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टेट के खिलाफ शिक्षकों का शंखनाद, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 19 Jun 2026 00:16:42 +0000

🔵25 साल सेवा के बाद योग्यता पर सवाल क्यों?केंद्र से कानून बनाकर राहत देने की मांग

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।परिषदीय विद्यालयों में वर्षों से बच्चों का भविष्य गढ़ रहे शिक्षकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। टेट की अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को कुशीनगर की सड़कों पर शिक्षकों का ऐसा हुजूम उमड़ा, जिसने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बड़े सवाल को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है।

बीएसए कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकले विशाल पैदल मार्च में हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और सरकार से पूछा कि जिन शिक्षकों ने 20 से 25 वर्षों तक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दीं, आखिर आज उनकी योग्यता पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के देशव्यापी आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों का आक्रोश साफ दिखाई दिया। उनका कहना था कि नियुक्ति के समय उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताओं को पूरा किया था। दशकों तक बच्चों को शिक्षित करने के बाद अब टेट को अनिवार्य बनाना न केवल उनके अनुभव का अपमान है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य पर भी संकट खड़ा कर रहा है। जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम वैभव मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में अध्यादेश अथवा कानून लाकर कार्यरत शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त करे।

संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन्हें आज फिर से पात्रता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह केवल शिक्षकों के अधिकारों का सवाल नहीं,बल्कि उनके सम्मान और आत्मगौरव से भी जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ किसी भी कीमत पर शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगा। जिला अध्यक्ष अविनाश शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों और सरकारी पक्ष की कमजोरी के कारण लाखों शिक्षकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर दशकों से कार्यरत शिक्षकों को राहत प्रदान करे। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि देशभर में जिला मुख्यालयों पर एक साथ हुए इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार का ध्यान शिक्षकों की इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है।

वर्दी में दबंगई! बिजली कर्मी पर गालियों की बौछार, दीवान ने कैमरे पर दी चुनौती

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 23:52:01 +0000

🔴कानून का रखवाला या वर्दी वाला गुंडा? कुशीनगर में दीवान की करतूत वायरल

🔴दीवान ने खबर चलाने की दी चुनौती, गालियों की बरसात, वायरल वीडियो से मचा बवाल

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। कानून की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर है, अगर वही कानून को अपनी जेब में रखकर चलने लगें तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। चौराखास थाना क्षेत्र के बड़हरा चौराहे से वायरल हुआ एक वीडियो खाकी के उसी बदरंग चेहरे को उजागर कर रहा है, जिसे देखकर आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पुलिस जनता की रक्षक है या वर्दी के नशे में चूर कोई सडकछाप गुण्डा?

आरोप है कि देर रात बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फाल्ट ठीक करने जा रहे संविदा बिजली कर्मी को वाहन चेकिंग के नाम पर रोका गया। चेकिंग होती तो शायद कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन वायरल वीडियो में जो भाषा सुनाई पड़ रही है, वह किसी जिम्मेदार पुलिसकर्मी की नहीं बल्कि सड़कछाप गुंडई की प्रतीत है। कथित तौर पर दीवान बृजकिशोर सिंह और साथ मौजूद होमगार्ड न सिर्फ गालियों की बौछार कर रहे हैं, बल्कि खबर चलवाने और "जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो" जैसी चुनौती भी देते दिखाई दे रहे हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीवान बृजकिशोर सिंह ने किसके दम पर इतनी बेअंदाजी दिखा रहे है? क्या दीवान बृजकिशोर सिंह यह संदेश दे रहे है कि कानून केवल जनता के लिए है, खाकी के लिए नहीं?

🔴 गाली-गलौज और धमकी

जिस कर्मचारी को अंधेरे में डूबे गांवों और कस्बों में रोशनी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी थी, उसे रास्ते में खाकी के अहंकार का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि आज कल दीवान बृजकिशोर सिंह जैसे वर्दीधारी कानून की भाषा कम और गाली-गलौज व धमकी की भाषा ज्यादा समझते नजर आ रहे हैं। जनता से संवाद की जगह अपमान, कर्तव्य की जगह दंभ और सेवा की जगह रसूख प्रदर्शन उनकी पहचान बनती जा रही है।

🔴 दीवान को कैमरे का भी खौफ नही

यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस बीमारी का लक्षण है जो व्यवस्था के भीतर धीरे-धीरे घर करती जा रही है। जब वर्दी पहनने वाला व्यक्ति कैमरे के सामने ही मर्यादा भूल जाए, तो कैमरे के पीछे उसकी कार्यशैली कैसी होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

🔴 विधि विशेषज्ञ बोले

हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगदीश मोहन कहते है कि पुलिस विभाग को यह समझना होगा कि जनता करदाता है, गुलाम नहीं। सरकारी कर्मचारी शासन के सेवक हैं, शासक नहीं। सड़क पर खड़े होकर किसी व्यक्ति की इज्जत उतारना बहादुरी नहीं, बल्कि वर्दी की गरिमा का सार्वजनिक चीरहरण है।उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि सवाल एक दीवान के व्यवहार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। यदि वायरल वीडियो की सच्चाई वही है जो दिखाई दे रही है, तो यह केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि पुलिस सेवा की मूल भावना के खिलाफ अपराध है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

RTI ने खोली सिंचाई विभाग की पोल! नहर की पटरी पर कब्जों का मेला, अफसर बोले-"कहीं अतिक्रमण नहीं"

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 23:35:51 +0000

🔵नहर की जमीन पर किसका राज? RTI में सफेद झूठ या भ्रष्टाचार का काला खेल

🔴कागजों में गायब कर दिए कब्जे! सिंचाई विभाग के जवाब से उठी 'सुविधा शुल्क' की चर्चा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन कुशीनगर के सिंचाई विभाग का झूठ तो नहर की पटरी पर बाकायदा दुकान खोलकर बैठा दिखाई दे रहा है। सरकारी विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जनता को कितना गुमराह कर सकते हैं, इसकी एक बानगी जनसूचना जवाब में देखने को मिली है।

सामाजिक सरोकारों से जुड़े अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि रोआरी रेगुलेटर से मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के किलोमीटर 81 तक "कोई अतिक्रमण व अवैध कब्जा नहीं है।" विभाग का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब नहर की पटरी पर वर्षों से गुमटियां,दुकानें और व्यावसायिक कब्जे खुलेआम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विभाग की नजर में अतिक्रमण व अवैध कब्जा की परिभाषा क्या है? जिस सरकारी भूमि पर स्थायी रूप से गुमटियां रखकर कारोबार किया जा रहा हो, जहां नहर की पटरी को निजी दुकानदारी का अड्डा बना दिया गया हो, वहां यदि विभाग को अतिक्रमण व कब्जा नहीं दिख रहा तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल है।

🔴विभाग के पास नही है कोई दस्तावेज

सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा ने जब नहर की भूमि, अतिक्रमण और सीमा निर्धारण से जुड़ी सूचनाएं मांगीं तो उम्मीद थी कि विभाग तथ्यात्मक जानकारी देगा। लेकिन विभाग का जवाब पढ़कर ऐसा लगता है कि कागजों में नहर की पूरी पटरी को अतिक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा निर्धारण से संबंधित अभिलेख अत्यंत पुराने हैं और उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यदि विभाग के पास अपनी ही जमीन की स्पष्ट सीमाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो फिर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कैसे दावा कर रहा है कि कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद विभाग के पास भी नहीं होगा।

🔴सुविधा शुल्क लेकर बने धृतराष्ट्र

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की पटरी पर कोई रातों-रात कब्जे नहीं हुए बल्कि वर्षों से नहर की पटरी पर गुमटियां रखी गई हैं और कारोबार चल रहा है। हर गुमटी, हर दुकान और हर कब्जे की कहानी विभागीय संरक्षण की तरफ इशारा करती है। चर्चा यह भी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद विभाग के जिम्मेदार अफसर धृतराष्ट्र बन जाते हैं। फिर न पटरी दिखाई देती है, न अतिक्रमण और न ही सरकारी संपत्ति की लूट।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की पटरी पर कब्जा कोई नई बात नहीं हैं। चर्चा यह भी है कि इन कब्जों के पीछे विभागीय संरक्षण का खेल चलता है। आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से सुविधा शुल्क लेकर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और फिर सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ सामान्य दिखा दिया जाता है।

🔴 निरीक्षक पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल उन निरीक्षण रिपोर्टों पर भी है, जिनका हवाला देकर विभाग कह रहा है कि पिछले पांच वर्षों में कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं मिली। क्या निरीक्षण वास्तव में जमीन पर हुआ था या सिर्फ फाइलों में?क्योंकि जो कब्जे आम आदमी को दिखाई दे रहे हैं, वे अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई दिए?अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा द्वारा उठाया गया यह मामला अब सिर्फ एक आरटीआई का विषय नहीं रह गया है। यह सरकारी भूमि की सुरक्षा, विभागीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का मामला बन चुका है। यदि नहर की पटरी पर कब्जे नहीं हैं तो जिला प्रशासन मौके पर सर्वे कराकर सच्चाई सामने लाए। और यदि कब्जे हैं तो फिर आरटीआई में दी गई सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय व विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बिजली विभाग में नौकरी की नीलामी! डेढ़-दो लाख दो और कम्प्यूटर ऑपरेटर बन जाओ?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 02:57:39 +0000

🔴 न विज्ञापन, न मेरिट, न इंटरव्यू... फिर कैसे बंट गईं बिजली विभाग की नौकरियां?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।बिजली विभाग की कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां नौकरी योग्यता पर नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों के वजन से तय हुई है। जिले के बेरोजगार युवा विज्ञापन निकलने का इंतजार करते रह गए और आउटसोर्सिंग कम्पनी डेढ़ से दो लाख रुपये लेकर चुपके-चुपके नियुक्तियां बांट दी। न रिक्तियां सार्वजनिक हुईं, न चयन समिति बनी, न मेरिट सूची जारी हुई, लेकिन नौकरियां मिल गईं। अब सवाल यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया थी या बेरोजगारों के सपनों की नीलामी?चर्चा है कि लाखों रुपये लेकर नियुक्तियां बांटी गईं और पूरी प्रक्रिया को इस तरह गोपनीय रखा गया कि जिले के हजारों बेरोजगार युवाओं को भनक तक नहीं लगी।यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो भर्ती के नाम पर चल रहे इस बड़े खेल से पर्दा उठ सकता है।

सूत्रों के अनुसार सिर्फ पडरौना विद्युत उपकेंद्र पर ही तकरीबन 17 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। आरोप है कि इन सभी नियुक्तियों के पीछे लाखों रुपये का खेल हुआ। आरोप के अनुसार यदि प्रत्येक अभ्यर्थी से डेढ़ से दो लाख रुपये तक लिए गए हैं तो सिर्फ एक उपकेंद्र पर ही करोड़ों नहीं तो लाखों रुपये की अवैध वसूली का अनुमान लगाया जा रहा है। और यह तो केवल एक बानगी बताई जा रही है। जिले के अन्य विद्युत उपकेंद्रों पर भी इसी तरह नियुक्तियां किए जाने की चर्चा है। मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का कोई प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है।

🔴 सवाल पे सवाल

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन युवाओं को नौकरी मिली, उनके चयन का आधार क्या था? मेरिट क्या थी? आवेदन कब लिए गए? चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल थे? और यदि कोई प्रक्रिया हुई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यह तमाम यक्ष प्रश्न है जिसका जबाब विभाग व आउटसोर्सिंग कम्पनी के पास है।

🔴 जानकार बोले-

जानकारों का कहना है कि किसी भी आउटसोर्सिंग कम्पनी द्वारा भर्ती करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। रिक्तियों का प्रकाशन, आवेदन आमंत्रित करना, पात्रता की जांच और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाना सामान्य नियम हैं। लेकिन यहां पूरा मामला पर्दे के पीछे निपटाए जाने की चर्चा है, जिससे भर्ती की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। कहना ना होगा कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां उम्मीद की किरण होती हैं। लेकिन यदि नौकरी का रास्ता योग्यता नहीं बल्कि पैसों से तय होने लगे तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। सवाल यह भी है कि जिन युवाओं ने कथित तौर पर लाखों रुपये खर्च कर नौकरी हासिल की है, वे भविष्य में उस रकम की भरपाई किस तरह करेंगे? अब देखना दिलचस्प है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन नियम विरुद्ध नियुक्त के खिलाफ क्या कार्रवाई करते है। क्योंकि सवाल सिर्फ 17 नियुक्तियों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कुशीनगर में बिजली विभाग की नौकरियां अब योग्यता से नहीं, बल्कि ‘बोली’ लगाकर बांटी जा रही हैं?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

लूना हॉस्पिटल की दीवारों में कैद है नर्गिस की मौत का राज और पैसों का हिसाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 17 Jun 2026 15:57:00 +0000

🔴 लूना हॉस्पिटल में इलाज, मौत और भुगतान का गणित, जांच के घेरे में पूरा खेल

🔴मौत के सौदागरों का नया खेल? परिजनों से नकद वसूली, फिर आयुष्मान पर क्लेम का आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया कस्बे में संचालित लूना अस्पताल में बीते दिनो चिकित्सको की लापरवाही से नर्गिस खातून की हुई मौत के मामले में अब एक नया और गंभीर सवाल सामने आया है। सवाल सिर्फ ऑपरेशन, लापरवाही और इलाज का नहीं, बल्कि तीस हजार रुपये की धनराशि का भी है जो परिजनों से ली गई और बाद में हास्पिटल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए क्लेम की जानकारी सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है।

मृतका के पति मोहम्मद तसनीम कौसर ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एंव उच्चाधिकारियों को दिए गये शिकायती पत्र व बयान में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर लूना हास्पिटल द्वारा तीस हजार रुपये जमा कराई गई थी। लेकिन नर्गिस के मौत के बाद मृतका के मोबाइल पर आए संदेशों से उन्हें जानकारी हुई कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी पंजीकरण और क्लेम की प्रक्रिया पूरी की गई है।यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।परिजनों का सवाल है कि यदि नर्गिस का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा था, तो फिर उनसे तीस हजार रुपये अलग से धनराशि क्यों ली गई? और यदि धनराशि ली गई , तो उसका विवरण क्या है? आखिर इलाज किस श्रेणी में किया जा रहा था निजी भुगतान या आयुष्मान योजना के तहत?

🔴एक तरफ मौत का मातम, दूसरी तरफ भुगतान का सवाल

नर्गिस की मौत के बाद परिवार अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मोबाइल पर आए संदेशों ने उन्हें और चौंका दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का उपयोग कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसे मे यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला केवल चिकित्सकीय लापरवाही व इलाज का अभाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन और मरीजों से लिए जाने वाले शुल्क की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे।

🔴आखिर पैसा किस बात का लिया गया?

जांच का सबसे अहम बिंदु अब यह भी है कि परिजनों से कितनी धनराशि ली गई?किस मद में ली गई? क्या उसकी रसीद जारी की गई?आयुष्मान योजना के तहत कितना क्लेम किया गया? क्या मरीज और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी? इन सवालों के जवाब अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड,आयुष्मान पोर्टल और उपचार से जुड़े दस्तावेजों में छिपे हो सकते हैं।

🔴मौत से बड़ा बनता जा रहा है जवाबदेही का मामला

नर्गिस की मौत ने पहले ही अस्पताल की कार्यप्रणाली व लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब आयुष्मान क्लेम और कथित रूप से लिए गए रुपये का मुद्दा सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के सामने अब केवल यह पता लगाने की चुनौती नहीं है कि नर्गिस की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी देखना होगा कि इलाज और भुगतान की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या नहीं।

🔴फ्लैशबैक : कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

एक जून 2026 को कसया निवासी नर्गिस खातून को पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार अगले दिन ऑपरेशन होना था। शिकायत के मुताबिक दो जून की सुबह मरीज को ओटी में ले जाया गया और कुछ देर बाद उसकी हालत गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में महिला की मौत की पुष्टि हुई। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ, पुलिस पहुंची और परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अब जिलाधिकारी व सीएमओ को दिए गए बयान में आयुष्मान क्लेम और कथित रूप से लिए गए रुपये का मुद्दा भी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

🔴साहब! जांच इन विन्दुओ पर भी होनी चाहिए

पूरे मामले में चिकित्सकों की भूमिका की जांच अपनी जगह है, लेकिन उससे बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही का है। अस्पताल में कौन ड्यूटी पर था, किसने मरीज को ओटी में भेजा, किसने रेफर करने का निर्णय लिया, किसने परिजनों को जानकारी दी और किसने आयुष्मान प्रक्रिया पूरी कराई? इन सभी सवालों का जवाब अंततः अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन को ही देना होगा। क्योंकि नर्गिस की मौत की जांच सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रह गई है। यह उस व्यवस्था की जांच बन गई है, जिसमें एक मरीज अस्पताल में भर्ती होती है और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है और परिजन यह जानने के लिए भटकते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या था. घिसा-पीटा सवाल अभी भी वही है कि नर्गिस की मौत कैसे हुई? इसका जवाब तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले यक्ष प्रश्न यह है कि "अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था, तो फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं?"

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बिजली विभाग में 'पावरफुल' लूट! काम बिना पूरा किए डकार गए करोड़ों, अधिशासी अभियंता के ट्रांसफर के बाद भी निकले 70 लाख रुपये

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 16 Jun 2026 16:39:52 +0000

🔵खंभे गड़े नहीं, ट्रांसफार्मर लगे नहीं... फिर भी निकल गए करोड़ों रुपये

🔴सेवरही में बिजली नहीं, भ्रष्टाचार दौड़ रहा है तारों पर!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। घर-घर बिजली पहुंचाने वाले विभाग में ही अगर भ्रष्टाचार का हाई-वोल्टेज करंट दौड़ने लगे तो जनता को अंधेरे में रहने से कौन बचाएगा? सेवरही विद्युत वितरण खंड में सामने आए कथित करोड़ों रुपये के महाघोटाला ने पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि जहां जमीन पर ट्रांसफार्मर नहीं लगे, वहां फाइलों में विकास पूरा दिखा दिया गया और करोड़ों रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अधिकारी के स्थानांतरण के बाद भी लाखों रुपये की रकम जारी होने के आरोप हैं। ओटीएस योजना से लेकर बिजनेस प्लान तक, हर फाइल में सवालों का ऐसा जाल दिखाई दे रहा है जिसने ऊर्जा विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।मामला ऊर्जा मंत्री के दरबार तक पहुंच चुका है और पूरे बिजली महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

बेशक ? यह कोई साधारण अनियमितता नहीं, बल्कि सरकारी धन की ऐसी संगठित लूट का आरोप है जिसने पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।इस कथित महाघोटाले के केंद्र में तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरुण कुमार यादव हैं, जिन पर ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकारी धन और राजस्व को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनके कार्यकाल की कई फाइलें अब सवालों के घेरे में हैं।

🔴फाइल खुली तो निकलेगा 'भूतिया ट्रांसफार्मर

बिजनेस प्लान 2023-24 के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई गई। कागजों में काम पूरा हो गया, भुगतान भी हो गया, लेकिन जब मीडिया ने पडताल किया तो कई जगह ट्रांसफार्मर के नट-वोल्ट भी नही मिला, ट्रांसफार्मर तो दूर की बात रही। ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर नहीं दिखे, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में वे पूरी शान से खड़े है। सवाल यह है कि जब ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं तो माप किसका हुआ? सत्यापन किसने किया? भुगतान किस आधार पर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल क्या सरकारी धन को योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगाया गया?

🔴OTS योजना बनी ‘उगाही योजना’?

गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गयी ओटीएस योजना भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि योजना के नाम पर उपभोक्ताओं से धन वसूली किया गया और राजस्व के आंकड़ों में ऐसा खेल खेला गया कि सरकार का भी नुकसान हुआ और जनता भी ठगी गई। जिस योजना का उद्देश्य गरीबो को राहत पहुताना था, वह कथित तौर पर अधिशासी अभियंता अरुण यादव व कारखास लोगों के लिए कमाई का साधन बन गया।

🔴 जमीन पर ठेंगा, कागजों पर विकास

बिजनेस प्लान 2024-25 को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई कार्य फाइलों में पूरे दिखा दिए गए जबकि धरातल पर उनकी मौजूदगी तलाश पर भी दिखाई नही पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विभाग में एक नया फार्मूला चल रहा हो बिना काम कराये सरकारी धन की लूट की होड मची हुई है। मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू वह भुगतान है जो संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण के बाद भी जारी रहा। लगभग 70 लाख रुपये का भुगतान आखिर किस हड़बड़ी में किया गया?क्या यह महज संयोग था या फिर किसी बड़े खेल का आखिरी किस्त

🔴 साहब! जवाब चाहिए, सफाई नहीं

विभाग से ताल्लुकात रखने वाले जानकारों का का कहना है कि आरोप सही हैं तो यह सनसनीखेज मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जनता की जेब पर डाका और सरकारी व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है।ऐसे मे सवाल ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और शासन से लाजमी है क्या इस गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या सरकारी धन की रिकवरी होगी? या फिर करोड़ों रुपये का यह कथित खेल भी अन्य फाइलों की तरह टेबल पर धूल फांकता रह जाएगा?क्योंकि यहा करोडो रुपये सरकारी खजाने से गायब हुई है जवाबदेही गायब हुई है जो योगी सरकार की ईमानदारी की प्रतिष्ठा बनी हुई है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कसया थाने की नाक के नीचे पनपता रहा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अब जवाबदेही किसकी?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 15 Jun 2026 15:19:40 +0000

🔵453 नेपाली युवाओं की बरामदगी के बाद बड़ा सवाल, क्या सो रही थी कसया पुलिस ?

🔴कसया में चार महीने तक सजा रहा ठगी का दरबार, पुलिस को भनक तक नहीं

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। यह कैसी विडम्बना है कि पडोसी राष्ट्र नेपाल सीमा से सटे कुशीनगर जनपद के कसया कस्बे में चार महीने तक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क अपना जाल बुनता रहा। सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां कसया में रहकर प्रशिक्षण लेते रहे। किराये के मकान भरे रहे। करोड़ों रुपये का खेल चलता रहा। स्थानीय स्तर पर चर्चा-ए-सरेआम होती रहीं। लेकिन कसया पुलिस , खुफिया विभाग और जिम्मेदार लोगो को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि जिस नेटवर्क का सुराग कुशीनगर पुलिस नहीं खोज सकी, उसकी जानकारी नेपाल दूतावास तक पहुंच गई। दूतावास की सूचना पर हुई कार्रवाई में 453 नेपाली युवक-युवतियों की बरामदगी ने न सिर्फ एक कथित ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, बल्कि जिले के पूरे निगरानी तंत्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

बेशक! अगर नेपाल दूतावास की सूचना न आती तो शायद कुशीनगर में चल रहा यह कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क आज भी बेरोजगार युवाओं के सपनों का सौदा कर रहा होता। सबब यह है चार महीने तक सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां कसया में डेरा डाले रहे, करोड़ों का खेल चलता रहा और पूरा सिस्टम आंख मूंदे बैठा रहा।" नेपाल दूतावास की सूचना पर जब बीते शनिवार को पुलिस ने छापेमारी की तो 453 नेपाली युवक-युवतियां बरामद हुईं। इस कार्रवाई ने जितने सवाल ठगी गिरोह पर खड़े किए हैं, उससे कहीं अधिक सवाल जिले के सुरक्षा और निगरानी तंत्र पर खड़े कर दिए हैं।

🔴आखिर चार महीने तक सोता रहा सिस्टम?

सूत्रो की माने तो फरवरी 2026 से कसया के सपहा रोड पर दो बड़े प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे थे। सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां वहां पहुंच रही थीं। आठ से दस किराये के मकानों में उनका रहना-खाना चल रहा था। प्रतिदिन बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और भीड़भाड़ होती थी।स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नेपाली युवाओं की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई थी कि यह चर्चा का विषय बन गया था। फिर भी न स्थानीय पुलिस ने कोई पड़ताल की, न एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) सक्रिय हुई और न ही किसी अन्य एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर कसया में यह सब चल क्या रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारो से कोई हिसाब - किताब नही लिया गया।

🔴453 विदेशी नागरिक और किसी को खबर नहीं!

जानकारो का कहना है कि यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 453 विदेशी नागरिक किसी गांव या कस्बे में चार महीने तक रहें और प्रशासन को इसकी जानकारी न हो, यह अपने आप में गंभीर मामला है।आखिर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया? अगर सत्यापन नही किया गया तो क्यो नही किया गया? क्या स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई थी? क्या स्थानीय पुलिस ने इतनी बडी तादाद में नेपाली युवक-युवतियो के जमावड़े के बारे मे कभी जानने या पूछताछ करने की जहमत उठायी थी? यदि नही तो फिर क्यो नही? क्या मकान मालिकों ने किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई थी?

🔴सिर्फ गिरोह नहीं, सिस्टम की भी होनी चाहिए जांच

पुलिस ने नौ नेपाली नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, लेकिन क्या केवल गिरफ्तारियां ही पर्याप्त हैं?जिस जिले में चार महीने तक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलता रहा, वहां यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर निगरानी तंत्र कहां था। स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी? यदि नेपाल दूतावास की सूचना के बाद ही कार्रवाई संभव हुई, तो यह स्थानीय सूचना तंत्र व पुलिस की बड़ी विफलता मानी जाएगी।

🔴यह बरामदगी नहीं, सिस्टम की पोल खुलने की कहानी है

कसया से 453 युवाओं की बरामदगी सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है। यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो दावा तो सुरक्षा और निगरानी की करती है, लेकिन चार महीने तक अपने ही इलाके में चल रहे एक बड़े नेटवर्क को देख नही पायी।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गतिविधि की जानकारी नेपाल दूतावास तक पहुंच गई, वह कुशीनगर के जिम्मेदार तंत्र की नजर से कैसे ओझल रही?क्या जिले की खुफिया व्यवस्था पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है?क्या विदेशी नागरिकों की मौजूदगी और गतिविधियों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है? या फिर मामला कुछ ऐसा है जिसे देखने के बावजूद अनदेखा किया गया? कहना ना होगा कि कुशीनगर नेपाल सीमा से जुड़ा संवेदनशील जिला है। यहां विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था है। एलआईयू, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य विभाग लगातार सूचनाएं जुटाने का दावा करते हैं।लेकिन कसया प्रकरण ने इन सभी दावों की हवा निकाल दी है। सवाल वही घिसा-पीटा हैं कि जब सैकड़ों विदेशी नागरिक महीनों तक एक ही इलाके में रह रहे थे, तब खुफिया रिपोर्टों में इसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ?

🔴नेपाल दूतावास की शिकायत

बतादे कि नेपाल दूतावास को शिकायत मिली थी कि कुशीनगर जनपद में बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों को कथित चेन मार्केटिंग सिंडिकेट एवं ऑनलाइन ठगी से जुड़ी गतिविधियों में जबरन शामिल किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया तथा उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। दूतावास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय अधिकारियों से हस्तक्षेप कर संबंधित व्यक्तियों को मुक्त कराने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। कसया थाना क्षेत्र में संचालित नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों को लेकर कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोप था कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी और अधिक आय का लालच देकर नेटवर्क से जोड़ा गया तथा उनसे धनराशि जमा कराई गई। बाद में निवेश की गई रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों ने शिकायत की।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

आरओ प्लांट में लाखों का खेल, प्रधान-सचिव बेखौफ, प्रशासन खामोश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 13 Jun 2026 05:03:29 +0000

🔴मनीकौरा आरओ प्लांट: प्रशासन खामोश, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा ‘पानी’ का खेल?

🔵लाखों रुपये के भुगतान पर उठे सवाल,

🔴प्रधान-सचिव के गैरजिम्मेदाराना बयान के बाद भी प्रशासनिक गलियारों में सन्नाटा

🔵 व्यूरो ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के विशुनपुरा विकास खण्ड के मनीकौरा गांव में 15वें वित्त आयोग से लगाए गये आरओ प्लांट में वित्तीय अनियमितता का मामला अब सिर्फ एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे पंचायत राज तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। हैरत की बात यह है कि अधूरे कार्य पर लाखों रुपये के भुगतान, निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप और जिम्मेदारों के गैरजिम्मेदाराना बयानों के सार्वजनिक होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जो कई सवाल को जन्म दे रहा है।

बतादे कि बीते दिनो मीडिया ने प्रमुखता के साथ यह उजागर किया था कि करीब 4.50 लाख रुपये की परियोजना में 3.66 लाख रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका है, जबकि कार्य उस समय तक अधूरा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। उम्मीद थी कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग व प्रशासनिक अमला तत्काल संज्ञान लेंगे, लेकिन एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी विभाग व प्रशासन की चुप्पी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी धन के बंदरबांट में सवाल पूछना गुनाह है? पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा उन बयानों की है, जो ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और ग्राम सचिव राजकिशोर राय ने सवाल पूछे जाने पर दिए थे। मीडिया ने जब प्रधान नंदलाल साहनी से पूछा था कि कार्य पूरा होने से पहले भुगतान कैसे हो गया, तो उनका जवाब था “अधिकारी पूछेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे।” यानी सवालों का जवाब नियम-कानून से नहीं, बल्कि "बात कर लेने" में तलाशा जा रहा है। दूसरी ओर ग्राम सचिव राजकिशोर राय ने तो पारदर्शिता की सारी सीमाएं लांघते हुए कथित तौर पर कहा “बजट से क्या मतलब, आप अपनी मंशा बताइए।” सवाल यह है कि गांव के विकास के लिए आए सरकारी धन का हिसाब पूछना यदि गलत है तो फिर सही क्या है? क्या पंचायतों में व्यय होने वाला धनराशि ग्राम प्रधान व सेक्रटरी के जेब से खर्च हो रहा है? क्या ग्राम पंचायत अब जवाबदेही से ऊपर हो चुकी है?

🔴खबर के बाद भी कार्रवाई नहीं, क्या सब कुछ ‘मैनेज’ है?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो प्रशासन जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट कर दे। लेकिन खबर सामने आने के बाद भी जांच न होना लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। गांव में अब खुलकर चर्चा होने लगी है कि क्या मामले को दबा दिया गया? क्या प्रधान व सचिव इतने प्रभावशाली है कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले भुगतान व धन का बंदरबांट कर मामले को रफा-दफा कर दिया। क्या प्रभाव और पहुंच के दम पर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? क्योंकि सामान्य मामलों में छोटी शिकायतों पर भी जांच बैठ जाती है, लेकिन यहां लाखों रुपये के भुगतान पर सवाल उठने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की चुप्पी समझ से परे है।

🔴 क्या कहते है नियम

जानकारों की माने तो 15वे वित्त आयोग की योजनाओं में आम तौर पर कार्य पूर्ण होने के बाद तकनीकी सत्यापन, माप पुस्तिका (एमबी), जियो टैगिंग, फोटोग्राफी और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।लेकिन मनीकौरा में अधूरे कार्य के बीच लाखों रुपये के भुगतान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि यह रनिंग पेमेंट है तो उसकी स्वीकृति किस आधार पर दी गई? कितना कार्य पूर्ण माना गया? किस अधिकारी ने सत्यापन किया? इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं।

🔴आरओ प्लांट सवालो के घेरे में

जिस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था, वह अब खुद सवालों के घेरे में खड़ी है। गांव के लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि कुल बजट कितना है, कितना भुगतान हुआ है और कार्य कब पूरा होगा।बडा सवाल यह है कि आखिर इतनी भुगतान की जल्दी क्या थी? किस अधिकारी ने कार्य का सत्यापन किया? कहना ना होगा कि किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जांच और पारदर्शिता की होती है। लेकिन मनीकौरा प्रकरण में अब तक न तो किसी अधिकारी का बयान सामने आया और न ही किसी जांच की सूचना। यही कारण है कि लोगों के बीच यह धारणा मजबूत हो रही है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

🔴 उठ रहे सवाल

मनीकौरा आरओ प्लांट घोटाला मे प्रधान और सचिव की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यही वजह है कि अधूरे कार्य पर लाखों रुपये का भुगतान किस आधार पर हुआ?भुगतान से पहले किसने गुणवत्ता और प्रगति का सत्यापन किया?प्रधान और सचिव के गैरजिम्मेदाराना बयानों को क्या अधिकारियों ने संज्ञान लिया? मीडिया द्वारा मामले को उजागर करने के बाद भी जांच क्यों नहीं शुरू हुई? जैसे तमाम सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धा पार्क में करोड़ों का खेल! अधूरा काम, बकाया पेनाल्टी और धन का बंदरबांट पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 13 Jun 2026 02:07:51 +0000

🔵ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, फिर भी न वसूली हुई पेनाल्टी, न पूरा हुआ पार्क; डीपीआर तक नहीं दिखा सके जिम्मेदार अधिकारी

🔴डीपीआर छिपी, इंजीनियर गायब, पेनाल्टी बकाया: बुद्धा पार्क में बड़ा खेल

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बुद्धा पार्क में आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिपोर्ट में दर्ज है, लगभग 25 लाख रुपये की पेनाल्टी निर्धारित हो चुकी है, जांच अधिकारी डीपीआर मांगते रहे लेकिन नहीं मिली, और परियोजना समयसीमा खत्म होने के बाद भी हस्तांतरित नही हुआ है तो सवाल लाजमी है कि जब सारी खामियां रिकॉर्ड पर हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की जगह चुप्पी साधे क्यो बैठे है? अखिर किसके इशारे पर कार्रवाई रुकी हुई है? यही वजह है कुशीनगर का बुद्धा पार्क अब विकास से ज्यादा व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बनता जा रहा है।

जिला मुख्यालय स्थित करोड़ों रुपये की लागत वाले बुद्धा पार्क परियोजना का मामला अब ऐसे ही सवालों के भंवर में फंस गया है। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तथ्य यह संकेत दे रहे हैं कि कहीं अधूरे निर्माण, पेनाल्टी की अनदेखी और जांच में बरती गई ढिलाई के पीछे किसी बड़े खेल की पटकथा तो नहीं लिखी गई है।

🔴सरकारी रिकॉर्ड ने खोली पोल, ठेकेदार की लापरवाही पर विभाग की मुहर

आईजीआरएस जांच में जिला उद्यान अधिकारी और प्रांतीय खंड कसया के अवर अभियंता द्वारा संयुक्त आख्या में साफ कहा गया है कि बुद्धा पार्क का निर्माण कार्य 15 सितंबर 2025 तक पूरा होकर उद्यान विभाग को हस्तांतरित हो जाना चाहिए था। लेकिन समयसीमा खत्म होने के कई महीने बाद भी पार्क अधूरा पड़ा रहा।रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था शुभम कान्सट्रक्शन एंड कान्सल्टेन्सी पर 24.98 लाख रुपये की पेनाल्टी निर्धारित की जा चुकी है। वहीं यूपीआरएनएसएस के अधिशासी अभियंता ने भी अपने पत्र में माना है कि ठेकेदार कार्य में रुचि नहीं ले रहा था और बार-बार निर्देश देने के बावजूद निर्माण कार्य की रफ्तार बेहद सुस्त रही, जब सरकारी दस्तावेज स्वयं ठेकेदार की नाकामी की गवाही दे रहे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगभग 25 लाख रुपये की पेनाल्टी की वसूली आज तक क्यों नहीं की गयी?

🔴25 लाख की पेनाल्टी पर किसका पहरा?

कहना ना होगा ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने व निर्माण कार्य मे रुचि न लेने के कारण समयसीमा की भीतर कार्य पूरा नही होने पर शुभम शुभम कान्सट्रक्शन एंड कान्सल्टेन्सी संस्था पर फरवरी 2026 तक लगभग 25 लाख रुपये की पेनाल्टी बन चुकी थी। मार्च से जून तक हुई अतिरिक्त देरी का हिसाब अलग है। यानी पेनाल्टी की रकम और बढ़ चुकी होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि न वसूली हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड सामने आया।नियम कहते हैं कि समयसीमा तोड़ने वाले ठेकेदार पर आर्थिक दंड लगाया जाए ताकि जनता के धन की क्षति की भरपाई हो सके। लेकिन बुद्धा पार्क में ऐसा लगता है कि नियमों को फाइलों में बंद कर दिया गया और ठेकेदार को खुली राहत दे दी जा रही है।यही वह बिंदु है जहां भ्रष्टाचार और संरक्षणवाद की आशंका जन्म लेती है।

🔴डीपीआर मांगते रहे जांच अधिकारी, जिम्मेदार देते रहे ‘तारीख पर तारीख’

मामले का सबसे विस्फोटक पहलू आईजीआरएस जांच के दौरान सामने आया। जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के समय न तो आवश्यक अभिलेख उपलब्ध थे और न ही निर्माण कार्य के जिम्मेदार इंजीनियर मौके पर मौजूद थे। फोन पर संपर्क करने पर पहले एक तारीख दी गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। लेकिन डीपीआर नहीं मिली। मतलब यह कि जांच अधिकारियों को न दस्तावेज मिला और न ही तारीख पे तारीख देने वाले जिम्मेदार अधिकारी मिले।आखिरकार जांच अधिकारी को बिना डीपीआर के ही निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ी।सवाल यह है कि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो डीपीआर दिखाने से परहेज क्यों किया गया? क्या डीपीआर और धरातल पर हुए निर्माण में कोई ऐसा अंतर है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी?क्योंकि किसी भी निर्माण परियोजना की डीपीआर उसका तकनीकी संविधान होता है। उसी से तय होता है कि कितना पैसा कहां खर्च होगा, कौन-सी सामग्री लगेगी और निर्माण किस मानक पर होगा। जब यही दस्तावेज जांच अधिकारी को नहीं दिखाया गया तो संदेह स्वाभाविक है।

🔵अवर अभियंता की निगरानी पर भी उठे सवाल

निर्माण स्थल पर तैनात अवर अभियंता की जिम्मेदारी केवल माप पुस्तिका भरने तक सीमित नहीं होती। उसे निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति, तकनीकी मानकों और दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है।ऐसे में सवाल उठना लाजमी हैं कि जब ठेकेदार महीनों तक काम में रुचि नहीं ले रहा था तब अवर अभियंता क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने उच्चाधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया?क्या उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की संस्तुति की?क्या उन्होंने निर्माण की धीमी गति को लेकर लगातार रिपोर्ट भेजी? यदि भेजी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?और यदि नहीं भेजी तो क्या निगरानी तंत्र ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थीं?

🔴धन का बंदरबांट, अधूरा पार्क, सुरक्षित ठेकेदार

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को आज तक पूरी तरह विकसित बुद्धा पार्क नहीं मिल सका। परियोजना अब भी हस्तांतरण की प्रतीक्षा में है।दूसरी तरफ निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार, अनियमितता व धन का बंदरबांट के आरोपों की जांच अधूरी है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य में हुए बिलंब के बाद पेनाल्टी की वसूली नहीं हुई है और जिन अधिकारियों पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सबब यह है कि जिला मुख्यालय के सबसे संवेदनशील इलाके में स्थित इस परियोजना में यदि जांच अधिकारियों को डीपीआर तक न मिले, इंजीनियर निरीक्षण से गायब रहें, ठेकेदार की लापरवाही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और फिर भी कार्रवाई न हो, तो इसे महज प्रशासनिक चूक कहना वास्तविकता से आंख चुराने जैसा होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीएम की सर्जिकल स्ट्राइक से बेनकाब हुआ स्वास्थ्य महकमे का काला सच

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 11 Jun 2026 03:49:43 +0000

🔴सरकारी आवास में मरीज, कमरे में दवाओं का जखीरा और छापे में घिरा डॉक्टर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल अब जवाब मांग रहे हैं।

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सरकारी नौकरी, सरकारी आवास और सरकारी संसाधन के बीच भीतर चल रही थी निजी प्रैक्टिस की समानांतर व्यवस्था। कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को मिली एक गोपनीय सूचना ने मंगलवार को पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी में मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को सरकारी आवास पर मरीज देखते हुए रंगे हाथो पकडा गया। इस दौरान मौके पर लाखों रुपये की दवाओं का जखीरा भी बरामद हुआ। अब सवाल यह है कि सरकारी सेवा की शर्तों को ताक पर रखकर यह खेल कब से और किसके संरक्षण में चल रहा था?

बेशक! जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की सख्ती ने स्वास्थ्य विभाग के भीतर चल रहे कथित खेल की परतें उधेड़ दीं। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिस सरकारी आवास पर दस्तक दी, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। उपजिलाधिकारी आशुतोष, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह, राजस्व विभाग के योगेन्द्र गुप्ता और औषधि निरीक्षक की टीम ने जब सरकारी आवास पर छापा मारा तो वहां मरीजों की मौजूदगी और उपचार संबंधी गतिविधियां सामने आईं। अधिकारियों को प्रथम दृष्टया यह आशंका हुई कि सरकारी आवास को ही निजी प्रैक्टिस के अड्डे में तब्दील कर दिया गया है।छापेमारी के दौरान मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में तैनात डॉ. दीन मुहम्मद मौके पर मिले। अधिकारियों ने तत्काल पूरे परिसर की जांच शुरू कराई। जांच के दौरान भारी मात्रा में दवाएं बरामद हुईं, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। दवाओं की प्रकृति, स्रोत और वैधता की जांच के लिए जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) को भी मौके पर बुलाया गया।सूत्रों का कहना है कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निजी प्रैक्टिस की शिकायतें लंबे समय से प्रशासन तक पहुंच रही थीं, लेकिन इस बार जिलाधिकारी को मिली पुख्ता गोपनीय सूचना ने पूरे मामले को जांच के दायरे में ला दिया। यही वजह रही कि कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई और टीम ने सीधे मौके पर पहुंचकर छापा मारा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी आवास में निजी प्रैक्टिस और दवाओं का भंडारण किया जा रहा था तो इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को क्यों नहीं थी? क्या यह सब कुछ अधिकारियों की नजरों से दूर हो रहा था या फिर किसी स्तर पर आंखें मूंद ली गई थीं?समाचार लिखे जाने तक ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बरामद दवाओं की गिनती, सूचीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन में जुटी रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित डॉक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।डीएम की इस कार्रवाई के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच की आंच केवल एक डॉक्टर तक सीमित रहती है या फिर इसके तार किसी बड़े नेटवर्क और विभागीय लापरवाही तक पहुंचते हैं।

... जब डॉक्टर का हो रहा था इंतजार, तो फिर किस भरोसे ओटी में गई नर्गिस?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 11 Jun 2026 00:32:26 +0000

🔵लूना हास्पिटल मे नर्गिस की मौत: तहरीर के आरोपों ने अस्पताल प्रबंधन को किया कठघरे में खड़ा

🔴ओटी के भीतर क्या हुआ था? नर्गिस की मौत ने खोल दिए कई रहस्यमयी दरवाजे

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई नर्गिस व की मौत के बाद कुशीनगर के कसया स्थित लूना अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका के पति तसलीम ने पुलिस अधीक्षक को दिए गये शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जिस सर्जन के आने का इंतजार कराया जा रहा था, उसके पहुंचने से पहले ही मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया। कुछ देर बाद हालत गंभीर होने की बात कहकर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने कथित तौर पर महिला को मृत घोषित कर दिया। शिकायत में लगाए गए आरोपों ने उपचार प्रक्रिया, अस्पताल प्रबंधन की भूमिका और मौत के वास्तविक कारणों को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेशक! कसया स्थित लूना अस्पताल में बीते दिनो हास्पिटल की लापरवाही के कारण नर्गिस खातून की हुई मौत का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। नगर पालिका परिषद कसया के वार्ड नंबर-4 अम्बेडकर नगर (भरौली) निवासी तसनीम कौसर द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि जिस समय ऑपरेशन होना था, उस समय सर्जन अस्पताल पहुंचे ही नहीं थे, जबकि मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले जाकर इलाज शुरू कर दिया गया। तसनीम के मुताबिक पत्नी नर्गिस खातून को एक जून को पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल कर्मियों ने पहले बताया कि ऑपरेशन अगले दिन होगा और डॉक्टर गोरखपुर से आ रहे हैं।शिकायत के अनुसार 2 जून की सुबह करीब साढ़े आठ बजे अस्पताल के कर्मचारी और ओटी स्टाफ मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले गए। परिजनों का आरोप है कि उस समय तक सर्जन अस्पताल नहीं पहुंचे थे। करीब आधे घंटे बाद परिवार को बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर है और उसे दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा।परिजनों का आरोप है कि इसके बाद आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि महिला की मौत पहले ही हो चुकी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बाद में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भी यही बात कही गई।

🔴मौत के बाद अस्पताल से गायब मिले जिम्मेदार?

शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब परिजन मृतका को लेकर दोबारा लूना अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल संचालक रिजवान, चिकित्सक और ओटी प्रभारी वहां मौजूद नहीं मिले। इतना ही नहीं, परिजनों को उपचार से जुड़े दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवार का आरोप है कि बिना सर्जन की मौजूदगी के मरीज को ऑपरेशन थियेटर में ले जाना और इलाज करना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में हास्पिटल संचालक रिजवान, चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

🔴जांच में छिपा है सबसे बड़ा सवाल

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं तो ऑपरेशन थियेटर में आखिर क्या हुआ? मरीज की हालत अचानक क्यों बिगड़ी? उसे रेफर करने का निर्णय किस परिस्थिति में लिया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उपचार के दौरान निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन किया गया?फिलहाल मृतक के पति ने जिले के तेज-तर्रार ईमानदार छवि वाले पुलिस अधीक्षक केशव कुमार को शिकायत पत्र सौंप दी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पीडित को न्याय मिलने से कसया थाना रोक नही पायेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां अस्पताल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी चार्ट और मेडिकल दस्तावेजों की जांच कर सच्चाई तक पहुंच पाती हैं या नहीं।इधर, नर्गिस की मौत के बाद उठे सवालों ने पूरे क्षेत्र में निजी अस्पतालों की जवाबदेही और मरीजों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

वायरल वीडियो में कैद खाकी की 'ताकत', महिला की गरिमा पर उठे बड़े सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 09 Jun 2026 13:43:57 +0000

🔵महिला के बाल पकड़कर घसीटने वाले वीडियो ने खड़े किए असहज सवाल

🔴जंगल पचरुखिया में वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर बहस तेज, हादसा और मुकदमा पीछे छूटा, अब चर्चा में महिला सम्मान की

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पचरुखिया में ट्रक हादसे के बाद शुरू हुआ विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पूरा मामला पुलिस कार्रवाई से ज्यादा पुलिस के व्यवहार पर केंद्रित हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक महिला को बाल और हाथ पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का यही दृश्य अब पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल बन गया है।

बेशक! ट्रक हादसा कैसे हुआ, तोड़फोड़ किसने की, मुकदमा किस पर दर्ज हुआ, इन तमाम सवालों से बड़ी बहस अब इस बात पर हो रही है कि क्या किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत कानून देता है?

🔴वायरल वीडियो का वह दृश्य जिसने हिला दिया गांव

वीडियो में महिला खुद को छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। दूर से लोग विरोध कर रहे हैं और दो पुलिसकर्मी महिला को पकड़कर खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति की नजर इस दृश्य पर जाकर ठहर जाती है।यह सिर्फ एक वीडियो क्लिप नहीं है, बल्कि पुलिस और जनता के रिश्ते पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है।ग्रामीणों का कहना है कि महिला कोई अपराधी नहीं थी, न ही वह किसी हिंसक गतिविधि में शामिल थी। ऐसे में उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया?, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है।

🔴जब कैमरा चालू हुआ, तब सामने आया सच?

अक्सर पुलिस कार्रवाई की कहानी सरकारी कागजों और प्रेस नोट तक सीमित रह जाती है। लेकिन जंगल पचरुखिया में कैमरा चालू था। इसलिए जो हुआ, वह सीधे लोगों की आंखों तक पहुंच गया। वीडियो ने वह दिखा दिया जिसे शायद सामान्य परिस्थितियों में महज एक "कार्रवाई" कहकर फाइलों में बंद कर दिया जाता।यही कारण है कि लोगो मे यह चर्चा है कि यदि कैमरा न होता तो क्या यह घटना भी अनसुनी न रह जाती?

🔴महिला की गरिमा बनाम पुलिस की ताकत

जानकारो का कहना है कि लोकतंत्र में पुलिस को कानून लागू करने की शक्ति दी गई है, लेकिन वह शक्ति असीमित नहीं है। उसकी भी संवैधानिक और कानूनी सीमाएं हैं।यसबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी महिला को सार्वजनिक रूप से बाल व हाथ पकड़कर खींचना कानून के दायरे में आता है? और यदि नहीं, तो फिर ऐसा करने वालों पर जवाबदेही कब तय होगी? वीडियो में दिख रही तस्वीरें केवल एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि उस भरोसे पर भी चोट हैं जो आम लोग पुलिस पर करते हैं।

🔴ग्रामीणों का आरोप: कार्रवाई कम, दबाव ज्यादा

गांव के लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस का पूरा फोकस दोषियों की तलाश से ज्यादा ग्रामीणों पर दबाव बनाने पर रहा। घर-घर दबिश, धमकी और कार्रवाई की बातें पहले ही चर्चा में थीं। अब वायरल वीडियो ने उन आरोपों को और हवा दे दी है।ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह महिला के साथ व्यवहार किया गया, उसने पूरे गांव को आक्रोशित कर दिया।

🔴खाकी की परीक्षा

पुलिस विभाग के लिए यह मामला अब सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने का भी है।क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी कौन हैं। सवाल यह भी है कि क्या विभाग उस दृश्य को सही मानता है? क्या उस महिला के साथ हुआ व्यवहार पुलिस मैनुअल और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप स्वीकार करता था?ययदि नहीं, तो फिर कार्रवाई किस पर होगी?जंगल पचरुखिया का वायरल वीडियो अब जिले की सीमा से निकलकर व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। महिला को बाल पकड़कर क्यों घसीटा गया? क्या मौके पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी?क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लिया है?क्या संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच होगी?और सबसे अहम सवाल यह कि, क्या महिला की गरिमा के साथ हुए इस कथित व्यवहार पर कोई जवाबदेही तय होगी? वायरल वीडियो फिलहाल इसी सवाल का जवाब मांग रहा है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जेसीबी का लगा पंजा और निकल पड़ा ‘खजाना’! ओझवलिया की मिट्टी से पुराने सिक्कों का निकला जखीरा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 09 Jun 2026 13:33:24 +0000

🔴खुदाई के दौरान मिला कथित खजाना,जिसने जितना पाया समेटकर भागा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तरयासुजान क्षेत्र के ओझवलिया गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में पुराने सिक्के मिलने की खबर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ग्रामीणों का दावा है कि खेत में जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से कथित रूप से मुगलकालीन सिक्के निकले है, जिन्हें मौके पर मौजूद लोग जितना जो पाया साथ लेकर बने। सोशल मीडिया पर सिक्कों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच में जुट गया है। हालांकि सिक्कों की प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि गांव के निवासी राधेश्याम वर्मा के खेत में सोमवार की शाम जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई कराई जा रही थी। खुदाई के दौरान अचानक मशीन के पंजे से ऐसी वस्तुएं निकलनी शुरू हुईं जिन्हें देखकर मजदूर और ग्रामीण हैरान रह गए। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई कि जमीन के भीतर से पुराने सिक्कों का जखीरा निकला है।स्थानीय सूत्रों का दावा है कि मौके से 15 से 20 किलोग्राम तक पुराने सिक्के बरामद हुए। सिक्कों के बाहर आते ही वहां मौजूद लोगों में उन्हें पाने की होड़ मच गई। जिसने जितना हाथ लगाया, वह उतना समेटकर चलता बना। देखते ही देखते सिक्कों का बड़ा हिस्सा लोगों के घरों तक पहुंच गया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।

मंगलवार सुबह जब सिक्कों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। वायरल तस्वीरों में दिखाई दे रहे सिक्कों को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई उन्हें मुगलकालीन बता रहा है तो कोई सदियों पुरानी धरोहर होने की बात कह रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी विशेषज्ञ संस्था ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब पूरे घटनाक्रम के तह तक जाने की तैयारी में जुट गया है। राजस्व विभाग और स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। चर्चा है कि यदि सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व के संकेत मिलते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को भी जांच के लिए बुलाया जा सकता है।गांव में यह चर्चा भी तेज है कि सिक्के अपने कब्जे में लेने वाले कुछ लोग कार्रवाई के डर से घरों से गायब हैं। गांव में दिनभर लोगों की टोलियां सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा करती दिखाई दीं।अब सवाल यह है कि वास्तव में जमीन के भीतर इतना बड़ा संग्रह मौजूद था तो वह वहां कब और कैसे पहुंचा? क्या यह किसी पुराने जमाने से दबा हुआ खजाना है, या किसी ऐतिहासिक बस्ती के अवशेष हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? इन सब सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।प्रशासन जांच की बात कह रहा है, लेकिन ओझवलिया की मिट्टी से निकली इस रहस्यमयी कहानी ने लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंचा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में सामने आने वाला सच, इतिहास का नया अध्याय खोलेगा या फिर वायरल दावों की परतें उधेड़ देगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

पीडब्ल्यूडी में तानाशाही के खिलाफ विद्रोह! अभियंताओं ने खोला मोर्चा, साहब पर मढा गंभीर आरोप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 08 Jun 2026 16:45:18 +0000

🔵वेतन रोका, संवाद छोड़ा, अब आंदोलन भड़का! पीडब्ल्यूडी में हंगामे के बीच घिरे अधिशासी अभियंता

🔴युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जिस विभाग के कंधों पर सड़क, पुल और विकास कार्यों की जिम्मेदारी है, वहां इन दिनों विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। बात कर रहे है लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड की जहा कर्मचारियों और अभियंताओं का गुस्सा आखिरकार सोमवार को फूट पड़ा है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोप इतने गंभीर है कि विभागीय व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं।

आंदोलनकारी अभियंताओं का आरोप है कि समस्याओं का समाधान करने के बजाय अधिशासी अभियंता राजेश निगम ने ऐसा रवैया अपना लिया है जिससे पूरे कार्यालय में भय, असुरक्षा और तनाव का माहौल कायम हो गया है। हालात यहां तक पहुंच गए कि कर्मचारियों को अपने ही विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है।

🔴धरना शुरू, लेकिन वार्ता के लिए नहीं पहुंचे साहब

आरोप यह है कि आंदोलन की पूर्व सूचना और मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अधिशासी अभियंता राजेश निगम कर्मचारियों से बातचीत करने नहीं पहुंचे। संघ का दावा है कि जब कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू कर रहे थे, उसी समय अधिशासी अभियंता बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर फरार हो गए।इसके बाद कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि अधिकारी संवाद से भागेंगे तो विवाद सुलझेगा कैसे?

🔴वेतन रोको और चुप कराओ

डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का आरोप है कि निर्माण खंड के पांच अभियंताओं का मई माह का वेतन बिना किसी लिखित आदेश के रोक दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि दबाव बनाने की कोशिश है।सरकारी सेवा में वेतन केवल आय का साधन नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार माना जाता है। ऐसे में बिना स्पष्ट आदेश वेतन रोके जाने के कारण कर्मचारियों की नराजगी आग मे घई डालने का कार्य कर दिया है।

🔴कार्यालय में काम कम, खौफ ज्यादा

संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता द्वारा आए दिन किसी न किसी कर्मचारी को निशाना बनाया जाता है। कभी नोटिस, कभी दबाव और कभी प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी से कर्मचारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि कार्यालय का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि कर्मचारी खुलकर अपनी बात रखने से भी डरते हैं। यही वजह है कि अब व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि सामूहिक आंदोलन का रास्ता चुना गया है।

🔴मुख्य अभियंता का आदेश भी बेअसर

कहना ना होगा कि मुख्य अभियंता द्वारा कर्मचारियों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश अधिशासी अभियंता राजेश निगम को दिया गया था। इसके बावजूद यदि बातचीत नहीं हुई और आंदोलन शुरू हो गया, तो सवाल अधिशासी अभियंता की मनबढई व कार्यशैली पर उठना स्वभाविक है।विभागीय गलियारों मे इस बात की चर्चा जोरो पर है कि अधिशासी अभियंता राजेश निगम को कौन-सा प्रशासनिक व राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिसके भरोसे वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को ठेगा दिखने से खौफ नही खाते।

🔴 लडाई आर-पार के मूड में

संघ भवन में हुई बैठक में अभियंताओं ने तल्ख शब्दों में कहा कि अब यह लड़ाई अधिकार और आत्मसम्मान से जुड गयी है, जब तक समस्याओं का समाधान व मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने रोके गए पांच अभियंताओं का वेतन तत्काल जारी करने, जनपद सचिव इं. संजीव कुमार श्रीवास्तव के संबंध में जारी आदेश लागू करने, कार्यालय में भयमुक्त, सम्मानजनक और स्वस्थ वातावरण मे कार्य सुनिश्चित कराने की मांग की है।

🔴आखिर जिम्मेदार कौन?

जानकारो की माने तो जब कर्मचारी धरने पर हों, अभियंताओं का वेतन रुका हो, मुख्य अभियंता के निर्देशों के पालन पर सवाल उठ रहे हों और विभाग का मुखिया बताए जा रहे अधिकारी मुख्यालय छोडकर गायब हों, तब यह विवाद साधारण कार्यालयी मतभेद नहीं रह जाता। बल्कि यह मामला अब सीधे-सीधे प्रशासनिक संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता और विभागीय जवाबदेही का गंभीर सवाल बन गया है।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मठ बनाम कब्रिस्तान: जमीन के खेल में अब विधायक की एंट्री, तहसील प्रशासन कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 08 Jun 2026 02:15:22 +0000

🔴विधायक डॉ. असीम राय ने तहसीलदार का किया स्क्रू टाइट, कहा- जांच कर सच्चाई सामने लाए

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र के डुमरिया मठ में कब्रिस्तान की भूमि को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मठ की जमीन पर कथित हेराफेरी और कब्रिस्तान के नाम पर निर्धारित रकबे से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल खडा किये जाने के आरोपों ने मामले को तूल दे दिया है। शिकायत सीधे क्षेत्रीय विधायक डॉ. असीम कुमार राय तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसीलदार का स्क्रू टाइट कर जांच के निर्देश दिए।

मठ के महंत एवं पूर्व प्रधान रूद्रानंद गिरी ने विधायक डाॅ असीम राय से मुलाकात कर दस्तावेजों का पुलिंदा सौंपते हुए आरोप लगाया कि मठ की भूमि से जुड़े अभिलेखों में गंभीर गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि कब्रिस्तान की खतौनी में दर्ज भूमि महज 48 डिसमिल है, जबकि मौके पर लगभग 100 डिसमिल अवैध कब्जा कर चाहरदीवारी खड़ी कर दी गई है।

🔴तीन महीने से फाइल दबाए बैठे है तहसीलदार ?

महंत गिरी का आरोप है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग से जांच कराने संबंधी दस्तावेज और शिकायत तीन माह पूर्व तहसील प्रशासन को सौंप दी थी, लेकिन तहसीलदार ने कमीश्नर के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो जमीन से जुड़े पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा।

🔴विधायक ने तहसीलदार को किया फोन

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने तहसीलदार तमकुहीराज को दूरभाष पर क्लास लगायी और निर्देशित किया कि शिकायत की तत्काल जांच कराई जाए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्धारित रकबे से अधिक पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।विधायक ने कडे शब्दों मे कहा कि इसमे किसी प्रकार की लापरवाही व हिलाहवाली बर्दाश्त नही किया जायेगा। मीडिया से बातचीत में महंत रूद्रानंद गिरी ने कहा कि वर्षों पुराने धार्मिक स्थल की भूमि को लेकर लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से मठ की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक जांच ही इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने ला सकती है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बालू का खेल, वसूली का मेल! कुबेरस्थान पुलिस पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, वायरल वीडियो ने खोली ‘खाकी’ की पोल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 08 Jun 2026 02:05:38 +0000

🔴बालू की बोरी में दब गई इंसाफ की आवाज़? कुबेरस्थान पुलिस पर उगाही, दबंगई और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पचरुखिया गांव से सामने आया एक वायरल वीडियो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक महिला को जबरन पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मौके पर मौजूद ग्रामीण पुलिस पर अभद्रता, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान एक युवक आक्रोश में पुलिसकर्मी को थप्पड़ भी मार देता है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ा है।

🔴सड़क हादसे से शुरू हुआ विवाद,

ग्रामीणों के अनुसार 22 मई को बालू लदी एक ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े 33 वर्षीय संदीप को कुचल दिया था। गंभीर रूप से घायल संदीप को पहले मेडिकल कॉलेज कुशीनगर और फिर गोरखपुर रेफर किया गया, जहां 1 जून को उसकी मौत हो गई।हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालू लदे ट्रक को घेर लिया और कथित तौर पर उसमें तोड़फोड़ की। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं से शुरू हुई वह कहानी, जिसकी स्क्रीप्ट खुद कुबेरस्थान पुलिस ने लिखी और खुद अपनी भूमिका को ही संदेह के घेरे में खडी हो गयी।

🔴55 लोगों पर कार्रवाई होगी कहकर गांव में शुरू हुई दबिश

ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद कुबेरस्थान थाने के दो सिपाही लगातार गांव में दबिश देने लगे। लोगों का कहना है कि तोड़फोड़ के नाम पर 55 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही गई और इसके बाद बिना महिला पुलिसकर्मी के घरों में घुसकर छापेमारी शुरू कर दी गई।ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने घरों में घुसकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां दीं और कार्रवाई से बचाने के नाम पर पैसों की मांग की।गांव की नजमा खातून का आरोप है कि पुलिसकर्मी उनके घर में घुस आए जबकि घर में केवल नई-नवेली दुल्हन मौजूद थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उल्टा कथित तौर पर कहा गया कि “बचना है तो 25-25 हजार रुपये दो, नहीं तो जेल जाओ।” बेशक नगमा सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा लगाये गये यह आरोप सही हैं तो रिश्वतखोरी और कानून के रक्षक पर ही कानून तोड़ने का आरोप है।

🔴सवाल: जब्त ट्रक की बालू आखिर गई कहां?

मामले का सबसे सनसनीखेज आरोप ट्रक में लदी बालू को लेकर है।ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने रात के अंधेरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली लगवाकर ट्रक में लदी पूरी बालू उतरवाई और उसे एक निजी दुकानदार को बेच दिया। इसके बाद खाली ट्रक को थाने लेकर चली गयी। विधि विशेषज्ञ कहते है।यह आरोप सत्य हैं तो यह केवल अनियमितता नहीं बल्कि सरकारी अभिरक्षा में रखी गई संपत्ति के कथित दुरुपयोग और साक्ष्यों के साथ से छेड़छाड़ करने जैसा गंभीर मामला बनता है।

🔴तोड़फोड़ का आरोप, फिर 151 में जेल क्यों?

ग्रामीणों का कहना है कि संतोष मद्धेशिया और दुर्गेश खटीक को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। आरोप है कि उनसे भी पैसों की मांग की गई और रकम न मिलने पर उन्हें धारा 151 के तहत चालान कर जेल भेज दिया गया।यहां बड़ा सवाल यह है कि यदि वास्तव में मामला तोड़फोड़ का था और ट्रक मालिक ने तहरीर दिया था, तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? और यदि मामला इतना गंभीर नहीं था तो फिर निजी मुचलके पर छोड़े जाने योग्य धारा में जेल भेजने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? वायरल वीडियो अब पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया है। वीडियो में दिख रही कथित पुलिसिया सख्ती और ग्रामीणों के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।महिला पुलिसकर्मी के बिना महिलाओं के घरों में दबिश क्यों? कार्रवाई के नाम पर पैसों की मांग के आरोपों की जांच कौन करेगा?जब्त ट्रक की बालू का हिसाब किसके पास है?अगर तोड़फोड़ हुई थी तो ट्रक मालिक द्वारा तहरीर कब दी गई? मुकदमा कब दर्ज हुआ है?और दोनो युवको को जेल कब भेजा गया? इन सभी सवालो का जबाब निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष होगी। फिलहाल वायरल वीडियो और ग्रामीणों के आरोपों ने कुबेरस्थान पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच न केवल पुलिस की साख के लिए जरूरी है, बल्कि उन सवालों के जवाब के लिए भी आवश्यक है जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

नर्गिस की मौत के बाद पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? सवालों के घेरे में अस्पताल प्रबंधन की सक्रियता

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 06 Jun 2026 14:32:14 +0000

🔵नर्गिस की मौत के बाद मामला को दबाने का प्रयास , इंसाफ की मांग पर अड़े परिजन

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया कस्बे में संचालित लूना अस्पताल में बीते मंगलवार को हुई नर्गिस की मौत के बाद से परिवार जहा लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, वहीं हास्पिटल प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से लगायत स्थानीय पुलिस प्रशासन को मैनेज कर मामले को किसी तरह से निपटाने में जुटा है। ऐसा सूत्रो का दावा है, इस दावे मे कितनी सच्चाई है यह गहन जांच का विषय है। लेकिन इस बात से इंकार नही किया जा सकता है पथरी के आपरेशन मे मरीज की मृत्यु होना कही न कही चिकित्सक की घोर लापरवाही को दर्शा रहा है।

बताया जाता है कि नर्गिस की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की बढ़ी गतिविधियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन का पूरा ध्यान इलाज से जुड़े सवालों का जवाब देने के बजाय मामले को शांत कराने और विवाद को बढ़ने से रोकने पर केंद्रित दिखाई दे रहा है। परिवार का दावा है कि विभिन्न स्तरों पर बातचीत और समझौते के प्रयास कर दबाव बनाये जा रहे है।, ताकि मामला आगे न बढ़ सके।हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन घटना के बाद अस्पताल परिसर के बाहर लगातार चल रही बातचीत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों के बीच भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मौत के बाद हास्पिटल की इतनी बेचैनी किस बात की है? उधर, मृतक नर्गिस के परिजन अब मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़िग हैं। उनका कहना है कि यदि उपचार में कोई चूक नहीं हुई है तो जांच से सच्चाई सामने आने में किसी को डर नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण चिकित्सकीय घटना है, या फिर इसके पीछे ऐसी लापरवाहियां छिपी हैं जिन्हें सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब अब प्रशासनिक और चिकित्सकीय जांच ही दे सकती है।फिलहाल नर्गिस की मौत के बाद उठ रहे सवाल शांत होने के बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां तथ्यों तक पहुंचती हैं या मामला आरोप-प्रत्यारोप के शोर में दबकर रह जाता है।

🔴फ्लैश बैक

नगर पालिका परिषद कसया के वार्ड संख्या-4 निवासी नर्गिस पत्नी तसलीम गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या से पीड़ित थीं। परिजनों के अनुसार बेहतर इलाज की उम्मीद में उन्हे कसया स्थित लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि चिकित्सकों ने ऑपरेशन को सामान्य बताते हुए मरीज को भर्ती कर लिया और जल्द स्वस्थ होने का भरोसा दिलाया।परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद नर्गिस की हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद न तो विशेषज्ञ चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई और न ही समय रहते किसी उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया गया। इसी बीच उपचार के दौरान नर्गिस की मौत हो गई।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

एसडीएम से शिकायत के बाद लेखपाल राधेश्याम की बदले की कार्रवाई? डीएम के दरबार मे पहुंचे ग्रामीण

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 06 Jun 2026 02:38:10 +0000

🔴कसया में लेखपाल का जलवा शिकायत करने वालों को ही बना दिया मुल्जिम

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया तहसील के लेखपाल राधेश्याम सिंह अपने कारगुजारियों को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ग्राम सभा रहसु जनूबी पट्टी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि लेखपाल की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाने और एसडीएम से शिकायत करने का खामियाजा उन्हें फर्जी मुकदमे के रूप में भुगतना पड़ रहा है ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से एक ही जगह जमे लेखपाल के खिलाफ शिकायत करना उन्हें महंगा पड़ गया। उनकी शिकायत की जांच होने से पहले ही लेखपाल ने शिकायतकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि चौरा खास थाने में 14 मई 2026 को दर्ज मुकदमा संख्या 89/26 पूरी तरह मनगढ़ंत, द्वेषपूर्ण और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लेखपाल राधेश्याम सिंह ने दबंगो के साथ मिलकर गरीब परिवारों को निशाना बनाया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया।

🔴 स्थानांतरण आदेश बना कागज का टुकड़ा?

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिये गये पत्र में कहा है कि लेखपाल राधेश्याम सिंह का स्थानांतरण 25 जून 2025 को हो चुका था, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी वह अपने रसूख के दम पर कसया तहसील में ही जमे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटी व दमाद भी लंबे समय से कसया तहसील क्षेत्र में तैनात है जो उनके ऊची पहुंच का एक उदाहरण है। ग्रामीणो का आरोप है कि लेखपाल की बेटी लेखपाल है किन्तु कभी भी क्षेत्र मे नही जाती है। इतना ही नही आईजीआरएस का रिपोर्ट खुद लेखपाल राधेश्याम सिंह लगाकर बेटी का हस्ताक्षर बनाते है जिसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाये तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जायेगा।

🔴जांच टीम से बाहर थे, फिर भी मौके पर क्यों पहुंचे?

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 6 अप्रैल 2026 को एसडीएम कसया द्वारा गठित जांच टीम में राधेश्याम सिंह का नाम शामिल नहीं था। इसके बावजूद वह मौके पर पहुंचे और कथित कब्जाधारियों के साथ मिलकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल राधेश्याम सिंह द्वारा विपक्षी के पक्ष मे हस्तक्षेप करने के कारण विरोध होने लगा जिसके वजह से जांच टीम बिना समुचित जांच किए लौट गई और बाद में अधूरी व संदिग्ध रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को सौप दी। ग्रामवासियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यदि शिकायतकर्ताओं पर ही मुकदमे लाद दिए जाएं यह कहा का न्याय है? आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे?

शराब की खेप पर 'सेटिंग' का खेल? वायरल ऑडियो से खड्डा पुलिस पर उठे सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 15:11:21 +0000

🔴 खाकी और शराब तस्कर के बीच डिलिंग का वायरल आडियो से मचा बवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के खड्डा थाना क्षेत्र की शालिकपुर चौकी से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में चौकी इंचार्ज और एक कथित शराब तस्कर के बीच अवैध शराब से लदे वाहन को छोड़ने के बदले रुपये के लेन-देन और मोलभाव की बातें होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ऑडियो की सत्यता की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद खाकी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार 31 मई की सुबह शालिकपुर चौकी पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की थी। बताया जा रहा है कि वाहन से करीब आठ पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी। आरोप है कि कार्रवाई के बाद वाहन छोड़ने को लेकर कथित तौर पर सौदेबाजी शुरू हुई और उसी दौरान हुई बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में स्पष्ट सुनाई पड़ रही आवाजों में पहले 30 हजार रुपये और बाद में 50 हजार रुपये की मांग की चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। बातचीत में 40 हजार रुपये पर सहमति बनने और माल को जब्त दिखाने जैसी बातें भी कथित तौर पर कही जा रही हैं। यदि यह ऑडियो सही है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों की साख पर भी गंभीर चोट माना जाएगा।ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठा रहा हैं कि यदि शराब तस्करों और पुलिस के बीच ऐसी कथित बातचीत हो रही है तो अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक कैसे लगेगी। कहना ना होगा कि पूर्वांचल का सीमावर्ती इलाका लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार के लिए चर्चाओं में रहा है। समय-समय पर पुलिस शराब पकड़ती है, तस्करों को जेल भेजती है, प्रेस नोट जारी होते हैं। लेकिन धंधा खत्म नहीं होता। ऐसे में जब वर्दी और तस्करो के बीच कथित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद है हैरानी के साथ साथयसवाल उठना लाजमी है "क्या यही वजह है कि कारोबार बंद नहीं हो रहा है?" मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी खड्डा ने जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि वायरल ऑडियो की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी, लेकिन वायरल ऑडियो ने पुलिस विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि वायरल आडियो की निष्पक्ष जांच होती है या फिर जांच की कोरमपूर्ति की जाती है।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

39 लाख पौधे या 39 लाख सवाल? कागजों में उगा जंगल, धरती पर उजाड़

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 13:45:06 +0000

🔴जंगलों के जिले में जंगल गायब, वन विभाग के आकडों पर सवाल

🔵फाइलों में लहलहाते पेड़, गांवों में हरियाली की तलाश

🔴साहब! जनपदवासी पूछ रहे आखिर गए कहां 39 लाख पौधे?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में वृक्षारोपण महाभियान-2025 के तहत 39 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने के सरकारी दावे के बीच अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब देना वन विभाग और प्रशासन के लिए आसान नहीं है। यदि पिछले वर्षों में लाखों पौधे वास्तव में धरती पर लगाए गए और उनकी देखभाल हुई, तो फिर जिले के जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर, जंगल अमवा, जंगल पिपरासी जैसे गांव आज भी हरियाली से वंचित क्यों हैं?

बेशक! यह जिले के वही गांव हैं जिनके नाम में आज भी “जंगल” शब्द जीवित है, लेकिन जमीन पर जंगल का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय इन क्षेत्रों में पेड़ों की घनी मौजूदगी थी। गांवों के नाम भी उसी प्राकृतिक विरासत की पहचान थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि नाम तो जंगल का है, मगर चारों तरफ खेत, बस्तियां और खाली जमीन दिखाई देती है।

🔴 खुद लिखी जाती है सफलता की कहानी

वृक्षारोपण के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुशीनगर में करोडो पौधे लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि हर साल लक्ष्य निर्धारित हुए, अभियान चले, फोटो खिंचे, प्रेस विज्ञप्तियां जारी हुईं और खुद सफलता की कहानियां लिखी गईं। लेकिन जब उन दावों को जमीन पर तलाशने की कोशिश की जाती है, तो तस्वीर बदल जाती है। जिन इलाकों को हरित क्षेत्र बनने की उम्मीद थी, वहां आज भी हरियाली का संकट बना हुआ है।यही कारण है कि अब लोगों के बीच यह चर्चा जोरो पर है कि आखिर वह लाखों पौधों कहा गये ? यदि पौधे लगाए गए थे तो वे बचे क्यों नहीं? और यदि बचे नहीं तो उनकी निगरानी और संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें पेड़ बनने तक संरक्षित करना भी जरूरी है।

🔴हर वर्ष नए लक्ष्य और नई उपलब्धियां

जिले में कई स्थानों पर यह भी देखने को मिलता है कि पौधरोपण के नाम पर अभियान तो चलाया गया, लेकिन बाद में न सिंचाई की व्यवस्था हुई ,न सुरक्षा की। नतीजतन बड़ी संख्या में पौधे शुरुआती दौर में ही सूख गए। इसके बावजूद हर वर्ष नए लक्ष्य और नई उपलब्धियां घोषित होती रहीं। यही वजह है कि पूरे अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे है। वन विभाग के लिए सबसे असहज सवाल यह है कि जब हर वर्ष लाखों पौधरोपण का दावा किया गया, तो उसके परिणाम कहां हैं? क्या विभाग के पास ऐसे आंकड़े हैं जो यह बता सकें कि लगाए गए पौधों में से कितने पौधे वर्तमान मे जीवित हैं? कितने पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं? और किन स्थानों पर वृक्षारोपण का वास्तविक प्रभाव दिखाई दे रहा है? यदि वन विभाग के पास यह आंकड़े मौजूद नहीं हैं, तो फिर उपलब्धियों के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जनपद के पर्यावरण प्रेमियों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि अब समय केवल पौधों की संख्या गिनने का नहीं है, बल्कि जीवित पेड़ों की गणना करने का है। जब तक वृक्षारोपण अभियानों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं होगा और सर्वाइवल रेट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल लगाए जाने वाले लाखों पौधे केवल आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे।क्योंकि "वन विभाग पौधे लगाने का आंकड़ा तो बताता है, लेकिन कितने पौधे जिंदा बचे, इस सवाल पर विभाग के जिम्मेदार चुप्पी साध लेते है। जबकि वृक्षारोपण की असली परीक्षा सर्वाइवल रेट से ही होती है।" सवाल सीधा है यदि कागजों पर 39 लाख पौधों का जंगल खड़ा हो चुका है, तो फिर “जंगल” नाम वाले गांव आज भी जंगल से खाली क्यों हैं? कुशीनगर में हरियाली धरती पर उगी है, या सिर्फ सरकारी फाइलों में आखिरकार इन सवाल का जवाब कौन देगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

इलाज के नाम पर मौत का खेल? लूना अस्पताल में महिला की मौत के बाद फूटा जनाक्रोश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 07:02:14 +0000

🔴आखिर कब जागेगा स्वास्थ्य विभाग, निजी अस्पतालों की मनमानी पर कौन कसेगा लगाम

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची एक महिला की मौत के बाद मंगलवार को कसया स्थित लूना अस्पताल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। चिकित्सक की लापरवाही के कारण गाल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत होते ही परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और हंगामे के बीच लापरवाह चिकित्सक व हास्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज बुलंद होने लगा। यह देख हास्पिटल प्रशासन स्वास्थ्य व पुलिस विभाग को मैनेज करने म जुट गया। हालाकि मौके पर पहुची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घटना के दुसरे दिन सपा नेता बंटी राव ने मृतका के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार कसया नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या-4 निवासी नर्गिस पत्नी तसलीम गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या से पीड़ित थीं। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन पूर्व उन्हें कसया के पुरानी फाजिलनगर रोड स्थित लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह देते हुए मरीज को भर्ती कर लिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद नर्गिस की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन चिकित्सक व हास्पिटल प्रशासन द्वारा समय रहते उचित उपचार नहीं किया गया। नतीजतन महिला की स्थिति बिगडते गयी और उसकी मौत हो गयी।

आरोप है कि महिला की स्थिति लगातार गंभीर होती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में भारी संख्या में लोग जुट गए और हंगामा शुरू हो गया। बताया जाता है कि परिजनों ने चिकित्सक व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही, गलत उपचार और मरीज की स्थिति छिपाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। आक्रोशित परिजन जवाब मांगते रहे, जबकि अस्पताल प्रशासन मामले को लीपापोती करने में जुटा रहा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया। इधर अस्पताल प्रशासन सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा कर रहा है कि मरीज का उपचार चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप किया गया और उसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों के आरोप और अस्पताल प्रशासन के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सामान्य ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंची महिला की मौत कैसे हुई? जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल सकेगा।मगर नर्गिस की मौत ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, इलाज की पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

किसने बुझा दी पूर्वांचल की औद्योगिक मशाल? कप्तानगंज डिस्टलरी का जिम्मेदार कौन

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 07:01:16 +0000

🔵एशियाई पहचान वाली डिस्टलरी के अंत का जिम्मेदार कौन?

🔴एशिया में पहचान, पूर्वांचल की शान... फिर किसकी नजर लगी कि खंडहर बन गई उद्योग की यह विरासत?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कभी जिसकी चिमनी से उठता धुआं विकास का संदेश देता था, जहां मशीनों की गड़गड़ाहट से हजारों घरों में चूल्हे जलते थे, जहां रोजगार की आस में लोगों की पीढ़ियां जुड़ी थीं, आज वही कप्तानगंज डिस्टलरी वीरान खड़ी है। कभी एशियाई स्तर पर पहचान रखने वाली यह औद्योगिक इकाई अब अपने अस्तित्व की मोहताज बन चुकी है। जर्जर इमारतें, उखड़े ढांचे और पसरा सन्नाटा मानो चीख-चीखकर पूछ रहा है "आखिर कप्तानगंज डिस्टलरी को खत्म करने वाला कौन है?"

बतादे कि करीब 49 एकड़ क्षेत्र में फैली इस डिस्टलरी की स्थापना वर्ष 1944-45 में हुई थी। आजादी के बाद यह पूर्वांचल की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख केंद्र बनी। हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला, गन्ना किसानों को बाजार मिला और कप्तानगंज की पहचान पूरे देश में बनी। लेकिन वर्ष 2008 में इसकी चिमनी से आखिरी बार धुआं निकला और उसके बाद उत्पादन हमेशा के लिए ठप हो गया।सवाल यह है कि जो कारखाना दशकों तक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा, वह अचानक मौत के मुंह में कैसे चला गया? क्या इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई, या फिर जानबूझकर इसे बर्बादी की ओर धकेला गया? आखिर वे कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही, गलत फैसलों या स्वार्थ ने इस औद्योगिक धरोहर को खंडहर बना दिया? कहना ना होगा कि डिस्टलरी बंद होने के साथ ही हजारों परिवारों की रोजी-रोटी छिन गई। श्रमिक बेरोजगार हो गए, किसान प्रभावित हुए और स्थानीय व्यापार चौपट हो गया। जिन लोगों ने अपनी जवानी इस कारखाने को दी, वे आज भी अपने हक और बकाये की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता।सबसे बड़ा दर्द यह है कि डिस्टलरी के बंद होने के बाद उसकी संपत्तियां धीरे-धीरे गायब होती चली गईं। मशीनें कबाड़ बन गईं, भवन उजड़ते गए और जिम्मेदार तमाशबीन बने रहे। करोड़ों रुपये की संपत्ति और हजारों लोगों के भविष्य से जुड़ा यह संस्थान आखिर किसकी नाकामी का शिकार हुआ, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। स्थानीय समाजसेवी व भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले राम नरेश अग्रहरी का कहना है कि चीनी मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजनाएं बन सकती हैं, तो कप्तानगंज डिस्टलरी को क्यों मरने दिया गया? क्या इसकी जमीन और संपत्तियों पर किसी की नजर थी? क्या प्रशासन, प्रबंधन और संबंधित एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं? ऐसे तमाम सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास का प्रतीक रही कप्तानगंज डिस्टलरी आज सरकारी उदासीनता, प्रबंधन की विफलता और नीतिगत लापरवाही की जीती-जागती मिसाल बन चुकी है। इसकी वीरान चिमनी सिर्फ एक बंद कारखाने की कहानी नहीं कहती, बल्कि यह उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जो एक ऐतिहासिक औद्योगिक धरोहर को बचा नहीं सकी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

माथे पर तिलक, गोद में दुलार और अन्नप्राशन संस्कार, भावुक कर गया मुख्यमंत्री का यह अंदाज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 03 Jun 2026 00:53:02 +0000

🔴विकास के मंच पर संस्कारों का उत्सव

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।शिलान्यास, लोकार्पण और विकास योजनाओं की घोषणाओं के बीच तमकुहीराज का कार्यक्रम उस समय भावनाओं से भर उठा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंचे और उनके साथ आत्मीय पल बिताए। यह दृश्य आकर्षण का केंद्र और चर्चाओं का विषय रहा।

कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्र-छात्राओं से बातचीत की, उनके मॉडल और नवाचारों की जानकारी ली तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब मुख्यमंत्री ने एक नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे के माथे पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद दिया और पारंपरिक अन्नप्राशन संस्कार में भी सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चे को अन्न ग्रहण कराया और उसके स्वस्थ, सुखी एवं उज्ज्वल जीवन की कामना की। यह दृश्य देखते ही पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा।मुख्यमंत्री ने अन्य बच्चों को भी दुलारा, उनसे बातचीत की और उनके अभिभावकों से हालचाल जाना। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार ने सरकारी आयोजन को पारिवारिक माहौल में बदल दिया। सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के बीच बच्चों के प्रति सीएम योगी का अपनापन लोगों के दिलों को छू गया।विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ बच्चों के प्रति मुख्यमंत्री का यह स्नेहिल व्यवहार पूरे कार्यक्रम की सबसे चर्चित तस्वीर बन गया।

योगी ने दिया 424 की सौगात, किया पावानगर का ऐलान

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 03 Jun 2026 00:22:57 +0000

🔴पावा की धरती से गरजे योगी : मच्छर और माफियाओं का किया गया खात्मा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पूर्वांचल की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती मंगलवार को उस समय विकास, विरासत और राजनीतिक संदेशों की साक्षी बनी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को 424 करोड़ रुपये से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तमकुहीराज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जो ऐलान किया, वह पूरे जनपद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सीएम योगी ने घोषणा किया कि फाजिलनगर अब अपनी पुरानी पहचान छोड़कर भगवान महावीर और ऐतिहासिक पावा नगरी की गौरवशाली विरासत से जुड़ते हुए ‘पावागढ़’ के नाम से जाना जाएगा।

हजारों लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता के सम्मान का निर्णय है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि ने भगवान महावीर के अंतिम उपदेशों और जैन परंपरा की गौरवशाली विरासत को संजोया है, उसकी पहचान भी उसी अनुरूप होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने अतीत और वर्तमान की तस्वीर को सामने रखते हुए कहा कि एक दशक पहले कुशीनगर की पहचान विकास से नहीं, बल्कि बीमारी, बदहाली और भय से होती थी। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी बच्चों की जान ले रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही थीं और माफियाओं का समानांतर शासन चल रहा था। खनन माफिया, बालू माफिया और जंगल पार्टी का ऐसा आतंक था कि आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता था। उन्होंने कहा कि "आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार ने मच्छरों और माफियाओं दोनों का इलाज किया है। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण पाया गया है और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।"

🔴किसानों के सम्मान और समृद्धि

मुख्यमंत्री ने किसानों की पीड़ा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना किसान पर्ची के लिए भटकते थे, घटतौली झेलते थे और समय पर भुगतान नहीं मिलता था। आज तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से किसानों को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं, वे आज भी विकास और विरासत के मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनने के बाद प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को नई पहचान देने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में फाजिलनगर को भी उसकी ऐतिहासिक पहचान लौटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि विधायक और सांसद की मांग पर सरकार ने नाम परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अब यह क्षेत्र ‘पावागढ़’ के नाम से नई पहचान प्राप्त करेगा। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल शिलान्यास और उद्घाटन करना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान कई बार जनसभा तालियों और जयघोष से गूंज उठी। विशेषकर फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ किए जाने की घोषणा पर लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया।

🔴सीएम ने किया कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर दौरे के दौरान निर्माणाधीन कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के का निरीक्षण किया। इस दरम्यान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को कृषि शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और उन्नत बीजों की जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने कृषि आधारित रोजगार और अनुसंधान को बढ़ावा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

गुरु ने सौंपी गद्दी, सिधुआ पीठ के उत्तराधिकारी बने राजनाथ, आज वार्षिकोत्सव में जुटेंगे हजारों श्रद्धालु

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 02 Jun 2026 04:15:29 +0000

🔴वैदिक मंत्रों के बीच और संतों के सानिध्य में सिधुआ स्थान को मिला नया उत्तराधिकारी

🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। पडरौना नगर सीमा से सटे प्राचीन एवं आस्था के केंद्र सिधुआ स्थान मे सोमवार को आध्यात्मिक परंपरा, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और संत-महात्माओं के जयघोष के बीच महंत राजनाथ जी को सिधुआ स्थान का उत्तराधिकारी महंत घोषित कर विधिवत गद्दी पर आसीन कराया गया। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए क्षेत्र सहित दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

समारोह में विभिन्न मठों एवं मंदिरों से आए महंतों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ उत्तराधिकार की रस्म पूरी की गई। सिधुआ स्थान के वर्तमान महंत योगेश्वरनाथ ने अपने पुत्र राजनाथ को चादर ओढ़ाकर एवं आशीर्वाद देकर गद्दी पर विराजमान कराया। उपस्थित संत-महात्माओं ने तिलक लगाकर अंगवस्त्र भेंट किया और उनके उज्ज्वल आध्यात्मिक नेतृत्व की कामना की।

🔴 उत्साह के साथ मनाया जाता है बाबा सिद्धनाथ का वार्षिकोत्सव

बतादे कि सिधुआ स्थान लंबे समय से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां प्रतिवर्ष 2 जून को बाबा सिद्धनाथ का वार्षिकोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार एक दिन पूर्व अखंड भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। महंत योगेश्वरनाथ ने बताया कि 2 जून को बाबा सिद्धनाथ जी का वार्षिकोत्सव एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान बगही कुटी के विशम्भर दास महाराज, अयोध्या के बालकदास महाराज, पत्थलेश्वरनाथ स्थान के महंत सतेंद्रगिरी, राम जानकी मंदिर कसया के रामनयन दास रामायणी के महंत रामबालक दास त्यागी, महंत दीपकनाथ , श्री दास महाराज सहित अनेक संत-महात्मा ने नये महंथ को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य