tag:blogger.com,1999:blog-82927251148900784162024-02-20T07:24:45.933+05:30AMAR PURANIK : CHAUPHER, अमर पुराणिक : चौफेरAmarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.comBlogger181125tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-89989982445391004552016-09-25T23:50:00.000+05:302016-09-26T06:10:16.033+05:30भारतीय जनतेचा युद्धक्षोभ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">तर देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की!</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ48lO89Z6M8EIz2OdZBwo5-HatjwAsS353LMMq_oaJ8se3p7xnny9sIC_xTzQO0VQ9xwBpJ387ES7MyZaNVML-tMiu3RDwuVuAGMBO2KVuP5xL9MPVteeAOZgD-CeIkfeydnBpo1xWw/s1600/uri-terrorism-lead.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ48lO89Z6M8EIz2OdZBwo5-HatjwAsS353LMMq_oaJ8se3p7xnny9sIC_xTzQO0VQ9xwBpJ387ES7MyZaNVML-tMiu3RDwuVuAGMBO2KVuP5xL9MPVteeAOZgD-CeIkfeydnBpo1xWw/s320/uri-terrorism-lead.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
मागच्या रविवारी जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मिडियातून अतिशय आक्रमक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जस जशी पाकिस्तानची चहूबाजूने कोंडी होऊ लागली आहे तस तसा पाकिस्तान बिथरत चालला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची पाकव्याप्त काश्मिर- गिलगीट-बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इराण, अफगाणीस्तान अशी कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. मोदींनी सर्व बाजूने फास आवळायला सुरुवात केल्यानंतर अशी आत्मघातकी कृत्यं पाकिस्तानकडून होणे अपेक्षितच होते. येत्याकाळात आणखीन असा थयथयाट पाकिस्तान करेल. <br />उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद आणि १९ जवान जखमी झाल्यामुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संताप आहे. पाकिस्तानविरुद्ध आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याची देशवासीयांनी सोशल मिडियातून मागणी सुरु केली आहे. ही मागणी इतक्या तीव्रतेने व्हायचे कारण तर जगजाहीरच आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानने सतत भारताच्या कुरापती काढल्या आहेत. दोन युद्धात दारुण पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी थेट युद्ध करुन आपण भारताविरुद्ध आपण जिंकू शकत नाही, हे हेरुन१९९० पासून काश्मिरमध्ये पाकिस्तानने अतिरेकी कारवायांच्या माध्यमातून छूपे युद्ध सुरु केले आहे. यासर्व कालावधीत भारताने सांमजस्याची भूमिका घेतली होती. पण पाकिस्तानने त्याला दाद दिली नाही. कॉंग्रेसचे सरकार असताना तर कॉंग्रेस सरकारने पाकिस्तानच्या कुरापतींपुढे नांगी टाकली होती. <br />आता गेल्या दोन वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने यावर कायमचे उपाय योजन्याच्यादृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचा थयथयाट आणखी वाढला आहे. पठाणकोट हल्ल्यानंतर आता उरी येथील हल्ला झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, लष्करप्रमुख दलबीरसिंह सुहाग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकार्यांची तात्काळ बैठक घेतली. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे जोरदार मोहीम राबवली जाणार आहे. तसेच भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना हुडकून काढण्यासाठी शोधमोहीम राबवण्याबाबतचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून यावर सतत प्रयत्न सुरु आहेतच. प्रसंगी युद्धही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध झाले तर भारत काही दिवसांतच पाकिस्तानची नांगी ठेचून शकेल यात वाद नाही. पण युद्धामुळे देश अनेकवर्षे मागे जाईल हे विसरता कामा नये. <br />पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा युद्ध हा एकच उपाय नाही. युद्धनीतीप्रमाणे प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धापेक्षा रणनीती आणि मुत्सद्देगीरीवर अर्ध्याहून अधिक युद्ध जिंकले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी तसे प्रयत्न सत्तेत आल्यापासूनच सुरु केलेले आहेत. कदाचित युद्ध न करताही मोदी पाकिस्तानला चारीमुंड्याचीत करु शकतात. मोदींच्या आजपर्यंतच्या वाटचाली आणि कूटनीती पाहिल्यास याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. जेव्हा मोदी सरकार सत्तारुढ झाले त्यानंतर काही महिन्यातच पाकव्याप्त काश्मिर आणि गिलगीट-बाल्टिस्तानात पाकिस्तानविरुद्ध जोरदार निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात आले. माध्यमांनी याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. खरे तर पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. त्यानंतर मोदी यांनी अतिशय शिस्तबद्धरितीने परराष्ट्रधोरण राबवायला सुरुवात केली. अफगाणीस्तान तर खूप आधीपासून भारताचा स्नेही आहे. पण मोदी यांनी आधी पाकिस्तानचा जवळचा सहकारी असलेल्या इराणशी घनिष्ट मैत्री स्थापित करण्यान न भूतो न भविष्यती असे यश मिळवले. येथूनच मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यास खरी सुरुवात केली. त्यावेळी मोदी यांनी चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार केला आणि तशी कार्यवाही सुद्धा सुरु केली. चबहार बंदर जसे आर्थिकदृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचे आहे तसेच सामरिकदृष्टीनेही पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नंतर मोदी यांनी अरब अमिरातीशी दोस्ती केली. मोदी यांनी पाकिस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांशी संबंध दृढ करत देशाचे अर्थकारण जसे सुधारले तसेच सामरिकनीतीत सुद्धा यश मिळवले. या धोरणातून मोदी यांनी पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळण्याच्यादृष्टीने मोदी यांनी अमेरिकेशी तसे संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे केवळ पाकिस्तानची कोडी करण्यासाठी नव्हते, देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा, अर्थिकनीतीचा हा भाग होता. पण, या संबंधामुळे भारत जागतिक स्थरावरून पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात यशस्वी झाला. आता अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यापासून आपले हात आखडते घेतले आहेत. पाकिस्तानची कुकृत्ये जागतिक पटलावर आणली जाऊ लागल्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहर्याबाबत आता जगाचा विश्वास ठाम झाला आहे. मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा देशाला आर्थिक व्यापारिक फायदा झालाच, पण त्याच बरोबर पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक नाकेबंदी करण्यात मिळवलेले यश म्हणजे मोदीच्या परराष्ट्र धोरणाचा बाय प्रॉडक्ट आहे.<br />यानंतर मोदी यांनी मागच्या महिन्यात स्वांतत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन बलूचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानमधील मानवअधिकारांच्या उल्लंघनाचा विषय मांडून पाकिस्तानच्या पाचावर धारण बसवली. पाकिस्तान खर्या अर्थाने बिथरला तो या भाषणानंतर. कारण त्यामुळे पाकिस्तानमधील असंतोषाला वाचा फूटली, खदखद बाहेर पडू लागली. बलूचिस्तानमध्ये स्वंतत्र बलूचिस्तानच्या आंदोलनाला वेग आला. जागतिक स्थरावरुन स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा वाढू लागला. बलूचिस्तान बरोबरच आता गेल्या काही आठवडयापासून स्वतंत्र सिंधची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सिंध प्रांतही पेटला आहे. येत्या काळात सिंध प्रांतातील आंदोलने वाढणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र पख्तूनिस्तानचीही मागणी होत आहे. आता काही दिवसांतच पख्तूनिस्तानची मागणीही जोर धरेल. त्यामुळे पाकिस्तानला अंतर्गत युद्धाची भीती सतावते आहे. पाकिस्तानला देशांतर्गत शांतता राखणे, पाकिस्तानचे अखंडत्व कायम राखणे आता अतिशय बिकट जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड धास्तावला आहे त्याच त्राग्यातून उरी येथील हल्ला झाला. अशा घातपाताच्या घटना आणि हल्ले घडवून ‘आम्ही घाबरलेलो नाही’ असे दर्शवण्याचा दहशतवादी, आयएसआय आणि पाकिस्तानचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत पाकिस्तानने आपल्याच देशवासियांना दहशतीखाली ठेवले होते. त्यामुळे बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध या प्रांतातील नागरिकांना पाकिस्तानी पंजाब्यांच्या दहशतीखाली जगावे लागत होते. यांचे आवाज दाबून ठेवले गेले होते, यांची आंदोलन क्रुरपणे चिरडली गेली होती, अनेक आंदोलकांना क्रुरपणे पाकिस्तानी सैन्याने यमसदनी धाडले होते. हा ज्वालामुखी आता बाहेर पडू पहात आहे आणि त्याला आता नक्कीच वाट मिळेल.<br />भारतातल्या काही माध्यमांची आणि पाकप्रेमी सेक्यूलरांची उरी हल्ल्याबाबत दातखीळी बसली आहे. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांची तळी उचलणारे हे लोक १७ जवानांच्या मृत्यूचा जाब अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला विचारणार नाही. उलट जवानांचेच मनोबल खच्ची करण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सोशल मिडीयातून सुरु असलेल्या युद्धाच्या मागणीचीही हे सेक्यूलर लोक टर उडवत आहेत. ‘भोले युद्धपिपासू’ असा उल्लेख सोशल मिडीयातून व्यक्त होणार्या जनतेचा करत आहेत. ‘या युद्धपिपासू लोकांसमोर केवळ युद्ध हाच पर्याय आहे काय?’ असा प्रतिप्रश्न राष्ट्रवादी विचारांची जनता, नेते यांना विचारत आहेत. सोेशल मिडीयावर जनतेने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ‘आतंकवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान काही केल्या सुधारत नाही तर युद्धाशिवाय कोणता पर्याय आहे?’ असे प्रश्न विचारणार्या जनतेला विरोध करणार्या या तथाकथित माध्यमातील ‘प्रकांडपंडितां’ना(?) जनता अशीच व्यक्त होत असते हे समजत नाही का? जनतेच्या भावना अशाच असतात, जनता जे बोलते, करते ते मनापासून करत असते, जनतेच्या भावना फार तीव्र असतात. देशावर, सैनिकांवर जेव्हा संकट येते तेव्हा जनता क्षणात देशद्रोह्यांना नेस्तानाबूत करत असते, जवानांच्या जीवासाठी जनतेचा जीव तुटत असतो, जनतेच्या या भावनांचा अनादर करणार्या सेक्यूलरांनी याचे धडे आधी गिरवावेत मग जनतेकडे बोट दाखवावे. <br />काही विद्वान पत्रकारांनी सरकारचा फुकटचा सल्ला सुचवला आहे, की हल्ले रोखण्यासाठी फुलप्रुफ योजना करा त्यायोगे आतंकवाद्यांचा हल्लाच होणार नाही. हे सांगताना हे विद्वान अमेरिकेचे उदाहरण देतात की, एकदाच हल्ला झाला तर अमेरिकेने अशा योजना केल्या की तेथे पुन्हा हल्ले झाले नाहीत. चॅनल समोर बसून असले सल्ले देणे सोपे असते पण प्रत्यक्षात भारतासारख्या देशात त्या राबवणे अतिशय जिकरीचे असते. अशाही परिस्थितीत अनेक हल्ल्यांच्या योजना आधीच उधळून लावल्या जातात. योजना कितीही फुलप्रुफ असल्या तरीही एखादी दुदैवी घटना घडते. गेल्या साठ वर्षात कॉंग्रेसने केवळ राजकारण न करता याबाबींवर देशहिताचे निर्णय घेतले असते तर ही वेळ आली नसती. <br />तर देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की! राष्ट्रीय सुरक्षांची धोरणे गोपनिय असतात, त्यामुळे सर्व बाबी उघड केल्या जात नसतात. मनोहर पर्रिकरांनी जेव्हा संरक्षण मंत्रीपदाची सुत्रं हातात घेतली तेव्हा, भारताच्या ‘डीप असेटस्’ नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. पण आता आपल्या लक्षात येईल की दोन वर्षात उभ्या केलेल्या डीप असेटस किती प्रभावीपणे काम करत आहेत. मोदी सरकार योग्य पद्धतीने यावर काम करत आहे. जवानही आपले कार्य सक्षमपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे देश योग्य दिशेने मार्गाक्रमण करत आहे. फक्त आपल्याला योग्य वेळेची वाट पहावी लागेल. आणि हो! केवळ अस्त्राने युद्ध लढलं जात नाही, युुद्ध केवळ सैनिकच लढत नाहीत तर जनतेला सुद्धा अप्रत्यक्ष युुद्ध लढावे लागेल. जे तुम्ही आम्ह लढू आणि जिंकूही!</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-5699222744996086632016-09-11T16:27:00.000+05:302016-09-11T16:27:00.358+05:30मोदी सरकारचे पुर्वेकडील समुद्रीसाहस<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे.</span> </blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XjGEtYV_aZcTm2npXhAaKdUH3QAf4lFE8AqZ_iHtOl6brmT91UNxdlA5O7qdvSjoQNpRt-8qvDKfdTWL2rDNn1UwSHFTYiGYeCk1Q7xuSCiDO7bl7SxbCbhSFDuqrgk50PI5EbvvtQ/s1600/modi-vietnam.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="178" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XjGEtYV_aZcTm2npXhAaKdUH3QAf4lFE8AqZ_iHtOl6brmT91UNxdlA5O7qdvSjoQNpRt-8qvDKfdTWL2rDNn1UwSHFTYiGYeCk1Q7xuSCiDO7bl7SxbCbhSFDuqrgk50PI5EbvvtQ/s320/modi-vietnam.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
वेगाने बदलणार्या जागतिक परिस्थितीत भारताला सर्वोच्च स्थान मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार व्यवहारिक आणि धाडसी नीतीचा अवलंब करत आहे आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी राजनीतिक आणि कूटनीतिक असे सर्व प्रयत्न जोरकसपणे करण्यास प्रतिबद्ध असल्याचे सुद्धा दिसत आहे. याचे समर्पक उदाहरण म्हणजे भारताची अशियाई देशांशी असलेल्या संबंधातील बदलती प्राथमिकता आहे. मोदी सरकार प्रभावी पद्धतीने आपली ‘ऍक्ट ईस्ट’ नीती अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. <br />स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात मोदी यांनी देशाच्या अंतर्गत विकासाचा उहापोह केला व केलेल्या कामांचा ताळेबंद मांडला, त्याच बरोबर मोदी यांनी काश्मिर समस्योबाबतही परामर्श घेतला. त्यावेळी पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तानच्या स्थितीचा उल्लेख करत ही समस्या जागतिक पटलावर आणली आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता बलूचीस्तानमधील मानव आधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत अप्रत्यक्ष समजच दिली. ही समज पाकिस्तान बरोबरच चीनला सुद्धा होती. ही एक बाजू बळकट करत असतानाच मोदी यांनी भारताचे सागरीबळ आणि पुर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही भारताचा पाया आणखी बळकट केला आहे. दोन वर्षांपुर्वी सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी एकाचवेळी अनेक अंगांनी चौफेर धोरणे राबण्याचा धडाका लावला आहे.<br />भारताचे पुर्वेकडील देशांशी संबध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या जी२० शिखर संमेलनाला जाण्यापुर्वी मोदी यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला. सामरिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टीने आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या दृष्टीने या दौर्याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यानंतर मोदी यांनी जी२० शिखर संमेलनात भाग घेतला नंतर ‘एशियान’ या ईस्ट एशिया समिटमध्येही भाग घेतला. या दोन्ही बैठकांचे भारतीय परराष्ट्रनीती आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यात संरक्षण, माहितीतंत्रज्ञान, शांतता अशा एकूण १२ महत्त्वपुर्ण करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या आहेत. जी२० शिखरपरिषदेत मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष जीन पिंग यांंची भेट घेतली व एनएसजी सदस्यत्वाला पाठींबा देण्यासाठी व काश्मिरमधून पाकिस्तानला जाणार्या इकॉनॉमी कॉरिडॉरबद्दलही चर्चा केली. तसेच मोदी ब्रिक्सच्या बैठकीलाही हजर राहिले. अपेक्षेप्रमाणे या दौर्यात मोदी यांनी महत्त्वपुर्ण विषयावर चर्चा केली आहे. दहशतवाद, आर्थिक सबलीकरण यावर त्यांनी विशेष भर दिला. यात त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले. त्याचबरोबर जलवायू परिवर्तन, काळापैसा आणि भ्रष्टाचार अशा गंभीर वैश्विक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवाहन केले व भारत दहशतवादासह या सर्व समस्यानिवारणासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही केला. <br />परंतू या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे. व्हिएतनाम अनेक क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोगी संगठनांचा सदस्य आहे त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकदार, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरु शकतो. मोदी सरकारच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास सामरिक आणि कूटनीतिकदृष्टीने, चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. चीन जसा पाकिस्तानचा आणि पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर करु पहातोय त्याला व्हिएतनाम हे योग्य उत्तर ठरु शकते. मोदींनी जसे सध्या पाकला पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तान आणि बलूचीस्तानच्या कात्रीत पकडले आहे. तसेच चाबहार बंदराद्वारे भारताने मध्य अशियात प्रवेश मिळवला आहे आणि पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी केली आहे. तशीच चीनची कोंडी व्हिएतनामच्या मदतीने भारत दुसर्या बाजूने करु शकतो.<br />विपूल प्राकृतिक संसाधनांमुळे व्हिएतनाम भारतीय गुंतवणुकदारांचे आकर्षण ठरत आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात भारताचा प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतव्हिएतनाम संबंध सर्वात महत्त्वपुर्ण आहे. पुर्व अशियाबरोबर मजबूत होणार्या आर्थिक संबंधाबरोबरच पश्चिमी प्रशांत महासागरात भारताचे आर्थिक हित, सागरी परिवहन आणि दळणवळणाच्या वाढत्या महत्त्वाच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी सरकार जागृक असल्याचे द्योतक आहे. पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपल्या सागरी गरजांसाठी भारत सरकार दूसर्यांवर अवलंबून न राहता स्वयंपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या दबदब्यामुळे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्या तणावाच्या स्थितीमुळे मलेशिया, फिलीपिन्स, कंबोडिया, तैवान, इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनाम आदी देशांसह भारतालाही धोका आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व देश भारतावर विसंबून आहेत. त्यामुळे संरक्षण आणि व्यापाराबरोबरच सागरी हितांच्यादृष्टीने या सवर्र् क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि चीनसह तमाम अन्य घटकांवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती उत्तरोत्तर वाढणे आवश्यक आहे. भारतीय गुंतवणूक, अप्रवासी भारतीयांचे, गुंतवणुकदारांचे संरक्षण आणि अपारंपरिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने चीनच्या अरेरावीला आळा घालणे महत्त्वाचे आहे, ते भारताच्या आणि यासर्व देशांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या सर्व देशांना भारताकडून सहयोगाची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या भूमिकेमुळे त्याची पुर्तता होणार आहे.<br />येत्या काळात दोन महत्त्वपुर्ण कारणांमुळे, जसे की हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात संरक्षण आणि विकासाच्यादृष्टीने परस्परसंबंध वाढणार आहेत त्यामुळे दक्षिण चीन सागर व पुर्व चीन सागरातील संघर्षाच्या शक्यतेमुळे भारतीय परराष्ट्र नीतीला सागरी बाबतीत अधिक लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. त्यामुळे व्हिएतनाम जो भारताच्या ‘लुक इस्ट’ नीतीचा एक मजबूत स्थंभ आहे त्याचे महत्त्व द्वीगुणित होते. व्हिएतनामबरोबर संरक्षण सहकार्य भारतीय परराष्ट्र नीतीचे सर्वात महत्त्वपुर्ण अंग आहे. भारत व्हिएतनामच्या संरक्षण आणि संरक्षणदलाच्या अधुनिकीकरणाला मदत करणार आहे, या अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैनिकी अभ्यास आणि संरक्षण उपकरणाच्या क्षेत्रात व्यापक सहकार्याचा समावेश आहे.<br />भारताकडून नव्या नौसेनेच्या जहाजांचे अधिग्रहण करण्यासाठी मोदी सरकारने व्हिएतनामला १० कोटी डॉलर्सचे ऋण उपलब्ध करुन दिले आहे. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या संरक्षण सहकार्याच्या विस्तारात काही नवी तत्वे अंतर्भूत आहेत. यात संयुक्त राष्ट्र शांतता मिशनमध्ये सहकार्य, जहाज निर्माणात सहयोग, आयुधांच्या प्रणालीचे अधुनिकीकरण, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संरक्षण प्रणालींच्या प्रयोगात सहकार्य. हनोईने भारताला दक्षिण व्हिएतनाममध्ये ट्रॅकिंग अँड इमेजिंग सेंटरच्या उपग्रह स्थापनेला मंजूरी दिली आहे, ज्यायोगे भारत आणि व्हिएतनाम दक्षिण चीनी समुद्राच्या क्षेत्रातील सर्व हलचालींवर नजर ठेवेल त्यामुळे सैन्य गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान मजबूत होईल. तसेच सागरी क्षेत्रातील माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या सुविधेसाठी व्हाईट शिपिंग ऍग्रीमेंटची आवश्यकता आहे यातही लवकरच सहमती मिळेल. भारत सरकार व्हिएतनामच्या संरक्षण दलाच्या आधूनिकीकरणाबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही पुर्ण सहकार्य देणार आहे. याशिवाय आपले संबंध अधिक सुदृढ बनवण्यासाठी भारताचे अन्य सहयोगी देश जपान, अमेरिका, रशिया, इझ्राईल यांच्यासोबत मिळुन व्हिएतनामचे संरक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी मदत करणार आहेत. <br />व्हिएतनाम भारताकडे आपला एक नैसर्गिक आणि चांगला सहकारी म्हणून पाहतो आणि भारतासाठी सुद्धा व्हिएतनाम एक मजबूत, विश्वसनीय आणि विशेषाधिकारप्राप्त सहकारी म्हणून उदयास येत आहे. व्हिएतनाम भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ, संभावित गुंतवणूकदार आणि भारतीय उत्पादीत वस्तूंचा पुरवठादार म्हणून पाहतो. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात रणनीतिक भागिदारी वाढवणे, हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील स्थिरता आणि शांतता आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यात सहाय्यक ठरणार आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यातील मजबूत संबंधामुळे या क्षेत्रात भारताची उपस्थिती वाढणार आहे. चीन सारख्या युद्धाची खूमखूमी असलेल्या भारतद्वेष्ट्या राष्ट्राला चाप बसवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय महत्त्वपुर्ण आणि दीर्घ परिणाम करणारे ठरणार आहे. चीनला चाप लावण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यवहारिक दृष्टीकोणातून भारताचा वाढता प्रभाव अग्नेय अशियाला चीनसारख्या कोणा एकाच्या एकाधिकारशाही शक्तीपासून मुक्त ठेवण्यास सहाय्यक ठरणार आहे. चीनची भारताबाबत चाललेली वक्रमार्गी चाल यामुळे थांबेल अशी आशा आहे. मोदींनी चीनला एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे चीन पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप त्यामुळे थांबवेल, पाकिस्तानला चूचकारणे, सामरिक मदत करणे थांबवेल अशी शक्यता आहे. आज मोदींनी जे पेरलं आहे ते भविष्यात अनेक वर्षांपर्यंत भारतासाठी लाभदायक ठरणार आहे हे निश्चित.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-68695785162087361142016-09-04T16:12:00.000+05:302016-09-04T16:12:04.440+05:30उर्जित पटेल यांची निवड आणि आव्हाने<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
•चौफेर : अमर पुराणिक•</div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचेे मोठे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे. </span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqvaS94G0hN2p8sW99FLYxbdseCwZKCj9SDLjeGqKgZwnQdoTEisb3_383UeyfWdfvFnzQ2f2FFtz_tWpfOOcPLoXjYA_I_50ksvaTEdiM0VUL6At9xJbjSS90GY-6HEWN99CvZfLWMA/s1600/urjit-patel.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="182" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqvaS94G0hN2p8sW99FLYxbdseCwZKCj9SDLjeGqKgZwnQdoTEisb3_383UeyfWdfvFnzQ2f2FFtz_tWpfOOcPLoXjYA_I_50ksvaTEdiM0VUL6At9xJbjSS90GY-6HEWN99CvZfLWMA/s320/urjit-patel.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
भारतीय रिझर्व बँकेच्या नव्या गव्हर्नरच्या नावाची घोषणा २० ऑगस्ट रोजी झाली आहे. सध्या भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर असलेल्या ५३ वर्षीय डॉ. उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या २४ व्या गव्हर्नरच्या रुपात ५ सप्टेंबर २०१६ पासून तीन वर्षांकरिता नियुक्ती झाली आहे. रघुराम राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता डॉ. उर्जित पटेल हे गव्हर्नर पदाची सुत्रे हाती घेत आहेत. अतिशय बुद्धीमान, मीतभाषी आणि सर्वसमावेशक असलेल्या डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.<br />तसे तर गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. त्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकत असते. काही गव्हर्नरना मुदतवाढ दिली गेली होती पण काहींना दिली गेली नाही. तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढीची अपेक्षा होती. पण त्यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत उघड उघड टीका करुन सरकारच्या कामाबाबत संशय निर्माण करणारी विधाने केली. त्यामुळे सरकारच्या कामात अडथळा केल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘रघुराम राजन मनाने भारतीय नाहीत’ अशी भूमिका मांडत त्यांना मुदतवाढ देण्याविरोधात आघाडी उघडली. शिवाय रघुराम राजन यांनी केवळ महागाई रोखण्यापुरत्याच उपाय योजना केल्या. त्याचा देशाच्या विकासावर विपरित परिणाम झाला. रघुराम राजन यांच्या एककल्ली धोरणामुळे देशाचा विकास खुंटला, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. <br />आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासात कोणत्याही गव्हर्नरने सतत माध्यमांसमोर वाचाळपणा केला नाही. ही घोडचूक रघुराम राजन यांनी केली, हे सर्वांनीच मान्य केले आहे. यासर्व बाबींची परिणिती म्हणून रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यांचा कार्यकाळ दि. ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता सरकारने डॉ. उर्जित पटेल यांची निवड गव्हर्नरपदी करुन मंदावलेल्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल टाकल्याचे मत बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. उर्जित पटेल विकास आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा दुहेरी समतोल साधतील असा विश्वास वाटतो. <br />रघुराम राजन यांना डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही हे प्रथम दर्शनी कारण दिसत असले तरी, माध्यमांसमोर असंबद्ध विधाने करणे, सार्वजनिक कार्यक्रमांत सरकारवर टीका करणे आणि खुंटलेला विकासदर अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. खरे तर रघुराम राजन यांना याउपरही मुदतवाढ मिळाली असती, पण दि. १२ डिसेंबर २०१४ रोजी राजन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’वर अयोग्य टीका करत हा उपक्रम चीनच्या विकासाच्या मॉडेलवरुन प्रेरित असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी होईल का नाही याबाबत सांशकता व्यक्त केली आणि ‘मेक इन इंडिया‘ ऐवजी ‘मेक फॉर इंडिया’ हा उपक्रम योग्य ठरेल असे विधान केले. अनेक तज्ज्ञ आणि राजकीय अभ्यासकांच्या मते हे विधान अतिशय अयोग्य होते. जर त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाबद्दल काही सांशकता वाटत होती तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना का सुचवले नाही, किंवा त्यात सुधारणा का सुचवल्या नाहीत. यासाठी भारताच्या गव्हर्नरला पंतप्रधानांची वेळ उपलब्ध होत नाही असे होणे तर अशक्यच आहे.<br />त्यावरुन हेच सिद्ध होते की, केवळ चमकोगीरी करण्याच्या उद्देशाने अशी विधाने केली गेली. सरकारच्या भूमिका आणि धोरणांबाबत सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे किती अयोग्य आहे हे न कळण्याइतपत राजन दुधखुळे नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला उत्पादन क्षेत्रात पाय रोवण्याच्या दृष्टीने, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ सुरु केले आहे. आणि त्याचे परिणामही चांगले दिसू लागले आहेत असे असताना भारताने उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक फॉर इंडिया’ सुरु करुन कायम इतर देशांवर अवलंबून रहावे असे रघुुराम राजन यांना सुचवायचे आहे काय? भारताने चीन सारख्या शत्रुराष्ट्रावर उत्पादन क्षेत्रात विसंबून राहणे परवडणारे नाही हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. माध्यमांसमोरही रघुराम राजन यांनी अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जे म्हणाले ते योग्यच म्हणावे लागेल.<br />नव्या गव्हर्नरच्या नियुक्तीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे केबिनेट सेक्रेटरी म्हणून पी.के. सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीने तीन नावे प्रस्तावित केली होती. यात माजी अर्थ सल्लागार डॉ. कौशिक बसू, अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, आणि सध्याचे भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची नावे सुचविली होती. यात डॉ. कौशिक बसू यांनी गव्हर्नर होण्याची अनिच्छा व्यक्त केली आणि डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या तुलनेत डॉ. उर्जित पटेल हे सरस ठरले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. काही जाणकारांच्या मते डॉ. उर्जित पटेल यांची आजपर्यंतची कामगिरी खूप सरस असल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये उर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवला, एकंदर त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता तेव्हाच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची संभावना प्रबळ झाली होती.<br />डॉ. उर्जित पटेल यांनी मागील २५ वर्षात ज्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे त्या सर्व संस्थांनी त्यांचे कर्तुत्व आणि कौशल्य मान्य केले आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. ते २०१३ पासून भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर म्हणून पतधोरण विभागाचे प्रमुख आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या क्षमतेचा हाही एक पुरावा आहे की, रघुराम राजन ४ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर झाल्यानंतर पतधोरणात मुलभूत सुधारणा करण्याच्यादृष्टीने आणि मजबूत बनवण्याच्या दृष्टीने १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची धूरा डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. या समितीने २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी आपला अहवाल रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना सोपवला होता. डॉ. उर्जित पटेल समितीने सूचवले होते की, पतधोरणाच्या निर्धारणासाठी रिझर्व बँकेने नवा ग्राहक मूल्य सुचकांक अंगिकारावा. समितीने २ टक्के शिथिलतेसह(टॉलरंस) ४ टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. एक पतधोरणनीती समिती (एमपीसी) गठीत करुन पतधोरणासंंबंधीचे निर्णय त्यांच्याकडे सोपवण्याची सर्वात महत्त्वपुर्ण सूचना या समितीने केली होती. समितीच्या या सूचनांवरुन हे स्पष्ट होते की, चलनवाढ नियंत्रणाला पतधोरणनीतीमध्ये प्राथमिकता देण्यात आली होती. समितीची ही सूचना भारतीय रिझर्व बँकेने स्विकारली होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने चलनवाढ सरासरी ४ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेकडे सोपवली आहे. पतधोरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ६ सदस्यांची समिती गठीत केली गेली आहे. त्याचा फायदा चलनवाढ रोखण्यात होत आहे. यासर्व यशाचे श्रेय डॉ. उर्जित पटेल यांना जाते. त्यांच्या सूचना लागू करुन सरकारने पतधोरण नीती बनवण्याची रिझर्व बँकेची एकाधिकारशाही समाप्त केली आहे. एकंदर डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या सूचना आणि शिफारसी वर्तमान पतधोरणाचा आधार बनली आहेत. योग्यता आणि अनुभवाच्या बळावर मीतभाषी उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्याचा योग्य निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उर्जित पटेल यांचे सरकार आणि सहयोगींशी संबंध खूप चांगले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडून सरकार, उद्योगव्यवसाय जगत आणि राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, या अपेक्षा पुर्ण करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे.<br />डॉ. उर्जित पटेल चलनवाढीवरील नियंत्रणाला पतधोरणाच्या नीतीचे प्रमुख लक्ष्य मानतात. डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या शिफारसीनुसार चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये यद्यपी आपत्कालिन स्थितीत हा दर ६ टक्क्यावर जाऊ शकतो. एप्रिल २०१६ पासून किरकोळ किंमतींवर आधरित चलनवाढ वाढून जुलैमध्ये ६ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे पदग्रहण केल्याबरोबर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोर पहिले आव्हान चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवणे आहे. रघुराम राजन यांच्या धोरणामुळे एनपीए प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सरकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बुडित कर्ज नॉन परफॉर्मिंग संपत्तीच्या नावाने खाते नोंद आहे. हे एकूण कर्जाच्या ८ टक्के आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोरील दूसरे मोठे आव्हान हे आहे. ही सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे हटवून त्या बँका स्वस्थ आणि सुदृढ कराव्या लागणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय बँकांनी डॉलर बँड जारी करुन मोठी रक्कम जमा केली होती. पुढील महिन्यात जवळजवळ २००० कोटी रुपयांचा डॉलरमध्ये परतावा रिझर्व बँकेच्या विदेशी गंगाजळीतून करावा लागणार आहे. व्याजदरावर नियंत्रण मिळवणे हे देखील आव्हान डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवतच विकास साधण्याची तारेवरची कसरत डॉ. पटेल यांना करावी लागणार आहे. सरकारी बँका बरोबरच भारतीय बँकिंग उद्योगाला योग्य दिशा देऊनच विकास साधणे शक्य होणार आहे. <br />केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नीतीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. भारतीय उद्योग आणि अर्थक्षेत्रातून डॉ. उर्जित पटेल यांच्या निवडीचे उत्फुर्त स्वागत होत आहे. भारतीय उद्योग व्यवसाय जगताकडून आर्थिक विकासासाठी योग्य धोरणांची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. राजकोषीय नीतीप्रमाणेच पतधोरणनीतीचेही पहिले ध्येय आर्थिक विकासच असले पाहिजे आणि या दोन्ही नीतीत योग्य ताळमेळ असला पाहिजे. दुर्दैवाने रिझर्व बँकेचे मागील गव्हर्नर चलनवाढ नियंत्रण करण्यातच इतके गुंग होते की त्यात ते देशाचा आर्थिक विकास विसरले. स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे. </div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-78620570958310115882016-08-21T16:21:00.002+05:302016-08-21T16:21:44.269+05:30लाल किल्ल्यावरून मोदींचा बलूची दणका<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSDbCKLx87GmktRQLavaVctXR7UYor0hLqS1Q7iQQagZW5zjnWZ7gWU5TlLBCkXEA7pCY3nfwYSoH0mIxz8F4pXJZFxUEOFlsFpJu2QCkozmhpGxaJ644Lg1ZH0QHsdAUZmCoMklUfwg/s1600/modi+on+independence+day+16.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="207" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSDbCKLx87GmktRQLavaVctXR7UYor0hLqS1Q7iQQagZW5zjnWZ7gWU5TlLBCkXEA7pCY3nfwYSoH0mIxz8F4pXJZFxUEOFlsFpJu2QCkozmhpGxaJ644Lg1ZH0QHsdAUZmCoMklUfwg/s320/modi+on+independence+day+16.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्रदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित केले. जवळ जवळ पावणे दोन तासाच्या भाषणात मोदी यांनी भाजपा सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाचा ताळेबंद मांडला. मागील वर्षीही मोदी यांनी सरकारच्या कामांची माहिती जनतेला दिली होती. मोदी यांनी सरकारचे जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन सरकारच्या विकासकामांचा लेखाजोखा सादर केला. आपल्या भाषणात मोदी यांनी अनेकदा ‘जबाबदेही’चा उल्लेख केला. त्यांनी जनतेला आपल्या सरकारच्या कामांची माहिती याच भूमिकेतून दिली. एकूण भाषणात मोदी यांनी नव्वद टक्के वेळ याच विषयाला दिला. शेवटी मोदी पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या मुद्द्यावर बोलले. या आधी कोणत्याही पंतप्रधानाने लाल किल्ल्यावरुन दिलेल्या भाषणात या मुद्द्यांचा विषय काढला नव्हता. पण मोदी यांनी या मुद्द्यावरुन नाव न घेता पाकिस्तानला निर्वाणीचे संकेत दिले आहेत. मोदी यांनी पाकिस्तानला हाच संकेत दिला आहे की भारत आजपर्यंत पाकिस्तानशी धीराने आणि संयमाने बोलतोय याचा अर्थ पाकला समजून घेता आलेला नाही, पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.<br />कॉंग्रेस नेत्यांनी आपली नेहमीची विकृत भूमिका पुढे रेटली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून पाकशी शांततेची आणि चर्चेची भूमिका घेत मवाळपणाचा खूप अतिरेक झाला आहे. भारताने सतत केलेल्या शांतता चर्चेचा पाकिस्तान चूकीचा अर्थ घेतोय. त्यामुळे मोदींनी पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर लाल किल्ल्यावरून दिले आहे. मोदींनी लाल किल्ल्यावरून पाकिस्तानला दिलेला बलूची दणका पाकला तर झोंबला आहेच पण पाक पेक्षा जास्त भारतातल्या माध्यमातील पाक धार्जिण्या सेक्यूलरांना आणि कॉंग्रेस नेत्यांना झोबला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने हुर्रियत नेत्यांसहित विघटनवाद्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. यापाठीमागे हा तर्क दिला जातेय की जर सरकार ईशान्य भारतातील विभिन्न असंतुष्टांशी आणि विघटनवादी समुहांशी चर्चा करु शकते तर हुर्रियतसोबत चर्चा का करत नाही? आता या भूमिकेला काय म्हणावे? काश्मिर आणि ईशान्य भारत यांच्यातील फरक या विरोधकांना लक्षात येत नाही का? आजच्या परिस्थितीत पाकिस्तान प्रायोजित छद्मयुद्धाला कोणत्याही प्रकारे सवलत देणे चूकीचे आहे. विशेषत: मोदी जेव्हा जम्मू-काश्मिरमधील पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाबाबतीत बोलत आहेत तेव्हा तरी विरोधकांनी आणि माध्यमांनी यावर राष्ट्रीय हिताचा विचार करुन आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. असे असताना हे विरोधक देशहित वेशीवर टांगुन काश्मिर गीळू पाहणार्या पाकिस्तानला पंतप्रधानांनी खडे बोल सूनावले तर थयथयाट करत आहेत. की मग पाकिस्ताने पुर्ण जम्मू-काश्मिर गिळण्याची वाट पहायची?<br />कॉंग्रेस सरकारच्या काळात पाकिस्तानने जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मिर आणि जम्मू-काश्मिरात केले आहे आणि अजूनही करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहत बसणे भारताला परवडणारे नाही. पाकने पाकव्याप्त काश्मिरमधला २५ टक्के भाग चीनला विकला आहे. तेथे चीन वेगाने शिरतो आहे. इकॉनॉमी कॉरिडॉरच्या नावाखाली चीन कधी पाकिस्तान गिळंकृत करेल हे पाकिस्तानलाही कळणार नाही आणि पाकिस्तान चीनचा विरोधही करु शकणार नाही याचे भान पाकिस्तानला असणे आवश्यक आहे. मूळात भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरचा २५ टक्के भाग पाक चीनला विकूच कशा शकतो? याचा जाब विचारण्याची हिम्मत कोणा कॉंग्रेस नेत्यांची झाली नाही की माध्यमातील सेक्यूलरांची झाली नाही. असे असताना पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा सरकारला वाह्यात अनाहूत सल्ले देण्याची आपली पाकधार्जिणी वृत्ती आणि कृती विरोधकांनी आणि सेक्यूलरांनी तात्काळ थांबावी.<br />१२ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते की, पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोक पाकिस्तानच्या दडपशाहीला बळी जात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवादी प्रशिक्षण अड्डे चालवून जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी गेल्या अनेक वर्षांपासून थैमान घालत आहेत. मोदी यांनी या बैठकीत मानवअधिकाराच्या उल्लंघनाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला जगभरातील विभिन्न भागात राहणार्या पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांशी संपर्क स्थापित करण्यास सांगितले होते. पुर्ण जम्मू-काश्मिर (पाकव्याप्त काश्मिरसह) भारताचा हिस्सा असून पाकिस्तानने अवैध कब्जा केला आहे. तो सोडवण्याच्या दृष्टीने मोदी प्रयत्नशील आहेत. आणि त्याला पाकव्याप्त काश्मिरमधील नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीन आणि पाकिस्तानने विरोध केला. त्यानंतर बुरहान वानीचा खात्मा केल्यानंतर पाकिस्तानने काश्मिरात अशांतता माजवली. भारतीय सैनिकांवर आणि काश्मिर पोलिसांवर विघटनवाद्यांनी हल्ले केले. हे सर्व प्रकार पाकिस्तान घडवून आणत आहे, हे विरोधकांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर मोदी यांनी लाल किल्यावरून पाकिस्तानला योग्य संकेत दिले आहेत.<br />भारताला आता पाकिस्तानला धडा शिकवावाच लागेल अशी स्थिती पाकिस्तानच निर्माण करत आहे. भारतानेही आता पाकव्याप्त काश्मिर पाकच्या ताब्यातून सोडवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या कात्रीत पकडून पाकव्याप्त काश्मिर ताब्यात घेणेे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रथम काश्मिरातील विघटनवाद्यांना सफाया करणे आणि भरकटलेल्या तरुणांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. पाकला अनेकदा समजावूनही पाकिस्तानचा समजत नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही पाकला अनेकदा समजावण्याचा प्रयत्न केला पण पाकने कारगील युद्ध घडवले. मोदी यांनीही सुरुवातीला पाकशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला नवाज शरिफ यांना भेटायला पाकला गेले पण पाकने पठाणकोट हल्ला घडवून आणला. मग अशा पाकिस्तानशी बोलणी कशी यशस्वी होईल? यावर भारताकडे जालीम उपाय आहे आणि तो म्हणजे बलूचिस्तानचा, आणि मोदी तोच उपाय योजत आहेत. त्यासाठी थोडा बलूचिस्तानचा इतिहास पहाणे आवश्यक ठरते.<br />लाल किल्ल्यावरून पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानवरील पाकच्या अनाधिकृत कब्जाचा विषय बोलून मोदी यांनी दोन्ही मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय चर्चेला सुरुवात केली आहे. पाकच्या पाचावर धारण बसली आहे याची प्रचिती पाकिस्तानचे सल्लागार सरताज अजीज यांच्या प्रतिक्रियेवरून मिळते. त्यांनी स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीचे खापर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ वर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मूळात रॉ ची स्थापना ७० च्या दशकात झाली आहे आणि बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्याची लढाई १९४८ पासून लढत आहे. वास्तविकत: जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि भारताची फाळणी करुन पाकिस्तान निर्माण झाला तेव्हाच बलूचिस्तान पाकिस्तानमध्ये सामिल होऊ इच्छित नव्हता. पण १९४८ मध्ये तेव्हाचे बलूचिस्तानचे शासक मीर अहमद यार खान यांना फसवून पाकिस्तानचे तत्कालिन गव्हर्नर मोहम्मद अली जिना यांनी बलूचिस्तान गिळंकृत करुन पाकिस्तानमध्ये मिळवला. तेव्हापासूनच बलूचिस्तानमध्ये पाकिस्तान आणि जिना यांना जोरदार विरोध सुरु झाला पण, बलूच नेते मोहम्मद अमीन खोसा आणि अब्दूल समद अचकजई या प्रमुख नेत्यांना अटक केली. त्यानंतर १९४८ मध्येच करीम खान यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान स्वातंत्र्याचा लढा सुरु झाला तो आजपर्यंत सुुरु आहे. <br />१९६१ सालीही मोठे बंड झाले होते. अवाम नौरोज खान यांच्या नेतृत्वात अनेक बंड झाले पण १९७३ मध्ये झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी तिरकी चाल खेळली. भुट्टो यांनी बृहत्तर बलूूचिस्तानची मागणी केली. बृहत्तर बलूचिस्तानचा काही भाग इराण आणि अफगणिस्तानमध्ये येतो. त्यानंतर बलूचिस्तानचा विरोध दोन्ही देशांनी सुरु केला आणि स्वतंत्र बलूचिस्तानचा राष्ट्रीय लढा ढिला पडला. भूट्टो यांनी ‘डिव्हाईट एँड रुल’ची चाल खेळली. झीया उल हक यांनीही तेच केले. नंतर नवाब अकबर बुगती यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान लढा पुन्हा उभारला. पण परवेज मुशर्रफ यांनी २००६ साली अकबर बुगती यांना ठार करवले. त्यानंतर मोठ्याप्रमाणात बलूचिस्तान आंदोलन पेटले. आता जगभर मानवअधिकार संघटनांचे समर्थन बलूच नागरिकांना मिळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्यासाठी भारताला मदत मागतो आहे. सध्या बलूचिस्तान स्वातंत्र्य लढ्याचे नेते ब्रह्मदागखान बुगती, हम्माल हैदर बलूच, नायला बलूच, प्रसिद्ध विचारक तारक फतेह असे शेकडो नेते, लाखो कार्यकर्ते स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. या सर्व नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे उत्स्फुर्त स्वागत केले आहे. आता भारत बलूचिस्तानला पाकच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे कर्तव्य करतो आहे.<br />पंतप्रधान मोदी पाकच्या समस्येवर शाश्वत उपाय योजन्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानमध्ये चीनने बांधलेले ग्वादार बंदर हे बलूचिस्तान इलाक्यात येते. त्यामुळे जर बलूचिस्तान जर स्वतंत्र झाला तर परस्परच चीनचे कारस्थानही संपणार आहे. चीन जो इकॉनॉमी कॉरिडॉर निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे तो कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मिरमधून बलूचिस्तानमधून ग्वादार बंदराला जातो. त्यामुळे मोदी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुढचा टप्पा पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तान स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून पादाक्रांत करत आहेत. यामुळे पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडणार आहे आणि चीनलाही लगाम बसणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, विरोधक आणि सेक्यूलर माध्यमांनी आता आपली राष्ट्रद्रोही कृत्य थांबवावी अन्यथा मोदींचा बलूची दणका पाकिस्तानसह कॉंग्रेस आणि सेक्यूलरांना नेस्तोनाबूत करेल.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-37617705444791134132016-08-07T16:33:00.001+05:302016-08-07T16:33:19.946+05:30नवी अर्थक्रांती<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfZgcAsGPmfm66ZRP89rgohKfZ7iI4bQlhyYV7KagicUnYpWPjJnmwLDKWTvho-8OW72agQiBY326O8sziFW-qFmGopWiilwlhSna0Mi28tW68JrVYOF8yIoGv0YuO9kdE8vp2jfazjw/s1600/gst+modi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="194" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfZgcAsGPmfm66ZRP89rgohKfZ7iI4bQlhyYV7KagicUnYpWPjJnmwLDKWTvho-8OW72agQiBY326O8sziFW-qFmGopWiilwlhSna0Mi28tW68JrVYOF8yIoGv0YuO9kdE8vp2jfazjw/s320/gst+modi.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
सन २०१६ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे अप्रत्यक्ष कर सुधारणा घडवणारे वर्ष ठरले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अर्थात जीएसटी विधेयक प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर बुधवारी राज्यसभेत पारित झाले. शिवाय २०१६ हे असे वर्ष आहे की आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरणाला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रुपाने जीएसटी विधेयक सदनात परित झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील मोदी सरकारने अतिशय कठीण प्रयत्नांनी पारित करण्यात मोठे ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. बुधवारी सहा दुरुस्त्यांसह जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. आठ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्व विरोधी पक्षांनी जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून, सत्तेत आल्यापासून जीएसटी विधेयक पारित व्हावे म्हणून शर्थीचे प्रयत्न करत होते. दोन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोदी सरकारला हे विधेयक पारित करुन घेण्यात यश मिळाले आहे. या विधेयकासाठी मतदान झाले. यात २०३ जणांनी मतदानात भाग घेतला आणि यात विधेयकाच्या बाजूनेत १९७ मते तर ६ मते विरोधात पडली. आता देशाने नव्या अर्थक्रांतीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.<br />जीएसटी देशात एक राष्ट्रीय आणि सामायिक बाजारपेठेच्या गठनाचा आधार ठरणार आहे आणि पुर्ण देशात व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील बहुसंख्य अडथळे नाहिसे होणार आहेत. २०१५ च्या उन्हाळी अधिवेशनापासून जीएसटीसाठी संसदेची प्रवर समिती कार्यरत होती. या समितीने दोन महिन्यांच्या सार्वजनिक विचार विनिमय आणि चर्चेनंतर गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर केला होता. तेव्हापासून विरोधकांच्या बीनबुडाच्या विरोधामुळे संसदेची ३ सत्र वाया गेली आणि जीएसटीची वाट बंद ती बंदच राहिली. प्रत्येक जाणकार व्यक्ती हे पाहून निराश होत होता की जीएसटी विधेयकाला एक राजनीतिक फुटबॉलप्रमाणे लाथाडून देत होते. विरोधी पक्षांचा विरोधाला विरोध इतकाच अजेंडा यापाठीमागे होता. खरे तर या आत्मघातकी विरोधामुळे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांचीच नाचक्की झाली. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याची वेळ खरे तर खूप आधीच निघून गेली आहे. हे विधेयक पारित न झाल्यामुळे देशाला प्रतिवर्षी किमान २० अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे संसदेत प्रवर समितीने सांगितले होते. पण उशीरा का होईना पण जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.<br />पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक सुधारणा आणि विकास कामे वेगवानरितीने सुरु केली आहेत. पण जीएसटी विधेयक पारित होणे ही मात्र अतिशय क्रांतिकारी आणि दूरागामी परिमाण करणारी सुधारणा ठरणार आहे. जीएसटी विधेयक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी उपलब्धी ठरु शकते. अनेक सुधारणा आणि विकासांचे मार्ग केवळ जीएसटीमुळे थांबून राहिले होते त्यांना आता वेग मिळेल. जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार असून मोठी व्यवसायिक स्पर्धा होणार असल्याची अशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जीएसटीमुळे एकसमान करपद्धती राहील आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे करावर कर लावण्याची प्रथा बंद होणार आहे. <br />मागच्या जवळजवळ एक दशकापासून जीएसटीबाबत चर्चा होत आहे आणि जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभावित परिणामांची यथेच्च चर्चाही गेल्या दशकभरात ऐकलेली आहे. अनेक सीए, अर्थतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांनीही यावर संभावित आर्थिक ताळेबंद आणि फायद्या तोट्याचे गणित मांडले आहे. सरकारने ही यावर बराच अभ्यास केला आहे. पण संसदेत हे विधेयक पारित होत नसल्याने देशाच्या विकासाची वाट अडवून धरली गेली होती. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अथक प्रयत्न करुन यात यश मिळवले आहे. ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.<br />जीएसटीमुळे आर्थिक पारदर्शिता आणि करव्यवस्थेत सुलभता येणार असून ग्राहकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. मोठया उद्योगांसह छोट्या व्यवसायिकांसाठी जीएसटी उत्प्रेरकाचे काम करणार आहे. छोट्या व्यापार्यांसाठी एक मोठी आणि खुली बाजारपेठ जीएसटीमुळे निर्माण होणार आहे. छोट्या व्यापार्यांसाठी यात सर्वात मोठी किमयाकारक बाब ही आहे की वस्तुंच्या आंतरराज्य व्यापारातील नियमांची कटकट आणि गुंतवणुकीतील अडथळे आपोआप नाहीसे होणार आहेत. सध्या व्यापार्यांना १४ ते १६ प्रकारचे कर भरावे लागतात पण आता जीएसटी आल्यानंतर केवळ दोनच कर राहतील. एक राज्यांचा जीएसटी आणि दूसरा केंद्रीय जीएसटी. सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि एंट्री टॅक्स बंद केला जात असून उत्पादक आता खर्या अर्थाने व्यापक भारतीय बाजारपेठेत आपली पोहोच बनवू शकतील. उत्पादक आता आपला माल देशांच्या कानाकोपर्यात घेऊन जाऊ शकतात तेही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाविना आणि अडथळ्यांविना. अनेक करांचा भडीमार कमी होणार आहेच त्याशिवाय जीएसटी ग्राहकांसाठी आणि उत्पादकांसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. कायदेशीर अडथळे कमी होणार असल्यामुळे कराच्या आधारांचाही विस्तार होणार आहे. कर कमी झाल्यामुळे करांचा आधार वाढणार आहे, करांचा आधार वाढल्यामुळे कर देणार्यांची संख्या वाढणार आहे त्यामुळे सरकारचे राजस्वही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारची गंगाजळी वाढणार आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. याचा सरकारला विकासकामांसाठी वापर करता येणार आहे. <br />जीएसटीमुळे ग्राहक आणि व्यापाराचे हित साधले जाईल. त्यामुळे करांची कटकट आणि संख्या कमी झाल्यामुळे आणि सुलभीकरणामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात घटेल. तक्रारी नोंद करण्यासाठी आणि तक्रारनिवारणासाठी जीएसटी एक मंच प्रदान करतो, अर्थात कर प्रशासनात ही नवी पद्धत जीएसटीमुळे येणार आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर होणार आहे, जी ग्राहक आणि व्यवसायिकांची आजपर्यंतची कायमची तक्रार असायची. जीएसटीमुळे संपुर्ण देशात एकच कर लागु होणार आहे. जीएसटीचा दर हा १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वित होईल.<br />जीएसटीबाबत मोदी सरकारचा विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सफल झाला आहे. जीएसटीत एक टक्का इंटर स्टेट टॅक्स देखील सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे विधेयकाचे नवे प्ररुप सर्व विरोधकांनी स्विकारले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त कमिटीने राज्यांच्या हितासाठी आणि ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आता जीएसटी दोन स्थरांवर लागू होईल. राज्यांच्या स्थरावर यासंबंधी विधेयक विधानसभांमध्ये पारित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच राज्यांची सहमती मिळवलेली होती. बहुसंख्य राज्यांनी मोदींना पाठींबा दर्शवला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही याचे समर्थन केले आहे पण काही आठमुठे अजूनही यात काही कमतरता भींग घेऊन शोधत बसले होते. विधेयक संपुर्ण निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही, काही मोजक्या तृटी असतीलही. पण कालांतरणे त्यात सुधारणा करता येणे शक्य आहे. याआधीही अशा अनेक विधेयकांनी कायद्याचे रुप घेतले आहे ज्यात बर्याच तृटी होत्या आणि नंतर त्यावर संशोधन आणि अनुभवातून त्या तृटी दूर केल्या गेल्या आहेत. जर जीएसटीत काही तृटी असतील तर त्याही याच पद्धतीने दूर करता येतील.<br />जीएसटी ही एक युगांतकारी सुधारणा आहे. कोणतीही नवी यंत्रणा सुरु करताना बर्याच अडचणी येत असतात. सुरुवातीला जीएसटीत काही तृटी किंवा कार्यान्वित करण्यात काही अडचणी येतीलही. पण लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल असे तज्ज्ञाकडून बोलले जात आहे. राज्यांची कर वसूल करण्याची शक्ती नाहीशी होणार असल्यामुळे राजस्वहनी होणार असल्याची भीती अजूनही राज्यांमध्ये आहे. पण राज्यांना ५ वर्षे १०० टक्के भरपाई केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यांचे नुकसान होणार नाही याचा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिला आहे. आता जीएसटीवर संसदेची मोहर उमटली असली तरी किमान १५ राज्यांतील विधानसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राष्टपतींची यावर स्वाक्षरी होईल आणि जीएसटी कायदा म्हणून स्थापित होईल. <br />विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-9242527948142800632016-07-31T19:18:00.001+05:302016-07-31T19:18:21.042+05:30उलटलेली राजनीतिक खेळी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली. </span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3c0SpNQ_e_Mm1LwTMfURLCscorclcamGq-2uf2MTsowP8Q3s77oyt7le4kxmbFPVLqe4aVJD4qe4sf0XSeyjJ4l0U_8SAnSl6xTYnJcQbLRfiPnRGrtgRzizsodcqZe0Ie_Hr3s19zg/s1600/swati-singh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3c0SpNQ_e_Mm1LwTMfURLCscorclcamGq-2uf2MTsowP8Q3s77oyt7le4kxmbFPVLqe4aVJD4qe4sf0XSeyjJ4l0U_8SAnSl6xTYnJcQbLRfiPnRGrtgRzizsodcqZe0Ie_Hr3s19zg/s320/swati-singh.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर अजूनही देश ‘इलेक्शन मोड’ मधून बाहेर पडलेला नाही. तसल्यात येत्या वर्षी होणार्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची धूळवड गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु झाली आहे. दुर्दैवाने सध्या प्रचार अतिशय खालच्या पातळीवर गेला असून गालिप्रदान कार्यक्रम सुरु झाला आहे. अशा प्रकारची बहूदा पहिलीच वेळ असावी की निवडणुक एका अशा असभ्य मुद्द्यावर सुरु झाली.<br />गेल्या काही महिन्यांपासूनच प्रत्येक पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. मुलायम सिंह यांनी आपली मुस्लिम वोट बँक सांभाळण्याची आणि शाबुत रखण्याची कसरत सुरु केली आहे. तर बसपा नेत्या मायावती यांनी आपली दलित मतपेटी सुरक्षित राखण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच, मुस्लिम मतपेटी आणि सवर्ण मतपेटी काबीज करण्यासाठी झटत आहेत. हे करत असताना मायावती अतिशय खालच्या पातळीवर पोहचल्या आहेत. खर्या संघर्षाला सुरुवात झाली ती भाजपा नेते दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांनी मायावतींबाबत अतिशय असभ्य वक्तव्य केले. त्यांनी नंतर माफीही मागितली, संसदेने त्यांची निर्भत्सना केली. भाजपाने त्यांना पदावरुन तात्काळ हटवले व सरकारने त्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला. <br />यासर्व घटनांनंतर प्रकरण शांत होणे अपेक्षित होते. पण मायावती यांच्या पक्षातील नेत्यांनी दयाशंकर सिंह यांच्या आई, पत्नी आणि कन्येबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्यं केली. ही वक्तव्यं समाजातील कोणत्याही घटकाला संताप यावा अशी आणि सहनशक्तीच्या पलिकडची होती. याचा कहर म्हणजे बसपा नेत्या मायावती यांनी अशा हीन वक्तव्यांचं समर्थन केलं. समाजातील सर्व थरावरुन याचा निषेध झाला. दयाशंकर यांची पत्नी स्वाती सिंह यांना ही वक्तव्य असह्य झाली. स्वाती सिंह यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, कोणतीही आई आपल्या आई आणि खासकरुन मुलींविरुद्ध अश्लघ्य वक्तव्य सहन करु शकत नाही. स्वाती सिंह यांच्या संतापासमोर भलेभले राजकीय मुरब्बी नेते टिकु शकले नाहीत. स्वती सिंह यांच्या संतप्त प्रतिक्रियेपासून कोणताही बसपा नेता स्वत:चा बचाव करु शकला नाही. आपल्या नेत्यांच्या कुकर्तुत्वावर खुश असलेल्या मायावतींनाही स्वाती सिंह यांच्या रुद्रावतारासमोर गुढघे टेकावे लागले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे फ्रंटपुटला आलेल्या मायावतींना स्वाती सिंह यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुन्हा बॅकफुटला जावे लागले. मायावतींना उशीरा लक्षात आले की एक आई बसपा आणि जनाधारालाही भारी पडली आहे. स्वाती सिंह यांनी उत्तर प्रदेश पोलीसांना संविधानाची आठवण करुन दिली आणि आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आपली भूमिका दमदारपणे मांडून सर्वांना झुकायला भाग पाडले.<br />येत्या ऑगस्ट महिन्यात आग्रा आणि आजमगडमध्ये याच मुद्द्यावरुन रॅली काढल्या जातील. मायावती यांना माघार घ्यावी लागते आहे याचे संकेत यावरुनच मिळतात की मायावतींनी दोनदोन पत्रकार परिषदा घेऊन खूलासा दिला आणि २५ जुलै रोजी सर्व कार्यक्रम रद्द केले. मायावती यांना आपल्या राजनीतिक जीवनात पहिल्यांदाच अशी दारुन माघार घ्यावी लागली. मायावती यांनी हे यासाठी केले नाही की त्यांना आपल्या चूकीची जाणिव झाली आहे. तर त्यांना आता हे लक्षात आले आहे की, विरोधकांना मात देण्यात आपण कितीही माहिर असलो तरीही स्वाती सिंहसारख्या एका सामान्य महिलेकडून मात खावी लागली आहे आणि समाजातील अशा कणखर सामान्य जनतेकडून आणखी आपल्या राजकीय आब्रुची लख्तर वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून मायावतींना हे करावे लागले.<br />मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली. भाजपा खरे तर चिंतेत पडला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितांना भाजपाशी जोडले होते त्या सर्व श्रमांवर दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे पाणी फिरते की काय? उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जी संधी बसपाला मिळाली होती, त्याहून मोठी संधी बसपा नेत्यांनी दयाशंकर यांची आई, पत्नी आणि मुलीला शिवीगाळ करुन भाजपाला दिली आणि २४ तासात राजनीतिक बाजी उलटली. मायावती यांनी दलित मतपेटी काबीज करण्याच्या अती आतूरतेमुळे स्वत:चा ‘सर्वजन’चा नारा पोकळ करुन पायावर धोंडा पाडून घेतला.<br />उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला सत्तासोपानापर्यंत जाण्यासाठी ‘तिलक तराजु और तलवार’ हा नारा सोडून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’चा नारा द्यावा लागला होता. याच घोषणेच्या बळावर बसपाला २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुर्ण बहुमत मिळाले होते. याला मायावती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा मास्टर स्ट्रोक मानले जात होते. याच मुद्द्यावर बसपाचा राजनीतिक प्रवास आणि निवडणुकीत यश चरमोत्कर्षावर पोहोचले होते. मायावतींना वाटू लागले होते की दलित असो वा सवर्ण यांच्या समोर आपल्याला समर्थन देण्याशिवाय पर्याय नाही, कारण मायावतींकडे दलित मतपेटीचा एक असा भक्कम जनाधार होता जो आपल्याशिवाय कोठेच जाणार नाही. याच अहंगंडाचा परिणाम असा झाला की मायावतींची राजकीय कारकिर्द उतरणीला लागली आहे. <br />२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १९ जागा जिंकल्या. नंतर २००७ मध्ये मायावती उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्या. त्यामुळे कयास लावले जाऊ लागले की, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला ५० जागा मिळतील. मायावती त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आल्या. डाव्यांनी आपले जुने साथीदार मुलायम सिंह यांची साथ सोडून मायावती यांची पालखी उचलायला तयार झाले. माकपा नेते प्रकाश कारत तर त्यांना १४ व्या लोकसभेतच पंतप्रधान बनवू इच्छीत होते, पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला केवळ २० जागा मिळाल्या. २००७ ला उत्तर प्रदेश विधानसभेत २०६ जागा जिंकणार्या बसपाला केवळ १०० जागांवर आघाडी घेता आली. तेथून बसपाची घसरण सुरु झाली ती आजपर्यंत थांबलेली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला आणि २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना एकही जागा मिळाली नाही.<br />सध्या मायावती यांचा प्रयत्न दलित मुस्लिम मतपेटी निर्माण करण्याचा आहे त्यासाठी त्यांनी जवळजवळ १०० मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहेत. बसपा हा प्रयत्न पहिल्यांदा करत नाहीये. काशिराम यांनीही असा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. हा प्रयोग अयशस्वी झाल्यामुळे काशीराम यांनी दलित गठ्ठ्याच्या जोरावर समाजवादी पार्टीबरोबर १९९३ मध्ये युती केली होती. त्यावेळी निवडणुकीत घोषवाक्य बनवले होते की, ‘मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गये जय श्रीराम’. त्या निवडणुकीत दलित, मुस्लिम आणि इतरांची जशी एकी झाली होती तशी आधी कधी झाली नव्हती. १९९३ च्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक मतदान झाले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात सवर्ण, इतर मागावर्गीय आणि अतिमागासवर्गीयांनी मोठ्याप्रमाणात भाजपाला साथ दिली आणि भाजपालाच मोठ्या संख्येन मतदान केले होते. त्यामुळे सपाबसपायुतीला १७६ जागा आणि भाजपाला १७७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला एक जागा जास्त मिळाली होती. पण सपाबसपा युतीला मतांची टक्केवारी कमी मिळाली होती. सपाबसपाला २९ टक्के मते मिळाली होती, ज्यात सपा ला १७.९ टक्के आणि बसपाला ११.१ टक्के मते मिळाली. भाजपाला एकट्याच्या जोरावर तेव्हा तब्बल ३३.३३ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हा मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वात सपाबसपा, कॉंग्रेस, जनता दल, डावे आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या पाठिंब्याने सरकार बनले होते.<br />बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय अंदाज बांधले जात होते की, सपाबसपा यांच्यात लढत होईल आणि बसपा बाजी मारेल. पण बसपाला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि आर.के. चौधरी यांनी बसपाला रामराम ठोकत भाजपात प्रवेश केला त्यामुळे बसपाला मोठा झटका बसला. बसपा नेता नसीमुद्दीन आणि स्वाती सिंह मैदानात उतरल्यामुळे एक बाब निश्चित आहे की, या निवडणुकीत बसपाला सवर्णांची मते मिळणे अशक्य आहे. २०१२ ची विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतही मायावती यांचा सर्वजन नारा कोराच राहणार असे दिसते. <br />उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा कौल हा पुर्णपणे अतीमागासवर्गीयांच्यावर अवलंबून आहे. हा वर्ग ज्यांच्याकडे जाईल तो पक्ष सत्ता काबीज करेल असे सध्यातरी चित्र आहे. १९९१ मध्ये भाजपाला सवर्ण आणि अती मागासवर्गीयांचा भरघोस पाठींबा मिळाला होता त्यामुळे भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. आजही तशीच स्थिती आहे, भाजपाला यावेळी हा वर्ग गठ्ठा मतदान करेल असे दिसते. भाजपानेही त्याच अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केेले आहेत. एकंदर उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीत खरी लढत भाजपा आणि सपा यांच्यात होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. जर असे झाले तर लागोपाठ तीन निवडणुकीत दारुण पराभव मायावतींना स्विकारावा लागल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील. </div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-60430836096522583892016-07-17T23:39:00.000+05:302016-07-18T01:00:07.462+05:30वेळ आली आहे काश्मिर प्रश्न सोडवण्याची!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्नावर मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmSyYOBD4JEYhNmtMB2lEc2EN7maaBslr8kTSC-an6CilfuxY2lDTCm7eftbNwNdOeFL0Wxpt2fBOoxdWVJzETp8Wcu_C_K_MmOqkzIVhZv58sqHZ_bbycVN6b27SPkJX9aGK4InsxIA/s1600/burhan-vani_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmSyYOBD4JEYhNmtMB2lEc2EN7maaBslr8kTSC-an6CilfuxY2lDTCm7eftbNwNdOeFL0Wxpt2fBOoxdWVJzETp8Wcu_C_K_MmOqkzIVhZv58sqHZ_bbycVN6b27SPkJX9aGK4InsxIA/s320/burhan-vani_1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
हिजबुलचा म्होरक्या बुरहान मुजफ्फर वानी मारला गेल्यानंतर काश्मिरमध्ये प्रचंड तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्र्यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. बुरहान वानीच्या अंतयात्रेला मोठ्याप्रमाणात मोठ्या संख्येने हजेरी लावून विघटनवाद्यांनी काश्मिरमध्ये स्फोटक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काही सेक्यूलरांनी त्याला शहीद ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी यांनी ‘तो अतिरेकी आहे, त्याला नेता ठरवण्याचा प्रयत्न करु नका’, असे ठणकावले आहे. मोदी सरकारने काश्मिर प्रश्नावर आता निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. बहुदा सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल तत्काळ परदेश दौरा सोडून काश्मिरात आले आहेत, तर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपला परदेश दौरा रद्द केला आहे. काश्मिरचा मूळ प्रश्न अजूनपर्यंत तरी तसाच राहिला आहे. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काश्मिरबाबतीत घडामोडींना वेग आला आहे. आणि आता यावर मोदी सरकार निर्णायक भूमिका घेईल असे वाटते.<br />संयुक्त राष्ट्र संघाने युद्धविराम देत काश्मिरमध्ये अतिशय अस्वाभाविक नियंत्रण रेषा आखली आहे. पण काश्मिरच्या भविष्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवहारिक प्रश्नांबाबत स्वारस्य दाखवताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनता ‘आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच रहायचे आहे’, असे उघडपणे म्हणत आंदोलने करु लागली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेने राष्ट्रवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. एकाबाजूला काश्मिर आणि दूसर्याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. त्यामुळे आता तरी संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मिरबाबत योग्य कृती करेल काय?<br />जम्मू काश्मिरचे महाराज हरीसिंह यांनी काश्मिर राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केल्यानंतर खरे तर काश्मिरही भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात विलिन झाला होता. पण तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चूकीच्या धोरणांमुळे देशाला आजही काश्मिर प्रश्न भेडसावतोय. दुर्दैव पहा कसे आहे, ६९ वर्षांपुर्वी जम्मु काश्मिरचे महाराजा हरीसिंह यांनी ज्या इच्छेने आणि उद्देशांने करारावर स्वाक्षरी केली होती त्या उद्देशाला आजपर्यंत फाटा दिला गेला आहे. ६९ वर्षांनंतरही काश्मिर प्रश्न भिजतच पडला आहे. या दृष्टीने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानाने प्रयत्न केलेले नाहीत.<br />माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेत विश्वास आणि समन्वय निर्माण करण्याच्या हेतूने श्रीनगर ते मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यात त्यामुळे चांगला समन्वाय निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. पण अटल सरकार सत्ताच्यूत झाल्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात काश्मिर अतिरेक्याचा सुळसुळाट सुरु झाला. त्यानंतर आता पुन्हा दहा वर्षांनी भाजपा सरकारने काश्मिर प्रश्नाबाबत गंभीरपणे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एका बाजुला पाकिस्तानशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतानाच दुसर्याबाजुला पाकिस्तानवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. तसेच ३७० कलमाबाबतही मोदींनी कठोर भूमिका घ्यावी.<br />पाकव्याप्त काश्मिर प्रश्नाबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मिरमध्ये सकारात्मक जनमत निर्माण करणे. दुसर्या महायुद्धात जर्मनीची फाळणी झाली आणि पुर्व जर्मनी व पश्चिम जर्मनीत ‘जर्मनची भीत’ उभी राहिली, पण ती भीत लवकरच तोडली गेली आणि जर्मनी पुन्हा एक झाले. हे एकीकरण व्हायला कारण होते ते जर्मनीच्या जनतेची इच्छाशक्ती. जर्मनी जनतेच्या इच्छाशक्तीमुळे जर्मनीची भिंत तुटली आणि जर्मनी एक झाला. तसेच काश्मिरमध्ये जनमत निर्माण करणे पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि देशप्रेम जागवणे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने सत्तेत आल्यापासुनच पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम गेल्या दोन वर्षात दिसत आहेत. पाक व्याप्त काश्मिरमधील जनता पाकव्याप्त काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. पण पाकसमर्थक विघटनवादी आणि अतिरेकी यात विघ्न आणण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. हिजबुलचा मोरक्या मारला गेल्यानंतर त्याच्या जनाजाला जी फुटीरवाद्यांनी मोठी हजेरी लावली ती पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत फुटीरतेची बीजं पुन्हा अंकुरीत करण्यासाठी. त्याच्याच कुटनीतीचा हा भाग आहे. पण भारतीय सेना पाकी अतिरेक्यांच्या मुस्क्या आवळण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. जस जसे मोदी सरकार या दृष्टीने दृढ पावले टाकत जाईल आणि भारतीय सेना काश्मिर अतिरेकीमुक्त करण्यात यशस्वी होत जाईल तसतसा फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे. अतिरेकी आणि फुटीरवादी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चितच आहे.<br />२०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर मधील दहशतवादाचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. यात सर्वा मोठा खोडा आहे तो संयुक्त राष्ट्र संघाचा. जवाहरलाल नेहरु यांनी काश्मिरचा प्रश्न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन भारतासाठी कायमची डोकेदूखी निर्माण करुन ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यादृष्टीने अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघावर त्यादृष्टीने दबाब वाढवत आहेत. काश्मिर प्रश्नाच्या दृष्टीनेही मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. नेहरुंची करणी भारताला किती जड जात आहे हे सारा देशच नव्हे तर संपुर्ण जग पहात आहे. भारताला काश्मिरच्या भविष्याचा निर्णय सैनिकी शक्ती आणि संविधानिक व्यवस्था अशा दुहेरी पद्धतीने करावा लागेल. यात काश्मिरच्या जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरच्या जनतेची सकारात्मक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना यश देण्यात महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. काही माध्यमातील तथाकथित विद्वान मंडळी मोदी सरकारला प्रश्न विचारत आहेत की, सरकारची भूमिका काय आहे?, ती सरकारने जाहीर करावी. या विद्वानांना परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी धोरणांच्या गोपनियतेचा पत्ता आहे की नाही? कि मोदी यांनी प्रत्येक गोष्ट या माध्यमांना आणि त्यांच्या अर्धवटराव विद्वानांना सांगून करावी काय? काही विद्वान तर काश्मिरचा जो भाग ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडेच राहू द्यावा अशी बावळट मखलाशी करत आहेत.<br /> बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-40932317201298472882016-07-10T23:55:00.000+05:302016-07-11T21:06:39.278+05:30मंत्रीमंडळ विस्ताराची भरकटलेली मिमांसा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्हाळ चालवले आहे.</span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirxXohb-13QRthfa6FROiDInXZsAHfMUozxCZpfVJf3U2fTUffvNdkpVs1JgmukzLnk-siEsvvckY4IkBPchsXt9Vf46og74avGMq4KtK_2-2eTlM9PpSkUSFA3GGshTZ5S7xV6Pr7RA/s1600/modi-athawale-smriti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="108" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirxXohb-13QRthfa6FROiDInXZsAHfMUozxCZpfVJf3U2fTUffvNdkpVs1JgmukzLnk-siEsvvckY4IkBPchsXt9Vf46og74avGMq4KtK_2-2eTlM9PpSkUSFA3GGshTZ5S7xV6Pr7RA/s320/modi-athawale-smriti.jpg" width="320" /></a></div>
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. मोदींनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार संतुलित व योग्य आहे की अयोग्य आहे या वादाबरोबरच नवनव्या काल्पनिक संकल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या. मोदींच्या मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची भूमिका मात्र कोणीही मांडलेली नाही. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्हाळ चालवले आहे.<br />
मुळात मोदींनी स्मृती इराणींचे डिमोशन केलेले नाही व केवळ उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावलेली नाही. माध्यमांना मोदी जे काही करतील त्यावर टीका करण्याची जणू खोडच जडली आहे. मोदी यांनी राष्ट्रहीतावर दृष्टी ठेऊन जरी निर्णय घेतले तरी माध्यमांची त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायची इच्छा नसते आणि राजकारणाच्या भूमिकेतून निर्णय घेतले तर त्याला राजकारण म्हणून झोडपायचे. माध्यमांचा हाच एक कलमी उपक्रम मोदींबाबतीत सुरु आहे. भले मोदींनी जरी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतलेले असले तरी केवळ मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचाच फक्त विचार केलेला नाही त्यांनी त्याबरोबरच विकास कामांचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करुनच मंत्र्यांची निवड केली असणार आहे. कारण मोदी यांनी ज्या ज्या नव्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळात समाविष्ट केले आहे ते सर्व मंत्री अतिशय विद्वान, ज्ञानी आणि कामसू मंत्री आहेत हे विसरता येणार नाही. कारण जुन्या मंत्रीमंडळातील सुषमा स्वराज, नीतीन गडकरी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर, पियुष गोयल, स्मृती इराणी या दमदार आणि विक्रमी काम करणार्या मंत्र्यांच्या क्षमतेला तुल्यबळ असेच नवे मंत्री निवडलेले आहेत. <br />
रामदास आठवले मंत्रीपदाची शपथ घेताना स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले. या बाबीच माध्यमांनी आणि सोशल मिडीयावर इतका उहापोह केला गेला की जशी आठवले यांनी खूप मोठी घोडचूक केली. या आधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. काही मंडळींनी तर रामदास आठवले यांनी झकपकीत पोशाख करण्यावरच आपले लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे स्वत:चे नाव विसरले असाही जावईशोध लावला आहे. खरे तर रामदास आठवले हे भारतातील दलित समुदायातील सर्वात मोठे आणि सक्षम नेते आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर केंद्रीय मंत्री झालेले रिपब्लिकन चळवळीतील ते पहिलेच नेते आहेत. आंबंडकरी चळवळीला खरे तर गेल्या साठ वर्षात कोणीही न्याय दिलेला नाही. भाजपाने रामदास आठवले यांना मंत्रीमंडळात स्थान देऊन केवळ रामदास आठवले यांचाच सन्मान केलेला नाही तर रिपब्लिकन चळवळीचा, आंबेडकरी चळवळीचाही सन्मान केला आहे. नाहीतर आजपर्यंत कॉंग्रेसने या चळवळीचा केवळ मतांसाठी आणि राजकारणासाठी गैरवापर केला आहे. <br />
काहींच्या मते मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावतींना शह देण्यासाठी रामदास आठवले यांना मंत्रीपद दिले आहे. रामदास आठवले यांना मंत्रीपद हे केवळ मायावतींना शह देण्यापुरतेच नाही याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोदी यांना रामदास आठवले यांचा मायावतींना शह देण्यासाठी उपयोग होणार हे निश्चितच. पण केवळ उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा विचार यामागे नाही. कारण रामदास आठवले गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपासोबत आहेत. त्यांचे आणि भाजपाचे सुत चांगले जमले आहे. मायावतींना शह देण्यास रामदास आठवले नक्कीच सक्षम आहेत. पण त्यासाठी भाजपाने किंवा मोदींनी रामदास आठवले यांना काही अमिष देण्याची गरज नाहीच मुळी, आणि ना आठवले असल्या अमिषापोटी प्रचार करतील. माध्यमांनी हा जो जावईशोध लावला आहे तो चूकीचा आहे. कारण असले स्वार्थी राजकारण कॉंग्रेसमध्ये गेल्या साठ वर्षात सतत पहायला मिळाले आहे. तीच सवय माध्यमांना लागली आहे. पण राजकारणाचा बदललेला ट्रेंड यांच्या लक्षात येत नाहीये हे दुर्दैवच. त्यामुळे रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाल्याने विरोधकांना पोटदूखी होत आहे. म्हणून असले मोदी-आठवलेंबाबत विकृत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.<br />
भाजपाच्या फायर ब्रँड नेत्या स्मृती इराणी यांना मानव संसाधन मंत्रीपदावरुन बदलून त्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालय देण्यात आले आहेे. यात कसले डिमोशन आहे? वस्त्रोद्योग मंत्रालय काही कमी महत्त्वाचे मंत्रालय किंवा छोटे मंत्रालय नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत डिमोशनचा कल्पनाविलास चूकीचा आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते स्मृती इराणी या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाच्या संभावित उमेदवार आहेत. त्यांचे नाव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे तिकडे लक्ष आणि वेळ देता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याकडे हे मंत्रालय सोपवले आहे, जेणे करुन त्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत लक्ष केंद्रीय करु शकतील. भाजपाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशची निवडणुक खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यादृष्टीने पावले उचललीही असतील. पण आता या क्षणी त्याबाबतीत बोलणे चूकीचे ठरेल. स्मृती इराणी यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाचा कार्यभार अतिशय उत्तम प्रकारे चालवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपातील श्रेष्ठी स्मृती इराणींच्या कार्यावर समाधानी आहेत आणि जनताही जाणते की स्मृती इराणी यांनी चांगले काम केले आहे. दुसरी बाब म्हणजे वस्त्रोद्योग मंत्रालय हे अतिशय महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार महत्त्वाच आहे. मोदींनी जी आर्थिक विकासाची कास धरली आहे ती साधण्यासाठी स्मृती इराणीसारख्या कर्मठ व्यक्ती उपयोगी ठरणार आहेत यात शंका नाही. माध्यमांनी विनाकारण चर्चेचे गुर्हाळ चालवून विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार यावर टीकेची झोड उठवण्याचे कारण नाही.<br />
काहींनी पंतप्रधान मोदी यांनी मोअर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेटची भूमिका स्विकारली आहे पण आता मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन ते आपली भूमिका विसरले का? असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षात ज्या पद्धतीने सरकार चालवले आहे त्याचा विचार करता आणि त्यांनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार हा मोदी यांच्या भूमिकेला सुसंगतच आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन आणखीन कामाचा वेग वाढवण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाकडून सक्षम आणि प्रभावी कामगिरी करुन घेण्याच्या दृष्टीने ते किती तत्पर आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी यांना अपेक्षित प्रतिसाद सरकारी बाबूंकडून मिळत नाहीये. सरकारी नोकर केवळ मस्टरवर सह्यामारुन, पाट्या टाकून घरी जाण्यापलिकडे काम करताना दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री ज्या वेगाने काम करत आहेत त्या वेगाने सरकारीबाबूंकडून काम होताना दिसत नाही. ही भारतीय नोकरशाहीची मानसिकता, कार्यक्षमता आणि निष्ठा बदलणे मोदींना ही अशक्य आहे असे दिसते. हा सरकारी बाबू मोदी सरकारवर सातव्या वेतन आयोगासाठी दबाबतंत्र सतत वापरतोय. पण कामाच्या बाबतीत मात्र सर्वत्र आनंदच आहे. मोदींनाही नोकरशाहीची मानसिकता बदलणे शक्य नाही असे वाटते. असली नोकरशाही सोबत घेऊन मोदी विकास साधतायहेत ही काही साधी बाब नव्हे.<br />
काही प्रसिद्धी माध्यमांनी मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह जातीवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रत्येक मंत्र्याची जात आणि त्यांचे मंत्रीपद प्रसिद्ध करण्याचे उद्योग या माध्यमांनी केले आहेत. आपल्या बातमीत मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद इतकेच पुरेसे असताना बातमीत त्याची जात लिहिण्याचे कारण काय? ही मानसिकता योग्य नाही. त्यांना मोदींनी प्रत्येक जातीला संधी दिली आहे असे म्हणायचे आहे काय? की जाणिवपुर्वक जातीय संघर्ष पेटवण्याचे हे उद्योग आहेत? ही बाब माध्यमांसाठी अतिशय लांछनास्पद आहे. प्रत्येकाच्या जातीत डोके घालण्यापेक्षा त्यांच्या कामाकडे पाहणे गरजेचे आहे. जातींच्या संकुचित भोवर्यात फिरणे आता माध्यमांनी थांबवावे. मोदींच्या मंत्रीमंडळाचे कामकाज कसे चालले आहे ते आणखीन कसे आणखी सक्षम करता येईल या दृष्टीने माध्यमांनी आपली भूमिका राबवल्यास ते सरकारच्या आणि जनतेच्या फायद्याचे ठरेल. यातून देशाचा उत्कर्षच होईल याचा विचार माध्यमांनी आणि टीकाकारांनी करण्याची वेळ आली आहे.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-42566135774038456842016-07-03T05:41:00.000+05:302016-07-03T05:41:02.914+05:30ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघाच्या काडीमोडाचा परिणाम काय?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, भारतावर ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzBAPihf3FDQOPe_2HKwIRHCaMcQMtwOidztPNakqPzvJVNxYTzgAz-zV1qc8ZJRb7gr0vm_bu-R0nFIeygNJpvTjn8UWGYAKRuSlCWaw6D59FhasrUQqQnAFdvN2QqIlWpmwKVOBXxA/s1600/Britain+exiting+European+Union+through+Union+Jack+door.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzBAPihf3FDQOPe_2HKwIRHCaMcQMtwOidztPNakqPzvJVNxYTzgAz-zV1qc8ZJRb7gr0vm_bu-R0nFIeygNJpvTjn8UWGYAKRuSlCWaw6D59FhasrUQqQnAFdvN2QqIlWpmwKVOBXxA/s320/Britain+exiting+European+Union+through+Union+Jack+door.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
ग्रेट ब्रिटन अखेर युरोपियन युनियनमधून गेल्या शुक्रवारी बाहेर पडला. त्यामुळे जगभरातून याबाबत उलट सूलट चर्चेला सुरुवात झाली. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून मधून बाहेर पडू नये अशी जर्मनी, फ्रांन्स सारख्या अनेक युरोपियन समुहातील सदस्य देशांची इच्छा होती. पण यावर ब्रिटनमध्ये जनमत घेण्यात आले आणि त्यात ७२ टक्के मतदान झाले. त्यापैकी ५२ टक्के लोकांनी ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे असा कौल दिला. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये यासाठी जर्मनीने खूप प्रयत्न केले. जर्मनमधील वृत्तपत्र ‘देयर श्पीगेल’ या वृत्तपत्रात ‘ब्रिटनने बाहेर पडू नये’ या आशयाच्या मथळ्याने मोठी बातमी प्रसिद्ध केली गेली होती. यावरून युरोपमध्ये किती बेचैनी होती याचा अंदाज येतो. पण ५२ टक्के ब्रिटनवासियांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४८ टक्के जनतेने युरोपियन समुहातून ब्रिटनने बाहेर पडू नये अशी इच्छा व्यक्त करत मतदान केले. ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरुन यांनी ऑक्टोबरमध्ये आपण पद सोडणार असल्याची घोषणा केली आहे. डेव्हीड कॅमरुन यांनी गेल्या निवडणूकीत आपण युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करु आणि कॅम्पेनिंग चालू ठेवू असे आश्वासन दिले होते. पण यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत याची जबाबदारी घेत त्यांनी पद सोडण्याची घोषणा केली आहे. <br />या निकालानंतर स्पष्ट झाले की सर्व सर्वेक्षण करणार्या संस्था निकालांचा अंदाज बांधण्यात विफल ठरल्या आहेत. ‘व्हॉट युके थिंक्स’ सारख्या संस्थेच्या अंदाजानूसार ५१ टक्के लोक ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये या बाजूने आहेत. पण यासारख्या अनेक सर्वेक्षण संस्थांचे अंदाज चूकीचे ठरले आहेत. ब्रिटनने युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडू नये याचे प्रखरपणे समर्थन करणारे लेबर पार्टीचे खासदार जो कॉक्स यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांच्या प्राणाचे बलिदान ब्रिटनला युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकले नाहीत. युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचे समर्थन करणारे लोक २४ जून रोजी स्वातंत्र दिन साजरा करत आहेत, जगातील ६० हून अधिक देशांना दास बनवणारे गे्रट ब्रिटन आता स्वतंत्र झाले हे ऐकायला खूप विचित्र वाटतेय. अनेक वर्षापुर्वी युरोपातील २८ देशांनी एकत्र येवून आर्थिक, शांतता आणि सामाजिक प्रगतीचा उद्देश समोर ठेवून युरोपियन महासंघाची स्थापना केली होती. पण हे सर्व उद्देश नंतर बाजूला पडू लागले. सेक्यूलर होण्याच्या नादात अनेक निर्वासितांना विशेषत: अरब आणि मुस्लिम राष्ट्रांतील निर्वासितांना मुक्त प्रवेश देण्यात येऊ लागला. नंतर या सर्व निर्वासितांचा बोजा तेथिल स्थानिकांवर पडू लागला. नंतर नंतर तर धार्मिक तेढ निर्माण होऊ लागली, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांत तणाव वाढू लागला. युरोपियन महासंघाच्या माध्यमातून युरोपियन समुहांनी आर्थिक प्रगती साधलेली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून तेथिल सामाजिक स्वास्थ बिघडू लागले होते. अशा अनेक बाबींची परिणीती युरोपियन महासंघ फूटण्यात झाली. <br />असे नाही की युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन पहिलाच देश आहे. १९८५ साली मच्छमारीच्या अधिकारावरून डेनमार्क आणि ग्रीनलँड यांचा युरोपियन महासंघाशी वाद झाला होता आणि हे देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडले होते. यामुळे युरोपियन महासंघाला काही फरक पडला नव्हता. पण ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे मात्र युरोपियन महासंघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मात्र मोठा फरक पडणार आहे. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये युरोपियन महासंघाचा एकूण खर्च ६ हजार ९८५ खर्व युरो इतका होता. त्यात एकट्या ब्रिटनचा आर्थिक वाटा ११ हजार अब्ज युरो इतका होता. याचा अर्थ यूरोपियन महासंघाला दिले जाणारे आर्थिक सहकार्य ब्रिटनसाठी आणि ब्रिटीश करदात्यांसाठी तोट्याचे होते. ब्रिटन बाहेर गेल्यानंतर युरोपियन महासंघाची सर्व जबाबदारी जर्मनीवर येऊन पडली आहे. जर्मन चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी धीर दिलेला असला तरी इतर युरोपियन नेत्यांनी विधाने संदिग्ध आहेत.<br />१९५७ साली सहा युरोपियन देश बेल्जियम, फ्रांन्स, पश्चिम जर्मनी, इटली, लक्झमबर्ग, नेदरलँड यांनी एकत्र येवून ही कल्पना मांडली होती आणि १९६७ मध्ये ‘युरोपियन कम्यूनिटी’ची स्थापना करण्यात आली. १९७३ साली ब्रिटन युरोपियन कम्यूनिटीचा सदस्य झाला आणि १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ‘माश्ट्रिश्ट करार’ झाला. या करारानूसार तीन ऐतिहासिक बदलांवर सहमती झाली. पहिला बदल म्हणजे ‘युरोपियन कम्यूनिटी’चे नामांतर ‘युरोपियन यूनियन कम्यूनिटी’ असे करण्यात आले. दुसर्या बदलाप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचे ठरले. तिसरा आणि महत्त्वपुर्ण बदल म्हणजे ‘युरो झोन’ निर्माण करण्यात आला, ज्यात १२ सदस्य देशांनी २००२ पर्यंत युरो ला चलन म्हणून स्विकारण्याची सीमा निश्चित करण्यात आली. पण ब्रिटन सदस्य असुनही चलन स्विकारण्यास तयार नव्हता त्यामुळे ब्रिटन युरो झोनमधून बाहेर होता. हा प्रकार म्हणजे युरो चलनासाठी अडथळ्याची शर्यत होती. २८ पैकी १९ देशांनी याचा कॉमन करंन्सी म्हणून स्विकार केला होता. ब्रिटनचा या मुद्द्यावर वाद होता. ब्रिटन आपले पाऊंड हे चलन सोडण्यास तयार नव्हते. २००४ साली युरोपियन महासंघाचे दहा सदस्य बनले होते आणि २०१३ साली क्रोएशिया युरोपियन महासंघाचा २८ वा सदस्य झाला होता.<br />आता ब्रिटनने काडीमोड घेतल्यामुळे अनेक युरोपियन महासंघातील देश अडचणीत येणार आहेत. कारण युरोपियन महासंघाकडून सदस्य देशांची सदस्य देशांना मदत मिळत असते. यात आयर्लंडमधील शेतकर्यांना महासंघाकडून मिळणारी सबसीडी बंद होईल. पोलंड, रुमानिया, लिथआनिया, ग्रीस देश अशा सबसीडींवरच जगत आहेत, त्यांचा बोजा आता उर्वरित देश कसा उचलणार आहे? ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन सोडण्याचे दूरागामी परिणाम होणार आहेत. अनेक युरोपियन प्रोजेक्ट गोत्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता शरणार्थींची जबाबदारी कोण घेणार? सगळ्यात मोठा चर्चेचा मुद्दा आहे की, ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघ सोेडण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भूकंप येईल का? काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे उलट ब्रिटनच अडचणीत येईल. कारण ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था बिघडेल आणि त्याचा परिणाम ब्रिटनची जनता सत्तारुढ पक्षावर नाराज होईल आणि त्याचा फटका ब्रिटन सरकारला बसेल. बहुदा ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन येणार्या वादळाचा अंदाज बांधून आहेत, त्यासाठीच त्यांनी पद सोडण्याची समजदारी दाखवली आहे.<br />आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, भारतावर याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. आंतराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासह सर्वच देशांना याचा फटका बसेल. लंडन जगातील प्रमुख आर्थिक बाजार आहे. भारताच्या जवळ जवळ ८०० कंपन्या ब्रिटनमध्ये आहेत. यातील बहुसंख्य कंपन्या उत्पादन क्षेत्रात आहेत आणि ब्रिटनमधील व्यापार्यांनी युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशांत आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. ब्रिटीश कार मेकर, जाग्वार लँड रोव्हर, टाटा स्टील, आर्सलर मित्तल मॅचेस्टर, हिंडाल्को, ग्लोबल ऍटो कांपोनंट अशी काही यातील उदाहरणे आहेत. ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कंपन्यांचे रिस्ट्रक्चर करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. पण भारतीय अर्थतज्ज्ञ मात्र ही संधी मानतात. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. त्यांनी या संबंधित रणनीतीबाबत उपस्थितांशी चर्चा केली. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत, यात युरोपियन भारतीय उद्योजकांनाही त्यांनी आव्हान केलेलेच आहे की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल. ब्रिटनमधील भारतीय उद्योगांची ८०० ही संख्या छोटी नाही. याचा खूप मोठा लाभ भारताला मिळू शकेल.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-65471957479871172962016-06-26T07:50:00.000+05:302016-06-26T07:50:00.192+05:30भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीनी कोलदांडा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.</span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1S62JdXHOPzs3X_R7JPZX-HXcxZPsWiFHNVGl-tQQqhTivJJyngkU3ShKCg0DPMd_OPfefwi74ZXzmSga6MstCAkeszI0GlVQiPmW30FgeJl6TXM1EyiT8jHIoqIKx10nBVUNfCMtDw/s1600/NSGheadquarters+Modi-Obama-Jinping.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1S62JdXHOPzs3X_R7JPZX-HXcxZPsWiFHNVGl-tQQqhTivJJyngkU3ShKCg0DPMd_OPfefwi74ZXzmSga6MstCAkeszI0GlVQiPmW30FgeJl6TXM1EyiT8jHIoqIKx10nBVUNfCMtDw/s320/NSGheadquarters+Modi-Obama-Jinping.jpg" width="320" /></a></div>
<span id="goog_1515157239"></span><span id="goog_1515157240"></span>कूटनीति आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभूतपुर्व यश मिळवले आहे. नुकताच त्यांनी पाच देशांचा यशस्वी दौरा केला. सर्वात मोठे यश मोदींना अमेरिकेत मिळाले. बराक ओबामा यांनी भारताला एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) अर्थात अणू पुरवठा राष्ट्रसमुह आणि एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) म्हणजे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण संघ यांचा सदस्य बनवण्यासाठी संपुर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा दिला आहे. स्वत: अमेरिका भारताला सदस्यत्व मिळावे म्हणून अटोकाट प्रयत्न करेल असेही वचन ओबामा यांनी दिले. मोदी यांनी अमेरिकेशिवाय इतर पाच देशांचा दौरा केला त्यांनीही मोदींचे उत्साहात स्वागत केले आणि भारताला पाठींबा दिला आहे. भारताला एनएसजी आणि एमटीसीआरमध्ये प्रवेशासाठी अमेरिका, जपान, रशिया, स्वित्झर्लंड, मेक्सिको, फ्रांन्स, इंग्लंड, न्यूझीलंड आदी देशांनी भारताला पाठींबा दिला. चीननेही आपला सशर्त पाठींबा दिला होता. चीनने पाकिस्तानलाही सदस्यत्व दिले तरच आम्ही भारताला पाठींबा देऊ अशी वक्र भूमिका घेतली. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या २ दिवसीय बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.<br />
एनएसजी या समुहाची स्थापना १९७४ साली झाली होती. तेव्हा या समुहात केवळ अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, फ्रांन्स, जपान, रशिया आदी देश होते. पुढे हळूहळू इतर देशांना या समुहात स्थान मिळत गेले. सध्या या समुहात ४८ राष्ट्रं आहेत. एनएसजीची स्थापना ही अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे आणि सदस्य देशांद्वारे अणुउर्जा सयंत्राद्वारे उर्जा उत्पादन कार्यावर जोर देणे यासाठी केली गेली होती. यात उर्जा उत्पादनासाठी अण्वस्त्र सामुग्रीचे आदान प्रदानही संभव आहे. पण ते केवळ शांतीपुर्ण कार्यासाठीच वापरले जाऊ शकते. या ग्रुपमध्ये सामिल होण्यासाठी भारताला आधी एनपीटीचे (न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. एनटीपी अण्वस्त्रांचा विस्तार रोखणे आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा शांतीपुर्णरित्या वापराचा पुरस्कार करते. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारताला अनेक फायदे होणार आहेत. भारत अणुउर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आणि युरेनियम सदस्य देशांकडून विनाअट मिळवू शकेल. इतर सदस्य देशांकडून मोठी मदत मिळणे शक्य आहे. एनएसजीच्या सर्व सदस्यांकडे वीटोचा अधिकार आहे ज्याचा वापर नवे सदस्य एनएसजीमध्ये सामिल करण्यासाठी करु शकतात. एकदा भारत एनएसजीचा सदस्य झाल्यानंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर वजन वाढणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण चीनने अण्वस्त्र बंदी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्याचे कारण पुढे करत चीनने भारताला एनएसजी प्रवेश देण्यास तीव्र विरोध केला.<br />
एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) चा सदस्य बनलेला भारत ७ जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष ओबामा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली त्यातील एक एमटीसीआर चा सदस्य बनण्याचा प्रस्ताव ही होता. व्हाइट हाउसमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. एमटीसीआर ही ३५ देशांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्याचे काम जगभरातील अणूउर्जेद्वारे रासायनिक, जैविक, अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे आहे. अर्थात या तंत्रज्ञानाचा प्रयोग कोणताही देश केवळ आपल्या संरक्षणासाठीच करु शकतो. एमटीसीआरचे गठन १९९७ साली जगातील सात मोठ्या विकसित देशांनी केले होते. नंतर २७ अन्य देश यात सामिल झाले. भारत एमटीसीआरचा सर्वात नवा व ३५ वा सदस्य आहे. एमटीसीआरचा सदस्य बनल्याने भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवणे सोपे जाईल असे वाटले होते आणि ते खरे ही होते पण ते चीनमुळे याबैठकीत शक्य झाले नाही.<br />
भारताला विरोध करण्याची काही राष्ट्रांची वेगवेगळी कारणे आहेत. पण चीनचा विरोध मात्र यासर्वांहून भीन्न आहे. भारताचा विकासाचा वेग आणि मोदींच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे चीन चिंतेत पडला आहे. भारत आणि अमेरिकेची वाढती मित्रता चीन आणि पाकिस्तानच्या डोळ्यात सलते आहे. वरकरणी मैत्रीचे ढोंग करणारा चीन भारताला अशियातील सर्वात कट्टर वैरी समजतो. भारताला शह देण्यासाठी जाणूनबूजून भारताविरोधात पाकिस्तानला भरपूर आर्थिक आणि सामरिक मदत करत असतो. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जर चीनने मदत केली नसती तर पाकिस्तान अण्वस्त्र बनवू शकलाच नसता. जेव्हापासून अमेरिका भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास मदत करेल अशी दोन्ही राष्ट्रांकडून संयुक्त वक्तव्ये आली तेव्हापासुन चीनचा पारा चढला आणि पाकिस्तानलाही एनएसजीचे सदस्य बनवण्याची मागणी करु लागला. मुळात पाकिस्तानची क्षमता नसतानाही पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अजीज यांनी पाकिस्तान भारतापेक्षा सक्षम असल्याच्या वल्गना केल्या. पाकिस्तानला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अशक्य आहे त्यामुळे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहे.<br />
अशियाई क्षेत्रात ज्या तर्हेने चीनची दादागिरी वाढत चालली आहे त्यामुळे अग्नेय अशिया, पुर्व अशियातील देश आणि जपानसारखा बलाढ्य देशही त्रस्त झाला आहे. भारतही चीनच्या मुजोरीला वैतागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की ‘चायना सी’मधून समुद्री जहाजांची ये जा कोणत्याही अडथळ्याविना झाली पाहिजे पण चीन आपली हेकेखोर भूमिका सोडायला तयार नाही. अग्नेय अशियातील देश घाबरले होते त्यामुळे ते चीनची अरेरावी रोखू शकण्यात असमर्थ होते. पण आता भारत आणि अमेरिकेने घोषणा केली आहे की अशियाई समुद्री क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेचे सामरिक हित समान असेल आणि भारत व अमेरिका एकमेकांची सामरिकबाबतीत मदत करेल, हे ऐकून चीन बिथरला आहे. चीनने भारताला त्रास देण्याचा प्रत्येक संभव प्रयत्न केला आहे. भारताचे शेजारी आणि हिंदी महासागराचे देश जसे बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदिव आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत चीनने आपले संबध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि या देशांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी भरपूर मदत देऊन त्यांच्यावर आपले प्रभूत्व स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतकेच नाही तर या भागातील देशांची एकजूट करुन चीनने भारताला कोंडीत पकड्याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला आहे. आता नेपाळालाही भारताविरुद्ध आपल्याकडे खेचण्याचा उद्योग चालू आहेत.<br />
वास्तविक पाहता चीन कधीच भारताचा मित्र नव्हता. आपल्या देशाचे दुर्भाग्य की आपल्या देशातील जवाहरलाल नेहरुंसारखे नेते चीनची दुष्ट मनीषा ओळखून शकले नाहीत. ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ या भावनेच्या भरात भारत-चीन चांगले मित्र होतील या आशेच्या प्रभावात चीनच्या नियतीतील खोट भारत ओळखू शकला नाही आणि ६२ च्या युद्धात भारताला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. पण आत्ताची गोष्ट वेगळी आहे. आता भारत सामरिकदृष्ट्या मजबूत आहे. भारताला मोदी सारखे कणखर नेतृत्व लाभले आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना भारताच्या क्षमतेबद्दल आता विश्वास आहे आणि चीनला हे देश आता पुर्वीसारखे घाबरणार नाहीत, आणि चीन हे समजून चूकला आहे. त्यामुळे आता केवळ पाकिस्तान एकच साथीदार उरला आहे म्हणून पाकिस्तानची सर्वतोपरी मदत चीन करतोय. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानी आतंकवादाचा फायदा उचलून भारताला अस्थिर करण्याची खेळी चालू आहे. म्हणूनच चीनने भारताला एनएजीचे सदस्यत्व मिळू नये याचा अटापीटा चालवला आहे. आत्तापर्यंत मोदींना अभूतपुर्व यश मिळालेले असले तरीही भारताला अतिशय सावध राहणे आवश्यक आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अशियातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय भूमिकेबाबतीत मोदींवर टीका न करता त्यांना पुर्ण सहकार्य देणे आवश्यक आहे तरच जगात भारताची मान उंचावेल. पण भारताला एनएसजीत प्रवेश न मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीला झालेला हर्षवायू सार्या देशाने पाहिला आहे. कॉंग्रेसनेते आनंद शर्मा यांनी मोदींवर टीका करण्याचा अश्लघ्यपणा केला आहे. तर दिल्लीत आम आदमी पार्टीने आनंदोत्सव साजरा केला. राष्ट्रीय भूमिकेबाबत विरोधकांचे असे वागणे योग्य नव्हे. राष्ट्रीय धोरणाबाबतीत विरोधक आणि माध्यमांची ही भूमिका राष्ट्रघातकी आहे याची जाणिव ठेवणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक विरोधी पक्षांनी राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा पंतप्रधान मोदी स्वत:च्या क्षमतेवर भारताची मान उंचावण्यास सक्षम आहेत.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-18518390213841887882016-06-19T15:30:00.000+05:302016-06-19T15:30:05.881+05:30लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. विधिआयोग आणि बर्याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM14u264FsECpFhnWiNh3XrBhXq0NRvnMNYFQn558bRg5YB20eR9wSHzF-w-A1eeOKAnwZMKmZgSWW0iKoV7uOgWXNZ5zaqXUP90daDqMrEn1CVWZ8cPYKjsLA27yLRpUqp6L0byMK2w/s1600/elections+in+india.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="139" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM14u264FsECpFhnWiNh3XrBhXq0NRvnMNYFQn558bRg5YB20eR9wSHzF-w-A1eeOKAnwZMKmZgSWW0iKoV7uOgWXNZ5zaqXUP90daDqMrEn1CVWZ8cPYKjsLA27yLRpUqp6L0byMK2w/s320/elections+in+india.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
नुकत्याच ७ राज्यातील राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या अनुषंगाने लोकसभा - विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रपणे घ्याव्यात का? या जुन्याच चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे. निवडणुक आयोगाने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विधी मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या सुचनेला सहमती दर्शवताना म्हंटले आहे की, जर राजकीय पक्ष उक्तविचारांशी सहमत असतील तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रीतपणे घेण्यास आयोग तयार आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात इव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन लागणार आहेत. ज्याच्या खरेदीसाठी जवळजवळ ९ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. विधी मंत्रालयाने एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी संसदीय समितीच्या ७९ व्या अहवालात दिल्या गेलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांसंबंधी निवडणुक आयोगाचे मत विचारले आहे. हा अहवाल विधी मंत्रालयाला डिसेंबर २०१४ मध्ये दिला होता. <br />मार्च २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. त्यांनी म्हंटले होते की, लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा - विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्द्याचा समावेश केला होता. विधिआयोग आणि बर्याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत कारण त्यांना भीती आहे की, असे झाल्यास मतदाता केंद्रात आणि राज्यातही राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत देतील. उदाहरणार्थ लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर विधानसभेतही भाजपाला या राज्यात प्रचंड बहुमत मिळाले असते आणि या राज्यात भाजपा सत्तेत आला असता.<br />भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या. तेव्हा निवडणुका आयोगाला एकत्र निवडणुका घेण्यात अडचण येत नव्हती शिवाय राजकीय पक्षांनाही याची अडचण येत नव्हती. १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यातील विधानसभा वेळेपुर्वी बरखास्त केल्या गेल्यामुळे नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या. तर १९७० मध्ये लोकसभा मुदतीपुर्वी भंग पावल्याने आणि १९७१ साली नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जावू लागल्या. संविधानाच्या ३२४ कलमानूसार निवडणुका आयोगाकडे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असल्याने स्वतंत्र आणि स्वच्छ निवडणुका घेण्याचे अधिकारही निवडणुक आयोगाला मिळालेले आहेत. त्यासाठी निवडणुक आयोग वेळोवेळी कडक नियम बनवत आले आहे. तरीही या नियमांची पायमल्ली सतत होत आली आहे हे कटूसत्य आहे. भारतातील बर्याच उमेदवारांचा निवडणुकीचा खर्च आयोगाच्या निर्धारित खर्चापेक्षा जास्त असतो. विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्यामुळे सर्व पक्षाचे केंद्रीय नेते राज्यांमध्ये महिनाभर तळ ठोकुन असतात आणि मतदारांवर आपल्या पक्षाचा प्रभाव पाडण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत असतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास हे सर्व नेत्यांना आपआपल्या निवडणुकांत सक्रिय रहावे लागल्यामुळे राज्यातील निवडणुकांत लक्ष घालणे शक्य होणार नाही. अर्थात प्रत्येक पक्ष आपली सत्ता यावी, आपले उमेदवार निवडुन यावेत यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारच. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या नसल्या तरी किमान दोन्ही निवडणुका जवळपासच्या कालावधीत झाल्या तरीही ते योग्य होईल जेणे करुन लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत जरी झाल्या तरी राहिलेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत विकासकामे व योजना राबण्यात अडथळे येणार नाहीत. एकत्र निवडणुका घेण्यामागे मुख्य कारण हेच आहे की वर्षावर्षाला निवडणुका झाल्याने सतत विकासकामात अडथळे येत असतात ते बंद होईल आणि राहिलेल्या साडेचार वर्षात अखंडपणे विकासकामांना गती देणे शक्य होईल.<br />निवडणुक आयोग लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास तयार आहे. शिवाय भाजपाने हा मुद्दा आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात घेतल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्यास वचनबद्ध आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारला या प्रस्तावावर सर्व पक्षांची सहमती मिळवावी लागेल आणि जे सहमत नाहीत त्यांचे मतपरिवर्तन करावे लागेल. जर सर्व पक्ष तयार झाले तर काही राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काही राज्यातील कमी करावा लागेल. ज्या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ कमी होणार आहे त्यांची सहमती मिळवणे कठीण आहे. येती लोकसभा निवडणुक २०१९ साली होईल. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत त्यामुळे या राज्यातील निवडणुकांचा कार्यकाळ ३ वर्षात संपवावा लागेल. बिहार विधानसभेला ४ वर्षे मिळतील. या राज्यांची समजूत काढणे म्हणजे दगडातून पाणी काढण्याइतके अवघड काम आहे, पण हे अशक्य काम नाही. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपले राजनैतिक कौशल्य वापरून सर्व पक्षांकडून २०१८ पर्यंत जरी सहमती मिळवू शकले तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संविधानिक सहमती प्राप्त करणे कठीण होणार नाही. अशा स्थितीत निवडणुक आयोग २०१९ साली लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुका एकत्रपणे किंवा त्या वर्षभरात घेऊ शकतो. या साठी लागणार्या इव्हीएम मशिनरीज खरेदी करणे व इतर व्यवस्था करणे सरकारसाठी कठीण काम नाही.<br />लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समान कालावधीत करण्याबरोबर अन्यप्रकारच्या निवडणुक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या पहिला मुद्दा आहे की वाढत्या उमेदवारांची अनियंत्रित संख्या. काही काही निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या शंभरापर्यंत जाऊ शकते. निवडणुकांत मोठ्यासंख्येने असे उमेदवार उभे राहतात. ज्यांनी कधी ग्रामपंचायत किंवा पालिकेची निवडणुक लढवलेली किंवा जिंकलेली नसते असे लोक लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणुक लढवतात. बरेचशे उमेदवार दोन - पाचशे मतेही मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने यावर उपाय योजने आवश्यक आहे. जमानतीची रक्कम वाढवूनही याला आळा बसलेला नाही. यासाठी निवडणुकीला उभे राहू इच्छिणार्या प्रत्येक उमेदवाराचे राजकीय आणि सामाजिक कामाचे किमान ५ वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य करावे किंवा तत्सम आर्हता आवश्यक करण्यासारख्या नव्या संकल्पना राबवून याला आळा घालण्याचा प्रयत्न आयोग करु शकतो. याचा दूसरा फायदा म्हणजे लोकसभेत आणि विधानसभेत ज्यांना बहुमत मिळेल त्याच राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता येईल व त्यामुळे राज्यसभेतही त्यापक्षाचे प्राबल्य राहिल जेणे करुन लोकसभेत मंजूर झालेले विषय राज्यसभेत फेटाळले जाणार नाहीत. कॉंग्रेस सारख्या निक्रिय पक्षांना याचा काही उपयोग होणार नाही पण विधायक काम करणार्या पक्षांना याचा फायदा मिळेल हे निश्चित.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-33144799958069417372016-06-12T22:36:00.002+05:302016-06-12T22:36:14.442+05:30सुब्रमण्यम स्वामी- रघुराम राजन वादाचा मतितार्थ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्या मेक इन इंडियासाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.</span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-zV-M3IoJhXLYrZzoWnskgymeNZXbyWWJzyZ21Xxun_DxruuLH-p1dR5JC8pDrZKGnIsTvqlxMPAgrtwtToqk8wuCbxmq9JVW5XuAH9EaGSuky8rZvZJW315ZJMfCmdg9aidgvY4UdA/s1600/BJP+leader+Subramanian+Swamy+and+RBI+Governor+Raghuram+Rajan.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-zV-M3IoJhXLYrZzoWnskgymeNZXbyWWJzyZ21Xxun_DxruuLH-p1dR5JC8pDrZKGnIsTvqlxMPAgrtwtToqk8wuCbxmq9JVW5XuAH9EaGSuky8rZvZJW315ZJMfCmdg9aidgvY4UdA/s320/BJP+leader+Subramanian+Swamy+and+RBI+Governor+Raghuram+Rajan.jpeg" width="320" /></a></div>
<span id="goog_105080040"></span><span id="goog_105080041"></span><span id="goog_1925257260"></span><span id="goog_1925257261"></span>डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिनांक २७ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर ६ आरोप करुन त्यांना रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावरुन तत्काळ पायउतार करावे अशी मागणी केली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मागणीपाठीमागे अनेक कारणे आहेत. मुळात गव्हर्नर काही राजकीय व्यक्ती नव्हे. पण या वादाला काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. <br />
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा पहिला आरोप आहे की, राजन हे अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड धारक आहेत आणि ते अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करु इच्छित आहेत. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरने भारत देशाप्रती पुर्ण समर्पित भावना आणि राष्ट्रभक्त असणे आवश्यक आहे. दूसरा आरोप हा आहे की, व्याजदर वाढवण्याच्या रघुराम राजन यांच्या हट्टामुळे मध्यम आणि छोट्या उद्योगांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादनात घट झाली असून मोठ्याप्रमाणात कामगारांवर बेकारीची कुर्हाड कोसळली आहे. तिसरा आरोप आहे की, राजन यांनी शरियत कायद्याच्या नियमांप्रमाणे चालणार्या वित्तीय संस्था सुरु करण्याची अनुमती दिली आहे. मुळात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट १९३४ प्रमाणे अशा वित्तीय संस्था सुरु करण्यास मनाई आहे. चौथा आरोप असा आहे की, राजन हे आपल्या शिकागो येथील ई-मेल शिकागोबुथ.इडीयू या पत्त्यावरुन जगभरातील लोकांना गोपनीय माहिती पाठवत असतात. हे देशहिताविरुद्ध आहे. डॉ. स्वामी यांचा पाचवा आरोप आहे की, राजन हे सरकारी अधिकारी असतानाही भारत सरकारच्या नीतिविरुद्ध माध्यमांसमोर विधानं करत असतात. सहावा आरोप आहे की, रघुराम राजन हे ‘ग्रुप ऑफ ३०’ या संस्थेचे सदस्य आहेत. या संस्थेचे उद्दीष्ट अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे रक्षण करणे आणि अमेरिकेचे जागतिक पातळीवर हीत जोपासणे हे आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत रघुराम राजन यांचे भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावर राहणे देशहिताचे नाही त्यामुळे रघुराम राजन यांच्या सेवा समाप्त करुन त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात यावे.<br />
गव्हर्नर रघुराम राजन यांना हटवण्यासंबंधी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे हे दुसरे पत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी पहिले पत्र दिनांक १५ मे रोजी लिहीले होते. त्यात डॉ. स्वामी यांनी म्हंटले होते की, रघुराम राजन हे मानसिक रुपाने भारतीय नाहीत म्हणून ते देशहिताचा विचार करुन काम करत नाहीत, म्हणून राजन यांना पदावरुन हटवणे आवश्यक आहे. २७ मे रोजीचे पंतप्रधानांना लिहिलेले डॉ. स्वामी यांचे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर काही भारतीय उद्योगपतींची संघटना ‘भारतीय उद्योग परिसंघ’आणि काही उद्योग आणि व्यवसायिक संघटनांनी रघुराम राजन यांना पाठिंबा देत त्यांचा दुसर्या कार्यकाळासाठी नियुक्त करावे अशी मागणी केली. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राजन यांची बाजू सावरत राजन यांच्या सेवा भाजपा सरकारला उपयुक्त वाटत नाहीत. अशा पद्धतीने एका प्रशासनिक घटनेला राजकीय रंग देण्याचा उद्योग काहींनी चालवला आहे. या संबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमक्या शब्दात सांगितले की, रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंबंधी किंवा नवे गव्हर्नर नियुक्त करण्यासंबंधी योग्यवेळी प्रशासनिक निर्णय घेतला जाईल. पण तरीही काही उठवळ नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर चर्पट गुर्हाळ चालू ठेवले आहे.<br />
डॉ. स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांचे आरोप चूकीचे असतील तर रघुराम राजन यांनी माझ्यावर मानहानीचा दावा करावा किंवा सार्वजनिकरित्या मी केलेल्या आरोपांचे खंडण करावे. पण अजुनपर्यंत रघुराम राजन किंवा रिझर्व बँकेने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांंच्या आरोपांचे खंडण केलेले नाही तसेच डॉ. स्वामी यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करण्याचेही संकेत दिलेले नाहीत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळे दोन चांगल्या बाबी घडत आहेत. पहिली म्हणजे रघुराम राजन यांनी आपल्या वाचाळपणाला विराम दिला आहे आणि दूसरी बाब म्हणजे रघुराम राजन यांनी गव्हर्नर पदावरील आपल्या कार्यकाळाचा विस्तार किंवा दुसर्या कार्यकाळाच्या नियुक्तीसाठी इच्छूक नसल्याचा खूलासा केला आहे.<br />
जागतिक मंदीच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे याचे श्रेय लाटण्याच्या नादात रघुराम राजन यांनी हा वाचळपणा केला आहे. मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहाण्याचे श्रेय हे अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञांना आहे. ते श्रेय एकट्याने राजन यांनी लाटण्याच्या प्रयत्नात ते तोंडघशी पडले आहेत. उलट जागतिक मंदीचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टीने रघुराम राजन यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी जागतिक मंदीचा फायदा भारताला करुन घेता आला असता असे मत व्यक्त केले आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो फायदा करुन घेतला आहे पण गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन हे निष्क्रीय राहिले आहेत त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. डॉ. स्वामी हे संपुर्ण पुराव्यानिशीच आरोप करत असतात असा आजपर्यंतचा त्यांचा लौकिक आहे. डॉ. स्वामी हे उठ की सुट कोणावरही आरोप करत सुटणारे अपरिपक्व राजकारणी नाहीत.<br />
भारतीय रिझर्व बँकेच्या ८० वर्षांच्या इतिहासात रघुराम राजन हे पहिले असे गव्हर्नर आहेत की, ज्यांनी पदासीन असताना सरकारच्या नीति किंवा सरकारच्या उपक्रमांवर टीका-टिप्पणी केली आहे. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सरकारच्या नीतीबाबत असहमत असणे हे काही नवे नाही. पण माध्यमांसमोर बहुदा कोणीही रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे वक्यव्यं केलेली नाहीत. रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ओजबॉर्न स्मिथ यांनी सरकारशी असहमती असल्यामुळे आपला कार्यकाळ संपण्यापुर्वी ३३ महिने आधी ३० जून १९३७ रोजी राजीनामा दिला होता. स्वतंत्र भारतातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. सरकार सोबत त्यांचे मतभेद होते हे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अनेकांनी आपल्या संस्मरणिकेत लिहिले त्यामुळे लोकांना कळले की असहमती असल्यामुळे राजिनामे दिले होते. रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक रीतीने सरकारच्या उपक्रमांबाबत १२ डिसेंबर २०१४ रोजी फिक्कीने आयोजित केलेल्या भरतराम व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया या उपक्रमाबाबत टीका केली. त्यांनी मेक इन इंडियाही चीनच्या उपक्रमापासून प्रेरित असल्याचे सांगून मेक इन इंडिया सफल होणार नाही असे म्हंटले होते व मेक इन इंडिया ऐवजी मेक फॉर इंडिया उपक्रम योग्य ठरेल अशी टिप्पणीही जोडली होती. माझ्यामते रघुराम राजन यांनी मेक इन इंडियाबाबत असहमती व्यक्त करताना आणि मेक फॉर इंडियाची वकीली करण्याआधी मेक इन इंडियाचा नीट अभ्यास केला नसावा. त्यांनी मेक इन इंडियाचे संकेतस्थळ पाहणे जरुरी समजले नसावे. या संकेत स्थळावर मेक इन इंडिया या उपक्रमाच्या सर्व पैलू, तंत्र आणि तत्वांची विस्ताराने माहिती दिली आहे. ही साईट पाहिली असती तर त्यांनी असे असंबद्ध विधान केले नसते. हे ही असू शकते की रघुराम राजन यांनी जाणून बूजुन मेक इन इंडियावर टीका केली असावी. जर मेक इन इंडियात काही तृटी दिसत असतील तर त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन आपल्या सूचना आणि दुरुस्त्या का सुचवल्या नाहीत. पण तसे न करता राजन यांनी राजकारणाची बाधा झाल्यामुळे असे वाह्यात विधान केले, की रघुराम राजन यांना विदेशी कंपन्यांचे हित साधायचे आहे?<br />
जर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एक नजर टाकली तर दिसून येईल की आज भारतीय छोटे मोठे उद्योग भारतीयांसाठी अनेक भारतीय उत्पादने बनवत आहेत.चीनचा कोटा निर्धारित करुन, चीनवर मर्यादा घालून भारतीय उत्पादने प्रमोट केली जात आहेत. चीनच्या डंपींग पॉलिसीवर मर्यादा घातल्या जात आहेत आणि ही भारतीय उद्योगांसाठी चांगलीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योजक आणि भारतीय उत्पादने निर्माण करणे हिच मेक इन इंडियाची सार्थकता आहे. ज्यामुळे कमी गुंतवणुकीत नव्या उद्योगांकडून भारतात निर्माण झालेली उत्पादने विदेशी बाजारातील स्पर्धेत टिकण्याच्या दृष्टीने सक्षम ठरतील आणि त्यांची मागणी वाढेल व निर्यातीत वाढ होईल. परिणाम स्वरुप व्यापार संतुलन आणि ग्राहक संतुलन टिकून राहील व पुढच्या काळात चीनी व इतर परदेशी उत्पादने भारतीय उत्पादनांसमोर टिकणार नाहीत याचा फायदा भारतीय उद्योजकांना, ग्राहकांना आणि त्याअनुषंगाने देशाला होणार आहे. पण विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्या उद्योगांसाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-54188672465430127382016-06-05T22:51:00.000+05:302016-06-06T05:10:32.601+05:30चाबहार बंदरामुळे पाकिस्तानची कोंडी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">चाबहार बंदराद्वारे भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.</span> </blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvfrsfn9H5dkxvBtvOub1OlIyfxyvIiA30sqpt1I7hkUUTJrPOPCYNrYExYedHnJzvJu9bjW7kTU5Nwl9w2sT3X8OCFXNempHPJ5b8miDnWV5bM2JSzJZTzfjI0TFZw4M3MHKBiDdvuQ/s1600/MODI+RUHANI+CHABHAR+AGRIMENT1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvfrsfn9H5dkxvBtvOub1OlIyfxyvIiA30sqpt1I7hkUUTJrPOPCYNrYExYedHnJzvJu9bjW7kTU5Nwl9w2sT3X8OCFXNempHPJ5b8miDnWV5bM2JSzJZTzfjI0TFZw4M3MHKBiDdvuQ/s320/MODI+RUHANI+CHABHAR+AGRIMENT1.jpg" width="320" /></a></div>
<span id="goog_1119368776"></span><span id="goog_1119368777"></span>पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ मे रोजी इराण दौरा केला. या दौर्यात भारत आणि इराण यांच्यात १२ करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या. भारत-इराण संबंधांचा १३ वर्षांनंतर पुन्हा नव्याने श्रीगणेशा झाला. या करारांत सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार होय. या द्विपक्षीय कराराशिवाय भारत, अफगाणिस्तान आणि इराणने परिवहन आणि ट्रांझीट कॉरीडोरच्या त्रिपक्षीय करारावरही शिक्कामोर्तब केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची पुन्हा एकदा चुणुक दाखवत एैतिहासिक प्रवाह बदलणारे अभूतपुर्व करार केले आहेत. परराष्ट्र संबंध, व्यापार, उद्योग वाढवण्याची भूमिका या मागे असली तरीही भारतासाठी सर्वात संवेदशील मुद्दा आहे तो हिंदी महासागरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेरा वर्षापुर्वी या दृष्टीने प्रयत्न केले होते. पण त्यानंतर आलेल्या संपुआ सरकारने हा विषय बसनात गुंडाळून ठेवला. सोनिया-मनमोहन सरकारला परराष्ट्र धोरणांचा पत्ताच नव्हता असे म्हणावे लागेल. कारण हा एकच मुद्दा नव्हे तर इतर कोणत्याही बाबतीत संपुआ सरकारने परराष्ट्र धोरण राबवलेच नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र सत्तेत आल्यापासूनच परराष्ट्र धोरणांबाबतीत धडाका लावला आहे. <br />
भारताच्या मागच्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारच्या निक्रियतेचा फायदा उचलत चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरुन ग्वादार बंदर विकसित केले आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले. हिंदी महासागरावर वर्चस्व निर्माण करण्याबरोबरच चीनने या भूभागात प्रवेश मिळवला. व्यापार उद्योगापेक्षा चीनची यापाठीमागील सामरिक नीती महत्वाची आहे आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण करणारी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनला खरे तर पाकिस्तान अफगाणिस्तान, इराण, इराक आदी मध्य अशियाई देशात प्रवेश मिळवायचा होता. यासाठी चीननेही सतत पाकिस्तानला फूस लावली, वेळोवेळी मदत केली. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ निर्माण करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच ग्वादार बंदर निर्माण करुन दुसरा पर्याय तयार करुन ठेवला. ग्वादार बंदराचे सामरिक महत्व काय आहे हे नव्याने सांगायला नको. पण मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून चीनच्या या कूटनीतिला जोरदार शह दिला आहे.<br />
काश्मीरचा मुद्दा चिघळत ठेवणे किंवा पाकव्याप्त काश्मीर गिळंकृत करणे हा पाकिस्तान आणि चीनचा डाव आहे आणि त्यादृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांपासून पाक आणि चीन प्रयत्न करत आहे. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या सर्व कारस्थानांना रोख लागला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनताच गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच राहूद्यात अशी मागणी करत आंदोलने करु लागली आहे. परराष्ट्र मंत्री मनोहर पर्रिकर, अजीत डोभाल यांनी काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका राबवायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत. अशा स्थितीत पाकिस्तानच्या दूसर्याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीसाठी तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. बलूचिस्तानला ताब्यात ठेवणे आता पाकिस्तानला जड जात आहे. तशातच नरेंद्र मोदी यांनी बलूचिस्तानच्या सीमेवरील देश इराणशी मैत्री मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आता एकाचवेळी दोन आघाड्यावर लढणे अशक्य होत चाललेय. पाकिस्तानची स्थिती सध्या इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झालीये, काश्मीर नको पण बलूचिस्तान वाचवा असे म्हणण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे. <br />
मोदी यांनी इराणशी करार करुन चाबहार बंदर विकसित करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारत आता इराणमधून किंवा इराणद्वारे बलूचिस्तानात सुरुंग लावतो की काय? अशी भीती पाकिस्तानला वाटणे साहजिकच आहे. इकडे भारत सरकार काश्मीरबाबतीतही आक्रमक भूमिका घेत असल्यामुळे चीन-पाकिस्तानच्या इकॉनॉमिक कॉरिडोरलाही खीळ बसणार आहे. पाकव्याप काश्मीर भारताच्या ताब्यात असता तर भारताला अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान मार्गे थेट मध्य अशिया, रशिया आणि युरोपचा भूमार्ग लाभला असता. पण पाकव्याप्त काश्मीरमुळे ते अवघड असले तरीही भारताला चाबहार बंदरापासून समुद्री मार्गे, इराणमधून, अफगाणिस्तानमधून आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून वायव्य अशिया आणि युरोपमध्ये प्रवेश मिळवून चहूबाजूने पाकिस्तानची कोंडी करणे शक्य होणार आहे. <br />
जर भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. हे करत असताना पाकव्याप्त काश्मीरवर पकड मिळवणे तसे सोपे काम नाही. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. भारत ही योजना आणि व्यूहरचना व्यापारिक दृष्टीने करत असला तरी चीन आणि पाकिस्तान याचा सामरिक दृष्टीने विचार करणारच आणि भारतही व्यापारिक फायद्याबरोबर सामरिक कूटनीती वापर करत देशहित साधणार हे नक्की. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. <br />
गेल्या दहा वर्षात इराणने ७० टक्के व्यापार चीन, ब्राझील, तुर्कीसोबत केला आहे. त्यामानाने इराणने भारताशी अतिशय तुरळक व्यवहार केला आहे. याला दोषी इराण नसून भारताच्या तत्कालिन संपुआ सरकारची निष्क्रीयता, संपुआ सरकारचे निद्रीस्थ परराष्ट्र धोरण जबाबदार आहे. वास्तविकता ही आहे की भारत इराणचा उपयोग सामिरिक, कूटनीतिक आणि आर्थिक आघाडीवर करुन घेऊ शकला असता. पण ते झाले नाही. पण आता मोदी सरकारने तशी पावले टाकली आहेत. इराण ही एक अशी शक्ती आहे की ज्याच्या मदतीने बलूचिस्तानद्वारे पाकिस्तानची ताकद कमकूवत करता येऊ शकते. काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर जशी स्थिती आहे तशीच स्थिती बलुचिस्तान सीमा आणि दक्षिण इराण सीमेवर आहे. चबाहार बंदर हे इराणच्या अग्नेय समुद्र तटावर आहे. इराणमधील चाबहार बंदर आणि पाकमधील ग्वादार बंदर यातील अंतर केवळ ६०-७० किमी आहे. ग्वादार बंदरावर पुर्णपणे चीनचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे चाबहार बंदराद्वारे ग्वादार बंदरावर आणि चीनवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असल्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. पाकिस्तान भारताविरुद्ध ग्वादार बंदराद्वारे चीनला मोठे सामरिक स्थान उपलब्ध करुन देतोय. त्याला या करारामुळे पायबंद घालण्यास मदत होणार आहे. <br />
इराणच्या दौर्यात मोदी यांनी व्यवसायिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक सहकार्याची भूमिका मांडली आहे आणि त्या अनुषंगाने १२ करार झाले आहेत. यात सर्वात महत्त्वपुर्ण करार हा चाबहार बंदराचा आहे. चाबहार पोर्ट प्रोजेक्टसाठी आणि स्टील रेल आयात करण्यासाठी ३००० कोटी रुपयांचे के्रडिट देण्याच्या सहमती बरोबरच चाबहार - जाहेदान रेल्वेमार्ग निर्माण करण्यासाठी भारत इराणला सहकार्य करणार आहे. चाबहार बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला बायपास करुन अफगाणिस्तानपर्यंत रस्ता बनवू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरमुळे भारत काश्मीरमधून अफगाणिस्तानचा रस्ता बनवू शकत नाही त्यामुळे हा दुसरा पर्याय फायदेशीर ठरु शकतो. मध्य अशिया आणि हिंदी महासागराच्या उत्तरेकडील भागातील बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी भारत चाबहार पोर्ट ट्रांझीट हब बनवत आहे. चबहारपासून सध्याच्या इराणच्या रस्त्यांना अफगाणिस्तानमधील जरांजपर्यंत जोडता येणे शक्य आहे, हे अंतर ८८३ किमी आहे. पुढे अफगाणिस्तानतील हेरात, कंधार, काबुल आणि मजार-ए-शरीफपयर्र्त मार्ग उपलब्ध आहेच. अशा तर्हेने भारत इराणद्वारे अफगाणिस्तानपर्यंत जोडला जाणार आहे. ज्यापद्धतीने चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी करुन भारताला घेरले आहे त्याच पध्दतीने भारत पाकिस्तानला घेरू शकतोे. पण हे केवळ करार करुन शक्य होणार नसून या योजना ग्राऊंड रियालिटीमध्ये परावर्तीत करणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या कामांचा वेग पाहता ही योजना २०१९ पर्यंत पुर्ण होईल असे वाटते. पण यासाठी इराण सरकारलाही भारताच्या वेगाने पळवावे लागेल. </div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-63381717143531670772016-05-22T15:33:00.000+05:302016-05-22T15:33:00.339+05:30भाजपाचे प्रसरण आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">आसाममध्ये भाजपानं स्पष्ट बहूमत मिळवत अभूतपुर्व असा विजय मिळवला. भाजपाच्या दृष्टीने खरे तर ‘पॅन इंडिया’ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी होती. काही अंशी का होईना पण तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. या निवडणुकीत महत्त्वाच्या अशा आसाम आणि केरळ या दोन राज्यातील सत्ता गमावत कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने कॉंग्रेस स्वत:हूनच आणखी दोन पावले पुढे गेली आहे. ६० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही राष्ट्राचा विकास साधू न शकणार्या दिशाहीन कॉंग्रेसची ही स्थिती होणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाजपाचे प्रसरण होणे आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन होण हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे असे म्हणावे लागेल.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP5vtqa0xS5u5A_kz7XxPH4BoR2pQskWDijPyPCeLez6VjqI2hXGYVZMDBxgdhugnkCgzUh8d9f8vizmP0EosU0RvjMiDmpxZG5T0KABHCj0nH4rvdZm6QJZaWJ23pL2KdG6nF_dEomg/s1600/bjp+victory+2016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP5vtqa0xS5u5A_kz7XxPH4BoR2pQskWDijPyPCeLez6VjqI2hXGYVZMDBxgdhugnkCgzUh8d9f8vizmP0EosU0RvjMiDmpxZG5T0KABHCj0nH4rvdZm6QJZaWJ23pL2KdG6nF_dEomg/s320/bjp+victory+2016.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. आसाममध्ये भाजपानं स्पष्ट बहूमत मिळवत अभूतपुर्व असा विजय मिळवला. तर पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये चांगली कामगीरी केली. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने तर तामिळनाडूत जयललिता यांनी आपला गड राखला. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वपुर्ण आणि लक्षणीय विजय ठरला तो आसाममधील भाजपाचा विजय. भाजपाच्या दृष्टीने खरे तर ‘पॅन इंडिया’ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी होती. काही अंशी का होईना पण तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. ७० च्या दशकानंतर राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून र्कॉग्रेसने आपली प्रतिमा गमवायला सुरुवात केली होती. तर ८० च्या दशकानंतर भाजपाने आपली राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. या निवडणुकीत महत्त्वाच्या अशा आसाम आणि केरळ या दोन राज्यातील सत्ता गमावत कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने कॉंग्रेस स्वत:हूनच आणखी दोन पावले पुढे गेली आहे. ६० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही राष्ट्राचा विकास साधू न शकणार्या दिशाहीन कॉंग्रेसची ही स्थिती होणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाजपाचे प्रसरण होणे आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन होण हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे असे म्हणावे लागेल.<br />खरे तर कॉंग्रेसच्या या दारूण पराभवाला कॉंग्रेस श्रेष्ठी, कॉँग्रेस नेते आणि कॉंग्रेसची भूमिका कारणीभूत आहे. जेएनयु मधल्या राष्ट्रद्रोही घोषणाबाजीचे समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडले आहे. स्वत: कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जेएनयुमध्ये जाऊन कन्हैय्या कुमार, उमर खालिद आदी राष्टद्रोही कृत्यं करणार्यांचे समर्थन केले. दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानमध्ये जाऊन भारताविषयी बदनामीकारक विधानं सलमान खुर्शिद आणि मणीशंकर अय्यर सारख्या नेत्यांनी केली. देशातील जनतेला दूधखूळी समजून काहीही वाह्यात आणि स्वैर विधानं आणि कृती करुन कॉंग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे संसदेचे कामकाज सतत गोंधळ घालून बंद पाडले. ही बाब देखील कॉंग्रेसच्या पराभवाला जबाबदार आहे. कॉंग्रेस रसातळाला जात असताना नव्याने पक्षबांधणी करणे, तळागाळापासून पक्षसंघटन मजबूत करणे सोडून कॉंग्रेस उंटावरुन शेळ्या राखण्याचे काम करत आहे. दिल्लीत बसून काही उठवळ माध्यमांना हाताशी धरुन भाजपा सरकारवर, पंतप्रधान मोदी यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात, असंबद्ध विधान करण्यातच कॉंग्रेसने धन्यता मानली त्याचीच बक्षिसी जनतेने कॉंग्रेसला पराभवाच्या रुपात दिली आहे. राष्ट्रीय प्रश्नांवर, सामाजिक प्रश्नावर आणि विकासकामांबाबतीतही कॉंग्रेसने नकारात्मक भूमिका अखंडपणे राबवली आणि आत्मघात करुन घेतला. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता इतर सर्व राज्यातून कॉंग्रेस हद्दपार झाली आहे. येत्या काळात कर्नाटक, हिमाचल आणि उत्तराखंडातूनही कॉंग्रेस हद्दपार होणार आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात भाजपा बलवान आहे त्यामुळे ही राज्यं येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा काबीज करणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मिरवत असताना कॉंग्रेसचे आता ममता, जयललिता, नवीन पटनायक यांच्या पक्षांइतकेही स्थान रहिलेले नाही आणि याला कॉंग्रेसची करणीच जबाबदार आहे.<br />या पाच राज्यातील निवडणुकीचे निकाल अतिशय बोलके आणि दिशादर्शक आहेत. ३४ वर्षांचा डाव्यांचा गड पश्चिम बंगालमध्ये पुर्णपणे कोसळला आहे. डाव्यांनीही काही पोथीपंडीतांना हाताशी धरुन, कन्हैयाकुमारला चुचकारुन स्वत:च कम्युनिस्ट हद्दपार करण्यास हातभार लावला आहे. जमिनीशी नाळ तुटलेल्या कम्यूनिस्ट पक्षाची अशी अवस्था उंटावरुन शेळ्या राखण्याच्या वृत्तीमुळेच झाली आहे. कोठेतरी एक उक्ती वाचली होती की, ‘बंगाल तो तरबूज है जो बाहरसे हरा और भीतरसे लाल है’ पण आता ही उक्ती डाव्याबाबत खोटी ठरली आहे. ‘कॉंग्रेस मुक्त भारत’ प्रमाणेच आता ‘वाम मुक्त भारत’ हे वाक्य खरे ठरले आहे. चीन्यांची हुजरेगीरी करणारे डावे भारतातून हद्दपार होणे राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालपुरते का होईना पण हे खरे ठरले. चीन, रशियातून बंगालमार्गे भारतात आलेली कम्यूनिस्ट संस्कृती क्षीण होत होत बंगालच्या उपसागरात बूडाली हे बरे झाले. बंगालमध्ये डावे पराभूत झालेले असले तरी केरळमध्ये अजून डाव्यांचे मुळ शिल्लक आहे. भाजपाने केरळमध्ये आपले खाते उघडले आहे. भाजपाला केरळमध्ये एक जागा मिळाली आहे. भाजपाचे उमेदवार केरळमधील ज्येष्ठ नेते ओ राजगोपाळ यांनी ही मुहुर्तमेढ रोवली आहे. राजगोपाळ यांच्या विजयाबाबत पंतप्रधान मोदी यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. भाजपाला केवळ एक जागा मिळालेली असली तरी भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत मात्र लक्षणीय वाढ झाली आहे. भाजपाला जवळजवळ १४-१५ टक्के मते मिळाली आहेत. केरळप्रमाणेच पश्चिम बंगालमध्येही भाजपाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. तामिळनाडूचा आपला गड जयललिता यांनी कायम राखण्यात यश मिळवले आहे. तामिळनाडूत मात्र भाजपाची स्थिती सुधारलेली नाही.<br />आसाममध्ये मात्र भाजपाने इतिहास रचला आहे. अभूतपुर्व असा विजय आसाममध्ये भाजपाने नोंदवला आहे. भाजपाचा हा विजय म्हणजे ईशान्य आणि पुर्व भारतात भाजपाचे बस्तान बसण्याची ही दमदार सुरुवात आहे. आसाममध्ये ३० टक्क्याहून अधिक मुस्लिम मतदार आहेत असे असतानाही भाजपाचा विजय झाला. गेल्या तीन दशकांपासून आसाम सतत कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनाच्या विळख्यात सापडला गेला आहे. त्यामुळे आता सत्तेत आल्यामुळे भाजपाच्या दृष्टीने ही संधीही आहे आणि आव्हानही. आसाममध्ये भाजपाने सर्वानंद सोनोवाल सारखा उमदा आणि कर्मठ व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसवला आहे त्याची फळे नक्कीच चांगली मिळणार आहेत. भाजपाच्या या विजयात पंतप्रधान मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या प्रमाणेच पक्षाचे महासचिव राम माधव यांनाही सिंहाचा वाट द्यावा लागेल. त्यांनी अतिशय नियोजनबद्ध आणि धोरणीपणे निवडणुक जिंकण्याच्या दृष्टीने रणनीती आखली आहे. अनेक वर्षे ईशान्य भारतात संघाचे काम राम माधव यांनी केल्याने भाजपाला त्याची गोमटी फळे चाखायला मिळत आहेत. आसाम आणि केरळमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय आहे. तेथील जनतेसाठी संघाच्या स्वयंसेवकांच्या दोन पिढ्या तेथे खपल्या आहेत. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत स्वयंसेवकांनी राष्ट्रकार्य करत आपले पुर्ण जीवन ईशान्य भारतातील राज्यात घालवले आहे. त्यामुळे भाजपाचे संघटन मजबूत झाले आणि त्याचीच परिणीती म्हणून आज भाजपाची आसाममध्ये सत्ता आली आहे. २०११ च्या निवडणुकीत आसाममधून भाजपाने १३९ जागा लढवल्या होत्या पण एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यावेळी मात्र भाजपाने ८७ जागा जिंकत स्पष्ट बहूमत मिळवले आहे.<br />संसदेच्या कामात विशेषत: राज्यसभेत या निवडणुकांच्या निकालांचा भाजपाला फायदा होणार आहे. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्यामुळे विधेयकं मंजुर करण्यासाठी भाजपाला अडचण होत होती. पण आता आसाममधला विजय आणि ममता बॅनर्जी आणि जयललिता यांच्या विजयामुळे भाजपाला जीएसटी सारखी महत्त्वाची विधेयकं राज्यसभेत पारित करुन घेणे सुखकर होणार आहे. ११ जून रोजी होणार्या राज्यसभेच्या निवडणुकांत ममता, जयललितांना आणि भाजपालाही फायदा होणार आहे. बीजेडी आणि जयललिता भाजपाच्या बाजूने आहेतच शिवाय आता ममता बॅनर्जीही सकारात्मक भूमिका घेतील कमीत कमी तटस्थ राहून मदत करतील.<br />भाजपाचा हा विजय लक्षणीय असला तरी खरे तर तो केवळ आसाम पुरताच मर्यादीत आहे असे म्हणावे लागेल. कारण प्रत्यक्ष सत्तेची गणितं जमवताना मतांची वाढलेली टक्केवारी फायद्याची ठरु शकत नाही. सन २०११ च्या या पाच राज्यातील निवडणुकांत भाजपाने पाचशेहून अधिक उमेदवार उभे केले होते. त्यात केवळ ५ उमेदवारच निवडून आले. तेव्हा कोणी तरी ‘भाजपाने या निवडणुका लढणे म्हणजे कॅनडाने विश्वचषक खेळण्यासारखे आहे’ अशा उपहासाने ट्वीट केले होते. पण आज आसाम वगळता स्थिती बर्याच अंशी तशीच आहे. भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत चांगली वाढ झालेली असली तरीही सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीने इतके बळ कुचकामी ठरत असते आणि आपल्याला पुढची पाच वर्षे वाट पहात बसावे लागते. पाच वर्षे घालवणे जनतेलाही परडणारे नाही आणि पक्षालाही. पश्चिम बंगला, केरळ, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यात भाजपाची स्थिती कमकुवत आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थान मिळवण्यात भाजपाने चांगले यश मिळवले आहे. या राज्यात मतांचे टक्केवारी वाढली असली तरी पक्षाची स्थिती बळकट होणे, संघटनात्मक बळ वाढवणे महत्त्वाचे आहे. या पाच राज्यातील येणार्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता काबीज करायची असेल तर पक्ष कार्याचा वेग केवळ दूप्पट करुन चालणार नाही तर हा कामाचा वेग दसपटीने वाढवावा लागेल, या राज्यातील जनतेच्या घराघरापर्यंत पोहचावे लागेल तेही सतत. तेव्हा कोठे पुढच्या निवडणुकीत पश्चिम बंगला, केरळ, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यात भाजपा सत्ता मिळवू शकेल. भाजपाने नगण्य स्थान असलेल्या राज्यात किती काम करावे लागेल हे भाजपा श्रेष्ठींना आणि नेत्यांना सांगण्याची गरज नाही. पण राष्ट्रीय पक्ष म्हणून अभेद्य स्थान आणि स्थिती निर्माण करायची असेल तर हाच एकमेव शाश्वत राजमार्ग आहे आणि कामाचा वेग हाच त्याचा खरा बीजमंत्र आहे.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-61116429885869439692016-05-08T19:28:00.000+05:302016-05-09T19:28:25.779+05:30राज्यसभेतील बदलते चित्र<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">विरोधक आणि विशेषत: कॉंगे्रस उन्हाळी अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्रात बॅकफूटवर गेली आहे. संसदेत, न्यायालयात आणि जनतेसमोर त्यांची पळता भूई थोडी व्हायला सुरुवात झाली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, मनोहर पर्रिकर यांच्या भेदक मार्याला कॉंग्रेस तोंड देऊ शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं कॉंग्रेस आणि गांधी घराण्याला घेऊन बुडणार अशी गंभीर परिस्थिती आहे. </span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipe27qmf4mYnJgXJOWfw07UkncXVFGtvgLmSABGtHS84RN32-7lTIujSZW4xP4cyv_6-916UaKO7gxlQ87uABgOjKoKT8jBIh4eLi_LGm8zhm5Rj1MVyuhexcqTBwZdpdhCCjx4qTPGg/s1600/DR+SWAMY%252C+PARRIKAR+IN+RAJYASABHA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipe27qmf4mYnJgXJOWfw07UkncXVFGtvgLmSABGtHS84RN32-7lTIujSZW4xP4cyv_6-916UaKO7gxlQ87uABgOjKoKT8jBIh4eLi_LGm8zhm5Rj1MVyuhexcqTBwZdpdhCCjx4qTPGg/s320/DR+SWAMY%252C+PARRIKAR+IN+RAJYASABHA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून संसदेचे कामकाज विरोधकांनी नीट चालू दिलेले नाही. सतत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयोग मागील पानावरुन पुढे असाच सुरु आहे. लोकसभेत भाजपाचे संख्याबळ असल्याने थोडेतरी कामकाज पुढे रेटले गेले. पण राज्यसभेत मात्र आजपर्यंत अतिशय वाईट स्थिती होती. भाजपाकडे राज्यसभेत संख्याबळ नसल्याने राज्यसभेत जास्त गोंधळ घातला गेला अजूनही स्थिती तशीच आहे. भाजपा राज्यसभेत कमकुवत ठरत आहे. पण संसदेच्या उन्हाळी अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्राला सुरुवात झाली आणि राज्यसभेतील चित्र बदलत गेले. मागील लेखात सांगितल्याप्रमाणे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे राज्यसभेत आगमन होताच कॉंग्रेसच्या पाचावर धारण बसली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे आपल्या बेधडक स्वभावसाठी आणि सत्याची साथ देणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांना सोशल मिडियावर ‘वन मॅन आर्मी’ म्हंटले जाते. उत्तम कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि राजनीतिज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणार्या डॉ. स्वामी यांनी आजपर्यंत कॉंग्रेसची पळता भूई थोडी केली आहे. राज्यसभेत येऊन अजून आठ दिवसही झाले नाहीत पण ते सदनात आल्यापासून कॉंगे्रसजन हैराण झाले आहेत.<br />
तर दुसर्या बाजूला संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणावर जोरदार भूमिका मांडत बिरबल आणि बादशहाची मजेदार पण सूचक गोष्ट सांगून विरोधकांची बोलती बंद केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या भाषणाचे कौतूक केले. पंतप्रधानांनी पर्रिकर यांच्या भाषणाचेे कौतूक करताना, पर्रिकरांचे भाषण हे उत्तम संसदीय परंपरांचा दाखला देणारे भाषण असल्याचे आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटले आहे. आणखी एका ट्विटमध्ये त्यांनी पर्रिकरांच्या भाषणाची व्हिडीओ लिंक टाकून राजकारणातून वर उठून संरक्षण मंत्र्यांनी तथ्यं समोर आणली असल्याचे नमुद केले आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन पर्रिकरांनी कॉंग्रेसची फोल खोलली तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही हेलिकॉप्टर घोटाळ्यावरुन कॉंग्रेसची पिसं काढली.<br />
हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बुधवारी कॉंग्रेस आणि भाजपा सदस्यांत जोरदार खडाजंगी झाली. सदनातील चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना पर्रिकर यांनी हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाला होता आणि हा घोटाळा झाल्याचे इटलीच्या न्यायालयानेही मान्य केले आहे. शिवाय तेव्हाचे संपुआ सरकारचे संरक्षण मंत्री ए.के. एँटनी यांनीही घोटाळा झाल्याचे मान्य केले होते. आता देश जाणू ईच्छितो की या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामिल आहेत, कोणा कोणाचे याला समर्थन मिळाले आणि कोणी कोणी लाच खाल्ली. सरकार या भ्रष्टाचाराचा तपास करेल की, कोणी कोणी लाच घेतली, आम्ही ही बाब अशीच सोडून देणार नसल्याचे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.<br />
कॉंग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी यांची फिरकी घेत पर्रिकर म्हणाले की, सिंघवी यांचे आज खूप नुकसान झाले, ते चांगले वकील आहेत, त्यांनी हेलिकॉप्टर प्रकरणावर खूप चांगला युक्तीवाद केला. पण जर केसच कमकुवत असेल तर चांगला वकीलही केस जिंकु शकत नाही. कॉंग्रेसवर पलटवार करताना पर्रिकरांनी अकबर-बिरबलाची गोष्ट सांगितली. एकदा बादशहा अकबराने बिरबलाला बोलावले आणि म्हणाला की सोन्याचा चमचा चोरीला गेला आहे. बिरबलाने सार्या सेवकांना बोलावले आणि सर्व सेवकांच्या हातात बांबू दिले आणि म्हणाला की हे जादूचे बांबू आहेत. ज्याने चोरी केली असेल त्याचा बांबू रात्रीत चार इंच लांब होईल. हे ऐकून ज्याने चोरी केली होती तो घाबरला. त्याने एक शक्कल लढवली आणि आपला बांबू चार इंच कापला. दुसर्या दिवशी चोर पकडला गेला. या गोष्टीप्रमाणे आपण सर्व कॉंग्रेस नेत्यांनी आपले बांबू चार इंच कापले आहेत. संरक्षण मंत्री पर्रिकरांच्या या खुमासदार गोष्टीमुळे कॉंग्रेस सदस्य संतापले आणि गोंधळ घालायला सुरुवात केली. अतिशय तिखट प्रतिक्रिया देत कॉंग्रेसनेते गुलाम नबी आझाद यांनी लिहून आणलेले भाषण संरक्षण मंत्री सदनात वाचू शकत नाहीत असे म्हणून लिखित भाषण वाचून त्यांनी सदनाचा अपमान केला असल्याचे म्हणताच कॉंग्रेस सदस्यांनी गोंधळ सुरु केला. त्यानंतर पर्रिकरांनी लिखित प्रत खाली ठेऊन प्रत न पाहता बोलू लागले तरीही गोंधळ चालूच ठेवला. त्या आधी कॉगे्रस नेते अहमद पटेल आणि आनंद शर्मा यांनी भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे सांगत दस्तावेज खरे असल्याचे सिद्ध करा असे म्हणत गोंधळ घातला.<br />
एका बाजूने संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकरांनी किल्ला लढवला तर दुसर्याबाजुने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराची लख्तरं वेशीवर टंागली. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभेत आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी पहिले दोन शब्द बोलताच संपुर्ण सदनात गदारोळ माजला होता. डॉ. स्वामी यांनी सोनिया गांधींचे नाव घेतल्याबरोबर कॉंग्रेस सदस्यांनी गोंधळ घालून डॉ. स्वामी यांना बोलूच दिले नाही. कॉंग्रेस सदस्यांनी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींबाबत अभद्र टिप्पणी करत आक्रमक इशारे केले. दुसर्या दिवशी डॉ. स्वामी यांनी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित करताच सर्व सेक्यूलर विरोधकांनी इतका गोंधळ घातला की कामकाज थांबवावे लागले.<br />
राज्यसभेत स्वामी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात ज्यांची नावे आहेत त्यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे म्हणाले. ऑगस्टा डील मधील घोटाळाच्या चौकशीचा तेव्हाचे संरक्षण मंत्री ए.के. एँटनी यांचा सल्ला कोणाच्या सांगण्यावरुन मान्य केला नव्हता? हे आदेश मनमोहन सिंग यांनी दिले होते का? पहिल्यांदी ऑगस्टा डील ७९३ कोटी रुपयांत झाली होती नंतर हीच डील ४८०० कोटीत कशी फायनल केली गेली? असा सवाल करत डॉ. स्वामी यांनी या व्यवहारातील मध्यस्थ क्रिश्चियन मिशेलचे पत्र वाचायला सुरुवात केली. या पत्रात सोनिया गांधीचे नाव आहे आणि पत्रात सोनिया गांधी यांना ड्रायव्हिंग फोर्स अर्थात कर्ता-करवीता/सुत्रधार असे संबोधले गेले आहे. हे पत्रा वाचताच पुन्हा सदना गोंधळ सुरु झाला. उपसभापतींनी या पत्राचे प्रमाण सिद्ध करा असे सांगितले त्यानंतर विरोधकांनी आणखी गोंधळ घातला तेव्हा स्वामी यांनी आपल्या सदस्यांना थांबवा असा सल्ला दिला व मनमोहन सिंग यांच्या आधी सोनिया गांधी यांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली.<br />
या शिवाय डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून डेक्कन हेराल्ड प्रकरण, चिदंबरम पिता पुत्रांचे नोटा छापण्याच्या मशिन खरेदीचे प्रकरण आदींचा जोरदार पाठपुरावा सुुरु ठेवला आहे. एकंदर विरोधक आणि विशेषत: कॉंग्रेस उन्हाळी अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्रात बॅकफूटवर गेली आहे. संसदेत, न्यायालयात आणि जनतेसमोर कॉंग्रेसची पळता भूई थोडी व्हायला सुरुवात झाली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, मनोहर पर्रिकर यांच्या भेदक मार्याला कॉंग्रेस तोंड देऊ शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं कॉंग्रेस आणि गांधी घराण्याला घेऊन बुडणार अशी परिस्थिती आहे. भाजपा खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हंटल्याप्रमाणे सध्या ‘घुस देनेवाले जेल मे, और घुस लेनेवाले वेल मे’ अशी स्थिती असली तरी लवकरच घुस लेनेवाले देखील जेलमध्ये जाणार हे निश्चित! </div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-1367343542987480372016-05-01T17:03:00.001+05:302016-05-01T17:03:18.091+05:30हेलिकॉप्टर घोटाळ्याचे ‘गांधी’कनेक्शन!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">मागे हिवाळी अधिवेशनात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिल्यावरून गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही. आता ऑगस्टा वेस्टलँड व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घालून उन्हाळी अधिवेशनाचे दुसरे सत्र वाया घालवणार हे निश्चित. या जोडीला इरशत जहां प्रकरण, एअरसेल मॅक्सीस सौदा प्रकरण आदी प्रकरणेही आहेतच. एकंदर सध्या कॉंग्रेसची स्थिती अशी आहे की, प्रचंड भ्रष्टाचार करुन वर पुन्हा साजुक असल्याचा आव आणून देशाचे पुन्हा नुकसान करणार. ‘पडले तरी नाक वर’ या म्हणीप्रमाणे कॉंग्रेसची सध्याची राजकीय भूमिका आहे. पण यावेळी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरचा पंखा सोनिया गांधींचा व कॉंग्रेसचा गळा कापणार हे निश्चित.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJOW9bwiEOeXTmLZisV1jVQEnPLRLJWQMjNIRkgV_YPsVDUUb9uGtt_zge0p8n-Fz_OLKVoCfnnfsru_juZfYTmHJsA1cdUiM2iKpVRXSf7WInSA8px_EELHIhfW1T30rnyM5T0iBRA/s1600/AGUSTA+SCAM+SONIA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="139" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJOW9bwiEOeXTmLZisV1jVQEnPLRLJWQMjNIRkgV_YPsVDUUb9uGtt_zge0p8n-Fz_OLKVoCfnnfsru_juZfYTmHJsA1cdUiM2iKpVRXSf7WInSA8px_EELHIhfW1T30rnyM5T0iBRA/s320/AGUSTA+SCAM+SONIA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
ज्येष्ठ भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांची नुकतीच राज्यसभेवर निवड झाली. त्याच दरम्यान इटलीतील न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याला नवे वळण लागले. हा केवळ योगायोगच म्हणायचा. २०१० साली कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने १२ ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. हा सौदा ३,६०० कोटी रुपयांचा होता. या वादग्रस्त सौद्यात १० टक्के रक्कम लाच म्हणून दिली गेल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी एअर चिफ मार्शल एस पी त्यागी यांच्यासह १३ लोकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. <br />आतापयर्र्त कॉंग्रेस नेत्यांची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस आली आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा, आदर्श घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सिंचन घोटाळा, टाट्रा ट्रक घोटाळा, नॅशनल हॅराल्ड घोटाळा अशी भली मोठी घोटाळ्यांची यादीच आहे. जोपर्यंत घोटाळे उघड होत नाहीत, तोपर्यंत कॉंग्रेस नेते स्वत प्रामाणिक असल्याचे दाखवत मिरवत असतात. पण जेव्हा घोटाळे उघडकीस येतात तेव्हा संबंधित मंत्री भ्रष्ट असल्याचे दाखवले जाते. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी मात्र कायमच स्वत:ला धुतल्या तांदळाचे असल्याचे ठरवून मोकळे झाले आहेत. खरे तर कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकार काळात जितकेही भ्रष्टाचार झाले त्यापैकी बहुसंख्य घोटाळ्यांचे मुख्य सुत्रधार सोनिया, राहुल आहेत. पण ‘सापडला तो चोर’ या उक्तीप्रमाणे जर घोटाळे उघडकीस आले तर संबंधित कॉंग्रेस नेते गुन्हेगार ठरले पण कॉंग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आणि सेक्यूलर माध्यमांनी मात्र सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना त्याची झळ लागु दिली नाही. याचा अर्थ मलई खायला सोनिया आणि राहुल आहेत आणि सापडल्यानंतर मात्र बळीचे बकरे सुरेश कलमाडी पासून पी. चिदंबरम, मनमोहन सिंग पर्यंत अनेक नेते आहेत. <br />डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आजपर्यंत अनेक प्रकरणात सोनिया, राहुल आणि गांधी कुटुंबियांनची भ्रष्ट लख्तरं बाहेर काढली आहेत. दोन महिन्यांपुर्वीच नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. तर सोनिया, राहुल आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रचंड थयथयाट करुन गोंधळ घातला, संसद ठप्प केली. न्यायालयीन निर्णयाला राजकीय सुड म्हणत भाजपाला धारेवर धरत संसदच वेठीस धरली होती. आता ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यावरुन कॉंग्रेस नेत्यांचा गोंधळ सुरु झाला आहे. <br />इटलीतील न्यायालयाने ऑगस्ट वेस्टलँडचा प्रमुख गुइसेपे ओरसी याने भारतातील नेत्यांना आणि अधिकार्यांना लाच दिल्याने दोषी अढळला आणि त्याला न्यायालयाने साडे चार वर्षांच्या कैदेची शिक्षा ठोठावली. इटलीतील या न्यायालयाच्या दस्तावेजात ‘सिनगोरा’ गांधी अर्थात सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह पाच नेत्यांचा उल्लेख केला आहे. इटलीच्या भाषेत सिनगोरा हा शब्द ‘श्रीमती’ अशा अर्थाने वापरला जातो. न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, या घोटाळ्यात दलाली केलेल्या भारतीय नेते व अधिकार्यांना १२० ते १२५ कोटी रुपयांची लाच दिली गेली आहे. <br />भारतीय वायुसेनेसाठी भारताने १२ हेलिकॉप्टर खरेदीचा व्यवहार ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर बनविणार्या कंपनीशी केला. या कंपनीचे नाव फिनमेक्कानिक असे आहे. या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर १२ एडबल्यू-१०१ व्हिव्हिआयपी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार भारत सरकारकडून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये थांबवला गेला. जेव्हा करार थांबवण्याचा आदेश जारी केला होता तेव्हा भारत सरकारने ३० टक्के रक्कम खरेदी पोटी दिली होती आणि आणखीन ३ हेलिकॉप्टरसाठी रक्कम भरण्याची प्रक्रिया सुरु होती. तिकडे इटलीत न्यायालयात ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर विक्रीत भ्रष्टाचार करुन चूकीचे अकांऊटीग सादर केल्याबद्दल फिनमेक्कनिकाचे माजी प्रमुख गुईसेपे ओर्सी आणि ऑगस्ट वेस्टलँडचे माजी सीईआ बुर्नो स्पागनोलीनी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले. त्याचाच निकाल देत इटलीच्या मिलान न्यायालयाने साडे चार वर्षांची कैदेची शिक्षा ठोठावली. या दोघांवर आंतरराष्ट्रीय भ्र्रष्टाचार आणि भारताच्या नेत्यांना आणि अधिकार्यांना जवळजवळ ४,२५० कोटी रुपयांची लाच देऊन बनावट बिलं बनवण्याचा आरोप होता.<br />या व्हिव्हीआयपी हेलिकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलँडच्या खरेदीची निविदा मंजूर करण्यासाठी, ५३ कोटी डॉलरचा ठेका मिळवण्यासाठी साधारणपणे १२५ कोटी रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपात ऑगस्ट वेस्टलँडच्या दोन अधिकार्यांना शिक्षा झाली आहे. अनेक आंतरराष्टीय वृत्तपत्रात निकालाची माहितीही प्रसिद्ध झाली आहे. इटलीतील मिलान येथील न्यायालयाच्या दस्तवेजात म्हंटले आहे की लाच दिल्याचे ठोस पुरावे आहेत. भारताच्या माजी वायुसेनाप्रमुख एस पी त्यागी यांना पैसे मिळाल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. न्यायालयाने सांगितले आहे की कशा पद्धतीने कंपनीने कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या निकटवर्ती सहकार्यांशी लॉबिईग केले. या शिवाय कंपनीने एम के नारायण, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशीही लॉबिईंग केले. न्यायाधिशांनी या ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यापाठीमागे मुख्य व्यक्ती सोनिया गांधी असल्याचे म्हंटले आहे. इटली कोर्टाच्या दस्तावेजात सिगनोरा(श्रीमती) सोनिया गांधी यांचे नाव ४ वेळा आले आहे तर २ वेळा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे शिवाय ऑस्कर फर्नांडिस व एम के नारायणन यांचेही नाव आहे.<br />आता इतकं सगळं झाल्यानंतर भारतात गदारोळ होणे सहाजिकच आहे. भाजपाने संसदेत या मुद्द्यावर कॉंग्रेसला घेरणेही स्वाभाविक आहे. भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राज्यसभेत नुसते सोनिया गांधी यांचे नाव इटलीतील कोर्टाच्या दस्तावेजात असल्याचे सांगितले तर लगेच कॉंग्रेस खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ घालायला सुुरुवात केली. त्यामुळे राज्यसभा १२ वाजेपर्यंत तहकुब केली गेली. नंतर भाजपा खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की कॉंग्रेस अराजकता पसरवते आहे, ‘घुस देनेवाले जेल मे है और घुस लेनेवाले वेल मे है’ असा टोला लगावला. येत्या आठवड्यात संसदेचे कामकाज या मुद्द्यावरून ठप्प होणार हे स्पष्टच आहे. यालाच म्हणतात ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’. या प्रकरणात कदाचित कॉंग्रेसकडून सर्व आरोप माजी वायुसेनाप्रमुख त्यागी यांच्या माथी मारुन सोनिया गांधी स्वच्छ असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागे हिवाळी अधिवेशनात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिल्यावरून गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही. आता ऑगस्टा वेस्टलँड व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घालून उन्हाळी अधिवेशनाचे दुसरे सत्र वाया घालवणार हे निश्चित. या जोडीला इरशत जहां प्रकरण, एअरसेल मॅक्सीस सौदा प्रकरण आदी प्रकरणेही आहेतच. एकंदर सध्या कॉंग्रेसची स्थिती अशी आहे की, प्रचंड भ्रष्टाचार करुन वर पुन्हा साजुक असल्याचा आव आणून देशाचे पुन्हा नुकसान करणार. ‘पडले तरी नाक वर’ या म्हणीप्रमाणे कॉंग्रेसची सध्याची राजकीय भूमिका आहे. पण यावेळी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरचा पंखा सोनिया गांधींचा व कॉंग्रेसचा गळा कापणार हे निश्चित.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-36939571945179929392016-04-24T16:43:00.001+05:302016-04-24T16:43:28.454+05:30नीतिशकुमार के मुंगेरीलाल सपने!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivo-BsaiQPm1F5Cz2AeXLs40msQGwwbUwIGnos1BxOhP41sfTMenCvTupFAT0shpJV9FmVfJpwQtnq7dSqMFVHHCxtjkrfVMF7tcjggsITzq1U1opBZY94lGapf4l4YDcl9XdFkuVTug/s1600/NITISH+SANGHMUKT+BHARAT.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivo-BsaiQPm1F5Cz2AeXLs40msQGwwbUwIGnos1BxOhP41sfTMenCvTupFAT0shpJV9FmVfJpwQtnq7dSqMFVHHCxtjkrfVMF7tcjggsITzq1U1opBZY94lGapf4l4YDcl9XdFkuVTug/s320/NITISH+SANGHMUKT+BHARAT.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
भाजपाने लोकसभा निवडणुका जिंकल्यापासून देशात द्विध्रुवीय राजकारण पहायला मिळत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्यापासून विरोधी पक्षांत प्रचंड अस्वस्थता वाढली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ज्या तर्हेची विकासाची घोडदौड सुरु केली आहे ती पाहता देशातील सर्वच विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याचे आवाहन बिहार लोकसभेच्यावेळी केले आणि ते त्यात यशस्वी झालेही. बिहारमध्ये मिळालेल्या विजयापासून नीतिश कुमार यांना पंतप्रधानपदाची दिवास्वप्ने पडू लागली आहेत. खरेतर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची आणि अफाट कार्यकर्तृत्वाची धडकी भरली आहे. त्यातूनच त्यांनी ‘संघ मुक्त भारत’ची अतातायी वल्गना केली. सर्व विरोधी पक्षांना भाजपाच्या विरोधात एकत्र येण्याचे विधान म्हणजे नीतिश कुमार यांचे राजकारण बुडत्याचे पाय खोलात असेच ठरणार आहे. भाजपा सारख्या एका पक्षाची येवढी धास्ती घेण्याचे कारण म्हणजे आपला राजनीतिक पाया वाचवण्याची, अस्तित्व टिकवण्याची नीतिश कुमार यांची धडपड सामान्य माणसालाही स्पष्ट दिसून येते. <br />सत्तेत आल्यापासून मोदींच्या कामाचा सपाटा पाहून नीतिश कुमारांना याची जाणिव झाली आहे की, यापुढे आपली आणि सर्वच विरोधी पक्षांची धडगत नाही. मोदींच्या नेतृत्वात वाढणारी देशाची ताकत ही खरी नीतिश कुमारांची पोटदूखी आहे. याच भीतीतून नीतिश कुमारांनी संघ मुक्त भारतची वल्गना केली. हिंदीमध्ये ‘ठंडा कर के खाना चाहिये’ अशी एक म्हण आहे. कदाचित नीतिशकुमार यांना बुजुर्गांनी सांगितलेल्या या म्हणीच्या मतीतार्थावर विश्वास नसावा. बिहारची निवडणुक जिंकल्यापासुन त्यांना पंतप्रधान होण्याची घाई झाली आहे. बिहारमध्ये सर्व विरोधकांना एकत्र करुन जिंकलेल्या निवडणुकीपासून त्यांना वाटतेय की त्यांना पंतप्रधानपदाचा फॉर्मुला मिळाला. पंतप्रधान पदाची महत्त्वकांक्षा बाळगणे काही वाईट नाही. पण त्यांची महत्त्वाकाक्षा इतकी प्रबळ झाली आहे की, त्यांना महत्त्वाकांक्षा, वस्तूस्थिती आणि व्यवहारिकता यांचा समन्वय साधता नाही आला तर संपुर्ण कारकिर्दीचा बट्याबोळ होतो याची जाणिव राहिलेली नाही. <br />तसे नीतिश कुमार खूप अनुभवी राजकारणी आहेत त्यामुळेच त्यांच्या संघ मुक्त भारत या विधानाचे अश्चर्य वाटते. सर्व विरोधकांना एकत्र करण्यामागच्या त्यांच्या प्रयत्नामागे असे दिसून येते की, ज्या पद्धतीने कित्येक दशकं कॉंग्रेसने देशाची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली होती, त्या स्थितीत आता भाजपा पोहोचला आहे. आता दोन-तीन दशकं तरी भाजपाच्याच हातात सत्ता राहणार या भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे. नीतिश कुमारांच्या विधानातून हे प्रतित होते की भाजपाला राष्ट्रीय स्थरावर आव्हान देण्याची आणि हरवण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये राहिली नाही आणि इतर विरोधकांतही नाही. कदाचित नीतिश कुमार हे मानून चालत आहेत की कॉंग्रेस राहुल गांधींना बाजूला सारुन सर्व विरोधकांच्या युतीचे नेतृत्वा त्यांच्याकडे सोपवेल. नीतिश कुमारांनी या गृहीतकावर विधान केले आहे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या विरोधात पंतप्रधान पदाचे ते उमेदवार आहेत. नेत्याची घोषणा त्यांनी केली आहे पण सर्व विरोधकांची एकजुट करणे आणि संगठन बांधणे ही जबाबदारी मात्र इतर सर्व विरोधकांची आहे असे त्यांना वाटते. अशी विधाने करताना नीतिश कुमार हे विसरत आहेत की प्रशांत किशोर यांची रणनीती सर्व ठिकाणी यशस्वी होणार नाही. ‘आडात नसेल तर पोहर्यात कोठून येणार’. केवळ रणनीतीवर सत्ता काबीज करता येत नसते त्यासाठी प्रबळ संघटन असावे लागते ते ही राष्ट्रीय स्थरावर. अन्यथा भाजपाला केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यातही इतर राज्यांप्रमाणे सत्ता काबीज करता आली असती. <br />राजनीतिक व्यावहारितेचा विचार बिहारपासून सुरु केला तर नीतिश कुमारांचा जनता दल युनायटेड हा पक्ष केवळ बिहारमध्येच आहे. त्याचा जनाधार बिहार पुरताच सीमीत आहे. बिहारमध्ये सत्ता त्यांच्याकडे असली तरी ते नवीन पटनायक, मुलायम सिंह, जयललिता, ममता बॅनर्जींप्रमाणे स्वबळावर सत्तेत नाहीत किंवा एकट्याच्या ताकतीवर बिहारमध्ये सत्ता मिळवलेली नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या टेकूने ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. या आधी भाजपाच्या पाठींब्यावर ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या पक्षाला बिहारमधील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणायचे का हा ही प्रश्नच आहे.<br />भाजपा विरोधात सर्व पक्षांना एकत्र आणणे केवळ अशक्य गोष्ट आहे. कारण बहुतेक समाजवादी मंडळी कधीच एकत्र नांदू शकत नाहीत असा इतिहास आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात बसपा आणि सपा, बंगालमध्ये तृणमूल आणि माकपा, ओरिसातील बीजू जनता दल, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक, हरयाणात कॉंग्रेस आणि लोकदल, केरळमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे यांना नीतिश कुमार कसे एकत्र आणणार आहेत? या ही पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, या सर्व राज्यातील या पक्षांना नीतिश कुमार यांचा मत मिळवण्यासाठी किती उपयोग होणार आहे? यापैकी कोणत्याही राज्यात जदयुचा मांगमूसही नसताना हे सर्व त्या त्या राज्यातील बलवान पक्ष नीतिश कुमारांची पालखी कशासाठी उचलतील? नीतिश कुमारांच्या या आवाहनाला कोणाचाही गंभीर प्रतिसाद मिळालेला नाही. कॉंग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे पण ती खोचक आहे. कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या युतीला तयार आहे असे म्हणतानाच कॉंग्रेस खुप आधीपासून भाजपा व संघाच्या विरोधात आहे असा खूलासाही केला आहे. जास्त काही न बोलताच दिग्विजय सिंह यांनी नीतिश कुमार यांच्या भूमिकेवर कुरघोडी केली आहे. नीतिश कुमार १७ वर्षे भाजपाच्याच संगतीत होते याकडे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे इशारा केला आहे. दूसरी प्रतिक्रिया लालूंची आहे. ते म्हणतात की बिहारचा कोणी जर पंतप्रधान होणार असेल तर लालू त्यास पाठिंबा देतील. लालूंचे हे विधान नेहमीप्रमाणे राजकीय चतुराईचेच आहे. त्यांनी नीतिश कुमार यांच्या आवाहनाचे समर्थनही केले नाही किंवा विरोध ही दर्शवला नाही.<br />जनता दल परिवार एकत्र करण्याचे प्रयत्न आजपर्यंत अनेकदा झाले आहेत त्याचा इतिहास पाहणे आवश्यक आहे. १९७७, १९८९, १९९८, १९९९ मध्ये केंद्रात बिगर कॉंग्रेसी सरकार सत्तेत आले. १९९९ चे अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार वगळता बाकी सर्व सरकारं ही जनता परिवाराचीच राहिली आहे. जनता दलाला चांगला जनाधार मिळूनही जनता दलाला आपला कार्यकाळही पुर्ण करता आलेला नाही, विकास तर लांबच राहिला. आजपर्यंत राष्ट्रीय पक्षच केंद्रात सत्तेत आले आहेत. भाजपा सुद्धा राष्ट्रीय स्थरावर मजबूत झाल्यानंतरच सत्तेत आला आहे. कॉंग्रेसच आजपर्यंत राष्ट्रीय स्थरावर बळकट होती. पण आता कॉंग्रेसची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. शिवाय एकामागून एक अनेक राज्यातही सत्ता गमवून बसली आहे. भाजपा मात्र हळुहळु सर्वच राज्यात पसरत चालली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपा आणखीनच बळकट झालेली असेल. याच भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे.<br />राजकीय युती ही परस्पर पूरक आणि फायद्याची असेल तरच होत असते. नीतिश कुमारांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा आहे याचा अर्थ नीतिश कुमार असे मानून चालले आहेत की मुलायम सिंह, मायावती, ममता, जयललिता, नविन पटनायक यांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा नाही आणि ते आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे दमन करुन नीतिश कुमारांचे नेतृत्व मान्य करतील? राहुल गांधी तर खूप आधीपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत त्यांचं काय? शिवाय राष्ट्रीय भूमिकेत यायच स्वप्न उराशी बाळगून एकदा दिल्लीची सत्ता हातची घालवणारे अरविंद केजरीवाल नीतिश कुमारांच नेतृत्व मान्य कसं कसतील? नीतिश कुमार यांना मोदी, भाजपा आणि संघाशी भिडण्याआधी आपल्या संभावित साथीदारांशी भिडावे लागेल आणि ते इतके सोपे नाही. यासर्वाहुन महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की नीतिश कुमारांमध्ये या सवार्र्ंचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे का? नाही असेच याचे उत्तर कोणीही देईल.<br />नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-4501760552051853952016-04-17T15:59:00.001+05:302016-04-17T15:59:51.299+05:30स्मार्ट सिटीचा संकल्प आणि कार्यान्वयन<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">स्मार्ट सिटी म्हणजे अनेक पदरी रुंद रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे. प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfrkYD01V4w9R_01x7sQahF0v42Uyh6hqiX2p0xw1hjB6u2kRdEQ9q3ps89tuSQarT1jr7Oo8_M9Zx9VzbLmVSKaAPCDbAL8vMQl4dPv5Zi1m_v4JoERjY969Jw3ifldBxLUdsoDtPsA/s1600/smart-cities.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="122" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfrkYD01V4w9R_01x7sQahF0v42Uyh6hqiX2p0xw1hjB6u2kRdEQ9q3ps89tuSQarT1jr7Oo8_M9Zx9VzbLmVSKaAPCDbAL8vMQl4dPv5Zi1m_v4JoERjY969Jw3ifldBxLUdsoDtPsA/s320/smart-cities.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारने देशाला औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून भारताला आंतराष्ट्रीय स्थरावर सर्वोच्च स्थानावर पोहोचवण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ची महत्त्वाकांक्षी योजना सत्तेत आल्यानंतर जाहीर केली. अर्थात मोदींनी लोकसभा निवडणूकी आधी प्रचारादरम्यान जनतेला दिलेले हे आश्वासन पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले होते. आता पहिल्या टप्प्याचे काम सुरु झाले असून यात देशभरातील २० शहरांचा स्मार्ट सिटीत समावेेश आहे. स्मार्ट सिटीला पुरक अशा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन(अमृत)चे कार्यान्वयन सुरु झाले आहे. स्मार्ट सिटीजमुळे मुंबई, पुणे, बंगळूरु सारख्या शहरांकडे धावणारा लोकांचा लोंढा यामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे.<br />स्मार्ट सिटीच्या कार्यशैलीची नेमकी रुपरेषा सांगणे अवघड आहे. कारण प्रत्येक शहराच्या, राज्याच्या गरजा, बलस्थाने, उपयोगिता आणि तृटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कार्यशैली ही त्या त्या शहरांची बलस्थानं, गरजा आणि वैशिष्ट्यांनुरुप असणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे कार्यान्वयन हे स्पेशल परपज व्हेईकल (एसपीव्ही)द्वारे व केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज संस्था (महानगरपालिका) अंतर्गत चालणार आहे. यासाठी पुर्णवेळ सीईओज सह त्याचे स्वतंत्र प्रतिनिधिक मंडळ असणार आहे.<br />स्मार्ट सिटी म्हणजे रुंद अनेक पदरी रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे. खरे तर जगाच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी हा प्रकार नवा नाही. पण भारताला हा प्रकार नवा आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात पहिल्यांदाच असा महत्त्वाकाक्षी संकल्प केला गेला आहे. जगभरातील सर्वात सुंदर स्मार्ट सिटीज म्हणून सर्वोच्च अशी पाच शहरे मानली जातात. त्यात १) बार्सिलोना(स्पेन), २) न्यूयॉर्क (अमेरिका), ३) लंडन (इंग्लंड), ४) नीस (फ्रान्स), ५) सिंगापुर अशा प्रमुख पाच शहरांचा समावेश आहे. असे काय वेगळे आहे या शहरांत की ही शहर जगभरातील अनेक शहरांपासून वैशिष्ट्यपुर्ण ठरतात? यात तंत्रज्ञान, ई-सुविधा, ई-गव्हर्नस, सार्वजनिक सुविधा, रोजगार, दळणवळण, नियोजित इमारती, स्वच्छ पर्यावरण आणि उत्तम जीवनस्थर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. शिवाय या प्रकल्पांतर्गत २०२२ पयर्र्त सवार्र्ना घरे उपलब्ध करुन देणे हे लक्ष्य आहे.<br />२०११ च्या जणगणनेनुसार भारताच्या एकुण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ३१ टक्के लोकसंख्या शहरात वास्तव्य करते. त्याचे सकल घरेलू उत्पन्नात ६३ टक्के योगदान आहे. सन २०३० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोकसंख्या ही शहरी असेल आणि त्यांचे सकल घरेलू उत्पन्न ७५ टक्क्यांपर्यंत असेल. यासाठी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि संस्थागत मूलभूत सुविधांचा पाया विकसित करणे आवश्यक आहे. हे सर्व जनतेच्या जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि आणखी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, विकास आणि प्रगतीचे एक उत्तम चक्र स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. स्मार्ट सिटींचे विकसन हे याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.<br />स्मार्ट सिटीच्या या उपक्रमात देशातील एकुण १०० शहरे समाविष्ट असणार आहेत आणि याचा अवधी ५ वर्षांचा(२०१५-१६ ते २०१९-२०) असणार आहे. त्यानंतरही पुढे यात आणखी शहरांची वाढ केली जाणार आहे. १०० स्मार्ट शहरांसाठी एक समान मापदंडाच्या आधारावर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये नियमन आणि कार्यान्वयन केलेले आहे. शहर विकास मंत्रालयाकडून देशातील १०० शहरे स्मार्ट सिटीसाठी निवडली गेली आहेत. यात उत्तर प्रदेशातील १३, तामिळनाडूतील १२, महाराष्ट्रतील १० शहरे, मध्य प्रदेशातील ७, गुजरात आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी ६ शहरे स्मार्ट बनतील तसेच इतर राज्यातील मिळुन १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केली जातील. या शहरांच्या कायाकल्पासाठी ‘अमृत’द्वारे आर्थिक पाठबळ उभे केले आहे.<br />रँकिंगमध्ये सर्वात सरस ठरलेल्या पहिल्या २० शहरांनंतर बाकी ८० शहरांचा प्लान २०१७ पयर्र्त पुर्ण केला जाणार आहे. या १०० स्मार्ट सिटीज शिवाय देशातील ४७६ शहरांची निवड अमृत योजनेसाठी केली गेली आहे. ही सर्व शहरे कमीत कमी १ लाख लोकसंख्येची असतील. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्र सरकार प्रायोजित आहे आणि केंद्र सरकारद्वारे यासाठी प्रति वर्ष, प्रति शहर १०० कोटी प्रमाणे ५ वषार्र्त ५०,००० कोटी रुपये सरासरी आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे.<br /> प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार. स्मार्ट सिटी म्हंटल्यानंतर डोळ्यासमोर सुंदर चित्रं उभी राहतात. जेथे जल, वायू शुद्ध आहे. विज आणि पाणी पुरवठा अखंडपणे २४ तास सुरु आहे. दिवसभर लोकांना ट्रॉफिकच्या जंजाळात अडकावे लागणार नाही. सार्वजनिक सुविधा ही आंतरराष्ट्रीय स्थरावरची असेल आणि सहज उपलब्ध असेल. मुलभूत सुविधा व्यापक असतील. भले मोठे रस्ते, भव्य आणि नियमित इमारती, बाग-बगीचा, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदी सर्व योजनाबद्ध पद्धतीने बनलेली असतील. शहरातील लोकांच्या राहणीमानात समानता असेल, झोपडपट्ट्या नसतील असे मनमोहक चित्र डोळ्यासमोर तरळते. स्मार्ट सिटीजही काहीशी अशीच असतील. <br />स्मार्ट सिटी प्रमाणे नुकतेच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट गावांची योजना राबवणार असल्याचे सांगितले. फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय लाभदायी आणि स्मार्ट सिटीला पूरक असाच ठरणार आहे आणि त्यामुळे शहरांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्मार्ट गावांची फडणवीस सरकारची योजना ही देशात आदर्श ठरेल यात शंका नाही.<br />भारतातील अनेक शहरांचे योग्य मॅपिंग देखील उपलब्ध नाही, जागांवर अवैध कब्जे आहेत, शहरं कशीही वाढली आहेत, अशा शहरांना स्मार्ट बनवणे हे एक मोठे आव्हानच आहे. यात कसलीही शंका नाही की शहरे स्मार्ट करणे आवश्यक आहे. एका सर्वेक्षणाच्या अंदाजानूसार २०५० पर्यंत जगातील ७५ टक्के लोकसंख्या ही शहरात निवास करेल, त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, आपत्कालिन सेवा व अन्य व्यवस्थापन प्रणालीवर जबरदस्त दबाव असेल. त्यामुळे आतापासूनच शहरं नियोजनबद्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण नसतील तर तेव्हा अतिशय बिकट स्थिती येणार आहे. सध्या वास्तविक पाहता तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या जीवनशैलीत मोठे बदल घडत आहेत. येत्या पाच वर्षात लोक अद्ययावत तांत्रिक बाबी सहज आत्मसात करतील. जर मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि जनहीतकारी योजनांची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत अंमलबजावणी झाली तर भारत जगात सर्वश्रेष्ठ ठरेल.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-33112210089355592732016-04-10T15:36:00.001+05:302016-04-10T15:36:52.193+05:30भारतमातेच्या जयघोषाचा पोटशुळ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">देशाच्या सर्वोच्च मानले गेलेल्या संसदेवर हल्ला करणार्या अफजल गुरुचे समर्थन करत देशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मिरला भारतापासून तोडण्याच्या पाकिस्तान आणि चीनच्या कारस्थानाला खतपाणी घालणार्या सेक्यूलर आणि डाव्यांना भारतमातेचा जयघोष सहन होत नाहीये. याच अस्वस्थतेतून वाटेल तो युक्तीवाद करत जनतेच्या मनावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. राष्ट्रप्रेमाबाबत जनतेच्या भावना बोथट करण्याचा घातकी उद्योग आता थांबवावाच लागेल. </span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitmX8RMECTzAe53uvKXWgp4otzWAufrWfMpUKaZMnZkZxHZKdThrgYxmxFwqdcA7vd9vtg5ANNi21kPSvPc7S7JwAnQlxVN9uxBUhKXPz0do2QF0lg-Y3LGmIZnJ1p446CvA7xhB652w/s1600/BHARAT+MATA+KI+JAI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="217" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitmX8RMECTzAe53uvKXWgp4otzWAufrWfMpUKaZMnZkZxHZKdThrgYxmxFwqdcA7vd9vtg5ANNi21kPSvPc7S7JwAnQlxVN9uxBUhKXPz0do2QF0lg-Y3LGmIZnJ1p446CvA7xhB652w/s320/BHARAT+MATA+KI+JAI.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
भारत मातेच्या जयघोषावरुन सध्या जो वाद घातला जातोय तो पाहता वाटतेय की राष्ट्राला दुय्यम ठरवले जातेय की काय? राष्ट्रवादाला फाटा देत डाव्यांनी आणि सेक्यूलर बुद्धीवंतांनी या विषयावर अतिशय विकृत भूमिका स्विकारली आहे. प्रथमदर्शनी असे दिसते की हा वाद ओवैसी यांनी भारत माता की जय म्हणण्यास विरोध केला आणि त्यांच्या सारख्या आणखी काही नेत्यांनी अनावश्यक विधाने करत फतवा जारी केला. <br />खरे तर एक मुस्लिम लेखक, समिक्षक, राजकीय अभ्यासक फिरोज बख्त अहमद यांनी समर्पक उत्तर आपल्या एका हिंदी दैनिकातील लेखातून दिलंय. भारतमातेच्या जयजयकारावरुन मुस्लिम नेता आणि संघटनांनी वाद घालून भारतीय मुस्लिमांच्या भावनांवर आघात केला आहे. फतवेबाजी करणार्या व स्वत:ला मुसलमानांचे ठेकेदार समजणार्या या मंडळींनी एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी की भारत प्रत्येकाच्या धार्मिक सद्भावना जपणारा देश आहे. येथे हिंदू - मुसलमान समाधानाने नांदत असताना त्यांच्यात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. अशा लोकांनी आता हेही समजुन घेतले पाहिजे की भारत माता की जय आणि मादरे वतन जिंदाबाद यांत काहीही फरक नाही. त्यामुळे अशा नेत्यांच्या अनावश्यक सक्रियतेमुळे खांद्याला खांदा लावून चालणार्या हिंदू -मुसलमानांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा आणि ती वाढवण्याचा उद्योग करु नये, असा लेखक श्री फिरोज बख्त अहमद यांनी अतिशय योग्य सल्ला अशा फतवेबाज नेत्यांना दिला आहे.<br />भारत मातेच्या जयकाराचा वाद प्रथमदर्शनी ओवैसी यांच्यामुळे पेटला असल्याचे दिसत असले तरी हा वाद काही तथाकथित सेक्यूलर विचारवंतांनी आणि डाव्यांनी उकरुन काढला आहे. यात तेल ओतण्यात माध्यमेही सामिल आहेतच. असल्या भोंगळ सेक्यूलर विचारवंतांना आणि डाव्यांना जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात देशविरोधी घोषणा दिलेले चालते पण भारत मातेचा जयघोष चालत नाही. भारत मातेचा जयघोष करणे हे त्यांच्या व्यक्तीस्वांतत्र्यावर घाला घातल्यासारखे वाटते. जेएनयूमध्ये ‘भारत बरबादी तक जंग रहेगी’ सारख्या देशद्रोही घोषणा देणे हे त्यांना योग्य वाटते पण भारताचा जयजयकार करणे मात्र चालत नाही आणि वर उलट राष्ट्रवादावर बाष्कळ चर्चा करतात. हा कसला त्यांचा राष्ट्रवाद? <br />खरे तर हा खेदाचा विषय आहे की भारतासारख्या विशाल देशात अनेक गंभीर समस्या आहेत. त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याचे सोडून ही कम्यूनिस्ट, सेक्यूलर आणि कॉंग्रेसची नेते मंडळी विनाकारण वाद निर्माण करणारे विषय शोधत आहेत. भाजपा नेते, सरसंघचालक व इतर संघाच्या प्रवक्त्यांच्या विधानांची मोडतोड करुन सोयीचे अर्थ लावत हा वाद पेटवण्याचा सध्या एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. काही सेक्यूलर विचावंत लेखकांनी तर आपल्या विकृत कल्पनाविलासाला स्वैर भरारी देत लवकरच संघ परिवार भारत मातेचा जयघोष करवून घेण्याची सक्तीची मोहिम राबणार असल्याची मखलाशी केली आहे. नकार देणार्यांना लाखोंच्या संख्येने सिर कलम करण्याची धमकी देणार असल्याचाही विकृत कल्पनाविलास केला आहे. <br />महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र विधानसभेत एका स्वरात भारत माता की जय म्हणण्यास नकार देणार्या वारिस खान पठाण या आमदाराला या सत्रासाठी विधानसभेतून निलंबित केल्याचाही दुखडा या लेखकाने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आहे आणि त्यांचे भरपूर आमदार आहेत हे ही सेक्यूलर लेखक मंडळी विसरली की काय? आणि महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी जर भारतमातेच्या जयघोषाला पाठींबा देत पठाण यांच्या निलंबनाला पाठिंबा देत असेल तर या सेक्यूलर आणि डाव्यांच्या पोटात का दुखतेय? हा पोटशूळ उठण्याचे एकच कारण की या सेक्यूलर आणि डाव्यांना कन्हैय्या कुमारसारखी ‘लाल’वाळवी देश पोखरण्यासाठी सोडायची आहे. मोदी सरकार केंद्रा सत्तेत आल्यापासून देशात देशभक्ती आणखीन रुजतेय आणि राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होतोय म्हंटल्यावर डाव्यांचे मार्क्स प्रेम उफाळून येत आहे. चीनच्या दावणीला बांधलेल्या डाव्यांना कायमच देशभक्ती म्हणजे मुर्खपणा वाटत आला आहे. पण थेट बोलल्यास जनता मुस्काटात मारेल या भीतीने आता भाजपाचा सांप्रदायिक राष्ट्रवाद आदी सारख्या शब्दांचे प्रयोजन करुन देशभक्तीचे नकारात्मक मुल्यमापन करण्याचा धंदा सध्या सेक्यूलर, डाव्या विचारवंतांकडून सुरु आहे. ‘भारत माता की जय म्हणणे कायद्याने बंधनकारक नाही!’, ‘भारताविरोधी घोषणा देणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही, भारत की बरबादी तक जंग रहेगी म्हणणे म्हणजे देशद्रोह नाही’ अशा शब्दांचे खेळ गेले दोन महिने झाले सुरु आहे. मुळात भाजपा सरकारने कोणावरही कसलीही बंदी किंवा बंधन लादलेले नाही. पण राष्ट्रभक्ती म्हणून भारत माता की जय म्हणणे या सेक्यूलर आणि डाव्यांना खुपतेय. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यासाठी भारत माता की जय म्हणणे आवश्यक नाही असा पोकळ युक्तीवाद केला जातोय. काहीनी तर यावरही कहर करत संघ-भाजपा तालिबानीकरण करत असल्याचीही गरळ ओकली आहे. संघ, भाजपा राष्ट्राचा जयजयकार करत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेवर निशाना साधत आहे आणि भारताचा अपमान करत असल्याची बतावणी सेक्यूलरांकडून केली जातेय. <br />संघ, भाजपा कम्यूनिस्ट आणि पुरोगामी लोकांचा अपमान करत असल्याचे सांगत काही सेक्यूलर आणि डाव्या विचारवंतांनी काश्मिर, पंजाब आणि इतर राज्यात कम्यूनिस्टांनी आंतकवादाशी संघर्ष केला आणि मोठ्या संख्येने आपले प्राण दिल्याचे धडधडीत खोटे लिखाण केले आहे. नक्सलवादाचे निर्माते आणि पोषक असलेल्या कम्यूनिस्टांनी कधी देशासाठी जीव दिलाय? हे या विचारवंतांनी सांगावे. काश्मिर, पंजाब आणि इतर कोणत्या राज्यात किंवा कोणत्या राष्ट्रीय संकटात तरी या लोकांनी जनतेकडे ढूंकुन पाहिले आहे काय? कामगारांना संपाचे शस्त्र वापरुन देशोधडीला लावणार्या कम्यूनिस्टांनी कामगार, शेतकर्यांच्या हिताच्या फोकळ गप्पा मारु नये. राष्ट्रवादाबाबत तर डाव्याचा लांब-लांबपर्यंत कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे भारत माता की जय या जयघोषाचे महत्त्व त्यांना कधीच कळणार नाही आणि तशी अपेक्षाही नाही. असल्या बाबीवर वाह्यात चर्चा करुन, वाद घालून देशाच्या विकासात अडथळा आणण्याचा उद्योग सेक्यूलर आणि डाव्यांनी आता थांबवावा.<br />देशाच्या सर्वोच्च मानले गेलेल्या संसदेवर हल्ला करणार्या अफजल गुरुचे समर्थन करत देेशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मिरला भारतापासून तोडण्याच्या पाकिस्तान आणि चीनच्या कारस्थानाला खतपाणी घालणार्या सेक्यूलर आणि डाव्यांना भारतमातेचा जयघोष सहन होत नाहीये. याच अस्वस्थतेतून वाटेल तो युक्तीवाद करत जनतेच्या मनावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मागच्या लेखात सांगितल्याप्रमाणे देशद्रोह आणि देशप्रेम यांती लक्ष्मणरेषा पुसट करुन राष्ट्रप्रेमाबाबत जनतेच्या भावना बोथट करण्याचा घातकी उद्योग आता थांबवावाच लागेल. आज अफजल गुरुचे समर्थन होतेय. कन्हैया कुमारला हिरो बनवले जातेय. उद्या दुदैवाने याहून घातक घटना घडल्या तर जनतेच्या भावना बोथट झाल्यास, हे काय नेहमीचच आहे म्हणून लोक गप्प बसतील. हेच सेक्यूलर आणि डाव्यांना साधायचे आहे. पण जनता इतकी दुधखुळी नाही हे त्यांनी विसरु नये.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-39365085022775404972016-04-03T15:35:00.001+05:302016-04-03T15:35:46.239+05:30पाच राज्यांच्या निवडणुकांत खरी परिक्षा कॉंग्रस आणि डाव्यांची<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqMvO8-D3rueapNEtsf2eWuoX3Yfi1cZT5xYxvwu7OWZ58Vcc_62EImrkoVgCxuI7cql8rxcTi55FoMZhrJBaQmmS4ksVdFm9yq6b3ukP1T2FjIpYBCZ82LtF-i_k3YZA74vPf6ymLsw/s1600/Election-may-held-in-5-States.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqMvO8-D3rueapNEtsf2eWuoX3Yfi1cZT5xYxvwu7OWZ58Vcc_62EImrkoVgCxuI7cql8rxcTi55FoMZhrJBaQmmS4ksVdFm9yq6b3ukP1T2FjIpYBCZ82LtF-i_k3YZA74vPf6ymLsw/s320/Election-may-held-in-5-States.jpg" width="288" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडु, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यात दिनांक ४ एप्रिल ते १६ मे दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकींच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून या पाच राज्यात प्रचाराची राजकीय धूळवड सुरु झाली आहे. या पाचही राज्यात भाजपा सत्तेवर नाही. आसाम वगळता इतर चार राज्यात भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे या पाच राज्यात खरी परिक्षाही कॉंग्रेस आणि डाव्यांची आहे. <br />बहुदा निवडणुकांचा सीझन सुरु झाला की विरोधी पक्षांच्या एकतेची चर्चा सुरु होते. त्यामुळे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही की या पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्यापासून विरोधकांच्या युती-प्रतियुतीच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे आपले एक स्वतंत्र वैशिष्ठ आहे. संसदेतील एकुण जागांपैकी या पाच राज्यातून एक चतुर्थांशपेक्षा थोडे कमी प्रतिनिधी निवडुन आले आहेत. त्यामुळे काही राजकीय अभ्यासक याला दुय्यम महत्त्व देतात. असे असले तरीही या निवडणुकांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. कारण बर्याचा बहुमताच्यावेळी ही नगण्यता महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे या निवडणुकांचे राजनीतिक अर्थ शोधणे अवघड होऊन जाते. <br />राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशीच स्थिती थोड्याफार फरकाने इतर राज्यातही आहे.<br />या पाच राज्यातील निवडणुकीपैकी सर्वात महत्त्वपुर्ण निवडणुक ठरली आहे ती आसामची. येथे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाकडून सत्ता खेचून आणण्यासाठी भाजपा गंभीरपणे प्रयत्न करत आहे आणि भाजपाला यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच बिहारप्रमाणे भाजपाविरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्र लढण्याचा विचार झाला होता. पण तो यशस्वी झाला नाही. येथे भाजपाने आसाम गण परिषद आणि इतर काही छोट्या पक्षांशी युती केली आहे. भाजपाच्या या प्रयत्नांची गंभीरता यामुळेही वाढते की २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने एकट्याने आसाममध्ये लोकसभेच्या जागांवर बहुमताने केवळ कब्जाच केला नव्हता तर अर्ध्यांहून अधिक विधानसभांच्या जागांवर आघाडीही घेतली होती. आसाममधील लोकसभेच्या १४ जागांपैकी ७ जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. भाजपा एकट्याने येथे सत्तेवर येऊ शकतो असे असले तरीही भाजपाने युती करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या तरुण गोगोई सरकारची यावेळी मात्र परिस्थिती गंभीर झाली आहे. <br /> भाजपाने आसाममध्ये सर्बनंद सोनेवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणुन घोषित केले आहे. लोकसभेच्या कॉंग्रेसच्या पराभवानंतर हेमंत बिस्वाल शर्मा यांनी कॉंग्रेसला रामराम करत ९ कॉंग्रेसच्या आमदारांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. याशिवाय अनेक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. याचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.<br />आसामनंतर तामिळनाडुची निवडणुक अतिशय रोमहर्षक ठरणार आहे. तामिळनाडुतील चार नेत्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे. तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री जयललिता, डीएमकेचे प्रमुख करुणानिधी, तमिळ अभिनेता विजयकांत आणि पीएमके नेता डॉ. रामदास यांच्या दृष्टीने करो या मरोची लढत ठरणार आहे. विशेष म्हणजे हे चारही नेते स्वतंत्रपणे लढत आहेत त्यामुळे येथील लढती चौरंगी होणार आहेत. त्यामुळे मतांचे विभाजन होणार हे निश्चित. या मतविभागणीचा फायदा जयललितांना मिळणार आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत जयललितांच्या पक्षाने तामिळनाडुतील ३९ जागांपैकी ३७ जांगांवर विक्रमी विजय मिळवला होता. एकुण मतांच्या ४४ टक्के मते जयललितांच्या पारड्यात पडली होती. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत जयललितांच्या अद्रमुकला १५१ जागा मिळाल्या होत्या आणि ३८ टक्के मते मिळाली होती. यावषींच्या निवडणुकीत जयललितांनी कोणाशीही युती केलेली नाही. अनेकांच्या प्राथमिक अभ्यासातून हाच अंदाज समोर आला आहे की जयललितांचा अद्रमुक पुन्हा बहुमताने निवडुन येईल.<br />निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्याबरोबर बहुसंख्य निवडणुक सवेंक्षणानुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींना पुन्हा सत्ता मिळणार आहे. इतकेच नाही तर मागच्या निवडणुकीपेक्षां मोठ्या बहुमतांनी ते सत्तेत येतील असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसला ४० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती. ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसची ही २०११ च्या निवडणुकीतील लाट याही वेळी कायम रहाणार आहे असे दिसते. दुसर्याबाजूला काही अभ्यासकांच्या मते ममता सरकारच्या ५ वर्षांच्या कालावधीत तमाम संविधानिक संस्था आणि लोकशाही मुल्यांचे अवमुल्यन केल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम तृणमूलला भोगावे लागणार आहेत. बंगालमध्ये गुंडगिरी, हिंसाचाराच्या घटना मोठ्याप्रमाणात घडल्या आहेत. विशेषत: हिंदूंवर मोठ्याप्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार कार्य सुरु केले आहे. पक्ष बांधणी बरोबरच सामाजिक समस्यांवर आणि हिंसाचारावर भाजपाने जोरदार आणि खंबीर भूमिका घेतली आहे त्याचा फायदा भाजपाला मिळणार हे नक्कीच. शिवाय नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे बंगालची अस्मिता जपणारे आणि सुभाषबाबूंना मानणारा मोठा वर्ग यावेळी भाजपाच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. ममता राज्यात हिंदूंवर मोठ्याप्रमाणात अत्याचार झाले तेव्हा भाजपाने खंबीर भूमिका घेतली त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात भाजपाच्या मतांत वाढ होणार आहे. भाजपा सत्तेत येणार नसला तरीही यावेळी भाजपाचा बंगालमधील राजकीय पाया पक्का होणार हे निश्चित आहे.<br />यात खरी दूरावस्ता होणार आहे ती माकपाची. कॉंग्रेसची स्थिती बंगालमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून वाईटच आहे. पण डाव्यांची स्थिती सुधारण्याची याहीवेळी लक्षण दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. डाव्यांच्या मताला तृणमूल आणि भाजपामुळे खिंडार पडणार आहे. भाजपा या निवडणुकीत डाव्यांची आणि तृणमूलची पारंपारिक मते मोठ्याप्रमाणात खाणार आहे. याचा परिणाम तृणमूलला इतका होणार नाही पण डाव्यांना मात्र मोठे नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे बोलले जाते. केरळमध्ये मात्र कॉंग्रेस आणि डाव्यांमध्ये तुल्यबळ लढत होणे अपेक्षित आहे. यावेळी डावे केरळमध्ये कॉंग्रेसवर मात करतील असा मतचाचण्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे. एकंदर या निवडणूका भाजपाच्या विरोधकांची परिक्षाच ठरणार असल्या तरीही भाजपाला या राज्यात आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी झटणे आवश्यक आहे. या राज्यात आपली मते वाढवून भाजपा जर दोन आकडी जागा जिंकू शकला तर हे मोठे यश म्हणावे लागेल आणि याचा फायदा भविष्यात या राज्यात पक्षाला होणार हे नव्याने सांगायला नको. आणखी पुढे होणार्या दूसर्या, तिसर्या टप्प्यातील मतचाचण्यातून अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईलच.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-45510813989075633722016-03-27T05:09:00.002+05:302016-03-27T05:09:42.747+05:30देशभक्ती-देशद्रोह : सीमा रेषा पुसट करण्याचे कारस्थान<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
कम्यूनिस्ट आणि कॉंग्रेस देशभक्ती आणि देशद्रोह यातील सीमा रेषा पुसट करण्याचा उद्योग करत आहेत. केवळ पुसट करण्याचाच नव्हे तर पुर्णपणे पुसुन टाकण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु आहे. आजपयर्र्त अनेक बाबतीत लक्ष्मण रेषा पुसट केल्या गेल्या आहेत पण देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या लक्ष्मणरेषा पुसट करण्याचा प्रयत्न या थरावर कधी झाला नव्हता. मोदी सरकार कोणत्याही राजकीय विरोधाला बळी जात नाही. कोणत्याही षडयंत्राला बळी जात नाही म्हंटल्यावर मग मोदींचा अश्वमेघी वारु रोखण्यासाठी डाव्या कम्युनिस्टांनी आणि कॉंग्रेसने ही अतिशय अवसान घातकी खेळी सुरु केली आहे. </blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0ZkiIajDbctDnT0EdwHKgCnWdBxhOgmC6ImNOsEEXLqjcqD1mWto1JaQ4QzQ5Qpxffa1qr32Fkt0c0nKH1b7-3FFbl34YGD3PmpIdiLv53p3PLkjL6Rxh-blyBdCtXlNqYBWVtazhDQ/s1600/CAMUNIST+BREAKING+INDIA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0ZkiIajDbctDnT0EdwHKgCnWdBxhOgmC6ImNOsEEXLqjcqD1mWto1JaQ4QzQ5Qpxffa1qr32Fkt0c0nKH1b7-3FFbl34YGD3PmpIdiLv53p3PLkjL6Rxh-blyBdCtXlNqYBWVtazhDQ/s320/CAMUNIST+BREAKING+INDIA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
पुरातन काळापासून समाजाच्या हितासाठी म्हणून भारतीय समाजाकडून काही संहिता, नीती-नियम तयार केले गेले आहेत. यात चांगले-वाईट, भले-बुरे, सुसंस्कृत-असंस्कृत, पाप-पुण्य अशा अनेक संहिता हजारो वषार्र्पासुन पाळल्या जात आहेत. यात सतत बर्या-वाईटाच्या लक्ष्मणरेषा समाजाकडून जपल्या गेल्या आहेत. यातून समाज, देश एकसंघ राहण्यात मोठी मदत झाली आहे. भारतीय समाजाचे हे नीती-नियम म्हणजे आपली भारतीय संस्कृती होय. हे नीती-नियम काटेकोरपणे पाळले गेल्यामुळे देश आणि समाज एकसंघ राहिला. जेव्हा-जेव्हा या नीती-नियमांची पायमल्ली झाली तेव्हा-तेव्हा आपल्या भारतीय समाजाची अपरिमित हानी झाली आहे. तेव्हा सुसंस्कृत आणि नीतीची चहाड असलेल्या समाजातील घटकानेच अशा असामाजिक आणि अराष्ट्रीय तत्वांना ठेचून काढले आहे. अशावेळी अनेकदा मोठे रक्तपात झाले आहेत. पण इतकी मोठी किंमत देवूनही आपल्या समाजातील या नीतीशील घटकाने समाज आणि देश एकसंघ ठेवला आहे.<br />सध्या आपल्या देशात अतिशय विचित्र वातावरण पसरवण्याचा उद्योग याच देशातील काही मंडळींनी चालवला आहे. जेव्हापासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आहेत तेव्हापासून अशा उद्योगांना वेग आला आहे. समाजातील नीतीमत्तेच्या लक्ष्मणरेखा पुसट करण्याचे उद्योग अनेकदा झाले आहेत. काळाबरोबर नीती-अनीतीच्या संकल्पनांचे परिघ सतत कमी जास्त होत राहिले आहेत. २० व्या शतकात काही बाबतीत या परिघ बदलण्याचा फायदाही झाला आहे. पण असे अपवाद खूप कमी आहेत. भाजपाप्रणित रालोआ सरकार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आल्यापासून आपल्याच देशातील काही राष्ट्रद्रोही वृत्तींच्या मनात ही खदखद सुुरु आहे. हे लोक जनतेने बहूमताने निवडून दिलेले भाजपा सरकार थोडे दिवस सुद्धा सहन करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. एका बाजूला या देशाचे नागरिक मोदी सरकारबाबत समाधानी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात आणि विदेशात भारताचा गौरव वाढवण्यासाठी आणि देशाचा विकास साधण्यासाठी जे अथक प्रयत्न करत आहेत आणि त्यात यशही मिळवत आहेत तसतसा देशातील छूप्या राष्ट्रद्रोह्यांना आणि शत्रु राष्ट्रांना पोटशुळ उठला आहे. भारतातील राजकीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि डाव्यांना तर संताप आणि सत्ताविरह अनावर झाला आहे. त्यासाठी एका विशिष्ठ मर्यादेत राजकारण न करता सत्तेसाठी आजपर्यत कधी नव्हे इतक्या खालच्या थराला पोहोचले आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रगती साधतोय, मोदी सर्वप्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत देश प्रगतीपथावर नेत आहेत आणि देशवासी मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत याची ही खरी पोटदूखी आहे. <br />आजपर्यंत राजकारणातले नीती-नियम अनेकदा ओलांडले गेले आहेत. पण तरीही बर्याच अंशी हे नीती-नियम पाळले गेले आहेत. पण सध्या स्थिती तशी नाही. सध्या राजकीय नीती केवळ खालच्या थरालाच पोहोचली नाही तर त्याहून खालच्या पातळीवर गेली आहे. आता देशातील डावे कम्यूनिस्ट आणि कॉंग्रेस देशभक्ती आणि देशद्रोह यातील सीमा रेषा पुसट करण्याचा उद्योग करत आहेत. केवळ पुसट करण्याचाच नव्हे तर पुर्णपणे पुसुन टाकण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु आहे. आजपयर्र्त अनेक बाबतीत लक्ष्मण रेषा पुसट केल्या गेल्या आहेत पण देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या लक्ष्मणरेषा पुसट करण्याचा प्रयत्न या थरावर कधी झाला नव्हता. मोदी सरकार कोणत्याही राजकीय विरोधाला बळी जात नाही. कोणत्याही षडयंत्राला बळी पडत नाही म्हंटल्यावर मग मोदींचा अश्वमेघी वारु रोखण्यासाठी डाव्या कम्युनिस्टांनी आणि कॉंग्रेसने ही अतिशय अवसान घातकी खेळी सुरु केली आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात असले उद्योग खूप पुर्वीपासून सुरु आहेत पण इतक्या उघडपणे कधी झाले नव्हते. आजपर्यंत राजकीय खेळीआडूनच राष्ट्रहीत बाजूला ठेऊन असले खेळ खेळले गेले आहेत.<br />कम्युनिस्टांच्या राष्टभक्तीवर तर बोलायलाच नको. जगभरातून हद्दपार झालेली ही लाल ब्याद भारतात अजून तग धरुन आहे. जेएनयुमध्ये ‘भारत तेरे टुकडे होंगे, भारतकी बरबादी तक जंग रहेगी’ आदी राष्ट्रद्रोही घोषणाबाजीने संपुर्ण देश संतापला होता. अशा घोषणाबाजीने उद्वेगीत आणि चिंतीत झाले नाहीत ते म्हणजे डावे कम्युनिस्ट. डाव्यांना आजपर्यंत कधीच भारताबद्दल आस्था नव्हती आणि नाही. डावे केवळ चीन आणि पुर्वीच्या कम्युनिस्ट रशियालाच मुजरे घालतात. कालबाह्य झालेला मार्क्सवाद हे लोक अजूनही सोडायला तयार नाहीत. या मार्क्सला विद्वान विचारक समजणारी ही डावी पिलावळ हे विसरतेय की मार्क्सला कधी भारत कळलाच नव्हता. मार्क्स असे मानायचा की भारतीय समाजाला इतिहासच नाही आणि भारत कधी देश नव्हता. इतकी दिव्य(की विकृत) बुद्धी असलेल्या मार्क्सला मानणार्या डाव्या कम्युनिस्ट पिलावळींच्या बुद्धीची कल्पना यावरुनच येते. हिंदू साम्राज्याच्या स्वर्णिम काळात भारत ‘सोने की चिडीया’ म्हणून विख्यात होता, पण मार्क्सच्या मते असे कधी नव्हतेच. <br />माओ सुद्धा भारताकडे कम्युनिस्ट आणि चीनी साम्राज्यवादाच्या चष्म्यातून पाहात होता. १९६२ साली भारतावर हल्ला करण्याआधी बोलवलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या सेंट्रल मिलीटरी कमीशनच्या बैठकीत माओ म्हणाला होता की, मुळात भारत देशच नाही आणि असला तरीही भारत एक कमजोर देश आहे आणि चीनने दिड विजय आधीच मिळवला आहे. १९६२ साली चीनने भारतावर हल्ला केल्यानंतर मांडलेला चीनचा निषेध करणारा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(सीपीआय)च्या राष्ट्रीय परिषदेत फेटाळून लावला होता. भारताचा औद्योगिक विकास रोखण्यासाठी कम्युनिस्टांनी सतत भारतात संपाचे हत्यार वापरुन त्यांच्या कामगार संघटनांद्वारे प्रयत्न केला ही जगजाहीर बाब आहे. पण १९६२ च्या युद्धाप्रसंगी कम्युनिस्टांनी भारताच्या सामरिक कारखान्यात संप करवले होते. भारतीय सैन्याला हत्यारे आणि दारुगोळा मिळू नये, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकांकडून हत्याराविना मारले जावेत म्हणून म्हणून कम्युनिस्टांनी असले राष्ट्रद्रोही कृत्य केले होते. जगाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी की युद्धप्रसंगी आपल्याच सैन्याला हत्यारे आणि दारुगोळा मिळू नये म्हणून हरताळ केला गेला.<br />कम्युनिस्ट पार्टीने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याप्रसंगी भारत छोडो आंदोलनाचा विरोध केला होता आणि मुस्लिम लीगचा द्विराष्ट्र सिद्धांत मान्य करत स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीचे समर्थन केले होते. सरदार वल्लभभाई पटेल स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पुन्हा एकत्रीकरण करत होते तेव्हा कम्युनिस्ट पार्टीने तेलंगणामध्ये दंगल भडकवली होती आणि स्वंतत्र राहण्याची स्वप्ने पहाणार्या हैदराबादच्या निजामाच्या सशस्त्र हल्ल्याचे समर्थनही केले होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचेही डाव्या विचारसरणीबद्दल मत चांगले नव्हते. ज्यावेळी आझाद हिंद सेनेने ब्रिटीश फौजांवर हल्ला केला तेव्हा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या मुखपत्राने नेताजी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेला ‘गद्दारोंकी फौज, लुटेरोंकी सेना’ असे म्हंटले होते.<br />उच्च न्यायालयाकडून फटकार खावून सशर्त जामिनीवर सुटल्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टीच्या विद्यार्थी शाखेचा नेता कन्हैया कुमार खरा आणि खोटा राष्ट्रवाद यातला फरक समजावून सांगण्याचा भामटेपणा करत होता. मार्क्स आणि माओच्या भक्तीने भारतातील डाव्यांना देशाच्या अखंडताबाबत असे विकृत बनवले आहे, विघटनवादी बनवले आहे. भारताची ऐतिहासिक दृढ संस्कृती आणि सामाजिक रचना न कळलेला हा मार्क्स पाश्चिमात्य देशातील लेखकांनी लिहिलेल्या भारताच्या इतिहासाची पुस्तकं वाचून भारताबद्दल विकृत मत बनवतो, अशाची पिलावळ ही तशीच विकृत असणार ना! मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सिताराम येच्युरी यांनी १९९६ साली एका लेखात भारताला अनेक राष्ट्रांचा भूभाग असे लिहिले होते. असली विकृत विचारधारा असल्यामुळे या डाव्यांची डोकी अशीच विपरीत राहिली आहे. <br />तिकडे जेएनयूची डाव्या विचारांची प्राध्यापिका निवेदिता मेनन विचारतेय की स्वतंत्र काश्मिर मागितले तर काय चूकले? अजून एक अशीच विकृत बाई द्रुपदी घोष नावाची. तिनेही फुटीरवाद्यांसोबत राहून स्वतंत्र काश्मिरची मागणी करत पाकिस्तानच्या घोषणा दिल्या होत्या. ही बाईही डाव्यांचीच पिलावळ आहे. डावे तथाकथित बुद्धीजीवी जसे भारताबाबत ओरडत असतात, प्रश्न विचारत असतात तसे त्यांनी कम्युनिस्ट चीनने तिबेट आणि झिनझियांग बळकावले त्यावर कधी प्रश्न उपस्थित केला नाही, चीनला कधी जाब विचारला नाही. कन्हैया कुमारसारखी डावी पिलावळ सध्या जी वळवळ करतेय ती कम्युनिस्ट अजेंडा धरुनच करतेय. काश्मिरच्या आजादीची स्वप्ने पाहणार्या कन्हैयाला अफजल गुरु म्हणूनच शहिद वाटतोय. हा सगळा प्रकार म्हणजे भारतीय जनतेच्या मनातून देशप्रेम आणि देशद्रोह यातील लक्ष्मणरेषा पुसुट टाकण्याचा घातक खेळ आहे. आणि असल्या घातकी सापांच्या पिलावळीला काही प्रसारमाध्यमे मोठी करताहेत हे त्याहून वाईट.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-49361993804820712152016-03-20T14:54:00.000+05:302016-03-20T14:54:17.625+05:30छगन भुजबळ तो झांकी है...!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKeNmopDjpCZ7SRJ5hhOrVMKlXLD2feCbsbJIJH-9XMB-P72ruRJwmnKORMMTlK1GBrOLk5iuaQBE30k2Dg5Ns9udC9gxkUcnEjOZ3iBIhox9Lsn5snz2L8mGJIXWG6OSqc9FOqrRtlQ/s1600/chhagan-bhujbal-maharashtra+sadan+scam.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKeNmopDjpCZ7SRJ5hhOrVMKlXLD2feCbsbJIJH-9XMB-P72ruRJwmnKORMMTlK1GBrOLk5iuaQBE30k2Dg5Ns9udC9gxkUcnEjOZ3iBIhox9Lsn5snz2L8mGJIXWG6OSqc9FOqrRtlQ/s320/chhagan-bhujbal-maharashtra+sadan+scam.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना राजधानी दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आणि अवैध सावकारी तसेच अन्य ११ प्रकल्पांमध्ये घोटाळे करून सुमारे ८७० कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपात सोमवार दिनांक १४ मार्च रोजी अटक झाली. छगन भुजबळांना अटक झाल्याबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते भाजपा-सेना सरकार सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप वारंवार करत आहेत. वास्तवात छगन भुजबळ यांच्यावरील कारवाई ही न्यायालयीन कामकाजाचा भाग असतानाही असा आरोप होतोय.<br />प्रथम अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने यावर सखोल चौकशी केली आणि या आरोपातील पुरावे अढळल्यानंतर छगन भुजबळ यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचा समन्स जारी केली. त्याआधी भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाही अशाच प्रकारे समन्स जारी करुन चौकशी केली व त्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांचीही ईडीने त्याच दरम्यान कसून चौकशी केली. पण त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. ईडीने न्यायालयात युक्तीवाद केला की, छगन भुजबळांविरुद्ध आमच्याकडे ठोस पुरावे असतानाही, ते तपासात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना आमच्या कोठडीत देण्यात यावे. तर छगन भुजबळ यांच्यावतीने केवळ राजकीय सुडापोटीच आपल्यावर निराधार आरोप ठेवण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात छगन भुजबळ राज्यात मंत्री म्हणून विविध पदांवर होते. या काळात त्यांनी आपल्या पद व अधिकारांचा गैरफायदा घेत अमाप बेहिशेबी संपत्ती जमा केली, असा आरोपही ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. छगन भुजबळ हे ईडीकडे पुरावे असतानाही सहकार्य करत नसल्याने स्थानिक न्यायालयाने त्यांना पहिल्यादा दोन दिवसांची ईडीची कोठडी दिली आणि नंतर ३१ मार्चपर्यंत कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ईडीच्या यापुढील चौकशीत छगन भुजबळांपाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसचे अनेक महत्त्वाचे नेते आणि अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.<br />छगन भुजबळांच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अटकेबाबत टीका करताना फडणवीस सरकारवर सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. शरद पवारांशिवाय इतरही अनेक राष्टवादीच्या नेत्यांनी हाच एकमेव आरोप केला आहे. खरे तर शरद पवारांना अतिशय मुरब्बी आणि अनुभवी राजकारणी म्हंटले जाते, पण हा आरोप करताना शरद पवारांना विस्मृती झाली असावी. कारण खरे तर छगन भुजबळच सुडाचे राजकारण करतात. छगन भुजबळ स्वत: गृहमंत्री असताना कै. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९२-९३ सालादरम्यान दैनिक ‘सामना’मध्ये लिहीलेल्या काही अग्रलेखांवरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण त्यांना अटक करण्याचा अतातायीपणा कोणाही नेत्याने किंवा पोलिस अधिकार्यांनी केला नव्हता. पण धूळखात पडलेली ही फाईल सन २००० सालात छगन भुजबळांनी स्वत: उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाल्यानंतर उकरुन काढली आणि शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. न्यायालयाने शिवसेनाप्रमुखांना तात्काळ सोडले आणि या प्रकरणाच्या आदेशावर कठोर ताशेरे ओढत निर्णयकर्त्यांना फटकारले होते. याची आठवण शरद पवारांना कशी झाली नाही याचे अश्चर्य वाटते. <br />खरे तर ईडीची यंत्रणा आणि न्यायालयेही स्वायत्त आहेत, यात राज्य सरकारचा कोणताही थेट संबध नाही. ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे. ही संस्था गेल्या काही महिन्यांपासून मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. खरे तर भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांनी खुप आधीपासून म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत असतानापासून या प्रकरणाचा छडा लावून पाठपुरावा केला होता. तेव्हा केंद्रातही त्यांचीच सत्ता होती. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करत ही चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता न्यायालये आणि ईडी सारख्या संस्था कोणत्याही दबावावीना काम करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण उघडे पडले आणि कारवाई पुढे सरकली. खरेतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारनेच सत्तेचा अनेकदा दुरुपयोग केला आहे, हे पवार विसरले असतील पण जनता विसरलेली नाही. <br />तपास यंत्रणेला पुरावे मिळाल्याने त्यांनी कारवाई केली आहे पण याला राजकीय सुडाबुद्धी म्हणत विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ केला. सभागृहाचा वापर करून तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला गेला हे ही झाकून राहिलेले नाही. तिकडे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जातीचा आधार घेत सरकारला, तपासयंत्रणांना आणि न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे की आमच्या पक्षातील प्रत्येकाला तुरुंगात टाका आम्ही मराठे आहोत, कधीच घाबरणार नाही. पण खरे तर सुप्रिया सुळे यांचे विधान हे ‘चोराच्या मनात चांदणे’ या उक्तीप्रमाणे पुढील धोक्याचे संकेत देणारे आहे. कारण छगन भुजबळ यांच्यापाठोपाठ आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गंडांतर येणार आहे. भुजबळांच्या या प्रकरणात आणखीन अनेक नेत्यांची नावे उघड होतीलच पण त्यापाठोपाठ सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरणही आहेच. यातही शरद पवार, अजित पवारांसह अनेक राष्ट्रवादीचे नेते अडचणीत येणार आहेत. त्याचेच संकेत सुप्रिया सुळे यांच्या विधानातून मिळतात. <br />शिवाय छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाबाबतचे निर्णय एकट्याने घेतलेले नाहीत तर मंत्रीमंडळाचा निर्णय असल्याचे म्हंटले आहे. शरद पवारांनीही हे निर्णय काही एकट्या भुजबळांनी घेतलेले नाही, तर मंत्रिमंडळाचे निर्णय आहेत असे म्हंटले आहे. जर तसे असेल तर मग या भ्रष्टाचारात बाकी अनेकांनी छगन भुजबळांसोबत मलिदा खाल्ला असा अर्थ घ्यायला वाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची विधाने ही त्याअनुषंगानेच येत असावीत.<br />ईडीच्या चौकशीत हेही उघड झाले आहे की छगन भुजबळ यांनी घोटाळ्यांमधून प्राप्त केलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मुंबई ते कोलकाता रुग्णवाहिकेतून नेली आहे. हा घोटाळा करताना आपण आणि आपल्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य चौकशीच्या विळख्यात अडकणार नाही, याची काळजी भुजबळांनी घेतली आहे. भुजबळ यांनी घोटाळ्यातील अमाप पैसा रुग्णवाहिकेत भरून मुंबईहून कोलकात्याला पाठविला होता. त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि बाहेर असलेल्या काही विशिष्ट कंपन्यांच्या खात्यात हा सर्व पैसा जमा करण्यात आला. या कंपन्यांनी या पैशाचा वापर भुजबळांच्याच मालकीच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करण्याकरिता केला. घोटाळ्यातील आपला पैसा पुन्हा घरातच परत आणण्यासाठी भुजबळांनी ही शक्कल लढविली होती हे ही अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीत बाहेर आले.<br />राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती. ‘छगन भुजबळ तो झांकी है, अभी पुरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बाकी है’, छगन भुजबळ ही तर सुरुवात आहे आणखी कोण कोण भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत हेच पाहणे बाकी आहे.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-70816307977501040002016-03-06T08:00:00.000+05:302016-03-06T08:00:01.830+05:30मुलभूत बदलाचे संकेत देणारा अर्थसंकल्प<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">आजपर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाहून हा अर्थसंकल्प खूप वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातून हे प्रतीत होते की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रावर नव्या प्रणालीद्वारे ठोस कार्यक्रम आणि त्याच्या योग्य क्रियान्वयनावर आधारित कार्य करु इच्छिते. याचा अर्थ सरकार मूलभूत बदल घडवणार्या, दूरागामी परिणाम साधणार्या योजनांवरच नव्हे तर व्यवस्था परिवर्तन घडवणार्या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतेय.</span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8Bk7RyePi6m3B7nyuLEf7rLyqUZJ-hdA-l0rBDcCDJkowa32lYSZTbpE6JhE8zcGKyWadE6A4IjYLX02ORNnZ1YXn2N7uUyG6ROOK0bSDzvTvSgXkINDzECGCOyYWaK5PLPcqeRIeA/s1600/Union-Budget-2016+Arun+Jaitley.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8Bk7RyePi6m3B7nyuLEf7rLyqUZJ-hdA-l0rBDcCDJkowa32lYSZTbpE6JhE8zcGKyWadE6A4IjYLX02ORNnZ1YXn2N7uUyG6ROOK0bSDzvTvSgXkINDzECGCOyYWaK5PLPcqeRIeA/s320/Union-Budget-2016+Arun+Jaitley.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
वर्तमान राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय स्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प पुर्ण कस लागलेला आणि संतुलित आहे. आजपर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाहून हा अर्थसंकल्प खूप वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातून हे प्रतीत होते की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रावर नव्या प्रणालीद्वारे ठोस कार्यक्रम आणि त्याच्या योग्य क्रियान्वयनावर आधारित कार्य करु इच्छिते. याचा अर्थ सरकार मूलभूत बदल घडवणार्या, दूरागामी परिणाम साधणार्या योजनांवरच नव्हे तर व्यवस्था परिवर्तन घडवणार्या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतेय. विरोधकांनी कितीही नकारात्मक आणि राजकीय हेतूने प्रेरित प्रतिक्रिया दिलेल्या असल्या तरीही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाला चांगला आणि क्रांतीकारी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत मांडले आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि एमडीएईचे अध्यक्ष लॉर्ड मेघनाद देसाई यांनीही हा अर्थसंकल्प मुलभूत बदल घडवणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हंटले आहे.<br />साधारणपणे अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद मानला जातो. पण या अर्थसंकल्पाची विशेष महत्ता ही आहे की या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने अर्थव्यवस्थेवर निर्णायक आणि विश्वसनीय भूमिका प्रस्तुत केली आहे. अर्थसंकल्पात जीडीपीचा दर ७.६ टक्के सांगितला आहे याचा अर्थ जागतिक मंदीच्या परिस्थितीतही एक टक्क्यांनी वाढ कायम ठेवली आहे आणि दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा दर कमी करण्यात सरकारने यश मिळवले आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत हे दोन महत्त्वपुर्ण मुद्दे विषद करुन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वास्तवात सरकारचा रिर्फार्म अजेंडा सदनाच्या पटलावर ठेवला आहे. <br />अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारताच्या समस्या आणि चिंतांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. असे प्रथमच घडले आहे की कोणा अर्थमंत्र्याने आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कृषी क्षेत्र आणि शेतकर्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आणि एका ठराविक अवधीत शेतकर्यांचे उत्पन्न केवळ वाढवणेच नव्हे तर शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सरकारचा हा पुढाकार चांगलाच म्हणावा लागेल, कारण सेवा आणि अन्य क्षेत्रात देश चांगली आर्थिक प्रगती साधत असताना शेतकरी मात्र सतत मागे जात आहेत आणि स्वत:ला ते उपेक्षित समजत आहेत. त्यामुळे शेतकर्यासाठी सरकारचा हा अर्थसंकल्प एक नवी उभारी देणार ठरणार आहे. <br />अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, अर्थसंकल्पाचा पाया प्रमुख ९ स्तंभावर आधारित आहे, ती केवळ जमा-खर्चाची मांडणी नाही. ज्या ९ स्तंभांची माहिती त्यांनी दिली त्यात सर्वात महत्त्वपुर्ण म्हणजे कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, रोजगार आणि विशेष कौशल्य होत. या शिवाय गरीबी निर्मुलन कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि करव्यवस्थेत सुधारणांचाही या मुलभूत सूचीत समावेश केला आहे. सरकारचे सर्वात मोठे प्रस्ताव हे कृषी, शेतकरी आणि ग्राम विकासासाठी आहेत. याचाच अर्थ सरकारने शेतकरी आणि गावांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. विरोधक आणि टीकाकारांनी मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मुद्द्यावरुन देशात सरकार विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी सरकारला सुटाबुटाचे सरकार अशी टीका केली होती. पण तशी वस्तूस्थिती नव्हती. राहुल गांधींचे हे विधान केवळ राजकीय संधीसाधूपणाचे आणि सवंग होते. मुळात सरकारची कार्यप्रणाली आणि विचारधारा ठिक या टीकांच्या उलट होती. पण या अर्थसंकल्पातून मात्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी नसून शेतकरी केंद्रीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.<br />कृषी क्षेत्रांतर्गत ज्या बाबींची चर्चा अर्थमंत्र्यांनी केली त्यात सिंचन, जमिनींचा कस आणि देखभाल, जमिनीच्या गुणवत्तेचे कार्ड बनवणे, कृषी क्षेत्राचा बाजाराशी थेट संबंध आणि जैविक शेतीचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक खर्च हा मनरेगावर होणार आहे त्यासाठी त्यांनी ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला हे मोदी सरकारचे सडेतोड उत्तर आहे. केवळ ग्रामीण किंवा शहरी असे न मानता मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे की, सरकार समग्र भारताच्या विकासावर काम करत आहे. विरोधकांनी सरकारविरुद्ध बनवलेली धारणा तोडून देशवासीयांना एक नवा संदेश देण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. विरोधकांना टीका करण्याआधी निष्कर्ष तपासून पहावेसे वाटले नाहीत आणि त्यामुळे आज ते तोंडावर पडले आहेत. <br />खरे तर कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्याआधी त्याचा सखोल अभ्यास करणे अपेक्षित असते. मोदी सरकारचे या आधीचे दोन अर्थसंकल्प यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी जोडून पाहिले तर अनेक बाबी स्पष्टपणे लक्षात येतात. मोदी सरकारचे पहिले दोन अर्थसंकल्प हे औद्योगिक विकास, शहरी विकास आणि गंगाजळी वाढवण्यावर केंद्रीत होते आणि हा तिसरा अर्थसंकल्प कृषी आणि ग्राम विकासावर केंद्रीत आहे, आणि ते योग्य ही आहे. कारण आपल्या देशाची मोठी लोकसंख्या ही गावांत राहणारी आहे. आर्थिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यातील दरी कमी करण्याचा सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या दिशेने पावले टाकत सरकारने ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्याचा पाया मजबुत करण्यासाठी सरकारने ही योग्य पावले उचलली आहेत आणि सरकार यात यशस्वीही होणार यात शंका नाही. खरेतर सरकारसमोर खरी समस्या आहे ती समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे ही आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा विचार न करता समग्र भारताचा विचार केला असता समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे हा अतिशय अवघड आणि गहन मुद्दा आहे. अर्थात हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. <br />अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक छोट्या-छोट्याबाबींकडे लक्ष दिले आहे आणि ते दिर्घकालीन परिणाम साधणारे ठरणार आहेत. यात एलपीजी, पर्यावरण आणि इंधनाचाही विचार केला गेला आहे. देशातील १८,५०० गावांत १ मे २०१८ पर्यंत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे आणि ही अतिशय महत्त्वपुर्ण पावले सरकारने टाकली आहेत. हा अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाहून भीन्न आहे. यात सामान्य नागरिकांच्या गरजांशी संबंधीत अनेक छोट्या-छोट्या बाबींचा विचार केला गेला आहे. जीएसटी बाबतीत विरोधकांच्या हेकट भूमिकेमुळे स्पष्ट कालावधी सरकार देऊ शकले नाही. पण सरकार विधेयक पारित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बँकाच्या सुधारणांसाठी रिस्ट्रक्चरिंगची भूमिका सरकारने घेतली आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियावर जोर दिला आहे. सरकारची सर्वाधिक प्राथमिकता तरुणांना रोजगार देण्यावर आहे आणि यासाठी मागील वर्षापासून प्रयत्न सुरु आहेत. मध्यमवर्गीयांना आशा होती की सरकार करमर्यादा वाढवेल. पण सरकारने यावर्षी मध्यमवर्गीयांना करमर्यादेत दिलासा दिला नाही. अर्थात थोडी खूषी थोडा गम अशी स्थिती मध्यमवर्गीयांची आहे. पण कृषीविकास आणि ग्रामविकास साधण्यासाठी मध्यमवर्गीय एखादं वर्ष हे सोसतीलही. पण पुढील वर्षी सरकार आयकर मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवेल अशी आशा मात्र मध्यमवर्गीयांची आहे. एकंदर अतिशय प्रभावी आणि वेगळ्या पठडीतला आणि धाडसी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला आहे. कारण आजपर्यंतच्या परंपरागत अर्थसंकल्पांना फाटा देणार हा अर्थसंकल्प आहे यातून सरकार शहरी आणि ग्रामीण विकासाची दरी कमी करु शकेल ही आशा मात्र बळावली आहे.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-66612513593295691832016-02-28T13:34:00.002+05:302016-02-28T13:34:46.722+05:30तडाखेबंद स्मृती!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: right;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक•</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला. </span></blockquote>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ5tPc8V7S3fW80B0PqMno6Lrev1HaoN4Uha2nWSDZ0Gj67-deaKfHJdILDphhqooXwfvXtFUmGRtVplxF6wWrs1f3ajamLoYNnNSAjG5hXmRq9y-JSzH9GxvQv3x5gpY2P4v4Lcg3cw/s1600/smriti-Irani-live-Loksabha2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ5tPc8V7S3fW80B0PqMno6Lrev1HaoN4Uha2nWSDZ0Gj67-deaKfHJdILDphhqooXwfvXtFUmGRtVplxF6wWrs1f3ajamLoYNnNSAjG5hXmRq9y-JSzH9GxvQv3x5gpY2P4v4Lcg3cw/s320/smriti-Irani-live-Loksabha2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
बुधवारचा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात संस्मरणीय असाच ठरला. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. संसदेच्या अधिवेशनाला वादळी सुरुवात झाली. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला. महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या सोशल मिडीयातील शेअर आणि लाईक केलेल्या व्हिडीओचा विक्रम मागे टाकला. हजारो लोकांनी ते भाषण पाहून समर्पक प्रतिक्रिया देत स्मृती इराणी यांना आणि देशभक्तीला पाठींबा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्मृती इराणी यांच्या लोकसभेतील भाषणावर ‘सत्यमेव जयते’ असा ट्वीट करुन अभिनंदन केले. दोन दिवस झाले तरीही सोशल मिडीयावर अजुनही स्मृती इराणीच व्यापल्या आहेत.<br />जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात कम्यूनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात जो देशविरोधी घोषणा देण्याच्या अश्लघ्य प्रकार घडला त्यावरुन विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला. विरोधकांनीच लोकसभेत या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली, चर्चेचा आग्रह धरला आणि जेव्हा स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्नाला तडाखेबंद उत्तरं द्यायला सुुरुवात केली तेव्हा त्यांना कॉंग्रेस सदस्य बोलू देत नव्हते. पहिल्यांदा गोंधळ घातला नंतर सभापतींकडे त्यांना बोलू देऊ नये असा घोषा लावला. पण सभापती सुमीत्रा महाजन यांनी ‘अब आप लोगोने छेडा है, तो आपको सुननाही पडेगा’ या शब्दात सुनावले. सभापतींच्या विनंतीकडे कानाडोळा करत विरोधकांनी स्मृती इराणींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर पलायन केले. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: दुर्गेचं रुप धारण केलं. एकदा तर त्या इतक्या भावुक झाल्या की त्यांना रडु कोसळलं. <br />स्मृती इराणी यांनी जेव्हापासून केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री म्हणून सुत्रं हाती घेतली तेव्हापासूनच त्यांना विरोधकांनी लक्ष्य बनवले आहे. त्यांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या कार्यक्षमतेपर्यंत अनेक आरोप त्यांच्यावर झाले आणि त्यांनी विरोधकांच्या आरोपावर जे आजपर्यंत खुलासे दिले त्यांना माध्यमांनी जनतेसमोर पोहोचू दिले नाही. शेवटी बुधवारी लोकसभेत विरोधकांनीच मागणी केल्यामुळे जनतेसमोर या आरोपांची उत्तर मांडण्याची सुवर्णसंधी स्मृती इराणी यांनी सोडली नाही. त्यांनी दोन वर्षांचा हिशेब चूकता करत सर्वच आरोपांचा समाचार घेत विरोधकांची बोलती बंद केली.<br />कॉंग्रेसच्यावतीने या वादाची सुरुवात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केली. पण जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील देशद्रोहींनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जाऊन त्यांच्या देशद्रोहाचे समर्थन करणारे त्यांचे नेते राहूल गांधी यांची पाठराखण करण्याच्या नादात ज्योतिरादित्य शिंदे थेट म्हणाले की देशाविरोधात घोषणा देणे देशद्रोहाच्या श्रेणीत येत नाही. असे म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आरोपी देशद्रोहींनाच क्लीनचीट दिली. त्यामुळेच स्मृती इराणी यांची तोफ धडाडू लागली. स्मृती इराणी म्हणाल्या की, सत्ता गेल्यामुळे कॉंग्रेस नेते सैरभैर झाले आहेत. त्यांना काय बोलावे, कशाचे समर्थन करावे याचे भान राहिले नाही. त्यांना देशप्रेम आणि देशद्रोह यातील फरकही समजेनासा झाला आहे. याच हडबडीतून असले वाह्यात युक्तीवाद कॉंग्रेसजन करत आहेत. स्मृती म्हणाल्या की, सत्ता तर इंदिरा गांधी यांच्या हातूनही गेली होती पण त्यांच्या मुलांनी कधी देशाच्या बर्बादीच्या घोषणांचे समर्थन केले नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या या प्रश्नावरून अक्षरश: स्मृती इराणी यांनी कॉंग्रेसची पिसं काढली. विरोधकांनी केलेल्या चर्चेच्या आग्रहामुळे कॉंग्रेसची पापं बाहेर आली. <br />मुळात स्मृती इराणी यांना ज्या मुद्द्यांवरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला ती पाप कॉंग्रेसच्या कार्यकाळातच झाली आहेत. त्याचेच फलित म्हणजे जेएनयु प्रकरण आणि रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण आहे. कॉंग्रेस नेते सोनिया गांधी, युवराज राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना याचं भान राहू नये हे आश्चर्य म्हणावे लागेल. कारण हे प्रश्न संसदेत उपस्थित करुन कॉंग्रेसने राजकीय आत्महत्या केली आहे. कारण स्मृती इराणी ढीगभर पुरावे हातात घेऊनच बोलत होत्या. प्रत्येक आरोपांवर पुरावा सादर करुन त्या पापाचे धनी कॉंग्रेसच आहे हे त्यांनी सिद्ध केले. कॉंग्रेसने केलेली पापं भाजपाच्या माथी मारण्याचा डाव हाणून पाडत स्मृती इराणी यांनी स्वत:चे संसदपटुत्वही पुन्हा सिद्ध केले. विरोधकांनी १२ वी पास, ठुमका लगानेवाली अशी जी खालच्या पातळीची टीका केली, त्यांचा आजपर्यंत जो अवमान विरोधकांनी केला आहे त्याचा बदलाच घेण्याची संधी स्मृतींना मिळाली पण त्यांनी आपली पातळी न सोडता, अतिशय आक्रमक पण अतिशय संयंमीत भाषेत आपला प्रतिवाद केला हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. <br />राहुल गांधी राजकीय संधी नसेल तर असल्या ठिकाणी जात नाही. राहुल गांधी कोठे तरी दोन वेळा गेले आहेत काय? असा सवाल उपस्थित करुन स्मृतींनी राहुल गांधी यांनी राजकीय संधीसाधूपणाही उघड केला. स्मृती इराणी संघाचा अजेंडा राबवत आहेत, शिक्षणाचे भगवेकरण करत आहेत या ही आरोपाला स्मृतींनी बिनतोड उत्तरं पुराव्या सह दिली. शिवाय ४ थी आणि ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवले जातेय याचेही पुरावे सादर केले. कोवळ्या वयातील मुलांच्या मानवर काश्मिर हा भारताचा भाग नाही हे ठसवलं जातयं यावरही स्मृती यांनी खंत व्यक्त केली. तिस्त सेटलवाडसारख्या सेक्यूलर म्हणुन मिरवणार्या छुप्या देशद्रोही व्यक्तीने लिहीलेले धडे या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहेत यापेक्षा दु:खद गोष्ट काय असु शकते? खरे तर स्मृती इराणी यांनी असल्या आरोपांना न जुमानता शैक्षणिक पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात बदल करवेत.<br />व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगणार्यांना किमान देशहिताचे भान असणे आवश्यक आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी एका संस्थेत ‘महिषासुर शहिद दिन’ साजरा केला गेला. खरे तर हा दुर्गामातेचा अपमान आहे. स्मृती इराणी यांनी इतका प्रश्न उपस्थित केला की ‘महिषासुर शहिद दिन’ म्हणजे काय? तर कॉंग्रेसने स्मृती इराणी यांनी संसदेत दुर्गामातेचा उल्लेख करुन दुर्गेचा अपमान केला आहे आणि त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. काय या देशाचे दुर्दैव पहा की, महिषासुराचा वध करणार्या दुर्गेचा संसदेत सन्मानपुर्वक उल्लेख करणे अपमान होतो आणि महिषासुराचा शहिद दिन साजरा करणे राष्ट्रप्रेम होते! अशी विक्षिप्त भुमिका घेणार्या कॉंग्रेस आणि डाव्यांना जनताच योग्य उत्तर देईल. खरे तर जनतेने त्याच राष्ट्रद्रोहीवृत्तीचे उत्तर म्हणून कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केले आहे पण अजूनही कॉंग्रेसच्या हे लक्षात येत नाही. बुडत्याचा पाय खोलात अशीच स्थिती कॉंग्रेसची झाली आहे. असल्या देशद्रोही कृत्याचे समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडणार आहे हे मात्र नक्की. येत्या निवडणुकीत कॉंगेसला याहून मोठी किंमत मोजावी लागेल.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8292725114890078416.post-44638780253230840782016-02-21T15:36:00.001+05:302016-02-21T15:36:57.425+05:30राष्ट्रद्रोही पिलावळांना आता ठेचून काढा!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>•चौफेर : अमर पुराणिक• </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
<span style="color: #990000;">सध्या ज्यापद्धतीने जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील घटनेसारख्या राष्ट्रविरोधी घटना घडत आहेत त्यावरुन देशात अराजक माजवण्याचाच हा प्रयत्न आहेत हे स्पष्टच आहे. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादाचे समर्थन राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सेक्यूलर आणि कम्यूनिस्टनेते करत आहेत. पण आता सरकारने असली राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि राष्ट्रविरोधकांना निर्दयपणे ठेचून काढले पाहिजे.</span></blockquote>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-r3OP69FrfXVDYf_8Edvs2PJ2UUufNb1FwZ68DWucfh_WyCYMk3hjsHA4H0TmlQ8mKQ3sW3LXVW48NNwP4aESZ8n7gefHwvo9j2XrUy1NCAq00pHrxnJZLD9IQpm6-MsTR0ZGEW44_g/s1600/JNU+KAND.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-r3OP69FrfXVDYf_8Edvs2PJ2UUufNb1FwZ68DWucfh_WyCYMk3hjsHA4H0TmlQ8mKQ3sW3LXVW48NNwP4aESZ8n7gefHwvo9j2XrUy1NCAq00pHrxnJZLD9IQpm6-MsTR0ZGEW44_g/s320/JNU+KAND.jpg" width="320" /></a></div>
आपल्या देशातील राजकारणाचा स्थर इतका घसरला आहे की, काही नेते आपल्या राजकारणाच्या फायद्यासाठी कोणतीही भूमिका घेत आहेत. मग ती राष्ट्रद्रोहाची भूमिका का असेना. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात राष्ट्रविरोधी घोषणा देण्याचा अश्लघ्य प्रकार तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी केला. संसदेवर हल्ला करणार्या अफजल गुरुच्या समर्थनार्थ घोषणा देत, पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देत, देशविरोधी घोषणा देत, देशाचे तुकडे करण्याची भाषा केली. त्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याला अटक करण्यात आली तर दुसरा या कार्यक्रमाचा सूत्रधार उमर खालिद आणि त्याचे काश्मिर फुटीरवादी सहकारी फरार आहेत.अशा देशद्रोही पिलावळांचे समर्थन करण्याची आणि पाठराखण करण्याची पराकाष्टा कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि आम आदमी पार्टीने केली. कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी राजकीय चूक केली आहे. <br />
राहूल गांधी यांनी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात जाऊन भाषणबाजी करताना घटनेला राजकीय रंग देत थेट मोदी सरकारवर आरोप करत ‘सरकारच्या दबावाला भिक घालू नका, आपला आवाज सरकार दाबू पहात आहे, आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. पण मी तुमच्या पाठीशी आहे आणि कायम राहीन’ असे वक्तव्य करत या देशद्रोही कृत्यांची आणि देशद्रोह्यांची पाठराखण केली. यात आप नेते अरविंद केजरीवालही मागे राहिले नाहीत. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि कम्युनिस्टांना देशाच्या सन्मानाशी, अखंडतेशी काही देणे घेणे नाही. केवळ आपल्या राजकारणाची भाकरी भाजून घेण्यासाठी हे लोक आज कोणत्या थराला गेले आहेत. त्या कार्यक्रमाचा व्हिडीओ सोशल मिडिया, युट्यूबवर व्हायरल झाला म्हणून बरे झाले. कारण काही वाहिन्यांनी फेक व्हिडीओंचा आधार घेत जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील देशविरोधी घोषणाबाजी योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा आटापीटा केला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांनी तर ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचे विद्यार्थी त्यात नव्हतेच असा धडधडीत खोटारडेपणा केला. पण या व्हिडीओत कन्हैया कुमार सोबत डी. राजा यांची लेक दिसली तेव्हा लगेच घुमजाव केले. राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या या घातक भूमिकेमुळे त्यांच्या पक्षातील हजारो कार्यकर्त्यांनी पक्षत्याग केला. आम आदमी पार्टीतील जवळ जवळ ३९ हजार कार्यकर्त्यांनी पक्षाला रामराम केला आहे तर १२ लाख लोकांनी कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग केला आहे. <br />
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात या आधीही अशा अनेक विघातक घटना घडलेल्या आहेत. काही राष्ट्रद्रोही विचारांचे लोक जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाला देशद्रोह्यांचा अड्डा बनवू पहात आहेत. या घटनेचे समर्थन करण्याचा निर्लज्जपणा तेथील काही उच्चशिक्षित म्हणवून घेणार्या प्राध्यापकांनी केला. या संघटनेच्या बचावासाठी उतरताना या प्राध्यापकांना थोडीही चहाड उरली नाही. तर दुसर्याबाजूला जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनेने मात्र अशा देशविघातक प्रवृत्तींचा विरोध करत देशद्रोही कृत्ये करणार्या विद्याथ्यार्र्ंना उघडे पाडण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे देेशप्रेमी जनतेच्या संतापाची इतकी पराकाष्टा झाली आहे की कन्हैया कुमारला न्यायालयात आणत असताना काही वकिलांनी त्याला चोप दिला. <br />
राष्ट्रविरोधी घोषणा देणे हे लोकशाही असलेल्या देशातील काही लोकांना छोटा अपराध वाटत असेल, पण खर्या राष्ट्रप्रेमी नागरिकांसाठी यापेक्षा मोठी कोणती गोष्ट असु शकेल का? की आपल्याच देशात, आपल्याच देशाविरुद्ध घोषणा दिल्या जातात, या पेक्षा मोठा अपराध काय असणार आहे? लोकशाहीचा, सहिष्णूतेचा अर्थ असा नाही की कोणीही उठावं आणि देशाची लख्तरं टांगावी. भारतवासियांसाठी देशापेक्षा, राष्ट्रसन्मानापेक्षा कोणतीही मोठी गोष्ट नाही हे असल्या दळभद्री वृत्तीच्या लोकांनी लक्षात ठेवावे, अन्यथा जनप्रक्षोभ व्हायला वेळ लागणार नाही. देशाची जनता यांना अक्षरश: पळता भूई थोडी करुन सोडेल. असल्याच राष्ट्रविघातक वृत्तीमुळे जनतेने कॉंग्रेसाला सत्ताच्यूत केले आहे हे कॉंग्रेसच्या अजुन ध्यानात येत नाहीये. देशाच्या सन्मानापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे वाटणार्या राहुल गांधी आणि केजरीवालसारख्या नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रत्येक मुद्द्यावर गलिच्छ राजकारण करण्याची चटक लागली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही सार्थक आणि रचनात्मक कामाची अपेक्षा करताच येऊ शकत नाही कारण असे नेते आपल्या पौरुषावर नाही तर विकलांग आणि विकृत मानसिकतेच्या आधारावर असले राजकारण खेळत असतात.<br />
विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल हफीज सईदसारख्या अतिरेक्याप्रमाणे वक्तव्ये करुन काय सिद्ध करु पहात आहेत? या बाबी आता केवळ मोदी विरोधापर्यंतच सीमित राहिलेल्या नाहीत तर असल्या नेत्यांच्या कार्यशैलीतून देशविरोधी राजकारणाची दुगर्र्ंधी येऊ लागली आहे. राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी आता तर उमर अब्दूल्ला आणि दिग्विजयसिंह यांनाही मागे टाकले आहे. खरे तर यांना मोदी सरकार करत असलेली विकास कामे आणि देेशाची प्रगती पहावेना. सत्तेसाठी याची नीतीमत्ता रसातळाला गेली आहे. पाकिस्तान, चीनसारखे देश भारताच्या विकासाचा मार्ग रोखण्यासाठी देशाबाहेरुन आणि आतून प्रयत्न करत आहेत. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करुन देशात असली अराजकता माजवणारी कृत्ये घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचे सुत्रधार राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सेक्यूलर आणि कम्यूनिस्टांसारखे लोक बनले आहेत.<br />
नक्कीच यात दूमत नाही की कमीतकमी जेव्हा देशाच्या स्वाभिमानाच्या रक्षणाचा आणि राष्ट्ररक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी एकामंचावर येऊन असल्या राष्ट्रविरोधी शक्तींचा विरोध केला पाहिजे, ज्यातून दूसर्या देशांना आपल्या देशातील राजनीतिक शक्तीचे एकत्रीत रुप दिसले पाहिजे. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून असे होताना दिसत नाही. मोदींवरील द्वेष प्रकट करण्याची, मळमळ ओकण्याची, विरोध करण्याची कोणतीही संधी हे असले दळभद्री विरोधक सोडण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. भले देश खड्डयात गेेला तरी चालेल पण सत्ता आम्हालाच हवी अशी तीव्र विकृतीयुक्त वासना कॉंग्रेसची झाली आहे. सध्या ज्यापद्धतीने जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील घटनेसारख्या राष्ट्रविरोधी घटना घडत आहेत त्यावरुन देशात अराजक माजवण्याचाच हा प्रयत्न आहे. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादाचे समर्थन हे नेते करत आहेत. त्यात असली सेक्यूलर आणि कम्युनिस्ट मंडळीही सामिल आहेत. पण आता सरकारने असली राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि राष्ट्रविरोधकांना निर्दयपणे ठेचून काढले पाहिजे.</div>
</div>
Amarhttp://www.blogger.com/profile/07184877573039089218noreply@blogger.com0