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शैक्षिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक के भुगतान की समीक्षा के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:31:44 +0530

शैक्षिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक के भुगतान की समीक्षा के सम्बन्ध में।

दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:30:20 +0530

दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

जिला समन्वयक समेकित शिक्षा की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:27:59 +0530

जिला समन्वयक समेकित शिक्षा की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के आवेदन 7 जून से, विस्तृत दिशा निर्देश एवं समय सारिणी करें डाउनलोड

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:18:15 +0530

राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए आवेदन करने में रुचि नहीं दिखा रहे शिक्षक, अब तक केवल दो आवेदन अंतिम रूप से हुए जमा

लखनऊ, 16 जून 2026। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति न होने पर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवेदन बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा पत्र जारी कर जिलों से अधिकाधिक योग्य शिक्षकों को आवेदन हेतु प्रेरित करने को कहा गया है।

पत्र के अनुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाएं प्रेरणा वेब पोर्टल (www.prernaup.in) के माध्यम से 30 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 जून 2026 तक पोर्टल पर कुल 126 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 9 आवेदन पूर्ण रूप से भरे गए हैं, जबकि केवल 2 आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट किए गए हैं। विभाग ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए जिलों को आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जिला जालौन एवं श्रावस्ती से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे जिलों को पात्र शिक्षकों तक सूचना पहुंचाकर आवेदन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

शिक्षा निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, मंडलीय अधिकारियों तथा संबंधित संस्थाओं से राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का अनुरोध किया है, ताकि अधिक से अधिक उत्कृष्ट एवं नवाचारी शिक्षक इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए आवेदन कर सकें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक एवं पात्र शिक्षक 30 जून 2026 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा एवं चयन किया जाएगा।

राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु चयन प्रक्रिया / दिशा-निर्देश एवं समय सारिणी के सम्बन्ध में।

17 जून 2026

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन 7 जून से, 15 साल की सेवा पूरी कर चुके बेसिक शिक्षक कर सकेंगे आवेदन

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के आवेदन 7 जून से, विस्तृत दिशा निर्देश एवं समय सारिणी करें डाउनलोड

5 जून 2026

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए चयन प्रक्रिया, दिशा-निर्देश व समय सारिणी जारी कर दी गई है। इसके लिए पात्र शिक्षक 07 से 30 जून तक प्रेरणा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। किसी भी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। - शिक्षक आवेदन के साथ अपना पोर्टफोलियो -भी देंगे। पुरस्कार के लिए केवल नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका ही पात्र होंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल की नियमित सेवा पूरा होना आवश्यक है। सेवानिवृत्ति में कम से कम पांच साल की अवधि शेष होनी चाहिए।

बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, सेवानिवृत्त शिक्षक व पूर्व में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 01 से 20 जुलाई तक जिला चयन समितियां प्राप्त आवेदनों का परीक्षण, अभिलेख सत्यापन व मूल्यांकन करेंगी। चयनित आवेदनों को राज्य चयन समिति को भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर 01 से 14 अगस्त तक पुनर्मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण व साक्षात्कार होगा। शिक्षकों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा।

इसमें विद्यालय में नामांकन वृद्धि, ड्रॉपआउट में कमी, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति, नवाचार आधारित शिक्षण, डिजिटल तकनीक के प्रयोग, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों, सामुदायिक सहभागिता तथा विद्यालय विकास में योगदान जैसे मानकों को शामिल किया गया है। वस्तुनिष्ठ मानकों के लिए 40 अंक, प्रदर्शन आधारित गतिविधियों के लिए 40 अंक तथा प्रस्तुतीकरण व साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि राज्य अध्यापक पुरस्कार शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु चयन प्रक्रिया शुरू, विस्तृत दिशा निर्देश एवं समय सारिणी जारी, देखें

अशासकीय सहायता प्राप्त जू०हा० स्कूलों में प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 (संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक-06.09.2022) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र के क्रम में अनन्तिम सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:11:04 +0530

अशासकीय सहायता प्राप्त जू०हा० स्कूलों में प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 (संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक-06.09.2022) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र के क्रम में अनन्तिम सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में चयनित परिषदीय विद्यालयों के लिये क्रय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:08:57 +0530

समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में चयनित परिषदीय विद्यालयों के लिये क्रय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में

जिला समन्वयक बालिका शिक्षा की बैठक के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:06:38 +0530

जिला समन्वयक बालिका शिक्षा की बैठक के सम्बन्ध में।

निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षण अधिगम प्रकियाओं के अनुपालन के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:05:12 +0530

निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षण अधिगम प्रकियाओं के अनुपालन के संबंध में।

विद्यालय खुलने से पूर्व बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन-पाठन से सम्बन्धित पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 18 Jun 2026 06:03:29 +0530

विद्यालय खुलने से पूर्व बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन-पाठन से सम्बन्धित पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

12वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 17 Jun 2026 07:26:58 +0530

12वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी

कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी टीईटी पास शिक्षकों की संख्या

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 17 Jun 2026 06:28:28 +0530

कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी टीईटी पास शिक्षकों की संख्या

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश के प्रभावित 1.80 लाख शिक्षकों को राहत दिलाने की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में शिक्षक संगठनों की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी में है।

इसी क्रम में शासन ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से संबंधित डाटा निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में मांगा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित कार्यरत शिक्षकों की संख्या, टीईटी सीटेट पास शिक्षकों की संख्या, शेष शिक्षकों की संख्या मांगी है।

उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश के तहत इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की है कि राज्यों द्वारा टीईटी नियमित रूप से तथा अधिमानतः साल में दो बार आयोजित कराई जाए ताकि पात्र शिक्षकों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 29 मई के आदेश के क्रम में शासन स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार सक्रिय, विशेष टीईटी की संभावनाओं पर मांगी गई विस्तृत सूचना

लखनऊ, 16 जून। सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण शिक्षकों का विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 मई 2026 को पारित आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि न्यायालय ने सेवा में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। साथ ही राज्यों को वर्ष में कम से कम दो बार टीईटी आयोजित करने का प्रयास करने की सलाह भी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें

◾सेवा में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त एक वर्ष का समय मिला।

◾नई अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई।

◾राज्यों को नियमित रूप से, अधिमानतः वर्ष में दो बार टीईटी आयोजित करने का सुझाव दिया गया।

◾न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य में समय-सीमा बढ़ाने संबंधी किसी और प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष टीईटी कराने पर विचार

शासन के पत्र में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी परीक्षा आयोजित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का आंकड़ा मांगा गया है।

मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी

जिलावार निम्न विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं—

◾प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या।

◾टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या।

◾प्राथमिक स्तर पर कार्यरत ऐसे शिक्षकों की संख्या जो अभी तक टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं।

◾उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या।

◾उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या।

◾उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत टीईटी/सीटीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या।

शिक्षकों में बढ़ी हलचल

शासन के इस पत्र को सेवा में कार्यरत टीईटी प्रभावित शिक्षकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना और शिक्षकों का विस्तृत डाटा तलब किए जाने से यह संकेत मिला है कि सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रही है।

अब शिक्षकों और शिक्षा विभाग की नजर इस बात पर टिकी है कि शासन विशेष टीईटी परीक्षा, उसकी पात्रता और संभावित प्रक्रिया को लेकर आगे क्या निर्णय लेता है। यह फैसला प्रदेश के हजारों सेवा में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हर वर्ष अब 20 मई से 24 जून तक, 25 जून से खुलेंगे बच्चों के लिए स्कूल, शिक्षक 21 जून से जायेंगे स्कूल

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 17 Jun 2026 06:24:15 +0530

परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए 24 जून तक बढ़ाई गईं छुट्टियां, शिक्षक 21 जून से स्कॉलों में रहेंगे उपस्थित

17 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश में लू को देखते हुए परिषदीय व बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं। अब हर साल गर्मी की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक होंगी। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था इसी साल 2026 से प्रभावी होगी। पिछले कुछ वर्षों में लू के कारण जिलाधिकारी स्तर से अवकाश आगे बढ़ाना पड़ता था। इसे देखते हुए शासन ने प्रदेश स्तर पर एकरूपता के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि 22, 23 व 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित होना होगा। इन तीन दिनों में पढ़ाई शुरू करने संबंधी सभी काम पूरे करने होंगे। इसके अलावा हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यालयों में शिक्षक व छात्र-छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा।

परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हर वर्ष अब 20 मई से 24 जून तक, 25 जून से खुलेंगे बच्चों के लिए स्कूल, शिक्षक 21 जून से जायेंगे स्कूल

गर्मी-हीटवेव देखते हुए फैसला

अपर मुख्य सचिव के बाद बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने भी किया आदेश जारी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यधिक गर्मी व हीट-वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के जारी आदेश के अनुसार अब मान्यता प्राप्त व परिषद के स्कूलों में यह छुट्टियां हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक रहेंगी। पहले यह अवकाश 15 जून तक था।

आदेश में कहा गया है कि 25 जून से सभी विद्यालय पठन-पाठन के लिए पूरी तरह खुलेंगे। जबकि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 22, 23 और 24 जून को स्कूल में उपस्थिति रहकर आवश्यक तैयारियां पूरी करनी होंगी।

इन तैयारियों में विद्यालय परिसर, रसोई व शौचालयों की सफाई, मिड-डे मील, पाठ्यपुस्तकें व लेसन प्लान की तैयारी, बिजली व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, बाल-वाटिका व स्मार्ट क्लास/आईसीटी लैब को क्रियाशील करना तथा खेल सामग्री की व्यवस्था शामिल है। साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक कर समुदाय का सहयोग लिया जाना अनिवार्य होगा।

हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यालयों में शिक्षक और छात्र सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों से कहा है कि स्थानीय स्तर पर कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित करने से पहले RTE एक्ट के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए, जिसके अनुसार प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 220 पढ़ाई के दिन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

यूपी बीएड रिजल्ट 2026 जारी, डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना रिजल्ट देखें एक क्लिक में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 17 Jun 2026 06:21:16 +0530

यूपी बीएड रिजल्ट 2026 जारी, डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना रिजल्ट देखें एक क्लिक में

अलीगढ़ की वंदना सिंह टॉपर, नितिन पचौरी दूसरे स्थान पर

🔴 क्लिक करके एक क्लिक में देखें अपना रिजल्ट

16 जून 2026

लखनऊ। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में अलीगढ़ की वंदना सिंह ने टॉप किया। अलीगढ़ के ही नितिन पचौरी दूसरे और जौनपुर की खुशी मिश्रा तीसरे स्थान पर रहीं। तीनों टॉपर विज्ञान वर्ग की हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी सभागार में मंगलवार को परीक्षा परिणाम जारी किया। टॉप टेन में छह छात्राएं व चार छात्र हैं। काउंसिलिंग एक जुलाई से शुरू होगी।

बुंदेलखंड विवि की ओर से 31 मई को आयोजित प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत 4,44,958 अभ्यर्थियों में से 4,00,506 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आवेदकों में 2,72,659 छात्राएं व 1,72,297 छात्र हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की बीएड की 2.50 लाख सीटों के सापेक्ष 4,00,107 अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें 1,53,612 पुरुष, 2,46,494 महिला और एक ट्रांसजेंडर हैं। कला वर्ग के 2,48,452, विज्ञान वर्ग के 1,28,018, वाणिज्य वर्ग के 20,514 व कृषि वर्ग के 3,771 अभ्यर्थी शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि प्रवेश परीक्षा परिणाम इस लिंक पर जाकर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बीएड प्रवेश को लेकर छात्राओं का रुझान और विज्ञान वर्ग में अभ्यर्थी बढ़े हैं।

आज आयेगा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम, काउंसलिंग एक जुलाई से

16 जून 2026

झांसी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार दोपहर तक जारी हो जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी परिणाम घोषित करने के बाद टॉपर्स से ऑनलाइन बात कर सकते हैं।

इस बार 4,44,958 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 31 मई को प्रदेश के 1,011 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 4,00,505 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। परिणाम में किसी भी तरह की गलती नहीं रहे, इसके लिए ओएमआर सीट की कई चक्र में रैंडम जांच की गई।

कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ने बताया रिजल्ट जारी करने से पहले कई बार रैंडम व क्रॉस चेकिंग की जा चुकी है। प्रवेश की काउंसलिंग एक जुलाई से होगी। काउंसलिंग चार चक्र में अगस्त के मध्य तक पूरी करा ली जाएगी।

बीएड प्रवेश परीक्षा कल, गलत उत्तर देने पर कट जाएंगे एक तिहाई अंक, 1011 केंद्रों पर शामिल होंगे 4.45 लाख अभ्यर्थी

30 मई 2026

झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 72 जनपदों में 1011 केंद्रों पर 31 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में 4.45 लाख अभ्यर्थी शामिल लेंगे। इस बार भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक कट जाएगा।

बीएड की प्रवेश परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा में भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े सौ सवाल पूछे जाएंगे। जबकि, दूसरी पाली में परीक्षार्थियों को जनरल एप्टीट्यूड और विषय (कला/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि) से जुड़े सौ प्रश्न हल करने होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पालियों में प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। अगर परीक्षार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर लिखता है तो एक तिहाई यानी 0.66 अंक कट जाएगा।

यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडिमट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

🔴 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक : https://cdn3.digialm.com/per/g21/pub/1936/ASM/WebPortal/19/index.html

22 मई 2026

झांसी। बुंदेलखंड विवि के कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ने उप्र. बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेशपत्र बृहस्पतिवार दोपहर 2.30 बजे ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में 100-100 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न दो अंक का होगा और गलत होने पर निगेटिव मार्किंग होने पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे। कुलपति ने बताया 31 मई को राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 72 जिलों में होगी। परीक्षार्थी बीयू की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत लॉगिन आईडी व पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 72 जिलों में 31 मई को

प्रदेश में 1011 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, 4,44,958 परीक्षार्थी देंगे इम्तिहान

21 मई 2026

झांसी। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 31 मई को होगी। इस बार यह परीक्षा यूपी के 72 जिलों में होगी। श्रावस्ती, ललितपुर और हमीरपुर में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। करीब साढ़े चार लाख परीक्षार्थी इम्तिहान में बैठेंगे। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी चौथी बार बुन्देलखंड विश्वविद्यालय को सौंपी गई है।

परीक्षा के समन्वयक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मई को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए सभी जिलों पर निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1011 केन्द्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक 106 केन्द्र बनारस में और सबसे कम दो बलरामपुर में बनाए गए हैं। इस पर 4,44,958 अभ्यर्थी इम्तिहान में बैठेंगे। परीक्षा को निर्विवाद रूप से कराने के लिए लखनऊ में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने भी बैठक की है।

उन्होंने मौजूद अधिकारियों से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा की। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी परीक्षा केन्द्रों पर पेयजल और पर्याप्त बिजली की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी सही रखने के लिए कहा गया।

बीएड प्रवेश परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक होंगे आवेदन

8 अप्रैल 2026

झांसी : बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में आयोजित होने वाली राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा के आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। शासन ने मंगलवार देर शाम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसकी औपचारिक सूचना जारी की।

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी पांच मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे, जबकि लिखित प्रवेश परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने के लिए लगभग एक माह का विस्तार मांगा था, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया।

अवकाश के चलते शासन स्तर पर फाइल प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन सोमवार को ही उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय को मौखिक रूप से तिथि बढ़ाने का संकेत दे दिया था। इसी आधार पर विश्वविद्यालय ने सोमवार और मंगलवार को आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से विलंब शुल्क नहीं लिया।

पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि पांच अप्रैल निर्धारित थी, जिसके बाद विलंब शुल्क लागू होना था। हालांकि तिथि बढ़ाने के निर्णय के चलते फिलहाल विलंब शुल्क को स्थगित रखा गया है। कुलसचिव ज्ञानेन्द्र कुमार ने बताया कि तिथि विस्तार का पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य समन्वयक प्रो. सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए दो दिन तक बिना विलंब शुल्क आवेदन स्वीकार किए गए।

बीएड प्रवेश परीक्षा फार्म भरने की आज अंतिम तिथि, अंतिम तिथि 10 दिन और बढ़ना तय

05 अप्रैल 2026

झांसी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फार्म भरने की रविवार को अंतिम तिथि है, जिसका 10 दिन बढ़ना तय है। सूत्र बताते हैं कि शासन से सोमवार तक तिथि बढ़ाने की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं, शनिवार शाम तक 4.22 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और 3.40 लाख ने फीस जमा कर फार्म भर दिया है।

बीयू के कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ने बताया कि रविवार को फार्म भरने की अंतिम तिथि है, जिसको बढ़ाने के लिए शासन को पत्र भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि उच्चाधिकारियों ने अंतिम तिथि बढ़ाने का आश्वासन दे दिया है।

कुलपति ने बताया कि 31 मई को प्रवेश परीक्षा कराने की योजना बना ली गई है। कुछ टीमों का गठन कर लिया गया है। इस बार परीक्षा में 4.50 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में करीब एक हजार परीक्षा केंद्र बनेंगे। गत वर्ष 69 जिलों में 851 परीक्षा केंद्र बने थे और 3.05 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे।

बीयू : बीएड प्रवेश परीक्षा अब हर जिले में कराने की तैयारी, 4.05 लाख हुए पंजीकरण, शासन को आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए भेजा पत्र

04 अप्रैल 2026

झांसी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए शुक्रवार तक 4.05 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। 3.20 लाख ने फीस जमा कर फार्म भर दिया है। यह आंकड़ा भी तीन वर्ष में सबसे अधिक है। इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा होगी। करीब एक हजार परीक्षा केंद्र बन सकते हैं।

प्रवेश परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार बीएड के लिए पूर्वांचल ही नहीं पश्चिमी उप्र के युवा भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। शुक्रवार तक 4.05 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया और 3.20 लाख ने फार्म भरा है। 31 मई को प्रवेश परीक्षा कराई जानी है। परीक्षा केंद्रों को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद है। इससे अभ्यर्थियों का आंकड़ा 4.50 लाख होने की उम्मीद है। सभी 75 जिलों में परीक्षा कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डीनेटर व नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए हैं। राजकीय विवि के कुलसचिवों को नोडल समन्वयक बनाकर परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने के लिए कहा गया है। गत वर्ष 69 जिलों में 851 परीक्षा केंद्र बने थे।

यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए हर जिले में बने समन्वयक, 5 अप्रैल तक फार्म भरने का मौका, परीक्षा की तिथि हुई 31 मई

21 मार्च 2026

झांसी। बुंदेलखंड विवि ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के हर जिले में समन्वयक तथा विवि में कुलसचिव को नोडल समन्वयक बना दिया है। पंजीकरण 3.55 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए एक हजार से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाना तय कर लिया है।

बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रदेश समन्वयक प्रो. सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रति युवाओं का रुझान काफी बढ़ा है। खासतौर पर पूर्वांचल के युवाओं में। उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर तक 3.55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 2.77 लाख फार्म सबमिट कर चुके थे। युवाओं के रुझान को देखकर ही शासन ने परीक्षा की तिथि विस्तारित कर 31 मई की है।

यही नहीं, पांच अप्रैल तक फार्म भरे जाएंगे। 10 अप्रैल तक फार्म विलंब शुल्क के साथ भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को शुचिता से कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के हर जिले में डिस्ट्रिक कोऑर्डिनेटर व डिस्ट्रिक नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए हैं। राजकीय विवि के कुलसचिवों को नोडल समन्वयक बना दिया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष प्रदेश के 69 जिलों में 851 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे मगर अब एक हजार से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाना तय है। इसकी वजह फार्म भरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना है।

बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि पांच अप्रैल तक बढ़ी

6 मार्च 2026

झांसी । राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब पांच अप्रैल कर दी गई है। वहीं अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे।

शासन की अनुमति के बाद संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया की तिथि आगे बढाने का निर्णय लिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च को समाप्त हो रही थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित

झांसी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, लेकिन कम संख्या में फॉर्म सबमिट होने के कारण अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वर्तमान में आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च निर्धारित है, जबकि आंकड़ों के अनुसार अभी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा नहीं किया है।

जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग 1.44 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि करीब 85 हजार उम्मीदवारों ने ही आवेदन फॉर्म सबमिट किए हैं। पिछले वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा में करीब 3.50 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार भी आवेदन संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से तिथि विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हुई थी। आवेदन शुरू होने के 18 दिन बाद तक पंजीकरण और फॉर्म सबमिशन की संख्या अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है।

प्रवेश परीक्षा आयोजन समिति ने शासन को पत्र भेजकर अंतिम तिथि 25 मार्च तक बढ़ाने की अनुमति मांगी है। अब निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू, फीस बढ़ने से अभ्यर्थियों में पनप रही नाराजगी, बिना विलंब शुल्क के पांच मार्च तक मौका

लखनऊ। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया दस फरवरी से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के पांच मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भरने पर विलंब शुल्क देना होगा। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1,650 रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 400 रुपये अधिक है। फीस में इस वृद्धि को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है।

बीएड प्रवेश के लिए आवेदन का शुल्क 250 रुपये बढ़ा, ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया गया

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये बढ़ा दिया है। वहीं ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क में भी सो रुपये की वृद्धि की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार देर रात शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा का आयोजन पिछले तीन साल से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी की ओर से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन शुल्क संशोधित करने का निर्णय लिया है।

अब सामान्य, ओबीसी व प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1400 से बढ़ाकर 1650 रुपये कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के एससी व एसटी वर्ग के लिए शुल्क 700 से 850 रुपये किया गया है। इसी तरह सामान्य व ओबीसी के लिए 250 और एससी-एसटी के लिए 150 रुपये बढ़ गया है।

विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की ओर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क भी 850 रुपये किया गया है। यह पहले 750 रुपये था।

10 फरवरी से भर सकेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म

10 मार्च तक मिलेगा मौका प्रदेश में पिछली बार खाली रह गई थीं करीब 32 हजार सीटें

झांसी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार की रात 12 बजते ही पंजीकरण खुल जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्र-छात्राएं पंजीकरण करने के साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीएड की लगभग 2.50 लाख सीटें हैं। पिछले साल 3,44,546 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर थे। प्रवेश परीक्षा और फिर काउंसिलिंग के बाद लगभग 2.18 लाख अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके प्रवेश लिया था। ऐसे में लगभग 32 हजार सीटें खाली रह गई थीं। इस वर्ष लगातार चौथी बार बीयू को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा मिला है।

बीयू अब नौ फरवरी की रात 12 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि बीयू की वेबसाइट www.bujhansi.ac.in जाकर छात्र-छात्राएं फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बीएड के फॉर्म भरने संबंधी विकल्प दिखाई देने लगेगा।

यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन

झांसी: उत्तर प्रदेश में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी की है। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर 9-10 फरवरी की मध्यरात्रि से आवेदन सक्रिय हो जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए लगभग एक माह का समय मिलेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को लगातार चौथी बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी मिली है। इस परीक्षा में पांच लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है।

10 फरवरी से 10 मार्च भर सकेंगे यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा फाॅर्म, विज्ञप्ति जारी

बुंदेलखंड विवि 10 फरवरी से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। अभ्यर्थी को फाॅर्म भरने में हुई गलती सही करने के लिए करेक्शन विंडो खुलने का इंतजार नहीं करना होगा।

अभ्यर्थी 24 घंटे किसी भी समय गलती सही कर सकेगा। आईटी कंपनी मंगलवार व बुधवार को बीयू के कुलपति व अन्य अधिकारियों को सुरक्षा सुविधा संबंधी पूरी कार्ययोजना की जानकारी देगी। साथ ही यदि बीयू की तरफ से कोई संशोधन कराया जाता है तो उसे भी शामिल करेगी।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी, ARP चयन, कार्यकाल वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन आदि के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू करने का निर्णय

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 16 Jun 2026 06:49:00 +0530

अब एआरपी का चयन जिला स्तर पर न होकर ब्लॉक स्तर पर होगा, हर विकास खण्ड में होंगे 6 एआरपी

लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन को गुणवत्तापूर्ण बनाने और शिक्षकों के सपोर्टिव सुपरविजन के लिए तैनात किए जाने वाले अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के चयन में बदलाव किया गया है। अब एआरपी का चयन जिला स्तर पर न होकर ब्लॉक स्तर पर जरूरत के अनुसार होगा। हर विकास खंड में छह एआरपी होंगे। इसमें एक डायट मेंटर भी शामिल होंगे।

एआरपी के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। जिले में सीडीओ व डायट प्राचार्य, बीएसए आदि की चयन समिति होगी जो 70 नंबर की लिखित परीक्षा व 30 नंबर के साक्षात्कार के आधार पर इनका चयन करेगी। लिखित परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले साक्षात्कार के लिए अर्ह होंगे। इसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद उनकी तैनाती की जाएगी। पहले इसमें माइक्रो टीचिंग भी शामिल था।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एआरपी का कार्यकाल एक साल का होगा। उनके परफारमेंस पर तीन साल तक नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके बाद भी यदि संबंधित ब्लॉक है में निर्धारित पद के सापेक्ष आवेदन नहीं मिलते हैं तो तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले फिर से आवेदन कर सकेंगे।

डायट प्राचार्य व बीएसए एआरपी के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए केपीआई राज्य परियोजना निदेशक जारी करेंगे। एसआरजी को अधिकतम हर महीने 4500, एआरपी को 4500 व डायट मेंटर को 2000 रुपये मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा। 500 रुपये टीएलएम ग्रांट भी दी जाएगी।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी

ARP चयन, कार्यकाल वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन आदि के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू करने का निर्णय

139 करोड़ से होगा 1.40 लाख स्कूलों का सेफ्टी आडिट, भूकंप, बाढ़ और जर्जर भवनों पर फोकस, 30-40 साल पुराने स्कूलों की पहले होगी जांच

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 16 Jun 2026 06:45:01 +0530

139 करोड़ से होगा 1.40 लाख स्कूलों का सेफ्टी आडिट, भूकंप, बाढ़ और जर्जर भवनों पर फोकस, 30-40 साल पुराने स्कूलों की पहले होगी जांच

हर स्कूल के लिए आपदा प्रबंधन योजना, बच्चों को मिलेगा अधिक सुरक्षित शिक्षण वातावरण

दो चरण में किया जाएगा आडिट, 545 दिनों का लक्ष्य

16 जून 2026

लखनऊ: प्रदेश के 1.40 लाख से अधिक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर सेफ्टी आडिट कराया जाएगा। करीब 139 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस अभियान के तहत स्कूल भवनों की मजबूती, भूकंप और बाढ़ के खतरे, अग्नि सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। आडिट के आधार पर कमियों की पहचान कर सुधार संबंधी सुझाव दिए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिल सके।

शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक अधिकृत एजेंसी का चयन किया है। एजेंसी प्रदेश के कुल 1,40,555 विद्यालयों का सुरक्षा आडिट और जोखिम आकलन करेगी। इसमें पहले चरण में 27,581 राजकीय हाईस्कूल, इंटर कालेज, कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का आडिट 180 दिनों में पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में 1,12,974 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का आडिट 365 दिनों में किया जाएगा।

कुल 545 दिनों में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग पहले भी जर्जर भवनों का सर्वे कराता रहा है, लेकिन इस बार भवनों के साथ-साथ आपदा जोखिम, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के सभी पहलुओं का समग्र मूल्यांकन होगा। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और बच्चों को अधिक सुरक्षित तथा बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सकेगा।

1.33 लाख परिषदीय विद्यालय, 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 4,516 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और 2444 राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। परियोजना में 30 से 40 वर्ष पुराने स्कूल भवनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऐसे भवनों की दीवारों, छतों और संरचनात्मक मजबूती की विशेष जांच होगी। साथ ही भूकंप संभावित और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों का आडिट पहले कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्ष 2023 के भूकंप सुरक्षा दिशा-निर्देशों और फ्लड हैजार्ड एटलस के आधार पर जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार प्रदेश के जिले भूकंप जोन-दो, तीन और चार में आते हैं। उच्च जोखिम वाले जोन-चार में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर सहित 16 जिले शामिल हैं। आडिट के दौरान हर विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना की भी समीक्षा होगी। जहां ऐसी योजना नहीं होगी या उसमें सुधार की जरूरत होगी, वहां नई योजना तैयार कर स्कूलों को सौंपी जाएगी, जिससे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके

1.40 लाख बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का होगा सुरक्षा ऑडिट, बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बेनेट कोलमैन के साथ किया MOU

30 मई 2026

लखनऊ। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। इसमें विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन होगा। साथ ही जोखिमों की पहचान कर सुधार भी किए जाएंगे।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) के साथ एक अनुबंध किया है। यह अनुबंध महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की उपस्थिति में हुआ। इसके तहत 14055 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, समग्र, माध्यमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का आकलन होगा।

सभी जिलों में स्थित विद्यालयों का वैज्ञानिक और तकनीकी मानकों पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें विद्यालय भवनों की संरचनात्मक स्थिति की जांच होगी। आग से सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, भूकंप, बाढ़ आदि से संबंधित तैयारियां भी देखी जाएंगी। आपदा प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाएं, प्रवेश व निकास व्यवस्था तथा विद्यार्थियों की समग्र सुरक्षा के पहलुओं की जांच होगी।

यह कार्यक्रम केवल सुरक्षा मानकों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यह विद्यालयों में सुरक्षा जागरूकता और जोखिम प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था विकसित करेगा। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित व अनुकूल माहौल मिलेगा। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार तिवारी, प्रताप सिंह बघेल, कुलदीप पारिक और बृजेश कुमार मिश्रा उपस्थित थे।

ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में, कैशलेस चिकित्सा कार्ड से लेकर स्कूल चलो अभियान तक जारी हुए व्यापक निर्देश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 16 Jun 2026 06:41:09 +0530

एक जुलाई से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण, जर्जर भवनों को तत्काल बंद करने के निर्देश, शिक्षकों के स्थानांतरण और लंबित कार्यों की होगी निगरानी

लखनऊ । प्रदेश में एक जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत स्कूल जाने की आयु के प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कक्षा पांच से छह, कक्षा आठ से नौ और कक्षा 10 से 11 में सभी विद्यार्थियों के प्रवेश की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने राजकीय शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय में पूरा करने को कहा है। समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत लंबित भुगतान 30 जून तक निपटाने व कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रयोगशालाओं के उपकरणों का सत्यापन कर सभी लैब को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार, नए मिनी स्टेडियम और 44 इंडो मिनी स्टेडियमों से जुड़े कार्यों की प्रगति तेज करने को कहा गया है।

वहीं शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार नियमित पठन-पाठन, मूल्यांकन और आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार अनुपस्थित विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क भी किया जाएगा। ड्रीम लैब परियोजना, प्रोजेक्ट प्रवीण और बीएड विद्यार्थियों की इंटर्नशिप की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी जर्जर भवनों पर लाल निशान लगाकर उन्हें एबंडंड घोषित करने तथा उनके उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोजित वर्चुअली बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में, कैशलेस चिकित्सा कार्ड से लेकर स्कूल चलो अभियान तक जारी हुए व्यापक निर्देश

आदेश उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 10 जून 2026 को जारी किया गया है।

लखनऊ। ग्रीष्मावकाश के बाद नए शैक्षिक सत्र की तैयारियों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। शासन स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, अंतरजनपदीय स्थानांतरण, लंबित देयकों के भुगतान, स्कूल चलो अभियान, नामांकन, छात्र उपस्थिति तथा न्यायालयी आदेशों के अनुपालन सहित अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख निर्देश एक नजर में

● कैशलेस चिकित्सा कार्ड पर जोर सभी संबंधित शिक्षकों एवं कार्मिकों का कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत पंजीकरण अभियान मोड में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

● अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया तेज होगी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण संबंधी शासनादेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को कहा गया है।

● समग्र शिक्षा के लंबित भुगतानों पर रोक नहीं समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों, पाठ्यपुस्तकों तथा पीएम श्री योजना से जुड़े देयकों के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

● निपुण भारत मिशन के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जनपद स्तर पर एआरपी एवं ईसीसीई एजुकेटर के चयन की लंबित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने को कहा गया है।

● शिक्षकों के लंबित देयकों का भुगतान चयन वेतनमान, सेवानिवृत्ति लाभ तथा मृतक आश्रित नियुक्तियों से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

● पीएम पोषण योजना के भुगतान और किचन गार्डन पर फोकस पीएम पोषण योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान शीघ्र करने तथा विद्यालयों में किचन गार्डन को विकसित करने के लिए स्थानीय सब्जियों का रोपण कराने को कहा गया है।

● स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू नवीन नामांकन और प्रवेश सुनिश्चित करने के साथ एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शत-प्रतिशत ट्रांजिशन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

● उपस्थिति और पठन-पाठन पर विशेष निगरानी विद्यालय खुलते ही शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई, छात्र उपस्थिति तथा मूल्यांकन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

● न्यायालयी आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन तथा लंबित न्यायिक मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल दिया गया है।

● आरटीई के अंतर्गत लंबित प्रवेश पूरे होंगे विद्यालय खुलने के बाद आरटीई के तहत चयनित विद्यार्थियों का शेष प्रवेश नियमानुसार पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

● स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर जोर विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, विशेष रूप से बालिकाओं की सुविधाओं तथा दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

● कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए विशेष निर्देश छात्राओं के नामांकन, सुरक्षा, भोजन, पेयजल, बिजली भुगतान तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।

● जर्जर भवनों की पहचान और कार्रवाई वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले जर्जर विद्यालय भवनों को चिह्नित कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने तथा जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है।

● नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा साक्षरता अभियान की प्रगति बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में जारी निर्देशों के अनुपालन और सतत अनुश्रवण पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से नए शैक्षिक सत्र की तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने को कहा गया है।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रणाली हेतु संशोधित आदेश और आवेदन पत्र का प्रारूप जारी, करें डाउनलोड

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 16 Jun 2026 06:30:18 +0530

परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के आवेदन हर हाल में 20 जून तक भेजने के निर्देश

प्रयागराज। परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के आवेदन हर हाल में 20 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है।

पत्र में सचिव ने कहा है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए जारी नीति के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूरा कराकर 20 जून तक भेजने के निर्देश पूर्व में हीदिए गए हैं। लिहाजा प्रत्येक आवेदन करने वाले की अलग-अलग पीडीएफ फाइल तथा जिले की सभी फाइल 20 जून की रात 12 बजे के पूर्व तक हर हाल में भेजना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम या 20 जून की रात 12 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्देश

15 जून 2026

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रणाली हेतु संशोधित आदेश और आवेदन पत्र का प्रारूप जारी, करें डाउनलोड

08 जून 2026

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक तबादले के लिए बीएसए के यहां करेंगे आवेदन, शासन के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए दिशानिर्देश

बीएसए 20 जून तक ऑनलाइन भेजेंगे आवेदनों की जानकारी

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जून 2026 को परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, इच्छुक शिक्षक बीएसए कार्यालय में आवेदन करेंगे। बीएसए इन आवेदनों को 20 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद को ऑनलाइन भेजेंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने तबादले के लिए कई शर्तें बताई हैं। शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर तबादला संभव होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी से न्यूनतम 40 फीसद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कैंसर या डायलिसिस से पीड़ित होने पर भी तबादला किया जा सकेगा। सरकारी या निजी अस्पताल का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो भी तबादला हो सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र और सेवा संबंधी अन्य दस्तावेज आवश्यक होंगे।

आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

अविवाहित पुत्र-पुत्री के लिए 100 रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र देना होगा। सभी आवेदन परिषद की ईमेल interdistricttransfer2627@gmail.com पर 20 जून तक भेजे जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं होगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों को स्वेच्छा से तबादला लेने का शपथ पत्र देना होगा और वे नए जिले में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे।

जनगणना को ध्यान में रखकर होगा बेसिक शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को मिलेगी वरीयता

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले जनगणना को ध्यान में रखते हुए चालू शैक्षिक सत्र 2026-27 में किए जाएंगे। यही वजह है कि इस बार सीमित शिक्षकों को ही तबादले का लाभमिल सकेगा। इसके लिए शासन ने बृहस्पतिवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने जनगणना में लगे कार्मिकों के 31 मार्च 2027 तक तबादले न करने की अपेक्षा की है। बड़ी संख्या में शिक्षक भी जनगणना कार्य में लगे हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि शिक्षक-शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जिन शिक्षक व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

छात्र-शिक्षक अनुपात का रखा जाएगा ध्यान

उन्होंने बताया कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा। उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का तबादला किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जा सकेगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि इस क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

पी0एम0श्री की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में शिक्षकों का प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 16 Jun 2026 00:20:10 +0530

पी0एम0श्री की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में शिक्षकों का प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में