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2117-08-22T00:56:00.000+05:30

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कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में

2026-03-13T06:50:00.000+05:30

मानव संपदा पोर्टल पर 25 मार्च तक अपलोड करना होगा अवकाश संबंधी ब्योरा

लखनऊ। प्रदेश के सभी राज्य कर्मियों का अवकाश संबंधी ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर 25 मार्च तक अपलोड करना होगा। इसे अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारी की होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर शत-प्रतिशत कर्मचारियों व अधिकारियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अवकाश की स्वीकृति भी पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अवकाश से संबंधित ब्योरा पोर्टल पर पूरा नहीं है और इसे आधा-अधूरा ही दर्ज किया गया है।

कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम पदार्थों यथा पैट्रोल, डीजल एवं एलपीजी आदि की सुचारू आपूर्ति के संबंध में

2026-03-13T06:44:05.106+05:30

उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम पदार्थों यथा पैट्रोल, डीजल एवं एलपीजी आदि की सुचारू आपूर्ति के संबंध में

चेतावनी दंड नहीं – दोषमुक्त होने पर कर्मचारी पूरे वेतन और भत्ते का है हकदार : हाईकोर्ट , अनुशासनात्मक कार्यवाही की अवधि का बकाया वेतन और भत्ता भुगतान का आदेश

2026-03-13T06:40:40.392+05:30

अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निलंबित रहे कर्मचारी पर काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होता

चेतावनी दंड नहीं – दोषमुक्त होने पर कर्मचारी पूरे वेतन और भत्ते का है हकदार : हाईकोर्ट

अनुशासनात्मक कार्यवाही की अवधि का बकाया वेतन और भत्ता भुगतान का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चेतावनी दंड नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निलंबित रहे कर्मचारी पर काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होता। ऐसे में वह निलंबन अवधि का पूरा वेतन और भत्ता पाने का हकदार है।

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने बुलंदशहर के नगर पालिका परिषद, गुलावठी में तैनात रहीं सफाई कर्मचारी मोहिनी देवी की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने याची को 13 जून 2003 से तीन दिसंबर 2012 तक की लगभग नौ वर्षों की अवधि का पूरा पिछला वेतन तीन महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।

मामले के मुताबिक याची नगर पालिका परिषद, गुलावठी में सफाई कर्मचारी थीं। उन्हें 2002 में निलंबित और 2003 में बर्खास्त किया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2012 में हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी थी। विभाग ने पुनः जांच कराई। मई 2013 में उन्हें चेतावनी देकर बहाल तो कर दिया पर बर्खास्तगी अवधि (2003-2012) का वेतन देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उन्होंने इस दौरान काम नहीं किया था।

इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची के अधिवक्ता सुरेश कुमार मौर्य ने दलील दी कि विभागीय सेवा नियमावली ने चेतावनी दंड के रूप में परिभाषित नहीं है। लिहाजा इसको सजा मान कर याची को निलंबन व बर्खास्तगी अवधि के दौरान काम न करने का हवाला देकर वेतन और भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने मेरठ के मंडलायुक्त की ओर से 2015 में पारित अपीलीय आदेश और अन्य संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया है। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के तहत चेतावनी कोई निर्धारित दंड नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि एक बार जब अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो जाती है और कर्मचारी को किसी दंड का भागी नहीं पाया जाता तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी सदैव कार्य करने के लिए तैयार और इच्छुक था। यह विभाग की गलती थी, जिसने अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निलंबन और बर्खास्तगी के जरिये कर्मचारी को जबरन काम से दूर रखा। ऐसी स्थिति में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्योंकि, कर्मचारी को काम करने से विभाग ने रोका था। संवाद

शेयर में और चल संपत्ति के लेनदेन के बारे में सरकार को बताना होगा, हर वर्ष अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य, उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन जारी

2026-03-12T06:29:00.000+05:30

शेयर में और चल संपत्ति के लेनदेन के बारे में सरकार को बताना होगा, हर वर्ष अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य, उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन जारी

दिनांक 11 मार्च, 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2026 जारी

राज्यकर्मियों को छह माह के वेतन से ज्यादा पैसा शेयर में और दो माह के वेतन से अधिक की चल संपत्ति के लेनदेन के बारे में सरकार को बताना होगा, हर वर्ष अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य

उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन को स्वीकृति

2 माह के वेतन से अधिक की चल संपत्ति के लेन-देन की भी देनी होगी सूचना

प्रत्येक वर्ष राज्य कर्मचारियों को अचल संपत्तियों की भी करनी होगी घोषणा

लखनऊ : प्रदेश के राज्य कर्मचारी यदि एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की राशि स्टाक, शेयर या अन्य निवेश माध्यमों में लगाते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों व की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान नियमावली में इसका कोई प्रविधान नहीं था। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर नियमावली में संशोधन किया है।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत अब राज्यकर्मी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करते हैं, तो उन्हें तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले नियमावली में एक माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होता था।

इसके साथ ही अब सभी सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। नए प्रविधान के तहत कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। अभी तक यह घोषणा हर पांच वर्ष में करने का नियम था। हालांकि, शासनादेश के जरिये योगी सरकार हर वर्ष कर्मचारियों से संपत्ति का ब्योरा लेती है किंतु अब इसके लिए नियमावली में प्रविधान कर इसे सख्ती से लागू करने की व्यवस्था की गई है। नियमों के तहत कर्मचारियों को अपनी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित, दान में प्राप्त, पट्टे या रेहन पर रखी गईं संपत्तियों तथा अन्य निवेशों का पूरा ब्योरा देना होगा।

प्रेस नोट: उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-21 एवं नियम 24 में संशोधन किया जाना।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नियमावली के नियम 21 में एक कैलेन्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किये जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था लायी जा रही है।

इसी प्रकार नियम-24 में 01 माह के मूल वेतन के स्थान पर 02 माह से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने के अलावा प्रत्येक 05 वर्ष व्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 01 वर्ष की अवधि ब्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति घोषित करने की व्यवस्था लायी जा रही है।

राज्यकर्मियों को चल-अचल संपत्ति के साथ शेयर में निवेश का भी देना होगा ब्योरा

दो माह के वेतन से अधिक की चल संपत्ति लेनदेन बताना होगा

सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन को आज कैबिनेट से मिल सकती है स्वीकृति

छह माह के मूल वेतन से अधिक शेयर बाजार में लगाने पर देना होगा ब्योरा

09 मार्च 2026

लखनऊ : प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति के तहत अब राज्य कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति से जुड़े नियमों को और सख्त करने जा रही है। यदि कोई राज्य कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की राशि स्टाक, शेयर या अन्य निवेश माध्यमों में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। वर्तमान नियमावली में इसका कोई प्रविधान नहीं है। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन करने जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2026 को स्वीकृति मिल सकती है। केंद्र सरकार की तर्ज पर कार्मिक विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत कोई कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है, तो उसे तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले एक माह के विवरण देना होता था।

अब सभी सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। नए प्रविधान के तहत कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। अभी यह घोषणा हर पांच वर्ष में करने का नियम है। हालांकि, शासनादेश के जरिये सरकार हर वर्ष कर्मचारियों से संपत्ति का ब्योरा लेती है किंतु अब उसे नियमावली में बदलाव कर और सख्त करने जा रही है। नियमों के तहत कर्मचारियों को अपनी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित, दान में प्राप्त, पट्टे या रेहन पर रखी गईं संपत्तियों तथा अन्य निवेशों का पूरा ब्योरा देना होगा।

भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दान की लिखत पर अब सर्किल रेट के अनुसार स्टांप ड्यूटी लेने संबंधी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। अभी दान संबंधी संपत्ति के स्वघोषित मूल्य पर ही स्टांप ड्यूटी ली जाती है। अब तक भले ही स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग किसी भी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले से उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी हासिल नहीं करता था लेकिन अब रजिस्ट्री करने से पहले खतौनी या अन्य स्वामित्व संबंधी डाक्यूमेंट का परीक्षण करने संबंधी व्यवस्था करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। वहीं, गर्मियों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पावर कारपोरेशन को सरकार बिजली खरीदने के लिए उप्र कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से दो हजार करोड़ रुपये ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे सकती है।

राज्यकर्मियों को छह माह की तनख्वाह से ज्यादा पैसा शेयर में लगाने पर बताना होगा, उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन की तैयारी

कैबिनेट की बैठक में आ आज मिल सकती है प्रस्ताव को मंजूरी

लखनऊ। राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टाक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य करने जा रही है।

इसके लिए कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2026 को स्वीकृति मिल सकती है।

कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव के मुताबिक़ कोई भी सरकारी कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है, तो उसे तत्काल सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले एक माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना होता था। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अचल संपत्ति बतानी होगी।

नए प्रावधान के मुताबिक़ कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद हर वर्ष अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। अभी यह पांच वर्ष में करने का नियम है। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को अपनी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित, दान में प्राप्त, पट्टे या रेहन पर रखी गईं संपत्तियों तथा अन्य निवेशों की जानकारी भी जरूर देनी होगी।

यूपी पंचायत चुनाव पर संशय पर चार पदों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र तय

2026-03-12T06:08:39.634+05:30

यूपी पंचायत चुनाव पर संशय पर चार पदों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र तय

लखनऊ। पंचायत चुनाव विभागीय तैयारियां जारी हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित किए गए हैं। ये मतपत्र ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक चारों पदों के लिए हैं। इससे मतदाताओं और मतदान कर्मियों को पहचान में आसानी होगी।

ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए हरे रंग का मतपत्र इस्तेमाल होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के लिए नीले रंग का मतपत्र प्रयोग किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में गुलाबी रंग का मतपत्र उपयोग होगा। राज्य में 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। लगभग आठ लाख ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। 75 हजार से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य और करीब तीन हजार जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाएंगे।

चुनाव पर संशय: ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होगा। जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को पूरा होगा और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को खत्म होगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने से आरक्षण तय नहीं हो सका है। इस कारण चुनाव समय पर होंगे या टलेंगे, यह संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि विभागीय मंत्री व अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे।

आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलना अब नहीं आसान, केवल विशेष परिस्थितियों में ही जन्मतिथि में होगा एक बार संशोधन

2026-03-11T07:03:48.955+05:30

आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलना अब नहीं आसान, केवल विशेष परिस्थितियों में ही जन्मतिथि में होगा एक बार संशोधन

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में जन्मतिथि बदलने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। बार-बार बदलाव रोकने के लिए अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही जन्मतिथि में संशोधन किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। आधार कार्ड में जन्मतिथि (डेट ऑफ बर्थ) को बार-बार बदलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत अब आधार में जन्मतिथि में संशोधन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। प्राधिकरण का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि एक ही होती है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, कई मामलों में आधार नामांकन के दौरान ऑपरेटर की त्रुटि, अनुमानित जानकारी दर्ज होने या गलत दस्तावेज देने के कारण जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है। ऐसे मामलों में ही सुधार की अनुमति दी जाएगी, वह भी तब जब संबंधित व्यक्ति के पास प्रमाणित और सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध हों।

यूआईडीएआई का उद्देश्य आधार डाटाबेस की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना है, ताकि नागरिकों की पहचान से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही और प्रमाणिक बनी रहे। नया नियम 24 दिसंबर 2025 से हो गया प्रभावी।

जन्म प्रमाण पत्र को मिलेगा सबसे अधिक महत्व

यूआईडीएआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को सबसे अधिक मान्य और कानूनी दस्तावेज माना गया है। यदि किसी आधार धारक ने पहले ही जन्म प्रमाण पत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जमा कर दिया है, तो सामान्य परिस्थितियों में दोबारा जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बच्चों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज होगा। वहीं, पांच से 18 वर्ष के बच्चों के लिए डिजिटल रूप से सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

यदि किसी महिला ने विवाह के बाद अपना नाम बदल लिया है और उसके साथ जन्मतिथि में भी सुधार की आवश्यकता है, तो विवाह प्रमाण पत्र या पुराने और नए नाम वाले आधार दस्तावेज जैसे प्रमाण स्वीकार किए जा सकते हैं।

8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली में इस बार बड़ा बदलाव, राज्यों का दौरा नहीं करेगा आयोग, 30 अप्रैल तक ऑनलाइन मांगे सुझाव

2026-03-11T06:06:41.434+05:30

8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली में इस बार बड़ा बदलाव, राज्यों का दौरा नहीं करेगा आयोग, 30 अप्रैल तक ऑनलाइन मांगे सुझाव

🔴विशेष ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया

🔴समय की कमी को देखते हुए लिया फैसला

🔴केवल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सुझाव ही मान्य

नई दिल्ली । आठवें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। पिछले आयोगों के विपरीत जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग सिफारिशें सौंपने से पहले राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों से मुलाकात नहीं करेगा।

समय की कमी को देखते हुए आयोग ने अब केवल डिजिटल माध्यम से सुझाव लेने का निर्णय किया है। सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगी संगठनों और इच्छुक व्यक्तियों को अपने ज्ञापन या सुझाव 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन जमा करने होंगे।

विशेष ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है

इसके लिए आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 8thcpc.gov.in और मॉय गवर्नमेंट पोर्टल (innovateindia.mygov.in) पर एक विशेष ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है।

हार्ड कॉपी पर पाबंदी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सुझाव ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार की कागजी प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर पोर्टल पर ही अपनी मांगें प्रस्तुत करें।

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग के पास अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय है। हालांकि, चर्चा यह भी है कि यदि कुछ मुद्दों पर तत्काल निर्णय की आवश्यकता हुई, तो आयोग अंतिम रिपोर्ट से पहले 'अंतरिम रिपोर्ट' भी पेश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को समय से पहले कुछ राहत मिल सकती है।

किन्हें नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?

वेतन आयोग की सिफारिशें एक विशिष्ट दायरे में काम करती हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना न के बराबर है:

निजी क्षेत्र (Private Sector): वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से सरकारी तंत्र के लिए होती हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने आंतरिक नियमों और परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी तय करती हैं।

संविदा और अस्थायी कर्मचारी (Contractual Employees): जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत नहीं आते या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वे इस आयोग के दायरे से बाहर रहेंगे।

राज्य सरकार के कर्मचारी: राज्य सरकार के कर्मियों को सीधा लाभ नहीं मिलता। उन्हें तभी फायदा होगा जब उनकी संबंधित राज्य सरकार इन सिफारिशों को अपने यहां लागू करने का निर्णय ले।

PSU और स्वायत्त संस्थान: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का अपना अलग वेतन ढांचा होता है। जब तक ये संस्थान आधिकारिक तौर पर केंद्रीय नियमों को अपनाने की घोषणा नहीं करते, तब तक लाभ नहीं मिलता।

1.19 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल

आठवें वेतन आयोग का प्रभाव बेहद व्यापक होने वाला है। इसके दायरे में देश के दो बड़े वर्ग शामिल हैं:

केंद्रीय कर्मचारी: 50 लाख से अधिक।

पेंशनर्स: लगभग 69 लाख।

क्या बदलेगा? (संभावित बदलाव)

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में देखने को मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान इसे 2.57 गुना रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग उठ रही है।

क्यों है यह महत्वपूर्ण?

आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करना होता है:

सैलरी स्ट्रक्चर: न्यूनतम और अधिकतम वेतन का निर्धारण।

महंगाई का प्रभाव: बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुसार भत्तों का समायोजन।

पेंशन और रिटायरमेंट: सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लाभों की समीक्षा।

सेवा शर्तें: कार्य घंटों और अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन।

जनगणना में गलत जानकारी देने और असहयोग पर होगी सजा, तीन साल की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड का है प्रावधान

2026-03-10T06:15:33.894+05:30

जनगणना में गलत जानकारी देने और असहयोग पर होगी सजा, तीन साल की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड का है प्रावधान

लखनऊः प्रदेश में जनगणना-2027 की प्रक्रिया मई से शुरू होने जा रही है। पहली बार डिजिटल जनगणना में लोगों को स्वयं अपनी जानकारी आनलाइन दर्ज करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही एक सख्त नियम भी है। जनगणना में गलत जानकारी देना या सवालों का जवाब देने से इन्कार करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना और कुछ परिस्थितियों में तीन साल तक की जेल तक हो सकती है। इसलिए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जनगणना में पूरी ईमानदारी से सही जानकारी दें, क्योंकि यही आंकड़े आगे चलकर सरकारी योजनाओं और विकास की दिशा तय करते हैं।

प्रदेश में सात मई से 21 मई तक स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान नागरिक आनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे और परिवारों से तय सवालों के आधार पर जानकारी एकत्र करेंगे। स्वगणना में एक नंबर आएगा, उस नंबर को प्रगणक से साझा करेंगे तो स्वगणना को पूर्ण माना जाएगा।

जनगणना अधिकारियों के अनुसार स्वगणना हो या प्रगणक द्वारा की जाने वाली गणना, दोनों ही स्थितियों में सही जानकारी देना अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत गलत जानकारी देना, प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना या जनगणना अधिकारी को काम से रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। गलत जानकारी देना, सवालों का जवाब न देना, जनगणना अधिकारी को काम से रोकना, जनगणना का फार्म न भरना या घर पर लगाए गए जनगणना चिन्ह या नंबर को हटाना जैसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।

जनगणना के माध्यम से जनसंख्या, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, सुविधाओं और संसाधनों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार विकास योजनाएं, बजट और कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार करती है। एक्ट के अनुसार जनगणना के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना अधिनियम के अनुसार अधिकारी बिना अनुमति किसी व्यक्ति की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को साझा नहीं कर सकते। डिजिटल जनगणना में भी डाटा सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाएगा।

जागरूकता अभियान भी चलेगा

जनगणना शुरू होने से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।' प्रगति और विकास' जैसे पात्र पर आधारित एनिमेशन वीडियो के माध्यम से भी लोगों को सही जानकारी देने और जनगणना में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। पहले चरण में प्रगणक परिवारों से 33 सवालों के जवाब लेंगे। इनमें मकान नंबर, मकान की स्थिति, परिवार के मुखिया का नाम, घर में उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। हर घर की जियो टैगिंग नहीं की जाएगी, बल्कि पूरी आबादी को समग्र रूप से टैग किया जाएगा। मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं।

सात साल बाद रिटायरमेंट के पैसे देने में देरी पर सात फीसदी ब्याज देने का हाईकोर्ट का आदेश

2026-03-08T06:16:56.080+05:30

सात साल बाद रिटायरमेंट के पैसे देने में देरी पर सात फीसदी ब्याज देने का हाईकोर्ट का आदेश

लखनऊ । हाईकोर्ट ने राज्य सेतु निगम उनके रिटायरमेंट हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एक सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक को राहत देते हुए के बाद मिलने वाले पैसे देने में हुई देरी पर सात के परियोजना प्रबंधक की याचिका पर दिया फैसला प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला मिश्रीलाल की याचिका पर दिया। मिश्रीलाल 31 जुलाई 2007 को परियोजना प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे सेवानिवृत्ति लाभ लगभग सात साल बाद 2014 में दिया गया।

याची का कहना था कि इतनी लंबी देरी के बावजूद उन्हें ब्याज नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने निगम के सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए 7 प्रतिशत सालाना ब्याज का भुगतान किया जाए। यह भुगतान आठ सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें देरी के बावजूद ब्याज देने से इन्कार किया गया था।

SiR में सुनवाई 27 मार्च तक, 10 अप्रैल को अंतिम सूची

2026-03-08T06:07:29.775+05:30

SiR में सुनवाई 27 मार्च तक, 10 अप्रैल को अंतिम सूची

लखनऊ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि छह जनवरी को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कारणयुक्तआदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा। अब तक 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस दी जानी है, जिनमें 3.06 करोड़ को यह पहुंचा दी गई है। नोटिस पाने वाले 2.80 करोड़ लोगों की सुनवाई कर उन्हें मतदाता बने रहने की हरी झंडी दे दी गई है। बाकी मामलों की सुनवाई 27 मार्च तक की जाएगी। शनिवार को लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि 1.04 करोड़ मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं, जबकि 2.22 करोड़ मतदाताओं के मामलों में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं।

अभी यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ लोगों के नाम हैं। नोटिसों पर सुनवाई के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में 5,621 स्थानों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। नो-मैपिंग वाले मामलों में लोगों को सुविधा देने के लिए उनके घर के पास सुनवाई की व्यवस्था की गई है। यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार भी आवश्यक दस्तावेज लेकर सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। तार्किक विसंगति वाले मामलों में बीएलओ घर-घर जाकर बीएलओ एप के माध्यम से सुनवाई कर रहे हैं।

4540 प्रवासी भारतीयों ने मतदाता बनने के लिए फार्म-छह ए भरे हैं। एसआइआर की प्रक्रिया 27 अक्तूबर से शुरू होने से लेकर छह मार्च तक मतदाता बनने को कुल 86.69 लाख फार्म-छह भरे गए। इनमें 43.62 लाख महिलाएं, 43.06 लाख पुरुष व 386 ट्रांसजेंडर हैं। सीईओ के अनुसार मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने के लिए अभी तक 3.18 लाख फार्म-सात भरे जा चुके हैं। अभी तक 44952 के नाम काटे गए, जिनमें 10014 नाम लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से कटे हैं। दूसरों की शिकायत पर 7820 नाम ही कटे हैं।

अब नॉन-गजटेड रेलवे कर्मचारी भी देंगे संपत्ति का विवरण, सुपरवाइजर, रिजर्वेशन क्लर्क बुकिंग क्लर्क, टीटीई आदि को देना होगा पूरा विवरण

2026-03-07T07:17:43.929+05:30

अब नॉन-गजटेड रेलवे कर्मचारी भी देंगे संपत्ति का विवरण, सुपरवाइजर, रिजर्वेशन क्लर्क बुकिंग क्लर्क, टीटीई आदि को देना होगा पूरा विवरण

प्रयागराज। भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब रेलवे के उन सभी नॉन-गजटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों को अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, जो अब तक इस दायरे से बाहर समझे जाते थे।

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश (आरबीई 19/2026) के अनुसार, ग्रुप सी के ऐसे कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 4600 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है।

इसमें विरासत में मिली संपत्ति, खुद खरीदी गई या लीज/मॉर्टगेज पर ली गई संपत्ति की जानकारी शामिल है। इस आदेश में केवल सुपरवाइजर ही नहीं, बल्कि पब्लिक डीलिंग वाले कॉमर्शियल स्टाफ को भी शामिल किया गया है। इसके तहत रिजर्वेशन क्लर्क, पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, टीटीई और टीसी को भी अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा।

रेलवे बोर्ड की निदेशक (स्थापना) प्रिया गोपाल कृष्णन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संपत्ति विवरण जमा करने के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित कर्मचारियों से अचल संपत्ति रिटर्न तय प्रारूप में जमा कराना सुनिश्चित करें।

बोर्ड ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि रेलवे बोर्ड के निर्देश का जोन में पूरी तरह पालन होगा। इससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

शब्द सीमा में बंधे पेंशनरों के लिए अपनी पूरी बात रखने की है चुनौती, आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशनरों को अधिकतम 200 शब्दों में देनी है सलाह

2026-03-04T08:14:56.489+05:30

शब्द सीमा में बंधे पेंशनरों के लिए अपनी पूरी बात रखने की है चुनौती, आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशनरों को अधिकतम 200 शब्दों में देनी है सलाह

पोर्टल पर निर्धारित शब्द सीमा से अधिक का जवाब नहीं किया जा रहा स्वीकार

प्रयागराज। आठवें वेतन आयोग को लागू करने से पहले कर्मचारियों, पेंशनरों से प्रस्तावित सिफारिशों पर सलाह और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की गई है, लेकिन समस्या यह है कि इसके लिए 200 शब्दों की सीमा निर्धारित है। पेंशनरों की पहली आपत्ति यही है कि इतनी कम शब्द सीमा में वह अपनी पूरी बात कैसे रख सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, सीपीआई आदि कई ऐसे बिंदु हैं, जिन पर बिना तर्क या उदाहरण दिए बात प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आयोग की प्रश्नावली में जो सवाल दिए हैं, उनमें एक प्रश्न में कई उप प्रश्न निहित हैं। प्रश्नों की जो भूमिका दी गई है, उस पर भी तर्कसंगत तथ्य सामने लाना जरूरी है। इसके बाद मूल उत्तर पर बात आती है।

उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एएन यादव ने आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर यह मांग की है कि पेंशनरों को अपनी बात रखने के लिए शब्दों की सीमा में न बांधा जाए।

पोर्टल पर उत्तर स्वीकार करने के साथ ही पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी ज्ञापन लिए जाए, ताकि पेंशनर्स अपनी पूरी बात तथ्यों व तर्कों के साथ आयोग के समक्ष रख सकें।

एएन यादव ने कहना है कि पोर्टल पर 200 शब्दों से अधिक के उत्तर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में पोर्टल पर भी उत्तर की शब्द सीमा बढ़ाकर 450 से 500 तक की जाए। कर्मचारी व पेंशनर्स संगठनों के ज्ञापन ई-मेल के माध्यम से भी स्वीकार किए जाएं। 10 वर्ष में एक बार वेतन आयोग का लाभ मिलता है। इसलिए पेंशनरों को अपनी बात रखने के लिए ज्ञापन पर प्रतिबंध न लगाया जाए।

डीए गणना के लिए अलग सीपीआई तैयार करने पर जोर

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) व पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अलग से तैयार करने की मांग की गई है। छठवें वेतन आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा सीपीआई कर्मचारियों की ओर से उपभोग किए जाने वाले मदों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे में कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों के लिए अलग से सीपीआई तैयार किया जाए। इसे भारत सरकार ने स्वीकार कर अपने राजपत्र में 29 अगस्त 2008 को प्रकाशित भी किया था पर क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ। इन सब तथ्यों को महंगाई भत्ते के प्रश्न के उत्तर में 200 शब्दों में कतई नहीं व्यक्त किया जा सकता।

तकनीकी वजहों से अटकी वेतन और पेंशन कर्मियों के खाते में पहुंची

2026-03-03T08:45:00.000+05:30

तकनीकी वजहों से अटकी वेतन और पेंशन कर्मियों के खाते में पहुंची

लखनऊ। तकनीकी वजहों से 28 को खातों में नहीं पहुंच सकी वेतन और पेंशन सोमवार को उनके खातों में पहुंच गई है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार को आश्वस्त किया था कि सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और सोमवार को सभी को उनकी तनख्वाह और पेंशन मिल जाएगी। सोमवार को उनके आश्वासन के मुताबिक खातों में पैसे पहुंच गए हैं।

सीएम योगी के निर्देश और शासन के आदेश के बावजूद कर्मचारियों और शिक्षकों को होली से पहले नहीं मिल पाया वेतन और पेंशन

होली के कारण माह का वेतन फरवरी में ही देने के हुए थे आदेश

लखनऊ । होली के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी की ओर से फरवरी माह का वेतन फरवरी में ही जारी करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन व पेंशन खातों में नहीं पहुंच सकी है। अब दो से चार मार्च तक सार्वजनिक अवकाश है। वेतन न मिलने पर विभिन्न कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है।

मुख्यमंत्री के आदेश पर वित्त विभाग ने 25 फरवरी को सभी विभागों को होली के कारण नियत तिथि से पूर्व वेतन भुगतान के निर्देश दिए थे। विशेष सचिव महेन्द्र कुमार भट्ट की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट कहा गया था कि एक मार्च को सामान्य अवकाश तथा दो मार्च को होलिका दहन के त्योहार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सभी राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन तथा उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह फरवरी की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान 28 फरवरी को किया जाए।

इसके बावजूद एक मार्च की रात तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका। उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वेतन व पेंशन तत्काल जारी करवाने के लिए कहा है। उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए तत्काल भुगतान की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर होली से पहले भुगतान न मिलने से मायूस हैं।

यूपी में नियमित कर्मचारियों, शिक्षकों और संविदा और आउटसोर्सिंग वाले सभी कर्मियों को आज मिलेगा वेतन, आदेश का पालन नहीं होने पर सीएम योगी की कड़ी कार्यवाही की चेतावनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा और आउटसोर्स के साथ सभी कर्मियों को होली से पहले शनिवार को ही वेतन देने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को योगी ने आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को त्योहार से पहले शनिवार को ही वेतन और मानदेय भुगतान के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहार के मद्देनजर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग वेतन व मानदेय देने के लिए समयसीमा का पालन करें। मुख्यमंत्री ने वेतन भुगतान संबंधी आदेशों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। त्योहार में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं होगी।

होली से पहले 28 फरवरी को वेतन पेंशन जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन का आदेश

वित्त विभाग ने सभी डीएम कोषाधिकारियों दिया निर्देश

लखनऊ । होली के मद्देनजर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को तनख्वाह-पेंशन 28 फरवरी को ही जारी की जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों और सभी मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक मार्च को सामान्य अवकाश है और दो मार्च को होलिका दहन के त्योहार का सार्वजनिक अवकाश है। लिहाजा सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन और कोषागारों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को फरवरी का वेतन 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाए।

बीएलओ से दुर्व्यवहार पर सख्त निर्देश, हिंसा की घटनाओं में तुरंत होगी कानूनी कार्रवाई

2026-03-02T07:50:00.000+05:30

बीएलओ के साथ अभद्रता या हिंसा पर होगी तत्काल कार्रवाई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सख्त निर्देश

बीएलओ से दुर्व्यवहार पर सख्त निर्देश, हिंसा की घटनाओं में तुरंत होगी कानूनी कार्रवाई

लखनऊ। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किसी भी बीएलओ के साथ अभद्रता या हिंसा की घटना सामने आती है तो संबंधित मामलों में तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित नोटिसों के वितरण और सुनवाई के दौरान कुछ स्थानों पर बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई हैं। ऐसे मामलों को निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा और सरकारी कार्य में अवरोध मानते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रकार की हिंसा या अभद्र व्यवहार की सूचना मिलते ही जिला स्तर पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही यदि कोई मामला मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होता है, तो उसकी कटिंग या क्लिपिंग भी विस्तृत आख्या के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया जाए तथा विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए।

निर्वाचन विभाग के इस कदम को जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बीएलओ की सुरक्षा और मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य बिना किसी दबाव या व्यवधान के सुचारु रूप से पूरा किया जा सके।

कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्धारित करें पेंशन : हाईकोर्ट

2026-03-02T06:47:55.903+05:30

कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्धारित करें पेंशन : हाईकोर्ट

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने साफ कहा है कि किसी कर्मचारी की पेंशन उसके अंतिम वेतन के आधार पर ही तय की जानी चाहिए।

अदालत ने यह फैसला अयोध्या के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल शिव बहादुर सिंह की याचिका पर सुनाया। याची 29 फरवरी 2024 को हेड कांस्टेबल (फायर गैंग मैन) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका अंतिम वेतन 60400 रुपये था, लेकिन पेंशन तय करते समय इसे घटाकर 53600 रुपये मान लिया गया।

मृतक आश्रितों को अब तीन महीने में देनी होगी नौकरी, राज्य सरकार ने शिकायतों के बाद विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश

2026-03-01T07:21:00.000+05:30

मृतक आश्रितों को अब तीन महीने में देनी होगी नौकरी, राज्य सरकार ने शिकायतों के बाद विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश

यूपी में सालों-साल नहीं दी जा रही है नौकारियां, शासन में लगातार आ रहे हैं काफी पुराने मामले

लखनऊ । राज्य सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी तीन माह में देने के निर्देश विभागाध्यक्षों को दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है। नियमावली का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके परिवार पर आई आपदा तात्कालिक आर्थिक संकट से उसे उबारना है।

शासन की जानकारी में आया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली- 1974 के आधार पर नहीं दी जा रही है। इस तरह के आने वाले अनेक मामलों में अनावश्यक देरी की जा रही है। इससे उक्त नियमावली की मूल भावना की पूर्ति न होने से इस व्यवस्था का लाभ संबंधित को समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके चलते मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक व मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव की ओर से विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि उक्त नियमावली के दायरे में आने वाले सभी मामलों का अधिकतम तीन माह में पारदर्शी तरीके से समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

कई मामले ऐसे आ रहे हैं जो 12 से 13 वर्ष पुराने हैं

नियमावली में दी गई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी सेवक की मौत के पांच साल तक आवेदन स्थानीय स्तर पर करना होता है। संबंधित अधिकारी को पात्रता के आधार पर नौकरी देनी होती है। पांच साल के बाद ऐसे मामलों में शासन से अनुमति लेने की व्यवस्था है। कार्मिक विभाग के पास मृतक आश्रितों को नौकरी देने के कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो 12 से 13 साल पुराने हैं। शासनादेश जारी करते हुए तीन माह में नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।

7 मई से शुरू होगी जनगणना-2027 की प्रक्रिया, 20 जून तक चलेगा फील्ड कार्य

2026-02-28T07:33:51.666+05:30

7 मई से शुरू होगी जनगणना-2027 की प्रक्रिया, 20 जून तक चलेगा फील्ड कार्य

लखनऊ। प्रदेश में प्रस्तावित जनगण 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी। इसके तहत स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी। जबकि फील्ड कार्य 22 मई से 20 जून तक संपादित किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से पूरे किए जाएं।

शुक्रवार को जनगणना कार्य निदेशालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (नामित पर जिला जनगणना अधिकारी) को प्रर्ययोजना के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा ने की। इस अवसर पर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी अशेष कुमार अग्रवाल और अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी अजय गोपाल भी मौजूद रहे।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना-2027 के प्रथम चरण की तैयारियों के तहत सीएमएमएस पोर्टल और एचएलबीसी पोर्टल के संचालन और उपयोग के संबंध में विशेष प्रशिक्षण था। प्रशिक्षण सत्र के दौरान जनगणना-2027 की रणनीति, परिभाषाओं एवं प्रश्नावली पर बात की गई।

उत्तर प्रदेश में 03 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित, आदेश देखें

2026-02-28T07:03:00.000+05:30

प्रदेश में होली पर 2, 3 व 4 मार्च को छुट्टी, 28 फरवरी को खुलेंगे दफ्तर

लखनऊ। होली से पहले प्रदेश में 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित किया गया है। राज्य सरकार के दफ्तरों में इसके स्थान पर कर्मचारियों को 3 मार्च का अवकाश दिया जाएगा। यानी होली पर 2, 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों के पालन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 03 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित, आदेश देखें

10 मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्यकर्मियों को भी मिलेगा वेतन लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी होगी

2026-02-27T06:53:59.878+05:30

10 मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्यकर्मियों को भी मिलेगा वेतन लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी होगी

लखनऊ। चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक ब्योरा देने पर जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना था। 6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।

31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया। सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर अवसर दिया है, लेकिन इसे प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।

आयकर फॉर्म में मकान मालिक के साथ रिश्ता भी बताना होगा, जारी किए गए मसौदा दस्तावेज के आधार पर अंतिम नियम एवं फॉर्म अगले महीने अधिसूचित किए जाएंगे

2026-02-26T07:12:30.084+05:30

आयकर फॉर्म में मकान मालिक के साथ रिश्ता भी बताना होगा, जारी किए गए मसौदा दस्तावेज के आधार पर अंतिम नियम एवं फॉर्म अगले महीने अधिसूचित किए जाएंगे

नई दिल्ली । सरकार ने नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम और फॉर्म जारी किए हैं। नियमों के मसौदे के मुताबिक, नए फॉर्म 124 में करदाता को यह बताना होगा कि वह जिस मकान मालिक को किराया दे रहा है, उससे उसका कोई पारिवारिक या कोई अन्य संबंध तो नहीं है।

फिलहाल एचआरए का दावा करते समय कर्मचारी अपने नियोक्ता को किराये का अनुमानित विवरण देता है, लेकिन मकान मालिक के साथ संबंध का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। इन नए नियमों में किराया भत्ते के दावों में पारदर्शिता बढ़ाने, विदेशी आय पर कर क्रेडिट के दावों की कड़ी जांच और ऑडिटर की जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया आयकर अधिनियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

सरकार ने हितधारकों के लिए नियमों का मसौदा एवं फॉर्म जारी किए हैं। इसके आधार पर अंतिम नियम एवं फॉर्म अगले महीने अधिसूचित किए जाएंगे। कर विशेषज्ञों का मानना है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच के संबंधों का खुलासा अनिवार्य किए जाने से फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए किराया दावों पर अंकुश लगेगा। जानकारी के मुताविक यह प्रावधान वास्तविक व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बगैर कृत्रिम दावों की पहचान में मदद करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुचित दावों को खारिज करना आसान होगा।

किस-किस को देनी होगी यह जानकारी

अगर आप सालाना एक लाख से ज्यादा किराया किसी मकान मालिक को देते हैं, तो आपको फॉर्म 124 में मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता बताना होगा। यह नियम उन मामलों पर लागू होगा, जहां किराया पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन या दूसरे रिश्तेदारों को दिया जा रहा है।

परिवार को मकान का किराया देना अब भी मान्य

नए नियम में परिवार के सदस्य को किराया देने पर रोक नहीं है। आप एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है वैध किराया अनुबंध, किराया नगद की बजाय बैंक ट्रांसफर के जरिए देना होगा। मकान मालिक की तरफ से उस किराये की आय को अपने आयकर रिटर्न में दिखाना होगा।

कौन सी जानकारी मुहैया करानी होगी

एचआरए का दावा करते समय वेतनभोगी करदाताओं को मकान मालिक की ये जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी-नाम, पता, पैन, मकान मालिक से संबंध। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रिश्तेदारों को दिए गए किराए के लिए एचआरए दावा असली और सत्यापित है।

जानकारी नहीं देने का नतीजा क्या होगा

अगर कोई करदाता यह जानकारी नहीं देता या फर्जी दावा करता है, तो इसे आय की गलत रिपोर्टिंग माना जा सकता है। इसके लिए आयकर अधिनियम 2025 की धारा 439 के तहत टैक्स चोरी की राशि के 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। भुगतान या मकान मालिक की आय में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस भी मिल सकता है।

ये भी बदला

ऑडिटर की भूमिका और सख्त की गई

नियमों के मसौदे में विदेशी आय पर कर क्रेडिट के दावों के खुलासे के लिए ऑडिटर के साथ कंपनियों की भी जवाबदेही बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अब विदेशी टैक्स कटौती प्रमाणपत्र, भुगतान का प्रमाण, विनिमय दर रूपांतरण और कर संधि की पात्रता की स्वतंत्र जांच करनी होगी।

2 कंपनियों के लिए सख्त हुई पैन आवेदन की प्रक्रिया

सौदा प्रस्ताव में कंपनियों के लिए पैन आवेदन प्रक्रिया भी सख्त की गई है। अब आवेदन करते समय यह घोषणा देना अनिवार्य होगा कि कंपनी के पास पहले से से कोई पैन नहीं है। शाखाओं, परियोजना कार्यालयों पहले से पैन होने की स्थिति में दोहराव से बचने के लिए आंतरिक जांच जरूरी होगी।

3 ऑडिटर की आपत्ति का असर बताना अनिवार्य होगा

यह अनिवार्य किया गया है कि वैधानिक ऑडिटर की रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी, अस्वीकरण है तो उसका आय, हानि या बुक प्रॉफिट पर प्रभाव स्पष्ट किया जाए। यदि राजस्व मान्यता, शेयर मूल्यांकन या प्रावधान में कमी पर आपत्ति दर्ज होती है, तो कर ऑडिटर को देखना होगा कि इससे कर-योग्य आय को कम करके तो नहीं दिखाया गया।

केंद्रीय कर्मियों को CGHS के तहत अब 10 लाख तक का इलाज

2026-02-25T07:07:00.000+05:30

केंद्रीय कर्मियों को CGHS के तहत अब 10 लाख तक का इलाज

मंत्रालय ने केंद्रीयकर्मियों के इलाज के बाद भुगतान की राशि दोगुनी की

अब तक विभाग प्रमुख की स्वीकृति से होता था पांच लाख तक भुगतान

प्रयागराज । केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के जरिए 10 लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर रोगियों के इलाज की राशि पांच से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है।

अब तक विभाग प्रमुख के पास पांच लाख रुपये तक के इलाज की स्वीकृति देने का अधिकार था। लगभग दस साल बाद स्वास्थ्य विभाग ने राशि को दोगुना किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 नवंबर 2016 को विभाग प्रमुखों को दो से पांच लाख रुपये तक की स्वीकृति का अधिकार दिया था। जिसे अब दस लाख किया गया है। नए आदेश के अनुसार इलाज में 10 लाख से अधिक व्यय होने पर केंद्र सरकार की ओर से नामित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की अनु सचिव हेमलता सिंह ने सभी विभागों को यह आदेश भेजा है।

आल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों को बेहतर इलाज के लिए अक्सर सीजीएचएस के पैनल के वेलनेस सेंटर बड़े अस्पतालों में रेफर करते हैं। बड़े अस्पतालों में इलाज पर पांच लाख तक की अदायगी विभाग प्रमुख के स्तर से होती थी। अब विभाग प्रमुख 10 लाख तक के इलाज की स्वीकृति देंगे। नया आदेश सिर्फ कर्मचारियों के लिए है।

CGHS: 42 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, 10 लाख तक इलाज का खर्च तत्काल मंजूर; अब स्वीकृति का झंझट नहीं

फिलहाल सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए इलाज की सीमा दो से पांच लाख रुपये तक थी। यह बदलाव दस साल पहले हुआ था। अब इलाज खर्च की इस सीमा को बढ़ाकर पांच से दस लाख रुपये कर दिया गया है।

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत केंद्र ने 42 लाख से ज्यादा लभार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अगर किसी लाभार्थी के इलाज का खर्च पांच से दस लाख रुपये तक आता है तो इसकी फाइल बिना किसी देरी के स्वीकृत हो जाएगी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत विभागाध्यक्ष ही यह मंजूरी प्रदान कर सकेंगे। उन्हें संबंधित मंत्रालय/विभाग के आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) के पास फाइल नहीं भेजनी पड़ेगी। इससे लाभार्थी को बड़ी मदद मिलेगी। उसे अपनी फाइल की स्थिति जानने के लिए संबंधित डेस्क पर भागदौड़ करने से भी छुटकारा मिल जाएगा।

मौजूदा समय में इलाज की सीमा

फिलहाल सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए इलाज की सीमा दो से पांच लाख रुपये तक थी। यह बदलाव दस साल पहले हुआ था। अब इलाज खर्च की इस सीमा को बढ़ाकर पांच से दस लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि लाभार्थी को इलाज का खर्च खुद से वहन करना होगा, लेकिन बाद में विभाग द्वारा उस राशि की त्वरित भरपाई कर दी जाएगी।

पहले हो जाती थी देरी

सीजीएचएस में पहले इस तरह के खर्च वाली फाइल को एचओडी सीधे ही मंजूरी नहीं देते थे। उससे पहले फाइल को आईएफडी के पास भेजना पड़ता था। वहां से फाइल को मंजूरी मिलने में देरी हो जाती थी। फाइल में मेडिकल बिल व दूसरे दस्तावेज ठीक हैं या नहीं, ये चेक होता था। कुछ गलतियां निकलती तो उन्हें ठीक करने में समय लगता था।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 : 22 फरवरी (रविवार) को आयोजित होगा विशेष अभियान दिवस, देखें जारी आदेश और निर्देश

2026-02-22T08:30:00.000+05:30

यूपी SIR अभियान के तहत 22 फरवरी को विशेष कैंप, मतदाता शामिल करा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम

लखनऊ। रविवार यानी 22 फरवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान दिवस घोषित किया गया है। इसके तहत सूबे के समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने नियत मतदेय स्थल पर 22 फरवरी को सुबह 10.30 से दोपहर बाद 1.30 बजे तक हरहाल में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान उन्हें लोगों को निःशुल्क निरीक्षण कराए जाने हेतु एकीकृत निर्वाचक नामावली के साथ समस्त फॉर्म को भी रखना होगा। विशेष अभियान दिवस पर समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेगें।

अधिक से अधिक फॉर्म प्रति मतदान स्थल बीएलओ एकत्रित करेगें। ताकि 18-19 आयुवर्ग के मतदाता, महिला मतदाता एवं छुटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें। समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने नियत मतदेय स्थल पर जनता को निःशुल्क निरीक्षण कराए जाने के लिए एकीकृत निर्वाचक नामावली के साथ समस्त फॉर्म सहित पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 01ः30 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

मतदेय स्थलों पर पहुंचकर मतदाता सूची का निरीक्षण करने के बाद आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जाने के लिए फॉर्म-6 (घोषणा पत्र सहित), किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु फॉर्म-6क, मतदाता सूची से नाम अपमार्जित किए जाने हेतु फॉर्म-7 भरना होगा।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 : 22 फरवरी (रविवार) को आयोजित होगा विशेष अभियान दिवस, देखें जारी आदेश और निर्देश

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए माता-पिता के आधार से लिंक होगा जन्म प्रमाण पत्र

2026-02-22T08:28:32.949+05:30

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए माता-पिता के आधार से लिंक होगा जन्म प्रमाण पत्र

लखनऊ। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इसे आधार से जोड़ा जाएगा। आवेदन के समय माता-पिता और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का आधार नंबर लिया लेकर उस पर डाला जाएगा। विभागों को जल्द निर्देश जारी किया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता वाली बैठक में तय किया गया है कि राज्य की योजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जन्म-मृत्यु की घटनाओं के त्वरित सत्यापन करना जरूरी है, इसीलिए इन दोनों प्रमाण पत्रों को सीआरएस पोर्टल से लिंक किया जाएगा। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा-4 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर इसका डेटा राज्य स्तर पर तैयार किया जाना है।

बैठक में चर्चा हुई कि प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी एवं कूटरचित प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं, इसलिए जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों द्वारा मां के डिस्चार्ज होने से पूर्व नवजात का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निजी अस्पतालों द्वारा सूचना आईडी से ऑनलाइन दिया जाएगा। पत्रों में अभिभावक, आवेदक या मृतक का आधार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। एक साल से लटके मामलों में सीआरएस व वाद पोर्टल को लिंक किया जाएगा, जिससे प्रमाण पत्र बनवाने में बाधा न आए।

सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी के संकेत, होली से पहले हो सकता है ऐलान

2026-02-21T06:39:00.000+05:30

सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी के संकेत, होली से पहले हो सकता है ऐलान

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है जैसा सरकार अक्सर करती है।

परंपरागत रूप से केंद्र सरकार जनवरी के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा मार्च में (अक्सर होली से पहले) और जुलाई के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा दिवाली के आसपास अक्टूबर या नवंबर में करती है। हालांकि, इस वर्ष की घोषणा का विशेष महत्व है।

यह 7वें वेतन आयोग के 31 दिसंबर, 2025 को औपचारिक रूप से अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पहली डीए बढ़ोतरी होगी और यह ऐसे समय में हो रही है जब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से जुड़े डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं।

31 दिसंबर, 2025 तक (जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ), जुलाई-दिसंबर 2025 साइकिल के लिए 3% बढ़ोतरी के बाद डीए 58% था। अगर अनुमान सही साबित होते हैं, तो आने वाले जनवरी 2026 के बदलाव में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे डीए 60% हो जाएगा।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी तय

जनवरी-2026 से देय होगा 60 फीसदी महंगाई भत्ता

प्रयागराज। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी-2026 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में दो फीसदी की बढ़ोतरी तय हो गई है। शुक्रवार को दिसंबर-2025 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी हो गया।

आमतौर पर बढ़ोतरी की घोषणा सरकार बाद में करती है लेकिन बढ़े हुए डीए व डीआर का भुगतान जनवरी से ही किया जाता है। कर्मचारियों को वर्तमान में 58% डीए और पेंशनरों को 58% डीआर मिल रहा है। दो फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 60 फीसदी डीए व डीआर का लाभ मिलेगा।

एजी ऑडिट एंड एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि दिसंबर का सूचकांक अगर सात अंक घटता तो डीए में एक फीसदी की वृद्धि और सूचकांक 24 अंक बढ़ता तो डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती। इतनी कमी या वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए डीए में दो फीसदी की बढ़ोतरी का आकलन पहले ही कर लिया गया था जो अब तय हो गया है।