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नहीं रहे जनकवि गोंडवी

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sun, 18 Dec 2011 08:48:00 +0000

कवि एवं प्रख्यात शायर रामनाथ सिंह उर्फ़ अदम गोंडवी का आज सुबह 5 बजे निधन हो गया. 65 वर्षीय अदम गोंडवी पिछले सप्ताह भर से लीवर के गहरे संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार थे और उनका लखनऊ के पीजीआइ अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के लिए उन्हें १२ दिसम्बर को उनके गृह जिले गोंडा के निजी अस्पताल से लखनऊ पीजीआई लाया गया था. वे अपने पीछे पत्नी कमला देवी और एक बेटा अलोक कुमार सिंह को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गये.

अदम गोंडवी के इलाज में लगे उनके भतीजे दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि ,'उनकी तबियत कल सुबह से ही ख़राब होने लगी और हाथ-पांव काफी फूल गये थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने खून की मांग की.उनका ब्लड ग्रुप एबी प्लस होने के कारण खून नहीं मिल सका और सरकारी अस्पताल में शनिवार को हाफ डे होने के कारण डॉक्टरों ने कहा कि अब सोमवार को देखेंगे.'

जनज्वार से हुई बातचीत में दिलीप ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अस्पताल पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद उन्हें गोंडवी के गाँव आता परसपुर ले जाया जायेगा और वहीं अंतिम संस्कार होगा. गौरतलब है कि मुलायम सिंह ने अदम के इलाज के लिए आर्थिक मदद भी की थी. दिलीप ने बताया कि 'उनके इलाज के प्रति सरकारी असवेदंशीलता के बावजूद कवियों, लेखकों और पत्रकारों ने हमारा बहुत सहयोग दिया.'

‘काजू भुने प्लेट मे, व्हिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में’ और ‘एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छः चमचे रहें माइक रहे,माल रहे' जैसी कविताओं के माध्यम से देशभर के कोने-कोने में डंका बजा चुके जनवादी लेखक हिंदी क्षेत्र के प्रिय कवियों में रहे हैं . उन्हें प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी में सबसे ज्यादा चर्चित और प्रतिभाशाली ग़ज़लकार कहा जाता है.

अदम गोंडवी की हालत बिगड़ी

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 15 Dec 2011 16:03:00 +0000

कवि एवं प्रख्यात शायर अदम गोंडवी गंभीर रूप से बीमार हैं और इलाज के लिए उन्हें पीजीआई लखनऊ भर्ती कराया गया है। अदम गोंडवी की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी और गोण्डा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अदम दोंदावी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं और वे वहीँ रह रहे थे.

‘काजू भुने प्लेट मे, व्हिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में’ और‘एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छः चमचे रहें माइक रहे, माल रहे' जैसी कविताओं के माध्यम से देशभर के कोने-कोने में डंका बजा चुके जनवादी लेखक हिंदी क्षेत्र के प्रिय कवियों में हैं. उन्हें प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी में सबसे ज्यादा चर्चित और प्रतिभाशाली ग़ज़लकार कहा जाता है.

गोंडवी के भतीजे दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि 'पिछले दिनों उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा था, लेकिन रविवार को तबीयत बिगड़ती देख डाक्टरों ने उन्हें लखनऊ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया था। डाक्टरों के मुताबिक उनके लीवर में खराबी है और स्थिति गंभीर है. हम अदम जी की लंबी उम्र और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं-

प्रस्तुत हैं अदम जी की कुछ रचनाएं-

जो उलझ कर रह गई है

जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में

गाँव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में

बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई

रमसुधी की झोंपड़ी सरपंच की चौपाल में

खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए

हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में

जिसकी कीमत कुछ न हो इस भीड़ के माहौल में

ऐसा सिक्का ढालना क्या जिस्म की टकसाल में

काजू भुनी प्लेट में ह्विस्की गिलास में

काजू भुने पलेट में, विस्की गिलास में
उतरा है रामराज विधायक निवास में

पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत
इतना असर है ख़ादी के उजले लिबास में

आजादी का वो जश्न मनायें तो किस तरह
जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में

पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें
संसद बदल गयी है यहाँ की नख़ास में

जनता के पास एक ही चारा है बगावत
यह बात कह रहा हूँ मैं होशो-हवास में

मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको

आइए महसूस करिए ज़िन्दगी के ताप को
मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको

जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर
मर गई फुलिया बिचारी कि कुएँ में डूब कर

है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी
आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी

चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा
मैं इसे कहता हूं सरजूपार की मोनालिसा

कैसी यह भयभीत है हिरनी-सी घबराई हुई
लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई

कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है
जानते हो इसकी ख़ामोशी का कारण कौन है

थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को
सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को

डूबती सूरज की किरनें खेलती थीं रेत से
घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से

आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में
क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में

होनी से बेखबर कृष्ना बेख़बर राहों में थी
मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी

चीख़ निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई
छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई

दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया
वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया

और उस दिन ये हवेली हँस रही थी मौज़ में
होश में आई तो कृष्ना थी पिता की गोद में

जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था
जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था

बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है
पूछ तो बेटी से आख़िर वो दरिंदा कौन है

कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं
कच्चा खा जाएँगे ज़िन्दा उनको छोडेंगे नहीं

कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें
और ये दुश्मन बहू-बेटी से मुँह काला करें

बोला कृष्ना से बहन सो जा मेरे अनुरोध से
बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से

पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में
वे इकट्ठे हो गए थे सरचंप के दालान में

दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लम्बी नोक पर
देखिए सुखराज सिंग बोले हैं खैनी ठोंक कर

क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया
कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया

कहती है सरकार कि आपस मिलजुल कर रहो
सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो

देखिए ना यह जो कृष्ना है चमारो के यहाँ
पड़ गया है सीप का मोती गँवारों के यहाँ

जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है
हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है

भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ
फिर कोई बाँहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ

आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई
जाने-अनजाने वो लज्जत ज़िंदगी की पा गई

वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई
वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही

जानते हैं आप मंगल एक ही मक़्क़ार है
हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है

कल सुबह गरदन अगर नपती है बेटे-बाप की
गाँव की गलियों में क्या इज़्ज़त रहे्गी आपकी

बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया
हाथ मूँछों पर गए माहौल भी सन्ना गया था

क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था
हाँ, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था

रात जो आया न अब तूफ़ान वह पुर ज़ोर था
भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिलकुल और था

सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में
एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में

घेरकर बस्ती कहा हलके के थानेदार ने -
"जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने"

निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर
एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर

गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया
सुन पड़ा फिर "माल वो चोरी का तूने क्या किया"

"कैसी चोरी, माल कैसा" उसने जैसे ही कहा
एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा

होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर
ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर -

"मेरा मुँह क्या देखते हो ! इसके मुँह में थूक दो
आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूँक दो"

और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी
बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी

दुधमुँहा बच्चा व बुड्ढा जो वहाँ खेड़े में था
वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था

घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे
कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे

"कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएँ नहीं
हुक्म जब तक मैं न दूँ कोई कहीं जाए नहीं"

यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से
आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से

फिर दहाड़े, "इनको डंडों से सुधारा जाएगा
ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा

इक सिपाही ने कहा, "साइकिल किधर को मोड़ दें
होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें"

बोला थानेदार, "मुर्गे की तरह मत बांग दो
होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो

ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है
ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है"

पूछते रहते हैं मुझसे लोग अकसर यह सवाल
"कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्ना का हाल"

उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को
सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को

धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को
प्रांत के मंत्रीगणों को केंद्र की सरकार को

मैं निमंत्रण दे रहा हूँ- आएँ मेरे गाँव में
तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में

गाँव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही
या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही

हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए
बेचती है जिस्म कितनी कृष्ना रोटी के लिए !

आम आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आता?

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 15 Dec 2011 15:38:00 +0000

देश के युवा सांसद और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को आम आदमी की बदहाली गुस्सा आता है, भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर सरकार के निर्णय से इतनी गुस्सा हो जाती हैं कि वो अपने हाथों वालमॉर्ट के स्टोर में आग लगाने की बात करती हैं, ऐसे में प्रतिक्रिया स्वरूप यह सवाल उठता है कि राहुल गाधीं, उमा भारती और तमाम दूसरे नेताओं को जिस आम आदमी की बदहाली और दुर्दशा पर गुस्सा आता है, आखिरकर खुद उस आम आदमी को अपनी बदहाली पर गुस्सा क्यों नहीं आता है?

गौरतलब है कि नेता के कर्मां का कुफल ही देशवासी गुजरे छह दशकों से भोग रहे हैं, और उस पर तुर्रा यह है कि गुस्सा भी उन्हीं नेतोओं को ही आ रहा है। देश की जनता का ध्यान मुख्य समस्याओं और अपने कुकर्मों से बंटाने के लिए नेता जनता को भाषा, धर्म, जात, बिरादरी और दूसरे तमाम तरह के मसलों में उलझाए रखने की साजिषें रचने वाले तथाकथित नेता और प्रतिनिधि अपने कर्मों पर शर्मिन्दा होने की बजाए गुस्से का नाटक कर आम आदमी से क्रूर मजाक ही तो कर रहे हैं।

असल में ये सवाल तो जनता की ओर से उछलना चाहिए था लेकिन राजनीति ने आम आदमी से उसका ये सवाल भी बड़ी चालाकी से छीन लिया। देश का आम आदमी आजादी के 64 सालों बाद भी षिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्वच्छ पेयजल और षौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आजादी से अब तक अगर घोटालों, कांडों और सरकारी खजाने की लूट का हिसाब जोड़ा जाए तो उतने पैसे से सुविधासंपन्न और विकसित एक नया भारत बसाया जा सकता था, लेकिन विडबंना यह है कि इस देश में भुखमरी, बदहाली, शोषण का शिकार जो वर्ग है उसे पिछले 64 सालों एकाध बार ही हल्का-फुल्का गुस्सा आया है। और इस पर भी गुस्सा आने का अभिनय वो जमात कर रही है जो जनता की बदहाली, भुखमरी और विकास को जाम करने की असली गुनाहगार है।

आखिरकर आम आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या जनता इन हालातों से समझौता कर बदहाली में जीने के आदी हो चुकी हैं? क्या वर्तमान हालातों को जनता अपनी नियति मान बैठी हैं? क्या हमारे मन में यह धारणा गहरे पैठ चुकी हैं कि शक्तिषाली सत्ता के समक्ष हम कमजोर, अक्षम और बौने हैं? क्या हम यह समझने लगे हैं कि संविधान ने वोट देने के अलावा कोई दूसरी बड़ी ताकत या अधिकार हमे नहीं दिया है? क्या हम यह मान बैठे हैं कि हम इस कुटिल, भ्रष्ट और चालाक व्यवस्था से जीत नहीं पाएंगे? क्या हम यह मानने लगे हैं कि हमारे चिल्लाने, धरना-प्रदर्शन और विरोध का कुछ भी असर बेशर्म और मोटी चमड़ी वाली व्यवस्था पर नहीं होगा? क्या हमें यह लगता है कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, तथाकथित नेताओं और मंत्रियों से कुछ पूछने के हकदार नहीं हैं? कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या तो जरूर है जो इतनी दुर्गति और बदहाली के बाद भी जनता चुप है और उसे सरकार की बेशर्मी, बेईमानी और जनविरोधी नीतियों पर गलती से भी गुस्सा नहीं आता है।

आजादी के पूर्व हम जिन आदर्शों की बात करते थे, आजादी के बाद उनका पालन करन तो दूर उन्हें भुला ही बैठे। मूल्यों के क्षरण के चरण की शुरूआत ने राजनीति का अपराधीकरण या यूं कहें कि अपराध का राजनीतिकरण कर दिया। जनतंत्र माखौल बनकर रह गया। जनतंत्र में जनता ही सबसे अधिक उपेक्षित हो गई। जनहितों की अनेदेखी की जाने लगी एवं नौकरषाही लालफीताषाही बढ़ती गई। आजादी के बाद सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि हमने औपनिवेषिक कानूनों-कायदों के ढांचे का अनुसरण किया, उसे जनता पर लादा। बदले हालातों एवं जरूरतों के हिसाब से कानून-कायदों का भारतीय माडल तैयार नहीं किया गया। यानी सूरत तो बदली, मगर सीरत नहीं। भारतीय पुलिस का बर्बर चेहरा हुकूमत-ए-बर्तानिया की पुलिस को भी मात दे रहा है। विधायिका, न्यायापालिका और कार्यपालिका ने मिलकर देश में ऐसा वातावरण बना दिया है कि देश का आम आदमी सरकार और सरकारी मषीनरी के सामने अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए ऐड़िया घिसटता दिखाई देता हैं। चुनाव के समय मुंह दिखाने के बाद अगले पांच साल तक नेता ये जानने की जहमत नहीं उठाते हैं कि जिस जनता की वोट से वो इतने ताकतवर बने है वो जनता किस हाल में जीवन बसर कर रही है।

सरकारी कागजों में विकास के आंकड़ें और सुनहरे सपने साकार होने के करीब हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी भयावह और विषम है कि जिसे देख-सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। आजादी के बाद इस देश के आम आदमी को आष्वासनों के लालीपॉप के अलावा कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। गांव, किसान और खेतीबाड़ी की दुर्दषा किसी से छिपी नहीं है। मजदूर दो जून की रोटी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। खेती-बाड़ी के प्रति सरकार की उदासीनता से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और बेरोजगार जुर्म और जरायम की दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध, हिंसा, भू्रण हत्या का पारा ऊपर चढ़ता दिख रहा है। लेकिन तमाम परेषानियों और समस्याओं के बाद देश की जनता की चुप्पी और अपनी बदहाली पर गुस्सा न करना ये सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकर देश की जनता को गुस्सा क्यों नहीं आता है ?

वहीं आजादी से लेकर आज तक आम आदमी के दुःख-दर्दे और समस्याओं को खुद जनता बजाए राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक की मजबूती, राजनीतिक गुणा-भाग और विरोधियों को घेरने के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग किया। असल बात यह है कि जनता को खुद-ब-खुद अपनी बदहाली तब तक पता नहीं चलती जब तक कोई नेता, पत्रकार य समाजसेवी उसे उसके बारे में नही बताता। जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अन्ना और रामदेव की पहल ने बरसों से सो रही जनता को जगाने का नेक काम किया, लेकिन कोई कब तक हमें हमारे ही दुख-दर्दे और बदहाली के बारे में बताएगा। असलियत यह है कि देश का आम आदमी मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त है। तस्वीर का सुंदर स्वरूप तभी सामने आएगा जब जनता खुद सरकार की गलत, जन और देश विरोधी नीतियों और निर्णयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी, उसी दिन लोकतंत्र की वास्तविक संकल्पना और अवधारणा साकार होगी।

पत्तों को मत झाड़िए, जड़ को उखाड़िये

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 15 Dec 2011 15:32:00 +0000

प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को आचार संहिता के फंदे में फंसा चुकी सरकार अब सोशल नेटवर्किंग साइटस पर लगाम लगाने की कवायद में जुट गई है। सरकार ये प्रचार कर रही है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइटस पर धार्मिक संप्रदायों और महापुरूषों का अपमान होता है। ऊपरी तौर पर सरकार की पहल साफ-सुथरी और नेक नीयत में लिपटी दिखाई देती है, लेकिन अगर सरकारी पहल के भीतर अगर थोड़ा झांका जाए तो सारी कहानी आसानी से समझ आ जाएगी। सरकार की जो कोशिश है वह पत्तों को झाड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाने की है जबकि भ्रष्टाचार और कुशासन की जड़ पर वार करने से वह बचना चाहती है।

कीबोर्ड और अँगुलियों के तालमेल से भयभीत सरकार ने गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और याहू के अधिकारियों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी कथित अपमानजनक, गलत और भड़काने वाली सामग्रियों को हटाने के लिए कहा था। सूचना मंत्री कपिल सिब्बल ने याहू, गूगल और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटस चलाने वाली कंपनियों के अधिकारियों से इस बारे में बात की, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि जब तक इस बारे में अदालत का कोई फैसला नहीं आता, वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। कंपनियों के रूखे व्यवहार और टके से जबाव से तिलमिलाई सरकार सोशल नेटवर्किगं साइट्स की पेशबंदी करने पर उतर आई है।

गौरतलब है कि पिछले लगभग दो वर्षों से सोशल नेटवर्किंग साइटस पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जिस तरह से छींटाकशीं, कमेंटस और बयानबाजी हो रही है, उससे तिलमिलाई और घबराई सरकार धर्म की ओट लेकर आम आदमी की आवाज को बंद करने की साजिश रच रही है। यूपीए-2 के दो साल के कार्यकाल में मंहगाई ने सारी हदें पार कर रखी हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकारी योजनाओं में मची लूट जगजाहिर है। आम आदमी की आवाज और परेशानियों को देश-दुनिया के सामने रखने वाला मीडिया नियम-कानून और धंधे में फंसकर सर्कस का शेर बनकर रह गया है। परिणामस्वरूप सरकार की जनविरोधी नीतियों और निर्णयों से गुस्साए, परेशान और झुंझलाए देशवासी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी भड़ास और गुस्से का खुलकर इजहार करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटस सोशल मीडिया का बड़ा सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, और लगातार इसके यूजर में बढोतरी हो रही है। वर्तमान में भारत में ढाई करोड़ लोग फेसबुक और लगभग दस करोड़ गूगल से जुड़े हैं।

पिछले कुछ वर्षों में गूगल, याहू, फेसबुक आदि तमाम सोशल नेटवर्किंग साइटस सोशल मीडिया का सशक्त माध्यम बनकर उभरी हैं। अन्ना के आंदोलन हो या फिर देश और जनहित से जुड़े तमाम दूसरे मुद्दों को देश-दुनिया के सामने का काम ये साइटस बखूबी कर रही हैं। 1200 नौजवानों का एक सर्वे इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भ्रष्टाचार से कारगरण लड़ाई में सोशल मीडिया कारगर हथियार हो सकता है। इस सर्वे में शामिल नौजवानों में 78 प्रतिशत लोगों ने माना है कि सोशल मीडिया ने उन्हें मजबूत किया है। देश का आम आदमी अपनी आवाज और भावनाओं को इन सोशल नेटवर्किंग साइटस के माध्यम से देश-दुनिया के सामने आसानी से पहुंचाता है। अन्ना के आंदोलन और प्रदर्शन को सफल बनाने में इन सोशल साइटस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भ्रष्टाचार, मंहगाई, घोटालों और तमाम दूसरी समस्याओं के विरोध में देशवासी खुलकर इन सोशल साइटस का इस्तेमाल करते हैं। सरकार धार्मिक भावनाएं भड़काने और आहत करने की आड़ में आम आदमी की आवाज को बंद करना की साजिश रच रही है। यूपीए सरकार की कुनीतियों, भ्रष्टाचार, मंहगाई और घोटालों से त्रस्त और गुस्साई जनता ने अपनी भड़ास निकालने के लिए इन सोशल नेटवर्किंग साइटस का जमकर प्रयोग किया है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के अलावा तमाम दूसरे नेताओं और मंत्रियों की छीछालेदार और भद्द इन सोशल साइटस पर पिट रही है। सरकारी विज्ञापन और तमाम दूसरी सुविधाओं के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया अपने नफा-नुकसान के गुणाभाग को देखकर ही सरकार की आलोचना या विरोध करता है। देश की जनता को मीडिया की हकीकत बखूबी मालूम है, ऐसे में ब्लागिंग से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइटस के द्वारा देश की जनता अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए करती है।

सोशल नेटवर्किंग साइटस की बढ़ती लोकप्रियता और आजादी सरकार को रास नहीं आ रही है। इसलिए धर्म की आड़ में सरकार अपनी प्रति बढ़ती नाराजगी, विरोध और आलोचना को रोकना चाहती है। इसी साल 11 अप्रैल को सरकार ने ‘इनफारमेशन टेक्नोलॉजी; इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलेवरी रूल्स-2011’ की राजज्ञा जारी की थी। इस कानून में साफ तौर पर लिखा है कि विद्वेषपूर्ण, आपत्तिजनक, जुआ जैसे खेलों को प्रोत्साहन देने वाले, नग्न, बाल यौन षोशण, आपत्तिजनक टिप्पिणयों को नियत्रिंत करने की जिम्मेदारी कतिपय साइट के प्रशासक की होगी। लगभग सात महीने पूर्व बने इस कानून के बाद भी अगर सरकार किसी गाइडलाइन और आचार संहिता लागू करने की बात करती है तो ये सरकार की नीति और नीयत की पोल खोलती है।

सच्चाई यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर राज-काज चलाती हैं। राजनीतिक दलों के रवैये और व्यवहार से देश के बड़े तबके में नारजगी व्याप्त है। आम आदमी के दुख-दर्दे और परेशानियों को सरकार और अहम पदों पर आसीन महानुभावों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र का चौथा खंभा प्रेस निभाता रहा है, लेकिन दिनों-दिन व्यवासायिकता का चोला ओढ़ने और कारपोरेट कल्चर का शिकार मीडिया जनपक्षकार की भूमिका निभाने की बजाए सरकारी भोंपू बनता जा रहा है। वोट बैंक की घटिया और ओछी राजनीति के चलते लगभग सभी राजनीतिक दल अनाप-शनाप निर्णय, नीतियों और योजनाओं में आम आदमी के हक और हकूक के पैसे का जमकर दुरूपयोग करते हैं। सरकारी कुनीतियों के विरोध में जब आम आदमी सड़कों पर उतरता है तो उसका सामना पुलिस के लाठी-डंडों से होता है। जनलोकपाल बिल पर अन्ना और काले धन के खिलाफ रामदेव की मुहिम को दबाने के लिए सरकार और सरकारी मशीनरी ने सारे हथकंडे अपनाए थे। यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी सरकार के विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए सूबे में धरना, प्रदर्शन और जुलूस के आयोजन के लिए कानून बनाकर अपने प्रजातांत्रिक मंसूबे का खुलासा कर दिया है।

असलियत यह है कि सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाज की सच्चाई और वजह जानने की बजाए उसे दबाने का हर संभव प्रयास और हथकंडा अपना रही है। सामान्य स्थितियों और हालात में किसी के मुंह से अपशब्द निकलना संभव नहीं है। जब देश का आम आदमी सरकार के खिलाफ अपना विरोध, प्रदर्शन, बयानबाजी और गुस्सा प्रगट कर रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि देश के हालात सामान्य और परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। आवेश और भावनाओं में बहकर सीमा और मर्यादा का उल्लंघन आम बात है लेकिन अगर देश की जनता खासकर पढ़ा-लिखा तबका लगातार सरकार, उसके नुमांइदों और उनकी कार्यप्रणाली पर छींटाकषी, बयानबाजी और नाराजगी जाहिर कर रहा है तो सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि आखिरकर क्या गलत हो रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार जड़ का इलाज करने की बजाए पत्तों पर दवा का छिड़काव करके बीमारी का इलाज करना चाहती है।

लोकतंत्र में अपनी आवाज रखने का अधिकार हर नागरिक को है, और जब देश के नागरिक मर्यादा में रहकर अपनी बात सरकार के समक्ष रखते हैं तो प्रजातंत्र रूपी संस्था की सफलता और सार्थकता सिद्व होती है। लेकिन जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार और अड़ियल रवैये पर तुली सरकार अपनी कमियों, खामियों और भूलों को सुधारने की बजाए उनकी ओर इशारा करने और कुनीतियों के खिलाफ मुंह खोलने वालों का मुंह बंद करने पर आमादा है। देश की जनता धीरे-धीरे ही सही राजनीतिक दलों और नेताओं की हकीकत समझने लगी है, नेताओं को भी इसका बखूबी एहसास है, ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार जन भावनाओं को समझे। अभी तो ये गनीमत है कि बहुत से लोगों का गुस्सा सिर्फ इस आभासी दुनिया में निकल रहा है, सरकार की पाबंदियों से कहीं यह गुस्सा-यह विरोध वास्तव में सड़कों पर आ गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे? सरकार को अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को बंद करने की बजाए उन पर उचित ध्यान देना चाहिए, इसी में देश, प्रजातंत्र और जनता की भलाई है।

भ्रष्टाचार के कीचड़ में रथयात्रा का कमल

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Fri, 23 Sep 2011 14:38:00 +0000

बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर रथ यात्रा का ऐलान किया है। इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार है। अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई से जोश में आये आडवाणी ने भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश भर में जनजागरण और यूपीए सरकार की काली करतूतों का भंडा फोड़ने की पूरी तैयारी में हैं। आडवाणी इससे पूर्व पांच रथ यात्राएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर चुके हैं। अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आडवाणी की रथ यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन कर्नाटक और उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीजेपी को मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा, वहीं पंजाब में उसके सहयोगी अकाली दल द्वारा दुर्दांत आंतकवादी की फांसी की सजा माफ करवाने की मांग, झारखण्ड में शिबु सोरेन की भ्रष्ट सरकार को समर्थन देकर बीजेपी खुद कटघरे में खड़ी है, ऐसे में आडवाणी की रथयात्रा क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा।

राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस की हालत इस समय अत्यधिक नाजुक है। जो कारनामा पूरा विपक्ष मिल कर नहीं कर पाया उस काम को 12 दिन के अनशन में अन्ना ने कर दिखाया। सोनिया की गैरमौजूदगी में राहुल के हाथों में सरकार की कमान थी। लेकिन राहुल और उनके करीबी मंत्रियों ने अन्ना के अनशन को जिस लड़कपन और बचकाने तरीके से निपटा है, उससे देश भर में ये मैसेज गया कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है। सिविल सोसायटी के मांगों पर संसद ने सम्मति देकर ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन इसका श्रेय भी कांग्रेस के खाते में जाने की बजाय सब दलों में बराबर बंट गया। अन्ना के अनशन ने बैठे-ठाले विपक्ष खास कर बीजेपी को केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का सुनहरा अवसर दे दिया है।

वक्त की नजाकत भांपते हुये आडवाणी ने भ्रष्टाचार के विरूद्व अलख जगाने के लिए रथ यात्रा का विकल्प चुनकर सीधे-सीधे कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर हमला बोलने का फाॅर्मूला ढूंढ लिया है। आडवाणी चाहते है कि अन्ना ने अनशन के दौरान कांगे्रेस की जो निगेटिव छवि का निर्माण देश की जनता के बीच हुआ है वो मुद्दा आगामी आम चुनावों तक जनता को याद रहना चाहिए। आडवाणाी ने रथ यात्रा का ऐलान करके एक पत्थर से दो निषाने लगाए हैं। रथ यात्रा से वो कांग्रेस की असलियत देष की जनता को बताकर बीजेपी के जनमत तैयार करेंगे ही वहीं उन्होंने अपनी पार्टी में भी ये मैसेज दे दिया है कि आगामी आम चुनावों में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए वो सषक्त उम्मीदवार हैं।

असल में बीजेपी पर जब-जब संकट आया है तब आडवाणी ने रथ यात्रा के द्वारा पार्टी की डूबती नैया को पार लगाया है। ये अलग बात है कि फसल आडवाणी ने लगाई और कटाई के समय अटल बिहारी वाजपेयी सामने आ गये। लबोलुआब यह है कि आडवाणी को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। देखा जाए तो पिछले आम चुनावों में पार्टी का जनाधार घटा है। राज्यों में भी बीजेपी की हालत पतली ही है। देष की राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेष में बीजेपी हाषिये पर खड़ी है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां गुटबाजी, अंदरूनी राजनीति और उठा-पटक रूकने का नाम नहीं ले रही है।आडवाणी ने रथ यात्रा का ऐलान तो कर दिया है लेकिन ख्ुाद उनकी पार्टी के पूर्व सांसद नोट फाॅर वोट मामले में तिहाड़ में बंद हैं। कर्नाटक और उत्तराखण्ड में बीजेपी को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा। और जिन राज्यों में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार की आवाजेें सुनाई देती रहती हैं। पार्टी की सीनियर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज पर कर्नाटक के खनन माफिया रेड्डी बंधुओं से सांठ गंाठ के आरोप सरेआम लग रहे हैं। जब बीजेपी के दामन पर खुद भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं तो आडवाणी किस
मुंह से इसके खिलाफ मुंह खोलेंगे, और कांग्रेस पर निशाने लगाएंगे ये देखना होगा।

आडवाणी को उम्मीद है कि रथ यात्रा के साथ अगर भ्रष्टाचार को जोड़ दिया जाए तो उसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। ऊपरी तौर पर आडवाणी की रथ यात्रा का मकसद साफ-सुथरा और देश हित में लगता है लेकिन असल में रथ यात्रा की आड़ में आडवाणी विशुद्व राजनीति के अलावा कुछ और करेंगे इसकी उम्मीद न के बराबर है। आडवाणी कोई समाज सेवक तो है नहीं जो बिना किसी स्वार्थ के देश और दुनिया को बचाने के लिये रथ यात्रा करे, उनका असली निशाना 2014 के आम चुनाव हैं। अन्ना ने देश भर में जो एंटी कांग्रेस माहौल बनाया है उस पर ऊपर नीचे पलीता लगाने का काम आडवाणी करेंगे।

नब्बे के दशक में जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो तब देश में अलग तरह की हवाएं बह रही थी। पिछले दो दशकों में देश की जनता ने अनेक नेताओं की कई काली करतूतों को बहुत नजदीक से देखा और जाना है। जो जनता कभी मंदिर मस्जिद के लिए एक-दूजे का कत्ल करने पर आमादा थी। उसी जनता ने बाबरी मस्जिद के फैंसले के दिन जो समझदारी दिखाई उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पिछले एक दशक में नेताओं की छवि जनता की नजर में बद से बदतर हुई है। राजनीति के हमाम में सभी नंगे है, इस बात का खुलासा हो चुका है। रही सही कसर अन्ना के अनशन ने पूरी कर दी। जन लोकपाल बिल के दौरान हर छोटे बड़े राजनीतिक दल का चेहरा और चरित्र देश की जनता के सामने आ गया। ऐसे माहौल में आडवाणी का भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ यात्रा पर निकलना पहले से ही खस्तहाल बीजेपी की हालत को कहीं और खराब न कर दे।

शायद आडवाणी इस मुगालते में हैं कि देश में एंटी कांग्रेस हवा का फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जन लोकपाल बिल पर जो स्टैंड कांग्रेस व दूसरे दलों का था, वहीं स्टैंड बीजेपी का भी था। मजबूरी के चलते सरकार और विपक्षी दलों को सिविल सोसायटी की बात मानी थी। ये अलग बात है कि केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार है ऐसे में सारे किये धरे का ठीकरा कांग्रेस के माथे ही फूटेगा लेकिन कम या ज्यादा असर सभी राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेसियों और दूसरे राज्यों में जो पार्टियां शासन का सुख भोग रही है, उनके नाक के नीचे पलने और पनपने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जनता का गुस्सा फूटना लाजिमी है। ऐसे में आडवाणी का कांग्रेस की ओर उंगुली उठाने सेे एक उंगुली उनकी ओर भी अपने आप उठ जाएगी। इस रथयात्रा से पूर्व उपप्रधानमंत्री आडवाणी रामजन्मभूमि, जनादेश, स्वर्ण जयंती, भार उदय और भारत सुरक्षा यात्रा निकाल चुके हैं। अन्ना की हुंकार और हठ से जोश में आए आडवाणी ने रथ यात्रा का फैंसला ले तो लिया है लेकिन जिस मकसद से आडवाणी रथ यात्रा पर निकल रहे हैं उसका पूरा हो पाने की संभावना न के बराबर हैं। कहीं ऐसा न हो कि आडवाणी की रथयात्रा उनके राजनीतिक यात्रा के ताबूत में आखिरी कील साबित हो।

इमली बांध बाबा मंदिर

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 28 Jul 2011 04:17:00 +0000

भारत भूमि को प्रांरभ से ही देवभूमि होने का गौरव प्राप्त है। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां ऋषि-मुनियों की चरणरज न पहुंची हो। समय-समय पर साधु-संतों ने संतप्त मानवता को सत्य शिक्षा व ज्ञान प्रदान कर शीतलता प्रदान की। इसी अनवरत श्रृंखला में उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण अंचल में स्थित इमली बांध बाबा मंदिर जनपदवासियों के लिए अपार श्रद्वा का केंद्र है। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर लखनऊ-फैजाबाद मुख्य मार्ग पर पूर्वोत्तर दिशा में ये पवित्र स्थल अवस्थित है। चिनहट ब्लाक के गांव उत्तरधौना के मजरे तारापुरवा में ये मंदिर आता है।

गांव के बुजुर्गों के अनुसार बाबा बैसवारा (सिसोदिया वंषज) ठाकुर थे। बाबा मूल रूप से जनपद रायबरेली (डोडियाखेड़ा) के रहने वाले थे। नवाबी शासन काल में बाबा व ठाकुर बिरादरी के काफी लोग जनपद रायबरेली से राजधानी लखनऊ स्थानातंरित हो गए थे। बाबा के वंशजों ने ही जनपद लखनऊ का गांव उत्तरधौना, पपनामऊ व जनपद बाराबंकी का गांव बस्ती हरौड़ी बसाया था। बाबा जन्म से ठाकुर व कर्म से ब्राहाण थे। इंदिरा नहर पर बांध निर्माण के दौरान कई अड़चनें आ रही थी तब एक स्थानीय ग्रामीण के कहने पर ठेकेदार ने बाबा के स्थान पर मन्नौती मांगी । कहते हैं कि उस दिन के बाद से बांध का कार्य निर्बाध रूप से चला व मन्नत के अनुसार ठेकेदार ने बाबा का चबूतरा व षिव मंदिर का निर्माण करवाया। पूर्व में यहां इमली का बांध बना था व पूरे इलाके में इमली के पेड़ों का घना जंगल था इसलिए मंदिर का नामकरण इमली बांध बाबा मंदिर हो गया। बाबा का वास्तविक नाम क्या था किसी भी बुजुर्ग को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन बाबा के चमत्कारों के किस्से यहां-छोटे बड़े सबकी जुबान पर हैं।

मंदिर खुले व विशाल प्रांगण में निर्मित है। चारों ओर फैली हरी वनस्पति सबको अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेती है। चबूतरे पर सफेद संगमरमर की शिला पर बाबा का काल्पनिक चित्र अंकित है। बाबा का कोई चित्र उपलब्ध नहीं है किसी भक्त ने अपनी कल्पना से बाबा का चित्र संगमरमर की शिला पर अंकित करवा दिया था। पहले इस स्थान पर इमली का वृक्ष था। वर्तमान में यहां पर बरगद, पीपल व नीम का वृक्ष है। बाबा का चित्र किसी के पास उपलब्ध नहीं है। मंदिर में छोटी-बड़ी सैंकड़ों घण्टियां बंधी हैं जो भक्तों की आस्था व विशस का प्रतीक हैं। बाबा के मंदिर के आगे दायीं ओर सुंदर यज्ञषाला निर्मित है। यज्ञशाला से आगे हनुमान जी, शंकरजी का मंदिर स्थित है। मंदिर श्रृंखला में आगे मां दुर्गा का मंदिर निर्माणाधीन है। भव्य प्राकृतिक वातावरण में घिरा मंदिर खुले विशाल प्रांगण में स्थित है। मंदिर प्रांगण में पेड़-पौधों की भरमार है। जो मंदिर क्षेत्र को अद्भुत सुशमा प्रदान करते हैं। मंदिर के पार्शव में तालाब है जो कि इमली बांध बाबा का तालाब के नाम से प्रसिद्व है। पहले इस तालाब में भरपूर पानी रहता था पवित्र सरोवर में स्नान कर भक्त बाबा के दर्शन करते थे। वर्तमान में तालाब सूख चुका है।

बाबा के मंदिर के सामने शिवाला व हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। दोनों मंदिर ठेकेदार के बनवाये हुए हैं। मंदिर के साथ पुजारी जी का कमरा बना है। भक्तों व यात्रियों की सुविधा हेतु मंदिर परिसर में रैन बसेरा निर्मित है। मंदिर की कोई प्रबंध समिति नहीं है मंदिर की व्यवस्था आस-पास के गांव की पंचायतें मिलकर सामूहिक रूप से करती हैं।

आस-पास के क्षेत्रों में मंदिर की बड़ी मान्यता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा के दरबार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। मंदिर की चारों दिशाओं में उत्तरधौना, धांवा, सेमरा, पपनामऊ व अनौराकलां गांव बसे हैं। पूरे जंमार के गांवों में जब भी कोई नई बहू आती है तो वो पहली बार खाना बनाकर बाबा को भोग लगाती है तदुपरांत उसका आगमन पूर्ण माना जाता है। ये परंपरा बरसों से पूरे इलाके में प्रचलित है। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय तारापुरवा के बालक राम व छत्तौना के राधे बाबा ने मन्नत पूरी होने पर अपनी जीभ ही काटकर बाबा पर चढ़ा दी थी। अगली सुबह उनकी जीभ पूर्ववत हो गई। बाबा के दरबार से सैकड़ों निःसंतानों को संतान का फल मिला।

स्थानीय ग्रामीण जानवर के बच्चा व दूध न देने पर बाबा के यहां मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर मंदिर में श्रद्वा से दूध चढ़ाते हैं। प्रथा के अनुसार आस-पास के गांव की लड़कियां अपने बच्चों का मुण्डन बाबा के स्थान पर ही करती हैं। मंदिर की देखभाल बाबा शोभादास व रामसजीवन दास करते हैं। बाबा रामसजीवनदास सतनामी अखाड़े के महान संत बाबा जगजीवन राम जी के चेले हैं।

हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर परिसर में भारी मेला लगता है। सप्ताह के प्रत्येक सोम व शुक्रवार को मन्नौती मांगने व भेंट चढ़ाने वालों की लंबी कतारें लगती हैं। आषाढ़ व कार्तिक माह की पूर्णिमा में मंदिर में विषेष पूजा-अर्चना व भण्डारे का प्रबंध होता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ये देव स्थल प्रशासन की उपेक्षा के कारण विकसित नहीं हो पाया है। मुख्य मार्ग से लगभग डेढ किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। मंदिर का संपर्क मार्ग अर्ध निर्मित है। वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से भक्तों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

बहन जी को चढ़ी है खुमारी और चैनलों की है तैयारी

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Wed, 27 Jul 2011 05:27:00 +0000

नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोड़ीबछेड़ा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट मंे मंगलवार को होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकलने वाले निर्णय पर नोएडा एक्सटंेंशन का भविष्य काफी हद तक निर्भर करता है, सुनवाई से कई दिन पहले ही न्यूज चैनलों और मीडिया के लिए नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण का मसला ‘हाॅट केक’ बना हुआ है। लगभग संपूर्ण मीडिया इस मुद्दे की लाइव कवरेज, किसान पंचायत, निवेशकों के मांगों और प्रदर्शन के साथ ही साथ किसानों की पंचायत लगाकर मसले को विस्तार से समझाने और सरकार पर दबाव बनाने और किसानों को उनका हक और अधिकार दिलाने की कोशिश में रात-दिन एक किये है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसान, बिल्डर और नोएडा एक्सटेशन में सपनों के घर का सपना संजोए लोगों की हाहाकार और मांगों पर ध्यान देने की बजाय यूपी सरकार मदमस्त हाथी की भांति आराम फरमा रही है। नोएडा एक्सटेंशन में जमीन से जुड़ी समस्याओं और किसान-पुलिस संघर्ष की गाथा किसी से छिपी नहीं है बावजूद इसके सरकार मुद्दे को उलझाने और कानूनी तौर अपना पक्ष मजबूत करने में व्यस्त है। सरकार इस मुद्दे को जितना हल्का करके ले रही है उतना ये मुद्दा असल मंे है नहीं। ऊपरी तौर पर ये मसला किसानों से जुड़ा दिखाई देता है लेकिन आज इसमें बिल्डर और निवेशक भी शामिल हो चुके हैं। जो समस्या किसी समय सैंकड़ों किसानों से जुड़ी थी आज वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन माया सरकार के भ्रष्ट, सुस्त, कामचोर और कमीशनखोर अफसर और कर्मचारी कानों में तेल डाले बैठे हैं और सूबे की जनता दर-दर भटकने और आंदोलन करने को विवश है।

गौरतलब है कि पिछले एक दशक में नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में विकास और उलूल-जलूल बहाने बनाकर यूपी सरकार ने किसानों से उनकी उपजाऊ जमीन को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अनुमान के अनुसार पिछले एक दशक में सरकार ने कुल 85 हजार एकड़ जमीन सरकार ने किसानों से अधिग्रहीत की। नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच प्रतिशत जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चैड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। शाहबेरी और पतवाड़ी गांव के किसानों के हक में फैसला आने के बाद दूसरे गांव के किसानों के दिल में भी ये उम्मीद जगी है कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा।

पूरे मामले में किसान, निवेशक और बिल्डर ही इधर-उधर भटकते और बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार पूरे सीन से गायब है लेकिन लोकतंत्र के चैथे स्तंभ प्रेस ने किसानों और निवेशकों के हक और हकूक की लड़ाई का बीड़ा उठा रखा है। नोएडा जल रहा है और सरकार आराम फरमा रही है। असल में भट्ठा पारसौल में किसानों और पुलिस के बीच हुयी गोलीबारी और लूटपाट ने माया सरकार को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ने भट्ठा पारसौल के किसानों की समस्या और दुख-दर्दे का साथी बनकर माया सरकार को कदम कदम पर घेरने की कारगार रणनीति से माया सरकार पर किसान विरोधी होने की मुहर लगा दी। बची खुची कसर राहुल की पदयात्रा और अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित किसान महापंचायत ने पूरी कर डाली। पूरे प्रकरण पर गौर किया जाय तो भट्ठा पारसौल में पुलिस-प्रशासन का तांडव माया सरकार के ताबूत में आखिरी कील तो नहीं लेकिन किसान विरोधी साबित जरूर कर गया। राहुल की पदयात्रा और किसान पंचायत से घबराई माया समय से पूर्व चुनाव करवाने की तैयारी तो कर ही रही है वहीं शाहबेरी और पतवाड़ी के किसानों के हक में फैसला आने के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर मुंह ने खोलने की शायद कसम खा ली है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मायावती ये नहीं चाहती है कि सरकारी बयानबाजी और कार्यवाही से विपक्षियों को बैठे-ठाले कोई मुद्दा मिले। वहीं पिछले दो तीन महीनों सरकार की जो किसान विरोधी छवि बनी है, अभी सरकार उसी के डैमेज कंट्रोल पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में जब राहुल गांधी, अजीत सिंह और मुलायम सूबे में पूरी तरह से सक्रिय है ऐसे में किसानों से जुड़े मसलों पर बयानबाजी करके सरकार किसी पचड़े मेें पड़ना नहीं चाहती। सरकार को मालूम है कि कानून दाव पेंच में उलझाकर ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन बलविंदर कुमार वकीलों की लंबी चैड़ी फौज के साथ इलाहाबाद में डटे हैं। फैसला चाहे किसी के पक्ष में आये यूपी सरकार फिलहाल इस मामले में हाथ डालने से बच रही है क्योंकि माया नहीं चाहती है कि चुनावों से पहले फिर से किसान आंदोलन की आग में भड़के और सरकार को चुनावों में किसानों, निवेशकों के गुस्से का खामियाजा उठाना पड़े। देखा जाए तो जो जिम्मेदारी सरकार और जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोगों को निभानी चाहिए थी वो डयूटी मीडिया निभा रहा है। अगर माया ये सोच रही है कि उनके आंखें मूंदने से समस्या टल जाएगी तो वो खुशफहमी का शिकार हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना होगा।

‘अमर’ के लिए ही क्यों होता है मुलायम के दिल में ‘कुछ-कुछ’

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Tue, 26 Jul 2011 04:23:00 +0000

कैश फॉर वोट कांड में जिस तरह नित नए खुलासे हो रहे हैं उसमें बड़े-बड़ों के दामन पर छींटे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद आखिकर तीन साल बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में संजीव सक्सेना और सुहैल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया है। संजीव और सुहैल से मिली जानकारी के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव राज्यसभा सांसद अमर सिंह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रंाच ने पूछताछ की। अमर सिंह से पूछताछ में के आधार पर धीरे धीरे जांच का दायरा फैलता जा रहा है। सपा सांसद रेवती रमण सिंह और कांग्रेसी नेता अहमद पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह के दिल में अपनी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह के लिए एकाएक जागा प्रेम कुछ ओर ही संकेत करता है। क्योंकि राजनीति में हर बयान में गूढ़ अर्थ और स्वार्थ छिपा होता है ऐसे में मुलायम सिंह की मुख से अमर सिंह के लिए ‘मुलायम’ बातें सुनकर कुछ अटपटा लगना स्वाभाविक है। क्योंकि जो अमर सिंह सपा को मिटाने और मुलायम सिंह को उसकी औकात बताने की धुड़की और धमकी देता है उसकी तरफदारी किस मजबूरी और स्वार्थवष मुलायम सिंह कर रहे हैं। क्या सपा सांसद रेवती रमण सिंह को बचाने के लिए या फिर आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में सपा की छवि साफ-सुथरी रखने की कवायद में मुलायम अमर सिंह की तरफदारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुलायम अमर के बहाने कांग्रेस को लपेटने के जुगाड़ में हैं। दाल में कुछ तो काला जरूर है क्योंकि मुलायम के अमर प्रेम के पीछे की कहानी में पेंच और राज से इंकार नहीं किया जा सकता। कोई खास वजह है तभी तो सियासी अखाड़ें के पुराने धुरंधर मुलायम सिंह अपने धुर विरोधी के तरफदारी और हिमायत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 22 जुलाई 2008 को तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा आयोजित विश्वास मत के दौरान गैरहाजिर रहने के लिए भाजपा के तीन सांसदों अशोक अर्गल, महावीर भगोरा और फग्गन सिंह कुलस्ते को खरीदने की कयावद शुरू की गई थी। पूर्व एसपी नेता अमर सिंह और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उससे 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के विश्वास मत के समर्थन में वोट के लिए कुछ बीजेपी सांसदों से सौदा करने के लिए संपर्क किया था। अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना को कुछ सांसदों के यहां रुपये पहुंचाने का आरोप है। सांसदों ने आरोप लगाया था कि उन्हें तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा आयोजित विश्वास मत के दौरान गैरहाजिर रहने के लिए पैसे दिए गए थे। इस मामले में तीन साल के बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 15 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की गई। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाते हुये संजीव सक्सेन और सुहैल हिन्दुस्तानी को गिरफ्तार किया है लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे खिसक रही है राजनीतिक बयानबाजी और माहौल गर्माने लगा है।

पूरे प्रकरण में मुलायम की अमर सिंह की तरफदारी करना ये साफ तौर पर चुगली करता है कि दाल में कुछ काला है। मुलायम अमर सिंह से अपनी पुरानी दोस्ती का फर्ज नहीं निभा रहे हैं बल्कि राजनीतिक नफे-नुकसान और गुणा-भाग को ध्यान में रखकर ही वो अमर सिंह का पक्ष ले रहे हैं। सपा सांसद रेवती रमण सिंह का जांच में नाम आने की भनक लगते ही मुलायम ने अमर के तरफदारी शुरू कर दी। अमर के प्रति सहानुभूति दिखाकर मुलायम ने एक पत्थर से दो निशाने लगाये। मुलायम के बयान की आड़ में रेवती रमण सिंह को कुछ मदद तो मिलेगी ही लेकिन इससे बढ़कर मुलायम ने इस मामले में राजनीति घुसेड़कर राजनीतिक माहौल का श्रीगणेश कर दिया है। असल में मुलायम यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में विरोधियों खासकर कांग्रेस के हाथ कोई मुद्दा बैठै बैठाए थमाना नहीं चाहते हैं, और अगर सपा के दामन पर कीचड़ उछलता है तो उसका सीधा फायदा यूपी में कांग्रेस को ही मिलेगा। कांग्रेस को घेरने की नीयत से ही मुलायम ने अमर के पक्ष में बयानबाजी करके अपरोक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान और पीएम को कटघरे में खड़ा किया है।

मुलायम ने मीडिया के सामने कहा कि अमर सिंह के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें संकट में डालने की यह साजिश है और उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। मुलायम ने सवालिया लहजे में कहा , कि हमें (सपा) क्या फायदा था ? क्या समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल हो रही थी ? क्या हमें मंत्री पद मिल रहा था ? मुलायम के सवाल चाहे कितने मासूम हो लेकिन उसके अर्थ और निहतार्थ बहुत ही गहरे हैं, कैश फॉर वोट का असल लाभ तो मनमोहन सिंह की सरकार को मिला था ना कि मुलायम सिंह को। पर्दे के पीछे का खेल अमर, मुलायम और कांग्र्रेस आलाकमान बखूबी जानता है। मुलायम ने सोची समझी रणनीति के तहत अमर सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस द्वारा यूपी में बुने जा रहे चुनावी घोंसले में सीधा निशाना साधा हैै, ये आना वाला वक्त ही बताएगा कि मुलायम का ‘अमर’ प्रेम और कांग्रेस पर निशाना कितना असरदार साबित होगा। लेकिन इस सारी बयानबाजी के बीच कोर्ट के आदेश के बाद तीन साल बाद खुली फाइल को शायद एक बार फिर ठंडे बस्ते में डालने की स्क्रिप्ट का प्रथम अध्याय मुलायम सिंह ने लिख दिया है।

देश ब्लैकबेरी के बगैर जी सकता है, शाहबेरी के बिना नहीं

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sun, 24 Jul 2011 17:03:00 +0000

राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच 58 पर बसा गांव शाहबेरी देश के उन तमाम गांवों में से एक है जिसकी खेती योग्य जमीन विकास के नाम पर सरकार ने अधिग्रहित की थी। लेकिन शाहबेरी गांव के किसान भाग्यषाली निकले क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को किसानों को उनकी जमीन वापिस करने का आदेश दिया है। विकास के नाम पर अधिग्रहित की गई जमीन को सरकार ने कारपोरेट घरानों और बिल्डरों को ऊंचे दामों में बेचकर कमीशन की मोटी मलाई काटी थी लेकिन शाहबेरी के किसानों ने इंसाफ की आस नहीं छोड़ी और अन्ततः सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैंसला सुनाकर न्यायपालिका पर आम आदमी की आस्था को जिंदा रखा। गौरतलब है कि पिछले एक दशक में ग्रेटर नोएडा में लगभग 85000 हजार एकड़ जमीन प्राधिकरण ने अधिग्रहित की है। वर्तमान में शाहबेरी गांव में सात बिल्डरों द्वारा तकरीबन पचास हजार फ्लैट बनाने का काम जोरों पर था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को बाजार भाव से काफी कम मुआवजा दिया गया लेकिन वही जमीन सरकार ने बिल्डरों को ऊंचे दामों पर बेची थी। शाहबेरी में बन रहे छोटे से छोटे फ्लैट की कीमत आधा करोड़ के करीब है। असल में शाहबेरी का निवासी बनने को देश की वो क्लास उत्सुक है जो ब्लैकबेरी मोबाइल हाथ में लेकर घूमती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ‘ब्लैकबेरी क्लास’ के सपनों के महल को चकनाचूर कर डाला है। अदालत के सकारात्मक व खेती-किसानी के प्रति नरम और सहयोगी रवैये से ये उम्मीद जगी है कि शाहबेरी जैसे देश के अन्य हजारों गांव ब्लैकबेरी क्लास का ठिकाना बनने से बच जाएंगे।

किसी जमाने में मोटे तौर पर जमीन के दो ही उपयोग थे, एक घर बनाने और दूसरा खेती के लिए। लेकिन उदारीकरण की बयार में चांदी-सोने और षेयर बाजार की भांति जमीन भी निवेष का सौदा बन गयी। पिछले एक दशक में तेजी से उभरे नव धनाढय वर्ग ने दिल खोलकर जमीन में निवेश किया। विकास और उलूल-जलूल बहानों का सहारा लेकर लगभग हर सरकार ने कारपोरेट घरानों और बिल्डरों को थाली में सजाकर जमीनों का तोहफा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले दो दशक में रियल एस्टेट कारपोरेट के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुआ है, कुकरमुत्ते की तरह देशभर में उग आयी रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डरों ने खेती योग्य हजारों एकड़ जमीन को कांक्रीट के जंगल में तब्दील कर डाला। शेयर मार्केट से पिटे ओर घाटा खाए निवेशकों को जमीन में निवेश सुरक्षित और मुनाफे का सौदा लगने लगा है। परिणामस्वरूप देशभर में जमीन के रेट में जर्बदस्त उछाल तो आया ही है वहीं लगभग हर शहर के चारों ओर खेती की जमीन को खरीदने का जनून और पागलपन चरम पर है। सरकारी मशीनरी को घूस और कमीशन खाने से ही फुर्सत नहीं है। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण को अगर जमीन हड़पना कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा में सरकार ने हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण जिस उद्देश्य से किया था, उसे बिल्डरों के हाथों मंहगे दामों में बेचने और कमीशन की काली कमाई खाने के अलावा सरकार ने विकास के नाम पर कुछ खास नहीं किया।

देश की तेजी से बढ़ती आबादी और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मकान और अनाज की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता है। हरित क्रांतियों ने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता बनाया है लेकिन पिछले दो दशकों से किसानों का रूझान व्यवासायिक खेती की ओर होने से पारंपरिक खेती को बहुत नुकासान पहुंचा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दखलअंदाजी और सरकार की खेती विरोधी नीतियों और नीयत के कारण किसान आत्महत्याएं करने को विवश हुये हैं। असल में खेती किसानी का असली मुनाफा बिचौलिये और बड़ी कंपनियों द्वारा खा जाने के कारण खेती आज घाटे का सौदा साबित हो रही है। परिणामस्वरूप किसान खेती-किसानी से विमुख हो रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के वर्तमन अपंग कानून के कारण सबसे अधिक अधिग्रहण खेती योग्य भूमि का ही हुआ है। जिस जमीन पर कभी हरे भरे-पूरे खेत और फसले लहलहाती थी आज वहीं मल्टीस्टोरी बिल्डिंग खड़ी हैं। देश में खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल काफी तेजी से कम हो रहा है और दूसरी और दुगनी तेजी से कांक्रीट का जंगल फैल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बेतहाशा बढ़ती आबादी को बसाने के लिए सबसे अधिक खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण पिछले दो दशकों में हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर की सीमा से सटे यूपी, हरियाणा के कई जिले एनसीआर का हिस्सा बन चुके हैं। बढ़ती आबादी को आशियाने और तमाम अन्य उत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही खेती वाली जमीन का अधिग्रहण धडल्ले से किया गया। असल में लाखों करोड़ों कमाने वाली जमात दिल्ली की भागदौड़ और भागमभाग भरी जिंदगी से उबकर दिल्ली के आस-पास के इलाकों में रिहाइष के ठिकाने ढूंढने लगी। नोटों से भरी जेब, ऊंचे सपनो और पावर से लबरेज ब्लैकबेरी जमात ने जब भी दिल्ली से थोड़ा बाहर देखा किसी गरीब किसान को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, शाहबेरी और तमाम दूसरे गांव इस जमात के ठिकाने बनने लगे और बेचारे किसान अपने हक के लिए लाठी और गोली खाते रहे।

गौरतलब है कि विकास के नाम पर खेती योग्य जमीन के अधिग्रहण का रोग आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में बना था, समय-समय पर हुये संशोधनों के बावजूद कानून में बदलाव की जरूरत है। कई सरकारें आई और गयी लेकिन भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। किसान की आवाज और दुख दर्दे को अनसुना करके सरकारें जमीनन का अधिग्रहण निजी स्वार्थों की पूर्ति और कारपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए करती रहीं। मामला जब हद से ऊपर हुआ तो किसानों के तथाकथित नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार की इस जबरदस्ती और गुंडई के खिलाफ मरियल आवाज उठानी शुरू की। किसानों के हितेषी बनने की होड़ हर राजनीतिक दल में है लेकिन जमीन अधिग्रहण से जुड़ी असल चिंता और समस्या की जानकारी न तो नेताओं को है और न खुद किसानों को। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि सारी समस्या कम मुआवजे को लेकर है लेकिन असल समस्या शायद कुछ और है जिसे आज न तो नेता समझ रहे हैं और न ही किसान। गौरतलब है कि जिन किसानों को मुआवजा मिला भी, वो उसका सदुपयोग न के बराबर ही कर पाए। ये कड़वी सच्चाई है कि नोएडा क्षेत्र के हजारों किसान भारी भरकम मुआवजा पाने के बाद भी आज दिल्ली और आस पास के इलाकों में मामूली नौकरी और दो जून की रोटी का जुगाड़ करते दिख जाते हैं।

उदारवाद की हवाओं ने देश में एक नयी जमात को जन्म दिया है। इस नव धनाढय जमात की महत्वकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के वास्ते हर शहर में खेती योग्य जमीन की बलि दी जा रही है। संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र में उधोगपति, मल्टीनेशनल कंपनियों के एक्जिक्यूटिव और आफिस, तथाकथित नेता और बड़े ओहदे पर आसीन और सेवानिवृत्त महानुभावों का आधिपात्य और साम्राज्य है। भोले-भाले और अनपढ़ किसानों को मुआवजे और नेतागिरी के फेर में उलझाकर चालाक और भ्रष्ट नेता खेती वाली जमीन को मोटी कमीशन के खातिर हड़प रहे हैं। देश की तथाकथित वीआईपी और ब्लैकबेरी जमात के आशियाने और दूसरी जरूरतों को पूरा करने की चाहत में नेता, कारपोरेट और माफियाओं की तिगड़ी किसानों को उनके आषियाने, रोजगार और मातृभूमि से एक साथ बेदखल करने को अमादा है, ये कड़वी हकीकत है। आज जो क्लास हाथ में ब्लैकबेरी मोबाइल पकड़कर खेत और खलिहान की छाती पर अपने सपनों का आशियाना बसाने को बेताब है। वो जमात और उसके पैरोकार इस बात को भूल जाते हैं कि जब किसान और खेत ही नहीं होंगे तो उनके अन्न-पानी का प्रबंध और रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। ये सच है कि इस देश में ब्लैकबेरी के बिना तो जीया जा सकता है लेकिन शाहबेरी के बगैर नहीं।

राहुल की ‘नौटंकी’ माया को भारी न पड़ जाए

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sat, 23 Jul 2011 13:57:00 +0000

ये तो लगभग तय हो ही चुका है कि यूपी में विधानसभा चुनाव समय से पूर्व होंगे। राजनीतिक गलियारों और आफिसों में गहमागहमी और चहल-पहल का माहौल बनने लगा है। सभी दलों ने अपने सिपाहसिलारों और सिपाहियों को चुनावी रण की तैयारी के अंतरिम आर्डर जारी कर दिये हैं। जहां बाकी दल चुनाव की तैयारियों में दिन रात एक कर रहे हैं वहीं सूबे की सीएम मायावती अपनी सरकार के दामन लगे दागों को छुड़ाने और डैमेज कंट्रोल की कार्यवाही में लगी हैं। डा0 सचान हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपकर सरकार पहले ही बैकफुट पर थी, अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले की जांच कैग से कराने की सिफारिश कर एक बार फिर सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। दिनों-दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था, सिर उठाते किसान आंदोलन, जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर कोर्ट की सख्ती और जमीन वापिसी के आदेश, भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी, दागी मंत्रियों और विधायकों का बोझ ढोती माया सरकार को निर्धारित समय से पूर्व चुनाव करवाने में ही जीत और दुबारा सरकार बनाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के युवराज लगभग हर मोर्च पर माया सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कही राहुल की ‘नौटंकी’ मायावती पर भारी न पड़ जाए।

गौरतलब है कि बसपा ने राहुल की पदयात्रा, किसान महापंचायत, और समय-समय पर दलितों के घर जाने, खाना खाने और रात बिताने को ‘नौटंकी’ बताती है। जबकि अंदरूनी बात यह है कि माया इस समय सूबे में दिनों-दिन बढ़ते और लोकप्रिया होते राहुल फैक्टर से परेशन और डरी हुई है। राहुल मिशन 2012 की कड़ी में इन दिनों पूर्वी यूपी के दौरे पर हैं। सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में सनी हुई माया सरकार पर राहुल रूक-रूककर घातक और कठोर प्रहार कर रहे हैं उससे सरकार की बड़ी फजीहत हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में घोटाले के मुद्दों को राहुल ने ही उठाया था और आरटीआई के तहत सरकार से जानकारी मांगी थी। खुद के दामन पर कीचड़ उछलते देख माया ने एनआरएचएम की जांच और आडिट कैग से करवाने का आदेश आनन-फानन जारी कर दिया। असल में माया और लगभग सभी दूसरों दलों ने राहुल को कभी सीरियस तरीके से लिया ही नही। राहुल को बच्चा, मुन्ना और चाकलेट बेबी कहकर सभी उन्हें पालिटिक्स का ट्रैनी समझते रहे। लेकिन मिशन 2012 की सफलता के लिए माया सरकार को हर मौके पर घेरने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने से चूके नहीं। भट्ठा पारसौल की घटना ने राहुल के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया। पुलिस चैकसी और पहरे को धता बताकर जिस तरह राहुल भट्ठा पारसौल किसानों के बीच जा पहंुचे उसने पूरे देश को चैंका दिया। पदयात्रा और अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में किसान महापंचायत कर राहुल ने बसपा, रालोद के साथ लगभग सभी विपक्षी दलों को हिला दिया। 2009 के आम चुनावों में राहुल फैक्टर ने ही कांगे्रस को 21 सीटे दिलाई थी बताते चले कि 2004 के चुनावों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थीं। वहीं राहुल के मिशन 2012 की टीम जिसमें दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोषी, प्रमोद तिवारी, जगदंबिका पाल, बेनी प्रसाद वर्मा, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया और श्रीप्रकाष जायसवाल शमिल हैं, माया सरकार को सत्ता से बेदखल करने में दिन रात एक किये हुए हैं। हो सकता है कल तक सियासी गलियारों में राहुल यूपी में बिग फैक्टर न रहे हो लेकिन आज राहुल फैक्टर माया और अन्य दलों की टेंशन की वजह है।

किसी जमाने में ब्राहाण, दलित और मुस्लिम कांगे्रस का वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन प्रदेश में सपा, बसपा और अन्य दलों के उभरने से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक उसकी बपौती न रहा। ब्राहाण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करके राहुल मिश 2012 को सफल बनाने में जुटे हैं और माया राहुल के हर कदम और चाल को नौटंकी करार देकर अपना भय, चिंता और घबराहट छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। आम चुनावों में कांग्रेस को बढ़त दिलाकर राहुल ने जहां वाहवाही बटोरी तो वहीं बिहार विधानसभा चुनावों में उनका कोई असर दिखाई नहीं दिया। समूचे विपक्ष और खासकर बसपा खुद को फ्रंटफुट रखने की चाहे जितनी कोषिश करे लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता है। विपक्ष के हमलों, बयानबाजी और आलोचना से बेपरवाह राहुल मिषन 2012 की पगडंडी पर सधे कदमों से चले जा रहे हैं। माया को यह भूलना नहीं चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को भाी पूर्ण बहुमत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज माया सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उसमें राहुल की नौटंकी माया पर भारी भी पड़ सकती है।

नवंबर में हो सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Wed, 20 Jul 2011 13:45:00 +0000

प्रदेश की दिनों-दिन बदहाल होती कानून व्यवस्था और विपक्षी दलों के हमलों से परेशान मायावती ने इसी साल विधानसभा चुनाव करवाने का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने अंदर ही अंदर इसकी तैयारी भी कर ली है और अगले माह मानसून सत्र के दौरान सरकार यूपी विधानसभा चुनाव की सिफारिष कर सकती है। कहा तो ये जा रहा है कि खुफिया रिपोर्टो के आधार पर सरकार ने निर्धारित समय से छह माह पूर्व ही चुनाव करवाने का मन बनाया है लेकिन असलियत यह है कि भ्रष्टाचार, तीन-तीन सीएमओ की हत्या, रेप की खेप, दलित अत्याचार की बढ़ती घटनाओं, मजदूर, किसान की बदहाली का लंबी होती कहानियों और राहुल गांधी की सक्रियता ने बसपा सुप्रीमों की नींदें उड़ा रखी हैं। वहीं अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधकारियों की हरकतों ने भी माया की मुसीबतों में इजाफा किया है। दिनों-दिन विरोधी माहौल के बढ़ते आभा मंडल से घबराई माया ने इसी साल संभवतः नवंबर माह में चुनाव करवाने का मन बना लिया है। खुफिया रिपोर्टो के अनुसार अगर सरकार निर्धारित समय से पूर्व चुनाव करवा लेती है तो वो दुबारा सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। सत्ता के नषे में चूर माया पर आज चहु ओर से मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। सरकार के विरूद्व जनता का गुस्सा और विरोध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सत्ता विरोधी वातावरण और विरोधियों की चालों से निपटने के लिए माया ने निर्धारित समय से पूर्व चुनाव करवाने का इरादा कर लिया है, पिछले दिनों राहुल की किसान पंचायत के बाद माया ने पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग के दौरान बसपाईयों को राहुल की काट तो बताई ही थी वहीं चुनाव के लिए कमर कसने का फरमान भी सुनाया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव का अखाड़ा सज जाएगा।

गौरतलब है कि राहुल गांधी यूपी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। राहुल के साथ उनकी टीम मिशन 2012 में दिन रात एक किये है। दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, पीएल पुनिया, बेनी प्रसाद वर्मा, जगदम्बिका पाल आदि कांग्रेसी नेता माया सरकार को घेरने का कोई मौका चूकते नहीं हैं। कांग्रेस के अलावा सपा, भाजपा, रालोद और पीस पार्टी भी चुनावी दंगल में कूदने को पूरी तरह से तैयार है। बसपा की तर्ज पर सपा, भाजपा और अन्य दल संभावित उम्मीदवारों की धोषणा आए दिन कर रहे हैं। प्रदेश में छोटे दलों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। रालोद, पीस पार्टी, बीएस4 आदि लगभग दर्जनभर दल मिलकर बड़े दलों की गुणा-भाग ध्वस्त करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंदर ही अंदर सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। असल में जिन मुद्दों को मायावती सत्ता के नशे में चूर होकर हल्के में ले रही थी वहीं अब उनकी गले की फांस बनते जा रहे हैं। राहुल को यूपी में बिग फैक्टर ने समझने वाली माया आज सबसे अधिक राहुल से ही भयभीत है। भट्ठा पारसौल की घटना से लेकर अलीगढ़ में किसान पंचायत ने माया को हिला कर रख दिया है। सपा और रालोद भी अंदर ही अंदर यही चाहते हैं कि राहुल फैक्टर के और अधिक ऐक्टिव होने से पूर्व चुनाव उनकी सेहत के मुफीद होगा क्योंकि अगर कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक उसकी ओर रूख करता है तो निश्चित तौर पर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियों और किसानों की राजनीति करने वाले कई दलो की दुकानों के षटर डाउन हो जाएंगे वहीं कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग के मुख्य घटक ब्राहाण वोट को भी प्रभावित करने में सक्षम है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग की हवा से फूले बसपा के हाथी की हवा निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

मायावती ऊपर से तो कठोर और सख्त दिखाई देती हैं। अपने पहले तीन कार्यकाल में उनकी यही छवि आम जनमानस के दिलों में बसी थी। सूबे की नौकरशाही उनके सामने पड़ने से घबराती थी। अपराधी और काले कामों में लिप्त हाथ यूपी से बाहर अपना ठिकाना ढूंढते थे। लेकिन 2007 में पूर्ण बहुमत के दम पर अपनी सरकार बनाने के बाद से ही माया ने मनमर्जी और तानाशाही का ऐसा राज चलाया कि मानो उन्हें दुबारा जनता के दरबार में हाजिरी लगानी ही नहीं है। पिछले चार सालों में बड़ी से बड़ी मुसीबत को हवा में उड़ाते हुए माया ने मनमाफिक और मुनमुताबिक जो चाहा वो किया। प्रदेश की जनता के खून-पसीने की कमाई के अरबों रूपयों को स्मारकों, पार्कों और मूर्तियों में लगाकर मायावती ने एक तानाशाह की भांति जनता के हक के पैसे को अपनी ख्वाहिशों और निजी लाभ के लिए व्यर्थ गंवा डाला। माया ने सरकार के चार साल के रिपोर्ट कार्ड को खूब तबीयत से सजाया संवारा तो जरूर है लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और प्रशासन के मामले में सरकार हर मोर्च पर असफल रही है। प्रदेष में शराब माफिया का राज है। अपने चेहते ठेकेदारों और माफियाओं को औने-पौने दामों में चीनी और कपड़ा मिले बेचकर माया ने प्रदेश की जनता और श्रमिकों के साथ धोखा किया है। पिछले चार सालों में प्रदेष में माफिया और ठेकेदारों का साम्राज्य स्थापित और मजबूत हुआ है। सरकार का लगभग हर मंत्री, विधायक और बसपा पदाधिकारी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ठेकेदारी और दलाली में लिप्त है। कानून व्यवस्था को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली मायावती की पार्टी के कई मंत्री, विधायक और पदाधिकारी सीधे तौर पर अपराधों में लिप्त हैं और जेल की षोभा बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में नियम, कानून की सरेआम धज्जिया उड़ाई जा रही है। सूबे के लगभग हर विभाग में सीएम फंड के नाम से खुली वसूली पिछले चार साल से जारी है। महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, छात्र, शिक्षक, वकील, कर्मचारी अर्थात समाज का हर वर्ग माया सरकार की ज्यादितयों से परेशान है। कुछ समय पूर्व तक जो लोग ये कहा करते थे कि माया को टक्कर दे पाने की हिम्मत किसी दल में नहीं है आज उनके सुर बदले हुये हैं। अब ये चर्चा आम है कि माया के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों और आम आदमी के बीच चल रही इन चर्चाओं और जमीन हकीकत से बसपा सुप्रीमों भी अनजान नहीं है, इसलिए स्थिति के बद से बदतर होने से पूर्व ही चुनाव करवाने का दांव चलकर मायावती अपने विरोधियों का धूल चटाने के मंसूबे पका चुकी है।

कांग्रेस आलाकमान के माउथ पीस हैं दिग्विजय

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Wed, 20 Jul 2011 04:05:00 +0000

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की बैटरी इन दिनों फुल चार्ज है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर दिग्विजय कांग्रेस में फिलहाल वहीं भूमिका निभा रहे हैं जो किसी जमाने में अमर सिंह सपा में निभाया करते थे। पूरे एक दशक तक मध्य प्रदेश पर राज करने वाले दिग्गी को धीर, गंभीर स्वभाव और कार्य कुशल नेता समझा जाता है। हिन्दी पट्टी के राज्यों में दिग्गी की अच्छी पकड़ और मान-सम्मान है। यूपी में राहुल के मिशन 2012 को सफल बनाने की मुहिम में जुटे दिग्विजय अपनी छवि और कद भूलकर विवादित बयानबाजी और सड़कछाप हरकतों पर आमादा हैं। सोनिया और राहुल के मुंहलगे दिग्गी कांग्रेस आलाकमान का माउथ पीस बनकर एक सधे हुये तीरअंदाज की भांति चुनावी निशाना साधने में लगे हैं। ऐसे में कभी उनके निशाना पर बाबा रामदेव, कभी अन्ना हजारे और अक्सर आरएसएस आ जाती है। हालिया मुंबई धमाकों में हिंदु संगठनों पर निशाना साधकर दिग्गी एक बार फिर विवादों में घिरे है लेकिन इन सब से बेफ्रिक दिग्गी भोपाल में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क छाप गुण्डों की भांति हाथा पायी करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। किसी जमाने में धीर-गंभीर दिग्गी की गिनती आज जोकरों और मानसिक रूप से दिवालिये नेता के रूप में होने लगी है। पता नहीं किस स्वार्थवष दिग्गी खुद अपनी छवि धूमिल करने को उतारू हैं। माले गांव बम विस्फोट, 26/11 के मुंबई हमले से ठीक पहले एटीएस चीफ हेंमत करकरे से बातचीत का खुलासा, लादेन के बारे में सम्मानजनक टिप्पणी, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के खिलाफ तीखी आलोचना एंव धमकी और मुंबई में हालिया सीरियल बम विस्फोट के लिए हिंदु संगठनों के खिलाफ बोलने तक का दिग्गी राजा ने जब-जब अपना मुंह खोला एक नये विवाद को जन्म दिया। दिग्गी किसकी वाणी बोल रहे हैं और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो देश के आम आदमी को भी अब समझ आ चुका है।

गौरतलब है कि दिग्गी को यूपी में कांग्रेस को पुर्नजीवित करने की अहम् जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान ने सौंपी थी उस समय यूपी में कांग्रेस को कोई पुरसाहाल नहीं था। राजनीतिक बनवास भोग रही कांग्रेस को मेन स्ट्रीम में लाने और सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी का आसान और घटिया रास्ता दिविजय ने अपनाया और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने इसमें दिग्गी का बखूबी साथ निभाया और मायावती और बसपा सरकार को निशाने पर रखकर उन्होंने भी विवादित बयानों का रिकार्ड स्थापित किया। जब दिग्गी को ये अहसास होने लगा कि मीडिया और विपक्षी दल उनके बयानों को तवज्जों दे रहे हैं तो उन्होंने अपने बयानों की विवादों की चाशनी में ओर डुबोना शुरू कर दिया। आज यूपी में कांग्रेस अपना परंपरागत वोट बैंक वापिस पाने को बेताब है ऐसे में दिग्विजय सिंह चुनावी रणनीति और कार्ययोजना के तहत ही सूबे के अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ी जातियों की सहानुभूति और वोट बैंक को ध्यान में रखकर जानबूझ कर विवादित बयानबाजी कांग्रेस आलाकमान की षै पर कर रहे हैं। कांग्रेस का निषाना सूबे का मुस्लिम वोट बैंक है जो आज राजनीतिकं दोराहे पर खड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि हिंदु संगठनों की निंदा और हिदु आंतकवाद को प्रचारित और स्थापित करके वो मुस्लिम वोट पाने में कामयाब हो जाएगी और दिग्विजय इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। दुर्दांत आंतकवादी ओसाम बिन लादेन को ‘लादेन जी’ और आजमगढ़ जिले के संजरपुर जाकर कट्टरपंथियों को सहलाना-फुसलाना कांग्रेस की चुनावी फिल्म का ही हिस्सा था।

कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि यूपी में उन्हें अपनी खोई हुयी जमीन तभी वापिस मिल पाएगी जब उनका परंपरागत वोट बैंक उनके झण्डे के तले आ जाएगा। गौरतलब है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जातिया बरसों-बरस तक कांग्रेस का मजबूत और पक्का वोट बैंक रही हैं। माया की बसपा और मुलायम की सपा ने कांग्रेस के मजबूत किले में सेंध लगाकर उसे कुर्सी की दौड़ से बाहर ही कर दिया था। पिछले आम चुनावों में कांग्रेस को मिली सफलता से उत्साहित होकर कांग्रेस आलाकमान खासकर राहुल ने अपना सारा ध्यान यूपी में लगा रखा है। जिस तरह से राहुल और उनके विश्वस्त मंत्री और नेता यूपी में सक्रिय हैं वो राहुल के मिषन 2012 का ही हिस्सा है। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह राहुल और सोनिया गांधी का माउथपीस बनकर वो सब कुछ अपनी जुबान से उगल रहे हैं जिसकी रचना कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यूपी के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर रची है। विवाद बढ़ने और मीडिया के ष्षोर मचाने पर कांग्रेस खुद को दिग्विजय के बयान से अलग कर तो लेती है लेकिन उसे जो कहना होता है वो दिग्विजय के जरिये कहलवाकर मुस्लिमों, दलितों, अल्पसंख्यकों को कदम-कदम पर ये जता देती है कि कांग्रेस ही आपके हक और हकूक के लिए लड़ने वाली अकेली पार्टी है।

देष की सुरक्षा और दूसरे अहम मसलों पर विवादित बयान देकर अगर दिग्गी ये सोचते हैं कि उन्हें राहुल और सोनिया का आषीर्वाद मिलता रहेगा तो वो भयंकर भूल कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में रिषतों से अधिक जरूरत का महत्व होता है आज कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को वापिस पाने का बैचेन है उसके लिए उसे दिग्गी जैसे सिरफिरे नेता की जरूरत है और जब जरूरत पूरी हो जाएगी उस दिन दिग्गी को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है ये बात आज दिग्गी को समझ न आए लेकिन इतिहास में दिग्गी जैसे महानुभावों के कई किस्से दर्ज हैं शायद दिग्गी के पास उन किस्सों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जनता भी कांग्रेस और दिग्विजय के इरादे का बखूबी समझती है सोनिया-राहुल के अंधभक्त और माउथपीस दिग्गी राजा अपनी छवि को खुद ही मिटाने पर उतारू हैं, भगवान उन्हें सदबुद्वि दे।

पुनिया साहब, यूपी के बाहर भी दलित रहते हैं

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Wed, 20 Jul 2011 02:49:00 +0000

यूपी के बाराबंकी से कांग्रेसी सांसद एवं पूर्व नौकरशाह पन्ना लाल पुनिया को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर केंद्र सरकार ने उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाल रखी है। लेकिन एससी आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद पुनिया का सारा ध्यान और राजनीति केवल यूपी में मायावती सरकार को घेरने, यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन वापिस पाने तथा दलितों का सच्चा मसीहा बनने के इर्द-गिर्द ही मंडराती है। किसी जमाने में मायावती के सबसे विष्वस्त अफसर रहे पुनिया आज अपनी पुरानी लेडी बॉस की नींद हराम किये हुये हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुनिया जिस पद को आसीन हैं उस का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है या फिर केवल यूपी। क्यों पुनिया को यूपी से बाहर दलितों पर होने वाले अत्याचार, शोषण, अन्याय की घटनाएं दिखाई नहीं देती हैं। आखिरकर पुनिया एक संवैधानिक पद का निर्वाहन कर रहे हैं ऐसे में उनका एक विशुद्व राजनीतिज्ञ की भांति आचरण गंभीर सवाल पैदा करता है। पुनिया की इस दलित और वोट बैंक की राजनीति के चलते अनुसूचित जाति आयोग का काम काज और गरिमा को ठेस पहुंची है। वहीं पुनिया के यूपी प्रेम और वोट बैंक की ओछी पालिटिक्स के चलते देश भर में दलितों और अनुसूचित जाति से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के प्रभावी निराकरण में अनावश्यक विलंब और परेशानी हो रही है। सही मायनो में पुनिया ने राष्ट्रीय स्तर के आयोग को राजनीति की वहज से एक प्रदेष के सीमित दायरे में बांध दिया है, जिसके चलते देशभर के दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों को दुःख-तकलीफ और अन्य अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि नौकरशाह से राजनेता बने पुनिया का कार्यपालिका और विधायिका दोनों से पुराना नाता रहा है। किसी जमाने में पुनिया की गिनती मायावती के चेहते अफसरों में होती थी। पूर्व में माया सरकार में पुनिया सीएम के मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाया करते थे। पुनिया के पूर्व अनुभव और दलित होना ही उनके लिए मुफीद साबित हुआ और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुन लिया। माया और बसपा का तिया-पांचा करने के लिए ही कांग्रेस ने उन्हें अपने कैंप में जगह दी। कांग्रेस की सोच यह थी कि यूपी में माया को टक्कर देने के लिए किसी मजबूत दलित नेता की जरूरत है और पुनिया को पार्टी में उसी खाली स्थान भरने के लिए लाया गया और उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया। जिस खास मकसद से पुनिया को कांग्रेस में लाया गया था उसमें तो वो कामयाब रहे लेकिन उनके केवल यूपी पर केन्द्रित होने का खामियाजा देश भर में दलित और अनुसूचित जाति सुमदाय के लोग भुगत रहे हैं।

सोनिया और राहुल के विश्वस्त पुनिया कदम-कदम पर यूपी की माया सरकार को घेरने के मौका तलाशते हैं और खुद को मायावती के बाद दलितों का सबसे बड़ा नेता और मसीहा साबित करने में ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। बसपा की बामसेफ की तर्ज पर यूपी में कामसेफ बनाकर पुनिया ने कर्मचारी वर्ग को कांग्रेस के पाले में लानेका सफल दाव चल दिया है। बाबा रामदेव पर तीखे प्रहार करके पुनिया मीडिया में छाये रहने की कला भी बखूबी जानते है और यूपी में अनुसूचित जाति और दलितों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय की घटनाओं पर वो व्यक्तिगत दौरे कर त्वरित कार्यवाही करते हैं लेकिन पता नहीं पुनिया साहब को यूपी से बाहर देश के कोने-कोने में आये दिन दलितों और अनुसूचित जाति के साथ होने वाले अत्याचार, अपराध और अन्याय दिखाई क्यों नहीं देते हैं। दूर दराज की बात तो अलग है अभी हाल ही में पंजाब के मुक्तसर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश परवीन बाली को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बिना किसी कारण के पद से हटाकर अनोखी मिसाल देश के सामने पेश की है। एक दलित महिला एवं जज परवीन बाबी ने अपनी लगन, मेहनत और योग्यता के बलबूते सीनियर जुडिशल सर्विस में एससी कोटे में प्रथम व जनरल कोटे में पांचवा स्थान पाकर सिविल जज की नौकरी हासिल की थी। 2008 बेच की इस महिला दलित जज को बिना किसी कारण उसके पद से हटाकर हाई कोर्ट ने देश भर के महिला अधिकारों के लड़ने-भिड़ने वाले संगठनों और देशवासियों का सोचने पर विवष किया है कि आखिरकर कहां हमारा समाज बदला है। पुनिया साहब को इस बात का संज्ञान लेकर इस मामले की छान-बीन करवानी चाहिए और एक प्रतिभावान दलित महिला जज का न्याय और उसका अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

पुनिया साहब मूलतः हरियाणा के निवासी हैं ऐसे में उन्हें बखूबी मालूम होगा कि हरियाणा में यूपी से अधिक जाति संघर्ष की घटनाएं होती हैं और वहां पर दलितों के प्रति भेदभाव और हिंसा की घटनाएं यूपी से किसी भी मामले में कम नहीं होती हैं। हरियाणा के मिर्चपुर में दलितों के साथ जो कुछ हुआ था वो पूरे देश की जनता जानती हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में कांग्रेसी सरकारें हैं और वहां भी आये दिन दलितों और अनुसूचित जाति समुदाय पर अत्याचार और अन्याय की खबरें सुनने को मिलती हैं लेकिन पुनिया साहब का सारा ध्यान यूपी और मायावती को घेरने में बीतता है। परवीन बाली तो पढ़ी-लिखी और जज के पद पर आसीन थी तब भी उसे एक दलित और महिला होने का अभिशप झेलना पड़ा। देश में दलितों और अनुसूचित जाति की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अशिक्षित और मूलभूत सुविधाओं और संविधान प्रदत अधिकारों से वंचित है। ऐसे में देश के हजारों गांवों और कस्बों में रहने वाली दलित और अनुसूचित आबादी किस हाल में जी रही होगी का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे कर्ता-धर्ता शुद्व राजनीति में मस्त हैं। पुनिया साहब को लखनऊ और यूपी के अलावा भी देश के दूसरे राज्यों का भी दौरा करना चाहिए। पुनिया साहब ये माना कि आप कांग्रेस के सांसद हैं और सोनिया राहुल की कृपा से आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद मिला हुआ है लेकिन राजनीति के साथ ही साथ अपने काम और धर्म को मत भूलिए क्योंकि जिस जनता ने आपको वोट देकर इस स्थान पर पहंुचाया है वो आपको आपकी हैसियत भी बता सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यूपी ही नहीं देश भर में दलितों और अनुसूचित जाति के कल्याण और भलाई के लिए भी समय निकालिए और सच्चे मन से अपनी बिरादरी और इस देश की जनता का भला करिए।

माया इसी साल करवा सकती हैं विधानसभा चुनाव

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 30 Jun 2011 13:24:00 +0000

भट्ठा पारसौल की घटना ने यूपी के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। जिस तरह यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है उसने यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा रखी है। यूपी पुलिस के तथाकथित पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त को धता बताकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी मोटर साइकल से सुबह-सवेरे भट्ठा पारसौल के ग्रामीणों के बीच जा पहंुचने से माया सरकार की जो किरकिरी हुई उसका बयान नहीं किया जा सकता है। लगभग 12 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद यूपी पुलिस ने फौरी तौर पर राहुल की गिरफ्तारी दिखाई और कुछ ही घंटों बाद उन्हें दिल्ली बार्डर पर छोड़कर गले में फंसी राहुल नाम की हड्डी से छुटकारा पाया। राहुल ने वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर या फिर किसी अन्य निजी या दलीय स्वार्थ के वशीभूत होकर भट्ठा पारसौल में गांव वालों के बीच वक्त बिताया, उनके दुःख-दर्दे को सुना, समझा और अनुभव किया हो लेकिन एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जब यूपी पुलिस भट्ठा पारसौल के आस-पास दो किलोमीटर के दायरे में चिड़िया को भी उड़ान नहीं भरने दे रही थी तो वहां राहुल गांधी का पहुंचना कोई छोटी घटना नहीं है। अपनी झेंप मिटाने के लिए पहले यूपी सरकार का बयान आया कि भट्ठा पारसौल में रात को ही धारा 144 को हटा लिया गया था लेकिन फिर उसी रात राहुल को उन्हीं धाराओं में बंद करना आखिरकर खिसयानी बिल्ली खंभा नोचने की कहावत को ही सिद्व करता है। किसानों के दुःख-दर्दे और उनके साथ यूपी पुलिस के अमानवीय व्यवहार और बर्बरता का जिक्र राहुल ने भट्ठा पारसौल के किसानों के समूह के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी बताया है और राहुल ने यूपी सरकार पर किसानों की मौत के झूठे आंकड़ें और बर्बरता के फोटो और अन्य सुबूत भी पेश किए हैं। किसान विरोधी विचारधारा और भट्ठा पारसौल में जो कुछ भी माया सरकार और उनके जाबांज अफसरों ने किया उसके लिए पूरे देश भर में माया सरकार के किसान और जन विरोधी छवि का निर्माण हुआ है। और जिसने भी भट्ठा पारसौल की हकीकत को सुना, देखा या पढ़ा उसने तीखे शब्दों में यूपी सरकार को भला-बुरा जरूर कहा।

भट्ठा पारसौल की घटना ने बैठे-बैठाए विपक्ष को मायावती के खिलाफ एक ठोस व बड़ा मुद्दा थमा दिया है। मायावती ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखे वार किए हैं और उन्हें अपने गिरेबां में झांकने की सलाह भी दे डाली। अपनी सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मायावती ने प्रदेश के विकास हेतु करोड़ों रूपये की योजनाओं की घोषणा कर विकासमुखी सरकार के दर्शन करवाने की कोशिश तो जरूर की लेकिन भट्ठा पारसौल की घटना मायावती का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मायावती को बखूबी ये मालूम है कि विपक्ष उनकी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भट्ठा पारसौल की घटना को कांग्रेस ने जोर-षोर से उछाला है और केंद्र से यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। केंद्रीय गृहमंत्री पी0 चिदंबरम से लेकर कांग्रेस के यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्री और सांसद गाहे-बगाहे यूपी सरकार पर निशाने साधने से चूकते नहीं है। राहुल गांधी यूपी सरकार और विशेषकर बहन मायावती के सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। राहुल के साथ उनकी टीम मेम्बर दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोषी, पीएल पुनिया, बेनी प्रसाद वर्मा, जगदम्बिका पाल आदि कांग्रेसी नेता माया सरकार पर तीखे प्रहार करते ही रहते हैं। कांग्रेस के अलावा सपा, भाजपा, रालोद और पीस पार्टी भी चुनावी दंगल में कूदने को पूरी तरह से तैयार है। बसपा की तर्ज पर सपा, कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल अभी से संभावित उम्मीदवारों की लगातार धोषणाएं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर सब की तैयारी लगभग पूरी हो भी चुकी है। प्रदेश में छोटे दलों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। रालोद, पीस पार्टी, बीएस4 आदि लगभग दर्जनभर दल मिलकर बड़े दलों की गुणा-भाग ध्वस्त करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मायावती हर काम में मनमर्जी चलाती हैं और जहां उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती वहां वो या तो नया कानून बना देती हैं या फिर कानून को ताक पर रखकर मनमानी करने से बाज नहीं आती हैं। प्रदेश में धरना, प्रदर्षन और आंदोलन के लिए कानून बनाकर मायावती ने लोकतंत्र का गला घोंटने की तैयारी की है। इस कानून का व्याप्क तौर पर प्रदेश और देश में विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही साथ जन संगठनों ने इस कानून का भारी विरोध किया है। पंचायत चुनावों में धन और बाहुबल के सहारे बसपा ने अपने चेहतों को खास सीटों पर बिठाया था उसी तर्ज पर मेयर चुनाव की प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर अपनों को मेयर की सीट पर बैठाने के सपने देख रही मायावती को राजभवन से झटका उस समय लगा जब राज्यपाल ने संशोधित कानून पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। नाराजगी, सिर-फुटौव्वल, गुटबाजी से बचने के लिए पंचायत चुनावों में किसी भी दल ने चुनावी टिकट नहीं दिया था। लेकिन अपरोक्ष रूप से सभी दल अपने उम्मीदवारों का समर्थन और उन्हें जिताने की तिकड़मे भिड़ाते रहे। मायावती चाहती थी कि प्रदेश में निकाय चुनाव बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह के हों लेकिन मायावती की इस चालबाजी को उच्च न्यायालय ने रोक लगाकर माया के सपने चकनाचूर कर दिए हैं। असल में माया अपने दल की कमजोरियों को बखूबी जानती और समझती हैं। माया को पता है कि शहरी क्षेत्रों में बसपा के पास कोई बड़ा जनाधार नहीं है ऐसे में निकाय चुनावों में भाजपा, कांग्र्रेस और सपा का पलड़ा ही भारी रहेगा। और अगर निकाय चुनावों का विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट मान लिया जाए तो प्रदेश में बसपा के विरूद्व हवा बह सकती है जिससे बसपा को भारी नुकसान होगा। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही माया ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों को और जोर-शोर से शुरू कर दिया। सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में माया ने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव के लिए तैयार रहने का ऐलान कर ही दिया है। माया कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि विपक्ष उन पर हावी हो पाए इसलिए संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि दिनों दिन प्रदेश में विपक्षी दलों के मुखर विरोध और तीखे हमलों के साथ अपने ही दल के नेताओं, मंत्रियों और विधायको की करतूतों से परेशान मायावती इसी साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव करवाने का मन बना रही हैं।

विपक्ष माया से खार खाए बैठा है और वो कोई भी ऐसा मौका जिससे माया सरकार की बदनामी और किरकरी हो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता है। चुनाव होने में अभी एक साल का समय शेष है और इस एक साल में हवा किस तरफ बह जाए किसी को इसका अंदाजा नहीं है। रिवायत के अनुसार जो गद्दी पर होता है दोष भी उसके माथे पर लगता है और जो भी नफा-नुकसान होता है वो उसी के खाते में जाता है। जहां मायवती को गद्दी पर रहते हुए चुनाव लड़ने का फायदा मिलेगा वहीं सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के किसान, गरीब, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए जो भी कुछ किया है उसका हिसाब-किताब माया को प्रदेश की जनता को देना होगा। विपक्ष लगातार माया सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाता आ रहा है। सरकार अपने बचाव में चाहे लाख दलीले दे लेकिन दाल में कुछ काला है, कि संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रदेश में उधोग-धंधे चौपट हो रहे हैं, निवेशक प्रदेश से मुंह फेर चुके हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार सरकारी चीनी मिलों को औने-पौने दामों पर अपने चेहतों को बांट रही है और राजस्व के सबसे बड़े स्त्रोत आबकारी में जो मनमानी, गुण्डागर्दी, खुली लूट और एकछत्र राज चलवाया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर जो खुली लूट हो रही है उसका हिसाब माया को चुनाव के समय तो देना ही होगा। वहीं समय रहते बसपा का कुनबा संभालने, व्यवस्थित करने में भी मायावती को कसरत तो करनी ही होगी, वहीं मंत्रियों, नेताओं, विधायकों और मुंहलगे अफसरों की करतूतों पर डैमेज कंट्रोल करना भी कोई आसान बात नहीं है। देखा जाए तो मायावती चारों ओर से घिरी हुई है और पूरा विपक्ष केवल एक ही मकसद अर्थात बसपा सरकार को हटाने के मकसद साथ चुनाव मैदान में उतरेगा।

माया सरकार के काम-काज के पिछले चार साल का रिर्काड देखा जाए तो सरकारी किताबो और फाइलों में चाहे जो भी बड़े-बड़े दावे किए जाएं लेकिन असलियत यह है कि माया ने साल 2007 में गद्दी पर बैठते ही सूबे में पार्कों, स्मारकों, दलित महापुरूषों और खुद अपनी मूर्तियां लगवाने के अलावा कोई नया या अनूठा काम नहीं किया है जिसके उसकी पीठ थपथपाई जा सके। वहीं सरकारी विभागों में बढ़ता भ्रष्टाचार, धांधली, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति माया सरकार की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी है। माया सरकार पर जब भी विकास विरोधी होने के आरोप लगे उसने केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती ही नजर आई लेकिन हकीकत में उसने काम करने की गंभीर कोशिश की भी नहीं है। लगभग हर मुद्दे पर माया सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर ही अपनी नाकामियों को ढकने का जो नाटक करती रही है उसका खामियाजा भी इन चुनावों में उसे भुगतना होगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि केंद्र ने प्रदेश के विकास हेतु वांछित धनराशी नहीं भेजी है लेकिन जो भी धन केंद्र से प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है अगर उसी को ईमानदारी से विकास कार्यों में लगाया जाता तो प्रदेश की सूरत में बदलाव आ सकता था। मानाकि प्रदेश बड़ा है और समस्याएं भी कम नहीं है लेकिन छोटे-छोटे कदमों और प्रयासों से ही बड़े-बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन माया सरकार का हर कदम और बयान राजनीति से प्रेरित होता है ऐसे में सरकार और सरकारी अमला दिल खोलकर सरकारी खजाने को लूट रहा है और जनता को दिखाने के लिए माया केंद्र सरकार पर यूपी की अपेक्षा का रटा-रटाया आरोप लगाकर अपना पल्ला आसानी से झाड़ लेती हैं। जो इक्का-दुक्का भले काम माया के शासन में हुए भी हैं उन्हें सरकारी मशीनरी ठीक तरह से प्रचारित ही नहीं कर पाई और जनता के बीच विपक्षी दलों का एक ही मैसेज गया कि मायावती का सारा ध्यान मूर्तियों, पार्कों और स्मारकों में ही लगा है। वहीं मायावती ने पिछले चार सालों में प्रदेश के आम आदमी से रूबरू होने की कोई नीति या कवायद ही नहीं कि माया केा उनके चेहते अफसरों और मंत्रियों ने जो समझा दिया माया ने आंख मूँद कर उसे सत्य माना लेकिन कुर्सी के आगे पीछे चक्कर लगाने वाले अफसर सत्ता बदलते ही गिरगिट की भांति रंग बदल लेते हैं। ऐसे में जनता की नाराजगी का सीधा नुकसान माया को ही भुगतना होगा उनके चेहते अफसरों को नहीं ऐसे में आम आदमी से माया की दूरी उनके लिए बड़ा सिरदर्द बनेगी। मार्च माह के प्रदेष दौरों के दौरान मायावती को कई स्थानों पर जनता की नारजगी का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध, दलितों के साथ बढ़ते अत्याचार, बलात्कार और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का ग्राफ मायावती के लिए चिंता का बड़ा कारण है। वही विपक्ष चुनावी बेला में माया सरकार के एक दर्जन से अधिक दागी मंत्रियों और विधायकों का मुद्दा भी जोर-शोर से उछालेगा।

प्रदेश में तय समय से चुनाव होने में अभी लगभग एक साल का समय शेष है लेकिन विपक्ष के तीखे तेवरों और हमलों से बिलबिलाई और झुंझलाई मायावती ये कभी नहीं चाहेगी कि विपक्ष को बैठे-ठाले उनकी सरकार को घेरने के मुद्दे मिल जाए। अभी लगभग सभी दल निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं क्यों कि निकाय चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों पर व्यापक असर डालेंगे वहीं अभी हाल ही में पांच प्रदेषों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे भी यूपी की सियासत पर खासा असर डाल सकते हैं। वहीं दल बदल की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अभी हाल ही में बाराबंकी जिले के प्रभावशाली बसपा नेता फरीद महफूज किदवाई ने बसपा छोड़ अपने पुराने समाजवादी परिवार में शामिल हो गए हैं। किदवाई का सपा में जाना बसपा के लिए भारी झटका है। किदवाई की भांति दूसरे कई विधायक भी चुनावी बेला में बसपा का दामन छोड़ कर किसी और का दामन थाम लें तो क्यों अचरज की बात नहीं होगी। वहीं एक ही महीने में बसपा की दो विधायकों शेखर तिवारी को इंजीनियर मनोज गुप्ता और विधायक आनंद सेन को शशि हत्याकांड में हुई उम्रकैद की सजा ने भी बसपा की छवि को गहरा धक्का लगाया है। वहीं राजधानी लखनऊ में दो-दो सीएमओ की हत्याओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, सरकारी महकमों में व्यापत भ्रष्टाचार और ठेकेदार, नेताओं और अफसरों की मिलीभगत का खोल कर रख दिया है। वर्तमान विधानसभा में बसपा के 226, सपा के 87, भाजपा के 48, कांग्रेस के 20, रालोद के 10, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के 1 और 9 निर्दलिय विधायक हैं। संख्या के हिसाब से तो बसपा का पलड़ा भारी लगता है लेकिन माया के इन चार सालों के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ है वो बसपा के खिलाफ ही जाता है। इन हालातों में माया जितनी देरी करेंगी उनके मुसीबतों में लगातार इजाफा होता जाएगा और विपक्ष को उन्हें घेरने काफी समय मिलेगा। ऐसे में माया समय से पहले चुनाव करवा सकती हैं। सूबे में जो सियासी हवाएं बह रही हैं उनसे समय से पहले चुनाव होने की खुशबू आ रही है।

मशाल बुझनी नहीं चाहिए

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Wed, 29 Jun 2011 17:40:00 +0000

जंतर-मंतर में अनशन कर गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरूद्व जो शंखनाद किया है वो असल में काबिलेतारीफ है। बरसों-बरस से भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही देश की जनता को जगाने और आम आदमी को उसके भीतर छिपी शक्ति का एहसास अन्ना के आंदोलन ने करा दिया। लोक पाल बिल की ड्राफ्टिंग कमेटी में सिविल सोसायटी के सदस्यों को शामिल करवाकर अन्ना ने प्रशासन और संवैधानिक मसलों पर आम आदमी की सच्ची भागीदारी को सुनश्चित भी किया है। भ्रष्टाचार देश की व्यवस्था और तंत्र में लगी वो लाइलाज बीमारी है जो सरे आम देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य को लगातार खराब कर रही है। सरकारी महकमों से लेकर देश के कोने-कोने में भ्रष्टाचार का भूत सीना तान कर विचरण कर रहा है और सब कुछ जानते, समझते हुए भी देश को आदमी बिना किसी कष्ट और प्रतिरोध के भ्रष्ट व्यवस्था का शीश झुकाकर या फिर निजी स्वार्थों को साधने के लिए पोषक और हितेषी बना हुआ है। लाखों भ्रष्टाचारियों की भीड़ में अगर इक्का-दुक्का आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती भी है तो वो भीड़ में दब कर रह जाती है। ऐसे विपरित और विषम परिस्थितियों में अन्ना ने जिस हिम्मत और संघर्ष की राह सारे देश को दिखाई है उसने आम आदमी को भ्र्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत देने के साथ ही साथ एक नयी सोच को भी जन्म दिया है कि भ्रष्टाचार से मिलकर लड़ा और जीता जा सकता है।

आजादी से लेकर अगर आज तक कच्चा-चिट्ठा खंगाला जाए तो सैंकड़ों घोटालों और गड़बड़ियों की लंबी फेहरिस्त आपको मिलेगी। दिल्ली के तख्त पर चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो सच्चाई यह है कि देश को लूटने और भ्रष्टाचार का ग्राफ ऊपर चढ़ाने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लगभग सभी दल और सैंकड़ों नेता भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए हैं। हाल ही में उजागर हुए आदर्श हाउसिंग, राष्ट्रमंडल खेल और 2जी स्पेक्ट्रम घोटालों ने देष की अर्थव्यवस्था को तो बुरी तरह प्रभावित किया ही है वहीं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को गहरा धक्का लगा है। आज देश में हर क्षेत्र और विभाग में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला और कब्जा है। भ्रष्ट व्यवस्था घुन की भांति देश के आम जनमानस के हिस्से के अनाज से लेकर विकास का पैसा और सामग्री चट कर रही है और गरीब आदमी आज भी तिल-तिल कर मरने को मजबूर है। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों के लिए संचालित की जा रही लाखों-करोड़ों रूपयों की योजनाएं नाकाम साबित हो रही है। योजनाओं का लाभ अपात्रों या फिर काले धन के रूप में सरकारी अफसरों, मंत्रियों और बाबुओं के बैंक बैंलेस को ही बढ़ा रहा है। अनाज, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, विकास, पर्यावरण, शिक्षा और अन्य अनेक क्षेत्रों में देश के आम आदमी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। सरकारी अमला और एजेंसियां लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से सरकारी फाइलों पर ही विकास, उत्थान, उन्मूलन और झूठे आंकड़ें की बाजीगरी को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं। जनता का दुःख-दर्दे और पीड़ा सुनने का समय किसी के पास भी नहीं है। जिन तथाकथित प्रतिनिधियों को हमने और आपने चुनकर संसद और विधानसभा में भेजा है वो अपने और अपनों के लिए सुख-सुविधाएं और आराम के तमाम दूसरे साधन जुटाने में ही व्यस्त हैं।

राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार देश में आम आदमी के पास राजनीतिक दलों की मदद लेना या उनका पिछलग्गू बनना एक तरह से मजबूरी ही है। क्यों कि राजनीतिक दलों के अलावा देश की जनता के पास ऐसा कोई बड़ा संगठन या मंच उपलब्ध नहीं है जिसका प्रयोग वो देश की सरकार को जगाने और अपनी दुःख-तकलीफ बताने के लिए कर सकें। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल ही आम आदमी का एकमात्र सहारा बनते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सब राजनीतिक दल अपने वोट बैंक और दल की नीतियों को ध्यान में रखकर ही आंदोलनों का खाका खींचते हैं और अपने हितों के लिए ही आम आदमी की अपार ताकत को ‘यूज’ करते हैं। परिणामस्वरूप आम आदमी की असली आवाज कहीं दबकर रह जाता है। राजनीतिक दल अपना हित साधने के बाद जनहित से जुड़े मुद्दों और मसलों को किनारे रख देते हैं ऐसे में आम आदमी खुद को अपाहिज, असमर्थ और अनाथ अनुभव करने लगते हैं। मंच के अभाव में बरसों बरस जनता राजनीतिक दलों की फुटबाल बनी रही और हमारे तथाकथित नेता जनता को इधर से उधर उछालते रहे। राजनीतिक दलों की मिलीभगत और षडयंत्र को अन्ना के अनशन ने छिन्न-भिन्न कर दिया है। आज लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल अन्ना और उनकी टीम से घबराया हुआ है। अन्ना ने आम आदमी को एक सशक्त और ठोस मंच प्रदान किया है। असलियत यह है कि अंदर ही अंदर देश का आम आदमी भ्रष्टाचार से ऊब चुका है और भ्रष्टाचार से स्थायी रूप से निजात चाहता है। जंतर-मंतर पर उमड़े जनसमूह और देश के कोने-कोने से मिले जनसमर्थन ने अन्ना के मनोबल को तो बढ़ाया ही वहीं सरकार को भी ये चेता दिया कि जनता को कम करके आंकना या उनके धीरज की परीक्षा लेना ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के विरूद्व देश भर में बने वातावरण ने हाल ही में पांच प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों पर व्याप्क प्रभाव डाला है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ताधारी दलों की जो दुर्गति जनता ने की है वो भ्रष्टाचार के विरूद्व आम आदमी की भावनाओं और क्रोध का ही प्रदर्शन तो है।

भ्रष्टाचार किसी भी देश के माथे पर कलंक तो है ही वहीं देश के आर्थिक स्त्रोतों और संसाधनों का भी भारी क्षति पहुंचाता है। भ्रष्टाचार के कारण देश में विकास कार्य बाधित होते हैं और आदमी विकास की लहर से वंचित रह जाता है। देश के आम आदमी को असल में ये मालूम ही नहीं है कि उसके कल्याण और उत्थान के लिए हर साल करोड़ों रूपये का बजट पास होता है। नेता, अफसर और ठेकेदार की तिगड़ी मिलकर भ्रष्टाचार का पालन-पोषण करती है और मिलकर मलाई काटती है। इस देश में आम आदमी इतना बेबस और असमर्थ है कि वो देश की संसद तक तो क्या इलाके के कारपोरेटर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता है। सरकारी मकड़जाल और पेचीदा नीतियां आम आदमी को कुछ समझने का मौका ही नहीं देती हैं। जिस देश में आधे से अधिक आबादी निरक्षर और गांवों में निवास करती हो वहां चालाक, धूर्त और भ्रष्ट सरकारी अमला भोली-भाली जनता को अपने चंगुल में फंसाकर फाइलों और सरकारी कागजों में विकास की गंगा बहा देता है। विडम्बना यह है कि देश की पढ़ी लिखी जनता के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो देश में हो रहे अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और आम आदमी से जुड़े मुद्दों का विरोध कर सके। जनता की इसी मजबूरी और हालात का लाभ चालाक, स्वार्थी और धूर्त तथाकथित नेता उठाते हैं और जनता का शोषण करते रहते हैं।

अन्ना ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने और साफ-सुथरी व्यवस्था के लिए जो पाक अभियान षुरू किया है उससे देश के आम आदमी को बड़ी उम्मीद और आस है। कहावत है कि एक अकेला चना, भाड़ नहीं फोड़ सकता है उसी तरह एक अकेले अन्ना या उनकी टीम के सदस्य भी भ्रष्टाचार तक आंकठ में डूबी व्यवस्था और तंत्र का चाल-चेहरा और चरित्र अपने दम पर बदल नहीं सकते हैं। अन्ना की असली षक्ति हम-आप और हर भारतीय है। आज आवशयकता इस बात की है कि अन्ना ने भ्रष्टाचार के घने अंधेरे को चीरने के लिए जो मशाल जलाई है उसे हम सब को मिलकर मशाल को जलाए रखना होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के विरूद्व लड़ाई लंबी और मुशकिलें भरी है। ऐसे में हम सब को कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर काम करना और चलना होगा तभी आसुरी और भ्रष्ट ताकतों से हम लोहा ले पाएंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि जब जनता एक मंच पर आकर सस्वर चिल्लाने लगती है तो शक्तिशाली सत्ता और सिंहासन हिलने लगते हैं।

माया सरकार की दोमुंही नीति

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Tue, 24 May 2011 17:01:00 +0000

भट्ठा पारसौल की घटना ने माया सरकार की दोमुंही नीति को सारे देश के सामने उजागर कर दिया है। मार्च महीने में जाट आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को खुली छूट देने वाली माया सरकार जब भट्ठा पारसौल के आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलवाती है तो यूपी सरकार की दोमुंही और जनविरोधी नीति का कुरूप चेहरा पूरे देष के सामने बेपर्दा हो जाता है। वैसे भी माया राज में सरकार और नौकरशाह कानून, मानवाधिकार और जनपक्ष से जुड़े मुद्दों को जूते की नोक पर ही रखते हैं। और बहन मायावती का हर कदम और बयान विशुद्ध रूप से वोट बैंक और राजनीतिक गुणा-भाग से प्रेरित और संचालित होता है। भट्ठा पारसौल के किसान जमीन के बदले मिलने वाले सरकारी मुआवजे को बढ़ाने की मांग के लिए आंदोलनरत थे। किसानों की जायज मांगों और आंदोलन का प्रशासन लंबे समय से अनसुना और अनदेखा कर रहा था। आखिरकर अपनी मांगे पूरी न होती देख किसानों ने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए रोडवेज के तीन कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जिला प्रशासन को जैसे ही रोडवेज के कर्मचारियों के बंधक बनाए जाने की खबर लगी, वैसे ही एक झटके में सारा प्रशासनिकक अमला जाग उठा। प्रशासन ने किसान नेताओं से वार्ता और समझौते की जरूरी और प्राथमिक कार्रवाई से पहले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाकर दादागिरी और निकम्मेपन का जो उदाहरण पेश किया वो किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए शर्मनाक घटना है। प्रशासन के रवैये से क्षुब्ध किसानों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें दोनों पक्षों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा। असल में देखा जाए तो जो भी हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए। क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। किसानों ने अपनी बात को प्रशासन तक पहंुचाने के लिए कर्मचारियों को बंधक बनाने का जो रास्ता चुना वो भी सरासर गलत और गैर-कानूनी था और जो नंगा नाच और तांडव पुलिस-प्रशासन ने किया वो भी घोर निंदनीय है। लेकिन इन हालातों में एक अहम सवाल यह उठता है कि आखिरकर समय रहते पुलिस-प्रशासन ने किसानों की बातों को समझने और सुलझाने के प्रयास क्यों नहीं किए। अगर स्थानीय प्रशासन समस्या हल कर पाने में असमर्थ था तो उसे उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त करने चाहिए थे। आखिरकर ऐसे हालात किसने बनाए और किसने किसानों को अपहरणकर्ता बनने के लिए मजबूर किया। प्रशासन को समय रहते नागरिकों की समस्या की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। भट्ठा पारसौल की घटना विशुद्ध रूप से प्रशासनिक अक्षमता, अकर्मण्यता, गैर-जिम्मेदाराना रवैया और निकम्मेपन की ही उपज है। क्यों कि जनता से अधिक प्रशासन को जिम्मेदार, संयमी, अनुशासित, गंभीर और समझदारी दिखाने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन माया सरकार में लगभग सारा सरकारी अमला कानून को रबड़ की गेंद की भांति उछालने में आनंद अुनभव करता है। जनता की समस्याओं और दुःखों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक नफे-नुकसान को ध्यान में रखकर और अपने राजनीतिक आकाओं का इशारा पाकर ही यूपी में सरकारी मशीनरी काम करती है। ऐसे में जनहित और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक हानि-लाभ के आंकलन के बाद ही कार्रवाई किए जाने की परंपरा बन चुकी है।

भट्ठा पारसौल से पूर्व आगरा, मथुरा, इलाहाबाद और लखनऊ में भी किसानों और प्रशासन के मध्य कई घटनाएं घट चुकी हैं। प्रदेश में जहां-जहां भी विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहां किसान और प्रशासन आमने-सामने खड़े हो रहे हैं। असल समस्या भूमि अधिग्रहण कानून से लेकर प्रशासनिक अनुभवहीनता की है। कारपोरेट, ठेकेदार, गुण्डों और माफियाओं के हाथों बिकी सरकार को पैसा कमाने की इतनी जल्दी है कि विकास के नाम पर धड़ाधड़ खेती वाली जमीनों का अधिग्रहण सरकारी एजेंसियां कर रही है। माया सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार को जिस मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर नफा नजर आता है, उस मसले पर सरकार गंभीर दिखाई देती है, अन्य मसलों पर सरकार और सरकारी मशीनरी सुस्त और विरक्त ही रहती है। जाट आरक्षण ने पूरे रेल यातायात, यात्रियों और आम आदमी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। यूपी से होकर निकलने वाली दर्जनों ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। होली के त्योहार के कारण पूर्वांचल और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लाखों लोगो की घर जाने की ख्वाहिश इस बार अधूरी रह गई क्योंकि आंदोलनकारी जाट रेलवे के ट्रेकों पर कब्जा जमाए थे। होली के त्योहार की जो रौनक यूपी, बिहार और आस-पास के प्रदेशों में होती है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में माया सरकार की उदासीनता और प्रदर्शनकारियों को मनमानी करने की छूट देना ये दर्शाता है कि माया सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं है। जाट आंदोलकारियों को माया सरकार का खुला सन्देश था कि जो मन में आए वो करो क्योंकि जाट आरक्षण की आंच कांग्रेस और रालोद का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती थी, बसपा और माया सरकार से उसे कोई नुकसान नहीं होना था। माया सरकार और उसके जाबांज अफसरों को आम आदमी के दुःख-पीड़ा, होली का त्योहार ,मरने-जीने और रेलवे को हुए करोड़ों के नुकसान से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि जब समस्याओं और मांगों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो जनहित से जुड़े मुद्दे, मसले और समस्याएं कैसे हल होंगी। हाई कोर्ट के सख्त रवैये के बाद जाट आंदोलनकारियों को रेल ट्रेक से हटाने की सुस्त और मरियल कार्रवाई माया सरकार ने की तो थी लेकिन तब तक लाखों-करोड़ों के राजस्व का नुकसान और लाखों लोगों का होली का त्योहार खराब हो चुका था।

कदम-कदम पर माया सरकार की दोमुंही नीतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मेरठ में यांत्रिक कारखानों के खिलाफ आमरण अनषन पर बैठे जैन मुनि श्री मैत्रि सागर को जिस तरह सरकारी मशीनरी ने अनषन से जर्बदस्ती उठाया और बारह घंटे नजरबंद बनाए रखा वो सरकार की कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट उजागर करती है। जैन मुनि की मांग सिर्फ इतनी थी कि सरकार यांत्रिक बूचड़खानों पर रोक लगाए, लेकिन लोकहित और जन समस्या से जुड़े मुद्दे का स्थायी या ठोस हल निकालने की बजाए प्रषासन अनषन तुडवाने के कुत्सित प्रयासों में लगा रहा। अगर कोई संत या देश का आम आदमी चिल्ला-चिल्लाकर अपनी समस्या या मांग प्रषासन के सामने रखता है तो सरकारी अमला उसकी बात को गंभीरता से सुनने की बजाए फौरी कार्रवाई करने में अधिक दिलचस्पी दिखाता है। मेरठ में बूचड़खानों की काली और अवैध कमाई के पीछे सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का खुला हाथ और संरक्षण है। इसलिए सरकारी अमला जायज मांग को भी सिरे से खारिज करने में परहेज नहीं करता है। देखा जाए तो जनससमयाओं और मांगों के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक दखलअंदाजी से लेकर प्रशासन की अदूरदर्शिता, निकम्मापन और लेट लतीफी स्पष्ट झलकती है। मायावती सरकार में तार्किक क्षमता का अभाव है। माया अपने विरोधियों को तार्किक या ठोस जवाब देने की जगह कानूनी डंडे और ताकत का सहारा लेने में अधिक यकीन रखती है। तभी तो सरकारी मशीनरी विरोधी दलों के नेताआंे को जूते से मसलने और अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर डंडे और गोलियां चलाने से भी परहेज नहीं करती है।

जब बात माया सरकार के हितों और वोट बैंक की आती है वहां सरकार त्वरित कार्रवाई करने से चूकती नहीं है। लखनऊ के सीएमओ हत्याकांड से लेकर शीलू बलात्कार कांड तक माया सरकार की त्वरित कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। सीएमओ हत्याकांड में तो मांयावती ने अपने दो-दो चहेते मंत्रियों की बलि लेने में कोई संकोच नहीं किया। क्योंकि माया हर चीज और हालात से समझौता कर सकती हैं लेकिन उन्हें ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनके वोट बैंक में सेंध लगाए या उनकी कुर्सी खिसकाने का प्रयास करे। कुर्सी बचाने के लिए मायावती किसी भी हद तक जा सकती हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में परहेज नहीं करती हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि माया का हर कदम राजनीति और विरोधियों को धूल चटाने की मंशा से ही उठता है। प्रदेश में आए दिन होने वाले विरोधी दलों और संगठनों के मुखर विरोध को बंद करने के लिए ही माया सरकार ने प्रदेश में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के लिए कानून बना डाला है। अब प्रदेश में होने वाले किसी भी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति की प्रक्रिया को जान बूझकर पेचीदा और जटिल बनाया गया है ताकि कोई न कोई बहाना बनाकर विरोध के स्वर को दबाया और कुचला जा सके।

भट्ठा पारसौल और जाट आरक्षण के मुद्दों पर माया सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सरकार की नीति और नीयत का खुला बयान करती है कि सरकार की हर कवायद वोट बैंक को बचाए रखने या फिर अपने विरोधियों को धूल चटाने से प्रेरित होती है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद से ही माया ने प्रदेश के आम आदमी से दूरी बना रखी है। माया के शासन में जनता से मिलने का कोई कार्यक्रम या एजेंडा नहीं है। पूर्व सरकारों में जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से रूबरू होते थे और उनकी समस्याआंे को सुनते और सुलझाते थे। पिछले चार साल के कार्यकाल में मायावती ने दो-चार रैलियों के अलावा जनता से मिलने की कोई कवायद नहीं की। मार्च माह में प्रदेश के जनपदों के दौरों पर निकली माया को जगह-जगह जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। सर्वजन की बात करने वाली सरकार ने सर्व जन को घरों में बंधक बनाकर सीएम के दौरों को पूरा करवाया था।

अगर जनता को कोई दुःख-दर्दे या तकलीफ है तो वो अपने नेता के पास ही तो जाएगी। लेकिन माया सरकार में एक अदने से बाबू से मिलने में आपको लाले लग जाएंगे ऐसे में सीएम तक अपनी बात पहंुच पाना तो आसमान छूने के बराबर है। सरकार अपने चार सालों के कार्यकाल की चाहे जो भी उपलब्ध्यिां गिनाएं लेकिन एक बात स्वीकार करनी होगी कि इन चार सालों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई है। विकास के नाम पर स्मारक, पार्क और मूर्तियां ही लगी है। प्रदेष में उधोग-धंधे चौपट हो चुके हैं। कानून व्यवस्था बेदम साबित हो रही है और मायावती केवल अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए कानून और रणनीतियां बनाने में मशगूल है। वक्त रहते माया को प्रदेश के आम आदमी, किसान और मजदूर की आवाज को सुनना होगा और उनकी समस्याआंें को हल करने की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि लोकतंत्र में लोक ही असली राजा होता है। जब जनता पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का 34 साल पुराना किला ढह सकती है तो जनता बसपा का किला भी ढहाने उतनी ही सक्षम है।

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sun, 17 Apr 2011 10:41:00 +0000

व्यवस्था का पद्मीकरण

पद्म सिंह देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पावरफुल सीएम मायावती के पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर) हैं इस परिचय से शयद आप पद्म सिंह को पहचान न पाएं। लेकिन कुछ दिन पहले आपने मीडिया के माध्यम से एक पुलिस आफिसर को सीएम मायावती के जूते साफ करते देखा होगा। ये कारनामा करने वाले अफसर पद्म सिंह ही थे। विपक्षी दलों ने सीएम के इस कृत्य को सामंतवाद की संज्ञा दी और खूब हो-हल्ला मचाया। सरकारी नुमांइदों ने सुरक्षा का वास्ता देकर पद्म सिंह के कृत्य को जायज ठहराया। दो-चार दिन की चर्चा और तकरार के बाद मामला रफा-दफा हो गया लेकिन पद्म सिंह ने जो कुछ भी किया वो अपने पीछे कई अनुत्तरित प्रशन जरूर छोड़ गया। असल में देखा जाए तो आज लगभग हमारी पूरी व्यवस्था, सरकारी अमला और ऊंचे ओहदों पर विराजित महानुभाव पद्मसिंह की भांति ही सत्ता और सिहांसन के जूते साफ और चमका कर मलाई काट रहे हैं, और जो अफसर पूरी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता और सच्ची देश और समाज सेवा की भावना से काम करते हैं उन्हें भ्रष्ट, नक्कारा और चम्मच टाइप व्यवस्था के पोषक और अंग पग-पग पर सताते हैं और नित नए तरीके से उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। पद्म सिंह ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि सारी दुनिया और मीडिया के सामने अपनी वफादारी और चम्मचागिरी को दिखाने और छिपाने से परहेज नहीं किया लेकिन हमारे देश में पद्म सिंह की कमी नहीं है। देश में दूसरे जितने भी पद्म सिंह हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मालिकों, सरपरस्तों और आकाओं के सरेआम सारी दुनिया और मीडिया के सामने जूते साफ कर पाए। ऐसे अनेक पद्म सिंह को मैं, आप और सारा समाज किसी न किसी तरह से जानता पहचानता है लेकिन मीडिय के कैमरों में उनकी तस्वीरें कैद नहीं है सही मायनों में देखा जाए तो देश में सारी व्यवस्था का इस कदर “पद्मीकरण” हो चुका है कि ईमानदार, कर्मठ, सच्चे और जनता के दुःख-दर्द को समझने वालों को तो महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा जाता है और उन्हें परेशान करने, सताने या प्रताड़ित करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है, और जो अपना जमीर, इज्जत को किनारे रखकर पद्म सिंह की कतार में खड़े हो जाते हैं वो अपने आकाओं की सरपरस्ती में जीवन भर मलाई काटते हैं।

अमिताभ ठाकुर 1992 बैच उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी हैं वर्तमान में मेरठ जनपद में एसपी आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) में तैनात हैं। 19 साल की नौकरी के दौरान में लगभग 10 जिलों में एसपी के अलावा विजीलेंस, इंटेलिजेंस, सीबी-सीआईडी और पुलिस प्रषिक्षण आदि में अपनी सेवाएं दे चुके अमिताभ की गिनती प्रदेश के कर्मठ, ईमानदार, सच्चे, जनपक्ष को तरजीह देने वाले अधिकारियों में होती हैं। 19 साल के कार्यकाल में अपनी कार्यशेली , बेदाग छवि और समाज सेवा की भावना और राजनीतिक आकाओं की मनमर्जी कें मुताबिक काम न करने के कारण ठाकुर नेताओं और शासन की आंख की किरकरी ही बने रहे। मूलतः बोकारो, झारखंड के निवासी अमिताभ का आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 1992 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ। प्रारंभिक दौर पर से ही अपनी साफ-सुथरी छवि के साथ अमिताभ ने पुलिस जैसे बदनाम मकहमे में जीवन की षुरूआत की थी, वो आज भी जारी है। वर्तमान सरकार से लेकर पूर्ववर्ती सभी सरकारों और राजनीतिक आकाओं की हां में हां न मिलाने के कारण आज 19 साल की नौकरी के बाद भी अमिताभ एसपी ही हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग दो दशकों की नौकरी के बाद कोई भी आईपीएस आफिसर डीआईजी के रैंक तक तो पहुंच ही जाता होगा। अमिताभ का अक्टूबर 2007 में पुलिस अधीक्षक (बलिया) की तैनाती के दौरान आईआईएम का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (कैट) दिया था। इसके बाद उनका चयन अप्रैल 2008 में आईआईएम में फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में हो गया. 30 अप्रैल 2008 को आईआईएम लखनऊ में होने वाले इस कोर्स करने के लिए उन्होंने स्टडी लीव के लिए आवेदन किया था लेकिन सरकारी हीला-हवाली के चलते अमिताभ को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अध्ययन अवधि के दौरान दो साल तक अमिताभ को वेतन ही नहीं मिला। ये वही व्यवस्था है जो अपने चम्मच और चप्पल साफ करने वालों को ढेरों सुख-सुविधाएं देने से हिचकती नहीं है। अमिताभ की गलती एक ही है कि वो अपनी डयूटी को पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करते है और गरीब, मजलूम और पीड़ित पक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो अपने दूसरे साथियों की तरह राजनीतिक आकाओं के इशारे पर न तो दुम हिलाते हैं और न ही उनकी हां में हां। वो अपने राजनीतिक और सूसखदार आकाओं की खुषी या चम्मचागिरी के लिए किसी बेगुनाह, गरीब, कमजोर, और ऊंची पकड़ न रखने वालों को सलाखों के पीछे भी नहीं धकेलते हैं और न ही किसी अहिंसक प्रदर्षनकारी को अपने जूते की ऐडी से कुचलते और मसलते हैं।

2002 बैच के भारतीय वन सेवा के हरियाणा कैडर के अधिकारी संजीव चर्तुवेदी का किस्सा शायद आपको याद हो। इस आईएफएस अधिकारी ने हरियाणा वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की परते जैसे ही खोलनी शुरू की तो संजीव पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। चार साल की नौकरी में ग्यारह बार ट्रांसफर का दंश संजीव को झेलना पड़ा। इतने के बाद भी जब मंत्री और भ्रष्ट आला अधिकारियों का मन नहीं भरा तो अनाप-शनाप, आधारहीन और तथ्यहीन आरोप लगाकर संजीव को संस्पेंड करके ही दम लिया। संजीव का अपराध इतना ही था कि उन्हंे जिस भी जिले में नियुक्त किया गया उन्होंने गले तक भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे वन विभाग की असलियत सामने लाने का दुस्साहस किया था। अपने को सिद्व करने के लिए संजीव को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और हाई प्रोफाइल कमेटी की जांच और राष्ट्रपति महोदया के हस्तक्षेप के उपरांत के बाद ही संजीव पुनः सेवा में बहाल हो पाए। ये है हमारी व्यवस्था जहां ईमानदारी, निष्पक्षता, सच्चाई, समाज सेवा और राष्ट्रप्रेम की कसमें तो बहुत खाई और खिलाई जाती हैं लेकिन जब कोई षख्स इस रास्ते पर चलने का प्रयास करता है तो भ्रष्ट, बईमान, कामचोर, और नियमों का उल्लघंन करने वालों की फौज उसके कदम-कदम पर कांटे बिछाने और परेशान करने में जुट जाती है।

अमिताभ और संजीव की भांति ही सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यपरायण और जनपक्ष लेने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी साइड लाइन लगा दिये जाते हैं। गत वर्ष बरेली, उत्तर प्रदेश में एसपी टैªफिक के पद पर तैनात 1990 बैच की पीपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना को सूचना मिली की उनके मातहत पुलिसकर्मी ट्रक वालों से अवैद्य वसूली कर रहे हैं तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने पहुंची तो उनको उनके ही मातहतों ने ही जीप के साथ एक-डेढ किलोमीटर घसीट डाला। बुरी तरह से घायल और चोटिल कल्पना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कार्रवाई के तौर पर पांच पुलिसवालों को संस्पेंड कर दिया गया। अगर कल्पना उनके गुनाहों में शामिल होती तो उन्हें सारी सुख सुविधाएं उनके मातहत पहुंचाते लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाने वाली व्यवस्था का पालक-पोषक किसी भी तरह की बंदिष को बर्दाषत नहीं कर पाते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है येन-केन-प्रकारेण उसको ठिकाने की जुगत भिड़ाने में लग जाते हैं। कल्पना जैसे पुलिस वालों की गिनती उंगुलियों पर गिनी जा सकती है और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में पुलिस और खासकर ट्रैफिक पुलिस सरेआम वसूली करती है और जो उन्हें रोकने का काम करता है उसकी हालत कल्पना जैसी होती है और ऐसे समय में कोई आला अधिकारी या मंत्री उस अफसर के पक्ष में खड़़ा दिखाई नहीं देता है और सारी कोशिशें मामला रफा-दफा करने का ही होती है ताकि विभाग की नंगई और सच्चाई मीडिया या पब्लिक के सामने न आने पाए। 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी जी0 कृष्णैया की 5 दिसंबर 1994 को सरेआम हत्या कर दी गई थी। कृष्णैया ने प्रदर्षन ओर जलूस निकाल रही भीड़ जिसका नेतृत्व आंनद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद सिंह कर रही थी, को रोकने का प्रयास किया था। तत्कालीन बीपीपी के नेता और माफिया आनंद मोहन सिंह को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने ईमानदारी से अपनी डयूटी निभा रहे युवा अधिकारी को मरवा डाला। वास्तव में ईमानदारी से काम करने वालों की वर्तमान व्यवस्था को जरूरत ही नहीं है। व्यवस्था को हां में हां मिलाने वाले और अपने राजनीतिक आकाओं के मुंह और मूड को देखकर काम करने वाले पालतू किस्म के अधिकारियों की जरूरत है।

महाराष्ट्र के नासिक जिले के एडीएम यशवंत सोनावणे ने तेल माफियाओं पर नकेल डालने की कोशिश की तो भ्रष्ट व्यवस्था और तेल माफियाओं के गठजोड़ ने सोनावणे को जिंदा जलाकर मार डाला। सोनावणे की तरह वर्ष 2005 में इंडियन आयल कारपोरेषन के युवा, कर्मठ और ईमानदार ब्रिकी अधिकारी मंजुनाथष्षंमुगम की भी हत्या मिलावटखोर पैट्रोल पंप मालिक व उसके गुर्गों ने कर दी थी। वर्ष 2003 में नेषनल हाईवे अथारिटी आफ इण्डिया के इंजीनियर सत्येन्द्र नाथ दुबे की भी हत्या नेताओं और माफियाओं के गठजोड़ ने की थी। असल में जो भी अधिकारी या ईमानदारी से अपने कार्यों का अंजाम देने वाला कर्मचारी भ्रष्ट व्यवस्था की आंख की किरकिरी बन जाता है। 1994 बैच के उत्तर प्रदेष के पीपीएस अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सन 2004 में ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और ऊर्जावान और तेज तर्रार शैलेन्द्र की नियुक्ति वाराणसी में एसटीएफ यूनिट में हेड के तौर पर थी। सेना से एलएमजी चोरी और उसे पूर्वांचल के अपराधियों को बेचे जाने के कांड का भंडाफोड़ करना ही शैलेन्द्र के नौकरी छोड़ने का कारण बना। तत्कालीन प्रदेश सरकार से लेकर मीडिया तक सभी को भली भांति मालूम था इस सारे कांड में मऊ के विधायक का नाम और हाथ था। शैलेन्द्र ने अपनी जांच रिपोर्ट में विधायक पर पोटा लगाने की सिफारिष की थी। तमाम सुबूतों और गवाहों के बावजूद सरकार ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया और वाराणसी की एसटीएफ यूनिट को ही बंद कर दिया। लेकिन उसूल के पक्के, ईमानदार और आत्म सम्मान के लिए जीने वाले शैलेन्द्र ने राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। ये सच भी है कि जब किसी अपराधी, भ्रष्ट और रसूखदार के सामने किसी ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यपरायण अधिकारी या कर्मचारी को डांटा-डपटा जाता है तो अपराधियों, बईमानों और भ्रष्टों का हौंसला बुलंद होता है और लगभग हर अपराध में नेताओं और अपराधियों की मिलीभगत के सुबूत मिल ही जाते हैं और जो अफसर चालाकी से माननीयों का दामन बचा लेते हैं वो मलाई और ईनाम का मजा पाते है और जो उसूल और कानून की बात करते है उन्हें या तो इस्तीफा देना पड़ता है या फिर कोई और सजा।

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रैस लोकतंत्र के आधारस्ंतम्भ हैं। लेकिन जब विधायिका के क्रियाकलापों में अन्य तीनों संस्थाएं बराबर की भागीदार हो जाती हैं तो हालात बिगड़ने का डर रहता है। संवैधानिक व्यवस्थानुसार विधायिका के पास षक्तियों का भंडार है। ऐसे में निजी स्वार्थाें और लाभ के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका के गुनाहों में बराबर हिस्सेदारी निभाने लगी है। न्यायपालिका में तो फिर भी गनीमत है सबसे अधिक गिरावट कार्यपालिका के चरित्र में आई है। राजनीतिक आकाओं को खुष करने और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगाने के लिए कार्यपालिका सिद्वांतहीन, भ्रष्ट, चरित्रहीन, अपराधी, अनपढ़ और स्वार्थी राजनीतिक आकाओं की हां में हां मिलाने लगी है। आज बड़े अफसरों का अधिकतर समय समाजसेवा और डयूटी निभाने की बजाए चम्मचागिरी, चरण वन्दना, गणेष परिक्रमा और जूते चमकाने में ही बीतता है। अपने दिल और दिमाग को घर में छोड़कर आने वाली कार्यपालिका आज पूरी तरह से राजनीतिक आकाओं और मंत्रियों के मूड और मर्जी से काम करते हैं। ऐसे में टी0एन0 शेषन, जी0आर0 खैरनार, किरण बेदी, आर0वी0 कृष्णा, अमिताभ ठाकुर, कल्पना सक्सेना, संजीव चर्तुवेदी, मंजुनाथ, यषवंत सोनावणे, शैलेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र दुबे, जी0 कृष्णैया और उन जैसे दूसरे अधिकारी ष्षुरू से ही व्यवस्था की आंखों में चुभते रहे हैं। व्यवस्था को अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव, गौतम गोस्वामी, अरंविद जोषी, टीनू जोषी आदि जैसे दूसरे सैंकड़ों अधिकारी व्यवस्था की आंखों के तारे हैं। सत्ता के षीर्ष पर बैठे तथाकथित माननीय यही चाहते हैं कि वो जो कुछ भी करें कार्यपालिका उनके कर्मों में बराबर की भागीदार बने और उनके कुकृत्यों में शामिल रहे। इसलिए सेवा निवृत्ति के बाद कई आईएस, आईपीएस और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का राजनीतिक दलों में शामिल होने का रूझान बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि कार्यपालिका को इस बात की जानकारी है कि अगर उन्हें इस व्यवस्था में रहना और काले कारनामें करने हैं तो खाकी धारण करने से बेहतर विकल्प कोई अन्य नहीं हो सकता। ऐसे वातावरण में अधिकतर अधिकारी खाकी की छत्रछाया में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और काली कमाई और मलाईदार पोस्ंिटग का तोहफा पाते हैं। और जो गिने-चुने व्यवस्था या लीक से हटकर चलने की कोषिष करते हैं उनका बोरी-बिस्तर हमेषा बंधा ही रहता है या फिर उनका समय संस्पेंषन में ही बीतता है।

कार्यपालिका के चरित्र में दिनों-दिन आ रही गिरावट और व्यवस्था का “पद्मीकरण” होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए देष और समाज सेवा, वंचितों, पिछड़ों, अषक्त और अनपढ़ों को न्याय दिलवाना और समाज में उन्हंे उचित स्थान दिलवाना कार्यपालिका की प्रथम और महत्वपूर्ण डयूटी है। लेकिन जब कार्यपालिका सन्मार्ग से हटकर कुमार्ग पर चलने लगती है तो देश में विकास नहीं विनाष की बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। कार्यपालिका को दूसरे शब्दों में ”स्थायी सरकार” की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में आवष्यकता इस बात की है कि कार्यपालिका पद्म सिंह वाली पंक्ति से बाहर निकलकर देष और समाज सेवा के पवित्र संकल्प से काम करे और देष को उन्नति की राह पर ले जाएं क्योंकि देश की जनता उनसे यही उम्मीद करती है।

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sun, 23 Jan 2011 16:09:00 +0000

2010 में लोकतंत्र के चारों खंभे हिल गए

कैलेंडर बदलते ही मानों एक साल बीत जाता है। पूरे साल का नफा-नुकसान जोड़ने बैठेंगे तो हर बार की तरह कुछ खट्टी-मीट्ठी यादों, घटनाओं, उपलब्धियों, दुर्घटनाओं का नक्षा हम सबके दिलो-दिमाग में तैर जाएगा। लेकिन साल 2010 कुछ मायनों में बाकी सालों से हटकर ही है। इस साल जो भी घटा वो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज हो ही चुका है लेकिन इस साल घटी घटनाएं आने वाले कई सालों या सालों-साल हमें रह-रहकर कदम-कदम पर याद आती रहेंगी। इस साल सिलेसिलेवार जितने घोटालों का पर्दाफाश हुआ है उसने पिछले बाकी सभी घोटालों का रिकार्ड ही तोड़ दिया है। कामनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने मिलकर देश के खजाने का इतनी भारी-भरकम चोट पहुंचाई है कि देश का विकास एक दशक सीधे पीछे खिसक गया है। सरकार और विपक्ष अपनी राजनीति बचाने और चमकाने में व्यस्त है लेकिन देश के आम आदमी के कल्याण और विकास के लिए खर्च होने वाले पैसे की जिस बेशर्मी से लूट हुई है उसे देखकर बड़े-बड़े डकैत भी शरमा जाएं। विधायिका और कार्यपालिका के चाल और चरित्र पर तो पिछले कई दशको से उंगुलियां उठती रही है और दर्जनों मामले देश की जनता के सामने आ चुके हैं जिसमें सीधे तौर पर विधायिका और कार्यपालिका गुनाहगार थी। लेकिन सन 2010 में लोकतंत्र के बाकी बचे दोनों खंभों अर्थात न्यायपालिका और प्रेस पर भी भ्रष्टाचार, मिलीभगत, और भाई-भतीजावाद का कीचड़ उछला है। सही मायनों में सन 2010 ने लोकतंत्र के चारों खंभों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और देष की जनता के ंसामने ऐसे अनेक अनुतरित प्रशन छोड़ दिये है जिनका उत्तर शयद किसी के पास नहीं है। बरसों-बरस से विधायिका और कार्यपालिका की मिलीभगत और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता न्यायपालिका और प्रेस की छांव में शरण पाती थी लेकिन हालिया उजागर हुए कई मामलों में न्यायपालिका और प्रेस की काली भूमिका के उपरांत लोकतंत्र के इन दोनों पाक-साफ खंभों पर से भी देष की जनता का विश्वास लगभग उठ-सा गया है। 2010 से पहले किसी साल में ऐसा नहीं हुआ कि एकसाथ लोकतंत्र के चारों खंभों पर कीचड़ उछला हो। ऐसे में एक बार देश की जनता ये सोचने को विवश हो गई है कि लोकतंत्र में आखिकर ‘लोक’ का क्या महत्व और स्थान है? ऐसे माहौल में जनता किसे अपना रहनुमा, सरपरस्त और हितेषी समझे और न्याय के लिए किसकी चौखट जाए और न्याय के किस मंदिर का दरवाजा बेखौफ होकर खटखटाए। विधायिका और कार्यपालिका तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र में ये दोने मजबूत आधार मिलकर बरसों-बरस से देश की भोली-भाली जनता को नए-नए तरीकों से बेवकूफ बनाते रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक हुए छोटे-बड़े घोटालों का लेखा-जोखा किया जाए तो लोकतंत्र की इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं ने देश की जनता के साथ कदम-कदम पर धोखा किया है। और उसके हक पर खुलेआम डाका भी डाला है। कार्यपालिका तो दूसरी भाषा में स्थायी सरकार की संज्ञा दी जाती है। विधायिका तो आती-जाती रहती है लेकिन कार्यपालिका तो लगातार शासन व्यवस्था और देश का काम-काज देखती रहती है। संविधान की व्यवस्थानुसार सारी शक्तियां विधायिका में ही निहित हैं लेकिन विधायिका को दशा और दिशा आरंभ से ही कार्यपालिका ही देती आई है। निजी और तुच्छ स्वार्थों को साधने के लिए कार्यपालिका विधायिका के काले कारनामों में खुलकर शामिल हो जाती है। अभी हाल ही में ऐसे कई मामले प्रकाश में आये हैं जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम घोटालों और धोखाधड़ी में संलिप्त पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को नोएडा भूमि घोटाले में सजा सुनाया जाना इसका ताजातरीन मामला है। नीरा यादव के भांति दर्जनों सीनियर आईएएस अफसर विधायिका के गुनाहों के राजदार और भागीदार हैं। असल में कार्यपालिका ही विधायिका को कानूनों को धता बताने और नित नए तरीकों से चोरी करने और देश की जनता के हक की कमाई को खा जाने की तरकीबें बताने जैसे घिनौने काम करने को अपनी डयूटी का ही हिस्सा मानते हैं। चंद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसरों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग के स्थान पर गैरजरूरी या फिर निम्न स्तर के काम में लगा दिया जाता है। विधायिका के काले कारनामों और घटिया हरकतों से तंग आकर कई वरिष्ठ आईएएस अफसर नौकरी छोड़ चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि विधायिका बहुत साफ-सुथरी है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का केन्द्र की राजनीति में बढ़ता वर्चस्व, गठबंधन सरकारों का गठन, धर्म, भाषा, जात-पात की ओछी और घटिया राजनीति के बोलेबाले के कारण देश में राजनीति और राजनेताओं का कद बहुत बौना कर दिया है। आज राजनीति व्यवसाय बन चुकी है गिने-चुने लोगों का अगर गिनती से बाहर कर दिया जाए तो आज राजनीति में ऐसे लोगों की भारी जमात शामिल हो चुकी है जिन्हें देश की जनता के दुःख-दर्दे को दूर करने या फिर कोई भला करने के स्थान पर अपने को और मजबूत बनाने या लाखों-करोड़ों कमाने की चाहत दिल में समाई रहती है। अपराधियों, अशिक्षतों, और अनुशासनहीन लोग की भरमार ने संसद का चरित्र, चेहरा और चाल ही बदल कर रख दी है। आज कोई व्यक्ति देश या जनसेवा के लिए नहीं बल्कि काले कारनामों को ढकने के लिए खद्दर धारण करते हैं और इस अनपढ़, अशिक्षित और अपराधी जमात के चाहतों को पूरा करने के लिए कार्यपालिका हम प्याला और हम निवाला हो जाते हैं।

आजादी के बाद देश की राजनीति में देशसेवा और जनकल्याण की भावना से आने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी। शिक्षक, वकील, पत्रकार, डाक्टर और समाज का अन्य बुद्विजीवी वर्ग देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते थे। विधायिका की देखा-देखी कार्यपालिका भी अपनी दशा और दिशा तय करती थी। लेकिन वक्त के साथ जैसे-जैसे राजनीति के स्तर में गिरावट आई उसी के अनुसार कार्यपालिका ने विधायिका की स्थिति का लाभ उठाया और खुलकर विधायिका की नंगई में साथ दिया। लेकिन आज से पहले इन दोनों पर अंकुश लगाने और इन के कर्मों से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए न्यायपालिका और प्रेस मुखर होकर आम आदमी के साथ खड़े दिखाई देते थे। ये संभवतः पहला ऐसा मौका है जब लोकतंत्र के इन दोनों खंभों अर्थात न्यायपालिका और प्रेस पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उछला है। इससे पहले भी कभी-कभार दबे-छुपे शब्दों में न्यायपालिका और प्रेस के गुनाहों में शामिल होने की बात सामने आती थी लेकिन 2010 में इन दोनों खंभों की सच्चाई भी देश की जनता के सामने आ चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय की इलाहबाद उच्च न्यायालय के जजों पर की गई टिप्पणी और 2जी स्प्रेक्ट्रम घोटालें में देश के वरिष्ठ पत्रकारों यथा बरखा दत्त, प्रभु चावला और वीर संघवी और छोटे-मोटे कई अन्य मीडियाकर्मियों के नाम आने से बचा-खुचा विष्वास भी लोकतंत्र के इन मजबूत खंभों से जाता रहा है। सवाल यह है कि जब लोकतंत्र के चारों खंभे ही गुनाहगार हैं अर्थात पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है तो लोक का क्या होगा। और अगर लोक का तंत्र से विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा।

ऐसा नहीं है कि देश की जनता अपने प्रतिनिधियों और उनके गुरगों के काले कारनामों और कारस्तानियों से अंजान है लेकिन जनता अब तक यही सोचती थी कि शायद देर-सबेर हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। लोकतंत्र रूपी इमारत के चारों खंभों में जब दीमक लग चुका है ऐसे में इमारत ढहने का खतरा हमेशा बना हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस के दागदार और अपराधों में लिप्त होने के कारण देश के विकास, आर्थिक मोर्च और अन्य क्षेत्रों पर इसका व्याप्क दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मंहगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां, अपराध, भुखमरी आदि ये वो समस्याएं है जिनका हमारे देश के साथ मानो चोली दामन का साथ है। जब नीचे से लेकर ऊपर तक अपराधी, भ्रष्ट और गद्दार भरे हों तो सीमापार से होने वाली गैर-कानूनी घटनाओं और आंतकवाद पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं बचता है। देश में पनपता नक्सलवाद और अन्य अपराधिक वारदातों का ग्राफ सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि देश में कानून का डर और राज समाप्त हो चुका है। क्योंकि अपराधियों और गुण्डों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि इस देश में पैसे से एक अदने सिपाही से लेकर सांसद तक को खरीदा जा सकता है। ऐसे उनमुक्त और स्वच्छंद सोच और मानसिकता के कारण देश में नियम-कानून की धज्जियां सरे आम उड़ाई जाती हैं और बदमाश खुले आम गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। लोकतंत्र के चारों खंभों को भ्रष्टाचार की बेल न इतनी मजबूती से अपने शिकंजे में ले रखा है कि कोई चाहकर भी इस तंत्र से निपट नहीं सकता है। संविधान की उदेशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्त्रोत भारत के लोग होंगे। और लोकतंत्र का सीधा अर्थ भी जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार ही होता है। लेकिन लोकतंत्र के सिपाही जिस तरह से एक-एक कर के देष के आम आदमी के विश्वास को ठग रहे है उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि देश की जनता का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रणाली से विश्वास ही नही उठ जाए और जनता गलत राह पर चल पड़े। समय रहते हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस को अपने चरित्र, व्यवहार, कार्यशैली और चेहरे-मोहरे को बदलना होगा और नये सिरे से लोकतंत्र की स्थापना करते हुए देश क़ि जनता में वही पुराना विश्वास और भरोसा दिलाना होगा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और देश की तकदीर और तदबीर जनता से ही जुड़ी होती है और जिस दिन ऐसा होगा वो दिन लोक और तंत्र दोनों की जीत का दिन होगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दायित्व भी है

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 05 Aug 2010 09:05:00 +0000

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ बताया गया है। इस कथन से इस बात का स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि लोकतंत्रीय ढांचा मात्र कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सहारे स्थिर नहीं रह सकता है, बल्कि इस दांचे को स्थायित्व प्रदान करने के लिए समाचार जगत जिसे ‘प्रेस’ शब्द से जाना जाता है, का सहयोग भी जरूरी है। प्रेस को यह सम्मान इसलिए दिया गया कि यह एक सजग प्रहरी के रूप में समाज के सभी वर्गों की आवाज को शासकदल तथा अन्य लोगों तक निष्पक्ष ढंग से पहुंचाता रहा है। प्रेस इस भूमिका में किस सीमा तक खरा उतरा, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसमें कभी भी दो राय नहीं हुई कि प्रजातंत्रीय शसन व्यवस्था को सही दिशा देने में प्रेस ने समूचे विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लेकिन जब प्रेस अपने परम पुनीत उद्देष्य से भटककर पीत पत्रकारिता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने लगे तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को राजनीतिक दीमक लग गई है और वो किसी दल या संगठन विशेष का मुखपत्र बन चुका है। ताजा प्रकरण जौनपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘अंबेडकर टुडे’ से जुड़ा है। पत्रिका के मई अंक में हिन्दू धर्म, वेद, मंदिर, उपनिषद, हिन्दू ग्रंथ, धर्मशास्त्र, रामायण, ईश्वर, 33 करोड़ देवी देवता, सृष्टिकर्त्ता ब्रह्म, ज्योतिष, वैदिक युग, ब्राह्मण, राष्ट्रपिता गांधी, और मीडिया के बारे में जो कुछ लिखा है वो देश विदेश में बसे करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस तो पहुंचाता ही है वहीं पत्रकारिता के महान उद्देष्यों को कलंकित व तार-तार भी कर देता है। सृष्टिकर्त्ता ब्रहमा जी को गंदी गाली से सुशोभित कर ये पत्रिका व इसे कर्त्ता-धर्त्ता किसे खुश करना चाहते हैं इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है लेकिन अपनी विकृत मानसिकता व सोच से ये एक बार फिर स्पष्ट हो चुका है कि जातियों का भूत हम सब के दिल दिमाग में बसता है। और सदियों से चली आ रही धर्म, जाति, भाषा व भेदभाव की आग बराबर जल रही है।

‘वैदिक ब्राह्मण और उसका धर्म’ नामक लेख के लेखक अश्विनी कुमार शाक्य के द्वारा हिन्दू धर्म, हिन्दुओं, धर्म ग्रंथों व राष्ट्रपिता के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अकथनीय है। पत्रिका के सम्पादक डॉ0 राजीव रत्न के पिता पारसनाथ मौर्य उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबूसिंह कुशवाहा, पारसनाथ मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दकी, दददू प्रसाद और सुषमा राना आदि के नाम संरक्षक के तौर पर प्रकाशित किये गये हैं। ये सभी मान्यवर सूबे के वरिष्ठ मंत्री व नेता हैं। मामला प्रकाश में आने पर प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में पत्रिका की प्रतियों को जब्त कर सीबीसीआईडी जांच के आदेश जारी कर दिए गए और जौनपुर के जिलाधिकारी को पत्रिका का टाइटल निरस्त करने के निर्देश भी प्रदेश सरकार ने दे दिये हैं। पत्रिका में हिंदू धर्म और संस्कृति के विरूद्व जो आग उगलती भाषा शैली व शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिस प्रकार हिंदू धर्म की जमकर भर्त्सना की गई है उसे पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि हम सभ्य समाज के पढ़े-लिखे, आधुनिक विचारों से लैस भारतीय हैं। हमारी सभ्यता व संस्कृति की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। वैदिक ज्ञान हमारी अमूल्य धरोहर है लेकिन बावजूद इसके कुछ तथाकथित पत्रकार व प्रैस सारे समाज को पिछड़ेपन की ओर धकेलने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। और बेशर्मी का आलम यह है कि पत्रिका के सम्पादक राजीव का कहना है कि यह लेख उनकी गैर-जानकारी में छप गया था। पूरे प्रकरण में दो बातें सीधे तौर पर खुलकर सामने आती हैं प्रथम प्रेस द्वारा आजादी का दुरूपयोग और दूसरा पूरी घटना पर आम जनता, मीडिया, राजनीतिक दलों व संगठनों का मौन धारण करना।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 (1) (अ) के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शासक या जनता को अच्छी लगने वाले समाचारों तक सीमित नहीं है अपितु उसे नाराज करने, झकझोरने, उसकी नींद हराम करने वाली खबरें या विचार देने की भी स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में शासकों के सत्ता-दुरूप्योग, मनमानी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद का भण्डाफोड प्रेस ही करता है। प्रेस लोकहितों का सच्चा, ईमानदार व निष्पक्ष प्रहरी होता है। इंग्लैण्ड की एक अदालत में बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’ में कहा गया-‘सरकार के घोटालों का पर्दाफाष करने में प्रेस की विधिसम्मत भूमिका है। एक खुले लोकतान्त्रिक समाज में ऐसा ही होन चाहिए।’ लेकिन पीत पत्रकारिता का बढ़ता चलन प्रेस की साख पर समय समय कालिख पोतता रहता है। ‘द टाइम्स’ के विश्वविख्यात सम्पादक जान थेडस डिलेन लिखते हैं कि पूरी स्वतंत्रता के साथ कोई भी समाचार पत्र तभी कार्य कर सकता है जब वह किसी राजनीतिक पार्टी अथवा सरकार से किसी विवशता के कारण नहीं जुड़ा हो। बोलना प्रेस का धर्म है। लेकिन किसी धर्म विषेष को निशाना बनाकर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से राजनीतिक व वोट बैंक की रोटियां सेंकने के लिए पत्रकारिता के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना प्रेस के लिए काले अध्याय से कम नहीं है। अम्बेडकर टुडे के कृत्य से सारी पत्रकार बिरादरी व पत्रकारिता का सिर शर्म से झुका दिया है।

नेहरू ने प्रारंभ में ही इस संदर्भ में कहा था कि भारत अभी और अब से पचास वर्ष आगे तक भी उस सोच को ग्रहण करने की संभावना नही रखता जहां उसे प्रेस की वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए जो बाहरी देशों में है। कारण निरन्तर संप्रभु शक्ति से परिचालित होने के कारण एवं बाहरी आक्रमणो के बचाव के तहत बनाई गई सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि न अभी उसमें वह क्षमता नहीं आ सकी है जहां वह सामाजिक नियमों व व्यक्ति की स्वतंत्रता उचित लाभमय व सुन्दर सदुपयोग कर सके। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थबोध उसके लिए नियामक न होकर आक्रामक भी हो सकता है। नियामक स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति की संप्रेषण की दी गई उसे इस नियंत्रण के साथ बरकरार रखे। उसका संतुलन आवशयक हैं। वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है। वर्तमान में प्रेस आजाद न होकर गुलाम है और ये गुलामी स्वयं प्रेस ने अपने लिए चुनी है। आज इक्का-दुक्का पत्र-पत्रिकाओं को छोड़कर अधिकतर मीडिया हाउस किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हैं। वो जनता व शासक के बीच का सेतु बनने की बजाय सत्ताधारी दल के पिटठू बन कर रह गए है। वही सबसे आगे रहने व सबसे पहले छापने की वर्तमान शैली और प्रतियोगिता ने पत्रकारिता की विश्वनीयता व कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पीत पत्रकारिता का बढ़ता चलन भी इसी गुलामी का दंश है।

आज पत्रकारिता स्टेटस सिम्बल व लाभदायी बिजनेस का रूप धारण कर चुकी है। देश प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सैंकड़ों नये अखबार व न्यूज चैनल कुकरमुत्ते की तरह उग आते हैं। और ये पत्र और चैनल अपने राजनीतिक आकाओं के राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए पत्रकारिता के उद्देष्यों, सिद्वान्तों, नियमावली को एक कोने में रखकर चापलूसी व आकाओं को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं क्योंकि उनका दाना-पानी इन्हीं आकाओं की जेब से आता है। इसी सोच व माहौल में अम्बेडकर टुडे जैसी स्तरहीन पत्रिकाएं सत्ता के शीर्ष पर बैठे आकाओं के माध्यम से दिनों-दिन चर्चा में आ जाती हैं और विज्ञापनों के रूप में लाखों करोड़ों का अनुदान भी पा जाती है। ऐसी पत्रिकाओं को न तो किसी महापुरूष के पवित्र संदेशों को जनता तक फैलाना होता है और न ही समाज के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व है। इन्हें तो बस अपने राजनीतिक आकाओं व संरक्षकों के हितों के सापेक्ष में पत्र पचिका का प्रकाषन किया जाता है। ऐसे में ये तथाकथित पत्रकार जान बूझकर, सोची समझी चाल, किसी विषेष रणनीति के तहत ही ऐसी घटिया, सनसनी फैलाने वाली, गाली युक्त शब्दों वाली सामग्री का प्रकाशन करते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लड़ाई-झगड़े, विवाद के फलस्वरूप ही अपशब्द या गाली का प्रयोग करेगा बिना किसी झगड़े या विवाद के कोई मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ही गाली देगा। हिन्दू धर्म व ब्रह्म को सीधे गाली देने के पीछे भी कोई बड़ा पालिटिकल खेल है, जिसमें पत्रकारित तो एक अदना सा मोहरा भर ही है।

मामला चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हो गाली देना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में सारे समाज में चुप्पी धारण कर रखी है वो समाज की निष्क्रियता, सवेंदनशून्यता व काम चलाऊ प्रवृत्ति का ही संकेत है। वही पत्रकारिता भी अपने धर्म से दूर शायद अपनी बिरादरी को बचाने के मूड में दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में अगर प्रेस सच्चे व आम जनता से जुड़े मुद्दों पर इस तरह चुप्पी साधेगा या फिर मौन धारण कर लेगा तो लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरे में पड़ जाएगा। हिन्दू धर्म, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक, निंदनीय, अश्षिट भाषाशैली व शब्दों का प्रयोग, मीडिया को ‘शासक (जातियों) के हाथ का खिलौना’ आदि का प्रकाशन होने के बावजूद आम जनता, मीडिया और राजनैतिक दलों व संगठनों की चुप्पी समझ से परे है। क्या प्रैस व राजनीतिक दल हर घटना को वोट बैंक से जोड़कर देखने लगे हैं या फिर हमारे में इतनी सहनशक्ति आ चुकी है कि हम गाली खाकर भी विचलित नहीं होते हैं। प्रैस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ किसी को गाली देना कदापि नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दायित्व भी है।

महंगाई डायन खाए जात है

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sun, 01 Aug 2010 11:36:00 +0000

महंगाई डायन खाए जात है
सखी सैयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है...........गीत के बोल देश में दिनों दिन बढ़ती महंगाई की समस्या के संदर्भ में इतने प्रांसगिक है कि देश भर से यही आवाज आने लगी है कि महंगाई डायन खाए जात है। गाने और फिल्में देश और समाज का दर्पण ही होते हैं क्योंकि फिल्मकार, कलाकार हमारे और आपके ही बीच के आदमी होते हैं और जो समस्या देश का आम आदमी झेलता है उसे वो उस लेवल तक तो नहीं झेलते लेकिन आम आदमी के साथ क्या क्या होता है उसकी कम या ज्यादा जानकारी उनके पास होती है। पीपली लाइव का यह गाना आज देश में हर ओर बज रहा है। गाने के सीधे सादे बोल देश के आम आदमी के अंतर्मन मन से निकली हुई आवाज है जिसे सरकार या कोई भी जिम्मेदार सीट पर बैठा आदमी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उलूल जलूल तर्क देकर समस्या से मुंह मोड़े बैठी है और विपक्ष धरना प्रदर्शन, जलूस, बंद करके अपने कर्तव्य से इतिश्री समझ रहा है। जिम्मेदार और जिनके कंधों पर देश के आम आदमी की समस्याओं और दु:ख तकलीत सुनने समझने की जिम्मेदारी है वो तो कानों में तेल डालकर बैठे हैं। पिछले दो सालों में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। देश में खाने पीने के सामान से लेकर आम आदमी से जुड़ी हर चीज के दाम इस कदर बढ़े हैं कि आम आदमी ये सोचने को मजबूर हो गया है कि आखिरकर उसका जीवन यापन कैसे होगा। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबे जा रहा है और सरकार केवल आश्वासन देकर जनता को लालीपाप देने में लगी है। सरकार के मंत्री और जिम्मेदार लोग बेतुके और शर्मनाक बयान देकर जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और बेचारी जनता तो महंगाई के बोझ तले दबे जा रही है। पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की मुसीबतों को और बढ़ाया ही है। ऐसी संकट की घड़ी में जनता के साथ कोई भी खड़ा नहीं है और व्यापारी वर्ग मनमाने दाम वसूलने में लगा है। दरअसल देश में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि आम आदमी तक किसी भी योजना का लाभ पहुंच नहीं पाता है। लोकतंत्र में भ्रष्टतंत्र का बोलबाला व दबदबा है। नेता-व्यापारी व अफसरों का गठजोड़ मिलकर आम आदमी का जीना मुहाल किए हुए है। पीपली लाइव का ये गाना देश के आम आदमी के दु:ख दर्द और संकट का सच्चा प्रतिनिधि और उसकी अपनी आवाज बनकर उभरा है। आम आदमी की सोच और आवाज को उठाने के लिए फिल्म के साथ साथ अन्य मंचों से भी आवाज उठनी चाहिए। सही मायनों में ऊंची सीट पर बैठे महानुभावों को नींद से जगाने में ये गाना कुछ न कुछ सहायक जरूर होगा।

मैनेजमेंट कोटा

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sat, 13 Feb 2010 06:48:00 +0000

देखिए एडमिशन की तारीख तो कब की निकल चुकी है...........आप अभी तक कहां सो रहे थे.....अब एडमिशन होना मुशकिल ही नहीं असंभव है......समझे........बच्चे कब से एडमिशन ले चुके है व क्लासेज भी लगने लगी हैं ...........और आप अब लाट साहब की तरह चले आ रहे हैं..........रिसेप्शन आफिस में बैठी युवती सामने बैठे लड़के को समझा रही थी..............

प्लीज मैडम............कोई रास्ता तो होगा.......................वरना मेरा साल खराब हो जाएगा...............प्लीज हैल्प मी.................प्लीज........लड़के की आवाज में विनम्रता व चापलूसी का मिला जुला भाव था.................

देखिए आप तो जानते ही हैं कि डायरेक्टर साहब काफी सख्त आदमी हैं..........वो अब किसी भी कीमत पर एडिमशन नहीं करेंगे.................कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके.......लड़के ने मैडम की ओर कुछ कागज बढ़ा दिए..................और मैडम बड़े ध्यान से लड़के के कागज बांचने लगी....... देखिए एक तो आप के मार्क्स काफी कम हैं और दूसरा काफी लेट भी हो चुका सॉरी अब तो कुछ भी होना बड़ा मुशकिल है........लड़का रोने-गाने लगा........प्लीज मैडम ..........वरना मेरा साल खराब हो जाएगा.......

लड़के को गिड़गिड़ाता देखकर मैडम ने लड़के से फैमिली के बारे में पूछा...............अच्छा बताइए आपके पापा क्या करते हैं...............मैडम वो बिजनेसमैन हैं..........क्या नाम है आपके पापा का..........जी सेठ राधे लाल.........अच्छा...अच्छा आप मशहूर सेठ राधे लाल के बेटे हैं...............बोलते हुए मैडम की आंखों में एक अलग सी चमक थी....

शयद मैडम का दिल पसीज गया था.............उन्होंने तुरंत किसी को फोन मिलाया.........यस सर.....सर.............जी सर............फोन रखते ही मैडम ने अलमारी से प्रास्पेक्टस व अन्य फॉर्म लड़के को सौंप दिये.............देखो बेटा.....कल आप अपने पापा के साथ आ जाना........डायरेक्टर साहब से बात हो गई है..............बस थोड़ी सी डोनेशन............मैनेजमेंट कोटे से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा................

मैडम का सारा गुस्सा काफूर हो चुका था और शब्द चासनी में डूब चुके थे..............हां बेटा कल दस बजे तक आ जरूर जाना................लड़का रिसेप्शन आफिस से बाहर विजयी मुद्रा में निकला..........

..........आखिरकर मैनेजमेंट कोटा बना ही इन के लिए है..........चाहे फार्म भरो न भरो.......मार्क्स कम आएं या अधिक..............डोनेशन.............मैनेजमेंट कोटा................वाह.....भाई.....वाह................

एमबीए मेला

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Thu, 21 Jan 2010 13:01:00 +0000

पिछले दो दशकों में एमबीए सर्वोपरि प्रोफेश्नल कोर्स बनकर उभरा है। समय व बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से एमबीए पाठयक्रम में भी नित नए प्रयोग व विस्तार हुए हैं। कुल मिलाकर एमबीए सफलता पाने की वो सीढ़ी है जिसे आज हर भारतीय युवा किसी भी कीमत पर चढ़ना चाहता है। ये भी कहा जा सकता है कि विज्ञापन व शोशेबाजी के चलते आज हर युवा एमबीए के बिना अपने आपको अपूर्ण समझता है। बाजार से जुड़ी हर जरूरत के हिसाब से एमबीए उपलबध है। आज देश में हजारों ऐसे छोटे-बड़ें (छोटे व दबड़ेनुमा ही अधिक है) कालेज व संस्थान हैं, जो लाखों युवाओं को एमबीए की पढ़ाई करवा रहे हैं। देश में पहले से ही एमबीए डिग्रीधारकों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। विडंबना यह है कि एमबीए की पढ़ाई और बाजार में उपलब्ध रोजगार के मध्य अर्थशास्त्र के डिमांड एण्ड सप्लाई फार्मूले में कहीं न कहीं समानता नजर आती है। लेकिन जिस गति से हर साल एमबीए डिग्री धारक युवाओं की फौज सिर पर खड़ी हो रही है। उससे तो देश में एमबीए डिग्रीधारकों का एक मेला-सा दिखाई देता है। एमबीए में दाखिला लेने के लिए मेला, डिग्री पाने के लिए मेला, और एमबीए करने के बाद अगरं ढंग की नौकरी न मिले तो बेरोजगारों के मेले में शामिल हो जाओ। सार यह है कि एमबीए से पहले और बाद में मेला ही मेला है। एमबीए का पहला अक्षर ‘एम’ शायद मेले का ही प्रतीक है।

ये कोई मजाक नहीं, वो कड़वी हकीकत है, जिससे आज हर दूसरा भारतीय युवा जूझ रहा है। शिक्षा मंदिरों की नाम पर खुली दुकानों पर सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद या माल एमबीए है। देश के महानगरों, शहरों व दूर-दराज के कस्बों में खुले ये मुर्गीखाने स्टाइल एक दो कमरे के कालेज युवाओं के सपने इतने बड़े दिखाते हैं कि उन्हें रखने में आकाश भी कम पड़ जाए। ये तथाकथित संस्थान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा एमबीए की मृगतृष्णा में मां-बाप का पैसा, अपनी ऊर्जा, व बहुमूल्य समय बर्बाद कर रह हैं। चार सेमस्टरों के बाद एमबीए की डिग्री हाथ में थामकर जब उनकी मुलाकात जमीनी हकीकत से होती है। तब वो खुद को चने के झाड़ से गिरा पाते हैं।

बाजारवादी ताकतों ने षिक्षा के मंदिरों को शुद्ध व्यावासयिक दुकानों में बदल दिया है। षिक्षा माफिया, बैंक, कारपोरेट जगत ये सभी मौसेरे भाई ही हैं। तीनों मिलकर युवाओं को छल रहे हैं। अगर पिछले एक दशक के रिकार्ड के हिसाब से सर्वे करवाया जाए तो देश में कई लाख युवाओं ने विभिन्न संस्थानों से एमबीए की डिग्री हासिल की होगी। युवाओं ने जितना समय, ऊर्जा व पैसा (लोन लेकर) एमबीए में निवेश किया होगा, क्या डिग्री हासिल करने के बाद उस अनुपात में उनको रिकवरी मिल रही है या नही। आज शिक्षा ज्ञान, अनुशासन, या एक अच्छा नागरिक बनने के लिए नहीं बल्कि एक बढ़िया कमाऊ नौकरी पाने की गरज से की जाती है। और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिकवरी न मिले तो सौदा घाटे का ही रहा न।

कुछ गिने-चुने नामी संस्थानों के छात्रों को छोड़कर अन्य कालेजों के छात्रों को मामूली नौकरी ढूंढने के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इस प्रोफेशनल कोर्स में सबसे भद्दा मजाक कैम्पस स्लेकशन के नाम पर होता है। लेकिन अपने दिल का दर्दे कोई कैसे किसी से बयान करे। सभी एक ही गाड़ी में सवार है। युवाओं को यह भय सताता है कि दोस्त-यार, नाते-रिशतेदार मजाक उडाएंगे कि एमबीए करने के बाद भी एक बढ़िया नौकरी के लिए धूल छाननी पड़ रही है। एक और खास बात है ये तथाकथित कालेज स्पेशलाइजन के नाम पर मोटी फीस छात्रों से वसूलते हैं। और डिग्री पाने के बाद स्पेशइजलन के ज्यादा मायने नहीं बचते हैं। स्पेजलाइजेशन चाहे कोई भी हो मार्केंटिग की नौकरी के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले मिलते हैं। और यही बाजार की असलियत भी है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे मार्किटिंग के बन्दे तैयार किए जा सके जो घूम-घूम कर माल बेच सकें। कैरियर स्टार्ट करने की गरज से युवा मार्केटिंग की नौकरी ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन गला काट प्रतियोगिता के युग में उनकी हिम्मत छह महीन ये एक साल के अंदर ही टूट जाती है। और एमबीए डिग्रीधारक धूम फिर कर अपने पुशतैनी काम धंधे या किसी और रोजगार में अपना भविष्य तलाशने लगते हैं। ये तल्ख हकीकत है और इस हकीकत से काफी लोग वाकिफ भी हैं। बावजूद इसके एमबीए का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। इन तथाकथित कालेजों में से अधिकतर संस्थान न तो मान्यताप्राप्त हैं और न ही सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों पर खरे उतरते हैं। लेकिन ‘जुगाड़बाजी’ व ‘सुविधाशुल्क’ के चलते ये संस्थान युवाओं को हाई-फाई सपने दिखाकर मोटी-मोटी फीसे वसूलते रहते हैं। उन्हें किसी के भविष्य के बनने या बिगड़ने की परवाह नहीं है। ये तो शिक्षा की दुकाने है कीमत चुकाओं और भारी-भरकम डिग्री ले जाओ।

हमारे देश में रोजगार के साधनों की कोई कमी नहीं है, वही पारंपरिक कोर्सेज व पुशतैनी काम-धंधों के लिए भी आज देषी-विदेशी बाजार में अपार संभवानाएं खुली हुई हैं। जरूरत है तो एमबीए के भूत को सिर से उतारने की। क्योंकि आज युवाओं को लगने लगा है एमबीए के बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। व्यक्तित्व विकास के लिए एमबीए जरूरी है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। इतिहास पर नजर दौड़ा कर देखिए दर्जनों ऐसे उदाहरण अपने आस-पास मिल जाएंगे जिन्होंने असाधरण प्रतिभा का प्रदर्शन कम साधनों, सुविधाओं और बिना किसी स्कूली शिक्षा के किया है। पढ़ाई जरूर करिए, किसी अच्छे संस्थान में मौका मिले तो एमबीए भी जरूर करिए। लेकिन दूसरों की देखा-देखी केवल डिग्री पाने के मकसद से तथाकथित कालेजों व संस्थानों के लगाए मेलों में शामिल होने से पहले यह जरूर सोचिए कि ये रास्ता जाता कहा हैं। युवाओं को अपनी अंदर छिपी क्षमता को समझना, जानना व पहचानना होगा........अन्यथा मेले घूमने में ही सारी जिंदगी बीत जाएगी।

दिल तो बच्चा है जी.......

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Tue, 19 Jan 2010 17:37:00 +0000

दिल पर दो कौमों ने ही सर्वाधिक प्रयोग व अनुसंधान किए हैं, एक डाक्टरों की बिरादरी ने और दूसरे फिल्म इण्डस्ट्री की नये-पुराने गीतकारों ने। दिल को मद्देनजर रखकर जो प्रयोग हमारे गीतकारों ने किए हैं उतने तो दुनिया भर के डाक्टर भी अभी तक कर नहीं पाए हैं। गीतों के बोल कल्पना के पंख लगाकर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां बड़े से बड़ा ‘हार्ट सर्जन’ भी पहुंच नहीं पाता है। इस साल का नया-नवेला, गर्मा-गर्म ‘दिली तोहफा’ हम सबको को मशहूर व बुजुर्ग गीतकार गुलजार साहब ने दिया है..................दिल तो बच्चा है जी। प्रसिद्व निर्माता-निर्देशक विशाल भारद्वाज की शीघ्र रिलिज होने वाली फिल्म ‘इश्किया’ के लिए एक से एक उम्दा गाने लिखकर गुलजार साहब ने सबको एक बार फिर झूमने के लिए मजबूर कर दिया है। गुलजार साहब के लिखे इस गाने को मशहूर पाकिस्तानी गायक उस्ताद राहत फतेह अली खां ने अपनी मखमली आवाज से सजाया है।

गीत के बोल हम सबको एक बार फिर ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि दिल थोड़ा बच्चा होने के साथ-साथ कच्चा भी होता है। दिल के आगे तो बड़े-बड़े बादशाह भी हार गए इतिहास इसका साक्षी है। विशाल मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पिछली फिल्में ‘ओमकारा’, ‘कमीने’ में लोग उनकी प्रतिभा का लोहा मान चुके हैं। विशाल की फिल्में खुद उनकी पृष्ठभूमि पश्चमी उत्तर प्रदेश के इर्द-गिर्द घूमती हैं, और विशाल अपने अंदर रचे-बसे उस माहौल व परिवेश को सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी फिल्माते भी हैं। ‘इश्किया’ का ताना-बाना भी पश्चमी उत्तर प्रदेश के मस्त व ‘खाओ-पीओ और ऐश करो’ के माहौल पर ही आधारित जान पड़ता है। फिल्म की स्टोरी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ‘प्रोमो’ देखकर तो यही लगता है कि विशाल की इश्किया से जनता को इशक जरूर होगा।

सच हम सबका दिल बच्चा ही तो है..............पता नहीं किसका दिल कब किस पर आ जाए......... मचल जाए.........पसीज जाए.......कमीना हो जाए। दिल को काबू में रखने के लिए ही साधु-संत भी एकांत में धूनी रमाते हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी..........पता नहीं कब भटक या मटक जाए। दिल को लेकर न जाने कितने गाने लिखे जा चुके है और न जाने कितनी फिल्मों के टाइटल दिल के आगे-पीछे ही घूमते हैं। लेकिन दिल से न तो फिल्मकार व गीतकार ऊबते हैं और न ही दर्शक। क्योंकि दिल है ही ऐसी चीज। गरीब-अमीर, छोटे-बड़े से जुड़ा दिल शायद बच्चा ही होता है। इसलिए दिल पर फिल्में बनाई जाती है, गाने लिखे जाते हैं और दर्शक भी उन्हें उतनी ही इज्जत-मान देकर दिल में जगह देते हैं। क्योंकि दिल तो हम सबके अंदर धड़कता है। गाने के बोल बड़े प्यारे हैं, सुनकर ऐसा नही लगता है कि किसी बुजुर्ग गीतकार ने इन्हें लिखा होगा। असल में तो गीतकार का दिल भी बच्चा ही है उम्र का दिल से क्या लेना-देना। हिन्दी सिनेमा को ये नायाब तोहफा देने के लिए गुलजार साहब को शुक्रिया। अब आप भी मेरे साथ-साथ दिल से गुनगुनाइये...........

ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं

दांत से रेशमी डोर कटती नहीं

उम्र कब की बरस के सफेद हो गई

कारी बदरी जवानी की छंटती नहीं

वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है

चेहरे की रंगत उड़ने लगी है

डर लगता है तन्हा सोने में जी

दिल तो बच्चा है जी-2

थोड़ा कच्चा है जी

प्लास्टिक कचरे का बढ़ता खतरा

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Sat, 26 Dec 2009 04:15:00 +0000

महानगरीय जीवन की विभीषिकाओं की चर्चा हो तो प्रदूषण का नंबर पहला होगा। देश के हर शहर की हालत एक सी है, हवा में फैला धुंध धुआं, शोर, नालों में तब्दील होती नदियां, प्लास्टिक थैलों और पाउचों से पटे कूड़ेदान और जलती आंखें, बढ़ती बीमारियों से हाल-बेहाल नागरिक। वायु प्रदूषण को निलंबित करने के लिए सरकारें तरह तरह के परिवहन नियम कानून, प्रदूषण नियंत्रण विधियां अपना रही हैं तो जल प्रदूषण के लिए गंगा एक्शन प्लान जैसे कार्यक्रम है। पर शहरों में पालीथीन के बढ़ते प्रचलन पर नियंत्रण के सारे उपाय अब तक विफल हो रहे हैं।

महानगरों से निकलने वाले कूड़े में गंदगी के अलावा भारी तादाद में कागज, कपड़ा तथा प्लास्टिक आदि होता है। खासतौर से सामान की पैकिंग में उपयोग आने वाली प्लास्टिक कूड़े में मुख्य रूप से पायी जाती है। करीब 10 वर्ष पहले शहर में जो कूड़ा निकलता था, उसमें पालीथीन बैग की मात्रा आधा प्रतिशत से भी कम होती थी। लेकिन इन वर्षों में कूड़ा करकट में अप्रत्याशित रूप से पालीथीन बैग की मात्रा बढ़ी है और कुल कूड़े कचरे में इसकी मात्रा करीब 60 प्रतिशत होती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक कूड़े में करीब 60 प्रतिशत पालीथीन बैग तथा 5 प्रतिशत शीशे के टुकड़े और अन्य सामान होता है। इसमें पालीथीन बैग निस्तारण एक गंभीर समस्या बन चुकी है क्योंकि यह किसी भी हालत में नष्ट नहीं होते हैं। कूड़ा करकट निकलने वाले काफी पदार्थ तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कुछ खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। सिर्फ पोलीथीन ही ऐसी चीज है जो न तो नष्ट होती है, न इसका सड़ना गलना संभव है और इसको जलाया भी नहीं जा सकता है। क्योंकि जलाये जाने परयह विषाक्त गैस पैदा करता है।

प्लास्टिक में मुख्य रूप से जो रसायन होते हैं, उनमें पाली एथीलीन अर्थात पालीथीन होती है जो एथिलीन गैस बनाती है। पालीथीन में पालीयूरोथेन नामक रसायन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) भी पाया जाता है। प्लास्टिक अथवा पालीथीन में पाये जाने वाले इन रसायनों को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक अथवा पालीथीन को जमीन में दबाने, आग में जलाने और पानी में बहाने से रसायन को प्रभाव समाप्त नहीं होता है। प्लास्टिक को जलाने से रसायन के तत्व वायुमंडल में घुलकर उसे प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक अथवा पालीथीन को जमीन के अंदर दबाने से गर्मी पाकर रसायन जहरीली गैस पैदा कर देते हैं। जमीन के अंदर गर्मी पाकर यह गैस विस्फोट भी कर सकती है।

पोलीस्टीरीन नामक प्लास्टिक को जलाने से क्लोरोफ्लोरो कार्बन बाहर आ जाते हैं जो ओजोन के जीवन रक्षक कवच को नष्ट कर देते हैं। ओजोन की जीवन रक्षक परत नष्ट होने से धरती पर प्रलयकारी स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए संसार के अनेक देशों में प्लास्टिक कचरे को जलाने पर रोक लगा दी गयी है। पालीथीन नष्ट न होने की वजह से सफाई कार्य में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। सीवर चोक की जितनी घटनाएं होती हैं उनमें 70 प्रतिशत पोलीथीन बैग की वजह से होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए भी इनका प्रयोग हानिकारक है। नगर के जिन क्षेत्रों में कूड़ा करकट डाला जाता है वहां का बहुत बड़ा भाग विषाक्त गैस के प्रभाव में रहता है। गर्मी के दिनों में प्लास्टिक पदार्थों की विषाक्तता बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे स्थानों से गुजरने वालों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों के पास किसी आबादी का रहना या कुछ घंटों तक लोगों का नियमित कार्यवष रहना भी जीवन के लिए काफी घातक होता है। इस प्रकार प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग इसी प्रकार बढ़ता रहा और इसके निस्तारण की व्यवस्था नहीं हुई तो इसकी रासायनिक प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है।

भारत में प्लास्टिक जमीन में गाड़ भी देते हैं। जमीन के अंदर गाड़ देना नष्ट करने का आदर्श और उचित ढंग नहीं है क्योंकि एक तो जमीन भी कम है, दूसरे यह प्राकृतिक ढंग से अपघटित नहीं होता है। इसको अपघटित होने में 500 वर्ष लग जाते हैं। साथ ही मिटटी को प्रदूषित करती है और सतही जल को बेकार कर देती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ‘वेस्ट प्लास्टिक’ तकनीक का विकास किया जा रहा है। भारत में प्लास्टिक वेस्ट को पुनः उपयोग में लाने वालों के पास प्रतिदिन 1500 टन वेस्ट प्लास्टिक एकत्र होता है। इसका 75 प्रतिशत हिस्सा सस्ती चप्पलों के बनाने में काम आ जाता है।

प्लास्टिक के कचरे को पूर्णतया नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि इसे कुछ तकनीकों से गलाकर फिर से उपयोग में लाया जा सके। यह क्रिया रिसाइक्लिंग कहलाती है। परंतु यह क्रिया कठिन भी है और इसमें धन भी बहुत व्यय होता है। इसके अतिरिक्त इस क्रिया से प्रदूषण भी बढ़ता है। जर्मनी के पर्यावरण वैज्ञानिक के अनुसार यदि 50000 पोलीथीन बैग्स तैयार किये जाते हैं तो 17 किलो सल्फर डाईआक्साइड गैस वायुमंडल में घुल जाता है। इसके अतिरिक्त मोनो आक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स का वायु में रिसाव होता है और पानी में कुछ जहरीले पदार्थ भी आकर मिलते हैं। इसी प्रकार जब फाइबर बनाये जाते हैं तो कम से कम उसमें 13 किलो नाइट्रोजन आक्साइड और 12 किलो सल्फर डाइआक्साइड निकलकर वायुमंडल में मिलती है। गैसों के पेड़ पौधों एवं फसलों को नुकसान पहुंचता है। उनकी बाढ़ प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाती है। इस प्रकार प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है।

पर्यटन स्थलों व पहाड़ियों पर पर्यटक लोग विभिन्न प्रकार के सामान से भरकर प्लास्टिक की थैलियां ले जाते हैं। वे सामान को समाप्त करने के उपरांत थैलियों को ऐसे ही फेंक देते हैं। पहाड़ों पर स्थित सभी पर्यटन स्थलों पर बुरी तरह यह समस्या बनी हुई है क्योंकि फेंक देने के उपरांत भी वे ऐसे ही बने रहते हैं और हवा में उड़ती रहती हैं। इनको कबाड़ी व मैला इकटठा करने वाले भी हेय दृष्टि से देखते हैं। रद्दी समेटने वाले बच्चे भी इसे नहीं उठाते। इनको पुनः ढालकर किसी अन्य काम में नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक से तैयार की जाती हैं। ये प्लास्टिक चूरे के पांचवे ग्रेड से निर्मित की जाती हैं। इसीलिए इनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। ये टाक्सिक पदार्थ से तैयार होती है। यह जल को प्रदूषित कर देता है और इससे पेट की बीमारियां फैल जाने के खतरे भी हैं। यह पाली विन्याल क्लोराइड से बनता है जो कालान्तर में विष फैलाता है।

सामान्यतः घरों में थैलियां उड़ती नजर आती हैं। दिल्ली में पांच सितारा होटल, तीन सितारा होटल एवं सामान्य रेस्तरां से क्रमश: 800, 600, 200 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियां प्रतिदिन निकलती हैं। अमेरिकी स्वायत्त शासन संस्थानों ने प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट करने हेतु विभिन्न वैज्ञानिकों तथा व्यापारिक संस्थानों से टेण्डर आमंत्रित किए। लेकिन आश्चर्य तो उस वक्त हुआ कि किसी वैज्ञानिक तथा व्यापारिक संस्थान ने इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी एवं रसायन विकसित नहीं किया है, जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके। निरन्तर प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी प्लास्टिक को नष्ट करने की प्रविधि हासिल करने में वैज्ञानिक सफल नहीं हुए हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसने अपनी राजधानी शिमला में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक इसी प्रकार केन्द्र व राज्यों की सरकारों को पतली प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े।

प्लास्टिक की थैलियों को पाबन्द करने हेतु देश के विभिन्न भागों में चेतना जाग्रत हो रही है। यह सड़ने व गलने पर नष्ट नहीं होता। यह पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ पशुधन द्वारा गलियों में अज्ञानतावश निगल लिए जाने से पशुओं के गंभीर जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होने के तथ्य एवं सत्य प्रकाश में आ रहे हैं। सन 2000 में लखनऊ शहर में ऐसे कई मामले प्रकाष में आए। स्थानीय जानकीपुरम में स्थित गो सदन में कई गायों के पेट का आपरेशन कर आठ से दस किलो तक प्लास्टिक का कचरा निकाला गया। कस्बों, शहरों एवं महानगरों के नाले प्लास्टिक के कारण अवरूद्व होने से प्रदूषण फैल रहा है। नदियां, तालाब व झीलें, प्रदूषित होने के सबसे बड़े कारणों में यह प्लास्टिक भी है। खासतौर पर रंगीन पालीथीन तथा कैरीबैग को प्रयोग में लाने व सार्वजनिक स्थलों पर फेंक देने के घटना बहुत ही गंभीर समस्या है। सफेद कैरीबैग व थैलियां जिनमें दूध या अन्य खाने का सामान, मिष्ठान भण्डार वाले पैकिंग के रूप में उपयोग में लाते हैं, वे अपेक्षाकृत कम नुकसान दायक होती हैं। सफेद प्लास्टिक की थैलियां सबसे सुधरा हुआ रूप् है। इसके विपरित रंगीन पालीथीन बैग सबसे निकृष्ट श्रेणी का होता है। रंगीन प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में काम में लिए जाने वाले केमिकल मानव ष्षरीर में कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हलवाई गर्म मिठाइयों अथवा गर्म खाद्यान्न वस्तुओं को रंगीन प्लास्टिक की थैली में पैक करके ग्राहक को देते हैं तो क्रय करने वाले उक्त वस्तुओं के उपयोग से दस्त जैसी व्याधियों से ग्रसित होकर निर्जल डिहाइड्रेशन बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इंसान तो क्या, रंगीन प्लास्टिक की थैलियां वर्षा के पानी के साथ बहकर भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देने में सक्षम हैं। मृदा प्रदूषण के अन्य कारकों में पालीथीन की थैलियां भी बहुत हानिकारक भूमिका अदा करती हैं।

आज देश के विभिन्न भागों में प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति नागरिक जाग्रत होकर इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने हेतु आन्दोलनरत हैं। भारत में केन्द्रीय सरकार ने रिसाइक्लड, प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर एण्ड यूसेज रूल्स के अन्तर्गत 1999 में 20 माइक्रोन से कम मोटाई के रंगयुक्त प्लास्टिक बैग के प्रयोग तथा विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुर्भाग्यवश ये प्रतिबंध केवल कागजों पर ही रह गया है क्योंकि प्रत्येक बैग की मोटाई की जांच करने के लिए अब संरचना पूरी तरह से अपर्याप्त है। परिणाम यह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा छः माह की कड़ी सजा के प्रावधान किये जाने, उद्योगों की बिजली काट दिये जाने, और पालन न किये जाने की स्थिति में प्रतिष्ठान को बंद किये जाने जैसे प्रावधानों के होने के बावजूद, महीन प्लास्टिक बैग अभी भी परिचालन में है। नियमों को प्रभावी रूप् से लागू करने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की महती आवष्यकता है यथा रिसाइक्लड प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर एण्ड यूसेज रूल्स में संषोधन किया जाना। उद्योगों के लिए उचित पैकेजिंग नीति तथा पैकेजिंग दिषा निर्देष जारी किये जाए तथा पुनः खरीद विकल्प को लागू किया जाना चाहिए जिसमें उद्योगों के लिए पीईटी बोतलों तथा पाली बैगस को खरीदना अनिवार्य किया तथा उनका पुनः उपयोग किया जाए। हालांकि प्लास्टिक उद्योग उचित एनटीलिटरिंग उपाय की सिफारिष की गई है लेकिन सम्पूर्ण प्लास्टिक कचरा प्रबंध नही इस समस्या का सर्वोत्तम विकल्प है।

परम्परागत काम में लिए जाने वाले कागज, कपड़े और जूट की थैलियों को पुनः शुरू कर देना चाहिए। यदि हमें प्लास्टिक की थैलियों से ही प्रेम हो गया है तो हमे जैविक प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। देश में केन्द्रीय कंदमूल शोध संस्थान द्वारा केरल के टोपियोका केंद के स्टार्च पर आधारित प्लास्टिक का प्रयोग करने से वातावरण में दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कड़ी में सेन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम द्वार स्वदेशी रूप से विकसित जैविक रूप से नष्ट होने वाले प्लास्टिक का भी विकास किया गया है लेकिन ऐसा संशोधित प्लास्टिक काफी मंहगा होता है। लेकिन इसका उपयोग किए जाने से पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से निजात मिल सकती है। विश्वभर में अनेक संगठन जो कि प्लास्टिक के प्रयोग के विरूद्व लड़ाई लड़ रहे हैं तथा उनमें से अनेक पेपर बैग्स बनाने तथा पारिस्थितिकी अनुकूल प्रतिस्थापकों को तैयार करने के लिए स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

भिखमंगे

noreply@blogger.com (डॉ० आशीष वशिष्ठ) — Fri, 18 Dec 2009 05:32:00 +0000

एकदम ब्रेक लगा। लगना ही था, आगे दारोगा साहब जो खड़े थे।

मोटर साइकिल रूकते ही उनका भाषण शुरू हो गया- ”तीन-तीन एक गाड़ी पर चढ़े हो, गाड़ी न हुई....चलो कागज दिखाओ।“ लड़के एक-दूसरे का मुंह तांकने लगे।

इतने में उन्होंने किसी और को रूकने का इशारा किया और उसकी झाड़-पौंछ करने लगे।

”लाइसेंस दिखाओ“ ये आवाज हवलदार साहब की थी, जो पीछे सिपाहियों के साथ पर्ची काट रहे थे। लड़कों के हाव-भाव से वो ताड़ गए कि मामला बिल्कुल साफ है।

दो मिनट मौन रहकर धीरे से बोले-”अच्छा सौ रूपये निकालों और जाओ।“

लड़के गिड़गिड़ाने लगे-”हमारे पास कुछ नहीं है सर।“

”अच्छा पचास निकालो इससे कम में तो दारोगा साहब मानेंगे ही नहीं।“

लड़के अब हाथ-पैर जोड़ने लगे ”अंकल, विश्वास करिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।“

”.....अरे भाई, बीस रूपये तो कम से कम दो।“ आवाज बंदूक थामे सिपाही की थी। लड़कों के जुड़े हाथ व रूँधी आवाज उनकी हालत बता ही रही थी। अनुनय-विनय के बाद लड़के मोटर साईकल स्र्टाट करने लगे.......जाते-जाते उनके कानों में हवलदार साहब की आवाज गूँजी ”अगली बार जेब में पैसे रखकर घूमने निकलना......साले भिखमंगे, घूमने चले आते है......................।