tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012026-06-18T19:00:45.736+05:30Unofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger6655125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="color: red; font-size: large;"><i>स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं शासनादेश ● कॉम की सभी खबरें और आदेश एक ही जगह। जिस खबर / आदेश को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। </i></span><br /> <span style="color: red; font-size: large;"><i><br /></i></span> <div style="text-align: center;"> <span style="color: red; font-size: large;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s1600/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" imageanchor="1"><img border="0" height="92" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s320/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" width="320" /></a></i></span></div> <div> <ul id="postList12"></ul> </div> <script type="text/javascript"> var startIndex = 1; var maxResults = 100; function sendQuery12() { var scpt = document.createElement("script"); scpt.src = "/feeds/posts/summary?alt=json&callback=processPostList12&start-index=" + startIndex + "&max-results=" + maxResults; document.body.appendChild(scpt); } function processPostList12(root) { var elmt = document.getElementById("postList12"); if (!elmt) return; var feed = root.feed; if (feed.entry.length > 0) { for (var i = 0; i < feed.entry.length; i++) { var entry = feed.entry[i]; var title = entry.title.$t; for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) { if (entry.link[j].rel == "alternate") { var url = entry.link[j].href; if (url && url.length > 0 && title && title.length > 0) { var liE = document.createElement("li"); var a1E = document.createElement("a"); a1E.href = url; a1E.textContent = title; liE.appendChild(a1E); elmt.appendChild(liE); } break; } } } if (feed.entry.length >= maxResults) { startIndex += maxResults; sendQuery12(); } } } sendQuery12(); </script> </div> प्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-73811320721674249002026-06-17T06:58:50.335+05:302026-06-17T06:58:57.919+05:30<div><b>14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का 20 और 30 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद बढ़ेगा वेतन</b></div><div><b><br></b></div><div><b>एक हजार से अधिक कार्मिकों को मिलेगा वर्ष 2011 का वेतनमान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>30 प्रतिशत तक होगी वेतन वृद्धि सहकारिता मंत्री ने की घोषणा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ: </b>प्रदेश के 14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों को 20 और 30 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने इन कार्मिकों को वर्ष 2011 का वेतनमान दिए जाने की घोषणा की है। वेतन पुनरीक्षण से एक हजार से अधिक कार्मिकों के वेतन में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। छह जिला सहकारी बैंकों में वर्ष 1996 से तथा आठ बैंकों के कार्मिकों का वेतन वर्ष 2006 के बाद नहीं बढ़ा था।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhByI6cBIJ5Xakmq1xI2h52_8-dEuUCEYpuDqpQCIJ6DqfcaLXQXA-9DKEOcQjmdKjBIMs8EESsZXpFBdEOKpT7SvC2ABeb27A-JDtsrPqbeabNdywB5SaaFJf19nJ7DHnN4aweafKvXs2n6LnkwVctG9f8aFvDTZ6oTF5KmPHszuHqetp0rTb1TKoraoA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhByI6cBIJ5Xakmq1xI2h52_8-dEuUCEYpuDqpQCIJ6DqfcaLXQXA-9DKEOcQjmdKjBIMs8EESsZXpFBdEOKpT7SvC2ABeb27A-JDtsrPqbeabNdywB5SaaFJf19nJ7DHnN4aweafKvXs2n6LnkwVctG9f8aFvDTZ6oTF5KmPHszuHqetp0rTb1TKoraoA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>सोमवार को उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय के सभागार में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अध्यक्षता में हुई बैठक में 14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का वेतन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में नवीन लाइसेंस प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंकों में से बहराइच, बलिया, सुलतानपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और हरदोई के छह जिला सहकारी&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">बैंकों में पिछले 30 वर्ष से वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसी प्रकार देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, आजमगढ़ व गोरखपुर के आठ जिला सहकारी बैंकों में 20 वर्षों से वेतन नहीं बढ़ाया गया था।</span></div><div><br></div><div>निर्णय के अनुसार संबंधित जिला सहकारी बैंकों की प्रबंध समिति वेतनवृद्धि का प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2011 का वेतनमान लागू करेंगी। अन्य 34 जिला सहकारी बैंकों के वेतन पुनरीक्षण के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक मानक पूरा करने पर लाभ अनुमन्य होगा। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार, उत्तर प्रदेश उपस्थित थे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24525904909479717442026-06-15T06:01:16.401+05:302026-06-15T06:01:24.426+05:30<div><b>जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को मिल सकता है प्रशासक का जिम्मा,&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">कार्यकाल समाप्ति से पहले शासन स्तर पर मंथन, विभाग ने भेजा प्रस्ताव</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को पूरा हो रहा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन स्तर पर नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। यदि मंजूरी मिलती है तो पंचायत चुनाव होने तक अध्यक्ष और प्रमुख प्रशासक के रूप में काम कर सकेंगे।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgv0_PWr9Cql6Lzp_DZlx8ezdLBNyGozmzFYHPuJck4u7p7cVnfkSXi1TrEUZpVdtpfM-AS0ZUviV06Khcpys3vV0G4tteQebNeOzOySymn3yyQnyjNvk6CvANcsBZ4poNKHAWiOTJYXoUZDjZb4BpYO388qHEZkHzdTGG6IfLBH38gX3NSoOGkYDn64Vc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgv0_PWr9Cql6Lzp_DZlx8ezdLBNyGozmzFYHPuJck4u7p7cVnfkSXi1TrEUZpVdtpfM-AS0ZUviV06Khcpys3vV0G4tteQebNeOzOySymn3yyQnyjNvk6CvANcsBZ4poNKHAWiOTJYXoUZDjZb4BpYO388qHEZkHzdTGG6IfLBH38gX3NSoOGkYDn64Vc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>प्रदेश में 57,694 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">हुआ था। इससे पहले सरकार ने सभी ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था। अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर इसी तरह की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।</span></div><div><br></div><div>प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख संघ पहले ही कार्यकाल&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">समाप्ति के बाद प्रशासक बनाए जाने की मांग उठा चुका है। इसके बाद पंचायती राज निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा।</span></div><div><br></div><div>सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को नियम-कायदों के अनुरूप प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ग्राम प्रधानों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की तर्ज पर प्रशासक बनाए जाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी इसी तरह का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-49598179308424268982026-06-13T07:54:51.297+05:302026-06-13T07:54:59.389+05:30<div><b>Supreme Court Order : 'हुक्म न मानना या अनुशासनहीनता, नौकरी से निकालने की वजह नहीं हो सकते',&nbsp; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला</b>&nbsp;</div><div><br></div><div><i>Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार जैसी गंभीर गलतियों पर ही कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है। हुक्म न मानना ​​या अनुशासनहीनता, नौकरी से निकालने की वजह नहीं हो सकते हैं।</i></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>: सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी में कहा कि किसी पुराने कर्मचारी को अनुशासनहीनता, हुक्म या आदेश न मानने के लिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ऐसी सजा सिर्फ भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण या एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी नीयत वाली हरकतों के केस में ही दी जानी चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बात कही है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg6EJSCOTeJoDhVPT6n8-vWIgD4kDIM1P7luvSU5wYmD99io00JisDfwWbKVyo7dkJaqrzFp6AO3wnTBVh3-ghpC8ZvxawvILXedshvsrcR_jIlrqC0d2yG0MhJ0Nh-UBb6ofG5S0DObU5zEGbIXylz0lPiMMgnmh2mgS0gLfxeipjrKYH4c7m01NkCcIw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg6EJSCOTeJoDhVPT6n8-vWIgD4kDIM1P7luvSU5wYmD99io00JisDfwWbKVyo7dkJaqrzFp6AO3wnTBVh3-ghpC8ZvxawvILXedshvsrcR_jIlrqC0d2yG0MhJ0Nh-UBb6ofG5S0DObU5zEGbIXylz0lPiMMgnmh2mgS0gLfxeipjrKYH4c7m01NkCcIw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><div><b>बेंच ने पूरे मामले में क्या कहा</b></div><div>बेंच ने कहा कि हम काम की जगह पर अनुशासन के महत्व को कम नहीं आंक रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी तरीके से पैसे लेना, अनैतिक आचरण, फंड का गलत इस्तेमाल, एम्प्लॉयर को साबित नुकसान, सार्वजनिक बदनामी या संगठन की बदनामी करने वाले व्यवहार के बिना, किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने जैसी कड़ी सजा नहीं दी जा सकती।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><b>महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है मामला</b></div><div>सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सजा का गलत काम की गंभीरता, पिछले सर्विस रिकॉर्ड, आस-पास के हालात और संस्थान पर गलत काम के असर से उचित संबंध होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने के 2017 के आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नौकरी से निकालने पर कर्मचारी और मालिक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और कर्मचारी रिटायरमेंट के फायदों से वंचित हो जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>शीर्ष कोर्ट ने कहा- ऐसे फैसलों से कर्मचारी ही नहीं परिवार पर भी असर</b></div><div>शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे फैसलों से न सिर्फ कर्मचारी की मौजूदा कमाई का जरिया खत्म होता है, बल्कि उस पर निर्भर परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित होना पड़ता है। जस्टिस एनके सिंह ने कहा कि नौकरी से निकाले जाने पर व्यक्ति के सर्विस रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए दाग लग जाता है और इससे भविष्य में नौकरी मिलने की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। खासकर सरकारी नौकरी, वैधानिक निकायों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे रेगुलेटेड संस्थानों में, जहां पिछले रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड मायने रखते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>'सिर्फ भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले में ही कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है</b>'</div><div>जस्टिस एनके सिंह ने कहा कि ऐसे में नौकरी से निकालने की सजा सिर्फ उन मामलों के लिए होनी चाहिए जहां गलत काम बहुत गंभीर हो और जहां सहानुभूति दिखाना ठीक न हो। कर्मचारी की 21 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए - जो अब रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी हैं, बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कथित अनुशासनहीनता, हुक्म न मानने, आदेश न मानने और सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली सजा की प्रकृति पर फिर से विचार करें।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-61127292304788668502026-06-13T07:38:16.478+05:302026-06-13T07:38:24.772+05:30<div><b>हाईस्कूल प्रमाण पत्र न होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य – हाईकोर्ट&nbsp;</b></div><div><b><br></b></div><div><b>याची ने टीसी के आधार पर सेवा पुस्तिका में उम्र बदलने को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती</b></div><div><b><br></b></div><div><b>याची को सेवानिवृत्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द</b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं था, तो सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में प्रवेश के समय दर्ज की गई जन्मतिथि ही अंतिम और सही मानी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने यतीश सिंह की याचिका पर दिया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHB5CYcTBKIYsyuXtuwJijZBC1nUsZ9zTywIvRQ7z0wAYBX-I1kETskGTZijk3e1PUWUtW0Ptkpga5t8iGW2bxcNgFlkd68G9X97BXX3bAQnJVx7qxe11uspbCqwK9uVIcTSMH6Sud-xxQbepPEE2cAUEpbDb6XoTLDRSP9x7q5-m91UUI0JhXZMbTFpQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHB5CYcTBKIYsyuXtuwJijZBC1nUsZ9zTywIvRQ7z0wAYBX-I1kETskGTZijk3e1PUWUtW0Ptkpga5t8iGW2bxcNgFlkd68G9X97BXX3bAQnJVx7qxe11uspbCqwK9uVIcTSMH6Sud-xxQbepPEE2cAUEpbDb6XoTLDRSP9x7q5-m91UUI0JhXZMbTFpQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>अलीगढ़ स्थित हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट में याची मार्च 1988 को श्रमिक के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी जन्मतिथि 19 अक्तूबर 1967 दर्ज की गई थी। इसके अनुसार याची को वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होना था। सेवा के दौरान विभाग ने याची को बिना बताए उसकी जन्मतिथि को सेवा पुस्तिका में बदलकर 14 अप्रैल 1966 कर&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">दिया। इस आधार पर विभाग ने याची को अप्रैल 2026 को ही सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।</span></div><div><br></div><div>कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती (जन्म तिथि का निर्धारण) नियमावली, 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज आयु ही सही मानी जाती है। इसमें किसी भी बदलाव के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाईस्कूल प्रमाण पत्र अभाव में सेवा में प्रवेश के दौरान सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की गई उम्र को ही सही माना। इसके साथ ही याची को वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द कर दिया।&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>हाईस्कूल प्रमाणपत्र न होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही सही : कोर्ट</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं था, तब सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में दर्ज जन्मतिथि ही अंतिम और सही मानी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने यतीश सिंह की याचिका पर दिया है।</div><div><br></div><div>अलीगढ़ स्थित हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट में याची मार्च 1988 को श्रमिक के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी जन्मतिथि 19 अक्तूबर 1967 दर्ज की गई थी। इसके अनुसार याची को वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होना था। सेवा के दौरान विभाग ने याची को बिना बताए उसकी जन्मतिथि को सेवा पुस्तिका में बदलकर 14 अप्रैल 1966 कर दिया। इस आधार पर विभाग ने याची को अप्रैल 2026 को ही सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।</div><div><br></div><div>कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती (जन्म तिथि का निर्धारण) नियमावली, 1974 के&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">नियम 2 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज आयु ही सही मानी जाती है। इसमें किसी भी बदलाव के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अभाव में सेवा में प्रवेश के दौरान सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की गई उम्र को ही सही माना।</span></div><div><br></div><div>इसके साथ ही याची को वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि याची की सेवानिवृत्ति तिथि 31 अक्तूबर 2027 ही मानी जाए और वह अपनी सेवा जारी रखेंगे। हालांकि कोर्ट ने प्रतिवादियों को छूट दी है कि यदि कोई जांच लंबित है तो याची को शामिल करते हुए नियमानुसार जांच पूरी की जाए।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-29213960539573561932026-06-13T06:54:02.326+05:302026-06-13T06:54:04.727+05:30<div><br></div><div><b>8वें वेतन आयोग को लेकर यूपी सरकार की तैयारी तेज, 22-23 जून को होगी सेवा संघों और संगठनों के साथ अहम बैठक, नोडल अधिकारियों की की गई नियुक्ति</b></div><div><b><br></b></div><div><b>13 जून 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आगामी बैठकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 22 एवं 23 जून 2026 को होने वाली आयोग की बैठक में विभिन्न सेवा संघों, संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।</div><div><br></div><div>आयोग के सदस्य सचिव श्री पंकज जैन के पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण राज्य के खजाने पर पड़े वित्तीय प्रभावों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को भी बैठक में आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।</div><div><b><br></b></div><div><b>नोडल अधिकारी नियुक्त</b></div><div>बैठक की तैयारी और विभिन्न विषयों पर जानकारी संकलित करने के लिए वित्त विभाग ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विशेष सचिव वित्त श्री नील रतन कुमार को बैठक के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।</div><div><br></div><div>इसके अलावा विभिन्न विषयों के लिए अधिकारियों को निम्न जिम्मेदारियां दी गई हैं—</div><div><br></div><div>◾छठे और सातवें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभावों का विवरण तैयार करना।</div><div><br></div><div>◾पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित जानकारी संकलित करना।</div><div><br></div><div>◾वेतनमान संबंधी मामलों का प्रस्तुतीकरण तैयार करना।</div><div><br></div><div>◾भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना।</div><div><br></div><div>◾आयोग के आगमन, आवास, खान-पान और प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित करना।</div><div><br></div><div><b>कर्मचारी संगठनों की बढ़ी उम्मीदें</b></div><div>8वें वेतन आयोग की बैठकों को लेकर देशभर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। कर्मचारी संगठन वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में प्राप्त सुझाव भविष्य की वेतन संरचना तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।</div><div><br></div><div><b>क्या है महत्व?</b></div><div>विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करोड़ों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में 22-23 जून की बैठक को आगामी वेतन संशोधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।</div><div><br></div><div>मुख्य बिंदु:</div><div><br></div><div>🔴 22 और 23 जून 2026 को 8वें वेतन आयोग की बैठक।</div><div><br></div><div>🔴 सेवा संघों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होगा संवाद।</div><div><br></div><div>🔴 यूपी सरकार ने नोडल अधिकारी सहित कई अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।</div><div><br></div><div>🔴 वेतन, भत्ते, पेंशन और वित्तीय प्रभावों पर होगी विस्तृत चर्चा।</div><div><br></div><div>🔴 कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें आयोग की आगामी कार्यवाही पर टिकीं।</div><div><br></div><div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyRrWnniM4e2Bo91rxCH3J8asso20W_jr-PNtDEfOQo1kiG5fgT3ifqt-5vEccdmDFoitEzyFWbZPWnAt0VQH2XUNb9_OqYNyk3aYGFrzCXCQpuEFlzrhB-pDV-jMAMspnWWLhR4TslmPDU1KugyGJ_nUifL02GpoLL0XwQszJCPzyAX6bmqsLbsMYdZE/s699/Screenshot%202026-06-12%20213839.png"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyRrWnniM4e2Bo91rxCH3J8asso20W_jr-PNtDEfOQo1kiG5fgT3ifqt-5vEccdmDFoitEzyFWbZPWnAt0VQH2XUNb9_OqYNyk3aYGFrzCXCQpuEFlzrhB-pDV-jMAMspnWWLhR4TslmPDU1KugyGJ_nUifL02GpoLL0XwQszJCPzyAX6bmqsLbsMYdZE/s16000/Screenshot%202026-06-12%20213839.png"></a></div><br><div><a 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में&nbsp;</span><span>गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से आयोग के गठन की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारी संगठनों से सुझाव और मांगें जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न संवर्गों की समस्याओं और अपेक्षाओं पर चर्चा की।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बताया कि मार्च 2026 में वेतन आयोग की ओर से सभी संगठनों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे। परिषद ने अपने संबद्ध संघों की मांगों को समाहित करते हुए आयोग को ज्ञापन भेजा था। परिषद की ओर से 56 पृष्ठों का विस्तृत प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>बैठक में परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी, आईटीआई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विवेक यादव, प्रदेश महामंत्री राहुल पटेल और लेखपाल संघ के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह ने कर्मचारियों का पक्ष रखा। वहीं, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष एचएन मिश्रा और श्रवण कुमार यादव ने इंजीनियरों की मांगों को रखा। आयोग की समिति 22 और 23 जून को लखनऊ आकर संगठनों से चर्चा करेगी।&nbsp;</span></div><span><b><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div>आठवें वेतन आयोग को सुझाव देने हेतु उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के साथ 10 जून को अहम बैठक, वेतन आयोग को भेजे जाएंगे सुझाव, देखें आदेश</b>&nbsp;</span><p></p><p></p><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHd43ssGiIsz7vKJig7HDUpBQypNfplGfgzXZuWud-xE6GlE0VCSfZBjZRU97k5knbzrENQI5wYpteCLIEGs4_QqNGIOynwlZ3-XNoTQVrO-PSqhTET02evYeMZChRzbjzqcZUnGujablujKITSGtErTR71SpCILW5h-ApS-_IDbilTFty9bbasq9XNc/s4000/10%20june%202026%20bhaithak-1(972031176306091).jpg"><img border="0" height="320" 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href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4UzuWDJubderj2xpgDocmBfEc7KltGJCZ2TShOkCB0LVntyEcHX7urwuH3oNNbUa6gCxUyvsPavYY1XeG7yi4PpiZEpRFhFQbga0p32ZBfcw4k2JQG_elv0jnrV-nPKf0dZQP_h7gx4uaCN0Zxgqy8r98nPNZ5QjoeN_fE6ohcv5WMOfNrEfHQ_EvoFs/s4000/10%20june%202026%20bhaithak-11(972031332376041).jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4UzuWDJubderj2xpgDocmBfEc7KltGJCZ2TShOkCB0LVntyEcHX7urwuH3oNNbUa6gCxUyvsPavYY1XeG7yi4PpiZEpRFhFQbga0p32ZBfcw4k2JQG_elv0jnrV-nPKf0dZQP_h7gx4uaCN0Zxgqy8r98nPNZ5QjoeN_fE6ohcv5WMOfNrEfHQ_EvoFs/s320/10%20june%202026%20bhaithak-11(972031332376041).jpg" width="224"></a></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-59422238748872094212026-06-12T06:13:31.189+05:302026-06-12T06:13:41.008+05:30<div><b>'गृहिणियां राष्ट्र निर्माता', 30 हजार मासिक आय के आधार पर तय होगा मुआवजा', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला</b></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। गृहिणियां सिर्फ घर संभालने वाली महिलाएं नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। उनकी ओर से परिवार व समाज के लिए किए जाने वाले घरेलू काम व देखभाल को उचित कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी गृहिणी की सड़क हादसे में मौत पर उसके परिवार को मिलने वाले मुआवजे में घरेलू देखभाल के नुकसान को अलग मद के रूप में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि निर्धारित की है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKzfROjOLGEh4Pz3TMkuR-OUm5NKBvLr5EwFc0vBhWroB1nTUUL_QkN3gaKl2lA8oMtsEf5sX3WkrIVVT2opi6sC-k3PfJqEdH9ZgPVn3mLAWmD3Mjd4o9p1RQvV88fX7O-vVYQESAOYP0x0geDPFLrgP-437xT8NgLmG9qzaBD3OKAj8RcLf_eredNiE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKzfROjOLGEh4Pz3TMkuR-OUm5NKBvLr5EwFc0vBhWroB1nTUUL_QkN3gaKl2lA8oMtsEf5sX3WkrIVVT2opi6sC-k3PfJqEdH9ZgPVn3mLAWmD3Mjd4o9p1RQvV88fX7O-vVYQESAOYP0x0geDPFLrgP-437xT8NgLmG9qzaBD3OKAj8RcLf_eredNiE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला 2001 में हरियाणा में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़े मोटर वाहन&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">दुर्घटना मुआवजा मामले में सुनाया है। अदालत ने कहा, गृहिणियों का योगदान सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह मानव संसाधन और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उन्हें केवल होममेकर के बजाय राष्ट्र निर्माता कहा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई, भविष्य में गृहिणियों के योगदान को समाज और न्याय व्यवस्था, दोनों में उचित सम्मान मिलेगा तथा उन्हें सही मायनों में राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार किया जाएगा।</span></div><div><br></div><div>इस मामले में पीठ ने पत्नी को गंवाने वाले पति के लिए घरेलू देखभाल के नुकसान के तौर पर 30,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मुआवजा तय किया। वर्ष 2001 में दो जीपों की टक्कर में सिरसा से फरीदाबाद जा रही महिला की मृत्यु हो गई थी। मृतक के पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (एमएसीटी) का रुख किया था।&nbsp;</div><div><br></div><div>एमएसीटी ने परिवार को 2.42 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। मुआवजा राशि से असंतुष्ट परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में मुआवजे की रकम बढ़ाकर 8.43 लाख रुपये कर दी। इसमें 7.5 फीसदी का ब्याज भी तय किया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">शीर्ष कोर्ट ने मामले की पुनः समीक्षा करते हुए पाया कि गृहिणी के योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया था।&nbsp;</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>मुआवजे में हर तीन वर्ष में दस फीसदी वृद्धि</b>: कोर्ट ने स्पष्ट किया, यह राशि मोटर दुर्घटना मामलों में पहले से तय पारंपरिक मुआवजा मदों के अतिरिक्त होगी। इस राशि में हर तीन वर्ष पर 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की जाएगी, ताकि समय के साथ इसकी वास्तविक उपयोगिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुआवजे की पुनर्गणना के बाद परिवार को मिलने वाली कुल मुआवजा राशि बढ़ाकर 62.77 लाख रुपये कर दी गई। यह राशि हाईकोर्ट की ओर से निर्धारित ब्याज के साथ अदा की जाएगी।&nbsp;</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-17230735701989003132026-06-11T06:48:17.333+05:302026-06-11T06:48:19.855+05:30<div><b>यूपी पंचायत चुनाव : मतदाता सूची से दो करोड़ नाम कटे, निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम सूची, 2.32 करोड़ नए मतदाता जुड़े</b></div><div><b><br></b></div><div><b>11 जून 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। लंबे इंतजार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी कर दी। सूची में 23224805 नए मतदाता जोड़े और 20323287 के नाम काटे गए हैं। जिनके नाम कटे हैं उनमें मृतक, दूसरी जगह विस्थापित, डुप्लीकेट व फर्जी मतदाता नाम शामिल हैं। पुनरीक्षण के बाद 2901518 मतदाता बढ़े हैं। इस तरह अब कुल 125851570 मतदाता गांवों की सरकार चुनेंगे।</div><div><br></div><div>राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण के तहत 18 दिसंबर 2025 को आयोग ने अनंतिम सूची जारी होने के बाद सभी जिलों से आए दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अंतिम सूची जारी की गई है। पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की संख्या 122950052 थी।&nbsp;</div><div><br></div><div><b>9 अंकों का दिया गया विशेष नंबर :</b></div><div>इस बार सभी मतदाताओं को 9 अंको का एक स्टेट वोटर नंबर दिया गया है। जो हर मतदाता का यूनिक नंबर होगा। यही वोटर की पहचान होगी। इससे पता चलेगा कि मतदाता कहां का रहने वाला है? उसने कब और कहां-कहां मतदान किया है? यह नंबर एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही जारी होगा। उसका नाम हटने के बाद ये नंबर फ्रीज रहेगा।&nbsp;</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी पंचायत चुनावः आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, पहली बार स्टेट वोटर नंबर भी होगा आवंटित, तैयारी न होने से पांच बार बढ़ चुकी है तारीख</b></div><div><b><br></b></div><div><b>10 जून 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची बुधवार को जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंगलवार को मतदाता सूची के कंप्यूटीकरण, स्टेट वोटर नंबर के आवंटन व मतदेय स्थलों की मैपिंग इत्यादि का काम अंतिम चरण में पहुंचा।</div><div><br></div><div>त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी करने की इससे पहले पांच बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बुधवार शाम तक सूची अपलोड की जाएगी। अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाश 23&nbsp;<span>दिसंबर 2025 को किया गया था।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>अनंतिम मतदाता सूची में 12.69 करोड़ मतदाता शामिल हैं। अनंतिम मतदाता सूची में 1.81 करोड़ नए नाम जोड़े गए थे, 21.08 लाख मतदाताओं के नाम में संशोधन किया गया था और 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए थे। वर्ष 2021 की मतदाता सूची में 12.29 करोड़ मतदाता थे और अनंतिम सूची में 12.69 करोड़ मतदाता हैं।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी पंचायत चुनाव : मतदाता सूची का फिर हो रहा है सत्यापन,&nbsp;<span>10 जून को जारी होगी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची</span></b></div><div><br></div><div>02 मई 2026</div><div><b>लखनऊ</b>। पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण सूची का सत्यापन दोबारा किया जा रहा है। किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे, इसलिए यह कवायद की जा रही है। 10 जून को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है।</div><div><br></div><div>दिसंबर 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण-2025 की अनंतिम सूची जारी की थी। इसमें प्रदेश में कुल 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। पिछले पंचायत चुनाव की सूची की अपेक्षा इसमें 40.19 लाख मतदाता बढ़े थे। सूची जारी होने के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां मांगी थीं। इस दौरान&nbsp;<span>लाखों आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनकी सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जा चुका है। अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख अब तक पांच बार बढ़ाई जा चुकी है।</span></div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि इस वर्ष पंचायत चुनाव नहीं होने हैं, इसलिए आयोग मतदाता सूची को और अधिक त्रुटिरहित बनाने में जुटा है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या सवाल न खड़ा हो सके। इसी वजह से हर मतदाता का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है।&nbsp;</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी</b></div><div><br></div><div>25 अप्रैल 2026</div><div>लखनऊ। यूपी में प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 26 मई को पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी तक 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' नहीं बना है और मतदाता सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। यही नहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है।&nbsp;</div><div><br></div><div>पंचायती राज विभाग&nbsp;<span>के एक्ट में दो व्यवस्थाएं हैं। पहली ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक बैठाया जाता है। एडीओ (पंचायत) को प्रशासक बनाकर चुनाव न होने तक कार्य चलाया जाता है। अभी तक तो हर बार प्रशासक ही बैठाए गए हैं। वहीं दूसरी व्यवस्था यह है कि प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने का अधिकार दिया जाए। जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>पंचायत मतदाता सूची में होगा मतदाताओं का नौ अंकों का यूनीक<span>&nbsp;स्टेट वोटर नंबर (SVN),&nbsp;</span><span>शुद्ध सूची के साथ फर्जीवाड़ा रोकने को निर्वाचन आयोग ने उठाया कदम</span></b></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊ</b> : पंचायत चुनावों में फर्जी&nbsp;</span><span>मतदान, एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज होने और मतदान के दौरान होने वाले विवादों को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी पहल की है। अब पंचायत मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदाता को यूनीक स्टेट वोटर नंबर (एसवीएन) आवंटित किया जाएगा। विधान सभा चुनाव के इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड (इपिक) की तर्ज पर जारी होने वाला यह नौ अंकों का विशेष नंबर मतदाता की स्थायी पहचान बनेगा।</span></div><div><br></div><div>यह नंबर न केवल मतदाता की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करेगा, बल्कि उसे उसके विकास खंड और गांव से भी डिजिटल रूप से जोड़कर रखेगा। यदि किसी कारणवश मतदाता का नाम सूची से हट जाता है, तो वह नंबर भी स्वतः समाप्त हो जाएगा और दोबारा किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। इससे फर्जी मतदाता जोड़ने&nbsp;<span>या एक ही व्यक्ति के कई बूथों पर नाम होने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।</span></div><div><br></div><div>&nbsp;निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विशेष साफ्टवेयर विकसित किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के हर मतदाता को एसवीएन जारी किया जाएगा। यह प्रणाली पंचायत चुनावों में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल चुनावी विवादों में कमी आएगी, बल्कि मतदान प्रक्रिया भी अधिक सुगम होगी। इस तरह की आधुनिक व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>समय पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव, मतदाता सूची का तीसरी बार होगा सत्यापन,</b><b>&nbsp;10 जून को आएगी अंतिम सूवी, 26 मई को खत्म हो रहा कार्यकाल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को, मतदाता सूची की प्रकाशन तिथि पांचवीं बार बढ़ाई गई</b></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊ</b> । यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख पांचवीं बार बढ़ा दी गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 10 जून को होगा। इससे विधानसभा चुनाव के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में देरी पर कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या प्रशासक बैठाए जा सकते हैं।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 22 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया है। मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण का काम 21 अप्रैल से 28 मई तक होगा। मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, राज्य मतदाता क्रमांक का आवंटन 29 मई से 9 जून&nbsp;</span><span>तक होगा। 10 जून को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची जारी की थी। अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीखें पहले 15 जनवरी और फिर 6 फरवरी, 28 मार्च, 15 अप्रैल व 22 अप्रैल घोषित हुईं और आगे बढ़ती रहीं। अब फिर इसे बढ़ाया गया है। अनंतिम मतदाता सूची में 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज थे, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 40.19 लाख अधिक हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन में देरी होने से पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद कराए जाने के आसार नजर आ रहे हैं।</span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट की फिर होगी छंटनी, अब सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून को</b></span></div><div><span><br></span></div><div><span>18 अप्रैल 2026</span></div><div><span>त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में फिर से डुप्लीकेट वोटर छांटे जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संशोधित समय सारणी जारी की है। डूप्लीकेट वोटरों की छंटनी के तैयार होने वाली संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन 10 जून को होगा। इसी सूची के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।</span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span>आगामी 26 व 19 जुलाई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार, आगामी 21 अप्रैल से 28 मई तक मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटरों को चिह्नित करने का काम किया जाएगा। इसके बाद 29 मई से नौ जून तक मतदान केंद्र व बूथों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, सीवीएन आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग आदि कार्य किए जाएंगे।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>&nbsp;आयोग के निर्देशानुसार सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव कराया जा सकेगा। इससे पहले 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन डुप्लीकेट मतदाताओं के होने की संभावना को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संशोधित आदेश जारी किया गया है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>अब तक दो बार ब्लॉक व जिले स्तर पर डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच कर उनके नाम हटाने का कार्य हो चुका है। इस दौरान सार्वजनिक अवकाश में भी कार्यालय खुले रहेंगे।</span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रश्न अब 22 अप्रैल को</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>15 अप्रैल को प्रकाशित होनी थी, एक सप्ताह आगे बढ़ाया</b></span></div><div><br></div><div>13 अप्रैल 2026</div><div><span><b>लखनऊ</b>। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब अंतिम सूची 22 अप्रैल को जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से जारी की है। सबसे पहले 15 जनवरी को तय प्रकाशन की तिथि 28 मार्च की गई। इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया था। अब कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से समय एक सप्ताह और बढ़ाया गया है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण, मतदेय स्थलों की मैपिंग, वार्डों का क्रमांकन और फोटो&nbsp;</span><span>प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>23 दिसंबर 2025 में आयोग ने पुनरीक्षण की अनंतिम सूची जारी की थी। अनंतिम सूची में 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज थे, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 40.19 लाख अधिक हैं। इस पर आयोग ने दावे और आपत्तियां मांगे थे। प्रदेश भर से मिलीं लाखों आपत्तियों पर आयोग ने सुनवाई कर निस्तारण किया। अब अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की वास्तविक बढ़ोतरी की संख्या और कुल मतदाताओं का पता चलेगा।</span></div><span><b><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div>राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन अब 22 अप्रैल को होगा</b></span><div><div><font color="#111111" face="sans-serif"><span><br></span></font></div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPifhwTsA5oHtPj4ZoZzP38et8fZpRCg5toIUcB9Ph98CMhc1RkRAgxDWjxPW4vghzdf1D5SyBmeHNAoLC7sPobPZPqrIt1IjNQuR-RpQF1ANe0H7xjmXafNsWG4ptVLs2b85ASZeEoh3jRXqDG2CPehuqFfcB7MeRNJiFSWFOLxy12nkb8FQ96kkV-zoZ/s4905/1000551000.jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPifhwTsA5oHtPj4ZoZzP38et8fZpRCg5toIUcB9Ph98CMhc1RkRAgxDWjxPW4vghzdf1D5SyBmeHNAoLC7sPobPZPqrIt1IjNQuR-RpQF1ANe0H7xjmXafNsWG4ptVLs2b85ASZeEoh3jRXqDG2CPehuqFfcB7MeRNJiFSWFOLxy12nkb8FQ96kkV-zoZ/s320/1000551000.jpg" width="226"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1W051caiNGySifP2XyTDEQHDsT3xxchx64DBHUDyZQYuKTm-asoYSOPhMGBnvxbQ64hCDZpJN0zcTjX7j7EhY1fmHeafP8JwZ4SKl5ymXMMVgp6A__meO22hGQgPTnuPQYv9Lym23xxhBnV7p31LnI1RNr1Hu5azHCcqXwtbr4hgnoL2B9fnJ_wARGrnH/s4905/1000551001.jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1W051caiNGySifP2XyTDEQHDsT3xxchx64DBHUDyZQYuKTm-asoYSOPhMGBnvxbQ64hCDZpJN0zcTjX7j7EhY1fmHeafP8JwZ4SKl5ymXMMVgp6A__meO22hGQgPTnuPQYv9Lym23xxhBnV7p31LnI1RNr1Hu5azHCcqXwtbr4hgnoL2B9fnJ_wARGrnH/s320/1000551001.jpg" width="226"></a></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-53743136182117385542026-06-08T06:39:52.850+05:302026-06-08T06:40:02.185+05:30<b>एनपीएस खाता अब तुरंत खुलेगा,&nbsp; PFRDA ने नया 'StAR NPS' मंच शुरू किया,&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">₹200 शुल्क देना होगा नए माध्यम से नया खाता खुलवाने पर</span></b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। पेंशन&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">नियामक संस्था पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नए ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसके लिए नए डिजिटल मंच 'स्टार एनपीसी' की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य एनपीएस खाते खोलने की प्रक्रिया को तेज, सरल और पूरी तरह ऑनलाइन बनाना है।</span></div><div><br></div><div>अब तक एनपीएस में शामिल होने के लिए कई चरणों में दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। स्टार एनपीएस के जरिए यह काम डिजिटल माध्यम से पूरी तरह कागज रहित हो जाएगा। इस मंच को बीएसई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) ने विकसित किया है। फिलहाल, इस सुविधा का लाभ अधिकृत सेवा केंद्रों (पीओपी) और पेंशन एजेंटों के जरिए उठाया जा सकेगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj342aXKZmXhVOWFDNgrg1H8kThz3FVVpUPOSMwMlFQjdxnROJNqmAYF3sNiQIlaHuR-Lrh7hb6X7GbbfKf8D21Q3C6jUbE1u7o-HuHoEZ0HRoAj23cVaaW4r4_D88ZQSz36FhVfXDQB9J4Ltq3rqUeEptQrXfY3OAqmHPNV9tjhN8J8I1DAeI5UmSLiic" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj342aXKZmXhVOWFDNgrg1H8kThz3FVVpUPOSMwMlFQjdxnROJNqmAYF3sNiQIlaHuR-Lrh7hb6X7GbbfKf8D21Q3C6jUbE1u7o-HuHoEZ0HRoAj23cVaaW4r4_D88ZQSz36FhVfXDQB9J4Ltq3rqUeEptQrXfY3OAqmHPNV9tjhN8J8I1DAeI5UmSLiic" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><b>क्या है स्टार एनपीएस</b> : यह&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">मंच के जरिए एनपीएस में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें ग्राहकों का सत्यापन केंद्रीय केवाईसी या डिजिलॉकर के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। इससे कागजी दस्तावेजों की जरूरत काफी कम हो जाती है और प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये मंच सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) और ट्रस्टी बैंक के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे ही ग्राहक अपनी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर पहला योगदान जमा करेगा, राशि सीधे ट्रस्टी बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। भुगतान की पुष्टि होते ही सीआरए प्रणाली द्वारा तुरंत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान नंबर) जारी कर दिया जाएगा।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>निवेशकों को मिलेगा फायदा</b></div><div>पेंशन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निवेशकों को अपने पसंदीदा पेंशन कोष प्रबंधक मैनेजर, निवेश विकल्प और निवेश वितरण चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। यानी डिजिटल प्रक्रिया होने के बावजूद निवेशक अपने निवेश संबंधी फैसले खुद ले सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>इतना शुल्क देना होगा</b></div><div>स्टार एनपीएस के जरिए नया खाता खोलने के लिए 200 रुपये और लागू टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि, पीएफआरडीए ने साफ किया है कि पंजीकरण के समय इस निर्धारित शुल्क के अलावा ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा मंच के इस्तेमाल के लिए अगर कोई अन्य शुल्क होगा, तो वह संबंधित अधिकृत केंद्रों द्वारा वहन किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>कौन कर सकता है इस मंच का उपयोग</b></div><div>यह डिजिटल सुविधा वर्तमान में सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसका लाभ उठाने के लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 85 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस मंच का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत सेवा केंद्रों (पीओपी) को बीटीपीएल के साथ एक समझौता करना होगा।</div><div><br></div><div>हालांकि, ग्राहकों से जुड़ी सभी जरूरी नियम और कानूनी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही इन सेवा केंद्रों और अधिकृत पेंशन एजेंट की रहेंगी। आने वाले समय में इस मंच के पर कई और नई सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच होगी आसान</b></div><div>विशेषज्ञों का मानना है कि स्टार एनपीएस से लोगों के लिए पेंशन योजना से जुड़ना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी डिजिटल माध्यम से आसानी से खाता खुलवा सकेंगे। दस्तावेज जमा करने और सत्यापन में लगने वाला समय कम होगा तथा आवेदन में होने वाली त्रुटियां भी घटेंगी। इसके अलावा ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार पेंशन फंड और निवेश योजना चुन सकेंगे, जिससे रिटायरमेंट योजना अधिक व्यक्तिगत और पारदर्शी बनेगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-40013229306085675372026-06-07T06:26:10.786+05:302026-06-07T06:26:13.638+05:30<div><div style=""><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">आधार नहीं, अब इन दस्तावेजों से तय होगी उम्र, तभी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन,&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सत्यापन के बदले नियम, परिवार रजिस्टर और शैक्षिक अभिलेखों को दी गई प्राथमिकता</span></b></div></div><div style=""><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>6 जून 2026</b></div><div style=""><b>प्रयागराज</b>। वृद्धावस्था पेंशन के आवेदकों की आयु का सत्यापन केवल आधार कार्ड के आधार पर नहीं किया जा सकता। समाज कल्याण विभाग ने पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार आवेदक की उम्र का सत्यापन परिवार रजिस्टर या शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल नए आवेदकों पर लागू होगी।</div><div style=""><br></div><div style="">विभाग ने बताया कि कई मामलों में आधार कार्ड और अन्य अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि में अंतर मिलने से विवाद की स्थिति बन रही थी।&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, कुंडली रजिस्टर अथवा हाईस्कूल या समकक्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इन अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर ही आवेदक की आयु निर्धारित की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने से अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पर रोक लग सकेगी और वास्तव में जरूरतमंद बुजुर्गों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा।</span></div><div style=""><br></div><div style=""><b>शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए यह होंगे मान्य दस्तावेज</b> :</div><div style=""><span style="letter-spacing: 0.2px;">&nbsp;शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले आवेदकों के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षिक अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार ही पात्रता की पुष्टि की जाएगी।</span></div></div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><b>आधार कार्ड आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं, वृद्धावस्था पेंशन आवेदन के नियमों में बदलाव, देखें शासनादेश</b><div><b><br></b></div><div><b>14 मार्च 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>: वृद्धावस्था पेंशन आवेदन के नियमों में बदलाव&nbsp;<span>किया गया है। अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। यह संशोधन केंद्र सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने पुराने शासनादेश में किया है।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>पहले आवेदक परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के आधार पर आयु प्रमाणित कर सकता था।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>संशोधित शासनादेश के अनुसार अब केवल परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि वाले शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति ही स्वीकार होगी। यह आदेश अपर मुख्य सचिव एल. वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी किया गया है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMA-jzF1xDGMS0Bd9HbA9vQTssnxtaSQ74iPCc02kW64Je7BF-OxbTSMQOBeDz5s5r6RWlQr4Sm2vi5Yfdfj1aOZshVT8tA7HVqwJ8E2NvbJuHWBEmwhukHVYRfZ62uqLNJfQuAWEMWH1T3e488HyDuBJgYyP603WNcmx14gcY3BwF31z-rX84N5Pmo84"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMA-jzF1xDGMS0Bd9HbA9vQTssnxtaSQ74iPCc02kW64Je7BF-OxbTSMQOBeDz5s5r6RWlQr4Sm2vi5Yfdfj1aOZshVT8tA7HVqwJ8E2NvbJuHWBEmwhukHVYRfZ62uqLNJfQuAWEMWH1T3e488HyDuBJgYyP603WNcmx14gcY3BwF31z-rX84N5Pmo84" width="400"> </a> </div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTMhHses3Euw_VDqxg-0SOLJCnebygTVDvpdToKRWhRlJAodUvGU8oopQuFrz4Im6eoWMXCiEjrXfXNV59gPbtAxkOP8OJcudhvjfycm3maFfmgGru9SXJeG1IVC0SjnQFBX0nRddPdk0ZWyaxwFbNT4P78jRLHDNGq7bPjijNKCKSLz_0GDcjAxJY1wY"> <img border="0" 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http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-47479670029548094572026-06-06T06:58:32.524+05:302026-06-06T06:58:35.135+05:30<div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>यूपी में सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा, मंथली रिटेनरशिप और बहस की नई फीस फिक्स</b></span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। योगी सरकार ने सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा दिया है। मंथली रिटेनरशिप और बहस की नई फीस फिक्स कर दी है।सरकार ने राज्य विधि अधिकारियों को दी जाने वाली रिटेनरशिप व प्रतिदिन की फीस का रेट रिवाइज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनरशिप नौ हजार थी, अब 14 हजार हो गई। 1650 की जगह 2500 रुपये प्रति कार्यदिवस की फीस हो गई।</div><div><br></div><div>अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को 7200 रुपये की जगह 11 हजार रिटेनरशिप हो गई। बहस फीस 1500 रुपये की जगह 2300 रुपये हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 6300 की जगह 10 हजार रुपये रिटेनरशिप पाएंगे। 1500 की जगह 2300 हो गई है। इसके साथ ही उप जिला शासकीय अधिवक्ता 5400 की जगह नौ हजार हो गया है। 1275 की जगह 2000 रुपये मिलेगी।</div><div><b><br></b></div><div>महाधिवक्ता को प्रतिमाह रिटेनरशिप 1.25 लाख रुपये</div><div>नामिका वकील को 1500 रुपये प्रतिदिन की जगह 2300 मिलेगा। विशेष अधिवक्ता को भी 1500 से 2300 दिया जाएगा। न्याय मित्र दीवानी-फौजदारी को 1500 की जगह प्रति कार्यदिवस 2300 रुपये मिलेंगे। महाधिवक्ता को प्रतिमाह 75 हजार रुपये रिटेनरशिप की जगह 1.25 लाख रुपये और बहस फीस 40 हजार की जगह 60 हजार रुपये कर दिया गया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता को रिटनेरशिप 22 हजार से बढ़ाकर 35 हजार किया गया। बहस फीस 12 हजार किया गया है।</div><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>राज्य विधि अधिकारीगण को दी जाने वाली रिटेनरशिप तथा बहस फीस में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में</b><div><br></div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhI1eB65Gsxyh13rClO7djs0IAUL2PEJmRuePvHYlBWzFr4CPhL3sgr0vOwVxn0TCy6vgpPrUfFE_H6iT64T-00SZ4H2JZkNfqXGD699G3UhCVK1vCYonSZ-Bp4mEg4R3UF0yw-xVNp_qGr0bhUhlfxzs9djwYd-4ogCkEayS4fG4IbZvamlm7lS_7UkAw"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhI1eB65Gsxyh13rClO7djs0IAUL2PEJmRuePvHYlBWzFr4CPhL3sgr0vOwVxn0TCy6vgpPrUfFE_H6iT64T-00SZ4H2JZkNfqXGD699G3UhCVK1vCYonSZ-Bp4mEg4R3UF0yw-xVNp_qGr0bhUhlfxzs9djwYd-4ogCkEayS4fG4IbZvamlm7lS_7UkAw" width="400"> </a> </div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhh4tutY05pC386sSp42WQrkxAwEhX4G9tbaLrlWkjjakDWJfFkMCsc5Tw08Vt14qTTfPW-FjOydI137rhiZWo39FxWpkKUoZG1nPe95XC6e6HWKeNaWjdcz-nYhBb9f_JOQvtiaea3nuWTAOoyr-LzmSEJjtXPTCR9fjDufOAdsYUPQ1OOyD7slH_zrvk"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhh4tutY05pC386sSp42WQrkxAwEhX4G9tbaLrlWkjjakDWJfFkMCsc5Tw08Vt14qTTfPW-FjOydI137rhiZWo39FxWpkKUoZG1nPe95XC6e6HWKeNaWjdcz-nYhBb9f_JOQvtiaea3nuWTAOoyr-LzmSEJjtXPTCR9fjDufOAdsYUPQ1OOyD7slH_zrvk" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-60474854737215290562026-06-03T07:11:06.081+05:302026-06-03T07:11:14.671+05:30<div><b>शादीशुदा बेटी भी आश्रित कोटे की हकदार,&nbsp;&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह होने के बाद मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली।</b> सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह किसी बेटी और उसके मायके के बीच के संबंधों को समाप्त नहीं करता। न ही यह मान लेने का आधार हो सकता है कि वह अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं रही।&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">शीर्ष अदालत ने कहा है कि निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjM-jqegalH556IJ6IFkGyoVtFKesngRd7bMRco2fy42BQBu8rYlrX7C8O8HBRVwH5Lpfeo6fBejQ4esoqvoXq7Rolw9d5nS6c1995mxznbJiGzSQuzcJNstpi0OAvYAdk-ehwtdSlz2A1d0NIewKPlZW_SESEccfwyO-92Iv-Lp-La-lZmqhJEZtcPFh0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjM-jqegalH556IJ6IFkGyoVtFKesngRd7bMRco2fy42BQBu8rYlrX7C8O8HBRVwH5Lpfeo6fBejQ4esoqvoXq7Rolw9d5nS6c1995mxznbJiGzSQuzcJNstpi0OAvYAdk-ehwtdSlz2A1d0NIewKPlZW_SESEccfwyO-92Iv-Lp-La-lZmqhJEZtcPFh0" width="400"> </a> </div><br></span></div><div><br></div><div>ये टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को मृत उचित दर दुकान (फेयर प्राइस शॉप) विक्रेता के आश्रित कोटे से दुकान आवंटित&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">करने के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ किया है कि वैवाहिक स्थिति किसी महिला की पात्रता तय करने का आधार नहीं हो सकती और ऐसा करना संविधान के समानता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।</span></div><div><br></div><div>जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">उत्तर प्रदेश की निवासी कुलसुम निशा की अपील स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट, डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने संबंधित अथॉरिटी को चार सप्ताह के भीतर कुलसुम निशा के पक्ष में उचित दर दुकान का आवंटन आदेश जारी करने का निर्देश दिया।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>आश्रित कोटे की कसौटी आवेदक की निर्भरता होनी चाहिए</b></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रित कोटे का उद्देश्य मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऐसे में वास्तविक कसौटी आवेदक की निर्भरता, आर्थिक आवश्यकता, स्थानीय निवास और दुकान चलाने की क्षमता होनी चाहिए, न कि उसका वैवाहिक दर्जा।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>क्या है मामला</b> : कुलसुम निशा की मां अमेठी जिले में उचित दर दुकान चलाती थीं। मार्च 2024 में उसकी मृत्यु के बाद कुलसुम ने आश्रित के रूप में दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया था। हालांकि अथॉरिटी ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वह विवाहित हैं।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-81947136677248832612026-06-02T06:34:59.182+05:302026-06-02T06:35:09.112+05:30<b>अस्थायी कर्मचारी नियमित के समान काम करता है तो लाभों से वंचित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट</b><div><b><br></b></div><div><b>पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक नियोक्ता के रूप में अस्थायी कर्मचारियों। को स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें समान लाभ से वंचित नहीं कर सकती। ये बातें अस्थायी व नियमित कर्मचारियों के भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में भारी असमानता का संज्ञान लेते हुए कही।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizKcEmm35Wd8n_MiBlXTrufubrr_YT2DbYMdWcl4QBAYtN90kAlMwiN2L3j1gxrgfnkiJkgnC_FxlUTmJxHjwITf4_raFLijgN7Il-hul4h-LvTVBzK1SL1FO9CHZ07ad5LBUWuojGH4JDxg4DYf0onlbjCwYQGT8sM9QDz_yrN_rltiGYno5K2glQPBI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizKcEmm35Wd8n_MiBlXTrufubrr_YT2DbYMdWcl4QBAYtN90kAlMwiN2L3j1gxrgfnkiJkgnC_FxlUTmJxHjwITf4_raFLijgN7Il-hul4h-LvTVBzK1SL1FO9CHZ07ad5LBUWuojGH4JDxg4DYf0onlbjCwYQGT8sM9QDz_yrN_rltiGYno5K2glQPBI" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डाक विभाग में दशकों से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इन्कार किया गया था। पीठ ने कहा कि किसी भी प्रकार का वर्गीकरण जिसके परिणामस्वरूप कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के मामले में समान स्थिति वाले कर्मचारियों के एक वर्ग को किसी&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">भी लाभ से वंचित किया जाता है, सांविधानिक मूल्यों का उल्लंघन होगा।</span></div><div><br></div><div>पीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने एक सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण अपनाया है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों, चाहे वे आकस्मिक हों या अस्थायी, विशेष रूप से जिन्हें मान्यता प्राप्त दर्जा दिया गया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ सहित संबंधित लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राज्य ऐसे कर्मचारियों को अनिश्चित स्थिति में न रखे, जबकि उनसे नियमित कर्मचारियों के समान सेवाएं ली जा रही हों।&nbsp;</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-56650175796322083102026-06-01T06:59:40.000+05:302026-06-01T08:04:47.553+05:30<div><span><b>58 वित्त एवं लेखाधिकारियों के तबादले</b></span></div><div><span><br></span></div><div><span>उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (समूह'क') के 58 वित्त एवं लेखाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में वित्त अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।</span></div><span><b><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div>वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में 58 अधिकारियों का स्थानांतरण, देखें जारी आदेश सूची</b></span><p></p><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOQbfIZkc8gICGZHx6ECh4oEZII3rfJq6T-1d3K4R1RQ-LszEHUY8-x3ZLkqNs14k-yJbK6gXb-oez0adtoUWVoZpbDlb6aUt-fi9UVWy5mtast27th2DcS-VhuomC_Q3FPV2-P8Gkwac0O_JPtnwNrDNncp-Bg0Wer4NNTfp8fr_6SdyrX2666u9XQFXV/s4800/1000643955.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOQbfIZkc8gICGZHx6ECh4oEZII3rfJq6T-1d3K4R1RQ-LszEHUY8-x3ZLkqNs14k-yJbK6gXb-oez0adtoUWVoZpbDlb6aUt-fi9UVWy5mtast27th2DcS-VhuomC_Q3FPV2-P8Gkwac0O_JPtnwNrDNncp-Bg0Wer4NNTfp8fr_6SdyrX2666u9XQFXV/w452-h640/1000643955.jpg" width="452"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik9YloWhlUdxA9rv1N0NWtTO42Q6mrnp05a7ZIU_mv01XaPh9u03WIFjcEUj63x6B2Dqlc4sopGQJNRhAkLCBqLt7PeCGhyphenhypheny4E0xu8MW2Bt7gu9TUN3qSRvUwdyLotVwelCofejM9zzDEWpuQYeo-HiaQKoPgwSPRTK0X-1w71DF108_4O_6HKqj1aQF6j/s4800/1000643956.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik9YloWhlUdxA9rv1N0NWtTO42Q6mrnp05a7ZIU_mv01XaPh9u03WIFjcEUj63x6B2Dqlc4sopGQJNRhAkLCBqLt7PeCGhyphenhypheny4E0xu8MW2Bt7gu9TUN3qSRvUwdyLotVwelCofejM9zzDEWpuQYeo-HiaQKoPgwSPRTK0X-1w71DF108_4O_6HKqj1aQF6j/w452-h640/1000643956.jpg" width="452"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxWdCNC2qYwYPlxhti-vCv0K9SSbY0433oSGxyqC6-41QAZ_xhujTF-VT5GdM4zLaiANFA70BVzUNP-wSyZL5Du6Y1llcvrBXoEABTDddcq6jC-sI6oVQTXMZ5Ja_8ItKWVl3D4K257QKTX7xtLjwbNem28sqJryiEmDlQKg8by-XPzPHVXJRth8Dmr6ZG/s4800/1000643957.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxWdCNC2qYwYPlxhti-vCv0K9SSbY0433oSGxyqC6-41QAZ_xhujTF-VT5GdM4zLaiANFA70BVzUNP-wSyZL5Du6Y1llcvrBXoEABTDddcq6jC-sI6oVQTXMZ5Ja_8ItKWVl3D4K257QKTX7xtLjwbNem28sqJryiEmDlQKg8by-XPzPHVXJRth8Dmr6ZG/w452-h640/1000643957.jpg" width="452"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCdPgfi_kK-mp1Uez6z7ga0TUBX2m16xduDS2Qjcc7M90BT-5B0oV7VcueRDjYhIntdhbKe6d-gWV_86dFObODi0YR7fD0du8waVdRIkUHKBQqRkH3BX8hD5jXtIDo-VIaNwodefnqso3_9WJNRYMu0vbz-_w10squta1in80ur3CI5hgBet6GWndOFhxP/s4800/1000643958.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCdPgfi_kK-mp1Uez6z7ga0TUBX2m16xduDS2Qjcc7M90BT-5B0oV7VcueRDjYhIntdhbKe6d-gWV_86dFObODi0YR7fD0du8waVdRIkUHKBQqRkH3BX8hD5jXtIDo-VIaNwodefnqso3_9WJNRYMu0vbz-_w10squta1in80ur3CI5hgBet6GWndOFhxP/w452-h640/1000643958.jpg" width="452"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDqIsi2n-5Ik4VB55xxadE4NmjklZr42agq3fleFwiZE9bWIvhcmUZzEfuLnyV__c_I-DEbRq-XYEyLoJZtesQS1DX82aaYylZWDLxKday7dFQEoQkUFRkKf7JuyRFON9KB5-yoosNnW4TZKML1qbdDAQQUMr6PHARR0FzShBzT25UQxqvDbyDF7y-nKrx/s4800/1000643959.jpg"><img border="0" height="640" 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href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi020LH8yJdxeZrsGH3mPoYMNBDYxnhKkLG-b2800XgKsrUgdjQu0o4A4UBeWLTsmQfQgLLpxgddnWS2QaJ-iKfnmzFUYiZBFxDniJQmxZeTe8P1ocufYRIt1wv_ale7g3MYtVtRbHxfhdtzdXbPAjE-Q9SHdIQFHhgt10M8b8usRufJExKjR4qHs5vzA1v/s4800/1000643961.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi020LH8yJdxeZrsGH3mPoYMNBDYxnhKkLG-b2800XgKsrUgdjQu0o4A4UBeWLTsmQfQgLLpxgddnWS2QaJ-iKfnmzFUYiZBFxDniJQmxZeTe8P1ocufYRIt1wv_ale7g3MYtVtRbHxfhdtzdXbPAjE-Q9SHdIQFHhgt10M8b8usRufJExKjR4qHs5vzA1v/w452-h640/1000643961.jpg" width="452"></a></span></font></div><div><font color="#65bddf"><br></font></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-15295188052404446102026-05-30T06:46:02.311+05:302026-05-30T06:46:12.875+05:30<div><b>सुरक्षित रखे गए फैसले तीन महीने के भीतर सुनाएं हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट</b></div><div><b><br></b></div><div><b>जमानत जैसे मामलों में फैसला उसी दिन या अगले दिन तक सुनाया जाना चाहिए</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद सामान्यतः तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत जैसे मामलों में और अधिक तेजी लाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि फैसले में देरी से वादियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-CZSXwNdoXVyOxdWy3--NXaRbP8FkQBUa-1KZ0ezjwqVAk37kYTUQAJ9OTOYygoR9KXzfZODw6MjI6oOND9w0rkyl8UTp8GrBaTqLbeSpxU32UVMen_ay01KQqq4UkeOEZJBhJUxZFQwfeXkFP68LP5KmwcDcsKoSu78brKzbhzu3c4g6QBxU6heD-Po" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-CZSXwNdoXVyOxdWy3--NXaRbP8FkQBUa-1KZ0ezjwqVAk37kYTUQAJ9OTOYygoR9KXzfZODw6MjI6oOND9w0rkyl8UTp8GrBaTqLbeSpxU32UVMen_ay01KQqq4UkeOEZJBhJUxZFQwfeXkFP68LP5KmwcDcsKoSu78brKzbhzu3c4g6QBxU6heD-Po" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने पीला पाहन बनाम झारखंड राज्य मामले जारी सुनवाई करते हुए ये दिशानिर्देश किए। अदालत ने कहा कि फैसलों को सुनाने में अनावश्यक देरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और इससे न्याय पाने वाले पक्षकारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।</span></div><div><br></div><div>शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि किसी मामले में फैसला सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे तीन महीने के भीतर सुनाना अनिवार्य होगा। यदि मामला जमानत या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो अदालतों को और अधिक तेजी दिखानी होगी। पीठ ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर आदेश आदर्श रूप से उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनाया जाना चाहिए और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>आदेश तुरंत जेल प्रशासन को भेजें</b></div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन आदेश की प्रति उसी दिन जेल प्रशासन तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि आरोपी या कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी फैसले का केवल ऑपरेटिव हिस्सा खुले न्यायालय में पढ़ा जाना पर्याप्त होगा लेकिन विस्तृत कारणों सहित पूरा निर्णय 15 दिनों के भीतर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>दूसरी पीठ को सौंपने की व्यवस्था की जा सकती है</b></div><div><br></div><div>सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि आदेश सुरक्षित रखने के चार महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तो संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दे सकते हैं। इसके बाद भी फैसला लंबित रहने पर पक्षकार मामले को किसी अन्य पीठ को सौंपने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>झारखंड से जुड़े मामले में आदेश</b>: शीर्ष अदालत ने यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले दिया है। इसमें शिकायत की गई थी कि दिसंबर 2025 में फैसला सुनाए जाने के बावजूद उसकी प्रति वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि प्रत्येक फैसले की प्रमाणित प्रति में फैसला सुरक्षित रखने, निर्णय सुनाने और वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-90703725795257397622026-05-28T06:18:13.394+05:302026-05-28T06:18:15.814+05:30<div><b>ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रधानों ने ग्राम पंचायत के प्रशासक का जिम्मा संभाला,&nbsp;</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">सचिव के साथ मिलकर चलाएंगे ग्राम पंचायत का कार्य</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। यूपी में अब सभी 57694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायतों के प्रशासक का पदभार संभाल लिया। अब पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह निवर्तमान ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत चलाएंगे। वहीं 7.32 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। सभी छह समितियां भंग हो गई हैं।</div><div><br></div><div>पंचायती राज विभाग की ओर से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में रूटीन कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वह नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। नीतिगत निर्णय का प्रस्ताव जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति से ही यह&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पास हो सकेगा।&nbsp;</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रशासक समिति बनाए जाने की बजाए प्रधान को ही प्रशासक बनाए जाने के चलते सभी छह समितियां भंग हो गई हैं। ऐसे शिक्षा व स्वास्थ्य समिति, स्वच्छता समिति, जल प्रबंधन समिति व निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत सदस्यों में से ही किसी को बनाया जाता है। सिर्फ प्रशासनिक व नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>छह महीने और चलती रहेगी प्रधानी,</b><b>&nbsp;57 हजार से ज्यादा पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को ही मिलेगी प्रशासक की जिम्मेदारी, देखें आदेश&nbsp;</b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली, पंचायत चुनाव में देरी के कारण सौंपी गई बागडोर</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b> । यूपी में पहली बार ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्राम पंचायतों की बागडोर ग्राम प्रधानों के हाथ में ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को ग्राम प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में 27 मई से निर्वतमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करेंगे। छह महीने या पंचायत चुनाव होने के बाद नई ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि तक जो भी पहले हो प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला किया गया है।</div><div><br></div><div>प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। वर्ष 2021 में कुल 58195 ग्राम पंचायत प्रधान निर्वाचित हुए थे और उनकी पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। ऐसे में ग्राम प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है। अभी तक चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उस विकास खंड की ग्राम पंचायतों का प्रशासक बना दिया जाता था। ग्राम प्रधानों की मांग पर पहली बार प्रशासक बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में ग्राम प्रधानों के पास ग्राम पंचायत की बागडोर पहले की ही तरह रहेगी। हालांकि, ये प्रशासक नीति विषयक निर्णय नहीं ले सकेंगे। सिर्फ रूटीन कार्यों को निपटाएंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली</b></div><div><br></div><div>त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाए जाना तय माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म होगा। अभी तक जिपं अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने पर जिलाधिकारी व ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने पर एसडीएम को प्रशासक बनाया जाता था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इनका भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर</b></div><div><b>6 महीने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, आदेश जारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>26 मई के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे वर्तमान प्रधान, यूपी शासन ने जारी किया आदेश</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन और प्रथम बैठक तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा।</div><div><br></div><div>शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक निर्धारित है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कारणवश नई पंचायतों का गठन समय पर नहीं हो पाता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है।</div><div><br></div><div>इसी क्रम में शासन ने निर्णय लिया है कि 27 मई 2026 से नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक होने अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य कार्यों का संचालन करेंगे। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रधान कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।</div><div><br></div><div>विशेष परिस्थितियों में यदि किसी नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div>शासन के इस आदेश को पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आदेश की प्रतियां सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR6L1nq6ykVmjrn6gM-gMwwQQ3cBMvuYT_FNcqNVMq3aAvIgwrkJrkSwLAhpOMcnZPKEf1Qwkoc0UWTgk65MYTFb38vHiYyNo2Fm70C4pgMxwGDCDzzK9irQmvzwt-dCqXi9olZHHkuDi0wmzuBzzBs2Lcp61zQcFYKOP5EZuJrVXwQaM3IKBjALeUc2k"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR6L1nq6ykVmjrn6gM-gMwwQQ3cBMvuYT_FNcqNVMq3aAvIgwrkJrkSwLAhpOMcnZPKEf1Qwkoc0UWTgk65MYTFb38vHiYyNo2Fm70C4pgMxwGDCDzzK9irQmvzwt-dCqXi9olZHHkuDi0wmzuBzzBs2Lcp61zQcFYKOP5EZuJrVXwQaM3IKBjALeUc2k" width="400"> </a> </div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_WlUrCKTntbOCbD6ulDYkm692FubRVncLOsdvFVs8JD_6BCeAyEKnzMmSr7DIdelIRiWCBrZU9IXl2XMmOywrV0nOcLxuTymuVstoKWE4RIpDwDrhsQOGKKxO0kpITNvtH9xAbAjrLr6EUaKTXjnQ9X0ROKqVFFqyrIAzyIr-rlglrgsBc8-TaGXywuo"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_WlUrCKTntbOCbD6ulDYkm692FubRVncLOsdvFVs8JD_6BCeAyEKnzMmSr7DIdelIRiWCBrZU9IXl2XMmOywrV0nOcLxuTymuVstoKWE4RIpDwDrhsQOGKKxO0kpITNvtH9xAbAjrLr6EUaKTXjnQ9X0ROKqVFFqyrIAzyIr-rlglrgsBc8-TaGXywuo" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-66221401869220482852026-05-27T07:56:09.568+05:302026-05-27T07:56:11.938+05:30<div><b>प्रदेश में बकरीद का अवकाश अब 28 मई को</b></div><div><b><br></b></div><div><b>&nbsp;लखनऊ</b>। प्रदेश में ईद-उल-<span style="letter-spacing: 0.2px;">अजहा (बकरीद) पर सार्वजनिक अवकाश 28 मई को होगा। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगाराव ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। पहले बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित हुआ था, लेकिन चंद्र दर्शन के आधार पर यह पर्व 28 मई को होने की वजह से संशोधित आदेश जारी किया गया है।&nbsp;</span></div><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>यूपी में अब बकरीद पर सार्वजनिक अवकाश 27 मई के स्थान पर 28 मई को होगा, देखें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति&nbsp;</b>&nbsp;<br><div><br></div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizKMIIL_oK0osq-4BiETpdBZbxWN3vGwTq3AajsO_3LEH5oxPqhzmEl-_xT0ZfU-y7KvZMIMNolhOEHEsTlZUgFOvEC3IO0gerzAxJmgOVtxVyetthY9FYZjtsc_58EMhExuh_dtKY8cbJqAAaEWqrdybMafgTP869Ka5Q3pYWxTCmnREe2fmF1gDP_ic"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizKMIIL_oK0osq-4BiETpdBZbxWN3vGwTq3AajsO_3LEH5oxPqhzmEl-_xT0ZfU-y7KvZMIMNolhOEHEsTlZUgFOvEC3IO0gerzAxJmgOVtxVyetthY9FYZjtsc_58EMhExuh_dtKY8cbJqAAaEWqrdybMafgTP869Ka5Q3pYWxTCmnREe2fmF1gDP_ic" width="400"> </a> </div><br><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-41226032238149491292026-05-27T06:22:01.286+05:302026-05-27T06:22:10.747+05:30<b>रिटायरमेंट के छह साल बाद पेंशन दोबारा तय करने पर हाईकोर्ट की रोक</b><div><b><br></b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>एसएसपी झांसी से पूछा शासनादेश के विपरीत कैसे किया आदेश?</b></span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b> । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के छह साल बाद पहले से निर्धारित पेंशन दोबारा तय करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी झांसी से व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्टीकरण मांगा है कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश व सुशील कुमार सिंघल केस के फैसले के विपरीत आदेश कैसे किया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjS13LiWAVEP5q6mTZt-_PCcdM5uAk8G59PaofkFS9PnKhsSW2czP7g8R-AesAJ8B1B_zit9XrLVUELJXVyBr5VIgyw_lK1aJAVR5mhtt2c7kh3IldJ0_65a7j8WLJB3B26kyQekjpgnUEByek5D_6BSonY_fbDAQxSVOvcjBkuY_aNZhqUq93Mzbql5Fs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjS13LiWAVEP5q6mTZt-_PCcdM5uAk8G59PaofkFS9PnKhsSW2czP7g8R-AesAJ8B1B_zit9XrLVUELJXVyBr5VIgyw_lK1aJAVR5mhtt2c7kh3IldJ0_65a7j8WLJB3B26kyQekjpgnUEByek5D_6BSonY_fbDAQxSVOvcjBkuY_aNZhqUq93Mzbql5Fs" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कुंवर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर को सुनकर दिया है। एसएसपी झांसी ने याची की पेंशन को तीन दिसंबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 के आदेशों से प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर दोबारा तय कर दिया था। यह कार्रवाई याची के रिटायर होने के&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">के छह साल बाद की गई।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">&nbsp;एडवोकेट बीएन सिंह राठौर का तर्क था कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले हुई वेतन निर्धारण की गलती के आधार पर 34 महीने बाद सेवानिवृत्ति लाभ नहीं घटाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस शासनादेश को सुशील कुमार सिंघल के केस में सही माना है। कोर्ट ने एसएसपी झांसी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि शासनादेश और सुप्रीम&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर आदेश कैसे हुआ?</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-88898894914187987252026-05-26T06:41:30.362+05:302026-05-26T06:41:38.314+05:30<div><b>सदस्यों को राहत देने की समयसीमा घटाई जाएगी, मसौदा जारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">NPS खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा,&nbsp;</span>हर शिकायत का हल 30 दिन में होगा</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । एनपीएस खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब शिकायतें सात से लेकर 30 दिन के तय वक्त में निपटाईं जाएंगी। इसके लिए पेंशन कोष नियामक (पीएफआरडीए) ने शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए संशोधन प्रस्ताव जारी किए हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimDJZu0SnL37IwtgKRjCzkwvVja4BBtCtExnu9Kdz82PzRtuiPgxfZIzhZHAFq_EHVEJmmD4ulW4phwQ2NXzpOCI0-2nuljcPRArFSjuhkFtf3fzl6fLOKDcKP62YUWHPZmBa4Yrm2MC9-BsrvC6iaGNjOO90J8tetVOhn_I-mYaGNh42lJcNLE5rJRMI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimDJZu0SnL37IwtgKRjCzkwvVja4BBtCtExnu9Kdz82PzRtuiPgxfZIzhZHAFq_EHVEJmmD4ulW4phwQ2NXzpOCI0-2nuljcPRArFSjuhkFtf3fzl6fLOKDcKP62YUWHPZmBa4Yrm2MC9-BsrvC6iaGNjOO90J8tetVOhn_I-mYaGNh42lJcNLE5rJRMI" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>शिकायतों के निपटारे की समयसीमा में बड़ी कटौती की गई है। एनपीएस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित संस्था या मध्यस्थ को 30 दिन का समय मिलता है। नए प्रस्ताव में इसे घटाकर 14 दिन करने की बात कही गई है। यदि तय समय में समाधान नहीं होता है, तो शिकायत पीएफआरडीए की शिकायत प्रकोष्ठ इकाई तक पहुंच सकेगी। पीएफआरडीए के अनुसार, आखिरी बार शिकायत निपटारे की समय-सीमा में बदलाव साल 2024 की शुरुआत में किया गया था।</div><div><br></div><div><b>क्या बदलेगाः</b> पीएफआरडीए ने शिकायतों को बंद करने और अपील दायर करने की समय-सीमा भी छोटी कर दी है। नियामक का मकसद है कि एनपीएस की शिकायतों को 7 से 30 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाए। शिकायत बंद करने पर जवाब देने का समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। अपील करने के लिए मिलने वाला समय भी अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इन प्रस्तावित संशोधनों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 20 जून तक सुझाव मांगे गए हैं।</div><div><br></div><div>सबसे बड़ा बदलाव शिकायतों की अपील व्यवस्था में होगा। मसौदे में दूसरे स्तर से 'एनपीएस ट्रस्ट' की भूमिका को हटाने का प्रस्ताव रखा है। अभी दूसरे स्तर पर शिकायत एनपीएस ट्रस्ट के पास जाती है, लेकिन नए मसौदे में अब सीधे पीएफआरडीए की शिकायत प्रकोष्ठ इकाई जिम्मेदारी संभालेगी। इससे नियामक शुरुआती स्तर पर ही सीधे तौर पर शिकायतों की निगरानी कर सकेगा और लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर नकेल कस सकेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>जवाबदेही बढ़ेगी</b></div><div><br></div><div>सभी संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण, निगरानी और समाधान के लिए बेहतर डिजिटल प्रणाली विकसित करनी होगी। शिकायतों की स्थिति ग्राहक ऑनलाइन देख सकेंगे। संस्थाओं को समय-समय पर रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके अलावा प्रत्येक संस्था को मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा</div><div><br></div><div><br></div><div><b>हर स्तर पर घटेगी समयसीमा</b></div><div><br></div><div><b>1️⃣ नोडल ऑफिस या मध्यस्थ</b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">शिकायत समाधान का समय 30 दिन से घटाकर 14 दिन होगा</span></div><div><br></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>&nbsp;2️⃣ पीएफआरडीए शिकायत प्रकोष्ठ</b></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">शिकायत समाधान के लिए 21 दिन की जगह केवल 7 दिन मिलेंगे</span></div><div><br></div><div><b>3️⃣ लोकपाल</b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">शिकायत निपटारे की समयसीमा 90 दिन से घटाकर 30 दिन प्रस्तावित की गई है</span></div><div><br></div><div><b>4️⃣ पीएफआरडीए के नामित सदस्य</b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">फैसले की समीक्षा का समय 60 दिन से घटाकर मात्र 15 दिन किया जा सकता है</span></div><div><br></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>5️⃣ शिकायत रिस्पॉन्स विंडो</b></span></div><div>इसकी समयसीमा 45 दिन से घटकर 30 दिन होगी</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-48756615067334048422026-05-25T20:29:47.375+05:302026-05-25T20:30:00.330+05:30<div><b>यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर</b></div><div><b>6 महीने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, आदेश जारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>26 मई के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे वर्तमान प्रधान, यूपी शासन ने जारी किया आदेश</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन और प्रथम बैठक तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा।</div><div><br></div><div>शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक निर्धारित है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कारणवश नई पंचायतों का गठन समय पर नहीं हो पाता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है।</div><div><br></div><div>इसी क्रम में शासन ने निर्णय लिया है कि 27 मई 2026 से नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक होने अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य कार्यों का संचालन करेंगे। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रधान कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।</div><div><br></div><div>विशेष परिस्थितियों में यदि किसी नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div>शासन के इस आदेश को पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आदेश की प्रतियां सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR6L1nq6ykVmjrn6gM-gMwwQQ3cBMvuYT_FNcqNVMq3aAvIgwrkJrkSwLAhpOMcnZPKEf1Qwkoc0UWTgk65MYTFb38vHiYyNo2Fm70C4pgMxwGDCDzzK9irQmvzwt-dCqXi9olZHHkuDi0wmzuBzzBs2Lcp61zQcFYKOP5EZuJrVXwQaM3IKBjALeUc2k" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR6L1nq6ykVmjrn6gM-gMwwQQ3cBMvuYT_FNcqNVMq3aAvIgwrkJrkSwLAhpOMcnZPKEf1Qwkoc0UWTgk65MYTFb38vHiYyNo2Fm70C4pgMxwGDCDzzK9irQmvzwt-dCqXi9olZHHkuDi0wmzuBzzBs2Lcp61zQcFYKOP5EZuJrVXwQaM3IKBjALeUc2k" width="400"> </a> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_WlUrCKTntbOCbD6ulDYkm692FubRVncLOsdvFVs8JD_6BCeAyEKnzMmSr7DIdelIRiWCBrZU9IXl2XMmOywrV0nOcLxuTymuVstoKWE4RIpDwDrhsQOGKKxO0kpITNvtH9xAbAjrLr6EUaKTXjnQ9X0ROKqVFFqyrIAzyIr-rlglrgsBc8-TaGXywuo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_WlUrCKTntbOCbD6ulDYkm692FubRVncLOsdvFVs8JD_6BCeAyEKnzMmSr7DIdelIRiWCBrZU9IXl2XMmOywrV0nOcLxuTymuVstoKWE4RIpDwDrhsQOGKKxO0kpITNvtH9xAbAjrLr6EUaKTXjnQ9X0ROKqVFFqyrIAzyIr-rlglrgsBc8-TaGXywuo" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-460409694449101342026-05-23T06:45:13.269+05:302026-05-23T06:45:24.124+05:30<div><b>कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए– सुप्रीम कोर्ट&nbsp;</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>दशकों की सेवा, फिर भी अस्थायी कर्मचारी... नियमितीकरण जरूरी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>सुप्रीम कोर्ट ने कहा-शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पद के अधीन न होना नियमित न करने का आधार नहीं हो सकता</b></div><div><b><br></b></div><div><b>एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारियों से अलग-अलग व्यवहार नहीं हो सकता</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस कारण से किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEzUaYmZE6wiFFapH1mwA8YqyBKU0DuBqCLOLvscXFjqu2-ddnP2nzpOMLwuAxWAMH-IfapkT9WW7fKQaKgdqeZkew1narqQyoNi_QjeY8xN6ZO8p5kuLu6jUYtFjwCYcroXnntpCG-zSmTmidDapyQDDToLAAw8DAwkq4fsQEH8qxQ47O4jBwqmdid6s" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEzUaYmZE6wiFFapH1mwA8YqyBKU0DuBqCLOLvscXFjqu2-ddnP2nzpOMLwuAxWAMH-IfapkT9WW7fKQaKgdqeZkew1narqQyoNi_QjeY8xN6ZO8p5kuLu6jUYtFjwCYcroXnntpCG-zSmTmidDapyQDDToLAAw8DAwkq4fsQEH8qxQ47O4jBwqmdid6s" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए असम सरकार के विभिन्न विभागों में मस्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी। ये कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे पर उन्हें नियमित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि उनकी शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नहीं हुई थी इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता।</div><div><br></div><div>पीठ ने कहा, असम सरकार ने बाद में एक कैबिनेट नीति बनाकर लगभग 30 हजार समान स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित भी कर दिया। ऐसे में बाकी कर्मचारियों को इससे बाहर रखना गलत और भेदभावपूर्ण है। सरकार एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती। अदालत ने साफ कहा कि समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान अधिकार मिलने चाहिए।</div><div><br></div><div>कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार लंबे समय तक कर्मचारियों से नियमित काम लेकर उन्हें अस्थायी दर्जा देकर नहीं रख सकती। निष्पक्षता और समानता संविधान की मूल भावना है और सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-17431317995163714232026-05-23T06:40:30.367+05:302026-05-23T06:40:39.853+05:30<div><b style="letter-spacing: 0.2px;">27 मई की जगह 28 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित, देखें भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन&nbsp;</b></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;"><br></b></div><div><br></div><div>बकरीद की छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है. भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि बकरीद की आधिकारिक छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है. कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक यह छुट्टी 27 मई 2026 के लिए तय की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई 2026 यानी गुरुवार कर दिया गया है.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><b>चांद पर निर्भर होती है छुट्टी</b></div><div>कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक 2026 की छुट्टियों की लिस्ट में बकरीद की छुट्टी 27 मई 2026 को अधिसूचित की गई थी. उस वक्त साफ किया गया था कि यह छुट्टी चांद दिखने पर निर्भर करेगी.</div><div><br></div><div><br></div><div><b>27 मई की जगह 28 मई को छुट्टी घोषित</b></div><div>मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि दिल्ली में ईद-उल-जुहा 28 मई 2026 को मनाई जाएगी.&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित सभी केंद्र सरकार के प्रशासनिक ऑफिसों के लिए 27 मई की जगह 28 मई को छुट्टी घोषित करने का आधिकारिक निर्णय लिया है.&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली और नई दिल्ली के बाहर स्थित ऑफिसों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की समन्वय समिति या फिर संबंधित राज्य सरकार के फैसले के आधार पर छुट्टी की तारीख खुद तय की जा सकती है.</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0r0maSzobmpDArhVVv8KxoCvAD8hOOnu-edk3O8K1pmlzI8dxKGaSkRqTkDNFRQcW_r9ud8KCdwoWAjwRycp__O2TEs2WMmBWifoZuAYLaQ7JWoeL6ZZfGV5zf-V5eZnJI2gcQWDmitutf01WoYKDhHn7pXQhy6_KPUuGCnn70jP4LzHGSoBpOrx8TYU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0r0maSzobmpDArhVVv8KxoCvAD8hOOnu-edk3O8K1pmlzI8dxKGaSkRqTkDNFRQcW_r9ud8KCdwoWAjwRycp__O2TEs2WMmBWifoZuAYLaQ7JWoeL6ZZfGV5zf-V5eZnJI2gcQWDmitutf01WoYKDhHn7pXQhy6_KPUuGCnn70jP4LzHGSoBpOrx8TYU" width="400"> </a> </div><br></span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-69887892809546227562026-05-22T06:44:40.575+05:302026-05-22T06:44:42.649+05:30<div><b>यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, और इंसान फरवरी में,&nbsp;</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">स्वगणना का लोगों के पास आज है अंतिम मौका घर की फर्श और रहन-सहन से जुड़े होंगे सवाल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। यूपी में आज से मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे। लोगों से 33 सवाल पूछेंगे, जिन्हें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज करेंगे। स्वगणना का गुरुवार को अंतिम दिन था। सात से 21 मई तक चली मुहिम के दौरान 46 लाख 93 हजार 783 लोगों ने स्वगणना की। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7QI4BjUAN0q7kmKzhlX55mCtrJ5Iw41a8dcBmVq140LTy8z9e9pDHTLB5WZp2-QJH5WqmF6ynnpiNH3e2Pa99UBn6x95jxiYbtsognN3eeqUuUGc2AEZbXHg3_2I2eD28KdCygbkUBEFRh90SRT1c7ecR-vTcAeCp8hEjfwR0SjPIM6wF3XZPisvm894" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7QI4BjUAN0q7kmKzhlX55mCtrJ5Iw41a8dcBmVq140LTy8z9e9pDHTLB5WZp2-QJH5WqmF6ynnpiNH3e2Pa99UBn6x95jxiYbtsognN3eeqUuUGc2AEZbXHg3_2I2eD28KdCygbkUBEFRh90SRT1c7ecR-vTcAeCp8hEjfwR0SjPIM6wF3XZPisvm894" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>स्वगणना में शाहजहांपुर शीर्ष जबकि कौशांबी सबसे निचले पायदान पर रहा। राजधानी लखनऊ में 98 हजार 331 लोगों ने स्वगणना की। जनगणना का&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पहला चरण हाउस सर्वे शुक्रवार से शुरू होगा। 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। परिवार, मकान व परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। इस बार जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है।</span></div><div><br></div><div>5.25 लाख की ड्यूटीः तय समय में&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">जनगणना के लिए सरकार ने लंबा-</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">चौड़ा अमला लगाया है। पूरी प्रक्रिया के&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">लिए 5.25 लाख अफसर-कर्मचारियों&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">की ड्यूटी लगाई गई है। एक मार्च को&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">आबादी के आंकड़े जारी किए जाएंगे</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-16644817053271610312026-05-22T06:44:06.499+05:302026-05-22T06:44:20.134+05:30<div><b>यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, और इंसान फरवरी में,&nbsp;</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">स्वगणना का लोगों के पास आज है अंतिम मौका घर की फर्श और रहन-सहन से जुड़े होंगे सवाल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। यूपी में आज से मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे। लोगों से 33 सवाल पूछेंगे, जिन्हें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज करेंगे। स्वगणना का गुरुवार को अंतिम दिन था। सात से 21 मई तक चली मुहिम के दौरान 46 लाख 93 हजार 783 लोगों ने स्वगणना की। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7QI4BjUAN0q7kmKzhlX55mCtrJ5Iw41a8dcBmVq140LTy8z9e9pDHTLB5WZp2-QJH5WqmF6ynnpiNH3e2Pa99UBn6x95jxiYbtsognN3eeqUuUGc2AEZbXHg3_2I2eD28KdCygbkUBEFRh90SRT1c7ecR-vTcAeCp8hEjfwR0SjPIM6wF3XZPisvm894" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7QI4BjUAN0q7kmKzhlX55mCtrJ5Iw41a8dcBmVq140LTy8z9e9pDHTLB5WZp2-QJH5WqmF6ynnpiNH3e2Pa99UBn6x95jxiYbtsognN3eeqUuUGc2AEZbXHg3_2I2eD28KdCygbkUBEFRh90SRT1c7ecR-vTcAeCp8hEjfwR0SjPIM6wF3XZPisvm894" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>स्वगणना में शाहजहांपुर शीर्ष जबकि कौशांबी सबसे निचले पायदान पर रहा। राजधानी लखनऊ में 98 हजार 331 लोगों ने स्वगणना की। जनगणना का&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पहला चरण हाउस सर्वे शुक्रवार से शुरू होगा। 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। परिवार, मकान व परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। इस बार जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है।</span></div><div><br></div><div>5.25 लाख की ड्यूटीः तय समय में&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">जनगणना के लिए सरकार ने लंबा-</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">चौड़ा अमला लगाया है। पूरी प्रक्रिया के&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">लिए 5.25 लाख अफसर-कर्मचारियों&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">की ड्यूटी लगाई गई है। एक मार्च को&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">आबादी के आंकड़े जारी किए जाएंगे</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-45407353493254847142026-05-22T05:51:14.725+05:302026-05-22T05:51:17.086+05:30<div><b>एक जनवरी से लागू होगा 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत, मई के वेतन से मिलेगा कैश, शासनादेश जारी&nbsp;</b></div><div><b><br></b></div><div><b>राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा, पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ी,&nbsp;<span>डीए और डीआर की दर 58 से बढ़कर हुई 60 प्रतिशत&nbsp;</span></b></div><div><b><span><br></span></b></div><div><b><span>16.35 लाख कर्मी और 11.53 लाख पेंशनर्स होंगे लाभांवित</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>&nbsp;लखनऊ</b> : राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दो प्रतिशत बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से डीए और डीआर की दर 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। बढ़ी हुई दर का लाभ 16.35 लाख राज्यकर्मियों और 11.53 लाख पेंशनरों को मिलेगा।</div><div><br></div><div>अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसके अनुसार बढ़ा हुआ डीए और डीआर - एक जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसका भुगतान मई महीने के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मियों, शहरी स्थानीय निकायों&nbsp;<span>के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।</span></div><div><br></div><div>सरकार ने जनवरी से अप्रैल तक के एरियर के भुगतान की व्यवस्था भी तय की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की एक जनवरी से 30 अप्रैल तक की देय अवशेष धनराशि&nbsp;<span>उनके भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा कराई जाएगी। जिन कर्मचारियों के पास जीपीएफ खाता नहीं है, उनकी राशि पीपीएफ में जमा होगी या राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>&nbsp;राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के लिए एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-वन पेंशन खाते में जमा होगी। इसके अलावा राज्य सरकार अपनी ओर से 14 प्रतिशत अंशदान भी जमा करेगी। बची हुई राशि पीपीएफ या एनएससी के माध्यम से दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की सेवा शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी है या जो अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें पूरी राशि नकद दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 709 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><b>उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 60% हुआ, मई माह के वेतन के साथ होगा देय, शासनादेश जारी</b><div><b><br></b><div><br></div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisedyvjgq8UOaQvGDmCLp8uHZKKFRwbumCta6HzsJLxirl3NdLl6st1bzISmvJ6jGkQf0VLu6T1b95Qh4p5GLsySo3h-o2pGPXxIVFRfkgqD7pXde-8mz_W-VB6aEqmQqxqBHmAYPY-9IhGPQk8LJm1UkUUg30vVtKlTzCB7BvgAVhqKxtldk7AJx_Afg"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisedyvjgq8UOaQvGDmCLp8uHZKKFRwbumCta6HzsJLxirl3NdLl6st1bzISmvJ6jGkQf0VLu6T1b95Qh4p5GLsySo3h-o2pGPXxIVFRfkgqD7pXde-8mz_W-VB6aEqmQqxqBHmAYPY-9IhGPQk8LJm1UkUUg30vVtKlTzCB7BvgAVhqKxtldk7AJx_Afg" width="400"> </a> </div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBTkwXOVYt4__N5YyQNEVI1WrUCMSVVtYafO3hr8BhF9pzFgAMlkMWyaFtvyQCZLCgoLe2eJHpdqrFH5JZGRiMAwzyku_FT4f1ai6UiYIidENmZsMytqyWOOdghozwAwhF8uCeaMYdWqm_GskuqwfwyJ9UK-1KRY4MuNKrW3kV1Q5i0HsOufntVnOwOCs"> <img border="0" 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