10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती 2025 के तहत राज्य के सभी जनपदों में 41,424 पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 (कल) तय की गई है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे बिना देरी किए UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in या upprpb.in पर जाकर फॉर्म भर लें। लास्ट डेट के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन

• उम्मीदवार उसी जिले का निवासी हो, जहां से आवेदन कर रहा है
• 10वीं पास होना अनिवार्य
• आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष
• एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी
• आयु की गणना पंजीकरण शुरू होने की तारीख से की जाएगी

👉 अतिरिक्त अंक का लाभ

• NCC / भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाणपत्र: 1 से 3 अंक
• आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाणपत्र: 3 अंक
• चार पहिया ड्राइविंग लाइसेंस: 1 अतिरिक्त अंक

खुद भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म

उम्मीदवार स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है—

• सबसे पहले upprpb.in वेबसाइट पर जाएं
• Registration (OTR) पर क्लिक कर जरूरी जानकारी भरें
• लॉगिन कर बाकी डिटेल भरकर फॉर्म पूरा करें
• कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें
• फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें

आवेदन शुल्क

• सामान्य / ओबीसी / EWS: 400 रुपये
• SC / ST: 300 रुपये
  फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

👉 नोट: यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए यह आखिरी मौका है। योग्य उम्मीदवार आज ही आवेदन कर लें, वरना मौका हाथ से निकल सकता है।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क, स्टेनोग्राफर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है।

योग्यता और आयु सीमा

• क्लर्क/स्टेनोग्राफर: उम्मीदवार का स्नातक (Graduation) होना जरूरी, साथ ही टाइपिंग/शॉर्टहैंड का ज्ञान होना चाहिए।
• प्यून पद: मराठी पढ़ने–लिखने का ज्ञान अनिवार्य।
• ड्राइवर पद: 10वीं पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी।

👉 आयु सीमा:

• न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
• अधिकतम आयु: 38 वर्ष
  आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आयु की गणना 5 जनवरी 2026 के आधार पर होगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

• सबसे पहले bombayhighcourt.nic.in पर जाएं
• होम पेज पर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें
• संबंधित पद के सामने दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें
• रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें
• मांगी गई सभी जानकारी भरकर फॉर्म पूरा करें
• आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें
• भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

👉 नोट: बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी पाने का यह अच्छा मौका है। पात्र उम्मीदवार लास्ट डेट का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से निकाली गई द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत 23,175 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 15 दिसंबर 2025 है। जो अभ्यर्थी अब तक किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे तुरंत आवेदन कर लें, क्योंकि आज के बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी।

12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से इंटरमीडिएट (12वीं) पास होना जरूरी है। बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
• अधिकतम आयु: 37 वर्ष
  आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

भर्ती का पूरा विवरण

इस भर्ती के माध्यम से अलग-अलग विभागों में कुल 23,175 पदों पर नियुक्ति की जाएगी—

• लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC): 22,072 पद
• क्लर्क/टाइपिस्ट: 4 पद
• जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर: 534 पद
• एनिमल हसबैंड्री हेल्पर: 549 पद
• बेंच क्लर्क: 16 पद

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com/25interlevela/ पर जाएं
• होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर जरूरी जानकारी भरें
• रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके पूरा आवेदन फॉर्म भरें
• अंत में आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

👉 जरूरी सलाह: अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है, तो देरी न करें। आज आखिरी मौका है, इसके बाद आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा।

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर सबसे बड़ी चिंता होती है खर्च की। इसी परेशानी को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने एक खास योजना चलाई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (CM Kanya Vivah Yojana)। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए कुल 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना?

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का मकसद है कि गरीबी के कारण किसी भी बेटी की शादी न रुके और परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सुभद्रा योजना की सफलता के बाद ओडिशा सरकार ने इस योजना को लागू किया है।

कितनी और कैसे मिलती है मदद?

इस योजना के तहत कुल 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें—

• 6,000 रुपये शादी समारोह के आयोजन के लिए
• 10,000 रुपये शादी से जुड़ी जरूरी वस्तुएं जैसे साड़ी, पायल, बिंदी, बर्तन, बिछिया आदि के लिए
• 35,000 रुपये सीधे आर्थिक सहायता के रूप में

यह राशि शादी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद साबित होती है।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि—

• बाल विवाह रोकना
• दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाना
• शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना
  जैसे सामाजिक सुधार भी इस योजना का अहम हिस्सा हैं।

सरकार ने कितना बजट रखा है?

ओडिशा सरकार ने इस योजना के लिए आने वाले 5 वर्षों में 60 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इससे हजारों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, जिनकी बेटियों की शादी सिर्फ पैसों की वजह से अटकी रहती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)

• परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए
• लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए
• शादी का पंजीकरण (Marriage Registration) अनिवार्य है
• पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आती हैं

👉 निष्कर्ष: अगर आप ओडिशा राज्य से हैं और आर्थिक तंगी के कारण बेटी की शादी को लेकर परेशान हैं, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है। सही समय पर आवेदन और शादी का रजिस्ट्रेशन कराकर 51,000 रुपये की सरकारी मदद का लाभ लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना से जुड़ी 26 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जिन महिलाओं के नाम संदिग्ध लिस्ट में डाल दिए गए थे और जिनकी नवंबर–दिसंबर की किस्त अटकने का डर था, उनके लिए अब राहत की खबर सामने आई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधानसभा में बताया कि योजना के तहत कुल 2.63 करोड़ आवेदन आए थे। इनमें से 2.43 करोड़ आवेदन सही पाए गए, जबकि 26 लाख संदिग्ध खातों की दोबारा जांच कराई गई। यह जांच आईटी डिपार्टमेंट ने की है, जिसमें साफ हुआ कि ज्यादातर आवेदन वैध हैं। ऐसे में इन महिलाओं के खातों में फिर से 1500 रुपये की किस्त आने का रास्ता साफ हो गया है—बस eKYC जरूरी है।

दो योजनाओं का लाभ भी रहेगा जारी

मंत्री ने बताया कि संदिग्ध खातों की जांच के लिए नमो शेतकरी योजना, स्कूली शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत कई विभागों का डेटा मिलान किया गया।
जांच में यह भी साफ हुआ कि दो योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं की राशि नहीं रोकी जाएगी।

हालांकि, जांच के दौरान करीब 8000 ऐसे लाभार्थी पकड़े गए, जो सरकारी नौकरी में होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे थे। इनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं और राशि की वसूली भी की जाएगी।

खुद का बैंक खाता नहीं है? तब भी राहत

अगर किसी महिला के नाम पर बैंक खाता नहीं था और पिता, भाई या पति के खाते से योजना जोड़ी गई थी, तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है।
ऐसे मामलों की क्रॉस वेरिफिकेशन कर ली गई है और इन महिलाओं के नाम लिस्ट से नहीं काटे गए हैं। बस उन्हें अपना बैंक खाता खुलवाकर eKYC पूरा करना होगा।

31 दिसंबर से पहले जरूर करें eKYC

लाडकी बहिण योजना के तहत eKYC की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 18 नवंबर थी।
अगर eKYC में कोई गलती है, तो 31 दिसंबर तक उसे सुधारा जा सकता है।
लेकिन ध्यान रखें—

• eKYC नहीं हुआ तो 1500 रुपये की किस्त अटक सकती है
• और 1 जनवरी 2026 के बाद नाम योजना से कटने का खतरा है

eKYC कैसे करें?

लाडकी बहिण योजना का eKYC करना बेहद आसान है—

• ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं
• eKYC ऑप्शन पर क्लिक करें
• आधार नंबर और कैप्चा भरें
• OTP डालकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें

👉 निष्कर्ष: अगर आपका नाम लिस्ट से कटने वाला था, तो अब राहत की सांस लें। बस समय रहते eKYC पूरा कर लें, ताकि हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये बिना रुकावट खाते में आते रहें।

भारत समेत कई एशियाई देशों के लिए मैक्सिको से एक बड़ी व्यापारिक खबर सामने आई है। मैक्सिको ने भारत, चीन और अन्य देशों से आयात होने वाले सामान पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। माना जा रहा है कि इस कदम का भारत के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ सकता है।

किन देशों पर लगेगा 50% टैरिफ

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्सिको की सीनेट ने उन देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने को मंजूरी दी है, जिनका मैक्सिको के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है।
इस फैसले से भारत, चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश प्रभावित होंगे।

किन उत्पादों पर पड़ेगा असर

नए नियमों के तहत इन वस्तुओं पर 50% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा—

• ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स
• कपड़े और टेक्सटाइल
• प्लास्टिक उत्पाद
• स्टील और इससे जुड़े सामान

मैक्सिको सरकार का लक्ष्य इस टैरिफ के जरिए करीब 3.76 अरब डॉलर (लगभग 33,900 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व जुटाना है।

मैक्सिको ने यह फैसला क्यों लिया?

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका को खुश करने की रणनीति भी हो सकता है।

दरअसल, अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते (USMCA) की समीक्षा से पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार मैक्सिको पर दबाव बना रहे हैं।
ट्रंप पहले ही मैक्सिकन स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं और फेंटानिल तस्करी को लेकर भी नाराजगी जता चुके हैं।

भारत पर कितना पड़ेगा असर?

मैक्सिको के इस फैसले से भारत-मेक्सिको व्यापार पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

• 2024 में दोनों देशों का व्यापार 11.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था।
• भारत का मैक्सिको को निर्यात करीब 8.9 अरब डॉलर
• मैक्सिको से आयात करीब 2.8 अरब डॉलर

यानी भारत फिलहाल मैक्सिको के साथ ट्रेड सरप्लस में है।

किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान

2024 में भारत से मैक्सिको को होने वाले प्रमुख निर्यात में—

• मोटर कारें
• ऑटो पार्ट्स
• अन्य यात्री वाहन

शामिल थे। अब इन पर 50% तक टैरिफ लगने से अगले साल भारतीय ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को झटका लग सकता है।

निष्कर्ष

मैक्सिको का यह फैसला सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक दबाव और अमेरिका से रिश्तों से भी जुड़ा माना जा रहा है। आने वाले समय में भारत को या तो नए व्यापारिक समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे या फिर नए बाजारों की तलाश करनी होगी।

दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक घर के अंदर एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में मां और उसके दो बेटे शामिल हैं। तीनों के शव कमरे में फांसी के फंदे से लटके मिले।

मानसिक तनाव और डिप्रेशन की आशंका

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार लंबे समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा था। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें तनाव की बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

दोपहर करीब 2:47 बजे कालकाजी थाना पुलिस को एक PCR कॉल मिली, जिसमें आत्महत्या की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम G-70B, कालकाजी स्थित घर पर पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला।

घर के अंदर का खौफनाक मंजर

दरअसल, एक कोर्ट बेलिफ पुलिस के साथ घर पर पहुंचा था, जो कोर्ट आदेश के तहत मकान का कब्जा लेने आया था। जब दरवाजा नहीं खुला तो डुप्लीकेट चाबी से घर खोला गया। अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए—
मां और दो बेटे छत के पंखे से फांसी पर लटके हुए थे।

मृतकों की पहचान

पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है—

• अनुराधा कपूर (52 वर्ष)
• आशीष कपूर (32 वर्ष)
• चैतन्य कपूर (27 वर्ष)

तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे।

पोस्टमार्टम और जांच जारी

पुलिस ने तीनों शवों को AIIMS की मॉर्चुरी भेज दिया है। मामले में BNSS की धारा 194 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच के साथ-साथ परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है।

मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें

यह घटना एक बार फिर बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना गंभीर विषय है। अगर किसी में लंबे समय से तनाव, निराशा या व्यवहार में बदलाव दिखे, तो समय रहते मदद लेना बेहद जरूरी है।

जरूरत हो तो यहां लें मदद

अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन या मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें।
भारत में उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर:
104 | 9152987821

समय पर मदद कई जिंदगियां बचा सकती है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर है। इस भर्ती के तहत कुल 493 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार का

• किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है
  या
• मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

ये भी पढ़े

ट्रंप को खुश करने की कोशिश?’ मैक्सिको ने क्यों लगाया 50% टैरिफ, भारत पर कितना पड़ेगा असर

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।

• न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
• सामान्य वर्ग: अधिकतम 37 वर्ष
• महिला व OBC उम्मीदवार: 40 वर्ष
• SC/ST उम्मीदवार: 42 वर्ष

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ₹100 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

ये भी पढ़े

Delhi Crime: कालकाजी में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कमरे में फांसी पर लटके मिले शव

चयन प्रक्रिया

BTSC द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कुल 100 अंकों की होगी।
परीक्षा में शामिल विषय और प्रश्नों का विवरण इस प्रकार है:

• मैकेनिज्म: 15 प्रश्न
• फिटर: 15 प्रश्न
• वायरमैन: 15 प्रश्न
• इलेक्ट्रीशियन: 15 प्रश्न
• गणित: 20 प्रश्न
• सामान्य ज्ञान: 20 प्रश्न

हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर

• मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा
• शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी होगी
• आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा

फॉर्म सबमिट करने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है।

अगर आप 10वीं या ITI पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो BTSC वर्क इंस्पेक्टर भर्ती 2025 आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकती है।

ये भी पढ़े

कमाल की पोस्ट ऑफिस स्कीम… सिर्फ ब्याज से बनेंगे ₹2.54 लाख, पूरी गणना समझिए

अगर आप बिना रिस्क निवेश करके अच्छा-खासा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक ऐसी स्कीम है, जिसमें सिर्फ ब्याज से ही ₹2.54 लाख तक की कमाई संभव है।

हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (Post Office RD Scheme) की, जो सुरक्षित होने के साथ-साथ शानदार रिटर्न भी देती है।

ये भी पढ़े

CM केजरीवाल ने जेल से कितने फैसले लिए? भाजपा ने मांगा विधानसभा का विशेष सत्र — बड़े मुद्दों पर जवाब तलब

रिस्क फ्री स्कीम, गारंटीड रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना सरकार द्वारा संचालित होती है, इसलिए इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं होता। इस स्कीम में हर महीने छोटी रकम जमा करके लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

अगर आप हर महीने ₹5,000 निवेश करते हैं, तो समय के साथ यह रकम लाखों में बदल सकती है।

FD से भी ज्यादा ब्याज

Post Office RD Scheme में फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कई बैंक एफडी से ज्यादा है।
इस योजना में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, जिससे रिटर्न और बेहतर हो जाता है।

5 साल में कितना मिलेगा?

• मासिक निवेश: ₹5,000
• अवधि: 5 साल
• कुल निवेश: ₹3,00,000
• ब्याज से कमाई: ₹56,830
• मैच्योरिटी अमाउंट: ₹3,56,830

ये भी पढ़े

⭐ LIC Saral Pension Plan – एक बार निवेश, लाइफटाइम पेंशन

10 साल में कैसे बनेंगे ₹8.54 लाख?

अगर आप अपनी आरडी को आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो फायदा और बढ़ जाता है।

• कुल अवधि: 10 साल
• कुल निवेश: ₹6,00,000
• सिर्फ ब्याज से कमाई: ₹2,54,272
• कुल मैच्योरिटी फंड: ₹8,54,272

क्यों करें इस स्कीम में निवेश?

• 100% सुरक्षित और सरकारी योजना
• छोटी रकम से बड़ा फंड
• FD से बेहतर ब्याज
• लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न

ये भी पढ़े

शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार — पूछा, “जब कोर्ट ही नहीं बने तो सभी आरोपितों को जमानत क्यों न दे दें?”

नई दिल्ली:
बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। राज्य सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि जब विशेष अदालतों का बुनियादी ढांचा ही तैयार नहीं हुआ, तो शराबबंदी के तहत गिरफ्तार सभी आरोपितों को जमानत पर क्यों न छोड़ दिया जाए?

8 साल बाद भी कोर्ट के लिए जमीन तक आवंटित नहीं — SC खफा

जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा—
“2016 में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था, लेकिन आज तक विशेष अदालतों के गठन के लिए जमीन का आवंटन तक नहीं किया गया। आखिर सरकार कर क्या रही है?”

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब तक कोर्ट नहीं बन जाते, तब तक क्या सरकार चाहती है कि लाखों मामले यूं ही पड़े रहें?

पीठ ने सीधे-सीधे सवाल किया—

👉 “जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता, तब तक सभी को जमानत पर क्यों न रिहा कर दें?”
👉 “सरकारी भवन खाली क्यों नहीं कराते? वहीं क्यों नहीं अदालतें शुरू कर देते?”

3.78 लाख मामले लंबित, निपटाए सिर्फ 4,000 — बोझ से टूटी न्यायपालिका

सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े पेश किए—

• शराबबंदी कानून के तहत 3.78 लाख से ज्यादा केस दर्ज,
• लेकिन निपटारे हुए केवल 4,000 से कुछ अधिक।

अदालत ने कहा—
“आप कानून तो बना देते हैं, मगर न्यायिक ढांचा और समाज पर उसके असर के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझते?”

कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सजा की शक्ति पर भी सवाल

शराब पीने पर जुर्माने वाले प्रावधान को लेकर अदालत ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सजा देने की शक्ति देने पर पटना हाईकोर्ट पहले ही आपत्ति जता चुका है।

एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने भी यह बात दोहराई।

बिहार सरकार को मिला एक हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि

• इस पूरे मामले पर स्पष्ट निर्देश लेकर आएं,
• बताएं कि विशेष अदालतों के गठन, जमीन आवंटन और लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

अदालत ने इस पर एक सप्ताह का समय दिया है।