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राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स हेतु रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 5 Oct 2026 07:02:56 +0530

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स हेतु रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रशस्त 2.0 एप के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 5 Oct 2026 06:59:46 +0530

प्रशस्त 2.0 एप के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु धनराशि संबंधी लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 5 Oct 2026 06:57:32 +0530

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु धनराशि संबंधी लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में

यू-डायस 2026-27 में अंकित शिक्षक / शिक्षामित्र / अनुदेशक / शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित शिक्षक/शिक्षामित्र / अनुदेशक की संख्या में भिन्नता के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 5 Oct 2026 06:33:15 +0530

मानव संपदा और यू-डायस किसके आंकड़े सही? महानिदेशक ने आंकड़ों का मिलान कराने के दिए निर्देश

लखनऊ । यू-डायस 2026-27 पर दर्ज परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या, मानव संपदा पोर्टल पर अंकित शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों की संख्या का मिलान करने पर कई विद्यालयों में भिन्नता पाई गई हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर दोनों पोर्टल पर दर्ज विवरणों का गंभीरता से सत्यापन करने व जिन कार्मिकों का नाम किसी एक पोर्टल पर दर्ज है, लेकिन दूसरे पर नहीं है, अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

शिक्षकों की संख्या और यू-डायस पर दर्ज शिक्षकों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। कई शिक्षक ऐसे हैं, जिनका विवरण एक पोर्टल पर सक्रिय है, लेकिन दूसरे पोर्टल से गायब है। आंकड़ों में यह असमानता विभाग के लिए चिंता का कारण बन गई है। शासन स्तर पर शिक्षकों की तैनाती, पदों के निर्धारण और विभिन्न विभागीय योजनाओं की रूपरेखा वास्तविक कार्मिक संख्या के आधार पर तैयार की जाती है। ऐसे में दोनों पोर्टल पर अलग-अलग आंकड़े होने से न सिर्फ नियोजन प्रभावित हो सकता है, बल्कि भविष्य में प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर परेशानी खड़ी हो सकती है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल और यू-डायस के आंकड़ों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। अधिकारियों को दोनों पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों के विवरण की बारीकी से जांच कर वजह तलाशने और संशोधन कराने को कहा गया है।

यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के आंकड़ों में मिला अंतर, 15 दिनों में संशोधन के कड़े निर्देश

डेटा में भिन्नता उजागर: यू-डायस (U-DISE) 2026-27 और मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या में अंतर पाया गया है।

15 दिन की समय-सीमा: महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को विद्यालयवार विवरण का सत्यापन कर 15 दिनों में अपडेशन/संशोधन पूरा करने का आदेश दिया है।

डेटा में एकरूपता का लक्ष्य: आदेश का उद्देश्य यू-डायस और मानव संपदा दोनों पोर्टल्स पर कर्मियों की कुल संख्या व प्रोफाइल में शत-प्रतिशत एकरूपता सुनिश्चित करना है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के विवरण में दो अलग-अलग सरकारी पोर्टल्स पर भिन्नता सामने आई है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी द्वारा प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

आदेश पत्र के अनुसार, यू-डायस 2026-27 के ‘टीचर मॉड्यूल’ में भरे जा रहे विवरण का जब मानव संपदा पोर्टल के आंकड़ों से मिलान किया गया, तो दोनों पोर्टल्स पर दर्ज शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मियों की कुल संख्या में अंतर पाया गया।

महानिदेशक ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी बीएसए को निर्देशित किया है कि वे विद्यालयवार टीचर प्रोफाइल और मानव संपदा पोर्टल के डेटा का गहन परीक्षण कराएं। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर 15 कार्यदिवसों के भीतर आवश्यक संशोधन व अपडेशन सुनिश्चित करें, ताकि दोनों पोर्टल्स पर शिक्षक संख्या व विवरण पूरी तरह समान हो सके। साथ ही मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए हैं।

यू-डायस 2026-27 में अंकित शिक्षक / शिक्षामित्र / अनुदेशक / शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित शिक्षक/शिक्षामित्र / अनुदेशक की संख्या में भिन्नता के सम्बन्ध में।

29334 भर्ती में अभ्यर्थियों को नौकरी की जगी उम्मीद

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 5 Oct 2026 06:17:12 +0530

29334 भर्ती में अभ्यर्थियों को नौकरी की जगी उम्मीद

प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान विषय की 29334 भर्ती से सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जगी है। इस भर्ती से जुड़े अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि 29 जनवरी 2025 के आदेश के बावजूद जिन 355 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया, उनके मामलों पर 12 सप्ताह के अंदर विचार किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि और अभ्यर्थी योग्य और उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी बिना देरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएं।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ के समक्ष तीन अलग-अलग आवेदन पेश किए गए थे, जिनमें क्रमशः 163, 190 और 2 अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। कुल 355 अभ्यर्थियों का आरोप है कि 29 जनवरी 2025 के आदेश के बावजूद उनकी उम्मीदवारी पर अभी तक विचार नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन 355 अभ्यर्थियों के मामलों पर 12 सप्ताह के अंदर विचार किया जाए। इसके अलावा यदि और अभ्यर्थी 29 जनवरी 2025 के आदेश के अनुसार योग्य पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत नियुक्ति की पेशकश की जाए। यदि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो तर्कपूर्ण आदेश पारित कर उसे सूचित किया जाए। इस मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरित खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यभार मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 5 Oct 2026 06:08:05 +0530

स्थानांतरित बीईओ न कार्यमुक्त किए और न ही भेजी सूचना, बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से पत्र जारी करने की तैयारी

5 अक्टूबर 2026

प्रयागराज । शासन स्तर से सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति के प्रदेश के 121 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के स्थानांतरण की सूची 11 सितंबर को जारी की गई। अब तक बहुत सीमिति खंड शिक्षा अधिकारियों ने नवीन तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसे लेकर शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से 24 सितंबर को पत्र जारी किया गया कि सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) व बीएसए अपने यहां से स्थानांतरित खंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए विवरण कार्यालय की ई-मेल आईडी additionaldirectorbasic@ gmail. Com पर उपलब्ध कराएं। इसके लिए प्रारूप भी तय किया गया। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, कार्यमुक्त करने की तिथि, अन्य जनपद से स्थानांतरित होकर आए बीईओ का नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का उल्लेख करना है।

जिलों से यह सूचना भी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए 14 सितंबर की समय सीमा निर्धारित थी। अब शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से पत्र जारी करने की तैयारी है।

बड़ी संख्या में बीईओ तबादले के बाद नहीं हट रहे, बीच सत्र में तबादला किए जाने को मुद्दा बनाकर कर रहे विरोध

03 अक्टूबर 2026

लखनऊ । शासन ने पिछले दिनों 118 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का तबादला किया था। इनमें बड़ी संख्या में अधिकारी नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बीईओ बीच सत्र में तबादला किए जाने को मुद्दा बनाकर विरोध कर रहे हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने अब सभी मंडलों और जिलों से बीईओ के कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति की सूचना तलब की है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बीएसए को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है, ताकि इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरित खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यभार मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

24 सितम्बर 2026

बीच सत्र में स्थानांतरण का बीईओ संघ ने किया विरोध, विकल्प के आधार पर तबादला आदेश संशोधित करने की मांग

19 सितंबर 2026

लखनऊ। प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) ने बीच सत्र में किए गए तबादलों का विरोध किया है। शासन ने 14 सितंबर को 118 बीईओ के स्थानांतरण किए हैं। संघ ने स्थानांतरण आदेश में संशोधन कर अधिकारियों से विकल्प लेकर मनचाहे जिले में तबादला करने का अवसर देने की मांग की है।

बीईओ संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार शुक्ल ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह को पत्र भेजकर विकल्प के आधार पर स्थानांतरण आदेश संशोधित करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिलों में खाली पदों पर ऑनलाइन माध्यम से बीईओ से विकल्प लेकर भी तबादले किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कई बीईओ को दूरदराज के जिलों में स्थानांतरित किया गया है, जबकि उनके आसपास के जिलों में पद खाली हैं।

विकल्प आधारित ऑनलाइन तबादले से स्थानांतरण भत्ते के भुगतान की आवश्यकता भी नहीं होगी। शासन ने एक ही जिले में कई वर्षों से तैनात बीईओ के साथ वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारियों के भी तबादले किए हैं।

शिक्षक को बीईओ बना कर दिया ट्रांसफर, कुछ घंटों के बाद हुआ बदलाव, त्रुटिपूर्ण शामिल तीन नाम हटाते हुए 121 के बजाय 118 बीईओ की तबादला सूची जारी की गई

16 सितंबर 2026

आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में अजब-गजब मामला सामने आया है। आगरा के शिक्षक (एआरपी) को बीईओ बनाकर वाराणसी स्थानांतरित कर दिया गया। संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा सोमवार को जारी 121 बीईओ के स्थानांतरण सूची में शिक्षक शामिल था।

सूची में नगर के खंड शिक्षाधिकारी सुमित कुमार के स्थान पर शिक्षक का नाम देखकर विरोध शुरू हो गया। सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ घंटों के बाद शासन शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय द्वारा आनन-फानन में सूची बदली गई। शिक्षक सहित तीन नाम हटाते हुए 118 बीईओ की तबादला सूची जारी की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को 121 खंड शिक्षाधिकारियों की सूची जारी की थी। इसमें 95वें नंबर पर कर्ण सिंह धाकड़ का नाम था। इसे आगरा से वाराणसी स्थानांतरित किया था। ये नाम देख सभी हैरान रह गए। आगरा के नगर में खंड शिक्षाधिकारी का पदभार सुमित कुमार पर है। कर्ण सिंह धाकड़ कंपोजिट विद्यालय नाई की मंडी में शिक्षक (एआरपी) हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार साल 2003 में कर्ण सिंह धाकड़ की अलीगढ़ में नियुक्ति हुई थी। साल 2012 में आगरा ट्रांसफर होकर आए। 2013 में जूनियर के सहायक पर प्रमोशन हुआ। 2023 में इनका एआरपी में चयन हुआ। शासन से जारी सूची तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सवाल खड़े हो गए। कुछ घंटों के बाद आनन-फानन में शिक्षा निदेशक बेसिक ने दोबारा सूची जारी की। इसमें शिक्षक का नाम हटाते हुए 118 बीईओ की सूची जारी की गई।

सूची पर अधिकारियों की अलग-अलग राय

तबादला सूची को लेकर बेसिक शिक्षाधिकारियों की अलग-अलग राय सामने आई है। कोई इसे त्रुटि बता रहा है तो कोई गंभीर अनियमितता मान रहा है। किसी का कहना है कि 121 खंड शिक्षाधिकारियों के तबादले की सूची अनुमति के लिए गई थी। इसमें तीन विसंगतियां थीं। इन्हें दूर करते हुए शिक्षा निदेशक बेसिक ने 118 खंड शिक्षाधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इससे पूर्व सोशल मीडिया पर 121 एबीएसए के तबादले वाली सूची सामने आ गई। बहरहाल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक इस पर कोई पुष्टित बयान नहीं आया है।

बेसिक में 118 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले, देखें सूची

14 सितम्बर 2026

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बार फिर तेजी से तबादला एक्सप्रेस चली। इसमें 118 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले कई साल बाद और खाली पदों को देखते हुए किए गए हैं।

विभाग के संयुक्त सचिव लालमणि यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार 118 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी को निर्देश दिया है कि वे इनके औपचारिक तबादला आदेश जारी करें। इस क्रम में देर शाम अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से भी इनके तबादला आदेश जारी कर दिए गए।

शासन स्तर के एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि हाल ही में लगभग 250 बीईओ पदोन्नत करके वरिष्ठ प्रवक्ता व प्रधानाध्यापक किया गया है। वहीं कई बीईओ लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए थे। ऐसे में जरूरत के अनुसार यह तबादले किए गए हैं।

वहीं बीच सत्र में इतनी संख्या में तबादलों को लेकर सुबह से शाम तक विभाग में काफी हलचल रही। काफी बीईओ इसे अफवाह बताते रहे और इसका खंडन भी जारी करने की मांग कर रहे थे।

बेसिक शिक्षा में बीईओ के बम्पर तबादले, 121 बीईओ का नए जनपदों में स्थानांतरण, देखें सूची

12 सितम्बर 2026

डीएलएड में प्रवेश के लिए मिलेगा एक और अवसर, पांच से सात अक्तूबर तक संस्था का देंगे विकल्प, 239500 सीटों में से 100918 का ही हो पाया था आवंटन

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 4 Oct 2026 07:41:38 +0530

डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने का अंतिम मौका, 5 अक्तूबर से सात अक्तूबर तक ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे

प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश ने रैंक एक से 1,52,202 तक के उन अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प भरने का अंतिम अवसर दिया है, जिन्हें अब तक कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ। अभ्यर्थी पांच से सात अक्तूबर शाम छह बजे तक ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे।

सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि पहले आवंटित संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया 29 सितंबर तक पूरी हो चुकी है। रिक्त सीटों के सापेक्ष तीसरे चरण में संस्थान आवंटन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को शुल्क ऑनलाइन जमा कर विकल्प भरना होगा।

संस्थान आवंटन आठ अक्तूबर को प्रकाशित होगा। आवंटित संस्थान में जांच व प्रवेश नौ से 14 अक्तूबर शाम पांच बजे तक होगा। प्रवेश लेने वालों को 15 अक्तूबर तक ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करना होगा। निर्धारित समय तक ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा।

डीएलएड में प्रवेश के लिए मिलेगा एक और अवसर, पांच से सात अक्तूबर तक संस्था का देंगे विकल्प, 239500 सीटों में से 100918 का ही हो पाया था आवंटन

02 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेन्द्र प्रताप के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों एवं निजी संस्थानों के अनुरोध पर विचार करते हुए एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तृतीय चरण में मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन के लिए एक से 1,52,202 तक के सभी अभ्यर्थी पांच अक्तूबर की दोपहर से सात अक्तूबर की शाम छह बजे तक संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे।

संस्था आवंटन आठ अक्तूबर को जारी होगा और आवंटित संस्था में अभिलेखीय जांच और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए नौ से 14 अक्तूबर की शाम पांच बजे तक अवसर दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट / लॉक करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। गौरतलब है कि पूर्व में दो चरणों में प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 व 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों के सापेक्ष कुल 100918 (93339 निजी कॉलेज व 7579 डायट) ही भरी जा सकी थी।

दूसरे फेज में डीएलएड में 22 हजार सीटें आवंटित, 12 से 24 सितंबर तक आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे

12 सितम्बर 2026

प्रयागराज। डीएलएड-2026 सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे फेज के पहले चरण की आवंटन प्रक्रिया में शुक्रवार को 22,113 सीटें आवंटित की गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि 24,529 अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर संस्था का विकल्प भरा था। इसके आधार पर 22,112 को सीट आवंटित की गई।

ये अभ्यर्थी 12 से 24 सितंबर तक आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब तक डायट की 6875 और निजी कॉलेजों की 60,536 सीटें आवंटित की जा चुकी है। डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश के द्वितीय चरण का अंतिम चक्र 11 से 15 सितंबर तक संपन्न होगा। इसमें यूपी व अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी जिनका अभी तक प्रवेश एवं संस्था आवंटन नहीं हुआ है वह विकल्प भर सकते हैं।

डीएलएड-2026 के दूसरे चरण की काउंसलिंग सात सितंबर से

अभ्यर्थी और 2.39 लाख के सापेक्ष 48 हजार एससी/एसटी की हो चुकी है काउंसलिंग, 25 तक होगा प्रवेश

6 सितंबर 2026

प्रयागराज। डीएलएड 2026 के दूसरे चरण की काउंसलिंग सात सितंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग में दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी जबकि 11 सितंबर से सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।

इस दौरान डायट और निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश जारी रहेगा। डीएलएड में प्रवेश 25 सितंबर तक होगा जबकि कक्षाएं 28 सितंबर से शुरू होंगी। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजेंद्र प्रताप की ओर से बताया गया कि डीएलएड में कुल 2,39,500 सीटें हैं इसके सापेक्ष 1,70,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 48,482 अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराई है जिसमें डायट की 7420 सीट और निजी क्षेत्र के 41062 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग हो चुकी है। शेष सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग सात सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगी।

डीएलएड 2026 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दो चरणों में, 1.52 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को मिलेगा विकल्प भरने का मौका, 28 सितंबर से शुरू होगा प्रशिक्षण

9 अगस्त 2026

प्रयागराज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण 2026 की काउंसलिंग, संस्थान चयन और प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत काउंसलिंग प्रक्रिया दो चरणों में होगी और 28 सितंबर से प्रशिक्षण भी शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 10 अगस्त की शाम से वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इसके साथ ही 14 सितंबर तक 152202 तक की स्टेट रैंक वाले अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5000 रुपये एलॉटमेंट फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में एक से 20 हजार तक की रैंक वाले अभ्यर्थी 11 से 13 अगस्त तक विकल्प भरेंगे।

20001 से 80 हजार रैंक तक के अभ्यर्थियों के लिए 14 से 18 अगस्त और 80001 से 152202 तक की रैंक वाले अभ्यर्थियों के लिए 19 से 23 अगस्त तक विकल्प भरने का अवसर रहेगा। पहले चरण में संस्थान आवंटन क्रमशः 14, 19 और 24 अगस्त को जारी होगा। आवंटित अभ्यर्थियों को 17 से 31 अगस्त तक संबंधित संस्थान में अभिलेख सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

दूसरे चरण में सात से 15 सितंबर तक संस्थान चयन की प्रक्रिया होगी। सीट आवंटन 11 व 16 सितंबर को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 24 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा जबकि प्रशिक्षण संस्थानों को 25 सितंबर तक रिपोर्ट लॉक करनी होगी। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 28 सितंबर से शुरू होगा।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव राजेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया है कि विकल्प भरने से पहले 5000 रुपये एलॉटमेंट फीस जमा करना अनिवार्य होगा। संस्थान आवंटन के बाद प्रवेश की पुष्टि के लिए 5000 रुपये कंफर्मेशन फीस भी जमा करनी होगी। निर्धारित समय में प्रवेश नहीं लेने व अभिलेखों में विसंगति मिलने पर दोनों शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे।

डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण 2026 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच/प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय सारिणी जारी, देखें विज्ञप्ति

8 अगस्त 2026

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

29 जुलाई 2026

डीएलएड 2026 प्रवेश : पंजीकरण की तिथि समाप्त, आधी से अधिक सीटें खाली होने के कारण पंजीकरण की तिथि फिर से बढ़ाने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव

10 जुलाई 2026

प्रयागराज। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए पहले चरण के पंजीकरण की तिथि पूरी हो गई है। आधे से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2026 के पंजीकरण की तिथि फिर से बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

पीएनपी सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि अब तक कुल 1012136 ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। इनमें से 98404 आवेदन शुल्क सहित जमा किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 11 जुलाई निश्चित की गई है। डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रदेश के सभी डायट और निजी क्षेत्र के डीएलएड कॉलेजों में कुल 2,39,509 सीटें हैं। इसमें प्रदेश के 67 डायट में 10600 सीटें हैं। पिछले वर्ष भी डीएलएड की 2,39,509 सीटों में से एक लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं हुआ था।

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश हेतु 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, देखें जारी अधिकृत विज्ञप्ति

डीएलएड: 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 14 सितंबर से प्रशिक्षण होगा

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय-सारिणी जारी करने का भेजा था प्रस्ताव

प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग एवं चयन-प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी शासन ने जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव यतींद्र कुमार ने शुक्रवार को निर्देश जारी किए। इससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 मई को शासन को समय सारिणी जारी करने का प्रस्ताव भेजा था।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार, 10 जून को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 16 जुलाई को जारी होगी। मेरिट के आधार पर राजकीय एवं निजी संस्थानों में सीट आवंटन के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 20 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होगी।

इस चरण में अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण 12 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग 20 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसमें रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी चरणों की काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2026-28 का शुभारंभ 14 सितंबर से होगा।

पदोन्नति हेतु परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में आदेश जारी

noreply@blogger.com (sankalp gupta) — Sun, 4 Oct 2026 07:38:26 +0530

10 साल बाद जागी बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति की उम्मीद, 3 हफ्ते में वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश

लखनऊ। लगभग 10 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को पत्र भेजकर तीन सप्ताह के भीतर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति वर्ष 2016 से लंबित है। शिक्षक संगठन लगातार इसे लेकर मांग करते रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद शिक्षकों में पदोन्नति की उम्मीद फिर जाग गई है।

बेसिक शिक्षकों को 10 साल बाद पदोन्नति का तोहफा देने की तैयारी, बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए को वरिष्ठता सूची बनाने के दिए निर्देश

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का करीब 10 साल से चला आ रहा पदोन्नति का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को जिलों में पदोन्नति के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलने की संभावना है।

शिक्षकों के अनुसार वर्ष 2016 के बाद परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति नहीं हुई है। व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाती है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का प्रावधान है।

प्रदेश में करीब 3.30 लाख परिषदीय शिक्षक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 150 विद्यार्थियों पर प्रधानाध्यापक का एक पद प्राथमिक और 100 विद्यार्थियों पर एक पद उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत है। परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बीएसए को वरिष्ठता सूची तैयार कर 23 अक्तूबर तक परिषद कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। सूची तीन सप्ताह में तैयार की जानी है। इसके बाद नवंबर से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।

पदोन्नति हेतु परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में आदेश जारी

उच्चीकृत स्कूलों को शिक्षकों के लिए करना होगा इंतजार, पहली बार एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के 1800 रिक्त पद पर नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 4 Oct 2026 07:36:09 +0530

उच्चीकृत स्कूलों को शिक्षकों के लिए करना होगा इंतजार, पहली बार एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा

04 अक्टूबर 2026

प्रयागराज : प्रदेश में जूनियर सहायता प्राप्त 3046 स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी है। सभी जिलों से खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा विभाग मंगवा रहा है। करीब 1800 पद रिक्त होने की सूचना अब तक आ चुकी है। इसमें प्रधानाध्यापक के लगभग 1500 और सहायक अध्यापक के 300 पद शामिल हैं।

इन स्कूलों में 946 उच्चीकृत हो चुके हैं। इनमें शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं होगी। जो विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें इंतजार करना होगा। वर्तमान में जो तैयारी चल रही है, उसके माध्यम से प्रदेश के 2100 स्कूलों को ही शिक्षक मिल पाएंगे। वजह यह कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल भर्ती अधिनियम 1978 के सातवें संशोधन 2019 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा यह तय नहीं है।

एडी (बेसिक) मनोज द्विवेदी के अनुसार पांच से सात अक्टूबर तक सभी जनपदों के बीएसए बेसिक शिक्षा निदेशालय आएंगे। उन्हें अपने साथ रिक्त पदों का भी विवरण लाना है। सभी जूनियर स्कूलों की रिक्तियों की जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी जाएगी, उसके बाद पदों का विज्ञापन होगा। पहली बार इन पदों पर नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। इसके पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस परीक्षा को कराते थे। उच्चीकृत विद्यालयों को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा है कि इन स्कूलों में भी करीब इतने ही पद रिक्त हैं।

जूनियर एडेड स्कूलों में 1800 पदों पर होगी भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों से जुटाए रिक्त पदों के आंकड़े

करीब पांच वर्ष बाद जूनियर प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद के लिए पांच वर्ष बाद हो रही भर्ती

02 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश भर के जूनियर एडेड स्कूलों में करीब 1800 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्रधानाध्यापक के करीब 1500 व सहायक अध्यापक के करीब 300 पद शामिल हैं। बृहस्पतिवार देर शाम लगभग सभी जनपदों से प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के अधियाचन बेसिक शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं।

अब बेसिक शिक्षा विभाग अधियाचन का परीक्षण कर इसे निदेशक को भेजेगा। निदेशक की ओर से ऑनलाइन अधियाचन उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब जूनियर एडेड स्कूलों की भर्ती परीक्षा चयन आयोग कराने जा रहा है। इसके पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी।

एडेड स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए लंबे समय से प्रतियोगी छात्र इंतजार कर रहे थे। इसके पहले वर्ष 2021 में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के करीब 1800 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। मामला कोर्ट चला गया था। वर्ष 2026 में 65 प्रधानाध्यापक व 622 सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। शेष पदों पर अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। उसके अतिरिक्त अब नए सिरे से भर्ती शुरू हो रही है।

प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से रिक्त पदों के विवरण आ चुके हैं। वर्ष-2021 के बाद जो पद रिक्त थे उसके विवरण मंगाए गए हैं। तीन अलग-अलग दिनों में सभी बीएसए को समस्त अभिलेखों के साथ बुलाया गया है। इसके बाद पोर्टल आदि तैयार किया जाएगा फिर उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। - मनोज कुमार द्विवेदी, अपर शिक्षा निदेशक, उप्र बेसिक शिक्षा विभाग

अभिलेख के साथ आएंगे सभी जनपदों के बीएसए

पांच से सात अक्तूबर तक प्रदेश के सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा निदेशालय बुलाया गया है। जिन स्कूलों में रिक्त पद हैं और वहां भर्ती होनी है, इसकी पूरी डिटेल के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलग-अलग तीन दिनों में यहां आएंगे। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की संख्या 3046 है लेकिन इसमें 946 स्कूल ऐसे हैं जो उच्चीकृत किए जा चुके हैं, इसलिए प्रदेश भर के 2100 स्कूलों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया लागू होगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल भर्ती अधिनियम 1978 के सातवें संशोधन-2019 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

एडेड जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, खाली पदों को भरने के लिए सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया

24 सितम्बर 2026

लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी एडेड जूनियर हाईस्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बीएसए के माध्यम से आगामी छह महीने में रिक्त होने वाले प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा दें।

आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, बस्ती और चित्रकूट मंडल के स्कूलों का पांच अक्तूबर तक, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर और लखनऊ मंडल के स्कूलों का छह अक्तूबर और मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर व वाराणसी मंडल के जिलों के स्कूलों का सात अक्तूबर तक खाली पदों का ब्योरा मांगा गया है। एडी (बेसिक) मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों का ब्योरा भेजा जाए।

माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 द्वारा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 3 Oct 2026 05:49:10 +0530

तबादले के बाद भी अंगद की तरह पैर जमाए बैठे 200 से अधिक शिक्षा विभाग के बाबू, शासन ने कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक का किया था तबादला

लखनऊ। तबादला हो गया, लेकिन कर्मचारी पुराने ठिकाने से हटने को तैयार नहीं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में वर्षों से जमे कर्मचारियों के 11 सितंबर को किए गए तबादले के बाद करीब आधे ने अब तक नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विभाग ने अब संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को तत्काल कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने और उनकी जगह नए कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं।

शासन ने कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और आशुलिपिक संवर्ग के 488 कर्मचारियों का तबादला किया था। इनमें से करीब आधे कर्मचारी अभी भी पुराने तैनाती स्थल पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। निदेशालय स्तर से मांगी गई जानकारी भी जिलों और मंडलों से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों की सूचना तत्काल मांगी है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों के बीएसए, डीआईओएस, मंडलीय सहायक व संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से सूचना देने में लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।

माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 द्वारा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

दो शिक्षाधिकारियों का तबादला, संजय उपाध्याय बने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ तो ब्रजेश मिश्र को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज के पद पर मिली तैनाती

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 07:26:30 +0530

दो शिक्षाधिकारियों का तबादला, संजय उपाध्याय बने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ तो ब्रजेश मिश्र को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज के पद पर मिली तैनाती

01 अक्टूबर 2026

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने समूह क के दो शिक्षाधिकारियों का बुधवार को तबादला किया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा निदेशालय में तैनात उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी संजय कुमार उपाध्याय को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ बनाया है। वहीं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में तैनात उप शिक्षा निदेशक डॉ. ब्रजेश मिश्र को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज के पद पर तैनात किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्र श्याम मिश्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए हुए तत्काल नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।

जीवेन्द्र सिंह ऐरी बने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के उप निदेशक

26 सितंबर 2026

लखनऊ। उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह क के अधिकारी जीवेन्द्र सिंह ऐरी का तबादला किया गया है। अभी वे राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा में वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का उप निदेशक बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लालमणि यादव की ओर से उनका तबादला आदेश जारी कर दिया गया है।

19 शिक्षाधिकारी उपनिदेशक पद पर प्रोन्नत, देखें जारी आदेश

लखनऊ। शासन ने उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह क श्रेणी के जिला विद्यालय निरीक्षक व समकक्ष पदों पर कार्यरत 19 शिक्षाधिकारियों को उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव श्याम चंद्र मिश्र की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है।

इसके अनुसार क्षमता, राजेंद्र सिंह, स्कंद शुक्ला, प्रतिमा मिश्रा, मनोज कुमार वर्मा, सर्वदानंद, राजकुमार पंडित, प्रतिमा सिंह, राजेश कुमार श्रीवास, बाल मुकुंद प्रसाद, आनंद कुमार पांडेय, माधव तिवारी, ओम प्रकाश त्रिपाठी, श्याम किशोर तिवारी, ऋचा जोशी, तनुजा त्रिपाठी और सुधीर कुमार को पदोन्नत किया गया है। वहीं ओम प्रकाश व उमेश शुक्ल को 18 जुलाई 2025 से नोशनल पदोन्नति और सोमवार को आदेश जारी होने की तिथि से नियमित पदोन्नति दी गई है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती समारोह मनाए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 07:18:22 +0530

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती समारोह मनाए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती समारोह मनाए जाने के संबंध में शासनादेश जारी

समग्र शिक्षा के अंतर्गत आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक/लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत मासिक मानदेय में एकमुश्त 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 06:23:09 +0530

25% बढ़ाया गया समग्र शिक्षा के आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय, बढ़ा मानदेय अक्तूबर से दिया जाएगा

किसी भी तरह का एरियर नहीं दिया जाएगा

महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इसके लिए जारी किया आदेश

लखनऊ। प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत जिला परियोजना कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कार्मियों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके तहत आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक, लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटरों की मानदेय में वृद्धि की गई है। विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी आदेश के अनुसार आशुलिपिक व लेखाकार को प्रति माह 18560 रुपये की जगह 23200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सहायक लेखाकार को 11600 रुपये प्रति माह की जगह अब 14500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। टंकण, लिपिकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों को 11020 रुपये प्रति माह की जगह 13775 रुपये मानदेय दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बढ़ा मानदेय अक्तूबर से दिया जाएगा। इन्हें किसी भी तरह का एरियर नहीं दिया जाएगा। विभाग के इस निर्णय से सालों से काम कर रहे इन कार्मियों को बड़ी राहत मिली है। सभी जिलों के जिला परियोजना कार्यालयों में पांच-छह कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदेश भर में लगभग 500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं।

सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत इन कार्मियों को अब बढ़ा मानदेय दिया जाएगा। महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह बढ़ा हुआ मानदेय आउटसोर्सिंग पर कार्यरत इन कार्मियों को दिलाना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और पारदर्शी ढंग से मानदेय भुगतान किया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक/लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत मासिक मानदेय में एकमुश्त 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक/लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत मासिक मानदेय में एकमुश्त 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी द्वारा 29 सितम्बर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप (पत्रांक: अधि०/मानदेय वृद्धि/4069/2026–27) के अनुसार, यह निर्णय 8 सितम्बर 2026 को संपन्न उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया।

संशोधित मानदेय दरें:

आशुलिपिक: ₹18,560 से बढ़कर ₹23,200

लेखाकार: ₹18,560 से बढ़कर ₹23,200

सहायक लेखाकार: ₹11,600 से बढ़कर ₹14,500

टंकक / लिपिक: ₹11,020 से बढ़कर ₹13,775

कम्प्यूटर आपरेटर: ₹11,020 से बढ़कर ₹13,775

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मानदेय में यह वृद्धि एक बार (One Time) प्रभावी होगी और पूर्व की किसी भी अवधि का एरियर देय नहीं होगा। इस मानदेय वृद्धि से होने वाला समस्त अतिरिक्त व्यय भार समग्र शिक्षा के एमएमईआर (MMER) मद से वहन किया जाएगा।

72825 शिक्षक भर्ती से 32 हजार की उम्मीद खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पूर्ण विराम

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 06:14:59 +0530

72825 शिक्षक भर्ती से 32 हजार की उम्मीद खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पूर्ण विराम

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चले आ रहे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने उन सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर देया है, जो वर्ष 2014-15 के अंतरिम आदेशों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2024 से 2026 के बीच दायर की गई थीं। इसी के साथ इस भर्ती में रेक्त 6170 पदों पर नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे 32 हजार से अधिक बेरोजगारों की उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि ये याचिकाएं पूरी तरह गलत धारणा पर टिकी हैं। शीर्ष कोर्ट में सविल अपील संख्या 4347 से 4375 तक साल 2014 में दायर हुई थीं। तब अंतरिम आदेशों के जरिए राज्य सरकार को प्रशिक्षु शिक्षकों के पद भरने के नेर्देश दिए गए थे। बाद में इनमें संशोधन भी हुआ। जिन अभ्यर्थियों के नाम टीईटी में गड़बड़ी से जुड़े नहीं थे और जिन्होंने तय प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उन्हें नेयुक्ति दी गई। जुलाई 2017 में जब अंतिम फैसला आया तो अदालत ने साफ कर दिया कि अंतरिम आदेशों के तहत हुई 66,655 नियुक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली स्वतंत्रता के आधार पर राज्य सरकार ने 2018 में एक शासनादेश के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त भी कर दिया था। शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति जारी करके भरने की छूट राज्य को दी गई थी। उसी अंतिम आदेश में सभी अंतरिम आदेश विलीन हो गए।

अब उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा। अवमानना याचिका करने वालों का कहना था कि कुछ अपात्र लोगों को नियुक्ति मिल गई और असली हकदार पीछे रह गए। अदालत ने कहा कि ये तर्क अपीलों के निपटारे से पहले उठाए जाने चाहिए थे। समीक्षा याचिकाएं भी पहले खारिज हो चुकी हैं। ऐसे में अंतरिम आदेशों के आधार पर अवमानना की कार्यवाही चलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

वर्षों से चले आ रहे विवाद में खींची रेखा

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतिम आदेश के बाद अंतरिम आदेशों की अवमानना का सवाल ही नहीं उठता। ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। साथ ही सभी लंबित अंतरिम अर्जियां भी निपटा दी गईं। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद में एक बार फिर अदालत ने रेखा खींच दी। जो आदेश पूरे हो चुके थे, उनके नाम पर नई लड़ाई की कोशिश अब रुक गई है।

1565 पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में मेरा गाँव-मेरा विद्यालय कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:15:20 +0530

1565 पीएमश्री विद्यालयों में चलेगा मेरा गांव-मेरा स्कूल अभियान

लखनऊ। प्रदेश के 1565 पीएमश्री विद्यालयों में जनसहभागिता से सुधार के लिए मेरा गांव-मेरा स्कूल अभियान चलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय, अभिभावकों और ग्राम समुदाय के सहयोग से नया परिवेश तैयार करेगा। नवंबर से विशेष आयोजन शुरू होंगे।

विद्यालयों की ब्रांडिंग के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

1565 पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में मेरा गाँव-मेरा विद्यालय कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

समग्र शिक्षा (प्रा0शि0) के अन्तर्गत एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किये जाने वाले व्यय/भुगतानों हेतु एसएनए स्पर्श पोर्टल पर अनुदान सं0 71 के मानक मद 20 एवं 31 में लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:13:58 +0530

समग्र शिक्षा (प्रा0शि0) के अन्तर्गत एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किये जाने वाले व्यय/भुगतानों हेतु एसएनए स्पर्श पोर्टल पर अनुदान सं0 71 के मानक मद 20 एवं 31 में लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

विद्यार्थियों की दक्षता आकलन हेतु मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:08:51 +0530

विद्यार्थियों के दक्षता आकलन हेतु मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला एक दिन बढ़ी, 1 अक्टूबर को भी जारी रहेगा कार्य

लखनऊ: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), उत्तर प्रदेश द्वारा विद्यार्थियों के दक्षता आकलन हेतु आयोजित की जा रही मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह कार्यशाला 28 से 30 सितम्बर के मध्य प्रस्तावित थी, जिसे अब 1 अक्टूबर 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है।

विद्यार्थियों की दक्षता आकलन हेतु मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण के सम्बन्ध में

24 सितम्बर 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षामित्रों का माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2026 के मानदेय बजट का आवंटन एवं लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:00:41 +0530

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षामित्रों का माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2026 के मानदेय बजट का आवंटन एवं लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।