Sevayog

स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन: समारोप

noreply@blogger.com (जयेश) — Sun, 04 Dec 2011 16:27:00 +0000

आजचा हा लेख या मालिकेचा समारोपाचा लेख आहे. खरतर व्यवसायनिष्ठता ही काही वाचनाचा वा भाषणाचा विषय नाही. ती अंगी बाणवावी लागते. त्यासाठी ठरवून प्रयत्न करावे लागतात. केवळ आर्थिक व्यवहार प्रमाणिक असला म्हणजे सर्वकाही आलबेल आहे असा बरेचदा लोकांचा गैरसमज असतो. परंतु व्यवसायनिष्ठता आणण्यासाठी केवळ इतके पुरेसे नाही. स्वयंसेवी संस्थाच्या व्यवसायनिष्ठते विषयात विचार करतांना आपण या लेखमालिकेत १) प्रशासकीय बाबींची पूर्तता २) आर्थिक नियोजन ३) संस्थांत्मक व ४) व्यक्तिगत पातळीवरील व्यवहार या मुद्यांचा विचार केला. या सर्व बाबी एकाच वेळी संस्थेमध्ये लागू होतील असे नाही, पण अशा प्रकारच्या रचना करण्याचा प्रयत्न केल्यास कालांतराने या सर्व बाबी अमलात येऊ शकतील.

सध्या शासनपद्धतीत, खाजगी कंपन्यांच्या कारभारात व अगदी स्वयंसेवी क्षेत्रातही "गुड गव्हर्नन्स" म्हणजेच "सु-प्रशासन" या शब्दाचा बोलबाला आहे. कोणत्याही संस्थेतील व्यवसायनिष्ठतेचा प्रवास हा त्या संस्थेस "गुड गव्हर्नन्स" कडे नेणारा असतो. आता जाता-जाता या "सु-प्रशासन" संकल्पनेची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊन या लेख मालिकेचा समारोप करुया.

कामाचा लक्ष्य केंद्रित प्रयत्न: संस्थेला ज्या परिसरात, विषयात काम करायचे आहे त्याची रचना, आवश्यकता, उपयोगिता या विषयी संस्था चालवणार्‍यांमध्ये एकमत असणे व अनुरुप प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे होत नसल्यास,सरकारी वा खाजगी संस्थेच्या अनुदानामूळे सूरु झालेला उपक्रम हा त्या अनुदानाबरोबरच संपतो.
लोकसहभाग (Participatory): कोणत्याही संस्थेच्या वाटचालीसाठी, विकासासाठी संस्थेच्या ध्येय धोरण, कार्यक्रम, व उपक्रम राबविण्यात लोकसहभाग जेवढा जास्त असतो तेवढा संस्थेतील कामकाजात जिवंतपणा जास्त राहतो. लोकसहभागाच्या कल्पनेत केवळ संस्थेबाहेरील व्यक्ति नसून संस्थार्तगत काम करणार्‍या कर्मचारी-कार्यकर्त्याची (पुरुष-महिला) सक्रीय भूमिका देखील अपेक्षित आहे. निर्णय प्रक्रियेतील सर्वांचा सहभाग हा सगळ्यांचा उत्साह वाढवणारा असतोच पण त्याही पेक्षा तो कामाची गुणवत्ता वढवणारा असतो. अशा प्रकारच्या लोकसहभागातून झालेली कामे ही दीर्घकाळ टिकणारी असतात. संस्थेचे काम हे कालसुसंगत व अधिक समाजाभिमुख होण्यासाठी, आपण करत असलेल्या कामाचे विश्वस्तांनी समाजातील प्रतिष्ठितांच्या माध्यमातून ठराविक कालावधीने परीक्षण करुन त्यातील सूचनांची अंमलबजावणी करावी.
उत्तरदायित्वाची भावना (Accountable): स्वयंसेवी कामाच्या स्वरुपातच समाजातील कोणत्यातरी एका प्रश्नांवर, समस्येवर(आर्थिक,सामजिक,शैक्षणिक,वैद्यकीय इ.) उत्तर काढण्याचा प्रयत्न असतो. ज्या (लाभार्थी) व्यक्तिंसाठी व कामासाठी संस्थेची स्थापना झाली आहे, त्याच्या हितसंबधांना बाधा न येणारे किंबहुना त्यांच्या आवश्यकता पूर्ण करणारी कृती वा निर्णय घेणे महत्वाचे असते. या लाभार्थीं सोबतच संस्थेशी निगडित सर्व घटकांच्याप्रती उत्तरदायित्वाची भावना असणे गरजेचे आहे.
पारदर्शकता (Transparent): पारदर्शकतेचा एक अर्थ असाही असतो की संस्थेत जे काही निर्णय होतील ते संस्थेने केलेल्या नियमांना धरुन असतील. संस्थेच्या संबधातील सर्व प्रकारची माहिती, संस्थेच्या सर्व प्रकारच्या संबधित (stakeholders) व्यक्ती व संस्थांना बघण्यास उपलब्ध असावेत. संस्थेचे नियम, निर्णय, अहवाल हे सर्वांना समजतील अशा साध्या सोप्या भाषेत असावेत.
सर्वसहमतीने निर्णय (Consensus oriented): संस्था चालवतांना संस्थेच्या हिताबद्द्ल सर्वच जण आग्रही असतात. मात्र सर्वांची मते ही एकसारखी असतीलच असे नाही. त्यामुळे निर्णयामध्ये एकजीनसीपणा येण्यात थोडा वेळ लागतो. तरी देखील धोरणात्मक निर्णयात सर्वांची मते घेण्यात यावीत. संस्थेच्या दीर्घकालीन विकासाचा विचार केल्यास संस्थेच्या ध्येय, उद्दिष्टांशी अनुरुप व सर्वांच्या मताचा आदर करणारे निर्णय घेणे हे अधिक योग्य असते.
व्यक्तिगत उपयोगितता नको: स्वयंसेवी कामातून मिळणारा पैसा, प्रसिद्धी व अन्य लाभ संचालक मंडळातील सदस्यांनी स्वत:च्या उपयोगासाठी करु नये. (उदा. वाहन, कर्मचार्‍यांची उपलब्धता इ.). अशा प्रकारच्या सवयीमुळे संस्थेत काम करणार्‍या कार्यकर्ता-कर्मचार्‍यांचा संस्थाचालकांवरील व संस्थेच्या ध्येय धोरणांवरील विश्वास कमी होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामावर होत असतो.

वरिल सर्वच मुद्दे एका वेळेस संस्थेत लागू होणे कठीण आहे पण अशक्य नक्कीच नाही. टप्प्या टप्प्याने या बाबींचा वापर संस्थेच्या कामात सातत्याने करण्याचा प्रयत्न केल्यास संस्थेचे काम निश्चितच अधिक प्रभावी व परिणामकारकतेच्या दिशेने होऊ शकते.

(या लेखमालिकेतील आधीचे लेख: भाग १, भाग २, भाग 3, भाग ४ व भाग ५)
(सेवायोगसाठी सदर लेखमालिका श्री. रत्नाकर पाटील यांनी लिहिली आहे. ते जळगाव येथील केशव स्मृती प्रतिष्ठानचे सचिव म्हणून काम पाहतात. विद्यार्थी चळवळीतील पुर्णवेळ कामासोबतच पर्यावरण दक्षता मंच, ठाणे व रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थांमधील कामाचाही त्यांना अनुभव आहे.)

स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टीकोन: व्यक्ति व्यवहार (भाग ५)

noreply@blogger.com (जयेश) — Sun, 13 Nov 2011 12:52:00 +0000

मागील भागात आपण संस्थात्मक पातळीवर व्यवसायनिष्ठता आणण्यासाठी सामुहिकरित्या करावयाच्या प्रयत्नांविषयी बघितले. हे प्रयत्न अधिक परिणामकारक करावयाचे असल्यास संस्था चालविण्याच्या मन:स्थितीत असलेल्या कार्यकर्ता व कर्मचार्‍याने व्यक्तिगत स्तरावर काही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. Think Globally, Act locally, Respond individually.या सुप्रसिद्ध वचनाप्रमाणे संस्थात्मक व्यवसायनिष्ठतेच्या विषयी ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळी संस्थेच्या कामातील व्यक्तिगत साधनसूचिते विषयी सजग राहणे आवश्यक असते.

त्यामुळे संस्थास्तरावर आपण मांडत असलेल्या योजना, आग्रहाचे विषय, नियमांचे पालन इ.बाबींकडे संस्थेतील सर्वचजण गांभीर्याने बघतील. व्यक्तिगत स्तरावर करण्याच्या या बाबींचा संस्थात्मक कामात तर उपयोग होईलच पण त्याबरोबरच व्यक्तिगत पातळीवरही अनेक चांगल्या सवयी आत्मसात होऊन तुमचे व्यक्तिमत्व प्रभावी बनेल. यासाठी खालील गोष्टी अंगी बाणविणे गरजेचे आहे. वरवर जरी या बाबी लहान-सहान वाटत असल्या तरी त्या महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात ठेवा.

व्यक्तिगत स्तरावर करावयाच्या बाबी:

आपल्या कामाचे दैनंदिन, साप्ताहिक व मासिक असे लिखित नियोजन करुन ठेवणे.
दिलेले काम वेळेत व परिपूर्ण करणे.
वेळ पाळणे, उशिर होणार असल्यास आगाऊ सूचना देणे, व झाल्यास त्याबद्दल संबंधित व्यक्तिकडे दिलगिरी व्यक्त करणे.
स्वत:च्या पोशाखाविषयी निटनेटकेपणा ठेवणे. (दाढी, केस, नखे, स्वच्छ कपडे, शक्य व सोयीचे असल्यास बूट घालणे)
पॉकेट डायरी व पेन बाळगणे, दैनंदिन वापरासाठी पूर्ण पान असलेली डायरी वापरणे.
दिलेल्या कामासंदर्भातील सद्यस्थिती योग्य व्यक्तिला नेमक्या शब्दात योग्य वेळी कळविणे.
आपण करत असलेल्या कामाविषयी इतरांना कल्पना देणे.
जबाबदारी घेण्याची तयारी ठेवणे.
आपल्या विषयात तज्ञ असणे. त्याकरिता संबंधित विषयात सखोल वाचन करणे.
संस्थेने केलेल्या नियम व संकेतांचा भाव जाणून काम करणे.
आपल्याला दिलेल्या कामाबद्दल व संस्थेबद्दल अभिमान असणे.
पूर्वग्रह न ठेवता घटना व व्यक्तिकडे पाहणे.
निर्णय घेताना भावनेबरोबर वस्तुस्थिती, आकडेवारी व तर्कावर आधारित निर्णय घेणे.
लक्ष्य निश्चित करून काम करणे. त्यासाठी परिपुर्ण आराखडा बनविणे.
दिलेल्या कामाच्या परिघात काम करणे. इतरांच्या कामात त्यांच्या मान्यतेनेच लक्ष घालणे.
गुणवत्तेला, चांगल्या कामाला प्रोत्साहन व तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देणे.

वरिल बाबी या साध्या सोप्या जरी वाटल्या तरी त्या नियमित करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात. व्यक्तिगत स्तरावर करावयाच्या या सर्व बाबींचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपण कोठेही काम करत असलो तरी त्या सर्व ठिकाणी यांचा उपयोग होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी आपले व्यक्तिमत्व अधिक उठावदार, प्रभावी व आपले काम अधिक परिणामकारक होण्यासाठी याचा निश्चितच लाभ होऊ शकतो.

(या लेखमालिकेतील आधीचे लेख: भाग १, भाग २, भाग 3, व भाग ४)

स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टीकोन: संस्था जीवन (भाग ४)

noreply@blogger.com (जयेश) — Sun, 28 Aug 2011 08:21:00 +0000

संस्था चालविताना अनेक वेळा कायद्याने घालून दिलेल्या चौकटीमुळे काही प्रशासकीय बाबी, आर्थिक नियोजनाचे विषय पूर्ण करुनही संस्थाजीवन चांगले चालल्याचे दिसत नाही. सर्व प्रकारची तांत्रिकता पूर्ण झाल्यावरही संस्थेच्या इप्सितांपैकी अनेक उद्दिष्टं अपूर्ण राहिलेली दिसतात. याचा थोडा खोलात जाउन विचार केल्यास असे लक्षात येते की, कागदपत्रांची पूर्तता ही शासकीय यत्रंणेने केलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी उपयोगी आहे. परंतु संस्था यशस्वीरित्या चालवण्यासाठी आवश्यक आहे ते म्हणजे संस्थेच्या उद्दिष्टांविषयी, तिच्या कामाच्या पद्धतींविषयी व ज्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर काम उभे राहणार आहे, त्यांच्या कामाविषयीच्या समजुती वाढवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न.

संस्थेच्या व्यवसायनिष्ठतेकडील प्रवासाच्या या टप्प्याची जबाबदारी ही मुख्यत: संस्थेचे संचालन करणार्‍या संस्थाचालकांची तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांची आहे. त्यांनी याकरीता सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज वाटते.

संस्थांत्मक पातळीवर करावयाच्या बाबी-

संस्थेच्या ध्येय उद्दिष्टांविषयी व ती साध्य करण्यासाठी करावयाच्या कार्यक्रमाविषयी लिखित दस्तावेजीकरण.
अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्याचे मार्ग वा माध्यम याविषयी लिखित मसूदा असणे.
प्रत्येक कामाची उद्दिष्टे, त्यांचा कालावधी व अपेक्षित निकाल या विषयी लिखित नोंदी ठेवणे.
आपल्याला (संस्था/व्यक्ती म्हणून) जे काम करायचे आहे त्याविषयी, त्याच्या अंतिम स्वरूपाविषयी सर्व कार्यकर्ते - कर्मचार्‍यांना स्पष्टता आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.
कार्यकर्ता-कर्मचारी यांच्या अपेक्षित कामासंबधी लिखित माहिती असणे जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या कामाबद्दल स्पष्टता येण्यास मदत होईल.
कर्मच्यार्‍यांना देण्यात येणार्‍या सुविधांविषयातील लिखित दस्तावेजीकरण असणे. (रजा, पगार, सुट्टी, कामाचे तास, प्रवास सुविधा, इत्यादी.)
संस्थेच्या कामाच्या पद्धती संदर्भातील नियमावली व आचारसंहिता (cod of conduct) तयार करणे व त्यानूसार संस्थेचा व्यवहार चालविणे.
गुणवत्तेला, चांगल्या कामाला संस्थात्मक स्तरावर प्रोत्साहन व तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देणे. त्यासाठी तसे धोरण तयार करणे.
निर्णय घेताना भावनेबरोबरच वस्तुस्थिती, आकडेवारी व तर्काला स्थान देणे.
संस्थेच्या कामात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करणे..
संस्थेचे नियम हे व्यवस्था नीट लागण्यासाठी असून व्यक्तिंना (कर्मचार्‍यांना) शिक्षा देण्यासाठी नाहीत हा दृष्टिकोन ठेवणे. नियम इतकेही तकलादू असू नयेत की ज्याचा लोक गैरफायदा घेतील तसेच ते इतकेही कडक असू नयेत की ज्याने संस्थेची शाळा होईल.
आपण घेत असलेले परिश्रम (पैसा, वेळ, माणसांची गुंतवणूक, इ.) व मिळत असलेला प्रतिसाद याबाबत जागरुक असणे. जसे व्यावसायिक कंपन्या मोठा प्रकल्प हाती घेण्याआधी त्याचा सुसाध्यता अभ्यास (feasibility study) करतात, त्याचप्रमाणे संस्थांनीही कोणताही कार्यक्रम वा प्रकल्प सुरु करण्याआधी असा अभ्यास करुन त्याच्या यशस्वीतेचे व मुल्यमापनाचे निकष ठरवून ठेवले पाहिजेत.

वरील बाबी राबविल्यास संस्था चालविणार्‍या वा संस्थेत काम करणार्‍या काही व्यक्ती कालांतराने बदलल्या तरीही नविन व्यक्तिंना संस्थेचे धोरण, तिची कार्यपद्धती समजून घेण्यात अडचण येत नाही. आजच्या व्यवसायनिष्ठ (professional) जगात संस्थेच्या कामाची पारदर्शकता दिसण्यासाठी व त्यातून मिळणार्‍या आर्थिक मदतीसाठीही उपरोक्त बाबींचा उपयोग होऊ शकतो.

(या लेखमालिकेतील आधीचे लेख: भाग १, भाग २ व भाग 3)

स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टीकोन: आर्थिक नियोजन

noreply@blogger.com (जयेश) — Tue, 19 Jul 2011 20:13:00 +0000

मागील लेखात आपण संस्थेच्या कामात व्यवसायनिष्ठता आणण्यासाठी आवश्यक अशा प्रशासकीय बाबींच्या संदर्भातील माहिती जाणून घेतली. बहुतांश संस्थांमध्ये प्रशासकीय पुर्ततेसंदर्भातील मुद्द्यांचा ब‍र्यापैकी विचार केला जातो. किंबहुना कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून नाईलाजाने का होईना ते करणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु आर्थिक विषयातील पूर्ततेत मात्र सर्रास दिरंगाई केलेली आढळते. याचा अर्थ असा नव्हे की यामागे केवळ काही गैरव्यवहार करण्याचा उद्देश्य असतो. परंतु हिशोब वेळच्यावेळी व पद्धतशीरपणे न लिहिल्यास उदभवणार्‍या कायदेशीर अडचणींपेक्षाही, त्यामुळे संस्थेच्या कामाकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टीकोन नकारात्मक होण्याचा धोका अधिक असतो.

संस्थात्मक कामासाठी आवश्यक निधीची व्यवस्था ही समाजातून देणगी रूपाने गोळा केलेली असल्याने त्याचा उपयोग योग्य मार्गाने व योग्य कारणांसाठी करणे संस्थाचालकांना बंधनकारक असते."सार्वजनिक उत्तरदायित्व"(public accountability) योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी संस्थेचे आर्थिक व्यवस्थापन नीट असणे गरजेचे आहे. संस्थाचालकांनी त्यासाठी संस्थेमध्ये आवश्यक त्या व्यवस्था तयार केल्या पाहिजेत. आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भात व्यवसायनिष्ठतेचा विचार करावयाचा झाल्यास किमान खालील बाबींचा विचार व कृती करणे आवश्यक आहे.

संस्थेच्या रोजच्या जमाखर्चाच्या नोंदी नियमित लिहून शिलकी रकमेचा ताळेबंद बघणे.
नियमित लिहीलेल्या हिशेब पुस्तकात खाडाखोड नसावी.
पगार पत्रके ,भाडेपावत्या इ.वर जरुर तेथे रेव्हेन्यू स्टॅम्प लावावा.
पाच हजारांवरील खर्च करताना संबंधित कामासाठी निविदा मागवाव्यात.
देणगीची पावती पुस्तके क्रमाने वापरावीत. मोठ्या रकमेच्या देणगी पावत्यांसोबत आभार पत्रक द्यावे.
आगावू रकमेचा हिशेब वेळेत घ्यावा, पहिला हिशेब आल्याशिवाय शक्यतो दुसर्‍यांदा आगावू रक्कम देऊ नये.
संस्थेच्या वाहनांच्या लॉग बुक मधील नोंदी वरिष्ठांनी नियमितपणे तपासाव्यात.
एक हजारपेक्षा जास्त रकमेची बिले चेकने द्यावीत.
व्हाऊचर्सवर खर्चाचा पूर्ण तपशील व उपयुक्त बिले आहेत याची नेहमी खात्री करावी.
बॅंकेचे व्यवहार कमीत कमी तीन व्यक्तिंच्या सह्यांनीच करावेत. (यातील एक सही कायमस्वरूपी असावी)
दैनंदिन खर्चासाठी आवश्यक किमान रक्कम (संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार) नेहमी कार्यालयात उपलब्ध ठेवावी.
संस्थेतील कर्मचार्‍यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), व्यवसाय कर, आयकराचा भरणा वेळच्या वेळी करावा.
संस्थेच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक दरवर्षी दि.२८ फेब्रु.पर्यत धर्मदाय आयुक्तांकडे सादर करावे.
संस्थेसाठी 12A व 80G नोंदणी, PAN क्रमांक व परदेशातून देणगी अपेक्षित असल्यास FCRA नोंदणी करावी.
आर्थिक व्यवहाराचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करुन ठेवणे.

आर्थिक नियोजनांबाबत संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी संस्थेची मार्गदर्शक संहिता तयार करून ठेवल्यास ती पाळण्याची नैतिक जबाबदारी सर्वांचीच राहील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कामाबरोबरच आर्थिक व्यवहारांतही पारदर्शिता येईल.

(या लेखमालिकेतील आधीचे लेख: भाग १ व भाग २)

स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन: प्रशासकीय पुर्तता

noreply@blogger.com (जयेश) — Tue, 31 May 2011 16:49:00 +0000

मागील लेखात आपण संस्थात्मक पातळीवरील व्यवसायनिष्ठतेचा विचार करण्याची पार्श्वभूमी बघितली. कोणत्याही संस्थेला व्यवसायनिष्ठतेच्या कसोटीवर पारखून पहायचे असल्यास प्रामुख्याने पूढील चार बाबींचा विचार करणे गरजेचे ठरते, १)प्रशासकीय बाबींची पूर्तता २)आर्थिक नियोजन ३) संस्थांत्मक व ४)व्यक्तिगत पातळीवरील दैनंदिन कामातील विधिनिषेध. या चारही विषयांतील महत्त्वाच्या बाबींची थोडी तपशीलात जाऊन चर्चा करुया. आजच्या भागात व्यवसायनिष्ठतेच्या दृष्टीने स्वयंसेवी संस्थेस कोणत्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे हे पाहुया.

समाजासाठी काही करावे या भावनेने समविचारी व्यक्तिंचा समूह एकत्र येतो आणि त्यातूनच संस्थेची निर्मिती होते. अनेक वेळा उत्साहाने सुरु केलेल्या या संस्था, कायदेशीर बाबी व संस्थाचालविण्याचे नियम इ. विषयातील माहिती संस्थाचालकांना नसल्यामुळे बंद झालेल्या आढळतात. ज्यांना आपल्या संस्थेच्या संचालनात व्यवसायनिष्ठता असावी असे वाटते त्या संस्थाचालकांनी किमान पुढील बाबींचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

संस्थेची नोंदणी धर्मदाय आयुक्तालयाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या नियमांप्रमाणे आहे याची खातरजमा करुन घेणे.
संस्थेचे सदस्यत्व शक्यतो सर्वांसाठी खुले असावे तसेच त्यासंदर्भात स्पष्ट नियम असावेत. सभासद होण्यासाठीचा अर्ज, शुल्क, रजिस्टर नोंद व सदस्यत्व रद्द होण्यासंबधीचे लिखित व स्पष्ट विवरण असावे.
संस्था चालवतांना घेतले जाणारे निर्णय हे संस्थेच्या नोंदणी दस्तावेजात नमुद केलेल्या उद्देश्यांशी सुसंगत असावेत. दैनंदिन कामकाजाचे निर्णय नियमावली पाहून करावेत.
सर्वसाधारण सभेचा कालावधी, मतदानाचा अधिकार व सभेतील कामाचा आराखडा यासंदर्भातील लिखित नियम असावेत.
कार्यकारी मंडळ सदस्य, त्यांचा कालावधी, किमान बैठकांची संख्या, जबाबदार्‍यांची यादी, तातडीच्या कामासंदर्भात घ्यावयाच्या बैठकी संबधातील नियमांची नोंद असावी.
संस्थेच्या कोणत्याही सभेसंदर्भातील लेखी सूचनेचा कालावधी, विषयपत्रिका, सभेसाठी आवश्यक गणसंख्या, निवडणुकीची पद्धत इ.विषयातील लिखित नोंद असावी. प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त लिहिले जावे.
‍संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादी महत्त्वाच्या पदाधिकार्‍यांचे अधिकार व जबाबदार्‍यांची स्पष्ट व लिखित नोंद असावी.
संस्थेची मालमत्ता, ठेवी, देणगी, बॅक खाते या संदर्भातील नियम असावेत.
संस्थेच्या नावातील, हेतूतील बदल, संस्थेचे विलिनीकरण, संस्थाविसर्जन या संबंधीचे धोरण निश्चित असावे.
संस्थेच्या कामाचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला जावा.
संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात, नावात, उद्दिष्टांत वा अन्य बदल झाल्यास अशा बदलांचा चेंज रिपोर्ट बदल झाल्यापासून ९० दिवसाच्या आत धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदविणे गरजेचे असते.
संस्थेने स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यास व संस्थेची मालकी असलेली जागा विकल्यास त्यासाठी धर्मदाय आयुक्तालयाची पुर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.

अनेक संस्थांमध्ये वरील विषयातील स्पष्टतेसंबंधी काळजी घेतली जात नाही त्यामुळे त्यांना कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागते. वरील सर्व बाबतीत संस्थाचालकांना पूर्ण कायदेशीर माहिती असतेच असे नाही. अशा वेळी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा. संस्था चालवतांना संस्थाचालकांची भूमिका ही "संस्थामालकाची" नसून "विश्वस्ताची" आहे, याचे भान संस्थाचालकांनी नेहमीच ठेवावे. विश्वस्त म्हणून काम करतांना "संस्थात्मक कार्यवाही"साठी तयार केलेल्या घटना-नियमांना अनुसरुन संस्थेचे कामकाज चालविण्याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे.

(पहिला भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा)

स्वयंसेवी संस्थांमधील व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन

noreply@blogger.com (जयेश) — Sun, 01 May 2011 11:44:00 +0000

मागील काही वर्षांत मोठ्या स्वयंसेवी संस्थांचे कंपनीकरण झालेले दिसते. व्यवसायिक दृष्टिकोन ठेऊन काम करणार्‍या कंपन्यांप्रमाणेच स्वयंसेवी संस्थांमध्येही अशा प्रकारच्या कामाची पद्धत रुढ होऊ पाहते आहे. संस्थांमधील पुर्वीचे प्रमुख कार्यवाह आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) झालेले दिसतात. हा बदल केवळ पदनामातच झाला नसून तो जबाबदारीमध्येही परिवर्तित झालेला दिसतो. प्रकल्पांचे आराखडे, आर्थिक तरतूदी, संघटनात्मक रचना, कार्यक्रमांचे आयोजन, जनसंपर्क व प्रसिद्धी, इत्यादी बाबींमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या कामात व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन (Professional Approach) तयार झालेला दिसून येतो. हा व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन म्हणजे नेमके काय आहे, त्याची कामातील आवश्यकता व तो अवलंबिण्यासाठीच काय करणे आवश्यक आहे या विषयावर श्री. रत्नाकर पाटील यांचे काही लेख सेवायोगवर प्रकाशित केले जातील. त्यातील हा पहिला लेख...

अलिकडच्या काळात सामाजिक कामाकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतो. याला मुख्यत: बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती सोबतच लोकांमधील वाढती जागरुकताही जबाबदार आहे. मागील काही वर्षांत सरकारसोबतच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून देशभरात विकासाची कामे सुरू झाली आहेत. केवळ सामाजिक कामाची हौस भागविण्यासाठी वा एखाद्या प्रश्नांवर उत्तर मिळविण्यासाठी म्हणून सुरु झालेल्या कामाला आता उदरनिर्वाहाचे साधन, समाजात प्रभावी होण्यासाठीचे एक माध्यम म्हणून प्रतिष्ठा मिळू लागली आहे. करियरचा एक वेगळा आणि प्रभावी पर्याय म्हणून देखील स्वयंसेवी कामाकडे बघितले जाते. एम.एस.डब्ल्यु., एनजीओ व्यवस्थापन सारख्या अभ्यासक्रमांनी या प्रकारच्या कामाला व्यवसायभिमूख बनविले आहे. त्यामुळेच व्यावसायिक पद्धतीने संस्था चालविताना त्यातील सामाजिकतेचा, माणसांचा, आजूबाजूच्या परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे.

बहुतांशी सार्वजनिक संस्था-संघटनांमधे काम करण्याची पद्धत ही प्रामुख्याने "सब चलेंगे, साथ चलेंगे" अशी आहे. त्यामुळे मिळालेले यश किंवा अपयश हे सगळ्यांचेच असते. या पद्धतीत क्षमतावान कार्यकर्त्याबरोबरच कमी जबाबदारी घेणारे, संस्था-संघटनेशी एकनिष्ठ हा एकमेव गुण घेऊन काम करणारे आणि सर्वांबरोबर आम्हीही अशा मन:स्थितीत काम करणारे असे सर्वजण मिळालेल्या यशाचे धनी होतात. वरिल संदर्भातील क्षमतावान कार्यकर्त्यांच्या योगदानाचा विचार केल्यास अनेक वेळा यशाचे माप त्यांच्या पदरात पडण्यात अन्याय होतो. तर दुसर्‍या बाजूला अन्य सर्व प्रकारच्या कार्यकर्त्यांना "साथ चलेंगे" च्या सवयीमुळे त्यांच्यातील उणीवांची जाणीवच होत नाही. (बर्‍याच संस्थांमधे अशी जाणीव वेळेत व योग्य शब्दात करुन देण्याची व्यवस्थाच मुळी नसते). त्यामुळे साचेबद्ध विचार व आचार या पठडीतच असे कार्यकर्ते - कर्मचारी कायम वागत असतात. या कार्यकर्त्या - कर्मचार्‍यांच्या दृष्टिकोनात जर गुणात्मक फरक पडला तर ते करत असलेले काम हे अधिक वेगाने व गुणवत्तेने पुढे जाऊ शकेल व संस्थाही नावारुपास येऊ शकेल.

हे सर्व होण्यासाठी संस्थात्मक स्तरावर संवादाची जशी रचना असणे आवश्यक आहे तशीच संस्थेच्या रोजच्या कामाच्या पद्धतीत देखील आधुनिक व्यवस्थापकीय पद्धतीचा उपयोग करणे गरजेचे झाले आहे. व्यवसायिक दृष्टिकोन ठेऊन काम करणार्‍या विविध आस्थापनांमध्ये या प्रकारच्या सर्वच "आयुधांचा" वापर मुक्तपणे केला जातो, परंतु संस्था व संघटनात्मक जीवनात या प्रक्रियेकडे "आयुधं" म्हणून न बघता कार्यकर्त्यांच्या विकासासाठी व पर्यायाने संस्थेच्या उन्नतीसाठी उपलब्ध असलेली माध्यमे म्हणून बघता येईल. त्यामुळे आपले काम आधुनिक भाषेत ज्याला व्यवसायनिष्ठ दृष्टिकोन (professional approach) म्हणतात त्या दिशेने घेऊन जाता येइल.

(श्री. रत्नाकर पाटील जळगाव येथील केशव स्मृती प्रतिष्ठानचे सचिव म्हणून काम पाहतात. विद्यार्थी चळवळीतील पुर्णवेळ कामासोबतच पर्यावरण दक्षता मंच, ठाणे व रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थांमधील कामाचाही त्यांना अनुभव आहे.)

दोन अनोख्या फेलोशिप

noreply@blogger.com (जयेश) — Sat, 16 Apr 2011 11:49:00 +0000

आजच्या दोन फेलोशिपची माहिती केवळ त्याकरिता अर्ज करणार्‍या व्यक्तिंसाठीच नसून पारंपरिक पद्धतीने सामाजिक काम करणार्‍या कोणत्याही लहान मोठ्या सामाजिक संस्थेला त्यातून प्रेरणा मिळावी यासाठी देत आहे. आपणही आपल्या संस्थेमध्ये क्षमतेनुसार अशा फेलोशिपच्या संधी निर्माण करुन नवीन व्यक्ती व विशेषत: तरुणांना आपल्या कामात आकर्षित करु शकता. इच्छुकांना संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळावर जाऊन अधिक माहिती मिळविता येईल.
अनलिमिटेड इंडिया या सामाजिक उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देणार्‍या संस्थेतर्फे अनोख्या कल्पना घेऊन सामाजिक काम करणार्‍या किंवा तसे करण्याची इच्छा असणार्‍या व्यक्तिंसाठी दरवर्षी फेलोशिप दिली जाते. यावर्षी ३० एप्रिल २०११ पर्यंत इच्छुकांना अर्ज करता येतील. परंतु नियमित व्यक्तिगत संपर्काच्या कारणास्तव ह्या फेलोशिप करिता केवळ मुंबई व आसपासच्या परिसरातील व्यक्तिंचाच विचार केला जातो.

या फेलोशिपचे वैशिष्ट्य म्हणजे रुढ वाटेशिवाय अनोख्या पद्धतीने सामाजिक काम करु पाहणार्‍या १६ वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्तिस याकरीता अर्ज करता येतो. कोणत्याही सामाजिक समस्येवर मात करण्यासाठी तुमच्याकडे एखादी नवोन्मेषी कल्पना असेल किंवा तुम्ही प्रत्यक्ष ती कल्पना राबवित असाल तर तुम्ही या फेलोशिपसाठी अर्ज करु शकता. निवडलेल्या उमेदवारांस प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार आर्थिक सहाय्य केले जाते. तसेच वर्षभर विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तिंद्वारे मार्गदर्शन केले जाते. अधिक माहितीसाठी अनलिमिटेड इंडियाच्या संकेतस्थळास भेट द्या.

अशीच एक दुसरी फेलोशिपची संधी आहे ती हुबळीच्या देशपांडे फाउंडेशनची. सिलिकॉन व्हॅलीतील प्रख्यात उद्योजक गुरुराज देशपांडे यांनी सामाजिक कार्यासाठी देशपांडे फाऊंडेशनची स्थापना केली. सन २००८ पासून या फाउंडेशनतर्फे सदर फेलोशिप सुरु करण्यात आली. सामाजिक क्षेत्रात ज्यांना करिअर करावयाचे आहे अशा तरुणांसाठी ही फेलोशिप एक उत्तम संधी आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना सहा महिने हुबळी-धारवाड परिसरात राहून काम करावे लागते. तीन मुख्य प्रकारांतर्गत एकूण ३६ विषयांवर या कालावधीत तज्ञांमार्फत प्रशिक्षण दिले जाते. उमेदवारांमध्ये सृजनशीलता व उद्यमशीलता वाढीस लागावी याकरिता विशेष लक्ष दिले जाते. अधिक माहितीसाठी या संकेतस्थळास भेट द्या.

पाणी विषयात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांसाठी कार्यशाळा

noreply@blogger.com (जयेश) — Mon, 14 Mar 2011 16:13:00 +0000

आग विझविणारे पाणी आग लावू शकते का असे जर कोणी विचारले तर सध्या तरी याचे उत्तर हो असेच द्यावे लागेल. एकीकडे वाढती लोकसंख्या व दुसरीकडे पाण्याची होणारी अक्षम्य हेळसांड व गैरवापर असे विरोधाभासी चित्र पहावयास मिळते. दरवर्षी २२ मार्च हा जागतिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन दिवस (World Water Day) म्हणून पाळला जातो. शहरी पाणीव्यवस्थापनासमोरील आव्हाने ही यावर्षीच्या जलदिनाची संकल्पना आहे. यादृष्टीने शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था व सामान्य नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पुणे स्थित सेवावर्धिनी, इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स, अ‍ॅक्वाडॅम व भुजल विकास सर्वेक्षण यंत्रणा (महाराष्ट्र राज्य) यांनी संयुक्तपणे दिनांक २२ मार्च २०११ रोजी शिवाजीनगर, पुणे येथे एका दिवसभराच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे.

शहरातील जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाणी वापराचे योग्य नियोजन, पाण्याचा मर्यादित वापर, सांडपाण्याचे शुद्धिकरण व पुनर्प्रक्रिया करुन फेरवापर, नैसर्गिक जलस्त्रोतांचे संरक्षण, वर्षाजल साठवणूक व पुनर्भरण तसेच नवीन जलस्त्रोतांचा शोध, इत्यादी विषयांवर संबंधित तज्ञांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. याचसोबत ग्रामस्तरीय पाण्याच्या सुरक्षितेसाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने तयार केलेल्या कार्यपुस्तिकेचा अभ्यासही या कार्यशाळेत केला जाईल. शहरी व ग्रामीण पाणी नियोजनाचा आराखडा तयार करणे ही या कार्यशाळेची परिणती असेल. म्हणूनच शहरी वा ग्रामीण पाणी समस्येवर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांसाठी ही कार्यशाळा अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे. प्रसिद्ध जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे या कार्यशाळेचा समारोप करणार आहेत.

कार्यशाळेची वेळ सकाळी ११ ते सायं. ८ वाजे पर्यंत असून शुल्क केवळ रुपये ५० इतके आहे. कार्यक्रमाचे स्थान इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स, शिवाजीनगर, पुणे येथे आहे. अधिक माहिती व सहभागी होण्यासाठी सेवावर्धिनीचे प्रकल्प समन्वयक श्री. प्रविणकुमार शिंदे यांच्याशी ९०११९९२७९९ किंवा ०२०-२४४३३६०६ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

सामाजिक कार्याची नवी वाट - भाग ४

noreply@blogger.com (जयेश) — Sat, 01 Jan 2011 20:12:00 +0000

मागच्या भागात आपण विनालाभ (Non Profit) व लाभहेतु (For Profit) सामाजिक उद्यमांची माहिती करून घेतली. आता आपण मिश्र (Hybrid) पद्धतीच्या सामाजिक उद्यमांबद्दल चर्चा करु. आजही भारतातच नव्हे तर जगभरात सामाजिक काम हे मोठ्या प्रमाणात देणग्यांवर अवलंबून आहे. यातही सरकारकडून मिळणार्‍या निधीचा वाटा मोठा आहे. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आजकाल स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. परंतु त्यात सामील होण्यासाठी संस्था विनालाभ असणे आवश्यक असते. लाभहेतु संस्थांना यात नगण्य स्थान आहे. त्यामुळे लाभहेतु सामाजिक उद्यमांना इच्छा असुनही या योजनांमध्ये सहभागी होता येत नाही. तसेच उद्योग सामाजिक उद्देश्याने स्थापन झालेला असो वा व्यवसायिक उद्देश्याने, दोघांनाही सरकार लेखी एकच कर संहिता लावली जाते. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून मिश्र पद्धतीच्या सामाजिक उद्यमांची कल्पना पुढे आली.

अशा मिश्र सामाजिक उद्यमांमध्ये विनालाभ स्वयंसेवी संस्थेसोबतच लाभहेतु सामाजिक उद्यमही चालविला जातो. म्हणजे ट्रस्ट, सोसायटी किंवा सेक्शन २५ अंतर्गत एखादी स्वयंसेवी संस्था स्थापन करायची आणि कंपनी कायद्यांतर्गत प्रायव्हेट किंवा लिमिटेड कंपनी सुरु करायची. भारतातील सुक्ष्म वित्त (Micro Finance) क्षेत्रात अशी अनेक उदाहरणे सापडतात. नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) त्यांच्याच द्वारे स्थापित स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कर्जाचे वाटप करताना दिसतात. इथे वितरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत होते तर याच्या अगदी उलट हस्तकला किंवा ग्रामीण कारीगरी या प्रकारच्या उद्योगांत स्वयंसेवी संस्थेमार्फत वस्तुंचे उत्पादन केले जाते मात्र वितरण व विक्री लाभहेतु उद्यमातर्फे केली जाते. कर्नाटकातील इंडस्त्री क्राफ्ट (Industree Craft) हे अशा पद्धतीच्या मिश्र सामाजिक उद्यमाचे उत्तम उदाहरण आहे.

युके व युएसए या देशांत लाभहेतु सामाजिक उद्यमांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या कंपन्या स्थापन करण्याची कायद्यांमधे तरतूद केली आहे. युके मध्ये त्या ’कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपन्या’(CIC) तर युएसए मध्ये ’लो प्रॉफिट लिमिटेड लाएबिलिटी कंपन्या’ (L3C) म्हणून ओळखल्या जातात. भारतात मात्र अजून असा कोणताही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नसल्याने लाभहेतु उद्यमांना मिश्र मार्गाचा द्राविडी प्राणायाम करावा लागतो. मिश्र सामाजिक उद्यम चालविणे म्हणजे बरेचदा तारेवरची कसरत ठरते. दोन संस्थांमधील कायदेशीर तसेच तात्त्विक संबंध सांभाळणे ही किचकट प्रक्रिया असते. अशावेळी दोन्ही संस्थांचे नेतृत्त्व करणार्‍या व्यक्तिंमध्ये उद्देश्य व उद्दिष्टांबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असते.

सामाजिक उद्यमांची आवश्यकता व प्रासंगिकता याविषयी चर्चा करून पुढील भागात या लेखमालेचा समारोप करू. (क्रमशः)
या लेखमालेतील आधीच्या भागांचे दुवे: भाग-१, भाग-२, भाग-३

भारत सरकारतर्फे माहिती अधिकार फेलोशिप

noreply@blogger.com (जयेश) — Tue, 21 Dec 2010 12:36:00 +0000

भारत सरकारच्या केंद्रिय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्ती वेतन मंत्रालयाकडे माहिती अधिकार राबविण्याची जवाबदारी आहे. या विभागामार्फत माहिती अधिकाराचा अभ्यास व त्यासंदर्भात संशोधन करण्यासाठी पाच लघुकालिक फेलोशिप देण्यात येत आहेत. "माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शासनामध्ये पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुधारणे" या कार्यक्रमांतर्गत या फेलोशिप देण्यात येत आहेत.

२५ ते ४० वयोगटातील व्यवसायिक जे माहिती अधिकार संशोधन व प्रशिक्षण, पत्रकारिता किंवा समाजाच्या अन्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत ते या फेलोशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्जदार व्यक्ति तिच्या संबंधित क्षेत्रातील लौकिक प्राप्त असावी. तसेच माहिती अधिकाराशी संबंधित कामाचा किमान अनुभव असावा. त्याचसोबत संशोधनात्मक अभियोग्यता असणे अपेक्षित आहे.

ही फेलोशिप ३ महिने कालावधीची असून निवडलेल्या उमेदवारांस २ लाखांचे विद्यावेतन देण्यात येईल. तसेच प्रवास, पुस्तकं, संशोधन साहित्य, छपाई, इत्यादी करीता रू.५० हजारांचे वेगळे अनुदान देण्यात येईल.

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३ जानेवारी २०११ सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहावा.

सामाजिक कार्याची नवी वाट - भाग ३

noreply@blogger.com (जयेश) — Fri, 17 Dec 2010 12:36:00 +0000

सामाजिक उद्यमांत आधी म्हटल्याप्रमाणे तीन प्रकार असतात. त्यापैकी पहिला म्हणजे विनालाभ सामाजिक उद्यम. आता सर्वसाधारण स्वयंसेवी संस्था ज्या एनजीओ म्हणून ओळखल्या जातात त्या सुद्धा विनालाभ तत्वावरच काम करत असतात. मग या दोघांत असा कोणता फरक आहे जो सामाजिक उद्यमांचे वेगळेपण अधोरेखित करतो. हा फरक म्हणजे त्यांची काम करण्याची पद्धत होय. नफा कमाविण्याचे उद्दिष्ट सोडल्यास विनालाभ सामाजिक उद्यमही, कंपन्यांप्रमाणेच सुयोग्य नियोजन करुन व्यवसायिक पद्धतीने काम करतात. विनालाभ सामाजिक उद्यमांनाही देणग्यांच्या माध्यमातून पैसे मिळतात. परंतु सर्वसाधारण स्वयंसेवी संस्था जिथे लाभार्थींच्या कल्याणासाठी केलेल्या पैशांच्या विनियोगाकडे खर्च म्हणून पाहतात तर सामाजिक उद्यम याकडे गुंतवणूक म्हणून पाहतात. या गुंतवणूकीवरील परतावा मोजण्याचेही त्यांचे काही विशिष्ट मापदंड असतात. लाभार्थींना स्वयंपुर्ण बनविण्याकडे त्यांचा कल असतो.

कायदेशीर दृष्ट्या भारतात विनालाभ सामाजिक उद्यम व स्वयंसेवी संस्था यांच्यात फारसा फरक नाही. ट्रस्ट, सोसायटी व सेक्शन २५ अंतर्गत कंपनी असे तीनच पर्याय सध्यातरी नोंदणीसाठी उपलब्ध आहेत. सामाजिक उद्यम अशी कोणतीही कायदेशीर वर्गवारी अस्तित्वात नाही. तसेही जेंव्हा एखादी स्वयंसेवी संस्था परंपरागत मार्ग सोडून व्यावसायिक व नवोन्मेषी पद्धतीने काम करु लागते तेंव्हा ती आपोआपच सामाजिक उद्यम म्हणून ओळखली जाऊ लागते. क्राय, एडलगिव्ह फाऊंडेशन, अ‍ॅक्युमेन फंड ही विनालाभ सामाजिक उद्यमांची काही उदाहरणे म्हणता येतील.

लाभहेतु किंवा ज्याला फॉर-प्रॉफिट सामाजिक उद्यम म्हटले जाते अशा संस्था सहकार, वित्तीय संस्था किंवा कंपनी कायद्याखाली नोंदवितात. लाभहेतु म्हटले तरी केवळ नफा कमाविणे हाच त्यांचा एकमेव उद्देश्य नसतो. बरेचदा बॉटम ऑफ दी पिर्‍यामिड वर्गातील लोकांना परवडणार्‍या दरात उत्पादन किंवा सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे काम असे लाभहेतु सामाजिक उद्यम करतात. परंतु असे उत्पादन सामाजिक समस्येवर उत्तर म्हणून हवे तरच त्यांस सामाजिक उद्यम म्हणता येईल. परवडणारा दर असला तरी दोन रुपयांत शॅम्पू सॅशे विकणार्‍या कंपनीस किंवा ५ रुपयांत तंबू थेटरात चित्रपट दाखविणार्‍यांस सामाजिक उद्यम म्हणता येणार नाही. लाभहेतु सामाजिक उद्यमांचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ग्रीनलाईट प्लॅनेट, सेल्को व डी.लाईट यांचे देता येईल. या तीनही कंपन्या ग्रामीण गरिबांना परवडेल अशा किंमतीत सौर दिवे उपलब्ध करुन देतात. यातून मुख्यतः तीन सामाजिक उद्देश्य साध्य होतात. १. रॉकेल बत्तीच्या धुरापासून मुक्तता २. वीज खर्च व टंचाईतून अंशतः मुक्तता. आणि ३. विद्यार्थी अंधार पडल्यानंतरही अभ्यास करु शकतात.

गरीबांना परवडणार्‍या दरातील आधुनिक रुग्णसेवा देणारी वात्सल्य हेल्थकेअर, नारायण हृदयालय व अरविंद आय हॉस्पिटल ही सुद्धा लाभहेतु सामाजिक उद्यमांचीच उदाहरणे आहेत. एटीएम बनविणारी व्होर्टेक्स इंजिनीयरिंग थेट गरीबांना कोणतेही उत्पादन विकत नाही तरीही ही कंपनी लाभहेतु सामाजिक उद्यम प्रकारात गणली जाते. व्होर्टेक्सने बॅंकांना ग्रामीण भागासाठी अनुरुप अशी कमी किंमतीची (Low Cost) एटीएम बनविली आहेत. या एटीएम यंत्रांना वातानुकूलित यंत्राची गरज भासत नाही. तसेच वीजही कमी लागते. यामूळे बॅंकांना वित्तीय समावेशकतेचे (Financial Inclusion) उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होणार आहे

सहकारी क्षेत्रातील बॅंका, पतपेढ्या, ग्राहक बाजार, खरेदी-विक्री संघ व अन्य संस्था यांची गणना सुद्धा लाभहेतु सामाजिक उद्यमांतच करायला हवी परंतु सद्यस्थिती पाहता यातील बर्‍याच संस्था आपल्या उद्दीष्टांनुसार काम करतात का हा विचारण्याजोगा प्रश्न आहे. अलिकडच्या काळात उदयास आलेल्या सुक्ष्म वित्त (Micro Finance) कंपन्या या सुद्धा सामाजिक उद्यमांचाच एक प्रकार आहे. पंरंतु यांचेही चित्र सध्या काही ठिक नाही.

असो, लाभहेतु सामाजिक उद्यम हा रोचक परंतु न संपणारा विषय आहे. आता इथेच थांबूया. पुढील भागात मिश्र सामाजिक उद्यमांबद्दल चर्चा करू. (क्रमशः)

सामाजिक कार्याची नवी वाट - भाग २

noreply@blogger.com (जयेश) — Thu, 09 Dec 2010 20:18:00 +0000

१९९८ साली जगप्रसिद्ध व्यवस्थापन गुरु प्रा.सी.के. प्रल्हाद यांनी त्यांच्या ’दी फॉर्च्युन अ‍ॅट दी बॉटम ऑफ दी पिरॅमिड’ या पुस्तकात क्रांतीकारी विचार मांडला. ते म्हणतात "उद्योग, सरकार व देणगीदार संस्थांनी गरिबांना दीन न समजता सृजनशील उद्योजक व ग्राहक म्हणून त्यांचा विचार करावा. या वर्गाच्या गरजानुरुप सेवा देणार्‍या कंपन्यांना प्रचंड लाभ होऊ शकतो कारण आजचे गरीब हे उद्याचे मध्यमवर्गीय आहेत. सामाजिक आर्थिक रचनेत सर्वात खालच्या स्तरामध्ये असणार्‍या या वर्गाचे वैयक्तिक उत्पन्न जरी नगण्य असले तरी सामुहिक क्रय शक्ती प्रचंड आहे." एक वा दोन रुपयांत सॅशेतून मिळणारे तेल, शॅम्पु व खाद्यपदार्थ बहुदा वरील विचाराचेच फलित आहे.

प्रा. प्रल्हाद यांच्या या विचारावर जरी काही आक्षेप नोंदविले गेले तरी या निमित्ताने त्यांनी मांडलेल्या बॉटम ऑफ दी पिर्‍यामिड वर्गाची ताकद लोकांच्या लक्षात आली. मळलेल्या पायवाटांनी न जाता अभिनव पद्धतीने या वर्गाचे प्रश्न सोडवून त्यांचे जीवनमान सुधारता येऊ शकते याची सामाजिक विचारवंतांना खात्री पटली. "एखाद्या व्यक्तिस तुम्ही जर मासे खाऊ घातलात तर तुम्ही त्याचे त्यादिवशी पोट भराल. परंतु त्यास जर मासे कसे पकडावे हे शिकविलात तर तुम्ही त्या व्यक्तिचे आयुष्यभरासाठी पोट भराल" अशा अर्थाची चीनी म्हण आहे. गरिबांचे जीवनमान सुधारायचे असल्यास केवळ मोफत वा सवलत देऊन भागणार नाही तर त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करुन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे हेच सामाजिक उद्यमशीलतेमागील मुख्य तत्त्व आहे.

आज जागतिक स्तरावर सामाजिक उद्यमशीलता म्हटले की सर्वात प्रथम डॉ. महंमद युनूस यांच्य ग्रामीण बॅंकेचे उदाहरण डोळ्यासमोर येते. बांग्लादेशातील गरिबांना कोणत्याही तारणाशिवाय सुक्ष्म कर्जांचे वाटप करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा अनोखा प्रयोग डॉ. युनूस यांनी केला. त्याबद्दल २००६ साली त्यांचा नोबेल पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. आज सेवाक्षेत्रात जगभर सामाजिक उद्यमशीलता हा परवलीचा शब्द झाला असला तरी भारतात ही काही अगदीच नवीन संकल्पना नाही. १९४६ साली गुजरातेतील आणंद या छोट्याश्या गावात स्थापन झालेली ’अमुल’ व मुंबईच्या गिरगावातील एका चाळीत १९५९ साली सामान्य घरातील सात महिलांनी सुरु केलेली ’लिज्जत’ या दोन संस्था सामाजिक उद्यमांची भारतातील आद्य व यशस्वी उदाहरणं आहेत. (क्रमशः)

सामाजिक कार्याची नवी वाट - भाग १

noreply@blogger.com (जयेश) — Mon, 06 Dec 2010 10:43:00 +0000

सेवायोगचा मुख्य उद्देश्य जरी ग्रामीण व निमशहरी भागातील स्वयंसेवी संस्थांना विविध संधींची माहिती करुन देणे हा असला तरी या संस्थांमध्ये काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना आपल्या परिघाबाहेरच्या जगात चाललेल्या नवीन वैचारिक प्रवाहांची व घडामोडींची माहिती करुन देउन त्यांना अद्यावत राहण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने वरचेवर विविध विषयांशी संबंधित लेख प्रकाशित करण्याचा मानस आहे.

सामाजिक उद्यमशीलतेची (Social Entrepreneurship) तोंड ओळख करुन देणारा लेख सेवायोगवर या आधी प्रकाशित झाला आहे. सेवाक्षेत्रातील बदलता कल लक्षात घेता या विषयावर विस्ताराने लिहिणे क्रमप्राप्तच होते. काही भागांमध्ये हा विषय आपल्या समोर मांडत आहे.

इनव्हेस्टमेंट बॅंकिंग मधील उमेदीचे करिअर सोडून ध्रुव लक्रा या तरुणाने कर्ण-बधीर व्यक्तिंना सोबत घेऊन ’मिरॅकल कुरियर’ ही कंपनी सुरु केली. ह्युस्टन विद्यापीठातून एमएस केलेल्या डॉ. अश्विन नाईकने परदेशातील मोठ्या उत्त्पन्नाच्या संधी सोडून ग्रामीण भागात परवडणार्‍या दरात उत्तम सेवा देणारी वात्सल्य रुग्णालये सुरु करण्याचा ध्यास बाळगला. या दोन्ही उदाहरणांमध्ये समान बाब आहे ती म्हणजे दोघांनीही स्वयंसेवी संस्था सुरु न करता सामाजिक उद्यमशीलतेच्या माध्यमातून परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही वर्षांपुर्वी सामाजिक कामाकडे एखादी एनजीओ (NGO) सुरु करुन वंचितांसाठी प्रकल्प राबविणे इतक्याच मर्यादित अर्थाने पाहिले जाई. परंतु अलिकडच्या काळात सामाजिक कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण व ते करण्याच्या प्रकारातही बदल झालेला दिसून येतो.

देणग्यांवर उभ्या राहणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेच्या व तिच्या सामाजिक कामाच्या काही अंगभूत मर्यादा असतात. स्वयंप्रेरणेने व प्रामाणिकपणे सेवाकार्य करणार्‍या व्यक्तिंच्या जीवावरच अशी कार्ये टिकून असतात. परंतु आज समाजात अशा व्यक्तिंचीच वानवा दिसून येते. त्यामूळेच जागोजागी नकली स्वयंसेवी संस्थांचा सुळसुळाट झालेला दिसतो. परिणामी आज सामाजिक कामासाठी देणग्या देताना देणगीदार दहादा विचार करतात.

एखाद्या उद्योगाप्रमाणे अगदी व्यावसायिक पद्धतीने परंतु धंदेवाईक दृष्टिकोण टाळून सामाजिक उद्यम चालविला जातो. यात नवोन्मेषी परंतु वास्तवदर्शी दृष्टिकोण अंगिकारला जातो तसेच उपक्रमाच्या शाश्वततेवर भर दिला जातो. सामाजिक उद्यमामध्ये उपक्रमाची यशस्विता सामाजिक परिमाणाबरोबरच केलेल्या गुंतवणुकीवरील परतावा या मापदंडांवर मोजली जाते. सामाजिक उद्यमात विना-लाभ (Non-Profit), लाभदायी (For-Profit) किंवा या दोघांचीही वैशिष्ट्ये असलेला मिश्र उपक्रम (Hybrid) असू शकतो.

पुढील भागांत आपण सामाजिक उद्यमांच्या या तीनही प्रकारांची विस्ताराने माहिती घेऊ (क्रमशः)

तपस्या - स्वयंसेवी संस्थांवरील अनोखी टीव्ही मालिका

noreply@blogger.com (जयेश) — Fri, 26 Nov 2010 09:45:00 +0000

चांगलं काम लोकांपर्यंत पोहचलं की त्याला भरभरुन मदत करणारी अनेक चांगली माणसं आपल्या आजूबाजूस असतात. निरपेक्षवृत्तीने वंचितांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचा समाजाला परिचय करून देणार्‍या तपस्या या टी.व्ही. मालिकेमूळे याचा पुन्हा प्रत्यय आला. श्री. एकनाथ सातपूरकरांच्या अरुषा क्रिएशन्स या संस्थेची निर्मिती असलेल्या तपस्या मालिकेचे दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर आतापर्यंत ३५ भाग प्रसारित झाले आहेत. सासू-सूनेचे मसालेदार कथानक किंवा कुणी सुप्रसिद्ध कलाकार नायक-नायिकेच्या रुपात नसतानाही महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून या मालिकेस लोकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला.

शहरी भागात सह्याद्री वाहिनी किती लोक पाहतात हा एक संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्यामूळे ज्यांना ही मालिका पाहता आली नाही अशा सर्वांसाठी पहिल्या २६ भागांच्या डीव्हीडीचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे. येत्या ३ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ७ वाजता मुंबईतील यशवंत नाट्यगृहामध्ये अणुउर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते डीव्हीडीचे प्रकाशन होईल.

आपण ज्याला कलीयुग म्हणतो अशा काळातही आज अनेक व्यक्ति दिव्याप्रमाणे स्वत: जळून इतरांस प्रकाश देण्याचे कार्य करतात. यूट्यूब वरील या मालिकेसंदर्भातील खालील चित्रफीत पाहिल्यास अशा दिव्यांमध्ये तेल घालणारेही अनेक हात आजच्याच काळात आहेत याची साक्ष पटते.

ज्यांना कार्यक्रमास उपस्थित राहायचे असेल किंवा डिव्हीडी विकत घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ०२२-२४३०५३९२ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा aurushacreations@gmail.com या इमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा.

स्वयंसेवी संस्थांचा स्वैच्छिक कार्य संगम

noreply@blogger.com (जयेश) — Tue, 23 Nov 2010 19:35:00 +0000

विकासाचे मोठे प्रकल्प म्हणजे पर्यावरणाला मारकच असतात तर पर्यावरणवादी नेहमीच विकास प्रकल्पांना खोडा घालतात असे सर्वसामान्य चित्र बरेचदा दोन्ही बाजूंकडून रंगविले जाते. अनेकदा स्वयंसेवी क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनाही विकास की पर्यावरण अशा द्विधा परिस्थितीस सामोरे जावे लागते. ’पर्यावरणाभिमुख विकास’ ही संकल्पना घेऊन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने येत्या २१ व २२ डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे देशभरातील स्वयंसेवी संस्थांचा ’स्वैच्छिक कार्य संगम’ मेळावा आयोजित केला आहे.

स्वयंसेवी क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे अनुभव, सामाजिक प्रयोग यांची देवाण घेवाण तसेच आव्हानांची अन्य कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी गेल्या २ वर्षांपासून रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी देशभरातील स्वयंसेवी संस्थांचा ’स्वैच्छिक कार्य संगम’ मेळावा आयोजित करीत आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ठरविलेल्या ’मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल’ पैकी ’शाश्वत विकास’ या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या यावर्षीच्या स्वैच्छिक कार्य संगमास "प्रकृति - २०१०" हे साजेसे नाव दिले असून त्यात पर्यावरण स्नेही जीवनशैली, आजीविका व उर्जेचे स्त्रोत, इत्यादी विषयांवर विचार मंथन होणार आहे.

या स्वैच्छिक कार्य संगमात सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदण्याची अंतिम तारीख ८ डिसेंबर २०१० आहे. अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे. तसेच प्रबोधिनीचे वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी श्री. मिलिंद बेटावदकर यांच्याशी ९८३३५०९२२२ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

एसबीआय युथ फॉर इंडिया फेलोशिप

noreply@blogger.com (जयेश) — Fri, 12 Nov 2010 19:52:00 +0000

भारताच्या उन्नतीमध्ये आपले सक्रिय योगदान देऊ इच्छिणार्‍या ध्येयवादी तरुणांसाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने युथ फॉर इंडिया नावाने एक वर्ष कालावधीचा पुर्णवेळ फेलोशिप कार्यक्रम आखला आहे. या अंतर्गत निवड झालेल्या युवकांना ग्रामीण भागात काम करणार्‍या प्रतिष्ठित व अनुभवी स्वयंसेवी संस्थांसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. एकूण ५० युवकांची या फेलोशिप करिता निवड करण्यात येणार असून त्यांना नेतृत्व व समुह उभारणी, संसाधन व्यवस्थापन, प्रभाव विश्लेषण, अभिलेखन, इत्यादी विषयांवर विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल.

महाराष्ट्रासहित अन्य ६ राज्यांतील प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी युवकांना पाठविण्यात येईल. या प्रकल्पांमध्ये जलव्यवस्थापन, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण, जैवतंत्रज्ञान, सागरतटीय संशोधन व विम्यासहित अन्यही विषय आहेत ज्यावर हे उमेदवार काम करतील.

स्टेट बॅंकेतर्फे या युवकांना मानधन म्हणून दरमहा रु. १२,००० देण्यात येतील. तसेच त्यांच्या निवासाची व्यवस्था संबंधित स्वयंसेवी संस्थेमार्फत केली जाईल.

आज सर्वच उद्योगांत ग्रामीण बाजारपेठ महत्त्वाची मानली जाते. या युवकांना थेट ग्रामीण जीवनाशी एकरुप होऊन काम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा अनुभव पुढे त्यांना त्यांच्या व्यवसायिक जीवनात नक्किच उपयोगी ठरेल.

मार्च २०११ पासून सुरु होणार्‍या या फेलोशिपसाठी अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर २०११ आहे. २१ ते ३५ वयोगटातील पदवीधर युवक / युवतींना यासाठी अर्ज करता येईल. अधिक माहितीसाठी युथ फॉर इंडियाच्या संकेतस्थळास भेट द्या.

इमेल व फीडरिडरद्वारे वाचणार्‍या वाचकांनी प्रतिक्रिया देण्यासाठी इथे क्लिक करा.

काही प्रायोगिक बदल

noreply@blogger.com (जयेश) — Tue, 09 Nov 2010 15:33:00 +0000

गेल्या काही दिवसांपासून सेवायोगच्या वाचकांकडून वेगवेगळ्या लेखांवर अधिकाधिक प्रतिक्रिया येत आहेत. परंतु या प्रतिक्रिया सेवायोगच्या इमेल खात्यामध्ये येत आहेत. कदाचित सेवायोगचे बहुतांश वाचक हे इमेलद्वारे किंवा फिडरिडरद्वारे लेख वाचत असतात. त्यामुळे थेट सेवायोगच्या संकेतस्थळावर येऊन प्रतिक्रिया नोंदविणे होत नसावे. बर्‍याच प्रतिक्रियांमध्ये लेखाशी संबंधित अधिक माहिती दिलेली असते किंवा वेगळ्या दृष्टिकोनातून मतं मांडलेली असतात. अशी माहिती किंवा मतं अन्य वाचकांना कळल्यास संवादाची प्रक्रिया सुरु होऊन त्यावर चर्चा घडू शकते.

म्हणूनच लेखावर प्रतिक्रिया देणे सोपे व्हावे यासाठी आजपासून डिस्कस ही ’प्रतिक्रिया प्रणाली’ सेवायोगवर प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु केली आहे. प्रत्येक लेखा खालील प्रतिक्रियेच्या चौकटीमध्ये आपली प्रतिक्रिया लिहून किंवा अन्यत्र टंकित केली असल्यास डकवून पोस्ट अ‍ॅज (Post As) वर क्लिक करा. इथे आपण आपला कोणताही इमेल वापरुन किंवा अगदी आपले फेसबूक वा ट्विटर खाते वापरुनही प्रतिक्रिया नोंदवू शकता. परंतु प्रतिक्रिया नोंदविण्यासाठी मात्र आपल्याला संकेतस्थळाला भेट देणे आवश्यक आहे. मराठीमध्ये टंकन करण्यासाठीचे पर्याय जाणून घेण्यासाठी सेवायोगच्या मदत पृष्ठाला भेट द्या. मराठी टंकन शक्य नसल्यास इंग्लिशमध्येही प्रतिक्रिया लिहू शकता.

सेवायोग अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहचण्यासाठी फेसबूक पृष्ठ तयार केले आहे. आपण या पृष्ठाशी अजून जोडले गेले नसल्यास इथे क्लिक करुन लाईक बटनावर क्लिक करा. जे याआधी जोडले गेले आहेत ते आपल्या फेसबूक खात्यातून या पृष्ठावर जाऊन "सजेस्ट टू फ्रेंड्स" वर क्लिक करुन आपल्या मित्रांना आमंत्रण देऊ शकतात. प्रत्येक लेखाखाली फेसबूकचे ’लाईक’ बटन दिले आहे. लेख आवडल्यास त्यावर नक्की क्लिक करा. आवडला नसल्यास मात्र इमेल पाठवा :-) सेवायोगवर अन्य काही बदल आपणास अपेक्षित असल्यास जरुर कळवा.

इमेल वा रिडरद्वारे लेख वाचणार्‍यांनी प्रतिक्रिया देण्यासाठी इथे क्लिक करा

एडेलगिव्ह सामाजिक नवोन्मेष सन्मान २०११

noreply@blogger.com (जयेश) — Tue, 02 Nov 2010 19:54:00 +0000

एडेलगिव्ह फाऊंडेशन या सामाजिक उपक्रमातर्फे गेली दोन वर्षे महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी अभिनव उपक्रम राबविणार्‍या सामाजिक संस्थांना एडेलगिव्ह सामाजिक नवोन्मेष सन्मान देऊन गौरविण्यात येते. विजेते व उपविजेत्यांना रुपये ५० लाखांची रक्कम पुरस्कार स्वरुपात दिली जाते. त्याचबरोबर या संस्थांच्या क्षमतावर्धनासाठीही सहाय्य केले जाते. खालील पाच गटांमध्ये पुरस्कार दिले जातात.

शिक्षण: स्त्रियांना शिक्षणाची किंवा गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देणारी अभिनव संकल्पना.
आरोग्य व कल्याण: स्त्रियांचे आरोग्य व एकूणच कल्याणाबद्दल जागृती निर्माण करणारी अभिनव संकल्पना.
शासन: उपलब्ध वैधानिक रचनेमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तयार करणारी अभिनव संकल्पना.
सामाजिक-सांस्कृतिक हक्क: सामाजिक व सांस्कृतिक आव्हाने पार करण्यासाठी महिलांना मदत करणारी अभिनव संकल्पना.
उपजिविका: अशी अभिनव संकल्पना जी महिलांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करते किंवा रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देते.

विजेत्यांच्या निवडीमध्ये पारदर्शिता राहण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) मुल्यमापन संस्था म्हणून व अर्नेस्ट अ‍ॅंड यंग प्रा. लि. प्रक्रिया सल्लागार म्हणून सहभागी होणार आहेत. संस्था किती लहान वा मोठी आहे यापेक्षा तिने संबंधित उपक्रम किती नाविन्यपुर्णतेने राबविला आहे हा पुरस्कार निवडीसाठी महत्त्वाचा निकष असेल. पुरस्कारांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ नोव्हेंबर २०१० आहे. अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या संकेतस्थळास भेट द्या. तसेच एकता छेडा यांच्याशी २२-४३४२ ८२९६ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. अर्ज इंग्लिश व हिंदी भाषेत उपलब्ध आहेत.

एडेलगिव्ह सामाजिक नवोन्मेष सन्मान हा भारतातील प्रतिष्ठित पुरस्कारांमध्ये गणला जातो. एडेलगिव्ह फाऊंडेशन हा एडलवाईस या भारतातील नामांकित वित्तीय कंपनीचा सामाजिक उपक्रम आहे.

(आपल्या माहितीत वरील ५ पैकी एखाद्या विषयांत अभिनव उपक्रम राबविणारी संस्था असल्यास कृपया ही पोस्ट त्यांच्यापर्यंत पोहचवून त्यांना अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करा).

सुक्ष्म वित्त कंपन्यांची दूसरी बाजू

noreply@blogger.com (जयेश) — Sun, 31 Oct 2010 18:48:00 +0000

सुक्ष्म वित्त (मायक्रो फायनान्स) कंपन्यांबद्दल सध्या जे काही वादळ चालू आहे त्याबद्दल सेवायोग वर याआधी लिहिले गेले आहे. परंतु स्वयंसेवी क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना याची दुसरी बाजू सुद्धा कळावी यासाठी ही आजची पोस्ट. नुकताच मी अनलिमिटेड इंडिया या संस्थेने सामाजिक उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या एक तीन दिवसीय कार्यशाळेत सहभागी झालो होतो. ही कार्यशाळा हाच एका वेगळ्या पोस्टचा विषय आहे. त्याबद्दल नंतर सविस्तर लिहिनच परंतु आता आजच्या विषयाकडे वळू.
या कार्यशाळेत माझी मुकूट दिपक या युवा उद्योजकाबरोबर ओळख झाली. मुकूट हा आयआयएम कॅलकटाचा स्नातक असून त्याने बोस्टन कंसल्टींग ग्रुप व हिंदुस्थान युनिलिव्हर या आंतरराष्ट्रिय सल्लागार कंपन्यांसोबत काम केले आहे. सध्या तो डीटूओ ही स्वतःची कंपनी चालवितो. डीटूओ सामान्य लोकांसाठी परवडणार्‍या दरातील सुक्ष्म कर्ज, विमा इत्यादी वित्तीय उत्पादनांचे वितरण करते.

मुकूटच्या मते सुक्ष्म वित्त कंपन्यासंदर्भात सध्या जो गदारोळ चालू आहे तो जरा वाजवीपेक्षा जास्तच आहे. कारण पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या एसकेएस मायक्रो फायनान्सवरुन हे वादळ उठले आहे ती कंपनी म्हणजे काही सुक्ष्म वित्त क्षेत्राची एकमेव प्रतिनिधि नाही आणि एसकेएस सारखे अंतर्गत वाद अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांतही होत असतात.

सुक्ष्म वित्त संस्थांच्या चढ्या व्याज दरावर होणारी टीकाही अनाठायी आहे. यासाठी मुकूटने मोबाईल कंपन्यांचे उदाहरण दिले. सुरुवातीस मोबाईलचे दर प्रति मिनिटास १६ रुपयांपर्यंत होते परंतु आता मात्र ते अगदी गरिबातल्या गरिबांच्या आवाक्यात आहेत. सुक्ष्म वित्त क्षेत्र अजून परिपक्व होण्याची आवश्यकता आहे. एवढ्यातच त्यावर कडक निर्बंध लादल्यास या क्षेत्राची वाढ खुंटू शकते. आज ग्रामीण गरिबांपर्यंत थेट पोहचणे बॅंकांना जमलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण याचा खर्च त्यांना परवडणारा नाही. वाढीव व्याज दरातून सुक्ष्म वित्त संस्था आपला व्यवसाय करतात.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुक्ष्म वित्त संस्थांमुळे अनेकांची सावकारी पाशातून सुटका झाली. या संस्था जास्त व्याजदर आकारत असल्या तरी त्या कायद्याने बांधील असतात. सरकारसोबतच माध्यमांची व स्वयंसेवी संस्थांचीही त्यांच्यावर नजर असते. मात्र खाजगी सावकारीवर कुणाचेच निर्बंध नसतात. मुकूट या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्याची मतं जरी समर्थन करणारी असली तरी अगदीच दुर्लक्ष करण्यासारखी सुद्धा नाहीत. तुम्हाला काय वाटत?

गावगुंफण: सक्षम स्त्रिया = सर्वांगीण प्रगती

noreply@blogger.com (जयेश) — Mon, 25 Oct 2010 08:45:00 +0000

गर्भधारणा आणि प्रसूती हा स्त्रियांच्या आयुष्यातला कसोटीचा काळ असतो. पुरुषप्रधान व्यवस्थेत आधीच दुर्लक्षित, कुपोषित राहिलेल्या बायका आणि त्यात खेड्यांमध्ये असलेला प्राथमिक आरोग्य सेवांचा अभाव या गोष्टी तर स्त्रियांचा कर्दनकाळच ठरतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करता येईल याचा एक उत्कृष्ट वस्तुपाठ मराठवाड्यातील 'हॅलो मेडिकल फाउंडेशनने आपल्या कार्यातून घालून दिला आहे. खेड्यात आरोग्यसेवा उभारण्यासाठी शहरी डॉक्टर आणि नर्सेस वगैरेंवर अवलंबून राहण्याऐवजी गावातल्या बाईच्या मदतीला जर तिच्याच गावातली बाई येऊ शकली तर ते सर्वात परिणामकारक होईल हे लक्षात घेऊन औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या काही आदर्शवादी तरुणांनी ऐंशीच्या दशकात उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या काही खेड्यांत कामाला सुरुवात करुन हॅलो मेडिकल फाउंडेशनचे बीज रोवले.

म्हटलं तर त्यांची कल्पना अतिशय साधी होती. आधुनिक वैद्यकामुळे अनेक आजार सहज आणि फारसा खर्च न करता टाळता येतात किंवा बरे करता येतात. पण खाण्यापिण्याकडे केलेलं दुर्लक्ष आणि साध्या-सोप्या उपायांची माहिती नसणं हीच खेड्यातली खरी अडचण असते. त्यात भोंदू वैद्य आणि रुग्णाकडून पैसे उकळायला टपलेले डॉक्टर हे खेड्यातल्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतात. त्यापेक्षा खेड्यातल्याच काही महिलांना प्राथमिक आरोग्य सेवेचे धडे द्यायचे आणि त्यांना आपल्याच गावात कार्यरत ठेवायचं अशी ती कल्पना होती. चीनमधल्या अनवाणी डॉक्टर या योजनेपासून कार्यकर्त्यांनी प्रेरणा घेतली.

अशा कामाला काय प्रकारच्या अडचणी येऊ शकतात याची आपण कल्पना करू शकतो. मुळात मुलींनी शिकूच नये; शिकल्या तरी एकदा लग्न लागलं की सासरी राहून जन्मभर नवरा, मुलं आणि सासरच्या मंडळींची सेवा करत जन्म काढावा अशा विचारांच्या जगात बायकांना अशा लष्करच्या भाकर्‍या भाजायला बाहेर काढायचं हीच एक कठीण गोष्ट होती.

संस्थेनं गावांतल्या बायकांना मूलभूत वैद्यकीय तपासण्या करण्याचं आणि प्राथमिक उपचार करण्याचं प्रशिक्षण दिलं. दाईचं प्रशिक्षण घ्यायला गावातल्या मागास, परित्यक्ता, दलित किंवा मुस्लिम स्त्रियांना प्राधान्य दिलं. अशा गरजू बायकाही कदाचित या कामासाठी जास्त सहजतेनं तयार झाल्या असतील. खेड्यापाड्यांत असणार्‍या जातीपातींच्या टोकदार वास्तवाचा विचार करता अशा कामासाठी एखाद्या बाईला जातपात न विचारात घेता कुणी आपल्या घरात घेतील ही गोष्टही कठीण वाटते. पण हे शक्य झालं, कारण गावातल्या बायकांना आपली आबाळ होते आहे हे कळत होतं आणि या बायका आपला तारणहार आहेत हेही कळत होतं. अशा पध्दतीनं या कामामुळे अनायासे जातिनिर्मूलनालाही हातभार लागला.

एकदा स्त्री सक्षम झाली की ती आपलं घरदार आणि परिसर सुधारते हा इतरत्र दिसून येणारा प्रकार इथेही दिसला. हळूहळू ग्रामसभेमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढला. गावात शौचालयं बांधणं, पिण्याच्या पाण्याची सोय करणं, स्त्रीभ्रूणहत्यांविरोधात आंदोलन, दारूबंदी अमलात आणणं अशा गोष्टींसाठी सरकरकडून विविध योजनांद्वारे जी मदत मिळते त्याची माहिती बायकांना होऊ लागली; कंबर कसून त्यांनी अशा योजनांना गावाचा पाठिंबा मिळवला.

वयात येणार्‍या मुलींना स्वतःच्या शरीराविषयी माहिती देणं असे उपक्रमही चालू झाले; लग्न आणि शरीरसंबंधांविषयी त्यांना वाटणारी भीती घालवून त्यांना अधिक सक्षम केलं गेलं. गावातल्या जन्म-मृत्यूंची नोंदणी ते कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांना मदत अशी अनेक इतर कामंही या महिलांकडून होऊ लागली.

किरकोळ औषधोपचार निव्वळ एका बसच्या तिकिटाएवढ्या खर्चात होऊ लागले पण गंभीर आजाराकरता खर्च करावाच लागे. मग त्यासाठी मदत म्हणून गावात महिला बचत गट सुरू केले गेले. त्यांद्वारे बायकांच्या हातात पैसा खेळायला लागला. सावकाराची कर्जं फेडणं, घरगुती व्यवसायासाठी भांडवल असाही त्या पैशाचा उपयोग होऊ लागला. घरच्या घरी शेवया-पापड बनवणं, दळण-कांडण करून देणं अशा व्यवसायांचं प्रशिक्षण आणि साधनसामुग्री महिलांना दिली जाऊ लागली. त्यातून महिलांना उत्पन्नासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध झाले. हळूहळू गाव सुधारत गेलं.

आज संस्थेचं काम सत्तर गावांत आहे. शहरांतल्या गरीब वस्त्यांमध्येही आरोग्याच्या समस्या खेड्यांसारख्याच आहेत हे लक्षात घेऊन संस्थेनं आता सोलापुरातही काम सुरू केलं आहे. सोलापुरातल्या सत्तर झोपडपट्ट्यांमध्ये आज संस्था कार्यरत आहे. पुण्यातले रंगकर्मी अतुल पेठे यांनी संस्थेच्या कार्यावर ’गावगुंफण’ हा माहितीपट बनविला आहे. 'हॅलो मेडिकल फाउंडेशन' या संस्थेनं मराठवाड्यातल्या खेड्यांमध्ये उभ्या केलेल्या सामाजिक क्रांतीची यातून ओळख होते.

(सदर लेख उपक्रम संकेतस्थळांवर ’चिंतातुर जंतु’ या टोपण नावाने लेखन करणार्‍या लेखकाने लिहिला आहे.)

सुक्ष्म वित्त कंपन्या संशयाच्या भोवर्‍यात

noreply@blogger.com (जयेश) — Wed, 20 Oct 2010 14:10:00 +0000

सध्या देशभरात व्यावसायिक सुक्ष्म वित्त कंपन्यांबद्दल संशयाचे वादळ निर्माण झाले आहे. याला कारणही तसेच आहे. गेल्या महिन्याभरात आंध्र प्रदेशात आत्महत्या करणार्‍यांची व तसा प्रयत्न करणार्‍या सुक्ष्म वित्त कर्जदारांची संख्या तब्बल ४२ वर पोहचली आहे. म्हणूनच खडबडुन जागे झालेल्या राज्य शासनाने सुक्ष वित्त संस्थांवर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीने अध्यादेश जारी केला आहे.

कर्ज वसुलीसाठी व्यापारी बॅंकांसारखी पद्धत या सुक्ष्म वित्त कंपन्यांनी अवलंबविण्यास सुरुवात केली. न्यू इंडीयन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये एसकेएस, शेअर मायक्रोफिन तसेच स्पंदन स्फुर्ती या आघाडीच्या कंपन्यांच्या कर्जदारांचा समावेश आहे.

टाईम मासिकाने गौरविलेल्या विक्रम अकुलांची एसकेएस मायक्रो फायनान्स कंपनी सध्या या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. अलिकडेच या कंपनीने समभाग (आयपीओ) विक्रिस काढले होते. रोखेबाजारात त्याला उदंड प्रतिसादही मिळाला. त्यानंतर मात्र एसकेएसच्या व्यवस्थापकीय संचालक गुरुमणी यांच्या हकालपट्टीने वादाला तोंड फुटले.

गोरगरिबांना सावकारी पाशातून मुक्ति देण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणून सुक्ष्म वित्त (मायक्रो फायनान्स) प्रकाराकडे पाहिले जाते. ग्रामीण गरिबांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी बॅंकांच्या मदतीने बचत गटांचे मोठे जाळे विणले. केवळ सेवाभावी वृत्तीने सुक्ष्म वित्त पुरवठा करण्याच्या या क्षेत्रात हळूहळू व्यापारी संस्थांनी प्रवेश केला. रोखेबाजारात प्रवेश करुन आपली क्षमता वाढविण्याचा जरी एसकेएसचा तथाकथित उद्देश्य असला तरी रोखेबाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांचा उद्देश्य मात्र केवळ नफा कमविणे हाच असतो. गुंतवणूकदारांच्या दबावाखाली एसकेएसला तिचा ’सेवाभाव’ जपता येईल का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नफा कमविण्यात काहीच पाप नाही, परंतु सेवेचा आव आणून नफेखोरी करणे नक्किच घातक आहे.

स्वयंसेवी संस्थांसाठी बचत गट संदर्भात क्षमता वर्धन कार्यशाळा

noreply@blogger.com (जयेश) — Sun, 10 Oct 2010 12:31:00 +0000

सोस्वा ट्रेनिंग अ‍ॅन्ड प्रमोशन इंस्टिट्यूट या पुणे स्थित स्वयंसेवी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणार्‍या संस्थेतर्फे 'स्वयंसेवी संस्थांसाठी बचत गट संदर्भात क्षमता वर्धन' या विषयावर दिनांक २९ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०१० दरम्यान पुणे येथे चार दिवसीय निवासी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत खालील विषयांवर तज्ञ व्यक्तिंकडून मार्गदर्शन केले जाईल.

भारतातील सुक्ष्म वित्त (मायक्रो फायनान्स) क्षेत्राची ओळख
विविध स्वयंसेवी संस्था व बचत गटांचे अनुभव
ग्रामीण गरिबांचे बचत गटांद्वारे सक्षमीकरण - संकल्पना व आढावा
बचत गटांची बांधणी - सदस्य निवडीचे निकष, समूह विकासाच्या पायर्‍या व बचतीची गरज
बचत गट बैठकीकरीता विषयसूची ठरविणे व बैठकीचे संचालन करणे.
प्रोत्साहक, क्षेत्र कार्यकर्ते व समन्वयकांची भूमिका व कार्य.
अंतर्गत कर्जवाटप पद्धती, सदस्यांना कर्ज वाटपाचे निकष
बॅंकेशी जोडणी - पद्धत, गटांचे वर्गीकरण, परिक्षण व मुल्यमापन
विविध नोंद वह्यांची व्यवस्था, गटाचे प्रचालन व उद्योजकता
सहभागात्मक ग्रामीण मुल्यांकन (पीआरए) तंत्र

सदर कार्यशाळेस येणार्‍या प्रतिनिधींना रु. ५०० पर्यंत प्रवास खर्चाचा परतावा मिळू शकतो.
वेळ: चारही दिवस स.९.३० ते सा.५.३०

अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक: ०२०-२६६८४६४१ / २६६९६२१२ / २६६८७९०० वर संपर्क साधावा.
संपर्क व्यक्ती: नसरिन तांबोळी

स्थान:
सोस्वा ट्रेनिंग अ‍ॅन्ड प्रमोशन इंस्टिट्यूट,
म्हाडा व्यापारी संकुल, पहिला माळा,
एमएचबी वसाहत, येरवडा, पुणे - ४११ ००६.

इमेल: stapi@vsnl.net किंवा society_2007@dataone.in
फॅक्स: ०२०-२६६९५६४६

सामाजिक संस्थांसाठी प्रचार प्रसिद्धी तंत्र व मुद्रणकलेसंबंधी कार्यशाळा

noreply@blogger.com (जयेश) — Wed, 06 Oct 2010 14:24:00 +0000

काम कमी परंतु गवगवा जास्त अशा अनेक तथाकथित एनजीओ आजकाल गल्लोगल्ली सापडतात. मात्र आपल्या ध्येयाशी एकनिष्ठ राहून प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था, आपले कार्य इतरांपर्यंत पोहविण्यात कमी पडताना दिसतात. केवळ ’प्रसिद्धीसाठी प्रसिद्धी’ नव्हे तर आपले कार्य समाजापर्यंत पोहचवून त्यात लोकांचा सहभाग प्राप्त करण्यासाठी सामाजिक कार्याची योग्य ती प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थेने सामाजिक संस्थांमधील प्रचार प्रसिद्धी व मुद्रण विषयांत लक्ष घालणार्‍या कार्यकर्त्यांसाठी दि.३० व ३१ ऑक्टोबर २०१० रोजी, मुंबईत एका दोन दिवसीय अनिवासी कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे.

या शिबिरात सहभागींना प्रचार व प्रसिद्धी विषयक धारणा, मुदण-दृकश्राव्य माध्यमे, इंटरनेटचा प्रभावी वापर, चित्रफीत, सादरीकरण, प्रचार साहित्य आदी विषयांवर व्यवसायिक तज्ञांकडून सखोल मार्गदर्शन केले जाईल.

कार्यशाळेची अधिक माहिती प्रबोधिनीच्या संकेतस्थळावर येथे पाहता येईल. कार्यशाळेसाठी नावनोंदणीची अंतिम तारीख २० ऑक्टोबर २०१० असून ०२२-२४१३६९६६ या दूरध्वनी क्रमांकावर श्वेता जोशी यांच्याशी किंवा ९८३३५ ०९२२२ या क्रमांकावर मिलिंद बेटावदकर यांच्याशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधू शकता.

वंचितांना आधार

noreply@blogger.com (जयेश) — Fri, 01 Oct 2010 05:42:00 +0000

"आधार" अर्थात "भारतीय विशिष्ट ओळख क्रमांक" या महत्वाकांक्षी योजनेस नुकतिच सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे याची सुरुवात महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातून झाली आहे. भारतातील सर्व रहिवाश्यांना एक १२ अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक या योजने अंतर्गत दिला जाणार आहे. हा विशिष्ट क्रमांक आयकर विभागाच्या पॅन प्रमाणे कायमस्वरुपी राहिल त्यात कोणताही बदल होणार नाही.

बॅंकेत खाते उघडायचे असेल, शिधावाटप पत्रिका मिळवायची असेल, पारपत्र काढायचे असेल, मोबाईल क्रमांक सुरु करायचा असेल वा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रत्येक ठिकाणी व्यक्तिची खरी ओळख पटविणे हे सर्वात पहिले काम असते. तुमची ओळख जर तुम्ही पटवू शकलात तरच वरील गोष्टी सहज साध्य होतात. जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचा दाखला वा ओळख पटविण्याच्या अन्य दस्तावेजाअभावी भटके विमुक्त, वनवासी व वंचितांना बॅंक खाते तर सोडा परंतु साधी शिधापत्रिका मिळणेही दुरापास्त होऊन जाते. मुख्य म्हणजे समाजाच्या वंचित घटकांसाठीच्या योजनांचाही लाभ त्यांना मिळत नाही. आधार क्रमांकामुळे ही अडचण दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी संस्थांचा या प्रकल्पातील सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे. शहरी जनतेलाही आधारमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे कागदपत्रांच्या पडताळणीत जाणारा वेळ तर वाचणार आहेच, परंतु वेगवेगळे दस्तावेज जोडण्याची कटकटही दूर होणार आहे.

इन्फोसिस या अग्रगण्य भारतीय कंपनीचे संस्थापक व माजी व्यवस्थापकीय संचालक श्री. नंदन नीलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाची (Unique Identification Authority of India) स्थापना आधार प्रकल्प राबविण्यासाठी करण्यात आली. व्यक्तिच्या डोळ्यांचे व चेहर्‍याचे छायाचित्र आणि हातांच्या दहा बोटांचे ठसे संगणकीय पद्धतीने जमा करुन एका विशेष सर्वरवर सुरक्षितपणे साठविले जाणार आहेत. या १२ अंकी क्रमांकासोबत साठविण्यात येणारी माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून केवळ नोंदणीकृत संस्थांनांच ही माहिती प्राप्त करता येईल. या संस्थांना सुद्धा फक्त त्यांच्या कामापुरतीच आवश्यक तेवढी माहिती ’हो’ किंवा ’नाही’ या स्वरुपातच कळविण्यात येईल.

असे असले तरी आधार बद्दल काही आक्षेपही आहेत व ते तेव्हढेच गंभीरही आहेत. कारण आधार क्रमांक फक्त भारतीय नागरिकांना मिळणार नसुन देशात राहणार्‍या कोणत्याही व्यक्तिलाही तो मिळणार आहे. परदेशी नागरीक वा घुसखोर याचे लाभार्थी ठरले तर योजनेच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईलच, पण देशाच्या सुरक्षितेलाही धोका पोहचू शकतो.

नव्या सेवासंधी, नवी रचना.

noreply@blogger.com (जयेश) — Fri, 17 Sep 2010 15:18:00 +0000

सेवायोगवर काही कारणास्तव आतापर्यंत फारश्या सेवासंधी प्रकाशित करता आल्या नव्हत्या. आता मात्र आठवड्यातून किमान एकदा प्रत्येक शनिवारी विविध संस्थांमधील सेवासंधी नियमित प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न राहील. आपल्या संस्थेतील वा माहितीतील संस्थेमधील नोकरी वा स्वयंसेवेच्या विविध संधी सेवायोगकडे कळविण्याची आपणा सर्वांना पुन्हा विनंती आहे.

नोकरीचा मजकूर इंग्लिश मधून मराठीमध्ये भाषांतरीत करताना तपशिलात संदिग्धता राहण्याची शक्यता राहते. म्हणूनच सध्या तरी पदनाम मराठीत देऊन बाकी मूळ मजकूर तसाच इंग्लिश मध्ये ठेवण्यात येईल. परंतु सेवायोग चाचणी आवृत्तीतून (बीटा व्हर्शन) बाहेर पडल्यावर मात्र सर्व मजकूर मराठीतच असण्याचा आग्रह असेल. आता वळूया या आठवड्याच्या सेवासंधींकडे...