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UP Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Recruitment 2026: प्रधानाचार्या, PGT, चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया के पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

2026-11-01T23:26:33.245+05:30

UP Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Recruitment 2026: प्रधानाचार्या, PGT, चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया के पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

यूपी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2026

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। जनपद लखीमपुर खीरी के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं।

इस भर्ती में प्रधानाचार्या, PGT शिक्षिका, कंप्यूटर विज्ञान, केयरटेकर, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, चपरासी, चौकीदार, रसोइया एवं अन्य पद शामिल हैं।

भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया जैसे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 पास निर्धारित की गई है।

1. भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी (Important Details)

विवरण| जानकारी

विभाग| बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

भर्ती का नाम| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2026

जिला| लखीमपुर खीरी

सत्र| 2026-27

भर्ती का प्रकार| संविदा आधारित

आवेदन का माध्यम| ऑफलाइन

आवेदन कौन कर सकता है| केवल महिला अभ्यर्थी

आवेदन की अंतिम तिथि| 30 नवंबर 2026

आवेदन का समय| शाम 5 बजे तक

आधिकारिक वेबसाइट| www.kheri.nic.in

2. किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

जारी विज्ञप्ति में निम्नलिखित पदों का उल्लेख किया गया है:

1. प्रधानाचार्या (Principal)

2. PGT हिंदी शिक्षिका

3. PGT अंग्रेजी शिक्षिका

4. PGT गणित शिक्षिका

5. PGT जीव विज्ञान शिक्षिका

6. PGT रसायन विज्ञान शिक्षिका

7. PGT भौतिक विज्ञान शिक्षिका

8. कंप्यूटर विज्ञान शिक्षिका

9. केयरटेकर (Care Taker)

10. लैब असिस्टेंट (Lab Assistant)

11. कार्यालय अधीक्षक एवं लिपिक

12. पूर्णकालिक शिक्षिका

13. अंशकालिक शिक्षिका

14. चपरासी (Peon)

15. चौकीदार (Chowkidar)

16. रसोइया (Cook)

17. सहायक रसोइया (Assistant Cook)

नोट: पदों की संख्या में विभाग द्वारा बदलाव किया जा सकता है। विषयवार रिक्तियों एवं आरक्षण की पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञप्ति में देखें।

3. शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification)

अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।

चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया:

- न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण।

- अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

- ये पूर्णकालिक पद हैं।

- विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य है।

सहायक रसोइया:

- कक्षा 8 उत्तीर्ण।

- शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

- विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

चौकीदार एवं अन्य गैर-शैक्षिक पदों के लिए: विज्ञप्ति में निर्धारित अलग-अलग योग्यताओं को पूरा करना होगा।

PGT शिक्षिका:

- संबंधित विषय में निर्धारित स्नातकोत्तर डिग्री।

- B.Ed या विज्ञप्ति में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता।

- विषय के अनुसार अलग-अलग शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी।

पूर्णकालिक शिक्षिका (कक्षा 6 से 8):

- स्नातक डिग्री।

- B.Ed अथवा मान्य समकक्ष प्रशिक्षण योग्यता।

- उच्च प्राथमिक स्तर की TET योग्यता, जहां निर्धारित है।

- गणित एवं सामाजिक विज्ञान के लिए संबंधित विषय की शर्तें लागू होंगी।

कंप्यूटर शिक्षिका:

- प्रशिक्षित स्नातक होना आवश्यक।

- PGDCA, BCA, B.Sc Computer Science अथवा विज्ञप्ति में बताई गई समकक्ष कंप्यूटर योग्यता।

केयरटेकर:

- परास्नातक (Post Graduation)।

- B.Ed।

- यह पूर्णकालिक पद है और विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य है।

लैब असिस्टेंट:

- हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा

- विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट।

4. आयु सीमा (Age Limit)

विज्ञप्ति के अनुसार आयु की गणना 01 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।

पद| न्यूनतम आयु| अधिकतम आयु

प्रधानाचार्या| 30 वर्ष| 45 वर्ष

अन्य पद| 25 वर्ष| 45 वर्ष

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रधानाचार्या पद के लिए कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी आवश्यक है।

5. चयन प्रक्रिया (Selection Process)

इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति में निर्धारित भारांक एवं शैक्षिक अंकों के आधार पर किया जाएगा।

चयन के लिए निर्धारित भारांक निम्न प्रकार है:

शैक्षिक योग्यता| भारांक

हाईस्कूल| 10 अंक

इंटरमीडिएट| 10 अंक

स्नातक| 20 अंक

परास्नातक| 20 अंक

प्रशिक्षण सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा| 30 अंक

अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।

प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड एवं संस्थान से सत्यापन कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही मानदेय देय होगा।

नोट: कार्यालय अधीक्षक एवं लिपिक पद के अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाइपिंग न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है। इसकी परीक्षा NIC में आयोजित होगी।

6. आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.kheri.nic.in पर जाएं।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2026-27 का विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप डाउनलोड करें।

3. आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक विवरण भरें।

4. आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।

5. अपनी शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।

6. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित स्थान पर लगाएं।

7. आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें।

8. आवेदन पत्र को लिफाफे में रखकर निर्धारित पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजें।

महत्वपूर्ण: प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विषय लिखना अनिवार्य है।

लिफाफे के अंदर नाम एवं पता लिखे दो लिफाफे भी रखने होंगे, जिन पर 56-56 रुपये के डाक टिकट लगे हों।

7. आवेदन भेजने का पता (Application Address)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

समग्र शिक्षा,

जनपद लखीमपुर खीरी,

उत्तर प्रदेश – 262701।

अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026

अंतिम समय: शाम 05:00 बजे तक।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

8. आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें

- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही भरें।

- सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित पठनीय छायाप्रति लगाएं।

- आवेदन पत्र स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए।

- प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

- आवेदन पत्र में दर्ज अंकों और अंकपत्रों में अंतर होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

- इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र या प्रमाण पत्र शैक्षिक अर्हता के लिए मान्य नहीं होंगे।

- अनुभव प्रमाण पत्र पर जारी करने वाली संस्था का पत्रांक एवं दिनांक होना आवश्यक है।

9. आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन

इस भर्ती से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आवेदन पत्र का प्रारूप, रिक्त पदों एवं अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Official Website: https://www.kheri.nic.in/

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले मूल विज्ञप्ति एवं आवेदन प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

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English Version

UP Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Recruitment 2026 – Apply Offline for Principal, PGT Teacher, Peon, Chowkidar and Cook Posts

The Basic Education Department, Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, has invited offline applications for contractual recruitment in upgraded Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas for the academic session 2026-27.

According to the official notification, applications are invited from female candidates only for various teaching and non-teaching posts.

Important Recruitment Details

- Department: Basic Education Department, Uttar Pradesh

- District: Lakhimpur Kheri

- Recruitment Year: 2026-27

- Job Type: Contractual

- Application Mode: Offline

- Eligible Candidates: Female Candidates Only

- Last Date: 30 November 2026

- Last Time: 5:00 PM

Available Posts

- Principal

- PGT Hindi

- PGT English

- PGT Mathematics

- PGT Biology

- PGT Chemistry

- PGT Physics

- Computer Science Teacher

- Caretaker

- Lab Assistant

- Office Superintendent / Clerk

- Full-Time Teacher

- Part-Time Teacher

- Peon

- Chowkidar

- Cook

- Assistant Cook

Educational Qualification

Peon, Chowkidar and Cook: Minimum Class 8 pass.

Assistant Cook: Minimum Class 8 pass.

PGT Teachers: Relevant postgraduate qualification and prescribed B.Ed/training qualification as per the subject.

Full-Time Teachers: Graduation, prescribed teacher training qualification and TET wherever applicable.

Caretaker: Postgraduate degree and B.Ed.

Lab Assistant: High School with Science and Laboratory Technology Diploma, or Intermediate with Science.

Age Limit

Age will be calculated as on 01 April 2026.

- Principal: 30 to 45 years.

- Other Posts: 25 to 45 years.

- Maximum service age in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas: 60 years.

Selection Process

Selection will be based on the prescribed academic weightage:

- High School: 10 marks

- Intermediate: 10 marks

- Graduation: 20 marks

- Post Graduation: 20 marks

- Training theoretical and practical examination: 30 marks

Document verification will be conducted before payment of honorarium.

How to Apply

1. Visit the official website: https://www.kheri.nic.in/

2. Download the official recruitment notification and application form.

3. Fill in all required details.

4. Attach self-attested copies of educational certificates and mark sheets.

5. Paste your latest photograph and sign the application.

6. Send the completed application through Registered Post or Speed Post.

Application Address

District Basic Education Officer,

Samagra Shiksha,

District Lakhimpur Kheri,

Uttar Pradesh – 262701.

Last Date: 30 November 2026

Last Time: 5:00 PM.

Candidates should carefully read the official notification before applying.

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Disclaimer: यह पोस्ट अपलोड किए गए आधिकारिक विज्ञापन के आधार पर तैयार की गई है। आवेदन करने से पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मूल विज्ञप्ति और आवेदन प्रारूप अवश्य जांच लें।

UP Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Recruitment 2026: प्रधानाचार्या, PGT, चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया के पदों पर भर्ती, आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें

बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को UPCOS UP Outsource Nigam में शामिल करने की मांग | Uttar Pradesh Outsource Nigam UPCOS

2026-08-16T00:56:40.200+05:30

बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को UPCOS UP Outsource Nigam में शामिल करने की मांग | Uttar Pradesh Outsource Nigam UPCOS

उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में काम करने वाले हजारों संविदा कर्मचारियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है।

11 मई 2026 को सोनभद्र से आई रिपोर्ट में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS के अंतर्गत शामिल करने की मांग उठाई है।

संगठन का कहना है कि बिजली विभाग में वर्षों से कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्हें आउटसोर्सिंग निगम के दायरे में लाया जाना चाहिए।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने पहले ही शासन को पत्र भेजकर ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग निगम से बाहर रखने की मांग की थी।

तो आखिर मामला क्या है?

संविदा कर्मचारियों को UPCOS में शामिल करने की मांग क्यों उठ रही है?
पावर कॉरपोरेशन ने बाहर रखने की मांग क्यों की?
और अप्रैल 2026 में आउटसोर्सिंग निगम के महानिदेशक की ओर से क्या बात कही गई?
आज की वीडियो में पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं।

📌 1. 11 मई 2026 की सोनभद्र से क्या खबर आई?
11 मई 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को तत्काल आउटसोर्सिंग निगम के अंतर्गत शामिल करने की मांग की।
संगठन का कहना है कि बिजली विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

खासकर भीषण गर्मी के दौरान बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
संगठन ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को संरक्षण देने की जरूरत है और उन्हें आउटसोर्सिंग निगम के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं है।

📌 2. संविदा कर्मचारियों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है?
रिपोर्ट में संगठन की ओर से आरोप लगाया गया है कि संविदा कर्मचारियों के साथ शोषण और उत्पीड़न की स्थिति बनी हुई है।
इसके अलावा डाउन साइजिंग के नाम पर हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा काम पर लेने की मांग भी उठाई गई।
यानी संगठन का कहना है कि जिन कर्मचारियों को डाउन साइजिंग के नाम पर सेवा से हटाया गया है, उन्हें तत्काल वापस काम पर लिया जाना चाहिए।

डाउनसाइजिंग (Downsizing) का मतलब होता है कर्मचारियों की संख्या कम करना या पद/स्टाफ की संख्या घटाना।

बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में इसका मतलब समझिए:

किसी डिवीजन/सब-डिवीजन में पहले 100 संविदा कर्मचारी काम कर रहे थे।

विभाग ने स्टाफ की आवश्यकता कम मानकर संख्या 100 से घटाकर 70 कर दी।

बचे हुए 70 कर्मचारी काम करेंगे और 30 कर्मचारियों को हटाया जा सकता है।

इसी प्रक्रिया को सामान्य भाषा में डाउनसाइजिंग कहा जाता है।

⚠️ लेकिन एक महत्वपूर्ण बात

डाउनसाइजिंग का मतलब यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी की गलती है या उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। कई बार विभाग अपनी स्वीकृत मानव-शक्ति, काम की मात्रा, बजट या नई व्यवस्था के आधार पर कर्मचारियों की संख्या कम करता है।

आपके बताए सोनभद्र बिजली संविदा कर्मचारियों वाले मामले में जब खबर में “डाउनसाइजिंग के नाम पर हटाए गए कर्मचारियों” की बात आती है, तो इसका आशय ऐसे संविदा कर्मचारियों से है जिन्हें स्वीकृत/आवश्यक स्टाफ संख्या कम किए जाने के कारण सेवा से हटाया गया।

📌 3. बिजली व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दूबे ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में इन कर्मचारियों का वर्षों का अनुभव महत्वपूर्ण है।
खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की मांग काफी बढ़ जाती है, उस समय लाइन, फॉल्ट, मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कार्यों में कर्मचारियों की जरूरत बढ़ जाती है।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि अनुभवी संविदा कर्मचारियों को हटाया जाता रहा तो इसका असर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

📌 4. अब आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर — UPCOS
दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS बनाया है।

UPCOS की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रबंधन को एकीकृत और पारदर्शी बनाना है।
इसके माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, EPF, ESI और अन्य प्रक्रियाओं को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित करने की व्यवस्था बनाई गई है।

अब सवाल यह है कि बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए या नहीं?
यही इस पूरे विवाद का मुख्य मुद्दा है।

📌 5. पावर कॉरपोरेशन ने दिसंबर 2025 में क्या किया?
11 मई की रिपोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने दिसंबर 2025 में शासन को पत्र भेजकर ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग निगम से बाहर रखने की मांग की थी।
यानी पावर कॉरपोरेशन की तरफ से यह मांग शासन के सामने रखी गई थी कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को UPCOS के दायरे में न रखा जाए।
यही बात इस पूरे मामले को काफी महत्वपूर्ण बना देती है।

📌 6. अप्रैल 2026 में क्या हुआ?
अब इस मामले में अप्रैल 2026 का घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है।
11 मई की रिपोर्ट के अनुसार, आउटसोर्सिंग निगम के महानिदेशक ने अप्रैल 2026 में स्पष्ट किया कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग निगम से बाहर नहीं रखा जा सकता।
यानी एक तरफ पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा बाहर रखने की मांग का उल्लेख है।
दूसरी तरफ UPCOS के महानिदेशक की ओर से यह बात सामने आई कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को बाहर नहीं रखा जा सकता।
इसी वजह से यह मामला बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।

📌 7. कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या है?
इस खबर के आधार पर कर्मचारियों और संगठन की मुख्य मांगों को इस प्रकार समझा जा सकता है:
पहली मांग — ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को UPCOS के अंतर्गत शामिल किया जाए।
दूसरी मांग — डाउन साइजिंग के नाम पर हटाए गए संविदा कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए।
तीसरी मांग — संविदा कर्मचारियों को शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाए।
चौथी मांग — बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए अनुभवी संविदा कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए।

📌 8. कर्मचारियों के लिए UPCOS क्यों महत्वपूर्ण है?
UPCOS की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निगम का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, EPF, ESI और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है।
इसलिए कर्मचारियों के संगठन का तर्क है कि यदि बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाता है, तो उनके लिए एक समान और व्यवस्थित व्यवस्था बन सकती है।
हालांकि यहां एक बात साफ समझना जरूरी है—
UPCOS में शामिल होना अपने आप में नियमित सरकारी कर्मचारी बन जाना नहीं है।
यह आउटसोर्स मानव संसाधन के प्रबंधन की व्यवस्था है।
इसलिए UPCOS में शामिल करने की मांग को सीधे नियमितीकरण समझना सही नहीं होगा।

📌 9. क्या बिजली विभाग के सभी संविदा कर्मचारी UPCOS में आ जाएंगे?
यह सबसे बड़ा सवाल है।
11 मई की खबर में संगठन की मांग और पावर कॉरपोरेशन तथा UPCOS के बीच सामने आए पत्राचार का उल्लेख है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि उसी दिन से सभी बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी स्वतः UPCOS में शामिल हो गए।
इसके लिए संबंधित शासनादेश, विभागीय आदेश और कार्यान्वयन की आधिकारिक प्रक्रिया देखना जरूरी होगा।
इसलिए कर्मचारियों को किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि उनका दर्जा स्वतः बदल गया है।

📌 10. अब आगे क्या हो सकता है?
अगर ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को UPCOS के अंतर्गत लाने का फैसला लागू होता है, तो आगे विभागवार और कर्मचारीवार प्रक्रिया सामने आ सकती है।
इसमें कर्मचारियों का रिकॉर्ड, तैनाती, वेतन, EPF, ESI और अन्य सेवा संबंधी जानकारी डिजिटल व्यवस्था से जोड़े जाने की संभावना होगी।
लेकिन इसके लिए अंतिम और स्पष्ट सरकारी आदेश का इंतजार महत्वपूर्ण है।

🔴 सबसे बड़ी बात
तो दोस्तों, 11 मई 2026 की सोनभद्र वाली खबर का सार यही है—
बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को UPCOS के अंतर्गत शामिल करने की मांग तेज हुई है।
संगठन का कहना है कि वर्षों से बिजली व्यवस्था में काम कर रहे इन कर्मचारियों को संरक्षण मिलना चाहिए।
वहीं खबर में यह भी बताया गया है कि दिसंबर 2025 में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने शासन को पत्र भेजकर ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग निगम से बाहर रखने की मांग की थी।
और अप्रैल 2026 में UPCOS के महानिदेशक की ओर से यह स्पष्ट किए जाने की बात सामने आई कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग निगम से बाहर नहीं रखा जा सकता।
अब आगे इस मामले में शासन और ऊर्जा विभाग की तरफ से क्या निर्णय होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

अगर आप बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई बिजली विभाग में संविदा पर काम करता है, तो इस खबर को ध्यान से समझिए।
खासकर UPCOS में शामिल होने, डाउन साइजिंग, संविदा कर्मचारियों की सेवा और आगे की प्रक्रिया से जुड़ा कोई नया सरकारी आदेश आता है तो उसकी जानकारी जरूर देखिए।
इस खबर की मूल रिपोर्ट 11 मई 2026 को हिन्दुस्तान में सोनभद्र से प्रकाशित हुई थी।
और UPCOS की आधिकारिक वेबसाइट पर निगम की वर्तमान व्यवस्था और विभागीय ऑनबोर्डिंग से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को UPCOS में शामिल करने की मांग अब केवल कर्मचारियों की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर पावर कॉरपोरेशन और आउटसोर्सिंग निगम के स्तर पर अलग-अलग रुख सामने आने के कारण मामला और महत्वपूर्ण हो गया है।

UPCOS Head Office Address- बी-1 ब्लॉक, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010

Contact Number- 1800 123 2345

वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 2026: पेंशन डेट, भुगतान की स्थिति और जरूरी अपडेट | Old age pension widow pension divyang viklang pension

2026-08-01T23:05:42.157+05:30

वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 2026: पेंशन डेट, भुगतान की स्थिति और जरूरी अपडेट | Old age pension widow pension divyang viklang pension

देशभर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग (दिव्यांग) पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों लाभार्थी हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं। यदि आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम पेंशन भुगतान, संभावित डेट, स्टेटस चेक करने का तरीका और आवश्यक जानकारी साझा कर रहे हैं।

वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन क्या है?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

पेंशन कब आएगी?

हर राज्य में पेंशन जारी करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। अधिकांश राज्यों में पेंशन निर्धारित समय के अनुसार लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यदि किसी कारण से भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित विभाग द्वारा बाद में भुगतान जारी किया जाता है।

पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो आप निम्न तरीकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

अपना पंजीकरण संख्या, आधार संख्या या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।

"पेंशन स्टेटस" या "भुगतान स्थिति" विकल्प पर क्लिक करें।

आपके आवेदन और भुगतान की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

किन कारणों से पेंशन रुक सकती है?

बैंक खाते की जानकारी गलत होना।

आधार या बैंक खाते का सत्यापन पूरा न होना।

दस्तावेजों का अपडेट न होना।

पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव।

तकनीकी या प्रशासनिक कारण।

यदि आपकी पेंशन लंबे समय से नहीं आई है, तो संबंधित ब्लॉक, तहसील या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।

लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

अपना बैंक खाता और आधार लिंक की स्थिति समय-समय पर जांचें।

मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि विभाग की सूचना समय पर मिल सके।

किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल संदेश पर बिना पुष्टि विश्वास न करें।

केवल सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।

महत्वपूर्ण सूचना

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर पेंशन राशि और भुगतान की तारीख को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। किसी भी विशेष राशि (जैसे ₹9,000) या निश्चित भुगतान तिथि की पुष्टि केवल संबंधित राज्य सरकार या समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से ही मानी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

यदि आप वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी पेंशन की स्थिति नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर जांचते रहें। दस्तावेजों को अपडेट रखें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। नई पेंशन अपडेट, भुगतान की स्थिति और सरकारी योजनाओं की ताज़ा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

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69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या-क्या हुआ? पूरी बहस आसान भाषा में | 69000 Shikshak Bharti Latest News Today | 69000 Teacher Bharti Supreme Court

2026-07-24T18:17:58.172+05:30

69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या-क्या हुआ? पूरी बहस आसान भाषा में | 69000 Shikshak Bharti Latest News Today | 69000 Teacher Bharti Supreme Court

उत्तर प्रदेश की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बनी। इस सुनवाई का इंतजार हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे क्योंकि इस मामले का असर चयनित शिक्षकों और अभ्यर्थियों—दोनों पर पड़ सकता है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय में सभी पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। राज्य सरकार, चयनित अभ्यर्थियों और याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तृत बहस हुई।

69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई वीडियो लिंक

सुनवाई में किन मुद्दों पर बहस हुई?

सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई—

69000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया।

कटऑफ निर्धारित करने का आधार।

आरक्षण नियमों का पालन हुआ या नहीं।

मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया।

चयनित एवं वेटिंग अभ्यर्थियों के अधिकार।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का प्रभाव।

भर्ती प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों पर पक्षकारों के तर्क।

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69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई वीडियो लिंक

राज्य सरकार की ओर से क्या कहा गया?

राज्य सरकार की ओर से यह पक्ष रखा गया कि भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई थी तथा चयन निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया। सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए भर्ती प्रक्रिया का बचाव किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या तर्क रखे गए?

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ और आरक्षण व मेरिट से जुड़े मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने अदालत से उचित राहत देने की मांग की।

ऐश्वर्या भाटी की ओर से क्या दलीलें रखी गईं?

सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या भाटी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कानूनी बिंदुओं पर विस्तार से अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया, लागू नियमों और पूर्व न्यायिक आदेशों का उल्लेख करते हुए सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि पूरे मामले को लागू नियमों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर देखा जाए।

कोर्ट ने क्या पूछा?

सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। अदालत ने रिकॉर्ड, चयन प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़े पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दस्तावेज़ों और कानूनी तर्कों के आधार पर जवाब प्रस्तुत किए।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया?

यदि जिस सुनवाई की आप बात कर रहे हैं उसमें अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया था, तो सुनवाई के अंत में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अंतिम आदेश आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

अभ्यर्थियों के लिए इसका क्या मतलब है?

जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आता, तब तक किसी भी परिणाम या चयन को लेकर निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। सभी अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक आदेश और न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए।

निष्कर्ष

69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई काफी महत्वपूर्ण रही। इसमें भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण, मेरिट और चयन से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बहस हुई। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है, जो इस भर्ती के भविष्य को स्पष्ट करेगा।

69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई वीडियो लिंक

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मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश: 10 गायों पर ₹11.80 लाख तक सब्सिडी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और पूरी जानकारी|Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana Dairy yojana up

2026-07-11T12:52:22.576+05:30

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश: 10 गायों पर ₹11.80 लाख तक सब्सिडी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और पूरी जानकारी|Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana Dairy yojana

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश | ₹11.80 लाख तक सब्सिडी | आवेदन प्रक्रिया

जानिए मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी। पात्रता, ₹11.80 लाख तक सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और आधिकारिक वेबसाइट।

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना

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डेयरी फार्म योजना

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मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को उच्च नस्ल की देसी गायों पर आधारित डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना तथा वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन को प्रोत्साहित करना भी है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं—

किसानों की आय में वृद्धि करना।

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।

डेयरी उद्योग को मजबूत बनाना।

उच्च नस्ल की देसी गायों का संरक्षण और संवर्धन।

उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाना।

आधुनिक डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना।

योजना के प्रमुख लाभ

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना किसानों के लिए कई लाभ लेकर आई है—

10 उच्च नस्ल की देसी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने का अवसर।

परियोजना लागत पर सरकार द्वारा अधिकतम ₹11.80 लाख तक अनुदान (नियमों के अनुसार)।

बैंक ऋण की सुविधा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।

डेयरी व्यवसाय से नियमित आय की संभावना।

आधुनिक पशुपालन तकनीकों को अपनाने का अवसर।

परियोजना लागत और सब्सिडी

योजना के अंतर्गत 10 गायों की डेयरी यूनिट की कुल परियोजना लागत लगभग ₹23.60 लाख निर्धारित की गई है।

सामान्य रूप से इसकी वित्तीय संरचना इस प्रकार बताई जाती है—

कुल परियोजना लागत: लगभग ₹23.60 लाख

सरकारी अनुदान: अधिकतम ₹11.80 लाख (निर्धारित शर्तों के अनुसार)

शेष राशि: बैंक ऋण एवं लाभार्थी अंशदान के माध्यम से

ध्यान दें: वास्तविक वित्तीय स्वीकृति, बैंक ऋण और अनुदान की राशि संबंधित विभाग और बैंक के नियमों के अनुसार तय की जाती है।

इस योजना में कौन-कौन सी गायें शामिल हैं?

योजना में मुख्य रूप से उच्च नस्ल की देसी गायों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे—

गिर

साहीवाल

थारपारकर

इन नस्लों की गायें बेहतर दुग्ध उत्पादन और अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इन्हें योजना में शामिल किया गया है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

यह योजना उन किसानों और पशुपालकों के लिए उपयोगी है जो—

डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

पहले से पशुपालन कर रहे हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।

स्वरोजगार की तलाश में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आय का नया स्रोत विकसित करना चाहते हैं।

क्यों है यह योजना खास?

आज के समय में खेती के साथ डेयरी व्यवसाय किसानों की अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यदि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाए, तो दूध, घी, दही और अन्य दुग्ध उत्पादों के माध्यम से नियमित आय अर्जित की जा सकती है।

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें लागू हो सकती हैं (अंतिम पात्रता आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी):

1. उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. पशुपालन में रुचि या अनुभव

आवेदक को डेयरी व्यवसाय शुरू करने की इच्छा या पशुपालन का अनुभव होना लाभदायक माना जाता है।

3. डेयरी के लिए पर्याप्त स्थान

10 गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि या स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

4. बैंक ऋण के लिए पात्रता

यदि परियोजना में बैंक ऋण शामिल है, तो आवेदक को बैंक के नियमों के अनुसार ऋण के लिए पात्र होना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय सामान्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक पासबुक की प्रति

मोबाइल नंबर

ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

भूमि से संबंधित दस्तावेज (यदि मांगे जाएँ)

अन्य दस्तावेज, जैसा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए

आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें, क्योंकि दस्तावेजों की सूची समय-समय पर बदल सकती है।

आवेदन कैसे करें?

यदि ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं, तो सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

चरण 1

नन्द बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

चरण 2

"Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana" या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

चरण 4

आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

चरण 5

फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

चरण 6

विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।

चरण 7

पात्र पाए जाने पर बैंक ऋण एवं अनुदान की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

आमतौर पर चयन निम्न चरणों में हो सकता है:

आवेदन की जांच

दस्तावेज सत्यापन

पात्रता का परीक्षण

बैंक द्वारा ऋण संबंधी प्रक्रिया

विभागीय स्वीकृति

अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

योजना के प्रमुख लाभ

इस योजना के माध्यम से किसानों को निम्न लाभ मिल सकते हैं:

डेयरी व्यवसाय शुरू करने का अवसर

सरकारी अनुदान का लाभ

बैंक ऋण की सुविधा

रोजगार के नए अवसर

दूध उत्पादन बढ़ाने में सहायता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यम से ही आवेदन करें।

सभी जानकारी सही-सही भरें।

गलत या फर्जी दस्तावेज देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।

आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक शुल्क या रिश्वत न दें।

आधिकारिक वेबसाइट

नवीनतम जानकारी, आवेदन, दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएँ केवल नन्द बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें:

https://nandbabadugdhmission.up.gov.in/

वहीं से आवेदन करने और नई अपडेट देखने की सलाह दी जाती है।

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना -

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQ)

1. मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार के नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित एक डेयरी प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित करने में सहायता देना है।

2. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

उत्तर प्रदेश के पात्र किसान एवं पशुपालक, जो योजना की शर्तों को पूरा करते हैं।

3. कितनी सब्सिडी मिलती है?

परियोजना की स्वीकृति और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹11.80 लाख तक अनुदान मिल सकता है।

4. क्या बैंक लोन भी मिलेगा?

हाँ, योजना में बैंक ऋण का प्रावधान हो सकता है। अंतिम स्वीकृति संबंधित बैंक और विभाग के नियमों पर निर्भर करती है।

5. आवेदन कहाँ करें?

आवेदन और नवीनतम जानकारी नन्द बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।

6. क्या महिला आवेदक भी आवेदन कर सकती हैं?

यदि वे योजना की पात्रता पूरी करती हैं, तो वे भी आवेदन कर सकती हैं। विशेष श्रेणियों के लिए प्राथमिकता या अन्य प्रावधानों की जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों में देखें।

7. क्या बिना भूमि के आवेदन किया जा सकता है?

डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। अंतिम शर्तें आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

आवेदन करते समय ध्यान रखें

केवल आधिकारिक पोर्टल से आवेदन करें।

किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें।

आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें।

आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

योजना से संबंधित हर नई सूचना आधिकारिक वेबसाइट से ही सत्यापित करें।

निष्कर्ष

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए डेयरी व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने का एक अच्छा अवसर हो सकती है। यदि आप पात्र हैं और डेयरी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आधिकारिक दिशा-निर्देश पढ़कर समय पर आवेदन करें।

ध्यान रखें कि योजना की पात्रता, आवेदन तिथियाँ, वित्तीय सहायता और अन्य नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचना अवश्य देखें।

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योजना की आधिकारिक जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और नवीनतम अधिसूचनाओं के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से संबंधित अंतिम नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी की राशि और अन्य शर्तें उत्तर प्रदेश सरकार तथा संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार ही मान्य होंगी। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी अवश्य जांच लें।

UP Anganwadi Bharti Result 2025-2026 | यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025-2026 रिजल्ट | UP Anganwadi Bharti Merit List 2025-2026

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Ramp

उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की कार्यकत्रियों एवं सहायिका हेतु जो भी फॉर्म अप्लाई कराए गए थे सभी जिलेवार आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है अब इसमें जो भी फॉर्म है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी अर्थात इसमें जांच किया जाएगा कि सभी जो भी योग्यताएं मांगी गई थी वह योग्यताएं अभ्यर्थियों के पास है या नहीं और कहीं उन्होंने गलत तरीके से कोई जानकारी तो नहीं साझा की है इस बात की जानकारी करने के बाद इस फॉर्म को डीवी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद लोगों की डीवी होगी यानी डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन और यह प्रक्रिया रिजल्ट आने के बाद तेजी से शुरू की जाएगी तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद का जिलेवार रिजल्ट जारी होना शेष है तो रिजल्ट या मेरिट लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जैसे-जैसे जिलेवार रिजल्ट जारी होंगे सभी लिंक एक्टिव कर दिए पाएंगे

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद का आंगनबाड़ी भर्ती 2025 का रिजल्ट सार्वजनिक होने पर नीचे लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा

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Cyber Crime SOP | Cyber Crime Police New SOP Download | Cyber Police Bank Account Freeze Unfreeze SOP

2026-04-15T13:15:00.000+05:30

Cyber Crime SOP | Cyber Crime Police New SOP Download | Cyber Police Bank Account Freeze Unfreeze SOP

Cyber Crime SOP (सरल हिंदी में पूरी जानकारी)

🔰 1. यह SOP क्या है?

यह एक सरकारी नियम (Standard Operating Procedure) है, जो बताता है कि

👉 साइबर फ्रॉड (online ठगी) होने पर

👉 पैसा कैसे रोका जाएगा (freeze/hold)

👉 और पीड़ित को वापस कैसे मिलेगा

यह SOP मुख्य रूप से इन सिस्टम पर काम करता है:

National Cybercrime Reporting Portal (NCRP)

हेल्पलाइन नंबर 1930

CFCFRMS (Cyber Fraud Tracking System)

📌 यह सब Ministry of Home Affairs के अंतर्गत आता है।

🎯 2. SOP का मुख्य उद्देश्य

इसका मुख्य काम है:

फ्रॉड का पैसा तुरंत रोकना (Hold करना)

पैसा आगे ट्रांसफर होने से रोकना

पीड़ित को पैसा वापस दिलाना

बैंक, पुलिस और अन्य एजेंसियों को एक सिस्टम में जोड़ना

📊 PDF के अनुसार:

👉 ₹52,969 करोड़ फ्रॉड रिपोर्ट हुआ

👉 ₹7,647 करोड़ बचाया गया

👉 लेकिन केवल ₹167 करोड़ वापस हुआ

👉 इसलिए नया SOP बनाया गया

⚙️ 3. यह SOP कहाँ लागू होता है?

यह SOP इन चीजों पर लागू होता है:

बैंक अकाउंट फ्रीज करना

डिजिटल बैंकिंग बंद करना (UPI, ATM आदि)

पैसा होल्ड करना

जब्त संपत्ति वापस करना

शिकायत का समाधान

🧑‍💻 4. शिकायत कैसे दर्ज होती है?

📌 (A) ऑनलाइन पोर्टल से

वेबसाइट पर जाएं

लॉगिन करें

शिकायत भरें

आपको 14 digit नंबर मिलेगा

👉 शिकायत पुलिस और बैंक तक पहुंचती है

📞 (B) हेल्पलाइन 1930 से

तुरंत कॉल करें

पुलिस आपकी जानकारी लेती है

शिकायत सिस्टम में डालती है

📌 बाद में आपको वेबसाइट पर पूरा डाटा भरना होता है

🏦 (C) बैंक के जरिए

बैंक में शिकायत दें

बैंक खुद NCRP पर रिपोर्ट कर सकता है

👮 (D) पुलिस स्टेशन

सीधे थाने में रिपोर्ट करें

पुलिस CFCFRMS में डालती है

💰 5. पैसा कैसे रोका जाता है (Freeze / Hold)

जब शिकायत होती है:

👉 बैंक तुरंत:

पैसा Hold (रोक) देता है

आगे ट्रांसफर रोक देता है

👉 अगर पैसा आगे चला गया:

उसका पूरा money trail ट्रैक किया जाता है

📌 कानून के तहत किया जाता है (BNSS Section 106 आदि)

🏦 6. बैंक क्या-क्या करते हैं?

खाते में पैसा होल्ड करते हैं

जरूरत हो तो पूरा अकाउंट फ्रीज

UPI, ATM बंद कर देते हैं

KYC जांच करते हैं

👉 अगर पैसा नहीं बचा है:

बैंक सिर्फ ट्रैक करेगा

पैसा वापस नहीं देगा

🛒 7. अगर पैसा Amazon/Flipkart जैसी साइट पर गया?

ऑर्डर कैंसिल होगा

पैसा होल्ड होगा

अगर सामान डिलीवर हो गया → पुलिस जांच करेगी

💳 8. UPI / Wallet / Crypto में पैसा गया तो?

Wallet में है → तुरंत होल्ड

Crypto में है → बेचकर INR में बदला जाएगा

दूसरे अकाउंट में गया → ट्रैक किया जाएगा

⚖️ 9. पैसा वापस कैसे मिलेगा?

SOP में 5 तरीके दिए हैं:

पुलिस आदेश से

कोर्ट आदेश से

एक पीड़ित हो → सीधा पैसा

कई पीड़ित हों → बराबर बाँटा जाएगा

कोर्ट के अनुसार अंतिम फैसला

📌 अगर पहचान नहीं हो पाती → Pro-rata (बराबर हिस्सा)

😟 10. अगर आपका अकाउंट गलती से फ्रीज हो गया?

👉 आप शिकायत कर सकते हैं

प्रक्रिया:

बैंक जाएं

KYC + सबूत दें

बैंक शिकायत डालता है

⏱️ समय:

7 दिन में शिकायत डालनी

15 दिन में पुलिस जवाब

90 दिन में समाधान जरूरी

👉 सही पाए जाने पर:

✅ अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा

🧾 11. शिकायत (Grievance) सिस्टम

हर राज्य में अधिकारी होंगे

बैंक में भी grievance officer होगा

ऑनलाइन सिस्टम भी रहेगा

⚠️ 12. महत्वपूर्ण नियम

गलत/फर्जी शिकायत नहीं चलेगी

पुलिस जांच करेगी

बिना कारण अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए

पीड़ित को परेशानी नहीं होनी चाहिए

🧠 13. सबसे जरूरी बात (आपके काम की)

👉 अगर फ्रॉड हुआ है तो:

✔ तुरंत 1930 पर कॉल करें

✔ 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें

✔ जितनी जल्दी करेंगे उतना पैसा बच सकता है

📌 निष्कर्ष (Summary)

यह SOP एक पूरा सिस्टम है जो:

साइबर फ्रॉड रोकता है

पैसा ट्रैक करता है

अकाउंट फ्रीज करता है

और अंत में पैसा वापस दिलाने की कोशिश करता है

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UP Anganwadi Bharti Result 2025 | यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 रिजल्ट | UP Anganwadi Bharti Merit List 2025

2026-01-06T18:09:00.012+05:30

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Shree Radhe Enterprises Jodhpur Rajasthan Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Order | Rajasthan High Court Order

2025-11-24T13:38:22.413+05:30

Shree Radhe Enterprises Jodhpur Rajasthan Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Order | Rajasthan High Court Order | राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर

📄 कोर्ट ऑर्डर (PDF)

मैंने पाया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर S.B. Civil Writ Petition No. 7177/2025 के संदर्भ में है।

याचिकाकर्ता: Shree Radhe Enterprises, through its proprietor, Miss Paras, उसका पते के साथ जोधपुर में।

प्रतिवादी पक्ष:

1. Reserve Bank of India (RBI)

2. Yes Bank, Jodhpur शाखा

3. Inspector of Police, Cybercrime, Andhra Pradesh

Cyber Crime Account Freeze Rajasthan High Court Order

निर्णय की दिनांक: 01 मई 2025

प्रमुख बिंदु (पैराफ़-बाय-पैराफ़ समरी):

1. मांग और आरोप

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने किसी भी धोखाधड़ी या साइबर अपराध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है।

इसके बावजूद, उनकी बैंक अकाउंट ग्लोबली “फ्रीज़” कर दी गई है — यानि लेन-देन बंद कर दिए गए हैं, उन्हें कोई सूचना भी नहीं दी गई।

2. बैंकों का तर्क

बैंक (Yes Bank) कहता है कि उसे CrPC धारा 102 के अनुरूप निर्देश मिले हैं।

बैंक की दलील है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने खाते को फ्रीज़ कर दिया।

3. कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने यह माना कि याचिकाकर्ता “प्रत्यक्ष रूप से अपराधी नहीं हैं” — उन्हें सीधे किसी साइबर फ्रॉड के आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

पूरे खाते को फ्रीज़ कर देना, सिर्फ “शक की राशि” के आधार पर, उनका व्यावसायिक अधिकार (business करने का अधिकार) प्रभावित करता है। कोर्ट ने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अधिकार का उल्लंघन माना है।

4. निष्कर्ष और निर्देश

अदालत ने कहा कि बैंक को याचिकाकर्ता को उनके खाते का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन “शक की राशि” (जो कथित अपराध का हिस्सा हो सकती है) पर lien (बंधक) बनाए रखा जाना चाहिए।

यदि बैंक को यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी राशि “शकित/विवादित” है, तो बैंक को जाँच अधिकारी (Investigating Officer) से कहने का आदेश दिया गया है कि वे तुरंत वह राशि बताएं जिसे lien के तहत रखी जानी चाहिए।

जाँच अधिकारी को सात दिन के अंदर बैंक को वह राशि बतानी होगी जिसे lien में रखा जाना है।

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Cyber Crime Police Allahabad High Court Order | इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर बैंक अकाउंट फ्रीज | Cyber

2025-11-21T18:50:00.003+05:30

Cyber Crime Police Allahabad High Court Order | इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर बैंक अकाउंट फ्रीज | Cyber

इलाहाबाद हाई कोर्ट बैंक अकाउंट फ्रीज ऑर्डर के संबंध में जानकारी दी गई है कि जो भी मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षिका का चल रहा था उसके संबंध में हाई कोर्ट ने उनके विपक्ष में ही फैसला दिया कोई पक्ष में ऐसी बात नहीं कही जिससे उनके इस मामले पर कोई सुनवाई हो सके उन्होंने गुजरात के शीतलवाड़ केस का भी जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शीतलवाड़ मामले में यह कहा था कि अगर साइबर क्राइम चाहे तो आपके खाते को फ्रिज करवा सकती है अगर उसमें किसी तरह की इस तरह की गतिविधि पाई जाती है कि पैसे को छिपाने को लेकर के मामला अगर कोई दिखाई देता है तो ऐसे में साइबर पुलिस के पास पूरा अधिकार है वह आपके खाते को प्लीज कर सकती है

जबकि केरल हाईकोर्ट में जो मामला आया था उसमें इस तरह की कोई बात देखने को नहीं आई जबकि मद्रास हाई कोर्ट में भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिली थी जिसमें हाई कोर्ट ने लोगों के पक्ष में ही फैसला दिया था जिसने कंप्लेन किया था जिसका अकाउंट फ्रीज था जबकि अगर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट या शीतलवाड़ कैसे की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसमें जो कंप्लेंट थे यानी कि जिनके अकाउंट फ्री था उन्हीं के अकाउंट के विपक्ष में फैसला आया कि आपका अकाउंट ऐसे ही फ्रिज रहेगा अनफ्रीज करने के लिए सभी प्रक्रिया आप अपना यह तो अनफ्रेंस करने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया है उसका पूरा डिटेल पूरा पोस्ट एक मैं इसी वेबसाइट पर लिख रखा है आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा

तो फिलहाल आगे चलिए चलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जानेंगे कि किस तरह से इस शिक्षिका के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में क्या-क्या सुनवाई हुई हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको नीचे दिखाई देगा तो चलिए आप देखिए नीचे और समझिए कुछ पूछना हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में या हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं

This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Neutral Citation No. - 2025:AHC:190289-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 37053 of 2025

Marufa Begum

.....Petitioner(s)

Versus

Union Of India And 5 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)

Anoop Kumar Sharma, Vikas Rastogi

Counsel for Respondent(s)

A.S.G.I., Anadi Krishna Narayana, C.S.C.

A.F.R.

Court No. - 4

HON'BLE AJIT KUMAR, J.

HON'BLE SWARUPAMA CHATURVEDI, J.

Per Swarupama Chaturvedi, J.

1. Heard Sri Vikas Rastogi, learned counsel for the petitioner, Sri Shailesh Kumar Pandey, learned panel counsel for the respondent-Bank and Sri Pradeep Kumar Shahi, learned Additional Chief Standing Counsel for the State respondents.

2. This petition is filed under Article 226 of the Constitution of India against the action of freezing of the bank account of petitioner by the respondent bank with the prayer to issue a writ in the nature of mandamus directing respondent bank (Respondent no. 5) to defreeze the Saving Account No. 43390100002893 of Bank of Baroda, Branch Imamganj, Mooratganj, District-Kaushambi and to permit the petitioner to withdraw the amount from her aforesaid account.

3. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is employed as a Shikshamitra (Teacher) at Prathmik Vidyalaya, Sakhadha, Block Mooratganj, District Kaushambi. The salary of the petitioner is credited into her savings account maintained with Bank of Baroda, Imamganj Branch, Mooratganj, bearing Account No. 43390100002893. It is stated that on 01.09.2022, an amount of Rs. 35,000/- was credited to the said account from Account No. 99980103448713, IFSC FDRL0001306, maintained with Federal Bank, Puthiyara Branch (Gujarat). Subsequently, the petitioner?s aforesaid account was freezed by the respondent Bank. It is further submitted that upon inquiry, the petitioner was orally informed by the officials of the respondent Bank that the said amount of Rs. 35,000/- had been transferred by one Mustaq Ali and that the Anand Cyber Crime Branch, Gujarat Police, had directed the Bank to block the petitioner?s account in connection with the aforesaid transaction.

4. Learned counsel for the petitioner further submits that the petitioner had given applications to the respondent bank stating that she neither knew the aforesaid person who has transferred the amount, nor had any concern with the alleged transaction, and she requested the bank to open the account of the petitioner. She also approached the authorities in the bank and requested for the de-freezing of the account.

5. Per contra learned counsel appearing for the respondent bank has submitted on instructions that the account of the petitioner was freezed on instruction of the Cyber Crime Department, Anand, Gujarat and the Bank cannot de-freeze the account without prior approval of the Cyber Crime Department, or the order of the competent court, as the matter is still under investigation and the account in question is ?property? under investigation.

6. Learned Additional Chief Standing Counsel, appearing on behalf of the State-respondents, opposes the reliefs sought in the writ petition and submits that where a bank has freezed an account in connection with an ongoing investigation, the primary consideration is whether the officer directing such freezing of account has acted in accordance with the procedure prescribed under Section 106 of the Bhartiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023 (corresponding to Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973). He has also placed reliance upon the judgement of the Supreme Court in the case of Teesta Atul Setalvad vs. The State of Gujarat (2018) 2 SCC 372 where it was held by the Supreme Court that if the officer concerned has followed the procedure prescribed in Section 102 Cr.P.C. (present Section 106 BNSS) then freezing of the account by the Bank is legally justified.

7. Having heard learned counsel for the petitioner, learned counsel for the bank and learned Additional Chief Standing Counsel representing the State respondents, and upon perusal of the record, we find that the facts, as presented, are not in dispute to the extent that the petitioner?s bank account has been freezed pursuant to directions issued by the investigating authorities in connection with a transaction alleged to have originated from an account unknown to the petitioner, and the transaction is suspicious in eyes of concerned investigating agency.

8. So, the question that arises for our consideration is, whether the bank was justified in freezing the bank account of the petitioner, and whether the continued freezing of the account is justified in the facts of the present case, especially when the petitioner had taken steps for having a new salary account with another bank, after the account in question got freezed.

9. We have gone through Section 106 of Bhartiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023 and the judgement referred by learned counsel. The Supreme Court in the case of Teesta Atul Setalvad vs. The State of Gujarat (2018) 2 SCC 372, examined and uphold the justness of the action of the investigating officer in the context of the bank account freezing and observed that : " 25. Suffice it to observe that as the Investigating Officer was in possession of materials pointing out circumstances which create suspicion of the commission of an offence, in particular, the one under investigation and he having exercised powers Under Section 102 of the Code, which he could, in law, therefore, could legitimately seize the bank accounts of the Appellants after following the procedure prescribed in Sub-section (2) and Sub-section (3) of the same provision. As aforementioned, ...and thus complied with the requirement of Sub-section (3)."

10. Thus, in the event police comes to conclude that during investigation a bank account is to be freezed for suspicious transaction, it can always direct the bank to freeze such bank account. And of course, such freezing of the account shall depend upon the outcome of investigation. The affected party can of course, seek remedy from the Magistrate concerned after the investigation is concluded and if chargesheet is filed, to limit freezing of account to the extent of money involved.

11. We consider it appropriate to reproduce Section 102 Cr.P.C. now reincorporated as Section 106 BNSS, as under:-

"102. Power of police officer to seize certain property.-(1) Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the Commission of any offence.

(2) Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer.

(3) Every police officer acting under Sub-Section (1) shall forthwith report the seizure to the Magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be, conveniently transported to the Court or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the Court as and when required and to give effect to the further orders of the Court as to the disposal of the same.

Provided that where the property seized under Sub-Section (1) is subject to speedy and natural decay and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of such property is less than five hundred rupees, it may forthwith be sold by auction under the orders of the Superintendent of Police and the provisions of sections 457 and 458 shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale.

12. This provision is incorporated verbatim under Section 106 of Bhartiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023. From a bare reading of the aforesaid provision it is clear that a police officer is entitled to seize property of accused persons during investigation by passing orders and the only duty is to report such seizure to Magistrate concerned. There is no obligation cast upon police to seek prior order from Magistrate for seizure of property.

13. In the totality of the facts and circumstances of the case and in the light of legal position as discussed above, in our considered view respondent bank has acted in accordance with law in freezing the petitioner?s account pursuant to the directions issued and request made by the Cyber Crime Department and if the petitioner is aggrieved by freezing and wants to get her account defreezed, it is open to her to approach the investigating authorities or a court of competent jurisdiction for appropriate relief in accordance with law as observed above. Hence, we do not find any good ground to exercise our extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India to grant relief as prayed for.

14. Accordingly, the writ petition is consigned to records with liberty to the petitioner to avail such remedies as may be available to her in law.

(Swarupama Chaturvedi,J.) (Ajit Kumar,J.)

October 29, 2025

Kirti

ई-लीगलिक्स - इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय सूचना प्रणाली (पाठ प्रारूप में निर्णय/आदेश)

यह जानकारी/संदर्भ के लिए एक अप्रमाणित प्रति है। प्रामाणिक प्रति के लिए कृपया केवल प्रमाणित प्रति ही देखें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में, कृपया इसकी जानकारी कृपया हमारे ध्यान में लाएँ।

उप रजिस्ट्रार (प्रतिलिपिकरण)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय

तटस्थ उद्धरण संख्या-2025:AHC: 190289-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट-सी संख्या-37053/2025

मारुफा बेगम

याचिकाकर्ता बनाम

भारत संघ और 5 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के वकील

अनूप कुमार शर्मा, विकास रस्तोगी

प्रतिवादी(ओं) के वकील

A.SG अनादि कृष्ण नारायण. सीएस.सी.

अफर कोर्ट नो-4 होंबल अजीत कुमार, ज.

हों'बल स्वरूपमा चतुर्वेदी, ज. पर स्वरूपमा चतुर्वेदी, ज

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास रस्तोगी, प्रतिवादी बैंक के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार पांडे और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शाही को सुना गया।

2. यह याचिका प्रतिवादी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने की कार्रवाई के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी बैंक (प्रतिवादी संख्या 5) को बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा इमामगेंट मूरतगानी, जिला-कौशरतिबी के बचत खाता संख्या 43390100002893 को डीफ्रीज करने और याचिकाकर्ता को उसके उपरोक्त खाते से राशि निकालने की अनुमति देने के निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है।

3 3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रथमिक विद्यालय, सखाधा, ब्लॉक मूरतगंज, जिला कौशाम्बी में शिक्षामित्र (शिक्षक) के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता का वेतन बैंक ऑफ बड़ौदा, इमामगंज शाखा, मूरतगंज में खाता संख्या 43390100002893 के साथ उसके बचत खाते में जमा किया जाता है। यह कहा गया है कि 01.09.2022 को फेडरल बैंक, पुथियारा शाखा (गुजरात) के साथ खाता संख्या 99980103448713, IFSC FDRL0001306 से उक्त खाते में 35,000/- रुपये जमा किए गए थे। इसके बाद, याचिकाकर्ता के उपरोक्त खाते को प्रतिवादी बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पूछताछ करने पर, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बैंक के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया था मुस्ताक अली नामक व्यक्ति द्वारा 35,000/- रुपये हस्तांतरित किए गए थे और गुजरात पुलिस की आणंद साइबर अपराध शाखा ने बैंक को उक्त लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ता का खाता ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।

4. याचिकाकर्ता की विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक को आवेदन देकर कहा था कि वह न तो उक्त व्यक्ति को जानती है जिसने राशि हस्तांतरित की है और न ही कथित लेनदेन से उसका कोई संबंध है, और उसने बैंक से याचिकाकर्ता का खाता खोलने का अनुरोध किया। उसने बैंक के अधिकारियों से भी संपर्क किया और खाते की फ्रीजिंग हटाने का अनुरोध किया।

5. प्रतिवादी बैंक की ओर से उपस्थित प्रतिवादी वकील ने निर्देश पर प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का खाता साइबर अपराध विभाग, आनंद, गुजरात के निर्देश पर फ्रीज किया गया था और बैंक साइबर अपराध विभाग की पूर्व स्वीकृति या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खाते को डी-फ्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला अभी भी जांच के अधीन है और प्रश्नगत खाता संपत्ति है? जांच के अधीन है।

6. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने रिट याचिका में मांगी गई राहत का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जहां बैंक ने किसी चल रही जाँच के सिलसिले में एक खाता फ्रीज कर दिया है, तो प्राथमिक विचार यह है कि क्या खाते को फ्रीज करने का निर्देश देने वाले अधिकारी ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के अनुरूप) की धारा 106 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया है। उन्होंने तीस्ता अतुल सेतैवाद बनाम गुजरात राज्य (2018) 2 एससीसी 372 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि संबंधित अधिकारी ने धारा 107 सीपीसी (वर्तमान धारा 106 बीएनएसएस) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है, तो बैंक द्वारा खाते को फ्रीज करना कानूनी रूप से उचित है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, बैंक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, हम पाते हैं कि प्रस्तुत तथ्य इस सीमा तक विवाद में नहीं हैं कि याचिकाकर्ता के बैंक खाते को एक लेनदेन के संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में फ्रीज कर दिया गया है, जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता के लिए अज्ञात खाते से शुरू हुआ था, और संबंधित जांच एजेंसी की नजर में लेनदेन संदिग्ध है।

8. अतः हमारे विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करना उचित था और क्या वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर खाते को लगातार फ्रीज करना उचित है, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता ने संबंधित खाते के फ्रीज हो जाने के बाद किसी अन्य बैंक में नया वेतन खाता खोलने के लिए कदम उठाए थे।

9. हमने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 और विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय का अध्ययन किया है। तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य (2018) 2 एससीसी 372 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक खाता फ्रीज करने के संदर्भ में जाँच अधिकारी की कार्रवाई की न्यायोचितता की जाँच की और उसे बरकरार रखा और कहा कि 25 यह कहना पर्याप्त है कि जाँच अधिकारी के पास ऐसी परिस्थितियाँ बताने वाली सामग्री मौजूद थी जो किसी अपराध के होने का संदेह है, विशेष रूप से, जिसकी जाँच की जा रही है और उसने संहिता की धारा 102 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है, जिसका वह कानूनन उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपीलकर्ताओं के बैंक खातों को वैध रूप से जब्त कर सकता है। जैसा कि पूर्वोक्त है, और इस प्रकार उप-धारा (3) की आवश्यकता का अनुपालन किया है।

10. इस प्रकार, यदि पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जाँच के दौरान संदिग्ध लेनदेन के लिए किसी बैंक खाते को फ्रीज किया जाना है, तो वह हमेशा बैंक को निर्देश दे सकती है कि ऐसे बैंक खाते को फ्रीज करने की सीमा तय करने के लिए एक आरजीशीट तैयार की गई है। और निश्चित रूप से, खाते को फ्रीज करना जाँच के परिणाम पर निर्भर करेगा। प्रभावित पक्ष, जाँच पूरी होने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट से राहत की माँग कर सकता है और यदि आरोपपत्र दायर किया जाता है, तो खाते को फ्रीज करने की सीमा तय करने के लिए संबंधित धनराशि की सीमा तय की जा सकती है।

11. हम धारा 102 सीआरपीसी को, जिसे अब धारा 106 बीएनएसएस के रूप में पुनः शामिल किया गया है, निम्नलिखित रूप में पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

102. पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति (1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया हो या संदेह हो कि वह चोरी की गई है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई गई हो जिससे किसी अपराध के होने का संदेह पैदा होता हो।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि वह किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है, तो वह जब्ती की सूचना तुरन्त उस अधिकारी को देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की तत्काल रिपोर्ट देगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि उसे न्यायालय तक सुविधाजनक ढंग से नहीं पहुंचाया जा सकता है या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां जांच के प्रयोजन के लिए पुलिस अभिरक्षा में संपत्ति को निरंतर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है, वहां वह उसकी अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिरक्षा में दे सकता है।

एक बंधपत्र निष्पादित करना जिसमें यह वचन दिया जाएगा कि जब कभी अपेक्षित हो, वह संपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके निपटान के संबंध में न्यायालय के आगे के आदेशों को प्रभावी करेगा। परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसे पुलिस अधीक्षक के आदेश के अधीन नीलामी द्वारा तत्काल बेचा जा सकेगा और धारा 457 और 458 के उपबंध, यथासम्भव, ऐसी बिक्री के शुद्ध आगमों पर लागू होंगे।

12. यह प्रावधान भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 106 के अंतर्गत शब्दशः समाविष्ट है। उपरोक्त प्रावधान के मात्र वाचन से यह स्पष्ट है कि एक पुलिस अधिकारी जाँच के दौरान आदेश पारित करके अभियुक्तों की संपत्ति जब्त करने का हकदार है और ऐसी जब्ती की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को देना ही एकमात्र विधिक अधिकार है। पुलिस पर संपत्ति जब्त करने के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश लेने का कोई दायित्व नहीं है।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और कानूनी प्रावधानों के आलोक में,जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारी सुविचारित राय में, रिज़र्व बैंक ने साइबर अपराध विभाग द्वारा जारी निर्देशों और किए गए अनुरोध के अनुसार याचिकाकर्ता के खाते को फ्रीज करके कानून के अनुसार कार्य किया है और यदि याचिकाकर्ता फ्रीजिंग से व्यथित है और अपने खाते को डीफ्रीज करवाना चाहती है, तो वह ऊपर उल्लिखित कानून के अनुसार उचित राहत के लिए जाँच अधिकारियों या सक्षम न्यायालय से संपर्क कर सकती है। इसलिए, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके प्रार्थना के अनुसार राहत प्रदान करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता।

14. तदनुसार, रिट याचिका को अभिलेखों में दर्ज किया जाता है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। (स्वरुपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति) (अजीत कुमत, न्यायमूर्ति) 29 अक्टूबर, 2025 कीर्ति

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ स्थित इसकी पीठ द्वारा दिए गए अधिक निर्णयों/आदेशों के लिए http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do पर जाएं।

Kerala High Court Order Cyber Crime Police | केरल हाईकोर्ट ऑर्डर साइबर क्राइम पुलिस | Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Problem Solution

2025-11-11T11:55:00.000+05:30

Kerala High Court Order Cyber Crime Police | केरल हाईकोर्ट ऑर्डर साइबर क्राइम पुलिस | Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Problem Solution

केरल हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में जो आदेश सुनाया गया है इस 9 पेज के पीडीएफ को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जो की अंग्रेजी में है तो उसका एक पूरा सारांश हम अपनी तरफ से हिंदी में लिख दे रहे हैं जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे अगर आप चाहे तो इस हाई कोर्ट के पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है तो केरल हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिया है और जितना भी इस संबंध में बहस हुआ है सभी पूरा का पूरा पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है और उसी का कंक्लूजन मैंने यहां नीचे लिख दिया है जिसे आप आसानी से आराम से सिंपल साधारण भाषा में पढ़ पा रहे हैं ।।

यह दस्तावेज़ केरल हाईकोर्ट (WP(C) No. 9892 of 2025) का जजमेंट (निर्णय) है, जो 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस सी.एस. डायस द्वारा सुनाया गया।

🧾 मामला:

याचिकाकर्ता – Ashmil Ahammed K.R.,

ने Federal Bank Ltd में अपने खाते (नं. 55550118835378) पर लगे debit freeze (लेन-देन रोक) को हटाने के लिए याचिका दायर की।

बैंक ने यह कार्रवाई पुलिस के आदेश पर की थी।

⚖️ मुख्य मुद्दा:

याचिकाकर्ता का कहना था कि—

बैंक ने उसका खाता बिना किसी वैध कारण के फ्रीज़ कर दिया है।

पुलिस ने भी खाते से संबंधित कोई विशेष राशि या अपराध का विवरण नहीं बताया।

🏛️ अदालत की दलीलें:

न्यायालय ने इस मामले में पहले दिए गए निर्णयों का हवाला दिया —

1. Dr. Sajeer vs RBI (2024)

जिसमें कहा गया था कि बैंक खाते को केवल उतनी ही राशि तक फ्रीज़ किया जा सकता है जितनी राशि पुलिस के आदेश में बताई गई हो।

2. Nazeer K.T vs Federal Bank (2024)

जिसमें निर्देश दिया गया था कि:

अगर पुलिस ने खाते की जब्ती (seizure) की सूचना मजिस्ट्रेट को नहीं दी है,

तो बैंक को एक महीने के भीतर फ्रीज़ हटाना होगा।

⚖️ अदालत का आदेश:

न्यायालय ने निम्न निर्देश दिए:

1. बैंक केवल उतनी राशि तक फ्रीज़ रखे जितनी पुलिस के आदेश में लिखी है।

बाकी खाते से याचिकाकर्ता लेन-देन कर सकता है।

2. पुलिस को बैंक को सूचित करना होगा कि खाते की फ्रीज़िंग कितने समय तक जारी रखनी है।

3. अगर बैंक को दो महीने के भीतर पुलिस से कोई सूचना नहीं मिलती है,

तो बैंक फ्रीज़ हटाएगा या खाते से लियन (बाधा) हटा देगा।

4. बैंक और याचिकाकर्ता दोनों इस आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधिकारी को देंगे और इसका प्रमाण रखेंगे।

📜 निष्कर्ष:

न्यायालय ने आदेश दिया कि:

बिना स्पष्ट कारण या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के, किसी नागरिक का बैंक खाता अनिश्चित काल तक फ्रीज़ नहीं रखा जा सकता।

पुलिस और बैंक को तय समय सीमा में कार्रवाई करनी होगी।

👉 इसलिए अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए बैंक फ्रीज़ पर सीमित राहत दी और स्पष्ट समयसीमा तय की।

केरल हाईकोर्ट ऑर्डर डाउनलोड करें | Click here to download kerala high court order

Cyber Crime Police Bank Account Freeze हो गया तो ऐसे करें बैंक और साइबर पुलिस को मेल | Cyber Crime

2025-11-01T23:44:00.003+05:30

Cyber Crime Police Bank Account Freeze हो गया तो ऐसे करें बैंक और साइबर पुलिस को मेल | Cyber Crime

जब आप ब्रांच मैनेजर से साइबर पुलिस की डिटेल मांग रहे हो तो इस तरह का आपको मेल या लेटर लिखना है

जब बैंक द्वारा साइबर पुलिस का डिटेल मिल जाए तब आपको साइबर पुलिस को इस तरह मेल या लेटर लिखना हैं

इन सबके अलावा अगर आप चाहे तो नीचे दिए गए सभी डिटेल पढ़ सकते हैं एवं जो भी लेटर/मेल लिखा गया है वह आप कर सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो कुछ पूछना हो तो आप हमारे किसी भी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सोशल मीडिया के लिंक पर क्लिक करके पूछ सकते हैं

Hero सेक्शन (मुख्य संदेश)

बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया? — अब घबराइए नहीं।
यहाँ मिलेंगे सरल कदम, तैयार ईमेल टेम्पलेट और जरूरी दस्तावेज़ — ताकि आप जल्दी और सटीक रूप से बैंक व साइबर पुलिस को रिपोर्ट कर सकें।

CTA बटन टेक्स्ट (केवल शब्द):

“फ्रीज़ ख़त्म करवाने के लिए कदम”
“बैंक को मेल भेजें (टेम्पलेट)”
“साइबर पुलिस को शिकायत भेजें (टेम्पलेट)”

तात्कालिक कदम — क्या तुरंत करें (Step-by-step)

शांति बनाए रखें और पेन व कागज़ तैयार रखें।
बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन/कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके तुरंत फ्रीज़ की वजह पूछें — नाम, तारीख और समय नोट करें।
अपने पासवर्ड/UPI पिन/ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स अपडेट करें (अगर किसी अनाधिकृत एक्सेस का शक हो)।
बैंक से मिले किसी भी SMS/ईमेल/रिफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें।
उन्हीं दस्तावेज़ों की स्कैन/फोटो तैयार रखें जो बैंक या पुलिस माँग सकती है (नीचे सूची देखें)।
बैंक और साइबर पुलिस दोनों को लिखित में रिपोर्ट भेजें — नीचे दिए गए ईमेल टेम्पलेट इसका काम आसान कर देंगे।
अगर पैसे अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन हुए हों तो तुरंत बैंक से chargeback/refund की बात उठाएँ और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएँ।

जरूरी दस्तावेज़ (Attachments)

पहचान पत्र (Aadhaar/PAN/Passport) — स्कैन या स्पष्ट फोटो
बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (प्रॉविंग अकाउंट और लेन-देन) — संबंधित महीने के पन्ने
बैंक से मिला SMS या ईमेल नोटिफिकेशन (यदि है)
कोई भी संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन का स्क्रीनशॉट / UPI ट्रांज़ैक्शन ID
FIR की कॉपी (यदि पहले दर्ज करवा चुके हैं)
आपके संपर्क विवरण (मोबाइल, ईमेल, पता)
अगर कोई प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो अनुमति पत्र (authorization letter)

फ़ाइल नाम का सुझाव: Aadhaar_John_Doe.pdf, BankStatement_Oct2025_JohnDoe.pdf, आदि।

बैंक को भेजने वाला ईमेल — टेम्पलेट (Hindi)

Subject (विषय): मेरा बैंक अकाउंट (A/C No: {LAST_4_DIGITS}) फ्रीज़ हुआ — कृपया जाँच व अनफ़्रीज़ करने की अपील

To: {bank_customercare_email}
Cc: {branch_email} (यदि पता हो), {regional_manager_email} (यदि लागू)

ईमेल बॉडी:

नमस्ते / Dear Sir/Madam,

मेरा नाम {आपका पूरा नाम} है और मेरा खाता संख्या xxx…{LAST_4_DIGITS} है (बैंक/ब्रांच: {Bank Name} — {Branch Name} )। आज/दिनांक {DD-MM-YYYY} को मुझे सूचित किया गया कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है। कृपया इसकी जल्द से जल्द जाँच कर के मुझे कारण बताने की कृपा करें और यदि सम्भव हो तो अकाउंट अनफ्रीज़ कर दें।

मेरी जानकारी:
• पूरा नाम: {आपका पूरा नाम}
• खाता संख्या: xxx…{LAST_4_DIGITS}
• मोबाइल नंबर: {आपका मोबाइल}
• ईमेल: {आपका ईमेल}
• पता: {आपका पता}

संलग्न दस्तावेज़:
1. पहचान पत्र (Aadhaar/PAN)
2. बैंक स्टेटमेंट (पिछले 3 महीने)
3. संबंधित SMS/ईमेल (यदि उपलब्ध)
(यदि कोई अन्य दस्तावेज चाहिए तो कृपया बताइए)

यदि अकाउंट फ्रीज़ होने का कारण किसी जॉब/पेमेंट विवाद या अनाधिकृत ट्रांज़ैक्शन है, तो कृपया मुझे प्रक्रिया, आवश्यक कदम और अपेक्षित समय बताइए। मैं जल्द से जल्द सहयोग करूँगा/करूँगी।

कृपया इस मामले का संदर्भ नंबर और संपर्क व्यक्ति का नाम/फोन नंबर साझा करें ताकि मैं follow-up कर सकूँ।

धन्यवाद,  
{आपका पूरा नाम}  
{मोबाइल} | {ईमेल}

साइबर पुलिस को भेजने वाला ईमेल / शिकायत — टेम्पलेट (Hindi)

Subject (विषय): शिकायत: बैंक अकाउंट फ्रीज़ / संदिग्ध अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन — {आपका नाम}

To: {local_cyber_cell_email} (यदि नहीं पता हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन/सीएसपी ईमेल)

ईमेल बॉडी:

मान्यवर,

सादर निवेदन है कि मेरा नाम {आपका पूरा नाम} (मोबाइल: {आपका मोबाइल}, ईमेल: {आपका ईमेल}) है। मेरा बैंक अकाउंट (Bank: {Bank Name}, A/c last 4 digits: {LAST_4_DIGITS}) दिनांक {DD-MM-YYYY} को फ्रीज़ पाया गया/अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन दिखाई दिया।

मामले का संक्षेप:
• क्या हुआ: {उदाहरण — अकाउंट फ्रीज़ हो गया, या अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन ₹xxxxx हुआ}
• अनुमानित समय: {DD-MM-YYYY, HH:MM यदि पता हो}
• संदिग्ध लेन-देन के विवरण: {Transaction ID/मूल्य/प्रति क्या हुआ}
• बैंक का प्रारम्भिक उत्तर (यदि मिला हो): {bank response summary}

संलग्न दस्तावेज़:
1. पहचान पत्र (Aadhaar/PAN)
2. बैंक स्टेटमेंट/UPI ट्रांज़ैक्शन स्क्रीनशॉट
3. बैंक द्वारा दिया गया कोई नोटिफिकेशन/SMS/e-mail
4. (यदि पहले FIR दर्ज करवा चुके हैं तो) FIR की कॉपी

कृपया इस मामले की जाँच करके मुझे बताने की कृपा करें कि अगला कदम क्या होगा और क्या मुझे स्थानीय थाने में उपस्थित होना होगा। मुझे इस घटना से आर्थिक और मानसिक कष्ट हुआ है, अतः शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध है।

धन्यवाद,  
विनीत,  
{आपका पूरा नाम}  
{मोबाइल} | {ईमेल} | {पता}

फ़ोन कॉल/इन-पर्सन स्क्रिप्ट (बैंक या पुलिस के साथ बातचीत के लिए)

“नमस्ते, मेरा नाम {नाम} है। मेरा खाता xxx…{LAST_4_DIGITS} है। आज मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया/अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन दिख रहा है। क्या आप कृपया मुझे केस नंबर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं कौन से दस्तावेज़ भेजूँ? मेरा संदर्भ/टिकट नंबर/किसी अधिकारी का नाम लिख दीजिए।”

Follow-up और ट्रैकिंग

बैंक को भेजे ईमेल का एक सप्ताह के अंदर जवाब न आए तो फिर से रेफ़रेंस नंबर के साथ रिमाइंडर भेजें।
साइबर पुलिस को भेजे ईमेल का कोई जवाब नहीं आया तो नज़दीकी थाने में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करवाएँ।
सभी कॉल्स के तारीख-समय, अधिकारी का नाम और कॉल रेफरेंस नोट कर लें।
यदि रुपये चोरी हुए हों तो बैंक से chargeback/settlement के लिए लिखित रीक्वेस्ट रखें और साइबर पुलिस को भी updated proof दें।

सामान्य प्रश्न (FAQ)

Q: क्या बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने पर पैसे वापस मिलेंगे?
A: यह निर्भर करता है। अगर फ्रीज़ किसी शिकायत/कानूनी कारण से किया गया है तो प्रक्रिया अलग होगी; अनाधिकृत ट्रांज़ैक्शन में बैंक और पुलिस की जाँच पर निर्भर करेगा।

Q: मुझे क्या दस्तावेज़ तुरंत भेजने चाहिए?
A: पहचान पत्र, बैंक स्टेटमेंट, और बैंक से मिला कोई SMS/ईमेल — ये सबसे जरूरी हैं।

Q: क्या मुझे वकील की जरूरत पड़ेगी?
A: सामान्यत: पहले बैंक व साइबर पुलिस से निपटें; अगर निष्कर्ष संतोषजनक नहीं मिले या बड़े धन की हेराफेरी हो तो वकील सलाह लें।

पेज: “हमारी सहायता” — Contact Form Labels (बिना HTML)

नाम
ईमेल
मोबाइल नंबर
बैंक का नाम
खाता संख्या (last 4 digits)
समस्या का प्रकार (ड्रॉपडाउन: अकाउंट फ्रीज़ / अनाधिकृत ट्रांज़ैक्शन / UPI समस्या / अन्य)
विवरण (टेक्स्ट एरिया)
फ़ाइल अपलोड (दस्तावेज़ जोड़ें)
सबमिट बटन टेक्स्ट: “शिकायत भेजें”

Footer नोट (गैर-कानूनी/सुरक्षा चेतावनी)

यह वेबसाइट मात्र सूचना के उद्देश्य से है। यह कानूनी सलाह नहीं है। जटिल या बड़े वित्तीय मामलों में आधिकारिक बैंक प्रतिनिधि, साइबर पुलिस और/या वकील से परामर्श लें। निजी जानकारी साझा करते समय सावधान रहें और केवल आधिकारिक ईमेल/पोर्टल का ही उपयोग करें।

अतिरिक्त सुझाव (Short)

बैंक के साथ लिखित संचार हमेशा रखें। कॉल पर मिली जानकारी तुरंत ईमेल करवा लें ताकि रिकॉर्ड रहें।
साइबर क्राइम शिकायत के लिए अगर आपके राज्य/केंद्र में ऑनलाइन पोर्टल है तो उससे भी शिकायत दर्ज करवा दें।
ईमेल में भाव संयमित रखें — तथ्य, तारीख, सबूत; भावनात्मक भाषा कम रखें।

Uttar Pradesh Gramin Bank New Charges RTGS NEFT Passbook IMPS Charges | उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

2025-10-17T10:09:00.002+05:30

Uttar Pradesh Gramin Bank New Charges RTGS NEFT Passbook IMPS Charges | उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

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Anganwadi Karyakatri Free CDNE Course | Certificate in Child Development Nutrition Education UPRTOU | Anganwadi Karyakatri Child Development and Nutrition Education CDNE Course UPRTOU Apply Online

2025-09-16T11:33:00.002+05:30

Anganwadi Karyakatri Free CDNE Course | Certificate in Child Development Nutrition Education UPRTOU | Anganwadi Karyakatri Child Development and Nutrition Education CDNE Course UPRTOU Apply Online

प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन यूनिवर्सिटी द्वारा एक नया कोर्स प्रारंभ किया गया है जो की सर्टिफिकेट कोर्स है इस सर्टिफिकेट कोर्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा जिसे हिंदी में बाल विकास एवं पोषण शिक्षा का नाम दिया गया है, इस कोर्स को केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर सकती हैं जो की बिल्कुल फ्री है इसमें किसी तरह की कोई शुल्क नहीं ली जा रही है और ना ही आवेदन शुल्क किया जा रहा है

Education Qualification - Maximum 12th/Intermediate Passed with Anganwadi Karyakatri ( जिसके भी पास 12वीं पास से अधिक की कोई भी डिग्री है उसका इसमें कोई प्रयोग नहीं है उसको जोड़ने के लिए इसमें कोई कालम नहीं दिया गया है तो केवल 12वीं पास ही सेलेक्ट करना होगा)

Anganwadi CDNE Course Age of Candidate - Minimum 18 Years ,Maximum - No Boundations

Anganwadi CDNE Course Duration - 6th Month Certificate Course ( लेकिन इसको पास करने के लिए अधिकतम दो वर्ष का समय दिया गया है)

यह कोर्स 6 महीने का है परंतु 2 साल के अंदर इसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तीर्ण हो जाना है अर्थात कोर्स तो 6 महीने का है इसे पास होने के लिए अधिकतम 2 वर्ष का समय प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है

इस कोर्स से बच्चों को एक अतिरिक्त अच्छी शिक्षा मिल सकेगी साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य में इसे प्रमोशन में काफी सहूलियत मिलेगी

इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का शरण लेना होगा सबसे पहले आपको इस ऑफिशल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन करते ही आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे जो समर्थ पोर्टल के नाम से अब जाना जाएगा समर पोर्टल नया एक पोर्टल बनाया गया है जो कि आगे चलकर के सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी हो गया है

हर एक यूनिवर्सिटी के लिए लगभग लगभग समर्थ पोर्टल का विकल्प खोला गया है इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे सारे डिटेल्स अपनी बेसिक डालेंगे जैसे की अपना नाम जन्मतिथि मोबाइल नंबर और मेल आईडी उसके बाद अपने एक पासवर्ड का निर्माण करेंगे उसके बाद आप लोगों करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे लोगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा लोगिन करने के बाद आपको सारे बेसिक डीटेल्स भरने होंगे

सारे बेसिक डीटेल्स भरने के बाद आपको अपनी फोटो सिग्नेचर 500 kb के अंदर और साथ ही साथ कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट की डिटेल वह भी आपको भरनी होगी और अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो आपका नियुक्ति पत्र या तो आपके पास होगा अथवा नहीं है तो आप अपने परियोजना के डीपीओ/cdpo से एक उनके लेटर पैड पर बनवा लेंगे कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस ब्लॉक में इस गांव में नियुक्त है और आप अपना जन्म तिथि नाम पूरा डिटेल और साथ ही साथ आपकी नियुक्ति किस तारीख को हुई हुई थी यह सारी चीज आपको उसे पर लिख करके अपनी डीपीओ से या अपने उच्च अधिकारी से यहां सीडीपीओ से उनका सिग्नेचर और मोहर करवा करके उसे अपलोड करना होगा

साथ ही आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा आगे चलकर के यह सारी डिटेल्स आपको तैयार रखना होंगे यह सभी आपको 500 Kb के अंदर तैयार रखना है अपलोड भी करना है और उसका डिटेल्स भी डालना है

आपके पास आपका आधार कार्ड भी रहना चाहिए जिसे आपको अपलोड भी करना है और उसकी बेसिक डीटेल्स भी भरनी है जैसे कि आधार नंबर और साथ ही आपको डिस्टेंस एजुकेशन का एक आईडी क्रिएट करना होगा जो कि आपको इस वेबसाइट पर आगे चलकर के बनाने को रहेगा और उसके पहले आपके पास एबीसी कार्ड भी होना चाहिए एबीसी आईडी जिसे कहते हैं उसे कैसे बनाते हैं अपने आधार के माध्यम से उसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है आप वॉच कर सकते हैं या कहीं से भी सोशल मीडिया से देख करके आप अपना एबीसी कार्ड आईडी नंबर जनरेट कर सकते हैं इसकी भी आवश्यकता आपको फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी

आपको अपना एक आईडी क्रिएट करना होगा जैसे कि मैंने बताया कि डिस्टेंस एजुकेशन का एक आईडी बनाना होता है जो कि आपको अपना बेसिक डिटेल डालकर ही बनाना होता है मैंने सारी चीज आगे बताई हैं सभी लिंक नीचे दिया गया है जिसके माध्यम से आप अपना एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो की डिस्टेंस एजुकेशन का है यह सारे बेसिक डिटेल डालते हुए आपको नेक्स्ट करते हुए से करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है और अंत में आपके सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने होंगे अगर आप सभी सामग्री अध्ययन सामग्री परीक्षा की या अपने इस कोर्स की घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अध्ययन सामग्री वाले ऑप्शन पर यस पर क्लिक करना होगा और जैसे यस पर क्लीक करेंगे आपके पास राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पते पर सारी अध्ययन सामग्री बाय पोस्ट के माध्यम से भेज दी जाएगी

अंत में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक आपको हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट इसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो दोनों एक में हो अथवा आप दोनों एक में अटैच करके अपलोड करेंगे वह भी 500 kb के अंदर ही होनी चाहिए उसके बाद आप अंत में सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको यह फॉर्म कहीं भी जमा नहीं करना है साथ ही आपको बता दें आप जब अपने कोर्स का चयन करेंगे

जिसका नाम सीडीएनई है जिसका पूरा रूप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन जिसे हिंदी में बाल विकास एवं पोषण शिक्षा कहते हैं उसका चयन करते समय आपको नीचे अपना स्टडी सेंटर अथवा आप कहां पर अपनी यह परीक्षा देना चाहते हैं वह शिक्षण संस्थान आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि नीचे आपको दिख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मात्र इस कोर्स के लिए इतने ही एजुकेशन सेंटर अलॉट किए गए हैं उसका चयन करते हुए जब अंत में फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद आप अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंटआउट लेकर घर पर रख सकते हैं इसे कहीं पर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में काफी समय पहले ही कह दिया है

यह कोर्स हमारी जानकारी के अनुसार पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार मात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह कोर्स बनाई है और इसे एकदम निशुल्क सबको दिया जा रहा है जो की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसे डिजाइन किया गया है इस कोर्स को करने के बाद आपको भविष्य में प्रमोशन जैसी चीजों में इसे सहायता मिल पाएगी

अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार यह कोर्स 6 महीने का अथवा दो सेमेस्टर का है जिसमें पहले सेमेस्टर 16 क्रेडिट का होगा अथवा आप कह सकते हैं इसमें चार पेपर हैं चारों पेपर का चार-चार क्रेडिट अर्थात इसमें कुल 16 क्रेडिट है इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में केवल क्रेडिट है अर्थात आप कह सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में कोई परीक्षा नहीं होगी फिलहाल आगे चलकर के इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो आगे चलकर के आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा

फिलहाल अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया लिंक जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है उस पर क्लिक करके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं

और भविष्य में अध्ययन सामग्री भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिए जाने का प्रयास किया जाएगा इस वेबसाइट द्वारा

इसकी योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है अगर आपके पास इंटरमीडिएट से अधिक की योग्यता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करते समय अपनी उसे योग्यता को इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें अतिरिक्त योग्यता को जोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है अथवा कह सकते हैं कि इसमें अधिकतम योग्यता आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए

अभी तक जब फॉर्म को अप्लाई किया गया है तो इसमें किसी भी तरह की न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा को नहीं दर्शाया गया है जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है उन्होंने ही फॉर्म को अप्लाई किया होगा शुरू में जब उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए उनका चयन हुआ होगा उसके बाद से अब आपका उम्र चाहे जितना भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं।

Anganwadi CDNE Course Registration

Anganwadi CDNE Course Login

Anganwadi CDNE Course Official Website

cyber crime police bank account freeze solution | cyber cell hold bank account | साइबर क्राइम पुलिस

2025-09-12T12:30:00.005+05:30

cyber crime police bank account freeze solution | cyber cell hold bank account | साइबर क्राइम पुलिस

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क्या है साइबर क्राइम

ऑनलाइन काम करते हैं और काम करते समय उसे जो पैसे कमाते हैं उसे पैसे पर अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो वह पैसा हमारा फस जाता है और वह जो कंप्लेंट होता है वह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है |

इस समय साइबर क्राइम का अपराध काफी बढ़ गया है अगर देखा जाए इस समय सबसे नंबर वन पर गुजरात चल रहा है गुजरात में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के जो केस देखने को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा कंप्लेंट वहीं से आ रही है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र बेंगलुरु या केरल कह सकते हैं और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का भी नंबर है

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आइए जानते हैं साइबर क्राइम अपराध होता कैसे है-

मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई ऑनलाइन काम करना शुरू किया और उसके मन में कोई लालच आ गई और वह लगातार लोगों को फ्रॉड करके पैसे कमा रहा है धीरे-धीरे उसका इतना ज्यादा मन बढ़ जाता है कि एक बार उसकी जो यह काम करने की एक्टिविटी है किसी गलत बंदे से हो जाती है और धीरे-धीरे वह इस भाव दाल में फंसा चला जाता है उसे लगता है कि वह जो कम कर रहा है वह बिल्कुल सही है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन अंत में उसके ऊपर कोई ना कोई ऑनलाइन कंप्लेंट कर देता है क्योंकि कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा ही इस बात से वह बेखबर रहता है

और उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा पड़ जाता है फिर जाकर के उसका पूरा का पूरा जितना भी कमाया हुआ धन है पूरे जीवन भर का वह सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है वह जेल चला जाता है लोगों को भी काफी लोगों को अपने साथ हुआ फंसा लेता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गलत व्यक्ति के संगत के संपर्क में आने पर अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं

बैंक अकाउंट का फ्रिज होना -

इस समय सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का मामला बैंक अकाउंट के फ्रिज के मामले में देखा जा रहा है काफी सारे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं अगर वह पैसे कहीं ट्रांसफर करते हैं किसी गलत बंदे के अकाउंट में अगर कोई सस्पाइसियस ट्रांजैक्शन हो जाता है या कोई फ्रॉड बंदा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है तब भी आप फस जाते हैं दोनों ही केस में आपको ही समस्या झेलनी पड़ती है ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इसी के संबंध में यह आप पोस्ट पढ़ रहे हैं

सबसे पहले क्या करें -

अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है यदि आपको यह बात बैंक से पता चली है या किसी भी तरह से आपको पता चल गई है तो सबसे पहले आपको बैंक पर कांटेक्ट करना है और आपका अकाउंट क्यों फ्री हुआ इस बारे में पता करना है कहां से फ्रिज कराया गया है कि साइबर पुलिस द्वारा उसका एड्रेस मतलब उसका ईमेल आईडी उसका मोबाइल नंबर यह मिल जाए तो आप उनसे कांटेक्ट करिए यदि आपके सहयोग देते हैं तो ठीक अगर नहीं सहयोग देते हैं तो आप एक वकील को अपने पास रख सकते हैं सुझाव के लिए वकील आपकी अंत तक बहुत ही मदद करते हैं कुछ फीस पर आपको कानूनी सलाह के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया में फंसने से भी बचाते रहते हैं

बैंक सहयोग नहीं कर रही हैं क्या करें -

यदि बैंक आपका सहयोग नहीं कर रही है तो आपको अपने किसी परिचित को बैंक पर ले जाना चाहिए वहां पर उनके क्रेडिट के आधार पर उनके विश्वास के आधार पर आपको बैंक से वह डिटेल प्राप्त करना है जिसके आधार पर आपके ऊपर कंप्लेंट हुई है अगर आपको उनका डिटेल मिल जाता है तो उन साइबर क्राइम ऑफिसर से आपको पूछताछ करनी है कि आपके संबंध में आगे अभी आपको क्या-क्या करना चाहिए ताकि आप इस कानूनी प्रक्रिया से मुक्त हो सकें उसके बाद आपको उसे पुलिस ऑफिसर द्वारा कुछ ना कुछ संबंध में जानकारी सहयोग के रूप में अवश्य दी जाएगी अगर आपको लगता है कि कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है तो आपको एक वकील की जरूरत पड़ सकती है

यदि बैंक अकाउंट को फ्रिज रहने दें तो क्या होगा -

वैसे तो बैंक अकाउंट को यदि आप फ्रिज रहने देते हैं कोई दिक्कत तो विशेष नहीं होती है लेकिन आप यदि बैंक अकाउंट को ऐसे ही फ्रिज रहने देंगे तो भविष्य में आपको यदि बैंक अकाउंट को प्रयोग करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे और यदि आपने कोई गलती ही नहीं करी है तो आप अपने अकाउंट को फ्रिज क्यों रहने देंगे आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना है या उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करना है और इस समस्या से मुक्ति पाना है

क्या पुलिस घर आ सकती है-

वैसे तो सामान्यत इस केस में पुलिस घर नहीं आती है हां यदि आपने कोई बड़ा सा क्राइम किया है अर्थात अपने किसी टेरर फंडिंग में पैसे भेजे हैं या टेरर फंडिंग द्वारा आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है तो आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और पुलिस आपके घर आ सकती है वैसे सामान्य तौर पर पुलिस आपके घर बिल्कुल भी नहीं आती है

क्या जेल भी जाना पड़ सकता है-

वैसे तो समानता जेल जाने की नौबत आती ही नहीं है लोग अपनी समस्या को लोगों के सामने रखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाता है या तो साइबर पुलिस से या बैंक से या किसी अन्य साइबर विशेषज्ञ से यदि आप किसी टेरर फंडिंग से संबंधित या मनी लेंडिंग से संबंधित किसी समस्या में फंसे हैं तभी आपको पुलिस जेल भेज सकती है वैसे तो समानता कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को पुलिस जेल भेज दे |

फिर भी यदि आपको लगता है कि पुलिस आपको कह रही है कि टेरर फंडिंग का केस है या हमारी लॉन्ड्री का केस है तो आपको किसी अच्छे वकील की सलाह लेनी चाहिए जिससे आप कानूनी समस्या में फंसने से बच सकें

साइबर पुलिस डरा रही है क्या करें -

अगर आपको लगता है कि साइबर पुलिस आपको डरा रही है तो आपको पहले तो डरना नहीं है क्योंकि कंप्लेंट आपके अकाउंट पर हुआ है आपके ऊपर नहीं हुआ है तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना है यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि आपकी बाइक का चालान कट जाता है तो कंप्लेंट आपकी बाइक के ऊपर होती है

आपके ऊपर नहीं होती है तो आप बाइक का चलन भर देते हैं तो आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है उसी प्रकार आपके अकाउंट पर यदि कंप्लेंट हुआ है तो आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं हुआ है आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है आपको जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं गलत तरह से उसको बस वापस कर देना है चाहे वह साइबर क्राइम के माध्यम से हो या और साइबर क्राइम विशेषज्ञ के माध्यम से हो यदि पैसे वापस हो जाते हैं तो आपके ऊपर से कंप्लेंट भी है जाती है

यदि फिर भी आपको लगता है कि साइबर पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है या आपको इस तरह से महसूस होता है कि आपको साइबर पुलिस जेल भेज देगी तब आप एक अच्छे वकील का सलाह ले सकते हैं और आप इस कानूनी प्रक्रिया से अच्छे से बच सकते हैं

साइबर ने एनओसी दे दिया फिर भी बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर रही है ऐसे में क्या करें -

यदि साइबर पुलिस ने आपको एनओसी दे दिया है और अपने बैंक में जाकर सबमिट कर दिया है फिर भी बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर रही है तब ऐसे में आपको इस साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क करना होगा जिसने आपका NOC बना कर दिया है उनसे बोलना है कृपया कर हमारे बैंक मैनेजर को फोन करके कह दीजिए या मेल कर दीजिए कि हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दें ऐसे में आपका बैंक मैनेजर आपके अकाउंट को अनफ्रीज अवश्य कर देगा

बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने में कितना टाइम लगता है -

वैसे तो टाइम लिमिट कोई नहीं होता है आपके ऊपर है आप जितने एक्टिव हैं या आपका साइबर क्राईम डिपार्मेंट जितना एक्टिव है या आपका बैंक जितना एक्टिव है सब लोग अगर मिलकर ज्यादा ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो आपका अकाउंट जल्दी इंक्रीज हो जाएगा वैसे मिनिमम की बात करें तो 15 दिन और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है कि कितने दिन में आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा

क्या ऑनलाइन सोशल मीडिया से किसी वकील को हायर कर सकते हैं या किसी से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं -

वैसे तो ऑनलाइन सोशल मीडिया से किसी वकील को हायर आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको यह नहीं पता है वह व्यक्ति कैसा है यदि वह व्यक्ति भी फ्रॉड निकला तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे और दोहरी समस्या में पड़ जाएंगे तो इसीलिए आपको ऑनलाइन किसी भी तरह का पैसे का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लेना है क्योंकि यदि आप वकील करते हैं तो वकील आपसे कोई ना कोई फीस जरूर लेंगे

और यदि आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और यदि वह व्यक्ति कोई गड़बड़ व्यक्ति निकला तो आप फिर एक दुविधा में एक समस्या में फंस जाएंगे तो इसीलिए यदि आपको किसी की सहायता लेनी है तो आप अपने फिजिकल जाकर के शारीरिक रूप से जाकर के किसी वकील से मिलिए उनको सारी समस्या बताइए और उनसे जो भी सलाह लेना है आप जाकर के करिए और किसी भी तरह का ऐसा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मत करिए जिसको आप ना जानते हो

आपको सभी बातों में एक बात याद रखना है कि किसी भी तरह से ऑनलाइन किसी को पैसे ना ट्रांसफर करने हैं और ना ही आपके अकाउंट में मांगने हैं

बैंक अकाउंट कौन फ्रिज या अनफ्रीज करता है साइबर पुलिस या बैंक मैनेजर -

तो एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि बैंक अकाउंट पर केवल और केवल आपके मैनेजर का ही अधिकार है आपके ब्रांच मैनेजर ही आपके बैंक अकाउंट को फ्रिज या अनफ्रीज कर सकते हैं दूसरे किसी आदमी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि आपके बैंक अकाउंट के संबंध में कोई छेड़छाड़ कर सके अतः यदि आपका ब्रांच मैनेजर आपका सहयोग करें तो अच्छी बात है नहीं तो आपको जान लेना चाहिए की ब्रांच मैनेजर को आपकी सारी डिटेल पता है कि आपके ऊपर कंप्लेंट किसने और क्यों किया है और उसका क्या डिटेल है जिसने कंप्लेंट की है,साइबर पुलिस के द्वारा ही यह बैंक अकाउंट फ़्रीज या अनफ्रिज आपके बैंक मैनेजर द्वारा कराया जाता है

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Rajasthan Group D (4th Class Employee) Exam 2025 – Admit Card | Rajasthan Fourth Class Employee Group D Admit Card 2025 Download Link

2025-09-12T11:51:00.003+05:30

Rajasthan Group D (4th Class Employee) Exam 2025 – Admit Card | Rajasthan Fourth Class Employee Group D Admit Card 2025 Download Link

परीक्षा आयोजन प्राधिकरण: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

Rajasthan Group D Admit Card 2025

परीक्षा का नाम: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Group D) भर्ती परीक्षा 2025

परीक्षा तिथि: सितम्बर 2025 (सटीक तिथि Admit Card पर अंकित होगी)

Admit Card जारी तिथि: परीक्षा से लगभग 10 दिन पूर्व

Mode of Exam: ऑफलाइन (पेन और पेपर आधारित)

कैसे डाउनलोड करें Rajasthan Group D Admit Card 2025

Rajasthan Fourth Class Employee Group D Admit Card

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ 👉 www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Admit Card Section में जाएँ।

“Group D (4th Class Employee) Exam 2025 Get Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

अपनी Application ID और Date of Birth दर्ज करें।

Captcha भरें और Submit पर क्लिक करें।

आपका Admit Card स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

Admit Card पर अंकित विवरण

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

जन्म तिथि

श्रेणी (General/SC/ST/OBC/EWS)

परीक्षा तिथि व समय

परीक्षा केंद्र का नाम व पता

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण निर्देश

आवश्यक निर्देश

उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर Admit Card + Valid Photo ID (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लाना अनिवार्य है।

परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुँचना होगा।

मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित हैं।

Admit Card पर मुद्रित फोटो स्पष्ट न होने पर दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लाएँ।

📌 महत्वपूर्ण लिंक

Admit Card Download करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें -

[Admit Card Download Link]

Official Website – RSMSSB

PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment 2025 Date | PM Kisan Samman Nidhi की आ गई 20 वी किस्त की डेट

2025-07-29T22:29:00.004+05:30

PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment 2025 Date | PM Kisan Samman Nidhi की आ गई 20 वी किस्त की डेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आने का ऐलान हो चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20 वी किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी जो कि प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे के दौरान की जाएगी !

आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की पिछली किस्त फरवरी के महीने में 2025 में ही जारी की गई थी और तब से अब जून से लास्ट होते-होते अब जुलाई का लास्ट हो चुका है और अब जाकर के सूचना आई है कि 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जाएगी एक ऐसी सम्मान निधि जो की बहुत सारे किसान भाई लोगों को इस समय का इंतजार था कि उनके ₹2000 उनके अकाउंट में आएंगे

और वह उसे पैसे से अपनी खेती में प्रयोग कर पाएंगे तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की अंतिम तिथि तय कर दी गई है अब 2 अगस्त 2025 को देखना होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि का जो भी पैसा होगा आपके किसान भाई के अकाउंट में आ जाएगी

क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे-

यदि आपकी केवाईसी लैंड सीडिंग या आपका डीबीटीआर नहीं है तो किसान सम्मन निधि की 20वीं किस्त आने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी जिसको देखते हुए इसी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि अगर आपका केवाईसी लैंड सीडिंग या आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो आप कैसे उसे ऑन करवा सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें केवाईसी के बारे में, केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे आपको वेरीफाइड करना होगा तब आप अपना केवाईसी संपूर्ण कर पाएंगे साथ ही यदि आपका लैंड सीडिंग ऑफ है तो आपको अपने नजदीकी तहसील पर जाकर या लेखपाल से संपर्क करना होगा उसके बाद आपका लैंड सीडिंग ऑन हो जाएगा तथा यदि आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो आप अपने नजदीकी बैंक जाकर के बैंक पासबुक आधार पैन कार्ड लेकर के अपना डीबीटी जरूर ऑन करवा लें तभी जाकर के आपका पैसा आएगा ||

PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment 2025 Date-

The 20th installment of the Prime Minister Kisan Samman Nidhi has been announced. The 20th installment of the Prime Minister Kisan Samman Nidhi will be released on August 2, 2025, which will be done during the Prime Minister's visit to Varanasi, Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh Kasturba Gandhi Balika Teacher Selection Merit List PDF | UP KGBV Teacher Peon Selection Merit list

2025-07-21T23:02:00.001+05:30

Uttar Pradesh Kasturba Gandhi Balika Teacher Selection Merit List PDF | UP KGBV Teacher Peon Selection Merit list.

उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए अध्यापक अध्यापिकाओं एवं फोर्थ ग्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई थी जो की सारी वैकेंसी संविदा के माध्यम से की जाती है, आज इस वैकेंसी का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है जिसमें नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे सिलेक्शन लिस्ट वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका भी नाम है और उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं सारी क्लास में उसका डिटेल्स साथ ही उनका चयन हुआ है अथवा नहीं और जिनका चयन नहीं हुआ है उनकी भी लिस्ट नीचे डाल दी गई है इस पीडीएफ में आप प्राप्त कर पाएंगे और किस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी भी जानकारी उसी पीडीएफ में स्पष्ट रूप से दी गई हैं

KGBV Teacher Selection Merit List

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ के पत्रांक के०जी०बी०वी०/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांकः 04.01.2021 एवं पत्रांकः एस०एस०ए०/ बा०शि०/8931-38/2024-25 दिनांकः 04.12.2024 के क्रम में गोरखपुर में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के 27 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें विषयवार पदों पर प्राप्त आवेदनों में अर्ह और अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची नीचे दी गई है।

इसी आदेश के क्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के चयनित एवं अचयनित सभी लोगों की लिस्ट नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं साथ ही जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें यथाशीघ्र उनके विद्यालयों में भेजना सुनिश्चित किया गया है जल्द ही आपके स्कूल अलॉटमेंट का भी लिस्ट आ जाएगा जिसकी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से या इसी वेबसाइट के माध्यम से इस पोस्ट के नीचे एक अन्य लिंक जल्द ही अपडेट किया जाएगा जैसे ही यह सूचना सार्वजनिक होगी आपका स्कूल अलॉटमेंट आ गया कि नहीं तुरंत ही यह जानकारी इसी पोस्ट पर इसी लिंक के नीचे अपडेट कर दी जाएगी ।।

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ecce educator | ecce educator vacancy in up | ecce educator vacancy in up form kaise bhare | ECCE Educator Gorakhpur Ghazipur Baghpat Siddharthnagar

2025-05-08T18:59:00.004+05:30

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उत्तर प्रदेश इसीसीइ एजुकेटर भर्ती 2025 | UP ECCE Educator Vacancy 2025

उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केदो में एक-एक एजुकेटर की भर्ती होगी जिसमें काफी समय पहले ही 10684 पदों पर आवेदन मांगे गए थे परंतु कुछ ही जनपद उत्तर प्रदेश के थे जिनमें आवेदन प्रारंभ हुई जिसमें से कुछ जनपद जैसे सिद्धार्थनगर,बागपत, गाजीपुर और कुछ अन्य जनपद हैं जिसमें आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ थी परंतु बाद में कुछ और जनपद जैसे गोरखपुर का भी नाम आया अब गोरखपुर में भी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है अगर आप इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के ऑफिसियल वेबसाइट रोजगार संगम पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

योग्यता- उत्तर प्रदेश की इस एजुकेटर की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपके पास स्नातक में गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अगर आपके पास यह योग्यता नहीं है तो निम्न योग्यताएं होनी चाहिए-

UP ECCE EDUCATOR

Be Alert ! ECCE Fraud vacancy Also running

बहुत सारे जगह पर ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं अगर आप इस चक्कर में फंस गए पड़ गए तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपका समय भी चला जाएगा आप ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने भी कहीं ऑफलाइन अपना फार्म जमा कर दिया है और आपसे इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के पहले कोई पैसे की मांग करता है तो बिल्कुल गलत तरीके से आपका वैकेंसी में आवेदन करवा कर वह आपको फंसा सकता है तो ऐसे में इस चीज से सावधान रहें सतर्क रहें और इस तरह के धोखेबाजों से बचे रहें क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन है और इसमें मेरिट के आधार पर ही चयन होना है और इसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद ही जो नंबर वन होगा उसी का चयन आपको आपने ब्लॉक के किसी भी प्राइमरी विद्यालय में भेजा जा सकता है पढ़ने के लिए अथवा आपको आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा जाएगा जहां भी आवश्यकता होगा गवर्नमेंट द्वारा जैसा निर्देश होगा वहां पर आपको भेजा जाएगा

ECCE Educator Selection Process एजुकेटर चयन प्रक्रिया-

इस एजुकेटर चयन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले अपने आवेदन में अपने सभी डॉक्यूमेंट जो भी मांगा गया है आवेदन में सब दर्ज करना होगा उसके बाद आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन इन तीनों का मेरिट जोड़ा जाएगा कुछ स्थानों पर ऐसा कहना है की पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मेरिट जोड़ा जाएगा परंतु इस वैकेंसी में ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी गई है तो इससे यह स्पष्ट है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का ही मेरिट जोड़ा जाएगा और उसमें जो नंबर वन रहेगा उसी का सिलेक्शन फाइनली होना है परंतु काफी सारे लोगों को Shortlisted किया जाएगा और उनका इंटरव्यू होगा थोड़ा बहुत उनसे कुछ पूछा जाएगा हो सकता है Board पर भी आपसे कुछ हल्का-फुल्का लिखवाया जाए और उसके बाद ही आपको अपने ब्लॉक के प्राइमरी विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र में अपनी सेवा देनी होगी ||

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2025-03-23T15:33:00.004+05:30

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उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का फॉर्म पिछले वर्ष आया था जबकि प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष से 23753 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की चल रही है तब से जब से फॉर्म भरा जा रहा है और अब जहां काफी जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और कुछ जिलों में जॉइनिंग की प्रक्रिया भी मेरिट लिस्ट निकाल कर कर दी गई है इसके बाद कुछ ऐसे जनपद हैं जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है और कुछ जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और रिजल्ट अर्थात मेरिट लिस्ट आना शेष है इसी के बीच वे सारे महिला कार्यकर्ता जो फॉर्म को अप्लाई किए थे या उनके रिश्तेदार या उनकी जान पहचान के सभी लोग मेरिट लिस्ट देखने के लिए परेशान है और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं डाली जा रही है

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जो वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे उस पर किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है पर जिन लोगों ने भी आवेदन किया है वह सभी लोग हमारी वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जिनका जिनका भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा सभी का रिजल्ट पीडीएफ सहित आप इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे नीचे कुछ जनपदों का मेरिट लिस्ट आ चुका है जिनका लिंक पीडीऍफ़ के रूप में दिया गया है आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ जनपदों का जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है वहां पर लिंक जल्दी अपडेट किया जाएगा जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है

आपको बता दें जिनके चयन नहीं हुआ है उनकी भी लिस्ट कारण सहित लिखी हुई है कि क्यों ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से चयन नहीं हुआ है उसका भी पीडीएफ लिंक नीचे दिया हुआ है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं किसी को शेयर भी कर सकते हैं आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का वैकेंसी जहां भी खाली था हर एक जनपद में खाली था लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉक थे जहां पर सीट पहले से ही भरी हुई थी और वही सारे ब्लॉक का वैकेंसी निकला था

लेकिन एक ब्लॉक में जितने भी गांव हैं हर जगह वैकेंसी नहीं थी जहां पर किसी ने छोड़ दिया हो या किसी कार्यकत्रियों की मृत्यु हो गई हो या किसी भी कारण से सीट खाली रही हो वहीं पर केवल प्रक्रिया चल रही थी अब काफी जनपदों का मेरिट लिस्ट धीरे-धीरे घोषित किया जा रहा है गुणवत्ता पूर्वक पारदर्शी तरीके से रिजल्ट घोषित किया जा रहा है लेकिन अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको यह रिजल्ट डाउनलोड करना है पीडीऍफ़ के रूप में तो आप नीचे दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ॥

आवश्यक सूचना-उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में से जिन जनपद का रिजल्ट/ मेरिट लिस्ट घोषित/सार्वजनिक हो चुका है उनका रिजल्ट/मेरिट लिस्ट नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है परंतु जिनका रिजल्ट/ मेरिट लिस्ट अभी भी घोषित/सार्वजनिक नहीं किया गया है कृपया कुछ समय और प्रतीक्षा करें जैसे ही रिजल्ट/मेरिट लिस्ट घोषित/सार्वजनिक होगा नीचे दिए गए जनपद के लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा।

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2025-03-23T15:28:00.010+05:30

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दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन पेंशन योजना पात्रता,Disability and Leprosy Pension Pension Scheme Eligibility

2024-12-08T15:41:00.001+05:30

दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन पेंशन योजना पात्रता,Disability and Leprosy Pension Pension Scheme Eligibility

दिव्यांग पेंशन

पात्रता दिव्यांग पेंशन

आयु: न्यूनतम 18, अधिकतम 150

आय ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460

दिव्यांगता/ कुष्ठा प्रतिशत न्यूनतम 40 , अधिकतम 100

पेंशन यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है

मासिक अनुदान की धनराशि Rs 500

कुष्ठा पेंशन

पात्रता कुष्ठा पेंशन

आयु न्यूनतम 1 , अधिकतम 150

आय ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460

कुष्ठा प्रतिशत न्यूनतम 1 , अधिकतम 100

पेंशन यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है

मासिक अनुदान Rs 2500

की धनराशि

प्रपत्र अपलोड

** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

** आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र

** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति **

आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

** आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र

** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र

** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति

Apply Online Click here

Official Website Click here

निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्रता,Widow Pension Yojana

2024-12-07T15:40:00.001+05:30

निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्रता,Widow Pension Yojana

पात्रता निराश्रित महिला पेंशन योजना

आयु: न्यूनतम 18 से अन्य कल्याणकारी योजना में सम्मिलित होने तक

आय रु. 2.00 लाख

पेंशन यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है

मासिक अनुदान की धनराशि रु. 500

प्रपत्र अपलोड

** आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो

** पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र

** बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति

** आय विवरण संबंधी प्रमाण

निराश्रित महिला पेंशन योजना Apply Online Click here

निराश्रित महिला पेंशन योजना Official Website Click here

वृद्धावस्था पेंशन योजना,Old age Vridhdha Pension Yojana

2024-12-06T15:39:00.001+05:30

वृद्धावस्था पेंशन योजना,Old age Vridhdha Pension Yojana के विषय में

ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू056460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है।

योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को रू0 500/- (रू0 300/-राज्यांश एवं रू0 200/ केन्द्रांश) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को रू0 500/-(शत्-प्रतिशत केन्द्रांश) प्रतिमाह पेंशन धनराशि दी जाती है।

आवेदक द्वारा http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है।

आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि/आयु प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आई0डी0 / राशन कार्ड/आधार कार्ड), बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र भरना अनिवार्य है।

आवेदक द्वारा भरे गये फार्म में आवेदक की फोटो साइज 20 के0बी0 से ज्यादा न हो। तथा अपलोड किये गये प्रपत्र पी0डी0एफ0 में 500 के0बी0 से ज्यादा न हो।

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उददेश्य से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मे माह मई एव जून में कराया जाता है। सत्यापनोपरान्त चिन्हित मृतक एव अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता

आयु न्यूनतम 60, अधिकतम 150

आय ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460

पेंशन यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है

मासिक अनुदान की धनराशि Rs 500

प्रपत्र अपलोड

** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र

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Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana | Search your name in Ayushman bharat yojana beneficiary list | Ayushman bharat 500000 helath card | download health card.

2024-12-05T15:38:00.001+05:30

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana | Search your name in Ayushman bharat yojana beneficiary list | Ayushman bharat 500000 helath card | download health card.

Guidelines for Beneficiary | लाभार्थी के लिए दिशानिर्देश

If you have found yourself in the PMJAY list then you are entitled to receive benefits under the scheme.

अगर आपका नाम PM-JAY लाभारथी सूची में है तो आप योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।

No payments or registration is required for availing benefits.

लाभ उठाने के लिए कोई भुगतान या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

1. If you have found your name in the list, you can receive an SMS with the HHID number, RSBY URN by clicking on “Get Details” | यदि आपको सूची में अपना नाम मिल गया है, तो आप "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक कर के एच.एच.आई.डी. नंबर | आ.र.एस.बी.वाई. यू.आर.एन. के साथ एक एस. एम. एस प्राप्त कर सकते हैं।

2. You can go to any public hospital, community service center or empaneled private hospital for beneficiary identification. | आप लाभार्थी पहचान के लिए किसी भी सार्वजनिक अस्पताल, सामुदायिक सेवा केंद्र या सूचीबद्ध निजी अस्पताल जा सकते हैं|

3. Kindly take any of the following photo IDs for beneficiary identification: | कृपया लाभार्थी पहचान के लिए निम्न में से कोई भी फोटो आई.डी लें:

Aadhar card | आधार कार्ड

Ration card | राशन कार्ड

Other government ID with photograph | तस्वीर के साथ अन्य सरकारी आईडी

Adoption certificate | गोद लेने का प्रमाण पत्र

Birth certificate | जन्म-प्रमाण पत्र

Driving license | ड्राइविंग लाइसेंस

Freedom fighter card | स्वतंत्रता सेनानी कार्ड

MNREGA job book | म.न.रे.गा. जॉबबुक

Kissan photo book | किसान फोटोबुक

PAN card | पैनकार्ड

Pension photo card | पेंशन फोटो कार्ड

Voter ID card | मतदाता पहचान-पत्र

Disability ID | विकलांगता आई.डी

Certificate of identity having photo issued by GaZ | GaZ द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र

4. For any support, dial 14555 (Toll Free) | किसी भी समर्थन के लिए, 14555 डायल करें (टोलफ्री)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा|

अपने मोबाइल नम्बर से लॉगिन कर पता करें आपका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सम्मिलित है या नहीं|

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है|

अगर आपका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिस्ट में सम्मिलित है तो आप चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी सूचिबद्ध अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं|

Your family name could be covered in the PMJAY beneficiary list.

To check out if you are a beneficiary, you can login here using your mobile number.

You do not need to enroll anywhere to claim benefits under the scheme.

To claim benefits under the scheme you can get yourself identified at the nearest empanelled hospital or Community Service Centre (CSC)

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Ayushman Bharat | Search for Empanelled Hospitals Click here

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National Health Authority

National Health Authority (NHA) is the apex body responsible for implementing India's flagship public health insurance/assurance scheme called "Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana" & has been entrusted with the role of designing strategy, building technological infrastructure and implementation of "Ayushman Bharat Digital Mission" to create a National Digital Health Eco-system. NHA is leading the implementation for Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) in coordination with different ministries/departments of the Government of India, State Governments, and private sector/civil society organizations.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) "आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना" नामक भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है और इसे रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और "आयुष्मान" के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है।

भारत डिजिटल मिशन" एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए। एनएचए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र/नागरिक समाज संगठनों के समन्वय से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है।

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ayushman bharat health card setu pmjay New Facility from 2022

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना।

1.कोई भी राज्य कर्मचारी अपने मोबाइल से लॉग इन कर सकता है।

2.कोई भी राज्य कर्मचारी PM-JAY कार्ड बनाने का दावा करता है।

3.कोई भी राज्य कर्मचारी PM-JAY कार्ड डाउनलोड करें।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana.

1.Any State Employees can login using his/her mobile.

2.Any State Employees Claim for PM-JAY card creation.

3.Any State Employees Download PM-JAY card.

To download State employees ayushman bharat card yojana Click here

यदि आप आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने या डाउनलोड करने के लिए सेतु पीएमजय पोर्टल पर अपना आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं

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