राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश

समावेशी और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो एआई: केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भरी हुंकार

2026-02-22T18:35:00.007+05:30

भारत वह देश है जो भविष्य में एआई की दिशा और दशा तय करेगा- माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद
एआई केवल एक तकनीकी आयाम है, संवेदना और करुणा का अंग नहीं- प्रो. नारायणलाल गुप्ता

नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) एवं दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में दिनांक 22-23 फरवरी 2026 को 'डिजिटल समाज और मानव मूल्य: एआई युग मेंएकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता' विषय पर दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुभाआरंभ डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आज के सूचनाक्रांति और एआई के युग में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता को लक्षित करना है।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि प्रो. अशोक किमर चक्रवाल, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सत्राध्यक्ष प्रो. नारायणलाल गुप्ता, अध्यक्ष; एबीआरएसएम, इसके अतिरिक्त प्रो. हेमचन्द्र जैन, प्राचार्य, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय; दिल्ली विश्वविद्यालय, एबीआरएसएम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान महेंद्र कपूर, सह-संगठन मंत्री श्री गुंथा लक्ष्मण तथा सचिव प्रो. गीता भट्ट, प्रो. वीरेंद्र भारद्वाज, प्राचार्य, शिवाजी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की विशिष्ट उपस्थिती रही।

प्रो. हेमचन्द्र जैन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए एआई के चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय मूल्यों की महत्ता के संदर्भ में इस संगोष्ठी को निर्णायक कदम बताया। प्रो. अशोक कुमार चक्रवाल ने ज़ोर देते हुए कहा कि एआई न तो हमारा गुरु हो सकता है और न ही हमें अपना शिष्य बना सकता है। एआई का हमें एक दास की तरह सहायक टूल के तौर पर उपयोग करते हुए निरंतर बेहतर होना है।

हाल ही में संपन्न हुए एआई समिट (AI Summit)—जिसे दुनिया भर के एआई सम्मेलनों की जननी कहा जा रहा है—में 86 देशों ने एक बड़े समझौते पर मुहर लगाई है कि भविष्य की तकनीक समावेशी और मानवीय मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। यह बात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज राजधानी में आयोजित एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक समझौता इस बात का सबूत है कि भारत अब एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है, जो 2047 से बहुत पहले ही 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार का मानना है कि एआई केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने डिजिटल साक्षरता को जन-जन तक पहुँचाने पर जोर दिया, ताकि आम आदमी भी इस तकनीक का लाभ उठा सके। हालांकि, उन्होंने डीपफेक और एआई से फैलने वाली भ्रामक जानकारियों के प्रति सावधान रहने की चेतावनी भी दी।

प्रो. नारायणलाल गुप्ता ने अपने वक्तव्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘एकात्म मानव दर्शन’ के केंद्र में एआई की महत्ता और प्रासंगिकता पर बात करते हुए कहा कि एआई केवल एक आयाम है जिसकी ‘डिजिटल चिति’ देशानुकूल एवं भावानुकूल संस्कारों के साथ विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एल्गोरिदम के बहाव में न जाते हुए सोच समझकर हाथ में तकनीक और हृदय में संस्कार के साथ एआई का उपयोग मानवीय मूल्यों के सुदृढीकरण में करना चाहिए। प्रो. वीरेंद्र भारद्वाज ने सभी अतिथियों, आगंतुक माननीयों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत एआई का सभ्यतागत विकास के साथ सांस्कृतिक सुदृढीकरण और संरक्षण के दिशा में उपयोग करने वाला सजग देश बन रहा है।

पहले दिन के सत्रों में प्रो. आनंद रंगनाथन और प्रो. जगदेश कुमार जैसे विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल यानी 23 फरवरी को भी जारी रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी और समापन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें देशभर के 800 से अधिक शिक्षाविदों और विद्वानों ने हिस्सा लिया।

ABRSM के इतिहास को संजोने का संकल्प!

2026-02-22T18:32:00.004+05:30

नई दिल्ली के केशव कुंज स्थित लाला हंसराज सभागार में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) द्वारा एक दिवसीय 'अखिल भारतीय अभिलेखागार कार्यशाला' का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दस्तावेजीकरण और अभिलेखागार के माध्यम से संगठन की गौरवशाली स्मृतियों और ऐतिहासिक यात्रा को सुरक्षित रखना रहा। कार्यक्रम में देशभर से आए 52 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।

मार्गदर्शक वक्ता एवं प्रमुख उपस्थिति:

श्री नरेंद्र ठाकुर जी (सह प्रचार प्रमुख, RSS)

श्री नारायण लाल गुप्त जी (अध्यक्ष, ABRSM)

प्रो. गीता भट्ट जी (महामंत्री, ABRSM)

श्री महेंद्र कपूर जी (संगठन मंत्री, ABRSM)

श्री मूल चंद जी (सदस्य, अभिलेखागार RSS)

Sh. G Laxman (ABRSM SEH SANGHTAN MANTRI)

कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि अभिलेखागार (Archives) केवल पुराने दस्तावेजों का संग्रह नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का जीवंत स्रोत हैं। ABRSM के इतिहास और कार्यों को वैज्ञानिक ढंग से सहेजना आज के समय की महती आवश्यकता है।

22-23 फरवरी को दिल्ली में एआई और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज शिक्षाविद्

2026-02-20T19:29:00.004+05:30

डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC) में आयोजित होगी दो दिवसीय भव्य संगोष्ठी
एआई के दौर में 'एकात्म मानववाद' की प्रासंगिकता पर मंथन करेंगे वैश्विक विद्वान

नई दिल्ली, 20 फ़रवरी : तकनीकी क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से देश की राजधानी में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM), शैक्षिक फाउंडेशन और दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 और 23 फरवरी 2026 को दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।

इस संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली के जनपथ स्थित प्रतिष्ठित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC) में होगा। सम्मेलन का मुख्य विषय ‘डिजिटल समाज और मानवीय मूल्य: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के युग में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता’ रखा गया है।

ABRSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि इस सम्मेलन में भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों से 800 से अधिक शिक्षाविद्, वैज्ञानिक और नीति-निर्धारक हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह होगी कि इसमें एआई और समाज के अंतर्संबंधों पर केंद्रित सैकड़ों महत्वपूर्ण शोध पत्र (Research Papers) प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि

सम्मेलन के दौरान दोनों दिन अलग-अलग सत्रों के माध्यम से तकनीक और मानवता के मेल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जिस्में डीपफेक (Deepfake), डिजिटल नैतिकता और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था में मानवीय मूल्यों के समावेश पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र (22 फरवरी) में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद (वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय) मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस अवसर पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल, संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर, महासचिव प्रो. गीता भट्ट और दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के प्राचार्य प्रो. हेमचंद जैन सहित शिक्षा जगत की कई नामचीन हस्तियां मार्गदर्शन देंगी।

प्रो. गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन डिजिटल युग में तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक वैश्विक रोडमैप तैयार करेगा।

प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता

(राष्ट्रीय अध्यक्ष, एबीआरएसएम)

राष्ट्रीय शैक्षिक महांसघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को सौंपा ज्ञापन

2026-01-14T21:59:00.005+05:30

समायोजन में हुई गड़बड़ियों का जिले स्तर पर गठित समिति आपत्ति लेकर करेगी निराकरण
माध्यमिक की तरह बेसिक में भी शतप्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान की माँग पर सकारात्मक रुख
बिना सिम दिए कंपोजिट ग्रांट से रिचार्ज के रुपए काटने संबंधी वित्तीय अनियमितता की होगी जांच

लखनऊ। 14 जनवरी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मिला और शिक्षकों की शिक्षकों के तीसरे चरण के समाजयोज में जिला स्तर पर हुई गड़बड़ियों से अवगत कराया जिसको महानिदेशक ने गंभीरता से लेते हुए जिला स्तर पर समायोजन हेतु गठित समिति के माध्यम से आपत्ति लेकर समाधान कराने का आश्वासन दिया।

प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि मध्यमिक शत प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान मिलता है परंतु बेसिक में केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान मिलना उनके साथ अन्याय है। जिस पर महानिदेशक ने आश्वासन दिया कि उनका प्रयास रहेगा कि बेसिक में भी शत प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान मिले।

प्रदेश महामंत्री प्रदीप तिवारी ने बताया कि जिले स्तर पर कंपोजिट ग्रांट से सिम रिचार्ज के नाम पर रुपए काटने में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। अलग-अलग जिलों में 2500 से 4000 रुपए तक की कटौती की गई है। इसके साथ ही ऐसे विद्यालयों की कंपोजिट ग्रांट से भी कटौती कर ली गई है जहां विभाग द्वारा अभी तक सिम ही उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस पर महानिदेशक ने समीक्षा के बाद जाँच कराने की बात कही।

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल द्वार कई महत्वपूर्ण व लंबे समय से लंबित शिक्षक समस्याओं से भी अवगत कराया गया जिसमें परिषदीय विद्यालयों की संचालन अवधि एनईपी एवं आरटीई मानकों के अनुसार किये जाने, हॉफ डे लीव प्रदान किये जाने, प्रतिवर्ष 31 ई.एल. प्रदान किए जाने, अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण वरिष्ठता के आधार पर किये जाने, प्रतिवर्ष अन्त:जनपदीय स्थानातरण हेतु स्थाई नीति बनाने, अप्रैल 2005 के पूर्व के विज्ञापन से नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने, दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु का बीमा कराने, प्रत्येक विद्यालय में प्र.अ. का पद सृजित करने, कक्षावार व विषयवार शिक्षक नियुक्त करने, पदोन्नति पर न्यूनतम 17140/18150 वेतनमान देने, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, प्रतिकर अवकाश देने, शीतकालीन अवकाश में बी.एल.ओ. शिक्षकों से एस.आई.आर. कार्य के एवज में उपार्जित अवकाश देने, सामूहिक बीमा योजना एवं दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों तथा रसोइयों को सम्मानजनक मानदेय देने, संविदा कर्मियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण पर रोक लगाने, तकनीकी कारणों से मासिक अटेंडेंस लॉक न कर पाने पर प्र.अ. को दोषी न माने जाने, प्रत्येक विद्यालय में विभागीय सूचनाओं के संग्रह व प्रेषण के लिए एक संविदा कर्मी की नियुक्ति करने, अवकाश तालिका से राष्ट्रीय पर्वों व जयंतियों को बाहर करने आदि माँगों को रखा गया।

महानिदेशक ने समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय कोषाध्यक्ष नीलमणि शुक्ला, प्रदेश मंत्री डॉ. श्वेता, प्रदेश मीडिया प्रमुख बृजेश श्रीवास्तव मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के TET संबंधी निर्णय पर ABRSM प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भेंट, समुचित कार्यवाही की मांग

2026-01-08T17:51:00.009+05:30

नई दिल्ली। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2025 के निर्णय (सिविल अपील संख्या 1385/2015) के संदर्भ में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने नियुक्ति तिथि की परवाह किए बिना सभी सेवारत शिक्षकों पर TET अनिवार्य किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया, तो इससे देशभर के लगभग 12 लाख शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि कक्षा I से VIII तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यताएँ अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगी तथा इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट रहेगी। महासंघ ने यह भी निवेदन किया कि उस समय प्रचलित वैध शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं के अंतर्गत नियुक्त होकर वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों पर इस निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा।

शैक्षिक महासंघ ने शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध किया कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर निर्णय को केवल भावी रूप से लागू किए जाने, अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता, गरिमा एवं वैध अपेक्षाओं की रक्षा किए जाने तथा शिक्षकों को संभावित सेवा-समाप्ति एवं पदोन्नति से वंचित किए जाने से बचाने हेतु आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाने की दिशा में पहल करें।

इस अवसर पर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का स्वागत करते हुए उसके उद्देश्यों की सराहना की तथा विधेयक को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं व्यवहारिक बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक सुझाव भी मंत्रीजी को प्रस्तुत किए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न दीर्घकाल से लंबित समस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत मांग-पत्र भी माननीय मंत्री को सौंपा गया।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में संगठन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों को गंभीरता से समझते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारियों को इस विषय में समुचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े विषयों पर संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किए जाने का आश्वासन दिया।

इस प्रतिनिधिमंडल में ABRSM के अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महासचिव प्रो. गीता भट्ट, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, विद्यालय शिक्षा प्रभारी शिवानंद सिंदनकेरा, एनआईटी शिक्षक फोरम के संयोजक प्रो. महेंद्र श्रीमाली, ABRSM तेलंगाना इकाई (TPUS) के अध्यक्ष हनुमंत राव तथा महासंघ की तमिलनाडु इकाई देसीय अस्ररियार संगम के महासचिव कंदसामी सम्मिलित थे।

बेसिक शिक्षकों के तीसरे चरण के समायोजन में की गई अनियमितताओं के दृष्टिगत समायोजन निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा ज्ञापन

2026-01-03T17:36:00.004+05:30

तीसरे चरण के समायोजन में की गई अनियमितताओं के दृष्टिगत समायोजन निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा ज्ञापन

देश भर में टीईटी लागू होने से पूर्व सेवारत 20 लाख से अधिक शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता की बाध्यता से मुक्त कराने के लिए निर्णायक संघर्ष किया जाएगा : महेंद्र कपूर

2025-11-17T19:56:00.003+05:30

"देश भर में टीईटी लागू होने से पूर्व सेवारत 20 लाख से अधिक शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता की बाध्यता से मुक्त कराने के लिए निर्णायक संघर्ष किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के निर्णय से 20 लाख से अधिक शिक्षकों की आजीविका पर उत्पन्न हुए संकट से कोई भी शिक्षक निराश या हताश न हो, समस्या का समाधान कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा" : महेंद्र कपूर अखिल भारतीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश संचालन समिति एवं कार्यसमिति की बैठक सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज, अलीगंज, लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय मेधावी की अध्यक्षता में 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर 16 नवंबर 2025 को सम्पन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांतरंजन जी व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संचालन प्रदेशीय महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, पुष्पार्चन व सरस्वती वंदना के साथ बैठक का शुभारंभ किया। प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा ॐ की ध्वनि से पुष्टि की गई।

अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांतरंजन जी ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन का आवाहन करते हुए संघ शताब्दी वर्ष में समस्त शिक्षकों से पंच परिवर्तन- सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य को आत्मसात कर अपने कार्य-व्यवहार में उतारने का आवाहन किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी ने कहा कि "देश भर में टीईटी लागू होने से पूर्व सेवारत 20 लाख से अधिक शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता की बाध्यता से मुक्त कराने के लिए निर्णायक संघर्ष किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर के निर्णय से 20लाख से अधिक शिक्षकों की आजीविका पर उत्पन्न हुए संकट से कोई भी शिक्षक निराश या हताश न हो, समस्या का समाधान कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस समस्या समाधान को पूरे देश भर के संगठन ने सभी जिला केंदों से 15सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किए हैं एवम् प्रतिनिधि मंडल ने एन सी टी ई के अध्यक्ष से भी भेंटवार्ता कर इस ज्वलंत समस्या के समाधान कराने की मांग की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों से संपर्क कर संसद में अध्यादेश लाकर 20लाख से अधिक शिक्षकों की समस्या समाधान कराने की मांग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 1 सितम्बर 2025 को देशभर में लगभग पांच लाख विद्यालयों में ‘हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान’ कार्यक्रम का ऐतिहासिक आयोजन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा किया गया। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान का संकल्प पूरे शैक्षिक परिदृश्य को सकारात्मक दिशा व दशा देकर शैक्षिक उन्नयन एवम् विकसित भारत 2047 की आधारशिला बनने वाला कार्यक्रम है। इस वर्ष कार्यक्रम आयोजन करने वाले विद्यालयों में पुनः पहुंचकर प्रधानाचार्य व शिक्षकों को इस सराहनीय आयोजन पर धन्यवाद दिया जाए और क्लस्टर रचना को दृष्टिगत रखते हुए संगठन को न्याय पंचायत स्तर तक विस्तार कर शसक्त बनाया जाए।

वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार जी ने अभ्यास वर्ग पर चर्चा करते हुए कहा कि अभ्यास वर्ग कार्यकर्ताओं के बौद्धिक व संगठनात्मक कौशल को विकसित करने एवं एक दूसरें को व संगठन एवं वैचारिक अधिष्ठान को समझने का अवसर है। जनवरी माह में प्रदेश के तीन स्थानों पर अभ्यास वर्ग आयोजित कर कार्यकर्ताओं को कार्यपद्धति के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में इकाई स्तर तक कर्तव्यबोध कार्यक्रम मनाया जाएगा।

बैठक में सदस्यता की समीक्षा के दौरान प्रदेशीय कोषाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने जिला व संवर्गवार सदस्यता की प्रगति पढ़कर सुनाई। तत्पश्चात मंडल व जिला व ब्लॉक कार्यसमितियों के समयबद्ग गठन/निर्वाचन पर विचार विमर्श किया गया।

प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मेधावी जी ने आगामी कार्ययोजना हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित करने वाले विद्यालयों में जाकर आभार व्यक्त करने, कर्तव्य बोध दिवस, विमर्श बैठक, अभ्यास वर्ग, शिक्षक सम्मेलन आदि पर चर्चा की। प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने उत्तर प्रदेश में टीईटी लागू होने की तिथि से पूर्व सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की कार्ययोजना, ऑनलाइन उपस्थिति एवं अन्य शिक्षक समस्याओं पर संवर्गवार चर्चा की। प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने 13 नवंबर को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत हुई बैठक में हुई वार्ता एवं रखी गई प्रमुख शिक्षक समस्याओं जिसमें डिजिटल अटेंडेंस लागू करने से पूर्व 31 अर्जित अवकाश, हाफ डे लीव, प्रोन्नत वेतनमान, कैशलेश चिकित्सा, बीएलओ सहित विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, शिक्षकों के अंतःजनपदीय व अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, शिक्षकों से विकल्प लेकर आवास के निकट के विद्यालयों में तैनाती आदि मांगों के बारे में बताया। प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री प्रदीप तिवारी ने बैठक में उपस्थित जिला व मंडल पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें सूचीबद्ध किया व शासन स्तर पर उनके समाधान कराने की कार्ययोजना की घोषणा की। माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनूप शर्मा व प्रदेश महामंत्री डॉ संतोष शुक्ला ने माध्यमिक के शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए माध्यमिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा-21 को पुनर्बहाल करने, शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में प्रयोग हो रहे विभिन्न ऐप की अधिकता से शिक्षण कार्य बाधित होने आदि समस्याओं को रखा। उच्च संवर्ग की समस्याओं को कार्यकारी अध्यक्ष डॉ उदयन मिश्रा एवं उच्च संवर्ग के महामंत्री प्रो. अनिल कुमार द्वारा उठाया गया।

प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय मेधावी ने कल्याण मन्त्र के साथ बैठक के समापन की घोषणा की।

बैठक में अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख डॉ निर्मला यादव, हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ अखिल भारतीय आयाम प्रमुख भगवती सिंह, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान उ०प्र० आयाम प्रमुख शशांक पाण्डेय, प्रदेश महिला मंत्री डॉ श्वेता, प्रदेश मंत्री डॉ. भावना, प्रदेश महिला संयुक्त मंत्री सोनल शर्मा, संयुक्त मंत्री रविन्द्र पंवार, प्रदेश मीडया प्रमुख बृजेश श्रीवास्तव, सह मीडया प्रभारी संजय शर्मा, डॉ बजरंग बहादुर सिंह, रूचि अरोड़ा, डॉ सुरेंद्र प्रकाश भटनागर सहित सभी संवर्गो के जिलाध्यक्ष,जिला महामंत्री, मण्डल अध्यक्ष, मण्डल महामंत्री उपस्थित रहे।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर NCTE से हस्तक्षेप का आग्रह, एबीआरएसएम का प्रतिनिधिमंडल एनसीटीई के अध्यक्ष से मिला

2025-11-07T22:50:00.000+05:30

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा से नई दिल्ली में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय (दिनांक 01 सितम्बर 2025, सिविल अपील संख्या 1385/2025) में NCTE द्वारा उचित हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया।

महासंघ ने अवगत कराया कि सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने संबंधी इस निर्णय से देशभर के लगभग 20 लाख शिक्षकों की सेवा निरंतरता, पदोन्नति एवं आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है।

महासंघ की महामंत्री प्रो. गीता भट्ट ने बताया कि NCTE की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि “बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009” की धारा 2(एन) के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। अतः महासंघ ने यह आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भविष्य के लिए लागू किया जाए, न कि पूर्वव्यापी रूप से महासंघ ने यह भी कहा कि RTE अधिनियम विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वर्षों में लागू हुआ है, इसलिए राज्यवार कट-ऑफ वर्ष निर्धारित किया जाना ही न्यायसंगत रहेगा। साथ ही, वैध योग्यता पर नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा, वरिष्ठता एवं गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जाए तथा सेवा समाप्ति और पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव रोकने हेतु आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएँ।

प्रो. भट्ट ने कहा कि महासंघ शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों के संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, परंतु साथ ही उन शिक्षकों के अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा को भी समान रूप से आवश्यक मानता है, जिन्होंने अपना जीवन इस महान सेवा को समर्पित किया है।

प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर, महामंत्री प्रो. गीता भट्ट, अतिरिक्त महामंत्री मोहन पुरोहित, उपाध्यक्ष पवन मिश्रा, तेलंगाना प्रांत अध्यक्ष हनुमंत राव तथा तमिलनाडु प्रांत महामंत्री कंदस्वामी सम्मिलित रहे।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन, मैकाले और मार्क्स के प्रभाव से मुक्त होकर भारतीय शिक्षा एवं जीवन पद्धति को अपनाने का समय : सुधांशु त्रिवेदी

2025-10-07T19:12:00.019+05:30

जामडोली जयपुर। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा से समाज तक विषय पर अपना उद्बोधन देते हुए कहां कि जहां कुछ वर्षों पूर्व हमें शक्तिशाली एवं बड़े देश होने के बाद भी पडौसी छोटे देश का डर सताता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अप्रतिम एवं अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन कर पड़ौसी देश की सीमाओं में 150 से 300 किलोमीटर अंदर जाकर उनके एयर डिफेंस पर मिसाइलें गिराई उसे तबाह कर दिया और आतंकी केंद्रो को नष्ट कर आतंकियों को बेबस कर उन्हें घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीस डिफेंस तंत्र पूरी तरह फेल हो गया जबकि भारत का डिफेंस तंत्र पूरी तरह से प्रभावी सिद्ध हुआ। लेकिन विश्व पटल पर कार्यरत एक इकोसिस्टम ने इसे धुंधला कर मिटाने का प्रयास किया। हमारे समाज ,राजनीति और बौद्धिक प्रतिष्ठान में देश और विदेश में एक वर्ग ऐसा है जो हमारी सफलताओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कार्य करता है। जो भारत में हिंदुत्व की ताकत को कमजोर करने के लिए अल्पसंख्यकों, आरक्षित वर्गों, कमजोर एवं दलित वर्गों ,मीडिया आदि सभी को अपना लक्ष्य बनाता है और हमारे प्रजातंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। यह वे लोग हैं जो प्रांतवाद ,क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद ,अमीर -गरीब, सामान्य- दलित समाजो को आपस में लडवा कर तथ्यों को तोड़ बंदोदकर आधे अधूरे प्रस्तुत कर अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं। उन्होंने हमारे देश में ऊर्जा और खाद्यान्न की सुरक्षा का उदाहरण देते हुए बताया की आज हमारी कुल ऊर्जा खपत का 50% हम अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने में सफल हो गए हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया है। पिछले माह ही हमने 250 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा बनाने की क्षमता अर्जित की। एक करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप ,रेलवे का लगभग शत प्रतिशत विद्युतीकरण , जल थल नभ तीनों में आणविक शक्ति संपन्न, भारत में बने विमान वाहक युद्धपोत ,नाभिकीय सबमरीन, एयरक्राफ्ट, यूरोपीय देशों का भारत में आकर रक्षा उद्योग स्थापित करना आदि सभी कार्य रक्षा क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है। उन्होंने युवा वर्ग को सरकारी सेवा के पीछे दौड़ने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप पर बल दिया। उन्होंने कहा की आने वाले समय में 90% नौकरियां लक्ष्य आधारित ही होगी जिम युवा अपनी क्षमताओं एवं कौशल का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। स्टार लिंक कनेक्शन के बाद देश-विदेश का कोई भी कार्य युवा अपने घर बैठकर भी पूर्ण कर पाएगा। मैकाले और मार्क्स की शिक्षा से मुक्त होकर भारतीय शिक्षा एवं जीवन पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने का समय है। भारत के इस अमृत कल के समय में शिक्षकों का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि जिस प्रकार भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं ज्ञान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया उसके सही स्वरूप को बालको एवं समाज तक पहुंचाना है हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर हमारी विरासत का संरक्षण , देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करना है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व सहसर कार्यवाहक सुरेश सोनी ने शिक्षा की भारतीय अवधारणा विषय पर अपने विचार रखे । अपनी प्राचीन गुरुकुल परंपरा पर जोर देते हुए वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहां की भारतीय शिक्षा एवं जीवन पद्धति में बच्चों के समग्र विकास एवं चारित्रिक विकास दोनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है , जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समाज और देश के योग्य बनाना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है और यह कार्य केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख केंद्र है तथा शिक्षक उसकी धुरी और राष्ट्र निर्माण का पुरोधा है। उन्होंने शिक्षकों से आव्हान किया कि आओ हम सब मिलकर भारत मां को पुनः सर्वोच्च सिंहासन पर विराजित कर, उसके वैभव को पुनः स्थापित कर संपूर्ण विश्व में शांति , विकास और मानव कल्याण का संदेश दें।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने संगठन की अब तक की यात्रा और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ABRSM अपने स्थापना काल से ही शिक्षकों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण के कार्य में निरंतर अग्रसर रहा है। प्रोफेसर गुप्ता ने यह भी बताया कि ABRSM विश्व का सबसे बड़ा शिक्षकों का संगठन है, जो "शिक्षक राष्ट्र के लिए" इस मूल विचार और राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित मैं समाज ध्येय वाक्य के साथ कार्य कर रहा है। ABRSM केवल शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास और ‘विकसित भारत’ के निर्माण के लिए भी सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है।

कार्यक्रम के समारोह सत्र में जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर ,संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर ,कार्यक्रम संयोजक शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, महामंत्री गीता भट्ट, उच्च शिक्षा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बहरवाल एवं देश के 28 राज्यों से पधारे शिक्षकों, कार्यकर्ताओं की गरिमामई उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री गीता भट्ट ने किया।

एबीआरएसएम के 9 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में तीन शिक्षकों को किया शिक्षा भूषण सम्मान से अलंकृत, गुरु ही बालक का सृजनकर्ता ,पालनकर्ता और अज्ञान का संहारकर्ता है : अवधेशानंद गिरी

2025-10-06T19:11:00.000+05:30

जामडोली जयपुर | आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वितीय दिवस पर देश के तीन अग्रणी ,सुविख्यात, कर्मयोगी व राष्ट्रीयता से ओत्प्रोत ख्याति प्राप्त तीन शिक्षाविदों को महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व सहसरकार्यवाह सुरेश सोनी द्वारा शिक्षा भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि अपने स्व को जानने के लिए भगवान स्वयं शिक्षक के रूप में प्रकट होते हैं ,इसीलिए गुरु को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है । गुरु ही बालक का सृजन कर्ता पालन कर्ता और अज्ञान का संहारकर्ता है। शिक्षा ही हमें पुरुषार्थी बनाकर एवं सत्य का ज्ञान कराकर पूर्णता का बोध कराती है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि महासंघ भारत को निरंतर प्रगति पथ पर ले जाने के उद्देश्य से शिक्षा जगत एवं समाज में अपने राष्ट्र भाव को प्रदर्शित करता है। भारत का वर्तमान समय सामाजिक ,सांस्कृतिक आर्थिक ,राजनीतिक तथा शैक्षिक दृष्टि से विचारात्मक परिवर्तन का समय है । इन सभी परिवर्तनों में शिक्षक की सदैव महत्व भूमिका रही है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थियों नागरिकों, समाज में ज्ञान विज्ञान का सतत प्रणयन और प्रकीर्णन करता है।इसलिए भारतीय समाज में शिक्षक का सर्वोच्च स्थान और सम्मान रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसे गणमान्य शिक्षकों जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र आराधन तथा समाज निर्माण में लगा हुआ है 2015 से समारोह पूर्वक प्रतिवर्ष सम्मानित कर रहा है। संगठन द्वारा यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अद्वितीय कार्य करने वाली तीन विभूतियां को प्रदान किया जाता है। सम्मानित शिक्षकों को ₹ 1 लाख की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और चांदी की प्लेट प्रदान की जाती है।

इस वर्ष यह सम्मान राजस्थान के उदयपुर से प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के कुलपति है एवं जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन के पांचवें छठे दसवें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया । जिनके 350 से अधिक शोध देश-विदेश की अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा भारत सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हरियाणा से यह पुरस्कार दिल्ली विश्विद्यालय के दौलतराम कॉलेज की प्राध्यापिका प्रोफेसर सुषमा यादव को दिया गया जो हरियाणा के केन्द्रीय विश्विद्यालय एवम इंद्रा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की उपकुलपति रही तथा जिनके अनेक शोध लेख एवम पुस्तकें देश विदेश में प्रकाशित हुई । जिन्हें अंतराष्ट्रीय महिला दिवस का विदुषी सम्मान , सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जा चुका है।

केरल से वि. जे. श्रीकुमार को यह सम्मान दिया गया,जो अमृता संस्कृत उच्चतम विद्यालय,कोल्लम में अध्यापक है इनके अनेक कार्यक्रम और वार्ताएं आकाशवाणी व दूरदर्शन पर प्रसारित हुए है। इनकी 44 कविताओं का संकलन वाक्श्री शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इन्हें केरल राज्य का संस्कृत के क्षेत्र में राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सहसरकार्य वाह सुरेश सोनी ने शिक्षा की भारतीय अवधारणा विषय पर अपने विचार रखें । उन्होंने अपनी प्राचीन गुरूकुल परंपरा पर जोर देते हुए वर्तमान समय मे शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा की अवधारणा में बच्चों के समग्र विकास एवं चारित्रिक विकास दोनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है इसका उद्देश्य व्यक्ति को समाज और देश के योग्य बनाना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है, और यह कार्य केवल एक शिक्षक ही कर सकता है ।

NCERT के निदेशक प्रोफेसर डी पी सकलानी ने कहा कि नयी शिक्षा नीति 2020 बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ राष्ट्र व समाज के लिए भी जिम्मेदार बनाने का कार्य कर रही है। इसके माध्यम से बच्चों को 21 वी सदीं के तहत तैयार किया जाएगा। यह बच्चों की प्रतिभाओं और कौशल को निखारने, उनका सर्वांगीण विकास कर रचनात्मक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रम के भारत केंद्रित होने पर जोर दिया गया है। इसके तहत नया पाठ्यक्रम पाश्चात्य दृष्टिकोण से दूर भारतीय परिपेक्ष्य पर आधारित एवम् हमारी सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को छात्रों के लिए आनंददायक बनाना है, जिससे वे रटने की जगह रुचि लेकर समझने पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर महामंत्री गीता भट्ट ,कार्यक्रम संयोजक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलगुरु, संगठन के पूरे देश से पधारे शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में संगठन की महामंत्री गीता भट्ट ने सभी अतिथियों एवं पधारे शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख एवं शैक्षिक मंथन के संपादक शिवचरण कौशिक ने किया।

शिक्षक हमारे देश में राष्ट्र निर्माता की भूमिका में : भजनलाल शर्मा, ABRSM के 9 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से जयपुर पहुंचे हजारों शिक्षक

2025-10-05T19:02:00.001+05:30

जामडोली ,जयपुर। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया । कार्यक्रम का प्रारंभ मां भारती एवं मां सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विशिष्ट अतिथि रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने संबोधन में कहा कि भारत में गुरु और शिष्य की महान परंपरा रही है। गुरु अपने शिष्य का सच्चा मार्गदर्शक, मित्र और पथ प्रदर्शक होता है। युवा के जीवन को दिशा देने का कार्य शिक्षक का है। शिक्षक हमारे राष्ट्र में प्रारंभ से ही राष्ट्र निर्माता की भूमिका में रहे हैं। विद्यार्थियों को रोजगार परक एवं कौशल विकास की शिक्षा देने की दिशा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। शिक्षकों की किसी भी समस्या को सरकार अपनी समस्या मान कर उसके शीघ्र समाधान की दिशा में काम करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका एवं हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ पुस्तक तथा संगठन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने की प्रति कृतसंकल्प है हमने चार लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी उस दिशा में हम सफल रहें हैं । अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक देशव्यापी संगठन है जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिरों में अपने शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति के मूल्यों की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है इसके लिए उन्होंने सभी शिक्षकों को बधाई दी।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कार्य करने वाला संगठन है। शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति के आधार हैं। हमें अपने आप को विद्यार्थियों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनका अनुसरण करते हुए वे देश के सच्चे कर्त्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और अच्छे नागरिक बन सकें। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में इस एक वर्ष में 11 वें से 3 स्थान पर आ गया है। सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों के परिणाम में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए उन्होंने शिक्षकों को बधाई दी।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने महासंघ के 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उदघाटन सत्र के अवसर पर संगठन की अब तक की यात्रा और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ABRSM अपने स्थापना काल से ही शिक्षकों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण के कार्य में निरंतर अग्रसर रहा है। प्रोफेसर गुप्ता ने यह भी बताया कि ABRSM विश्व का सबसे बड़ा शिक्षकों का संगठन है, जो "शिक्षक राष्ट्र के लिए" इस मूल विचार और राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित मैं समाज ध्येय वाक्य के साथ कार्य कर रहा है। यही इस अधिवेशन का मुख्य विषय भी है।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक रमेश चंद्र पुष्करणा ने स्मृति चिन्ह एवं शाल द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि देश में 13 .5 लाख सदस्यों वाला यह सबसे बड़ा संगठन है जो समाज शिक्षा और शिक्षक हित में निरंतर संघर्षरत है उन्होंने सामान्य शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में सर्वाधिक पदोन्नतियों एवं अन्य उपलब्धियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया ,साथ ही संगठन की कुछ प्रमुख मांगो को रखा।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अपने सुनील भाई ने अपने संबोधन में कहा कि “ABRSM शिक्षकों के लिए वह सशक्त मंच है, जहाँ से वे भारत को एक ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।” उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभानी चाहिए, और ABRSM इस दिशा में एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल शिक्षा देन तक सीमित न होकर हमें संगठन और शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति के मूल्यों एवं अपनी प्राचीन गुरु परंपरा को युगानुकूल बनाकर उसकी स्थापना करनी है। शिक्षक का दायित्व मां के समान होता है लेकिन मां केवल एक बच्चे को ही जन्म देती है जबकि शिक्षक विद्यालय के सभी छात्रों को सुसभ्य नागरिक बनाकर उन्हें नया जन्म देता है। हमें समाज की सेवा करते हुए शिक्षक के सम्मान की रक्षा भी करनी है ।सुनील भाई ने यह भी कहा कि ABRSM केवल शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास और ‘विकसित भारत’ के निर्माण के लिए भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ,अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर ,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हनुमान सिंह जी क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अल्पना कटेजा कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय की गरिमामई उपस्थिति के साथ देश भर के 28 राज्यों से आए शिक्षक ,कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महामंत्री गीता भट्ट ने किया। अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जयपुर (राजस्थान) अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक प्रतिनिधियों को मिलेगा 4 से 8 अक्टूबर 2025 तक का विशेष अवकाश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का पत्र जारी

2025-09-25T00:36:00.006+05:30

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जयपुर (राजस्थान) अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक प्रतिनिधियों को मिलेगा 4 से 8 अक्टूबर 2025 तक का विशेष अवकाश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का पत्र जारी

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें त्रय वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर- राजस्थान(5,6 व 7 अक्टूबर 2025) में प्रतिभाग़ करने वाले प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश शासन(अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक) द्वारा 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया

2025-09-19T21:35:00.006+05:30

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें त्रय वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर- राजस्थान(5,6 व 7 अक्टूबर 2025) में प्रतिभाग़ करने वाले प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश शासन(अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक) द्वारा 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने की माँग, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला इकाइयों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर पूरे देश में एक साथ दिया गया ज्ञापन

2025-09-15T21:31:00.000+05:30

लखनऊ : 15 सितम्बर 2025

देशभर के लाखों शिक्षकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 01 सितम्बर 2025 के उच्चतम न्यायालय के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संबंधी निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग की समस्त जिला इकाइयों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष संजय मेघावी ने बताया कि एबीआरएसएम के तत्वाधान में 15 सितम्बर को पूरे भारत में एक साथ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमन्त्री को ज्ञापन भेजा गया है। प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सभी सेवारत शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय ने देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल दिया है। प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दो श्रेणियाँ मान्य की गई थीं जिसमें पहली वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की जिन्हें टीईटी से छूट दी गई थी एवं दूसरी वर्ष 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों की जिनके लिए एक निश्चित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 2010 से पूर्व वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवा भी असुरक्षित हो गई है। इस निर्णय से देशभर में लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षक गहन चिंता और असमंजस की स्थिति में हैं। प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री प्रदीप तिवारी ने न्यायालय के इस निर्णय को केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू किए जाने की मांग की उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आरटीई अधिसूचना 27 जुलाई 2011 को लागू होने से इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर इसका प्रभाव न पड़ना न्यायसंगत होगा। प्रदेशीय कोषाध्यक्ष नीलमणि शुक्ला ने वैध नियमों के अंतर्गत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने और लाखों शिक्षकों को सेवा समाप्ति अथवा आजीविका संकट से बचाने हेतु आवश्यक नीतिगत अथवा विधायी कदम शीघ्र उठाए जाने की माँग की। प्रदेशीय संयुक्त मंत्री रविन्द्र पंवार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना भी है क्योंकि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन इस पवित्र शिक्षण कार्य को समर्पित किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस समस्या के समाधान तक निर्णायक संघर्ष करने की घोषणा की है।

प्रदेशीय महिला मंत्री डॉ श्वेता ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश इस समस्या के समाधान होने तक निर्णायक आंदोलन करेगा। प्रत्येक शिक्षक की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कटिबद्ध व प्रतिबद्ध है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा देश भर में पाँच लाख से ज्यादा विद्यालयों में आयोजित हुआ "हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान" संकल्प कार्यक्रम में लाखों शिक्षकों व करोड़ों विद्यार्थियों ने ली पांच संकल्पों की शपथ

2025-09-01T21:22:00.000+05:30

लखनऊ, 1 सितम्बर 2025 : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में सोमवार को देश के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में "हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान "संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लाखों शिक्षकों एवं करोड़ों विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में पांच संकल्पों की शपथ ली।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मेधावी ने बताया कि देश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सभी बोर्ड्स से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक के एक लाख से अधिक विद्यालयों में "हमारा विद्यालय- हमारा स्वाभिमान" संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे 1,05,737 विद्यालयों के 3,75,685 शिक्षकों ने एवम् 99,86,924 विद्यार्थियों ने हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प की शपथ ली। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प शैक्षिक उन्नयन, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकसित भारत 2047 की दिशा में आधार स्तंभ सिद्ध होगा एवं भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के पथ पर अग्रसर करेगा तथा पुरातन गुरु शिष्य परम्परा को पुनर्स्थापित करेगा।

प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह संकल्प कार्यक्रम प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य का संवाहक एवं संवर्धक बनेगा जिससे चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण एवं राष्ट्र के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा एवं विद्यार्थी व शिक्षक मिल जुल कर शैक्षिक उन्नयन एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने पांच संकल्पों की शपथ ली जिसमें मिल जुल कर अपने विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित तथा प्रेरणाप्रद बनाने, विद्यालय के संपदा, संसाधन तथा समय को राष्ट्र धन मानते हुए उनका संरक्षण एवं विवेक पूर्वक उपयोग करने, विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाने जहां कोई भेदभाव न हो व सभी समभाव से सीखने और सिखाने के पथ पर अग्रसर रहें, शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं अपितु चरित्र निर्माण, आत्म विकास और समाज सेवा का साधन मानकर कार्य करने, विद्यालय को केवल एक संस्था नहीं अपितु संस्कार सेवा और समर्पण का तीर्थ मानते हुए उसका गौरव बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहने के साथ ही यह दृढ़ संकल्प लिया गया कि "हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ है, हमारी आत्मा का अभिमान है और राष्ट्र निर्माण का आधार है।"

वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मेधावी, प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मला यादव, कोषाध्यक्ष नील मणि शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अनूप शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर सिंह, प्रदेश मंत्री डॉ संतोष कुमार शुक्ला, प्रदेश मंत्री प्रदीप कुमार तिवारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी डॉ दयाशंकर उपाध्याय, लखनऊ मण्डल अध्यक्ष (प्राथमिक संवर्ग) महेश मिश्र आदि ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व प्रबुद्ध जनों को बधाई दी व आभार व्यक्त किया है।

1 सितंबर को देश के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में होगा "हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान" संकल्प कार्यक्रम का आयोजन

2025-08-31T23:16:00.006+05:30

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 1 सितंबर 2025 को देश के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में "हमारा विद्यालय - हमारा स्वाभिमान "संकल्प कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें लाखों शिक्षक एवं करोड़ों विद्यार्थी विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में पांच संकल्प लेकर "हमारा विद्यालय - हमारा स्वाभिमान" का उद्घोष कर इस संकल्प को आत्मसात् करेंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मेधावी ने कहा कि देश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी बोर्ड्स से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक के सभी जनपदों के एक लाख विद्यालयों में कल 1 सितंबर 2025 को "हमारा विद्यालय- हमारा स्वाभिमान" संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूरे देश भर में पांच लाख विद्यालयों में यह संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में लाखों शिक्षक एवं करोड़ों विद्यार्थी पांच संकल्प लेंगे।

संकल्प दिवस 1 सितंबर 2025 का दिन केवल एक कार्यक्रम आयोजन तिथि मात्र नहीं है, बल्कि शैक्षिक जगत में एक इतिहास रचने वाला क्षण है जिसमें लाखों विद्यालयों के लाखों शिक्षक एवं करोड़ों विद्यार्थी एक साथ उद्घोष कर संकल्प लेंगे कि "हमारा विद्यालय - हमारा स्वाभिमान" है। हम सब मिलकर यह संकल्प लेंगे कि विद्यालय केवल भवन नहीं है बल्कि संस्कारों का तीर्थ है।विद्यालय को भारत में हमेशा विद्या का मंदिर माना गया है। "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात विद्या वही है जो हमें अज्ञान और बंधनों से मुक्त करे।

1 सितंबर 2025 का "हमारा विद्यालय - हमारा स्वाभिमान" संकल्प कार्यक्रम प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य का संवाहक एवं संवर्धक बनेगा जिससे चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण एवं राष्ट्र के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा एवं विद्यार्थी व शिक्षक मिलजुल कर शैक्षिक उन्नयन एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कार्य करेंगे।

प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक पांच संकल्प लेंगे कि

1- हम मिलकर अपने विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित तथा प्रेरणास्पद बनाए रखेंगे।

2- हम विद्यालय के संपदा ,संसाधन तथा समय को राष्ट्र धन मानते हुए उनका संरक्षण एवं विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे।

3- हम विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा ।हम सभी सम भाव से सीखने और सीखने के पथ पर अग्रसर रहेंगे।

4- हम शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं अपितु चरित्र निर्माण , आत्मविकास और समाज सेवा का साधन मानकर कार्य करेंगे।

5- हम विद्यालय को केवल एक संस्था नहीं अपितु संस्कार सेवा और समर्पण का तीर्थ मानते हुए उसका गौरव बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहेंगे।

हम यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि "हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ है, हमारी आत्मा का अभिमान है और राष्ट्र निर्माण का आधार है।"

प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि विद्यालय वह प्रयोगशाला है जहां भविष्य के नागरिक गढ़े जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पूरे संसार को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से लेकर महात्मा गांधी, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अनेक महापुरुषों के जीवन एवं सफलता की जड़ें उनके विद्यालयों के संस्कारों में निहित है। विद्यालयों में हम केवल किताबें नहीं पड़ते बल्कि मित्रता, सहयोग, भाईचारा, अनुशासन, परिश्रम खेलकूद, संगीत, कला, सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है ।हमारे शिक्षा संस्थानों की लंबी गौरवमयी ऐतिहासिक परंपरा है। तक्षशिला नालंदा, विक्रमशिला जैंसे विश्विद्यालयों ने विश्व को ज्ञान देकर सकारात्मक दिशा और दशा देकर भारत को विश्व गुरु का गौरव प्रदान किया है। भारतीय दृष्टि में शिक्षा का ध्येय केवल रोजगार नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य का निर्माण है। विद्यालय हमें संस्कार, स्वास्थ्य और अनुशासन जैसी महत्वपूर्ण धरोहर देते हैं। भारतीय गुरुकुल परंपरा में स्वच्छता और अनुशासन से ही उत्कृष्ट व्यवस्था, प्रेरणा और आदर्श संभव है। भारतीय दृष्टि में संपत्ति व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होती है। विद्यालय की हर वस्तु राष्ट्र की धरोहर है। इनका संरक्षण हमें जिम्मेदार नागरिक बनता है।शिक्षा हमें ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ एवं सेवाभावी नागरिक बनाती है। विद्यालय में हम वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा को आत्मसात करते हुए जाति, पंथ, धर्म, वर्ग, लिंग भाषा, धर्म के किसी भेदभाव के बगैर सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। भारतीय परंपरा में तीर्थ वह है जो आत्मा को शुद्ध करें अपने विद्यालय को तीर्थ मानने से उसमें श्रद्धा और समर्पण का भाव जागेगा। हर कक्षा, हर पुस्तक, हर घंटी हमें प्रेरणा देगी।

कल्पना कीजिए यदि देश के विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी इन पांचो संकल्पों को निभाएं तो हर विद्यालय स्वच्छ, अनुशासित और प्रेरणादायक होगा। हर विद्यार्थी संस्कारित और आत्मविश्वासी होगा। हर शिक्षक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में पूरे संसार का मार्गदर्शन करेगा 1 सितम्बर 2025 का दिन केवल "हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान" संकल्प कार्यक्रम का आयोजन दिन मात्रा नहीं बल्कि शैक्षिक उन्नयन एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सृजनात्मक आंदोलन की शुरुआत है। इसलिए हम सब मिलकर हमारे विद्यालय को मन, वचन, कर्म से हमारा स्वाभिमान, हमारा तीर्थ बनाने का प्रण करेंगे।

शिक्षक समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिला

2025-08-21T19:48:00.008+05:30

लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष (प्राथमिक संवर्ग) श्री शिवशंकर सिंह जी के नेतृत्व में महानिदेश स्कूल शिक्षा से मिला व शिक्षकों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया।

समस्याओं में प्रमुख रूप से शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने, चयन वेतनमान मॉड्यूल में तकनीकी समस्या दूर होने तक ऑफलाइन चयन वेतनमान स्वीकृत करने, शिक्षामित्र से स०अ० पद पर नियुक्त शिक्षकों से भी पुरानी पेंशन हेतु विकल्प लेने, मानव सम्पदा पोर्टल पर सर्विस बुक में संशोधन हेतु लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कराने, प्रोन्नत वेतनमान का लाभ माध्यमिक की तरह शत प्रतिशत शिक्षकों को दिए जाने, लंबित एरियरों का भुगतान शीघ्र कराने, विद्यालय में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था कराने आदि समस्याओं पर प्रमुखता से चर्चा हुई।

महानिदेशक महोदया द्वारा आश्वासन दिया गया कि बीएलओ ड्यूटी से यथासंभव शिक्षकों को मुक्त कराया जाएगा जहां कर्मचारियों की कमी है वहां कम से कम शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में लगाने हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। मानव सम्पदा पोर्टल पर संशोधनों के लंबित आवेदनों को शीघ्र एक सप्ताह तक अभियान चलाकर निस्तारित कराया जाएगा। चयन वेतनमान का ऑनलाइन मॉड्यूल जब तक पूरी तरह से त्रुटिरहित कार्य नहीं करने लगेगा तब तक ऑफलाइन आवेदन लेकर चयन वेतनमान स्वीकृत हेतु बीएसए को निर्देशित किया जाएगा। विद्यालय की नियमित साफ-सफाई हेतु अलग से अतिरिक्त बजट देने हेतु केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। माध्यमिक की तरह बेसिक में भी शत प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने हेतु विचार किया जाएगा। शिक्षामित्र से अध्यापक अध्यापक बने शिक्षकों को पुरानी पेंशन हेतु विकल्प लेने पर सभी जिलों में एकरूपता हेतु पत्र जारी किया जाएगा। लंबित एरियर का भुगतान अतिशीघ्र अभियान चलाकर कराया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल में हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ' अखिल भारतीय आयाम प्रमुख श्री भगवती सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (प्राथमिक संवर्ग) श्री अजीत सिंह जी, प्रदेश महामंत्री (प्राथमिक संवर्ग) श्री प्रदीप तिवारी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री नीलमणि शुक्ला जी, प्रदेश संयुक्त मंत्री चौ. रविन्द्र पंवार जी, प्रदेश मंत्री डॉ. श्वेता जी मौजूद रहे।

बृजेश श्रीवास्तव (मीडिया प्रमुख)

"हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान" का प्रतीक चिन्ह (Logo) व संकल्प पत्र

2025-08-10T18:11:00.003+05:30

"हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान" का Logo व संकल्प पत्र

1 सितम्बर को देश के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में मनाया जाएगा “हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम, लाखों विद्यार्थी एवं शिक्षकों द्वारा लिया जाएगा साझा संकल्प

2025-08-10T18:08:00.002+05:30

लखनऊ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में 1 सितम्बर 2025 को देश भर के तीन लाख से अधिक स्कूलों में “हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम की तैयारी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा आभासी पटल ज़ूम पर प्राथमिक व माध्यमिक संवर्ग की प्रथक-प्रथक ऑनलाइन बैठकें आहूत की गयीं जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय मेधावी ने की व संचालन क्रमश: “हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ” के अखिल भारतीय आयाम प्रमुख भगवती सिंह व माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री डॉ संतोष कुमार शुक्ल ने किया। प्रदेशीय मंत्री प्रदीप तिवारी द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय दिया गया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर ने अपने उद्बोधन में कहा कि एबीआरएसएम द्वारा आगामी 1 सितंबर 2025 को “हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ” आयाम के अन्तर्गत एक विशाल राष्ट्रव्यापी संकल्प अभियान "हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान" चलाया जाएगा। इस दिन देश भर में 5 लाख से अधिक विद्यालयों में एक साथ शिक्षकगण और छात्रगण पाँच संकल्पों की शपथ लेंगे, जिनका उद्देश्य होगा भारत के वैभवशाली निर्माण में सहभागी बनना एव विद्यालय को गर्व का स्थान मानना तथा नैतिक शिक्षा और सेवा भावना को अपनाना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना व छात्रों के समग्र विकास के लिए समर्पित होना।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने दिनाँक 1 सितम्बर 2025 को विद्यालय स्तर होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की व कार्यक्रम से पहले की तैयारियों व बाद में कार्यक्रम के फोटोग्राफ, वीडियो आदि सामग्री का रिकार्ड सुरक्षित रखने व उसे एबीआरएसएम को उसी दिन प्रेषित करने के लिए कहा गया।

प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय मेधावी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उक्त कार्यक्रम की सफलता हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की कि हमेशा की तरह पूरे उत्साह व लगन से अभियान को सफल बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में सम्पर्क करें। उन्होंने आशा की कि उत्तर प्रदेश 1 सितम्बर को भारत में सबसे अधिक कार्यक्रम कराने वाला राज्य बनेगा।

प्रदेश महामंत्री जोगेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं शैक्षिक उन्नयन की दिशा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ऐतिहासिक क्रांतिकारी प्रयास है। हम सबके सामूहिक प्रयास से यह सांझा संकल्प भारत के शैक्षिक जगत की दिशा व दशा बदलने वाला एवं विकसित भारत 2047 की नींव का पत्थर सिद्ध होगा।

प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिवर्ष गुरुवंदन, कार्यबोध जैसे कार्यक्रम करता है जिससे उसकी छवि अन्य संगठनों से भिन्न है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक वैचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है। हमारा संगठन "राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज" के ध्येय को लेकर कार्य करने वाला संगठन है। शिक्षक समस्याओं के समाधान के साथ ही समाज में शिक्षकों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: अर्जित करने का कार्य संगठन कर रहा है। प्राथमिक संवर्ग के पदाधिकारियों को जब भी कोई जिम्मेदारी दी गयी है वो पूरे मनोयोग से करते आये हैं। उन्होंने काह कि प्राथमिक संवर्ग उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभायेगा।

प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अनूप शर्मा ने कहा कि शिक्षक होना मात्र एक पेशा नहीं है शिक्षक के पास राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी होती है। भारत का अतीत गौरवशाली रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा के कई महवपूर्ण केंद्र रहे हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि जिसके प्रमुख उदाहरण है।

“हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ” उत्तर प्रदेश के आयाम प्रमुख शशांक कुमार पाण्डेय ने कहा कि “हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम से समाज में जागरूकता का संचार होगा और शिक्षकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलेगा। छात्रों में राष्ट्रप्रेम की भावना पैदा करने व चरित्र निर्माण में यह कार्यक्रम अपनी महती भूमिका निभायेगा।

अंत में प्रदेश महामंत्री जोगेन्द्र पाल जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और व प्रदेशीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ कमल कौशिक ने कल्याण मन्त्र के साथ बैठक के समापन की घोषणा की।

बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार जी, डॉ निर्मला यादव, डॉ० आयाम सह-प्रमुख डॉ अशोक कुमार द्विवेदी, जय सिंह चंदेल, सुयश शुक्ला, गजाधर सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी, नरेंद्र पस्तोर, डॉ श्वेता, रविन्द्र पंवार, दया शंकर उपाध्याय, बृजेश श्रीवास्तव, डॉ बजरंग बहादुर आदि प्रदेशीय पदधिकारियों सहित सभी जिलों के संयोजक व सह संयोजक उपस्थित रहे।

रायबरेली : अनाधिकृत रूप से शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने दिया बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी को ज्ञापन

2025-08-01T16:12:00.000+05:30

✍️ अनाधिकृत रूप से शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं लेखाधिकारी को ज्ञापन दिया।

➡️ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखाधिकारी को शासनादेश के विरुद्ध जाकर शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि की चचाओं के विरोध में ज्ञापन सौंप कर वार्षिक वेतनवृद्धि लगाये जाने की मांग किया।

📌 जिसके अनुक्रम में वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा ने संगठन को आश्वस्त किया कि किसी भी शिक्षक का इंक्रीमेंट नहीं रोका जाएगा जब तक उसके विरुद्ध इंक्रीमेंट रोकने का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं होगा।

📌 संगठन ने जनपद में सैकड़ो शिक्षकों के ऑनलाइन चयन वेतनमान के लम्बित प्रकरणों के दृष्टिगत ऑफलाइन चयन वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वार्ता किया, जिसके क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संगठन को आश्वस्त किया कि उच्च विभागीय अधिकारियों एवं लेखाधिकारी से वार्ताकर प्रकरण निस्तारित हो जायेगा।

📌 इस अवसर पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर चौधरी , जिला संगठन मंत्री मधुकर सिंह , जिला कोषाध्यक्ष राजेश मौर्या , जिला मीडिया प्रभारी जयकरन जी , जिला सं. महामंत्री हरिमोहन यादव , जिला मंत्री वेद प्रकाश यादव , ब्लाक अध्यक्ष सतांव अवनीश सिंह , ब्लाक अध्यक्ष हरचंदपुर अनूप सिंह , महामंत्री डीह रवीन्द्र सिंह यादव , संगठन मंत्री सतांव दिनेश सिंह , कोषाध्यक्ष छतोह बिन्दादीन जी।

लखीमपुर खीरी : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक ईसानगर, धौरहरा व रमियाबेहड़ ने उपजिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

2025-08-01T16:03:00.003+05:30

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद लखीमपुर खीरी (प्राथमिक संवर्ग) की ब्लॉक कार्यकारिणी ईसानगर, धौरहरा एवं रमियाबेहड़ का संयुक्त ज्ञापन तथा स्मृति चिन्ह उपजिलाधिकारी महोदय धौरहरा श्री शशिकांत मणि जी को दिया गया।

ज्ञापन के बिंदु पढ़कर उप जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन से वार्ता की और विद्यालय समय में विद्युत सप्लाई देने को कहा, जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले से ही ऑफिस के पास में ही काउंटर ओपन है कभी भी अपने जन्म प्रमण पत्र बनवाने के लिए अभिभावक आ सकते है सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई और अलग-अलग विभागों को पत्र ऑफिस से भेजें जाएंगे....

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि

1. छात्रों के हित को देखते हुए शिक्षक कर्मियों को बी0एल0ओ0 के कार्य से मुक्त रखा जाए ।

2. जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु तहसील स्तर पर एक हेल्प डेस्क व एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ।

3. जिन विद्यालयों के ऊपर हाइटेंशन लाइन निकली है उन्हे शीघ्र वहां से हटवाने का कार्य किया जाए इसको लेकर पूर्व में भी उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश किए जा चुके हैं लेकिन अमल में नहीं लाया गया।

4. विद्यालय समय में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था उच्च अधिकारियों से वार्ता कर सुनिश्चित करायी जाए ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। रोस्टर का समय ऐसे निर्धारित किया जाय कि विद्यालय समय में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।

5. हॉट एंड कुक योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय का भुगतान व कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों को आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती है जिसके संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी को आदेशित कर तत्काल कार्यवाही की जाए ।

6. गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों पर तत्काल कार्यवाही कर उन्हें बंद कराने का कार्य किया जाए।

ज्ञापन देने के समय प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष श्री सन्तोष मौर्य ईसानगर ब्लॉक से अध्यक्ष श्री महेश विश्वकर्मा, महामंत्री श्री सुनील वर्मा, संगठन मंत्री श्री संतवीर सोम, मीडिया प्रभारी श्री शशि कुमार वर्मा, श्री गजेंद्र कुमार, श्री योगेंद्र पांचाल धौरहरा ब्लॉक से से वरिष्ठ ब्लॉक उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार, ब्लॉक मंत्री श्री सुखबीर सिंह, कोषाध्यक्ष श्री जगजीवन लाल गौतम, ब्लॉक मीडिया प्रभारी श्री राहुल खंडूरी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का निर्वाचन सम्पन्न, प्रो० संजय मेधावी प्रदेश अध्यक्ष और जोगेंद्र पाल सिंह प्रदेश महामंत्री बने

2025-07-14T16:24:00.001+05:30

लखनऊ :13 जुलाई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेशीय प्रबंध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों/सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन सरस्वती विद्या मंदिर, सेक्टर क्यू, अलीगंज लखनऊ में सम्पन्न हुआ। निर्वाचन के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

निर्वाचन अधिकारी दिलीप सरदेसाई ने प्रो० संजय मेधावी को अध्यक्ष, जोगेंद्र पाल सिंह को महामंत्री, डॉ० उदयन मिश्रा को कार्यकारी अध्यक्ष, डॉ० कमल कौशिक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ० अम्बरीष सिंह को संयुक्त महामंत्री, नीलमणि शुक्ला को कोषाध्यक्ष घोषित किया।

उपाध्यक्षों में प्रो० सीमारानी, प्रो० धर्मेंद्र कुमार सिंह,अनूप शर्मा, शिव शंकर सिंह, स्वदेश कुमार सिंह, उषा शाक्य, मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव, सहप्रभारी डा दिनेश शंकर त्रिवेदी, बजरंग बहादुर सिंह रुचि अरोड़ा, मंत्री डॉ श्वेता, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉ संतोष कुमार शुक्ला प्रदीप तिवारी, सुनील मिश्रा, डॉक्टर भावना, संयुक्त मंत्री सोनल शर्मा, डीआर अमोद कुमार राय, नरेंद्र पस्तोर, रविंद्र कुमार पवार, डा डी के भट्ट, प्रियंका शुक्ला, लेखा परीक्षक डॉ अशोक कुमार द्विवेदी सहित 51 पदाधिकारियों की घोषणा की गई।

निर्वाचन में साधारण सभा/प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार जी, डॉ निर्मला यादव जी, अजीत सिंह जी, आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

निर्वाचन कार्यक्रम के उपरांत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष एवम् जयपुर विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो जे पी सिंघल को के चित्र पर पुष्पार्चन कर एवम् दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

एनपीएस मेमोरेंडम 28 मार्च 2005 से पुर्व के विज्ञापन से चयनित शिक्षकों के पुरानी पेंशन के लिए सकारात्मक माहौल का हुआ सृजन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने एसीएस दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित पेंशन समिति के सामने रखा बेहद तथ्यात्मक एवं तार्किक विषय

2025-07-11T23:03:00.004+05:30

आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री माननीय भगवती सिंह के नेतृत्व में महासंघ की पेंशन समिति ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे भी बैठक में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पेंशन समिति में अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, सदस्य पवन शंकर दीक्षित, शशांक कुमार पांडे, आदित्य कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। बैठक में शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव श्रीमान दीपक कुमार जी ने विशिष्ट बीटीसी 2004, बीटीसी 2001, 2004 व उर्दू बीटीसी 2005 को पुरानी पेंशन देने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की।

राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की ओर से प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने में कौन से तकनीकी बिंदु समस्या बन रहे हैं? अधिकारी गण स्पष्ट करने की कृपा करें।

विषय आया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 का प्रशिक्षण कब पूरा हुआ?इस पर प्रदेश संगठन मंत्री माननीय शिव शंकर सिंह ने कहा कि शासनादेश 28 जून 2024 में शासन ने प्रशिक्षण पूरा होने और नियुक्ति पर कोई बात नहीं की है। विषय केवल विज्ञापन जारी होने का है।

प्रदेश संयुक्त मंत्री शशांक पांडे जी ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 46189 पदों का सृजन 23 मई 2003 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से हुआ था। उन्ही पदों के सापेक्ष नियुक्त हेतु 14 जनवरी 2004 व 20 फरवरी 2004 को चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया।

प्रदेश संयुक्त मंत्री आदित्य शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी को अवगत कराया कि विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को चयन के पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात चयनित शिक्षकों से आगे लगभग एक वर्ष तक शिक्षण कार्य कराया गया और पूरी अवधि का मानदेय भुगतान किया गया।

पेंशन समिति के सदस्य पवन शंकर दीक्षित ने कहा कि शासन ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों के चयन से लेकर नियुक्ति तक का पूरी समय सारिणी जारी की थी। उसके हिसाब से प्रशिक्षण दिसंबर में पूर्ण हो जाना था। यदि जनवरी से फरवरी तक नियुक्ति हो जाती तो हमें पुरानी पेंशन के लिए इतना इंतजार ना करना पड़ता।

देर से नियुक्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं जबकि उसकी सजा शिक्षकों को मिल रही है। इस पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमान दीपक कुमार जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की नियुक्ति में देरी पर प्रशासनिक अधिकारियों की गलती स्वीकार की। इस पर महासंघ के सभी सदस्यों ने खड़े होकर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पेंशन समिति व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, संजय कुमार पांडे और लखनऊ जूनियर शिक्षक संघ के प्रभाकर पांडे ने सामूहिक रूप से अधिकारियों को अवगत कराया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय ट्रिब्यूनल के आदेश पर केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक सभी ने नई पेंशन योजना की कट ऑफ डेट से पहले रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन की बात की है। हम सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 28 जून 2024 पर ही बात करनी है। तभी शिक्षकों की बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा।

कई अधिकारी शासनादेश से इतर बातों पर चर्चा करना चाह रहे थे पर महासंघ ने शासनादेश से इतर बातों पर चर्चा करना अस्वीकार कर दिया।

बैठक के समापन पर सभी अधिकारियों और सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे का अभिवादन कर एक दूसरे को धन्यवाद दिया।

विद्यालय विलय नीति के विरोध पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संगठनों के साथ की बैठक

2025-07-07T19:41:00.002+05:30

लखनऊ : 07 जुलाई। विद्याईलय विलय को लेकर हो रहे चौतरफा विरोध के बीच बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विद्यालय विलय से छात्रों और शिक्षकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया।

इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्यालय विलय की नीति के दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि इस नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा बाधित होगी। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होता, वह सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी होता है। विलय से यह जुड़ाव टूट जाएगा। विद्यालयों का जबरन विलय न केवल विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक होगा, बल्कि इससे समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास भी कमजोर होगा। सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि विद्यालय विलय से बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, 1 किमी के भीतर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता अनिवार्य है। विलय से यह प्रावधान प्रभावित होता है।

प्रदेश मंत्री सुनील कुमार रावत ने कहा कि विद्यालयों में कम नामांकन का एक प्रमुख कारण इन विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव व शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। इसलिए परिषदीय विद्यालयों को बंद करने की जगह उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने कहा कि विलय के बाद स्कूल दूर होने से छोटे बच्चों को लंबे रास्ते तय करने पड़ेंगे जिससे वे विद्यालय जाना छोड़ सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होगी क्योंकि अभिभावक उन्हें दूर भेजने में संकोच करते हैं।

महासंघ ने मांग की कि इस नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसके स्थान पर वैकल्पिक समाधान जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, आधारभूत संरचना में सुधार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय अधिकारियों द्वारा आरटीई की गलत व्याख्या कर प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम बच्चों पर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से कम बच्चों पर प्रधानाध्यापक पद न मानने को गलत ठहराया और आरटीई की पुनः सही व्याख्या कराने की मांग उठाई। अंतःजनपदीय स्थानांतरण/समायोजन में प्राथमिक विद्यालयों के जिन प्रधानाध्यापकों ने विकल्प में प्र०अ० पद वाला विद्यालय वरीयता में भरने पर भी जूनियर में सहायक अध्यापक पद वाला विकल्प आवंटित हो गया है उनको अनिवार्य कार्यमुक्ति हेतु बाध्य न करने और अगले समायोजन में पुनः विकल्प लेकर प्रधानाध्यापक पद पर भेजने, 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के मानदेय की वृद्धि करने करने सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं को रखा।

मंत्री महोदय ने महासंघ की चिंताओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि विद्यालय विलय से होने वाले दुष्प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, न कि किसी को वंचित करना। अन्य समस्याओं को भी शीघ्र निस्तारित करने का आश्वासन दिया।

बैठक में अपर शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव, एडी बेसिक लखनऊ श्यामकिशोर तिवारी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लखनऊ के जिलाध्यक्ष अनुराग सिंह राठौर, जिला संगठन मंत्री आशीष मिश्रा सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विद्यालय विलय (मर्जर) के मुद्दे पर बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के साथ बैठक संपन्न राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मानकविहीन मर्जर व समायोजन पर आपत्ति जताई

2025-07-04T19:25:00.000+05:30

लखनऊ। 4 जुलाई। उ०प्र० सचिवालय के पारिजात सभागार में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा के अधिकारियों और मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के बीच पूर्व निर्धारित बैठक आहूत हुई। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव, ए.डी. बेसिक लखनऊ एस० के० तिवारी मौजूद रहे।

बैठक में, शिक्षक संगठनों ने मर्जर के फैसले पर अपनी आपत्तियां जताईं और इस फैसले से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव मौजूद रहे।

प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक मातादीन द्विवेदी ने कहा कि विद्यालयों के मर्जर के फैसले के खिलाफ शिक्षकों में भारी आक्रोश है। मर्जर से छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों और छात्राओं को बहुत दूर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी।

प्रदेशीय महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि मर्जर से गरीब और जरूरतमंद बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन मर्जर से यह संभव नहीं होगा। प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने शिक्षकों के अंतःजनपदीय स्थानांतरण/समायोजन में की गई विसंगतियों को उजागर किया गया। विभाग द्वारा आरटीई की गलत व्याख्या कर प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम नामांकन पर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से कम नामांकन पर प्र०अ० को सरप्लस मानकर पूर्व से सृजित प्र०अ के पदों को समाप्त करने को नियमाविरुद्ध और अनुचित बताया।

प्रदेशीय मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों व अभिभावकों से परामर्श व प्रस्ताव के बिना ही जबरन गलत तरीके से विद्यालय मर्जर करने पर आपत्ति जताई।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा द्वारा बताया गया कि अभी अंतःजनपदीय स्थानांतरण/समायोजन का प्रथम चरण सम्पन्न हुआ है। मर्जर के बाद विद्यालय की स्थिति को देखते हुए एक बार पुनः ऑनलाइन आवेदन लेकर स्वैच्छिक समायोजन किया जाएगा जिसमें छात्र-शिक्षक अनुपात और जूनियर विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों के मानक के पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो अनिवार्य समायोजन भी किया जाएगा जिसमें विभाग का प्रयास रहेगा कि शिक्षकों को सबसे पहले नजदीकी विद्यालय में, फिर उसी न्याय पंचायत में, उसके बाद उसी ब्लॉक में समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे इसके लिए वो लिखित में पत्र जारी करेंगी।

बैठक में शिक्षकों को भवन निर्माण जैसे गैर शैक्षणिक कार्य से पूर्णतया मुक्त करने पर सहमति बनी है और इस हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने बताया कि मर्जर के बाद जो विद्यालय भवन खाली होंगे उसमें प्री प्राइमरी सेंटर बनाये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जिले स्तर जिन विद्यालयों के मर्जर में मानकों जो दरकिनार किया गया है उसके बार में पूरा विवरण उपलब्ध करा दें यदि मर्जर गलत हुआ है तो उसे निरस्त किया जाएगा।

उन्होंने आश्वासन दिया कि मर्जर के बाद शिक्षकों का कोई भी पद समाप्त नहीं होगा बल्कि विभाग का प्रयास प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक और एक कक्षा-कक्ष उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समस्त जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया जाएगा कि मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों को साथ बैठक कर समायोजन पर आपत्तियां लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए।