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पांच वर्ष सेवा वाले याची शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक का वेतन, हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 15 Oct 2026 06:59:39 +0530

पांच वर्ष सेवा वाले याची शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक का वेतन, हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी

लखनऊ । परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले याची शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन मिलेगा। स्कूलों में प्रधानाध्यापक के खाली पद पर कार्य कर रहे इन कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह संशोधित आदेश के अनुसार तथ्यात्मक जांच करें कि याचिकाकर्ता शिक्षक के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि जांच में बेसिक शिक्षा अधिकारी यह पाते हैं कि यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो उसे प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2016 के बाद पदोन्नति नहीं हुई है।

ऐसे में बड़ी संख्या में स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर वरिष्ठ शिक्षकों को कार्यवाहक प्रधानाध्यापक बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के समूह ख के नव पदोन्नत 41 कोषाधिकारियों/ वित्त एवं लेखाधिकारियों को मिली नई तैनाती, शिक्षा से जुड़े कार्यालयों में 16 हुए पदस्थापित

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 15 Oct 2026 06:40:42 +0530

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के समूह ख के नव पदोन्नत 41 कोषाधिकारियों/ वित्त एवं लेखाधिकारियों को मिली नई तैनाती, शिक्षा से जुड़े कार्यालयों में 16 हुए पदस्थापित

यू-डायस पोर्टल 2026-27 के स्टूडेण्ट मॉड्यूल में बालवाटिका के रूप में संचालित सह-स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 14 Oct 2026 07:06:07 +0530

बालवाटिका के नामांकित बच्चों का यू डायस पोर्टल पर दर्ज होगा विवरण

लखनऊ। प्रदेश में बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विवरण डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में शुरू की गई बालवाटिकाओं और को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विवरण यू-डायस प्लस पोर्टल पर शत-प्रतिशत दर्ज कराया जाए। इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा है कि यू-डायस प्लस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल के सेक्शन-4 में बालवाटिकाओं व कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सांख्यिकी ब्यूरो के निर्देश में पूरी की जाएगी। संबंधित बच्चों के विवरण का सत्यापन करते हुए पोर्टल पर शत-प्रतिशत डसटा दर्ज किया जाए।

उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि डाटा एंट्री में सावधानी रखेंगे। विवरण का सत्यापन करने और विकासखंडवार प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। वरिष्ठ विशेषज्ञ (प्री-प्राइमरी), समग्र शिक्षा व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भी डाटा की गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए हैं। इससे बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विवरण व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा कराने को कहा गया है।

यू-डायस पोर्टल 2026-27 के स्टूडेण्ट मॉड्यूल में बालवाटिका के रूप में संचालित सह-स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

सांख्यिकी ब्यूरो, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.09.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में संचालित/सह-स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों को बालवाटिका के रूप में घोषित किया गया है।

उक्त के क्रम में जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में संचालित बाल वाटिकाओं/सह-स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण यू-डायस पोर्टल के स्टूडेण्ट मॉड्यूल के सेक्षन-4 स्टूडेण्ट डिटेल्स में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंकित कराया जाना है। चॅूकि यू-डायस पोर्टल पर वर्ष 2026-27 की डाटा इण्ट्री का कार्य गतिमान है, के दृष्टिगत उक्त सम्बन्धित छात्रों के विवरण को सत्यापित कराते हुये पोर्टल पर शत-प्रतिषत डाटा अंकित किया जाये। साथ ही डाटा इण्ट्री के समय सावधानीपूर्वक त्रुटिरहित डाटा अंकित किया जाये।

अतः उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए अपने स्तर से विकास खण्ड वार नियमित समीक्षा करते हुए 15 दिन के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में दैनिक अनुश्रवण प्रणाली पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों एवं मध्यान्ह भोजन थाली की फोटो अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 13 Oct 2026 06:38:41 +0530

मध्याह्न भोजन करते बच्चों की रोज अपलोड करनी होंगी पांच तस्वीरें

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण और गुणवत्ता की निगरानी भी सख्त की गई है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक प्रेम रंजन सिंह ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि प्रेरणा एप के माध्यम से बच्चों के भोजन करते समय और कतार में लगे होने की तस्वीरें अपलोड कराई जाएं। प्रत्येक विद्यालय को रोजाना पांच तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। इससे भोजन करने वाले बच्चों की संख्या और भोजन की गुणवत्ता का सत्यापन किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में दैनिक अनुश्रवण प्रणाली पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों एवं मध्यान्ह भोजन थाली की फोटो अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान के छठवें चरण की कार्ययोजना को क्रियान्वित करने के संदर्भ में निर्देश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 13 Oct 2026 06:09:41 +0530

परिषदीय स्कूल की छात्राएं बनेंगी एक दिन की DM-SDM, मिशन शक्ति अभियान के छठे चरण हेतु निर्देश जारी

लखनऊ। नवरात्र पर परिषदीय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रविवार से मिशन शक्ति अभियान चलेगा। इसके तहत छात्राओं को 13 अक्तूबर को पूरे प्रदेश में एक दिन का डीएम, एसडीएम, एडीएम, पुलिस व शिक्षाधिकारी आदि पदों की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

मोनिका रानी बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा छात्राओं को अपनी सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया जाएगा। रविवार से लेकर 19 अक्तूबर तक यह अभियान विद्यालयों में चलेगा।

विद्यालयों में छात्राओं को चाइल्ड हेल्प लाइन, वूमेन हेल्प लाइन, डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 118 की जानकारी दी जाएगी।

नुक्कड़ नाटक, रैली, बैंकों का भ्रमण और वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी जाएगी। छात्राओं को सरकारी अस्पतालों का भी भ्रमण कराया जाएगा। उन्हें अस्पताल में पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक की प्रक्रिया समझाई जाएगी। छात्राओं को पुलिस थाने व कोतवाली का भी भ्रमण कराया जाएगा। कानून-व्यवस्था के विषय में जानकारी दी जाएगी।

मिशन शक्ति अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में 11 से 19 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम, बालिकाओं की सुरक्षा और जागरूकता पर रहेगा जोर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्र के अवसर पर बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में मिशन शक्ति विशेष अभियान के छठवें चरण का आयोजन किया जा रहा है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, लखनऊ की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह अभियान 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जाएगा।

जारी कार्ययोजना के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी देना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

जानिए! किस दिन कौन-सा कार्यक्रम होगा?

विभाग की ओर से जारी कार्ययोजना में प्रतिदिन अलग-अलग गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

11 अक्टूबर: मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत पोस्टर, स्लोगन और जागरूकता गतिविधियां। बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 1098, 1090 और 112 सहित आवश्यक सहायता सेवाओं की जानकारी देना।

12 अक्टूबर: नारी शक्ति एवं बालिका सुरक्षा से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियां।

13 अक्टूबर: विद्यालयों में बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से संबंधित जानकारी देना तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

14 अक्टूबर: स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (MHM), सैनिटरी पैड के उपयोग एवं सुरक्षित निपटान पर चर्चा और जागरूकता।

15 अक्टूबर: बालिकाओं के लिए भ्रमण एवं वित्तीय साक्षरता से संबंधित गतिविधियां।

16 अक्टूबर: बालिकाओं के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग, सरकारी अस्पताल भ्रमण और संबंधित जागरूकता गतिविधियां।

17 अक्टूबर: महिला अधिकारियों एवं स्थानीय महिला प्रतिनिधियों के साथ संवाद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और करियर संबंधी मार्गदर्शन।

18 अक्टूबर: बालिकाओं को बाल विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करना।

19 अक्टूबर: जेंडर स्टीरियोटाइप, बालिका शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम।

स्कूलों में इन अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

निर्देशों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करेंगे। जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) कार्यक्रमों के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे।

विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं वार्डन को निर्धारित गतिविधियों का आयोजन कराने और उनकी फोटो एवं वीडियो रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

फोटो और वीडियो अपलोड करना अनिवार्य

कार्ययोजना में कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी के लिए गूगल फॉर्म और अन्य निर्धारित माध्यमों से रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विद्यालयों को गतिविधियों की फोटो और वीडियो निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने होंगे।

आदेश के अनुसार, प्रतिदिन दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट तथा फोटो एवं वीडियो मिशन शक्ति की निर्धारित ईमेल आईडी missionshaktishiksha@gmail.com पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सोशल मीडिया हैंडल पर कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार और निर्धारित हैशटैग के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

नियमित समीक्षा और अनुश्रवण

जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने तथा विद्यालयों में गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को कार्ययोजना के अनुसार अभियान संचालित करने तथा निर्धारित समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

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यू-डायस 2026-27 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 पासआउट छात्र/छात्राओं को विद्यालयों में इंपोर्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 11 Oct 2026 08:27:34 +0530

यू-डायस 2026-27 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 पासआउट छात्र/छात्राओं को विद्यालयों में इंपोर्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

अंशकालिक अनुदेशकों को गत 9 साल के एरियर भुगतान हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ी, आवश्यक बजट की व्यवस्था हेतु महानिदेशक द्वारा पत्राचार देखें

noreply@blogger.com (sankalp gupta) — Sat, 10 Oct 2026 08:46:30 +0530

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अंशकालिक अनुदेशकों को वर्ष 2017 से लंबित बकाया एरियर के भुगतान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बजट आबंटन और पुनर्विनियोग की प्रक्रिया को दी हरी झंडी

यूपी के अनुदेशकों के लिए ₹17,000 मानदेय और 2017 से बकाया एरियर भुगतान को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन: न्यायालय के कड़े रुख के बाद शासन ने जारी किया वित्तीय स्वीकृति का आदेश।

₹17,000 मानदेय लागू: 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी बढ़ी हुई दरों पर नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।

9 साल का एरियर: वित्तीय वर्ष 2017-18 से मार्च 2026 तक की अवशेष एरियर राशि का होगा एकमुश्त भुगतान।

भारी-भरकम बजट : पुराने एरियर और बढ़े मानदेय के लिए ₹2460.89 करोड़ से अधिक की राशि का होगा वित्तीय प्रावधान।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों अंशकालिक अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का अनुपालन करते हुए अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹17,000 प्रति माह करने और उनके पुराने एरियर के भुगतान के संबंध में अंतिम शासनादेश जारी कर दिया था।

शासन द्वारा जारी ताजा आदेश के तहत, विभाग ने पुनर्विनियोग (Re-appropriation) के माध्यम से ₹2460.89 करोड़ से अधिक की भारी-भरकम राशि का बजटीय प्रावधान कर दिया है। इस बजट से अनुदेशकों को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय नियमित रूप से मिलेगा, साथ ही वर्ष 2017-18 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि का पूरा पुराना अवशेष एरियर (Arrears) भी उनके बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन से पत्राचार किया आरम्भ।

अंशकालिक अनुदेशकों को गत 9 साल के एरियर भुगतान हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ी, आवश्यक बजट की व्यवस्था हेतु महानिदेशक द्वारा पत्राचार देखें

माह नवंबर से 14 सप्ताह तक विद्यालयों में प्रत्येक शुक्रवार सूजी से निर्मित मीठा हलुआ / उपमा दिए जाने संबंधी आदेश जारी

noreply@blogger.com (sankalp gupta) — Sat, 10 Oct 2026 08:35:56 +0530

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अब हर शुक्रवार मिलेगा सूजी का मीठा हलवा- नमकीन उपमा, रसोइयों को प्रति छात्र दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक

लखनऊ। परिषदीय और पीएम पोषण योजना से आच्छादित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की थाली अब हर शुक्रवार कुछ और पौष्टिक होगी। नवंबर से फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक बच्चों को मिड-डे मील के अलावा सूजी का मीठा हलवा और नमकीन उपमा दिया जाएगा। शासन ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को प्रति छात्र दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा।

पीएम पोषण योजना के तहत शुरू की जा रही इस व्यवस्था में प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 30 ग्राम सूजी से हलवा या उपमा तैयार किया जाएगा। महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में नमकीन उपमा दिया जाएगा। बच्चों को यह आहार मध्यावकाश में मिड-डे मील के अतिरिक्त मिलेगा। स्कूलों में प्रतिदिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लेने वाले बच्चों की संख्या दर्ज की जाएगी। वितरण के फोटोग्राफ भी सुरक्षित रखे जाएंगे।

माह नवंबर से 14 सप्ताह तक विद्यालयों में प्रत्येक शुक्रवार सूजी से निर्मित मीठा हलुआ / उपमा दिए जाने संबंधी आदेश जारी

ईपीएफ से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 10 Oct 2026 08:29:50 +0530

ईपीएफ से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु प्रेषित बजट से क्रय किये गये टैबलेट सिम के बिल के भुगतान सम्बन्धी उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 10 Oct 2026 08:26:17 +0530

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु प्रेषित बजट से क्रय किये गये टैबलेट सिम के बिल के भुगतान सम्बन्धी उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

SNA SPARSH 2.0 मॉड्यूल के कियान्वयन हेतु उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः संशोधित आवंटन ग्रिड जारी करने के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 10 Oct 2026 08:23:12 +0530

SNA SPARSH 2.0 मॉड्यूल के कियान्वयन हेतु उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः संशोधित आवंटन ग्रिड जारी करने के संबंध में।

विभागीय योजनाओं की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 10 Oct 2026 07:51:10 +0530

विभागीय योजनाओं की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

संविदा/डेली वेजेज/आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अभिलेखों का होगा सत्यापन, 28 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यक्रम

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 10 Oct 2026 07:37:39 +0530

संविदा/डेली वेजेज/आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अभिलेखों का होगा सत्यापन, 28 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया कार्यक्रम, प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित तिथियों पर होगी प्रक्रिया

लखनऊ । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में संविदा/डेली वेजेज/आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अभिलेखों के सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी किया है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 28 अक्टूबर 2026 से 17 फरवरी 2027 तक सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी।

पत्र में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 132/2016 में 5 मई 2026 को पारित आदेश के अनुपालन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत टीईटी की वांछनीय योग्यता के संबंध में आदेश के अनुपालन में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स के आवेदन पत्र, योग्यता, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी विवरण और अभिलेखों का मिलान किया जाएगा।

जिलावार सत्यापन कार्यक्रम

सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत 28 अक्टूबर 2026 को बलरामपुर, बांदा, बरेली और बाराबंकी से होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर को बस्ती और बिजनौर, 13 नवंबर को बदायूं और बुलंदशहर तथा 18 नवंबर को चंदौली, चित्रकूट और देवरिया के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।

फतेहपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद के लिए 25 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद विभिन्न जिलों में जनवरी और फरवरी 2027 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रयागराज में सत्यापन 13 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है।

मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना होगा

निर्देशों के अनुसार, संबंधित कार्मिकों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल अभिलेखों, उनकी तीन प्रतियों, आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा। अभिलेखों के मिलान एवं सत्यापन के लिए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

सत्यापन के दौरान अभिलेखों के मिलान और सत्यापन संबंधी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जा सके।

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT) में रिक्त 24 पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु 13 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित, देखें जारी विज्ञप्ति

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 10 Oct 2026 07:10:31 +0530

SIEMAT में प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे 24 पद, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत योग्य कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन

प्रयागराज। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) में खाली 24 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत योग्य कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन संग संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की अनापत्ति और अग्रसारण प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है। संस्थान की कार्यकारिणी समिति की दो सितंबर को हुई 27वीं बैठक में इन पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। इसके क्रम में छह अक्तूबर को आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई।

रिक्त पदों में विभागाध्यक्ष, सहायक निदेशक, प्रवक्ता, प्रशिक्षण अधिकारी, शोध अधिकारी और कंप्यूटर प्रोग्रामर समेत विभिन्न पद शामिल हैं। विभागाध्यक्ष के चार पद नीति एवं नियोजन, प्रबंधन, शैक्षिक वित्त तथा शोध मूल्यांकन एवं शोध नवाचार विभागों में हैं। इच्छुक कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन संस्थान के ई-मेल siemat@rediffmail.com पर भेज सकते हैं।

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT) में रिक्त 24 पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु 13 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित

बेसिक शिक्षकों-कर्मचारियों को जीवन बीमा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज, SBI में खोले गए खातों के सापेक्ष सामूहिक सावधि जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए मांगी गई सूचना

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 9 Oct 2026 06:32:16 +0530

बेसिक शिक्षकों-कर्मचारियों को जीवन बीमा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज, SBI में खोले गए खातों के सापेक्ष सामूहिक सावधि जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए मांगी गई सूचना

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा और एसबीआई से एमओयू के क्रम में प्रदेश के बेसिक शिक्षकों-कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन नियमित कार्मिकों-शिक्षकों के खोले गए खातों के सापेक्ष सामूहिक सावधि जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना है। इसके तहत जिन स्थाई कार्मिकों द्वारा वेतन खाते से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक में वेतन खाता खोला गया है, उनकी कवरेज के लिए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना है।

बेसिक शिक्षा विभाग तथा भारतीय स्टेट बैैंक के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत खाता धारकों को सामूहिक सावधि जीवन-बीमा (ग्रुप टर्म लाइफ इन्श्योरेन्स GTL ) कवरेज उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी सूचना विषयक

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स हेतु रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 8 Oct 2026 07:19:02 +0530

NIOS द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स के लिए प्रत्येक जनपद से 10-10 रिसोर्स पर्सन की मांगी थी सूचना, आज अंतिम तिथि

प्रयागराज। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स के लिए प्रत्येक जनपद से 10-10 रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

पत्र में NIOS के उप निदेशक (सीबीसी) के 30 जुलाई 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्रिज कोर्स के लिए निर्धारित प्रारूप में रिसोर्स पर्सन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाए। सूचना 8 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा NIOS के उप निदेशक (सीबीसी) को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स हेतु रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों का अवकाश विवरण संशोधन के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 8 Oct 2026 07:05:51 +0530

मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों का अवकाश विवरण संशोधन के सम्बन्ध में

हजारों बेसिक शिक्षकों का प्रोन्नत वेतनमान अटका, तीन माह बाद भी नहीं बढ़ी प्रक्रिया

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 8 Oct 2026 06:57:47 +0530

हजारों बेसिक शिक्षकों का प्रोन्नत वेतनमान अटका, तीन माह बाद भी नहीं बढ़ी प्रक्रिया

8 अक्टूबर 2026

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों का एक तरफ जहां दस साल से पदोन्नति का इंतजार है, वहीं लगभग 18-20 हजार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने का मामला भी अटकता दिख रहा है। विभाग की ओर से जुलिया में इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए अर्ह शिक्षकों की जानकारी जिलों से मांगी गई थी। किंतु इसके बाद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है।

शिक्षकों को डर है कि अगर जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। विभाग में अभी तक कुल वरिष्ठ शिक्षकों की संख्या के 20 प्रतिशत लोगों को ही ये लाभ मिलता है। इससे 80 प्रतिशत शिक्षक 22 साल सेवा के बाद भी इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसे देखते हुए निदेशालय की ओर से शासन को 22 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को लाभांवित करने पर निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है।

किंतु अभी तक उस पर शासन से कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसे देखते हुए शिक्षकों ने शासन से मांग की है कि जो शिक्षक अपनी सेवा के 22 साल पूरा कर लिए हैं, उन सभी को प्रोन्नत वेतनमान देने का आदेश दिया जाए। ताकि शिक्षकों क्योंकि दिसंबर-जनवरी में आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में जल्द निर्णय न लेने पर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

परिषदीय शिक्षकों के अनुसार लगभग हर जिलों से इसके लिए अर्ह शिक्षकों की संख्या 250 से 300 है। ऐसे में इसका लाभ पाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 18 से 20 हजार होगी।

बेसिक के सभी पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की तैयारी, विभाग जल्द शासन को भेजेगा प्रस्ताव

सभी पात्र परिषदीय शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ, अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही देने का था आदेश, महानिदेशालय का प्रस्ताव जल्द शासन करेगा मंजूर

03 जुलाई 2026

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के सभी पात्र शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाता है।

स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। उम्मीद है कि शासन इस पर जल्द अपनी मुहर लगाएगा। इससे सभी शिक्षकों को राहत मिलेगी। अभी शिक्षकों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान दिया जाता है। उसके अगले 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है।

यह प्रोन्नत वेतनमान सिर्फ 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही मिलता है। ऐसे में सभी शिक्षकों को लाभ देने की मांग की जा रही है। अब उनकी यह मांग जल्द पूरी होगी। मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए एक मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। इस पर ऑनलाइन ही इसकी स्वीकृति मिलेगी।