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पौधरोपण बना फोटो इवेंट, जमीन पर नहीं दिख रहे पेड़, जिम्मेदार कौन ?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 24 Apr 2026 15:30:53 +0000

हर साल पौधरोपण का रिकॉर्ड, फिर भी जंगल गायब, कुशीनगर का हरित खेल

पौधरोपण पर करोड़ों खर्च, जमीनी हकीकत शून्य वृक्षारोपण पर बड़ा सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। कागजों में लाखों पौधे रोपे जाने और हरियाली बढ़ाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, पौधरोपण योजनाएं दम तोड़ रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बने बैठे है।

पौधरोपण बना सिर्फ कागजी खेल

गौरतलब है कि हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है, लेकिन अधिकांश पौधे या तो लगाए ही नहीं जाते या फिर विभाग की लापरवाही के कारण कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गड्ढे खोदकर फोटो खिंचवा ली जाती है और बाद में सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। नतीजतन न निगरानी, न रखरखाव, बस फाइलों में हरे-भरे जंगल उगाए जा रहे हैं।

अवैध कटान पर लगाम नहीं

कहना ना होगा कि वन विभाग की सबसे बड़ी नाकामी अवैध कटान रोकने में दिख रही है। रात के अंधेरे में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और कीमती पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना विभाग की मिलीभगत या लापरवाही की ओर इशारा करता है।

नाम में “जंगल”, ज़मीन पर सन्नाटा

जिले में जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर , जंगल कुरमौल, जंगल बनवीरपुर, जंगल चौरिया, जंगल धर्मपुर,जंगल हनुमानगंज, जंगल अमवा, जंगल शाहपुर, जंगल नाहर छपरा जैसे दर्जनों गांव आज भी अपने नाम में “जंगल” ढो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन इलाकों में अब जंगल का नामोनिशान तक नहीं बचा। सवाल यह उठता है जब यहां जंगल ही नहीं, तो ये नाम किस इतिहास की गवाही दे रहे हैं?

नाम क्यों पड़े जंगल ?

स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि कभी ये पूरे इलाके घने पेड़ों और प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित थे।अंग्रेजी शासन और उससे पहले भी यह क्षेत्र हरित पट्टी के रूप में जाना जाता था। धीरे-धीरे आबादी बढ़ी, खेती फैली और जंगल कटते चले गए बची-खुची जमीन पर भी कब्जे और लापरवाही ने अंतिम चोट कर दी।

अतिक्रमण से सिकुड़ते जंगल

जंगल की जमीन पर कब्जे का खेल भी तेजी से बढ़ रहा है। कहीं खेत बना दिए गए, तो कहीं पक्के निर्माण तक खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती या फिर मोटी रकम वसूलकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

बजट खर्च, नतीजा शून्य

सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए हर साल भारी बजट जारी किया जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग होता नहीं दिख रहा। न तो जंगलों की सुरक्षा मजबूत हो पा रही है, न ही जैव विविधता बचाने की कोई ठोस पहल नजर आ रही है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

प्रोटोकॉल पर ‘प्रहार’: कुशीनगर में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी का अपमान, प्रशासन कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 24 Apr 2026 06:08:00 +0000

🔴मुद्दा सदन तक गूंजने के आसार

🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में सरकारी प्रोटोकॉल की अनदेखी का सनसनीखेज मामला खूब चर्चा में है जिसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई देने की संभावना है। सबब यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य व प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सरकारी दौरे के दौरान बुधवार को जो कुछ भी हुआ, उसने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया हैं। चर्चा - ए-सरेआम है कि एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जैसे ही कुशीनगर की सीमा में दाखिल हुए, वैसे ही प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आईं, न कोई वरिष्ठ अधिकारी स्वागत के लिए मौजूद थे, न ही वह औपचारिक सम्मान दिया गया, जो नियमों के तहत अनिवार्य है। लापरवाही यहीं नहीं थमी, बताया जाता है कि रात्रि विश्राम के दौरान भी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त रहीं, जिसके वजह से सभापति की नाराजगी और गहरी हो गई।

सूत्रो के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम से क्षुब्ध एमएलसी ने कई अधिकारियों के व्यवहार को ‘दुर्व्यवहार’ की श्रेणी में रखते हुए कड़ी आपत्ति जताई। हालात इतने बिगड़ गये कि उन्होंने कुछ अधिकारियों से औपचारिक शिष्टाचार तक निभाने से इनकार कर दिया। यह संकेत साफ है कि मामला अब सिर्फ प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारो की जवाबदेही तय करने का बन चुका है।दिलचस्प बात यह है कि तीखी नाराजगी के बावजूद एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विकास भवन में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कई योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन असली चर्चा प्रोटोकॉल की चूक को लेकर ही केंद्रित रही। अधिकारियों के पास जवाब कम और सफाई ज्यादा नजर आई।

अब राजनीतिक हलकों में यह मामला तेजी से गर्म हो रहा है। चूंकि श्री त्रिपाठी स्वयं प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष हैं, ऐसे में इस प्रकरण को विधान परिषद में उठाए जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। यदि ऐसा हुआ, तो कुशीनगर प्रशासन को न केवल जवाब देना होगा बल्कि संभावित कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की इस लापरवाही ने कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिले में प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या अधिकारियों की जवाबदेही खत्म होती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा?

जानकार बोले

विशेषज्ञों का कहना है कि चूकि ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक एमएलसी व प्रश्न एंव सन्दर्भ समिति के सभापति है इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी प्रारम्भिक स्वागत की जिम्मेदारी डीआईओएस व एडीएम की होती है किन्तु सभापति के स्वागत और अगुवाई के समय डीआईओएस व एडीएम दोनो अधिकारी नदारत रहे यहां तक कि रात्रि विश्राम के दौरान भी किसी अधिकारी ने व्यवस्था नही देखी, इस नाराजगी स्वाभाविक है।

डीआईओएस को लगायी फटकार

सूत्रो की माने तो प्रश्न एंव सन्दर्भ समिति के सभापति ध्रुव कुमार त्रिपाठी की नाराजगी उस समय जगजाहिर हो गयी जब समीक्षा बैठक मे उन्होने डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त से 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षको की पुरी जानकारी मांगी और डीआईओएस, सभापति के सवालो का जबाब देने के बजाय निरुत्तर होकर अगल-बगल झाकने लगे। इसके बाद सभापति ने एक के बाद एक करके कई सवाल दागे लेकिन डीआईओएस के पास उनके सवाल का कोई जबाब नही था। नतीजतन प्रोटोकॉल की उडाई गयी धज्जियाँ से नाराज सभापति ने डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त को जमकर फटकार लगायी। इसको लेकर प्रशासनिक गलियारों मे चर्चाओं का बाजार गरम रह।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल बना रिश्तों की नियुक्तियों का अड्डा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 22 Apr 2026 01:58:00 +0000

🔵रिश्तों की सीढ़ी पर चढ़कर मिली नौकरी, सिस्टम बना मूकदर्शक

🔴 मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल के फर्जीवाड़े की खुली पोल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । जनपद के तमकुहीराज तहसील अन्तर्गत पिपरा कनन बोदा टोला स्थित मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल में नियुक्तियों को लेकर ऐसा खेल सामने आ रहा है, जिसमें नियमों से ज्यादा रिश्तों की भूमिका अहम दिखाई दे रही है। चयन प्रक्रिया कागज़ों में भले ही पारदर्शी दिखे, लेकिन अंदरखाने सब कुछ पहले से तय होने के संकेत मिल रहे हैं।सूत्रों के मुताबिक, नियुक्तियों के दौरान बनाई गई चयन समितियां निष्पक्षता के बजाय धनबल, प्रभाव और संबंधों के दायरे में सिमटी नजर आ रही हैं।

यहां खेल सीधा नहीं, बल्कि बेहद सुनियोजित है। नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पालन के लिए नहीं, बल्कि ‘मैनेज’ करने के लिए किया गया है। कागज़ों पर सब कुछ दुरुस्त, विज्ञापन निकला, चयन समिति बैठी, इंटरव्यू हुआ, लेकिन हकीकत में फैसले पहले ही तय हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब चयन प्रक्रिया शुरू होती है, तो क्या वास्तव में योग्यता देखी जाती है, या सिर्फ रिश्तों की गिनती?जांच में अब धीरे-धीरे कई परतें खुल रही हैं—रिकॉर्ड में गड़बड़ी, चयन प्रक्रिया में हेरफेर और समिति गठन में अनियमितताएं। यह संकेत दे रहा है कि मामला सिर्फ एक-दो नियुक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से चल रहे खेल का हिस्सा हो सकता है।स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि शिक्षा संस्थानों को निजी प्रभाव का केंद्र बनाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी गंभीर अन्याय है।

🔴 फ्लैश बैक,

विदेश में रहकर शिक्षिका उठाती वेतन पिपरा कनक बोदा टोला स्थित मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल का मामला तब सुर्खियों में आया, जब 13 अप्रैल को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने यहां औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब उपस्थिति रजिस्टर खंगाला गया, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।रजिस्टर में सहायक अध्यापिका तालीमुन निशा के नाम के सामने 25 मार्च से 27 मार्च और 30 मार्च तक आकस्मिक अवकाश दर्ज था। पहली नजर में यह सामान्य प्रविष्टि लगी, लेकिन जब इस अवकाश को लेकर प्रधानाचार्य और लिपिक से पूछताछ हुई, तो उन्होंने लिखित में स्वीकार किया कि यह अवकाश खुद प्रबंधक द्वारा दर्ज किया गया है। यहीं से संदेह की शुरुआत हुई।जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिस अवधि में शिक्षिका का अवकाश दर्ज है, वह उस समय देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में मौजूद थीं। इसके बावजूद उनके फरवरी और मार्च महीने का वेतन न केवल बिल बनाकर भेजा गया, बल्कि भुगतान भी करा लिया गया। दस्तावेजों की पड़ताल में यह भी सामने आया कि संबंधित शिक्षिका, प्रबंधक की ही बेटी हैं।

इस खुलासे के बाद मामला महज लापरवाही का नहीं, बल्कि सुनियोजित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में यह पोल भी खुल गयी कि नियुक्ति के समय नियमों को दरकिनार करने के लिए प्रबंधन में बदलाव किया गया था, ताकि परिजनों की तैनाती का रास्ता साफ हो सके। मदरसा विनियमावली 2016 के तहत प्रबंधक या समिति के सदस्य अपने पुत्र-पुत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते, बावजूद इसके नियमों को नजरअंदाज किया गया।फर्जीवाड़े की पुष्टि होते ही 16 अप्रैल को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने रवींद्रनगर धूस थाने में तहरीर देकर प्रबंधक और उनकी शिक्षिका बेटी के खिलाफ सरकारी धन के कुटरचित गबन और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद एसपी के निर्देश पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और अब मामले की विस्तृत जांच जारी है।

🔴 वर्ष 2016 मे हुई विदेश रहकर वेतनी उठाने वाली शिक्षिका की नियुक्ति

बताया जाता है कि तकरीबन 15 शिक्षकों और साढ़े पांच सौ छात्रों वाले मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल मदरसा को वर्ष 2015 से अनुदान मिलना शुरू हुआ था, जबकि संबंधित शिक्षिका की तैनाती 2016 में हुई थी। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद न सिर्फ मदरसे में हड़कंप मचा है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं देखना यह है कि क्या योगी सरकार मे फर्जीवाड़ा करने वाली इस मदरसे पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर यह मामला भी अधिकारियों के टेबल पर फाइलों में दफन होकर रह जायेगी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य ट

बुद्धा पार्क में ‘डेट गेम’ इंजीनियर गायब, जांच अधिकारी परेशान”

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 21 Apr 2026 15:52:00 +0000

🔵 बुद्धा पार्क मे धन का बंदरबांट : आईजीआरएस जांच बनी मजाक, इंजीनियर देते रहे तारीख पर तारीख

🔴बुद्धा पार्क में भ्रष्टाचार की बू: जांच अधिकारी को में नहीं मिले डीपीआर

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये से कराए जा रहे निर्माण कार्य में अब भ्रष्टाचार का संकेत सिर्फ आरोप व चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गया हैं, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट ने गड़बड़ी की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। आईजीआरएस शिकायत पर हुई जांच में जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट ने जो तस्वीर पेश की है वह न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे। बल्कि पूरे सिस्टम की निष्क्रियता, मिलीभगत और लीपापोती को उजागर करती है।

जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को प्रान्तीय खंड कसया के अवर अभियंता के साथ रवीन्द्रनगर स्थित बुद्धा पार्क में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। मौके पर मौजूद सुपरवाइजर फिरोज खान से जब डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मांगी गई, तो उन्होंने साफ कहा कि“डीपीआर मेरे पास नहीं, साइट इंजीनियर के पास है। ”फोन पर संपर्क करने पर साइट इंजीनियर ने खुद को अवकाश पर बताते हुए 28 फरवरी तक लौटकर निरीक्षण कराने का भरोसा दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ “तारीख पर तारीख” का खेल। फिर साइट इंजिनियर की ओर से 7 मार्च व 9 मार्च की नई तारीख तय की गयी। इसके बावजूद साइट इंजिनियर द्वारा निर्धारित तिथि पर न तो जांच अधिकारी को निर्माण स्थल का निरीक्षण कराया गया और न ही डीपीआर उपलब्ध करायी गयी। परिणाम स्वरूप पूरा मार्च महीना बीत गया, सूत्रों के मुताबिक, बार-बार आश्वासन के बावजूद साइट इंजीनियर न तो मौके पर उपस्थित हुए, न ही कोई अभिलेख उपलब्ध कराया, जिससे जांच कर रहे अधिकारी भी निराश नजर आए।सवाल यह है कि आखिरकार एक जिम्मेदार पद पर तैनात साइट इंजीनियर लगातार जांच से बचने की कोशिश क्यों कर रहे है?

🔴 डीएम द्वारा गठित टीम ने मौके पर पायी खामियां

सूत्रो की माने तो जिलाधिकारी द्वारा गठित एक अन्य जांच टीम जब निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, तो वहां की स्थिति ने और भी चौंका दिया। निरीक्षण में पाया गया कि इंटरलॉकिंग कई जगहों पर धंस चुकी है, निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है और कई तकनीकी खामियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने मौके पर ही साइट इंजीनियर को जरुरी निर्देश दिए लेकिन यह कार्रवाई भी औपचारिकता से आगे बढ़ती नहीं दिख रही।सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि जिस डीपीआर के आधार पर पांच करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया, वही दस्तावेज आईजीआरएस जांच के दौरान जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह स्थिति न केवल नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह भी संकेत है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्य मे खेला हुआ है। ऐसे में यह आशंका और भी गहरा जाती है कि पूरे प्रोजेक्ट में धन के दुरुपयोग और बंदरबांट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

फाइलों का खेल बेनकाब: डीआईओएस श्रवण गुप्त लोकायुक्त जांच के घेरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 20 Apr 2026 09:33:00 +0000

🔴लोकायुक्त का शिकंजा: डीआईओएस पर घोटालों की परतें खुलने को तैयार

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मे भ्रष्टाचार व घोटालो की आंच अब सीधे राजधानी के प्रशासनिक गलियारों में पहुंच चुकी है। मजे की बात यह है कि इस बार डीआईओएस के उपर लगे आरोप सिर्फ आरोपो तक सीमित नही है बल्कि अधिकारिक जांच के घेरे में आ गया है। नियमो को ताक पर रखकर, तत्थ गोपन कर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षको को संरक्षण देने, बिना कार्य किये लाखो रुपये का एरियर भुगतान कराने व पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों से घिरे जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त अब लोकायुक्त के जांच के घेरे में आ गये है जिससे बचना अब डीआईओएस के लिए आसान नही होगा। बताया जाता है कि डीआईओएस के खिलाफ जांच के आदेश के बाद कार्यालय सहित फर्जी कार्यो लिप्त शिक्षको व कर्मचारियों की नींद उड़ गयी है।

सूत्रो के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय से जारी पत्र संख्या 68-2026/06, दिनांक 8 अप्रैल 2026 ने जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त की नींद उडा दी है। सबब यह है कि इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कुशीनगर निवासी परिवादी विरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत 61 पन्नों के परिवाद और सीडी साक्ष्य के आधार पर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाए। पत्र के मुताबिक जिलाधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक त्रिसदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। इस समिति में एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को शामिल करने की बात कही गई है, ताकि जांच केवल औपचारिक न होकर वित्तीय और प्रशासनिक दोनों पहलुओं से गहराई तक जांच की जा सके।

सबसे अहम निर्देश यह है कि जांच में परिवादी की सहभागिता सुनिश्चित की करने की बात दोहरायी गयी है मतलब यह कि शिकायतकर्ता भी सीधे जांच प्रक्रिया का हिस्सा होगा। साथ ही साथ साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि पूरी जांच आख्या 30 अप्रैल 2026 तक लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाए।कहना ना होगा कि अब तक जो आरोप फाइलों और चर्चाओं में सीमित थे, वे अब दस्तावेजी जांच और जवाबदेही के दायरे में आ गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त पर आरोप है कि विभाग में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षकों को संरक्षण दिया गया और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा जिले के कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कालेज के सहायक अध्यापक श्याम नरायण पाण्डेय और विरेंद्र पाण्डेय से जुडा एरियर भुगतान कराने व महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखवनिया मे नियम विरुद्ध नियुक्त मृतक आश्रित लिपिक अविनाश गुप्ता का मामला भी चर्चा मे है। आरोप है कि इन शिक्षको द्वारा दो वर्षों तक कार्य न करने के बावजूद करीब दस-दस लाख रुपये का एरियर दिलाया गया, जो सीधे-सीधे वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका में संशोधन, नियुक्तियों की वैधता और स्थानांतरण जैसे मामलों में भी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गईं। विभाग के भीतर “रेट तय” होने और बिना लेन-देन के फाइल आगे न बढान की चर्चा ने इस पूरे सिस्टम को संदेह के घेरे में ला दिया है। डीआईओएस पर सबसे गंभीर आरोप आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पद का दुरुपयोग कर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने अकूत संपत्ति खड़ी की है, जिसकी जांच अब इस त्रिसदस्यीय समिति के सामने एक बड़ी चुनौती होगी।

अब देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच करने वाली समिति को डीआईओएस सहयोग करते है यह फिर मामले को लीपापोती करने के लिए मैनेज करते है। हालाकि जानकारों का कहना है कि लोकायुक्त के जांच से बचना डीआईओएस के लिए मुश्किल होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सामूहिक विवाह 26 अप्रैल को, तुर्कपट्टी में सजेगा मंगलमंच

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 18 Apr 2026 11:49:00 +0000

🔴केडी शाही जनजागृति संस्थान के तत्वावधान मे आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के तुर्कपट्टी स्थित सूर्य भूमि पर बेटियों के सपनों का संसार बसने जा रहा है.. ” एक बार फिर संवेदना, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय सरोकार का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। केडी शाही जनजागृति संस्थान, तुर्कपट्टी महुअवा के तत्वावधान में आगामी 26 अप्रैल को तुर्कपट्टी स्थित सूर्यमंदिर परिसर में निर्धन कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाएगा।

बतादे कि वर्ष 2003 से शुरू हुई यह पहल अब एक परंपरा बन चुकी है, जिसने सैकड़ों गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशियां बिखेरी हैं। संस्थान द्वारा अब तक 650 से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह पूरे सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया जा चुका है। इस वर्ष भी 21 कन्याओं के हाथ पीले किए जाएंगे, जहां हर बेटी को अपने जीवन की नई शुरुआत गरिमा और सम्मान के साथ मिलेगी।

शनिवार को पडरौना के हीरो एजेंसी पर में आयोजित प्रेसवार्ता में केडी शाहा जनजागृति संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक सुधीर शाही कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र दत्त शुक्ल व डाॅ. सीबी सिंह संयुक्त रुप से बताया कि यह आयोजन सिर्फ एक विवाह कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति एक मजबूत संकल्प है। उन्होंने कहा कि “हर बेटी को सम्मानपूर्वक विदा करना हमारा कर्तव्य है, और यही हमारी संस्था का उद्देश्य भी है।” उन्होंने कहा कि सूर्यमंदिर परिसर की में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में पूरी की जाएंगी। वहीं, मंदिर के बाहर सामुदायिक भवन में बारातियों और घरातियों के लिए भव्य भोजन की व्यवस्था की गई है। आयोजन में शामिल हर कन्या को न केवल सम्मानजनक विदाई की जाएगी, बल्कि उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है।

🔴संस्कृति का भी होगा संगम

संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक सुधीर शाही कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र दत्त शुक्ल ने बताया कि इस आयोजन की खास बात यह है कि यहां सिर्फ विवाह ही नहीं, बल्कि संस्कृति का भी उत्सव मनाया जाएगा। रात 9 बजे सांस्कृतिक संगम, सलेमपुर के निर्देशक मानवेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रसिद्ध काव्य कृति “रश्मिरथी” का मंचन किया जाएगा। लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से भारतीय परंपरा और संस्कारों को जीवंत किया जाएगा, जो इस आयोजन को और भी यादगार बनाएगा।

🔴 सभी कन्याएं हमारे लिए परिवार का हिस्सा

महिला प्रतिनिधि कंचन गुप्त ने कहा कि यह सामूहिक विवाह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। यहां आने वाली प्रत्येक कन्या हमारे लिए परिवार का हिस्सा है, जिसकी गरिमा और खुशियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सिर्फ विवाह संपन्न कराना नहीं, बल्कि इन बेटियों को एक सशक्त और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ाना है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर कांड: सलाखों के पीछे हेडमास्टर, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 12 Apr 2026 19:52:00 +0000

गांव में उबाल, एसआईटी जांच की मांग

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तरया सुजान थाना क्षेत्र में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामला तूल पकडते जा रहा है। आरोपी प्रधानाध्यापक नईमूदीन अंसारी की गिरफ्तारी के बाद जांच की परतें खुलने लगी हैं और हर परत के साथ सिस्टम की लापरवाही भी बेनकाब होती दिख रही है।

बेशक! पुलिस की पूछताछ में कई अहम बिंदु सामने आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि घटना वाले दिन स्कूल परिसर में निगरानी व्यवस्था लगभग न के बराबर थी। अब पुलिस यह भी खंगाल रही है कि क्या आरोपी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं। स्कूल के स्टाफ और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है।

मेडिकल रिपोर्ट बनेगी केस की धुरी

जिला अस्पताल में भर्ती मासूम की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मासूम पीडिता गहरे सदमे में है। डॉक्टरों की टीम हर पल नजर बनाए हुए है। अब सबकी निगाह मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है।

डरे-सहमे परिजन

बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार अभी भी भय और तनाव के साए में है। परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा और त्वरित न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि “हमारी बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद भरोसा ही टूट गया है।

🔴सड़क से सोशल मीडिया तक उबाल

गांव में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश फूट रहा है। हर ओर एक ही आवाज “सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, फासी की सजा चाहिए।” साथ ही एसआईटी जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सवाल यह है कि क्या स्कूल अब भी बच्चों के लिए सुरक्षित जगह हैं? जिस शिक्षक पर बच्चों के भविष्य संवारने व सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही अगर हैवान बन जाए , तो व्यवस्था की विश्वसनीयता खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है।

🔴 फ्लैशबैक

काबिलेगौर है कि तरया सुजान थाना क्षेत्र के विरवट कोन्हवालिया गांव की 5 वर्षीय मासूम रोज की तरह शुक्रवार को अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी, लेकिन बदहवास हालत में जब वह घर लौटी तो उसकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों के मुताबिक बच्ची के शरीर से खून निकल रहा था और वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद परिजन आनन-फानन में बच्ची को नजदीकी अस्पताल मे ले गये, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिर परिजन नाजुक स्थिति मे मासूम को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया,जहा बच्ची इलाज जारी है।

मां-बाप ने लगाया ' हेडमास्टर पर दुष्कर्म ' का आरोप

पीड़िता के माता-पिता का आरोप है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। घटना जैसै ही जंगल में आग की तरह फैली पुलिस हरकत में आ गयी और मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

चित्रगुप्त मंदिर मे साजिश का खेल, असमाजिक तत्वों ने मंदिर समिति का फाडा फ्लैश बोर्ड, भड़का आक्रोश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 12 Apr 2026 03:50:00 +0000

फ्लैश बोर्ड फाडते हुए असमाजिक तत्व का वीडियो आया सामने, अतुल श्रीवास्तव (गायत्री परिवार वाले) ने कृत्य को दिया है अंजाम

चित्रगुप्त मंदिर, आस्था बनाम स्वार्थ

🔵ग्लोबल न्यूज

न्यूज कुशीनगर। जनपद के पडरौना नगर के श्रीचित्रगुप्त मंदिर परिसर में चित्रगुप्त मंदिर समिति द्वारा 9 अप्रैल को लगाए गए प्रशासनिक /कैंप कार्यालय एवं भगवान श्री चित्रगुप्त के फ्लैश बोर्ड को असमाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने मामला प्रकाश मे आया है। मंदिर समिति ने इसे महज मंदिर की संपत्ति का क्षतिग्रस्त नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश बताया है।

चित्रगुप्त मंदिर समिति के अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन नरेन्द्र वर्मा ने बताया कि विधिवत रूप से स्थापित किए गए फ्लैश बोर्ड को कुछ असामाजिक एवं स्वार्थी तत्वों ने निशाना बनाते हुए फाड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समिति के संज्ञान में जो तथ्य आए हैं, उसमे एक एनजीओ से जुड़े संरक्षक प्रकाश श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है, जिनके उकसावे/प्रेरणा पर गायत्री परिवार से जुड़े अतुल श्रीवास्तव द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया। समिति का दावा है कि इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जो अतुल श्रीवास्तव के कुकृत्यो को उजागर कर रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि जिस भूमि को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, वहां पहले ही शिवलिंग स्थापना के लिए विधिवत भूमि पूजन कराया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ लोग मंदिर की पवित्र भूमि पर निजी लाभ के उद्देश्य से विधायक निधि से काम्प्लेक्स व अन्य निर्माण कराने की साजिश रच रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर समिति ने इस घटना को धार्मिक आस्था पर सीधा हमला बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मंदिर की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य कमंदिर का विकास, संरक्षण और सुचारु व्यवस्था है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व इसे राजनीतिक और आर्थिक लाभका साधन बनाना चाहते हैं। चित्रगुप्त मंदिर समिति ने पडरौना नगर सहित जिले के सनातनी व सर्वसमाज से अपील करते हुए कहा कि स्वार्थी तत्वो को पहचानें जो निजी स्वार्थ के लिए मंदिर की पवित्र भूमि पर गिद्ध दृष्टि जमाये बैठे है इनके खिलाफ एकजुट हो। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सर्व समाज मंदिर की भूमि और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दास्त नही करेगा। जरुरत पडने पर लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।

कुशीनगर में ‘खामोश साया’ रिजवान केस ने हिलाई सुरक्षा की नींव

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Apr 2026 03:24:00 +0000

🔴सिस्टम सोता रहा और रिजवान खुलेआम घूमता रहा, नही लगी पुलिस को भनक

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना नगर के छावनी राइन मुहल्ला से दबोचे गये रिजवान अहमद की गिरफ्तारी ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व एटीएस के संयुक्त कार्रवाई मे आईएसआईएस से जुड़े रिजवान को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर निगरानी मे बडी चूक हुई है।

बेशक ! रिजवान अहमद कोई नया नाम नही है। वर्ष 2017 में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, विस्फोटक बरामदगी और अंतरराष्ट्रीय संपर्क जैसे गंभीर आरोपों मे दोष सिद्ध होने के बाद वह 6 साल तक जेल में रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब रिजवान छह वर्षो तक सलाखों के पीछे रहा और वर्ष 2023 में जेल से छूटकर अपने गृह जनपद लौटा, तो क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी? अगर थी, तो उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई?

खुफिया तंत्र फेल या लापरवाही का खेल?

सूत्र बताते हैं कि रिजवान पडरौना में खुलेआम रहता था, वह बकायदे फूड स्टॉल चला रहा था और लोगों के बीच उठता-बैठता था। ऐसे में स्थानीय खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी है। क्या कोई निगरानी तंत्र काम कर रहा था या सब कुछ कागजों तक सीमित था? जगजाहिर है कि कुशीनगर में यह पहला मामला नहीं है जब आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी ऐसे मामले जिले को कलंकित कर सुर्खिया बटोर चुकी है। बावजूद इसके, न तो कोई ठोस रणनीति दिखी और न ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी का प्रभाव।

क्या कर रही थी स्थानीय पुलिस ?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की। स्थानीय पुलिस सिर्फ सहयोगी की भूमिका में दिखी। यही वजह है कि स्थानीय लोगो के जेहन मे यह सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या कुशीनगर पुलिस को खुद कुछ पता नहीं था?क्या बाहरी एजेंसियों के भरोसे ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है?

खुफिया तंत्र की जमीनी हकीकत पर सवाल

जिले में खुफिया विभाग की मौजूदगी कागजों में मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर यह मामला उनकी सक्रियता पर गंभीर सवाल खडा करता है। सबब यह है कि रिजवान अहमद पडरौना मे महीनों से नहीं, बल्कि सालों से रह रहा था, वह बेखौफ फूड स्टॉल संचालित कर रहा था, स्थानीय लोगों के संपर्क में था और बाहर से सामान्य जिंदगी का दिखावा कर रहा था। इसके बावजूद उसकी गतिविधियां स्थानीय पुलिस व एलआईयू विभाग सहित अन्य खुफिया तंत्र के रडार पर नहीं आईं। क्या पुलिस प्रशासन की इनपुट जुटाने की प्रक्रिया कमजोर है? या फिर सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा?

अलर्ट के बाद भी नहीं बदली रणनीति

बतादे कि अतीत में भी कुशीनगर जिले में आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। हर बार कार्रवाई के बाद अलर्ट जारी होता है, मीटिंग होती है, निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जमीनी बदलाव नदारद रहता है।यह “रिएक्टिव पुलिसिंग” का उदाहरण है, जहां घटना के बाद हरकत होती है, पहले नहीं।

लो-प्रोफाइल स्लीपर सेल

कहना न होगा कि रिजवान अहमद की प्रोफाइल चौकाने वाला है। रिजवान के प्रोफाइल पर नजर दौडायें तो वर्ष 2017 में आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही। विस्फोटक बरामदगी व संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की पुष्टि के पश्चात 6 साल जेल में बिताने के बाद वर्ष 2023 में रिजवान की रिहाई हुई और फिर पडरौना में फूड स्टॉल का संचालन, सामान्य जिंदगी का दिखावा और कथित तौर पर फिर संदिग्ध गतिविधियो मे संलिप्त होना यह वही पैटर्न है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां “लो-प्रोफाइल स्लीपर सेल” कहती हैं। जहां संदिग्ध भीड़ में घुल-मिलकर घटना को अंजाम देते है,बिना किसी शोर-शराबा के।

पिता की जिम्मेदारी पर सवाल

रिजवान अहमद की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता का मीडिया के कैमरा के सामने दिये बयान भी इस पूरे मामले में एक बहस का मुद्दा है। रिजवान के पिता के मुताबिक “अगर रिजवान दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जेल से छूटने के बाद रिजवान उनके साथ ही घर पर रहता था।यह बयान जहां एक ओर कानून और देश के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर और असहज सवाल भी खड़ा कर रहा है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बेटे का नाम पहले से ही आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़ चुका हो, जिसने वर्षों जेल में बिताए हों उसकी रिहाई के बाद परिवार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी? क्या सिर्फ उसे घर में शरण देना पर्याप्त था, या उसकी गतिविधियों पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी था? यहां सवाल “मंशा” का नहीं, बल्कि “सतर्कता” का है। रिजवान के पिता की देशभक्ति या नीयत पर संदेह करना उचित नहीं है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि उन्होंने अपने बेटे रिजवान के अतीत की गंभीरता को उतनी ही गंभीरता से लिया, जितनी अपेक्षित थी?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर में आतंकी नेटवर्क की आहट, ISIS से जुड़े तार फिर उजागर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 06 Apr 2026 05:00:00 +0000

ठेले की आड़ में आतंक का खेल, ISIS कनेक्शन वाला रिजवान दबोचा गया

मोबाइल-लैपटॉप में छिपा आतंक का सच, जांच में जुटी स्पेशल सेल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के पडरौना नगर की शांत गलियों में एक बार फिर खौफ का साया गहरा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पडरौना के छावनी राइन मोहल्ले से रिजवान अहमद की गिरफ्तारी ने कुशीनगर जनपद, समेत पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया हैं। क्योंकि मामला महज रिजवान की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि कुशीनगर में पनप रहे आतंकी नेटवर्क की आशंका का है।

बेशक! स्पेशल सेल के हत्थे चढा रिजवान कोई नया नाम नहीं है। उसके तार पहले से ही खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े रहे हैं। वर्ष 2017 में मुंबई ब्लास्ट जांच के दौरान उसके ठिकाने से विस्फोटक बरामद हुए थे और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का खुलासा हुआ था। छह साल जेल में रहने के बाद बाहर आया यह शख्स अब फिर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चेतावनी है।

क्या कुशीनगर बन रहा है आतंकी ठिकाना?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बार-बार ऐसे मामलों का सामने आना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं यह इलाका आतंकी नेटवर्क के लिए सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है।

ठेले की आड़ में साजिश का खेल

रिजवान बाहर से एक सामान्य जिंदगी जीता दिख रहा था पडरौना में फूड स्टॉल लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाला एक आम युवक। लेकिन एजेंसियों को शक है कि इसी आड़ में वह युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और संगठन के लिए भर्ती करने का काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल व एटीएस के हत्थे चढ़े रिजवान के पास बम बनाने का सामान व कुछ जेहादी साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि वह आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने नेटवर्क से संदिग्धों को जोड़ रहा था और कई वीआईपी जगहों की उसने रेकी भी की थी।वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था और उनके निर्देश पर ही अपने मॉड्यूल में नौजवानों को जोड़ने में जुटा था।उसके पास से मिले मोबाइल, लैपटॉप और जिहादी साहित्य अब कई बड़े खुलासों की कुंजी माने जा रहे हैं।

दिल्ली में पूछताछ, खुल सकते हैं बड़े राज

ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाए गए रिजवान से स्पेशल सेल गहन पूछताछ कर रही है। जांच का फोकस उसके नेटवर्क, फंडिंग, संपर्कों और संभावित साजिशों पर है। यह भी खंगाला जा रहा है कि वह अकेला खिलाड़ी था या किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा।

जिले में हाई अलर्ट

आईएसआईएस से जुडे संदिग्ध रिजवान अहमद की गिरफ्तारी के बाद कुशीनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एसपी केशव कुमार ने साफ निर्देश दिए हैं “जिले में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में न लिया जाए।” स्थानीय पुलिस रिजवान के संपर्क में रहे हर शख्स की पड़ताल कर रही है।खौफ, सवाल और साजिश की पर्तें लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने आम लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या कुशीनगर की जमीन पर आतंकी सोच जड़ें जमा रही है?फिलहाल, जवाब जांच एजेंसियों के पास है… लेकिन इतना तय है कि यह गिरफ्तारी आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासों का दरवाजा खोल सकती है।

रिपोर्ट - संजय चाणक्य

“नाम हटाने के लिए सौदा ” कुशीनगर फायरिंग केस में वायरल ऑडियो से खाकी कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 01 Apr 2026 07:28:11 +0000

2.5 लाख से शुरू होकर 1.80 लाख में सौदा तय होने का दावा

हिस्ट्रीशीटर और सिपाही की कथित बातचीत ने मचाया भूचाल

ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बभनौली फायरिंग कांड कानून-व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। 9 नवंबर 2025 को हुई गोलीबारी की घटना, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां “इंसाफ बिकने” के आरोप, हवा में नहीं, बल्कि वायरल हो रहे ऑडियो के रूप में तैर रहा हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप्स ने यह सनसनी फैला दी है कि मुकदमे से नाम हटाने के लिए खुलेआम पैसों की डील की जा रही थी। अगर यह आडियो सच है, तो यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि कानून की रीढ़ पर सीधा प्रहार है।

क्या है मामला फायरिंग की घटना

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बभनौली निवासी पीड़ित कमलेश पुत्र नथुनी के अनुसार, घटना की शाम करीब साढ़े छह बजे पांच से सात की संख्या में हमलावर बाइक और चार पहिया वाहनों से आए और घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की।पुलिस ने मामले में चार नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

वायरल ऑडियो: रेट तय, काम पक्का

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऑडियो जो सामने आए हैं, वह पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। पहले 2.5 लाख रुपये की मांग की गई, मोलभाव के बाद रकम 1 लाख 80 हजार रुपये पर फाइनल होने की बात आडियो में स्पष्ट कही जा रही है। बातचीत में सिपाही नगद धनराशि लेने के बात कर रहा है और गारंटी दे रहा है कि कैश धन देना नाम हट जायेगा। ऑडियो में कथित तौर पर हिस्ट्रीशीटर ऋषि पासवान उर्फ राहुल और सिपाही सत्येंद्र चौबे के बीच बातचीत बताई जा रही है।

हिस्ट्रीशीटर को ‘सिस्टम’ का सहारा

जिस शख्स का नाम हटाने की बात हो रही है, वह पहले से कई मामलों में नामजद बताया जा रहा है और थाना स्तर पर हिस्ट्रीशीटर है।ऐसे में सवाल गंभीर हो है कि क्या अपराधियों को कानून से नहीं, “सेटिंग” से राहत मिल रही है?क्या मुकदमा अब सबूत से नहीं, सौदे से लिखी व मिटाई जा रही है? सवाल यह भी है क्या खाकी के भीतर ही ‘दलाली तंत्र’ सक्रिय है?

बढ़ता दबाव कार्रवाई मांग

सिपाही और हिस्ट्रीशीटर के बीच बातचीत का आडियो सार्वजनिक होने के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगो ने जिले के तेज-तर्रार व ईमानदार छवि वाले पुलिस अधीक्षक केशव कुमार से ऑडियो की फॉरेंसिक जांच, आरोपी पुलिसकर्मी पर तत्काल कार्रवाई व पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है।

जांच और कार्रवाई

सिपाही व हिस्ट्रीशीटर के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। सूत्रो की माने तो कथित आरोपी सिपाही के छुट्टी पर चले जाने की बात सामने आ रही है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

चौहद्दी विवाद में आबकारी विभाग घिरा, लाइसेंसी ने डीएम से लगाई गुहार

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 31 Mar 2026 12:18:00 +0000

नियम तोड़कर दुकान शिफ्ट कराने की साजिश

मंदिर से दूरी नियम का उल्लंघन, राजनीतिक दबाव का आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पडरौना क्षेत्र में शराब की दुकान के स्थानांतरण को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में एक अनुज्ञापी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए न सिर्फ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, बल्कि राजनीतिक दबाव में फैसले होने की आशंका भी जताई है।

पडरौना दुकान संख्या-2 (शॉप आईडी 4890) के अनुज्ञापी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि पडरौना दुकान संख्या- 1 (शॉप आईडी 4834) की दुकान को 1 अप्रैल 2026 से निर्धारित चौहद्दी को तोड़कर उनके क्षेत्र में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने विभाग की नवनीकरण नीति के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए लाइसेंस नवीनीकरण कराया, लेकिन अब उसी नियम को ताक पर रखकर दूसरे को लाभ पहुंचाने की तैयारी चल रही है। शिकायत में इस पूरे प्रकरण को सीधे उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60 का उल्लंघन बताया गया है।इस धारा के तहत चौहद्दी का उल्लंघन न केवल अवैध है, बल्कि लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग खुद ही अपने बनाए नियमों को धता बता रहा है?

मंदिर के पास शराब दुकान? नियम ध्वस्त

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि जिस स्थान पर दुकान शिफ्ट की जा रही है, वहां से मात्र 48.5 मीटर दूरी पर मंदिर स्थित है, जबकि नियमानुसार कम से कम 75 मीटर दूरी अनिवार्य है।यानी न सिर्फ चौहद्दी, बल्कि धार्मिक स्थल से दूरी के नियमों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है जो सामाजिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से गंभीर मामला है।

दबाव में निर्णय का आरोप

लाइसेंसी अनुज्ञापी जितेंद्र का आरोप है कि आबकारी निरीक्षक ने स्वयं टेलिफोनिक बातचीत में ऊपर से दबाव की बात कही है। शिकायत में स्थानीय विधायक के भाई संतोष जायसवाल का नाम लेते हुए कहा गया है कि निजी जमीन पर दुकान शिफ्ट कर किराये का लाभ लेने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। अगर यह आरोप सही हैं, तो यह मामला सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं, बल्कि सत्ता के प्रभाव में सिस्टम झुकने का संकेत भी है।

79 लाख का सवाल कौन देगा जवाब?

पीडित का कहना है कि कुल: ₹78,51,000 लाइसेंस फीस, ₹50,000 प्रोसेसिंग फीस, ₹90,000 नवनीकरण शुल्क जमा किए हैं।ऐसे में अगर नियमों को दरकिनार कर दूसरी दुकान को उसके क्षेत्र में खोला जाता है तो उसका पूरा निवेश खतरे में पड़ जाएगा। यह सीधे-सीधे आर्थिक शोषण जैसा मामला बन सकता है।

न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाएंगे

शिकायत का साफ तौर पर चेतावनी है कि प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो वह उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होगा।साथ ही उसने यह भी कहा है कि मानसिक और आर्थिक नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होगी। इस पूरे मामले में नजर जिलाधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तय चौहद्दी का पालन कराया जाएगा?क्या नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी?या फिर दबाव के आगे सिस्टम झुक जाएगा?

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जनपज में मिट्टी माफिया बेलगाम! धडल्ले से हो रहा है जेसीबी से खनन,

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 30 Mar 2026 04:29:00 +0000

ठेकेदार बोला- किसी परमिशन की जरूरत नहीं

कटनरवार पुल के पास खुलेआम अवैध खनन, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में अवैध मिट्टी खनन का खेल अब खुलेआम चुनौती बन चुका है। नियम-कानून को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदार जेसीबी मशीनों से धड़ल्ले से मिट्टी की खुदाई करवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी कार्रवाई का डर नहीं है।ताजा मामला पडरौना कोतवाली क्षेत्र के कटनरवार पुल के दाहिने तरफ का है, जहां ‘लबरेज’ नामक ठेकेदार द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन कराया जा रहा है। मौके पर जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं और प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ठेकेदार से इस अवैध खनन के बारे में पूछा गया, तो उसने बेखौफ अंदाज में कहा “मिट्टी खनन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है ठेकेदार का यह बयान न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस बेखौफ अवैध खनन का कारोबार फल-फूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात-दिन जेसीबी से हो रही खुदाई के चलते इलाके की जमीन व नहर की पटरिया कमजोर हो रही है और भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

पत्रकारों को उल्टे फसाने का खेल

कहना ना होगा कि अवैध मिट्टी खनन का मामला अब सिर्फ नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पत्रकारों को बदनाम करने की साजिश भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि जेसीबी मालिक इश्तेयाक ने अन्य स्थानों पर हो रहे खनन की जानकारी देने के नाम पर पत्रकार से उसका मोबाइल नंबर लिया और जैसे ही अवैध खनन की खबर प्रसारित हुई, ठेकेदार लबरेज और जेसीबी मालिक इश्तेयाक सक्रिय हो गए और खुद को बचाने के लिए पत्रकार के मोबाइल नंबर से जुड़े खाते में पांच सौ रुपये ट्रांसफर कर दिए, ताकि बाद में यह आरोप लगाया जा सके कि पत्रकार ने पैसे की मांग की थी।रकम भेजने के बाद ठेकेदार और जेसीबी मालिक ने उल्टा पत्रकार पर ही पैसे मांगने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे मामले को भटकाया जा सके।

मौके पर पत्रकारों को डराने की कोशिश

कहना ना होगा कि कटनरवार पुल के पास अवैध खनन की खबर कवरेज कर रहे पत्रकारो पर धौस जमाने के लिए मौके पर खुद को अंसारी कान्टेक्शन का मालिक बताने वाला ठेकेदार लबरेज अंसारी ने लखनऊ से एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर “विशाल सिंह” नाम के व्यक्ति से पत्रकारों से बात कराया फोन पर बात करने वाले कथित “पत्रकार” ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को खनन में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी, जिससे माहौल में तनाव पैदा हो गया। इसके बाद स्थानीय पत्रकारों ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया जिस “विशाल सिंह” को लखनऊ का पत्रकार बताया जा रहा था, वह असल में कोई पत्रकार नहीं बल्कि खुद एक ठेकेदार है, जो खुद को पत्रकार बनकर लबरेज के कारोबार का संरक्षण देते हुए अधिकारियों व पत्रकारो को पर धौंस जमाता है ताकि ठेकेदार लबरेज अंसारी के अवैध खनन पर कोई रुकावट की आंच न आये।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

फर्जी लूट का खेल: वर्दी में छिपे लुटेरों का काला सच उजागर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 27 Mar 2026 11:43:51 +0000

🔵पुलिसिया स्क्रिप्ट का पर्दाफाश: तस्करी के पैसे हड़पने को रची फर्जी वारदात

🔴खाकी पर दाग: गांजा तस्करी के काले खेल में पुलिसकर्मी शामिल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सुरक्षा का भरोसा देने वाली खाकी जब खुद साजिश रचने लगे, तो कानून-व्यवस्था का चेहरा कितना भयावह हो सकता है इसकी बानगी रामकोला थाना क्षेत्र में देखने को मिली। यहां खाकी की वर्दी में छिपे ‘गिरोह’ ने ऐसा खेल खेला कि सच सामने आते ही पुलिस महकमे की नींव हिल गई। इनके मातहतों द्वारा लाखों रुपये की लूट की जो कहानी गढ़ी गई, वह दरअसल खाकी के भीतर पल रहे लालच और अपराध की पटकथा थी।

बेशक! जब कानून के रखवाले ही कानून को चकमा देकर जघन्य अपराध को अंजाम देने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। रामकोला थाने के सिपाहियों के सामने आये अपराधिक कारनामे यह साबित करता है कि खाकी का दामन अंदर से कितना दागदार हो चुका है।लाखों रुपये की कथित लूट की जो कहानी तस्करो ने गढ़ी थी, वह दरअसल खुद पुलिसकर्मियों की साजिश निकली। पर्दा उठा तो सामने आया गांजा तस्करी का संगठित खेल।

🔴खुलासे मे खाकी का घिनौना चेहरा हुआ बेनकाब

खुलासा हुआ कि यह कोई लूट की घटना नहीं, बल्कि गांजा तस्करी से कमाए गए काले धन को हड़पने का सुनियोजित षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के किरदार खाकी वर्दी के पीछे छिपे पुलिसकर्मी थे।जांच में सामने आया कि सिपाही सूरज गिरी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। उसने तस्करों के साथ मिलकर अवैध धंधे की ऐसी ‘साझेदारी’ बना रखी थी, जहां गांजा तस्करी से आने वाला पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचता था। रकम बढ़ी तो नीयत बिगड़ गयी और फिर रची गई फर्जी लूट की कहानी, ताकि पैसा भी हड़प लिया जाए और मामला भी दब जाए।

🔴सिपाही सुरज गिरी के साझेदार तीन सिपाही

चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंदे खेल में सिपाही सूरज गिरी अकेला नहीं है। उसके साथ तीन और खाकीधारी सिपाही विनोद गुप्ता, सिपाही जितेन्द्र पाल व सिपाही नितेश यादव भी साझेदार और हिस्सेदार है। यानी कानून की रक्षा का जिम्मा संभालने वाले ही कानून के साथ खेल रहे थे। इस कांड ने यह साफ कर दिया है कि कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने वर्दी को ‘ढाल’ नहीं, बल्कि ‘हथियार’ बना लिया है जिसके सहारे वह बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह जाएगी, या फिर इन वर्दीधारी गुनहगारों पर ऐसा प्रहार होगा जो आने वाले समय के लिए नजीर बनेगा?

🔴 इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

रामकोला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए सिपाही सूरज गिरी, सिपाही विनोद गुप्ता, सिपाही जितेन्द्र पाल समेत सुन्दर लाल निषाद, सुरेश यादव उर्फ सुनील यादव, मनोज बिंद, रणजीत यादव उर्फ राहुल, पंकज, रत्नेश राय, दीपु भारती व धीरज के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 8, 20(बी), 27(ए) व 29 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।इन धाराओं के तहत आरोपियों पर न सिर्फ संगठित तस्करी, बल्कि अवैध कमाई और आपराधिक साजिश का गंभीर आरोप तय हुआ है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ना तय माना जा रहा है।

🔴एसपी की सख्ती से घिरे खाकीधारी, अब बचना मुश्किल

गांजा तस्करी और फर्जी लूट कांड में बेनकाब हुए खाकीधारियों के गंदे खेल को पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने गंभीरता से लेते हुए साफ संकेत दे दिया हैं कि इस बार दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

🔴 जीरो टॉलरेंस का संदेश

एसपी केशव कुमार के रुख से यह साफ हो गया है कि पुलिस विभाग की छवि खराब करने वाले कर्मियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है। जांच में दोषी पाए गए सिपाहियों के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

🔴 बचाव के रास्ते बंद

सूत्रों के मुताबिक, मामले में शामिल सिपाहियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। ऐसे में अब उनके लिए बच निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ जेल की राह भी तय मानी जा रही है।

🔴 संदेश साफ खाकी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

एसपी केशव कुमार की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। यह कार्रवाई न सिर्फ दोषियों पर भारी पड़ेगी, बल्कि पूरे महकमे को एक कड़ा संदेश भी देगी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धा पार्क में पांच करोड के निमार्ण में खेला, शासन मे पहुंचा मामला

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 24 Mar 2026 17:29:00 +0000

🔵भ्रष्टाचार अन्वेषण एंव मानवाधिकार परिषद ने मुख्यमंत्री पोर्टल व प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजा मामले की शिकायत

🔴 कागज़ों में क्लीन-चिट, जमीन पर सवाल पांच करोड़ का मामला शासन तक

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से चल रहे निर्माण कार्य का मामला अब जिला स्तर से निकलकर शासन तक पहुंच गया है। भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं मानवाधिकार परिषद ने इस पूरे प्रकरण में कथित अनियमितताओं और मानकों की अनदेखी को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की उच्चस्तरीय व स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।परिषद की ओर से यह शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन संजय प्रसाद को भेजी गई है, जिसमें निर्माण कार्य से जुड़े कई गंभीर बिंदुओं को उठाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता का अभाव है और मौके पर कई अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।

बेशक! मुख्यमंत्री पोर्टल व प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गये शिकायत मे जो तस्वीर सामने आई है, वह चौंकाने वाली है।निर्माण स्थल पर न सूचना पट्ट लगा है, न स्वीकृत नक्शा व डीपीआर उपलब्ध है। इसके अलावा साइट माप रजिस्टर (एमबी), क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, खरीद रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, सुरक्षा एवं अनुपालन रजिस्टर आदि दस्तावेज भी मौके पर नदारत मिले, जिनके बिना किसी भी सरकारी कार्य की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब रिकॉर्ड ही मौके पर उपलब्ध नहीं, तो काम की गुणवत्ता का प्रमाण आखिर किस आधार पर दिया जा रहा है?

🔵पांच करोड़ का काम, सुपरवाइजर के भरोसे

शिकायत में यह भी आरोप है कि पूरे निर्माण की निगरानी मुख्य रूप से कार्यदायी संस्था के सुपरवाइजर के भरोसे चल रही है। विभागीय अभियंताओं की सक्रिय मौजूदगी और नियमित मॉनिटरिंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तकनीकी जानकारों के अनुसार, इतनी बड़ी परियोजना में यदि इंजीनियरिंग सुपरविजन कमजोर हो, तो गुणवत्ता से समझौता होना तय माना जाता है।

🔵नोटिस बनाम स्पष्टीकरण

कहना ना होगा कि मीडिया द्वारा इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाने के बाद जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया, जवाब लिया गया और विभागीय स्तर पर कार्य को “मानक के अनुरूप” बताकर मामले खत्म कर दिया गया। लेकिन बिना स्वतंत्र जांच, बिना थर्ड-पार्टी ऑडिट और बिना तकनीकी सत्यापन के यदि किसी निर्माण को क्लीन-चिट दे दी जाती है, तो यह प्रक्रिया खुद सवालों के घेरे में आ जाती है। यह मामला उसी सवालो के घेरे में है।

🔵अब शासन की बारी, निचले स्तर पर बढ़ी जवाबदेही

जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के पास शिकायत पहुंचने के बाद अब यह मामला उच्च स्तर पर समीक्षा के दायरे में आ जायेगा। यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो स्वतंत्र तकनीकी जांच की संभावना, भुगतान की समीक्षा, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि यह पूरा मामला जिले के प्रशासनिक केंद्र कलेक्ट्रेट के सामने का है। ऐसे मे यहां उठे सवालों का समाधान सिर्फ कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहता है, तो यह व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह मामला शासन स्तर पर पहुचने के बाद क्या पांच करोड़ की परियोजना की स्वतंत्र जांच होगी?क्या मौके पर गायब दस्तावेजों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा होगी? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं सार्वजनिक नही होता है , तब तक बुद्धा पार्क का यह निर्माण एक सामान्य विकास कार्य नहीं, बल्कि विभाग व कार्यदायी संस्था के जवाबदेही की परीक्षा बना रहेगा।

🔴रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीआईओएस दफ्तर से ‘आउटसोर्स राज’ खत्म करने का फरमान, शिक्षा निदेशक सख्त

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 23 Mar 2026 02:46:00 +0000

🔴 'आउटसोर्सिंग कर्मचारी ' पर चला शासन का बुलडोज़र

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबे समय से सुलग रहा ‘आउटसोर्सिंग तैनाती’ का विवाद अब निर्णायक अंजाम की ओर बढ़ता दिख रहा है। सबब यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी का मामला अब जिला और मंडल स्तर की सीमाएं लांघकर शासन तक पहुंच गया है। नतीजतन शिक्षा निदेशक ने सख्त आदेश जारी कर सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी को तत्काल प्रभाव से डीआईओएस कार्यालय से हटाने का फरमान जारी किया है। निदेशक के इस आदेश ने न सिर्फ डीआईओएस कार्यालय में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि उन तमाम सवालों को भी हवा दे दी है, जो अब तक दबे हुए थे आखिर किसके संरक्षण में एक आउटसोर्स कर्मचारी नियमों को ठेंगा दिखाकर जिला स्तरीय कार्यालय में जमे रहा?

बतादे कि सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी पडरौना के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारी (ऑफिस ब्वाय) हैं, लेकिन हकीकत में डीआईओएस कार्यालय में ‘बाबूगिरी’ करते हुए फाइलों, गोपनीय दस्तावेजों, न्यायालय और संवेदनशील कार्यों तक पहुंच रखने के आरोपों से घिरे रहे। सवाल यह उठता रहा कि आखिर किसके संरक्षण में यह सब चल रहा है?शिक्षक संघ ने इस पूरे मामले को खुलकर “नियमों की हत्या” बताया और मोर्चा खोल दिया। चेतावनी दी है कि अगर अवैध तैनाती खत्म नहीं हुई तो डीआईओएस दफ्तर का घेराव और मूल्यांकन बहिष्कार कर दिया जाएगा। हालात बिगड़ते देख पहले मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने 16 मार्च को तल्ख पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि सीडीओ के आदेश को डीआईओएस कार्यालय द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा था तब तक शिक्षा निदेशक ने सीधे कार्रवाई का आदेश देकर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

निदेशक के आदेश के बाद अब यह साफ हो गया है कि मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पूरी ‘चेन’ जांच के घेरे में आ सकती है। सूत्र बताते है कि शिक्षा निदेशक के आदेश का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। जानकार बताते है कि शिक्षा निदेशक के आदेश ने यह साफ कर दिया है कि शासन अब इस मामले में ‘नो टॉलरेंस’ की नीति पर है।नियमों के विरुद्ध चल रही व्यवस्थाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा।

सुरक्षा शून्य, रफ्तार फुल: जिला कारागार निर्माण में मजदूर की जान पर खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 23 Mar 2026 02:44:00 +0000

🔵सुरक्षा नियमों की उड़ाई धज्जियां,लापरवाही ने पहुंचाया महिला मजदूर को आईसीयू मे

🔴कागजों में सुरक्षा, जमीन पर लापरवाही, निर्माण स्थल बना खतरे का अड्डा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना में निर्माणाधीन जिला कारागार परिसर में महिला मजदूर संगीता देवी के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने पूरे निर्माण तंत्र की पोल खोल दी है। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि उस लापरवाही का है जहा मजदूरों की जान से ज्यादा “काम की रफ्तार” को अहमियत दी जा रही है। सबब है कि बीते शनिवार को जब पूरा सिस्टम एआईजी कारागार के संभावित निरीक्षण की तैयारी में “दौड़” रहा था, उसी वक्त एक गरीब मजदूर की जिंदगी खून से लथपथ होकर ज़मीन पर तड़प रही थी।

बताया जाता है कि एआईजी (कारागार) के रविवार को संभावित निरीक्षण को लेकर शनिवार को निर्माणाधीन जिला जेल मे तेजी से काम कराया जा रहा था। इस दौरान निर्माणाधीन टाइप-2 बिल्डिंग में काम करते समय संगीता देवी के सिर पर अचानक ऊपरी मंजिल से एक ईंट का टुकड़ा गिर गया और उनका सिर फट गया। इसके बाद आनन-फानन कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों ने संगीता देवी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां आईसीयू में उनका इलाज शुरू हुआ। सिटी स्कैन में सिर में गंभीर चोट की पुष्टि होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल मे चिकित्सको ने संगीता देवी की नाजुक स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या ‘निरीक्षण दिखाने’ की जल्दबाजी में मजदूरों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। क्या डेडलाइन के दबाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? जानकार घटना के बाद कार्यदायी संस्था की भूमिका पर सवाल खडा कर रहे है। क्या साइट पर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या संगीता देवी ने हेलमेट पहना था?क्या काम के दौरान कोई सेफ्टी नेट लगाया गया था? मौके पर कौन जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था?क्या मजदूरों का बीमा कराया गया है?क्या हादसे के बाद कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आया? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है।

🔴सुरक्षा गाइडलाइन की खुली धज्जियां

निर्माण कार्य से जुडे विशेषज्ञ बताते है कि निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नियम व गाइडलाइन हैं, लेकिन निर्माण हो रहे जिला जेल में यह गाइडलाइन सिर्फ कागजों तक सीमित दिख रहा है। ऊंचाई पर काम के दौरान सेफ्टी हेलमेट अनिवार्य होता है। ऊपर से गिरने वाले मलबे को रोकने के लिए सेफ्टी नेट/कवरिंग जरूरी है। कार्यस्थल पर सुपरविजन और सेफ्टी ऑफिसर की मौजूदगी अनिवार्य है और खतरनाक जोन में एंट्री कंट्रोल और चेतावनी संकेत के साथ मजदूरों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने का प्राविधान है। किन्तु अफसोस यह सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा था। ऐसे मे गंभीर सवाल यह है कि अगर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होते, तो क्या यह हादसा होता?सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई क्यो नही हुई? जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज क्यो नही हुआ? अब तक सुरक्षा मानकों की जांच क्यो नही की गई?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीआईओएस कार्यालय में ‘आउटसोर्स बाबू’ का दबदबा, शिक्षक संघ लामबंद

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 17 Mar 2026 02:01:00 +0000

🔴 शिक्षक संघ का अल्टीमेटम, एक हफ्ते में हटे सोनू तिवारी तो घेराव और मूल्यांकन कार्य होगा बहिष्कार

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अवैध रूप से अटैच आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी के दबदबे को लेकर शिक्षकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैधानिक रूप से कार्यालय में जमे सर्वेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी को एक सप्ताह के भीतर नहीं हटाया गया तो संगठन डीआईओएस कार्यालय का घेराव करेगा और जरूरत पड़ी तो बोर्ड मूल्यांकन कार्य का भी बहिष्कार किया जाएगा।शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि सोनू तिवारी मूल रूप से पडरौना स्थित राजकीय बालिका विद्यालय के राजकीय पुस्तकालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में तैनात है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बाबू की तरह बैठकर न केवल फाइलों पर दखल दे रहा है बल्कि पूरे दफ्तर के कामकाज में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। संघ का कहना है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को किसी दूसरे कार्यालय में संबद्ध करके काम कराने का कोई नियम ही नहीं है, इसके बावजूद उसे डीआईओएस कार्यालय में बैठाकर संवेदनशील व गोपनीय पटल का कार्य कराए जा रहे हैं।

शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि परिषदीय व प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन से जुड़े गोपनीय कार्य, न्यायालय में काउंटर दाखिल करना, उच्च अधिकारियों से पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करवाना जैसे अहम कार्य भी सोनू तिवारी के जरिए कराए जा रहे हैं। इससे विभागीय गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।इतना ही नहीं, संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जब शिक्षक और प्रधानाचार्य अपने जरूरी कार्यों के लिए डीआईओएस कार्यालय पहुंचते हैं तो संबंधित कर्मचारी उनके साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार करता है। इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है और विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में साफ कहा है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सोनू तिवारी को डीआईओएस कार्यालय से बाहर नहीं किया गया तो संगठन सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करते हुए डीआईओएस कार्यालय का घेराव करेगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे।ज्ञापन कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. घनश्याम तिवारी, जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, अटेवा जिलाध्यक्ष अजय कुमार, जिलामंत्री जुगेश यादव, उपाध्यक्ष अतुल त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष प्रमोद मौर्य, विजय सिंह, संतोष वर्णवाल, अनिल कुमार, मनोज कुमार समेत बड़ी संख्या में शिक्षक नेता मौजूद रहे।

कागज गायब, इंजीनियर नदारद! मोतीचक में ठेकेदारों के भरोसे करोड़ों का निर्माण

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 12 Mar 2026 21:34:00 +0000

🔴“बिना सूचना पट्ट शुरू हुआ निर्माण, घटिया सामग्री का खेल! पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर उठे सवाल”

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के मोतीचक विकास खण्ड क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता उजागर हो रही है। हैरत की बात यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से कराए जा रहे इन निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा अनिवार्य साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। बिना सूचना पट्ट के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कार्य की लागत, निर्माण अवधि, ठेकेदार और तकनीकी अधिकारियों की जानकारी पूरी तरह गायब है। इससे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बताया जाता है कि मोतीचक क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्थानों पर पीच सड़क और पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर विभागीय इंजीनियरों की मौजूदगी नहीं रहती। ऐसे में ठेकेदार अपनी मर्जी से निर्माण करा रहे हैं और गुणवत्ता मानकों की खुलकर अनदेखी की जा रही है।नगर पंचायत मथौली के वार्ड नंबर 16 लोहेपार में करीब एक किलोमीटर लंबी पीच सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि संबंधित जेई केवल एक दिन निरीक्षण करने आए थे, उसके बाद से निर्माण स्थल पर विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आया। इस बीच ठेकेदार द्वारा बिना किसी तकनीकी निगरानी के सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।इसी तरह मथौली से रगड़गंज जाने वाले मार्ग पर लक्ष्मीपुर माइनर पर बन रहे पुल में रेत व घटिया बालू के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है। वहीं मां चेड़ा देवी मंदिर के पास पचार में माइनर पर बन रहे पुल में बेहद निम्न स्तर की सरिया लगाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इन दोनों निर्माण स्थलों पर भी विभाग की ओर से कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जो नियमों की खुली अनदेखी मानी जा रही है।

लोहेपार में बन रही पीच सड़क के निर्माण में भी घटिया गिट्टी और बजरी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। सड़क के दोनों किनारों पर भरी गई मिट्टी रोलर चलने के बाद ही जगह-जगह दरकने लगी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।इतना ही नहीं, सड़क के बीच में एक पोखरी है, लेकिन वहां पानी निकासी के लिए मजबूत आधार तैयार करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में पोखरी का पानी भरते ही यह सड़क कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो सकती है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखों रुपये की इन परियोजनाओं में विभागीय मिलीभगत से भारी गोलमाल किया जा रहा है और निर्माण कार्यों को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश हो रही है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में मोतीचक के जेई संजीव श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया को बयान देने का अधिकार नहीं है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करे। इसके बाद एक्सियन पीडब्ल्यूडी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

🔴मार्च क्लोजिंग :आनन-फानन हो रहा निर्माण, उठ रहे सवाल

वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना मार्च सरकारी विभागों में बजट क्लोजिंग का समय होता है। ऐसे में मोतीचक क्षेत्र में एक साथ कई सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मार्च क्लोजिंग में अक्सर बजट खपाने के लिए आनन-फानन में निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है।ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और गुणवत्ता मानकों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जनता के पैसे से बनने वाली सड़कें टिकाऊ और सुरक्षित हो सकें।

🔴पांच करोड़ की परियोजना भी सवालों के घेरे में, जिम्मेदार बने धृतराष्ट्र

मोतीचक क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इससे पहले जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने बुद्धा पार्क में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से कराए गए निर्माण कार्य भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। यहां व्यायामशाला, कार्यालय कक्ष, गोदाम, शौचालय और पाथ-वे (पार्थ बे) के निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठे रहे। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बजट की इस परियोजना के निर्माण स्थल पर भी जरूरी दस्तावेजों का अभाव पाया गया। मौके पर सूचना पट्ट, स्वीकृत नक्शा, डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट), साइट माप रजिस्टर (एमबी), क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, सामग्री खरीदारी रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, विजिट रजिस्टर, ठेकेदार व सुपरवाइजर डिटेल रजिस्टर, कार्य कार्यक्रम/समय सारिणी रजिस्टर तथा सुरक्षा एवं अनुपालन से जुड़े जरूरी अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले।जानकार बताते हैं कि इन सभी दस्तावेजों का निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहना न केवल पारदर्शिता बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद इनका अभाव यह संकेत देता है कि नियमों को ताक पर रखकर कार्य कराया गया।सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब पांच करोड़ रुपये की इस बड़ी परियोजना का निर्माण कार्य भी अधिकांश समय ठेकेदार के सुपरवाइजर के भरोसे ही चलता रहा, जबकि विभागीय इंजीनियरों की मौजूदगी बेहद कम देखने को मिली। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता और खर्च हुए सरकारी धन पर सवाल उठना लाजिमी है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

वर्दी का घमंड टूटा: रिश्वत मांगने वाले दरोगा पर मुकदमा दर्ज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 11 Mar 2026 11:56:00 +0000

🔴नकद लाओ, चार्जशीट लगवा दो… ऑडियो वायरल होते ही दरोगा पर मुकदमा

🔵कप्तान की सख़्ती से महकमे मे मचा हड़कंप

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।कानून का डंडा जब निष्पक्ष और ईमानदार हाथों में होता है तो वर्दी का रुतबा भी किसी को बचा नहीं पाता। कुशीनगर में यह नजारा उस समय देखने को मिला जब जिले के पुलिस कप्तान केशव कुमार ने चार्जशीट दाखिल करने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले दरोगा आलोक कुमार सिंह के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज कराकर यह साबित कर दिया कि अगर अधिकारी ईमानदार हो तो वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों की जगह सीधे कानून के कठघरे में होती है।

🔴वायरल ऑडियो ने खोल दी रिश्वत की परत

मामला तरया सुजान थाने से जुड़ा है, जहां तैनात रहे दरोगा आलोक कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट के एक मुकदमे में आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए पैसों की मांग की। भगवानपुर निवासी दीपक गिरी ने सोमवार को दरोगा के साथ हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऑडियो में दरोगा कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि “कुछ नगद लेकर आओ, फाइल में चार्जशीट लगाकर न्यायालय में दाखिल कर देंगे। जल्दी चार्जशीट लग जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा।”बातचीत के दौरान वह यह भी कहते हैं कि इसके लिए फाइल सीओ तमकुहीराज कार्यालय से मंगानी पड़ेगी और ज्यादा रुपये नहीं चाहिए, जो सुलह के लिए दे रहे थे वही दे देना। इतना ही नहीं, बातचीत में पीड़ित पक्ष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी सुनाई दे रहा है।

🔴कप्तान की सख्ती, पहले निलंबन फिर मुकदमा

ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर दरोगा को तत्काल निलंबित कर दिया गया।इसके बाद जब विस्तृत जांच में भी आरोप सही पाए गए तो मंगलवार को संबंधित थाने में दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

🔴महकमे में हड़कंप, जिले में संदेश

दरोगा आलोक कुमार सिंह पर उसी थाने मे मुकदमा दर्ज किए जाने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आम तौर पर ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया यहां सीधे कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई, जिससे यह मामला पूरे जिले में न सिर्फ चर्चा का विषय बन गया है बल्कि यह संदेश भी है कि पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के राज मे पुलिस वालो की मनमानी नही चलेगी।

🔴जनता के बीच बढ़ा भरोसा

पुलिस अधीक्षक की इस सख्त कार्रवाई को लोग प्रशासन की पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल मान रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मजबूत होगा। लोगो का कहना है कि तेज-तर्रार एसपी केशव कुमार के कार्यकाल मे अब कानून का डंडा सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि कानून की रक्षा करने वाले गलत करेगे तो वह भी बच नही पायेगे।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

हजम नही हो रहा है बुद्धा पार्क में पांच करोड़ का निर्माण, मौके पर न बोर्ड ना दस्तावेज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 10 Mar 2026 18:14:00 +0000

🔵बुद्धा पार्क में पांच करोड़ का निर्माण सवालों के घेरे में

🔴ग्राउंड जीरो पर दिखीं तमाम कमियां, दस्तावेजी व्यवस्था भी नदारद

🔵 ग्लोबल न्यूज
कुशीनगर। प्रशासनिक ह्दय कहे जाने वाला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य मे भ्रष्टाचार व धन के बंदरबांट को लेकर उठे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस व अधिशासी अभियन्ता की ओर दिये गये स्पष्टीकरण के बाद भले ही मामला शांत हो गया हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति जस की तस है जो कई गंभीर खामियों की ओर इशारा कर रही है। मौके पर निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और दस्तावेजी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
बतादे कि कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बुद्धा पार्क में पांच करोड रुपये की लागत से व्यायामशाला, कार्यालय कक्ष, गोदाम, शौचालय, और पाथ-वे सहित कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन मौके पर देखने पर कई स्थानों पर कार्य की फिनिशिंग और मजबूती को लेकर चर्चा है।जबकि पाथ-वे के निर्माण में भी समतलता, मजबूती व निर्धारित चार इंच की मोटाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नही पाथ-वे और अन्य निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी स्थानीय स्तर के जानकर सवाल खडा कर रहे है। हालांकि अवर अभियन्ता वेदांत भट्ट अपने स्पष्टीकरण में कार्य को मानक के अनुरूप बता चुके हैं, लेकिन मौके पर दिख रही स्थिति को लेकर संदेह पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है।
🔴सूचना पट्ट तक नहीं, परियोजना की जानकारी गायब
जानकारो की माने तो सरकारी निर्माण कार्यों में कार्यस्थल पर सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य माना जाता है, जिसमें कार्यदायी संस्था, परियोजना लागत, कार्य अवधि और संबंधित अभियंताओं का विवरण दर्ज रहता है। लेकिन बुद्धा पार्क के सुन्दरीकरण हेतु हो रहे निर्माण स्थल पर ऐसा कोई स्पष्ट सूचना पट्ट नजर नहीं आता, जिससे परियोजना की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
🔴 ठेकेदार के सुपरवाइजर के भरोसे चल रहा काम
जानकारी के अनुसार, पूरे निर्माण कार्य की निगरानी मुख्य रूप से ठेकेदार के सुपरवाइजर की देखरेख में ही हो रही है। मौके पर विभागीय अभियंताओं या अधिकारियों की नियमित मौजूदगी बहुत कम दिखाई देती रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी लागत की परियोजना की तकनीकी निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही है?
🔴निर्माण स्थल पर सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था नदारत
निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं भी कही नजर नही आती। कई जगहों पर सुरक्षा घेरा, चेतावनी संकेत या कार्यस्थल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। इससे श्रमिक सुरक्षा और निर्माण मानकों दोनों पर सवाल उठते हैं।
🔴 मौके पर अनिवार्य रजिस्टर, प्रमाण-पत्र व दस्तावेज नहीं रहे मौजूद
ग्राउंड जीरो पर सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि निर्माण स्थल पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और रजिस्टर मौजूद नहीं मिले, जो किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में अनिवार्य माना जाता हैं। इनमें प्रमुख रूप से सूचना पट्ट, स्वीकृत नक्शा, डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट),साइट माप रजिस्टर,एमबी, क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर,सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, सामग्री खरीदारी रजिस्टर,साइट ऑर्डर बुक, विजिट रजिस्टर, ठेकेदार व सुपरवाइजर डिटेल रजिस्टर, कार्य कार्यक्रम / समय सारिणी रजिस्टर,सुरक्षा एवं अनुपालन रजिस्टर आदि शामिल है। जानकार बताते है कि इन दस्तावेजों का निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहना न केवल पारदर्शिता बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अभाव में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कार्य की तकनीकी जांच और प्रगति की निगरानी आखिर किस आधार पर की जा रही है।
🔴नोटिस और स्पष्टीकरण के बाद भी कायम हैं सवाल
गौरतलब है कि निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और गुणवत्ता को लेकर मामला तब सुर्खियों में आया जब मीडिया में इसे प्रमुखता से उठाया। इसके बाद जिलाधिकारी की ओर से संबंधित कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएसएस के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी किया गया था। अधिशासी अभियंता ने अपने स्पष्टीकरण में निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया।हालांकि ग्राउंड जीरो पर सामने आ रही स्थितियों के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि इतनी बड़ी लागत वाली परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी जांच क्यो नही कराई जा रही है? आखिरकार निर्माण कार्य की वास्तविक गुणवत्ता और मानकों की स्थिति कैसे स्पष्ट होगी?फिलहाल बुद्धा पार्क में चल रहा पांच करोड़ रुपये का यह निर्माण कार्य जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी चर्चा है कि दिल्ली की संस्था मानवाधिकार एंव भ्रष्टाचार अन्वेषण परिषद सूबे के मुखिया से मिलकर इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग करने वाली है।
🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

तमकुहीराज तहसील में बड़ा खेल : कानूनगो ने चुपके से कर दी जमीन की नक्शा तरमीम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 08 Mar 2026 13:10:00 +0000

🔵तमकुहीराज तहसील में राजस्व व्यवस्था पर उठे सवाल, पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तमकुहीराज तहसील में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कानूनगो ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही एक वृद्ध व विकलांग व्यक्ति की जमीन का नक्शा तरमीम कर दिया, जिससे उसकी भूमि पर लाखों रुपये के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मामला सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा मुस्तकिल अगरवा का बताया जा रहा है। गांव के निवासी तथा वर्तमान में चौपथिया में रह रहे विकलांग वृद्ध प्रहलाद गुप्ता पुत्र शंकर ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कानूनगो जयन्त कुमार ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उनके गाटा संख्या की भूमि का नक्शा तरमीम कर दिया।पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने अपनी जमीन की नकल निकलवाई तो उन्हें पता चला कि उनके भूखंड का नक्शा पहले ही बदल दिया गया है। इस पर जब उन्होंने कानूनगो से जानकारी चाही तो कथित रूप से उन्होंने कहा, “मैं क्या जानूं, आपको जो करना है करिए।”प्रहलाद गुप्ता का कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से की गई है। यदि नक्शा तरमीम की यह स्थिति बनी रही तो उन्हें लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ सकती है।

🔴तहसील में लंबे समय से जमे हैं कानूनगो

स्थानीय सूत्रों की मानें तो संबंधित कानूनगो लंबे समय से तमकुहीराज तहसील में तैनात हैं और अपने कार्यक्षेत्र सेवरही में ही घर बनाकर रह रहे हैं। क्षेत्र में उनकी कारगुजारी व अवैध कमाई को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रो का दावा है कि लंबे समय से कुण्डली मारे बैठे कानूनगो जयंत कुमार ने अवैध कमाई के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये है। लोकायुक्त से इनकी संपत्ति की जांच हो जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा।

🔴जब विकलांग के साथ यह हाल, तो आम जनता का क्या होगा

पीड़ित प्रहलाद गुप्ता ने कहा कि वह वृद्ध, असहाय और विकलांग हैं। ऐसे में यदि उनके साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो आम ग्रामीणों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पीडित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन को लेकर की गई तरमीम को निरस्त कर न्याय दिलाया जाए।

डीएम-एसपी की होली की मस्ती से बढ़ा कर्मचारियों का मनोबल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 08 Mar 2026 05:00:00 +0000

🔵डीएम-एसपी की कुर्ता फाड़’ होली और नागिन डांस की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में

🔴डीएम-एसपी की होली की मस्ती बना अपनत्व की मिसाल
🔵 ग्लोबल न्यूज
कुशीनगर। पूरे जनपद मे सकुशल होली का त्योहार संपन्न कराने के बाद दुसरे दिन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा मातहतों के साथ खेली गई ‘कुर्ता फाड़’ होली और नागिन डांस की मस्ती का असर प्रशासनिक गलियारों में भी दिखाई देने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद जहां आम लोगों ने अधिकारियों के सहज और मानवीय व्यवहार की सराहना की, वहीं प्रशासनिक अमले में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
बेशक! त्योहारों के दौरान लगातार ड्यूटी और तनावपूर्ण माहौल के बीच अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ इस तरह घुल-मिलकर उत्सव मनाने से कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है। कई कर्मचारियों का कहना है कि जब जिले के शीर्ष अधिकारी खुद औपचारिकता की दीवार तोड़कर कर्मचारियों के साथ खुशियां बांटते हैं, तो इससे कार्य के प्रति लगाव और टीम भावना काफी मजबूत होती है। उधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। लोगों का कहना है कि आम तौर पर अधिकारी सख्त प्रशासनिक छवि में नजर आते हैं, लेकिन कुशीनगर में डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी केशव कुमार का यह अलग अंदाज यह संदेश देता है कि जिम्मेदारियों के साथ-साथ मानवीय रिश्तों और खुशियों का भी अपना महत्व होता है।प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि इस तरह के आत्मीय माहौल से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तालमेल बेहतर होता है, जिसका सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। यही वजह है कि होली की यह मस्ती अब एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में चर्चा में है।होली के रंग भले ही अब फीके पड़ने लगे हों, लेकिन कुशीनगर में डीएम-एसपी के नागिन डांस और कुर्ता फाड़ होली की चर्चा अभी भी लोगों की जुबान पर है। इसे प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बढ़ते विश्वास और अपनत्व की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

700 छात्रों के आवेदन में बड़ा खेल, तुलसीदास इंटर कॉलेज का पत्राचार केंद्र निरस्त

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 07 Mar 2026 16:14:00 +0000

🔴जिम्मेदारो के गैरजिम्मेदाराना कार्य प्रणाली ने किया 700 छात्रों का भविष्य चौपट: विद्यालय पर गिरी गाज

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में पत्राचार शिक्षा के नाम पर चल रहे खेल का पर्दाफाश होने के बाद गंभीर अनियमितताओं और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने के आरोप में पडरौना नगर मे संचालित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज, का पत्राचार पंजीकरण केंद्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कहना ना होगा कि सत्र 2025-26 में करीब 700 छात्रों के आवेदन पत्रों में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार शिक्षा ने यह कड़ा फैसला लिया है।

बतादे कि मामले की जांचोपरांत माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देश पर गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ निलंबन व मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों में जरूरी अभिलेख गायब थे, कई दस्तावेजों में अंतर था और नियमों के अनुसार सत्यापन भी नहीं किया गया।इतना ही नहीं, कई छात्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा न करने के बावजूद उनके आवेदन भेज दिए गए, जबकि नियमानुसार ऐसा करना पूरी तरह अवैध है। जांच में यह भी सामने आया कि नियमानुसार हर छात्र का चालान अलग-अलग जमा होना चाहिए, लेकिन यहां सभी छात्रों का चालान एक साथ जमा कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा वर्ष 2024 के पंजीकरण आवेदन भी समय से विभाग को नहीं भेजे गए, जिसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है।

🔴प्रधानाचार्य की जगह क्लर्क ने किए हस्ताक्षर

मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि कई आवेदन पत्रों पर प्रधानाचार्य के बजाय प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के हस्ताक्षर पाए गए। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए उन्हे निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है।

🔴कैसे फंसा 700 छात्रों का भविष्य?

बताया जा रहा है कि पत्राचार पंजीकरण और परीक्षा से संबंधित औपचारिकताओं में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। समय से ऑनलाइन प्रविष्टियां, सत्यापन और आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किए गए। आरोप है कि नोडल अधिकारी ने निगरानी में कोताही बरती, जबकि प्रधान लिपिक स्तर पर कागजी कार्रवाई में भारी चूक हुई।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जो अंतिम सत्यापन की जिम्मेदारी निभाता है, समय रहते खामियों को पकड़ने और सुधारने में विफल रहा। परिणामस्वरूप बोर्ड स्तर पर छात्रों का प्रवेश पत्र जारी ही नहीं हो सका।

🔴अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार का ने किया आदेश

अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज सीएल चौरसिया द्वारा गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को संबोधित जारी आदेश मे कहा गया है कि

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, प्रयागराज के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कॉलेज पडरौना कुशीनगर को पत्राचार पंजीकरण केन्द्र संख्या-901 के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर की जाँच आख्या दिनांक 13.01.2026 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र दिनांक 12.02.2026 में अल्लिखित तथ्यों के अनुसार सत्र 2025-26 में आपके केन्द्र द्वारा पंजीकृत 700 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में गंभीर अनियमितताएं की गई है, जिसमे निर्धारित समयावधि में स्वयंपाठियों द्वारा शुल्क जमा न किया जाना, आवेदन पत्रों में आवश्यक अभिलेखों का अभाव एवं भिन्नता, नियमानुसार सत्यापन न किया जाना, समयान्तर्गत 2024 में पंजीकरण आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित न करना, आवेदन पत्रों पर प्रधानाचार्य के स्थान पर प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना, आप द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में शिथिलता एवं उदासीनता बरतना, प्रत्येक छात्र का चालान पृथक-पृथक न जमा करके एक साथ चालान जमा किया जाना आदि अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/ सभापति) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पत्राचार पंजीकरण केन्द्र संख्या-901 गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कॉलेज पडरौना कुशीनगर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाय। परिणाम स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज को पत्राचार पंजीकरण केन्द्र की सूची से निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार पंजीकरण संबंधित तथा परीक्षा आवेदन संबंधी कोई भी कार्य सम्पादित न करें।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

“नकल कांड '' पर नोटिस का पर्दा, महर्षि वाल्मीकि केन्द्र पर बड़ा खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 28 Feb 2026 13:37:00 +0000

प्रतिकात्मक फोटो

🔴मिश्रित सीटिंग की धज्जियां, नोटिस से निपटा मामला

🔴सीटिंग ध्वस्त, वाइस रिकॉर्डिंग ठप—कार्रवाई शून्य

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में संचालित हो रहे यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा में सामने आए कथित नकल कांड ने शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां मिश्रित सीटिंग व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से ध्वस्त किया गया, वाइस रिकॉर्डिंग को निष्प्रभावी कर दिया गया और इमला बोलकर छात्रों को प्रश्नपत्र हल कराए गए। लेकिन इन गंभीर आरोपों के बावजूद न तो केन्द्र व्यवस्थापक पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही केन्द्र को डिबार किया गया, जो अपने आप मे यक्ष प्रश्न है।

बतादे कि बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा के दौरान मिश्रित सीटिंग व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि किसी एक विद्यालय के छात्रों को सामूहिक लाभ न मिल सके। आरोप है कि इस मूल नियम को दरकिनार कर महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाया गया। इतना ही नहीं, कई कक्षों में वाइस रिकॉर्डिंग व्यवस्था निष्प्रभावी रही, जिससे निगरानी तंत्र कमजोर पड़ गया।

🔴इमला बोलकर नकल का आरोप

महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वाह्यय केन्द्र व्यवस्थापक रहे विजय यादव व स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा संयुक्त रूप डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त को दिये गये पत्र में खुलासा किया गया है कि केन्द्र पर वाइस रिकॉर्डिंग के अभाव का फायदा उठाकर छात्रों को इमला बोलकर उत्तर लिखवाए गए। ऐसे में यह न सिर्फ परीक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मेहनती और ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।

🔴कार्रवाई के नाम पर ‘नोटिस’ की कोरमपूर्ति

शिक्षा विभाग से जुडे विशेषज्ञो की माने तो बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी केन्द्र को डिबार क्यों नहीं किया गया। विभाग-ए-शहंशाह ने कोरमपूर्ति के तौर पर केन्द्र व्यवस्थापक को नोटिस थमा दिया और मामले का पटाक्षेप कर दिया। शिक्षा जगत में चर्चा है कि क्या इतनी बड़ी अनियमितता पर महज नोटिस पर्याप्त है?मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रकरण को उजागर करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक विजय यादव को यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इलाज के लिए उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है ऐसे मे सवाल यह उठता है कि जब विजय यादव की तवीयत ठीक नही थी तो फिर उन्हे वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक बनाया क्यो गया? सवाल यह भी उठता है कि जब विजय यादव ने अपने केन्द्र पर हो रहे नकल का खुलासा किया तभी क्यो उनका तवीयत बिगड गया और उन्हें बोर्ड परीक्षा के जिम्मेदारी से मुक्त होना पडा। जानकारों का कहना है कि यदि अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी,तो पहले केन्द्र को डिबार कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत शिकायतकर्ता को ही किनारे कर दिया गया।

🔴सवालों के घेरे में निर्णय

डीआईओएस पर उठ सवाल पर गौर करे तो केन्द्र को डिबार क्यों नहीं किया गया?वाइस रिकॉर्डिंग निष्प्रभावी करने की जिम्मेदारी किसकी रही?मिश्रित सीटिंग व्यवस्था तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं?शिकायतकर्ता को हटाने का वास्तविक कारण क्या है? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है जिसका जबाब सिर्फ और सिर्फ डीआईओएस ही दे सकते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य