वटारलेल्या प्रत्येक डोळ्याला सलाम,
शेंदूर फासलेल्या दगडाला सलाम,
लाखो खर्चून बांधलेल्या देवळांना सलाम,
देवळातल्या देवांच्या धाकाला सलाम,
देवांचे आणि धर्माचे कंत्राट घेणाऱ्यांना सलाम,
रिकाम्या हातातून ऊद काढणार्‍या बडेबुवाला सलाम,
शनीला सलाम,
मंगळाला सलाम,
भितीच्या प्रत्येक ठेकेदाराला सलाम,
आईवर आयुष्यभर गुरगुरणार्‍या बापाला सलाम,
बापावर गुरगुरणार्‍या साहेबाला सलाम,
साहेबाची टरकवणार्‍या
त्याच्या साहेबाला सलाम,
सलाम,प्यारे भाईयों और भैनों,
सबको सलाम.

ज्याच्या हातात वृत्तपत्र
त्याला सलाम,
भाषणांचे, सभांचे
फोटो सकट रिपोर्ट छापतो त्याला सलाम,
वृत्तपत्रांच्या मालकांना सलाम,
त्यांची वेसण धरणार्‍या
राज्यकर्त्यांना सलाम,
ज्याच्या समोर माइक्रोफोन
त्याला सलाम,
त्यातून न थांबता बोलतो
त्याला सलाम,
लाखोंच्या गर्दीला सलाम,
गर्दी झुलवणार्‍या
जादुगारांना सलाम,
भाईयों और भैनों, सबको सलाम.

नाक्यावरच्या दादाला सलाम,
हातभट्टीवाल्याला सलाम,
स्मग्लरला सलाम,
मटकेवाल्याला सलाम,
त्यांनी पेरलेल्या हफ्त्यांना सलाम,
लोकशाहीलाबी सलाम,
ठोकशाहीलाबी सलाम,
सत्तेचा ट्रक चालविणार्‍यांना सलाम,
ट्रकखाली चिरडलेल्या,
गांडुळांना, कुत्र्यांना सलाम,
ज्याच्या हातात चाकू त्याला सलाम,
विमानातून बाँम्ब फेकणार्‍यांना सलाम,
शस्त्रास्त्रांच्या प्रचंड व्यापार्‍यांना सलाम,
काळा बाजारवाल्यांना सलाम,
त्यांना फाशी देण्याची घोषणा करणार्‍यांना सलाम,
गटारातल्या पाण्याने इंजेक्शन भरणार्‍यांना सलाम,
तिरडीचे सामान विकणार्‍यांना सलाम,
तिरडी उचलणार्‍या खांद्यांना सलाम,
मौत सस्ती करणार्‍या सर्वांना सलाम,
सलाम, प्यारे दोस्तों, सबको सलाम.

बिळांना सलाम,
बिळातल्या उंदरांना सलाम,
घरातल्या झुरळांना सलाम,
खाटेतल्या ढेकणांना सलाम,
पिचलेल्या बायकोला सलाम,
दीड खोलीतल्या पोरडयाला सलाम,
गाडीत चेंगरणार्‍या गर्दीला सलाम,
किडक्या धान्याला सलाम,
भोके पडलेल्या पिवळ्या गन्जिफ्रॉकला सलाम,
धंद्याच्या मालकाला सलाम,
युनियनच्या लीडरला सलाम,
संपाला सलाम,
उपासमारीला सलाम,
सर्व रंगांच्या सर्व झेंड्यांना सलाम,
चाळीचाळीतून तुंबलेल्या
संडासातल्या लेंड्यांना सलाम,
मानगूट पकडणार्‍या
प्रत्येक हाताला सलाम,
सलाम, भाइयों और भैनों, सबको सलाम.

या माझ्या परमपवित्र इत्यादी देशाला सलाम,
या देशाच्या सुउदात्त सुमंगल सुपरंपरेला सलाम,
सर्व बिलंदर घोषणांना सलाम,
जातिभेदाच्या उकिरड्यांना सलाम,
या उकिरड्यातून सत्तेचं पीक काढणार्‍यांना सलाम,
उपनिषदे आणि वेदांना सलाम,
साखर कारखान्यांच्या दादांना सलाम,
त्यांच्या शेकडो लॉर्‍यांना सलाम,
निवडणुकींना सलाम,
निवडणूक फंडाला सलाम,
अदृष्य बुक्क्यांना सलाम,
मतांच्या आंधळ्या शिक्क्यांना सलाम,
ससा हाती असलेल्या पारध्यांना सलाम,
त्यांच्या तैनातीतल्या गारद्यांना सलाम,
दलितांवर अत्याचार करणार्‍यांना सलाम,
या बातम्या वाचणार्‍या सर्व षंढांना सलाम,
सलाम, भाइयों और भैनों, सबको सलाम.

सत्ता, संपत्तीच्या भडव्यांचा देश म्हटले
तर डोके फोडतील,
हलकट लाचारांचा देश म्हटले
तर रस्त्यावर झोडतील,
खरीदले जाणार्‍यांचा देश म्हटले
तर वाटा रोखतील,
देवधर्माविषयी, नेत्यांविषयी वाईट बोललो
तर नाक्यावर गाठून ठोकतील,
शोषण करणार्‍यांचा देश म्हटले
तर नोकरीवरुन काढतील,
म्हणून आधी माझ्या नपुंसकत्वाला सलाम,
आणि त्यानंतर अर्थातच
या माझ्या
परमपवित्र सुउदात्त सुमंगल देशाला सलाम,
या महान देशाच्या महान परंपरेला सलाम.

सलाम प्यारे भाइयों और भैनों, सबको सलाम,
अनेक हात असते
तर अनेक हातांनी केला असता सलाम,
लेकिन माफ करना भाइयों,
हात तर दोनच
आणि त्यातला डावा
लाथेच्या भयाने
ठेवलेला गांडीवर
म्हणून फक्त उजव्या हाताने सलाम,
सलाम, सबको सलाम,
भाइयों और भैनों,सबको सलाम.

——————मंगेश पाडगांवकर

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 12,000 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 20 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

• प्रोमो : वारी विधानसभेची

• वाशी (नवी मुंबई) : वारी विधानसभेची

• अलीबाग : वारी विधानसभेची

• चिपळूण : वारी विधानसभेची

• कोल्हापूर : वारी विधानसभेची

• सांगली : वारी विधानसभेची

• सातारा : वारी विधानसभेची

• अकलूज-पंढरपूर (सोलापूर) : वारी विधानसभेची

• सोलापूर : वारी विधानसभेची

• बीड : वारी विधानसभेची

• परभणी : वारी विधानसभेची

• नांदेड : वारी विधानसभेची

• यवतमाळ : वारी विधानसभेची

• चंद्रपूर : वारी विधानसभेची

• वर्धा : वारी विधानसभेची

• नागपूर : वारी विधानसभेची

• अमरावती : वारी विधानसभेची

• खामगाव (बुलडाणा) : वारी विधानसभेची

• जळगाव : वारी विधानसभेची

• धुळे : वारी विधानसभेची

• नाशिक : वारी विधानसभेची

• पुणे : वारी विधानसभेची

• पिंपरी-चिंचवड (पुणे) : वारी विधानसभेची

• औरंगाबाद : वारी विधानसभेची

• अहमदनगर : वारी विधानसभेची

• ठाणे : वारी विधानसभेची

• मुंबई : वारी विधानसभेची (पूर्वार्ध)

• मुंबई : वारी विधानसभेची (उत्तरार्ध-अंतिम)
  

Wari Vidhan Sabhechi (A Political Sojourn Of Maharashtra with ST Bus) is a Special Travelogue Of Political Maharashtra. This show is about a Chat with Political leaders of Maharashtra in ST Bus which is regular mode of transport of Maharashtra. We asked all party leaders to board this Bus and discuss on people’s issue. In 2009 this show was a hit one on Assembly elections, Now After 3 years this was a review sort of earlier show- Season 2 WARI VIDHANSABHECHI

 (कृषिवल, मंगळवार 22 मे 2012)

यूट्यूबचा पसारा अफाट आहे. म्हणजे एका मिनिटाला यूट्यूबवर जगभरात 72 तासांचे व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड होतात. सर्व प्रकारची सचित्र अभिव्यक्ती तुम्हाला व्हिडिओवर पाहायला मिळते. सर्वात महत्वाचं यापैकी एक टक्काही व्हिडिओ यूट्यूबची मालकी असलेल्या गूगल किंवा स्वतः यूट्यूबकडून अपलोड केले जात नाहीत. तर यूट्यूबचे प्रेक्षक, जगभरातले सर्वसामान्य नेटिझन्स सातत्याने व्हिडिओ अपलोड करत असतात, पाहणारे एका क्लिकसरशी पाहत असतात.

यू ट्यूब सुद्धा एक सोशल नेटवर्किंगच आहे, जरा वेगळ्या प्रकारचं. इथे तुम्हाला जे काही अभिव्यक्त करायचं आहे, ते तुम्ही थेट व्हिडिओच्या माध्यमातून करता, हा व्हिडिओ कॉन्टेन्ट जगभरातल्या अगणित लोकांबरोबर शेअर करता. मग ते पाहणारे लोक त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया देतात. त्यांना तो आवडला आणि इतरांनी पाहावसा वाटला तर शेअर करतात. शेअर करण्यासाठी गूगल प्लस किंवा फेसबुक किंवा ट्वीटर आहेतच आपल्या दिमतीला. सध्याच्या फेसबुक, ट्वीटर किंवा गूगल प्लस यापैकी कशाचाही वापर न करताही तुम्हाला यूट्यूब शेअर करण्याची संधी देतं. कारण आधी सांगितल्याप्रमाणे यूट्यूब हे स्वतः एक सोशल नेटवर्किंग आहे. फरक एवढाच बाकी सर्व नेटवर्किंग साईट्सवर जसं तुम्ही टेक्स्ट, लिंक किंवा फोटो अपलोड करता तसं इथे फक्त व्हिडिओ अपलोड करायचे असतात.

सरलेल्या दशकातला म्हणजे 2001 ते 2010 या दहा वर्षातला, सर्वाधिक क्रांतिकारी असं गॅझेट समजल्या गेलेल्या मोबाईल फोनमुळे प्रत्येकाच्या हातात व्हिडिओ कॅमेरा आलेला आहे, आणि इंटरनेट कनेक्शनही. त्यामुळे जवळ जवळ प्रत्येकजण यूट्यूबशी जोडला गेलेला आहे. एकुणातच काय तर यूट्यूब हे आज आपल्याला अजिबातच अपिरचित राहिलेलं नाही.        

हे सर्व असं विस्ताराने सांगायचं कारण म्हणजे यू ट्यूबचा काल (सोमवार) वाढदिवस झाला. आजपासून गूगलच्या यूट्यूबने आठव्या वर्षात पदार्पण केलंय. इनमिन फक्त सात वर्षात यूट्यूबने ही थक्क करून टाकणारी झेप घेतलीय. अर्थातच गूगल किंवा यूट्यूबने यामध्ये काहीच केलेलं नाही. जे काही केलेलं आहे ते सर्व तुमच्या माझ्यासारख्या जगभरातल्या शेकडो-लाखो नेटिझन्सनी…  यूट्यूबचं यश थक्क करून टाकणारं आहे, यूट्यूबच्या सात वर्षांच्या वाटचालीवर दृष्टीक्षेप टाकायचा असेल तर  You Tube’s 7^Th Birthday हा व्हिडिओ नेटवर नक्की पाहा. या सात वर्षात यूट्यूबने नेमकं काय काय केलंय, याची कल्पना येऊ शकेल. बरं या सात वर्षातल्या वाटचालीचा धावता आढावा घ्यायचा तर काही भला मोठा ग्रंथ किंवा फुलफ्जेज सिनेमा पाहायची गरज नाही तर फक्त तुमच्या आयुष्यातली फक्त सव्वा दोन मिनिटे स्पेअर करा,

यूट्यूब डॉट कॉम हे डोमेन नेम रजिस्टर झालं 14 फेब्रुवारी 2005 या दिवशी. हा दिवस आपल्याकडे व्हॅलेन्टाईन म्हणून साजरा होत असल्यामुळे आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा आहे. मात्र यूट्यूब सर्वसामान्य नेटिझन्ससाठी खुलं झालं 21 मे 2005 रोजी म्हणजे आजपासून फक्त सात वर्षांपूर्वी. यूट्यूबवर जसे प्रोफेशनल्सचे व्हिडिओ आहेत, तसे तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांनी अपलोड केलेले अमॅच्युअर म्हणजे हौशी व्हिडिओही ढिगाने आहेत. काहीही दिसलं की काढायचा मोबाईल आणि करायचं शूट, मोबाईलवरून थेट यूट्यूबवर… अभिव्यक्तीचं एक माध्यम आणि व्यासपीठ यूट्यूबने जगभरातल्या सर्व नेटिझन्सना उपलब्ध करून दिलंय. यूट्यूबचा पसारा एवढा अफाट आहे की भारतात दोनवर्षांपूर्वी जेव्हा टीव्ही चॅनल्स आणि आयपीएल यांच्यात प्रक्षेपणावरून वाद निर्माण झाला तेव्हा आयपीएलने सर्व मॅचेस यूट्यूबवरून थेट प्रक्षेपित करायला सुरूवात केली होती. यूट्यूबवरून थेट प्रक्षेपण ही तशी अलीकडची बाब असली आणि तशी खर्चिकही असली तरी अशक्य कोटीतली नक्कीच नाही. आजही कित्येक लोकरूची वार्तापत्रासारखे कार्यक्रम किंवा बातमीपत्र बनविणारे आणि प्रक्षेपित करणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्सचा प्रमुख स्त्रोत हा यूट्यूबच असतो. यूट्यूबचा व्हिडिओ क्लिपचा एक अथांग समुद्र आहे, त्यातून एखाद्या चॅनेल्सने कितीही ओंजळी भरून घेतल्या तरी यूट्यूबचा खजिना रिकामा होणार नाही.

यूट्यूबची सुरूवात ही अशीच रंजक घटनेतून झालीय. तुम्ही इंटरनेट सॅव्ही असाल तर तुम्हाला हे नक्कीच माहिती असेल. पेपालच्या तीन माजी कर्मचाऱ्यांना यूट्यूबची कल्पना सर्वात आधी सुचली. अतिशय व्यक्तिगत अशा गरजेतून. व्यक्तिगत म्हणजे अभिव्यक्त होण्याची अत्यंत खाजगी गरज, आपल्याला जे माहिती आहे, किंवा आपण जे काही अनुभवलंय ते इतरांना सांगण्याची गरज, इतरांना त्या अनुभवामध्ये सामावून घेण्याची गरज. अभिव्यक्तीच्या गरजेचं मूळही इथेच तर आहे. आपल्याला जे जे ठावे ते ते इतरांना सांगण्याची गरज हीच मानवाची सर्वात आदिम प्रेरणा आहे. त्यामधूनच आपल्याकडे रामायण-महाभारतासारखी महाकाव्ये लिहिली गेली, शतकानुशतकाच्या, पिढानपिढ्यांच्या संक्रमणानंतर मौखिक परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचली. प्रत्येक पिढी आपलं ज्ञान पुढच्या पिढीला देत राहिली. त्यामध्ये सातत्याने भर टाकत राहिली. हे मानव जातीचं आदिम तत्वज्ञान आजच्या सोशल नेटवर्किंगच्या यशाच्या मुळाशी आहे.

कॅड हर्ले, स्टीव चेन आणि जावेद करीम हे तिघे मित्र यूट्यूबचे जनक. दोन संगणक शास्त्राचे विद्यार्थी तर एक जण रचना शास्त्राचा म्हणजे डिझाईनचा. तिघेही पे पाल या बड्या ऑनलाईन अर्थव्यवहार करणाऱ्या कंपनीचे कर्मचारी. या तिघांपैकी दोघांनी मिळून एक पार्टी केली, जावेद म्हणजे त्यांचा तिसरा मित्र त्या पार्टीला उपस्थित राहू शकला नाही. पण पार्टीचं शूट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी झालेला खटाटोप म्हणजे यूट्यूबचा जन्म. ही कहाणी तशी आता मीडियामध्ये चावून चोथा झालेली आहे. पण यूट्यूबरवर सर्वात पहिला अपलोड झालेला व्हिडिओ हा या तीन मित्रांच्या पार्टीचा नव्हता तर यूट्यूबचा सहसंस्थापक असलेल्या जावेद करीमने अपलोड केलेला होता. 23 एप्रिल 2005 मध्ये रात्री आठ वाजून 27 मिनिटांनी मी अड झू यूट्यूबवर अपलोड करण्यात आलं. जावेद या यूजरनेमनं हा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला. सॅन दिएगो प्राणिसंग्रहालयातल्या एका हत्तीसमोर स्वतः जावेद करीम उभा असा हा व्हिडिओ होता. आणि हा पहिल्या व्हिडिओची लांबी होती फक्त 19 सेकंद. आजच्या तारखेला अंदाजे 81 लाखांपेक्षाही जास्त लोकांनी व्हिडिओ पाहिलाय.   

यूट्यूबने उपलब्ध करून दिलेल्या व्यासपीठाचा उपयोग आजवर वेगवेगळ्या पद्धतीने झालाय. शेकडो विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी, अनेक मार्केटिंग कंपन्यांना आपल्या जाहिराती टीव्ही व्यक्तिरिक्त हव्या त्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा राजकीय पक्षांना आपली भूमिका आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यूट्यूबचा वापर करून घेतलाय आणि अजूनही करत आहेत. यापुढेही अव्याहतपणे करत राहतील. कारण हा लोकांनी लोकांसाठी चालविलेला लोकांचा ज्ञानयज्ञ आहे.   

दहावीचा निकाल लागला. निकालादिवशी मी फेसबुकवर स्टेटस अपडेट केलं.

दहावीची परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन… पास झालेल्यांचे सर्वजण अभिनंदन करतीलच, पण नापासाचं विशेष कौतुक… कारण त्यांनी शाळेला आपल्या शिक्षणात हस्तक्षेप करू दिलेला नाहीय..

यापूर्वी बारावीची परीक्षा झाली तेव्हाही मी असंच फेसबुक स्टेटस अपडेट केलं होतं… ते असं होतं…

बारावीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या आणि न झालेल्याही सर्व विद्यार्थ्याचं अभिनंदन… उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांनी धाडसाने परीक्षा दिली, हे काय कमी आहे… परीक्षेतल्या यशापेक्षा परीक्षा देण्याची मानसिक तयारी जास्त महत्वाची आहे

या दोन्ही स्टेट्सला दहा बारा जणांनी लाईक केलं, काहींना स्टेट्स आवडलं, त्यांनी कॉमेन्ट केल्या… माझ्यासाठी दहावी-बारावीच्या निकालाचा दिवस हा नेहमीच अशा औत्सुक्याचा आणि तणावाचा राहत आलाय. दहावी-बारावी परीक्षा बोर्ड लाखो विद्यार्थ्यांची दरवर्षी परीक्षा घेतं… पेनाच्या एका फटकाऱ्यासरशी किंवा कॉम्प्युटरच्या एका क्लिकसरशी या लाखो विद्यार्थ्यांपैकी पास की नापास ठरवून टाकतं.. पुढे त्या विद्यार्थ्याचं काय होतं, कुणालाच त्याचं सोयरसुतक नसतं…

माझे दोन्ही मोठे भाऊ दहावी-बारावीला होते, तेव्हा वर्तमान पत्रात सर्वच्या सर्व निकाल छापून यायचा. म्हणजे उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे नंबर छापण्यासाठी हे पेपरवाले खास पुरवण्या काढायचे. मग राज्यात पहिला दुसरा कोण आला, त्यांच्यावर होणारा बक्षिसांचा आणि अभिनंदनाचा वर्षाव याची स्वतंत्र बातमी पहिल्या पानावर असायची. एवढंच नाही तर आणखी एक हमखास न्यूज आयटम म्हणजे या गुणवंताना भविष्यात काय व्हायचंय… या प्रश्नाचा… म्हणजे कुणाला आयएएस व्हायचं असतं तर कुणाला आयपीएस, काहींना डॉक्टर होऊन रूग्णांची सेवा करायची असते तर काहींना इंजिनीयर होऊन देशाची सेवा करायची असते. कॉमर्सवाले हमखास सांगायचे, की त्यांना सीए वगैरे व्हायचं… आणि मग बोर्डात आलेल्या किंवा बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी. कोण कोणत्या कॉलेजचा हे सर्व आम्ही वाचत बसायचो. काही बातम्या थोड्या हटके असायच्या, म्हणजे मोलकरणीच्या मुलीने किंवा झोपडपट्टीतल्या मुलीने मिळवलेलं यश वगैरे… बरं वाटायचं वाचून…

पुढे माझ्याच दहावीच्या वेळी मात्र पेपरवाल्यांनी सर्वच्या सर्व निकाल छापणं बंद केलं होतं… मला निकाल बघावा लागला तो एका स्थानिक वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात दोन रूपये देऊन. पास झालो होतो. पुढे बारावीलाही तसंच… पेपरच्या ऑफिसमध्येच निकाल पाहिला होता. पुढे पत्रकारितेत आल्यावर मी स्वतः एकदा वार्तांकनासाठी शिवाजीनगरच्या बोर्डाच्या मुख्यालयात निकाल आणण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हाही निकाल म्हणजे काहीतरी जगावेगळा इव्हेंट वाटायचा.. आता तसं काही वाटत नाही. पण निकाल देण्याच्या पद्धतीत अनेक बदल झालेत. आता निकाल ऑनलाईन मिळतो. पुढे साताठ दिवसांनी तुम्हाला तुमच्या कॉलेजमध्ये मार्कशीट मिळते. आता एसएमएसच्या माध्यमातूनही निकाल बघण्याची सोय आहे. तंत्रज्ञान एवढं झपाटलं असलं तरी ते निकालाची भिती कमी करू शकलेलं नाही. निकालाच्या दिवशीची तगमग माझ्या लहानपणी होती, तशीच आजही आहे. म्हणजे जगातली सगळी तंत्रज्ञानं, ती डेवलप करणारे तंत्रज्ञ आणि एकूणच शाळा आणि शिक्षण नावाची सिस्टीम निकालाची भिती करण्यात अणुत्तीर्णच झालेत की… म्हणूनच मी माझ्या फेसबुक स्टेटस् मध्ये जाणीवपूर्वक नापास झालेल्या विद्यार्थ्याचं अभिनंदन केलं, कारण या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्याचं धाडस दाखवलं होतं… परीक्षेतल्या यशापेक्षा परीक्षा देण्याची मानसिक तयारीच जास्त महत्वाची हे माझं पहिल्यापासूनच प्रामाणिक मत आहे. मला दहावी-बारावीत फार चांगले मार्क्स पडले नाहीत. अगदी फर्स्ट क्लासही नव्हता. पण त्या मार्कांमुळे माझं काहीच अडलं नाही. उलट बारावीच्या परीक्षेचं टेन्शन येऊ नये म्हणून मी प्रत्येक पेपरनंतर मस्तपैकी सिनेमा पहायला जायचो. अर्थात ही गोष्ट घरी माहिती नसायची.

यावर्षी राज्याचा बारावीचा निकाल 65 टक्के आणि दहावीचा निकाल 71 टक्के लागलाय. आता एटीकेटीची सोय उपलब्ध आहे. त्यामुळे अजून दोन पाच टक्क्यांना अकरावीत किंवा पदवीच्या पहिल्या वर्गाला प्रवेश मिळू शकेल. पण उरलेल्या विद्यार्थ्याचं काय… त्यांनी काय करायचं. नापासाचा किंवा रिपीटरचा शिक्का घेऊन आयुष्य काढायचं… आपल्याकडे दहावी-बारावीच्या परीक्षाचं स्तोम एवढं आहे की दहावी-बारावीत नापास झाला की आयुष्यातूनच नापास झाल्यासारखी बोलमी बसतात, अपमान होतो, अक्षरशः खचवलं जातं.

बरं हे विद्यार्थी नापास होतात, ते काही हौसेने नव्हे… कुणालाही नापास होण्याची, पराभूत होण्याची हौस नसते. तरीही आपल्याकडे नापासांच्या नावाने शंख केला जातो.

हे विद्यार्थी नापास होतात, यासाठी मी प्रामाणिकपणे शाळा आणि त्यातले शिक्षक यांनाच जबाबदार धरीन. यावर्षीही कोणत्यातरी पेपरमध्ये यावर्षी दहावीच्या निकालाची टक्केवारी का घसरली याचं कारण हेडलाईनमध्येच स्पष्ट करण्यात आलं होतं, दहावीचा निकाल कमी का लागला तर यावर्षी कॉपीवर निर्बंध आणण्यात आले म्हणून…!

म्हणजे दरवर्षी लाखो विद्यार्थी पास होतात ते काय कॉपी करूनच की काय…?

दहावी-बारावीच्या परीक्षेत दरवर्षी शाळा आणि त्यामध्ये शिकवणारे शिक्षकच नापास होतात, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. आपण उगाचाच अपयशाचं खापर या विद्यार्थ्यांवर फोडतो, आणि त्यांना आयुष्यातून उठवतो. नापास तर शाळाच होतात. मुले नव्हे.

शिक्षकांच्या बाबतीत स्पष्टपणे बोलायचं तर आताशा म्हणजे सध्या शाळांशाळामधून शिकवत असलेल्या किती शिक्षकांनी आपल्या मेरीटवर नोकरी मिळवलीय, याविषयी मला शंका आहे. मेरीटवर म्हणण्याचा माझा अर्थ असा की आता तथाकथित अध्यापन कार्य करणाऱ्या जवळ जवळ प्रत्येक शिक्षकांनी आपल्या संस्थाचालकाला भरमसाठ पैसे दिलेले आहेत. याचा कागदोपत्री पुरावा कोठेच नसेल, भरमसाठ पैसे दिले नसतील तर किमान आठ-दहा वर्षे पे स्लीपवर दिसतो त्यापेक्षा कितीतरी कमी पगार घेऊन काम केलंय. म्हणूनच आताचे शिक्षक शाळांशाळांमधून शिकवत नाहीत तर शिकवण्याची नोकरी करतात. पूर्णपणे पोटार्थी असलेली शिक्षकांची जमात विद्यादान ते काय करणार… यावर शिक्षकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया येतील… अपेक्षितच आहेत. त्यांनी आपण नोकरीला लागण्यासाठी दिलेल्या पैश्याचा आकडा किती होता. मी शाळेत असताना ही रक्कम दोन चार लाखात होती, आता तीच रक्कम अठरा ते वीस लाखांच्या दरम्यान झालीय. नोकरी मिळवण्यासाठी संस्थाचालकांना पैसे देण्यात शिक्षक मंडळींना काहीच गैर वाटत नाही. मग त्यांच्याकडून शिक्षणांची अपेक्षा कशी करायची. नोकरीला लागण्याची सुरूवातच अशी डळमळीत आणि पूर्णपणे पोटार्थी असेल तर तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दहावी-बारावी पास होण्याची अपेक्षा तरी कशी करायची.

शाळेचंही असंच आहे. शाळा नावाची वास्तू ज्याला आपण विद्येचं मंदिर अशा गोंडस नावांनीही ओळखतो, ते केव्हाच शिक्षणाचं दुकान झालंय. आणि त्याच्या गल्ल्यावर शिक्षणसम्राट बसलेत. अशा दुकाने बनलेल्या शाळांनी आजच्या पिढीच्या शिक्षणात का हस्तक्षेप करावा…

{दैनिक कृषिवल (अलिबाग) मंगळवार, दिनांक 20 मार्च 2012}

krushival

मंगळवारसाठीच्या लेखाचा विषय शोधत असताना अचानक फेसबुकच्या भारतातील प्रमुख कीर्तिगा रेड्डी यांच्या बातमीकडे… कीर्तिगा रेड्डी यांनी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये इंटरनेट क्रांती संदर्भातील आपले विचार स्पष्ट केले. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हचं हे अकरावं वर्ष आहे. देशविदेशातले तज्ज्ञ-जाणकार यासाठी भारतात जमतात. आपापल्या विषयावर चर्चासत्रे होतात. तर या कॉन्क्लेव्हमधील माझं  लक्ष वेधून घेणारी बातमी होती, इंटरनेट आणि जीडीपी… म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची… यावर्षी आपला जीडीपी चांगलाच घसरलाय. अनेक अर्थतज्ज्ञांसाठी त्यासाठी काळजी व्यक्त केलीय. एक श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी लवकरच आपला जीडीपी पुन्हा पहिल्या स्थानावर येईल, असा विश्वास व्यक्त केलाय. तर माझ्या नजरेस पडलेल्या बातमीमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, भारताच्या एकूण जीडीपीपैकी 3.2 टक्के हा इंटरनेटमुळे येतो. बातमीतला अंदाज म्हणा की आकडेवारी म्हणा ही गूगलची म्हणजे गूगलच्या भारतातील प्रमुखांनी दिलेली होती. राजन आनंदन हे भारतातील गूगलचे प्रमुख. भारतात गूगलचं कार्यालय प्रामुख्याने त्याचं मार्केटिग सेक्शन सांभाळतं. त्यामुळे भारतातल्या व्यापारविषयक संधीविषयी केलेल्या अभ्यासातूनच ही आकडेवारी आलेली असणार… म्हणून मी उत्सुकतेनं वाचायला घेतली. त्यामध्येच फेसबुकच्या भारतातील प्रमुख कीर्तिगा रेड्डी यांच्याविषयी माहिती मिळाली. कीर्तिगा रेड्डी यांनी इंडिया कॉन्क्लेव्हमधल्या आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच भारतासारख्या देशात फेसबुक काय काय करू शकतो, याचा तपशील देण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून सांगलीच्या शेतकऱ्यांची गोष्ट सांगितली.

तेव्हाच मला माझ्या लेखाचा विषय सापडला. आणि सांगलीच्या हळद उत्पादक शेतकऱ्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून केलेल्या अभिनव आंदोलनाचा शोध घ्यायला सुरूवात केली. सांगलीच्या शेतकऱ्यांनी एवढं सक्षम आंदोलन केलं, मध्यस्थ आणि व्यापाऱ्यांच्या मुजोरीला न जुमानता शेतकऱ्यांचा बहिष्कार यशस्वी करून दाखवला आणि आपल्याला अगदी तासन्तास फेसबुकवर पडीक असूनही कल्पना नाही, याचं वैषम्य वाटलं. जगभरातल्या टेक्नॉलॉजी साईट्सनी ही बातमी पब्लिश केली होती. पण मला मात्र त्याचा गंधही नव्हता.

चला जरा उशीराने का होईना, माहिती तर मिळाली… त्यातच समाधान मानून पुढे अधिक माहिती घ्यायला सुरूवात केली.

फेसबुकच्या भारतातील प्रमुख कीर्तिगा रेड्डी यांनी इंडिया कॉन्क्लेव्हमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार भारतात तब्बल फेसबुकचे पाच कोटी यूजर्स आहेत. या पाच कोटींपैकी अनेकजण तुमच्या-माझ्यासारखे तरूण असलो आणि शिक्षणासाठी म्हणा किंवा नोकरीच्या निमित्ताने शहरात राहत असलो तरी निमशहरे आणि ग्रामीण भागातही फेसबुकने केलेली संपर्कक्रांती काही अगदीच दुर्लक्ष करण्याजोगी नक्कीच नाहीय. आज फेसबुक खेडोपाडीही पोहचलं आहे, तसंच सांगलीच्या हळद उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहोचलं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात असलेल्या मोबाईलमधून ते फेसबुक अक्सेस करतात. सांगलीचा अतुल साळुंखे हा शेतकरीही त्यापैकीच एक.

मी फेसबुकवर सांगलीच्या अतुल सांळुखेचा शोध घेतला तर अतुल साळुंखे या नावाचे बरेचजण सापडले. आपल्याला हवा असलेला कोण तो शोध घेऊनही सापडला नाही. पण यासंदर्भातल्या अनेक बातम्यांमध्ये त्याचा एकच कोट आहे, वय वर्षे फक्त 31 असलेला आपल्या फोनमधून फेसबुक वापरतो. जानेवारी महिन्यात सांगली परिसरात हळदीचं भरघोस उत्पादन आलं. इतकं की आवक जास्त झाल्यामुळे हळदीचे भाव लगेचच जमिनीवर आले. शेतकऱ्यांकडे माल येतो तेव्हा त्याच्या भावांनी जमिनीवर येणं आणि शेतकऱ्यांकडून माल व्यापाऱ्यांकडे आला की पुन्हा भावांनी आकाशात जाऊन बसणं हे तसं काही आपल्याला नवीन नाही. पण शेतकरी यावर मार्ग कसा काढणार. शेतकऱ्यांना शेतात तयार झालेला माल फार दिवस घरात ठेवता येत नाही. या समस्येवर अनेकांनी पीएचड्या मिळवल्या आहेत, पण उपाय मात्र कुणालाही सांगता आलेला नाही. अतुल साळुखे या तरूण शेतकऱ्यांने मग सर्व शेतकऱ्यांना म्हणजे त्याच्या संपर्कात असलेल्या भारतभरातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना फेसबुकच्या माध्यमातून एकत्रित केलं, आणि त्यांना काही दिवसांसाठी हळदीच्या सौद्यांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं. अर्थात हा बहिष्कार फक्त सांगली किंवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता पूर्ण देशव्यापी असेल, तरच त्याचा काहीतरी परिणाम होईल… असंही त्याने पाहिलं. भारतातील हळद उत्पादक शेतकऱ्याचं फेसबुकवर एक पेजही आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आंध्र आणि तामिळनाडूचे शेतकरी आहेत. ते नियमितपणे हळदीसंदर्भातील माहिती आणि बातम्या अपडेट करतात. त्याचाही वापर अतुलने करून घेतला.

आणि जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मार्केटमधील हळदीच्या सौद्यांवर बहिष्कार टाकायची योजनेच्या तयारीला सुरूवात झाली. भारतभरातल्या आणि सांगली जिल्ह्यातल्या हळद उत्पादक तालुक्यातील शेतकऱ्यांशी फेसबुक, ट्वीटर, मोबाईल फोन यामाध्यमातून संपर्क सुरू झाला. अनेक छोट्या शेतकऱ्यांच्या शंकांना योग्य उत्तरे देण्याचा प्रयत्न झाला. आंदोलन जास्त चिघळलं तर काय करायचं यावरही चर्चा झाली. बाजारातली हळदीची आवक कमी झाली तर आपोआपच भाव वाढतील, असा साधा हिशेब त्यामागे होता, तशी सर्वांनी होकार दिला तरी कितीजण प्रत्यक्षात या आंदोलनात सहभागी होतील, याचा निश्चित आकडा नव्हता कारण फेसबुकमुळे सर्वच व्हर्चुअल. आणि दोन शेतकऱ्यांमध्ये कमीतकमी पाच ते जास्तीत जास्त हजार किलोमीटरपेक्षाही जास्त अंतर… संपर्काचं माध्यम फक्त फेसबुक… तरीही जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजे बावीस-तेवीस तारखेच्या आठवड्यात सांगलीच्या हळद बाजारात हळदीचं एकही खांड आलं नाही.

आपल्या अनुभवाबद्धल अतुल साळुंखे सांगतो, बाजारात सातत्याने हळदीचे भाव कोसळत होते, मग काय करायचं, सगळ्यांनाच प्रश्न सतावत होता, पण कोणाकडेच उत्तर नव्हतं. तसं जुन्या शालेय मित्रांचा शोध घेण्यासाठी फेसबुक आलेल्या अतुलने आपल्या माहितीतल्या आंध्रातल्या आणि तामिळनाडूतल्या तसंच फेसबुकवर असलेल्या हळद उत्पादक शेतकऱ्यांशी संपर्क केला. सातत्याने ढासळणारी हळदीची भाववाढ रोखायची कशी यावर अनेकांची मते जाणून घेतली. एक पर्याय पुढे आला. काही दिवस मार्केटमध्ये येणारी हळदीची आवक थांबवायची. पुन्हा हे फक्त सांगली किंवा महाराष्ट्रापुरतं करून भागणार नव्हतं तर तामिळनाडू आणि आंध्रातल्या शेतकऱ्यांनाही त्यामध्ये सहभागी करून घ्यायला पाहिजे. कारण हळदीच्या भावात सुधारणा होण्यासाठी संबंध भारतातून येणारी आवक काही काळासाठी थांबवणं गरजेचं होतं. फेसबुकच्याच माध्यमातून सुरूवात झाल्यावर अतुलने आटपाडीतल्या आपल्या सहकारी शेतकरी मित्रांशी चर्चा केली. सर्वांना कल्पना तर आवडली, पण मार्ग लगेच स्वीकारण्याजोगा नव्हता. कारण हळद मार्केटला नेली नाही तर रोजचा खर्च कसा भागणार… तरीही काही शेतकऱ्यांनी अतुलच्या कल्पनेला संमती दिली. साधारण आठवडाभरात सांगली जिल्ह्यातल्या तब्बल 25 हजार हळद उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचवला गेला. त्यासाठीही फेसबुकचाच वापर झाला. फक्त सांगलीच नाही तर दक्षिणेतल्या शेतकऱ्यांनाही सौद्यांवर बहिष्कार घालण्याच्या आंदोलनात सहभागी करून घेतलं. आणि त्यानंतर उजाडलेल्या 22 जानेवारीला सांगलीच्या हळद बाजारातील हळदीचे सौदे ठप्प झाले. फेसबुकवरील संपर्क क्रांतीने हे यशस्वी करून दाखवलं होतं.

आवक वाढली मागणीचं प्रमाण लक्षात न घेता, व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन भाव पाडणं आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हळद बाजारावर संघटीतपणे सौद्यांवर बहिष्कार टाकणं सांगलीला काही नवीन नाही. व्यापाऱ्यांच्या लबाडीवर यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी संघटीतपणे लढा दिला आहे. पण त्यासाठीच्या तयारीला कित्येक महिन्यांचा काळ जावा लागायचा. पण इंटरनेट, फेसबुक, ट्वीटर आणि मोबाईल फोन यासारख्या संपर्कक्रांतीमुळे हे शक्य झालं फक्त दहा दिवसांमध्ये…

त्यानंतर पुन्हा फेसबुकवरच सल्लामसलत करून आणि सर्वांच्या विचार विनिमयाने पुन्हा हळद बाजारात आणली गेली तेव्हा हळदीचा भाव चार रूपये किलोवरून चांगला आठ रूपये किलोपर्यंत पोहोचला. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बहिष्कारामुळे त्यामध्ये दुपटीने वाढ झाली. शेतकऱ्यांच्या बहिष्काराचा हेतू सफलसुफळ झाला होता. याच आंदोलनाचा उल्लेख करून फेसबुकच्या भारतातील प्रमुख कीर्तिगा रेड्डी यांनी फेसबुक शेतकऱ्यांनाही कसं लाभदायक ठरतंय, हे इंडिया कॉन्क्लेव्हसाठी आलेल्या जगभरातल्या लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. फेसबुकच्या सक्सेस स्टोरी पाहायच्या हजारोंनी सापडतील, पण शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, लढ्यासाठी इतक्या समर्पकपणे त्याचा वापर होणारी उदाहरणे विरळच म्हणावी लागतील.

फेसबुकच्या मदतीने अतुल सांळुखे आणि त्यांच्या सहकारी शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाविषयी शेतकरी संघटनेच्या रघुनाथदादा पाटील यांनाही अप्रुप वाटतं. शेतकरी संघटनेनं शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी अनेक लढे दिलेत. त्यांनाही या आंदोलनातून बरंच काही नवं शिकायला मिळालं.

कोणत्याही यशस्वी आंदोलनाच्या मुळाशी असतो तो संपर्क… माहितीची योग्य पद्धतीने होणारी देवाणघेवाण… आणि त्याचं नियोजन… केवळ माहितीचा अभाव किंवा योग्य निर्णय योग्य वेळेत योग्य ठिकाणी न पोहोचल्यामुळे कितीतरी आंदोलने फसलेली आहेत, नेमकी हीच उणीव इंटरननेटने भरून काढलीय. मग फक्त आंदोलनेच कशाला हवीत, शेतकऱ्यांना हवी असलेली माहिती, हवामानाचे अंदाज, नवनवे प्रयोग यासर्वांच्या बाबतीत सोशल नेटवर्किंग एक प्रभावी भूमिका बजावणार आहे. सांगलीच उदाहरण ही तर त्याचीच नांदी आहे.

चांगदेवला

सगळं आयुष्य ह्या ठिबकणाऱ्या चिकट मऊ पोषक ओलीमधेच वाढत असतं. ही संसाराच्या कृत्रिम भितीतून चाऱ्ही बाजूंनी वहात येणारी विश्वव्यापी ओल आयुष्यात साकळते आणि आयुष्य भिजवून मऊ करून टाकते, कोरडं होऊ देत नाही. हे गुणगुणणारे स्त्रीसिद्ध स्त्राव बेफिकीर तरूणपणाला बेफाम करून मग लोळवतात. सगळं सजीव अस्तित्व म्हणजे एक कोसळणारी प्रचंड ओलच. आतल्या ओलीला वरून ही ओल मिळाली की कोणात तडफड अस्वस्थता रहाणार नाही.

(पद्मश्री भालचंद्र नेमाडे -जरीला- पृष्ठ 195,196) 

(कृषिवल, मंगळवार, दि. 5 मार्च 2012)

आपल्याकडे मोबाइल म्हणजे अवघड मराठीमध्ये भ्रमणध्वनी वापरायला सुरूवात झाली, ती १९९७-९८ च्या सुमारास… तशी कागदोपत्री सुरूवात तर १५ ऑगस्ट १९९५ ची आहे. १५ ऑगस्ट १९९५ ला दिल्लीमध्ये बिगर व्यावसायिक तत्त्वावर मोबाईल सेवेची सुरुवात झाली. पण, मोबाईल फोन राजधानीच्या कक्षा ओलांडून मुंबई- पुणे-नाशिकसारख्या ठिकाणी पोहोचायलाही तब्बल पाचेक वर्षे सहजच गेली. ऑगस्ट १९९५ ही सरकारी तारीख असली तरी नव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच मोबाईल युग सुरू झालं असं म्हणावं लागतं. म्हणजे २०००- २००१ पासून… पण तेव्हाही इनकमिंगसाठी कॉल पैसे मोजावे लागत. त्यावेळी अनेक मोठे समजले जाणारे लोकही (म्हणजे फक्त त्यांच्याकडे मोबाईल असायचा म्हणून ते मोठे) इनकमिंग कॉल पाहून मग लँडलाईनवरून रिप्लाय करताना दिसायचे. तसं हे मोबाईल पुराण म्हणजे ‘नमनाला घडाभर तेल’ असलेलं बरंच लांबलंय. ही मोबाइलची चर्चा आज एवढ्यासाठीच की उण्यापुर्‍या फक्त दहा वर्षात कानामागून आलेल्या आणि तिखट झालेल्या मोबाइलने आज बराच मोठा पल्ला गाठलाय. आज ३जीच्या जमान्यात २जी आणि १जी तर अश्मयुगीन वाटावे इतके जुने झालेत. विटकरीसारखे जड असलेले मोबाईल तर आता वस्तू संग्रहालयात ठेवावेत असे दुर्मिळ झालेत. कधीतरी फॉरवर्डस् मेलमधून मोबाइलमध्ये होत असलेल्या स्थित्यंतराचे फोटो पाहायला मिळालं की इतिहासात हरवल्यासारखं वाटतं. तसं पाहिलं तर, मोबाईलचा आपल्याकडचा इतिहास हा फक्त दहा ते बारा वर्षांचा… मोबाईलच्या आतापर्यंतच्या तिन्ही जनरेशन्स या दहा- बारा वर्षातल्याच आहेत.

या तीन जनरेशन्सपलिकडेही एक मोठी अचिव्हमेंट मोबाईल फोननी केलीय, ती म्हणजे सर्व प्रकारच्या संपर्क आणि संज्ञापन माध्यमांच्या एकत्रीकरणाची… मोबाइलवर फक्त एखाद्याशी बोलता यावं, कधीही कुठेही अशीच तुम्ही अपेक्षा बाळगत असाल, तर आताच्या युगात जगण्यासाठी तुम्ही लायकच नाहीत, अशी आजची पिढी नक्कीच म्हणेल. म्हणजे, तुमची इच्छा असो वा नसो, आज मोबाइलमध्ये चांगल्या पिक्सेलचा कॅमेरा, चांगल्या क्वॉलिटीचा व्हिडिओ प्लेअर, म्युझिक प्लेअर, रेडिओ, वेगवेगळ्या थ्रीडी गेम्स आणि इंटरनेट… त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे फेसबुक आणि ट्वीटर तर अगदी जीवनावश्यक म्हणता येईल, एवढं महत्त्वाचं… असतंच असतं. अगदी अलिकडे आलेल्या एका सर्वेक्षणानेही यावर शिक्कामोर्तब केलंय. म्हणजे आपल्याकडे भारतात, मोबाईल फोननी टीव्हीसारख्या सशक्त माध्यमांवरही मात केलीय. अगदी आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचं तर एकूण मोबाइलधारकांपैकी मोबाइलवर इंटरनेट अक्सेस करणार्‍यांचं प्रमाण मोठं आहे.

इनमोबी या मोबाईल अँड नेटवर्क कंपनीने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जेवढा वेळ आपण मोबाइलचा वापर करतो, त्यापैकी ३३ टक्के वेळ हा इंटरनेट अक्सेस करण्यासाठी देतो. या वेळाने टीव्हीवरही मात केलीय. कारण टीव्हीवरचे बहुतेक सर्व कार्यक्रम आता आपल्या हातातल्या मोबाइलवरही उपलब्ध झालेत. मग हवा कशाला लंबाचौडा टीव्ही सेट, त्यासाठी पुन्हा केबल वाल्याची कटकट आणि बरंच काही, या बरंच काहीमध्ये वेळ सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. कारण, तुम्हाला टीव्ही पाहायचा असेल तर तुम्ही घरी किंवा कार्यालयात असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी संबंधित कार्यक्रमाच्या वेळेत तुम्ही या दोन्हीपैकी एका ठिकाणी असणं तर अत्यावश्यकच. त्यातही कार्यालयात तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे टीव्ही पाहता येणार नाही, म्हणजे मग घर हा एकच पर्याय उरतो. टीव्हीच्या नेमक्या याच त्रुटीवर मोबाईलने मात केलीय. मोबाईलवर तुम्ही टीव्हीवरील तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमाचा आस्वाद कधीही, कुठेही घेऊ शकता. मोबाईल आणि इंटरनेट यांच्या समन्वयामुळेच हे शक्य झालंय. इनमोबी या मोबाईल अँड नेटवर्क कंपनीने तब्बल जगातल्या वेगवेगळ्या देशात केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती संकलीत केलीय. आपल्या भारतातही त्यांनी त्यासाठी सर्वेक्षण केलं. भारतात मोबाइलच्या प्रसाराचे निष्कर्ष पाहून थक्क व्हायला होतं.

भारतातील मोबाइलधारक दिवसभरातले तब्बल ९४ मिनिटे इंटरनेटसाठी वापरतात, यामध्ये मोबाइलवर बोलण्याचा तसंच एसएमएस करण्याचा वेळ समाविष्ट केलेला नाहीय. म्हणजे फक्त इंटरनेटसाठी मोबाइल किंवा मोबाइलवर इंटरनेट अक्सेस करणार्‍यांचीच ही आकडेवारी आहे. फक्त इंटरनेटच नाही, तर करमणुकीसाठीही टीव्हीऐवजी मोबाइलवर विसंबून राहणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. पुन्हा आकडेवारीच आपल्या मदतीला येते. करमणुकीसाठी किंवा मनोरंजनासाठी मोबाइल वापरणा-‍यांनी टीव्हीला धोबीपछाड दिलाय. टीव्हीच्या साहाय्याने मनोरंजनाची गरज भागवणारे फक्त २६ टक्के आहेत तर मोबाईलवर मनोरंजनाची आणि करमणुकीची साधने अक्सेस करून आपली गरज भागवणार्‍यांचं प्रमाण टीव्हीपेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे ४१ टक्के आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या माहितीसाठी २० टक्के लोक टीव्हीवर विसंबून राहतात तर मोबाइल फोन हाताशी असल्यामुळे त्या माध्यमातून हवी ती माहिती मिळवणारे ५८ टक्के आहेत आणि कम्युनिकेशन म्हणजे खरं तर, त्यासाठीच मोबाइलचा जन्म झालाय. त्यामध्ये अर्थातच मोबाइलने या क्षेत्रातील आपले प्रतिस्पर्धी असलेल्या डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपलाही मागे टाकलंय. डेस्कटॉपच्या माध्यमातून इ-मेल किंवा इंटरनेट टेलिफोनीच्या माध्यमातून संपर्क करण्यापेक्षा मोबाइलवरुन डायल करून किंवा एसएमएस करून किंवा अधिक विस्तृत असेल तर थेट इ-मेल करून एकमेकांपर्यंत माहिती पोहोचवणारे आहेत तब्बल ७२ टक्के आणि डेस्कटॉपच्या बाबतीत हा आकडा आहे फक्त १६ टक्के… फार कशाला इंटरनेट शॉपिंग अलिकडे चांगलं वाढलंय, पण मोबाइलने त्यालाही इथे धोबीपछाड दिलाय. डेस्कटॉप, लॅपटॉपच्या साहाय्याने शॉपिंग करणार्‍यांचं प्रमाण आहे १९ टक्के तर मोबाइलवरुन शॉपिंग करणारे आहेत, तब्बल २७ टक्के… कानामागून आला आणि तिखट झाला म्हणजे काय, याचा नेमका अर्थ इथे लागतो. अर्थातच, ही सर्व आकडेवारी व्यावसायिक म्हणजे धंद्याच्या हिशेबाने तयार करण्यात आलेली आहे. म्हणजे या माहितीचा व्यावसायिक वापर होणार हे निश्‍चितच आहे, या माहितीवर या क्षेत्रात नव्याने किती गुंतवणूक येणार हे ठरवलं जाईल. म्हणूनच ही आकडेवारी एकाच कंपनीने जागतिक सर्वेक्षणातून तयार केली असली तरी सरसकटपणे दुर्लक्षून चालणार नाही. कारण, गुंतवणूकदार कधी अर्धवट माहितीवर पैसा गुंतवत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यवसायाच्या संधी तर असणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. सध्याचं युग हे मोबाइल युग आहे, हे सुरुवातीला सांगितलं आणि सुरुवातीला त्याच्या भारतात रुजू होण्यापासूनचा धांडोळा घेतला तो यासाठी, म्हणजे आता टीव्ही की मोबाइल यामध्ये सरस कोण असं विचाराल तर मोबाइल असंच उत्तर द्यावं लागेल…

शहरयार… ते गेल्याची बातमी काल टीव्ही पाहताना समजली. बार्शीत असल्यावर टीव्हीवर बातम्या पाहता येतात.

शहरयार म्हटलं की आठवतं… “गबन”मधली सीने में जलन… ही मायानगरी मुंबईचं सार्थ वर्णन करणारी गजल… आणि उमरावजानच्या सर्वच गझला… उमरावजान अनेकांना लक्षात राहतो रेखाच्या अदाकारीने… पण मला रेखाच्या अदाकारीपेक्षाही शहरयारचे शब्द महत्वाचे वाटतात.

उमराव जान मध्ये प्रत्येकाला भावलेल्या गजला वेगवेगळ्या असतील, पण मला शहरयारचे शब्द आणि त्यांची प्रतिक्षा सर्वाधिक भावते,

मग

इन आंखो की मस्ती के मस्ताने असो की दिल चीज क्या है आप मेरी असू द्या… पण त्यांचा सर्वाधिक अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे “जब भी मिलती हैं मुझे अजनबी लगती क्यों हैं, जिंदगी रोज नये रंग में बदलती क्यों हैं…”   परवाच त्यांना ज्ञानपीठ मिळालं… महानायक अमिताभच्या हस्ते त्यांनी ते स्वीकारलं, त्यांना ज्ञानपीठ जाहीर झाल्यानंतर मी हिंदीतले एक महान साहित्यिक कमलेश्वर यांनी शहरयार यांच्यावर लिहिलेल्या एका लेखाचा स्वैर अनुवाद केला होता. त्यातून शहरयार यांना जवळून पाहता आलं. हा अनुवाद माझ्या ब्लॉगवर होताच… पुन्हा एकदा नव्याने कट पेस्ट करतोय एवढंच….

सीने में जलन… आँखो में तुफां सा क्यूं हैं

सीने में जलन… आँखो में तुफां सा क्यूं हैं

भारतीय साहित्य जगतात शहरयार हे एक असं नाव आहे, ज्याची उर्दू कवितेच्या-शायरीच्या क्षेत्रातली सुरूवात साठच्या दशकात झाली. साठोत्तरी दशक म्हणजे सर्वच अर्थाने भारतीय साहित्यात नवनिर्माणाचं दशक आहे, मग मराठी असो की हिंदी किंवा उर्दू…

साठच्या दशकाच्या सुरवातीला उर्दू शायरीच्या क्षेत्रात दोन प्रवाह होते. दोघांचे मार्ग वेगवेगळे आणि ध्येयही.. एक प्रवाह होता, जो बंडखोरांचा म्हणजे परंपरेला पूर्णपणे नाकारून पुढे जाणाऱ्यांचा.. पूर्णपणे नवीन विचारांचा… जुन्याला टाकाऊ मानणारांचा तर दुसरा प्रवाह होता अभिव्यक्ती, अनुभव आणि मांडणीतल्या नवेपणावर विश्वास ठेवणारा.. त्याचवेळी परंपरेशी नाळ कायम ठेवणारा असा…

शहरयार यांनी आपल्या कवितेला दुसऱ्या प्रवाहासोबत ठेवलं, आणि मांडणी आणि सादरीकरणातला नवेपणा प्राणपणाने जपला.. त्यांच्या मांडणीतला नवेपणा आला होता त्यांच्या सामाजिक जाणिवेतून, प्रगल्भ वैचारिक आणि विज्ञानवादी भूमिकेतून.. शहरयार या मताचे होते की या वैज्ञानिक दृष्टीकोनाशिवाय कुठलंही रचनात्मक नवनिर्माण जगात होऊ शकणार नाही. म्हणजेच ते काळाच्या, नव्या विचारांच्या सोबत होते. या पायावरच त्यांनी आपल्या एकांतातून जगाच्या शांततेचं आणि स्वप्नांची पूर्तता करायला लागले. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा त्यांच्या गंगा-जमुनी सुसंस्कृततेचाही आहे. या सुसंस्कृतेतशी असलेली आपली नाळ त्यांनी कधीही तुटू दिलेली नाही.

कुँवर अखलाख मोहम्मद खाँ उर्फ शहरयार यांचा जन्म 6 जून 1936 … त्याचं जन्मगाव बरेली जिल्ह्यातलं आँवला… तसं त्याचं मूळगाव चौढेरा बन्नेशरीफ.. ते उत्तर प्रदेशातल्या बुलंद शहरमध्ये येतं. त्याचे वडिल पोलीस अधिकारी होते. त्यांच्या सतत बदल्या व्हायच्या. त्यामुळे त्याच्या प्राथमिक शिक्षणाचे काही दिवस वडिलांची पोस्टिंग असलेल्या ठिकाणी झालं. त्यानंतर हरदोईमध्ये काही वर्षे घातल्यानंतर त्यांना 1948 मध्ये अलीगढला पाठवण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना तिथल्या सरकारी शाळेत प्रवेश मिळाला नाही. म्हणून त्यांना सिटी स्कूलमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला.

आजवरचं त्याचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालं होतं, मात्र सरकारी शाळेत प्रवेश न मिळाल्यामुळे त्यांना उर्दू माध्यमातून शिकावं लागलं. त्यानंतर शालेय शिक्षण पूर्ण करून ते अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात पोहचले… आणि तिथलेच झाले.

कुँवर अखलाक मोहम्मद खाँ शरीराने धष्टपुष्ट… थोडक्यात खात्या-पित्या घरचे…तसंच खेळात नैपुण्य असलेले.. त्यामुळेच त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती, की अखलाकने आपल्याप्रमाणेच पोलिसांमध्ये भरती व्हावं, त्यासाठी त्यांच्या वडिलांनी बरेच प्रयत्न केले. पोलिसांत अधिकारी म्हणून भरती होण्यसाठीचा फॉर्मही अखलाकला आणून दिला, पण काहीतरी खोटं सांगून अखलाकने हा फॉर्म भरलाच नाही.. कारण त्यांना शहरयार बनायचं होतं. त्यामुळे वडिलाचं त्यांना पोलीस अधिकारी बनवण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं.

त्यांनी 1961 ला अलीगढ मुस्लीम विद्यापाठात उर्दू विषयात एम.ए. केलं. खरं तर त्यांना मानसशास्त्रातून एम.ए. करायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी एक वर्ष वाया घालवलं. या प्रयत्नात त्यांचे वर्गमित्र आणि प्रसिद्ध साहित्यिक राही मासूम रझा पुढे निघून गेले.

विद्यार्थी जीवनातच त्यांच्या काव्य प्रतिभेला धुमारे फुटायला सरूवात झाली होती. त्यांनी ‘अंजुमने-ए-उर्दू-मुअल्ला’ या साहित्यिक उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यानंतर त्यांना ‘अलीगढ मॅगझीन’चं संपादक बनवण्यात आलं. मग त्यांच्या प्रतिभेला त्यांनी कधीच बांध घातला नाही. हिंदी आणि उर्दू यांच्यातली भिंत त्यांना खूपच धूसर अशी वाटली, त्यांच्यामते फक्त लिपीचाच काय तो फरक… 1959 मध्ये त्यांनी ‘गालिब’ नावाच्या पत्रिकेचं संपादन-प्रकाशन सुरू केलं. मात्र त्याचे फक्त पाचच अंक प्रकाशित झाले. त्यांनंतर त्यांनी मुगनी तबस्सुम यांच्यासोबत ‘शेर-ओ-हिकमत’ ही काव्य पत्रिका सुरू केली. त्यावेळच्या साहित्यिक विश्वात त्यांच्या या उपक्रमाचं चांगलं स्वागत झालं, त्यांच्या या साहित्यिक पत्रिकेला प्रतिसादही चांगला मिळाला. त्यानंतर 1961 ते 1966 पर्यंत ते ‘हमारी जुबान’शी संबंधित राहिले.

याच काळात अलीगढ मध्ये इतिहासकार मोहम्मद हबीब, प्रो.नुरूल हसन, प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. आले मोहम्मद सरूर आणि प्रो. मोहम्मद अलीम मुस्लीम तरूणांची एक नवीन पिढी घडवत होते. हे तरूण नव्या युगाची कास धरून मुस्लीम समाजात एक नवी पुरोगामी पिढी तयार करेल असा या ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वास होता. हे सर्व शिक्षण आणि विचारांच्या अदान-प्रदानातून शक्य होणार होतं. दुसऱ्या बाजूला प्रसिद्ध गीतकार काजी अब्दुस सत्तार, शायर आणि लेखक डॉ. राही मासूम रझा, जावेद कमाल, डॉ. कुँवरपाल सिंह आणि मुगनी तबस्सुम, ही मंडळी ज्येष्ठांकडून मिळालेले आशीर्वाद घेऊन पुढे जात होती.

सन 1966 मध्ये शहरयार अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात उर्दू विभागात लेक्चरर म्हणून नियुक्त झाले. त्यापूर्वीच म्हणजे 1965 मध्ये त्यांचा पहिला कविता संग्रह इस्मे-आजम प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर ते 1983 मध्ये रीडर आणि 1987 मध्ये अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातच प्रोफेसर झाले. प्रोफेसरपदावर बढती मिळाल्यानंतर अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाची वैचारिक पत्रिका ‘फिक्र-ओ-नजर’ च्या संपादनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. आपल्या संपादन कारकिर्दीत शहरयार यांनी फिक्र-ओ-नजर मधून मौ.अबुल कलाम आझाद, हाली शिबली, नजीर अहमद आणि सर सैय्यद यांच्यावर विशेषांक काढले. हे विशेषांक आजही एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून पाहिले जातात.

सन 1969 मध्ये त्यांचा दुसरा कविता संग्रह सातवाँ दर प्रकाशित झाला. त्यानंतर 1978 मध्ये हिज्र के मौसम, त्यानंतर ख्वाब का दर बंद हैं हा कविता संग्रह 1985 मध्ये आला, ख्वाब का दर बंद हैं या कविता संग्रहाला साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. त्यानंतर 1995 साली नींद की किरचे प्रकाशित झाला. शहरयार यांची कविता आजही थांबलेली नाही. मुळात उर्दूमध्ये लिहिणाऱ्या शहरयार याचं सर्व लिखाण आता देवनागरी लिपीतही उपलब्ध आहे, त्यामुळे त्यांच्या लिखाणाला हिंदीभाषी वाचकांचाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

शहरयार यांनी आपल्या आयुष्याचा सर्वाधिक काळ अलीगढमध्ये घालवलाय. याच शहरात त्यांची काव्य प्रतिभा फुलली, बहरली. याच शहराने हिंदी आणि उर्दूतले अनेक लेखक घडवले आहेत. तसं पाहिलं तर याच शहरावर धर्मांधतेचा, प्रतिगामित्वाचाही एक डाग अनेकांनी लावलाय. पण अलीगढ म्हणजे काही फक्त प्रतिगामित्व नाही. इथले लोक सुसंस्कृत आणि सभ्य आहेत. त्याचेच प्रतिक शहरयार आहेत. हे शहर म्हणजे भारताच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीचं एक प्रतिक आहे. कारण या शहरात उर्दू आणि हिंदी यांच्यात कसलीही भिंत नाही. हिंदी भाषी असो की उर्दू भाषी कोणताही लेखक दुसऱ्या भाषेतल्या लेखकाला हीन लेखत नाही. उलट त्यातल्या बऱ्यावाईटावर चर्चा करतात. या सामंजस्याचं श्रेय शहरयार, काजी अब्दुस सत्तार आणि डॉ. कुँवर पाल सिंह यांच्या पीढीला जातं. कारण आजच्या साहित्यिक-सामाजिक सौहार्द्राचा पाया त्यांच्या पिढीनेच घातलाय. हे सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक संगम नावाची एक साहित्यिक संस्था चालवतात, त्यामध्ये अनेक जुने-नवे पुरोगामी लेखक सहभागी होतात.

शहरयार यांनी आपल्या कवितेला आपल्या आयुष्यापासून कधी विभक्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांचा हा नेहमीच प्रयत्न असतो की आपले विचार आपलं साहित्यिक वजन कधी घरच्या मंडळीवर कुंटुंबावर लादलं जाणार नाही. एक वडील म्हणून कधीही त्यांनी आपल्या इच्छा आपल्या मुलांवर लादल्या नाहीत. त्यांना वाटायचं की आपल्या मुलांनी शिकून मोठं व्हावं, आपलं लिखाण ते पहिल्यांदा आपल्या मुलांनाच पहिल्यांदा द्यायचे. बऱ्याचदा ते आपल्या मुलांसाठी छोट्या छोट्या गोष्टी-कथा लिहायचे, त्यामागे उद्देश होता की मुलांना वाचनाची गोडी लागावी. आपली गीते आणि गझलाही ते मुलांना वाचायला द्यायचे, कधी कधी मुलांसाठीच लिहायचे. आज त्यांची तिन्ही मुलं (दोन मुले एक मुलगी) शिकून सवरून आपापल्या कामाधंद्याला लागलीत.

पण या प्रचंड मनस्वी आणि कनवाळू असलेल्या प्रतिभावंत साहित्यिकाला या वयात आपल्या जीवनाच्या या टप्प्यावर मात्र एकाकी राहावं लागतंय. कारण बेगम नजमा शहरयार आणि शहरयार एकत्र राहात नाहीत.

हा एक विचित्र एकटेपणा आहे. प्रचंड त्रासिकही आहे. हा एकटेपणा ते दोघेही पण वेगवेगळ्या घरात सहन करत आहेत. आपल्या एका कवितेतून त्यांनी ही एकटेपणाची वेदना व्यक्त केलीय.

कवितेचं नाव आहे : नजमा के नाम
क्या सोचती हो !
दीवारे फ़रामोशी से उधर क्या देखती हो !
आइन-ए-ख्वाब में आने वाले लम्हों में मंज़र देखो।
आँगन में पुराने नीम के साये में
भइयू के जहाज़ में बैठी हुई नन्हीं चिड़िया
क्यों उड़ती नहीं !
जंगल की तरफ जाने वाली
वह एक अकेली पगडंडी क्यों मुड़ती नहीं !
टूटी ज़ंज़ीर सदाओं की क्यों जुड़ती नहीं !
एक सुर्ख़ ग़ुलाब लगा लो अपने जूड़े में और फिर सोचो !

बेगम शहरयार यांना समजू शकली नाही की शहरयार बेगमना समजून घेऊ शकले नाहीत, हे फक्त ते दोघेच सांगू शकतील. बेगमला एक लाल गुलाबाचं फूल अलीगढ मिळालं नाही की शहरयार यांना ते सापडलं नाही.. माहिती नाही, पण जेव्हा जेव्हा अलीगढमध्ये मैत्रीचा विषय निघतो तेव्हा शहरयार यांचं उदाहरण एक आदर्श म्हणून दिलं जातं. एक जीवलग अप्रतिम दोस्त…

जसं सगळीकडेच पाहायला मिळतं, तसंच शहरयार यांच्याविषयी अलीगड मुस्मीम विद्यापीठात त्यांच्याविषयी कुचाळक्या करणारे त्यांचे निंदकही कमी नाहीत. त्यांच्याविषयी अनेक छोट्या छोट्या तक्रारीही केल्या जातात. या तक्रारी कशा स्वरूपाच्या तर ते कुणाही धड दोन शब्द बोलत नाहीत. फार कुणाशी मिसळत नाहीत. आपल्या आपल्यातच मग्न असतात. कधी कुणाच्या अध्यात नाही की कधी कुणाच्या मध्यात नाही. जर कुठं काही भांडण सुरू असेल त्यात न डोकावता, बाजूनं निघून जाणारे अशी त्यांची ख्याती आहे. आपला जीवन प्रवास किंवा आत्मकथा लिहायची तर शहरयार म्हणतात की आत्मचरित्र लिहिण्यासाठी एक धाडस लागतं. एक बहादुरी लागते. आणि ते मोकळ्या मनाने मान्य करतात की हे धाडस त्यांच्याकडे नाही.

हम में जुर्रत की कमी कल की तरह आज भी है
तिश्नगी किसके लबों पर तुझे तहरीर करूँ

साहित्याच्या या क्षेत्रात या टप्प्यावर पोहोचूनही त्यांच्यातली नम्रता अबाधित आहे. ते कधीही अविर्भावात बोलत नाहीत. आपलं म्हणणं ऐकून घ्यावं यासाठी आग्रह धरत नाही. कुणाविषयीही रोष नाही, राग नाही. म्हणजे ते काही सांगतच, बोलतच नाहीत असंही नाही. त्यांना जे काही सांगायचं असतं ते शायरीच्या माध्यमातून सांगतात. तेच त्यांचा हातखंडा असलेलं माध्यम आहे. त्यांची मतं साफ आणि स्पष्ट आहेत. त्यामुळेच त्यांना कुणाची भीडभाड नसते. त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर विश्वास पहिल्याप्रमाणेच दृढ आहे. पण त्यांना साचेबद्धता मान्य नाही. म्हणून पुरोगामित्वावर विश्वास ठेवतानाच स्वांतत्र्याच्या साठ वर्षात जे व्हायला हवं होतं, ते झालं नसल्याचं खंतही त्यांना आहे.

साधारणपणे विद्यापीठातून रिटायर होताना अनेक साहित्यिक आपल्या प्रसिद्धीचा, साहित्यिक वजनाचा वापर करून मुदतवाढ घेण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र निवृत्त होण्याच्या नियमित तारखेला त्यांनी कसल्याही मुदतवाढीची अपेक्षा न ठेवता निवृत्ती स्वीकारली. 1996 साली ते अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातून उर्दू विभाग प्रमुख पदावरून रिटायर झाले.

शहरयार नेहमीच मानवी मूल्यांना सर्वात वरचं स्थान देतात. ते म्हणतात, इतिहासातून हे स्पष्ट होतेयं की लोकांना साहित्यामुळे नाही तर मानवी मूल्यांमुळेच त्यांना उन्नतीचा मार्ग सापडलाय. त्यांना असंही वाटतं की लेखकाच्या सृजनशक्तीला कधीही कुठल्याही भाषेच्या सीमेत बंद करता येणार नाही. हिंदी आणि उर्दू याबाबतत तर त्यांची मते ठाम आहेत. त्यांच्या मते या दोन्ही भाषांमध्ये फरक काय तर तो फक्त लिपीचा… दोन्ही भाषेच्या साहित्यातले घटक आणि समस्या जवळ जवळ सारख्याच आहेत.

शायरी असो की कथा, ते सांगतात मनापासून दणकट लिहा, आपण आधी जे लिहिलंय, त्याच्याही पुढे जाणारं सातत्याने लिहायला हवं, यामुळे साहित्य साचून राहात नाही. मग ते लिखाण परिपूर्ण आणि प्रभावी होईल. असे काही अपवादात्मक उपदेश, सल्ले सोडले तर ते कधी साहित्यविषयक जाहीर कार्यक्रमात सहभागी होत नाहीत. कारण त्यांना या भाऊगर्दीत स्वतःला हरवून टाकायचं नाही. ते नेहमी म्हणतात, जीवनाची स्वतःची अशी एक जगण्याची पद्धत असते, ते त्याच पद्धतीने जगत जातं. जे तुम्ही करू शकता, ते तुम्हाला माहिती नसतं आणि जे आपल्याला करायचंच नसतं, त्याविषयी मात्र तम्हाला माहिती असते. दणकट साध्य आपल्यासमोर असायला पाहिजे आणि त्यासाठी साधनही तेवढ्याच ताकदीचं हवं, या अव्यक्त साधनाचा शोध म्हणजेच त्यांच्या साहित्यिक प्रवास किंवा त्यांची कविता आहे.

शहरयार यांना आपली संस्कृती, इतिहास, भाषा आणि धर्माविषयी बरीच आस्था आहे, पण धर्म त्यांच्यासाठी संस्कृतीला समजून घेण्याचं एक माध्यम आहे. कारण संस्कृती आणि समाज यांची ओळख पटल्याशिवाय शायरी करताच येणार नाही, कारण सृजनाही प्रक्रिया त्याशिवाय अपूर्णच राहील. जीवनाचं भागधेय शोधणं सर्वात कर्म कठीण असं आहे, संबंध आयुष्य सरत आलं तरी ईप्सित साध्य होत नाही. शोध पूर्ण होत नाही, म्हणूनच ते गीत किंवा कविता फक्त लिहितच नाहीत, तर त्यासोबत जगतात. जे शब्द स्वतःचा अर्थ हरवून बसलेत, त्याचा ते वापरच करत नाहीत. जीवनाचं अवघड असं तत्वज्ञान ते सोप्यात सोप्या शब्दात मांडायचा प्रयत्न करतात.

म्हणूनच कदाचित ते वाचता वाचता थांबत असावेत, मोठा पॉज घेत असावेत, त्यांना थांबावं लागतं कारण वाचण्यातला अडथळा म्हणून नाही तर विचार करण्यासाठी विचारांची श्रृखला अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना मध्ये मध्ये थांबून विचार करावा लागतो. साहित्याच्या गडबड-गोंगाटापासून दूर अशी एक स्तब्धता त्यांच्या कवितेत आहे. म्हणूनच त्यांच्या लेखनात नेहमी सांस्कृतिक प्रतिमा उमटतात, या प्रतिमा रस्त्यातून जाताना वाटेत मागे जाणाऱ्या झाडांप्रमाणे झर्रर्रर्रर्रर्रर्रकण जात नाहीत तर ते प्रवासात कायम तुमच्या सोबत राहतात. तुमच्या सहप्रवासी बनून…

शहरयार यांच्या लेखनात एक स्तब्धता आहे, असं मघाशीच मी सांगितलं. पण ही स्तब्धता कृत्रिम नसून त्यांची एक अभिव्यक्तीच आहे. या विचारमग्न स्तब्धतेचे स्वर जेव्हा मनाच्या बैचेन कोपऱ्यात पसरतात, तेव्हा ते अगदी आतलं आतलं असं व्यक्त करतात, कसलीही भीडभाड न ठेवता. मग ती इतिहासाची पाने असोत की व्यक्तिगत डायरीची.. म्हणजे आपल्यातली आपल्यात, बाहेरच्या जगाला त्याची काही खबरबातच नसते. सृजनाच्या या प्रक्रियेची ही खास अशी शहरयार य़ांची स्टाईल, म्हणूनच मला शहरयार यांची कविता एकाकी आणि आत्ममग्न असूनही तक्रारखोर वाटत नाही. तर एक प्रगल्भ सांस्कृतिक वारसा जपणारी वाटते. ही प्रगल्भता फैज आणि फिराक यांच्या परंपरेशी नातं सांगणारी आहे. फैज यांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि फिराक यांची प्रगल्भता यांचा समन्वय शहरयार यांच्या कवितेत झालाय. असं असलं तरी ती कविता फैज आणि फिराक यांच्यापेक्षाही थोडी वेगळीच आहे, त्यांची नाळ तिथे जाऊन पोहोचते एवढंच…

शहरयार याचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं की त्यांचं सृजन हे अतिशय आत्मकेंद्री आणि व्यक्तिनिष्ट आहे, मात्र तुम्ही त्यात उतरला की तुम्हाला त्यात हळू हळू आपला आणि आपल्या काळाचा चेहरा दिसू लागतो. कधी कधी भीषणही आणि विषण्णही असतो. म्हणून मायानगरी मुंबईचं अतिशय चपखल आणि समर्पक वर्णन करण्यासाठी ते सीने में जलन, आँखोंमें तुफाँ सा क्यों हैं, असं म्हणतात, जे गेल्या तीसेक वर्षानंतरही आज तितकंच ताजं टवटवीत वाटतं. आणि प्रत्येकाची त्याला दाद मिळते… यामुळेच त्यांची कविता कधी बेचव किंवा शिळी होत नाही. त्यांची कविता म्हणजे बारीक घसरत्या वाळूसारखी, हातात घेता तेव्हा बरंच काही साठवल्यासारखं आतात आल्या सारखं वाटतं पण लगेच हाताच्या सांधीतून काही कळायच्या आत हळूवारपणे ते सटकूनही जातं, अतिशय प्रवाही असं.. ना रेशमी मुलायम तलम नाही की जाडं भरडं सुती…फक्त प्रवाही… शहरयार यांची कविता फक्त अनुभुतीचा भाग आहे, त्या पलिकडे काहीच नाही.

मी मनाचा,विचारविश्वाचा गोंधळ उडालेला असतो, विमनस्क झालेलो असतो अशा वेळी माझ्या आईच्या चित्राकडे पाहात राहतो, किंवा मीराबाईचे अभंग आठवतो, किंवा केदारनाथ अग्रवाल यांच्या कवितेच्या ओळी गुणगुणण्याचा प्रयत्न करतो किंवा नागार्जून यांच्या लिखाणासोबत युद्धभूमीवर जातो किंवा दुष्यंत यांच्या ओळींबरोबर भीषण वर्तमानाच्या गल्ल्यान गल्ल्या धुंडाळत त्यातल्या कुरूप चेहऱ्यांना सुंदर बनवण्याचा प्रयत्न करत राहतो… अगदी तसंच मी शहरयार यांच्या कवितेला आपल्या अडचणीच्या वेळी मित्राने पाठवलेल्या पत्रासारखा पाहतो.

शहरयार यांनी आपल्या गझलांसाठी कल्पनेतल्या विश्वाऐवजी जगण्याच्या वास्तवाचं भान दिलं. त्याचं एकच स्वप्न आहे, विश्वात शांतता, परस्पर सौहार्द्र, सुख, समाधान नांदायला हवं, डोळे आणि स्वप्न यांच्यामध्ये हा शायर शायरी करत जातो. तो पराभव मानायला तयारच होत नाही. हा पराभव न स्वीकारण्याचा हट्टच शहरयार यांना एक दणकट, भक्कम सृजनशील कवी बनवतो. त्यांनी आपल्या कवितेला कधी सरकारी प्रचाराचं माध्यम बनू दिलं नाही. तरीही समाजाची सकल मानव जातीच्या भवितव्याची चिंता ते आपल्या कवितेला देत राहतात. ही कलात्मकताच त्यांच्या कवितेला सर्वात जास्त आधुनिक आणि प्रगल्भ बनवते. काळाबरोबर चालायला मदत करते. म्हणूनतच त्यांचा कायम या वर्तमानाशी संघर्ष चाललेला असतो.

माना साहिल दूर बहुत है
माना दरिया है तूफानी
कश्ती पार नहीं होने की
आखिर कोशिश को करनी है।

किंवा

जो जहाँ कदम जमाए रहे
क्या ख़बर कब ज़मीन चलने लगे

तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या
कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या
मैं इक ज़माने से हैरान हूँ कि हाकिम-ए-शहर
जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या

शायराची ही तळमळ जीवघेणी आहे. या तळमळीनेच तो संपूर्ण व्यवस्थेला आव्हान देत राहतो, धक्के देत राहतो. पण निराश होत नाही, कधीही… स्वप्ने बघण्याचा हट्ट सोडत नाही, अजिबात… कारण त्याला आशा आहे की या वादळातही एक दिवा, एक ज्योत पेटवता येईल, कारण या वादळात, अंधारात दिवा पेटवण्याचीच तर गरज आहे… आणि ती अजून ती पेटवायची आहे.

आँधी की ज़द में शम्ए-तमन्ना जलाई जाए
जिस तरह भी हो लाज जुनूँ की बचाई जाए।

शहरयार यांच्या कवितेत यामुळेच एक विद्रोहही आहे, आणि आजच्या बिघडलेल्या वर्तमानावर भाष्य करण्यासाठी ते विनोदाचा, उपहासाचा आधार घेतात. कारण आताच्या समाजव्यवस्थेवर आसूड ओढायचे असतील तर उपहासाशिवाय दुसरं शस्त्र नाही. विद्रोह आणि विनोद त्यांच्या कवितेत हातात हात घालून जातात,

जो बुरा था कभी, वह हो गया अच्छा कैसे
वक्त के साथ मैं इस तेज़ी से बदला कैसे
…………..

तमाम शहर आग की लपेट में है
हजूर कब से मीठी नींद सो रहे हैं, भागिए।

अब और कुछ न देखिये, अब और कुछ न सोचिए
तमाम शहर भाग की लपेट में है, भागिए।
…………..

तेज़ हवा में जला दिल का दिया आज तक
ज़ीस्त से एक अहद था, पूरा किया आज तक।

सूरज का सफ़र खत्म हुआ रात न आई,
हिस्से में मेरे ख्वाबों की सौगात न आई !

यूँ डोर को हम वक्त की पकड़े तो हुए थे
इक बार मगर छूटी तो फिर हाथ न आई।

हर सिम्त नजर आती हैं बे-फ़स्ल जमीनें,
इस साल भी इस शहर में बरसात न आई।

– कमलेश्वर
कमलेश्वर हे शहरयार यांचे समकालीन, आणि एक चांगले मित्र. कमलेश्वर यांचा हिंदी साहित्यात एक दबदबा आहे, त्यांची कितने पाकिस्तान  ही कादंबरी प्रचंड गाजली… त्याशिवाय अनेक हिंदी सिनेमांचं स्क्रीप्ट त्यांनी लिहिलं, त्यांची भाषाशैली अतिशय ओघवती, आता ते आपल्यात नाहीत. त्यांनी आपल्या मित्राचा, त्याच्या सृजनशीलतेचा आणि त्याच्या कवितेचा करून दिलेला हा परिचय… हा परिचय फक्त शहरयार यांच्या साहित्याचा नाही तर त्यांच्या माणूस म्हणून असण्याचाही आहे. हा परियच खरं तर एका शहरयार यांच्यावरील एका पुस्तकाची सुरूवात आहे. त्याचा हा माझ्या कुवतीप्रमाणे केलेला स्वैरानुवाद… यामध्ये मी मुद्दामच शहरयार यांच्या कवितांचा अनुवाद केलेला नाही, त्या हिंदी-उर्दूतून तशाच दिलेल्या आहेत.
–
– (अनुवाद : मेघराज पाटील)

माझ्या फेसबुक प्रोफाईलवर आलेलं हे फेजबुकचं ताजं स्टेटस… आज म्हणजे शनिवार 4 फेब्रुवारीचं… चार फेब्रुवारी हा फेसबुकचा बर्थ डे… आजचं वय म्हणाल तर फक्त आठ वर्षे… आठवर्षांपूर्वी म्हणजे 2004 मध्ये आजच्याच दिवशी फेसबुकचा जन्म झाला.

(दै. कृषिवल, मंगळवार 07/02/2012)

आपला आठवा वाढदिवस सेलिब्रेट करताना फेसबुकने समस्त फेसबुक यूजर्सचे आभार तर मानलेच आहेत, शिवाय आज फेसबुक जे काही आहे, ते सर्व यश हा यूजर्समुळेच शक्य झाल्याचं विनम्रपणे फेसबुकने आपल्या ऑफिशियल पेजवर स्पष्ट केलंय. आज फेसबुक ही फक्त एक सोशल नेटवर्किंग साईटच राहिलेली नाही. तर इंटरनेटच्या क्षेत्रातली एक बडी कंपनी म्हणूनही उदयाला आलीय. लवकरच त्यांचा आयपीओही बाजारात येतोय. अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांमध्ये सध्या फेसबुकचा आयपीओ ही एक सर्वात मोठी घटना आहे. हा आयपीओ फेसबुकचं बाजारमूल्य तर वाढवणारच आहे, शिवाय त्याच्या अनेक गुंतवणूकदारांना आणि वेगवेगळ्या लहानमोठ्या भागधारकांनाही भरभरून मोबदला मिळणार आहे.

आपल्याकडे लक्ष्मीला म्हणजे आर्थिक संपत्तीला चंचल म्हटलं गेलंय. आपल्याकडचे कित्येक पुराणग्रंथ याची साक्ष देतील. लक्ष्मी कायम कधी कुणाकडे निवास करत नाही, असं एक तत्वज्ञानही आपल्याकडे जाणीवपूर्वक रूजवलं गेलंय. आजच्या तरूणांच्या भाषेत सांगायचं तर लक्ष्मीला किंवा पैसा-अडका, धन-धान्यादी सुब्बतेला आपल्याकडे व्हर्चुअल असं स्टेटस दिलं गेलंय. पण तिकडे अमेरिकेत या व्हर्चुअल समजल्या जाणाऱ्या फेसबुकच्या उपक्रमाने जगातला सर्वाधिक श्रीमंत स्कूल ड्रॉप आऊट आपल्याला दिलाय. अर्थातच मार्क झुकरबर्गने जेव्हा फेसबुकचं पहिलं व्हर्जन तयार केलं तेव्हा काही तो श्रीमंत नव्हता. पण या व्हर्चुअल सोशल नेटवर्किंगनेच फेसबुक आणि झुकरबर्गच्या संस्थानाला एका जागतिक उद्योगसत्तेचा दर्जा मिळवून दिलाय.

फेसबुक हे लौकिकअर्थाने फक्त एक सोशल नेटवर्किंग असलं तरी आज त्यांची आर्थिक ताकद ही थक्क करायला लावणारी आहे. एरवी पहिल्या दिवसापासून शेअरिंग हा एकच मंत्र देणाऱ्या फेसबुकने आता आर्थिक आघाडीवरही म्हणजे खुल्या बाजारात आयपीओ विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेऊन एक शेअरिंगच केलंय. म्हणजेच शेअरिग केल्याने फक्त ज्ञानच नाही तर संपत्तीमध्येही वाढ होते. याचं हे एक चांगलं उदाहरण ठरावं…

अगदी अलीकडे जेव्हा सोपा आणि पिपा या अँटी पायरसी विरोधी कायद्यांची चर्चा अमेरिकेत सुरू झाली तेव्हा फेसबुकच्या ऑफिशियल ब्लॉगवर झुकरबर्गने टाकलेली पोस्ट माहितीय. त्याची सुरूवातच आहे… I founded Facebook on the idea that people want to share and connect with people in their lives.

फेसबुकची सुरूवात आठ वर्षांपूर्वीची म्हणजे चार फेब्रुवारी 2004 ची असली तरी फेसबुक आपल्याकडे माहिती तसं अगदी अलीकडे झालंय. फार तर चारेक वर्षांपूर्वीपासून असेल. आजपासून पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत तरी मी ऑर्कूटवर असल्याचं मला चांगलंच आठवतंय. तेव्हा फेसबुक फारसं किमान माझ्या पाहण्यात तरी आलं नव्हतं. फेसबुकने आपला ऑफिशियल ब्लॉग सुरू केला 2006 मध्ये.. फेसबुक ब्लॉगवरील पहिली पोस्ट आहे, 15 ऑगस्ट 2006 ची, आणि या ब्लॉगवरील मार्क झुकरबर्गची पहिली पोस्ट आहे, 30 ऑगस्ट 2006 ची…

आपल्या ऑफिशियल ब्लॉगवरील पहिल्या-वहिल्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिलंय की, जर तुम्ही वर्षभरापासून फेसबुक यूजर असाल तर तुम्हाला आठवत असेल की तेव्हा फेसबुक हे फक्त फेसबुक नव्हतं तर दी फेसबुक (thefacebook.com) होतं, त्याच्याही थोडं मागे गेलात तर फक्त तुमचा प्रोफाईल फोटो फेसबुकवर लावता येईल, एवढीच सोय होती. त्याच्याही मागे गेलात, तर फेसबुकवर सध्या जगप्रसिद्ध असलेली वॉलही नव्हती, फक्त टेक्स्ट अपलोड करता येईल असा बॉक्स होता.

म्हणजेच मार्क झुकरबर्गने आपल्या पहिल्या ब्लॉगपोस्टमध्ये फेसबुकच्या अगदी सुरवातीच्या म्हणजे पहिल्या दोन वर्षातल्या आठवणींना उजाळा दिला. या आठवणी नंतर कित्येक पटीने वाढलेल्या फेसबुक यूजर्सबरोबर शेअर केल्या. या आठवणींनी त्यांने जगभरातल्या लाखो लोकांना आपल्याशी कनेक्ट करून घेतलं.

पहिल्या दोन वर्षात फेसबुकने बरेच बदल केले, त्यानंतर फेसबुक आपल्यापर्यंत पोहोचलं म्हणजे भारतात रूजलं तेव्हा तर त्यामध्ये अमुलाग्र बदल झाले. आता तर टाईमलाईनच्या माध्यमातून आपलं आयुष्यच सार्वजनिक करणारं जगभरातल्या फेसबुक यूजर्सबरोबर शेअर करणारं अप्लिकेशन सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिलंय. आजचं टाईमलाईनने सज्ज असलेलं फेसबुकच्या तुलनेत आठ वर्षांपूर्वी लाँच झालेलं फेसबुक म्हणजे आदिम काळातलंच फेसबुक असं आज आपल्यापैकी अनेकांना वाटेल. तरीही काळासोबत वेगवेगळे बदल फेसबुकने केले, हे बदलच त्यांच्या आजच्या यशाचं म्हणजे एक 100 अब्ज डॉलर्सची महाकाय कंपनी होण्याचं गमक असावं. फेसबुकने बदल अनेक केले तरी त्यांचा महत्वाचा गाभा मात्र शेअर आणि कनेक्ट हाच राहिला. हे तर आजही आपल्याला पटेल.

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे तसं अगदी अलीकडे (तारीखच सांगायची तर पाच फेब्रुवारी 2010) मार्क झुकरबर्गने फेसबुकचा सहावा वाढदिवस साजरा करताना, लिहिलेल्या पोस्टमध्ये फेसबुकचे 400 दशलक्ष यूजर असल्याचा दावा केला होता. त्याच्या वर्षभरापूर्वी म्हणजे 2009 मध्ये हा आकडा जेमतेम निम्म्यांपर्यंत म्हणजे 200 दशलक्ष असावा असंही त्यांने सांगितलंय. आपल्या या ब्लॉग पोस्टमध्येही झुकरबर्गने फेसबुकने जग जास्तीत जास्त ओपन आणि कनेक्टेड झाल्याचा दावा केला. खरं या दाव्यात काहीच अविर्भाव नव्हता. नम्रपणे वस्तुस्थितीची आकडेवारी सांगताना यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कदाचितच सांगता येईल.

आज म्हणजे 2012 मध्ये फेसबुकचे जगभरात 800 दशलक्षपेक्षाही जास्त यूजर्स आहेत. आपण भारतात असलो म्हणून काय झालं, अमेरिकेखालोखाल फेसबुकचा वापर करणारांमध्ये आपलाच नंबर पहिला आहे. म्हणजे अमेरिकेत फेसबुकचे 152.5 दशलक्ष यूजर्स आहेत. त्यानंतर दुसरा नंबर आपलाच म्हणजे भारतीय फेसबुकर्सचा आहे. हा आकडा तसा अमेरिकी फेसबुकर्सच्या जवळपासही पोहोचणारा नसला तरी जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. हा आकडा आहे, 43.5 दशलक्ष फेसबुकर्सचा. आपल्यानंतर क्रमांक लागतो तो इंडोनेशियाचा म्हणजे 43.1 दशलक्ष यूजर्सचा. त्यानंतरची आकडेवारी अशी : ब्राझील 37.9 आणि मेक्सिको 32 दशलक्ष…

फेसबुक म्हणजे फक्त एक जागतिक संपर्क क्रांती… जगातल्या सर्वांना कनेक्ट करणारी, एकमेकांची सुख-दुःख शेअर करणारी सोशल नेटवर्किंग असं गुडीगुडीच फक्त नाहीय. फक्त फेसबुकचा आयपीओ येत असताना म्हणजे कंपनीचं बाजारमूल्य फक्त एका संकल्पनेपासून ते एका अवाढव्य मल्टीबिलीयन कंपनीमध्ये होत असताना जे महत्वाचं वाटलं ते सर्व मनापासून शेअर करण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न… बाकी फेसबुकचे ग्रे एरिया लिहायचे किंवा त्याचा किती जणांनी कशा पद्धतीने आपला अजेंडा राबवण्यासाठी प्रयत्न केलाय, हे एका स्वतंत्र संशोधनाचा विषय होईल. आता इंटरनेट आहे आणि सोशल नेटवर्किंग आहे म्हटल्यावर व्हायरस तर असणारच की…

ही भूमिका आपण आपल्या नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात शाळेतच शिकलेलो असतो. म्हणजे भारतात प्रत्येकाला घटनेनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, पण आपल्याला अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे, याचा अर्थ असा नसतो की आपण दुसऱ्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणावी किंवा आपल्या स्वातंत्र्याने एखाद्याच्या भावना दुखावतील किंवा भडकतील… हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जबाबदारीतच अपेक्षित आहे. हीच भूमिका आपण शाळांमधून शिकलेलो असतो. आता ट्वीटरने पुन्हा एकदा याचीच आठवण करून दिलीय.

(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 31 जानेवारी 2012)

ट्वीटरने आपली ही भूमिका समजून सांगण्यासाठी किंवा कंट्री स्पेसिफिक सेन्सॉरशिपचा निर्णय जाहीर करण्यासाठी लिहिलेल्या ऑफिशियल ब्लॉगचं शीर्षक आहे, Tweets still must flow तसं पाहिलं तर ट्वीटरचा हा ताजा ब्लॉग हा वर्षभरापूर्वीच्या ट्वीटच्या ब्लॉगचा सिक्वेल आहे. बरोबर गेल्यावर्षी ट्वीटरने म्हणजे 28 जानेवारीला ट्वीटरने The Tweets Must Flow हा ब्लॉग लिहिला होता. त्यामध्ये त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

पण यावरून सेन्सॉरशिप, निर्बंध, मुस्कटदाबी, प्रतिबंध याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. ट्वीटरही जागतिक पातळीवर मोठं प्रतिनिधीत्व असलेली सोशल नेटवर्किंग साईट आहे. ट्वीटरने देशनिहाय म्हणजे कंट्री स्पेसिफिक सेन्सॉरशिप लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. म्हणजे एखाद्या भारतीय नेटीझनने आपल्या ट्वीट अकाऊंटमधून एखादा मुद्दा ट्वीट केला आणि तो कपिल सिब्बल किंवा त्यांच्यासारख्या अजून कुणाला आवडला नाही आणि त्यांनी आक्षेप किंवा हरकत नोंदवली तर संबंधित आक्षेपार्ह ट्वीट भारतात कोणालाच दिसणार नाही. भारताबाहेर मात्र सर्वांना ट्वीट उपलब्ध असेल. तसंच पाकिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशाच्या बाबतीत होईल.

ट्वीटरच्या अनेक यूजर्सना ट्वीटरने घेतलेला हा निर्णय मान्य नाही. त्यासाठीच त्यांनी एक संबंध ट्वीटर न वापरण्याचा इशारा दिलाय. म्हणजेच ट्वीटरवर एक दिवसासाठी बहिष्कार टाकण्याचा हा निर्णय आहे. एक दिवसाच्या बहिष्काराने काय साध्य होऊ शकतं, हे संबंध जगभराने काही दिवसांपूर्वीच सोपा आणि पिपाच्या बाबतीत पाहिलं आहे. विकीपीडियाने केलेल्या बंदमुळे अमेरिकी काँग्रेसला इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अँटी पायरसी कायद्याच्या गोंडस नावाखाली निर्बंध आणण्याचा विचार त्तात्पुरता का होईना रद्द करावा लागला. आता हीच ताकद ट्वीटरचे यूजर्स ट्वीटरच्या बाबतीत वापरून पाहणार आहेत. पण त्यामध्ये कितपत यश मिळेल याविषयी साशंकता आहे. कारण आपल्याकडेही रिक्षावाल्यांचा संप यशस्वी होतो पण रिक्षावाल्यांच्या मुजोरीविरोधात प्रवाश्यांचा बंद सहसा यशस्वी होत नाही. कारण प्रत्येकाची गरज वेगवेगळी असते. इथेही ट्वीटरच्या बाबतीत असं होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ट्वीटर सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलं तरी त्यांना आपला विस्तार आणखी वाढवायचा आहे. त्यांच्यापुढे चीनसारखं मोठं मार्केट आहे. त्यांना तिथेही आपले हातपाय पसरायचे आहेत. चीनमधील सध्याच्या कम्युनिस्ट व्यवस्थेत गूगल, फेसबुक यांना स्थान नाही. म्हणजे तिथे फेसबुक किंवा गूगल… जगभरात जसं मोकळेपणे वापरता येत,  तसं चीनमध्ये होत नाही. म्हणजे त्यांना जे काही मत मांडायचं आहे, ते त्यांच्या देशाच्या कायदेशीर चौकटीतच मांडावं लागतं, नाही तर तो देशद्रोह ठरतो. शिवाय चीनी जनतेनं इंटरनेटवर व्यक्त केलेलं मत देशाची पोलादी भिंत ओलांडून बाहेर येतच नाही. जागतिक दबाब कितीही असला तरी चीन कुणालाही जुमानत नाही. त्यामुळेच आता अनेक पाश्चिमात्य देशांना चीनची बाजारपेठ हवीय, त्यासाठी ते चीनच्या अटीही मान्य करायला तयार आहेत. मग त्यांनी एकदा का चीनच्या अटी मान्य केल्या तर जगभरातल्या अन्य देशांनाही तोच नियम लागू करायला हवा. याचीच सुरूवात ट्वीट मस्ट फ्लो असं सांगत ट्वीटरने केलीय. आता त्यांचाच कित्ता अन्य सोशल नेटवर्किंग साईट्स करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ट्वीटरच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेला आणखी एक पैलू आहे, तो म्हणजे गेल्या महिन्यात भारतात तब्बल 21 सोशल नेटवर्किंग साईट्सविरूद्ध सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने सोशल नेटवर्किंगवाल्यांना आक्षेपार्ह कॉन्टेन्ट हटवण्याची सूचना केली होती. त्याला अर्थातच या कंपन्यांनी जुमानलं नाही. उलट त्याविरूद्ध एक प्रचंड लोकप्रक्षोभ पाहायला मिळाला. मग न्यायालयीन कारवाई सुरू झाली. न्यायालयाने सोशल नेटवर्किंग साईटसना आपल्या साईट्सवर असलेला आक्षेपार्ह आशय हटवण्यासाठी सहा फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिलीय. त्यापूर्वीच ट्वीटरने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. त्यामुळे कदाचित न्यायालयीन लढाईत त्यांची बाजू थोडीशी सशक्त होईलही… पण मूळ मुद्दा पहिल्याप्रमाणेच अनुत्तरीतच राहणार आहे. कारण गूगल सारख्या इंटरनेट कंपन्यांनी तर तेव्हाच आपल्या साईट्सवर असलेला आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी असमर्थता दर्शवली होती. त्यावेळी ट्वीटरने आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी गूगलच्या दाव्याने संतापलेल्या न्यायाधिशांनी चीनप्रमाणे भारतातही सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध लागू करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळी याची खूप चर्चा झाली. आता ट्वीटरने आपली बदललेली भूमिका जाहीर केली तरी त्यामागील कारणे ही प्रामुख्याने आर्थिक म्हणजे व्यावसायिक वृद्धीसाठीची आहेत. म्हणजेच जिथे व्यवसायवृद्धी हा मुद्दा येतो, किंवा आर्थिक हितसंबंध येतात, तिथे या इंटरनेट कंपन्या आपले हेतू उद्देश किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा उदात्त हेतू सोईस्करपणे गुंडाळून ठेवतात.

जगभरातले ट्वीपल याचाच निषेध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना किती यश येईल ते माहिती नाही. पण यामुळे कदाचित एक इशारा तर नक्कीच जाईल. कारण ट्वीटर असो की फेसबुक असो, त्यांचं मूळ सूत्र हे यूजर जनरेटेड कॉन्टेन्ट हेच आहे. या साईट्स स्वतः कसल्याच कॉन्टेटची निर्मिती करत नाहीत, तर फक्त यूजर्सनी निर्माण केलेला कॉन्टेन्ट शेअर करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. अभिव्यक्त होण्यासाठी एक माध्यम उपलब्ध करून देतात. मात्र असं व्यासपीठच जेव्हा एखाद्या महासत्तेपुढे किंवा दबाबापुढे झुकतं किंवा मान तुकवतं, लोकांचा विश्वास तुटू लागतो आणि मग लोकांनाही गळती लागते. ट्वीटरच्या बाबतीतही असंच काहीतरी घडू शकेल का?  काही झालं तरी लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणलेली पचत नाही. म्हणूनच कुणी काही म्हणायच्या आत, सोपा-पिपाने हात पोळलेल्या अमेरिकेनं अटकपूर्व जामीन घेत, ट्वीटरला सेन्सॉरशिपसंदर्भात काहीच डिक्टेट केलेलं नसल्याचा खुलासा केलाय. उलट ट्वीटर आपल्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करतं आणि त्याला ट्वीपल कसा प्रतिसाद देतात, हेही आपण पाहणार असल्याचं अमेरिकी प्रशासनाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केलंय. पण कुणाही देशाने काहीही भूमिका घेतली तरी ट्वीपल्स काय कंट्री स्पेसिफिक सेन्सॉरशिपला कसं रिअक्ट करतात, हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

जाता जाता :

याच आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालय ट्वीटरवर आलं, आणि त्यानंतर ट्वीटरने देशनिहाय सेन्सॉरशिप लागू करायचा निर्णय घेतलाय, हा खरं तर एक योगायोग…

बच्चों के छोटे हाथों को चांद-सितारे छूने दो,
चार किताबें पढ कर वो भी हम जैसे बन जाएंगे..।

बहुतेक निदा फाजली यांची ही गजल असावी… अजून शोध घेतलेला नाहीय. मला नेहमीच असं वाटत आलंय की म्हणजे मी या विचारांचा आहे असं म्हणा.. काहीही चालेल… जगात किंवा आपल्या मानवी आयुष्यात सर्वात अनैसर्गिक बाब कोणती तर ती आहे संस्कार… होय, संस्कार, मला सर्वाधिक अनैसर्गिक बाब वाटते.

दिल्ली हायकोर्टाने आजच एक निकाल दिलाय. प्री-स्कूल म्हणजे केजी वगैरेसारख्या नर्सरीमध्ये मुलांना दाखल करण्यासाठी कोणतं वय योग्य यासंदर्भातील हा निर्णय आहे. अर्थात हा निर्णय राजधानी दिल्लीतल्या खाजगी विनाअनुदानित नर्सरीपुरताच मर्यादित आहे. दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयात नवीन असं काहीच नाही, म्हणजे सध्या जो निकष सुरू आहे, तोच पुढे कायम ठेवायचा निर्णय न्यायालयाने घेतलाय. म्हणजे वयाची तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पालकांना आपल्या पाल्यांना नर्सरीत दाखल करता येणार आहे.

मुळात कोर्टापुढे याचिका होती, ती नर्सरी प्रवेशाचं वय हे तीन ऐवजी चार असं करावं, यासाठी… त्यासाठी अशोक गांगुली समितीच्या अहवालाचा दाखल देण्यात आला होता. त्यांनी नर्सरी प्रवेशासाठी वयाची चार वर्षे पूर्ण केलेली असावीत, अशी शिफारस केली होती. मात्र कोर्टाने या शिफारसीला नामंजूर करतानाच सध्याच्या नियमांनाच पुढे सुरू ठेवण्याचा आदेश दिलाय. यासंदर्भात न्यायालयाने एक महत्वाची टीपणी केलीय. नर्सरी ही शिक्षणाचा अतिपूर्व प्राथमिक टप्पा आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष शाळएत जाण्यापूर्वीचा… तिथे औपचारिक शिक्षण अपेक्षितच नाही. म्हणजे शिक्षणाचा फक्त एन्ट्री पॉईन्ट म्हणून नर्सरीकडे पाहावं, असं आवाहनही न्यायालयाने केलंय. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नर्सरीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलांना पूर्वप्राथमिक टप्प्यावर प्रवेश घेण्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रवेश प्रक्रिया पार पाडावी लागू नये, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलंय. म्हणजेच नर्सरी हे औपचारिक शिक्षण नाहीच असा स्पष्ट निर्वाळा या आदेशाने दिलाय.

पण प्रत्यक्षात या आदेशाचं किती पालन होईल, सांगता येणार नाही. कारण शिक्षण, मग ते अतिपूर्व प्राथमिक असो की उच्च शिक्षण असो, तो आधी सेवा, मग व्यवसाय आणि मग धंदा बनायला वेळ लागत नाही. फक्त घोकंपट्टी, घोकंपट्टी आणि घोकंपट्टी… बाकी काही नाही. मध्ये मध्ये कधी तरी संस्कार नावाच्या भंपक बाबींची फोडणी… शिक्षण अगदी नर्सरीपासून ते थेट विद्यापीठीय स्तरापर्यंत हा एक शुद्ध आर्थिक व्यवहार आहे. मग ते सरकारच्या पातळीवर असो की मंत्रालयातल्या बाबूंच्या पातळीवर असो की संस्थाचालकांच्या किंवा मग पालकांच्या… मुळात नर्सरीला प्रवेश देण्याचं वय तीन वर्षे असावं की चार यामागेही मोठं अर्थकारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण एक वर्ष आधी प्रवेश दिला तर आर्थिक उलाढालीत प्रचंड मोठी वाढ होते. शिक्षणाच्या नावावर हे अर्थकारण करणाऱ्यांना शिक्षण हा मूलभूत मानावाधिकार किंवा मोफत प्राथमिक शिक्षण, असल्या बाबी म्हणजे फक्त सरकारी योजनांमुळे होणारी करमणूक वाटते.

शिक्षण हा सुद्धा संस्काराचा एक भाग असल्यामुळे संस्काराविषयी जे माझं मत आहे, तेच शिक्षणाविषयी आहे… सर्वात अनैसर्गिक प्रकार… कारण शिक्षणाच्या नावावर चाललेल्या दुकानदाऱ्यांमध्ये, मग ती डीएड कॉलेज असो द्या की पूर्व प्राथमिक टप्प्यावरची नर्सऱ्या… फक्त पैसा हे एकमेव सत्य आहे.. कारण राज्यात दरवर्षी हजारोंच्या संख्येनं डीएडची पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या भावी शिक्षकांना डीएडला प्रवेश घेण्यापासून नोकरीत कायम होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अर्थव्यवहाराची माहिती घेऊन पाहा. आज कुठल्याही अनुदानित शाळेत कायम नोकरी पदरात पाडून घ्यायची असेल तर किमान आठ ते अठरा लाखांपर्यंत रूपये मोजावे लागतात. त्यानंतर शिक्षणसेवक, माफ करा परिविक्षाधीन सहाय्यक शिक्षकपदाची तीन वर्षे पूर्ण करावी लागतात. मग तुम्हाला जो काही पूर्ण पगार मिळतो.

खलील जिब्रानची पालक आणि पाल्यांसंबंधीची एक अतिशय सुंदर कविता आहे, त्याचा मराठी अनुवाद खूप वर्षांपूर्वी वाचनात आला होता. नाशिकच्या अभिव्यक्तीच्या एका प्रकाशनात पाहायला मिळाला होता… तो असा आहे… (आता हा अनुवाद मी http://www.misalpav.com/ वरून घेतला आहे )

तुमची लेकरं ही “तुमची” नसतात.
जीवनाच्या अतितीव्र आकांक्षेची मुलं आणि मुली असतात ती
ती तुमच्याद्वारे जन्मतात तुमच्यापासून नाही,
आणि ती तुमच्याजवळ असली तरी तुम्ही मालक नसता त्यांचे.

कदाचित तुम्ही त्यांना तुमचं प्रेम देऊ शकाल पण तुमचे विचार नाही देऊ शकत,
कारण त्यांच्याजवळ त्यांचे स्वत:चे विचार आहेत.
त्यांच्या शरीरांना तुम्ही घरकुल देऊही शकाल कदाचित पण त्यांच्या आत्म्यांना कदापी नाही,
कारण त्यांच्या अत्म्यांचा वास उद्याच्या गर्भात आहे.
त्यांच्या “उद्या”ला तुम्ही भेट देऊ शकतच नाही, अगदी स्वप्नातही नाही!
तुम्ही त्यांच्यासारखं व्हायचा प्रयत्न करु शकाल कदाचित
पण त्यांना तुमच्यासारखं बनवण्याचा विचारही करु नका.
आयुष्य कधीही भूतकाळात जात नाही आणि थांबूनही रहात नाही बदलाच्या प्रतीक्षेत.

तुम्ही एका धनुष्यासारखे असता ज्यावर स्वार झालेली तुमची मुलं
जणू एखाद्या जिवंत बाणासारखी भविष्याचा वेध घेणार असतात.
“तो” जगन्नियंता धनुर्धारी अनादि अनंत काळाच्या पटावर वेध घेतो एका दूरच्या लक्ष्याचा
आणि सर्वशक्तीने “तो” आकर्ण ताणतो प्रत्यंचा, तुम्ही, त्याचं धनुष्य, वाकेपर्यंत
कारण त्याचे ते बाण अतिजलद गतीने जावेत अतिशय दूरवर म्हणून.
तेव्हा आपलं ते धनुर्धार्‍याच्या हातातलं वाकणं आनंदाने स्वीकारा,
कारण “त्यालाही” जसे हे दूरवर जाणारे बाण आपलेसे वाटतात,
तशीच प्यारी असतात त्याला स्थिर असलेली धनुष्यही!

हे दोन शब्द आता ऑनलाईन किंवा वेब कम्युनिटीसाठी आता अनाकलनीय राहिलेले नाहीत. विकीपीडियाने गेल्या बुधवारी म्हणजे 18 तारखेला केलेल्या अभिनव बंदमुळे सोपा आणि पिपाविरोधी जनमत तयार होण्यास मोठी मदत झाली. आणि काँग्रेसला प्रस्तावित कायद्याचा हट्ट सोडून द्यावा लागला. हे केवळ शक्य झालं ते एक दिवसाच्या ब्लॅक आऊट आंदोलनामुळे…

सोपा म्हणजे SOPA आणि पिपा म्हणजे PIPA. त्याचा विस्तारीत रूप म्हणजे STOP ONLINE PIRACY ACT आणि PROTECT IP म्हणजेच INTELLECTUAL PROPERTY. हे दोन्ही कायदे आनलाईन पायरसी रोखण्यासंदर्भात अमेरिकी संसद म्हणजे काँग्रेसने प्रस्तावित केलेले कायदे आहेत.

आता एक महत्वाचा मुद्दा… हे सर्व हे काही होतंय ते अमेरिकेत, मग आपण त्या निषेधात सहभागी व्हायचं? किंवा आपला म्हणजे एक सर्वसामान्य वेब यूजर किंवा इनमिन इंटरनेटवर एखादा ईमेल आयडी किंवा फक्त फेसबुकवर अकांऊट एवढाच काय तो आपला वेबशी संबंध… बऱ्याचदा आपण ईमेल किंवा फेसबुक चेक करण्यासाठी कधीतरी इंटरनेट कॅफेमध्ये जातो, मग आपल्याला इथे भारतात बसून काय फरक पडणार आहे, कितीही कायदे आले तरी…

(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 24 जानेवारी 2012)

सध्या वेब विश्वात हीच एक चर्चा आहे. किमान आपल्याकडे तरी.. पण विकीपीडियाने 18 अठरा तारखेला एक आगळावेगळा बंद करून अजून तरी फक्त अमेरिकेपुरताच मर्यादित असलेल्या एका प्रश्नाचा वैश्विक रूप दिलं. कारण त्यादिवशी जगभरात कुणालाही विकीपीडियावरून माहिती अक्सेस करता आली नाही. नाही म्हणायला गूगल, वर्डप्रेस शिवाय त्यांच्यासारख्या किमान डझनभर साईट्सनेही या आंदोलनात भाग घेतला होता. पण गूगल किंवा वर्डप्रेस यांचा आंदोलनातला सहभाग हा तसा बऱ्यापैकी प्रतिकात्मक होता. म्हणजे गूगलने आपल्या अमेरिकन आवृत्तीमध्ये होमपेजवर गूगल या अक्षरांवर काळी पट्टी चिटकवली. म्हणजे गूगलचं मुख्य काम म्हणजे सर्च इंजिन सुरू होतं. पण गूगल हे नावच कुणाला दिसत नव्हतं. वर्डप्रेसनेही आपापल्या ब्लॉगचं नाव प्रस्तावित कायद्यांना निषेध म्हणून झाकण्याची सोय यूजर्सना दिली. पण सर्वात कडकडीत बंद होता तो विकीपीडियाचा. कारण त्यांनी आपली साईट पूर्णपणे बंद केली होती. अर्थातच त्यांचाही निषेध तसा मर्यादितच होता. कारण जगभरातल्या तब्बल 283 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे, सोपा आणि पिपाचा निषेध फक्त इंग्रजी भाषेतील विकीपीडियाने केला. मात्र तो इतका प्रभावी ठरला की त्यामुळे अनेकांना हवी ती माहिती आयत्यावेळी मिळाली नाही, आणि खरोखरच बंद यशस्वी झाला. विकीपीडिया हा तब्बल 38 लाख नोंदींचा महाज्ञानकोश आहे. हा आकडा फक्त इंग्रजी भाषेतल्या नोंदींचा.

पण या मर्यादित आणि तरीही जगभरात उल्लेखनीय ठरलेल्या विकीबंदने काय साध्य झालं? तर अमेरिकी काँग्रेसला सोपा आणि पिपा सध्या आहे त्या स्वरूपात सादर करण्याचा आणि संख्याबळाच्या जोरावर मंजूर करवून घेण्याचा नाद सोडून द्यालवा लागलाय. विकीपीडियाच्या अभिनव आंदोलनाने तब्बल एक कोटी तीस लाख इंटरनेट यूजर्सनी काँग्रेसला विधेयक आहे त्या रूपात संमत न करण्याची विनंती केली. एवढंच नाही तर या दोन कायद्यांचा सर्वात मोठा समर्थक असलेल्या The Entertainment Software Association (ESA) या संघटनेलाही आपल्या समर्थनाचा फेरविचार करावा लागला. मोशन पिक्चर असोशिएशनचे क्रीस डॉट हेही सोपा आणि पिपा विरोधी मोहीमेला मिळाळेल्या समर्थनाने चकीत झाले. सुरवातीला या आंदोलनाचे समर्थक, ज्यामध्ये न्यूज कॉर्पोरेशनच्या रूपर्ट मरडॉक यांचाही समावेश होता… त्यांनी या कायद्यांच्या समर्थनार्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावरही टीका केली. पण आता सर्व काही शांत झालंय, किमान अँटी पायरसी कायद्याचं सुधारीत प्रारूप येईस्तोवर तरी…

सोपा आणि पिपाला विरोध करताना विकीपीडियाने घेतलेली ही खरोखरच वैश्विक आहे, ही भूमिका नीट समजून घेतली की आपणही म्हणजे इथे भारतात बसून किंवा फक्त ईमेल किंवा फेसबुक प्रोफाईलपुरताच इंटरनेटशी संबंध असला तरी सोपा आणि पिपा या अमेरिकी कायद्यांचा निषेध का करायचा ते उमगतं.

विकीपीडियाचे संस्थापक जिमी वेल्स यांची भूमिका अशी :  सोपा आणि पिपा या दोन अँटीपायरसी विरोधी कायद्यांमुळे मुक्त आणि सहज इंटरनेटवर अनेक निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. मुळात पायरसीला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र पायरसीला आळा घालण्याच्या नावाखाली जे कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. ते भीक नको पण कुत्रं आवर,  या प्रकारचे आहेत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे अमेरिका हा एक जागतिक महासत्ता असल्यामुळे त्याचं अनुकरण जगातले इतर देशही लगेचच करतील. अशी एक सुप्त भितीही जिमी वेल्स यांना वाटते, म्हणून इंटरनेट जगतातील एक आगळा वेगळा बंद करून त्यांनी सोपा आणि पिपाविरोधातील आंदोलनाला एक नवा आयाम दिला. विकीपीडियाचा बंद हा या अर्थाने विश्वव्यापी ठरला. सोपा आणि पिपाला विरोध करणारांना या बंदने एक अभूतपूर्व उत्साह आणि चैतन्य दिलं.

जगभरात सोपा आणि पिपाची चर्चा असताना आपल्याकडेही न्यायालये आणि सरकार सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध घालण्याची भाषा करत होतं. कुणीतरी एखादा वेबचा गैरवापर करतो, म्हणून काही संपूर्ण तंत्रज्ञान गैरलागू होत नाही. तरीही आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एक नवं परिमाण मिळवून देणाऱ्या ऑनलाईन माध्यमांवर निर्बंध घालण्याची तयारी काही महिन्यांपूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी करून पाहिली. त्यांना त्यामध्ये सपशेल अपयश आल्यानंतर मग न्यायालयाने ही मोहीम आपल्याकडे घेतलीय. दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टात यासंदर्भातील एक प्रकरण प्रलंबित आहे. पुढील महिन्याच्या तेरा तारखेला त्यावर सुनावणीही होणार आहे. एकूणच काय अमेरिका असो की भारत लोकांना, सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या कुवतीप्रमाणे, ऐपतीप्रमाणे अभिव्यक्त होऊच देत नाहीत, कारण लोकांनी अभिव्यक्त व्हायचं ठरवलं तर सर्वांच्याच दुकानदाऱ्या बंद होतील. फेसबुकने हीच संधी सर्वांना उपलब्ध करून दिलीय. अर्थात त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, मात्र या चुकांमधून सुधारणा होतील, यावर विश्वासच नसलेल्या सरकारने पायरसीच्या नावाखाली किंवा आक्षेपार्ह आशयाच्या नावाखाली त्याची गळचेपी सुरू केली तर कशी स्वीकारार्ह होणार… पाणी मुरतंय ते इथंच…

म्हणजेच राजसत्ता किंवा महासत्ता कोणतीही असो, कुणालाच आपल्या जनतेला मोकळेपणे बोलू देणं, अभिव्यक्त होऊ देणं म्हणजे राजकीय हितसंबंधाला एक मोठा धोका असल्यासारखं वाटतं. म्हणूनच मग वेगवेगळे कायदे पुढए येतात, कधी थेट कधी तर कधी आडवळणाने…

आजवर विकीपीडियाने इंटरनेट कम्युनिटीला भरभरून ज्ञान, माहिती दिलीय. अगदी विनामूल्य.. कारण ही माहिती लोकांची आहे, आणि लोकांसाठी लोकांनी ती वापरायला हवी.. हा साधासोपा हिशेब. मात्र या मोकळ्या-ढाकळ्या हिशेबाने अनेकांच्या दुकानदाऱ्या बंद होण्याची वेळ आली. तेव्हाच अशा इंटरनेट विरोधी कायद्याचा घाट घेतला गेला. पण इंटरनेटनेच दिलेल्या एका अफाट ताकदीने हा घाट परतवूनसुद्धा लावण्यात यश आलं. तसे बंद आपल्याला नवे नाहीत. भारताला बंद आणि मोर्चाचा देश म्हटलं तर कुणाला फार आश्चर्य वाटणार नाही. पण इंटरनेटवरही म्हणजे व्हर्चुअल जगातल्या बंदचा एक दृश्य परिणाम पाहायचा असेल, तर विकीपीडियाने छेडलेल्या सोपा-पिपा विरोधी आंदोलनाकडे पाहायला हवं. तंत्रज्ञानाधिष्टीत लोकशाही म्हणजे काय, हे पुन्हा एकदा नव्याने शिकवलंय, या एका यशस्वी आंदोलनाने… फक्त अमेरिकीकनांनाच नाही तर या विश्वातल्या प्रत्येकालाच…

पुण्यात माथेफिरू एसटी बस ड्रायव्हरचा धुमाकूळ

अशा अनेक बातम्यांची दिवसभर ब्रेकिंग न्यूज सुरू आहे. सकाळी टीव्ही सुरू केल्यावर एवढंच समजलं की कुणीतरी स्वारगेट डेपोतून एसटी बस पळवली आणि पुण्यातील रस्त्यावर सुसाट पळवत नेली. रस्त्यात जो कुणी येईल, त्याला ठोकरत माथेफिरू बसचालक पुढे गेला. बऱ्याचदा तो नो एन्ट्रीतून जात होता. अनेक रिक्षा, टूव्हीलर, छोट्या-मोठ्या कार याचा त्याने चक्काचूर केला. अनेकांना आपल्या बसखाली चिरडलं.

हा सगळा अवघ्या पाऊण ते तासाभरातला थरार… सगळ्या पुण्याला सुन्न करून टाकणारा… काय होतंय हे कळायच्या आत, सर्व काही होत्याचं नव्हतं झालेलं…

मग एकेक बाबी स्पष्ट होऊ लागल्या. सर्वात आधी बस ड्रायव्हरचं नाव जाहीर झालं. तो रात्रीच गाणगापूरहून बस घेऊन आलेला. रात्रभर त्याने विश्रांती घेतली. आणि सकाळी उठून हा उच्छाद मांडला. माथेफिरूलाही लाजवेल असा प्रकार… डोकं सुन्न करणारा प्रकार

नंतर अजून काही बाबी स्पष्ट होत गेल्या. पोलिसांनी तो दारूच्या अंमलाखाली नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर तो मनोरूग्ण असल्याचंही कुणीतरी सांगितलं. तोपर्यंत त्याच्या गावाचा शोध लागला. त्याच्या गावच्या सरपंचांनी तसंच त्याच्या थोरल्या भावांनीही तो मनोरूग्ण असल्याचं सांगितलं. सोलापूरमध्ये त्याच्यावर कधीकाळी उपचार केलेल्या डॉ. दिलीप बरूटेंनीही तो मानसिक रूग्ण असल्याचं सांगितलं. त्याचवेळी एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र संतोष माने मनोरूग्ण असल्याची शक्यता फेटाळून लावली. तो कालपर्यंत व्यवस्थित काम करत असल्याचा त्यांचा दावा होता.

या एका घटनेनं पुण्यात उपमुख्यमंत्र्यांसह मुख्य गृहसचिव आणि एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना मुंबईहून पुण्यात येण्यास भाग पाडलं.

संतोष मानेनं जे काही केलं, त्याचं समर्थन तर कुणीच करायला धजावणार नाही. त्याच्या माथेफिरूपणामुळे नऊ जणांचा जीव गेलाय, कित्येकजण जायबंदी झालेत, तर अनेक जखमी जे काही काळानंतर हॉस्पिटलमधून घरी येतील, त्यांना बसलेला मानसिक धक्काही मोठा असणार आहे. म्हणूनच त्याच्यावर 302 चा म्हणजेच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचं पुण्याच्या पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी सांगितलंय.

तरीही संतोष मानेनं एका आवेगात किंवा मनोवस्था नीट नसताना हे कृत्य केलं असेल तर ते का केलं, याचाही यथावकाश होणाऱ्या चौकशीत उलगडा होईल कदाचित.

पण या घटनेनं काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केलेत, कदाचित सध्याच्या व्यवस्थेत त्याची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत.

एसटी ही सार्वजनिक सेवा आहे. सरकारने लोकहितासाठी चालवलेला एक व्यावसायिक उपक्रम आहे. या उपक्रमातल्या नोकरभरतीवर तसंच दररोजच्या कार्यपद्धतीवर या घटनेनं अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. नेहमीप्रमाणेच या प्रश्नांच्या मुळाशी न जाता आयत्याच हाती सापडलेल्या आणि भरभक्कम पुरावा असलेल्या संतोष मानेवर कायदेशीर कारवाई होईल. प्रकरण पुन्हा थंड्या बस्त्यात.

यापूर्वीही शासकीय सेवेतल्या अनेक नोकरांनी आत्महत्या किंवा असे माथेफिरी प्रकार केल्याची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत. रजा देत नाही किंवा मानसिक त्रास देतात म्हणून आपल्याच वरीष्ठांवर गोळीबार करणाऱ्या जवानाचं मुंबईतीलच उदाहरण काही वर्षांपूर्वीच असलं तरी जुनं झालेलं नाही. किंवा एसटीच्या गाड्या पळवणं किती सोपं असतं, हेही काही लपून लाहिलेलं नाही.

एसटीच्या वाहक-चालकांसाठी असलेल्या नियमांची किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते, हे सर्वसामान्य प्रवाश्यांना माहिती नसेल कदाचित. पण सहज म्हणून चालक वाहकांच्या डेपोमधील विश्रामकक्षात डोकावलं तर अंदाज येईल. रात्रीच्या वेळी गाडी उशीरा आल्यावर किंवा शेवटची बस हुकली म्हणून किंवा लॉज परवडत नाही म्हणून कितीतरी प्रवासी बसस्थानकावरच पेपर टाकून झोपतात. मध्यरात्री बारा ते पहाटे साडेचार-पाच पर्यंतच अशा प्रवाश्यांना बसस्थानकांवर झोप घेता येते. त्यापेक्षाही दयनीय अवस्थेत सबंध बसचा डोलारा, त्यातील प्रवाश्यांच्या जीवितासह सांभाळणाऱ्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला विश्रांती(?) घ्यावी लागते. तुम्ही मुंबई सेंट्रल डेपोला जा की अजून कोणत्याही डेपोत, वाहत-चालकांच्या विश्रामगृहाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नसेल.

वाहक-चालकांच्या सेवेच्या तासांबद्धल तर बोलायलाच नको. आरटीओचे काय नियम आहेत, मला आता नेमकेपणाने आठवत नाहीत, मात्र किमान 180 किलोमीटरचं अंतर कापल्यानंतर ड्रायव्हर्सनी विश्रांती घ्यायला हवी, असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतंय. पण रातराणीचे कित्येक ड्रायव्हर्स रात्र-रात्र गाडी ओढतात. त्यानंतर आपल्या मुक्कामाच्या ठिकाणीच त्यांना विश्रांती घेण्याची संधी मिळते. अधिकृत बसस्थानक किंवा काही अनधिकृत बसथांब्यांवर चहापानासाठी थांबणं याला मी तरी विश्रांती म्हणणार नाही.

अनेकदा किरकोळ कारणांवरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होते. एसटीचं प्रशासन शिस्तीच्या नावाखाली अशा कारवायाचं समर्थनही करतं. पण त्यासाठी त्यांना सोसावा लागणारा मनस्ताप तर अनाकलनीयच. मध्यंतरी एका मुंबई सेंट्रल डेपोमध्ये भूमकडील एका ड्रायव्हरला भेटण्याचा योग आला होता. तो कुबड्यांवर मुंबई सेट्रल डेपो मॅनेजरच्या कार्यालयाच्या चकरा मारायचा. कारण पोलिसांनी त्याच्यावर केलेल्या कारवाईसाठी एसटी मॅनेजरकडून कसलंतरी पत्र हवं होतं.

काही ड्रायवर-कंडक्टरला आपल्या नियमित ड्युट्या लावून घेण्यासाठीही डेपोमध्ये ट्रॅफिकचा चार्ज संभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याची सर्व प्रकारची मर्जी सांभाळावी लागते. यामध्ये अनेकदा लाच दिल्याशिवाय हव्या त्या ड्युट्या लागत नसल्याचं अनेक वाहक-चालक सांगतात. एवढंच नाही तर एसटीत नोकरीला लागण्यासाठीही मोठमोठ्या नेत्यांची शिफारसपत्रे आणि अर्थपूर्ण व्यवहार अनिवार्य बाब असते.

असंच एकदा सेंट्रल ऑफिसमध्ये एसटीच्या तत्कालीन कार्मिक महाव्यवस्थापकांकडे बसल्यावर त्यांनी एका विभागीय वाहतूक नियंत्रकाला सुशील कुमार शिंदे यांच्याकडून आलेल्या एका एसएमएसची माहिती दिली होती. हा एसएमएस होता, एका वाहकाची की चालकाची बदली करण्यासंदर्भातला. संबंधित एसटी कर्मचाऱ्याला एकाच जिल्ह्यात एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात बदली करून हवी होती. त्यासाठी त्याला थेट एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याला भेटावं लागतं. त्याला आपल्या वरिष्ठांकडे जाण्याऐवजी एकाद्या मंत्र्यांकडे जाणं जास्त योग्य वाटतं. यामध्येच एसटीच्या सध्याच्या कारभाराविषयी सर्वकाही आलं.

मध्यंतरी कुठल्याशा वृत्तपत्रात, बहुतेक सकाळच असावा… ड्रायव्हर कंडक्टरला मिळणाऱ्या आहार आणि निवास भत्त्याविषयीची बातमी वाचल्याचं आठवतंय. सहा सप्टेंबर 2010 ची बातमी, यवतमाळ डेटलाईनची… कदाचित तुम्ही वाचलीही असेल. ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला आहार भत्ता मिळतो फक्त पाच रूपये.

• संबंधित बातमीचा हा काही भाग जसाच्या तसा:

संपूर्ण महाराष्ट्राची आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटी बसच्या चालक आणि वाहकांना आजही मुक्कामी असलेल्या गावात एसटी बसच्या टपावर झोपून रात्र काढावी लागते. एवढेच नव्हे तर आजच्या परिस्थितीत जिथे पाच रुपयाला एक कप चहाही मिळत नाही, तिथे त्यांना पाच रुपये एका दिवसाचा मुक्काम खर्च देण्यात येतो. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील 50 हजार चालक, वाहक या भत्त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून वाट पाहत आहेत; परंतु महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत त्यांच्या मागण्यांना नेहमीच केराची टोपली दाखविण्यात येते.

• असा मिळतो मुक्कामाचा भत्ता

एसटीची बस म्हटलं की प्रत्येक खेड्यापाड्यातून अगदी पहाटेपासून तिची सेवा उपलब्ध असते. त्यामुळे मोठ-मोठ्या महानगरांपासून ते अगदी अडगळीतील गावापर्यंत सर्वच ठिकाणी एसटीच्या बस मुक्कामाकरिता असतात. मात्र, या बसवर मुक्कामाकरिता जाणाऱ्या चालक, वाहकांना त्याकरिता मिळणाऱ्या भत्त्यात चहा पिणेही मुश्‍किल असते. या तुटपुंज्या पैशात न्याहारी किंवा जेवणाचा विचारच केला जाऊ शकत नाही.

• मुक्कामासाठी मिळणारा भत्ता

ठिकाण -चालक-वाहक
तालुक्‍याचे ठिकाण-6 रुपये-6 रुपये
जिल्ह्याचे ठिकाण-7 रुपये-7 रुपये
महापालिका-9.50-रुपये 9.50 रुपये

• अतिरिक्त भत्ता मिळतो पैशामध्ये

याव्यतिरिक्त दिवसभरात केलेल्या प्रवासाच्या बदल्यात किलोमीटरच्या प्रमाणातही काही भत्ता देण्यात येतो. हा भत्ता आजही केवळ अत्यल्प पैशाच्या प्रमाणात देण्यात येतो. एका दिवशी 150 किलोमीटर प्रवास केल्यास चार रुपये, 150 ते 200 किलोमीटरपर्यंत 10 पैसे प्रतिकिलोमीटर, 201 ते 225 किलोमीटरपर्यंत 15 पैसे प्रतिकिलोमीटर आणि 225 किलोमीटरच्या पुढे 20 पैसे प्रतिकिलोमीटर याप्रमाणे वाहक, चालकांना अत्यल्प भत्ता देण्यात येतो.

• कनिष्ठ वेतनश्रेणीधारकांची अवस्था वाईट

कनिष्ठ वेतनश्रेणी मिळणाऱ्या चालक, वाहकांना अत्यल्प भत्त्यावर समाधानी राहावे लागते.
त्यांना मिळणारा भत्ता पुढीलप्रमाणे.
ठिकाण-चालक-वाहक
तालुक्‍याचे ठिकाण-3 रुपये-3 रुपये
जिल्ह्याचे ठिकाण-3.50 रुपये-3.50 रुपये
महापालिका-5 रुपये-5 रुपये

एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळावर कामगारांचेही प्रतिनिधी आहेत. पण ते कुणाचं प्रतिनिधीत्व करतात, त्यांनाच माहित, कारण आजवर त्यांच्याकडून या अतिशय महत्वाच्या मुद्दयाला वाचा फोडल्याचं अजून तरी ऐकिवात नाही. कारण 2010 मधील अमोल ढोणे यांच्या सकाळमधील बातमीवर काहीच प्रतिक्रिया एसटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून उमटलेली नाही.

प्रश्न अनेक आहेत. परिस्थितीची कितीही कारणे किंवा सबबी सांगितल्या तरी संतोष मानेच्या माथेफिरूपणाचं समर्थन होणार नाही. कुणी करण्यासही धजावणार नाही. तरीही संतोष मानेंच्या संदर्भात उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे तपास अधिकाऱ्यांना शोधावीच लागतील.

एसटीमध्ये भरती होताना मानसिक आणि शारिरीक स्वास्थ्याचं प्रमाणपत्र ही एक अत्यावश्यक बाब असते. सिव्हिल सर्जन हे सर्टिफिकेट कसं देतात, हे कुणालाही नव्याने सांगायची गरज नाही. मग जर संतोष मानेच्या बाबतीत जर असंच सर्टिफिकेट दिलं गेलं तर त्याची जबाबदारी कुणाची. नेमकी हीच जबाबदारी झटकण्यासाठी एसटी प्रशासन आता संतोष माने मनोरूग्ण नसल्याचा दावा करत आहे. मात्र त्याच्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी ही बाब अधोरेखित केलीय. संतोष मानेच्या थोरल्या भावाने सांगितलं की सतत लांबच्या ड्युट्या करायला तो कंटाळला होता, तसंच राजीनामा देण्याविषयीही त्याने अनेकदा चर्चा केली होती. म्हणजे त्याला एसटीची नोकरी सोडायची त्याची मानसिकता झालेली होती. तरीही त्याला संबंध प्रवाश्यांनी भरलेली बस घेऊन एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जावं लागायचं. कारण तो त्याच्या ड्युटीचा एक भाग होता.

एसटीमध्ये आजही अनेक जण सततच्या कामामुळे म्हणा की कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे म्हणा अनेक मनोरूग्ण असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत त्यांना थेट मनोरूग्ण असं म्हणणं योग्य होणार नाही. मात्र आजारी असणं, मानसिकता ठीक नसणं, कामाचा अतिरिक्त ताण असणं, वरिष्ठांची सतत बोलणी खावी लागणं अशाही अनेक समस्या आहेत. एसटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही याची जाणीव असावी, कारण ड्रायव्हर कंडक्टरसाठी अनेकदा योग आणि तणावमुक्तीसाठीची शिबीरेही आयोजित केली जातात. पण अशी शिबीरे आयोजित करण्यापेक्षा त्यांना तणाव जाणवणारच नाही, अशी कृती करणं जास्त योग्य नाही का?

यापुढे तरी किमान संतोष मानेंसारख्या दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासनाला आतापासूनच पावलं उचलावी लागतील… अन्यथा पुन्हा पश्चाताप आणि थातूर-मातूर चौकशीचा फार्स आणि सर्वसामान्य प्रवाशी तसंच रस्त्यावरचे नागरिक यांच्या जिवीताशी खेळण्याच्या घटना नित्याच्या होतील…

@SalmanRushdie #JLF Threat of violence by Muslim groups stifled free speech today. In a true democracy all get to speak, not just the ones making threats
@SalmanRushdie #JLF Videolink cancellation: awful

खरोखरच आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी झाली. आज ट्वीटरवर हाच विषय सर्वाधिक असावा. कारण व्हिडिओ लिंकद्वारे म्हणजे व्हच्युअल पद्धतीने सलमान रश्दी यांना जयपूर साहित्य संमेलनात सहभागी होण्यास विरोध करणं म्हणजे अतिरेकच झाला. त्यावर वरताण म्हणजे पोलिसांनी स्वतःहून हिंसाचाराची भिती व्यक्त करत आयोजकांना रश्दी यांच्या व्हिडिओ लिंकचं प्रसारण रद्द करण्यासाठी दबाब आणणं. एवढंच नाही तर पोलिसांनी आयोजकांऐवजी आधी ज्यांच्या जागेत हे संमेलन सुरू आहे, त्यांच्यावरही दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला. मग शेवटी काय झालं ते सबंध जगाने पाहिलंच आहे.

त्यानंतर कढी केली ती संमेलनाच्या आयोजकांनी… मूलतत्ववाद्यांच्या दबाबाला बळी पडून… साहित्य संमेलनाला जमलेले साहित्य रसिकांच्या सुरक्षिततेसाठी व्हिडिओ लिंक रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
जयपूर साहित्य संमेलनाच्या मंडपात काही मुस्लीम निदर्शकांनी घुसखोरी केली आहे, जर आयोजकांनी सलमान रश्दी यांची व्हिडिओ लिंक दाखवली तर परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर जाईल. मग आयोजकांना पोलिस कोणतीही मदत करू शकणार नाहीत. असं जयपूर संमेलनाच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या संजय रॉय यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. त्यानंतर आयोजकांना नाईलाजास्तव व्हिडिओ लिंक प्रसारित न करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घ्यावा लागला.

हिंसाचाराच्या गर्भित धमकीमुळेच आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा अर्ध्यावरच सोडून द्यावा लागला, अशी जोडही संजय रॉय यांनी आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दिली. जयपूर साहित्य संमेलनासाठी आलेल्या साहित्य रसिकांच्या सुरक्षिततेचा तसंच आम्हाला आमच्याही जिवीताची काळजी असल्यामुळे अतिशय नाईलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

जयपूर लिट्रेचर फेस्टिवल किंवा जयपूर साहित्य संमेलन हे आता एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं साहित्य संमेलन झालंय. 2006 पासून हे संमेलन भरवलं जातं. जयपूरमधलं दिग्गी पॅलेस हॉटेल हे संमेलन स्थळ… फक्त भारतामध्येच नाही तर आशिया खंडात या संमेलनाने एक लौकिक मिळवलाय.

ही झाली आजची बातमी.

त्यामध्ये सर्वात वेदनादायी आहे, ते व्हर्च्युअल लिंकद्वारेही सलमान रश्दी यांना संमेलनात सहभागी होऊ न देणं आणि फक्त आंदोलकच नाही तर भारतात कुणीही सलमान रश्दी याचं तोंडही पाहायचं नाही हा हट्ट करणं… कारण आजच म्हणजे मंगळवारी सलमान रश्दी यांची मुलाखत एनडीटीव्हीवर प्रसारित होतेय. स्वतः सलमान रश्दींनीही हे आपल्या ट्वीटमधून जगभरातील त्यांच्या चाहत्यांना, वाचकांना सागितलंय. मग एनडीटीव्हीवरून जगभर प्रसारित होणारा ही मुलाखत कशी थांबवणार. ही मुलाखत एनडीटीव्हीच्या वेबसाईटवरही थेट प्रसारित (लाईव्ह स्ट्रिमिंग) होणार आहे. त्यानंतर काही वेळात यूट्यूबवरही अपलोड होईल. असं असताना सलमान रश्दी यांना कसं थांबवता येईल. कारण आताच्या सोशल नेटवर्किंगने किंवा तंत्रज्ञानाधिष्टीत लोकशाही माध्यमांनी देशांच्या, खंडाच्या आणि धर्माच्या सीमा केव्हाच धुसर करून टाकल्यात. चीनसारखे काही देश सोशल नेटवर्किंगला किंवा इंटरनेटला प्रतिबंध करत असले तरी त्यांनाही ते पूर्णपणे शक्य झालेलं नाही. कारण तंत्रज्ञानाची ताकदच एवढी अफाट आहे.

यूट्यूब किंवा वेबसाईट किंवा टीव्ही चॅनेल्सवर जेव्हा सलमान रश्दी यांची मुलाखत प्रदर्शित होईल, तेव्हा आंदोलक काय करतील. त्यापेक्षा सलमान रश्दी आले असते, त्यांनी त्याचं भाषण केलं असतं तर एख दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या बातम्या छापल्या असत्या, किंवा एक दोन चॅनेल्सवर त्याचं लाईव्ह प्रसारण झालं असतं, हा विषय संपलाही असता. पण जयपूर साहित्य संमेलनाच्या बाहेर निदर्शने करणाऱ्या मुस्लीम मुलतत्ववादी गटांना हा विषय फक्त जयपूरपुरताच ठेवून संपवायचा नव्हता. तर त्यांना सलमान रश्दी यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या जागतिक प्रसिद्धीचा एक भाग व्हायचं होतं.

कारण व्हिडिओ लिंकचं प्रदर्शन थांबवून सलमान रश्दींना कसं थांबवता येईल. कारण सलमान रश्दी ट्वीटरवर आहेत. तिथे त्यांना मोठं फॅन फालोईंग आहे. त्याचं कोणतंही भाषण यूट्यूबच्या माध्यमातून फक्त जयपूरच नाही जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकतं. फक्त यूट्यूब, फेसबुक किंवा ट्वीटरच नाही तर अजूनही कितीतरी तंत्रज्ञानाधिष्टीत संपर्क माध्यमे आहेत. पण मूलतत्ववाद्यांना समजावणार कोण. कदाचित त्यांना हे सर्व माहिती असेलही पण त्यांना आपला विरोध हा मुस्कटदाबी करूनच व्यक्त करायचा असेल तर…

आणि हे फक्त जयपूरमध्येच घडतं असंही नाही. अभिव्यक्तीचं कोणतंही माध्यम असो, मग ते साहित्यकृती, चित्र, शिल्प, संगीत, सिनेमा, नाटक काहीही चालतं. कारण प्रसिद्धीचा सोसच तेवढा भीषण आहे. सारासार विचार आपल्या गावीही नसतो. आपल्याकडे होणारी साहित्य संमेलने याला अपवाद नाहीत.

जाऊ द्या, हा जीजीचा घोळ तसा किचकटच आहे, बाजारात जो फोन अद्ययावत असेल, तो वापरायचा. त्यात काय एवढं… बोलणं तर प्रत्येकातच होतं की. 2G काय किंवा 3G, 4G काय आपल्याला सगळं सारखंच… पण अजून आपण 3G नीटसं वापरायला शिकलो नाहीत, संबंध महाराष्ट्रात अजून सगळ्या ऑपरेटर्सचं 3G नाहीय, काही मोठ्या शहरांमध्ये आहे, मुंबईसारख्या, त्यातही अनेक उपनगरांमध्ये नाही. अशी परिस्थिती… मग काय 4G तर अजून अंड्यात पण नाही… पण जगाला वेध लागलेत, 5G चे… हो 5G… चेच…

कालच म्हणजे गुरूवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या टेलीकॉमविषयक बैठकीत पुढच्या पिढीच्या (हे झालं निव्वळ भाषांतर) नेक्स्ट जनरेशन मोबाईल टेक्नॉलॉजीला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांच्या मते नेक्स्ट जनरेशनचा म्हणजे अतिप्रगत तंत्रज्ञानाने बनणारा मोबाईल हँडसेट आताच्या 3G पेक्षा तब्बल 500 पट सुपरफास्ट असेल…. म्हणजे तुम्ही कीपॅडवर बोट टेकवायचा अवकाश की तुम्हाला हवं असलेलं अॅप्लिकेशन किंवा एखादा नंबर तुमच्या स्क्रीनवर हजर होईल. यापुढील मोबाईल टेक्नॉलॉजी ही काही फक्त इंटरनेट स्पीडपुरतीच मर्यादित नसेल, तर एकूणच तुमच्या हँडसेटचं फंक्शनही त्या स्पीडच्या तोडीचं असेल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या टेलिकॉम समितीने मान्यता दिल्यानंतर आता लगेचच नव्या तंत्रज्ञानाचे मोबाईल हँडसेट बाजारात यायला काहीच हरकत नाही. तरीही मार्केटमध्ये प्रत्यक्षात लाँचिंग व्हायला किमान दोनवर्षे तरी थांबावं लागेल, असं आंतरराष्ट्रीय टेलिकम्युनिकेशन युनियनचे प्रवक्ते संजय आचार्य यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की स्मार्टफोन, टॅबलेट आणि इतर संपर्क माध्यमे सर्वांमध्येच हे नवं सुपरफास्ट तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात येईल.

या नव्या तंत्राज्ञानावर आधारित फोन आणि इतर संपर्क माध्यमं आणि सध्याचे फोन यांच्यात अगदी थेट तुलनाच करून सांगायची तर आताचे 3G फोन म्हणजे डायल अप कनेक्शनवर आधारित इंटरनेट कनेक्शन समजा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे पुढील दोन वर्षात प्रत्यक्षात येणारे फोन म्हणजे फायबर ऑप्टिक केबलच्या सहाय्याने कनेक्ट होणारं इंटरनेट… असंही संयुक्त राष्ट्रांच्या टेलिकम्युनिकेशन समितीचा एक अधिकारी सांगतो.

नवीन तंत्रज्ञानाने बनवला जाणारा 500 पट वेगवान फोन म्हणजे एखाद्या वेबसाईटचं पेज ओपन होण्यासाठी कसलाही वेळच न लागणं… असंही संयुक्त राष्ट्काच्या टेलिकम्युनिकेशन कंपनीचे प्रमुख फ्रान्सिस रॅन्सी यांनी सांगतात. अतिप्रगत आयएमटी म्हणजेच इंटरनॅशनल मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन. गेल्या 25 पेक्षाही जास्त वर्षांपासूनही अधिक काळ आयएमटी जगभरातल्या मोबाईल क्रांतीला आकार देत आहे. तंत्रज्ञानाची दिशा निश्चित करत आहे.

मोबाईल हँडसेट आणि तंत्रज्ञान यामध्ये क्रांतिकारक बदल करण्याची क्षमता सध्याही आहेच, मात्र त्याला संयुक्त राष्ट्रांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.

प्रगत आयएमटी सिस्टीममध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम सर्वाधिक क्षमतेनं वापरण्याची सोय आहे. म्हणजेच कमी क्षमतेच्या बँडविड्थवरही हा मोबाईल हँडसेट पूर्ण क्षमतेनं काम करू शकेल. फक्त इंटरनेट अॅक्सेस करण्यापुरतंच नाही तर व्हिडिओ स्ट्रिमिंग करणं, डाटा ट्रान्सफर करण्यासाठीही हे तंत्रज्ञान पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित होणार आहे. या अतिप्रगत मोबाईल हँडसेटमुळे व्हिडिओ चॅट, एचडी टीव्ही आणि सुपरफास्ट एसएमएस शक्य होणार आहे.

आता या अतिप्रगत मोबाईल तंत्रज्ञानाला काय नाव द्यायचं ते द्या, कुणी याला 4G म्हणतात तर कुणासाठी हा 5G मोबाईल आहे. या अतिप्रगत 4G तंत्रज्ञानाला आयटीयू म्हणजे इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनिअनच्या रेडिओ कम्युनिकेशन असेम्बलीने गेल्या आठवड्यात जिनीव्हामध्ये भरलेल्या बैठकीत मान्यता दिली. आयटीयूने 2009 मध्ये 4G च्या रूपरेषेला, आराखड्याला मान्यता दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2010 मध्ये एलटीई आणि वायमॅक्स यासारखं तंत्रज्ञानही 4Gचा भाग असेल, असं आयटीयूने जाहीर केलं.

जे 3G आपल्याकडे आता कुठे रूळू लागलंय, त्याची सुरूवात जागतिक पातळीवर 2000 पासूनच झालीय.

आजपासून किमान दोन वर्षांनी येऊ घातलेलं अतिप्रगत फोन तंत्रज्ञान आत्ताच्या 3G च्या तुलनेत 500 वेगवान म्हणजेच 100 मेगाबाईट्स प्रति सेकंद एवढ्या प्रचंड वेगाने संदेशवहन होईल, असा विश्वास संयुक्त राष्टांचे फ्रान्सिस रॅन्सी व्यक्त करतात.

म्हणजे एखाद्या टीव्ही कार्यक्रमाचं रेकॉर्डिंग फक्त 20 सेकंदात तुमच्या हँडसेटमध्ये डाऊनलोड होऊ शकेल, आणि एखाद्या मिनिटभरात संपूर्ण सीडी तुमच्या मोबाईलमध्ये य़ेऊ शकते.

एवढ्या प्रचंड वेगाचा सामना करायला तयार आहात का तुम्ही?

SOPA आणि PIPA चे समर्थकही मोठे आहेत. थोडक्यात हा वाद हॉलीवूड आणि सिलीकॉन व्हॅली यांच्यातला आहे. म्हणजेच कॉन्टेन्ट क्रिएटर आणि कॉन्टेन्ट डिस्ट्रीब्युटर… यांचातला…

टीव्ही असो की फिल्म किंवा प्रसारणाचं कोणतंही माध्यम… सर्वात महत्वाचा आहे तो कॉन्टेन्ट…. SOPA आणि PIPA यांचा विषय आता सुरू झाला असला तरी कॉन्टेट, त्याचं महत्व आणि डिस्ट्रीब्युशन यांच्यातल्या संबंधांवर न्यूज कॉर्पोरेशनचे प्रमुख रूपर्ट मरडॉक यांनी दोनेक वर्षापूर्वीच एका भाषणात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यावेळी या भाषणाचं ट्रान्सक्रिप्शन वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रकाशितही झालं होतं. रूपर्ट मरडॉक यांच्या भाषणाचा जमेल तसा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न मी दोन वर्षापूर्वी केला होता. जुने मेल चाळताना हा अनुवाद सापडला, स्टार माझा डॉट कॉम वरील ब्लॉगमध्ये दोनवर्षांपूर्वीच हा अनुवाद प्रकाशित झाला होता. सध्या सुरू असलेल्या अँटीपायरसी कायद्याची चर्चा सुरू असताना, त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना, हा अनुवाद पुन्हा एकदा ब्लॉगमधून प्रसारित करण्याचा एक प्रयत्न…

पत्रकारिता आणि स्वातंत्र्य
रुपर्ट मरडॉक

आपण आता अशा एका वळणावर आहोत, की जेव्हा जगातल्या अनेक वृत्तसंस्था (वृत्तपत्रे, प्रकाशन संस्था) बंद पडताहेत किंवा त्यांची अधोगती होत आहे. त्यासाठी सेकंदागणिक बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाला अनेकजण दोष देताना तुम्हाला आजूबाजूला दिसतील. मला मात्र त्याच्या नेमकं उलट वाटतं. पत्रकारितेला यापूर्वी कधीही नव्हतं एवढं आश्वासक भविष्य मला दिसंतय. या भविष्याला मर्यादा पडताहेत ते अनेक संपादक आणि निर्माते आपल्या वाचकांसाठी-प्रेक्षकांच्या हक्कासाठी लढण्यास नाखूष असल्यामुळे किंवा सरकारच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे…

अगदी सुरवातीपासून पहायचं तर, वृत्तपत्रांची भरभराट झाली ती एका कारणामुळे… ते म्हणजे वृत्तपत्रांनी संपादन केलेली विश्वासार्हता.. आणि वाचकांसाठी महत्वाच्या असलेल्या, त्यांच्या इंटरेस्टच्या बातम्यांना प्रसिद्धी दिल्यामुळे.. म्हणजेच वाचक ज्या समाजात राहतो, त्या समाजाचे हितसंबंध जपल्यामुळे, विश्वासार्हता जोपासल्यामुळे… त्यांच्या रोजच्या जगण्यात अडसर ठरणाऱ्या सरकारी धोरणांची चिरफाड केल्यामुळे, सरकारी यंत्रणांमधला भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे… वृत्तपत्रे सशक्त बनली. आता ज्या तंत्रज्ञानाचा आपण बाऊ करतो, त्या तंत्रज्ञानाने आपल्याला हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर करण्यास मदतच केलीय. तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा, लोकांच्या आवाजाचा, तो आवाज अभिव्यक्त होण्याचा आवाका वाढलाय. लोकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपली स्वप्ने साकार करण्याची संधी दिलीय. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केलीय.

आता तंत्रज्ञान आहे, म्हणजे आपण पूर्णपणे यशस्वी झालोत का, तर नाही. अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था आजही तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आपला प्रसार वाढवायला तयार नाहीत. तंत्रज्ञान म्हणजे त्यांना स्पर्धक वाटतो, म्हणूनच ते अपयशी ठरतात. आपल्या अपयशासाठी ते तंत्रज्ञानाला जबाबदार ठरवतात. मला मात्र प्रामाणिकपणे असं वाटतं की पत्रकारितेचं भविष्य हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या प्रेक्षकांच्या, श्रोत्यांच्या, वाचकांच्या अपेक्षा, गरजा पूर्ण करू शकतील, अशा कंपन्यांसाठीच उज्वल आहे.

सर्वात पहिल्यांदा मीडिया कंपन्यांनी अशाच बातम्या आपल्या प्रेक्षकांना, श्रोत्यांना आणि वाचकांना द्यायला हव्यात, ज्या खरोखरच त्यांना हव्या आहेत. मी जगातल्या अनेक वृत्तपत्र कचेऱ्यांना भेटी दिल्या. त्यामध्ये सर्वात प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे सर्वच ठिकाणी मला त्या वृत्तपत्राला मिळालेल्या पुरस्कारांचं शोकेस असलेली एक भिंत असते. त्याच ठिकाणी अशा पुरस्कार मिळवणाऱ्या वृत्तपत्रांचा खपाचा आकडा मात्र सातत्याने घसरलेला दिसतो. मी याचा अर्थ असा काढतो की त्या वृत्तपत्राचे संपादक फक्त त्यांच्या स्वतःसाठी, स्वतःच्या समाधानासाठी बातम्या छापतात. त्यातल्या किती बातम्या वाचकांना खरोखरच हव्या आहेत, याचा विचारच ते करत नाहीत. कुठल्याही वृत्तपत्राचं सर्वात मोठं भांडवल असतं ते त्यांच्या वाचकांचा विश्वास… आपलं वृत्तपत्र आपल्यासाठीच आहे, आपल्या भल्यासाठीच ते प्रकाशित होतं, आपल्या समस्यांना वाचा फोडतं, हा विश्वास वृत्तपत्राचा सर्वात मोठा पुरस्कार असतो.

न्यूज कॉर्पोरेशनमध्ये आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून एका प्रोजेक्टवर काम करतोय. त्यामध्ये आमच्या सध्याच्या वृत्त प्रसारणाची व्याप्ती आणि कक्षा वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये आम्ही आमच्या वृत्तपत्रांचाही समावेश करणार आहोत. प्रसारणाची ही कक्षा वाढणार आहे, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून.. आमचा वाचक तो आमच्या बातमीचा ग्राहकही आहे, तो बातम्यांसाठी फक्त ऑफिस किंवा घरीच टीव्ही पाहणं किंवा स्टॉलवर पेपर विकत घेऊन स्वतःची समजूत काढणारा नाही. ऑफिस आणि घर यांच्यामध्ये असतानाही त्याला बातम्यांच्या संपर्कात राहायचं असेल, तर मोबाईल फोनवर त्या उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, किंवा त्याच्याबरोबर प्रवासात जे कुठलं कम्युनिकेशन डिव्हाईस असेल, त्यावर त्याला बातम्या पाहण्या, वाचण्याची किंवा ऐकण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे.

वृत्तपत्रांनाही हीच बाब लागू पडते. आज वाचकाच्या कक्षाही खूप रूंदावल्यात. तो उच्चशिक्षित आणि टेक्नोसॅव्ही झालाय. अनेक वाचक बातम्या मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. अनेक वाचक ऑफिसला जातानाच त्यांना हवा असलेला वॉल स्ट्रीट जर्नलचा अंक त्यांच्या ब्लॅकबेरीवर पाहतात. जिथे जे उपलब्ध असेल, तिथे ते कधी लॅपटॉप, कधी पामटॉप असं वापरून बातमीची भूक भागवतील.

माझा दुसरा मुद्दा पहिल्याशी निगडीतच आहे. म्हणजे दर्जेदार मजकूर हा कधी मोफत नसतो. भविष्यात चांगली पत्रकारिता ही वृत्त-प्रकाशन संस्थांच्या वाचक-ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यावरच अवलंबून असणार आहे, कारण दर्जेदार मजकुरासाठी, क्वालिटी कॉन्टेन्टसाठी वाचक-प्रेक्षक पैसे मोजत असतो, आपण त्याला त्याच्या पैश्याचं मूल्य द्यायला हवं.

जाहिरातींवर अवलंबून असलेलं बिझीनेस मॉडेल आता कालबाह्य झालंय. फक्त वेबवरील ऑनलाईन जाहिरातींच्या जोरावर चालणारी वृत्तपत्रे भविष्यात फार काळ तग धरू शकणार नाहीत. कारण ऑनलाईनचा प्रसार वाढत असला तरी त्याची व्याप्ती वृत्तपत्रांच्या घटत्या खपाएवढीच आहे. आणि ऑनलाईनची बूम असण्याच्या काळातही ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. कारण आधीचं बिझीनेस मॉडेल हेच मुळात अर्ध मक्तेदारीवर आधारित होतं. म्हणजे छोट्या जाहिरातींचं उदाहरण घेतलं तर आज वेबवर छोट्या जाहिरातींना मॉनस्टर किंवा त्यांच्यासारख्या इतर अनेक जाहिरातींनी समर्थ पर्याय उभा केलाय.

आमच्या नव्या बिझिनेस मॉडेलमध्ये आम्ही आमच्या प्रेक्षक-वाचक असलेल्या ग्राहकांकडून आम्ही आमच्या इंटरनेट साईट्सवर पुरवत असलेल्या कॉन्टेन्टसाठी पैसे आकारू.. अनेक टीकाकारांना वाटतं की लोक पैसे देणार नाहीत. पण मला वाटतं की ते नक्की पैसे देतील. माझा विश्वास आहे, जर आम्ही त्यांना त्यांच्या उपयोगाचं आणि खरोखरच दर्जेदार असं काही दिलं तर लोक नक्की पैसे देतील. कशाला पैसे मोजायचे आणि काय फुकट घ्यायचं हे कळण्याएवढे आमचे ग्राहक नक्कीच हुशार आणि समजूतदार आहेत.

चांगल्या कॉन्टेन्टसाठी पैसे मोजावे लागतील ही बाब फक्त आमच्या वाचक-प्रेक्षक असलेल्या ग्राहकांसाठीच लागू नसेल तर सध्या ऑनलाईन विश्वात असलेल्या मित्रांनाही म्हणजे सर्च इंजिन्सनाही लागू असेल. कारण आज अशी चोरी ऑनलाईनमध्ये नवी नाही. त्यांना असं वाटतं की ऑनलाईन आहे, म्हणजे आवो-जावो घर तुम्हारा… सार्वजनिक म्हणजे सर्वांचा सारखाच अधिकार… नेटवर उपलब्ध असलेली आमची माहिती आपलीच म्हणून छापायची, त्यासाठी साधं सौजन्य तर सोडाच पण आम्हाला तसा कॉन्टेन्ट उत्पादित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचा काही वाटा उचलायची तयारीही नाही, आमच्या अनेक संपादक-पत्रकांरानी त्यासाठी बौद्धिक मेहनत घेतली, दिवस खर्ची केले, ते सर्व असं फुकटच द्यायचं… ते सर्व मुक्त वापरासाठी खुलं ठेवायचं.

ही लोकं पत्रकारिकतेत कसलीच गुंतवणूक करत नाहीत. उलट ज्या कुणी आपलं सर्वस्व ओतून काही निर्मिती केली असेल, त्यावर बांडगुळासारखं जगतात. मी त्याला माहितीचा मुक्त वापर असं कधीच म्हणणार नाही तर आमच्या बौद्धिक संपदेवर टाकलेला दरोडा असं म्हणेन.

सध्या दर्जेदार निर्मिती करणारे त्यासाठीचा सर्व खर्च उचलतात, आणि परोपजीवी मात्र त्यावर डल्ला मारतात. ही मिरासदारी कशी सहन करायची. म्हणूनच आम्ही आमच्या ग्राहकांना परवडेल, झेपेल अशाच किंमतीला आमचा कॉन्टेन्ट विकू. वेगवेगळ्या थरातल्या ग्राहकांसाठी आम्ही वेगवेगळे पे-मॉडेल्स तयार करणार आहोत. एका प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाने म्हटलंच आहे, की जगात कुठेच कधीच काही मोफत मिळत नाही, त्याला बातम्या तरी कशा अपवाद असतील. आणि माझा हा विश्वास आहे, की माझे वाचक-प्रेक्षक बातमीसाठी खर्च करणार असलेल्या प्रत्येक पैश्याचं मूल्य त्यांना मिळेल.
आता सरकार या यंत्रणेविषयी. थोडसं..
गेल्या दोन-तीन दशकात आपण तंत्रज्ञानाचा झपाटल्यासारखा विकास आणि व्यवसायाच्या नवनव्या संधी निर्माण झालेला अनुभवला. ही वाढ स्तिमित करणार आहे. म्हणजे ऑरकूट, फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सची कल्पना आपल्या पिढीने कधीच केली नसेल. शिवाय मोबाईल फोन, ब्लॅकबेरी, वृत्तपत्रांच्या इंटरनेट साईट्स, रेडिओ आणि इंटरनेट वाहिन्या… असं बरंच काही

या सर्वांमध्ये सरकारची एक भूमिका असते. पण सरकार बातम्या आणि माहितीचा प्रवाह खंडित करण्यासाठी, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी गेल्या शतकातल्या गृहितकांवरून या शतकात उपाययोजना करत आहे. खरं तर सरकारने असा हस्तक्षेप करता कामा नये. आपल्याला खरोखरच वृत्तपत्रे, पत्रकारितेच्य़ा वेगवेगळ्या संस्था जगवायच्या असतील, त्यांचा विकास करायचा अलेस तर सरकारने या क्षेत्रांमध्ये नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यासाठी वेगवेगळ्य़ा नियम आणि तरतुदींचा बागुलबुवा दाखवत अडथळे निर्माण करता कामा नये.

फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन म्हणजेच एफसीसीच्या क्रॉस ओनरशिपच्या आडमुठ्या नियमामुळे एकाच मार्केटमधल्या न्यूजपेपर आणि टीव्ही स्टेशनचे मालकी हक्क मिळवता यायचे नाहीत. खरं तर हे नियम असा जमान्यात बनवले गेले, जेव्हा स्पर्धा जवळ जवळ नव्हतीच, तसंच त्यावेळी टीव्ही आणि वृत्तपत्रे चालवण्याचा खर्चही उत्पन्नाच्या तुलनेत अफाट होता, तरीही आज ते जुनाट नियम अंमलात आहेत.

समजा आज तुम्ही एखाद्या शहरात एका वृत्तपत्राचे मालक आहात, तर अर्थातच तुमची स्पर्धा फक्त त्या शहरातल्या एखाद्या टीव्ही चॅनेलबरोबर नसणार आहे. तर तुमची स्पर्धा वेबसाईट, किंवा सेलफोनबरोबर असेल.म्हणजे सध्या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाबरोबर स्पर्धा करावी लागणार आहे.

म्हणजेच सध्याचं युग हे स्पर्धेचं आहे, माध्यमांमध्ये स्पर्धा म्हणजे त्याच्या ग्राहकांसाठी सुगीची बाब आहे, कारण या स्पर्धेमुळे त्यांचाच फायदा होणार आहे. म्हणून जसं उद्योग क्षेत्र जसं नव्या नव्या संकल्पना लढवत आहे, विकसित करत आहे, तसंच सरकारनेही केलं पाहिजे, सतत नव्याचा अंगीकार केला पाहिजे. सध्याच्या नव्या आणि बातम्यांच्या स्पर्धात्मक युगात कोणाकडे कोणच्या माध्यमाची मालकी असावी, यावर कसे निर्बंध घालता येतील. म्हणजे तुमच्या मालकीचा पेपर असेल तर टीव्ही चॅनेल असता कामा नये किंवा टीव्ही चॅनेल असेल तर वेबसाईट किंवा मोबाईल सेवा नको हे सर्व अनाकलनीयच आहे.

माझ्या मते, प्रसारमाध्यमे सरकारकडे मदतीसाठी भीक मागताहेत, ती सरकारी नियंत्रणापेक्षा जास्त घातक आहे. सध्या अशीच एक मागणी जोर धरतेय, ती म्हणजे करदात्यांच्या पैश्यातून पत्रकारांच्या पगारी करायच्या… आणि संबंधित वृत्तपत्रांना ना नफा ना तोटा असा दर्जा द्यायचा… आणि त्याबदल्यात वृत्तपत्रांनाही राजकीय उमेदवारांच्या बातम्या करायच्या नाहीत. सरकारच्या अशा प्रकारच्या मदतीमध्ये मला जो धोका वाटतो किंवा जे मला आक्षेपार्ह वाटतं ते अमेरिका प्रशासनाने ऑटो इंडस्ट्रीला दिलेल्या बेल आऊट पॅकेजसारखं आहे. ज्या गोष्टींची ग्राहकांना आवश्यकताच नाही, त्याची निर्मिती करून तोट्यात गेल्याबद्धल त्यांना सरकारने मदत करायाची..

सरकारने व्यावसायिक वृत्तपत्रांमध्ये, त्यांच्या दररोजच्या घडामोडींमध्ये रस घेणं, ज्याला पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबद्धल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्धल आस्था आहे, त्याला आक्षेपार्हच वाटेल. आपल्या देशाच्या संस्थापकांना हे चांगलंच माहिती होतं की आपण उद्योगांच्या भरभराटीला चालना दिली आणि त्यांनी सरकारच्या अमर्याद सत्तेला पर्याय दिला तर आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, सरकार आणि उद्योग यांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहिल. वृत्तपत्रांचंही तसंच आहे, ते जाहिरातींच्या माध्यमातून नफा कमवतात, आणि आपल्या उपजीविकेसाठी सरकारवर अवलंबून राहत नाहीत. म्हणूनच त्यांना सरकारवर टीका करण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज उरत नाही. तो त्यांचा अधिकारच असतो.

ज्यावेळी ब्रिटनमधून आलेल्यांनी इथे तेरा वसाहती स्थापन केल्या त्यांनी एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ही व्यवस्था एका भक्कम पायावर उभी होती. हा पाया म्हणजे निर्भय, स्वतंत्र आणि सक्षम नागरिकत्व…त्यांना हे ही माहिती होतं की माहितीपूर्ण नागरिकत्वासाठी बातम्या देणारी वृत्तपत्रे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त असायला हवीत. म्हणूनच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठीची अमेरिकेची पहिली घटना दुरूस्ती ही पहिल्यांदाच झाली.

आजचं आपलं आधुनिक युग हे झपाट्याने बदलतंय. ते तेव्हापेक्षा जास्त क्लिष्टही झालंय. तरीही मूलभूत सत्य तेव्हापासून आजपर्यंत कायम आहे. चांगले निर्णय घेण्यासाठी स्त्री-पुरूष नागरिकाचं इन्फॉर्म्ड, परिस्थितीची समज आणि ज्ञान असणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान आणि समज त्यांना प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह बातम्यांमधूनच मिळू शकतात. कारण त्यामुळे त्यांच्या जगण्यावर जगातल्या कोणकोणत्या घडामोडींचा परिणाम होतोय, याची त्यांना जाणिव होईल… म्हणजे भविष्यात वृत्तपत्रे भूर्जपत्रावर किंवा वाळक्या पानांवर छापली जातील की एखाद्या अणुभोवती फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनवर… ते कधीच महत्वाचं असणार नाही… तर महत्वाचं असणार आहे, पत्रकारिता उद्योग हा सरकारी नियंत्रणातून मुक्त राहायला हवा, स्वतंत्र हवा आणि सर्वा प्रकारच्या स्पर्धांसाठी सक्षम असावा….

रूपर्ट मरडॉक हे न्यूज कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. हा लेख 1 डिसेंबरला त्यांनी फेडरल ट्रेड कमिशनच्या पत्रकारिता आणि इंटरनेट या विषयावरील कार्यशाळेत केलेल्या भाषणाचा स्वैर अनुवाद आहे.
(सौजन्य : वॉल स्ट्रीट जर्नल)

त्यामुळे जे जे कॉन्टेन्ट जनरेट करतात किंवा आशयाची निर्मिती करतात, त्या सर्वांचा अँटी पायरसी विरोधी असलेल्या कायद्यांना पाठिंबा आहे. त्यामध्ये टीव्ही चॅनेल्स, सिनेमा बनवणारे स्टुडिओज किंवा बौद्धिक संपदा निर्माण करणारे विशेषज्ञ यांचा समावेश आहे.

या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये माहितीचं किंवा आशयाचं, कॉन्टेन्टचं वितरण करणाऱ्या, जगभरात सर्वत्र पोहोचवणाऱ्या किंवा त्याचं अग्रीकेटिंग करणाऱ्या इंटरनेट कंपन्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात अग्रभागी आहे गूगल, फेसबुक, विकीपीडिया…

जगभरात वेगवेगळ्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सध्या सोपा आणि पिपाची चर्चा सुरू आहे. जगात विशेष दबदबा असलेल्या वृत्तपत्रांमध्येही या दोन कायद्यांचीच चर्चा आहे.

गेल्या दोन दिवसात विशेषतः सोमवारी या कायद्याची चर्चा आपल्याकडेही जरा जास्तच झाली कारण विकीपीडियाने घेतलेला निर्णय. विकीपीडियाचं नियंत्रण आणि संचालन करणाऱ्या विकीमीडिया फाऊंडेशनने प्रस्तावित अँटी पायरसी कायद्याच्या निषेधार्थ एक दिवसांचा बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या ब्लॉगवर तसंच विकीपीडियाच्या ओपनिंग पेजवर त्यांनी संदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली.

आपल्याकडेही बंद, निदर्शने आणि हरताळ होतात. पण इंटरनेटच्या जगातील हा एक आगळा वेगळा बंद. कदाचित अशा प्रकारचा हा पहिलाच बंद असावा. आपल्याकडेही उद्या म्हणजे भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून विकीपीडिया बंद होईल. विकीपीडियाच्या या अभिनव ब्लॅकआऊटमध्ये तुम्ही विकीपीडियावर गेलात तर तुम्हाला एक संदेश दिसेल, अर्थातच हा संदेश विकीपीडियाची अँटी पायरसी कायद्याविरोधातली भूमिका स्पष्ट करणारी असेल. त्यापलिकडे तुम्हाला विकीपीडियावर काहीच शोधता येणार नाही. कारण विकीपीडिया बंद असेल. पूर्ण चोवीस तासांसाठी. गुरूवारी सकाळी साडेदहा वाजता पुन्हा तुम्हाला पहिल्याप्रमाणे विकीपीडियावर हवी ती माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

विकीपीडियाने सोपा आणि पिपाला विरोध करताना आधीच स्पष्ट केलंय, ते या दोन कायद्यांना विरोध करत आहेत याचा अर्थ त्यांचा ऑनलाईन पायरसीला पाठिंबा आहे, असा मुळीच होत नाही. त्यांचाही ऑनलाईन पायरसीला विरोध आहे. पण त्यासाठी अमेरिकी काँग्रेसने प्रस्तावित केलेले दोन्ही कायदे म्हणजे भिक नको पण कुत्रं आवर असा प्रकार असल्याचं त्यांना वाटतं. कारण या कायद्यामध्ये अमेरिकी प्रशासनाला अनिर्बंध अधिकार देण्यात आलेत. पायरसी कशाला म्हणायचं याचा निर्णयही या कायद्याने निश्चित होईल. या कायद्याने फक्त व्यक्तिगत आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावरच घाला येणार नाही तर सर्वत्र एक वेगळ्या प्रकारची सेन्सॉरशिपचं राज्य उदयाला येईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करून माहितीची साधने काही मूठभरांपुरती मर्यादित करण्याला विकीपीडियासह अनेक इंटरनेट कंपन्यांचा विरोध आहे. कारण अनेक इंटरनेट कंपन्यांना आपला व्यवसायच करता येणार नाही.

विकीपीडिया एका पूर्ण दिवसासाठी बंद करण्याच्या निर्णयावर अमेरिकेतल्या वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी विशेष भाष्य केलंय. याचाच एक भाग म्हणून जेव्हा ट्वीटर या मायक्रो ब्लॉगिंग साईटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबतची प्रतिक्रिया विचारण्यात आली, तेव्हा त्यांनी एक दिवसाचा निषेध बंद म्हणजे शुद्ध खुळचटपणा असल्याचं मत ट्वीटरवरूनच व्यक्त केलं. त्याचीही मग बातमी झाली, खरं तर या प्रस्तावित कायद्याला ट्वीटरचाही विरोध आहे, मात्र त्यांनी फक्त त्याचा निषेध जागतिक पातळीवर पोहोचलेला व्यवसाय पूर्ण एक दिवसासाठी बंद करण्याला विरोध दर्शवलाय एवढंच. पण त्याच्याही अनेक बातम्या तातडीने वेबवर प्रकाशित झाल्या.

त्यानंतर रूपर्ट मरडॉक यांनीही या कायद्याच्या समर्थनार्थ चालविलेल्या मोहीमेचीही चर्चा अमेरिकेतल्या वेब आणि प्रिंटमधून होतेय. गूगल हा जगभरातल्या पायरसीचा लीडर असल्याचा आरोप मरडॉक यांनी अलीकडेच ट्वीटरवर केला होता. गूगलने त्याला प्रत्युत्तर दिलं तर लगेच त्यांनी गूगल ही एक चांगली कंपनी असल्याचं सर्टिफिकेट देत पायरसीचे आरोप मात्र मागे घ्यायला स्पष्ट नकार दिला. एवढंच नाही तर जेव्हा व्हाईट हाऊसने या प्रस्तावित कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि काही राजकीय विश्लेषकांनी अध्यक्ष बराक ओबामा त्यांना असलेला नकाराधिकार वापरून हा कायदा फेटाळू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली, तेव्हा मरडॉक यांनी बराक यांच्यावरही टीका केली. इंटरनेट कंपन्यांचे दलाल बराक ओबामा यांना पैसे पुरवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ओबामांनी सिलीकॉन व्हॅलीतल्या धनाढ्यांपुढे मान तुकवल्याची टीकाही मरडॉक यांनी आपल्या ट्वीटमधून केली.

दुसऱ्या बाजूला ज्या कायद्यांमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात येणार आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील, अशा कायद्याला आपण कधीही पाठिंबा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका व्हाईट हाऊननेही घेतलीय. ही भूमिका शनिवारीच स्पष्ट झाली असली तरी अजूनही हा कायदा प्रत्यक्षात येईल अशी भिती असल्यानेच इंटरनेट कंपन्यांनी आपल्या विरोधाची धार वाढवलीय. फक्त निषेधाचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. त्यात सर्वात आधी बंदचा निर्णय घेऊन बाजी मारलीय विकीपीडियाने…

कारण विकीपीडियाच्या या निर्णयाचा फटका जगभरातल्या जवळपास 100 मिलीयन म्हणजे दहा कोटी इंग्रजी भाषा समजणाऱ्यांना बसणार आहे. कारण त्यांना उद्याचा पूर्ण दिवस विकीपीडियावर कसलीच माहिती मिळणार नाही. माहितीचा प्रवाह मुक्त आणि कसल्याही नियंत्रणाशिवाय तसंच व्यापारी शक्तींच्या नियंत्रणापलिकडे असावा, अशी माफक अपेक्षा विकीपीडियासारख्या संस्थांची आहे.

सोशल नेटवर्किंग साईट्सचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. तशी याची सुरूवात गेल्या वर्षी म्हणजे 2011 संपत असताना केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. आता दिल्लीतील मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने सिब्बल यांचे प्रयत्न अधिक कायदेशीर मार्गाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलाय, आणि केंद्र सरकार किंवा सिब्बल यांना जे काही साध्य करायचं होतं, ते साध्य करण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थात याचा अर्थ असा नाही की सिब्बल यांना जे साध्य झालं नाही, ते कोर्टाने केलंय किंवा करू पाहतंय… असा निष्कर्ष काढणं न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखं होईल. न्यायालयाचा अवमान करायचा मुळातच हेतू नाही, पण एका सरकारी आदेशाने जे काही महिन्यांपूर्वी शक्य झालं नाही, ते आता न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे साध्य होऊ पाहतंय. सध्यातरी असंच चित्र आहे.

हे सर्व सांगण्याचं कारण म्हणजे दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने 13 जानेवारी रोजी दिलेले निर्देश… कोर्टाने यासंदर्भातील सुनावणीसाठी पुढील तारीख 13 मार्च अशी निश्चित केलीय. तोपर्यंत फार काही घडामोडी होण्याची शक्यता नाही, झालंच तर पुन्हा सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून चर्चा होऊ शकेल. अनेक ठिकाणी वेगवेगळे लेख छापून येतील, मते आणि मतांतरे…

सोशल नेटवर्किंगवर काहीतरी निर्बंध असले पाहिजेत, असं सरकारला पहिल्यांदा वाटलं ते 5 डिसेंबरला… केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी, सोशल नेटवर्किंगवाल्या कंपन्यांना फेसबुकवरील सोनिया गांधी यांच्या संदर्भातलं एक पेज, ज्यावर त्यांची यथेच्छ बदनामी करण्यात येत होती, ते दाखवून भारत सरकार हे सहन करणार नाही, अशी तंबी देत असल्याची बातमी न्यू यॉर्क टाईम्सने प्रकाशित केली. त्यानंतरच हा सर्व काय विषय आहे, याची संबंध जगाला प्रामुख्याने भारताला कल्पना आली. तोपर्यंत भारतीय प्रसार माध्यमांना फेसबुकवरील निर्बंधाबाबत फारशी माहिती नव्हती. असली तरी अण्णांच्या आंदोलनामुळे किंवा फेसबुकवर त्यांना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे, फेसबुकची फक्त चर्चा होत असली तरी सरकारच्या पातळीवर काय चाललंय, याची फारशी माहिती नसावी.

कपिल सिब्बल यांनी फेसबुकवर निर्बंध घालण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने देशभरात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पुन्हा ही प्रतिक्रिया उमटण्याचं सर्वात मोठं माध्यम फेसबुकच होतं. अर्थातच सिब्बल यांना माघार घ्यावी लागली.

नंतर काही दिवस शांत गेले…

मग उजाडला 23 डिसेंबर… हा दिवसही असाच सर्वसामान्य होता. दिल्लीतल्या एका कोर्टाने फेसबुक, गूगलसहीत तब्बल 21 ऑनलाईन सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांना समन्स जारी केल्याची बातमी पहिल्यांदा पीटीआयवर आली. हल्ली फेसबुकसंबंधित काहीही आलं तरी त्याची लक्षवेधी बातमी होते. त्यात फेसबुकवर सरकारी निर्बंध किंवा सेन्सॉरशिपचा विषय हा काही फार जुना झालेलाही नव्हता. त्यामुळे या बातमीलाही पसरायला वेळ लागला नाही. ही बातमी संबंधित होती, दिल्लीतल्या पटियाळा हाऊस कोर्टाची. कोर्टात यावेळी एक फौजदारी तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारदार हे एक पत्रकारच होते. त्यांचं नाव विनय राय. दिल्लीतूनच प्रकाशित होणाऱ्या अकबरी या उर्दू दैनिकाचे ते संपादक आहेत. त्यांनी भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कायदा म्हणजेच आयटी अक्टचा आधार घेऊन न्यायालयात एक तक्रार गुदरली. त्यामध्ये त्यांनी प्रतिवादी केलं, फेसबुक गूगलसहित तब्बल 21 कंपन्यांना… त्यांचा मुद्दा होता, की या फेसबुक, गूगलसारख्या सोशल नेटवर्किंगवर भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी तसंच हिंदू-मुस्लीम देवदेवतांची किंवा श्रद्धास्थानांची बदनामी करणाऱ्या आणि धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या अनेक पोस्ट आहेत. संबंधित सोशल नेटवर्किंग साईट्सनी तक्रार दाखल झाल्यानंतर किंवा न्यायालयांनी निर्देश दिल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर आपल्या साईट्सवरून काढून टाकावा लागतो. असा कॉन्टेन्ट ज्याला तुम्ही आम्ही आशय किंवा मजकूर म्हणतो, ते सर्व काढून टाकण्यासाठी विनय राय यांनी न्यायालयाची मदत घेतली. न्यायालयानेही संबंधित कायद्याप्रमाणे ज्याच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय, त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी सर्वांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केलं.

इथे एक महत्वाची बाब अशी की या विनय राय महाशयांनी कुणाही राजकीय नेत्यांची बदनामी होत असल्याचा मुद्दा अजिबात उपस्थित केला नाही… त्यांचा सर्व रोख हा धार्मिक आणि सामाजिक तेढ वाढविणाऱ्या कॉन्टेन्टवर होता. म्हणजेच कपिल सिब्बल यांच्याप्रमाणे त्यांना माघार घ्यावी लागणार नव्हती.

दिल्लीतील सुदेश कुमार यांच्या न्यायालयाने सरकारला 13 जानेवारी पर्यंत यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले तर संबंधित कंपन्यांना सहा फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेपार्ह मजकूर आपल्या साईट्सवरून हटवण्याच्या सूचना जारी केल्या. त्यानंतरची सुनावणी शुक्रवारी म्हणजे 13 जानेवारीला झाली. हा दिवस मात्र चांगलाच चर्चेचा आणि घडामोडीचा ठरला. मुळात 13 जानेवारीपूर्वीच काही सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मेट्रोपॉलिटन कोर्टातली कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. गूगलने आपण वेबसाईट (कायदेशीर भाषेत) नसल्याचं स्पष्ट करत संबंधित साईट्सवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. त्यावर न्यायालयाने चीन सरकारने त्यांच्या देशात इंटरनेटवर घातलेत तसे निर्बंध घालण्याचे आदेश आम्हीही देऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने गूगलला दिला. एवढंच करून न्यायालय थांबलं नाही तर सरकारला संबंधित वेबसाईट्सवर कारवाई करण्यासाठी काय करता येईल, याचा तपशील सायंकाळपर्यंतच देण्याचा आदेशही न्यायालयाने जारी केला. तसंच विदेशात मुख्यालय असलेल्या सोशल नेटवर्किंगच्या प्रतिनिधींना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत समन्स पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जारी केले. त्यानंतर सरकारने म्हणजे कपिल सिब्बल यांच्या मंत्रालयाने संबंधित वेबसाईट्सवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला.

आणि 5 डिसेंबर पासून कपिल सिब्बल यांनी सुरू केलेल्या फेसबुक किंवा सोशल नेटवर्किंगविरोधी कारवाईचं एक वर्तूळ या निमित्ताने पूर्ण झालं.

त्यानंतर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाली.

काहीही झालं तरी एक मुद्दा स्पष्टच आहे, की सोशल नेटवर्किंग साईट्स या फक्त एक माध्यम आहेत.

एक विरोधाफास तर नक्कीच जाणवतो, म्हणजे देशातल्या काही कोर्टानीच वेगवेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना लोकांशी थेट संबंधित असलेल्या सरकारी विभागांना फेसबुकवर येण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजे मुंबई पोलिसांची वाहतूक शाखा असो की अजून काही लोकाभिमुख उपक्रम… म्हणजे फेसबुक हे किती महत्वाचं संपर्क साधन आहे, याचीही न्यायालयांना कल्पना आहेच. आता मुद्दा आहे तो फक्त आक्षेपार्ह मजकुरांचा… कारण लोकशाही आहे, म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने कुणाच्याही भावना दुखावणार नाहीत, किंवा धार्मिक सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची खबरदारी घ्यायलाच पाहिजे, याविषयी कुणाचंही दुमत होणार नाही. मग सरकार किंवा संबंधित यंत्रणा फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंगने उपलब्ध करून दिलेले मार्ग वापरून किंवा सध्या असलेल्या आयटी कायद्यांचा योग्य वापर करूनही आक्षेपार्ह मजकूर हटवता येणार नाही का…?

भांडण कोणाशी आहे, सोशल नेटवर्किंग साईट्सशी किंवा त्यावरील आक्षेपार्ह मजकुराशी… सध्याच्या न्यायालयीन कारवाईवरून हे भांडण तर थेट सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांशी आहे, असंच प्रथम दर्शनी वाटतं. न्यायालयाने सध्याच्या कायद्याचा आधार घेऊन संबंधित वेबसाईट्सनेच आक्षेपार्ह कॉन्टेन्ट हटवायला हवा, अशी भूमिका घेतलीय, पण खरोखरच ते शक्य आहे का, याचीही चाचपणी केली पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकांना साक्षर केलं पाहिजे… कारण तंत्रज्ञानाधिष्टीत नवी संपर्कमाध्यमे ही पूर्णपणे लोकांच्या नियंत्रणात आहेत, सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी अपुरे आहेत, अगदी चीनसारख्या कम्युनिस्ट महासत्तेलाही इंटरनेटपासून पूर्णपणे फारकत घेणं शक्य झालेलं नाही… त्यांनी सुरवातीपासून त्यावर (इंटरनेटवर) नियंत्रण ठेवलेलं आहे, जे भारतात कधीच झालं नाही. आता इंटरनेट नियंत्रित होण्याची शक्यताही अशक्यप्राय आहे…

तशी चित्रे फक्त आवडतात, बघायला… त्यातलं शास्त्र कळत नाही म्हणजे माध्यम, कागद किंवा कॅनव्हास यातलं काहीच कळत नाही. म्हणजे तुमचं ते मॉडर्न आर्ट वगैरे… किंवा अॅबस्ट्रॅक्ट अशी बरीच काही नावे असतात, जाणकार त्याचं कौतुकही करतात. त्यातून वेगवेगळे अर्थ शोधतात.

फक्त एवढं मात्र नक्की मला माहिती आहे, की चित्र हे सुद्धा एक अभिव्यक्तीचं माध्यम आहे. कविता, कथा, कांदबऱ्या, गेला बाजार फेसबुकवरील स्टेट्स किंवा ट्वीटरवरचे अपडेट्स याप्रमाणे शिल्पकृती किंवा चित्रकृती हेही एक अभिव्यक्तीचं माध्यम… तशी नाटक आणि चित्रपटही किंवा फोटोग्राफी सुद्धा… म्हणजेच कलाकृती कोणतीही असो, ज्याची त्याची अभिव्यक्तीच… एवढं मात्र समजतं. मला वाटतं, तेवढं जरी समजलं तरी पुरेसं आहे, एवढं कळत असूनही पण चित्रावर लिहायला पुरेशी सामुग्री जमत नाहीय.

मला सर्वात पहिलं चित्र आवडलं ते जॉन फर्नांडीस याचं. त्यांची पहिली ओळख झाली, म्हणजे त्यांच्या चित्रांची.. ती साप्ताहिक सकाळच्या दिवाळी अंकावर जॉन फर्नांडीस यांची चित्र यायचं. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी सलग तीन वर्षे हा प्रयोग केला होता. साल आता आठवत नाही, पण दहापेक्षा जास्त वर्षे तर नक्कीच होऊन गेली असावीत. साप्ताहिक सकाळचा दिवाळी अंक मी फक्त जॉन फर्नांडीसांच्या चित्रासाठी विकत घेतलाय.

त्यानंतर हैदराबादला चित्रांचा जाणकार असलेल्या कमलेश देवरूखकरची भेट झाली. तो ईटीव्हीत नुकताच जॉईन झालेला. त्याच्याकडे फक्त जॉन फर्नांडीसच नाही तर बऱ्याच मोठमोठ्या चित्रकारांची खूप माहिती होती. त्यांच्याबरोबर चित्राविषयी अनेकदा चर्चा व्हायची. कमलेश मुंबईत रजेवर आल्यावर त्याने माझ्यासाठी जॉन फर्नांडीसांच्या पेन्टिंगचे दोन कॅटलॉगही आणले. तोपर्यंत मी फक्त जॉन फर्नांडीस यांची फक्त तीन-चार चित्रे पाहिली होती. प्रदर्शनात तर एकही नाही. सगळी कुठे ना कुठे छापून आलेली. आता त्यांच्या कॅटलॉगचा खजानाच मला मिळाला होता.

पुढे कमलेश आणि मी दोघेही मुंबईत आल्यानंतर त्याने आवर्जून मला चिन्हचा अंक दिला. तो चिन्हच्या संपादकीय टीममध्ये होता.

त्यानंतर आता थेट शशिकांत धोत्रे… शशिकांत धोत्रेची भेट तशी अपघातानेच झालेली. पहिला चित्रकार मी याची देही याची डोळा पाहिलेला…

शनिवारी माझा एक पत्रकार मित्र मिलिंद अवताडे भेटला. नेरूळ स्टेशनवरच. त्याने शशिकांत धोत्रेविषयी मला सांगितलं होतं. मी म्हटलं शनिवारी जाऊ आपण बघायला, त्याचं प्रदर्शन… मला फारशी उत्सुकता तशी नव्हती. कारण ऑफिसला पोहोचायला उशीर झालेला आधीच. नेरूळ स्टेशनवर मिलिंदला सांगितलं, तुम्ही पुढे व्हा… मी ऑफिसला डोकावून येतो… त्यावर मिलिंदने होकार दिला. मग ट्रेन आल्यावर आम्ही ट्रेनमध्ये बसलो. त्याने शशिकांतचाच विषय काढला. शशिकांतविषयी त्याला असलेली सर्व माहिती दिली.

शशिकांत धोत्रे… मुक्काम पोस्ट : शिरापूर, तालुका : मोहोळ, (ईटीव्हीतला माझा सहकारी धनंजय कोष्टी – ज्याला आम्ही प्रेमाने काका म्हणतो, हाही शिरापूरचाच… त्यामुळे शिरापूर हे काही अगदीच अनोळखी गाव नाही माझ्यासाठी) चित्रकलेचं कसलंही औपचारिक शिक्षण नाही. शाळेत कधीतरी असताना चित्रकलेचा नाद लागला. मग जिथे कुठे वेळ मिळेल किंवा सोय असले तिथे याची चित्रं रंगू लागली… चित्रे काढायचं माध्यम फक्त पेन्सिल… शाळेत असतानाचं अगदी सुरवातीचं माध्यम काय असेल, माहिती नाही. आई वडिलांना चित्रातलं फारसं काही कळत नाही. त्यांना फक्त दगड फोडायचे माहिती. तो त्यांचा पिढीजात धंदा.. म्हणजे वडार समाजाचा. आजही वडार समाज आणि दगड याचं नातं आहे. हा शशिकांत वडार समाजातून पुढे आलेला. छिन्नी हातोड्यापासून ते आजच्या प्रसिद्ध चित्रकारापर्यंतचा हा प्रवास खरोखरच चित्रबद्ध करण्यासारखा आहे. शशिकांत मुबंईत आला तेव्हा मिलिंदची आणि त्याची ओळख झाली. त्यावेळी सकाळच्या साममध्ये असलेल्या मिलिंदने त्यांना शक्य तिथे प्रसिद्धी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मिलिंद अवताडे आता सरकारी सेवेत असला तरी शशिकांतच्या प्रदर्शनाविषयी जमेल तेवढे लिहितो. खरं तर आता शशिकांतला नियोजित प्रसिद्धीची अजिबात गरज नाहीय. कारण त्याची चित्रेच आता त्याच्याविषयी सगळं काही सांगून जातात.

मिंलिंद मला शशिकांतविषयी झपाटल्यासारखं सांगत होता. त्यादरम्यान मला उतरायचं असलेलं परळ स्टेशन कधी गेलं तेही समजलं नाही. मग थेट सीएसटी आल्यावरच समजलं की आपण सीएसटीला आलो आहोत. मग म्हटलं आता आलोच आहोत, इथपर्यंत तर पाहून घेऊयात प्रदर्शन…

मग टॅक्सीने जहांगीर आर्ट गॅलरी…

मुंबईत येऊन पाच वर्षे पूर्ण होत आली तरी अजून एकदाही या परिसरात आलेलो नाही. आज पहिल्यांदाच जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये प्रवेश करत होतो. तिथे वेगवेगळ्या कलाकारांची प्रदर्शने भरली होती. जहांगीरमध्ये प्रदर्शन लावायचं तर कितीतरी वर्षांची वेटिंग लिस्ट असते, एवढंच मी ऐकून होतो. त्यापलिकडे जहांगीरविषयी काहीच माहिती नव्हती.

मग एका दालनात शशिकांत धोत्रेची ओळख झाली. मिलिंदला त्याने ओळखलं, मग मिलिंदने माझी ओळख करून दिली. त्यांच्या चित्रांनी भुरळ पाडली, ती अजूनही कायम आहे. त्याची चित्रे ही चित्रे आहेत की फोटो हा फरकच मला करता आल नाही. जाणत्यांना कदाचित त्यातला फरक कळेल… मला अजून त्यातलं तेवढं नॉलेज नाही. हे आधीच सांगितलंय की…

त्याची चित्रे पाहताना मला पुन्हा एकदा जॉन फर्नांडीस यांचीच आठवण झाली. मला चित्रातलं फारसं काही कळत नसल्यामुळे मी त्याला जॉन फर्नांडीसचा वारसदारही ठरवून टाकलं. त्याची इतर चित्रे पाहताना मात्र माझ्या चित्रविषयक ज्ञानाची मलाच कीव आली. कारण शशिकांतची चित्रे शशिकांतला राजा रविवर्म्याच्या रांगेत नेऊन बसवतात. कारण राजा रविवर्मा याचं लेडी विथ लॅम्प मी मैसूरला एका संग्रहालयात पाहिलं होतं. तिथेही त्याची रिप्लिका आहे म्हणतात. पण राजा रविवर्मा यांचं लेडी विथ लॅम्प हे चित्र ऑईल पेन्टमधील आहे. लेडी विथ लॅम्प हे राजा रविवर्मा याचं मास्टरपीस समजलं जातं. राजा रविवर्मा याचं शकुंतला हेही एक जगप्रसिद्ध चित्र आहे, असं ऐकलंय…

शशिकांतची चित्रे पाहिल्यावर आणि त्यांच्या पार्श्वभूमी पाहिल्यावर त्याच्याविषयीचा आदर पहिल्यापेक्षा कितीतरी जास्त वाढला. ऑफिसला जाण्याऐवजी आपण शशिकांत धोत्रेची भेट घ्यायला आलो, यात काहीच वावगं वाटलं नाही. ऑफिसला तर रोजच जातो, शशिकांत कुठे आपल्याला दररोज भेटणार आहे, ऑफिसला आधीच उशीर झाला होता, त्यात पुऩ्हा थोडासा झाला तर त्यात काय एवढं असंही वाटून गेलं.

शशिकांत त्याची चित्रेही स्वतः समजावून सांगतो. खिडकीतून नवऱ्याची वाट पाहणारी पत्नी, भाजी निवडणारी गृहिणी किंवा जात्यावर ओव्या गात दळण दळणारी माऊली… किंवा हातात सोन्याच्या बांगड्या घालणारी स्त्री हे त्याच्या या प्रदर्शनातील चित्रांचे विषय. प्रदर्शन आजच म्हणजे रविवारी 15 जानेवारी ला संपणार आहे. त्यानंतर त्याला लंडनमध्ये आपलं प्रदर्शन भरवायचं आहे. तो ज्या कंपनीच्या कलर पेन्सिल आणि काळा कागद वापरतो, त्यांनी त्याला लंडनमध्ये चित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यासाठी आमंत्रित केलंय.

शशिकांत भरभरून बोलतो. सर्वात मुख्य म्हणजे कायम जमिनीवर असतो. हे त्याच्याशी बोलल्यावर लगेचच जाणवतं. मला त्याच्या या प्रदर्शनात सर्वाधिक आवडलेल्या चित्रांपैकी काही म्हणजे स्मरणाचे चांदणे, आंतरीचा जोगिया, चंद्रमाधवी आणि शाल्मली… तो प्रत्येक चित्रांचे तपशील अगदी व्यवस्थित सांगतो. चित्रांमधले तपशील तर थक्क करायला लावतात.

मी त्याला सहजच विचारलं मुंबईला येण्यापूर्वी कधी छिन्नी-हातोडा हाताळलाय का? तर त्याचं उत्तर लगेगच.. तग मग, मी छिन्नी हातोड्याशिवाय वडराच्या पोराला जगता तरी येईल का, त्यान फक्त छिन्नी हातोड्याने दगडच फोडलेले नाहीत तर गंवड्यांच्या हाताखाली बिगारी म्हणून काम केलंय, वाळूच्या ट्रकवर मजुरी केलीय. मुंबईला येण्यापूर्वी… मुंबईत आल्यानंतरही जिथे कुठे मिळेल तिथे पेटिंगची लहानमोठी कामे केलीत. म्हणजे साईनबोर्ड रंगवण्यापासून…

शशिकांतने या प्रदर्शनात मांडलेली सर्व चित्रे चांगल्या किंमतीला विकली गेलीत. त्याला आता वेध लागलेत, त्याच्या पुढच्या प्रदर्शनाचे, म्हणजेच लंडनचे… त्यापूर्वी मला त्याच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीवर एक स्टोरीही करायचीय… टीव्हीची स्टोरी… कारण मुंबईला येण्यापूर्वी त्याने गावात अनेकांना पोट्रेट काढून दिलीत, अगदी पन्नास-शंभर रूपयांमध्ये… शिरापूरमध्ये आता कुणाकडे ती चित्रे आहेत की नाहीत, माहिती नाही… पण शोध घेतला तर खूप चांगली स्टोरी डिझाईन होऊ शकेल…   

इंटरनेट हा मानवाधिकार असावा का, म्हणजे मूलभूत मानवी हक्काचा दर्जा देण्याइतपत त्याचं महत्व असावं. तसं पाहिलं तर इंटरनेटचं महत्व आज कुणालाच अनुल्लेखित करता येणार नाही. कारण इंटरनेटची माहिती आणि संदेशवहनाची क्षमता अफाट आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत राहणार आहे.

इंटरनेट आता आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग झाला असला तरी इंटरनेटने ज्यांच्या कल्पनेतून जन्माला आलं त्यांनीच ही एक नवी चर्चा सुरू केलीय, ती म्हणजे इंटरनेट हा मूलभूत मानवी हक्क असू नये…
(कृषिवल, दिनांक 10 जानेवारी 2012)

इंटरनेटचे जनक असा लौकिक मिळवलेले विन्ट सर्फ हे एक जगतविख्यात संगणक शास्त्रज्ञ आहेत. थोडसं त्यांच्याविषयी : त्याचं नाव तसं विन्टन ग्रे… जगभरात ओळख मात्र विन्ट सर्फ अशीच आहे. जन्माने अमेरिकन. त्यांचा जन्म 1943 चा. आणखी एक अमेरिकन संगणक तज्ज्ञ बॉब कान यांच्यासोबतच सर्फ यांचीही इंटरनेटचे जनक अशी ओळख आहे. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सीमध्ये (DARPA) ते प्रोग्राम मॅनेजर होते. अमेरिकेचं डीएडीआरपीए म्हणजे आपल्या डीआरडीओ सारखं… इंटरनेटचा व्यावसायिक वापर लक्षात आल्यानंतर ते एमसीआयमध्ये दाखल झाले. एमसीआयने पहिल्यांदा व्यक्तिगत वापराची ईमेल सेवा सुरू केली. त्याचा फुलफॉर्म मायक्रोवेव्ह कम्युनिकेशन्स इन्कॉर्पोरेशन… पहिली व्यक्तिगत वापराची व्यावसायिक ईमेल सेवा सुरू झाली ते साल होतं… 1982… तसं विन्ट सर्फ यांची सर्वात महत्वाची कामगिरी म्हणजे टीसीपी/आयपी (TCP/IP) म्हणजेच इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट डिझाईन करण्याची… म्हणजेच इंटरनेट… आणि त्यामार्फत होणारं माहिती-संदेशाचं दळणवळण…विन्ट सर्फ यांच्यापूर्वीही बरीच वर्षे आधी इमेल सेवा वापरात होती, पण ती अजून सर्वमासामान्यांच्या आवाक्यात आली नव्हती.

विन्ट सर्फ यांनी DARPA नंतर MCI जॉईन केलं, तिथे ते चार वर्षे राहिले. त्याच्या याच कार्यकाळात एमसीआय मेल ही पहिली व्यावसायिक मेल सेवा सुरू झाली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा 1994 ला एमसीआय जॉईन केलं. यावेळी ते टेक्नॉलॉजी स्ट्रॅटेजीचे सीनिअर व्हाईस प्रेसिडेंट होते. एमसीआयमध्ये आपल्या कर्तृत्वाची छाप पाडल्यानंतर विन्ट सर्फ यांनी गॅलाऊडेट विद्यापीठाच्या विश्वस्त मंडळात सामील झाले. त्यांनी नासासोबत दोन ग्रहांवरील दळणवळणासंदर्भातही (इंटरप्लॅनेटरी इंटरनेट) महत्वाचं काम केलंय. इंटरनेट तंत्रज्ञानासंदर्भातल्या अनेक संस्थांवर विन्ट विश्वस्त आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची अमेरिकेचे मुख्य तंत्रज्ञ म्हणूनही नियुक्ती केली आहे.

सध्या ते सर्च इंजिन जायन्ट असलेल्या गूगलमध्ये व्हाईस प्रेसिंडेट आणि इंटरनेट तत्वज्ञ आहेत. याच गूगलने 2006 मध्ये संपूर्ण सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची योजना आखली होती, मात्र प्रतिस्पर्धी कंपन्याच्या विरोधानंतर गूगलला माघार घ्यावी लागली होती. सध्या गूगलचं मुख्यालय असलेल्या शहरात म्हणजे कॅलिफोर्नियातल्या माऊंटेन व्ह्यू मध्ये संपूर्ण मोफत वायफाय इंटरनेट आहे.

म्हणजे एका महानगरात संपूर्ण मोफत इंटरनेट सेवा पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि स्वतः इंटरनेटचे जनक असा लौलिक मिळवलेल्या विन्ट सर्फ यांना जेव्हा इंटरनेट मूलभूत मानवाधिकार असू नये वाटतं, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. विन्ट सर्फ यांनी अलीकडेच म्हणजे पाच जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये एक लेख लिहून आपली ही भूमिका स्पष्ट केलीय.

विन्ट सर्फ यांच्या लेखाचं शीर्षकच मुळात थेट विधान करणारं आहे म्हणजे Internet Access Is Not a Human Right. म्हणजे त्यांनी इंटरनेट हा मूलभूत मानवाधिकार असावा की नसावा हा प्रश्न विचारत बसण्याच्या फंदात वगैरे न पडता इटरनेटचा बाप म्हणून थेट आपला अधिकार सांगितला आहे.
2011 या सरलेल्या वर्षात इंटरनेटने, त्यातल्या त्यात सोशल नेटवर्किंगच्या मदतीने राज्यक्रांती झाल्याची उदाहरणे आहेत. लोकांच्या उठावांना इंटरनेटने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. त्यांना आपल्या भावना दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवता आल्या. कित्येकांना आपल्या चळवळीशी जोडून घेता आलं. त्यानंतरच संयुक्त राष्ट्रांनी म्हणजेच यूएननेही इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याची भूमिका अनेक ठिकाणी व्यक्त केली होती. वेगवेगळ्या देशांच्या सर्वोच्च न्यायालयांनीही असंच मत त्यांच्या वेगवेगळ्या निवाड्यात केलंय. आपल्याकडच्या न्यायालयांनीही त्याला सुसंगत अशीच भूमिका घेतलीय. मुंबई पोलीस असो की महापालिका यांना तर थेट उच्च न्यायालयाने फेसबुकवर येण्याचे आदेश दिलेत. आज सरकारी असो की खाजगी नोकरी असो अर्ज हा ईमेलमार्फत करण्याची अट असते. अनेक परीक्षाही ऑनलाईनच घेतल्या जातात. म्हणजेच इंटरनेट आपल्या सर्वांचा एक अविभाज्य घटक बनलाय.
आपल्याकडे ज्यांना मूलभूत मानवी हक्कांचा दर्जा आहे, त्यामध्ये अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये नंतर कधीतरी आरोग्य आणि शिक्षण यांचाही समावेश झाला. अजून भारतीय घटनेनं इंटरनेटला मूलभूत मानवाधिकारांचा दर्जा दिलेला नाही.
विन्ट सर्फ यांच्या न्यूयॉर्क टाईम्समधल्या मांडणीत एक महत्वाचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलाय. ते म्हणतात, जगात सगळीकडेच इंटरनेटचं, त्याद्वारे होणाऱ्या माहिती-संदेशांच्या दळणवळणाचं प्रमाण प्रचंड मोठं आहे. इंटरनेटशिवाय आपण जगूच शकणार नाही, अशी स्थिती आहे… अनेक देशात राजकीय सत्तापालट या इंटरनेटमुळे अलीकडेच झाले. एका बाजूला फ्रान्स आणि इस्टोनिया सारख्या देशांनी इंटरनेटला मूलभूत मानवी हक्काचा दर्जाही दिलाय, पण त्याचवेळी चीनसारखे देश आपल्या भिंतीपलीकडे इंटरनेटला येऊ द्यायला तयार नाहीत. चीनने निर्बंध जगभरात चर्चेचा विषय असतात. तरीही विन्ट सर्फ चीन किंवा फ्रान्स यापैकी कुणाच्याही एकाच्या बाजूला उभं राहायचं टाळून फक्त इंटरनेट हा मानवाधिकार असू शकत नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेतात.
सर्फ म्हणतात, इंटरनेटच्या समर्थनार्थ करण्यात येत सर्वच युक्तिवाद आपापल्या ठिकाणी योग्य असतीलही, पण त्यामध्ये एक बाब विसरली जातेय, ती म्हणजे इंटरनेट हे माहितीचं, हक्काचं, अधिकाराचं वाहक आहे. इंटरनेट हे एक तंत्रज्ञान आहे. तंत्रज्ञानाने अधिकार कसं व्हायचं? तंत्रज्ञान फक्त अधिकाराचा वाहक बनू शकतं, म्हणजे आता ते आहेच, त्याला स्वतंत्र असा एका अधिकार किंवा हक्क म्हणून मान्यता देता येणार नाही. हे दुसरं तिसरं कुणी म्हणत नाही तर इंटरनेट हे तंत्रज्ञान ज्यांच्या कल्पनेतून विकसीत झालं, त्यांचीच ही मते आहेत. म्हणूनच कुणाही देशाच्या सत्ताधीशाप्रमाणे या मतांचा थेट प्रतिवाद करून चालणार नाही, किमानपक्षी त्यांची भूमिका तर समजूनच घ्यावी लागेल.
विन्ट सर्फ यांच्याच शब्दात त्यांचा युक्तिवाद सांगायचा तर…

Technology is an enabler of rights, not a right itself. What about the claim that Internet access is or should be a civil right? The same reasoning above can be applied here — Internet access is always just a tool for obtaining something else more important — though the argument that it is a civil right is, I concede, a stronger one than that it is a human right. Civil rights, after all, are different from human rights because they are conferred upon us by law, not intrinsic to us as human beings.

पटतंय का हे तुम्हाला. तसं आपल्याकडे कधीतरी लालू प्रसाद एकदा म्हणाल्याचं आठवतंय, की आयटीमुळे भाकरीचा प्रश्न सुटणार आहे का? बिहारच्या आयटीतल्या प्रगतीविषयी विचारलं की ते त्याचं हे एक ठरलेलं वाक्य नेहमी प्रश्न विचारणाऱ्याच्या तोंडावर फेकायचे. आयटी किंवा इंटरनेट तंत्रज्ञान काय, त्याचे फायदे आज आपण अनुभवतोच आहोत. इंटरनेट हा आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग झालाय, या मतामध्येच त्याचे सर्व लाभ आणि फायदे अंतर्भूत आहेत. तरीही इंटरनेटचा बाप असलेल्या विन्ट सर्फ यांचा युक्तिवाद सहजासहजी मोडून काढता येत नाही. कारण त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा जगण्याचा संघर्ष आणि त्यासाठी असलेले मूलभूत अधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दर्जा इंटरनेटला कसा देता येईल, हा त्यांचा मुद्दा आहे.

म्हणजेच जीवनावश्यक आहे पण मूलभूत नक्कीच नाही…

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 12,000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.