NIRMAN SAMVAD

पुनर्जन्‍म

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Tue, 05 Oct 2010 11:07:00 +0000

''बहुत हुई यह शल्यचिकित्सा कटे हुए अंगों की,
कब तक यूँ तस्वीर संवारें बदरंगी रंगों की.
बीत गया संवाद-समय, अब करना होगा कर्म;
नए समय की नयी जरूरत है ये पुनर्जन्म''
अब समय मात्र संवाद का नहीं रहा.. समय परिवर्तन का है, परिणामोत्पादक
प्रक्रिया का है, परिणाम का है, पुनर्जन्म का है..
'पुनर्जन्म' हर मर चुकी व्यवस्था का, समाज की शेष हो चुकी रूढ़ियों का,
बजबजाती राजनीति का..
बहुत से शेष प्रश्नों को सामने रखने और उन्हें एक तार्किक परिणति तक
पहुँचाने का एक प्रयास...

प्रयास है ये जानने का कि हम हैं कौन?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर किसी को नहीं पता..
और आश्चर्य कि कोई जानने का प्रयास भी करता नहीं दिखता..
हर परिचय मृत है.. जो भी लिखेंगे खुद के विषय में वो सब भी उधार का ही तो होगा..
वही होगा जो लोग कहते हैं.. जो लोगों ने ही बनाया है..
सच में क्या है वो तो नहीं ही पता है..
पद है तो वही जो दुनिया से मिला है..
प्रतिष्ठा है वही जो सबने दी है..
और रही बात भूमिका की,
तो भूमिकाएं तलाश रहे हैं अपने हिस्से की..
प्रयास है कि समाज-यज्ञ में अपनी कुछ समिधा लगा सकें..
'पुनर्जन्म' हमारे हिस्से की समिधा का ही एक रूप है..
इसके माध्यम से प्रयास है कि समाज के सुलगते सवालों पर
अपनी और शेष समाज की नज़र को एक मंच दे सकें..
सभी का सहयोग सादर संप्रार्थित है.

visit-
http://punarjanmm.blogspot.com

-अमित तिवारी
समाचार संपादक
निर्माण संवाद
(तस्‍वीर गूगल सर्च से साभार)

कहीं पर लूट भी होगी कहीं पर कत्ल भी होंगे

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Sat, 24 Apr 2010 14:30:00 +0000

आज हमारे मुल्क में जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार व आतंक का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। असुरक्षा का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। गरीबी व लाचारी में लोग जीवन-यापन करने को विवश हैं, यह एक प्रगतिशील देश की प्रतिष्ठा पर आघात है। सारी सरकारी मशीनरी चौपट सी नजर आती है, कोई भी अपने कार्य को सही दिशा नहीं दे पा रहा है। प्रशासन अपने आपको बेबस और लाचार महसूस करने पर मजबूर है, परंतु इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज हर कोई अपने आपको पाक-साफ दिखाने की कोशिश में निरन्तर गुनाह किये जा रहा है। अपितु आज किसी भी क्षेत्र में हालात बिगड़े हैं, तो उसके लिऐ हम स्वयं जिम्मेदार है, सुधारवाद की आवाज तो हर कोने-कोने से आती है, मगर हम अपने अन्दर के शैतान को नहीं मारते। हम बड़ी आसानी से अपना दोष दूसरे पर मढ़ देते हैं या फिर सरकार को इसका जिम्मेवार ठहराते हैं। सन् 1947 से आज तक हम एक स्वरूप भारत की कामना तो करते है। परंतु हम आज के हालात पर अगर नजर डालें तो देश की अर्थव्यवस्था, कानून- व्यवस्था तथा न्याय-व्यवस्था अपराध के समुन्दर में डूबी नजर आती है।

जहां तक आतंकवाद का सवाल है, कोई भी शख्स आतंकवादी नहीं बनना चाहता अपितु सामाजिक प्रताड़ना और सामाजिक अव्यवस्था से परेशान होकर वह इस आतंकवाद के रास्ते पर निकलता है। सरकारी मशीनरी आज कितनी काबिल है, वह हम अदालतों में, दफ्तरों आदि में देखते हैं। हर महकमा लापरवाह और आलसी हो चुका है। यदि हर कर्मचारी महीने में मात्र 10 दिन भी ईमानदारी से काम करने लगे तो हिन्दुस्तान को फिर सोने की चिड़िया बनते देर नहीं लगेगी। अतः मैं यही कहूंगा की मुझे खुद ईमानदार बनना होगा।

बुराई का बुंलद स्वर :

लगा दो और भी पहरे

ये ऐलान-ए-कातिल का दावा है

कहीं पर लूट भी होगी

कहीं पर कत्ल भी होंगे।

- Dinesh Kumar

NIRMAN SAMVAD

जलमेवममृतम्, इदम जलमौषधम्

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Sat, 24 Apr 2010 13:35:00 +0000

‘‘जलमेवममृतम्, इदम जलमौषधम्।।’’ कहकर जल की महत्ता और उसकी उपादेयता को श्रेष्‍ ठता प्रदान करने वाला देश, सभी प्रकार के जलस्त्रोतों, जल-संग्रह स्थलों तथा जलों को पूज्य मानने वाले देश में, जल के देवता श्री वरूण देव की प्रसन्नता हेतु सदैव जलस्थलों, जल के आसपास के क्षेत्र तथा जलों को पवित्र, स्वच्छ, सुन्दर रखने का अभ्यासी जन समुदाय वास करता रहा है। राज्य और प्रजाजन सभी जलों का समादर करते रहे हैं। इस हेतु के राजकीय, सामाजिक, सामुदायिक, साम्प्रदायिक, धार्मिक और व्यक्तिगत आचरण तथा आचार संहिता भी प्रयोज्य थी।

किन्तु आज राज्य से लेकर व्यक्ति और व्यावसायिक समूहों तक सभी उसी अमृतमय जल को, उसी औषधिमय जल को विषमय करने के उपादानों में दिनरात लगे हैं। शहरों के मलमूत्र से लेकर कारखानों के रासायनिक विषैले पानी के नाले और चमड़े के पानी के नाले पवित्र जलों को बरबाद कर चुके हैं।

आज जब संपूर्ण विश्‍व और स्वयं भारत तथा इसके समस्त महानगर जल संकट के मुहाने पर खड़े हैं, उस समय भी दृष्टिहीन मानवजाति कितनी भयावह गति से जलों के विनाश पर डटी हुई है। आने वाले समय में निश्चित ही यह स्थिति इससे भी विकट होगी। आज गंदे नालों का पानी अपेक्षाकृत साफ और महानगरीय प्राकृतिक नदियों का पानी अधिक गंदा दिखता है। जिनका चुल्लू भर जल पीकर मानव प्राण तृप्त कर लेता था, उन सरिताओं के चुल्लू भर जल को जनगण आज तरसता है।

यह सभ्यता, यह विकास अपनी ही समूल हानि का प्रयास है, जो एक दिन अवश्‍य ही हमारे अपने लिए ही चुक जाने का कारण बनने वाला है। यह प्रदुषण जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्यावरण सर्वत्र ही तो फैला हुआ है। आखिर क्या होगी इसकी अन्तिम परिणति ?

ऐसा नहीं कि नदियों, जलों के संरक्षण की योजनाएं नहीं चल रही हैं। अब तक केवल भारतवर्ष में ही सैकड़ों अरब रुपये इस हेतु व्यय हो चुके हैं। किन्तु विचारणीय यह है कि इस दिशा में हमारी उपलब्धि क्या है ? क्या इतने व्यय के बाद भी हम देश की एक भी नदी को पवित्रता या शुद्धता के स्तर तक वापस ले जा सके हैं ? नहीं!!

प्रश्‍न यही है कि आखिर ये नाले, नदियों में ही क्यों गिराए जाते हैं ? इनके लिए कोई अन्य विसर्जन स्थल क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है ? नदियों को पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में ही क्यों नहीं बहने दिया जा रहा है।

- Dr. Kamlesh Pandey

NIRMAN SAMVAD

समीपस्थ विनाश को रोक पाने का सामर्थ्‍य भारत-दर्शन में ही

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Sat, 24 Apr 2010 12:55:00 +0000

साम्राज्यवाद के प्रतिकार का स्वरूप आधुनिक विकास के रूप में उभरने आया तो सम्भावनाओं का नया सूर्य उदित होता सा लगा था। किन्तु जब वह अपने युवावय के मोड़ पर पहुंचा तो क्लास, क्लासीफिकेशन और स्टेटस सिम्बल जैसी नई साम्राज्यवादी सामाजिक संज्ञाओं के रूप में सीमांकन ही नहीं कर रहा, अपितु साम्राज्यवाद के क्रूरतम हृदयहीन मापदण्डों से भी आगे जाता हुआ दिख रहा है।

कोपेनहेगन या अन्य किसी भी प्रकार के जीवन संभावनाओं की तलाश के प्रयासों की सार्थकता की बात करने से पूर्व ही प्रश्न उठता है कि इसके लिए किस प्रकार की विचारधारा और जीवन-दर्शन को आधार बनाया गया है ? क्या समाज के सभी वर्गों और समाज के समस्त जीवन पहलुओं की वास्तविक मीमांसा के मंच पर नई संभावनाओं की खोज की जा रही है, अथवा किसी विशेष सीमा-रेखा के दायरे में ही कुछ लोग तथाकथित बुद्धिजीविता का प्रदर्शन करते हुए नवयुग के लिए कुछ नई सीमाएं तय करने वाले हैं ?

जीवन और जीवन-दर्शन की गंभीरता तथा गहनता को जाने बिना किसी भी प्रकार से विश्व को बचाने की अवधारणा पर काम करने का प्रयास अंततः एक असफल आयोजन ही सिद्ध होता है। इस दृष्टि से, निश्चय ही भारतीय चिंतन की ज्ञानधारा जीवन के लिए सदैव से सहजीवन, सह-अस्तित्व और परिणाम में शुभकारी विचारधाराओं एवं जीवन पद्धति की पोषक रही है।

ऐसे अनेकों प्रकार के जीवन-दर्शन भारतीय वाड्.मय में उपलब्ध हैं जिन्हें जीवन में अपनाकर विश्व के समस्त भूभागों में मनुष्य जीवन, अन्य जीवों का जीवन, प्रकृति, पर्यावरण, जल, वायु, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, वन तथा जीवन संभावनाओं और जीवन के संसाधनों को न केवल अधिकतम समय तक विश्व में बनाए रखा जा सकता है, अपितु पूर्व में किए गए मनुष्यकृत प्रकृति के नुकसान की भी ठीक-ठीक भरपाई की जा सकती है।

भारतीय जीवन-दर्शन इस संपूर्ण प्रकृति, धरा तथा अन्य जीवों को स्वयं अपना ही अंश मानकर उसे जीने के प्रयासों की पोषकता के सिद्धान्त देते रहे हैं। इनकी अवहेलना करती हुई मनुष्य जाति अपने, प्रकृति के, अन्य जीवों के तथा धरा के समग्र विनाश का कारण बनने की कगार पर आ खड़ी हुई है।

अभी समय है, किन्तु यह अन्तिम क्षण हैं, जहां से यदि वापस लौट लिया जाए और भारतीय जीवन पद्धति को विश्व के लिए अधिकृत जीवन पद्धति घोषित करके उसे शत प्रतिशत लागू किया जा सके, तो निश्चय ही धरा, धरातल, अन्तरिक्ष, वायु, जल, प्रकृति, मनुष्य-जाति, अन्य जीव, वनादिकों को बचाया जा सकता है; अन्यथा समीपस्थ विनाश को रोक पाने का सामथ्र्य किसी में नहीं।

- Dr. Kamlesh Pandey

NIRMAN SAMVAD

कितनी कारगर है उत्तराखण्ड की महिला बाल विकास योजना

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Sat, 24 Apr 2010 12:10:00 +0000

उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने नंदादेवी कन्या योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में करीब 16 करोड़ रुपए आवंटित किए। आँकड़े के अनुसार महिला सशक्तिकरण के नाम पर 4 हजार करोड़ रूपये खर्च किए गए। मुख्यमंत्री आर पी निशंक के द्वारा राज्य सभा में लैंगिक मामलों से संबंधित एक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें बजट को 2007-08 में 333 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1 हजार 205 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले वर्ष लिंग बजट के 20 विभाग थे, परंतु इस वर्ष चार और विभाग को इसमें शामिल किया गया, जिसमें महिलाओं की सुख समृद्धि और कल्याण को प्रमुखता दी जाएगी। महिलाओं के कल्याण से सम्बंधित गौरा देवी कन्याधान योजना, नंदा देवी योजना और इस प्रकार की अन्य योजनाओं की शुरूआत की गई। इस योजना को दो वर्गो में विभाजित किया गया। पहला महिलाओं के लिए और दूसरे वर्ग में 30 प्रतिशत लाभ महिला आबादी के लिए रखा गया है। नंदादेवी कन्या योजना, बालिकाओं को आर्थिक एवं शिक्षित सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। इसके अन्तर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने, कन्या शिशु को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों में जन्मी लड़कियों के नाम 5 हजार रुपये का एक फिक्स डिपाजिट चैक दिया जाता है। अगर लड़की 18 साल की हो जाती है तो यह रााशि उसके द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। यदि 18 साल से पहले किसी कारण से कन्या की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि वापस सरकार के खजाने में जमा करा ली जाएगी।

नंदादेवी योजना का मुख्य उदेश्य राज्य में लिंग अनुपात में आई कमी को ठीक करना है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखण्ड में एक हजार पुरुषों पर वर्तमान में 962 महिलाएं है। इस योजना का उद्देश्य परिवार व समाज में बालिकाओं की स्थिति को समानता पर लाना, बाल विवाह पर रोक लगाना, कन्या की गंभीर बीमारी का इलाज कराना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना, टीकाकरण के प्रति जागरुकता पैदा करना और गर्भवती माहिलाओं का सौ फीसदी पंजीकरण कराना शामिल है।

महिला सशक्तिकरण के ऊपर 48.73 करोड़ रूपये खर्च किए गए। सरकार महिलाओं के विकास के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इसके अलावा राज्य में बच्चों के विकास के लिए देव भूमि मुस्कान योजना, मोनाल परियोजनाएं भी चला रही है, इतनी कल्याणकारी योजनाएं होने के बावजूद भी दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

- Sudarshan Rawat

NIRMAN SAMVAD

पुरोहिती पाखंड को जड़-मूल से निकाल फेंको

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Sat, 24 Apr 2010 11:53:00 +0000

देश में चीखते सवालों का अम्बार लगा है। देश की एकता-अखंडता खंडित हो रही है। देशभक्ति का मतलब पाकिस्तान और साम्राज्यवादी शक्तियों को गाली देना भर रह गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा किसी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का आंकलन वहां की युवा शक्ति से किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर युवा की परिभाषा क्या है? युवा कोई कायिक अभिव्यक्ति नहीं है, युवा किसी उम्रवय का नाम नहीं है, युवा एक गुणवाचक संज्ञा है। युवा वही है जिसके अन्दर युयुत्सा है, जिजीविषा है सवालों के जवाब तलाशने की। जिसके अन्दर जोश है देश के चीखते सवालों से लड़ने का। हहराती नदी के जैसा कैशोर्य ही नहीं होगा, तब फिर वह युवा कैसा? उद्दंडता ही नहीं, तब फिर यौवन कैसा? युवा का तो अर्थ ही उस हिलोर मारती नदी के जैसा है जो पहाड़ों की छाती को चीरकर आगे बढ़ जाती है। ईंट के घेरे में बंधकर बहने वाली नाली से किसी पहाड़ का सीना चीरने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

स्वामी विवेकानंद ने ऐसे थके हुए और लाचार युवाओं को ‘वयस्क बालक’ कहकर संबोधित किया था। यदि युवा का अर्थ सिर्फ उम्र से ही है तब फिर चालीस करोड़ युवाओं का देश भारत आज तक भी वैश्विक परिदृश्य में अपनी छाप छोड़ने में क्यों नहीं सफल हो सका है?

कारण स्पष्ट है, यहाँ का युवा निस्तेज हो गया है।

यद्यपि युवाओं ने कई बार अपनी शक्ति का परिचय दिया है। आजादी के समय जब विवेकानंद आदर्श थे, तब भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवाओं ने इतिहास लिखा। जब सुभाष और चन्द्रशेखर ‘आजाद’ आदर्श थे, तब युवाओं ने 1974 की क्रांति लिखी थी। अब आदर्श बदल रहे हैं, अब राहुल और वरुण आदर्श हैं। आज चारों ओर युवा नेतृत्व की बात है। लेकिन युवा का अर्थ मात्र सोनिया का पुत्र होना ही तो नहीं होता, या कि सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अखिलेश यादव और जयंत का अर्थ युवा नहीं है।

युवा का अर्थ सलमान खान और आमिर खान भी नहीं होता। इन बिम्बों के पीछे दौड़ रही यह लाचार जमात युवा कहलाने के लायक नहीं रह गयी है।

कॉलेजों के आगे सीटी बजाने वाली इस पीढ़ी से क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सिगरेट के धुंए के बहाने अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने वाली युवाओं की इस भीड़ से फिर कोई 1942 और 1974 नहीं दुहराया जा सकेगा। रियलिटी शो में अपनी पहचान खोजते इन युवाओं से असल जिन्दगी के सवालों से जूझने की उम्मीद करना बेमानी है।

स्वामी जी ने कहा था, ‘‘सभी मरेंगे- साधु या असाधु, धनी या दरिद्र- सभी मरेंगे। चिर काल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल, जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़व्रत बन सके।’’

इस शांत और लाचार युवा से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। स्वामी जी ने युवाओं को ललकारते हुए कहा था, ‘‘तुमने बहुत बहादुरी की है। शाबाश! हिचकने वाले पीछे रह जायेंगे और तुम कूद कर सबके आगे पहुँच जाओगे। जो अपना उद्धार करने में लगे हुए हैं, वे न तो अपना उद्धार ही कर सकेंगे और न दूसरों का। ऐसा शोर - गुल मचाओ की उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाय। कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि दूसरों की त्रुटियों को देखने के लिए तैयार बैठे हैं, किन्तु कार्य करने के समय उनका पता नहीं चलता है। जुट जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो। तूफान मचा दो तूफान!’’

रोटी और डिग्री के पीछे भागते युवाओं को पुकारते हुए स्वामी जी ने कहा था,‘‘मेरी दृढ धारणा है कि तुममें अन्धविश्वास नहीं है। तुममें वह शक्ति विद्यमान है, जो संसार को हिला सकती है, धीरे - धीरे और अन्य लोग भी आयेंगे। ‘साहसी’ शब्द और उससे अधिक ‘साहसी’ कर्मों की हमें आवश्यकता है। उठो! उठो! संसार दुःख से जल रहा है। क्या तुम सो सकते हो? हम बार-बार पुकारें, जब तक सोते हुए देवता न जाग उठें, जब तक अन्तर्यामी देव उस पुकार का उत्तर न दें। जीवन में और क्या है? इससे महान कर्म क्या है?

और तुम लोग क्या कर रहे हो?!! जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो, व्यर्थ बकवाद करने वालों, तुम लोग क्या हो? जाकर लज्जा से मुँह छिपा लो। सठियाई बुध्दिवालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाति चली जायगी! अपनी खोपडी में वर्षों के अन्धविश्वास का निरन्तर वृध्दिगत कूड़ा-कर्कट भरे बैठे, सैकडों वर्षों से केवल आहार की छुआछूत के विवाद में ही अपनी सारी शक्ति नष्ट करनेवाले, युगों के सामाजिक अत्याचार से अपनी सारी मानवता का गला घोटने वाले, भला बताओ तो सही, तुम कौन हो? और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो?! किताबें हाथ में लिए तुम केवल समुद्र के किनारे फिर रहे हो। तीस रुपये की मुंशी-गिरी के लिए अथवा बहुत हुआ, तो एक वकील बनने के लिए जी-जान से तड़प रहे हो -- यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बडी महत्वाकांक्षा है। तिस पर इन विद्यार्थियों के भी झुण्ड के झुण्ड बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेरकर ‘रोटी दो, रोटी दो’ चिल्लाते रहते हैं। क्या समुद्र में इतना पानी भी न रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय के डिप्लोमा, गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो ? आओ, मनुष्य बनो! उन पाखण्डी पुरोहितों को, जो सदैव उन्नत्ति के मार्ग में बाधक होते हैं, ठोकरें मारकर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा, उनके हृदय कभी विशाल न होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अन्धविश्वासों और अत्याचारों के फलस्वरूप हुई है। पहले पुरोहिती पाखंड को जड़-मूल से निकाल फेंको। आओ, मनुष्य बनो। कूपमंडूकता छोड़ो और बाहर दृष्टि डालो। देखो, अन्य देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? यदि ‘हाँ’ तो आओ, हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों। पीछे मुडकर मत देखो; अत्यन्त निकट और प्रिय सम्बन्धी रोते हों, तो रोने दो, पीछे देखो ही मत। केवल आगे बढते जाओ। भारतमाता कम से कम एक हजार युवकों का बलिदान चाहती है -- मस्तिष्क - वाले युवकों का, पशुओं का नहीं।’’

आज देश के समक्ष असंख्य चीखते सवाल हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी, बेगारी, महंगाई।।। और भी ना जाने क्या-क्या? है कोई विकल्प किसी के पास? आज युवा, नरेन्द्र नाथ दत्त तो हैं, लेकिन ना उस नरेन्द्र में विवेकानंद बनने की युयुत्सा है और ना ही किसी परमहंस में आज देश-हित को निज-हित से ऊपर मानकर किसी नरेन्द्र को विवेकानंद बनने की दीक्षा देने का साहस ही शेष है।

लेकिन फिर भी उम्मीद है, ‘‘कोई नरेन्द्र फिर से विवेकानंद बनेगा।’’

-Amit Tiwari

News Editor

NIRMAN SAMVAD

बेहाल है महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली जौनपुर

noreply@blogger.com (Avinash) — Thu, 22 Apr 2010 19:15:00 +0000

जौनपुर । महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली व शर्की सल्तनत की राजधानी कहा जाने वाला प्राचीन काल से शैक्षिक व ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्धिशाली शिराजे हिन्द जौनपुर आज भी अपने ऐतिहासिक एवं नक्काशीदार इमारतों के कारण न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे भारत वर्ष में अपना एक अलग वजूद रखता है। नगर में आज भी कई ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें है जो इस बात का पुख्ता सबूत प्रस्तुत करती है कि यह नगर आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक पूर्ण सुसज्जित नगर रहा होगा। शासन की नजरे यदि इनायत हो और इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाय तो स्वर्ग होने के साथ बड़े पैमाने पर देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का माद्दा इस शहर में आज भी है। नगर के ऐतिहासिक स्थलों में प्रमुख रूप से अटाला मस्जिद, शाही किला, शाही पुल, झंझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, चार अंगुली मस्जिद, लाल दरवाजा, शीतला धाम चौकिया, महर्षि यमदग्नि तपोस्थल, जयचन्द्र के किले का भग्नावशेष आदि आज भी अपने ऐतिहासिक स्वरूप एवं सुन्दरता के साथ मौजूद है। इसके अलावा चार दर्जन से अधिक ऐतिहासिक इमारते यहां मौजूद है जिनमें से कुछ रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गये है।

देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रचलित काशी जनपद के निकट होने के कारण दूसरे प्रांतों के अलावा कभी-कभी विदेशी पर्यटक यहां आकर ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण कर यहां की संस्कृति की सराहना करने से नहीं चूकते लेकिन दूसरी तरफ शासन द्वारा पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर किसी भी प्रकार की स्तरीय व्यवस्था न किये जाने से उन्हे काफी परेशानी भी होती है।

हालांकि जनपद को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कराने का प्रयास कुछ राजनेताओं व जिलाधिकारियों द्वारा किया गया लेकिन वे प्रयास फिलहाल नाकाफी ही साबित हुये। एक बार फिर मुलायम सरकार के कार्यकाल में जौनपुर शहर को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने सम्बन्धी बातें प्रकाश में आयी थी, जिसमें केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अटाला मस्जिद, राजा साहब का पोखरा, शाही पुल व गोमती नदी के किनारे घाटों के सौ‌र्न्दीयकरण हेतु लगभग पांच करोड़ रुपया भी आया था लेकिन काम जो भी चल रहा है वो जरुरत से ज्यादा धीमा रहा और वर्तमान में बंद हो गया। राजनेताओं द्वारा किये जाने वाले आधे-अधूरे प्रयास में यदि समय रहते पूरी रुचि दिखायी जाय तो संभवत: जौनपुर शहर को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किये जाने का स्वप्न साकार हो सकता है।

प्राचीन काल के जो भवन इस समय उत्तर भारत में विद्यमान है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन अटाला मस्जिद शर्की शासनकाल के सुनहले इतिहास का आईना है। इसकी शानदार मिस्र के मंदिरों जैसी अत्यधिक भव्य मेहराबें तो देखने वालों के दिल को छू लेती है। इसका निर्माण सन् 1408 ई. में इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था। सौ फिट से अधिक ऊंची यह मस्जिद हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित शैली द्वारा निर्मित की गयी है जो विशिष्ट जौनपुरी निर्माण शैली का आदि प्रारूप और शर्कीकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। शर्कीकाल के इस अप्रतिम उदाहरण को यदि जौनपुर में अवस्थित मस्जिदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व खूबसूरत कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इसी प्रकार जनपद की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक नगर में आदि गंगा गोमती के उत्तरावर्ती क्षेत्र में शाहगंज मार्ग पर अवस्थित बड़ी मस्जिद जो जामा मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, वह शर्की कालीन प्रमुख उपलब्धि के रूप में शुमार की जाती है। जिसकी ऊंचाई दो सौ फिट से भी ज्यादा बताई जाती है। इस मस्जिद की बुनियाद इब्राहिम शाह के जमाने में सन् 1438 ई. में उन्हीं के बनाये नक्शे के मुताबिक डाली गयी थी जो इस समय कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं हो सकी। बाधाओं के बावजूद विभिन्न कालों और विभिन्न चरणों में इसका निर्माण कार्य चलता रहा तथा हुसेन शाह के शासनकाल में यह पूर्ण रूप से सन् 1478 में बनकर तैयार हो गया। इन ऐतिहासिक इमारतों के अनुरक्षण के साथ ही साथ बदलते समय के अनुसार आधुनिक सुविधा मुहैया कराकर इन्हे आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील किया जा सकता है।

नगर के बीचोबीच गोमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित उत्थान-पतन का मूक गवाह 'शाही किला' आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। इस ऐतिहासिक किले का पुनर्निर्माण सन् 1362 ई. में फिरोजशाह तुगलक ने कराया। दिल्ली व बंगाल के मध्य स्थित होने के कारण यह किला प्रशासन संचालन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस शाही पड़ाव पर सैनिक आते-जाते समय रुकते थे। किले के मुख्य द्वार का निर्माण सन् 1567 ई. में सम्राट अकबर ने कराया था। राजभरों, तुगलक, शर्की, मुगलकाल व अंग्रेजों के शासनकाल के उत्थान पतन का मूक गवाह यह शाही किला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। इस किले के अन्दर की सुरंग का रहस्य वर्तमान समय में बन्द होने के बावजूद बरकरार है। शाही किले को देखने प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहते है।

महाभारत काल में वर्णित महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली जमैथा ग्राम जहां परशुराम ने धर्नुविद्या का प्रशिक्षण लिया था। गोमती नदी तट पर स्थित वह स्थल आज भी क्षेत्रवासियों के आस्था का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि उक्त स्थल के समुचित विकास को कौन कहे वहां तक आने-जाने की सुगम व्यवस्था आज तक नहीं की जा सकी है। झंझरी मस्जिद, चार अंगुली मस्जिद जैसी तमाम ऐतिहासिक अद्वितीय इमारतें है जो अतीत में अपना परचम फहराने में सफल रहीं परन्तु वर्तमान में इतिहास में रुचि रखने वालों के जिज्ञासा का कारण होते हुए भी शासन द्वारा उपेक्षित है।

मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित 'शीतले तु जगन्माता, शीतले तु जगत्पिता, शीतले तु जगद्धात्री-शीतलाय नमो नम:' से शीतला देवी की ऐतिहासिकता का पता चलता है। जो स्थानीय व दूरदराज क्षेत्रों से प्रतिवर्ष आने वाले हजारों श्रद्घालु पर्यटकों के अटूट आस्था व विश्वास का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। नवरात्र में तो यहां की भीड़ व गिनती का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है।

इस पवित्र धार्मिक स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु समय-समय पर स्थानीय नागरिकों द्वारा न केवल मांग की गयी बल्कि शासन द्वारा भी समय-समय पर आश्वासनों का घूंट पिलाया गया। पिछले कुछ वर्ष पूर्व एक जनप्रतिनिधि की पहल पर शीतला धाम चौकियां के समग्र विकास हेतु एक प्रोजेक्ट बनाकर शासन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कराने का प्रयास प्रकाश में आया था लेकिन पर्यटन विभाग की फाइलों में कैद उक्त महत्वाकांक्षी योजना न जाने किन कारणों के चलते अमली जामा नहीं पहन सकी। इस स्थल के सौन्दर्यीकरण के लिए पर्यटन विभाग द्वारा यदि अपेक्षित प्रयास किया जाय तो निश्चित ही बड़ी संख्या में यहां आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को जहां सुविधा होगी वहीं उनकी संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी तय है।

शिराज-ए-हिन्द जौनपुर की आन-बान-शान में चार चांद लगाने वाला मध्यकालीन अभियंत्रण कला का उत्कृष्ट नमूना 'शाही पुल' पिछली कई सदियों से स्थानीय व दूरदराज क्षेत्रों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। भारत वर्ष के ऐतिहासिक निर्माण कार्यो में अपना अलग रुतबा रखने वाला यह पुल अपने आप में अद्वितीय है। वही खुद पयर्टकों का मानना है कि दुनिया में कोई दूसरा सड़क के समानान्तर ऐसा पुल देखने को नहीं मिलेगा।

शहर को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में बांटने वाले इस पुल का निर्माण मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर के आदेशानुसार मुनइम खानखाना ने सन् 1564 ई. में आरम्भ कराया था जो 4 वर्ष बाद सन् 1568 ई. में बनकर तैयार हुआ। सम्पूर्ण शाही पुल 654 फिट लम्बा तथा 26 फिट चौड़ा है, जिसमें 15 मेहराबें है, जिनके संधिस्थल पर गुमटियां निर्मित है। बारावफात, दुर्गापूजा व दशहरा आदि अवसरों पर सजी-धजी गुमटियों वाले इस सम्पूर्ण शाही पुल की अनुपम छटा देखते ही बनती है।

इस ऐतिहासिक पुल में वैज्ञानिक कला का समावेश किया गया है। स्नानागृह से आसन्न दूसरे ताखे के वृत्त पर दो मछलियां बनी हुई है। यदि इन मछलियों को दाहिने से अवलोकन किया जाय तो बायीं ओर की मछली सेहरेदार कुछ सफेदी लिये हुए दृष्टिगोचर होती है किन्तु दाहिने तरफ की बिल्कुल सपाट और हलकी गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती है। यदि इन मछलियों को बायीं ओर से देखा जाय तो दाहिने ओर की मछली सेहरेदार तथा बाई ओर की सपाट दिखाई पड़ती है। इस पुल की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कला की यह विशेषता अत्यन्त दुर्लभ है।

साभार :- जागरण

संकलन :- अविनाश कुमार

Nirman Samvad

दिन दुगनी, रात चौगुनी की दर से बढ़ती महंगाई

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Thu, 22 Apr 2010 06:43:00 +0000

बढ़ती महंगाई ने गरीब तबके, निम्न मध्यवर्ग और निश्चित आय वर्ग के लोगों के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। विडम्बना यह है कि इस संकट का आर्थिक समाधान तलाश करने की जगह इसको भी राजनीति के गलियारे में घसीटा जा रहा है। इससे कतिपय राजनीतिक लाभ तो अर्जित किया जा सकता है लेकिन देश के आम आदमी को राहत तो कत्तई नहीं दी जा सकती। सरकार अगर यह कहती है कि महंगाई वैश्विक कारणों से बढ़ रही है तो वह गलत नहीं कह रही है। गलत सिर्फ इतना है कि वैश्वीकरण के नशे में सिर्फ इसी सरकार ने नहीं, अपितु इसके पहले की कई सरकारों ने हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बेंच दिया। वैश्वीकरण का विरोध नहीं किया जा सकता लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के मूल्य पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को अपने क्रूर पंजों में दबोच लिया है। उसे मुक्त कराने के लिए राजनीति की जरूरत नहीं है, एक विशुद्ध देसी अर्थशास्त्र की जरूरत है।उज्जैन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाषण देते समय यह आरोप लगाया कि महंगाई केन्द्र सरकार की वजह से नहीं बल्कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी है। ऐसे मे आरोप-प्रत्यारोप को दरकिनार कर एक कारगर नीति-निर्धारण के लिए आगे कौन आयेगा। इन्हीं सोनिया के एक पुराने पिट्ठू और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्याज के महंगे होने को भाजपा की केन्द्र सरकार की करतूत बताकर यहाँ का विधानसभा चुनाव जीत लिया था और इस प्रदेश की जनता की पाँच सालों तक जमकर ऐसी की तैसी की थी। अब सोनिया हमें बता रही हैं कि बेचारगी में रहने वाली प्रदेश सरकार हमारा शोषण कर रही है और वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी पाक-साफ हैं, जबकि आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं। भारत में 400 प्रकार के कर (टैक्स) हैं, जो यहाँ का बेचारा आम आदमी चुकाता रहता है। इतने विविध प्रकार के कर तो पूरे संसार में कहीं नहीं हैं। यह कर मुख्य रूप से दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में लगे। एक नरसिंहा राव और दूसरे मनमोहन सिंह के। दोनों में ही मनमोहन सिंह उभयनिष्‍ठ हैं, क्योंकि वो राव सरकार में वित्तमंत्री थे। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन -पर कैपिटा इनकम- यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह विश्व का 133 वें नंबर का देश है। वित्तमंत्री अपने मुखिया मनमोहन के साथ मिलकर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने पर तुले हुए हैं। लेकिन भइया जब घरों में रोटी ही नहीं बचेगी तो क्या करोगे महाशक्ति बनकर। दूसरा आप लोग महंगाई बढ़ने के प्रतिशत का जो हो-हल्ला आजकल सुन रहे हैं, उसमें भी सच्चाई नहीं है।

महंगाई बढ़ने का जो प्रतिशत भारत में मापा जाता है वह होलसेल रेट का होता है। यानी कीमतें 19 फीसदी तो होल-सेलर को महंगी पड़ेंगी, हम आम उपभोक्ता को तो यह 30-40 फीसदी तक महंगी पड़ेंगी। यह पद्धति भारत में ही अपनाई जाती है, यूरोप में होल-सेल की बजाय रिटेल रेट (जिनपर हम आम उपभोक्ता निर्भर करते हैं) के आधार पर ही महंगाई मापी जाती है। भारत में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतनी महंगाई बता दी जाए तो यहाँ हाहाकार मच जाए, जबकि होल-सेल वाली बात आम आदमी को समझ ही नहीं आएगी और आंकड़ों के जाल में वह उलझा रहेगा।

इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता हैं कि अगर दो साल पहले किसी व्यक्ति का वेतन 10000 रुपए था और वह अपने घर की गुजर-बसर इतने में कर लेता था, तो पिछले साल में जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से अब उसे अपने उसी प्रकार के रहन-सहन को मैंटेन करने में 14000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों महंगाई तो 40 फीसदी बढ़ गई और क्या आप या हममें में से किसी दोस्त का वेतन 40 फीसदी बढ़ा ? तो इसका मतलब आप-हम लोग जीवन में आगे बढ़ने के बजाए पीछे जा रहे हैं और अपने पुराने रहन-सहन को मैंटेन करने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं।

एक आम भारतीय के लिये भोजन की थाली अब 40 प्रतिशत महंगी हो गई है।पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष महंगाई का औसत दो गुने से ज्‍यादा हो गया है। पिछले वर्ष चीनी का मूल्य 18 रु. किलो था, जो इस वर्ष 48 रु. हो गया है। इसी प्रकार गत वर्ष दाल का मूल्य 40 रु किलो था जो वर्तमान में 100 रु. है ! आलू भी पिछले वर्ष 30 रु में पांच किलो मिल जाता था जो कि अब 70 रु. में मिलता है,टमाटर का मूल्य पिछले वर्ष 7 रु. किलो था जो कि वर्तमान में 5 रु में 250 ग्राम ही मिलता है ! मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग हर वस्तु के मूल्य में दो गुने से ज्‍यादा की वृद्धि हुई है ! इस बढ़ती महंगाई से तो सरकारी पदाधिकारियों को ज्यादा समस्या नहीं हो रही होगी क्योंकि सरकार द्वारा लागू किए गए छठे वेतन आयोग से सरकारी पदाधिकारियों के मासिक वेतन में वृद्धि हुई है जिससे कि वे इस महंगाई से निपटने में सक्षम हैं।

लेकिन मजदूर वर्ग और छोटे व्यापारियों का तो जीना दूभर हो गया है। वो इस महंगाई से लड़ने में असमर्थ हैं। एक मजदूर जिसकी मासिक आय महज 3000 रु. है और उसके घर के सदस्यों की संख्या 8 है, तो ऐसे में वह अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर सकता तो वह अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिला पाएगा? मान लीजिए उसके घर में प्रतिदिन के भोजन की मात्रा डेढ़ किलो आटा , 50 ग्राम चीनी, 150 ग्राम दाल और एक किलो ग्राम दूध है , जिनकी मासिक लागत क्रमशः आटा =675 रु , दाल = 450 रु, चीनी = 80 रु , और दूध = 900 रु है ! इनका मासिक योग = 2105 रु होता है, जिसमें अभी ईंधन और तेल, मसाला आदि मूल्य नहीं जोड़ा गया है।स्थिति की भयावहता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

हम और हमारी आर्थिक नीतियां अब अमेरिका और वर्ल्‍ड बैंक की गिरफ्त में हैं। ऐसे में किसी इकोनॉमिक रिजोल्यूशन की अपेक्षा की जाए,जो हमारे घर के चूल्हे को ही बुझा दें, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों से महरूम कर दें और हमें अपने लिए एक अदद मकान तक नहीं बनाने दें। सरकार ने जब पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया था, तो यह सहज रूप से माना जा रहा था कि मुद्रास्फीति घटने की जगह और बढ़ेगी। लेकिन वह इस तेजी से बढ़ेगी और सारे कयासों को हैरत में डालती एकाएक दहाई का आँकड़ा पार कर जायेगी, यह किसी के अनुमान में नहीं था। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 19 प्रतिशत पर पहुँच गई। यह स्पष्ट करता है कि मौजूदा समय में महंगाई पिछले 13 वर्षों के रिकार्ड स्तर पर है। सर्वाधिक बढ़ोत्तरी ईंधन और ऊर्जा समूह में दर्ज की गई है जिसका सूचकांक पहले के मुकाबले 7.8 प्रतिशत उछला है। महंगाई दर के इस इजाफे के बारे में उद्योग चैम्बरों का कहना है कि मुद्रास्फीति संभवत सरकार के हाथ से बाहर जा चुकी है। उनका यह भी मानना है कि इसकी वजह से आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आएगी।

मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का यह क्रम हालाँकि मार्च महीने में सरकार के बजट पेश करने के बाद से ही लगातार जारी है, लेकिन एकाएक इतनी छलांग की उम्मीद सरकार के अर्थशास्त्रियों को कत्तई नहीं थी। अगर बढ़ोत्तरी का यह क्रम यथावत बना रहा तो वैश्विक स्तर पर छलांग लगाती देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँचेगी तथा विकास की सारी संकल्पनायें बीच रास्ते दम तोड़ देंगी। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री सहित सारे व्यवस्थापक शुरू से एक ही राग अलाप रहे हैं कि सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने का हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपाय भी कारगर परिणाम देते दिखाई नहीं देते।

अब यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि महंगाई के शिखर छूते कदमों ने देश को एक अघोषित आर्थिक आपातकाल के गर्त में झोंक दिया है। इसकी बढ़ोत्तरी ने अब तक के स्थापित अर्थशास्त्र के नियमों को भी खारिज कर दिया है। अर्थशास्त्र की मान्यता है कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी कि जब बाजार में मांग के अनुपात में वस्तु की उपलब्धता अधिक होती है तो उसके मूल्य कम होते हैं। वहीं जब बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति कम होती है तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। लेकिन इस महंगाई पर यह नियम लागू नहीं होता। इसे आश्चर्यजनक ही माना जाएगा कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। कोई भी व्यक्ति जितनी मात्रा में चाहे, बहुत आसानी से उतनी मात्रा में खरीद कर सकता है, फिर भी उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि वस्तुओं की उपलब्धता कहीं से बाधित नहीं है। अतएव बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार कुछ अन्य ताकतें हो सकती हैं, जिनकी ओर हमारे सरकारी व्यवस्थापकों का ध्यान नहीं जा रहा है। होने को तो यह भी हो सकता है कि उदारीकरण के वरदान से पैदा हुए इन भस्मासुरों की ताकत अब वर-दाताओं के मुकाबले बहुत अधिक हो चुकी हो और उस ताकत के आगे वे अपने को निरुपाय तथा असहाय महसूस कर रहे हों। सच तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिंडिकेट के हाथों अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है और वे अंधाधुंध मुनाफा कमाने की गरज से विभिन्न उत्पादों के दामों में इजाफा करते रहते हैं।

- News Desk

NIRMAN SAMVAD

एड्स -- दूर होती जिन्‍दगी..

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Thu, 22 Apr 2010 02:35:00 +0000

‘‘एड्स का प्रभावी प्रबंध-सम्बंध जीवनसाथी के संग’’
ये पंक्तियां एक सरकारी विज्ञापन में देखकर मेरे अन्तर्मन में सहसा ये विचार आया कि एड्स नामक महामारी मनुष्य स्वच्छंदता एवं चरित्रहीनता पर लगाम लगाने का एक जरिया है। हमारे पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के साथ ही भगवान ने अर्थात अदृश्य शक्ति ने मनुष्य की रचना की तथा उसे अपनी सर्वश्रेष्‍ठ कृति बनायी। मनुष्यों में स्त्री तथा पुरूष को एक दूसरे का पूरक बनाया, जिनके बीच मानसिक एवं शारीरिक सम्बंधों की नींव रखी, ताकि वे आपसी सम्बंधों द्वारा अपने वंश का संचालन कर सके। इस सबके साथ ही साथ प्रदान की सोचने की शक्ति। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करके मानव ने आग से लेकर हवाई जहाज तक के अविष्कार किये, परन्तु इसी सोच का नकारात्मक पहलू उसकी इच्छाओं का भण्डार तथा विघ्वंशक सोच थी। इन्हीं इच्छाओं में छिपी थी वासना की भावना, जिसने प्रारंभ में मनुष्य को अपना वंश बढ़ाने का माध्यम दिया परन्तु कालान्तर में जब जनसंख्या चरम पर आने लगी, परन्तु वासना की भावना भी उत्कर्ष पर थी, तब प्रारंभ हुआ वेश्यावृत्ति एवं अवैध सम्बन्धों का दौर। मनुष्य के चरित्र-पतन की इस सीढ़ी ने कई सोपान तय किये और जब ये चारित्रिक-पतन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा तब एड्स का प्रवेश हुआ एक महामारी के रूप में। एक महामारी, जो दबे पांव आई और ना जाने कितनों को आगोश में ले लिया।
एड्स के तमाम जगरूकता अभियानों के बावजूद ना एड्स के मामले नियंत्रित हो पा रहे हैं ना ही इसके प्रति सामाजिक सोच में कोई परिवर्तन लाने में सफलता मिल सकी है।
भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान (नाको) के एक सर्वेक्षण के अनुसार आज तक भी समाज का एक बड़ा वर्ग एच.आई.वी. पोजीटिव लोगों को हेय दृष्टि से देखता है। इनमें भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा अपमान और कंलक के साथ जीना पड़ता है। समाज के इस रवैये का कारण लोगों में एड्स को लेकर जागरुकता का अभाव है।
अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देंखे तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है, इसका विषाणु ‘मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु’ (Human Immunodeficiency virus) है। इसका सबसे पहला मामला 1981 में कैलिफोर्निया में प्रकाश में आया था, तथा भारत में पहला मामला 1986 में चेन्नई में प्रकाश में आया था। बस अपने दो-ढाई दशकों के इतिहास में इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसका विषाणु हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करके रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा देता है, जिससे रोगी क्षयरोग, कैंसर आदि बिमारियों का शिकार हो जाता है और धीरे-धीरे मौत के आगोश में चला जाता है और इसका दुखद पहलू ये है कि भगवान का रुप माना जाने वाला चिकित्सक भी असहाय सा रोगी की इस घुटन भरी खत्म होती जिन्दगी को देखता रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये बिमारी कुछ समलैंगिकों में देखी गयी और समलैंगिकता प्रकृति के विरुद्ध उठाया गया कदम है। परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि प्रकृति की इस चेतावनी को भी हम मनुष्यों ने नजरअंदाज कर दिया और इसका परिणाम कई बेकसूरों को भुगतना पड़ा जो अनजाने ही, बिना किसी गलती के इसका शिकार होते चले गये। प्रकृति की इस चेतावनी को हमें सुनना ही होगा।
आंकड़े यह बात स्पष्ट करते हैं कि समलैंगिक संबंधो के कारण 5 से 10 प्रतिशत एड्स के मामले सामने आये हैं। स्वास्थ्य संबधी असुरक्षा के कारण 5 से 10 प्रतिशत जबकि लगभग 11 प्रतिशत मामले संक्रमित माता या पिता से उनकी संतानों को तथा शेष दो तिहाई के लगभग संक्रमण असुरक्षित यौन सम्‍बंधों के कारण से फैलता है।
UNAIDS के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 31.3 मिलियन वयस्क और 2.1 मिलियन बच्चे 2008 के अन्त तक एड्स से पीड़ित थे। अकेले सन् 2008 में ही एड्स के 2.7 मिलियन नये मामले प्रकाश में आये। सन् 2008 में ही लगभग 2 मिलियन लोगों की मृत्यु एड्स के कारण हुई। एड्स से ग्रस्त लोगों में ज्यादातर लोग 20 से 25 साल की उम्र के हैं। "Global patterns of mortality in young people- a systematic analysis of population health" के अनुसार 20 से 25 वर्ष की उम्र में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण एड्स ही होता है। 2007 के अन्त तक 18 वर्ष से कम उम्र के लगभग 15 मिलियन बच्चे एड्स के कारण अनाथ हो चुके थे। सन् 2008 तक 14 वर्ष या उससे कम उम्र के लगभग 4 करोंड़ बच्चे एड्स से ग्रस्त हो चुके थे।
हालांकि सरकार विभिन्न संचार के माध्यमों के इस्तेमाल करके लोगों को एच आई वी एड्स के बारे में सही जानकारी दे रही है। बावजूद भी ज्यादातर लोग इसे छुआछूत की बीमारी मानते हैं। एड्स फैलने की मुख्य वजह है असुरक्षित यौन सम्बंध। एच आई वी के ज्यादातर मामले असुरक्षित यौन संबधो के कारण ही होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यौन संबंध के समय पुरूषों को कॉण्‍डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी मुद्दे पर समाज की नैतिकता आड़े आ जाती है। लोग इस पर बात करना बंद कर देते है। इससे उन्हें लगता है कि समाज में अश्लीलता पैदा होती है। इसलिए जब भी स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देने की बात उठती है, हंगामा खड़ा हो जाता है । यही वजह है कि एड्स का शिकार बनने वालों में किशोरों की संख्या बहुत ज्यादा है।
नाको ( NACO) की रिपोर्ट के मुताबिक एड्स के मामले में करीब एक तिहाई 15 से 19 साल के किशोर हैं। यह बात बेहद खतरनाक हैं। लगभग यही हाल महिलाओं का भी है, कम उम्र में शादी, अज्ञानता और समाजिक गैर बराबरी के चलते महिलाओं एवं लड़कियों में एच आई वी के संक्रमण का जोखिम ज्यादा होता है। हालात यह है कि हर 5 में से एक महिला एच आई वी के रोग से पीड़ित है। इसकी वजह केवल असुरक्षित यौन संबंध ही नहीं है, बल्कि संक्रमित खून या अन्य स्वास्थ्य संबंधी लापरवाहियों से भी एच आई वी एड्स के फैलने की संभावना रहती है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं । यह सभी देशों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके बचाव का एक ही तरीका है सही और सटीक जानकारी व उचित सावधानियां बरतनी चाहिए । एच आई वी एड्स के खिलाफ जोरदार मुहिम के साथ - साथ लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। संयम और सदाचरण ही वो अस्त्र है जिसके समक्ष एड्स रुपी दानव बेबस और असहाय हो जाता है। एक कवि ने सत्य ही लिखा है -
आज का दौर,
एड्स का दौर है,
एक ही शोर है
एड्स से बचने के लिये
यह करो वह करो
पर कोई नहीं कहता
चरित्र ऊंचा करो।

- Shahnaz Ansari

NIRMAN SAMVAD

(तस्‍वीर गूगल सर्च से साभार)

मैं निर्दोष हूं.. तो दोषी कौन ?

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Wed, 21 Apr 2010 17:21:00 +0000

जिस प्रकार अफ्रीकी देशों जांम्बिया, कांगो, नाईजीरिया, सिएरा, लीयॉन, अंगोला, लाईबेरिया में प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद भी विकास की रोशनी नहीं दिखाई देती, जिस प्रकार नाइजीरिया में दुनियाँ का दसवाँ सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बाद भी ‘नाइजर डेल्टा’ के नागरिक आदिम युग में जी रहे हैं, उसी प्रकार भारत की सारी खनिज संपदा का चालीस प्रतिशत भाग अपने गर्भ में संजोये हुए झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी से कोसों दूर विकासशील राज्यों की सच्चाई से भी अभी बहुत दूर है। चिंता की बात यह है कि प्रतिवर्ष 6 हजार करोड़ रुपये का खनिज उत्पादन करने वाला यह राज्य गरीबी, भूखमरी एवं बेरोजगारी से तंग आकर नक्सलियों के चपेट में बुरी तरह फंस गया है। क्योंकि नार्वे जो दुनियाँ का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और बोत्सवाना जो हीरे जैसी सम्पदा से भरपूर है, के ईमानदार नेताओं जैसा झारखंड को नेता नहीं मिला, जो ईमानदारी एवं अपनी दूर दृष्टि से नार्वे और बोत्सवाना जैसी तरक्की जैसी ऊँचाई बुलंद करता। मधु कोड़ा ही नहीं बल्कि दूरसंचार मंत्री ए राजा के ऊपर 2 जी स्पेक्ट्रम में अरबों रुपये घोटाला करने का आरोप लगा और सी बी आई का मंत्रालय के मुख्यालय पर छापा पड़ा तो उन्होंने अपना ठीकरा राजग पर फोड़ते हुए पलटवार किया कि ‘‘भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार ने खास-खास कंपनियों को निशुल्क स्पेक्ट्रम आवंटित किया, जिसके फलस्वरूप सरकारी खजाने को एक लाख साठ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’’ ज्ञातव्य हो कि ए राजा ने 2007 में संचार मंत्री के रूप में 2001 की कीमत पर 2 जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था, जिससे कुछ कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी का कुछ प्रतिशत बेच कर हजारों करोड़ रुपये कमाया।
मधु कोड़ा के आय से अधिक संपत्ति के मामलें में 31 अक्टूबर 2009 को आयकर विभाग के 400 अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों के 8 शहरों स्थित 70 ठिकानों पर एक साथ छापा मारकर उनके विदेशों में अरबों रुपये की संपत्ति का दस्तावेज हाथ लगने का दावा किया है। जहाँ एक तरफ देश के अंदर कोड़ा की संपति का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा एवं राँची की टीमों ने संयुक्त रूप से 19 नवम्बर 2009 को 18 जगहों पर एक साथ छापा मारा तो दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय विदेशों में उनकी अकूत संपति के सबूत जुटाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार लाईबेरिया, दुबई और कंबोडिया जैसे देशों को मधु कोड़ा के संपति के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है। लेकिन मधु कोड़ा खुले आम चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा ‘‘मैं निर्दोष हूँ’’। यही नहीं उन्‍होंने यहाँ तक कहा है कि हवाला के माध्यम से अगर विदेशों में पैसे जमा कराये गए तो उसमें नेताओं की लंबी सूची है। आखिर जनता यह चूहा-बिल्ली का खेल कबतक देखती रहेगी ? क्या लोग कभी भी सच्चाई को सामने पा सकेगें ? मधु कोड़ा द्वारा दिये गए बयान में जिन नेताओं की ओर इशारा है, क्या उनकी पूरी सच्चाई जनता के सामने आ सकेगी ? या फिर अन्य घोटालों की तरह इस घोटाले को भी रफा-दफा कर दिया जाएगा ? दूरसंचार मंत्री को भारत के प्रधान मंत्री क्लीन चिट दे रहें हो और वित्त मंत्री सफाई देते नजर आ रहे हों तो मधु कोड़ा द्वारा बयान ‘‘मै निर्दोष हू’’ सच न भी हो तो जनता जानना जरूर चाहेगी कि आखिर दोषी कौन है ? राज्य और देश को दीमक की भांति चाटने वाले भ्रष्ट नेतागण, चोर पदाधिकारी एवं बेईमान व्यापारी आखिर कानून की पकड़ से कबतक आँख मिचैली करते रहेंगे ?
सवाल झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री या भारत के दूरसंचार मंत्री के द्वारा किए गए घोटाले का नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने का है और कोड़ा के अनुसार अगर और लोग इस घोटाले में शामिल हैं, तो सरकार को उन सभी को कानूनी शिकंजे में लाना चाहिए। फिर दूरसंचार मंत्री का आरोप कि राजग सरकार के निशुल्क बाँटे गए स्पेक्ट्रम से सरकारी खजाने को हुए एक लाख साठ हजार करोड़ के नुकसान की भी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए और दोषी को अवश्य सजा मिलनी चाहिए क्योंकि सरकारी उपक्रम मंत्रियों, नेताओं या नौकरशाहों की बपौती संपति नहीं जिसे जैसे चाहे, जब चाहे उसे निलाम कर दें या बेच डालें।
वस्तुतः सरकारी उपक्रम जनता की धरोहर है, जिसकी रक्षा करना नेताओं या नौकरशाहों का परम् दायित्व है लेकिन आजकल सरकारी उपक्रम को सरकार उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के नाम पर धड़ल्ले से जिस प्रकार औने-पौने दाम पर बेच रही है, स्पेक्ट्रम इसका एक उदाहरण मात्र है। इससे प्रतीत होता है कि जनता की संपत्ति की ये लोग ट्रस्टी के रूप में रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी संपति की तरह उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं दूसरे पर गलती थोपकर अपनी गलती से किसी को वरी नहीं किया जा सकता। लगता है भारतीय भ्रष्ट नेताओं, बेईमान पदाधिकारियों एवं चोर व्यापारियों के लालच एवं बेशर्मी से तंग आकर स्विस बैंको के एसोसिएशन के प्रमुख पैट्रिक ओडियर ने भी अपना सर शर्म से झुका लिया और कहा कि स्विटजरलैंड के बैंको में अब जमा करने वाले विदेशियों के बारें में विदेश में व्यक्तिगत कर संबंधी दायित्वों की सूचना मांगने के बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन स्विटजरलैंड सरकार के साथ जिस सरकार का द्विपक्षीय समझौता होगा, उसपर ही यह नियम लागू होगा।

- Arvind Panjiyara

NIRMAN SAMVAD

जीती जा सकती है जंग भूख से ...

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Wed, 21 Apr 2010 16:50:00 +0000

जब भारत जैसे देश को चावल - चीनी का आयात करने की आवश्यकता पड़ जाये। जब एक कृषि प्रधान देश में आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा बढ़कर लाखों में पहुँच जाये। जब एक ओर बुंदेलखंड जैसे तमाम हिस्सों में भुखमरी का दौर चल रहा हो और दूसरी जगह कहा जाए कि यह हमारी सामयिक समस्यायें हैं जिन्हें सुलझा लिया जायेगा। क्या स्थिति इतनी ही सहज और सरल है?
किसानों की आत्महत्या का क्रम बरकरार है। खेती किसान के लिए घाटे का सौदा बन रही है। वह खेती करता है, क्योंकि वह कुछ और नहीं कर सकता है। वह जिन्दा है, क्योंकि मरा नहीं है। किसान उत्पाद का वाज़िब दाम न मिलने के कारण बहाल और सामान्य निम्नवर्गीय जनसंख्या खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों के चलते भुखमरी के कगार पर खड़ी है। खेती बिचौलियों के लिए लाभ का माध्यम बन गयी है। उच्चवर्ग तमाम प्रश्नों और समस्याओं से बेखबर। एक ओर सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का कम होता योगदान और दूसरी ओर भुखमरी की विकराल होती समस्या।
समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। भूख एक वैश्विक प्रश्न बन गया है। सयुंक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अपनी एक रिपोर्ट में वर्तमान वैश्विक खाद्य समस्या को भूख की एक शान्त सुनामी का नाम दिया है। रिपार्ट के अनुसार खाद्य समस्या के कारण लगभग 40 मीलियन लोगों को अपना भोजन कम करना पड़ रहा है तथा विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठवां हिस्सा भुखमरी की चपेट में है।
तीसरी दुनिया के तमाम देश भुखमरी की हृदय विदारक स्थिति में जीने के लिए अभिशप्त हैं।
जहां एक ओर दुनिया की लगभग 17 फीसदी आबादी भूखी है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण की समस्या-समाधान के नाम पर चीन आदि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जैव ईधन का शिगूफा छेड़े हुए हैं। गरीब देशों की आबादी भूखी सोने के लिए विवश है और अमीर देशों की जमात अपने आराम के लिए जैव ईंधन के उत्पाद के लिए लाखों टन खाद्यान्न को जला डाल रही है। रोज लाखों टन मक्के का इस्तेमाल जैव ईंधन बनाने के लिए किया जा रहा है।
यह तस्वीर आखिर क्या बयान करती है। यही नहीं तस्वीर के और भी रुख हैं। भारत के प्रख्यात रिसर्चर और लेखक देवेन्द्र शर्मा ने एक बातचीत के दरम्यान स्थिति को स्पष्ट करते हुए तस्वीर के ऐसे ही एक रुख की ओर इशारा किया था। इस सत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि विश्व में किसी भी प्रकार से अनाज की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल आबादी 6.7 अरब है, जबकि विश्व में कुल मिलाकर लगभग 11.5 अरब लोगों की जरूरत का अनाज पैदा हो रहा है। सच यह है कि विश्व का एक भाग अधिक खाद्यान्न का इस्तेमाल कर रहा है, यहां तक की खाद्यान्न का इस्तेमाल जैव ईंधन तक बनाने में कर रहा है, जबकि दूसरी ओर एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा है। कमी खाद्यान्न की नहीं है बल्कि वितरण प्रणाली में कमी है। खाद्यान्न का विश्व में सही वितरण नहीं है। वैश्विक भुखमरी की समस्या से लड़ रहे तमाम वैश्विक संगठनों को यह सत्य स्वीकार करना होगा। खाद्यान्न वितरण पर कारपोरेट जगत तथा उच्च वर्ग के नियंत्रण को कम कर करके यदि खाद्यान्नों का पूरे विश्व में सही वितरण किया जाये तो भूख से यह जंग जीती जा सकती है।

-Amit Tiwari
News Editor

NIRMAN SAMVAD

अब कोठों से घुंघरू की आवाज नहीं, चीखें सुनाई देती हैं

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Wed, 21 Apr 2010 09:38:00 +0000

शाम ढलते ही शमा जल उठती. परवाना शनैः-शनैः महफिल की ओर सरकता. घुंघरूं की बोलों में आमंत्रण होता. शमा-ए- महफिल के कद्रदानों की कमी नहीं होती. कोठों पर कद्र भी खूब था. ना लूट, ना खसोट.. बख्शिशों का सिलसिला थमता नहीं जब तक बलखाती वारांगना की कमर लचकती. अदा और अदावत का संगम बेहतरीन बनता. इन नाजनीनों का नखरा, श्रृंगार में तब्दील होता. सुरों में शाश्त्रीय संगीत का रस होता. सत्य था कि संगीत कंठों से निकलकर कोठों पर पहुँच गया. बावजूद सामवेद की ऋचाएं यूँ ही समझ की हद में आती.
पर आज सब कुछ बदला-बदला सा नजर आता है. कोठों से अब घुंघरू की आवाज सुनाई नहीं पड़ती. अब वहां से चीखें सुनाई पड़ती हैं.. लहूलुहान जिंदगी का आर्तनाद.. बदनाम गली की इस अँधेरी गुफा में मासूमों और बेसहारों को क्या-क्या नहीं करना पड़ता...
मैं जी.बी. रोड पर इफ्तखार खान की चाय पी रहा हूँ. सामने खड़ी होती है सकीना. आगंतुक के इंतजार में थकी-थकी सी. जबरदस्ती प्रश्न करने के लिए मैं खड़ा था. . जी. बी. रोड के चहल पहल और कमाई के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा,‘‘यह भीड़ मेरे लिए नहीं है. इतनी दुकानें खुल गयी हैं. यहाँ मैं ही नहीं बिकती हूँ, यहाँ मोटर पार्ट्स और मशीनें भी बिकती हैं और जो ये तक-झांक वाले हैं, ये बिल्कुल ही छिछोरे हैं.
बेरोजगारी की स्थिति में ऐयाशी के लिए पैसा कहाँ? और जिनके पास पैसा है, वह यहाँ क्यों आयेंगे? हर गली-मोहल्ले में देह हाजिर है. घर ही कोठा हो गया. प्रोफेशनल को अब शारीरिक रिश्ते बनाने से परहेज कहाँ.
घरों में भी घुँघरू बजेंगे तो यहाँ कोई क्यों बीमारी खरीदे..’’
कोठा नं. 38 से 71 तक बासी जिंदगी पसरी हुई है. पहले पहाड़गंज के लक्कर बाजार में यह सब होता था. वहां का रेडलाईट एरिया अब कार्पोरेट एरिया में तब्दील हो गया है. जी. बी. रोड भी धीरे-धीरे बदनाम हुआ. शुरुआत में शहतारा गली के दादाओं की दादागिरी थी. उनकी मनमानी चलती थी. बगल में एक कॉलेज भी था. वहां के लड़के बहुत बदमाशी करते.
राजस्थान से लायी गयी पूनम बड़ी मुश्किल से बात करने के लिए तैयार होती है. वह बताती है कि,‘मात्र 10कोठों के पास लाइसेंस है, वो भी सिर्फ मुजरा के लिए. मुजरा तो केवल बहाना है. यहाँ वही होता है, जो अवैध है. कोई भी संगीत प्रेमी नहीं, सब शरीर प्रेमी हैं. मजबूरी में संगीत को साइड करके शरीर को सेल पर लगाती हूँ..’
हरिश्चंद्र कोठा की पहचान छीना-झपटी की नहीं है. वहां हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं. आज यहाँ दलालों का मेला है. ग्राहक कम, दलाल ज्यादा है. पहले ग्राहक दलाल को खोजते थे, अब दलाल ग्राहक को खोजते हैं. कोई रिक्शा या अनजान आदमी जी.बी. रोड पर आया कि सब घेर लेते हैं.
यही रोज का किस्सा है.

-Vijayendra
Editor

Nirman Samvad

देह व्‍यापार की दारुण दास्‍तान

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Wed, 21 Apr 2010 08:45:00 +0000

‘बड़े भाग मानुष तन पावा’ में गोस्वामी तुलसीदास देह की महिमा का बखान करते हैं. इस दुर्लभ देह के लिए देवता भी लालायित रहते हैं. तुलसीदास किसी स्त्री-देह या अन्य देह की बात नहीं कर रहे हैं. इस देह की दुर्लभता पर तुलसीदास ही नहीं बल्कि व्यापार भी कई अर्थगीत लेकर सामने आया. पहले दैहिक सुखों के लिए बाजार आवश्यक था, अब बाजार के लिए देह आवश्यक हो गयी है.
अब देह, बाजार में है. बाजार देह का मनचाहा इस्तेमाल कर रहा है. विज्ञापनों में, स्वागत में, हर ओर देह ही देह है. देह के बिना ना कोई विज्ञापन आगे बढ़ रहा है, ना ही तकनीक. आज हम देह-युग में जीने को अभिशप्त हैं. इसी देह-बोध से यह युग-धर्म संचालित है. धर्म हो या अर्थ, देह के बिना ना तो कोई मोक्ष देखता है, ना ही कोई दिखाता है.
देह को लेकर सदियों से संघर्ष होता आ रहा है. जमीन कम, जोरू के लिए ज्यादा ही जंग लड़े गए इस जगत में.
मेरे इस देह-गीत का लय केवल स्त्री-देह से जुड़ा हुआ नहीं है. आज देह-व्यापार का मायना बदल गया है. वेश्या यानि सिर्फ स्त्री नहीं, अब तो पुरुषों ने भी इस क्षेत्र में दखल दे दिया है. पुरुष वेश्या या वेश्या...
देह-व्यापार पुनः नैतिक-अनैतिक, वैध-अवैध के विमर्श से बाहर निकल, एक नयी परिभाषा गढ़ रहा है.
इसी देह-बल पर साम्राज्यवाद आगे बढ़ा. साम्राज्य और संसाधन का विस्तार बाहु-बल के बिना कैसे संभव था? भौगोलिक साम्राज्यवाद के विस्तार का आधार था ही देह-बल. इसे नकारना तब भी संभव नहीं था.
आज आर्थिक साम्राज्यवाद का दौर है. इस दौड़ ने अराजक-भोग की ओर मानवी सभ्यता को धकेल दिया. यह मानवी-सभ्यता अनैतिकता और अवैधानिकता की दीवार तोड़ डालने की स्थिति में पहुँच गयी है. वेश्या, स्त्री हो या पुरुष सभी देह बेच रहे हैं. केवल बिपाशा ही नहीं सलमान, जॉन और अन्य खान की भी देह उघड़ रही है. इनकी नंगी होती छाती बाजार को बल प्रदान करने में लगी है. सौन्दर्य बेंचें या शरीर, सभी वेश्यावृत्ति का ही हिस्सा तो है. जिस द्रौपदी को दुशासन निर्वस्त्र नहीं कर सका, वह काम तो महज एक साबुन की टिकिया ‘लिरिल’ कर दे रहा है.
सोचना यही है कि इस देह का क्या करना है? इसे बाबु जी की सेवा में लगाया जाय, बाबा की भक्ति में झोंका जाए, बाजार के हवाले किया जाय या फिर विज्ञापन की उघड़ती दुनिया के वश में कर दिया जाय?
वैसे संस्कृति, सभ्यता, समाज, परिवार के नाम पर देह का खुदरा व्यापार तो हो ही रहा है. निजाम कल का हो या आज का, इनका इंतजाम बिना स्त्री-देह के कैसे पूरा हो सकता है? चाहे नाम जो हो, देह का इस्तेमाल जारी है. तवायफ का डायलॉग याद है ना? घोषित और अघोषित, हर स्त्री वेश्या की ही तरह है. असुरक्षा और मजबूरियों के बीच स्त्री की इच्छा और अनिच्छा का स्पेस ही कहाँ है?
बाजार में पुरुष दर पुरुष की यात्रा में लहूलुहान जिंदगी के भीतर की दास्ताँ क्या है? कौन इसे पढ़ना चाहेगा? कौन इनके जख्मों को सहलाएगा?
शायद कोई नहीं.....

-Vijayendra
Editor

Nirman Samvad

यदि देश की सुरक्षा ऐसी होती है... तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है !

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Tue, 20 Apr 2010 19:53:00 +0000

देश की सुरक्षा का सवाल किसी भी देश के लिए सबसे अहम सवाल होता है। आम तौर पर देशवासियों के अन्दर देशभक्ति की भावना काफी प्रबल होती है। शोषक-शासक समूह जनता की इसी भावना का इस्तेमाल कर अपने निहित हितों की पूर्ति के लिए तरह-तरह का अन्यायपूर्ण युद्ध लड़ता रहता है। हमारे देश के साम्राज्यवादपरस्त शासक समूह पहले बाहरी दुश्मनों - कभी पाकिस्तान तो कभी चीन और फिर कभी दोनों से खतरे की अन्तहीन बात किया करते थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने देश के अन्दर ही अपना दुश्मन चुन लिया है। वे आजकल अपनी न्यायसंगत व जायज मांगों के लिए संघर्षरत जनता के विभिन्न समूहों को ‘देश की एकता व अखण्डता’ के लिए खतरनाक घोषित करने पर तुले हुए हैं। वे कभी आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्षरत विभिन्न उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर अपना निशाना साधते हैं तो कभी ‘देश की जनता की मुक्ति’ की लड़ाई लड़ने वाले माओवादियों पर। देश की जनता का जो समूह जितना ही जोरदार व जुझारू तरीके से संघर्ष करता है, शोषक-शासक वर्गों की राजसत्ता उन पर उतना ही तीखा हमला करती है। यह विचार पी.डी.एफ.आई. की अखिल भारतीय समन्वय कमेंटी की ओर से अर्जुन सिंह ने रखे।

आगे उन्होंने कहा कि चूंकि माओवादी शोषक और दमनकारी सत्ता व व्यवस्था के खिलाफ ‘सशस्त्र संघर्ष’ या ‘क्रान्तिकारी युद्ध’ संचालित कर रहे हैं और क्रान्ति के जरिए एक नई जनवादी सत्ता व व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार ने उन्हें सबसे बड़ा ‘आन्तरिक दुश्मन’ घोषित कर दिया है। करीब दो साल पूर्व ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐलान किया कि वामपंथी उग्रवाद व माओवादी ‘देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए ‘एकलौता सबसे बड़ा खतरा’ बन गये हैं।

इसके बाद माओवादियों और उनकी समर्थक जनता पर विशेष पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों के हमले शुरू हो गये। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ‘सलवा जुडूम’ के नाम पर क्रूर दमनकारी अभियान चलाये गये और फिर इस साल ‘ऑपरेशन लालगढ़’ और ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ शुरू हुआ। और अब तो केन्द्र सरकार ने सम्बन्धित राज्यों (छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व झारखंड आदि) की सरकारों के साथ सीधा तालमेल कर संघर्षशील जनता पर एक किस्म का युद्ध ही थोप दिया है। खासकर उन आदिवासी बहुल इलाकों को प्रहार का निशाना बनाया गया है, जहां माओवादी आन्दोलन अपेक्षाकृत ज्यादा सघन है। वहां सघन सैन्य अभियान चलाने के लिए अब तक विभिन्न अर्द्ध सैनिक व विशेष सुरक्षा बलों के करीब एक लाख जवानों को लगा दिया गया है। इनके अलावा केन्द्र सरकार माओवादी आन्दोलन को चकनाचूर करने के लिए थल सेना व वायु सेना के भी इस्तेमाल का मन बना रही है। वैसे तो सेना के विभिन्न विभाग इस विशेष दमन अभियान की योजना बनाने व संचालित करने और इसके लिए सुरक्षा बलों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने में पहले से ही लगे हुए हैं। वायु सेना के हेलीकाप्टर भी लगातार ‘लाजिस्टिक्स सपोर्ट’ (सुरक्षा बलों को लाने-ले जाने का काम आदि) दे रहे हैं। अब तो सरकार ने इन हेलीकॉप्टरों पर तैनात सैनिकों को ‘आत्मसुरक्षा’ में फायरिंग करने की इजाजत भी दे दी है। ऊपर से अमेरिकी सैटेलाइट एवं सैन्य व खुफिया विभाग की मदद तो इन्हें मिल ही रही है। कुल मिलाकर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय जनता के लड़ाकू हिस्से पर छेड़ा गया युद्ध ‘आतंकवाद’ के खिलाफ अमेरिकी युद्ध’ का एक हिस्सा बनने जा रहा है। जिस तरह अमेरिका ने इराक व अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना और अपनी पराराष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा जमाने के लिए हमला किया, उसी प्रकार भारत सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए इस युद्ध को छेड़ा है। अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संसद में दिये गये बयान कि, ‘यदि खनिज के प्राकृतिक सम्पदा वाले हिस्से में वामपंथी अतिवाद फूलता-फलता रहा तो निवेश का वातावरण प्रभावित होगा’, पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बयान से आदिवासी क्षेत्रों में चलाये जा रहे सैनिक अभियान का असली मकसद स्पष्ट हो जाता है।

उनका मानना है कि इस युद्ध के पीछे केन्द्र सरकार का वास्तविक लक्ष्य उन इलाकों में स्थित जल, जंगल व जमीन के अन्दर छुपे बेशकीमती खनिजों पर कब्जा करना है और उन्हें देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सुपूर्द करना है। साथ ही साथ, उसे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के वैश्विक हितों को फायदा भी पहुंचाना है। अमेरिकी नौसेना एकेडमी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि ‘नक्सलवाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों के लिए एक चुनौती है।’ और भारत सरकार ने इसी चुनौती को खत्म करने के लिए जनता पर खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है। आज कश्मीर और मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ एवं हत्या का दौर जारी है, दिल्ली व गुड़गांव के मजदूरों पर हमले हो रहे है, पंजाब व उत्तर प्रदेश के किसानों पर गोलियां व लाठियां बरसाई जा रही हैं; ‘वनवासी चेतना आश्रम’ जैसे गांधीवादी कुटीर को तोड़ा जा रहा है और ‘नर्मदा बचाओ आन्दोलन’ के कार्यालय में ताले जड़े जा रहे हैं व उनके नेताओं को गिरतार किया जा रहा है। अर्जुन सिंह ने कहा कि इस स्थिति में शासक वर्ग की भूमिका के संदर्भ में लिखी गोरख पाण्डेय की कविता की ये पंक्तियां काफी प्रासंगिक हैं - ‘कानून अपना रास्ता पकड़ेगा; देश के नाम पर जनता को गिरतार करेगा, जनता के नाम पर बेच देगा देश और सुरक्षा के नाम पर असुरक्षित करेगा।’ और पाश के शब्दों में ‘यदि देश की सुरक्षा ऐसी होती है.... तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है।’

उन्होंने कहा कि अगर देश के जल-जंगल-जमीन और खनिज पदार्थों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के स्वामित्व को स्थापित करना है और सचमुच देश को असली दुश्मनों से सुरक्षित रखना है तो तमाम प्रगतिशील, देशभक्त, जनतांत्रिक व क्रान्तिकारी ताकतों का दायित्व बनता है कि वे सर्वप्रथम मोर्चाबद्ध हों और शोषण व दमन पर टिकी इस सत्ता व व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव लाने और इसकी जगह सही मायने में एक लोक जनवादी सत्ता व व्यवस्था बनाने की लड़ाई को तेज करें। इसी लड़ाई की एक कड़ी के रूप में प्रगतिशील, देशभक्त, जनतांत्रिक व क्रान्तिकारी ताकतों का साझा मंच ‘भारत का लोक जनवादी मोर्चा’ की ओर से निम्नांकित मांगो का ज्ञापन सरकार को सौंपा गया -

- सभी प्रकार के क्रान्तिकारी-जनवादी व राष्ट्रीयता आन्दोलनों पर राजकीय दमन बन्द किया जाये;

- जनता के किसी हिस्से के आन्दोलन के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाये;

- ‘देश की सुरक्षा’ या ‘माओवादियों से ‘इलाके को मुक्त कराने’ के नाम पर आदिवासी इलाकों में चलाये जा रहे तमाम सैन्य अभियानों को तत्काल बन्द किया जाये और उन इलाकों से तमाम सुरक्षा बलों को वापस किया जाये;

- गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून रद्द किया जाये और इस कानून व अन्य कानूनों के तहत गिरतार सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जाये;

- माओवादियों या अन्य आन्दोलनकारियों द्वारा उठाये गये मुद्दों को बातचीत के जरिये हल किया जाये।

उनका कहना है कि पी.डी.एफ.आई. अपनी मांगो को लेकर दृढ़ रहेगा। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आन्दोलन करने की बात भी कही गयी।

--Chandan Jha

Nirman Samvad

यह ‘अंग्रेजों भारत आओ’ वाली कांग्रेस है

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Tue, 20 Apr 2010 18:50:00 +0000

जनरल डायर मारा जा चुका है। हिंदुस्तान का गरम खून उबल रहा है। ‘स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है’ का नारा इस्पाती शक्ल ले चुका है। कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, ब्रिटिश सल्तनत के पास...

14 जुलाई से कांग्रेस में भी सुगबुगाहट है। गाँधी कह रहे हैं कि हिंसा और कायरता में चयन करना है, तो गाँधी हिंसा को चुनेगा।

7 अगस्त, 1942 को कांग्रेस कमिटी की बैठक शुरू हो चुकी है। आजादी के शंखनाद का समय करीब है। क्रांतिकारियों का गुस्सा भिन्न-भिन्न शब्दों में फूट रहा है। कोई कह रहा है कि ‘लीव इंडिया’ (Leave India) तो कोई कह रहा कि अंग्रेजों गेट आउट । राज गोपालाचारी ‘रिट्रीट और विद्ड्राल’ की बात सूझा रहे हैं। युसूफ के भीतर ‘मादरे-वतन’ की मुक्ति की छटपटाहट तीव्र हो चुकी है। उनके मुंह से निकलता है, ‘क्विट इंडिया’ (Quite India) गाँधी ने आमीन कहा और हो गयी शुरुआत "Quite India" यानी ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन की।

अब तक बहुत ही स्पेस था ब्रिटिश राज के लिए भारत में टिके रहने का। पर वक्त बदल चुका है। पूरा देश उबल पड़ा है। चारों और तोड़-फोड़। अंग्रेजों के समझ में आ गया है, कि अब उन्हें बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ेगा।

भयभीत अंग्रेजों ने, आन्दोलन की अगुआई करने वाले गाँधी, नेहरु, पटेल आदि को कैद कर लिया। पूरा आन्दोलन असंवैधानिक घोषित हो गया। अरुणा आसफ अली जंग-ए-आजादी की कमान थामने को तैयार है। उन्होंने ही ‘टैंक मैदान’ में तिरंगा फहराया।

क्रन्तिकारी हर मोर्चा पर लड़ने को बेताब है। डॉ. उषा मेहता जैसी शख्सियत ने तो 43.34 मीटर बैंड का रेडियो-बुलेटिन शुरू भी किया। रेडियो के माध्यम से आन्दोलनकारियों के बीच समन्वय जारी रहा।

भारत छोडो आन्दोलन ने सिद्ध किया कि अंग्रेजों के रहते भारत का भला नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास केवल आजादी की ही तैयारी नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण की संकल्पनाएँ भी मौजूद हैं।

गाँधी मैनचेस्टर के कपडों की होली जला रहे हैं। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही केवल नहीं था, बल्कि स्वावलम्बी भारत के निर्माण के लिए चरखा भी पास था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्राण कहाँ बसता है, गाँधी यह जानते थे, और वहीँ प्रहार भी करते थे।

ब्रिटिश साम्राज्वाद को नेहरु से कोई खतरा नहीं था, खतरा था तो केवल गाँधी से। बाजारवाद के जिन पंखों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उडान भरा था, गाँधी उन पंखों को ही काट डालना चाहते थे।

भारत के विकास की अवधारणा तय थी। गाँधी ने ताबीज दिया था कि कोई भी कानून बनाते वक्त यह जरूर सोचा जाए कि इसका परिणाम विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को कितना होगा?

नामधारी कांग्रेसी आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये स्वागत में खड़े हैं कि कोई अंग्रेज कब हमारे यहाँ आये।

एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तबाही हम झेल चुके हैं। अभी हजारों-हजार विदेशी कम्पनियाँ हमारे यहाँ आ चुकी हैं। भारत के बाजार पर विदेशी कंपनी का कब्जा हो चुका है। एक भी भारत की बनी वस्तुएं सामने नहीं दिखती। सवेरे उठो ‘कोलगेट’ से दांत साफ करो और रात में ‘गुडनाईट’ लगा कर सो जाओ। कोलगेट से लेकर गुडनाईट की टिकिया के बीच स्वदेशी वस्तुएं गायब हैं।

‘स्वदेशी और स्वराज’ का नारा कांग्रेसियों ने दफन कर दिया है। गोडसे ने गाँधी को एक बार मारा, कांग्रेसी, गाँधी को रोज मार रहे हैं।

गाँधी का भारत भूखा है। उनका किसान आत्महत्या कर रहा है। उनकी खेती बेकार, बंजर और बिकाऊ हो गयी है। गाँधी के जल, जंगल, जानवर और जमीन पर फिर हमने अंग्रेजों को बिठा दिया है। बुनकर बेहाल है। खादी विचार नहीं, व्यापार है। आमजनों की पहुँच से खादी कहीं दूर है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि कांग्रेस को इतिहास बोध हो जाए। अपने ही गौरवशाली अतीत को पहचान ले। विदेशी कंपनियों के हवाले वतन साथियों का राग न अलापे।

कांग्रेस के नेहरूवियन मॉडल के परिणामों को देश देख चुका है। आजादी के 63 साल बीत गये हैं। थाली से रोटी गायब है। दाल-सब्जी तो सपना हो गया है।

हमारी कुर्बानियां इन मुट्ठीभर अय्याशों के लिए नहीं हुई हैं।

देश का भूखा आम-अवाम एक और आन्दोलन की तैय्यारी में है, वह है- ‘विदेशी कंपनियों भारत छोडो।’

-Surendra Singh Dehati

Nirman Samvad.com

वैश्यावृत्ति की वैधानिकता पर बवाल

noreply@blogger.com (VIJAYENDRA) — Tue, 20 Apr 2010 10:06:00 +0000

देह व्यापार को वैधानिक बना देने की बात करते हुए न्याय-मूर्ति दलवीर भंडारी और न्याय-मूर्ति ए.के. पटनायक की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम से कहा -‘जब आप कहते हैं कि वेश्यावृत्ति दुनिया का प्राचीनतम पेशा है, इस पर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकते तो फिर इसे वैध क्यों नहीं बना देते?’
भारत सरकार इस विषय पर लगातार सोचती, विचारती और सुधार की दिशा में निरंतर आगे बढती रही है. वेश्या को सेक्स-वर्कर कहना इसी प्रयास की एक कड़ी है. वेश्यावृत्ति को वैधानिक स्वरुप दिया जाय या नहीं, विमर्श जारी है.
वेश्यावृत्ति का इतिहास पुराना है. आम्रपाली, वैशाली की नगरवधू थी. नगरवधू यानि पूरे नगर की वधू. सदासुहागन के रूप में भी जानी जाती थी. सदासुहागन का अर्थ ‘जिसका सुहाग कभी नहीं मरता हो.’ आचार्य चतुरसेन की किताब ‘वैशाली की नगरवधू’ में कई बातें उभरकर सामने आती हैं. वसंतसेन से ‘रेम्पुल प्रोस्टिट्यूशन’ की जानकारी मिलती है. बंगाल की ‘विनोदिनी दासी’ की कहानी हम सब पढ़ चुके है. कालांतर में विनोदिनी रंगमंच की अदाकारा के रूप में सामने आती है.
गोवा में पुर्तगालियों ने कई देशों से लड़कियों को आयात किया और इस पेशे में धकेला. खासकर जापान से तो बड़े पैमाने पर लड़कियां लायी गई.
‘ईस्ट इण्डिया कंपनी’ ने भी कई देशों की लड़कियों को ‘ब्रिटिश भारत’ आयात किया. इन लडकियों का काम ना केवल कंपनियों के सिपाहियों को सुख देने के लिए था बल्कि भारतीयों को भी लुत्फ उठाने का मौका दिया.
आजादी के बाद वेश्यावृत्ति जीवन दलदल की तरह था. इस नारकीय जीवन के खिलाफ आवाजें उठ रही थी.
वेश्यावृत्ति को वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी प्रभावित कर रहा है.
भारत आज 15 करोड़ वेश्याओं का देश बन गया है. इसमें एक लाख से ज्यादा तो केवल मुंबई शहर में ही हैं. बाल-वेश्यावृत्ति के लिए भारत, पाकिस्तान और मध्यपूर्व के देश हमेशा ही कुख्यात रहे हैं. बाल वेश्यावृत्ति मध्यमवर्ग से जुडी थी. इनकी मजबूरियां और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा ही प्रभावित कर रही हैं. युवा वेश्यावृत्ति को गायिकी, नृत्य और काल सेंटर में लगी लड़कियां बढ़ावा दे रही हैं. धार्मिक वेश्यावृत्ति को देवदासियां गति प्रदान कर रही हैं. ‘देवी चेलम्मा’ के नाम पर ये देवदासियां भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रही हैं.
1956 में भारत सरकार SITA क्ट लाती है. यह SITA एक्ट इस धंधे को रोकने के लिए लाया गया था, जिसमें केवल मनोरंजन, गीत, गायिकी के लिए लाइसेंस दिया गया था, देह बेचना शामिल नहीं था.
बाद में SITA के बाद PITA एक्ट (THE IMMORAL TRAFIC PREVENTION ACT) आया. सरकार ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई. इसी संवेदनशीलता का परिणाम वेश्याओं की मंडी ‘सोनागाछी’ को उपहार के रूप में मिला. वेश्याओं का बीमा किया गया.
PITA (पिता) एक्ट में सेक्स के सार्वजानिक उपयोग को अवैध कहा गया. कालगर्ल टेलीफोन नंबर डिस्प्ले नहीं कर सकती. पब्लिक प्लेस के दो सौ गज के अन्दर की जाने वाली वेश्यावृत्ति अवैध है. 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल सम्बन्ध तथा वेश्या के साथ सहजीवन भी अवैध घोषित कर दिया गया. जो लड़की या औरत वेश्यावृत्ति से मुक्त होना चाहती है, सरकार उसके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी तथा अन्य आर्थिक मदद करेगी. वेश्या के बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान और शिक्षण के लिए सरकार सगुण प्रयास करेगी.
PITA ( पिता) कानून ने वेश्याओं को आत्मविश्वास प्रदान किया कि उन्हें भी जीवन जीने का हक है.
मुंबई का कमाठीपुरा, दिल्ली का जी.बी. रोड, ग्वालियर का रेशमपुरा, पुणे का बुधवार पैठ, वाराणसी का दालमंडी, सहारनपुर का नक्काशी बाजार, मुजफरपुर का चतुर्भुज चैक, भुवनेश्वर का मालिसः, आन्ध्र का पद्देपुरम, भागलपुर का जोगसर (अब उजड़ा चमन), बंगाल का सोनागाछी और नियामतपुर आदि बदनाम गलियां SITA (सीता) और PITA (पिता) एक्ट के बाद भी बजबजाती जिंदगी ही बयां कर रही हैं.
2007 में 2.8 करोड़ वेश्या थी, आज यह संख्या दुगुनी हो गयी है. 2010 के कॉमनवेल्थ गेम लाखों और कम्फर्ट गर्ल को बाजार में उतारेंगे. दिल्ली में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम ना केवल खेलों को लेकर चर्चा में रहेगा, बल्कि सेक्स-टूरिज्म भी उफान पर होगा.
इस दिशा में काम करने वालों में 76 प्रतिशत स्त्री-दलाल, 24प्रतिशत पुरुष-दलाल लग चुके हैं. इस नयी शब्दावली (कम्फर्ट गर्ल) को सांस्थानिक ढांचा देने में लगी है सरकार. अकूत संसाधन झोंका जायेगा इस सेक्स टूरिज्म पर. 2 लाख वेश्याओं की खेप तो भारत लायी जा चुकी है और 1 लाख आने की तैयारी में है. दलालों के अलावा इस धंधे में लड़कियों को झोकने में 80 प्रतिशत भूमिका उनके अपने रिश्तेदार निभाते हैं.
बाजार तैयार है. माल तैयार किया जा रहा है. इस मंडी के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा...

-Vijayendra
Editor

Nirman Samvad

‘शरीयत’ कानून कम, औरतों के हक छीनने का औजार ज़्यादा

noreply@blogger.com (VIJAYENDRA) — Tue, 20 Apr 2010 08:10:00 +0000

शरीयत, जिसका पूरा इस्लाम जगत बड़ी शिद्दत से नाम लेता है। शरीयत कानून का जिक्र नौंवी सदी की शुरूआत में पहली बार ‘‘अल रिसाला’’ नामक पुस्तक में हुआ था। इसके चार स्रोत थे - कुरान 2. सुन्न 3. इस्मा 4. कयास शरीयत कानून न तो ईष्वर की वाणी है और न ही मुहम्मद साहब की। यह सिर्फ एक कयास है। पर यह कयास धीर-धीरे कट्टर कानून में तब्दील होता चला गया और मुस्लिम समाज में अपनी जड़ें जमा ली। कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां शरीया कानून ही लागू है । कई मुस्लिम देशों में इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। भले ही कुछ कट्टरपंथी लोगो ने इसे कुरान की बात कह कर लागू किया हो, पर यह लोगों के हितों की रक्षा के लिए कम और उन्हें उनके हक से महरूम करने के लिए ज्यादा जाना जाता है। खासकर औरतों के मामले में।
यह शरीया कानून आज के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून नहीं बल्कि उनसे उनके हक छीन लेने का एक बहाना ज्यादा बन गया है। कई ऐसे देश है जहां शरीया कानून की आड़ में महिलाओं पर पांबदिया लगाई जाती हैं। और उन्हें शिक्षा और बाहरी दुनिया से महरूम रखने की कोशिश की जाती है।
इस शरीया कानून का असर भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश पर भी कहीं- कहीं देखने को मिल जाता है। यद्यपि संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया है, तथापि समान नागरिक संहिता ना लागू किये जा सकने की आड़ में कई मुस्लिम बहुल इलाकों में पंचायतें शरीआ कानून के नाम पर फैसले सुनाती हैं। हमेशा महिलाओं को ही इन फैसलों की भेंट चढ़ना पड़ता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में आज भी महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है। 2009 में गुड़िया का मामला हो या 2005 में इमराना का मामला। इन दोनों को पंचायतों का फैसला मानने को मजबूर किया गया । इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मदरसों में से 8वीं के बाद 25000 लड़कियों को यह कह कर निकाल दिया गया कि इससे बेपर्दादारी बढ़ेगी । इस तरह यह कानून लड़कियों की शिक्षा छीनने का काम कर रहा है । यह फतवा दिया गया था ‘दारूल उलूम देवबंद’ की तरफ से। ‘दारूल उलूम’ का मतलब होता है ‘ज्ञान का घर’। काहिरा के ‘जाम-ए-अजर’ के बाद इसे ही इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम देशों के छात्र यहां इस्लाम की पढ़ाई करने आते हैं। दारुल उलूम एक शिक्षा का केन्द्र होने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के हक में नहीं है। धर्म के नाम पर इन मुल्लाओं ने मुस्लिम स्त्रियों को घर की चारदीवारी में ही कैद कर दिया है।
हालांकि अब महिलाएँ इस कानून का विरोध कर रही हैं और शरीया कानून में बदलाव की मांग भी उठी है। लेकिन हमेशा ऐसी मांगों को गैर इस्लामी बात कह कर टाल दिया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं पर जबर्दस्ती शरीया कानून थोप दिया जाता है, और वो मानने को विवश होती हैं। इसका एक प्रमुख कारण मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव। यह एक हकीकत है कि देश का मुस्लिम समुदाय बाकी वर्गो की तुलना में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कुछ पिछड़ा हुआ है। यह स्थिति बदलनी ही चाहिए इसके लिए शिक्षा पहली जरूरत है। ताकि वे शरीया कानून का अर्थ समझ सकें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरुक हो सकें। कई ऐसे लोग हैं जो धार्मिक नेतृत्व के फैलाए हुए भ्रम का शिकार हैं।
उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों में 22 प्रतिशत महिला प्रत्याशी है। इनमें से एक बड़ा तबका मुस्लिम महिलाओं का है। हालांकि ‘दारुल उलूम ’ का कथन है कि शरीयत यह इजाजत नहीं देता कि महिलाएं चुनाव लड़ें। यह केवल मर्दों का काम है। हालांकि कुरान में औरत और मर्द के लिये बराबर हक की बात की गई है।
कोई भी, चाहे वह ‘मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड’ हो, ‘दारुल उलूम’ या ‘मदरसा बोर्ड’ इस्लाम को सही तरीके से दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाये हैं।

शहनाज अंसारी

Nirman Samvad

सृष्टि विनाश की ओर.. क्या माया सभ्यता की भविष्यवाणी सत्य होगी?

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Tue, 20 Apr 2010 06:46:00 +0000

दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, शुरू से जीव-जन्तु पनपेंगे... और भी न जाने क्या-क्या ?? यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि पिछले दिनों कई समाचार चैनल पृथ्वी के खत्म होने की बात करने में लगे थे। कहा जा रहा है कि 21 दिसम्बर 2012 से समस्त पृथ्वी का विनाश होगा। घोर तबाही होगी, प्रलय होगा। यह कोई हम आप की बुद्धि से उभरने वाला भय मात्र नहीं। बल्कि जानकारों का मानना भी है कि जितनी बार भी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उनमें से अभी तक की होने वाली खोजों मे 2012 से आगे की तिथि के कोई अवशेष नहीं मिले हैं तथा माया सभ्यता कैलेंडर इसी तिथि को ही आकर समाप्त हुआ है। माना जाता है कि अब से पहले तीन बार पृथ्वी का निर्माण हो चुका है और हर बार इसी तारीख को पृथ्वी का अंतिम समय था।
क्या यह सच है ? अथवा कुछ अवषेश न मिलने के कारण आगे के समय के बारे में अनुमान लगाया गया है। पृथ्वी की उम्र कितनी हो चुकी है इस सवाल पर वैज्ञानिक कभी एक मत तो नहीं हुए लेकिन वर्तमान दौर में तकनीकी विकास ने दुनिया के अंत की अटकलें लगाने में सहूलियत जरूर पैदा कर दी हैं। एक ब्रिटिश सॉफ्टवेयर जो कि ‘वेब-बॉट’ के नाम से जाना जाता है, का आकलन है कि 21 दिसम्बर 2012 इस दुनिया का अंतिम दिन होगा या विश्व में इस दिन कोई घनघोर तबाही होगी जैसा अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ। इस तारीख तक पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र पूरी तरह बदल जाएगा जो जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। कुछ खोजकर्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि माया सभ्यता के कैलेंडर में इस बात का जिक्र है कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, लेकिन विनाश कब होगा इसका कोई निश्चित आकलन नहीं है। विनाश अगर होगा भी तो अचानक नहीं। विनाश की प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, जैसे पहले हुई थी। जब से पृथ्वी बनी हैं, विनाश के कई चरण हुए हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा नई आई हैं। भूगर्भीय साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचल को दर्शाते हैं। चाहे वे भूकम्प के रूप में हो या ज्वालामुखी के रूप में या ग्लोबल वार्मिंग या हिमयुग के रूप में।
एक विचारणीय पहलू यह भी है कि विश्व के सभी धर्मो में जल को ही महाप्रलय का कारण माना गया है। इसी क्रम में दो महाद्वीपों का नाम उभर कर आता है जो आज महासागर के नीचे है। इनका नाम है ‘‘लेमुरिया एवं मु’’। विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों की सभ्यता काफी विकसित थी। प्रश्न ये है कि अगर यह दोनों महाद्वीप विकसित थे, तो ये समुद्र में कैसे समा गए ? क्या समुद्र के बढ़ते जलस्तर ने इनको अपने अन्दर समा लिया या किसी भूगर्भीय हलचल के चलते यह महासागर के अन्दर चले गए। सवाल यह है कि अगर पृथ्वी का ताममान यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कोई दूसरी ‘‘लेमुरिया या मु’’ जैसी घटना होने से कैसे इंकार किया जा सकता है ?
यदि ‘वेब-बॉट’ की बात की जाए तो 1990 में वेब बॉट का खासतौर पर शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए विकास किया गया था। जिसने 2001 में वशिंगटन डीटी मे आई महामारी की भी चिन्ता जताई थी, 2004 में हुए भूकंप, 2009 में अमेरिका मे आए कैटरीना तूफान की भविष्यवाणी भी की थी, ये घटनाएं घटित भी हुई। अब सोचना यह है कि क्या 21 दिसम्बर 2012 की कहानी भी सच होगी?
यदि बाईबल की ओर नजर की जाए तो उसमें यह लिखा गया है कि कोई बड़ा प्रलय निश्चित है, लेकिन किसी भी तरह की तिथि की बात नहीं की गई है।
अब तो समाचार चैनलों के साथ-साथ डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल जैसे चैनल भी पूरी तरह से खुल कर जनता को डरा रहे हैं। हो सकता है यह विश्व को सतर्क करने की पहल हो, परंतु ऐसी भी सर्तकता क्या जो किसी के मन मे भय ही बैठा जाए ? मैंने जब यह सुना कि 2012 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो मन मे विचार आया, अब पढ़ने का क्या फायदा ? छोड़ो, दो साल बाद तो मरना ही है। मुझ जैसे ऐसे कितने ही लोग होंगे जिन्हें भय ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन फिर भी जिन्दगी धड़ल्ले से चल रही है। जनता को आकर्षक खबरों का बड़ा शौक होता है। इसी के चलते जो नहीं भी है उसे भी बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। हद तो तब होती है जब समाधान न बताकर यह कहा जाए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। पृथ्वी का विनाश और जीवन का अंत निश्चित है। और अब तो इस विषय को लेकर ‘2012’ के नाम से एक हॉलिवुड फिल्म भी आ गई है। फिल्म के बाद से यह विषय और भी अधिक चर्चा में है।
हमने स्कूल, कॉलेज में पढ़ा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से वह रुष्ट हो जाएगी और सर्वनाश होगा। क्या हमने सोचा है कि यह 2012 की कहानी क्यों गढ़ी जा रही है ? इन सभी बातों के पीछे क्या कारण है ? इसका जवाब यह है कि हम बिना सोचे समझे प्राकृतिक संसाधनों को बरबाद कर रहे हैं, उसके प्रतिकूल व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, कूड़ा फेंकना, प्रगति के नाम पर वनों का विनाश करना, खूब शोर मचाना, पूजा पाठ के नाम पर नदियों को गन्दा करना, ये सब हमारी गलतियां हैं। क्या कभी सोचा है कि वह सब कूड़ा जिसे हम कहीं भी फैंक आते हैं, वह कहां जाता होगा ? क्या वह नष्ट होगा ? या कहीं जाकर इकट्ठा हो जाएगा ? जिससे धरती की गोद बंजर होगी या पानी का प्रवाह रूकेगा। गन्दे रसायन जो फैक्ट्रीयों से निकलते हैं वह नदियों के स्तर पर जाकर इकट्ठा होते हैं और जल के जीव-जन्तुओं को सांस लेने में परेशानी होती है। सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंच पाती। क्या यह सब दोष हमारा नहीं है, जो ये पृथ्वी का अंतिम समय नजदीक बताया जा रहा है। हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह सब वो आम बातें हैं जो हर जगह कही जाती हैं, लेकिन अगले ही पल, सभी चेतावनियां भूल कर हम वही भूल दोहराते हैं, जो खतरनाक है। विनाश तो होगा ही। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सर्दी समय से नहीं बढ़ती। वर्षा ऋतु समय से नहीं आती । गर्मी के प्रकोप से जंगल जल रहे हैं। मछलियां अपने आप मर रहीं है, किनारे ढेरों मछलियां बहकर लग जाती हैं। साफ पानी पीने को नहीं है, हम बेधड़क ए.सी, फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं। रोज न जाने कितनी गाड़ियों, फैक्ट्रीयों से निकले धुएं प्रकृति पर गहरा असर छोड़ रहे हैं। ओजोन परत में छिद्र बढ़ता जा रहा है। रोज़ बैठकें होती हैं। इतने सारे एनजीओ सुधार कार्य में लगे हैं। कोपनहेगन में भी लड़ने मरने के अलावा कुछ नहीं हुआ। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा हाल वही है। हम अब भी यही सोचते हैं कि मैं ही क्यूं करूं ? सब गन्दगी फैला रहे हैं, तो एक मेरे प्रयास से क्या होगा ? हमें शायद यह मालूम नहीं कि हमारी देखा-देखी ही दूसरे भी करेंगे और दो से चार लोग साथ आयेंगे, जिससे यह गिनती बढ़ती जाएगी। नहीं तो फिर वही होगा, फिर कोई नया चैनल तोड़-मरोड़ कर कुछ नया पेश करेगा और हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रह जायेंगे। लेकिन यहां यह बात बताने वाली है कि 2012 में होने वाला विनाश जो शायद हम रोक भी सकते हैं, हमारे ही कारण स्वरूप लेगा। कहा जाता है कि ड्रैगन्स, जो कई करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहे, मानव जाति उसके पलक झपकाने जितने समय तक भी पृथ्वी का साथ नहीं दे पाई। इतने कम समय में मनुष्य ने पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।
सवाल माया सभ्यता की आहट से आतंकित होने या न होने से नहीं है, सवाल है मानवीय सभ्यता के उतावलेपन का। यह उतावलापन अनियंत्रित उपभोग का है। उपनिषद की यह पंक्ति ‘‘त्येन त्यक्तेन भुंजीथाः’’ यानी ‘त्याग पूर्वक भोग करो’ के जीवन-सूत्र को हम भुला बैठे हैं। असीमित भोग की चाहत से कुदरत की बनाई यह खूबसूरत दुनिया जिस तरह से तबाह हो रही है, वह सब हम लोग सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि प्रत्यक्ष भोग भी रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिक लगातार चिन्ता जाहिर कर रहे हैं कि धरती के बढ़ते तापमान से यह दुनिया धरती में समा जाएगी। बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों के निवासियों का पलायन अभी से ही शुरू हो गया है। भय इस कदर से व्याप्त है कि लोग ऊंचे टीलों की तलाश अभी से करने लग गए हंै। सुनामी, का झटका हम झेल चुके हैं। दुनिया के निज़ामों के पास इस धरती को बचा लेने का कोई इंतजाम शेष नहीं है। तमाम संधियों और कोपनहेगन के बकवास का परिणाम हमारे सामने है। संसार की सियासत जिस बेलगाम उपभोक्तावाद के आगोश में समाई हुई है, वह सबके सामने है। परिणामोत्पादक पहल का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। इस आलोक में माया सभ्यता की आशंकाओं पर अविश्वास भी कैसे किया जा सकता है ?

Suman Kumari

Nirman Samvad

अब सम्बन्ध-धर्म ही संसार की सुरक्षा करेगा

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Tue, 20 Apr 2010 06:10:00 +0000

सम्पूर्ण सृष्टि एक गहरे संकट मे फंस गई है। मानवी सभ्यता ही नहीं सम्पूर्ण चराचर जगत का अस्तित्व खतरे में है। समाधान स्वयं में संकट बन गया है। कोई भी रास्ता दूर तक नहीं जाता। मनुष्य-केन्द्रीत विचार से भला नहीं होने वाला है। इस विचार से दुनिया कीचेन और कमोडिटीज में तब्दील हो जायेगी। प्रकृति की विनाशलीला तो मनुष्य-केन्द्रित विचार का ही परिणाम है। जनशक्ति का नायक हो या गणशक्ति का नायक, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब मनशक्ति का नायक ही तमाम समस्याओं का समाधान बनेगा।
तमाम वाद और प्रतिवाद पिट चुके हैं। मार्क्सवाद या पूँजीवाद, किसी में जनाकर्षण नहीं हैं। सभी ‘वाद’ ने समाज में निराशा को ही परोसा है। सभी वाद नकारा और अनुत्पादक हो गये हैं। अब एक ही वाद चलेगा, वह है ‘सम्बन्धवाद’। सम्बन्ध धर्म ही तमाम प्रश्नों का उत्तर बनेगा। मित्र-नायक ही युग का नायक बनेगा। विश्व से मैत्री और विश्वनाथ से प्रीति ही उसका प्रस्थान-बिन्दु होगा। हिंसा का द्वार मैत्री और करूणा के भाव से ही बंद होगा। आज का युग ‘सुपर पावर’ नहीं ‘सुपर पर्सन’ की मांग करता है। विश्वामित्र की अवधारणा भारत के कण-कण में व्याप्त है। ‘वसुधैव कुटम्बकम्’ का भाव हमें दुनिया को बाजार नहीं, परिवार मानना सिखाता है। ‘जीयो और जीने दो’, ‘त्येन त्यक्तेन भुंजीथाः’ का दर्शन जीव, जगत और जगदीश से अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करता है। हम बाजार नहीं, बाजारवाद के खिलाफ हैं। ‘शुभ और लाभ’ चाहिये, ‘लाभालाभ’ नहीं। हमारा लाभ, शुभ से नियंत्रित था।
उपभोक्तावाद के इस चरम ने नई अराजकता को जन्म दिया है, जो हिंसा का द्वार खोलता है। आतंकवादी को खत्म कर आतंकवाद नहीं मिटाया जा सकता। आतंकवाद के कारणों की पड़ताल जरूरी है। आतंकवादी को मिटाने से अमेरिका सुरक्षित होगा, पर आतंकवाद खत्म होने से विश्व-सुरक्षित होगा। ‘सीआईए’ हो या ‘आईएसआई’ दोनों के लिए आतंकवाद जरूरी है।
विषमता, गैरबराबरी को मिटाये बिना देश और दुनिया से अराजकता नहीं मिटेगी। ‘‘जब तक धरती पर शैतान रहेगा, भूखा नंगा इंसान रहेगा’’, शैतान और इस शैतानी-सभ्यता को खत्म करना जरूरी है। यह शैतान न केवल इंसानी सभ्यता के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गया है। कोपेनहेगेन की नौटंकी हम देख रहे हैं। ‘क्योटो संधि’ का क्या हुआ। कोपेनहेगेन हो या क्योटो, कहीं भी जीवन-मूल्य और जीने के तरीके पर विमर्श नहीं है। कोई भी देश अपनी जीवन पद्धति को छोड़ना नहीं चाहता; और यह जीवन पद्धति विनाशक है। बिना भागवत व्यक्तित्व के, विश्व में कोई सही नेतृत्व नहीं घटित हो सकता। चाहे गाँधी भारत का हो या अमेरिका का, बड़े फलक वाला नेतृत्व चाहिये। जिसके भीतर मैत्री हो, करूणा हो, प्रीति हो तथा जो सम्पूर्ण चर-अचर से एकात्म स्थापित करने वाला हो, वही इस धरा को बचायेगा। तभी कुदरत की यह बेहतरीन दुनिया जीने लायक बनी रह पाएगी।

चलो गांव की ओर

noreply@blogger.com (Avinash) — Mon, 19 Apr 2010 20:10:00 +0000

आजादी के बाद किसानों की आस थी कि अब किसानों के दिन सुधरेगें। जो कुछ किसान के पास था अपना पुराना कृषि यन्त्र, हल, पुरानी खेती के तौर तरीके पुराने देशी नस्ल के गाय बैल, भैंस, बकरी व अन्य पालतू पशु-पक्षी, सादगी रहन-सहन और आपस में भाई-चारा व प्रेम व्यवहार। हर रोज शाम को खाना खाने से पहले सब लोग एक जगह एकट्ठा होकर अंदर में हाल चाल के बाद एक दूसरे के दुख को बांटने व सहयोग के लिए हर समय तैयार रहते थे। गांव का हर सदस्य चाहे लोहार, कुम्हार, धोबी, नाई, किसान, मजदूर सब एक दूसरे के पूरक थे। सब का आपस में प्रेम व्यवहार था। चाहे गरीब हो या सामान्य किस्म के लोग शादी विवाह जैसे अन्य रस्म आसानी से निपट जाते थे। गांव की बनावट, शुद्ध आबो- हवा, तालाब, पेड़-पौधों का दृश्य जो बयां करता था कि - ‘‘चारों ओर ताल तलैया, घर बगिया की छांव हो, स्वर्ण सा सुन्दर लागे भइया आपन गांव-गिराव हो।’’ वर्ष के सारे त्योहार सभी लोग बड़ी धूम-धाम से मनाते थे। क्या उमंग, क्या जोश था। पेडों पर चढ़ने से लेकर तालाब में तैरने के खेल, कुश्ती, दंगल आदि खेलों को खेलकर गांव के लोग तन्दरुस्त व खुशहाल रहते थे। बड़े तहजीब के साथ लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। बड़ों और छोटों का एक अजीब रिश्ता था। एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर सहयोग के साथ बड़े से बड़े कार्यों को पूरा करते थे। आजकल जैसे सबके पास आने जाने के साधन नहीं थे, फिर भी पैदल चल कर साल में कई बार सभी रिश्तों में अपनी हाजिरी दर्ज करा देते थे।

एक बार सभी की बागडोर एक गांव के छोटे कद के आदमी जो आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथ लगी और उस समय हमारे देश में आबादी के अनुसार अनाज की पैदावार कम हुई। शास्त्री जी ने गांव और गांव के किसान का नारा बुलन्द किया और खेती ने विकास की पटरी पर चलना आरम्भ कर दिया; विज्ञान के सहयोग से नई तकनीक, उन्नत बीज तथा किसानों को प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। देश का दुर्भाग्य था कि दिल का दौरा पड़ने से वे इस दुनियां से चले गए। किसानों की आशा निराशा में बदल गई। फिर कुछ समय बाद किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह उभरे और समय-समय पर किसानों की वकालत की और कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। और आज उनके बाद इस विशाल आबादी वाले कृषि प्रधान देश में किसान काफी चिन्तित है। आज विकसित देशों की तुलना में भारत में कृषि अनुदान मात्र 17.8 डालर प्रति हेक्टेयर है, वहीं जापान 6915 डालर, यूरोपीय संघ 1016 डालर, न्यूजीलैण्ड 317 डालर, अमेरिका 184 डालर, कनाडा 167 डालर प्रति हेक्टयेर अनुदान दे रहा है। भारत में विकास की अवधारणा को रोजगारोन्मुखी करना जरूरी है क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण ने विषमता को बढ़ाया है। और लोगों को रोजगार विहीन किया है। कृषि रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए कृषि क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जरूरत है। कृषि शोध में विस्तार को पिछले दो दशक से नजर अंदाज़ किया गया है। राष्ट्रीय किसान आयोग की पहली रपट में कृषि संकट के पांच आधारभूत कारक बताए गए है। भूमिसुधार का अपूर्ण कार्यवृत, जल की मात्रा गुणवत्ता में कमी, समुचित प्रौद्योगिक विकास न होना, जल का समय पर न मिलना और सुनिश्चित लाभदायक बाजारीकरण के अवसर न होना। इस कृषि संकट की मार सीधे किसानों पर पड़ती है।

आज देश का किसान चिन्तित है। देश की सबसे बड़ी आबादी गांव में बसती है। गांव के लोगों का रोजगार कृषि से जुड़ा हुआ है। हर छोटे गरीब किसान का सहारा खेती है। हर चीज इंतजार कर सकती है, मगर खेती नहीं। भारत की खेती मौसम और स्थानीय जलवायु पर निर्भर करती है। देश का काफी भू-भाग वर्षा पर निर्भर है। बहुत कम ऐसे क्षेत्र है जहां सिचाई के संसाधन उपलब्ध है।

यही नहीं दुर्भाग्यवश खेती को निवेश के मामले में भी वह प्राथमिकता भारत में नहीं मिली जिसकी वह हकदार रही है। अब भी 70 फीसदी भारतीय, कृषि पर निर्भर हैं। खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण के लिए राष्ट्र , प्रदेश, जिला, तहसील स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार किसानों को सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। लेकिन ठोस नीति नहीं बना पा रही है।

भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार किसानों को सीधे बैंक खाते में सब्सिडी देने का प्रावधान करे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था करे। सरकार को बैंकों पर कड़ी नजर रखनी होगी, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक बदनाम हो चुके हैं कमीशनखोरी के लिए। जहां किसान को कर्ज लेने पर भी कमीशन देना हो, उस किसान के लिए गए कर्ज पर ब्याज का प्रतिशत क्या होगा यह जांच से पता चल पाएगा। इसके लिए सरकार एक जांच कमेटी बनाए और वहां स्थानीय कृषकों के सहयोग एवं भागीदारी से जांच रिपोर्ट तैयार कराई जाए तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसा करने पर ही किसान खुशहाल हो पायेगा।

वंश बहादुर पुजारी

Nirmaan Samvaad

भारत विभाजन के बुनियादी कारण

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Mon, 19 Apr 2010 19:55:00 +0000

उन बुनियादी कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत करना जिनकी वजह से विभाजन हुआ। इन कारणों में हैः पहला, ब्रिटिश कपट, दूसरा कांग्रेस नेतृत्व की ढ़लती उमर, तीसरा, हिन्दू-मुस्लिम दंगों की वस्तुपरक अवस्था, चौथा, जनता में साहस और सतर्कता की कमी; पांचवा, गांधी की अहिंसा; छठवाँ, मुस्लिम लीग की पृथकवादिता; सातवाँ, जो अवसर मिले उनका फायदा उठाने की अक्षमता; और आठवाँ, हिन्दू अहंकार।

अखंड भारती और विभाजन

कट्टर हिन्दूवाद द्वारा विभाजन के विरोध का कोई मतलब नहीं था, और न ही हो सकता था, क्योंकि देश का विभाजन करने वाली शक्तियों में एक शक्ति यही कट्टर हिन्दूवाद थी। यह वैसी ही थी जैसे कोई खूनी खून करने के बाद उस गुनाह के धक्के से पीछे हटता है। इसके बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने अखंड भारत-अखंड भारत जोर-जोर से चिल्लाया, यानी वर्तमान जनसंघ और हिन्दूवाद की विचित्र अहिन्दू भावना वाले उसके पुरखों ने (अगर करतूतों के परिणाम की दृष्टि से देखें, न कि उनकी नीयत कि दृष्टि से) देश का विभाजन करने में ब्रिटेन और मुस्लिम लीग की मदद की है। उन्होंने एक ही देश के अन्दर मुसलमान को हिन्दू के करीब लाने का कोई जरा-सा भी काम नहीं किया। इस तरह का अलगाव ही विभाजन की जड़ बना। अलगाव के दर्शन को स्वीकार करना और साथ-ही-साथ, अखंड भारत की बात करना खुद को धोखा देने का गन्दा काम है। किसी युद्ध के संदर्भ में ही उनके इस काम का मतलब और मसरफ हो सकता है, जब वे खुद इतने ताकतवर हों कि अपने से अलग किये हुओं को दबा सके। इस तरफ का युद्ध कम-से-कम इस सदी में असम्भव है। इसलिए युद्ध के बिना अखंड भारत और हिन्दू-मुस्लिम अलगाव, इन दोनों अवधारणाओं को मिलाने से केवल विभाजन का विचार और मजबूत होता है और पाकिस्तान को मदद मिलती है। हिन्दूस्तान में मुसलमानों का विरोधी पाकिस्तान का दोस्त है। जनसंघी और हिन्दू ढब के सभी अखंड भारती पाकिस्तान के दोस्त हैं। मैं सच्चा अखंड भारती हूं। मैं विभाजन को पंसद नहीं करता। सीमा के दोनों तरफ ऐसे लाखों लोग जरूर होंगे। लेकिन अविभाजित हिन्दुस्तान की ललक के प्रति सच्चे होने के पहले सिर्फ हिन्दू या सिर्फ मुसलमान नहीं बने रहना चाहिए।

सच्चे राष्ट्रवाद के दो फांटे हो गये थे। उसके एक फांटे ने तो विभाजन के विचार को अपना समर्थन दिया, जबकि दूसरे ने उसका विरोध किया। सच्चा राष्ट्रवाद सिर्फ जबान से या खामोशी से ही विरोध कर सका, उसमें सक्रिय ढंग से विराध करने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए राष्ट्रवाद की मुख्य संस्था के आत्मसमर्पण और द्रोह में उसका विरोध आसानी से समा गया।

कम्युनिस्टों की गद्दारी भी, इसी तरह, कोई प्रमुख रोल अदा नहीं करती। उसके कारण कुछ पैदा नहीं होता, कारण और कहीं से पैदा होते हैं। कम्युनिस्टों के समर्थन से पाकिस्तान नहीं पैदा हुआ। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक दाई का काम किया।

हिन्दू-मुस्लिम अलगाव का सिलसिला

पिछले आठ सौ बरसों के आपसी संबंधों में अलगाव और मेल के उतार चढ़ाव से हिन्दू और मुसलमान लगातार पीड़ित रहे और अलगाव पर ही कुछ ज्यादा जोर रहा। इससे एक राष्ट्र के अंदर इनकी भावात्मक एकता अभी तक नहीं हो सकी। साथ ही, हिन्दुस्तानी लोगों का स्वभाव समाधान, सहनशील स्वीकृति और आत्मसमर्पण की

कला इतनी मात्रा में सीख गया है कि इस धरती पर और कहीं भी गुलामी को विश्व-बंधुत्व या गद्दारी को राजनीति या परवशता को समझौता समझने की गलती नहीं होती। इन दो तत्वों ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या को चलाया है। उनके बिना, ब्रिटिश कपट या कांग्रेसी नेताओं का बढ़ता हुआ बुढ़ापा इतिहास की बेमतलब तहसील बन कर रह जाते और इनके करण ऐसा कड़वा फल न निकलता जैसा कि निकला।

हिन्दू से मुसलमान के अलगाव का सिलसिला आजादी के बरसों में भी चला आया। आजादी के बरसों में भी मुसलमान को हिन्दू के नजदीक लाने के लिए, उनके मन से अलगाव के बीज खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार का एक अक्षम्य अपराध यह है कि वह इन विलग आत्माओं को नजदीक लाने में असफल रही। वास्तव में, इसके लिए प्रयास करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही।

इस अपराध के पीछे वोट फंसाने की तबियत और विश्वयारी का दर्शन है। इस देश के लगभग सभी राजनैतिक तत्व, विशेषतः ऐसे जो अपनी धर्मनिरपेक्षता पर घमण्ड करते हैं, इनसे पीड़ित हैं। धर्मनिरपेक्ष दलों ने अभी तक हिन्दू और मुसलमान को ऐसी अपील करने की जुर्रत नहीं की है कि जिससे उनके बुरे विचार या बुरी आदतें छूट सकें। स्वार्थ की इस ख्वाहिश को विश्वयारी के दर्शन की परार्थवादी तर्कसंगति मिल गयी। हर एक समस्या अलग-अलग निपटाने या उसका हल ढूंढ़ने की कोशिश करने की आवश्यकता को विश्वयारों ने महसूस नहीं किया है। वे यह मानकर चलते हैं कि उद्योगीकरण और आधुनिक अर्थव्यवस्था हिन्दू-मुस्लिम अलगाव को खत्म कर

देंगे। यह बेवकूफी से भरी कल्पना है, क्योंकि ऐसा रिश्ता है ही नहीं।

धर्म व इतिहास के घटक

राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक घटक, समूहों और जातियों को तोड़ते हैं, लेकिन ऐसी टूट के लिए वास्तविक शक्ति कहीं और से आती है- प्रतीकों और निर्गुण चीजों से। निःसंदेह, सहभोज या अंतर्विवाह जैसे सामाजिक, संपूर्ण रोजगार या राष्ट्रीयकरण या बराबरी जैसे आर्थिक और पिछड़ी जातियों और गुटों को प्रतिनिधित्व की गारंटी जैसे राजनैतिक हल जरूर निकालने चाहिए। इन हलों के बिना, अलगाव की समस्या को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ इन्हीं दलों के भरोसे वह हमेशा किसी न किसी रूप में, चाहे शांत या उग्र रूप में रहेगी। धर्म और इतिहास के घटकों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। यह आदमी के दिल और दिमाग को कड़वा बनाते है। प्रयास इस बात का करना चाहिए कि दूसरे के धर्म के प्रति आदर और समझ-बूझ पैदा हो। इन्हें पैदा करने के लिए धर्मो का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन बेहतरीन तरीका है। ऐसे मामलों में चिकनी-चुपड़ी भावुकता उतनी ही बेमतलब है, जितनी कि कट्टरता विनाशकारी और विभानकारी है। धार्मिक मतों और विश्वासों की

एक तरफ उपलब्धियों और दूसरी तरफ उनकी खामियों-कमियों का संयमित और ठंडे दिल से मूल्यांकन लाभदायी होगा।

राम मनोहर लोहिया की पुस्तक से साभार

Nirman Samvad

राजनीति में चुम्बन और निलंबन

noreply@blogger.com (AMIT TIWARI 'Sangharsh') — Mon, 19 Apr 2010 19:42:00 +0000

राजनीति में चुंबन और चांटा का इतिहास पुराना है। सत्ता जहां भी रही सुरा, सौन्दर्य और शबाब केन्द्र में रहे। स्त्री-भोग तो राजा का राजकीय व्यवहार रहा है। एक-एक राजा के पास सैकड़ों गुलाम स्त्रियां अभिशप्त थीं। दर्द की दास्तान दारूण रही है। सामंतवाद के उदय के साथ ही नारीदेह और ही क्षत-विक्षत होती रही। सत्ता के गलियारे में देह-दान की कथा बनती, बिगड़ती रही।

सत्तासीन व्यक्ति भी आदमी होता है, इन्हें भी पद की भूख होती है, देह की भूख होती है। सत्ता और शक्ति के प्रभाव में कुछ स्त्रियां यूं भी लाई जाती रही हैं, और कुछ अपनी चाहत पूरी करने में स्वयं भी चहेती बन जाती हैं।

हिटलर, नेपोलियन, टैगोर, गांधी, नेहरू..... आदि की जीवन यात्रा में नारी-देह पड़ाव बनी। इन नेताओं का स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान था। ये प्रेम के भिखारी नहीं थे। याचना का कोई स्वर नहीं था। सारा खेल निवेदन पर टिका था। आज के नेताओं की तरह वहां अराजकता नहीं थी। ये खोज-खोज कर स्त्रियों का सम्मान नहीं करते थे। कालगर्ल या वेश्यागमन का दौर तो आधुनिक राजनीति की देन है। पूर्व मंत्री रामलखन सिंह यादव के सांसद पुत्र प्रकाशचन्द्र सोनागाछी के कोठा पर पकड़े गये। बड़ा बवाल मचा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ इसी कलकत्ता में कालगर्ल पकड़ी गई। राजनीति बहुत ही शर्मसार हुई थी। समलैंगिकता की कहानी भी बड़ी है। भुक्तभोगियों से साक्षात्कार भी हुआ, पर तत्काल मूर्तिभंजन की मेरी कोई चाहत नहीं। ये नेता समाज के प्रेरणा के श्रोत बने हुए हैं आज भी। संसद में आज भी कई नेता ऐसे मौजूद हैं जो लड़की सप्लाई कर, सांसद चुनकर आये हैं। बदनुमा दाग एक जगह हो, तब तो कहें कि यहां है।

नेताओं का प्रेम संबंध तो आम है। नेहरू से लेकर नारायण तक सभी दलों में ये कथाएं व्याप्त हैं। वाजपेयी, गोविन्दाचार्य, कृष्णलाल शर्मा का मामला जगजाहिर है। गोविन्दाचार्य ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि उन्हें ये प्रेम था, पर शादी नहीं हो सकी। इस ईमानदार स्वीकृति को समाज ने स्वीकारा। पर कुछ का पाखंड उनके मरने के बाद उजागर हुआ। कृष्णलाल शर्मा के मरने के बाद उनकी दूसरी कथित पत्नी का मामला सामने आ गया। आज के स्थापित महिला नेतृत्व के जीवन में प्रेम घटित हुआ। इंदिरा, सोनिया, प्रियंका, मेनका, जयललिता.. की राजनीतिक-यात्रा प्रेमजनित ही तो है।

फिजा और चांद की कहानी तो अजब-गजब की रही है। अपनी फिजा को पाने के लिए अपनी राजनीति स्वाहा कर डाली। उपमुख्यमंत्री का पद गंवाया, घर छोड़ा, धर्म छोड़ा।

समाजवादियों की सीडीयां भी बाजार में आईं। लंगोट के कच्चे नेताओं की पोल खुली। उम्र की सीमा भी टूट गई। इनके लिए कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि रूपहले परदे की नायिकाएं लाई गईं। रसूख के दबाव में मामला दब गया। खगड़िया के ग्रामीण अंचल में रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी आज भी बाट जोह रही है। विचार-मीमांसा पत्रिका ने लालू एण्ड कम्पनी की भी पोल खोली। इधर राबड़ी देवी ने नीतीश के खिलाफ अनाप-शनाप कहा। यहां तक कि एक नेता को उनका अवैध साला कह दिया, वह भी सार्व- जनिक मंच से। मामला भी दर्ज हुआ।

दिलफेंक नेताओं की कहानियां किस्तों में छापनी पड़ेगी। वर्तमान में एन. डी तिवारी का जो सेक्स-स्कैंडल सामने आया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में शुचिता का सवाल बड़ा है। भ्रष्टाचार और अपराध का गहरा संबंध रहा है सत्ता से। पर ये नेता चरित्रहीन नहीं कहलाये। सवाल है कि क्या चरित्रहीनता का सम्बन्ध स्त्री-देह के ही सापेक्ष में ही बनता-बिगड़ता है ? आर्थिक स्तर पर हुई गड़बड़ी भी चरित्रहीनता की श्रेणी में आनी चाहिए। केवल एन.डी. तिवारी ही क्यों ? उन तमाम नेताओं का निलंबन होना चाहिए जो चरित्रहीन हैं। या फिर ऐसे लोग भी हैं जिसकी चरित्रहीनता सामने नहीं आई है या किसी ने उजागर नहीं किया है।

एन. डी तिवारी ने जो किया वह अक्षम्य है। आश्चर्यजनक यह है कि इस मुद्दे पर कोई पार्टी और नेता बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके पास कोई नैतिक साहस नहीं है कि वे तिवारी के मामले को उठा सकें। सभी नेता सजग हैं। सावधान हो गये हैं। भला शीशे के घर में रहकर कौन दूसरे पर पत्थर उठाये ?

गांधी ने धर्म को राजनीति से जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना संसद बांझ और वेश्या बन जाएगी। यद्यपि इस पंक्ति को गांधी ने बाद में स्वयं हटाया भी, लेकिन फिर भी उनके कथन का अभिप्राय स्पष्ट है।

यह सत्य है कि आमजन अपने नेतृत्व से सीरवता है। रोल मॉडल बनाता है। उनकी जीवन शैली का अनुकरण करता है। अगर नेतृत्व ही बौना, ठिगना या अराजक हो जाये, तो आम लोगों का क्या होगा ? राजनीति आदर्श रही है। अपवित्र राजनीति देश को बेहतरी नही प्रदान कर सकती। मनसा, वाचा, कर्मणा की अपेक्षा अपने नेतृत्व से सदा से रही है।

बस शिकायत यही है कि अगर तिवारी को कालगर्ल ही चाहिए थी, तो राजभवन में ही क्यों ? डायन भी पांच घर छोड़कर दिमाग लगाती है। इतने ज्ञानी एवं बड़े व्यक्ति को समय या जगह का ख्याल तो करना ही चाहिए था!

Vijayendra

Editor

Nirman Samvad (संघर्ष और सृजन का प्रतिनिधि स्‍वर)

गबन से ज्यादा जाँच पर खर्च, शिष्टाचार का रूप लेता भ्रष्टाचार

noreply@blogger.com (Avinash) — Mon, 19 Apr 2010 19:27:00 +0000

शायद ही कोई दूसरा देश होगा जहां राजनीतिक और प्रशासनिक महकमा भारत जितना भ्रष्ट हो। हमारा सारा सिस्टम धोखेबाजी पर टिका है। और जो जितना बड़ा धोखेबाज है, वह न सिर्फ सबसे बढ़िया कुर्सी पा जाता है, बल्कि मालामाल भी हो जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता पाने के बाद एक ही मकसद रह जाता है। सरकारी पैसे और सुविधा को अपने करीबी लोगों के बीच बांटना।

आज दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं भ्रष्टाचार के खात्मे के लिये। वल्र्ड बैंक जैसी संस्था भी इस पर जोर देती है लेकिन भ्रष्टाचार ने अपना पांव ऐसे फैला रखा है कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस भ्रष्टाचार की शुरूआत ही राजनीति से हुई। हर छोटा बड़ा नेता घूस ले-देकर ही अपनी जीत का रास्ता तैयार करता है। इस लिस्ट में उ.प्र. और बिहार जैसे राज्य सबसे पहले है। उ.प्र. के आई. ए. एस. अफसरों का एक संगठन एक गुप्त मतदान के जरिए यह काम करता था कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, पर बाद मे उ.प्र. की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी और भ्रष्टाचार को खुली छुट दे दी। राजनीति एक महंगा सौदा है। अगर कोई राजनेता पैसा नहीं बना सकता तो सत्ता में वापसी नहीं हो सकती। एमएलए के चुनाव में 5-6 करोड़ रुपये लग जाते हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए जितना खर्च करो, उतना कम है। जहां तक भ्रष्ट लोगों की बात है, इज्जत और ईमानदारी की बात करने का जमाना गया। सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे भ्रष्ट का भ्रष्टाचार साबित करने में ना जाने कितने साल लग जाते हैं। राजनीति में पहले उतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना के 80 के दशक के बाद हुआ है। धीरे-धीरे राजनीति अपराधियों के लिए एक ऐसा गढ़ बन गया है, जिसमें आकर सभी अपराधी साफ - सुथरे हो जाते हैं। यहां हर राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। लोग राजनीति में आते हैं देश का विकास करने के लिए लेकिन जीतने के बाद ये अपना और अपने परिवार का ही विकास करते हैं। देश का विकास पीछे छूट जाता है। लालू यादव, मधु कोड़ा, मायावती, शिबू सोरेन और न जाने कितने नेताओं के नाम भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल हैं। सरकार ने इनके खिलाफ एक जांच कमेटी का गठन तो किया, परन्तु जैसे-जैसे सरकारें बदलती गईं, जांच की प्रक्रिया भी बदलती चली गई। जितने पैसे का घोटाला नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा पैसा जांच के नाम पर खर्च हो गया। परन्तु इस जांच का नतीजा क्या निकला यह किसी से छिपा नहीं है। मायावती का नाम ताज कॅरिडोर घोटाले में शामिल है। और सरकार ने बडे पैमाने पर इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया, परन्तु घोटालों से ज्यादा पैसा जांच करने मे लग गया और जांच भी पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला जो लगभग 50-60 लाख का था, घोटाले का पैसा तो नहीं मिला पर करोड़ों रुपये जांच के नाम पर खर्च हो गए। इसी तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा पर भी 8 हजार करोड़ से भी ज्यादा का धोखाधड़ी का आरोप है, जांच चल रही है, पर नतीजा आने में न जाने कितने साल लग जाएंगे।

एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर साल 20,068 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी होती है। माना कि भ्रष्टाचार सारी दुनिया में है, लेकिन हम शायद इस मामले में भी अव्वल होना चाहते हैं।

शहनाज़ अंसारी

Nirman Samvad

भूमि समस्या को भूमिहार समस्या न बनाएं

noreply@blogger.com (VIJAYENDRA) — Mon, 19 Apr 2010 11:59:00 +0000

बिहार में भूमि समस्या को लेकर बार-बार सवाल खड़े होते हैं और जातीय चेतना उसे भूमिहार समस्या बनाकर अंतहीन मुकाम पर पटक देती है। इस काम में राजनेताओं, अधिकारियों और सम्प्रभु वर्ग के लोगों की खास रुचि रहती है। भूमि समस्या को लेकर फिर बवाल जारी है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बन्दोपाध्याय आयोग’ का गठन किया। उसकी अनुशंसाओं को लेकर ताजा विवाद जारी है। ‘जमीन किसकी-जोते उसकी’ के नारों ने बिहार में विगत साठ साल की राजनीति, समाज, संस्कृति और अर्थशास्त्र को खासा प्रभावित किया है।
सर्वोदय, सामाजवादी साम्यवादी, नक्सल, सम्पूर्ण क्रांतिवादियों का इस सवाल पर खासा दखल रहा है। भूदान, जमीन हड़पो, भूशोषण का अंत होगा आदि कई प्रतिनिधि आन्दोलन भी हुए। कांग्रेस ने भी आजादी के जमाने में जमीन, जोतने वाले के हाथ देने की बात कही थी। आजादी के बाद बिहार में बटाईदारी कानून, सिलिंग एक्ट, चकबंदी जैसे कई कानूनों के बावजूद जमीन को लेकर गर्मी कायम है। निश्चय ही इस परिस्थिति के पीछे नीति, नीयत और नेतृत्व के स्तर पर विरोधाभास कायम है। भूमि को लेकर गहरे स्तर तक कुछ खास बात है। इसे समझे बगैर इस समस्या को लेकर पक्ष या विपक्ष की बयानबाजी के निहितार्थ कुछ और हो सकते हैं और पटरी पर आ रहे बिहार को पीछे ढकेला जा सकता है। कानून बने हैं। लागू करने की नीयत नहीं है। इसे लागू करने वाला नेतृत्व नहीं है।
भूमि समस्या को लेकर आप तब तक समाधान नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि खेती के सवालों पर विचार नहीं करेंगे। इसके लिए भूमि की अवधारणा और वितरण को चिन्हित करना आवश्यक होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के समय में स्वामी सहजानन्द सरस्वती के दबाव में जमीन्दारी उन्मूलन कानून बना और लागू हुआ। बड़े पैमाने पर जमीन के फर्जी बंदोबस्ती के मामले उभरकर आये। कांग्रेस के समय में ही आचार्य बिनोबा के नेतृत्व एवं लोकनायक जयप्रकाश के सहकार से भूदान में जमीन प्राप्त किया गया। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी का गठन कर इसे भूमि वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई। जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आजादी के बाद समाजवादी और साम्यवादी आन्दोलनों के दबाव में बटाईदारी एवं सिलिंग के कानून बने। जो ईमानदारी से आजतक लागू नहीं हो सके। आनेवाली सरकारें समय-समय पर जमीन वितरण का पाखंड भी करती रहीं। यहां तक कि पोखर, तालाब और चरागाह तक भी बाँट दिये गये। जिसका दुष्परिणाम यह भी निकला कि परम्परागत जल संरक्षण और सिंचाई तंत्र खत्म हो गया। मछली, मखाना उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। आज के बिहार में भूदान और सरकारी पर्चाधारियों की एक बड़ी जमात ऐसी खड़ी है कि जिसे पर्चा तो मिला है, दखल कब्जा नहीं है। उनका दाखिल खारिज नहीं है। सच तो यह है कि बिहार सरकार के पास जमीन का रिकार्ड भी नहीं है। मुंशी पटवारी के हेराफेरी का नाप है बिहार राजस्व विमाग। आज का सच यह है कि बटाईदारी का स्थान अब ठेकेदारों ने ले लिया है। जमीन का कागजी मालिक (दो बीघे वाला भी हो सकता है) घाटे की खेती, पूंजी के अभाव तथा मजदूरों के पलायन के कारण चपरासी की नौकरी करना पसन्द करता है, खेती नहीं। जमीन छोटे-छोटे जोतों मे बदल चुकी है।
बिहार में खेती अब सभ्यता और संस्कृति नहीं है। संस्कार भी नहीं है। मजबूरी है। अतिरिक्त आमदनी का जरिया है। दूसरी तरफ सबसे उन्नत भूमि, अकूत जल और शरीर-श्रम तो बिहार के पास है। कृषि आधारित उद्योग तो खड़े ही नहीं हुए। परम्परागत उद्योग भी खत्म हो गये तो, एक मात्र प्रवाह का नाम पलायन है। राजनेता खुश हैं कि पलायन से राज्य में पैसा भी आता है और विरोध का स्वर भी कमजोर पड़ता है।
दरअसल भूमि समस्या को लेकर सरकार के स्तर पर घोर बेईमानी और नीयत खोटी है। भूमि अगर सम्पत्ति है तो फिर शहरी भूमि हदबंदी कानून को समाप्त करने के पीछे क्या है ? हदबंदी की बात कृषि-भूमि को लेकर ही क्यों ? एक तरफ बटाईदारी कानून, सिलिंग एक्ट तो दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण कानून का विरोधाभास, नीयत में खोट का प्रमाण है । बिहार में भी चीनी मिलों के पास उद्योग के नाम पर हजारों एकड़ भूमि का होना क्या प्रमाणित करता है? अगर सम्पत्ति है तो फिर सम्पत्ति हदबंदी कानून क्यों नहीं है ? एक सवाल और है कि आजादी के बाद पूंजीवाद से जिस मध्यवर्ग का विस्तार हुआ है, उसके हाथ बड़े पैमाने पर भूमि का हस्तांतरण हुआ है। दुर्भाग्य से स्वनामधन्य भूमिहार जाति के नेताओं को अपने ही समाज का सच नहीं मालूम है।
असली प्रश्न तो है नीयत का, नेतृत्व का। उसे ईमानदारी से अपनी नीतियों को लागू करना चाहिए। जो राजनीतिक कारणों से वह नहीं कर सकती है। परम्परागत रोजगार के खात्मे के कारण खेती पर आबादी का जो दबाव बढ़ा है उसे रोजगार सृजन कर ही हल किया जा सकता है, जिसकी तैयारी सरकार की नहीं है। परम्परागत हुनरों को संरक्षित कर, कृषि-आधारित उद्योग खड़ा कर, गाँवो का पुनः औद्योगीकरण कर ही हम उस आक्रोश को दिशा दे सकते हैं जो मजबूरी में जमीन तक ही सिमट आता है।
आज बिहार की खेती अलाभकारी, अनउपजाऊ और मजबूरी हो गयी है। इसका इलाज अब वह नहीं है जो हमारे राजनेता कह रहे हैं। खेती,पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि-उद्योग, ग्रामीण-उद्योग की अपार संभावनाओं का बिहार हिंसा की तरफ बढ़ेगा तो राष्ट्र भी कमजोर होगा। हरित क्रांति के रोडमैप में विगत साठ साल में बिहार क्यों नहीं आया ? दरअसल सोच समझकर बिहार के बहार को जहरीला एवं कंटीला बनाया गया । इस पर समग्रता से विचार करना चाहिए।
कम से कम आज की सरकार में बैठे लोगों को तो पता है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को रोटी और इज्जत चाहिए। जिसका समाधान- ‘‘एक आदमी एक रोजगार- खेती, नौकरी, उद्योग या व्यापार’’, इन लोगों ने कई बार सुझाया है। इसकी तैयारी क्यों नहीं है ? दरअसल ‘बन्दोपाध्याय कमिटी’ की सभी अनुशंसाओं पर विचार करने, लागू करने का मन और हिम्मत भी बिहार के नेताओं में नहीं है। विपक्ष और पक्ष दोनों ‘चूहा-बिल्ली का खेल’ खेल रहे हैं।
अंततः यह कहना सही होगा कि बिहार का वर्तमान पक्ष और विपक्ष दोनों की वैचारिक प्रेरणा, अंग्रेजों द्वारा बनाये गये स्थायी बन्दोबस्ती कानून को गलत मानने वाले लोग रहे हैं। क्या बिहार सरकार, बिहारी समाज व्यापक बहस और मंथन द्वारा भूमि स्वामित्व को सामाजिक स्वामित्व (गाँव) में बदलने को तैयार होगा ? अगर नहीं ? तो भूमि समस्या का एक सिरा अगर जमीन वितरण से जुड़ा है तो दूसरा सिरा भूमि को बचाने से जुड़ा है । पूंजीवाद के इस खेल से बचना ही बुद्धिमानी है।

Dr. Vijay
Bihar
Nirman Samvad (वर्ष 3, अंक 42)

देश में किसानों की बद से बदतर होती जिन्दगी

noreply@blogger.com (VIJAYENDRA) — Sun, 18 Apr 2010 20:22:00 +0000

जलवायु परिर्वतन का असर पूरे विश्व में है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़ से सभी लोग प्रभावित हैं। अपने देश में इस वक्त कर्नाटक , आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। तथा अन्य राज्यों में भयंकर सूखा रहा जिसका सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा और देश के कृषि उत्पादन में कमी आई। सरकार ने राष्ट्रीय जल आयोग का गठन किया है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में से एक है। प्रधान मंत्री का निर्देश है कि कृषि जल प्रबधंन से सम्बंधित पहल करते समय किसानों से परामर्श किया जाना चाहिए। विकसित प्रौद्योगिकी देश के सभी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। केन्द्र सरकार की योजनाओं को शत प्रतिशत संचालित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें इन्हें अपनी योजनाओं के साथ जोड़कर राज्यों में विकास तीव्र कर सकती हैं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य का जिक्र करता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों से काफी जिलों में भयंकर सूखा रहा। वर्षा के अभाव में खेती प्रभावित रही। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो एक तरफ बड़ी नदियों का क्षेत्र और दूसरी तरफ बुन्देलखण्ड, विंध्याचल, कैमूर के पहाड़ी जिले जहां पर खेती के लिए सिचाई की सुविधा तो दूर, लोग पानी पीने को तरसते हैं। ऐसी भयावह स्थिति जनवरी माह से आरम्भ हो जाती है। कुंए सूख जाते हैं, हैण्ड पम्प जवाब दे देते हैं, गहरे कुंए तथा हैण्ड पम्पों से पानी लेने के लिए घंटों इन्तजार करना पड़ता है। तब कुछ पानी, आधी बाल्टी-एक बाल्टी तक मिल पाता है। केन्द्र सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतती जा रही है। बुन्देलखण्ड से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र पहाड़ी जिलों का कृषि क्षेत्र प्रभावित है। वहां की खेती वर्षा पर आधारित है। कृषि सिंचाई, बिजली उत्पादन, नई विकसित योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं है। जो पहले के सिंचाई-बांध बनाए गये है, उनकी स्टोर क्षमता घट गई हैै। सिंचाई के क्षेत्र बढ़ाए गये, बिजली उत्पादन के अनुसार विद्युत क्षेत्र का जो एरिया था उससे अधिक क्षेत्रों में विद्युतिकरण किया गया, परन्तु विद्युत उत्पादन की व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में सरकार को ठोस कृषि नीति बनानी चाहिए। किसानों के सुझावों को, उनके विचारों को समझने के लिए प्रत्येक जिले-ब्लाकों में किसान-सेल के गठित होने चाहिए, जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ किसानों की भागीदारी हो। किसानों के स्थानीय सुझाव एवं मांगों पर गम्भीरता से विचार हो, तभी देश के विकास में अच्छी भागीदारी हो सकती है। आज अधिकारी कर्मचारी आफिस में बैठे पुराने आंकड़े देख कर अंदाजी आंकड़ा सरकार को भेज देते हैं। वर्तमान समय एवं सही स्थिति का आंकलन किया जाए तो स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। किसी भी अधिकारी को गांव में चैपाल लगाने की फुरसत नहीं है। दो दशक पहले बीडीओ भी साईकिल से गांव में जाया करते थे। तब उनको समय मिलता था। आज जीप, कार की सुविधा है, ब्लाक का छोटा अधिकारी भी मोटर साईकिल रखता है, फिर भी किसी के पास समय नहीं। गांव वाले सेक्रेटरी व लेखपाल को खोजते-खोजते थक जाते हंै। सोचते हंै तहसील दिवस, ब्लाक मीटिंग, थाना दिवस में मुलाकात होगी, लेकिन अधिकारी ऐसे हैं कि वहां भी कभी-कभी ही मुलाकात हो पाती है। ऐसे में काफी समस्याआंे का अम्बार हो जाता है। अश्वासन मिलता है कि आप जाइऐ, देख लेंगे। ऐसे में गांव वाले थक कर बैठ जाते हैं। समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। यह है गांव वालांे की जिंदगी। वर्तमान समय में किसानों के पास बहुत सी समस्याएं हैं। किसान खेती में हर समय व्यस्त रहता है। बुआई से लेकर फसल तैयार होने के बाद जब तक अनाज घर में नहीं आ जाता। उसके बाद मार्केटिंग के लिए परेशान रहता है। अनाज का सही दाम न मिलने से मजबूरी में किसान व्यापारियों को उनके मनचाहे कीमत पर बेचने को मजबूर होता है। खाद, बीज, जुताई, बुआई, सिंचाई की व्यवस्था तक सारे कार्य अकेले किसान को देखने होते हैं। गांव की बिजली की स्थिति से किसान परेशान हंै। उसका कोई निश्चित समय नहीं है। किसान हमेशा इंतजार में बैठा रहता है। कब बिजली आए और कब चली जाए कोई गारण्टी नहीं। कभी-कभी दो-दो दिन बिजली की लाइन कटी रहती है। जहां नल कूप हैं वहां के किसान रात की ठण्ड में भी सिंचाई के लिए मजबूर हो जाते हंै। भीषण ठण्ड में किसान खेत की सिंचाई करता है और धूप में खेत की जुताई करता है। अपना खून, पसीना में बदल कर बहा देता है। कठिन परिश्रम से अनाज पैदा करता है। और देश वासियों को खिलाता है। कोई कितना भी पैसा वाला क्यों न हो, खाएगा तो अन्न ही। आज अनाज पैदा करने वाले किसान के पास है क्या? बैंक का कर्ज, बिजली का बिल, खेत का लगान, सिंचाई का संकट, खेती भगवान भरोसे। वर्षा होगी तो अन्न पैदा होगा वर्ना सारी लागत से हाथ धोना पड़ेगा। बकायेदार की लिस्ट में नाम छप जाएगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण बैंक से लिये गए कर्ज पर फसल बीमा भी नहीं प्राप्त होता, जबकि सरकार जानती है कि लगातार सूखा पड़ रहा है। और वर्षा मापक यंत्रों द्वारा हर क्षेत्र की रिर्पोटें सरकार के पास आती रहती हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती। ऐसी स्थिति में किसान की हालत बद से बदत्तर होती जा रही है। बकायेदार होने के नाते पंद्रह दिन किसान को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। जबकि अन्य बड़े बकायेदार जिनके पास लाखों करोड़ों की फैक्ट्रियां होती हैं, कभी भी फैक्ट्री बंद कर देते हैं और उनको पुनः ऋण राहत दिया जाता है। देश के कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं यह सरकार जानती है। सरकार सूखा राहत देने के लिए तहसीलों द्वारा कुछ पैसे किसानों को बांटती है। वो भी बंदरबांट का शिकार हो जाता है। किसानों के नाम पर तहसील अधिकारियों को राहत मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने कहा था कि केन्द्र से जो पैसा जाता है वह गांव के कार्य योजना में 100 रुपये में 10 रुपये ही खर्च हो पाते हैं शेष पैसे रास्ते में सूख जाते हैं यानि बंदरबांट हो जाते है। सारी बातों से अवगत होते हुए भी उपरोक्त बातों पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार, सरकारी तंत्रो द्वारा सरकारी पैसों की लूट मची है, ऊपर से नीचे तक लूट मची है, कहां शिकायत करें? यही कारण है कि लोग छोटी से छोटी सरकारी नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। खेती घाटे का धंधा मान कर खेती से कतरा रहे हैं। कहा जाता है ‘‘उत्तम खेती, मध्य वान, निषिध चाकरी, भीख निदान’’ पहले खेती को उत्तम माना जाता था और व्यापार दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नौकरी। आज नौकरी पहले नंबर पर है, क्योंकि वेतन के अलावा ऊपरी कमाई है। स्थिति यह है कि लोग आज नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार इस कृषि प्रधान देश के किसानों की अनदेखी करके देश को समृद्धशाली बनाने में कामयाब नहीं होगी। आज देश के खाद्य पदार्थों की कमी को देखकर सरकार चिंतित है। और होना ही चाहिए। यदि समय रहते सरकार ने किसानों की सिंचाई, बिजली एवं उपकरण के लिए भरपूर व्यवस्था की होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। इसके पहले किसानों के गन्ने खेत में जला दिये जाते थे। आज किसान ने गन्ना बोना कम कर दिया, चीनी-गुड़ की स्थिति सबके सामने है। हम समझ सकते हैं कि यदि किसान गेहूं, चावल उत्पादन कम कर देगा तो क्या स्थिति होगी! क्या सरकार फैक्ट्रियों में अनाज पैदा करवा लेगी। आज फैक्ट्रियों में ज्यादा बिजली दी जाती है, किसान को कम। हमारे देश का किसान इतना मेहनती है कि यदि सरकार पानी बिजली एवं उत्पादन-विपणन की व्यवस्था भरपूर कर दे तो किसान हर प्रकार के अन्न उत्पादन में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। पिछले साल सरकारी आंकड़ों के अनुसार 23 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। जबकि कई प्रदेशों के कई जिले सूखे की चपेट में थे। सरकार हर न्याय पंचायत में भण्डारण की व्यवस्था करे जिससे वितरण प्रणाली में सुविधा हो, ढुलाई का खर्च भी बचे, रखरखाव सही ढ्रंग से हो और भण्डारण भी अधिक हो। आज देश का 76 प्रतिशत किसान अपनी कहानी किसे सुनाए? कोई सुनने वाला तो चाहिए।

वंश बहादुर पुजारी
मिर्जापुर
Nirman Samvad (वर्ष 3, अंक 42)