https://prahaar.in Marathi News: Latest Marathi News, PrahaarNews Live, Marathi News Live https://prahaar.in/2026/06/18/illegal-gas-and-diesel-theft-racket-busted-goods-worth-%e2%82%b91-56-crore-seized-in-dhule-district/ https://prahaar.in/2026/06/18/illegal-gas-and-diesel-theft-racket-busted-goods-worth-%e2%82%b91-56-crore-seized-in-dhule-district/ Thu, 18 Jun 2026 22:29:11 -0400 Illegal theft of gas and diesel on the Gujarat-Dhule highway : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या राज्य दक्षता पथकाने दोन दिवस गुप्त पाळत ठेवून गुजरात-धुळे महामार्गावर अवैधरीत्या गॅस व डिझेल चोरी करणाऱ्या टोळीवर धडक कारवाई केली. या कारवाईत भारत पेट्रोलियम कंपनीचा एलपीजी गॅस टँकर, एचपी कंपनीचा डिझेल टँकर, १४० व्यावसायिक गॅस सिलिंडर तसेच अन्य साहित्य असा सुमारे १ कोटी ५५ लाख ९५ हजार ११४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. https://prahaar.in/2026/06/18/land-sanctioned-for-the-new-industrial-and-labour-court-building-in-chhatrapati-sambhajinagar/ या प्रकरणी तीन आरोपींना रंगेहात पकडण्यात आले. ही कारवाई धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील दहिवल गावाजवळ, सुरत-धुळे महामार्गावरील अन्नपूर्णा ढाब्याच्या मागे व पार्श्वनाथ ढाब्यालगत करण्यात आली. राज्य दक्षता पथकाने दोन दिवस पाळत ठेवून गॅस व डिझेल टँकरमधून इंधनाची अवैध चोरी सुरू असताना छापा टाकला. https://prahaar.in/2026/06/18/income-tax-return-major-changes-made-to-income-tax-forms/ कारवाईदरम्यान गुजरातहून जळगावकडे जाणारा जीजे-०६ एझेड-४४३० क्रमांकाचा एलपीजी गॅस टँकर, त्यातील १७.४२ मेट्रिक टन एलपीजी गॅस, जीजे-१२ बीझेड-७९९९ क्रमांकाचा डिझेल टँकर, त्यातील ३५ किलोलीटर डिझेल, तसेच बोलेरो पिकअप, छोटा ट्रक, १३० व्यावसायिक गॅस सिलिंडर, गॅस भरण्याचे साहित्य, वजनकाटे आणि ड्रममधील डिझेल साठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या मुद्देमालामध्ये एलपीजी गॅस टँकर व गॅस साठा, डिझेल टँकर व डिझेल साठा, बोलेरो पिकअप, छोटा ट्रक, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर, गॅस भरण्याचे नॉझल, वजनकाटे आणि इतर साहित्याचा समावेश आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/monsoon-update-low-pressure-area-in-the-bay-of-bengal-rainfall-intensity-to-increase-in-konkan/ ही कारवाई राज्य दक्षता पथकातील दीपेंद्र परुळेकर, अमोल बुरटे, पवन कुंबले, रवींद्र राठोड, राजेश सोरते, राहुल इंगळे, देवानंद इंगळे आणि राजीव भेले यांनी केली. अवैध इंधन व गॅस चोरीविरोधातील ही अलीकडील काळातील मोठी कारवाई मानली जात असून, संबंधित आरोपींविरुद्ध पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. https://prahaar.in/2026/06/18/land-sanctioned-for-the-new-industrial-and-labour-court-building-in-chhatrapati-sambhajinagar/ https://prahaar.in/2026/06/18/land-sanctioned-for-the-new-industrial-and-labour-court-building-in-chhatrapati-sambhajinagar/ Thu, 18 Jun 2026 22:23:23 -0400 छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थेची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने छत्रपती संभाजीनगरमधील गारखेडा येथील १.१६ हेक्टर आर इतकी शासकीय जमीन औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या (शासकीय निवास व्यवस्था) उभारणीसाठी मंजूर करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गारखेडा येथील सर्व्हे क्रमांक १५३०९ मधील ही जमीन औद्योगिक व कामगार न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर यांना भोगवटादार वर्ग-२ या अटीवर महसूलमुक्त पद्धतीने देण्यात येणार आहे. या जागेवर न्यायालयीन इमारत आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक निवासस्थाने उभारण्यात येतील. सध्या न्यायालयीन यंत्रणेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता स्वतंत्र आणि सुसज्ज पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक निवास सुविधा उपलब्ध झाल्याने न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळ मिळणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. https://prahaar.in/2026/06/18/income-tax-return-major-changes-made-to-income-tax-forms/ https://prahaar.in/2026/06/18/income-tax-return-major-changes-made-to-income-tax-forms/ Thu, 18 Jun 2026 21:59:37 -0400 नवी दिल्ली: प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) आता करदात्यांच्या माहितीची पडताळणी अधिक सूक्ष्मपणे करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (मूल्यांकन वर्ष २०२७-२८) साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची लगबग सुरू झाली असून, यंदा ITR फॉर्ममध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. करदात्यांना आता केवळ रिटर्न भरून चालणार नाही, तर प्रत्येक तपशील अचूक देणे बंधनकारक आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/create-a-national-database-of-lawyers-and-social-media-guidelines-supreme-court-issues-notice-to-the-central-government-and-the-bci/ आयटीआर फॉर्ममधील महत्त्वाचे बदल सरकारने यंदा 'डेटा मॅचिंग'वर अधिक भर दिला आहे. तुमच्या बँक खात्यातील व्यवहार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, ब्रोकरेज माहिती आणि टीडीएस (TDS) तपशील आता थेट एआयएस (AIS) शी जुळवले जाणार आहेत. कोणत्याही तफावती आढळल्यास करदात्याला त्वरित नोटीस किंवा अलर्ट मिळू शकतो. https://prahaar.in/2026/06/18/pm-narendra-modi-bharat-rojgar-yojana/ विविध फॉर्ममधील प्रमुख बदल: आयटीआर-२ (ITR-2): या फॉर्ममध्ये भांडवली नफ्याबद्दल (Capital Gains) अत्यंत तपशीलवार माहिती देणे अनिवार्य केले आहे. शेअरची खरेदी-विक्रीची तारीख आणि विक्री किंमत यांचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तसेच, स्टॉक बायबॅकमुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती देणेही आता बंधनकारक आहे. आयटीआर-४ (ITR-4): लहान व्यावसायिक आणि अनुमानित योजना (Presumptive Scheme) निवडणाऱ्या करदात्यांसाठीही नियम कडक झाले आहेत. हे करदाते दोन घरांतून मिळणारे उत्पन्न आणि १.२५ लाखांपर्यंतचा भांडवली नफा दाखवू शकतात, परंतु ३१ मार्च २०२६ अखेर बँक खात्यात असलेली शिल्लक रक्कम जाहीर करणे आता अनिवार्य आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/for-the-development-of-the-shri-vitthal-rukmini-temple-complex-in-pandharpur/ आयटीआर दाखल करण्याची डेडलाईन (Deadline) पगारदार व्यक्ती: पगारदार करदात्यांसाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे. इतर प्रकरणे (ऑडिट वगळता): अशा प्रकरणांसाठी मुदत वाढवून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. दंड: वेळेत रिटर्न न भरल्यास किंवा माहिती लपवल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/ करदात्यांसाठी सल्ला आयकर विभाग आता करदात्यांच्या प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे फॉर्म १६ किंवा फॉर्म १३० मध्ये दिलेल्या माहितीशी मिळतीजुळती माहिती आयटीआरमध्ये भरणे आवश्यक आहे. कोणतीही माहिती लपवणे किंवा चुकीची नोंद करणे आता महागात पडू शकते, कारण सिस्टिमद्वारे होणारी पडताळणी आता अधिक अचूक झाली आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/vaibhav-sooryvanshi-will-action-be-taken-against-vaibhav-sooryvanshi-bcci-provides-a-major-update/ थोडक्यात सारांश यंदा आयटीआर फॉर्ममध्ये ‘डेटा मॅचिंग’वर भर देण्यात आला असून, भांडवली नफा आणि बँक शिल्लकीचा तपशील देणे अनिवार्य आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. अचूक माहिती न दिल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस मिळण्याची शक्यता असल्याने करदात्यांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/monsoon-update-low-pressure-area-in-the-bay-of-bengal-rainfall-intensity-to-increase-in-konkan/ https://prahaar.in/2026/06/18/monsoon-update-low-pressure-area-in-the-bay-of-bengal-rainfall-intensity-to-increase-in-konkan/ Thu, 18 Jun 2026 21:57:26 -0400 मुंबई : देशभरात आणि महाराष्ट्रात (Maharashtra) दाखल झाल्यानंतर अचानक थबकलेल्या मान्सूनच्या प्रगतीसाठी आता पुन्हा एकदा अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे येत्या तीन दिवसांत मान्सून वाऱ्यांचा वेग वाढणार असून, २४ ते २५ जूनच्या सुमारास कोकण किनारपट्टीवर पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा अंदाज मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राने वर्तवला आहे. या बदलामुळे गेले काही दिवस उन्हाचा आणि उकाड्याचा तडाखा सहन करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/ यंदा केरळमध्ये उशिराने दाखल झालेल्या मान्सूनने ६ जून रोजी तळकोकणात धडक दिली होती. त्यानंतर ८ जूनपर्यंत त्याने हर्णे आणि सोलापूरपर्यंत मजल मारली. मात्र, पुढील वाटचालीस पोषक वातावरण नसल्यामुळे मान्सूनची उत्तर सीमा गेल्या अनेक दिवसांपासून एकाच जागेवर स्थिर आहे. त्यामुळे जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात पावसाने मोठी ओढ दिली असून, कोकण आणि गोव्यात १ ते १७ जून दरम्यान सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ८१ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे.मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये पुढील काही दिवस या भागात हवामान मुख्यतः कोरडे राहण्याची शक्यता असून, २४ जूननंतरच पावसाचा जोर वाढेल. तर दक्षिण कोकणातील रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गमध्ये २१ जूनपर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळतील. मात्र, सिंधुदुर्ग वगळता इतर भागात १९ जूनपर्यंत उष्ण आणि दमट वातावरण कायम राहील. विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या काही भागांत पुढील चार ते पाच दिवसांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/create-a-national-database-of-lawyers-and-social-media-guidelines-supreme-court-issues-notice-to-the-central-government-and-the-bci/ वादळी पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, दक्षिण भारतापासून उत्तर भारतापर्यंत मान्सून वारे आता वेग घेत आहेत. १८ जूनपासून उत्तर-पश्चिम भारताच्या दिशेने वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या राज्यांना मिळणार दिलासा पुढील ४ ते ५ दिवसांत तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही भागांत नैऋत्य मान्सूनच्या प्रगतीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच उत्तर भारतातील दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्येही ढगाळ वातावरणासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे, ज्यामुळे तेथील तापमानात घट होऊन तीव्र उष्णतेपासून नागरिकांची सुटका होईल. देशभरात पावसाने घेतलेल्या विश्रांतीमुळे शेतकरी चिंतेत होते; मात्र आता हवामान प्रणाली पुन्हा सक्रिय झाल्याने पेरण्यांच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा असून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/create-a-national-database-of-lawyers-and-social-media-guidelines-supreme-court-issues-notice-to-the-central-government-and-the-bci/ https://prahaar.in/2026/06/18/create-a-national-database-of-lawyers-and-social-media-guidelines-supreme-court-issues-notice-to-the-central-government-and-the-bci/ Thu, 18 Jun 2026 21:51:01 -0400   नवी दिल्ली: देशातील बोगस वकिलांचा शोध घेऊन त्यांना कायदेशीर क्षेत्रातून बाहेर काढण्यासाठी एक देशव्यापी 'डिजिटल डेटाबेस' (National Digital Registry) तयार करावा, तसेच वकिलांसाठी सोशल मीडिया वर्तणूक नियमावली (Social Media Code of Conduct) लागू करावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार, 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया' (BCI), सर्व राज्यांची बार कौन्सिल आणि 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ला (UGC) नोटिसा बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.'बार असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (BAI) दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. https://prahaar.in/2026/06/18/for-the-development-of-the-shri-vitthal-rukmini-temple-complex-in-pandharpur/ काय आहेत याचिकेतील मुख्य मागण्या? राष्ट्रीय डिजिटल नोंदणी (NDRLP): देशातील सर्व नोंदणीकृत वकील आणि त्यांच्या कायद्याच्या पदव्यांची (Law Degrees) पडताळणी सुलभ करण्यासाठी 'नॅशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया' (NDRLP) हा एक मध्यवर्ती डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात यावा.सोशल मीडिया आचारसंहिता:न्यायालयीन प्रतिष्ठा आणि वकिली व्यवसायाची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी कायदेशीर क्षेत्रातील सदस्यांसाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल वर्तणुकीचे कडक नियम तयार केले जावेत. https://prahaar.in/2026/06/18/ubt-has-lost-one-corporator/ सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांचे महत्त्वाचे निरीक्षण: कल्पना नाविन्यपूर्ण: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केंद्रीय डेटाबेस (NDRLP) तयार करण्याच्या संकल्पनेचे कौतुक करत ही एक नाविन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावीपणे राबवता येण्यासारखी कल्पना असल्याचे सांगितले.सर्वच वकील जबाबदार: सोशल मीडियावरील गैरवर्तनाचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, बहुसंख्य वकील हे अत्यंत जबाबदार व्यावसायिक असून त्यांना त्यांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यांची पूर्ण जाणीव आहे. सोशल मीडिया अनुचित कृत्य करणारे प्रत्येकच व्यक्ती अधिकृत नोंदणीकृत वकील असेलच असे नाही. https://prahaar.in/2026/06/18/chief-minister-devendra-fadnavis-coal-gasification-will-make-india-self-reliant-in-the-energy-sector/ युवा वकिलांना सक्षम करण्याची गरज: कायदेशीर क्षेत्रातील अनेक आव्हानांवर मात करण्यासाठी तरुण वकिलांना सुरक्षित आणि आश्वासक व्यावसायिक वातावरण देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमधील तरुण वकिलांच्या संघटना व्याख्याने, परिसंवाद आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवून उत्कृष्ट काम करत असल्याचे सांगत कोर्टाने त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली.याचिकेतील दोन्ही मागण्या वकिली व्यवसायाची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि त्याची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी महत्त्वाच्या असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित यंत्रणांकडून यावर सविस्तर कायदेशीर मते मागवली आहेत. https://prahaar.in/2026/06/18/pm-narendra-modi-bharat-rojgar-yojana/ https://prahaar.in/2026/06/18/pm-narendra-modi-bharat-rojgar-yojana/ Thu, 18 Jun 2026 21:47:48 -0400 Nagpur : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) उद्या, १९ जून रोजी सुरू होत आहे. या योजनेचा मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित करण्यात आला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे. रोजगारनिर्मिती, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक सुरक्षा बळकट करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/ कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये: लाभ वितरण: या योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी पात्र लाभार्थ्यांना सुमारे २,४०० कोटी रुपयांचे लाभ वितरित केले जाणार आहेत. व्यापक व्याप्ती: या योजनेचा प्रसार करण्यासाठी देशभरातील प्रमुख औद्योगिक केंद्रांमध्ये सुमारे २०० समांतर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरील कार्यक्रम: नागपूर: नंदनवन येथील केडीके कॉलेज रोडवरील ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयात कार्यक्रम होणार आहे. यामध्ये पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद उपस्थित राहणार आहेत. चंद्रपूर: सिव्हिल लाइन्स येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कार्यक्रम होणार असून, आमदार किशोर जोरगेवार आणि महापौर संगीता खांडेकर यांची उपस्थिती असण्याची शक्यता आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/vaibhav-sooryvanshi-will-action-be-taken-against-vaibhav-sooryvanshi-bcci-provides-a-major-update/ योजनेचे उद्दिष्ट आणि फायदे पीएमव्हीबीआरवाय योजनेद्वारे देशभरात ३.५ कोटींहून अधिक नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत: १. तरुणांना लाभ: पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना १५,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive) मिळणार आहेत. २. आस्थापनांना प्रोत्साहन: ज्या कंपन्या किंवा आस्थापना अतिरिक्त रोजगार निर्माण करतील, त्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ३. औपचारिक रोजगाराला चालना: या उपक्रमामुळे असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराचे रूपांतर औपचारिक रोजगारात होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला बळ मिळेल. https://prahaar.in/2026/06/18/8th-pay-commission/ थोडक्यात सारांश पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या १९ जून रोजी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने'चा शुभारंभ होत आहे. या योजनेतून ३.५ कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून, पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळणार आहे. नागपूर आणि चंद्रपूरसह देशभरात या योजनेचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. https://prahaar.in/2026/06/18/for-the-development-of-the-shri-vitthal-rukmini-temple-complex-in-pandharpur/ https://prahaar.in/2026/06/18/for-the-development-of-the-shri-vitthal-rukmini-temple-complex-in-pandharpur/ Thu, 18 Jun 2026 21:45:51 -0400 ३ हजार ९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी मुंबई : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूर येथील ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर (Shri Vitthal-Rukmini Temple) परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या’ला प्रशासकीय मान्यता मिळली आहे. मंदिर परिसराचा विकास, वारकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेसह पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तब्बल ३ हजार ९९३.९० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नियोजन विभागाने गुरूवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/ या आराखड्यानुसार वारकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक सुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी रुपये, मंदिर परिसरातील कॉरिडॉर विकासासाठी २५४.६१ कोटी रुपये आणि पुरातन मंदिरे व मठांच्या जतन-संवर्धनासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शहर विकास योजनेअंतर्गत नवीन घाटांचे बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ४४८.३९ कोटी रुपये, शहर सुशोभीकरणासाठी ४८०.५० कोटी रुपये, नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकासासाठी १६२.९४ कोटी रुपये, वाहनतळ व व्यापारी संकुलासाठी ६८.४८ कोटी रुपये तसेच पालखी तळांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातील सर्वाधिक खर्च भूसंपादन आणि पुनर्वसनावर होणार असून त्यासाठी २०२६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रभावित मालमत्ताधारकांना मोबदला आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था या निधीतून केली जाणार आहे. प्रकल्प राबविताना पर्यावरण, पुरातत्त्व आणि वारसा संवर्धनासंबंधी सर्व आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ऐतिहासिक वास्तूंचे मूळ स्वरूप जपून विकासकामे करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले. सन २०२६-२७ पासून या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरपुरात आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी वारीच्या काळात लाखो भाविक विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येथे येतात. वाढती भाविकांची संख्या, मंदिर परिसरातील अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे आणि अपुऱ्या सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर गुरूवारी त्याला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना ‘संनियंत्रण अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून संपूर्ण प्रकल्पाच्या कामांवर त्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/ https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/ Thu, 18 Jun 2026 21:38:57 -0400 रांची : झारखंडमधील राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी झालेल्या अत्यंत चुरशीच्या लढतीत एक मोठा राजकीय उलटफेर पाहायला मिळाला आहे. सत्ताधारी महाआघाडीकडे (झामुमो आणि काँग्रेस) पुरेसे संख्याबळ असतानाही, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची रणनीतिक तटबंदी भेदण्यात विरोधी पक्षांना यश आले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि भाजपच्या पाठबळाच्या जोरावर अपक्ष उमेदवार परिमल नथवाणी यांनी जादुई आकडा गाठत काँग्रेसचे उमेदवार प्रणव झा यांचा पराभव केला. मध्य प्रदेश आणि बिहारनंतर आता झारखंडमधील या निकालाने एनडीएच्या राजकीय चक्रव्यूहाची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली असून सत्ताधारी गोटात कमालीची शांतता पसरली आहे. या निवडणुकीत विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व ८१ आमदारांनी शत-प्रतिशत मतदान केले होते. कागदावर महाआघाडीकडे स्पष्ट बहुमत दिसत असले, तरी परिमल नथवाणी यांच्या वैयक्तिक प्रभावामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक आमदारांनी पक्षाची लाईन झुगारून नथवाणी यांच्या बाजूने 'क्रॉस व्होटिंग' (पक्षांतर मतदान) केल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजप आणि आजसू  सह सर्व मित्रपक्षांनी पहिल्या दिवसापासून नथवाणी यांच्यासाठी कंबर कसली होती. कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या चिन्हाशिवाय नथवाणी यांनी दोन्ही आघाड्यांच्या मतांमध्ये यशस्वी सेंध लावली. https://prahaar.in/2026/06/18/8th-pay-commission/ "झारखंड ही माझी कर्मभूमी" या ऐतिहासिक विजयानंतर परिमल नथवाणी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'  वर पोस्ट शेअर करत आनंद आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. नथवाणी यांची संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील (राज्यसभा) ही चौथी टर्म असणार आहे. आपल्या पोस्टमध्ये ते म्हणाले की, राज्यसभेचा सदस्य म्हणून चौथ्यांदा सेवा करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. हा क्षण माझ्यासाठी कमालीचा भावूक आहे, कारण झारखंडमधून माझी ही तिसरी टर्म असेल. https://prahaar.in/2026/06/18/ubt-has-lost-one-corporator/ पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांचे मानले आभार परिमल नथवाणी यांनी या कठीण निवडणुकीत मिळालेल्या खंबीर पाठिंब्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. https://prahaar.in/2026/06/18/vaibhav-sooryvanshi-will-action-be-taken-against-vaibhav-sooryvanshi-bcci-provides-a-major-update/ https://prahaar.in/2026/06/18/vaibhav-sooryvanshi-will-action-be-taken-against-vaibhav-sooryvanshi-bcci-provides-a-major-update/ Thu, 18 Jun 2026 21:34:21 -0400 मुंबई : भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryvanshi) सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेत भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यातील सामन्यानंतर मैदानावर झालेल्या वादामुळे त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या प्रकरणावर बीसीसीआयने भूमिका स्पष्ट करत सर्व चर्चांना पूर्णविराम लावला आहे. सामन्यानंतर श्रीलंकेच्या काही खेळाडूंशी झालेल्या शाब्दिक चकमकीचे रूप धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचले होते. सुपर ओव्हरमध्ये भारताला पराभव पत्करावा लागल्यानंतर हा प्रकार घडला. मात्र, पंच आणि इतर खेळाडूंनी तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.(Telagana T20 League) https://prahaar.in/2026/06/18/8th-pay-commission/ बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत सांगितले की, ही स्पर्धा श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे या घटनेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार बीसीसीआय किंवा आयसीसीकडे नसून, तो मॅच रेफरी आणि पंचांकडे आहे.सैकिया म्हणाले,मैदानावर घडलेल्या घटना या खेळाचा एक भाग असतात. या प्रकरणात बीसीसीआयची कोणतीही भूमिका नाही. https://prahaar.in/2026/06/18/chief-minister-devendra-fadnavis-coal-gasification-will-make-india-self-reliant-in-the-energy-sector/ वैभवसाठी बीसीसीआयचा विशेष निर्णय १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची आयर्लंड आणि इंग्लंड (England) दौऱ्यासाठी भारतीय टी-२० संघात निवड झाली आहे. त्याचे वय लक्षात घेता बीसीसीआयने (Bcci) विशेष निर्णय घेत त्याच्या आई-वडिलांनाही दौऱ्यावर सोबत पाठवण्याचे ठरवले आहे. सैकिया यांनी सांगितले की, वैभव संघातील इतर खेळाडूंपेक्षा खूप लहान आहे. त्याला मानसिकदृष्ट्या कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून त्याच्या पालकांनाही सोबत पाठवले जाईल. त्यांचा संपूर्ण खर्च बीसीसीआय उचलणार आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/ubt-has-lost-one-corporator/ तिरंगा मालिकेत फ्लॉप ! वैभव सूर्यवंशीची बॅट तिरंगी मालिकेत अद्याप अपेक्षेप्रमाणे तळपलेली नाही.त्याने चार वनडे सामन्यांत ११७ धावा केल्या असून त्याचा स्ट्राइक रेट १५३.९४ इतका आहे. आता अंतिम सामन्यात त्याच्याकडे मोठी खेळी करून टीकाकारांना उत्तर देण्याची सुवर्णसंधी असेल. वैभवकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, अंतिम सामन्यात तो कशी कामगिरी करतो याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/8th-pay-commission/ https://prahaar.in/2026/06/18/8th-pay-commission/ Thu, 18 Jun 2026 21:23:17 -0400 Navi Delhi: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यातून मिळणाऱ्या संभाव्य थकबाकीची (Arrears) चर्चा सध्या जोर धरत आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला होणारा विलंब पाहता, कर्मचाऱ्यांना मोठ्या रक्कमेची थकबाकी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/ubt-has-lost-one-corporator/ आठव्या वेतन आयोगाची सद्यस्थिती आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना गेल्या वर्षी झाली असून, शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाकडून विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि संबंधित घटकांशी सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. येत्या २२-२३ जून २०२६ रोजी लखनौ येथे पुढील बैठकांचे सत्र नियोजित आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/the-transformation-of-nagpur/ थकबाकीचे गणित आणि फिटमेंट फॅक्टर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम ही प्रामुख्याने 'फिटमेंट फॅक्टर'वर अवलंबून असणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता २.८६ या सर्वोच्च फिटमेंट फॅक्टरची मागणी लावून धरली आहे. जर हा फॅक्टर मंजूर झाला, तर उच्चस्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि थकबाकीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. लेव्हल १५ ते १८ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी २० महिन्यांची अंदाजित थकबाकी (२.८६ फिटमेंट फॅक्टरनुसार): वेतन लेव्हल सध्याचे मूळ वेतन सुधारित मूळ वेतन मूळ वेतनवाढ २० महिन्यांची थकबाकी १५ १,८२,२०० रु. ५,२१,०९२ रु. ३,३८,८९२ रु. ६७,७७,८४० रु. १६ २,०५,४०० रु. ५,८७,४४४ रु. ३,८२,०४४ रु. ७६,४०,८८० रु. १७ २,२५,००० रु. ६,४३,५०० रु. ४,१८,५०० रु. ८३,७०,००० रु. १८ २,५०,००० रु. ७,१५,००० रु. ४,६५,००० रु. ९३,००,००० रु. https://prahaar.in/2026/06/18/chief-minister-devendra-fadnavis-coal-gasification-will-make-india-self-reliant-in-the-energy-sector/ महत्त्वाचे मुद्दे अंमलबजावणी: अहवाल लागू करण्यास विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी मिळेल. कालावधी: जानेवारी २०२६ ते ऑगस्ट २०२७ या २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही थकबाकी मोजली जाणार आहे. अंदाज: विविध आर्थिक विश्लेषणांनुसार, उच्च श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जा आणि वेतनातील तफावतीनुसार ६७ लाख ते ९३ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळू शकते. आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची निश्चित तारीख पुढील काही महिन्यांत अधिकृतपणे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. https://prahaar.in/2026/06/18/the-banking-partnership-between-the-uae-and-india-is-a-symbol-of-the-indian-economys-prosperity/ थोडक्यात सारांश आठव्या वेतन आयोगांतर्गत २.८६ फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी थकबाकी मिळू शकते. लेव्हल १८ मधील कर्मचाऱ्यांना २० महिन्यांची ९३ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळण्याचा अंदाज आहे. ही थकबाकी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.