एला डी'वर्मा, एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर, मॉडल और डिजिटल पर्सनैलिटी हैं, जो अपनी जेंडर ट्रांजिशन जर्नी और बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं। एला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि जेंडर ट्रांजिशन के बाद उन्हें आजादी तो मिली, लेकिन उनको वो खुशी नहीं मिली जिसकी उनको उम्मीद थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने सपने पूरे करने के बाद भी उनके पुराने दर्द और जख्म फिर से सामने आ गए। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार के साथ की तारीफ करते हुए इस बात को भी माना कि सोसाइटी की स्वीकृति पाने से भी ज्यादा कठिन उनके लिए खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सबसे मुश्किल रहा।

लिंग परिवर्तन सिर्फ पहचान बदलने तक सीमित नहीं था
इसके आगे एला डी' वर्मा ने FPJ से बात करते हुए बताया कि उनके लिए अपनी असली पहचान तक पहुंचने का सफर सिर्फ नाम या पहचान बदलने तक सीमित नहीं था। यह उनके लिए खुद को समझने का एक बहुत ही निजी और कई बार दर्दभरा अनुभव रहा। देव वर्मा के रूप में जन्मीं एला के लिए यह बदलाव उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। लड़के से लड़की बनने के इस सफर ने उन्हें एक तरफ आज़ादी दी, लेकिन साथ ही कुछ अनदेखा भावनात्मक बोझ भी दे दिया। जहां कई लोग जेंडर चेंज कराने को आखिरी पड़ाव मानते हैं, वहीं एला की कहानी इस धारणा को चुनौती देती है। उन्होंने बताया कि हिम्मत और बदलाव के पीछे एक शांत लेकिन जटिल सच्चाई छिपी होती है, एक ऐसी सच्चाई, जहां हर बार बदलाव के साथ मन का घाव भरना आसान नहीं होता।

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर-एक्ट्रेस एला डी वर्मा का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था. दुनिया पहले उन्हें देव के नाम से जानती थी. लेकिन बचपन से उनके अंदर लड़की वाला एहसास था। परिवार-समाज से लड़ कर देव ने अपनी पहचान सबके सामने रखी. वो जेंडर चेंज सर्जरी के जरिए देव से एला डी वर्मा बन चुके हैं. सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में उन्होंने ट्रांसजेंडर लाइफ की कड़वी सच्चाई बताई है। एला ने कहा कि नॉर्मल लड़की की तरह मेरी बॉडी में भी बदलाव आते हैं. मेरी आवाज, मेरा वजन सब बदल चुका है. लेकिन उससे मेरी वर्थ कम या ज्यादा कैसे हो जाएगी। 
वो कहती हैं कि जब मैं इंटरनेट पर आती हूं, तो सबको एंटरटेन करने आती हूं. हंसा तो मैं दाढ़ी में भी सकती हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है. उन्होंने कहा कि ये मेरी किस्मत है कि मुझे रेड लाइट पर खड़े होकर भीख नहीं मांगनी पड़ रही है। उनसे पूछा गया कि क्या आप हिजड़ा और किन्नर कम्यूनिटी से अलग फील करती हैं. उन्होंने कहा कि मैं उनसे अलग फील नहीं करती हूं। 
 
उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से जेंडर की सच्चाई बताई, तो उन्हें लगा कि जो हिजड़े होते हैं वो इस देश में या तो भीख मांगते हैं या सेक्स वर्क करते हैं. मतलब मेरे बच्चे की भी जिंदगी खत्म।  'जब मैंने अपने माता-पिता को सच बताया, तो एली ने कहा कि मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे. उन्हें पता नहीं था.' एली ने कहा कि हालांकि, बाद में उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझा और वो करने की आजादी दी, जो वो करना चाहती थीं। 

मैं लड़कियों की तरह रहती थी
एक समय मुझे लगा कि लड़कों की तरह ऐसे उठते-बैठते हैं और लड़कियां ऐसे रहती हैं। फिर मुझे लगा कि मैं तो लड़कियों वाली साइड में कम्फर्टेबल हूं। उधर से कन्फ्यूजन चली। बाहर वाले लोगों से प्रेशर आ रहा था। प्यूबर्टी की उम्र के समय जब आपमें शारीरिक चेंजेज और डिवेलपमेंट होती है उसमें मेरे फेसिएल हेयर (चेहर के बाल) आए क्योंकि मेरा शरीर मेल यानी पुरुष का था और जब ऐसे तरीके से डिवेलप हुई तो मुझे ऑथेंटिक फील नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आ गया कि ओह! बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक था कि रास्ते में लड़के मजाक उड़ा रहे हैं। घरवालों की पसंद नहीं है। अब ऐसा हो गया था कि मेरी बॉडी ही मेरे खिलाफ काम कर रही है। वहां मैंने पैरेंट्स को बताया… उस समय मेरे पास दूसरे विकल्प ये थे कि मैं बर्दाश्त करती रहूं ऐसे ही जीवन बिताऊं या अपनी जान दे दूं। शुरू में उन्हें भी समझ नहीं आया और न मैं खुलकर बता पाई। मम्मी को थोड़ी-बहुत बात समझ आई और उन्हें लगा कि शायद मैं गे (Gay) हूं। उन्हें लगा कि ठीक कर देंगे। उनको लगा कि बीमारी है, गलत बात है। वे डरे भी हुए थे क्योंकि इन सारी चीजों की बातें नहीं होती हैं। मम्मी-पापा ने पहले बहलाना-फुसलाना शुरू किया। फिर उन्होंने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की मेरे साथ… तुमको जो करना है करो, अपने कमरे में करो बाहर मत करो। मतलब डबल लाइफ जियो। जैसे घर में लड़की की तरह रहो और बाहर जाकर लड़के की तरह।
उस दिन टॉयलेट में…
मैं स्कूल में लड़कों के साथ घुल-मिल नहीं पाती थी। मुझे लड़कियों के साथ रहना पसंद था। क्रिकेट नहीं स्केचिंग पसंद थी। एक समय के बाद कहा जाने लगा कि तुम ये हो क्या, तुम ऐसे क्यों करती हो क्योंकि उस एज में मूवी में देखकर बच्चे भी थोड़ा-बहुत समझने लगते हैं। 'छक्का', 'हिजड़ा' जैसे नाम से बुलाने लगे। देखिए एक ट्रांसजेंडर इंसान के लिए ना, उसकी बॉडी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। मैं हर चीज को लेकर इनसिक्योर थी। एक बार हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी हम क्लास से थिएटर रूम में जाते थे। लड़कों में यह बहुत कॉमन होता है कि वे पैंट खींच देते हैं लेकिन मेरे लिए वह बहुत ट्रॉमेटिक हो गया। आप सोचो कि मेरा सबसे ज्यादा इनसिक्योर शरीर का हिस्सा सबके सामने आ गया सोचिए कितना अपमानजनक रहा होगा। वो सबसे बुरा अनुभव था। मैं टॉयलट रूम में जाती थी। किसी ने लॉक तोड़ दिया था तो मैं आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उससे दरवाजा बांध देती थी। मेरी लाइफ का सबसे बुरा अनुभव मेन्स वॉशरूम था।

परिवार से मिली ताकत और मजबूती
इस इंटरव्यू में एला ने अपने परिवार से मिली ताकत, पुराने आघातों से जूझने और खुद को सच में स्वीकार करने की शुरुआत पर भी खुलकर बात की। एला ने बताया कि कैसे उनका परिवार उनके लिए सहारा बना। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा ताकत और मजबूती मेरे परिवार से मिली। मेरा परिवार बहुत ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और न ही मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ही बहुत मजबूत थी, लेकिन हमारे रिश्तों की नींव प्यार पर टिकी है।' इसके साथ ही उन्होंने बताया, 'मेरे पेरेंट्स मुझे हर हाल में प्यार करते हैं। शुरुआत में वो मेरी बात से सहमत नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया कि यह उनके बच्चे यानी मेरे लिए सही है, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया।' एला के मुताबिक, उस वक्त उनके माता-पिता उनके लिए दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो गए, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया।

जेंडर ट्रांजिशन के बाद भी नहीं मिली संतुष्टि 
इसके आगे उन्होंने कहा कि लंबे समय से वो जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रही थी, उसे हासिल करने के बावजूद, उनको ख़ुशी नहीं मिली। एला ने बताया कि इस भावनात्मक उथल-पुथल ने उन्हें चौंका दिया था, “लेकिन असल में सबसे अजीब बात ये थी कि जब मुझे वह सब कुछ मिल गया जो मैं चाहती थी, जब पहचान पत्र बदल गए, नाम बदल गया, सब कुछ तैयार था, तब भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी।' इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सफर में मेरे साथ जो दर्दनाक घटनाएं घटीं, उन्हें समझने का मुझे समय ही नहीं मिला। मुझे पहचान पत्र बदलवाने थे। मुझे हार्मोन लेने थे और इलाज शुरू करवाना था। और उस दौरान आप एक तरह से सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आपको वो बुक याद रह जाती है जिसमें लिखा होता है कि आपका शरीर सब कुछ गिनता रहता है? तो यह कितना अजीब है कि मैंने जेंडर ट्रांजिशन किया और फिर जब मैं घर से बाहर निकलती तो लोग मुझे घूरते और मुझे ऐसा लगता जैसे मैं स्कूल के गलियारे में हूं और लोग मुझे घूर रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक ट्रॉमा था। यह एक तरह की सोच थी।” .

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में सड़क चौड़ीकरण के इस बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी पूर्व में इस महत्वपूर्ण मार्ग को फोर लेन बनाने की सहमति दे चुके हैं।

टू-लेन की घुमावदार सड़क और हादसों से मिलेगी मुक्ति
वर्तमान में छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच टू-लेन सड़क है, जिस पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस मार्ग पर पैसेंजर कार यूनिट (PCU) की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है।

आंकड़ों के अनुसार, इस रूट पर बीते छह महीनों में ही 556 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें लगभग 200 लोगों की अकाल मौत हुई है। फोर लेन बनने से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधार होगा और यात्रा सुरक्षित बनेगी।

लखनवाड़ा में बैनगंगा पर नया पुल और 3 किमी लंबा अंडरपास
    चौड़ीकरण परियोजना के तहत 70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के एलाइनमेंट को दुरुस्त किया जाएगा ताकि घुमावदार मोड़ों को सीधा किया जा सके।

    लखनवाड़ा के पास बैनगंगा नदी पर नए विशाल पुल का निर्माण किया जाएगा, जबकि पेंच नदी पर स्थित पुराने पुल का चौड़ीकरण होगा।

    मार्ग के 13 किलोमीटर हिस्से में कान्हा कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसमें वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 3 किलोमीटर लंबा विशेष अंडरपास भी शामिल होगा।

कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे
सड़क अधोसंरचना के विकास क्रम में राज्य सरकार ने हाल ही में भोपाल-विदिशा फोर लेन के लिए ₹1,757 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े एक विवादित बयान पर अभियोजन (Prosecution) स्वीकृति देने के बिंदु पर भी निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के उपरांत इस फाइल को अंतिम अनुमति के लिए राजभवन (राज्यपाल) भेजा जाएगा। इस पूरे मामले में 31 अगस्त को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई होनी तय है।

इसके बाद इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल किया गया और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद तीसरी और चौथी लाइन डालने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने X अकाउंट पर वीडियो जारी कर देश के 7 हाई डेंसिटी रेलमार्गों पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की निर्माण प्रगति और इससे होने वाले फायदे की जानकारी दी है। 

दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर कहां शुरू हुआ काम
रेलवे के जंक्शन पर विभाग द्वारा जारी किए गए वीडियो में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, ''भारत के 7 हाई-डेंसिटी रेल रूट्स को फोरलेन करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. जिसमें दिल्ली-मुंबई,दिल्ली–हावड़ा,हावड़ा–चेन्नई,चेन्नई-मुंबई,दिल्ली–चेन्नई,मुंबई–हावड़ा एवं दिल्ली–गुवाहाटी रेल मार्ग शामिल है. यह सभी रेलमार्ग करीब 11 हजार किलोमीटर में फैले देश के कुल रेल ट्रैफिक का लगभग 41% ट्रेफिक संभालते हैं. जबकि ये पूरे रेल नेटवर्क का केवल 16% हैं. वहीं, यदि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की बात करें तो इस रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। 

देश के 7 हाइ डेंसिटी रेलरूट में शामिल हुआ दिल्ली मुंबई रेलमार्ग 
रतलाम रेल मंडल में गोधरा से रतलाम तक जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''रतलाम रेल मंडल के गोधरा से रतलाम और रतलाम से नागदा के लिए तीसरी और चौथी लाइन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की तैयाारियां पूर्ण की जा रही है. इसके लिए लिए 2030-31 तक की समय सीमा तय की गई है। 

दिल्ली मुंबई रेलमार्ग फोरलेन बनने से रतलाम डिविजन को फायदा
गौरतलब है कि, देश के दो सबसे बड़े रेल और सड़क प्रोजेक्ट रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरते हैं. रतलाम रेल डिवीजन में दिल्ली मुंबई फोरलेन रेलमार्ग के साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो चुका है. इस रेलमार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन बन जाने से रतलाम और आसपास के जिलों में औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक्स हब विकसित हो सकेगा. वहीं, इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकेगी. दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क मार्ग से और रेलमार्ग से भी दूरी घटेगा जो की मात्र 10 घंटे में पुरी की जा सकेगी। 

अगर आप मेडिकल इमरजेंसी, बच्‍चों की पढ़ाई, शादी या फिर घर बनाने के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप पीएफ अकाउंट के तहत आंशिक विड्रॉल कर सकते हैं. ईपीएफओ अपने सदस्‍यों को पीएफ का पैसा देने के लिए आसान और काफी फ्लेक्सिबल नियम बनाया है। 

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नोटिफाई नए फ्रेमवर्क के तहत अब नौकरीपेशा कर्मचारी इमरजेंसी के दौरान अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं। 

सिर्फ तीन कैटेगरी में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
EPFO ने विड्रॉल की जटिल प्रॉसेस को खत्‍म कर दिया है. पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग शर्तें और कैटेगरी थीं, जिन्‍हें अब घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी में बदल दिया गया है। 

    इमरजेंसी: इसमें गंभीर बीमारी का इलाज, बच्‍चों की हायर एजुकेशन और परिवार में शादी जैसे खर्च शामिल हैं। 
    घर की जरूरतें: घर खरीदने, नया मकान बनाने, मरम्‍मत करवाने या होम लोन चुकाने के लिए भी निकासी शामिल है। 
    विशेष परिस्थितियां: इस सबसे खास कैटेगरी के तहत सदस्य बिना कोई खास वजह बताए भी अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। 

इस निमय में भी बदलाव 
पहले अलग-अलग निकासी के लिए 3 साल से लेकर 7 साल तक की सर्विस की शर्त होती थी. नए नियमों में ज्यादातर एडवांस निकासी के लिए न्यूनतम सदस्यता को घटाकर मात्र 12 महीने यानी 1 साल कर दिया गया है. इसके अलावा, अब विड्रॉल की रकम में सिर्फ आपका योगदान ही नहीं, बल्कि कर्मचारी का योगदान, कंपनी का योगदान और दोनों पर मिला ब्याज तीनों शामिल होंगे. ऐसे में सदस्‍यों को विड्रॉल के दौरान ज्‍यादा पैसे मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। 

नौकरी गई तो कितना पैसा निकाल सकते हैं? 
अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या आप इस्‍तीफा दे देते हैं, तो बेरोजगार होते ही आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी हिस्‍सा तुरंत निकाल सकते हैं. बाकी 25 फीसदी बैलेंस लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा। 

बता दें कि पुराने नियम में 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरा 100% पीएफ निकालने का प्रावधान था, जिसे अब भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से बदल दिया गया है।  

वहां स्लीपर बस के तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सेफ्टी वाल से घिसटने के कारण चार यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद अब सीहोर के निर्माणाधीन हाउसिंग बोर्ड ओवरब्रिज की सुरक्षा को लेकर भी शहरवासियों के बीच आक्रोश और भय व्याप्त हो गया है।

इंजीनियरिंग की चूक या निजी जमीन बचाने की मजबूरी
सीहोर का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 700 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, जिसे 24 पिलरों पर खड़ा किया गया है। रेलवे ट्रैक से इसकी ऊंचाई करीब 7.30 मीटर रखी गई है। इस ब्रिज का मुख्य उद्देश्य हाउसिंग बोर्ड से चाणक्यपुरी को जोड़ना और भोपाल-इंदौर पुराने मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम से निजात दिलाना था। हैरानी की बात यह है कि ब्रिज की जो रूपरेखा धरातल पर उतारी गई है, उसमें अत्यधिक तीखा और असामान्य मोड़ दे दिया गया है। ड्रोन कैमरों से सामने आई तस्वीरों ने इस बड़ी लापरवाही की पोल खोल दी है।

स्थानीय नागरिकों का सीधा आरोप है कि ब्रिज की प्लानिंग के समय अधिकारियों ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज किया। जहां ब्रिज का ढलान नीचे उतरना था, वहां निजी जमीनों का पेंच फंस रहा था। निजी भूमि के अधिग्रहण से बचने या चहेतों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में ब्रिज के मूल अलाइनमेंट को बदलकर खतरनाक तरीके से घुमावदार बना दिया गया।

ब्यावरा जैसी पुनरावृत्ति की आशंका
स्थानीय नागरिकों और यातायात जानकारों का कहना है कि यह पुराना स्टेट हाईवे है, जहां दिन-रात भारी वाहनों, यात्री बसों और निजी गाड़ियों का भारी दबाव रहता है। ऐसे में तेज गति से आने वाले वाहनों के लिए यह घुमावदार ब्रिज किसी ब्लैक स्पाट से कम साबित नहीं होगा। रात के समय या कोहरे के दिनों में तीखे मोड़ पर चालकों का संतुलन बिगड़ने का खतरा सबसे अधिक रहेगा।

जिस तरह ब्यावरा में चालक घुमाव का सही अनुमान नहीं लगा सका और बस कंक्रीट बाउंड्री से टकरा गई, ठीक वैसा ही खतरा इस ब्रिज पर भी हर पल मंडराता रहेगा। ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा हाल ही में इस पर लोड टेस्टिंग की औपचारिकता पूरी कर ली गई है, लेकिन धरातल पर सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी की जा रही है।

तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक एचटी लाइन में कनेक्शन कमजोर होने पर ढीला संपर्क, स्पार्किंग, हॉट स्पॉट और जंपर फेल होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कई बार यही छोटी तकनीकी खराबी लाइन फॉल्ट और लंबे समय तक बिजली गुल होने का कारण बन जाती है। सी-वेज कनेक्टर का उद्देश्य कनेक्शन को मजबूत और स्थायी बनाकर इन समस्याओं की संभावना को कम करना है।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले चयनित क्षेत्रों में सी-वेज कनेक्टर लगा कर इनके प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। इसमें कनेक्शन की मजबूती, फाल्ट की स्थिति, स्पार्किंग और जंपर फेल होने की घटनाओं जैसे तकनीकी पहलुओं की निगरानी की जाएगी। परिणाम सकारात्मक रहे तो वितरण कंपनियां इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती हैं।

ब्रेकडाउन घटाने पर रहेगा जोर
वितरण नेटवर्क में इस तकनीक के इस्तेमाल का सबसे बड़ा लक्ष्य अनियोजित बिजली व्यवधान और ब्रेकडाउन को कम करना है। मजबूत कनेक्शन होने से लाइन की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। खासकर उन क्षेत्रों में जहां एचटी लाइनों में बार-बार जंपर या कनेक्शन संबंधी खराबी के कारण फाल्ट होते हैं, वहां यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है।

एमपी ट्रांसको में पहले से आधुनिक कनेक्टिविटी
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) अपने एक्स्ट्रा हाईटेंशन नेटवर्क में आधुनिक कनेक्टिविटी तकनीकों का उपयोग कर रही है। अब इसी तरह के तकनीकी सुधार वितरण नेटवर्क में किए जाने की तैयारी है। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले समय में पारंपरिक कनेक्शन पद्धति की जगह आधुनिक कनेक्टरों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है।

    वैसे एमपी ट्रांसको पहले से ही आधुनिक कनेक्टिविटी तकनीकों का उपयोग कर रही है। ट्रांसमिशन लाइनों में भी सी-वेज कनेक्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि सभी विद्युत वितरण कंपनियां इस तकनीक को अपनाती हैं, तो इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। – शशिकांत ओझा, जनसंपर्क अधिकारी, एमपी ट्रांसको।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को सभी देय वेतन, भत्ते और प्रमोशन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन लाभों को कर्मचारियों का अधिकार करार देते हुए कहा कि समय पर मिलने वाले इन फायदों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और उनके परिवारों में खुशियां आती हैं। सरकार के इस कदम से लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है।

ग्वालियर को पंजाब-हरियाणा से आगे ले जाने का संकल्प
एक अन्य कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री ने वर्चुअली रूप से ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित 'बलराम कृषि महाउत्सव' को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया कि वे पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर प्राकृतिक खेती और उन्नत पशुपालन को अपनाएं ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। सीएम ने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी जमीन की क्षमता का आकलन कर उसके अनुसार ही फसलों और सहायक गतिविधियों का चुनाव करें।

•     मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में पेंडिंग प्रमोशन क्लीयर करने के लिए DPC प्रक्रिया शुरू की।
•     सीएम मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन देना सरकार की प्राथमिकता है।
•     डबरा (ग्वालियर) में बलराम कृषि महाउत्सव के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी गई।
•     मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ग्वालियर संभाग कृषि, शिक्षा और डिफेंस के दम पर पंजाब-हरियाणा को भी पीछे छोड़ सकता है।

कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों से मुकाबला
ग्वालियर संभाग की संभावनाओं पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, रक्षा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में यह क्षेत्र बेहद मजबूत है। उन्होंने विश्वास जताया कि सही दिशा में किए जा रहे प्रयासों के चलते आने वाले समय में ग्वालियर कृषि के मामले में पंजाब और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्यों को भी कड़ी टक्कर देगा और उनसे आगे निकल जाएगा।

सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव अजित बालाजी जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को पत्र भेजकर योजना की जानकारी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाने और इसका उचित प्रचार करने को कहा है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ ले सकें।

प्लॉट से लेकर मकान और फ्लैट तक के लिए ऋण
जना का लाभ कर्मचारी प्लाट खरीदने के साथ उस पर मकान बनाने, मकान खरीदने या बनाने तथा स्वीकृत योजनाओं के तहत फ्लैट खरीदने के लिए ले सकेंगे। इसके अलावा दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए पात्र आवास ऋण को भी इस योजना के तहत स्थानांतरित कराया जा सकेगा।

बैंक की ओर से परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। प्लाट खरीदने की स्थिति में प्लॉट की कीमत कुल ऋण की 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। शेष राशि निर्माण के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ऋण अकेले कर्मचारी के नाम पर या सह-स्वामी के साथ संयुक्त रूप से मंजूर किया जा सकेगा। आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य बनना होगा।

30 साल तक चुकाने की सुविधा
कर्मचारियों को ऋण चुकाने के लिए अधिकतम 30 वर्ष तक की अवधि मिलेगी। हालांकि यह अवधि उधारकर्ता की उम्र 70 वर्ष होने तक ही रहेगी। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही लागू होगी।

वेतन खाते वालों को अतिरिक्त रियायत
योजना में मूल परिवर्तनीय ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक है। आईएचआरएमएस के माध्यम से ऋण की किस्त की वसूली होने पर सेवानिवृत्ति की उम्र तक 0.50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इसके अलावा वे कर्मचारी जिनका वेतन खाता बैंक में है, उन्हें 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। इस तरह प्रभावी ब्याज दर 7.25 प्रतिशत तक हो सकती है।

किस्त सीधे आईएचआरएमएस से कटेगी
ऋण की किस्तों की वसूली आईएचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से वेतन से मासिक किस्त काटकर बैंक को भेजने की अपरिवर्तनीय अनुमति ली जाएगी।

प्रोसेसिंग और समय से पहले भुगतान का शुल्क नहीं
योजना में प्रोसेसिंग शुल्क, समय से पहले ऋण चुकाने का शुल्क और ऋण बंद करने का शुल्क शून्य रखा गया है। ऋण के लिए मूल संपत्ति दस्तावेज जमा कर पहली समानता वाली बंधक सुरक्षा देनी होगी। बैंक के मौजूदा नियमों के अनुसार फिलहाल न्यूनतम स्वीकार्य सिबिल स्कोर 650 निर्धारित है।

ऋण लेने के लिए केवाईसी, आय प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज, कानूनी राय, मूल्यांकन रिपोर्ट और बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज देने होंगे। दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण स्थानांतरित कराने के लिए कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक रिकॉर्ड वाला मानक आवास ऋण खाता होना जरूरी है।

योजना की शर्तों का उल्लंघन होने पर ब्याज में दी गई रियायत वापस ली जा सकती है और सामान्य लागू ब्याज दर बहाल हो जाएगी। इच्छुक उधारकर्ता अपनी लागत पर वैकल्पिक जीवन बीमा की सुविधा भी ले सकेंगे।

सड़क मार्ग की तरह, अब भारतीय रेलवे सात सबसे व्‍यस्‍त मार्ग को फोर-लेन ट्रैक बनाने की तैयारी कर रहा है. रेलवे देश के कुछ सबसे व्यस्त रेलवे गलियारों में लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी तक ये ट्रैक बिछाएगा. फोर-लेन बनाकर भारतीय रेलवे इन मार्गों पर ट्रेन की संख्‍या बढ़ाएगा, बढ़ते यात्रियों और माल ढुलाई को आसान बनाएगा। 

ये व्यस्त रेल मार्ग वर्तमान में देश के कुल रेलवे यातायात का लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि ये कुल रेलवे नेटवर्क का केवल 16% हिस्सा हैं. ये गलियारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं, जिससे ये यात्री और मालगाड़ियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बन जाते हैं। 

कौन-कौन से रेलमार्ग होंगे शामिल?

    दिल्ली-हावड़ा
    हावड़ा चेन्नई
    चेन्नई-मुंबई
    मुंबई-दिल्ली
    दिल्ली-चेन्नई
    मुंबई-हावड़ा
    दिल्ली-गुवाहाटी

रेल मंत्री ने फोर-लेन को लेकर क्‍या कहा? 
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन मार्गों पर चार रेलवे लाइनें बिछाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है. इस विस्तार का उद्देश्य अतिरिक्त क्षमता पैदा करना और यात्री एवं माल ढुलाई यातायात की भविष्य की बढ़ोतरी को सपोर्ट करना है. रेल मंत्रालय ने रेल परिवहन के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की ओर भी इशारा किया है, जिसमें परिवहन लागत में कमी और स्वच्छ परिवहन शामिल है। 

इन रूट पर सबसे ज्‍यादा भीड़ 
दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर सबसे व्यस्त मार्गों में से हैं. दोनों मार्गों पर एक्सप्रेस ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे तक की गति से चल सकती हैं. दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर हर दिन 120 से अधिक यात्री ट्रेनें और लगभग 100 मालगाड़ियां चलती हैं. यह कॉरिडोर लगभग 1,400 किलोमीटर लंबा है. दिल्ली-मुंबई मार्ग पर हर दिन 90 से ज्‍यादा यात्री ट्रेनें और लगभग 80-85 मालगाड़ियां चलती हैं. यह मार्ग लगभग 1,500 किलोमीटर लंबा है। 

इसके बाद, हावड़ा-चेन्नई मार्ग लगभग 1,653 किमी लंबा है, जबकि दिल्ली-चेन्नई मार्ग लगभग 2,174 किमी लंबा है. चेन्नई-मुंबई मार्ग लगभग 1,289 किमी लंबा है. पूरे नेटवर्क में हर दिन लगभग 25,000 ट्रेनें चलती हैं. भारतीय रेलवे ने 2025-26 के दौरान 741 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन सेवाएं दी थीं। 

 आर्थिक शहर इंदौर से धर्मनगरी उज्जैन और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर को जोड़ने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है। कुछ बदलाव के साथ नई रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी है। अगले चरण में देवास समेत मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले आसपास के शहरों को भी जोड़ा जा सकता है। पीथमपुर से इंदौर होकर उज्जैन और देवास की तरफ ट्रैक बनेगा जो वाय (Y) शेप में नजर आएगा। जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन और कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

मेट्रो विस्तार में ट्रैक का डिजाइन भी खास रखा गया है। इसे वाय-शेप ले-आउट दिया जाएगा। घनी आबादी वाले हिस्सों में मेट्रो को भूमिगत और बाहरी इलाकों में एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। योजना के अनुसार, लवकुश चौराहे से बड़ा गणपति होते हुए राजेंद्र नगर तक मेट्रो भूमिगत चलेगी। इसके बाद राजेंद्र नगर से पीथमपुर की ओर जाने वाला मार्ग एलिवेटेड होगा। वहीं, एबी रोड के पास ट्रैक दो दिशाओं में बंटेगा। एक लाइन महू और दूसरी पीथमपुर की ओर जाएगी।

पहले चरण के काम को भी मंजूरी का इंतजार
मेट्रो के पहले चरण में सुपर कॉरिडोर से विजय नगर और आगे खजराना से भूमिगत कॉरिडोर का प्रावधान है। इस हिस्से के बजट को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है। वहीं सुपर कॉरिडोर से शहीद पार्क के बीच तैयार एलिवेटेड कॉरिडोर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद इस हिस्से में संचालन शुरू किया जा सकेगा।

तीसरे चरण का प्रस्ताव तैयार, मंजूरी के बाद बनेगी डीपीआर
इंदौर मेट्रो के तीसरे चरण के विस्तार पर भी काम शुरू हो गया है। प्रस्तावित रूट में राजेंद्र नगर से आंबेडकर नगर (महू), सिरपुर से गलोंदा, पीपल्याहाना से होते हुए बिचौली मर्दाना तक मेट्रो कनेक्टिविटी देने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार इस चरण पर करीब 300 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से काम प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंजूरी के बाद डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

84 कि.मी के कॉरिडोर में बदलाव
इंदौर – उज्जैन – पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर की करीब 84 किलोमीटर लंबी योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने संशोधित डीपीआर तैयार कर ली है। अब इसे शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने भी प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी मिलने पर परियोजना के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

पूरा मेट्रोपॉलिटन रीजन जोड़ने की तैयारी
मेट्रो कॉरपोरेशन पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन को जोडऩे की दिशा में काम कर रहा है। इसमें देवास सहित आसपास के प्रमुख शहरों को मेट्रो नेटवर्क से जोडऩे की संभावनाएं देखी जा रही हैं। उद्देश्य है कि, इंदौर के साथ जुड़े शहरों के बीच तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित हो और आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय स्तर पर मेट्रो का एकीकृत नेटवर्क तैयार किया जा सके।