The MP Teachers Blog : मध्य प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग

👉 शिक्षक भर्ती से जुड़ी योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और तिथियों को लेकर आधिकारिक सूचना जल्द जारी होने की उम्मीद

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:36:00 +0000

मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 30 हजार से अधिक नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वहीं अगले तीन वर्षों में 1,390 नए स्कूल भवन भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हजारों पुराने स्कूलों की मरम्मत और उन्नयन का काम भी प्रस्तावित है।

🧑‍🏫 30,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती

सरकार के मुताबिक, प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने के लिए 30,281 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है।

🏫 स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले 3 वर्षों में 1,390 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा हजारों जर्जर और पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

📚 शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की योजना

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से

कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात सुधरेगा
ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी
स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा

🎯 सरकार का उद्देश्य

इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत शैक्षणिक आधार प्रदान करना है।

👉 शिक्षक भर्ती से जुड़ी योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और तिथियों को लेकर आधिकारिक सूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है।

MP में ई-अटेंडेंस को लेकर सख्ती, 134 शिक्षकों पर गिरी गाज

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:35:12 +0000

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस (डिजिटल उपस्थिति) को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों की अनदेखी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में गुना जिले के 134 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने अब तक एक बार भी ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की।

ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर नोटिस

शिक्षा विभाग के अनुसार, ऑनलाइन सिस्टम से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने साफ किया है कि ई-अटेंडेंस अनिवार्य व्यवस्था है और इसमें लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिले में क्या है स्थिति?

जिले में कुल 9477 शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत
लगभग 75 प्रतिशत शिक्षक नियमित ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे
करीब 2300 शिक्षक अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे
पहले चरण में उन शिक्षकों पर कार्रवाई, जिन्होंने एक बार भी डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की

तीन दिन में देना होगा जवाब

नोटिस प्राप्त शिक्षकों को तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देना अनिवार्य किया गया है।
यदि तय समय में उचित जवाब नहीं दिया गया, तो सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्यों सख्त हुआ शिक्षा विभाग?

सरकार का कहना है कि ई-अटेंडेंस से:

शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी
स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी
फर्जी उपस्थिति और लापरवाही पर अंकुश लगेगा

इसी कारण अब इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

संकेत साफ: आगे और बढ़ेगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग के संकेत स्पष्ट हैं कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी ई-अटेंडेंस की समीक्षा कर ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं।

👉 निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार अब किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। शिक्षकों को समय पर डिजिटल उपस्थिति दर्ज करना ही होगा, वरना कार्रवाई तय मानी जा रही है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में शिक्षक भर्ती पर बड़े दावे, जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:35:00 +0000

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर किए गए बड़े दावों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सदन में हजारों पदों पर भर्ती होने की बात कही गई, लेकिन जब इन दावों की जमीनी हकीकत की जांच हुई तो तस्वीर कुछ और ही निकली।

विधानसभा में क्या कहा गया?

शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि राज्य में हजारों शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बयान में यह संकेत दिया गया कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है।

जांच में क्या सामने आया?

जांच के दौरान पता चला कि जिन भर्तियों का जिक्र किया गया, उनमें से बड़ी संख्या में पद:

या तो केवल प्रस्ताव स्तर पर हैं
या फिर पुरानी प्रक्रियाओं को नई भर्ती के रूप में प्रस्तुत किया गया
कई पदों पर नियुक्ति पत्र तक जारी नहीं हुए
कुछ भर्तियाँ अदालती अड़चनों में फंसी हुई हैं

14 वर्षों से खाली पदों का मुद्दा

राज्य में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में हजारों पद पिछले एक दशक से अधिक समय से खाली पड़े हैं। इन बैकलॉग पदों पर नियमित भर्ती नहीं होने से स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

शिक्षक संगठनों में नाराजगी

शिक्षक संगठनों का कहना है कि:

सरकार आंकड़ों के जरिए भ्रम फैला रही है
वास्तविक भर्ती और जमीनी नियुक्तियों में बड़ा अंतर है
अतिथि और अस्थायी शिक्षकों के सहारे व्यवस्था चलाई जा रही है

छात्रों पर पड़ रहा असर

भर्ती में देरी का सीधा असर:

छात्रों की पढ़ाई पर
विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी पर
परीक्षा परिणामों की गुणवत्ता पर

विपक्ष का आरोप

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि:

विधानसभा को आधे-अधूरे तथ्यों से गुमराह किया गया
भर्ती के नाम पर केवल घोषणाएं की जा रही हैं
शिक्षा विभाग वास्तविक स्थिति छिपा रहा है

निष्कर्ष

जांच से यह साफ होता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर किए गए बड़े दावे जमीनी सच्चाई से पूरी तरह मेल नहीं खाते। जब तक रिक्त पदों पर पारदर्शी, समयबद्ध और वास्तविक नियुक्तियां नहीं होतीं, तब तक शिक्षा व्यवस्था पर संकट बना रहेगा।

14 साल से अटका बैकलॉग, 4500 से ज्यादा पद खाली

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:34:00 +0000

मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पर फिर उठे सवाल

मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 4500 से अधिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पिछले 14 वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि हजारों योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है।

भर्ती निकली, लेकिन नियुक्ति अधूरी

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए हजारों पदों पर प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, निर्धारित पदों के मुकाबले अब तक केवल लगभग 3000 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाई, जबकि शेष पद आज भी रिक्त हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भर्ती प्रक्रिया समय पर और पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी।

दूसरी काउंसलिंग का इंतजार

भर्ती प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा काउंसलिंग पर निर्भर करता है, लेकिन अब तक दूसरी काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई। इसके चलते चयन सूची में शामिल कई अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति लगातार असमंजस और निराशा को बढ़ा रही है।

बैकलॉग क्यों बढ़ता गया?

विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय से बैकलॉग बढ़ने के पीछे कई कारण हैं—

पदों की समय पर समीक्षा न होना
आरक्षित वर्गों के पदों का पुनर्निर्धारण न किया जाना
प्रशासनिक स्तर पर निर्णय में देरी

इन कारणों से पद बैकलॉग में जाते रहे और नई भर्तियों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी रही।

स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी

उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई बाधित हो रही है और परिणामों पर भी असर देखने को मिल रहा है।

अभ्यर्थियों में आक्रोश

लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि परीक्षा पास करने और चयन सूची में नाम आने के बावजूद नियुक्ति न मिलना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है।

आगे क्या?

अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस लंबित भर्ती प्रक्रिया पर जल्द निर्णय लेंगे। यदि समय रहते खाली पदों को भरा गया, तो न केवल स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे बल्कि हजारों युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा।

👉 यह मुद्दा आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

MP स्कूल शिक्षा विभाग में बैकलॉग पदों का संशोधन क्यों अटका? सरकार पर उठ रहे सवाल

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:33:00 +0000

भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्षों से लंबित बैकलॉग पदों को अब तक संशोधित नहीं किए जाने को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हजारों रिक्त पदों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

क्या है बैकलॉग पदों का मामला

सरकारी स्कूलों में शिक्षक और अन्य शैक्षणिक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन पदों का सही आकलन और संशोधन जरूरी है ताकि नई भर्तियों का रास्ता साफ हो सके, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक अधूरी है।

संशोधन में क्यों हो रही देरी

विशेषज्ञों और विभागीय सूत्रों के अनुसार बैकलॉग पदों के संशोधन में कई अड़चनें सामने आ रही हैं—

विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी
वित्तीय स्वीकृति और बजट से जुड़ी प्रक्रियाएं
योग्यता और आरक्षण मानकों में संभावित बदलाव
लंबी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया

इन कारणों से बैकलॉग पदों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर असर

बैकलॉग पदों के कारण—

कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है
एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का बोझ बढ़ गया है
विद्यार्थियों की पढ़ाई और सीखने के स्तर पर असर पड़ रहा है

शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो शैक्षणिक गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

अभ्यर्थियों में बढ़ती नाराजगी

भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बैकलॉग पदों का समय रहते संशोधन हो जाए, तो हजारों युवाओं को नौकरी मिलने का अवसर मिल सकता है। लगातार देरी से युवाओं का भरोसा कमजोर हो रहा है।

सरकार की ओर से क्या कहा गया

सरकारी सूत्रों के अनुसार बैकलॉग पदों की समीक्षा पर काम चल रहा है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। दावा किया जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे।

आगे क्या उम्मीद

शिक्षा जगत से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में—

बैकलॉग पदों की संशोधित सूची जारी हो सकती है
भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने आएंगे
शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए तेज कदम उठाए जाएंगे

मंदला में नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, बच्चों को पढ़ाने के बजाय फिल्मी गाना सिखाता दिखा

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:33:00 +0000

मंदला (मध्य प्रदेश)। जिले के एक सरकारी स्कूल से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और बच्चों को पढ़ाने के बजाय फिल्मी गाना गुनगुनाता और बच्चों से दोहराने को कहता नजर आया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

🧑‍🏫 रोज दो बोतल शराब पीने की बात कबूल

वीडियो में शिक्षक खुद यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि वह रोज दो बोतल शराब पीता है और बिना शराब के पढ़ा नहीं सकता। कक्षा के अंदर इस तरह का व्यवहार देखकर बच्चे सहमे हुए नजर आए, जबकि ग्रामीणों और अभिभावकों में गहरा आक्रोश है।

😡 अभिभावकों में भारी नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षक बच्चों के लिए आदर्श होता है, लेकिन इस तरह की हरकतें बच्चों के भविष्य और मानसिक विकास पर गलत असर डाल सकती हैं। अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

👮 शिक्षा विभाग हरकत में

मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

📌 शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अलग-अलग जिलों में शराब के नशे में स्कूल आने वाले शिक्षकों के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों से सरकारी स्कूलों की निगरानी व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

🔴 शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी आंदोलन: “प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता” की मांग तेज

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:32:00 +0000

मध्यप्रदेश। राज्य के हजारों शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। राज्य शिक्षक संघ के नेतृत्व में यह आंदोलन जिला और संभाग स्तर पर किया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से लंबित यह मांग अब सेवाकाल और सेवानिवृत्ति लाभों को सीधे प्रभावित कर रही है।

📌 क्या है शिक्षकों की मुख्य मांग?

शिक्षक संघ की प्रमुख मांग है कि—

प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए
संविलियन के बाद हुई विसंगतियों को दूर किया जाए
सेवा अवधि को वास्तविक रूप से मान्यता मिले

संघ का कहना है कि 1995 से 2006 के बीच नियुक्त कई शिक्षकों को आज भी उनकी वास्तविक वरिष्ठता नहीं मिल पाई है।

⚠️ वरिष्ठता नहीं मिलने से क्या नुकसान?

वरिष्ठता तय न होने से शिक्षकों को—

पदोन्नति में नुकसान
वेतनमान और क्रमोन्नति में देरी
पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में कमी
जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

📅 आंदोलन की रूपरेखा

राज्य शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और
मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है।
संघ ने साफ कहा है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

🧑‍🏫 ई-अटेंडेंस भी बना बड़ा मुद्दा

आंदोलन के दौरान शिक्षक संघ ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता पर भी नाराजगी जताई है। शिक्षकों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और दबाव के कारण यह व्यवस्था व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा कर रही है।

🎓 शिक्षा व्यवस्था पर असर

शिक्षकों का मानना है कि वरिष्ठता विवाद और प्रशासनिक असंतोष का सीधा असर

विद्यालयों की कार्यप्रणाली
शिक्षकों के मनोबल
और शैक्षणिक गुणवत्ता
पर पड़ रहा है। वे सरकार से न्यायसंगत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

🔥 सरकार पर बढ़ता दबाव

प्रदेशव्यापी आंदोलन के ऐलान के बाद शिक्षा विभाग और सरकार पर दबाव बढ़ गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह लड़ाई सम्मान, अधिकार और न्याय की है, जिसे किसी भी हाल में पीछे नहीं हटाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में बंपर शिक्षक भर्ती 2025 10 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति, लाखों अभ्यर्थियों को मौका

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 21 Dec 2025 02:32:00 +0000

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती 2025 के तहत 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस भर्ती अभियान को राज्य के शिक्षा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक माना जा रहा है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भर्ती

इस भर्ती के अंतर्गत

प्राथमिक शिक्षक
माध्यमिक शिक्षक
खेल, संगीत, नृत्य जैसे विशेष विषयों के शिक्षक

की नियुक्ति की जाएगी। इससे राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षक कमी दूर होगी।

क्यों जरूरी थी यह भर्ती?

मध्य प्रदेश के कई जिलों में

एकल शिक्षक स्कूल
विषयवार शिक्षक की कमी
छात्रों पर अतिरिक्त बोझ

जैसी समस्याएं सामने आ रही थीं। इन्हीं कारणों से सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती का निर्णय लिया, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

पात्रता और चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास

संबंधित विषय में स्नातक डिग्री
प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक की मान्य शैक्षणिक योग्यता
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)

होना आवश्यक है। चयन लिखित परीक्षा, मेरिट और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

इस भर्ती प्रक्रिया में लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिससे साफ है कि सरकारी शिक्षक की नौकरी आज भी युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। स्थायी नौकरी, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा इसे खास बनाती है।

आगे क्या होगा?

अब अभ्यर्थियों को

परिणाम और मेरिट लिस्ट
काउंसलिंग और नियुक्ति आदेश

का इंतजार है। शिक्षा विभाग के अनुसार जल्द ही चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा

इस भर्ती से
✔ स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात सुधरेगा
✔ पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा
✔ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा

यह भर्ती अभियान मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।

छत पर खिला हरित सपना: सेवानिवृत्त शिक्षक ने बनाया अनोखा गार्डन, देखने उमड़ रही भीड़

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 16 Dec 2025 17:47:00 +0000

भीलवाड़ा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए भीलवाड़ा जिले के ईरास ग्राम में एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपने घर की छत पर ऐसा अनोखा गार्डन तैयार किया है, जो अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस हरित पहल को देखने के लिए ग्रामीणों, छात्रों और शिक्षकों की लगातार भीड़ उमड़ रही है।

सेवानिवृत्त शिक्षक रमेशचंद्र आर्य ने सीमित स्थान का बेहतर उपयोग करते हुए छत को हरे-भरे बगीचे में बदल दिया। उनके इस प्रयास से यह साबित हो गया कि थोड़ी सी मेहनत और लगन से हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभा सकता है।

फूलों और फलों की आकर्षक विविधता

छत पर बनाए गए इस गार्डन में गुलाब की 10 से अधिक किस्में, गुलदाउदी की कई प्रजातियां, रजनीगंधा, एंथोरियम, मधुमालती और अन्य सजावटी पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही नींबू, पपीता, संतरा और अंगूर जैसे फलदार पौधे भी मौजूद हैं, जो इस गार्डन को और भी खास बनाते हैं।

छात्रों के लिए बना सीखने का केंद्र

इस अनोखे रूफटॉप गार्डन का भ्रमण करने के लिए आसपास के विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी पहुंच रहे हैं। यहां उन्हें पौधों की देखभाल, जैविक खेती और पर्यावरण संतुलन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिल रही है। शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं।

नि:शुल्क पौधा वितरण से बढ़ रही हरियाली

रमेशचंद्र आर्य अपने गार्डन से तैयार पौधों को विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में नि:शुल्क वितरित कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ-साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है।

समाज के लिए प्रेरणा

सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय रहते हुए समाज सेवा का यह उदाहरण लोगों को प्रेरित कर रहा है। यह गार्डन इस बात का संदेश देता है कि उम्र या संसाधन कभी भी अच्छे कार्यों की राह में बाधा नहीं बनते।

मध्य प्रदेश में शिक्षा संकट गहराया: 4,128 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, 5,179 स्कूलों में 10 से भी कम छात्र

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 16 Dec 2025 17:46:00 +0000

मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल हैं, जहां न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही बच्चों की संख्या। इसी वजह से सरकार सत्र 2026-27 तक बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करने या उनका विलय करने की तैयारी में है।

4,128 स्कूलों में केवल एक शिक्षक
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 4,128 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक ही शिक्षक पदस्थ है। एक शिक्षक पर कई कक्षाओं की जिम्मेदारी होने से न तो पढ़ाई की गुणवत्ता बन पा रही है और न ही बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा पा रहा है।

5,179 स्कूलों में 10 से भी कम बच्चे
आंकड़े यह भी बताते हैं कि 5,179 स्कूलों में 10 से कम छात्र नामांकित हैं। इतना कम नामांकन होने से इन स्कूलों को चलाना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, जहां छात्र संख्या शून्य या लगभग शून्य तक पहुंच चुकी है।

2026-27 तक करीब 5,000 स्कूल बंद होने की संभावना
कम नामांकन और संसाधनों के असंतुलन को देखते हुए सरकार करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज करने की योजना पर काम कर रही है। इन स्कूलों के छात्रों को नजदीकी अन्य विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

ग्रामीण इलाकों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
इस फैसले का सबसे अधिक असर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर पड़ने की आशंका है, जहां पहले से ही स्कूलों की दूरी और परिवहन एक बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों को चिंता है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई छूटने और ड्रॉप-आउट बढ़ने का खतरा और गहरा सकता है।

सरकार का तर्क: संसाधनों का बेहतर उपयोग
सरकार का कहना है कि बेहद कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को अलग-अलग चलाना व्यावहारिक नहीं है। स्कूलों के विलय से शिक्षकों की तैनाती संतुलित होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकेगा।

विशेषज्ञों की राय
शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि स्कूल बंद करना समाधान नहीं, बल्कि नामांकन बढ़ाने, शिक्षक भर्ती और बुनियादी सुविधाएं सुधारने पर जोर दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हुआ, तो शिक्षा व्यवस्था और कमजोर हो सकती है।

निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में हजारों स्कूलों में एक शिक्षक और बेहद कम छात्र होना शिक्षा तंत्र की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। आने वाले वर्षों में यह तय करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि स्कूल बंद करने से शिक्षा सुधरेगी या इससे बच्चों का भविष्य और संकट में पड़ जाएगा।

मध्य प्रदेश में घटते नामांकन के बीच लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद होंगे

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 16 Dec 2025 17:46:00 +0000

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर एक अहम निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार ने छात्र नामांकन में लगातार गिरावट को देखते हुए सत्र 2026–27 से करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई है। यह निर्णय मुख्य रूप से उन स्कूलों पर लागू होगा, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रह गई है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या चिंताजनक रूप से घट गई है। कई विद्यालयों में 10 से भी कम छात्र पढ़ रहे हैं, वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं को संभाल रहा है। ऐसे में संसाधनों का सही उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती बन गया है।

किन स्कूलों पर पड़ेगा असर?

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के वे स्कूल जहाँ नामांकन नगण्य है
ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जिनमें वर्षों से छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी
एकल शिक्षक वाले स्कूल, जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है

छात्रों और शिक्षकों का क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों को बंद किया जाएगा, वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी बेहतर सुविधाओं वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा।
वहीं, प्रभावित स्कूलों के शिक्षकों को उन विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था संतुलित बनी रहे।

शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद कर उनका विलय करना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मददगार हो सकता है। हालांकि, इसके साथ यह भी जरूरी होगा कि छात्रों के लिए परिवहन, दूरी और सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन बना चिंता का विषय

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की ओर छात्रों का रुझान बढ़ा है। यही कारण है कि राज्य सरकार अब स्कूलों की संख्या के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दे रही है।

यह फैसला आने वाले समय में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है।

मध्य प्रदेश संगीत शिक्षक भर्ती विवाद: डीपीआई कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 16 Dec 2025 17:45:00 +0000

भोपाल। मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि संगीत शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी, नियमों की अस्पष्टता और चयन को लेकर पारदर्शिता की कमी बरती जा रही है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में संगीत शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं, इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।

प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि कई जिलों में संगीत शिक्षा पूरी तरह ठप पड़ी है। स्कूलों में छात्रों को संगीत विषय का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि योग्य अभ्यर्थी वर्षों से बेरोजगार हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि संगीत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और चयन सूची में किसी भी तरह की अनियमितता की जांच कराई जाए।

वहीं, अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया कि अभ्यर्थियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भर्ती से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इस भर्ती विवाद ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों को अब सरकार के अगले कदम का इंतजार है, जिससे यह तय हो सके कि संगीत शिक्षक भर्ती का यह मामला कब और कैसे सुलझेगा।

Sau Baat Ki Ek Baat : MP में E Attendence ने टीचरों की मुश्किल बढ़ाई | Kishore Ajwani | NEWS18

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 16 Dec 2025 17:43:00 +0000

Sau Baat Ki Ek Baat : MP में E Attendence ने टीचरों की मुश्किल बढ़ाई | Kishore Ajwani | NEWS18

सीहोर में ई-अटेंडेंस की सख्ती के चलते 1724 शिक्षकों की दिसंबर सैलरी रोकी

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:15:00 +0000

सीहोर (मध्यप्रदेश) — जिले में ई-अटेंडेंस को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी ने ई-अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं करने वाले 1724 शिक्षकों और कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

ई-अटेंडेंस अनिवार्य

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे थे।

वेतन रोकने की बड़ी वजह

जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार:

बार-बार निर्देश देने के बाद भी कई शिक्षक ई-अटेंडेंस नहीं भर रहे थे
लापरवाही के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही थी
अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्णय लेना जरूरी हो गया

इसी के चलते नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

शिक्षा विभाग का स्पष्ट संदेश

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ई-अटेंडेंस में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिक्षकों को प्रतिदिन समय पर डिजिटल उपस्थिति दर्ज करनी होगी, अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

शिक्षकों में नाराजगी

वेतन रोके जाने की कार्रवाई के बाद कई शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है।

आगे की चेतावनी

जिला शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों ने अब तक ई-अटेंडेंस पूरा नहीं किया है, वे तत्काल इसका पालन करें। नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और वेतन कटौती भी की जा सकती है।

ई-अटेंडेंस विवाद: शिक्षकों को नवंबर का वेतन मिला, 18 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:13:00 +0000

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस प्रणाली को लेकर शिक्षकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर सहित कई जिलों में शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ई-अटेंडेंस को लेकर लिए जा रहे अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) के विरोध में शिक्षकों ने 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है।

वेतन मिला, लेकिन नाराजगी बरकरार

शिक्षकों का कहना है कि वेतन मिलना उनका अधिकार है, इसे किसी शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नवंबर का वेतन जारी होने के बावजूद ई-अटेंडेंस को लेकर प्रशासन के रवैये से शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं। शिक्षकों का आरोप है कि उनसे जबरन अंडरटेकिंग भरवाई जा रही है, जो अनुचित है।

ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर सवाल

ई-अटेंडेंस सिस्टम में तकनीकी खामियों को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। नेटवर्क समस्या, मोबाइल ऐप की गड़बड़ी और समय पर उपस्थिति दर्ज न होने जैसी परेशानियों के कारण शिक्षकों को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद कार्रवाई का डर दिखाकर अंडरटेकिंग लेने से आक्रोश और बढ़ गया है।

18 दिसंबर से आंदोलन का एलान

शिक्षक संगठनों ने साफ कहा है कि यदि ई-अटेंडेंस और अंडरटेकिंग की अनिवार्यता वापस नहीं ली गई, तो 18 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसमें धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन और कार्य बहिष्कार जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।

शिक्षकों की प्रमुख मांगें

शिक्षकों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता पर पुनर्विचार
अंडरटेकिंग की बाध्यता समाप्त की जाए
तकनीकी खामियों को दूर किया जाए
शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो

शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षा के प्रति पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन बार-बार नए नियम थोपे जाने से उनका मनोबल टूट रहा है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षक और सरकार आमने-सामने नजर आ रहे हैं। नवंबर का वेतन जारी होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। यदि समय रहते संवाद के जरिए समाधान नहीं निकाला गया, तो 18 दिसंबर से शुरू होने वाला आंदोलन शिक्षा व्यवस्था पर असर डाल सकता है।

एमपी शिक्षक भर्ती विवाद: मुंडन कर दंडवत हुए अभ्यर्थी, घंटी बजाकर लगाई गुहार, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:11:00 +0000

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखा और भावनात्मक विरोध किया। अभ्यर्थियों ने सिर मुंडवाया, दंडवत प्रणाम किया और घंटी बजाकर अपनी मांगें रखीं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थियों में निराशा

शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद भी हजारों अभ्यर्थी आज तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में सफल होने के बावजूद पदों की संख्या कम होने के कारण उन्हें नौकरी से वंचित रहना पड़ रहा है। वेटिंग लिस्ट जारी न होने और खाली पदों को नहीं भरने से अभ्यर्थियों में गहरी निराशा है।

प्रतीकात्मक विरोध बना चर्चा का विषय

अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए परंपरागत और धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया। किसी ने मुंडन कराया तो किसी ने दंडवत होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। घंटी बजाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि वे लंबे समय से सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही।

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

वेटिंग लिस्ट को तुरंत जारी किया जाए
रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जाए
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए
योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जाए

अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर विचार नहीं किया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती विवादों में आई हो। इससे पहले भी चयन प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा चुके हैं। कई बार आंदोलन और ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। मुंडन और दंडवत जैसे भावनात्मक विरोध इस बात का संकेत हैं कि अभ्यर्थी खुद को पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

सिंगरौली में 14 अतिथि शिक्षकों का वेतन कटा, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:11:00 +0000

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अतिथि शिक्षकों के सात दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई।

📌 औचक निरीक्षण में खुली लापरवाही

जिला शिक्षा अधिकारी ने चितरंगी विकासखंड के तीन शासकीय विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई अतिथि शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया।

🏫 इन स्कूलों में मिली अनियमितता

निरीक्षण के दौरान जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, उनमें शामिल हैं—

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरफरी
शासकीय हाई स्कूल धानी
शासकीय हाई स्कूल नौडिहवा

इन तीनों स्कूलों में कुल 14 अतिथि शिक्षक ड्यूटी से नदारद मिले।

💰 सात दिन का वेतन काटने का आदेश

नियमों के तहत अनुपस्थित पाए गए सभी अतिथि शिक्षकों का सात दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षकों को अनुशासन और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाना है।

📢 शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

इस फैसले के बाद जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अन्य स्कूलों के अतिथि शिक्षक और स्टाफ भी अब उपस्थिति और कार्य निष्पादन को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं।

🧑‍🏫 अतिथि शिक्षकों के लिए सख्त संदेश

यह कार्रवाई अतिथि शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

👉 यह खबर शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

45 साल पुराने आदेश को डीएम ने किया लागू, शिक्षकों में मचा हड़कंप

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:10:00 +0000

देहरादून: उत्तराखंड में जिला प्रशासन द्वारा एक 45 साल पुराने सरकारी आदेश को लागू किए जाने से शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट के इस फैसले से विशेष रूप से स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है।

क्या है पुराना आदेश?

यह आदेश वर्ष 1981 में जारी किया गया था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से आठ किलोमीटर की परिधि में निवास करना अनिवार्य किया गया है। लंबे समय तक इस नियम का सख्ती से पालन नहीं कराया गया, लेकिन अब इसे दोबारा प्रभावी कर दिया गया है।

शिक्षकों की बढ़ी परेशानी

वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षक अपने तैनाती स्थल से काफी दूर रहते हैं और रोजाना लंबी दूरी तय कर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में नए निर्देश के बाद उन्हें स्कूल के नजदीक किराये पर मकान लेना होगा, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

क्यों नाराज हैं शिक्षक?

शिक्षकों का कहना है कि अचानक इस आदेश को लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

कई स्कूल ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं
आसपास रहने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है
परिवार और बच्चों की पढ़ाई के कारण स्थान बदलना कठिन है

इन कारणों से शिक्षक इस निर्णय को अव्यवहारिक बता रहे हैं।

प्रशासन का तर्क

प्रशासन का मानना है कि शिक्षकों के विद्यालय के पास रहने से शिक्षण व्यवस्था में सुधार, समय पर उपस्थिति और आपात स्थिति में त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

आगे क्या होगा?

शिक्षक संगठनों ने इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रशासन और शिक्षकों के बीच बातचीत होने की संभावना है।

बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की अहम सूचना

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:10:00 +0000

मध्य प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, कटनी द्वारा यह सूचना प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 (PSTET-2020) के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को ध्यान में रखकर जारी की गई है।

क्यों जारी की गई यह सूचना

बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति को लेकर पहले से न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

किन शिक्षकों पर लागू होंगे निर्देश

यह निर्देश उन सभी शिक्षकों पर लागू होंगे:

जिनकी नियुक्ति PSTET-2020 के परिणाम के आधार पर हुई है
जो बीएड योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं
जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालयीन आदेशों के अंतर्गत आती है

शिक्षा विभाग का उद्देश्य

शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि:

न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए
शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की जाए
किसी भी तरह की भ्रम या असमंजस की स्थिति समाप्त हो
शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे

शिक्षकों को क्या करना चाहिए

शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे:

जारी दिशा-निर्देशों को गंभीरता से समझें
विभागीय आदेशों का पालन करें
आगे जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर बनाए रखें

निष्कर्ष

बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह सूचना बेहद महत्वपूर्ण है। न्यायालय के आदेशों के तहत जारी यह निर्देश भविष्य की कार्रवाई को स्पष्ट करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे शिक्षकों की स्थिति और शिक्षा विभाग की प्रक्रिया दोनों में स्पष्टता आएगी।

विदिशा: शिक्षक देंगे 21 दिसंबर को ज्ञापन — रणनीति पूरी तरह तैयार

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:09:00 +0000

विदिशा में शिक्षक संगठनों ने 21 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इस ज्ञापन के माध्यम से वे अपनी मुख्य माँगों और चिंताओं को प्रशासन तथा सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। इस कदम के लिए उन्होंने पहले से रणनीति तैयार कर ली है, ताकि सभी मुद्दों को संगठित तरीके से उठाया जा सके।

क्यों दे रहे हैं शिक्षक ज्ञापन?

विदिशा सहित आसपास के क्षेत्रों के शिक्षक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:

कार्य से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों पर असंतोष
शिक्षकों के अधिकारों और हितों की रक्षा
तदर्थ, अतिथि या संविदा शिक्षकों की सेवा स्थितियों में सुधार
अन्य वेतन, छुट्टी या ड्यूटी से संबंधित व्यवस्था में पारदर्शिता

इन सब मुद्दों को लेकर शिक्षक चाहते हैं कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इन पर ठोस निर्णय ले, ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो और शिक्षकों को न्याय मिले।

रणनीति और तैयारी

शिक्षक संघ ने दो तरह की तैयारी की है:

स्थानीय शिक्षक नेताओं के साथ बैठकें — जिसमें समस्याओं और सुझावों का बारीकी से मूल्यांकन हुआ।
डॉक्यूमेंटेशन और प्राथमिक ज्ञापन ड्राफ्ट तैयार करना — जिससे मुख्य मुद्दों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप में रखा जा सके।

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का मानना है कि इससे प्रशासन तक उनकी आवाज़ प्रभावी ढंग से पहुँचाई जा सकती है।

सरकार से क्या उम्मीदें हैं?

ज्ञापन के माध्यम से शिक्षक संघ यह अपेक्षा रखते हैं कि सरकार:

शिक्षकों से जुड़ी असमानताएँ दूर करे
वेतन, सेवा और ड्यूटी से संबंधित समस्याओं पर समाधान निकाले
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और समर्थन सुनिश्चित करे

ऐसे ज्ञापन शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक असरदार तरीका बनते हैं।

समाज और शिक्षा जगत में प्रतिक्रिया

स्थानीय विद्यालयों के अभिभावकों और छात्रों के कई समूहों ने भी शिक्षक संघ की इस पहल का समर्थन किया है। उनका मानना है कि शिक्षक हथियारबंद होकर नहीं, बल्कि संवाद और संवादात्मक प्रयासों से ही शिक्षा प्रणाली में सुधार ला सकते हैं।

कटनी में तबादले के बाद भी शिक्षकों ने नहीं संभाली नई जिम्मेदारी, स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:06:00 +0000

कटनी। जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई है। स्थानांतरण आदेश जारी होने के कई महीने बाद भी 50 से अधिक शिक्षक अपनी नई पदस्थापना पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिससे कई सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है।

स्वेच्छा से तबादला लेने वाले भी नहीं पहुंचे नई पोस्टिंग पर

शिक्षा विभाग के अनुसार, जून माह में जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए गए थे। इनमें करीब 30 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई शिक्षक अब तक नई जगह कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं।

ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होने से अटकी वैकल्पिक व्यवस्था

विभागीय जानकारी के मुताबिक 54 से अधिक शिक्षकों ने न तो स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराई है और न ही ऑनलाइन पोर्टल पर ज्वाइनिंग अपडेट की है। इसके कारण शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सिस्टम में पद रिक्त नहीं दिख रहे हैं।

कोर्ट केस और तकनीकी कारण बने बाधा

कुछ शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसके चलते उनके आदेशों पर अस्थायी रोक लगी हुई है। वहीं कई मामलों में तकनीकी खामियों और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में देरी भी ज्वाइनिंग न होने की वजह बताई जा रही है।

ग्रामीण स्कूलों में सबसे ज्यादा असर

शिक्षकों की अनुपस्थिति का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के स्कूलों में देखने को मिल रहा है। कई विद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है।

शिक्षा विभाग सख्त, जल्द समाधान के संकेत

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को कई बार नोटिस और रिमाइंडर जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द ज्वाइनिंग नहीं की गई, तो नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए।

क्या महिला टीचर प्रतिभा राय रेत सिंडिकेट से जुड़ी हैं? AI बयान से बढ़ा विवाद

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:05:00 +0000

सागर (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक महिला शिक्षक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बीना ब्लॉक के गांव किर्रोद स्थित शासकीय स्कूल में पदस्थ गणित शिक्षिका प्रतिभा राय पर रेत के अवैध कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। मामला तब चर्चा में आया जब एक स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

वायरल वीडियो में प्रतिभा राय से रेत कारोबार और नाकों पर नियंत्रण को लेकर सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आज के समय में AI तकनीक से कुछ भी बनाया जा सकता है। उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ और इसी के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया।

शिक्षिका ने आरोपों को बताया निराधार

प्रतिभा राय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहती हैं और ई-अटेंडेंस सिस्टम में उनकी उपस्थिति दर्ज है। नवंबर माह में उन्होंने 25 दिन स्कूल में पढ़ाया है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेत के नाके और परिवहन पूरी तरह प्रशासन के अधीन होते हैं। किसी शिक्षक का इन पर नियंत्रण होना असंभव है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं, तो रेत सिंडिकेट चलाने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है।

प्रशासनिक जांच शुरू

मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली थी और अब वायरल वीडियो के आधार पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

शिक्षा विभाग पर भी उठे सवाल

इस पूरे प्रकरण ने शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी निर्दोष को बदनाम न किया जाए।

सेंधवा में अतिथि शिक्षकों को तीन महीने से नहीं मिला मानदेय, बढ़ी आर्थिक परेशानी

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:04:00 +0000

सेंधवा (बड़वानी)।

सेंधवा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले तीन महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। नियमित रूप से विद्यालयों में सेवाएं देने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

मानदेय बकाया होने से शिक्षक तनाव में

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे समय पर स्कूल पहुंचकर पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अप्रैल, मई और जून माह का मानदेय अब तक नहीं मिला है। कई शिक्षकों ने बताया कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और उन्हें उधार लेकर जीवन यापन करना पड़ रहा है।

परिवार की जिम्मेदारियों पर पड़ा असर

मानदेय न मिलने का सीधा असर शिक्षकों के परिवारों पर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, किराया, बिजली-पानी के बिल और दैनिक जरूरतों को पूरा करना कठिन होता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि समय पर भुगतान न होना मानसिक तनाव का कारण बन रहा है।

शासन और शिक्षा विभाग पर उठे सवाल

अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। शिक्षकों को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं।

शीघ्र भुगतान की मांग

अतिथि शिक्षक संघ ने मांग की है कि बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान किया जाए, ताकि वे राहत की सांस ले सकें। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे आगे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे।

क्या महिला टीचर प्रतिभा राय चलाती हैं रेत सिंडिकेट? — AI पर दिया विवादित जवाब

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:03:00 +0000

भोपाल, मध्य प्रदेश: हाल ही में सागर जिले में एक महिला सरकारी शिक्षक प्रतिभा राय का नाम रेत कारोबार से जुड़े विवाद में सामने आया है। एक स्थानीय मीडिया हाउस द्वारा किये गए स्टिंग वीडियो में उन पर आरोप लगाया गया कि वह रेत के अवैध व्यापार में शामिल हैं और कई जिलों में “रेत नाके” चलाती हैं।

🔎 आरोप किस तरह के?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्हें रेत कारोबार के बारे में बात करते दिखाया गया।
वीडियो में कहा गया कि प्रतिभा राय के पास सागर और आसपास के जिलों में रेत के नाकों पर नियंत्रण है।

🎤 प्रतिभा राय क्या कहती हैं?

प्रतिभा राय ने जब इन आरोपों पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा:

“आज के समय में AI से सब हो जाता है।”
उनका कहना था कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और यह आवश्यक नहीं कि वही वास्तविकता हो।
उन्होंने दावा किया कि उनकी स्कूल हाज़िरी नियमित रूप से रिकॉर्ड होती है और सरकारी पोर्टल पर भी फोटोज़ सेव हैं।

📌 शिक्षा विभाग ने क्या कहा?

शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने बताया कि प्रारंभिक शिकायत मिली है और जांच रिपोर्ट के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा।

🧑‍🏫 नियमित कक्षा कार्य पर कोई मामला नहीं

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिभा राय नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहती हैं।
वायरल वीडियो और आरोपों के बावजूद विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल जांच चल रही है, और किसी भी दिशा में अंतिम निष्कर्ष आने के पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा

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महिला शिक्षक संघ ने सांसद डॉ. विनोद बिंद को सौंपा ज्ञापन, टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Dec 2025 15:02:18 +0000

मिर्जापुर।

महिला शिक्षक संघ की एक प्रतिनिधिमंडल टीम ने सोमवार, 15 दिसंबर को सांसद डॉ. विनोद बिंद से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर दिया गया।

इस दौरान मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष आराधना दुबे, भदोही जिला अध्यक्ष प्रीति मौर्य, महामंत्री अनीता पाल, सुषमा मौर्य, संध्या मौर्य, राधिका तिवारी एवं औराई ब्लॉक महामंत्री वंदना सहित संघ की कई महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं।

महिला शिक्षक संघ की ओर से यह ज्ञापन सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया। संघ ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता से बड़ी संख्या में योग्य शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे समाप्त किया जाना आवश्यक है।

संघ की महिला नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे इस मुद्दे को लेकर आगे भी आंदोलन और अभियान जारी रखेंगी।