केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है। वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बदलाव के साथ एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आठवें वेतन आयोग ने देश कई शहरों में बैठक की थी। इसमें दिल्ली, लद्दाख, कोलकाता और बेंगलुरु सहित कई बड़े शहर शामिल हैं। हाल ही में आयोग ने 23 अक्टूबर को मुंबई में अहम बैठक की थी। इसके बाद महंगाई भत्ते को लेकर कवायद तेज हो गई है।

कई प्रमुख यूनियनों और संघों ने 8वें वेतन आयोग से महंगाई भत्ते (DA), महंगाई राहत (DR) और बेसिक सैलरी (basic pay) के मामले में अहम सुधार की अपील कर चुके हैं। यूनियनों का कहना है कि इससे काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली राशि में उचित बढ़ोतरी का फायदा मिल सकेगा। इसी तरह एक और अहम मांग महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने की है। फिलहाल केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी 8वें वेतन आयोग के 3 सदस्यीय पैनल की अंतिम सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।

यूनियन ने की बदलाव की मांग
ऐसे में कर्मचारी यूनियनें मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही हैं, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद मिल सके। इन बदलावों में एक निश्चित महंगाई स्तर पर डीए (DA) का विलय (उदाहरण के लिए, यदि मंजूरी मिल जाती है तो डीए के 40% या 50% तक पहुंचने पर) और भत्ता तय करने के फॉर्मूले में संशोधन शामिल हैं। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के फैसलों से पता चलता है कि विलय (merger) अपने आप नहीं हो जाता है।

जानिए 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने DA पर क्या किया था
5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधार सूचकांक से 50% बढ़ जाए, तो DA को 'महंगाई वेतन' (dearness pay) में बदल दिया जाना चाहिए। इस 'महंगाई वेतन' को सेवानिवृत्ति लाभों (retirement benefits) सहित सभी उद्देश्यों के लिए गिना जाना था। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि सभी वेतन स्तरों के कर्मचारियों के लिए DA के माध्यम से महंगाई की 100% भरपाई (neutralisation) की जानी चाहिए।

छठे वेतन आयोग में क्या हुआ
दूसरी ओर, छठे वेतन आयोग ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। इस समय आयोग ने किसी भी स्तर पर महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मिलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयोग ने तर्क दिया कि संशोधित वेतन ढांचे में पहले से ही कीमतों में बदलाव के आधार पर भत्तों और लाभों में समय-समय पर संशोधन करने की व्यवस्था मौजूद है। साथ ही आयोग ने हर तीन महीने में संशोधन की सिफारिश करने के बजाय, रणनीतिक रूप से साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करने की व्यवस्था को ही बनाए रखा।

7 वें वेतन आयोग में क्या हुआ
आखिरी में हाल ही के 7वें वेतन आयोग ने DA की गणना की मौजूदा पद्धति को ही जारी रखा। आयोग का कहना था कि यह फॉर्मूला पिछले कई सालों से काफी प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इसने पूरी कार्यप्रणाली और पद्धति में किसी बड़े या व्यापक बदलाव की सिफारिश नहीं की।

कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें
कई प्रमुख कर्मचारी यूनियनों, संघों और पेंशनभोगी संगठनों ने इन अहम पैमानों को तय करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव की अपनी मांगें फिर से उठाई हैं। जैसे 'फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस' (FNPO) ने मांग की है कि जब महंगाई भत्ता (DA) 25% से अधिक हो जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए। इसके अलावा, भारत पेंशनर्स समाज ने DA और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा छमाही के बजाय तिमाही आधार पर करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने एक निश्चित सीमा के बाद DR को मूल पेंशन में मिलाने (मर्जर) पर विचार करने का भी आग्रह किया है।

इसी तरह, अन्य संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) की गणना पद्धति का बारीकी से विश्लेषण और समीक्षा की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि इसमें घरेलू खर्चों और सरकारी कर्मचारियों के उपभोग के तरीकों को बेहतर ढंग से दर्शाया जाना चाहिए।

इन मांगों का 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा?
आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसमें 3 सदस्यों का पैनल है। यह पैनल अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करते समय प्रमुख यूनियनों की इन मांगों और टिप्पणियों पर बारीकी से विचार करेगा।

फिर भी आज की स्थिति के अनुसार, DA के विलय, गणना के फॉर्मूले में बदलाव और इसे वास्तव में लागू करने के समय पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए, जब तक केंद्र सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यूनियनों के प्रस्तावों को केवल 'मांग' के रूप में ही देखना चाहिए।

भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लंबे समय से भारतीय सेना की तोपखाने क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है. 370 मिमी एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (ELRGR) 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करने का लक्ष्य रखता है।  

पहले के पिनाका वर्जनों में इस्तेमाल होने वाले 214 मिमी रॉकेट की तुलना में यह डिजाइन काफी चौड़ा है. इससे ज्यादा ईंधन और भारी पेलोड ले जाने की संभावना बढ़ जाती है. सटीक नेविगेशन सिस्टम भी जोड़ा जा सकता है. यह विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। 

पश्चिमी सीमा के पास से लॉन्च किए जाने पर 300 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई महत्वपूर्ण इलाकों तक पहुंच बना सकती है. लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला जैसे शहर और आसपास के सैन्य कमांड सेंटर, रसद केंद्र, हवाई अड्डे तथा वायु रक्षा व्यवस्थाएं इसकी पहुंच में आ सकती हैं। 

सैन्य विश्लेषकों के अनुसार यह क्षमता पाकिस्तान के सैन्य योजनाकारों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है क्योंकि पिछले क्षेत्रों को सुरक्षित रखना पहले से ज्यादा कठिन हो जाएगा. छोटी रेंज वाले पिनाका वर्जनों और प्रलय मिसाइल के साथ मिलाकर यह भारतीय सेना को लेयर्ड डीप स्ट्राइक क्षमता प्रदान कर सकता है। 

कैसे किया जा रहा है डेवपलमेंट? 
फिलहाल ध्यान विकास, परीक्षण और सेवा में शामिल करने की गति पर केंद्रित है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा संबंधित एजेंसियां इस परियोजना पर काम कर रही हैं. सफल परीक्षणों के बाद इसे जल्द से जल्द सेना में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। 

पिनाका सिस्टम पहले से ही कई ऑपरेशनों में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है. इसकी गतिशीलता, तेजी से फायर करने की क्षमता और अब लंबी दूरी इसे और प्रभावी बनाती है. 300 किलोमीटर की रेंज न सिर्फ पारंपरिक तोपखाने की सीमाओं को पार करती है बल्कि मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के बीच की खाई को भी पाटती है। 

इससे सेना को लचीलापन मिलता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी क्षमताएं प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती हैं लेकिन इनके इस्तेमाल के फैसले हमेशा राजनीतिक और रणनीतिक नियंत्रण में रहने चाहिए. विकास की रफ्तार और सफल परीक्षण ही तय करेंगे कि यह सिस्टम कब तक पूरी तरह तैयार हो जाता है। 

इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करने है तो उस पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी. प्रशासन को आशंका है कि भोपाल में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील और PVC पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित पटाखे जैसे – कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैम्प जैसे उपकरणों को तैयार कर बेचे जा रहे हैं। 

कार्बाइड गन के इस्तेमाल से होने वाले खतरे
कार्बाइड गन के उपयोग से आमजन के गंभीर रूप से घायल होने, आंखें चोटिल होने, गंभीर रूप से बीमार होने, आग लगने, विस्फोट होने और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है. खासकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरे मार्गों और बच्चों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। 

कार्बाइड गन की रिपेयरिंग करना भी अपराध
प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि इनमें ज्वलनशील गैस, कैल्शियम कार्बाइड का अनुचित प्रयोग दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी- कार्बाइड गन या कार्बाइड तोप या कार्बाइड लैम्प या इनकी तरह धमाका करने वाले उपकरणों का अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत, असेंबलिंग नहीं करेगा. इनकी खरीदना, बेचना, बिक्री के लिए प्रदर्शित करना, वितरण, भंडारण, आपूर्ति और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 

प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो चुके हैं। हरदा जिले के सोडलपुर में 132/33 केवी और सोडलपुर-सुल्तानपुर 132 केवी डीसीएसएस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे करीब 1 लाख ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। सीहोर जिले के जवारजोड़ में 132/33 केवी तथा आष्टा-सोनकच्छ 132 केवी लाइन के कार्य से करीब 75 हजार लोगों को लाभ मिला है।

रायसेन के पठारी में और गैरतगंज पंठारी में भी करीब 75 हजार किसानों और ग्रामीणों को फायदा पहुंचा है। रतलाम जिले के धोधर व जावरा दालोदा भी करीब 75 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं देवास जिले के चौबाराधीरा में 132/33 केवी और सोनकच्छ चौबाराधीरा 132 केवी डीसीएसएस ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से करीब 1 लाख लोगों को विद्युत सुविधा मिली है। बुरहानपुर जिले में बहादुरपुर-बड़गांव 132 केवी डीसीएसएस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है, जिससे करीब 75 हजार किसान और ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं।

एआइएस का रखरखाव आसान
एआइएस (एयर इंसुलटेड सब स्टेशन का रखखाव आसान होता है। भविष्य में इसका विस्तार करना भी आसान है। रायसेन और खरगोन जिलों में 2-2 सब स्टेशन बन रहे हैं। हरदा, नर्मदा पुरम, रतलाम, अलीराजपुर, राजगढ़, देवास, सीहोर, गुना, बैतूल, उज्जैन जिलों में एक एक सब स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही करीब 400 किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाना है, जिससे भविष्य में बढ़ने वाली ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मंडीदीप जीआइएस स्टेशन का 80% कार्य पूर्ण
मंडीदीप में जीआइएस स्टेशन का 80% काम पूरा हो गया है ये मार्च तक पूरा हो जाएगा। मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) पीथमपुर और भोपाल में भी जीआइएस स्टेशन का जल्द निर्माण शुरू करने वाला है। मंडीदीप के जीआइएस स्टेशन से औद्योगिक ग्रोथ के लिए हाईटेक पावर बैकअप मिलेगा। साथ ही 1 लाख से ज्यादा आबादी को भी फायदा होगा। भोपाल के दक्षिण व पश्चिम हिस्सों को ट्रांसमिशन नेटवर्क से भी मजबूती मिलेगी। गैस इंसुलेटेड (जीआइएस) तकनीक में स्विचगियर के प्रमुख हिस्से सीलबंद धातु आवरण में रहते हैं। धूल, नमी और प्रदूषण से होने वाले फॉल्ट और ट्रिपिंग की आशंका भी कम रहती है। ऐसे सब स्टेशन का निर्माण पारंपरिक सब स्टेशन के मुकाबले 70 से 90% कम जमीन में होता है। एक जीआइएस स्टेशन 400 केवी सब स्टेशन क्षेत्र को लंबे समय तक विश्वसनीय ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध कराएगा।

प्रोजेक्ट से विकास की रफ्तार बढ़ी
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हेड अक्षय प्रधान ने बताया कि प्रोजेक्ट से प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के साथ बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार की उम्मीद हैं। नए सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों का यह नेटवर्क औद्योगिक, कृषि और घरेलू बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, विश्वसनीय बिजली व्यवस्था की दिशा में ये परियोजना एक अहम कदम साबित होगी।

बिजली व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में इन सब स्टेशंस और जीआइएस स्टेशन का खास रोल रहेगा। इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने आवश्यक स्वीकृतियां भी हो चुकी हैं। कुछ सब स्टेशंस के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभमिलने भी लगा है। मंडीदीप में जीआइएस का सिविल वर्क 80% पूरा हो चका है। मार्च तक ये भी शुरू हो जाएगा। – प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री

डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के अखाड़े में एक ऐसा महा-विस्फोट हुआ है, जिसने रूस से लेकर अमेरिका के वॉर रूम तक में खलबली मचा दी है. अमेरिका का न्यूक्लियर अंब्रेला अब धीरे-धीरे हट रहा है, और यूरोप पर मंडराते इस खौफनाक खतरे के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक ऐसा प्लान बनाया है, जो दुनिया का नक्शा कभी भी बदल सकता है. फ्रांस अब अपने सबसे घातक, आसमान के राजा यानी राफेल फाइटर जेट को न्यूक्लियर तबाही का ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाने जा रहा है, जिसके सामने आते ही रूस के पसीने छूट जाएंगे. अमेरिकी दबाव के बीच यूरोप की सुरक्षा का ठेका अपने कंधों पर उठाने वाले फ्रांस का यह ‘फॉरवर्ड डिटेरेंस’ प्लान आखिर है क्या? आइए जानते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। 

ASMP-A मिसाइल से लैस होगा राफेल
भारत के पास भी फ्रांस का यही राफेल सिस्‍टम है.  फ्रांस का यह नया गेम-चेंजर प्लान पूरी तरह से राफेल फाइटर जेट्स की असीम मारक क्षमता पर टिका है. राफेल केवल एक सामान्य लड़ाकू विमान नहीं बल्कि फ्रांस की घातक ASMP-A न्यूक्लियर-टिप वाली एयर-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल (Air-launched Cruise Missile) को ले जाने में सक्षम है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर युद्ध के हालात बनते हैं, तो राफेल मिनटों में उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर धड़ाधड़ परमाणु हमला कर सकता है. समुद्र में तैनात परमाणु पनडुब्बियों के साथ-साथ अब हवा से मिलने वाली यह न्यूक्लियर शक्ति रूसी सैन्य प्लानिंग के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार की जा रही है. सहयोगी देशों के एयरबेस पर राफेल की तैनाती से फ्रांस की मारक पहुंच का दायरा काफी हद तक बढ़ जाएगा। 

10 यूरोपीय देश आए साथ
द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस के इस फॉरवर्ड डिटेरेंस अभियान में 10 प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हो रहे हैं, जिनमें यूके, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ग्रीस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं. हाल ही में 23 अक्टूबर को फ्रांस ने अपनी ‘रम्मी’ नामक न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज आयोजित की थी, जिसमें पहली बार ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने भी हिस्सा लिया. यह अभ्यास सीधे तौर पर एक सिमुलेटेड परमाणु हमले का ट्रेल था. भले ही परमाणु हथियारों का अंतिम कंट्रोल सिर्फ फ्रांस के हाथ में रहेगा, लेकिन यह नया गठबंधन साफ संदेश दे रहा है कि यूरोप अब बिना अमेरिका की बैसाखियों के भी दुश्मनों का नामोनिशान मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 

सौरभ की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. ट्रायल के दौरान दोनों की पैरवी अलग-अलग वकीलों ने की थी. मुस्कान के परिवार ने उससे दूरी बना ली थी. इसके चलते मुस्कान की मांग पर उसे सरकारी वकील रेखा जैन उपलब्ध कराई गई थीं, जबकि साहिल के मामले में उसके परिवार की ओर से अलग वकील पैरवी कर रहा था। 

अब मृत्युदंड के खिलाफ अपील के दौरान दोनों के लिए एक ही वकील सामने आने से चर्चाओं का बाजार गर्म है. जानकारी के मुताबिक, मुस्कान ने जेल प्रशासन से वकील उपलब्ध कराने की मांग की थी. इसी बीच साहिल के परिजनों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए वकील नियुक्त किया गया. इसी वकील ने मुस्कान की ओर से भी मृत्युदंड के खिलाफ अपील की है. हालांकि, केवल एक वकील के जरिए पैरवी होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि साहिल के परिवार ने मुस्कान को अपना लिया है। 

इस मामले में मुस्कान की बेटी के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. चर्चा है कि क्या साहिल का परिवार मुस्कान की बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आएगा. मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल के नियमों के अनुसार, बच्ची को किसे सौंपना है, इस संबंध में मुस्कान की इच्छा महत्वपूर्ण होगी. यदि साहिल के परिजन बच्ची को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रार्थना पत्र देना होगा. इसके बाद प्रार्थना पत्र मुस्कान के सामने रखा जाएगा और उसकी इच्छा के आधार पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 

प्लानिंग की मुख्य खामियां
अकबरपुर से चंदनपुरा-मिंडोरी 60 मीटर चौड़ी सड़क की टोपोग्राफी बेहद कठिन, पहाड़ी और दुर्गम है। हाईवे इंजीनियरिंग के जानकारों के अनुसार यहां इतनी चौड़ी सड़क का निर्माण असंभव है। इसके बावजूद इसे उस क्षेत्र से निकाला गया है, जहां मानव प्रवेश वर्जित है और यह अर्बन टाइगर का मुख्य प्रजनन व शावक पालन क्षेत्र है। असल में समरधा, केरवा, कलियासोत, चंदनपुरा और मिंडोरी का यह सघन वन क्षेत्र रातापानी टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप का महत्वपूर्ण विस्तार है। इसलिए बिना किसी शहरी आवश्यकता के जंगलों में सड़क बनाना ठीक नहीं है।

-चीचली से चंदनपुरा 24 मीटर चौड़ी सड़क को अछूते वन क्षेत्र के बीचों-बीच बिना किसी शहरी रोड से जोड़े प्रस्तावित किया गया है। यह सड़क बाघों के भ्रमण मार्ग को दो हिस्सों में बांट देगी, जिससे मानव-बाघ संघर्ष की आशंका तय है।

-बैरागढ़ चीचली से केरवा घाट होते हुए मिंडोरा तक 45 मीटर चौड़ी सड़क तय कर दी। इसके एक तरफ संरक्षित वन की पहाड़ी का ढलान है और दूसरी तरफ केरवा बांध का गहरा पानी है। यहां चौड़ीकरण करना तकनीकी रूप से नामुमकिन है, साथ ही यह वन्यजीवों के पेयजल स्रोत को बाधित करेगा और जन-सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है।

री-डेंसीफिकेशन का नहीं देखा प्रजेंटेशन
वहीं दूसरी ओर सीएस की साधिकार समिति की बैठक में शिवाजी नगर, तुलसी नगर से लेकर 94 बंगला, चार इमली का री-डेंसीफिकेशन प्रस्ताव का सोमवार प्रजेंटेशन नहीं हो पाया। हालांकि इसे होल्ड या रद्द भी नहीं किया है। समिति के सामने हाउसिंग बोर्ड के अफसरों ने जिले के चार प्रोजेक्ट रखे थे। इसमें सतपुड़ा-विंध्याचल भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित करने, प्रोफेसर कॉलोनी री-डेंसीफिकेशन प्रोजेक्ट को नए सिरे से तय करना, मौजूदा जगह पर तय कलेक्ट्रेट प्रोजेक्ट के लिए एजेंसी तय करना और शिवाजी नगर से 74 बंगला, चार इमली, तुलसी नगर तक 500 एकड़ में री-डॅसीफिकेशन प्रोजेक्ट करना। यहां कई अन्य प्रोजेक्ट भी थे।

काफी भीड़ बढ़ने से बाद में सिर्फ प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट कंसलटेंट को बुलाकर प्रजेंटेशन लिया गया। बोर्ड अफसरों के अनुसार कलेक्ट्रेट के प्रोजेक्ट के लिए एजेंसी तय कर दी है। इस माह के आखिर तक जमीनी काम शुरू हो जाएगा। शिवाजी नगर, तुलसी नगर प्रोजेक्ट को लेकर सीएस ने प्रजेंटेशन बाद में लेने की बात कही। उन्होंने इस पर जनता का आक्रोश ज्यादा होने का भी कहा। अभी इसकी एजेंसी समेत अन्य कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, तो बाद में इसपर अलग से बैठक लेंगे।

21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली पात्र बालिकाओं को मिलेगी एक लाख रुपये की परिपक्वता राशि
पात्र बालिकाओं को समय पर छात्रवृत्ति और परिपक्वता राशि का लाभ सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महिला बाल विकास मंत्री सुनिर्मला भूरिया ने कहा है कि वर्ष 2007 में बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई यह योजना अब बालिकाओं को शिक्षा के विभिन्न पड़ावों से आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ रही है। प्रदेश की 54 लाख 32 हजार से अधिक पंजीकृत लाड़ली लक्ष्मीयों के लिए युवा वर्ष 2027 नई संभावनाओं और अवसरों का वर्ष होगा। मंत्री सुनिर्मला भूरिया मंगलवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, छात्रवृत्ति वितरण, पात्र हितग्राहियों को परिपक्वता राशि के भुगतान तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा घोषित युवा वर्ष 2027 के दृष्टिगत बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं।

2007 की लाड़ली लक्ष्मीयाँ अब युवा पीढ़ी का हिस्सा, 2027 में शुरू होगा परिपक्वता राशि भुगतान का महत्वपूर्ण चरण

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये वर्ष 2027 विशेष महत्व रखता है। योजना के प्रारंभिक वर्षों में पंजीकृत बालिकाएं अब 21 वर्ष की आयु पूरी करने की ओर अग्रसर हैं। वर्ष 2006 में जन्मी पात्र बालिकाएं वर्ष 2027 में 21 वर्ष की होंगी। निर्धारित शर्तें पूरी करने पर उन्हें एक लाख रुपये की एकमुश्त परिपक्वता राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। इस प्रकार युवा वर्ष 2027 बालिकाओं को शिक्षा के साथ आर्थिक संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने तथा विवाह की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम वैधानिक आयु का पालन करने जैसी पात्रता शर्तें लागू हैं। परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और कलेक्टर स्तर पर सत्यापन की व्यवस्था की गई है। मंत्री सुभूरिया ने निर्देश दिए कि पात्र बालिकाओं के दस्तावेजों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से किया जाए, जिससे भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो।

16 लाख से अधिक बालिकाओं को 1179 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति

प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 54 लाख 32 हजार 45 बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है। योजना के माध्यम से 16 लाख 7 हजार बालिकाओं को कुल 1179 करोड़ 33 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। बालिकाओं को कक्षा छठवीं में प्रवेश पर 2 हजार रुपये, नौवीं में 4 हजार रुपये तथा 11वीं और 12वीं में प्रवेश पर 6-6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाओं को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किस्तों में प्रदान की जाती है। यह प्रावधान बालिकाओं को स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना में आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार

योजना के अंतर्गत बालिकाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। वर्तमान में 1 लाख 43 हजार रुपये के आश्वासन प्रमाण-पत्र के स्थान पर 2 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही कक्षा छठवीं में छात्रवृत्ति 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये, नौवीं में 4 हजार से 8 हजार रुपये, 11वीं में 6 हजार से 10 हजार रुपये तथा 12वीं में 6 हजार से 12 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देय परिपक्वता राशि एक लाख से बढ़ाकर सवा लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। ये दरें अभी प्रस्तावित हैं और स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होंगी।

वर्ष 2026-27 में 1801 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1801 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर 2026 तक 1167 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। यह राशि बालिकाओं को योजना के निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में उपयोग की जा रही है।

बैठक में सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती जी. वी. रश्मि और आयुक्त महिला एवं बाल विकास संदीप जी. आर. उपस्थित थे।

चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक नवंबर को चंडीगढ़ आएंगे। वह शहर में करीब 5 घंटे रहेंगे। सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित समारोह में शाह भव्य परेड की सलामी लेंगे। 

कार्यक्रम के लिए फूलों और मंच की सजावट पर करीब 14.60 लाख रुपए खर्च होंगे। गृह मंत्री सुबह 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सुबह 11:45 बजे वापस रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, साफ-सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था और आगंतुकों के प्रवेश व निकास के इंतजाम किए जा रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। अधिकारियों के बीच सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर समन्वय किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं को मिल सकती मंजूरी
अमित शाह के दौरे के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के लिए सारंगपुर में मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर और नए पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सेक्टर-26 में हाईलेवल पुल और पंजाब यूनिवर्सिटी-पीजीआई के बीच अंडरपास परियोजना का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। एक स्कूल का उद्घाटन भी किया जा सकता है।

फूलों-मंच की सजावट पर खर्च होंगे 14.60 लाख
शाह के दौरे के मद्देनजर तिरंगा पार्क में आयोजित होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए फूलों और मंच की सजावट पर करीब 14.60 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

तिरंगा पार्क में साफ-सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था, मंच निर्माण और आगंतुकों के प्रवेश-निकास से जुड़े इंतजामों की भी समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपे जाने की तैयारी है।

अधिकारियों के बीच समन्वय किया जा रहा
सुरक्षा एजेंसियां की ओर से कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और पार्किंग को लेकर अधिकारियों के बीच समन्वय किया जा रहा है। संभावित भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मार्गों का निरीक्षण किया जाएगा। 

पुनर्वास कॉलोनियों को राहत की उम्मीद
प्रशासन को उम्मीद है कि गृह मंत्री शहर के लोगों से जुड़े मुद्दों पर भी कोई घोषणा कर सकते हैं। पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों का मालिकाना हक देने से संबंधित फाइल गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। ऐसे में निवासियों को इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।

1966 में चंडीगढ़ पुलिस का पुनर्गठन
1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ चंडीगढ़ पुलिस का पुनर्गठन हुआ था। इस बार पुलिस अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी वजह से इस वर्ष का रेजिंग डे खास महत्व रखता है। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

1. चंद्रोदय से पहले व्रत खोलना
करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ पूरे दिन व्रत रखती हैं. फिर शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है. अक्सर लोग जल्दबाजी में चांद निकलने से पहले व्रत खोल लेते हैं. ऐसा करना ठीक नहीं है. इस व्रत को चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है.

2. व्रत में जल या भोजन ग्रहण करना
करवा चौथ का व्रत निर्जला रखने की परंपरा है. इसमें महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं. हालांकि, व्रत रखने की परंपराएं परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. व्रत शुरू करने से पहले सरगी ग्रहण की जाती है और इसके बाद चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोला जाता है.

3. लहसुन-प्याज या तामसिक चीजों का सेवन
करवा चौथ के दिन घर में सात्विक भोजन बनाने की परंपरा है. इस दिन घर में लहसुन-प्याज का सेवन भी वर्जित है. इसलिए व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी सात्विकता का विशेष ख्याल रखें.

4. वैचारिक अशुद्धता
करवा चौथ के व्रत का मतलब सिर्फ भूखे-प्यासे रहना नहीं है. इस दिन किसी का अपमान करने या किसी को अपशब्द बोलने से भी बचना चाहिए. इस दिन झूठ, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या जैसा भाव मन में बिल्कुल न आने दें.

5. वस्त्र और श्रृंगार
करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन सुहागनों को काले या सफेद वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए. इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. इसके बाद सोलह श्रृंगार भी किया जाता है. इसमें भी महिलाओं को मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और मंगलसूत्र का विशेष रूप से शामिल करना चाहिए.