सीधी खरी बात..

बेरोजगारी भत्ते का स्वरुप ?

2012-03-18T07:27:00.000+05:30

         यूपी में जिस तरह से सेवायोजन कार्यालयों में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ रही रही है उससे पूरा प्रशासनिक तंत्र असफल होता नज़र आ रहा है माया सरकार द्वारा केवल बैकलाग भर्तियों के बारे में ही सोचने से प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण का काम बहुत धीमी गति से चला करता था पर सपा की मुलायम सरकार ने जिस तरह से पिछली बार अपने वायदे के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया था उसी उम्मीद से इस बार भी बेरोजगार कुछ पाने के लिए भीड़ की शक्ल में लगातार इन कार्यालयों में पहुँच रहे हैं. जिस तरह से पंजीकरण के लिए कई प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उसके चलते तहसीलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और आम दिनों में कुछ रुपयों में मिलने वाले ये फार्म आज १०० रुपयों में बिक रहे हैं ? सेवायोजन कार्यालयों में इस इस तरह के फार्म भी खुली तौर पर उपलब्ध नहीं हैं और बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए जबकि प्रदेश में लगता यह है कि अभी भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है ? जिस तरह से कैबिनेट ने केवल ३५ वर्ष से ऊपर के बेरोजगारों को ही भत्ता देने का ऐलान किया है उसके बाद भी इससे कम उम्र के लोग आख़िर क्यों इन कार्यालयों में भीड़ बढ़ा रहे हैं ? ऐसे में फिलहाल यह कह देना चाहिए कि जिन लोगों की उम्र ३५ से अधिक है अभी केवल उन्हीं का पंजीकरण किया जायेगा जिससे इन कार्यालयों में फैली हुई अफ़रा-तफ़री को रोका जा सके.
           यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि बेरोजगारी को स्वरोजगार से किस तरह से अलग किया जाये जिससे सरकार की मंशा और सार्वजानिक धन का सही दिशा में उपयोग हो सके ? आज जिस तरह से कहीं भी काम करने वाले लोग और यहाँ तक स्वरोजगार में लगे हुए लोग भी केवल सरकारी नीति का लाभ उठाने के बारे में सोच रहे हैं वह पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि कोई भी सरकार इन लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है तो ऐसे में प्रदेश की खस्ता आर्थिक स्थिति पर इस तरह से अपात्रों द्वारा बोझ डालना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है ? पिछली बार यह धनराशि कम थी जिसके चलते कम लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था पर अब इस तरह से सरकारी धन की लूट को कैसे उचित ठहराया जा सकता है ? इस भत्ते को देने के साथ ही सरकार को इस बात पर भी रोक लगनी चाहिए कि यदि किसी भी लाभ उठाने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह के रोजगार में लगा हुआ पाया गया तो उनसे पूरी धनराशि की वसूली भी की जाएगी जिससे यह लाभ वास्तव में इसके हकदारों तक पहुँच सके ? पर इन मामलों में जिस राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है लोक लुभवान नीतियों के आगे वह घुटने टेकती नज़र आती है जिससे अंत में पार्टी और प्रदेश का कोई हित नहीं होता है और न ही इन बेरोजगारों के लिए कुछ ठोस किया जा सकता है.
   अच्छा होता कि इनको पूरे वर्ष में में ४ महीने के लिए किसी काम में लगाया जाता और हर महीने घर बैठे भत्ते देने के स्थान पर इनसे इन ४ महीनों में किसी सरकारी काम को करवाने में मदद भी ली जाती गांवों में अनौपचारिक शिक्षा के लिए इनका उपयोग किया जाता और जिन गांवों में विद्यालयों में शिक्षकों की आज भी कमी है वहां पर इनसे कुछ कार्य लिया जाता जिससे यह भी पता चल जाता कि कौन वास्तव में बेरोजगार है और कौन केवल एक अच्छी सरकारी नीति का ग़लत ढंग से लाभ उठाना चाहता है ? शहरों में आज यातायात से लेकर अन्य जगहों पर काम करने वालों की बेहद कमी है जिससे वहां पर होने वाले काम में अडंगा लगता रहता है इसमें से बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर इस भत्ते के एवज में इनसे कुछ घन्टों के लिए स्वेच्छा से काम करवाया जा सकता है ? जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आवेदन कर रहे हैं अगर उसको इस तरह की सरकारी नीति के साथ जोड़ दिया जाये तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार इस मद जो भी धन खर्च करने वाली है उसके एवज में उसे भले ही घंटों में ही सही पर काम करने वाले हाथ तो अवश्य ही मिल जायेंगें ? किसी बेरोजगार की मदद हो जाये इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है पर उहें केवल बैठकर खाने की आदत डलवाना क्या देश की आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं है ? अखिलेश सरकार में काबिल लोगों की कमी नहीं है और आशा की जा सकती है कि इस तरह की लुभावनी नीतियों को थोड़ा यथार्थ के धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाये जिससे खर्च होने वाले धन के बदले सरकार को काम करने वाले हजारों हाथ भी मिल सकें......
मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...

सब्सिडी की राजनीति

2012-03-17T07:22:00.002+05:30

केंद्रीय बजट में जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में एक नए सिरे से विचार कर इस पूरी तरह से सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने की जिस तरह से वक़ालत की गयी है उससे यही लगता है कि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को सुधारने का मन बना रखा है क्योंकि जिस तरह से विभिन्न मदों में दी जाने वाली सब्सिडी से बिचौलियों को लाभ मिलता है और आम लोगों के लिए यह एक बुरा सपना जैसा ही हो जाता है उस स्थिति में ऐसा कुछ किये जाने की आवश्यकता थी जो इस क्षेत्र में सुधार की शुरुवात तो कर ही सके ? आज देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी में ही चला जाता है जबकि उसके सही प्रबंधन से यह धनराशि किसी अन्य कल्याणकारी योजना में लगायी जा सकती है. सब्सिडी की राजनीति कुछ ऐसा रूप ले चुकी है कि कोई भी राजनैतिक दल चाहते हुए भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता जबकि यह देश की आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ मामला है. केवल कुछ लोकप्रिय क़दमों के चलते कोई भी दल किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र को छेड़ना नहीं चाहता है जबकि आज इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने की ज़रुरत है क्योंकि इस पर जिस तरह से राजनीति हावी होती जा रही है उसके बाद आने वाले समय में सरकारों के पास धन ही नहीं होगा जो इस तरह की सब्सिडी की व्यवस्था कर सके ?

कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी की आवश्यकता तो हमेशा ही रहेगी पर इस क्षेत्र से किसी भी तरह का कर /राजस्व सरकार को नहीं मिलता है ? जिस तरह से बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र के लिए सब्सिडी दी जाती है फिर भी आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारें इस बात पर अंकुश नहीं लगा पाती हैं कि उनकी संस्थाओं के माध्यम से बिकने वाली कृषि उपयोग की सामग्री पर कोई कालाबाजारी न होने पाए तो जिस उद्देश्य से यह सब्सिडी दी जाती है वह पूरी तरह से विफल हो जाता है. क्या केंद्र से मिलने वाली इस तरह की कोई भी सहायता पर राज्यों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है ? हर वर्ष पूरे देश में जब खाद की आवश्यकता होती है तो किसानों को वह मिल ही नहीं पाती और क्या वह खुले बाज़ार से सरकारी खाद विक्रेताओं से कालाबाज़ारी के जरिये इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं होता है ? इस बात की ज़िम्मेदारी आख़िर किस पर डाली जाए कि यह सब्सिडी सही लाभार्थी तक पहुँच जाये क्या आज एक समय में केंद्र के पास ऐसा कोई कानून है जिसके तहत वह किसानों को सीधे यह लाभ दे सके ? उसके ऐसा करने पर अकर्मण्य राज्यों को यह लगने लगता है कि यह देश के संघीय ढांचे पर चोट है और राज्यों के अधिकारों का हनन पर जब किसान अपनी ज़रूरतों के लिए भटकता रहता है तो इन्हें यह नहीं दिखाई देता है कि किसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.
आज देश को समग्र रूप से सोचने की ज़रुरत है केवल अच्छी विकास दर से आगे जा रहे राज्यों को सोचकर बनायीं गयी कोई भी नीति पूरे देश को किसी भी तरह से आगे नहीं ले जा पायेगी. जिस तरह से ५० जिलों में मोबाइल फर्टीलायज़र प्रबंध को प्रायोगिक तौर पर लागू करने की बात वित्त मंत्री ने कहा है उसके लिए केवल प्रावधान से ही काम नहीं चलने वाला है इसके लिए जिन राज्यों के जिन जिलों को चयित किया जा रहा है उनकी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकने वाली इस योजना को पूरे मनोयोग से लागू करवाने के प्रयास करें. इस पूरे तंत्र के प्रबंधन में खास और कर्मठ अधिकारियों की तैनाती भी करें जिससे इनकी प्रगति और आने वाली समस्याओं के बारे में सही ढंग से केंद्र तक आवाज़ पहुंचाई जा सके. केवल राजनीति के लिए और भी बहुत सारे अवसर आयेंगें और उनके माध्यम से तब भी अपनी राजनीति को चमकाया जा सकता है ? केवल स्वार्थी राजनीति से आगे बढ़कर सोचने का अब यही सही समय है और केंद्र को भी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दोनों के राजनैतिक हित जहाँ पर टकराने की सम्भावना हो वहां पर देश हित की बात को आगे रखकर सरकार को निर्णय लेने पर किसी भी तरह की राजनीति न किये जाने का आश्वासन भी देना चाहिए क्योंकि आज जो सरकार में है कल वे विपक्ष में भी हो सकते हैं तो उन्हें भी इस तरह की समस्या का सामना करना ही होगा.
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ममता की ज़िद

2012-03-15T07:19:00.000+05:30

ममता बनर्जी ने लगता है कि केवल लोकलुभावन बातों को ही ध्यान में रखकर नीतियां बनानी शुरू करने पर विचार करने को अपना एकमात्र मंत्र मान लिया है. जिस तरह से रेल यात्री किराये में वृद्धि को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए दिनेश त्रिवेदी से इस्तीफ़ा लिया उससे यही लगता है कि उनके इस फैसले से अब रेल मंत्रालय के लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं. जिस तरह से यात्री किराये में सामयिक बढ़ोत्तरी के स्थान पर केवल कुछ सुधार ही किया गया था उसके बाद ममता ने इस तरह से अपने को प्रदर्शित किया जैसे उनको यह बिलकुल भी मंज़ूर नहीं है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल की आन्तरिक राजनीति उन्हें इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है ? कोई भी नीति चाहे कितनी भी गरीबों के हित की हो अगर उसे यथार्थ के धरातल पर उतरने के बजाय स्वार्थ के पैमाने पर ही कसा जाने लगेगा तो कुछ वर्षों के बाद न तो गरीबों के लिए करने के लिए सरकार के पास कुछ बचेगा और न ही कोई ममता उनके हितों की बात चाह कर भी सोच पाएंगीं ? आज समय की मांग थी कि रेलवे के घाटे को पूरा करने के लिए किरायों को ठीक किया जाये और यह उतना भी नहीं बढ़ा था जितना हल्ला मचाया जा रहा है. जिस तरह से आज रेलवे के सामने जिंदा रहने की चुनौती आ गयी है उसे देखते हुए अब मनमोहन को ममता का साथ छोड़ ही देना चाहिए वर्ना देश में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने के लिए भी जाना जायेगा.
स्थानीय राजनीति अपनी जगह होती है और उससे पड़ने वाले प्रभाव को केवल स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही नहीं तौला जा सकता है क्योंकि रेलवे केवल बंगाल में ही नहीं है उसे पूरे भारत के लोगों के लिए सेवा देनी है और इस तरह से घाटे में चलकर इसे कब तक चलाये रखा जा सकता है ? सभी को पता है कि विश्व भर में विकसित देशों के साथ अन्य जगहों पर भी रेलवे घाटे में चल रही है जबकि उन्हें व्यावसायिक स्तर पर चलाने की कोशिश की जा रही है पर भारत में आज इसे जिस तरह से चलाया जा रहा है उससे यही लगता है कि आने वाले समय में सभी दल चाह कर भी इसे पटरी पर वापस नहीं ला पायेंगें तो रेलवे की स्थिति के लिए ज़िम्मेदार इन नेताओं के ख़िलाफ़ क्या देशद्रोह की कार्यवाही की जाएगी ? क्या बात-बात पर देश हित को संज्ञान में लेने वाले न्यायालय भी इसे स्वतः संज्ञान में लेंगें और सरकार को यह निर्देश देंगें कि रेलवे को व्यावसायिक हितों के साथ चलाया जाए न कि किसी नेता के झूठे अभिमान के कारण उसकी हालत एयर इंडिया जैसी कर दी जाये ? एयर इण्डिया से देश को बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर उसका विकल्प है पर रेलवे के कंगाल होने पर उसका क्या विकल्प है यह किसी को नहीं पता है ? क्या कोई बड़ी वित्तीय अनियमितता करना ही देश के प्रति घोटाला होता है चलती हुई रेल को ख़राब नीतियों के कारण ठिकाने लगाने की नीति को भी इसी घोटाले की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता है ? जनता को केवल कुछ दिनों तक सस्ती रेल के स्थान पर हमेशा चलती हुई जीवंत रेल की अधिक आवश्यकता है.
क्या समय आ गया है कि एक बनर्जी को लगता है कि यह जनविरोधी नीति है वहीं एक दूसरे बनर्जी सीआईआई के अध्यक्ष को यह बजट रेलवे और देश के लिए सही दिशा में बनाया गया सधा हुआ सा लगता है ? सभी जानते हैं कि नेता को अपने वोट चाहिए जबकि उद्योग जगत को लम्बे समय तक देश के लिए काम करने वाली ठोस नीतियां चाहिए ? ममता ने जिस तरह से टाटा को बंगाल से बाहर करने में अपनी भूमिका निभाई उसका लाभ आज के हिसाब से सोचने वाले मोदी ने तुरंत उठाया इससे लाभ हुआ गुजरात का और नुकसान केवल बंगाल का हुआ ? पर जब बात सही और ग़लत के बीच में चुनने की हो और अपने को ही हमेशा सही मानने की ग़लतफ़हमी पाल कर कोई बैठा हो तो उसका क्या किया जा सकता है ? क्या मुकुल रॉय में इतना दम है कि वे रेलवे के बारे में सही नीतियां निर्धारित कर सकें ? शायद नहीं क्योंकि ममता के ज़माने में रेल को जिस तरह से चलाया गया आज उसी का खामियाज़ा रेलवे भुगत रही है और अब परोक्ष रूप से रेलवे फिर से राइटर्स बिल्डिंग में जा रही है जो आने वाले समय में देश और बंगाल दोनों के लिए घातक होने वाला है. राजनैतिक मजबूरियां चाहे जो भी हों पर जिस तरह से रेलवे को सुधारने का बीड़ा उठाने वाले रेलमंत्री पर ही ममता ने रेल चढ़ा दी है इसका अंदाज़ा उन्हें तब होगा जब वे सब कुछ खोने की स्थिति में होंगीं और उनके साथ कोई नहीं होगा.
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राजनीति की रेल

2012-03-14T07:38:00.000+05:30

संसद में प्रस्तुत होने वाले रेल बजट से वैसे तो देश को बहुत आशाएं नहीं हैं फिर भी कुछ मोर्चों पर सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है अब उनके बारे में रेल मंत्री कब सोच पाते हैं यह देखने का विषय है. एक समय पटरी पर लौटती रेल को केवल पिछले रेल मंत्रियों रेल मंत्रियों ने केवल अपने राज्यों की राजनीति के चलते जिस तरह से उलटने में कोई कोर कसर नहीं रखी उससे यही लगता है कि अगर अगले दो तीन वर्षों तक भी यही नियति बनी रही तो देश के लिए इस घाटे की रेल को चलाना बहुत ही कठिन हो जायेगा ? कोई भी तंत्र कितना भी कुशल और सक्षम क्यों न हो अगर उसके लिए उचित नीतियां और उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उसके लम्बे समय तक चल पाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है. २००३ से जिस तरह से अपने अपने कारणों से मंत्रियों ने रेल का किराया बढ़ाया नहीं गया है उससे रेल आज पैसों और संसाधनों की कमी से जूझ रही है अब यह अंतिम समय जैसा है कि अगर इस बार यात्री किराये में कुछ व्यावहारिक सुधार नहीं किये गए तो आने वाले समय में रेल को भी हर वर्ष जनता के करोड़ों रूपये मात्र सञ्चालन के लिए खर्च करने पड़ेंगें जिससे सरकार की अन्य मदों में दी जाने वाली राशि पर दुष्प्रभाव पड़ेगा. उस स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता और अन्य योजनाओं में कटौती तो करनी ही होगी.
यह सही है कि सड़क मार्ग से प्रतिस्पर्धा के कारण अब मालभाड़े में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती है पर यात्री किराये को तत्काल ही ठीक किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से डीज़ल के दामों में वृद्धि हुई है उससे रेल के लाभ पर कुप्रभाव पड़ा है और अब इसे केवल यात्री किराये को तर्क संगत न सही पर कुछ हद तक सुधार कर ही ठीक किया जा सकता है. रेल को सरकारी स्तर पर चलाने का यह मतलब तो कतई नहीं है कि उसे इस हद तक संसाधनों की कमी से जूझना पड़े कि यात्रियों की संरक्षा पर खर्च करने के लिए उसके पास धन ही न बचे ? जब रेल चलने की हालत में ही नहीं रह जाएगी तब किस तरह से इसे चलाया जायेगा ? एयर इण्डिया की तरह इसे कब तक सरकारी सहारे के दम पर संचालित किया जा सकता है ? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आख़िर जनता से एक तरफ कर के रूप में लिए गए धन को इस तरह से अपनी अक्षमता के कारण ग़लत तरीके से खर्च करने का हक क्या केंद्र को है भी या नहीं ? कोई भी व्यापारिक गतिविधि केवल तभी तक ठीक तरह से चल सकती है जब तक उसके पास व्यावहारिक और व्यापारिक सोच जिंदा रहती है पर जब उसमें राजनीति को हावी होने दिया जाता है तो सारा कुछ गड़बड़ होने लगता है जिससे रेलवे जैसे अच्छे भले चलते हुए संस्थान भी ठहराव तक पहुँचने लगते हैं. इस तरह से डूबती ही रेल को देखना क्या देश की नियति बन चुकी है या इसे फिर से अपने दम पर चलाने की मंशा नेताओं में बची भी है ?
वित्तीय स्थितियों पर जिस तरह से मनमोहन और प्रणब अपने क़दम फूँक-फूँक कर रखते हैं उसे देखते हुए रेलवे के लिए कोई बड़ा सुधार करने का यह अंतिम अवसर है क्योंकि अगले बजट तक क्या सीन रहता है या फिर २०१४ में होने वाले चुनावों के कारण सरकार रेल मंत्री पर कितना दबाव बना पाती है यह तो सभी जानते हैं. गठबंधन की राजनीति अगर देश के संसाधनों पर भारी पड़ने लगे तो उसके लिए क्या किया जाये ? दोनों राष्ट्रीय दलों को एक बात समझनी ही होगी और इस पर सहमत भी होना होगा कि सरकार में दोनों में से चाहे कोई भी हो पर रेल जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सदैव गठबंधन के मुख्य दल के पास ही रहे क्योंकि जब तक रेल के बारे में केवल क्षेत्रीय सोच रखी जाती है तो उसके विकास और परिचालन पर क्या असर पड़ता है अब यह सभी को दिखाई दे रहा है पर क्या इन दलों में इतना नैतिक साहस है कि वे सत्ता की बन्दरबाँट करते समय सहयोगियों को कड़े शब्दों में समझा सकें ? शायद आज के भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में ऐसा सोचना भी अधिक आशावादी होना है. रेल देश को जोड़ती है और इस जीवन रेखा का देश की धड़कन की तरह चलना बहुत आवश्यक है. ऐसा नहीं है कि ऐसे सुझाव रेल मन्त्री को नहीं मिले होंगें पर अपनी छवि के चक्कर में रेल की ऐसी तैसी करने में नितीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक सभी मंत्रियों ने एक जैसा ही काम किया है और अब दिनेश त्रिवेदी क्या गुल खिलाने वाले हैं यह भी आज पता चल जायेगा ? अब नेताओं को यह तय करना है कि आने वाले समय में उन्हें सार्वजानिक क्षेत्र की सामयिक रेल और सुविधाएँ चाहिए या निजी क्षेत्र की रेल ?

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यूपी और एसपी की असली चुनौती-३

2012-03-13T07:28:00.000+05:30

    विकास के नाम पर जिस तरह की हरकतें पिछली माया सरकार द्वारा की गयी अब उनसे भी ऊपर उठकर प्रदेश को सही तरह से समग्र विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है और जितने आत्मविश्वास के साथ अखिलेश प्रदेश की दशा सुधारने की बात कर रहे हैं उससे आशा तो जगती है पर प्रदेश में वास्तविक बदलाव केलिए सबसे पहले पुलिस और प्राशासन को चुस्त दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता होगी. कानून व्यवस्था के हिसाब से संवेदनशील प्रदेश में सबस पहले एक मज़बूत और ऊर्जावान गृह मंत्री की आवश्यकता होगी जो किसी भी स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर आगे आकर स्थिति को सँभालने का माद्दा रखता हो. केवल नाम के मंत्रियों से अब प्रदेश में कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब मंत्री पद की शोभा बढ़ाने वालों के स्थान पर काम करने वाले लोगों की ज़रुरत है और जब तंत्र में बहुत सारी कमियां हों तो और अधिक जुटकर काम करना होता है तभी वास्तविक बदलाव दिखाई देना शुरू हो सकता है. अब जब अखिलेश नयी शुरुवात करना ही चाहते हैं तो पूरी सपा की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि पूर्वाग्रहों और निजी प्रतिष्ठा को छोड़कर प्रदेश के लिए जो कुछ भी करना है सीएम को करने का अवसर प्रदान करें और उन अपर अनावश्यक दबाव बनाने की नीति को छोड़ दें.
     पिछली सपा सरकारों के मुकाबले अब पुलिस और प्रशासन में केवल यादव लोग ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नहीं दिखाई देने चाहिए क्योंकि इससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है और साथ ही सीएम को इस बात के स्पष्ट सन्देश देने होंगें कि इस बार यह सब नहीं चलने वाला है. हाँ अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे इस जाति,बिरादरी और धर्म के चश्मे को उतार कर कानून की आँख से देखने से ही कुछ वास्तविक परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो सकता है. यह सही है कि हर पार्टी का अपना वोट बैंक होता है पर जब तुच्छ राजनैतिक हितों पर समाज और प्रदेश की भलाई की बातें की जाने लगती है तो इन सबसे लाभ उठाने वाले अपने आप ही कहीं गुम हो जाते हैं. अब यह देखने का विषय होगा कि इस आशाओं के मोर्चे पर अखिलेश किस तरह से डटे रहते हैं क्योंकि अब उनकी दृढ़ता ही इस बात को बता पायेगी कि इस बार की सपा सरकार पहले से किस तरह से भिन्न है. सपा की पिछले सरकारों में वास्तव में जिस तरह से अराजक तत्व प्रदेश में हावी रहा करते थे उनके लिए भी कानून का स्पष्ट सन्देश जाना चाहिए. आतंकियों की पनाह बने प्रदेश के कुछ इलाकों में और पूरे प्रदेश में आतंक के ख़िलाफ़ प्रभावी लड़ाई लड़ने के लिए समग्र नीति की आवश्यकता है क्योंकि अगर देश का इतना बड़ा हिस्सा आतंकियों के लिए आसान बना रहा तो आने वाले समय में यह देश के लिए भी घातक हो सकता है.
   प्रदेश में अविलम्ब पुलिस सुधारों को लागू किया जाना चाहिए और दिल्ली से सटे क्षेत्रों में दिल्ली की तर्ज़ पर आयुक्त प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए जिससे दोनों जगहों पर काम करने का एक जैसा तरीका बना रहे और अपराधियों के लिए काम करना उतना आसान न रह जाये ? पुलिस के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि आधे अधूरे मन से लड़ी गयी कोई भी लड़ाई कभी भी जीती नहीं जा सकती है. पुलिस के वेतन भत्तों को तर्क संगत बनाया जाना चाहिए जिससे उन्हें अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार से दूर रहने में आसानी हो सके. दिल्ली की तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना ही होगा क्योकि जब तक आम नागरिक पुलिस के आँख कान नहीं बनेंगें तब तक सीमित संसाधनों से मैदान में डटे हुए कर्मियों के लिए सब कुछ ठीक कर पाना उतना आसान नहीं होने वाला है. पुलिस पर ऊँगली उठाने वालों को यह भी देखना चाहिए कि वे किस तरह से किन परिस्थितियों में काम करते हैं ? आम लोगों के मन में बसी पुलिस की पैसे वसूलने वाली छवि को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है क्योंकि जब जनता को यह लगने लगेगा कि अब कुछ बदलना शुरू हो चुका है तो वह भी आगे आकर कुछ सहयोग करने में पीछे नहीं रहने वाली है. पुलिस के साथ स्थानीय लोगों का संवाद बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें नेताओं की भागीदारी कम से कम रखी जानी चाहिए क्योंकि उनके आने से वह उद्देश्य ख़त्म हो जायेगा जिसे ध्यान में रखकर बदलाव किये जाने वाले हैं. प्रदेश के थाने और कोतवाली सपा के दफ्तरों में न शिफ्ट हो जाएँ इस बात का विशेष ध्यान तो रखना ही होगा.
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यूपी और एसपी की असली चुनौती-2

2012-03-12T07:29:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दशकों से सरकारों ने केवल लखनऊ में बैठकर काम करना शुरू कर दिया है उससे प्रदेश की जनता को लगता है कि आज भी उसके लिए लखनऊ बहुत दूर है. प्रदेश में सुशासन और बदलाव का सपना दिखाकर और मायावती की कमियों और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ जनता के आक्रोश को अपने हक में अवसर के रूप में बदलने के बाद अब सपा के सामने असली चुनौतियाँ शुरू होने वाली हैं. सबसे पहले प्रदेश के विस्तार को देखते हुए इस बात के प्रयास किये जाने चाहिए कि जनता को लगे कि उनके लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह उन्हें सही तरह से सही जगह पर उपलब्ध है. किसी भी तरह के विरोध को नकारते हुए सबसे पहले न्यायिक क्षेत्र में बड़ा कदम उठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उच्च न्यायालय की एक पीठ दिए जाने की शुरुवात करनी चाहिए. कहा जाता है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है तो फिर पश्चिमी क्षेत्र की जनता को इस न्याय से वंचित किये जाने का क्या औचित्य है ? यह सही है कि प्रदेश की आय और अन्य संसाधनों में पश्चिमी यूपी शेष क्षेत्रों से आगे है तो उसे वे सुविधाएँ देने में लखनऊ में बैठे लोगों को क्या दिक्कत है जिनके वे हक़दार है ? उनकी इस तरह की उपेक्षा ही बार बार उन्हें हरित प्रदेश की मांग करने के लिए मजबूर करती रहती है क्योंकि उनका भी इस बात अपर पूरा हक़ है कि वे अपने लिए आवश्यक संसाधन अपने आस पास ही उपलब्ध पायें.
जिस तरह से प्रदेश को प्रशासनिक कुशलता के लिए मंडलों में बांटा गया है और उसके पास कर्मठ अधिकारी भी हैं जो किसी भी सरकार की नीतियों को सही तरीके से अमली जामा पहना सकते हैं तो उनकी इस क्षमता का उपयोग आख़िर राज्य सरकारें क्यों नहीं करना चाहती हैं ? क्यों कुछ लोक लुभावन नारों के दम पर ही जनता को छला जाता है ? एक बार वोट देने के बाद आम जनता को किसी भी सरकार से रोज़ कोई काम नहीं पड़ता है पर जब लगातार दशकों तक उसकी सही बातों और मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो वह अपने लिए छोटी इकाइयों की मांग करने लगती है. पिछली कुछ सरकारों ने यूपी में भी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाने शुरू कर दिए हैं जिसके पीछे मंशा यह थी कि सरकार की पहुँच आम लोगों तक हो जाएगी पर इन मंत्रियों ने जिस तरह से अपने घरों पर दरबार लगाना शुरू किया वह किसी भी सामंती अहं से कम नहीं है. प्रदेश के समुचित विकास के लिए सबसे पहले विधायक निधि को ख़त्म कर मंडल स्तर पर योजनाओं को अमली रूप दिया जाना चाहिए. भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किसी भी मद में कुछ भी खर्च किया जाये उसे जिले की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से डाला जाना चाहिए. नेता-अधिकारी और ठेकदारों के घटक गठजोड़ से अब प्रदेश को बाहर निकालना ही होगा.
लखनऊ में बैठकर दूरदराज़ के क्षेत्रों के बारे में सही नीतियां बना पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है और आज नेता जिस तरह से काम करते हैं उन परिस्थितियों में यह काम और भी कठिन हो जाता है. विधायक बनने के बाद नेता को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अधिक लखनऊ की चिंता खाती रहती है ? अच्छा हो कि प्रदेश स्तर पर लोगों की सही राय जाने के लिए कोई काल सेंटर बनाया जाए जो जनता की समस्याओं को सुनकर उन्हें एक शिकायत संख्या दे जिससे उनकी बात को कहीं पर लिखा तो जाये ? किसी क्षेत्र में किस समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जाना चाहिए ये बात अगर नेता के बजाय जनता से पूछी जाये तो धरातल की वास्तविकताओं का ठीक ढंग से पता चल पायेगा. ये कुछ ऐसे काम हैं जिसको एक बार शुरू करने के बाद इनसे बड़ी मदद मिल सकती है. कई बार जनता की समस्याओं का सही आंकलन ही नहीं हो पाता है जिससे उसकी परेशानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ती जाती हैं. इस बार सपा में नए चेहरों की भरमार है और यह आशा की जा सकती है कि पार्टी में उपलब्ध लोगों के अनुभव और विचारों का सम्मान करके ही प्रदेश का भला किया जा सकता है. उम्मीदों के आकाश में जनता को विकास का इन्द्रधनुष अगर दिखाना है तो नयी शुरुवात तो करनी ही होगी वरना चुनाव कोई कुम्भ का मेला तो हैं नहीं जो १२ साल में आयेंगें....
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यूपी और एसपी की असली चुनौती ?

2012-03-11T07:36:00.000+05:30

       आख़िर सपा ने अपने पुराने क्षत्रपों को आराम करवाते हुए चुनाव में सफल हुए अपने युवा चेहरे अखिलेश को यूपी की बागडोर सौंपने का फैसला कर ही लिया जो कि पार्टी और प्रदेश के लिए अच्छा ही है क्योंकि इस बार जिस उम्मीद से प्रदेश की जनता ने सपा को जिताया है उस पर केवल अखिलेश ही काम कर सकते हैं. बहुत दिनों के बाद प्रदेश की सत्ता सँभालने वाले नेता के पास केवल जनता से किये गए वायदे को निभाने का अवसर है और उसे काम करने के लिए एक समतल मैदान मिल रहा है जहाँ पर उसे केवल अपनी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. समाजवाद के जिस स्वरुप को अखिलेश ने आगे किया है आज देश को इसके बहुत आवश्यकता है क्योंकि पूर्वाग्रह से किये जाने वाले किसी भी काम मेंं सफलता हमेशा ही संदिग्ध रहा करती है ? कुछ सनसनी फैला कर कुछ समय तक सत्ता तो मिल सकती है पर उसे स्थायी रूप से सँभालने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है एक छत्र राज करने के स्थान पर अगर सामूहिक नेतृत्व को जगह दी जाये तो सभी की स्वीकार्यता बढ़ती जाती है. समाजवाद की बात करते समय भी आज की स्थितियों में नीतियों में बदलाव करके प्रदेश को बिहार की तरह विकास के राजमार्ग पर बढ़ाया जा सकता है. अच्छी योजनाओं को पुरानी नीतियों का हवाला देकर बिना किसी पूर्वाग्रह के ही अपना लेने में ही विकास के मार्ग खुलते हैं.
   प्रदेश ने जिस तरह से सपा को स्पष्ट बहुमत दिया है उसके बाद पार्टी और मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी इस लिए भी बहुत बढ़ जाती है कि जनता नहीं चाहती कि प्रदेश के ४ हिस्से किये जाएँ ? केवल बुंदेलखंड में सपा का प्रदर्शन बाक़ी के हिस्सों जैसा नहीं रहा है इसके लिए अब सरकार को मंथन करने की आवश्यकता होगी. राजनैतिक हितों को अगर धरातल की हकीकत से नहीं देखा जायेगा तो जनता की समस्याएं कभी भी कम नहीं हो पाएगीं और इस स्थिति में जनता केवल एक के बाद एक दल को आजमाती रहेगी और उसकी समस्याएं वहीं पर रुकी रहेंगीं. हर ५ वर्षों पर सत्ता के परिवर्तन से क्या जनता की स्थिति में वास्तव में कोई परिवर्तन होता है इस बात का जवाब आज किसी के पास नहीं है क्योंकि सत्ता खोने वाले इस बात की आशा रखने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं अगले ५ वर्ष बाद फिर से जनता हमें ही तो चुनेगी ? यह ऐसी स्थिति है जिससे निकलने की आवश्यकता है क्योंकि अब दूसरे की नाकामी के दम पर सत्ता पाने के कुचक्र से प्रदेश को निकालने की आवश्यकता है. यूपी में विकास की असीमित संभावनाएं है जिसके लिए यहाँ से सबसे पहले देश को यह सन्देश भेजने की आवश्यकता है कि अब यहाँ पर कानून का राज है और सरकार प्रशासन में सुधार कर चुकी है सामान्य प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप बंद हो चुका है.
   जिस लोगों को अभी तक सपा से परेशानी होती थी अब उन्हें भी अगर सुशासन दिखाई देने लगा तो देश भर से उद्योग धंधे यहाँ पर आना शुरू कर सकते हैं. प्रदेश में बिजली पानी और सड़क पर अभियान चलाकर सुधार करने की आवश्यकता है. राजनैतिक विरोध अपनी जगह पर होते हैं पर केंद्र में बैठी वर्तमान सरकार से केंद्रीय योजनाओं से हक के रूप में मिलने वाली धनराशि के सदुपयोग पर प्रदेश सरकार को पूरा ध्यान देना होगा. जो भी केंद्रीय योजनायें चल रही हैं उनको पूरी तरह से लागू करने से संसाधनों का टोटा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. मनेरगा में मची हुई लूट को ख़त्म करने से ही गाँवों कि दशा सुधारने में बहुत सहायता मिल सकती है. माया सरकार की तरह से शिकायतें बंद करके प्रदेश के हक़ को लेकर पूरी मांग रखनी चाहिए और जो धनराशि मिले उसको सुपात्रों तक पहुँचाने की कोशिश ही सब कुछ ठीक कर सकती है. अब सारा कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार सँभालने के बाद अखिलेश अपनी उस छवि को बनाये रख पाते हैं जो उन्होंने डीपी यादव को टिकट देने से इनकार करने के समय बनायीं थी या वे फिर से केवल सरकार बन जाने और पद पा जाने के साथ ही केवल लखनऊ को यूपी समझने की वही ग़लती करते हैं जो माया ने की थी और उसका खामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ा है.
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कुडनकुलम सुरक्षित

2012-03-10T07:20:00.000+05:30

काफी मंथन के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा भी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र से जुड़ी सभी शंकाओं के बारे में कहा है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है. आयोग के सदस्य और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एम आर श्रीनिवासन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि स्थानीय लोगों द्वारा जिन ४४ प्रश्नों पर केंद्रीय समिति से जवाब मांगे गए थे वे पूरी तरह से संतोषजनक हैं और इस संयंत्र में हर तरह की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से व्यवस्था की गयी है. अब जब यह संयंत्र सुरक्षित घोषित हो चुका है तो इसको पूरी क्षमता से चलने का बारे में शीघ्र ही चलाया जाना चाहिए. इस पूरे मामले में जितनी अधिक राजनीति हो चुकी है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि आज के समय में कोई भी देश अपने नागरिकों की ज़िंदगियों को इस तरह्ह के किसी ख़तरे में डालकर कोई काम नहीं करना चाहता है. इस मामले में जब से मनमोहन सिंह का हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने ख़ुद इस बात का इशारा किया कि इस संयंत्र का विरोध कुछ विदेशी तत्व अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तब से स्थानीय लोगों का इन संगठनों के प्रति रुख कुछ हद तक बदला फिर भी उन्हें यही लगता रहा कि अभी भी उनसे सुरक्षा सम्बन्धी कुछ बातें छिपाई जा रही हैं ? पर अब राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के बाद सब कुछ जल्दी ही सामान्य हो सकता है.
देश में जिस स्तर पर ऊर्जा की आवश्यकता है अभी हम उस स्तर पर उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमारी आर्थिक विकास की गति पर भी असर आने की सम्भावना है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सरकार ने दीर्घकालिक नीतियों के तहत परमाणु ऊर्जा को एक विकल्प के रूप में विकसित करने का व्यापक कार्यक्रम चलाया है. इस संयंत्र में अमेरिका को चुभने वाली केवल एक ही बात थी कि यह रूस के सहयोग से लगाया जा रहा है जबकि अमेरिका अपने और अपनी कम्पनियों के हितों को देखते हुए यही चाहता है कि आने वाले समय में भारत में इस क्षेत्र में जो कुछ भी हो वह उसके माध्यम से ही हो ? रूस में पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति बन्ने के बाद हो सकता है कि भारत को वहां से इस क्षेत्र में काफी कुछ और मिल सके क्योंकि उनका भारत के प्रति रुझान हमेशा से ही रहा है. अब वह समय नहीं रह गया है जब कोई विक्रेता अपनी हर शर्त को मनवा कर अपना काम कर सके अब व्यापक प्रतिस्पर्धा का युग है तो ऐसे में अगर भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए कुछ करना चाहता है तो फिर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. वैसे भी भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में जो भी काम हो रहा है उसमें सुरक्षा के विश्व स्तरीय मानकों का हमेशा से ही प्रयोग किया जा रहा है.
अब जब इस संयंत्र को केंद्र के साथ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने भी हरी झंडी दे दी है तो इसका विरोध करने वाली किसी भी व्यक्ति या समूह से कड़ाई से निपटने का समय आ गया है देश की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में इस तरह की राजनीति करने वालों को अब यह समझ जाना चाहिए कि वे इस तरह से स्थानीय लोगों को डराकर अपने काम को अब नहीं निकाल पायेंगें. इस मामले में कुछ चूक सरकारी काम करने की शैली के कारण भी हुई है क्योंकि जब कुछ लोग इस तरह की बातें करने में लगे हुए थे तब राज्य या केंद्र का ख़ुफ़िया तंत्र क्या कर रहा था ? किसी भी विरोध को इतने बड़े पैमाने पर अचानक ही नहीं चलाया जा सकता है इसके लिए कुछ तैयारियां तो करनी ही होती हैं. इस तरह के किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण काम को करने से पहले के लिए अब नए सिरे से नीतियों का निर्धारण करना ही होगा जिससे इनके परिचालन को शुरू करने में इस तरह से अनावश्यक विवाद न होने पायें. जगह के चयन के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरह से क्या करना है इसके बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाये और उनके लिए एक आवश्यक सुविधाओं के बारे में सोचा जाये और किसी भी तरह के विस्थापन से पहले उनके लिए आवास और अन्य बातों के लिए पूर्ण रूप से सोचा जाये.
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सपा पर आरोप

2012-03-09T07:40:00.000+05:30

सरकार बनने से पहले ही जिस तरह से सपा पर राजनैतिक दुश्मनी निकालने के लिए आरोप लगने शुरू हो गए हैं उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है. ताज़ा घटना में सीतापुर जनपद में जिस तरह से राजनैतिक प्रतिद्वंदी के समर्थकों के घरों को जलाये जाने की घटना हुई है उसके बाद सपा पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा नैतिक दबाव आने वाला है. यह सही है कि पिछली सरकार में जिस तरह से आम लोगों से बसपा के लोगों ने अपने राजनैतिक हिसाब किताब चुकता किये थे उसका असर भी कुछ घटनाओं में देखा जा सकता है. सीतापुर मामले में पुलिस ने इस घटना के राजनैतिक होने से इनकार करते हुए कहा है कि इस मामले में पुराना भूमि विवाद अधिक है और अब इसे सपा के समर्थकों की हरकत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. लगता है अभी तक मुलायम जो सन्देश अपने कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना चाहते हैं उसे कार्यकर्त्ता समझ ही नहीं पाए हैं या फिर मुलायम के नाम पर वे कुछ भिकारने को अपना अधिकार समझते हैं ? प्रदेश में कुर्सी भले ही कोई संभाले पर अखिलेश को इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगानी ही होगी क्योंकि आने वाले समय में उन्हें यह भी दिखाना होगा कि इस बार की सपा सरकार पिछली सरकारों से कानून व्यवस्था सँभालने में कैसे बेहतर हैं ?
यह सही है कि चुनाव के समय बहुत सारी दुश्मनी हो जाया करती है जिसे निपटाने के लिए प्रभावी लोग अपनी पसंद की सरकार के आने की प्रतीक्षा किया करते हैं और हो सकता है कि इस तरह की घटना में सीधे पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ न हो और किसी ने सपा की सरकार के आने की बात जानकर इस तरह की हरकत की हो ? इस क्षेत्र से चुने जाने वाले विधायक पिछले कई चुनावों से लगातार जीतते आ रहे हैं और क्षेत्र में आज तक उनके समर्थकों ने इस तरह का उत्पात कभी नहीं किया है फिर भी उनके क्षेत्र की घटना है और इस मामले में उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वे मौके पर जाकर वस्तु स्थिति की समीक्षा करें और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही सुनिश्चित करवाएं. भले ही यह राजनैतिक विवाद हो या भूमि विवाद इस तरह की स्थितियों को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे में यह ही लगता है कि मुलायम सिंह के नाम पर उनके कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश आता है और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं ? प्रदेश को उनकी इस छवि और छाया से निकालने के लिए भी अब अगर अखिलेश को प्रदेश की बागडोर सौंपी जाती है तो यह प्रदेश के लिए ही अच्छा होगा.
प्रदेश में होली पर इस तरह से राजनैतिक दुश्मनी निकालने की पुरानी परंपरा रही है और जब एक दिन पहले ही यह पता चला हो कि अबकी सरकार भी बनने वाली है तो अनुशासन में रहने की बात पूरी तरह से अपनाई नहीं जाती है. ऐसा नहीं है कि इस तरह की राजनैतिक प्रतिद्वंदिता निकालने कि लिए किसी अन्य दल के लोग ऐसा नहीं करते हैं पर सपा पर ऐसे आरोप उसकी पुरानी छवि के कारण ही लगते रहते हैं. अच्छा है कि वर्तमान में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक की छवि तेज़ तर्रार अधिकारी की है और उन्होंने मेरे गृह नगर लहरपुर में अपनी कार्यशैली के दम पर दशकों से पुराने पुलिस थाने की भूमि पर से अवैध कब्ज़े भी हटवाये हैं. आशा है कि उनके नेतृत्व में जो भी जांच होगी व निष्पक्ष होगी और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी. सीतापुर जनपद की ९ सीटों में से ७ पर सपा ने जीत हासिल की है और ऐसी स्थिति में उसकी ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वह अपने अति उत्साही समर्थकों को इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम समय रहते उठाये क्योंकि १२ मार्च के शपथ ग्रहण से ही उसकी राजनैतिक परीक्षा शुरू होने वाली है.
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परिणाम का परिणाम

2012-03-08T07:36:00.000+05:30

      जिस तरह से यूपी में जनता ने सपा को स्पष्ट और सुपरिभाषित आदेश के साथ अगले ५ साल के लिए सत्ता चलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है उससे सभी दलों को सीख लेने की आवश्यकता है क्योंकि इस तरह से यूपी में जनता ने अनिश्चितता को समाप्त कर लगातार दो चुनावों में स्पष्ट बहुमत देकर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है. इससे पहले के चुनावों में नेतओं के पास इस बात का रोना होता था कि उन्हें जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया ही नहीं वरना वे पता नहीं क्या कर डालते ? जनतंत्र में इस तरह की स्थिति कभी भी किसी भी नाकारा साबित हो चुके राजनैतिक दल के सामने आ सकती है और बल्कि यह कहा जाये की काम न करने की सज़ा जनता इस तरह से ही नेताओं को देती है तो कुछ भी ग़लत नहीं होगा. लोकतंत्र में इस तरह से सत्ता परिवर्तन हमेशा से ही होता रहा है और इसके साथ ही सत्ता से हटते हुए नेता भी शालीनता के साथ अगर विदाई लें तो यह देश के लिए अच्छा रहता है. जिस तरह से कांग्रेस से चुनाव कमान संभाले राहुल ने आगे आकर सपा को बधाईयाँ दीं और अपनी हार के कारणों की ज़िम्मेदारी खुद ही ली वैसा कांग्रेस में कम ही दिखाई देता है और जिस तरह से मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस राहुल पर इस हार की ज़िम्मेदारी डालने से बचेगी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और पहले राहुल और फिर सोनिया ने आगे आकर इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से अपने पर लिया जो कि सही राजनैतिक प्रक्रिया है.
   जीत के बाद जिस तरह से संयत भाव से अखिलेश ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में पुरानी बातों को भूलकर प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने नेताजी के चुनावी बयानों से पलट जिस तरह से माया की मूर्तियों को अपनी जगह पर रहने देने की बात कही वह प्रदेश में एक नयी सोच और सकारात्मक राजनीति की तरफ़ संकेत करती है. चुनाव के दौरान अखिलेश ने जिस तरह से बाहुबली डी पी यादव को पार्टी टिकट देने से स्पष्ट मना कर दिया था उसके बाद जनता में उनका क़द बहुत बड़ा हो गया क्योंकि पुराने सपाई आज़म और शिवपाल डी पी को साथ में लाना चाहते थे. अगर जनता के नज़रिए से देखा जाये तो अब मुलायम सिंह को भी यह समझना होगा कि भले ही पार्टी में कोई कितना पुराना और महत्वपूर्ण क्यों न हो जनता ने अखिलेश के क़दम के साथ अपना समर्थन दिया है ? अब अगर सपा को अपनी पुरानी अराजक छवि से बाहर निकलना है तो उसे अखिलेश के विचारों को पूरी तवज्जो देनी ही होगी और विकास की बातों पर ध्यान देना होगा. समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं तो उसके अनुसार सभी कि उनके हक़ मिलने चाहिए जिस तरह से पूरे प्रदेश से सपा को समर्थन मिला है उसके बाद सपा के लिए सभी के लिए काम करने को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए. भ्रष्टाचार पर सही तरह से हमला होना चाहिए पर इस बहाने से किसी से भी व्यक्तिगत खुन्नस निकलने का काम नहीं हो इसका भी ध्यान रखना होगा.
    किसी भी तरह की पराजय को स्वीकार करने का माद्दा अभी भी मायावती में नहीं आया है जो कि उनकी इस्तीफ़ा देने के बाद की प्रेस कांफ्रेंस से स्पष्ट होता है. उन्होंने जिस तरह से सपा पर अराजक होने के आरोप लगाये वह एक तरह से सीधे ही प्रदेश की जनता का अपमान है क्योंकि माया कौन होती हैं जो प्रदेश की जनता के फ़ैसले पर इस तरह के सवाल खड़े कर सकें ? जनता ने उनके कर्मों से आजिज़ आकर अगर उनको ५ साल पहले दी गयी सत्ता की चाभी वापस छीन ली है तो उनको किस बात का दर्द है ? उनके पास अपने तानाशाही फैसलों को लागू करवाने के लिए बसपा है तो उन्हें यह काम वहीं पर करना चाहिए जिससे केवल उनके शोषित समाज के लोग उनकी मानसिकता से और अधिक शोषित होते रहे और कभी भी खुले में सांस न ले सकें ? जिस तरह से उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार यह भी तय किया कि भाजपा के आ जाने के डर से प्रदेश के मुसलमान ने ७० % सपा के पक्ष में वोट दिया उससे वे क्या साबित करना चाहती हैं कि दलितों की तरह मुसलमान भी उनके बंधक बन कर जियें ? यह आरोप तो कोई अन्य दल भी माया पर लगा सकता है कि उन्हें शत प्रतिशत दलितों के वोट मिले जिससे उन्हें इतनी सीटें भी मिल गयीं ? लोकतंत्र में जैसे उनका अपना वोट बैंक है वैसे ही अन्य दलों का भी है तो उनको इस बात का कष्ट क्यों हो रहा है ? पिछली बार सपा से ऊबकर इस मुस्लिम समाज ने भी प्रदेश की जनता की तरह उनको भरपूर समर्थन दिया था तो वह सोशल इंजीनियरिंग थी और अब जब वह इनके कुकर्मों से ऊबकर आम जनता के साथ फिर से सपा का समर्थन कर रहा है तो यह एक तरफ़ा वोटिंग है ? उतावले पन में माया को यह भी याद नहीं रहा कि वे एक जीवंत लोकतंत्र में रह रही हैं तानाशाही केवल पार्टी में चल सकती है जनता पर नहीं और अगर किसी ने इसका प्रयास भी किया तो उसे भी यही दिन देखने ही पड़ेंगें.
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साईकिल पर यूपी

2012-03-07T08:55:00.000+05:30

मिनी आम चुनाव माने जा रहे ५ राज्यों के चुनावों में जहाँ समाजवादी पार्टी और अकालियों को छोड़कर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जैसा प्रदर्शन रहा उससे यही कयास कगाये जाने शुरू हो चुके हैं कि २०१४ के आम चुनावों तक बहुत कुछ बदलाव भी हो सकते हैं. जैसे २००७ में मायावती के प्रदर्शन को बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन और सोशल इंजीनियरिंग का ख़िताब दिया गया था कुछ लोग इस बार सपा के प्रदर्शन को भी वैसा ही कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं. यह सही है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के पास ही आज की तारीख़ में पार्टी नाम की कोई चीज़ बची हुई है और भाजपा कांग्रेस केवल स्थानीय समीकरणों के कारण ही कुछ सीटें जीत जाने में सफल होते जा रहे हैं. इस बार समजवादी पार्टी का जैसा प्रदर्शन रहा है उसे देखकर कोई भी यह कह सकता है कि यह उसकी सधी हुई चुनावी रणनीतियों और बिना सनसनी फैलाये प्रचार चलाने का ही नतीजा है क्योंकि सपा जितना अधिक मुखर होकर वार करती उसे उतना ही नुकसान होता. चुनाव के दौरान अखिलेश के कुछ क़दमों ने भी पार्टी की पुराणी छवि को तोड़ने का विश्वास दिलाया जिसका भी बहुत लाभ सपा को मिला. प्रदेश के ज़िला रोजगार कार्यालयों में बढ़ती भीड़ तो यह संकेत पहले से ही कर चुकी थी कि सपा ने युवाओं के मन में अपनी पैठ बना ली है.
इन चुनावों में बसपा के ख़िलाफ़ जनता में आक्रोश तो था ही पर साथ ही आख़िरी तक जनता का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि बसपा को हराने के लिए वह किस पार्टी के साथ जाना पसंद करने वाली है. इस चुनाव को अगर कांग्रेस और भाजपा ने इतनी मुस्तैदी और संजीदगी से न लड़ा होता तो शायद सपा ४०३ में से ३२५ सीटें भी जीत सकती थी क्योंकि जहाँ पर अन्य पार्टियों के उमीदवार कमज़ोर थे वहां पर सपा के पक्ष में लहर चली और जहाँ वे मज़बूत थे वहां पर यह आक्रोश वाला वोट उनके खातों में जुड़ गया. इन चुनावों से एक और सन्देश स्पष्ट होकर सामने आया है कि पूर्ण बहुमत का लाभ केवल तानाशाही के साथ नहीं उठाया जा सकता है. बसपा का वोट बैंक आसानी से टूटने वाला नहीं है पर जो लोग पिछले बार मायावती के साथ उनके सख्त प्रशासनिक रवैय्ये के कारण हो लिये थे उन्हें मायावती ने बहुत निराश किया. उनके वे तेवर पूरे ५ वर्षों तक पता नहीं कहाँ गायब रहे जिनके लिए जनता उन्हें वोट दे चुकी थी. केवल कुछ कारणों से सत्ता पाए नेताओं को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सर पर बैठने वाली यही जनता समय आने पर उन्हें धूल चटाने में में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है.
अब बात समाजवादी पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों की की जाये तो अखिलेश के होते हुए आशा की जा सकती है कि इस बार प्रदेश विकास की गति को पकड़ने में सफल हो सकेगा. अखिलेश ने जिस तरह से पूरे प्रदेश को पास से देखा और जनता की समस्याओं को जानने और समझने का प्रयास किया उसका लाभ भी सरकार को मिलने वाला है. आज प्रदेश/देश की आवश्यकता ऐसा नेतृत्व है जो आने वाले समय के लिए तैयार हो और समय आने पर नीतियों को बदलने की हिम्मत भी रखता हो. आज सपा के नवनिर्वाचित विधानमंडल दल की बैठक में क्या सपा अखिलेश को प्रदेश का अगला सीएम बनाने की हिम्मत दिखा पायेगी यह तो शाम तक ही स्पष्ट हो पायेगा पर यह सही समय है कि अखिलेश को उनके द्वारा अर्जित की गयी सफलता को सहेजने का अवसर दिया जाये क्योंकि बिना उनके जिस युवा वर्ग ने उनके नाम और नीतियों पर पार्टी को भारी संख्या में मत दिया है उसको भी यह लगे कि उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो गयी है. नेताजी ने बहुत दिनों तक यह पद देख लिए है अब यह बिलकुल सही समय है कि वे पार्टी के युवा नेतृत्व को आगे बढाने के काम को तेज़ी से शुरू करें और स्वयं उनके लिए नीतियों के निर्धारण आदि का काम करें. खाँटी समाजवादी मुलायम से इस तरह के फैसले लेने की उम्मीद तो रखी ही जा सकती है क्योंकि जब सत्ता के लिए संघर्ष होने की सम्भावना न के बराबर हो तभी उसे परिवर्तन की चाभी सौंप देना ही उचित होता है.
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आयुध कारखाना घोटाला

2012-03-06T07:32:00.000+05:30

देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करने वाले आयुध कारखाने में जिस तरह से अनियमितताएं उजागर हुईं उससे यही लगता है कि अब किसी भी स्थान पर भ्रष्टाचार की पहुँच पूरी तरह से हो चुकी है. इस कारखाने पर उन सैनिकों के लिए विभिन्न उपकरण बनाये जाते हैं जो देश की सीमा पर या अशांत क्षेत्रों में इनके भरोसे ही होते है. इस स्थान पर किसी भी तरह की कमी सैनिकों की जान पर भारी पड़ सकती है ऐसे में इस तरह के किसी भी घोटाले या अनियमितता पर कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि हम अपने इन जांबाज़ सैनिकों को कहीं से भी घटिया स्तर का सामान या उपकरण नहीं दे सकते हैं. इस घोटाले में जिस तरह से ६ कम्पनियों को रक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंधित करके १० वर्षों तक इनको किसी भी समझौते के तहत काम करने से रोक दिया है वह बिलकुल सही कदम है. इस तरह के काम में कोई भी अनियमितता मिलने पर तुरंत ही इन कम्पनियों के भुगतान को रोक दिया जाना चाहिए और भविष्य में इस तरह के काम में लगी किसी भी कम्पनी को हमेशा के लिए ही बैन कर दिया जा चाहिए जिससे अन्य कम्पनियों के लिए यह सीख के तौर पर सामने आये और वे इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से पहले हज़ार बार सोचने को मजबूर हो जाएँ.
इस तरह के सौदे बहुत बड़े स्तर पर हुआ करते हैं क्योंकि ये सामान इतने बड़े पैमाने पर बनाया जाता है कि उसमें थोड़ी सी भी अनियमितता हो जाने से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है पर साथ ही इन हथियारों की गुणवत्ता में कमी होने से ये आवश्यकता पड़ने पर अपने काम को ठीक से कर पाने में खरे नहीं उतर पायेंगें और हमारे सैनिकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है. इस तरह के कामों के लिय अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सही तरह से काम करने वाले लोग कहाँ से लाए जाएँ क्योंकि रक्षा मंत्रालय या सरकार के पास इन लोगों के चुनाव करने के लिए बहुत अधिक विकल्प नहीं होते हैं. सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच करने के बाद आयुध कारखाने के अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी जांच की सिफारिश की है और साथ ही ६ कम्पनियों के साथ किसी भी तरह के कारोबार को करने पर रोक लगाने को कहा था जिस पर अमल करते रक्षा मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. इन कम्पनियों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी क्यों न आरोप पत्र दाखिल किये जाएँ ? इस मामले में किसी भी प्रक्रिया को तेज़ी से निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे रक्षा आपूर्ति पर प्रभाव पड़े बिना ही इनसे भी अच्छी तरह से निपटा जा सके.
जिस तरह से देश की रक्षा आवश्यकताएं रोज़ ही बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए अब इस तरह की गतिविधियों के लिए पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि केवल रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कोई बात होने के कारण उसे गोपनीय नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यदि इसके बारे में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी तो उससे सौदों में गुणवत्ता और सही मूल्य के बारे में सभी जाना का सकेगा. पुराने समय में जिस तरह से इन सभी को गोपनीयता के आवरण में छिपाकर रखा जाता था उसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी अन्य देश की तरह ही भारत में भी सार्वजनिक रूप से किसी बड़े रक्षा सौदे के लिए वैश्विक निविदाएँ मंगाई जाती है जिससे सभी यह तो जान ही जाते हैं कि देश किस तरह से अपनी आने वाली ज़रूरतों के लिए तैयारी कर रहा है ? फिर ऐसे में किसी भी तरह की अनावश्यक गोपनीयता की क्या आवश्यकता है ? अब देश को केवल रक्षा ही नहीं वरन हर क्षेत्र के लिए किये जाने वाले कामों में पारदर्शिता लाने की तरफ़ जाना ही होगा क्योंकि जिस धन से काफी कुछ किया जा सकता है वह केवल कुछ लोगों तक ही भ्रष्टाचार के रूप में पहुँच जाता है. अब केवल कुछ घोटाला होने पर जांच करवाने के स्थान पर इस प्रक्रिया को इतना मज़बूत किया जाना चाहिए जिससे आने वाले समय में इसे रोका जा सके.

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आचार संहिता का अनुपालन

2012-03-05T07:34:00.000+05:30

          ५ राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव निपट जाने के बाद आयोग ने आदर्श आचार संहिता में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में यह कहा है कि यह कानून अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है बस इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है जिसे अविलम्ब किये जाने के बारे में सोचा जाना चाहिए. चुनाव के दौरान ही जिस तरह से कुछ लोगों ने आचार संहिता को वैधानिक संरक्षण देने की बातें करनी शुरू कर दी थीं उनकी इस देश को आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी दांव पेंचों में फंसने की आशंका रहेगी और चुनाव आयोग का जो प्रभाव इस दौरान देखा जाता है उसके कम होने की सम्भावना हो जाएगी क्योंकि देश की अदालतों के पास पहले से ही बहुत बोझ है जिसके अनुरूप आज भी न्यायालयों और न्यायाधीशों की व्यवस्था करने में देश सफल नहीं हो सका है. देश को रोज़ ही नए कानूनों की आवश्यकता नहीं बल्कि जो कानून हैं उनमें आज के समय के हिसाब से सुधार किये जाने की ज़रुरत है. कानून होने और उनके सही तरह से अनुपालन में बहुत बड़ा अंतर होता है जिस तरह से कुछ नए कानूनों की बातें की जा रही है उससे आयोग के हाथ कहीं न कहीं पर इन नेताओं के ख़िलाफ़ क़दम उठाने में बंध से जायेंगें जिसका सीधा असर सत्ताधारी दल की गतिविधियों पर ही पड़ेगा क्योंकि वह ही सरकारी तंत्र के सबसे अधिक दुरूपयोग करने की स्थिति में होता है.
   आज चुनाव के समय आयोग की सख्ती के कारण ही सभी दल बिलकुल निर्भीक होकर अपने प्रचार प्रसार को चला सकते हैं और जिस तरह से भारत में आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाता है वह अन्य जगहों पर संभव नहीं हो पाता है. आज देश में आचार संहिता से जुड़े किसी भी मसले में कम से कम २० हज़ार रु० का आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए और इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाना चाहिए यदि उसी व्यक्ति द्वारा दोबारा इस तरह की बातें की जाएँ तो इसे एकदम से बढ़ाकर १ लाख रु० किया जाना चाहिए. साथ ही आयोग के पास इस बात के अधिकार भी होने चाहिए कि ऐसे किसी भी विवादित व्यक्ति के चुनाव में प्रचार करने या उसके चुनाव लड़ने पर ही रोक भी लगा सके. केवल अर्थ दंड से ही सारी बातें नहीं बनने वाली हैं क्योंकि नेता लोग कहीं न कहीं से इसकी कोई काट ढूंढ कर निकाल लेंगें और आयोग की मंशा पर पानी फेरने से बाज़ नहीं आयेंगें. केवल ५०० रु० का अर्थदंड भी नेताओं के लिए आज के समय कुछ हैसियत नहीं रखता है इसे वे आसानी से चुका सकते हैं जिसके बाद किसी के पास कहने और करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है. दंड कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आचार संहिता की तरह उनके मन में इस बात के अनुपालन करने का दबाव बना रहे.
   आज भारत में चुनाव आयोग इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को जितनी सरलता से पूरा करता है वह पूरी दुनिया में बेमिसाल है और इसके लिए जिन कड़े क़दमों की आवश्यकता है उन्हें उठाने में किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतनी चाहिए. देश में अब कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण विधेयकों के दस्तावेज़ संसद में रखे जाने से पहले उन्हें आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए और अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कहेगा ? अगर संसद का कोई विशेषाधिकार इसमें आड़े आता है तो उसे भी अब बदलने की ज़रुरत है क्योंकि जिनके लिए ये कानून बनाये जाते हैं उन्हें ख़ुद ही इसके बारे में इस पर कानून बन जाने के बाद ही पता चलता है. देश में हर तरह के विधेयकों के लिए सुझाव देने के लिए हर तरह के विशेषज्ञ मौजूद हैं तो फिर उनकी और आम जनता की सहायता लेने में परहेज़ कैसा ? जब देश की आर्थिक गति और दिशा को तय करने के लिए तैयार किये जाने बजट से पहले आर्थिक जगत से विचार विमर्श किया जा सकता है तो फिर ऐसा ही अन्य विधेयकों के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता है ? यह देश नागरिकों से बना है और लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर है तो उसे इस तरह के अधिकारों से क्यों वंचित किया जाये ? अच्छा हो कि सरकार चलाने वाले कुछ और ज़िम्मेदारी से अपने को प्रस्तुत करें और इस तरह के बयान जिनका कोई मतलब नहीं है उन्हें देने से पहले उनके परिणामों पर भी विचार करें.
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एक्ज़िट पोल और भारत

2012-03-04T07:34:00.001+05:30

     पूरी दुनिया में एक्ज़िट पोल को चुनाव पूर्व नतीजों का अनुमान लगाने का काफी सटीक उपाय माना जाता है इसमें जिस तरह से पूरे चुनाव क्षेत्रों से मत देकर निकले मतदाताओं के में से कुछ से बात करके उनकी राय के बारे में जानकर पूरे चुनाव के बारे में आंकड़े जुटाए जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया का एक तरीका होता है जिसके तहत जुटाए गए आंकड़ों से इन बात का अनुमान लगाया जाता है कि चुनाव में मतदाताओं ने किस पार्टी को कितने आगे या पीछे किया है. वैसे तो यह पूरी तरह से एक नियत प्रक्रिया पर आधारित होता है पर भारत जैसे देश की विशालता और एक ही चुनाव क्षेत्र में व्यापक विविधता के कारण कई बार इस पर राजनैतिक दलों को संदेह करने के अवसर भी मिल जाते हैं. जिस तरह से पिछले दो चुनावों से उत्तर प्रदेश के बारे में कोई भी सही अनुमान नहीं लगा पाया था उसे देखते हुए इस बार भी लोगों को इन रुझानों पर संदेह करने का अवसर मिल जाता है. यह पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ किया जाने वाला काम होता है पर इस बात का कोई कैसे पता लगा सकता है कि पूरे क्षेत्र के सही रुझान के बारे में उन चंद लोगों से ही राय ली गयी जो पूरे क्षेत्र के रुझान के अनुसार ही थे ?
   कई बार ऐसा भी होता है कि जिन चंद मतदाताओं से बात की जाती है वे किसी पार्टी विशेष के ही होते हैं जिससे वहां से तस्वीर और धुंधली हो जाती है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में अपनी पार्टी को कहीं से भी हारते हुए नहीं दिखाना चाहते हैं पर इस तरह से इकठ्ठा किये गए रुझान पूरे एक्ज़िट पोल के नतीजों को प्रभावित करते रहते हैं. चुनाव विज्ञान के जानकर भी यह मानते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरह की संभावनाएं हमेशा ही होती हैं पर कई बार इतने ग़लत नतीजे निकल आते हैं कि बाद में नेताओं को इनका उपहास उड़ाने का अवसर मिल जाता है. आज भी कई लोगों को अपनी हताशा मिटाने के लिए इन्हें ख़ारिज़ करने का अधिकार है पर भारत में यह अभी भी शैशव काल में है और धरातल पर जानकारी जुटाने वाले कई बार इस बात को भांप भी नहीं पाते हैं कि वे एक्ज़िट पोल के बारे में जानकारी जुटाने के समय बरती जाने वाली सावधानियों को रख पाते हैं या वे अन्य किसी काम की तरह ही इसे निपटाना चाहते हैं ? अगर इस बारे में पूरी सावधानी नहीं रखी जाती है तो आने वाले रुझान पूरी तरह से वास्तविक आंकड़ों से बहुत दूर चले जाते हैं जिसके लिए कार्यालय में बैठे विश्लेषकों से अधिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ही अधिक ज़िम्मेदार होते हैं.
      बहरहाल किसी भी दल की सरकार बने पर इस चुनाव विज्ञान की अपनी ही महत्ता है और इसके अपने ही विशेषज्ञ हैं कई बार इसके अनुमान इतने सटीक होते हैं कि लगता है कि इन लोगों ने कहीं से इन चुनावों के नतीजों के बारे में पहले से ही भनक लगा ली हो पर कई बार ये इतने ग़लत होते हैं कि लोगों का इन पर से विश्वास ही उठ जाता है ? नेताओं को आख़िरी दम तक अपनी इज्ज़त बचाने की लगी रहती है इसलिए वे अंतिम परिणाम आने तक इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनके हाथ से सत्ता की चाभी जा रही है. अब मंगलवार तक इस बात पर काफी कयास लगाये जाने वाले हैं कि कौन वास्तव में कितनी सीटें पा रहा है और इन प्रदेशों में कहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है ? इतने लम्बे और थका देने वाले चुनावी कार्यक्रम के बाद अब इस बात पर नेता बहस कर सकते हैं कि आख़िर कौन कितने पानी में है पर अब वे भी कुछ आराम के मूड में हैं पर कुछ इक्के दुक्के लोगों ने अपनी आदतों के अनुसार इन अनुमानों को ख़ारिज़ कर दिया है. किसी भी दल की सरकार बने पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इन एक्ज़िट पोल की अपनी ही महत्ता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. अब चुनाव विश्लेषकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में इस पूरी प्रक्रिया को कैसे और विश्वसनीय बनाया जाये.
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अमेरिकी फौज और भारत

2012-03-03T07:26:00.000+05:30

लगता है कि अमेरिका के पास नए नए विवाद खड़े करने के अलावा कोई अन्य काम बचा ही नहीं है. कल जिस तरह से वहां के शीर्ष कमांडर ने यह कह कर भारत को चौंका दिया कि यहाँ पर भी उसके विशेष सैन्य दस्ते तैनात हैं जबकि वास्तविकता यह है कि आतंक से विश्वव्यापी लड़ाई के चलते अब विभिन्न देशों के सैन्य बलों के संयुक्त अभ्यास होते रहते हैं और इसके लिए समय समय पर विभिन्न देशों के चुनिन्दा सैन्य दस्ते यहाँ पर इन अभ्यासों के लिए आते रहते हैं और इसी तरह से भारत के दस्ते भी अमेरिका समेत विभिन्न देशों के साथ युद्धाभ्यास के लिए जाते रहते हैं. आज आतंकियों ने जिस तरह से पूरे विश्व में अपनी कार्यपद्धति को विकसित किया है उस स्थिति में इस तरह के संयुक्त अभ्यासों से सैन्य बलों को बहुत अधिक सहायता मिलती है इसीलिए इनको अब नियमित तौर पर किया जाने लगा है. यह सभी जानते हैं कि भारत भी अमेरिका से साथ मिलकर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भी समय समय पर कर चुका है पर इस तरह से उनके किसी अधिकारी का यह कहना कि उसके दस्ते यहाँ पर तैनात हैं पूरी तरह से गलत है. अमेरिका की इस बयान के पीछे कुछ मजबूरी हो सकती है पर इससे भारत में अनावश्यक विवाद होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है.
भारत ने जिस तरह से दुर्गम क्षेत्रों में भी कम से कम नुक्सान में आतंकियों के हौसले कश्मीर में पस्त किये हैं उसके बाद अमेरिका को भी पाक-अफ़गान बार्डर पर कुछ उसी तरह की स्थितियों में लड़ने के लिए अपने सैनिकों को अभ्यास करवाना था जिसके लिए उसने भारत के साथ विशेष अभ्यास भी किये हैं. जिस तरह से सीमित संसाधनों में हमारे वीर सैनिकों ने आतंकियों को धूल चटाने और उन पर काफ़ी हद तक लगाम लगाने में सफलता पाई है उससे पूरा विश्व चकित है. इस तरह के सैन्य अभियानों का खुलासा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इनको सफलता पूर्वक संपन्न करने में है. मशीनों के भरोसे युद्ध लड़ने वाले अमेरिकी सैनिक आज भी ज़मीनी स्थितियों में उतना कुशलता से नहीं लड़ पाते हैं जिसमें भारत को महारत हासिल है. आज जिस तरह से अमेरिका सभी तरफ से घिरता जा रहा है और पाक पर उसे विश्वास नहीं रहा है उसके बाद इस तरह के निरर्थक बयान देने से उसके लिए समस्या और बढ़ने वाली ही है क्योंकि अब भारत उसके साथ किसी भी अभियान को सोच समझ कर ही चलाएगा. आने वाले समय में अमेरिका को मध्य पूर्व में भारत की ज़रुरत पड़ सकती है पर भारत अपने इन देशों से अच्छे संबंधों के कारण अपने को अमेरिका के साथ कभी से नहीं रखना चाहता है.
पता नहीं क्यों आज भी अमेरिका आज भी इस बात को नहीं समझ पाया है कि भारत को पाक के साथ नहीं देखा जा सकता है और अगर आज भी अमेरिका को यह लगता है कि भारत पाक एक बराबर हैं तो उसके परिणामों के लिए उसे ख़ुद को तैयार रखना चाहिए. भारत को अमेरिका की तरह विस्तार वादी नीति में कोई विश्वास नहीं है और उसे अमेरिका में जाकर किसी अभियान में अपने हितों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है पर अमेरिका की यह मजबूरी है कि उसने अपने को एशिया और मध्यपूर्व में इस तरह से उलझा रखा है कि उसे इस तरह के अभियानों की अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है ? अभ्यास के लिए सैनिकों के आने-जाने और उनकी तैनाती के फ़र्क को अगर अमेरिकी नहीं समझते हैं तो यह उनकी कमी है फिलहाल इस मसले पर भारत सरकार को स्थिति केवल प्रवक्ता के स्तर पर नहीं वरन रक्षा मंत्री/ गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर से स्पष्ट करनी चाहिए जिससे अमेरिका ने जिस तरह का भ्रम बनाया है उसे दूर किया जा सके. हो सकता है ईरान की रणनीति के तहत ही अमेरिका ने इस तरह का बयान दिया हो जिससे मध्यपूर्व के देशों को यह लगे कि समय पड़ने पर भारत भी इन अभियानों में शामिल हो सकता है पर भारत ने ईरान से तेल लेने के फैसले को जारी रखकर सभी को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बता भी दिया है.
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मोटर वाहन अधिनियम और सुरक्षा

2012-03-02T07:30:00.000+05:30

केंद्र सरकार ने जिस तरह से मोटर वहां अधिनियम के राज्यसभा में पेश किये जाने के समय जिन संशोधनों की बात कही है वे बहुत अच्छे हैं पर जिस तरह से हमारे देश में नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार नियमों में कुछ घूस देकर ढील पा लेने को अपना अधिकार समझते हैं उससे भी बहुत समस्या खड़ी होती रहती है. आज भी जिस तरह के जुर्माने और सज़ा का प्रावधान है उससे भी सड़क पर होने वाली बेतहाशा दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है पर उसके लिए जिस इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है वह कहीं भी दिखाई नहीं देती है जिससे सभी को यह लगता है कि देश के कानून में ही कोई कमी है और बिना उसको कड़ा बनाये इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सकता है ? यह सही है कि दंड के नाम पर स्थितियों को काफी हद तक सुधारा जा सकता है पर जिस तरह से इस दिशा में काम किया जाता है उससे सारी उम्मीदें ही धुंधली पड़ने लगती हैं. धरातल पर इस कानून का उतारने का ज़िम्मा पहले से ही भ्रष्ट घोषित पुलिस को ही मिला हुआ है और जब पहले से ही मौजूद कानून को सही ढंग से लागू करवा पाने में पुलिस के पास संसाधनों और इच्छा शक्ति की कमी है उस स्थिति में नए कानूनों के लिए संसाधन कहाँ से जुटाए जायेंगें ?
यह सही है कि जिन लोगों की जानें इस तरह से लापरवाही के कारण चली जाती हैं उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है और उसको रोकने के लिए सड़क पर वाहन लेकर चलने वालों के लिए कुछ सख्ती अवश्य ही होनी चाहिए जिससे किसी दंड के भय से वे इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ही न होने दें. इस तरह की स्थितियों को पनपने से पहले की स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि जिन स्थानों से वाहन चालकों को लाइसेंस दिए जाते हैं सबसे पहले वहां पर नियमों की अनदेखी बंद होनी चाहिए क्योंकि जब अप्रशिक्षित लोगों को वाहन चलने का अधिकार मिल जाता है तो उसके कारण भी बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं. साथ ही देश में अच्छी होती सड़कों और तेज़ गति के वाहन आने से भी गति पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है जिसके कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं. अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर हर स्तर पर सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में लागू करवाना ही होगा क्योंकि यही बच्चे जो आज इन नियमों को जानेंगें कल वे ही सडकों पर वाहन चलते समय इनका अच्छे से ध्यान रख पाने की स्थिति में होंगें. ऐसा नहीं है कि आज सभी लोग कानून को तोड़ते है पर सभी उसका पालन करते हों ऐसा भी नहीं है.
जिस तरह से नए अधिनियम में भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किया जा रहा है उसका अनुपालन करने में बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयाँ आने वाली हैं क्योंकि जो पुलिस आज 50 रूपये लेकर चालान नहीं काटती है कल वो ५०० रूपये मांगने लगेगी जिससे ज़मीनी स्तर पर स्थिति में सुधार होने के स्थान पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. कोई भी व्यक्ति इस स्थिति से बचने के लिए कानून को तोड़ने के बाद घूस देकर अपने काम चलाता रहेगा. जब इन उल्लंघनों के बारे में कोई लिखा पढ़ी ही नहीं होगी तो पहली और दूसरी बार नियम तोड़ने की बात ही नहीं बचेगी ? एक बात तो अवश्य ही होनी चाहिए जिससे सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ध्यान बँटने से सबसे अधिक दुर्घटनाएं होने लगी हैं. अब देश को हर जगह नए कानूनों के स्थान पर मौजूद कानूनों को सख्ती से लागू करवाने का समय आ गया है. पूरे देश में अब समय है कि यातायात पुलिस को पुलिस से अलग कर दिया जाये जिससे उनका नियंत्रण स्थितियों पर अच्छे से रह सके. अग्निशमन की तरह यातायात पुलिस का अलग से ही कैडर बना दिया जाना चाहिए और उसे केवल बड़े शहरों तक ही न रखा जाये जिससे इस तरह की स्थितियों पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सके और सामान्य पुलिस ड्यूटी से इनको अलग रखा जा सके.
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दिल्ली पर आतंकी नज़रें

2012-03-01T07:31:00.000+05:30

एक बार फिर से जिस तरह से दिल्ली में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ़्तारी हुई है उससे यही पता चलता है कि आतंकी किसी भी सूरत में वहां पर हमले करने की फ़िराक़ में हैं. पहले के मुकाबले अब देश और दिल्ली में ख़ुफ़िया तंत्र की पकड़ कुछ मज़बूत हुई है जिससे कई ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे सुरक्षा सम्बन्धी ख़तरे होने की आशंका थी. आज भी जिस तरह से आम नागरिक अपनी इन सुरक्षा चिंताओं के बारे में पहले की तरह ही लापरवाह बना हुआ है उसके कारण ही देश का कोई भी हिस्सा इस तरह के खतरों से अछूता नहीं है ? जिस तरह से आम नागरिकों की तरफ से पुलिस द्वारा सुझाये गए सुरक्षा उपायों की लगातार अनदेखी की जा रही है उससे यही लगता है कि आज भी दिल्ली जैसी जगहों पर रहने वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके आस पास कौन रहने आया है या फिर कौन किस तरह के कामों में लगा हुआ है ? दिल्ली समेत पूरे देश में इस तरह के सुझाव पुलिस द्वारा दिए गए हैं कि किसी को भी अपने यहाँ काम करने या किरायेदार के रूप में रखने से पहले उसकी पुलिस द्वारा आवश्यक जांच करवा लें या पुलिस को उस बारे में सूचित करे पर आम लोग इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस कारण से भी इन आतंकियों को रुकने तारने में आसानी होती रहती है.
यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह से घनी आबादी के बीच कहीं से भी आकर रहने वाले लोग ही संदिग्ध हो सकते हैं या फिर वे अपने इस तरह के किसी संक्षिप्त प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों को आतंकियों के बारे में बताकर उनके मन में आतंकियों के बारे में सहानुभूति पैदा करने का काम कर सकते हैं ? आज जिस तरह से आतंकी संगठन समाज के हर वर्ग पर अपना जाल फ़ेंक रहे हैं तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी को छोड़ देंगें क्योंकि उनका सारा ताना बाना अब स्थानीय निवासियों और अपने स्लीपिंग सेल पर ही टिका हुआ है. इस्राइल दूतावास की गाड़ी पर हमले के बाद से दिल्ली में पुलिस की गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं जिससे भी किसी भी तरह की संदिग्ध हरकतों पर पुलिस का ध्यान अधिक है. अब आतंकी जिस तरह से दिल्ली के कालेज जाने वाले युवा वर्ग को अपना निशाना बनाने की फ़िराक़ में हैं उससे बहुत सावधानी से बचने की आवश्यकता है क्योंकि इन स्थानों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते हैं और बेहतर पढ़ाई और भविष्य की तलाश में कश्मीर समेत पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर आते हैं ऐसे में इनको किसी बात पर बहलाना आसान होता है. आतंकियों का कोई ईमान नहीं होता है तभी वे इस तरह से पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों में अपने माड्यूल स्थापित करने की कोशिश करते हैं.
अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभियान आतंकियों ने कश्मीर घाटी में चलाकर उसे पूरे देश से काटने का प्रयास किया था अब वे वहां पर सामान्य होती जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं जिससे उन्हें कश्मीर को लेकर पूरे देश में संदेह बनाये रखने में दिक्कतें हो रही हैं ऐसे में वे देश भर में पढ़ने जाने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों पर अपनी उम्मीदें टिकाये हुए हैं. अब इस बात की ज़िम्मेदारी जम्मू कश्मीर सरकार समेत पूरे प्रान्त पर है कि वहां से जो भी लोग जिस काम से देश के किसी भी हिस्से में जा रहे हैं उनके बारे में सही सूचना उपलब्ध कराएँ क्योंकि इनमें से ही कुछ लोग देश में कश्मीर का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं. बहुत दिनों के बाद अब कश्मीर घाटी में कुछ अमन है और देश भर से पर्यटक वहां पर जाने लगे हैं तो ऐसे में संदेह का कोई भी काम वहां का पर्यटन उद्योग के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है. देश के लोगों में कश्मीरियों को लेकर जो संदेह आतंकी बनाये रखना चाहते हैं अब उसको ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी भी कश्मीरियों की ही है. आतंकियों को खून खराबा चैये पर अब कश्मीरियों को यह तय करना है कि क्या वे अब भी पिछले २० वर्षों की तरह आतंकियों के साए में जीना चाहते हैं या फिर आज के माहौल को बनाये रखना चाहते हैं ? बहुत खून बह चुका है झेलम में अब वहां पर केवल विकास की बातें ही होनी चाहिए क्योंकि देश के साथ अब कश्मीर की भी यही ज़रुरत है.

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एन एच आर एम् घोटाला

2012-02-29T08:31:00.000+05:30

यू पी में जिस तरह से एनएचआरएम घोटाले में रोज़ ही नए तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है केंद्र से मिले इस पैसे की बंदरबांट करने में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. जिस तरह से इसमें कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि आने वाले समय में कई बड़ों की गर्दनें भी इसमें फंसने वाली हैं ? इस घोटाले की व्यापकता का अंदाज़ा तो तभी हो गया था जब माया ने कई मंत्रियों को इस मुद्दे पर एक साथ मंत्रिमंडल से हटा दिया था. एक तरफ जहाँ राज्य सरकार पूरे ५ वर्षों तक निरंतर केंद्र से पैसे न मिलने का रोना रोती रही वहीं दूसरी तरफ उसने अन्य मदों में राज्य को हक़ के तौर पर मिले धन को उचित ढंग से खर्च किये जाने के लिए कोई ठीक व्यवस्था की ही नहीं जिससे आज इस घोटाले का इतना बड़ा स्वरुप सामने आ रहा है. जो भी धन मिला उसको खर्च करने में तो व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की ही गयी साथ ही संविदा पर रखे जाने वाले चिकित्सकों को नियुक्ति देने में भी अरबों का घोटाला किया गया. प्रदेश में कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं था जिसको पूरे १२ महीनों का वेतन दिया गया हो ? इसमें चुने जाने का आधार ही यही हुआ करता था कि पहले एक महीने का वेतन भेंट चढाओ और बाद में नियुक्ति पत्र ले जाओ ?
अगर केवल इस मद में मिले हुए धन का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता तो पूरे प्रदेश में दूर दराज़ के क्षेत्रों में रहने वालों को सही चिकित्सा सुविधाएँ समय से मिल जाती और उनके कष्टों को इस योजना के साथ काफी हद तक कम किया जा सकता. पर राज्य सरकार को केंद्र की किसी भी परियोजना से जिस तरह की एक चिढ़ सी थी उसे देखते हुए उसने शायद यह भी मुनासिब नहीं समझा कि जो पैसा आ रहा है कम से कम उसे तो सही ढंग से सही जगहों पर खर्च किया जा सके. सबसे अचरज की बात यह भी है कि आख़िर वे कौन से कारण हैं जिनके कारण अभी तक राज्य सरकार ने इस पूरे मसले की जानकारी होते हुए भी इसे पूरी गंभीरता से नहीं लिया और जो लोग अनियमितता करने में लगे हुए थे इन्हें इस भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से पर्दा डालने का काम करने का अवसर दिया. अगर राज्य सरकार की मंशा ठीक थी तो उसने समय रहते इस मसले की गहन जांच क्यों नहीं करवाई ? यह भी कहा जा सकता है कि इस बारे में राज्य सरकार को देर से पता चला पर जब पता चला तो भी जांच करवाने में इतनी हीला हवाली क्यों की गयी ? आख़िर जो काम अब किया जा रहा है अगर समय रहते कर लिया जाता तो इतना समय नहीं लगता और जिन लोगों को सबूत मिटाने का अवसर मिल गया वे भी आज इसके जुर्म में फंसे होते.
किसी भी मसले पर किस तरह की जांच और किस तरह से करवानी है इस बात का अधिकार संविधान ने राज्य को दे रखा है पर उसी संविधान ने राज्य सरकार को इस कर्त्तव्य में भी बाँधा है कि वह जनता के पैसे का सही तरीके से उपयोग करे और किसी भी तरह की अनियमितता होने पर दोषियों को सजा भी दिलवाए ? पर जब अपने खास लोग नापने लगते हैं तो आदर्श जैसे कहीं किसी दूर घाटी में जा छिपते क्योंकि जब अपने खास लोगों पर छींटे पड़ती हैं तो उसके कुछ धब्बे अपने दामन तक तो आ ही जाते हैं ? ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इतनी अनजान थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला उसे सब कुछ पता था फिर भी दागी अधिकारी अपने पदों पर बने रहे और गरीब जनता पिसती रही ? अगर इस योजना का पैसा सही तरीक से खर्च किया गया होता तो किसी भी तरह से शायद बसपा के मतदाताओं को ही अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ मिली होतीं क्योंकि उनके वोट जिस आज तक वंचित रहे तबके से आते हैं उन्हें ही इस तरह की योजनाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी ? पर जब किसी मसले पर भले ही दलितों का भला हो रहा हो परन्तु उसमें बसपा का नाम अवश्य होना चाहिए यह भावना और नीति इतने बड़े घोटाले की जनक बनी क्योंकि अधिकारी भी जान गए कि इस परियोजना को जांचना और परखना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है ही नहीं ? अब जिस तरह से इस मसले में परतें खुल रही हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के अस्पतालों में चुनिन्दा चिकित्सक ही बचेंगें ?
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हड़ताल की क़दम ताल

2012-02-28T08:01:00.000+05:30

विपक्ष में बैठकर हल्ला मचाने और सरकार चलाते हुए विपक्ष की इस तरह की अनावश्यक रणनीति को झेलना पूरी तरह से दो अलग-अलग बातें होती हैं और इस बात का अंदाजा पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही ममता बनर्जी को आज २८ फरवरी को होने वाली वामपंथियों की हड़ताल से लग रहा है. किसी भी समस्या का समाधान केवल हड़ताल नहीं हो सकती है फिर भी खुद ममता ने भी कई मौकों पर इसे एक मज़बूत हथियार की तरह ही इस्तेमाल किया था ? सरकार के सामने ऐसे मौकों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने की बहुत बड़ी चुनौती होती है जबकि आन्दोलनकारी छापामार वाली शैली अपनाकर सरकार की नाक में दम करके रखते हैं. किसी भी स्थिति में इस तरह की किसी भी हड़ताल को देश के हित में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जब औद्योगिक स्तर पर हड़ताल होती है तो उससे देश से आर्थिक परिदृश्य पर भी ग़लत असर पड़ता है. भारत आज एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उसमें इस तरह से किसी भी तरह से रोक लगाने के किसी भी काम का समर्थन नहीं किया जा सकता है भले ही उसके पीछे कोई भी शक्ति काम कर रही हो. ममता के मात्र माफ़ी मांग लेने से ही सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है क्योंकिकल जब उनके पास सत्ता नहीं होगी तब वे फिर से अपनी इस बात को भूल जायेंगीं.
यह सही है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात अपने ढंग से कहने की छूट मिली हुई है पर इस छूट को इस तरह से अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करने को किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है. अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो उसे इस तरह से बलपूर्वक अपनी बात मनवाने के स्थान पर सभी को साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए जिससे लोकतंत्र में मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी से सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिलता रहे और अन्य लोगों का भी जीने का उचित अधिकार बना रहे. पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से हड़ताल में सभी को ज़बरदस्ती शामिल कराया जाता है उसके बाद से किसी भी हड़ताल के दिन लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं और जो आवश्यक काम होते रहने चाहिए वे भी इसी कारण से बंद हो जाया करते हैं ? देश के राजनैतिक दलों के सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो पर वो किसी बीमार को अस्पताल पहुँचने से कैसे रोक सकती है क्या उनको मिला यह अधिकार किसी आम व्यक्ति के अधिकारों से ज्यादा बड़ा होता है ? इस तरह की नाक का सवाल बनी हड़तालें अक्सर ही आम लोगों के इस तरह से स्वतंत्र तरीके से जीने के अधिकारों का हमेशा से ही हनन करती रही हैं जिससे हर बार कहीं न कहीं कोई इसके कारण जीवन भर के ज़ख़्म पा जाता है.
ममता का ज्ञान जिस तरह से आज बढ़ा हुआ है क्या वह उस समय भी बढ़ा रहेगा जब उन्हें केंद्र की नीतियों पर ऐतराज़ होगा या फिर वे अपने समर्थन की कीमत देश के लिए जाने वाले फ़ैसलों से हमेशा की तरह वसूलती रहेंगी ? देश के लिए सोचने का ज़िम्मा आख़िर केवल सत्ताधारी दल को किसने दिया है ? विपक्ष ने अपने को केवल विरोध करने तक ही सीमित करके देश के लिए बड़े मुद्दों पर लिए जाने वाले फ़ैसलों से खुद को बहुत दूर कर लिया है देश के लिए किसी भी नीति का निर्धारण करते समय कोई यह क्यों नहीं सोचता है कि हर नीति में कुछ अच्छाई और. बुराई हो सकती है पर उसे दूर करने के लिए समाधान सुझाने के स्थान पर दबाव बनाए रखें की नीति कभी से काम करती रही है पर साथ ही बहुत अच्छे विषयों और मुद्दों पर जहाँ पर बातचीत की पूरी गुंजाईश होती है वहां भी केवल अपने हितों को साधने के चक्कर में वे मुद्दे पीछे छूट जाया करते हैं. देश को सभी के साथ चलकर दीर्घकालीन नीतियों की आवश्यकता है जिसमें सभी की मंज़ूरी और राजनैतिक समझ साथ में हो. देश के लिए कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिनमें किसी भी स्तर पर राजनीति का समावेश नहीं किया जाये पर नेता अपने हितों के आगे देशहित की बातें सोचने की शक्ति खो देते हैं जिसका खामियाज़ा लम्बे समय तक देश को भुगतना पड़ता है.
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केजरीवाल और विवाद

2012-02-27T07:40:00.000+05:30

      जन लोकपाल बिल के लिए आन्दोलन चला रही टीम अन्ना के मुख्य रणनीतिकार अरविन्द केजरीवाल ने ग्रेटर नोयडा में मतदाताओं को जागरूक करते हुए की जा रही अपनी एक जनसभा में जो कुछ भी कहा उसकी उस भाषा में कोई आवश्यकता नहीं थी. आज कुछ इस तरह का चलन बढ़ता ही जा रहा है कि अपनी बात को मज़बूती से कहने के स्थान पर विवादित तरीके से कहा जाने लगा है जिससे इस पूरे प्रकरण में मुख्य मुद्दे पीछे छूट जाया करते है और बेकार की बातों में देश की वो ऊर्जा नष्ट होने लगती है जिसको ठीक से उपयोग किया जाये तो वह काफी कुछ करने की संभावनाएं रखती है. किसी भी बात को कहने के लिए हमारे लोकतंत्र ने सभी को पूरी छूट दे रखी है पर जब शिक्षित और देश भर में अभियान चला रहे इन लोगों को भी इस तरह की बातें करनी पड़ें तो ऐसा लगता है कि कहीं से उनमें हताशा घर कर रही है. जनता के मन में देश के राजनैतिक ढांचे के लिए रोष है पर जब बात संसद की आती है तो उसकी सर्वोच्चता को जनता आज भी मानती है क्योंकि यह जनता की आवाज़ और पसंद से ही चलता है. अपनी बात कहने का मतलब अपनी बात को सही ठहराना ही होना चाहिए न कि दूसरों पर इस तरह से उंगली उठाई जाये कि मूल मुद्दे कहीं दूर छिटक कर जा गिरें. अन्ना के आन्दोलन को जनता की शक्ति मिली हुई है और किसी भी स्थिति में किसी को भी इस आन्दोलन की मूल भावना से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है.
   यह सही है कि संसद में बहुत सारे ऐसे तत्व भी पहुँच जाया करते हैं जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए बल्कि यह सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जेलों में रहते हुए ही चुनाव जीत जाते हैं ? अब एक परिपक्व लोकतंत्र में जो कुछ आसान है उसी का ये तत्व लाभ उठा लेते हैं जिससे आज संसद/विधान मंडलों में बाहुबलियों और दागी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ? देश की राजधानी में बैठकर कुछ भी कहना बहुत आसान होता है पर जब दूर दराज़ के क्षेत्रों में काम करना पड़ता है तो सही तस्वीर और कठिनाइयाँ सामने आने लगती है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आरोप लगाना बहुत आसान है पर मौजूदा कानून में एक समय सीमा में उन्हें सज़ा दिलवा पाना एक दूसरी बात ही है. अगर जनता का जुड़ाव टीम अन्ना से हुआ तो उसके पीछे मुख्य कारण यही रहा कि हर एक हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त है और उसे लगा कि बहुत दिनों के बाद एक सही तरीके से चलाया जाने वाला आन्दोलन सामने आया है. नि:संदेह केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा है उससे संसद की अवमानना का केस बनने वाला है और तब यही लोग यह कहते घूमेंगें कि उन्होंने ग़लत क्या कहा था पर संसद की सर्वोच्चता कि बनाये रखने एक लिए बजट सत्र में कोई न कोई केजरीवाल के ख़िलाफ़ अवमानना नोटिस ज़रूर देगा और तब उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी.
   यह सही है कि देश के राजनैतिक दल भी अपनी कुछ सीटें जीतने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि वे भी बाहुबलियों के इस तरह के खेल में उलझे हुए हैं ? ऐसा नहीं है कि इन लोगों के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है पर एक दल अगर दागियों को छोड़ता है तो दूसरा उन्हें लपक लेता है ऐसा कब तक चलता रहेगा ? देश के लोगों को अब यह सोचना ही होगा कि आख़िर कब तक ये बाहुबली जनता के अधिकारों का हनन करते रहेंगें और विधायिका में पहुँचते रहेंगें ? किसी एक के करने से कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये सब इक्के दुक्के स्तर पर होता है और जो आज किसी की आँख के तारे हैं वे अगले पल ही किरकिरी बन जाते हैं ? संसद पर जो आरोप लगा है उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है और यदि नेताओं को देश, संसद और अपनी गरिमा की इतनी ही चिंता है तो उन्हें कम से कम आपराधिक मामले में वांछित किसी भी व्यक्ति को अपने टिकट नहीं देने चाहिए और देश के लिए जहाँ से भी इस तरह के असामाजिक पर मज़बूत तत्व चुनाव मैदान में हों वहां पर अपने सयुक्त प्रत्याशी को खड़ा करना चाहिए जिससे जनता के सामने स्पष्ट चुनाव करने का विकल्प भी उपलब्ध रहे ? जो कुछ भी टीम अन्ना चाहती है वह देश हित में है पर कई बार उसका तरीका ठीक नहीं होता है आज वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो कल को कोई अन्य भी इसी तरह से उन पर भी आरोप लगा सकता है. किसी भी स्थिति में शालीनता को नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना समाज का ताना बाना बिखरने लगता है.
मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...

अफज़ल पर राजनीति

2012-02-26T07:49:00.000+05:30

संसद पर हमले में मृत्युदंड पाए आतंकी अफज़ल गुरु को फाँसी दिए जाने की वक़ालत करते हुए केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने जम्मू में जिस तरह से बयान दिया वह एक तरह से कश्मीर के किसी भी नेता द्वारा दिया गया इस तरह का पहला बयान है. सवाल यह नहीं है कि अफज़ल को फाँसी कैसे और कब दी जाये बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आख़िर अब कश्मीर के नेताओं को भी यह लगने लगा है कि देश के अन्दर देश विरोधी इस तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति से भी उसी तरह के कानूनों से निपटा जाना चाहिए भले ही वह कश्मीर से ही क्यों न हो ? अगर फ़ारूक़ को यह लगता है कश्मीरी भी भारतीय हैं तो इसमें क्या नयी बात है क्योंकि वे तो हमेशा से ही भारतीय हैं. वैसे देखा जाये तो इस तरह के बयान देने में कश्मीरी नेता हमेशा से ही परहेज़ किया करते हैं क्योंकि इससे उनके राजनैतिक भविष्य के खतरे में पड़ने का ख़तरा रहता है ? ऐसा नहीं है कि किसी दुर्भावना के तहत अफज़ल को फाँसी की सजा मिली हुई है यह सिद्ध हो चुका है कि वह संसद पर हमले में मुख्य रूप से शामिल था भारत में एक परिपक्व लोकतंत्र और सुलझा हुआ कानून है जिसके तहत फाँसी की सजा पाए हुए लोगों को भी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका देने की छूट होती है. इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने में काफ़ी समय लगता है जिससे कई बार न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है पर देश में कोई राजशाही या तानाशाही तो है नहीं कि जिसे भी चाहो उसे चाहे जब फाँसी पर लटका दिया जाये.
इस पूरे मसले में देश के राजनैतिक दल हमेशा से ही राजनीति करते रहे हैं जबकि इस प्रक्रिया का सभी को पता है अगर सभी दलों को यह लगता है कि अफज़ल की याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाये तो सभी को राष्ट्रपति से इस बारे में निवेदन करना चाहिए था पर केवल अख़बारों में बयान देना और वास्तव में कुछ करना ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं ? देश के नेता केवल अपने लाभ के किये ही इस तरह की बातें किया करते हैं. आज कश्मीर में अगर शांति है तो उसके लिए सुरक्षाबलों के साथ वहां की जनता के प्रयास भी हैं क्योंकि जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकने के बाद घाटी का माहौल बदला उसमें जनता ने भी चैन की साँस ली और वहां पर व्यापारिक गतिविधियों में तेज़ी आई. पर्यटकों की बढ़ती संख्या से वहां की आर्थिक स्थिति में भी तेज़ी से सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं ऐसे में कानून को अपना काम करने देना चाहिए क्योंकि बेकार के बयानों से केवल सनसनी ही फैलाई जा सकती है और आतंकी तत्व इस बात का हवाला देकर फिर से आम लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं. देश के कानून में कोई कमी नहीं है पर जिस तरह से पूरे कानूनी तंत्र पर काम का भार है उससे भी कई बार ऐसा हो जाया करता है. भारत एक ज़िम्मेदार देश है और इसके लिए ऐसा करना संभव नहीं है कि किसी को भी तुरंत फाँसी पर लटका दे.
इस तरह के मसले पर देश किस तरह से बंटा हुआ है उसे देखकर बहुत अफ़सोस होता है. कहा जाता है कि शिक्षा से सोच बदल जाती है पर ऐसे किसी भी मसले पर अगर कहीं पर पूरी छूट के साथ अपनी राय देने की बात कही जाये तो शायद वह पृष्ठ आम लोगों के पढ़ने लायक भी नहीं रह जायेंगें क्योंकि कश्मीर, मुसलमान और गुजरात जैसे शब्दों के सामने आते ही जिस तरह से कुछ तत्व सक्रिय हो जाते हैं वह उनकी सारी पढ़ाई पर कालिख़ पोत देती है. क्या पढ़े लिखे होने का मतलब वैचारिक आतंक हो सकता है ? किसी को भी अपनी बात कहने की पूरी छूट है पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या नीचता पर उतर जाना उचित है ? जो कमज़ोर होता है या जिसका पक्ष कमज़ोर होता है वही अपनी बात को किसी भी तरह से ऊपर रखने के लिए इस तरह से बोल और लिख सकता है. समाज में हर जगह कुछ न कुछ ग़लत होता रहता है और यह सब प्राचीन काल से चला आ रहा है पर कुछ लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ने में ही अच्छा लगता है ? कश्मीर की समझ में आ चुका है कि पाक उसका हितैषी नहीं है वह उसके माध्यम से भारत पर दबाव बनाने के एक दांव से अधिक कुछ भी नहीं समझता है. अगर पाक इस्लाम और मुसलमान का इतना बड़ा हितैषी होता तो कश्मीर में आराम से रह रहे लोगों को उसने बंदूकों के साये में क्यों धकेलता ? ये सब ऐसे पहलू हैं जो सूरज और चाँद की तरह अटल सत्य हैं अब कोई माने या न माने इससे सच्चाई पर कोई अंतर नहीं पड़ता है. पाक अधिकृत कश्मीर में जनजीवन कैसा है यह उन्हें ही पता है जो वहां के अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आये है उन्हें भारत में कश्मीर दुनिया में सबसे सुन्दर लगने लगता है. अच्छा हो कि इस मसले पर कानून को अपना काम करने दिया जाये और आतंकियों को धर्म की दीवारों के पीछे छिपने के अवसर न दिए जाएँ.
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कुडनकुलम संयंत्र और राजनीति

2012-02-25T07:32:00.000+05:30

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस के सहयोग से लगने वाले परमाणु संयंत्र के विरोध के पीछे अमेरिकी मदद से चलने वाले कुछ एनजीओ के हाथ होने के बारे में कहकर अच्छा ही किया है क्योंकि अभी तक सभी जानते हैं कि इस संयंत्र का राजनैतिक और आर्थिक कारणों से विरोध किया जा रहा है. मनमोहन सिंह के इस तरह से कहने के बाद से स्वाभाविक तौर पर भाजपा ने इसके बारे में सरकार से और अधिक जांच कर सत्य को सामने लाने की मांग की है और यह भी कहा है कि इस मामले की पूरी तह तक जाना भी आवश्यक है. ज़ाहिर है जब ख़ुद मनमोहन सिंह इस तरह की बात कह रहे हैं तो उन्हें इस बात के सबूत भी मिले होंगें क्योंकि अमेरिका इस तरह की हरकतें करने में हमेशा से ही आगे रहा है. वह कहने के लिए तो सामजिक उत्थान के लिए काम करने वाले विभिन्न एनजीओ को पैसा देता है और फिर विकासशील देशों में अपने हितों को साधने के लिए इनके माध्यम से ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है. रूस भारत का पुराना और विश्वसनीय साझेदार हमेशा से ही रहा है और उसकी अनदेखी आज तक न की गयी है और न ही आने वाले समय में की जा सकेगी पर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आज भी अमेरिका को रूस का भय बना रहता है जिसे वह अपने व्यापारिक हितों के चलते पीछे धकेलना चाहता है.
पीएम के इस तरह के बयान के बाद अमेरिका को दिक्कत होने वाली है क्योंकि अभी तक ये बातें केवल छोटे स्तर पर ही कही जा रही थीं और देश के पीएम के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जो आरोप अमेरिकी सहायता से चलने वाले एनजीओ पर लग रहे हैं वे सही हैं. पता नहीं क्यों अमेरिका भारत को भी अपने पिट्ठू के तौर पर देखना चाहता है जबकि स्वतंत्र गति से आगे बढ़ता भारत अमेरिका के लिए हमेशा ही अधिक लाभ देने वाला हो सकता है. दुनिया के हर देश की ज़रूरतें अलग अलग हैं पर अमेरिका को यह लगता है कि देश अपनी ज़रूरतों पर अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दें तो कोई भी संप्रभु देश उसके लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा ? अमेरिका का पाला अभी तक पाक और सऊदी अरब जैसे देशों से ही अधिक पड़ा है जो अपने हितों के लिए अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं पर वह भारत को भी इसी पैमाने पर तौलने की असफल कोशिश हर बार करता रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है. भारत के जल्दी में लिए गए कुछ निर्णय अमेरिका के लिए स्थिति को असहज करने वाले साबित हो रहे हैं. ईरान के मसले पर भारत ने अमेरिका के निर्णय के विरुद्ध जाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेल के आयात को जारी रखने का निर्णय लिया है जिससे भी अमेरिका को अपनी बात का खंडन होता लगा.
अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत में पूरी तरह से जीवंत और सक्रिय लोकतंत्र है यहाँ पर न तो राजशाही चल रही है और न ही सेना निर्णय लेती है जिससे यहाँ की किसी भी सरकार के लिए अमेरिका की नीतियों के हिसाब से चलने में हमेशा ही दिक्कत आती रहेगी ? देश का राजनैतिक तंत्र कितना भी नाकारा हो पर देश के लिए इस तरह की बातें सोचने में उसे हमेशा से ही महारत हासिल है. अमेरिका को भारत के ऊर्जा हितों की नहीं वरन अपने आर्थिक और सामरिक हितों की अधिक चिंता है जिस कारण से वह सभी को अपनी तरह से हांकना चाहता है ? भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के बारे में दीर्घकालिक निर्णय करने के लिए भारत सरकार स्वतंत्र है और किसी भी संगठन या देश से भारत के हितों के ख़िलाफ़ लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के विरुद्द नियम सम्मत कार्यवाही करने के लिए वह स्वतंत्र है. अमेरिका को अब यह समझना ही होगा कि चौधराहट ज़माने का ज़माना अब लड़ चुका है और अगर उसे आज भी लगता है कि वह दुनिया का दरोगा है तो उसे अब अपने इस सपने से बाहर निकल आना चाहिए क्योंकि जब भारत की जो भी आवश्यकताएं आयेंगीं उनके बारे में भारत सरकार निर्णय लेने और उचित कदम उठाने में हमेशा आगे रहेगी भले ही भारत के हित में उठाये वे कदम अमेरिका के ही ख़िलाफ़ क्यों न जाते हों ?
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आईएएस और ट्रेनिंग

2012-02-24T07:22:00.000+05:30

देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवा आईएएस में चयनित हुए अभ्यर्थी भी किस तरह से नियमों के तहत आवश्यक मानी जाने वाली ट्रेनिंग से विमुख रहते हैं इसका पता इसी बात से चलता है कि केंद्र को इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने को बाध्य होना पड़ा है कि जो भी अधिकारी इसको समय से पूरा नहीं करते हैं उन्हें सेवा के दौरान मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जाये और उन्हें ट्रेनिंग लेने वालों के बराबर न माना जाये. आख़िर क्या कारण है कि अपने लम्बे सेवा काल में ये अधिकारी इस तरह से बर्ताव करते हैं और जो कुछ उन्हें पता होना चाहिए उसे भी वे जानने के इच्छुक नहीं रहते हैं ? क्या सरकार उनके बिना बात के ही उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देने का प्रयास करती रहती है या फिर कुछ अन्य कारणों से ये अधिकारी अपने को इस तरह की ट्रेनिंग आदि से ऊपर समझने लगते हैं ? जहाँ तक सरकार के पक्ष को देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि समय समय पर आने वाली नयी नयी प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए ही इन अधिकारियों को तैयार रखना ही इस पूरा कार्यक्रम का आधार होता है पर जब भी इस पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तभी समस्याएं सामने आने लगती हैं.
आज देश में हर क्षेत्र में जिस तरह से राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है उसे देखते हुए कई बार कुछ अधिकारी अपने को किसी राजनैतिक गुरु के साथ जोड़ लेते हैं और उस स्थिति में उनको इस तरह के किसी भी काम के लिए राज्य सरकारें छोड़ती ही नहीं है जिससे वे अपने को सुरक्षित रखते हुए ट्रेनिंग से बच जाया करते हैं ? पर इस तरह से किसी भी ट्रेनिंग आदि से बचकर भागने से किसी को क्या मिलता है यह तो किसी को नहीं पता पर देश के जिन बहुमूल्य संसाधनों से पैसे जुटाकर इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है वह बेकार हो जाती है. इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे संशोधन करने चाहिए जिससे सभी के लिए रोटेशन के आधार पर ट्रेनिंग आवश्यक हो जाये और कोई भी अधिकारी इससे बचा न रह सके ? जब तक इस तरह की ट्रेनिंग को बाध्यकारी नहीं बनाया जायेगा तब तक इन बड़े बाबुओं की नकेल नहीं कसी जा सकेगी ? ऐसा भी नहीं है कि पहले सरकारों ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं होगा पर जब निर्णय लेने की बात आती है तो सरकार को इन बड़े बाबुओं की बात तो रखनी ही पड़ती है और जब देश का पूरा प्रशासनिक ढांचा इनके इर्द गिर्द ही घूमता है तो कौन इनके गले में घंटी बाँधने का साहस कर सकेगा ?
अब यह व्यवस्था ऐसे ही नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान देश को होता है जब हर जगह पर समयानुसार निरंतर ट्रेनिंग की व्यवस्था है तो किसी भी स्थिति में इन बड़े बाबुओं को इससे छूट कैसी दी जा सकती है ? क्या १९८५ में चुने गए अधिकारी कंप्यूटर के बारे में इतना जानते थे जितना आज उनको इन्हीं विशेष ट्रेनिंग्स के ज़रिये सिखाया गया है ? क्या देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव आदि के सिलसिले में आने जाने वाले अधिकारियों के लिए देश के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है ? क्यों ये आज एक स्थान पर ठहर जाना चाहते हैं ? कायदे से नियम ऐसे होने चाहिए कि इनके तय सेवा वर्ष पूरे होने पर इन्हें इन ट्रेनिंग केन्द्रों में रिपोर्ट करना आवश्यक कर दिया जाये और उस समय के पूरा होने पर इन्हें अपने काडर से स्वतः ही ट्रेनिंग सेंटर में जाना आवश्यक कर दिया जाये और जब वहां से ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र लेकर ये वापस आयें तो ही इन्हें राज्य सरकार अपने अनुसार तैनाती दे सके. पर हर बात में अधिकारों के लिए चिल्लाने वाली राज्य सरकारें इस बात को नहीं होने देना चाहेंगीं क्योंकि इससे उन्हें देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होते दिखाई देगा और वे अपने चहेते अधिकारियों को अपने अनुसार हांकती रहेंगीं ? इससे उनका कुछ तात्कालिक भला भले ही हो जाये पर देश के लिए अधिकारियों को तैयार करने की प्रक्रिया को झटका लगना तय ही है.
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चुनाव सुधार या लगाम ?

2012-02-23T07:27:00.000+05:30

वर्तमान में चल रहे विधान सभा चुनावों के बीच जिस तरह से चुनाव आयोग के पर करतने जैसी बातें सामने आ रही हैं उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी जो चुनाव चल रहे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेता लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं यह समझ से परे है ? बीच चुनावों में जब बात मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की होनी चाहिए तो नेता आयोग और चुनाव सुधार की बातें करके जनता का ध्यान समस्याओं की तरफ़ से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको उन असहज कर देने वाले सवालों का जवाब देने से बचने का मौका मिल जाता है ? पर अब जनता यह सारा नाटक जान चुकी है और इस तरह की किसी भी गतिविधि का कोई बड़ा असर किसी पर नहीं पड़ने वाला है. देश में चुनाव आयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था है और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले अपनी पार्टी लाइन और अपने विचारों को ठीक कर लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय में कुर्सी फिसलते देख कर अच्छे अच्छे नेताओं की ज़बान फिसलने में देर नहीं लगती हैफिर वे बाद में आयोग और जनता के सामने यह कहते फिरते हैं कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी लोगों ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया है ?
क्या देश का राजनैतिक तंत्र इतना परिपक्व है कि वह इस बात को समझ सके कि कहाँ पर क्या कहना है और कब चुप रहना है ? मेरे अनुसार तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि जब बातें करनी होती हैं तो बड़े बड़े आदर्शों की बातें करने के मामले में इन्हें कोई छू भी नहीं सकता है पर जब यथार्थ पर कुछ करने का अवसर आता है तो जैसे इनके पास विचारों का अकाल ही पड़ जाता है ? संसद और विधान सभा को बाज़ार बनाकर कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किये जा सकते हैं यह भी अभी इन नेताओं को समझना ही होगा. विधान सभा चुनावों के दौरान चुनाव सुधारों की बातें करना देश के साथ छल है क्योंकि ख़ुद चुनाव आयोग भी अब व्यापक चुनाव सुधारों के पक्ष में है पर नेताओं को आयोग की उन सुझावों को लागू करने में दिलचस्पी ही नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं वे इन नेताओं के गले कि फाँस ही बनने वाले हैं. ऐसे में कुछ भी करना नेताओं के लिए वर्तमान तंत्र के अस्तित्व को बचाने पर संकट जैसा ही होने वाला है. आयोग अगर आज की तकनीक और अन्य सुधारों की पैरवी कर रहा है तो इससे देश का ही भला होने वाला है क्योंकि समय के साथ नहीं बदलने से आयोग के काम काज में काफी परिवर्तन पीछे रह सकते हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं.
ऐसी स्थिति में सरकार को चुनाव सुधारों पर व्यापक बहस करनी चाहिए और इस बारे में जनता से भी राय मांगी जानी चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन किस तरह से सोच सकता है और देश के लिए जब जनता को सोचने का अवसर मिलेगा तो देश के लिए बहुत अच्छी योजनायें और नियम बनाने में काफी हद तक आसानी हो जाएगी ? पर अपने को माननीय कहलाना पसंद करने वाले हमारे नेता चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से अपने को लोकतंत्र का पुरोधा समझ लेते हैं उससे बहुत बड़ी समस्याएं जन्म लेती है और उनसे निपटने में एक स्तर पर ये राजनेता पूरी तरह से विफल हो जाते हैं ? नेताओं को अपने अनुसार किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अब देश की आवश्यकता है कि किसी भी स्तर पर जनता को नेताओं को नकारने का अवसर भी वोट देते समय मिलना चाहिए और इसके एक प्रतिशत निर्धारित होना चाहिए जिससे उतने नकारात्मक वोट पड़ जाएँ तो चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी नेताओं के लिए अगले १० वर्षों तक किसी भी चुनाव के लड़ने पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए जिससे नेताओं के मन में यह भय भी आये कि जनता उन्हें १० साल के लिए प्रतिबंधित भी कर सकती है. यह एकमात्र ऐसा सुधार है जो तुरंत किया जाना चाहिए जिसके दम पर बाक़ी के सुधार अपने आप ही हो जायेंगें.
मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...