STATION MASTER'S & AISMA NEWS

Railway Board Instruction - Movement of Military specials trains

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 25 Jun 2025 14:05:00 +0000

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No. 2025/Chg/15/01

New Delhi, dated 19.06.2025

The General Managers

All Indian Railways

CMD/KRCL, Navi Mumbai

Sub: Movement of Military specials trains

With a view to streamline the existing system of movement of Military specials (with coaching stock) and to ensure trouble-free movement, the following has been decided:

1. Intimation: MilRail informs to CPTM/CFTM of the concerned Zonal Railway. Concerned CPTM/CFTM should inform CRSE/Chg, CRSE/Freight & CESE timely to ensure proper condition of the rakes.

2. Rake formation & Fitness: As is being done presently, the Rake for the proposed movement should be formed at least 48 hours in advance. It should be ensured that proper attention is given to the passenger coaches the AC plants are run for at least one hour for the full load, batteries are fully charged and the rake is fully fit in all respects, before the departure of the special train. In case, repair of a coach is not feasible, it should be replaced before the start of the train.

3. Complaint registration and redressal: In case of en-route complaint(s), Officer-in-

charge on train should contact Railway helpline number 139. Originating Division should inform the Officer in charge about the contact number of Zonal war room/control room for any help enroute. If required, the Railway Board's War Room numbers viz. 011-47844634 & 91-9560081984, may also be contacted.

4. Stoppage enroute: To avoid inconvenience, the stoppage for cooking and other purposes should be informed in advance, as far as practicable. This would enable planning of stoppages at locations where charging & watering facilities are available.

5. Maintenance/Attention: On Indian Railways every rake has a nominated primary depot for maintenance, and there might be constraints relating to availability of spares, in case the rake is maintained at another depot. However, Zonal railways should ensure that defective items are attended to/replaced during examination, irrespective of owning railway.

6. Monitoring: Coaching stock is self-generating ICF coaches with battery back-up. In case of poor running, battery may get discharged. Accordingly, Zonal Railways should monitor proper running of the train on their respective systems.

(Ravi Jain)

EDME/Coaching

रेलवे बोर्ड/Railway Board

(Rama Kant Singh)

ED/Coaching-II

रेलवे बोर्ड/Railway Board

LDCE Guide - Traffic / Operating: डाटा लॉगर: भारतीय रेल का डिजिटल निगरानी यंत्र

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 25 Jun 2025 08:18:00 +0000

LDCE Guide - Traffic / Operating: डाटा लॉगर: भारतीय रेल का डिजिटल निगरानी यंत्र:

डाटा लॉगर: भारतीय रेल का डिजिटल निगरानी यंत्र

🔹 डाटा लॉगर क्या है?

भारतीय रेल एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें लाखों यात्रियों और हज़ारों ट्रेनों का रोज़ाना संचालन होता है। ऐसे में हर एक सिगनल, प्वाइंट, ट्रैक, और ऑपरेशन की निगरानी करना न केवल आवश्यक है बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य भी है।

डाटा लॉगर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आधारित उपकरण है, जिसे भारतीय रेलवे में ट्रैफिक और सिगनलिंग गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर रेलवे का "ब्लैक बॉक्स" कहा जाता है क्योंकि यह ट्रेन संचालन और सिगनल से जुड़ी हर गतिविधि का सटीक रिकॉर्ड रखता है।

तकनीकी स्वरूप (Technical Structure)

डाटा लॉगर एक कंप्यूटर-आधारित उपकरण है जो निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना होता है:

Main Processing Unit (MPU) – सिगनलों और पॉइंट्स से जुड़े डेटा को संसाधित करता है
Field Equipment Processor (EFP) – स्टेशन के सभी फील्ड इक्विपमेंट जैसे पॉइंट, ट्रैक सर्किट, रिले, सिगनल से जुड़ता है
Memory Storage Module – डेटा को घंटा-मिनट-सेकंड और माइक्रोसेकंड स्तर पर रिकॉर्ड करता है
Power Supply Unit – लगातार वोल्टेज सपोर्ट देता है, बैटरी बैकअप सहित
Communication Interface – मंडल कार्यालय या कंट्रोल से डेटा ट्रांसफर के लिए जुड़ा होता है
Printer Output – स्वतः रिपोर्ट निकालने की सुविधा (ऑटो प्रिंटिंग मोड)

🔹 यह कैसे काम करता है?

डाटा लॉगर को SSI (Solid State Interlocking), RRI (Route Relay Interlocking) और पैनल कंप्यूटर से जोड़ा जाता है।

यह हर ऑपरेशन का समय – घंटे, मिनट, सेकंड, और माइक्रोसेकंड तक दर्ज करता है।

स्टेशन का डाटा लॉगर सिस्टम मंडल नियंत्रण कार्यालय से जुड़ा होता है जिससे संचालन की निगरानी संभव हो सके।

जैसे ही कोई सिगनल ऑन/ऑफ होता है, या पॉइंट बदला जाता है — वह गतिविधि तुरंत लॉग हो जाती है

जब ट्रेन किसी ट्रैक सर्किट में प्रवेश करती है या बाहर निकलती है — उसका समय, दिशा और सिगनल स्थिति दर्ज होती है

किसी SPAD (Signal Passed at Danger) या दुर्घटना जैसी घटना पर, वह खुद-ब-खुद प्रिंट आउट निकालता है

संबंधित अधिकारी को SMS / अलर्ट भी जाता है

रिकॉर्ड किए जाने वाले डेटा का प्रकार

1 सिगनल ऑन/ऑफ टाइमिंग कब सिगनल दिया और कब हटाया गया
2 पॉइंट का स्थिति परिवर्तन पॉइंट लाइन बदलने का सटीक समय
3 रूट रिलीज टाइमिंग ट्रेनों के गुजरने के बाद रूट फ्री कब हुआ
4 कॉलिंग ऑन / शंटिंग सिगनल विशेष अनुमति से गुजरने का डेटा
5 ट्रैक सर्किट ऑक्यूपेंसी कौन-सी गाड़ी किस ट्रैक पर कब थी
6 ट्रेनों की गति मुख्य और लूप लाइन पर अधिकतम गति
7 बैटरी / पावर की स्थिति वोल्टेज डाउन अलर्ट
8 हर ऑपरेशन की टाइम स्टैम्पिंग माइक्रोसेकंड तक टाइमिंग

🔹 दुर्घटना के समय इसकी भूमिका

जब कोई दुर्घटना या अनियमितता होती है, तो डाटा लॉगर से उस घटना का सही कारण पता लगाया जा सकता है।

SPAD (Signal Passed at Danger) जैसी घटनाओं का विश्लेषण इसके डेटा से किया जाता है।

🔹 मुख्य उद्देश्य

सिगनल और प्वाइंट की स्थिति की वास्तविक जानकारी देना।
यदि किसी ट्रेन ने ऑन सिगनल पर क्रॉस किया है, तो उसका रिकॉर्ड रखना।
सिगनल से जुड़े विवादों को सुलझाना।
दुर्घटनाओं की जांच में उपयोगी साक्ष्य उपलब्ध कराना।
ट्रैक, ब्लॉक उपकरण, और इंटरलॉकिंग से संबंधित खराबियों का सही कारण पता करना।
ट्रेन के संचालन, रूट रिलीज और अन्य परिचालन प्रक्रियाओं की निगरानी।
ट्रेन की गति — मेन लाइन और लूप लाइन दोनों पर — को रिकॉर्ड करना।
कॉलिंग-ऑन सिगनल पर ट्रेन की मूवमेंट की जानकारी देना।
बैटरी वोल्टेज और पावर सप्लाई की स्थिति दिखाना।
इससे स्टेशन और मेंटेनेंस स्टाफ और अधिक सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं।
यह UFSBI (Universal Fail Safe Block Instrument) के सिद्धांतों का समर्थन करता है।
स्टेशन पर लगा EFP (Field Equipment Processor) पैनल और सभी प्वाइंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखता है।
डाटा लॉगर के कारण किसी गलत ऑपरेशन पर तुरंत प्रिंट अपने आप निकल जाता है और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भी जाता है।

सिगनल विभाग में उपयोग

विफलता विश्लेषण (Failure Analysis)
प्रिवेंटिव मेन्टेनेन्स शेड्यूल की योजना
संदिग्ध घटनाओं पर निगरानी
मानव त्रुटि को पकड़ना
सिगनल डिस्प्यूट को सुलझाना

🔹 इतिहास से जुड़ी जानकारी

रेल संरक्षा समीक्षा समिति (RSRC) ने 1990 में यह सुझाव दिया था कि SPAD जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी डाटा लॉगर से प्राप्त की जा सकती है। उसी के बाद से रेलवे में इसका उपयोग और भी अधिक जरूरी बन गया। समय के साथ रेलवे ने इसका विस्तार किया और हर बड़े स्टेशन पर डाटा लॉगर अनिवार्य कर दिया गया

डाटा लॉगर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है. डाटा लॉगर भारतीय रेलवे के संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और सटीकता लाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न सिर्फ दुर्घटनाओं की जांच में सहायक होता है, बल्कि स्टाफ को अनुशासित एवं जिम्मेदार बनाता है। रेलवे की कार्यशैली को पारदर्शी, उत्तरदायी और दुर्घटना-मुक्त बनाने में एक अहम कड़ी भी है। यह तकनीक भविष्य में रेलवे सुरक्षा की रीढ़ साबित होगी।

इंटरव्यू/परीक्षा के उपयोगी प्रश्न

डाटा लॉगर क्या है और रेलवे में इसका उपयोग क्या है?

SPAD की स्थिति में डाटा लॉगर कैसे मदद करता है?

डाटा लॉगर और SSI के बीच क्या संबंध है?

डाटा लॉगर किस स्तर पर टाइमिंग रिकॉर्ड करता है?

डाटा लॉगर द्वारा किन गतिविधियों की निगरानी की जाती है?

डाटा लॉगर की रिपोर्टिंग प्रणाली कैसी होती है?

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Important Order - Modification in Tatkal scheme

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 16 Jun 2025 14:50:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Important Order - Modification in Tatkal scheme:

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. 2025/TG-I/20/P/Tatkal Modification

New Delhi, dated 10.06.2025

Principal Chief Commercial Managers,

All Zonal Railway

Managing Director,

CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

MD/IRCTC, 2nd Floor,

Tower D, World Trade Center,

Nauroji Nagar, New Delhi-110029

(Commercial Circular No. 08 of 2025)

Sub: Modification in Tatkal scheme.

With a view to ensure that the benefits of the Tatkal scheme are reaped by the common end user, it has been decided that:-

i. With effect from 01-07-2025, tickets under Tatkal Scheme can be booked through the website of Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)/its app only by Aadhaar authenticated users. Subsequently, Aadhaar based OTP authentication shall also be made compulsory for the tatkal booking from 15-07-2025.

ii. Tatkal tickets shall be available for booking through computerized PRS counters of Indian Railways/authorized agents only after authentication of a system generated OTP which shall be sent through the system on the mobile number furnished by the user at the time of booking. This shall also be implemented by 15-07-2025.

iii. Authorised ticketing agents of Indian Railways shall not be allowed to book opening day Tatkal tickets during the first thirty minutes of opening of Tatkal booking for AC as well as non AC classes i.e. they shall not be allowed to book opening day Tatkal tickets from 1000 hours to 1030 hours for air-conditioned classes and from 1100 hours to 1130 hours for non-air-conditioned classes.

2. CRIS & IRCTC shall make necessary modifications in the system accordingly under intimation to all zonal Railways as well as this office.

3. Wide publicity through all possible means shall be given to above modifications for information of general public.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

(Sanjay Manocha)

Director/Passenger Marketing-II,

Phone No. 011-23047367

E-Mail ID- manocha.421sanjay@gov.in

Room No. 415-A, 4th Floor, Railway Board

NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 09 Jun 2025 05:32:00 +0000

NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी: NPS, OPS और UPS: कौन सी पेंशन योजना है आपके लिए बेहतर? एक विस्तृत तुलना

भारत में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की योजना समय-समय पर बदलती रही है। पहले जहां OPS (Old Pension Scheme) लागू था, वहीं वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार ने NPS (New Pension Scheme) को लागू किया। अब एक नई योजना UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की गई है, जो NPS की खामियों को दूर करते हुए OPS की विशेषताओं को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।

आइए समझते हैं इन तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, और क्यों UPS को एक बेहतर, टिकाऊ और कल्याणकारी विकल्प माना जा रहा है।

🧾 1. OPS (Old Pension Scheme) - पुरानी पेंशन योजना

गारंटीड पेंशन: अंतिम वेतन का 50% (Basic + DA) पेंशन के रूप में मिलता था।

सरकारी योगदान: कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं, पूरा बोझ सरकार उठाती थी।

महंगाई राहत (DR): नियमित रूप से मिलती थी, जिससे पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहती थी।

जोखिम: पूरी तरह से सरकार पर आधारित था, दीर्घकाल में वित्तीय बोझ बढ़ता गया।

लाभ: सरल, सुनिश्चित और कर्मचारी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित योजना।

💼 2. NPS (New Pension Scheme) - नई पेंशन योजना

बाजार आधारित: रिटर्न शेयर बाजार और बांड पर आधारित होता है, कोई गारंटी नहीं।

योगदान आधारित: कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं (सरकार 14% तक)।

पेंशन: सुनिश्चित नहीं होती। पेंशन राशि इस पर निर्भर करती है कि बाजार में निवेश से कितना लाभ हुआ।

महंगाई राहत: कोई गारंटी नहीं, DR नहीं दी जाती।

लाभ: सरकार पर सीधा वित्तीय बोझ नहीं, लेकिन कर्मचारियों के लिए अनिश्चित और असुरक्षित।

🛡️ 3. UPS (Unified Pension Scheme) - एकीकृत पेंशन योजना

UPS को 2025 में प्रस्तावित किया गया है, जो NPS की असुरक्षा को कम करता है और OPS की गारंटी को वापस लाता है, लेकिन नियंत्रित और व्यावहारिक ढंग से।

UPS की प्रमुख विशेषताएं:

✅ 1. गारंटीड पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी:

25 वर्ष सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पर भी ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी।

✅ 2. सरकारी योगदान अधिक:

UPS में सरकार का योगदान 18.5% (Basic + DA) है, जबकि NPS में केवल 14% था।

✅ 3. महंगाई राहत (DR) शामिल:

पेंशनधारकों को नियमित DR मिलेगा जिससे पेंशन की वास्तविक कीमत महंगाई के अनुसार बनी रहेगी।

✅ 4. एकमुश्त लाभ (Lump Sum):

सेवानिवृत्ति के समय, हर 6 माह की सेवा पर अंतिम वेतन का 1/10 भाग एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा, और यह मासिक पेंशन को प्रभावित नहीं करेगा।

✅ 5. आंशिक निकासी की सुविधा:

शिक्षा, शादी, मकान खरीद, या मेडिकल इमरजेंसी जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों के लिए कर्मचारी अपने अंशदान का 25% तक निकाल सकता है।

✅ 6. जोखिम-मुक्त और स्थिर:

UPS बाजार से जुड़ी नहीं है, इसलिए इसमें पेंशन की निश्चितता और सुरक्षा है।

📊 तीनों योजनाओं की तुलना सारणी (Comparison Table):

बिंदु	OPS	NPS	UPS
गारंटीड पेंशन	✅ हां	❌ नहीं	✅ हां
पेंशन राशि	अंतिम वेतन का 50%	मार्केट आधारित	औसत वेतन का 50%
न्यूनतम पेंशन गारंटी	❌ नहीं	❌ नहीं	✅ ₹10,000
सरकार का योगदान	❌ नहीं	14%	18.5%
महंगाई राहत (DR)	✅ हां	❌ नहीं	✅ हां
आंशिक निकासी	❌ नहीं	✅ हां	✅ हां
जोखिम स्तर	बहुत कम	बहुत अधिक	नहीं के बराबर
एकमुश्त लाभ	❌ नहीं	✅ कुछ हद तक	✅ पूर्ण

कौन सी योजना है बेहतर?

OPS कर्मचारी के लिए सबसे सरल और सुरक्षित थी, लेकिन सरकार पर भारी आर्थिक बोझ डालती थी।
NPS सरकार के लिए आर्थिक रूप से किफायती है, लेकिन कर्मचारी के लिए अनिश्चित और असुरक्षित।
UPS एक संतुलित योजना है, जिसमें कर्मचारी को पेंशन की गारंटी, महंगाई से सुरक्षा, सरकार का अधिक योगदान और लचीलापन सब कुछ एक साथ मिलता है।

👉 इसलिए UPS को एक कल्याणकारी, व्यावहारिक और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ पेंशन मॉडल माना जा रहा है।

📅 महत्वपूर्ण सूचना:

NPS से UPS में स्थानांतरण (Switch) करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।

जो भी कर्मचारी UPS में शामिल होना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन करें।

आयकर रिटर्न (ITR) से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर (FAQs) हिंदी में

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 02 Jun 2025 11:31:00 +0000

Knowledge Hub - INFORMATION CENTER: आयकर रिटर्न (ITR) से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर (FAQs)...:

आयकर रिटर्न (ITR) से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर (FAQs) हिंदी में

प्रश्न – आयकर रिटर्न यानी ITR क्या होता है?

उत्तर: ITR एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं। इसमें हमारी सालाना कमाई, खर्च, निवेश, टैक्स कटौती और टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी होती है।

अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो रिफंड मिल सकता है और कम टैक्स दिया है, तो बाकी चुकाना पड़ता है।

प्रश्न – किन लोगों को ITR फाइल करना ज़रूरी है?

उत्तर:

· जिनकी वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो।

· जिनका TDS कट चुका है और वो रिफंड चाहते हैं।

· ऐसे NRI जिनकी भारत में टैक्स योग्य आय हो।

· जिनके पास विदेश में संपत्ति या आय हो।

· कंपनियां, फर्म या बिज़नेस करने वाले सभी।

प्रश्न – ITR फाइल करने के फायदे क्या हैं?

उत्तर:

· लोन, वीज़ा और पासपोर्ट के लिए मददगार।

· कटे हुए TDS का रिफंड मिल सकता है।

· सरकारी योजनाओं में पात्रता बढ़ती है।

· आयकर विभाग की नोटिस से बचाव होता है।

· और आपकी फाइनेंशियल स्थिति पारदर्शी बनी रहती है।

प्रश्न – ITR के प्रकार और उनके फॉर्म्स कौन-कौन से हैं और फॉर्म किसके लिए?

उत्तर: ITR-1 वेतनभोगी, एक मकान, ₹50 लाख तक की आय

ITR-2 एक से अधिक संपत्तियाँ, कैपिटल गेन

ITR-3 व्यापार या प्रोफेशन से आय

ITR-4 छोटे व्यापारी, अनुमानित आय योजना

ITR-5 विशेष रूप से करदाताओं के एक निश्चित वर्ग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फ़र्म, LLP (सीमित देयता भागीदारी), AOP (व्यक्तियों का संघ) और BOI (व्यक्तियों के निकाय) शामिल हैं।

ITR-6 कंपनियाँ

ITR-7 NGO और ट्रस्ट

प्रश्न – ITR फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर:

· वेतनभोगी या नॉन-ऑडिट केस: 31 जुलाई

· ऑडिटेड बिज़नेस या फर्म: 31 अक्टूबर

· संशोधित रिटर्न: 31 दिसंबर

· अपडेटेड रिटर्न: 2 साल के भीतर

प्रश्न – क्या पैन कार्ड के बिना ITR फाइल हो सकता है?

उत्तर: नहीं, पैन कार्ड अनिवार्य है। साथ ही अब पैन को आधार से लिंक करना भी ज़रूरी हो गया है।

प्रश्न – आधार कार्ड ITR के लिए क्यों ज़रूरी है?

उत्तर: ई-फाइलिंग में पहचान की पुष्टि और पैन से लिंक करने के लिए आधार नंबर की ज़रूरत होती है।

प्रश्न – फॉर्म 16 क्या होता है?

उत्तर: फॉर्म 16 एक दस्तावेज़ होता है जो आपका नियोक्ता जारी करता है। इसमें आपके वेतन और उस पर कटे हुए TDS की पूरी जानकारी होती है।

प्रश्न – फॉर्म 26AS क्या है?

उत्तर: ये आपका टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी TDS, टैक्स भुगतान और रिफंड्स का पूरा रिकॉर्ड होता है। आप इसे इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न – AIS यानी Annual Information Statement क्या होता है?

उत्तर: AIS एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज का विवरण होता है — जैसे FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयरों की खरीद-बिक्री, क्रेडिट कार्ड का खर्च आदि।

प्रश्न: क्या बिना आय के भी ITR फाइल कर सकते हैं?
उत्तर: हां, आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं।
यह भविष्य के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने,
बैंक लोन या वीज़ा के लिए प्रूफ के रूप में काम आता है।

प्रश्न: ITR फाइलिंग का तरीका क्या है?
उत्तर:

· incometax.gov.in पर लॉगिन करें।

· संबंधित ITR फॉर्म चुनें।

· जरूरी डिटेल भरें।

· आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें (यदि लागू हो)।

· अंत में ई-वेरिफाई करें।

प्रश्न: ई-वेरिफिकेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है?
उत्तर: ई-वेरिफिकेशन यानी रिटर्न को डिजिटल सत्यापन देना।
इसके तरीके:

· आधार ओटीपी

· नेट बैंकिंग

· प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट

· डिमैट अकाउंट

प्रश्न: क्या ITR फाइल करने के बाद संशोधन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं,
अगर पहले वाली फाइलिंग में कोई गलती रह गई हो।

प्रश्न: रिफंड क्या है और कब मिलता है?
उत्तर: अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो सरकार वह राशि रिफंड करती है। यह आम तौर पर 7 से 45 दिन में बैंक खाते में आ जाती है।

प्रश्न: क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है अगर आय टैक्स सीमा से कम है?
उत्तर: नहीं, अनिवार्य नहीं है। लेकिन फ्यूचर फायदे, बैंकिंग और रिकॉर्ड के लिए फाइल करना लाभकारी होता है।

प्रश्न: क्या ITR मोबाइल से फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: बिलकुल, आयकर विभाग के मोबाइल ऐप या मोबाइल ब्राउज़र से पोर्टल पर जाकर भी ITR फाइल किया जा सकता है।

प्रश्न: ITR फाइल करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर: पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाणपत्र

टी-डी-एस प्रमाणपत्र

प्रश्न: क्या छात्रों को भी ITR फाइल करना चाहिए?
उत्तर: अगर छात्र को स्कॉलरशिप छोड़कर अन्य स्रोतों से टैक्स योग्य आय है, तो हां। वरना जरूरी नहीं।

प्रश्न: क्या गृहिणी ITR फाइल कर सकती हैं?
उत्तर: हां, यदि उनकी अपनी आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा है,
या वे भविष्य के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना चाहती हैं, तो ज़रूर करें।

प्रश्न: ITR न भरने पर क्या दंड है?
उत्तर:

· ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना और ब्याज

· रिफंड नहीं मिलेगा

· और संभावित नोटिस आ सकता है

प्रश्न: क्या पुराने वर्षों का ITR अब फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: हां, आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के ज़रिए पिछले दो वर्षों का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कुछ जुर्माना देकर।

प्रश्न: ITR फाइल करते समय कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए?
उत्तर: गलत बैंक डिटेल, आय छुपाना, गलत फॉर्म का चुनाव, बिना ई-वेरिफिकेशन के छोड़ देना

प्रश्न: क्या फ्री में ITR फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इनकम टैक्स पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त में फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही कई मोबाइल ऐप्स भी मुफ्त सुविधा देते हैं।

प्रश्न: ITR-V क्या होता है?
उत्तर: अगर आपने डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो ITR-V एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को प्रिंट करके साइन कर के बेंगलुरु के CPC ऑफिस भेजना होता है।

प्रश्न: क्या NRI को ITR फाइल करना जरूरी है?
उत्तर: अगर भारत में उनकी टैक्सेबल इनकम है,
तो हां – और इसके लिए ITR-2 फॉर्म का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न: क्या ITR में संपत्ति और निवेश की जानकारी देनी होती है?
उत्तर: हां, खासकर अगर आप ITR-2 या ऊपर का फॉर्म भर रहे हैं
तो यह जानकारी देना ज़रूरी है।

प्रश्न: क्या किराये की आय को ITR में दिखाना जरूरी है?
उत्तर: हां, उसे 'Income from House Property' सेक्शन में दिखाना अनिवार्य है।

प्रश्न: क्या वरिष्ठ नागरिकों को भी ITR फाइल करना होता है?
उत्तर: हां, अगर उनकी टैक्स योग्य आय ₹3 लाख (60+) या ₹5 लाख (80+) से अधिक है, तो फाइल करना ज़रूरी है।

प्रश्न: क्या पेंशनधारकों को ITR फाइल करना होता है?
उत्तर: हां, पेंशन को वेतन की तरह माना जाता है,
और उस पर टैक्स बनता है। ITR-1 का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न: क्या ITR भरने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं?
उत्तर: हां, पोर्टल से पीडीएफ कॉपी डाउनलोड की जा सकती है
जो भविष्य में प्रमाण और रिकॉर्ड के रूप में काम आती है।

प्रश्न: ITR भरते समय गलती हो गई तो क्या करें?
उत्तर: 31 दिसंबर तक आप संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं
जिसमें आप पहले की गलती सुधार सकते हैं।

प्रश्न: ITR फाइल करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: पोर्टल पर लॉगिन करें "e-File" > "Income Tax Return" > "View Filed Returns" पर जाएँ, वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या ITR का स्टेटस SMS या ईमेल से भी आता है?
उत्तर: हां, जब आप ITR फाइल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं या रिफंड जारी होता है, तब आयकर विभाग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जानकारी भेजता है।

प्रश्न: ITR भरने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है?
उत्तर: “Income Tax India” नामक आधिकारिक ऐप Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है, जिससे ITR फाइल करना सरल होता है।

प्रश्न: क्या एक वर्ष में एक से अधिक ITR फाइल कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, एक वित्त वर्ष में केवल एक मूल ITR फाइल किया जा सकता है। यदि गलती हो जाए तो संशोधित रिटर्न (Revised Return) फाइल किया जा सकता है।

प्रश्न: अगर किसी साल ITR नहीं फाइल किया तो क्या आगे समस्या हो सकती है?
उत्तर: हां, भविष्य में लोन, वीज़ा या रिफंड क्लेम के लिए पिछले वर्षों की ITR की जरूरत पड़ सकती है। समय पर फाइल करना वित्तीय अनुशासन दिखाता है।

प्रश्न: क्या ITR भरने से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?
उत्तर: प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन नियमित ITR फाइल करने से आपकी फाइनेंशियल स्थिरता का संकेत मिलता है, जिससे लोन मिलने में मदद मिलती है।

प्रश्न: ITR का acknowledgment क्या होता है?
उत्तर: ITR-V यानी Acknowledgement फॉर्म रिटर्न फाइल करने के बाद मिलता है। यह रसीद होता है कि आपने ITR सफलतापूर्वक भरा है।

प्रश्न: यदि रिफंड में देरी हो रही हो तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म 26AS और बैंक डिटेल्स जांचें। पोर्टल पर रिफंड स्टेटस देखें। फिर भी समस्या हो तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन या grievance पोर्टल पर शिकायत करें।

प्रश्न: क्या कृषि आय पर टैक्स लगता है?
उत्तर: नहीं, भारत में कृषि आय टैक्स मुक्त होती है। परंतु यदि अन्य आय टैक्स योग्य सीमा से अधिक हो तो कुल आय में जोड़कर टैक्स गणना हो सकती है।

प्रश्न: क्या स्वयं-रोजगार (Self-employed) व्यक्ति ITR फाइल कर सकता है?
उत्तर: हां, उन्हें ITR-3 या ITR-4 (Presumptive Taxation) का उपयोग करना होता है।

प्रश्न: क्या क्रिप्टो करेंसी या NFT की आय को ITR में दिखाना होता है?
उत्तर: हां, इनसे हुई आय को ‘Other Sources’ या ‘Capital Gains’ में दिखाना होता है। 30% टैक्स और 1% TDS लागू होता है।

प्रश्न: क्या संयुक्त खाता (Joint Account) को ITR में दिखाना होता है?
उत्तर: यदि उस खाते से कोई आय प्राप्त हो रही है तो संबंधित व्यक्ति को ITR में दिखाना चाहिए।

प्रश्न: क्या गोल्ड या ज्वेलरी की बिक्री से हुई आय टैक्स योग्य होती है?
उत्तर: हां, अगर 3 साल से अधिक समय रखा गया था तो Long Term Capital Gain टैक्स लगता है, अन्यथा Short Term Capital Gain।

प्रश्न: क्या FD ब्याज को ITR में दिखाना जरूरी है?
उत्तर: हां, फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज टैक्स योग्य होता है और ‘Other Income’ में दर्शाना चाहिए।

प्रश्न: क्या टैक्स न लगने पर भी ITR भरने से लाभ है?
उत्तर: हां, इससे वित्तीय इतिहास बनता है, जो लोन, वीज़ा, स्कॉलरशिप, सब्सिडी आदि में उपयोगी होता है।

प्रश्न: क्या कैपिटल गेन पर छूट मिलती है?
उत्तर: हां, यदि आप लाभ की राशि को रियल एस्टेट या सेक्शन 54, 54EC, 54F में पुनर्निवेश करते हैं तो टैक्स छूट मिल सकती है।

प्रश्न: क्या UPI से भुगतान का विवरण ITR में देना होता है?
उत्तर: यदि लेन-देन का संबंध आपकी आय से है और वह उच्च राशि का है, तो हां। बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या मृत व्यक्ति का ITR फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: हां, उसके कानूनी उत्तराधिकारी उस वर्ष का ITR फाइल कर सकते हैं जिसमें मृत्यु हुई है।

ITR फाइल करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रमाण है। चाहे आप वेतनभोगी हों, व्यापारी हों या छात्र — ये सभी प्रश्न आपके मन में उठने वाले सामान्य संदेहों को दूर करने में सहायक होंगे।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले योग्य टैक्स सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

जानकारी का स्रोत: भारत सरकार का आयकर विभाग

Transfer Orders of SM Cadre dated 28.5.2025

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 02 Jun 2025 10:52:00 +0000

RBE 32/2025 - Threshold value for processing Inter-railway request transfer Applications

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 12 May 2025 09:02:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE 32/2025 - Threshold value for processing Inter...:

RBE No. 32/2025

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2025/TR/08

New Delhi, dated 16.04.2025

The General Manager (P),

All Zonal Railways/PUs.

Sub: Threshold value for processing Inter-railway request transfer Applications.

Inter-railway and inter-divisional transfer applications of railway employees are now being processed through HRMS.

2. The issue has been examined and to facilitate smooth submission of transfer requests by employees in HRMS transfer module and also to enable the railway administration in processing these requests, following guidelines are issued for implementation:

The Competent Authority would be able to process requests for transfer (including those which have already been processed or NOC has been obtained from the receiving Units) only if the vacancy is below a defined threshold vacancy level. (For example, if the vacancy threshold is defined at 10%, forwarding for consideration or relieving the employee on transfer can be done only if the vacancy in the category/cadre is below 10%. In other words, if the availability of manpower in that category is more than 90%, then transfer can be affected.)

The threshold vacancy will be fixed primarily for essential safety categories by the respective PHOD/GM.

The categories which are directly related to train operations and safety only will be considered as essential and safety categories.

CRIS (HRMS) will incorporate this threshold value in transfer module of HRMS. Adequate training should be given to the field staff to implement the threshold vacancy concept.

Each application will be considered individually and sequentially as per the rules and the fixed threshold, and will be approved personally by the officer with the digital signature of the DRM/Forwarding Officer/Accepting Officer and shall not be delegated.

Sufficient caution should be exercised to restrict the vacancies in safety and operational categories. Transfer request should not be entertained to the non-essential and non-safety categories at the expense of safety and operational categories.

In addition to above, the existing rules and instructions on IRRT will be applicable.

This is issued with the approval of competent authority.

(Sanjay Kumar)

Dy. Director Estt (N)

Railway Board

E mail Id- sanjay.kumar6[at]gov.in

RBE No 36/2025 Regarding Modification of Instructions regarding Air Travel Entitlements of Railway officers

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 12 May 2025 07:02:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE No 36/2025 Regarding Modification of Instructi...: GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड) RBE No. : 36/2025 No. F(E)1/2025/

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. : 36/2025

No. F(E)1/2025/AL-28/4 New Delhi,

Dated : 29.04.2025

General Managers

All Indian Railways/PUs

DG, RDSO

(As per standard mailing list)

Sub: Modification of Instructions regarding Air Travel Entitlements of Railway officers on Tour/ Duty and Delegation of Powers w.r.t. Sanctioning of Air Travel.

Ref: Railway Board’s letters No. F(E)1/2017/AL-28/41, dated 24.04.2018, 08.05.2018 & 10.05.2018 and Board’s letter No. F(E)I/2021/AL-28/47, dated 13.08.2021.

Instructions regarding air travel entitlements of Railway officers on tour/duty and delegation of powers w.r.t. sanctioning of air travel have been issued from time to time. It has now been decided in modification to all the earlier instructions on the subject that the revised instructions regarding air travel on tour / duty will be as following :

I. PHOD/CHOD in Zonal Railways/PUs, CAO/C in Construction Organizations, DGs in CTIs and DRM in Divisional offices may, for officers under their control, sanction travel by air on duty:

i. Without Finance concurrence for officers in Pay Matrix Level-14 & above

ii. With Finance concurrence for officers in Pay Matrix Level-13 & below.

II. In Railway Board, power to sanction air travel on duty by officers shall remain with AMs/PEDs. However, prior Finance concurrence shall be mandatory for air travel on duty by officers below the Director level.

III. Air travel entitlement for officers of Level-13 and below would be in Economy Class and for officers in Level-14 and above would be as per MoF/DoE’s instructions issued vide O.M. No. 19030/1/2017/-E.IV, dated 13.07.2017, i.e., in Business / Club Class.

IV. The officer will have to submit a self-certification in his/her Tour Programme and also with TA/DA claim that no Group C staff is being booked/has travelled on duty with the Officer.

V. If the reimbursement is being claimed, the same would be limited to actual air fare or three times of train fare of entitled class, whichever is lower.

VI. No extra Budgetary allotment would be provided.

2. This issues with the approval of Board (MF and CRB).

3. Hindi version will follow.

(Sanjay Prashar)

Jt. Director Finance (Estt.)

Railway Board.

AL-28/4 Ne...

Adoption and implementation of Integrity Pact-Revised Standard Operating Procedure-regarding

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Fri, 09 May 2025 16:31:00 +0000

Government Employee - Circulars, Rules & Order: Adoption and implementation of Integrity Pact-Revi...:

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,

Block A, INA, New Delhi-10023

No.015/VGL091/57856

Dated: 28.04.2025

CORRIGENDUM

Circular No. 03/04/25

Subject: Adoption and implementation of Integrity Pact-Revised Standard Operating Procedure-regarding

Reference is invited Commission’s Circular No. 015/VGL/091 dated 14.06.2023 on the aforementioned subject.

2. Para 4.6 of the above circular lays down that that “In case of a joint venture, all the partners of the joint venture should sign the Integrity Pact. In case of sub-contracting, the Principal contractor shall take responsibility of the adoption of IP by the sub-contractor. It is to be ensured that all sub-contractors also sign the IP. In case of sub-contractors, the IP will be a tri-partite arrangement to be signed by the organization, the contractor and the sub-contractor. "Integrity certification

3. The Commission is in receipt of references from some organizations citing difficulties in implementing the provisions of above para regarding sub-contractors where the IP is to be a tripartite arrangement to be signed by the organization, the contractor and the sub-contractor.

4. The Commission has considered the matter and it is decided that Para 4.6 of the above circular stands modified as follows:

“In case of a joint venture, all the partners of the joint venture should sign the Integrity Pact. In case of sub-contracting, the principal contractor shall be solely responsible for the adherence to the provisions of IP by the sub-contractor(s).”Integrity certification

5. This may be noted for compliance.

(Roopal Prakash)

Director

करते हैं नाइट शिफ्ट में काम? जरूर अपनाएं ये 12 हेल्थ टिप्स

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Wed, 30 Apr 2025 14:52:00 +0000

करते हैं नाइट शिफ्ट में काम? जरूर अपनाएं ये 12 हेल्थ टिप्स:

आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग नाइट शिफ्ट यानी रात की पाली में काम करते हैं। चाहे आप हेल्थकेयर, सिक्योरिटी, आईटी, मीडिया या रेलवे जैसे किसी भी क्षेत्र में हों — नाइट शिफ्ट में काम करना आपकी नींद, सेहत और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आप कुछ जरूरी सावधानियां अपनाएं, तो नाइट शिफ्ट भी संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली के साथ की जा सकती है।

🛌 1. नींद को दें सबसे ज़्यादा महत्व

दिन में 7–8 घंटे की नींद जरूर लें।
ब्लैकआउट पर्दों, ईयरप्लग्स और मोबाइल साइलेंस मोड का इस्तेमाल करें।
रोज एक ही समय पर सोने-जागने की आदत बनाएं ताकि बॉडी क्लॉक नियमित रहे।

🥗 2. हल्का और पोषणयुक्त भोजन करें

तली-भुनी और मसालेदार चीजों से परहेज करें।
रात में हल्का भोजन करें और पानी खूब पिएं।
शिफ्ट के आखिरी हिस्से में कैफीन (कॉफी/चाय) से बचें।

🚶‍♀️ 3. शरीर को रखें सक्रिय

शिफ्ट शुरू करने से पहले वॉर्म-अप या हल्का व्यायाम करें।
काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक में टहलें या स्ट्रेचिंग करें।
छुट्टी वाले दिन फिजिकल एक्टिविटी को न भूलें।

🧘‍♂️ 4. मानसिक स्वास्थ्य का रखें ख्याल

मेडिटेशन और गहरी सांस की एक्सरसाइज अपनाएं।
दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से जुड़े रहें।
लगातार थकान या चिड़चिड़ापन हो तो काउंसलर से संपर्क करें।

💡 5. काम के दौरान उजली लाइट का उपयोग करें

तेज रोशनी से नींद की इच्छा कम होती है और आप सतर्क रहते हैं।
शिफ्ट खत्म होने के बाद सूरज की सीधी रोशनी से बचें ताकि मेलाटोनिन का स्तर प्रभावित न हो।

💤 6. पावर नैप्स का लाभ लें

शिफ्ट के दौरान 15-20 मिनट की छोटी नींद (पावर नैप) से थकान दूर होती है।
लेकिन नैप बहुत लंबा न हो वरना आप और सुस्त महसूस करेंगे।

👨‍👩‍👧‍👦 7. परिवार का सहयोग लें

अपने घर वालों को अपनी रूटीन के बारे में बताएं ताकि वे आपको नींद के समय डिस्टर्ब न करें।
छुट्टियों में साथ समय बिताकर संबंधों को मजबूत करें।

🔁 8. शिफ्ट रोस्टर को समझदारी से मैनेज करें

अगर शिफ्ट चेंज करनी हो, तो धीरे-धीरे बदलाव करें।
रात से सीधा दिन में न जाएं, बीच में 1–2 दिन ब्रेक लें।

💊 9. जरूरी सप्लीमेंट्स पर विचार करें

डॉक्टर की सलाह से मेलाटोनिन या विटामिन D सप्लीमेंट ले सकते हैं।
शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना ज़रूरी है।

📵 10. स्क्रीन टाइम को करें नियंत्रित

सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूरी बनाएं।
ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड ऑन करें ताकि नींद में बाधा न आए।

👨‍⚕️ 11. नियमित हेल्थ चेकअप कराएं

नाइट शिफ्ट में काम करने वालों में हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं अधिक होती हैं।
साल में कम से कम एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर करवाएं।

🚗 12. सेफ्टी को न करें नजरअंदाज

थकान के बाद गाड़ी न चलाएं।
बहुत नींद आ रही हो तो थोड़ी देर आराम करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।

नाइट शिफ्ट करना आसान नहीं है, लेकिन सही लाइफस्टाइल, नींद की आदतें और मानसिक-सामाजिक संतुलन बनाकर आप अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। ऊपर दिए गए टिप्स आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे।

रात में काम करें, पर सेहत से समझौता न करें!

Unified Pension Scheme (UPS) Frequently Asked Questions (FAQs)

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 15 Apr 2025 11:29:00 +0000

Unified Pension Scheme (UPS) Frequently Asked Questions (FAQs)

Dress Allowance - Modification in the guidelines regarding.

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Thu, 27 Mar 2025 16:39:00 +0000

No. 19051/1/2017-E.IV

Government of India

Ministry of Finance

Department of Expenditure

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of the recommendations of the 7th Central Pay Commission -Dress Allowance - Modification in the guidelines regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 19050/1/2017-E.IV dated 02.08.2017 regarding admissibility of Dress Allowance to various categories of Central Government employees.

2. Several references are being received in this Department seeking clarification relating to para "4" of the said OM which provides that the amount of Dress Allowance shall be credited to the salary of employees directly once a year in the month of July.

3. The matter has been considered in this Department and in partial modification of the said OM dated 02.08.2017, the following is clarified:-

i. If a Central Govt. employee has joined service after Dress Allowance is paid in the month of July as per the instructions mentioned in para 4 of the said OM dated 02.08.2017, Dress Allowance would be given on proportionate basis.

ii. Proportionate payment of Dress Allowance would be given by using the following formula:-

= Amount + 12 x No. of months (from the month of joining government service to the month of June of the following year)

4. Other terms & conditions governing grant of Dress Allowance would be the same as prescribed in the said OM dated 02.08.2017.

5. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller & Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

6. This is issued with the approval of the Secretary (Expenditure).

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)

Deputy Secretary to the Govt. of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy: O/o C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list.

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sat, 22 Mar 2025 05:20:00 +0000

RAILWAY MANUAL & CODES: Regulations for Operationalisation of the Unified ...:

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

CLICK ABOVE

Movement of container Flat Wagon (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops.

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Thu, 20 Mar 2025 12:50:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : Movement of container Flat Wagon (BLC) and loaded ...: भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)

रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)

रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No. 2009/CE-II/Accident/Policy

New Delhi dated 18.03.2025

General Manager

All Zonal Railways

Sub: Movement of container Flat Wagon (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops.

Ref. Railway Board's letter of even no. dated 09.02.2016.

Considering the derailment cases reported by Zonal railways, the movement of Container Flat Wagon (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops was restricted vide referred letter and railways were advised to check the layout of yard for fixing routes to avoid such conditions.

In this regard, the negotiability trials have been conducted with BLCM rake (A car-B car) by Testing Dte in consultation with Wagon and Track Dte. of RDSO in New Phulera yard of DFCCIL and Madar yard of NWR with empty container, without containers and with loaded container conditions at speed of 10 kmph and 15 kmph. At present, Instrumented Wheelsets for BLCM wagons are not available with RDSO, therefore, safety related parameters, lateral force and derailment coefficient were measured at axle box level of normal wheelset. The trial results indicated that BLCM rake exhibit satisfactory riding and stability characteristics upto 15 kmph speed in each configuration i.e. BLCM rake without containers, with empty containers in double stack and with loaded containers in double stack.

In addition to above, the negotiability trials have also been conducted with loaded long haul train (two rakes amalgamated into one) with EUR rake composed of 21 BRN wagons by Testing Dte in consulation with Wagon and Track Dte. of RDSO. Total 60 rail panels of 260 m length each loaded in 5 layers and one 8 wheeler covered wagon in one rake were tried on second and subsequent loop in Anuppur yard of SECR. The trials were conducted at speeds of 10 kmph and 15 kmph. At present, Instrumented Wheelsets for EUR rake are not available with RDSO, therefore, safety related parameters, lateral force and derailment coefficient were measured at axle box level. The trial results indicated that loaded EUR rake exhibit satisfactory riding and stability characteristics upto 15 kmph speed in long haul train operation with above composition over second and subsequent loops.

Considering the above trial reports and recommendation of RDSO, the restrictions imposed vide this office even letter no. dated 09.02.2016 for movement of container flat wagons (BLC) and loaded EUR rakes on second and subsequent loops are provisionally withdrawn, till negotiability trials are conducted afresh with Instrumented Wheelsets after their procurement by RDSO.

This issues with the approval of Board (MI).

(S.M. Pandey)

Exec. Dir. Civil Engg.(Plg.)

Railway Board

8th Pay Commission – 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आठवें वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 04 Mar 2025 14:46:00 +0000

1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आठवें वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में:

आठवें वेतन आयोग की स्थापना से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर रेलवे कर्मचारियों, के लिए वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि का निर्धारण करेगा, बल्कि कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों की भी समीक्षा करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वेतन वृद्धि का निर्धारण 'फिटमेंट फैक्टर' के आधार पर किया जाएगा, जो कि कर्मचारियों के वर्तमान बेसिक वेतन पर लागू एक गुणक है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 2.90 तक बढ़ने की संभावना है। इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 25% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.90 होने पर यह बढ़कर ₹52,200 तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी।

इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में कुछ विशेष मुद्दों को शामिल करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। यह कदम कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करेगा और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग की स्थापना से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है। यह आयोग न केवल वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि कर्मचारियों के अन्य लाभों और पेंशन की समीक्षा भी करेगा, जिससे उनकी समग्र भलाई में सुधार होगा। इस प्रकार, यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा।

PAY COMMISSION NEWS: 8th PAY COMMISSION FITMENT FACTOR: NC-JCM SEEKS UN...

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 25 Feb 2025 08:26:00 +0000

PAY COMMISSION NEWS: 8th PAY COMMISSION FITMENT FACTOR: NC-JCM SEEKS UN...:

The NC-JCM is an official body made up of bureaucrats and labor union leaders has said that it want the fitment factor to be same across all pay bands, whether it is Pay Band 1 or Pay Band 4.

The National Council of Joint Consultative Machinery is negotiating with the 8th Pay Commission to set up a uniform fitment factor to revise central government employees’ salaries across all pay bands. This would ensure that all employees, regardless of their pay bands, would receive the same multiplication factor when their salaries are revised, NDTV reported.

The NC-JCM is an official body made up of bureaucrats and labor union leaders. Its aim is to use conversation to settle any disagreements between the government and its employees.

*“We want the fitment factor to be same across all pay bands, whether it is Pay Band 1 or Pay Band 4. This will be our demand before the 8th Pay Commission,” NC-JCM (Staff Side) Secretary Shiv Gopal Mishra told NDTV Profit.*

*According to Mishra, if there is a standard fitting factor, all employees will have the same multiplication factor used for compensation revision, regardless of the pay bands they are bracketed under.*

Under the 7th Pay Commission, 2.57 was the fitment factor used to revise the pay of workers in Pay Band 1. However, the panel increased the fitment factor to 2.62 for Pay Band 2, 2.67 for Pay Band 3, and 2.72 for higher pay grades under Pay Band 4 using a rationalization index. The 7th Pay Commission has suggested a fitment factor of 2.81 for the apex level salary modification after accounting for the index of rationalization, NDTV reported.

*“The index of rationalisation is decided by the pay commission…The general approach is that those burdening greater responsibility should get higher pay rise. But our demand is that fitment factor should be uniform to reduce the gap between the maximum and minimum salaries,” Mishra told NDTV.*

*“The 4th Pay Commission had talked about the need to reduce the vast gap between minimum and maximum salaries. But since then, the gap has only increased. In our view, the 8th Pay Commission should recommend a uniform fitment factor to address this,” Mishra, who is also the general secretary of the All India Railwaymen’s Federation, told NDTV.*

In a meeting with the Department of Personnel and Training last week, the NC-JCM staff side also demanded that unviable pay scales be merged. They called for level 1 and level 2 pay scales to be combined, level 3 and level 4 pay scales to be combined, and level 5 and level 6 pay scales to be combined.

*“This is important to address as non-viable pay scales lead to pay stagnation, and thereby affect MACP (Modified Assured Career Progression Scheme),” Mishra told NDTV.*

The fitment factor for salary revision under the 7th Pay Commission is 2.57 for the first pay band and 2.81 for the highest level. The common fitting factor might have been between 2.57 and 2.81 if there had not been an index of rationalization, another NC-JCM member stated on condition of anonymity.

According to employee unions, the fitting factor would have been higher than what was advised for people under Pay Band 1 if the index of rationalization had not been applied.

The 8th Pay Commission, approved by the government last month, is set to consist of a chairman and two members. After its formation, the commission will discuss its report with stakeholders, NDTV reported.

Source: Zee News

Regarding Request for Further Clarification on the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for Railway Employees - Station Master Cadre

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 24 Feb 2025 03:06:00 +0000

Request for Further Clarification on the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for Railway Employees - Station Master Cadre.

RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 10 Feb 2025 13:41:00 +0000

Railway & Railway Board's Circulars & Orders : RBE No.12/2025, Clarification regarding the facili...: RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps.

8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, क्यों है इसमें कंफ्यूजन? - Source Jagaran

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sun, 09 Feb 2025 17:05:00 +0000

PAY COMMISSION NEWS: 8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी क...:

केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का एलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक की वृद्धि होगी। वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित रहेगी।

इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी उलझन में पड़ गए हैं कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है।

क्या है 8वां वेतन आयोग ?

केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं, जो 2016 से लागू है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, NC-JCM (नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है, जिससे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितने गुना अधिक इजाफा होगा।

कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?

अगर हम जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू मानें, तो उस समय महंगाई भत्ता (DA) लगभग 60 फीसदी होगा।

मौजूदा न्यूनतम वेतन (7वें वेतन आयोग के तहत) = ₹18,000

DA जोड़ने के बाद वेतन = ₹28,800

अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹34,560 (करीब 20% बढ़ोतरी)

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹37,440 (करीब 30% बढ़ोतरी)

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹51,480 (करीब 80% बढ़ोतरी)

अगर DA को अलग करें, तो सैलरी में बढ़ोतरी इतना इजाफा होगा:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 92% वृद्धि

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 108% वृद्धि

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 186% वृद्धि

इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक है। हालांकि, यह सरकार और देश की आर्थिक सेहत पर भी काफी ज्यादा निर्भर करेगा। उसी हिसाब से न्यूनतम सैलरी में कम या अधिक बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग के फायदे

कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

बढ़ी हुई सैलरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

8वें वेतन आयोग से चुनौतिया

सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

सैलरी बढ़ने का महंगाई पर असर पड़ सकता है।

निजी क्षेत्र में सैलरी अंतर बढ़ सकता है।

Transfer &Posting Order of Station Superintendent order dated 31.1.2025...

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sun, 09 Feb 2025 06:24:00 +0000

Transfer &Posting Order of Station Superintendent order dated 31.1.2025

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Tue, 28 Jan 2025 16:02:00 +0000

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?:

8th Pay Commission: How is the fitment factor determined and what is the estimated salary hike for government employees - 8th Pay Com8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सिफारिशें करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसमें महंगाई और कर्मचारियों के प्रदर्शन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष, यानी 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। नए वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है।

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। वेतन आयोग यह मूल्यांकन करता है कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है और इसका कर्मचारियों की जीवनशैली पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे कि घर और वाहन खरीदने में आने वाली कठिनाइयाँ। नई सैलरी की सिफारिश करते समय, वेतन आयोग चावल, गेहूं, दाल, सब्जियाँ, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहारों और शादियों जैसे विभिन्न खर्चों पर ध्यान देगा। इसके साथ ही, वेतन आयोग देश की आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण करता है। यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि सकारात्मक रहती है, तो वेतन में अधिक वृद्धि की संभावना होती है।वेतन आयोग कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को महत्व देता है। यदि कर्मचारियों का समग्र प्रदर्शन अच्छा होता है, तो इसका प्रभाव वेतन आयोग की सिफारिशों पर पड़ता है। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की सिफारिश करते समय यह भी ध्यान में रखता है कि निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कितनी वेतन वृद्धि दे रही हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वेतन निर्धारित करने में सहायता मिलती है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.68 से 2.90 के बीच हो सकता है। इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। इस स्थिति में न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये से अधिक हो सकता है, जिसमें भत्ते और प्रदर्शन आधारित वेतन भी शामिल होगा। पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ प्राप्त होगा।mission Employee Today

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (English)

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Mon, 27 Jan 2025 07:05:00 +0000

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (English):MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2025

F. No. FX-1/3/2024-PR. In partial modification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22 December, 2003 and Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. F. No. 1/3/2016-PR dated 31 January, 2019, the Central Government has. decided to introduce Unified Pension Scheme, as an option under the National Pension System for the employees of the Central Government who are covered under the National Pension System.

2. The Unified Pension Scheme shall be applicable to such Central Government employees who are covered under National Pension System and who choose this option under National Pension System. It will have the following features, namely: -

Eligibility under the Scheme

(i) Assured Payout shall be available only in the following cases, namely: -

(a) in case of an employee superannuating after qualifying service of ten years, from the date of superannuation;

(b) in case of the Government retiring an employee under the provisions of FR 56 (j) (which is not a penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965) from the date of such retirement; and

(c) in case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of 25 years, from the date such employee would have superannuated, if the service period had continued to superannuation.

(ii) Assured Payout shall not be available in case of removal or dismissal from service or resignation of the employee. In such cases, the Unified Pension Scheme option shall not apply.

Benefits under the Scheme

(iii) Subject to other conditions stated in this notification, Assured Payout under the scheme shall be as follows, namely: -

(a) the rate of full assured payout will be @50% of twelve monthly average basic pay, immediately prior to superannuation. Full assured payout is payable after a minimum 25 years of qualifying service;

(b) in case of lesser qualifying service period, proportionate payout would be admissible;

(c) a minimum guaranteed payout of Rs. 10,000 per month shall be assured in case superannuation is after ten years or more of qualifying service; and

(d) in cases of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated, if he had continued in service.

(iv) In case of death of the payout holder after superannuation, family payout @60% of the payout admissible to the payout holder, immediately before his demise, will be assured to the legally wedded spouse (spouse legally wedded as on the date of superannuation or on the date of voluntary retirement or retirement under FR 56(j), as may be applicable).

(v) Dearness Relief will be available on the assured payout and family payout, as the case may be. The Dearness Relief will be worked out in the same manner as Dearness Allowance applicable to serving employees. Dearness Relief will be payable only when payout commences.

(vi) A lump sum payment will be allowed on superannuation @10% of monthly emoluments (basic pay + Dearness Allowance) for every completed six months of qualifying service. This lump sum payment will not affect the quantum of assured payout.

(vii) The corpus under the Unified Pension Scheme option will comprise of two funds, namely:-

(a) An individual corpus with employee contribution and matching Central Government contribution; and

(b) A pool corpus with additional Central Government contribution.

(viii) The contribution of employees will be 10% of (basic pay + Dearness Allowance). The matching Central Government contribution will also be 10% of (basic pay Dearness Allowance). Both will be credited to each employee's individual corpus,

(ix) Central Government shall provide an additional contribution of an estimated 8.5% of (basic pay + Dearness Allowance) of all employees who have chosen the Unified Pension Scheme option, to the pool corpus on an aggregate basis. The additional contribution is for supporting assured payouts under the Unified Pension Scheme option.

(x) The employee can exercise investment choices for the individual corpus alone. Such investment choices shall be regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. A 'default pattern of investment may be defined by Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time. If an employee does not exercise an investment choice on individual corpus, the 'default pattern of investment will apply.

(xi) The investment decisions for the pool corpus built through the additional Central Government contribution will solely rest with Central Government.

(xii) In respect of employees who have retired before the date of operation of Unified Pension Scheme and who opt for the Unified Pension Scheme option, Pension Fund Regulatory and Development Authority will determine the mechanism for making available the top-up amount.

Explanation: For the purpose of this notification basic pay includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice.

3. The existing Central Government Employees under National Pension System, on the effective date of operationalisation of the Unified Pension Scheme option, as well as the future employees of Central Government can choose to either take the Unified Pension Scheme option under the National Pension System or continue with the National Pension System without the Unified Pension Scheme option. In case an employee chooses the Unified Pension Scheme option, all its stipulations and conditions shall be deemed to have been opted for and such option once exercised, shall be final.

4. Once an employee covered under National Pension System, who is in service on the effective date of operationalisation of the Unified Pension Scheme option, exercises the Unified Pension Scheme option, the outstanding National Pension System corpus in the employees Permanent Retirement Account Number shall be transferred to the employee's individual corpus under the Unified Pension Scheme.

5. For each employee covered under National Pension System who has exercised the Unified Pension Scheme option, a 'benchmark corpus value shall be computed, in such manner as may be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, with the following assumptions, namely: -

(i) regular receipt of applicable contributions for both the employees and the employer for each month of qualifying service;

(ii) in case of missing contributions, an appropriate value, to be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, shall be assigned; and

(iii) investment of such contributions is made as per the 'default pattern of investment, as defined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

6. The value or units in the individual corpus with investment choices of the employee shall be informed to such employee on a periodic basis. Alongside, the value or units of the benchmark corpus corresponding to the employee, computed as per para 5 above will also be informed to the employee.

7. At superannuation or retirement, the qualifying service of the employee under the Unified Pension Scheme option, will be determined by the Head of Office, where he is employed.

8. At superannuation or retirement, the employee under Unified Pension Scheme shall authorise transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus, equivalent to the value or units of the benchmark corpus for authorisation of Assured Payout. In case the value or units of individual corpus is less than value or units of the benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap. In case the value or units of individual corpus is more than the value or units of the benchmark corpus, the employee shall authorise transfer of value or units equivalent to the benchmark corpus and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee.

9. In case the values or units transferred by the employee from the individual corpus to the pool corpus, is less than the value or units of the benchmark corpus, payout proportionate to the assured payout shall be authorised.

10. The Unified Pension Scheme, being a 'fund-based pension system, relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions (from both the employee and the employer) for Assured Payout to the employees.

11. For the sake of clarity, it is made clear that any employee who has exercised the Unified Pension Scheme option. under National Pension System under this notification, shall not be entitled for and cannot claim, any other policy concession, policy change, financial benefit, any parity with subsequent retirees etc. later including post- retirement.

12. The provisions of Unified Pension Scheme will also be applicable, mutatis mutandis to past retirees of National Pension System, who have superannuated before the date of operationalising of Unified Pension Scheme. Such superannuated employees will be paid arrears for the past period along with interest as per Public Provident Fund rates. The monthly top-up amount for such superannuated employees, to be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, will be paid after adjusting the withdrawals made by, and annuities paid to, them.

13. The provisions regarding assured payout under the Unified Pension Scheme option for employees facing disciplinary proceedings at the time of superannuation or where disciplinary proceedings are contemplated post- retirement, shall be separately notified.

14. Illustrative examples as to working of payouts of Unified Pension Scheme under different scenarios are given in the Annexure.

15. Pension Fund Regulatory and Development Authority may issue regulations for operationalising Unified Pension Scheme.

16. The effective date for operationalisation of the Unified Pension Scheme shall be 1 April, 2025.

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 14 OF THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES) NOTIFICATION F. NO. FX-1/3/2024-PR DATED-THE 24th JANUARY, 2025

A. Illustrative Examples of Admissible Monthly Assured Payout

A set of different scenarios have been considered with the following set of assumptions, namely:-

(i) The 12 monthly average basic pay before superannuation of an employee is Rs 45,000 (denoted as P).

(ii) The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 25 years (300 months) or more (denoted as Q).

(iii) All contributions of the employee have been credited regularly and there are no missing credits.

(iv) The employee has opted for 'default pattern' of investment.

(v) The employee did not make any partial withdrawals

Scenario 1: The employee fulfils all conditions (i) to (v).

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus in this case should also be Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC).
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

plus applicable Dearness Relief (DR).

NOTE:- In this case assured payout equals full assured payout

Scenario 2: The employee fulfils the conditions (i) and (iii) to (v). The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 15 years (180 months).

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 30,00,000 (8,000 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus will be Rs 30,00,000 (8,000 units) (denoted as BC).
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

plus applicable Dearness Relief (DR).

Scenario 3: The employee fulfils the conditions (i) and (iii) to (v). The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 10 years(120months).

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 25,00,000 (10,000 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus will be Rs 25,00,000 (10,000 units) (denoted as BC),
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

which will be raised to the minimum assured payout of Rs 10,000 plus applicable Dearness Relief (DR), as the full value of the bench mark corpus has been deposited from the individual corpus to the pool corpus.

Scenario 3(a): The employee fulfils the conditions (i), (iii) and (iv). The employee made partial withdrawals. The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 10 years(120 months).

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 22,00,000 (8,800 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus will be Rs 25,00,000 (10.000 units) (denoted as BC).
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

In this case assured payout will be Rs. 8800 plus applicable Dearness Relief (DR), as full corpus has not been deposited from the individual corpus to the pool corpus

Scenario 4: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iv) and (v). All contributions of the employee have not been credited regularly and there are some missing credits which has not been made good/ arranged to be made good by the employee.

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out considering an average contribution for the missing credits.
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

plus applicable Dearness Relief (DR)

Scenario 5: The employee fulfils the conditions (i) to (iv). The employee made partial withdrawals, the value of which, vis-à-vis the benchmark corpus, has not been recouped by the employee before retirement.

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 40,00,000 (8,000 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus will be worked out considering no partial withdrawals.
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

plus applicable Dearness Relief (DR)

Scenario 6: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iii) and (v). The employee opted for investment choices in the individual corpus and the value of the individual corpus is higher than benchmark corpus

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 55,00,000 (11,000 units) (denoted as IC).
The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out based on 'default pattern' of investment.
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

plus applicable Dearness Relief (DR)

In this case, the employee will get a credit of the excess value of individual corpus vis-à-vis benchmark corpus (i.e. Rs 5,00,000) in his designated bank account at retirement.

Scenario 7: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iii) and (v). The employee opted for investment choices in the individual corpus and the value of the individual corpus is lower than benchmark corpus.

(a) If the employee does not recoup the individual corpus:

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC); as the employee did not recoup the value of the individual corpus vis-à-vis the benchmark corpus, owing to the investment choices exercised by the employee.
The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out based on 'default pattern' of investment.
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10.000.

plus applicable Dearness Relief (DR)

(b) If the employee partially recoups the individual corpus:

The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC); the employee recouped partially the individual corpus by Rs 2,50,000, so the corpus now stands at Rs.47,50,000 (9,500 Units).
The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out based on 'default pattern' of investment.
The assured payout of the employee will be

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

plus applicable Dearness Relief (DR)

B. Illustrative examples of Lump Sum Payment on superannuation or VR after 25 years of qualifying service and retirement under FR 56(j)

The Basic Pay at the time of retirement and Dearness Allowance have been assumed as under:

Basic pay as on the date of superannuation or VR or retirement under FR 56(j) - Rs. 45,000

Dearness Allowance thereon @ 53% - Rs. 23,850

Total emoluments - Rs. 68,850

Amount of Lump Sum, depending upon the length of qualifying service:

NOTE: No lump sum will be payable, if the service length is less than 10 years (less than 120 months of contribution), as Unified Pension Scheme is not applicable in such a case.

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi)

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sun, 26 Jan 2025 12:03:00 +0000

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi):

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर. - वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 1/3/2016-पीआर के आंशिक संशोधन में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

2. एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात्ः

योजना के अंतर्गत पात्रता

(1) सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात्ः

(क) यदि कोई कर्मचारी दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से;

(ख) एफआर 56 (ञ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है) के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से; और

(ग) 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।

(ii) सेवा से हटाने या बखस्तिगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा।योजना के अंतर्गत लाभ

(iii) इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान, इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन, निस्रानुसार होगा, अर्थात्ः-

(क) पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात् देय है;

(ख) कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा;

(ग) दस साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीयुक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा; और

(घ) न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान, उस तारीख से शुरू होगा, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।

(iv) अधिवर्षिता के पश्चात् भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्री (यथा अनुप्रयोज्य अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एफआर 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख) को दिया जाएगा।

(v) महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी।

(vi) अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन महंगाई भत्ता) की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा।

(vii) एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस दो निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात्ः-

(क) कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पसः और

(ख) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस।

(viii) कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा।

(ix) केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।

(x) कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो निवेश का 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' लागू होगा।

(xi) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केन्द्र सरकार का होगा।

(xii) उन कर्मचारियों के संबंध में, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप-अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा।

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर- प्रैक्टिर्सिंग भत्ता शामिल है।

3. एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है, तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्ते को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा।

4. एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा।

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी, जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है, के लिए पेंशन निधि बिनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से 'बेंचमार्क कॉर्पस' मूल्य की गणना निम्रलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी, अर्थात्ः -

(क) अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्तिः

(ख) अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा; और

(ग) ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' के अनुसार किया जाता है।

6. कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ-साथ, कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों, जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है, को भी कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।

7. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है।

8. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है, तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी।

9. यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस में पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट, बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम हैं, तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा।

10. एकीकृत पेंशन योजना, एक 'निधि-आधारित' पेंशन प्रणाली होने के नाते, कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है।

11. सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात् सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीत्ति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।

12. एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं, पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार व्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉप-अप राशि, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात् किया जाएगा।

13. अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

14. विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यकरण के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध में दिए गए हैं।

15. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है।

16. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 होगी।

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

अनुबंध

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर के पैराग्राफ 14 में संदर्भित अनुबंध

क. स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण

पूर्वानुमान के निम्नलिखित सेट के साथ विभिन्न परिदृश्यों के सेट पर विचार किया गया है, अर्थात्ः

(i) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये (पी के रूप में चिह्नित) है।

(ii) कर्मचारी के पास 25 वर्ष (300 महीने) या उससे अधिक (क्यू के रूप में चिह्निनत) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

(iii) कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है।

(iv) कर्मचारी ने निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' चुना है।

(v) कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है।

परिदृश्य 1: कर्मचारी (i) से (v) तक सभी शर्तों को पूरा करता है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होना चाहिए।

कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

।

नोटः- इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है

परिदृश्य 2: कर्मचारी (i) और (iii) से (v) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 15 साल (180 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 30,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 30,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।
कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा पी आईसी इस शर्त के साथ कि

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा।

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

परिदृश्य 3: कर्मचारी (i) और (iii) से (v) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 10 साल (120 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।

कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

जिसे 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान के साथ-साथ लागू महंगाई राहत (डीआर) तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का पूरा मूल्य व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में जमा किया गया है।

परिदृश्य 3 (क): कर्मचारी (i), (iii) और (iv) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की। कर्मचारी के पास 10 साल (120 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 22,00,000 रुपये (8,800 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।

कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

इस मामले में पेंशन 8800 रुपये के साथ लागू महंगाई राहत (डीआर) होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया है।

परिदृश्य 4: कर्मचारी (i), (ii), (iv) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए हैं और जमा में कुछ चूक शामिल हैं, जिन्हें कर्मचारी द्वारा ठीक/व्यवस्थित नहीं किया गया है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। जमा में हुई चूक के लिए औसत अंशदान को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।

कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

परिदृश्य 5: कर्मचारी (1) से (iv) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की, वेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में जिसका मूल्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा वापस नहीं किया गया है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 40,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिहिनत) है।
बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। कोई आंशिक निकासी नहीं होने पर विचार करते हुए बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया जाएगा।
कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

परिदृश्य 6: कर्मचारी (i), (ii), (iii) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक है

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 55,00,000 रुपये (11,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

इस मामले में, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अपने नामित बैंक खाते में बेंचमार्क कॉर्पस (यानी 5,00,000 रुपये) की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस का अतिरिक्त मूल्य मिलेगा।

परिदृश्य 7: कर्मचारी (i), (ii), (iii) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से कम है।

(क) यदि कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई नहीं करता है:

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है; चूंकि कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए निवेश विकल्पों के कारण, कर्मचारी ने बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य की भरपाई नहीं की।
बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

(ख) यदि कर्मचारी आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई करता है:

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है; कर्मचारी ने आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस में 2,50,000 रुपये तक भरपाई की, इसलिए कॉर्पस अब 47,50,000 रुपये (9,500 यूनिट) है।
बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

ख. अधिवर्षिता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और एफआर 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण

सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन और महंगाई भत्ता निम्नानुसार माना गया है:

अधिवर्षिता या वीआर या एफआर 56 (जे) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन - ₹45,000

उस पर महंगाई भत्ता @ 53% - ₹23,850

कुल परिलब्धियां - ₹68,850

अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर एकमुश्त राशिः

नोटः कोई एकमुश्त राशि देय नहीं होगी, यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष (120 महीने से कम अंशदान) से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है।

#Unified_Pension_Scheme #UPS #Gazette_Notification

PAY COMMISSION NEWS: Letter to Secretary JCM Regarding 8th Pay Commission

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Fri, 24 Jan 2025 15:26:00 +0000

PAY COMMISSION NEWS: Letter to Secretary JCM Regarding 8th Pay Commission

क्या 8वें वेतन आयोग में DA और DR पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जानिए DA DR impact 8th Pay Commission? Know here

noreply@blogger.com (INFORMATION CENTER) — Sun, 19 Jan 2025 12:09:00 +0000

क्या 8वें वेतन आयोग में DA और DR पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जानिए DA DR impact 8th Pay Commission? Know here:

वर्तमान में 8वें वेतन आयोग और इसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाले बदलावों पर चर्चा जोरों पर है। सभी लोग इस आयोग के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच, कुछ लोग DA और DR के संदर्भ में भी विचार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि नए वेतन आयोग में DA और DR पर असर पड़ेगा, जबकि अन्य इस पर सहमत नहीं हैं। इस लेख में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या DA और DR के लिए कोई विशेष प्रावधान है या इसे केवल मूल वेतन के साथ लागू किया जाएगा। DA और DR कैसे निर्धारित होते हैं नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शामिल नहीं किया जाता है। सरकार इसे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई के बढ़ने के साथ जोड़ती है। यह हर छह महीने में एक बार संशोधित किया जाता है।

DA और DR से संबंधित प्रावधान भारत में जब पांचवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन हुआ, तब यह निर्धारित किया गया था कि यदि DA और DR 50 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं, तो इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। यह एक विशेष प्रावधान था। लेकिन छठे और सातवें वेतन आयोग में इसे मूल वेतन से अलग कर दिया गया। वर्तमान में DA की स्थिति केंद्र सरकार ने 2024 में 6 मार्च को महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि, अक्टूबर में इसे संशोधित करते हुए 3 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार, वर्तमान में DA 53 प्रतिशत है।

8वें वेतन आयोग में DA और DR पर प्रभाव यह सभी को ज्ञात है कि 7वें वेतन आयोग में DA और DR की दर 50 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार, वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा DA और DR से प्राप्त होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग 2.90 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लागू होता है, तो वेतन में काफी वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में DA और DR में कमी की संभावना है। हालांकि, इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि सरकार किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन निर्धारित करती है और DA तथा DR की दरें क्या होंगी।