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नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर वेतन देने का दिया निर्देश, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र लेकर भुगतान का दिया निर्देश

2026-11-06T07:14:01.598+05:30

नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर वेतन देने का दिया निर्देश, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र लेकर भुगतान का दिया निर्देश

लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों प्रधानाचार्यों को दीपावली से पहले वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में हाल ही में चयनित 3000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के बाद तैनाती की गई थी। जिलों में अभी इनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है। इससे उन्हें दीपावली पर वेतन मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसे देखते हुए विभाग ने उनसे शपथपत्र लेकर वेतन जारी करने का निर्देश दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली से पूर्व वेतन हर हाल में जारी किया जाए। उनके दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य जारी रहेगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन न मिलने से उनकी दीपावली फीकी पड़ रही थी। ऐसे में निदेशक से संगठन की ओर से मिलकर मांग की थी। उनकी ओर से आदेश जारी होने से इनको राहत मिलेगी।

Google ने स्कूली बच्चों के लिए AI टूल को बंद करने का किया फैसला

2026-11-06T07:02:06.283+05:30

Google ने स्कूली बच्चों के लिए AI टूल को बंद करने का किया फैसला

सैन फ्रांसिस्को । गूगल नेदुनियाभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपने एआईटूलको बंद करने का फैसला किया। कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया, जब स्कूलों में पढ़ाई के दौरान एआई के इस्तेमाल को लेकर बहस चल रही है। गूगल ने बताया कि ये नए नियंत्रण दुनिया भर में लागू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी।

हालांकि कंपनी ने अभी यह तारीख तय नहीं की है कि इन्हें कब से लागू किया जाएगा। गूगल की इस बात के लिए आलोचना हो रही थी कि वह स्कूलों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है, जबकि स्कूल अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि कक्षाओं में इस तकनीक का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका में स्कूलों ने पहले से जेमिनी की सुविधा चालू कर रखी थी, वहां छात्रों के लिए यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू था।

यूजीसी के नए नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

2026-11-06T06:56:05.982+05:30

यूजीसी के नए नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

समता नियम पर विचार के लिए सरकार विशेष समिति करेगी गठित

शीर्ष अदालत में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समता नियम 2026 की दोबारा समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यूजीसी समता नियम 2026 का मामला सुनवाई पर लगा था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार विचार कर रही है कि छात्रों की चिंताओं का समाधान कैसे किया जाए?

यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि नियामक ढांच के तहत छात्र समुदाय का कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित, असुरक्षित या आशंकित महसूस न करे। मेहता ने कहा कि सरकार एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है। सीजेआइ ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श के दौरान युवा पीढ़ी की चिंताओं, कल्याण और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यूजीसी जनवरी में लाया था नियम, एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने विचार विमर्श कर जनवरी 2026 में समता नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों ने 2012 के नियमों का स्थान लिया था। इनमें अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जोड़ा गया था। इन नियमों के खिलाफ सामान्य वर्गों में नाराजगी थी और इसे भेदभाव वाला नियम बताया गया था क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रताड़ना से बचने का नियम नहीं था। इसको लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही मानना था और उसके बाद इस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रथमदृष्टया इन्हें अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया था।

दस्तावेज की जांच व टीईटी पर फिर गर्माएगी शिक्षक राजनीति, प्राथमिक शिक्षक संघ 18 नवंबर को प्रदेश भर में करेगा प्रदर्शन

2026-11-06T06:20:31.748+05:30

दस्तावेज की जांच व टीईटी पर फिर गर्माएगी शिक्षक राजनीति, प्राथमिक शिक्षक संघ 18 नवंबर को प्रदेश भर में करेगा प्रदर्शन

🔴 धरने की यह भी हैं प्रमुख मांगें

पुरानी पेंशन बहाल की जाए

शिक्षकों को उपार्जित अवकाश दिया जाए

शिक्षकों की तबादला सूची जारी की जाए

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर हो पदोन्नति

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कार्यरत शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी दस्तावेज जुटाने और उनकी जांच कराने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस कदम को अनुचित बताते हुए शिक्षकों से अपने शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र विभागीय कार्यालयों में जमा न करने की अपील की है। संगठन ने सात सूत्री मांगों को लेकर 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करने का एलान किया है।

संघ का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शिक्षकों से नियुक्ति और अन्य संबंधित अभिलेख मांगे जा रहे हैं, जबकि नियुक्ति के समय सभी प्रमाण पत्रों का बहुस्तरीय सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के बाद ही शिक्षकों का वेतन जारी हुआ था। ऐसे में सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की एसटीएफ से जांच कराना उचित नहीं है। संगठन के मुताबिक, जांच केवल उन्हीं शिक्षकों की होनी चाहिए, जिनके खिलाफ शिकायत है या जिनका मामला पहले से जांच के दायरे में है। संघ ने विभाग से हाईकोर्ट की पीठ में अपील करने और शासन से इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

समाधान नहीं होने पर लखनऊ में भी बड़े स्तर पर धरना देने की चेतावनी दी गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने टीईटी को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के मामले में प्रदेश सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे। साथ ही कार्यरत गैर-टीईटी शिक्षकों को भी 30 जून 2027 तक की छूट देकर पदोन्नति का अवसर दिया जाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने जिला अध्यक्षों और मंत्रियों को प्रदर्शन के बाद डीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजने के निर्देश दिए हैं।

सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ का 18 नवंबर को बीएसए कार्यालय में होगा धरना

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, अनुक्रमांक व जन्मतिथि से लॉगिन कर अभ्यर्थी कर सकेंगे उत्तर का मिलान, 12 नवंबर तक दे सकते हैं आपत्ति

2026-11-06T06:16:16.369+05:30

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, अनुक्रमांक व जन्मतिथि से लॉगिन कर अभ्यर्थी कर सकेंगे उत्तर का मिलान, 12 नवंबर तक दे सकते हैं आपत्ति

5 नवंबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) की प्रोविजनल उत्तरकुंजी बृहस्पतिवार को जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से यह लिखित परीक्षा तीन नवंबर को प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों में दो पालियों में कराई गई थी। परीक्षा में कुल 93,681 शिक्षक शामिल हुए थे।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल पर प्रदर्शित ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर लॉगिन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी लॉगिन करने के बाद मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी के अनुसार अपने प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी के किसी उत्तर पर कोई विधिक या तथ्यात्मक आपत्ति है, तो वे पांच नवंबर से 12 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरकुंजी पर प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

स्पेशल टीईटी में 87.92 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए शामिल, लखनऊ में दूसरे की जगह परीक्षा देता फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया

03 नवंबर 2026

AI कैमरों और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से हुई निगरानी, दोनों पालियों में 93,681 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 नवंबर को आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET)-2026 प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा की दोनों पालियों में कुल पंजीकृत 1,06,547 अभ्यर्थियों में से 93,681 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस प्रकार कुल उपस्थिति 87.92 प्रतिशत रही।

परीक्षा के दौरान AI आधारित निगरानी व्यवस्था के माध्यम से लखनऊ के बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज, स्टेशन रोड स्थित केंद्र पर एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। वह किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसे अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

दोनों पालियों में उपस्थिति का विवरण

🔴 प्रथम पाली (कक्षा 1 से 5): 58,353 पंजीकृत, 50,666 उपस्थित (86.80%)।

🔴 द्वितीय पाली (कक्षा 6 से 8): 48,194 पंजीकृत, 43,015 उपस्थित (89.25%)।

🔴 कुल उपस्थिति: 93,681 (87.92%)।

आयोग के अनुसार, परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा मंडल मुख्यालयों में आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों के माध्यम से सघन निगरानी की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार सहित सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव ने AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से परीक्षा की निगरानी की।

आयोग ने परीक्षा को पारदर्शी, नकलविहीन एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग को सराहनीय बताया है।

आज विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा, शिक्षक साथी घर से निकलने से पहले देख लें ये 10 जरूरी बातें

03 नवंबर 2026

विशेष विभागीय टीईटी में शामिल होने वाले शिक्षक परीक्षा के लिए रवाना होने से पहले आवश्यक दस्तावेज और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश एक बार जरूर देख लें। परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

1. प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी और मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखें।

2. तीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं।

3. काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन और सादा क्लिपबोर्ड रखें।

4. प्रथम पाली के लिए सुबह 8:45 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1:45 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा।

5. मोबाइल, स्मार्ट वॉच, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं।

6. ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प का गोला पूरी तरह भरें।

7. व्हाइटनर, रबर एवं ब्लेड का प्रयोग न करें।

8. परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। बायोमेट्रिक एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए निर्धारित 5 अतिरिक्त मिनट प्रश्न हल करने का समय नहीं हैं।

9. ई-केवाईसी अपेक्षित होने पर मूल आधार कार्ड अवश्य रखें।

10. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

विशेष विभागीय टीईटी : परीक्षा में जाने से पहले जान लें जरूरी निर्देश

विशेष विभागीय टीईटी में शामिल होने वाले शिक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश, आवश्यक दस्तावेज और ओएमआर शीट भरने संबंधी निर्देशों का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित है। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा के प्रमुख निर्देश एवं जरूरी बातें

1. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश

प्रथम पाली : प्रवेश सुबह 8:45 बजे तक।
द्वितीय पाली : प्रवेश दोपहर 1:45 बजे तक।
निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।
बायोमेट्रिक एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए 5 मिनट अतिरिक्त निर्धारित हैं।

2. साथ लेकर जाने वाले जरूरी दस्तावेज

प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी।
तीन पासपोर्ट साइज फोटो।
मूल फोटो पहचान पत्र एवं छायाप्रति।
काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन।
सादा क्लिपबोर्ड/हार्डबोर्ड।
पारदर्शी पानी की बोतल।
ई-केवाईसी अपेक्षित होने पर मूल आधार कार्ड।

3. ओएमआर शीट भरते समय सावधानी

रोल नंबर एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सावधानी से भरें।
प्रत्येक प्रश्न में केवल एक गोला पूरी तरह काला करें।
एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा।
व्हाइटनर, रबर एवं ब्लेड का प्रयोग प्रतिबंधित है।
परीक्षा समाप्ति पर ओएमआर की सभी निर्धारित प्रतियां निरीक्षक को सौंपें।

4. प्रतिबंधित सामग्री मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, टैबलेट, पेन ड्राइव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है।

5. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार श्रुतलेखक की सुविधा एवं प्रतिपूरक समय मिलेगा। इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।

6. अनुचित साधनों पर कार्रवाई नकल, प्रतिरूपण, प्रश्नपत्र लीक अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

परीक्षा से पहले इन बातों की करें तैयारी

प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र तैयार रखें।
परीक्षा केंद्र का पता और रास्ता पहले देख लें।
ओएमआर शीट भरने का अभ्यास कर लें।
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों का पुनरावलोकन करें।
समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

विशेष सलाह: परीक्षा में जल्दबाजी न करें। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ओएमआर शीट भरते समय विशेष सतर्कता बरतें।

विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी,

तीन नवंबर को छह मंडल मुख्यालयों में 131 केंद्रों पर होगी परीक्षा, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड 👇

🔴 https://apply.upessc.org/login

केवल 6 मंडलों में विशेष टीईटी के परीक्षा केंद्र बनाए जाने से वरिष्ठ शिक्षकों को करनी पड़ेगी लंबी यात्रा , शिक्षकों ने मांगा विशेष अवकाश

29 अक्टूबर 2026

प्रयागराजः उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग तीन नवंबर को बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने जा रहा है। सभी 18 मंडलों के शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया है, बावजूद इसके परीक्षा के लिए छह मंडलों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में परीक्षा केंद्र बनाए हैं।

इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्रदराज शिक्षक शामिल होंगे। वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अपनी सेवा को संरक्षित करने के लिए स्पेशल टेट दे रहे हैं। न्यायालय ने शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2028 तक निर्धारित की है। ऐसे में इन शिक्षकों के पास टेट में शामिल होने के लिए सीमित विकल्प हैं। प्रत्येक मंडल व जनपद में परीक्षा केंद्र न बनाए जाने से परीक्षार्थियों को करीब 200 से 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ सकती है। बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ और जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि परीक्षा के दिन अर्थात तीन नवंबर को स्पेशल टेट देने वाले शिक्षकों के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाए।

स्पेशल टीईटी की लिखित परीक्षा तीन नवंबर को प्रदेश के छ प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी, 31 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र

25 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार देर रात 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' (विशेष टीईटी) की परीक्षा तिथि और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि स्पेशल टीईटी की लिखित परीक्षा आगामी तीन नवंबर को प्रदेश के 6 प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी।

परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 09:30 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 02:30 से पांच बजे तक आयोजित होगी। आयोग की ओर से परीक्षा के लिए आधिकारिक विज्ञापन पांच सितंबर को प्रकाशित किया गया था।

आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा और समयबद्ध यात्रा प्रबंधन के दृष्टिगत आवंटित परीक्षा जनपद का विवरण आयोग की अधिकृत वेबसाइट http://upessc.up.gov.in/ पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

राज्य अध्यापक और सीएम शिक्षक पुरस्कार के आवेदन 10 नवंबर से

2026-11-05T07:37:54.751+05:30

राज्य अध्यापक और सीएम शिक्षक पुरस्कार के आवेदन 10 नवंबर से

लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षक 10 से 30 नवंबर तक राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसकी समयसारिणी जारी कर दी। चयन प्रक्रिया 24 जनवरी 2027 तक पूरी की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। आवेदन विभाग की वेबसाइट https://upmsp.edu.in पर भरे जाएंगे।

जिला स्तरीय समिति एक से 15 दिसंबर तक आवेदनों का परीक्षण और स्थलीय सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों के प्रस्ताव मंडलीय समिति को भेजेगी। मंडलीय समिति 16 से 30 दिसंबर तक प्रस्ताव निदेशालय स्तरीय चयन समिति को भेजेगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2027 तक प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजे जाएंगे। राज्य स्तरीय समिति 15 से 24 जनवरी तक चयन प्रक्रिया पूरी करेगी। चयन वर्ष 2022 में निर्धारित मानकों के आधार पर होगा।

बिहार के सरकारी स्कूल में अब नहीं बना सकेंगे रील्स, शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी

2026-11-05T07:14:25.559+05:30

बिहार के सरकारी स्कूल में अब नहीं बना सकेंगे रील्स, शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी

बिहार के सरकारी स्कूलों में रील्स और वीडियो बनाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब स्कूल परिसर में बिना लिखित अनुमति के सोशल मीडिया कंटेंट नहीं बनाया जा सकेगा. राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर कैंपेन चलाने पर भी रोक लगाई गई है.

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान शिक्षक सोशल मीडिया के लिए रील्स नहीं बना सकेंगे. शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर में वीडियो और रील्स बनाने को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश भेजा है. इसमें बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के ऐसा करने पर रोक लगाई गई है.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों और कार्यालय परिसरों में शिक्षक या दूसरे कर्मचारी रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं.

पत्र में इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि सरकारी परिसर का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर निजी पहचान बनाने या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. विभाग ने इसे सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के खिलाफ बताया है.

राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कैंपेन पर भी रोक

निर्देश में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक मुद्दों पर सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चला सकते. धर्म, जाति, उपजाति और समुदाय से जुड़े मुद्दों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर भी रोक है.

विभाग ने बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 के नियम-9(3) का भी जिक्र किया है. इसके तहत सरकारी सेवकों के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर प्रसारित करने को प्रतिबंधित बताया गया है.

पढ़ाई के दौरान रील्स बनाने और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और जीवन के अधिकार का भी उल्लेख किया है. निर्देश के मुताबिक, बच्चों को पढ़ाते समय रील्स बनाना उचित नहीं है. इसे पढ़ाई के काम में बाधा पहुंचाने वाला बताया गया है.

स्कूलों में पढ़ाई के दौरान बाहरी लोगों के बिना अनुमति प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है. साथ ही शिक्षकों को ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट करने से मना किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हों.

इन तरह के वीडियो और रील्स भी नहीं बना सकेंगे

निर्देश में सरकारी कर्मचारियों को अवैध, अश्लील, अपमानजनक, धमकी भरी या अभद्र सामग्री बनाने और पोस्ट करने से मना किया गया है. किसी दूसरे के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली रील्स बनाने पर भी रोक लगाई गई है.

विभाग ने IT Act, 2000 की धारा 66E और 72 का भी उल्लेख किया है. पत्र में इन प्रावधानों को निजता और गोपनीयता से जुड़े मामलों के संदर्भ में रखा गया है.

इन कार्यक्रमों में अनुमति लेकर बना सकेंगे रील्स

शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय कुछ खास गतिविधियों के लिए अनुमति का प्रावधान रखा है. इसके लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पहले लिखित मंजूरी लेनी होगी.

निर्देश के अनुसार, 15 अगस्त और 26 जनवरी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रील बनाई जा सकती है. इसके अलावा पौधारोपण, रक्तदान, अन्नदान और स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक कामों में योगदान का रिकॉर्ड या रील तैयार करने की भी अनुमति दी जा सकती है. गणमान्य व्यक्तियों के औचक निरीक्षण से जुड़े कार्यक्रमों की रील बनाने के लिए भी लिखित पूर्व अनुमति जरूरी होगी.

कानपुर नगर के बिधनू ब्लॉक में तैनात रहे निलंबित खंड शिक्षा अधिकारी बहाल, सीतापुर में मिली तैनाती, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही रहेगी जारी

2026-11-05T07:04:10.791+05:30

कानपुर नगर के बिधनू ब्लॉक में तैनात रहे निलंबित खंड शिक्षा अधिकारी बहाल, सीतापुर में मिली तैनाती, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही रहेगी जारी

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने कानपुर नगर के विकास खंड बिधनू में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी भारत कुमार वर्मा को निलंबन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए सेवा में बहाल कर दिया है। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, बहाली के बाद उन्हें जनपद सीतापुर में रिक्त खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है।

भारत कुमार वर्मा को विभागीय कार्यों में लापरवाही, बैठकों में अनुपस्थिति एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना सहित विभिन्न आरोपों के आधार पर 16 मार्च 2026 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। उनके विरुद्ध आरोपपत्र भी जारी किया गया था।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सेवा में बहाली के बावजूद उनके विरुद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी तथा जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

"संविदा के भरोसे चल रहे हैं विभाग : हाईकोर्ट", मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 75% से अधिक पद खाली

2026-11-05T06:36:35.653+05:30

"संविदा के भरोसे चल रहे हैं विभाग : हाईकोर्ट", मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 75% से अधिक पद खाली

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से मांगा शपथपत्र

अदालत ने कहा... रिक्तियां भरने के मुद्दे से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती नहीं होने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए राज्य सरकार और आयोग से शपथपत्र मांगा है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 517 पद स्वीकृत हैं। इनमें 25 प्रतिशत सीधी भर्ती और 75 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने हैं।

सीधी भर्ती के 108 पदों में से केवल 26 पर नियुक्तियां हुई हैं। यानी 75 फीसदी से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने 35 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। याचिका दाखिल होने के बाद 18 अगस्त 2026 को 44 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है।

कोर्ट ने कहा कि नियमित पद खाली रखकर कृत्रिम आपात स्थिति पैदा की जा रही है। इसके आधार पर संविदा नियुक्तियां हो रही हैं। कई कॉलेजों में विभागाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संविदा कर्मचारियों, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर के भरोसे हैं। कोर्ट ने इसे मेडिकल कॉलेजों के गिरते मानकों का एक कारण माना।

कोर्ट ने कहा कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार रिक्तियां भरने के मुद्दे से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि शपथपत्र दाखिल नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा।

SQAAF के जरिए बेसिक व माध्यमिक स्कूलों की गुणवत्ता परखेंगे, पढ़ाई के स्तर का होगा आंकलन

2026-11-05T06:28:12.335+05:30

SQAAF के जरिए बेसिक व माध्यमिक स्कूलों की गुणवत्ता परखेंगे, पढ़ाई के स्तर का होगा आंकलन

मानकों के आधार पर भरी विद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर होगी विद्यालयों की ग्रेडिंग

यूपी के सरकारी स्कूलों का किया जाएगा मूल्यांकन, तैयार होगी रिपोर्ट

लखनऊ । यूपी में सरकारी बेसिक व माध्यमिक स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर व किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, उसका आंकलन किया जाएगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे आगे लागू कर गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

एसक्यूएएएफ को लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और अभी इसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। एक्यूएएएफ की मदद से स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल का डिजिटल मूल्यांकन होगा। प्रधानाध्यापक मानकों के आधार पर अपने-अपने विद्यालय की रिपोर्ट इस पर भरेंगे और फिर उसके आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग होगी। ऐसे स्कूल जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके श्रेष्ठ नवाचारों को दूसरे स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। जिन विद्यालयों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत ठीक नहीं होगा, वहां सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा विभाग सुधार के लिए उपचारात्मक कदम उठाएगा।

एसएसक्यूएफ का मकसद विद्यालयों में गुणवत्तापरक सुधार किया जाना है। ग्रेडिंग के बाद स्कूलों को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा कि किस तरह अपने यहां सुधार करें। सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग उनकी पूरी मदद करेगा और निगरानी भी की जाएगी। फिलहाल खराब ग्रेडिंग किसी स्कूल को चेतावनी इत्यादि देकर हतोत्साहित नहीं किया जाएगा बल्कि उनके समक्ष रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। जिसके आधार पर वह आगे सुधार के लिए ठोस कदम उठा सकें।

अब स्कूल खुद बताएंगे अपनी कमजोरी, बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का डिजिटल माध्यम से मूल्यांकन होगा

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों को खुद यह बताना होगा कि उनके विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इसके लिए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क किया (एसक्यूएएएफ) लागू जाएगा। इसके तहत बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का डिजिटल माध्यम से मूल्यांकन होगा।

स्कूल पहले अपना आकलन करेंगे। इसमें सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुधार की कार्ययोजना भी बनानी होगी। एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथारिटी की स्थापना के तहत यह फ्रेमवर्क तैयार है। इसे जल्द लागू किया जाएगा।

विशेष टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखना भेदभाव नहीं : हाईकोर्ट, सरकार व आयोग को निर्देश- अगस्त 2028 तक कराएं कम से कम छह परीक्षाएं

2026-11-05T06:21:26.040+05:30

विशेष टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखना भेदभाव नहीं : हाईकोर्ट, सरकार व आयोग को निर्देश- अगस्त 2028 तक कराएं कम से कम छह परीक्षाएं

5 नवंबर 2026

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल करने की मांग अस्वीकार कर दी है। कोर्ट ने कहा कि नियमित पदों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों और शिक्षामित्रों की सेवा स्थिति अलग-अलग है। ऐसे में विशेष टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखना भेदभाव नहीं है। हालांकि उन्हें टीईटी पास करने के पर्याप्त अवसर देने के लिए राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित टीईटी परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की विशेष अपील पर पारित किया है।

अपील में दो सितंबर 2026 के शासनादेश और तीन सितंबर को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। इनके तहत विशेष टीईटी में केवल कार्यरत शिक्षकों और संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को शामिल करने की व्यवस्था थी। अपीलकर्ताओं ने कहा कि वे 20 वर्षों से अधिक समय से शिक्षामित्र के रूप में काम कर रहे हैं। संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया, जबकि शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखा गया। उनका कहना था कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को टीईटी पास करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।

आयोग ने बताया कि तीन नवंबर से शुरू हुई विशेष टीईटी में करीब 86 हजार नियमित सहायक अध्यापकों और विशेष शिक्षकों को अवसर दिया गया है। शिक्षामित्रों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। वे नियमित पदों पर नियुक्त नहीं हैं, बल्कि मानदेय पर कार्यरत हैं। विशेष शिक्षकों को अलग श्रेणी में रखने का आधार दिव्यांग बच्चों और विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों को शिक्षा देना है।

आयोग के अनुसार अगली नियमित टीईटी परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को होगी। इसके बाद जून-जुलाई और दिसंबर-जनवरी में भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। आयोग ने 2028 में परीक्षा कराने का भी भरोसा दिया। खंडपीठ ने कहा कि शिक्षामित्रों को 2026, 2027 और 2028 में टीईटी पास करने के लिए हर वर्ष दो अवसर मिलने चाहिए। निर्धारित अवसर पूरे करने के लिए 2028 में 31 अगस्त से पहले एक और नियमित टीईटी परीक्षा कराई जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कोई अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा। इन्हीं निर्देशों के साथ विशेष अपील निस्तारित कर दी गई।

शिक्षामित्रों की स्पेशल टीईटी में शामिल होने की मांग को लेकर झटका

आज की बहस के बाद फिलहाल शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी परीक्षा में शामिल होने पर नहीं मिली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

03 नवंबर 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच (जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ) में शिक्षामित्रों को 'स्पेशल टीईटी-2026' परीक्षा में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से भविष्य में होने वाली आगामी टीईटी परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल हलफनामे के माध्यम से तलब किया है।

• मामले की पृष्ठभूमि: 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच (न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान) ने वसीम अहमद और अन्य 220 शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच का कहना था कि शिक्षामित्रों की कानूनी स्थिति नियमित सरकारी शिक्षकों से अलग है, इसलिए वे केवल इस आधार पर स्पेशल टीईटी में शामिल होने का दावा नहीं कर सकते कि वे सामान्य टीईटी में बैठने योग्य हैं।

• डबल बेंच में अपील: सिंगल बेंच के इस झटके के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद व अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील (स्पेशल अपील संख्या 1221) के जरिए चुनौती दी।

• शिक्षामित्रों का पक्ष: लगभग 73,000 नॉन-टीईटी शिक्षामित्रों की ओर से दलील दी गई कि जब एडेड स्कूलों के शिक्षकों और अन्य संविदा कर्मियों (जैसे स्पेशल एजुकेटर) को इस विशेष परीक्षा का मौका दिया जा रहा है, तो 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षामित्रों को इससे वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

• कोर्ट की वर्तमान स्थिति: डबल बेंच ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद फिलहाल शिक्षामित्रों को परीक्षा में शामिल करने का कोई अंतिम आदेश या अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग से आगामी परीक्षाओं के कार्यक्रम और नॉन-टीईटी शिक्षकों के पूरे विवरण पर जवाब मांगा है।

इस मामले की अगली सुनवाई में आयोग द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर विचार किया जाएगा।

विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग पर आयोग से परीक्षा कार्यक्रम तलब, मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आगामी परीक्षाओं का मांगा ब्योरा

31 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग से जुड़ी विशेष अपील पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आगामी सामान्य टीईटी परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम हलफनामे पर मांगा है।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद सहित 221 शिक्षामित्रों की ओर से दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने दो सितंबर 2026 के शासनादेश और तीन सितंबर को जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए विशेष टीईटी में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि वे निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यताएं रखते हैं। संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर देना और शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

इससे पहले न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने एक अक्तूबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि टीईटी केवल पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने से स्वतः नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता, इसलिए शिक्षामित्रों को इससे वंचित रखने का औचित्य नहीं है।

वहीं, आयोग की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक और प्राथमिकता से दो टीईटी परीक्षाएं कराई जानी हैं। इस पर खंडपीठ ने वर्ष 2026 की दूसरी सामान्य टीईटी और अगले दो वर्षों की परीक्षाओं का कार्यक्रम मांगा है।

25 साल पढ़ाया, अब खुद देनी पड़ी पात्रता की परीक्षा, नियुक्ति के समय तय योग्यता और अनुभव की अनदेखी पर नाराजगी के साथ शिक्षकों ने दी स्पेशल टीईटी

2026-11-04T07:17:02.973+05:30

25 साल पढ़ाया, अब खुद देनी पड़ी पात्रता की परीक्षा, नियुक्ति के समय तय योग्यता और अनुभव की अनदेखी पर नाराजगी के साथ शिक्षकों ने दी स्पेशल टीईटी

पेपर के कठिन स्तर ने बढ़ाई शिक्षकों की परेशानी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान के सवालों में उलझे परीक्षार्थी; परीक्षा की कठिनाई और पात्रता के औचित्य पर उठे सवाल

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2010 और उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए मंगलवार को आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 अब अपने कठिन प्रश्नपत्र को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हजारों शिक्षकों को परीक्षा में गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और बाल मनोविज्ञान के सवालों ने खासा उलझाया। कई परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र के स्तर को अपेक्षा से अधिक कठिन बताते हुए असंतोष जताया। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले शिक्षकों के बीच प्रश्नपत्र की कठिनाई और परीक्षा की प्रासंगिकता को लेकर चर्चा होती रही।

प्रदेश में परीक्षा के लिए 131 केंद्र बनाए गए थे। प्रयागराज में 22 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेशभर में परीक्षा के लिए करीब 1.06 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 2,616 बताई गई है।

25 वर्ष की सेवा के बाद पात्रता पर सवाल

परीक्षा में शामिल शिक्षकों की प्रमुख नाराजगी इस बात को लेकर रही कि नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर वर्षों तक शिक्षण कार्य करने के बाद अब उन्हें दोबारा पात्रता साबित करने की परीक्षा देनी पड़ रही है। इनमें 50 से 55 वर्ष तक की आयु के शिक्षक भी शामिल रहे। शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय लागू नियमों, अर्जित अनुभव और लंबी सेवा अवधि को भी इस पूरी व्यवस्था में उचित महत्व मिलना चाहिए।

प्रश्नपत्र की समीक्षा की मांग

शिक्षक संगठनों ने भी विशेष टीईटी के प्रश्नपत्र के स्तर पर सवाल उठाते हुए शासन स्तर पर इसकी समीक्षा कराने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि अन्य विभागीय परीक्षाओं में कर्मचारियों की सेवा अवधि, परिस्थितियों और कार्य अनुभव को ध्यान में रखकर प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं, इसलिए विशेष टीईटी में भी ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए परीक्षा का स्तर उनकी परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित करने की बात कही गई है।

गणित और बाल मनोविज्ञान के सवालों ने उलझाया

परीक्षार्थियों के अनुभवों के अनुसार गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल मनोविज्ञान और अंग्रेजी के कई प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहे। कुछ केंद्रों पर हिंदी के व्याकरण संबंधी सवालों को लेकर भी अभ्यर्थियों में चर्चा रही। शिक्षकों का कहना था कि परीक्षा में विषयों की गहराई और प्रश्नों की जटिलता ने समय प्रबंधन को भी प्रभावित किया।

परीक्षा से पीछे नहीं, सम्मान और न्यायसंगत मूल्यांकन की मांग

शिक्षकों के बीच एक व्यापक भावना यह भी सामने आई कि वे परीक्षा या अपनी योग्यता के मूल्यांकन से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर उनके भविष्य, सम्मान और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य टीईटी के अनुभवों का हवाला देते हुए कुछ शिक्षकों ने सफलता की उम्मीद भी जताई है। वहीं, परीक्षा की कठिनाई को देखते हुए परिणाम को लेकर अभी से कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

विशेष टीईटी को लेकर अब दो सवाल प्रमुखता से सामने हैं—क्या वर्षों की सेवा और नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता का समुचित मूल्यांकन किया गया है और क्या परीक्षा का प्रश्नपत्र संबंधित शिक्षकों की सेवा परिस्थितियों के अनुरूप था? शिक्षक संगठनों की समीक्षा की मांग ने इन सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पांच IIT टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बरकरार, क्यूएस एशिया रैंकिंग में सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज

2026-11-04T07:07:57.693+05:30

पांच IIT टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बरकरार, क्यूएस एशिया रैंकिंग में सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज

दिल्ली विश्वविद्यालय टाप 100 से बाहर, 95 से खिसककर 106वें स्थान पर आ गया

नई दिल्ली । नवीनतम क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के लिए गर्व और आत्ममंथन दोनों करने जैसी स्थिति सामने आई है। एक ओर जहां इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस (आइआइएससी), बेंगलुरु और पांच प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बरकरार रखी है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता के इस दौर में इन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है।

लंदन स्थित क्वाक्वेरली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा मंगलवार को जारी रैंकिंग के अनुसार, आइआइटी दिल्ली पिछले साल 59वें स्थान से फिसलकर इस बार 66वें नंबर पर आ गया है। इसके अलावा आइआइएससी बेंगलुरु (64 से 79), आइआइटी बांबे (71 से 83), आइआइटी मद्रास (70 से 85), आइआइटी खड़गपुर (77 से 90), और आइआइटी कानपुर (77 से 97) तक सभी शीर्ष संस्थानों को पायदानों का नुकसान उठाना पड़ा है। यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी शीर्ष 100 से बाहर होकर 106वें स्थान पर पहुंच गया है। यह गिरावट न केवल शिक्षाविदों बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए चिंतित हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एशियाई स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा में हमारे संस्थान क्यों पिछड़ रहे हैं।

इस निराशाजनक तस्वीर के बीच एक बेहद सुखद और गौरवान्वित करने वाला पहलू यह भी है कि उच्च शिक्षा प्रणाली के मामले में भारत, चीन के बाद एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बना हुआ है, जिसमें 325 रैंक वाले विश्वविद्यालय शामिल हैं। क्यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सोव्टर ने सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अनुसंधान क्षमता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। 'प्रति संकाय शोध पत्र' के मामले में भारत के संस्थान एशिया में शीर्ष 10 में सबसे आगे हैं, और 15 भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी धारक कर्मचारियों की संख्या साझा रूप से पहले स्थान पर है।

इसके साथ ही, नियोक्ता प्रतिष्ठा के मामले में आइआइटी बांबे और आइआइटी दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 10 में क्रमशः सातवां और दसवां स्थान हासिल कर एक नया मील का पत्थर छुआ है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस मजबूत अकादमिक और शोध नींव को अब अधिक निरंतरता के साथ वैश्विक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय पहचान में बदलने की आवश्यकता है। यदि हम अनुसंधान की गुणवत्ता, वैश्विक साझेदारियों और अंतरराष्ट्रीय दृश्यता में निरंतर निवेश बढ़ाएं, तो हमारे संस्थान वैश्विक पटल पर और अधिक गौरवशाली स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2027 की यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों में संशोधन के सम्बन्ध में

2026-11-03T05:48:33.384+05:30

शैक्षिक विवरण में 12 नवंबर तक संशोधन करने का यूपी बोर्ड ने दिया मौका

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष-2027 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा पांच फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को शैक्षिक विवरण में त्रुटियां सुधारने का मौका दिया गया है। इसके लिए दो नवंबर से 12 नवंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया चलेगी।

परीक्षार्थी माता-पिता व अपने नाम की वर्तनी, विषय, वर्ग, जेंडर, जाति, माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी), फोटो और कक्षा-11 के पंजीकरण में दर्ज हाईस्कूल के अनुक्रमांक में त्रुटियों को ठीक करा सकेंगे।

इसके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य पोर्टल पर लॉगइन कर निर्धारित समय में संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं, जन्मतिथि में संशोधन, छात्र व माता-पिता के पूरे नाम में बदलाव के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

वर्ष 2027 की यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों में संशोधन के सम्बन्ध में

अब स्कूलों में पढ़ाकर शिक्षक बनने की बारीकियां सीखेंगे बीटीसी-बीएड प्रशिक्षु, इंटर्नशिप को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर जोर देने की तैयारी

2026-11-03T00:31:40.519+05:30

इंटर्नशिप को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए बीएड प्रशिक्षुओं को राजकीय और सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप की गई अनिवार्य

अब स्कूलों में पढ़ाकर शिक्षक बनने की बारीकियां सीखेंगे बीटीसी-बीएड प्रशिक्षु, इंटर्नशिप को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर जोर देने की तैयारी

लखनऊः शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे बीटीसी और बीएड प्रशिक्षु अब केवल प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई और अभ्यास तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर शिक्षण की बारीकियां भी सीखेंगे। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उनकी इंटर्नशिप को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर जोर है। बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए परिषदीय और सहायताप्राप्त विद्यालयों में, जबकि बीएड प्रशिक्षुओं को राजकीय और सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है।

अभी तक इंटर्नशिप की व्यवस्था होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती थी। अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर इसे व्यवस्थित ढंग से संचालित कराने के लिए कहा गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। जिलों में भी इसकी नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।

इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षुओं को पाठ योजना तैयार करने, कक्षा में पढ़ाने, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का आकलन करने और कक्षा प्रबंधन जैसे कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। इससे उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि अलग-अलग क्षमता वाले बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए और पढ़ाई को रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण संस्थानों में सीखी गई शिक्षण विधियों को विद्यालयों में आजमाने का अवसर भी मिलेगा। इससे भविष्य में शिक्षक के रूप में उनकी कार्यक्षमता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

स्कूटी वितरण हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन दस नवंबर तक, अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नर को दिए निर्देश

2026-11-02T07:29:49.714+05:30

स्कूटी वितरण हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन दस नवंबर तक, अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नर को दिए निर्देश

02 नवंबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के लिए जिलों को आवंटित लाभार्थी छात्राओं का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग छात्राओं का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, शहीद परिवार की आश्रित छात्राओं के प्रमाण पत्रों तथा निराश्रित परिवार की छात्राओं के लिए माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र का सत्यापन संबंधित जिलाधिकारियों के स्तर से दस नवंबर तक होना है। अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) अमित कुमार घोष ने इस संबंध में सभी डीएम और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं।

योजना के क्रियान्वयन के लिए एनआईसी की ओर से पोर्टल तैयार किया गया है तथा प्रदेश के सभी राज्य/निजी विश्वविद्यालयों ने लाभान्वित छात्राओं का डाटा पोर्टल पर दर्ज कर आधार से सत्यापित भी कर लिया है। अब जिले के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए स्कूटी वितरण कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

पोर्टल के डीएम लॉगिन पर लाभार्थी छात्राओं का निवास प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सत्यापित किया जाएगा। स्कूटी आवंटन के संबंध में सभी कार्यवाही उसी जिले के जिलाधिकारी करेंगे, जिस जिले के महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय परिसर से छात्रा ने अध्ययन के बाद स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। छात्राओं के सत्यापन के बाद सत्यापित डेटा डीएम के माध्यम से वेन्डर को उपलब्ध कराया जाएगा।

छात्राओं को नवंबर से दो चरणों में मिलेगी स्कूटी, 25-25 हजार करके दो बार में होगा वितरण

13 अक्टूबर 2026

लखनऊ। प्रदेश सरकार के घोषणापत्र में किए गए वादे के क्रम में प्रदेश में अगले महीने यानी नवंबर में स्नातक की छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। पहले इसका वितरण दिसंबर में करने की तैयारी थी किंतु हाल ही में सीएम द्वारा नवंबर में वितरण की घोषणा के बाद विभाग तैयारी में लग गया है। विभाग की यह कवायद है कि 25-25 हजार करके दो बार में स्कूटी का वितरण कराया जाए।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी बांटने के लिए औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। 40 हजार तक स्कूटी खरीदने का विभाग ने टेंडर भी कर दिया है। फिलहाल एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी की उपलब्धता कराने में कंपनी को कठिनाई न हो इसके लिए इसे दो चरणों में बांटा जाएगा। पहले चरण में 20 हजार से 25 हजार तक मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी की जा रही है।

बाकी मेधावी छात्राओं को अगले चरण में स्कूटी दी जाएगी। विभाग की ओर से नवंबर से स्कूटी वितरण की शुरुआत कर दी जाएगी। कंपनी जैसे-जैसे डिलिवरी देगी उसके वितरण का काम भी तेजी से किया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि स्कूटी वितरण से विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में छात्राओं का नामांकन बढ़ाया जाए। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित भी किया जाएगा। योजना के तहत मेधावी छात्राओं का विश्वविद्यालय व कॉलेजों से लेकर सत्यापन कराया गया है। विभाग ने इसके लिए 320 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है।

मेधावी बालिकाओं को जल्द मिलेगी स्कूटी, 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी

22 सितंबर 2026

लखनऊ : रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटर देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी कर दी है। कंपनियां 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगी। निविदा 27 सितंबर को खोली जाएगी।

योजना में वर्ष 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली उच्च शिक्षण संस्थानों की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटर देने का प्रविधान है। दिव्यांग छात्राओं, बलिदानी सैनिकों के परिवार की बेटियों और निराश्रित बालिकाओं को निर्धारित मेरिट में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छात्राओं को स्कूटर के साथ पंजीकरण, बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा। शुरुआती ईंधन देने की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर-नवंबर में 50 हजार छात्राओं को स्कूटर देने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने पहले चरण में 40 हजार स्कूटर की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहित करना है।

इसी बीच सोमवार को हुए प्रशासनिक फेरबदल में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व अमित कुमार घोष को दिया गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी एमपी अग्रवाल के पास थी। ऐसे में विभाग के नेतृत्व में बदलाव के बीच इस महत्वाकांक्षी योजना की खरीद प्रक्रिया का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।

40 हजार छात्राओं को स्कूटी के लिए निविदा जारी

उच्च शिक्षा निदेशालय 21 सितंबर को करेगा ऑनलाइन प्री बिड बैठक, राज्य विवि स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं से ले रहे दस्तावेज

16 सितंबर 2026

लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की स्नातक छात्राओं को स्कूटी देने की योजना पर उच्च शिक्षा विभाग ने काम तेज कर दिया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने टेंडर जारी किया है। इनकी अनुमानित लागत 320 करोड़ रुपये है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। इसके लिए 21 सितंबर कोbऑनलाइन प्री-बिड बैठक होगी।

योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए छात्राओं ने राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त या स्ववित्तपोषित महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होना अनिवार्य है।

विवि अपने और संबद्ध महाविद्यालयों का डाटा जुटाकर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में मेरिट के आधार पर टॉप पांच प्रतिशत की सूची तैयार कर रहे हैं। चयनित छात्राओं से आधार, निवास व आय प्रमाणपत्र लेकर पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय जिला प्रशासन के सहयोग से दस्तावेजों का सत्यापन कराएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों से करीब दो हजार छात्राओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है।

आवश्यकता के अनुसार बढ़ सकती है संख्या

पूर्व में विभाग ने 400 करोड़ रुपये के बजट से करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। फिलहाल 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए टेंडर हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने बताया कि टेंडर में आवश्यकता के अनुसार संख्या घटाने-बढ़ाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों से प्राप्त डाटा और सत्यापन के बाद पात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी।

छात्राओं को जनवरी तक मिलेगी स्कूटी, 40 हजार स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल पर बिड की जारी

13 सितंबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को जनवरी तक स्कूटी देने की तैयारी है। 40 हजार स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल पर बिड जारी की है। चयनित कंपनी को सिर्फ 100 दिनों में स्कूटी आपूर्ति करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सितंबर अंत तक खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की है। उसके बाद 100 दिन सप्लाई में लगेगा। इस लिहाज से जनवरी तक छात्राओं को स्कूटी मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि स्कूटी की डिलीवरी प्रदेश के सभी 75 जिला/मंडल मुख्यालयों पर की जाएगी।

प्रत्येक स्थान पर कितनी स्कूटी भेजी जाएंगी, इसकी जानकारी खरीद आदेश के समय देंगे। इस बीच छात्राओं की चयन सूची भी तैयार हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने स्कूटी की संख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ाने या घटाने का प्रावधान रखा है ताकि यदि लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त वाहनों की सप्लाई में किसी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। यही नहीं यह संख्या आवश्यकता पड़ने पर 25 फीसदी से भी अधिक बढ़ या घट सकती है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मोनिका सिंह के अनुसार स्कूटी खरीद के लिए विक्रेताओं से 21 सितंबर को 12 बजे से ऑनलाइन बैठक होगी।

स्कूटी के साथ कई एसेसरीज भी अनिवार्य

हर स्कूटी के साथ एक आईएस 4151:2015 मानक का हेलमेट और चार लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। स्कूटी के साथ कई एसेसरीज जैसे गार्ड किट, ग्रिप कवर, किक रबर, सीट कवर आदि भी अनिवार्य है। स्कूटी बीएस सिक्स, ऑटोमैटिक और ट्यूबलेस टायर वाला होगा।

मेधावी के साथ निराश्रित-दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विवि से मांगी जानकारी

12 अगस्त 2026

लखनऊ। प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को जल्द लागू करने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अंतिम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के साथ निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का ब्योरा मांगा है।

योजना के तहत ऐसी छात्राओं को भी लाभ दिया जाएगा, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो। वहीं, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रस्त दिव्यांग छात्राओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उनकी दृष्टि व मानसिक स्थिति ठीक होना जरूरी है। साथ ही कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होने के कारण वे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हों और मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या उससे अधिक प्रमाणित की हो। ऐसी छात्राओं को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की नियमावली के अनुसार स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सर्वेश कुमार सिंह ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं की संख्या समेत अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

50 हजार छात्राओं को देंगे स्कूटी: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे 50 हजार से अधिक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी की खरीद जिला स्तर पर होगी।

कम विद्यार्थियों वाले पाठ्यक्रमों में राहत, टॉप पांच प्रतिशत मेधावियों का होगा चयन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी कम हुए तो भी एक मेधावी छात्रा को मिलेगी स्कूटी

400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है, 50 हजार छात्राओं को पहले चरण में ही मिल सकती है स्कूटी

कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप फाइव प्रतिशत निकालने में आ रही है समस्या

11 अगस्त 2026

लखनऊ। यूपी में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें बहुत कम विद्यार्थी हैं, उसमें भी न्यूनतम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत निकालने पर एक से कम संख्या आ रही है। ऐसे में कम से कम एक छात्रा को स्कूटी मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों से मेधावी छात्राओं के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाकर स्नातक पास करने वाली मेधावी छात्राओं के परीक्षा परिणाम सहित जानकारी, शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष पास करने वाली वह छात्राएं, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अंक हैं या आठ से अधिक सीजीपीए (क्यूमेलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज) है।

वहीं 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष 85 प्रतिशत अंक या फिर 8.5 सीजीपीए व इससे अधिक पाने वाली मेधावी छात्राओं और इससे भी अधिक अंक प्रतिशत पाने वाली मेधावी छात्राओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोर्टल पर रिजल्ट को अपलोड कर उसकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है और सभी संस्थानों से डाटा लेकर उसका सत्यापन भी किया जाएगा।

बैचलर आफ वोकेशनल व फाइन आर्ट्स सहित कई कोर्स ऐसे हैं, जिसमें टॉप पांच मेधावी छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है। ऐसे में अब कम से कम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी मिलेगी। ऐसे कोर्स जिसमें 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है तो भी उसमें किसी न किसी एक सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्रा को स्कूटी देने की तैयारी है।

विश्वविद्यालय-कॉलेजों से मंगवाए जा रहे आंकड़े

फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय व कॉलेजों से आंकड़े मंगवाने के साथ-साथ कम छात्र संख्या वाले कोर्स व मानक के अनुसार अंक प्रतिशत न होने पर उस कोर्स की मेधावी छात्रा को राहत देने पर मंथन कर रहा है। जिससे उन्हें भी मुफ्त स्कूटी मिल सके। फिलहाल मेधावी छात्राओं को जल्द इसका तोहफा देने की तैयारी है।

स्कूटी के लिए जरूरत पर बजट बढ़ाया जाएगा

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। न्यूनतम 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया गया है। करीब 400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है। ऐसे में पहले चरण में ही 50 हजार छात्राओं को स्कूटी मिल सकती है। आगे और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए जरूरत के अनुसार बजट बढ़ाया जाएगा।

स्नातक पास 50 हजार बेटियों को स्कूटी, टॉप पांच फीसदी मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम, यूपी कैबिनेट की मंजूरी

22 जुलाई 2026

लखनऊ। उच्च शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की राह आसान करने के लिए प्रदेश सरकार स्नातक पास 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। योजना का लाभ सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को हरी झंडी दी गई। इस पर इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ ही पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल तथा सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करना, उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना, उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनका आवागमन सुविधाजनक करना और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। स्कूटी मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से की जाएगी।

शहीद परिवार दिव्यांग, निराश्रितों को मेरिट में छूट

योजना में दिव्यांग, निराश्रित (जिनके माता-पिता नहीं हैं) और शहीद परिवार की बेटियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें मेरिट में छूट दी जाएगी। उनके लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद संशोधित हुए नियम

उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद नियमों में संशोधन किया है। राज्यपाल ने अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी देने के लिए 90 से 80 फीसदी अंक पाने की शर्त पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में तो छात्राएं इतने अंक पा सकेंगी लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं इसमें शामिल हो पाएंगी। विभाग को अपने नियम की समीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।

ऐसे मिलेगा लाभ... विश्वविद्यालय तैयार करेंगे सूची, पोर्टल पर होगी अपलोड

लखनऊ। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पोर्टल तैयार करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं की पात्रता सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से सूची प्रमाणित व सत्यापित की जाएगी। इस सूची को विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित डीएम, निदेशक उच्च शिक्षा को विभाग की ओर से तैयार पोर्टल पर भेजी जाएगी। पोर्टल पर जिलावार सूची दिखाई जाएगी। इसका सत्यापन डीएम द्वारा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी डीएम द्वारा कराया जाएगा। हर जिले में समारोह आयोजित कर मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। हर जिले में एक सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए स्कूटी योजना के लिए प्रस्ताव में होगा संशोधन

17 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि गांव व कस्बों की जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी मिले इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं।

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की नियमावली तैयार, 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को मिलेगा लाभ

6 जुलाई 2026

लखनऊ। राज्य विवि व महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण की तैयारी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसकी नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।

विभाग स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी में है। 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। विभाग एनआईसी के सहयोग से इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार करा रहा है। जिसकी मदद से विवि व कॉलेजों के रिजल्ट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 10 से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।

बता दें, इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इससे लगभग 50 हजार मेधावी छात्राओं को पहले चरण में स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी वितरण से जुड़ी तैयारियां आखिरी चरण में है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी।

परिवार की आय 12 लाख रुपये से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज

उच्च शिक्षा मंत्री बोले- छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी

16 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपये से कम होगी, उनको स्कूटी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80, 85 व 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहले वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है।

स्नातक प्रथम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना आय सीमा का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपये की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

15 मई 2026

प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी।

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

फरवरी में फिर यूपीटीईटी कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, आगामी वर्षों में हर साल जुलाई और जनवरी में दो बार टीईटी कराने का निर्णय

2026-11-02T06:52:20.522+05:30

फरवरी में फिर यूपीटीईटी कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, आगामी वर्षों में हर साल जुलाई और जनवरी में दो बार टीईटी कराने का निर्णय

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी 2027 के अंत में फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) कराने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की अपील पर सुनवाई करते हुए टीईटी का प्रस्तावित कार्यक्रम मांगा था। इस पर चयन आयोग ने प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली है जिसे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

फिलहाल तो चयन आयोग तीन नवंबर को छह मंडल मुख्यालयों आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज व वाराणसी के 131 केंद्रों पर विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने जा रहा है। इसमें 1.06 लाख सेवारत शिक्षक व स्पेशल एजुकेर्ट्स पंजीकृत हैं। इसके बाद चार महीने के अंदर दूसरी टीईटी कराई जाएगी जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

यही नहीं चयन आयोग ने आगामी वर्षों में हर साल जुलाई और जनवरी में दो बार टीईटी कराने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार साल में दो बार टीईटी कराई जानी चाहिए लेकिन यूपी में 2011 से लेकर अब तक किसी भी साल दो बार टीईटी नहीं हो सकी है। इस साल दो से चार जुलाई तक टीईटी कराई जा चुकी है और तीन नवंबर को विशेष टीईटी हो रही है। हालांकि स्पेशल टीईटी में केवल सेवारत शिक्षकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स को शामिल किया गया है और सामान्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है।

वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिये समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का डेटा पोर्टल पर अपलोड/अपडेट कराये जाने के सम्बन्ध में

2026-11-01T07:47:28.490+05:30

शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के बनेंगे पहचान पत्र, यूपी बोर्ड ने जारी किए निर्देश, 15 नवंबर तक डेटा अपलोड करना अनिवार्य

यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षकों का पोर्टल पर मांगा मांगा डाटा

प्रयागराज। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कार्मिकों का डाटा यूपी बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया वर्ष-2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षकों की ड्यूटी के लिए कंप्यूटरीकृत पहचानपत्र बनाने के लिए शुरू की गई है।

सभी प्रधानाचार्यों को 15 नवंबर तक विवरण upmsp.edu.in पर अपलोड करना होगा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पांच फरवरी से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से प्रधानाचार्यों को विवरणों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी शिक्षक की गलत विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति न हो, इसका ध्यान रखते हुए डाटा अपलोड करने को कहा गया है। यदि प्रधानाचार्यों की ओर से पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी गलत पाई जाती है, इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे।

वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिये समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का डेटा पोर्टल पर अपलोड/अपडेट कराये जाने के सम्बन्ध में

वर्षों तक संविदा पर कम मानदेय में काम कराना जबरन श्रम के समान- हाईकोर्ट, सभी कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार मासिक मानदेय का लाभ

2026-10-31T09:35:38.439+05:30

कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार रुपये मासिक मानदेय, चार माह में नियमितीकरण पर करे विचार

हाई कोर्ट ने चार माह में पद सृजित कर नियमित शिक्षकों के समान सेवा शर्ते लागू करने का दिया निर्देश

वर्षों तक संविदा पर कम मानदेय में काम कराना जबरन श्रम के समान- हाईकोर्ट, सभी कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार मासिक मानदेय का लाभ

31 अक्टूबर 2026

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रदेश सरकार को चार माह के भीतर शिक्षकों के पद स्वीकृत अथवा सृजित करने और उनकी सेवा शर्तें नियमित शिक्षकों के समान बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने नियमितीकरण के दावों पर भी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और सेवा अवधि के आधार पर कानून के अनुसार विचार करने को कहा है। अर्चना बूध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक सरकार आवश्यक कदम नहीं उठा लेती, तब तक सभी केजीबीवी शिक्षकों को निर्णय की तारीख से 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। उन्हें निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 24(2) के तहत सेवा संबंधी संरक्षण भी मिलेगा।

न्यायमूर्ति ने कहा कि शिक्षकों को वर्षों तक संविदा पर रखकर, पद सृजित किए बिना और नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान दिए बिना काम कराना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम के समान है। शिक्षकों को दिया जा रहा मानदेय अर्द्धकुशल श्रमिकों के निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम है। अदालत ने इसे मानदेय कहना क्रूर मजाक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की सेवा शर्तें इंटरमीडिएट स्तर तक के नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए। यह व्यवस्था केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी। मानदेय और वेतन में समय-समय पर संशोधन कर उन्हें सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं परिलब्धियों के अनुरूप लाने का भी निर्देश दिया गया है।

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को सहमति के अनुसार खर्च में अपना हिस्सा देना होगा। हालांकि, केंद्र से धनराशि स्वीकृत नहीं होने का बहाना बनाकर राज्य सरकार आदेश के पालन से इन्कार नहीं कर सकती। राज्य सरकार पहले भुगतान कर बाद में केंद्र से उसका हिस्सा वसूल सकती है।

न्यायालय ने कहा कि वंचित वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली योजना में शिक्षकों को लंबे समय तक अपर्याप्त वेतन और असुरक्षित सेवा में रखना संवैधानिक प्रविधानों के अनुरूप नहीं है।

कस्तूरबा गांधी स्कूलों के संविदा शिक्षकों को मिलेगा 17000₹ मानदेय, हाईकोर्ट ने दिए जा रहे मानदेय को अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम बताया

30 अक्टूबर 2026

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के संविदा शिक्षकों को 17000 रुपये मासिक मानदेय देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चार महीने में शिक्षकों के नियमितिकरण पर विचार करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा कि वर्षों तक संविदा पर रखकर उचित वेतन और सेवा सुरक्षा से वंचित रखना जबरन श्रम कराने के समान है। शिक्षकों को दिया जा रहा मानदेय अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अर्चना बोध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। यह व्यवस्था केवल याचियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि प्रदेश के सभी केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी।

वित्तविहीन स्कूल संस्कृत बोर्ड परीक्षा में नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, 100 से कम और 500 से अधिक परीक्षार्थी नहीं होंगे आवंटित

2026-10-31T09:30:28.206+05:30

वित्तविहीन स्कूल संस्कृत बोर्ड परीक्षा में नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, 100 से कम और 500 से अधिक परीक्षार्थी नहीं होंगे आवंटित

लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की परीक्षाओं में वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। किसी भी केंद्र पर 100 से कम और 500 से अधिक परीक्षार्थी आवंटित नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की शुचिता और नकल पर अंकुश लगाने के लिए परिषद ने केंद्र निर्धारण की नई नीति जारी की है। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के साथ राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं परिषद के अध्यक्ष प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को केंद्र निर्धारण के निर्देश जारी किए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक या उनके अधीन राजपत्रित अधिकारियों की टीम विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों का सत्यापन करेगी। सीसी कैमरे, वायस रिकार्डर, डीवीआर, राउटर, मानीटर और हाईस्पीड इंटरनेट का चालू होना अनिवार्य है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पहले से केंद्र बनाए गए विद्यालयों को संस्कृत बोर्ड की परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रश्नपत्र लीक होने, चोरी, गोपनीयता भंग होने या उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र के बाहर लिखे जाने के मामले सामने आने वाले विद्यालयों को भी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षार्थियों को यथासंभव 12 किलोमीटर के दायरे में केंद्र आवंटित किया जाएगा। एक ही प्रबंधक के विद्यालयों के विद्यार्थियों को आपस में केंद्र नहीं दिया जाएगा। निर्धारित केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा देने पर परिणाम निरस्त होगा और संबंधित केंद्र को तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

शिक्षक राजनीति पर दलों का कब्जा, संगठनों की साख पर उठ रहे सवाल, विधान परिषद चुनाव में शून्य पर सिमटे शिक्षक संगठन

2026-10-31T09:22:26.459+05:30

शिक्षक राजनीति पर दलों का कब्जा, संगठनों की साख पर उठ रहे सवाल, विधान परिषद चुनाव में शून्य पर सिमटे शिक्षक संगठन

पूर्व एमएलसी बोले, बदल देना चाहिए चुनाव का नाम

31 अक्टूबर 2026

लखनऊः प्रदेश में शिक्षक राजनीति का परंपरागत समीकरण बदलता दिख रहा है। शिक्षक संगठनों की जगह राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की प्रकृति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में शिक्षक संगठनों के प्रत्याशियों की हार को इसी बदलाव का संकेत है। पूर्व शिक्षक विधायकों को आशंका है कि राजनीतिक दलों के समर्थन से सदन में पहुंचे प्रतिनिधियों के सामने शिक्षकों की मांगों और दलगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि शिक्षकों की स्वतंत्र आवाज और उनके मुद्दों की धार बनाए रखने का भी है।

विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में शिक्षक संगठन शून्य पर सिमट गए। छह सीटों में से चार भाजपा और दो सपा ने जीती हैं। चुनाव का दिलचस्प पहलू यह है कि शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहे चेहरे अब राजनीतिक दलों के साथ हैं। आगरा शिक्षक सीट पर डा. आकाश अग्रवाल ने सपा के टिकट पर और गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भाजपा के समर्थन से जीत दर्ज की, जबकि पिछली बार दोनों निर्दलीय जीते थे।

साफ़ है कि शिक्षक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक अपने संगठन, चुनाव प्रबंधन और संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षक भी राजनीतिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षक संगठनों के सामने अपनी ताकत बनाए रखने की भी चुनौती है। पुरानी पेंशन, सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय, वेतन विसंगतियां आदि मुद्दे लंबे समय से शिक्षक राजनीति के केंद्र में रहे हैं। पूर्व शिक्षक विधायकों की चिंता है कि यदि शिक्षक संगठनों का स्वतंत्र राजनीतिक दबाव कमजोर होता है तो शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की क्षमता भी प्रभावित होगी।

पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने से मुद्दों के कमजोर पड़ने की आशंका जताते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दल, शिक्षक राजनीति पर हावी हैं। इस चुनाव में मुकाबला सीधे भाजपा और सपा में था, शिक्षकों के मुद्दे कहीं नहीं थे। ऐसे में अब इसे शिक्षक निर्वाचन कहना ही सही नहीं, इसका नाम बदल देना चाहिए। शिक्षक संगठनों के राजनीतिकरण और वित्तविहीन शिक्षकों के अपने मुद्दों के बजाय राजनीतिक प्रभाव में मतदान से यह स्थिति बनी है। जो लोग वित्तविहीन शिक्षकों के वोट से जीत रहे हैं, वो भी उनकी आवाज नहीं उठा रहे।

वहीं पूर्व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी कहते हैं कि शिक्षकों के बहुत से संगठन बन गए हैं। इससे शिक्षकों की एकजुटता पहले जैसी नहीं रही। जो प्रतिनिधि राजनीतिक दलों से चुनकर जाएंगे, उनके सामने अपने दल की रीति-नीति के हिसाब से चलने की मजबूरी होगी। शिक्षक नेताओं का कहना है कि संगठनों को अपने मुद्दे और हितों की लड़ाई, आंदोलनों संघर्ष आदि से जारी रखनी होगी। इससे भी जरूरी, छोटे संगठनों में बंटने के बजाय एकजुटता के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे।

विधान परिषद में अब शिक्षक संगठनों के एकमात्र प्रतिनिधि बचे, समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए अब राजनीतिक दलों पर निर्भर होंगे शिक्षक

निर्दल समूह के राज बहादुर चंदेल ही शिक्षक संघ से संबंधित

इसके अलावा अन्य सदस्य किसी न किसी दल से जुड़े होंगे

30 अक्टूबर 2026

लखनऊ। प्रदेश के उच्च सदन विधान परिषद में अब शिक्षक - संगठनों के एकमात्र प्रतिनिधि ही बचे हैं। हाल में हुए एमएलसी चुनाव के बाद सदन में माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के संरक्षक राजबहादुर चंदेल ही शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि बचे हैं। कहने के लिए तो प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक खंड शिक्षक निर्वाचन की सीटें हैं, लेकिन शिक्षक संगठनों से ही वहां पर आवाज उठाने का काम अब राजनीतिक दलों पर निर्भर होगा।

उच्च सदन में एक समय ऐसा भी था जब आधा दर्जन से अधिक प्रतिनिधि शिक्षक संगठनों के थे। दो खंड स्नातक की सीटों पर भी शिक्षक प्रतिनिधि हुआ करते थे। इसमें माध्यमिक शिक्षकों के शर्मा गुट का दबदबा होता था। राजबहादुर चंदेल 1992, 1998 व 2004 में शर्मा गुट से ही तीन बार कानपुर-उन्नाव खंड शिक्षक सीट से एमएलसी रहे हैं।

शर्मा गुट से जब उनका टिकट काटा गया तो उन्होंने निर्दल समूह बनाते हुए 2010 में चुनाव लड़ा और जीते। वर्ष 2017 और 2023 में भी चुने गए। उनका कार्यकाल फरवरी 2029 तक है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) का नेतृत्व भी किया। वर्तमान में वे संगठन के संरक्षक हैं।

बता दें कि वर्तमान सदन में उनके साथ ही सदस्य रहे ध्रुव कुमार त्रिपाठी व निर्दल समूह के डॉ. आकाश अग्रवाल भी शिक्षक संगठनों से ही जुड़े थे। दोनों इस चुनाव में सदस्य के रूप में तो सदन में वापस लौटे हैं, लेकिन वे भाजपा और सपा के बैनर से चुनकर पहुंचे हैं। ऐसे में सदन में अब राजबहादुर सिंह चंदेल ही सिर्फ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अन्य सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्रा कहते हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि हमारे संगठन का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। प्रदेश में आठ खंड स्नातक और आठ खंड शिक्षक की सीटें इसीलिए बनाई गई थीं ताकि उनके हित की बात हो सके। पहले राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन 2020 से धीरे-धीरे इसमें राजनीतिक दल आना शुरू हुए। आज यह स्थिति हुई कि एकमात्र शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में सदन में शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।

शिक्षक-कर्मचारी प्रतिनिधि तीसरे नंबर पर

खंड शिक्षक निर्वाचन के साथ ही प्रदेश में पांच सीटों पर खंड स्नातक सीटों पर भी चुनाव हुए। इसमें लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन में शिक्षक-कर्मचारियों के नेता व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी मैदान में उतरे थे। वे चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन 10832 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे।

शिक्षकों के चुनाव में शिक्षक संगठनों का ही डब्बा गोल, माध्यमिक शिक्षकों के चार संगठन मैदान में, एक भी सीट नहीं जीते

सिर्फ गोरखपुर सीट पर लड़ाई में दिखे शिक्षकों के प्रतिनिधि

29 अक्टूबर 2026

लखनऊ। प्रदेश में शिक्षकों के चुनाव (एमएलसी) में ही शिक्षक संगठनों का डब्बा गोल हो गया है। प्रदेश में यूं तो शिक्षकों के नेतृत्व का दावा करने वाले कई शिक्षक संगठन अलग-अलग नामों से चल रहे हैं लेकिन खंड शिक्षक की आधा दर्जन सीटों पर हुए चुनाव में शिक्षक संगठनों का खाता भी नहीं खुल सका है। एक सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर कोई शिक्षक संगठन प्रत्याशी नंबर दो की लड़ाई में भी नहीं रहा।

प्रदेश में 11 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में माध्यमिक शिक्षक संघ के चार बड़े गुट खंड शिक्षक की छह सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे थे। माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश अध्यक्ष चेतनारायण सिंह वाराणसी खंड शिक्षक सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें महज 3,471 वोट मिले। लखनऊ सीट पर माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा को 1,940 मत ही मिले। इसी गुट के महामंत्री राजीव यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर कुछ चरणों में बढ़त बनाई और अंत तक कांटे की टक्कर दी। उन्हें 14,580 वोट मिले, लेकिन जीत नहीं सके। आगरा सीट पर रणविजय सिंह मुकाबले से बाहर रहे।

माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के प्रदेश अध्यक्ष जीतेंद्र कुमार पटेल वाराणसी सीट से लड़े और 1,088 वोटों पर सिमट गए। इस गुट ने लखनऊ और गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर भी प्रत्याशी उतारे, लेकिन कहीं प्रभाव नहीं छोड़ सका। चंदेल गुट ने भी छह सीटों पर किस्मत आजमाई, मगर सफलता नहीं मिली।

शर्मा गुट का पांच दशक पुराना दबदबा खत्म

शिक्षक राजनीति में इस बार सबसे बड़ा झटका शर्मा गुट को लगा। करीब पांच दशक तक सदन में प्रभाव रखने वाले इस संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्रुव कुमार त्रिपाठी चुनाव से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी बन गए। गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर शर्मा गुट ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। संगठन के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा भी वाराणसी सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन 6,060 मत पाकर हार गए। शर्मा गुट ने मेरठ, बरेली-मुरादाबाद, आगरा और लखनऊ सीटों पर प्रत्याशी उतारे। मेरठ से डॉ. सुशील कुमार पुंडीर को 1,579 और लखनऊ से जगजीवन प्रसाद शुक्ला को 1,279 वोट मिले। अन्य दो सीटों पर भी संगठन का प्रदर्शन कमजोर रहा। इस तरह लगभग 48 साल तक एमएलसी रहे ओमप्रकाश शर्मा के नेतृत्व वाला शिक्षक संगठन सदन में शून्य हो गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी-2026 के दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने के लिए कहा, 148 प्रश्नों के आधार पर अंक निर्धारित कर परिणाम करें संशोधित, नए सिरे से जारी करें यूपीटीईटी का रिजल्ट

2026-10-31T07:23:56.103+05:30

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी-2026 के दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने के लिए कहा, 148 प्रश्नों के आधार पर अंक निर्धारित कर परिणाम करें संशोधित, नए सिरे से जारी करें यूपीटीईटी का रिजल्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा गत तीन जुलाई को प्राथमिक स्तर की यूपीटीईटी-2026 परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद जारी अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही मान लिया। आयोग ने मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला।

गत 26 अगस्त को घोषित परिणाम में सामान्य/ओबीसी कट ऑफ (82 अंक) से मामूली अंतर (जैसे 80 से 81.39 अंक) से अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचियों की ओर से दलील दी गई कि बहुविकल्पीय परीक्षा में किसी प्रश्न के दो उत्तर सही हैं तो वह प्रश्न त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए और उसे पूरी तरह हटाया जाना चाहिए या सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ मिलना चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यदि चयन संस्था स्वयं दो विकल्पों को सही मान लेती है तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। यह प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि चयन आयोग ने इसी प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 38 को पहले ही मूल्यांकन से बाहर किया था। ऐसे में दो सही उत्तर वाले प्रश्नों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई तार्किक आधार नहीं है।

कोर्ट ने माना कि केवल उन अभ्यर्थियों को अंक देना जिन्होंने बाद में मान्य किए गए दो विकल्पों में से किसी एक को चुना था, कानूनी रूप से सही नहीं है। प्रश्न को हटाने से सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यव्हार सुनिश्चित होता है। कोर्ट ने कहा किमास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। इन दो प्रश्नों के हटने के बाद प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का माना जाएगा और निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही अर्हता अंक की गणना की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर इस संशोधन का लाभ सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से दिया जाए। आयोग को निर्देश दिया गया है कियाचियों के अंकों की पुनः गणना करे और उनके परिणाम व स्कोरकार्ड को उसके अनुसार संशोधित करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से प्राप्त पात्रता केवल यूपीटीईटी-2026 के संशोधित परिणाम और अहर्ता स्थिति तक सीमित रहेगी। यह स्वतः ही किसी भावी भर्ती प्रक्रिया में सीधे चयन या नियुक्ति का अधिकार नहीं देगी।

SIET UP के द्वारा 13 प्रार्थना गीत वीडियो जारी, देखें यूट्यूब लिंक, अब विद्यालयों की प्रार्थना सभा में गूंजेंगे संगीतमयी प्रेरणादायी गीत

2026-10-30T08:04:14.422+05:30

स्कूलों की प्रार्थना सभाएं 13 रोचक वीडियों से बनेगी खास, सभी सरकारी व निजी स्कूल कर सकेंगे उपयोग लेकिन व्यावसायिक उपयोग पर रहेगी रोक

30 अक्टूबर 2026

लखनऊ । यूपी की प्रार्थना सभाओं को खास बनाने के लिए राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईईटी) ने 13 रोचक वीडियो तैयार किए हैं। जिसकी मदद से बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यह प्रार्थना सभाएं आयोजित होंगी।

बुधवार को इन 13 चयनित प्रार्थना गीतों के आकर्षक दृश्यांकन और एनीमेशन युक्त वीडियो को जारी किया गया। फिलहाल इन प्रार्थना के वीडियो के किसी भी तरह के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई है।

बुधवार को राजधानी स्थित एसआईईटी परिसर में अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इसे रिलीज किया गया। विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं को अधिक प्रभावशाली, प्रेरणादायी व संस्कारपरक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी सरकारी व निजी स्कूल इन 13 प्रार्थना गीतों का उपयोग कर सकेंगे लेकिन इनके किसी भी तरह के व्यावसायिक उपयोग पर रोक रहेगी।

वीडियो संकलन में हम होंगे कामयाब, बादल पे पांव है, तेरी है जमीन तेरा आसमान, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमको मन की शक्ति देना, तुम ही हो माता, इंसाफ की डगर पे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, नेकी की राह, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, तेरी पनाह में रखना और ऐ मालिक तेरे बंदे हम जैसे 13 प्रार्थना गीत शामिल हैं। प्रत्येक गीत का अलग वीडियो तैयार किया गया है।

SIET UP के द्वारा 13 प्रार्थना गीत वीडियो जारी, देखें यूट्यूब लिंक, अब विद्यालयों की प्रार्थना सभा में गूंजेंगे संगीतमयी प्रेरणादायी गीत

29 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में प्रार्थना सभा को अधिक प्रेरणादायी और रोचक बनाने के उद्देश्य से SIET, उत्तर प्रदेश द्वारा 13 संगीतमय प्रार्थना गीतों के वीडियो तैयार किए गए हैं। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इन वीडियो का विमोचन 28 अक्टूबर 2026 को अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया गया।

खास बात यह है कि इन गीतों का गायन प्रदेश के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा किया गया है। इन गीतों के माध्यम से बच्चों को प्रेरणा देने, उनमें सकारात्मक विचार विकसित करने और विद्यालय की प्रार्थना सभा को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

🎵 सभी 13 प्रार्थना गीतों के वीडियो लिंक

नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी प्रार्थना गीतों को YouTube पर सुन सकते हैं। विद्यालयों में इनका उपयोग प्रार्थना सभा एवं अन्य उपयुक्त शैक्षिक गतिविधियों में किया जा सकता है।

1
हमको मन की शक्ति देना▶ वीडियो देखें
2
हम होंगे कामयाब▶ वीडियो देखें
3
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएँ झाँकी हिंदुस्तान की▶ वीडियो देखें
4
तू प्यार का सागर है▶ वीडियो देखें
5
ज्योत से ज्योत जगाते चलो▶ वीडियो देखें
6
ऐ मालिक तेरे बंदे हम▶ वीडियो देखें
7
इतनी शक्ति हमें देना दाता▶ वीडियो देखें
8
इंसाफ़ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चल के▶ वीडियो देखें
9
तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान▶ वीडियो देखें
10
तेरी पनाह में हमें रखना▶ वीडियो देखें
11
ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे▶ वीडियो देखें
12
तुम्हीं हो माता-पिता तुम्हीं हो▶ वीडियो देखें
13
बादल पे पाँव है▶ वीडियो देखें

📺 SIET / NIPUN UP का आधिकारिक YouTube चैनल

अन्य शैक्षिक वीडियो और उपलब्ध सामग्री देखने के लिए NIPUN UP के YouTube चैनल पर जाएँ।

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यूपी के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बदलेगा सुबह की प्रार्थना का सुर-ताल, अब मोबाइल और स्मार्ट स्क्रीन पर बजेंगी 12 खास प्रार्थनाएं

मोबाइल से भी सुन सकेंगे विद्यार्थी, विभाग के डिजिटल मंचों पर मिलेगी सामग्री

23 अक्टूबर 2026

लखनऊ । बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों की प्रार्थना सभा अब नए सुर-ताल से सजेगी। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान ने विद्यार्थियों के लिए 12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं के संगीतबद्ध वीडियो तैयार की हैं। जल्द ही विद्यालय इन्हें नियमित प्रार्थना सभा में उपयोग कर सकेंगे।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके लिए 12 चयनित प्रार्थनाओं को बेहतर गायन, संगीत संयोजन और दृश्य प्रस्तुति के साथ वीडियो रूप दिया गया है।

इन्हें विभाग और संस्थान के डिजिटल मंचों पर उपलब्ध कराया जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत अन्य डिजिटल माध्यमों पर वीडियो जारी होने के बाद शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार इनका उपयोग कर सकेंगे।

मोबाइल, कंप्यूटर या स्मार्ट स्क्रीन के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रार्थनाएं सुनाई और दिखाई जा सकेंगी। इससे विद्यालयों को प्रार्थना सभा के लिए अलग से संगीत या प्रस्तुति तैयार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

साथ ही विद्यार्थियों को नियमित रूप से सामूहिक गायन और गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। जिला विधालय निरीक्षक अंजलि अग्रवाल ने बताया कि संगीत और सामूहिक प्रार्थना विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक वातावरण विकसित करने में सहायक होती है। जल्द ही विद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार एसआईईटी की डिजिटल सामग्री का उपयोग कर सकेंगे।

प्रार्थना सभा में दिखेगा नया अंदाज

संगीतबद्ध वीडियो उपलब्ध होने से विद्यालयों को प्रार्थना सभा के लिए तैयार सामग्री मिल जाएगी। सामूहिक गायन, बेहतर संगीत संयोजन और दृश्य प्रस्तुति से सुबह की सभा अधिक प्रभावी और आकर्षक बनेगी।

मोबाइल से भी सुनाई जा सकेंगी प्रार्थनाएं

डिजिटल मंचों पर वीडियो उपलब्ध होने के बाद शिक्षक मोबाइल फोन के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्रार्थनाएं सुना और दिखा सकेंगे। इससे विद्यालयों में प्रार्थना सभा के लिए सुर-ताल का इंतजाम आसान हो जाएगा।

बेसिक-माध्यमिक विद्यालयों में गूंजेगी संगीतमय प्रार्थना, SIET में 12 प्रार्थनाओं की शूटिंग, रिकॉर्डिंग व संपादन होगा

17 सितंबर 2026

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों की प्रार्थना सभा को अधिक प्रभावी, संगीतमय और व्यवस्थित स्वरूप देने की पहल राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (एसआईईटी) की ओर से की गई है। संस्थान 12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं की संगीतबद्ध वीडियो सामग्री तैयार कराएगा। बुधवार को एसआईईटी में संगीत शिक्षकों व छात्राओं की कार्यशाला आयोजित की गई।

इसमें संगीत शिक्षकों व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रार्थनाओं के गायन, सामूहिक प्रस्तुति, संगीत संयोजन व स्टूडियो में रिकॉर्डिंग से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। एसआईईटी निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र ने कहा कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के मार्गदर्शन में यह पहल शुरू की गई है।

डिजिटल मंचों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा

संस्थान और विभाग के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य डिजिटल माध्यमों पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विद्यालय और शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग प्रार्थना सभा में कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी 12 प्रार्थनाओं को प्रस्तुति के आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे विद्यालयों को प्रार्थना सभा के लिए एक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण संगीतमय सामग्री मिल सकेगी।

12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं की होगी रिकॉर्डिंग

इसके तहत इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमको मन की शक्ति देना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तेरी है जमीन तेरा आसमान, ओ पालनहारे, तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो, तू प्यार का सागर है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, बादल पे पांव है, इंसाफ की डगर पे, हम होंगे कामयाब और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जैसी 12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं को वीडियो रूप में तैयार किया जाएगा।

यूपी में पीईटी परीक्षा के चलते 60 जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

2026-10-30T07:52:00.471+05:30

यूपी में पीईटी परीक्षा के चलते 60 जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

लखनऊ। यूपी में शुक्रवार को होने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के मद्देनजर शुक्रवार को प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और वाराणसी समेत 60 जिलों में 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत ने बताया कि परीक्षा के दौरान शहरों में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला किया गया है। शासन की ओर से संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में छुट्टी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अब चार नवंबर तक आवेदन, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा बीएलएड भी किया शामिल, उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बढ़ाई तिथि

2026-10-30T07:30:00.612+05:30

सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अब चार नवंबर तक आवेदन, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा बीएलएड भी किया शामिल, उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बढ़ाई तिथि

सहायक शिक्षक भर्ती में विशेष डिप्लोमा और बीएलएड डिग्रीधारकों को भी मौका, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अर्हताओं में किया संशोधन, आवेदन तिथि बढ़ाई गई

28 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 897 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती की शैक्षिक अर्हता में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा और बीएलएड डिग्रीधारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर चार नवंबर कर दी गई है।

यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24 अक्तूबर के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है।

दरअसल यह भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक शहरी विद्यालयों व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक पदों के लिए है। विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की जाएगी।

मान्य अर्हताओं में भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से अनुमोदित शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बीएलएड) योग्यता को भी मान्यता दी गई है।

दरअसल, चयन आयोग ने 18 सितंबर से आवेदन मांगे थे। इसमें सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों) के 897 पद व बेसिक शिक्षा के सहायक अध्यापक (शहरी) के लिए 11,508 पदों पर भर्ती होनी है।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि अर्हताओं के विस्तार के कारण आवेदन की तिथियां बढ़ाई गई हैं। सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 28 अक्तूबर 2026 निर्धारित थी। एक सप्ताह के लिए विस्तारित किया गया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी चार नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा की तारीख में नहीं है कोई संशोधन

अभ्यर्थियों को अपने भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार या संशोधन करने का अवसर भी दिया गया है। यह सुविधा सात नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। लिखित परीक्षा के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत तीन और चार दिसंबर को ही होगी।

बीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 897 पदों पर आवेदन का रास्ता साफ, काम-वेतन समान होने पर भी योग्यता में भिन्नता पर उठा था सवाल

26 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के 897 पदों पर बीएलएड डिग्री और दो वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 11 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन को एनसीटीई एक्ट और 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के विपरीत मानते हुए रद कर दिया है। यह आदेश महेश कुमार और 18 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने दिया है।

याचियों की ओर से अधिवक्ता राहुल मिश्र व सौरभ कुमार भार्गव ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने शहरी क्षेत्र के 11,508 सहायक अध्यापक पदों और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के 897 पदों के लिए भर्ती

निकाली है। विज्ञापन के क्लाज 7.1 में दो वर्षीय डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और चार वर्षीय बीएलएड डिग्री को 11,508 अर्बन एरिया पदों के लिए मान्य किया गया, लेकिन 897 एडेड प्राइमरी स्कूल पदों से बाहर रखा गया। याचिका में कहा

गया कि सहायक अध्यापक के लिए सीनियर सेकेंडरी में 50 प्रतिशत अंकों के साथ चार वर्षीय बीएलएड वैध न्यूनतम योग्यता है। दोनों तरह के स्कूलों में काम और वेतन समान होने पर योग्यता अलग रखने पर भी सवाल उठाया गया।

याचियों के अनुसार स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के हों या माध्यमिक शिक्षा के, योग्यता तय करने का अधिकार केंद्र की एनसीटीई के पास है। कोर्ट ने कहा कि दोनों नोटिफिकेशन अधिनियम और 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए उन्हें उस सीमा तक निरस्त किया जाता है, जहां बीएलएड और विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को 897 पदों से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने विज्ञापन सुधार कर जारी करने का आदेश दिया, ताकि इन योग्यताओं वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें। याचियों और समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का उचित अवसर देने तथा जरूरत पड़ने पर अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है।

897 सहायक अध्यापक के पदों पर बीएलएड और विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को मिला मौका, हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर आवेदन का अवसर देने का दिया आदेश, देखें कोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में बीएलएड डिग्री धारकों और विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 897 पदों पर होने वाली भर्ती से इन अभ्यर्थियों को बाहर रखने संबंधी अधिसूचना को नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया है।

साथ ही भर्ती विज्ञापन में तत्काल संशोधन जारी कर इन्हें आवेदन का अवसर देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महेश कुमार व 18 अन्य की याचिका पर दिया।

याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 11,508 सहायक अध्यापक पदों के साथ एडेड प्राथमिक विद्यालयों के लिए 897 पद विज्ञापित किए हैं। इसके क्लॉज 7.1 में विशेष शिक्षा के दो वर्षीय डिप्लोमा और चार वर्षीय बीएलएड डिग्री को केवल 11,508 पदों के लिए ही मान्य किया गया है जबकि 897 पदों की भर्ती से इन अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया।

याचिका में सवाल उठाया गया कि जब दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के कार्य व वेतन समान हैं तो शैक्षणिक अर्हता (योग्यता) अलग-अलग क्यों रखी गई है। कोर्ट ने 11 सितंबर को जारी दोनों नोटिफिकेशन को एनसीटीई अधिनियम और 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुरूप नहीं माना।

कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 5/2026 में तत्काल संशोधन कर अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने और जरूरत पड़ने पर अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया है।

लखनऊ में 4 से 10 जनवरी तक होगा ‘सीतापुर कप 2027’, 29 जनपदों की 32 टीमें लेंगी हिस्सा, बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश कराएगा लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता

2026-10-29T18:52:39.119+05:30

लखनऊ में 4 से 10 जनवरी तक होगा ‘सीतापुर कप 2027’, 29 जनपदों की 32 टीमें लेंगी हिस्सा, बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश कराएगा लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, विजेता को 52,500 और उपविजेता को मिलेंगे 30,000 रुपये

लखनऊ । बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में ‘सीतापुर कप 2027’ का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2027 तक लखनऊ के लेदर बॉल क्रिकेट मैदानों पर किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय इस प्रतियोगिता में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक अपने-अपने कार्यरत जनपद की टीम से प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनका प्रतिनिधित्व प्रदेश के 29 जनपद करेंगे।

आयोजन समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रतियोगिता में लीग मुकाबलों के बाद नॉकआउट चरण के मैच खेले जाएंगे। इस आयोजन के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों को क्रिकेट के जरिए अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने और विभिन्न जनपदों के खिलाड़ियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

29 जनपदों से उतरेंगी 32 टीमें

प्रतियोगिता में एटा, बाराबंकी, औरैया, जौनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, झांसी, संभल, फर्रुखाबाद, उन्नाव, जालौन, मिर्जापुर, अमरोहा, बदायूं, आगरा, गोंडा, अमेठी, मैनपुरी, मथुरा, सीतापुर, गाजीपुर, रायबरेली, अयोध्या, इटावा, प्रयागराज और बलिया सहित कुल 29 जनपदों की टीमें शामिल होंगी।

इनमें सीतापुर, उन्नाव और अलीगढ़ जनपद से दो-दो टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस प्रकार 29 जनपदों की भागीदारी से कुल 32 टीमों के बीच मुकाबले होंगे।

टीम गठन और पंजीकरण की समयसीमा तय

आयोजन के लिए प्रत्येक जनपदीय टीम का चयन संबंधित जनपद के निर्धारित क्रिकेट टीम प्रमुख द्वारा किया जाएगा। टीम के कप्तान का निर्धारण 10 नवंबर 2026 तक तथा टीम का नाम 20 नवंबर 2026 तक तय किया जाना है। प्रत्येक टीम के अंतिम 14 खिलाड़ियों की सूची निर्धारित प्रारूप में 10 दिसंबर 2026 तक आयोजन समिति को उपलब्ध करानी होगी।

प्रतियोगिता में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही भाग ले सकेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी के लिए विभाग का EHRMS कोड अनिवार्य होगा। प्रत्येक टीम का पंजीकरण शुल्क 19,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे तीन चरणों में जमा करना होगा।

तीन लीग मैचों के बाद आगे बढ़ेंगी शीर्ष टीमें

प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में प्रत्येक टीम को तीन लीग मैच खेलने का अवसर मिलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लीग मैच 4, 5 और 6 जनवरी 2027 को आयोजित किए जाएंगे। लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष दो स्थान प्राप्त करने वाली टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी।

जारी समय-सारिणी के अनुसार, प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले 7 जनवरी, क्वार्टर फाइनल 8 जनवरी, सेमीफाइनल 9 जनवरी और फाइनल मुकाबला 10 जनवरी 2027 को खेला जाएगा।

आयोजन समिति के अनुसार, लखनऊ के आसपास स्थित तथा उपलब्ध जनपदों की टीमों के लीग मैच 25 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027 के बीच अवकाश के दिनों में भी कराए जा सकते हैं।

20 ओवर के होंगे मुकाबले, लागू होंगे अंतरराष्ट्रीय नियम

प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को एक दिन में 20 ओवर का एक मैच खेलना होगा। मैचों का संचालन क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। आयोजन से संबंधित अन्य शर्तें और प्रावधान समिति की ओर से जारी विस्तृत नियमावली तथा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार लागू होंगे।

विजेता को 52,500 और उपविजेता को 30,000 रुपये

‘सीतापुर कप 2027’ की विजेता टीम को 52,500 रुपये तथा उपविजेता टीम को 30,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कारों का वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी तथा जनपदीय टीमों के प्रमुखों के संपर्क विवरण के लिए बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश ने मोबाइल नंबर 8853271303 पर व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क करने की व्यवस्था की है। प्रतियोगिता का आयोजन बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।

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"सीतापुर कप 2027"

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बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दिनांक 04 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 के मध्य "सीतापुर कप 2027" का "लखनऊ शहर" के लेदर बॉल क्रिकेट मैदानो में आयोजन होगा।

जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत है:-

01. बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिक उक्त आयोजन में अपने कार्यरत जनपद की टीम से प्रतिभाग कर सकेंगे।(बेसिक विभाग की EHRMS कोड अनिवार्य) कुल प्रतिभागी टीम 32

02. प्रत्येक जनपदीय टीम हेतु पंजीकरण शुल्क 19,000/- रुपए तीन चक्रों में जमा करना होगा।

03. प्रत्येक जनपदीय टीम चयन उस जनपद का निर्धारित क्रिकेट टीम मुखिया करेगा।

04. प्रत्येक जनपद के टीम मुखिया निम्नवत है :-

टीम(जनपद) टीम मुखिया

प्रतिभागी जनपद

01.एटा_नागेन्द्र प्रताप सिंह

02.बाराबंकी_सत्यप्रकाश_रिक्की भट्ट

03.औरैया_हर्ष पाण्डेय

04.जौनपुर_अजय सिंह यादव

05.मुरादाबाद_डॉ कपिल सिरोही

06.बिजनौर_मुकुल सैनी

07.सुल्तानपुर_आलोक पाठक_शरद त्रिपाठी

08.प्रतापगढ़_सुरजीत यादव_आशीष द्विवेदी

09.अलीगढ़_अशोक शर्मा

10.झांसी_डॉ देवेंद्र यादव_मनोज यादव

11.संभल_मनीष बेनीवाल

12.फर्रुखाबाद_विकास सिंह सोलंकी_शिवम श्रीवास्तव

13.उन्नाव_अखिलेश सिंह

14.जालौन_अभिषेक द्विवेदी_दीपेश यादव

15.मिर्जापुर_मनोज सिंह_सुजीत कुमार

16.अमरोहा_पुलकित सिरोही

17.बदायूं_मुकेश यादव

18.आगरा_अधीर हिनवर

19.गोण्डा_पवन सिंह

20.अमेठी_आशीष पांडेय

21.मैनपुरी_नितिन मुकेश

22.मथुरा_हरेंद्र_कर्मवीर सिंह

23.सीतापुर_नित्यानंद_दीपक वर्मा

24.गाज़ीपुर_अखिलेश सिंह

25.रायबरेली_दुर्गेश यादव_विनीत सिंह

26 अयोध्या_प्रवीण सिंह

27 इटावा_विपिन ठाकुर

28 प्रयागराज_दिनेश प्रताप सिंह(कमल)

29.सीतापुर (एहतिशाम आलम)_नित्यानंद_एहतिशाम आलम

30.उन्नाव (BEO सर)_मनींद्र कुमार

31.बलिया (संतोष_संतराज यादव)_संतोष शर्मा_संतराज यादव

32.अलीगढ़ (आशीष यादव)_आशीष यादव

(किसी जनपद के क्रिकेट मुखिया का मोबाइल नंबर जानने हेतु 08853271303 पर WhatsApp करें)

05. प्रत्येक टीम हेतु कप्तान का निर्धारण जनपदीय क्रिकेट मुखिया करेगा।

अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026

06. प्रत्येक टीम का नाम जनपदीय क्रिकेट मुखिया तय करेगा।

अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026

07. प्रत्येक जनपदीय टीम हेतु अंतिम 14 का चयन करके जनपदीय टीम मुखिया/कप्तान आयोजन समिति को निर्धारित फॉर्मेट पर उपलब्ध कराएगा।

अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2026

08. प्रत्येक टीम को एक दिन में 20 ओवर का एक मैच खेलने होगा।

09. प्रत्येक टीम को कुल 03 लीग मैच खेलने को मिलेगे।

10. लीग मैचों के उपरांत टेबल टॉप 02 टीम अगले चरण (प्री क्वाटर फाइनल) में प्रवेश करेगी।

11. क्रिकेट के सभी अंतरराष्ट्रीय नियम लागू होंगे।

12. विजेता टीम को 52,500/- एवं उपविजेता टीम को 30,000/- इनामी राशि निर्धारित नियमों अनुसार पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

13. आयोजन हेतु जारी प्रपत्र में लिखित शेष नियमों के अंतर्गत सीतापुर कप 2027 का आयोजन किया जाएगा।

📢 समय सारिणी (प्रत्येक टीम हेतु)

प्रथम लीग मैच 04 Jan 2027 (प्रत्येक टीम)

द्वितीय लीग मैच 05 Jan 2027 (प्रत्येक टीम)

तृतीय लीग मैच 06 Jan 2027 (प्रत्येक टीम)

प्री क्वार्टर फाइनल (प्रथम से अष्टम) 07 Jan 2027

क्वार्टर फाइनल (प्रथम से चतुर्थ) 08 Jan 2027

सेमीफाइनल (प्रथम एवं द्वितीय) 09 Jan 2027

फाइनल 10 Jan 2027

(नोट:- लखनऊ के आस पास एवं उपलब्ध जनपदों के लीग मैच 25 दिसंबर 2026 से 03 जनवरी 2027 के मध्य भी अवकाश के दिनों में कराए जा सकेंगें)

आयोजक :-

बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश

Mob 8853271303

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एक्स

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UP D.El.Ed / BTC प्रमाणपत्रों का होगा ऑनलाइन सत्यापन, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शुरू की तैयारी, नवंबर से शुरू हो सकती है सत्यापन प्रक्रिया

2026-10-29T07:34:23.470+05:30

UP D.El.Ed / BTC प्रमाणपत्रों का होगा ऑनलाइन सत्यापन, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शुरू की तैयारी, नवंबर से शुरू हो सकती है सत्यापन प्रक्रिया

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में D.El.Ed (BTC) के प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रमाणपत्रों के सत्यापन और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसके तहत ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था विकसित करने तथा संबंधित प्रक्रिया को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश और विस्तृत दिशा-निर्देश देखना आवश्यक होगा।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया यू-ट्यूब संवाद, बोर्ड परीक्षा, नवाचार व तनाव प्रबंधन पर दिए टिप्स

2026-10-29T07:02:11.700+05:30

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया यू-ट्यूब संवाद, बोर्ड परीक्षा, नवाचार व तनाव प्रबंधन पर दिए टिप्स

बोर्ड परीक्षाओं की मॉक टेस्ट से कराएं तैयारी : पार्थ सारथी

शिक्षण कार्य के बाद समय का सदुपयोग करें शिक्षक

एनसीटीई मानकों के अनुसार होंगी भर्तियां

29 अक्टूबर 2026

लखनऊ। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शिक्षकों से शिक्षण कार्य के बाद बचे समय में विद्यार्थियों के सीखने का स्तर सुधारने का प्रयास करने को कहा है। उन्होंने सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मॉक टेस्ट के माध्यम से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी कराने के निर्देश दिए। बुधवार को यू-ट्यूब संवाद में उन्होंने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और जनगणना के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय बचा है। पांच फरवरी 2027 से परीक्षाएं शुरू होंगी। ऐसे में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने और समय रहते रिवीजन कराने पर ध्यान दिया जाए।

निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्य कक्षा पांच तक विस्तारित किए गए हैं। ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। पहला निपुण आकलन 20 दिसंबर और दूसरा चरण 20 जनवरी से शुरू होगा। कमजोर बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है।

कमजोर विद्यार्थियों के लिए रोजाना एक घंटे तक उपचारात्मक शिक्षण विभाग ने 12 विषयों पर 22-22 बिंदुओं वाली कैचअप कार्ययोजनाएं तैयार की हैं। शिक्षकों को नियमित आकलन से बच्चों की कठिनाइयां पहचानकर प्रतिदिन आधे से एक घंटे तक उपचारात्मक शिक्षण कराने का सुझाव दिया गया। नवाचार साझा करने के लिए उद्गम पोर्टल बनाया गया है। भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए नवंबर-दिसंबर में उत्कृष्ट रसोइयों की प्रतियोगिता कराकर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन हो रहा है। नगर क्षेत्र में 11,000 शिक्षकों और माध्यमिक व एडेड विद्यालयों में 17,000 से अधिक टीजीटी, पीजीटी व प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्तियां एनसीटीई मानकों के अनुसार होंगी। हर वर्ष एक अप्रैल को रिक्तियों का आकलन कर 31 मई तक आयोगों को अधियाचन भेजना अनिवार्य है।

परीक्षा की तैयारी और अधिगम स्तर में सुधार को लेकर आज होगा यूट्यूब सेशन के जरिए शिक्षकों से संवाद

28 अक्टूबर 2026

28 अक्टूबर को शिक्षकों का ऑनलाइन सेशन, कक्षा 1 से 12 तक की परीक्षा तैयारी और अकादमिक रणनीति पर होगी चर्चा

25 अक्टूबर 2026

ऑनलाइन यू-ट्यूब सेशन में कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी पर होगा फोकस, अपर मुख्य सचिव 28 अक्टूबर को करेंगे विशेष चर्चा

लखनऊ। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 28 अक्तूबर को ऑनलाइन गोष्ठी (यू-ट्यूब सेशन) का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी, शैक्षिक सत्र 2026-27 की अकादमिक रणनीति और छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार पर चर्चा होगी।

गोष्ठी की अध्यक्षता बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि इसमें विभागीय प्राथमिकताओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को बेहतर बनाने के प्रयासों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी, डायट मेंटर्स, जिला समन्वयकों, बीएसए और डीआईओएस को गोष्ठी में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। छात्र-छात्राएं व अभिभावक भी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं।

ग्रामीण संवर्ग में सहायक अध्यापकों के 48,883 पदों का आंकड़ा आया सामने, भर्ती के विज्ञापन का शुरू हुआ इंतजार

2026-10-28T07:41:12.426+05:30

ग्रामीण संवर्ग में सहायक अध्यापकों के 48,883 पदों का आंकड़ा आया सामने, भर्ती के विज्ञापन का शुरू हुआ इंतजार

नौ वर्ष में 23 प्रतिशत डीएलएड प्रशिक्षु बन पाये शिक्षक

नौ वर्ष में प्रदेश में 5,79,967 डीएलएड प्रशिक्षु निकले

अब तक 126,371 प्रशिक्षुओं को मिली नियुक्ति

प्रयागराज : परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पिछले नौ वर्ष में पांच लाख 35 हजार 389 प्रशिक्षुओं को डीएलएड प्रशिक्षण प्रदेशभर में कराया गया। इनमें से एक लाख 26 हजार 371 प्रशिक्षत अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है। अर्थात करीब 23 प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त कर ली है। यह आंकड़ा मार्च 2026 तक का है। यह जानकारी विधान सभा के तृतीय सत्र में सपा नेता अनिल प्रधान की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दी।

यह भी बताया गया कि सहायक अध्यापक के 48,883 पद ग्रामीण संवर्ग के और नगर क्षेत्र के 12075 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में 12,405 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 11,508 पद हैं जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 897 पद हैं।

चुनावी वर्ष में नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कवायद तेजी से चल रही है। सत्ताधारी दल रोजगार के पर्याप्त अवसर देने का दावा कर रहा है, जबकि विपक्ष बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के न विज्ञापित होने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच विधान सभा के तृतीय सत्र में सपा नेता अनिल प्रधान की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब भी ग्रामीण संवर्ग के 48,883 सहायक अध्यापकों की भर्ती के विज्ञापन का इंतजार बना हुआ है।

पीएनपी सचिव राजेंद्र प्रताप के अनुसार प्रदेश में कुल 3423 डीएलएड कालेज हैं। इनमें 67 डायट, 253 अल्पसंख्यक संस्थान और 3103 निजी क्षेत्र के कालेज हैं। कुल 2,39,500 सीटें हैं। मार्च 2026 के बाद पीएनपी ने दो परीक्षा परिणाम घोषित किए। मई 2026 में एक लाख 24 हजार 909 और सितंबर-अक्टूबर की परीक्षा में 19,669 नए डीएलएड प्रशिक्षु निकले।

शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक केंद्र से वापस लेगी सरकार, विधेयक में दूर की जाएंगी कानूनी अड़चनें व विसंगतियां

2026-10-28T07:03:03.776+05:30

शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक केंद्र से वापस लेगी सरकार, विधेयक में दूर की जाएंगी कानूनी अड़चनें व विसंगतियां

लखनऊ : शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का जल्द निस्तारण करने के लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 में बदलाव करेगी। विधानमंडल से पारित इस विधेयक को केंद्र सरकार से वापस लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी है।

विधेयक के कुछ प्रविधानों और संवैधानिक व्यवस्था के बीच तालमेल नहीं होने के कारण इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की गई है। यह विधेयक फिलहाल केंद्र सरकार के पास लंबित है। इसके माध्यम से अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों, माध्यमिक व संस्कृत शिक्षण संस्थानों, सहायताप्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों व बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का तेजी से निस्तारण करना है।

विधेयक को लेकर प्रमुख सवाल हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारों से भी जुड़ा था। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने और न्यायिक संस्थाओं की निगरानी का अधिकार है। विधेयक में अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों को लेकर भी केंद्रीय नियमों के अनुरूप व्यवस्था करने की जरूरत बताई गई थी। इसके अलावा अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ और खंडपीठ प्रयागराज में बनाने के प्रस्ताव पर दोनों शहरों के वकीलों ने विरोध जताया था।

मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अब सरकार विधेयक को केंद्र से वापस लेकर इसमें जरूरी संशोधन करेगी। इसके बाद इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा विवादों का प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

बेसिक-माध्यमिक के 1.70 लाख कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा के लिए कैबिनेट की मंजूरी, एडेड, वित्तविहीन, संस्कृत विद्यालयों व समग्र शिक्षा के कर्मचारियों को भी लाभ

2026-10-28T06:48:22.133+05:30

बेसिक-माध्यमिक के 1.70 लाख कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा के लिए कैबिनेट की मंजूरी, एडेड, वित्तविहीन, संस्कृत विद्यालयों व समग्र शिक्षा के कर्मचारियों को भी लाभ

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा योजना के 1.70 लाख से अधिक कर्मचारियों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके तहत वे पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे पहले शिक्षकों के लिए यह सुविधा शुरू की जा चुकी है।

योजना के तहत बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, वित्तविहीन विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और समग्र शिक्षा परियोजना में सेवारत कर्मचारी व उनके आश्रित सरकारी व संबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा का लाभ ले सकेंगे।

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के 122304 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाभ

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, वित्त विहीन विद्यालयों व समग्र शिक्षा परियोजना में कार्यरत 122304 शिक्षणेत्तर कर्मचारी इससे लाभांवित होंगे। इस पर प्रति कार्मिक 3000 रुपये सालाना प्रीमियम की दर से लगभग 36.69 करोड़ का वित्तीय भार सरकार वहन करेगी।

माध्यमिक के 48062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाभ

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालयों तथा वित्तविहीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 48062 शिक्षणेत्तर कर्मचारी योजना से लाभांवित होंगे। इसके लिए 3000 रुपये प्रति कार्मिक सालाना प्रीमियम की दर से सरकार 14.4186 करोड़ का वित्तीय व्यय वहन करेगी।

सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ इंपैनल्ड निजी अस्पतालों में सुविधा

योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ इंपैनल्ड निजी अस्पतालों में इनडोर उपचार कैशलेस होगा। योजना का क्रियान्वयन आयुष्मान भारत की अधिकृत दरों पर स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल और कैशलेस रूप में प्रबंधित किया जाएगा।

यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी, प्रदेश के 7526 इंटर कॉलेजों को बनाया गया है केंद्र, 245 स्कूल डिबार

2026-10-27T07:18:45.288+05:30

2027 की यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा से 245 स्कूल डिबार

प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से 245 स्कूलों को डिबार कर दिया है। इनमें से 36 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें 2026 की बोर्ड परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के कारण डिबार किया गया है, जबकि 209 स्कूल पूर्व के वर्षों में डिबार किए गए थे। इन 209 स्कूलों में कई आजीवन डिबार हैं। पिछले साल बोर्ड ने 254 स्कूलों को डिबार करते हुए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। डिबार करने के पीछे कई कारण हैं। मुख्य रूप से अनर्ह छात्रों के आवेदन पत्र और हाईस्कूल-इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों को शामिल करवाने के आरोप

फर्जी और अनर्ह छात्रों के आवेदन पत्रों को भी किया अग्रसारित

व्यक्तिगत परीक्षा के कूटरचित आवेदन पत्र अग्रसारित करने, गलत प्रश्नपत्र वितरित करने, बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर मिली अनियमितता और परीक्षा केन्द्र पर जानबूझकर छद्म (फर्जी) परीक्षार्थियों के सम्मिलित कराने के आरोप हैं। इसके अलावा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा विश्लेषण पर परीक्षा समिति ने कई स्कूलों को आजीवन डिबार किया है।

सैकड़ों स्कूलों को किया गया प्रतिबंधित

बोर्ड ने ऐसे सैकड़ों स्कूलों को प्रतिबंधित किया है जो हर साल केंद्र तो बनते हैं लेकिन अवस्थापना सुविधाओं या अन्य कारणों से जिले स्तर पर उन्हें काट दिया जाता है। इनमें बड़ी संख्या में राजकीय माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं। बोर्ड ने केंद्र निर्धारण से पहले ही इन्हें प्रतिबंधित कर दिया था।

यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी, प्रदेश के 7526 इंटर कॉलेजों को बनाया गया है केंद्र

862 राजकीय, 3276 सहायता प्राप्त माध्यमिक और 3388 वित्त विहीन स्कूल बने केंद्र

यूपी बोर्ड : परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी

प्रदेश के 7526 इंटर कॉलेजों को बनाया गया है केंद्र

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से सोमवार देर शाम सूची भी जारी कर दी गई।

जारी सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 7,526 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। सबसे ज्यादा स्ववित्तपोषित कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिनकी संख्या 3,388 है। इसी तरह 862 राजकीय कॉलेज व 3,276 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के नाम भी परीक्षा केंद्रों की सूची में शामिल हैं। जनपद के सभी केंद्रों की सूची upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र

निर्धारण समिति के परीक्षण व अनुमोदन के बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी।

सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि ऑनलाइन स्तर से चयनित परीक्षा केंद्रों के संबंध में यदि कोई आपत्ति या शिकायत हो तो विद्यालय के छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य व प्रबंधक कारण व साक्ष्य के साथ ऑनलाइन प्रत्यावेदन परिषद के पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके लिए 28 अक्तूबर तक का समय तय किया गया है।

इसके बाद सभी जिला विद्यालय निरीक्षक शिकायतों व सुझावों का परीक्षण कर उनका निस्तारण करते हुए जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदन के बाद छह नवंबर तक परिषद के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

प्रयागराज में सबसे ज्यादा तो महोबा में सबसे कम परीक्षा केंद्र

पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र प्रयागराज में तो सबसे कम केंद्र महोबा जनपद में बनाए गए हैं। प्रयागराज में 269 केंद्र तो महोबा में महज 29 केंद्र बनाए गए हैं। गोरखपुर में 175, आगरा में 161, बदायूं, शाहजहांपुर व अलीगढ़ में 127-127 केंद्र बनाए गए हैं। बुलंदशहर में 111, मुरादाबाद में 105, बिजनौर में 111, बरेली में 130, मथुरा में 126, लखनऊ में 127, कानपुर नगर में 116, जौनपुर में 181 और वाराणसी में 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह अन्य सभी जनपदों में प्रस्तावित केंद्रों की सूची बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अभिलेखों में नियुक्ति का अनुमोदन आदेश नहीं मिलना धोखाधड़ी नहीं - हाईकोर्ट, मऊ के सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों का मामला

2026-10-27T06:53:35.916+05:30

अभिलेखों में नियुक्ति का अनुमोदन आदेश नहीं मिलना धोखाधड़ी नहीं - हाईकोर्ट, मऊ के सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों का मामला

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय अभिलेखों में नियुक्ति का अनुमोदन आदेश नहीं मिलना धोखाधड़ी का सबूत नहीं है। इस आधार पर नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी ने हेराफेरी से नौकरी हासिल की है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने मऊ के 15 सहायक अध्यापकों के याचिकाओं पर की।

कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोप पर सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि याची शिक्षकों ने क्या गलत तथ्य पेश किया और कौन से दस्तावेज जाली है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मामला वर्ष 2010 से 2016 के बीच समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त निजी प्रबंधन वाले बेसिक विद्यालयों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। मामले में वर्ष 2018 में जांच के बाद गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इस आधार पर राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2019 को चार शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन रद्द कर दिया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न पत्रों में बताया कि नियुक्तियों के अनुमोदन संबंधी आदेश कार्यालय के रिकॉर्ड में नहीं मिल रहे हैं। इस आधार पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका वेतन भुगतान भी रोक दिया गया।

शिक्षकों ने दलील दी कि पहले उनकी नियुक्तियों की जांच हो चुकी थी। संबंधित अधिकारियों ने अनुमोदन आदेश जारी होने की पुष्टि भी की। इसके बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

विधानसभा में सवाल उठना दोष का प्रमाण नहीं: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में किसी नियुक्ति को लेकर सवाल उठने से जांच शुरू करने का आधार मिल सकता है लेकिन आरोप कर्मचारियों के दोषी होने का प्रमाण नहीं हैं। यदि कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो पहले यह जांचना चाहिए कि वह कहां गया और उसकी सकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी। रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के लिए सीधे कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

वेतन के दावे पर दोबारा निर्णय लेने का आदेश: कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षकों के वेतन संबंधी दावों पर दोबारा विचार किया जाए। जिस अवधि में शिक्षकों ने वास्तव में काम किया उस अवधि के वेतन के दावे पर रद्द की गई रिपोर्टों के निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लिया जाए।

तमिलनाडु : स्कूलों को मान्यता और मंजूरी देने में 100 करोड़ की घूस, पूर्व स्कूल शिक्षामंत्री गिरफ्तार

2026-10-27T06:06:45.988+05:30

तमिलनाडु : स्कूलों को मान्यता और मंजूरी देने में 100 करोड़ की घूस, पूर्व स्कूल शिक्षामंत्री गिरफ्तार

चेन्नई। तमिलनाडु के डीएमके नेता एवं पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री ए महेश पोय्यामोझी को निजी स्कूलों को मान्यता और जरूरी सरकारी मंजूरी देने के नाम पर 100 करोड़ रुपये वसूली के किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होते ही ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

तमिलनाडु सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे वित्तीय आतंकवाद करार दिया। महेश 2021-26 के बीच डीएमके सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री थे। सीसीबी और ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया है।

डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में 9798 अभ्यर्थी फेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर जारी किया गया द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम

2026-10-26T07:04:55.770+05:30

डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में 9798 अभ्यर्थी फेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर जारी किया गया द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम

25 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा अक्तूबर-2026 के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें प्रदेश से 41,671 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 40,640 की उपस्थिति रही।

इसमें 30,690 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनका पास प्रतिशत 75.52 रहा। 1031 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 152 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण रहा जबकि 9798 अभ्यर्थी इस परीक्षा में फेल हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परिणाम घोषित किया गया है।

द्वितीय सेमेस्टर में 17,437 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 16925 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। द्वितीय सेमेस्टर में 12789 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसका पास प्रतिशत 75.56 रहा। चतुर्थ सेमेस्टर में 24234 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 23715 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। चतुर्थ सेमेस्टर में 17901 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसका पास प्रतिशत 75.48 रहा।

द्वितीय सेमेस्टर के आंकड़े

डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में दो अभ्यर्थी पंजीकृत थे जो अनुपस्थित रहे। 2021 बैच में 293 में से 115 अभ्यर्थी (45.10 फीसदी) पास हुए। 2022 बैच में 1178 में से 789 अभ्यर्थी (78.59 फीसदी) उत्तीर्ण हुए। 2023 बैच में 15964 में से 11885 अभ्यर्थी (75.87 फीसदी) सफल रहे।

चतुर्थ सेमेस्टर का विवरण

डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में 138 में से 90 अभ्यर्थी (76.27 फीसदी) उत्तीर्ण हुए। 2021 बैच में 1016 में से 585 अभ्यर्थी (58.91 फीसदी) पास हुए। 2022 बैच में 4587 में से 3268 अभ्यर्थी (76.66 फीसदी) सफल रहे। 2023 बैच में 18493 में से 13958 अभ्यर्थी (76.10 फीसदी) उत्तीर्ण हुए। परीक्षार्थी अपना परिणाम वेबसाइट btcexam.in और updeledinfo.in पर देख सकते हैं।

तृतीय सेमेस्टर में 8644 अनुत्तीर्ण, डीएलएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित

16 अक्टूबर 2026

प्रयागराज । सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें सत्र 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 के साथ सितंबर 2026 के नतीजे शामिल हैं। डीएलएड 2023 बैच के तृतीय सेमेस्टर में 8644 प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं जबकि 36181 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 1541 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम अधूरे हैं। 370 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। उत्तीर्ण घोषित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 25996 है।

डीएलएड 2023 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 11830 प्रशिक्षुओं में से 296 अनुपस्थित रहे और 154 का परिणाम अपूर्ण है। 2517 फेल हो गए जबकि 9151 ने परीक्षा पास कर ली है। डीएलएड 2022 तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 4200 प्रशिक्षुओं में से 312 अनुपस्थित, 32 का परिणाम अपूर्ण, 983 अनुत्तीर्ण और 3183 उत्तीर्ण हैं। डीएलएड 2021 तृतीय सेमेस्टर में 1302 प्रशिक्षुओं में से 38 अनुपस्थित रहे 113 का परिणाम अपूर्ण है।

अब 9वीं-12वीं तक के छात्र पढ़ेंगे AI, एनसीईआरटी ने तैयार किया नया मॉड्यूल

2026-10-25T08:12:48.593+05:30

अब 9वीं-12वीं तक के छात्र पढ़ेंगे AI, एनसीईआरटी ने तैयार किया नया मॉड्यूल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने डिजिटल क्रांति के दौर में स्कूली बच्चों को तैयार करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एनसीईआरटी ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल (सीटी) थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का आसान मॉड्यूल तैयार किया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 109 पेज के पांच भागों में तैयार मॉड्यूल की खासियत यह है कि इसकी पढ़ाई के लिए छात्रों को पहले से कोडिंग या तकनीकी विषय की जानकारी होना जरूरी नहीं है।

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने बताया, एआई के बारे में छात्रों को जानना बेहद जरूरी है। इसी मकसद से इस मॉड्यूल को शामिल किया जा रहा है। इसमें एआई सिर्फ तकनीकी विषय या कोडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को अपने आसपास की घटनाओं को देखने, पैटर्न पहचानने, सवाल पूछने, गलतियों की जांच करने और अपने विवेक से निर्णय लेना सिखाने की भी कोशिश की गई है।

सबसे पहले छात्रों को बताया जाएगा कि एआई हमारे जीवन में आ चुका है, इसमें मशीन कैसे उदाहरण के साथ समझाती हैं, एआई से कैसे निजी जिंदगी में खतरा है, अपनी निजी जानकारियों, जिम्मेदारी और अधिकार, आम जिंदगी में एआई टूल से काम करना आदि के बारे में उदाहरण सहित बताया गया है।

बताएंगे... एआई पर भरोसा कब करें:

नए मॉड्यूल का मकसद छात्रों को केवल एआई टूल का इस्तेमाल करना सिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं। यह भी सिखाया जाएगा कि एआई जवाबों पर कब भरोसा करना चाहिए और इनका सुरक्षित व जिम्मेदार इस्तेमाल कैसे किया जाए।

बढ़ेगी सीखने की क्षमता:

एआई कोर्स के छात्रों को सिखाया जाएगा कि रोजमर्रा के जीवन की बड़ी समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से कैसे हल किया जाता है। इससे बच्चों के दिमाग के विकास के साथ-साथ उनके सोचने-समझने व कुछ नया करने की क्षमता को बल मिलेगा।

जहां डिजिटल पहुंच नहीं, वहां के छात्रों को भी मिलेगा फायदा:

इस मॉड्यूल को इस तरह तैयार किया गया है कि चाहे हाई-टेक प्राइवेट स्कूल हो या दूरदराज का ग्रामीण सरकारी स्कूल जहां कंप्यूटर और डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं हैं, दोनों स्थानों के बच्चों को इसका लाभमिल सके। इसका उद्देश्य रटने के बजाय खेल-खेल में सीखने पर है। इसमें बच्चे आपस में परिचर्चा, मजेदार प्रयोगों, एक्टिविटी और खुद सोच-विचार करके एआई के मूल नियमों को आसानी से समझ सकेंगे।

प्रवेश के समय सही जन्मतिथि दर्ज करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे - हाईकोर्ट

2026-10-25T08:03:25.486+05:30

आयु प्रमाणपत्रों में विसंगतियों के कारण पॉक्सो एक्ट के जाल में फंस रही युवा पीढ़ी - हाईकोर्ट

प्रवेश के समय सही जन्मतिथि दर्ज करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे - हाईकोर्ट

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हुए पेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्कूलों में छात्रों की जन्मतिथि दर्ज करने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि आयु प्रमाणपत्रों में विसंगतियों के कारण युवा पीढ़ी पॉक्सो एक्ट के जाल में फंस रही है। लिहाजा, स्कूलों में प्रवेश के समय सही जन्मतिथि दर्ज करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे।

सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को प्रस्तावित गाइडलाइन की जानकारी दी।

प्रवेश के समय चार दस्तावेजों में से एक होगा जरूरी

अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि 17 सितंबर व 21 अक्तूबर को हुई बैठकों में स्कूलों में बच्चों की जन्मतिथि दर्ज करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए गाइडलाइन का प्रारूप तैयार किया गया। इसमें जन्म व मृत्यु पंजीकरण से संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने पर उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-9 के अनुसार निर्धारित चार दस्तावेजों में से किसी एक को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है।

इनमें अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ के अभिलेख, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजीयन व माता-पिता या अभिभावक की ओर से शपथपत्र के माध्यम से उम्र की घोषणा शामिल है। स्कूल में प्रवेश के समय छात्र की जन्मतिथि के साथ यह भी दर्ज किया जाएगा कि चार निर्धारित विकल्पों में से कौन-सा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। संबंधित कॉलम के सामने कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। यह व्यवस्था कक्षा एक के साथ अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

सीएम बालिका विद्यालय में होंगी अत्याधुनिक लैब व खेल सुविधाएं, शहर की तरह पिछड़े क्षेत्रों में भी बेटियों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था

2026-10-25T07:25:26.402+05:30

सीएम बालिका विद्यालय में होंगी अत्याधुनिक लैब व खेल सुविधाएं, शहर की तरह पिछड़े क्षेत्रों में भी बेटियों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था

128 विद्यालयों का होना है निर्माण, 210 छात्राओं की क्षमता होगी प्रत्येक की

लखनऊ। प्रदेश सरकार शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में 128 सीएम आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण कराएगी। इन विद्यालयों में कक्षा छह से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। हर विद्यालय का निर्माण 24.23 करोड़ से होगा। खास यह कि इन विद्यालयों में आवासीय सुविधा के साथ ही कई अत्याधुनिक लैब, खेलकूद आदि की पूरी सुविधाएं भी मिलेंगी।

हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 31 विद्यालयों के लिए 751 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अब इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें प्रत्येक विद्यालय 210 छात्राओं की क्षमता का होगा। यहां

विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, लर्निंग बाई डुइंग लैब, एक्टिविटी हॉल, मीटिंग, प्राचार्य व स्टाफ कक्ष आदि की सुविधा मिलेगी।

अकादमिक ब्लॉक के साथ ही छात्रावास की भी सुविधा होगी। इसमें छात्राओं के लिए कमरे, विजिटर रूम, चिकित्सा कक्ष, वार्डेन कक्ष, गार्ड रूम, कॉमन रूम आदि की व्यवस्था होगी। खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खो-खो ग्राउंड, इंडोर गेम हॉल और भोजन के लिए अत्याधुनिक किचन व डायनिंग हॉल होगा।

ग्रामीण इलाकों की बेटियों को मिलेगी मुफ्त आवासीय शिक्षा, पिछड़े ब्लॉकों में बनाए जाएंगे 128 सीएम आवासीय बालिका विद्यालय

पहले चरण में 31 विद्यालयों के लिए 751 करोड़ का बजट जारी

लखनऊ। प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में 128 आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सीएम आवासीय बालिका विद्यालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। हर विद्यालय का निर्माण 24.23 करोड़ की लागत से होगा। पहले चरण में 31 के भवनों के निर्माण के लिए 751 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालयों में गरीब परिवार की बेटियों को निशुल्क आवसीय शिक्षा दी जाएगी। जिन 31 ब्लॉकों में विद्यालय बनाने के लिए बजट जारी किया गया है उसमें आगरा के एत्मादपुर, औरैया का अजीतमल, बागपत का बिनोली व खेकरा, फतेहपुर का देवमई व खजुहा, गोरखपुर के भरोहिया, हाथरस का हाथरस शामिल है।

कानपुर देहात का अकबरपुर, मालसा, राजपुर, रसूलाबाद, कानपुर नगर का भीतरगांव, घाटमपुर, कल्याणपुर, पतरा, सरसौल, शिवराजपुर व बिल्हौर, मैनपुरी का जागीर, कुरावली व मैनपुरी, संतकबीर नगर का पौली, उन्नाव का बीघापुर, सिकंदरपुर कर्ण और वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक में यह विद्यालय बनेगा।

यहां छात्राओं को कक्षा छह से प्रवेश होगा और कक्षा 12 तक पढ़ाई होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लालमणि यादव ने राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को जारी बजट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य विकासखंडों में मानक के अनुसार भूमि प्राप्त कर शासन को जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराएं।

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने आरटीआई के जवाब में दी अहम जानकारी, रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु और बर्तन धुलाई से जुड़े शासनादेश प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं

2026-10-25T07:17:13.324+05:30

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने आरटीआई के जवाब में दी अहम जानकारी, रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु और बर्तन धुलाई से जुड़े शासनादेश प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं

लखनऊ। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में रसोइयों की नियुक्ति एवं कार्य संबंधी शासनादेश सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी संजय कुमार शुक्ला की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि रसोइयों की नियुक्ति एवं कार्य संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या 435(1)/79-6-10, दिनांक 24 अप्रैल 2010 के अनुसार हैं, जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

पत्र के अनुसार, रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित कोई शासनादेश प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के बर्तन (थाली/गिलास) धोने के संबंध में भी प्राधिकरण स्तर पर कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पल्स पोलियो दिवस पर मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने के संबंध में भी प्राधिकरण स्तर पर कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है। पत्र में प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में उप निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का पदनाम और पता भी दिया गया है।

44 हजार छात्रों को स्कूल में ही मिलेगा हुनरमंद बनने का मौका, प्रोजेक्ट प्रवीण में 388 नए एडेड स्कूल शामिल, कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 300 घंटे का प्रशिक्षण

2026-10-23T08:11:22.785+05:30

44 हजार छात्रों को स्कूल में ही मिलेगा हुनरमंद बनने का मौका, प्रोजेक्ट प्रवीण में 388 नए एडेड स्कूल शामिल, कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 300 घंटे का प्रशिक्षण

लखनऊ। प्रदेश के 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल में ही कौशल विकास का अवसर मिलेगा। नए सत्र 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 388 नए अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है।

इनमें कक्षा नौ से 12वीं तक के 44,048 विद्यार्थियों को आईटी, हेल्थकेयर, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में 300 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राजकीय विद्यालयों में योजना के विस्तार के बाद अब एडेड स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कौशल विकास मिशन ने 388 प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य आवंटित कर दिया है।

हर बैच में अधिकतम 35 छात्र होंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुबंध प्रक्रिया पूरी कर सात नवंबर तक प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय मानकों पर मिलेगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में कंप्यूटर, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं, डेयरी, मशरूम उत्पादन, सोलर पंप तकनीक, सिलाई बुनाई, मशीन संचालन, ड्राइविंग, सैलून सेवाओं और ब्यूटी कंसल्टेंसी जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। इसके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हस्तशिल्प के क्षेत्र भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण एनसीवीटी और एनएसक्यूएफ के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं को बैच शुरू होने के सात दिन के भीतर पाठ्य सामग्री बांटकर उसकी फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सेक्टर स्किल काउंसिल के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण और मूल्यांकन होगा।

सफल विद्यार्थियों को केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में भी वे नौकरी या स्वरोजगार के अवसर तलाश सकेंगे।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) के पद की अर्हता संशोधन के सम्बन्ध में

2026-10-23T08:02:09.000+05:30

प्रदेश के मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) के पद की अर्हता संशोधन के सम्बन्ध में

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उद्गम पोर्टल पर शिक्षक अपलोड कर सकेंगे नवाचार, SCERT ने जारी की पंजीकरण और सामग्री अपलोड करने की प्रक्रिया

2026-10-23T06:57:43.774+05:30

उद्गम पोर्टल पर शिक्षक अपलोड कर सकेंगे नवाचार, SCERT ने जारी की पंजीकरण और सामग्री अपलोड करने की प्रक्रिया

प्रयागराज। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तर प्रदेश ने शिक्षकों के लिए एक नई प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अपने शैक्षिक नवाचारों को उद्गम पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। यह पहल शिक्षकों को अपनी रचनात्मकता साझा करने का अवसर देगी। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए शिक्षकों को वेबसाइट खोलनी होगी।

उन्हें रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करके 'साइनअप एस ए टीचर' का चयन करना होगा। फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होगी। पासवर्ड बनाने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। पंजीकरण पूरा होने पर शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में प्रवेश कर सकेंगे। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड में 'अपलोड कंटेंट' विकल्प मिलेगा। यहां शिक्षक अपने नवाचारों को अपलोड कर सकते हैं। शिक्षक तीन से पांच मिनट का वीडियो एमपी-चार प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं। चित्रों को जेपीजी या पीएनजी प्रारूप में अधिकतम पांच एमबी आकार में अपलोड किया जा सकेगा।

एससीईआरटी ने शिक्षकों को सही जानकारी भरने की सलाह दी है। साथ ही, एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीकरण करने और केवल शैक्षिक नवाचार से संबंधित सामग्री अपलोड करने को कहा है।

बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में नियमों का रोड़ा, सात नवंबर तक सूची जारी करने का है निर्देश, वरिष्ठता सूची को लेकर विवाद होना भी तय, असंतुष्ट शिक्षक ले सकते हैं न्यायालय की शरण

2026-10-22T06:36:12.357+05:30

बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में नियमों का रोड़ा, सात नवंबर तक सूची जारी करने का है निर्देश, वरिष्ठता सूची को लेकर विवाद होना भी तय, असंतुष्ट शिक्षक ले सकते हैं न्यायालय की शरण

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 70,000 शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया करीब दस साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो गई है। सात नवंबर तक सूची जारी करने का निर्देश है। 23 अक्टूबर तक सभी जिलों में वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देशित किया है, लेकन इसमें नियमों का रोड़ा आने वाला है। वरिष्ठता सूची को लेकर विवाद होना भी तय है। वजह है, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के भाग आठ क (इसके अनुसार, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सरकारी सेवक आरक्षण या रोस्टर प्रणाली के आधार पर अपने सामान्य वर्ग के वरिष्ठ साथी से पहले पदोन्नत हो जाता है, तो उसे उस पद पर पारिमाणिक ज्येष्ठता प्राप्त होगी।) को विलोपित किए जाने वाला मई 2012 का आदेश। विभाग के शिक्षकों के अनुसार इस संशोधन वाले आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

पदोन्नति में जिन बिंदुओं को लेकर असमंजस हैं, उनमें प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और जूनियर के सहायकों की वरिष्ठता सूची बनाने में नियमों के अनुपालन को लेकर है। 1981 की नियमावली के अनुसार संवर्ग में मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। यहां प्राथमिक के प्रधानाध्यापक व जूनियर के सहायक का संवर्ग अलग है या वहीं, अर्थात उनकी विभाग में प्रथम नियुक्ति को मौलिक नियुक्ति माना जाय या जूनियर सहायक और प्राथमिक हेड को अलग संवर्ग मानकर पदोन्नति तिथि को आधार माना जाए। यदि प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार माना जाए तो पदोन्नति छोड़कर वर्षों बाद जूनियर में पदोन्नति से आने वाले या प्राथमिक का हेड बनने वाले अपने से पहले से जूनियर के कार्यरत या प्राथमिक के हेड पर कार्यरत से वरिष्ठ होंगे या कनिष्ठ, इसका विवाद है। आरक्षण से पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को लेकर भी विवाद है।

प्रदेश के 900 माध्यमिक स्कूलों में बनेगी अटल टिंकरिंग लैब

2026-10-21T06:17:17.881+05:30

प्रदेश के 900 माध्यमिक स्कूलों में बनेगी अटल टिंकरिंग लैब

21 अक्टूबर 2026

लखनऊ । प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश के 2490 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 900 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तकनीकों को समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें नई तकनीकों के व्यावहारिक ज्ञान से परिचित कराना है।

योजना के पहले चरण में प्रदेश के 385 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। इसके लिए विद्यालयों का चयन किया गया है। पहले चरण में प्रयोगशालाएं बनने से विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों को केवल किताबों के माध्यम से पढ़ने के बजाय प्रयोग करके सीखने का मौका मिलेगा। इससे उनकी रचनात्मक क्षमता, समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने की योग्यता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

दिसंबर तक सभी राजकीय माध्यमिक स्कूलों में बनेंगी अटल टिंकरिंग लैब

11 अक्टूबर 2026

लखनऊः सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी भी रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसी आधुनिक तकनीकों को केवल किताबों में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि प्रयोग करके सीखेंगे। 515 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दिसंबर तक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य है।

इन प्रयोगशालाओं के जरिये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ उन्हें नए विचारों को माडल के रूप में तैयार करने और तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजने का अवसर मिलेगा। 2490 राजकीय विद्यालयों में से 900 विद्यालय लैब की स्थापना के लिए चिह्नित किए गए हैं।

पहले चरण में 385 विद्यालयों में प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थी थ्रीडी प्रिंटर, रोबोटिक्स किट, सेंसर, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण और कंप्यूटर की मदद से अलग-अलग प्रयोग कर सकेंगे।

किसानों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ी अब मिलेंगे सालाना 60 हजार रुपये, पहले चयनित विद्यार्थियों को मिलते थे 36 हजार रुपये

2026-10-19T07:29:33.000+05:30

किसानों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ी अब मिलेंगे सालाना 60 हजार रुपये, पहले चयनित विद्यार्थियों को मिलते थे 36 हजार रुपये

लखनऊ। प्रदेश में किसान और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अब दोगुनी छात्रवृत्ति मिलेगी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत मासिक राशि तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है। इससे चयनित विद्यार्थियों को सालाना 36 हजार के बजाय 60 हजार रुपये मिलेंगे।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि संस्थानों में छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45 से बढ़ाकर 90 और 61 कृषि महाविद्यालयों में 15 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इस तरह कुल छात्रवृत्ति सीटें 1410 से बढ़कर 2820 हो गई हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को सालाना 24 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। योजना में कृषि, उद्यान, वानिकी, पशुपालन और संबंधित विषयों के पात्र विद्यार्थी शामिल हैं।

स्नातक स्तर पर यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट में कम से कम 70 प्रतिशत और अन्य बोर्ड से 85 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। स्नातकोत्तर के लिए स्नातक में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा।

मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, छात्रवृत्ति की संख्या और राशि बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।

फर्जी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट फिर सख्त, सभी बेसिक शिक्षक जमा करें अपने दस्तावेज, नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की होगी जांच, एक सप्ताह में करना होगा जमा

2026-10-18T08:12:03.000+05:30

परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी पाने वालों की पहचान के लिए 2018 से कई बार शुरू हुई जांच, एफआइआर में देरी से कार्रवाई प्रभावित

🔴 इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, देखें क्लिक करके आदेश

लखनऊ: परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी पाने वालों की पहचान के लिए अब प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्र जमा करने का आदेश दिया है। हालांकि, इससे पहले भी कई बार जांच शुरू हुई, लेकिन विभागीय स्तर पर देरी और कार्रवाई में ढिलाई के कारण कई मामले लंबे समय तक लटके रहे। कुछ आरोपित शिक्षक अदालत से स्थगन आदेश (स्टे) लेकर कार्रवाई रुकवाने में भी सफल रहे।

फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए वर्ष 2018 में वर्ष 2011 से हुई भर्तियों के दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की गई थी। हर जिले में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गईं, जिनमें पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। एसटीएफ से मिले इनपुट के आधार पर 10 हजार से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज संदेह के घेरे में आए, लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष 2020 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग से कई जिलों में नौकरी पाने का मामला सामने आया। इसके बाद जांच तेज हुई।

जून 2022 में एसटीएफ ने 35 से अधिक जिलों में कार्यरत 228 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों की सूची विभाग को सौंपी थी। हरदोई और कुशीनगर समेत कुछ जिलों में वेतन वसूली के नोटिस भी जारी किए गए। जांच में देरी की एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों और विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन समय पर नहीं हो पाना रही। बिहार, मध्य प्रदेश और आगरा के विश्वविद्यालयों से डिग्रियों की पुष्टि में वर्षों लगने की शिकायतें सामने आईं।

🔴 फर्जी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट फिर सख्त, सभी बेसिक शिक्षक जमा करें अपने दस्तावेज

🔴 नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की होगी जांच, एक सप्ताह में करना होगा जमा

🔴 कहा- समस्या केवल हाल की नियुक्तियों तक सीमित नहीं, बत्कि पिछले दो दशकों से

🔴 एसटीएफ जांच में बड़ी संख्या में फर्जी नियुक्तियों की बात आ चुकी है सामने

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने कुसुमलता की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अनुपालन रिपोर्ट और आगे विचार के लिए चार नवंबर 2026 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि समस्या केवल हाल की नियुक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि पिछले दो दशकों से है। नियुक्ति प्राधिकारी को धोखा देकर नौकरी पाने वाले से बच्चों का भरोसा निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से मिले तथ्य पर कोर्ट को बताया गया कि याची ने गोरखपुर के कोदीपुर स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय बैरीपार में तैनात सहायक अध्यापिका कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षणिक दस्तावेज का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की। याची 12 और 13 अक्टूबर को एसटीएफ के सामने पेश नहीं हुई और सत्यापन के लिए दस्तावेज भी नहीं दिए। पिछली सुनवाई में उनके अधिवक्ता ने बताया था कि आपरेशन के कारण बेड रेस्ट पर हैं। एसटीएफ जांच में बड़ी संख्या में फर्जी नियुक्तियों की बात सामने आई है। कई मामलों में एक ही शैक्षणिक दस्तावेज पर 10 अथवा उससे अधिक लोग नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने समन्वय पीठ के 22 जनवरी 2026 के गरिमा सिंह बनाम राज्य मामले में दिए आदेश का भी उल्लेख किया। उसमें प्रमुख सचिव को फर्जी नियुक्तियां निरस्त करने, वेतन वसूलने और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर विभागीय तथा दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। छह माह की समय-सीमा तय की गई थी।

आदेश के अनुसार सभी शिक्षक एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेज बीएसए को देंगे। साथ में नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र देकर बताएंगे कि उनका कोई निकट संबंधी बीएसए या उससे ऊपर के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त है अथवा नहीं। निकट संबंधियों में पति-पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू, सास, ससुर, साला, जीजा और चचेरे भाई-बहन आदि शामिल हैं। ऐसा कोई संबंधी न होने पर भी इसका वचनपत्र देना होगा।

बीएसए प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी करेंगे। दस्तावेज मिलने के बाद शिक्षकों के नाम, नियुक्ति तिथि, शैक्षणिक योग्यता, उस समय की न्यूनतम अपेक्षित योग्यता और गजट के अनुसार मेरिट की एक्सेल शीट बनाकर दस्तावेज सहित एसटीएफ की संबंधित रेंज को भेजी जाएगी। बीएसए की कार्रवाई पर शिक्षा निदेशक और सत्यापन की निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक (एसटीएफ) करेंगे। लापरवाही करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। संबंधित अधिकारी प्रशासनिक कठिनाई या संसाधनों की कमी अगली सुनवाई से पहले कोर्ट के संज्ञान में ला सकते हैं।

छात्र संख्या घटने के कारण विद्यालय बंद हुए हैं। मुफ्त किताबें, मिड-डे मील और यूनिफार्म जैसी सुविधाओं के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, इसका एक प्रमुख कारण शिक्षकों की गुणवत्ता हो सकती है। - इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट ऑर्डर 👇

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 11906 of 2026

Kusumlata

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)

Raja Sahani, Richesh Mishra

Counsel for Respondent(s)

Arun Kumar Tripathi, C.S.C.

Court No. - 6

HON'BLE VINOD DIWAKAR, J.

1. In compliance with the order dated 08.10.2026, instructions have been furnished by the office of the Additional Superintendent of Police, Special Task Force, Lucknow, from which it is revealed that the petitioner has obtained employment fraudulently, by using the educational documents of one Kusumlata Srivastava, who is serving as an Assistant Teacher in Composite Primary School, Baraipar, Kodipur, District Gorakhpur.

2. It is further revealed that the petitioner did not appear before the Special Task Force either on 12.10.2026 or on 13.10.2026, and has avoided submitting her educational qualifications for verification.

3. On the last date of hearing, that is, yesterday, learned counsel for the petitioner submitted that the petitioner could not submit her documents as she had recently undergone surgery and was on bed rest. When the matter was taken up today, none appeared for the petitioner.

4. In the course of the arguments, it was brought to the notice of the Court, and it has also surfaced in the investigation conducted by the Special Task Force, that a large number of teachers in the State have obtained employment on the basis of forged documents, or by using the documents of another person. The gravity of the matter may be judged from the fact that, in several instances, ten or more persons have obtained employment against a single set of educational documents.

5. Having regard to the seriousness of the matter, a coordinate Bench of this Court, by order dated 22.01.2026 in Writ-A No. 19634 of 2025, Garima Singh v. State of U.P. and two others, directed as follows: "The Principal Secretary shall ensure that appropriate action, strictly in accordance with law, is taken against all such teachers who have obtained appointment by playing fraud upon the authorities, including cancellation of appointments and recovery of salary, wherever permissible. Simultaneously, stringent disciplinary and penal action shall also be initiated against those officials who are found to have colluded with, abetted, or deliberately ignored such fraudulent appointments. The entire exercise shall be completed expeditiously, preferably within a period of six months from the date of receipt of a certified copy of this order."

6. A copy of that order was directed to be communicated to the Principal Secretary, Department of Basic Education, Government of Uttar Pradesh, Lucknow for reporting compliance.

7. It is a matter of common knowledge that a large number of primary schools have been closed down, principally on account of a shortfall in the number of students. That shortfall is not attributable to a want of resources, but to the deteriorating quality of the education imparted and to the inadequate performance of the teachers. Nor is it attributable to appointments made in recent years alone; it is traceable to the practice, prevailing over the last two decades, of appointments secured by fraudulent means.

8. Where the Government is infusing substantial resources - free textbooks, the mid-day meal, uniforms and other provisions - and the condition of the primary schools has still not improved, one of the principal reasons may well be the quality of the teachers, and the fact that teachers in government service are not discharging their duties with the seriousness and sincerity expected of them.

9. A teacher should always bear in mind that subject knowledge at the level taught is not the only quality of a good teacher. Equally necessary are pedagogic ability, which is distinct from knowledge; regularity of attendance and attention in class; patience and a temperament suited to young children; fairness, so that no child is neglected on account of caste, poverty, capacity, or financial and social background; and a sense of the trust reposed - that for a first-generation learner, the teacher is the only route out.

10. A difficult decision requires to be taken in this regard. The future of the next generation depends upon the quality of the education imparted to it. An effective and disciplined teacher is the need of the hour, failing which we may not be able to justify the role assigned to us.

11. A teacher who has secured appointment by fraudulent means cannot be expected to possess the aforesaid qualities. One who begins by deceiving the authority that appointed him can scarcely be relied upon to uphold the trust of the children placed under his charge.

12. In view of the foregoing, the following directions are issued:

(i) All teachers of Classes I to VIII shall furnish legible copies of their appointment letters and educational documents, including those relating to High School, Intermediate, Graduation, B.Ed./B.T.C. (D.El.Ed., B.El.Ed., etc.), TET/CTET, and any other qualification required for appointment as a teacher at the relevant point of time. The documents shall be submitted to the Basic Shiksha Adhikari concerned within one week of receipt of the notification issued from the office of the Basic Shiksha Adhikari.

(ii) All teachers shall also file notarised affidavits furnishing particulars of their immediate relatives, whether serving or retired, who have held office in the Education Department of Uttar Pradesh at the level of Basic Shiksha Adhikari and above. For this purpose, "immediate relatives" means husband, wife, father, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, mother-in-lThe brother-in-law, sister-in-law, father-in-law, and first-degree cousins. The list is illustrative and not exhaustive. Where a teacher has no such relative in the Department, the affidavit shall be filed furnishing an undertaking to that effect.

13. All Basic Shiksha Adhikaris are directed to issue orders forthwith to the Headmasters and In-charge Headmasters of the schools within their territorial jurisdiction, requiring them in turn to direct the teachers of their respective schools to submit the documents aforesaid.

14. Immediately upon receipt of the documents, the office of the Basic Shiksha Adhikari shall compile, in an Excel sheet, the names of the teachers, the dates of their appointment, their academic qualifications, the minimum qualification required for appointment at the relevant time, the merit scored by each individual as per the Gazette notification, and such other relevant particulars, and shall forward the same, together with the documents, to the Range Office of the Special Task Force concerned.

15. There are 18 Range Offices and 7 Commissionerates of the Special Task Force in Uttar Pradesh. The head of the Range may evolve a mechanism for verification of the documents, if necessary with the assistance of the Superintendent of Police, the Senior Superintendent of Police or the Commissioner of Police, as the case may be. Where any request is received from the office of the Special Task Force, the officer concerned shall extend prompt cooperation and provide the resources required to carry out the terms of this order.

16. The Education Department shall extend cooperation in furnishing to the Special Task Force such information as may be necessary to carry out the terms of this order, and as may otherwise be required.

17. The entire exercise shall be completed expeditiously. The Director of Education shall supervise the exercise undertaken by the Basic Shiksha Adhikaris, and may nominate an officer for day-to-day supervision. Likewise, the Additional Director General of Police, Special Task Force, shall supervise the verification and investigation, and may nominate an officer for day-to-day supervision.

18. Any laxity or dereliction of duty on the part of any of the officers named hereinabove shall be viewed seriously, and the officer concerned may be held personally accountable.

19. Put up this case as fresh on 04.11.2026 for reporting compliance and for further consideration. If any of the officers named hereinabove faces administrative difficulty or a want of resources, he may move an appropriate application, or bring the matter to the notice of the Court even before the next date of hearing.

(Vinod Diwakar,J.)

October 16, 2026

Anil K. Sharma

दो बार होगी एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया

2026-10-17T06:46:25.810+05:30

दो बार होगी एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया

लखनऊ। यूपी में एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी। जनवरी व जुलाई में पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा।

जल्द चयन व प्रोन्नत वेतनमान को लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। जिससे करीब छह हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चयन व प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई। जिसमें जिलों में शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान के मामले निस्तारित किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए।

नवोदय: कक्षा 9 और 11 में लेटरल एंट्री के जरिए आवेदन की अंतिम तिथि फिर बढ़ी, अब अभ्यर्थी 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे

2026-10-16T07:07:57.505+05:30

नवोदय: कक्षा 9 और 11 में लेटरल एंट्री के जरिए आवेदन की अंतिम तिथि फिर बढ़ी, अब अभ्यर्थी 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे

कक्षा 9 और 11 में लेटरल एंट्री के जरिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब अभ्यर्थी 15 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे

02 अक्टूबर 2026

नई दिल्ली/नोएडा। नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षिक सत्र 2027-28 में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST)-2027 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

समिति की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, LEST-2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 1 सितंबर 2026 को शुरू किया गया था। अब अभ्यर्थी 15 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।

नवोदय विद्यालय समिति के अनुसार, कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश के इच्छुक पात्र विद्यार्थी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए समिति ने कक्षा के अनुसार अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराए हैं।

कक्षा 9 के लिए आवेदन पोर्टल:

cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9

कक्षा 11 के लिए आवेदन पोर्टल:

cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11

समिति ने अभ्यर्थियों से निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित

2 सितम्बर 2026

नोएडा। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 में कक्षा 9 एवं 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए लेटेरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST)-2027 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

समिति की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण (प्रॉस्पेक्टस) भी पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश रिक्त सीटों के सापेक्ष लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से होगा। समिति ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।

प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के शिक्षक बन सकेंगे प्रवक्ता, 3444 पदों पर पदोन्नति की तैयारी, लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा विवरण

2026-10-16T06:26:31.678+05:30

प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के शिक्षक बन सकेंगे प्रवक्ता, 3444 पदों पर पदोन्नति की तैयारी, लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा विवरण

प्रयागराज। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी तेजी से चली रही है। प्रदेश भर के 3444 शिक्षक अब प्रवक्ता बनने जा रहे हैं। जल्द ही इन्हें पदोन्नति मिल जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, पदोन्नति होने वाले एलटी ग्रेड शिक्षकों की सूची तैयार हो चुकी है।

विवरण अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) को भेजा जाएगा। प्रवक्ता (पुरुष) के 19 विषयों के लिए पदोन्नति की जाएगी। इसके लिए 2577 प्रवक्ता के पद रिक्त मिले हैं लेकिन इसमें 1620 पदों पर पदोन्नति होगी। इसी तरह महिला में 1821 पद हैं जिसमें सभी पदों पर पदोन्नति की जाएगी।

वैसे तो शासन की ओर से इस पदोन्नति के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था लेकिन जनपद स्तर से वरिष्ठता सूची बनाने में हुई देरी के चलते इसमें देरी हो गई। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुरुष वर्ग में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2010-11 से अभी तक आठ विषयों के लिए पदोन्नति होनी है।

इसी तरह 11 विषयों के लिए वर्ष 2019-20 से अभी तक के रिक्त पदों का विवरण मंगाया गया है। प्रदेश में कुल 974 राजकीय माध्यमिक कॉलेज कुल हैं जिसमें 444 जीजीआईसी और 530 जीआईसी संचालित हो रहे हैं।

यूपी बोर्ड में हर वर्ष कम हो रहे एक लाख से ज्यादा परीक्षार्थी

2026-10-15T06:10:48.574+05:30

यूपी बोर्ड में हर वर्ष कम हो रहे एक लाख से ज्यादा परीक्षार्थी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बीते पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष औसतन एक लाख से ज्यादा परीक्षार्थी कम हो रहे हैं। वर्ष-2023 की परीक्षा में जहां 58,84,634 परीक्षार्थी पंजीकृत थे वहीं 2027 की परीक्षा में 52.04 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

2027 में पांच फरवरी से होने वाली होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हाईस्कूल में 27,75,741 इंटरमीडिएट में 24,28,972 पंजीकृत हुए हैं। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार परीक्षार्थियों की संख्या 6.79 लाख से ज्यादा घट गई।

वर्ष 2024 में एक साथ तकरीबन 3.59 लाख छात्र कम हो गए। वर्ष-2025 में 54,37,174 और वर्ष 2026 में एक लाख से ज्यादा कमी के साथ परीक्षार्थियों की संख्या 53,37,432 हो गई थी। छात्रों की लगातार घट रही संख्या को लेकर यूपी बोर्ड भी चिंतित है। यही कारण है कि कॉलेजों में नामांकन बढ़ाने, सस्ती किताबें उपलब्ध कराने व शत प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बिहार व मध्य प्रदेश के छात्र भी होते थे शामिल

दरअसल, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पहले लगातार नकल कराए जाने व पेपर आउट कराए जाने की घटनाएं सामान्य हो गई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों के भी तमाम छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए पंजीकृत होते थे और परीक्षा में शामिल होकर पास हो जाते थे। अब सरकार की सख्ती के चलते परीक्षाओं में सेंधमारी आसान नहीं है। सीसीटीवी से परीक्षा कक्ष व केंद्रों की निगरानी की जा रही है। छात्रों की लगातार हो रही कमी का एक प्रमुख कारण इसे भी माना जा रहा है।

यूपी बोर्ड में परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। परीक्षाओं में सख्ती होने से भी ऐसी स्थिति होने की संभावना हो सकती है। कुछ दूसरे बोर्ड में चले जाते हैं, जिससे छात्र कम हुए हैं। - भगवती सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद

विधान परिषद चुनाव के मतदाताओं के लिए 23 अक्टूबर को मिलेगा विशेष अवकाश

2026-10-14T06:50:33.512+05:30

विधान परिषद चुनाव के मतदाताओं के लिए 23 अक्टूबर को मिलेगा विशेष अवकाश

लखनऊ। विधान परिषद की स्नातक व शिक्षक सीटों के लिए मतदान के दिन 23 अक्तूबर को मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक की 5 और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होगा।

लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद-झांसी के खंड स्नातक और लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद, गोरखपुर-फैजाबाद के खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और संबंधित खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रामाणिक मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 23 अक्तूबर पर विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।

क्या होता है विशेष आकस्मिक अवकाश : विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों को किसी विशेष परिस्थिति, कर्तव्य या सार्वजनिक हित से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त अवकाश होता है। यह सामान्य आकस्मिक अवकाश से अलग होता है और इसे कर्मचारी की मुख्य छुट्टी जैसे अर्जित अवकाश या सामान्य सीएल से नहीं काटा जाता है।

MLC चुनाव मतदान दिवस 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में

शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि करीब, अंक पत्र के लिए दौड़ लगा रहे छात्र, प्रदेश भर से छात्र प्रशिक्षण और टीईटी के अंकपत्र के लिए पहुंच रहे PNP कार्यालय

2026-10-14T06:12:22.753+05:30

शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि करीब, अंक पत्र के लिए दौड़ लगा रहे छात्र, प्रदेश भर से छात्र प्रशिक्षण और टीईटी के अंकपत्र के लिए पहुंच रहे PNP कार्यालय

प्रयागराज। इन दिनों पीएनपी (परीक्षा नियामक प्राधिकारी) कार्यालय पर डीएलएड व टीईटी पास कर चुके छात्र बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

इनमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने वर्षों बाद भी डीएलएड व टीईटी का अंक पत्र प्राप्त नहीं किया है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंक पत्र में नाम या अन्य विवरण त्रुटिपूर्ण हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निकाली गई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। मार्कशीट नहीं होने की वजह से छात्र भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पीएनपी आने वाले अभ्यर्थी अफसरों व कर्मचारियों से जल्द मार्कशीट दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

भर्ती आई तो याद आई मार्कशीट

यहां आने वाले छात्रों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आठ से दस वर्ष पहले डीएलएड/बीटीसी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया। उनके मार्कशीट में कुछ त्रुटियां थी जिन्हें समय रहते संशोधित नहीं कराया गया। अब शिक्षक भर्ती आने पर छात्रों को मार्कशीट में संशोधन की याद आई यही कारण है कि लगातार बड़ी संख्या में छात्र पीएनपी पहुंच रहे हैं। इसी तरह छात्रों ने टीईटी की परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली। लेकिन, भर्ती नहीं आने की वजह से उन्होंने कार्यालयों से अंक पत्र प्राप्त नहीं किया। आवेदन में टीईटी अंक पत्र क्रमांक की अनिवार्यता के कारण अंक पत्र लेने कार्यालय पहुंच रहे हैं।

सत्र में देरी से छात्रवृत्ति के लिए नहीं कर सके आवेदन

डीएलएड बैच-2025 के प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि शैक्षणिक सत्र का संचालन देर से शुरू होने से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके। पोर्टल 14 जनवरी को बंद हो गया था जबकि प्रवेश प्रक्रिया इसके बाद भी जारी रही। ऐसे में पात्र होने के बाद भी आवेदन से वंचित रह गए। प्रशिक्षुओं ने पोर्टल फिर से खोले जाने की मांग की। इस दौरान अमित, राहुल यादव, रत्नेश समेत अन्य रहे।

सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक से दो दिन के अंदर हर हाल में अंक पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाए। एक साथ कई छात्र अंक पत्र लेने व सुधार कराने के लिए पहुंच रहे हैं इससे कुछ असुविधाएं हो रही हैं। - राजेंद्र प्रताप सिंह, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी

NCERT शिक्षकों-पेशेवरों के लिए शुरु करेगा मार्गदर्शन एवं परामर्श डिप्लोमा कोर्स (DCGC), छात्रों की शैक्षणिक से भावनात्मक समस्याओं को समझने में मिलेगी मदद

2026-10-13T06:31:45.555+05:30

NCERT शिक्षकों-पेशेवरों के लिए शुरु करेगा मार्गदर्शन एवं परामर्श डिप्लोमा कोर्स, छात्रों की शैक्षणिक से भावनात्मक समस्याओं को समझने में मिलेगी मदद

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने स्कूली शिक्षकों और काउंसलिंग के बत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए बार्गदर्शन एवं परामर्स डिप्लोमा कोर्स यानी डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग (DCGC) शुरू करने का एलान कया है।

इसका मकसद, शिक्षकों व शिक्षा मत्र से जुड़े अन्य पेशेवरों को छात्रों की शैक्षणिक, सामाजिक बावनात्मक व नैतिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए प्रशिक्षित करना है।

एनसीईआरटी ने सोमवार को यह कोर्स शुरू करने की घोषणा की। फिलहाल, अगले साल से यह कोर्स एनसीईआरटी के छह केंद्रों-दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरु व शिलांग केंद्र में चलाया जाएगा। प्रति केंद्र 50 सीट रहेंगी। एनसीईआरटी के विश्वविद्यालय बनने के बाद यह केंद्र कॉलेज बन जाएंगे। अगले चरण में सीटों में भी बढ़ोतरी होगी।

एक वर्षीय कोर्स तीन भागों में बंटा

अगले साल से शुरू होने वाले इस डिप्लोमा कोर्स को तीन भागों में बांटा गया है। जनवरी-जून 2027 तक छह महीने का डिस्टेंस, जुलाई-सितंबर तक तीन महीने को फेस टू फेस और अक्तूबर से दिसंबर तक तीन महीने अपने गृह शहर में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अधिकारी के मुताबिक, आज स्कूलों में छात्रों की समस्याएं केवल पढ़ाई या परीक्षा के दबाव तक सीमित नहीं हैं। कई बार छात्र करियर को लेकर असमंजस, साथियों से तुलना, आत्मविश्वास की कमी और भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। कुछ मामलों में छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने, उसकी परेशानी समझने और उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। यह कोर्स शिक्षकों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में सहायता करेगा।

पाठ्यक्रम में तीन बिंदुओं पर फोकस

शैक्षणिक समस्याएं: पढ़ाई में कठिनाई, सीखने से जुड़ी चुनौतियां और शैक्षणिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन पर रहेगा।

सामाजिक व भावनात्मक समस्याएं: छात्रों की भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक संबंधों से जुड़ी चुनौतियों को समझना।

नैतिक समस्याएं: छात्रों में सही निर्णय लेने, जिम्मेदारी समझने और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में सहायता करना।

प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ कटौती नहीं कर रहे निजी स्कूल, अपना अंशदान बचाने के लिए खेल कर रहे स्कूल संचालक

2026-10-13T06:05:52.840+05:30

प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ कटौती नहीं कर रहे निजी स्कूल, अपना अंशदान बचाने के लिए खेल कर रहे स्कूल संचालक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने यूपी बोर्ड के 2847 व 505 महाविद्यालयों को भेजा पत्र

लखनऊ: निजी स्कूल संचालक बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का वर्तमान सुधार रहे न भविष्य। मानदेय कम होने के बाद भी शिक्षकों को भविष्य निधि के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, लेकिन स्कूल संचालक शिक्षकों के पीएफ की कटौती ही नहीं कर रहे ताकि संचालकों को नियोक्ता का अंशदान न देना पड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने यूपी बोर्ड के 2847 व 505 महाविद्यालयों को पत्र भेजकर पीएफ पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। स्कूल संचालक श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लखनऊ क्षेत्र में सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली व लखीमपुर खीरी जिले आते हैं लेकिन यही हाल पूरे प्रदेश में है। छह जिलों में माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड ) से मान्यता प्राप्त हाईस्कूल व इंटरमीडिएट स्तर के 2847 विद्यालय और 600 से अधिक महाविद्यालय चल रहे हैं. इनमें से अधिकांश प्रधानाचार्य से अनुचर तक के पीएफ अंशदान की कटौती नहीं करते। कुछ तो सिर्फ कागज पर कर रहे हैं।

क्या है नियम

स्कूल या संस्थान जहां भी 20 या उससे अधिक कर्मचारी किसी भी रूप में कार्यरत है उनके वेतन से पेंशन कटौती अनिवार्य है। कर्मचारी संख्या 20 से कम होने पर स्वेच्छा से कटौती कर सकते हैं। केंद्र ने पिछले महीने ही वेतन सीमा 15 से 25 हजार प्रतिमाह कर दी है।

नियोक्ता अंशदान बचाने का खेल : वेतन या मानदेय की धनराशि पर 12 प्रतिशत कर्मचारी और इतनी ही धनराशि नियोक्ता को जमा करनी पड़ती है। अधिकांश नियोक्ता अपना अंशदान बचाने के लिए कटौती ही नहीं कर रहे हैं। ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय आशीष कुमार ने बताया, सभी स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से शिक्षक व अन्य स्टाफ की पीएफ कटौती का अनुरोध किया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सभी महाविद्यालयों को पत्र भेजा है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया, 2009 से अब तक संचालित ऐसे संस्थान जिन्होंने 20 कर्मचारी होने पर भी पीएफ जमा नहीं किया वह 31 अक्टूबर तक नियोक्ता का अंशदान जमा कर ईपीएफओ कोड पा सकते हैं। 31 के बाद निरीक्षण करके अंशदान जमा न करने वालों पर जुर्माना लगेगा।

पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को स्कूल से जोड़ेंगे 'NIOS मित्र'योजना में सौ से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने पर प्रति प्रवेश मिलेगा 120 रुपए मानदेय

2026-10-13T05:54:43.526+05:30

पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को स्कूल से जोड़ेंगे 'NIOS मित्र'

योजना में सौ से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने पर प्रति प्रवेश मिलेगा 120 रुपए मानदेय

10वीं और 12वीं कक्षा के साथ स्कूली शिक्षा की आयु वर्ग के सभी बच्चों की होगी मैपिंग

नई दिल्ली: 10वीं और 12वीं कक्षाओं में फेल हो चुके छात्रों के साथ ही अब स्कूली शिक्षा से दूर या फिर वंचित प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों की तलाश के लिए देश भर में अभियान चलेगा। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) राज्यों के साथ मिलकर इसकी तैयारी में जुटा है। इसके तहत जल्द ही देश के सभी ब्लाकों में 'एनआइओएस मित्र' की तैनाती की जाएगी, जो अपने ब्लाक में स्कूली शिक्षा की उम्र में स्कूलों से दूर सभी बच्चों की पहचान करेगा। इनमें से जो बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्यों के स्कूलों में पढ़ने के लिए पात्र होंगे, उन्हें राज्य पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को, जिनमें दसवीं और बारहवीं के फेल छात्र भी होंगे, उन्हें एनआइओएस के जरिए पढ़ाया जाएगा।

एनआइओएस ने इस मुहिम को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंसेंटिव प्लान भी तैयार किया है। इसमें ऐसे प्रत्येक बच्चे को प्रवेश दिलाने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। फिलहाल इसे लेकर जो प्लान बनाया गया है, उनमें 49 प्रवेश दिलाने वाले एनआइओएस मित्र को प्रत्येक प्रवेश पर 80 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 50 से 99 प्रवेश दिलाने पर प्रति प्रवेश सौ रुपए और सौ से डेढ़ सौ प्रवेश दिलाने पर उन्हें प्रति प्रवेश 120 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। यह खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी। इस स्कीम में जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी फीस व पढ़ाई का खर्च भी केंद्र व राज्य मिलकर उठाएंगें। मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक एनआइओएस मित्र की पहल अगले महीने से शुरू हो जाएगी।

यूपी सहित पांच राज्यों में होगा ट्रायल: इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात के पांच ब्लाकों में एनआइओएस की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। इसे लेकर एक एप तैयार कराया गया है। इसके जरिये एनआइओएस मित्र अपने काम को अंजाम देंगे। इनमें फिलहाल उत्तर प्रदेश के अयोध्या व श्रावस्ती जिले को शामिल किया गया है। बाकी राज्यों में जिलों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस अभियान के तहत 10वीं और 12वीं फेल हो चुके दो करोड़ बच्चों को स्कूलों से फिर से जोड़ने के साथ 2030 तक स्कूली शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को शत-प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा समय में 10वीं कक्षा तक आते-आते करीब 20 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं।

एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रबंधक ही करेंगे नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय ने कैबिनेट नोट के लिए भेजा प्रस्ताव

2026-10-13T05:43:45.571+05:30

एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रबंधक ही करेंगे नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय ने कैबिनेट नोट के लिए भेजा प्रस्ताव

अब फिर से प्रबंधकों के हाथ में चयन का जिम्मा सौपेंगे

प्रयागराज । प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर से प्रबंधक ही करेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से पूर्व की तरह प्रबंधकों के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट मंजूरी को प्रस्ताव भेजा गया है। पिछले कई सालों सेइन संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षकों की कमी से स्कूलों में चार साल पहले स्थायी शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्ति की गई थी।

सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थानों के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थानों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) विनियमावली 2009 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था। उसके बाद 2019 में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1282 शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना भेजी थी। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दी गई थी। हालांकि इन दोनों ही संस्थाओंका नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। नवगठित आयोग को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में स्थायी शिक्षकों की चयन की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने नए सिरे से शासन को प्रस्ताव भेजा है।

शिक्षकों के आधे से अधिक पद हैं खाली

संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं। 17 मार्च 2023 को शासन में हुई बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के सृजित 2085 पदों में से 1064 कार्यरत थे और 1021 खाली थे। प्रधानाचार्यों के सृजित 570 पदों में से 263 कार्यरत और 307 रिक्त थे। महाविद्यालयों में प्राचार्य के 403 पदों में से 154 कार्यरत और 249 रिक्त थे और शिक्षकों के 1889 पदों में से 960 कार्यरत और 929 खाली थे। उसके बाद से बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2027 समय सारिणी जारी

2026-10-13T05:30:31.000+05:30

यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 15 कार्यदिवसों में होंगी, विधानसभा चुनाव को देखते हुए बोर्ड ने तकरीबन चार महीने पहले ही बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया

हाईस्कूल-इंटर परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी, विधानसभा चुनाव की तारीख टकराने पर संशोधित होगा कार्यक्रम

प्रयागराज । यूपी बोर्ड की इस सत्र की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी 2027 में ही संपन्न होंगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार 10वीं-12वीं की परीक्षाएं एक साथ पांच फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक चलेंगी। 2027 में भी 2026 की तरह 15 कार्यदिवसों में परीक्षाएं कराई जाएंगी।

विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बोर्ड ने तकरीबन चार महीने पहले ही बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह समय सारिणी संभावित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव मार्च में संभावित मानते हुए टाइम टेबल जारी किया है। यदि विधानसभा चुनाव की तारीखें टकराती है तो बोर्ड परीक्षा की तिथियां संशोधित होंगी।

छात्र-छात्राओं की सुविधा को देखते हुए यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने कठिन विषयों की परीक्षा में पर्याप्त अंतराल रखा है। हाईस्कूल में दस फरवरी को अंग्रेजी, 13 फरवरी को गणित और 17 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। तीनों ही परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं वाओं को को रिवीजन रिवीजन के लिए दो से तीन दिन का अंतराल मिलेगा।

वहीं इंटर में आठ फरवरी को अंग्रेजी, 12 के जीव विज्ञान व गणित, 15 फरवरी को रसायन विज्ञान और 17 फरवरी को भौतिक विज्ञान की परीक्षा है। इस साल हाईस्कूल में 27,75,741 और इंटर में 24,28,972 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं एक साथ पांच से 24 फरवरी तक कराई जाएंगी। वहीं 2027 में होली का त्योहार मार्च में मनाया जाएगा 121 मार्च को होलिका दहन और 22 को होली है।

यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 5 से 24 फरवरी तक, परीक्षा कार्यक्रम जारी, 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की वर्ष 2027 की परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएं 24 फरवरी तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार देर शाम परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। परीक्षा में करीब 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें तकरीबन 27.50 लाख छात्र व 24.50 लाख छात्राएं हैं।

परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पहले दिन हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की हिंदी व प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षा होगी।

इस बार एक ही रहेगा उत्तर पुस्तिकाओं का कवर पेज

बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं में भी बदलाव किया गया है। इस बार मुख्य कवर पृष्ठ दो के बजाय एक ही होगा। इसी कवर पृष्ठ पर अभ्यर्थी रोल नंबर व अन्य जानकारी भरेंगे और परीक्षक भी प्राप्त अंकों का विवरण दर्ज करेंगे। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के रंग में भी बदलाव में लाल रंग की उत्तरपुस्तिकाएं किया गया है। वर्ष 2026 की परीक्षा उपलब्ध कराई गई थीं।

उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2027 समय सारिणी जारी

स्पेशल टीईटी की शर्त के खिलाफ शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट, प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग

2026-10-12T06:43:30.168+05:30

स्पेशल टीईटी की शर्त के खिलाफ शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट, प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल टीईटी-2026 को लेकर अहम सुनवाई, प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में होने वाली स्पेशल टीईटी परीक्षा-2026 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक (जूनियर) स्तर की टीईटी परीक्षा में भी आवेदन करने का विकल्प दिए जाने की मांग की है।

याचिकाकर्ता वंदना उपाध्याय एवं 28 अन्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-03/2026 दिनांक 03 सितंबर 2026 के क्लॉज 7.1 के पैराग्राफ संख्या-2 को चुनौती दी गई है।

इस क्लॉज के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक केवल प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक केवल उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक उच्च प्राथमिक (जूनियर) टीईटी में आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रतिबंध को याचिका में अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। कोर्ट नंबर-6 में हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के वकीलों ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यह मामला 28 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे दोबारा पेश किया जाए। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगली तारीख पर निर्देश लेने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

इस याचिका पर अब 28 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के रुख को देखते हुए इस दिन कोई अहम आदेश या फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

स्पेशल टीईटी की शर्त के खिलाफ शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्पेशल टीईटी-2026 को लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

चयन आयोग की ओर से पांच सितंबर को जारी विज्ञापन में यह शर्त है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए अर्ह होंगे। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर/जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए अर्ह होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक (जूनियर) स्तर की टीईटी में भी आवेदन करने का विकल्प दिए जाने की मांग की है।

याचिकाकर्ता वंदना उपाध्याय एवं 28 अन्य ने इसी शर्त को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई और अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्तूबर निर्धारित हुई है। अदालत ने साफ किया है कि अगली तारीख पर निर्देश लेने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

मृतक आश्रितों की नौकरी में देरी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की सख्ती, अफसरों का पंजीकरण तत्काल कराने का निर्देश

2026-10-12T06:37:58.347+05:30

मृतक आश्रितों की नौकरी में देरी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की सख्ती, अफसरों का पंजीकरण तत्काल कराने का निर्देश

लखनऊ : सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया में लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण पूरा नहीं होने पर संबंधित कार्यालय में मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

विभागीय समीक्षा में कई कार्यालयों में पंजीकरण लंबित मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने यह निर्देश जारी किए हैं। शासन ने छह अप्रैल को आदेश दिया था कि 31 मई के बाद मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति से जुड़े सभी आवेदनों का निस्तारण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किया जाएगा।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) इस व्यवस्था के लिए पोर्टल पर डीडीसीए माड्यूल शुरू कर चुका है। प्रत्येक संबंधित कार्यालय को अपनी आफिस एडमिन आइडी से प्रथम स्तर (एल-1) और मंजूरी देने वाले द्वितीय स्तर (एल-2) के अधिकारियों को नामित करना होगा। जिन कार्यालयों में नियुक्ति का अधिकार है, वहां आदेश जारी करने वाले अधिकारी का पंजीकरण भी जरूरी होगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों के समायोजन में देरी करने पर 54 जिलों से निदेशालय ने जताई नाराजगी

अभी तक 54 जिलों ने पहले स्तर व ऑर्डर अथॉरिटी का पंजीकरण ही नहीं किया है

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों के समायोजन में देरी करने पर 54 जिलों से निदेशालय ने नाराजगी जताई है। इसकी प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन की जानी है, लेकिन अभी तक इन जिलों ने पहले स्तर व आर्डर अथॉरिटी का पंजीकरण ही नहीं किया है। ऐसे में संयुक्त शिक्षा निदेशकों व डीआईओएस को जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इन जिलों से मानव संपदा पोर्टल से मृतक आश्रितों का सेवायोजन कराने में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। 31 मई के बाद से मृतक आश्रितों के समायोजन के लिए आवेदन और उसके निस्तारण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जानी है। इसके लिए पोर्टल पर मृतक आश्रित सेवायोजन प्रणाली शुरू की गई है।

नियुक्ति प्राधिकारी से प्राथमिक स्तर पर ऑनलाइन ही लॉगिन व पासवर्ड से मृतक आश्रित आवेदनों को अनुमोदित कर आगे बढ़ाया जाना है। ऑनलाइन प्रणाली से मृतक आश्रितों के आवेदन, मृतक कर्मियों के अंतिम रिपोर्टिंग कार्यालय में भेजे जाएंगे। ऐसे में यह कार्य हर संबंधित कार्यालय व निदेशायल के सभी ऑफिस एडमिन के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जानी है।

जिन ऑफिस एडमिन की ओर से यह कार्य नहीं किया जाएगा, उस कार्यालय के मृतक आश्रित आवेदन नहीं कर सकेंगे। लापरवाही करने वालों में लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर व बाराबंकी समेत 54 जिले हैं।

पॉलीटेक्निक संस्थानों में छात्रों को तनावमुक्त रखने और उनकी छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए 15-15 हॉबी क्लबों का होगा गठन

2026-10-12T06:33:47.314+05:30

पॉलीटेक्निक संस्थानों में छात्रों को तनावमुक्त रखने और उनकी छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए 15-15 हॉबी क्लबों का होगा गठन

योग, संगीत, साहित्य से लेकर एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स तक की गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ। प्रदेश के सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों में छात्रों को तनावमुक्त रखने और उनकी छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए 15-15 हॉबी क्लबों का गठन किया जाएगा।

इन क्लबों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के साथ योग, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, खेल और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही एआई, कोडिंग, रोबोट निर्माण, साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

हॉबी क्लबों का मुख्य उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा उनके तनाव को कम करना है। इन गतिविधियों से छात्रों में टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, एकाग्रता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। इससे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में भी सुधार होने की उम्मीद है। फोटोग्राफी, सॉफ्ट स्किल, वाद-विवाद और अन्य रुचि आधारित गतिविधियां भी क्लबों का हिस्सा होंगी।

हर क्लब में होंगे मेंटर और समन्वयक

प्रत्येक हॉबी क्लब में एक छात्र समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा संस्थान के एक शिक्षक को फैकल्टी मेंटर की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो क्लब की निगरानी और गतिविधियों के आयोजन का काम देखेंगे। हर क्लब में कम से कम एक बाहरी मेंटर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसमें जिलाधिकारी (डीएम) और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर के अधिकारी भी शामिल हो सकेंगे।

क्लब जरूरत के अनुसार बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके व्याख्यान आयोजित करेंगे और अन्य संस्थानों या विशेषज्ञों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी कर सकेंगे। गतिविधियों के तहत वार्षिक समारोह आयोजित होंगे। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्लबों और छात्र समन्वयकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ रचनात्मक और तकनीकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

45 लाख से अधिक बच्चों को अब भी डेस्क-बेंच का इंतजार, एक हजार करोड़ रुपये का बजट होने के बावजूद खरीद की रफ्तार सुस्त

2026-10-11T07:07:21.127+05:30

45 लाख से अधिक बच्चों को अब भी डेस्क-बेंच का इंतजार, एक हजार करोड़ रुपये का बजट होने के बावजूद खरीद की रफ्तार सुस्त

आपरेशन कायाकल्प के दावों के बीच 46 हजार स्कूलों में टाट-पट्टी पर पढ़ाई

लखनऊ : सर्दी की दस्तक के साथ परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। आपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों की सूरत बदलने के दावों के बीच प्रदेश के 46 हजार से अधिक विद्यालयों में बच्चे आज भी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। करीब 45 लाख से अधिक बच्चों को डेस्क-बेंच नसीब नहीं हैं। हैरानी यह है कि इस सत्र में सभी बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित होने के बावजूद खरीद प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। ऐसे में सवाल है कि जब बजट और योजना दोनों मौजूद हैं, तो बच्चों को बुनियादी सुविधा के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

प्रदेश में 1,32,735 परिषदीय विद्यालय हैं। आपरेशन कायाकल्प के तहत इनमें बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था अब भी अधूरी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 65 प्रतिशत विद्यालयों में ही फर्नीचर की व्यवस्था हो सकी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में सबसे अधिक बच्चे इस कमी से जूझ रहे हैं। बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और अयोध्या समेत कई जिलों के विद्यालयों में डेस्क-बेंच की कमी बनी हुई है। लखनऊ, गोरखपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। डेस्क-बेंच के अभाव में बच्चों को जमीन पर बैठकर लिखना-पढ़ना पड़ता है। इससे उन्हें असुविधा होती है और लंबे समय तक झुककर बैठने से पीठ व गर्दन में परेशानी और थकान हो सकती है। सर्दियों में जमीन पर बैठना उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है।

खरीद की व्यवस्था बदलने में उलझी प्रक्रिया

फर्नीचर खरीदने के लिए समग्र शिक्षा परियोजना निदेशालय से करीब एक हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित है। खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जानी है और गुणवत्ता की निगरानी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति को करनी है। कुछ जिलों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत भी फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों तक सुविधा नहीं पहुंच पाई है। पहले फर्नीचर खरीद की केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, जिसे बाद में बदलकर जिलों के स्तर पर खरीद करने की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आए फैसला तो और मिलेगा मौका, विभाग को मिल चुका है 45 हजार से ज्यादा रिक्त पदों का अधियाचन

2026-10-11T06:58:20.451+05:30

69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आए फैसला तो और मिलेगा मौका, विभाग को मिल चुका है 45 हजार से ज्यादा रिक्त पदों का अधियाचन

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी परिषदीय स्कूलों में 11508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने के बाद अब अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस फैसले के बाद ही करीब 45,000 ग्रामीण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए रास्ता साफ होगा।

ग्रामीण शिक्षक भर्ती के लिए विभाग ने रिक्त पदों का अधियाचन भी मंगा लिया है। करीब 45000 रिक्त पद इसमें शामिल हैं। दरअसल, चार दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती के पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें करीब 19,000 पदों पर आरक्षण का मामला फंस गया था।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट इन पदों को लेकर क्या निर्णय लेती है इसके बाद ही अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी का कहना है कि ग्रामीण शिक्षक भर्ती का विवरण तो मिल चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद पदों में कुछ बदलाव होने की स्थिति को देखते हुए अभी चयन आयोग को अधियाचन नहीं भेजा गया है।

वित्तविहीन शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने और गति दिए जाने की समीक्षा हेतु हेतु 14 अक्टूबर को उच्चस्तरीय बैठक

2026-10-10T07:45:19.524+05:30

वित्तविहीन शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने और गति दिए जाने की समीक्षा हेतु हेतु 14 अक्टूबर को उच्चस्तरीय बैठक

68358 विद्यालयों में हुआ मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (MHM) क्लब का गठन, बेसिक के 66045 स्कूलों में पैड बैंक भी लगाए गए

2026-10-09T06:43:46.000+05:30

68358 विद्यालयों में हुआ मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (MHM) क्लब का गठन, बेसिक के 66045 स्कूलों में पैड बैंक भी लगाए गए

लखनऊ। प्रदेश के विद्यालयों में बेटियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। इस क्रम में मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) से जुड़ी व्यवस्था को जागरूकता से बेहतर किया जा रहा है। इसके तहत अब तक प्रदेश में अब तक 68358 विद्यालयों में एमएचएम क्लब का गठन किया गया है।

इसके साथ ही 66045 विद्यालयों में पैड बैंक स्थापित किया गया। 63633 विद्यालयों में जागरूकता सत्र और 63928 में शिक्षकों के साथ एमएचएम के बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया को और गति देने के लिए 13-14 अगस्त को राज्य परियोजना कार्यालय में 209 मास्टर ट्रेनर की कार्यशालाएं आयोजित की गई थी।

इसके बाद 9 से 25 सितंबर के बीच प्रदेश के 450 मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा हुआ। इससे विद्यालय स्तर पर मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी जानकारी और गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि इससे विद्यालयों में मासिक धर्म को लेकर झिझक और संकोच दूर करने में सहयोग मिलेगा। इसका असर विद्यालय स्तर पर दिखाई भी दे रहा है।

उन्होंने कहा कि एमएचएम व्यवस्था को सिर्फ सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता तक सीमित नहीं रखा गया है। विद्यालयों में छात्राओं को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ जागरूकता गतिविधियों को भी नियमित रूप दिया जा रहा है। शनिवार को मीना मंच के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपातकालीन सहायता नंबरों से संबंधित सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

पाठ्यक्रम में भी किया गया शामिल : मासिक धर्म स्वच्छता को विद्यालयी शिक्षा की नियमित गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से भी पहल की गई है। पाठ्यक्रम में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी जागरूकता की विषयवस्तु शामिल की गई है। इससे छात्राओं के साथ-साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच मासिक धर्म से जुड़े विषयों पर सहज संवाद का वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

प्रधानाचार्य भर्ती की अर्हता को लेकर अब बढ़ा विवाद, नए नियमों के विरोध में शिक्षकों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में दायर की याचिकाएं

2026-10-08T06:47:42.386+05:30

प्रधानाचार्य भर्ती की अर्हता को लेकर अब बढ़ा विवाद, नए नियमों के विरोध में शिक्षकों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में दायर की याचिकाएं

परास्नातक में 50 प्रतिशत अंक के नियम का हो रहा विरोध

आठ अक्तूबर से प्रस्तावित है प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन

8 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य 1172 एवं प्रधानाध्यापक 1475 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 13 साल बाद आठ अक्तूबर से इस भर्ती के आवेदन प्रस्तावित हैं। इस बीच नए नियमों के विरोध में शिक्षकों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में याचिकाएं दायर कर दी हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दुर्गेश कुमार और नौ अन्य की ओर से 28 सितंबर को याचिका दायर की गई है। सर्वाधिक विरोध बीएड और परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को लेकर है। शिक्षकों का कहना है कि बिना बीएड नियुक्त हजारों शिक्षक आवेदन से वंचित हो जाएंगे।

वहीं परास्नातक में 50 प्रतिशत की अनिवार्यता संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की कोई गाइडलाइन नहीं होने के बावजूद इसे लागू करना अनुचित है। लिहाजा नियमानुसार पूर्व से नियुक्त प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकोंको अनुभवके आधार पर बीएड प्रशिक्षण से छूट प्रदान करने तथा बीएड के समकक्ष (एलटी आदि) प्रशिक्षणों को स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं।

दो सितंबर को जारी संशोधन में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा शिक्षा स्नातक (बीएड) और केन्द्र /राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था की उच्चतर कक्षाओं (कक्षा नौ से 12) में प्रवक्ता या सहायक अध्यापक या हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर न्युनतम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए मान्य किया गया है।

प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा शिक्षा स्नातक (बीएड) अथवा बीपीएड की उपाधि अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था की उच्चतर कक्षाओं (कक्षा नौ से 12) में प्रवक्ता अथवा सहायक अध्यापक अथवा जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।

वित्तविहीन शिक्षक बनेंगे प्रधानाचार्य, सरकारी बाहर, भर्ती से हजारों एलटी प्रशिक्षित शिक्षकों को बाहर करने से नाराजगी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए संशोधित नियमों ने पैदा की अजीब स्थिति

केवल बीएड अभ्यर्थियों को मान्य किए जाने का विरोध कर रहे कार्यरत शिक्षक

तीन सितंबर को जारी आदेश में बीएड अनिवार्य और पीजी में 50% का प्रावधान

10 सितंबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए संशोधित नियमों ने अजीब स्थिति पैदा कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने एक तरफ वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को इन पदों पर भर्ती के लिए मान्य कर लिया है तो वहीं एडेड कॉलेजों में सालों से पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2013 के बाद प्रधानाध्यापक के 1172 और प्रधानाचार्य के 1475 पदों पर अब शुरू होने जा रही भर्ती में तीन सितंबर के शासनादेश के जरिए बीएड अनिवार्य किए जाने के कारण गैर-बीएड वाले शिक्षकों को अयोग्य कर दिया है।

इससे एलटी प्रशिक्षित, कला, व्यायाम और संगीत आदि विषयों के शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे। पूर्व में विभागीय कायदे-कानून के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब इन्हें एक झटके में बाहर कर दिया गया है। इसे लेकर इन शिक्षकों में खासी नाराजगी है। इसके अलावा परास्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता का भी विरोध हो रहा है।

शिक्षकों का तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए शिक्षकों के विभिन्न स्तर की अहर्ताओं में प्रतिशत (45% या 50%) की अनिवार्यता का निर्देश दिया गया है। हालांकि संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों) के पदों के अर्हता में स्नातकोत्तर में 50% अंक के अनिवार्यता का कोई निर्देश नहीं है।

देश और प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन के मानक स्तर में भिन्नता है तथा इन विश्वविद्यालयों में पिछले 25 से 30 वर्षों के समयांतराल में पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन के मानक स्तर में भी परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण इस प्रकार की शर्त उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संस्था प्रधान भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने जा रहा है।

प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती में शिक्षा स्नातक तक (बीएड) के साथ एलटी प्रशिक्षण को भी समकक्ष अर्हता के रूप में शामिल करना चाहिए। साथ ही स्नात्तकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। ये विसंगतियां दूर नहीं हुईं तो उच्च न्यायालय में याचिकाएं होने की आशंका है, जिसके कारण संस्था प्रधान की चयन प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो सकती है। - लालमणि द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का इंतजार खत्म होगा, चार हजार एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता बनेंगे, पदोन्नति जल्द

2026-10-04T07:29:07.874+05:30

शीघ्र होगी एलटी ग्रेट के शिक्षकों की पदोन्नति

प्रयागराज : पदोन्नति का इंतजार कर रहे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एलटी ग्रेट के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पुरुष संवर्ग के करीब 2100 और महिला संवर्ग के 1800 शिक्षकों की सूची तैयार हो रही है। शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए पत्र भेजा जाएगा।

इससे पहले महिला संवर्ग के दो विषयों की 59 शिक्षकों की दिसंबर 2022 में प्रोन्नति हो चुकी है जबकि पुरुष संवर्ग के शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। 2019-20 से 2023-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव पर आयोग की ओर से आपत्ति के कारण प्रक्रिया को रोक दिया गया था। आयोग ने रिक्तियों के कारण और तिथि के विवरण के साथ ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने का प्रमाणपत्र देने के लिए कहा था।

अध्यापकों के क्रमांक क्रमवार न होने, सूची में दिव्यांगों के लिए आरक्षण चिह्नित न होने पर भी आपत्ति थी। अब अपर शिक्षा निदेशक अजय द्विवेदी का कहना है कि प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का इंतजार खत्म होगा, चार हजार एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता बनेंगे, पदोन्नति जल्द

प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी ग्रेड के तकरीबन चार हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं को जल्द प्रवक्ता पद पर पदोन्नति मिलेगी। शासन के निर्देश पर एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग में 2100 से अधिक, जबकि महिला संवर्ग में 1800 से अधिक पदोन्नति की सूची तैयार की जा रही है। वैसे तो शासन ने 30 सितंबर तक ही पदोन्नति की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन वरिष्ठता सूची बनाने में समय लग गया है। अब शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के लिए पत्र भेजा जाएगा। डीपीसी में ही पदोन्नति पर मुहर लगेगी।

नियमानुसार पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक-शिक्षिकाओं की हर साल रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सालों इंतजार करना पड़ता है। इससे पहले महिला शाखा के दो विषयों की 59 शिक्षिकाओं का दिसंबर 2022 में प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हुआ था, जबकि पुरुष वर्ग की पदोन्नति कई सालों से नहीं हुई है। पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षाविभाग की ओर से यूपीपीएससी को डीपीसी की बैठक कराने के लिए दो साल पहले ही अनुरोध किया गया था। हालांकि 2019-20 से 2023-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव पर आयोग की ओर से आपत्ति होने के बाद से प्रक्रिया टल गई थी।

आयोग ने रिक्तियों के घटित होने का कारण व तिथि के विवरण के साथ ही ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने संबंधित प्रमाणपत्र देने को कहा था। सूची में शिक्षिकाओं का क्रमांक क्रमवार नहीं होने समेत चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों के लिए आरक्षण चिह्नित नहीं होने पर भी आपत्ति हुई थी। वहीं एलटी ग्रेड पुरुष वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता विवाद के कारण रुकी हुई थी। अपर शिक्षा निदेशक अजय द्विवेदी का कहना है कि कार्यवाही जल्द पूरी की जाएगी।

4.60 लाख विद्यार्थियों के खातों में पहुंची छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, सीएम योगी ने दी सीख - मिली राशि शिक्षा पर खर्च करें बच्चे, बुक बैंक बनाएं

2026-10-04T07:17:21.000+05:30

4.60 लाख विद्यार्थियों के खातों में पहुंची छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, सीएम योगी ने दी सीख - मिली राशि शिक्षा पर खर्च करें बच्चे, बुक बैंक बनाएं

अगले महीने 50 हजार मेधावी बच्चियों को मिलेगी स्कूटी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्वदशम (9-10) और दशमोत्तर कक्षाओं के 4.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 148 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हस्तांतरित की। सीएम ने छात्रों को आश्वस्त किया कि छात्रों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हर पात्र बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, छूटे हुए बच्चे भी जल्द आवेदन करें।

लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने विद्यार्थियों से कहा कि छात्रवृत्ति की राशि को खान-पान के बजाय शिक्षा पर ही खर्च कीजिए। इससे पुस्तकें, खरीदिए। पाठ्यक्रम के साथ ही महापुरुषों की आत्मकथा, ज्ञानवर्धक व धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए, अपना बुक बैंक बढ़ाइए। कहा, सरकार दो करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है, 60 लाख को मिल चुका है। शेष को जल्द मिलेगा।

4.60 लाख पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रों के खाते में आज आएगी ₹2250 से लेकर 14 हजार तक की छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री योगी करेंगे पहले चरण के वितरण का शुभारंभ

यूपी में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आज, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ, छात्रों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी राशि

लखनऊ। प्रदेश के 460559 मेधावी व जरूरतमंद विद्यार्थियों के खातों में शनिवार को 148.04 करोड़ की छात्रवृत्ति पहुंचेगी। खाते में श्रेणीवार 2250 रुपये से लेकर 14 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लोक भवन में समारोह में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे।

समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति श्रेणी के पूर्वदशम (कक्षा 9-10) के 50,311 छात्रों को 7.04 करोड़, दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के 38,177 छात्रों को 4.53 करोड़ और दशमोत्तर (अन्य उच्च शिक्षा) के 71,471 छात्रों को 52.97 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के पूर्वदशम के 21,532 छात्रों को 6.45 करोड़ और दशमोत्तर के 16,552 छात्रों को 4.98 करोड़ रुपये रुपये का लाभ मिलेगा। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्वदशम के 1,27,088 छात्रों को 28.59 करोड़ एवं दशमोत्तर के 96,527 छात्रों को 31.42 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

युवाओं को डिजीलॉकर में मिलेगा कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, फर्जी प्रमाणपत्रों पर लगेगी लगाम, रोजगार मेलों में सत्यापन होगा आसान

2026-10-04T06:50:57.145+05:30

युवाओं को डिजीलॉकर में मिलेगा कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, फर्जी प्रमाणपत्रों पर लगेगी लगाम, रोजगार मेलों में सत्यापन होगा आसान

लखनऊ। प्रदेश में रोजगार मेले में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के प्रमाणपत्रों का अब मौके पर ही ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्रों को डिजीलॉकर व नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से जोड़ दिया गया है। अब भर्ती के समय प्रमाणपत्रों को मौके पर ही जांचा जा सकेगा। इससे गड़बड़ प्रमाणपत्र लाने वाले युवाओं को मौके पर ही पकड़ा जा सकेगा।

उप्र कौशल विकास मिशन की ओर से डिजिटल प्रमाणपत्र व्यवस्था के लिए संस्थागत पंजीकरण, प्रमाणपत्र का प्रारूप तैयार करने और पुराने अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। नई कवायद से प्रशिक्षण पाने वाले युवा डिजीलॉकर से अपने प्रमाणपत्र डाउनलोड भी कर सकेंगे। साथ ही उन्हें कहीं भी जॉब के लिए उन्हें इसे लेकर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विभाग की ओर से रोजगार व प्रशिक्षण में पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया है। कहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए सभी प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को भी सतर्क किया गया है। इसका अनुपालन सभी को कड़ाई से करने के लिए भी निर्देश दिया गया है।

28 हजार शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का इंतजार, 2025 में शासनादेश होने के बावजूद जिलों में अब तक पालन नहीं

2026-10-04T06:43:07.836+05:30

28 हजार शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का इंतजार, 2025 में शासनादेश होने के बावजूद जिलों में अब तक पालन नहीं

लखनऊ। प्रदेश में 28 हजार शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी का इंतजार है। सिर्फ पांच जिलों में मात्र 2000 शिक्षामित्रों को ही इसका लाभ मिल सका है। आरोप है कि जनवरी 2025 में शासनादेश होने के बावजूद जिलों में अधिकारी मनमानी दिखा रहे हैं।

दरअसल, शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाया गया था। वर्ष 2017 में इनका समायोजन रद्द कर इन्हें दोबारा शिक्षामित्र बनाया गया। जून 2018 में शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी की गई, मगर तमाम शिक्षामित्र छूट गए। उसके बाद शिक्षामित्रों ने लगभग सात साल तक संघर्ष किया और जनवरी 2025 में शासनादेश जारी कर इन्हें अपने मूल विद्यालय भेजने के आदेश दिए गए।

यह अपने निवास स्थान की जिन ग्राम पंचायतों में शिक्षामित्र पद पर रखे गए थे वहीं इन्हें वापस भेजा जाना है। सबसे अधिक कठिनाई वह महिला शिक्षामित्र उठा रही हैं जिन्हें शादी के बाद दूसरे जिले में जाना पड़ा। अब वह अपने मायके वाले जिले में लंबी दूरी नापकर पढ़ाने आती है या उन्हें मायके में ही रहना पड़ रहा है। अब तक सिर्फ बाराबंकी, लखनऊ, अंबेडकरनगर, चित्रकूट और बरेली में ही शिक्षामित्रों को लाभ मिल सका है और वह अपने मूल विद्यालय वापस आ चुके हैं। बाकी जिलों में शिक्षामित्र परेशान हैं।

उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के व प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव के कहते हैं कि शासन की मंशा पर प्र अधिकारी पानी फेर रहे हैं। शासनादेश जारी होने के एक साल 10 महीने बाद भी शिक्षामित्र परेशान हैं।

निजी विद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ रिट याचिका पोषणीय नहीं: हाईकोर्ट

2026-10-03T05:56:41.308+05:30

निजी विद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ रिट याचिका पोषणीय नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा-निजी संस्था के खिलाफ सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य का पालन कराने के लिए ही जारी की जा सकती है रिट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निजी ट्रस्ट की ओर से संचालित गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका पोषणीय नहीं है। क्योंकि, यह मूलतः नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संविदात्मक प्रकृति का निजी विवाद होता है।

इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने आजमगढ़ निवासी शिक्षिका नूतन राय की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी निजी संस्था के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। यदि उससे सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य का पालन कराया जाना हो। लेकिन सेवा अनुबंध से उपजा विवाद पूरी तरह से निजी विवाद होने के कारण रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

मामले में याची ने निजी शिक्षण संस्थान से अपनी सेवा समाप्त किए जाने को चुनौती दी थी। प्रतिवादियों ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि संस्थान एक निजी ट्रस्ट है। संस्थान को सरकार से कोई सहायता या अनुदान नहीं मिलता।

याची ने अंडी मुक्ता सद्‌गुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट मामले का हवाला दिया। कहा कि सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाली निजी संस्था के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है। वहीं, संस्थान ने सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और दिलीप कुमार पांडे के मामलों का हवाला दिया। कहा कि जब सेवा शर्तें किसी वैधानिक प्रावधान से नियंत्रित न हों तो कर्मचारी को रिट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं मिल सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा भले ही सार्वजनिक महत्व का विषय हो, लेकिन इससे निजी शिक्षण संस्थान में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का प्रत्येक पहलू सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं आ जाता। यदि सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई वैधानिक ढांचा नहीं है तो संबंध अनुबंध पर आधारित रहेगा।

हाईस्कूल-इंटर के विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन का मौका

2026-10-02T07:03:29.163+05:30

हाईस्कूल-इंटर के विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन का मौका

प्रयागराज। शैक्षिक सत्र 2026 27 के कक्षा-9 के विद्यार्थियों तथा परीक्षा वर्ष 2027 में कक्षा 10 और 12 के संस्थागत एवं - व्यक्तिगत विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यूपी बोर्ड की ओर से अब विद्यार्थियों के विवरण की जांच और आवश्यक संशोधन के लिए समय निर्धारित किया गया है।

कक्षा-10 और 12 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट परिषद के पोर्टल से प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा जांच की जाएगी। जांच के बाद किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक होने पर विवरण को संशोधित और अपडेट किया जा सकेगा। इसके लिए एक से छह अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

वहीं, कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट भी परिषद के पोर्टल से प्राप्त कर संस्था के प्रधान को जांच करनी होगी। इनके विवरण में संशोधन एक से छह अक्तूबर 2026 तक प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, विशेष रूप से पांच से आठ अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन किया जा सकेगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी संस्थानों को निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

स्पेशल टीईटी में शामिल नहीं हो सकेंगे शिक्षामित्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी,हाईकोर्ट ने कहा, स्पेशल टीईटी नई नियुक्ति पद सृजन या पदोन्नति का माध्यम नहीं

2026-10-02T06:20:12.625+05:30

स्पेशल टीईटी में शामिल नहीं हो सकेंगे शिक्षामित्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी,हाईकोर्ट ने कहा, स्पेशल टीईटी नई नियुक्ति पद सृजन या पदोन्नति का माध्यम नहीं

नियमित शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता पूरी करने का एक विशेष अवसर है स्पेशल टीईटी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल टीईटी कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सेवारत (इन-सर्विस) नियमित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनिवार्य योग्यता पूरी करने का एक विशेष अवसर है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने वसीम अहमद समेत 221 शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामले के तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने गत दो सितंबर को एक शासनादेश जारी किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्पेशल टीईटी आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आयोग ने गत तीन सितंबर को परीक्षा की अधिसूचना जारी की।

याची शिक्षामित्रों ने इस शासनादेश और अधिसूचना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे लगभग 26 वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित सहायक अध्यापकों की तरह ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एनसीटीई की न्यूनतम अर्हता रखने के बावजूद उन्हें स्पेशल टीईटी से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (अवसर की समानता) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है, ऐसे में उन्हें भी अपनी सेवा सुरक्षा व भविष्य के लिए इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए।

आयोग व राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (अंजुमन इशअत-ए-तालीम ट्रस्ट व समीक्षा याचिका आदेश) के अनुपालन में केवल उन इन-सर्विस शिक्षकों को छूट/अवसर दिया गया है, जिनकी नियुक्ति टीईटी अनिवार्य होने से पूर्व हो चुकी थी और जिनकी सेवा निरंतरता टीईटी पास करने पर निर्भर है।

शिक्षामित्र संविदा व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं और वे नियमित इन-सर्विस शिक्षकों के समकक्ष नहीं हैं। जुलाई 2026 में आयोजित नियमित टीईटी परीक्षा में शिक्षामित्र आवेदन करने के लिए पात्र थे लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि स्पेशल टीईटी किसी नई नियुक्ति, पद सृजन या पदोन्नति का माध्यम नहीं है। यह केवल उन सेवारत शिक्षकों के लिए एक संक्रांतिकालीन व्यवस्था है, जिनकी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पास करना अनिवार्य किया है।

शिक्षामित्रों की नियुक्ति का स्वरूप और विधिक दर्जा नियमित सहायक अध्यापकों से पूरी तरह भिन्न है। असमान वर्गों को एक समान नहीं माना जा सकता इसलिए सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा कराना अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं है। राज्य सरकार ने शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जारी किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के दायरे को हाईकोर्ट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता।

... तो खटखटा सकते हैं न्यायालय का दरवाजा

कोर्ट ने इसी मुद्दे पर प्रतीक मिश्र व दो अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए याचियों को यह छूट दी है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार स्पेशल टीईटी प्राप्त शिक्षकों को नियमों के विरुद्ध कोई अनुचित वरीयता या आरक्षण देती है, तो वे उसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

विभागीय TET में बैठने की मांग को लेकर दायर शिक्षामित्रों की याचिका खारिज, देखें हाईकोर्ट ऑर्डर

01 अक्टूबर 2026

शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में अवसर देने की मांग के लिए दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

25 सितंबर 2026

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन का अवसर दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिया।

वसीम अहमद एवं 220 अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से अधिवक्ता जेन अब्बास ने शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल किए जाने के मुद्दे पर कहा कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का करीब 26 वर्षों से बतौर शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ निर्वाचन कार्य, चुनाव ड्यूटी, एसआईआर, जनगणना, मतगणना, बालगणना, विद्यालय संचालन प्रभार, सरकार द्वाराजैन अब्बास आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कक्ष निरिक्षक ड्यूटी, गुणवत्ता संवर्धन के लिए विभाग द्वारा कराए जाने वाले समस्त प्रशिक्षण अध्यापक के समान अनुभव है।

इसके बाद भी विशेष टीईटी में आवेदन के अवसर को लेकर शिक्षामित्रों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है जबकि अन्य श्रेणियों में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भविष्य में शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए टीईटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में अवसर दिया जाना आवश्यक है।

विशेष टीईटी में योग्यता में छूट को दी चुनौती, आज हाईकोर्ट में सुनवाई

16 सितंबर 2026

प्रयागराज। हाईकोर्ट में बीटीसी (डीएलएड), बीएड एवं दूरस्थ बीटीसी पास प्रतीक मिश्रा एवं दो अन्य अभ्यर्थियों ने विशेष टीईटी के लिए निर्धारित योग्यता में छूट को चुनौती दी है। याचिका में दो सितंबर के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षकों की टीईटी योग्यता संबंधी शर्त को शिथिल कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को अंजुमन इशात-ए-तलीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में फैसला सुनाया था कि सेवारत शिक्षकों को दो साल के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य है। पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष की छूट को तीन वर्ष कर दिया है। इस तरह से सेवारत शिक्षकों को एक सितंबर 2028 के पूर्व टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। याचियों का आरोप है कि राज्य सरकार के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के फैसले एवं आरटीई एक्ट 2009 की मूल भावना का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

विशेष टीईटी में मौके पाने की जद्दोजहद में हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षामित्र, आज सुनवाई

हाईकोर्ट में कुमारी गुलाबी एवं 126 अन्य शिक्षामित्रों ने दायर की याचिका

सरकार ने टीईटी में केवल सेवारत एवं विशेष शिक्षकों से मांगे आवेदन

16 सितंबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सेवारत एवं विशेष शिक्षकों के लिए कराई जा रही विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अवसर देने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की है। कुमारी गुलाबी एवं 126 अन्य शिक्षामित्रों का कहना है कि उन्हें भी स्पेशल टीईटी में बैठने का अवसर दिया जाए, ताकि वे नियमित शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शिक्षामित्र कोई नए अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि वे लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी योग्यता, सेवाकाल और अनुभव को नजर अंदाज कर विशेष टीईटी से बाहर रखना उचित नहीं है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अब इसे 16 सितंबर को प्रतीक मिश्रा व तीन अन्य की याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।

स्पेशल TET में शामिल होने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों की दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को 'स्पेशल TET' (विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा) में शामिल किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। शिक्षामित्रों की इस पहल से परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की नजरें अब अदालत के आगामी फैसलों पर टिक गई हैं।

शिक्षामित्रों द्वारा दायर याचिकाओं और उनकी स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

Writ A 14346/2026 (प्रतीक मिश्रा व अन्य): इस याचिका पर 10 सितंबर 2026 को प्रारंभिक सुनवाई संपन्न हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई की तिथि 16 सितंबर 2026 तय की है।

Writ A 14495/2026 (कुमारी गुलाबी व अन्य): शिक्षामित्रों द्वारा राहत की मांग को लेकर दाखिल की गई इस दूसरी याचिका पर आज 14 सितंबर 2026 को उच्च न्यायालय की पीठ में सुनवाई होनी तय हुई है।

इन दोनों ही याचिकाओं के माध्यम से शिक्षामित्रों ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना (Prayer) की है कि उन्हें भी स्पेशल TET परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। 14 और 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि अदालत शिक्षामित्रों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति देती है या नहीं।

मंदिरों के विध्वंस से लेकर सिख गुरुओं के संघर्ष तक और रामराज्य भी पढ़ेंगे छात्र, NCERT सामाजिक विज्ञान की नई किताब में काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी जानेंगे

2026-10-01T06:21:19.000+05:30

मंदिरों के विध्वंस से लेकर सिख गुरुओं के संघर्ष तक और रामराज्य भी पढ़ेंगे छात्र, NCERT सामाजिक विज्ञान की नई किताब में काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी जानेंगे

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी इंडिया एंड बियॉन्ड' पार्ट-2 में मध्यकालीन भारत के इतिहास को 'प्रतिरोध और दृढ़ता' के नजरिये से रखा गया है। किताब में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण, विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के प्रतिरोध, सिख गुरुओं के साथ मुगल सत्ता के टकराव और शासन की भारतीय परंपराओं का उल्लेख है।

वहीं, 'रामराज्य', 'सत्यमेव जयते' और सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य जैसे विषयों को आधुनिक शासन से जोड़ा गया है। पवित्र स्थलों' से जुड़े हिस्से में काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते हुए किताब बताती है कि मंदिर को अलग-अलग दौर में क्षति पहुंची और उसका पुनर्निर्माण भी हुआ। किताब के अनुसार, अकबर के शासनकाल में टोडर मल और राजा मान सिंह से जुड़े संरक्षण के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जबकि बाद में औरंगजेब के शासनकाल में इसे फिर नष्ट किया गया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में अहिल्याबाई होल्कर ने कराया। इसी हिस्से में मंदिरों पर हमलों को ऐतिहासिक संदर्भ में रखा गया है।

मथुरा-वृंदावन में मंदिरों के पुनर्निर्माण का जिक्र : किताब में मंदिरों के संरक्षण और पुनर्निर्माण के उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके तहत अहिल्याबाई होल्कर के काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ वृंदावन के गोविंद देवजी मंदिर के संरक्षण का उल्लेख है। बुंदेला शासक वीर सिंह द्वारा मथुरा में केशव देव मंदिर के निर्माण को संरक्षण देने की बात भी कही गई है। किताब के अनुसार 16वीं शताब्दी के बाद मंदिरों की वास्तुकला और उनके स्थान में भी बदलाव दिखाई देता है। कई मंदिर अपेक्षाकृत कम दिखाई देने वाली जगहों और संकरी गलियों में बनाए गए।

बच्चे पढ़ेंगे सुशासन के राजदंड सेंगोल के बारे में, नौवीं की नई किताब में नया भारत, संसद से लेकर चोल राजवंश तक... लिज्जत पापड़ की कहानी भी

नई दिल्ली। जिस सेंगोल को लेकर नए संसद भवन के उद्घाटन के वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए थे, वही सेंगोल अब नौवीं कक्षा के बच्चों को सुशासन का पाठ पढ़ाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सामाजिक विज्ञान की नई किताब ‘अंडरस्टैंडिंग सोसायटी : इंडिया एंड बियॉन्ड’ में सेंगोल को शासन और सुशासन के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जगह दी है। यह किताब मंगलवार से बाजार में उपलब्ध हो गई है।

किताब में लिखा गया है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। इसे धर्मसम्मत शासन चिह्न के रूप में इस्तेमाल करने की परंपरा चोल राजवंश के दौर में शुरू हुई थी। किताब में बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शैव परंपरा के संतों से सेंगोल ग्रहण किया था। छात्रों से कहा गया है कि वे ऐतिहासिक तस्वीरों के जरिये सेंगोल की यात्रा के बारे में और जानकारी जुटाएं।

किताब में शासन और लोकनीति वाले अध्याय में भारत के शासकीय प्रतीकों की जड़ों को समझाया गया है। इसी हिस्से में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ‘सत्यमेव जयते’ को मुंडक उपनिषद से और सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ को महाभारत से जोड़ा गया है। किताब का तर्क है कि ये प्रतीक केवल सजावटी नहीं हैं, बल्कि उन मूल्यों और आदर्शों के वाहक हैं जो संस्थाओं को सुशासन की जिम्मेदारी के साथ सौंपे गए हैं।

सुशासन की सात शाखाएं

अध्याय में सुशासन को एक पेड़ के रूप में दिखाया गया है, जिसकी सात शाखाएं भागीदारी, कानून का राज, जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता, संवेदनशीलता और समावेशिता हैं। पेड़ के नीचे खड़े नागरिकों के साथ संदेश दिया गया है कि सुशासन सरकार और नागरिकों की साझेदारी है।

प्रस्तावना में ही दिशा साफ

किताब की दिशा उसकी प्रस्तावना से ही स्पष्ट है। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी के हस्ताक्षर से सितंबर 2026 में लिखी प्रस्तावना में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करती है जो भारत की सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, मूल्यों और नैतिक परंपराओं में गहराई से रची-बसी हो। किताब में भारतीय ज्ञान, परंपरा और साझा विरासत के तत्वों को समकालीन सरोकारों से जोड़ा गया है।

सत्ता की जगह शासन

भूमिका में एनसीईआरटी ने खुद माना है कि पहले इसमें सत्ता विषय पर अध्याय प्रस्तावित था, जिसकी जगह अब ‘शासन और लोकनीति’ अध्याय रखा गया है। ‘भारत और विश्व : भाग एक’ वाला अध्याय अब दसवीं कक्षा में खिसका दिया गया है। इसके पीछे पढ़ाई को अधिक सुसंगत रखने और बच्चों पर कठिन विचारों का बोझ न डालने को कारण बताया गया है।

आयकर की दरें भी पढ़ेंगे बच्चे

निजी वित्त प्रबंधन वाले अध्याय में बच्चे अब आयकर की दरें भी पढ़ेंगे। इसमें नई कर व्यवस्था की पूरी तालिका दी गई है।

लिज्जत पापड़ की कथा से स्टार्टअप तक

उद्यमिता के अध्याय में दो देसी कहानियां दी गई हैं। इनमें लिज्जत पापड़ की कहानी 1959 से शुरू होती है, जब मुंबई की एक चॉल की सात गृहिणियों ने 80 रुपये और उधार के सामान से काम शुरू किया। किताब के अनुसार इस सहकारी संस्था में 2023 तक 45,000 से ज्यादा महिला सदस्य, 83 शाखाएं और 1,600 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार था।

पहले भ्रष्टाचार का पाठ, अब किया गया है सिर्फ न्यायपालिका का बखान, NCERT की नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान किताब में बदली तस्वीर, विवाद वाले तथ्य अब पूरी तरह हटाए गए

नई दिल्ली। जिस अध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर विवादित टिप्पणी के चलते देशभर से वापस मंगवा लिया था, वह अब बदले हुए रूप में स्कूलों तक पहुंच चुका है। नई किताब में अदालतों की कमजोरियों और चुनौतियों के बजाय न्यायपालिका के ढांचे, अधिकार क्षेत्र और डिजिटल पहलों को प्रमुखता दी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब ‘एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ के संशोधित संस्करण में ‘द ज्यूडिशियरी इन अवर सोसाइटी’ अध्याय को पूरी तरह बदल दिया गया है। पिछले संस्करण में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों के भारी बोझ, पहाड़ और जजों की कमी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था, लेकिन नए पाठ से ये विवादित हिस्से पूरी तरह हटा दिए गए हैं।

26 फरवरी को किताब देशभर से वापस मंगाई गई थी। फरवरी 2026 में आठवीं कक्षा की इसी किताब के न्यायपालिका वाले अध्याय में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ शीर्षक से एक हिस्सा सामने आया था। इसमें अदालतों के सामने मौजूद चुनौतियों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और लंबित मामलों के भारी बोझ का उल्लेख किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था। 26 फरवरी को अदालत ने किताब को तत्काल देशभर से वापस लेने का आदेश दिया। इसके बाद एनसीईआरटी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी और पूरी किताब वापस लेनी पड़ी। केंद्र ने समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसके बाद अध्याय को बदल दिया गया।

सिर्फ ढांचे, अधिकार क्षेत्र और डिजिटल पहलों पर जोर

नए अध्याय में न्यायपालिका के ढांचे, अधिकार क्षेत्र और डिजिटल पहलों को बताया गया है। वहीं भ्रष्टाचार, मुकदमों का बोझ, पहाड़ और जजों की कमी जैसे मुद्दे, जिन पर पिछला विवाद खड़ा हुआ था, नए पाठ से पूरी तरह बाहर हैं।

नए पाठ में क्या है

नया अध्याय मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस कथन से शुरू होता है कि कहीं भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में न्याय के वादे, अदालतों के पिरामिड, सर्वोच्च न्यायालय की 33 जमा एक की संख्या, जजों की योग्यता और सेवानिवृत्ति की उम्र को समझाया गया है। अनुच्छेद 142 की पूर्ण न्याय वाली शक्ति का भी ब्योरा दिया गया है। अध्याय में बार-बार यह बताया गया है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है।

सरकार का श्रेय, इतिहास की चूक

किताब में आजादी के बाद औपनिवेशिक दौर के सैकड़ों कानूनों को भेदभावपूर्ण बताया गया है और कहा गया है कि सरकार ने ऐसे 500 से ज्यादा कानून रद्द किए। उदाहरण के रूप में 1871 का आपराधिक जनजाति कानून दिया गया है।

मुकदमों का बोझ, पर बिना आंकड़े

देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं, लेकिन नए अध्याय में इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। समस्या केवल संकेत के रूप में सामने आती है। डिजिटल पहलों वाले हिस्से में ई-फाइलिंग, हाइब्रिड सुनवाई, सीधा प्रसारण और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य द्वार पर लगी वर्चुअल जस्टिस क्लॉक को पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बताया गया है।

अभ्यास प्रश्नों में बच्चों से कहा गया है कि वे स्वयं को विधायिका या कार्यपालिका का हिस्सा मानकर मुकदमों की बड़ी संख्या से निपटने के नए उपाय सुझाएं।

नियुक्ति में कॉलेजियम का जिक्र नहीं

जजों की नियुक्ति वाले हिस्से में किताब केवल संविधान के प्रावधानों को दोहराती है। उसके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के जज राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय के जज राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त किए जाते हैं। इस हिस्से में कॉलेजियम प्रणाली का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

विशेष टीईटी पर प्रधानाध्यापक असमंजस में, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सिर्फ प्राइमरी टीईटी का विकल्प

2026-09-30T06:52:50.035+05:30

विशेष टीईटी पर प्रधानाध्यापक असमंजस में, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सिर्फ प्राइमरी टीईटी का विकल्प

पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक टीईटी की पात्रता पर सवाल

लखनऊ : विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आवेदन को लेकर कुछ शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। खासकर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि उन्हें प्राथमिक स्तर की टीईटी देनी है या उच्च प्राथमिक स्तर की। आवेदन की अंतिम तिथि चार अक्टूबर है और परीक्षा तीन नवंबर को होनी है। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा विभाग से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी का विकल्प दिया गया है। इससे प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक असमंजस में हैं। उनका कहना है कि उनका पद उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के समकक्ष माना जाता है। ऐसे में उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में आवेदन का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है?

शिक्षकों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वर्तमान पद पर बने रहने को संबंधित स्तर की टीईटी और पदोन्नति के लिए उच्च स्तर की टीईटी जरूरी है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए केवल प्राथमिक टीईटी का विकल्प रखने से पदोन्नति की पात्रता प्रभावित हो सकती है। कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक संवर्ग के प्रधानाध्यापकों की स्थिति भी इसी तरह की है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें दोनों स्तर की टीईटी में आवेदन की अनुमति दी जाए, ताकि वर्तमान पद की पात्रता के साथ भविष्य की पदोन्नति का रास्ता भी खुला रहे। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले स्पष्ट निर्देश जारी करने व आवश्यक पर संशोधित अधिसूचना जारी करने की मांग की है।

पद समकक्ष तो जूनियर TET देने का मौका क्यों नहीं? प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल से कंपोजिट स्कूल में तैनात शिक्षक परेशान

प्राइमरी और अपर प्राइमरी के शिक्षकों के लिए अलग-अलग होनी है स्पेशल टीईटी की परीक्षा

लखनऊः विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आवेदन को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। सबसे अधिक परेशानी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और कंपोजिट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को हो रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे प्राथमिक स्तर की टीईटी दें या उच्च प्राथमिक (जूनियर) स्तर की।

क्या है विवाद?: बेसिक शिक्षा विभाग के कैडर स्ट्रक्चर के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक का पहला प्रमोशन 'प्राथमिक का हेडमास्टर' या 'जूनियर का सहायक अध्यापक' के तौर पर होता है। दोनों पद समान वेतनमान और समकक्ष है, जबकि अगला प्रमोशन जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के तौर पर होता है।

अब शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि जब प्राथमिक हेडमास्टर का पद जूनियर के सहायक अध्यापक के समकक्ष है, तो उन्हें केवल प्राथमिक टीईटी का ही विकल्प क्यों दिया जा रहा है? उन्हें उच्च प्राथमिक (जूनियर) टीईटी में भी मौका मिलना चाहिए। कंपोजिट स्कूलों में प्राथमिक हेडमास्टरों का पद 'मानव संपदा पोर्टल' पर प्रधानाध्यापक/जूनियर सहायक अध्यापक दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वर्तमान पद पर बने रहने और भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए संबंधित और उच्च स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शिक्षकों का कहना है कि यदि उन्हें अभी सिर्फ प्राथमिक टीईटी का विकल्प मिला, तो कल को जूनियर स्तर पर होने वाली पदोन्नति की पात्रता पर संकट खड़ा हो जाएगा।

स्पष्ट गाइडलाइन की मांगः शिक्षकों को दोनों स्तरों (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) की टीईटी में आवेदन करने की छूट दी जाए। कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों और प्राथमिक प्रधानाध्यापकों के संबंध में संशोधित अधिसूचना व स्पष्ट निर्देश जारी किए जाए।

शिक्षामित्रों को भारांक देने के मामले में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी व्यवस्था और आदेश, 11508 शिक्षक भर्ती का मामला

2026-09-29T06:48:55.335+05:30

शिक्षामित्रों को भारांक देने के मामले में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी व्यवस्था और आदेश, 11508 शिक्षक भर्ती का मामला

29 सितंबर 2026

प्रयागराज । नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक देने के मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ की है। चयन आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने 24 सितंबर को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा पार्थसारथी सेनशर्मा को इस संबंध में पत्र लिखा है।

चयन आयोग का कहना है कि 15 सितंबर को सहायक अध्यापकों के 11508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 17 सितंबर को यह अवगत कराया है कि उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई 2017 के आदेश के अनुपालन में शिक्षामित्रों को 68500 एवं 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में उनके प्रत्येक अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक (जो भी कम हो) का भारांक तथा आयु में छूट प्रदान की गयी है।

उच्चतम न्यायालय ने राम शरण मौर्या के मामले में 18 नवंबर 2020 को शिक्षामित्रों को आगामी भर्ती में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के आदेश दिए हैं। सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के पत्र के संबंध में चयन आयोग ने लिखा है कि इस भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में 60 वर्ष तक छूट प्रदान की गयी है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 30 में उल्लिखित है कि अध्यापकों या अनुदेशकों के चयन के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी चयन आयोग का अधिनियम प्रभावी होगा। आयोग के अधिनियम एवं विनियमावली में मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था है।

वहीं आयोग को यह सूचना नहीं दी गई है कि उच्चतम न्यायालय के 18 नवंबर 2020 के आदेश के क्रम में शिक्षामित्रों को आगामी भर्ती में एक अवसर प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी किसी आदेश का उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या निर्णय लिया व शिक्षामित्रों को भारांक किस प्रकार दिए जाने की व्यवस्था तय की गयी है। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से आयोग को अवगत कराएं ताकि चयन प्रक्रिया की कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

टीईटी पास शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी, प्रदेश में टीईटी पास 75 हजार शिक्षामित्रों को मिलेगा लाभ

26 सितम्बर 2026

प्रयागराज। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में भारांक (वेटेज) दिए जाने की सौगात मिल सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को शासन को पत्र भी भेज दिया गया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश का हवाला देते हुए भारांक दिए जाने की अनुमति मांगी है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के परिषदीय स्कूलों में 1,43,470 शिक्षामित्र कार्यरत हैं जिसमें 75 हजार से ज्यादा ऐसे शिक्षामित्र हैं जिन्होंने टीईटी पास कर ली है। भारांक मिलने से सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में इन्हें सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल, प्रदेश सरकार पिछली दो भर्तियों 68,500 और 69,000 में भारांक दे चुकी है। इसमें काम के अनुभव के हिसाब से प्रतिवर्ष 2.5 अंक या अधिकतम 25 अंक का भारांक मिले थे। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह का कहना है कि शासन स्तर से अनुमति मिलने का इंतजार है।

2017 में निरस्त हो गया था शिक्षामित्रों का समायोजन

उप्र शिक्षामित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बगैर टीईटी पास प्रदेश भर के शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था और उन्हें 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने लगा था। इसमें 1.37 हजार शिक्षामित्र शामिल थे।

स्पेशल टीईटी में शामिल होने की कर रहे मांग

कुछ महीने पहले ही परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की बात कही गई थी। बाद में सरकार ने सहायक अध्यापकों की सहूलियत के लिए स्पेशल टीईटी कराए जाने की घोषणा की थी। अब प्रदेश भर के ऐसे शिक्षामित्र भी इस स्पेशल टीईटी में आवेदन करने का मौका मांग रहे हैं जो अभी टीईटी पास नहीं हैं।

शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी, बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को लिखा पत्र

चयन आयोग ने गठित की चार सदस्यीय कमेटी, मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को भारांक देने का दिया था आदेश

आज होने वाली चयन आयोग की बैठक में हो सकता है निर्णय

22 सितंबर 2026

प्रयागराज। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भर्ती के विज्ञापन में भारांक का जिक्र नहीं होने संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद अफसर बैकफुट पर हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के 18 नवंबर 2020 के उस आदेश की जानकारी दी है, जिसमें शिक्षामित्रों को आगामी शिक्षक भर्ती में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के आदेश पारित दिए गए थे।

सचिव का पत्र मिलने के बाद इस मामले में निर्णय लेने के लिए चयन आयोग ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। माना जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में इस पर भी विचार किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षामित्रों को भारांक देने की उम्मीद जगी है क्योंकि भारांक नहीं मिलने पर शिक्षामित्र कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं और ऐसा होने पर पूरी भर्ती ही फंस जाएगी। शासन स्तर पर भी शिक्षामित्रों के भारांक की अनदेखी, नियमावली में संशोधन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं देने पर विचार हो रहा है। शासन में भी इसी सप्ताह इन मुद्दों पर बैठक होने की उम्मीद है।

अधियाचन भेजते समय नहीं दी आदेश की सूचना

इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। 11508 सहायक अध्यापक के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने 17 मई को चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। उसके चार महीने बाद 15 सितंबर को चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को अधियाचन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सूचना देनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं अधियाचन भेजने के चार महीने बाद तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को इस आदेश की सूचना देने की चिंता नहीं हुई। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद जब शिक्षामित्रों को भारांक नहीं देने का समाचार प्रकाशित हुआ तब जाकर बेसिक के अफसर नींद से जागे और उच्चतम न्यायालय के आदेश की सूचना भेजी।

नियमावली में संशोधन नहीं, खत्म कर दी मेरिट, प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला

बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में एकेडमिक मेरिट मौजूद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में नहीं है जिक्र

18 सितम्बर 2026

प्रयागराज। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमावली संशोधन की अड़चन आ सकती है। बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में अभी भी 40 प्रतिशत शैक्षिक मेरिट का प्रावधान है जिसे हटाए बगैर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के विज्ञापन में चयन पूरी तरह 360 अंकों की लिखित परीक्षा (120 बहुविकल्पीय प्रश्न) की मेरिट पर करने की बात लिखी है। शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण) के अंकों को मेरिट में शामिल नहीं किया गया है। अंक समान होने की स्थिति में सिर्फ स्नातक, प्रशिक्षण प्रतिशत व उम्र को आधार बनाया है।

यह व्यवस्था सेवा नियमावली के विपरीत है। नियमावली में हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और डीएलएड (बीटीसी) / प्रशिक्षण के अंकों को (दस-दस कुल 40 प्रतिशत) वेटेज (भारांक) गुणवत्ता बिंदुओं के रूप में जोड़ा जाता है, जबकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंकों को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है। जानकारों की मानें तो नियमावली में बिना संशोधन चयन का आधार बदलना नियम विरुद्ध है। यदि लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करनी थी तो पहले सरकार को कैबिनेट से नियमावली में 26वां संशोधन कर शैक्षिक मेरिट समाप्त करनी चाहिए थी और चयन का आधार पूर्णतया लिखित परीक्षा करना चाहिए था।

2017 से 2019 तक नियमावली में हुए छह संशोधन

बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में 2017 से 2019 तक हुए 20वें से 25वें संशोधनों में एटीआरई परीक्षा, बीएड योग्यता और अपेंडिक्स में कई बदलाव किए गए थे, लेकिन शैक्षिक मेरिट का प्रावधान आज भी कायम है। एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही 68500 और 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी। यदि चयन प्रक्रिया बदलना है तो नियमावली में संशोधन अनिवार्य है, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया में विधिक अड़चन आ सकती है।

चयन की प्रक्रिया परीक्षा लेने वाली संस्था (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग) ही तय करती है। ऐसे में 11508 भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है वह नियम संगत है। - डॉ. संजय कुमार सिंह, पीआरओ चयन आयोग

11508 भर्ती में शिक्षामित्रों को नहीं मिलेगा भारांक, चयन आयोग के विज्ञापन में जिक्र नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने भारांक देने का दिया था आदेश

16 सितंबर 2026

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में साढ़े सात साल बाद शुरू हुई 11508 सहायक अध्यापकों की भर्ती से प्रदेश के लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में शिक्षामित्रों को सेवानिवृत्ति की आयु (60 साल) तक आवेदन के लिए अर्ह माना है, लेकिन भारांक का कोई जिक्र नहीं है। राम शरण मौर्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को आदेश दिया था कि शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने यह राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा था कि इस अवसर का लाभ शिक्षामित्र किस प्रकार और किन प्रक्रियाओं व्यवस्थाओं के तहत उठा सकेंगे। यही नहीं 69000 शिक्षक भर्ती के कटऑफ विवाद के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उस समय शिक्षकों के रिक्त 51112 पदों की भर्ती में शिक्षामित्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

इससे पहले जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने शिक्षामित्रों को अनुभव के आधार पर दस से 25 अंक तक का भारांक मिला था।

15 हजार शिक्षामित्रों को ही मिली नौकरी

बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में निरस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रदेश सरकार ने 68500 और 69000 भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक दिया था। क्रमशः लगभग सात और आठ हजार शिक्षामित्रों को ही नौकरी मिल सकी थी।

सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय और शिक्षामित्रों को बनायेंगे शिक्षक, बोले अखिलेश यादव

2026-09-29T06:37:03.488+05:30

सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय और शिक्षामित्रों को बनायेंगे शिक्षक, बोले अखिलेश यादव

लखनऊ। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी विधायकों और प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें सपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेताजी के समय से शिक्षकों के लिए काम करती रही है।

अखिलेश ने कहा कि जब भी मौका मिला, समाजवादी पार्टी ने शिक्षकों के हित में फैसले लिए। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बजट में मानदेय के लिए व्यवस्था करेंगे। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन संबंधी धारा 12,18 व 21 को बहाल किया जाएगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का समाधान होगा।

शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाकर सम्मान देने का काम किया जाएगा। डिग्री कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करेंगे। अनुदेशक, रोजगार और आंगनबाड़ी की समस्याओं का समाधान करेंगे।

यूपी में 7867 उच्च शिक्षण संस्थान नैक मूल्यांकन से दूर, 8021 उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 154 का नैक मूल्यांकन

2026-09-28T06:30:52.070+05:30

यूपी में 7867 उच्च शिक्षण संस्थान नैक मूल्यांकन से दूर, 8021 उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 154 का नैक मूल्यांकन

नैक की नई प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं संस्थान

लखनऊ: प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने वाली राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की पहुंच अधिकांश संस्थानों तक नहीं हो सकी है। यूपी के 8021 उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 154 संस्थान नैक से मूल्यांकित हैं, जिससे 7867 संस्थान अभी नैक के मूल्यांकन से बाहर हैं। बड़ी संख्या में संस्थान मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के इंतजार में हैं। नैक ने पुरानी ग्रेड आधारित व्यवस्था को बदल दिया है, लेकिन नई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

24 राज्य विश्वविद्यालयों और एक डीम्ड विश्वविद्यालय में 13 संस्थान नैक से मान्यता प्राप्त हैं। निजी विश्वविद्यालयों में 52 में 11 संस्थान नैक से मूल्यांकित हैं और 41 अभी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। महाविद्यालयों की संख्या अधिक है, और सरकारी, सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की बड़ी संख्या के कारण नैक मूल्यांकन का दायरा बढ़ाना चुनौतीपूर्ण है।

उच्च शिक्षा के अधिकांश संस्थानों के पास नैक के निर्धारित मानकों पर बाहरी मूल्यांकन का प्रमाण नहीं है। नैक में संस्थान की पढ़ाई, शिक्षण व्यवस्था, शोध, आधारभूत सुविधाएं, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, प्रशासन और अन्य शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे संस्थान को अपनी कमियों और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है।

डीएलएड में एक विषय में तीन बार फेल अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन होगा समाप्त, परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती से पहले अभ्यर्थी कर रहे पुनर्परीक्षा की मांग

2026-09-28T06:22:34.734+05:30

डीएलएड में एक विषय में तीन बार फेल अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन होगा समाप्त, परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती से पहले अभ्यर्थी कर रहे पुनर्परीक्षा की मांग

प्रयागराज। नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 11,508 पदों पर शिक्षक भर्ती से पहले डीएलएड करने वाले कई अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा की अनुमति मांग रहे हैं। वहीं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव राजेंद्र प्रताप ने एक विषय में तीन बार अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि दो बार सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। कार्यालय के चक्कर लगाने से नियमों में बदलाव संभव नहीं है। सचिव ने बताया कि यह आदेश डीएलएड प्रशिक्षण के नियमों के अनुरूप है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर नियम का पालन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी 2026 को इस संबंध में आदेश दिया था।

कक्षा एक और दो के बच्चे भी सीखेंगे संस्कृत का मौलिक ज्ञान, एससीईआरटी तैयार कर रहा इसके लिए अलग मॉड्यूल

2026-09-28T06:08:53.822+05:30

कक्षा एक और दो के बच्चे भी सीखेंगे संस्कृत का मौलिक ज्ञान, एससीईआरटी तैयार कर रहा इसके लिए अलग मॉड्यूल

बैगलेस डे में होगी पढ़ाई

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक व दो के बच्चों को भी संस्कृत का मौलिक ज्ञान दिया जाएगा। अतिरिक्त कक्षाओं व बैगलेस डे में इन्हें संस्कृत का पढ़ने में कठिनाई न हो। इसके आधारभूत ज्ञान दिया जाएगा जिससे इन्हें कक्षा तीन से विषय के रूप में संस्कृत पढ़ने में कठिनाई न हो इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने तैयारी पूरी कर ली है।

परिषदीय स्कूलों में कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत के कठिन पाठ उन्हें समझाने में शिक्षकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में अब कक्षा एक-दो के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2027-28 से संस्कृत की समझ विकसित की जाएगी। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि मौलिक ज्ञान उन्हें मौखिक रूप से पढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कक्षा एक-दो के बच्चों को संस्कृत में गिनती, फलों व वस्तुओं के नाम सहित आधारभूत ज्ञान दिया जाएगा। इसका मॉडयूल तैयार कर शिक्षकों को मुहैया कराया जाएगा।

सड़कों पर बेरोजगार, बेसिक शिक्षको के 27713 रिक्त पद दबाए बैठे हैं अधिकारी

2026-09-27T04:47:05.382+05:30

सड़कों पर बेरोजगार, बेसिक शिक्षको के 27713 रिक्त पद दबाए बैठे हैं अधिकारी

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सात साल बाद आई भर्ती में पदों की संख्या को लेकर लाखों बेरोजगारों में असंतोष पनप रहा है। एक तरफ डीएलएड और टीईटी पास बेरोजगार पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 60 हजार करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हजारों रिक्त पद दबाए बैठे हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के केवल 11,508 रिक्त पदों की सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी है।

आठ साल पहले शुरू हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर चयन की कार्रवाई दो साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 33/30 कटऑफ विवाद को खारिज करते हुए अगस्त 2024 के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग को दो महीने में रिक्त 27,713 पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे।

इस बीच शिक्षामित्र, बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले विशेष अनुज्ञा याचिका खारिज की। उसके बाद दाखिल क्यूरेटिव पेटीशन को पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सात अक्तूबर 2025 को खारिज कर दी थी।

उसके बाद से 27713 पदों पर भर्ती को लेकर कोई अड़चन नहीं बची है। इसके बावजूद अधिकारियों ने इन पदों की सूचना चयन आयोग को नहीं भेजी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अब जरूरत देखकर तय होंगे विकास कार्य

2026-09-27T04:18:29.062+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अब जरूरत देखकर तय होंगे विकास कार्य

लखनऊः राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अब विकास कार्य किसी तय भारांक के आधार पर नहीं, बल्कि स्कूल की वास्तविक जरूरत देखकर तय होंगे। शासन ने प्रोजेक्ट अलंकार में लागू भारांक आधारित प्राथमिकता व्यवस्था खत्म कर दी है।

नई व्यवस्था में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक स्कूल की जरूरत का आकलन कर जर्जर भवन के पुनर्निर्माण, मरम्मत और अन्य सुविधाओं के लिए प्रस्ताव सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को भेजेंगे। इससे जरूरी कामों के प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल होने की उम्मीद है।

डीआइओएस प्रस्ताव के आधार पर संबंधित कार्यदायी संस्था से एस्टीमेट तैयार कराएंगे। इसके बाद प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के सामने रखा जाएगा। समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता तकनीकी सदस्य और डीआइओएस सदस्य सचिव होंगे।

माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन में भिन्नता को सही कराने के सम्बन्ध में।

2026-09-27T04:13:08.942+05:30

माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन में भिन्नता को सही कराने के सम्बन्ध में।

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी, मांगी गई जानकारी

2026-09-26T06:21:23.270+05:30

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी, मांगी गई जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत, स्ववित्तपोषित माध्यमिक तथा स्ववित्तपोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर आवश्यक सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अनु सचिव रचना जायसवाल की ओर से 24 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि यह प्रकरण शीघ्र ही मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। शासन ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति कार्मिक अनुमानित 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से संभावित वार्षिक वित्तीय व्ययभार की जानकारी मांगी है।

शासन ने संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पात्र अनुमानित संख्या तथा उनके आधार पर अनुमानित वार्षिक व्ययभार निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है। यह सूचना शासन को उसी दिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

प्रस्ताव लागू होने पर संबंधित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल यह मामला मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तावित है, इसलिए सुविधा लागू होने की अंतिम स्थिति मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद स्पष्ट होगी।

बारिश के बीच शिक्षक-कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

2026-09-26T06:08:41.078+05:30

बारिश के बीच शिक्षक-कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

26 सितम्बर 2026

लखनऊ। लगातार बारिश के बावजूद शुक्रवार को अटेवा की महारैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी ईको गार्डन पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश के विभिन्न जिलों से से आए आए कर्मचारियों ने बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि टीईटी अनिवार्यता, एनपीएस और निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो तीन माह बाद लखनऊ में 'डेरा डालो घेरा डालो' आंदोलन के तहत क्रमिक अनशन किया जाएगा। महारैली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी से राहत के लिए अटेवा की रैली आज

25 सितंबर 2026

लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा 25 सितंबर को पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी से राहत के लिए लखनऊ के ईको गार्डेन में रैली की जा रही है। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक-कर्मचारी शामिल होंगे। विभिन्न शिक्षक कर्मचारी, अधिकारी संगठनों ने रैली का समर्थन किया है।

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि कई सालों से प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जा रही है। क्योंकि एनपीएस या यूपीएस से शिक्षको, कर्मचारियों का कोई लाभ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा यदि कोई है तो पुरानी पेंशन ही है। इसके साथ ही निजीकरण, टीईटी की अनिवार्यता की समाप्ति की मांग की जा रही है। किंतु सरकार द्वारा कोई निर्णय न लेने के कारण इस रैली के माध्यम से शिक्षक-कर्मचारी मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे।

अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि अटेवा के संघर्ष के कारण ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। इसलिए कल होने वाली रैली में सभी शिक्षक-कर्मचारी एकजुट होकर एकता का परिचय देते हुए सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की गुहार करेगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि सभी शिक्षक और कर्मचारी अटेवा की इस रैली में शामिल होकर सरकार से पुरानी पेंशन की मांग करें।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए 25 को होगी रैली, अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने की तैयारियां तेज

अटेवा की अगुवाई में हुई बैठक में बनी रणनीति

14 सितम्बर 2026

लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने 25 सितंबर को लखनऊ में होने वाली रैली की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को स्व. डॉ. रामाशीष स्मृति भवन पारा में बैठक की। इसमें रैली की सफलता के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति और टीईटी की अनिवार्यता की समाप्ति के लिए होने वाली इस रैली से प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति और टेट की अनिवार्यता का रास्ता साफ होगा। प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने सभी शिक्षक, कर्मचारी संगठनों का आह्वान किया कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इसलिए 25 सितंबर को सभी संघ इस लड़ाई में अटेवा का साथ दें।

प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बहाल हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का समय आ गया है। बैठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के अशोक कुमार, अटेवा के प्रदेशीय उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह, राकेश रमन, ओमप्रकाश कन्नौजिया और जनार्दन शुक्ला ने भी संबोधित किया।

हर जिले में बनाएं स्कूल वाहन सुरक्षा समिति : हाईकोर्ट

2026-09-26T06:00:05.734+05:30

हर जिले में बनाएं स्कूल वाहन सुरक्षा समिति : हाईकोर्ट

कोर्ट ने हर जिले की स्कूल वाहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कराने के भी दिए निर्देश

डीएम एक माह में देंगे अनुपालन रिपोर्ट, सीबीएसई व आइसीएसई को भी बनाया जाए पक्षकार

लखनऊ : स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर जिले में जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों को नियमित रूप से सक्रिय किया जाए और सभी स्कूलों में स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियों का गठन कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमों में स्कूली वाहनों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रविधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनका प्रभावी पालन कराया जाना जरूरी है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने यह आदेश गोमतीनगर रिवर बैंक रेजिडेंट्स एसोसिएशन के सचिव गिरधर गोपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें और प्रत्येक स्कूल में गठित होने वाली परिवहन सुरक्षा समितियों के गठन तथा उनके कामकाज की निगरानी के लिए आवश्यक आदेश जारी करें।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के अध्याय 9-ए में स्कूली बच्चों के परिवहन और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रविधान किए गए हैं। नियम 222-ए के तहत सार्वजनिक स्थानों पर स्कूली बच्चों को ले जाने वाले परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित परमिट जरूरी है। स्कूल बसों और निजी बसों के लिए नियम 222-बी में अलग व्यवस्था की गई है। अधिकांश स्कूल वैन के पास आवश्यक परमिट नहीं हैं।

हाई कोर्ट ने जिलाधिकारियों को समितियों के गठन और उनके दायित्वों के निर्वहन की निगरानी का निर्देश दिया है। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को एक माह में आदेश के अनुपालन की जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर सभी जिलों की रिपोर्ट संकलित कर सरकारी अधिवक्ता अनुपालन हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने सीबीएसई और आइसीएसई को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उनके संबद्ध स्कूलों में भी सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

अब मोबाइल की लत छुड़ाएंगे, चुने जाएंगे टॉप-5 स्टूडेंट रीडर, परिषदीय स्कूलों में समाचार पत्र और किताबें पढ़ने पर दिया जाएगा जोर

2026-09-26T05:48:27.901+05:30

अब मोबाइल की लत छुड़ाएंगे, चुने जाएंगे टॉप-5 स्टूडेंट रीडर, परिषदीय स्कूलों में समाचार पत्र और किताबें पढ़ने पर दिया जाएगा जोर

लखनऊ। बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग की आदत कम करने और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नया कदम उठाएगा। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब टॉप-5 स्टूडेंट रीडर चुने जाएंगे। इसके अलावा हर विद्यालय में 'रीडर ऑफ द वीक' भी चुना जाएगा। स्कूलों में समाचार पत्र और प्रेरक पुस्तकें पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, आत्मरक्षा, कला और क्राफ्ट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में दक्ष बनाने के लिए प्रोफेशनल कोच की मदद ली जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को खेलों में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में समाचार पत्र खरीदने के लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी नियमित रूप से समाचार पत्र और किताबें पढ़ें। बैठक में बताया गया कि 25,790 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं।

मंत्री ने इनके प्रभावी उपयोग के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए। छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और शारीरिक विकास की निगरानी के लिए समग्र प्रगति पत्र लागू किया गया है, जिसे अपार आईडी और प्रेरणा पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।

पॉक्सो पर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान शुरू, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, स्कूलों में विस्तार से दी जाएगी अधिनियम की जानकारी

2026-09-26T05:43:42.459+05:30

पॉक्सो पर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान शुरू, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, स्कूलों में विस्तार से दी जाएगी अधिनियम की जानकारी

लखनऊ। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुक्रवार से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पॉक्सो के विधिक प्रावधानों, अधिकारों, दायित्वों और उल्लंघन के कानूनी परिणामों की जानकारी देना है।

अभियान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं वरिष्ठ न्यायाधीश व कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत विद्यार्थियों, विशेषकर किशोरों व युवाओं को बताया जा रहा है कि कानून में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना गया है और उसकी सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है।

सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड गायब होने पर नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं कर सकते, शिक्षकों ने नियुक्ति को अमान्य घोषित करने पर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

2026-09-26T05:37:55.986+05:30

सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड गायब होने पर नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं कर सकते, शिक्षकों ने नियुक्ति को अमान्य घोषित करने पर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड या फाइल न मिलने के आधार पर किसी की नियुक्ति को अमान्य या फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बिना पक्ष सुने वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने मऊ के रजनीश उपाध्याय और 14 अन्य सहायक शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याची शिक्षक समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत थे। इनकी नियुक्तियां 2010 से 2016 के दौरान नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर की गई थीं। हालांकि, बाद में 2014 में जांच में बीएसए कार्यालय में अनुमोदन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले तो विभाग ने जुलाई 2025 में नियुक्तियों को फर्जी बताकर वेतन रोकने और कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता ने दलील दी कि 2018 में याचियों की नियुक्ति के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। दर्ज एफआईआर में भी पुलिस ने एफआर लगा दी थी। बीएसए ने शिक्षकों का पक्ष सुने बिना नियुक्ति रद्द कर दी है। राज्य की ओर से कहा गया कि अनुमोदन को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साबित होता है कि गलत तथ्य पेश कर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

कोर्ट ने पाया कि मामले में पूर्व में की गई जांच और पुलिस विवेचना में शिक्षकों को पहले ही क्लीनचिट मिल चुकी थी। इसके बावजूद न कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही शिक्षकों को सुनवाई का मौका दिया गया। एक एकतरफा कार्रवाई कर दी गई। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना। कहा कि फाइलों के न मिलने के लिए सीधे तौर पर कर्मचारियों को दोषी ठहराना अनुचित है।

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में अनिश्चितकालीन संविदा नियुक्ति कर्मचारियों का शोषण : हाईकोर्ट, कहा-नियमित भर्ती करे सरकार

2026-09-25T07:14:21.270+05:30

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में अनिश्चितकालीन संविदा नियुक्ति कर्मचारियों का शोषण : हाईकोर्ट, कहा-नियमित भर्ती करे सरकार

महानिदेशक से खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों का मांगा ब्योरा, कोर्ट ने कहा-नियमित भर्ती करे सरकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना सालों से संविदा के चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि बिना किसी वैधानिक ढांचे के संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना उनके शोषण की संभावना को बढ़ाता है, जो न्याय व संविधान की भावना के खिलाफ है।

इस प्रकार की तदर्थ और संविदा प्रथा समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन करती है।

बदायूं निवासी याची श्रीनिवासन की प्रिंसिपल-सह-प्रोफेसर के रूप में संविदा आधार पर नियुक्ति हुई थी। तीन जून 2025 के आदेश से उनकी नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि संविदा को तीन वर्ष से अधिक के लिए लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने पाया कि पूरे प्रदेश में 500 से अधिक पद संविदा के आधार पर भरे गए हैं। महज दो से तीन प्रतिशत पद ही नियमित हैं। इसके अलावा 25 प्रतिशत मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों का संचालन कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहा है।

इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम परमादेश जारी कर कहा है कि नियमित चयनों के लिए प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज, शिक्षक, सेवा नियमावली, 2026' के ड्राफ्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। साथ ही तत्काल अधिसूचित किया जाए ताकि जल्द से जल्द पारदर्शी एवं नियमित भर्तियां शुरू की जा सकें।

कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्तूबर 2026 तय करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग से विस्तृत ब्योरा मांगा है। महानिदेशक को अगले हलफनामे में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों का ब्योरा, विभागाध्यक्षों के रूप में काम कर रहे असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसरों की जानकारी, भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन और जारी विज्ञापनों की वर्तमान स्थिति पेश करने का आदेश दिया गया है।

कंपोजिट विद्यालयों का हुआ विस्तार 225 से बढ़कर 24605 हुए, बालवाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा एक कैंपस में

2026-09-25T06:43:31.802+05:30

कंपोजिट विद्यालयों का हुआ विस्तार 225 से बढ़कर 24605 हुए, बालवाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा एक कैंपस में

लखनऊ। प्रदेश में बालवाटिका से कक्षा आठ तक एक ही परिसर में शिक्षा उपलब्ध कराने वाले कंपोजिट विद्यालयों का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2017-18 में 225 विद्यालयों से शुरू हुई योजना 2025-26 में बढ़कर 24605 विद्यालयों तक पहुंच गई है।

इन विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा के साथ आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल पुस्तकालय और खेलकूद जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। एक ही परिसर में शिक्षा की सुविधा से बच्चों का ड्रॉपआउट कम करने में भी मदद मिल रही है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से 150 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।

नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर प्रबंधकों ने पैसे मांगे तो जाना पड़ेगा जेल, सीएम योगी का ऐलान

2026-09-23T06:08:30.081+05:30

नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर प्रबंधकों ने पैसे मांगे तो जाना पड़ेगा जेल, सीएम योगी का ऐलान

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों को जेल जाना पड़ेगा।

मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रबंधक को कोई समस्या है तो वह शासन को बताए, लेकिन नियुक्ति के बाद किसी भी स्तर पर लेनदेन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

समारोह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित 3567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें 319 प्रधानाचार्य, 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता (पीजीटी) और 2372 सहायक अध्यापक (टीजीटी) शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा कि चार दिनों में तीन बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों के जरिये 5297 युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ा गया है। पिछले नौ वर्षों में करीब साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अगले छह माह में एक लाख और सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है।

एडेड संस्कृत विद्यालयों में कौन करेगा भर्ती आखिर? तीन साल पहले चयन बोर्ड समाप्त, नए आयोग को अधिकार नहीं

2026-09-23T05:39:53.301+05:30

एडेड संस्कृत विद्यालयों में कौन करेगा भर्ती आखिर? तीन साल पहले चयन बोर्ड समाप्त, नए आयोग को अधिकार नहीं

सरकार ने 2018 में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था अधिकार

2022 से संविदा शिक्षकों के सहारे संस्कृत स्कूलों में पढ़ाई

प्रयागराज। संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ तो सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देने जैसी योजना शुरू की है, वहीं संस्कृत अध्यापन को लेकर कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 1300 से अधिक पदों पर चयन के लिए अब तक किसी भर्ती संस्था को अधिकृत नहीं किया जा सका है।

सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थानों के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थानों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) विनियमावली-2009 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था।

2019 में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1282 शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन भेजा था। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दी गई थी। इन दोनों ही संस्थाओं का 2023 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है।

हालांकि नए आयोग को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल है कि एडेड संस्कृत

कॉलेजों में नियमित शिक्षकों का चयन किस माध्यम से होगा। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण ही संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों का चयन हो रहा है।

बढ़ावा देने के लिए सहायता प्राप्त संस्कृत संस्थाओं में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। - सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एमएलसी व प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ।

माध्यमिक विद्यालयों में लगेगी युवा संसद, मंत्री और सांसद बनेंगे विद्यार्थी, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत होगा पंजीकरण

2026-09-21T06:16:05.320+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में लगेगी युवा संसद, मंत्री और सांसद बनेंगे विद्यार्थी, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत होगा पंजीकरण

21 सितंबर 2026

प्रयागराज। माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें विद्यार्थी मंत्री, सांसद और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। विपक्ष के विद्यार्थी सामाजिक मुद्दे पर सवाल उठाएंगे। मंत्री व सांसद बने विद्यार्थी उसका जवाब देंगे। अध्यक्ष की भूमिका में रहने वाले विद्यार्थी सदर की कार्रवाई संचालित करेंगे। विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव मिलेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने डीआईओएस को नोडल अधिकारी नामित किया है। विद्यालयों को राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत पोर्टल पर किशोर सभा के तहत पंजीकरण कराना होगा। एक सप्ताह तक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता का अभ्यास कराया जाएगा ताकि वह बेहतर ढंग से प्रश्न पूछ सकें। विद्यार्थी सवालों का बेहतर जवाब दे सकें।

सदन की कार्रवाई संचालित करने की प्रक्रिया शिक्षक विद्यार्थियों को बताएंगे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों तर्क-वितर्क करने की समझ विकसित होगी। अभिव्यक्ति कौशल में भी निखार आएगा।

विद्यालयों में लगेगी संसद पक्ष-विपक्ष की भूमिका में होंगे छात्र, कक्षा छह से दस तक के छात्र-छात्राएं देश-प्रदेश और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे

9 सितम्बर 2026

लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा छह से दस तक के छात्र-छात्राएं देश-प्रदेश और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे सदन में अपना पक्ष रखने के साथ विपक्ष को भी घेरेंगे। 50 से 55 विद्यार्थियों वाले सदन में छात्रों को ही अध्यक्ष, मंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य भूमिकाएं दी जाएंगी। उन्हें संसदीय कार्यवाही के संचालन, सवाल पूछने, जवाब देने, चर्चा करने और प्रस्ताव रखने का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा।

युवा संसद के जरिये विद्यार्थियों को संसद और संसदीय प्रक्रियाओं के साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। इससे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, अनुशासन और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर जोर रहेगा। युवा संसद के लिए राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला स्तर पर डीआईओएस को नोडल बनाया गया है। एससीईआरटी आयोजन के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

विवादरहित विषयों पर होगी चर्चा : युवा संसद में सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, सांप्रदायिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्र अनुशासन, कल्याणकारी योजनाएं, स्वच्छता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास जैसे विवादरहित विषयों पर चर्चा होगी। किसी राजनीतिक दल या वर्तमान अथवा पूर्व नेता पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में शिष्टाचार और अनुशासन का विशेष ध्यान होगा।

डीआईओएस विद्यालयों को निर्देश देने के साथ आयोजन का पर्यवेक्षण करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने निर्देश दिए हैं कि युवा संसद विद्यालय या छात्रों की सुविधा वाले स्थल पर हो। आयोजन एक घंटे से अधिक का नहीं होगा। छात्रों को वास्तविक संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव कराने पर विशेष जोर रहेगा। कार्यक्रम में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक या एमएलसी को मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है। वे विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी देंगे।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भेजे जा रहे पैनल में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक का आदेश

2026-09-20T07:28:49.196+05:30

शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश देते हुए 21 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा भेजे जा रहे पैनल में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को अब संबंधित संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार आयोग से प्राप्त पैनल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चयन के बाद संस्था आवंटन और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय के स्तर से पूरी की जाएगी।

इस आदेश से आयोग की ओर से चयनित होकर पैनल में शामिल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का अगला चरण स्पष्ट हो गया है। संबंधित अभ्यर्थियों को पैनल और विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भेजे जा रहे पैनल में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक का आदेश

प्रदेश में 14429 स्मार्ट स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपये जारी

2026-09-20T07:04:06.437+05:30

प्रदेश में 14429 स्मार्ट स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपये जारी

लखनऊ। प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद 14429 परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शुक्रवार को शासनादेश जारी होने के बाद कार्य जल्द शुरू होंगे। प्रत्येक विद्यालय को 2.07 लाख रुपये मिलेंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के आदेशानुसार, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड कार्यदायी संस्था है। स्मार्ट क्लास में 65 इंच का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप और ऑडियो-विजुअल सामग्री होगी। कक्षा एक से पांच तक का पूरा डिजिटल कंटेंट भी इसमें शामिल है।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (ई-दीक्षा व ई-विद्या), इंटरेक्टिव वीडियो और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध रहेंगे। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी इन स्कूलों में रहेगा। इन स्मार्ट क्लास के संचालन व समस्या समाधान के लिए राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की जाएगी।

14429 प्राथमिक स्कूल बनेंगे स्मार्ट, परिषदीय विद्यालयों में ऑडियो-विजुअल माध्यम से हो सकेगी पढ़ाई, बेसिक शिक्षा विभाग 300 करोड़ के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश के 14429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च करेगा। हर स्कूल में 2.07 लाख रुपये से डिजिटल संसाधन लगाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।

प्रस्ताव के अनुसार परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूलों में स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित होने से ऑडियो-विजुअल से छात्र बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। वह कठिन से कठिन पाठ को आसानी से समझ सकेंगे। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

संस्था विद्यालयों में 65 इंच की इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, ओपीएस स्लॉट, पॉवर बैकअप सिस्टम, ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्री, कक्षा एक से पांच तक के पूरे पाठ्यक्रम का डिजिटल कंटेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ई-दीक्षा व ई-विद्या भी मौजूद रहेंगी, की सुविधा विकसित करेगी। स्मार्ट क्लास का क्रय व क्रियान्वयन एकीकृत मॉडल के रूप में किया जाएगा। इसमें हार्डवेयर, साफ्टवेयर और पाठ्यक्रम आधारित डिजिटल कंटेंट उपलब्ध रहेगा।

बनाई गई समिति : बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक (कैंप कार्यालय) व बेसिक शिक्षा के वित्त नियंत्रक की एक समिति गठित की गई है। जो परियोजना के निविदा, चयन, संचालन आदि का काम देखेगी। स्मार्ट क्लास को बेहतर ढंग से स्थापित करने, उसके संचालन और किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की जाएगी। नोडल एजेंसी श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड हेल्प डेस्क, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम और व्यापक अनुरक्षण की व्यवस्था करेगी।

सभी जिला मुख्यालयों पर 28 सितंबर से धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे शिक्षामित्र, जानिए क्यों?

2026-09-20T06:38:15.165+05:30

सभी जिला मुख्यालयों पर 28 सितंबर से धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे शिक्षामित्र, जानिए क्यों?

लखनऊः उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ 28 सितंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शिक्षामित्रों के प्रति सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही यह असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों के स्थानांतरण आदेश का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है।

विभागीय टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल नहीं किया गया। अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के बावजूद शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ाई गई है। संघ की मांग है कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को नई शिक्षक भर्ती में पूर्व की भर्तियों की तरह 25 अंक का भारांक या वरीयता दी जाए।

स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, माहवारी स्वास्थ्य नीति बनेगी

2026-09-20T06:31:34.112+05:30

स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, माहवारी स्वास्थ्य नीति बनेगी

विभिन्न विभागों में तालमेल के लिए गठित राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक

लखनऊ। राज्य सरकार यूपी के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य हितों को देखते हुए माहवारी स्वास्थ्य व स्वच्छता नीति बना रही है। इससे किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य व स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। इनके साथ स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए गठित राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में किशोरियों तक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर मंथन किया गया। सरकारी व एडेड विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे।

भ्रांतियां दूर करने पर जोर

विद्यालयों में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के साथ किशोरावस्था से जुड़ी शिक्षा और जागरूकता सत्रों को नियमित शैक्षिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाएगा। किशोरियों को इसके बारे में जरूरी जानकारी देने और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सुरक्षित और स्वच्छ माहवारी व्यवहार को बढ़ावा देने के साथ इससे जुड़े मिथकों, भ्रांतियों और सामाजिक झिझक को दूर करने पर भी जोर रहेगा।

SCERT तैयार करेगा दो लाख सवालों का प्रश्न बैंक, हर DIET तैयार करेगी दो हजार सवाल, परख, निपुण आकलन और यूनिट टेस्ट की तैयारी में होगा उपयोग

2026-09-19T06:02:20.398+05:30

SCERT तैयार करेगा दो लाख सवालों का प्रश्न बैंक, हर DIET तैयार करेगी दो हजार सवाल, परख, निपुण आकलन और यूनिट टेस्ट की तैयारी में होगा उपयोग

हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विषयों के होंगे प्रश्न

लखनऊ। प्रदेश में दक्षता आधारित शिक्षण व्यवस्था और बच्चों के आईक्यू स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) नई पहल कर रहा है। परिषद की ओर से दो लाख सवालों का प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है। इसे ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि छात्र और शिक्षक जरूरत के अनुसार इसका अध्ययन और रिवीजन कर सकें।

प्रदेश में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक स्तर के आकलन के लिए समय-समय पर परख, निपुण आकलन, यूनिट टेस्ट समेत विभिन्न परीक्षाएं और सर्वे आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न बैंक का उद्देश्य इन आकलनों के लिए पूर्व अभ्यास उपलब्ध कराना और गुणवत्तापूर्ण आकलन व्यवस्था को मजबूत करना है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के सर्वे के पूर्व अभ्यास के साथ डायट की स्थानीय परीक्षाओं में भी किया जा सकेगा।

एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि बच्चों और शिक्षकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बैंक तैयार कराया जा रहा है। फिलहाल हिंदी, गणित,अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों के सवाल तैयार किए जा रहे हैं।

हर डायट तैयार करेगी दो हजार सवाल : प्रदेश की 70 डायट के माध्यम से कुल दो लाख सवाल तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक डायट को दो-दो हजार सवाल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ, प्रयोग, तार्किक चिंतन और उच्चतर चिंतन कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। डॉ. सचान ने बताया कि सवालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डायट प्रवक्ताओं को सवाल तैयार करने, पियर रिव्यू, विश्लेषण, स्पष्टता और कठिनाई स्तर से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें एआई आधारित सवाल तैयार करने वाले टूल का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रवक्ताओं को प्रक्रिया से परिचित कराने के साथ उनकी शंकाओं का समाधान करना भी है। इससे प्रश्न बैंक को मजबूत बनाने और विद्यालय स्तर तक इसके प्रभावी इस्तेमाल में मदद मिलेगी।

नहीं हुई डीएलएड-2023 बैक परीक्षा भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन

2026-09-19T05:50:46.843+05:30

नहीं हुई डीएलएड-2023 बैक परीक्षा भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन

प्रयागराज। डीएलएड-2023 बैच के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पीएनपी (परीक्षा नियामक प्राधिकारी) के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की फाइनल बैक परीक्षा जल्द कराई जाए।

परिणाम घोषित न होने से वे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हजारों छात्र भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं, जबकि उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के पंकज पांडेय ने परीक्षा और परिणाम में देरी को अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह बताया।

उन्होंने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिससे छात्र समय पर परीक्षा पूरी कर आवेदन कर सकें। रजत सिंह ने भी परीक्षा कराने की मांग का समर्थन किया। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेगा।