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Cuba को तेल बेचने वाले देशों पर Trump ने शुल्क लगाने की धमकी दी

2026-01-30T09:32:48.060+05:30

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्यूबा को तेल बेचने या उपलब्ध कराने वाले देशों से आने वाले किसी भी सामान पर शुल्क (टैरिफ) लगाया जाएगा। यह कदम मेक्सिको पर दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने इस सप्ताह कहा था कि उनकी सरकार ने कम से कम अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोक दी है लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं बल्कि एक ‘‘संप्रभु निर्णय’’ के तहत लिया गया है। ट्रंप मेक्सिको पर क्यूबा सरकार से दूरी बनाने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं।

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Trump ने अमेरिका में बिकने वाले विमानों पर कनाडा से 50 प्रतिशत शुल्क वसूलने की धमकी दी

2026-01-30T08:32:31.681+05:30

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी है कि अमेरिका में बिकने वाले उसके विमानों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। यह अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार युद्ध के तहत ताजा घटनाक्रम है और ट्रंप एवं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है।

इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर धमकी दी थी कि यदि कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो वह कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगा सकते हैं।

हालांकि ट्रंप की इस धमकी के साथ यह नहीं बताया गया था कि वह आयात कर कब लगाएंगे क्योंकि कनाडा पहले ही एक समझौता कर चुका था। ट्रंप ने ताजा धमकी देते हुए कहा कि वह जॉर्जिया स्थित ‘गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस’ के जेट विमानों का प्रमाणन करने से कनाडा द्वारा इनकार किए जाने के जवाब में कार्रवाई कर रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति कहा कि इसके जवाब में अमेरिका ‘बॉम्बार्डियर’ समेत सभी कनाडाई विमानों का प्रमाणन रद्द करेगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, ‘‘अगर किसी भी कारण से यह स्थिति तुरंत नहीं सुधारी गई तो मैं अमेरिका में बिकने वाले किसी भी और सभी विमानों पर कनाडा से 50 प्रतिशत शुल्क वसूलूंगा।

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बजट 2026: क्या सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम? जानें क्या सस्ता होगा आपका गहना!

2026-01-30T07:54:33.148+05:30

Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले आम आदमी की नजरें सर्राफा बाजार पर टिकी हैं। फिलहाल, सोने और चांदी की कीमतें अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर (All-time High) पर हैं। शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में सोने-चांदी को सस्ता करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगी?

आसमान पर कीमतें: मौजूदा स्थिति

वर्तमान में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,69,600 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 4,01,302 लाख प्रति किलोग्राम के पार निकल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की मांग ने इन धातुओं को 'बेकाबू' बना दिया है।

बजट 2026 से क्या हैं बड़ी उम्मीदें?

ज्वेलरी इंडस्ट्री और आम उपभोक्ताओं ने सरकार के सामने कुछ प्रमुख माँगें रखी हैं:

इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में कटौती: इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि सरकार सोने पर आयात शुल्क (Customs Duty) को 6% से घटाकर 4% या उससे कम करती है, तो घरेलू बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे तस्करी पर भी लगाम लगेगी।

GST दरों में बदलाव: फिलहाल सोने के गहनों पर 3% GST लगता है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) ने इसे घटाकर 1.25% करने की सिफारिश की है ताकि आम जनता के लिए खरीदारी आसान हो सके।

डिजिटल गोल्ड के लिए प्रोत्साहन: बजट में 'गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम' को और अधिक आकर्षक बनाने की घोषणा हो सकती है, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय पेपर या डिजिटल गोल्ड में निवेश करें।

क्या कीमतें सच में कम होंगी?

बाजार के जानकारों के बीच दो तरह की राय है:

राहत की उम्मीद: कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार घरेलू खपत बढ़ाने और ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए टैक्स घटा सकती है।

कठोर कदम की आशंका: दूसरी ओर, बढ़ते व्यापार घाटे (Trade Deficit) को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि सरकार आयात कम करने के लिए ड्यूटी बढ़ा भी सकती है, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। बजट 2026 में सोने-चांदी की दिशा काफी हद तक सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। क्या सरकार 'सस्ते सोने' का तोहफा देगी या 'राजकोषीय घाटे' को थामने के लिए कड़े फैसले लेगी, इसका खुलासा 1 फरवरी को ही होगा।

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Ukraine से पहले ट्रेड, India-EU समझौते पर अमेरिकी मंत्री ने यूरोप को जमकर लताड़ा

2026-01-29T11:33:15.880+05:30

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को भारत के साथ यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते के बारे में बात करते हुए कहा कि वह यूरोप से निराश हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सभी समझौतों की जननी बताया। सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में बेसेंट ने कहा कि यूरोप रूसी तेल आपूर्ति से बने परिष्कृत उत्पादों को भारत से खरीद रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के बराबर टैरिफ लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि वे एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया था।

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जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता अमेरिका के लिए खतरा पैदा करेगा, तो बेसेंट ने सीएनबीसी से कहा कि उन्हें (यूरोप को) वही करना चाहिए जो उनके लिए सबसे अच्छा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे यूरोपीय बहुत निराशाजनक लगे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि यूरोपीय देश (उच्च टैरिफ पर) हमारे साथ शामिल होने को तैयार नहीं थे, और पता चला कि वे इस व्यापार समझौते को करना चाहते थे। इसलिए जब भी आप किसी यूरोपीय को यूक्रेनी लोगों के महत्व के बारे में बात करते हुए सुनें, तो याद रखें कि उन्होंने यूक्रेनी लोगों से ऊपर व्यापार को रखा है। यूरोपीय संघ भारत के 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त करेगा।

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व्यापार समझौते के तहत, यूरोपीय संघ सात वर्षों में मूल्य के हिसाब से भारत के 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त कर देगा। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 33 अरब डॉलर के श्रम-प्रधान सामानों, जिनमें कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण शामिल हैं, पर शुल्क में कटौती की जाएगी। भारत भी यूरोपीय संघ के 96.6% निर्यात पर शुल्क में कटौती करेगा, जिसमें से लगभग एक तिहाई कटौती समझौते के 2027 की शुरुआत में लागू होते ही तुरंत प्रभावी हो जाएगी। भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष लेयेन की भी मेजबानी की। गणतंत्र दिवस समारोह में भी दोनों नेता मुख्य अतिथि थे।

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अमेरिकी साइबर एजेंसी CISA में हड़कंप! भारतीय मूल के प्रमुख ने ChatGPT पर संवेदनशील दस्तावेज़ शेयर किए: रिपोर्ट

2026-01-29T10:32:57.490+05:30

अमेरिकी साइबर सुरक्षा की कमान संभालने वाली एजेंसी CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) के एक्टिंग डायरेक्टर डॉ. मधु गोट्टुमुक्कला एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने सरकारी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होते हुए भी ChatGPT के 'पब्लिक वर्जन' पर संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेज़ अपलोड कर दिए। पॉलिटिको के अनुसार, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (CISA) के एक्टिंग डायरेक्टर मधु गोट्टुमुक्कला ने पिछले गर्मियों में काम के मकसद से AI प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी सामग्री शेयर की, जिससे ऑटोमेटेड सिक्योरिटी अलर्ट और एक अंदरूनी जांच शुरू हो गई।

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दस्तावेज़ क्लासिफाइड नहीं थे, लेकिन उन पर "केवल आधिकारिक उपयोग के लिए" लिखा था, जिसका मतलब था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी के कई अधिकारियों ने पॉलिटिको को बताया कि अपलोड से सुरक्षा उपाय शुरू हो गए, जिन्हें संवेदनशील सरकारी जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

मधु गोट्टुमुक्कला कौन हैं?

गोट्टुमुक्कला भारतीय मूल के हैं और रूस और चीन से जुड़े परिष्कृत, राज्य-समर्थित साइबर खतरों से संघीय नेटवर्क की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं।

डॉ. गोट्टुमुक्कला के पास डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में Ph.D., यूनिवर्सिटी ऑफ़ डलास से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में MBA, यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास एट आर्लिंगटन से कंप्यूटर साइंस में M.S. और आंध्र यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BE की डिग्री है।

DHS के वरिष्ठ अधिकारियों ने अगस्त में यह पता लगाने के लिए एक अंदरूनी जांच शुरू की कि क्या कोई सरकारी सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है। उस जांच का नतीजा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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गोट्टुमुक्कला ने ChatGPT का इस्तेमाल करने के लिए खास इजाज़त ली थी, जिसे ज़्यादातर DHS कर्मचारियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। OpenAI द्वारा बनाए गए ChatGPT के पब्लिक वर्जन में डाला गया डेटा संभावित रूप से रखा जा सकता है और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे व्यापक लीक होने की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

CISA का पक्ष

CISA की प्रवक्ता मार्सी मैककार्थी ने इस घटना के प्रभाव को कम बताते हुए कहा कि डॉ. गोट्टुमुक्कला ने जुलाई 2025 के मध्य में एक 'अधिकृत अस्थायी छूट' के तहत ही ChatGPT का इस्तेमाल किया था। एजेंसी का कहना है कि यह उपयोग बहुत सीमित समय के लिए था। मैककार्थी ने कहा, "एक्टिंग डायरेक्टर डॉ. मधु गोट्टुमुक्कला ने आखिरी बार जुलाई 2025 के मध्य में एक अधिकृत अस्थायी छूट के तहत ChatGPT का इस्तेमाल किया था," और कहा कि CISA की डिफ़ॉल्ट स्थिति यह है कि जब तक कोई छूट नहीं दी जाती, तब तक इस टूल तक पहुँच को ब्लॉक किया जाए।

गोट्टुमुक्कला के हालिया विवादों के कारण इस घटना पर और भी ज़्यादा ध्यान गया है। पॉलिटिको ने पहले रिपोर्ट किया था कि पिछले साल गोट्टुमुक्कला के पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल होने के बाद CISA के कई स्टाफ मेंबर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिस टेस्ट को लागू करने के लिए उन्होंने ही ज़ोर दिया था। उन्होंने टेस्ट में फेल होने से इनकार किया है, और सांसदों से कहा कि उन्होंने उस बात को सही नहीं माना।

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Colombia में विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सांसद समेत 15 लोगों की मौत

2026-01-29T08:32:28.719+05:30

कोलंबिया के पूर्वोत्तर में नॉर्टे डी सैंटेंडर प्रांत के ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार एक सांसद समेत सभी 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस उड़ान का संचालन करने वाली सरकारी विमानन कंपनी ‘सटेना’ ने कहा कि कुरासिका इलाके के स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल के बारे में प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद ‘‘यात्रियों की स्थिति का पता’’ लगाने के लिए एक बचाव दल भेजा गया।

विमानन कंपनी ने बताया कि इस विमान में चालक दल के दो सदस्य और सांसद डायोजेनेस किंतेरो समेत 13 यात्री सवार थे। कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय ने बाद में जारी बयान में कहा, ‘‘मौके पर विमान का पता चलने के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा।’’

बयान के अनुसार, एचके4709 पंजीकरण नंबर वाले इस विमान ने स्थानीय समयानुसार पूर्वाह्न 11 बजकर 42 मिनट पर कुकूता हवाई अड्डे से पहाड़ों से घिरे ओकाना शहर के लिए उड़ान भरी थी। आम तौर पर यह उड़ान करीब 40 मिनट की होती है। ‘सटेना’ के बयान के मुताबिक, उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया।

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अचानक मोदी की तरफ मुड़ा यूरोप, मांगी बड़ी चीज, चौंक गए पुतिन-ट्रंप!

2026-01-28T11:32:58.710+05:30

दिल्ली में हैदराबाद हाउस के कैलाश हॉल में एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन हुई जिसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ना तय है। कई देशों को इससे फायदा होगा तो कई बर्बाद हो जाएंगे। कईयों का अहंकार चखनाचूर हो जाएगा। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के 27 देशों की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। मगर जब यह डील साइन हो रही थी तो यूरोप बीच में ही अचानक पीएम मोदी की तरफ मुड़ा और उनसे ऐसी चीज मांग ली जिसे सुनकर पुतिन और डोन्ड ट्रंप भी चौंक जाएंगे। रूस तो शायद खुशी से झूम उठेगा मगर अमेरिका दशकों तक रोएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सला वान डेर ने अचानक मुड़कर पीएम मोदी से ऐसी चीज मांग ली जो आपके होश उड़ा देगी।

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यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 200 करोड़ लोगों की एक साझा मार्केट तैयार करेगा जो दुनिया की 25% जीडीपी कवर करता है। इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टेरिफ 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी माना जा सकता है कि Mercedes Benz, BMW और Foxwagen जैसी कारें काफी सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा विदेशी पास्ता, चॉकलेट और प्रोसेस फूड पर टेरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। भारत को यूरोपीय सामान सस्ता मिलेगा और यूरोप का सामान भारत में ज्यादा बिकेगा। इस ऐतिहासिक डील पर अपनी बात रखते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा अचानक पीएम मोदी की तरफ मुड़े और कहा कि अब आप बस यूक्रेन के मुद्दे को भी सुलझवा दीजिए। हमें आप पर ही भरोसा है। यह बयान डॉन्ड ट्रंप के कानों को चीर देगा। लेकिन असली खेल तब हुआ जब एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि वैसे तो हम चाहते हैं कि यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाना चाहिए।

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अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन कई बड़े कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है। यह बयान नहीं पूरा बवाल है। यूरोप ने भारत में खड़े होकर इशारा किया है कि भारत रूस से नेगोशिएट करने की कोशिश करें। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो यूक्रेन मुश्किल कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए तैयार है। यानी यूरोप चाहता है कि किसी भी तरह से भारत रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू करवा दे। पुतिन की शर्तें हम काफी हद तक मानने के लिए तैयार हैं। यह बयान रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भी इस जंग से निकलना चाहता है और यूरोप भी। उर्सला वान ने कहा कि जब भारत सफल होता है तो दुनिया ज्यादा स्थिर, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सुरक्षित होती है।

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America Iran Attack Plan: हो सकता है किसी भी वक्त हमला! ईरान में अब्राहिम का खौफ

2026-01-28T10:32:53.110+05:30

अमेरिका ईरान में तनाव के बीच युद्ध का काउंट डाउन एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। ट्रंप का एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर खामनेई सरकार का तख्तापलट। अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉरशिप अब्राहिम गल्फ की खाड़ी में पहुंच चुका है। जिसके बाद ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। 1 लाख टन से ज्यादा वजनी अब्राहम पर 5000 सैनिक तैयार रहते हैं और 60 से 70 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट में शामिल अब्राहम के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है। जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बिया और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। यह सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बीड़ा बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एयर विंग है।

यूएसएस अब्राहम लिंकनः समुद्र में चलता-फिरता हवाई अड्डा

यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमानवाहक पोत है, जो चलता-फिरता हवाई अड्डा माना जाता है। इससे कई तरह के अभियान संभव हैं।

कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा

अरली बर्क श्रेणी के गाइडेड मिसाइल

विध्वंसक साथ तैनात

यूएसएस स्यूअन्स

यूएसएस माइकल मर्फी

यूएसएस फ्रैंक ई. पीटरसन जूनियर

1,092 फीट लंबाई

90 विमान क्षमता

5,680 कुल क्रू

56 किमी प्रति घंटा अधिकतम गति

ऑपरेशन में तैनात हैं...

एफ/ए-18 ई और एफ सुपर हॉर्नेटः लड़ाकू विमान ।

ईए-18जी ग्राउलर : यह विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सक्षम ।

एफ-35सी लाइटनिंग-2: स्टेल्थ लड़ाकू विमान ।

ई-2डी हॉकआईः हवाई निगरानी और कमान विमान।

पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भी।

इसे भी पढ़ें: अमेरिका ने उतारा जंगी जहाज, क्या डर से ईरान करना चाहता है ट्रंप से डील?

अटकलें लगाई जा रही है कि ट्रंप किसी भी वक्त हमले का आदेश दे सकते हैं। खबर है कि ईरान के सुप्रीमो अयातुल्ला खामनेई बंकर में छिप गए हैं और कमान उनके बेटे ने संभाल ली है। अमेरिकी सोर्सेस से खबर है कि अब्राहम लिंकन के साथ ही तीन विनाशकारी जंगी जहाज भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इनके निशाने पर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के वह सीनियर नेता भी हैं। जिन्होंने प्रदर्शन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 1989 के बाद से पहली बार ईरान की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं सत्ता पर भी खामिनी की पकड़ कमजोर हो गई है। इसलिए ट्रंप को लगता है कि ये हमले का बिल्कुल सही वक्त है।

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Irans में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 6,159 लोग मारे गए

2026-01-28T08:32:51.006+05:30

ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई में कम से कम 6,159 लोग मारे गए तथा कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी’ ने यह जानकारी दी।

यह समूह ईरान में मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से मौत के प्रत्येक मामले की पुष्टि करता है और अतीत में इसके आंकड़े सही साबित हुए हैं। हालांकि, ईरान सरकार ने मृतकों की संख्या इससे कहीं कम 3,117 बताई है।

उसने कहा कि 2,427 लोग आम नागरिक और सुरक्षा बल थे जबकि उसने शेष को ‘‘आतंकवादी’’ बताया। ईरान सरकार ने पूर्व में भी, अशांति के दौरान मारे गए लोगों की संख्या कम बताई है या हताहतों की जानकारी नहीं दी है।

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भारत के साथ ट्रेड डील को ट्रंप ने किया ब्लॉक, रिपब्लिकन सीनेटर की ऑडियो लीक में सच आया सामने!

2026-01-27T13:32:49.335+05:30

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जहां इस खुलासे से अमेरिका की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील को खुद ट्रंप प्रशासन ने भीतर से रोका था। दरअसल इस रिकॉर्डिंग में अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर टैड क्रूज ने भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार डील के रुकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो को जिम्मेदार ठहराया है। एग्जिओस के मुताबिक यह करीब 10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग एक रिपब्लिकन सूत्र द्वारा साझा की गई थी। यह रिकॉर्डिंग साल 2025 की शुरुआत और मध्य की बताई जा रही है। जिसमें टेक्सस से रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज निजी दानदाताओं से खुलकर बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्रूज ने बड़ा दावा किया।

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उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए वाइट हाउस से लगातार जूझ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इस डील में रुकावट कौन डाल रहा है? तो उन्होंने पीटर नवारो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई मौकों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया। रिकॉर्डिंग में जेडी वेंस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। जहां टेड क्रूज़ ने उन्हें रूढ़िवादी पडकास्टर टकर कालसेन के विचार से प्रभावित बताया और कहा कि वेंस की विदेश नीति सोच से ज्यादा अलगावादी है। इसी रिकॉर्डिंग में टेड क्रूज ने ट्रंप प्रशासन की टेरिफ वाली नीति की भी पोल खोल दी और टेरिफ वाली नीति की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है और इससे राष्ट्रपति ट्रंप को महाभियोग जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। क्रूज ने बताया कि अप्रैल 2025 की शुरुआत में जब टेररिफ लागू किए गए थे तब उन्होंने और कुछ अन्य सेनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप से देर रात फोन पर बात की थी और उन्होंने इस फैसले को दोबारा विचार करने के लिए ट्रंप से अपील की थी। एक्स की रिपोर्ट के अनुसार यह बातचीत आधी रात के बाद तक चली थी। लेकिन इसका कोई भी अच्छा नतीजा नहीं निकला था। क्रूज ने दानदाताओं को बताया कि उस कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप काफी नाराज थे और उन्होंने सेनेटरों पर चिल्लाया साथ में उन्हें गालियां भी बकी। रिकॉर्डिंग में ट्रेड क्रूज ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि अगर नवंबर 2026 तक लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स में करीब 30% की गिरावट आती है और सुपर मार्केट में कीमतें 10 से 20% तक बढ़ती हैं तो रिपब्लिकन पार्टी को भारी राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

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उनके अनुसार यह एक ऐसी स्थिति होगी जहां रिपब्लिकन पार्टी पार्टी हाउस और सीनेट दोनों को खो सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को लगातार महाभियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। लीक हुई यह पूरी रिकॉर्डिंग इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ट्रंप के नीतियों से खुद अमेरिका में उनके साथी ही असंतोष से भरे हुए हैं। जहां ट्रंप अपनी मनमर्जी चलाने के मूड में है। और भारत के साथ ट्रेड समझौते को भी ट्रंप की इसी मनमर्जी चलाने वाली आदत ने पटरी से उतार दिया। नहीं तो भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता लगभग होने ही वाला था और इसका इशारा अमेरिकी पक्ष ने किया था। जब उन्होंने एक बयान में कहा था कि उन्हें एक अच्छी डील मिलने जा रही है। लेकिन फिर बातचीत पटरी से उतर गई और अब यह समझौता ठंडे बस्ते में दिख रहा है। खैर इससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं होने वाला क्योंकि भारत ने कई देशों के साथ एफडीए डील साइन करके अपने लिए नए बाजार बनाने का काम किया है और अब यूरोप के साथ भारत मदर ऑफ ऑल डील भी कर रहा है। फिलहाल इस लीक ऑडियो को लेकर वाइट हाउस, राष्ट्रपति ट्रंप या उपराष्ट्रपति जे डीवेंस की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग ने यह साफ कर दिया कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौता ट्रंप प्रशासन के ही मंसूबों से अटका हुआ है।

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US Anti-Drug Operations | अमेरिकी सेना की कार्रवाई! नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किए गए हमलों में 126 की मौत

2026-01-27T09:32:53.570+05:30

अमेरिकी सेना ने सोमवार को आधिकारिक पुष्टि की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के संदेह में नौकाओं पर किए गए सैन्य हमलों में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं। 'यूएस सदर्न कमांड' द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ये मौतें कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में सितंबर की शुरुआत से अब तक किए गए लगभग 36 अभियानों के दौरान हुई हैं। हमले के बाद लापता हुए 10 अन्य लोगों को भी मृत माना जा रहा है।

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मौतों का विवरण:

तत्काल मौतें: हमलों के दौरान 116 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

लापता और मृत घोषित: 10 अन्य लोग हमलों के बाद से लापता हैं, जिन्हें अब मृत मान लिया गया है। इनमें से 8 लोग वे हैं जिन्होंने 30 दिसंबर को अमेरिकी बलों की कार्रवाई के दौरान अपनी जान बचाने के लिए नौकाओं से छलांग लगा दी थी। शेष 2 लोग 27 अक्टूबर और पिछले शुक्रवार को हुए हमलों के बाद से लापता हैं।

अमेरिकी सेना ने कहा कि मृत माने गए आठ लोग उन तीन नौकाओं से कूद गए थे, जिन पर मादक पदार्थों की कथित तस्करी के कारण अमेरिकी बलों ने 30 दिसंबर को हमला किया था। मृत माने गए अन्य दो लोग उन नौकाओं पर सवार थे जिन पर 27 अक्टूबर और पिछले शुक्रवार को हमले किए गए थे।

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राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सैन्य कार्रवाइयों का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका वर्तमान में लातिन अमेरिका के ड्रग तस्करों के साथ "सशस्त्र संघर्ष" की स्थिति में है। ट्रंप के अनुसार, देश में नशीले पदार्थों की आमद को रोकने के लिए इस तरह के कड़े हमले करना पूरी तरह से उचित और आवश्यक है।

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Oxford के समरविले कॉलेज में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए Hemant Soren

2026-01-26T12:32:56.292+05:30

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को ब्रिटेन में अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के सिलसिले में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के समरविले कॉलेज में आयोजित एक स्वागत समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि समरविले कॉलेज की प्रचार्य कैथरीन रोयाल ने सोरेन के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह की मेजबानी की।

बयान में कहा गया, ‘‘ स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री के नेतृत्व और स्वदेशी कल्याण, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, न्यायसंगत परिवर्तन और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच के क्षेत्रों में उनके कार्यों को सराहा गया।

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गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने भारत को भिजवाया खास पैगाम, QUAD कनेक्ट को बताया खास

2026-01-26T10:33:27.605+05:30

अमेरिका ने भारत को उसके 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी और प्रमुख क्षेत्रों में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच सहयोग पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी बधाई देते हुए रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से अमेरिका-भारत संबंध दोनों देशों के लिए और क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम" प्रदान करते हैं।

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अमेरिका ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं।

एक बयान में मार्को रुबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से, मैं भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारी बहुआयामी भागीदारी तक, अमेरिका-भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम देते हैं।" उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के समूह का जिक्र करते हुए यह बात कही। रुबियो ने कहा कि वे आने वाले वर्ष में साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं आने वाले वर्ष में अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

77वां गणतंत्र दिवस

हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस, उस दिन को चिह्नित करता है जब भारत ने 1950 में अपना संविधान अपनाया था और आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। यह दिन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की परिणति और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित संवैधानिक शासन की स्थापना का प्रतीक है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक फैले कर्तव्य पथ को भारत की उल्लेखनीय यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए भव्य रूप से सजाया गया है।

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America में बर्फीले तूफान की वजह से करीब 10 हजार उड़ानें रद्द

2026-01-25T09:32:27.652+05:30

अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से सप्ताहांत के दौरान करीब 10,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। तूफान की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में भारी तबाही होने की आशंका है और कई दिनों तक बिजली गुल रहने और प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है।

राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लगभग 14 करोड़ लोगों के शीतकालीन तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। पूर्वी टेक्सास से उत्तरी कैरोलिना तक के क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान तूफान के बराबर हो सकता है। ‘फोर्ट वर्थ’ स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि शनिवार को उत्तरी टेक्सास में रात भर बर्फबारी हुई।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में बताया, ‘‘क्षेत्र में खतरनाक रूप से ठंडी हवाएं चल रही हैं और यह स्थिति सोमवार तक बनी रहेगी।’’ अगले कुछ दिनों तक रात का तापमान ज्यादातर एक अंकों में रहेगा, और हवा में ठंडक की वजह से प्रभाव शून्य से 24 डिग्री सेल्सियस नीचे तक महसूस हो सकती है।

ओकलाहोमा में बर्फ और ओले गिरना जारी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण से गुजरने के बाद, तूफान के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है, जिससे वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग एक फुट या 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने की संभावना है। उसने बताया कि कई दिनों की भारी बर्फबारी के बाद, ग्रामीण लुईस काउंटी और न्यूयॉर्क के अन्य उत्तरी हिस्सों में भोर से ठीक पहले तापमान शून्य से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया।

अमेरिका के एक दर्जन से अधिक राज्यों के गवर्नर ने आने वाले तूफानी मौसम को लेकर चेतावनी जारी की, आपातकाल की घोषणा की या लोगों से घर में ही रहने की अपील की।

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि राज्य का परिवहन विभाग सड़कों से बर्फ हटाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए लोग ‘‘यथासंभव घर पर ही रहें।’’

उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटअवेयर’ के अनुसार, शनिवार को 3,800 से अधिक उड़ानों में देरी हुईं या उन्हें रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार रविवार के लिए लगभग 7,000 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

अमेरिका की संघीय सरकार ने संभावित आपात स्थिति के लिए करीब 30 खोज और बचाव दल तैयार रखे हैं। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एफईएमए) के अनुसार, अधिकारियों ने तूफान के संभावित क्षेत्र में 70 लाख से अधिक भोजन सामग्री, छह लाख कंबल और 300 जनरेटर उपलब्ध कराए हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि उनका प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है।

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Bangladesh में मचा हड़कंप! 17 महीने की खामोशी टूटी, Sheikh Hasina की दहाड़- उखाड़ फेंको यूनुस सरकार!

2026-01-24T09:33:09.761+05:30

बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के 17 महीने बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारत में रह रहीं अवामी लीग की नेता ने एक कड़े संदेश के माध्यम से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला और बांग्लादेश की जनता से इस शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की। हसीना ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बांग्लादेश को पिछले वर्ष (अगस्त 2024) हुई हिंसक घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र (UN) से 'निष्पक्ष जांच' कराने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में देश "चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के हमले से तबाह" हो रहा है।

शेख हसीना की भारत से पहली हुंकार

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की जनता से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कहा कि अगर यह सत्ता में बनी रहती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे। ढाका से नयी दिल्ली आने के 17 महीने बाद भारत में अपने पहले सार्वजनिक भाषण में, अवामी लीग की नेता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की ‘‘निष्पक्ष जांच’’ करने का आग्रह करना चाहिए।

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उन्होंने लोगों से संविधान को ‘‘बहाल’’ करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में हसीना का पहले से रिकॉर्ड किया गया ऑडियो क्लिप चलाया गया। यह संदेश बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए प्रचार शुरू होने के एक दिन बाद आया। अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। अपने संबोधन में हसीना ने यूनुस पर जमकर हमला बोला और उन पर ‘‘अवैध’’ शासन चलाने का आरोप लगाया।

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उन्होंने यह भी कहा कि देश अब ‘‘चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के भयावह हमले से तबाह’’ है। अगस्त 2024 में सरकार विरोधी व्यापक आंदोलन के कारण 78 वर्षीय हसीना को ढाका छोड़कर भारत आना पड़ा था। तब से वह भारत में रह रही हैं।

पृष्ठभूमि: निर्वासन के 17 महीने

शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनावों से ठीक पहले आया है, जिससे ढाका में राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। जहाँ एक ओर यूनुस सरकार देश में सुधारों का दावा कर रही है, वहीं हसीना के इस आह्वान ने चुनावी निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

78 वर्षीय शेख हसीना का 17 महीनों में उनका पहला औपचारिक और सार्वजनिक संबोधन है, जो पड़ोसी देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है।

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Davos 2026: भारत ने दावोस की दिखावे वाली मीटिंग से दूरी बनाई, पाकिस्तान हुआ ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हुआ

2026-01-23T10:32:47.566+05:30

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के वार्षिक सम्मेलन में इस साल कूटनीतिक optics (नजारे) काफी चर्चा में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को दावोस के मंच से अपने बहुचर्चित 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) के आधिकारिक गठन की घोषणा की। जहाँ इस पहल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे, वहीं भारत ने इस पूरे आयोजन और 'बोर्ड' से दूरी बनाकर दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है।

भारत ने दावोस की दिखावे वाली मीटिंग से दूरी बनाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर अपने प्रस्तावित "बोर्ड ऑफ पीस" का अनावरण किया, लेकिन भारत इस लॉन्च से दूर रहा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ दिखे, जिससे इस पहल के दिखावे, इरादे और वैश्विक समर्थन पर सवाल और भी गहरे हो गए। स्विस पहाड़ी रिसॉर्ट में आयोजित यह समारोह बहुत सोच-समझकर आयोजित किया गया था। नेता जोड़े में आए, एक लंबी मेज पर ट्रंप के बगल में अपनी-अपनी सीटों पर बैठे और चार्टर पर हस्ताक्षर किए। शरीफ ट्रंप के दाहिनी ओर बैठे थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और हस्ताक्षर करने से पहले उनसे थोड़ी देर बात की, यह एक ऐसा क्षण था जिसने समूह में भागीदारी और पदानुक्रम को लेकर चल रही जांच के बीच ध्यान खींचा। जब इस संस्था को लॉन्च किया गया, तो भारत उन कई प्रमुख देशों में से था जो अनुपस्थित थे, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि नई दिल्ली ने न तो प्रस्ताव स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। वाशिंगटन द्वारा हफ्तों तक राजनयिक पहुंच के बाद लगभग 35 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन और जर्मनी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

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भारत आमंत्रण पर विचार कर रहा है, पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए

भारत की अनुपस्थिति तब साफ दिखी जब पाकिस्तान ट्रंप और अन्य नेताओं के साथ लॉन्च में शामिल हुआ। यह दिखावा नई दिल्ली को शायद पसंद नहीं आया होगा, जिसने बार-बार सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल का हमला भी शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि भारत इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है, क्योंकि इसमें संवेदनशील भू-राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं। नई दिल्ली ने लगातार फिलिस्तीन मुद्दे के दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, जिसमें इज़राइल और फिलिस्तीन मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ-साथ रहें।

पाकिस्तान को अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और वियतनाम के साथ बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनाया गया। जर्मनी, इटली, पैराग्वे, रूस, स्लोवेनिया, तुर्की और यूक्रेन सहित कई अन्य देश अभी भी अनिर्णायक बने हुए हैं।

भारत की गैर-मौजूदगी के मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने से परहेज किया। जानकारों के अनुसार, भारत की इस 'दूरी' के पीछे कई ठोस कूटनीतिक कारण हैं:

पाकिस्तान का शामिल होना: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्रम्प के साथ दिखना और पाकिस्तान को इस बोर्ड में जगह मिलना भारत के लिए असहज करने वाला था। भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है, ऐसे में वह उस मंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहाँ पाकिस्तान को 'शांतिदूत' के रूप में पेश किया जा रहा हो।

तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध: ट्रम्प ने दावोस में फिर दावा किया कि उनके हस्तक्षेप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। भारत हमेशा से कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज करता रहा है।

संप्रभुता और स्वायत्तता: भारत अपनी विदेश नीति में 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) को सर्वोपरि रखता है। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व वाले निजी बोर्ड का हिस्सा बनना भारत की स्वतंत्र वैश्विक छवि के अनुकूल नहीं माना जा रहा।

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'भारत ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से बंधा नहीं है'

राजनीतिक जोखिम विशेषज्ञ इयान ब्रेमर का कहना है कि भारत दूसरी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसीडेंसी के साथ ताकत की स्थिति से जुड़ने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसमें कई अमेरिकी सहयोगियों की तुलना में पीछे हटने के लिए अधिक गुंजाइश है। दावोस में बोलते हुए, ब्रेमर ने भारत को सहयोगी के बजाय "पार्टनर और दोस्त" बताया, जिससे नई दिल्ली को वॉशिंगटन के साथ डील करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जिसमें ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस का मामला भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत को ट्रेड बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए, बोर्ड से सावधानी से संपर्क करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भागीदारी यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलेटरल संस्थानों को कमजोर न करे।

ब्रेमर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक निरंतरता उन्हें ट्रंप को मैनेज करने के लिए कई पश्चिमी नेताओं की तुलना में मजबूत स्थिति में रखती है, इस बात पर जोर देते हुए कि आत्मविश्वास से भरी, कोऑर्डिनेटेड भागीदारी से नतीजे मिल सकते हैं।

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान का दावा दोहराया

सभा को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने फिर से दावा किया कि उनके दखल से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को टालने में मदद मिली, यह एक ऐसा दावा है जिसे नई दिल्ली ने खारिज कर दिया है।

ट्रंप ने कहा, "हम भारत और पाकिस्तान, दो परमाणु देशों के बीच शुरू हुए युद्ध को रोकने में बहुत खुश थे।" "जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बुरा होने से ठीक पहले इसे रोककर 10 से 20 मिलियन लोगों की जान बचाई, तो मुझे बहुत सम्मान महसूस हुआ।"

ट्रंप ने एक दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक विशेष संबोधन के दौरान भी ऐसा ही दावा किया था, यह तर्क देते हुए कि ट्रेड और टैरिफ का फायदा वॉशिंगटन को संघर्षों को रोकने में मदद करता है।

ये टिप्पणियां मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव से संबंधित हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत द्वारा किए गए सटीक हमलों की एक श्रृंखला थी।

वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाला एक नया निकाय

ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में पेश किया है जिसका उद्देश्य संघर्ष प्रभावित या खतरे वाले क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देना, वैध शासन बहाल करना और "स्थायी शांति" सुनिश्चित करना है। शुरू में इसे दो साल के इजरायली सैन्य अभियानों के बाद गाजा के पुनर्निर्माण के लिए शासन की देखरेख करने और फंडिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके चार्टर में एक व्यापक जनादेश की रूपरेखा है।

ट्रंप ने समारोह में कहा, "एक बार जब यह बोर्ड पूरी तरह से बन जाएगा, तो हम लगभग जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। और हम इसे यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर करेंगे," यह कहते हुए कि संयुक्त राष्ट्र में "महान क्षमता" थी जिसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था।

बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे और, शीर्ष स्तर पर, इसमें विशेष रूप से राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। वॉशिंगटन ने कहा है कि वह ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें इस क्षेत्र को कट्टरपंथ मुक्त, आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाना और इसके निवासियों के लाभ के लिए इसका पुनर्विकास करना शामिल है।

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Davos में Zelensky का यूरोप पर तीखा हमला, रूस के खिलाफ कमजोर प्रतिक्रिया पर जताई नाराजगी

2026-01-23T09:32:34.245+05:30

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को अपने यूरोपीय सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस के लगभग चार साल पहले किए गए आक्रमण और उसकी लगातार जारी अंतरराष्ट्रीय आक्रामकता के प्रति यूरोप की प्रतिक्रिया धीमी, बिखरी हुई और अपर्याप्त रही है।

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने यूरोप के खिलाफ कई शिकायतें कीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शांति पहल के बीच यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यूरोप भटका हुआ दिखता है।’’

उन्होंने इस महाद्वीप से वैश्विक शक्ति बनने का आग्रह किया। उन्होंने यूरोप की प्रतिक्रिया की तुलना वेनेजुएला और ईरान में वाशिंगटन के साहसिक कदमों से की। पूर्व हास्य अभिनेता जेलेंस्की ने फिल्म ‘ग्राउंडहॉग डे’ का जिक्र किया, जिसमें मुख्य किरदार को एक ही तरह की दिनचर्या बार-बार जीनी पड़ती है। वह जो भी करे, अगला दिन नया नहीं आता और सब कुछ फिर उसी जगह से शुरू हो जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल दावोस में मैंने अपने भाषण का अंत इस बात से किया था कि यूरोप को पता होना चाहिए कि वह खुद की रक्षा कैसे करे। एक साल बीत गया और कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं।’’

जेलेंस्की ने यह भाषण दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब एक घंटे तक बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद दिया। ट्रंप ने बातचीत को ‘‘बहुत अच्छा’’ बताया और जेलेंस्की ने इसे ‘‘सार्थक’’ कहा।

यूरोपीय देशों ने कीव को आर्थिक, सैन्य और मानवीय सहायता तो दी है, लेकिन 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के सभी सदस्य इसमें समान रूप से साथ नहीं हैं। रूस के प्रति नीति को लेकर यूरोप के भीतर मतभेद और कई बार धीमी प्रतिक्रिया से यूक्रेन निराश रहा है।

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ग्रीनलैंड के मुद्दे से हमारा कोई लेना-देना नहीं है: Vladimir Putin

2026-01-22T10:33:04.395+05:30

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की कोशिशों ने एक ओर जहां डेनमार्क को असमंजस में डाल दिया है और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की एकजुटता को भी झकझोर दिया है वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

पुतिन ने बुधवार देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, ‘‘इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है कि ग्रीनलैंड के साथ क्या होता है।’’ उनका यह बयान टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यूं तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को हमेशा एक उपनिवेश की तरह माना है और उसके प्रति क्रूर नहीं, तो काफी कठोर रवैया तो अपनाया ही है लेकिन यह बिल्कुल अलग मामला है और मुझे संदेह है कि अभी किसी की इसमें रुचि होगी।’’

पुतिन ने कहा,‘‘इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। मुझे लगता है कि वे इसे आपस में सुलझा लेंगे।’’ उन्होंने जिक्र किया कि 1917 में डेनमार्क ने इस द्वीप समूह को अमेरिका को बेच दिया था। पुतिन ने इस बात का भी जिक्र किया कि 1867 में रूस ने अलास्का को 72 लाख अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को बेच दिया था।

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नक्शे से मिट जाएगा ईरान... डोनाल्ड ट्रंप ने अयातुल्ला खामेनेई की धमकियों का दिया करारा जवाब

2026-01-21T10:33:17.310+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी की है। मंगलवार को 'न्यूजनेशन' के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘केटी पॉवलिच टुनाइट’ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ईरान ने उनकी हत्या की कोई भी कोशिश की, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी कि ईरान का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने सुरक्षा और विदेश नीति पर बात करते हुए कहा, "मेरे बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर कुछ होता है, तो वे (अमेरिकी सेना) उन्हें नक्शे से मिटा देंगे।"

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इससे पहले ईरान ने ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर चेतावनी दी थी। दरअसल ट्रंप ने खामेनेई के लगभग 40 वर्षों के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था जिसके कुछ दिनों बाद ईरान ने ट्रंप को यह चेतावनी दी।

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुलफजल शेकारची ने कहा, ‘‘ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हाथ भी बढ़ाया गया तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे।’’ ट्रंप ने पूर्व में कहा था कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया है कि अगर ईरान उनकी हत्या कराता है तो ईरान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।

ईरान ने सुप्रीम लीडर खामेनेई पर हमले को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी

ईरान ने मंगलवार को ट्रंप को चेतावनी दी कि वे देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा खामेनेई के लगभग 40 साल के शासन को खत्म करने की बात कहने के कुछ दिनों बाद।

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुलफजल शेकरची ने कहा, "ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर आक्रामकता का कोई हाथ बढ़ाया जाता है, तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे।"

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ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान उनके हत्या के पीछे है तो उसे खत्म कर दिया जाए। तेहरान पर अधिकतम दबाव फिर से लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा, "अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा।" "मैंने निर्देश दिए हैं - अगर वे ऐसा करते हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा।" अमेरिकी संविधान के तहत, अगर ट्रंप की हत्या कर दी जाती है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस राष्ट्रपति पद संभालेंगे और वे अपने पूर्ववर्ती द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश से कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे।

ईरान में विरोध प्रदर्शन

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तब से बढ़ गया है जब 28 दिसंबर को ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों पर अधिकारियों द्वारा हिंसक कार्रवाई की गई। अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या कम से कम 4,484 लोगों तक पहुंच गई है। यह एजेंसी ईरान में दशकों से चल रहे प्रदर्शनों और अशांति के दौरान सटीक रही है, जो देश के अंदर कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क पर निर्भर करती है जो सभी रिपोर्ट की गई मौतों की पुष्टि करता है। एपी स्वतंत्र रूप से इस आंकड़े की पुष्टि नहीं कर पाया है।

मरने वालों की संख्या दशकों में ईरान में किसी भी अन्य विरोध प्रदर्शन या अशांति से अधिक है, और 1979 की क्रांति के आसपास की अराजकता की याद दिलाती है जिसने इस्लामी गणराज्य को जन्म दिया था। हालांकि कई दिनों से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन डर है कि यह संख्या काफी बढ़ सकती है क्योंकि 8 जनवरी से सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन वाले देश से धीरे-धीरे जानकारी सामने आ रही है।

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, 26,127 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों की टिप्पणियों से यह डर पैदा हो गया है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को ईरान में मौत की सज़ा दी जा सकती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा देने वाले देशों में से एक है।

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Khamenei के खिलाफ अगर कार्रवाई की तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे अमेरिका: ईरान की चेतावनी

2026-01-21T09:32:54.435+05:30

ईरान के सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी।

ट्रंप ने खामेनेई के लगभग 40 वर्षों के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके कुछ दिनों बाद यह चेतावनी आई है। जनरल अबुलफजल शेखरची ने कहा, “ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया, तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे।”

ट्रंप ने शनिवार को ‘पॉलिटिको’ को दिए एक साक्षात्कार में खामेनेई को ‘एक बीमार व्यक्ति’ बताया था और कहा था कि ‘उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए’।

ट्रंप ने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद जनरल अबुलफजल शेखरची ने यह चेतावनी दी। ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों पर अधिकारियों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है।

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Gaza Peace Board पर Trump का बड़ा दांव, Morocco की 'हां' के बाद अब PM Modi के जवाब का इंतजार

2026-01-20T12:32:50.974+05:30

मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने बताया कि किंग मोहम्मद VI ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पीस बोर्ड में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने एमएपी समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा कि शांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि का स्वागत करते हुए, किंग मोहम्मद VI ने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि देश इस बोर्ड की स्थापना करने वाले चार्टर का अनुमोदन करेगा। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल का उद्देश्य "मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में योगदान देना और दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाना है।

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इस बोर्ड की मूल अवधारणा गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करना था, लेकिन इसके चार्टर में इसकी भूमिका को केवल फिलिस्तीनी क्षेत्र तक सीमित नहीं किया गया है। एएफपी द्वारा देखे गए बोर्ड के चार्टर में कहा गया है कि सदस्य देशों (जिनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में उनके राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख द्वारा किया जाएगा) को तीन साल या उससे अधिक समय के लिए शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे पहले वर्ष के भीतर 1 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान करें।

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व्हाइट हाउस ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में कूटनीति, विकास, अवसंरचना और आर्थिक रणनीति में अनुभव रखने वाले” नेता शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने तुर्किये, मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस शांति निकाय में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और ट्रंप के वरिष्ठ वार्ताकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इस निकाय का हिस्सा हैं।

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Donald Trump को Norway का सीधा जवाब, 'नोबेल बांटना सरकार का काम नहीं, स्वतंत्र समिति ही तय करेगी हकदार'

2026-01-20T10:33:22.204+05:30

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर किए गए हालिया दावों और संदेशों पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नोबेल शांति पुरस्कार देने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

नॉर्वे के PM ने ट्रंप के मैसेज पर जवाब दिया

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने सोमवार को एक बयान में पुष्टि की कि उन्हें रविवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक मैसेज मिला था। टेक्स्ट मैसेज में, ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की उनकी कोशिश नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की निराशा से जुड़ी थी। नॉर्वेजियन PM ने कहा कि उन्होंने यह साफ़ करके जवाब दिया कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि यह पुरस्कार नॉर्वे में राजनीतिक अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। उन्होंने एक बयान में कहा, "मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को साफ़ तौर पर समझाया है, जो सभी जानते हैं - यह पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, न कि नॉर्वेजियन सरकार द्वारा।"

नॉर्वेजियन नेता ने कहा कि यह मैसेज तब आया जब उन्होंने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर नॉर्वे, फिनलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के खिलाफ प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए ट्रंप से संपर्क किया था।

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स्टोर ने कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक टेक्स्ट मैसेज है जो मुझे कल दोपहर राष्ट्रपति ट्रंप से मिला था।" "यह उसी दिन पहले भेजे गए मेरे और फिनलैंड के राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए एक छोटे टेक्स्ट मैसेज के जवाब में आया था।"

ट्रंप ने ग्रीनलैंड की मांग के लिए नोबेल न मिलने को ज़िम्मेदार ठहराया

स्टोर ने कहा कि उस मैसेज में, नॉर्डिक नेताओं ने तनाव कम करने का आग्रह किया और टैरिफ खतरों पर चर्चा करने के लिए ट्रंप के साथ फोन कॉल का प्रस्ताव दिया। हालांकि, ट्रंप का जवाब एक अलग ही मोड़ ले गया।

ट्रंप ने लिखा, "यह देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज़्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, अब मुझे पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई ज़िम्मेदारी महसूस नहीं होती है," उन्होंने आगे कहा कि अब वह "संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो अच्छा और सही है" उस पर ध्यान देंगे।

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फिर ट्रंप ने अपना हमला ग्रीनलैंड पर मोड़ दिया, जो डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, जिसके बारे में ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका को इसे हासिल कर लेना चाहिए।

ट्रंप ने लिखा, "डेनमार्क उस ज़मीन को रूस या चीन से नहीं बचा सकता," डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर ऐतिहासिक दावे पर सवाल उठाते हुए और यह तर्क देते हुए कि वैश्विक सुरक्षा के लिए अमेरिकी नियंत्रण ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "जब तक हमारे पास ग्रीनलैंड पर पूरा और कुल नियंत्रण नहीं होगा, दुनिया सुरक्षित नहीं है।"

नॉर्वे ने डेनमार्क, नाटो की भूमिका का समर्थन किया

नॉर्वेजियन PM ने कहा कि ट्रंप ने यह मैसेज अन्य नाटो नेताओं के साथ साझा करना चुना। नॉर्वे की स्थिति को दोहराते हुए, उन्होंने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और सामूहिक रक्षा की भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, और नॉर्वे इस मामले पर डेनमार्क साम्राज्य का पूरा समर्थन करता है।" "हम इस बात का भी समर्थन करते हैं कि NATO, ज़िम्मेदारी से, आर्कटिक में सुरक्षा और स्थिरता को मज़बूत करने के लिए कदम उठा रहा है।"

शनिवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, और धमकी दी कि अगर ग्रीनलैंड की "पूरी और कुल खरीद" पर कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से दर बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाएगी।

नोबेल शांति पुरस्कार और नॉर्वे का संबंध

दुनिया के अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार, 'शांति पुरस्कार' नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसके चयन की गोपनीयता और स्वतंत्रता ही इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बनाती है।

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Spain Train Accident | अदामुज़ में बिछ गईं लाशें, मैड्रिड जा रही ट्रेन बनी काल... स्पेन में दो रेलगाड़ियों की टक्कर में 40 लोगों की मौत

2026-01-20T09:32:53.522+05:30

दक्षिणी स्पेन के अदामुज़ (Adamuz) में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ। स्पेन के सिविल गार्ड के अनुसार, दो ट्रेनों के बीच हुई इस भीषण टक्कर में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। यह पिछले एक दशक से अधिक समय में स्पेन का सबसे भीषण रेल हादसा बताया जा रहा है।

स्पेन में दो रेलगाड़ियों की टक्कर में 40 लोगों की मौत

अधिकारियों के अनुसार, शवों को निकालने का अभियान अब भी जारी है तथा मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। रेल संचालक ‘एडिफ’ के अनुसार, यह हादसा रविवार शाम करीब 7:45 बजे हुआ, जब मलागा से राजधानी मैड्रिड जा रही लगभग 300 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। इसके बाद वह मैड्रिड से दक्षिणी स्पेन के एक अन्य शहर हुएल्वा जा रही सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई।

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स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने कहा कि दूसरी ट्रेन का अगला हिस्सा, जिसमें करीब 200 यात्री सवार थे, टक्कर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इस टक्कर के कारण ट्रेन की पहली दो बोगियां पटरी से उतर गईं और करीब चार मीटर गहरे ढलान से नीचे जा गिरीं। पुएंते ने कहा कि मृतकों की सबसे अधिक संख्या इन्हीं बोगियों में होने की आशंका है। अंडालूसिया क्षेत्र के अध्यक्ष जुआनमा मोरेनो ने सोमवार सुबह बताया कि आपातकालीन सेवाएं अब भी उस जगह पर तलाशी अभियान चला रही हैं, जहां क्षतिग्रस्त बोगियां पटरी से उतरी थीं। रविवार देर रात वीडियो और तस्वीरों में फ्लडलाइट्स की रोशनी में ट्रेन की मुड़ी-तुड़ी बोगियां एक ओर गिरी हुई दिखाई दीं।

यात्रियों ने बताया कि वे टूटी हुई खिड़कियों से बाहर निकले, जबकि कुछ लोगों ने आपातकालीन हथौड़ों से शीशे तोड़कर खुद को बाहर निकाला। यह जानकारी स्पेनिश प्रसारक आरटीवीई के पत्रकार सल्वादोर जिमेनेज़ ने दी, जो पटरी से उतरी ट्रेनों में से एक में सवार थे। उन्होंने रविवार को फोन पर नेटवर्क से कहा, ‘‘एक पल ऐसा आया, जब ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और ट्रेन सचमुच पटरी से उतर गई हो।’’ स्पेनिश पुलिस के अनुसार, इस हादसे में 159 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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इसके अलावा 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह टक्कर मैड्रिड से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण में कॉर्डोबा प्रांत के एक कस्बे आदमुज के पास हुई। परिवहन मंत्री पुएंते ने सोमवार तड़के कहा कि दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चला है। उन्होंने इसे दुर्लभ घटना करार दिया, क्योंकि यह पटरी के एक समतल हिस्से पर हुई, जिसकी मई में मरम्मत की गयी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि जो रेलगाड़ी पटरी से उतरी वह निजी कंपनी ‘इर्यो’ की थी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी स्पेन की सार्वजनिक ट्रेन कंपनी ‘रेनफे’ की थी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आज की रात हमारे देश के लिए गहरे दुख की रात है।’’

सरकार की प्रतिक्रिया और जांच

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सांचेज़ सोमवार को दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक, 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए स्पेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 3,100 किलोमीटर से अधिक है। मैड्रिड और अंडालूसिया के शहरों के बीच सोमवार को ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गईं।

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कहा कि "मृतकों का आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है," क्योंकि मलबे में तलाश अभी भी जारी है और कई घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

अधिकारियों ने इस भीषण दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच इस बात पर केंद्रित है कि मैड्रिड जाने वाली ट्रेन के डिब्बे पटरी से क्यों उतरे।

मातम का माहौल

इस हादसे ने पूरे स्पेन को शोक में डुबो दिया है। आपातकालीन सेवाएं और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए रक्तदान और अन्य सहायता के लिए लोग आगे आ रहे हैं।

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Gaza agreement: ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया

2026-01-19T09:32:37.885+05:30

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। यह निकाय, गाजा में स्थायी शांति लाने और ‘वैश्विक संघर्ष’ के समाधान के लिए ‘‘एक साहसिक नए दृष्टिकोण’’ पर काम करेगा।

ट्रंप ने मोदी को एक पत्र लिखा, जिसे भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर साझा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मध्य पूर्व में ‘‘शांति बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व शानदार प्रयास’’ में शामिल होने और साथ ही ‘‘वैश्विक संघर्ष के समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण’’ पर काम करने के लिए आमंत्रित करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है।

ट्रंप ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के तहत इस बोर्ड का अनावरण किया। इजराइल और हमास ने अक्टूबर में ट्रंप की शांति योजना पर सहमति जताई थी।

ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को इसी तरह के पत्र भेजे हैं। वाशिंगटन, ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को गाजा और उसके आसपास शांति एवं स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह निकाय अन्य वैश्विक संघर्षों में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

मूल रूप से, इस नए निकाय को गाजा के पुनर्निर्माण के लिए शासन की देखरेख और वित्तपोषण समन्वय का कार्य सौंपा जाना है। इजराइल के दो वर्षों के सैन्य अभियान के दौरान गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो गई है।

गोर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें ट्रंप का निमंत्रण मोदी तक पहुंचाने का सम्मान मिला है, जिसमें उन्हें ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और यह निकाय ‘‘गाजा में स्थायी शांति लाएगा’’।

राजदूत ने कहा, “बोर्ड स्थिरता और समृद्धि हासिल करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा।” ट्रंप ने मोदी को लिखे पत्र में 29 सितंबर को गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा के साथ-साथ मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए अपनी 20-सूत्री रूपरेखा का भी उल्लेख किया।

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Israel ने गाजा में निगरानी की अमेरिका की घोषणा पर आपत्ति जताई

2026-01-18T09:32:24.441+05:30

इजराइल सरकार ने गाजा में आगे की कार्रवाई की निगरानी के लिए अमेरिका द्वारा नेताओं की घोषणा पर आपत्ति जताई। इजराइल ने कहा कि गाजा कार्यकारी समिति के गठन को लेकर उससे समन्वय नहीं किया गया और यह उसकी नीति के विपरीत है। इजराइल, अमेरिका का करीबी सहयोगी है।

शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेश मंत्रालय को विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क करने का निर्देश दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा शुक्रवार को घोषित समिति में कोई भी इजराइली अधिकारी शामिल नहीं है, हालांकि इजराइल के एक व्यवसायी को जरूर शामिल किया गया है।

अब तक घोषित अन्य सदस्यों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे करीबी विश्वासपात्र, ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक अमेरिकी जनरल और पश्चिम एशियाई सरकारों के कई शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि गाजा के लिए अमेरिका द्वारा तैयार की गई युद्धविराम योजना अब अपने चुनौतीपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है।

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