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शोभायात्रा मार्गों पर मांस-मदिरा की दुकानें लगाने पर रोक, सीएम योगी के सख्त निर्देश

2026-10-10T12:03:32.019+05:30

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्र से लेकर छठ महापर्व तक वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उसकी समस्याओं को सुनें और उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने कहा कि शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही भी दिखाई देनी चाहिए। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें आवश्यक सहायता, परामर्श तथा विधिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। सीएम योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड की कार्रवाई तेज करने तथा स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।शारदीय नवरात्र के दौरान प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विंध्याचल धाम (मीरजापुर), देवीपाटन शक्तिपीठ (बलरामपुर), सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी (सहारनपुर) और मां ललिता देवी शक्तिपीठ, नैमिषारण्य (सीतापुर) सहित प्रदेश के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती करने को कहा। सीएम योगी ने इन धार्मिक स्थलों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने नवरात्र और आगामी त्योहारों के दौरान निकलने वाली शोभायात्राओं तथा प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शोभायात्रा और विसर्जन मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समय से पूरी कर ली जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो और किसी अप्रिय घटना की आशंका न रहे।प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने मजबूत बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक, नावों, कुशल गोताखोरों और जल पुलिस की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जलाशयों और नदियों में विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने शोभायात्रा और प्रतिमा विसर्जन मार्गों पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएं। एम्बुलेंस, चिकित्सा दल और अग्निशमन वाहन आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहें, ताकि किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें। पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य, अग्निशमन, नगर निकाय और परिवहन विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें, जिससे पर्व-त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।

सीसीटीवी, ड्रोन और सोशल मीडिया पर रहेगी निगरानी

कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रमुख धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के साथ सोशल मीडिया पर भी सतर्क नजर रखने को कहा। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि भ्रामक और भड़काऊ सूचनाओं पर समय रहते ध्यान दिया जाए तथा किसी भी स्थिति में अफवाहों को फैलने न दिया जाए। प्रशासन और पुलिस को सूचनाओं का सत्यापन कर आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि शांति एवं सौहार्द का माहौल बना रहे।

शोभायात्रा मार्गों पर नहीं लगेंगी मांस-मदिरा की दुकानें

सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शोभायात्रा और प्रतिमा विसर्जन के मार्गों पर मांस एवं मदिरा की दुकानें नहीं लगने दी जाएं। संबंधित अधिकारी मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। त्योहारों के दौरान धार्मिक आस्था, जनभावनाओं और सार्वजनिक व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों का संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टेशनों पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रखी जाए और यात्रियों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो। परिवहन विभाग मांग के अनुसार बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जबकि संबंधित अधिकारी बस अड्डों की व्यवस्थाओं पर नजर रखें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, बिजली, स्वास्थ्य और जनसुविधाओं से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करें और जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश में शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण के बीच सभी पर्व-त्योहार संपन्न हो सकें।

निःशुल्क राशन के लिए मोबाइल खरीदना अनिवार्य नहीं, भ्रामक सूचनाओं से बचें: खाद्य आयुक्त

2026-10-10T11:18:51.464+05:30

लखनऊ उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था पूर्ववत सुचारु रूप से संचालित है। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर निःशुल्क राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को पहले मोबाइल फोन खरीदने तथा ओटीपी सत्यापन कराने की अनिवार्यता संबंधी प्रसारित सूचनाएँ पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन हैं। विभाग द्वारा ऐसी किसी नई अनिवार्य व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है।खाद्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, सुलभ एवं लाभार्थी-केंद्रित बनाए रखते हुए प्रत्येक पात्र परिवार तक निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए उचित दर की दुकानों पर स्थापित ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण कर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थी का बायोमीट्रिक कैप्चर कर यूआईडीएआई सर्वर से मिलान किया जाता है। प्रमाणीकरण सफल होने पर संबंधित राशनकार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध करा दिया जाता है। यदि किसी कारणवश बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो उसी दिन दो अतिरिक्त प्रयासों की सुविधा दी जाती है।खाद्य आयुक्त ने बताया कि तीनों बार बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण असफल होने की स्थिति में लाभार्थी का आईरिस स्कैन कर आधार प्रमाणीकरण किया जाता है। आईरिस स्कैन का मिलान सफल होने पर लाभार्थी को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाता है। यदि तीन बायोमीट्रिक प्रयासों तथा एक आईरिस स्कैन के बाद भी प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो संबंधित राशनकार्ड में सम्मिलित परिवार का कोई अन्य सदस्य निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।खाद्य आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की मूल भावना प्रत्येक पात्र व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से वृद्धजन, दिव्यांगजन तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त ऐसे लाभार्थियों के लिए, जो बायोमीट्रिक अथवा आईरिस स्कैन कराने में असमर्थ हैं, ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।उन्होंने बताया कि ऐसे राशनकार्ड धारकों के लिए प्रत्येक वितरण चक्र के अंतिम दिन विभागीय पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। यह विशेष परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचालित वैकल्पिक व्यवस्था है, न कि सभी राशनकार्ड धारकों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया।खाद्य आयुक्त ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किसी भी राशनकार्ड धारक को नया मोबाइल फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिन लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाता है, उनके लिए विभागीय पोर्टल पर ओटीपी आधारित वितरण हेतु मोबाइल नंबर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।उन्होंने बताया कि ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था प्रदेश में वर्ष 2017 से संचालित है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। सोशल मीडिया पर इसे नई अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से गलत है तथा इससे आमजन में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।खाद्य आयुक्त ने सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण के आँकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 3,41,69,420 राशनकार्डों पर खाद्यान्न वितरण किया गया, जिनमें से मात्र 83,093 राशनकार्डों पर ओटीपी आधारित वितरण हुआ। यह संख्या कुल वितरण के सापेक्ष अत्यंत नगण्य है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में अधिकांश राशनकार्ड धारकों को सामान्य आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ही निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।खाद्य आयुक्त ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के हितों का संरक्षण विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। वृद्ध, दिव्यांग, अस्वस्थ अथवा तकनीकी कारणों से आधार प्रमाणीकरण में कठिनाई का सामना करने वाले लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राशन वितरण व्यवस्था के संबंध में आमजन को सही एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं का प्रभावी खंडन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी जनपदों में उचित दर विक्रेताओं एवं विभागीय अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की वास्तविक प्रक्रिया से अवगत कराया जाए।खाद्य आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे निःशुल्क राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। विभाग द्वारा संचालित व्यवस्था में राशन प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन खरीदने की कोई अनिवार्यता नहीं है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके लिए विभाग पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। लाभार्थियों की सुविधा एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है।खाद्य आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि निःशुल्क राशन वितरण की मौजूदा व्यवस्था में मोबाइल फोन खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है तथा प्रदेश के पात्र राशनकार्ड धारकों को नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

तिकोनिया पार्क प्रकरण पर BJP जिलाध्यक्ष सख्त, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग

2026-10-10T10:08:36.464+05:30

सुलतानपुर शहर के तिकोनिया पार्क में शुक्रवार को यूट्यूबर संजय यदुवंशी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान कथित अराजकता, अभद्रता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने और सार्वजनिक स्थलों पर हंगामा करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती।

प्रशासन को मामले के सभी पहलुओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिए।भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने संजय यदुवंशी और उनके समर्थकों पर लगाए गए अभद्रता, तोड़फोड़ तथा अराजकता के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों की गरिमा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम में बाहरी जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं को बुलाया गया और 16 से 17 वर्ष की उम्र के किशोरों को भी इसमें शामिल कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की गहन जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की।सुशील त्रिपाठी ने तिकोनिया पार्क में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि धारा 163 लागू होने के बावजूद इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुट गई? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? यदि प्रतिबंधों के बावजूद भीड़ एकत्र हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से शहर की शांति, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा होता है। प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए कि भीड़ जुटाने में किन लोगों की भूमिका थी और प्रदर्शन के दौरान कथित अराजकता तथा तोड़फोड़ की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संजय यदुवंशी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। अमहट में एक युवक के साथ मारपीट के मामले में भी उनके और अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तथा चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास से संबंधित धारा जोड़े जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने के बजाय तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।उन्होंने जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।सुशील त्रिपाठी ने प्रदर्शन के दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के स्थल के अपमान और तिकोनिया पार्क में तोड़फोड़ किए जाने के सामने आए आरोपों को गंभीर बताते हुए उनकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि जांच में यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून का उल्लंघन करने की पुष्टि होती है, तो दोषियों से नियमानुसार क्षतिपूर्ति वसूलने के साथ ही उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में मदद मिलेगी।भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानून के शासन को मजबूत करे और सार्वजनिक स्थलों पर अराजकता फैलाने वालों को स्पष्ट संदेश दे। उन्होंने प्रशासन से बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया।इस दौरान तिकोनिया पार्क में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. आरए वर्मा, गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह, डॉ. सुधाकर सिंह, आलोक आर्य, विजय त्रिपाठी, संदीप सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी, अयोध्या प्रसाद वर्मा, रामेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश जायसवाल, आशीष सिंह रानू, चन्दन नारायणन सिंह, मनोज श्रीवास्तव और प्रमोद मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

शहर के तिकोनिया पार्क में शुक्रवार को हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। नगर पालिका के एक लिपिक, भारत विकास परिषद तथा एक अन्य व्यक्ति की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर यूट्यूबर संजय यदुवंशी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रकरण में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पार्क में हुए घटनाक्रम को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है।

पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार की सौगात, चार विभागों में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण

2026-10-09T16:17:00.032+05:30

लखनऊ भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके पूर्व अग्निवीर युवाओं को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने भर्ती नियमों में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत प्रदेश के पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभागों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और लिखित व शारीरिक परीक्षा से राहत देने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, इन भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा।यूपी सरकार के इस निर्णय से सेना में अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और कार्यानुभव रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन किया है।संशोधित व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभागों में होने वाली संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को इन विभागों में नियुक्ति के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा के मोर्चे पर भी राहत दी गई है। सरकार ने अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष करने का निर्णय लिया है। यानी पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।इस फैसले से उन युवाओं को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जो सेना में अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद उत्तर प्रदेश के संबंधित सरकारी विभागों में नौकरी करना चाहते हैं। सैन्य सेवा में बिताए गए समय के बाद प्रतियोगी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह प्रावधान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।संशोधित नियमावली के तहत पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्तियों में लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाले युवाओं के लिए चयन प्रक्रिया को सुगम बनाना है।हालांकि, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और परीक्षा संबंधी रियायतों का लाभ संबंधित भर्ती नियमों तथा लागू पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय संबंधित विभाग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करनी होगी।अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी करने के बाद रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से भर्ती नियमों में संशोधन को सैन्य सेवा से नागरिक रोजगार की ओर बढ़ने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।पुलिस, वन, कारागार और परिवहन जैसे विभागों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण तथा भर्ती प्रक्रिया में रियायत मिलने से उन्हें राज्य की सरकारी सेवाओं में अपनी योग्यता और अनुभव का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो सेना में सेवा देने के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं।

जेवर एयरपोर्ट को मिलेगी नरेंद्र मोदी के नाम की पहचान, योगी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

2026-10-09T16:16:30.403+05:30

लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर उनके नेतृत्व, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर’ रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश के 18 शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम योगी ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों के साथ पत्रकार वार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख विमानन केंद्रों में अपनी जगह मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री के नाम से नई पहचान देने का प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।ग्रेटर नोएडा के जेवर में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर’ रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले को प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विस्तार और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।जेवर एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के विकास से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास की गति का उल्लेख करते हुए इस परियोजना के महत्व को रेखांकित किया।योगी कैबिनेट ने प्रदेश के 18 शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। इस योजना में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और आगरा सहित प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। नोएडा के साथ जेवर क्षेत्र को भी योजना के दायरे में रखा गया है।सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में यात्रियों को सुविधाजनक, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, इन बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल के तहत निजी ऑपरेटरों के माध्यम से कराया जाएगा। इस व्यवस्था में बसों की खरीद निजी सेवा प्रदाता करेंगे, जबकि यात्रियों से लिया जाने वाला किराया राज्य सरकार निर्धारित करेगी। निजी ऑपरेटरों को बसों की खरीद के लिए सरकारी अनुदान भी दिया जाएगा।बसों के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत से 12 वर्ष की अनुबंध अवधि निर्धारित की गई है। इस मॉडल के माध्यम से सरकार सार्वजनिक परिवहन के विस्तार में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है।योजना के तहत आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित) में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।

दुर्गापूजा और दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसपी ने पीस कमेटी संग की बैठक

2026-10-08T20:51:39.695+05:30

सुल्तानपुर मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की संयुक्त अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में आगामी नवरात्रि, दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी।

इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रवीण कुमार अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) रत्नप्रिया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल हिंदल, अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह, समस्त एसडीएम, सीओ व केन्द्रीय पूजा समिति/अन्य समितियों के अध्यक्ष व सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि नवरात्रि, दुर्गापूजा एवं दशहरा जनपद की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण पर्व हैं। इन पर्वों को आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता के साथ सम्पन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्वों के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा कानून-व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं।

डीएम ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष सतर्कता बरतने तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्गापूजा पंडालों, रामलीला स्थलों एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। आयोजकों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग तथा सुरक्षा व्यवस्था का पूर्व से निरीक्षण कराने के निर्देश दिए । डीएम ने फायर सेफ्टी, ध्वनि विस्तारक यंत्र/डी.जे., की ध्वनि मानक के अनुरूप रखने, मूर्ति विसर्जन स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था करने, मेडिकल एम्बुलेन्स के लिये ग्रीन कॉरिडोर बनाने, साफ-सफाई, विद्युत सुरक्षा, सड़क सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा/दशहरा के दृष्टिग्त किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आयोजन स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए तथा संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों एवं आयोजन स्थलों पर विद्युत तारों की अव्यवस्थित व्यवस्था अथवा खुले तार न रहें, अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम हों तथा भीड़ के दृष्टिगत प्रवेश एवं निकास मार्ग सुचारु रखे जाएं। साथ ही आयोजकों को निर्धारित मानकों एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।उन्होंने नगर निकाय एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमुख बाजारों, पूजा स्थलों एवं कार्यक्रम स्थलों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक रूट डायवर्जन एवं पार्किंग व्यवस्था समय से निर्धारित कर ली जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्वों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखें तथा पूजा समिति के पदाधिकारियों, आयोजकों, धर्मगुरुओं एवं स्थानीय नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने फायर सेफ्टी और डी.जे. ध्वनि मानक के अनुरूप रखने आदि पर विशेष बल दिया। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर पीस कमेटी की बैठकें आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई। इन बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पूजा समितियों के पदाधिकारियों, धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर संवाद एवं समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा किसी भी संभावित समस्या की जानकारी समय रहते प्रशासन एवं पुलिस के संज्ञान में लाई जाए, ताकि उसका तत्काल समाधान किया जा सके। बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं एवं पीस कमेटी के सदस्यों से प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने विशेष रूप से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। धार्मिक आयोजनों में निर्धारित नियमों एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद में नवरात्रि, दुर्गापूजा एवं दशहरा सहित सभी पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराना प्रशासन एवं पुलिस की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।बैठक के अंत में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जनपदवासियों से नवरात्रि, दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व को आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।

सीएम योगी ने 470 खिलाड़ियों को दी पुलिस सेवा की जिम्मेदारी

2026-10-08T19:28:44.647+05:30

लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटा के तहत चयनित 470 खेल प्रतिभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आज से उनकी जर्सी से वर्दी तक की यात्रा शुरू हो रही है। जर्सी में रहते हुए खिलाड़ियों ने जिस मेहनत, अनुशासन और प्रदर्शन का परिचय दिया है, सरकार को वर्दी में भी उनसे उसी तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने वाले सभी युवा खिलाड़ियों को यह नियुक्ति-पत्र उनकी प्रतिभा और मेहनत के सम्मान के रूप में मिल रहा है।

यह न तो सरकार की कृपा है और न ही अनुकंपा, बल्कि खिलाड़ियों के पसीने और वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी सिफारिश अथवा लेनदेन की कोई भूमिका नहीं रही और किसी सिंडिकेट को हावी नहीं होने दिया गया। खिलाड़ियों की प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर उन्हें सम्मान मिला है। सीएम योगी ने कहा कि ओलंपिक और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को सम्मान के साथ रोजगार और बेहतर प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हों।

सीएम योगी ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जनपद और जनपद से प्रदेश स्तर तक खेलों का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम और इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 64 हजार हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रत्येक कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रैक्टिस, बेहतर कोचिंग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास अब अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। सीएम योगी ने खिलाड़ियों से कहा कि पुलिस सेवा में आने के बाद भी वे अपने खेल अभ्यास को जारी रखें। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा कि पुलिस में नियुक्त खिलाड़ियों को कोई न कोई गांव गोद देने की पहल की जाए, ताकि ये खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर सकें और गांवों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिले।उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की असली पहचान उनका पसीना और परिश्रम है। नियुक्ति-पत्र उनकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। सीएम योगी ने युवाओं से खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के अनेक अवसर हैं। खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना भी विकसित करते हैं।उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि लोग सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही बाहर निकलने को सुरक्षित मानते थे। अब प्रदेश में कानून-व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में बदलाव आया है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने युवाओं को शराब और समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की बात कही। समाजवादी पार्टी द्वारा युवाओं की नियुक्ति के दावों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसा है जैसे कोई मगरमच्छ पानी में बैठकर शांति का उपदेश दे रहा हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और अपने भविष्य को लेकर सजग रहना होगा। उन्होंने एनडीए को ‘नौकरी देंगे अलायंस’ बताते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की नीतियों का उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति पाने वाले सभी 470 खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि वे अपनी प्रतिभा, अनुशासन और ऊर्जा के साथ पुलिस सेवा में प्रदेश की सुरक्षा एवं समाज के हित में योगदान दें।

कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

2026-10-08T18:40:51.402+05:30

सुल्तानपुर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में कृषि एवं उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, भूमि एवं जल संरक्षण समिति सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, जिला उद्यान अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कृषकगण उपस्थित रहे।बैठक के दौरान करहवा ताल में जलभराव के कारण फसलों को हो रहे नुकसान की समस्या पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जलभराव को कम करने एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए टीम लगाकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराई गई थी। इस पर कृषकों ने जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कृषकों द्वारा धान की फसल में झुलसा रोग लगने की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि रोग से बचाव के लिए आवश्यक दवाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए तथा किसानों को फसल संरक्षण एवं रोग से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने इस संबंध में की गई कार्यवाही के फोटो एवं वीडियो भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में 156 किसानों द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम किया गया, जिसमें से 15 किसानों को क्लेम का भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर शेष अस्वीकृत क्लेम की समीक्षा करने, क्लेम अस्वीकृत होने के कारणों का पता लगाने तथा समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फसल बीमा योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं सोलर पम्प योजना की भी समीक्षा की गई। कृषकों द्वारा अवगत कराया गया कि सोलर पम्प योजना के अंतर्गत सर्वेयर द्वारा लो-वोल्टेज का हवाला देकर आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं, जिससे किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को ऐसे प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।फार्मर रजिस्ट्री एवं खाद्य वितरण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खाद्य वितरण केन्द्रों पर फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी किसान को फार्मर रजिस्ट्री न होने के कारण खाद्य वितरण केन्द्र से बिना खाद्य सामग्री लिए वापस न लौटना पड़े। उन्होंने किसानों को योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषकों द्वारा वरासत, अंश निर्धारण, जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने में लेखपालों की हड़ताल के कारण आ रही कठिनाइयों से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि अति आवश्यक प्रकरणों में प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं तथा हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की समस्या पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवारा पशुओं को पकड़कर निकटतम गौशाला अथवा कांजी हाउस में पहुंचाया जाए तथा किसानों की इस समस्या का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। वहीं कृषकों द्वारा फसलों के बीज समय से उपलब्ध न होने की समस्या उठाई गई। किसानों ने बताया कि कई बार फसल का सीजन समाप्त होने के बाद बीज उपलब्ध होता है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों को उनकी आवश्यकता एवं फसल के सीजन के अनुरूप समय से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए। पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद को 12 परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 05 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जिलाधिकारी ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान के माध्यम से लक्ष्य को और बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि के विकास एवं किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान एकीकृत बागवानी के अंतर्गत केला, आंवला, अमरूद सहित विभिन्न फसलों की बागवानी एवं उत्पादन बढ़ाने के संबंध में विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में एक कृषक द्वारा क्षेत्र में हल्दी की खेती की बेहतर संभावनाओं से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय ने कृषकों को हल्दी की खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस दिशा में कृषक आगे आएं, प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषकों की किसी भी समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि एवं कृषक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुंचना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय ने अगली समीक्षा बैठक 05 नवम्बर 2026 को आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

सेवा संकल्प अभियान के तहत श्रमिकों के पंजीकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का डीएम ने किया निरीक्षण

2026-10-08T17:02:25.647+05:30

सुल्तानपुर श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत संचालित श्रमिकों के पंजीकरण, जन-जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य से दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे दिनांक 21 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शिविर का निरीक्षण किया गया। उक्त शिविर के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्रम विभाग द्वारा शिविर में श्रमिकों एवं नियोजकों को विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल/ऐप से जोड़ते हुए योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्यवाही भी की जा रही है। अभियान के दौरान 838 श्रमिकों एवं 44 नियोजकों का डिजिटल लेबर चौक ऐप पर पंजीकरण, 159 श्रमिकों का पंजीकरण तथा 45 श्रमिकों का ‘यूपीबीओसीडब्लू‘ पोर्टल पर नवीनीकरण कराया गया। इसके अतिरिक्त 43 श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण तथा 08 श्रमिकों का मनधन पोर्टल (पेंशन स्कीम) पर पंजीकरण कराया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में श्रमिकों की विभिन्न स्वास्थ्य जांचें एवं चिकित्सकीय परीक्षण किए गए। इनमें 767 श्रमिकों का एक्स-रे, 756 का सुगर एवं बी.पी., 250 का मलेरिया, 153 का नेत्रए 131 की डेन्टल तथा 259 श्रमिकों की एचआईवी/वीडीआरएल जांच की गई। इसके साथ ही 371 श्रमिकों को आयुर्वेदिक, 92 को बलगम जांच, 131 को डेंगू संबंधी जांच, 24 की ईसीजी, 06 की मानसिक स्वास्थ्य तथा 18 श्रमिकों की हीमोग्लोबिन जांच की गई। शिविर में 687 श्रमिकों को ओपीडी सेवाएं तथा 156 श्रमिकों को होम्यिोपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई।शिविर में जांच के उपरांत 03 श्रमिकों को टी0बी0 तथा एक श्रमिक में एचआईवी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक दवाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल से श्रमिकों को सरकारी श्रम कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय से स्वास्थ्य परीक्षण कराने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जा रही है।

खेल प्रतिभाओं को रोजगार और सुरक्षित भविष्य से जोड़ रही सरकार : सीएम योगी

2026-10-08T12:47:14.446+05:30

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में खेलों को लेकर सकारात्मक और नई संस्कृति का निर्माण हुआ है। मैदान में प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों को उपलब्धि के आधार पर सम्मान देना और उनकी प्रतिभा को राष्ट्र सेवा का अवसर उपलब्ध कराना ही ‘नए उत्तर प्रदेश’ की नई खेल संस्कृति है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें रोजगार और सुरक्षित भविष्य से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर किए गए पोस्ट में वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद प्रदेश में खेलों की स्थिति में आए बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की अनदेखी होती थी और खेल कोटा भी उपेक्षित था। खिलाड़ियों की प्रतिभा के बजाय भर्तियों में सिफारिश और पहुंच को लेकर चर्चाएं होती थीं। वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए खेल प्रतिभाओं को सम्मान और अवसर देने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि इसी सकारात्मक खेल संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। इनमें 43 उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), 295 आरक्षी (नागरिक पुलिस) और 132 आरक्षी (पीएसी) शामिल हैं। इस प्रकार कुल 470 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति का अवसर मिलेगा।उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खुल रहे सरकारी सेवा के द्वार उस बदलाव की तस्वीर हैं, जो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2017 के बाद देखा है। डबल इंजन सरकार ने खेल प्रतिभाओं को रोजगार तथा सुरक्षित भविष्य से जोड़ने की नीति पर काम किया है। इससे खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा के साथ-साथ सम्मानजनक सरकारी सेवा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सीएम के अनुसार, प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की नीति का परिणाम अब दिखाई दे रहा है। विभिन्न विभागों में अब तक 534 से अधिक खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो चुकी है। वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 866 अन्य खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार खेल प्रतिभाओं को केवल मैदान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें व्यापक स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों को उचित सम्मान मिलना जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर, सुविधाएं और प्रोत्साहन मिले तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्र सेवा में योगदान देने का अवसर भी प्राप्त हो।

दुर्गा पूजा समितियों के साथ कुड़वार पुलिस की बैठक 97 स्थानों पर स्थापित होंगी दुर्गा प्रतिमाएं, डीजे की तेज आवाज पर होगी कार्रवाई

2026-10-08T11:35:07.258+05:30

सुल्तानपुर नवरात्र और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर कुड़वार पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को थाना परिसर में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों, डीजे संचालकों एवं क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस ने पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष कुड़वार थाना क्षेत्र में करीब 97 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सभी पूजा समितियों के आयोजकों से संवाद कर उन्हें प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा आपसी सहयोग एवं भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए समितियों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।बैठक के दौरान पूजा समितियों के सदस्यों ने कुछ स्थानों पर पंडालों के आसपास हाईटेंशन लाइन के ढीले तारों एवं अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित उपनिरीक्षकों एवं कांस्टेबलों को मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने तथा विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्या का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि पंडालों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विद्युत तारों और अन्य संभावित जोखिम वाले स्थानों का समय रहते निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने सभी पूजा समितियों को पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस गश्त बढ़ाने की बात कही गई, ताकि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके।थाना प्रभारी ने पूजा समितियों से अपील की कि पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।बैठक में डीजे संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप ही डीजे बजाएं। तेज आवाज में डीजे अथवा मानक से अधिक क्षमता वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस ने कहा कि पर्व के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने सभी पूजा समितियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पूजा पंडाल के पीछे पानी से भरा ड्रम तथा दो-तीन बाल्टी बालू अनिवार्य रूप से रखी जाए, ताकि आग जैसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर प्रारंभिक स्तर पर ही बचाव किया जा सके।उन्होंने पूजा समितियों से कहा कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।थाना प्रभारी ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल कुड़वार पुलिस को दी जाए।पुलिस ने इसके लिए सीयूजी नंबर 9454404344 जारी करते हुए लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचना पुलिस तक तत्काल पहुंचाएं।बैठक के अंत में पुलिस अधिकारियों ने सभी पूजा समितियों, डीजे संचालकों एवं क्षेत्र के नागरिकों से नवरात्र और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।बैठक में कुड़वार कस्बा, बांसी, भंडरा, परशुरामपुर, भदहरा, राजापुर, नीरसहिया समेत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की दुर्गा पूजा समितियों के सदस्य एवं संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।

सुल्तानपुर लोरपुर गोलीकांड का वांछित बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

2026-10-08T10:44:54.710+05:30

सुलतानपुर थाना अखण्डनगर क्षेत्र के लोरपुर गोलीकांड में वांछित चल रहे 24 वर्षीय अभियुक्त मुकेश वर्मा उर्फ मुन्ना को अखण्डनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुंदाभैरोपुर सर्विस लेन के पास रात्रि गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की वांछित अभियुक्त से मुठभेड़ हो गई।

जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसके कब्जे से अवैध देशी तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है।पुलिस के अनुसार थाना अखण्डनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इसी मुकदमे में गोदलपुर, थाना मोतिगरपुर निवासी मुकेश वर्मा उर्फ मुन्ना पुत्र स्वर्गीय शिवमंगल वर्मा वांछित चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश और चेकिंग अभियान चला रही थी।बताया गया कि 08 अक्टूबर की रात थाना अखण्डनगर पुलिस टीम रात्रि गश्त के साथ संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को वांछित अभियुक्त मुकेश वर्मा उर्फ मुन्ना मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया।

पुलिस टीम को देखकर वह मोटरसाइकिल तेज गति से भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो अभियुक्त ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर जानलेवा फायर कर दिया।पुलिस के मुताबिक अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध देशी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया।मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखण्डनगर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान लोरपुर गोलीकांड का वांछित अभियुक्त पुलिस के सामने आया और भागने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

नवरात्रि-दशहरा को लेकर सुलतानपुर में सुरक्षा का खाका तैयार, एडीजी ने की समीक्षा

2026-10-08T06:20:35.352+05:30

सुलतानपुर आगामी नवरात्रि, दशहरा एवं दुर्गापूजा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बुधवार को सुलतानपुर में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा गोष्ठी में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए।समीक्षा गोष्ठी में पुलिस उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या सोमेन बर्मा की उपस्थिति रही।

वहीं एसपी विनीत जायसवाल, डीएम इन्द्रजीत सिंह सहित जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।गोष्ठी के दौरान आगामी त्योहारों को लेकर जनपद की सुरक्षा व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा की गई। संवेदनशील स्थलों पर सतर्क निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, जुलूस एवं शोभायात्रा मार्गों की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को असामाजिक एवं अराजक तत्वों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।अपर पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते हुए प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करें।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली भ्रामक, अफवाहपूर्ण एवं आपत्तिजनक सूचनाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। ऐसी सूचनाओं का तत्काल खंडन करते हुए अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।समीक्षा के दौरान धार्मिक स्थलों, जुलूस एवं शोभायात्रा मार्गों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। स्थानीय आयोजकों, धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों एवं अन्य संबंधित लोगों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने तथा स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया ।अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पहले से आवश्यक ट्रैफिक प्लान तैयार कर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जुलूस एवं शोभायात्राओं के निर्धारित मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।एडीजी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखें और किसी भी सूचना पर त्वरित प्रतिक्रिया दें। पुलिस बल को हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखने के साथ ही आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।जनपद पुलिस एवं प्रशासन की ओर से आगामी नवरात्रि, दशहरा एवं दुर्गापूजा पर्व को शांतिपूर्ण, सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्थात्मक प्रबंध किए जा रहे हैं।

छात्रवृत्ति, पेंशन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना समेत दिव्यांगजन एवं महिला कल्याण योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा

2026-10-06T22:28:30.314+05:30

सुलतानपुर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति, दिव्यांग बन्धु, लोकल लेवल कमेटी तथा जिला प्रबंध समिति डीएमटी से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई।बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित प्रकरणों, पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे लाभ तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं में लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए।बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय पत्रावलियों का आवागमन ई-ऑफिस के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बनी रहे।जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों की प्राप्ति, निस्तारण तथा समयबद्ध निस्तारण की स्थिति को आगामी समीक्षा बैठकों के प्रस्तुतीकरण में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। साथ ही प्रत्येक विभाग पिछली बैठक से वर्तमान बैठक के बीच किए गए कार्यों, उपलब्धियों और योजनाओं के प्रभाव को दर्शाने वाली सफलता की कहानियां भी प्रस्तुतीकरण में शामिल करेगा।डीएम ने संबंधित अधिकारियों को बैठक से एक दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित शासनादेश एवं जीओ की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विद्यालय स्तर पर लंबित छात्रवृत्ति डेटा को तत्काल ऑनलाइन बीसी के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही पूरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 08 अक्टूबर को जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में पुनः बीसी के माध्यम से छात्रवृत्ति की प्रगति की समीक्षा कराने को कहा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति डेटा फॉरवर्डिंग की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित है, इसलिए निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा के दौरान जिला स्तर एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर लंबित डेटा की जानकारी लेते हुए डीएम ने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार में शनिवार अथवा रविवार को मोटिवेशनल क्लास आयोजित कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जनपद के युवा अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए, ताकि वे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कैरियर निर्माण और सफलता के संबंध में मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दे सकें। इसके साथ ही सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों के लिए रोजगार कैंप आयोजित कराने के भी निर्देश दिए।समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, हसनपुर एवं मलिकपुर बखेरा सहित अन्य विद्यालयों तथा छात्रावासों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि विद्यालयों एवं छात्रावासों की गतिविधियों से संबंधित अद्यतन फोटोग्राफ एवं वीडियो आगामी समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं। योजनाओं के उद्देश्य, लाभ और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को प्रदर्शित करने वाले उपयुक्त वीडियो भी प्रस्तुतीकरण में शामिल किए जाएं।दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ ही उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।महिला कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है। वन स्टॉप सेंटर पर प्राप्त सभी प्रकरणों का निस्तारण किए जाने की भी जानकारी दी गई।कन्या सुमंगला योजना तथा रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की प्रगति की समीक्षा की गई। चिकित्सा स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने की कार्यवाही जारी होने की जानकारी दी गई।निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करते हुए पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सभी पात्र प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किए जाने तथा लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजे जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई। डीएम ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (पेंशन) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पात्र लाभार्थियों को चारों किस्तों का भुगतान किया गया है। नवीन पात्र लाभार्थियों को भी योजना से लाभान्वित किया गया है।शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत आवेदनों पर फाइनल फ्रीज की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि शेष आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।बैठक के अंत में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक कल्याणकारी योजना का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए। प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सके।बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले सीएम योगी, राहत सामग्री वितरित

2026-10-06T21:19:48.166+05:30

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बक्शी का तालाब तहसील क्षेत्र के ग्राम हरदा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही राहत एवं सहायता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। सीएम योगी ने लखनऊ के उन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।जहां गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जलभराव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है।

उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार सभी प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को आवश्यक संसाधन और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।उन्होंने कहा कि विगत 10 दिनों में यूपी के 50 से अधिक जनपदों में हुई भारी बारिश के कारण कई नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके चलते कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनी है।

गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित गांवों और मोहल्लों में प्रत्येक प्रभावित परिवार तक सूखे राशन समेत आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन लगातार सक्रिय रहे और प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दी जाए।उन्होंने कहा कि यदि दुर्भाग्यवश डूबने अथवा आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि होती है तो इसे आपदा की श्रेणी में रखते हुए प्रभावित परिवार को तत्काल चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि बारिश या बाढ़ के कारण यदि किसी पात्र परिवार का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने फैजुल्लागंज से लेकर नैमिष तक नदी के तट का सर्वेक्षण किया है। इस क्षेत्र में बाढ़ और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तटबंध निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए तत्काल धनराशि जारी कर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।उन्होंने कहा कि तटबंध का निर्माण इस प्रकार कराया जाएगा कि वह हर मौसम में उपयोगी रहे। साथ ही, तटबंध पर ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर आवागमन की सुविधा भी विकसित करने की योजना है। सीएम ने बरसात के पानी की निकासी के लिए भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए, प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सामग्री समय से पहुंचे और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

2026-10-06T21:08:16.022+05:30

लखनऊ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों में ईपी रेशियो एवं जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी के लिए निरंतर पुनरीक्षण अवधि के दौरान विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य ‘कोई मतदाता न छूटे’ (NO Voter to be left behind) की भावना को साकार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के पश्चात वर्तमान में चल रहे निरंतर पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत अर्ह युवा, छूटे हुए मतदाता, पहली बार मतदाता बनने की अर्हता रखने वाले नागरिकों के साथ ही बेघर, दिव्यांग एवं महिला मतदाताओं के नाम विशेष रूप से मतदाता सूची में शामिल कराए जाएंगे।विशेष अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी सहायता समूहों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा। इनके माध्यम से ऐसे पात्र नागरिकों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण कराया जाएगा, जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। अभियान के दौरान पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के Citizen Service Portal (voters.eci.gov.in) अथवा ECINET Mobile App के माध्यम से ऑनलाइन फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन माध्यम से भी फार्म-6 भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है।निर्वाचन आयोग ने आवेदकों से फार्म में अपनी सभी प्रविष्टियां शुद्ध, सही एवं त्रुटिरहित भरने की अपील की है, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलती न रह जाए। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को छोड़कर अन्य पुनरीक्षणों में भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों से इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पहुंचाना है।इस अभियान में महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण सहित विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। विभागीय स्तर पर पात्र नागरिकों को जागरूक करते हुए उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और मतदाता सूची अधिक समावेशी एवं त्रुटिरहित बनाई जा सके।

लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ को लेकर गंजेहड़ी में हुई PDA की बैठक

2026-10-06T18:09:00.135+05:30

सुलतानपुर लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत मंगलवार शाम कुड़वार विकासखंड के गंजेहड़ी ग्राम सभा में पीडीए की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा छूटे हुए मतदाताओं को सूची में शामिल कराने को लेकर चर्चा की गई।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। ऐसे में गांवों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने वाले पात्र लोगों को चिन्हित कर उनका फार्म भरवाने में सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खां ने कहा कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इससे लोकतंत्र को लेकर चिंता बढ़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की। विधायक ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाने पर उतारू है। उनके इस बयान पर बैठक में मौजूद लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने और मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर जोर दिया।बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र युवाओं और छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जागरूकता बढ़ाने तथा आवश्यक प्रपत्र भरवाने में सहयोग करने पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है।बैठक की अध्यक्षता हसीब खां ने की। इस मौके पर सपा महिला जिलाध्यक्ष नफीसा खातून, स्वामी नाथ, गौरीशंकर, डीके, बृजेश, अमर यादव, अनंतराम चौरसिया, मुक्कन खां सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

नवरात्रि-दुर्गापूजा को लेकर एसपी ने देर रात बैठक कर परखी तैयारियां, पैदल गश्त कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

2026-10-06T09:24:22.265+05:30

सुलतानपुर आगामी नवरात्रि एवं दुर्गापूजा पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सुलतानपुर पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 05/06 अक्टूबर की देर रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर पर्व की तैयारियों और सुरक्षा-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। इसके बाद एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त कर पूजा पंडालों, मेला स्थलों और प्रमुख मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।बैठक के दौरान एसपी ने आगामी पर्व को देखते हुए विभिन्न पूजा एवं मेला स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली। उन्होंने श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात संचालन, पार्किंग व्यवस्था और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।एसपी ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर भी पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहें और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।बैठक के बाद एसपी ने देर रात कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों, मेला स्थलों, प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों को परखा। पुलिस बल की तैनाती, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था तथा सीसीटीवी निगरानी की स्थिति का भी जायजा लिया ।

आयोजकों और आमजन से समन्वय पर जोर

पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को पूजा समितियों के आयोजकों एवं आमजन से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी कार्यक्रम आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हों, इसके लिए पुलिस की ओर से समुचित प्रबंध किए जाएं।एसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल प्रभावी यातायात प्रबंधन किया जाए तथा संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बनी रहे। साथ ही लगातार गश्त कर कानून-व्यवस्था पर नजर रखने को कहा गया।पुलिस अधीक्षक की देर रात हुई बैठक और पैदल गश्त से स्पष्ट है कि नवरात्रि एवं दुर्गापूजा पर्व के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही कानून-व्यवस्था को पूरी तरह बनाए रखना है।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वृजनारायण सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर राघवेन्द्र सिंह, मेला सेल प्रभारी सहित थाना कोतवाली नगर का पुलिस बल मौजूद रहा।

जनगणना के आंकड़ों में शुद्धता सर्वोपरि, डीएम ने फील्ड ट्रेनरों को किया जागरूक

2026-10-05T19:15:44.148+05:30

सुल्तानपुर भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण जनसंख्या गणना (Population Enumeration) कार्य को प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (केएनआईटी) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में फील्ड ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने फीता काटकर किया।कार्यक्रम के दौरान डीएम ने प्रशिक्षण की तैयारियों का जायजा लिया तथा प्रशिक्षण में शामिल फील्ड ट्रेनरों को जनगणना कार्य की महत्ता एवं उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर केएनआईटी के प्राचार्य, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं जिला जनगणना अधिकारी , अपर उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभारी अधिकारी (जनगणना) तथा जिला प्रभारी अधिकारी (जनगणना) रजनी शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चार मास्टर ट्रेनरों द्वारा फील्ड ट्रेनरों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 05 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कुल तीन बैचों में आयोजित होगा। पहले एवं दूसरे बैच में 05 से 07 अक्टूबर तक 30-30 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि तीसरे बैच में 08 से 10 अक्टूबर तक 28 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार जिले में कुल 88 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि जनगणना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने फील्ड ट्रेनरों से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जनगणना कार्य से जुड़े प्रत्येक पहलू को गंभीरता से समझें और आगे फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को भी पूरी जानकारी एवं स्पष्टता के साथ प्रशिक्षित करें। डीएम ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका तय होती है। ऐसे में जनगणना के दौरान वास्तविक एवं सही आंकड़ों का संकलन बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित किया कि वे फील्ड ट्रेनरों को पूरी तरह जागरूक एवं प्रशिक्षित करें, ताकि जनसंख्या गणना के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे।उन्होंने कहा कि फील्ड ट्रेनर प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी को गंभीरता से आत्मसात करें और फील्ड में जनगणना कार्य से जुड़े कार्मिकों को आवश्यक प्रक्रियाओं, सावधानियों एवं दायित्वों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दें। उन्होंने वास्तविक जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संकलन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सटीक जनगणना ही भविष्य की योजनाओं एवं नीतियों के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी।कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, बैचवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा फील्ड स्तर पर जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने को लेकर आवश्यक बिंदुओं पर भी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद फील्ड ट्रेनर अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे जनगणना-2027 के द्वितीय चरण का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न कराया जा सके।

चोरी करने पहुंचे थे स्कूल, पहचान उजागर होते ही कर दी शिक्षक दंपती की हत्या

2026-10-05T17:08:35.130+05:30

सुल्तानपुर कादीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हीडड़िया स्थित मनराजी शिक्षण संस्थान में शिक्षक दंपती मुकेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने सात दिन के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक, दोहरे हत्याकांड को चोरी की नीयत से अंजाम दिया गया था।

वारदात में शामिल दो आरोपियों को कादीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित फावड़ा व कुल्हाड़ी, चोरी की रकम, मृतका का आधार कार्ड और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। बरामद कपड़ों पर खून के निशान भी मिले हैं।पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी कादीपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों ने घटना का अनावरण किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार यादव (36) पुत्र स्व. लहुरी यादव, निवासी कुम्ही डडिया और आशीष यादव उर्फ डब्बू यादव (26)पुत्र हरिनाथ यादव, निवासी कुम्ही डडिया के रूप में की है।पुलिस के अनुसार, 28/29 सितंबर की मध्यरात्रि मनराजी शिक्षण संस्थान में मुकेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में 29 सितंबर को मृतक के भाई अखिलेश सिंह की तहरीर पर कादीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनीत जायसवाल ने तत्काल मौके का निरीक्षण कराया और घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल पांच पुलिस टीमों का गठन किया। फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीमों की लगातार जांच, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस पूछताछ में आरोपी राकेश कुमार यादव ने बताया कि वह मनराजी शिक्षण संस्थान में बस चलाने और कंप्यूटर पढ़ाने का काम करता था। इसी कारण उसे स्कूल और कार्यालय की पूरी जानकारी थी। उसे कार्यालय में रखी अलमारी, चाबी और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में भी जानकारी थी। उसका पड़ोसी और पट्टीदार आशीष यादव उर्फ डब्बू भी उसके साथ था। दोनों ने स्कूल में चोरी करने की योजना बनाई थी। 28 सितंबर की रात दोनों चोरी की नीयत से शिक्षण संस्थान पहुंचे। राकेश ने कार्यालय में रखी चाबी से अलमारी का लॉकर खोलकर नकदी निकालनी शुरू की। इसी दौरान विनीता सिंह ने दोनों को देख लिया और विरोध करते हुए पकड़ने का प्रयास किया। पहचान लिए जाने के डर से राकेश ने पास में रखे फावड़े से विनीता सिंह पर कई वार कर दिए। इसी दौरान मुकेश कुमार सिंह ने घटना देख ली। वह जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे, लेकिन दोनों आरोपियों ने उनका पीछा किया और कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी भी हत्या कर दी।वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी लॉकर में रखी नकदी के साथ विनीता सिंह का मोबाइल फोन और आधार कार्ड लेकर मौके से फरार हो गए।पूछताछ में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि घटना के बाद राकेश ने मृतका के मोबाइल फोन से रात में कई ट्रांजेक्शन किए। बाद में पकड़े जाने के भय से उसने मोबाइल फोन कुएं में फेंक दिया। पुलिस अब इस मोबाइल और उससे संबंधित डिजिटल साक्ष्यों को भी विवेचना में शामिल कर रही है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर कुल 34,960 रुपये नकद बरामद किए हैं। राकेश कुमार यादव के पास से 18,220 रुपये और मृतका विनीता सिंह का आधार कार्ड मिला, जबकि आशीष यादव उर्फ डब्बू के पास से 16,740 रुपये बरामद किए गए।इसके अलावा पुलिस ने घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए। राकेश के पास से सफेद-काले छींटदार हाफ कैप्री/बरमूडा और लाल रंग की गोल गले वाली टी-शर्ट बरामद हुई। वहीं आशीष यादव के पास से नीले रंग की जींस पैंट तथा सफेद-काली लाइन वाली टी-शर्ट बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, इन कपड़ों पर खून के निशान मौजूद हैं।आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित फावड़ा और कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस इन हथियारों और बरामद कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजकर वैज्ञानिक साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाएगी।दोनों आरोपियों को सोमवार 5 अक्टूबर को कादीपुर थाना क्षेत्र में बुढ़ाना पुल के पास बड़ी नहर की पुलिया से करीब 50 मीटर पूर्व गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों के संकलन एवं विवेचना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की है।पुलिस के मुताबिक, वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को न्यायालय से अधिकतम दंड दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

अनाथ हुईं चार बहनें तो डीएम ने बढ़ाया मदद का हाथ, पुनर्वास से शिक्षा तक की जिम्मेदारी

2026-10-04T21:59:11.683+05:30

सुलतानपुर विगत दिनों हुए दर्दनाक बस हादसे में माता-पिता और बड़े भाई को खोने के बाद अनाथ हुई चार बहनों के परिवार की मदद के लिए जिला प्रशासन ने संवेदनशील पहल की है। शनिवार को जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ग्राम अलीपुर, तहसील कादीपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चारों बहनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार के पुनर्वास, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहायता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।माता-पिता और बड़े भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिवार में अब चार बहनें ही शेष हैं। इनमें बड़ी बहन शिवांगी गुप्ता बालिग हैं, जबकि तीन अन्य बहनें नाबालिग हैं। डीएम ने चारों बहनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली तथा उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।परिवार के पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए डीएम ने चारों बहनों को 230 वर्गमीटर भूमि का आवासीय पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन द्वारा संचालित सभी पात्र जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ परिवार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। एसडीएम कादीपुर ने डीएम को अवगत कराया कि राजस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत चारों बहनों को दो आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसके तहत पांच-पांच लाख रुपये की दो सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।मौसमी चक्रवात के कारण मकान गिरने से हुई पूर्ण क्षति के मामले में भी प्रशासन ने राहत सहायता की प्रक्रिया पूरी कर ली है। डीएम ने बताया कि आपदा राहत के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने संबंधी पत्रावली पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने एसडीएम कादीपुर को उक्त धनराशि भी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र तीन नाबालिग बहनों को शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दिलाने की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा पत्रावली शासन को भेजी जा चुकी है और जल्द ही उन्हें यह सहायता मिलने लगेगी।मुलाकात के दौरान चारों बहनों ने डीएम को घर में विद्युत कनेक्शन न होने की समस्या बताई। डीएम ने तत्काल संबंधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर विद्युत कनेक्शन कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारी ने तत्काल मौके पर ही विद्युत कनेक्शन कराकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। डीएम इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र ही जनता दर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट बुलाया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में परिवार की पात्रता के अनुसार शासन की अनुमन्य योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और सहायता से संबंधित सभी प्रक्रियाएं प्राथमिकता पर पूरी की जाएं। डीएम की इस पहल से हादसे में अपने माता-पिता और बड़े भाई को खो चुकी चारों बहनों को प्रशासनिक सहायता और संरक्षण का भरोसा मिला है।

घटनास्थल से पोस्टमार्टम तक परिजनों के साथ खड़े रहे डीएम, पार्थिव शरीर देवरिया रवाना

2026-10-04T21:08:43.716+05:30

सुलतानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह हलियापुर थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 79.6 के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृत चार लोगों के पार्थिव शरीर का पुलिस एवं चिकित्सकों की टीम ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता के साथ मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया। घटनास्थल से लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने तक जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह स्वयं मौके की स्थिति पर नजर बनाए रहे और शोक संतप्त परिजनों को लगातार ढांढस बंधाते रहे।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें सक्रिय हुईं। घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई के बाद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। यहां पुलिस की आवश्यक कार्रवाई और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से परिजनों की सुविधा और उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया।पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीएम की उपस्थिति में पोस्टमार्टम हाउस, सुलतानपुर से मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद देवरिया स्थित निज निवास रुद्रपुर भेजने की व्यवस्था की गई। डोगरा रेजिमेंट, अयोध्या की ओर से दो एंबुलेंस तथा जिला प्रशासन की ओर से एक एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई। इन एंबुलेंसों के माध्यम से सभी पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक निवास रुद्रपुर, जनपद देवरिया के लिए रवाना किया ।

इस दौरान जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और दुःख की इस घड़ी में प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ परिवार के साथ खड़ा है और पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एंबुलेंस के साथ हलियापुर पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम भी सीमा तक जाए, ताकि परिजनों को रास्ते में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रशासनिक टीम को निर्देशित किया गया कि पार्थिव शरीर को सुरक्षित रूप से उनके गृह जनपद तक पहुंचाने और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने में पूरी तत्परता बरती जाए।हादसे के बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से राहत एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की गई। जिलाधिकारी द्वारा घटनास्थल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस और पार्थिव शरीरों को रवाना किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी गई। उनकी मौजूदगी और परिजनों के प्रति संवेदनशील रवैये से प्रशासन की मानवीय भूमिका भी सामने आई।गौरतलब है कि रविवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हलियापुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 79.6 के पास एंबुलेंस और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया और मृतकों की पहचान एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई पूरी कराई। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने पर पार्थिव शरीरों को उनके गृह जनपद देवरिया के लिए रवाना कर दिया गया।

शिक्षक दंपती की हत्या के बाद कुंभी डडिया पहुंचे डीएम परिजनों से मिलकर जताई संवेदना; विद्यालय संचालन व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

2026-10-04T19:58:04.395+05:30

सुलतानपुर जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने शनिवार को कुंभी डडिया गांव तहसील कादीपुर में 29 सितंबर को शिक्षक दंपति मुकेश सिंह एवं विनीता सिंह की हत्या की घटना के उपरान्त उनके आवास पर परिजनों, महाराजी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों, अभिभावकों एवं ग्रामवासियों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने उनके पुत्र जय सिंह, दोनों भाइयों एवं माता से वार्ता कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनकी समस्याओं को सुनकर हरसंभव सहयोग एवं सुरक्षा का आश्वासन दिया । जिलाधिकारी ने शिक्षक दंपति द्वारा संचालित महाराजी शिक्षण संस्थान विद्यालय पहुंचकर विद्यालय के शिक्षकों, अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों तथा ग्रामवासियों से भी वार्ता की । इस दौरान शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा विद्यालय के भविष्य में संचालन को लेकर अपनी चिंताएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं। जिलाधिकारी ने शिक्षकों एवं अभिभावकों को आश्वस्त किया कि विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय को भविष्य में बेहतर एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को निर्देशित किया कि विद्यालय परिसर एवं ग्राम में आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने हेतु कार्ययोजना तैयार कर लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी कादीपुर को विद्यालय एवं ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने तथा रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ग्राम में आवश्यकता के अनुसार सर्च लाइट लगाए जाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों, शिक्षकों एवं ग्रामवासियों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालय के संचालन, सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

निषाद समाज के सम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं: डॉ. संजय निषाद

2026-10-04T19:46:07.027+05:30

सुलतानपुर जिले के कुरेभार क्षेत्र के पटना चौराहे पर निषाद पार्टी के तत्वावधान में आयोजित “संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन” में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने गोरखपुर में निषाद समाज से जुड़े नेता के साथ कथित मारपीट और अभद्रता की घटना को लेकर तीखी नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि किसी निषाद नेता के गाल पर पड़ा थप्पड़ केवल व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे निषाद समाज के सम्मान पर चोट है।महासम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर गोरखपुर की एक घटना का वीडियो देखा, जिसमें निषाद समाज के लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की गई। वीडियो देखने के बाद वह काफी व्यथित हुए और उन्होंने तत्काल निषाद समाज के नेता रामनगीना साहनी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया।उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक पार्टी का झंडा उठाया और कठिन परिस्थितियों में संगठन के लिए काम किया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉ. संजय निषाद ने कहा कि “यह गाली केवल रामनगीना साहनी को नहीं दी गई, बल्कि निषाद समाज और डॉ. संजय निषाद को दी गई है। थप्पड़ उनके गाल पर नहीं, निषाद समाज के गाल पर पड़ा है।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके लिए पार्टी हित और गठबंधन हित महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाज के सम्मान और अधिकारों का प्रश्न उससे भी ऊपर है। उन्होंने कहा कि वह समाज के हित में खड़े होने से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह समाजवादी पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन दोनों दलों में मौजूद निषाद नेताओं की चुप्पी पर उन्हें आपत्ति है।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से समाज अपेक्षा करता है कि जब उनके समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो तो वे आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण समाज के मुद्दों पर चुप्पी साध लेना उचित नहीं है।डॉ. संजय निषाद ने बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी इस मामले में बातचीत की और मांग रखी कि घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने संबंधित नेताओं के घर और कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी। इसके बाद मामले में कार्रवाई की गई।महासम्मेलन में उन्होंने निषाद समाज से एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के जो लोग किसी भी राजनीतिक दल में हैं, यदि वे समाज के हित में आवाज उठाते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। वहीं, समाज के साथ अन्याय होने पर चुप रहने वालों को भी आत्ममंथन करना चाहिए।उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का उद्देश्य निषाद समाज समेत वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना है। “जो हमारे समाज के सम्मान और अधिकार की बात करेगा, वह हमारा साथी है। समाज के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाएगी।”महासम्मेलन में डॉ. संजय निषाद ने संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी समाज के लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग मौजूद रहे।

नमो घाट पर 24 से 26 अक्टूबर तक होगा भव्य एयर शो, सीएम योगी ने दिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश

2026-10-04T16:42:34.571+05:30

लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश की सामरिक क्षमताओं और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले आयोजनों को नई पहचान मिल रही है। इसी क्रम में वाराणसी के नमो घाट पर 24 से 26 अक्टूबर, 2026 तक प्रस्तावित भव्य एयर शो की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने एयर शो के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की व्यापक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि एयर शो जैसे बड़े आयोजन में आने वाले दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों को अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट के साथ प्रशिक्षित पुलिस बल की तैनाती की जाए। भीड़ की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रवेश और निकास मार्गों की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ यातायात डायवर्जन और पार्किंग की समुचित योजना पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने नमो घाट सहित काशी के प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों में जल एवं थल मार्ग से होने वाले आवागमन को लेकर विशेष योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आयोजन के दौरान घाटों पर आने-जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और जल मार्ग पर भी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए।उन्होंने पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता तथा आपातकालीन सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख स्थानों पर मेडिकल टीम, एंबुलेंस और आवश्यक आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय वायुसेना, वाराणसी जिला प्रशासन, पुलिस तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन से जुड़े सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।सुरक्षा एवं आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए मॉकड्रिल कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके माध्यम से संभावित आपात परिस्थितियों में विभिन्न विभागों की तैयारियों, आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को परखा जाएगा।एयर शो में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से दर्शकों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पार्किंग स्थलों, यातायात व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को एकीकृत रूप से संचालित करने की योजना तैयार की जा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन से पहले सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर कमियों को दूर किया जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयारियां पूरी कर ली जाएं। नमो घाट और आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ श्रद्धालुओं, पर्यटकों और एयर शो देखने पहुंचने वाले दर्शकों के आवागमन को सुगम बनाने पर विशेष जोर रहेगा।