए। उनीहरूलाई भेट्दा खुलेरै हाँसेका थिए, पटक-पटक उनी। अर्की गुरुआमा मेरी भर्गेस बाबुरामलाई अँगालो हालेर रुँदा भेटघाटको सन्दर्भ त्यत्तिकै भावुक प्रतीत हुन्थ्यो। भट्टराईले गुरु थोमस र गुरुआमा मेरीलाई सोधे, "म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सोच्नुभएको थियो ?" जवाफमा उनीहरूले भने, "तिमीलाई यसअगाडि भेट्दा नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेछौँ भनेको बिस्र्यौ ? हामी तिमीलाई मुलुकको एउटा सक्षम प्रधानमन्त्री मात्र होइन, पार्टीको मुख्य नेता भएको समेत हेर्न चाहन्छौँ।"

विदेशीको बलमिच्याइँ (Power of Foreigner in Nepal)

2011-09-27T02:15:00.000-07:00

रामबहादुर रावल:

बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ) सेफरवल्र्डका कार्यक्रम व्यवस्थापक आडम फोब्र्स् नेपालको राजनीति र सुरक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई दिनदिनै भेटिरहेका हुन्छन्। कहिले कार्यालयीय कामको बहानामा त कहिले लन्च, डिनर गर्ने निहुँमा । उनी आफूलाई साना हतियार, सुरक्षा सवाल र शान्ति निर्माणका विषयको विशेषज्ञका रूपमा चिनाउँछन् । प्रतिष्ठित आईएनजीओको जिम्मेवार अधिकारी भएका कारण उनले सहजै उच्चपदस्थहरूसम्म पहुँच पनि पाउँदै आएका छन् । तर, उनले नेपालको श्रम र अध्यागमन कानुनविपरीत यहाँ काम गरिरहेको कसैलाई थाहा छैन । करिब एक वर्षदेखि सेफरवल्र्डका नेपालसम्बन्धी परियोजनाहरूको संयोजन गरिरहेका फोब्सर््ले न नेपालमा जागिर गर्न मिल्ने भिसा लिएका छन्, न श्रम इजाजत नै ।
एसियन स्टडी सेन्टर फर पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन -आस्पेक्ट) नामक गैरसरकारी संस्थामा प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत इजुमी वाकुगावा स्वयंसेवकका रूपमा नेपाल छिरिन्। आस्पेक्टमा उनको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन । तर, अमेरिका पढेकी ती जापानी युवती नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग हिमचिम बढाउने, नेपालविज्ञ भन्दै नयाँ आउने विदेशीलाई नेपालबारे बि्रफिङ् दिने र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । तर, उनले नेपालमा बसेर जागिर, परामर्श वा कुनै पनि खालका आयआर्जनका काम गर्न सरकारी अनुमति लिएकी छैनन्.

यी प्रतिनिधि पात्र हुन्, हजारौँ विदेशीमध्ये जसले स्थानीय कानुनको बेवास्ता गर्दै भिसा दुरुपयोग गरेर आयआर्जनका काम गररिहेका छन्। नेपालमा त्यस्ता कुनै कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, तिनले सञ्चालन गरेका परयिोजना र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छैनन्, जहाँ लिनुपर्ने सबै विदेशी नागरकिले श्रम स्वीकृति लिएका होऊन्। नेपालमा रोजगाररत धेरैजसो विदेशी नागरकिले एकथरी भिसा लिएर अर्कै काम गररिहेका छन्। कुनै पनि विदेशी नागरकिले अर्को देशमा आयमूलक काम गर्न रोजगारदाता देशको श्रम अनुमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। नेपालमा पनि यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको होइन। तर, सरकारी नियन्त्रणको अभावमा विदेशी संस्था र व्यक्तिको शक्ति तथा प्रभावका भरमा श्रम तथा अध्यागमन कानुनलाई छलेर आफ्नो धन्दा चलाउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो बाहिरसिकेका छन् भने अहिले पनि कार्यरतमध्ये सबैजसो उद्योग र कलकारखाना क्षेत्रका कामदार रहेका छन्। स्वदेशी-विदेशी संघसंस्थाहरू, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगहरू यस कानुनको दायरामा आएकै छैनन्। कूटनीतिक सुविधाप्राप्त बाहेकका हरेक विदेशी कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो कानुन नौलो विषयजस्तै छ।

करबि ५० हजार विदेशीले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम गररिहेको अनौपचारकि तथ्यांक छ। सरकारकै विभिन्न निकायका सिफारसि र समन्वयमा सञ्चालित परयिोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि विदेशीले भरेका आगमनपत्र, नेपालमा क्रियाशील आईएनजीओहरू, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगलगायत विदेशी नागरकि आबद्ध रहने संघसंस्थाहरूको संख्याका आधारमा यो अनुमानित तथ्यांक निकालिएको हो। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको रोजगार बजारमा विदेशीले ओगटेकोमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा गैरकानुनी छ, बाँकी १० प्रतिशत मात्रै श्रम कानुनको दायरामा आएको छ। रोचक पक्ष के छ भने मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक न्यायजस्ता विषयको वकालत र पैरवी गर्ने क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले नै श्रम कानुनको पालनामा बढी अनिच्छा देखाएका छन्।

राष्ट्रसंघबाटै यस्तो

नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका सबैजसो नियोगहरूमा कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरू छन्। त्यहाँ आउने स्वयंसेवक र प्रशिक्षार्थीले पनि 'बाँच्नका लागि न्यूनतम भत्ता' ८० देखि ९० हजार रुपियाँ पाउँछन्। नेपालमा २२ वटा राष्ट्रसंघीय एजेन्सी तथा मिसन छन्। ती एजेन्सी अन्तर्गत पनि थुप्रै परयिोजना छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) अन्तर्गत मात्रै २० वटा परयिोजना चालू छन्। यसैगरी अन्य नियोगहरूले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा यस्ता परयिोजना सञ्चालन गररिहेका छन्। कूटनीतिक हैसियतप्राप्त सबै कर्मचारी, परामर्शदाता तथा विशेषज्ञका लागि ती संस्थाले श्रम अनुमति लिएर मात्रै काम लगाउन पाउँछन्। यहाँ कमाएको रकम वैध बाटोबाट विदेश लैजान पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गोपाल काफ्ले बताउँछन्।

तर, राष्ट्रसंघका कुनै पनि एजेन्सी र परयिोजनाभित्रका गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरूका लागि रोजगार अनुमति लिइएको अभिलेख सरकारसँग छैन। जस्तो: राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त -ओएचसीएचआर)को नेपाल कार्यालयमा १३ जना विदेशी नागरकि जागिरे छन्। तीमध्ये १० जनालाई कूटनीतिक हैसियत दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचीमा उल्लेख छ। बाँकी तीन जनाले सरकारी स्वीकृतिबेगर काम गररिहेका छन्। तर, ओएचसीएचआरका सूचना अधिकृत चुनबहादुर गुरुङ भने आफ्नो कार्यालयमा अनाधिकारकि तवरले काम गररिहेका व्यक्ति नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "अन्य प्रयोजनको भिसाका कर्मचारी राख्नु राष्ट्रसंघको सिद्धान्तविपरीत हो।"

राष्ट्रसंघकै अर्को नियोग अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ संगठन -आईओएम)को नेपालस्थित कार्यालयमा २७ जना विदेशी कर्मचारी रहेको उसको आधिकारकि वेबसाइटमा उल्लेख छ। तर, त्यस संस्थाका सात कर्मचारी मात्रै कूटनीतिक हैसियतप्राप्त छन्। २० जना श्रम स्वीकृतिबेगर काम गररिहेका छन्। आईओएमले नेपाललाई यसबारे औपचारकि जानकारी र प्रतिक्रिया दिन भने चाहेन। अरू द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको अवस्था पनि यही छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, "कानुनसम्मत तरिकाले श्रम स्वीकृति नलिई हजारौँ विदेशी रोजगारीमा रहिरहँदा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुनुका साथै नेपाली नागरकिको रोजगारीको अवसरसमेत गुम्न पुगेको छ।"

आईएनजीओ पनि उस्तै

नेपालमा कार्यरत २ सय ५० आईएनजीओमध्ये सबैजसोमा विदेशी कर्मचारी र विशेषज्ञ छन्। १ सय ९० संस्थामा त राष्ट्रिय निर्देशक नै विदेशी छन्। ती आईएनजीओले स्थानीय साझेदार एनजीओ, सरकारी तथा निजी संघसंस्था र परयिोजनाहरूमा पनि विदेशीलाई आबद्ध गराउन लगाएका हुन्छन्। समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव छेवाङ नाम्गेल शेर्पाका अनुसार आईएनजीओहरूमा ३ सय ५० जना विदेशी कर्मचारी कार्यरत छन्। न्यूनतम दुईदेखि ४३ जनासम्म विदेशी आबद्ध भएका आईएनजीओहरू नेपालमा सञ्चालित छन्। तर, यी कुनै पनि संस्थाले श्रम इजाजत लिएको अभिलेख सरकारसँग छैन।

आईएनजीओमार्फत आउने विदेशीहरूलाई भिसाका लागि समाज कल्याण परिषद्ले सिफारसि गर्छ। परिषद्को सिफारसि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा पुग्छ। गृह मन्त्रालयले 'कार्यसहमति' दिएकै आधारमा अध्यागमन विभागले भिसा स्वीकृत गर्दै आएको छ। केही आईएनजीओ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि दर्ता भएकाले त्यतैबाट पाउने सिफारसिका आधारमा गृहको कार्यसहमति पाउँछन्। र, त्यही आधारमा गैरपर्यटक भिसा लिन्छन् तर श्रम इजाजत लिने 'झन्झट' कसैले गर्दैनन्। नेपालस्थित आईएनजीओहरूको संगठन एआईएनले भने आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमा कार्यरत विदेशी कर्मचारी/विशेषज्ञको तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेन। 'आफ्ना प्रकाशनहरू र समाज कल्याण परिषद्मा सबै विवरण हुने' भन्दै एआईएनका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेलले लिखित प्रतिक्रियामार्फत असमर्थता दर्शाएका छन्। श्रम इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानबारे पनि उनले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। समाज कल्याण परिषद् नै यसबारे बोल्ने आधिकारकि निकाय रहेको उनको जवाफमा उल्लेख छ।

कमजोरी आफँैभित्र

अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पनि कुनै दातृ निकायसँगको परयिोजना सम्झौताका आधारमा विदेशी जनशक्तिलाई भित्र्याउन गृह मन्त्रालयमा भिसाका लागि सिफारसि गर्दै आएका छन्। त्यसरी सिफारसि गर्दा न नेपालमा नपाइने जनशक्ति हो भनेर प्रमाणित गर्नेतर्फ ध्यान दिने गरिएको छ, न गृहले नै पर्याप्त खोजीनीति गर्छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, "दाताको दबाब, आफ्नै सम्बन्ध र अनुचित प्रभावमा परी श्रम स्वीकृतिबिना नै भिसाका लागि सिफारसि गर्ने र भिसा प्रदान गर्ने खराब प्रवृत्ति हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा छ। आफैँभित्रको कमजोरी नसुधारेसम्म अरूलाई मात्रै दोष दिनु बेकार छ।" श्रम इजाजतका लागि श्रम मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयले चासो नदिने प्रवृत्ति छ। दातृ निकायहरूले पनि कडा रवैया नअपनाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेको श्रमका अधिकारीहरूको अनुभव छ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू श्रम इजाजतबिनाका गैरपर्यटक भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठान्छन्। उनीहरूका भनाइमा यस प्रक्रियामा तीन प्रकारका कानुन मिचेको पाइएको छ, अध्यागमन, श्रम र भ्रष्टाचारसम्बन्धी। नेपालको अध्यागमन कानुनले 'रोजगार भिसा'को अलग व्यवस्था नगरेकाले गैरपर्यटक भिसा लिएर मात्रै पुग्दैन। यहाँ काम गर्न रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा चाहिन्छ। रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा नलिई काम गररिहेको अवस्थालाई गैरकानुनी मानिन्छ। विद्यमान कानुनलाई छलेर वा कसैको प्रभावमा परेर भिसा दिलाउने सरकारी निकायका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार कानुनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सरकारी अध्ययन अनुसार विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि पर्यटक भिसामा रहेका विदेशीहरूलाई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। यसरी काममा लगाउन नमिल्ने र यसबाट राजस्व पनि प्रभावित हुने भन्दै ९ पुस ०६४ मा नै सबै सरकारी निकायहरूमा गृह मन्त्रालयले परपित्र गरेको थियो। उक्त परपित्रमा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरूले कुनै संस्थामा काम गरेको पाइएमा तिनलाई स्वदेश फर्काउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। परपित्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीले पर्यटक भिसा प्राप्त गरेको ६० दिनभित्रै कार्यसहमति र गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरसिक्नुपर्ने र यसमा काममा लगाउने संस्थाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कसरी आउँछन् विदेशी ?

राजनीतिशास्त्रमा स्नातक रेबेका क्रोजियर चार वर्षअघि स्वयंसेविकाका रूपमा नेपाल प्रवेश गरनि्। उनलाई काठमाडौँका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा हिमचिम बढाउन केही समय लाग्यो। त्यसपछि इन्टरनेसनल अलर्टमा एकैचोटि कार्यक्रम व्यवस्थापक भइन्। जलवायु परविर्तनले ल्याउने सुरक्षा खतरासम्बन्धी विशेषज्ञ समूहमा उनको नाम समावेश गरेको छ, उक्त संस्थाले। त्यही संस्थासम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका स्नातकोत्तर र विद्यावारििधले नपाएको काम र ओहोदा उनले पाएकी त छन् तर उनले श्रम इजाजतसमेत लिएकी छैनन्। यसरी सिकारु भएर छिरेका विदेशी नागरकिले पनि नेपालमा योग्यताका आधारमा नभई सम्बन्धका आधारमा काम, ओहोदा र आम्दानी हासिल गर्दै आएका छन्। र, यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ।

यसरी धेरै विदेशी सुरुमा प्रशिक्षार्थी वा स्वयंसेवीका रूपमा नेपाल पस्छन्। नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग वा विदेशी संघसंस्थाका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउँछन्। कतिले त्यही सम्बन्धका आधारमा लामो अवधिको जागिर पाउँछन् भने कतिले विशेषज्ञको हैसियतले परामर्शदाताको काम पाउँछन्। यसले उनीहरूको अनुभव र ओहोदा पनि बढ्दै जान्छ। सम्बन्धित सरकारी संस्थाका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर गृह मन्त्रालयको 'कार्यसहमति' लिन्छन्। त्यो सहमति पाएपछि सजिलै उनीहरूको भिसा थपिन्छ। विदेशी संस्थाको आधिकारकि सिफारसि वा नियुक्तिपत्र पाएपछि सरकारी कर्मचारीबाट सोधखोज र रोकावट पनि खासै हुँदैन।

कतिपय विदेशीहरू पर्यटक भिसामै नेपाल पस्छन्। एकपटकमा १ सय ५० दिन अर्थात् पाँच महिनासम्म उनीहरू नेपाल बस्न पाउँछन्। त्यस अवधिमै उनीहरू विभिन्न संस्थामा काम गर्छन्। भिसा सकिएपछि केही दिन बिदा मनाउन बाहिर जान्छन्। र, फर्केर कामलाई निरन्तरता दिन्छन्। यो प्रवृत्ति पछिल्लो अवधिमा धेरै बढेको छ। औपचारकि प्रक्रियामा जाँदा सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झट हुने भन्दै उनीहरू छड्के बाटो अपनाएर बसाइ लम्ब्याउँछन्। सुरुमा पर्यटक भिसामै नेपाल छिरेका रचिर्ड बाउड यसका उदाहरण हुन्। उनले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई पुन:स्थापना गर्नेसम्बन्धी यूएनडीपीकै एक परयिोजनामा पनि काम पाए। अहिले उनी सेफरवल्र्डमा आबद्ध भएका छन्। सेफरवल्र्डका वित्त तथा प्रशासन अधिकृत कृष्णकुमार थापा भन्छन्, "छोटो अवधिका लागि परामर्शदाताका रूपमा राखिएकाले श्रम इजाजतको प्रक्रियामा गएनौँ।" यसअघि सरकारी निर्देशन नभएकाले कुनै पनि परामर्शदाताका लागि श्रम इजाजत नलिएको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ। त्यस संस्थाकी द्वन्द्व तथा सुरक्षा सल्लाहकार सारा डायम्पल सुत्केरी बिदामा गएपछि रिचार्ड आएका हुन् । त्यसो त सारा पनि श्रम इजाजतबिना नै लामो समय नेपाल बसेकी थिइन् ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको खुकुलो प्रावधान पनि विदेशीहरूका लागि नेपालमा श्रम इजाजतबिनै कमाउन पाइने गतिलो ठाउँ बनेको छ। पहिला न्यूनतम एक लाख अमेरकिी डलरबराबरको लगानी हुनेलाई मात्रै व्यावसायिक भिसा दिने व्यवस्था थियो। तर, अहिले यस्तो सीमा तोकिएको छैन। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीका अनुसार ठूला उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई स-साना ब्युटीपार्लर, रेस्टुराँ, साइबरजस्ता बढी लगानी नपर्ने प्रकृतिका कम्पनी दर्ता गरेर यहाँ बस्ने प्रवृत्ति बढी छ। साथै, लगानीको न्यूनतम सीमा र आश्रति परिवार कति राख्न मिल्ने भन्ने स्पष्ट आधार नभएका कारणले पनि लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिने र अरू नै काम गरेर बस्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ। उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला पनि यो कुरा नकार्दैनन्। भन्छन्, "लगानी र भिसाबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो भने महसुस हुन्छ।"

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने, त्यसमा पनि ठूला लगानीकर्तालाई बढी प्रोत्साहित गर्ने र सानातिना लगानी देखाएर व्यावसायिक भिसा खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सचिव कोइरालाको भनाइ छ। सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारी वा निकायको साथ पाएरै केही विदेशीहरूले नेपालमा लामो समयसम्म व्यावसायिक भिसामा कामकाज गररिहेको श्रम विभागद्वारा भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आघात

विदेशीहरू गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम गर्ने र कमाएको रकम विदेश लैजाने प्रवृत्तिले विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिदेखि स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ। ५० हजार विदेशीले श्रम इजाजतबिना काम गररिहेको सरकारी अनुमानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले वाषिर्क ५० करोड रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। श्रम कानुन अनुसार श्रम स्वीकृति शुल्कबापत प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। यसमा आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, गैरपर्यटक वा कामदार भिसा शुल्क, विदेशी विनिमय शुल्कसमेत जोडिएका छैनन्। राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेका भनाइमा श्रम इजाजतबिना काम गरेर कुनै पनि विदेशीले आफ्नो कमाइ वैध बाटोबाट आफ्नो देशमा लैजान सक्दैन। "हुन्डीको माध्यमबाट वा विदेशबाट आउने अन्य व्यक्तिसँग मिलेर अवैध बाटो प्रयोग गरेका हुन सक्छन्," प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, "यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै आघात पर्छ। यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।"

अर्कोतर्फ नेपालमा काम नपाएर ठूलो मात्रामा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ भने त्यही काम नेपालमा बसेर विदेशीले गैरकानुनी रूपमा गररिहेका छन्। श्रम ऐन र सरकारको वैदेशिक सहायता नीति अनुसार सम्बन्धित कामका लागि दक्ष नेपाली नपाइएको अवस्थामा मात्रै सरकारको स्वीकृति लिएर विदेशी विशेषज्ञ, कामदार वा कर्मचारी भित्र्याउनुपर्छ। यति मात्रै नभई नेपाली उपलब्ध नहुने देखिएमा बढीमा सात वर्षसम्म विदेशी नागरकिलाई काममा लगाउन मिल्ने र त्यसबीचमा नेपालीलाई दक्ष बनाएर क्रमश: प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ। यी व्यवस्थालाई पनि कागजमै सीमित गराइएको छ।

नेपाल र नेपालीका नाममा आएको वैदेशिक ऋण र सहयोग रकमको ठूलो अंश विदेशतिरै फर्किने कारण पनि अनियन्त्रित रूपमा आउने विदेशी बन्दै आएका छन्। नेपाली जनशक्तिको अभाव प्रमाणित नगरी भित्र्याइने विदेशी विशेषज्ञ, कामदार वा कर्मचारीले पाउने रकम बाहिररिहेको छ। स्वयंसेवी वा शोधका लागि आउने धेरै विदेशीले भित्रभित्रै परामर्शदाताको काम गर्छन्। झम्सीखेल, पाटनढोका, ठमेल क्षेत्रमा काम खोज्दै गरेका विदेशीलाई भेट्न सकिन्छ। कामको स्तर जुनसुकै भए पनि 'अन्तर्राष्ट्रिय' वर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरू दैनिक पाँच सयदेखि सात सय अमेरकिी डलरका दरले परामर्श शुल्क लिन्छन्। जबकि, अत्यन्त दक्ष नेपालीले पनि त्यसको आधा पनि मुस्िकलले पाउँछन्। यसरी गैरकानुनी रूपमा काम गररिहेका विदेशीका हातमा परेको रकमबाट कर पनि आउँदैन।

प्राविधिक सहायता अन्तर्गत सल्लाहकार सेवामा हुने धेरैजसो खर्च विदेशतिरै र्फकने गर्छ। गत आर्थिक वर्षको विवरण मात्रै हेर्दा प्राविधिक सहायताका नाममा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकममध्ये ३३ प्रतिशत सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा प्राप्त हुने भनिएको यही शीर्षकको रकम मात्रै डेढ अर्ब रुपियाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्राविधिक तथा अन्य सहायताको विवरणमा उल्लेख छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा विदेशी सल्लाहकारमार्फत विदेशिने गरेको छ। यसलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउन सके थारै भए पनि यसरी रकम बाहिरनिे क्रम रोकिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपालमा बस्न चाहने आईएनजीओहरूले हरेक वर्ष कम्तीमा एक लाख अमेरकिी डलर रकम विदेशबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। यस नीतिमा सहमत भएर आए पनि धेरै आईएनजीओले यसको पालना गरेका छैनन्। नेपालमै बसेर नेपाल सरकारलाई दिने भनिएको रकमबाट आफ्नो खर्च उठाइरहेका आईएनजीओहरूले उल्टै नेपालको अर्थतन्त्रबाट रकम बाहिर्‍याउने गरेको देखिन्छ। यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पाररिहेको छ।

कारबाही कठिन

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा २६ विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना काम गररिहेको भन्दै सरकारले व्यवस्थापकलाई जम्मा १० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्‍यो। तर, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्थिनेनले श्रम इजाजत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद साम्य भइसकेको छैन। सरकारले उनलाई श्रम स्वीकृति लिन दबाब दिइरहेको छ भने एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको सुविधा अनुसार छूट पाउनुपर्ने तर्क गररिहेको छ। विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ता संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध हुने र यसरी भिसा पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने एनसेलको दाबी छ। साथै, नेपालस्थित कम्पनी एनसेलबाट नभई लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराबाट तलब पाउने भएकाले पनि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने दाबी एनसेलको छ।

तर, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णहर िपुष्कर तलब जहाँबाट खाए पनि नेपालमा काम गरेबापत तलब खाने जोसुकै श्रम स्वीकृतिको दायरामा आउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुन् भन्ने आधार कुनै कागजातले देखाउँदैन। उनको परचियपत्र पनि लगानीकर्ताका रूपमा नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा छ।" पुष्करका दाबीमा विदेशी लगानी ऐनमा कामदार, जागिरे र रोजगारीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छैनन् र त्यसैले त्यस ऐन अन्तर्गत आएका गैरनेपाली कामदार/कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने वा छूट दिने व्यवस्था कतै छैन।

कुनै पनि विदेशी नागरकि पारश्रिमिक लिने गरी काम गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व नै बोलाउने वा काम दिने संस्थाले श्रम विभागमा विवरण खोली अगि्रम रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृतिबिना विदेशी नागरकिलाई काममा लगाउने व्यवस्थापक वा प्रबन्धकलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। त्यसरी काम गर्ने व्यक्तिलाई गैरकानुनी घोषणा गरी हटाउन निर्देशन दिने र नमानेमा पटकैपिच्छे २० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था पनि श्रम ऐनमा छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा गैरकानुनी रूपमा कार्यरत विदेशीलाई देशनिकाला, जरिवाना, जेल सजायमध्ये कुनै एक वा आवश्यकतानुसार सबै सजाय हुनसक्छ।

१० वर्षअघि नै जारी भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वय हुन नसकेको कानुनलाई सक्रिय बनाउने प्रयास सरकारले थालेको छ। श्रम विभागका महानिर्देशक पूर्णबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अनुगमन समिति बनाइएको छ। यसमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेल र वाग्मती अञ्चल श्रम कार्यालयका प्रमुख शरद अधिकारी सदस्य, श्रम विभागका अधिकृत भीम भट्टराई सदस्य-सचिव छन्। २५ जेठमा गठित यस समितिले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। संयोजक बीके भन्छन्, "अहिले तथ्यांक संकलन र सेचतना फैलाउने क्रममा छौँ।" उनका अनुभवमा केही संघसंस्थाले मागेको विवरण दिए पनि धेरैजसोले आनाकानी गररिहेका छन्। पहिलो चरणमा प्राप्त विवरण र अन्य स्रोतबाट फेला परेको सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी दोस्रो चरणमा स्थलगत निरीक्षणमा जाने र त्यसपछि कारबाही थाल्ने योजना रहेको बीके बताउँछन्। तर, १० वर्षअघि आएको कानुनप्रति सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्ने, असहयोग गर्ने, विदेशी संघसंस्थाहरूले पनि स्थानीय कानुनको प्रयोगमा सहयोग गर्नुको साटो उल्टै दबाब दिने कारणले यो कदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेमा आशंका पनि उत्तिकै छ। ध

कानुनमा के छ ?

व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानको उत्पादन प्रक्रिया, सेवा वा कामको प्रकृति अनुसार कामदार तथा कर्मचारीको पदको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । यसरी वर्गीकरण गरिएको कुनै पनि पदमा गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन ।

राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिका लागि श्रम विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ।

कुनै निवेदन परी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लिखित दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एकपटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

स्रोत : श्रम ऐन, २०४८

श्रम कानुनको क्षेत्रमा को को पर्छन् ?

नेपालमा कार्यरत सबै संघ, संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, नियोग, अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, र्फम, कार्यालय, दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कन्सल्टेन्सी, शिक्षण संस्था, कम्पनी इत्यादिमा कार्यरत सबै विदेशीका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य छ ।

विदेशमा रहेको कुनै संस्था वा योजनाले नेपालमा कार्यालय खोली वा नखोली कारोबार सञ्चालन गरेको अवस्थामा श्रम कानुन आकषिर्त हुन्छ । इन्डियन एयरलाइन्ससम्बन्धी श्रम विवादमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि यो पुष्टि गरिसकेको छ ।

दुई मुलुकको सम्झौताले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेकाले सोको आधारमा स्थापित संस्था श्रम ऐन २०४८ को दफा २ परिभाषा ख अनुसार परिभाषित 'प्रतिष्ठान'मा दरिन्छन् । गोरखा वेलफेयर स्किमसम्बन्धी मुद्दामा श्रम अदालतले गरेको फैसलामा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।

कुनै संस्थाको प्रमुख कूटनीतिक हैसियतको भए तापनि कूटनीतिक हैसियत नपाएको संस्थाको काम भएमा स्थानीय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । गोरखा वेलफेयर स्िकमसम्बन्धी मुद्दामै श्रम अदालतले फैसलामा यो कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

स्रोत : नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय (eantipur.com)

दशैं र तिहार आउन लाग्यो (Dashain and Thar is coming)

2011-09-27T01:58:00.000-07:00

जब जब यो दशैं र तिहार आउन थाल्दछ तब तब मलाई मेरो मन देखि नै नराम्रो भावना आउन थाल्दछ ! यो दशैं र तिहार देख्दा कहीले कही लाग्छ कि यो किन पर्त्यक बर्ष आउछ ? किन यो पर्त्यक दस बर्ष पछाडी आउदैन? यो दशैं संग मेरा धरै धरै किशीमका भावना र सम्बन्ध हरु जोडीयका छन्. मलाई थाहा भय सम्म को कुरा हो, जब म सानो चार पाच वर्ष को थीय, त्यति बेला मलाई मेरो दिदि ले मलाइ धेरी माया गरे र मलाई जबर्जस्ति आफ्नो पेत्हैयु मा बोके र