इस अवसर पर नवीन टर्मिनल पर प्रथम उड़ान से आने वाले सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुरूप भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। लंगा-मांगणियार कलाकारों की मनमोहक लोक प्रस्तुतियों, बैंड बाजे की मंगलध्वनि तथा पुष्पगुच्छ के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया गया। नवीन टर्मिनल परिसर में उत्साह एवं उल्लास का वातावरण रहा। इस ऐतिहासिक अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने यात्रियों के साथ केक काटकर इस गौरवपूर्ण क्षण का उत्सव भी मनाया।

मीडिया से संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से जोधपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण एवं नवीन टर्मिनल के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। अनेक चुनौतियों एवं बाधाओं के बावजूद आज यह संकल्प पूर्णता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से 4 जुलाई को लोकार्पित नवीन टर्मिनल से आज नियमित विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ होना जोधपुर एवं समूचे मारवाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर किए गए वादे के अनुरूप 12 जुलाई से नियमित विमान सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। सूर्योदय के साथ ही नवीन टर्मिनल से परिचालन शुरू होना इस बात का प्रतीक है कि जोधपुर अब आधुनिक नागरिक उड्डयन सुविधाओं के नए युग में प्रवेश कर चुका है।

शेखावत ने कहा कि नवीन टर्मिनल से यात्रा करने वाले यात्रियों के उत्साह और संतोष को देखकर यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि जोधपुर आने और यहां से जाने वाले प्रत्येक यात्री को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ शहर की समृद्ध संस्कृति एवं आत्मीयता का अनुभव होगा। यह टर्मिनल जोधपुर की नई पहचान और बढ़ती विकास यात्रा का सशक्त प्रतीक बनेगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में आज जोधपुर एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या दस गुना से अधिक बढ़ चुकी है तथा विमान परिचालन में भी लगभग दस गुना वृद्धि हुई है। आज जोधपुर देश के अधिकांश प्रमुख शहरों से हवाई संपर्क स्थापित कर चुका है तथा शीतकालीन पर्यटन सत्र के दौरान इसकी कनेक्टिविटी और अधिक व्यापक हो जाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के निरंतर विस्तार के साथ आने वाले वर्षों में जोधपुर की हवाई संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक होगी।

शेखावत ने कहा कि बीते वर्षों में नागरिक उड्डयन के साथ-साथ रेल एवं सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में भी जोधपुर ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नई रेल सेवाओं, आधुनिक रेलवे अधोसंरचना, फोरलेन सड़कों, एलिवेटेड रोड एवं बाईपास जैसी विकास परियोजनाओं ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान की है, जिससे आमजन एवं यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

​स्कूल में जांच के दौरान खुली बीमारी की परत
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धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के सिंधौरीखुर्द का रहने वाला छात्र त्रिशांत रोज की तरह स्कूल जाता था। माता-पिता को अंदाजा भी नहीं था कि उनके लाडले के भीतर जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease – CHD) पनप रहा है। ​तभी स्कूलों में चल रहे नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत चिरायु टीम कुरूद त्रिशांत के स्कूल पहुंची। परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने त्रिशांत के दिल की धड़कनों में असमानता महसूस की। टीम ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए बिना देर किए परिजनों से संपर्क किया और उन्हें उच्च स्तरीय जांच की सलाह दी।

​जिला अस्पताल से रायपुर तक त्वरित एक्शन
     
​चिरायु टीम की संवेदनशीलता यहीं खत्म नहीं हुई। परिजनों की सहमति लेकर बच्चे को जिला अस्पताल धमतरी भेजा गया, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पुष्टि की कि त्रिशांत के दिल में जन्मजात समस्या है और जल्द से जल्द ऑपरेशन जरूरी है।
    
​मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के मार्गदर्शन में चिरायु टीम ने कागजी प्रक्रियाओं और रेफरल को इतनी तेजी से पूरा किया कि बच्चे को बिना किसी रुकावट के रायपुर के प्रतिष्ठित एमएमआई (MMI) हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बीते 8 जुलाई 2026 को विशेषज्ञ सर्जन्स की टीम ने त्रिशांत के दिल का सफल ऑपरेशन किया। आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में तेजी से सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।
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पहचान से लेकर घर वापसी तक
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इस पूरी सफलता की कहानी को चिरायु टीम ने इन पांच चरणों में अमलीजामा पहनाया। ​राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 'चिरायु टीम' की कार्यप्रणाली केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का एक जीवंत सफरनामा है। इसकी शुरुआत समय पर पहचान से होती है, जहाँ टीम के डॉक्टर स्कूलों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों के दौरान बच्चों के भीतर छिपे शुरुआती लक्षणों को पूरी सतर्कता से पकड़ते हैं। बीमारी की आशंका होते ही टीम त्वरित परामर्श का मोर्चा संभालती है और परिजनों को बिना डराए, बेहद आत्मीयता के साथ बीमारी की गंभीरता समझाकर उन्हें आगे के इलाज के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है।

परिजनों की सहमति मिलते ही शुरू होता है निःशुल्क रैफरल का सिलसिला, जिसके तहत धमतरी से लेकर रायपुर तक के इलाज की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है और तमाम कागजी औपचारिकताओं का पूरा जिम्मा चिरायु टीम खुद उठाती है, ताकि गरीब परिवार पर कोई बोझ न पड़े। इसी तत्परता का सुखद परिणाम 8 जुलाई 2026 को सफल सर्जरी के रूप में सामने आया, जब रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मासूम का पूर्णतः निःशुल्क और कामयाब हार्ट ऑपरेशन किया गया। चिरायु का यह मिशन अस्पताल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ऑपरेशन के बाद सतत फॉलो-अप के जरिए डिस्चार्ज के बाद भी बच्चे की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की जाती है और उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक सेहत की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है।"

लाखों का इलाज मुफ़्त हुआ, सरकार ने बचा ली हमारे घर की खुशियां
    
​त्रिशांत के माता-पिता भावुक होकर बताते हैं कि हार्ट की बीमारी का नाम सुनकर ही हमारे पैर तले जमीन खिसक गई थी। हम ठहरे गरीब लोग, इतना महंगा इलाज हमारे बूते से बाहर था। अगर चिरायु की टीम स्कूल न आती, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। हम मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे को नया जीवन दिया और हमारे घर की खुशियां लौटा दीं।

​सिर्फ जांच नहीं, स्वस्थ भविष्य की गारंटी है 'आरबीएसके'
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धमतरी जिले में चिरायु टीम का यह समर्पित प्रयास इस बात का जीवंत उदाहरण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं सिर्फ फाइलों या जांच तक सीमित नहीं हैं। यह कार्यक्रम बच्चों में जन्मजात विकारों, बीमारियों की पहचान करने से लेकर उनके पूर्णतः ठीक होने तक एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के सुरक्षित कल की मजबूत बुनियाद रख रहा है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक नए परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। प्रदेश में शासन की पारंपरिक कार्यप्रणाली को बदलते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसमें नागरिक सुविधाओं का केंद्र हो, प्रक्रियाएं सरल हों, निर्णय समयबद्ध हों और शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा तकनीक-सक्षम बने। सरकार द्वारा अब तक लागू किए गए 435 प्रशासनिक सुधार केवल कार्यालयीन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने शासन की कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव लाते हुए आम नागरिक, किसान, उद्यमी, निवेशक और युवाओं तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को अधिक सहज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ डिजिटल गवर्नेंस, सेवा वितरण और प्रशासनिक नवाचार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन को केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि शासन की मूल कार्यशैली बनाया है। भूमि प्रबंधन से लेकर राजस्व प्रशासन, शिकायत निवारण से लेकर ऑनलाइन नागरिक सेवाओं तक, औद्योगिक निवेश से लेकर पंजीयन व्यवस्था तक और डिजिटल कृषि से लेकर ई-गवर्नेंस तक अनेक क्षेत्रों में व्यापक सुधार लागू किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों का समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बचत करना, सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना तथा तकनीक के माध्यम से शासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। यही सोच आज विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की मजबूत आधारशिला बन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य ऐसा प्रशासन विकसित करना है, जिसमें नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध हों और शासन की प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेह बने। डिजिटल तकनीक का उपयोग केवल सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधारों की पूरी प्रक्रिया इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि शासन नागरिकों के और अधिक निकट पहुंचे तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और बिना किसी अनावश्यक बाधा के सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों का दायरा केवल ई-गवर्नेंस तक सीमित नहीं है। शिकायत निवारण, भूमि प्रबंधन, राजस्व प्रशासन, निवेश, पंजीयन, डिजिटल कृषि, ऑनलाइन सेवाएं, औद्योगिक अनुमतियां तथा सेवा वितरण के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों से लेकर किसानों, उद्यमियों, उद्योगों और निवेशकों तक सभी वर्गों को मिल रहा है। इससे शासन की कार्यक्षमता बढ़ी है, निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है तथा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में सुशासन सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब प्रशासन सरल, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम होगा, तभी विकास की गति भी तेज होगी। इसी उद्देश्य से प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाओं, एकीकृत नागरिक सेवा व्यवस्था और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को लगातार मजबूत किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि शासन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे और नागरिकों का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी ताकत बने।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासनिक सुधारों की यह सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ को देश में सुशासन और डिजिटल प्रशासन के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगी। पारदर्शिता, तकनीक और संवेदनशील प्रशासन के प्रभावी समन्वय से प्रदेश में विकास को नई गति मिलेगी, निवेश का बेहतर वातावरण बनेगा, नागरिक सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प और अधिक मजबूत होगा।

डिजिटल गवर्नेंस ने बदली शासन की कार्यशैली

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को शासन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और समन्वय की नई व्यवस्था विकसित की गई है। 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा की जा रही है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार आया है।
इसी दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। इन प्रणालियों ने फाइलों के निस्तारण को अधिक तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है। अब प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो रही है तथा विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत हुआ है। तकनीक आधारित इन सुधारों ने शासन की कार्य संस्कृति में व्यापक परिवर्तन लाते हुए पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक, दक्ष और नागरिक-केंद्रित बनाया है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु

सुशासन की सबसे बड़ी पहचान नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की, जिसने शासन और आम जनता के बीच संवाद का एक नया और भरोसेमंद माध्यम स्थापित किया है। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे टोल-फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, सुझाव दे सकता है अथवा सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकता है। यह व्यवस्था केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान को भी सुनिश्चित करती है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से वर्तमान में राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों की शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है, जिससे आवेदक उसकी ऑनलाइन स्थिति स्वयं देख सकता है। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर पुनः परीक्षण के लिए पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर विभागीय सचिव स्तर तक इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे संचालित यह व्यवस्था सरकार की संवेदनशील, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित कार्यशैली का प्रभावी उदाहरण बन चुकी है।

सेवा सेतु ने सरकारी सेवाओं को बनाया घर-घर तक सुलभ

राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सेवा सेतु' को विकसित किया है, जो आज प्रदेशवासियों के लिए सरकारी सेवाओं का प्रमुख डिजिटल प्रवेश द्वार बन चुका है। अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को कम करते हुए यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को एक ही स्थान पर अनेक सेवाओं का लाभ उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 36 विभागों की 520 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 111 होस्टेड और 409 रीडायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। प्रदेशभर में संचालित 16,726 सेवा2 केंद्रों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 1 अप्रैल 2025 से अब तक 39.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37.52 लाख आवेदनों का सफल निराकरण किया जा चुका है। लगभग 94.3 प्रतिशत सफलता दर इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाती है। क्यूआर आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण, डिजिलॉकर एकीकरण, ई-चालान, ट्रेजरी और डीबीटी भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाओं ने सेवा वितरण को अधिक विश्वसनीय, 
सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है।

औद्योगिक निवेश के लिए बना सरल और पारदर्शी वातावरण

राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न विभागों की अनुमतियां एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब निवेशकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग, समयबद्ध अनुमोदन और डिजिटल पारदर्शिता ने निवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, विश्वसनीय और उद्योग-अनुकूल बनाया है।
इसी दिशा में राज्य कर मुख्यालय, रायपुर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष की स्थापना की गई है, जहां नए उद्यमियों को जीएसटी पंजीयन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दुकानों को 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय भी व्यापार, सेवा क्षेत्र और रोजगार को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय के गठन की घोषणा भी इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है।

पंजीयन व्यवस्था में आया ऐतिहासिक बदलाव

संपत्ति पंजीयन प्रणाली को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक सुधार लागू किए हैं। ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन दस्तावेज़ खोज, डिजिटल नकल सुविधा तथा 'सुगम' एप जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे संपत्ति संबंधी अनेक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इससे समय की बचत के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हुई है।
राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2026 से अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर समाप्त कर आम नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। लगभग 150 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का त्याग करते हुए सरकार ने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रारंभ किया गया है, जहां मकान, दुकान अथवा भूमि की रजिस्ट्री मात्र 12 से 15 मिनट में पूरी हो रही है। अगले एक वर्ष में प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को इसी प्रकार आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भूमि सुधारों ने बढ़ाया पारदर्शिता और नागरिकों का भरोसा

भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने तकनीक आधारित व्यापक सुधार लागू किए हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भू-अभिलेखों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण, राजस्व न्यायालयों का डिजिटलीकरण, आधुनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना तथा नक्शों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है। भूमि विवादों के समाधान के लिए जियो-रेफ्रेंसिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिससे सीमांकन और अभिलेखों की शुद्धता में उल्लेखनीय सुधार आया है।

शहरी क्षेत्रों में नक्शा परियोजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर डिजिटल संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्तियों का विधिक अधिकार प्राप्त हुआ है तथा भूमि विवादों में कमी आने लगी है। भूमि सुधारों और एग्रीस्टैक के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को ₹598 करोड़ का विशेष सहायता अनुदान प्रदान किया जाना इन प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना का प्रमाण है।

विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सुशासन, डिजिटल प्रशासन और नवाचार आधारित विकास का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभर रहा है। प्रशासनिक सुधारों की यह यात्रा केवल प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करने का अभियान है। यही सुशासन की संस्कृति विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति दे रही है और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है।

जिले से आत्महत्या का एक अलग मामला सामने आया है। चौरई थाना क्षेत्र के चन्हियाखुर्द गांव में 32 वर्षीय विवाहिता प्रीति वर्मा ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले अपने दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी से एक लंबा दर्दनाक संदेश लिखा, जिसमें कथित प्रताड़ना का जिक्र है।

दरअसल शुक्रवार को जहर खाने के बाद प्रीति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल और फिर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार शाम उसने दम तोड़ दिया।

मेहंदी ही सबसे बड़ा कानूनी सबूत
अस्पताल में हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टर उसके मृत्यु पूर्व कथन दर्ज नहीं करा सके, जिसके चलते अब शरीर पर लिखी यह मेहंदी ही सबसे बड़ा कानूनी सबूत बन गई है। मोहन मर्सकोले, थाना प्रभारी, चौरई ने बताया कि महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके हाथ और पैरों पर मेहंदी से लिखे गए संदेश इस पूरे मामले में सबसे अहम साक्ष्य हैं।

शब्दों की फोटो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा
त्वचा पर लिखे हर एक शब्द की फोटो और वीडियोग्राफी कराकर सुरक्षित कर ली गई है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस जांच में पता चला है कि प्रीति की शादी साल 2013 में लखन वर्मा से हुई थी। उनकी एक 10 साल की बेटी है, लेकिन कुछ समय पहले बीमारी के कारण उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस अब मायके पक्ष के बयान दर्ज करने के साथ पति के मोबाइल फोन और डिजिटल चैट खंगाल रही है ताकि आत्महत्या के लिए उकसाने के कारणों का पता लगाया जा सके।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान की तरफ से उन्हें "जान से मारने या हत्या के प्रयास" की लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 1,000 मिसाइलें "पूरी तरह से तैयार" हैं और उनका रुख ईरान की तरफ है। अगर ईरान ने कोई भी हिमाकत की, तो हजारों और मिसाइलें पीछे से दाग दी जाएंगी।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों और अमेरिकी संविधान के मुताबिक, ट्रंप का यह दावा व्यावहारिक और कानूनी रूप से संभव नहीं है। अमेरिकी कानून में किसी भी ऑटोमेटिक या पहले से अधिकृत "डैड मैन्स स्विच" का कोई प्रावधान नहीं है, जो राष्ट्रपति की मौत होते ही सेना को अपने आप युद्ध शुरू करने का अधिकार दे दे।

राष्ट्रपति की मौत के बाद क्या होता है?
विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जहां राष्ट्रपति की गैर-मौजूदगी में कोई कंप्यूटर या पूर्व-लिखित आदेश सीधे परमाणु या मिसाइल हमले शुरू कर दे।

अगर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या होती है, तो अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन और 'प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947' के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास चली जाएंगी।

नए कमांडर-इन-चीफ के रूप में यह पूरी तरह जेडी वेंस पर निर्भर करेगा कि वे ट्रंप के आदेशों को लागू करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं या उन्हें पूरी तरह खारिज कर देते हैं।

इतिहासकार और लेखक गैरेट एम. ग्रैफ ने कहा, "अमेरिका ने कई तरह के कारणों से कभी भी तकनीकी 'डैड मैन्स स्विच' का उपयोग नहीं किया है।"

ग्रैफ के मुताबिक, अमेरिका के पास आपातकालीन स्थितियों और परमाणु हमलों से निपटने के लिए बेहद विस्तृत 'कंटिन्यूटी-ऑफ-गवर्नमेंट' (सरकार चलाने की निरंतरता) की योजनाएं जरूर हैं, लेकिन वे योजनाएं भी राष्ट्रपति की मौत के बाद किसी भी स्वचालित सैन्य कार्रवाई की अनुमति नहीं देती हैं।

ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने खाई बदले की कसम
ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का संकल्प दोहराया। बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनेई इस साल फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए थे, जिसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ था।

मोजतबा खामेनेई ने सरकारी टेलीविजन पर कहा, "हम इस आपराधिक और अपमानजनक हत्यारों से अपने पिता और दोनों युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला लेने की कसम खाते हैं। यह बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा।"

ईरान में इस हफ्ते हुए अंतिम संस्कार के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत के नारे वाले पोस्टर और बैनर भी देखे गए।

ट्रंप को निशाना बनाने की नई साजिश, सुरक्षा में बदलाव
'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों को ट्रंप को निशाना बनाने की ईरान की नई और बेहद गंभीर साजिशों के बारे में अलर्ट किया है। खुद ट्रंप ने तुर्की में हुए नाटो (NATO) शिखर सम्मेलन के दौरान इन खतरों का जिक्र करते हुए कहा था, "वे अमेरिकी नेता— यानी मुझे, रास्ते से हटाना चाहते हैं।"

सुरक्षा को लेकर चिंताएं क्यों बढ़ीं?
राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते तुर्की से वापस लौटते समय कतर द्वारा उपहार में दिए गए नए अत्याधुनिक विमान के बजाय एक पुराने 'एयर फोर्स वन' (Air Force One) विमान से यात्रा करते दिखे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 400 मिलियन डॉलर के रेनोवेशन के बावजूद नए कतरी विमान में कुछ ऐसे मिसाइल डिटेक्शन और काउंटर-मेजर (मिसाइल रोधी) सिस्टम नहीं थे, जो पुराने विमानों में मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से यह बड़ा समझौता माना जा रहा है।

यह सुरक्षा चिंताएं ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक-दूसरे पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पिछले महीने हुआ युद्धविराम समझौता पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जो हमें जीवन दें, सद्मार्ग पर ले जाए, वह सदैव वंदनीय है। हमारे लिए प्रकृति ही परमेश्वर के स्वरूप है, क्योंकि यह हमें जीवन देती है, हमारा उदर-पोषण करती है। इसलिए हम सबको प्रकृतिपूजक बनकर इसकी वंदना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार भी हैं और वसुधा का श्रृंगार भी। वृक्ष ऋषि मुनियों के समान एक ही स्थान पर रहकर साधना करते हैं। यह हमारी नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं ग्रहण कर हमें सकारात्मक ऊर्जा (प्राण वायु) देने वाले उदार साधक होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजर भूमि को हरियाली की चादर ओढ़ाना प्रकृति माता को हरी चुनरी ओढ़ाने जैसा है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा है 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं, ये जीवन के लिए सांसों का स्थायी प्रबंध करने का अभियान है। जल, जंगल, जमीन और जानवर जिनसे हमारा पारिस्थितिकीय-तंत्र तैयार होता है, यह अभियान इनकी सुरक्षा का मिशन है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इन्दौर जिले के ग्राम बुढ़ानिया स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) परिसर में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां अपनी पूजनीय माता स्व. मती लीला बाई यादव की स्मृति में संतरे का फलदार पौधा लगाकर इन्दौर में 21 लाख पौधारोपण एवं 51 हजार वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना (निर्माण) कार्य के महाभियान का दीप प्रज्ज्‍वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में पंच महाभूतों का मान्यता मिली है। इसमें सबसे प्रमुख है जल। जल से ही हमारा जीवन है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान तथा जल, जंगल एवं पर्यावरण बचाने के पुनीत महाभियान में पूरे समाज की सहभागिता बेहद सराहनीय है। हम सबको मिलकर इस दिशा में आगे आना ही चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पौधरोपण एवं जल संचयन में सरकार और समाज की सहयोगी सामाजिक संस्था पृथ्वी को प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपये और प्रदेश में चलाए गए नक्सल उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले बीएसएफ के दो जवानों को मंच से सम्मानित कर 2-2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

इंदौर ने दिखाई जल संरक्षण में बेहतर करने की दिशा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ के रूप में जानी जाती है, जिसने सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित किया। देवी अहिल्या माता ने अपने शासनकाल में अपने मूल उत्तरदायित्व के साथ-साथ प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर कुंए और बावड़ियां बनाई। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में नदी, तालाब, कुंए, बावड़ियों की सफ़ाई और इनके पुनर्निर्माण का अभियान चलाया है। इंदौर में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण का काम हुआ। इंदौर ने देश को जल संरक्षण की दिशा दिखाई है। इससे देश में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में अलनीनो जैसी जलवायु से जुड़ी चुनौती हमारे सामने हैं। ऐसे में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण ही सबसे प्रभावी उपाय है। 'एक पेड़ – मां के नाम' अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन्दौर जब भी कुछ करता है, रिकार्ड ही बनाता है। जल हो या जंगल, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इन्दौर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण अभियान में 8 से 10 फिट के पौधे लगाए जा रहे हैं, जो जल्दी ही बड़े होकर फल देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह इस अभियान तीसरा साल है और हर साल इसमें समाज की सहभागिता बढ़ती ही जा रही है। अगले तीन दिनों में यहां 1 लाख से अधिक वन प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अमृत हरित महोत्सव-2026 में इन्दौर जिले में 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प लेने के लिए जिलेवासियों को बधाई दी।

वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष  हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि इन्दौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा तय कर रहा है। 'एक पेड़ – मां के नाम' के तहत 21 लाख पौधे लगाने के संकल्प का महाभियान नि:संदेह बेहद सराहनीय है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धरती माता ने हमें जल, जंगल, जैव संपदा और खनिजों का अमूल्य आर्शीवाद दिया है। हमारा मध्यप्रदेश प्रकृति पुत्र है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए पूरा इंदौर जुट गया है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के आहृवान पर यह अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है।

इंदौर महापौर  पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हम राज्य सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान को और गति दे रहे हैं। हम 51 हजार वर्षा जल संचयन इकाइयां बनाने के लक्ष्य की दिशा में अब तक 8 हजार 500 जल इकाइयां बना चुके हैं। इंदौर में जल संवर्धन को हमने जन क्रांति का रूप दे दिया है।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  प्रहलाद पटेल, जल संसाधन मंत्री  तुलसीराम सिलावट, इंदौर सांसद  शंकर लालवानी, वरिष्ठ समाजसेवी  अजय जामवाल, वरिष्ठ नेता  कृष्णमुरारी मोघे, पूर्व मंत्री एवं विधायक  महेन्द्र हार्डिया, विधायक  मधु वर्मा, विधायक  रमेश मेंदोला, विधायक  गोलू शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष मती नीना सतीश मालवीय,  श्रवण चावड़ा,  विशाल पटेल,  सुमित मिश्रा, पूर्व विधायक  आकाश विजयवर्गीय सहित बीएसएफ के आईजी  सिंधु, पौधारोपण और जलसंरक्षण को जन आंदोलन बनाने वाली सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वंयसेवी संस्थाओं के स्वंयसेवक तथा बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान उपस्थित थे।

​'वन स्टॉप सेंटर' से मिला किसानों को तत्काल लाभ   ​

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में कृषि विभाग द्वारा 'वन स्टॉप सेंटर' के रूप में स्टाल लगाए गए थे। यहाँ आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाया गया।
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शिविर के दौरान विभाग को कुल 575 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 545 मांग संबंधी और 30 शिकायत संबंधी मामले थे। विभाग ने संवेदनशीलता और मुस्तैदी दिखाते हुए रिकॉर्ड समय में 572 आवेदनों (544 मांग व 28 शिकायत) का सफलतापूर्वक निराकरण कर सुशासन की मिसाल पेश की।

​उन्नत कृषि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
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ट्रैक्टर वितरण के साथ ही विभाग द्वारा शिविर में उपस्थित किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए नीम आधारित कीटनाशक, हरित खाद, प्रमाणित बीज और विभिन्न लघु कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया।
     
​उप संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों की टीम ने किसानों को चौपाल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें मुख्य रूप से ​प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,​सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और एग्री स्टैक पंजीयन,​प्राकृतिक व जैविक खेती मिशन तथा परंपरागत कृषि विकास योजना,​दलहन-तिलहन प्रोत्साहन कार्यक्रम और हरित खाद का उपयोग शामिल है।
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जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कृषि विभाग का यह महाअभियान न केवल किसानों की समस्याओं के प्रभावी समाधान का जरिया बना, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पूरी मुहिम सुशासन, जनभागीदारी और किसान कल्याण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है।

जिले को करीब 1047 करोड़ रुपये की लागत वाली 982 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सौंपने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर और पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बहुप्रतीक्षित पताही हवाई अड्डे के विकास कार्यों की समय-सीमा (टाइमलाइन) सार्वजनिक कर दी।

अगले 10 दिनों में होगा पताही एयरपोर्ट का शिलान्यास
उत्तर बिहार की हवाई कनेक्टिविटी और व्यावसायिक प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित जानकारी साझा की। उन्होंने मंच से बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के साथ-साथ रक्सौल एयरपोर्ट से भी विमान सेवा शुरू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर ही पताही एयरपोर्ट के विकास कार्यों का शिलान्यास कर दिया जाएगा, जिससे मुजफ्फरपुर से हवाई यात्रा शुरू होने का सपना अब जल्द ही हकीकत में बदलने जा रहा है।

एमआइटी परिसर में खुलेगा नया विश्वविद्यालय
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले को एक और बड़ी शैक्षणिक सौगात देते हुए ऐलान किया कि मुजफ्फरपुर के एमआइटी (MIT) परिसर में ही 'आर्किटेक्चर सिविल विश्वविद्यालय' खोला जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि विरासत के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

पुराने शहरों के कायाकल्प पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुराने शहरों को नए सिरे से सजाया जा रहा है और फिलहाल बिहार के 12 शहरों में अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है।

अपराधियों को मुख्यमंत्री का कड़ा अल्टीमेटम
मंच से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया। उन्होंने अपराधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, "बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुका है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता।

यहां अब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराधी हैं, वे या तो बिहार छोड़ दें, नहीं तो उनकी जगह सीधे जेल की सलाखों के पीछे होगी।"

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों का करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सरकार की मुस्तैदी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में 10 जुलाई को राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर राशि ट्रांसफर कर दी गई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'समृद्ध बिहार' के सपने को मिलकर पूरा करने का संकल्प दोहराया। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अब 8 से 10 घंटे काम करने से बात नहीं बनेगी, बिहार के विकास के लिए अधिकारियों को भी 18-18 घंटे मुस्तैदी से काम करना होगा।

पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर चमकेगा बिहार
बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद वहां पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भारी बढ़ावा मिला है। इसी तर्ज पर बिहार को भी पर्यटन के क्षेत्र में काफी आगे ले जाना है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मां सीता के भव्य मंदिर की नींव रख दी है। आने वाले समय में यह ऐतिहासिक मंदिर पूरे देश और दुनिया के लिए आस्था और पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक अभियंता (अस्सिटेंट इंजीनियर) प्रशिक्षुओं ने 132 केवी भोपाल–बगरोदा ट्रांसमिशन लाइन पर फ्लैशओवर से प्रभावित डिस्क इंसुलेटर के रिप्लेसमेंट के लिये लिए गए शटडाउन कार्य के दौरान महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया

प्रशिक्षुओं ने शटडाउन लेने की संपूर्ण प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों, वर्क परमिट व्यवस्था, लाइन को सुरक्षित रूप से आइसोलेट करने की कार्यवाही तथा कार्यस्थल पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टूल्स की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने डिस्क इंसुलेटर बदलने की वास्तविक प्रक्रिया को निकट से देखा और ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस कार्यों की तकनीकी बारीकियों को समझा। विद्युत क्षेत्र के अभियंताओं के लिए इस प्रकार के फील्ड प्रशिक्षण में सुरक्षा प्रक्रियाओं एवं उपकरणों के संचालन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी भोपाल के कार्यपालन अभियंता  रवि चौरसिया एवं सहायक अभियंता  अंकित महरौलिया ने स्वयं प्रशिक्षुओं को शटडाउन प्रबंधन, कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों के रखरखाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ वास्तविक कार्य परिस्थितियों में कार्य निष्पादन की समझ विकसित करने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  विजय शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM-G) के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रोजगार सृजन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा हरित विकास के कार्यों को व्यापक गति मिली है। ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के माध्यम से राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दे रही है। अभियान के तहत प्रदेशभर में लाखों मानव-दिवस का रोजगार सृजित होने के साथ-साथ जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर भू-जल संवर्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदर में जन सम्मेलन, ‘एक पेड़ मां के नाम’ वृहद वृक्षारोपण एवं ‘मोर गांव-मोर पानी’ जनभागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा मनेन्द्रगढ़ विधायक  श्याम बिहारी जायसवाल ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं कंटूर ट्रेंच की खुदाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि जल संरक्षण केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक जनभागीदारी के साथ जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

ग्राम पंचायत बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 एकड़ क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच एवं अन्य जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से वर्षाजल के संग्रहण और भू-जल संवर्धन की व्यवस्था विकसित की गई है, जबकि 22 एकड़ क्षेत्र में लगभग 2,000 फलदार एवं अन्य पौधों का रोपण प्रारंभ किया गया है। जल संरक्षण और हरित विकास का यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा।

‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों से इस क्षेत्र में लगभग 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित हुई है। इससे भविष्य में सिंचाई, पेयजल उपलब्धता, कृषि उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा VB-G RAM-G के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण तथा आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जल-सुरक्षित, हरित एवं आत्मनिर्भर बनाना है।