Nai Nazar

Actor Prakash Raaj married again with Pony Verma !!!

noreply@blogger.com (nai nazar) — Wed, 25 Aug 2021 11:03:00 +0000

Mumbai : Film abhineta prakash raaj ne apni shadi ke 11saal baad ek baar phir se shadi kar li hai. Chounkiye nahi unhone dusree shadi nahi balki apni patni pony verma se hi dubara shadi ki hai.

Is daurann ke kuch khaas tasveerein unhone apne social media account par share kiya hai. Darasal apni shadi kee 11 salgirah par ve ek bhar phir shadi ke bandhan me bandhe hain. Aisa unhone ne apne 8 saal ke beete ke kahne par kiya hai.

Darasal unka beta unki shadi me shamil hona chahta tha. Usne abhineta prakash raaj aur unki patni pony verma ke samne ek bar phir se shadi karne ki shart rakh di thi taki wo unki shadi me shamil ho sake. Apne bete ke khushi ke abhineta aur unki patni ne ek bar phir se shadi karne ka faisla kiya aur apne bete ko surprise 🎉🎉 diya hai.

Hamari team ke taraf se abhineta prakash raaaj aur unki patni pony verma ko shadi ki 11vee salgirah par hardik subhkaamnayein

How to be Happy

noreply@blogger.com (nai nazar) — Mon, 04 May 2020 08:41:00 +0000

कोरोना वायरस से मुक़ाबला : भारत में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया, जानिये बिहार में लॉकडाउन 3.0 में कहाँ-कहाँ मिलेगी छूट?

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 01 May 2020 21:13:00 +0000

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन की अवधि को १७ मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. भारत सरकार ने देश के ७३३ जिलों को तीन हिस्सों में बांटकर लॉकडाउन को बढ़ाने फैसला लिया है. देश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. पटना समेत बिहार के पांच जिले भी रेड जोन में रखे गए हैं। रेड जोन में आने वाले दूसरे जिले मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया हैं.

वहीं ऑरेंज जोन में आने वाले जिले हैं.

नालंदा, कैमूर (भभुआ), सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सरन, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया।

जबकि ग्रीन जोन में आने वाले जिले हैं
शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल।

लॉकडाउन 3.0 में कहां क्या छूट मिलेगी

रेड जोन : रेड जोन में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाना; टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स का परिचालन; बसों का जिलों के भीतर और अंतर जिला परिचालन; और नाई की दुकानें, स्पा और सैलून अभी भी बंद रहेंगे।

रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों में कुछ बंदिशों के साथ वाहनों की आवाजाही को अनुमति दे दी गई है. औद्योगिक क्षेत्रों में सीमित मानव बल के साथ काम करने की अनुमति दी गयी है. औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली इकाइयों के संचालन की छूट रहेगी।

शहरी क्षेत्रों में मॉल, बाजारों और व्यावसायिक परिसरों में गैर जरूरी सामानों की दुकानों को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि एकल दुकानों, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक के अंतर के बिना खोलने की अनुमति दे दी गई है। रेड जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मामले में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है।

निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं। रेड जोन में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है. इसके अलावे सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे तथा कूरियर और डाक सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जाएगी।

ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में स्‍वीकृत की गई गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। एक जिले से दूसरे जिले में आने वाले लोगों और वाहनों को केवल स्‍वीकृत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। फोर व्हीलर वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति होगी।

ग्रीन ज़ोन में, उन गतिविधियों के अलावा जिनको समूचे देश में जोन की परवाह किए बगैर प्रतिबंधित किया गया है, को छोड़कर अन्‍य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का परिचालन 50% तक बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकता है और बस डिपो 50% मानव बल के साथ बसों का परिचालन कर सकते हैं।

पॉलिटिकल फंडिंग : बीजेपी और कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर है? समझ लीजिये

noreply@blogger.com (nai nazar) — Wed, 09 May 2018 08:27:00 +0000

कुमार विवेक

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (लोकतांत्रिक सुधार समिति) ने बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 और 2016 -17 के बीच देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आमदनी में 81.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई वहीँ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की

बीजेपी और कांग्रेस हमाम में दोनों नंगे हैं. चित्र साभार : TOI

आमदनी में इस दौरान 14 प्रतिशत की गिरावट आयी है. इस रिपोर्ट को गहराई से अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां पारदर्शिता बरतना तो दूर अपनी आय के श्रोतों को छुपाने के लिए कानून का सहारा लेती हैं.

इस रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की आय पहले के 570 करोड़ 86 लाख रुपये से बढ़कर 1034 करोड़ 27 लाख रुपये हो गई, वहीं कांग्रेस की आमदनी 261 करोड़ 56 लाख रुपये से घटकर 225 करोड़ 36 लाख रुपये रह गयी. दोनों ही पार्टियां इस आमदनी को दान या चंदे से आया बताती है. एक और गंभीर बात है वो ये कि दोनों ही पार्टियां समय से अपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करतीं और ऑडिट की रिपोर्ट भी समयसीमा बीत जाने के कई-कई महीने बाद पेश की जाती है.

कथनी और करनी में अंतर 

गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही पार्टियां जोर शोर से पार्टियों की आमदनी को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने के दावे करती रही हैं. सत्ताधारी भाजपा तो हमेशा से ही विपक्षी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाती रही है और अपने आपको एक नितांत ईमानदार और बेदाग पार्टी के रूप में पेश करती रही है. भाजपा अपने आपको शान से अ पार्टी विद डिफरेंस कहती रही है. लेकिन इस रिपोर्ट के परत दर परत अध्ययन से यह साफ़ होता है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने और पूरी प्रक्रिया को ईमानदार और पारदर्शी बनाने के बजाय उसने भी पोलिटिकल फंडिंग के मामले में हाईड एंड सिक वाला रवैया ही अपनाया है. 

हालाँकि कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में थोड़े बेहतर हैं, दो बड़ी पार्टियों की तुलना में इन्होने पार्टी सदस्यों एवं शुभचिंतकों से मिलने वाले धन का ब्यौरा प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया है. 

28 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में भाजपा और कांग्रेस को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 (एफसीआरए) के उल्लंघन का दोषी पाया था और केंद्र सरकार एवं निर्वाचन आयोग से इन दोनों दलों के खिलाफ छह माह के भीतर कानूनसम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया था, पर हो कुछ नहीं पाया। निर्वाचन आयोग ने गेंद गृह मंत्रालय के पाले में उछाल दी और कहा कि फसीआरए के मामले में वही कार्रवाई कर सकता है. दोनों पार्टियों (भाजपा और कांग्रेस) ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी. जहाँ मामला लंबित है. 

साल 2016 के बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया कि दोनों पार्टियां साफ छूट जाएं। उन्होंने विदेशी स्रोत की परिभाषा ही बदल दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि अब तो कोई मामला ही नहीं बनता. लेकिन उन्हें याद दिलाया गया कि धन तब लिया गया जब 1976 का कानून लागू था, इसलिए वे मामले से बरी नहीं हो सकते. फिर इस साल (2018) के बजट में केवल कुछ शब्दों के फेर-बदल से कानून को ऐसा बना दिया गया कि 5 अगस्त 1976 के बाद विदेशी स्रोत से लिए गए पैसे पर यह कानून ही लागू नहीं होगा.

इसी साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने का दावा करते हुए चुनावी बॉन्ड की योजना पेश की, जिसके तहत पार्टियों को धन देने वाला व्यक्ति या कंपनी भारत के कुछेक सबसे बड़े सरकारी बैंकों से चुनावी बॉन्ड खरीदेगा.

कहा जा रहा है कि इससे बैंक के पास  पार्टियों को धन मुहैया करने वाले का रिकॉर्ड हो जाएगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी. लेकिन ये वेबकूफ बनाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इससे न तो जनता को और न ही निर्वाचन आयोग को धन के स्रोत का पता चल पाएगा क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आयोग को स्रोत के बारे में जानकारी नहीं देंगी, बल्कि इससे लोकतंत्र ही कमजोर होगा क्योंकि बैंकों के जरिए सरकार इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगी कि किस पार्टी को कहां से कितना धन मिला? और, इससे विरोधी दलों को धन मुहैया कराने वालों की परेशानी बढ़ेगी। 

How to improve your Tempo of Speech

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 13 Apr 2018 11:49:00 +0000

भारत में किसान आंदोलन : किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए इन चार मानकों पर काम करने की ज़रुरत ; UPDATED

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 06 Apr 2018 09:15:00 +0000

कुमार विवेक

भारत में बीते ४१ दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसानों के बीच आठ दौर की बातचीत हो चुकी है। पर अबतक कोई ठोस नतीजा नतीजा नहीं निकल पाया। जहाँ किसान किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं वही सरकार भी क़ानून वापस लेने की दिशा में टस से मस नहीं हो रही है. रहे और MSP को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बनी। सरकार से बैठक के बाद किसानो का कहना है की कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। वहीँ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। इस आंदोलन का मुकाम चाहे जो भी हो. आइये समझते हैं की भारत में किसानो की मूल समस्या क्या है और इसके निपटारे के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं. क्या जिन कानूनों को लेने की मांग किसान सरकार से कर रहे हैं इन कानूनों से वाकई में उनका भला होने वाला है या नहीं.

बात तीन साल पहले की

बीते 11-12 मार्च 2018 को हमने - आपने टीवी पर किसान आंदोलन की जो तसवीरें देखीं वो शहरों की आबादी के लिए चौकाने वाली थी। नासिक से निकला करीब 30 हजार किसानों का जत्था पैदल मुम्बई पहुंचा था। ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के बैनर तले किसानों का यह समूह कर्जमाफी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन पर था.

किसानों के इस जत्थे ने 5 मार्च को 180 किलोमीटर की यात्रा के लिए सेंट्रल नासिक के सीबीएस चौक से कूच शुरू किया था. हर रोज 30 किलोमीटर पदयात्रा करते ये किसान 12 मार्च को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा घेरने पहुंचे थे।

आनन - फानन में सरकार ने मांगे मान लेने का मरहम लगाकर इस मार्च को समाप्त तो करा दिया। पर पावँ में छाले लिए ये किसान जब घर लौट रहे थे तो उन्हें संदेह था कि सरकार द्वारा कुछ मांगे मान लेने से उनके वर्षों से चले आ रहे जख्म भर पाएंगे।

भारत सरकार के ताज़ा आर्थिक सर्वे के अनुसार देश के किसानों की आमदनी में आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण 20-25 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

प्राकृतिक आपदाओं, तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी आदि कारणों ने किसानों की आमदनी को दुगना करने के सरकार के एजेंडे को गहरा धक्का पहुँचाया है।

हालाँकि अगर मंशा हो तो इस परिस्थिति से अब भी निपटा जा सकता है। बेहतर कृषि प्रबंधन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। दूरगामी सुधार के लिए यह भी ज़रूरी है कि सरकार कृषि अनुसंधान पर पर्याप्त और उचित बजट का प्रबंध करे।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र 50 प्रतिशत रोज़गार उपलब्ध कराता है। देश की जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 18 फीसद है। भारत के 80 फीसद से अधिक किसान छोटी जोत वाले हैं, मतलब ऐसे किसान जिनके पास दो एकड़ या उससे कम जमींन है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं , धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलों की खेती होती है।

पर सिक्के का दूसरा और दुखद पहलु ये है कि भारतीय किसानों के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं हैं । उन्हें ख़राब मौसम, बड़े किसानों और फ़ूड कॉरपोरेशनों से प्रतियोगिता, न्यूनतम बाजार मूल्य में कमी जैसी समस्याओं से हर सीजन रुबरु होना पड़ता है।

छोटे किसान परिवेश, बाज़ार और आर्थिक दवाब के चपेट में रहते हैं । विश्व की कुल भूखी आबादी के 25 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं। इससे तनाव पैदा होता है और परिणाम किसानों के आत्महत्या के रूप में सामने आता है। पिछले तीन दशकों में 60,000 से अधिक किसान आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं।

इन परिस्थितियों में मौसम, तापमान और वर्षा में हो रहे बदलाव कृषि उत्पादों और एक बड़ी आबादी पर बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं ।

जलवायु परिवर्तन

ताज़ा सरकारी रिपोर्ट में मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जहाँ देशभर में औसत तापमान साल दर साल बढ़ रहा है वहीँ वर्षा में कमी हो रही है। इन आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में सबसे गर्म दिनों और सबसे ठन्डे दिनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

औसत से अधिक तापमान के कारण जहाँ 4.7 प्रतिशत फसल बर्बाद हुए वहीँ औसत से बहुत कम तापमान के कारण भी कुल उत्पादन में 12.8 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई। प्रतिकूल मौसम का सबसे अधिक प्रभाव ऐसे इलाक़ों पर पड़ा जहाँ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है।

कम फसल का मतलब है किसान की कम आमदनी। आर्थिक सर्वे रिपॉर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण किसानों की आमदनी में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आयी। वहीं, अतिवृष्टि ने किसानों की आमदनी का 13.7 फीसद लील लिया।

जिन इलाक़ों में सिंचाई की कमी है वहां यह देखा गया है कि साल में तापमान में 1 डिग्री वृद्धि से किसानों की आमदनी में अनुमानतः 6.2 फीसद की गिरावट आ जाती है। वहीँ अगर साल में वर्षा का औसत 100मिमी रहता है तो कृषकों की आमद में 15 फीसद की गिरावट दर्ज होती है ।

मौसम के आंकड़ों के गहन अध्ययन से ये उम्मीद की जा रही है कि 21 वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत के औसत तापमान में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जायेगी और ऐसे में आने वाले सालों में असिंचित क्षेत्र के किसानों की आय में 20 से 25 फीसद की कमी आएगी ये लगभग तय है। ऐसे में बदहाल किसान और बदहाल होंगे ये भी तय है।

पर सरकार अगर समय रहते कुछ ठोस फैसले ले तो निश्चित रूप रूप से परिस्थितियों में बहुत हद तक सुधार संभव है। ऐसे पाँच महत्वपूर्ण मानक हैं जिन पर खर्च कर किसानों को राहत पहुँचाया जा सकता है। इन पर काम किये जाने की तत्काल ज़रुरत है।

1. सिचाई का स्मार्ट प्रबंधन :

खेती के लिए पानी की कमी और लगातार गिरते भूजल के स्तर को देखते हुए बेहतर जल प्रबंधन के साथ सिंचाई की आधुनिक और स्मार्ट तकनीक पर काम किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। हमारे देश के कृषि क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक भाग गैर सिंचित है।

जलवायु परिवर्तन और सिंचाई के समुचित आभाव में कर्णाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों को हाल के वर्षों में सबसे बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा है। ऐसे में जहाँ - जहाँ सिंचाई के अभाव में फसल प्रभावित होती है ऐसे क्षेत्रों में स्मार्ट सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकल एवं समुचित जल प्रबंधन की अन्य वैज्ञानिक तकनीकों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किये जाने की आवश्यकता है।

2. तैयार फसल की क्षति में कमी लाना :

देश में वर्ष में लगभग 13 बिलियन मूल्य के फसल की हानि हो जाती है। साल 2015 में फल तथा सब्जियों के कुल उत्पाद का लगभग 16 प्रतिशत जिनका बाज़ार मूल्य करीब 6 बिलियन डॉलर था, खराब हो गए । सबसे अधिक ख़राब होने वाले कृषि उत्पादों फल तथा सब्जियों की उपज का केवल 2.2 प्रतिशत का ही उपयोग हेतु पैकेजिंग संभव हो पाया। जबकि, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के मामले में अमरीका 65 प्रतिशत और चीन 23 प्रतिशत हमसे कहीं आगे रहे ।

काम रैयत वाले किसानों का इस कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ। उनके लिए आर्थिक रूप से ये संभव नहीं था कि वे अपने तैयार कच्चे फसल को बड़ी और केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग यूनिटों तक पहुंचा सकें। लोकल सस्तर पर उनके पास प्रोसेसिंग या भण्डारण की कोई सुविधा नहीं थी, जिसका नतीजा हुआ बड़ा नुकसान। आग में घी का काम किया यातायात की अपर्याप्त व्यवस्था ने।

खराब रास्तों, बार-बार लोडिंग, अनलोडिंग, और रेफ्रिजरेशन की कमीं के कारण फल और सब्जियों के उत्पादन का बड़ा हिस्सा ख़राब हो गया।

छोटे किसानों को अपने उत्पादन को बेचने के लिए मध्यस्थों पर निर्भर होना पड़ता है इसका भी खामियाज़ा उन्हें उठाना पड़ता है। कभी कभी इन किसानों को अपनी फसल लागत से भी कम कीमत पर बेचना पड़ता है।

ऐसे में उस बात की परम आवश्यकता है कि लोकल स्तर पर प्रोसेसिंग, स्मार्ट पैकेजिंग एवं यातायात के साधनों में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर जल्द से जल्द काम शुरू हो।

3. आंकड़ों पर आधारित आपूर्ति प्रबंधन -

भारतीय कृषि के अब यह ज़रूरी हो गया है की सप्लाई चैन का प्रबंधन आंकड़ों पर आधारित हो। सेंसर्स, जीपीएस, सेटेलाइट इमेजिंग आदि का प्रयोग कर विश्वशनीय सप्लाई चैन से जुड़े विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन किया जा सकता है, ऐसा करने से देश के को बहुत हद तक मदद मिल सकती है।
इससे सप्लाई चैन के विभिन्न स्तरों को पर्यावरण और दूसरे कारणों को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर करने में भी सहूलियत मिलेगी। इससे फसल की बर्बादी बहुत हद तक कम हो सकेगी।

4. पर्याप्त फसल बीमा

जलवायु में अकस्मात् परिवर्तन से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा कार्यक्रम चलाये जाते हैं। ऐसे कई कार्यक्रम वर्तमान में भी चल रहे हैं, दुखद रूप से वे बहुत अपर्याप्त हैं । हालांकि इन दिनों में हमने देखा है कि फसल बीमा के नाम पर कई प्रदेशों में किसानों को 1-1, 2-2 रुपयों का चेक दिया गया है, ये मज़ाक नहीं तो और क्या है? फिलहाल जो फसल बीमा योजनाएं चल रहीं हैं किसानों से अधिक बीमा कंपनियों का फायदा कराती हैं। ऐसे फसल बीमा योजना पर काम कर उसे लागू किये जाने की ज़रुरत है जिसमें कम काम प्रीमियम के भुगतान पर किसानों को अधिक से अधिक कवर मिले । ताकि किसानों का भला हो सके।

फसलों की पैदावार की दृष्टि से कृषि अनुसंधान का बड़ा महत्व है। कृषि अनुसंधान पर एक नई और इनोवेटिव सोच के साथ काम किये जाने की ज़रुरत है। कृषि अनुसंधान का कार्य केवल फसलों की पैदावार बढ़ाना न होकर जलवायु परिवर्तन और दूसरे कारणों से होने वाले नुकसानों का अध्ययन भी होना चाहिए।

ये ऐसे मानक है जिनसे फसल की पैदावार और सिंचाई प्रबंधन को बहुत हद तक बेहतर किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये की ये सुधार केवल सरकार के भरोसे संभव नहीं। हम सब को मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इन क़दमों पर अमल से कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी कम होगा । इनसे छोटे जोत वाले साधारण किसानों को त्वरित लाभ मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, तो किसान आत्महत्या करने हेतु विवश भी नहीं होंगे। न ही उन्हें किसी के बहकावे में आकर 200 किमी लंबा पैदल मार्च करना पड़ेगा ।

Eight things great teachers do differently

noreply@blogger.com (nai nazar) — Mon, 02 Apr 2018 08:50:00 +0000

Eight things great teachers do differently

Here’s what makes a great teacher. Shutterstock

Samantha Twiselton, Sheffield Hallam University

Teaching is one of the most important professions in society and touches every aspect, of every community in the world in some way.

I was recently lucky enough to attend the Varkey Foundation’s Global Education and Teaching Forum in Dubai, which culminated in the announcement of the US$1m Global Teacher Prize, which was won by Andria Zafirakou, who teaches art and textiles in north London.

The ten shortlisted teachers from across the globe were announced in a video from Bill Gates and they are all outstanding individuals making a significant difference to the lives of their students and their communities – some of which are in very challenging contexts.

To witness teaching excellence celebrated on such a global platform was really encouraging, inspiring and humbling. But it also got me thinking, is it possible to pinpoint what makes a great teacher?

Here are eight traits that I believe help to make the best teachers:

1. They embrace their powers

The best teachers recognise and embrace their potential to have a transformative impact on the wider future of the nation, and beyond. By promoting positive values, including tolerance, understanding and inclusion, this sense of moral purpose is the engine that drives the best teachers.

2. Encourage pupils to shoot for the stars

Good teachers set themselves and their pupils aspirational targets and have belief, confidence and a clear vision of where they are heading – both for the immediate future and the longer term.

Students who have experienced what they consider a “great” teacher will often use the word “inspiring”. Having the opportunity to inspire and be inspired by young people is something all teachers should actively seek – for themselves and their students.

Great teachers encourage children to dream big. shutterstock

3. Face challenges head on

Great teachers plan how to anticipate, address and learn from challenges – even the most difficult ones. Only by going through this process can a teacher overcome an obstacle, learn from it and continue to move forwards.

In the same way, good teachers also address and challenge any negatives. This is important, because of course, some pupils have negative thoughts about school and their education. And it is part of a teacher’s development to understand the factors contributing to this. If teachers don’t, then they cannot expect positive change to happen.

4. Know how to listen

Teaching, like other professions, can at times be guilty of navel-gazing and introspection. This can mean those with the most important opinions – the learners and students themselves – can sometimes end up being ignored.

We always ask our student teachers what they think makes a good teacher – most commonly we hear qualities such as making time, enthusiasm and being knowledgeable and supportive. We listen, and we encourage our teachers to listen to their pupils too.

5. A love of learning

Great teachers, in my experience, demonstrate a relentless pursuit of learning for themselves – as well as being deeply fascinated by the learning of others. This can be engaging in new ideas, building knowledge and developing broader perspectives on an academic and social level. As well as the confidence to admit you can never know it all.

6. They can adapt and overcome

We live in a fast paced world, with teaching often feeling the effects of that relentless pace. An acceptance or acknowledgement of this and the ability to respond to change accordingly makes for a much more effective teacher. And a great teacher knows every day is different – sometimes exciting, often challenging – but ultimately worthwhile.

It’s also important that teachers are able to take an evidence-based approach to how they respond to change. Not all new initiatives are equal and teachers need to be able to critically interrogate them before deciding how to proceed.

Finding new ways to solve old problems. Shutterstock

7. Are able to connect the dots

The depth and breadth of knowledge and skill needed to be an excellent teacher is often underestimated. Not only do teachers have to have a good understanding of – and ideally passion for – the subject(s) they teach, but they also need to know how to make this accessible and meaningful for their pupils.

To do this they need to understand a complex and massively interrelated range of factors. This includes child development, cognitive science, social, emotional and behavioural sciences and the practical implications of these – in terms of how pupils behave and what they need to succeed and thrive.

They also need to be able to combine these different kinds of knowledge, effortlessly and automatically to make the best decisions on a moment-by-moment basis as learning unfolds. It is not surprising that this can feel exhausting for teachers (but also extremely rewarding) at times.

8. They recognise the privilege

This is not a profession that should be entered lightly, it is not for the fainthearted, or for those who are trying to make a quick fix. It is a privilege to be a teacher, to have the opportunity to impact positively on the lives of so many young people, their families and ultimately their communities.

Teachers get to make a difference to the lives of children and young people – improving their life chances and helping to secure their futures. And in this way, teachers have the most important job of all.

Samantha Twiselton, Director of Sheffield Institute of Education and Professor of Education, Sheffield Hallam University

This article was originally published on The Conversation. Read the original article.

नीतीश जी की शराबबंदी ने बिहार को कितना बदल दिया? VIDEO

noreply@blogger.com (nai nazar) — Sat, 31 Mar 2018 06:37:00 +0000

क्रिस्टोफर वायली ने खोल दी फेसबुक की पोल

noreply@blogger.com (nai nazar) — Sat, 31 Mar 2018 06:00:00 +0000

कुमार विवेक
आखों पर कला चशमा, गुलाबी बाल, कानो में रिंग, सूट टाइ पहने तस्वीर में दिखने वाला शख्स है क्रिश्टोफर वाईली। यही वो व्यक्ति है जिसने व्हिस्लब्लोवर बनकर कैंब्रिज अनालिटिका नाम के कंपनी द्वारा फेसबुक डेटा चोरी करने का भंडाफोड़ किया। बकौल वाईली, उन्होंने कैंब्रिज अनालिटिका में काम करते हुए कुछ असहज गड़बड़िया देखी और साल २०१४ में उन्होंने कंपनी छोड़ दी.

वाईली की ही मदद से गार्डियन समूह की पत्रकार कैरोल कार्डवेल्डर ने दुनिया के सामने यह भंडाफोड़ किया कि कैसे कैम्ब्रिज अनलिटिका ने 5 करोड़ फेसबुक यूजर के डेटा को चोरी किया और इसका इस्तेमाल कर लोगो के राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार किये. आगे चल कर इसका इस्तेमाल वोटरों को लुभाने के लिए किया गया. कैरोल करड़वाल्डेर कार्डवेल्डर वाईली को आकड़ों के विज्ञान में तेज़ दिमाग का आदमी बताती हैं.

इस भंडाफोड़ के बाद हालाँकि फेसबुक अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार करते हुए कह रही है कि उसे नहीं पता था कि उसकी साइट से लिए गए डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि इस सवाल का जवाब तो फेसबुक को देना ही होगा कि आखिर 5 करोड़ यूजरों के डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका तक पहुंचे कैसे.

उधर, इस जानकरी के सामने आने के बाद फेसबुक के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है और पिछले 10 दिनों में करीब 70 अरब डॉलर का नुकसान फेसबुक को झेलना पड़ा है. हालाँकि इन दिनों में कंपनी और ज़ुकरबर्ग की ओर से बीच - बचाव की काफी कोशिशें की गई है.

वाईली के अनुसार, उन्होंने पहले कानून पढ़ा फिर फैशन और उसके बाद वो ब्रिटेन की राजनीति में लिबरल डेमोक्रैट्स के लिए काम करने उतरे. 2014 में वह स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन लैबोरेट्रीज के रिसर्च डाइरेक्टर बने. यही कैम्ब्रिज एनालिटिका की मातृ कंपनी है. एक अखबार से इंटरव्यू में कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में उन्होंने कहा, "मैंने कंपनी को बनाने में मदद की. मैं जो काम कर रहा था उसमें अपनी ही उत्सुकता के कारण फंस गया. यह कोई बहाना नहीं है लेकिन मैंने एक रिसर्च का काम देखा जो मैं करना चाहता था, इसका बजट कई लाख का था, यह बहुत लुभावना था." शुरुआत में उन्हें दुनिया भर की सैर करने, मंत्रियों से मिलने में खूब मजा आया. लेकिन जल्दी ही सब बदल गया जब उन्हें पता चला कि उनके पूर्ववर्ती की मौत केन्या के एक होटल में हुई. वो मानते है कि उस शख्स ने "एक सौदे के बिगड़ने" की कीमत चुकाई."

वाइली ने ब्रिटिश सांसदों से इस मामले की गहराई से छानबीन करने का अनुरोध किया है. उन्होंने जोर दे कर कहा है कि उनकी चिंता राजनीति नहीं है बल्कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को होने वाले नुकसान से चिंतित हैं, उनमें ब्रेक्जिट पर रायशुमारी के लिए चला अभियान भी शामिल है.

वाइली का मानना है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ब्रेक्जिट वोट को प्रभावित किया हो यह सोचना "बहुत वाजिब" है. वाइली ने इसके साथ ही यह भी कहा कि वे फेसबुक या सोशल मीडिया के विरोधी नहीं हैं. उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि "फेसबुक डिलीट" करो बल्कि मैं "फेसबुक को रिपेयर" करो कहता हूं.

क्यों मोदी के पीएम रहते भी सोशल मीडिया पर फ़िसड्डी साबित हो रही सरकार?

noreply@blogger.com (nai nazar) — Wed, 28 Mar 2018 11:34:00 +0000

मोदी के मंत्रालय डिजिटल मोर्चे पर कर रहे हैं निराश

प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना अधर में

जब मई २०१४ में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो मीडिया ने उन्हें सोशल मीडिया प्राइम मिनिस्टर के नाम से नवाजा. तकनीक के प्रति उनके रुझान की तुलना अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा तक से की गयी. इतना ही नहीं, साल २०१६ में टाइम मैगज़ीन ने उन्हें दुनिया के ३० सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया.

तकरीबन ४ करोड़ फेसबुक फॉलोवर्स के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किये जाने वाले विश्व नेताओं में एक हैं. अपने मुखिया के सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों में इस दिलचस्पी और सक्रियता की वजह से लोगो को उम्मीद थी कि भारत सरकार के अन्य विभाग भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अधिकाधिक सक्रिय होंगे.

डिजिटल इंडिया को लेकर हो रहे प्रयास नाकाफी

पर सच्चाई में हुआ बिलकुल उसके उलट. पीयू रिसर्च सेंटर के अनुसार, ८७ प्रतिशत अमेरिकी व्यस्क इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत के मामले में यह आकड़ा केवल २७ फीसदी का हैं. भारत में दस में से केवल २ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, वहीँ अमरीका में दस में से तक़रीबन ७ लोग ऐसा करते हैं.

डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों के वेब से जोड़ने का रहा है. इस दिशा में काफी हद तक सफलता भी मिली हैं. २५०००० ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है. भारत की पहली बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में आधार का इकोसिस्टम तैयार कर लिया गया है. इससे मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (लाभुक को सीधे खाते में भुगतान) काफी हद तक आसान हुआ है.

गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने mygov.in नमक प्लेटफार्म भी विकसित किया है. अब तक ४० लाख लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. लगभग १८ लाख लोगो ने अपने विचार इस पर साझा किये हैं और तकरीबन साढ़े तीन करोड़ कमेंट इस पर आ चुके हैं. भारत में इंफ्रास्ट्रचर को बेहतर करने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित हुए हैं.

समय - समय पर पीएमओ की और से दूसरे मंत्रालयों को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर सजग रहने के सलाह दी गयी है. कुछ मंत्रालय इस मामले में काफी एक्टिव भी रहे हैं उदहारण के तौर पर रेलवे (सुरेश प्रभु / पीयूष गोयल) , विदेश मंत्रालय (सुषमा स्वराज) और पीडीएस (रामविलास पासवान) का मंत्रालय। पर अधिकतर मंत्रालयों ने अपने सोशल मीडिया खातों को सिद्दत से अपडेट करने में रुचि नहीं दिखाई हैं. ये निराशा की बात हैं, ऐसे समय में जब सरकार का मुखिया सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हैं.

गंभीर मुद्दों पर चुप्पी हैरान करने वाला

सामान्य तौर पर ऐसा देखा जा रहा है की विभिन्न मंत्रालयों के ट्विटर अकाउंट जनहित में सवाल पूछे जाने पर और आलोचना किये जाने पर आश्चर्यजनक रूप से खामोश हो जाते हैं. खुद प्रधानमंत्री मोदी जो लगभग हर दिन ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, ने दादरी घाटना के बाद दस दिनों चुप्पी साध रखी थी. दादरी में एक युवक को गो हत्या शक में पीट पीट कर मार डाला गया था.

सोशल मीडिया पर अपने आलोचकों को ब्लॉक करने और उचित सवाल के जवाब देने में कतराने से निश्चित तौर पर सरकार की साख और विश्वाश गिरावट लाता है. किसी मंत्री का स्टेशन पर बेबी diapers से संबंधित ट्वीट करना और किसी एक्सीडेंट के मामले में सोशल मीडिया पर खामोश रह जाना. धार्मिक उन्माद के समय में जब लोगो को नेताओं से प्रतिक्रिया की उम्मीद होती है, किसी नेता द्वारा चुप रह जाना सरकार की साख पर जरूर ही बट्टा लगाता है.

सूचनाओं के आदान - प्रदान के मामले में भी सजग नहीं सरकार

सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थंति के साथ ही मोदी साकार के मंत्रालय जरूरी सूचनाओं के आदान - प्रदान के मामले भी कमतर साबित हुए हैं. २०१५ में चेन्नई में बाढ़ के कारण हज़ारों लोग बेघर हो गए. लगभग ५०० लोगो की मौत हो गयी. इस विपदा की घडी में भी सिविल सोसाइटी की और से लोगो को जरूरी सूचना पहुंचाने के लिए नेटवर्क तैयार किया गया जबकि ये काम समय रहते सरकार की ओर से किया जाना चाहिए था. इसके साथ ही कई सरकारी वेबसाइट पर आंकड़े अपडेट ही नहीं किये जाते या पुराने आंकड़े पड़ोस दिए जा रहे हैं.

निराशा की एक और वजह यह भी है की सरकार को यह भी कतई बर्दाश्त नहीं की उसके अंदर का कोई व्यक्ति उसके सही या गलत कदम पर कोई नकारात्मक टिपण्णी करे हाल ही में सिविल सेवा के अधिकारिओं के लिए एक सोशल मीडिया कोड ऑफ़ कंडक्ट जारी किया गया था, जो अपने आप में ही आधा अधूरा था.

भक्तों की ओर से पड़ोसा जा रहा ऑनलाइन कचड़ा

सरकारी तंत्र के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सामान विचाररधारा के पार्टियों और ऐसे लोग के जिन्हे हम अंध भक्त सकते हैं वे भी खासा प्रभाव डालते हैं. राइट, लेफ्ट या किसी और विचारधारा की आड़ में सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में इतना कचड़ा पड़ोसा गया है कि वहां किसी मामले में स्वस्थ बहस की सम्भावना ही समाप्त हो गयी है. दुर्भाग्य की बात ये है की ऐसा पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से किया जा रहा है.

सरकार से उम्मीद

लोकतान्त्रिक सरकारों से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुख्य रूप से दो उम्मीद की जानी चाहिए पहला उचित विनियमन और बेहतरीन सेवा के प्रावधान। भारत सरकार इन दोनों ही मामलो में विफल साबित होती दिख रही है. ग्लोबल कंपनियों द्वारा डेटा चोरी के ताज़ा मामले सच को बयां कर रहे हैं.

एक विनियामक के रूप में सरकार को चाहिये वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्र को बनाये रखते हुए सोशल मीडिया पर पडोसी जानी वाली सामग्री का बिना कोई पक्षपात किये सम्मानजनक स्तर बनाये रखे. नियामक के रूप में मोदी प्रशासन का काम अधिकारिओं की इच्छाशक्ति में कमी और ट्रेनिंग के आभाव में काफी निराशाजनक रहा है. दूसरी तरफ एक डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में सरकार को अपने ऑनलाइन यूजर को एक ऑनलाइन सिटीजन मानते हुए आलोचना की स्थिति में भी उसके साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए।

निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल किया है, पर उनके सरकार के मुखिया रहते पूरी सरकार के बारे में आज के समय में ऐसा नहीं कहा जा सकता हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है.

By : Kumar Vivek

Pic courtsey : www.yourstory.com

माँ दुर्गा के नौ रूपों का वर्णन

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 22 Sep 2017 12:03:00 +0000

हवाई यात्रा के दौरान बदतमीज़ी करने पर अब ये सजा मिलेगी !

noreply@blogger.com (nai nazar) — Sat, 09 Sep 2017 13:00:00 +0000

दुनिया में पहली बार भारत में ऐसे नियम जारी किये गए
हवाई यात्रा पर लग सकता है दो साल का प्रतिबन्ध

नई नज़र डेस्क
नागरिक उड्यन मंत्रालय ने आज हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के द्वारा अभद्र और परेशानी पैदा करने वाले व्यवहार पर नियंत्रण के लिये नियम जारी किये। मीडिया से बातचीत में नागिरक विमानन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू ने कहा कि नये नियमों की मदद से ऐसे अभद्र यात्रियों की एक राष्ट्रव्यापी सूची तैयार की जा सकेगी। उन्होंने कहा भारत द्वारा उड़ान भरने से प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची तैयार करना दुनिया में इस तरह का पहला कदम है। सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुये श्री राजू ने कहा कि इस सूची का विचार केवल सुरक्षा खतरे पर नहीं बल्कि यात्रियों, विमान कर्मियों और विमान की सुरक्षा की चिंता पर आधारित है।

डीजीसीए ने इसके लिये नागर विमानन आवश्यकता ( अभद्र यात्रियों से निपटना: सीएआर सेक्शन 3, सीरीज -एम, खण्ड VI) के प्रासंगिक नियमों में बदलाव किया है ताकि हवाई यात्रा के दौरान अभद्रता करने वाले यात्रियों से निपटा जा सके।

यह संशोधन 1963 के टोक्यो समझौते के प्रावधानों के अनुसार है।

संशोधित नियम हवाई यात्रा के दौरान अभद्र यात्रियों से निपटने से संबंधित हैं। हवाई अड्डों पर यात्रियों के अभद्र व्यवहार से निपटना प्रचलित दण्ड कानूनों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी रहेगा। संशोधित नियम सभी भारतीय एयरलाइनों पर लागू होगा जिसमें सूचित एवं अनुसूचित एवं ढुलाई सेवायें शामिल हैं, यह भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों दोनों के मामलों में लागू होगा।

1963 के टोक्यो समझौते के अनुसार यह नियम विदेशी एयरलाइन्स पर भी लागू होगा। इस मौके पर नागर विमानन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने कहा कि नये नियम सभी संबंधित पक्षों से व्यापक बातचीत के बाद तैयार किये गये हैं। इनका उद्देश्य हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों, विमान चालक दल और एयरलाइन के हितों की सुरक्षा करना है।

नये नियमों में अभद्र व्यवहार के तीन स्तर परिभाषित किये गये हैं, पहले स्तर में मौखिक अभद्रता शामिल है जिसमें 3 महीने तक के प्रतिबंध का प्रावधान है; दूसरे स्तर में शारीरिक रूप से भी अभद्रता शामिल है जिसके लिये 6 महीने का प्रतिबंध हो सकता है, तीसरे स्तर में जीवन को जोखिम में डालने वाली अभद्रता है जिसके लिये कम से कम प्रतिबंध 2 वर्ष का है।

अभद्रता की शिकायत पायलट-इन-कमाण्ड के द्वारा दर्ज करायी जायेगी जिसकी जांच विमान कंपनी द्वारा गठित एक आंतरिक समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति के अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे और इसमें विमान कंपनियों, यात्री संगठनो, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और जिला उपभोक्ता परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल होंगे। नियमों के मुताबिक समिति को 30 दिनों में फैसला लेना होगा और यात्री पर प्रतिबंध की अवधि तय करनी होगी। जांच पर फैसला आने की पहले की अवधि के दौरान संबंधित एयरलाइन उस यात्री के उड़ान भरने पर रोक लगा सकेगी। और अभद्रता की पुनरावृत्ति पर दण्ड की अवधि पहले से दुगुनी होगी।

एयलाइन्स को यह सूची साझा करनी होगी और यह डीजीसीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। लेकिन दूसरी विमान कंपनियां इसको मानने के लिये बाध्य नहीं होंगी। इस सूची में दो तरह के यात्री होंगे, पहला जिन्हें अवधि विशेष के लिये प्रतिबंधित किया गया है और दूसरा जिन्हें गृहमंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा माना गया है। दूसरी सूची वेबसाइट पर जारी नहीं की जायेगी।

संशोधित नियमों में प्रतिबंध के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है। पीड़ित व्यक्ति (जिसमें गृहमंत्रालय से प्रतिबंधित व्यक्ति शामिल नहीं हैं), प्रतिबंध के 60 दिनों के अंदर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपीलीय अधिकरण के सामने अपील दाखिल कर सकेंगे, इस समिति में उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

BRICS 2017 Highlights : from Chinese perspective

noreply@blogger.com (nai nazar) — Tue, 05 Sep 2017 11:15:00 +0000

XIAMEN, Sept. 5 (Xinhua) -- President Xi Jinping on Tuesday said healthy and stable relations between China and India are in line with the fundamental interests of their people.

China is willing to work with India on the basis of the Five Principles of Peaceful Coexistence to improve political mutual trust, promote mutually beneficial cooperation, and push Sino-Indian ties along the right track, he said.

Xi made the remarks when meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi in the southeastern city of Xiamen after the ninth BRICS summit.

The Five Principles of Peaceful Coexistence are: mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence.

The principles were endorsed by China and India in the 1950s, and have been widely accepted as norms for relations between countries.

Noting that the two neighboring countries are the world's two largest emerging market and developing countries, Xi told Modi that healthy and stable bilateral relations are also in line with the expectations of the region and the international community.

For his part, Modi congratulated Xi on a successful BRICS summit.

He said the world is undergoing fast changes and the BRICS countries need to step up cooperation under such circumstances, adding that the Xiamen summit played a key role in this regard.

Xi and Modi's meeting came following a military stand-off lasting more than two months after more than 270 armed Indian troops with two bulldozers crossed the boundary in mid-June into the Dong Lang (Doklam) area in the Chinese territory to obstruct infrastructure construction.

On Aug. 28, China confirmed that India had withdrawn personnel and equipment from Dong Lang, and said its armed forces would strengthen patrolling and defense of the area to resolutely safeguard the country's sovereign security.

कौन हैं निर्मला सीतारमण? जानिये, रक्षा मंत्री के बारे में सब कुछ

noreply@blogger.com (nai nazar) — Mon, 04 Sep 2017 09:11:00 +0000

कुमार विवेक

देश की नयी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण केवल ६ घंटे सोती हैं. उनकी दिनचर्या सुबह ७ बजे अखबारों को पढ़ने के साथ शुरू होती हैं, अखबार वो इतनी तल्लीनता से पढ़ती हैं कि तीन घंटे बाद जब वो इसे ख़त्म करती हैं, तो अखबारी स्याही से उनकी उँगलियाँ काली पड़ जाती हैं.

आइये जानते हैं उनसे जुडी वो खास बातें जो अबतक हम शायद ही जानते हैं.

अखबारों के अलावे देश की नयी रक्षामंत्री कुछ ख़ास न्यूज़ चैनल्स भी देखती हैं. यह चैनल दफ्तर में उनके ७ घंटे की कामकाज के दौरान चलते रहते हैं.

जब कभी टीवी चैनल्स पर अपने डिस्कशन कार्यक्रमों से वे संतुष्ट नहीं होती हैं, तो इन कार्यक्रमों के पुनर्प्रसारण को वे बार-बार देखती हैं, ताकि रह गयी कमी को सुधार सकें.

नरेंद्र मोदी के वर्त्तमान कैबिनेट में तीन तरह की महिलाएं शामिल हैं. सबसे पहले सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसी फायर ब्रांड राष्ट्रवादी महिलाएं हैं. दूसरी हैं स्मृति ईरानी, बहुरानी, आदर्श भारतीय नारी टाइप की. फिर, अब हैं नयीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मुखर और बुद्धिजीवी.

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता निर्मला सीतारमण का जन्म १८ अगस्त १९५८ को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था. माँ गृहिणी थीं, जबकि पिता रेलवे कर्मचारी।

स्वयं निर्मला के शब्दों में, "मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर्ड था." पिता के लगातार तबादला होने के कारण उनका बचपन तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में बीता. ५ वी की पढ़ायी की बाद अगले तीन सालों तक वे मद्रास (चेन्नई) में अपनी मौसी के पास रहीं.

अपनी बाकी की पढाई उन्होंने त्रिचिरापल्ली से पूरी की. वहां सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्नातक पूरी की.

१९८० में निर्मला ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) जॉइन किया। वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री पूरी की. वहीँ उनकी मुलाक़ात आंध्रा प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मंत्री के पुत्र परकाला प्रभाकर से हुई. जिनसे आगे चलकर उन्होंने विवाह कर लिया. परकाला आंध्र भाजपा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं. वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हैं.

पीएचडी के बाद निर्मला ने प्राइस वाटरहॉउस में एनालिस्ट के रूप में नौकरी कर ली, जल्द ही उन्होनें कॉर्पोरेट जगत में अपनी अच्छी पकड़ बना ली. अप्रैल १९९१ में निर्मला और उनके पति प्रभाकर देश लौट आये और आंध्र प्रदेश में रहने लगे. वहां निर्मला सीतारमण ने एक शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान बनायी। आगे चल कर उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य चुना गया. जिस हैसियत से कई बार उनकी मुलाक़ात भाजपा की दिग्गज नेत्री सुषमा स्वराज से हुई.

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने २००६ में भाजपा ज्वाइन किया, जहाँ उनका कद तेजी से बढ़ा. निर्मला स्वयं यह स्वीकार करती हैं कि हिंदी न आना उनकी कमजोरी हैं, पर अंग्रेजी में वे खुद को हमेशा सहज पाती हैं. निर्मला अपनी प्रेस भी रिलीज़ खुद लिखती हैं.

देश की नयी रक्षामंत्री चुने जानें पर उन्हें नयी नज़र की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद हैं रक्षा मंत्री के रूप में भी निर्मला सीतारमण अपनी कार्यकुशलता से बेहतरीन छाप छोड़ेंगी।

सृजन घोटाला : 11 सवाल जो नीतीश कुमार से लालू ने पूछे थे, जनता को भी जवाब मिल जाता इन सवालों का तो कितना अच्छा होता !

noreply@blogger.com (nai nazar) — Tue, 29 Aug 2017 07:22:00 +0000

1- 25 जुलाई, 2013 को संजीत कुमार नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री बिहार को सृजन महिला बैंक चलाने और करोड़ों के गबन संबंधित जानकारी देते हुए एक विस्तृत पत्र लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ने उसपर कोई कार्यवाही नहीं करके घोटाला करने वालों को बचाया ही नहीं, अपितु उन्हें सरकारी खजाना लूटने के लिए प्रोत्साहित किया.

2- 9 सितंबर, 2013 को रिजर्व बैंक ने, बिहार सरकार को पत्र लिखकर सृजन समिति में हो रहे घोटाले और वित्तीय अनियमितता की जांच करने को कहा था. रिजर्व बैंक ने को-अॉपरेटिव रजिस्ट्रार को भी कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसपर भी कोई कार्रवाई नहीं की. मुख्यमंत्री ने रिजर्व बैंक के संदेह को भी दरकिनार करते हुए लगातार घोटालेबाजों का सहयोग किया.

3- 2013 में तत्कालीन डीएम ने सृजन मामले में शिकायत मिलने पर जांच का आदेश दिया था, लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई. नीतीश बताएं उस जांच रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? उस जांच रिपोर्ट को दबाकर किसे फायदा पहुंचाया गया?

4- 2013 में सृजन घोटाले में जांच का अादेश देने वाले जिलाधिकारी का मुख्यमंत्री ने तबादला क्यों किया?

5- 2006 से चल रहे इस घोटाले में मुख्यमंत्री ने दस साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील मोदी इस मामले के सीधे दोषी हैं.

6- आर्थिक अपराध शाखा ने सृजन घोटाले में लिप्त बिहार सरकार की पदाधिकारी जयश्री ठाकुर के करोड़ों रुपये जब्त किए गए. उसके बावजूद भी आर्थिक अपराध शाखा ने पूरे घोटाले का अनुसंधान किसके इशारे पर नहीं किया? 2005 से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है. नीतीश ने आर्थिक अपराध की शाखा की जांच को क्यों छुपाया? उसपर कार्रवाई क्यों नहीं की?

7- बिहार सरकार की पदाधिकारी जयश्री ठाकुर के सृजन खाते से सात करोड़ 32 लाख रुपये जब्त कर लिए. 14 जुलाई, 2013 के एक अखबार की खबर के अनुसार तत्कालीन प्रधान सचिव ने कहा था कि जयश्री एडीएम स्तर की अधिकारी हैं इसलिए उसे सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे इतने वर्षों तक बर्खास्त क्यों नहीं किया?

8- जयश्री ठाकुर की अधिकांश पोस्टिंग भागलपुर और बांका में ही करने का मुख्यमंत्री का क्या उद्देश्य था? सनद रहे सामान्य प्रशासन और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास रहा है और उन्हीं की इच्छा के अनुसार जयश्री ठाकुर को बांका का भू-अर्जन पदाधिकारी रहते हुए भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.

9- 2010 में भी हमने एसी-डीसी घोटाले को उठाया था, उसके बावजूद भी नीतीश सरकार ने एसे घोटलों को जारी रखा.

10- 2010-11 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 11000-12000 हजार करोड़ के सरकारी खजाने की अनियमितता का जिक्र किया था. उसके बावजूद भी कोई कार्यवाई नहीं की गई?

11- सीबीआई जांच के आदेश पर मुख्यमंत्री किसे बेवकूफ बना रहे हैं? क्या वह आरबीआई का सर्कुलर नहीं जानते जिसमें स्पष्ट है कि अगर तीस करोड़ से ज्यादा की कोई वित्तीय अनियमितता है तो उसकी जांच सीबीआइ करेगी? यह तो 15000 करोड़ का महाघोटाला है.

Laws related to Media and Journalism personal's in India

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 25 Aug 2017 07:50:00 +0000

Constitution of India

Article 19(1)(a) read with Article 19(2) (Freedom of speech and expression)
Article 361-A (Protection of publication of proceedings of parliament and State Legislature)
Article 105 and 104 (Parliament and legislatures Privileges)
Article 21 (Individual’s Right to Privacy emanating from Fundamental Right to life and liberty guaranteed to citizens of India

Press Laws/Acts

Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
Punjab Special Power (Press) Act, 1956
The Press and Registration of Books Act, 1867
The Dramatic Performances Act, 1876
The Indian Telegraph Act, 1898
The (Indian) Post Office Act, 1898
The Police (Incitement of Disaffection) Act, 1922
Official Secrets Act,1923 (Act No. 1923)
The Emblems and name (Prevention of Improper Use) Act, 1950
Representation of the People, Act, 1951
The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954
The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (No. 21 of 1954)
The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955
The Prize Competitions Act, 1955 (Act No. 42 of 1955)
Hindu Marriage Act, 1955
The Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956
The Copyright Act, 1957
Children Act, 1960
Criminal Low Amendment Act, 1961 as amended in 1990
Atomic Energy Act, 1962
Customs Act, 1962
The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
The Civil Defence Act, 1968
The Contempt of Courts Act, 1971
The Press Council Act, 1978
The prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978
National Security Act, 1980
Indian Evidence Act, 1872
Indian Defamation Act, 1952
Section 33 (B) of Public Order Act of 1972
Right to Information Act, 2005

Relevant Provisions of Indian Penal Code, 1860

Section 124-Assaulting President, Governor etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power
Section 153A-Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony
Section 153B-Imputations, assertions prejudicial to national integration
Section 171G-False statement in connection with an election
Section 228-Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding 228(a) Disclosure of identity of the victim of offences, 376, 376-A, 376-B, 376-C or 376-D
Section 292-Sake etc. of obscene books etc.
Section 293-Sle etc. of obscene objects to young person
Section 294A-Keeping lottery office
Section 295A-Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs
Section 299-Cukpabke homicide
Section 499-Defamation
Section 500-Punishment for Defamation
Section 501-Printing or engraving matter knows to be defamatory matter
Section 502-SSale of printed or engraved substance containing defamatory
Section 505 :-
Statements conducing to public mischief
Statements creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes
Offence under sub-section (2) committed in place of worship
Section 52 of IPC regarding act and facts relating to good faith

Relevant Provisions of Cr. P.C., 1973 (Act No. II of 1974)

Section 91 – power to take bond for appearance
Section 93 –Summons and warrants of arrest
Section 95 –Procedure as to letters and telegraphs
Section 96 –When search warrants may be issued
Section 108 –Security for good behavior from persons disseminating seditious matters
Section 144 –Power to issue orders absolute at once in urgent cases of nuisance or apprehended danger
Section 177 to 187 –Place of inquiry or trial
Section 195 – Prosecution for contempt of lawful authority of servants
Section 199-Prosection for adultery or enticing a married women
Section 327 –Power to summon another set of jurors
Section 340 –Right of person against whom proceedings are instituted to be defended and his competency to be a witness
Section 345 –Compounding offences
Section 349 –Procedure when Magistrate cannot pass sentence sufficiently severe
Section 35 –Conviction or commitment on evidence partly recorded by one Magistrate and partly by another
Section 351 –Detention of offenders attending court

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निजता का अधिकार : अपने ही बुने जाल में फँस गयी सरकार !

noreply@blogger.com (nai nazar) — Thu, 24 Aug 2017 07:12:00 +0000

- कुमार विवेक

साल था २०१५, सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने एक बहस चल रही थी. मामला था ज्यादातर सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने का.

आधार को कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही भारत सरकार के वकीलों ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि , "हो सकता है कि आधार लोगों की निजता में दखल देता हो, पर क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इस तर्क के साथ निजता के अधिकार की मौलिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए.

तीन जजों की पीठ ने वकीलों की दलील मान ली और इस मामले को फैसला देने केलिए संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया.

इस संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस आर.एफ़. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सप्रे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल थे.

इसी संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए अब यह मान लिया है कि निजता का अधिकार एक मौलिक है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति कि निजता को संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है.

संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उन दो पुराने फ़ैसलों को ख़ारिज कर दिया जिनमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था.

1954 में एमपी शर्मा मामले में छह जजों की पीठ ने और 1962 में खड़ग सिंह केस में आठ जजों की पीठ ने फ़ैसला सुनाया था.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के अनुसार, 'सरकार ने आधार कानून बनाया है जिसमें समाज कल्याण की योजनाओं के लिए आधार की जानकारी देना ज़रूरी है. इस पर भी विचार किया जाएगा. अगर सरकार रेल टिकट और फ़्लाइट टिकट और दूसरी चीजों में भी आधार को ज़रूरी बनाती है तो इसके ख़िलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी.'

इसके पहले, जुलाई में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है और इस पर राजसत्ता कुछ हद तक तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है.

मामले की सुनवाई कर रही संविधान बेंच ने यह सवाल किया था कि आखिर निजता के अधिकार की रूपरेखा क्या हो?

निजता के अधिकार को लेकर बहस तब तेज़ हुई जब सरकार ने आधार कार्ड को ज़्यादातर सुविधाओं के लिए ज़रूरी बनाना शुरू कर दिया.

बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या ३४१ तक पहुंची

noreply@blogger.com (nai nazar) — Wed, 23 Aug 2017 05:45:00 +0000

बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या ३४१ तक पहुँच गयी है. अभी भी १८ जिलों के १.४६ करोड़ लोग बढ़ की चपेट में हैं. ७.६१ लाख लोगों को राहतकर्मिओं द्वारा सुरक्ष्क्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. जिन इलाकों में पानी काम हुआ है वह लोग अपने घरों की और लौटने लगे हैं.

इस बीच, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि २६ अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के बढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे करेंगे। मंगलवार को नयी दिल्ली में भाजपा शाषित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रिओं के बैठक ने सभी भाजपा शाषित राज्यों से इस आपदा की घडी में बिहार की मदद करने की अपील की है.

आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव अनिरुद्ध कुमार के अनुसार सूबे में चलाये जा रहे १०८५ राहत कम्पों में तकरीबन २.२९ लाख लोगों को हर संभव सहायता पहुचायी जा रही है.

उनके अनुसार सिर्फ अररिया जिले में भीषण बाढ़ के कारण ७५ लोगों की जाने गईं हैं. वहीँ सीतामढ़ी में ३६, पश्चिमी चम्पारण में ३६, कटिहार में २६, किशनगंज में २३, मधुबनी में २३, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा और मधेपुरा में १९-१९ लोगों की मौत बाढ़ के कारन हुई है. इसके अलावे सुपौल में १५, गोपालगंज में १४ , purnea में ९, मुजफ्फरपुर में में भी ७ लोगों के अपनी जान गंवानी पड़ी है.

इधर मुख्यमंत्री नितीश कुमार बुधवार को सड़क मार्ग से कटिहार,किशनगंज और अररिया में बाढ़ राहत के कार्यों का जायजा ले रहे हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में १६०८ कम्युनिटी किचन बनाये गए हैं जहाँ रोजाना ४ .५२ लाख लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है.

भारतवंशी विश्‍व की अनोखी धरोहर

noreply@blogger.com (nai nazar) — Tue, 22 Aug 2017 07:04:00 +0000

*प्रगित परमेश्‍वरन

1990 में जब सद्दाम हुसैन की ईराकी सेनाओं ने कुवैत पर हमला किया तो मुतुन्नि मैथ्‍यूज ने, जिन्‍हें टोयोटा सनी के नाम से अधिक पहचाना जाता है, मसीहा मैथ्‍यूज बनकर वहां फंसे भारतीयों की जीवन रक्षा की. सनी ने जैसा अनोखा कार्य किया उससे कुवैत युद्ध में फंसे 1,70,000 हजार भारतीयों को 488 उड़ानों के जरिए भारत लाने में बड़ी मदद मिली.

2017 का साल भारतवंशियों के लिए सबसे बड़े नुकसान का साल कहा जा सकता है क्‍योंकि इसमें एक बॉलीवुड फिल्‍म के प्रेरणा स्रोत रहे टोयोटा सनी इस दुनिया से चल बसे. लेकिन ऐसे कई प्रवासी भारतीय (एनआरआई) हैं जिन्‍होंने राष्‍ट्र के इतिहास के विभिन्‍न कालखंडों में भारत को गौरवान्वित किया है.

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर नोबेल पुरस्‍कार विजेता वैज्ञानिक हर‍गोविंद खुराना तक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्‍या नडेला तथा जानेमाने संगीत निर्देशक जुबिन मेहता जैसे प्रवासी भारतीयों की सूची बड़ी लंबी है और विश्‍व के प्रति उनके अवदान भी अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है.

आज हमें जीवन के तमाम क्षेत्रों में भारतीय नजर आते हैं. चाहे फिल्‍मकार हों, वकील हों, पुलिसकर्मी हों, लेखक हों या व्‍यापारी हों, दुनिया भर में विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं.

राष्‍ट्र आज दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी देने वाला देश होने का दावा कर सकता है क्‍येांकि भारतीय मूल के तीन करोड़ से भी अधिक लोग आज विदेशों में प्रवास करते हैं. हालांकि कुल संख्‍या की दृष्टि से प्रवासी भारतीयों की तादाद देश की कुल जनसंख्‍या का मात्र एक प्रतिशत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद में 3.4 प्रतिशत का योगदान करते हैं. पिछले साल जारी विश्‍व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2015 में प्रवासियों द्वारा सबसे अधिक रकम प्राप्‍त करने वाला देश था क्‍योंकि इस दौरान उसे 69 अरब डालर की अनुमानित आमदनी हुई.

भारतवंशियों की छवि कुशल, शिक्षित और धनी समुदाय के रूप में उभरी है. पिछले दशक में व्‍यापार, पूंजी और श्रम के वैश्‍वीकरण की बुनियाद मजबूत होने से अत्‍यंत कुशल प्रवासी भारतीयों की तादाद में जबरदस्‍त इजाफा हुआ है.

भारत के करीब 3 करोड़ प्रवासी जिन-जिन देशों में रह रहे हैं वहां की तमाम महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारियां और भूमिकाएं निभा रहे हैं और इस तरह इन देशों की नियति का निर्धारण करने में योगदान कर रहे हैं. सिंगापुर के राष्‍ट्रपति, न्‍यूजीलैंड के गवर्नर जनरल और मारीशस तथा ट्रिनिडाड-टोबैगो के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं.

ड्यूक विश्‍वविद्यालय और कैलीफोर्निया विश्‍वविद्यालय द्वारा कराए गये एक अध्‍ययन के अनुसार अमेरिका में 1995 से 2005 तक प्रवासियों द्वारा स्‍थापित इंजीनियरी और आईटी कंपनियों में से एक चौथाई से ज्‍यादा भारतीयों की थीं. इतना ही नहीं देश के होटलों में से करीब 35 प्रतिशत के स्‍वामी प्रवासी भारतीय ही थे.

अमेरिका की सन् 2000 की जनगणना के अनुसार वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों की औसत वार्षिक आय 51 हजार डॉलर थी जबकि अमेरिकी नागरिकों की औसत वार्षिक आय 32 हजार डॉलर थी. करीब 64 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों के पास स्‍नातक की डिग्री या इससे ऊंची शैक्षिक योग्‍यताएं थीं जबकि डिग्रीधारी अमेरिकियों का समग्र औसत 28 प्रतिशत और डिग्रीधारी एशियाई-अमेरिकियों का औसत 44 प्रतिशत था. करीब 40 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों के पास स्‍नातकोत्‍तर, डाक्‍टरेट या अन्‍य पेशेवर डिग्रियां थीं जो अमेरिकी राष्‍ट्रीय औसत से पांच गुना अधिक है. विदेशों में जब भारतीय मूल के किसी व्‍यक्ति को सम्‍मान मिलता है तो इससे हमारे देश का भी सम्‍मान होता है और भारत बारे में लोगों की समझ बढ़ती है. प्रभावशाली भारतवंशी न सिर्फ उस देश के जनमत पर असर डालते हैं बल्कि वहां की सरकारी नीतियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जिसका लाभ भारत को मिलता है. भारत को इन लोगों के माध्‍यम से एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि वे बड़ी बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों और उद्यमिता वाले उपक्रमों को भारत जाने को प्रेरित करते हैं.

सरकार ने भारत के विदेश नीति संबंधी कार्यक्रमों के माध्‍यम से स्‍वदेश में बदलाव लाने पर जोर देना जारी रखे हुए है.

स्‍वदेश लौटकर नया कारोबार शुरू करने वाले भारतवंशी अपने साथ तकनीकी और किसी खास कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता लेकर आते हैं जो देश के लिए बड़े मददगार कारोबारी साबित होते हैं. विदेशों में कार्यरत शै‍क्षणिक क्षेत्र के भारतवंशी भारतीय शिक्षा संस्‍थाओं में शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार के लिए स्‍वेच्छा से अपना समय और संसाधन मुहैया करा रहे हैं. इंडो यूनीवर्सल कोलैबोरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन की सदस्‍य संस्‍थाएं इसका उदाहरण हैं. इसका पता मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्‍टार्ट अप इंडिया के साथ-साथ बुनियादी ढांचे तथा परिवहन संपर्क सुधारने और शहरी व ऊर्जा क्षेत्र में चहुंमुखी टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों अथवा निजी वाणिज्यिक समझौतों से चलाई जा रही परियोजनाओं से साफ तौर पर चल जाता है.

प्रवासियों के अनुकूल नीतियां

सरकार प्रवासी भारतीयों के रूप में अपनी सबसे बड़ी पूंजी की सुरक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है जिसके लिए अनेक नीतियां बनायी गयी हैं और पहल की गयी हैं. प्रवासन की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित, व्‍यवस्थित, कानून-सम्‍मत और मानवीय बनाने के लिए संस्‍थागत ढांचे में सुधार के मंत्रालयके प्रयास भी जारी हैं.

प्राथमिकता वाला एक क्षेत्र है प्रवासन चक्र के विभिन्‍न चरणों, जैसे विदेश रवानगी से पहले, गंतव्‍य देश में पहुंचने और वहां से वापसी के समय प्रवासी कामगारों को मदद देने वाले समूचे तंत्र को सुदृढ़ करना. प्रवासी भारतीय श्रमिकों के कौशल में सुधार और उनके व्‍यावसायिक कौशल के प्रमाणन के लिए नयी पहल की गयी हैं.

2 जुलाई, 2016 को विदेश मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर दस्‍तखत किये जिसका उद्देश्‍य प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) पर अमल करना था. राष्‍ट्रीय कौशल विकास निगम इस योजना को लागू करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स स्‍थापित करने की दिशा में प्रयासरत है जिन्‍हें स्‍थानीय जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया जाएगा.

पिछले साल गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने नई दिल्‍ली में प्रवासी भारतीय केन्‍द्र का उद्घाटन किया और इसे भारतवंशियों को समर्पित किया. इस केन्‍द्र की स्‍थापना का उद्देश्‍य दुनिया भर में फैले भारतवंशियों द्वारा विदेशों रह कर किये गये परिश्रम और धैर्य का स्‍मरण करना और उसके परिणामस्‍वरूप हासिल उपलब्धियों और विकास की ओर ध्‍यान आकृष्‍ट करना है.

भारत के महानतम प्रवासियों में से एक -- महात्‍मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से स्‍वदेश वापसी की स्‍मृति में देश में हर साल प्रवासीय भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है. इसमें देश-विदेश में भारतवंशियों के योगदान को याद किया जाता है.

***

लेखक कई अखबारों और समाचार संगठनों में कार्य कर चुके हैं. फिलहाल वह मीडिया कंसल्‍टेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं. इस लेख में व्‍य‍क्‍त विचार उनके निजी विचार हैं. अनुवाद : राजेन्‍द्र उपाध्‍याय

Kumar Vivek
Journalist
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RERA से होगा रियल एस्टेट और आवास के क्षेत्र में बदलाव का रास्ता साफ

noreply@blogger.com (nai nazar) — Tue, 22 Aug 2017 06:58:00 +0000

रीअल एस्‍टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम-रेरा
अचल संपत्ति के क्षेत्र में सुधार और विनियमन

स्‍वतंत्रता के 70 वर्ष

विनोद बहल

अचल संपत्ति से संबंधित कानून (रेरा) को अधिसूचित करने के लिए राज्‍यों को दी गयी तीन महीने की मोहलत जुलाई में खत्‍म होने के साथ ही देश में रीअल एस्‍टेट और आवास क्षेत्र में बदलाव का रास्‍ता साफ हो गया है। यह मोहलत ऐसी परियोजनाओं की वजह से दी गयी थी जिनका निर्माण कार्य चल रहा है और अब मोहलत की अवधि बीत जाने पर अचल संपत्ति और आवास क्षेत्र के परिपक्‍व, पेशेवर, संगठित और पारदर्शी तरीके से काम करने वाले क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आने की संभावना है जिससे सभी सम्‍बद्ध पक्षों को फायदा होगा।

केन्‍द्र सरकार ने एक युगांतरकारी कदम उठाते हुए अचल संपत्तियों और आवास के बारे में रीअल एस्‍टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) के रूप में रीअल एस्‍टेट क्षेत्र को 1 मई, 2016 से पहला विनियामक दिया। केन्‍द्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राज्‍यों को नियामक के कामकाज के नियम बनाने और उन्‍हें अधिसूचित करने के लिए 1 मई, 2017 तक का समय दिया था।

रीअल एस्‍टेट विनियमन अधिनियम (रेरा) का उद्देश्‍य अचल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्‍थापना करना है ताकि इस क्षेत्र में होने वाले लेन-देनों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और विवादों के शीघ्रता से समाधान की ऐसी कानूनी प्रणाली कायम हो जिससे उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा हो। अधिनियम में अचल संपत्तियों के न्‍यायोचित लेन-देन, बिल्‍डरों द्वारा समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्‍ध कराने और निर्माण में गुणवत्‍ता जैसे मुद्दों पर ध्‍यान दिया गया है।

यह कानून बिल्‍डरों द्वारा मकान उपलब्‍ध कराने में बहुत ज्‍यादा देरी के खिलाफ मकान खरीदने वाले देश के लाखों लोगों के विरोध प्रदर्शनों की पृष्‍ठभूामि में आया है और इससे अपने रहने के लिए आशियाने की उम्‍मीद में अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई मकानों पर लगाने वालों ने राहत की सांस ली है। अब तक घर खरीदने वाले अक्‍सर बेईमान बिल्‍डरों के हथकंडों का शिकार बनते रहे हैं जो उन्‍हें बिना मंजूरी वाली परियोजनाओं में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए बहकाते रहे हैं। लेकिन रेरा कानून के लागू होने के बाद मकान खरीदने वालों के हित सुरक्षित हैं क्‍योंकि केवल वही डिवेलपर किसी भवन परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं जो पंजीकृत हैं। इसके अलावा डिवेलपर अधिकारियों से तमाम वांछित स्‍वीकृतियां प्राप्‍त किये बिना किसी भवन परियोजना शुरुआत या उसका विज्ञापन जारी नहीं कर सकते और न मकानों की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की राशि मनमाने तरीके से वसूलने की भी मनाही है क्‍योंकि नये नियमों के अनुसार बुकिंग की राशि संपत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत तय की गयी है।

रेरा कानून ने डिवेलपरों/परियोजना शुरू करने वालों के लिए परियोजना के बारे में तमाम जरूरी घोषणाएं करना अनिवार्य कर दिया है। इनमें विभिन्‍न प्राधिकारियों से प्राप्‍त स्‍वीकृतियां, परियोजना शुरू होने की तारीख, बने हुए मकान देने की तारीख, परियोजना का विवरण और उपलब्‍ध करायी जाने वाली सुविधाओं आदि का ब्‍यौरा शामिल है। इस तरह की तमाम जानकारियां बिल्‍डर द्वारा परियोजना की वेबसाइट पर डालना जरूरी है। विकास प्राधिकरण के वेबसाइट पर भी इन सब जानकारियों का होना आवश्‍यक है। इन अनिवार्य उद्घोषणाओं को देखते हुए यह उम्‍मीद की जाती है कि मकानों के खरीदार किसी खास संपत्ति की खरीद करते समय थोड़ी मेहनत करेंगे और अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोच समझ कर ही कोई फैसला करेंगे।

जहां तक निवेश की सुरक्षा का सवाल है यहां यह बताना भी जरूरी है कि रेरा कानून में डिवेलपरों के लिए कठोर प्रावधान किये गये हैं और उनसे जमीन की कीमत समेत खरीदारों से एकत्र की गयी 70 प्रतिशत राशि को 'एस्‍क्रो अकाउंट' में रखने को कहा गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पैसा किसी दूसरे काम में नहीं लगेगा बल्कि उसी परियोजना में खर्च किया जाएगा जिसके लिए इसे इकट्ठा किया गया है। आज अगर बड़ी तादाद में निर्माणाधीन रिहायशी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं तो इसकी वजह यही है कि डिवेलपर पैसे का नाजायज फायदा उठाते हुए इसे दूसरी परियोजनाओं में लगा देते थे। यहां तक कि ऐसे धन का उपयोग भूमि बैंक कायम करने में भी किया जाता था। लेकिन अब ऐसी परियोजनाओं के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा।

नये रीअल एस्‍टेट कानून से खरीदारों को मकानों के क्षेत्रफल को लेकर की जाने वाली हेराफेरी से बचाने में भी मदद मिलेगी। रेरा कानून में सुपर बिल्‍टअप एरिया के आधार पर संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है क्योंकि इसमें संदेह की गुंजाइश बनी रहती थी। खरीदार को यह पता ही नहीं चल पाता था कि उसके मकान में कितनी जगह होगी। अब डिवेलपर के लिए यह जरूरी होगा कि वह सिर्फ कार्पेट एरिया (खरीदार द्वारा वास्‍तव में उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल) के आधार पर ही संपत्ति की बिक्री करे। इससे खरीदार के लिए स्‍पष्‍टता और पारदर्शिता सुनिश्चित कर दी गयी है जिसकी बहुत जरूरत थी।

रीअल एस्‍टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम डिवेलपर्स की धांधलियों के खिलाफ भी एक बड़ा कवच साबित होगा क्‍योंकि इसमें धोखाधड़ी करने वाले डिवेलपर्स पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया है। नये कानून के अनुसार अगर किसी परियोजना का प्रमोटर खरीदारों को तयशुदा तारीख तक मकान उपलब्‍ध नहीं करा पाता तो उसे खरीदार द्वारा निवेश किया गया सारा का सारा पैसा अनुबंध में पहले से तय ब्‍याज के साथ लौटाना होगा। लेकिन अगर खरीदार मकान लेना ही चाहता है तो बिल्‍डर को देरी के लिए मकान मिलने तक मासिक आधार पर ब्‍याज का भुगतान करना होगा। देरी के ऐसे मामलों में अब तक बिल्‍डर खरीदारों को बहुत मामूली ब्‍याज देते थे जबकि खरीदार की ओर से भुगतान में चूक होने पर मोटा ब्‍याज वसूल लेते थे। रेरा कानून के बन जाने से इस तरह की धांधली पर रोक लग गयी है। यही नहीं समय पर मकान न देने पर डिवेलपर को नियमों के उल्‍लंघन के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा। इसी तरह गुणवत्‍ता ठीक न होने पर भी डिवेलपर को जुर्माना देना होगा। पीडि़त खरीदार रेरा के तहत फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में छह महीने के भीतर अपनी शिकायत का समाधान पा सकता है।

रीअल एस्‍टेट से जुड़े तमाम पक्ष रेरा कानून को कुल मिलाकर इस क्षेत्र में दूरगामी सुधार लाने वाला कदम मानते हैं। एक जानेमाने प्रोपर्टी कन्‍सल्‍टेंट ने इसे रीअल एस्‍टेट क्षेत्र के तमाम पक्षों को, जिनमें डिवेलपर से लेकर प्रापर्टी के खरीदार तक और निवेशक से लेकर ऋण देने वाली संस्‍था तक शामिल हैं, प्रभावित कर इस क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने वाला उपाय बताया है। उन्‍होंने इसे रीअल एस्‍टेट की अंधेरी दुनिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में की गयी पहल भी कहा है जिससे उपभोक्‍ताओं का संरक्षण हो सकेगा, जिसकी बड़ी जरूरत थी।

उनके अनुसार अब रीअल एस्‍टेट क्षेत्र मानकीकृत प्रक्रियाओं और कार्यविधि के दौर में प्रवेश करेगा जिसकी रीअल एस्‍टेट उद्योग की प्रगति के लिए बड़ी आवश्‍यकता थी। इंटरनेशनल रीअल एस्‍टेट फैडरेशन (एफआईएबीसीआई) के अध्‍यक्ष फारूख महमूद रेरा कानून सहित रीअल एस्‍टेट क्षेत्र में सरकार की कुछ पहलों को एक ऐसा सकारात्‍मक कदम बताते हैं जिनसे भारत निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल बनेगा और इससे देश में विदेशी निवेश के द्वार भी खुलेंगे। इस तरह की पहलों में किफायती आवास-निर्माण गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया जाना, ब्‍याज के दायरे में आने वाले विदेशी ऋणों के लिए रियायती दर से ब्‍याज की व्‍यवस्‍था और विदेशी निवेशकों को निवेश की न्‍यूनतम सीमा और रोजगार के अवसरों के आधार पर स्‍थायी निवासी का दर्जा देना शामिल हैं। नेशनल रीअल एस्‍टेट डिवेलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) के अध्‍यक्ष प्रवीण जैन का कहना है कि रीअल एस्‍टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का लक्ष्‍य रखकर रेरा ने रीअल एस्‍टेट क्षेत्र के बारे में आम आदमी की धारणा को बदल कर रख दिया है।

रेरा के इन तमाम सार्थक प्रभावों के बावजूद इसके असर को लेकर कुछ चिंताएं भी व्‍यक्‍त की गयी हैं। आलोचकों ने इसके समय पर और समुचित तरीके से लागू होने को लेकर संदेह व्‍यक्‍त किया है। कुछ राज्‍यों ने अब तक रेरा के बारे में अधिसूचना जारी नहीं की है और कुछ उपभोक्‍ता संगठन कुछ राज्‍यों द्वारा रेरा के प्रावधानों को कमजोर कर दिये जाने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस कानून पर अक्षरश: अमल सुनिश्चित करने को वचनबद्ध है। इसी संदर्भ में पूर्व शहरी विकास मंत्री श्री एम। वेंकैया नायडू ने (जिन्‍हें इस कानून को पारित कराने का श्रेय भी दिया जा सकता है) राज्‍यों से रेरा कानून को बिना किसी छेड़छाड़ के समय पर अधिसूचित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही चुनौतीवाला एक और कार्य ठप्‍प पड़ी आवास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का है। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अंतत: सिर छिपाने के लिए ठिकाना मिले। इस उद्योग के जानकारों के अनुसार एक ही स्‍थान पर तमाम मंजूरियां देने की प्रणाली से रेरा कानून को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा जिससे यह अपने वांछित परिणामों को प्राप्‍त करने में कामयाब रहेगा।

कॉनफीडरेशन ऑफ रीअल एस्‍टेट डिवेपलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया--क्रेडई) के अध्‍यक्ष जक्षय शाह आशाजनक संकेत के साथ अपनी बात समाप्‍त करते हुए कहते हैं कि तमाम शुरुआती अड़चनों के बावजूद उपभोक्‍ताओं और डिवेलपर्स दोनों को ही रेरा को आशाजनक दृष्टि से देखना होगा क्‍योंकि एक बार विनियामक प्रणाली के मजबूत हो जाने पर नये प्रशासन की दिशा में बदलाव आसान हो जाएगा। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता पैदा होगी और तैयार आवासीय इकाइयों के वितरण से प्रेरित कार्यनिष्‍पादन को बढ़ावा मिलेगा।

*****

* लेखक दिल्‍ली के वरिष्‍ठ पत्रकार हैं। वह रीअल एस्‍टेट और बुनियादी ढांचे संबंधी विषयों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं। इस लेख में व्‍यक्‍त विचार उनके निजी विचार हैं।

Kumar Vivek
Journalist
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बिहार बाढ़ : ७५ गावों तक सेना पहुंची, हज़ारों लोगों को बचाया

noreply@blogger.com (nai nazar) — Tue, 22 Aug 2017 06:45:00 +0000

बिहार में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित मधुबनी,सीतामढ़ी,गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलो में नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर सेना को बचाव और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया है। सेना के जवान दूर-दराज के इलाको में बाढ़ में फंसे नागरिको को बचाने के साथ-साथ राहत सामग्री प्रदान करने के कार्य में लगातार जुटे हैं।

अंतिम समाचार मिलने तक सेना के जवान 75 गांवो तक पहुंचने में सफल रहे और उन्होंने एक हजार से अधिक लोगो को सुरक्षित बचाया। इसके साथ-साथ सेना ने इन क्षेत्रो में खाद्य और बचाव तथा राहत सामग्री का वितरण भी किया है। बचाव दल के साथ तैनात सेना के स्वास्थ्य दल ने दवा वितरण,आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता के साथ-साथ कई लोगो का अमूल्य जीवन बचाया है। सेना द्वारा बचाए गए लोगो में गर्भवती महिलाएं भी सम्मिलित हैं।

Kumar Vivek
Journalist
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हवाई सर्वे में बाढ़ से हुई तबाही देख हैरान रह गए सीएम नीतीश कुमार

noreply@blogger.com (nai nazar) — Mon, 14 Aug 2017 11:02:00 +0000

हवाई सर्वेक्षण करते नीतीश कुमार.

कुमार विवेक

# पूर्णिया में कैंप करेंगे आपदा प्रबंधन मंत्री
# जिलों के प्रभारी मंत्री को भी कैंप करने का सीएम ने दिया आदेश ।
# आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव , पथ निर्माण सचिव, ग्रामिण विकास सचिव जायेंगे बाढ़ से हुए नुकसान और तबाही की जानकारी लेंने
#प्रभावित जिलों के DM को हवाई सर्वेंक्षण का आदेश ।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित जिलों के हवाई सर्वे के दौरान जल प्रलय के कारन हुई तबाही को देखखर हैरान रह गए. मुख्यमंत्री सोमवार को सुबह 11.30 बजे बिहार के बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के हवाई सर्वे पर राजधानी पटना से निकले थे.

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारिओं को दिए हैं. गौरतलब है कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिआ, सहरसा, दरभंगा आदि जिलो के शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुस जाने से लाखों की आबादी इस जल प्रलय से प्रभावित हुई है.

बाढ़ का पानी इतनी तेजी से रिहायसी इलाकों के घुस आया कि प्रशासन को किसी भी तैयारी का वक़्त ही नहीं मिल पाया।

NDRF की कई टीम केंद्र ने बिहार में राहत कार्यों के लिए भेज दी है. इस बीच राहत की खबर यह आ रही है की बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्रों में बारिश फिलहाल थम गया है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात की है. पीएम ने यह भी कहा है कि बिहार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मेरी संवेदना है। साथ ही पूरी स्थिति की निगरानी केंद्र कर रहा है. उन्होंने इस आपदा की घडी में बिहार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

हवाई सर्वेक्षण से लौटकर मुख़्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ राहत के लिए केन्द्र सरकार मदद कर रही है. , पीएम, गृहमंत्री को सहायता के लिए धन्यवाद.

बिहार में बहार नहीं, फिलहाल भीषण बाढ़ है

noreply@blogger.com (nai nazar) — Mon, 14 Aug 2017 10:27:00 +0000

कुमार विवेक

बिहार में बाढ़ के स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है. सीमांचल के जिलों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिआ, अररिया, सहरसा, सुपौल, पूर्वी चम्पारण जिलों में लगातार बढ़ते पानी के कारण खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं.

वहीँ दरभंगा के रसियारी के समीप सोमवार के सुबह तीन बजे कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध टूटने के कारण दो लाख की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. कमला बलान के पश्चिमी तटबंध टूटने से गौड़बोड़ाम और अलीनगर विधानसभा के ३३ पंचायतों के लोग बाढ़ की जद में हैं.

लोगों के रहत पहुंचाने के लिए सेना और NDRF ने कमान सभाल रखी है. पर, लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण इनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से राहत और बचाव के लिए सेना के साथ-साथ वायुसेना की मदद मांगी मांगी है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार को हर मदद का आश्वाशन दिया
है.

बिहार के सुपौल, सहरसा, बाघा, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, दरभंगा और मधेपुरा जिलों में गांवों में पानी घुसने के बाद सैकड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकल उंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविर में भी लोग आ रहे हैं।

अररिया और किशनगंज में कई रेलवे स्टेशन बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, करोड़ों रुपयों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई स्थानों के लिए जाने वाले मार्ग कट गए हैं।

लालू ने अपने साथ-साथ पूरे परिवार की लुटिया डुबोई : रामविलास पासवान

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 28 Jul 2017 11:13:00 +0000

केंद्रीय मंत्री ने बिहार में नए युग की शरुआत के लिए नीतीश कुमार को दी बधाई

कुमार विवेक

Ramvilas Paswan & Chirag with CM Nitish Kumar.

पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने अपने साथ - साथ अपने परिवार वालों की भी लुटिया डुबो दी है. बिहार में उनका पतन 2005 में ही शुरू हो गया था, और अब उनकी जगह कहाँ है ये सब जानते हैं. बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार श्री पासवान अपने पुत्र चिराग पासवान के साथ पटना पहुंचे थे.

उन्होंने बिहार के ताज़ा राजनैतिक घटनाक्रम पर बोलते हुए कहा कि लालू यादव मुझे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, उसी के नाते मैंने महागठबंधन कि सरकार बनते समय ही घोषणा कर दी थी कि यह सरकार दो साल के भीतर अपना अस्तित्व खो देगी और हुआ भी बिलकुल ऐसा ही. ये एक बेमेल गठबंधन था, जिसमे जदयू, राजद और कांग्रेस संतरे के तीन फांक की तरह थे, जिसे अलग होना ही था. नीतीश जी ने इससे अलग होकर मास्टरस्ट्रोक खेला है. उन्होंने इस केलिए बिहार के मुख्यमंत्री को बधाई.

Paswan with deputy CM Sushil Modi & Others.

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि महागठबंधन का साथ छोड़ना उनका काबिलेतारीफ कदम है. मैं आज बहुत खुश हूँ की नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से राजग की सरकार बानी है. उन्होंने कहा कि दल तब मिलते हैं जब दिल मिलता है. जेडीयू राजग का नेचुरल अलायन्स है. अब बिहार का रूका हुआ विकास सही मायने में होगा। केंद्र की ओर से हर संभव मदद बिहार सरकार को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत नीतीश जी को भरोसा दिलाया है. बिहार से आने वाले हम सभी मंत्री भी इस दिशा में एकजुट होकर काम करेंगे.

श्री पासवान ने कहा की नीतीश जी के विश्वासमत जीत लेने के बाद अब बिहार में एक नए युग की शुरुआत हुयी है. मुख्यमंत्री नीतीश जी से हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यरूप से तीन चीज़ों कानून व्यवस्था करना, विकास को बढ़ावा देना और भ्रस्टाचार को दूर करने की दिशा काम करेंगे।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एक तो उनमें अहंकार है, उसपर से भ्रस्टाचार यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा. गुरुवार को राजद कार्यकर्ताओं द्वारा सारण के जिलाधिकारी पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि हुल्लड़पन से सत्ता नहीं मिलती इसके लिए जनता के भरोसा कायम करना पड़ता है.

पत्रकार वार्ता के दौरान लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, सांसद रामचंद्र पासवान, लोजपा के विधायक और अन्य नेता, कार्यकर्ता मौजूद थे।

नीतीश ने विश्वासमत जीता, पक्ष में पड़े 131 वोट, विपक्ष को 108 वोट

noreply@blogger.com (nai nazar) — Fri, 28 Jul 2017 06:27:00 +0000

राजद विधायकों ने विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया

पटना : बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार पर बहस चल रही है. पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहली वार विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है. आइये जानते हैं नीतीश कुमार के विश्वाशमत से जुडी दस खास बातें -

1 . 243 सदस्यों की विधानसभा में नीतीश कुमार को विश्वाशमात जीतने केलिए 122 सदस्यों के वोट की ज़रुरत है. सरकार 132 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है. जिसमे JDU, बीजेपी, लोजपा, हम और रालोसपा विधायकों के साथ तीन निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं.
2. विश्वासमत पर पक्ष और विपक्ष में विधयक अपनी राय रखेंगे.
3. उसके बाद विधान सभा अध्यक्ष सदस्यों के वोटिंग कराएँगे।
4. विपक्ष के नेता गुप्त मतदान करवाने की मांग कर रहे हैं.
6. विपक्ष का आरोप है कि सरकार का गठन असंवैधानिक तरीके से हुआ है.
7. सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राजद को सरकार बनाने का मौका पहले मिलना चाहिए।
8. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विश्वासमत के विरोध में बोलते हुए विधान सभा में कहा कि नीतीश जानते थे कि राजद के 80 विधयक है, वो मुझे हटा नहीं सकते।
9. इसलिए उन्होंने भाजपा से मिलकर जनता के मैंडेट का अपमान किया।
10. विश्वासमत जीतने के बाद नीतीश आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं.