Global News

एडीएम की जांच में भर्ती पर लगे दाग, फिर भी अफसर बेदाग!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 10 Jul 2026 13:04:44 +0000

🔵आवेदन गायब, चयन बरकरार! जिला प्रोबेशन कार्यालय की भर्ती पर बड़ा सवाल

🔴भर्ती में भाई-भतीजावाद की पुष्टि, फिर भी कार्रवाई से परहेज!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला प्रोबेशन कार्यालय कुशीनगर में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती का मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करने लगा है। एक तरफ अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की जांच आख्या में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की गई, वहीं दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट आने के 20 दिन बाद भी न तो भर्ती निरस्त हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई। अब शिकायतकर्ता ने मंडलायुक्त गोरखपुर से हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज कराने और पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव द्वारा 9 जुलाई को मंडलायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यकाल में शासनादेशों की अनदेखी कर भर्ती प्रक्रिया को मनमाने तरीके से संचालित किया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी पैदा हुई।

🔴जांच रिपोर्ट ने खोली ‘सेटिंग वाली भर्ती’ की पोल

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव की शिकायत पर हुई जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं।जांच में पाया गया कि शासनादेशों की अनदेखी करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, जहां एक पद के लिए कम से कम पांच अभ्यर्थियों को अवसर देने का प्रावधान था, वहीं 174 आवेदनों के बावजूद कुछ पदों पर चुनिंदा लोगों को ही साक्षात्कार में शामिल किया गया।

🔴चयनित अभ्यर्थी का आवेदन ही गायब!

जांच रिपोर्ट का सबसे विस्फोटक खुलासा यह है कि जिस अभ्यर्थी का चयन जिला मैनेजर/कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पद पर किया गया, उसके आवेदन से संबंधित आवश्यक अभिलेख तक उपलब्ध नहीं मिले। सवाल यह है कि जब आवेदन का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो चयन किस आधार पर हुआ? क्या नियमों से ऊपर किसी की सिफारिश चल रही थी?

🔴हार गई योग्यता जीत गयी रिश्तेदारी

जांच में यह भी सामने आया कि चयनित 10 अभ्यर्थियों में से 8 एक ही जाति से संबंधित हैं। यह तथ्य भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। आखिर क्या पूरे जिले में योग्य अभ्यर्थी केवल एक ही जाति में थे, या फिर चयन समिति ने मेरिट की जगह ‘अपनों’ को तरजीह दी?

🔴एडीएम ने कहा- पुनः समीक्षा कराइए, प्रशासन बोला- सब चंगा

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि चयन प्रक्रिया में पाई गई विसंगतियों के मद्देनजर चयन की पुनर्समीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। यदि जांच सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं? और यदि कार्रवाई नहीं करनी थी तो फिर जांच कराई ही क्यों गई?

🔴अब मंडलायुक्त के दरबार में पहुंचा मामला

जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव ने मंडलायुक्त गोरखपुर को शिकायती पत्र भेजकर पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने तथा विवादित भुगतान की रिकवरी कराने की मांग की है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बाइक बरामद हुईं , चोर पकडा गया... फिर किसके दबाव में खामोश है नेबुआ नौरंगिया पुलिस?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 10 Jul 2026 13:04:41 +0000

🔵नेपाल में पकड़ा गया बाइक चोर, लेकिन नेबुआ में नहीं खुली कानून की किताब

🔴चोरी का खुलासा या मामला दबाने की कोशिश? नेपाल से बरामदगी के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। अगर चोरी की बाइक बरामद हो जाए, चोर पकड़ा जाए और पुलिस खुद नेपाल जाकर उसे लेकर आए, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? सामान्य जवाब होगा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना। लेकिन नेबुआ नौरंगिया में कहानी उल्टी दिखाई दे रही है। यहां बाइक भी मिल गई, आरोपी भी मिल गया, मगर पुलिसिया कार्रवाई कहीं रास्ते में गुम हो गई। यही वजह है कि अब पुलिस की भूमिका और नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।

मामला नेबुआ रायगंज निवासी गोविंद गुप्ता की बाइक चोरी का है। बीते सोमवार की शाम शराब भट्ठी के पास से गोविन्द गुप्ता की बाइक चोरी हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। इसके बाद परिवार के लोग खुद नेपाल पहुंच गए और नवलपरासी जिले के एक चौराहे पर चोरी की बाइक के साथ एक युवक को दबोचा लिया।चर्चा है कि पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी का भी नाम बताया। इसके बाद परिजनों ने उसे नेपाल के बेलाटारी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सूचना मिलने पर नेबुआ नौरंगिया थाने के एक दरोगा और एक सिपाही भी नेपाल पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। इतना ही नहीं, आरोपी को नेपाल से भारत लाने का कथित वीडियो भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

🔴 सबूत और आरोपी मिलने के बाद एफआईआर क्यो नही ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चोरी की बाइक बरामद हो चुकी है, आरोपी की पहचान हो चुकी है और पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है, तब आखिर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ? यदि आरोपी निर्दोष था तो उसे पकड़ा क्यों गया और यदि दोषी है तो उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? यही सवाल अब गांव की चौपाल से लेकर बाजार तक गूंज रहा है। लोग इसे पुलिस की गंभीर लापरवाही मान रहे हैं तो कुछ लोग पूरे प्रकरण में किसी "अदृश्य दबाव" की बात कर रहे हैं।

🔴पीड़ित परिवार का आरोप- समझौता करो

मामला और गंभीर तब हो गया जब पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह केवल एक चोरी का मामला नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आम नागरिकों के मामलों में पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन यहां बरामदगी और आरोपी पकड़े जाने के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई का पहिया रुक जाना कई सवाल खड़ा करता है।

🔴नेपाल पहुंची पुलिस चर्चा में

चर्चा-ए-सरेआम है कि नेपाल जाने वाले पुलिसकर्मी कथित तौर पर उच्चाधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ही पडोसी राष्ट्र नेपाल सीमा में प्रवेश कर गए थे। यदि ऐसा हुआ है तो यह गहन व निष्पक्ष जांच का विषय है। हालाकि इसकी अधिकारी पुष्टि नही हुई है।

🔴 सवाल महकमा के आला अफसरों से

बेशक! इस मामले ने सिर्फ एक बाइक चोरी की घटना को नहीं, बल्कि पुलिस की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबब यह है कि जब बाइक बरामद हो गई तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ?जब आरोपी पकड़ा गया तो जेल क्यों नहीं भेजा गया ? यदि आरोपी दोषी नहीं था तो उसे हिरासत में क्यों लिया गया?पीड़ित परिवार समझौते के दबाव की बात क्यों कर रहा है? और सबसे अहम सवाल क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है?फिलहाल क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि "जब बाइक भी मिल गई और चोर भी पकड़ लिया गया, तो फिर मुकदमा और जेल भेजने में आखिर अड़चन क्या है?"

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 09 Jul 2026 02:20:49 +0000

नियम हुए नतमस्तक, रसूख हुआ हावी! एक सचिव के कब्जे में पूरा सहकारिता तंत्र, सहकारिता का 'सुपर सचिव' सात समितियां, तीन संघ और एक ही चेहरा...किसके वरदहस्त से फल-फूल रहा है सचिव का यह साम्राज्य? नियम ताक पर, एक सचिव के पास सात समितियों का कब्जा, तीन संघों की जिम्मेदारी भी उसी झोली में

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।सहकारिता विभाग में इन दिनों एक नाम खासे चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई मिसाल कायम की है, बल्कि इसलिए है कि जिस व्यवस्था में जिम्मेदारियां बांटकर काम कराया जाना चाहिए, वहां एक ही सचिव के हाथों में समितियों और संघों का पूरा साम्राज्य सौंप दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर किसी रसूखदार की मनमानी?

काबिलेगौर है है कि शशि प्रकाश राय, जिनकी मूल तैनाती कोटवा लोहझर समिति में बताई जाती है, वर्तमान में कसया की मैनपुर, नौगावां, कानखोरिया और नरकटिया समितियों के साथ फाजिलनगर की पोखरभिंडा तथा हाटा की ढाढ़ा समिति का भी प्रभार संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, हाटा, नैकाछपरा और अहिरौली संघों की कमान भी उनके हाथ में बताई जा रही है।

🔴क्या सहकारिता विभाग में सचिवों का पड गया है अकाल ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो एक ही व्यक्ति को सात समितियों और तीन संघों का संचालन करने योग्य बना देता है? क्या जिले में बाकी सचिव अयोग्य हैं या फिर किसी खास चेहरे पर ही विभाग की मेहरबानी बरस रही है?कहना ना होगा कि सहकारिता विभाग का मूल उद्देश्य किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति के पास दर्जनों जिम्मेदारियां हों तो किसानों तक सेवाएं पहुंच रही हैं या सिर्फ फाइलों में व्यवस्थाएं दौड़ रही हैं, यह जांच का विषय है।

🔴नियमों की धज्जियां या संरक्षण का खेल?

विभागीय जानकारों का कहना है कि अतिरिक्त प्रभार देने की भी एक सीमा होती है। लेकिन यहां तो सीमाएं ही टूटती नजर आ रही हैं। सवाल यह भी है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतने प्रभार एक ही व्यक्ति को सौंपे गए और किस अधिकारी ने इसकी अनुमति दी?यदि नियमों के विपरीत चार्ज दिया गया है तो जिम्मेदार कौन है? और यदि नियमों के तहत दिया गया है तो वह नियम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? इस संबध मे सचिव शशि प्रकाश राय से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 8738927464 पर लगातार दो बार काल किया गया घंटी बजती रही किन्तु फोन नही उठा। इसके बाद एआर नीरज कुमार गोंड से बात की गयी तो उन्होनें कहा कि कर्मचारियों की कमी है इस लिए वैकल्पिक तौर पर सचिव शशि प्रकाश को सात समितियों का प्रभार सौपा गया है। यह पूछने पर कि क्या यह शासनादेश के अनुरूप नही है लेकिन पहले चला आ रहा है। एआर से के फोन कटने के बाद शशिप्रकाश राय ने फोन किया और कहा कि दो समितियों के प्रभार उनके पस है बाकी लिपिक के पास है। दोबारा फोन कर पत्रकार को हडकाने का प्रयास किया और कहा कि कसया मे रहते है आकर मिल लिजिए या फिर हम मिल लेगे

🔴कसया बैंक परिसर बना सत्ता का केंद्र?

चर्चा यह भी है कि संबंधित सचिव शशि प्रकाश राय कसया सहकारी बैंक परिसर में कमरा लेकर रहते हैं। ऐसे में विभागीय गलियारों में यह सवाल तेजी से तैर रहा है कि क्या सहकारिता का पूरा तंत्र कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है?सवाल सिर्फ एक सचिव का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां जिम्मेदारियों का पहाड़ एक व्यक्ति पर लादकर पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया गया है।अब देखना दिलचस्प है कि सहकारिता विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर हमेशा की तरह फाइलों की धूल में सच को दफन करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब एक सचिव के पास सात समितियां और तीन संघ हों, तो सवाल उठना लाजिमी है कि यह व्यवस्था है या रसूख का साम्राज्य?

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Jul 2026 13:59:23 +0000

🔴करोड़ों पौधों का जंगल कागजों में उगा, धरती पर हरियाली का पता नहीं!

🔵पुराने पौधों का हिसाब नहीं, नया लक्ष्य लेकर मैदान में वन विभाग

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में एक बार फिर वृक्षारोपण महाभियान का शंखनाद हो चुका है। सरकारी विभागों को लक्ष्य बांट दिए गए हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पौधशालाओं से पौधे निकलने लगे हैं और कुछ ही दिनों में 45 लाख 17 हजार पौधे लगाने का दावा भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। सबब यह है आम जनमानस इस बार पौधे लगाने की संख्या नहीं, बल्कि पुराने पौधों का हिसाब मांग रही है।

बतादे कि , पिछले कई दिनों से मीडिया लगातार वन विभाग के पौधरोपण अभियानों की परतें खोल रहा है। पहले 39 लाख पौधों के दावे पर सवाल उठे, फिर "जंगल" नाम वाले गांवों में हरियाली गायब होने की हकीकत सामने आई और अब नए लक्ष्य के साथ पुराना सवाल और बड़ा हो गया है जब पिछले तीन वर्षों में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, तो फिर कुशीनगर में हरियाली दिखाई क्यों नहीं देती? आखिर यह कैसा वृक्षारोपण अभियान है, जिसमें हर वर्ष वन विभाग द्वारा लाखों पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन जिले की तस्वीर बदलती नजर नहीं आती है। सवाल यह है कि यदि इतने पौधे वास्तव में धरती पर मौजूद हैं, तो कुशीनगर की पहचान आज भी हरियाली के बजाय धूल, खाली जमीन और कटते पेड़ों से क्यों हो रही है?

🔴 पुराने पौधे गायब, नए लक्ष्य तैयार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 37.42 लाख और वर्ष 2025 में 39.72 लाख पौधे लगाए गए। अब वर्ष 2026 में 45.17 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यानी तीन वर्षों में कुल आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख पौधों से ऊपर पहुंच चुका है।लेकिन जिले के गांवों, सड़कों, नहरों, ग्राम समाज की जमीनों और सार्वजनिक स्थलों पर नजर डालिए, कहीं भी करोड़ों पौधों की मौजूदगी का अहसास नहीं होता। हालात यह हैं कि जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर, जंगल अमवा और जंगल पिपरासी जैसे गांव तक हरियाली के लिए तरस रहे हैं।

🔴पौधे की मौत के लिए जिम्मेदार कौन?

हर साल जुलाई आते ही विभागों में लक्ष्य बांटे जाते हैं। फोटो खिंचती है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं, पौधरोपण महोत्सव मनाया जाता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कभी किसी विभाग ने यह बताने की जहमत नही उठाई कि पिछले वर्ष लगाए गए पौधों में से कितने जीवित हैं? कितने पेड़ बन गए? कितने सूख गए? और कितनों पौधे की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पौधों की मृत्यु पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती। यदि किसी निर्माण कार्य में सरकारी धन खर्च होने के बाद वह नष्ट हो जाए तो जांच बैठती है, कार्रवाई होती है। लेकिन लाखों पौधे सूख जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।

🔴सर्वाइवल रेट सार्वजनिक करने से डर क्यों?

वन विभाग हर साल यह बताता है कि कितने पौधे लगाए गए, लेकिन यह नहीं बताता कि कितने बचे। आखिर क्यों?क्या विभाग के पास सर्वाइवल रेट का आंकड़ा नहीं है?यदि आंकड़ा है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता ? यदि सर्वाइवल रेट संतोषजनक है तो फिर जनता को यह जानकारी देने में हिचकिचाहट क्यों?यह वह सवाल है जो पूरे वृक्षारोपण अभियान की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

🔴 डीएफओ साहब! इन सवालों का कौन देगा जवाब ?

डीएफओ साहब! पिछले तीन वर्षों में लगाए गए पौधों में से कितने पौधे आज जीवित हैं?कितने पौधे पेड़ बन चुके हैं?पौधों के संरक्षण पर कितना धन खर्च हुआ?कितने स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया गया?सूख चुके पौधों की जिम्मेदारी किसकी तय हुई?क्या इस वर्ष भी सिर्फ लक्ष्य पूरा कर फाइल बंद कर दी जाएगी?अगर पौधे जीवित हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते?और यदि जीवित नहीं हैं, तो हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर आखिर किसका लक्ष्य पूरा किया जा रहा है पर्यावरण का या फिर खुद को करोडपति बनने का? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है जिसका जबाब जितना देर से आएगा, संदेह उतना गहराता जाएगा।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

करोड़ों का भुगतान पहले, काम अब!सेवरही बिजली खंड में आखिर किसके इशारे पर हुआ 'कागजी विकास'?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Jul 2026 01:03:27 +0000

🔵खुलासे के बाद दौड़े अफसर-ठेकेदार!जो काम फाइलों में था पूरा, उसे अब आनन-फानन मे जमीन पर उतारने कवायद शुरू,

🔴 मीडिया के खुलासे के बाद हरकत में आया बिजली विभाग, एफएमएम कंपनी करा रही अधूरे कार्य पूरे

🔴पहले खबर में उठे थे भुगतान, ट्रांसफार्मर और OTS घोटाले के सवाल, अब शुरू हुई कोरमपूर्ति की कवायद

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जनपद के सेवरही विद्युत वितरण खंड में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर मीडिया द्वारा किए गये खुलासे के बाद विभागीय हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व में प्रकाशित खबरों में बिजनेस प्लान 2023-24 और 2024-25 के तहत ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, नए ट्रांसफार्मर स्थापना, ओटीएस योजना में कथित अनियमितताओं तथा बिना कार्य कराये भुगतान किए जाने जैसे गंभीर आरोपों को प्रमुखता से उठाया गया था। अब उस खबर के बाद विभाग और संबंधित कंपनी एफएमएम अधूरे कार्य को आनन-फानन मे पूर्ण करने मे जुटी है। नतीजतन विभाग और कम्पनी की बढ़ी सक्रियता पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बना दी है।

सूत्रों के अनुसार, जिन कार्यों को विभागीय अभिलेखों में पहले ही पूर्ण दिखाया जा चुका था और जिनके सापेक्ष भुगतान भी जारी किया चुका था, उन्हीं कार्यों को एफएमएम कंपनी द्वारा अब आनन-फानन में पूरा कराया जा रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में ट्रांसफार्मर स्थापना, लाइन विस्तार और अन्य विद्युत कार्यों को लेकर अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां आज तक कभी कोई कार्य नहीं हुआ, वहां अब मजदूरों और सामग्री की आवाजाही बढ़ गई है।

🔴पहले भुगतान, फिर काम – आखिर कैसे?

बतादे कि मीडिया ने अपनी पूर्व प्रकाशित खबरों में सवाल उठाया था कि बिजनेस प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों का भुगतान किन आधारों पर किया गया, जबकि कई स्थानों पर कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जब वही कार्य कराए जा रहे हैं तो यह सवाल और भी गंभीर हो गया है कि आखिर करोड़ों रुपये का भुगतान पहले किस आधार पर किया गया?यदि कार्य अधूरे थे तो भुगतान क्यों हुआ? और यदि भुगतान सही था तो अब उन्हीं कार्यों को दोबारा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?यही सवाल पूरे मामले के केंद्र में है।

🔴निरीक्षण हुआ था या केवल कागजी खानापूर्ति?

नियमों के अनुसार किसी भी कार्य का भुगतान उससे संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण, माप पुस्तिका के सत्यापन और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भुगतान से पहले किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर कार्य का निरीक्षण किया था?यदि निरीक्षण हुआ था तो अधूरे कार्यों पर पूर्णता का प्रमाण किसने दिया?यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो करोड़ों रुपये की धनराशि जारी कैसे हो गई?

🔴एफएमएम कंपनी की भूमिका सवालों के घेरे में

चर्चा - ए-सरेआम है कि जिस एफएमएम कंपनी को कार्य आवंटित किए गए थे, उसने बिना कार्य पूर्ण कराये ही भुगतान प्राप्त कर रफुचक्कर हो गया था। अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है और खबरें प्रकाशित हो रही हैं, तब कंपनी द्वारा आनन-फानन कोरमपूर्ति कार्य कराए जा रहे है जिसको लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं। आम लोगो का कहना है कि अगर कंपनी ने समय से कार्य पूरे किए थे तो फिर आज इतनी हड़बड़ी क्यों है?और यदि कार्य पूरे नहीं थे तो भुगतान क्यों दिया गया?

🔴कार्रवाई के बजाय चुप्पी क्यों?

सबसे हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये के भुगतान और कार्यों की स्थिति को लेकर इतने गंभीर सवाल उठने के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। न तो किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई और न ही किसी के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कोई विभागीय कार्रवाई दिखाई दी।ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या विभाग अपने ही अधिकारियों को बचाने में जुटा है?

🔴 सवाल पे सवाल

जानकारों का कहना है कि जब कार्य अब कराए जा रहे हैं तो विभाग भुगतान पहले किस आधार पर किया?भुगतान से पूर्व मौके का निरीक्षण किस अधिकारी ने किया?कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किसने जारी किया?बिना कार्य पूर्ण हुए भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है?एफएमएम कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?भुगतान करने वाले अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई?यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर क्यों नहीं हुई? ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न है जो गंभीर जांच का विषय है। कहना ना होगा कि सेवरही विद्युत वितरण खंड में चल रही यह भागदौड़ केवल संयोग है या फिर मीडिया द्वारा पूर्व में उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कवायद, इसका जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों रुपये के भुगतान और अब कराए जा रहे कार्यों के बीच का यह विरोधाभास पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है। बडा सवाल यही है "जब काम अब हो रहा है तो करोड़ों रुपये पहले किस बात के निकाले गए?"

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

खुलासे पर खामोशी क्यों? बिजली विभाग की भर्ती पर अब तक कार्रवाई शून्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 03 Jul 2026 13:45:31 +0000

🔵आखिर किसके वरदहस्त से बच रहे हैं भर्ती खेल के कथित खिलाड़ी? विभाग की चुप्पी ने बढ़ाए संदेह

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बिजली विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती के नाम पर कथित धन उगाही और नियमों की धज्जियां उड़ाकर की गई नियुक्तियों को लेकर लगातार मीडिया द्वारा प्रमुखता से खबरें प्रकाशित करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई न होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पूरा खेल संचालित हुआ है। बार बार मामला सार्वजनिक होने के बाद भी न विभाग जागा, न प्रशासन और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटी।

कहते हैं कि अगर आरोप झूठे हों तो उनका जवाब दिया जाता है, और यदि आरोप सच हों तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बिजली विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद भी विभागीय अधिकारियों और प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है। कहना ना होगा कि मीडिया ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल उठाए है। आरोप है कि बिजली विभाग में एक कम्पनी द्वारा बिना सार्वजनिक विज्ञापन निकाले, बिना खुली चयन प्रक्रिया और बिना मेरिट सूची के नियुक्तियां कर दी गईं। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों से डेढ़ लाख से दो लाख रुपये तक लिए जाने की चर्चाएं भी आम हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि इन आरोपों के बाद भी न कोई जांच समिति बनी, न कोई स्पष्टीकरण जारी हुआ और न ही किसी अधिकारी ने सामने आकर सच्चाई बताने की जरूरत समझी।जिले के बेरोजगार युवाओं के बीच चर्चा सरेआम है यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो विभाग रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? भर्ती का विज्ञापन कहां है? चयन का आधार क्या था? आवेदन कब आमंत्रित किए गए? और यदि प्रक्रिया वैध है तो उसके दस्तावेज सामने लाने में हिचकिचाहट किस बात की है? यदि नियुक्तियां पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई हैं तो विभाग व कम्पनी को सामने आकर यह बताना चाहिए कि विज्ञापन कब निकला, आवेदन कितने आए, चयन किस आधार पर हुआ और चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल थे।सूत्रों का दावा है कि यह मामला केवल कुछ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। चर्चा यह भी है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो भर्ती प्रक्रिया की कई परतें खुल सकती हैं। यही कारण है कि जिम्मेदार लोग पूरे मामले पर चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं।

🔴 पडरौना समेत जिले के अन्य विद्युत उपकेंद्रो पर हुई है नियुक्ति

जानकारों का कहना है कि पडरौना विद्युत उपकेंद्र समेत जिले के कई उपकेंद्रों पर हुई नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल भर्ती तक सीमित नहीं रह गया हैं। चर्चा जोरो पर है कि मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े नामों की भूमिका उजागर हो सकती है। यही वजह है कि पूरा मामला फाइलों में दबाकर समय बिताने की कोशिश की जा रही है।बताया जाता है प्रशासन व विभाग के खामोशी के कारण बेरोजगार युवाओं में भी गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब नौकरी पाने के लिए योग्यता से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगे और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो, तो युवाओं का व्यवस्था से भरोसा उठना स्वाभाविक है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

47 लाख की चाय पी गए साहब, RTI ने खोली सरकारी फिजूलखर्ची की पोल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 03 Jul 2026 13:27:20 +0000

🔵अतिक्रमण हटाने निकले थे या दावत उड़ाने? चाय-नाश्ते का बिल 47 लाख, जनता के टैक्स पर 'चाय महोत्सव'

🔴 ग्लोबल न्यूज

राजकोट। देश में जहां आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं सरकारी तंत्र की फिजूलखर्ची का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। गुजरात के राजकोट नगर निगम(आरएमसी) में अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों के चाय-नाश्ते पर कथित तौर पर 47 लाख रुपये खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए इस आंकड़े ने सरकारी खर्चों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोचिए, जिस देश में कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाए रही है, जहां अस्पतालों में दवाओं की कमी की शिकायतें जगजाहिर हैं, वहां अतिक्रमण हटाने निकली सरकारी टीम के जलपान पर 47 लाख रुपये खर्च हो जाएं, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा कौन सा नाश्ता था जिसकी कीमत लाखों में पहुंच गई? क्या अधिकारियों को सोने-चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया? क्या चाय में केसर, बादाम और विदेशी मसालों का इस्तेमाल हुआ? या फिर सरकारी फाइलों में खर्च का ऐसा खेल खेला गया जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं?

बतादे कि नगर निगम द्वारा शहर में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अभियान में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी टीमों के खान-पान का खर्च सरकारी खाते में दर्ज किया गया। लेकिन जब खर्च का ब्यौरा सामने आया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। महज चाय, नाश्ता और जलपान पर 47 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में ऐसा कौन सा विशेष भोजन परोसा गया, जिसकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच गई? क्या अधिकारियों को पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं दी गईं या फिर सरकारी धन के उपयोग में कहीं गंभीर अनियमितता हुई है? यही सवाल अब जनता और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए जा रहे हैं। आरटीआई के खुलासे के बाद विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह इस्तेमाल न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है बल्कि सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह खर्च वास्तविक है तो यह सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है, और यदि आंकड़ों में गड़बड़ी है तो यह वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

विडंबना यह है कि नगर निगम अक्सर बजट की कमी का हवाला देकर शहर की सड़कों, नालियों, सफाई व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं के लिए संसाधनों का अभाव बताता है। लेकिन जब चाय-नाश्ते पर ही लाखों रुपये खर्च होने लगें तो जनता का यह पूछना स्वाभाविक है कि आखिर उनके टैक्स का पैसा जा कहां रहा है। राजकोट का यह मामला केवल एक नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक बनता जा रहा है जिसमें सरकारी धन को अपनी निजी सुविधा समझकर खर्च किया जाता है। अब आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं और क्या जनता के पैसों का हिसाब देने वालों से वास्तव में जवाब मांगा जाएगा।

बिजली विभाग मे भर्ती घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश? खुलासे के बाद भी जांच नहीं

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 24 Jun 2026 15:28:59 +0000

🔵खबर छपी, सच सामने आया, फिर भी कार्रवाई गायब! बिजली विभाग में किसे बचाया जा रहा है?

🔴न विज्ञापन, न मेरिट, न जांच... आखिर किस नियम से बांटी गईं बिजली विभाग मे नौकरियां?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बिजली विभाग में कथित रूप से लाखों रुपये लेकर की गई कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियों का मामला सामने आने और मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बावजूद अब तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं की गई है। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल और गहरे हो गए हैं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी भी संदेहों को बल दे रही है।

बीते दिनो मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर में यह गंभीर आरोप सामने आया था कि आउटसोर्सिंग कम्पनी ने बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन, बिना मेरिट सूची और बिना पारदर्शी चयन प्रक्रिया के दर्जनों युवाओं को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया। सूत्रों का दावा है कि इन नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक वसूले गए। लेकिन खबर प्रकाशित होने के कई दिन बाद भी न तो विभागीय जांच बैठी और न ही किसी अधिकारी ने नियुक्ति प्रक्रिया के सफाई में अपना मुंह खोलने की जहमत उठाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो विभाग अब तक चयन से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा? नियुक्त कर्मचारियों की सूची, आवेदन प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रति, चयन समिति का गठन और मेरिट का आधार आखिर जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा?मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं में भी नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि यदि नियुक्तियां पहले से तय थीं तो जिले के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन का अवसर क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां अब आम युवाओं की पहुंच से बाहर होकर केवल पैसे वालों तक सीमित हो गई हैं?चर्चा यह भी है कि भर्ती के इस कथित खेल में सिर्फ आउटसोर्सिंग कम्पनी ही नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते नियुक्तियां होती रहीं और किसी स्तर पर कोई सवाल नहीं उठा? मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खुलासे के बाद भी प्रशासनिक खामोशी बरकरार है। आमतौर पर ऐसे गंभीर आरोप सामने आने पर प्रथम दृष्टया जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहां जिम्मेदार विभाग और जिला प्रशासन दोनों मौन दिखाई दे रहे हैं। यह मौन स्वयं कई सवाल खड़े कर रहा है। कहना ना होगा कि जिले के बेरोजगार युवाओं और आम जनता की निगाहें जिला प्रशासन तथा विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। सब यह है कि आरोप निराधार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से खारिज किया जाए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि मामला केवल 17 नियुक्तियों का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के विश्वास का है जो आज भी योग्यता के दम पर नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं।

🔴उठ रहे सवाल का जबाब दे विभाग

बिजली विभाग मे आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटरों की हुई भर्ती का विज्ञापन कब और कहां प्रकाशित हुआ?, आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया था?, चयन समिति में कौन-कौन शामिल थे?, चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची कहां है? यह सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो विभाग दस्तावेज सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? आखिर खबर छपने के बाद भी जांच शुरू क्यों नहीं हुई?इन सवालों का जवाब मिलने तक भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे संदेह खत्म नही होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

हादसे के बाद जागने की परंपरा! कुशीनगर में नियम-कानून ताक पर, खतरे में छात्र और पर्यटक

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 24 Jun 2026 15:11:05 +0000

🔵कुशीनगर के होटल, कोचिंग, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंटों में ‘मौत का इंतजाम’

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सूबे राजधानी लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, लेकिन कुशीनगर में मानो इस घटना से कोई सीख नहीं ली गई है। जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। अधिकांश संस्थानों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है, अग्निशमन यंत्र या तो नहीं हैं या सिर्फ औपचारिकता के लिए लगाए गए हैं। ऐसे में ये संस्थान किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

बुद्ध मंदिर मार्ग समेत जिले के विभिन्न कस्बों और नगर क्षेत्रों में दर्जनों होटल-रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों और 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इनमें रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राएं और पर्यटक आते-जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है।

🔴कोचिंग और लाइब्रेरी बने ‘टाइम बम’

बतादे कि जिले में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां तंग गलियों, बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में संचालित हो रही हैं। अधिकांश स्थानों पर आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि आग या अन्य आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो छात्रों के सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं है। लखनऊ हादसे ने दिखा दिया कि थोड़ी सी लापरवाही किस तरह कई जिंदगियों को निगल सकती है। इसके बावजूद कुशीनगर में प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यापक जांच अभियान दिखाई नहीं दे रहा।

🔴लाखों की कमाई, सुरक्षा पर खर्च नहीं

जानकारों की माने तो होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक हर माह लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर खर्च करने से बच रहे हैं। कई संस्थानों में विद्युत वायरिंग तक मानक के अनुरूप नहीं है। जनरेटर, इन्वर्टर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन आग से बचाव के उपाय नहीं किए गए हैं।

🔴प्रशासनिक चुप्पी पर उठ रहे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायर विभाग, नगर निकाय और जिला प्रशासन आखिर इन संस्थानों की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? यदि फायर एनओसी और सुरक्षा मानक अनिवार्य हैं तो बिना इनके संस्थान कैसे संचालित हो रहे हैं?

🔴पर्यटन नगरी की छवि भी दांव पर

विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल कुशीनगर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। यदि किसी होटल या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में आग जैसी घटना होती है तो इसका असर केवल जनहानि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले और प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी गहरा धब्बा लगेगा। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग उठ रही है। कुशीनगर में भी होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों का विशेष ऑडिट कराया जाना समय की मांग है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते जागेंगे या फिर किसी बड़े हादसे के बाद केवल कार्रवाई का दिखावा होगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

किलकारी हॉस्पिटल के डॉ. कमलेश वर्मा का हाथ में तमंचा और मरिसे धक्का-मुक्की करते वीडियो वायरल, दर्ज हो सकता है मुकदमा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 23 Jun 2026 01:33:57 +0000

🔴किलकारी हॉस्पिटल में इलाज कम, बवाल ज्यादा? अल्ट्रासाउंड विवाद से खुला पुराने कारनामों का पिटारा

🔵किलकारी हॉस्पिटल फिर विवादों के भंवर में

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। अपने चिकित्सकीय दायित्वों से इतर व्यवहार कर मरीजों एंव उनके परिजनों के साथ मारपीट व विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले किलकारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. कमलेश वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चर्चा की वजह हर बार की तरह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें अस्पताल परिसर में हंगामे जैसे माहौल के बीच डाॅ कमलेश वर्मा हाथ में तमंचा लेकर कुछ लोगो के साथ धक्का-मुक्की और तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।चिकित्सकों को "धरती का भगवान" मानने वाले लोग भी इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है।

🔴वीडियो के बाद सामने आई लिखित शिकायत

वायरल वीडियो के बीच अधिवक्ता संकल्प चतुर्वेदी द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत ने मामले को और गंभीर बना दिया है। शिकायत के अनुसार, पेट की पथरी की जांच के लिए कराए गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद विवाद शुरू हुआ। तहरीर मे संकल्प चतुर्वेदी ने कहा है कि जब वह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर संबंधित डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर न होने का कारण पूछा तो डॉ. कमलेश वर्मा भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए अपने हाथ में तमंचा लेकर दौड़ा दिया और धमकी दी कि "तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरा सम्बन्ध बड़े-बडे अधिकारियों से है।"शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि मौके पर मौजूद स्थानीय लोग बीच-बचाव न करते तो कोई बड़ी घटनी घट सकती थी। बाद में लोगों ने कथित तौर पर डॉक्टर के हाथ से तमंचा भी छीन लिया और पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंचा। शिकायत में गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जानी है।

🔴पुराने विवादों की लंबी फेहरिस्त

स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि किलकारी हॉस्पिटल और उसके संचालक डॉ. कमलेश वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी अस्पताल परिसर में मरीज के परिजनों के साथ हॉकी से मारपीट का मामला सुर्खियों में रहा था। उस घटना के वीडियो और चर्चाओं ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी।क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगभग हर वर्ष किसी न किसी मरीज, तीमारदार या परिजन के साथ विवाद, अभद्र व्यवहार, मारपीट या तीखी नोकझोंक को लेकर डॉ. वर्मा चर्चा में बने रहते हैं। यही वजह है कि ताजा शिकायत सामने आने के बाद लोगों के बीच फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर चल रहे संस्थानों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वीडियो ने पुराने मामलों की याद भी ताजा कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर एक चिकित्सक, जिसकी पहचान सेवा और संवेदनशीलता से होनी चाहिए, उसका नाम बार-बार विवादों से क्यों जुड़ रहा है?

🔴स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की भूमिका पर नजर

वायरल वीडियो और शिकायत पत्र के बाद मामला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक अस्पताल का नहीं, बल्कि चिकित्सा पेशे की गरिमा और मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल बन जाएगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

टेट के खिलाफ शिक्षकों का शंखनाद, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 19 Jun 2026 00:16:42 +0000

🔵25 साल सेवा के बाद योग्यता पर सवाल क्यों?केंद्र से कानून बनाकर राहत देने की मांग

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।परिषदीय विद्यालयों में वर्षों से बच्चों का भविष्य गढ़ रहे शिक्षकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। टेट की अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को कुशीनगर की सड़कों पर शिक्षकों का ऐसा हुजूम उमड़ा, जिसने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बड़े सवाल को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है।

बीएसए कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकले विशाल पैदल मार्च में हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और सरकार से पूछा कि जिन शिक्षकों ने 20 से 25 वर्षों तक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दीं, आखिर आज उनकी योग्यता पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के देशव्यापी आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों का आक्रोश साफ दिखाई दिया। उनका कहना था कि नियुक्ति के समय उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताओं को पूरा किया था। दशकों तक बच्चों को शिक्षित करने के बाद अब टेट को अनिवार्य बनाना न केवल उनके अनुभव का अपमान है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य पर भी संकट खड़ा कर रहा है। जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम वैभव मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में अध्यादेश अथवा कानून लाकर कार्यरत शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त करे।

संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन्हें आज फिर से पात्रता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह केवल शिक्षकों के अधिकारों का सवाल नहीं,बल्कि उनके सम्मान और आत्मगौरव से भी जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ किसी भी कीमत पर शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगा। जिला अध्यक्ष अविनाश शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों और सरकारी पक्ष की कमजोरी के कारण लाखों शिक्षकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर दशकों से कार्यरत शिक्षकों को राहत प्रदान करे। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि देशभर में जिला मुख्यालयों पर एक साथ हुए इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार का ध्यान शिक्षकों की इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है।

वर्दी में दबंगई! बिजली कर्मी पर गालियों की बौछार, दीवान ने कैमरे पर दी चुनौती

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 23:52:01 +0000

🔴कानून का रखवाला या वर्दी वाला गुंडा? कुशीनगर में दीवान की करतूत वायरल

🔴दीवान ने खबर चलाने की दी चुनौती, गालियों की बरसात, वायरल वीडियो से मचा बवाल

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। कानून की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर है, अगर वही कानून को अपनी जेब में रखकर चलने लगें तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। चौराखास थाना क्षेत्र के बड़हरा चौराहे से वायरल हुआ एक वीडियो खाकी के उसी बदरंग चेहरे को उजागर कर रहा है, जिसे देखकर आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पुलिस जनता की रक्षक है या वर्दी के नशे में चूर कोई सडकछाप गुण्डा?

आरोप है कि देर रात बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फाल्ट ठीक करने जा रहे संविदा बिजली कर्मी को वाहन चेकिंग के नाम पर रोका गया। चेकिंग होती तो शायद कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन वायरल वीडियो में जो भाषा सुनाई पड़ रही है, वह किसी जिम्मेदार पुलिसकर्मी की नहीं बल्कि सड़कछाप गुंडई की प्रतीत है। कथित तौर पर दीवान बृजकिशोर सिंह और साथ मौजूद होमगार्ड न सिर्फ गालियों की बौछार कर रहे हैं, बल्कि खबर चलवाने और "जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो" जैसी चुनौती भी देते दिखाई दे रहे हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीवान बृजकिशोर सिंह ने किसके दम पर इतनी बेअंदाजी दिखा रहे है? क्या दीवान बृजकिशोर सिंह यह संदेश दे रहे है कि कानून केवल जनता के लिए है, खाकी के लिए नहीं?

🔴 गाली-गलौज और धमकी

जिस कर्मचारी को अंधेरे में डूबे गांवों और कस्बों में रोशनी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी थी, उसे रास्ते में खाकी के अहंकार का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि आज कल दीवान बृजकिशोर सिंह जैसे वर्दीधारी कानून की भाषा कम और गाली-गलौज व धमकी की भाषा ज्यादा समझते नजर आ रहे हैं। जनता से संवाद की जगह अपमान, कर्तव्य की जगह दंभ और सेवा की जगह रसूख प्रदर्शन उनकी पहचान बनती जा रही है।

🔴 दीवान को कैमरे का भी खौफ नही

यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस बीमारी का लक्षण है जो व्यवस्था के भीतर धीरे-धीरे घर करती जा रही है। जब वर्दी पहनने वाला व्यक्ति कैमरे के सामने ही मर्यादा भूल जाए, तो कैमरे के पीछे उसकी कार्यशैली कैसी होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

🔴 विधि विशेषज्ञ बोले

हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगदीश मोहन कहते है कि पुलिस विभाग को यह समझना होगा कि जनता करदाता है, गुलाम नहीं। सरकारी कर्मचारी शासन के सेवक हैं, शासक नहीं। सड़क पर खड़े होकर किसी व्यक्ति की इज्जत उतारना बहादुरी नहीं, बल्कि वर्दी की गरिमा का सार्वजनिक चीरहरण है।उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि सवाल एक दीवान के व्यवहार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। यदि वायरल वीडियो की सच्चाई वही है जो दिखाई दे रही है, तो यह केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि पुलिस सेवा की मूल भावना के खिलाफ अपराध है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

RTI ने खोली सिंचाई विभाग की पोल! नहर की पटरी पर कब्जों का मेला, अफसर बोले-"कहीं अतिक्रमण नहीं"

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 23:35:51 +0000

🔵नहर की जमीन पर किसका राज? RTI में सफेद झूठ या भ्रष्टाचार का काला खेल

🔴कागजों में गायब कर दिए कब्जे! सिंचाई विभाग के जवाब से उठी 'सुविधा शुल्क' की चर्चा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन कुशीनगर के सिंचाई विभाग का झूठ तो नहर की पटरी पर बाकायदा दुकान खोलकर बैठा दिखाई दे रहा है। सरकारी विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जनता को कितना गुमराह कर सकते हैं, इसकी एक बानगी जनसूचना जवाब में देखने को मिली है।

सामाजिक सरोकारों से जुड़े अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि रोआरी रेगुलेटर से मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के किलोमीटर 81 तक "कोई अतिक्रमण व अवैध कब्जा नहीं है।" विभाग का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब नहर की पटरी पर वर्षों से गुमटियां,दुकानें और व्यावसायिक कब्जे खुलेआम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विभाग की नजर में अतिक्रमण व अवैध कब्जा की परिभाषा क्या है? जिस सरकारी भूमि पर स्थायी रूप से गुमटियां रखकर कारोबार किया जा रहा हो, जहां नहर की पटरी को निजी दुकानदारी का अड्डा बना दिया गया हो, वहां यदि विभाग को अतिक्रमण व कब्जा नहीं दिख रहा तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल है।

🔴विभाग के पास नही है कोई दस्तावेज

सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा ने जब नहर की भूमि, अतिक्रमण और सीमा निर्धारण से जुड़ी सूचनाएं मांगीं तो उम्मीद थी कि विभाग तथ्यात्मक जानकारी देगा। लेकिन विभाग का जवाब पढ़कर ऐसा लगता है कि कागजों में नहर की पूरी पटरी को अतिक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा निर्धारण से संबंधित अभिलेख अत्यंत पुराने हैं और उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यदि विभाग के पास अपनी ही जमीन की स्पष्ट सीमाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो फिर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कैसे दावा कर रहा है कि कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद विभाग के पास भी नहीं होगा।

🔴सुविधा शुल्क लेकर बने धृतराष्ट्र

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की पटरी पर कोई रातों-रात कब्जे नहीं हुए बल्कि वर्षों से नहर की पटरी पर गुमटियां रखी गई हैं और कारोबार चल रहा है। हर गुमटी, हर दुकान और हर कब्जे की कहानी विभागीय संरक्षण की तरफ इशारा करती है। चर्चा यह भी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद विभाग के जिम्मेदार अफसर धृतराष्ट्र बन जाते हैं। फिर न पटरी दिखाई देती है, न अतिक्रमण और न ही सरकारी संपत्ति की लूट।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की पटरी पर कब्जा कोई नई बात नहीं हैं। चर्चा यह भी है कि इन कब्जों के पीछे विभागीय संरक्षण का खेल चलता है। आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से सुविधा शुल्क लेकर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और फिर सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ सामान्य दिखा दिया जाता है।

🔴 निरीक्षक पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल उन निरीक्षण रिपोर्टों पर भी है, जिनका हवाला देकर विभाग कह रहा है कि पिछले पांच वर्षों में कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं मिली। क्या निरीक्षण वास्तव में जमीन पर हुआ था या सिर्फ फाइलों में?क्योंकि जो कब्जे आम आदमी को दिखाई दे रहे हैं, वे अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई दिए?अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा द्वारा उठाया गया यह मामला अब सिर्फ एक आरटीआई का विषय नहीं रह गया है। यह सरकारी भूमि की सुरक्षा, विभागीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का मामला बन चुका है। यदि नहर की पटरी पर कब्जे नहीं हैं तो जिला प्रशासन मौके पर सर्वे कराकर सच्चाई सामने लाए। और यदि कब्जे हैं तो फिर आरटीआई में दी गई सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय व विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बिजली विभाग में नौकरी की नीलामी! डेढ़-दो लाख दो और कम्प्यूटर ऑपरेटर बन जाओ?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 02:57:39 +0000

🔴 न विज्ञापन, न मेरिट, न इंटरव्यू... फिर कैसे बंट गईं बिजली विभाग की नौकरियां?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।बिजली विभाग की कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां नौकरी योग्यता पर नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों के वजन से तय हुई है। जिले के बेरोजगार युवा विज्ञापन निकलने का इंतजार करते रह गए और आउटसोर्सिंग कम्पनी डेढ़ से दो लाख रुपये लेकर चुपके-चुपके नियुक्तियां बांट दी। न रिक्तियां सार्वजनिक हुईं, न चयन समिति बनी, न मेरिट सूची जारी हुई, लेकिन नौकरियां मिल गईं। अब सवाल यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया थी या बेरोजगारों के सपनों की नीलामी?चर्चा है कि लाखों रुपये लेकर नियुक्तियां बांटी गईं और पूरी प्रक्रिया को इस तरह गोपनीय रखा गया कि जिले के हजारों बेरोजगार युवाओं को भनक तक नहीं लगी।यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो भर्ती के नाम पर चल रहे इस बड़े खेल से पर्दा उठ सकता है।

सूत्रों के अनुसार सिर्फ पडरौना विद्युत उपकेंद्र पर ही तकरीबन 17 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। आरोप है कि इन सभी नियुक्तियों के पीछे लाखों रुपये का खेल हुआ। आरोप के अनुसार यदि प्रत्येक अभ्यर्थी से डेढ़ से दो लाख रुपये तक लिए गए हैं तो सिर्फ एक उपकेंद्र पर ही करोड़ों नहीं तो लाखों रुपये की अवैध वसूली का अनुमान लगाया जा रहा है। और यह तो केवल एक बानगी बताई जा रही है। जिले के अन्य विद्युत उपकेंद्रों पर भी इसी तरह नियुक्तियां किए जाने की चर्चा है। मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का कोई प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है।

🔴 सवाल पे सवाल

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन युवाओं को नौकरी मिली, उनके चयन का आधार क्या था? मेरिट क्या थी? आवेदन कब लिए गए? चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल थे? और यदि कोई प्रक्रिया हुई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यह तमाम यक्ष प्रश्न है जिसका जबाब विभाग व आउटसोर्सिंग कम्पनी के पास है।

🔴 जानकार बोले-

जानकारों का कहना है कि किसी भी आउटसोर्सिंग कम्पनी द्वारा भर्ती करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। रिक्तियों का प्रकाशन, आवेदन आमंत्रित करना, पात्रता की जांच और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाना सामान्य नियम हैं। लेकिन यहां पूरा मामला पर्दे के पीछे निपटाए जाने की चर्चा है, जिससे भर्ती की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। कहना ना होगा कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां उम्मीद की किरण होती हैं। लेकिन यदि नौकरी का रास्ता योग्यता नहीं बल्कि पैसों से तय होने लगे तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। सवाल यह भी है कि जिन युवाओं ने कथित तौर पर लाखों रुपये खर्च कर नौकरी हासिल की है, वे भविष्य में उस रकम की भरपाई किस तरह करेंगे? अब देखना दिलचस्प है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन नियम विरुद्ध नियुक्त के खिलाफ क्या कार्रवाई करते है। क्योंकि सवाल सिर्फ 17 नियुक्तियों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कुशीनगर में बिजली विभाग की नौकरियां अब योग्यता से नहीं, बल्कि ‘बोली’ लगाकर बांटी जा रही हैं?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

लूना हॉस्पिटल की दीवारों में कैद है नर्गिस की मौत का राज और पैसों का हिसाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 17 Jun 2026 15:57:00 +0000

🔴 लूना हॉस्पिटल में इलाज, मौत और भुगतान का गणित, जांच के घेरे में पूरा खेल

🔴मौत के सौदागरों का नया खेल? परिजनों से नकद वसूली, फिर आयुष्मान पर क्लेम का आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया कस्बे में संचालित लूना अस्पताल में बीते दिनो चिकित्सको की लापरवाही से नर्गिस खातून की हुई मौत के मामले में अब एक नया और गंभीर सवाल सामने आया है। सवाल सिर्फ ऑपरेशन, लापरवाही और इलाज का नहीं, बल्कि तीस हजार रुपये की धनराशि का भी है जो परिजनों से ली गई और बाद में हास्पिटल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए क्लेम की जानकारी सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है।

मृतका के पति मोहम्मद तसनीम कौसर ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एंव उच्चाधिकारियों को दिए गये शिकायती पत्र व बयान में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर लूना हास्पिटल द्वारा तीस हजार रुपये जमा कराई गई थी। लेकिन नर्गिस के मौत के बाद मृतका के मोबाइल पर आए संदेशों से उन्हें जानकारी हुई कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी पंजीकरण और क्लेम की प्रक्रिया पूरी की गई है।यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।परिजनों का सवाल है कि यदि नर्गिस का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा था, तो फिर उनसे तीस हजार रुपये अलग से धनराशि क्यों ली गई? और यदि धनराशि ली गई , तो उसका विवरण क्या है? आखिर इलाज किस श्रेणी में किया जा रहा था निजी भुगतान या आयुष्मान योजना के तहत?

🔴एक तरफ मौत का मातम, दूसरी तरफ भुगतान का सवाल

नर्गिस की मौत के बाद परिवार अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मोबाइल पर आए संदेशों ने उन्हें और चौंका दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का उपयोग कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसे मे यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला केवल चिकित्सकीय लापरवाही व इलाज का अभाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन और मरीजों से लिए जाने वाले शुल्क की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे।

🔴आखिर पैसा किस बात का लिया गया?

जांच का सबसे अहम बिंदु अब यह भी है कि परिजनों से कितनी धनराशि ली गई?किस मद में ली गई? क्या उसकी रसीद जारी की गई?आयुष्मान योजना के तहत कितना क्लेम किया गया? क्या मरीज और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी? इन सवालों के जवाब अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड,आयुष्मान पोर्टल और उपचार से जुड़े दस्तावेजों में छिपे हो सकते हैं।

🔴मौत से बड़ा बनता जा रहा है जवाबदेही का मामला

नर्गिस की मौत ने पहले ही अस्पताल की कार्यप्रणाली व लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब आयुष्मान क्लेम और कथित रूप से लिए गए रुपये का मुद्दा सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के सामने अब केवल यह पता लगाने की चुनौती नहीं है कि नर्गिस की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी देखना होगा कि इलाज और भुगतान की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या नहीं।

🔴फ्लैशबैक : कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

एक जून 2026 को कसया निवासी नर्गिस खातून को पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार अगले दिन ऑपरेशन होना था। शिकायत के मुताबिक दो जून की सुबह मरीज को ओटी में ले जाया गया और कुछ देर बाद उसकी हालत गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में महिला की मौत की पुष्टि हुई। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ, पुलिस पहुंची और परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अब जिलाधिकारी व सीएमओ को दिए गए बयान में आयुष्मान क्लेम और कथित रूप से लिए गए रुपये का मुद्दा भी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

🔴साहब! जांच इन विन्दुओ पर भी होनी चाहिए

पूरे मामले में चिकित्सकों की भूमिका की जांच अपनी जगह है, लेकिन उससे बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही का है। अस्पताल में कौन ड्यूटी पर था, किसने मरीज को ओटी में भेजा, किसने रेफर करने का निर्णय लिया, किसने परिजनों को जानकारी दी और किसने आयुष्मान प्रक्रिया पूरी कराई? इन सभी सवालों का जवाब अंततः अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन को ही देना होगा। क्योंकि नर्गिस की मौत की जांच सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रह गई है। यह उस व्यवस्था की जांच बन गई है, जिसमें एक मरीज अस्पताल में भर्ती होती है और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है और परिजन यह जानने के लिए भटकते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या था. घिसा-पीटा सवाल अभी भी वही है कि नर्गिस की मौत कैसे हुई? इसका जवाब तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले यक्ष प्रश्न यह है कि "अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था, तो फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं?"

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बिजली विभाग में 'पावरफुल' लूट! काम बिना पूरा किए डकार गए करोड़ों, अधिशासी अभियंता के ट्रांसफर के बाद भी निकले 70 लाख रुपये

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 16 Jun 2026 16:39:52 +0000

🔵खंभे गड़े नहीं, ट्रांसफार्मर लगे नहीं... फिर भी निकल गए करोड़ों रुपये

🔴सेवरही में बिजली नहीं, भ्रष्टाचार दौड़ रहा है तारों पर!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। घर-घर बिजली पहुंचाने वाले विभाग में ही अगर भ्रष्टाचार का हाई-वोल्टेज करंट दौड़ने लगे तो जनता को अंधेरे में रहने से कौन बचाएगा? सेवरही विद्युत वितरण खंड में सामने आए कथित करोड़ों रुपये के महाघोटाला ने पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि जहां जमीन पर ट्रांसफार्मर नहीं लगे, वहां फाइलों में विकास पूरा दिखा दिया गया और करोड़ों रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अधिकारी के स्थानांतरण के बाद भी लाखों रुपये की रकम जारी होने के आरोप हैं। ओटीएस योजना से लेकर बिजनेस प्लान तक, हर फाइल में सवालों का ऐसा जाल दिखाई दे रहा है जिसने ऊर्जा विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।मामला ऊर्जा मंत्री के दरबार तक पहुंच चुका है और पूरे बिजली महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

बेशक ? यह कोई साधारण अनियमितता नहीं, बल्कि सरकारी धन की ऐसी संगठित लूट का आरोप है जिसने पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।इस कथित महाघोटाले के केंद्र में तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरुण कुमार यादव हैं, जिन पर ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकारी धन और राजस्व को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनके कार्यकाल की कई फाइलें अब सवालों के घेरे में हैं।

🔴फाइल खुली तो निकलेगा 'भूतिया ट्रांसफार्मर

बिजनेस प्लान 2023-24 के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई गई। कागजों में काम पूरा हो गया, भुगतान भी हो गया, लेकिन जब मीडिया ने पडताल किया तो कई जगह ट्रांसफार्मर के नट-वोल्ट भी नही मिला, ट्रांसफार्मर तो दूर की बात रही। ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर नहीं दिखे, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में वे पूरी शान से खड़े है। सवाल यह है कि जब ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं तो माप किसका हुआ? सत्यापन किसने किया? भुगतान किस आधार पर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल क्या सरकारी धन को योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगाया गया?

🔴OTS योजना बनी ‘उगाही योजना’?

गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गयी ओटीएस योजना भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि योजना के नाम पर उपभोक्ताओं से धन वसूली किया गया और राजस्व के आंकड़ों में ऐसा खेल खेला गया कि सरकार का भी नुकसान हुआ और जनता भी ठगी गई। जिस योजना का उद्देश्य गरीबो को राहत पहुताना था, वह कथित तौर पर अधिशासी अभियंता अरुण यादव व कारखास लोगों के लिए कमाई का साधन बन गया।

🔴 जमीन पर ठेंगा, कागजों पर विकास

बिजनेस प्लान 2024-25 को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई कार्य फाइलों में पूरे दिखा दिए गए जबकि धरातल पर उनकी मौजूदगी तलाश पर भी दिखाई नही पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विभाग में एक नया फार्मूला चल रहा हो बिना काम कराये सरकारी धन की लूट की होड मची हुई है। मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू वह भुगतान है जो संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण के बाद भी जारी रहा। लगभग 70 लाख रुपये का भुगतान आखिर किस हड़बड़ी में किया गया?क्या यह महज संयोग था या फिर किसी बड़े खेल का आखिरी किस्त

🔴 साहब! जवाब चाहिए, सफाई नहीं

विभाग से ताल्लुकात रखने वाले जानकारों का का कहना है कि आरोप सही हैं तो यह सनसनीखेज मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जनता की जेब पर डाका और सरकारी व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है।ऐसे मे सवाल ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और शासन से लाजमी है क्या इस गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या सरकारी धन की रिकवरी होगी? या फिर करोड़ों रुपये का यह कथित खेल भी अन्य फाइलों की तरह टेबल पर धूल फांकता रह जाएगा?क्योंकि यहा करोडो रुपये सरकारी खजाने से गायब हुई है जवाबदेही गायब हुई है जो योगी सरकार की ईमानदारी की प्रतिष्ठा बनी हुई है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कसया थाने की नाक के नीचे पनपता रहा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अब जवाबदेही किसकी?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 15 Jun 2026 15:19:40 +0000

🔵453 नेपाली युवाओं की बरामदगी के बाद बड़ा सवाल, क्या सो रही थी कसया पुलिस ?

🔴कसया में चार महीने तक सजा रहा ठगी का दरबार, पुलिस को भनक तक नहीं

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। यह कैसी विडम्बना है कि पडोसी राष्ट्र नेपाल सीमा से सटे कुशीनगर जनपद के कसया कस्बे में चार महीने तक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क अपना जाल बुनता रहा। सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां कसया में रहकर प्रशिक्षण लेते रहे। किराये के मकान भरे रहे। करोड़ों रुपये का खेल चलता रहा। स्थानीय स्तर पर चर्चा-ए-सरेआम होती रहीं। लेकिन कसया पुलिस , खुफिया विभाग और जिम्मेदार लोगो को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि जिस नेटवर्क का सुराग कुशीनगर पुलिस नहीं खोज सकी, उसकी जानकारी नेपाल दूतावास तक पहुंच गई। दूतावास की सूचना पर हुई कार्रवाई में 453 नेपाली युवक-युवतियों की बरामदगी ने न सिर्फ एक कथित ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, बल्कि जिले के पूरे निगरानी तंत्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

बेशक! अगर नेपाल दूतावास की सूचना न आती तो शायद कुशीनगर में चल रहा यह कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क आज भी बेरोजगार युवाओं के सपनों का सौदा कर रहा होता। सबब यह है चार महीने तक सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां कसया में डेरा डाले रहे, करोड़ों का खेल चलता रहा और पूरा सिस्टम आंख मूंदे बैठा रहा।" नेपाल दूतावास की सूचना पर जब बीते शनिवार को पुलिस ने छापेमारी की तो 453 नेपाली युवक-युवतियां बरामद हुईं। इस कार्रवाई ने जितने सवाल ठगी गिरोह पर खड़े किए हैं, उससे कहीं अधिक सवाल जिले के सुरक्षा और निगरानी तंत्र पर खड़े कर दिए हैं।

🔴आखिर चार महीने तक सोता रहा सिस्टम?

सूत्रो की माने तो फरवरी 2026 से कसया के सपहा रोड पर दो बड़े प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे थे। सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां वहां पहुंच रही थीं। आठ से दस किराये के मकानों में उनका रहना-खाना चल रहा था। प्रतिदिन बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और भीड़भाड़ होती थी।स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नेपाली युवाओं की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई थी कि यह चर्चा का विषय बन गया था। फिर भी न स्थानीय पुलिस ने कोई पड़ताल की, न एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) सक्रिय हुई और न ही किसी अन्य एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर कसया में यह सब चल क्या रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारो से कोई हिसाब - किताब नही लिया गया।

🔴453 विदेशी नागरिक और किसी को खबर नहीं!

जानकारो का कहना है कि यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 453 विदेशी नागरिक किसी गांव या कस्बे में चार महीने तक रहें और प्रशासन को इसकी जानकारी न हो, यह अपने आप में गंभीर मामला है।आखिर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया? अगर सत्यापन नही किया गया तो क्यो नही किया गया? क्या स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई थी? क्या स्थानीय पुलिस ने इतनी बडी तादाद में नेपाली युवक-युवतियो के जमावड़े के बारे मे कभी जानने या पूछताछ करने की जहमत उठायी थी? यदि नही तो फिर क्यो नही? क्या मकान मालिकों ने किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई थी?

🔴सिर्फ गिरोह नहीं, सिस्टम की भी होनी चाहिए जांच

पुलिस ने नौ नेपाली नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, लेकिन क्या केवल गिरफ्तारियां ही पर्याप्त हैं?जिस जिले में चार महीने तक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलता रहा, वहां यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर निगरानी तंत्र कहां था। स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी? यदि नेपाल दूतावास की सूचना के बाद ही कार्रवाई संभव हुई, तो यह स्थानीय सूचना तंत्र व पुलिस की बड़ी विफलता मानी जाएगी।

🔴यह बरामदगी नहीं, सिस्टम की पोल खुलने की कहानी है

कसया से 453 युवाओं की बरामदगी सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है। यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो दावा तो सुरक्षा और निगरानी की करती है, लेकिन चार महीने तक अपने ही इलाके में चल रहे एक बड़े नेटवर्क को देख नही पायी।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गतिविधि की जानकारी नेपाल दूतावास तक पहुंच गई, वह कुशीनगर के जिम्मेदार तंत्र की नजर से कैसे ओझल रही?क्या जिले की खुफिया व्यवस्था पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है?क्या विदेशी नागरिकों की मौजूदगी और गतिविधियों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है? या फिर मामला कुछ ऐसा है जिसे देखने के बावजूद अनदेखा किया गया? कहना ना होगा कि कुशीनगर नेपाल सीमा से जुड़ा संवेदनशील जिला है। यहां विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था है। एलआईयू, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य विभाग लगातार सूचनाएं जुटाने का दावा करते हैं।लेकिन कसया प्रकरण ने इन सभी दावों की हवा निकाल दी है। सवाल वही घिसा-पीटा हैं कि जब सैकड़ों विदेशी नागरिक महीनों तक एक ही इलाके में रह रहे थे, तब खुफिया रिपोर्टों में इसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ?

🔴नेपाल दूतावास की शिकायत

बतादे कि नेपाल दूतावास को शिकायत मिली थी कि कुशीनगर जनपद में बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों को कथित चेन मार्केटिंग सिंडिकेट एवं ऑनलाइन ठगी से जुड़ी गतिविधियों में जबरन शामिल किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया तथा उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। दूतावास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय अधिकारियों से हस्तक्षेप कर संबंधित व्यक्तियों को मुक्त कराने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। कसया थाना क्षेत्र में संचालित नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों को लेकर कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोप था कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी और अधिक आय का लालच देकर नेटवर्क से जोड़ा गया तथा उनसे धनराशि जमा कराई गई। बाद में निवेश की गई रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों ने शिकायत की।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

आरओ प्लांट में लाखों का खेल, प्रधान-सचिव बेखौफ, प्रशासन खामोश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 13 Jun 2026 05:03:29 +0000

🔴मनीकौरा आरओ प्लांट: प्रशासन खामोश, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा ‘पानी’ का खेल?

🔵लाखों रुपये के भुगतान पर उठे सवाल,

🔴प्रधान-सचिव के गैरजिम्मेदाराना बयान के बाद भी प्रशासनिक गलियारों में सन्नाटा

🔵 व्यूरो ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के विशुनपुरा विकास खण्ड के मनीकौरा गांव में 15वें वित्त आयोग से लगाए गये आरओ प्लांट में वित्तीय अनियमितता का मामला अब सिर्फ एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे पंचायत राज तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। हैरत की बात यह है कि अधूरे कार्य पर लाखों रुपये के भुगतान, निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप और जिम्मेदारों के गैरजिम्मेदाराना बयानों के सार्वजनिक होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जो कई सवाल को जन्म दे रहा है।

बतादे कि बीते दिनो मीडिया ने प्रमुखता के साथ यह उजागर किया था कि करीब 4.50 लाख रुपये की परियोजना में 3.66 लाख रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका है, जबकि कार्य उस समय तक अधूरा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। उम्मीद थी कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग व प्रशासनिक अमला तत्काल संज्ञान लेंगे, लेकिन एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी विभाग व प्रशासन की चुप्पी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी धन के बंदरबांट में सवाल पूछना गुनाह है? पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा उन बयानों की है, जो ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और ग्राम सचिव राजकिशोर राय ने सवाल पूछे जाने पर दिए थे। मीडिया ने जब प्रधान नंदलाल साहनी से पूछा था कि कार्य पूरा होने से पहले भुगतान कैसे हो गया, तो उनका जवाब था “अधिकारी पूछेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे।” यानी सवालों का जवाब नियम-कानून से नहीं, बल्कि "बात कर लेने" में तलाशा जा रहा है। दूसरी ओर ग्राम सचिव राजकिशोर राय ने तो पारदर्शिता की सारी सीमाएं लांघते हुए कथित तौर पर कहा “बजट से क्या मतलब, आप अपनी मंशा बताइए।” सवाल यह है कि गांव के विकास के लिए आए सरकारी धन का हिसाब पूछना यदि गलत है तो फिर सही क्या है? क्या पंचायतों में व्यय होने वाला धनराशि ग्राम प्रधान व सेक्रटरी के जेब से खर्च हो रहा है? क्या ग्राम पंचायत अब जवाबदेही से ऊपर हो चुकी है?

🔴खबर के बाद भी कार्रवाई नहीं, क्या सब कुछ ‘मैनेज’ है?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो प्रशासन जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट कर दे। लेकिन खबर सामने आने के बाद भी जांच न होना लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। गांव में अब खुलकर चर्चा होने लगी है कि क्या मामले को दबा दिया गया? क्या प्रधान व सचिव इतने प्रभावशाली है कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले भुगतान व धन का बंदरबांट कर मामले को रफा-दफा कर दिया। क्या प्रभाव और पहुंच के दम पर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? क्योंकि सामान्य मामलों में छोटी शिकायतों पर भी जांच बैठ जाती है, लेकिन यहां लाखों रुपये के भुगतान पर सवाल उठने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की चुप्पी समझ से परे है।

🔴 क्या कहते है नियम

जानकारों की माने तो 15वे वित्त आयोग की योजनाओं में आम तौर पर कार्य पूर्ण होने के बाद तकनीकी सत्यापन, माप पुस्तिका (एमबी), जियो टैगिंग, फोटोग्राफी और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।लेकिन मनीकौरा में अधूरे कार्य के बीच लाखों रुपये के भुगतान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि यह रनिंग पेमेंट है तो उसकी स्वीकृति किस आधार पर दी गई? कितना कार्य पूर्ण माना गया? किस अधिकारी ने सत्यापन किया? इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं।

🔴आरओ प्लांट सवालो के घेरे में

जिस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था, वह अब खुद सवालों के घेरे में खड़ी है। गांव के लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि कुल बजट कितना है, कितना भुगतान हुआ है और कार्य कब पूरा होगा।बडा सवाल यह है कि आखिर इतनी भुगतान की जल्दी क्या थी? किस अधिकारी ने कार्य का सत्यापन किया? कहना ना होगा कि किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जांच और पारदर्शिता की होती है। लेकिन मनीकौरा प्रकरण में अब तक न तो किसी अधिकारी का बयान सामने आया और न ही किसी जांच की सूचना। यही कारण है कि लोगों के बीच यह धारणा मजबूत हो रही है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

🔴 उठ रहे सवाल

मनीकौरा आरओ प्लांट घोटाला मे प्रधान और सचिव की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यही वजह है कि अधूरे कार्य पर लाखों रुपये का भुगतान किस आधार पर हुआ?भुगतान से पहले किसने गुणवत्ता और प्रगति का सत्यापन किया?प्रधान और सचिव के गैरजिम्मेदाराना बयानों को क्या अधिकारियों ने संज्ञान लिया? मीडिया द्वारा मामले को उजागर करने के बाद भी जांच क्यों नहीं शुरू हुई? जैसे तमाम सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धा पार्क में करोड़ों का खेल! अधूरा काम, बकाया पेनाल्टी और धन का बंदरबांट पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 13 Jun 2026 02:07:51 +0000

🔵ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, फिर भी न वसूली हुई पेनाल्टी, न पूरा हुआ पार्क; डीपीआर तक नहीं दिखा सके जिम्मेदार अधिकारी

🔴डीपीआर छिपी, इंजीनियर गायब, पेनाल्टी बकाया: बुद्धा पार्क में बड़ा खेल

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बुद्धा पार्क में आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिपोर्ट में दर्ज है, लगभग 25 लाख रुपये की पेनाल्टी निर्धारित हो चुकी है, जांच अधिकारी डीपीआर मांगते रहे लेकिन नहीं मिली, और परियोजना समयसीमा खत्म होने के बाद भी हस्तांतरित नही हुआ है तो सवाल लाजमी है कि जब सारी खामियां रिकॉर्ड पर हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की जगह चुप्पी साधे क्यो बैठे है? अखिर किसके इशारे पर कार्रवाई रुकी हुई है? यही वजह है कुशीनगर का बुद्धा पार्क अब विकास से ज्यादा व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बनता जा रहा है।

जिला मुख्यालय स्थित करोड़ों रुपये की लागत वाले बुद्धा पार्क परियोजना का मामला अब ऐसे ही सवालों के भंवर में फंस गया है। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तथ्य यह संकेत दे रहे हैं कि कहीं अधूरे निर्माण, पेनाल्टी की अनदेखी और जांच में बरती गई ढिलाई के पीछे किसी बड़े खेल की पटकथा तो नहीं लिखी गई है।

🔴सरकारी रिकॉर्ड ने खोली पोल, ठेकेदार की लापरवाही पर विभाग की मुहर

आईजीआरएस जांच में जिला उद्यान अधिकारी और प्रांतीय खंड कसया के अवर अभियंता द्वारा संयुक्त आख्या में साफ कहा गया है कि बुद्धा पार्क का निर्माण कार्य 15 सितंबर 2025 तक पूरा होकर उद्यान विभाग को हस्तांतरित हो जाना चाहिए था। लेकिन समयसीमा खत्म होने के कई महीने बाद भी पार्क अधूरा पड़ा रहा।रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था शुभम कान्सट्रक्शन एंड कान्सल्टेन्सी पर 24.98 लाख रुपये की पेनाल्टी निर्धारित की जा चुकी है। वहीं यूपीआरएनएसएस के अधिशासी अभियंता ने भी अपने पत्र में माना है कि ठेकेदार कार्य में रुचि नहीं ले रहा था और बार-बार निर्देश देने के बावजूद निर्माण कार्य की रफ्तार बेहद सुस्त रही, जब सरकारी दस्तावेज स्वयं ठेकेदार की नाकामी की गवाही दे रहे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगभग 25 लाख रुपये की पेनाल्टी की वसूली आज तक क्यों नहीं की गयी?

🔴25 लाख की पेनाल्टी पर किसका पहरा?

कहना ना होगा ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने व निर्माण कार्य मे रुचि न लेने के कारण समयसीमा की भीतर कार्य पूरा नही होने पर शुभम शुभम कान्सट्रक्शन एंड कान्सल्टेन्सी संस्था पर फरवरी 2026 तक लगभग 25 लाख रुपये की पेनाल्टी बन चुकी थी। मार्च से जून तक हुई अतिरिक्त देरी का हिसाब अलग है। यानी पेनाल्टी की रकम और बढ़ चुकी होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि न वसूली हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड सामने आया।नियम कहते हैं कि समयसीमा तोड़ने वाले ठेकेदार पर आर्थिक दंड लगाया जाए ताकि जनता के धन की क्षति की भरपाई हो सके। लेकिन बुद्धा पार्क में ऐसा लगता है कि नियमों को फाइलों में बंद कर दिया गया और ठेकेदार को खुली राहत दे दी जा रही है।यही वह बिंदु है जहां भ्रष्टाचार और संरक्षणवाद की आशंका जन्म लेती है।

🔴डीपीआर मांगते रहे जांच अधिकारी, जिम्मेदार देते रहे ‘तारीख पर तारीख’

मामले का सबसे विस्फोटक पहलू आईजीआरएस जांच के दौरान सामने आया। जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के समय न तो आवश्यक अभिलेख उपलब्ध थे और न ही निर्माण कार्य के जिम्मेदार इंजीनियर मौके पर मौजूद थे। फोन पर संपर्क करने पर पहले एक तारीख दी गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। लेकिन डीपीआर नहीं मिली। मतलब यह कि जांच अधिकारियों को न दस्तावेज मिला और न ही तारीख पे तारीख देने वाले जिम्मेदार अधिकारी मिले।आखिरकार जांच अधिकारी को बिना डीपीआर के ही निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ी।सवाल यह है कि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो डीपीआर दिखाने से परहेज क्यों किया गया? क्या डीपीआर और धरातल पर हुए निर्माण में कोई ऐसा अंतर है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी?क्योंकि किसी भी निर्माण परियोजना की डीपीआर उसका तकनीकी संविधान होता है। उसी से तय होता है कि कितना पैसा कहां खर्च होगा, कौन-सी सामग्री लगेगी और निर्माण किस मानक पर होगा। जब यही दस्तावेज जांच अधिकारी को नहीं दिखाया गया तो संदेह स्वाभाविक है।

🔵अवर अभियंता की निगरानी पर भी उठे सवाल

निर्माण स्थल पर तैनात अवर अभियंता की जिम्मेदारी केवल माप पुस्तिका भरने तक सीमित नहीं होती। उसे निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति, तकनीकी मानकों और दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है।ऐसे में सवाल उठना लाजमी हैं कि जब ठेकेदार महीनों तक काम में रुचि नहीं ले रहा था तब अवर अभियंता क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने उच्चाधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया?क्या उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की संस्तुति की?क्या उन्होंने निर्माण की धीमी गति को लेकर लगातार रिपोर्ट भेजी? यदि भेजी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?और यदि नहीं भेजी तो क्या निगरानी तंत्र ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थीं?

🔴धन का बंदरबांट, अधूरा पार्क, सुरक्षित ठेकेदार

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को आज तक पूरी तरह विकसित बुद्धा पार्क नहीं मिल सका। परियोजना अब भी हस्तांतरण की प्रतीक्षा में है।दूसरी तरफ निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार, अनियमितता व धन का बंदरबांट के आरोपों की जांच अधूरी है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य में हुए बिलंब के बाद पेनाल्टी की वसूली नहीं हुई है और जिन अधिकारियों पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सबब यह है कि जिला मुख्यालय के सबसे संवेदनशील इलाके में स्थित इस परियोजना में यदि जांच अधिकारियों को डीपीआर तक न मिले, इंजीनियर निरीक्षण से गायब रहें, ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और फिर भी कार्रवाई न हो, तो इसे महज प्रशासनिक चूक कहना वास्तविकता से आंख चुराने जैसा होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीएम की सर्जिकल स्ट्राइक से बेनकाब हुआ स्वास्थ्य महकमे का काला सच

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 11 Jun 2026 03:49:43 +0000

🔴सरकारी आवास में मरीज, कमरे में दवाओं का जखीरा और छापे में घिरा डॉक्टर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल अब जवाब मांग रहे हैं।

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सरकारी नौकरी, सरकारी आवास और सरकारी संसाधन के बीच भीतर चल रही थी निजी प्रैक्टिस की समानांतर व्यवस्था। कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को मिली एक गोपनीय सूचना ने मंगलवार को पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी में मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को सरकारी आवास पर मरीज देखते हुए रंगे हाथो पकडा गया। इस दौरान मौके पर लाखों रुपये की दवाओं का जखीरा भी बरामद हुआ। अब सवाल यह है कि सरकारी सेवा की शर्तों को ताक पर रखकर यह खेल कब से और किसके संरक्षण में चल रहा था?

बेशक! जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की सख्ती ने स्वास्थ्य विभाग के भीतर चल रहे कथित खेल की परतें उधेड़ दीं। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिस सरकारी आवास पर दस्तक दी, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। उपजिलाधिकारी आशुतोष, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह, राजस्व विभाग के योगेन्द्र गुप्ता और औषधि निरीक्षक की टीम ने जब सरकारी आवास पर छापा मारा तो वहां मरीजों की मौजूदगी और उपचार संबंधी गतिविधियां सामने आईं। अधिकारियों को प्रथम दृष्टया यह आशंका हुई कि सरकारी आवास को ही निजी प्रैक्टिस के अड्डे में तब्दील कर दिया गया है।छापेमारी के दौरान मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में तैनात डॉ. दीन मुहम्मद मौके पर मिले। अधिकारियों ने तत्काल पूरे परिसर की जांच शुरू कराई। जांच के दौरान भारी मात्रा में दवाएं बरामद हुईं, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। दवाओं की प्रकृति, स्रोत और वैधता की जांच के लिए जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) को भी मौके पर बुलाया गया।सूत्रों का कहना है कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निजी प्रैक्टिस की शिकायतें लंबे समय से प्रशासन तक पहुंच रही थीं, लेकिन इस बार जिलाधिकारी को मिली पुख्ता गोपनीय सूचना ने पूरे मामले को जांच के दायरे में ला दिया। यही वजह रही कि कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई और टीम ने सीधे मौके पर पहुंचकर छापा मारा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी आवास में निजी प्रैक्टिस और दवाओं का भंडारण किया जा रहा था तो इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को क्यों नहीं थी? क्या यह सब कुछ अधिकारियों की नजरों से दूर हो रहा था या फिर किसी स्तर पर आंखें मूंद ली गई थीं?समाचार लिखे जाने तक ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बरामद दवाओं की गिनती, सूचीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन में जुटी रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित डॉक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।डीएम की इस कार्रवाई के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच की आंच केवल एक डॉक्टर तक सीमित रहती है या फिर इसके तार किसी बड़े नेटवर्क और विभागीय लापरवाही तक पहुंचते हैं।

... जब डॉक्टर का हो रहा था इंतजार, तो फिर किस भरोसे ओटी में गई नर्गिस?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 11 Jun 2026 00:32:26 +0000

🔵लूना हास्पिटल मे नर्गिस की मौत: तहरीर के आरोपों ने अस्पताल प्रबंधन को किया कठघरे में खड़ा

🔴ओटी के भीतर क्या हुआ था? नर्गिस की मौत ने खोल दिए कई रहस्यमयी दरवाजे

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई नर्गिस व की मौत के बाद कुशीनगर के कसया स्थित लूना अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका के पति तसलीम ने पुलिस अधीक्षक को दिए गये शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जिस सर्जन के आने का इंतजार कराया जा रहा था, उसके पहुंचने से पहले ही मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया। कुछ देर बाद हालत गंभीर होने की बात कहकर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने कथित तौर पर महिला को मृत घोषित कर दिया। शिकायत में लगाए गए आरोपों ने उपचार प्रक्रिया, अस्पताल प्रबंधन की भूमिका और मौत के वास्तविक कारणों को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेशक! कसया स्थित लूना अस्पताल में बीते दिनो हास्पिटल की लापरवाही के कारण नर्गिस खातून की हुई मौत का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। नगर पालिका परिषद कसया के वार्ड नंबर-4 अम्बेडकर नगर (भरौली) निवासी तसनीम कौसर द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि जिस समय ऑपरेशन होना था, उस समय सर्जन अस्पताल पहुंचे ही नहीं थे, जबकि मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले जाकर इलाज शुरू कर दिया गया। तसनीम के मुताबिक पत्नी नर्गिस खातून को एक जून को पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल कर्मियों ने पहले बताया कि ऑपरेशन अगले दिन होगा और डॉक्टर गोरखपुर से आ रहे हैं।शिकायत के अनुसार 2 जून की सुबह करीब साढ़े आठ बजे अस्पताल के कर्मचारी और ओटी स्टाफ मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले गए। परिजनों का आरोप है कि उस समय तक सर्जन अस्पताल नहीं पहुंचे थे। करीब आधे घंटे बाद परिवार को बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर है और उसे दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा।परिजनों का आरोप है कि इसके बाद आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि महिला की मौत पहले ही हो चुकी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बाद में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भी यही बात कही गई।

🔴मौत के बाद अस्पताल से गायब मिले जिम्मेदार?

शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब परिजन मृतका को लेकर दोबारा लूना अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल संचालक रिजवान, चिकित्सक और ओटी प्रभारी वहां मौजूद नहीं मिले। इतना ही नहीं, परिजनों को उपचार से जुड़े दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवार का आरोप है कि बिना सर्जन की मौजूदगी के मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले जाना और इलाज करना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में हास्पिटल संचालक रिजवान, चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

🔴जांच में छिपा है सबसे बड़ा सवाल

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं तो ऑपरेशन थियेटर में आखिर क्या हुआ? मरीज की हालत अचानक क्यों बिगड़ी? उसे रेफर करने का निर्णय किस परिस्थिति में लिया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उपचार के दौरान निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन किया गया?फिलहाल मृतक के पति ने जिले के तेज-तर्रार ईमानदार छवि वाले पुलिस अधीक्षक केशव कुमार को शिकायत पत्र सौंप दी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पीडित को न्याय मिलने से कसया थाना रोक नही पायेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां अस्पताल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी चार्ट और मेडिकल दस्तावेजों की जांच कर सच्चाई तक पहुंच पाती हैं या नहीं।इधर, नर्गिस की मौत के बाद उठे सवालों ने पूरे क्षेत्र में निजी अस्पतालों की जवाबदेही और मरीजों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

वायरल वीडियो में कैद खाकी की 'ताकत', महिला की गरिमा पर उठे बड़े सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 09 Jun 2026 13:43:57 +0000

🔵महिला के बाल पकड़कर घसीटने वाले वीडियो ने खड़े किए असहज सवाल

🔴जंगल पचरुखिया में वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर बहस तेज, हादसा और मुकदमा पीछे छूटा, अब चर्चा में महिला सम्मान की

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पचरुखिया में ट्रक हादसे के बाद शुरू हुआ विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पूरा मामला पुलिस कार्रवाई से ज्यादा पुलिस के व्यवहार पर केंद्रित हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक महिला को बाल और हाथ पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का यही दृश्य अब पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल बन गया है।

बेशक! ट्रक हादसा कैसे हुआ, तोड़फोड़ किसने की, मुकदमा किस पर दर्ज हुआ, इन तमाम सवालों से बड़ी बहस अब इस बात पर हो रही है कि क्या किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत कानून देता है?

🔴वायरल वीडियो का वह दृश्य जिसने हिला दिया गांव

वीडियो में महिला खुद को छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। दूर से लोग विरोध कर रहे हैं और दो पुलिसकर्मी महिला को पकड़कर खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति की नजर इस दृश्य पर जाकर ठहर जाती है।यह सिर्फ एक वीडियो क्लिप नहीं है, बल्कि पुलिस और जनता के रिश्ते पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है।ग्रामीणों का कहना है कि महिला कोई अपराधी नहीं थी, न ही वह किसी हिंसक गतिविधि में शामिल थी। ऐसे में उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया?, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है।

🔴जब कैमरा चालू हुआ, तब सामने आया सच?

अक्सर पुलिस कार्रवाई की कहानी सरकारी कागजों और प्रेस नोट तक सीमित रह जाती है। लेकिन जंगल पचरुखिया में कैमरा चालू था। इसलिए जो हुआ, वह सीधे लोगों की आंखों तक पहुंच गया। वीडियो ने वह दिखा दिया जिसे शायद सामान्य परिस्थितियों में महज एक "कार्रवाई" कहकर फाइलों में बंद कर दिया जाता।यही कारण है कि लोगो मे यह चर्चा है कि यदि कैमरा न होता तो क्या यह घटना भी अनसुनी न रह जाती?

🔴महिला की गरिमा बनाम पुलिस की ताकत

जानकारो का कहना है कि लोकतंत्र में पुलिस को कानून लागू करने की शक्ति दी गई है, लेकिन वह शक्ति असीमित नहीं है। उसकी भी संवैधानिक और कानूनी सीमाएं हैं।यसबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी महिला को सार्वजनिक रूप से बाल व हाथ पकड़कर खींचना कानून के दायरे में आता है? और यदि नहीं, तो फिर ऐसा करने वालों पर जवाबदेही कब तय होगी? वीडियो में दिख रही तस्वीरें केवल एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि उस भरोसे पर भी चोट हैं जो आम लोग पुलिस पर करते हैं।

🔴ग्रामीणों का आरोप: कार्रवाई कम, दबाव ज्यादा

गांव के लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस का पूरा फोकस दोषियों की तलाश से ज्यादा ग्रामीणों पर दबाव बनाने पर रहा। घर-घर दबिश, धमकी और कार्रवाई की बातें पहले ही चर्चा में थीं। अब वायरल वीडियो ने उन आरोपों को और हवा दे दी है।ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह महिला के साथ व्यवहार किया गया, उसने पूरे गांव को आक्रोशित कर दिया।

🔴खाकी की परीक्षा

पुलिस विभाग के लिए यह मामला अब सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने का भी है।क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी कौन हैं। सवाल यह भी है कि क्या विभाग उस दृश्य को सही मानता है? क्या उस महिला के साथ हुआ व्यवहार पुलिस मैनुअल और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप स्वीकार करता था?ययदि नहीं, तो फिर कार्रवाई किस पर होगी?जंगल पचरुखिया का वायरल वीडियो अब जिले की सीमा से निकलकर व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। महिला को बाल पकड़कर क्यों घसीटा गया? क्या मौके पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी?क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लिया है?क्या संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच होगी?और सबसे अहम सवाल यह कि, क्या महिला की गरिमा के साथ हुए इस कथित व्यवहार पर कोई जवाबदेही तय होगी? वायरल वीडियो फिलहाल इसी सवाल का जवाब मांग रहा है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जेसीबी का लगा पंजा और निकल पड़ा ‘खजाना’! ओझवलिया की मिट्टी से पुराने सिक्कों का निकला जखीरा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 09 Jun 2026 13:33:24 +0000

🔴खुदाई के दौरान मिला कथित खजाना,जिसने जितना पाया समेटकर भागा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तरयासुजान क्षेत्र के ओझवलिया गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में पुराने सिक्के मिलने की खबर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ग्रामीणों का दावा है कि खेत में जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से कथित रूप से मुगलकालीन सिक्के निकले है, जिन्हें मौके पर मौजूद लोग जितना जो पाया साथ लेकर बने। सोशल मीडिया पर सिक्कों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच में जुट गया है। हालांकि सिक्कों की प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि गांव के निवासी राधेश्याम वर्मा के खेत में सोमवार की शाम जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई कराई जा रही थी। खुदाई के दौरान अचानक मशीन के पंजे से ऐसी वस्तुएं निकलनी शुरू हुईं जिन्हें देखकर मजदूर और ग्रामीण हैरान रह गए। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई कि जमीन के भीतर से पुराने सिक्कों का जखीरा निकला है।स्थानीय सूत्रों का दावा है कि मौके से 15 से 20 किलोग्राम तक पुराने सिक्के बरामद हुए। सिक्कों के बाहर आते ही वहां मौजूद लोगों में उन्हें पाने की होड़ मच गई। जिसने जितना हाथ लगाया, वह उतना समेटकर चलता बना। देखते ही देखते सिक्कों का बड़ा हिस्सा लोगों के घरों तक पहुंच गया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।

मंगलवार सुबह जब सिक्कों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। वायरल तस्वीरों में दिखाई दे रहे सिक्कों को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई उन्हें मुगलकालीन बता रहा है तो कोई सदियों पुरानी धरोहर होने की बात कह रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी विशेषज्ञ संस्था ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब पूरे घटनाक्रम के तह तक जाने की तैयारी में जुट गया है। राजस्व विभाग और स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। चर्चा है कि यदि सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व के संकेत मिलते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को भी जांच के लिए बुलाया जा सकता है।गांव में यह चर्चा भी तेज है कि सिक्के अपने कब्जे में लेने वाले कुछ लोग कार्रवाई के डर से घरों से गायब हैं। गांव में दिनभर लोगों की टोलियां सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा करती दिखाई दीं।अब सवाल यह है कि वास्तव में जमीन के भीतर इतना बड़ा संग्रह मौजूद था तो वह वहां कब और कैसे पहुंचा? क्या यह किसी पुराने जमाने से दबा हुआ खजाना है, या किसी ऐतिहासिक बस्ती के अवशेष हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? इन सब सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।प्रशासन जांच की बात कह रहा है, लेकिन ओझवलिया की मिट्टी से निकली इस रहस्यमयी कहानी ने लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंचा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में सामने आने वाला सच, इतिहास का नया अध्याय खोलेगा या फिर वायरल दावों की परतें उधेड़ देगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

पीडब्ल्यूडी में तानाशाही के खिलाफ विद्रोह! अभियंताओं ने खोला मोर्चा, साहब पर मढा गंभीर आरोप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 08 Jun 2026 16:45:18 +0000

🔵वेतन रोका, संवाद छोड़ा, अब आंदोलन भड़का! पीडब्ल्यूडी में हंगामे के बीच घिरे अधिशासी अभियंता

🔴युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जिस विभाग के कंधों पर सड़क, पुल और विकास कार्यों की जिम्मेदारी है, वहां इन दिनों विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। बात कर रहे है लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड की जहा कर्मचारियों और अभियंताओं का गुस्सा आखिरकार सोमवार को फूट पड़ा है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोप इतने गंभीर है कि विभागीय व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं।

आंदोलनकारी अभियंताओं का आरोप है कि समस्याओं का समाधान करने के बजाय अधिशासी अभियंता राजेश निगम ने ऐसा रवैया अपना लिया है जिससे पूरे कार्यालय में भय, असुरक्षा और तनाव का माहौल कायम हो गया है। हालात यहां तक पहुंच गए कि कर्मचारियों को अपने ही विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है।

🔴धरना शुरू, लेकिन वार्ता के लिए नहीं पहुंचे साहब

आरोप यह है कि आंदोलन की पूर्व सूचना और मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अधिशासी अभियंता राजेश निगम कर्मचारियों से बातचीत करने नहीं पहुंचे। संघ का दावा है कि जब कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू कर रहे थे, उसी समय अधिशासी अभियंता बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर फरार हो गए।इसके बाद कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि अधिकारी संवाद से भागेंगे तो विवाद सुलझेगा कैसे?

🔴वेतन रोको और चुप कराओ

डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का आरोप है कि निर्माण खंड के पांच अभियंताओं का मई माह का वेतन बिना किसी लिखित आदेश के रोक दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि दबाव बनाने की कोशिश है।सरकारी सेवा में वेतन केवल आय का साधन नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार माना जाता है। ऐसे में बिना स्पष्ट आदेश वेतन रोके जाने के कारण कर्मचारियों की नराजगी आग मे घई डालने का कार्य कर दिया है।

🔴कार्यालय में काम कम, खौफ ज्यादा

संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता द्वारा आए दिन किसी न किसी कर्मचारी को निशाना बनाया जाता है। कभी नोटिस, कभी दबाव और कभी प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी से कर्मचारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि कार्यालय का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि कर्मचारी खुलकर अपनी बात रखने से भी डरते हैं। यही वजह है कि अब व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि सामूहिक आंदोलन का रास्ता चुना गया है।

🔴मुख्य अभियंता का आदेश भी बेअसर

कहना ना होगा कि मुख्य अभियंता द्वारा कर्मचारियों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश अधिशासी अभियंता राजेश निगम को दिया गया था। इसके बावजूद यदि बातचीत नहीं हुई और आंदोलन शुरू हो गया, तो सवाल अधिशासी अभियंता की मनबढई व कार्यशैली पर उठना स्वभाविक है।विभागीय गलियारों मे इस बात की चर्चा जोरो पर है कि अधिशासी अभियंता राजेश निगम को कौन-सा प्रशासनिक व राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिसके भरोसे वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को ठेगा दिखने से खौफ नही खाते।

🔴 लडाई आर-पार के मूड में

संघ भवन में हुई बैठक में अभियंताओं ने तल्ख शब्दों में कहा कि अब यह लड़ाई अधिकार और आत्मसम्मान से जुड गयी है, जब तक समस्याओं का समाधान व मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने रोके गए पांच अभियंताओं का वेतन तत्काल जारी करने, जनपद सचिव इं. संजीव कुमार श्रीवास्तव के संबंध में जारी आदेश लागू करने, कार्यालय में भयमुक्त, सम्मानजनक और स्वस्थ वातावरण मे कार्य सुनिश्चित कराने की मांग की है।

🔴आखिर जिम्मेदार कौन?

जानकारो की माने तो जब कर्मचारी धरने पर हों, अभियंताओं का वेतन रुका हो, मुख्य अभियंता के निर्देशों के पालन पर सवाल उठ रहे हों और विभाग का मुखिया बताए जा रहे अधिकारी मुख्यालय छोडकर गायब हों, तब यह विवाद साधारण कार्यालयी मतभेद नहीं रह जाता। बल्कि यह मामला अब सीधे-सीधे प्रशासनिक संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता और विभागीय जवाबदेही का गंभीर सवाल बन गया है।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मठ बनाम कब्रिस्तान: जमीन के खेल में अब विधायक की एंट्री, तहसील प्रशासन कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 08 Jun 2026 02:15:22 +0000

🔴विधायक डॉ. असीम राय ने तहसीलदार का किया स्क्रू टाइट, कहा- जांच कर सच्चाई सामने लाए

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र के डुमरिया मठ में कब्रिस्तान की भूमि को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मठ की जमीन पर कथित हेराफेरी और कब्रिस्तान के नाम पर निर्धारित रकबे से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल खडा किये जाने के आरोपों ने मामले को तूल दे दिया है। शिकायत सीधे क्षेत्रीय विधायक डॉ. असीम कुमार राय तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसीलदार का स्क्रू टाइट कर जांच के निर्देश दिए।

मठ के महंत एवं पूर्व प्रधान रूद्रानंद गिरी ने विधायक डाॅ असीम राय से मुलाकात कर दस्तावेजों का पुलिंदा सौंपते हुए आरोप लगाया कि मठ की भूमि से जुड़े अभिलेखों में गंभीर गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि कब्रिस्तान की खतौनी में दर्ज भूमि महज 48 डिसमिल है, जबकि मौके पर लगभग 100 डिसमिल अवैध कब्जा कर चाहरदीवारी खड़ी कर दी गई है।

🔴तीन महीने से फाइल दबाए बैठे है तहसीलदार ?

महंत गिरी का आरोप है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग से जांच कराने संबंधी दस्तावेज और शिकायत तीन माह पूर्व तहसील प्रशासन को सौंप दी थी, लेकिन तहसीलदार ने कमीश्नर के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो जमीन से जुड़े पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा।

🔴विधायक ने तहसीलदार को किया फोन

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने तहसीलदार तमकुहीराज को दूरभाष पर क्लास लगायी और निर्देशित किया कि शिकायत की तत्काल जांच कराई जाए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्धारित रकबे से अधिक पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।विधायक ने कडे शब्दों मे कहा कि इसमे किसी प्रकार की लापरवाही व हिलाहवाली बर्दाश्त नही किया जायेगा। मीडिया से बातचीत में महंत रूद्रानंद गिरी ने कहा कि वर्षों पुराने धार्मिक स्थल की भूमि को लेकर लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से मठ की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक जांच ही इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने ला सकती है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य