समाचार

Nawalparasi starts to collect records of conflict-hit

2011-05-08T08:46:00.000-07:00

KAWASOTI: Local peace committee in Nawalparasi has started to collect the details of the conflict-hit people during the insurgency in the district.

The details of the insurgency victims are being prepared by forming different peace committees at the local level as records of the conflict-hit people were missed in the past as well. The committees are collecting the records of the victims, displaced and abducted people including the destroyed public property during the decade long conflict.

सेना समायोजनको खाका छिट्टै आउँछः प्रचण्ड

2011-05-08T08:32:00.000-07:00

होमराज/शान्ता

पिठौली, वैशाख २४ गते । नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन माओवादी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

नवलपरासीको पिठौलीस्थित नारायण प्राथमिक विद्यालयको उद्घाटन समारोहमा आउनुभएका अध्यक्ष दाहालले क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नेपाल नवलपरासीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण सँगसँगै जाने बताउनुहुँदै एकीकृत नेकपा -माओवादी) शान्ति र संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनामा लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संविधानसभाको म्याद थपिने स्पष्ट पार्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले जेठ १४ भित्र संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न मुख्य तीन दल गम्भीर भएर गृहकार्यमा

लागेको बताउनुभयो ।

विश्वको कुनै पनि देशमा संविधानसभाको चुनाव भएको तीन वर्षमै संविधान बन्न नसकेको स्पष्ट पार्दै पूर्वमन्त्री दाहालले हतारमा भावावेशमा आएर हचुवाका भरमा संविधान बन्दैन भन्नुभयो ।

उहाँले जेठ १४ भित्र शान्तिप्रक्रिया र सेना समायोजनको प्रारूप प्रस्तुत गरिने बताउंँदै संविधानको ८० प्रतिशत मस्यौदा तयार भइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले संवैधानिक समितिको बैठक केही सांसदले अवरुद्ध पारेको बताउँदै त्यसलाई सुचारु गराउन गम्भीर छलफल भइरहेको र जेठ १४ भित्र जनतालाई आशा गर्न सकिने गरी संविधानको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले ढिलै भए पनि सरकारले पूर्णता पाएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीभित्र कुनै विवाद नभएको

दाबी गर्नुभयो । शान्ति र संविधानलाई जोड दिँदा जनविद्रोहको अन्त्य भनेर गलत प्रचार गर्ने काम भइरहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै पालुङटार बैठकले जनविद्रोहसँगसँगै शान्ति र संविधानलाई समेत जोड दिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहाल नवलपरासीको पिठौली-८ लौगाईमा रहेको नारायणी प्राविको भवन उद्घाटन गर्न आइपुग्नुभएको हो । अध्यक्षले रुम टु रिडले निर्माण गरिदिएको नारायणी प्राविको चारकोठे भवन उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधान निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिनुहँुदै संविधानसभाको म्याद केही महिना थप गरेर पूर्ण संविधान जारी गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।

क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नेपाल नवलपरासीले नवलपरासीको पिठौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केही राजनीतिक दल संविधानसभाको म्याद थप गर्नेभन्दा भङ्ग गर्नेतर्फ लागेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

उहाँले विश्वको कुनै पनि इतिहासमा दुई वा तीन वर्षभित्र संविधान निर्माण गरेको इतिहास नभएको बताउनुहुँदै संविधान निर्माणका लागि यो समय प्राप्त नभएकाले केही महिना म्याद थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले म्याद थप्ने तर जति पनि थपिरहने किसिमले नभई केही महिनामात्र थपेर त्यो समयभित्र संविधान जारी गरिसक्ने दृढतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । तर, उहाँले कति महिना संविधान थप गर्ने भनी प्रस्ट पार्नुभएन ।

उहाँले विभिन्न उपसमितिले बहुमत वा सर्वसम्मतबाट निर्णयहरू गरेर संंवैधानिक समितिहरूमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको र त्यस प्रतिवेदनमाथि संवैधानिक समितिहरूले काम गरिरहेकाले संवैधानिक समितिको बैठक तत्काल बसी १४ जेठभित्र संविधानको मस्यौदा जारी गर्न मस्यौदा तयार पर्ने काम सुरु गरिहाल्ने जानकारीसमेत दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलन क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नेपाल नवलपरासीका अध्यक्ष गोपी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा तथा उपाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको सञ्चालनमा भएको थियो ।

यसैबीच एकीकृत नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सेना समायोजनबारे केही दिनभित्रै एउटा खाका आउने बताउनुभएको छ ।

चितवनको भरतपुर-१, रामनगर माविको ५०औँ वाषिर्कोत्सव तथा स्वर्णजयन्ती समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, "अन्य दलसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने विषयमा केही दिनभित्रै एउटा खाका तयार पारेर सार्वजनिक गरिनेछ ।" उहाँले शान्तिप्रक्रियाको सवालमा धेरै कुरा सकारात्मक भएको बताउँदै सेना समायोजनका लागि तीनवटा प्रारूपलाई स्वीकार्न सकिने बताउनुभयो । माओवादी सेनाको छुट्टै फोर्स बनाउने वा मिश्रति फोर्स बनाउनेबारे बृहत् शान्तिसम्झौताअनुसार सहमतिमा पुग्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले आगामी जेठ १४ भित्र व्यावहारिक रूपमा पूरा संविधान आउन सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणको अधिकांश काम भए पनि केही विषयमा गम्भीर विवाद रहेकाले संविधानसभाको निर्धारित समयावधिभित्र पूरा संविधान आउन सम्भव नभएको बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणमा देखिएको विवाद मिलाउन बनेको कार्यदलको संयोजक हुँदा संविधानमा सहमत हुन नसकेका २३० बुँदालाई ७५ मा झार्न सफल भएको स्मरण गर्दै उपसमितिले त्यसलाई क्रमशः कम गर्दै ३० मा झार्न सफल भएको बताउनुभयो ।

दलहरूबीच राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचनप्रक्रिया, राष्ट्रपति चयनका विषयमा भने छलफल भएर पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार गएको खण्डमा सबै यी मुद्दा समाधान हुने दाबी गर्दै नेपाली काँग्रेस, एमालेलगायतका केही दलले यी मुद्दामा १२ बुँदे सहमतिअनुसार दृष्टिकोण बनाउन नसकेको उहाँको कथन थियो ।

"हामी अहिले नै समाजवादी र साम्यवादी संविधान बनाउन चाहिरहेका छैनौँ", प्रचण्डले भन्नुभयो, "१२ बुँदे र विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार गए सबै कुरा मिल्छ तर नेपाली काँग्रेस अहिले संविधान बने माओवादी छापा लाग्छ भन्ने डरले १२ बुँदे र विस्तृत शान्तिसम्झौताबाट पछि हट्न खोजिरहेको छ ।" माओवादीको सहमतिबिना कुनै पनि हालतमा संविधान नबन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीलाई संविधान बनाउने कुरामा दोष लगाउने राजनीतिक दलहरूको भनाइ तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षा क्षेत्रको बारेमा सबै नेपाली अट्नसक्ने शिक्षा आवश्यक भएको र यसका लागि शिक्षाविद्हरूको सुझावको आवश्यकता भएको बताउँदै काम चुनौतीपूर्ण भए पनि निकट भविष्यमा नै शिक्षाका केही नयाँ योजना आउने जानकारी गराउनुभयो । स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टंक न्यौपानेको सभापतित्वमा भएको सो समारोहमा सभासद् नारायण दाहाल, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज अनिल शर्मा, नेपाली काँगेसका भूपति सापकोटालगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा स्कुललाई सहयोग गर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो ।

आजै बिहान भरतपुरमा रहेको बालज्योति अपसेट प्रेसको उद्घाटनमा प्रचण्डले उक्त प्रेस जनयुद्धकालको माओवादी मिनी हेडक्वार्टर रहेको खुलासा गर्नुभएको थियो । उहाँले सोही प्रेसमा जनयुद्धको तयारीकालमा बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकमा पारित नेपाली जनयुद्धको रणनीति र कार्यनीति विषयको दस्तावेजसमेत तयार गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी पार्टीकोे प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेज पनि सोही प्रेसमा तयार गरेको खुलासा गर्नुभएको थियो ।

नवज्योति प्रेसको नामले सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रेस जनयुद्धकालमा सरकारी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने प्रेसका अधिकांश सेयर सदस्यलाई सेनाले गिरˆतार गरी यातना दिएको थियो । सोही प्रेसका सञ्चालक बालकृष्ण पौडेललाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालित उक्त प्रेस बालकृष्णको सम्झनास्वरूप बालज्योति नामकरण गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम प्रालिका अध्यक्ष शङ्कर लोहनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । समारोहमा मृतक बालकृष्ण पौडेलकी श्रीमती रुक्मिणा पौडेल, स्थापनाकालदेखिका अध्यक्ष टेकबहादुर थापालाई प्रचण्डले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो । सोही कार्यक्रममा प्रचण्डले यमबहादुर परियारको 'वर्गसङ्घर्ष बलिदान र दलित' पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो

सर्वसाधारणलाई ठगेर ठूलाबडालाई इन्धन

2011-05-08T08:26:00.000-07:00

पुष्पराज आचार्य
काठमाडौं, वैशाख २५ / नेपाल आयल निगम र पेट्रोल पम्पको मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई बेच्ने इन्धनको परिमाण ५ प्रतिशत घटाएर राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र उनीहरूका नातेदारलाई दिने गरिएको पाइएको छ।
निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले 'सर्वसाधारणलाई तेल बेच्ने क्रममा पम्पले मापनमा ठगी गरी बचाएको तेल निगमको निर्देशनअनुसार पहुँचवाला व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको' औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ठगेर निगमले वार्षिक ५ अर्ब ४ करोड बराबरको पेट्रोलियम ठूलाबडालाई अनुदान दिने गरेको उल्लेख छ। “ग्राहकले १० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा ९.५ लिटरमात्र पाउने गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उपभोक्ताले बेहोर्ने ५ प्रतिशत नोक्सानी राजनीतिक व्यक्तिदेखि व्यवस्थापनका केही विशिष्ट व्यक्तिमा बाँडिन्छ।”
समितिका संयोजक भीम आचार्यका अनुसार निगमले नेताहरूलाई अनुदान दिन सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको छ। “हामीले नमुनास्वरूप जाँच गरेका पेट्रोल पम्पले पनि ५ प्रतिशत कम पेट्रोलियम दिने गरेको स्वीकार गरेका छन्,” आचार्यले भने, “सरकारी पम्पहरूमा पनि ५ प्रतिशत कम नै पेट्रोलियम दिने गरिन्छ।”
पहुँचवाला केही व्यक्तिले निगमबाट निःशुल्क तेलका कुपन लिने गरेको देखिए पनि निगमको हिसाबकिताबमा यो देखाउने गरिएको छैन। निगमका कर्मचारीले उच्चपदस्थ र नातेदारलाई निःशुल्क तेलका कुपन उपलब्ध गराउने गरे पनि निगममा यसको कुनै विवरण नहुनुको मुख्य कारण सर्वसाधारणमाथि गरिएको ठगी भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
निगमबाट प्राप्त निःशुल्क तेलको कुपन राजधानीका जुनसुकै पम्पबाट हाल्ने सुविधा हुन्छ। विशेषगरी सुरक्षाकर्मीले आफूले सुविधामा पाएको कुपन नातेदार तथा नेतालाई दिने गर्छन्।
आफूले किनेको पेट्रोलमा कम परिमाण भएको स्वयं सर्वसाधारण उपभोक्ताले अनुभव गर्ने गरेका छन्। गाडी वा मोटरसाइकलमा फरक–फरक पम्पमा तेल हाल्दा अटाउने परिमाण फरक–फरक हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। केही पम्पले निगम र अरु सरकारी निकायसँग सहमतिअनुसारको ५ प्रतिशत तेल कम दिनुपर्नेमा अझै थप ठगी गर्छन्।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पा48डेले भने निगमका डिपोबाटै कम पेट्रोलियम उपलब्ध हुने र डिपोबाटै भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका गरे। “यसबारे डिलर्सले अध्ययन गरिरहेको छ, केही दिनभित्रै आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक गर्छौं,” उनले भने।
समितिका अनुसार सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार निगमभित्रै हुने गरेको छ। निगमले बीच बाटोमा तेल खन्याउने, संकुचन, तापक्रमको नोक्सानी आदि देखाउने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ।
ढुवानीमा सिन्डिकेट, संकुचनका नाममा हुने भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक कर्मचारीको भारका कारण निगमको घाटा उच्च भएको ठहर गर्दै समितिले निगमको व्यवस्थापन प्रमुखको नियुक्ति स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट हुनपर्ने र सञ्चालक समितिलाई वाणिज्य सचिव मातहतबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको मातहतमा राख्नुपर्ने सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग निर्यात मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद नगर्दा प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब ४० करोडको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपरेको समितिले जनाएको छ। सन् २००२ देखि २००७ सम्म भन्सार कर र २००७ देखि २०१२ सम्मका लागि भएको नयाँ सम्झौतामा मूल्य समायोजन अवयव (पीएएफ) का नाममा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको र आईओसीले भन्सार फिर्ता (ड्युटी ड्र ब्याक) स्वरुप ३ अर्ब रुपैयाँमात्र फिर्ता दिएकोले बाँकी १४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ताका लागि अविलम्ब पहल गर्न समितिको सुझाव छ।
“सन् २००७ सम्म भारतले पेट्रोलियममा भन्सार लगाउँदै आएको थियो तर पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरका नाममा भन्सार दरकै हाराहारीमा अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ,” आचार्यले भने, “निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउनु विश्व व्यापारका मूल्य मान्यताविपरित छन्।”
समितिले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्न र पेट्रोलियम प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढेका बेला उपभोक्ता, सरकार र निगम तीनै पक्षले बराबर व्ययभार लिनसमेत समितिको सुझाव छ।

निगमलाई तिर्न बाँकी छैन : भारत
भारतीय दूतावासले आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई थप उधारो सुविधा प्रदान गर्न सहमति नभएको जनाएको छ। भन्सार फिर्तास्वरूप १४ अर्ब फिर्ता गर्न पनि बाँकी नरहेको उसले स्पष्ट पारेको छ।
निगम सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले भन्सार फिर्ताबापत् १४ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै आईओसीले साप्ताहिक लेखा राखी दुईपक्षीय सम्झौतानुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने हुँदा निगमलाई कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ठगी गर्ने पक्राउ
नेपाल प्रहरीले उपत्यकाभित्र बिनास्वीकृती अधिक मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्नेलाई पक्राउ गरेको छ। बजार अनुगमनका क्रममा प्रहरीले बौद्ध चुच्चेपाटीबाट ४३ वर्षीय मंगलप्रसाद कलवारलाई प्रतिलिटर ४ सयका दरले पेट्रोल बेच्दै गर्दा प्रक्राउ गरेको हो। प्रहरीले कालोबजारी मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। “यस्ता ठगीसम्बन्धी विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले कारबाही सुरु गरेको छ,” महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Nepali butler inherits New York fortune

2011-05-08T08:24:00.000-07:00

Until a few months ago, he was a butler in one of the more expensive residential buildings in Manhattan. But now, Nepal-born Indra Tamang is the owner of two multi-million dollar apartments in the same building.

The former owner - his former employer, Ruth Ford - died last year and left the apartments in the historic Dakota Building on the Upper West Side to Mr Tamang in her will, along with a valuable Russian surrealist art collection.

The estate is estimated to be worth nearly $10m (£6.8m).

Mr Tamang is happy but quickly points out that his good fortune did not come easily.

"I am happy and have been humbled by the generosity of the Ford family," he says. "I never expected that I will be given the ownership of these apartments.

"But I have been working for the family for the last 36 years, loyally, with honesty and dedication. So my hard work has been rewarded."

Relaxed masters

Mr Tamang was 21 when he was brought from Nepal as a domestic help by Charles Ford, a writer and a photographer.

Mr Ford died in 2002; his sister, actress Ruth Ford, then took charge and told Mr Tamang that he was like a brother to her after Charles's death.

"Charles was like my father," recalls Mr Tamang. "And Ruth has also been very kind to me and I took very good care of her. She used to lovingly call me 'Tamang darling'."

"They were very relaxed masters who treated me like a member of the family. I travelled with them all over the world."

Mrs Ford died aged 98. During the last five years of her life, she lost her eyesight and also developed speech problems. Mr Tamang looked after her most of the time and took care of her medicines and food.

He also worked with Charles Ford on various photography projects, which he now wants to keep as the photographer's legacy. He hopes to organise exhibitions of Mr Ford's photographs and compile a book of his works.

With the story of Mr Tamang's inheritance doing the rounds, the Dakota Building has seen an increase in visitor numbers. It also has links with the Beatles star John Lennon, who died there.

A doorman at the gate to the mansion block said he had been busy since morning, answering questions from visitors.

Mr Tamang plans to sell the bigger, three-bedroom apartment to pay the taxes he owes to the government on his inheritance.

He has not yet asked the co-operative board of the Dakota building for permission to live in his apartments.

But, he says: "The rules of the co-op might be a problem, as they require a minimum monthly income to qualify to live as owner of apartments."

For now, he plans to live in his modest home in Queens. "I have my small house here but I am happy with it," Mr Tamang says.

'Hard worker'

He first got news of the windfall last August, when the family's lawyers told him about the apartments left in his name.

However, the biological daughter of Ruth Ford challenged the will in court and the case was not settled until April this year.

The story made it into the press only this week. Since then, Mr Tamang has been interviewed by several TV channels from the US and abroad.

The former butler, now 57, insists that he has not changed at all following the unexpected turn in his life.

"I am the same Tamang as I have been before all this happened and I will remain like this in future too."

Friends have been coming from all over the city to congratulate him.

Friend and neighbour Narbada says: "Indra Tamang is a very honest and good person, always ready to help others. I am so happy for him, he deserves every bit of it. He worked very hard for many decades."

'Safety fears'

But one Nepali community activist, who did not want to give her name, said that many members of the community had not treated Mr Tamang well before the news of the multi-million dollar legacy started making the rounds.Mr Tamang's wife, Radhika, is also not entirely happy with the turn of events.

She says that they have not received any money as yet - but they are still being projected as millionaires. She fears for the safety of the family. The couple have a 10-year-old daughter, Zina, who is also trying to figure out what has suddenly changed in their lives.

Mr Tamang says that he will get much less than the estimated $10m value of the legacy after taxes and fees.

But looking forward to receiving a sizeable sum, he says: "When I get some money from the sale of the apartment, I will try and pay the mortgage of my home in Queens. But I will keep my other apartment and use it for exhibitions etc."

Memoir plans

Mr Tamang was born in a small village called Fahil, in the Makanpur district of Nepal.He says that his mother, two children from his first marriage and his brothers and sisters who still live in his village have no idea about his multi-million dollar inheritance thousands of miles away in New York.

He now plans to visit his family, whom he has not seen for many years.

He also encourages other Nepalis living in America to work hard and be honest in their work.

One day, he plans to write an autobiography, with some help from others. But for now, Mr Tamang plans to take it easy and relax for a while.

He has learnt his lesson from the life of his employers and plans to use his money with great caution.

"I think one should save money for old age. That's when you need it the most to get care," he says.

राष्ट्रपति- दाहाल भेट जारी

2011-03-24T22:49:00.001-07:00

काठमाडौं, चैत्र ११ - राष्ट्रपति रामवरण यादव र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अहिले भेट भइरहेको छ । शीतल निवासमा जारी भेटमा शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

एक बोरा प्रमाणपत्र बोकी अख्तियार भारततिर

2011-03-24T22:47:00.001-07:00

केदार ओझा

काठमाडौं, चैत्र ११ - नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खानेहरू सावधान !

यस्ता उजुरी यकिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरू एक बोरा प्रमाणपत्र लिएर भारततिर गइसकेका छन् । 'नक्कली' पुष्टि भयो भने हालत के होला ?

आयोगको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन इकाईका उपसचिव जानकी वल्लभ अधिकारीको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय टोली बिहीबार भारत गएको हो । स्रोतअनुसार टोलीले इलाहाबाद, वाराणसी र पटना क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूमा पुगी शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली/नक्कली के हुन् यकिन गर्नेछ ।

छानबिन दायरामा मन्त्रालयका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विभिन्न संस्थान र ती मातहतका नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्मकैका प्रमाणपत्र छन् ।

'छानबिन गर्न लगिएका प्रमाणपत्र करिब एक बोरा छन्,' भारत गएको टोलीका एक सदस्यले भने, 'बोरामा करिब ३ सय कर्मचारीका कागजात छन् ।'

स्रोतअनुसार आयोगको टोली भारत जान लागेको पत्तो पाएपछि केही कर्मचारी पहिल्यै सम्बद्ध विश्वविद्यालय पुगेका छन् भने केहीले पैसा पठाइसकेका छन् ।

प्रशासनमा पहुँच भएका धेरैले बढुवा प्रयोजनका लागि बुझाएका नक्कली प्रमाणपत्र काम भएलगत्तै फायलबाट निकालेर नष्ट गरेको पाइएको छ । अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतबाट जितेको छ । हालसम्म ३ सय ९३ मुद्दा दायर भएकामा ३ सय ८३ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर भइसकेको छ ।

यसअघि पनि आयोगले छानबिन थाल्दा कतिपय कर्मचारीले मुद्दा दायर हुनुअघि नै राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भएका थिए ।

आयोगले मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै कर्मचारी निलम्बन हुन्छन् । अदालतले आयोगको अनुसन्धान सदर गरे नक्कली प्रमाणपत्रधारी तत्काल पदच्युत हुन्छन् । अदालतले ठहर्‍याएअनुसार उनीहरूले पेन्सनसमेत नपाउन सक्छन् । त्यसरी पदच्युत भएका व्यक्ति सरकारी र संस्थानमा जागिरका लागि अयोग्य हुन्छन् । सार्वजनिक पदमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य मानिन्छन् । यसलाई नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोगसरह मानिन्छ । अदालतले त्यस्तो कर्मचारीलाई नगद जरिवाना र ६ महिना कैदसम्म गर्न सक्छ ।

यसरी झिकियो अमेरिकाबाट पैसा

2011-03-24T22:46:00.001-07:00

दिनेशजंग शाह

न्युयोर्क, चैत्र ११ - अमेरिकी संघीय अदालतको निर्णयको एक साता पछि तरला इन्टरनेसनलले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको खाताबाट रकम झिकेको देखिएको छ । माघ २८ मा 'साउदर्न डिस्टि्रक कोर्ट अफ न्युयोर्क' को निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकको कोषबाट नेपालमा रोक्का भएको १० लाख अमेरिकी डलर (करिब सात करोड २० लाख रुपैयाँ) पूर्ति गरिएको थियो ।

भुक्तानी दिने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने खातावाल राष्ट्र बैंकलाई रकम झिकिएकोबारे कुनै जानकारी दिएको छैन । 'जानकारी नदिई खाताबाट रकम झिकिएकाले बैंक गैरजिम्मेवार देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले काठमाडौंमा भने । यसैगरी मुद्दाको पक्ष नै नरहेको केन्द्रीय बैंकको खाताबाट रकम झिकिएपछि उसले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सोधखोज सुरु गरेको छ ।

तरलाका अध्यक्ष असिम छेत्रीले भने केही महिनाअघि नेपालमा रकम प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि अमेरिकी न्यायालयको ढोका ढकढक्याएको बताए । सरकारले पनि वासिंटनस्थित नेपाली दूतावासलाई गैरकानुनी तवरबाट खातावालालाई जानकारी नै नदिई झिकिएको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्न पत्र पठाएको छ ।

सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि अमेरिकामा दस हजार डलरभन्दा बढी रकम अर्को देश पठाउन स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २२ वर्षअघि अध्ययनका लागि अमेरिका आएका छेत्री, तरला इन्टरनेसनलका अतिरिक्त कोलोराडोमा झन्डै आधा दर्जन रेस्टुरेन्ट चलाउँछन् । डडेलधुरा मूल घर भएका छेत्री अमेरिकी नागरिक हुन् ।

अमेरिकी कम्पनी तरलाले २०६५ साउन १२ गते अमेरिकी चेज बैंकमार्फत बंगलादेश बैंकमा उक्त रकम जम्मा गरेको थियो । छेत्रीले सन् २००७ देखि आफ्नो कम्पनीले नेपाल प्रहरी र सेनाको पोसाक, मोबाइल सेट, बुट, ग्यास उपकरणलगायत सबै खाले सामग्री आपूर्ति गरिरहेको बताए । उनले सहायक ठेकेदारका रूपमा कन्सस्टिलेसन इन्टरनेसनलका चिनियाँ प्रतिनिधि वु लिझिङले सब-एजेन्ट नियुक्त गरेको जनाए । अमेरिकी र चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा सामानहरू चीनबाट आपूर्ति गरिएको उनले दाबी गरे ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक महेश दाहालले काठमाडौंमा दिएको जानकारीअनुसार पत्र पठाएको एक वर्षपछि उपस्थित भएका वु लिझिङले रकम ल्याउनुको प्रयोजनबारे चित्तबुझ्दो कारण पेस गर्न नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको बताए । दस लाख डलर (करिब सात करोड २० लाख) नयाँ बानेश्वरमा नेपाल प्रहरीका लागि झुप्रा (फेब्रिकेटेड हाउस) र सुडानमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको घर निर्माणको भुक्तानीका लागि तरलाले पठाएको बयान दिएका छन् ।

सुडानमा घर निर्माणको सब कन्ट्रयाक्टर शिव मण्डललाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बयानमा उल्लेख छ । मण्डल स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) समेत नलिएका सामान्य ज्यामी थिए ।

यस्तै वु लिझिङले सेना र प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान तातोपानीदेखि काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न झिकाएको बयान दिएका छन् । 'तर ती सामानको भन्सार जाँचपास भएको देखिएन,' दाहालले भने, 'बिलबिजक पनि केही पेस गर्न सकेनन् ।' यसरी उक्त रकम ल्याउनुको भरपर्दो आधार पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सन् २००७ देखि २०१० को अवधिमा प्रहरी र सेनाले हिमालयन बैंक र राष्ट्र बैंकमा एलसी खोलेर झन्डै ७० लाख डलर आफ्नो खातामा जम्मा भएको तरलाले कान्तिपुरलाई बताएको छ । तरलाको तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल डिल्ली भट्टले भने, 'त्यसैमध्ये सब-कन्ट्रयाक्टरका एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने रकम बंगलादेश बैंकको खातामा जम्मा गरिएको हो ।'

रकम रोक्का भएपछि फुकुवाका लागि चेज बैंकले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छेत्रीले बताए । उनका अनुसार २०६६ फागुन २० र २०६७ असौज ८ मा अमेरिकी दूतावासले दुई पटक राजस्व अनुसन्धानलाई रकम झुक्तानी गर्न वा फिर्ता गरिदिन अनुरोधसहित पत्र लेखेको थियो ।

चिनियाँ दूतावासले पनि रकम खातामा जम्मा भएको एक महिनापछि २०६५ भदौ १२ मा आफ्ना नागरिक वु लिझिङलाई रकम भुक्तानी गरिदिन अनुरोध पत्र लेखेको उनले दाबी गरे ।

महानिर्देशक दाहाल भने आफ्ना नागरिकले निवेदन दिएपछि औपचारिकताका लागि सामान्य पत्राचारसम्म गरेको बताउँछन् । 'कसैले पनि शुद्ध रकम भएको दाबी गरेका थिएनन्,' उनले भने, 'बरु हामीले शंकास्पद भएकाले

सपना पूरा भयो

2011-03-24T22:43:00.000-07:00

, चैत्र ११ - बलिउड 'बार्बी डल' कट्रिना कैफको पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै सपनाहरु पूरा भइराखेका छन् । बार्बी डल बन्ने बच्चैदेखिको सपना पूरा हुन 'नमस्ते लन्डन' नायिकालाई फिल्म क्षेत्रमा भित्रेको केही वर्षमै पूरा भयो । अब उनको शाहरुख खानसँग फिल्म खेल्ने सपना पनि पूरा हुने भएको छ ।

केही वर्षअघि कटि्रनाले निर्देशक करन जोहरको टक शो 'कफी विथ करन'मा शाहरुखसँग काम गर्ने सपना रहेको बताएकी थिइन् । सायद आफ्नो सपनाबारे कुरा गरिरहेको समय निर्देशक यश चोपडाले टीभी हेरेका थिए, चोपडाले कटि्रनालाई शाहरुखसँग फिल्ममा लिने तयारी गरेको खुल्न आएको छ । रोमान्टिक फिल्म बनाउनमा पोख्त निर्देशक चोपडाले वर्षौंपछि फेरि फिल्म बनाउने तरखरमा छन् । उनको पछिल्लो फिल्म 'विर-जारा' २००४ मा रिलिज भएको थियो जुनमा नायक शाहरुख नै थिए । निर्देशक चोपडाको आउँदो फिल्ममा पनि 'बलिउड बादशाह' शाहरुख नै हुने केहीअघि हल्ला चलेको थियो ।

यसैबीच नायक सलमान खानको पूर्वगर्लफ्रेन्ड कट्रिना सो फिल्ममा खेल्ने पक्का भएको हल्ला चलेको छ । 'दबंग' स्टार सलमानका दुस्मन मानिएका शाहरुखको अपोजिट फिल्ममा पहिलोपटक देखिने मौका पाएकी नायिकाले कुनै हिच्किचाहटबिना नै स्वीकार्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

एजेन्सी

गोर्खा सैनिकलाई उच्च साहसिक पुरस्कार

2011-03-24T22:36:00.000-07:00

]

काठमाडौं, चैत्र ११ - अफगानिस्तानमा १२ तालिबान विद्रोहीको सशक्त प्रतिकार गरेका एक बेलायती गोर्खा सैनिकलाई उच्च साहसिक पुरस्कार दिइने भएको छ ।

म्याग्दीका ३२ वर्षीय सर्जेन्ट दीपप्रसाद पुनले कन्सिपक्युयस ग्यालेन्ट्री क्रस (सीजीसी) पाएका हुन् । आफ्नो बटालियनका संघर्षपूर्ण लडाइँहरूमा उनले दिएको योगदान 'बहादुरीपूर्ण' भएको उल्लेख गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो । द रोयल गोर्खा राइफल्स पहिलो बटालियनका पुनले एउटा भिडन्तमा १ सय मिटर टाढाबाट घसि्रँदै दुई विद्रोही ढालेका थिए । त्यतिखेर एउटा सानो पोस्टमा उनीसहित चार जना मात्र थिए । उनले दुईतिरबाट आक्रमण गर्दै रकेट, प्रोपेल, गि्रनेड र साना हतियारसहित आएका विद्रोहीमाथि गोली चलाएका थिए । विद्रोहीको एउटा गि्रनेड पुन रहेको छत अगाडि पर्खालमा लागेर उनलाई पछाडितिर हुत्याएको थियो । त्यसपछि पनि उनले १५ मिनेटसम्म लडेका थिए । उनले २० मिटरको दूरीबाट तीन सशस्त्र आक्रमणकारीलाई मेसिनगनबाट गोली हानेका थिए । १० मिटर मात्र टाढा देखिएका अर्का विद्रोहीलाई पनि उनले ढालिदिए । छतमै रहेका बेला २० मिटर पर रहेका दुई आक्रमणकारीलाई गोली प्रहार गर्दा भने उनको मेसिनगन बिगि्रए पछि उनले अर्को गह्रुँगो मेसिनगनको ट्राइपोड नै आक्रमणकातर्फ हुर्‍याएका थिए । त्यसपछि पनि उनले हातैले मेसिनगन उठाएर ८० मिटर टाढाका ४ आक्रमणकामाथि गोली वर्षाएका थिए । गोली सकिएपछि मात्र उनी सुक्षत स्थानतिर लागेका थिए ।

त्यतिबेला पुनले आफूनो र साथीहरूको ज्यान जोगाउनबाहेक केही सोच्नै नभ्याएको बताएको बेलायती 'आर्मी मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन्स'ले जनाएको छ । 'दीपको साहस र वीरता अचम्मको थियो, मृत्युको खतरा थाहा पाएर पनि उनले दुश्मनलाई हराए । उनको योगदान कदरयोग्य छ,' शुक्रबार उनलाई पुरस्कृत गरिने उल्लेख गर्दै भनिएको छ । सन् २००० मा बेलायती सेनामा भर्ना भएका पुन अफगानिस्तानसहित बोस्निया र कोसोभोमा समेत खटिएका थिए ।

सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्न दिंदैनौं: कोइराला

2011-03-23T22:39:00.001-07:00

विनोद भण्डारी

विराटनगर, चैत्र १० - कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले माओवादी सर्वसत्तावाद लादेर जर्वजस्ती तानाशाही संविधान ल्याउने प्रयत्नमा रहेको दावी गरेका छन ।

'माओवादी सर्वसत्तावाद लादेर तानाशाही संविधान ल्याउन प्रयासरत छ' कोइरालाले भने 'उसको उदेश्य पुरा गराउन एमालेको एउटा खेमाले काँदा थापेर सहयोग गरिरहेको छ ।'

विहीवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले वामपन्थी गठबन्धनले कांग्रेसलाई पन्छायर आफनो हितका लागि जर्वजस्ती सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यो उनीहरुको दिवा सपनामात्र हुने वताए ।

वर्तमान वामपन्थी गठवन्धन सरकारले मधेशी जनअधिकार फोरमलाई पनि सरकारमा सामेल गराएर दुई तिहाई वहुमत पुर्‍याएर तानाशाही संविधान ल्याउने रणनीति तयार गरेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने कांग्रेसले उनीहरुको रणनीति कुनैपनि हालतमा सफल हुन दिने छैन ।

वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा कुनैपनि हालतमा दुई तिहाई वहुमत पुग्न कांग्रेसले नदिने उनको भनाई थियो । मधेशी जनअधिकार फोरम सरकारमा गएपनि वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाई पुग्दैन । कोइरालाले भने, 'उनीहरुको पक्षमा दुई तिहाई वहुमत पुग्न कांग्रेसले कुनैपनि हालतमा दिनेवाला छैन ।'

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल वीचको अपवित्र सात बुँदे गठबन्धन खारेज हुनुपर्ने कांग्रेसले भनिरहेको वेला बुधवार फोरमसँग थप चार बुँदे सहमति गरिनु सर्वसत्तावाद लाद्ने षडयन्त्रको थप संकेत भएको पनि उनको आरोप थियो ।

कोइरालाले भने, 'दुई नेतावीचको सात बुँदे र तीन नेतावीचको चार बुँदे सहमति खारेज नभएसम्म कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धनको कुनैपनि प्रस्तावमा वार्ता गर्ने छैन ।' उनले कांग्रेसलाई पाखा लगाएर गरिएको जतिसुकै बुँदे सहमति कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए ।

एसएलसी परीक्षा सुरु

2011-03-23T22:38:00.001-07:00

मकर श्रेष्ठ

भक्तपुर, चैत्र १० - बिद्यार्थीहरुको लागि फलामे ढोकाको उपमा पाएको प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । बिहीबार बिहान आठ बजेदेखि अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा भइरहेको छ । १८ गतेसम्म चल्ने परीक्षा बिहान आठ बजेदेखि एघार बजेसम्म संचालन हुनेछ ।

परीक्षामा ४ लाख ९६ हजार दुई सय ४३ विद्यार्थी सहभागि छन् । नियमित तर्फछात्र दुई लाख २९ हजार सात सय ९१ जना छन् । त्यसमा छात्रा दुई लाख ६ हजार ६

सय २० जना छन् । एकज्याम्टेड तर्फ ५९ हजार आठ सय ३२ जना छन् । परिक्षामा ८९ वटा खुल्ला विद्यालयका आठ हजार एक सय ४० जना विद्यार्थी सहभागि छन् । यसमा नियमित तर्फसात हजार सात सय ९४ र एक्ज्यामटेड तर्फ तीन सय ४६ जना परिक्षार्थी छन् ।

खुल्ला तर्फ शिविरमा रहेका लडाकू पनि सहभागी छन् । परिक्षा मर्यादित बनाउन पहिले भन्दा यसपटक बढी कडाइ हुने परिक्षा नियन्त्रक सुर्यप्रसाद गौतमले बताएका छन् । परीक्षा दिनेमा सबैभन्दा कम मनाङमा एक सय २२ जना र बढी काठमाडौमा ३२ हजार आठ सय ६० जना छन् । यस बर्षपनि अपाङ विद्यार्थीलाई डेढ घण्टा समय थप गरिएको छ ।

परिक्षाको लागि मुलुकभर कूल १ हजार ६ सय ७२ वटा परीक्षा केन्द्र तय गरिएको छ । यसका लागि प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा एक जनाका दरले १ हजार ६ सय ७२ केन्दाध्यक्षको ब्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक परिक्षा केन्द्रमा दूई जना सहायक केन्द्राध्यक्ष २ हजार ३ सय ९५ जना, १९ हजार आठ सय ४३ जना निरीक्षक छन् । त्यस्तै ६ हजार ६ सय १२ पियन र

१६ हजार सात सय २० सुरक्षाकर्मी सहित ४७ हजार दुई सय ४२ जना कर्मचारी खटिने छन् । परिक्षामा सुरक्षा ब्यबस्था कडा पार्न यसबर्षदेखि प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा

पहिलो पटक शसस्त्र प्रहरी पनि खटाएको छ ।

'योग र तरल पदार्थ छुट्दैनु' * करिश्मा मानन्धरसंग एक दिन

2011-03-23T22:37:00.001-07:00

फूलमान वल

काठमाडौ, चैत्र १० - म अल्छी छु । सुटिङ नभएको दिन आठ बजेसम्म सुतिरहेकी हुन्छु । सुटिङ भयो भने नौ बजेसम्म स्पटमै पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पाँच/छ बजेतिर उठिसकेकी हुन्छु । अचेल सुटिङ छैन । एकदमै फ्री छु । दुई-तीन वटा फिल्म साइन गरेकी छु, वैशाखमा सुटिङ सुरु होला ।

मलाई उठ्नेबित्तिकै एक कप चिया चाहिन्छ । दिनमा जम्माजम्मी त्यही एक कप चिया हो । यो बानी बसेको दसौं वर्ष भइसक्यो । ओछ्यान छाड्नेबित्तिकै चिया भएन भने फ्रेस फिल नै हुदैन भन्या । बाह्र/एक बजेसम्म पनि ओछ्यानमै सुतिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । शरीरले निकोटिन मागेको होला नि ।

फिटनेस क्लब नगएको दिन मर्निङ वाक गर्छु । सातामा तीन दिनजति फिटनेस क्लब धाउँछु । त्यसका लागि सहर आउनुपर्ने भएकाले नियमित हुन नसकेको हो । घर (गोदावरी, टौखेल) बाट होटल ह्यातको क्लब जाँदा-आउँदा लगभग दुई घन्टा ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर बाँकी तीन-चार दिनचाहिँ गोदावरी आसपासकै बाटोतिर मर्निङ वाकमा निस्कन्छु । एक घन्टाजति योग गर्छु । मैले आफ्नै कोर्स बनाएकी छु, रामदेवकै कपी गरेर ।

बिहानभर झोल पदार्थसँगै इन्जोय गरिरहेकी हुन्छु । हट लेमन विद हनी आधा लिटरजति पिउँछु । दूध धेरै पिउँछु । तातो दूधमा दुई चम्चा जौको पीठो हालेर खान्छु । ब्रेकफास्ट यति नै हो । खाना दिउँसो एक बजेतिर खान्छु । मोटोपन घटाउन प्रायः ब्राउन राइस खान्छु । ब्राउन राइससँग केही न केही झोलसहितको तरकारी चाहिन्छ । प्रायः मिक्स करी । मासुप्रेमी हुँ, निकै मन

पर्छ । खाना खाएपछि एक-डेढ घन्टा सुत्छु । फ्री भएर पनि दिउँसो सुत्ने बानी लागेको हो । पहिले निकै बिजी हुन्थें । सुटिङको बेला सेड्युल नै अर्कै हुन्छ ।

घरमा कविता (छोरी), विनोद (पति) र चार-पाँच जना स्टाफ हुन्छौं । खाना स्टाफहरूले पकाउँछन् । भने अनुसारको स्वाद उनीहरूले नबुझ्दाचाहिँ कहिलेकाहीँ आफैं किचेनमा पस्छु । पकाउन आउँछ नि मलाई, त्यत्रो पाँच-सात वर्ष अमेरिकामा एक्लै बसेकी... ।

लाइफ इन्जोय गरेर बिताइरहेकी छु । म्युजिक सुन्छु । लेडिज ओरिएन्टेड किताबहरू पढ्छु, ब्युटी टिप्स, फेसनसम्बन्धी क्या । पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ मेडिटेसन र योगीहरूको बायोग्राफीतिर पनि मन गएको छ ।

साथीभाइहरूसँगको ग्यादरिङमै रमाइरहेकी हुन्छु । कहिले साथीभाइसँग लङ ड्राइभ जान्छु । मलेखु, नगरकोट, धुलिखेल जान मन पर्छ । ट्राफिक जाम देख्दाचाहिँ साह्रै दिक्क लाग्छ । प्रायः साथीभाइ फिल्म क्षेत्रबाहिरका छन् । हामी पालैपालो आ-आफ्ना घरमा निम्त्याएर 'लेडिज डे' मनाउँछौं । सबैले आ-आफ्नै हातबाट पकाएर ल्याउँछन्, मलाईचाहिँ कमला (भान्से) ले पकाइदिन्छिन् । दिउँसोबाटै पार्टी सुरु हुन्छ । रेड वाइन र बियर खान्छु । मोटाउने हुनाले बियर सकेसम्म अभोइड गर्न खोज्छु तर सक्दिनँ, पिइदिन्छु । मेरा धेरै साथी नपिउने पनि छन् ।

सहरतिरको रेस्टुरेन्टतिर पनि गइरहेकी हुन्छु । दिउँसो अन्नपूर्ण कफी सप, साँझ हो भने नाङ्लो, सानेपातिरको रेस्टुरेन्ट । त्यतातिर अहिले निकै राम्रा रेस्टुरेन्ट खुलेका रहेछन् । डिनर साँझ छ बजे खाइसक्छु । डिनरमा प्रायः रोटी नै हुन्छ, भुजा अल्टरनेटिभ । खाना खाएको दुई घन्टापछि मात्रै सुत्छु । साँझ आठ बजे त म निदाइसकेकी हुन्छु ।

टिभी सिरियल खासै पछ्याउँदिनँ । न्युज च्यानल, डिस्कोभरी, एनिमल प्लानेट हेर्छु । मुभी हेर्न मन लागे हलतिर जान्छु । छोरी कविता सँगै हुन्छिन् । उनी इङ्लिस मुभी बढी रुचाउँछिन्, म पनि उनका लागि हेरिदिन्छु ।

मलाई रिस खासै उठ्दैन । पहिले निकै रिसाउँथें, अचेल हरेक कुरामा पोजिटिभ हुन्छु । पोजिटिभ विचार राखे अनुहारमा सधैं खुसी नाचिरहन्छ । म साँच्चिकै खुसी छु ।

हिमालयन शेर्पा क्वाटरफाइनलमा

2011-03-23T22:24:00.000-07:00

प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान, चैत्र १० - निर्धारित ९० मिनेटको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक रह्यो । दुवैले मौका गुमाएपछि गोल भने भएन । त्यसपछि थपिएको अतिरिक्त समयको चार मिनेटभित्र दुई गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पा झापाको कठिन चुनौती २-० ले पन्छाएर १३ औं बूढासुब्बा टुबोर्ग गोल्डकप फुटबलको अन्तिम आठमा बुधबार प्रवेश गरेको छ ।

रूपेश केसीले अतिरिक्त समयको छैटौं मिनेटमा गोलको खाता खोल्दै हिमालयनलाई अगाडि बढाएका थिए । युगाण्डाका ओरेक आलमले प्रहार गरेको बल गोलपोस्टमा दुईपल्ट ठोक्किएको स्थितिमा झापाली गोलकिपर विशाल मगरले नियन्त्रण गर्न सकेनन् । उनको हातबाट फुस्किएको त्यही बललाई रूपेशले जाली चुमाएका थिए ।

अग्रता लिएको चौथो मिनेट नबित्दै सोमबहादुर मल्लले गोल गरेपछि हिमालयनको जित लगभग निश्चित भएको थियो । नवीन न्यौपानेले प्रहार गरेको कर्नरकिकलाई नियन्त्रण लिएर उनले गोल गर्दै हिमालयनको अग्रता दोब्बर पारेका थिए ।

धरान रंगशालामा पहिलोपल्ट क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको हिमालयन वर्षको तेस्रो उपाधि जित्ने योजनामा छ । 'ए' डिभिजन फुटबलको डेब्युमै उसले असोजमा काठमाडौंमा भएको सानमिगेल नकआउट फुटबल जितेको थियो । दुई महिना अगाडि मात्र सिमरा गोल्डकप च्याम्पियन भएको थियो, हिमालयन । सिमरा गोल्डकपलाई घरेलु फुटबलमा पहिलो श्रेणीको प्रतियोगिता भने मान्न सकिँदैन ।

एकपल्ट बूढासुब्बा गोल्डकपको अन्तिम चारसम्म पुगेको झापाको प्रदर्शन लोभलाग्दो रह्यो । उसले हिमालयनलाई दबाबमा राख्यो ।

तैपनि गोल गर्न सकेन । त्यसैले यसपल्ट उसको धरान यात्रा पहिलो खेलमै टुंगियो । खेलको सुरुमै हिमालयन शेर्पाले गोलको मौका चुकायो । दीपक राईले हेडद्वारा प्रहार गरेको बल पोस्ट नजिकिँदै माथिबाट बाहिरियो ।

पहिलो हाफको अन्त्यमा रितेश मल्लको प्रहारले पनि पोस्टको दिशा लिन सकेन । सोमबहादुरले हानेको बल पोस्टमा ठाक्किएर र्फकंदा हिमालयन अग्रता लिन वञ्चित भयो । हिमालयनकै सुनिल सुवेदीको हेड प्रहार पनि बाहिरियो ।

झापाका दीपक श्रेष्ठले खेलको १७ औं मिनेटमा हानेको पि|m-किकलाइ हिमालयन शेर्पाका गोलकिपर रूपक श्रेष्ठले सहजै नियन्त्रणमा लिएका थिए । झापाकै दीपेन राईले प्रहार गरेको बल पनि उनले गोल हुनबाट बचाए ।

खेलमा चौथोपल्ट गोल गर्ने अवसर पाएको ५१ औ मिनेटमा झापाका दीपक श्रेष्ठ चुकेका थिए । गोल गर्ने सुनौलो अवसरमा गोलरक्षक रूपक श्रेष्ठको गल्तीमा पेनाल्टी बक्सअघि प्राप्त पि|m-किकमा बलले पोस्टको दिशा लिन सकेन । हिमालयनका ओरेकले पेनाल्टी बक्सनजिकबाट प्रहार गरेको पि|m-किक झापाका गोलरक्षक विशाल मगरले बचाए । हिमालयनका ओरेक बर्ड मोबाइल 'म्यान अफ द म्याच' चुनिए ।

आजको खेल

नाम्ची, सिक्किमविरुद्ध

माओवादी, एमाले र फोरमबीच सहमति (सहमतिपत्र सहित)

2011-03-22T22:38:00.001-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, चैत्र ९ - सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी तथा मधेसी जनअधिकारी फोरसका शीर्ष नेताबीच सरकारमा सहभागी हुनेलगागत मूलभूत कुराहरुमा बुधबार बिहान सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको यस सहमतिले फोरमलाई सरकारमा सहभागी हुने ढोका खोलेको छ ।

तराई मधेसका समस्या, संविधान निर्माण, शान्ति प्रकृया र सत्ता साझेदारी गरी चार वटा बुंदामा एमाले, माओवादी र फोरमबीच सहमति बनेको हो । सहमति पत्रमा एमाले, माओवादी र फोरमका अध्यक्षहरु क्रमश: उपेन्द्र यादव, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भारतीय राजदूतले खुसुक्क प्रधानमन्त्री भेटे * तर परराष्ट्रले ढाँट्यो

2011-03-22T22:37:00.003-07:00

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौ, चैत्र ९ - कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि वा अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार शाखामार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने नियम प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूतको भेटमा उल्लंघन भएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको प्रधानमन्त्री-राजदूत भेटघाटबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नरहेको शिष्टाचारका एक अधिकारीले बताए । 'भेटघाटमा परराष्ट्रमा भारत शाखाका सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठलाई बालुवाटार पठाइएको भन्ने परराष्ट्र सचिवको भनाइ आफैंमा झूटो छ,' बालुवाटारका एक अधिकारीले भने, 'भेटवार्तामा तेस्रो व्यक्ति कोही पनि थिएन ।' प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधरले भारतीय राजदूत राकेश सूदसँगको भेट अपर्झट आइपरेकाले 'औपचारिक' रूपमा केही तय गर्न नसकिएको बताए । 'अबका दिनमा भने सबै विदेशी अधिकारीसँगको भेटघाट कूटनीतिक च्यानलबाटै हुनेछ,' उनले भने, 'बुधबार पनि स्विडेनका राजदूतसहितको भेटघाटका लागि परराष्ट्रबाट सहमति आएको छ ।'

'राजदूतले भेट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाउनु नै मेरो उपस्थिति भएसरह हो,' सहसचिव श्रेष्ठले कूटनीतिक भाषामा कान्तिपुरसँग भने । परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री र राजदूतबीचको भेटवार्तामा रराष्ट्रका सहसचिव श्रेष्ठ उपस्थित भएको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए ।

'परराष्ट्रमा नोटिस भएको तर अनौपचारिक भेट' भनी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले बताइरहेका बेला परराष्ट्रकै प्रोटोकलका अधिकारीहरू भने भारतीय राजदूतको भेटबारे कुनै मौखिक वा लिखित जानकारी नरहेको स्पष्ट पार्छन् । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री खनालले सूदलाई भेट गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार तुलाधर भने सिंहदरबारमा व्यस्त थिए ।

'प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटको प्रक्रियाबारे सर्कुलर भएकै छैन,' प्रोटोकलका अर्का एक अधिकारीले भने, 'बरु यो नियम र प्रक्रियाको कुरा दुई वर्षअघि उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री भएका बेलाको हो, त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले सञ्चारमाध्यममा आफैं सर्कुलर गरेका हुन् ।' कूटनीतिक मर्यादाका बारे सन् १९६९ मा हस्ताक्षर भएको भियना महासन्धिअनुसार कुनै पनि वैदेशिक मामिलाको विषय वा सन्दर्भमा जानकारी लिनु/दिनुपरे परराष्ट्र संयन्त्रबाट अघि बढ्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सचिव भट्टराईले भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएर प्रक्रियाअनुसार राजदूत भेट्न गएको दाबी गरे । 'प्रक्रिया मिचिएको छ भन्ने कुरा नचाहिँदो हो,' उनले भने । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कुनै विदेशी पदाधिकारीको भेटघाटमा मात्रै नभएर मुलुककै नेता वा राज्यसुविधा लिएका व्यक्तिहरू पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यलाई जानकारी हुनुपर्ने प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री खनाल संयन्त्र बनाउने सोचाइमा रहेको जानकारी दिए । 'स्वास्थ्य उपचारमा गएको होस् वा राजनीतिक भेटघाटमा, राजनीतिक व्यक्तिहरूको गतिविधिबारे राज्यले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको हो,' थापाले भने ।

हालै मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारत भ्रमणमा गएर यहाँ सरकारले सशस्त्र समूह मानेका मधेसका नेताहरूलाई भेटेपछि चासो बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक सदस्यले बताए । 'पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारत गएर गरेको राजनीतिक भेटवार्ता वा मधेसी मोर्चाले सशस्त्र नेताहरूसँग गरेको भेट पनि राज्यको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहयोगीले भने । यस्ता भेटघाटको प्रक्रिया र जानकारी पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राज्यलाई हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राय रहेको उनले बताए ।

राज्य कोषबाट माधव नेपालले कस-कसलाई दिए सहयोग ?

2011-03-22T22:37:00.001-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, चैत्र ९ - पूर्व प्रधानमन्त्री एबं एमाले वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालले पदमा बहाली रहेको बेला संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाई साढे सात करोड रुपैयाँ 'अपारदर्शी' रुपले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको एमालेनिकट दृष्टि साप्ताहिकले जनाएको छ ।

दृष्टि पत्रिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा अनुसार, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पार्टी भातृ संगठनको नाममा रकम वितरण गरेको उल्लेख छ । पार्टीका संगठनले सम्मेलन गर्दा लाखौं रुपैया सरकारको कोषबाट लिएको देखिएको छ । जसअनुसार माओवादी, एमाले, मालेलगायतका भातृ संगठनले सरकारको कोषबाट रकम लिएर सम्मेलन गरेका छन् । एमाले प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका लागि एक लाख, माओवादीको किसान संघको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि दुई लाख, माले बिद्यार्थी संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि एक लाख, राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका परिवारको सम्मेलनका लागि तीन लाख रुपैंया नेपालले वितरण गरेको जनाएको छ ।

बिवरणअनुसार राजनीतिक दलका नेतहरुले पनि आर्थिक सहयोग लिएका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, पूर्व रक्षा मन्त्री बिद्यादेबी भण्डारी, अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, पूर्व मन्त्री लीला कोइराला, जगतबहादुर बोगटी, अशोक राईलगायतले पनि आर्थिक सहयोग लिएका छन् । कोइरालाले १ हजार पाच सय डलर र थप बिल अनुसार, भण्डारीको पनि बिल अनुसार, अधिकारीले बिल अनुसार, केसीले दुई लाख, लीला कोइरालाले तीन लाख, बोगटीले पाँच लाख, राईले ५० हजार रुपैया स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपालले वितरण गरेको पत्रिकाले जनाएको छ । त्यस्तै सांसद, भुपु सांसदले पनि सरकारबाट सहयोग रकम लिएका छन् ।

'पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो कार्यकालको डेढबर्षको अवधिमा करिब सात करोड ५० लाख रुयैया वितरण गरिएको छ' पत्रिकाले भनेको छ, 'सिटामोल समेत खान नपाएर गाउँगाउँमा नेपाली जनता मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको बेला आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो धनराशी विभिन्न नेता तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सिफारिसमा उपलब्ध गराइएको छ ।'

यस्तो छ चिनियाँ सेनापतिको कार्यक्रम

2011-03-22T22:36:00.001-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, चैत्र ९ - चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका चिफ अफ जनरल स्टाफ तथा सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सदस्य जनरल चेन विङदेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत उच्चतहको राजनीतिक तथा सैनिक भेटघाट गर्ने भएका छन् ।

प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको औपचारिक निमन्त्रणामा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै सेनाप्रमुख विङदे तीन दिने भ्रमणमा बुधबार दिउँसो आउँदै छन् । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिअनुसार विङदेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा बलाध्यक्ष रथी श्री तोरण जंगबहादुर सिंहले स्वागत गर्नेछन् भने सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत प्रदान गर्नेछ । सोही दिन टुँडिखेल सैनिक मञ्चस्थित 'वीर स्मारिका' मा माल्यार्पण गरेपछि उनले सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा प्रधानसेनापति गुरुङसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।

'त्यस अवसरमा नेपाली सेनाकोतर्फबाट सेनाले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबारे बि्रफिङ हुनुका साथै द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिलगायतका विषयमा छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ,' विज्ञप्तिमा छ । स्रोतका अनुसार दुई सेनापतिबीच चिनियाँ सेनाले नेपाली सैनिक अस्पतालका लागि उपलब्ध गराउने एक अर्बको र ३० करोड बराबरको विकास निर्माण सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्ने विङदेले सोही दिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र रक्षामन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्नेछन् । स्रोतका अनुसार विङदेले बिहीबार बिहान १० बजे रक्षामन्त्री, १०ः५० बजे प्रधानमन्त्री र दिउँसो २ बजे राष्ट्रपतिलाई भेट्ने छन् । विङदेको सम्मानमा बिहीबार साँझ नै प्रधानसेनापति गुरुङले त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा रात्रि भोज दिनेछन् । विङदेको टोली शुक्रबार स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ ।

सेयर बजार सुधार प्रयास * अनेक उपायले पनि सकारात्मक संकेत देखिएन

2011-03-22T22:32:00.000-07:00

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, चैत्र ९ -

सेयर बजार सुधारका लागि ल्याइएको कार्यक्रम एक पछि अर्को गर्दै असफल भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा केही सहुलियत दिए पनि बजारमा खासै सुधार देखिएन ।

दुई दिन झिनो सुधार देखिएको सेयर बजार परिसूचकमा मंगलबार पुनः गिरावट आयो । ३ सय ७९ विन्दुमा झरेको छ । नेप्से परिसूचक करिब ५ वर्षकै न्यून विन्दुमा

पुगेको छ । शुक्रबार सेयर धितो कर्जा सहज बनाएको सार्वजनिक भए पछि दुई दिन झनिो वृद्धि भएको थियो । अहिले घट्ने क्रम पुनः दोहोरिएको छ । यसका साथै सामूहिक लगानी कोष सुरु हुने, सिडिएस कम्पनीको तयारी लगायतले पनि बजारलाई खासै असर पार्न सकेको छैन । 'राहत हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ,' इन्भेस्टर्स फोरमका महासचिव सुनन्दबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, 'असर देखिन समय लाग्छ ।'

लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा सरल गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशनमा नियमित ब्याज भुक्तानी गरेका ऋणीलाई नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अघि ऋणको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइन्थ्यो ।

'यसले पहिल्यै ऋण लिएकालाई मात्र सहज बनाएको छ,' बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने, 'नवीकरण गर्न २५ प्रतिशत बुझाउनु नपर्दा त्यसले ब्याज तिर्न सहज भएको छ ।' नवीकरण गरेर ऋण तिरिरहन सहज भए पनि नयाँ ऋण लिन भने अवस्था अनुकूल नभएको उनी बताउँछन् ।

'यो अलि ढिलो आयो,' सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडाले भने, '६/७ प्रतिशत ब्याजमा सेयर धितो कर्जा लिएकाले हाल त्यसको दोब्बर भन्दा बढी तिरिरहनुपरेको छ ।' सहज उपलब्ध भए पनि बैंकको ब्याजदरका कारण लगानी बढ्ने सम्भावना कमै रहेको उनी बताउँछन् । '१५ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा कुनै बैंकले पैसा दिएका छैनन्,' उनले थपे, 'अर्कोतर्फ बजारले दिने प्रतिफल ३/४ प्रतिशत मात्र छ ।'

नकारात्मक समाचार आउँदा बजार घट्ने र सकारात्मक आउँदा बढ्ने भएपछि पछिल्ला समयमा बजारलाई कुनै विषयले असर गर्न सकेको छैन । 'ठूला लगानीकर्ताले पनि अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्, 'न पुँजी छ न बैंकबाट लिन सक्छन् ।' परिसूचकका साथै दैनिक कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट भइरहेको छ । औसत दैनिक कारोबार रकम हाल घटेर १ देखि २ करोड रुपैयाँको बीचमा छ ।

बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण देखिएको बैंकको ब्याजदर अझै केही समय घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तरलता अभाव, बढ्दो घाटा र घट्दो निक्षेपले यसमा असर गरिरहेको छ । 'पहिले जस्तो अपेक्षा अनुसारको मुनाफा आउने देखिँदैन,' श्रेष्ठले भने, 'खराब कर्जाका लागि बढेको बैंकको व्यवस्थाका कारण पनि लगानीकर्ता डराएका छन् ।'

अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएको समयमा बजार बढ्ने आशा गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन् । 'यसैलाई तल्लो विन्दु भन्न मिल्दैन,' श्रेष्ठले भने, 'बजारमा तल्लो विन्दु यही हो भनेर कहिल्यै थाहा हुँदैन ।' लगानीको लागत बढ्नु र प्रतिफल जोखिम उच्च हुनु हालको समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।

ब्याजदर बढ््नु, नाफाको अनुपात कम हुनका साथै सेयर संख्या बढ्नुले बजार ओरालो लाग्ने क्रम नथामिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । '१८ प्रतिशत ब्याजमा धितो लिएर सेयर खरिद गर्दा १८ प्रतिशतनै घाटा भइसकेको हुन्छ' उनी भन्छन् ।

सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन हुन थालेपछि बजारमा सुधार आउने आशा श्रेष्ठको छ । 'बजारमा थप लगानी आउन जरुरी छ,' उनले भने, 'म्युचुअल फन्डले बजारबाट पैसा उठाएर लगानी गरेपछि फरक देखिन थाल्नेछ ।'

यसका साथै केही सरकारी लगानीका संस्थाले पनि सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने सल्लाह समय-समयमा आउने गरेको छ । 'जुनसुकै कम्पनीमा लगानी गर्न सम्भव नहोला' भट्टराईले भने, 'तर निश्चित प्रतिफल दिइरहने कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छन् ।' यस्ता संस्थाको लगानी दीर्घकालीन रहने हुनाले सेयर बजारमा लगानी गरिए दोहोरो फाइदा पुग्ने बताउँछन् ।

मुन्दडा भने बजारमा परिसूचक घट्नु नभई लगानीकर्ता बढ्न नसक्नु समस्या रहेको बताउँछन् ।

पारसको हातमा पेस्तोल थियो: रुवेल चौधरी

2011-03-22T00:49:00.003-07:00

दीपेन्द्र बडुवाल

चितवन, चैत्र ८ -

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाका ज्वाई रुवेल चौधरीले पूर्व युवराज पारस शाहको हातमा पेस्तोल देखेको वयान दिएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको बयानमा उनले गोली चलाएको आफुले नदेखेको उल्लेख गर्दै पारसको हातमा पेस्तोल देखेको उल्लेख गरेका हुन् ।

यसअघि पनि सासु सुजाताको निवास मण्डिखाटारमा दिएको वयानमा उनले पारसले पेस्तोल ताकेर धम्क्याएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसको पुन: पुष्टी गर्दै उनले पेस्तोल देखेको तर पड्काएको नदेखेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले उक्त घट्नालाई कानुनी रुपमा अगाडी बढाउन नचाहेकाले उजुरी नदिएको पनि बताएका छन् ।

गत मंसिर २५ गते चितवनको टाइगर टप्स होटलमा पारस र रुवेलबीच झगडा भएको थियो । उक्त झगडाको क्रममा पारसले पेस्तोल ताकेर ज्यान मार्ने उद्देश्यले गोली चलाएको रुवेलले आरोप लगाएपछि प्रशासनले केही सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी कसुरमा पारसलाई हिरासतमा लिएको थियो ।

त्यही मुद्दाका क्रममा रुवेललाई पनि बयानको लागि चितवन जिल्ला प्रशासनले बोलाएको हो ।

मंगलबार नै आफ्नो पेशी बुझ्न पारस पनि चितवन जिल्ला प्रशासनमा आउदैछ । पारस भरतपुर आइसकेको उनका सहयोगीहरुले बताएका छन् ।

रुवेलको पक्षमा सरकारी वकिलका साथै चितवनका माधव खनियाँ र जगन्नाथ पौडेल तथा काठमाडौंबाट आएका उपेन्द्र नन्दन तिमिल्सनाले बहस गरेका थिए ।

इन्धन आपूर्तिमा ३० प्रतिशत कटौती

2011-03-22T00:49:00.001-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, चैत्र ८ - आर्थिक अभाव र भारतीय आयल निगम -आइओसी) ले उधारो दिन नमाने पछि सोमबारदेखि नेपाल आयल निगमले इन्धन आपूर्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गरेको छ ।

'निगमले आज -सोमबार) देखि माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सकेन,' निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले कान्तिपुरलाई भने, 'आपूर्ति २५ प्रतिशत भन्दा बढीले कटौती भएको छ ।'

आइओसीबाट दैनिक ४ हजार किलोलिटरदेखि ४ हजार ४ सय किलोटिर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिरहेको निगमले सोमबार ३ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नेपाल भित्र्याएको छ । यो कुल आपूर्तिमा ३३ प्रतिशत बढीले कटौती हो ।

लागत महँगो परे पनि सस्तोमा बेच्नुपर्दा भएको रकम अभाव र आइओसीले उधारो दिन नमानेकाले निगमको आपूर्ति घटेको हो । 'हामीले माग अनुसार आपूर्ति गर्नका लागि पर्याप्त पैसा पठाउन सकेनौं र आइओसीले उधारो दिन मानेन,' आपूर्ति घट्नुको कारण बारे निगम प्रवक्ता माधवप्रसाद ढुंगेलले भने ।

कार्यकारी निर्देशक झाका अनुसार मार्च भारतीय आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना परेकाले हिसाबकिताब मिलानका लागि आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थ उधारो दिन नमानेको हो । 'मार्च महिना भारतको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना परेकाले हिसाबकिताब मिलाउन उधारो दिन नसकिने भनेर आइओसी भन्यो,' झाले भने, 'आइओसीका अधिकारीहरूले आवश्यक परे अपि्रल महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थ उधारो उपलब्ध गराउँछौ भन्नुभएको छ ।'

निगमले मार्च १ देखि १९ सम्म मात्र ३ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिसकेको छ । तर निगमले आइओसीलाई २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । निगमले आइओसीलाई मासिक चार किस्तामा पेट्रोलियम पदार्थको पैसा बुझाउँछ । मार्च महिनाको चौथो किस्ता ७५ करोड रुपैयाँ पठाउने

निगमको तयारी छ ।

निगमले सहज आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्यवृद्धि वा अनुदानको प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो पटक निगमले पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा मासिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ ।

अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नपाए ऊर्जा संकट हुने र त्यसले हरेक क्षेत्र प्रभावित पार्ने चेतावनी यस अघि नै निगमले दिइसकेको छ ।

सकारात्मक प्रयास

2011-03-22T00:47:00.002-07:00

काठमाडौ, चैत्र ८ - काठमान्डु सहरका बारेमा साहित्यका धेरै पाना भरिए, धेरै गायक/गायिकाले गुणगानमा आफ्नो स्वरको पालिस लगाए । देशवासीको सपनाको सहर, राजधानी काठमाडौंबारे विदेशले पनि बेलाबखत चर्चा नगरेका होइनन् । तर एक विदेशीले भने राजधानीको पनि राजधानी मानिने काठमाडौंको ठमेलको सान्दर्भिक नठानिएको तर यथार्थ चित्रलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

राजधानीका फिल्म हलमा चलिरहेको बेलायती नागरिक मुरे केरले नेपाली भाषामै बनाएको फिचर फिल्म 'सिक सिटी' ले यही विषयलाई देखाउन खोजेको छ । सपनाहरू कुद्ने राजधानीको सडकमा कसैले छिटो लक्ष्य हासिल गर्ने लोभमा 'रङ साइडबाट ओभरटेक' गर्न खोज्दा आफू त दुर्घटनामा पर्छ नै, अरूलाई पनि अनाहकमा कसरी त्यसको सिकार बनाउँछ, 'सिक सिटी' ले थोरै नै भए पनि खोज्ने हिम्मत गरेको छ ।

प्रायः विदेशी फिल्मको नक्कल गर्ने आरोप लागिरहने स्वदेशी फिल्मकर्मीले नै बिर्सिरहेको पाटोलाई एक विदेशीले अध्ययन गरी यथाशक्य सार्थक बनाउने प्रयास स्वरूप फिल्म 'सिक सिटी' बनेको छ । मुरेकै एकल लेखन, निर्देशन र सम्पादनमा बनेकाले पनि फिल्मले रोजेको विषयवस्तु काठमान्डु सहर एक 'सिक सिटी' अथवा बिरामी सहर हो ।

कृष्ण नामको एक पं्रतिनिधि पात्र धनी बन्ने सपना देख्छ । लक्ष्यमा चाँडै पुग्न उसले लागूऔषध ओसारपसारको गलत बाटो हुँदै ओभरटेक गर्न तम्सिन्छ । जसको नतिजा दुर्घटना नै हो भन्ने निश्चित त छ नै, त्यसले दुर्घटनाले अरू कति नियममा गुड्नेलाई समेत निल्यो, 'सिक सिटी'को कथा यथार्थपरक छ । कथाको सुरुवात नै आकाशमा उडिरहेको चील असाध्यै मन पराउने र त्यसरी नै उड्ने चाहनामा पहाडबाट हाम फाल्ने केटाको कहानीबाट गरिन्छ । जुन गरिबीले ग्रस्त परिवारलाई सुखसयलमा राख्ने उत्कट चाहनाले इमानदारिताको कमाइलाई झन्झट ठानी अवैध धन्दा अँगाल्ने कृष्ण पात्रको चरित्रसँग मिल्दो छ ।

तीन महिनाअघि सम्पन्न पर्वतीय फिल्म महोत्सवको नेपाल पानोरामाअन्तर्गत उत्कृष्ट फिल्म बन्न सफल 'सिक सिटी'का केही 'आपत्तिजनक' दृश्यलाई सम्पादन गरी सवा एक घन्टा लामो बनाई हलमा लगाइएको हो । फिल्मको मूल भावले वास्तविकताको चित्रण गरे पनि प्राविधिक रूपमा कमजोर छ । सम्पादनमा उल्लेख्य मिहिनेत नपुग्दा केही दृश्य सुस्त गतिमा बग्छन् भने कतै हतार हतारमा । तर मुरेले फिल्मको पाश्र्वसंगीतमा सुकर्म ब्यान्डका श्याम नेपालीलाई यहीँकै मौलिक बाजाको राम्रो प्रयोग गर्न लगाएर अनुकरणीय काम गरेका छन् । निर्देशक मुरेले फिल्मका सबै दृश्यलाई अनौपचारिक शैलीमा तयार पार्ने क्रममा संवाद र हाउभाउमा मुख्य पात्र कृष्णमा देखिएका अर्पण थापा सहज देखिएका छन् भने केहीको प्रस्तुति फितलो देखिन्छ ।

पात्रको चरित्र चित्रणमा लेखक अझ खुल्न सक्नुपथ्र्यो । पैसाको लालचमा फसेको कृष्णलाई अनैतिक काममा लागेको थाहा पाएरै पनि पत्नीले हस्तक्षेप नगर्नु र ससुराले पनि उसलाई सफा हृदयको र पापी मन नभएको भन्नुले असल हुँदाहुँदै खराब बनेको चरित्रलाई पुस्ट्याइँ गर्ने आधार देखिएको छैन । त्यसबाहेक फि
सुशील पौडेल

चोखिने र चोख्याउने दुवै शंकाको घेरामा

2011-03-22T00:47:00.001-07:00

हरिबहादुर थापा

काठमाडौ, चैत्र ८ - 'भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा गलत व्याख्या गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न किन ढिलाइ ?' जबकि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले नौ महिनाअघि कानुनको गलत व्याख्या गरी भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयलाई 'गम्भीर त्रुटि' भनिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले २०६७ जेठ २ मा 'गलत मनसायले हदम्यादको व्याख्या गरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको' ठहरसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्यायपरिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आदेशपत्र प्रस्तुत गरिसकेका छन् । न्यायाधीशद्वयले 'पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने विशेष अदालतबाट भएको गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएको' उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ- 'सम्पत्तिको वैध स्रोतको प्रमाण अभियुक्तले शंकारहित तवरमा प्रमाण पुर्‍याउनुपर्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी अभियोगपत्रको तथ्य बंग्याई हदम्याद सम्बन्धी कानुन र व्याख्यासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको विपरीत खारेज गरेको देखियो । कारणसमेत नदिई हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्थालाई छली खराब र गलत तर्क गरी हदम्याद नाघेको भनी मुद्दा खारेज गरियो ।'

विशेष अदालतले २०६३ कात्तिक ३० यता 'सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेको' भन्ने जिकिर र तर्कका आधारमा भ्रष्टाचारका मुद्दा खारेज गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । केसी र यादवले पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशको बदनियत देखेका हुन् ।

भूपध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्रशमशेर जबरा सदस्य हुँदा विशेष अदालतबाट 'हदम्याद' प्रचलन बसालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले पनि हदम्यादको सवालमा 'गम्भीर त्रुटि रहेको त्यसमा फरक मत' पर्नसक्ने देखिएको व्याख्या गएको मंसिर २६ मा सुनाइसकेका छन्- पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई अदालतमा झिकाउने आदेशसँगै ।

२०६२ माघ २० मा जब भूपध्वज अधिकारीले विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए, तब स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा एउटाबाहेक सबैले सफाइ पाए- कसैको हकमा हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता नगरेको तर्क दिइयो त कसैको हकमा स्रोत खुलेको । उनी २०६५ कात्तिक ९ सम्म विशेष अदालतको प्रमुख रहे । अकुत सम्पत्तिमा ६२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, त्यसमा ३६ जना विरुद्धको मुद्दाको फैसला अधिकारी समूहले गरेको थियो । उनको समूहले पहिलो मुुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो भने ३५ वटामा सफाइ । त्यो समूहबाट २०६२ फागुन १९ मा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिनेमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका नायव सुब्बा केशवराज गौतम एक्लो 'अभागी' बनेका थिए । तथ्यांकबाटै अधिकारी नेतृत्वको विशेष अदालतले 'अकुत सम्पत्तिका मुद्दा'लाई हलुका ढंगले लिएको स्पष्ट हुन्छ ।

जसरी अपराधमा उन्मुक्ति दिई अर्काे अपराधको ढोका खोल्ने न्यायाधीश रणबहादुर बम, हरिबहादुर बस्नेत र तेजबहादुर कार्कीविरुद्ध न्यायपरिषदले गम्भीरता प्रदर्शन गरी कारबाही अघि बढायो, 'हदम्याद'को सवालमा पनि सोही अनुरूपको नीति लिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिपादित 'हदम्याद'ले आर्थिक अपराध बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । पुनरावेदन अदालतसम्मका न्यायाधीश विरुद्धका गुनासा र उजुरी छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा न्यायपरिषद रहन्छ । गलत व्याख्या गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद दुवैबाट गम्भीरता प्रदर्शन भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएका ती फैसलाको गहिराइ हालका प्रधानन्यायाधीशले पक्कै पनि राम्रैसँग बुझेका छन् । हदम्याद फैसलामा संलग्न विशेष अदालतका तत्कालीन प्रमुख अधिकारीले उमेरका कारणले अवकाश पाइसकेका छन् भने दुईजना न्यायाधीश अझै पुनरावेदन अदालतमा क्रियाशील छन् ।

अधिकारी समूहको फैसलाले भ्रष्टाचार, घुसखोरी या आर्थिक अनियमितता जे गरे पनि एक वर्षमात्रै बच्न सफल भयो भने त्यो सम्पत्ति वैध हुने तथ्य स्थापित गरेको थियो । भ्रष्टाचार गरेमा जहिले पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले खराब नियत बोक्नेलाई समेत नियन्त्रित हुन बाध्य तुल्याउन सक्थ्यो । तर त्यो फैसलाले त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेकालाई उल्टै प्रोत्साहित गर्‍यो ।

भ्रष्टाचारजस्तो आर्थिक अपराधमा कसुर स्थापित गर्नु सजिलो काम होइन, कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान एक वर्षभित्र पूरा गर्न पनि कठिन पर्न सक्छ । नेपालको सामाजिक संरचना, शैली देखाउँदै कतिपयले अनुचित तवरमा आर्जित रकमलाई दाइजोदेखि टीकाटालोबाट रकम प्राप्तिमा रूपान्तरित गर्छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष रामाज्ञा चतुर्वेदीले २२ लाख दाइजो प्राप्त भएको दाबी गरी सम्पत्ति वैध बनाउने प्रयास गरेका थिए । बकसपत्रदेखि कृषि उत्पादन हुँदै पैत्रृक सम्पत्तिसम्म केलाएर कसुर स्थापित गर्नु सजिलो छैन । विलासी जीवनशैली र उच्च घरायसी खर्च रहे पनि उनीहरू सरकारले व्यहोर्ने न्यून पारिश्रमिकलाई बचत भएको देखाउँछन् । विदेश भ्रमण रकम बचाएको, घर भाडा लगाएको, ऋण लगानीजस्ता सवाल केलाउनु सजिलो छैन । त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा केलाउन नै वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यसैले विशेष अदालतले एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेको भनी उन्मुक्ति दिने नियतको फैसलामा 'कैफियत' भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतमा दुई दसकअघि सुरु भएको बोफोर्स काण्डको छानबिन अझै सकिएको छैन । भ्रष्टाचार, जसलाई 'ह्वाइट कलर क्राइम' अर्थात् 'श्वेतगि्रबी' अपराधको रूपमा लिइन्छ । जुन कार्य मुलुकका शक्तिसम्पन्न जमातबाट हुने गर्छ, त्यसको छानबिन गर्नु जटिल कार्य हो ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्नदेखि अभियोगपत्र तयार पार्नमा ठूलो रकम खर्चेको थियो । बाहिरी विशेषज्ञको प्रयोग गर्नेदेखि सरकारी कर्मचारीको टोली महिनौंसम्म खटेका थिए । विशेषज्ञ या अख्तियारका कर्मचारीमाथि राज्यको रकम खर्च भएको थियो । न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका खराबीका कारण भ्रष्टाचारमा संलग्नले त उन्मुक्ति पाए नै, अनुसन्धानमा खर्चिएको ठूलो रकम बालुवामा पानीसरह हुनपुग्यो । अख्तियार २०६३ मै 'हदम्याद'का सवालमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सर्वाेच्च अदालत नधाएको होइन । तर विगतका प्रधानन्यायाधीश र तिनको नेतृत्वको न्यायपरिषदले मौनता साँध्यो । त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशको प्रवृत्तिमा फरकपन ल्याएको टिकाटिप्पणी नभएको होइन । अझ कानुन बर्खिलापमा गएर अभियुक्तलाई मुक्ति दिने नियतबाट अभिप्रेरित भएको र ती न्यायाधीशको नियतमाथि प्रशस्त प्रश्न उब्जिएको थियो ।

राजनीतिक दलका सहमति या समझदारी पत्रमा 'पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने' प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने लहर कहिल्यै रोकिएन । तर विशेष अदालतले २०६३ कात्तिकको अन्तिम साता पूर्व गृहमन्त्रीद्वय खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीलाई सफाइ दियो । कात्तिक २९ मा खड्काको मुद्दा केलाउँदै उनीसँग भएका सबै सम्पत्तिलाई वैध ठहर्‍यायो । अख्तियारले खड्कासँग ४ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । राजनीतिका दुई बहुचर्चित पात्रले एकदिन बिराएर सफाइ पाएपछि आममानिस झस्किन पुगे ।

जोशीको हकमा पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेको तर्कका आधारमा मुद्दा नै खारेज गर्‍यो । त्यसपछि जोशीले पदीय दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन् या होइनन् भन्ने अदालतलाई सवालमा जानै परेन । जोशी विरुद्ध ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट आर्जित गरेको अभियोगसहित १३ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना अख्तियारले मागेको थियो । लोकतन्त्र बहालीको सात महिनापछि 'हदम्याद'को व्याख्या आयो, राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्यायाधीशले पनि रंग परिवर्तन गरेका हुन् कि भन्ने शंकासहित ।

चल्तीमा नभएको ऐनको पखेटा समातिएपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त नगरेका होइनन् । त्यही कारण 'हदम्याद'लाई 'जोशी नजिर' भन्ने गरिन्छ । जोशी आफैंमा पूर्वकानुन व्यवसायी हुन् । उनकै मुद्दामा 'हदम्याद'को नजिर स्थापित भएको हो । त्यही नजिरका आधारमा अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएका मध्ये नौजनाले सफाइ पाउने अवसर पाए ।

भ्रष्टाचार निवारण र आयोगलाई प्राप्त ऐनमा कहीं कतै 'हदम्याद'को सवाल उल्लेख छैन, बरु सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भनी किटानी गरेको छ । जोशीको मुद्दा खारेजीमा विशेष अदालतको निष्कर्ष थियो- '२०४८ को अख्तियार ऐनको दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भ्रष्टाचार भएको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र त्यसपछि कानुन संशोधन भएका बेला जोशी सार्वजनिक पदधारण गर्ने राष्ट्रसेवक रहेका थिएनन् । अख्तियार ऐनको २०५९ साउन ३० मा भएको संशोधनमा मुद्दा दायर

गर्ने म्यादबारे उल्लेख नगरेकाले २०४८ को व्यवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ । २०४८ को कानुनले तोकेको हदम्यादमा मुद्दा दायर नभएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिलेन । प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ ।'

विधायिकाले अपराधलाई परिभाषित गर्ने ऐनमा समय किटान गर्नु उपयुक्त ठानेन । संसदले हदम्याद नतोक्नुको अर्थ जहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्नु हो, नकि पुरानो ऐनका फेर पक्रेर फैसला गर्नु भन्ने हो । भ्रष्टाचार जस्तो जटिल विषयमा अनुसन्धानकार्य लामो र कठिन हुनेहुँदा त्यतिखेर हदम्याद किटानी नगरिएको हो । अनुचित सम्पत्ति बटुल्ने भ्रष्टाचारको परिबन्दबाट कहिले पनि टाढा नरहुन् भनी हदम्याद खारेजी गरेका हुन् । त्यसमाथि न्यायमूर्ति, जो आफैं कानुनका ज्ञाता मानिन्छन्, उनीहरूलाई यो तथ्य सिकाइरहनु पर्दैन कि फौजदारी अपराधमा हदम्याद 'महत्त्वपूर्ण' मानिन्न ।

त्यसो त २०६१ साउन १ मा चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दामा पछि बनेका भ्रष्टाचारका कानुन लाग्दैन भनी जिकिर नआएका होइनन् । तर त्यही विशेष अदालत हो, जसले 'पश्चातदर्शी असर पर्ने भन्ने कुराको प्रश्न उठ्नसक्ने होइन' भनी वाग्लेले पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको फैसला सुनाएको थियो । उसले वाग्ले मुद्दाका बेला भनेको थियो- 'अमिल्दो तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा वा मनासिव कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्नुपर्ने भन्ने भएब्ााट हाल देखिएको त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नमिल्ने र पश्चातदर्शी असर हुने

भन्न मिल्ने हुँदैन ।'

वाग्ले फैसलाका बेला भूपध्वज अधिकारी विशेष अदालतकै सदस्य थिए, जोशी नजिर स्थापित हुँदाका बेला प्रमुख । उनीसमेत सम्मिलित बेञ्चले त्यसमा थप स्पष्ट पार्दै भनेको थियो- 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन- २०५९ को दफा २० -१) कुनै विशेष घटना, वारदात वा आम्दानीलाई कल्पना गरेर कारबाही गर्न बनेको नभई यो दफाको बनोटबाट सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको राष्ट्रसेवकको सम्पूर्ण आर्जनलाई हेरेर कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तोमा पश्चातदर्शी असर सान्दर्भिक हुनसक्दैन । पदमा रहेको अवस्थामा आर्जित सम्पत्ति कानुनी आयआर्जनको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो र नसुहाउँदो देखिन आएको सम्बन्धमा नै कारबाही हुनसक्ने गरी कानुनको कुनै दफाको निर्माण गरिएको छ भने सो दफा प्रयोग गर्दा पश्चातदर्शी असर पर्ने भन्ने कुराको प्रश्न उठ्नसक्ने होइन ।'

भ्रष्टाचार मुद्दामा 'प्राविधिक कारण'मा टेकेर जोशीका बारेमा दिएको फैसला नै पहिलो घटना भने होइन । पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धमा बहुचर्चित रहेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामा प्रकरणमा 'प्राविधिक' पक्षलाई समाती २०५२ मा सफाइ दिएको थियो । त्यतिखेर ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको प्रकरणमा तथ्यभित्र प्रवेश नगरी 'सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा विशेष प्रहरी विभागले पुनरावेदन गरेको' कारण देखाउँदै उनलाई चोख्याएको थियो । विगतमा रकम हिनामिनालाई मात्र भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने, विभागीय कारबाहीपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेका कारण मुद्दा खारेज भएका थिए ।

भ्रष्टाचारका मुद्दाको छिनोफानो गर्नमा विशेष अदालतले 'उदारवादी' नीति लिएपछि अख्तियार पनि शिथिल हुनपुग्यो । यो अवधिमा केही सह-सचिवसम्मका कर्मचारीलाई सामान्य कारबाही गर्नुबाहेक उपल्लो तहमा अख्तियारले हात हालेको पाइँदैन । जसरी २०५९ असोज १८ र २०६१ को माघ १९ प्रकरणसम्म विशेष अदालत सकेसम्म कसुर स्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेको थियो, त्यतिबेला अख्तियार पनि उत्साहित थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा गम्भीरता प्रदर्शन नभएपछि अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चलाउन छाडेको हो ।

त्यतिमात्र होइन, अदालतले हदम्याद तर्क ल्याउनेदेखि खुरुखुरु आफ्ना दाबीलाई लत्याउन थालेपछि अख्तियारले आफैं सफाइ दिने 'रणनीति' अख्तियार गर्‍यो । 'पछि कहीँ कतैबाट कुनै थप प्रमाण फेलापरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेहुँदा हाललाई तामेलीमा पठाउने' निर्णयसहित अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका फाइल थन्काउनेतिर लाग्यो । तामेलीमा राख्नुको अर्थ सफाइ पाउनु बराबर हो । उसले सुरुका वर्षमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजानेतिर जोड गर्‍यो भने विशेष अदालतको निरुत्साहित तुल्याउने फैसलासँगै तामेली राख्नेतिर मोडियो । २०६२ पुसयता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा उल्लेखनीय मुद्दा दायर गरेको तथ्यांकले देखाउँदैन । उसले २०६१ देखि २०६५ सम्म २ सय २५ अनुसन्धान फाइललाई 'तामेली'मा राख्यो । जसमा एकाधबाहेक धेरैजसो अकुत सम्पत्ति जोडेका सार्वजनिक व्यक्ति पर्छन् । त्यसरी अनुसन्धान फाइल तामेली राख्ने शैलीलाई धेरैले शंकास्पद रूपमा लिएका छन् ।

फुटबलमा करोडको प्रायोजन

2011-03-22T00:44:00.000-07:00

राजु घिसिङ

काठमाडौ, चैत्र ८ - विश्वकपमा ७३ करोडभन्दा बढी दर्शकलाई एकै खेलमा बाँध्न सक्ने संसारकै सर्वाधिक लोकपि्रय खेल फुटबलको क्रेज नेपालमा पनि कम्ती छैन । दसौं लाख नेपाली फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । नेपालमा व्यापार गर्न सम्भव एकमात्र यही खेलका लागि गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले हरेक वर्ष एक करोड रुपैयाँ प्रायोजन गर्ने घोषणा सोमबार गरेको छ ।

करोड रकम प्रायोजन घोषणा नेपाली खेलकुद इतिहासमै पहिलो हो । पूर्ण व्यावसायिक भइनसके पनि यो घोषणाले नेपालमा फुटबलको लोकपि्रयता पुष्टि गर्छ । 'कीर्तिमानी प्रायोजन' मा गोर्खा ब्रुअरी र अखिल नेपाल फुटबल संघ -एन्फा) बीच सोमबार सम्झौता भएको हो ।

गोर्खा ब्रुअरीका सेल्स एन्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर राजेन्द्र गुरुङ र एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले तीनवर्षे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 'लोकपि्रय फुटबलको विकासका लागि ठूलो रकम प्रयोजन गरेका हौं,' गुरुङले भने, 'अवसर नपाएका खेलाडीले मौका पाऊन् भनेर हामीले यस्तो पहल गरेका हौं ।' यो प्रायोजनले नेपाली फुटबललाई नयाँ आयाम दिने थापाले बताए । 'अब २०६८ सालदेखि महत्त्वाकांक्षी देशव्यापी राष्ट्रिय लिग सुरुआत गर्दैछौं, त्यसमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ,' उनले भने । नपुग रकम अन्यत्रबाट जुटाइने छ ।

एन्फाले आयोजना गर्ने तीन लिग राष्ट्रिय ए, बी र सी डिभिजन, सहिद स्मारक ए र बी डिभिजन, जिल्लास्तरीय बी र सी डिभिजनको प्रायोजक गोर्खा ब्रुअरी हुनेछ । यी लिगका अगाडि गोर्खा ब्रुअरीका विभिन्न ब्रान्ड जोडिने छन् । पाँच वर्षयता सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग प्रायोजक ब्रुअरीले एन्फालाई बर्सेनि २५ लाख दिँदै आएको थियो ।

त्यसअघि २०५४ देखि २०५६ सम्म कोकाकोलाले एन्फालाई बर्सेनि दिएको ५० लाख नेपाली खेलकुदको कीर्तिमान प्रायोजन थियो । नेपाल प्रोफेसनल गल्र्फस एसोसिएसनको 'व्यावसायिक गल्फ टुर' को प्रायोजक सूर्य नेपाल प्रालिले यो वर्ष करिब करोड खर्च गर्‍यो । आधा दर्जन प्रतियोगिताका नगद ५१ लाख २५ हजार पुरस्कार र आयोजना खर्च बेहोर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टिम ेमतर्फ नेपाललाई सर्वाधिक सफलता दिलाएको क्रिकेटको प्रायोजक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, पेप्सी, वाईवाई र बुस्टले ८० लाख खर्चेका छन् ।

नेपाली युवालाई एसियामै पहिलो लाटोकोसेरा संरक्षण अवार्ड

2011-03-21T04:26:00.001-07:00

शिव शर्मा

कास्की, चैत्र ७ - लाटोकोसेराको अध्ययन र संरक्षणमा विशेष योगदान दिएका पोखराका ४० वर्षीय राजु आचार्यलाई अमेरिकाको हस्टन नेचर सेन्टरले 'वर्ल्ड उल हल अफ फेम स्पेशल अवार्ड' प्रदान गरेको छ । अमेरिकाको मिनेसोटामा अन्तराष्ट्रिय लाटोकोसेरा मेलाको अवसरमा उनलाई फागुन २१ गते अवार्डले पुरस्कृत गरिएको हो ।

अहिले सम्म विश्वका पाँच जना अनुसन्धानकर्ता पाएको उक्त अवार्ड एसियाबाट पाउने उनी पहिलो हुन् । बेलायत अमेरिका, क्यानडा र नेदरल्याण्डका ६ जना पंक्षी विद्हरुको अमेरिकाको होष्टनमा बसेको बैठकले आफुलाई पुरस्कृत गरिएको सोमबार पोखरामा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले बताए ।

उनको नेतृत्वमा स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा तीन वर्ष अघि प्रकृतिका साथी मार्फत नेपालमा पहिलो पटक लाटोकोसेरा र मानिसको बारेमा अध्ययन गदै आएको थियो ।

९ वटा जिल्लामा २ सय १५ ठाउँमा लाटोकोसेराको चेतना शिविर लगायत संरक्षणको काम गर्दै आएको छ । २० वर्ष उनले लाटोकोसेरो अध्ययनमा लगाएका छन् ।

कांग्रेसलाई सरकारमा लैजान पहल गर्छुः कोइराला * ‘माओवादी पनि सरकारमा भएकाबेला यो उपयुक्त मौका हो’ ‘माओवादी नेताहरुसँग मेरो कुरा भएको छ । उ

2011-03-21T04:25:00.001-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, चैत्र ७ - कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको लागि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनु पर्ने बताएकी छन् ।

‘सरकारमा जाँदा समस्याहरु समाधान हुन्छन् र शान्ति प्रक्रिया निश्कर्समा पुग्दै संविधान जारी हुन्छ भने कांग्रेस सरकारमा जानु पर्छ,’ कोइरालाले सोमबार रिपोर्टर्स क्लवमा भनिन्, ‘यसको विकल्प छैन ।’ माओवादी सरकारमा सहभागी भएको अहिलेको अवस्था राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सबै समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त मौका भएकोले यसको फाइदा उठाउनु पर्ने उनको धारणा छन् । ‘पार्टीमा निर्णायक ‘पोजिसन’मा त म छैन तर मेरो मान्यता भने कांग्रेस सरकारमा गएर शान्ति र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनले थपिन्, ‘त्यसको लागि म कांग्रेसलाई सरकारमा लान पहल गरिरहने छु ।’

माओवादी प्रजातान्त्रिक धारमा आइसकेको दावी गर्दै उनले अहिले कुनै पनि ध्रुविकरणको कुरा गर्न नहुने धारणा राखिन् । ‘माओवादी नेताहरुसँग मेरो कुरा भएको छ । उहाँहरु अब फेरि जंगल फर्कनु हुन्न । सबै दल प्रजातान्त्रिक हुन यस्तो बेलामा ध्रुविकरणको कुरा गर्नु भनेको मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्नु हो,’ उनले भनाइ थियो ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेस सरकारमा आउने अवस्थामा नयाँ सहमति गर्न वा सात बुँदे सहमति संसोधन गर्न एमाले तयार रहेको भन्दै कांग्रेसलाई कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरे । सात बुँदे सहमति सरकार निर्माणको लागि भएको भन्दै उनले त्यसलाई त्यसैमा सीमित राखेर नयाँ सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सात बुँदे सहमतिकै आधारमा अहिलेको सरकार निर्माण भएकोले सात बुँदे सहमति खारेज भए सरकार नै भंग हुने बताए । कांग्रेस आए सात बुँदेकै अन्र्तवस्तुलाई टेकेर संशोधन गरेर अगाडि बढ्न भने आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । ‘सात बुँदे सम्झौता खारेज भए अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।