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CSIR UGC NET December 2026 का Notification जारी

2026-10-09T19:18:42.215-07:00

CSIR UGC NET December 2026 का Notification जारी

योग्यता- PG with 55%

राजकीय कॉलेजों की एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने शासन को संशोधन का भेजा प्रस्ताव, स्नातक में 50% या पीजी में 45% के साथ बीएड जरूरी

2026-10-09T18:52:25.561-07:00

राजकीय कॉलेजों की एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने शासन को संशोधन का भेजा प्रस्ताव, स्नातक में 50% या पीजी में 45% के साथ बीएड जरूरी

प्रयागराज । प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) की अगली भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव के तहत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मानकों के अनुरूप तय की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से 14 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र में नियमावली पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया है। सात सितंबर को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक मुख्यसा મં દુરવ में इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया।

माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों का प्रस्ताव 31 मई तक भेजना अनिवार्य, शासन ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर, हर साल 1 अप्रैल तक की रिक्तियों की होगी गणना

2026-10-08T18:29:01.651-07:00

माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों का प्रस्ताव 31 मई तक भेजना अनिवार्य

शासन ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर, हर साल 1 अप्रैल तक की रिक्तियों की होगी गणना

लखनऊ। राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद समय से भरने के लिए शासन ने भर्ती प्रस्ताव भेजने का वार्षिक कैलेंडर तय कर दिया है। विभाग को हर साल एक अप्रैल तक रिक्तियों की गणना कर 31 मई तक प्रस्ताव संबंधित भर्ती आयोग को भेजना होगा।

राजकीय विद्यालयों के पदों का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और एडेड विद्यालयों का उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। निर्धारित समय में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

सचिव किंजल सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्ति समेत अन्य कारणों से खाली होने वाले पदों की समय से पहचान जरूरी है।

17000 से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 17059 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में कुल 2047 पदों, माध्यमिक में कुल 3504 पदों, बेसिक के 11508 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनके लिए परीक्षा तिथि भी प्रस्तावित की गई है। बेसिक शिक्षा में नियमित शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है।

एक हफ्ते में ही CUET-UG कराने की तैयारी, परीक्षा की लंबी अवधि को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नए प्लान पर शुरू किया मंथन

2026-10-08T17:53:42.814-07:00

एक हफ्ते में ही CUET-UG कराने की तैयारी, परीक्षा की लंबी अवधि को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नए प्लान पर शुरू किया मंथन

इसमें एक छात्र की परीक्षा एक दिन ही कराने, परीक्षा की अवधि कम करने पर हो रहा विचार

नई दिल्लीः नई विश्वविद्यालयों स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा सीयूईटी-यूजी को 23 दिनों की जगह अब करीब हफ्ते भर में कराने की योजना है। छात्रों के परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने में जुटे शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के साथ मिलकर इस दिशा में पहल तेज की है। जिसमें एक छात्र की परीक्षा एक दिन ही कराने, प्रश्नों की संख्या को घटाने व परीक्षा के समय को कम रखने जैसे कई विकल्प पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह की तैयारी चल रही है, उनमें अगले साल होने वाली सीयूईटी-यूजी में इससे जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे।

नीट-यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षाओं के सुधार में जुटे शिक्षा मंत्रालय ने सीयूईटी-यूजी पर भी फोकस किया है। वैसे भी यह परीक्षा नीट-यूजी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसके लिए वर्ष 2026 में ही करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। 2026 में हुई यह परीक्षा 11 मई से 31 मई तक यानी 21 दिन चली थी। बाद में इसे दो दिन के लिए और बढ़ाया गया है। यानी करीब 23 दिन यह परीक्षा चली थी।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो परीक्षा की यह लंबी अवधि छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें न सिर्फ लंबा इंतजार करना होता, साथ ही तनाव भी बढ़ाता था। ऐसे में परीक्षा की अवधि को कैसे छोटा किया जाए, जैसे विकल्प पर तेजी से विचार किया जा रहा है। इनमें अब तक जो सुझाव आए है, इनमें एक छात्र की परीक्षा एक दिन ही कराने के साथ छात्रों को परीक्षा के लिए पांच की जगह चार विषयों को चुनने का विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है। अभी छात्रों की इसकी परीक्षा के लिए दो-तीन दिन अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर जाना होता है।

50 की जगह 35 प्रश्नों को रखने का सुझाव

इसके साथ ही इन परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या को कम करने, जिसमें अभी प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाते है, उसकी जगह अब 35 प्रश्नों को रखने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा की अवधि को भी एक घंटे की जगह करीब 40 मिनट रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही विषयों के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य अध्ययन की परीक्षा को अनिवार्य बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए सामान्य अध्ययन की परीक्षा अनिवार्य नहीं थी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में सीयूईटी-यूजी के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के करीब दो सौ विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश मिलता है। इनमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है।

SSC : JE के 1699 पदों पर होगी भर्ती

2026-10-08T17:49:58.492-07:00

SSC : JE के 1699 पदों पर होगी भर्ती

बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस समेत 20 विभागों में जगह

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा के माध्यम से कुल 1699 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन रिक्तियों में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 245 पद और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 140 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 462 पद निर्धारित किए गए हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 134 पद और अनारक्षित (यूआर) वर्ग के लिए 718 पद रखे गए हैं। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित हैं। इनमें ओएच श्रेणी के 32, एचएच के 14, वीएच का एक और अन्य श्रेणी के 13 पद शामिल हैं।

स्टेशन मास्टर पद के लिए अब दो नहीं केवल एक ही ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्टेशन मास्टर भर्ती से हटी सीबीटी-2 की बाध्यता

2026-10-08T17:46:47.022-07:00

स्टेशन मास्टर पद के लिए अब दो नहीं केवल एक ही ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्टेशन मास्टर भर्ती से हटी सीबीटी-2 की बाध्यता, अलग से जारी होगी अधिसूचना

प्रयागराज। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर पद की चयन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इसे पहले से कहीं अधिक सरल और तेज बना दिया है। अब इस पद के लिए अलग से केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना जारी की जाएगी और चयन के लिए अब दो के बजाय केवल एक ही लिखित परीक्षा आयोजित होगी।

अब तक स्टेशन मास्टर की भर्ती गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी एनटीपीसी की संयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से होती थी। इसमें अभ्यर्थियों को सबसे पहले कंप्यूटर आधारित पहली परीक्षा (सीबीटी-1) देनी होती थी। सफल अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा (सीबीटी-2) से गुजरना पड़ता था।

दूसरे चरण के बाद चयनित अभ्यर्थियों का साइको यानी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) लिया जाता था। इस वजह से इसमें काफी समय लग जाता था। अब रेलवे बोर्ड के स्थापना निदेशक (आरआरबी) चंद्र मोहियार बाथला की ओर से सभी जोनल रेलवे और आरआरबी को जारी नए आदेश के मुताबिक, अब इस लंबी प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत अब केवल एक ही ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सिंगल स्टेज सीबीटी) होगी। इसके आधार पर रिक्तियों के आठ गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा को 70 प्रतिशत और साइको टेस्ट को 30 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा।

इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल मानक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और आयु सीमा 20 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को रिक्तियों का मांग पत्र तुरंत ओआईआरएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा।

परीक्षा का कुल स्वरूप और अंक विभाजन

कुल अंक : 100 अंक (समय 120 मिनट / 2 घंटे)

बेसिक साइंस, गणित एवं डेटा विश्लेषण: 60 अंक (30 अंक बेसिक साइंस-मैथ्स और 30 अंक डेटा एनालिसिस व इंटरप्रिटेशन) लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 अंक (तर्कशक्ति, पहेलियां और अंग्रेजी भाषा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन)

मेंटल रीजनिंग: 20 अंक (एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग-डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट)

एडेड डिग्री कालेज का असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों के लिए सवा लाख दावेदार, 19 और 20 नवंबर को होगी परीक्षा

2026-10-08T17:41:36.407-07:00

एडेड डिग्री कालेज का असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों के लिए सवा लाख दावेदार, 19 और 20 नवंबर को होगी परीक्षा, एक पद के लिए लगभग 65 अभ्यर्थियों के बीच होगा मुकाबला

9 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त सह-शिक्षा और महिला महाविद्यालयों में सहायक आचार्य बनने की होड़ तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1936 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए करीब सवा लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

औसतन एक पद के लिए लगभग 65 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। आवेदन प्रक्रिया सात अक्तूबर को पूरी हो गई। अभ्यर्थियों को आवेदन में हुई त्रुटियों में संशोधन के लिए 11 अक्तूबर तक का समय दिया गया है। चयन आयोग ने सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर को प्रस्तावित की है।

आयोग स्तर पर परीक्षा की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। उप सचिव एवं पीआरओ संजय कुमार सिंह के अनुसार, लगभग सवा लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पिछली भर्ती से बढ़ी प्रतिस्पर्धा

वर्ष 2022 में विज्ञापन संख्या-51 के तहत सहायक आचार्य के 1017 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तब करीब एक लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 910 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जबकि बीएड के 107 पदों की भर्ती अभी अटकी हुई है। इस बार पदों की संख्या पिछली भर्ती से लगभग दोगुनी होने के बावजूद आवेदकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक आचार्य बनने के लिए अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों पर भर्ती आवेदन शुरू, 7 अक्तूबर आवेदन की अंतिम तिथि और 19 व 20 नवंबर को परीक्षा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार देर शाम जारी किया विज्ञापन

9 सितम्बर 2026

प्रयागराज। प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए मंगलवार देर शाम विज्ञापन जारी हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार की ओर से जारी विज्ञापन (संख्या 04/2026) 1,936 रिक्त पद हैं।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की है। विज्ञापित पदों के सापेक्ष निर्धारित अर्हता और पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत विज्ञापन एवं निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर उपलब्ध है।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया आठ सितंबर से प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सात अक्तूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में 11 अक्तूबर तक संशोधन कर सकेंगे। सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 को और 20 नवंबर को है।

आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दी गई शैक्षिक योग्यता, विषयवार पदों, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन पूर्ण करें।

डाक से आवेदन पहुंचने में देरी पर नहीं छीनी जा सकती उम्मीदवारी, हाईकोर्ट ने UPPSC को हार्ड कॉपी स्वीकार कर चयन प्रक्रिया में शामिल करने का दिया निर्देश

2026-10-08T17:32:09.560-07:00

डाक से आवेदन पहुंचने में देरी पर नहीं छीनी जा सकती उम्मीदवारी, हाईकोर्ट ने UPPSC को हार्ड कॉपी स्वीकार कर चयन प्रक्रिया में शामिल करने का दिया निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन और शुल्क समय से जमा कर दिया हो और विज्ञापन में अनुमन्य माध्यम से आवेदन की हार्ड कॉपी भी समय सीमा के भीतर डाक में भेज दी हो, तो डाक विभाग की देरी के लिए उसे चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को उसके नियंत्रण से बाहर हुई चूक की सजा देना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह आदेश अनुराधा की याचिका पर दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि याची की ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और संबंधित दस्तावेज 16 अक्तूबर 2026 को शाम पांच बजे तक स्वीकार कर रिकार्ड पर लिए जाएं।

इसके बाद आयोग विज्ञापन की शर्तों और संबंधित नियमों के अनुसार याची की उम्मीदवारी पर विचार करे। केवल इस आधार पर उम्मीदवारी खारिज न की जाए कि हार्ड कॉपी पहले निर्धारित अंतिम तिथि के एक दिन बाद आयोग पहुंची थी। मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती से जुड़ा है। 18 अगस्त 2026 के विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक सितंबर थी।

शासन ने स्पष्ट किया, आचार्य (संस्कृत) की उपाधि स्नातकोत्तर के समकक्ष, शासन की इस स्पष्टता के बाद भर्ती की शैक्षिक अर्हता को लेकर बना असमंजस दूर

2026-10-07T18:21:34.847-07:00

शासन ने स्पष्ट किया, आचार्य (संस्कृत) की उपाधि स्नातकोत्तर के समकक्ष, शासन की इस स्पष्टता के बाद भर्ती की शैक्षिक अर्हता को लेकर बना असमंजस दूर

शासन ने स्पष्ट किया, आचार्य (संस्कृत) की उपाधि स्नातकोत्तर के समकक्ष

आचार्य डिग्रीधारियों के लिए प्रवक्ता (संस्कृत) पद का रास्ता साफ,

मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद दूर हुआ शैक्षिक अर्हता को लेकर भ्रम

8 अक्टूबर 2026

वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य (संस्कृत) उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता (संस्कृत) पद पर आवेदन का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय की आचार्य (संस्कृत) उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि है। ऐसे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत प्रवक्ता (संस्कृत) पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। शासन की इस स्पष्टता के बाद भर्ती की शैक्षिक अर्हता को लेकर बना असमंजस दूर हो गया है।

जारी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बाद बनी थी। आचार्य उपाधिधारी अभ्यर्थियों के सामने शैक्षिक अर्हता को लेकर सवाल खड़ा हो गया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने विद्यार्थियों के हित से जुड़े इस विषय को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद शासन ने आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की।

पत्र में कहा गया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जारी आचार्य (संस्कृत) विषय की उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि है। इसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को प्रवक्ता (संस्कृत) पद के लिए आवेदन करने में कोई कठिनाई नहीं है।

कुलपति ने बताया कि विज्ञापन में बनी स्थिति किसी नीतिगत निर्णय का परिणाम नहीं थी, बल्कि भाषा अथवा शब्दावली से जुड़ी कार्यालयीय भ्रांति के कारण असमंजस पैदा हुआ था। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद इसका त्वरित समाधान किया गया। उन्होंने आचार्य (संस्कृत) उपाधिधारी अभ्यर्थियों से अपील की कि शासन की स्पष्टता के बाद वे किसी भ्रम में न रहें। विज्ञापन में निर्धारित अन्य अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवक्ता (संस्कृत) पद के लिए आवेदन करें।

प्रवक्ता भर्ती में संपूर्णानंद विवि के छात्रों को मौका नहीं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा

01 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री पाने वालों को अवसर नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है।

इस संबंध में संपूर्णानंद संस्कृत विवि के कुलपति का पत्र मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। यदि शासन स्तर से योग्यता संबंधी शब्दावली में संशोधन को मंजूरी मिलती है तो पोर्टल पर भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

चयन आयोग के विज्ञापन में जो अर्हता अंकित है उसके अनुसार, अभ्यर्थी को किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड होना चाहिए। इसमें समकक्ष योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसकी वजह से संपूर्णानंद संस्कृत विवि के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

शिक्षक भर्ती के संस्कृत विषय के विज्ञापन में अर्हता स्पष्ट नहीं

शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने लिखा पत्र

कहा, "आचार्य (संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय)" की अर्हता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए

30 सितंबर 2026

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञापन संख्या 06/2026, दिनांक 15.09.2026 में संस्कृत विषय की अर्हता में मात्र "स्नातकोत्तर संस्कृत" का उल्लेख है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री लेने वाले असमंजस में हैं। वजह यह कि "आचार्य (संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय)" का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

संस्कृत विषय की पारंपरिक एवं विशिष्ट उच्च शिक्षा व्यवस्था से आचार्य उपाधि प्राप्त अन्य अभ्यर्थियों के मध्य भी अर्हता को लेकर भ्रम है। पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में संस्कृत विषय के अध्यापन पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में "आचार्य (संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय)" स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता रहा है।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कहा है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त 'आचार्य' उपाधि संस्कृत विषय में उच्च स्तरीय विशिष्ट शैक्षिक योग्यता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और उप्र शासन की ओर से तय समकक्षता संबंधी प्रावधानों के अनुरूप एमए (संस्कृत) के समकक्ष मान्य है।

आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञापन में संस्कृत विषय की योग्यता में सिर्फ "स्नातकोत्तर संस्कृत" का उल्लेख है। आग्रह है कि संस्कृत विषय से संबंधित सभी विज्ञापनों में शैक्षिक योग्यता में स्पष्ट रूप से "आचार्य (संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय)" लिखा जाए। वर्तमान विज्ञापन में भी इस योग्यता को शामिल करते हुए शुद्धिपत्र जारी किया जाए।

असिस्टेंट प्रोफेसर के 28 विषयों का इंटरव्यू पुरानी परीक्षा से होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

2026-10-07T18:11:48.810-07:00

असिस्टेंट प्रोफेसर के 28 विषयों का इंटरव्यू पुरानी परीक्षा से होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

केवल पांच विषयों का साक्षात्कार पुनर्परीक्षा के आधार पर हो सकेगा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अप्रैल में दोबारा कराई थी परीक्षा

7 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के 17 अप्रैल 2026 के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए शीर्ष कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया है। इसी के साथ साफ हो गया है कि 33 विषयों में से 28 विषयों का साक्षात्कार 16-17 अप्रैल 2025 को पहली बार आयोजित परीक्षा के आधार पर होगा, जबकि पांच विषयों का इंटरव्यू 18-19 अप्रैल 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रश्नपत्र लीक से संबंधित उपलब्ध सामग्री उर्दू, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र और प्राणी विज्ञान पांच विषयों से संबंधित थी। इन विषयों में प्रभावित और अप्रभावित अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं होने के कारण इनको पुनर्परीक्षा कराई जाए। वहीं, 28 अन्य विषयों के संबंध में प्रश्नपत्र लीक से जुड़ी कोई सामग्री सामने नहीं आई। इनके लिए 16-17 अप्रैल 2025 को हुई मूल लिखित परीक्षा को ही आधार बनाए जाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 18 और 19 अप्रैल 2026 को सभी 33 विषयों की पुनर्परीक्षा कराई थी।

आयोग ने 29 जून को सभी 33 विषयों का परिणाम घोषित करते हुए सफल 3155 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 21 जुलाई से प्रस्तावित किए थे। हालांकि बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जिसके कारण साक्षात्कार नहीं हो सके थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस विज्ञापन में कानूनी विवाद का पटाक्षेप हो गया है।

हालांकि 28 विषयों की पुनर्परीक्षा में चयन की उम्मीद लगाए सैकड़ों अभ्यर्थियों को निराशा हुई है। गौरतलब है कि 16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षा में धांधली के कारण सरकार ने पूरी परीक्षा निरस्त कर दी थी। आयोग के पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह का कहना है कि गुरुवार को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होगी

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विवाद में आमने सामने आए बेरोजगार, हाईकोर्ट ने पांच विषयों की परीक्षा रद्द करने का दिया था आदेश

पुरानी परीक्षा को रद्द करने का मसला शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन

सरकार के निर्णय पर नए सिरे से हुई सभी विषयों की परीक्षा

25 सितंबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए दो बार आयोजित लिखित परीक्षा में सफल बेरोजगार आमने-सामने आ गए हैं। हाईकोर्ट से होते हुए यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शीर्ष कोर्ट से फैसला आने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी।

वर्ष 2022 में आवेदन लेने के तीन साल बाद 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे और आखिरकार परीक्षा के साढ़े आठ महीने बाद सात जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखित परीक्षा निरस्त कर दी।

उसके बाद चयन आयोग ने नए सिरे से परीक्षा की तैयारी शुरू की तो पहली बार आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। 18 और 19 अप्रैल 2026 को दोबारा परीक्षा से पहले हाईकोर्ट ने कुल 33 में से केवल उन पांच विषयों (उर्दू, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र और जंतु विज्ञान) की ही पुनर्परीक्षा कराने को कहा था, जिनमें धांधली की बात सामने आई थी। हालांकि चयन आयोग ने सभी 33 विषयों की दोबारा परीक्षा करा दी। इसमें सफल 3155 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रस्तावित थे।

इस बीच पहली परीक्षा में सफल और पुर्नपरीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साक्षात्कार पर रोक लगा दी थी। इस मामले में पुर्नपरीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने भी साक्षात्कार करवाने के लिए याचिका की है। अब इस मामले की सुनवाई अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में होनी है।

पांच विषय के अभ्यर्थियों ने भी लगाई गुहार

पहली बार आयोजित परीक्षा में जिन पांच विषयों में गड़बड़ी की बात सामने आई है उनमें सफल अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है। उनका कहना है कि विस्तृत जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए लेकिन सभी अभ्यर्थियों को बाहर करना उचित नहीं है।

भारतीय तटरक्षक में 365 पदों पर होगी भर्ती

2026-10-06T18:11:52.217-07:00

भारतीय तटरक्षक में 365 पदों पर होगी भर्ती

सीजीईपीटी के दोनों बैच में नाविक, यांत्रिक और हाइजीनिस्ट के पद शामिल

प्रयागराज। भारतीय तटरक्षक ने कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट (सीजीईपीटी) बैच 01/2027 और 02/2027 के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच), यांत्रिक और हाइजीनिस्ट-एक के कुल 365 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इच्छुक अभ्यर्थी 21 अक्तूबर की शाम 5:30 बजे तक कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। नाविक (जनरल ड्यूटी) पद के - लिए 12वीं में गणित और भौतिकी विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी पात्र हैं।

हाइजीनिस्ट-1 पद के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ आईटीआई या समकक्ष योग्यता मांगी गई है। यांत्रिक पद के लिए 10वीं के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन (रेडियो व या पावर) इंजीनियरिंग में एआईसीटीई से मान्य डिप्लोमा होना चाहिए।

पदों का विवरण : पहले बैच में कुल 190 पद हैं, जिनमें नाविक जीडी के 130 पद (पुरुष 117, महिला 13) शामिल हैं। यांत्रिक के तीन ट्रेड में 60 पद हैं, जिनमें मैकेनिकल के 28, इलेक्ट्रिकल के 23 और इलेक्ट्रॉनिक्स के नौ पद हैं। दूसरे बैच में 175 पद हैं, जिनमें नाविक जीडी के 130, नाविक डीबी के 25 और हाइजीनिस्ट-1 के 20 पद हैं। दोनों बैचों को मिलाकर कुल 365 पदों पर चयन किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया और जोनवार भर्ती

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक, जबकि एससी और एसटी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), असेसमेंट, एडाप्टेबिलिटी टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा। नाविक जीडी में पुरुष अभ्यर्थियों का चयन जोनवार होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश नार्थ जोन में शामिल है। महिला नाविक जीडी, यांत्रिक, नाविक डीबी और हाइजीनिस्ट-1 के पदों पर चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा।

लंबित प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयन को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, 115 याचिकाएं खारिज

2026-10-05T18:15:59.165-07:00

लंबित प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयन को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, 115 याचिकाएं खारिज

कहा- चयन प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा कर अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाए

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2013 में शुरू की गई प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 115 याचिकाओं को खारिज कहा कि चयन प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा कर अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने मिर्जापुर के डॉ. संजय कुमार मिश्रा की याचिका सहित अन्य 115 याचिका पर दिया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2013 में प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। क्षेत्रवार चयन सूची नवंबर 2022 में जारी की गई थी। इसके खिलाफ मुख्य रूप से ऐसे कार्यवाहक प्रधानाचार्यों ने याचिकाएं दाखिल की थीं, जो साक्षात्कार में शामिल होने के बावजूद चयनित नहीं हुए थे।

कोर्ट ने याचिकाओं को तीन श्रेणियों में बांटा था। पहली श्रेणी में वे अभ्यर्थी थे जो आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2014 को पात्र नहीं थे। दूसरी श्रेणी में वे थे जो याचिका लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुके थे, जबकि तीसरी श्रेणी में वे अभ्यर्थी थे जिन्होंने साक्षात्कार दिया लेकिन कम अंक होने के कारण चयनित नहीं हुए। याचियों की ओर से कहा गया कि चयन प्रक्रिया में पहले से निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद असफल अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की पात्रता आवेदन की अंतिम तिथि पर ही नहीं थी, उन्हें चयन सूची को चुनौती देने का कोई कारण नहीं था।

सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। साक्षात्कार में कम अंक पाने वाले याचियों की भी तर्क को कोर्ट ने खारिज करते हुए सभी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार होगी माइनस मार्किंग

2026-10-05T18:08:09.364-07:00

जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार होगी माइनस मार्किंग

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग नए पैटर्न पर कराएगा परीक्षा

प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में 1800 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2026 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परीक्षा नए पैटर्न पर कराने की तैयारी है। पहली बार इस भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू की जाएगी। कुल 360 अंकों की परीक्षा होगी। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए तीन अंक निर्धारित होंगे। गलत जवाब देने पर संबंधित प्रश्न के लिए निर्धारित अंक में से एक तिहाई काट लिए जाएंगे। इससे पहले वर्ष-2021 में जूनियर एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापन पद के लिए हुई भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू नहीं थी।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जूनियर एडेड (अशासकीय सहायता प्राप्त) स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती के लिए सभी जनपदों से अधियाचन मंगाया जा चुका है। तकरीबन 1800 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 1500 सहायक हायक अध्यापक व 300 से ज्यादा प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के विवरण बेसिक शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं।

पांच साल पहले 1894 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा:

एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करीब पांच वर्ष बाद होने जा रही है। वर्ष 2021 में 1894 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा कराई थी लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था। पांच वर्ष बाद 2026 में 622 सहायक अध्यापकों व 65 प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति तो मिल गई लेकिन बची हुई सीटों अभी तक भर्ती नहीं हो सकी है। अब उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना के बाद अब इस भर्ती को आयोग कराने जा रहा है।

पहली बार आयोग कराएगा भर्ती

जूनियर एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास थी। 2021 की पिछली भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ही कराई थी लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इस भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को सौंप दी गई। आयोग पहली बार यह भर्ती कराएगा। शिक्षा विभाग रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा।

यूपी-उत्तराखंड के लिए रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली आज से, 12 अक्तूबर तक चलेगी अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी पदों के लिए भर्ती रैली, देखें भर्ती रैली का शेड्यूल

2026-10-04T18:18:45.905-07:00

यूपी-उत्तराखंड के लिए रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली आज से, 12 अक्तूबर तक चलेगी अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी पदों के लिए भर्ती रैली, देखें भर्ती रैली का शेड्यूल

लखनऊ। यूपी व उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए सोमवार से रुड़की में शुरू हो रही अग्निवीर भर्ती रैली 12 अक्तूबर तक चलेगी। इसका शेड्यूल रविवार को मध्य कमान प्रशासन की ओर से जारी किया गया। प्रतापगढ़, कौशाम्बी व प्रयागराज के अभ्यर्थियों की भर्ती रैली 6 अक्तूबर को होगी।

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण के रूप में लिखित परीक्षा पास की है, वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। इसमें रैली दौड़ और फिजिकल टेस्ट शामिल हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी के लिए पांच अक्तूबर से रुड़की में शुरू होगी। रैली स्थल पर उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे जरूरी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त एडमिट कार्ड, पैन, आधार, आधार से लिंक मोबाइल, ऑनलाइन जारी किया यगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 20 पासपोर्ट-साइज रंगीन फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, धर्म प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, अविवाहित होने का प्रमाणपत्र, एनसीसी व खेलकूद सर्टिफिकेट आदि।

अभ्यर्थियों को सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की फोटोकॉपी के तीन सेट साथ लाने होंगे। रैली स्थल पर शपथपत्र तैयार किए जांएगे।

रैली शेड्यूल

5 अक्तूबरः उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलमरामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर जिलों के भर्ती रैली होगी।

6 अक्तूबरः उत्तर प्रदेश के अमेठी, अंबेडकरनगर, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर व सुलतानपुर जिलों के लिए।

7 अक्तूबरः उत्तर प्रदेश के बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर जिलों की सभी तहसीलों के लिए।

8 अक्तूबरः उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, शामली, आगरा, एटा, झांसी, कासगंज, जालौन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए।

9 अक्तूबरः उत्तर प्रदेश के ललितपुर, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी व मथुरा जिलों के लिए।

10 अक्तूबरः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, महोबा व उन्नाव के लिए।

11 अक्तूबरः उत्तराखंड के चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, भदोही जिलों के लिए।

12 अक्तूबरः उत्तर प्रदेश के जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, सोनभद्र, आजमगढ़ व चंदौली जिलों के लिए।

41424 होमगार्ड चयनित, जिलेवार सूची जारी

2026-10-03T18:23:43.448-07:00

41424 होमगार्ड चयनित, जिलेवार सूची जारी

लखनऊ। होमगार्ड के 41424 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची शनिवार को जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रदेश के 75 जिलों में चयनितों की जिलेवार मेरिट सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 के तहत बोर्ड ने 18 नवंबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन मांगे थे।

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की गई। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ जमा किए गए अर्हता के प्रमाणपत्रों

के आधार पर अतिरिक्त अंक भी दिए गए। इसके बाद सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार जिलेवार मेरिट तैयार कर चयन किया गया। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपना परिणाम और जिलेवार चयन सूची देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ब्यूरो

रेलवे में एनटीपीसी के 5,165 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से, ग्रेजुएट और 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

2026-10-01T18:17:58.618-07:00

रेलवे में एनटीपीसी के 5,165 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से, ग्रेजुएट और 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

02 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (एनटीपीसी) के तहत स्नातक और 12वीं स्तर के कुल 5,165 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। दोनों श्रेणियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आठ अक्तूबर से आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर शुरू हो जाएंगे।

एनटीपीसी ग्रेजुएट श्रेणी के तहत पे-लेवल पांच और छह के अंतर्गत आने वाले स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क के कुल 3,477 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए स्नातक पास युवा पात्र हैं। अभ्यर्थी छह नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा अंडरग्रेजुएट (12वीं स्तर) श्रेणी के तहत कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 1,688 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया 15 अक्तूबर से 13 नवंबर तक चलेगी।

योग्यता और आयु सीमा

12वीं स्तर के पदों के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों का 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए केवल पास होना पर्याप्त है। इसके अलावा टाइपिस्ट पदों के लिए अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग गति आवश्यक है। आयु की गणना एक जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी और 12वीं स्तर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, महिला और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

रेलवे के 8 पदों पर होंगी 5165 भर्तियां

RRB : रेलवे में 5165 एनटीपीसी पदों पर होगी भर्ती, स्नातक और 12 वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का शानदार मौका

5 सितम्बर 2026

प्रयागराज। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर। रेलवे बोर्ड ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (एनटीपीसी) 2026 के तहत खाली पदों को भरने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे समेत देश भर के सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया है।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5,165 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिन्हें स्नातक और 12वीं पास श्रेणियों में बांटा गया है। रेलवे बोर्ड के ब्योरे के मुताबिक स्नातक स्तर के लिए कुल 3,477 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के 2,750, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 371, जूनियर एकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 300 और चीफ कमर्शियल-कम-टिकट सुपरवाइजर के 56 पद शामिल हैं।

वहीं 12वीं पास युवाओं के लिए 1,688 रिक्त पदों को हरी झंडी मिली है, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600, एकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 और ट्रेन क्लर्क के 188 पद शामिल हैं। हालांकि, लोकप्रिय स्टेशन मास्टर के पदों का विवरण इस सूची में अभी शामिल नहीं है, जिस पर बोर्ड का निर्णय बाद में अलग से आएगा।

इसके तहत सात से 15 सितंबर के बीच विभिन्न इकाइयां ओआईआरएमएस पोर्टल पर पदों का विवरण दर्ज करेंगी, 16 से 22 सितंबर तक रिक्तियों का सत्यापन होगा और 26 सितंबर के बाद नोडल आरआरबी को अंतिम विवरण सौंपकर आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी होते ही आरआरबी प्रयागराज समेत सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

युवा कल्याण व खेल निदेशालय में 520 पदों पर की जाएगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया दो भर्ती का विज्ञापन

2026-09-30T17:58:49.228-07:00

युवा कल्याण व खेल निदेशालय में 520 पदों पर की जाएगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया दो भर्ती का विज्ञापन

लखनऊ। प्रदेश के युवा कल्याण व खेल निदेशालय में 520 पदों पर भर्ती होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार को दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए। पहली भर्ती में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 368 और व्यायाम प्रशिक्षक के 44, कुल 412 पद हैं।

इनके लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अक्तूबर से छह नवंबर तक किए जा सकेंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी-2025 के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। इसमें 200 मीटर दौड़, लंबी व ऊंची कूद और गोला फेंक आदि शामिल हैं। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए दो घंटे मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी।

दूसरी भर्ती खेल निदेशालय में उप क्रीड़ा अधिकारी, ग्राउंड मैन, सहायक प्रशिक्षक और जीवन रक्षक समेत 108 पदों के लिए है। इसके आवेदन 14 अक्तूबर से चार नवंबर तक होंगे। शुल्क समायोजन व संशोधन 11 नवंबर तक किए जा सकेंगे। इसमें भी पीईटी-2025 के आधार पर अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे और पीईटी नंबर से पंजीकरण किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की दो घंटे की होगी और निगेटिव मार्किंग रहेगी। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

नियमावली की अड़चन दूर नहीं, TGT का विज्ञापन अटका

2026-09-29T18:24:57.402-07:00

नियमावली की अड़चन दूर नहीं, टीजीटी का विज्ञापन अटका

प्रयागराजः सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती की आस लगाए प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ गया है। नियमावली में संशोधन के पेच की वजह से 17 हजार 740 पदों का विज्ञापन अटक गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने संभावित कैलेंडर में 29 सितंबर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि प्रस्तावित की थी।

पिछले दिनों पुरानी नियमावली को लेकर हुए प्रतियोगियों के आंदोलन और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद विज्ञापन का इंतजार लंबा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पुरानी नियमावली की मांग कर रहे युवाओं को एक अवसर दिए जाने के संबंध में पत्र भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। एनसीटीई से छूट की अनुमति मिलने के बाद ही पुराने नियमों से यह भर्ती हो सकेगी।

शैक्षिक अर्हता में राहत के लिए एनसीटीई को भेजा पत्र, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पीजीटी के लिए बीएड की अनिवार्यता व पीजी में 50 प्रतिशत अंकों से मांगी छूट, सीएम ने पत्र भेजने का दिया था निर्देश

25 सितम्बर 2026

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) के 2615 पदों पर भर्ती के लिए बीएड अनिवार्यता व परास्नातक (पीजी) में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए जाने से छूट मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र भेज दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

विभागीय सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एनसीटीई को भेजे गए पत्र में इस बार पीजीटी में बीएड को अनिवार्य न करने व पीजी में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की गई है। बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पीजीटी भर्ती में बीएड शामिल करने और पीजी में 50 प्रतिशत अंक को शामिल करने के लिए नियमावली में बदलाव का शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।

इसके बाद से अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की दिक्कत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि वे एनसीटीई को पत्र लिखकर एक बार के लिए नियमों को शिथिल करने की छूट के लिए पत्र भेजें। इसी क्रम में विभाग की ओर से पत्र भेजा गया है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी पहले पीजी में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किया गया था लेकिन यूपी में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। अब अचानक इसे लागू करने के साथ ही बीएड की अनिवार्यता कर दी गई। ऐसे में युवाओं की निगाहें अब एनसीटीई पर टिक गई हैं। वे प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्यता व पीजी में 50 अंकों की अनिवार्यता से छूट दे देती है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग पुराने नियम से ही भर्ती करा लेगा। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। हालांकि वे टीईटी से भी राहत देने की भी मांग कर रहे हैं।

एनसीटीई तय करेगी क्या होगी अर्हता, पुरानी नियमावली से हुई भर्ती तो बिना टीईटी व बीएड के अभ्यर्थी भी दावेदार

24 सितम्बर 2026

प्रयागराज। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीजीटी व पीजीटी की भर्ती के पहले ही विवाद की शुरुआत हो गई। 19 दिनों तक अनशन भी हुआ। तमाम प्रतियोगी छात्रों ने पुरानी नियमावली से टीजीटी-पीजीटी भर्ती कराने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पुरानी नियमावली से चयन प्रक्रिया की मांग करने वाले छात्रों में उम्मीदें बढ़ी है। वहीं, बीएड उत्तीर्ण छात्र नई नियमावली से भर्ती चाहते हैं। अगर पुरानी नियमावली से भर्ती होती है तो प्रवक्ता पद के लिए बगैर बीएड किए छात्रों को अर्ह माना जाएगा। वहीं, टीजीटी कला में प्राविधिक कला इंटर करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

पिछले महीने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता राम पाल की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कक्षा छह से 10 की भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता का प्रस्ताव भेजा था। नौ और 10 में यह अनिवार्य नहीं है। अभ्यर्थी कक्षा छह से 10 की भर्ती में अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे।

अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को अर्हता तय करनी है। प्रदेश सरकार शिक्षक अर्हता में संशोधन के लिए एनसीटीई को पत्र भेजेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से तमाम छात्रों को उम्मीदें हैं। किसी का नुकसान न हो। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए।

मेधावी आरक्षित अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही सामान्य वर्ग में गिने जाएंगे : हाईकोर्ट

2026-09-29T18:12:33.026-07:00

मेधावी आरक्षित अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही सामान्य वर्ग में गिने जाएंगे : हाईकोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग में समायोजन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि बिना किसी रियायत या छूट का लाभ लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में सामान्य वर्ग के न्यूनतम कटआफ से अधिक अंक हासिल करता है तो उसे प्रारंभिक चरण में ही सामान्य वर्ग की सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अंतिम चयन तक आरक्षित श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की पीठ ने मंगलवार को भावना यादव एवं अन्य की विशेष अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। मामला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पदों की भर्ती से संबंधित है। आयोग ने 22 दिसंबर 2025 के विज्ञापन में व्यवस्था की थी कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग में समायोजन केवल अंतिम चयन के समय किया जाएगा। इसके लिए शर्त रखी गई थी कि अभ्यर्थी ने स्क्रीनिंग परीक्षा के अर्हकारी मानक में छूट न ली हो।

याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था और आयोग के नौ जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी का चरण नहीं है। विज्ञापन के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% az साक्षात्कार के 25% अंक जोड़कर अंतिम मेरिट तैयार की जानी है। इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंक सीधे अंतिम चयन को प्रभावित करते हैं।

सामान्य कटआफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थी का समायोजन उसी स्तर पर होना चाहिए। पीठ ने कहा कि उप्र लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में अंतिम चयन के समय ही समायोजित किया जाए।

साल में दो बार हों JEE, NEET और CUET जैसी सभी प्रवेश परीक्षाएं, कोचिंग से निर्भरता कम करने के लिए गठित कमेटी ने तैयार किया मसौदा

2026-09-28T17:36:30.560-07:00

साल में दो बार हों JEE, NEET और CUET जैसी सभी प्रवेश परीक्षाएं, शिक्षकों को किया जाए प्रशिक्षित

कोचिंग से निर्भरता कम करने के लिए गठित कमेटी ने तैयार किया मसौदा, जल्द दिया जा सकता है अंतिम रूप

जून 2025 में तत्कालीन उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अगुवाई में इसे लेकर गठित हुई थी नौ सदस्यीय कमेटी

नई दिल्लीः जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की कोचिंग से निर्भरता को कम करने के प्रयासों में जुटे शिक्षा मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है। इसमें इन परीक्षाओं को साल में कम से कम दो बार कराने सहित स्कूली शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के सुझाव दिए गए हैं। जेईई मेन की परीक्षा को छोड़ दें तो अभी नीट व सीयूईटी साल में केवल एक बार ही आयोजित होती है।

छात्रों की कोचिंग पर से निर्भरता को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जून 2025 में उस समय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कमेटी गठित की थी। हालांकि, अब विनीत जोशी इस पद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस पद को छोड़ने से पहले ही इससे जुड़ा एक मसौदा तैयार कर विशेषज्ञों को अंतिम राय देने के लिए साझा कर दिया था।

मसौदे में जिन अन्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है, उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की कठिनाई के स्तर की नए सिरे से समीक्षा करने का भी सुझाव दिया है। मौजूदा समय में छात्रों की यह शिकायत रहती है कि परीक्षा में कई सवाल या तो पाठ्यक्रम से बाहर के थे या फिर उनका स्तर बारहवीं कक्षा के बच्चों के स्तर से काफी ज्यादा था। ऐसे में कमेटी ने मसौदे में इसे नए सिरे से जांचने के लिए कहा है।

कमेटी ने अपने मसौदे में इसके साथ ही प्रश्न पत्रों को अकेले एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से तैयार करने की जगह उन्हें बाकी बोडौँ के पाठ्यक्रमों के अनुरूप तैयार करने का सुझाव दिया है। कमेटी का मानना था कि परीक्षाओं में बड़ी संख्या में केंद्रीय बोडों के अतिरिक्त राज्यों के परीक्षा बोर्डों के होते हैं। इससे ग्रामीण और राज्यों के परीक्षा बोडौँ के छात्रों को भी बराबरी का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि कोचिंग से छात्रों की निर्भरता को कम करने के लिए पिछले दिनों सरकार ने डमी स्कूलों के खिलाफ भी शिकंजा कसा था।

क्या होगा इसका लाभः यदि यह मसौदा अंतिम रूप लेता है तो छात्रों को परीक्षाओं के तनाव से मुक्ति मिलेगी। अभी साल में एक परीक्षा होने से छात्रों पर करो या मरो वाला दबाव रहता है, जबकि साल में दो बार परीक्षा होने से यह डर खत्म होगा। वहीं, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने से स्कूली स्तर पर बेहतर पढ़ाई होगी होगी। अभिभावकों को कोचिंग की महंगी फीस नहीं देनी होगी। वहीं, देश के हर बोर्ड के छात्र के लिए परीक्षा का स्तर एक जैसा होगा।

परीक्षा में सुचारों पर नीलेकणि ने राधाकृष्णन समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व इसरो प्रमुख से ली सलाह: परीक्षा सुधारों पर नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाले पैनल ने ईसरो के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन से सलाह-मशविरा किया। राधाकृष्णन ने 2024 में नीट पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी की अध्यक्षता की थी। जुलाई में बनाया गया पैनल अलग-अलग स्टेक्होल्डर्स से सलाह-मशविरा कर रहा है और इसने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों, विषय विशेषज्ञों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से सुझाव भी मांगे हैं। जून 2024 में बनाई गई राधाकृष्णन कमेटी ने उसी साल अक्टूबर में अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।

दस शहरों में होगी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चार अक्तूबर को कराएगा परीक्षा

2026-09-27T17:18:14.463-07:00

दस शहरों में होगी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चार अक्तूबर को कराएगा परीक्षा

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परिवार कल्याण महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा चार अक्तूबर को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक की पाली में दस जिलों प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी में कराई जाएगी। दो दशक बाद आई इस भर्ती के लिए 124806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानि एक पद पर औसतन 565 दावेदार मैदान में हैं।

आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार, अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्रों के जिले की सूचना आयोग की वेबसाइट पर सोमवार से उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नम्बर के माध्यम से लॉगिन करके अपने परीक्षा केन्द्र के जिले को चेक कर लें, यह सूचना परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह उस जिले के आवंटन के लिए अग्रिम सूचना है जहां परीक्षा केन्द्र स्थित है।

परीक्षा का प्रवेश पत्र तीन दिन पहले एक अक्तूबर को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर परीक्षा केन्द्र पर दो फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा कक्ष में अंतरीक्षक को आईडी प्रूफ की एक छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, नकल करने या कराने, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करने, आउट करने या आउट करने की कोशिश आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसमें एक करोड़ तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों हो सकते है।

रेलवे में 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी

2026-09-26T16:09:18.045-07:00

रेलवे में 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी

प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड विभिन्न संवर्गों में 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। अक्तूबर से दिसंबर के बीच अलग-अलग भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है।

एनटीपीसी भर्ती (06/2026) में 3,477 पदों के लिए छह या सात अक्तूबर तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट (07/2026) में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 1,688 पद प्रस्तावित हैं, जिसका विज्ञापन 13 या 14 अक्तूबर को आ सकता है।

मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी (08/2026) में 300 से अधिक पदों पर नवंबर-दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। वहीं लेवल-एक ग्रुप-डी (09/2026) में करीब 30 हजार पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

SSC-CGL के 10,731 पदों पर होगी भर्ती, 1525 पद घटे, कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों का विस्तृत व्योरा किया जारी

2026-09-25T18:41:43.942-07:00

SSC-CGL के 10,731 पदों पर होगी भर्ती, 1525 पद घटे, कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों का विस्तृत व्योरा किया जारी

प्रयागराज : स्नातक स्तरीय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त (सीजीएल)-2026 परीक्षा के लिए अस्थायी रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी रिक्तियों के अनुसार सीजीएल 2026 के जरिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 10,731 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि पूर्व एसएससी की ओर से 21 मई को जारी की गई अधिसूचना में 12256 पदों का जिक्र किया था। इस प्रकार पदों की संख्या 1525 घट गई है।

इस भर्ती के लिए देशभर के 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया है। 10731 पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 4412, ओबीसी 2772, ईडब्ल्यूएस 1028, एससी के 1715 जबकि एसटी के 804 पद हैं। रिक्तियों की सूची में सबसे अधिक पद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) में हैं। सीबीआइसी में इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) के 2,366 पद हैं। इसी विभाग में टैक्स असिस्टेंट के 841 पद भी हैं।

वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीसी) में टैक्स असिस्टेंट के 1,400 पद हैं। वहीं आयकर निरीक्षक के लिए 595 पद घोषित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत नियंत्रक जनरल डिफेंस अकाउंट्स में आडिटर के 875 पद हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय सेवा में एएसओ के 668 पद उपलब्ध हैं। सीबीडीटी में आफिस सुपरिंटेंडेंट के 426 पद और सीएंडएजी में अकाउंटेंट के 396 पद हैं। इसके अलावा सीएंडएजी के तहत असिस्टेंट अकाउंट्स आफिसर (स्टेट कैडर) के 504, असिस्टेंट आडिट आफिसर (स्टेट कैडर) के 504 और असिस्टेंट आडिट आफिसर (सेंट्रल कैडर) के 513 पद हैं।

SSC CGL के 10731 पदों पर भर्ती, आयकर निरीक्षक के 595, कर सहायक के 2241 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के 2366 पद शामिल

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2026 के लिए 10731 पदों का विस्तृत ब्योरा जारी किया है। इसमें 4412 अनारक्षित, 1715 एससी, 804 एसटी, 2772 ओबीसी और 1028 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पद हैं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और विभिन्न दिव्यांग श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण भी है।

रिक्तियों में सबसे अधिक 2366 पद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के हैं। इसमें 908 अनारक्षित, 431 एससी, 172 एसटी, 634 ओबीसी और 221 ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। सीबीआईसी में कर सहायक के 841 पद हैं।

वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में कर सहायक के 1400 पद हैं। इस तरह दोनों विभागों में कर सहायक के कुल 2241 पद हैं। उच्च वेतन स्तर के पदों में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी के राज्य संवर्ग में 504, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के राज्य संवर्ग में 504 और केंद्रीय संवर्ग में 513 पद हैं।

आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक के 595 पद हैं। इसमें 238 अनारक्षित, 102 एससी, 48 एसटी, 158 ओबीसी और 49 ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी के 668 पद हैं। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 93, खुफिया ब्यूरो में 78, सशस्त्र सेना मुख्यालय में 59, रेलवे बोर्ड में 36 और विदेश मंत्रालय में 31 पद हैं।

लेखाकार-लेखा परीक्षक के 2060 पद

स्तर-पांच के पदों में सीएजी कार्यालय में लेखाकार के 396 पद, रक्षा लेखा महानियंत्रक में लेखा परीक्षक के 875, व्यय विभाग में लेखाकार के 203, दूरसंचार विभाग में लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार के 30, खुफिया ब्यूरो में कनिष्ठ लेखाकार के 11 और डाक लेखा शाखा में लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार के 32 पद हैं। स्तर-छह में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के 158 पद हैं। सीबीआईसी में कार्यकारी सहायक के 340, भारतीय मौसम विभाग में नौ और प्रवर्तन निदेशालय में छह पद हैं।

अलग-अलग विभागों में रिक्तियां

प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी के 23, सीबीआईसी में परीक्षक के 42 और निवारक अधिकारी के 98 पद हैं। डाक विभाग में निरीक्षक के 19 पद हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सहायक अनुभाग अधिकारी के 19 और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तीन पद हैं। स्तर-चार में रक्षा संपदा महानिदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिक व वरिष्ठ सचिवालय सहायक के 61, सीमा सड़क संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक के 36 और एमएसएमई विकास आयुक्त कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक के 44 पद हैं।

पीईटी अब 25 व 30 अक्तूबर और 1 नवंबर को

2026-09-25T04:12:37.553-07:00

पीईटी अब 25 व 30 अक्तूबर और 1 नवंबर को

25 सितंबर 2026

लखनऊ। प्रदेश में समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की तिथियों में बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में विधान परिषद के खंड स्नातक व खंड शिक्षक (एमएलसी) चुनाव की तिथियां घोषित की हैं। इसे देखते हुए आयोग ने पीईटी की नई तिथियां तय की हैं।

पीईटी का आयोजन अब 25 व 30 अक्तूबर और एक नवंबर को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 23 से 25 अक्तूबर तक दो पालियों में होनी थी। इस बार 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदक हैं। परीक्षा प्रदेश के 61 जिलों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 सितंबर 2026 को आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को पत्र भेजा।

पत्र में एमएलसी चुनाव की घोषणा का उल्लेख किया गया है। एमएलसी चुनाव की मतगणना 27 अक्तूबर को प्रस्तावित है। जिलाधिकारी को पीईटी के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पीईटी : 23, 24, 25 अक्तूबर को दो पालियों में होगी परीक्षा

35 लाख से अधिक हुए आवेदन पिछली बार से करीब 10 लाख ज्यादा

10 सितंबर 2026

लखनऊ। प्रदेश में समूह ग की भर्तियों के लिए अर्हकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 23, 24 व 25 अक्तूबर को दो-दो पालियों में होगी। परीक्षा में इस बार यूपी समेत 33 राज्यों के 35 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षा के लिए करीब 10 लाख ज्यादा युवाओं ने आवेदन किए हैं।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष प्रजापति ने बताया कि परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र जारी करने की सूचना अलग से वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 2025 में पीईटी के 2531996 आवेदन हुए थे और इसमें से 1943171 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।