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“नाम हटाने के लिए सौदा ” कुशीनगर फायरिंग केस में वायरल ऑडियो से खाकी कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 01 Apr 2026 07:28:11 +0000

2.5 लाख से शुरू होकर 1.80 लाख में सौदा तय होने का दावा

हिस्ट्रीशीटर और सिपाही की कथित बातचीत ने मचाया भूचाल

ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बभनौली फायरिंग कांड कानून-व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। 9 नवंबर 2025 को हुई गोलीबारी की घटना, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां “इंसाफ बिकने” के आरोप, हवा में नहीं, बल्कि वायरल हो रहे ऑडियो के रूप में तैर रहा हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप्स ने यह सनसनी फैला दी है कि मुकदमे से नाम हटाने के लिए खुलेआम पैसों की डील की जा रही थी। अगर यह आडियो सच है, तो यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि कानून की रीढ़ पर सीधा प्रहार है।

क्या है मामला फायरिंग की घटना

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बभनौली निवासी पीड़ित कमलेश पुत्र नथुनी के अनुसार, घटना की शाम करीब साढ़े छह बजे पांच से सात की संख्या में हमलावर बाइक और चार पहिया वाहनों से आए और घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की।पुलिस ने मामले में चार नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

वायरल ऑडियो: रेट तय, काम पक्का

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऑडियो जो सामने आए हैं, वह पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। पहले 2.5 लाख रुपये की मांग की गई, मोलभाव के बाद रकम 1 लाख 80 हजार रुपये पर फाइनल होने की बात आडियो में स्पष्ट कही जा रही है। बातचीत में सिपाही नगद धनराशि लेने के बात कर रहा है और गारंटी दे रहा है कि कैश धन देना नाम हट जायेगा। ऑडियो में कथित तौर पर हिस्ट्रीशीटर ऋषि पासवान उर्फ राहुल और सिपाही सत्येंद्र चौबे के बीच बातचीत बताई जा रही है।

हिस्ट्रीशीटर को ‘सिस्टम’ का सहारा

जिस शख्स का नाम हटाने की बात हो रही है, वह पहले से कई मामलों में नामजद बताया जा रहा है और थाना स्तर पर हिस्ट्रीशीटर है।ऐसे में सवाल गंभीर हो है कि क्या अपराधियों को कानून से नहीं, “सेटिंग” से राहत मिल रही है?क्या मुकदमा अब सबूत से नहीं, सौदे से लिखी व मिटाई जा रही है? सवाल यह भी है क्या खाकी के भीतर ही ‘दलाली तंत्र’ सक्रिय है?

बढ़ता दबाव कार्रवाई मांग

सिपाही और हिस्ट्रीशीटर के बीच बातचीत का आडियो सार्वजनिक होने के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगो ने जिले के तेज-तर्रार व ईमानदार छवि वाले पुलिस अधीक्षक केशव कुमार से ऑडियो की फॉरेंसिक जांच, आरोपी पुलिसकर्मी पर तत्काल कार्रवाई व पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है।

जांच और कार्रवाई

सिपाही व हिस्ट्रीशीटर के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। सूत्रो की माने तो कथित आरोपी सिपाही के छुट्टी पर चले जाने की बात सामने आ रही है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

चौहद्दी विवाद में आबकारी विभाग घिरा, लाइसेंसी ने डीएम से लगाई गुहार

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 31 Mar 2026 12:18:00 +0000

नियम तोड़कर दुकान शिफ्ट कराने की साजिश

मंदिर से दूरी नियम का उल्लंघन, राजनीतिक दबाव का आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पडरौना क्षेत्र में शराब की दुकान के स्थानांतरण को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में एक अनुज्ञापी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए न सिर्फ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, बल्कि राजनीतिक दबाव में फैसले होने की आशंका भी जताई है।

पडरौना दुकान संख्या-2 (शॉप आईडी 4890) के अनुज्ञापी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि पडरौना दुकान संख्या- 1 (शॉप आईडी 4834) की दुकान को 1 अप्रैल 2026 से निर्धारित चौहद्दी को तोड़कर उनके क्षेत्र में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने विभाग की नवनीकरण नीति के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए लाइसेंस नवीनीकरण कराया, लेकिन अब उसी नियम को ताक पर रखकर दूसरे को लाभ पहुंचाने की तैयारी चल रही है। शिकायत में इस पूरे प्रकरण को सीधे उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60 का उल्लंघन बताया गया है।इस धारा के तहत चौहद्दी का उल्लंघन न केवल अवैध है, बल्कि लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग खुद ही अपने बनाए नियमों को धता बता रहा है?

मंदिर के पास शराब दुकान? नियम ध्वस्त

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि जिस स्थान पर दुकान शिफ्ट की जा रही है, वहां से मात्र 48.5 मीटर दूरी पर मंदिर स्थित है, जबकि नियमानुसार कम से कम 75 मीटर दूरी अनिवार्य है।यानी न सिर्फ चौहद्दी, बल्कि धार्मिक स्थल से दूरी के नियमों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है जो सामाजिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से गंभीर मामला है।

दबाव में निर्णय का आरोप

लाइसेंसी अनुज्ञापी जितेंद्र का आरोप है कि आबकारी निरीक्षक ने स्वयं टेलिफोनिक बातचीत में ऊपर से दबाव की बात कही है। शिकायत में स्थानीय विधायक के भाई संतोष जायसवाल का नाम लेते हुए कहा गया है कि निजी जमीन पर दुकान शिफ्ट कर किराये का लाभ लेने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। अगर यह आरोप सही हैं, तो यह मामला सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं, बल्कि सत्ता के प्रभाव में सिस्टम झुकने का संकेत भी है।

79 लाख का सवाल कौन देगा जवाब?

पीडित का कहना है कि कुल: ₹78,51,000 लाइसेंस फीस, ₹50,000 प्रोसेसिंग फीस, ₹90,000 नवनीकरण शुल्क जमा किए हैं।ऐसे में अगर नियमों को दरकिनार कर दूसरी दुकान को उसके क्षेत्र में खोला जाता है तो उसका पूरा निवेश खतरे में पड़ जाएगा। यह सीधे-सीधे आर्थिक शोषण जैसा मामला बन सकता है।

न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाएंगे

शिकायत का साफ तौर पर चेतावनी है कि प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो वह उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होगा।साथ ही उसने यह भी कहा है कि मानसिक और आर्थिक नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होगी। इस पूरे मामले में नजर जिलाधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तय चौहद्दी का पालन कराया जाएगा?क्या नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी?या फिर दबाव के आगे सिस्टम झुक जाएगा?

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जनपज में मिट्टी माफिया बेलगाम! धडल्ले से हो रहा है जेसीबी से खनन,

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 30 Mar 2026 04:29:00 +0000

ठेकेदार बोला- किसी परमिशन की जरूरत नहीं

कटनरवार पुल के पास खुलेआम अवैध खनन, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में अवैध मिट्टी खनन का खेल अब खुलेआम चुनौती बन चुका है। नियम-कानून को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदार जेसीबी मशीनों से धड़ल्ले से मिट्टी की खुदाई करवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी कार्रवाई का डर नहीं है।ताजा मामला पडरौना कोतवाली क्षेत्र के कटनरवार पुल के दाहिने तरफ का है, जहां ‘लबरेज’ नामक ठेकेदार द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन कराया जा रहा है। मौके पर जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं और प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ठेकेदार से इस अवैध खनन के बारे में पूछा गया, तो उसने बेखौफ अंदाज में कहा “मिट्टी खनन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है ठेकेदार का यह बयान न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस बेखौफ अवैध खनन का कारोबार फल-फूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात-दिन जेसीबी से हो रही खुदाई के चलते इलाके की जमीन व नहर की पटरिया कमजोर हो रही है और भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

पत्रकारों को उल्टे फसाने का खेल

कहना ना होगा कि अवैध मिट्टी खनन का मामला अब सिर्फ नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पत्रकारों को बदनाम करने की साजिश भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि जेसीबी मालिक इश्तेयाक ने अन्य स्थानों पर हो रहे खनन की जानकारी देने के नाम पर पत्रकार से उसका मोबाइल नंबर लिया और जैसे ही अवैध खनन की खबर प्रसारित हुई, ठेकेदार लबरेज और जेसीबी मालिक इश्तेयाक सक्रिय हो गए और खुद को बचाने के लिए पत्रकार के मोबाइल नंबर से जुड़े खाते में पांच सौ रुपये ट्रांसफर कर दिए, ताकि बाद में यह आरोप लगाया जा सके कि पत्रकार ने पैसे की मांग की थी।रकम भेजने के बाद ठेकेदार और जेसीबी मालिक ने उल्टा पत्रकार पर ही पैसे मांगने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे मामले को भटकाया जा सके।

मौके पर पत्रकारों को डराने की कोशिश

कहना ना होगा कि कटनरवार पुल के पास अवैध खनन की खबर कवरेज कर रहे पत्रकारो पर धौस जमाने के लिए मौके पर खुद को अंसारी कान्टेक्शन का मालिक बताने वाला ठेकेदार लबरेज अंसारी ने लखनऊ से एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर “विशाल सिंह” नाम के व्यक्ति से पत्रकारों से बात कराया फोन पर बात करने वाले कथित “पत्रकार” ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को खनन में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी, जिससे माहौल में तनाव पैदा हो गया। इसके बाद स्थानीय पत्रकारों ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया जिस “विशाल सिंह” को लखनऊ का पत्रकार बताया जा रहा था, वह असल में कोई पत्रकार नहीं बल्कि खुद एक ठेकेदार है, जो खुद को पत्रकार बनकर लबरेज के कारोबार का संरक्षण देते हुए अधिकारियों व पत्रकारो को पर धौंस जमाता है ताकि ठेकेदार लबरेज अंसारी के अवैध खनन पर कोई रुकावट की आंच न आये।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

फर्जी लूट का खेल: वर्दी में छिपे लुटेरों का काला सच उजागर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 27 Mar 2026 11:43:51 +0000

🔵पुलिसिया स्क्रिप्ट का पर्दाफाश: तस्करी के पैसे हड़पने को रची फर्जी वारदात

🔴खाकी पर दाग: गांजा तस्करी के काले खेल में पुलिसकर्मी शामिल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सुरक्षा का भरोसा देने वाली खाकी जब खुद साजिश रचने लगे, तो कानून-व्यवस्था का चेहरा कितना भयावह हो सकता है इसकी बानगी रामकोला थाना क्षेत्र में देखने को मिली। यहां खाकी की वर्दी में छिपे ‘गिरोह’ ने ऐसा खेल खेला कि सच सामने आते ही पुलिस महकमे की नींव हिल गई। इनके मातहतों द्वारा लाखों रुपये की लूट की जो कहानी गढ़ी गई, वह दरअसल खाकी के भीतर पल रहे लालच और अपराध की पटकथा थी।

बेशक! जब कानून के रखवाले ही कानून को चकमा देकर जघन्य अपराध को अंजाम देने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। रामकोला थाने के सिपाहियों के सामने आये अपराधिक कारनामे यह साबित करता है कि खाकी का दामन अंदर से कितना दागदार हो चुका है।लाखों रुपये की कथित लूट की जो कहानी तस्करो ने गढ़ी थी, वह दरअसल खुद पुलिसकर्मियों की साजिश निकली। पर्दा उठा तो सामने आया गांजा तस्करी का संगठित खेल।

🔴खुलासे मे खाकी का घिनौना चेहरा हुआ बेनकाब

खुलासा हुआ कि यह कोई लूट की घटना नहीं, बल्कि गांजा तस्करी से कमाए गए काले धन को हड़पने का सुनियोजित षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के किरदार खाकी वर्दी के पीछे छिपे पुलिसकर्मी थे।जांच में सामने आया कि सिपाही सूरज गिरी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। उसने तस्करों के साथ मिलकर अवैध धंधे की ऐसी ‘साझेदारी’ बना रखी थी, जहां गांजा तस्करी से आने वाला पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचता था। रकम बढ़ी तो नीयत बिगड़ गयी और फिर रची गई फर्जी लूट की कहानी, ताकि पैसा भी हड़प लिया जाए और मामला भी दब जाए।

🔴सिपाही सुरज गिरी के साझेदार तीन सिपाही

चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंदे खेल में सिपाही सूरज गिरी अकेला नहीं है। उसके साथ तीन और खाकीधारी सिपाही विनोद गुप्ता, सिपाही जितेन्द्र पाल व सिपाही नितेश यादव भी साझेदार और हिस्सेदार है। यानी कानून की रक्षा का जिम्मा संभालने वाले ही कानून के साथ खेल रहे थे। इस कांड ने यह साफ कर दिया है कि कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने वर्दी को ‘ढाल’ नहीं, बल्कि ‘हथियार’ बना लिया है जिसके सहारे वह बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह जाएगी, या फिर इन वर्दीधारी गुनहगारों पर ऐसा प्रहार होगा जो आने वाले समय के लिए नजीर बनेगा?

🔴 इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

रामकोला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए सिपाही सूरज गिरी, सिपाही विनोद गुप्ता, सिपाही जितेन्द्र पाल समेत सुन्दर लाल निषाद, सुरेश यादव उर्फ सुनील यादव, मनोज बिंद, रणजीत यादव उर्फ राहुल, पंकज, रत्नेश राय, दीपु भारती व धीरज के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 8, 20(बी), 27(ए) व 29 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।इन धाराओं के तहत आरोपियों पर न सिर्फ संगठित तस्करी, बल्कि अवैध कमाई और आपराधिक साजिश का गंभीर आरोप तय हुआ है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ना तय माना जा रहा है।

🔴एसपी की सख्ती से घिरे खाकीधारी, अब बचना मुश्किल

गांजा तस्करी और फर्जी लूट कांड में बेनकाब हुए खाकीधारियों के गंदे खेल को पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने गंभीरता से लेते हुए साफ संकेत दे दिया हैं कि इस बार दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

🔴 जीरो टॉलरेंस का संदेश

एसपी केशव कुमार के रुख से यह साफ हो गया है कि पुलिस विभाग की छवि खराब करने वाले कर्मियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है। जांच में दोषी पाए गए सिपाहियों के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

🔴 बचाव के रास्ते बंद

सूत्रों के मुताबिक, मामले में शामिल सिपाहियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। ऐसे में अब उनके लिए बच निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ जेल की राह भी तय मानी जा रही है।

🔴 संदेश साफ खाकी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

एसपी केशव कुमार की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। यह कार्रवाई न सिर्फ दोषियों पर भारी पड़ेगी, बल्कि पूरे महकमे को एक कड़ा संदेश भी देगी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धा पार्क में पांच करोड के निमार्ण में खेला, शासन मे पहुंचा मामला

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 24 Mar 2026 17:29:00 +0000

🔵भ्रष्टाचार अन्वेषण एंव मानवाधिकार परिषद ने मुख्यमंत्री पोर्टल व प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजा मामले की शिकायत

🔴 कागज़ों में क्लीन-चिट, जमीन पर सवाल पांच करोड़ का मामला शासन तक

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से चल रहे निर्माण कार्य का मामला अब जिला स्तर से निकलकर शासन तक पहुंच गया है। भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं मानवाधिकार परिषद ने इस पूरे प्रकरण में कथित अनियमितताओं और मानकों की अनदेखी को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की उच्चस्तरीय व स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।परिषद की ओर से यह शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन संजय प्रसाद को भेजी गई है, जिसमें निर्माण कार्य से जुड़े कई गंभीर बिंदुओं को उठाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता का अभाव है और मौके पर कई अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।

बेशक! मुख्यमंत्री पोर्टल व प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गये शिकायत मे जो तस्वीर सामने आई है, वह चौंकाने वाली है।निर्माण स्थल पर न सूचना पट्ट लगा है, न स्वीकृत नक्शा व डीपीआर उपलब्ध है। इसके अलावा साइट माप रजिस्टर (एमबी), क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, खरीद रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, सुरक्षा एवं अनुपालन रजिस्टर आदि दस्तावेज भी मौके पर नदारत मिले, जिनके बिना किसी भी सरकारी कार्य की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब रिकॉर्ड ही मौके पर उपलब्ध नहीं, तो काम की गुणवत्ता का प्रमाण आखिर किस आधार पर दिया जा रहा है?

🔵पांच करोड़ का काम, सुपरवाइजर के भरोसे

शिकायत में यह भी आरोप है कि पूरे निर्माण की निगरानी मुख्य रूप से कार्यदायी संस्था के सुपरवाइजर के भरोसे चल रही है। विभागीय अभियंताओं की सक्रिय मौजूदगी और नियमित मॉनिटरिंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तकनीकी जानकारों के अनुसार, इतनी बड़ी परियोजना में यदि इंजीनियरिंग सुपरविजन कमजोर हो, तो गुणवत्ता से समझौता होना तय माना जाता है।

🔵नोटिस बनाम स्पष्टीकरण

कहना ना होगा कि मीडिया द्वारा इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाने के बाद जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया, जवाब लिया गया और विभागीय स्तर पर कार्य को “मानक के अनुरूप” बताकर मामले खत्म कर दिया गया। लेकिन बिना स्वतंत्र जांच, बिना थर्ड-पार्टी ऑडिट और बिना तकनीकी सत्यापन के यदि किसी निर्माण को क्लीन-चिट दे दी जाती है, तो यह प्रक्रिया खुद सवालों के घेरे में आ जाती है। यह मामला उसी सवालो के घेरे में है।

🔵अब शासन की बारी, निचले स्तर पर बढ़ी जवाबदेही

जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के पास शिकायत पहुंचने के बाद अब यह मामला उच्च स्तर पर समीक्षा के दायरे में आ जायेगा। यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो स्वतंत्र तकनीकी जांच की संभावना, भुगतान की समीक्षा, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि यह पूरा मामला जिले के प्रशासनिक केंद्र कलेक्ट्रेट के सामने का है। ऐसे मे यहां उठे सवालों का समाधान सिर्फ कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहता है, तो यह व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह मामला शासन स्तर पर पहुचने के बाद क्या पांच करोड़ की परियोजना की स्वतंत्र जांच होगी?क्या मौके पर गायब दस्तावेजों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा होगी? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं सार्वजनिक नही होता है , तब तक बुद्धा पार्क का यह निर्माण एक सामान्य विकास कार्य नहीं, बल्कि विभाग व कार्यदायी संस्था के जवाबदेही की परीक्षा बना रहेगा।

🔴रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीआईओएस दफ्तर से ‘आउटसोर्स राज’ खत्म करने का फरमान, शिक्षा निदेशक सख्त

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 23 Mar 2026 02:46:00 +0000

🔴 'आउटसोर्सिंग कर्मचारी ' पर चला शासन का बुलडोज़र

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबे समय से सुलग रहा ‘आउटसोर्सिंग तैनाती’ का विवाद अब निर्णायक अंजाम की ओर बढ़ता दिख रहा है। सबब यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी का मामला अब जिला और मंडल स्तर की सीमाएं लांघकर शासन तक पहुंच गया है। नतीजतन शिक्षा निदेशक ने सख्त आदेश जारी कर सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी को तत्काल प्रभाव से डीआईओएस कार्यालय से हटाने का फरमान जारी किया है। निदेशक के इस आदेश ने न सिर्फ डीआईओएस कार्यालय में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि उन तमाम सवालों को भी हवा दे दी है, जो अब तक दबे हुए थे आखिर किसके संरक्षण में एक आउटसोर्स कर्मचारी नियमों को ठेंगा दिखाकर जिला स्तरीय कार्यालय में जमे रहा?

बतादे कि सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी पडरौना के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारी (ऑफिस ब्वाय) हैं, लेकिन हकीकत में डीआईओएस कार्यालय में ‘बाबूगिरी’ करते हुए फाइलों, गोपनीय दस्तावेजों, न्यायालय और संवेदनशील कार्यों तक पहुंच रखने के आरोपों से घिरे रहे। सवाल यह उठता रहा कि आखिर किसके संरक्षण में यह सब चल रहा है?शिक्षक संघ ने इस पूरे मामले को खुलकर “नियमों की हत्या” बताया और मोर्चा खोल दिया। चेतावनी दी है कि अगर अवैध तैनाती खत्म नहीं हुई तो डीआईओएस दफ्तर का घेराव और मूल्यांकन बहिष्कार कर दिया जाएगा। हालात बिगड़ते देख पहले मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने 16 मार्च को तल्ख पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि सीडीओ के आदेश को डीआईओएस कार्यालय द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा था तब तक शिक्षा निदेशक ने सीधे कार्रवाई का आदेश देकर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

निदेशक के आदेश के बाद अब यह साफ हो गया है कि मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पूरी ‘चेन’ जांच के घेरे में आ सकती है। सूत्र बताते है कि शिक्षा निदेशक के आदेश का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। जानकार बताते है कि शिक्षा निदेशक के आदेश ने यह साफ कर दिया है कि शासन अब इस मामले में ‘नो टॉलरेंस’ की नीति पर है।नियमों के विरुद्ध चल रही व्यवस्थाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा।

सुरक्षा शून्य, रफ्तार फुल: जिला कारागार निर्माण में मजदूर की जान पर खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 23 Mar 2026 02:44:00 +0000

🔵सुरक्षा नियमों की उड़ाई धज्जियां,लापरवाही ने पहुंचाया महिला मजदूर को आईसीयू मे

🔴कागजों में सुरक्षा, जमीन पर लापरवाही, निर्माण स्थल बना खतरे का अड्डा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना में निर्माणाधीन जिला कारागार परिसर में महिला मजदूर संगीता देवी के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने पूरे निर्माण तंत्र की पोल खोल दी है। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि उस लापरवाही का है जहा मजदूरों की जान से ज्यादा “काम की रफ्तार” को अहमियत दी जा रही है। सबब है कि बीते शनिवार को जब पूरा सिस्टम एआईजी कारागार के संभावित निरीक्षण की तैयारी में “दौड़” रहा था, उसी वक्त एक गरीब मजदूर की जिंदगी खून से लथपथ होकर ज़मीन पर तड़प रही थी।

बताया जाता है कि एआईजी (कारागार) के रविवार को संभावित निरीक्षण को लेकर शनिवार को निर्माणाधीन जिला जेल मे तेजी से काम कराया जा रहा था। इस दौरान निर्माणाधीन टाइप-2 बिल्डिंग में काम करते समय संगीता देवी के सिर पर अचानक ऊपरी मंजिल से एक ईंट का टुकड़ा गिर गया और उनका सिर फट गया। इसके बाद आनन-फानन कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों ने संगीता देवी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां आईसीयू में उनका इलाज शुरू हुआ। सिटी स्कैन में सिर में गंभीर चोट की पुष्टि होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल मे चिकित्सको ने संगीता देवी की नाजुक स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या ‘निरीक्षण दिखाने’ की जल्दबाजी में मजदूरों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। क्या डेडलाइन के दबाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? जानकार घटना के बाद कार्यदायी संस्था की भूमिका पर सवाल खडा कर रहे है। क्या साइट पर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या संगीता देवी ने हेलमेट पहना था?क्या काम के दौरान कोई सेफ्टी नेट लगाया गया था? मौके पर कौन जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था?क्या मजदूरों का बीमा कराया गया है?क्या हादसे के बाद कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आया? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है।

🔴सुरक्षा गाइडलाइन की खुली धज्जियां

निर्माण कार्य से जुडे विशेषज्ञ बताते है कि निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नियम व गाइडलाइन हैं, लेकिन निर्माण हो रहे जिला जेल में यह गाइडलाइन सिर्फ कागजों तक सीमित दिख रहा है। ऊंचाई पर काम के दौरान सेफ्टी हेलमेट अनिवार्य होता है। ऊपर से गिरने वाले मलबे को रोकने के लिए सेफ्टी नेट/कवरिंग जरूरी है। कार्यस्थल पर सुपरविजन और सेफ्टी ऑफिसर की मौजूदगी अनिवार्य है और खतरनाक जोन में एंट्री कंट्रोल और चेतावनी संकेत के साथ मजदूरों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने का प्राविधान है। किन्तु अफसोस यह सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा था। ऐसे मे गंभीर सवाल यह है कि अगर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होते, तो क्या यह हादसा होता?सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई क्यो नही हुई? जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज क्यो नही हुआ? अब तक सुरक्षा मानकों की जांच क्यो नही की गई?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीआईओएस कार्यालय में ‘आउटसोर्स बाबू’ का दबदबा, शिक्षक संघ लामबंद

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 17 Mar 2026 02:01:00 +0000

🔴 शिक्षक संघ का अल्टीमेटम, एक हफ्ते में हटे सोनू तिवारी तो घेराव और मूल्यांकन कार्य होगा बहिष्कार

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अवैध रूप से अटैच आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी के दबदबे को लेकर शिक्षकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैधानिक रूप से कार्यालय में जमे सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी को एक सप्ताह के भीतर नहीं हटाया गया तो संगठन डीआईओएस कार्यालय का घेराव करेगा और जरूरत पड़ी तो बोर्ड मूल्यांकन कार्य का भी बहिष्कार किया जाएगा।शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि सोनू तिवारी मूल रूप से पडरौना स्थित राजकीय बालिका विद्यालय के राजकीय पुस्तकालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में तैनात है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बाबू की तरह बैठकर न केवल फाइलों पर दखल दे रहा है बल्कि पूरे दफ्तर के कामकाज में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। संघ का कहना है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को किसी दूसरे कार्यालय में संबद्ध करके काम कराने का कोई नियम ही नहीं है, इसके बावजूद उसे डीआईओएस कार्यालय में बैठाकर संवेदनशील व गोपनीय पटल का कार्य कराए जा रहे हैं।

शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि परिषदीय व प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन से जुड़े गोपनीय कार्य, न्यायालय में काउंटर दाखिल करना, उच्च अधिकारियों से पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करवाना जैसे अहम कार्य भी सोनू तिवारी के जरिए कराए जा रहे हैं। इससे विभागीय गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।इतना ही नहीं, संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जब शिक्षक और प्रधानाचार्य अपने जरूरी कार्यों के लिए डीआईओएस कार्यालय पहुंचते हैं तो संबंधित कर्मचारी उनके साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार करता है। इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है और विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में साफ कहा है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सोनू तिवारी को डीआईओएस कार्यालय से बाहर नहीं किया गया तो संगठन सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करते हुए डीआईओएस कार्यालय का घेराव करेगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे।ज्ञापन कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. घनश्याम तिवारी, जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, अटेवा जिलाध्यक्ष अजय कुमार, जिलामंत्री जुगेश यादव, उपाध्यक्ष अतुल त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष प्रमोद मौर्य, विजय सिंह, संतोष वर्णवाल, अनिल कुमार, मनोज कुमार समेत बड़ी संख्या में शिक्षक नेता मौजूद रहे।

कागज गायब, इंजीनियर नदारद! मोतीचक में ठेकेदारों के भरोसे करोड़ों का निर्माण

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 12 Mar 2026 21:34:00 +0000

🔴“बिना सूचना पट्ट शुरू हुआ निर्माण, घटिया सामग्री का खेल! पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर उठे सवाल”

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के मोतीचक विकास खण्ड क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता उजागर हो रही है। हैरत की बात यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से कराए जा रहे इन निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा अनिवार्य साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। बिना सूचना पट्ट के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कार्य की लागत, निर्माण अवधि, ठेकेदार और तकनीकी अधिकारियों की जानकारी पूरी तरह गायब है। इससे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बताया जाता है कि मोतीचक क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्थानों पर पीच सड़क और पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर विभागीय इंजीनियरों की मौजूदगी नहीं रहती। ऐसे में ठेकेदार अपनी मर्जी से निर्माण करा रहे हैं और गुणवत्ता मानकों की खुलकर अनदेखी की जा रही है।नगर पंचायत मथौली के वार्ड नंबर 16 लोहेपार में करीब एक किलोमीटर लंबी पीच सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि संबंधित जेई केवल एक दिन निरीक्षण करने आए थे, उसके बाद से निर्माण स्थल पर विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आया। इस बीच ठेकेदार द्वारा बिना किसी तकनीकी निगरानी के सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।इसी तरह मथौली से रगड़गंज जाने वाले मार्ग पर लक्ष्मीपुर माइनर पर बन रहे पुल में रेत व घटिया बालू के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है। वहीं मां चेड़ा देवी मंदिर के पास पचार में माइनर पर बन रहे पुल में बेहद निम्न स्तर की सरिया लगाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इन दोनों निर्माण स्थलों पर भी विभाग की ओर से कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जो नियमों की खुली अनदेखी मानी जा रही है।

लोहेपार में बन रही पीच सड़क के निर्माण में भी घटिया गिट्टी और बजरी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। सड़क के दोनों किनारों पर भरी गई मिट्टी रोलर चलने के बाद ही जगह-जगह दरकने लगी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।इतना ही नहीं, सड़क के बीच में एक पोखरी है, लेकिन वहां पानी निकासी के लिए मजबूत आधार तैयार करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में पोखरी का पानी भरते ही यह सड़क कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो सकती है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखों रुपये की इन परियोजनाओं में विभागीय मिलीभगत से भारी गोलमाल किया जा रहा है और निर्माण कार्यों को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश हो रही है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में मोतीचक के जेई संजीव श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया को बयान देने का अधिकार नहीं है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करे। इसके बाद एक्सियन पीडब्ल्यूडी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

🔴मार्च क्लोजिंग :आनन-फानन हो रहा निर्माण, उठ रहे सवाल

वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना मार्च सरकारी विभागों में बजट क्लोजिंग का समय होता है। ऐसे में मोतीचक क्षेत्र में एक साथ कई सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मार्च क्लोजिंग में अक्सर बजट खपाने के लिए आनन-फानन में निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है।ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और गुणवत्ता मानकों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जनता के पैसे से बनने वाली सड़कें टिकाऊ और सुरक्षित हो सकें।

🔴पांच करोड़ की परियोजना भी सवालों के घेरे में, जिम्मेदार बने धृतराष्ट्र

मोतीचक क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इससे पहले जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने बुद्धा पार्क में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से कराए गए निर्माण कार्य भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। यहां व्यायामशाला, कार्यालय कक्ष, गोदाम, शौचालय और पाथ-वे (पार्थ बे) के निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठे रहे। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बजट की इस परियोजना के निर्माण स्थल पर भी जरूरी दस्तावेजों का अभाव पाया गया। मौके पर सूचना पट्ट, स्वीकृत नक्शा, डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट), साइट माप रजिस्टर (एमबी), क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, सामग्री खरीदारी रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, विजिट रजिस्टर, ठेकेदार व सुपरवाइजर डिटेल रजिस्टर, कार्य कार्यक्रम/समय सारिणी रजिस्टर तथा सुरक्षा एवं अनुपालन से जुड़े जरूरी अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले।जानकार बताते हैं कि इन सभी दस्तावेजों का निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहना न केवल पारदर्शिता बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद इनका अभाव यह संकेत देता है कि नियमों को ताक पर रखकर कार्य कराया गया।सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब पांच करोड़ रुपये की इस बड़ी परियोजना का निर्माण कार्य भी अधिकांश समय ठेकेदार के सुपरवाइजर के भरोसे ही चलता रहा, जबकि विभागीय इंजीनियरों की मौजूदगी बेहद कम देखने को मिली। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता और खर्च हुए सरकारी धन पर सवाल उठना लाजिमी है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

वर्दी का घमंड टूटा: रिश्वत मांगने वाले दरोगा पर मुकदमा दर्ज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 11 Mar 2026 11:56:00 +0000

🔴नकद लाओ, चार्जशीट लगवा दो… ऑडियो वायरल होते ही दरोगा पर मुकदमा

🔵कप्तान की सख़्ती से महकमे मे मचा हड़कंप

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।कानून का डंडा जब निष्पक्ष और ईमानदार हाथों में होता है तो वर्दी का रुतबा भी किसी को बचा नहीं पाता। कुशीनगर में यह नजारा उस समय देखने को मिला जब जिले के पुलिस कप्तान केशव कुमार ने चार्जशीट दाखिल करने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले दरोगा आलोक कुमार सिंह के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज कराकर यह साबित कर दिया कि अगर अधिकारी ईमानदार हो तो वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों की जगह सीधे कानून के कठघरे में होती है।

🔴वायरल ऑडियो ने खोल दी रिश्वत की परत

मामला तरया सुजान थाने से जुड़ा है, जहां तैनात रहे दरोगा आलोक कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट के एक मुकदमे में आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए पैसों की मांग की। भगवानपुर निवासी दीपक गिरी ने सोमवार को दरोगा के साथ हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऑडियो में दरोगा कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि “कुछ नगद लेकर आओ, फाइल में चार्जशीट लगाकर न्यायालय में दाखिल कर देंगे। जल्दी चार्जशीट लग जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा।”बातचीत के दौरान वह यह भी कहते हैं कि इसके लिए फाइल सीओ तमकुहीराज कार्यालय से मंगानी पड़ेगी और ज्यादा रुपये नहीं चाहिए, जो सुलह के लिए दे रहे थे वही दे देना। इतना ही नहीं, बातचीत में पीड़ित पक्ष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी सुनाई दे रहा है।

🔴कप्तान की सख्ती, पहले निलंबन फिर मुकदमा

ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर दरोगा को तत्काल निलंबित कर दिया गया।इसके बाद जब विस्तृत जांच में भी आरोप सही पाए गए तो मंगलवार को संबंधित थाने में दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

🔴महकमे में हड़कंप, जिले में संदेश

दरोगा आलोक कुमार सिंह पर उसी थाने मे मुकदमा दर्ज किए जाने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आम तौर पर ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया यहां सीधे कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई, जिससे यह मामला पूरे जिले में न सिर्फ चर्चा का विषय बन गया है बल्कि यह संदेश भी है कि पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के राज मे पुलिस वालो की मनमानी नही चलेगी।

🔴जनता के बीच बढ़ा भरोसा

पुलिस अधीक्षक की इस सख्त कार्रवाई को लोग प्रशासन की पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल मान रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मजबूत होगा। लोगो का कहना है कि तेज-तर्रार एसपी केशव कुमार के कार्यकाल मे अब कानून का डंडा सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि कानून की रक्षा करने वाले गलत करेगे तो वह भी बच नही पायेगे।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

हजम नही हो रहा है बुद्धा पार्क में पांच करोड़ का निर्माण, मौके पर न बोर्ड ना दस्तावेज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 10 Mar 2026 18:14:00 +0000

🔵बुद्धा पार्क में पांच करोड़ का निर्माण सवालों के घेरे में

🔴ग्राउंड जीरो पर दिखीं तमाम कमियां, दस्तावेजी व्यवस्था भी नदारद

🔵 ग्लोबल न्यूज
कुशीनगर। प्रशासनिक ह्दय कहे जाने वाला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य मे भ्रष्टाचार व धन के बंदरबांट को लेकर उठे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस व अधिशासी अभियन्ता की ओर दिये गये स्पष्टीकरण के बाद भले ही मामला शांत हो गया हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति जस की तस है जो कई गंभीर खामियों की ओर इशारा कर रही है। मौके पर निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और दस्तावेजी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
बतादे कि कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बुद्धा पार्क में पांच करोड रुपये की लागत से व्यायामशाला, कार्यालय कक्ष, गोदाम, शौचालय, और पाथ-वे सहित कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन मौके पर देखने पर कई स्थानों पर कार्य की फिनिशिंग और मजबूती को लेकर चर्चा है।जबकि पाथ-वे के निर्माण में भी समतलता, मजबूती व निर्धारित चार इंच की मोटाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नही पाथ-वे और अन्य निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी स्थानीय स्तर के जानकर सवाल खडा कर रहे है। हालांकि अवर अभियन्ता वेदांत भट्ट अपने स्पष्टीकरण में कार्य को मानक के अनुरूप बता चुके हैं, लेकिन मौके पर दिख रही स्थिति को लेकर संदेह पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है।
🔴सूचना पट्ट तक नहीं, परियोजना की जानकारी गायब
जानकारो की माने तो सरकारी निर्माण कार्यों में कार्यस्थल पर सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य माना जाता है, जिसमें कार्यदायी संस्था, परियोजना लागत, कार्य अवधि और संबंधित अभियंताओं का विवरण दर्ज रहता है। लेकिन बुद्धा पार्क के सुन्दरीकरण हेतु हो रहे निर्माण स्थल पर ऐसा कोई स्पष्ट सूचना पट्ट नजर नहीं आता, जिससे परियोजना की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
🔴 ठेकेदार के सुपरवाइजर के भरोसे चल रहा काम
जानकारी के अनुसार, पूरे निर्माण कार्य की निगरानी मुख्य रूप से ठेकेदार के सुपरवाइजर की देखरेख में ही हो रही है। मौके पर विभागीय अभियंताओं या अधिकारियों की नियमित मौजूदगी बहुत कम दिखाई देती रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी लागत की परियोजना की तकनीकी निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही है?
🔴निर्माण स्थल पर सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था नदारत
निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं भी कही नजर नही आती। कई जगहों पर सुरक्षा घेरा, चेतावनी संकेत या कार्यस्थल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। इससे श्रमिक सुरक्षा और निर्माण मानकों दोनों पर सवाल उठते हैं।
🔴 मौके पर अनिवार्य रजिस्टर, प्रमाण-पत्र व दस्तावेज नहीं रहे मौजूद
ग्राउंड जीरो पर सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि निर्माण स्थल पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और रजिस्टर मौजूद नहीं मिले, जो किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में अनिवार्य माना जाता हैं। इनमें प्रमुख रूप से सूचना पट्ट, स्वीकृत नक्शा, डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट),साइट माप रजिस्टर,एमबी, क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर,सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, सामग्री खरीदारी रजिस्टर,साइट ऑर्डर बुक, विजिट रजिस्टर, ठेकेदार व सुपरवाइजर डिटेल रजिस्टर, कार्य कार्यक्रम / समय सारिणी रजिस्टर,सुरक्षा एवं अनुपालन रजिस्टर आदि शामिल है। जानकार बताते है कि इन दस्तावेजों का निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहना न केवल पारदर्शिता बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अभाव में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कार्य की तकनीकी जांच और प्रगति की निगरानी आखिर किस आधार पर की जा रही है।
🔴नोटिस और स्पष्टीकरण के बाद भी कायम हैं सवाल
गौरतलब है कि निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और गुणवत्ता को लेकर मामला तब सुर्खियों में आया जब मीडिया में इसे प्रमुखता से उठाया। इसके बाद जिलाधिकारी की ओर से संबंधित कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएसएस के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी किया गया था। अधिशासी अभियंता ने अपने स्पष्टीकरण में निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया।हालांकि ग्राउंड जीरो पर सामने आ रही स्थितियों के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि इतनी बड़ी लागत वाली परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी जांच क्यो नही कराई जा रही है? आखिरकार निर्माण कार्य की वास्तविक गुणवत्ता और मानकों की स्थिति कैसे स्पष्ट होगी?फिलहाल बुद्धा पार्क में चल रहा पांच करोड़ रुपये का यह निर्माण कार्य जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी चर्चा है कि दिल्ली की संस्था मानवाधिकार एंव भ्रष्टाचार अन्वेषण परिषद सूबे के मुखिया से मिलकर इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग करने वाली है।
🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

तमकुहीराज तहसील में बड़ा खेल : कानूनगो ने चुपके से कर दी जमीन की नक्शा तरमीम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 08 Mar 2026 13:10:00 +0000

🔵तमकुहीराज तहसील में राजस्व व्यवस्था पर उठे सवाल, पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तमकुहीराज तहसील में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कानूनगो ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही एक वृद्ध व विकलांग व्यक्ति की जमीन का नक्शा तरमीम कर दिया, जिससे उसकी भूमि पर लाखों रुपये के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मामला सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा मुस्तकिल अगरवा का बताया जा रहा है। गांव के निवासी तथा वर्तमान में चौपथिया में रह रहे विकलांग वृद्ध प्रहलाद गुप्ता पुत्र शंकर ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कानूनगो जयन्त कुमार ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उनके गाटा संख्या की भूमि का नक्शा तरमीम कर दिया।पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने अपनी जमीन की नकल निकलवाई तो उन्हें पता चला कि उनके भूखंड का नक्शा पहले ही बदल दिया गया है। इस पर जब उन्होंने कानूनगो से जानकारी चाही तो कथित रूप से उन्होंने कहा, “मैं क्या जानूं, आपको जो करना है करिए।”प्रहलाद गुप्ता का कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से की गई है। यदि नक्शा तरमीम की यह स्थिति बनी रही तो उन्हें लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ सकती है।

🔴तहसील में लंबे समय से जमे हैं कानूनगो

स्थानीय सूत्रों की मानें तो संबंधित कानूनगो लंबे समय से तमकुहीराज तहसील में तैनात हैं और अपने कार्यक्षेत्र सेवरही में ही घर बनाकर रह रहे हैं। क्षेत्र में उनकी कारगुजारी व अवैध कमाई को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रो का दावा है कि लंबे समय से कुण्डली मारे बैठे कानूनगो जयंत कुमार ने अवैध कमाई के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये है। लोकायुक्त से इनकी संपत्ति की जांच हो जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा।

🔴जब विकलांग के साथ यह हाल, तो आम जनता का क्या होगा

पीड़ित प्रहलाद गुप्ता ने कहा कि वह वृद्ध, असहाय और विकलांग हैं। ऐसे में यदि उनके साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो आम ग्रामीणों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पीडित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन को लेकर की गई तरमीम को निरस्त कर न्याय दिलाया जाए।

डीएम-एसपी की होली की मस्ती से बढ़ा कर्मचारियों का मनोबल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 08 Mar 2026 05:00:00 +0000

🔵डीएम-एसपी की कुर्ता फाड़’ होली और नागिन डांस की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में

🔴डीएम-एसपी की होली की मस्ती बना अपनत्व की मिसाल
🔵 ग्लोबल न्यूज
कुशीनगर। पूरे जनपद मे सकुशल होली का त्योहार संपन्न कराने के बाद दुसरे दिन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा मातहतों के साथ खेली गई ‘कुर्ता फाड़’ होली और नागिन डांस की मस्ती का असर प्रशासनिक गलियारों में भी दिखाई देने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद जहां आम लोगों ने अधिकारियों के सहज और मानवीय व्यवहार की सराहना की, वहीं प्रशासनिक अमले में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
बेशक! त्योहारों के दौरान लगातार ड्यूटी और तनावपूर्ण माहौल के बीच अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ इस तरह घुल-मिलकर उत्सव मनाने से कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है। कई कर्मचारियों का कहना है कि जब जिले के शीर्ष अधिकारी खुद औपचारिकता की दीवार तोड़कर कर्मचारियों के साथ खुशियां बांटते हैं, तो इससे कार्य के प्रति लगाव और टीम भावना काफी मजबूत होती है। उधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। लोगों का कहना है कि आम तौर पर अधिकारी सख्त प्रशासनिक छवि में नजर आते हैं, लेकिन कुशीनगर में डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी केशव कुमार का यह अलग अंदाज यह संदेश देता है कि जिम्मेदारियों के साथ-साथ मानवीय रिश्तों और खुशियों का भी अपना महत्व होता है।प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि इस तरह के आत्मीय माहौल से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तालमेल बेहतर होता है, जिसका सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। यही वजह है कि होली की यह मस्ती अब एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में चर्चा में है।होली के रंग भले ही अब फीके पड़ने लगे हों, लेकिन कुशीनगर में डीएम-एसपी के नागिन डांस और कुर्ता फाड़ होली की चर्चा अभी भी लोगों की जुबान पर है। इसे प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बढ़ते विश्वास और अपनत्व की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

700 छात्रों के आवेदन में बड़ा खेल, तुलसीदास इंटर कॉलेज का पत्राचार केंद्र निरस्त

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 07 Mar 2026 16:14:00 +0000

🔴जिम्मेदारो के गैरजिम्मेदाराना कार्य प्रणाली ने किया 700 छात्रों का भविष्य चौपट: विद्यालय पर गिरी गाज

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में पत्राचार शिक्षा के नाम पर चल रहे खेल का पर्दाफाश होने के बाद गंभीर अनियमितताओं और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने के आरोप में पडरौना नगर मे संचालित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज, का पत्राचार पंजीकरण केंद्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कहना ना होगा कि सत्र 2025-26 में करीब 700 छात्रों के आवेदन पत्रों में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार शिक्षा ने यह कड़ा फैसला लिया है।

बतादे कि मामले की जांचोपरांत माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देश पर गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ निलंबन व मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों में जरूरी अभिलेख गायब थे, कई दस्तावेजों में अंतर था और नियमों के अनुसार सत्यापन भी नहीं किया गया।इतना ही नहीं, कई छात्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा न करने के बावजूद उनके आवेदन भेज दिए गए, जबकि नियमानुसार ऐसा करना पूरी तरह अवैध है। जांच में यह भी सामने आया कि नियमानुसार हर छात्र का चालान अलग-अलग जमा होना चाहिए, लेकिन यहां सभी छात्रों का चालान एक साथ जमा कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा वर्ष 2024 के पंजीकरण आवेदन भी समय से विभाग को नहीं भेजे गए, जिसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है।

🔴प्रधानाचार्य की जगह क्लर्क ने किए हस्ताक्षर

मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि कई आवेदन पत्रों पर प्रधानाचार्य के बजाय प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के हस्ताक्षर पाए गए। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए उन्हे निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है।

🔴कैसे फंसा 700 छात्रों का भविष्य?

🔴अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार का ने किया आदेश

अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज सीएल चौरसिया द्वारा गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को संबोधित जारी आदेश मे कहा गया है कि

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, प्रयागराज के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कॉलेज पडरौना कुशीनगर को पत्राचार पंजीकरण केन्द्र संख्या-901 के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर की जाँच आख्या दिनांक 13.01.2026 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र दिनांक 12.02.2026 में अल्लिखित तथ्यों के अनुसार सत्र 2025-26 में आपके केन्द्र द्वारा पंजीकृत 700 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में गंभीर अनियमितताएं की गई है, जिसमे निर्धारित समयावधि में स्वयंपाठियों द्वारा शुल्क जमा न किया जाना, आवेदन पत्रों में आवश्यक अभिलेखों का अभाव एवं भिन्नता, नियमानुसार सत्यापन न किया जाना, समयान्तर्गत 2024 में पंजीकरण आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित न करना, आवेदन पत्रों पर प्रधानाचार्य के स्थान पर प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना, आप द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में शिथिलता एवं उदासीनता बरतना, प्रत्येक छात्र का चालान पृथक-पृथक न जमा करके एक साथ चालान जमा किया जाना आदि अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/ सभापति) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पत्राचार पंजीकरण केन्द्र संख्या-901 गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कॉलेज पडरौना कुशीनगर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाय। परिणाम स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज को पत्राचार पंजीकरण केन्द्र की सूची से निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार पंजीकरण संबंधित तथा परीक्षा आवेदन संबंधी कोई भी कार्य सम्पादित न करें।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

“नकल कांड '' पर नोटिस का पर्दा, महर्षि वाल्मीकि केन्द्र पर बड़ा खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 28 Feb 2026 13:37:00 +0000

प्रतिकात्मक फोटो

🔴मिश्रित सीटिंग की धज्जियां, नोटिस से निपटा मामला

🔴सीटिंग ध्वस्त, वाइस रिकॉर्डिंग ठप—कार्रवाई शून्य

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में संचालित हो रहे यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा में सामने आए कथित नकल कांड ने शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां मिश्रित सीटिंग व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से ध्वस्त किया गया, वाइस रिकॉर्डिंग को निष्प्रभावी कर दिया गया और इमला बोलकर छात्रों को प्रश्नपत्र हल कराए गए। लेकिन इन गंभीर आरोपों के बावजूद न तो केन्द्र व्यवस्थापक पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही केन्द्र को डिबार किया गया, जो अपने आप मे यक्ष प्रश्न है।

बतादे कि बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा के दौरान मिश्रित सीटिंग व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि किसी एक विद्यालय के छात्रों को सामूहिक लाभ न मिल सके। आरोप है कि इस मूल नियम को दरकिनार कर महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाया गया। इतना ही नहीं, कई कक्षों में वाइस रिकॉर्डिंग व्यवस्था निष्प्रभावी रही, जिससे निगरानी तंत्र कमजोर पड़ गया।

🔴इमला बोलकर नकल का आरोप

महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वाह्यय केन्द्र व्यवस्थापक रहे विजय यादव व स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा संयुक्त रूप डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त को दिये गये पत्र में खुलासा किया गया है कि केन्द्र पर वाइस रिकॉर्डिंग के अभाव का फायदा उठाकर छात्रों को इमला बोलकर उत्तर लिखवाए गए। ऐसे में यह न सिर्फ परीक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मेहनती और ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।

🔴कार्रवाई के नाम पर ‘नोटिस’ की कोरमपूर्ति

शिक्षा विभाग से जुडे विशेषज्ञो की माने तो बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी केन्द्र को डिबार क्यों नहीं किया गया। विभाग-ए-शहंशाह ने कोरमपूर्ति के तौर पर केन्द्र व्यवस्थापक को नोटिस थमा दिया और मामले का पटाक्षेप कर दिया। शिक्षा जगत में चर्चा है कि क्या इतनी बड़ी अनियमितता पर महज नोटिस पर्याप्त है?मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रकरण को उजागर करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक विजय यादव को यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इलाज के लिए उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है ऐसे मे सवाल यह उठता है कि जब विजय यादव की तवीयत ठीक नही थी तो फिर उन्हे वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक बनाया क्यो गया? सवाल यह भी उठता है कि जब विजय यादव ने अपने केन्द्र पर हो रहे नकल का खुलासा किया तभी क्यो उनका तवीयत बिगड गया और उन्हें बोर्ड परीक्षा के जिम्मेदारी से मुक्त होना पडा। जानकारों का कहना है कि यदि अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी,तो पहले केन्द्र को डिबार कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत शिकायतकर्ता को ही किनारे कर दिया गया।

🔴सवालों के घेरे में निर्णय

डीआईओएस पर उठ सवाल पर गौर करे तो केन्द्र को डिबार क्यों नहीं किया गया?वाइस रिकॉर्डिंग निष्प्रभावी करने की जिम्मेदारी किसकी रही?मिश्रित सीटिंग व्यवस्था तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं?शिकायतकर्ता को हटाने का वास्तविक कारण क्या है? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है जिसका जबाब सिर्फ और सिर्फ डीआईओएस ही दे सकते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

एमआरपी पर डाका: सिगरेट–तंबाकू के डिस्ट्रीब्यूटर सिंडिकेट का काला खेल!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 27 Feb 2026 04:13:00 +0000

🔴गोदाम में माल दबा, बाजार में महंगाई एमआरपी से ऊपर बिक रही सिगरेट और तंबाकू

🔴 दो से पांच रुपये की चोट, लाखों की कमाई: एमआरपी कानून को ठेंगा!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के पड़रौना नगर सहित आसपास के शहरो व कस्बों में डिस्ट्रीब्यूटरो के मनबढई के वजह खुलेआम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जा रहा है पांच व दस रुपये एमआरपी अंकित कमला पसंद, रजनीगंधा सहित विभिन्न कंपनियों के सिगरेट आदि को खुलेआम ब्लैक दामो में बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कंपनी द्वारा पैकेट पर अभी भी पुरानी दर छपी है, लेकिन ग्राहकों से दो से लगायत पांच रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब पैकेट पर स्पष्ट एमआरपी अंकित है तो फिर अतिरिक्त रकम किस आधार पर ली जा रही है?

पडरौना नगर सहित जिले के कसया, हाटा, तमकुहीरोड, सेवरही आदि शहर और कस्बों की कई दुकानों पर यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बताया जाता है कि ग्राहक जब विरोध करता है तो जवाब मिलता है “रेट बढ़ गया है” या “सप्लाई महंगी आ रही है।” लेकिन जानकर बताते है कि कानून साफ कहता है कि किसी भी उत्पाद को अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से अधिक पर बेचना अवैध है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग व प्रशासन के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं।उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत एमआरपी से अधिक वसूली दंडनीय अपराध है। यदि कमला पसंद, रजनीगंधा व सिगरेट की कंपनियों ने कीमत नहीं बढ़ाई और पैकेट पर पुराना दर ही अंकित है, तो दो रुपये से पांच रुपये की अतिरिक्त वसूली सीधी-सीधी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। यह सिर्फ दो से पांच रुपये का मामला नहीं, बल्कि प्रतिदिन हजारों पैकेट बिकने पर बड़ी रकम का खेल बन जाता है।

🔴 उपभोक्ता बोले

स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि छोटे-छोटे उत्पादों पर इस तरह की वसूली आम हो चुकी है। प्रशासनिक अमला यदि निष्पक्ष व सख्ती से बाजार की जांच करे तो ऐसे कई मामलों का खुलासा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा बाट-माप विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस खुलेआम हो रही एमआरपी लूट पर कब कार्रवाई करते हैं, या फिर दो से पांच रुपये की यह ‘छोटी लूट’ यूं ही बड़े खेल में बदलती रहेगी।

🔴डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे है लूट का खेल

सूत्रों का दावा है कि असली खेल डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर रचा जा रहा है। आरोप है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने गोदामों में माल रोककर बैठे हैं। बाजार में सीमित सप्लाई छोड़कर कृत्रिम किल्लत पैदा की जाती है, जिससे खुदरा दुकानदारों को ऊंचे दाम पर माल उठाना पड़ता है। नतीजतन एमआरपी पांच या दस रुपये छपा उत्पाद 2 से 5 रुपये ज्यादा में बिकता है। यह दो-चार रुपये की मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सुनियोजित मुनाफाखोरी का मॉडल बन चुका है। रोजाना हजारों पैकेट बिकते हैं। यदि हर पैकेट पर औसतन तीन रुपये अतिरिक्त वसूले जाएं तो महीने के अंत तक यह रकम लाखों में पहुंच जाती है। सवाल है—यह अतिरिक्त पैसा किसकी जेब में जा रहा है?

🔴 करोना काल मे भी खेला गया था खेल

बाजार के जानकार बताते हैं कि यह खेल नया नहीं है। कोरोना काल में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल हुआ था। लॉकडाउन और परिवहन बाधित होने का हवाला देकर माल गोदामों में रोका गया, जब मांग बढ़ी तो ऊंचे रेट पर बाजार में उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक उस दौरान डिस्ट्रीब्यूटरों ने लाखों रुपये का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। अब वही पैटर्न फिर दिखाई दे रहा है—बस परिस्थितियों का नाम बदल गया है।

🔴 क्या कहता है कानून

एमआरपी से अधिक वसूली दंडनीय अपराध है। लीगल मेट्रोलॉजी और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और आपराधिक कार्रवाई तक का प्रावधान है। यदि जानबूझकर स्टॉक रोककर कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है तो यह जमाखोरी की श्रेणी में आ सकता है।इसके बावजूद प्रशासनिक सख्ती नदारद है। क्या कभी डिस्ट्रीब्यूटर गोदामों की औचक जांच हुई? क्या स्टॉक रजिस्टर और बिक्री बिलों का मिलान किया गया? क्या खुदरा दुकानों पर एमआरपी से अधिक वसूली पर तत्काल चालान काटा गया?आम उपभोक्ता दो-तीन रुपये के लिए बहस नहीं करता, लेकिन यही चुप्पी इस ‘सिंडिकेट’ की ताकत है। एमआरपी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सीटिंग व्यवस्था पर चोट कर ‘नकल महायज्ञ’ जारी कक्षों में गूंजा इमला का खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 24 Feb 2026 01:03:35 +0000

🔵वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने डीआईओएस को पत्र देकर किया खुलासा

🔴शिकायत करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक हटे

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में संचालित हो रही बोर्ड परीक्षा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि नकल माफियाओं ने शासन-प्रशासन के तमाम दावों और निगरानी के चक्रव्यूह को भेदते हुए “नकल महायज्ञ” की परंपरा को डंके की चोट पर कायम रखा है। चर्चा-ए-सरेआम है कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर वाइस रिकॉर्डिंग और कैमरों की व्यवस्था प्रभावी नहीं है,वहां इमला बोलकर प्रश्नपत्र हल कराए जा रहे हैं। सूत्र बताते है कि जिन छात्रो ने पैसा नही दिये है उनको सबक सिखाने की गरज से सीटिंग प्लान को प्रभावित कर सुनियोजित तरीके से नकल कराया जा रहा है।यह सनसनीखेज खुलासा महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा केन्द्र के वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त पत्र देकर किया है। मजे की बात यह है इस खुलासे के बाद भी डीआईओएस द्वारा केन्द्र व नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिकायत करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

गौरतलब है कि 18 फरवरी से जनपद में 194 परीक्षा केंद्रों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा चल रही है। बताया जाता है कि वर्ष 2026 में कुल 108159 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें हाईस्कूल में बालक 29,268 व 29,014 बालिकाएं समेत कुल 58282 परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 25,920 बालक व 25,441 बालिकाओं के अलावा ट्रासजेंडर समेत कुल 51361 छात्र शामिल हैं।

🔴वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने की शिकायत

महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा हाटा के वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक विजय यादव व स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा डीआईओएस को दिये गये संयुक्त शिकायत में उल्लेख है कि केन्द्रों पर बाहरी और आंतरिक परीक्षार्थियों को मिलाकर बैठाने के बजाय विद्यालय द्वारा अपने छात्रों को अलग कमरों में समूहबद्ध कर दिया गया है। इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठ रहा है। आरोप है कि इसी ‘अलगाव’ का फायदा उठाकर विद्यालय अपने छात्रो को सुनियोजित तरीके से इमला बोलकर लिखवा रहा है। पत्र में कहा गया है कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य “मिश्रित सीटिंग व्यवस्था” का पालन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय के अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाया गया, जिससे उन्हें विशेष “सुविधा” मिल सके।

🔴वाइस रिकॉर्डिंग गायब, इमला जारी

शिकायत पत्र के मुताबिक, कई कक्षों में वाइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी का लाभ उठाते हुए कथित तौर पर छात्रों को बोलकर उत्तर लिखवाए जा रहे है। ऐसे मे यदि यह आरोप सही हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली पर सीधा प्रहार है।

🔴कार्रवाई उल्टी दिशा में

चौंकाने वाली बात यह है कि नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त ने शिकायत करने वाले बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक को ही उस केन्द्र से हटा दिया। इस फैसले ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। शिक्षा जगत में चर्चा है कि क्या यह कदम नकल माफियाओं के दबाव में उठाया गया? क्या सच उजागर करने वालों को हटाकर नकल “महायज्ञ” की परंपरा को बचाया जा रहा है? हालाकि डीआईओएस का कहना है कि शिकायत पर जांच करायी गयी केन्द्र व्यवस्थापक को नोटिस दिया गया है और वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की तवीयत ठीक नही होने के कारण उनको इलाज कराने के लिए लखनऊ जाने हेतु उनके स्थान पर दुसरे वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की तैनाती की गयी है। अब सवाल यह है कि जिन केन्द्रों पर कैमरा और वाइस रिकॉर्डिंग नहीं है, उनकी जिम्मेदारी किसकी? क्या सीटिंग व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालो के खिलाफ कार्रवाई होगी?

🔴वाइस रिकॉर्डिंग बंद, मिश्रित सीटिंग की उड़ रहीं धज्जियां

सूत्रो का कहना है कि तमाम परीक्षा केन्द्रों पर कैमरा और वाइस रिकॉर्डिंग व्यवस्था को जानबूझकर प्रभावित किया जा रहा है, ताकि मिश्रित सीटिंग व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा सकें और सुनियोजित तरीके से इमला बोलकर नकल कराई जा सके।चर्चाओं के मुताबिक, जिन कक्षों में सीसीटीवी कैमरे या तो बंद हैं या उनकी निगरानी प्रभावी नहीं है, वहीं वाइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी या तो अनुपस्थित है या औपचारिकता बनकर रह गई है। ऐसे में विद्यालय के अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाकर उन्हें बोल-बोलकर उत्तर लिखवाने का खेल जारी है जबकि बोर्ड परीक्षा के नियमों के मुताबिक परीक्षार्थियों को “मिश्रित सीटिंग” में बैठाया जाना अनिवार्य है, ताकि किसी एक विद्यालय के छात्रों को समूह में बैठाकर अनुचित लाभ न दिया जा सके। लेकिन आरोप है कि इस व्यवस्था को दरकिनार कर ‘सेटिंग’ के तहत सीटिंग प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

🔴अभिभावकों और मेधावी छात्रों में रोष

अभिभावकों और मेधावी छात्रों कहना है कि यदि बोर्ड परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं बचेगा। ऐसे मे नकल विहीन, निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा कराने के दावों मतलब क्या है? कहना ना होगा कि कुशीनगर में चल रहे इस कथित “नकल महायज्ञ” ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर गहरा दाग लगा दिया है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

प्रधानाचार्य मौजूद, फिर भी नोडल नियुक्त… 700 छात्रों की किस्मत से खिलवाड़ क्यों?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 21 Feb 2026 23:02:00 +0000

🔵नोडल–लिपिक और डीआईओएस की तिकड़ी ने बर्बाद कर दिये 700 छात्रों का भविष्य

🔴700 छात्रों के भविष्य को लेकर, कुशीनगर की शिक्षा व्यवस्था कटघरे में

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। आखिरकार उन 700 इंटरमीडिएट छात्रों का साल किसकी लापरवाही ने निगल लिया? जब कॉलेज में नियमित प्रधानाचार्य तैनात थे तो फिर अलग से नोडल अधिकारी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल प्रधान लिपिक को नोडल का “सहयोग” करने के लिए डीआईओएस कार्यालय ने किस मंशा से नामित किया? क्या यह महज प्रशासनिक औपचारिकता थी या फिर जिम्मेदारियों का ऐसा जाल, जिसमें अंततः 700 छात्रों का भविष्य फंस गया?जब फार्म पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य थे तो बिना सही दस्तखत के फार्म बोर्ड तक पहुंच कैसे गया? जब फीस ली गई तो समय से जमा क्यों नहीं किया गया? और यदि डीआईओएस कार्यालय में जांच की व्यवस्था है, तो यह भारी गड़बड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? यही वे सवाल हैं जो आज पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।

मामला पडरौना नगर के गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का है, जहां से इस वर्ष करीब 700 छात्र बोर्ड परीक्षा से जिम्मेदारो की गैरजिम्मेदाराना कार्य प्रणाली के कारण परीक्षा से वंचित हो गये।आरोपों के केंद्र में कॉलेज के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक, नोडल अधिकारी विकास मणि और डीआईओएस श्रवण गुप्ता की कार्यप्रणाली है।

🔴कही जिम्मेदारियों की सोची-समझी चूक तो नही?

बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में पहले से नागेश्वर चतुर्वेदी प्रधानाचार्य के रुप में मौजूद थे, फिर भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई। नियमों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा फार्म पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य थे, लेकिन फार्म पर हस्ताक्षर लिपिक द्वारा किए गए जो स्पष्ट रूप से नियम विरुद्ध है। यदि प्रधानाचार्य मौजूद थे तो नोडल की भूमिका क्या थी? और यदि नोडल नियुक्त किए गए थे तो प्रधान लिपिक को सहयोगी बनाकर जिम्मेदारी की रेखाएं धुंधली क्यों की गईं? यही धुंधलापन आगे चलकर 700 छात्रों के लिए घातक साबित हुआ।

🔴 जांच में क्यों नहीं पकड़ी गई गड़बड़ी?

जानकार बताते है कि बोर्ड को फार्म भेजने से पहले डीआईओएस कार्यालय में जांच की प्रक्रिया होती है। यदि समय रहते यह जांच प्रभावी ढंग से हुई होती, तो नोडल के बजाय लिपिक के हस्ताक्षर की त्रुटि उसी समय सामने आ सकती थी और तब फार्म को दुरुस्त कराकर छात्रों का साल बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं, बोर्ड से निर्धारित शुल्क के सापेक्ष कई गुना फीस छात्रो से वसूल की गई, फिर समय से बोर्ड खाते में शुल्क जमा क्यो नहीं हुई? इस पर भी डीआईओएस कार्यालय की ओर से कोई सख्त रिमाइंडर या निगरानी नहीं दिखी।

🔴सवाल जनप्रतिनिधियों से

700 छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है बल्कि सामाजिक अन्याय है। बावजूद इसके इस गंभीर मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों द्वारा मुखर होकर छात्रो के साथ खडा न होना और प्रशासन से सवाल न पूछना अपने आप में सवाल बना हुआ है। ऐसे मे छात्रों के हित मे आवाज उठाने की जिम्मेदारी किसकी है?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कैमरे में कैद लापरवाही: फरियादी सामने खड़ा, अफसर मोबाइल मे मशगूल!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 21 Feb 2026 22:59:00 +0000

🔴" समाधान दिवस " के मंच पर संवेदनहीनता! फरियादी सामने, अफसर मोबाइल में गुम

⚫जनसुनवाई के नाम पर डिजिटल व्यस्तता का खेल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए हर शनिवार को आयोजित होने वाला ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ इस बार खुद कठघरे में खड़ा नजर आया। पडरौना तहसील में आयोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर ने पूरे तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरे में कैद तस्वीर बयां कर रही है कि सामने फरियादी हाथ में प्रार्थना पत्र लिए खड़ा है और जिम्मेदार अधिकारी मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त हैं।यह कोई सामान्य दृश्य नहीं, बल्कि उस दूरी का प्रतीक है जो व्यवस्था और जनता के बीच बढ़ती जा रही है। उपजिलाधिकारी की अगुवाई और पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में चल रहे इस समाधान दिवस में उम्मीद थी कि शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई होगी, लेकिन मौके की तस्वीर ने कुछ और ही कहानी बयान कर दी।

🔴 फरियादी की आवाज या नोटिफिकेशन की घंटी?

ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग अपनी जमीन, कब्जे, पुलिस कार्रवाई, पेंशन और राजस्व विवाद जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर घंटों इंतजार करते रहे। लेकिन जब उनकी बारी आई, तो संवाद के बजाय उदासीनता का सामना करना पड़ा। कई फरियादियों ने बताया कि उनकी बात पूरी सुनी ही नहीं गई, कुछ को औपचारिक आश्वासन देकर टाल दिया गया।तस्वीर में साफ दिख रहा है कि फरियादी की उपस्थिति के बावजूद अधिकारी मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। सवाल उठता है क्या डिजिटल व्यस्तता अब जनसुनवाई पर भारी पड़ने लगी है?

🔴शासन की मंशा बनाम जमीनी हकीकत

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर जोर दिया है। समाधान दिवस को जनविश्वास का सशक्त माध्यम बनाने का संकल्प भी दोहराया गया है। लेकिन पडरौना की यह तस्वीर उन संकल्पों की जमीनी हकीकत पर प्रश्नचिह्न लगा रही है।

🔴तस्वीर से उठे तीखे सवाल

क्या समाधान दिवस औपचारिकता बनकर रह गया है?क्या फरियादियों की पीड़ा से ज्यादा जरूरी हो गए हैं मोबाइल संदेश?क्या ऐसे रवैये पर जवाबदेही तय होगी?जनता का भरोसा कागजी घोषणाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील व्यवहार और ठोस कार्रवाई से बनता है। यदि जिम्मेदार मंच पर ही गंभीरता न दिखे, तो फिर ‘सम्पूर्ण समाधान’ का दावा कैसे सार्थक होगा?फिलहाल, कैमरे में कैद यह तस्वीर प्रशासन को आईना दिखा रही हैजनता उम्मीद लेकर खड़ी है, और व्यवस्था स्क्रीन में उलझी हुई।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

निलंबन, मुकदमा और खामोशी : कुशीनगर में 700 छात्रों के भविष्य पर बड़ा सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 21 Feb 2026 03:25:00 +0000

🔴आदेश दोनों पर, कार्रवाई एक पर, डीआईओएस ने खेला सुनियोजित खेल

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना में गोस्वामी तुलसी दास इंटर कॉलेज के 700 पत्राचार परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के गंभीर मामले में एक तरफा कार्रवाई ने नया बखेडा खडा कर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।प्रधान लिपिक पर मुकदमा दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है, वही दुसरी ओर नोडल अधिकारी पर ठोस कदम अब तक लंबित हैं जबकि निदेशालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये आदेश में नोडल अधिकारी व प्रधान लिपिक दोनो के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने का उल्लेख किया गया है। डीआईओएस के इस कार्रवाई के पीछे खुद को और दोषियों को बचाने की बात कही जा रही है। वजह यह है कि इस पूरे प्रकरण में डीआईओएस दफ्तर की जबाबदेही नोडल अधिकारी व प्रधान लिपिक से अधिक है। यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल डीआईओएस कार्यालय की भूमिका को लेकर उठ रहा है।

🔴आदेश दोनों पर, फिर कार्रवाई एक पर क्यो?

पत्राचार शिक्षा संस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अपर शिक्षा निदेशक सीएल चौरसिया द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी आदेश पत्र मे गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी और प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए जाने का निर्देश स्पष्ट शब्दों मे दिया गया है।इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य के माध्यम से केवल प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर बिना नोटिस जारी किये निलंबन के कार्रवाई की संस्तुति कर दी जबकि नोडल अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नही हुई ?

🔴प्रक्रिया की परतें, डीआईओएस दफ्तर की भूमिका

विभाग से जुडे जानकारों की माने तो परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम रूप से डीआईओएस कार्यालय के माध्यम से ही बोर्ड को भेजे जाते हैं। ऐसे मे 700 परीक्षार्थियों के फॉर्म अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण थे, तो तीन संभावनाएँ बनती हैं। पहला जांच हुई, लेकिन खामियां पकड़ी नहीं गईं। दुसरा जांच औपचारिक रही, गहन नहीं और तीसरा जांच हुई ही नहीं। बताया जाता है कि डीआईओएस कार्यालय के माध्यम से ही परीक्षा आवेदन पत्र बोर्ड तक जाते हैं। ऐसे में यदि 700 फॉर्म त्रुटिपूर्ण थे, तो क्या डीआईओएस दफ्तर में उनकी जांच नहीं हुई? अगर जांच हुई, तो गड़बड़ी पकड़ी क्यों नहीं गई?और यदि नहीं हुई, तो यह चूक किसकी मानी जाए?तीनों ही स्थितियाँ डीआईओएस दफ्तर की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न खडा करती हैं।आवेदन जब डीआईओएस दफ्तर से होकर बोर्ड तक गए, तो निगरानी और क्रॉस-चेक की जिम्मेदारी भी डीआईओएस दफ्तर की बनती है।प्रक्रिया के जानकार बताते हैं कि इतने बड़े पैमाने की त्रुटि आमतौर पर बहु-स्तरीय निगरानी की विफलता का संकेत होती है।

🔴निलंबन का खेल

विधि विशेषज्ञों ने बिना नोटिस निलंबन को लेकर कानूनी सवाल उठाते हुए कहा कि सेवा नियमावली के तहत सामान्यतः निलंबन से पूर्व कारण बताओ नोटिस व स्पष्टीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, खासकर जब मामला जांचाधीन हो। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तो न्यायालय से राहत मिलना संभव है। सूत्रो का कहना है कि इस गंभीर प्रकरण में डीआईओएस अपनी खुद की जबाबदेही से खुद को किनारा कसते हुए पहले नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी को बचाया फिर आरोपी दोषी प्रधान लिपिक को बिना नोटिस जारी किये, बिना स्पष्टीकरण लिए निलंबन की संस्तुति करके न्यायालय से राहत प्राप्त करने सुनियोजित खेल, खेला है।

🔴 क्या करना चाहिए था डीआईओएस को

विभाग से ताल्लुकात रखने वाले जानकारो की माने तो जिला विद्यालय निरीक्षक, पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश से जारी आदेश के अनुपालन मे अपर निदेशक के पत्र का हवाला देते हुए नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी व विद्यालय के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ अपने पद से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते फिर प्रधान लिपिक के खिलाफ प्रबंधक से निलंबन का प्रस्ताव लेकर नोटिस जारी करते, स्पष्टीकरण लेते उसके बाद संतुष्टपूर्ण जबाब न मिलने की दशा मे निलंबन की संस्तुति करते। किन्तु डीआईओएस ने ऐसा न करके पहले खुद को इस प्रकरण से अलग किया फिर नोडल अधिकारी को बचाया उसके बाद प्रधान लिपिक को बचने का पुरा अवसर दिया है जबकि सात सौ छात्रो चौपट हुए भविष्य के जिम्मेदार यह तीनो है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

राष्ट्रीय मंच पर फिर चमके डॉ. संदीप, ‘डायबिटीज़ इंडिया’ से मिला फेलोशिप सम्मान

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 20 Feb 2026 03:55:00 +0000

राष्ट्रीय मंच पर फिर चमके डॉ. संदीप, ‘डायबिटीज़ इंडिया’ से मिला फेलोशिप सम्मान

🔴राष्ट्रीय पहचान को नई ऊंचाई: डॉ. संदीप अरुण व डॉ. राजीव को मिला ‘डायबिटीज़ इंडिया’ फेलोशिप सम्मान

🔴सेवा, समर्पण और सफलता को फिर मिला राष्ट्रीय सम्मान

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव( एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, एफआईसीपी,एफआईएसीएम,एफआईएसएच,एफडीआई, सीसीईबीडीएम एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजीव मिश्र को डायबिटीज इंडिया के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। यह सम्मान मधुमेह के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान, शोधपरक दृष्टिकोण और समर्पित सेवाओं की मान्यता के रूप में प्रदान किया गया।

बतादे कि हैदराबाद हैदराबाद में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देशभर से चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। फेलोशिप के दौरान साक्ष्य-आधारित उपचार दिशानिर्देशों, नवीनतम शोध प्रगति, आधुनिक इंसुलिन थेरेपी, जटिल मधुमेह प्रबंधन और जीवनशैली आधारित उपचार पद्धतियों पर विस्तृत मंथन हुआ। यह अकादमिक मंच चिकित्सकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी चिकित्सा सेवाओं को और सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है।

🔴पूर्व में भी दो बार राष्ट्रीय सम्मान

कहना ना होगा कि डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर पर दो बार सम्मानित हो चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके सतत योगदान, शोधपरक कार्यशैली और उत्कृष्ट रोगी-सेवा को लेकर उन्हें पहले भी राष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा चुका है। ऐसे में यह नवीन फेलोशिप उनके उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है।डॉ. श्रीवास्तव लंबे समय से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय-जोखिम कारकों एवं चयापचय विकारों के समग्र प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे केवल उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि जन-जागरूकता अभियानों, सतत चिकित्सा शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से भी समाज में स्वास्थ्य चेतना को मजबूत कर रहे हैं।इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरुजनों, वरिष्ठ चिकित्सकों, सहयोगियों और समस्त स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीम-वर्क और मरीजों के अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने विशेष रूप से अपनी पत्नी डॉ. सुरभि श्रीवास्तव का धन्यवाद किया, जिनका निरंतर सहयोग उनके जीवन और पेशेवर यात्रा की प्रेरणा रहा है।साथ ही उन्होंने नवजीवन हास्पिटल एण्ड मेटरनिट सेंटर के मरीजों और सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञता जताई। उनका कहना है कि मरीजों का विश्वास ही चिकित्सक की सबसे बड़ी पूंजी है, जो उसे हर दिन बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।डॉ. श्रीवास्तव ने संकल्प व्यक्त किया कि वे आधुनिक उपचार प्रोटोकॉल, अद्यतन शोध-आधारित चिकित्सा पद्धतियों और सामुदायिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी के प्रभावी नियंत्रण की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धा पार्क में पांच करोड़ के निर्माण कार्य पर उठे पारदर्शिता के सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 20 Feb 2026 03:50:00 +0000

🔵क्या दफन हो जायेगा नोटिस की ओट में पांच करोड़ रुपये के निर्माण की गुणवत्ता व मानक पर उठ रहे सवाल?

🔴क्या पांच करोड की परियोजना का सच सिर्फ स्पष्टीकरण से होगा तय होगा?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला मुख्यालय रवीन्द्रनगर स्थित कलेक्ट्रेट के ठीक सामने बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से चल रहे निर्माण कार्य पर उठे गंभीर सवालों का जिस प्रकार औपचारिक स्तर पर निस्तारण किया गया, उसने पारदर्शिता और जवाबदेही के दावों की साख पर गहरी चोट की है। मीडिया में गुणवत्ता, मानक और निगरानी को लेकर गंभीर आरोप सामने आए पर जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया, कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और इसके साथ ही प्रकरण को लगभग समाप्त मान लिया गया। किन्तु सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक धन से जुड़ी इतनी बड़ी परियोजना का सच महज विभागीय स्पष्टीकरण से सच साबित हो जायेगा? क्या बिना स्वतंत्र तकनीकी जांच और पारदर्शी परीक्षण के किसी भी निर्माण को ‘मानक के अनुरूप’ घोषित कर देना पर्याप्त प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा सकता है?कलेक्ट्रेट के दहलीज के सामने करोडो की लागत से कराये गये निर्माण अब उस व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है जो पारदर्शिता का दावा कर रही है?

बतादे कि बुद्धा पार्क स्थल कलेक्ट्रेट के सामने व मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय और अन्य विभागीय दफ्तरों से सटा हुआ है। यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। विशेषज्ञो का कहना है कि इस स्थान पर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मानकों को लेकर संदेह पैदा हो रहा है और उसका समाधान सिर्फ कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएस के अधिशासी अभियंता के स्पष्टीकरण तक सीमित है, तो यह व्यापक निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न उठना स्वभाविक है।

🔴जांच या कोरमपूर्ति ?

जानकारो की माने तो तकरीबन पांच करोड़ रुपये की परियोजना, वह भी प्रशासनिक मुख्यालय के सामने, यदि आरोपों के घेरे में हो तो सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए, निर्माण सामग्री की लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए,माप-पुस्तिका (एमबी) और भुगतान विवरण की समीक्षा हो,इसके अलावा थर्ड-पार्टी ऑडिट कराया जाए।अब तक ऐसी किसी स्वतंत्र जांच की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कार्रवाई केवल औपचारिकता निभाने तक सीमित रही? अभियंता का तर्क है“कार्य मानक के अनुरूप है।”लेकिन सवाल यह है मानक की पुष्टि किसने की? क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी ने गुणवत्ता परीक्षण किया?क्या सैंपल की लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई?क्या माप-पुस्तिका का सत्यापन कराया गया?जब जांच का आधार सिर्फ वही विभाग हो जिस पर आरोप लगा है, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाज़मी हैं।

🔴 बोले विधि विशेषज्ञ

विधि विशेषज्ञों के अनुसार, सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता केवल दावा नहीं, बल्कि दस्तावेजी प्रमाण और स्वतंत्र सत्यापन होती है। विधि विशेषज्ञो का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता केवल दावा नहीं, बल्कि प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र एजेंसी द्वारा विन्दुवार व निष्पक्ष जांच से सिद्ध होती है। निर्माण कार्य के गुणवत्ता व मानक पर उठे सवालो के बाद अगर इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही के सिद्धांत से विपरीत है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सिस्टम की गलती, छात्रो को मिली सजा: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली 700 परीक्षार्थियों को राहत

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 19 Feb 2026 12:38:00 +0000

🔴सिस्टम की गलती, छात्रो को मिली सजा: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

🔴 फर्जीवाड़े पर कोर्ट की चोट : सिस्टम के भेट चढे 700 परीक्षार्थियों का भविष्य

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना नगर मे संचालित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के 700 छात्र इस साल परीक्षा कक्ष की दहलीज तक नहीं पहुंच सकेगें। वजह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की प्रशासनिक ढिलाई, नोडल अधिकारी की कथित लापरवाही और विद्यालय के प्रधान लिपिक की गैरजिम्मेदाराना कारस्तानी। जब उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में यह मामला कोर्ट मे पहुंचा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ‘नो रिलीफ’ की टिप्पणी करते हुए परीक्षार्थियों को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

बतादे कि न्यायालय ने आवेदन-पत्रों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को आधार मानते हुए स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा प्रक्रिया में नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश ने न केवल विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सैकड़ों छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष भी अधर में डाल दिया है। नतीजतन 700 छात्रो का एक साल बिना फेल हुए बर्बाद हो गया।

🔴कैसे फंसा 700 छात्रों का भविष्य?

बताया जा रहा है कि पत्राचार पंजीकरण और परीक्षा से संबंधित औपचारिकताओं में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। समय से ऑनलाइन प्रविष्टियां, सत्यापन और आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किए गए। आरोप है कि नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी ने निगरानी में कोताही बरती, जबकि प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक स्तर पर कागजी कार्रवाई में भारी चूक हुई।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जो अंतिम सत्यापन की जिम्मेदारी निभाता है, समय रहते खामियों को पकड़ने और सुधारने में विफल रहा। आरोप यह भी है कि बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रसारित किए गए आवेदन-पत्रों पर नोडल अधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर नहीं थे। उनकी जगह प्रधान लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे जिसकी बोर्ड ने जांच कराई, जिसमें हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने संबंधित आवेदन निरस्त कर दिए।परिणामस्वरूप बोर्ड स्तर पर सात सौ छात्रों का प्रवेश पत्र जारी ही नहीं हो सका।

🔴परीक्षा छूटी, बिना फेल हुए बर्बाद हुआ एक साल

परीक्षा से वंचित हुए छात्र अब असमंजस में हैं। किसी का सपना सेना में भर्ती का था, किसी को पॉलिटेक्निक या स्नातक में प्रवेश लेना था। कई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, जिनके लिए एक साल का नुकसान सिर्फ शैक्षणिक नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक आघात भी है।एक छात्र ने कहा, “हमने पूरी तैयारी की थी। गलती अफसरों की थी, सजा हमें मिल गई।” छात्रो व अभिभावकों में भारी रोष है। उनका कहना है कि यदि गलती प्रशासनिक स्तर पर हुई है, तो उसकी सजा छात्रों को क्यों दी जाए? अभिभावको ने मांग किया कि सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए विशेष परीक्षा या अन्य वैधानिक विकल्प तलाशे जाएं।

🔴न्यायालय का सख्त संदेश

न्यायालय के रुख ने साफ कर दिया है कि शैक्षणिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और वैधानिकता सर्वोपरि है। यदि आवेदन-पत्र ही विधिसम्मत नहीं हैं, तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक लापरवाही या आंतरिक अनियमितता का खामियाजा नियमों को दरकिनार कर दूर नहीं किया जा सकता।

🔴जिम्मेदार कौन?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आवेदन-पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षर हुए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?क्या नोडल अधिकारी की जानकारी के बिना दस्तावेज अग्रसारित किए गए?डीआईओएस कार्यालय ने समय रहते त्रुटि क्यों नहीं पकड़ी?क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर छात्रो का भविष्य बर्बाद करने का सुनियोजित खेल ?विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग दोनों की भूमिका अब जांच के घेरे में है। यदि हस्ताक्षर फर्जी पाए गए, तो यहछ केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है। फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद छात्रों के सामने अगला शैक्षणिक सत्र ही एकमात्र रास्ता बचा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शासन स्तर पर गंभीर पहल हो, तो विशेष अनुमति या वैकल्पिक परीक्षा की संभावना तलाश की जा सकती है।लेकिन जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक यह मामला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्नचिह्न बना रहेगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सुरक्षित व गोपनीय परीक्षा का दावा फेल! निजी गाड़ियों में घूमते रहे गोपनीय प्रश्नपत्र”

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 16 Feb 2026 13:26:16 +0000

🔴वीडियो में कैद ‘पेपर मूवमेंट, बिना पुलिस अभिरक्षा कैसे निकले प्रश्नपत्र?

🔴“रिजर्व पेपर कांड के बाद अब परिवहन सवाल: क्या नहीं सुधरा परीक्षा तंत्र?”

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की शुरुआत से ठीक पहले ही उसकी गोपनीयता व पवित्रता पर सवालों का साया पड़ गया है। जिस प्रश्नपत्र को पुलिस अभिरक्षा में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए था, वह निजी वाहनों से ढोया जा रहा था। यह दृश्य‘सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा’ के सरकारी दावों की बुनियाद हिला दी है। मजे की बात यह है कि नियम और परीक्षा प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था के नाम पर परीक्षा की गोपनीयता की धज्जियाँ उडाते दिखे। सवाल यह है कि यह लापरवाही है या जिम्मेदारो का सुनियोजित खेल?

बेशक! क्या बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता ‘जिम्मेदारों की मर्जी’ पर टिकी है? बोर्ड परीक्षा के प्रति जिम्मेदारो की सार्वजनिक हुई यह गैरजिम्मेदाराना कारस्तानी यह संकेत दे रहा है कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर प्रश्नपत्रों को पुलिस सुरक्षा के बिना निजी गाड़ियों से भेजा गया जिसका वीडियो साक्ष्य के तौर पर मौजूद हैं, जो परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार है।इधर अफसरशाही की खामोशी पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।

🔴 क्या कहते है बोर्ड के नियम

कहना ना होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं के संचालन नियमावली में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गाइडलाइन पर गौर करे तो प्रश्नपत्रो सुरक्षित कोठार के स्ट्रांग रूम में सीलबंद रखने का नियम है। वितरण के समय अधिकृत अधिकारी की अनिवार्य रुप से उपस्थिति में प्रश्नपत्रों का परिवहन पुलिस अभिरक्षा में करने का प्राविधान है। इसके अलावा विभाग द्वारा अधिकृत वाहन अथवा बस मे प्रश्नपत्रो को सुरक्षित रखकर पुलिस अभिरक्षा में केन्द्र तक प्रश्नपत्रो को सकुशल व सुरक्षित भेजवाने का नियम है जिसका विधिवत अभिलेखीकरण व वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उद्देश्य स्पष्ट है कि गोपनीयता अक्षुण्ण रहे और परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई आंच न आए। उद्देश्य यह भी है कि किसी भी प्रकार की पेपर लीक, छेड़छाड़, अथवा अनधिकृत हस्तक्षेप की आशंका न हो।

🔴 सवाल - पे- सवाल

गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रों को बिना पुलिस सुरक्षा के निजी वाहनों में चालक और संबंधित प्रधानाचार्य के भरोसे केंद्रों तक रवाना किया गया है। ऐसे मे यह न केवल बोर्ड परीक्षा नियमों की खुली अवहेलना है बल्कि परीक्षा की गोपनीयता को जोखिम में डालने जैसा कृत्य भी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रश्नपत्रो के परिवहन से पूर्व पुलिस विभाग को सूचना दी गई थी? क्या अधिकृत वाहनों को सूचीबद्ध कर रूट प्लान स्वीकृत किया गया था? क्या वितरण रजिस्टर और सुरक्षा अभिलेख पूर्ण हैं?यदि इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं, तो यह सीधे तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त व परीक्षा लिपिक सुभाष प्रसाद यादव की घोर लापरवाही को दर्शाता है।

🔴डीआईओएस कार्यालय की मनबढ़ई?

जिले में चर्चा-ए-सरेआम है कि नियम विरुद्ध यह कृत्य जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त व परीक्षा लिपिक सुभाष प्रसाद यादव की जानकारी और निगरानी में हुआ। यदि ऐसा है, तो यह साधारण चूक नहीं, बल्कि मनबढई का जीता-जागता उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के विरुद्ध है। सबब यह है कि परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वही नियमों को ठोकर पर रख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बोर्ड की सख्त गाइडलाइन के बावजूद अगर निजी वाहनों से प्रश्नपत्र भेजा गया है ,वह भी बिना पुलिस अभिरक्षा के, तो व्यवस्था की गंभीर चूक को दर्शाता है। मजे की बात यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक व परीक्षा लिपिक द्वारा बिना सुरक्षा व्यवस्था के निजी वाहनो से बेपरवाह तरीके से भेजे जा रहे प्रश्न पत्रों को मीडिया ने साक्ष्य के तौर पर कैमरे मे कैद कर लिया है। जब डीआईओएस और परीक्षा लिपिक ने इस मामले मे अपनी चुप्पी नही तोडी तो मीडिया ने प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव को इसकी जानकारी दी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रभारी जिलाधिकारी तथ्यात्मक जांच कर जिम्मेदारी तय करती है या फिर मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। जानकारों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी संवेदनशील प्रक्रिया है। इसकी पवित्रता पर जरा-सी भी आंच पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

🔴परिवहन बजट हड़पने की साजिश

हाईस्कूल एंव इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले जिले में उठे सवाल सिर्फ लापरवाही तक सीमित नहीं रहे। चर्चा जोरो पर है कि प्रश्नपत्रों को पुलिस अभिरक्षा और अधिकृत बस के बजाय निजी वाहनों से भेजे जाने के पीछे परिवहन बजट हड़पने की योजना है। यदि यह सही है, तो मामला प्रशासनिक चूक के साथ साथ वित्तीय अनियमितता का मामला भी है।

🔴पिछली परीक्षा का साया

कहना ना होगा कि जनपद में यह पहला अवसर नहीं है जब परीक्षा संचालन पर सवाल उठे है। पिछले वर्ष विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के कार्यकाल में ही बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया था। उस समय अशोक विद्यापीठ इंटर कॉलेज में नियमित प्रश्नपत्र के स्थान पर रिजर्व पेपर से परीक्षा कराए जाने का मामला सुर्खियों में रहा। उस घटना ने परीक्षा प्रबंधन की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े किए थे।अब जब फिर प्रश्नपत्रों के परिवहन में अनियमितता का आरोप सामने आया है, तो स्वाभाविक रूप से पिछली घटना की याद ताजा हो गई है। सवाल यह है कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने पिछले अनुभवों से कोई सबक लिया या नहीं?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कप्तान साहब! कही भरी ट्रक से माल गायब तो नहीं हो गयी, 360 बोतल की बरामदगी पर पुलिस कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 16 Feb 2026 02:47:00 +0000

🔴हजम नही हो रहा है ट्रक मे सिर्फ 360 बोतल की पुलिसिया कहानी

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बीते दिनो जिले के पडरौना कोतवाली पुलिस ने बिहार बॉर्डर स्थित बांसी चौकी के पास एक ट्रक से 360 बोतल पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर अंतरराज्यीय तस्करी का खुलासा करने का दावा किया था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद यक्ष प्रश्न यह है कि क्या वाकई ट्रक में सिर्फ 360 बोतल थीं, या फिर भरी ट्रक से बाकी माल गायब कर दिया गया? यही वजह है कि बरामदगी की मात्रा और ट्रक के उपयोग के बीच का अंतर पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

पंजाब से बिहार तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ट्रक सामान्यत: बड़ी खेप ढोता है। ट्रक का भाड़ा, डीजल, टोल टैक्स, ड्राइवर खर्च सब मिलाकर लाखों का खर्च स्वभाविक है। ऐसे में लगभग दो लाख रुपये कीमत की 360 बोतल शराब लेकर इतना लंबा सफर करना आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक लगता है। जानकारों ककी माने तो तस्करी का धंधा जोखिम और मुनाफे के संतुलन पर चलता है। ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि क्या कोई संगठित गिरोह इतनी छोटी खेप के लिए पूरा ट्रक दांव पर लगाएगा?

🔴पुलिसिया कहानी की क्या है जमीनी हकीकत

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी संगठित गिरोह से जुड़े हैं और पंजाब व चंडीगढ़ से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामो पर बेचते थे। लेकिन गिरोह का सरगना कौन है? इसकी जानकारी पुलिस ने खुलासे मे नही किया।

🔴सप्लाई चेन में और कौन शामिल है?

महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि पुलिस के हत्थे चढे दोनो तस्कर ट्रक मे भरकर ले जा रहे शराब बिहार में किसको देने वाले थे? क्या वह सडक के किनारे ट्रक खडा कर शराब बेचने वाले थे?क्या पहले भी इस रूट से खेप गई है? ऐसे तमाम सवाल है जिसका जबाब पुलिस के पास भी नही है। स्थानीय चर्चा में यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ट्रक में वास्तविक मात्रा पुलिस द्वारा किये गये खुलासे 360 बोतल से अधिक तो नहीं थी? क्योंकि ट्रक में महज 360 बोतल की पुलिसिया कहानी किसी को हजम नही हो रही है। क्या जब्ती सूची पूरी है?क्या बरामदगी की वीडियोग्राफी हुई?क्या स्वतंत्र गवाह मौजूद थे? ऐसे तमाम सवाल मुंह बाये खडे है। सबब यह है कि जब ट्रक की क्षमता और बरामदगी की संख्या में इतना बडा अंतर हो, तो संदेह और सवाल उठना स्वाभाविक है।

🔴जवाबदेही जरूरी

कहना ना होगा कि यह मामला सिर्फ 360 बोतलों का नहीं, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई की विश्वसनीयता का है। यदि वास्तव में बड़ी तस्करी पकड़ी गई है तो पूरे नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए। और यदि खेप छोटी थी, तो ट्रक के उपयोग का ठोस कारण सामने आना चाहिए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य