STATION MASTER'S & AISMA NEWS

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sat, 18 Apr 2026 16:14:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट सी...:

File No. S.11030/4/2026-EHS(8385264)

1/3840089/2026

Government of India

Ministry of Health & Family Welfare

(EHS Section)

Kartavya Bhawan-1,

New Delhi Dated the 16-02-2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Delegation of Powers to Heads of Departments in various Ministries/Departments for Settling Permission cases and Post Facto Approval Approval relating to Referral System and Medical Reimbursement under CGHS or CS(MA) Rules, 1944 Enhancement of Ceiling Rate from Rs. 5 Lakhs to Rs. 10 Lakhs without Consultation of IFD of concerned Ministry. - reg.

The undersigned is directed to refer to the MoHFW vide OM No. 11011/20/2014-CGHS(P)/EHS, dated 23.11.2016, whereby the ceiling limit for settlement of medical reimbursement cases (where no relaxation of rules is involved and entitlement is worked out strictly as per prescribed CGHS rates) was enhanced from 2.00 lakh to 5.00 lakh.

2. In this regard, the matter has been re-examined and decided toenhance the present ceiling limit from 5.00 lakh to 10.00 lakh for settling medical reimbursement cases by the Heads of Departments of Ministries/Departments without consultation of IFD, provided that:

(i) No relaxation of CGHS/CS(MA) Rules is involved, and

(ii) The entitlement is worked out strictly with reference to the prescribed CGHS/CS(MA) rate lists.

3. This has the concurrence of IFD vide CD No. 3131 dated 29.01.2026. This issues with the approval of the competent authority.

Digitally signed by

HEMLATA SINGH

Date: 16-02-2026

(Hemlata Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tel No. 011-24013252

JCM Memorandum to 8th Central Pay Commission: Minimum Pay ₹69,000, 3.833 Fitment Factor & Pay Matrix Changes

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 15 Apr 2026 07:06:00 +0000

8th CPC & EMPLOYEE NEWS TODAY: JCM Memorandum to 8th Central Pay Commission: Mini...: STAFF SIDE OF NATIONAL COUNCIL-JCM for CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

MEMORANDUM

Submitted to 8 th Central Pay Commission On Common Service Matters of Central Government Employees & Existing Pensioners Demands 14th of April, 2026

Q 1. What concerns / views do you have related to pay matters ?

Select those which are applicable

Basic Pay, Minimum Pay, Increment / Annual Increment, Level in Pay Matrix, Maximum of Pay Level, Any Other

Answer :-

Central Government Employees are the backbone of Government of India and plays a very important role in implementing its policies and programs and ensure that the same reaches the citizens throughout the country.

The major workforce are in the Group C & B category who are Industrial Employees in the Railways and Ministry of Defence. Pay is the foundation of Dignity, Motivation and Efficiency in Public Service.

8th CPC must ensure that real wages are protected and reasonably enhanced and not merely adjusted. Minimum Pay must be based on a scientific living wage formula covering Food, Housing, Education, Health Care, Transport and the Technological / Digital Needs.

The Present system of treating a family as 3 Units should be dispensed with and the Family should be treated as 5 Units (employee 1 Unit, Spouse 1 Unit (No Gender Discrimination), 2 Children, 0.8 Units each of the parents 0.8 Units. This works out to a total of 5.2 Units (Rounded off to 5 Units).

This is in conformity with the legal obligations under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act which mandates Children to support dependent parents. It is pertinent to mention here that in the Social Security Code 2020 in the definition of "family" dependent parents, and female employees can include their parent-in-laws as part of their family.

The fact is that Government services is not merely contractual but a status that carries expectation of fairness and dignity. The observations of the Hon'ble Supreme Court in Bhupendra Nath Hazarika Vs State of Assam highlight that the legitimate aspirations of employees should not be frustrated and that the government must act as a model employer by ensuring fairness, trust, and transparency in its treatment of employees. The current Minimum Pay is inadequate and must ensure a decent standard of living and not subsistence.

Food and Nutrition Norms

The earlier 2700 Kcal norm is inadequate.

The ICMR recommendation of ~3490 Kcal should be adopted, especially for physically demanding work.
The food basket must include:

Adequate protein sources (milk, eggs, meat, fish)
Dairy consumption (~30-35 litres/month for 5 units)
Fruits, vegetables, and balanced nutrition
Spices, beverages, and processed food

Nutrition must ensure health, productivity, and dignity, not mere survival.

Government employees are Drivers of Governance and Development. Fair Pay enhances Productivity, Morale and Talent Retention. Pay Revision is an investment in human capital and economic growth, not merely expenditure. Therefore, considering the average retail prices of the Food items, Clothing expenditure, 7.5% for Housing, 20% for Fuel, Electricity, Water Charges, 25% for Skill Development, 25% for Additional Expenditure towards marriage, recreation, festival etc., as per Supreme Court Judgment of 1991 and Technology Charges at the rate of 5%, the minimum pay computed by the Staff Side National Council (JCM) is Rs. 69,000/- for 5 Unit Family. Accordingly, the Fitment Formula for the existing employees and pensioners will be 3.833. The Minimum Wage and the Fitment Fator calculated by us is enclosed as Annexure-I of this Memorandum.

We propose the rate of annual increment should be increased from the existing 3% to 6%. We propose the following Merger of Pay Scales and the Revised Pay Scales of 8th CPC.

MERGER OF PAY SCALE

1) Level 2 & Level 3 should be merged in to one pay scale at level 3.
2) Level 4 & Level 5 should be merged in to one pay scale at level 5.
3) Level 7 & Level 8 should be merged in to one pay scale at level 8.
4) Level 9 & Level 10 should be merged in to one pay scale at level 10.
5) Existing employees in Level 5 should be upgraded and merged with Level 6 as a one time measure.

Annual Increment as already mentioned will be 6% of the Basic Pay in the proposed Pay Scale.

The gap between Minimum and Maximum Pay should be balanced to avoid excess disparity. The ratio should not been more than 1:12. This will help in reducing income in equality, improving morale and reinforcing the Governments role as a model employer committed to fairness and Social Justice. Moreover the Pay Scales also should not have a wide gap between one pay scale and the other pay scale and a structural balance may be maintained.

Government Expenditure on Salaries

At present, the Central Government spends approximately 13% of its revenue expenditure on salaries, allowances, and pensions. With the implementation of the 8th Central Pay Commission (CPC), this expenditure is expected to rise during 2026-27.

However, such expenditure should be viewed as an investment rather than a burden because:

Higher salaries increase purchasing power
Increased consumption boosts demand
Higher demand leads to greater tax collections

Thus, pay revisions contribute positively to economic growth and fiscal sustainability.

Need for a Sound Pay Structure

A fair and rational pay structure is essential to:

Attract talented individuals to government service
Retain skilled and experienced personnel
Ensure efficiency in governance

In view of:

Rising cost of living
Changing economic conditions

There is a strong need for periodic pay revision, ideally every five years, to maintain adequacy and relevance.

Principle of Fair Treatment

The 7th Central Pay Commission (Para 1.29) emphasized that government service is not merely contractual but carries a status with expectations of fairness and dignity.

Further, the Hon'ble Supreme Court in Bhupendra Nath Hazarika vs State of Assam observed that:

Legitimate aspirations of employees should not be frustrated
The Government must act as a model employer
Fairness, transparency, and trust must guide employer-employee relations

Contribution of Central Government Employees

Central Government employees contribute significantly across sectors:

Revenue Departments Enhance tax collection
Defence & Paramilitary Forces including Defence Civilian Employees Protect national security
Railways - Ensure transportation
Scientific Community Drive innovation
Administrative Services Implement policies

Their role is fundamental to national development.

The functioning of government departments cannot be judged on profit and loss principles, as the State has a social obligation to provide essential services such as defence, infrastructure, health, food security, postal services, and public utilities. Moreover, India is one of the lowest ratios of Government employees to population globally. Only about 1.6% of the population is employed in Government service.

India's Economic Strength and Capacity

In the Union Budget 2025-26 the Central Government has allotted Rs. 2.85 Lakh Crore for salaries and Rs. 2.65 Lakh Crore for pensions, together making up nearly Rs. 5.5 Lakh Crore of Expenditure. Expenditure on pay and allowances and pension is approximately accounting for about 12 to 15% of the total union budget expenditure including pension for the Armed Forces, Pay & Allowances. Excluding Defence it is 7.1% on salary + 4% on pension.

India is currently ranked 4th in global GDP (2025), with an economy valued at approximately $4.3 trillion and growing at around 6.5%.

According to IMF projections:

India is expected to become the 3rd largest economy by 2027
GDP likely to cross $5 trillion
Growth projected at 6.2% (2025) and 6.3% (2026)
Comparatively:
China: ~4.0%
USA: ~1.8%
Global average: ~2.8%

This demonstrates that India's economic position is strong and expanding, providing adequate fiscal space to ensure fair compensation for government employees.

At this juncture, it is considered appropriate to briefly advert to the growth trends of two additional macroeconomic parameters over the same period. The first pertains to India's GDP at current prices. As reported in the Economic Survey 2025-26, GDP at current prices has increased from Rs. 1,24,67,959 crore in FY 2014-15 to Rs. 3,30,68,145 crore, reflecting a growth of 165.23%.

The second parameter relates to the revenue collection of the Government. As per figures reported in the respective Union Finance Bills of India, the combined direct and indirect tax revenue has risen from Rs. 12,41,681 Crore in FY 2014-15 to Rs. 37,92,250 crore, registering a growth of 205.41%.

Both these parameters assume considerable significance, as they represent the aggregate outcome of policy implementation in which Government employees play a pivotal role. More importantly, the substantial and sustained growth, particularly in revenue collection, clearly evidences the enhanced fiscal capacity of the Government. This, in turn, establishes that the Government is well-positioned to comfortably absorb the financial implications arising from a meaningful revision of minimum wages and the broader expenditure associated with the implementation of revised pay structures pursuant to the recommendations of the 8th Central Pay Commission.

Revision of Pay structure to following shall also be recommended with effect from 1/1/2026

Extension of revised pay structures to Central Government Pensioners who are retired before 1/1/2026
Extension of revised pay structures to autonomous bodies approved by Parliament and other Autonomous Institutions of Government of India and Union Territories (effective 1 January 2026)
Revision of Gramin Dak Sevaks (GDS) pay scales to strengthen rural services.
BSNL & DOT Pensioners

Conclusion

The fixation of salaries and allowances for Central Government employees should not be guided solely by revenue expenditure considerations. It must take into account:

Their critical role in nation-building
The need to attract and retain talent
The broader economic benefits of higher wages

A fair, transparent, and dynamic pay structure, supported by a permanent pay review mechanism, is essential to ensure motivated, efficient, and accountable public service.

We also propose that all Central Government employees may be exempted from Professional Tax being recovered by the State Governments from the salary of the employees. Already the employees are subjected to payment of Income Tax and GST etc. Over and above this the Central Government employees are burdened with the recovery of Perfossnal Tax. 8th CPC may kindly recommend for exemption of Professional Tax from the Wages of the employees.

8वें वेतन आयोग को जेसीएम का बड़ा ज्ञापन: न्यूनतम वेतन ₹69,000, 6% वार्षिक वृद्धि और Pay Matrix में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 15 Apr 2026 06:54:00 +0000

8th CPC & EMPLOYEE NEWS TODAY: 8वें वेतन आयोग को जेसीएम का बड़ा ज्ञापन: न्यूनतम व...:

8वें वेतन आयोग को जेसीएम का बड़ा ज्ञापन: न्यूनतम वेतन ₹69,000, 6% वार्षिक वृद्धि और Pay Matrix में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकाय, राष्ट्रीय परिषद (JCM) के स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित व्यापक मांगें रखी गई हैं। यह ज्ञापन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं वर्तमान पेंशनभोगियों के सामान्य सेवा मामलों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भारत सरकार की रीढ़ हैं और देश भर में नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से ग्रुप ‘C’ और ‘B’ श्रेणी के कर्मचारी, जो रेलवे एवं रक्षा मंत्रालय में औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं, इस व्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। जेसीएम ने जोर देकर कहा कि वेतन केवल आर्थिक तत्व नहीं है, बल्कि यह गरिमा, प्रेरणा और दक्षता का आधार है, इसलिए 8वां वेतन आयोग यह सुनिश्चित करे कि वास्तविक वेतन सुरक्षित रहे और उसमें उचित वृद्धि हो, न कि केवल समायोजन।

ज्ञापन में न्यूनतम वेतन को वैज्ञानिक जीवन-यापन (Living Wage) के आधार पर निर्धारित करने की मांग की गई है, जिसमें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिटल आवश्यकताओं को शामिल किया जाए। इसके साथ ही परिवार की परिभाषा में बड़ा बदलाव सुझाते हुए वर्तमान 3 इकाई प्रणाली को समाप्त कर 5 इकाई प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें कर्मचारी, जीवनसाथी, दो बच्चे और माता-पिता (प्रत्येक 0.8 इकाई) शामिल होंगे। यह प्रस्ताव Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act तथा Social Security Code 2020 के अनुरूप बताया गया है।

जेसीएम ने यह भी रेखांकित किया कि सरकारी सेवा केवल अनुबंध नहीं बल्कि एक विशेष दर्जा है, जिसमें न्याय और गरिमा की अपेक्षा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के Bhupendra Nath Hazarika मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए और कर्मचारियों की वैध अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। वर्तमान न्यूनतम वेतन को अपर्याप्त बताते हुए इसे सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के अनुरूप बढ़ाने की मांग की गई है।

पोषण मानकों के संदर्भ में जेसीएम ने कहा कि पूर्व का 2700 कैलोरी मानक अब पर्याप्त नहीं है और ICMR द्वारा सुझाए गए लगभग 3490 कैलोरी मानक को अपनाया जाना चाहिए, विशेषकर श्रमसाध्य कार्यों के लिए। भोजन में प्रोटीन, डेयरी, फल-सब्जियां, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य शामिल करने पर जोर दिया गया है, ताकि केवल जीवित रहने के बजाय स्वास्थ्य, उत्पादकता और गरिमा सुनिश्चित हो सके।

ज्ञापन में वेतन को शासन और विकास का चालक बताते हुए कहा गया है कि उचित वेतन से उत्पादकता, मनोबल और प्रतिभा प्रतिधारण में वृद्धि होती है। वेतन संशोधन को व्यय नहीं बल्कि निवेश माना जाना चाहिए। विभिन्न व्ययों जैसे खाद्य, वस्त्र, आवास (7.5%), ईंधन व अन्य सेवाएँ (20%), कौशल विकास (25%), सामाजिक/अतिरिक्त व्यय (25%) और तकनीकी व्यय (5%) को ध्यान में रखते हुए जेसीएम ने न्यूनतम वेतन ₹69,000 निर्धारित किया है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.833 प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण ज्ञापन के Annexure-I में दिया गया है।

वार्षिक वेतन वृद्धि को वर्तमान 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त Pay Matrix में व्यापक बदलाव सुझाते हुए विभिन्न स्तरों के विलय का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें स्तर 2 और 3 को स्तर 3 में, स्तर 4 और 5 को स्तर 5 में, स्तर 7 और 8 को स्तर 8 में तथा स्तर 9 और 10 को स्तर 10 में मिलाने की बात कही गई है। साथ ही स्तर 5 के कर्मचारियों को एक बार के उपाय के रूप में स्तर 6 में अपग्रेड करने का सुझाव दिया गया है।

👉 प्रमुख प्रस्ताव (Pay Structure):

न्यूनतम वेतन: ₹69,000
फिटमेंट फैक्टर: 3.833
वार्षिक वृद्धि: 6%
वेतन अनुपात (Min:Max): 1:12 से अधिक नहीं

प्रस्तावित Pay Matrix के अनुसार विभिन्न वेतन स्तरों के न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का सुझाव दिया गया है, जैसे Level 1 के लिए ₹69,000, Level 2-3 के लिए ₹83,200, Level 4-5 के लिए ₹1,12,000, Level 6 के लिए ₹1,35,700, Level 7-8 के लिए ₹1,82,500 और Level 9-10 के लिए ₹2,15,100। Level 11 से 17 तक के स्तरों को पुनः क्रमांकित कर नए Pay Scales के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

सरकारी व्यय के संदर्भ में ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कुल राजस्व व्यय का लगभग 13% वेतन, भत्तों और पेंशन पर खर्च करती है, जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़ सकता है। हालांकि, इसे बोझ नहीं बल्कि निवेश बताया गया है, क्योंकि वेतन वृद्धि से क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे मांग और कर संग्रह में वृद्धि होती है, और अंततः आर्थिक विकास को बल मिलता है।

जेसीएम ने सुदृढ़ वेतन संरचना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने, अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हर 5 वर्ष में वेतन संशोधन की आवश्यकता बताई गई है।

ज्ञापन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया गया है कि वे राजस्व संग्रह, राष्ट्रीय सुरक्षा, परिवहन, नवाचार और नीतियों के क्रियान्वयन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि सरकारी कार्यों का मूल्यांकन लाभ-हानि के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का दायित्व सामाजिक सेवाएँ प्रदान करना है। भारत में केवल लगभग 1.6% जनसंख्या ही सरकारी सेवा में कार्यरत है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है।

भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताते हुए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देश वर्तमान में $4.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। GDP और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि को सरकार की बढ़ती वित्तीय क्षमता का प्रमाण बताया गया है, जिससे वेतन संशोधन को सहजता से लागू किया जा सकता है।

👉 अन्य प्रमुख सिफारिशें:

01.01.2026 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को लाभ
स्वायत्त संस्थाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के वेतन में संशोधन
BSNL एवं DoT पेंशनभोगियों को शामिल करना

अंत में जेसीएम ने कहा कि वेतन निर्धारण केवल राजस्व व्यय के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों की भूमिका, प्रतिभा आकर्षण और आर्थिक लाभों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक पारदर्शी, न्यायसंगत और गतिशील वेतन संरचना, स्थायी वेतन समीक्षा तंत्र के साथ, प्रभावी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेगी।

इसके साथ ही एक अतिरिक्त प्रस्ताव के रूप में जेसीएम ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट देने की मांग भी की है, यह तर्क देते हुए कि कर्मचारी पहले से आयकर और जीएसटी जैसे करों का भुगतान कर रहे हैं।

ADMIN

8th CPC & EMPLOYEE NEWS TODAY: Official Notice Regarding 8th Central Pay Commission Meeting at Delhi

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 13 Apr 2026 15:12:00 +0000

8th CPC & EMPLOYEE NEWS TODAY: Official Notice Regarding 8th Central Pay Commissi...:

No.25/2/2026-App/8CPC

Government of India

Eighth Central Pay Commission

11th April, 2026

NOTICE

The Eighth Central Pay Commission shall schedule interactions at Delhi on 28th 29th and 30th April, 2026 (Tuesday-Thursday). Interested Unions/Associations desirous of interacting with the Commission at Delhi may kindly submit memorandum at Commission's website (8cpc.gov.in) and thereafter, submit their request seeking an appointment at abhay.sahay@nic.in on or before 20th April, 2026, alongwith 'unique memo Id' generated after submitting memorandum. Venue details and meeting schedule shall be intimated subsequently.

2. Please note that the Commission shall be holding more meetings at Delhi and at various other States in due course.

(Abhay N Sahay)

Deputy Secretary

Eighth Central Pay Commission

Railway Board Instruction - Movement of Military specials trains

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 25 Jun 2025 14:05:00 +0000

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No. 2025/Chg/15/01

New Delhi, dated 19.06.2025

The General Managers

All Indian Railways

CMD/KRCL, Navi Mumbai

Sub: Movement of Military specials trains

With a view to streamline the existing system of movement of Military specials (with coaching stock) and to ensure trouble-free movement, the following has been decided:

1. Intimation: MilRail informs to CPTM/CFTM of the concerned Zonal Railway. Concerned CPTM/CFTM should inform CRSE/Chg, CRSE/Freight & CESE timely to ensure proper condition of the rakes.

2. Rake formation & Fitness: As is being done presently, the Rake for the proposed movement should be formed at least 48 hours in advance. It should be ensured that proper attention is given to the passenger coaches the AC plants are run for at least one hour for the full load, batteries are fully charged and the rake is fully fit in all respects, before the departure of the special train. In case, repair of a coach is not feasible, it should be replaced before the start of the train.

3. Complaint registration and redressal: In case of en-route complaint(s), Officer-in-

charge on train should contact Railway helpline number 139. Originating Division should inform the Officer in charge about the contact number of Zonal war room/control room for any help enroute. If required, the Railway Board's War Room numbers viz. 011-47844634 & 91-9560081984, may also be contacted.

4. Stoppage enroute: To avoid inconvenience, the stoppage for cooking and other purposes should be informed in advance, as far as practicable. This would enable planning of stoppages at locations where charging & watering facilities are available.

5. Maintenance/Attention: On Indian Railways every rake has a nominated primary depot for maintenance, and there might be constraints relating to availability of spares, in case the rake is maintained at another depot. However, Zonal railways should ensure that defective items are attended to/replaced during examination, irrespective of owning railway.

6. Monitoring: Coaching stock is self-generating ICF coaches with battery back-up. In case of poor running, battery may get discharged. Accordingly, Zonal Railways should monitor proper running of the train on their respective systems.

(Ravi Jain)

EDME/Coaching

रेलवे बोर्ड/Railway Board

(Rama Kant Singh)

ED/Coaching-II

रेलवे बोर्ड/Railway Board

LDCE Guide - Traffic / Operating: डाटा लॉगर: भारतीय रेल का डिजिटल निगरानी यंत्र

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 25 Jun 2025 08:18:00 +0000

LDCE Guide - Traffic / Operating: डाटा लॉगर: भारतीय रेल का डिजिटल निगरानी यंत्र:

डाटा लॉगर: भारतीय रेल का डिजिटल निगरानी यंत्र

🔹 डाटा लॉगर क्या है?

भारतीय रेल एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें लाखों यात्रियों और हज़ारों ट्रेनों का रोज़ाना संचालन होता है। ऐसे में हर एक सिगनल, प्वाइंट, ट्रैक, और ऑपरेशन की निगरानी करना न केवल आवश्यक है बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य भी है।

डाटा लॉगर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आधारित उपकरण है, जिसे भारतीय रेलवे में ट्रैफिक और सिगनलिंग गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर रेलवे का "ब्लैक बॉक्स" कहा जाता है क्योंकि यह ट्रेन संचालन और सिगनल से जुड़ी हर गतिविधि का सटीक रिकॉर्ड रखता है।

तकनीकी स्वरूप (Technical Structure)

डाटा लॉगर एक कंप्यूटर-आधारित उपकरण है जो निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना होता है:

Main Processing Unit (MPU) – सिगनलों और पॉइंट्स से जुड़े डेटा को संसाधित करता है
Field Equipment Processor (EFP) – स्टेशन के सभी फील्ड इक्विपमेंट जैसे पॉइंट, ट्रैक सर्किट, रिले, सिगनल से जुड़ता है
Memory Storage Module – डेटा को घंटा-मिनट-सेकंड और माइक्रोसेकंड स्तर पर रिकॉर्ड करता है
Power Supply Unit – लगातार वोल्टेज सपोर्ट देता है, बैटरी बैकअप सहित
Communication Interface – मंडल कार्यालय या कंट्रोल से डेटा ट्रांसफर के लिए जुड़ा होता है
Printer Output – स्वतः रिपोर्ट निकालने की सुविधा (ऑटो प्रिंटिंग मोड)

🔹 यह कैसे काम करता है?

डाटा लॉगर को SSI (Solid State Interlocking), RRI (Route Relay Interlocking) और पैनल कंप्यूटर से जोड़ा जाता है।

यह हर ऑपरेशन का समय – घंटे, मिनट, सेकंड, और माइक्रोसेकंड तक दर्ज करता है।

स्टेशन का डाटा लॉगर सिस्टम मंडल नियंत्रण कार्यालय से जुड़ा होता है जिससे संचालन की निगरानी संभव हो सके।

जैसे ही कोई सिगनल ऑन/ऑफ होता है, या पॉइंट बदला जाता है — वह गतिविधि तुरंत लॉग हो जाती है

जब ट्रेन किसी ट्रैक सर्किट में प्रवेश करती है या बाहर निकलती है — उसका समय, दिशा और सिगनल स्थिति दर्ज होती है

किसी SPAD (Signal Passed at Danger) या दुर्घटना जैसी घटना पर, वह खुद-ब-खुद प्रिंट आउट निकालता है

संबंधित अधिकारी को SMS / अलर्ट भी जाता है

रिकॉर्ड किए जाने वाले डेटा का प्रकार

1 सिगनल ऑन/ऑफ टाइमिंग कब सिगनल दिया और कब हटाया गया
2 पॉइंट का स्थिति परिवर्तन पॉइंट लाइन बदलने का सटीक समय
3 रूट रिलीज टाइमिंग ट्रेनों के गुजरने के बाद रूट फ्री कब हुआ
4 कॉलिंग ऑन / शंटिंग सिगनल विशेष अनुमति से गुजरने का डेटा
5 ट्रैक सर्किट ऑक्यूपेंसी कौन-सी गाड़ी किस ट्रैक पर कब थी
6 ट्रेनों की गति मुख्य और लूप लाइन पर अधिकतम गति
7 बैटरी / पावर की स्थिति वोल्टेज डाउन अलर्ट
8 हर ऑपरेशन की टाइम स्टैम्पिंग माइक्रोसेकंड तक टाइमिंग

🔹 दुर्घटना के समय इसकी भूमिका

जब कोई दुर्घटना या अनियमितता होती है, तो डाटा लॉगर से उस घटना का सही कारण पता लगाया जा सकता है।

SPAD (Signal Passed at Danger) जैसी घटनाओं का विश्लेषण इसके डेटा से किया जाता है।

🔹 मुख्य उद्देश्य

सिगनल और प्वाइंट की स्थिति की वास्तविक जानकारी देना।
यदि किसी ट्रेन ने ऑन सिगनल पर क्रॉस किया है, तो उसका रिकॉर्ड रखना।
सिगनल से जुड़े विवादों को सुलझाना।
दुर्घटनाओं की जांच में उपयोगी साक्ष्य उपलब्ध कराना।
ट्रैक, ब्लॉक उपकरण, और इंटरलॉकिंग से संबंधित खराबियों का सही कारण पता करना।
ट्रेन के संचालन, रूट रिलीज और अन्य परिचालन प्रक्रियाओं की निगरानी।
ट्रेन की गति — मेन लाइन और लूप लाइन दोनों पर — को रिकॉर्ड करना।
कॉलिंग-ऑन सिगनल पर ट्रेन की मूवमेंट की जानकारी देना।
बैटरी वोल्टेज और पावर सप्लाई की स्थिति दिखाना।
इससे स्टेशन और मेंटेनेंस स्टाफ और अधिक सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं।
यह UFSBI (Universal Fail Safe Block Instrument) के सिद्धांतों का समर्थन करता है।
स्टेशन पर लगा EFP (Field Equipment Processor) पैनल और सभी प्वाइंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखता है।
डाटा लॉगर के कारण किसी गलत ऑपरेशन पर तुरंत प्रिंट अपने आप निकल जाता है और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भी जाता है।

सिगनल विभाग में उपयोग

विफलता विश्लेषण (Failure Analysis)
प्रिवेंटिव मेन्टेनेन्स शेड्यूल की योजना
संदिग्ध घटनाओं पर निगरानी
मानव त्रुटि को पकड़ना
सिगनल डिस्प्यूट को सुलझाना

🔹 इतिहास से जुड़ी जानकारी

रेल संरक्षा समीक्षा समिति (RSRC) ने 1990 में यह सुझाव दिया था कि SPAD जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी डाटा लॉगर से प्राप्त की जा सकती है। उसी के बाद से रेलवे में इसका उपयोग और भी अधिक जरूरी बन गया। समय के साथ रेलवे ने इसका विस्तार किया और हर बड़े स्टेशन पर डाटा लॉगर अनिवार्य कर दिया गया

डाटा लॉगर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है. डाटा लॉगर भारतीय रेलवे के संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और सटीकता लाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न सिर्फ दुर्घटनाओं की जांच में सहायक होता है, बल्कि स्टाफ को अनुशासित एवं जिम्मेदार बनाता है। रेलवे की कार्यशैली को पारदर्शी, उत्तरदायी और दुर्घटना-मुक्त बनाने में एक अहम कड़ी भी है। यह तकनीक भविष्य में रेलवे सुरक्षा की रीढ़ साबित होगी।

इंटरव्यू/परीक्षा के उपयोगी प्रश्न

डाटा लॉगर क्या है और रेलवे में इसका उपयोग क्या है?

SPAD की स्थिति में डाटा लॉगर कैसे मदद करता है?

डाटा लॉगर और SSI के बीच क्या संबंध है?

डाटा लॉगर किस स्तर पर टाइमिंग रिकॉर्ड करता है?

डाटा लॉगर द्वारा किन गतिविधियों की निगरानी की जाती है?

डाटा लॉगर की रिपोर्टिंग प्रणाली कैसी होती है?

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Important Order - Modification in Tatkal scheme

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 16 Jun 2025 14:50:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Important Order - Modification in Tatkal scheme:

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. 2025/TG-I/20/P/Tatkal Modification

New Delhi, dated 10.06.2025

Principal Chief Commercial Managers,

All Zonal Railway

Managing Director,

CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

MD/IRCTC, 2nd Floor,

Tower D, World Trade Center,

Nauroji Nagar, New Delhi-110029

(Commercial Circular No. 08 of 2025)

Sub: Modification in Tatkal scheme.

With a view to ensure that the benefits of the Tatkal scheme are reaped by the common end user, it has been decided that:-

i. With effect from 01-07-2025, tickets under Tatkal Scheme can be booked through the website of Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)/its app only by Aadhaar authenticated users. Subsequently, Aadhaar based OTP authentication shall also be made compulsory for the tatkal booking from 15-07-2025.

ii. Tatkal tickets shall be available for booking through computerized PRS counters of Indian Railways/authorized agents only after authentication of a system generated OTP which shall be sent through the system on the mobile number furnished by the user at the time of booking. This shall also be implemented by 15-07-2025.

iii. Authorised ticketing agents of Indian Railways shall not be allowed to book opening day Tatkal tickets during the first thirty minutes of opening of Tatkal booking for AC as well as non AC classes i.e. they shall not be allowed to book opening day Tatkal tickets from 1000 hours to 1030 hours for air-conditioned classes and from 1100 hours to 1130 hours for non-air-conditioned classes.

2. CRIS & IRCTC shall make necessary modifications in the system accordingly under intimation to all zonal Railways as well as this office.

3. Wide publicity through all possible means shall be given to above modifications for information of general public.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

(Sanjay Manocha)

Director/Passenger Marketing-II,

Phone No. 011-23047367

E-Mail ID- manocha.421sanjay@gov.in

Room No. 415-A, 4th Floor, Railway Board

NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 09 Jun 2025 05:32:00 +0000

NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी: NPS, OPS और UPS: कौन सी पेंशन योजना है आपके लिए बेहतर? एक विस्तृत तुलना

भारत में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की योजना समय-समय पर बदलती रही है। पहले जहां OPS (Old Pension Scheme) लागू था, वहीं वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार ने NPS (New Pension Scheme) को लागू किया। अब एक नई योजना UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की गई है, जो NPS की खामियों को दूर करते हुए OPS की विशेषताओं को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।

आइए समझते हैं इन तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, और क्यों UPS को एक बेहतर, टिकाऊ और कल्याणकारी विकल्प माना जा रहा है।

🧾 1. OPS (Old Pension Scheme) - पुरानी पेंशन योजना

गारंटीड पेंशन: अंतिम वेतन का 50% (Basic + DA) पेंशन के रूप में मिलता था।

सरकारी योगदान: कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं, पूरा बोझ सरकार उठाती थी।

महंगाई राहत (DR): नियमित रूप से मिलती थी, जिससे पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहती थी।

जोखिम: पूरी तरह से सरकार पर आधारित था, दीर्घकाल में वित्तीय बोझ बढ़ता गया।

लाभ: सरल, सुनिश्चित और कर्मचारी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित योजना।

💼 2. NPS (New Pension Scheme) - नई पेंशन योजना

बाजार आधारित: रिटर्न शेयर बाजार और बांड पर आधारित होता है, कोई गारंटी नहीं।

योगदान आधारित: कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं (सरकार 14% तक)।

पेंशन: सुनिश्चित नहीं होती। पेंशन राशि इस पर निर्भर करती है कि बाजार में निवेश से कितना लाभ हुआ।

महंगाई राहत: कोई गारंटी नहीं, DR नहीं दी जाती।

लाभ: सरकार पर सीधा वित्तीय बोझ नहीं, लेकिन कर्मचारियों के लिए अनिश्चित और असुरक्षित।

🛡️ 3. UPS (Unified Pension Scheme) - एकीकृत पेंशन योजना

UPS को 2025 में प्रस्तावित किया गया है, जो NPS की असुरक्षा को कम करता है और OPS की गारंटी को वापस लाता है, लेकिन नियंत्रित और व्यावहारिक ढंग से।

UPS की प्रमुख विशेषताएं:

✅ 1. गारंटीड पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी:

25 वर्ष सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पर भी ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी।

✅ 2. सरकारी योगदान अधिक:

UPS में सरकार का योगदान 18.5% (Basic + DA) है, जबकि NPS में केवल 14% था।

✅ 3. महंगाई राहत (DR) शामिल:

पेंशनधारकों को नियमित DR मिलेगा जिससे पेंशन की वास्तविक कीमत महंगाई के अनुसार बनी रहेगी।

✅ 4. एकमुश्त लाभ (Lump Sum):

सेवानिवृत्ति के समय, हर 6 माह की सेवा पर अंतिम वेतन का 1/10 भाग एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा, और यह मासिक पेंशन को प्रभावित नहीं करेगा।

✅ 5. आंशिक निकासी की सुविधा:

शिक्षा, शादी, मकान खरीद, या मेडिकल इमरजेंसी जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों के लिए कर्मचारी अपने अंशदान का 25% तक निकाल सकता है।

✅ 6. जोखिम-मुक्त और स्थिर:

UPS बाजार से जुड़ी नहीं है, इसलिए इसमें पेंशन की निश्चितता और सुरक्षा है।

📊 तीनों योजनाओं की तुलना सारणी (Comparison Table):

बिंदु	OPS	NPS	UPS
गारंटीड पेंशन	✅ हां	❌ नहीं	✅ हां
पेंशन राशि	अंतिम वेतन का 50%	मार्केट आधारित	औसत वेतन का 50%
न्यूनतम पेंशन गारंटी	❌ नहीं	❌ नहीं	✅ ₹10,000
सरकार का योगदान	❌ नहीं	14%	18.5%
महंगाई राहत (DR)	✅ हां	❌ नहीं	✅ हां
आंशिक निकासी	❌ नहीं	✅ हां	✅ हां
जोखिम स्तर	बहुत कम	बहुत अधिक	नहीं के बराबर
एकमुश्त लाभ	❌ नहीं	✅ कुछ हद तक	✅ पूर्ण

कौन सी योजना है बेहतर?

OPS कर्मचारी के लिए सबसे सरल और सुरक्षित थी, लेकिन सरकार पर भारी आर्थिक बोझ डालती थी।
NPS सरकार के लिए आर्थिक रूप से किफायती है, लेकिन कर्मचारी के लिए अनिश्चित और असुरक्षित।
UPS एक संतुलित योजना है, जिसमें कर्मचारी को पेंशन की गारंटी, महंगाई से सुरक्षा, सरकार का अधिक योगदान और लचीलापन सब कुछ एक साथ मिलता है।

👉 इसलिए UPS को एक कल्याणकारी, व्यावहारिक और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ पेंशन मॉडल माना जा रहा है।

📅 महत्वपूर्ण सूचना:

NPS से UPS में स्थानांतरण (Switch) करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।

जो भी कर्मचारी UPS में शामिल होना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन करें।

आयकर रिटर्न (ITR) से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर (FAQs) हिंदी में

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 02 Jun 2025 11:31:00 +0000

Knowledge Hub - INFORMATION CENTER: आयकर रिटर्न (ITR) से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर (FAQs)...:

आयकर रिटर्न (ITR) से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर (FAQs) हिंदी में

प्रश्न – आयकर रिटर्न यानी ITR क्या होता है?

उत्तर: ITR एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं। इसमें हमारी सालाना कमाई, खर्च, निवेश, टैक्स कटौती और टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी होती है।

अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो रिफंड मिल सकता है और कम टैक्स दिया है, तो बाकी चुकाना पड़ता है।

प्रश्न – किन लोगों को ITR फाइल करना ज़रूरी है?

उत्तर:

· जिनकी वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो।

· जिनका TDS कट चुका है और वो रिफंड चाहते हैं।

· ऐसे NRI जिनकी भारत में टैक्स योग्य आय हो।

· जिनके पास विदेश में संपत्ति या आय हो।

· कंपनियां, फर्म या बिज़नेस करने वाले सभी।

प्रश्न – ITR फाइल करने के फायदे क्या हैं?

उत्तर:

· लोन, वीज़ा और पासपोर्ट के लिए मददगार।

· कटे हुए TDS का रिफंड मिल सकता है।

· सरकारी योजनाओं में पात्रता बढ़ती है।

· आयकर विभाग की नोटिस से बचाव होता है।

· और आपकी फाइनेंशियल स्थिति पारदर्शी बनी रहती है।

प्रश्न – ITR के प्रकार और उनके फॉर्म्स कौन-कौन से हैं और फॉर्म किसके लिए?

उत्तर: ITR-1 वेतनभोगी, एक मकान, ₹50 लाख तक की आय

ITR-2 एक से अधिक संपत्तियाँ, कैपिटल गेन

ITR-3 व्यापार या प्रोफेशन से आय

ITR-4 छोटे व्यापारी, अनुमानित आय योजना

ITR-5 विशेष रूप से करदाताओं के एक निश्चित वर्ग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फ़र्म, LLP (सीमित देयता भागीदारी), AOP (व्यक्तियों का संघ) और BOI (व्यक्तियों के निकाय) शामिल हैं।

ITR-6 कंपनियाँ

ITR-7 NGO और ट्रस्ट

प्रश्न – ITR फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर:

· वेतनभोगी या नॉन-ऑडिट केस: 31 जुलाई

· ऑडिटेड बिज़नेस या फर्म: 31 अक्टूबर

· संशोधित रिटर्न: 31 दिसंबर

· अपडेटेड रिटर्न: 2 साल के भीतर

प्रश्न – क्या पैन कार्ड के बिना ITR फाइल हो सकता है?

उत्तर: नहीं, पैन कार्ड अनिवार्य है। साथ ही अब पैन को आधार से लिंक करना भी ज़रूरी हो गया है।

प्रश्न – आधार कार्ड ITR के लिए क्यों ज़रूरी है?

उत्तर: ई-फाइलिंग में पहचान की पुष्टि और पैन से लिंक करने के लिए आधार नंबर की ज़रूरत होती है।

प्रश्न – फॉर्म 16 क्या होता है?

उत्तर: फॉर्म 16 एक दस्तावेज़ होता है जो आपका नियोक्ता जारी करता है। इसमें आपके वेतन और उस पर कटे हुए TDS की पूरी जानकारी होती है।

प्रश्न – फॉर्म 26AS क्या है?

उत्तर: ये आपका टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी TDS, टैक्स भुगतान और रिफंड्स का पूरा रिकॉर्ड होता है। आप इसे इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न – AIS यानी Annual Information Statement क्या होता है?

उत्तर: AIS एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज का विवरण होता है — जैसे FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयरों की खरीद-बिक्री, क्रेडिट कार्ड का खर्च आदि।

प्रश्न: क्या बिना आय के भी ITR फाइल कर सकते हैं?
उत्तर: हां, आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं।
यह भविष्य के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने,
बैंक लोन या वीज़ा के लिए प्रूफ के रूप में काम आता है।

प्रश्न: ITR फाइलिंग का तरीका क्या है?
उत्तर:

· incometax.gov.in पर लॉगिन करें।

· संबंधित ITR फॉर्म चुनें।

· जरूरी डिटेल भरें।

· आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें (यदि लागू हो)।

· अंत में ई-वेरिफाई करें।

प्रश्न: ई-वेरिफिकेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है?
उत्तर: ई-वेरिफिकेशन यानी रिटर्न को डिजिटल सत्यापन देना।
इसके तरीके:

· आधार ओटीपी

· नेट बैंकिंग

· प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट

· डिमैट अकाउंट

प्रश्न: क्या ITR फाइल करने के बाद संशोधन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं,
अगर पहले वाली फाइलिंग में कोई गलती रह गई हो।

प्रश्न: रिफंड क्या है और कब मिलता है?
उत्तर: अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो सरकार वह राशि रिफंड करती है। यह आम तौर पर 7 से 45 दिन में बैंक खाते में आ जाती है।

प्रश्न: क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है अगर आय टैक्स सीमा से कम है?
उत्तर: नहीं, अनिवार्य नहीं है। लेकिन फ्यूचर फायदे, बैंकिंग और रिकॉर्ड के लिए फाइल करना लाभकारी होता है।

प्रश्न: क्या ITR मोबाइल से फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: बिलकुल, आयकर विभाग के मोबाइल ऐप या मोबाइल ब्राउज़र से पोर्टल पर जाकर भी ITR फाइल किया जा सकता है।

प्रश्न: ITR फाइल करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर: पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाणपत्र

टी-डी-एस प्रमाणपत्र

प्रश्न: क्या छात्रों को भी ITR फाइल करना चाहिए?
उत्तर: अगर छात्र को स्कॉलरशिप छोड़कर अन्य स्रोतों से टैक्स योग्य आय है, तो हां। वरना जरूरी नहीं।

प्रश्न: क्या गृहिणी ITR फाइल कर सकती हैं?
उत्तर: हां, यदि उनकी अपनी आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा है,
या वे भविष्य के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना चाहती हैं, तो ज़रूर करें।

प्रश्न: ITR न भरने पर क्या दंड है?
उत्तर:

· ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना और ब्याज

· रिफंड नहीं मिलेगा

· और संभावित नोटिस आ सकता है

प्रश्न: क्या पुराने वर्षों का ITR अब फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: हां, आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के ज़रिए पिछले दो वर्षों का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कुछ जुर्माना देकर।

प्रश्न: ITR फाइल करते समय कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए?
उत्तर: गलत बैंक डिटेल, आय छुपाना, गलत फॉर्म का चुनाव, बिना ई-वेरिफिकेशन के छोड़ देना

प्रश्न: क्या फ्री में ITR फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इनकम टैक्स पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त में फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही कई मोबाइल ऐप्स भी मुफ्त सुविधा देते हैं।

प्रश्न: ITR-V क्या होता है?
उत्तर: अगर आपने डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो ITR-V एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को प्रिंट करके साइन कर के बेंगलुरु के CPC ऑफिस भेजना होता है।

प्रश्न: क्या NRI को ITR फाइल करना जरूरी है?
उत्तर: अगर भारत में उनकी टैक्सेबल इनकम है,
तो हां – और इसके लिए ITR-2 फॉर्म का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न: क्या ITR में संपत्ति और निवेश की जानकारी देनी होती है?
उत्तर: हां, खासकर अगर आप ITR-2 या ऊपर का फॉर्म भर रहे हैं
तो यह जानकारी देना ज़रूरी है।

प्रश्न: क्या किराये की आय को ITR में दिखाना जरूरी है?
उत्तर: हां, उसे 'Income from House Property' सेक्शन में दिखाना अनिवार्य है।

प्रश्न: क्या वरिष्ठ नागरिकों को भी ITR फाइल करना होता है?
उत्तर: हां, अगर उनकी टैक्स योग्य आय ₹3 लाख (60+) या ₹5 लाख (80+) से अधिक है, तो फाइल करना ज़रूरी है।

प्रश्न: क्या पेंशनधारकों को ITR फाइल करना होता है?
उत्तर: हां, पेंशन को वेतन की तरह माना जाता है,
और उस पर टैक्स बनता है। ITR-1 का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न: क्या ITR भरने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं?
उत्तर: हां, पोर्टल से पीडीएफ कॉपी डाउनलोड की जा सकती है
जो भविष्य में प्रमाण और रिकॉर्ड के रूप में काम आती है।

प्रश्न: ITR भरते समय गलती हो गई तो क्या करें?
उत्तर: 31 दिसंबर तक आप संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं
जिसमें आप पहले की गलती सुधार सकते हैं।

प्रश्न: ITR फाइल करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: पोर्टल पर लॉगिन करें "e-File" > "Income Tax Return" > "View Filed Returns" पर जाएँ, वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या ITR का स्टेटस SMS या ईमेल से भी आता है?
उत्तर: हां, जब आप ITR फाइल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं या रिफंड जारी होता है, तब आयकर विभाग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जानकारी भेजता है।

प्रश्न: ITR भरने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है?
उत्तर: “Income Tax India” नामक आधिकारिक ऐप Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है, जिससे ITR फाइल करना सरल होता है।

प्रश्न: क्या एक वर्ष में एक से अधिक ITR फाइल कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, एक वित्त वर्ष में केवल एक मूल ITR फाइल किया जा सकता है। यदि गलती हो जाए तो संशोधित रिटर्न (Revised Return) फाइल किया जा सकता है।

प्रश्न: अगर किसी साल ITR नहीं फाइल किया तो क्या आगे समस्या हो सकती है?
उत्तर: हां, भविष्य में लोन, वीज़ा या रिफंड क्लेम के लिए पिछले वर्षों की ITR की जरूरत पड़ सकती है। समय पर फाइल करना वित्तीय अनुशासन दिखाता है।

प्रश्न: क्या ITR भरने से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?
उत्तर: प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन नियमित ITR फाइल करने से आपकी फाइनेंशियल स्थिरता का संकेत मिलता है, जिससे लोन मिलने में मदद मिलती है।

प्रश्न: ITR का acknowledgment क्या होता है?
उत्तर: ITR-V यानी Acknowledgement फॉर्म रिटर्न फाइल करने के बाद मिलता है। यह रसीद होता है कि आपने ITR सफलतापूर्वक भरा है।

प्रश्न: यदि रिफंड में देरी हो रही हो तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म 26AS और बैंक डिटेल्स जांचें। पोर्टल पर रिफंड स्टेटस देखें। फिर भी समस्या हो तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन या grievance पोर्टल पर शिकायत करें।

प्रश्न: क्या कृषि आय पर टैक्स लगता है?
उत्तर: नहीं, भारत में कृषि आय टैक्स मुक्त होती है। परंतु यदि अन्य आय टैक्स योग्य सीमा से अधिक हो तो कुल आय में जोड़कर टैक्स गणना हो सकती है।

प्रश्न: क्या स्वयं-रोजगार (Self-employed) व्यक्ति ITR फाइल कर सकता है?
उत्तर: हां, उन्हें ITR-3 या ITR-4 (Presumptive Taxation) का उपयोग करना होता है।

प्रश्न: क्या क्रिप्टो करेंसी या NFT की आय को ITR में दिखाना होता है?
उत्तर: हां, इनसे हुई आय को ‘Other Sources’ या ‘Capital Gains’ में दिखाना होता है। 30% टैक्स और 1% TDS लागू होता है।

प्रश्न: क्या संयुक्त खाता (Joint Account) को ITR में दिखाना होता है?
उत्तर: यदि उस खाते से कोई आय प्राप्त हो रही है तो संबंधित व्यक्ति को ITR में दिखाना चाहिए।

प्रश्न: क्या गोल्ड या ज्वेलरी की बिक्री से हुई आय टैक्स योग्य होती है?
उत्तर: हां, अगर 3 साल से अधिक समय रखा गया था तो Long Term Capital Gain टैक्स लगता है, अन्यथा Short Term Capital Gain।

प्रश्न: क्या FD ब्याज को ITR में दिखाना जरूरी है?
उत्तर: हां, फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज टैक्स योग्य होता है और ‘Other Income’ में दर्शाना चाहिए।

प्रश्न: क्या टैक्स न लगने पर भी ITR भरने से लाभ है?
उत्तर: हां, इससे वित्तीय इतिहास बनता है, जो लोन, वीज़ा, स्कॉलरशिप, सब्सिडी आदि में उपयोगी होता है।

प्रश्न: क्या कैपिटल गेन पर छूट मिलती है?
उत्तर: हां, यदि आप लाभ की राशि को रियल एस्टेट या सेक्शन 54, 54EC, 54F में पुनर्निवेश करते हैं तो टैक्स छूट मिल सकती है।

प्रश्न: क्या UPI से भुगतान का विवरण ITR में देना होता है?
उत्तर: यदि लेन-देन का संबंध आपकी आय से है और वह उच्च राशि का है, तो हां। बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या मृत व्यक्ति का ITR फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: हां, उसके कानूनी उत्तराधिकारी उस वर्ष का ITR फाइल कर सकते हैं जिसमें मृत्यु हुई है।

ITR फाइल करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रमाण है। चाहे आप वेतनभोगी हों, व्यापारी हों या छात्र — ये सभी प्रश्न आपके मन में उठने वाले सामान्य संदेहों को दूर करने में सहायक होंगे।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले योग्य टैक्स सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

जानकारी का स्रोत: भारत सरकार का आयकर विभाग

Transfer Orders of SM Cadre dated 28.5.2025

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 02 Jun 2025 10:52:00 +0000

RBE 32/2025 - Threshold value for processing Inter-railway request transfer Applications

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 12 May 2025 09:02:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE 32/2025 - Threshold value for processing Inter...:

RBE No. 32/2025

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2025/TR/08

New Delhi, dated 16.04.2025

The General Manager (P),

All Zonal Railways/PUs.

Sub: Threshold value for processing Inter-railway request transfer Applications.

Inter-railway and inter-divisional transfer applications of railway employees are now being processed through HRMS.

2. The issue has been examined and to facilitate smooth submission of transfer requests by employees in HRMS transfer module and also to enable the railway administration in processing these requests, following guidelines are issued for implementation:

The Competent Authority would be able to process requests for transfer (including those which have already been processed or NOC has been obtained from the receiving Units) only if the vacancy is below a defined threshold vacancy level. (For example, if the vacancy threshold is defined at 10%, forwarding for consideration or relieving the employee on transfer can be done only if the vacancy in the category/cadre is below 10%. In other words, if the availability of manpower in that category is more than 90%, then transfer can be affected.)

The threshold vacancy will be fixed primarily for essential safety categories by the respective PHOD/GM.

The categories which are directly related to train operations and safety only will be considered as essential and safety categories.

CRIS (HRMS) will incorporate this threshold value in transfer module of HRMS. Adequate training should be given to the field staff to implement the threshold vacancy concept.

Each application will be considered individually and sequentially as per the rules and the fixed threshold, and will be approved personally by the officer with the digital signature of the DRM/Forwarding Officer/Accepting Officer and shall not be delegated.

Sufficient caution should be exercised to restrict the vacancies in safety and operational categories. Transfer request should not be entertained to the non-essential and non-safety categories at the expense of safety and operational categories.

In addition to above, the existing rules and instructions on IRRT will be applicable.

This is issued with the approval of competent authority.

(Sanjay Kumar)

Dy. Director Estt (N)

Railway Board

E mail Id- sanjay.kumar6[at]gov.in

RBE No 36/2025 Regarding Modification of Instructions regarding Air Travel Entitlements of Railway officers

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 12 May 2025 07:02:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE No 36/2025 Regarding Modification of Instructi...: GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड) RBE No. : 36/2025 No. F(E)1/2025/

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. : 36/2025

No. F(E)1/2025/AL-28/4 New Delhi,

Dated : 29.04.2025

General Managers

All Indian Railways/PUs

DG, RDSO

(As per standard mailing list)

Sub: Modification of Instructions regarding Air Travel Entitlements of Railway officers on Tour/ Duty and Delegation of Powers w.r.t. Sanctioning of Air Travel.

Ref: Railway Board’s letters No. F(E)1/2017/AL-28/41, dated 24.04.2018, 08.05.2018 & 10.05.2018 and Board’s letter No. F(E)I/2021/AL-28/47, dated 13.08.2021.

Instructions regarding air travel entitlements of Railway officers on tour/duty and delegation of powers w.r.t. sanctioning of air travel have been issued from time to time. It has now been decided in modification to all the earlier instructions on the subject that the revised instructions regarding air travel on tour / duty will be as following :

I. PHOD/CHOD in Zonal Railways/PUs, CAO/C in Construction Organizations, DGs in CTIs and DRM in Divisional offices may, for officers under their control, sanction travel by air on duty:

i. Without Finance concurrence for officers in Pay Matrix Level-14 & above

ii. With Finance concurrence for officers in Pay Matrix Level-13 & below.

II. In Railway Board, power to sanction air travel on duty by officers shall remain with AMs/PEDs. However, prior Finance concurrence shall be mandatory for air travel on duty by officers below the Director level.

III. Air travel entitlement for officers of Level-13 and below would be in Economy Class and for officers in Level-14 and above would be as per MoF/DoE’s instructions issued vide O.M. No. 19030/1/2017/-E.IV, dated 13.07.2017, i.e., in Business / Club Class.

IV. The officer will have to submit a self-certification in his/her Tour Programme and also with TA/DA claim that no Group C staff is being booked/has travelled on duty with the Officer.

V. If the reimbursement is being claimed, the same would be limited to actual air fare or three times of train fare of entitled class, whichever is lower.

VI. No extra Budgetary allotment would be provided.

2. This issues with the approval of Board (MF and CRB).

3. Hindi version will follow.

(Sanjay Prashar)

Jt. Director Finance (Estt.)

Railway Board.

AL-28/4 Ne...

Adoption and implementation of Integrity Pact-Revised Standard Operating Procedure-regarding

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Fri, 09 May 2025 16:31:00 +0000

Government Employee - Circulars, Rules & Order: Adoption and implementation of Integrity Pact-Revi...:

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,

Block A, INA, New Delhi-10023

No.015/VGL091/57856

Dated: 28.04.2025

CORRIGENDUM

Circular No. 03/04/25

Subject: Adoption and implementation of Integrity Pact-Revised Standard Operating Procedure-regarding

Reference is invited Commission’s Circular No. 015/VGL/091 dated 14.06.2023 on the aforementioned subject.

2. Para 4.6 of the above circular lays down that that “In case of a joint venture, all the partners of the joint venture should sign the Integrity Pact. In case of sub-contracting, the Principal contractor shall take responsibility of the adoption of IP by the sub-contractor. It is to be ensured that all sub-contractors also sign the IP. In case of sub-contractors, the IP will be a tri-partite arrangement to be signed by the organization, the contractor and the sub-contractor. "Integrity certification

3. The Commission is in receipt of references from some organizations citing difficulties in implementing the provisions of above para regarding sub-contractors where the IP is to be a tripartite arrangement to be signed by the organization, the contractor and the sub-contractor.

4. The Commission has considered the matter and it is decided that Para 4.6 of the above circular stands modified as follows:

“In case of a joint venture, all the partners of the joint venture should sign the Integrity Pact. In case of sub-contracting, the principal contractor shall be solely responsible for the adherence to the provisions of IP by the sub-contractor(s).”Integrity certification

5. This may be noted for compliance.

(Roopal Prakash)

Director

करते हैं नाइट शिफ्ट में काम? जरूर अपनाएं ये 12 हेल्थ टिप्स

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 30 Apr 2025 14:52:00 +0000

करते हैं नाइट शिफ्ट में काम? जरूर अपनाएं ये 12 हेल्थ टिप्स:

आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग नाइट शिफ्ट यानी रात की पाली में काम करते हैं। चाहे आप हेल्थकेयर, सिक्योरिटी, आईटी, मीडिया या रेलवे जैसे किसी भी क्षेत्र में हों — नाइट शिफ्ट में काम करना आपकी नींद, सेहत और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आप कुछ जरूरी सावधानियां अपनाएं, तो नाइट शिफ्ट भी संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली के साथ की जा सकती है।

🛌 1. नींद को दें सबसे ज़्यादा महत्व

दिन में 7–8 घंटे की नींद जरूर लें।
ब्लैकआउट पर्दों, ईयरप्लग्स और मोबाइल साइलेंस मोड का इस्तेमाल करें।
रोज एक ही समय पर सोने-जागने की आदत बनाएं ताकि बॉडी क्लॉक नियमित रहे।

🥗 2. हल्का और पोषणयुक्त भोजन करें

तली-भुनी और मसालेदार चीजों से परहेज करें।
रात में हल्का भोजन करें और पानी खूब पिएं।
शिफ्ट के आखिरी हिस्से में कैफीन (कॉफी/चाय) से बचें।

🚶‍♀️ 3. शरीर को रखें सक्रिय

शिफ्ट शुरू करने से पहले वॉर्म-अप या हल्का व्यायाम करें।
काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक में टहलें या स्ट्रेचिंग करें।
छुट्टी वाले दिन फिजिकल एक्टिविटी को न भूलें।

🧘‍♂️ 4. मानसिक स्वास्थ्य का रखें ख्याल

मेडिटेशन और गहरी सांस की एक्सरसाइज अपनाएं।
दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से जुड़े रहें।
लगातार थकान या चिड़चिड़ापन हो तो काउंसलर से संपर्क करें।

💡 5. काम के दौरान उजली लाइट का उपयोग करें

तेज रोशनी से नींद की इच्छा कम होती है और आप सतर्क रहते हैं।
शिफ्ट खत्म होने के बाद सूरज की सीधी रोशनी से बचें ताकि मेलाटोनिन का स्तर प्रभावित न हो।

💤 6. पावर नैप्स का लाभ लें

शिफ्ट के दौरान 15-20 मिनट की छोटी नींद (पावर नैप) से थकान दूर होती है।
लेकिन नैप बहुत लंबा न हो वरना आप और सुस्त महसूस करेंगे।

👨‍👩‍👧‍👦 7. परिवार का सहयोग लें

अपने घर वालों को अपनी रूटीन के बारे में बताएं ताकि वे आपको नींद के समय डिस्टर्ब न करें।
छुट्टियों में साथ समय बिताकर संबंधों को मजबूत करें।

🔁 8. शिफ्ट रोस्टर को समझदारी से मैनेज करें

अगर शिफ्ट चेंज करनी हो, तो धीरे-धीरे बदलाव करें।
रात से सीधा दिन में न जाएं, बीच में 1–2 दिन ब्रेक लें।

💊 9. जरूरी सप्लीमेंट्स पर विचार करें

डॉक्टर की सलाह से मेलाटोनिन या विटामिन D सप्लीमेंट ले सकते हैं।
शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना ज़रूरी है।

📵 10. स्क्रीन टाइम को करें नियंत्रित

सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूरी बनाएं।
ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड ऑन करें ताकि नींद में बाधा न आए।

👨‍⚕️ 11. नियमित हेल्थ चेकअप कराएं

नाइट शिफ्ट में काम करने वालों में हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं अधिक होती हैं।
साल में कम से कम एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर करवाएं।

🚗 12. सेफ्टी को न करें नजरअंदाज

थकान के बाद गाड़ी न चलाएं।
बहुत नींद आ रही हो तो थोड़ी देर आराम करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।

नाइट शिफ्ट करना आसान नहीं है, लेकिन सही लाइफस्टाइल, नींद की आदतें और मानसिक-सामाजिक संतुलन बनाकर आप अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। ऊपर दिए गए टिप्स आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे।

रात में काम करें, पर सेहत से समझौता न करें!

Unified Pension Scheme (UPS) Frequently Asked Questions (FAQs)

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 15 Apr 2025 11:29:00 +0000

Unified Pension Scheme (UPS) Frequently Asked Questions (FAQs)

Dress Allowance - Modification in the guidelines regarding.

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Thu, 27 Mar 2025 16:39:00 +0000

No. 19051/1/2017-E.IV

Government of India

Ministry of Finance

Department of Expenditure

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of the recommendations of the 7th Central Pay Commission -Dress Allowance - Modification in the guidelines regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 19050/1/2017-E.IV dated 02.08.2017 regarding admissibility of Dress Allowance to various categories of Central Government employees.

2. Several references are being received in this Department seeking clarification relating to para "4" of the said OM which provides that the amount of Dress Allowance shall be credited to the salary of employees directly once a year in the month of July.

3. The matter has been considered in this Department and in partial modification of the said OM dated 02.08.2017, the following is clarified:-

i. If a Central Govt. employee has joined service after Dress Allowance is paid in the month of July as per the instructions mentioned in para 4 of the said OM dated 02.08.2017, Dress Allowance would be given on proportionate basis.

ii. Proportionate payment of Dress Allowance would be given by using the following formula:-

= Amount + 12 x No. of months (from the month of joining government service to the month of June of the following year)

4. Other terms & conditions governing grant of Dress Allowance would be the same as prescribed in the said OM dated 02.08.2017.

5. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller & Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

6. This is issued with the approval of the Secretary (Expenditure).

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)

Deputy Secretary to the Govt. of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy: O/o C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list.

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sat, 22 Mar 2025 05:20:00 +0000

RAILWAY MANUAL & CODES: Regulations for Operationalisation of the Unified ...:

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

CLICK ABOVE

Movement of container Flat Wagon (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops.

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Thu, 20 Mar 2025 12:50:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Movement of container Flat Wagon (BLC) and loaded ...: भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)

रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)

रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No. 2009/CE-II/Accident/Policy

New Delhi dated 18.03.2025

General Manager

All Zonal Railways

Sub: Movement of container Flat Wagon (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops.

Ref. Railway Board's letter of even no. dated 09.02.2016.

Considering the derailment cases reported by Zonal railways, the movement of Container Flat Wagon (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops was restricted vide referred letter and railways were advised to check the layout of yard for fixing routes to avoid such conditions.

In this regard, the negotiability trials have been conducted with BLCM rake (A car-B car) by Testing Dte in consultation with Wagon and Track Dte. of RDSO in New Phulera yard of DFCCIL and Madar yard of NWR with empty container, without containers and with loaded container conditions at speed of 10 kmph and 15 kmph. At present, Instrumented Wheelsets for BLCM wagons are not available with RDSO, therefore, safety related parameters, lateral force and derailment coefficient were measured at axle box level of normal wheelset. The trial results indicated that BLCM rake exhibit satisfactory riding and stability characteristics upto 15 kmph speed in each configuration i.e. BLCM rake without containers, with empty containers in double stack and with loaded containers in double stack.

In addition to above, the negotiability trials have also been conducted with loaded long haul train (two rakes amalgamated into one) with EUR rake composed of 21 BRN wagons by Testing Dte in consulation with Wagon and Track Dte. of RDSO. Total 60 rail panels of 260 m length each loaded in 5 layers and one 8 wheeler covered wagon in one rake were tried on second and subsequent loop in Anuppur yard of SECR. The trials were conducted at speeds of 10 kmph and 15 kmph. At present, Instrumented Wheelsets for EUR rake are not available with RDSO, therefore, safety related parameters, lateral force and derailment coefficient were measured at axle box level. The trial results indicated that loaded EUR rake exhibit satisfactory riding and stability characteristics upto 15 kmph speed in long haul train operation with above composition over second and subsequent loops.

Considering the above trial reports and recommendation of RDSO, the restrictions imposed vide this office even letter no. dated 09.02.2016 for movement of container flat wagons (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops are provisionally withdrawn, till negotiability trials are conducted afresh with Instrumented Wheelsets after their procurement by RDSO.

This issues with the approval of Board (MI).

(S.M. Pandey)

Exec. Dir. Civil Engg.(Plg.)

Railway Board

8th Pay Commission – 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आठवें वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 04 Mar 2025 14:46:00 +0000

1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आठवें वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में:

आठवें वेतन आयोग की स्थापना से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर रेलवे कर्मचारियों, के लिए वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि का निर्धारण करेगा, बल्कि कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों की भी समीक्षा करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वेतन वृद्धि का निर्धारण 'फिटमेंट फैक्टर' के आधार पर किया जाएगा, जो कि कर्मचारियों के वर्तमान बेसिक वेतन पर लागू एक गुणक है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 2.90 तक बढ़ने की संभावना है। इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 25% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.90 होने पर यह बढ़कर ₹52,200 तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी।

इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में कुछ विशेष मुद्दों को शामिल करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। यह कदम कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करेगा और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग की स्थापना से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है। यह आयोग न केवल वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि कर्मचारियों के अन्य लाभों और पेंशन की समीक्षा भी करेगा, जिससे उनकी समग्र भलाई में सुधार होगा। इस प्रकार, यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा।

PAY COMMISSION NEWS: 8th PAY COMMISSION FITMENT FACTOR: NC-JCM SEEKS UN...

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 25 Feb 2025 08:26:00 +0000

PAY COMMISSION NEWS: 8th PAY COMMISSION FITMENT FACTOR: NC-JCM SEEKS UN...:

The NC-JCM is an official body made up of bureaucrats and labor union leaders has said that it want the fitment factor to be same across all pay bands, whether it is Pay Band 1 or Pay Band 4.

The National Council of Joint Consultative Machinery is negotiating with the 8th Pay Commission to set up a uniform fitment factor to revise central government employees’ salaries across all pay bands. This would ensure that all employees, regardless of their pay bands, would receive the same multiplication factor when their salaries are revised, NDTV reported.

The NC-JCM is an official body made up of bureaucrats and labor union leaders. Its aim is to use conversation to settle any disagreements between the government and its employees.

*“We want the fitment factor to be same across all pay bands, whether it is Pay Band 1 or Pay Band 4. This will be our demand before the 8th Pay Commission,” NC-JCM (Staff Side) Secretary Shiv Gopal Mishra told NDTV Profit.*

*According to Mishra, if there is a standard fitting factor, all employees will have the same multiplication factor used for compensation revision, regardless of the pay bands they are bracketed under.*

Under the 7th Pay Commission, 2.57 was the fitment factor used to revise the pay of workers in Pay Band 1. However, the panel increased the fitment factor to 2.62 for Pay Band 2, 2.67 for Pay Band 3, and 2.72 for higher pay grades under Pay Band 4 using a rationalization index. The 7th Pay Commission has suggested a fitment factor of 2.81 for the apex level salary modification after accounting for the index of rationalization, NDTV reported.

*“The index of rationalisation is decided by the pay commission…The general approach is that those burdening greater responsibility should get higher pay rise. But our demand is that fitment factor should be uniform to reduce the gap between the maximum and minimum salaries,” Mishra told NDTV.*

*“The 4th Pay Commission had talked about the need to reduce the vast gap between minimum and maximum salaries. But since then, the gap has only increased. In our view, the 8th Pay Commission should recommend a uniform fitment factor to address this,” Mishra, who is also the general secretary of the All India Railwaymen’s Federation, told NDTV.*

In a meeting with the Department of Personnel and Training last week, the NC-JCM staff side also demanded that unviable pay scales be merged. They called for level 1 and level 2 pay scales to be combined, level 3 and level 4 pay scales to be combined, and level 5 and level 6 pay scales to be combined.

*“This is important to address as non-viable pay scales lead to pay stagnation, and thereby affect MACP (Modified Assured Career Progression Scheme),” Mishra told NDTV.*

The fitment factor for salary revision under the 7th Pay Commission is 2.57 for the first pay band and 2.81 for the highest level. The common fitting factor might have been between 2.57 and 2.81 if there had not been an index of rationalization, another NC-JCM member stated on condition of anonymity.

According to employee unions, the fitting factor would have been higher than what was advised for people under Pay Band 1 if the index of rationalization had not been applied.

The 8th Pay Commission, approved by the government last month, is set to consist of a chairman and two members. After its formation, the commission will discuss its report with stakeholders, NDTV reported.

Source: Zee News

Regarding Request for Further Clarification on the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for Railway Employees - Station Master Cadre

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 24 Feb 2025 03:06:00 +0000

Request for Further Clarification on the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for Railway Employees - Station Master Cadre.

RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 10 Feb 2025 13:41:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE No.12/2025, Clarification regarding the facili...: RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps.

8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, क्यों है इसमें कंफ्यूजन? - Source Jagaran

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sun, 09 Feb 2025 17:05:00 +0000

PAY COMMISSION NEWS: 8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी क...:

केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का एलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक की वृद्धि होगी। वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित रहेगी।

इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी उलझन में पड़ गए हैं कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है।

क्या है 8वां वेतन आयोग ?

केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं, जो 2016 से लागू है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, NC-JCM (नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है, जिससे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितने गुना अधिक इजाफा होगा।

कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?

अगर हम जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू मानें, तो उस समय महंगाई भत्ता (DA) लगभग 60 फीसदी होगा।

मौजूदा न्यूनतम वेतन (7वें वेतन आयोग के तहत) = ₹18,000

DA जोड़ने के बाद वेतन = ₹28,800

अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹34,560 (करीब 20% बढ़ोतरी)

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹37,440 (करीब 30% बढ़ोतरी)

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹51,480 (करीब 80% बढ़ोतरी)

अगर DA को अलग करें, तो सैलरी में बढ़ोतरी इतना इजाफा होगा:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 92% वृद्धि

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 108% वृद्धि

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 186% वृद्धि

इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक है। हालांकि, यह सरकार और देश की आर्थिक सेहत पर भी काफी ज्यादा निर्भर करेगा। उसी हिसाब से न्यूनतम सैलरी में कम या अधिक बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग के फायदे

कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

बढ़ी हुई सैलरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

8वें वेतन आयोग से चुनौतिया

सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

सैलरी बढ़ने का महंगाई पर असर पड़ सकता है।

निजी क्षेत्र में सैलरी अंतर बढ़ सकता है।

Transfer &Posting Order of Station Superintendent order dated 31.1.2025...

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sun, 09 Feb 2025 06:24:00 +0000

Transfer &Posting Order of Station Superintendent order dated 31.1.2025

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 28 Jan 2025 16:02:00 +0000

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?:

8th Pay Commission: How is the fitment factor determined and what is the estimated salary hike for government employees - 8th Pay Com8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सिफारिशें करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसमें महंगाई और कर्मचारियों के प्रदर्शन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष, यानी 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। नए वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है।

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। वेतन आयोग यह मूल्यांकन करता है कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है और इसका कर्मचारियों की जीवनशैली पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे कि घर और वाहन खरीदने में आने वाली कठिनाइयाँ। नई सैलरी की सिफारिश करते समय, वेतन आयोग चावल, गेहूं, दाल, सब्जियाँ, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहारों और शादियों जैसे विभिन्न खर्चों पर ध्यान देगा। इसके साथ ही, वेतन आयोग देश की आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण करता है। यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि सकारात्मक रहती है, तो वेतन में अधिक वृद्धि की संभावना होती है।वेतन आयोग कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को महत्व देता है। यदि कर्मचारियों का समग्र प्रदर्शन अच्छा होता है, तो इसका प्रभाव वेतन आयोग की सिफारिशों पर पड़ता है। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की सिफारिश करते समय यह भी ध्यान में रखता है कि निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कितनी वेतन वृद्धि दे रही हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वेतन निर्धारित करने में सहायता मिलती है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.68 से 2.90 के बीच हो सकता है। इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। इस स्थिति में न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये से अधिक हो सकता है, जिसमें भत्ते और प्रदर्शन आधारित वेतन भी शामिल होगा। पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ प्राप्त होगा।mission Employee Today