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जुर्माना बढ़ता गया, ठेकेदार बचता गया! बुद्धा पार्क में करोड़ों के खेल पर उठे सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 03 Sep 2026 02:39:20 +0000

🔴 बुद्धा पार्क: ठेकेदार की मनमानी या सिस्टम की मेहरबानी? 30 लाख पार जुर्माना फिर भी वसूली नहीं

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।जिला मुख्यालय रवीन्द्र नगर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के दहलीज के सामने निर्मित बुद्धा पार्क में सरकारी धन खर्च होता रहा, निर्माण की समयसीमा गुजरती रही, ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिपोर्ट में दर्ज होती रही और जुर्माने की रकम बढ़ती रही लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। करीब 25 लाख से शुरू हुई पेनाल्टी अब तीस लाख रुपये के पार पहुंच चुकी है, बावजूद इसके ठेकेदार ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। पार्क अब भी अधूरा है और उद्यान विभाग को हैंडओवर तक नहीं किया गया। दूसरी ओर परियोजना में पहले से उठ रहे भ्रष्टाचार और धन के बंदरबांट के सवाल अब इस बात से और गहरे हो गए हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में खामियां दर्ज होने के बावजूद जिम्मेदार तंत्र आखिर किस वजह से मौन है। क्या बुद्धा पार्क में सिर्फ निर्माण अधूरा है, या फिर जवाबदेही भी जानबूझकर अधूरी छोड़ी जा रही है?

🔴 15 सितंबर 2025 तक होना था पूरा, आज भी अधूरा

बुद्धा पार्क परियोजना से जुड़े सरकारी दस्तावेजों के अनुसार निर्माण कार्य 15 सितंबर 2025 तक पूरा होकर उद्यान विभाग को हस्तांतरित हो जाना चाहिए था। लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के महीनों बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी।आईजीआरएस शिकायत की जांच के दौरान जिला उद्यान अधिकारी और प्रांतीय खंड कसया के अवर अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत आख्या में भी परियोजना की समयसीमा और देरी का उल्लेख किया गया है।रिपोर्ट के अनुसार एमओयू की शर्तों के तहत कार्यदायी संस्था पर 24.98 लाख रुपये की पेनाल्टी बन चुकी थी। यानी विभागीय रिकॉर्ड में ठेकेदार की देरी और उस पर लगने वाले आर्थिक दंड की स्थिति स्पष्ट है।इसके बाद भी पेनाल्टी की वसूली नहीं हुई।निर्माण में देरी का सिलसिला आगे भी जारी रहा और पेनाल्टी की रकम बढ़ती चली गई। अब यह राशि तीस लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई है।

🔴 जुर्माना बढ़ता गया, कार्रवाई क्यों नहीं?

जानकारों का कहना है कि जब किसी ठेकेदार की लापरवाही के कारण सरकारी परियोजना समय पर पूरी नहीं होती और अनुबंध की शर्तों के तहत आर्थिक दंड निर्धारित होता है तो उसकी वसूली की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। लेकिन लार्ड बुद्धा पार्क में स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि पहले करीब 25 लाख रुपये की पेनाल्टी बनी। इसके बाद भी काम में देरी जारी रही। देरी बढ़ी तो जुर्माना भी बढ़ता गया। लेकिन न ठेकेदार से पुरानी पेनाल्टी वसूल की गई और न बढ़ती रकम को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई सामने आई।सवाल यह है कि क्या सरकारी पेनाल्टी सिर्फ कागजों में दर्ज करने के लिए है?यदि नहीं, तो फिर तीस लाख रुपये से अधिक की राशि अब तक सरकारी खाते में क्यों नहीं पहुंची?ठेकेदार काम में रुचि नहीं ले रहा था। सरकारी पत्र में यह स्वीकार करना मामले को और गंभीर बनाता है यूपीआरएनएसएस के अधिशासी अभियंता का वह पत्र, जिसमें ठेकेदार के कार्य में रुचि नहीं लेने और बार-बार निर्देश देने के बावजूद काम की गति बेहद धीमी रहने की बात स्वीकार की गई।इसके बावजूद परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई और कार्रवाई का असर धरातल पर दिखाई नहीं दिया, जो अपने आप मे सवाल है

🔴जांच अधिकारी पहुंचे तो न डीपीआर मिली, न जिम्मेदार इंजीनियर

बुद्धा पार्क प्रकरण में आईजीआरएस जांच के दौरान सामने आया घटनाक्रम भी कई सवाल खड़े करता है।जिला उद्यान अधिकारी की जांच आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय मौके पर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। निर्माण कार्य से जुड़े जिम्मेदार इंजीनियर भी मौके पर मौजूद नहीं मिले।फोन पर संपर्क करने पर पहले बाद में आने की बात कही गई। फिर दूसरी तारीख बताई गई और उसके बाद एक और तारीख।यानी जांच अधिकारी को ‘तारीख पर तारीख’ मिलती रही, लेकिन आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके।आखिरकार जांच अधिकारी को बिना डीपीआर के ही निर्माण स्थल का निरीक्षण करना पड़ा और उपलब्ध वास्तविक स्थिति के आधार पर अपनी आख्या पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ी।अब सवाल यह है कि जांच के दौरान डीपीआर उपलब्ध कराने में इतनी परेशानी क्यों आई?

🔴डीपीआर नहीं मिली तो उठे तकनीकी सवाल

जानकारो के मुताबिक किसी भी सरकारी निर्माण परियोजना के लिए डीपीआर महज एक कागज नहीं होती। यही वह दस्तावेज होता है जिसमें परियोजना की लागत, डिजाइन, निर्माण की प्रकृति, सामग्री, तकनीकी मानक और निर्धारित कार्य का विवरण दर्ज रहता है। ऐसे में यदि जांच अधिकारी को मौके पर डीपीआर उपलब्ध नहीं कराई गई तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या डीपीआर में दर्ज कार्य और मौके पर हुए निर्माण में कोई अंतर था?क्या निर्माण की गुणवत्ता और मात्रा का मिलान कराने में कोई परेशानी थी?क्या परियोजना पर खर्च धनराशि और धरातल पर हुए कार्य का वास्तविक मूल्यांकन में आंतर था?इन सवालों का जवाब निष्पक्ष तकनीकी जांच से ही सामने आ सकता है।

🔴अवर अभियंता की निगरानी भी सवालों के घेरे में

निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले अवर अभियंता की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण हो जाती है।जब ठेकेदार लंबे समय तक काम में रुचि नहीं ले रहा था, निर्माण की गति धीमी थी और समयसीमा लगातार आगे निकल रही थी, तब साइट की निगरानी करने वाले अधिकारी ने क्या कदम उठाए?क्या उच्चाधिकारियों को लगातार रिपोर्ट भेजी गई? क्या ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए?क्या अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई?क्या मौके पर हुए निर्माण की गुणवत्ता और मात्रा का नियमित सत्यापन किया गया?और यदि यह सब हुआ तो फिर परियोजना आज भी अधूरी क्यों है?यदि कार्रवाई नहीं हुई तो निगरानी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

🔴 अधूरा पार्क, बढ़ती पेनाल्टी और सरकारी धन पर सवाल

बुद्धा पार्क का मामला अब तीन बड़े सवालों के बीच खड़ा है अधूरा निर्माण, बढ़ती पेनाल्टी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप।एक तरफ पार्क निर्धारित समयसीमा में पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ठेकेदार पर लगने वाली पेनाल्टी बढ़ती चली गई। तीसरी तरफ निर्माण कार्य में कथित धन के बंदरबांट और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल बने हुए हैं।सबसे अहम बात यह है कि करोड़ों रुपये की परियोजना का पूरा लाभ जनता को अभी तक नहीं मिल सका है।पार्क का निर्माण पूरा नहीं हुआ। उद्यान विभाग को विधिवत हैंडओवर नहीं हुआ। ठेकेदार पर लगा जुर्माना जमा नहीं हुआ। और देरी जारी रहने के कारण पेनाल्टी की रकम लगातार बढ़ती जा रही है।

🔴 जिम्मेदारों की चुप्पी से बढ़ रहा संदेह

बुद्धा पार्क कोई सामान्य निजी निर्माण नहीं है। यह सरकारी धन से तैयार होने वाली सार्वजनिक परियोजना है। इसलिए इसमें खर्च होने वाली प्रत्येक राशि और होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य की जवाबदेही तय होना जरूरी है।ऐसे में जब सरकारी दस्तावेज ठेकेदार की लापरवाही की पुष्टि करते हों, लाखों रुपये की पेनाल्टी निर्धारित हो चुकी हो, जांच के दौरान डीपीआर उपलब्ध न कराई गई हो, जिम्मेदार इंजीनियर मौके पर मौजूद न मिले हों और इसके बावजूद न तो पेनाल्टी की वसूली हो और न परियोजना समय पर पूरी हो, तो सवालों का उठना लाजिमी है।क्या यह सिर्फ विभागीय लापरवाही है या इसके पीछे किसी को फायदा पहुंचाने का खेल भी है?क्या मौके पर हुए काम का मूल्यांकन डीपीआर के मुताबिक कराया गया है?और सबसे बड़ा सवाल तीस लाख रुपये से अधिक की पेनाल्टी आखिर कब वसूली जाएगी?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

राखी का धागा नहीं, 31 साल का भरोसा! हर रक्षाबंधन बहनों के बीच पहुंचते हैं विनय जायसवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 29 Aug 2026 01:21:15 +0000

🔴 31 साल, वही कलाई और वही स्नेह… राखी के धागे से मजबूत होता भाई-बहन का रिश्ता

🟠 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । राखी की डोर महज कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं होती, यह भरोसे, अपनत्व और रिश्तों की वह गांठ है जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाती है। पडरौना नगर के साहबगंज तुरहा टोली में रक्षाबंधन पर ऐसा ही एक रिश्ता हर साल दिखाई देता है। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल पिछले 31 वर्षों से मोहल्ले की बहनों से राखी बंधवाकर भाई-बहन के इस रिश्ते को सामाजिक सरोकार और आत्मीयता की परंपरा में बदलते आ रहे हैं।

🔴 31 साल से नहीं बदली परंपरा

रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी साहबगंज तुरहा टोली में बहनों ने विनय जायसवाल की कलाई पर राखी बांधी। छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बहनों तक ने पूरे अपनत्व के साथ राखी बांधकर भाई के लिए सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। तीन दशक से अधिक समय से चली आ रही यह परंपरा अब मोहल्ले के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है।

🔴 किसी ने बांधी राखी, किसी ने दिया आशीर्वाद

राखी बांधने के दौरान माहौल में उत्सव के साथ भावनाओं की भी झलक दिखाई दी। छोटी बच्चियों की मासूमियत और बड़ी बहनों के स्नेह ने इस अवसर को खास बना दिया। तिलक, राखी और मिठाई के बीच भाई-बहन के रिश्ते की आत्मीयता साफ नजर आई।

🔴 ‘रिश्ता खून का नहीं, भावनाओं का है’

विनय जायसवाल ने कहा कि 31 वर्षों से बहनों से राखी बंधवाना उनके लिए महज एक परंपरा नहीं है। यह भावनाओं, विश्वास और आत्मीय रिश्तों का पर्व है। बहनों का स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बहनों तक का अपनापन उन्हें समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है।

🔴 राखी के धागे में सामाजिक जुड़ाव

इस परंपरा का एक खास सामाजिक पहलू भी है। यहां राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं बंधती, बल्कि मोहल्ले के लोगों के बीच अपनत्व और जुड़ाव को भी मजबूत करती है। वर्षों से जारी यह सिलसिला बताता है कि सामाजिक रिश्ते केवल औपचारिक परिचय से नहीं, बल्कि लगातार निभाए गए विश्वास से मजबूत होते हैं।

🔴 तीन दशक बाद भी वही स्नेह

समय बदला, जिंदगी की रफ्तार बदली और जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन साहबगंज तुरहा टोली में रक्षाबंधन की यह परंपरा आज भी कायम है। हर साल राखी के मौके पर बहनों का पहुंचना और विनय जायसवाल की कलाई पर राखी बांधना इस रिश्ते की निरंतरता का प्रमाण है।नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी बहनों के सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि भाई-बहन का रिश्ता प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिका होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पवित्र रिश्ता हमेशा इसी तरह मजबूत बना रहे।रक्षाबंधन के मौके पर मोहल्ले में उल्लास और आत्मीयता का माहौल रहा। कलाई पर बंधी राखी के इन धागों में सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि 31 वर्षों से संजोया जा रहा अपनापन दिखाई दिया।

निरीक्षण पर उठाया सवाल, डीएम ने बैठा दी जांच—अब 11 बिंदुओं पर खुलेगा पालिका का राज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 29 Aug 2026 00:28:47 +0000

🔴पालिका के ‘विकास’ पर डीएम की नजर, 11 बिंदुओं की जांच से खुलेगा सरकारी धन का हिसाब

🔵नोटिस बनाम निरीक्षण की जंग के बीच डीएम का खडा रुख, सात दिन में मांगी 11 बिंदुओं की रिपोर्ट

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर में विकास कार्यों पर खर्च धन को लेकर उठते सवाल अब महज आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहे। मीडिया की लगातार रिपोर्टों और शिकायतों के बीच एसडीएम के औचक निरीक्षण ने पालिका के कामकाज को जांच के घेरे में ला दिया। निरीक्षण से बिलबिलाई नपाध्यक्ष की ओर से एसडीएम को नोटिस देकर अधिकारिता पर उठाया गया सवाल पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल की गले की फांस बन गयी। सबब यह है कि नपाध्यक्ष की नोटिस की स्याही अभी फीकी भी नही हुई कि जिलाधिकारी ने नगरपालिका के खिलाफ 11 बिन्दुओ की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर सात दिन में अभिलेखीय और स्थलीय रिपोर्ट तलब की है। अब सवाल यह नहीं कि एसडीएम को निरीक्षण का अधिकार था या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि नगर पालिका की फाइलें खुलेंगी तो विकास की तस्वीर सामने आएगी या सरकारी धन के कथित खेल की पर्तें खुलेगी ? यानी अब बहस इस बात पर नहीं होगी कि एसडीएम नगर पालिका क्यों पहुंचे, बल्कि जांच यह बताएगी कि नगर पालिका में विकास कार्यों के नाम पर अब तक क्या खेल होता रहा है।

कहना न होगा कि नगर पालिका में कराए जा रहे विकास कार्य लंबे समय से सवालों के घेरे में हैं। सड़क, इंटरलॉकिंग, नाली, सौंदर्यीकरण और अन्य निर्माण कार्यों में खर्च धन, काम की गुणवत्ता, लागत, सामग्री और भुगतान प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और शिकायतें सामने आती रहीं। मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।इसी बीच प्रशासन तक शिकायतें पहुंचीं। सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम कसया ने नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान अभिलेखों और पंजिकाओं की पड़ताल किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद नपाध्यक्ष किरन जायसवाल की ओर से एसडीएम को नोटिस जारी कर निरीक्षण के अधिकार और प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए।

🔴 प्रशासनिक जांच की लगी मुहर

डीएम के 25 अगस्त 2026 के आदेश के सामने आने के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं को अब प्रशासनिक जांच की मुहर मिल गई है।शिकायतकर्ता राहुल सिंह की शिकायत में नगर पालिका परिषद कुशीनगर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों और विद्युत सामग्री से संबंधित कार्यों में भारी अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के इन्हीं 11 बिंदुओं पर अब प्रशासन दस्तावेज और जमीन दोनों पर पड़ताल करेगा।

🔴एसडीएम के निरीक्षण पर उठे सवाल के बीच डीएम ने खोल दी जांच की फाइल

जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर का आदेश उस समय सामने आया है, जब बीते दिनों नगर पालिका कार्यालय में उपजिलाधिकारी कसया विवेक कुमार मिश्र ने औचक निरीक्षण किया था और इस निरीक्षण से बौखलाई नपाध्यक्ष किरन जायसवाल की ओर से बकाये पत्र जारी कर सवाल खड़े किए गए थे। इतना ही नही नपाध्यक्ष की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होने एसडीएम के निरीक्षण, अभिलेखों की मांग और अधिकार क्षेत्र पर न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि सवाल भी खडे कर दिये। लेकिन अब तस्वीर बदल गयी है। जिस नगर पालिका के निरीक्षण पर ‘अधिकार’ को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी पालिका के निर्माण कार्यों और विद्युत सामग्री की खरीद से जुड़े 11 बिंदुओं की जांच के लिए जिलाधिकारी ने बाकायदा कमेटी बैठा दी है। यानी मामला अब केवल यह नहीं रह गया कि एसडीएम को निरीक्षण का अधिकार था या नहीं। अब असली सवाल यह है कि नगर पालिका में विकास और खरीद के नाम पर हुए काम-काज का हिसाब-किताब क्या कहता है।

🔴तीन सदस्यीय कमेटी करेगी अभिलेखीय और स्थलीय जांच

जिलाधिकारी ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें उपजिलाधिकारीकसया विवेक कुमार मिश्र को अध्यक्ष, सहायक अभियंता विद्युत वितरण खंड कुशीनगर एंव सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), कुशीनगर मुकेश वर्मा को सदस्य नामित किया गया है। कमेटी को शिकायत में उल्लिखित बिंदुओं पर अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या, स्पष्ट संस्तुति सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। कागज पर क्या हुआ और जमीन पर वास्तव में क्या हुआ दोनों का मिलान किया जाएगा।

🔴एसडीएम के निरीक्षण से शुरू हुआ विवाद, डीएम के आदेश पर पहुंचा निर्णायक मोड़

घटनाक्रम की पूरी कड़ी को देखें तो तस्वीर साफ है। शिकायतें उठीं, मीडिया ने मुद्दे को लगातार सामने रखा, एसडीएम ने नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया, नपाध्यक्ष ने निरीक्षण पर सवाल उठाते हुए नोटिस दिया और अब डीएम ने 11 बिंदुओं की जांच के लिए कमेटी बैठा दी।अब बहस इस बात पर होनी चाहिए कि जनता के पैसे से हुए विकास कार्यों का हिसाब कौन देगा?सात दिन बाद आने वाली जांच रिपोर्ट इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। फिलहाल डीएम के आदेश ने नगर पालिका के उन फाइलों पर प्रशासन की नजर डाल दी है, जिनमें अब तक विकास के दावे दर्ज है। अब देखना यह है कि फाइलों के पन्नों से विकास की तस्वीर निकलती है या सरकारी धन के कथित बंदरबांट के खेल की कहानी

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बोर्ड पर नेताओं के नाम, लाखों की लागत गायब! शिवाजीनगर छठ घाट के निर्माण पर उठे बड़े सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 26 Aug 2026 07:35:22 +0000

🔵सूचना पट्ट पर नामों की भरमार, लागत का एक आंकड़ा तक नहीं

🔴नगर पालिका परिषद कुशीनगर के शिवाजीनगर छठ घाट में लाखों के काम का हिसाब धुँधला, 55 से 90 लाख तक लागत की चर्चाएं; बजट पूछने पर पालिका के बाबू ने झाड़ा पल्ला

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सरकारी धन से होने वाले निर्माण कार्य में सबसे जरूरी चीज होती है—काम की गुणवत्ता और खर्च का खुला हिसाब। लेकिन नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 शिवाजीनगर स्थित छठ घाट पर तस्वीर इसके उलट नजर आ रही है। यहां विकास कार्य का सूचना पट्ट तो लगा है, जनप्रतिनिधियों और कार्यदायी संस्था के नाम भी दर्ज हैं, मगर जिस आंकड़े पर पूरी निगरानी टिकी होती है, वही गायब है—निर्माण की स्वीकृत लागत। लागत का ब्योरा न होने से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस छठ घाट के सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग पर कितनी रकम स्वीकृत हुई और जमीन पर कितना खर्च हुआ? आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं होने से इलाके में 55 लाख से लेकर 90 लाख रुपये तक की लागत की चर्चाएं तैर रही हैं।

🔴सूचना पट्ट पर श्रेय, खर्च का हिसाब गायब

शिवाजीनगर छठ घाट पर लगे सूचना पट्ट पर नगर पालिका परिषद कुशीनगर और राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों के नाम भी प्रमुखता से दर्ज हैं। लेकिन निर्माण की लागत, क्षेत्रफल और अन्य जरूरी तकनीकी विवरण को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यही वह बिंदु है जहां पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होता है। सार्वजनिक धन से होने वाले निर्माण में यदि जनता को यह तक पता न चले कि काम की स्वीकृत लागत कितनी है, तो वह निर्माण की गुणवत्ता और खर्च की तुलना आखिर किस आधार पर करे? सूचना पट्ट आखिर जनता के लिए है या सिर्फ श्रेय का बोर्ड? यह सवाल अब वार्डवासियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

🔴 55 लाख, 65 लाख या 90 लाख? आधिकारिक आंकड़ा कौन बताएगा

लागत का आधिकारिक ब्योरा सामने नहीं आने के कारण स्थानीय स्तर पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई करीब 55 लाख रुपये, कोई 65 लाख रुपये, तो कोई लागत 90 लाख रुपये तक होने की बात कह रहा है। इनमें सही आंकड़ा कौन सा है, इसका जवाब नगर पालिका के पास होना चाहिए। लेकिन मौके पर लगे बोर्ड पर लागत दर्ज नहीं होने और संबंधित जानकारी सार्वजनिक न किए जाने से कयासों को ही जगह मिल रही है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि परियोजना की लागत निर्धारित है तो उसे सार्वजनिक करने में आखिर परेशानी क्या है?

🔴बजट पूछा तो बाबू ने कहा—जानकारी नहीं है, बता भी नहीं सकता

मामले की पड़ताल के दौरान जब नगर पालिका के बाबू राजेश श्रीवास्तव से छठ घाट के निर्माण बजट की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बजट बताने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वह बता भी नहीं सकते। यह जवाब अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिस नगर पालिका के माध्यम से सार्वजनिक धन खर्च हो रहा है, वहां निर्माण की लागत जानने के लिए आम नागरिक या मीडिया को आखिर किस दरवाजे पर दस्तक देनी होगी?लागत बताने से परहेज और बोर्ड से आंकड़ा गायब—दोनों को जोड़कर देखा जाए तो पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

🔴 निर्माण की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में

वार्डवासियों का आरोप है कि मौके पर कराए गए निर्माण की गुणवत्ता को देखकर खर्च की गई रकम और दिखाई दे रहे काम के बीच बड़ा अंतर नजर आता है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण तकनीकी जांच के बाद ही हो सकता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजों में भुगतान और माप पुस्तिका देखने के बजाय मौके पर निर्माण की तकनीकी जांच कराएं। इंटरलॉकिंग को उखाड़कर नीचे की परत, सामग्री की मोटाई, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच हो तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।

🔴 ईओ का तर्क भी सवालों के घेरे में

इस संबंध में अधिशासी अधिकारी से उनके मोबाइल फोन पर दो बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।हालांकि इससे पूर्व शिलापट/निर्माण स्थल पर धनराशि और क्षेत्रफल अंकित नहीं होने के सवाल पर ईओ का कहना था कि शिलापट केवल शिलान्यास और लोकार्पण के लिए होता है। उस पर धनराशि और दूरी या क्षेत्रफल लिखना जरूरी नहीं है। उनके अनुसार मिशन आधारित कार्यों में गाइडलाइन होने पर ही ऐसी जानकारी अंकित की जाती है।ईओ के इस तर्क के बाद सवाल और गंभीर हो जाता है—यदि सूचना पट्ट पर लागत दर्ज नहीं की गई तो जनता को परियोजना की स्वीकृत धनराशि की जानकारी आखिर कहां से मिलेगी?

🔴 अब जांच से ही खुलेगा खर्च का राज

छठ घाट जैसी सार्वजनिक परियोजना में धनराशि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है—स्वीकृति पत्र, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, टेंडर/अनुबंध, एमबी और भुगतान अभिलेख सार्वजनिक कर दिए जाएं। इसके साथ ही मौके पर कराए गए निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच हो। जांच में यदि काम मानक के अनुरूप मिलता है तो तमाम सवाल खुद खत्म हो जाएंगे और यदि गड़बड़ी मिलती है तो जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।फिलहाल स्थिति यह है कि बोर्ड पर नाम हैं, लेकिन लागत नहीं; निर्माण दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्च का आधिकारिक आंकड़ा जनता के सामने नहीं। ऐसे में सवाल सिर्फ छठ घाट के निर्माण का नहीं, बल्कि नगर पालिका में सार्वजनिक धन खर्च करने की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता का भी है।अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कयासों पर विराम लगाने के लिए लागत का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक करते हैं या फिर लाखों रुपये के इस निर्माण का हिसाब भी फाइलों में ही तलाशा जाता रहेगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

तमकुहीराज में बालू के कथित ‘कागजी खेल’ से हड़कंप, 12 चक्का ट्रकऔर 25 घनमीटर का आईएसटीपी

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 26 Aug 2026 07:33:25 +0000

🔴बालू परिवहन के ‘मैनेजमेंट’ पर उठी उंगली

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बालू के धंधे में अब खेल सिर्फ ट्रकों की ओवरलोडिंग का नहीं, कागजों की ‘लोडिंग’ का भी नजर आ रहा है। तमकुहीराज में 12 चक्का ट्रक यूपी53ईटी/1621 पर कथित तौर पर 25 घनमीटर बालू का आईएसटीपी सामने आने के बाद परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि आईएसटीपी किसी बड़े ट्रेलर के लिए तैयार हुआ था, बाद में ट्रेलर का नंबर हटाकर 12 चक्का ट्रक का नंबर चढ़ा दिया गया, लेकिन 25 घनमीटर की मात्रा बदलना भूल गए। यानी नंबर बदल गया, वाहन बदल गया, मगर कागज पर बालू की मात्रा वहीं रह गई। अब सवाल यह है कि यह महज तकनीकी चूक है या बालू के खेल में कागजों के जरिए रास्ता बनाने का सुनियोजित तरीका?मामला इसलिए भी गंभीर है कि क्षेत्र में बड़े वाहनों को कथित तौर पर महज चार घनमीटर के आईएसटीपी पर चलाने और पिकेटों से ‘मैनेजमेंट’ के जरिए वाहनों को पार कराने की चर्चाएं हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि पिछले दो महीनों के आईएसटीपी, खदानों के डिस्पैच रिकॉर्ड और सड़क पर दौड़े वाहनों का मिलान हो गया, तो कागजों में छिपी कहानी और सड़क पर दौड़ते ट्रकों की हकीकत आमने-सामने होगी।मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि यूपी53 ईटी /1621 जैसे 12 चक्का वाहन की वास्तविक लोडिंग क्षमता कितनी है और उसके मुकाबले आईएसटीपी में 25 घनमीटर बालू कैसे दर्ज हुई? क्या वाहन की क्षमता और दस्तावेज में दर्ज मात्रा का कोई तकनीकी आधार है? या फिर किसी दूसरे, बड़े वाहन के लिए तैयार आईएसटीपी में बाद में नंबर बदलकर इसका इस्तेमाल किया गया?इन सवालों का जवाब दस्तावेजों की तकनीकी जांच और संबंधित खदान के रिकॉर्ड के मिलान कराने से ही सामने आ सकता है। इस लिए सिर्फ सड़क पर वाहन देखकर मामला निपटाने के बजाय आईएसटीपी का मूल रिकॉर्ड, वाहन का पंजीयन, खदान का डिस्पैच रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक लॉग एक साथ खंगालना जरूरी है।

🔴चार घनमीटर के आईएसटीपी से बड़े वाहनों का खेल?

तमकुहीराज क्षेत्र में एक और गंभीर आरोप चर्चा में है।आरोप है कि 14, 16, 18 और 22 चक्का वाहनों को छोटे वाहन के रूप में दिखाकर महज चार घनमीटर का आईएसटीपी जारी कराया जा रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो सवाल सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व के संभावित नुकसान का भी है।इस कथित खेल की असल तस्वीर किसी एक वाहन को पकड़ने से नहीं, बल्कि पिछले दो महीनों के रिकॉर्ड के डेटा मिलान से सामने आएगी। वाहन नंबर, वाहन का प्रकार, आईएसटीपी में दर्ज मात्रा, खदान से निकलने का समय और गंतव्य इन सभी बिंदुओं का क्रॉस-वेरिफिकेश कराया जाए तो संदिग्ध पैटर्न आसानी से पकड़ा जा सकता है।

🔴टड़वा से बनकटा तक पिकेटों पर उठ रहे सवाल

तमकुही थाना क्षेत्र के टड़वा चौराहा, सरेया खुर्द पुल, समउर, रकबा और बनकटा इलाके में बिना आईएसटीपी अथवा संदिग्ध दस्तावेज वाले बालू लदे वाहनों के आवागमन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।आरोप है कि कुछ वाहनों को स्थानीय स्तर पर कथित ‘मैनेजमेंट’ के जरिए सीमा पार कराया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि पिकेटों से गुजरने वाले वाहनों और उनके आईएसटीपी का मिलान नहीं कराया जाता है तो निगरानी व्यवस्था की वास्तविक सच सामने नही आयेगा। जानकारों का कहना है कि पिकेट पर तैनाती, वाहन जांच और रोजाना पकड़े-छोड़े गए वाहनों का रिकॉर्ड इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। तरयासुजान में नंबर बदलने का मामला पहले ही सामने आ चुका इसी बीच तरयासुजान थाना क्षेत्र में आईएसटीपी से बचने के लिए एक वाहन पर दूसरे ट्रक का नंबर इस्तेमाल किए जाने के आरोप में बीआर 28 जीए/9448 वाहन पकड़े जाने और जालसाजी का मुकदमा दर्ज होने की घटना भी सामने आ चुकी है। ऐसे में तमकुहीराज में कथित आईएसटीपी छेड़छाड़ के आरोप को महज अफवाह मानकर नजर अंदाज करना जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं होगा। जानकार कहते है कि दोनों घटनाओं की कार्यप्रणाली में यदि कोई समानता सामने आती है तो यह भी जांच का विषय होगा कि कहीं बालू परिवहन में दस्तावेज और वाहन नंबर के साथ छेड़छाड़ कोई अलग-अलग घटनाएं हैं या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा।

🔴कप्तान के आदेश के बावजूद सड़क पर सवाल

अवैध बालू परिवहन पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार की सख्ती और कार्रवाई के निर्देशों के बावजूद यदि संदिग्ध आईएसटीपी वाले वाहनों का लगातार सीमा क्षेत्र में आवाजाही हो रहा हैं, तो सवाल स्थानीय निगरानी तंत्र पर उठना स्वाभाविक है।

🔴आदेश ऊपर से और ‘मैनेजमेंट’ नीचे से

यह आरोप सही है तो व्यवस्था की पूरी कड़ी की जांच जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले दो महीनों में कितने आईएसटीपी जारी हुए और उनमें कितने वाहनों की वास्तविक क्षमता से अधिक मात्रा दर्ज हुई? कितने वाहनों के नंबर और आईएसटीपी के विवरण में विसंगति मिली? कितने वाहन खदान से निकले और कितने वास्तव में संबंधित गंतव्य तक पहुंचे?

🔴डीएम-एसपी कराएं दो माह के आईएसटीपी का क्रॉस-वेरिफिकेशन

विशेषज्ञों की माने तो मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पिछले दो महीनों में जारी सभी आईएसटीपी का वाहनवार ऑडिट कराया जाना चाहिए। संबंधित बालू खदानों से कुशीनगर, गोरखपुर और महराजगंज की ओर भेजे गए वाहनों की सूची निकालकर उनके आईएसटीपी से मिलान हो।इसके साथ ही वाहन के आरसी रिकॉर्ड, चक्का संख्या, अनुमन्य क्षमता और आईएसटीपी में दर्ज मात्रा का तकनीकी परीक्षण कराया जाए।यदि जांच में एक भी ऐसा पैटर्न सामने आता है जिसमें वाहन बदला गया, मात्रा नहीं बदली गई या बड़े वाहन को छोटे वाहन के रूप में दर्ज किया गया, तो जांच को सिर्फ वाहन चालक तक सीमित रखने के बजाय आईएसटीपी जारी करने से लेकर खदान से लोडिंग और रास्ते में वाहन की निगरानी तक पूरी श्रृंखला की जिम्मेदारी तय करनी होगी। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 12 चक्का ट्रक पर 25 घनमीटर बालू का आईएसटीपी और वाहन नंबर बदलने की आशंका ने इतने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि अब जवाब सड़क पर नहीं, रिकॉर्ड की जांच में तलाशना होगा। यदि रिकॉर्ड साफ है तो जांच आरोपों को गलत साबित कर देगी; और यदि रिकॉर्ड में खेल है तो यही जांच उस नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता भी खोल सकती है, जहां से कथित तौर पर बालू, आईएसटीपी और ‘मैनेजमेंट’ का खेल संचालित हो रहा है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जिसने खोली कनोडिया इंटर कॉलेज की पोल, उसी के नाम से डीएम को ‘फर्जी शिकायत’!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 26 Aug 2026 07:33:14 +0000

🔴कनोडिया कॉलेज इंटर में नया खेल! पत्रकार के नाम से डीएम को शिकायत, हस्ताक्षर पर उठे सवाल

🔴कनोडिया इंटर कॉलेज में किसने रचा ‘फर्जी शिकायत’ का खेल? पत्रकार के नाम से डीएम को पत्र

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कालेज में दो वर्ष बिना कार्य किये लाखो रुपये वेतन प्राप्त करने, कूटरचित व तथ्य गोपन कर नियम विरुद्ध तरीके से विनियमितकरण व चयन वेतनमान का लाभ लेने वाले सहायक अध्यापक श्याम नरायण पाण्डेय व वीरेंद्र पाण्डेय की धोखाधड़ी की एक और कारस्तानी सामने आयी है। कहना ना होगा कि श्याम नरायण पाण्डेय व वीरेंद्र पाण्डेय ने पत्रकार संजय चाणक्य का फर्जी हस्ताक्षर कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेन्द्र तिवारी व सहायक अध्यापक अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है, ऐसा सूत्रो कि दावा है। जब इसकी जानकारी पत्रकार संजय चाणक्य को हुई तो उन्होंने कलेक्ट्रेट में लगे सीसीटीवी कैमरा व शिकायती पत्र की निष्पक्ष जांच कराकर उनका फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत करने वाले शिक्षको के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि श्याम नरायण व वीरेंद्र पाण्डेय द्वारा जिस शिकायत को संजय चाणक्य के बिना जानकारी मे फर्जी हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी को दिया गया उसमें कनोडिया इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य जितेन्द्र तिवारी और सहायक अध्यापक अरुण कुमार मिश्र पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का आयकर जमा न करने तथा राजस्व क्षति पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अंत में संजय चाणक्य का नाम, पद और फर्जी हस्ताक्षर अंकित हैं। संजय चाणक्य का दावा है कि हस्ताक्षर उनके नहीं हैं और उन्होंने कोई शिकायत जिलाधिकारी को नहीं दी।

🔴जिस प्रकरण को उठाया, उसी में ‘फर्जी शिकायत’ का आरोप

दरअसल, कनोडिया इंटरमीडिएट कॉलेज में सहायक अध्यापक देवेन्द्र पाण्डेय की कथित शैक्षिक डिग्री, सेवा संबंधी प्रकरण तथा सहायक अध्यापक श्याम नारायण पाण्डेय और वीरेंद्र पाण्डेय से जुड़े वित्तीय लाभ और एरियर के मामलों को लेकर लखनऊ से प्रकाशित तमाम समाचारपत्रो ने लगातार प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए है। आरोपों के मुताबिक श्याम नारायण पाण्डेय और वीरेंद्र पाण्डेय ने दो वर्ष बिना कार्य किए एरियर के रुप मे लाखो रुपये प्राप्त किया तथा नियम विरुद्ध फर्जी तरीके से विनियमितीकरण और चयन वेतनमान से संबंधित लाभ हासिल किए है। इन आरोपों की खबरें प्रकाशित होने के बाद मामला विभागीय स्तर तक पहुंचा। बताया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेन्द्र तिवारी से संबंधित मूल रजिस्टर और दस्तावेजों के साथ आख्या मांगी गई थी। सूत्रों का दावा है कि प्रधानाचार्य ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इससे खार खाकर श्याम नरायण पाण्डेय व वीरेंद्र पाण्डेय ने संजय चाणक्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक के विरुद्ध खौफनाक कुचक्र रच डाला।

🔴रिपोर्ट से खफा होकर जांच भटकाने की साजिश?

सूत्रों के अनुसार, प्रधानाचार्य द्वारा दी गई रिपोर्ट से नाराज हुए सहायक अध्यापक श्याम नारायण पाण्डेय और वीरेंद्र पाण्डेय ने संजय चाणक्य के नाम का इस्तेमाल कर जिलाधिकारी को एक शिकायत भेजी। हालांकि, यह आरोप अभी सूत्रों के हवाले से है और इसकी पुष्टि होना बाकी है।संजय चाणक्य का कहना है कि उन्होंने न तो ऐसी कोई शिकायत की है और न ही इस तरह के शिकायत पत्र पर कोई हस्ताक्षर किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकायत पत्र पर उनका नाम और कथित हस्ताक्षर किसने किए ?

🔴सवाल शिकायत पर नहीं, शिकायतकर्ता की पहचान पर

मामले में अब जांच सिर्फ इस बात की नहीं रह गई है कि विद्यालय में आयकर जमा हुआ या नहीं। उससे बड़ा सवाल यह है कि किसी पत्रकार के नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर कथित फर्जी शिकायत तैयार करने की कोशिश किसने की और क्यों की? पत्रकार संजय चाणक्य का दावा सही है तो यह महज एक शिकायत का मामला नहीं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम और हस्ताक्षर के कथित दुरुपयोग का गंभीर व अपराधिक मामला है। ऐसे में शिकायत पत्र की मूल प्रति, उसे कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, पत्र के प्राप्ति अभिलेख और हस्ताक्षर की सत्यता की जांच महत्वपूर्ण है।

🔴हस्ताक्षर’ की जांच खोलेगी राज!

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिकायत पत्र पर दर्ज हस्ताक्षर है। संजय चाणक्य हस्ताक्षर से इनकार कर रहे हैं तो प्रशासन के सामने इसका सत्यापन कराना कोई कठिन काम नहीं है।शिकायत पत्र की मूल प्रति सुरक्षित रखी जाए। उसे किसने जमा किया, यह पता किया जाए। कार्यालय की प्राप्ति प्रक्रिया और उपलब्ध अभिलेखों की जांच हो और जरूरत पड़े तो हस्ताक्षर का विशेषज्ञ परीक्षण कराया जाए। दुध का दूध पानी का पानी साफ हो जायेगा।

🔴फ्लैश बैक

बतादे कि शिक्षक श्याम नारायण पाण्डेय, वीरेन्द्र पाण्डेय और बर्खास्तगी के बाद भी कथित रूप से तथ्य छिपाकर नौकरी कर रहे देवेन्द्र पाण्डेय जुलाई 2012 से जून 2014 तक करीब दो वर्षों तक विद्यालय में बिना कार्य किए लाखों रुपये एरियर के रूप में निकाल लिए है।सबसे बड़ा खुलासा यह कि मूल उपस्थिति पंजिका में इन शिक्षको के हस्ताक्षर तक नहीं है। यानी स्कूल गए नहीं, पढ़ाया नहीं, लेकिन सरकारी खजाने से एरियर के रुप वेतन निकल लिया गया। जानकर कहते है यह कोई छोटी लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी धन पर योजनाबद्ध डकैती जैसा मामला है।

🔴2018 में नौकरी पक्की, लेकिन 2008 से ही उठा लिया चयन वेतनमान!

खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जिन शिक्षकों का विनियमितीकरण वर्ष 2018 में हुआ, उन्होंने चयन वेतनमान का लाभ वर्ष 2008 से ही लेना शुरू कर दिया। यानी पात्रता से बीस साल पहले सरकारी सुविधा का लाभ।अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? किस अधिकारी ने आंख बंद कर फाइलों पर हस्ताक्षर किए? और किसके संरक्षण में सरकारी धन को इस तरह लुटाया गया? सूत्र बताते हैं कि फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित अभिलेखों के सहारे पूरा खेल खेला गया। लेकिन विभागीय अफसर ऐसे चुप बैठे है जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो।

🔴शिक्षा निदेशालय ने पकड़ी गड़बड़ी, फिर भी कार्रवाई नहीं

मामला तब खुला जब शिक्षा निदेशालय ने जांच में पाया कि संबंधित शिक्षकों की कार्यरता संदिग्ध है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र में साफ लिखा गया कि मूल उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं पाए गए, इसलिए कार्य प्रमाणित नहीं होता।स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि “नो वर्क, नो पे” के सिद्धांत के अनुसार भुगतान नियमसंगत नहीं है।वित्त नियंत्रक ने भी चेतावनी दी है कि यदि अनियमित भुगतान हुआ तो संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त लेखाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। बावजूद इसके न भुगतान रुका, न वसूली हुई और न किसी पर कार्रवाई।यानी शासन के आदेश फाइलों में पड़े रहे और सरकारी धन निकलता रहा।

🔴आईजीआरएस पर ‘सच का पोस्टमार्टम’!

सबसे सनसनीखेज आरोप तब सामने आया जब पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल आईजीआरएस पर की गई। जांच के लिए प्रधानाचार्य से रिपोर्ट मांगी गई। प्रधानाचार्य ने करीब 20 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मूल उपस्थिति पंजिका,जांच रिपोर्ट,शिक्षा निदेशक के आदेश,वित्त नियंत्रक के पत्र,और फर्जी भुगतान से जुड़े तमाम साक्ष्य शामिल थे।लेकिन आरोप है कि डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त ने उन दस्तावेजों को दबा दिया और आईजीआरएस पर मात्र एक पन्ने की ऐसी रिपोर्ट अपलोड कर दी, जिसमें पूरे मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की गई।यानी जनता जिस पोर्टल को न्याय का माध्यम समझती है, वहां भी सच को दफनाने का खेल खेला गया।

🔴रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर नगर पालिका में 'अध्यक्ष पति ' की हनक! किरन के नाम पर राकेश की हुकूमत?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 18 Aug 2026 22:35:24 +0000

🔴 नगर पालिका में 'अध्यक्ष पति' की हनक की चर्चा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर इन दिनों अपनी कारगुजारी व कारस्तानी को लेकर खूब चर्चा मे है। चर्चा के सबब है जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष किरन जायसवाल के पति राकेश जायसवाल।चर्चा ए सरेआम है कि जनता ने अध्यक्ष पद के लिए किरन जायसवाल को चुना, लेकिन नगर पालिका का सारा कामकाज उनके पति राकेश जायसवाल के निर्देश पर होता है। मतलब यह कि नगर पालिकाके कर्मचारी ही नही बल्कि प्रशासनिक अधिकारी ईओ भी राकेश जायसवाल के हुक्म की तामील करती है। सवाल यह नहीं कि राकेश जायसवाल अध्यक्ष के पति हैं, सवाल यह है कि अध्यक्ष पति होने के नाते उन्हें नगर पालिका के प्रशासनिक और विकास कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किस शासनादेश व गाइडलाइन से प्राप्त हुआ है ?

विधि विशेषज्ञों की राय माने तो यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि नगर पालिका कोई निजी संस्था नहीं, बल्कि वैधानिक स्थानीय निकाय है। इसके पास जनता का पैसा आता है और उसी धन से नगर में विकास कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में यदि अध्यक्ष के पति सरकारी कामकाज में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं तो न सिर्फ अनाधिकार है बल्कि पूरी तरह नियम विरुद्ध है। ऐसे मे आम लोगो के जेहन मे उठ सवाल भी महत्वपूर्ण है कि राकेश के पास नगर पालिका का कौन सा पद है? अधिकार क्या है? और उन्हें किस शासनादेश के तहत अधिकृत किया गया है। चर्चा-ए-सरेआम है कि नगर पालिका में अध्यक्ष किरन जायसवाल के बजाय उनके पति राकेश जायसवाल की हनक व धमक रहती है।

🔴अध्यक्ष किरन या 'अध्यक्ष पति' राकेश?

नगरवासियों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल हैं और जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। ऐसे में नगर पालिका के प्रशासनिक निर्णय, बोर्ड की बैठक, विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी प्रक्रिया में वैधानिक भूमिका अध्यक्ष और निर्धारित अधिकारियों की होनी चाहिए। लेकिन यहा तो उल्टी गंगा बह रही है। मतलब यह कि नपाध्यक्ष किरन जायसवाल के पति राकेश जायसवाल न सिर्फ इन मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं बल्कि बिना पद के ही 'अध्यक्ष जी. ' कहलाते है। अब सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उन्हें नगर पालिका का कोई संवैधानिक या वैधानिक पद प्राप्त है? यदि नहीं, तो फिर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी उनके निर्देशों को किस अधिकार से मानते हैं?

🔴शिलापट्टों पर 'राकेश' की मौजूदगी ने बढ़ाया सवाल

मामले का एक और दिलचस्प पहलू नगर में लगाए गए विकास कार्यों के शिलापट्ट हैं। नगर पालिका के सरकारी अभिलेखों में अध्यक्ष का नाम किरन जायसवाल दर्ज है, लेकिन शिलापट्टों पर "किरन राकेश जायसवाल" अंकित किया गया है। यानी अध्यक्ष की पहचान के साथ पति का नाम भी सरकारी शिलापट्ट पर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि यदि राकेश जायसवाल केवल अध्यक्ष के पति हैं तो सरकारी शिलापट्ट पर उनके नाम को अध्यक्ष के नाम का हिस्सा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नगर विकास मंत्रालय ने इसके लिए कोई नियम, अथवा आदेश जारी किया? यदि हां तो वह सामने क्यों नहीं है? और यदि यह केवल सामाजिक प्रचलन है तो फिर सरकारी अभिलेखों में अध्यक्ष का नाम केवल किरन जायसवाल ही क्यों अंकित है?

🔴'अध्यक्ष पति' के लिए कौन सा नियम?

नगर पालिका प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या "अध्यक्ष पति" अथवा अध्यक्ष प्रतिनिधि नाम का कोई वैधानिक पद नगर पालिका व्यवस्था में है। क्या अध्यक्ष पति/प्रतिनिधि राकेश जायसवाल को नगर पालिका के सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या राकेश जायसवाल को अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार हैं?क्या वह बतौर अध्यक्ष विकास कार्यों की निगरानी कर सकते हैं?क्या वह भुगतान या निर्माण व प्रशासनिक मामलों में अपने निर्णय से बदलवा सकते हैं? क्या वह बोर्ड की बैठकों में अध्यक्ष की ओर से कोई भूमिका निभा सकते हैं? यदि इन सवालों का जवाब 'नहीं' है तो राकेश जायसवाल की भूमिका केवल अध्यक्ष के पति तक सीमित होनी चाहिए न कि स्वयंभू अध्यक्ष की। यही वजह है कि नगर पालिका के कामकाज में राकेश की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे है जो निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट होगा।

🔴 सरकारी धन से काम, फिर श्रेय किसका?

बतादे कि नगर पालिका द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्य जनता के पैसे से होते हैं। सड़क, नाली,इंटरलॉकिंग, प्रकाश व्यवस्था, पार्क अथवा अन्य विकास कार्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है।ऐसे में यदि किसी सार्वजनिक कार्य को लेकर यह धारणा बनाई जा रही है कि यह काम राकेश जायसवाल ने कराया, तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि सरकारी संस्था के काम का व्यक्तिगत श्रेय किस आधार पर लिया जा रहा है? नगर पालिका का काम नगर पालिका का है। पैसा जनता का है। निर्णय निर्धारित प्रक्रिया का है। फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विकास कार्यों की पहचान क्यों ?

🔴अब जांच के बाद होगी तस्वीर साफ

नगरवासियों का कहना है कि नगर पालिका कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज, बोर्ड बैठकों की कार्यवाही, उपस्थिति रजिस्टर, नोटशीट, विकास कार्यों की फाइलें और अधिकारियों कर्मचारियों के बयान की जांच करा ली जाए तो काफी कुछ स्वतः स्पष्ट हो सकता है। इसके अलावा कब-कब अध्यक्ष नगर पालिका कार्यालय पहुंचीं? कौन-कौन सी बैठकों में अध्यक्ष मौजूद रहीं? किन बैठकों में उनके पति राकेश मौजूद रहे?क्या किसी बैठक में राकेश जायसवाल ने अध्यक्ष की ओर से कोई भूमिका निभाई? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके स्तर से कोई निर्देश दिए गए ? इन तमाम सवालों का जवाब रिकॉर्ड से मिल सकता है।

🔴अब नगर पालिका प्रशासन की परीक्षा

यह मामला किसी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल का नहीं, बल्कि सरकारी संस्था में अधिकार और जवाबदेही की सीमा का है। राकेश जायसवाल अध्यक्ष के पति हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। विवाद का सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष के पति होने मात्र से उन्हें नगर पालिका के प्रशासनिक कामकाज में कोई अधिकार प्राप्त हो सकता है?यदि नहीं, तो नगर पालिका प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके नाम और भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और यदि उन्हें किसी प्रकार की आधिकारिक जिम्मेदारी दी गई है तो उसका आदेश सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि सवाल सीधा है जनता ने अध्यक्ष किरन जायसवाल को चुना है या फिर 'अध्यक्ष पति' राकेश जायसवाल को? अब इस सवाल का जवाब चर्चा नहीं, दस्तावेज और जांच से स्पष्ट होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मानदेय दस हजार, ड्राइवर का वेतन 20 हजार! अमित सिंह की आर्थिक हैसियत पर उठे सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 12 Aug 2026 22:48:08 +0000

🔵पडरौना बिजली उपकेंद्र के आउटसोर्सिंग अमित सिंह की ‘हैसियत’ चर्चा में

🔴दस हजार की आउटसोर्सिंग नौकरी, 20 हजार का ड्राइवर! अमित सिंह की कमाई का कौन देगा हिसाब ?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।जनपद के पडरौना विद्युत उपकेंद्र में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अमित सिंह की नौकरी भले ही सीमित मानदेय वाली हो, लेकिन उनकी ठाटबाट वाली जीवनशैली को लेकर विभाग में चर्चाओं का बाजार गरम हैं।विश्वस्त विभागीय सूत्रों का दावा है कि करीब दस हजार रुपये मासिक मानदेय पाने वाले अमित सिंह के पास लाखों रुपये कीमत की लग्जरी कार है जिस पर तैनात ड्राइवर को वह बीस हजार रुपये सेलरी देते है जिसकी खूब चर्चा है। इसके अलावा लाखो रुपये क्रेन और पिकअप है, जिसका इस्तेमाल अक्सर विभागीय कार्यों में भी किया जाता है। यदि ये दावे सही हैं तो सवाल सीधा है कि सीमित मानदेय वाले एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए महंगी कार, चालक, ईंधन, बीमा और रखरखाव का यह खर्च किस आय के स्रोत से पूरा हो रहा है? और क्या विभाग ने कभी यह जानने की कोशिश की उसके कर्मचारी की आय और कथित खर्च के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है?

बतादे कि पडरौना विद्युत उपकेंद्र में आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात अमित सिंह की कहानी अनधिकृत रुप से स्टोर के संचालन तक सीमित नहीं रह गई है। अमित की आर्थिक हैसियत और सरकारी कामकाज में निजी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। ऐसे मे अमित की आय, संपत्ति और विभागीय भूमिका का पूरा हिसाब-किताब जांच के दायरे में आना स्वाभाविक है।

🔴दस हजार’ की नौकरी और ‘लाखों’ का खर्च

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अमित सिंह की आउटसोर्सिंग नियुक्ति को करीब पांच वर्ष हुए हैं। सूत्र यह भी दावा करते हैं कि इसी अवधि में उनकी आर्थिक स्थिति और ठाटबाट में भारी बदलाव हुआ है।यदि 20 लाख रुपये की कार और 20 हजार रुपये मासिक चालक रखने की बात सही है तो केवल वाहन और चालक का खर्च ही आउटसोर्सिंग मानदेय के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक है।हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वाहन, संपत्ति या आय के स्रोत को लेकर किये जा रहे इन दावों की अभी किसी सक्षम जांच एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इसलिए अमित पर लगे आरोपो की गहनता से दस्तावेजी जांच जरूरी है।

🔴सवाल सिर्फ कार का नहीं, कमाई के स्रोत का है

कहना ना होगा कि किसी व्यक्ति के पास महंगी कार होना अपने आप में अपराध नहीं है। सवाल तब उठता है जब उसकी आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे तो जांच का मुद्दा उठना स्वभाविक है कि आय कितनी है?संपत्ति कितनी है?खर्च कितना है?और पैसा कहां से आया?यदि सब कुछ वैध है तो दस्तावेज इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकता हैं।

🔴स्टोर की चाबी भी चर्चा में, आर्थिक हैसियत भी बना मुद्दा

काबिलेगौर है कि अमित सिंह पहले से ही पडरौना विद्युत उपकेंद्र के संवेदनशील स्टोर पटल को लेकर चर्चा में हैं।आरोप है कि आउटसोर्सिंग ऑपरेटर होने के बावजूद वह लंबे समय से स्टोर से जुड़े कार्य करते रहे, जबकि उनके पास स्टोर का प्रभार होने का कोई लिखित आदेश नही है और न ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्टोर जैसे संवेदनशील पटल का प्रभार देने का कोई प्रावधान है। पूछताछ के दौरान स्टोर के संचालन को लेकर गोरखपुर में तैनात बड़े बाबू योगेन्द्र गुप्ता का नाम सामने आया है। बताया जाता है कि पडरौना विद्युत उप केन्द्र के स्टोर का चार्ज योगेन्द्र कुमार गुप्ता के पास है जो गोरखपुर मे बडे बाबू के पद पर तैनात है और योगेन्द्र गुप्ता ने ही अपने प्रभाव व रसूख के दम पर अपने निजी लाभ के लिए आउटसोर्सिंग आपरेटर अमित सिंह को मौखिक रुप से पडरौना विद्युत उप केन्द्र के स्टोर का प्रभार सौपा है। ऐसे मे सवाल यह उठता है कि अमित सिंह को किस शासनादेश व नियम के के तहत स्टोर का कार्य सौंपा गया है। अब सवाल यह है कि इसका विधिवत आदेश कहां है? और यदि आदेश नहीं है तो सरकारी विद्युत सामग्री से जुड़े इतने महत्वपूर्ण पटल का संचालन किस व्यवस्था के तहत संचालित होता रहा?

🔴जांच हो तो कार से लेकर स्टोर तक हो जायेगा सब साफ

जानकारों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। विभाग यदि अमित सिंह का वास्तविक मासिक मानदेय, क्रेन का रजिस्ट्रेशन और स्वामित्व,वाहन खरीद का स्रोत,वाहन के विभागीय इस्तेमाल की अनुमति,ईंधन और रखरखाव का खर्च,चालक को दिए जाने वाले वेतन का स्रोत, स्टोर प्रभार से संबंधित आदेश,तथा स्टोर के स्टॉक और निर्गमन अभिलेख की जांच करा दे तो सारी कलई खुल जायेगी।

🔴 सवाल बड़ा है, जवाब दस्तावेजों से चाहिए

किसी कर्मचारी के पास महंगी कार होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब उसी कर्मचारी की आय सीमित हो, वाहन का इस्तेमाल कथित रूप से विभागीय कार्यों में नियमित हो और साथ ही उसके विभागीय दायित्वों को लेकर भी सवाल उठ रहे हों, तो आय, संपत्ति और सरकारी कार्यों में निजी संसाधनों के इस्तेमाल की पारदर्शी जांच जरूरी हो जाती है। इसलिए इन दावों की वास्तविकता दस्तावेजी जांच से ही स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। दस हजार की नौकरी, लाखों की कार, निजी ड्राइवर और सरकारी कामों में निजी वाहन आखिर इस पूरी कहानी का हिसाब कौन देगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

थाने में आरोपी की ‘गुफ्तगू’! तस्वीर ने खड़े किए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 12 Aug 2026 01:48:34 +0000

🔴शराब तस्करी से पॉक्सो तक के मुकदमों का आरोपी थाने में! दरोगा से गुफ्तगू की तस्वीर वायरल

🔴थाने की चौखट पर कानून के सवाल! आरोपी से दरोगा की गुफ्तगू बनी चर्चा का विषय

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तमकुहीराज थाने की एक तस्वीर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर सात अगस्त की बतायी जा रही है। इसमें एक उपनिरीक्षक थाने के भीतर उस व्यक्ति से बातचीत करते हुए नजर आ रहे है, जिसके खिलाफ शराब तस्करी, वाहन चोरी,जालसाजी, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में आरोपी होने की बात सामने आ रही है। सवाल यह नहीं कि पुलिस किसी आरोपी से पूछताछ क्यो कर रही है,सवाल यह है कि वह व्यक्ति थाने में किस काम से आया था, मुलाकात किस प्रक्रिया के तहत हुई और क्या इसकी विधिवत एंट्री पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है? इस तस्वीर ने तमकुहीराज पुलिस के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है।

बेशक! पुलिस द्वारा किसी आरोपी से पूछताछ करना अपने आप में असामान्य नहीं है। जांच में पुलिस को आरोपियों से पूछताछ करना कानूनी प्रक्रिया है। सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात जांच की वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई या थाने के भीतर किसी अन्य उद्देश्य से? तस्वीर में दिखाई दे रही बातचीत को लेकर यही स्थिति पुलिस की जवाबदेही को महत्वपूर्ण बना रही है। क्योंकि थाना आम नागरिक के लिए कानून-व्यवस्था का केंद्र है, न कि ऐसा स्थान जहां गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति की पुलिसकर्मियों से गुफ्तगू करने का सुरक्षित स्थान। अगर संबंधित व्यक्ति वास्तव में गंभीर धाराओं वाले मुकदमों में आरोपी है तो यह सार्वजानिक करना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। इसके साथ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरोपी व्यक्ति जो थाने मे पुलिस के साथ गुफ्तगू करते हुए तस्वीर मे दिख रहा है क्या उस को पूछताछ के लिए बुलाया गया था?क्या उसकी आमद थाने की जीडी में दर्ज है? क्या उससे किसी मुकदमे के संबंध में पूछताछ की गयी?क्या सीसीटीवी में उसकी थाने में मौजूदगी दर्ज है? और क्या संबंधित उपनिरीक्षक को उससे मिलने या पूछताछ करने का किसी ने अधिकृत दायित्व सौंपा था?ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब तस्वीर से नहीं, पुलिस रिकॉर्ड से सार्वजनिक होना चाहिए।

🔴थाना जांच का केंद्र है या ‘सहज मुलाकात’ की जगह?

कहना न होगा कि थाने के भीतर किसी आरोपी की मौजूदगी अपने आप में अपराध नहीं है। कानूनन पुलिस किसी भी आरोपी या संदिग्ध से पूछताछ के लिए थाने मे बुला सकती है। लेकिन जब मामला गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा हो, तब पुलिस की हर गतिविधि पारदर्शी होना जरूरी है।क्योंकि पुलिस पर जनता का भरोसा इसी बात से कायम रहता है कि कानून की नजर में आरोपी और आम आदमी के बीच कोई विशेष व्यवहार तो नहीं हो रहा।तस्वीर में दिखाई दे रही सहज बातचीत ने इसी धारणा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारों का कहना है कि अगर यह नियमित कानूनी प्रक्रिया थी तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड जरूर होगा,और अगर यह अनौपचारिक मुलाकात थी तो पुलिस को इसकी वजह सार्वजनिक करनी चाहिए, और यदि तस्वीर को लेकर किये जा रहे दावे गलत हैं तो पुलिस को सामने आकर उसे भी खारिज करना चाहिए।

🔴 क्या है 7 अगस्त’ की तस्वीर का सच

मामला ऐसा भी नहीं है कि इस की जांच के लिए कोई बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। यदि तस्वीर सात अगस्त की है तो उस दिन की थाने की जीडी, सीसीटीवी फुटेज, आगंतुक विवरण रजिस्टर और संबंधित मुकदमों की केस डायरी यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि संबंधित व्यक्ति थाने में क्यों मौजूद था। जानकारों की माने तो पुलिस चाहे तो चंद सवालों का स्पष्ट जवाब देकर पूरी तस्वीर साफ कर सकती है।लेकिन यदि सवालों पर पुलिस खामोशी रहती है तो स्वाभाविक रूप से संदेह के साथ चर्चाओं का बाजार गरम रहेगा। सबब यह है कि मामला सिर्फ एक दरोगा और एक अभियुक्त की बातचीत की तस्वीर तक सीमित नही होनी होना चाहिए।

🔴आम लोगो के जेहन में उठ रहे सवाल

वायरल तस्वीर मे दिख रहे दरोगो और आरोपी के बीच चल रही गुफ्तगू को लेकर आम लोगो के जेहन मे तमाम सवाल हिलोरें मार रहे है। कौन था वह व्यक्ति? किस मुकदमे में आरोपी है?थाने क्यों आया था? किस अधिकारी से मिला मुलाकात कितनी देर तक हुई, जीडी में क्या दर्ज है?सीसीटीवी क्या कहता है? क्या मुलाकात पुलिस मैनुअल के मुताबिक पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ? यह तमाम सवाल है जिसका जवाब मिलने के बाद ही तस्वीर के पीछे की कहानी साफ हो सकती है। क्योंकि तस्वीर भले ही खामोश है मगर सवाल चीख रहे हैं।अब देखना यह है कि तमकुहीराज पुलिस तस्वीर को महज एक सामान्य मुलाकात मानकर हाथ पे हाथ धरे बैठती है या फिर जीडी, सीसीटीवी और मुकदमे के रिकॉर्ड के साथ पूरे मामले की तस्वीर साफ करती है।क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि आरोपी थाने में क्यों था? बड़ा सवाल यह है कि थाने में उस आरोपी की मौजूदगी के पीछे की पूरी कहानी क्या है?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

स्टोर पर 'आउटसोर्सिंग राज'! गोरखपुर के बाबू के इशारे पर चल रहा पडरौना बिजली उपकेंद्र?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 07 Aug 2026 15:29:21 +0000

🔴 बिजली विभाग मे अंधेर नगरी: बिना किसी आदेश का स्टोर का बादशाह बने आउटसोर्सिंग आपरेटर अमित सिंह

🔵पडरौना बिजली उपकेंद्र में नियमों की 'शॉर्ट सर्किट'! गोरखपुर में बैठे बाबू के धौस पर चलता रहा स्टोर, विभाग मौन

🔴 व्यूरो ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना विद्युत उपकेंद्र में नियमों को ताक पर रखकर काम करने का तौर तरीका शगल बन गया है। पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपरेटरों की नियमविरुद्ध नियुक्तियों का मामला अभी शांत नही हुआ कि, अब विभाग के करोड़ों रुपये के विद्युत सामान से जुड़े स्टोर संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि आउटसोर्सिंग ऑपरेटर अमित सिंह वर्षों से बिना किसी सक्षम अधिकारी के लिखित प्रभार आदेश के स्टोर का कार्य संपादित कर रहा है। पूरे मामले में गोरखपुर में तैनात बड़े बाबू वाई.के. गुप्ता का नाम सामने आने से विवाद और गहरा गया है।ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिजली विभाग का संवेदनशील स्टोर सरकारी नियमों से नहीं, बल्कि गोरखपुर में बैठे बाबू के मौखिक आदेशों से संचालित हो रहा है?

मीडिया ने जब आउटसोर्सिंग ऑपरेटर अमित सिंह से पूछा कि वह किस आदेश के आधार पर स्टोर का कार्य देख रहे हैं, तो उन्होंने पहले कहा कि गोरखपुर के बड़े बाबू वाई.के. गुप्ता के निर्देश पर वह यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जब उनसे लिखित आदेश मांगा गया तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई लिखित आदेश नही है।नतीजतन पूरे मामले पर नए सवाल खड़े हो गए।

🔴क्या बाबू के मौखिक आदेश से चल सकता है सरकारी स्टोर?

विभागीय जानकारों के अनुसार बिजली विभाग का स्टोर करोड़ों रुपये की सरकारी सामग्री का केंद्र होता है। ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल, कंडक्टर और अन्य विद्युत उपकरणों का रखरखाव, निर्गमन तथा स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड यहीं से संचालित होता है। ऐसी स्थिति में बिना सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश के स्टोर संचालन कराना विभागीय प्रक्रिया और जवाबदेही के सिद्धांतों पर यक्ष प्रश्न खडा कर्ता है।

🔴सवालों के घेरे में बड़े बाबू वाईके गुप्ता

बेशक! अमित सिंह का दावा सही है कि वह गोरखपुर मे बैठे बडे बाबू वाईके गुप्ता के निर्देश पर स्टोर का कार्य कर रहे, तो सवाल यह उठता है कि क्या बड़े बाबू किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्टोर का प्रभार दे सकता हैं? यदि हां, तो उसका लिखित आदेश और शासनादेश कहां है?यदि नहीं, तो फिर वाईके गुप्ता ने आउटसोर्सिंग आपरेटर अमित सिह को स्टोर का प्रभार कैसे सौप दिया? जानकारों का कहना है कि इन सवालों का जबाब विभाग की ओर से सार्वजनिक करना ही पडेगा।

🔴 क्या कहते हैं नियम ?

विभागीय प्रक्रिया के जानकारों का कहना है कि स्टोर का प्रभार सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश से ही दिया जाता है।प्रभार आदेश विभागीय अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए।सरकारी सामग्री की जवाबदेही तय करने के लिए अधिकृत अधिकारी का नाम स्पष्ट होना आवश्यक है।आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने अनुबंध में निर्धारित कार्यों तक ही सीमित होते हैं। उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का कोई प्राविधान नही है।

🔴 सबसे बड़ा सवाल

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आउटसोर्सिंग ऑपरेटर अमित सिंह आखिर किस अधिकार से वर्षों से स्टोर का कार्य संपादित कर रहे है? उच्चाधिकारियों द्वारा जब कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया गया है, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था पर आपत्ति एंव कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? गोरखपुर के बड़े बाबू वाईके गुप्ता की भूमिका क्या है? क्या विभागीय व्यवस्था मौखिक निर्देशों के भरोसे संचालित होती है? ऐसे तमाम बडे सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है।

🔴 जांच से ही साफ होगी तस्वीर

सूत्रों का कहना है कि यदि स्टोर प्रभार आदेश, स्टॉक रजिस्टर, सामग्री निर्गमन रजिस्टर और संबंधित अभिलेखों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूरी व्यवस्था विभागीय नियमों के अनुरूप थी या नहीं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खडे कर दिए हैं। अब देखना यह है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने लाते हैं या फिर कोई गुल खिलाते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

नाम में खेल या नियमों से खिलवाड़? सरकारी शिलापट्टों पर 'किरन' के साथ 'राकेश' की एंट्री पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 07 Aug 2026 15:16:24 +0000

🔴प्रचलन' की आड़ या नियमों की अनदेखी? शिलापट्टों पर अध्यक्ष के नाम के साथ जुडे पति के नाम ने खड़े किए बड़े सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर इन दिनों विकास कार्यों से अधिक अपने कारगुजारियों को लेकर चर्चा में है। करोड़ों रुपये की लागत से कराए गए निर्माण कार्यों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सरकारी शिलापट्टों पर अंकित नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल के नाम के साथ जुडे उनके पति के नाम किरन राकेश जायसवाल का है।

बतादे कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर के सभी आधिकारिक अभिलेखों, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, सरकारी पत्राचार और अन्य प्रमाणित दस्तावेजों में अध्यक्ष का नाम "किरन जायसवाल" दर्ज है। लेकिन नगर में लगाए गए विकास कार्यों के अनेक सरकारी शिलापट्टों पर "किरन राकेश जायसवाल" अंकित किया गया है। सवाल यह है कि जब किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की वैधानिक पहचान सरकारी अभिलेखों से तय होती है, तो फिर सरकारी शिलापट्टों पर अलग नाम किस अधिकार और किस नियम के तहत अंकित कराया गया? विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी शिलापट्ट किसी व्यक्ति की निजी पहचान का माध्यम नहीं है, बल्कि वे सार्वजनिक धन से कराए गए कार्यों का स्थायी सरकारी अभिलेख होते हैं। ऐसे अभिलेखों पर अंकित प्रत्येक नाम, पद और विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुरूप होना चाहिए।

🔴ईओ का 'प्रचलन' वाला तर्क, लेकिन नियम कौन-सा?

इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर पालिका के रिकॉर्ड में अध्यक्ष का नाम "किरन जायसवाल" ही दर्ज है। लेकिन शिलापट्टों पर "किरन राकेश जायसवाल" लिखे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि "यह प्रचलन है कि हिन्दू महिलाएं अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ती हैं।"हालांकि जब उनसे पूछा गया कि यदि सरकारी अभिलेखों, चुनावी दस्तावेजों और अन्य प्रमाणित रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है तो सरकारी शिलापट्टों पर ऐसा किस शासनादेश, नियमावली या वैधानिक प्रावधान के तहत किया गया, तो उन्होंने कहा कि "मैं दिखवाती हूं।"ईओ का यह जवाब अब स्वयं कई सवालों के घेरे में है, क्योंकि सरकारी कार्यों का संचालन "प्रचलन" से नहीं बल्कि नियमों, अधिनियमों और शासनादेशों से होता है।

🔴अगर प्रचलन था, तो पहले क्यों नहीं?

नगर के लोगों का कहना है कि अध्यक्ष बनने से पहले उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चुनावी नामांकन पत्र तथा नगर पालिका के रिकॉर्ड में केवल "किरन जायसवाल" नाम ही प्रयुक्त होता रहा। यदि पति का नाम जोड़ना वास्तव में परंपरा थी, तो वह पहले सरकारी दस्तावेजों में क्यों नहीं दिखाई दिया? अध्यक्ष बनने के बाद ही सरकारी शिलापट्टों पर यह बदलाव क्यों किया गया?

🔴सरकारी शिलापट्ट या निजी पहचान?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी शिलापट्ट व्यक्तिगत परिचय या सामाजिक पहचान का माध्यम नहीं होते। वे सरकारी रिकॉर्ड का सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं। यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम आधिकारिक अभिलेखों से अलग अंकित किया जाता है, तो उसका स्पष्ट प्रशासनिक और वैधानिक आधार होना चाहिए। अन्यथा यह पारदर्शिता और अभिलेखीय शुचिता पर प्रश्न खड़ा करता है।

🔴 सवाल पे सवाल कौन देगा जबाब

इस मुद्दे पर एक, दो नही तमाम यक्ष प्रश्न है, क्या सरकारी शिलापट्टों पर आधिकारिक नाम बदलकर लिखा जा सकता है?यदि हां, तो इसका नियम और शासनादेश क्या है?क्या नगर पालिका परिषद ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया था?क्या किसी सक्षम अधिकारी से इसकी अनुमति ली गई थी?यदि यह केवल "प्रचलन" है, तो क्या भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार नाम लिखवा सकता है?यदि यह त्रुटि है, तो क्या सभी शिलापट्टों को संशोधित कराया जाएगा?देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी व नगर विकास मंत्रालय इसे कितनी गंभीरता से लेते है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक नाम का नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों की शुचिता, प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन का है। फिलहाल नगर में एक ही चर्चा है "जब सरकारी रिकॉर्ड में 'किरन जायसवाल' हैं, तो शिलापट्टों पर 'किरन राकेश जायसवाल' आखिर किस नियम से लिखवाया गया?"

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

85 लाख का खेल या पारदर्शिता पर पर्दा? शिलापट्ट से गायब लागत धनराशि, सवालों के घेरे में नगर पालिका का 'विकास मॉडल'

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 05 Aug 2026 16:17:28 +0000

गोला बाजार सब्जी मंडी के सौंदर्यीकरण में खर्च की गयी रकमऔर निर्माण का क्षेत्रफल छिपाया गया, शिलालेख पर नेताओं के नाम तो चमक रहे है लेकिन जनता की गाढी कमाई को विकास के नाम खर्च किये गये धनराशि को अंकित नही किया गया है। चर्चा-ए-सरेआम है धन के इस बंदरबांट में नपाध्यक्ष व ईओ की बराबर की भूमिका है।

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सूबे वजीरेआला योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनी प्राथमिकता बताती है, वहीं कुशीनगर नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। वार्ड संख्या -13 स्थित गोला बाजार सब्जी मंडी के सौंदर्यीकरण कार्य ने नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां विकास कार्यों के शिलापट्ट पर मुख्यमंत्री से लगायत सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों के नाम तो बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित हैं, लेकिन जिस धनराशि से यह निर्माण कराया गया और कितना क्षेत्र विकसित किया गया, उसका कोई उल्लेख नहीं है।सूत्रों के अनुसार इस सौंदर्यीकरण कार्य पर करीब 85 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। यदि यह सही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता के टैक्स के पैसे से कराये गये निर्माण की लागत को सार्वजनिक करने से नगर पालिका प्रशासन क्यों बच रहा है? क्या यह केवल लापरवाही है या फिर वित्तीय विवरण छिपाने के पीछे कोई संदिग्ध खेल है?

🔴नामों की राजनीति, हिसाब से दूरी

मंडी परिसर में लगे शिलापट्टों को देखने पर यह सहज ही महसूस होता है कि नेताओं और अधिकारियों के नाम दर्ज कराने में न कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और न ही उत्साह में कोई कमी रही है। मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता और ठेकेदार तक के नाम प्रमुखता से लिखे गए हैं। लेकिन जिस जानकारी को सबसे पहले जनता के सामने होना चाहिए यानी निर्माण की स्वीकृत लागत, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल वह पूरी तरह बोर्ड से नदारद है।यही तथ्य नगर पालिका की पारदर्शिता पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न खडा कर रहा है। आखिर आमजन यह कैसे जानकारी होगी कि जिस काम का उद्घाटन हुआ, उस पर कितना सरकारी धन खर्च हुआ और बदले में कितना निर्माण कराया गया?

🔴क्या छिपाना चाहती है नगर पालिका?

जानकारो की माने तो निर्माण कार्यों में लागत और माप का उल्लेख केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में यदि यह जानकारी जानबूझकर शिलापट्ट से हटाई गई है, तो यह संदेह स्वाभाविक है कि कहीं वास्तविक लागत और धरातल पर हुए कार्य के बीच कोई खेल तो नहीं हुआ है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने में आखिर डर किस बात का है?

🔴नियमों की भावना पर उठे सवाल

शासन की मंशा हमेशा यही रही है कि सार्वजनिक धन से होने वाले प्रत्येक विकास कार्य की जानकारी आम नागरिक को आसानी से उपलब्ध हो। शिलापट्ट का उद्देश्य केवल उद्घाटन का प्रचार करना नहीं, बल्कि जनता को यह बताना भी होता है कि उनके पैसे से कौन-सा कार्य, कितनी लागत से और किस एजेंसी द्वारा कराया गया है।ऐसे में यदि केवल जनप्रतिनिधियों के नाम प्रदर्शित किए जाएं और वित्तीय जानकारी गायब रहे, तो यह न सिर्फ पारदर्शिता की भावना पर गंभीर सवाल खड़े करता है बल्कि नपाध्यक्ष व ईओ की आपसी तालमेल से किये गये धन की बंदरबांट की ओर भी इशारा करता है।

🔴ईओ ने दी सफाई

इस संबंध में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला का कहना है कि यह शिलापट्ट केवल शिलान्यास और लोकार्पण के लिए लगाया जाता है। ऐसे शिलापट्टों पर लागत और क्षेत्रफल अंकित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि केवल कुछ विशेष योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन आदि में यदि गाइडलाइन होती है, तभी लागत और क्षेत्रफल लिखा जाता है। सामान्यतः ऐसे बोर्डों पर केवल जनप्रतिनिधियों के नाम और कार्यदायी संस्था का विवरण दर्ज किया जाता है।

🔴 उठ रहे सवाल

नगर पालिका की इस दलील के बाद कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। यदि करोड़ों और लाखों रुपये के विकास कार्यों का वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं होगा, तो जनता खर्च की निगरानी कैसे करेगी? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है, तो निर्माण की लागत और क्षेत्रफल बताने में संकोच क्यों? जानकारों का कहना है कि गोला बाजार सब्जी मंडी का यह मामला सिर्फ एक शिलापट्ट का नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन सत्ता मे बैठे जिम्मेदार और जिले आला अफसर इस मामले को कितना गंभीरता से लेते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

आप्रेशन के बाद बुझ गई जिंदगी साॅकृत्य हास्पिटल पर लापरवाही के आरोप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 04 Aug 2026 01:46:04 +0000

🔴दर्द से तड़पता रहा मरीज, इलाज के नाम पर सिर्फ ड्रिप! आखिरकार चली गई जान

🔵कुशीनगर में ऑपरेशन के बाद मौत,निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर उठे बड़े सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के रवींद्रनगर थाना क्षेत्र स्थित साँकृत्य हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के बाद एक युवक की मौत ने निजी अस्पतालों के गैर जिम्मेदार चिकित्सको की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि सफल ऑपरेशन का दावा करने वाले साँकृत्य अस्पताल ने मरीज की बिगड़ती हालत को लगातार नजरअंदाज किया। दर्द से कराहते युवक को बार-बार सिर्फ ड्रिप चढ़ाकर घर भेज दिया और जब हालत बेहद नाजुक हो गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रविवार देर रात इलाज के दौरान युवक ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर चीख-पुकार और आक्रोश से गूंज उठा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और हास्पिटल प्रशासन व चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुची पुलिस को भीड के साथ धक्का-मुक्की करनी पडी।

परिजनों के अनुसार युवक का लगभग 10 दिन पहले साँकृत्य हास्पिटल में पथरी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सब कुछ सामान्य बताते हुए उसे घर भेज दिया। लेकिन महज तीन दिन बाद ही युवक के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। दर्द लगातार बढ़ता गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी।

🔴हर बार युवक ने बताया दर्द, हर बार ड्रिप लगाकर घर भेज दिया

मृतक के परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद कई बार अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को नहीं समझा। न कोई ठोस जांच कराई गई और न ही किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि हर बार केवल ड्रिप और दवा देकर वापस घर भेज दिया गया, जबकि युवक दर्द से छटपटाता रहता था।

🔴... और रविवार को जिंदगी की आखिरी जंग हार गया युवक

बताया जा रहा है कि रविवार रात युवक की तबीयत अचानक अत्यधिक खराब हो गई। दर्द असहनीय होने पर परिजन उसे फिर साँकृत्य अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते सही उपचार मिलता तो शायद उनकी आंखों के सामने उनका बेटा दम न तोड़ता।

🔴मौत के बाद अस्पताल बना रणक्षेत्र

युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस को आक्रोशित भीड के साथ धक्का-मुक्की का सामना भी करना पडा।

🔴उठ रहे बड़े सवाल

सवाल यह उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन के बाद मरीज की नियमित और समुचित निगरानी की गई?लगातार दर्द की शिकायत के बावजूद हास्पिटल द्वारा गंभीर जांच क्यों नहीं कराई गई?यदि मरीज की हालत बिगड़ रही थी तो उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर क्यों नहीं किया गया?आखिर ऐसी कौन-सी चूक हुई कि ऑपरेशन के महज 10 दिन बाद युवक की मौत हो गई?इन सवालों के जवाब अब स्वास्थ्य विभाग और जांच एजेंसियों को तलाशने होंगे। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर अस्पताल का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। युवक की मौत का वास्तविक कारण चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यदि जांच में लापरवाही सिद्ध होती है, तो हास्पिटल पर कार्रवाई तय है।

🔴 पुरानी यादें हुई ताजा

बीते माह कसया स्थित लूना हॉस्पिटल में भी पथरी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी। उस मामले में भी परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था।सूत्रों का दावा है कि उक्त प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा जांच तो शुरू की गई, लेकिन बाद में मामला किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा और कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। हालाकि मीडिया लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठाती रही है आज भी यह मामला सुर्खियों में है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीएफओ साहब! कहां हैं 1.20 करोड़ पौधे?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 29 Jul 2026 01:56:45 +0000

🔴हर साल पौधरोपण का रिकॉर्ड, फिर भी हरियाली गायब!

🔵डीएफओ साहब! पेड़ दिखाइए, सिर्फ आंकड़े नहीं

🔴 पौधे लगाए या फाइलें हरी कीं? वन विभाग पर उठे बड़े सवाल

कुशीनगर। जनपद में पिछले तीन वर्षों से वृक्षारोपण के नाम पर हर साल नए-नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024, 2025 और 2026 को मिलाकर करीब 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य और उपलब्धि बताई जा रही है। हर वर्ष अभियान चलता है, विभागीय अधिकारी पौधे लगाते हैं, प्रेस नोट जारी होते हैं और दावा किया जाता है कि जिले में हरियाली बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि वास्तव में 1 करोड़ 20 लाख पौधे धरती पर लगाए गए थे, तो उनका अस्तित्व आखिर कहां है? आखिर जिले की तस्वीर में वह हरियाली क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जिसका दावा सरकारी फाइलों में किया जा रहा है?

🔴करोड़ों पौधे, फिर भी हरियाली गायब

जानकारों का कहना है तीन वर्षों में 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए गए है, तो उनका असर जिले के हर ब्लॉक, हर ग्राम पंचायत, हर सड़क और हर सरकारी भूमि पर साफ दिखाई देना चाहिए था। गांवों की तस्वीर बदलनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जिले के अधिकांश क्षेत्रों में हरियाली का वही पुराना संकट दिखाई दे रहा है।यही वजह है कि आम लोगों के बीच यह चर्चा जोरो पर है कि आखिर पौधे लगाए गए थे या सिर्फ उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया था।

🔴जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा?

बेशक! वृक्षारोपण कोई मुफ्त का अभियान नहीं है। एक पौधे को तैयार करने, उसे नर्सरी से लाने, गड्ढा खोदने, रोपण कराने, मजदूरी देने, खाद-पानी, रखरखाव, निगरानी, ट्री गार्ड आदि सुरक्षा व्यवस्था तक पर लाखो रुपये सरकारी धन खर्च होता है।यही कारण है कि अब सवाल सिर्फ पौधों का नहीं, बल्कि जनता के गाढी कमाई का भी है।

🔴 आम जनमानस के जेहन मे उठ रहे सवाल

पौधरोपण के लिए जिले मे तीन वर्षों में कुल कितना बजट खर्च हुआ?प्रति पौधा औसतन कितना खर्च आया?पौधे बचाने के लिए कितना धन अलग से खर्च हुआ?पौधों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास था?

🔴 पौधा लगाना आसान, पेड़ बनाना मुश्किल

वन विभाग हर वर्ष पौधे लगाने की संख्या बताता है, लेकिन यह कभी नही सार्वजनिक किया कि उन पौधों में से कितने आज जीवित हैं।जानकारों का कहना है कि वृक्षारोपण का असली पैमाना पौधों की संख्या नहीं, बल्कि उनका सर्वाइवल रेट होता है।यदि लाखों पौधे कुछ महीनों में ही सूख गए, तो यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं माना जा सकता। यह निगरानी, संरक्षण और जवाबदेही का भी विषय बनता है।

🔴 डीएफओ का बयान ही खड़े कर रहा सवाल

सूत्र बताते है कि प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त देखभाल नहीं होने से वे पेड़ नहीं बन पाते।यदि ऐसा है, तो फिर हर वर्ष वही व्यवस्था दोहराई क्यों जा रही है?जब विभाग को पहले से समस्या की जानकारी है, तो उसे दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए?

🔴सर्वाइवल रेट सार्वजनिक क्यों नहीं?

वन विभाग यदि दावा करता है कि लाखों पौधे लगाए गए हैं, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि कितने पौधे जीवित हैं?कितने पेड़ बन चुके हैं?किस ब्लॉक में सबसे अधिक पौधे बचे?किस विभाग का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा?किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई?यदि यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो पूरे अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

🔴 जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साफ

पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि अब केवल पौधों की संख्या गिनने से काम नहीं चलेगा।जरूरत इस बात की है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे जिले में तीन वर्षों मे लगाये गये 1 करोड 20 लाख पौधों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।यदि पौधे जीवित हैं, तो उनकी सूची सार्वजनिक की जाए।यदि नहीं बचे हैं, तो कारण और जिम्मेदारी दोनों तय किए जाएं।

🔴 सवाल पे सवाल, जबाब दे विभाग

तीन वर्षों में कुल कितना धन खर्च हुआ?प्रति पौधा औसतन कितना खर्च आया?1 करोड़ 20 लाख में से कितने पौधे आज जीवित हैं?कितने पौधे पेड़ बन चुके हैं?पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? कितने स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया गया?यदि पौधे नहीं बचे, तो अब तक किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? सवाल केवल 1 करोड़ 20 लाख पौधों का नहीं, बल्कि उन पर खर्च हुए सार्वजनिक धन, उनकी सुरक्षा और पूरे अभियान की जवाबदेही का है।डीएफओ साहब! यदि करोड़ों पौधे धरती पर जीवित हैं, तो उन्हें सार्वजनिक कीजिए और यदि वे जीवित नहीं हैं, तो बताइए कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद वह हरियाली कहां गायब हो गई?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

अपनो ने खोली पोल! विधायक के प्रहार से ब्लाक प्रमुख का अधिकार सीज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 16 Jul 2026 12:29:40 +0000

🔵विधायक के एक शिकायती पत्र ने हिला दी कुर्सी, ब्लाक प्रमुख पर राजभवन की गाज

🔴असीम कुमार की शिकायत ने छीने ब्लाक प्रमुख के अधिकार

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। तमकुहीराज की राजनीति में जो लड़ाई अब तक बंद कमरों और राजनीतिक गलियारों तक सीमित थी, वह अब सरकारी फाइलों से निकलकर राजभवन तक पहुंच गई है। नतीजतन भाजपा विधायक असीम कुमार की शिकायत पर ब्लाक प्रमुख अनुराधा राय की वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज होने के बाद जिले की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ पंचायत राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि भाजपा के भीतर चल रहे शक्ति संघर्ष को भी खुली किताब बना दिया है।।

कहना ना होगा कि जिस मामले को कुछ लोग स्थानीय विवाद मान रहे थे, वह अब सत्ता पक्ष के भीतर की सबसे बड़ी राजनीतिक टकराहट के रूप में सामने आया है। सबब यह है कि शिकायत किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि भाजपा के ही विधायक ने की और कार्रवाई सीधे राजभवन के आदेश पर हुई।

🔴विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

तमकुहीराज के मुन्नीपट्टी गांव में स्कूल और अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि पर खेल मैदान निर्माण तथा मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया तो भाजपा विधायक असीम कुमार ने इसे सीधे शासन के दरबार तक पहुंचा दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर विधायक को अपनी ही पार्टी की ब्लाक प्रमुख के खिलाफ शिकायत करने की नौबत क्यों आई? क्या यह केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला था, या फिर इसके पीछे तमकुहीराज की बदलती राजनीतिक बिसात भी काम कर रही हे?

🔴शिकायत बनी सियासी ब्रह्मास्त्र

राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हर शिकायत राजभवन तक नहीं पहुंचती। इस मामले में विधायक की शिकायत केवल एक पत्र नहीं, बल्कि ऐसा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र साबित हुई जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। जांच शुरू हुई, रिपोर्ट बनी और आखिरकार राज्यपाल ने ब्लाक प्रमुख के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। इस एक आदेश ने साफ कर दिया कि मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं था। चर्चा है कि विधायक की शिकायत ने वह कर दिखाया जो विपक्ष वर्षों में नहीं कर पाया।

🔴 शुरू हुई ‘वर्चस्व की लड़ाई’

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह लड़ाई केवल एक निर्माण कार्य या वित्तीय अनियमितता की नहीं है, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है।एक तरफ क्षेत्र के विधायक हैं, जिनके पास जनादेश और संगठन की ताकत है। दूसरी तरफ ब्लाक प्रमुख का पद और पंचायत स्तर पर मजबूत राजनीतिक नेटवर्क है। ऐसे में राजभवन की कार्रवाई के बाद पहली बार इस संघर्ष में पलड़ा विधायक के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है।

🔴पार्टी के लिए भी असहज स्थिति

इस घटना ने भाजपा संगठन को भी असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है कि जब भाजपा विधायक की शिकायत पर भाजपा की ही ब्लाक प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो जिले में और कितने मामलों की जांच होनी चाहिए?वहीं संगठन के सामने चुनौती यह भी है कि अंदरूनी खींचतान का संदेश जनता तक न पहुंचे।

🔴आगे की क्या होगी कार्रवाई

बतादे कि राज्यपाल ने जिलाधिकारी को अंतिम जांच का जिम्मा सौंपा है। यदि अंतिम जांच में भी आरोपों की पुष्टि होती है तो मामला और गंभीर हो सकता है। राजनीतिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी और वित्तीय कार्रवाई की आशंकाएं भी बढ़ सकती हैं।

🔴 अब नजर अंतिम जांच रिपोर्ट पर

तमकुहीराज की चाय की दुकानों से लेकर राजनीतिक चौपालों तक एक ही चर्चा है क्या असीम कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, या फिर यह भाजपा के भीतर सत्ता और प्रभाव की सबसे बड़ी जंग का नया अध्याय है?जो भी हो, इतना तय है कि विधायक की शिकायत ने तमकुहीराज की राजनीति में ऐसी हलचल पैदा कर दी है, जिसकी गूंज आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों तक सुनाई दे सकती है। राज्यपाल की कार्रवाई ने इस लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है और अब सबकी नजर अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी है। क्योंकि यह सिर्फ एक ब्लाक प्रमुख के अधिकारों का मामला नहीं है, बल्कि यह भाजपा के भीतर ताकत, प्रभाव और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का खुला मैदान बन चुका है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सात बाइक चोरी, कार्रवाई शून्य ! आखिर किसके भरोसे है नेबुआ नौरंगिया की सुरक्षा?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 14 Jul 2026 14:14:16 +0000

🔵नेपाल तक पहुंच गई चोरी की बाइक, पुलिस बेखबर, कार्यप्रणाली पर उठ रहे है सवाल

🔴बाइक चोरों का ‘सेफ जोन’ बना नेबुआ? दो माह में सात वारदात, पुलिस खाली हाथ

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं और हाल में सामने आए नेपाल कनेक्शन वाले प्रकरण ने स्थानीय पुलिस की कारस्तानी की कलई खोलकर रख दिया है। यही वजह है कि पुलिस कार्यप्रणाली पर तमाम गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले दो महीनों में सात से अधिक बाइक चोरी की घटनाएं सामने आने के बावजूद न तो अधिकांश मामलों में बरामदगी हो सकी और न ही कोई ऐसा खुलासा हुआ जिससे आम लोगो का भरोसा मजबूत हो सके।

सबसे ज्यादा चर्चा उस मामले को लेकर है जब नेबुआ रायगंज निवासी गोविंद गुप्ता ने दावा किया कि उनकी चोरी की गई बाइक नेपाल में मिली। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बाइक के साथ एक चोर भी पकड़ा गया था और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। सूचना पर नेबुआ नौरंगिया थाने के दरोगा मणिन्द्र राय व आरक्षी दीपक यादव अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पारकर नेपाल के नवलपरासी जिले के थाना बेलाटारी पहुचे तथा नेपाल पुलिस से बातचतक कर आरोपी अखिलेश पुत्र रमाकांत एंव मोटरसाइकिल को लेकर नेबुआ नौरंगिया थाने आयी और यहा तहरीर बदलवाकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरी कहनी ही बदल दी। नतीजतन इस पूरे प्रकरण के बाद जो सवाल खड़े हुए, वह एक चोरी की घटना नहीं, वरन पूरे थाना तंत्र की कार्यप्रणाली को बहस के केंद्र में ला दिया है।

🔴नेपाल कनेक्शन ने बढ़ाई बेचैनी

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि चोरी की बाइक वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार नेपाल तक पहुंच गई थी, तो यह साधारण चोरी का मामला नहीं माना जा सकता। इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यदि ऐसा कोई नेटवर्क काम कर रहा है तो उसकी पड़ताल कितनी गंभीरता से हुई?क्षेत्र में चर्चा है कि जब पीड़ित खुद अपनी बाइक की तलाश करते हुए नेपाल तक पहुंच सकता है, तो पुलिस की खुफिया और निगरानी व्यवस्था आखिर क्या कर रही थी?

🔴दो माह, सात चोरी और नतीजा शून्य

क्षेत्र के अलग-अलग गांवों और बाजारों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। कई पीड़ितों का कहना है कि तहरीर देने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। बरामदगी और गिरफ्तारी के नाम पर ठोस परिणाम दिखाई नहीं दिए ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या उन्हें कानून का डर नहीं रहा, या फिर कार्रवाई का स्तर इतना कमजोर हो गया है कि अपराधियों को पुलिस से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है?

🔴 गश्त पर भी उठ रहे सवाल

लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि बाजार, बैंक, पेट्रोल पंप, शादी समारोह और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी मजबूत होती तो शायद तमाम घटनाएं रोकी जा सकती थीं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चोरी की घटनाओं के बाद सक्रियता दिखाने के बजाय कार्रवाई कागजी ज्यादा और जमीनी कम दिखाई देती है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले टूटने के बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं।

🔴 सवाल सीधे थाना नेतृत्व पर

किसी भी थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की अंतिम जिम्मेदारी थाना प्रभारी की मानी जाती है। ऐसे में जब लगातार चोरी की घटनाएं हों, बरामदगी नगण्य हो और कार्रवाई को लेकर विवाद भी पैदा हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल थाना नेतृत्व तक पहुंचते हैं।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

एडीएम की जांच में भर्ती पर लगे दाग, फिर भी अफसर बेदाग!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 10 Jul 2026 13:04:44 +0000

🔵आवेदन गायब, चयन बरकरार! जिला प्रोबेशन कार्यालय की भर्ती पर बड़ा सवाल

🔴भर्ती में भाई-भतीजावाद की पुष्टि, फिर भी कार्रवाई से परहेज!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला प्रोबेशन कार्यालय कुशीनगर में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती का मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करने लगा है। एक तरफ अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की जांच आख्या में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की गई, वहीं दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट आने के 20 दिन बाद भी न तो भर्ती निरस्त हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई। अब शिकायतकर्ता ने मंडलायुक्त गोरखपुर से हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज कराने और पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव द्वारा 9 जुलाई को मंडलायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यकाल में शासनादेशों की अनदेखी कर भर्ती प्रक्रिया को मनमाने तरीके से संचालित किया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी पैदा हुई।

🔴जांच रिपोर्ट ने खोली ‘सेटिंग वाली भर्ती’ की पोल

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव की शिकायत पर हुई जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं।जांच में पाया गया कि शासनादेशों की अनदेखी करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, जहां एक पद के लिए कम से कम पांच अभ्यर्थियों को अवसर देने का प्रावधान था, वहीं 174 आवेदनों के बावजूद कुछ पदों पर चुनिंदा लोगों को ही साक्षात्कार में शामिल किया गया।

🔴चयनित अभ्यर्थी का आवेदन ही गायब!

जांच रिपोर्ट का सबसे विस्फोटक खुलासा यह है कि जिस अभ्यर्थी का चयन जिला मैनेजर/कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पद पर किया गया, उसके आवेदन से संबंधित आवश्यक अभिलेख तक उपलब्ध नहीं मिले। सवाल यह है कि जब आवेदन का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो चयन किस आधार पर हुआ? क्या नियमों से ऊपर किसी की सिफारिश चल रही थी?

🔴हार गई योग्यता जीत गयी रिश्तेदारी

जांच में यह भी सामने आया कि चयनित 10 अभ्यर्थियों में से 8 एक ही जाति से संबंधित हैं। यह तथ्य भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। आखिर क्या पूरे जिले में योग्य अभ्यर्थी केवल एक ही जाति में थे, या फिर चयन समिति ने मेरिट की जगह ‘अपनों’ को तरजीह दी?

🔴एडीएम ने कहा- पुनः समीक्षा कराइए, प्रशासन बोला- सब चंगा

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि चयन प्रक्रिया में पाई गई विसंगतियों के मद्देनजर चयन की पुनर्समीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। यदि जांच सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं? और यदि कार्रवाई नहीं करनी थी तो फिर जांच कराई ही क्यों गई?

🔴अब मंडलायुक्त के दरबार में पहुंचा मामला

जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव ने मंडलायुक्त गोरखपुर को शिकायती पत्र भेजकर पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने तथा विवादित भुगतान की रिकवरी कराने की मांग की है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बाइक बरामद हुईं , चोर पकडा गया... फिर किसके दबाव में खामोश है नेबुआ नौरंगिया पुलिस?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 10 Jul 2026 13:04:41 +0000

🔵नेपाल में पकड़ा गया बाइक चोर, लेकिन नेबुआ में नहीं खुली कानून की किताब

🔴चोरी का खुलासा या मामला दबाने की कोशिश? नेपाल से बरामदगी के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। अगर चोरी की बाइक बरामद हो जाए, चोर पकड़ा जाए और पुलिस खुद नेपाल जाकर उसे लेकर आए, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? सामान्य जवाब होगा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना। लेकिन नेबुआ नौरंगिया में कहानी उल्टी दिखाई दे रही है। यहां बाइक भी मिल गई, आरोपी भी मिल गया, मगर पुलिसिया कार्रवाई कहीं रास्ते में गुम हो गई। यही वजह है कि अब पुलिस की भूमिका और नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।

मामला नेबुआ रायगंज निवासी गोविंद गुप्ता की बाइक चोरी का है। बीते सोमवार की शाम शराब भट्ठी के पास से गोविन्द गुप्ता की बाइक चोरी हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। इसके बाद परिवार के लोग खुद नेपाल पहुंच गए और नवलपरासी जिले के एक चौराहे पर चोरी की बाइक के साथ एक युवक को दबोचा लिया।चर्चा है कि पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी का भी नाम बताया। इसके बाद परिजनों ने उसे नेपाल के बेलाटारी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सूचना मिलने पर नेबुआ नौरंगिया थाने के एक दरोगा और एक सिपाही भी नेपाल पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। इतना ही नहीं, आरोपी को नेपाल से भारत लाने का कथित वीडियो भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

🔴 सबूत और आरोपी मिलने के बाद एफआईआर क्यो नही ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चोरी की बाइक बरामद हो चुकी है, आरोपी की पहचान हो चुकी है और पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है, तब आखिर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ? यदि आरोपी निर्दोष था तो उसे पकड़ा क्यों गया और यदि दोषी है तो उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? यही सवाल अब गांव की चौपाल से लेकर बाजार तक गूंज रहा है। लोग इसे पुलिस की गंभीर लापरवाही मान रहे हैं तो कुछ लोग पूरे प्रकरण में किसी "अदृश्य दबाव" की बात कर रहे हैं।

🔴पीड़ित परिवार का आरोप- समझौता करो

मामला और गंभीर तब हो गया जब पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह केवल एक चोरी का मामला नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आम नागरिकों के मामलों में पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन यहां बरामदगी और आरोपी पकड़े जाने के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई का पहिया रुक जाना कई सवाल खड़ा करता है।

🔴नेपाल पहुंची पुलिस चर्चा में

चर्चा-ए-सरेआम है कि नेपाल जाने वाले पुलिसकर्मी कथित तौर पर उच्चाधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ही पडोसी राष्ट्र नेपाल सीमा में प्रवेश कर गए थे। यदि ऐसा हुआ है तो यह गहन व निष्पक्ष जांच का विषय है। हालाकि इसकी अधिकारी पुष्टि नही हुई है।

🔴 सवाल महकमा के आला अफसरों से

बेशक! इस मामले ने सिर्फ एक बाइक चोरी की घटना को नहीं, बल्कि पुलिस की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबब यह है कि जब बाइक बरामद हो गई तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ?जब आरोपी पकड़ा गया तो जेल क्यों नहीं भेजा गया ? यदि आरोपी दोषी नहीं था तो उसे हिरासत में क्यों लिया गया?पीड़ित परिवार समझौते के दबाव की बात क्यों कर रहा है? और सबसे अहम सवाल क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है?फिलहाल क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि "जब बाइक भी मिल गई और चोर भी पकड़ लिया गया, तो फिर मुकदमा और जेल भेजने में आखिर अड़चन क्या है?"

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 09 Jul 2026 02:20:49 +0000

नियम हुए नतमस्तक, रसूख हुआ हावी! एक सचिव के कब्जे में पूरा सहकारिता तंत्र, सहकारिता का 'सुपर सचिव' सात समितियां, तीन संघ और एक ही चेहरा...किसके वरदहस्त से फल-फूल रहा है सचिव का यह साम्राज्य? नियम ताक पर, एक सचिव के पास सात समितियों का कब्जा, तीन संघों की जिम्मेदारी भी उसी झोली में

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।सहकारिता विभाग में इन दिनों एक नाम खासे चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई मिसाल कायम की है, बल्कि इसलिए है कि जिस व्यवस्था में जिम्मेदारियां बांटकर काम कराया जाना चाहिए, वहां एक ही सचिव के हाथों में समितियों और संघों का पूरा साम्राज्य सौंप दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर किसी रसूखदार की मनमानी?

काबिलेगौर है है कि शशि प्रकाश राय, जिनकी मूल तैनाती कोटवा लोहझर समिति में बताई जाती है, वर्तमान में कसया की मैनपुर, नौगावां, कानखोरिया और नरकटिया समितियों के साथ फाजिलनगर की पोखरभिंडा तथा हाटा की ढाढ़ा समिति का भी प्रभार संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, हाटा, नैकाछपरा और अहिरौली संघों की कमान भी उनके हाथ में बताई जा रही है।

🔴क्या सहकारिता विभाग में सचिवों का पड गया है अकाल ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो एक ही व्यक्ति को सात समितियों और तीन संघों का संचालन करने योग्य बना देता है? क्या जिले में बाकी सचिव अयोग्य हैं या फिर किसी खास चेहरे पर ही विभाग की मेहरबानी बरस रही है?कहना ना होगा कि सहकारिता विभाग का मूल उद्देश्य किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति के पास दर्जनों जिम्मेदारियां हों तो किसानों तक सेवाएं पहुंच रही हैं या सिर्फ फाइलों में व्यवस्थाएं दौड़ रही हैं, यह जांच का विषय है।

🔴नियमों की धज्जियां या संरक्षण का खेल?

विभागीय जानकारों का कहना है कि अतिरिक्त प्रभार देने की भी एक सीमा होती है। लेकिन यहां तो सीमाएं ही टूटती नजर आ रही हैं। सवाल यह भी है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतने प्रभार एक ही व्यक्ति को सौंपे गए और किस अधिकारी ने इसकी अनुमति दी?यदि नियमों के विपरीत चार्ज दिया गया है तो जिम्मेदार कौन है? और यदि नियमों के तहत दिया गया है तो वह नियम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? इस संबध मे सचिव शशि प्रकाश राय से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 8738927464 पर लगातार दो बार काल किया गया घंटी बजती रही किन्तु फोन नही उठा। इसके बाद एआर नीरज कुमार गोंड से बात की गयी तो उन्होनें कहा कि कर्मचारियों की कमी है इस लिए वैकल्पिक तौर पर सचिव शशि प्रकाश को सात समितियों का प्रभार सौपा गया है। यह पूछने पर कि क्या यह शासनादेश के अनुरूप नही है लेकिन पहले चला आ रहा है। एआर से के फोन कटने के बाद शशिप्रकाश राय ने फोन किया और कहा कि दो समितियों के प्रभार उनके पस है बाकी लिपिक के पास है। दोबारा फोन कर पत्रकार को हडकाने का प्रयास किया और कहा कि कसया मे रहते है आकर मिल लिजिए या फिर हम मिल लेगे

🔴कसया बैंक परिसर बना सत्ता का केंद्र?

चर्चा यह भी है कि संबंधित सचिव शशि प्रकाश राय कसया सहकारी बैंक परिसर में कमरा लेकर रहते हैं। ऐसे में विभागीय गलियारों में यह सवाल तेजी से तैर रहा है कि क्या सहकारिता का पूरा तंत्र कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है?सवाल सिर्फ एक सचिव का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां जिम्मेदारियों का पहाड़ एक व्यक्ति पर लादकर पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया गया है।अब देखना दिलचस्प है कि सहकारिता विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर हमेशा की तरह फाइलों की धूल में सच को दफन करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब एक सचिव के पास सात समितियां और तीन संघ हों, तो सवाल उठना लाजिमी है कि यह व्यवस्था है या रसूख का साम्राज्य?

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Jul 2026 13:59:23 +0000

🔴करोड़ों पौधों का जंगल कागजों में उगा, धरती पर हरियाली का पता नहीं!

🔵पुराने पौधों का हिसाब नहीं, नया लक्ष्य लेकर मैदान में वन विभाग

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में एक बार फिर वृक्षारोपण महाभियान का शंखनाद हो चुका है। सरकारी विभागों को लक्ष्य बांट दिए गए हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पौधशालाओं से पौधे निकलने लगे हैं और कुछ ही दिनों में 45 लाख 17 हजार पौधे लगाने का दावा भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। सबब यह है आम जनमानस इस बार पौधे लगाने की संख्या नहीं, बल्कि पुराने पौधों का हिसाब मांग रही है।

बतादे कि , पिछले कई दिनों से मीडिया लगातार वन विभाग के पौधरोपण अभियानों की परतें खोल रहा है। पहले 39 लाख पौधों के दावे पर सवाल उठे, फिर "जंगल" नाम वाले गांवों में हरियाली गायब होने की हकीकत सामने आई और अब नए लक्ष्य के साथ पुराना सवाल और बड़ा हो गया है जब पिछले तीन वर्षों में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, तो फिर कुशीनगर में हरियाली दिखाई क्यों नहीं देती? आखिर यह कैसा वृक्षारोपण अभियान है, जिसमें हर वर्ष वन विभाग द्वारा लाखों पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन जिले की तस्वीर बदलती नजर नहीं आती है। सवाल यह है कि यदि इतने पौधे वास्तव में धरती पर मौजूद हैं, तो कुशीनगर की पहचान आज भी हरियाली के बजाय धूल, खाली जमीन और कटते पेड़ों से क्यों हो रही है?

🔴 पुराने पौधे गायब, नए लक्ष्य तैयार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 37.42 लाख और वर्ष 2025 में 39.72 लाख पौधे लगाए गए। अब वर्ष 2026 में 45.17 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यानी तीन वर्षों में कुल आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख पौधों से ऊपर पहुंच चुका है।लेकिन जिले के गांवों, सड़कों, नहरों, ग्राम समाज की जमीनों और सार्वजनिक स्थलों पर नजर डालिए, कहीं भी करोड़ों पौधों की मौजूदगी का अहसास नहीं होता। हालात यह हैं कि जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर, जंगल अमवा और जंगल पिपरासी जैसे गांव तक हरियाली के लिए तरस रहे हैं।

🔴पौधे की मौत के लिए जिम्मेदार कौन?

हर साल जुलाई आते ही विभागों में लक्ष्य बांटे जाते हैं। फोटो खिंचती है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं, पौधरोपण महोत्सव मनाया जाता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कभी किसी विभाग ने यह बताने की जहमत नही उठाई कि पिछले वर्ष लगाए गए पौधों में से कितने जीवित हैं? कितने पेड़ बन गए? कितने सूख गए? और कितनों पौधे की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पौधों की मृत्यु पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती। यदि किसी निर्माण कार्य में सरकारी धन खर्च होने के बाद वह नष्ट हो जाए तो जांच बैठती है, कार्रवाई होती है। लेकिन लाखों पौधे सूख जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।

🔴सर्वाइवल रेट सार्वजनिक करने से डर क्यों?

वन विभाग हर साल यह बताता है कि कितने पौधे लगाए गए, लेकिन यह नहीं बताता कि कितने बचे। आखिर क्यों?क्या विभाग के पास सर्वाइवल रेट का आंकड़ा नहीं है?यदि आंकड़ा है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता ? यदि सर्वाइवल रेट संतोषजनक है तो फिर जनता को यह जानकारी देने में हिचकिचाहट क्यों?यह वह सवाल है जो पूरे वृक्षारोपण अभियान की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

🔴 डीएफओ साहब! इन सवालों का कौन देगा जवाब ?

डीएफओ साहब! पिछले तीन वर्षों में लगाए गए पौधों में से कितने पौधे आज जीवित हैं?कितने पौधे पेड़ बन चुके हैं?पौधों के संरक्षण पर कितना धन खर्च हुआ?कितने स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया गया?सूख चुके पौधों की जिम्मेदारी किसकी तय हुई?क्या इस वर्ष भी सिर्फ लक्ष्य पूरा कर फाइल बंद कर दी जाएगी?अगर पौधे जीवित हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते?और यदि जीवित नहीं हैं, तो हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर आखिर किसका लक्ष्य पूरा किया जा रहा है पर्यावरण का या फिर खुद को करोडपति बनने का? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है जिसका जबाब जितना देर से आएगा, संदेह उतना गहराता जाएगा।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

करोड़ों का भुगतान पहले, काम अब!सेवरही बिजली खंड में आखिर किसके इशारे पर हुआ 'कागजी विकास'?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Jul 2026 01:03:27 +0000

🔵खुलासे के बाद दौड़े अफसर-ठेकेदार!जो काम फाइलों में था पूरा, उसे अब आनन-फानन मे जमीन पर उतारने कवायद शुरू,

🔴 मीडिया के खुलासे के बाद हरकत में आया बिजली विभाग, एफएमएम कंपनी करा रही अधूरे कार्य पूरे

🔴पहले खबर में उठे थे भुगतान, ट्रांसफार्मर और OTS घोटाले के सवाल, अब शुरू हुई कोरमपूर्ति की कवायद

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जनपद के सेवरही विद्युत वितरण खंड में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर मीडिया द्वारा किए गये खुलासे के बाद विभागीय हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व में प्रकाशित खबरों में बिजनेस प्लान 2023-24 और 2024-25 के तहत ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, नए ट्रांसफार्मर स्थापना, ओटीएस योजना में कथित अनियमितताओं तथा बिना कार्य कराये भुगतान किए जाने जैसे गंभीर आरोपों को प्रमुखता से उठाया गया था। अब उस खबर के बाद विभाग और संबंधित कंपनी एफएमएम अधूरे कार्य को आनन-फानन मे पूर्ण करने मे जुटी है। नतीजतन विभाग और कम्पनी की बढ़ी सक्रियता पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बना दी है।

सूत्रों के अनुसार, जिन कार्यों को विभागीय अभिलेखों में पहले ही पूर्ण दिखाया जा चुका था और जिनके सापेक्ष भुगतान भी जारी किया चुका था, उन्हीं कार्यों को एफएमएम कंपनी द्वारा अब आनन-फानन में पूरा कराया जा रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में ट्रांसफार्मर स्थापना, लाइन विस्तार और अन्य विद्युत कार्यों को लेकर अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां आज तक कभी कोई कार्य नहीं हुआ, वहां अब मजदूरों और सामग्री की आवाजाही बढ़ गई है।

🔴पहले भुगतान, फिर काम – आखिर कैसे?

बतादे कि मीडिया ने अपनी पूर्व प्रकाशित खबरों में सवाल उठाया था कि बिजनेस प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों का भुगतान किन आधारों पर किया गया, जबकि कई स्थानों पर कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जब वही कार्य कराए जा रहे हैं तो यह सवाल और भी गंभीर हो गया है कि आखिर करोड़ों रुपये का भुगतान पहले किस आधार पर किया गया?यदि कार्य अधूरे थे तो भुगतान क्यों हुआ? और यदि भुगतान सही था तो अब उन्हीं कार्यों को दोबारा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?यही सवाल पूरे मामले के केंद्र में है।

🔴निरीक्षण हुआ था या केवल कागजी खानापूर्ति?

नियमों के अनुसार किसी भी कार्य का भुगतान उससे संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण, माप पुस्तिका के सत्यापन और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भुगतान से पहले किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर कार्य का निरीक्षण किया था?यदि निरीक्षण हुआ था तो अधूरे कार्यों पर पूर्णता का प्रमाण किसने दिया?यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो करोड़ों रुपये की धनराशि जारी कैसे हो गई?

🔴एफएमएम कंपनी की भूमिका सवालों के घेरे में

चर्चा - ए-सरेआम है कि जिस एफएमएम कंपनी को कार्य आवंटित किए गए थे, उसने बिना कार्य पूर्ण कराये ही भुगतान प्राप्त कर रफुचक्कर हो गया था। अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है और खबरें प्रकाशित हो रही हैं, तब कंपनी द्वारा आनन-फानन कोरमपूर्ति कार्य कराए जा रहे है जिसको लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं। आम लोगो का कहना है कि अगर कंपनी ने समय से कार्य पूरे किए थे तो फिर आज इतनी हड़बड़ी क्यों है?और यदि कार्य पूरे नहीं थे तो भुगतान क्यों दिया गया?

🔴कार्रवाई के बजाय चुप्पी क्यों?

सबसे हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये के भुगतान और कार्यों की स्थिति को लेकर इतने गंभीर सवाल उठने के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। न तो किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई और न ही किसी के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कोई विभागीय कार्रवाई दिखाई दी।ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या विभाग अपने ही अधिकारियों को बचाने में जुटा है?

🔴 सवाल पे सवाल

जानकारों का कहना है कि जब कार्य अब कराए जा रहे हैं तो विभाग भुगतान पहले किस आधार पर किया?भुगतान से पूर्व मौके का निरीक्षण किस अधिकारी ने किया?कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किसने जारी किया?बिना कार्य पूर्ण हुए भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है?एफएमएम कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?भुगतान करने वाले अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई?यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर क्यों नहीं हुई? ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न है जो गंभीर जांच का विषय है। कहना ना होगा कि सेवरही विद्युत वितरण खंड में चल रही यह भागदौड़ केवल संयोग है या फिर मीडिया द्वारा पूर्व में उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कवायद, इसका जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों रुपये के भुगतान और अब कराए जा रहे कार्यों के बीच का यह विरोधाभास पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है। बडा सवाल यही है "जब काम अब हो रहा है तो करोड़ों रुपये पहले किस बात के निकाले गए?"

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

खुलासे पर खामोशी क्यों? बिजली विभाग की भर्ती पर अब तक कार्रवाई शून्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 03 Jul 2026 13:45:31 +0000

🔵आखिर किसके वरदहस्त से बच रहे हैं भर्ती खेल के कथित खिलाड़ी? विभाग की चुप्पी ने बढ़ाए संदेह

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बिजली विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती के नाम पर कथित धन उगाही और नियमों की धज्जियां उड़ाकर की गई नियुक्तियों को लेकर लगातार मीडिया द्वारा प्रमुखता से खबरें प्रकाशित करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई न होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पूरा खेल संचालित हुआ है। बार बार मामला सार्वजनिक होने के बाद भी न विभाग जागा, न प्रशासन और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटी।

कहते हैं कि अगर आरोप झूठे हों तो उनका जवाब दिया जाता है, और यदि आरोप सच हों तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बिजली विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद भी विभागीय अधिकारियों और प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है। कहना ना होगा कि मीडिया ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल उठाए है। आरोप है कि बिजली विभाग में एक कम्पनी द्वारा बिना सार्वजनिक विज्ञापन निकाले, बिना खुली चयन प्रक्रिया और बिना मेरिट सूची के नियुक्तियां कर दी गईं। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों से डेढ़ लाख से दो लाख रुपये तक लिए जाने की चर्चाएं भी आम हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि इन आरोपों के बाद भी न कोई जांच समिति बनी, न कोई स्पष्टीकरण जारी हुआ और न ही किसी अधिकारी ने सामने आकर सच्चाई बताने की जरूरत समझी।जिले के बेरोजगार युवाओं के बीच चर्चा सरेआम है यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो विभाग रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? भर्ती का विज्ञापन कहां है? चयन का आधार क्या था? आवेदन कब आमंत्रित किए गए? और यदि प्रक्रिया वैध है तो उसके दस्तावेज सामने लाने में हिचकिचाहट किस बात की है? यदि नियुक्तियां पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई हैं तो विभाग व कम्पनी को सामने आकर यह बताना चाहिए कि विज्ञापन कब निकला, आवेदन कितने आए, चयन किस आधार पर हुआ और चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल थे।सूत्रों का दावा है कि यह मामला केवल कुछ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। चर्चा यह भी है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो भर्ती प्रक्रिया की कई परतें खुल सकती हैं। यही कारण है कि जिम्मेदार लोग पूरे मामले पर चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं।

🔴 पडरौना समेत जिले के अन्य विद्युत उपकेंद्रो पर हुई है नियुक्ति

जानकारों का कहना है कि पडरौना विद्युत उपकेंद्र समेत जिले के कई उपकेंद्रों पर हुई नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल भर्ती तक सीमित नहीं रह गया हैं। चर्चा जोरो पर है कि मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े नामों की भूमिका उजागर हो सकती है। यही वजह है कि पूरा मामला फाइलों में दबाकर समय बिताने की कोशिश की जा रही है।बताया जाता है प्रशासन व विभाग के खामोशी के कारण बेरोजगार युवाओं में भी गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब नौकरी पाने के लिए योग्यता से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगे और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो, तो युवाओं का व्यवस्था से भरोसा उठना स्वाभाविक है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

47 लाख की चाय पी गए साहब, RTI ने खोली सरकारी फिजूलखर्ची की पोल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 03 Jul 2026 13:27:20 +0000

🔵अतिक्रमण हटाने निकले थे या दावत उड़ाने? चाय-नाश्ते का बिल 47 लाख, जनता के टैक्स पर 'चाय महोत्सव'

🔴 ग्लोबल न्यूज

राजकोट। देश में जहां आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं सरकारी तंत्र की फिजूलखर्ची का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। गुजरात के राजकोट नगर निगम(आरएमसी) में अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों के चाय-नाश्ते पर कथित तौर पर 47 लाख रुपये खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए इस आंकड़े ने सरकारी खर्चों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोचिए, जिस देश में कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाए रही है, जहां अस्पतालों में दवाओं की कमी की शिकायतें जगजाहिर हैं, वहां अतिक्रमण हटाने निकली सरकारी टीम के जलपान पर 47 लाख रुपये खर्च हो जाएं, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा कौन सा नाश्ता था जिसकी कीमत लाखों में पहुंच गई? क्या अधिकारियों को सोने-चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया? क्या चाय में केसर, बादाम और विदेशी मसालों का इस्तेमाल हुआ? या फिर सरकारी फाइलों में खर्च का ऐसा खेल खेला गया जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं?

बतादे कि नगर निगम द्वारा शहर में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अभियान में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी टीमों के खान-पान का खर्च सरकारी खाते में दर्ज किया गया। लेकिन जब खर्च का ब्यौरा सामने आया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। महज चाय, नाश्ता और जलपान पर 47 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में ऐसा कौन सा विशेष भोजन परोसा गया, जिसकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच गई? क्या अधिकारियों को पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं दी गईं या फिर सरकारी धन के उपयोग में कहीं गंभीर अनियमितता हुई है? यही सवाल अब जनता और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए जा रहे हैं। आरटीआई के खुलासे के बाद विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह इस्तेमाल न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है बल्कि सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह खर्च वास्तविक है तो यह सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है, और यदि आंकड़ों में गड़बड़ी है तो यह वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

विडंबना यह है कि नगर निगम अक्सर बजट की कमी का हवाला देकर शहर की सड़कों, नालियों, सफाई व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं के लिए संसाधनों का अभाव बताता है। लेकिन जब चाय-नाश्ते पर ही लाखों रुपये खर्च होने लगें तो जनता का यह पूछना स्वाभाविक है कि आखिर उनके टैक्स का पैसा जा कहां रहा है। राजकोट का यह मामला केवल एक नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक बनता जा रहा है जिसमें सरकारी धन को अपनी निजी सुविधा समझकर खर्च किया जाता है। अब आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं और क्या जनता के पैसों का हिसाब देने वालों से वास्तव में जवाब मांगा जाएगा।

बिजली विभाग मे भर्ती घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश? खुलासे के बाद भी जांच नहीं

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 24 Jun 2026 15:28:59 +0000

🔵खबर छपी, सच सामने आया, फिर भी कार्रवाई गायब! बिजली विभाग में किसे बचाया जा रहा है?

🔴न विज्ञापन, न मेरिट, न जांच... आखिर किस नियम से बांटी गईं बिजली विभाग मे नौकरियां?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बिजली विभाग में कथित रूप से लाखों रुपये लेकर की गई कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियों का मामला सामने आने और मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बावजूद अब तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं की गई है। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल और गहरे हो गए हैं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी भी संदेहों को बल दे रही है।

बीते दिनो मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर में यह गंभीर आरोप सामने आया था कि आउटसोर्सिंग कम्पनी ने बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन, बिना मेरिट सूची और बिना पारदर्शी चयन प्रक्रिया के दर्जनों युवाओं को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया। सूत्रों का दावा है कि इन नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक वसूले गए। लेकिन खबर प्रकाशित होने के कई दिन बाद भी न तो विभागीय जांच बैठी और न ही किसी अधिकारी ने नियुक्ति प्रक्रिया के सफाई में अपना मुंह खोलने की जहमत उठाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो विभाग अब तक चयन से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा? नियुक्त कर्मचारियों की सूची, आवेदन प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रति, चयन समिति का गठन और मेरिट का आधार आखिर जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा?मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं में भी नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि यदि नियुक्तियां पहले से तय थीं तो जिले के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन का अवसर क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां अब आम युवाओं की पहुंच से बाहर होकर केवल पैसे वालों तक सीमित हो गई हैं?चर्चा यह भी है कि भर्ती के इस कथित खेल में सिर्फ आउटसोर्सिंग कम्पनी ही नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते नियुक्तियां होती रहीं और किसी स्तर पर कोई सवाल नहीं उठा? मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खुलासे के बाद भी प्रशासनिक खामोशी बरकरार है। आमतौर पर ऐसे गंभीर आरोप सामने आने पर प्रथम दृष्टया जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहां जिम्मेदार विभाग और जिला प्रशासन दोनों मौन दिखाई दे रहे हैं। यह मौन स्वयं कई सवाल खड़े कर रहा है। कहना ना होगा कि जिले के बेरोजगार युवाओं और आम जनता की निगाहें जिला प्रशासन तथा विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। सब यह है कि आरोप निराधार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से खारिज किया जाए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि मामला केवल 17 नियुक्तियों का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के विश्वास का है जो आज भी योग्यता के दम पर नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं।

🔴उठ रहे सवाल का जबाब दे विभाग

बिजली विभाग मे आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटरों की हुई भर्ती का विज्ञापन कब और कहां प्रकाशित हुआ?, आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया था?, चयन समिति में कौन-कौन शामिल थे?, चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची कहां है? यह सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो विभाग दस्तावेज सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? आखिर खबर छपने के बाद भी जांच शुरू क्यों नहीं हुई?इन सवालों का जवाब मिलने तक भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे संदेह खत्म नही होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

हादसे के बाद जागने की परंपरा! कुशीनगर में नियम-कानून ताक पर, खतरे में छात्र और पर्यटक

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 24 Jun 2026 15:11:05 +0000

🔵कुशीनगर के होटल, कोचिंग, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंटों में ‘मौत का इंतजाम’

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सूबे राजधानी लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, लेकिन कुशीनगर में मानो इस घटना से कोई सीख नहीं ली गई है। जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। अधिकांश संस्थानों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है, अग्निशमन यंत्र या तो नहीं हैं या सिर्फ औपचारिकता के लिए लगाए गए हैं। ऐसे में ये संस्थान किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

बुद्ध मंदिर मार्ग समेत जिले के विभिन्न कस्बों और नगर क्षेत्रों में दर्जनों होटल-रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों और 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इनमें रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राएं और पर्यटक आते-जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है।

🔴कोचिंग और लाइब्रेरी बने ‘टाइम बम’

बतादे कि जिले में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां तंग गलियों, बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में संचालित हो रही हैं। अधिकांश स्थानों पर आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि आग या अन्य आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो छात्रों के सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं है। लखनऊ हादसे ने दिखा दिया कि थोड़ी सी लापरवाही किस तरह कई जिंदगियों को निगल सकती है। इसके बावजूद कुशीनगर में प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यापक जांच अभियान दिखाई नहीं दे रहा।

🔴लाखों की कमाई, सुरक्षा पर खर्च नहीं

जानकारों की माने तो होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक हर माह लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर खर्च करने से बच रहे हैं। कई संस्थानों में विद्युत वायरिंग तक मानक के अनुरूप नहीं है। जनरेटर, इन्वर्टर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन आग से बचाव के उपाय नहीं किए गए हैं।

🔴प्रशासनिक चुप्पी पर उठ रहे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायर विभाग, नगर निकाय और जिला प्रशासन आखिर इन संस्थानों की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? यदि फायर एनओसी और सुरक्षा मानक अनिवार्य हैं तो बिना इनके संस्थान कैसे संचालित हो रहे हैं?

🔴पर्यटन नगरी की छवि भी दांव पर

विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल कुशीनगर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। यदि किसी होटल या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में आग जैसी घटना होती है तो इसका असर केवल जनहानि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले और प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी गहरा धब्बा लगेगा। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग उठ रही है। कुशीनगर में भी होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों का विशेष ऑडिट कराया जाना समय की मांग है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते जागेंगे या फिर किसी बड़े हादसे के बाद केवल कार्रवाई का दिखावा होगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य