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प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी / कार्ययोजना के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 26 Apr 2026 06:46:00 +0530

परिषदीय स्कूलों में गर्मी और लू से बचाव के निर्देश जारी, शिक्षकों को छात्रों को जागरूक करने के दिए निर्देश

लखनऊ। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए हैं।

धूप में किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई गई है। प्रार्थना सभाएं छायादार स्थानों या कक्षाओं में होंगी। आउटडोर गतिविधियां सुबह 9 बजे तक पूरी करनी होंगी। विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, छाया और पंखों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। फर्स्ट एड की भी व्यवस्था अनिवार्य है।

शिक्षकों को बच्चों को समय समय पर पानी पीने और लू से बचाव के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। बच्चों को जंक फूड, बासी या मसालेदार भोजन से बचने की सलाह दी गई है। विद्यालयों को पंखे, स्वच्छ शौचालय और मिड-डे-मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने फर्स्ट एड किट में ओआरएस, बुखार और उल्टी-दस्त की दवाएं रखने को कहा है।

गर्मी बढ़ने पर बीएसए बदल सकेंगे स्कूलों का समय, इन जिलों में मौसम में तल्खी से स्कूलों का समय बदला गया

लखनऊ। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गर्मी अधिक बढ़ने पर जिलों में प्राथमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर सकेंगे। शासन ने इसके लिए उन्हें अधिकृत कर दिया है। जालौन, हमीरपुर, औरैया, चंदौली व जौनपुर के बीएसए ने इसका अनुपालन करते हुए अपने जिले में स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है।

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने जिलों को भेजे निर्देश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लू के प्रकोप से बचाव एवं राहत के उपाय करने के संबंध में राहत आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के आधार पर गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसमें ही स्कूलों के समय में परिवर्तन करने के भी निर्देश हैं। अभी स्कूलों का समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक है। ऐसे में छुट्टी के बाद भरी दोपहरियां स्कूलों से घर जाने में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

पिछले एक सप्ताह से पड़ रही चिलचिलाती धूप एवं 40-42 डिग्री को पार करते तापमान की वजह से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए अभिभावकों से लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव किए जाने की मांगे लगातार की जा रही थी।

कुछ शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल तक को पत्र लिखकर स्कूलों के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की थी। ऐसे में कुछ जिलों से इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं, जबकि कुछ जिलों के बीएसए ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करने का आश्वासन अभिभावकों व शिक्षक संगठनों को दिया है।

सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे स्कूल

चंदौली, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर व जौनपुर जिले में कक्षा एक से आठ तक के परिषदीय स्कूलों का समय 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक कर दिया गया है। बुंदेलखंड के जालौन व हमीरपुर में सुबह 7.30 से दोपहर 12 बजे तक का निर्धारित किया है। औरैया में सुबह सात से 12 बजे तक किया गया है।

प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी / कार्ययोजना के संबंध में।

UPTET की ऑनलाइन आवेदन की तिथि तीन मई तक बढ़ी, दो, तीन और चार जुलाई को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 26 Apr 2026 06:30:00 +0530

UPTET की ऑनलाइन आवेदन की तिथि तीन मई तक बढ़ी, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को दिया मौका

26 अप्रैल 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल और आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि एक मई निर्धारित की थी। अब आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तीन मई जबकि आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि आठ मई कर दी गई है।

आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार, एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) में सर्वर की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने तथा आवेदन पत्र में संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथियां बढ़ाई गई है।

अब तक 12.5 लाख से अधिक ने किया आवेदनः यूपीटीईटी के लिए अब तक 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ अचानक आवेदन की संख्या बढ़ने के कारण सर्वर पर बहुत अधिक लोड बढ़ गया है। 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद से अब तक 1458104 अभ्यर्थियों ने ओटीआर के लिए पंजीकरण कराया है।

UPTET आवेदन प्रक्रिया शुरू, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर व ई-मेल आइडी जारी

28 मार्च 2026

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए आनलाइन आवेदन /रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार ने आनलाइन माध्यम से पोर्टल को गो-लाइव किया। आवेदन 26 अप्रैल तक किए जा सकेंगे।

आवेदन में कोई त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क जमा कर एक मई तक संशोधन किए जा सकेंगे। इस दौरान आयोग के परीक्षा नियंत्रक, उपसचिव एवं बैंक के कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोग ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर एवं ई-मेल आइडी जारी किए हैं। उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार आवेदन करते समय किसी तरह की तकनीकी

समस्या आने पर अभ्यर्थी सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक 9899677276 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अर्हता संबंधी समस्या के समाधान के लिए सुबह 10 से शाम पांच बजे तक 0532-2466851 नंबर पर संपर्क किया जा सकेगा। शुल्क संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए एसबीआइ के नंबर 022-65361671 तथा आइसीआइसीआइ बैंक से जुड़े नंबर 9653686149 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकेंगे। आयोग की वेबसाइट upessc.gov.up.in पर दी गई ई-मेल आइडी व अन्य नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आवेदन करने से पहले ओटीआर नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध विंडो पर जानकारी भरकर प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां वे UPTET में नहीं कर सकेंगे आवेदन

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए आवेदन करने वालों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिशा-निर्देश गंभीरता से पढ़ने की सलाह दी है। कहा है कि गलत सूचना देने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से एक जीवित पत्नी है, वे पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल द्वारा इस प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता अधिकतम इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है।

आयोग के अनुसार पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व शारीरिक रूप से अक्षम ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी, जो लिखने में अथवा गोला काला करने में असमर्थ होंगे। इसमें यह शर्त भी है कि श्रुतलेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लाएंगे। श्रुतलेखक साथ लाने के आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक को देकर उनसे उसे बैठाए जाने की अनुमति अभ्यर्थी को प्राप्त करनी होगी। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक नहीं होनी है। चाहिए। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। श्रुतलेखक की सुविधा चाहने वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांगता का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। टीईटी में आवेदन के लिए किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 लागू होगा, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और एक एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग 26 अप्रैल तक लेगा UPTET के आवेदन, आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

प्रयागराज : वर्ष 2021 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीईटी का आयोजन करा रहा है। आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक शर्तें, अर्हता, शुल्क और दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई है।

अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या दोनों स्तरों की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों स्तर की टीईटी के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को एक ही आनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने आवेदन के समय शुल्क भुगतान संबंधी अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए दो बैंकों से समझौता (एमओयू) किया है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार टीईटी-2026 परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें और वेबसाइट पर जारी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

UPTET में पहली बार EWS को भी मिलेगा आरक्षण, 55 प्रतिशत पर होंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी-एसटी पास, अनारक्षित के लिए 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2026 में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 20 मार्च को जारी गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।

यूपी-टीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इससे पहले 2021 में आयोजित यूपी-टीईटी में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने जनवरी और उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था। चयन आयोग के पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह का कहना है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अर्हक अंक में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके लिए शासन की अनुमति ली गई है।

एनसीटीई ने छूट का किया है प्रावधान

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की टीईटी गाइडलाइन 2011 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्कूल प्रबंधन (सरकारी, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त और अशासकीय) एस/एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन आदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार छूट दे सकते हैं। जानकारों की मानें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को टीईटी के अर्हक अंक में छूट देने का प्रावधान किया है, जो संवैधानिक न्याय और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

स्क्रूटनी के आवेदन पर नहीं होगा विचार

आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार मशीन (इलेक्ट्रॉनिक संसाधन) के माध्यम से स्कैनिंग किए जाने वाल मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारंबार संवीक्षा की जाती है। ओएमआर उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

UPTET का आवेदन शुल्क बढ़ा, चार साल बाद सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए बढ़ाया गया है परीक्षा शुल्क

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 27 मार्च से लेगा यूपीटीईटी के लिए आवेदन

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 के लिए चार वर्ष बाद आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ेगा। नई व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) दोनों स्तरों की टीईटी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 2000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। इसी तरह हर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में वृद्धि की गई है।

इससे पहले वर्ष 2021 में टीईटी का आयोजन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने कराया था। उसमें दोनों स्तरों की टीईटी के शुल्क 1200 रुपये निर्धारित था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में से किसी एक के लिए शुल्क 600 रुपये था, जबकि अब एक स्तर के लिए शुल्क बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी शुल्क में वृद्धि की गई है। अब दोनों स्तरों के लिए उन्हें 1000 रुपये देना होगा, जबकि वर्ष 2021 में यह शुल्क 800 रुपये था। पहले एक-एक स्तर के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी इस बार अधिक शुल्क देना पड़ेगा। पहले जहां दोनों स्तरों के लिए कुल 200 रुपये (100-100 रुपये प्रति स्तर) शुल्क लिया जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 400 रुपये (200-200 रुपये प्रति स्तर) कर दिया गया है। आयोग के इस निर्णय को लेकर अभ्यर्थियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां कुछ अभ्यर्थी इसे प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि के कारण आवश्यक बता रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बोझ मान रहे हैं।

अब सभी डीएलएड प्रशिक्षु और शिक्षक भी दे सकेंगे UPTET की परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में फैसला लिया, देखें जारी शुद्धिपत्र

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 के विज्ञापन में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएलएड प्रशिक्षुओं और सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब डीएलएड के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु और सभी सेवारत सहायक अध्यापक भी टीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया।

आयोग ने 20 मार्च को टीईटी- 2026 का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, जिनके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे थे। टीईटी के विज्ञापन पर उठे रहे सवालों को प्रमुखता से उठाने का संज्ञान लेते हुए आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विचार किया। सभी पहलुओं पर विचार के बाद आयोग ने विज्ञापन में संशोधन करने का फैसला लिया।

उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह की ओर से जारी शुद्धिपत्र के अनुसार अब शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके या अध्ययनरत अभ्यर्थी भी टीईटी के लिए पात्र होंगे। पहले केवल अंतिम वर्ष में शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया था, जिसे अब बदल दिया गया है।

इस संशोधन से डीएलएड के तीन लाख प्रशिक्षुओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप सेवारत सभी सहायक अध्यापकों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। पूर्व में विज्ञापन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में विशिष्ट बीटीसी को शामिल नहीं करने के बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड प्रशिक्षण के आधार पर चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। इन्हें भी शामिल कर लिया गया है।

प्राथमिक स्तर की टीईटी के अर्हता की टिप्पणी में बीएड का उल्लेख था, इसे भी विलोपित कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन न्यायालय के आदेश और एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। नए प्रावधान लागू होने के बाद अब अधिक से अधिक अभ्यर्थी टीईटी-2026 में भाग ले सकेंगे।

UPTET : प्राथमिक टीईटी में पांच एवं उच्च प्राथमिक टीईटी में चार विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2026 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए प्रश्नपत्रों की विषयवस्तु के साथ प्रश्नों की संख्या और उनके अंक के संबंध में भी जानकारी दी है। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विषयवस्तु के अनुसार प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) की टीईटी में पांच विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) तक की टीईटी के लिए चार विषयों से जुड़े प्रश्न रहेंगे।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए जो प्रश्नपत्र होंगे, उनके प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा प्रथम (हिंदी), भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू संस्कृत), गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन विषयवस्तु पर केंद्रित होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के प्रश्नपत्र में सभी के लिए भाषा प्रथम (हिंदी) और भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू संस्कृत) से 30-30 प्रश्न होंगे। आयोग के अनुसार, दोनों स्तरों की टीईटी ढाई-ढाई घंटे की होंगी।

UPTET से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर, बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड करने वालों को मौका नहीं, प्राथमिक स्तर पर अवसर, उच्च प्राथमिक में वंचित

🔴 टीईटी पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को भी पास करनी है टीईटी

पहली बार यूपी-टीईटी में सेवारत शिक्षकों को भी किया शामिल

प्रयागराज। पांच साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हजारों सरकारी शिक्षकों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। यही कारण है कि यूपी-टीईटी में भी पहली बार सेवारत शिक्षकों को शामिल किया गया है।

हालांकि चयन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को तो आवेदन का मौका दिया गया है, लेकिन डीपीएड, बीपीएड और सीपीएड के आधार पर विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से चयनित और वर्तमान में कक्षा छह से आठ में पढ़ा रहे परिषदीय शिक्षकों को बाहर कर दिया है।

यह स्थिति तब है जब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी को समकक्ष माना है। 2013 में आई उच्च प्राथमिक स्तर पर 29334 गणित और विज्ञान भर्ती में भी विशिष्ट बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था। लेकिन यूपी-टीईटी 2026 से बाहर होने के कारण ये शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि टीईटी नहीं करने पर इनकी नौकरी चली जाएगी।

इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर पदोन्नति भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इन्हें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1999, 2004 और 2007-08 में विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के चयन में बीएड के साथ-साथ बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वालों को मौका दिया गया था। इसके आधार पर हजारों अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद आरटीई 2009 लागू हो गया।

केंद्र सरकार ने शिक्षकों की अर्हता निर्धारित करने के लिए एक अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को अधिकृत किया था। 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 और 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की अर्हता निर्धारित की थी।

दो साल के अंदर पास करनी है टीईटी

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर के अपने आदेश में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सरकारी शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य माना था। सेवा में बने रहने के लिए दो वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस संवर्ग की टीईटी को अनिवार्य बताया है। केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी है जिनकी पांच वर्ष से कम की सेवा बाकी है।

सेवारत शिक्षकों को देनी होगी सैलरी स्लिप

यूपी-टीईटी के ऑनलाइन आवेदन में सरकारी शिक्षकों को अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप (वेतन पर्ची) भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक विवरण जैसे शिक्षक का प्रकार, संगठन/विद्यालय का नाम, ज्वॉइनिंग तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड भी भरना होगा।

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण UPTET में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय, होगा विवाद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गाइडलाइन में उल्लेख

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने को बताया कारण

एक दिन और पाली में नहीं होगी एक स्तर की परीक्षा

प्रयागराज। पांच साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन (मानकीकरण) लागू कर सकता है। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी-टीईटी 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली और दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों और दिनों में आयोजित की जा सकती है।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मानकीकरण में वही फॉर्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि की ओर से लागू किया जाता है। ऐसा होने पर अंकों को लेकर विवाद होना तय है। जब परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, तो हर शिफ्ट का पेपर समान कठिनाई का नहीं होता। तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कि कठिन शिफ्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अंक कम हो सकते हैं।

इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी दो साल पहले पीसीएस और आरओ/एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन (मानकीकरण) लागू करने की कोशिश की थी। लेकिन नवंबर के दूसरे सप्ताह में हजारों प्रतियोगी छात्र छात्राओं के आंदोलन के बाद आयोग को अपना निर्णय वापस लेना पड़ गया था और दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन और एक पाली में करानी गई थी। आरओ/एआरओ 2023 में तो तकरीबन पौने 11 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में कराई गई थी। वो भी सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के मानकों का पालन करते हुए।

पहली बार डिजिलॉकर पर मिलेगा प्रमाणपत्र

यूपी-टीईटी के प्रमाणपत्र परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन मान्य होंगे। चयन आयोग ने यूपी-टीईटी का प्रमाणपत्र पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (डिजिलॉकर) के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। प्रमाणपत्र में अभ्यर्थी की फोटो, वर्ग (जाति) एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

यूपी-टीईटी के आवेदन से तीन लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर, प्राथमिक स्तर में बीएड के उल्लेख से भी पैदा हुआ असमंजस, शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में चूक पर उठ रहे सवाल

आयोग ने सिर्फ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को किया मान्य

एनसीटीई के नियम में प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षु भी हैं अर्ह

प्रयागराज। चार साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 से लगभग तीन लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं को बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 16 जुलाई 2019 के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से चार अगस्त 2022 को जारी पत्र में साफ किया गया है कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम (डीएलएड, बीएड या डीएड आदि) में प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी टीईटी में शामिल होनेके लिए पात्र है। इसी के साथएनसीटीई ने अपनी 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना को भी संशोधित कर दिया था।

इस लिहाज से डीएलएड, बीएड या डीएड आदि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्रशिक्षु भी यूपी-टीईटी में आवेदन के लिए पात्र हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोगकी ओर से शुक्रवार को जारी यूपी-टीईटी 2026 के विज्ञापन में प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध संस्था से दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन के लिए अर्ह माना है।

इसी प्रकार एनसीटीई से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय डीएडया भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डीएड (विशेष शिक्षा) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए योग्य माना गया है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए भी डीएलएड (बीटीसी), डीएड, डीएड (विशेष शिक्षा) के साथ ही बीएड और समकक्ष पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन की अनुमतिदी गई है। डीएलएडके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत तीन लाख अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीएड, डीएडया दूसरे समकक्षपाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को शामिलकर लें तो यह संख्या और अधिक होजाएगी।

प्राथमिक स्तर में बीएड का नाम आने से असमंजस

चयन आयोग की ओर से जारी यूपी-टीईटी की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड का जिक्र होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के आदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को अर्ह नहीं माना था। आयोग की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए शैक्षिक अर्हता में बीएड नहीं है।

डीएलएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे UPTET हेतु आवेदन, 150 अंक की होगी परीक्षा

यूपीटीईटी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेवसाइट पर 27 से होंगे आवेदन

सामान्य वर्ग के लिए 90 तथा एससी, एसटी, ओवीसी व अन्य के लिए कटआफ अंक 82

प्रयागराज : पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) का आयोजन करा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टीईटी के लिए अर्हता निर्धारित की है। यूपीटीईटी में उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर दिया गया है, जो दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या उत्तीर्ण हैं। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बीएलएड) के अंतिम वर्ष में शामिल या उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। 150-150 अंकों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की टीईटी अलग-अलग कराई जाएगी, जिसमें 150-150 प्रश्न होंगे। इस तरह प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। परीक्षा ढाई घंटे की होगी।

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कटआफ अंक की सूचना भी जारी की है। 150 अंक के पूर्णांक में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात 82 अंक निर्धारित किया गया है। इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।

नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्नपत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी (भाषा के विषयों को छोड़कर) होगा। एक से अधिक पालियों में हो सकती है परीक्षा: परीक्षा के लिए जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है, तब सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन एक ही पाली में कराया जाना सुविधाजनक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक दिन में एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी।

आजीवन रहेगी प्रमाणपत्र की वैधता

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन प्रभावी रहेगी। आयोग ने पात्रता प्रमाणपत्र का वितरण इलेक्ट्रानिक माध्यम (डीजी लाकर) के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया है।

UPTET हेतु ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से होगा शुरू, पंजीकरण

आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल

दो, तीन और चार जुलाई को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET

🔴 उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर 27 मार्च से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी। प्रदेश में चार साल बाद होने जा रही परीक्षा के लिए पंजीकरण, आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि एक मई है।

अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। लिहाजा ओटीआर पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी यूपी-टीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग के उपसचिव कुमार सिंह ने सलाह दी है कि निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें। आवेदन शुल्क अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1000 प्रति प्रश्नपत्र, एससी-एसटी के लिए 500 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रखा गया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा UPTET

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा। आवेदन में सुविधा के लिए ओटीआर व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार ओटीआर पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद उसमें संशोधन एक मई तक किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए इसी तिथि तक समाधान शुल्क जमा करना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रूप से चुनना होगा कि वह पेपर-1 (प्राथमिक) या पेपर-2 (उच्च प्राथमिक) अथवा दोनों के लिए आवेदन किया है। आवेदन शुल्क दोनों पेपर के लिए अलग-अलग देना होगा। सामान्य/ईडब्यूएस/ओबीसी के लिए 1000 रुपया, एससी/एसटी के लिए 500 रुपया तथा दिव्यांगों के लिए 300 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि अभ्यर्थी दोनों पेपर चुनते हैं तो कुल शुल्क एक साथ जमा करना होगा। प्रत्येक पेपर के लिए अलग-अलग आवेदन संख्या उत्पन्न की जाएगी। वेबसाइट पर आवेदन करने का तरीका चरणवार समझाया गया है।

कार्यरत सरकारी शिक्षक को अंकित करना होगा विवरण

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी के लिए जारी किएगए विज्ञापन में कार्यरत सरकारी शिक्षकों को भी आवेदन करने का अवसर दिया है। इसमें सरकारी शिक्षक होने पर विकल्प 'हां' चुनना होगा। यह चयन करने पर उन्हें अपने आवश्यक विवरण- शिक्षक का प्रकार, संगठन /विद्यालय का नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड अनिवार्य रूप से भरने/अंकित करने होंगे।

पांच साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हुआ UPTET का विज्ञापन

पुराने शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होने से आवेदकों की संख्या में होगा इजाफा

पिछली बार जनवरी 2022 में हुई थी परीक्षा, 21.65 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल

प्रयागराज। करीब पांच साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार आवेदकों की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अनुमान है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों को मिलाकर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे।

बता दें कि आखिरी बार यूपी टीईटी-2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। उस समय प्राथमिक स्तर के लिए 12.91 लाख और उच्च प्राथमिक के लिए 8.73 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। कुल मिलाकर 21.64 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। अब चूंकि पांच साल बीत चुके हैं, ऐसे में नए अभ्यर्थियों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई है, जिससे आवेदकों का ग्राफ बढ़ना तय है।

पुराने शिक्षकों के जुड़ने से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

इस बार की परीक्षा में एक नया मोड़ सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2011 लागू होने से पहले नियुक्त हुए परिषदीय शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। इस आदेश के बाद अब बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक भी अपनी कुर्सी बचाने और अर्हता पूरी करने के लिए आवेदन करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस बार अनुभवी शिक्षकों के शामिल होने से परीक्षा में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

माध्यमिक-बेसिक शिक्षा विभाग में समूह क के 150 पद खाली, शासन ने पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगा प्रस्ताव

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 26 Apr 2026 06:24:25 +0530

माध्यमिक-बेसिक शिक्षा विभाग में समूह क के 150 पद खाली, शासन ने पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगा प्रस्ताव

निदेशक व अपर शिक्षा निदेशक के तीन-तीन पद पर प्रभारी तैनात

लखनऊ। प्रदेश में माध्यमिक-बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय उच्च स्तर पर (समूह क में) नियमित अधिकारियों का बड़ा टोटा है। इसे देखते हुए शासन ने इन खाली 150 से अधिक पदों पर पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा है।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षा निदेशक के चार पद स्वीकृत हैं। मौलिक रूप से इस पर एक ही चयनित हैं। जबकि निदेशक के तीन पद पर प्रभारी तैनात हैं। इसका कारण पदोन्नति के लिए अपर शिक्षा निदेशक व समकक्ष स्तर के पदों पर तीन साल की सेवा पूरा न होना है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक के 12 पद स्वीकृत हैं। इसमें से वर्तमान में तीन पद खाली हैं। इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक व समकक्ष स्तर के अधिकारियों की पांच साल की सेवा पूरी होने पर पदोन्नति शासन करता है।

इसी तरह संयुक्त शिक्षा निदेशक व समकक्ष स्तर के 22 में एक, उप शिक्षा निदेशक व समकक्ष स्तर के 108 में 58 और डीआईओएस समकक्ष स्तर के 198 में 90 से अधिक कुल 150 से अधिक पद खाली हैं। खाली पदों के सापेक्ष प्रभारी अधिकारियों की तैनाती कर विभाग कामकाज कर रहा है। इन पदों पर पदोन्नति के माध्यम से तैनाती की जानी है। इस पर अब शासन स्तर से कवायद शुरू की गई है।

माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त सचिव संदीप परमार ने सामान्य शिक्षा संवर्ग समूह क श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे में नए सत्र 2026-27 में विभाग में बड़ी संख्या में नियमित अधिकारियों की तैनाती होगी।

एक नियमित निदेशक मई में हो रहे सेवानिवृत्त

विभाग में एक मात्र नियमित शिक्षा निदेशक माध्यमिक में डॉ. महेंद्र देव हैं। वे भी मई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जबकि निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित अपर निदेशकों की योग्यता जुलाई में पूरी हो रही है। ऐसे में जुलाई में इनकी पदोन्नति के लिए डीपीसी का आयोजन किया जाएगा।

स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती रखी जाए : हाईकोर्ट, शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में दायर विशेष अपील की अगली सुनवाई 22 मई को

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 26 Apr 2026 06:16:00 +0530

स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती रखी जाए : हाईकोर्ट, शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में दायर विशेष अपील की अगली सुनवाई 22 मई को

जिला स्तरीय समिति को सौंपी जिम्मेदारी, कहा- आदेश यू-डायस पोर्टल पर अपलोड हों

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में जिला स्तरीय समिति सभी आपत्तियों का निस्तारण कर सकती है। साथ ही किसी अधिशेष शिक्षक को किसी अन्य संस्था में पुनर्नियोजित करने की आवश्यकता का निर्धारण कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक संस्था में कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध हों।

सरकार ने भी माना कि हर स्कूल में न्यूनतम दो अध्यापकों की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश भी यू-डायस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। महिला अध्यापिका की अतिरिक्त तैनाती की जा सकती है। इसके लिए प्रधानाध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी का सत्यापन जरूरी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 22 मई तक समस्त प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रत्येक संस्था में न्यूनतम दो शिक्षकों की संख्या उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की प्रक्रिया से किसी भी संस्था में गैर-अधिशेष शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे। वर्तमान में उन संस्थाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों का कोई पुनर्नियोजन नहीं किया जाए जहां 30 अप्रैल 2026 तक कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध हैं।

याचीगण ने एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है। उनकी शिकायत है कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जा रही प्रक्रिया अपारदर्शी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित यू-डायस पोर्टल से लिए गए आंकड़े अविश्वसनीय हैं। राज्य सरकार का कहना था कि उसका प्रयास यह है कि प्रत्येक संस्था में कम से कम दो शिक्षक रहें। पूर्व में एकलपीठ ने कहा था कि प्रत्येक संस्था में कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया यू-डायस पोर्टल पर 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के भौतिक सत्यापन के बाद संचालित की जाए। विधिवत सत्यापित आंकड़े ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की प्रक्रिया की रीढ़ बनें।

कोर्ट ने कहा, स्थानांतरण दंडात्मक या भेदभावपूर्ण न हों, भौतिक सत्यापन करना होगा

शिक्षकों का तबादला अब केवल पोर्टल के भरोसे नहीं होगा: हाईकोर्ट

पोर्टल का डेटा केवल एक संकेत माना जाएगा, उसे अंतिम आधार नहीं बनाया जा सकता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सरप्लस (अतिशेष) शिक्षकों के समायोजन और पुनर्नियोजन को लेकर स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण डेटा-आधारित और पारदर्शी होना चाहिए, न कि मनमाना। कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्थानांतरण दंडात्मक या भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का अधिकार कानून का पालन और छात्रों का शैक्षणिक कल्याण होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वर्तमान में यह प्रक्रिया इस तरह अपनाई जाए कि हर विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में पहले से दो शिक्षक मौजूद हैं, वहां फिलहाल कोई नया बदलाव न किया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने ने सौरभ कुमार सिंह व अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। अपीलार्थियों ने शिकायत की थी कि स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जा रहा पोर्टल (यूडीआईएसई) का डेटा अविश्वसनीय और अपारदर्शी है। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि पोर्टल का डेटा केवल एक संकेत माना जाएगा, उसे अंतिम आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल 2026 तक की छात्र संख्या और शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी को संयुक्त रूप से डेटा प्रमाणित करना होगा।

कोर्ट ने महिला शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए निर्देश दिया कि यदि किसी महिला शिक्षक को सरप्लस के रूप में स्थानांतरित किया जाता है तो जिला स्तरीय समिति उन्हें पहले उसी ब्लॉक में तैनात करने का प्रयास करें। यदि ऐसा संभव न हो तो उन्हें सड़क मार्ग से जुड़े निकटतम ब्लॉक या उनके निवास के पास वाले स्कूल में प्राथमिकता दी जाए।

छह मई तक सत्यापित डेटा जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। 13 मई तक प्रभावित शिक्षक अपनी आपत्तियां ऑफलाइन माध्यम से डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को सौंप सकेंगे। 22 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और तब तक पूर्व में दी गई अंतरिम राहत जारी रहेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का समायोजन मामले में आदेश: हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य, ट्रांसफर प्रक्रिया में हो सख्त निगरानी, देखें हाईकोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज, 22 अप्रैल 2026।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण और अधिशेष शिक्षकों के पुनःस्थापन (redeployment) को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डेटा-आधारित और नियमसम्मत होनी चाहिए। न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह जी एवं न्यायमूर्ति मैडम स्वरूपमा चतुर्वेदी जी की खंडपीठ ने स्पेशल अपील संख्या 398/2026 में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

क्या कहा कोर्ट ने?

न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि *प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब तक यह न्यूनतम व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक अन्य प्रकार के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।

UDISE डेटा पर सवाल, भौतिक सत्यापन अनिवार्य

याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा उपयोग किए जा रहे UDISE पोर्टल के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि—

30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों का भौतिक सत्यापन किया जाए, केवल सत्यापित डेटा के आधार पर ही ट्रांसफर और पुनःस्थापन की प्रक्रिया चले

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी प्रक्रिया

कोर्ट ने कहा कि 14 नवंबर 2025 के शासनादेश के तहत गठित जिला स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, पूरी प्रक्रिया संचालित करेगी।

डेटा का संयुक्त प्रमाणीकरण

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

शिक्षकों को मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का अवसर

6 मई 2026 तक सभी डेटा वेबसाइट पर अपलोड होंगे

13 मई 2026 तक प्रभावित शिक्षक अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे

समिति सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम निर्णय लेगी

महिला शिक्षकों को विशेष राहत

कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला अधिशेष शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर पहले उसी ब्लॉक में अन्यथा निकटतम ब्लॉक में तैनात किया जाए, विशेषकर उनके निवास के आसपास।

फिलहाल इन स्कूलों में नहीं होगा बदलाव

जहां पहले से ही 2 शिक्षक कार्यरत हैं, वहां फिलहाल कोई पुनःस्थापन नहीं किया जाएगा।

अंतरिम राहत जारी

कोर्ट ने पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई (22 मई 2026) तक जारी रखा है।

क्या है इस आदेश का असर?

यह आदेश प्रदेश के हजारों शिक्षकों के स्थानांतरण पर सीधा प्रभाव डालेगा। अब बिना सत्यापित डेटा और पारदर्शी प्रक्रिया के कोई भी ट्रांसफर आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

एक मई से मिशन मोड में चलेगा 'स्कूल चलो अभियान'

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 26 Apr 2026 06:07:03 +0530

एक मई से मिशन मोड में चलेगा 'स्कूल चलो अभियान'

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने 'स्कूल चलो अभियान' मिशन मोड में लागू कर दिया है। छह से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने के लिए एक मई से प्रदेशभर में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत श्रमिक बस्तियों, ईंट-भट्ठों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले खासकर स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिह्नित कर विद्यालयों में नामांकित किया जाएगा। यह अभियान खास तौर पर स्कूल न जाने वाले और बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों पर केंद्रित किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकेटर के सहयोग से चिह्नित कर उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रापआउट बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिलाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि 'स्कूल चलो अभियान' को जन आंदोलन बनाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। अभियान के प्रथम चरण में एक से 15 अप्रैल तक तीन वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों का आंगनबाड़ी/बाल वाटिका में नामांकन, छह वर्ष के बच्चों का कक्षा-एक में प्रवेश और सात से 14 वर्ष के ड्रापआउट बच्चों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब दूसरे चरण में इसे और तेज करते हुए छूटे हुए बच्चों तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी।

आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में लाटरी के माध्यम से चयनित बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराने पर भी विशेष जोर दिया गया है। वहीं, विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 'आपरेशन कायाकल्प' और 'प्रोजेक्ट अलंकार' के तहत व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय के लिए 250 करोड़ रुपये जारी, एक मई को आने वाले मानदेय में 18000 रुपये मिलेंगे

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 25 Apr 2026 06:25:07 +0530

शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय के लिए 250 करोड़ रुपये जारी, एक मई को आने वाले मानदेय में 18000 रुपये मिलेंगे

लखनऊ। प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद एक अप्रैल से 1.43 लाख से अधिक शिक्षामित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने 250 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसके बाद एक मई को आने वाले मानदेय में उन्हें 18000 रुपये मिलेंगे।

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा हुआ मानदेय देने की घोषणा की थी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजकर बजट आवंटन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग नियमानुसार किया जाएगा।

शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में अन्तरित करने हेतु आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 24 Apr 2026 06:55:03 +0530

शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में अन्तरित करने हेतु आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में

वर्ष 2026 -27 में रसोईयो के नवीनीकरण के संबंध में दिशा निर्देश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 24 Apr 2026 06:52:06 +0530

वर्ष 2026 -27 में रसोईयो के नवीनीकरण के संबंध में दिशा निर्देश

12वीं पास सेवारत शिक्षक भी अब दे सकेंगे UPTET, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने दी सहूलियत

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 24 Apr 2026 05:52:01 +0530

12वीं पास सेवारत शिक्षक भी अब दे सकेंगे UPTET, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने दी सहूलियत

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 12वीं पास के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में 1990 से 1992 के बीच नियुक्त शिक्षक भी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास होने के बाद मृतक आश्रित श्रेणी में 1990 से 92 के बीच अध्यापक नियुक्त हुए हैं और जिन्हें केवल इंटरमीडिएट की मार्कशीट की योग्यता पर अध्यापक बनाया गया था।

ऐसे सेवारत अध्यापक यूपी-टीईटी का फॉर्म भर पाने में असफल थे क्योंकि उनके पास 10वीं, 12वीं की मार्कशीट है लेकिन स्नातक और बीटीसी/बीएड नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों का पोर्टल पर अपडेशन के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें स्नातक व अन्य डिटेल्स को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) तक की टीईटी में आवेदन किया हैं लेकिन वे पुनः छह से आठ में भी आवेदन के इच्छुक हैं, वे लॉगिन के पश्चात एग्जाम ऑप्शन पर जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेगी एवं उनका सैलरी स्लिप ही पर्याप्त होगी।

सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे से पहले शिक्षा विभाग अलर्ट, स्कूलों के निरीक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 23 Apr 2026 06:43:00 +0530

मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए शासन ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को 'एक्शन मोड' में रहने के दिए निर्देश, इन 10 बिंदुओं पर होगी सीएम योगी की 'पैनी नजर'

शिक्षा की गुणवत्ता: छात्रों के लर्निंग लेवल (सीखने का स्तर) और शैक्षणिक परिणामों की बारीकी से जांच होगी।

शिक्षकों की उपस्थिति: स्कूलों में शिक्षकों की मानक के अनुसार तैनाती और उनकी समयबद्ध उपस्थिति अनिवार्य होगी।

छात्रों की संख्या: विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन और वास्तविक उपस्थिति का मिलान किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर: स्कूल भवन, प्रयोगशालाओं (Labs) की स्थिति और सुरक्षा उपायों का जायजा लिया जाएगा।

बुनियादी सुविधाएं: शौचालय की सफाई और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना होगा।

एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज: खेलकूद, सेमिनार और क्विज़ जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए छात्रों का उत्साहवर्धन हो रहा है या नहीं।

सेवायोजन: माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के करियर और रोजगार से जुड़ी काउंसिलिंग की स्थिति।

शिक्षकों का व्यवहार: कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की कर्मठता और जनता/छात्रों के प्रति उनके व्यवहार की फीडबैक ली जाएगी।

प्रतियोगिता का भाव: विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी।

अनुशासन: विद्यालय परिसर में अनुशासन और विभागीय गाइडलाइंस का पालन।

सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे से पहले शिक्षा विभाग अलर्ट, स्कूलों के निरीक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जनपद भ्रमण और स्कूल निरीक्षण को लेकर सभी जिलों को सतर्क करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निकट भविष्य में मुख्यमंत्री विभिन्न जनपदों का दौरा कर शैक्षणिक संस्थानों की जमीनी हकीकत का निरीक्षण करेंगे।

निर्देशों के अनुसार, इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज, उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के केंद्र में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, शिक्षकों की तैनाती और समयबद्ध उपस्थिति, विद्यालय भवन और प्रयोगशालाओं की स्थिति, छात्रों के सीखने का स्तर और परीक्षा परिणाम रहेंगे।

इसके अलावा विद्यालयों में खेल, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, क्विज और प्रतियोगिताओं के आयोजन, स्वच्छ शौचालय, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की भी बारीकी से जांच की जाएगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता, व्यवहार और योगदान का मूल्यांकन भी इस निरीक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

पत्र में सभी मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समय रहते तैयारियां सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की कमी निरीक्षण के दौरान सामने न आए। विभाग ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान विभागीय कार्यों और तैयारियों का प्रभावी प्रदर्शन होना चाहिए, जिससे शासन की प्राथमिकताओं का जमीनी क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और जिलों में विद्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह निरीक्षण शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रभारी की राज्य परियोजना कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक आहुत किये जाने के संबंध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 23 Apr 2026 06:37:16 +0530

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रभारी की राज्य परियोजना कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक आहुत किये जाने के संबंध में

स्थानान्तरण सत्र-2026-27 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक / बेसिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों विद्यालयों / संस्थानों में कार्यरत समूह ग"के कार्मिकों यथा कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 व ग्रेड-1, उर्दू अनुवादक, व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का त्रुटिरहित एव अद्यावधिक सेवाविवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 23 Apr 2026 06:35:26 +0530

स्थानान्तरण सत्र-2026-27 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक / बेसिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों विद्यालयों / संस्थानों में कार्यरत समूह ग"के कार्मिकों यथा कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 व ग्रेड-1, उर्दू अनुवादक, व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का त्रुटिरहित एव अद्यावधिक सेवाविवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मासिक बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 23 Apr 2026 06:33:13 +0530

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मासिक बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में

‘‘जल शक्ति अभियान – कैच द रेन’’ के अन्तर्गत दिनांक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ‘जल पखवाड़ा’ के आयोजन के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 23 Apr 2026 06:12:00 +0530

परिषदीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा में विद्यार्थी लेंगे जल शपथ, पेयजल की जांच का अभियान चलाने का निर्देश, 30 अप्रैल तक चलेगा जल शक्ति अभियान

प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों में जल पखवाड़ा मनाने की शुरुआत हो रही है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैच द रेन अभियान चलाया था। उसके बाद से ही बारिश के पानी को बचाने के लिए बच्चों अभियान को जोड़ने की पहल की जा रही है। सभी बेसिक स्कूलों में 30 अप्रैल तक इस दिशा में कार्य होगा। छात्र-छात्राओं को पानी बचाने और बारिश के जल को संरक्षित करने की प्रेरणा दी जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को जल शपथ लेनी है।

जल संरक्षण पखवाड़े के दौरान पानी बचाने की प्रेरणा देने वाली कार्यशालाएं होंगी। इसमें जल संरक्षण के महत्व को बताने का प्रयास होगा। विद्यालयों में जल संरक्षण विषयक जानकारियों को छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के मध्य चर्चा का विषय बनाया जाएगा। विकासखंड स्तर व विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इनमें निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला की प्रतियोगिताएं प्रमुख होंगी।

जल संरक्षण से संबंधित संदेशों एवं गतिविधियों को विद्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में जल निगम की प्रयोगशालाओं के माध्यम से निर्धारित प्रोटोकाल के अनुरूप पेयजल की जांच का अभियान भी चलेगा। प्रत्येक विद्यालय में पेयजल स्रोतों/जल भंडारण की साफ सफाई के लिए अभियान चलाने का प्रयास करने का निर्देश मिला है। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में पत्र जारी हुआ है। जनपद के सभी बीईओ को भी निर्देशित कर दिया गया है जिससे स्कूलों में गतिविधियां कराई जाएं।

स्कूलों में जल पखवाड़ा ‘कैच द रेन’ अभियान से बच्चे जल बचाने के प्रति होंगे जागरूक

लखनऊ : जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने इसे स्कूलों से जोड़ने की पहल की है। ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ के तहत 16 से 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में ‘जल पखवाड़ा’ मनाया जाएगा।

इस दौरान छात्रों को जल बचाने के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें व्यवहारिक रूप से जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी और इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अभियान के तहत प्रार्थना सभा में ‘जल शपथ’ दिलाई जाएगी, वहीं निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। जल स्रोतों की सफाई, पेयजल गुणवत्ता जांच और फोटो प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

‘‘जल शक्ति अभियान – कैच द रेन’’ के अन्तर्गत दिनांक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ‘जल पखवाड़ा’ के आयोजन के सम्बन्ध में

बीएड ब्रिजकोर्स में रजिस्ट्रेशन हेतु डेट 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 22 Apr 2026 06:38:00 +0530

बीएड ब्रिजकोर्स में रजिस्ट्रेशन हेतु डेट 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई

नौकरी बचाने के लिए बेसिक शिक्षक करेंगे ब्रिज कोर्स, 35,000 ने कराया पंजीकरण, 15 अप्रैल अंतिम तिथि

शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है ब्रिज कोर्स अनिवार्य

कोर्ट के आदेश पर एनआइओएस ने पोर्टल पर कराए पंजीकरण, देशभर में 70,000 ने किए रजिस्ट्रेशन

11 अप्रैल 2026

प्रयागराज : बीएड प्रशिक्षण के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छह महीने का ब्रिज कोर्स करना है। आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) ने 23 नवंबर 2025 को पोर्टल खोलकर आनलाइन पंजीकरण का समय दिया। इसके लिए छह से अधिक बार तिथि बढ़ाई गई, ताकि सभी पात्र शिक्षक पंजीकरण कर सकें। इस तरह 31 मार्च 2026 तक देश भर में करीब 70,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 35,000 अकेले उत्तर प्रदेश के हैं।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीएड वालों की नियुक्ति का विरोध कर राजस्थान में डीएलएड प्रशिक्षित राजस्थान हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड प्रशिक्षितों को बाहर करने का आदेश कर दिया। इस आदेश के विरोध में वह सुप्रीम कोर्ट गए।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को छह माह का ब्रिज कोर्स करने का आदेश दिया। इस आदेश से देश भर में ऐसे नियुक्त शिक्षक प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआइओएस ने पोर्टल क्रियाशील कर आनलाइन आवेदन लिए।

इन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स करने के लिए एनआइओएस स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराएगा। चूंकि यह विद्यालयों में पढ़ाते हैं, इसलिए संबंधित ब्लाकों में कोई विद्यालय चिह्नित कर रविवार के दिन उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। सभी को छह महीने में परीक्षा देनी होगी।

उसके बाद उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएगी। माना जा रहा है कि इस पहल से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि होगी।

बीएड ब्रिजकोर्स में रजिस्ट्रेशन हेतु डेट 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई

बीएड ब्रिजकोर्स में रजिस्ट्रेशन हेतु डेट 31 मार्च तक बढ़ाई गई

बीएड ब्रिजकोर्स में रजिस्ट्रेशन हेतु डेट 10 मार्च तक बढ़ाई गई

बीएड योग्यताधारी अब ब्रिजकोर्स स्टडी मटेरियल कर सकेंगे डाउनलोड, 31 जनवरी तक है रजिस्ट्रेशन का मौका

ब्रिज कोर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन परीक्षा, NIOS मार्च से शुरू कर सकता है प्रशिक्षण, यूपी के 33737 शिक्षकों ने अब तक किया आवेदन

आवेदन करने वाले शिक्षकों का दो स्तर पर होगा सत्यापन

सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के अनिवार्य प्रशिक्षण के दिए हैं आदेश

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की ओर से छह माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स ऑनलाइन कराया जाएगा। हालांकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनआईओएस ने प्रशिक्षण की तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे पहले आवेदन करने वाले शिक्षकों का दो स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा।

पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक और फिर नोडल अधिकारी के रूप में नामित बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सत्यापन करेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार मार्च से प्रशिक्षण शुरू हो सकता है।

शीर्ष अदालत ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों को ब्रिज कोर्स करवाने के निर्देश दिए थे।

शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।

यूपी के 33737 शिक्षकों ने किया आवेदन

एनआईओएस से छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए उत्तर प्रदेश के 33737 शिक्षकों ने आवेदन किया है। नोडल अधिकारी के स्तर से 32692 जबकि प्रधानाध्यापक स्तर से केवल 647 आवेदन का सत्यापन लंबित है। नोडल अधिकारी ने 394 आवेदन सत्यापित किए हैं। एनआईओएस मुख्यालय नोएडा में सक्षमता निर्माण प्रकोष्ठ के उपनिदेशक आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि देशभर से 65270 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं जिनमें से 46673 का सत्यापन लंबित है।

बीएड ब्रिज कोर्स में रजिस्ट्रेशन हेतु डेट 31 जनवरी तक बढ़ाई गई

बीएड ब्रिज कोर्स में प्रोफाइल में शुल्क सहित संशोधन शुरू

Six months certificate course (Bridge) in Primary Teacher Education

Available E-Services

शिक्षकों के लिए ब्रिजकोर्स आवेदन 19 जनवरी तक करने का मौका

प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए कोर्स अनिवार्य

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए छह माह के ब्रिज कोर्स के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की तिथि 19 जनवरी कर बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 25 दिसंबर तक थी।

बीएड योग्यता वाले नियुक्त शिक्षकों को यह कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए 25 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। परिषदीय स्कूलों में ऐसे करीब 35 हजार शिक्षक हैं जिन्हें यह ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य किया गया है। इसमें उन शिक्षकों को विशेष रूप से आवेदन करना है जिनकी नियुक्ति 26 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को यह कोर्स करने का निर्देश दिया है।

वहीं इन शिक्षकों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन साइट पर नियुक्ति तिथि के कालम में 11 अगस्त 2023 तक की ही तिथि चयन की अनुमति मिल रही है। इसके बाद की तिथि दर्ज करने का विकल्प न होने के कारण वे आवेदन से वंचित रह गए। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो विभाग से शुल्क मिलने की उम्मीद में आवेदन नहीं कर पाए थे। कई शिक्षक असमंजस की स्थिति में तिथि निकल जाने से फॉर्म नहीं भर सके। तिथि बढ़ने से उन्हें राहत मिली है।

उत्तर प्रदेश के 32106 शिक्षकों ने ब्रिजकोर्स के लिए किया आवेदन, 19 जनवरी तक है आवेदन का मौका

25 राज्यों व केंद्र शासित 36 प्रदेशों से किया आवेदन

एनआईओएस की वेबसाइट पर गुरुवार तक भरे गए फॉर्म

69000 भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों ने किया आवेदन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में चयनित 32106 सहायक अध्यापकों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईओएस ने देशभर में 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर थी जो अब बढ़ाकर 19 जनवरी की दी गई है। खास बात यह है कि देशभर से मिले आवेदन में आधे से अधिक केवल उत्तर प्रदेश से हैं।

25 दिसंबर तक देशभर के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 56072 शिक्षकों ने आवेदन किया था जिनमें से यूपी से मिले आवेदन की संख्या 32106 थी। यूपी से अधिकतर उन शिक्षकों ने आवेदन किया है जिनका चयन 69000 भर्ती में हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश से 8633, बिहार से 6972, पश्चिम बंगाल से 5288, छत्तीसगढ़ से 1026 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं।

एनआईओएस की ओर से प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का छह माह का प्रमाणपत्र (ब्रिज कोर्स) दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा (ओडीएल) माध्यम से संचालित किया जाएगा। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। ब्रिज कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दो जुलाई 2025 को मान्यता दी थी। एनआईओएस मुख्यालय नोएडा में सक्षमता निर्माण प्रकोष्ठ के उपनिदेशक आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए 6 महीने का ब्रिजकोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन हेतु अब 19 जनवरी 2026 तक कर सकेंगे आवेदन, NIOS ने बढ़ाई समय सीमा

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60 हजार बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट से आस, यूपी में नौकरी की आस में बढ़ती जा रही याचिकाकर्ताओं की संख्या

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 22 Apr 2026 05:45:18 +0530

60 हजार बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट से आस, यूपी में नौकरी की आस में बढ़ती जा रही याचिकाकर्ताओं की संख्या

72825,69000 और 12460 शिक्षक भर्तियों में अनोखा ट्रेंड

72825 में 32 हजार पहुंच गई याचिकाकर्ताओं की संख्या

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के 60 हजार बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट से नौकरी की आस लगी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न शिक्षक भर्तियों के इन आवेदकों को शीर्ष अदालत से ही आखिरी उम्मीद है। सर्वाधिक बेरोजगारों की फौज सबसे लंबे समय से विवादों में चल रही 72825 प्रशिक्षु भर्ती की है। इसमें न्यूनतम कटऑफ से अधिक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की याचिकाएं शीर्ष अदालत के विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दो महीने पहले जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में 25 जुलाई 2017 के पहले हुई याचिकाओं में शामिल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम था।

वैसे तो इस मामले में 16 दिसंबर 2025 तक 16,478 अभ्यर्थियों ने विस्तृत प्रोफॉर्मा जमा किया था लेकिन 1627 अभ्यर्थियों के 25 जुलाई 2017 से पहले दायर याचिका का विवरण नहीं देने के कारण उनका नाम सूची में शामिल नहीं था। हालांकि इस भर्ती से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान तारीख टलते ही याचियों की संख्या 32 हजार तक पहुंच गई है। चूंकि इस भर्ती में रिक्त 6170 पद पर नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख सकारात्मक है इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कतार में लग गए हैं।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी तस्वीर लगभग ऐसी ही है। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस, आरक्षण, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं से तकरीबन 25 हजार बेरोजगार जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में सख्ती से जवाब मांगा था। वहीं 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 656 पदों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में बेरोजगारों की संख्या लगभग ढाई हजार है।

डेढ़ दशक में भी नहीं सुलझा

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू होने के तकरीबन डेढ़ बाद भी विवाद सुलझ नहीं सका है। 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी होने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले ने 66655 नियुक्तियों को सुरक्षित किया था। हालांकि उसके बावजूद कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले तमाम अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए थे। इन्हीं अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिकाएं की हैं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के समय परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदेश स्तरीय आदेश जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 21 Apr 2026 06:24:00 +0530

परिषदीय स्कूलों में सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक होगी पढ़ाई

शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी 1:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे

भीषण गर्मी से बच्चों को राहत दिलाने की विभाग की कवायद

लखनऊ। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से बच्चों को राहत दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अब सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे पढ़ाई होगी। अभी स्कूलों का समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक है।

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि प्रदेश में गर्मी व हीटवेव को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे।

विद्यालयों में पढ़ाई 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। जबकि विद्यालयों में प्रार्थना सभा, योगाभ्यास सुबह 7:30 से 7:40 बजे तक होगा। उन्होंने कहा है कि मध्यावकाश सुबह 10 से 10:15 बजे तक होगा।

वहीं शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेंगे। इस दौरान वे शैक्षणिक, प्रशासकीय व अन्य कार्यों को पूरा करेंगे।

निदेशक ने कहा है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए प्रबंध समिति आवश्यक निर्णय लेने को अधिकृत होगी। बता दें कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रही गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठन लगातार विद्यालयों का समय बदलने की मांग कर रहे थे। वहीं कुछ जिलों में विद्यालय का समय बदला भी था।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के समय परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदेश स्तरीय आदेश जारी

विद्यालय पठन पाठन हेतु छात्र-छात्राएं प्रातः 07.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक उपस्थित रहेंगे तथा विद्यालय में प्रार्थना सभा/योगाभ्यास प्रातः 07.30 बजे से 07.40 बजे तक तथा मध्यावकाश प्रातः 10.00 बजे से 10.15 बजे तक रहेगा।

शिक्षक/शिक्षामित्र/अनुदेशक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में प्रातः 07.30 बजे से अपरान्ह 01.30 बजे तक उपस्थित रहकर शैक्षिणिक, प्रशासकीय एवं अन्य कार्यों को पूर्ण करेंगे।

32480 निपुण विद्यालयों को 50-50 हजार की मदद

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 21 Apr 2026 06:17:33 +0530

32480 निपुण विद्यालयों को 50-50 हजार की मदद

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निपुण भारत मिशन के आकलन में प्रदेश के 32,480 प्राथमिक विद्यालयों को 'निपुण' घोषित किया गया है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के कम से कम 80 प्रतिशत छात्रों ने भाषा और गणित में अपेक्षित दक्षता हासिल की है।

ऐसे विद्यालयों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। निपुण रैंकिंग में हरदोई (1002 विद्यालय), अलीगढ़ (969), शाहजहांपुर (916), महाराजगंज (874) और खीरी (830) शीर्ष स्थान पर हैं। इस आकलन के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने विद्यालयों में जाकर बच्चों की सीखने की क्षमता का वास्तविक परीक्षण किया।

रिपोर्ट निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

सरकार की इस प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग शैक्षणिक सामग्री और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरसी पर आधारित प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और 2.61 लाख शिक्षकों को टैबलेट वितरण से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है।