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6 May. 2026

2026-05-06T04:27:00.004+05:30

डेयरी इकाई स्थापित कर बनें आत्मनिर्भर, 50 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

2026-05-06T01:43:37.924+05:30

सिरसा, 05 मई।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को पशुपालन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित कर सकें।
योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के हरियाणा निवासी, जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और बेरोजगार हैं, आवेदन कर सकते हैं। योजना में किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। हालांकि, आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पशुपालन इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। दो दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं 10+1 सूअर इकाई के लिए भी 50 प्रतिशत तक की सहायता उपलब्ध है, जिसके तहत अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा 15+1 भेड़-बकरी इकाई के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 88,200 रुपये तक की सहायता दी जा सकती है।
योजना के तहत बीमा सुविधा भी प्रदान की जाती है। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को पशुओं का बीमा करवाना अनिवार्य है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। बीमा प्रीमियम का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डा. सुखविंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और रद्द किया हुआ चेक शामिल हैं। इच्छुक लाभार्थी संबंधित विभाग में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न केवल बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। पशुपालन के क्षेत्र में यह पहल सामाजिक उत्थान और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

5 May. 2026

2026-05-05T05:42:00.000+05:30

बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना : ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार में सहायक

2026-05-04T22:46:00.002+05:30

सिरसा, 4 मई।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना संचालित की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जिससे वे कम लागत में अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके लिए आय के स्थायी स्रोत तैयार करना तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान देना है। इसके साथ ही योजना के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत विभाग द्वारा लाभार्थियों को हिसार स्थित राजकीय पोल्ट्री हैचरी से चेब्रो नस्ल के कुक्कुट पक्षी उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को 8 से 10 दिन के 50 चूजे नि:शुल्क दिए जाते हैं। इसके अलावा, कुक्कुट पालन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दो वाटर ड्रिंकर और दो फीडर भी मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। इसके स्कीम के तहत आवेदक की उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए तथा हरियाणा का निवासी हो। इस स्कीम में अनुसूचित जाति, अन्य जाति के जरूरतमंद परिवार, बीपीएल परिवार व अन्य भूमि रहित खेती करने वाले लोग ऑनलाइन सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डा. सुखविंद्र सिंह ने बताया कि यह योजना कम संसाधनों में अधिक लाभ देने वाली है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ पोषण स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें।

4 May. 2026

2026-05-04T05:33:00.007+05:30

किसान क्रेडिट कार्ड योजना : कम ब्याज व आसान प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र को औऱ सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

2026-05-03T22:52:06.139+05:30

सिरसा, 03 मई।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें खेती से जुड़े कार्यों के लिए समय पर और सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से किसान बिना किसी जटिल प्रक्रिया के बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कृषि आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च दर पर कर्ज से बचाकर उन्हें संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। इसके तहत किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए आसानी से धन प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत किसानों को ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सामान्यतः 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिसमें समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत तक की छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर लगभग 4 प्रतिशत रह जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक कड़ी है। इससे न केवल खेती की लागत कम होती है, बल्कि किसानों को समय पर संसाधन मिलने से उनकी उत्पादन क्षमता और आय में भी वृद्धि होती है। साथ ही, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सस्ती ब्याज दर, आसान प्रक्रिया और बढ़ती ऋण सीमा के कारण यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा किए जा रहे नए सुधारों से भविष्य में इस योजना का लाभ और अधिक किसानों तक पहुंचने की उम्मीद है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। आवेदन जमा करने के बाद पात्रता के आधार पर किसी भी कार्य दिवसों में बैंक द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद कृषि भूमि के हिसाब से ऋण प्रदान किया जाता है।

आवेदन के लिए किसानों को आवेदन पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो, पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी आदि), पते का प्रमाण, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल पैटर्न की जानकारी आदि दस्तावेज जमा कराने होते हैं।

3 May. 2026

2026-05-03T04:44:00.567+05:30

2 May 2026

2026-05-02T05:49:00.000+05:30

वाटर टैंक का निर्माण कर अपनाएं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, 85 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी

2026-05-02T00:33:35.905+05:30

सिरसा, 01 मई।
जिला के किसानों के लिए ऑन-फार्म वाटर टैंक निर्माण वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने और पानी के बेहतर उपयोग पर बल दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खेती में पानी की बचत व सिंचाई क्षेत्र में विस्तार करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। जहां कृषि क्षेत्र में पारंपरिक सिंचाई तरीकों से पानी की खपत अधिक होती है, वहीं वॉटर टैंक निर्माण के साथ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपना कर पानी की कम खपत के साथ अधिक मुनाफा लिया जा सकता है।
योजना के तहत सामुदायिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के वाटर टैंक बनाए जा सकेंगे। चार या अधिक किसानों द्वारा बनाए गए टैंक को सामुदायिक टैंक माना जाएगा, जिस पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, व्यक्तिगत किसान को टैंक निर्माण पर 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
इस योजना में यह अनिवार्य किया गया है कि सामुदायिक टैंक से जुड़े कम से कम 75 प्रतिशत क्षेत्र तथा व्यक्तिगत टैंक के मामले में 50 प्रतिशत भूमि पर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाया जाए। योजना का लाभ केवल भूमि मालिक किसानों को ही मिलेगा।
सरकार ने 2 एकड़ से 50 एकड़ तक के क्षेत्र के लिए टैंक निर्माण पर सहायता निर्धारित की है, जिसमें न्यूनतम 1.05 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 8.40 लाख रुपये का व्यक्तिगत टैंक के लिए 70त्न व सामुदायिक टैंक के लिए 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी और प्राथमिकता उन किसानों को दी जाएगी जो अधिक क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन अपनाएंगे।
एमआई काडा के कार्यकारी अभियंता विजय पाल सिंह ने बताया कि योजना के तहत सहायता राशि तीन चरणों में जारी की जाएगी पहले चरण में खुदाई के बाद 20 प्रतिशत, दूसरे चरण में निर्माण पूरा होने पर 40 प्रतिशत और अंतिम 40 प्रतिशत राशि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के बाद दी जाएगी। इस योजना से पानी की बचत होगी, खेती में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

म्हारी योजना कॉलम के लिए

1 May. 2026

2026-05-01T05:05:00.007+05:30

30 April. 2026

2026-04-30T05:04:00.005+05:30

29 April. 2026

2026-04-29T04:00:00.001+05:30

28 April. 2026

2026-04-28T04:39:00.003+05:30

27 April. 2026

2026-04-27T04:58:00.000+05:30

वीटा से जुड़ी दूध समितियों को उपलब्ध कराए जा रहे अत्याधुनिक संसाधन, उत्तम क्वालिटी के चारा बीज से लेकर पशु आहार भी कराए जा रहे उपलब्ध

2026-04-26T23:05:29.493+05:30

सिरसा, 26 अप्रैल।

प्रदेश में दूध उत्पादन को सशक्त बनाने और डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वीटा मिल्क प्लांट द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत महिला दूध समितियों सहित अन्य दूध समितियों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे डी.पी.एम.सी.यू. उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे दूध की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिल सकेगा।

इसके साथ ही, “हरे चारे का बीज देने” की योजना के तहत दूध संघ सिरसा द्वारा हर वर्ष हरे चारेः ज्वार, बरसीम और जई के उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज समितियों को मांग अनुसार वितरित किए जाते हैं। इस पहल से पशुओं के लिए पोषक आहार की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि की संभावना है।

वहीं “पशु आहार देने” की योजना के अंतर्गत समितियों को कैटल फीड, पशु मेश, कैटल मेश, मिनरल मिक्सचर, गोधारा शक्ति, काल सागर सहित पशुओं की अन्य आवश्यक दवाइयां रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे पशुपालकों का खर्च कम होगा और पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ दिनेश कुमार ने कहा कि

इन योजनाओं से हरियाणा के डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। इस पहल को किसानों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

26 April. 2026

2026-04-26T05:08:00.006+05:30

25 April. 2026

2026-04-25T05:15:00.002+05:30

दूध उत्पादकों की पढ़ाई में अव्वल बच्चों को मिलेगी 5100 रुपये की छात्रवृत्ति,

2026-04-25T01:26:04.217+05:30

- वीटा की तरफ से बेटी के विवाह के समय भी दिया जाता है 1100 रुपये का कन्यादान
सिरसा, 24 अप्रैल।
सहकारी क्षेत्र से जुड़े दूध उत्पादकों के परिवारों के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वीटा के साथ जुड़े इन परिवारों के लिए यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहायक सिद्ध होगा और डेयरी क्षेत्र से जुड़े परिवारों को सम्मानजनक सहयोग प्रदान करेगा। दूध उत्पादकों व उत्पादक समिति के सदस्यों के बच्चों के लिए मैट्रिक व 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर क्रमश: 2100 रुपये तथा 5100 रुपये की छात्रवृति योजना लागू की गई है। इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इससे दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, दूध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1100 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में प्रदान की जाएगी। ये पहल दुग्ध उत्पादकों के शिक्षा में अव्वल बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।
म्हारी योजना कॉलम के लिए

24 April. 2026

2026-04-24T04:51:00.000+05:30

23 April. 2026

2026-04-23T04:55:00.005+05:30

22 April. 2026

2026-04-22T04:54:00.000+05:30

स्व-गणना में भाग लेकर जनगणना कार्य में सहयोग करें आमजन

2026-04-21T23:47:09.005+05:30

- सरपंचों, ग्राम सचिवों और विद्यार्थियों को स्व-गणना अभियान में योगदान के लिए किया प्रेरित
सिरसा, 21 अप्रैल।
जिले में जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत सीएमके महाविद्यालय में छात्राओं को, बीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों व ग्राम सचिवों को तथा आरोही स्कूल नाथूसरी चौपटा में विद्यार्थियों को स्व-गणना अभियान में योगदान के लिए प्रेरित किया।
डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर हिमांशु शर्मा ने बताया कि नागरिक https://se.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित रूप से अपने परिवार का डाटा दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल 16 अप्रैल से शुरू हो चुका है और निर्धारित अवधि तक उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करने पर प्रत्येक परिवार को एक यूनिक 11 अंकों की स्व-गणना आईडी प्राप्त होगी, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना प्रगणक को दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि स्व-गणना के लिए पहले मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा और लगभग 33 प्रश्नों के उत्तर देकर 15 से 20 मिनट में प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे घर-घर जाकर होने वाली जनगणना के दौरान लंबी पूछताछ से भी राहत मिलेगी।
सहायक ललित कुमार ने बताया कि जिलावासी 30 अप्रैल तक स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेकर जनगणना कार्य में सहयोग करें। यह सुविधा पहली बार जनगणना में दी गई है, जिससे नागरिक स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह भारत की पहली पूर्णतः: डिजिटल जनगणना होगी, इसमें जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा संग्रह करेंगे और जानकारी सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपडेट होगी। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए पारंपरिक तरीके से घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। आमजन आधुनिक और सरल प्रक्रिया का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते स्व-गणना कर जनगणना 2027 को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

पीएम स्वनिधि योजना: रेहड़ी-फड़ी संचालकों के लिए आसान ऋण, सब्सिडी और डिजिटल प्रोत्साहन से आत्मनिर्भर बनाने की पहल

2026-04-21T23:21:24.404+05:30

सिरसा, 21 अप्रैल।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शहरी क्षेत्रों में कार्यरत रेहड़ी-फड़ी (स्ट्रीट वेंडर्स) के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विशेष रूप से छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय समावेशन के तहत लाना और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आसान ऋण उपलब्ध करवाना है। इसके तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। पहले चरण में 15 हजार तक का ऋण 12 महीनों के लिए, दूसरे चरण में 25 हजार तक का ऋण 18 महीनों के लिए और तीसरे चरण में 50 हजार तक का ऋण 36 महीनों के लिए दिया जाता है। यदि लाभार्थी समय पर ऋण चुकता करता है, तो वह अगले चरण के अधिक राशि वाले ऋण के लिए पात्र बन जाता है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, जो सीधे उनके खाते में तिमाही आधार पर जमा की जाती है। इसके अलावा, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की सुविधा भी दी गई है, जिससे वेंडर्स को प्रति माह और प्रति वर्ष निर्धारित सीमा तक प्रोत्साहन मिलता है। योजना में यूपीआई से जुड़े रूपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शामिल की गई है, जिसकी प्रारंभिक सीमा 10 हजार रुपये होती है और इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपये तक किया जा सकता है।
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ‘स्वनिधि से समृद्धि’ घटक है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों के परिवारों को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाता है, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, ‘सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स’ के तहत वेंडर्स की पहचान, प्रमाण पत्र जारी करना और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं।

21 April. 2026

2026-04-21T04:00:00.001+05:30

पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही लाखों की सहायता

2026-04-21T00:34:24.294+05:30

सिरसा, 20 अप्रैल।

हरियाणा में बागवानी किसानों को उद्यान विभाग द्वारा फसल तुड़ाई के बाद प्रबंधन (पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, फसल की उचित रखरखाव करना और उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाना है।

योजना के तहत विभिन्न प्रकार की इकाइयों पर लाखों की सहायता दी जाएगी। फार्म गेट पैक हाउस के लिए प्रति इकाई 25 लाख रुपये लागत निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 12.50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं, ग्रेडिंग लाइन सहित एकीकृत पैक हाउस पर 160 लाख रुपये की लागत पर 35 प्रतिशत सहायता दी जायेगी, जो अधिकतम प्रति इकाई 56 लाख रुपये, ऋण संबद्ध बैंक एंडेड, इसके अलावा, भंडारण, ग्रेडिंग और पैकिंग इकाइयों पर 320 लाख रुपये की लागत के हिसाब से 35 प्रतिशत (अधिकतम 112 लाख रुपये, ऋण संबद्ध बैंक एंडेड) का प्रावधान है। प्री-कूलिंग यूनिट पर 5 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन लागत के आधार पर 35 प्रतिशत सहायता दी जाएगी, जबकि चलित प्री-कूलिंग यूनिट पर 30 लाख रुपये प्रति इकाई लागत पर 35 प्रतिशत (अधिकतम 10.5 लाख रुपये, ऋण संबद्ध बैंक एंडेड) तय किया गया है।

इसी तरह शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) के लिए भी इस योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं, सौर ऊर्जा आधारित शीत गृह को भी योजना में शामिल किया गया है, जिसे अन्य इकाइयों के साथ जोड़ा जा सकता है और इस पर भी 35 प्रतिशत सहायता बैंक ऋण के आधार पर उपलब्ध होगी।

इन योजनाओं से किसानों को फसल के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी, भंडारण क्षमता बढ़ेगी और उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे। यह पहल किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।