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छात्र-छात्राओं के अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु Catch-up शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 13 Jun 2026 07:39:31 +0530

परिषदीय विद्यालयों में 1 जुलाई से लागू होगी ‘कैच-अप शिक्षण रणनीति’, शिक्षकों को दिए गए अध्ययन और चर्चा के निर्देश

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर (Learning Level) को बेहतर बनाने और सीखने के अंतराल (Learning Gap) को कम करने के लिए बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ‘कैच-अप शिक्षण रणनीति’ लागू करने का निर्णय लिया है। यह रणनीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

जारी निर्देशों के अनुसार सभी डायट प्राचार्य, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी, मेंटर, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक इस रणनीति का गहन अध्ययन करेंगे तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बीईओ-प्रधानाध्यापक बैठकों और शिक्षक संकुल बैठकों में विस्तृत चर्चा करेंगे।

रणनीति के तहत जुलाई माह में विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय पुनरावृत्ति शिक्षण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नियमित शिक्षण के दौरान प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का कैच-अप शिक्षण कराया जाएगा, ताकि अपेक्षित अधिगम स्तर से पीछे रह गए बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जा सके।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से विद्यार्थियों का सीखने का अंतर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

छात्र-छात्राओं के अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु Catch-up शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता 16 से 19 जून तक, जिला स्तर से चयनित 150 शिक्षक शामिल होंगे

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 13 Jun 2026 07:30:05 +0530

राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता 16 से 19 जून तक, जिला स्तर से चयनित 150 शिक्षक शामिल होंगे

लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) 16 से 19 जून तक राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इसमें जिला स्तर से चयनित 150 शिक्षक शामिल होंगे। संयुक्त निदेशक डॉ. पवन कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता संस्थान के गंगा सभागार में सुबह 7.45 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। शिक्षकों को योगासन, सूर्य नमस्कार व जलनेती के लिए 50 नंबर दिए जाएंगे।

राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता वर्ष 2025-26 के आयोजन के सम्बन्ध में

मौत के 5 साल बाद मृत शिक्षिकाओं के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नति पर उठे सवाल, दो सप्ताह बाद भी नहीं हो सकी 490 पदोन्नत शिक्षाधिकारियों की तैनाती

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 13 Jun 2026 07:14:48 +0530

मौत के 5 साल बाद मृत शिक्षिकाओं के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नति पर उठे सवाल, दो सप्ताह बाद भी नहीं हो सकी 490 पदोन्नत शिक्षाधिकारियों की तैनाती

बिना सत्यापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में करवा ली डीपीसी

दो सप्ताह बाद भी नहीं हो सकी तैनाती

26 मई को पदोन्नति सूची जारी होने के दो सप्ताह बाद भी तैनाती नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह 'ख' में पदोन्नति पाने वाले तमाम अधिकारी जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं इसलिए वह जल्द तैनाती चाहते हैं। इस बीच संयुक्त सचिव शासन वेद प्रकाश राय ने एससीईआरटी लखनऊ के निदेशक को नौ जून को पत्र लिखकर खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के बाद तैनाती के लिए प्रस्ताव मांगा है। बीईओ को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के पद पर तैनाती उनके गृह जिले या जिस जिले से पदोन्नति हुई है, वहां पर तैनाती नहीं की जाएगी।

12 जून 2026

प्रयागराज। पांच साल पहले मृत शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नति कर दी गई। शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर 16 और 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में पदोन्नति को मंजूरी भी दे दी गई। 26 मई को निरीक्षण शाखा (खंड शिक्षाधिकारी) के 164, शैक्षिक अध्यापन महिला शाखा की 159 जबकि पुरुष शाखा के 167 शिक्षकों की पदोन्नति बीएसए, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति का आदेश जारी हुआ।

रोचक बात यह है कि महिला शाखा की सूची में 19वें नंबर (वरिष्ठता क्रमांक संख्या 662) पर दर्ज सुनील लता और 47वें नंबर (वरिष्ठता क्रमांक संख्या 696) पर सुमन कुमार का निधन पांच साल पहले हो चुका है। 11 जनवरी 1997 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाली सुनील लता का निधन 29 अप्रैल 2021 को हुआ था और पीडब्ल्यूडी कॉलोनी सिविल लाइंस अयोध्या निवासी उनके पति ब्रजेश चन्द्र लाल पेंशन भी ले रहे हैं। इसी प्रकार सुमन कुमारी प्रधानाध्यापिका राजकीय हाईस्कूल अन्र्धरा हरदोई का निधन सेवाकाल में ही 27 मार्च 2021 को हो गया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे जय प्रकार पाल

की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का आदेश भी हो चुका है। इसके बावजूद इन दोनों मृत शिक्षिकाओं का नाम पदोन्नति सूची में होना अपनेआप में सवाल खड़े करता है। यह स्थिति तब है जबकि लोक सेवा आयोग में हुई डीपीसी में शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव स्वयं शामिल होने आए थे।

मृत शिक्षिकाओं की पदोन्नति का मामला संज्ञान में आया है। जांच कराकर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। - प्रताप सिंह बघेल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक

164 खंड शिक्षा अधिकारियों समेत 490 शिक्षा अधिकारी समूह ख में पदोन्नत, बीईओ की बीएसए व प्रधानाचार्य या समकक्ष पदों पर तैनाती का रास्ता भी साफ

26 मई 2026

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 164 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) समेत 490 शिक्षा अधिकारियों को समूह ख में पदोन्नति दे दी गई है। इसके साथ ही बीईओ के बीएसए व इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर तैनाती का रास्ता भी साफ हो गया है। पदोन्नति कोटा बढ़ने से उन्हें ज्यादा अवसर मिल सकेंगे।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार निरीक्षण शाखा (बीईओ) के 164, महिला शाखा (हाईस्कूल प्रधानाध्यापक) के 159, पुरुष शाखा (हाईस्कूल प्रधानाध्यापक) के 167 कुल 490 को समूह ख में पदोन्नति दी गई है। उन्होंने सभी संबंधितों को तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

पदोन्नत अधिकारियों को तैनाती का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। इस तरह खंड शिक्षा अधिकारी भी बीएसए, वरिष्ठ प्रवक्ता, उप शिक्षा निदेशक आदि समूह क के समकक्ष पदों पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। बता दें कि इस बार पदोन्नति नए संशोधन के अनुसार बीईओ के 34 फीसदी व प्रधानाध्यापक के महिला-पुरुष शाखा में 33-33 फीसदी कोटे के तहत किया गया है।

खंड शिक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति सूची जारी, नवीन तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से होंगे जारी

12,460 सहायक अध्यापक भर्ती अंतर्गत अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा, 17 एवं 18 जून को संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त जनपद में होना होगा उपस्थित

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 12 Jun 2026 06:56:07 +0530

12,460 सहायक अध्यापक भर्ती अंतर्गत अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा, 17 एवं 18 जून को संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त जनपद में होना होगा उपस्थित

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी करते हुए न्यायालय में लंबित मामलों से जुड़े अभ्यर्थियों को अपने अभिलेखों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। परिषद की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।

विज्ञप्ति के अनुसार 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित सिविल अपील संख्या 4131/2024 (उमेश चन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) तथा अन्य संबद्ध याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि नियम 14(1)(क) के अंतर्गत “जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त” श्रेणी के वे याची, जो न्यायालय में पक्षकार हैं, उन्हें 17 जून 2026 एवं 18 जून 2026 को अपने प्रशिक्षण प्राप्त जनपद में उपस्थित होना होगा।

अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी समस्त मूल अभिलेख, आवेदन पत्र तथा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में याची होने के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभिलेखों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रमुख बिंदु

● 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नई विज्ञप्ति जारी।

● सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई।

● नियम 14(1)(क) के अंतर्गत जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बुलाया गया।

● 17 एवं 18 जून 2026 को संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त जनपद में उपस्थित होना होगा।

● शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख साथ लाना अनिवार्य।

● न्यायालय में याची होने संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

● दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा जारी इस विज्ञप्ति को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लंबे समय से न्यायालय में लंबित भर्ती विवाद के समाधान की दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

एक दशक तक लड़ाई के बाद टूटा नौकरी का सपना, 12460 शिक्षक भर्ती में गैर जनपद के युवाओं का मामला

655 रिक्त पदों पर नियुक्ति से बाहर हो गए ये सभी अभ्यर्थी

पूर्व में गैर जिले के पांच हजार को मिल चुकी है नौकरी, हाई मेरिट के बावजूद हाथ खाली

प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती से उम्मीद लगाए सैकड़ों बेरोजगारों का सपना एक दशक बाद टूट गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि जिस जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया वहां 17 और 18 जून को काउंसिलिंग कराएं। इसके चलते गैर जिले के तकरीबन 600 प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

15 दिसंबर 2016 को जब 12460 शिक्षक भर्ती शुरू हुई तब प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को शेष 51 जिलों में से किसी भी एक जिले में आवेदन करने की छूट गई थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसिलिंग हुई लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी।

23 अप्रैल 2018 को फिर से सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई। इस बीच जिन 51 जिलों में रिक्त पद थे वहां से बीटीसी (डीएलएड) करने वाले अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी कि भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए भले ही शून्य पद वाले 24 जनपद के अभ्यर्थियों की मेरिट उनसे अधिक क्यों न हो। उस समय भर्ती जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर करने का नियम था।

18 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने 24 शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। एक मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिले के लगभग 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया। बचे हुए 5948 पद पर सालों कानूनी विवाद के बाद दो साल पहले चयन प्रक्रिया शुरू हुई। शून्य पद वाले 24 जिलों के पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में नियुक्ति मिल गई। उसके बाद रिक्त 656 पदों पर चयन के लिए अब गैर जिले के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है।

12460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मांगी याचियों की सूची, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 51 जिलों के बीएसए से 25 जून तक मांगी जानकारी

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2016 की 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 51 जनपदों के जिला बेसिक अधिकारियों (बीएसए) से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। इस भर्ती में 600 से अधिक पद रिक्त होने का अनुमान है। परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने याची के नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, उनकी मेरिट, प्रशिक्षण जनपद का नाम, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में योजित वाद संख्या तथा श्रेणीवार रिक्त पदों की प्रमाणित सूचना 25 जून तक ई-मेल basiceduparishad@gmail.com पर उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित बीएसए को दिए हैं।

परिषद सचिव ने यह निर्देश उमेश चंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा इससे संबद्ध याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में दिए हैं। 51 जिलों के बीएसए को भेजे पत्र में सचिव ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जनवरी, 13 मई और 27 मई को दिए गए आदेशों के अनुसार सूची तैयार की जानी है। इसमें एनसीटीई की 2016 की अधिसूचना, शासनादेशों, विभागीय निर्देशों तथा आरक्षण संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य होगा

12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्र व अन्य बनाम ...

वरिष्ठ शिक्षक होंगे सरप्लस, 26 जून तक मांगी सूची, हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने सभी डीएम को भेजा पत्र

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 12 Jun 2026 06:50:15 +0530

सरप्लस परिषदीय शिक्षकों के पुनर्समायोजन में लागू होगा फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट सिद्धांत

वरिष्ठ शिक्षक होंगे सरप्लस, 26 जून तक मांगी सूची, हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने सभी डीएम को भेजा पत्र

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तबादला प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के अनुपालन में शासन ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को पत्र भेजकर 26 जून तक सरप्लस शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में तबादला प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि डीएम 20 जून तक सूची का सत्यापन कर संबंधित आपत्तियों का निस्तारण करें। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम दो तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों वाले विद्यालयों में सबसे वरिष्ठ शिक्षक का दूसरे विद्यालय में समायोजन किया जाएगा।

सरप्लस शिक्षकों की पहचान 30 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' सिद्धांत से की जाएगी। शासन ने सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

UPTET 2026: आवेदन संख्या में कमी, परीक्षा 2,3 और 4 जुलाई को परीक्षा

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 12 Jun 2026 06:29:05 +0530

UPTET 2026: आवेदन संख्या में कमी, परीक्षा 2,3 और 4 जुलाई को परीक्षा

11 जून 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मई में यूपी टीईटी-2026 के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद आयोग को कुल 19 लाख 94 हजार 661 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पांच वर्ष बाद परीक्षा होने के बावजूद वर्ष 2021 की तुलना में एक लाख 70 हजार 520 आवेदन कम आए हैं। वर्ष 2021 में 21 लाख 65 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह का कहना है कि बीते पांच वर्ष में आवेदकों की संख्या में भारी कमी आई है। वर्ष 2021 में परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को सौंपी गई थी। उस वक्त मात्र छह दिनों में 2,05,994 आवेदन प्राप्त हो गए थे।

इस बार टीईटी में कम आए आवेदनों के कारण तलाशे जा रहे हैं। टीईटी परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को होनी है। इस बार खास बात यह है कि परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन ओएमआर शीट स्कैनिंग के माध्यम से किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में बहुस्तरीय जांच संवीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

UPTET में अभ्यर्थियों की रिकॉर्ड भागीदारी, 16.16 लाख ने किया आवेदन, जून के अंत में एडमिट कार्ड, जुलाई में होगी परीक्षा

यूपीटीईटी : संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेज कर दी जाएंगी परीक्षा की तैयारियां

05 मई 2026

प्रयागराज। यूपी टीईटी-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रविवार रात 12 बजे समाप्त हो गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 16,16,500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अंतिम दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क संबंधी त्रुटियों के समाधान के लिए आठ मई तक का समय दिया है।

आयोग ने प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) के लिए टीईटी 2026 का विज्ञापन 20 मार्च को जारी किया था, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हुई। प्रारंभिक अंतिम तिथि एक मई थी, तब तक 14,58,104 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। बाद में तिथि बढ़ाकर तीन मई कर दी गई, जिसके चलते आवेदनों में बड़ा उछाल आया। रविवार शाम तक करीब 15.50 लाख आवेदन आ चुके थे, लेकिन देर रात तक यह संख्या बढ़कर 16.16 लाख से अधिक हो गई। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी।

जून के अंत में एडमिट कार्ड, जुलाई में परीक्षा: आयोग की योजना के अनुसार, जून के अंतिम सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को प्रदेश के 18 मंडलों के लगभग 65 से 70 जिलों में आयोजित कराई जाएगी।

आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और तय समय तक सभी आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आवेदन में हुई त्रुटियों का संशोधन जरूर कर लें।

अंतिम दिन तक 15.50 लाख अभ्यर्थियों ने UPTET के लिए कराया पंजीकरण

दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड करने वाले 50 हजार से अधिक शिक्षकों को भी मिला लाभ

04 मई 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपी टीईटी-2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तीन मई तक बढ़ाए जाने का लाभ प्रदेश के लगभग 50 हजार से अधिक ऐसे शिक्षकों को भी मिला है, जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम से डीएलएड किया है। उन्होंने भी ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।

आयोग के सूत्रों के अनुसार रविवार की दोपहर तक 15 लाख 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी कर ली। आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि आठ मई है। शनिवार शाम तक 14 लाख 88 हजार अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था।

आयोग ने प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) के लिए परीक्षा का विज्ञापन 20 मार्च को जारी किया था। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हुई थी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि ओटीआर करने के बाद ही आवेदन करें। उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, ओटीआर में सर्वर संबंधी समस्याओं को देखते हुए आवेदन, शुल्क जमा करने और संशोधन की तिथियों में बदलाव किया गया था।

UPTET आवेदन हेतु आज अंतिम अवसर, अब तक 15 लाख आवेदन

बिना टीईटी के पढ़ा रहे डीएलएड प्रशिक्षितों को भी आवेदन करने का मौका

03 मई 2026

प्रयागराज : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 के लिए आनलाइन आवेदन करने से रविवार को चूके तो जुलाई में होने वाली परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस परीक्षा का पहली बार आयोजन कर रहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अंतिम तिथि एक बार 26 अप्रैल से बढ़ाकर तीन मई कर चुका है। चूंकि दो, तीन और चार जुलाई को इस परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारित है, इसलिए अब तिथि बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है। आयोग ने टीईटी में आवेदन करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट गए बिना टीईटी के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे डीएलएड प्रशिक्षितों को भी कोर्ट के आदेश पर आवेदन करने का अवसर औपबंधिक रूप से दिया है। शनिवार शाम तक करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किए हैं।

टीईटी के लिए आयोग 27 मार्च से आनलाइन आवेदन ले रहा है। यह प्रक्रिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के माध्यम से कराई जा रही है। इसके लिए जब विज्ञापन जारी किया गया था, तब आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित थी, लेकिन ओटीआर की प्रक्रिया में सर्वर की दिक्कत के कारण आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई की गई थी। अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश 25 अप्रैल को जारी किए जाने के दिन तक 12.59 लाख आवेदन अंतिम रूप से सबमिट किए गए थे। इस तरह बढ़ी अवधि में 2.41 लाख और अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के आवेदन शामिल हैं।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि चूंकि शिक्षक भर्तियों में टीईटी अनिवार्य की जा चुकी है, इसलिए बिना टीईटी के निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे डीएलएड प्रशिक्षित भी इसमें आवेदन की मांग को लेकर हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश पर उन्हें आवेदन करने का अवसर औपबंधिक रूप से दिया गया है। इसके लिए साफ्टवेयर में व्यवस्था बनाई गई है। डीएलएड प्रशिक्षितों के मामले में निर्णय 22 मई को आने की संभावना है, इसलिए उनके आवेदन कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगे।

UPTET की ऑनलाइन आवेदन की तिथि तीन मई तक बढ़ी, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को दिया मौका

26 अप्रैल 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल और आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि एक मई निर्धारित की थी। अब आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तीन मई जबकि आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि आठ मई कर दी गई है।

आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार, एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) में सर्वर की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने तथा आवेदन पत्र में संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथियां बढ़ाई गई है।

अब तक 12.5 लाख से अधिक ने किया आवेदनः यूपीटीईटी के लिए अब तक 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ अचानक आवेदन की संख्या बढ़ने के कारण सर्वर पर बहुत अधिक लोड बढ़ गया है। 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद से अब तक 1458104 अभ्यर्थियों ने ओटीआर के लिए पंजीकरण कराया है।

UPTET आवेदन प्रक्रिया शुरू, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर व ई-मेल आइडी जारी

28 मार्च 2026

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए आनलाइन आवेदन /रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार ने आनलाइन माध्यम से पोर्टल को गो-लाइव किया। आवेदन 26 अप्रैल तक किए जा सकेंगे।

आवेदन में कोई त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क जमा कर एक मई तक संशोधन किए जा सकेंगे। इस दौरान आयोग के परीक्षा नियंत्रक, उपसचिव एवं बैंक के कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोग ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर एवं ई-मेल आइडी जारी किए हैं। उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार आवेदन करते समय किसी तरह की तकनीकी

समस्या आने पर अभ्यर्थी सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक 9899677276 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अर्हता संबंधी समस्या के समाधान के लिए सुबह 10 से शाम पांच बजे तक 0532-2466851 नंबर पर संपर्क किया जा सकेगा। शुल्क संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए एसबीआइ के नंबर 022-65361671 तथा आइसीआइसीआइ बैंक से जुड़े नंबर 9653686149 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकेंगे। आयोग की वेबसाइट upessc.gov.up.in पर दी गई ई-मेल आइडी व अन्य नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आवेदन करने से पहले ओटीआर नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध विंडो पर जानकारी भरकर प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां वे UPTET में नहीं कर सकेंगे आवेदन

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए आवेदन करने वालों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिशा-निर्देश गंभीरता से पढ़ने की सलाह दी है। कहा है कि गलत सूचना देने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से एक जीवित पत्नी है, वे पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल द्वारा इस प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता अधिकतम इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है।

आयोग के अनुसार पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व शारीरिक रूप से अक्षम ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी, जो लिखने में अथवा गोला काला करने में असमर्थ होंगे। इसमें यह शर्त भी है कि श्रुतलेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लाएंगे। श्रुतलेखक साथ लाने के आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक को देकर उनसे उसे बैठाए जाने की अनुमति अभ्यर्थी को प्राप्त करनी होगी। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक नहीं होनी है। चाहिए। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। श्रुतलेखक की सुविधा चाहने वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांगता का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। टीईटी में आवेदन के लिए किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 लागू होगा, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और एक एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग 26 अप्रैल तक लेगा UPTET के आवेदन, आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

प्रयागराज : वर्ष 2021 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीईटी का आयोजन करा रहा है। आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक शर्तें, अर्हता, शुल्क और दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई है।

अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या दोनों स्तरों की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों स्तर की टीईटी के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को एक ही आनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने आवेदन के समय शुल्क भुगतान संबंधी अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए दो बैंकों से समझौता (एमओयू) किया है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार टीईटी-2026 परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें और वेबसाइट पर जारी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

UPTET में पहली बार EWS को भी मिलेगा आरक्षण, 55 प्रतिशत पर होंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी-एसटी पास, अनारक्षित के लिए 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2026 में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 20 मार्च को जारी गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।

यूपी-टीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इससे पहले 2021 में आयोजित यूपी-टीईटी में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने जनवरी और उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था। चयन आयोग के पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह का कहना है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अर्हक अंक में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके लिए शासन की अनुमति ली गई है।

एनसीटीई ने छूट का किया है प्रावधान

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की टीईटी गाइडलाइन 2011 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्कूल प्रबंधन (सरकारी, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त और अशासकीय) एस/एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन आदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार छूट दे सकते हैं। जानकारों की मानें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को टीईटी के अर्हक अंक में छूट देने का प्रावधान किया है, जो संवैधानिक न्याय और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

स्क्रूटनी के आवेदन पर नहीं होगा विचार

आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार मशीन (इलेक्ट्रॉनिक संसाधन) के माध्यम से स्कैनिंग किए जाने वाल मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारंबार संवीक्षा की जाती है। ओएमआर उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

UPTET का आवेदन शुल्क बढ़ा, चार साल बाद सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए बढ़ाया गया है परीक्षा शुल्क

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 27 मार्च से लेगा यूपीटीईटी के लिए आवेदन

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 के लिए चार वर्ष बाद आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ेगा। नई व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) दोनों स्तरों की टीईटी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 2000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। इसी तरह हर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में वृद्धि की गई है।

इससे पहले वर्ष 2021 में टीईटी का आयोजन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने कराया था। उसमें दोनों स्तरों की टीईटी के शुल्क 1200 रुपये निर्धारित था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में से किसी एक के लिए शुल्क 600 रुपये था, जबकि अब एक स्तर के लिए शुल्क बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी शुल्क में वृद्धि की गई है। अब दोनों स्तरों के लिए उन्हें 1000 रुपये देना होगा, जबकि वर्ष 2021 में यह शुल्क 800 रुपये था। पहले एक-एक स्तर के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी इस बार अधिक शुल्क देना पड़ेगा। पहले जहां दोनों स्तरों के लिए कुल 200 रुपये (100-100 रुपये प्रति स्तर) शुल्क लिया जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 400 रुपये (200-200 रुपये प्रति स्तर) कर दिया गया है। आयोग के इस निर्णय को लेकर अभ्यर्थियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां कुछ अभ्यर्थी इसे प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि के कारण आवश्यक बता रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बोझ मान रहे हैं।

अब सभी डीएलएड प्रशिक्षु और शिक्षक भी दे सकेंगे UPTET की परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में फैसला लिया, देखें जारी शुद्धिपत्र

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 के विज्ञापन में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएलएड प्रशिक्षुओं और सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब डीएलएड के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु और सभी सेवारत सहायक अध्यापक भी टीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया।

आयोग ने 20 मार्च को टीईटी- 2026 का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, जिनके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे थे। टीईटी के विज्ञापन पर उठे रहे सवालों को प्रमुखता से उठाने का संज्ञान लेते हुए आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विचार किया। सभी पहलुओं पर विचार के बाद आयोग ने विज्ञापन में संशोधन करने का फैसला लिया।

उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह की ओर से जारी शुद्धिपत्र के अनुसार अब शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके या अध्ययनरत अभ्यर्थी भी टीईटी के लिए पात्र होंगे। पहले केवल अंतिम वर्ष में शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया था, जिसे अब बदल दिया गया है।

इस संशोधन से डीएलएड के तीन लाख प्रशिक्षुओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप सेवारत सभी सहायक अध्यापकों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। पूर्व में विज्ञापन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में विशिष्ट बीटीसी को शामिल नहीं करने के बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड प्रशिक्षण के आधार पर चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। इन्हें भी शामिल कर लिया गया है।

प्राथमिक स्तर की टीईटी के अर्हता की टिप्पणी में बीएड का उल्लेख था, इसे भी विलोपित कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन न्यायालय के आदेश और एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। नए प्रावधान लागू होने के बाद अब अधिक से अधिक अभ्यर्थी टीईटी-2026 में भाग ले सकेंगे।

UPTET : प्राथमिक टीईटी में पांच एवं उच्च प्राथमिक टीईटी में चार विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2026 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए प्रश्नपत्रों की विषयवस्तु के साथ प्रश्नों की संख्या और उनके अंक के संबंध में भी जानकारी दी है। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विषयवस्तु के अनुसार प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) की टीईटी में पांच विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) तक की टीईटी के लिए चार विषयों से जुड़े प्रश्न रहेंगे।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए जो प्रश्नपत्र होंगे, उनके प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा प्रथम (हिंदी), भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू संस्कृत), गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन विषयवस्तु पर केंद्रित होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के प्रश्नपत्र में सभी के लिए भाषा प्रथम (हिंदी) और भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू संस्कृत) से 30-30 प्रश्न होंगे। आयोग के अनुसार, दोनों स्तरों की टीईटी ढाई-ढाई घंटे की होंगी।

UPTET से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर, बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड करने वालों को मौका नहीं, प्राथमिक स्तर पर अवसर, उच्च प्राथमिक में वंचित

🔴 टीईटी पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को भी पास करनी है टीईटी

पहली बार यूपी-टीईटी में सेवारत शिक्षकों को भी किया शामिल

प्रयागराज। पांच साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हजारों सरकारी शिक्षकों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। यही कारण है कि यूपी-टीईटी में भी पहली बार सेवारत शिक्षकों को शामिल किया गया है।

हालांकि चयन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को तो आवेदन का मौका दिया गया है, लेकिन डीपीएड, बीपीएड और सीपीएड के आधार पर विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से चयनित और वर्तमान में कक्षा छह से आठ में पढ़ा रहे परिषदीय शिक्षकों को बाहर कर दिया है।

यह स्थिति तब है जब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी को समकक्ष माना है। 2013 में आई उच्च प्राथमिक स्तर पर 29334 गणित और विज्ञान भर्ती में भी विशिष्ट बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था। लेकिन यूपी-टीईटी 2026 से बाहर होने के कारण ये शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि टीईटी नहीं करने पर इनकी नौकरी चली जाएगी।

इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर पदोन्नति भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इन्हें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1999, 2004 और 2007-08 में विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के चयन में बीएड के साथ-साथ बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वालों को मौका दिया गया था। इसके आधार पर हजारों अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद आरटीई 2009 लागू हो गया।

केंद्र सरकार ने शिक्षकों की अर्हता निर्धारित करने के लिए एक अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को अधिकृत किया था। 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 और 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की अर्हता निर्धारित की थी।

दो साल के अंदर पास करनी है टीईटी

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर के अपने आदेश में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सरकारी शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य माना था। सेवा में बने रहने के लिए दो वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस संवर्ग की टीईटी को अनिवार्य बताया है। केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी है जिनकी पांच वर्ष से कम की सेवा बाकी है।

सेवारत शिक्षकों को देनी होगी सैलरी स्लिप

यूपी-टीईटी के ऑनलाइन आवेदन में सरकारी शिक्षकों को अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप (वेतन पर्ची) भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक विवरण जैसे शिक्षक का प्रकार, संगठन/विद्यालय का नाम, ज्वॉइनिंग तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड भी भरना होगा।

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण UPTET में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय, होगा विवाद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गाइडलाइन में उल्लेख

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने को बताया कारण

एक दिन और पाली में नहीं होगी एक स्तर की परीक्षा

प्रयागराज। पांच साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन (मानकीकरण) लागू कर सकता है। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी-टीईटी 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली और दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों और दिनों में आयोजित की जा सकती है।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मानकीकरण में वही फॉर्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि की ओर से लागू किया जाता है। ऐसा होने पर अंकों को लेकर विवाद होना तय है। जब परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, तो हर शिफ्ट का पेपर समान कठिनाई का नहीं होता। तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कि कठिन शिफ्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अंक कम हो सकते हैं।

इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी दो साल पहले पीसीएस और आरओ/एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन (मानकीकरण) लागू करने की कोशिश की थी। लेकिन नवंबर के दूसरे सप्ताह में हजारों प्रतियोगी छात्र छात्राओं के आंदोलन के बाद आयोग को अपना निर्णय वापस लेना पड़ गया था और दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन और एक पाली में करानी गई थी। आरओ/एआरओ 2023 में तो तकरीबन पौने 11 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में कराई गई थी। वो भी सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के मानकों का पालन करते हुए।

पहली बार डिजिलॉकर पर मिलेगा प्रमाणपत्र

यूपी-टीईटी के प्रमाणपत्र परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन मान्य होंगे। चयन आयोग ने यूपी-टीईटी का प्रमाणपत्र पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (डिजिलॉकर) के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। प्रमाणपत्र में अभ्यर्थी की फोटो, वर्ग (जाति) एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

यूपी-टीईटी के आवेदन से तीन लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर, प्राथमिक स्तर में बीएड के उल्लेख से भी पैदा हुआ असमंजस, शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में चूक पर उठ रहे सवाल

आयोग ने सिर्फ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को किया मान्य

एनसीटीई के नियम में प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षु भी हैं अर्ह

प्रयागराज। चार साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 से लगभग तीन लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं को बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 16 जुलाई 2019 के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से चार अगस्त 2022 को जारी पत्र में साफ किया गया है कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम (डीएलएड, बीएड या डीएड आदि) में प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी टीईटी में शामिल होनेके लिए पात्र है। इसी के साथएनसीटीई ने अपनी 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना को भी संशोधित कर दिया था।

इस लिहाज से डीएलएड, बीएड या डीएड आदि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्रशिक्षु भी यूपी-टीईटी में आवेदन के लिए पात्र हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोगकी ओर से शुक्रवार को जारी यूपी-टीईटी 2026 के विज्ञापन में प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध संस्था से दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन के लिए अर्ह माना है।

इसी प्रकार एनसीटीई से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय डीएडया भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डीएड (विशेष शिक्षा) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए योग्य माना गया है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए भी डीएलएड (बीटीसी), डीएड, डीएड (विशेष शिक्षा) के साथ ही बीएड और समकक्ष पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन की अनुमतिदी गई है। डीएलएडके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत तीन लाख अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीएड, डीएडया दूसरे समकक्षपाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को शामिलकर लें तो यह संख्या और अधिक होजाएगी।

प्राथमिक स्तर में बीएड का नाम आने से असमंजस

चयन आयोग की ओर से जारी यूपी-टीईटी की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड का जिक्र होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के आदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को अर्ह नहीं माना था। आयोग की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए शैक्षिक अर्हता में बीएड नहीं है।

डीएलएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे UPTET हेतु आवेदन, 150 अंक की होगी परीक्षा

यूपीटीईटी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेवसाइट पर 27 से होंगे आवेदन

सामान्य वर्ग के लिए 90 तथा एससी, एसटी, ओवीसी व अन्य के लिए कटआफ अंक 82

प्रयागराज : पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) का आयोजन करा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टीईटी के लिए अर्हता निर्धारित की है। यूपीटीईटी में उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर दिया गया है, जो दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या उत्तीर्ण हैं। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बीएलएड) के अंतिम वर्ष में शामिल या उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। 150-150 अंकों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की टीईटी अलग-अलग कराई जाएगी, जिसमें 150-150 प्रश्न होंगे। इस तरह प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। परीक्षा ढाई घंटे की होगी।

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कटआफ अंक की सूचना भी जारी की है। 150 अंक के पूर्णांक में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात 82 अंक निर्धारित किया गया है। इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।

नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्नपत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी (भाषा के विषयों को छोड़कर) होगा। एक से अधिक पालियों में हो सकती है परीक्षा: परीक्षा के लिए जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है, तब सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन एक ही पाली में कराया जाना सुविधाजनक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक दिन में एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी।

आजीवन रहेगी प्रमाणपत्र की वैधता

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन प्रभावी रहेगी। आयोग ने पात्रता प्रमाणपत्र का वितरण इलेक्ट्रानिक माध्यम (डीजी लाकर) के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया है।

UPTET हेतु ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से होगा शुरू, पंजीकरण

आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल

दो, तीन और चार जुलाई को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET

🔴 उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026

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🔴 डाउनलोड करें OTR रजिस्ट्रेशन मैनुअल

🔴 Download UPTET Combined Manual

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर 27 मार्च से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी। प्रदेश में चार साल बाद होने जा रही परीक्षा के लिए पंजीकरण, आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि एक मई है।

अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। लिहाजा ओटीआर पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी यूपी-टीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग के उपसचिव कुमार सिंह ने सलाह दी है कि निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें। आवेदन शुल्क अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1000 प्रति प्रश्नपत्र, एससी-एसटी के लिए 500 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रखा गया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा UPTET

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा। आवेदन में सुविधा के लिए ओटीआर व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार ओटीआर पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद उसमें संशोधन एक मई तक किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए इसी तिथि तक समाधान शुल्क जमा करना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रूप से चुनना होगा कि वह पेपर-1 (प्राथमिक) या पेपर-2 (उच्च प्राथमिक) अथवा दोनों के लिए आवेदन किया है। आवेदन शुल्क दोनों पेपर के लिए अलग-अलग देना होगा। सामान्य/ईडब्यूएस/ओबीसी के लिए 1000 रुपया, एससी/एसटी के लिए 500 रुपया तथा दिव्यांगों के लिए 300 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि अभ्यर्थी दोनों पेपर चुनते हैं तो कुल शुल्क एक साथ जमा करना होगा। प्रत्येक पेपर के लिए अलग-अलग आवेदन संख्या उत्पन्न की जाएगी। वेबसाइट पर आवेदन करने का तरीका चरणवार समझाया गया है।

कार्यरत सरकारी शिक्षक को अंकित करना होगा विवरण

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी के लिए जारी किएगए विज्ञापन में कार्यरत सरकारी शिक्षकों को भी आवेदन करने का अवसर दिया है। इसमें सरकारी शिक्षक होने पर विकल्प 'हां' चुनना होगा। यह चयन करने पर उन्हें अपने आवश्यक विवरण- शिक्षक का प्रकार, संगठन /विद्यालय का नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड अनिवार्य रूप से भरने/अंकित करने होंगे।

पांच साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हुआ UPTET का विज्ञापन

पुराने शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होने से आवेदकों की संख्या में होगा इजाफा

पिछली बार जनवरी 2022 में हुई थी परीक्षा, 21.65 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल

प्रयागराज। करीब पांच साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार आवेदकों की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अनुमान है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों को मिलाकर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे।

बता दें कि आखिरी बार यूपी टीईटी-2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। उस समय प्राथमिक स्तर के लिए 12.91 लाख और उच्च प्राथमिक के लिए 8.73 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। कुल मिलाकर 21.64 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। अब चूंकि पांच साल बीत चुके हैं, ऐसे में नए अभ्यर्थियों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई है, जिससे आवेदकों का ग्राफ बढ़ना तय है।

पुराने शिक्षकों के जुड़ने से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

इस बार की परीक्षा में एक नया मोड़ सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2011 लागू होने से पहले नियुक्त हुए परिषदीय शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। इस आदेश के बाद अब बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक भी अपनी कुर्सी बचाने और अर्हता पूरी करने के लिए आवेदन करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस बार अनुभवी शिक्षकों के शामिल होने से परीक्षा में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

रसोईयों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध मे आदेश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 11 Jun 2026 07:19:19 +0530

रसोइयों के कैशलेस इलाज के लिए पंजीकरण शुरू

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, केजीबीवी वार्डेन, रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर राज्य परियोजना निदेशक प्रेम रंजन सिंह ने सभी बीएसए को रसोइयों के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि रसोइयों के रजिस्ट्रेशन में उनकी सेवानिवृत्त की उम्र को लेकर दिक्कत आ रही है।

रसोईयों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध मे आदेश जारी

20 जून तक कक्षा 3 से 5 के लिए दक्षताओं और लक्ष्यों को अनुमोदन के लिए जायेगा भेजा, निपुण भारत मिशन को अब कक्षा पांच तक करने की तैयारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 11 Jun 2026 07:16:27 +0530

कक्षा 3 से 5 में चार प्रमुख विषयों के लिए तय होंगी नई दक्षताएं, 20 जून तक अंतिम रूप पाएगा नया शैक्षणिक ढांचा

20 जून तक कक्षा 3 से 5 के लिए दक्षताओं और लक्ष्यों को अनुमोदन के लिए जायेगा भेजा, निपुण भारत मिशन को अब कक्षा पांच तक करने की तैयारी

अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के सामने प्रस्तुत की गई कार्य योजना

7 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश में बुनियादी शिक्षा में सुधार के तहत निपुण भारत मिशन को अब कक्षा पांच तक करने की तैयारी है। इससे बच्चों की आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) को मजबूत किया जा सकेगा। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) विषयों के लिए नए अधिगम लक्ष्य और दक्षताएं तय की जा रही हैं।

कार्ययोजना के अनुसार इन दक्षताओं और लक्ष्यों को 20 जून तक अंतिम रूप देकर अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। हाल में यह कार्ययोजना अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा के सामने प्रस्तुत की गई।

बैठक में निपुण भारत मिशन के विस्तार कक्षा 3 से 5 तक करने, अधिगम लक्ष्यों के निर्धारण, शिक्षक परामर्श प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन रणनीति की प्रगति की चर्चा की गई। इसी आधार पर रूपरेखा को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में अभी कक्षा 1 और दो में निपुण भारत मिशन चल रहा है। इसके माध्यम से बच्चों की सीखने की मजबूत बुनियाद की जा रही है। इसी क्रम में निपुण भारत मिशन का विस्तार कर कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास है।

हिंदी-गणित के लिए तैयार हुए प्रारूप

हिंदी और गणित विषयों के लिए प्रारूप अधिगम लक्ष्य तैयार किए गए हैं। आगामी चरण में अंग्रेजी और ईवीएस विषयों के लिए भी लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इनके माध्यम से बच्चों की कक्षावार सीखने की उपलब्धियों को परिभाषित किया जाएगा।

यूपी में अब कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए भी तैयार होंगे सीखने के लक्ष्य

यूपी में कक्षा 3 से 5 के लिए बनेगा नया शैक्षिक रोडमैप, शासन स्तर पर समिति गठित

18 मई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में “निपुण भारत मिशन” को और प्रभावी बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए सीखने के लक्ष्यों, मूल्यांकन व्यवस्था और शैक्षिक गतिविधियों को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

16 मई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-FS) के तहत निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन प्री-प्राइमरी से कक्षा 2 तक किया जा रहा है। अब इसी क्रम में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए भी लक्ष्य आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इसके लिए शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, शैक्षिक विशेषज्ञों, जिला स्तरीय अधिकारियों और पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को शामिल किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह कक्षा 3 से 5 तक के लिए विषयवार लक्ष्य, सीखने की सूचियां, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग व्यवस्था और कार्यक्रम संचालन की रूपरेखा तैयार करे।

पत्र के अनुसार समिति को यह भी तय करना होगा कि प्रस्तावित कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू करने के लिए किन संसाधनों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। साथ ही, विद्यार्थियों में अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति के लिए प्रभावी रणनीति भी तैयार की जाएगी। आप यह खबर प्राइमरी का मास्टर डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि गठित समिति को दो सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्ताव शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और निपुण भारत मिशन को कक्षा 2 से आगे भी मजबूत आधार मिलेगा।

शिक्षा विशेषज्ञ इस पहल को नई शिक्षा नीति के जमीनी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे केवल रटने की संस्कृति पर नहीं, बल्कि बच्चों की वास्तविक समझ, भाषा दक्षता और गणितीय क्षमता के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा।

ARP, SRG एवं डायट मेन्टर्स हेतु माह अप्रैल से 15 मई तक के मोबिलिटी भत्ते की राशि जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 11 Jun 2026 06:49:53 +0530

एआरपी, एसआरजी और डायट मेंटर्स को मिलेगा लंबित भत्ता, धनराशि जारी

राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी जिलों को 3.03 करोड़ रुपये का किया भुगतान

प्रयागराज। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार गतिविधियों को गति दी जा रही है। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने एआरपी (अकादमिक रिसोर्स पर्सन), एसआरजी (स्टेट रिसोर्स ग्रुप) और डायट मेंटर्स के मोबिलिटी भत्ते और टीएलएम (शिक्षण-अधिगम सामग्री) निर्माण के भुगतान के लिए सभी जिलों को 3.03 करोड़ रुपये दिए हैं।

साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्धारित समय में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से जारी पत्र के अनुसार अप्रैल से 15 मई तक की अवधि के लिए एआरपी, एसआरजी और डायट मेंटर्स को मोबिलिटी भत्ते और टीएलएम निर्माण मद की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। आदेश में स्पष्ट में किया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी और जिला समन्वयक को संबंधित अवधि का मोबिलिटी भत्ते का भुगतान 15 जून तक अनिवार्य रूप से कर दिए जाए।

ARP, SRG एवं डायट मेन्टर्स हेतु माह अप्रैल से 15 मई तक के मोबिलिटी भत्ते की राशि जारी

ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में, कैशलेस चिकित्सा कार्ड से लेकर स्कूल चलो अभियान तक जारी हुए व्यापक निर्देश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 11 Jun 2026 06:24:17 +0530

ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में, कैशलेस चिकित्सा कार्ड से लेकर स्कूल चलो अभियान तक जारी हुए व्यापक निर्देश

आदेश उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 10 जून 2026 को जारी किया गया है।

लखनऊ। ग्रीष्मावकाश के बाद नए शैक्षिक सत्र की तैयारियों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। शासन स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, अंतरजनपदीय स्थानांतरण, लंबित देयकों के भुगतान, स्कूल चलो अभियान, नामांकन, छात्र उपस्थिति तथा न्यायालयी आदेशों के अनुपालन सहित अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख निर्देश एक नजर में

● कैशलेस चिकित्सा कार्ड पर जोर सभी संबंधित शिक्षकों एवं कार्मिकों का कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत पंजीकरण अभियान मोड में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

● अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया तेज होगी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण संबंधी शासनादेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को कहा गया है।

● समग्र शिक्षा के लंबित भुगतानों पर रोक नहीं समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों, पाठ्यपुस्तकों तथा पीएम श्री योजना से जुड़े देयकों के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

● निपुण भारत मिशन के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जनपद स्तर पर एआरपी एवं ईसीसीई एजुकेटर के चयन की लंबित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने को कहा गया है।

● शिक्षकों के लंबित देयकों का भुगतान चयन वेतनमान, सेवानिवृत्ति लाभ तथा मृतक आश्रित नियुक्तियों से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

● पीएम पोषण योजना के भुगतान और किचन गार्डन पर फोकस पीएम पोषण योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान शीघ्र करने तथा विद्यालयों में किचन गार्डन को विकसित करने के लिए स्थानीय सब्जियों का रोपण कराने को कहा गया है।

● स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू नवीन नामांकन और प्रवेश सुनिश्चित करने के साथ एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शत-प्रतिशत ट्रांजिशन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

● उपस्थिति और पठन-पाठन पर विशेष निगरानी विद्यालय खुलते ही शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई, छात्र उपस्थिति तथा मूल्यांकन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

● न्यायालयी आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन तथा लंबित न्यायिक मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल दिया गया है।

● आरटीई के अंतर्गत लंबित प्रवेश पूरे होंगे विद्यालय खुलने के बाद आरटीई के तहत चयनित विद्यार्थियों का शेष प्रवेश नियमानुसार पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

● स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर जोर विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, विशेष रूप से बालिकाओं की सुविधाओं तथा दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

● कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए विशेष निर्देश छात्राओं के नामांकन, सुरक्षा, भोजन, पेयजल, बिजली भुगतान तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।

● जर्जर भवनों की पहचान और कार्रवाई वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले जर्जर विद्यालय भवनों को चिह्नित कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने तथा जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है।

● नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा साक्षरता अभियान की प्रगति बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में जारी निर्देशों के अनुपालन और सतत अनुश्रवण पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से नए शैक्षिक सत्र की तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने को कहा गया है।

जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) का मानदेय एवं टी0ए0 संबंधी धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 10 Jun 2026 05:54:46 +0530

जिला समन्वयकों को देंगे दो महीने का मानदेय

निपुण भारत मिशन के तहत प्रयागराज समेत 35 जिलों में कार्यरत जिला समन्वयकों (डीसी) के अप्रैल और मई महीने के मानदेय भुगतान के लिए 35 लाख रुपये का बजट जारी हुआ है। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से इन 35 जिलों के बीएसए को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रतिमाह 40 हजार मानदेय और 10 हजार टीए की मंजूरी मिली है।

जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) का मानदेय एवं टी0ए0 संबंधी धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में

FLN तथा NCERT की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 10 Jun 2026 05:39:14 +0530

परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों के लिए जु लाई में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आयोजित होंगे 5 दिवसीय प्रशिक्षण

प्रयागराज । बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी) तथा एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों पर आधारित यह प्रशिक्षण जुलाई में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता वृद्धि, कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना तथा विद्यार्थियों में बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं का विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए 52.73 करोड़ का बजट जारी किया गया है।

प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को नई अकादमिक रणनीतियों, दैनिक शिक्षण योजना, टीएलएम, पुस्तकालय पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्रियों के प्रभावी उपयोग का अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आकलन, आवश्यकता आधारित सहयोग और रिमेडियल शिक्षण पर भी विशेष जोर रहेगा। प्रशिक्षण व्यवस्था के तहत पहले राज्य स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाताओं को डायट में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद विकासखंड स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र होंगे।

FLN तथा NCERT की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश हेतु 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, देखें जारी अधिकृत विज्ञप्ति

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 10 Jun 2026 05:33:38 +0530

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश हेतु 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, देखें जारी अधिकृत विज्ञप्ति

डीएलएड: 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 14 सितंबर से प्रशिक्षण होगा

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय-सारिणी जारी करने का भेजा था प्रस्ताव

प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग एवं चयन-प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी शासन ने जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव यतींद्र कुमार ने शुक्रवार को निर्देश जारी किए। इससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 मई को शासन को समय सारिणी जारी करने का प्रस्ताव भेजा था।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार, 10 जून को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 16 जुलाई को जारी होगी। मेरिट के आधार पर राजकीय एवं निजी संस्थानों में सीट आवंटन के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 20 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होगी।

इस चरण में अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण 12 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग 20 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसमें रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी चरणों की काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2026-28 का शुभारंभ 14 सितंबर से होगा।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रणाली हेतु संशोधित आदेश और आवेदन पत्र का प्रारूप जारी, करें डाउनलोड

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 8 Jun 2026 17:07:19 +0530

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रणाली हेतु संशोधित आदेश और आवेदन पत्र का प्रारूप जारी, करें डाउनलोड

08 जून 2026

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक तबादले के लिए बीएसए के यहां करेंगे आवेदन, शासन के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए दिशानिर्देश

बीएसए 20 जून तक ऑनलाइन भेजेंगे आवेदनों की जानकारी

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जून 2026 को परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, इच्छुक शिक्षक बीएसए कार्यालय में आवेदन करेंगे। बीएसए इन आवेदनों को 20 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद को ऑनलाइन भेजेंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने तबादले के लिए कई शर्तें बताई हैं। शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर तबादला संभव होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी से न्यूनतम 40 फीसद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कैंसर या डायलिसिस से पीड़ित होने पर भी तबादला किया जा सकेगा। सरकारी या निजी अस्पताल का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो भी तबादला हो सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र और सेवा संबंधी अन्य दस्तावेज आवश्यक होंगे।

आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

अविवाहित पुत्र-पुत्री के लिए 100 रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र देना होगा। सभी आवेदन परिषद की ईमेल interdistricttransfer2627@gmail.com पर 20 जून तक भेजे जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं होगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों को स्वेच्छा से तबादला लेने का शपथ पत्र देना होगा और वे नए जिले में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे।

जनगणना को ध्यान में रखकर होगा बेसिक शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को मिलेगी वरीयता

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले जनगणना को ध्यान में रखते हुए चालू शैक्षिक सत्र 2026-27 में किए जाएंगे। यही वजह है कि इस बार सीमित शिक्षकों को ही तबादले का लाभमिल सकेगा। इसके लिए शासन ने बृहस्पतिवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने जनगणना में लगे कार्मिकों के 31 मार्च 2027 तक तबादले न करने की अपेक्षा की है। बड़ी संख्या में शिक्षक भी जनगणना कार्य में लगे हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि शिक्षक-शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जिन शिक्षक व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

छात्र-शिक्षक अनुपात का रखा जाएगा ध्यान

उन्होंने बताया कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा। उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का तबादला किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जा सकेगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि इस क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध अंतर्गत पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण प्रक्रिया के संबंध में विभागीय आदेश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 8 Jun 2026 07:05:53 +0530

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में पंजीकरण अभियान तेज, वरिष्ठ शिक्षाधिकारियों को विभिन्न मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने पंजीकरण अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा 5 जून 2026 को निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी पत्र के अनुसार 6 जून 2026 को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पोर्टल पर पंजीकरण कार्य को गति देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को अपने आवंटित मंडलों के जिलों में पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा करने तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के तहत मेरठ-सहारनपुर, आगरा-अलीगढ़, मुरादाबाद-बरेली, लखनऊ-कानपुर, अयोध्या-बस्ती, वाराणसी-मिर्जापुर, गोरखपुर-आजमगढ़, झांसी-चित्रकूट तथा प्रयागराज-देवीपाटन मंडलों के लिए अलग-अलग अधिकारियों को नोडल जिम्मेदारी प्रदान की गई है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नामित अधिकारी अपने आवंटित मंडलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के पंजीकरण की स्थिति की नियमित समीक्षा करेंगे तथा प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक पंजीकरण की संख्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे।

विभाग ने पंजीकरण के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया है। निर्देशानुसार लखनऊ मंडल के प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 150-150 शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में कम से कम 50-50 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस विशेष अभियान से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत अधिकाधिक शिक्षक और कर्मचारी जुड़ सकेंगे तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ समय पर उपलब्ध हो सकेगा। यह योजना शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध अंतर्गत पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण प्रक्रिया के संबंध में विभागीय आदेश जारी

योजना के संचालन हेतु प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत, शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उक्त कार्मिकों के आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना से लाभान्वित किये जाने के संबंध में कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के पोर्टल पर पंजीकरण हेतु एक विशेष पोर्टल-http://cmtcts.upsdc.gov.in विकसित किया गया है जिस पर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को स्वयं तथा अपने आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण अंकित करना होगा।

Download CTET PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERs सीटीईटी के पिछले वर्षों के पेपर करें डाउनलोड

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 7 Jun 2026 07:02:46 +0530

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सीटीईटी के पिछले वर्षों के पेपर करें डाउनलोड

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आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर अब बन सकेंगे विशेष शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, देखें आदेश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 5 Jun 2026 20:38:57 +0530

आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर अब बन सकेंगे विशेष शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, देखें आदेश

05 जून 2026

आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर अब बन सकेंगे विशेष शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया

01 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के 5352 पदों को चिह्नांकित किया गया है। इसमें पहले चरण में 434 संविदा पर कार्यरत स्पेशल एजुकेशन को विशेष शिक्षकों के पद पर समायोजन किया गया है। इस क्रम में अब शेष पदों के सापेक्ष आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर को भी विशेष शिक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई को दिए निर्देश के अनुपालन में कहा है कि संविदा के अतिरिक्त आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर को भी विशेष शिक्षक के रूप में चयनित किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए टीईटी को डिजायरेबल (अपेक्षित) योग्यता माना जाएगा।

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के शैक्षिक सत्र 2026-27 में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (NSP) खुलने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 5 Jun 2026 20:02:50 +0530

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के शैक्षिक सत्र 2026-27 में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (NSP) खुलने के सम्बन्ध में

कृपया निदेशक, NMMS, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के पत्र F. No. 2-2/2026-NMMSS दिनांक 03 जून 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ( संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 मे सफल (फेश कक्षा-9) एवं नवीनीकरण (कक्षा-10, 11 एवं 12) हेतु अर्ह लाभार्थियों का डाटा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (NSP) पर अपलोड (application submission) करने हेतु पोर्टल दिनांक 01 जून 2026 से खुला है।