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माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मई को लोकभवन सभागार लखनऊ में अनुदेशक सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 16 May 2026 06:43:45 +0530

अनुदेशकों का सम्मान करेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी रविवार को अंशकालिक अनुदेशकों का सम्मान करेंगे। लखनऊ स्थित लोकभवन में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अंशकालिक अनुदेशक सम्मान समारोह" कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मई को लोकभवन सभागार लखनऊ में अनुदेशक सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में।

नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा अधियाचन

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 16 May 2026 06:29:45 +0530

नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा अधियाचन

बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू की

लखनऊः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन (रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती का प्रस्ताव) भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी विद्यालयों से रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी पहले ही एकत्र कर ली गई है।

लंबे समय से नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अब इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों के अलग-अलग संवर्ग है। नियमावली के अनुसार नगरीय विद्यालयों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया सीमित रही है और अधिकतर पद तबादलों के माध्यम से भरे जाते रहे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूल प्रभावित हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार पदों का अधियाचन भेजा

बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के 30 हजार प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। हालांकि, अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव संभव है।

दो अपर शिक्षा निदेशकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 16 May 2026 06:02:07 +0530

दो अपर शिक्षा निदेशकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दो अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। विभाग के संयुक्त सचिव संदीप परमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी को अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) के पद पर तैनात किया गया है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) मनोज कुमार द्विवेदी को अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाया गया है।

श्रावस्ती में नई बीएसए की तैनाती, देखें आदेश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:28:28 +0530

श्रावस्ती में नई बीएसए की तैनाती, देखें आदेश

लखनऊ। समग्र शिक्षा (बेसिक) लखनऊ में विशेषज्ञ के रूप में तैनात आकांक्षा रावत को श्रावस्ती का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बनाया गया है।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सुश्री आंकांक्षा रावत को उनके स्थानांतरण आदेश में अपने नए पद पर तत्काल योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा 19 मई 2026 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक, देखें बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:25:26 +0530

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा 19 मई 2026 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक, देखें बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा 19 मई 2026 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक, देखें बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:24:55 +0530

शिक्षक संघों ने टीईटी की अनिवार्यता के फैसले पर पुनर्विचार का किया अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला किया सुरक्षित

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:03:02 +0530

टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की बढ़ी चिंताएं

लखनऊः परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.86 लाख शिक्षकों के सामने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता बड़ी चुनौती बनी हुई है। बुधवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट के सख्त रुख से शिक्षकों की राहत की उम्मीद कमजोर पड़ती दिखी, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है।

पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन शिक्षकों की सेवा पांच वर्ष से अधिक शेष है या जो पदोन्नति चाहते हैं, उनके लिए टीईटी अनिवार्य होगा। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।

इस बीच शिक्षक कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। कई महिला शिक्षकों ने सीटीईटी पास किया है, लेकिन विवाह के बाद सरनेम बदल जाने के कारण उनकी मार्कशीट डिजिलाकर से डाउनलोड नहीं हो पा रही है। हाईस्कूल प्रमाणपत्र और आधार या पैन कार्ड में नाम अलग होने से सत्यापन में दिक्कत आ रही है।

वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और जूनियर सहायक अध्यापकों के लिए कौन-सा टीईटी मान्य होगा। कई शिक्षक जूनियर विद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने प्राथमिक स्तर का टीईटी पास किया है। ऐसे मामलों में विभाग की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हैं।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालते हुए शिक्षकों और उनके परिवारों के हित में निर्णय लेना चाहिए। संगठनों का कहना है कि शिक्षक पहले से बीएलओ ड्यूटी और जनगणना जैसे कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में टीईटी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षक बोले अब आर-पार की लड़ाई का समय

आल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपना लाखों शिक्षक परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा करने जैसा है। शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और 20-25 साल सेवा लेने के बाद उन्हें अयोग्य बताना अन्यायपूर्ण है। सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों से मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने की अपील की है। आल इंडिया ज्वाइंट टीचर फेडरेशन के महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि विभाग लगातार प्रशिक्षण देकर शिक्षकों को अपडेट करता है, ऐसे में केवल टीईटी को योग्यता का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता। इस फैसले से देश भर में 25 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

शिक्षक संघों ने टीईटी की अनिवार्यता के फैसले पर पुनर्विचार का किया अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला किया सुरक्षित

आरटीई कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए

14 मई 2026

नई दिल्लीः कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले का विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षक संघों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय सरकार और देश भर के विभिन्न शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होना चाहिए।

कहा उनकी नियुक्ति भर्ती के समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और अब वे दो दशक से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीई कानून को बच्चों के लिहाज से देखा जाना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक चाहिए अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। ये भी कहा कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए कोर्ट ने दो वर्ष का समय दिया है।

कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को पीठ ने खुली अदालत में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम नहीं लागू होने चाहिए क्योंकि उनकी भर्ती के समय टीईटी नहीं था। उन शिक्षकों की भर्ती उस समय लागू नियम कानूनों के मुताबिक हुई थी।

हालांकि, कोर्ट दलीलों से बहुत संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने वकीलों का ध्यान कानून के उपबंध की ओर खींचा, जिसमें पांच वर्ष में शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने को कहा गया था और बाद में समय बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को स्वयं को अपग्रेड करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां के आंकड़े बताते हुए कहा कि ज्यादातर शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं, अगर कोर्ट का आदेश लागू किया गया तो ज्यादातर शिक्षक बाहर हो जाएंगे। मेघालय और कुछ अन्य ने कोर्ट से टीईटी करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा बढ़ा कर चार वर्ष करने का आग्रह किया। कोर्ट ने मांग पर विचार करने की बात कही।

देश भर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज होगी सुनवाई

13 मई 2026

लखनऊ। देश-प्रदेश के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के मामले में 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। शिक्षक इसमें कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। इसलिए देश के दो नामी वकील किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे ताकि मामले में उनको राहत मिल सके।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 के आदेश दिया था कि शिक्षण सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। साथ ही कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें टीईटी के बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद से देश भर के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वे वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों के शिक्षक संगठनों ने भी इस मामले में अपने अधिवक्ता शिक्षकों को पक्ष रखने के लिए खड़े किए हैं।

टीईटी की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 को खुली अदालत में पुनः करेगा सुनवाई, पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अर्जी स्वीकार

29 अप्रैल 2026

नई दिल्ली: कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है और चीफ जस्टिस का आदेश लेकर 13 मई को केस लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश टीईटी की अनिवार्यता के आदेश से प्रभावित हो रहे शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि खुली अदालत में सुनवाई होने से उनके वकील कोर्ट के समक्ष बहस कर पाएंगे और अपना पक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे।

यह आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिया है। मालूम हो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही एक सितंबर, 2025 को टीईटी की अनिवार्यता का फैसला दिया था। उस फैसले में कहा था कि कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए, जिनकी नौकरी पांच वर्ष से ज्यादा बची है, दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है। जिनकी नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें भी अगर प्रोन्नति पानी है तो टीईटी पास करना अनिवार्य है। हालांकि, जिनकी नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी से छूट दे दी गई थी। कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले पुरानी नियुक्ति के शिक्षकों में हड़कंप मच गया था।

इस आदेश का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है, जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले यानी 2010 से पहले हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ देशभर के विभिन्न शिक्षक संघों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के तय नियम के मुताबिक पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाने वाली पीठ ही चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये सुनवाई करती है। वहां पक्षकारों के वकील नहीं होते। माननीय न्यायाधीश फाइलों को देखकर फैसला लेते हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं के साथ एक अर्जी दाखिल की जाती है, जिसमें पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया जाता है। अगर कोर्ट को मामला पुनर्विचार का लगता है और खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत दिखती है, तो कोर्ट पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश देती है, जिसमें पक्षकारों के वकील पेश होकर दलीलें रखते हैं।

इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर गत 28 अप्रैल को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चैंबर में विचार किया और मामले को खुली अदालत में सुने जाने की अर्जी स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस का आदेश लेकर केस को 13 मई को दोपहर दो बजे लगाने का निर्देश दिया। मामले की खुली अदालत में सुनवाई पर संतोष जाहिर करते हुए आल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि इससे शिक्षकों में उम्मीद जगी है उन्हें कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता के निर्णय पर पुनर्विचार की राह खुली, 13 मई को होगी अहम सुनवाई

🔴 सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्यता से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को गंभीर मानते हुए ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार किया, अगली सुनवाई 13 मई 2026 को होगी।

🔴 अदालत का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि संकेत है कि टीईटी अनिवार्यता पर अभी पुनर्विचार जारी है, जिससे शिक्षकों और सरकार को अपना पक्ष रखने का एक और मौका मिला है

30 अप्रैल 2026

नई दिल्ली/लखनऊ: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 28 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं को 13 मई 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट एवं अन्य से संबंधित है, जिसमें 1 सितंबर 2025 को आए फैसले के खिलाफ कई पक्षों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को गंभीर मानते हुए उन्हें खुली अदालत में सुनने का निर्णय लिया है, जो इस विवाद की संवेदनशीलता और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

गौरतलब है कि पहले दिए गए फैसले के बाद टीईटी की अनिवार्यता को लेकर देशभर में विशेषकर उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक असमंजस और तनाव की स्थिति में हैं। कई शिक्षक संगठनों और राज्य सरकार ने इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा आदेश फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि यह संकेत देता है कि मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। अदालत द्वारा ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दिए जाने को इस पूरे विवाद में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

अब सभी की निगाहें 13 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट हो सकेगा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय में कोई बदलाव करता है या उसे बरकरार रखता है।

TET अनिवार्यता पर पुनर्विचार पर आज आयेगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देशभर के लाखों शिक्षकों की बढ़ी धड़कनें, पुराने शिक्षकों की बचेगी या जाएगी नौकरी?

आरटीई अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 40 पुनर्विचार याचिकाओं पर निर्णय आज

टीईटी अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय पर शिक्षकों की निगाहें टिकीं।

27 अप्रैल 2026

नई दिल्ली । राज्य में निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) लागू होने से पूर्व कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिकी हैं। इन शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण होने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध विभिन्न राज्यों तथा शिक्षक संघों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को कुछ न कुछ आदेश आ सकता है।

बताया जाता है कि पुनर्विचार याचिका के तहत संबंधित न्यायाधीश अपने चेंबर में पिटीशन में रखे गए तथ्यों को देखेंगे, जिसके बाद अपने आदेश को बरकरार रखने या सुनवाई करने का अपना निर्णय सुनाएंगे। इसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को पक्ष रखने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट सुनवाई को तैयार होता है तब ही उसमें अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष पारित अपने एक आदेश में आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है, जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक बची है। इसके लिए शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया गया है। इस अवधि में टेट उत्तीर्ण नहीं होने पर राज्य सरकारों उन्हें सेवा से हटा सकेंगी। साथ ही शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए भी यह परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी सेवा पांच वर्ष से कम बची है।

इधर, देशभर के प्राथमिक शिक्षक इसे लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध कुल 40 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय तथा ओडिशा राज्य की सरकारों भी सम्मिलित हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्तर के भी कई संघों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इन्हीं याचिकाओं पर एक साथ मंगलवार को विचार किया जाएगा।

बेसिक-माध्यमिक स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य, पुनः जारी हुआ आदेश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 14 May 2026 06:16:30 +0530

अखबार कम करेंगे छात्रों का स्क्रीन टाइम

स्कूलों में और गति पकड़ेगा समाचार पत्र पढ़ने का अभियान। सुपर 20 व सुपर 30 रीडर अभियान भी किया जाएगा शुरू

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में समाचार पत्र पढ़ने व इससे जुड़ी गतिविधियों को नए सत्र 2026-27 में और गति मिलेगी। नए सत्र में छात्र-छात्राओं का स्क्रीन टाइम कम करने और समाचार पत्र पढ़ने, पठन अभियान को गति देने के लिए शैक्षिक कैलेंडर में विशेष प्राथमिकता दी गई है। समाचार पत्र छात्रों को स्क्रीन से पन्नों की ओर लाएंगे।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस अभियान को गति देने के लिए बुधवार को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में समाचार पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

विद्यालयों में समाचार वाचन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, भाषा व शब्दकोष, एकाग्रता में वृद्धि को नियमित किया जाए। शैक्षिक कैलेंडर का शत-प्रतिशत क्रियान्यवन किया जाए।

उन्होंने कहा है कि नए सत्र में प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं द्वारा 20 या उससे अधिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं द्वारा 30 या उससे अधिक किताबें पढ़ने पर उन्हें सुपर 20 व सुपर 30 रीडर के रूप में पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने कहा है कि बुके नहीं बुक अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। सभी पुरस्कार वितरण समारोहों में स्मृति चिह्न के स्तर पर किताबें ही दी जाएं।

उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में रीडिंग क्लब का गठन पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर हफ्ते का एक घंटा पढ़ने को समर्पित किया जाए। इसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक व छात्र-छात्रा अपनी पसंद की किताबें, कहानी व पत्रिका आदि पढ़ें। स्थानीय लेखकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ताकि विद्यार्थी उनसे प्रेरणा ले सकें।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि छात्रों द्वारा समाचार पत्र पढ़ने, किताबों, बाल साहित्य आदि के आधार पर छात्रों को स्वतंत्र लेखन कराया जाए। हर महीने विद्यालय स्तर पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसके लिए छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

बेसिक-माध्यमिक स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने फिर जारी किए शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

लखनऊः प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूलों में इस शैक्षिक सत्र से बच्चों को मोबाइल फोन की स्क्रीन से दूर कर किताबों और अखबारों की दुनिया से जोड़ने की तैयारी और तेज की जाएगी। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्कूलों में पठन संस्कृति को मजबूत बनाने, दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकालय गतिविधियों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने के लिए कहा है। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने साफ किया है कि यह केवल अभियान नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य को संवारने का साझा संकल्प है।

इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में उन्होंने सभी स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता को लेकर निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई विद्यालयों में इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसका संज्ञान लेते हुए बुधवार को एक बार फिर उन्होंने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

इसमें कहा गया है कि स्कूलों में रीडिंग आवर्स और पठन गतिविधियों को शैक्षिक कैलेंडर का अहम हिस्सा बनाया गया है। सभी विद्यालय तय समय सारिणी के अनुसार पठन कार्यक्रम चलाएं और पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराएं, ताकि विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति और स्व-अध्ययन का पर्याप्त समय मिल सके। विद्यालयों में अखबारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ प्रार्थना सभा में प्रमुख खबरों और संपादकीय लेखों पर चर्चा कराई जाएगी।

इसके माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा कौशल, शब्द भंडार, तार्किक सोच, सामाजिक जागरूकता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की क्षमता विकसित करना है। स्कूलों और पुस्तकालयों में स्थानीय लेखकों, साहित्यकारों और वरिष्ठ पाठकों के साथ लेखक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विद्यालयी पुस्तकालयों को भी इस अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। विभाग ने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके साथ ही 'बुके नहीं, बुक अभियान' के तहत पुरस्कार समारोहों में स्मृति चिह्न की जगह पुस्तकें भेंट करने पर जोर रहेगा।

एक पीरियड में सब कुछ छोड़ पढ़ने पर जोर

सभी स्कूलों में रीडिंग क्लब बनाए जाएंगे और हर सप्ताह एक पीरियड 'सब कुछ छोड़कर पढ़ें' गतिविधि के लिए तय होगा, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी पसंद की किताबें पढ़ेंगे। इसके अलावा हर महीने 'पठन प्रश्नोत्तरी उत्सव' और लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्राथमिक स्तर पर 20 से अधिक और उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर 30 से अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुपर-20 और सुपर-30 रीडर्स के रूप में सम्मानित किया जाएगा। सत्र के अंत में सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले छात्र-छात्रा को चैंपियन रीडर आफ द ईयर घोषित किया जाएगा। इन गतिविधियों और पुरस्कारों का खर्च स्कूलों की कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा।

परिषदीय विद्यालयों में पांचवीं से आठवीं कक्षा के लिए तैयार होगा नया पाठ्यक्रम

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 14 May 2026 06:13:41 +0530

परिषदीय विद्यालयों में पांचवीं से आठवीं कक्षा के लिए तैयार होगा नया पाठ्यक्रम

13 मई 2026

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने की दिशा में बदलाव किया जा रहा है। अभी पहली से चौथी कक्षा तक बच्चों को एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि पांचवीं से आठवीं तक के लिए भी नए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) इसकी तैयारी में जुटी है।

अधिकारियों के अनुसार नई पुस्तकों का आधार एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा, लेकिन इसमें करीब 15 प्रतिशत सामग्री प्रदेश की स्थानीय जरूरतों, संस्कृति, लोकज्ञान, क्षेत्रीय उदाहरणों और राज्य की शैक्षिक प्राथमिकताओं के अनुसार जोड़ी जाएगी। इससे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के साथ स्थानीय परिवेश की समझ भी मिल सकेगी। एससीईआरटी का प्रयास है कि अगले शैक्षणिक सत्र से पांचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएं। इसके लिए लेखन, संपादन और पाठ्य सामग्री के अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही नई शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

नए सत्र में कक्षा आठ तक लागू होंगी NCERT की किताबें, SCERT ने अभी से शुरू कर दी है तैयारी

अभी कक्षा एक से चार में लागू है एनसीईआरटी

3 मई 2026

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 2027-28 सत्र से कक्षा एक से आठ तक सभी क्लास में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की तैयारी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अभी कक्षा 1 से 4 तक एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत देश भर में एक जैसे पाठ्यक्रम व क्षेत्रीय भाषाओं में पठन-पाठन पर जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पहले से चल रहा है। जबकि पिछले दो साल में कक्षा एक-दो और तीन-चार में एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं। अब बचे हुए चार क्लास में भी इसे प्रभावी बनाने की तैयारी तेज हो गई है।

इसके लिए एससीईआरटी ने कक्षा चार से आठ तक की किताबों के कस्टमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें स्थानीय जरूरतों व चीजों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी से अप्रूव कराकर लागू किया जाएगा। एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने कहा कि समय से किताबों को उपलब्ध कराने के लिए संस्थान की ओर से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।

हम इसे समय से तैयार करके उपलब्ध करा देंगे। सब ठीक रहा तो नए सत्र से बची हुई चार कक्षाओं में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ एससीईआरटी की ओर से शिक्षकों के लेक्चर भी ऑनलाइन रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। छात्रों को डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत बेसिक के बाद माध्यमिक के शिक्षकों का भी लेक्चर रिकॉर्ड कराया जाएगा।

परिषदीय स्कूलों में भारतीय भाषा के ग्रीष्म शिविर लगेंगे, 13 से 19 मई तक शिविर लगाकर देंगे भाषाई ज्ञान

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 13 May 2026 06:38:26 +0530

स्कूलों में भारतीय भाषा के ग्रीष्म शिविर आज से

13 मई 2026

लखनऊ। प्राथमिक व कस्तूरबा के साथ माध्यमिक स्कूलों में बुधवार से भारतीय भाषा समर कैम्प शुरू किए जाएंगे। शिविर का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बच्चों को भारतीय भाषाओं, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

परिषदीय स्कूलों में भारतीय भाषा के ग्रीष्म शिविर लगेंगे, 13 से 19 मई तक शिविर लगाकर देंगे भाषाई ज्ञान

13 से 19 मई तक आयोजित शिविर में पहली बार सिखाई जाएगी सांकेतिक भाषा, मनपसंद भाषा सीखने का छात्रों को देंगे मौका

सभी डायट प्राचार्यों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश

10 मई 2026

लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 13 से 19 मई तक ग्रीष्मकालीन भारतीय भाषा शिविर लगाया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राओं को भारतीय भाषा का ज्ञान शिक्षक देंगे। छात्र अपनी मनपसंद भाषा सीखेंगे। उन्हें मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्रीष्मकालीन भारतीय भाषा शिविर का आयोजन कराएं। जिसमें छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषााओं के साथ-साथ विशेष शिक्षकों की मदद से सांकेतिक भाषा सीखने का भी अवसर दिया जाए। छात्र-छात्राएं भाषा सीखने के माध्यम से आपसी सम्मान, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा।

परिषदीय एवं के०जी०बी० विद्यालयों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर-2026 के आयोजन के सम्बन्ध

कृपया संलग्न पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जो कि दिनांक 13 से 19 मई 2026 तक परिषदीय एवं के.जी.बी. विद्यालयों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर- 2026 के आयोजन के संबंध में है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई, 2026 को "भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर -2026" का शुभारंभ किया जाएगा। तत्क्रम में निम्नवत निर्देशित किया जाता है:

➡️ समस्त परिषदीय एवं के.जी.बी.विद्यालयों में "भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर -2026" का आयोजन दिनांक 13 से 19 मई , 2026 तक किया जाए।

➡️ शिविर के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की सुझावात्मक सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

➡️जनपद स्तर पर कार्यरत स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए।

➡️ शिविर के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में होने वाला व्यय विद्यालय कंपोजिट ग्रांट से किया जाए।

➡️ शिविर का व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

CTET के लिए 10 जून तक होगा ऑनलाइन आवेदन, 6 सितंबर को होगी परीक्षा

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 12 May 2026 06:38:47 +0530

CTET के लिए 10 जून तक होगा ऑनलाइन आवेदन, 6 सितंबर को होगी pariksha

सीबीएसई की ओर से जारी सूचना के अनुसार सीटेट परीक्षा 6 सितंबर 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित होगी। इसमें पेपर-1 और पेपर-2 शामिल रहेंगे।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छह सितंबर को होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के 22वें संस्करण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है। पेपर एक और पेपर दो की यह परीक्षा देशभर के 132 केंद्रों पर होगी। 11 मई से सीटीईटी एवं सीबीएसई की वेबसाइट से आवेदन शुरू हो गया है। आवेदक 10 जून की रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि का ऑनलाइन सुधार 15 जून से 18 जून तक किया जा सकता है। इसके बाद सुधार नहीं होगा।

परीक्षा के दो दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के परिणाम की घोषणा अक्टूबर महीने के अंत तक संभावित है।सीबीएसई ने कहा है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है तो परीक्षा पांच सितंबर को भी आयोजित की जा सकती है। आवेदकों को यह जानकारी दी गई है कि आवेदन पोर्टल पर परीक्षा का शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा केंद्र का आवंटन सीबीएसई द्वारा किया जाएगा। परीक्षा शहर में परिवर्तन का अनुरोध किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित विस्तृत जानकारी सीबीएसई और सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

विभिन्न आरोपों में पिछले दो वर्ष में 15 BEO निलंबित, 89 पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 12 May 2026 06:31:39 +0530

कार्रवाई के घेरे में 104 खंड शिक्षाधिकारी

15 चल रहे निलंबित, 89 के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान

अतिरिक्त विकास खंडों के प्रभार से कार्य के दबाव में कार्यरत बीईओ

प्रयागराजः बेसिक शिक्षा विभाग में सौ से ज्यादा खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) पर चल रही विभागीय कार्रवाई के कारण विद्यालयों के पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में बीईओ के 1031 सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में 859 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 172 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त 104 खंड शिक्षाधिकारी विभिन्न आरोपों के चलते कार्रवाई के दायरे में हैं। इनमें 15 अधिकारी निलंबित हैं, जबकि 89 के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

इस स्थिति में बीईओ की कमी के कारण एक अधिकारी पर दो या अधिक विकासखंडों का अतिरिक्त प्रभार है। इससे विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, शिक्षण गुणवत्ता की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में निरीक्षण कम होने से पढ़ाई के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ने की शिकायतें आ रही हैं।

बीईओ पर लगे आरोपों में जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार, वित्तीय अनियमितता, कार्य में लापरवाही, शासनादेशों की अवहेलना और भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों द्वारा ट्रैप किए जाना शामिल है। इनके विरुद्ध विभागीय जांचें विभिन्न कारणों से लंबित हैं। कुछ मामलों में लगभग दो वर्ष से जांच पूरी नहीं हो सकी है, जिससे कार्रवाई की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। जिन जिलों में बीईओ के विरुद्ध निलंबन के बाद जांच चल रही है, उनमें बलिया, झांसी, प्रयागराज, पीलीभीत, सहारनपुर, हापुड़, कन्नौज, मऊ, शाहजहांपुर, कासगंज, जालौन, कानपुर नगर, रामपुर शामिल हैं।

इसके विपरीत बीईओ के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमावली में संशोधन के कारण अटकी है। संशोधित नियमावली अनुमोदन के लिए शासन भेजी गई है। अनुमोदन के उपरांत ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन मिलने पर विज्ञापन जारी चयन प्रक्रिया शुरू करेगा।

विभिन्न आरोपों में पिछले दो वर्ष में 15 BEO निलंबित, 89 पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग में वसूली, वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों में बीते दो वर्ष में 15 खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) निलंबित हुए हैं। साथ ही 89 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।

अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बलिया के खंड शिक्षा अधिकारी आशुतोष तिवारी को जनप्रतिनिधि के साथ अमर्यादित व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया। झांसी के प्रसून जैन पर वित्तीय अनियमितता और नियम विरुद्ध कार्य करने, जबकि प्रयागराज के उरुवा क्षेत्र के राजेश यादव पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगे हैं।

पीलीभीत के कैलाशचंद्र पांडेय को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग न देने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर निलंबित किया गया। सहारनपुर के अंबिका प्रसाद ओझा पर उच्चाधिकारियों के साथ अभद्र भाषा के प्रयोग, हापुड़ की रचना सिंह पर निर्देशों का अनुपालन न करने व मऊ के बलिराम पर कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों में वसूली के आरोप लगे।

शाहजहांपुर के सतीश कुमार मिश्र को गंभीर आरोपों, कासगंज की नीरजा चतुर्वेदी को उच्चाधिकारियों की अवज्ञा, सहारनपुर के सोमवीर सिंह को अशोभनीय टिप्पणी और जालौन के दिग्विजय सिंह को यू-डायस पोर्टल पर कार्य की खराब प्रगति मिलने के कारण निलंबित किया गया।

सीतापुर के कुलदीप, कानपुर नगर के भरत कुमार, रामपुर के स्वदीप और कन्नौज के रमेशचंद्र चौधरी पर भी विभागीय आदेशों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। विभाग ने सभी मामलों में अलग-अलग जिलों के अधिकारियों को जांच सौंपी है।

पिछले दो वर्षों में प्रारंभिक जांच के बाद 15 बीईओ को निलंबित कर उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है। इसके अलावा 89 खंड शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चल रही है। - कामता प्रसाद, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)

परीक्षण के बाद होगा मानव संपदा पर ई सर्विस बुक में संशोधन

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 12 May 2026 06:19:35 +0530

परीक्षण के बाद होगा मानव संपदा पर ई सर्विस बुक में संशोधन

प्रयागराज । मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के ई-सर्विस बुक में अवकाश, जन्मतिथि तथा अन्य संशोधन से संबंधित प्रकरण बिना मूल अभिलेखों के सत्यापन और परीक्षण के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से पत्र जारी किया गया है। निर्देश है कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों की ई-सर्विस बुक में संशोधन के लिए प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

यदि पोर्टल पर दर्ज डेटा और मूल अभिलेखों में भिन्नता है तो संबंधित कर्मी को साक्ष्य के साथ प्रार्थना पत्र बीईओ या बीएसए कार्यालय में देना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी संशोधन के लिए प्राप्त आवेदन का मूल अभिलेखों से मिलान कर संस्तुति सहित आख्या बीएसए को देंगे। इसके बाद बीएसए अग्रसारित प्रकरण का स्वयं मिलान और परीक्षण करेंगे उसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय को ईमेल से भेजेंगे।

कस्तूरबा विद्यालयों में प्रायोगिक शिक्षा पर रहेगा जोर, शुरू होगा लर्निंग बाय डूइंग, प्रत्येक विद्यालय को ₹43,250 की धनराशि जारी करने की सीमा निर्धारित

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 11 May 2026 06:37:04 +0530

कस्तूरबा विद्यालयों में प्रायोगिक शिक्षा पर रहेगा जोर, शुरू होगा लर्निंग बाय डूइंग, प्रत्येक विद्यालय को ₹43,250 की धनराशि जारी करने की सीमा निर्धारित

लखनऊ। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में भी पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ प्रयोग, गतिविधि और प्रत्यक्ष अनुभव से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए लर्निंग बाय डूइंग के तहत बालिकाओं को विज्ञान एवं गणित विषय की अधिक प्रयोगात्मक, रुचिकर और प्रभावी शिक्षा मुहैय्या कराई जाएगी ताकि परिषदीय स्कूलों की भांति कस्तूरबा की बालिकाओं में तर्कशक्ति, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आत्मविश्वास बढ़ सके।

इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि प्रदेश की बालिकाएं विज्ञान और गणित में न केवल दक्ष बनें, बल्कि आत्मनिर्भर भविष्य की ओर भी मजबूती से कदम बढ़ा सकें। केजीबीवी में भी अब लर्निंग बाय डूइंग’ कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान और गणित की शिक्षा को व्यवहारिक और अनुभव-आधारित बनाया जा रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर विद्यालय स्तर पर आवश्यक टूल्स और कंज्यूमेबल्स की उपलब्धता तक, हर स्तर पर यह व्यवस्था की जा रही है ताकि बालिकाएं केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहें बल्कि प्रयोगों के माध्यम से सीख सकें। यह पहल छात्राओं में वैज्ञानिक सोच, तर्क क्षमता और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करेगी।

सभी केजीबीवी में शुरू होगा लर्निंग बाय डूइंग

इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है

कि प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा के साथ आधुनिक व समान अवसरों वाली शिक्षा उपलब्ध कराना शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। लिहाजा सभी केजीबीवी में ‘लर्निंग बाय डूइंग’ कार्यक्रम को इसी दृष्टि से शुरू किया जा रहा है जिसमें विज्ञान और गणित को अनुभव और प्रयोग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यह पहल वंचित और ग्रामीण पृष्ठभूमि की बालिकाओं को भी भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएगी।

कौशल और समझ की प्रयोगशाला बनेगा केजीबीवी

‘लर्निंग बाय डूइंग’ एक प्रशिक्षण के साथ-साथ विज्ञान और गणित शिक्षण में गुणात्मक परिवर्तन का माध्यम है। इससे बालिकाओं में तर्कशक्ति, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का विकास होगा। यह पहल केजीबीवी को आवासीय विद्यालय के साथ-साथ कौशल और समझ की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करेगी। विशेष रूप से ग्रामीण, वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को इससे आधुनिक और समान अवसरों वाली शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को ₹43,250 की धनराशि स्थानीय स्तर पर जारी करने की सीमा निर्धारित कर दी है। इस धनराशि से विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के टूल्स, प्रयोग सामग्री एवं कंज्यूमेबल्स क्रय की जाएगी, जिससे छात्राएं विज्ञान और गणित के सिद्धांतों को प्रयोगों के माध्यम से समझ सकें।

मिशन शक्ति फेज-5 के तहत परिषदीय विद्यालयों व केजीबीवी की छात्राएं सीखेंगी बैंकिंग की बारीकियां, वित्तीय जागरुकता के लिए चलेगा अभियान

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 9 May 2026 06:26:14 +0530

मिशन शक्ति फेज-5 के तहत परिषदीय विद्यालयों व केजीबीवी की छात्राएं सीखेंगी बैंकिंग की बारीकियां, वित्तीय जागरुकता के लिए चलेगा अभियान

बैंक भ्रमण, महिला अधिकारियों से होगा संवाद

लखनऊ। प्रदेश में मिशन शक्ति फेज-5 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग इस महीने छात्राओं को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की छात्राओं को बैंक भ्रमण कराया जाएगा।

छात्राएं जब इन क्षेत्रों में जागरूक होंगी तो साइबर फ्राड से भी बच सकेंगी। इसका उद्देश्य बेटियों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और आत्मविश्वास से भी सशक्त बनाना है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों और केजीबीवी की छात्राओं को नजदीकी बैंकों का भ्रमण कराया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत छात्राओं को स्थानीय स्तर पर ख्याति प्राप्त महिलाओं और महिला अधिकारियों के संवाद भी कराया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर चुकी महिलाएं छात्राओं से अपने अनुभव साझा करेंगी।

वासंतिक नवरात्र से शुरू हुए मिशन शक्ति फेज-5 में जागरूकता के साथ ही छात्राओं को व्यावहारिक ज्ञान और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का माध्यम बनाया जा रहा है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जू०हा० स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 8 May 2026 06:42:09 +0530

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जू०हा० स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी अब समाज के हिस्से भी होगी, धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की स्कूल प्रबंधन समिति की गाइडलाइन

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 7 May 2026 06:16:00 +0530

स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी अब समाज के हिस्से भी होगी, धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की स्कूल प्रबंधन समिति की गाइडलाइन

समिति के अध्यक्ष होंगे अभिवाक्क व सचिव होंगे स्कूल के प्राचार्य

स्कूल संचालन का देखेगी कामकाज दो वर्ष होगा समिति का कार्यकाल

नई दिल्लीः स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ सरकार की नहीं होगी, बल्कि समाज भी इसमें हाथ बंटाएगा। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के संचालन का जिम्मा अब प्रबंधन समिति संभालेगी। जिसके अध्यक्ष से लेकर 75 प्रतिशत सदस्य बच्चों के अभिभावक व संरक्षक होंगे। जबकि समिति के सचिव स्कूल के प्राचार्य होंगे। जो स्कूलों के रखरखाव से लेकर प्रत्येक बच्चे को स्कूल से जोड़ने और उससे बेहतर शिक्षा दिलाने को लेकर काम करेगी। समिति का कार्यकाल दो वर्षों के लिए होगा यानी प्रत्येक दो साल बाद में स्कूलों के संचालन के लिए एक नई प्रबंधन समिति गठित होगी।

स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा न मिलने, शिक्षकों के समय से न आने व पीएम-पोषण में गड़बड़ी जैसी शिकायतों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए समाज को जोड़ने की यह पहल की है। केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को स्कूल प्रबंधन समिति को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। साथ ही कहा कि इस पहल से समाज भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) से जुड़े इस दिशा-निर्देश को जारी करने के मौके पर दिल्ली व छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री मौजूद थे, जबकि दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री व विभागीय अधिकारी आनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने इस दौरान सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह प्रत्येक स्कूलों में प्रबंधन समिति गठन करने की प्रक्रिया तुंरत शुरू कराए। जिलों के शिक्षा विभाग से जुडे अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इसके अमल के निर्देश दें।

स्कूल प्रबंधन समिति का ऐसा होगा स्वरूप : समिति का यह स्वरूप स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर तय होगा। यदि किसी स्कूल में सौ बच्चे है, तो वहां समिति 12 से 15 सदस्यीय होगी। वहीं यदि बच्चों की संख्या पांच सौ से अधिक होगी तो समिति के सदस्यों की कुल संख्या 20 से 25 सदस्यीय होगी। इस समिति के अध्यक्ष वहीं अभिभावक होंगे, जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते है। वहीं समिति की कुल सदस्य संख्या के 75 प्रतिशत अभिभावक होंगे, जबकि समिति के बाकी 25 प्रतिशत सदस्यों में एक तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि एक तिहाई सदस्य विद्यालय के शिक्षक, बाकी एक तिहाई में स्थानीय शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, नर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि रहेगी।

दिनांक 6 मई, 2026 को विद्यालय प्रबन्ध समिति की गाइडलाइन के लोकार्पण (Launch) कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में

शिक्षामित्रों को कैशलेस इलाज के साथ तबादले की भी सुविधा जल्द, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी जिलों में भी बढ़े मानदेय के बाद शिक्षामित्रों को समारोह आयोजित कर किया गया सम्मानित

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 6 May 2026 05:52:00 +0530

शिक्षामित्रों को कैशलेस इलाज के साथ तबादले की भी सुविधा जल्द, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी जिलों में भी बढ़े मानदेय के बाद शिक्षामित्रों को समारोह आयोजित कर किया गया सम्मानित

डेढ़ लाख शिक्षामित्र परिवारों को हमारी सरकार ने संभाला – सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों ने नियमों के खिलाफ शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उस समय डेढ़ लाख परिवारों पर संकट आ गया था, क्योंकि ये लोग कई वर्षों से काम कर रहे थे। तब हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि इनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इनका सहयोग लेंगे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को बाबा योगिराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षामित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में चयनित शिक्षामित्रों को सम्मानित किया और उन्हें बढ़े मानदेय का चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा के साथ ही पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल) की सुविधा का भी ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ट्रेड यूनियन वाली सोच और नकारात्मक वृत्ति को पूरी तरह त्याग देना होगा। शिक्षक या शिक्षामित्र केवल मांगों पर अड़े रहेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो न केवल बच्चों की नींव कमजोर करेंगे बल्कि पूरे समाज व राष्ट्र को क्षति पहुंचाएंगे। सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले ही अच्छी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। योगी ने कहा कि सभी शिक्षामित्रों को 5 लाख रुपये का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

महिला शिक्षामित्रों को मायके या ससुराल के पास मिलेगी तैनाती

सरकार ने शिक्षामित्रों को उनके जिले व नजदीकी विद्यालय में तैनाती देने की व्यवस्था की है। खासकर विवाहित महिला शिक्षामित्रों को मायके या ससुराल के निकट विद्यालय में म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी।

सीएम योगी कल शिक्षामित्रों का सम्मान करेंगे, मानदेय वृद्धि के बाद 5 मई को जिलों में और प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गोरखपुर में होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के बाद अब उनके सम्मान को भी प्राथमिकता देते हुए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है।

इस पहल को प्रदेशव्यापी स्वरूप देते हुए पांच मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यस्तरीय भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ₹18,000 प्रतिमाह मानदेय के साथ लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करने वाले शिक्षामित्रों को अब उचित पहचान और संबल मिल रहा है।

शिक्षामित्रों को अप्रैल से ही बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और अब पांच मई को गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री इसके औपचारिक शुभारंभ के साथ शिक्षामित्रों से संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम के समानांतर सभी जनपदों में भी आयोजन कर इसे व्यापक रूप दिया जाएगा।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों के लिए लिया गया यह निर्णय अब पूरी तरह लागू हो चुका है। एक अप्रैल 2026 से प्रभावी इस व्यवस्था के तहत बेसिक शिक्षा के 13,597 और समग्र शिक्षा के 1,29,332 शिक्षामित्रों को ₹18,000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है।

मानदेय में वृद्धि और यह पहल शिक्षामित्रों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को भी नई दिशा देगी। गोरखपुर में होने वाला यह आयोजन शिक्षा सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

लाइव प्रसारण और व्यापक भागीदारी

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर किया जाएगा, जिससे प्रदेशभर के शिक्षामित्र इस अवसर के साक्षी बन सकें। साथ ही, सभी जनपदों में भी समानांतर रूप से आयोजन किए जाएंगे, जहां स्थानीय स्तर पर जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षामित्रों की भागीदारी उल्लेखनीय होगी।

5 मई को शिक्षामित्रों को बढ़ा मानदेय वितरण का होगा औपचारिक शुभारम्भ, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा राज्यस्तरीय सम्मान समारोह। जनपदीय आयोजन के लिए 2.5 लाख का बजट स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर के बीच 5 मई 2026 को एक भव्य राज्यस्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होगा, जहां शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय के वितरण का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि शासन के आदेश के तहत शिक्षामित्रों को अब 18,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 11 माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। इस निर्णय के बाद प्रदेशभर में शिक्षामित्रों के बीच उत्साह का माहौल है।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। साथ ही, सभी जनपदों में भी इस अवसर पर समानांतर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षामित्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और वहां बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाए। इसके अतिरिक्त, शिक्षामित्रों को मानदेय के प्रतीकात्मक चेक वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनप्रतिनिधियों के संबोधन का भी आयोजन किया जाएगा।

प्रत्येक जनपद को इस आयोजन के लिए 2.50 लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की गई है, ताकि कार्यक्रम भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करें और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल शिक्षामित्रों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में उनके मनोबल को भी सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा।

दिनांक 05 मई, 2026 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षामित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारम्भ समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में