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शराब की खेप पर 'सेटिंग' का खेल? वायरल ऑडियो से खड्डा पुलिस पर उठे सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 15:11:21 +0000

🔴 खाकी और शराब तस्कर के बीच डिलिंग का वायरल आडियो से मचा बवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के खड्डा थाना क्षेत्र की शालिकपुर चौकी से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में चौकी इंचार्ज और एक कथित शराब तस्कर के बीच अवैध शराब से लदे वाहन को छोड़ने के बदले रुपये के लेन-देन और मोलभाव की बातें होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ऑडियो की सत्यता की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद खाकी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार 31 मई की सुबह शालिकपुर चौकी पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की थी। बताया जा रहा है कि वाहन से करीब आठ पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी। आरोप है कि कार्रवाई के बाद वाहन छोड़ने को लेकर कथित तौर पर सौदेबाजी शुरू हुई और उसी दौरान हुई बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में स्पष्ट सुनाई पड़ रही आवाजों में पहले 30 हजार रुपये और बाद में 50 हजार रुपये की मांग की चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। बातचीत में 40 हजार रुपये पर सहमति बनने और माल को जब्त दिखाने जैसी बातें भी कथित तौर पर कही जा रही हैं। यदि यह ऑडियो सही है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों की साख पर भी गंभीर चोट माना जाएगा।ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठा रहा हैं कि यदि शराब तस्करों और पुलिस के बीच ऐसी कथित बातचीत हो रही है तो अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक कैसे लगेगी। कहना ना होगा कि पूर्वांचल का सीमावर्ती इलाका लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार के लिए चर्चाओं में रहा है। समय-समय पर पुलिस शराब पकड़ती है, तस्करों को जेल भेजती है, प्रेस नोट जारी होते हैं। लेकिन धंधा खत्म नहीं होता। ऐसे में जब वर्दी और तस्करो के बीच कथित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद है हैरानी के साथ साथयसवाल उठना लाजमी है "क्या यही वजह है कि कारोबार बंद नहीं हो रहा है?" मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी खड्डा ने जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि वायरल ऑडियो की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी, लेकिन वायरल ऑडियो ने पुलिस विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि वायरल आडियो की निष्पक्ष जांच होती है या फिर जांच की कोरमपूर्ति की जाती है।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

39 लाख पौधे या 39 लाख सवाल? कागजों में उगा जंगल, धरती पर उजाड़

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 13:45:06 +0000

🔴जंगलों के जिले में जंगल गायब, वन विभाग के आकडों पर सवाल

🔵फाइलों में लहलहाते पेड़, गांवों में हरियाली की तलाश

🔴साहब! जनपदवासी पूछ रहे आखिर गए कहां 39 लाख पौधे?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में वृक्षारोपण महाभियान-2025 के तहत 39 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने के सरकारी दावे के बीच अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब देना वन विभाग और प्रशासन के लिए आसान नहीं है। यदि पिछले वर्षों में लाखों पौधे वास्तव में धरती पर लगाए गए और उनकी देखभाल हुई, तो फिर जिले के जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर, जंगल अमवा, जंगल पिपरासी जैसे गांव आज भी हरियाली से वंचित क्यों हैं?

बेशक! यह जिले के वही गांव हैं जिनके नाम में आज भी “जंगल” शब्द जीवित है, लेकिन जमीन पर जंगल का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय इन क्षेत्रों में पेड़ों की घनी मौजूदगी थी। गांवों के नाम भी उसी प्राकृतिक विरासत की पहचान थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि नाम तो जंगल का है, मगर चारों तरफ खेत, बस्तियां और खाली जमीन दिखाई देती है।

🔴 खुद लिखी जाती है सफलता की कहानी

वृक्षारोपण के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुशीनगर में करोडो पौधे लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि हर साल लक्ष्य निर्धारित हुए, अभियान चले, फोटो खिंचे, प्रेस विज्ञप्तियां जारी हुईं और खुद सफलता की कहानियां लिखी गईं। लेकिन जब उन दावों को जमीन पर तलाशने की कोशिश की जाती है, तो तस्वीर बदल जाती है। जिन इलाकों को हरित क्षेत्र बनने की उम्मीद थी, वहां आज भी हरियाली का संकट बना हुआ है।यही कारण है कि अब लोगों के बीच यह चर्चा जोरो पर है कि आखिर वह लाखों पौधों कहा गये ? यदि पौधे लगाए गए थे तो वे बचे क्यों नहीं? और यदि बचे नहीं तो उनकी निगरानी और संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें पेड़ बनने तक संरक्षित करना भी जरूरी है।

🔴हर वर्ष नए लक्ष्य और नई उपलब्धियां

जिले में कई स्थानों पर यह भी देखने को मिलता है कि पौधरोपण के नाम पर अभियान तो चलाया गया, लेकिन बाद में न सिंचाई की व्यवस्था हुई ,न सुरक्षा की। नतीजतन बड़ी संख्या में पौधे शुरुआती दौर में ही सूख गए। इसके बावजूद हर वर्ष नए लक्ष्य और नई उपलब्धियां घोषित होती रहीं। यही वजह है कि पूरे अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे है। वन विभाग के लिए सबसे असहज सवाल यह है कि जब हर वर्ष लाखों पौधरोपण का दावा किया गया, तो उसके परिणाम कहां हैं? क्या विभाग के पास ऐसे आंकड़े हैं जो यह बता सकें कि लगाए गए पौधों में से कितने पौधे वर्तमान मे जीवित हैं? कितने पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं? और किन स्थानों पर वृक्षारोपण का वास्तविक प्रभाव दिखाई दे रहा है? यदि वन विभाग के पास यह आंकड़े मौजूद नहीं हैं, तो फिर उपलब्धियों के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जनपद के पर्यावरण प्रेमियों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि अब समय केवल पौधों की संख्या गिनने का नहीं है, बल्कि जीवित पेड़ों की गणना करने का है। जब तक वृक्षारोपण अभियानों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं होगा और सर्वाइवल रेट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल लगाए जाने वाले लाखों पौधे केवल आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे।क्योंकि "वन विभाग पौधे लगाने का आंकड़ा तो बताता है, लेकिन कितने पौधे जिंदा बचे, इस सवाल पर विभाग के जिम्मेदार चुप्पी साध लेते है। जबकि वृक्षारोपण की असली परीक्षा सर्वाइवल रेट से ही होती है।" सवाल सीधा है यदि कागजों पर 39 लाख पौधों का जंगल खड़ा हो चुका है, तो फिर “जंगल” नाम वाले गांव आज भी जंगल से खाली क्यों हैं? कुशीनगर में हरियाली धरती पर उगी है, या सिर्फ सरकारी फाइलों में आखिरकार इन सवाल का जवाब कौन देगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

इलाज के नाम पर मौत का खेल? लूना अस्पताल में महिला की मौत के बाद फूटा जनाक्रोश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 07:02:14 +0000

🔴आखिर कब जागेगा स्वास्थ्य विभाग, निजी अस्पतालों की मनमानी पर कौन कसेगा लगाम

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची एक महिला की मौत के बाद मंगलवार को कसया स्थित लूना अस्पताल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। चिकित्सक की लापरवाही के कारण गाल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत होते ही परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और हंगामे के बीच लापरवाह चिकित्सक व हास्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज बुलंद होने लगा। यह देख हास्पिटल प्रशासन स्वास्थ्य व पुलिस विभाग को मैनेज करने म जुट गया। हालाकि मौके पर पहुची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घटना के दुसरे दिन सपा नेता बंटी राव ने मृतका के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार कसया नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या-4 निवासी नर्गिस पत्नी तसलीम गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या से पीड़ित थीं। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन पूर्व उन्हें कसया के पुरानी फाजिलनगर रोड स्थित लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह देते हुए मरीज को भर्ती कर लिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद नर्गिस की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन चिकित्सक व हास्पिटल प्रशासन द्वारा समय रहते उचित उपचार नहीं किया गया। नतीजतन महिला की स्थिति बिगडते गयी और उसकी मौत हो गयी।

आरोप है कि महिला की स्थिति लगातार गंभीर होती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में भारी संख्या में लोग जुट गए और हंगामा शुरू हो गया। बताया जाता है कि परिजनों ने चिकित्सक व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही, गलत उपचार और मरीज की स्थिति छिपाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। आक्रोशित परिजन जवाब मांगते रहे, जबकि अस्पताल प्रशासन मामले को लीपापोती करने में जुटा रहा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया। इधर अस्पताल प्रशासन सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा कर रहा है कि मरीज का उपचार चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप किया गया और उसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों के आरोप और अस्पताल प्रशासन के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सामान्य ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंची महिला की मौत कैसे हुई? जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल सकेगा।मगर नर्गिस की मौत ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, इलाज की पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

किसने बुझा दी पूर्वांचल की औद्योगिक मशाल? कप्तानगंज डिस्टलरी का जिम्मेदार कौन

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 04 Jun 2026 07:01:16 +0000

🔵एशियाई पहचान वाली डिस्टलरी के अंत का जिम्मेदार कौन?

🔴एशिया में पहचान, पूर्वांचल की शान... फिर किसकी नजर लगी कि खंडहर बन गई उद्योग की यह विरासत?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कभी जिसकी चिमनी से उठता धुआं विकास का संदेश देता था, जहां मशीनों की गड़गड़ाहट से हजारों घरों में चूल्हे जलते थे, जहां रोजगार की आस में लोगों की पीढ़ियां जुड़ी थीं, आज वही कप्तानगंज डिस्टलरी वीरान खड़ी है। कभी एशियाई स्तर पर पहचान रखने वाली यह औद्योगिक इकाई अब अपने अस्तित्व की मोहताज बन चुकी है। जर्जर इमारतें, उखड़े ढांचे और पसरा सन्नाटा मानो चीख-चीखकर पूछ रहा है "आखिर कप्तानगंज डिस्टलरी को खत्म करने वाला कौन है?"

बतादे कि करीब 49 एकड़ क्षेत्र में फैली इस डिस्टलरी की स्थापना वर्ष 1944-45 में हुई थी। आजादी के बाद यह पूर्वांचल की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख केंद्र बनी। हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला, गन्ना किसानों को बाजार मिला और कप्तानगंज की पहचान पूरे देश में बनी। लेकिन वर्ष 2008 में इसकी चिमनी से आखिरी बार धुआं निकला और उसके बाद उत्पादन हमेशा के लिए ठप हो गया।सवाल यह है कि जो कारखाना दशकों तक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा, वह अचानक मौत के मुंह में कैसे चला गया? क्या इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई, या फिर जानबूझकर इसे बर्बादी की ओर धकेला गया? आखिर वे कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही, गलत फैसलों या स्वार्थ ने इस औद्योगिक धरोहर को खंडहर बना दिया? कहना ना होगा कि डिस्टलरी बंद होने के साथ ही हजारों परिवारों की रोजी-रोटी छिन गई। श्रमिक बेरोजगार हो गए, किसान प्रभावित हुए और स्थानीय व्यापार चौपट हो गया। जिन लोगों ने अपनी जवानी इस कारखाने को दी, वे आज भी अपने हक और बकाये की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता।सबसे बड़ा दर्द यह है कि डिस्टलरी के बंद होने के बाद उसकी संपत्तियां धीरे-धीरे गायब होती चली गईं। मशीनें कबाड़ बन गईं, भवन उजड़ते गए और जिम्मेदार तमाशबीन बने रहे। करोड़ों रुपये की संपत्ति और हजारों लोगों के भविष्य से जुड़ा यह संस्थान आखिर किसकी नाकामी का शिकार हुआ, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। स्थानीय समाजसेवी व भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले राम नरेश अग्रहरी का कहना है कि चीनी मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजनाएं बन सकती हैं, तो कप्तानगंज डिस्टलरी को क्यों मरने दिया गया? क्या इसकी जमीन और संपत्तियों पर किसी की नजर थी? क्या प्रशासन, प्रबंधन और संबंधित एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं? ऐसे तमाम सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास का प्रतीक रही कप्तानगंज डिस्टलरी आज सरकारी उदासीनता, प्रबंधन की विफलता और नीतिगत लापरवाही की जीती-जागती मिसाल बन चुकी है। इसकी वीरान चिमनी सिर्फ एक बंद कारखाने की कहानी नहीं कहती, बल्कि यह उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जो एक ऐतिहासिक औद्योगिक धरोहर को बचा नहीं सकी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

माथे पर तिलक, गोद में दुलार और अन्नप्राशन संस्कार, भावुक कर गया मुख्यमंत्री का यह अंदाज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 03 Jun 2026 00:53:02 +0000

🔴विकास के मंच पर संस्कारों का उत्सव

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।शिलान्यास, लोकार्पण और विकास योजनाओं की घोषणाओं के बीच तमकुहीराज का कार्यक्रम उस समय भावनाओं से भर उठा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंचे और उनके साथ आत्मीय पल बिताए। यह दृश्य आकर्षण का केंद्र और चर्चाओं का विषय रहा।

कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्र-छात्राओं से बातचीत की, उनके मॉडल और नवाचारों की जानकारी ली तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब मुख्यमंत्री ने एक नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे के माथे पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद दिया और पारंपरिक अन्नप्राशन संस्कार में भी सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चे को अन्न ग्रहण कराया और उसके स्वस्थ, सुखी एवं उज्ज्वल जीवन की कामना की। यह दृश्य देखते ही पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा।मुख्यमंत्री ने अन्य बच्चों को भी दुलारा, उनसे बातचीत की और उनके अभिभावकों से हालचाल जाना। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार ने सरकारी आयोजन को पारिवारिक माहौल में बदल दिया। सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के बीच बच्चों के प्रति सीएम योगी का अपनापन लोगों के दिलों को छू गया।विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ बच्चों के प्रति मुख्यमंत्री का यह स्नेहिल व्यवहार पूरे कार्यक्रम की सबसे चर्चित तस्वीर बन गया।

योगी ने दिया 424 की सौगात, किया पावानगर का ऐलान

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 03 Jun 2026 00:22:57 +0000

🔴पावा की धरती से गरजे योगी : मच्छर और माफियाओं का किया गया खात्मा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पूर्वांचल की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती मंगलवार को उस समय विकास, विरासत और राजनीतिक संदेशों की साक्षी बनी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को 424 करोड़ रुपये से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तमकुहीराज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जो ऐलान किया, वह पूरे जनपद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सीएम योगी ने घोषणा किया कि फाजिलनगर अब अपनी पुरानी पहचान छोड़कर भगवान महावीर और ऐतिहासिक पावा नगरी की गौरवशाली विरासत से जुड़ते हुए ‘पावागढ़’ के नाम से जाना जाएगा।

हजारों लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता के सम्मान का निर्णय है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि ने भगवान महावीर के अंतिम उपदेशों और जैन परंपरा की गौरवशाली विरासत को संजोया है, उसकी पहचान भी उसी अनुरूप होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने अतीत और वर्तमान की तस्वीर को सामने रखते हुए कहा कि एक दशक पहले कुशीनगर की पहचान विकास से नहीं, बल्कि बीमारी, बदहाली और भय से होती थी। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी बच्चों की जान ले रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही थीं और माफियाओं का समानांतर शासन चल रहा था। खनन माफिया, बालू माफिया और जंगल पार्टी का ऐसा आतंक था कि आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता था। उन्होंने कहा कि "आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार ने मच्छरों और माफियाओं दोनों का इलाज किया है। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण पाया गया है और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।"

🔴किसानों के सम्मान और समृद्धि

मुख्यमंत्री ने किसानों की पीड़ा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना किसान पर्ची के लिए भटकते थे, घटतौली झेलते थे और समय पर भुगतान नहीं मिलता था। आज तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से किसानों को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं, वे आज भी विकास और विरासत के मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनने के बाद प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को नई पहचान देने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में फाजिलनगर को भी उसकी ऐतिहासिक पहचान लौटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि विधायक और सांसद की मांग पर सरकार ने नाम परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अब यह क्षेत्र ‘पावागढ़’ के नाम से नई पहचान प्राप्त करेगा। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल शिलान्यास और उद्घाटन करना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान कई बार जनसभा तालियों और जयघोष से गूंज उठी। विशेषकर फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ किए जाने की घोषणा पर लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया।

🔴सीएम ने किया कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर दौरे के दौरान निर्माणाधीन कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के का निरीक्षण किया। इस दरम्यान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को कृषि शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और उन्नत बीजों की जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने कृषि आधारित रोजगार और अनुसंधान को बढ़ावा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

गुरु ने सौंपी गद्दी, सिधुआ पीठ के उत्तराधिकारी बने राजनाथ, आज वार्षिकोत्सव में जुटेंगे हजारों श्रद्धालु

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 02 Jun 2026 04:15:29 +0000

🔴वैदिक मंत्रों के बीच और संतों के सानिध्य में सिधुआ स्थान को मिला नया उत्तराधिकारी

🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। पडरौना नगर सीमा से सटे प्राचीन एवं आस्था के केंद्र सिधुआ स्थान मे सोमवार को आध्यात्मिक परंपरा, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और संत-महात्माओं के जयघोष के बीच महंत राजनाथ जी को सिधुआ स्थान का उत्तराधिकारी महंत घोषित कर विधिवत गद्दी पर आसीन कराया गया। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए क्षेत्र सहित दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

समारोह में विभिन्न मठों एवं मंदिरों से आए महंतों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ उत्तराधिकार की रस्म पूरी की गई। सिधुआ स्थान के वर्तमान महंत योगेश्वरनाथ ने अपने पुत्र राजनाथ को चादर ओढ़ाकर एवं आशीर्वाद देकर गद्दी पर विराजमान कराया। उपस्थित संत-महात्माओं ने तिलक लगाकर अंगवस्त्र भेंट किया और उनके उज्ज्वल आध्यात्मिक नेतृत्व की कामना की।

🔴 उत्साह के साथ मनाया जाता है बाबा सिद्धनाथ का वार्षिकोत्सव

बतादे कि सिधुआ स्थान लंबे समय से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां प्रतिवर्ष 2 जून को बाबा सिद्धनाथ का वार्षिकोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार एक दिन पूर्व अखंड भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। महंत योगेश्वरनाथ ने बताया कि 2 जून को बाबा सिद्धनाथ जी का वार्षिकोत्सव एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान बगही कुटी के विशम्भर दास महाराज, अयोध्या के बालकदास महाराज, पत्थलेश्वरनाथ स्थान के महंत सतेंद्रगिरी, राम जानकी मंदिर कसया के रामनयन दास रामायणी के महंत रामबालक दास त्यागी, महंत दीपकनाथ , श्री दास महाराज सहित अनेक संत-महात्मा ने नये महंथ को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सिलेंडर पहुंचा, जेब कटी! कुशीनगर में गैस वितरण के नाम पर लाखों की अतिरिक्त वसूली

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 02 Jun 2026 03:40:15 +0000

🔴गैस एजेंसी का 22.50 रुपये अतिरिक्त वसूली : हर ट्रक से हजारों, हर महीने लाखों की कमाई

🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण के दौरान उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली किए जाने को लेकर शासन-प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि सिलेंडर के निर्धारित मूल्य 987.50 रुपये होने के बावजूद गैस एजेंसियों द्वारा प्रति सिलेंडर 1010 रुपये वसूल जा रहे हैं। यानी हर सिलेंडर पर 22 रुपये 50 पैसा अतिरिक्त लिया जा रहा है जब इसके पीछे के पूरा गणित पर गौर करेगें तो मामला लाखों रुपये की कथित अवैध कमाई तक पहुंच जाता है।

जानकारों के मुताबिक एक ट्रक में लगभग 400 घरेलू गैस सिलेंडर आते हैं। इनमें से करीब 300 सिलेंडरों का वितरण किया जाता है। इस हिसाब से यदि प्रति सिलेंडर साढे बाइस रुपये अतिरिक्त वसूले जाएं, तो एक ट्रक से लगभग 6750 रुपये की अतिरिक्त रकम वसूल की जा रही है। इसी तरह यदि महीने में औसतन 25 ट्रक आते हैं और करीब 10 हजार के सापेक्ष 8 हजार सिलेंडरों का वितरण होता है, तो गणित के अनुसार हर महीने लगभग 1.80 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली उपभोक्ताओं से की जा रही है।

🔴 छोटी रकम बडा खेल

उपभोक्ताओं का कहना है कि होम डिलीवरी, ढुलाई और मजदूरी सहित अन्य खर्च निर्धारित कीमत में शामिल होते हैं। इसके बावजूद अलग से अतिरिक्त रकम ली जाती है और इसकी कोई रसीद भी नहीं दी जाती।ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अधिकांश लोग विवाद से बचने के लिए अतिरिक्त पैसे देने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि रसोई गैस पहले ही महंगी है, ऐसे में प्रति सिलेंडर अतिरिक्त 20-25 की वसूली गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रही है।

🔴सवालो के घेरे मे पूर्ति विभाग और प्रशासन

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन, जिला पूर्ति विभाग और तेल कंपनियों से गैस वितरण व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है। उपभोक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक डिलीवरी वाहन पर रेट सूची अनिवार्य रूप से चस्पा कराई जाए तथा अतिरिक्त वसूली पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मेहनत का मिला इनाम, कुशीनगर के उज्ज्वल बने IIT के नए सितारे

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 02 Jun 2026 03:23:19 +0000

🔴मेहनत, लगन और विश्वास की जीत: उज्ज्वल तिवारी ने IIT में बनाई राष्ट्रीय पहचान

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। प्रतिभा जब परिश्रम और आत्मविश्वास से मिलती है तो सफलता की नई इबारत लिखती है। इसका ताजा उदाहरण कुशीनगर जनपद के कसया तहसील के होनहार छात्र उज्ज्वल तिवारी ने प्रस्तुत किया है। आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2026 के घोषित परिणाम में उज्ज्वल तिवारी ने ऑल इंडिया रैंक 853 प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

ग्राम प्रधान रानी तिवारी एवं विजय तिवारी के पुत्र उज्ज्वल ने यह सिद्ध कर दिया कि सपनों की ऊंचाई संसाधनों से नहीं, बल्कि संकल्प और मेहनत से तय होती है। परिणाम घोषित होते ही कसया से लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों तक खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा और घर उत्सव स्थल में बदल गया।उज्ज्वल की सफलता के पीछे वर्षों का अनुशासन, निरंतर अभ्यास और परिवार का अटूट विश्वास रहा। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने बड़े भाई एडवोकेट ऋषभ तिवारी के मार्गदर्शन, दादा रमाशंकर तिवारी के आशीर्वाद तथा बड़े पापा विनोद तिवारी, नवीन तिवारी, बड़े भाई ई. गौरव तिवारी, डॉ. वैभव तिवारी, ई. उत्कर्ष तिवारी और ई. उत्सव तिवारी को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका उत्साह बढ़ाया।उज्ज्वल की शैक्षणिक यात्रा भी प्रेरणादायक रही है। कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा उन्होंने कसया स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने गोरखपुर के मोमेंटम कोचिंग संस्थान का रुख किया। वहीं से उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया और कठिन परिश्रम के दम पर देश के शीर्ष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में स्थान बनाया।छह भाइयों में सबसे छोटे उज्ज्वल ने सफलता के बाद कहा, "मैंने कभी परिणाम के बारे में अधिक नहीं सोचा, मेरा पूरा ध्यान तैयारी और निरंतर सुधार पर था। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मेहनत रंग लाएगी। परिवार, गुरुजनों और बड़े भाइयों का सहयोग मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा।

कागजों में बदल दी गांवों की पहचान,लेखपालों की लापरवाही से चुनावी गणित बिगड़ने का खतरा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 31 May 2026 13:49:18 +0000

🔴जनगणना की नींव में दरार: लेखपालों की गलती से गांवों का भूगोल ही बदल गया

🔴पडरौना तहसील में HLB सीमांकन का खेल, एक गाँव के मकान दूसरे गाँव में चढ़े, प्रगणक परेशान

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायद मानी जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों के बीच पडरौना तहसील से एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) के सीमांकन में लेखपालों ने ऐसी लापरवाही बरती है कि कई गांवों की सीमाओ का भूगोल ही बदल गया है। नतीजतन एक गांव के मकान दूसरे गांव के एचएलबी में दर्ज कर दिए गए हैं और जनगणना कर्मियों को वास्तविक क्षेत्र तलाशने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

सूत्रों के अनुसार गोपालपुर-धीरपट्ट, हरका घूरमल- सिधुआ, हरकाघूरमल- मोतीलहा,हिरनाहा-सिधवा तथा सुखपुरा-बनवीरपुर जैसे गांवों के एचएलबी में ओवरलैप की शिकायतें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, जंगल बनवीरपुर क्षेत्र को भी बसहिया के हिस्से में दर्शाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।

🔴बिना मौके पर गए ही कर दिया सीमांकन?

ग्रामीणों और जनगणना कार्य में लगे कर्मियों का आरोप है कि कई स्थानों पर एचएलबी कटान केवल नक्शों और कागजीअभिलेखों के आधार पर कर दिया गया। यदि सीमांकन से पहले वास्तविक स्थल का निरीक्षण किया गया होता तो गांवों की सीमाएं एक-दूसरे में समाहित नही होती। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार लेखपालों ने फील्ड सत्यापन किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी? जनगणना कार्य में लगे कर्मियो का कहना है कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की वास्तविक सीमा और कागजी सीमा में बड़ा अंतर होने के कारण उन्हें घर-घर सर्वे के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार घंटों तक यह समझने में समय लग जाता है कि संबंधित मकान किस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में दर्ज है। दूसरी ओर ग्रामीण भी यह जानकर हैरान हैं कि उनका घर जिस गांव में वर्षों से दर्ज है, वह अचानक दूसरे गांव के एचएलबी में कैसे पहुंच गया।

🔴सिर्फ आंकड़ों की नहीं, भविष्य की भी गड़बड़ी

विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना केवल जनसंख्या गिनने का कार्य नहीं है। इसी के आधार पर मतदाता सूची, सामाजिक एवं जातीय आंकड़े, पंचायत एवं प्रशासनिक योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है। ऐसे में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) सीमांकन की त्रुटियां भविष्य में प्रशासनिक विवाद, योजनाओं के असंतुलित वितरण और रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं।

🔴अधिकारियों की निगरानी पर भी सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आखिर फील्ड स्तर पर निगरानी कौन कर रहा है? यदि सीमांकन में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं तो संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन और निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? ग्रामीणों का आरोप है कि पूरा काम कागजों में दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ऐसे मे बडा सवाल यह भी है कि जब जनगणना की बुनियाद ही गलत सीमांकन पर खड़ी होगी, तो आने वाले वर्षों की सरकारी योजनाओं, आंकड़ों और प्रशासनिक निर्णयों की विश्वसनीयता कितनी सुरक्षित रहेगी? पडरौना तहसील में एचएलबी कटान की यह गड़बड़ी अब केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि पूरे जनगणना तंत्र की कार्यशैली पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल बन गया है।

🔴जांच और कार्रवाई की उठी मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पडरौना तहसील में किए गए एचएलबी कटान की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, सभी ओवरलैप क्षेत्रों का पुनः स्थलीय सत्यापन कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लेखपालों और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

प्रधान-सचिव का कारनामा : अधूरा काम, पूरा भुगतान का खेल! आरओ प्लांट में धन का बंदरबांट

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 30 May 2026 15:40:40 +0000

🔵मंशा बताइए सवाल पूछने पर सचिव का चौंकाने वाला जवाब

🔴प्रधान बोले " हम अधिकारियों से बात कर लेंगे"

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशुनपुरा विकास खण्ड के मनीकौरा ग्राम सभा में लगाया जा रहा आरओ प्लांट ग्राम प्रधान व सेक्रटरी के मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेट चढ गया है। बताया जाता कि लगभग 4 लाख 64 हजार रुपये की लागत वाली इस परियोजना में प्रधान व सचिव द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता और बंदरबांट की गई है। हैरानी की बात यह है कि कार्य अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ, लेकिन अब तक 3 लाख 66 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया है जो अपने आप मे सवाल है?

बतादे के गांवो मे आरओ प्लांट लगाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। ताकि ग्रामीणों को जल जनित बीमारी सहित अन्य रोगो की रोकथाम हो सके। ग्रामसभा मनीकौरा के ग्राम सचिवालय परिसर में जो आरओ प्लांट लगाया गया है, उसके नीचे निर्माण कराये गये चबुतरा में घटिया और दोयम दर्जे की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ग्राउंड जीरो पर की गयी पडताल के मुताबिक आरओ प्लांट के नाम पर केवल एक छोटा चबूतरा, लोकल क्वालिटी की टाइल्स, साधारण मशीन और मशीन की सुरक्षा के लिए प्लाई से बना घेरा खड़ा कर दिया गया है। स्थानीय निर्माण कार्यों की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि मौके पर हुए कुल कार्य की वास्तविक लागत डेढ़ लाख रुपये से कम दिखाई देती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर शेष लाखों रुपये कहां खर्च हुए?

🔴पूरा काम नहीं, फिर भी भुगतान कैसे?

सबसे बड़ा सवाल भुगतान प्रक्रिया को लेकर खड़ा हो रहा है। नियमों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में किसी भी कार्य का भुगतान तभी किया जाता है जब कार्य पूर्ण हो जाए और उसका तकनीकी सत्यापन हो। इसके लिए जेई, एडीओ पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण, माप पुस्तिका (एमबी) तैयार करना, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी और गुणवत्ता परीक्षण जैसी प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद ही भुगतान की अनुमति दी जाती है। लेकिन अफसोस मनीकौरा में मामला उल्टा नजर आ रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव नियम विरुद्ध व मनमाने तरीके से कार्य शुरू होने से पहले ही 3 लाख 66 हजार रुपये निकालकर धन का बंदरबांट कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो कार्य पूर्ण हुआ और न ही सभी औपचारिकताएं पूरी हुईं, इसके बावजूद लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया। इससे ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और सचिव राजकिशोर राय की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है।

🔴प्रधान का जवाब बना चर्चा का विषय

जब ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी से अधूरे कार्य के बावजूद भारी भुगतान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद लापरवाह और बेअंदाज लहजे अ में कहा “आप लोगों से क्या मतलब? अभी काम पूरा नहीं हुआ है।अधिकारी पूछेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे।” इतना ही नहीं, प्रधान ने यह भी स्वीकार किया कि कार्य पूरा होने से पहले भुगतान किया गया है। उन्होंने इसे “रनिंग पेमेंट” बताते हुए कहा कि बाकी पैसा बाद में मिलेगा। हम अधिकारियों से बात कर लेंगे… पांच बार से प्रधान हैं।”प्रधान का यह बयान गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सरकारी नियम-कानून नहीं बल्कि व्यक्तिगत रसूख और अधिकारियों से ‘सेटिंग’ के भरोसे योजनाओं का संचालन किया जा रहा हो। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता और प्रक्रिया से ज्यादा महत्व ‘बात कर लेने’ की क्षमता को मिल गया है?

🔴सचिव का निर्लज्ज जवाब बजट से क्या मतलब?

मजे की बात यह है कि जब ग्राम सचिव से आरओ प्लांट के कुल बजट और खर्च के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। सचिव ने बडे ही निर्लज्जता से कहा बजट से क्या मतलब? आप अपनी मंशा बताइए।”सचिव यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि जितना पैसा निकाला गया है उतना काम पूरा हो गया है।जरूरत पड़ेगी तो प्रस्ताव कर बजट बढ़ाकर काम करा दिया जाएगा।सचिव के इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।अधूरे निर्माण पर लाखों रुपये का भुगतान और फिर प्रधान और सचिव जैसे जिम्मेदारों के बेलगाम बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बड़े स्तर पर मिलीभगत का खेल चल रहा है।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के विकास के नाम पर सरकारी धन को खुलेआम लूटा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो योजनाएं सिर्फ कागजों में पूरी होंगी और जनता को केवल घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार ही मिलेगा।

🔴प्रधान और सचिव की कारस्तानी पर उठ रहे सवाल

15वें वित्त आयोग की योजनाओं में कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान किस आधार पर किया गया?एमबी (माप पुस्तिका) किसने तैयार की जियो टैगिंग और गुणवत्ता सत्यापन कब हुआ वास्तविक लागत और भुगतान राशि में इतना अंतर क्यों? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ?

🔴कागजों में विकास,जमीन पर सवाल

मनीकौरा का यह आरओ प्लांट अब गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में विकास दिखाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। यदि समय रहते मामले की जांच नहीं हुई तो ग्रामीण योजनाओं पर लोगों का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और प्रधान व सचिव ऐसे ही सरकारी धन का बंदरबांट करते रहेगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वित्तीय अनियमितता पर जिला प्रशासन व विभाग कार्रवाई कर्ता है या फिर प्रधान कथनानुसार अधिकारियों से बात कर लेगें पर मामला खत्म हो जाता है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जेल जा चुका आरोपी फिर सुर्खियों में, वायरल कॉल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 29 May 2026 12:46:27 +0000

🔴फर्जी जीएसटी अफसर का नया ऑडियो वायरल, पुलिस से बात करने का अंदाज बना चर्च

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने जिले में हलचल मचा दी है। ऑडियो में कथित तौर पर वही शख्स सुनाई दे रहा है जो पहले खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर ट्रक चालकों से वसूली करने के आरोप में जेल जा चुका है। लेकिन इस बार चर्चा केवल उसकी आवाज की नहीं, बल्कि उसके “तेवर” की हो रही है।वायरल बातचीत में वह तमकुहीराज थाने पर तैनात एक पुलिसकर्मी से जिस अंदाज में बात करता सुनाई दे रहा है, उसे सुनकर लोग हैरान हैं। आवाज में ऐसा रौब, ऐसी गुर्राहट और ऐसा दबाव मानो सामने कोई पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि उसका मातहत खड़ा हो। हालांकि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह आडियो खूब वायरल हो रहा है और आमलोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर एक आरोपी इतना बेखौफ कैसे हो सकता है?

🔴ऑडियो नहीं.. फर्जी अफसरी का लाइव डेमो

ऑडियो सुनने वाले लोग एक ही बात कह रहे हैं अगर पुलिस से बात करने का अंदाज ऐसा है, तो ट्रक ड्राइवरों और आम लोगों पर यह व्यक्ति कितना दबाव बनाता होगा। यही वजह है कि यह वायरल क्लिप अब सिर्फ एक ऑडियो नहीं, बल्कि उस कथित " फर्जी अफसरी मॉडल " का नमूना मानी जा रही है, जिसमें आवाज, रोब और डर दिखाकर लोगों को अपने प्रभाव में लिया जाता है।सूत्र बताते हैं कि आरोपी पर पहले भी ट्रक चालकों को रोककर खुद को जीएसटी अधिकारी बताने, कागज चेक करने के नाम पर धमकाने और वसूली करने के आरोप लग चुके हैं। मामला जेल तक पहुंचा था, लेकिन अब वायरल ऑडियो ने फिर वही सवाल जिंदा कर दिए हैं।

🔴क्या था कम्प्लेन ?

पूरा मामला अब इसी सवाल पर टिक गया है कि आखिर वह कौन सी शिकायत थी, जिसके आधार पर पुलिसकर्मी उससे संपर्क में था? क्या वास्तव में कोई शिकायत दर्ज हुई थी?यदि शिकायत थी, तो आरोपी जैसा व्यक्ति पुलिस से इतनी दबंगई से कैसे बात कर रहा था?क्या उसे किसी संरक्षण का भरोसा था?या फिर मामला सिर्फ प्रभाव और डर दिखाने का था? इन सभी सवालों ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है।

🔴पुलिस और सिस्टम पर उठ रहे सवाल

वायरल ऑडियो ने केवल एक व्यक्ति की कथित दबंगई को उजागर नहीं किया, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे लोग बार-बार सिस्टम के आसपास कैसे सक्रिय हो जाते हैं।अगर कोई व्यक्ति पहले भी फर्जी अधिकारी बनकर जेल जा चुका हो और फिर भी उसी अंदाज में प्रभाव दिखाता नजर आए, तो यह कानून व्यवस्था और निगरानी तंत्र दोनों पर बड़ा सवाल है।

🔴 सच सामने आना जरूरी

फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मामला चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और संबंधित विभाग इस वायरल ऑडियो की जांच कर सच्चाई सामने लाते हैं या नहीं।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर में ‘निकाह गैंग’ का सनसनीखेज खेल! युवती बोली- मुझे बेचने की हो रही थी तैयारी

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 27 May 2026 13:40:40 +0000

🔵कुशीनगर में युवती की दहला देने वाली आपबीती

🔴दुष्कर्म से मतांतरण तक का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के तमकुहीराज क्षेत्र से सामने आई एक युवती की दर्दनाक कहानी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। भरोसा, प्यार और निकाह के नाम पर शुरू हुआ रिश्ता आखिरकार ब्लैकमेल, दुष्कर्म, धर्मांतरण और कथित सौदेबाजी की खौफनाक साजिश में बदल गया। पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं, उसने पुलिस महकमे तक को हिला दिया है।

पीड़िता के मुताबिक करीब दो वर्ष पहले बाजार जाते समय उसकी मुलाकात सेवरही निवासी व्यवसायी पवन कुमार से हुई थी। आरोप है कि इसी मुलाकात के बाद उसे एक सुनियोजित जाल में फंसाया गया। व्यवसायी पवन कुमार ने युवती का परिचय तमकुहीराज क्षेत्र के मुन्नीपट्टी निवासी शादीशुदा जियाउद्दीन से कराया। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और धीरे-धीरे युवती को भरोसे के ऐसे जाल में फंसा लिया गया, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया।युवती का आरोप है कि एक दिन जियाउद्दीन ने उसे बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। बाद में उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। बदनामी और डर के साये में युवती हर दिन मानसिक यातना झेलती रही।

🔴 निकाह के बाद धर्मांतरण फिर बेचने की तैयारी

मामला यहीं नहीं रुका। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे फाजिलनगर ले जाकर निकाह के नाम पर कथित रूप से मतांतरण कराया गया और किराए के कमरे में रखा गया। इस दौरान आरोपी सऊदी अरब चला गया, लेकिन युवती उसकी गिरफ्त से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकी।करीब एक साल बाद जब आरोपी वापस लौटा तो उसने युवती को पासपोर्ट बनवाने के बहाने लखनऊ ले गया। यहीं कहानी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। युवती का आरोप है कि उसने कुछ लोगों को उसकी “डील” और “बेचने” को लेकर बातचीत करते सुन लिया। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मौका मिलते ही वह वहां से भाग निकली।पीड़िता के मुताबिक रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया गया। वहां उसके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वह किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंच सकी।

🔴 पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

बताया जाता है कि घटना सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके भाई आलमगीर और पवन कुमार की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जयंत यादव का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।कहना ना होगा कि इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भरोसे और रिश्तों की आड़ में चल रहे ऐसे खतरनाक खेलों पर लगाम कब लगेगी?

रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मौत, मोलभाव और मैनेजमेंट” का अड्डा बना किलकारी हॉस्पिटल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 27 May 2026 05:23:17 +0000

🔵नवजात की मौत पर फिर फूटा गुस्सा, आखिर कितनी लाशों के बाद जागेगा सिस्टम?

🔴नवजात की मौत पर सौदेबाजी, पुलिस की मौजूदगी में दफन हुआ सच!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में निजी अस्पतालों की बेलगाम व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हमेशा विवादों में रहने वाले पडरौना स्थित किलकारी हॉस्पिटल और उसके संचालक डाॅ. कमलेश वर्मा एक बार फिर नवजात की मौत के बाद सुर्खियों में है। आरोप वही पुराने हैं। गलत इलाज, लापरवाही, मौत और फिर “समझौते” का खेल। इस बार भी एक गरीब परिवार का दीपक बुझ गया और सिस्टम फिर अस्पताल की ढाल बनकर खड़ा दिखाई दिया।

बतादे कि जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र के सालिकपुर गांव निवासनी नंदनी पत्नी विष्णु अपने नवजात बच्चे को तेज धड़कन की शिकायत पर पडरौना बडी नहर के पटरी के किनारे स्थित किलकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे।हास्पिटल प्रशासन द्वारा परिवार को भरोसा दिया गया कि बच्चा ठीक हो जाएगा। छह दिन तक भर्ती रखकर इलाज के नाम पर हजारों रुपये वसूले गए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हालत लगातार बिगड़ती रही। आखिर में बीस हजार रुपये जमा कराने के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थीं।

🔴 कैमरे के सामने रोती रही मां, अंदर चलती रही “डील”

मासूम की मां जब कैमरों के सामने फूट-फूटकर डॉक्टर की लापरवाही गिना रही थी, उसी समय अस्पताल के भीतर मामला “मैनेज” करने की पटकथा लिखी जा रही थी।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हंगामा बढ़ते देख अस्पताल प्रबंधन ने अपने करीबी लोगों, कथित पत्रकारों और पुलिस को मौके पर बुला लिया। फिर शुरू हुआ दबाव का खेल। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय समझौते की सलाह देती दिखी। परिजनों को यह कहकर डराया गया कि यदि कार्रवाई करोगे तो नवजात का पोस्टमार्टम होगा, “इतने छोटे बच्चे की चीर-फाड़ से क्या मिलेगा?”आखिरकार चारों तरफ से दबाव, भय और मानसिक प्रताड़ना के बीच 23 हजार रुपये में समझौते की बात तय कर दी गई। आरोप है कि नवजात के पिता से दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर पूरे मामले को रफा-दफा करा दिया गया।

🔴 पैसे देकर खत्म हो जाती है मौत की जिम्मेदारी?

यक्ष प्रश्न यह है कि किसी नवजात की मौत की कीमत 23 हजार रुपये है? क्या एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेने से चिकित्सकीय लापरवाही समाप्त हो जाती है?क्या पुलिस का काम समझौता कराना है या निष्पक्ष कार्रवाई करना?जानकार बताते है कि यदि किसी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होती है और परिजन चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की स्वतंत्र जांच, मेडिकल बोर्ड की समीक्षा और कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य है। लेकिन कुशीनगर में तस्वीर उलट दिखाई देती है। यहां मौत के बाद जांच नहीं, “सेटिंग” शुरू होती है।

🔴यह पहला मामला नहीं, किलकारी का पुराना इतिहास भी दागदार

स्थानीय लोगों के मुताबिक किलकारी हॉस्पिटल का विवादों से पुराना नाता रहा है। अस्पताल पर पहले भी कई बार नवजात व बच्चों के इलाज में लापरवाही के आरोप लग चुके हैं।कभी गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा, कभी हालत बिगड़ने पर देर से रेफर करने की शिकायत, तो कभी इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद मरीज की मौत होने पर हंगामा खड़ा हुआ।सूत्र बताते हैं कि पूर्व में भी कई मामलों में परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। कुछ मामलों में पुलिस तक शिकायतें भी पहुची बाद में समझौते की भेंट चढ़ गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार एक ही फार्मूला अपनाया जाता है पहले इलाज का भरोसा,फिर हालत बिगड़ने पर रेफर,उसके बाद हंगामा,और आखिर में “ले-देकर मामला खत्म”। यही वजह है कि जनपद मे इस बात की चर्चा जोरो पर है कि किलकारी हास्पिटल इलाज से ज्यादा मौत बांटने व “मैनेजमेंट” के लिए जाना जाता है।

🔴स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी भी संदेह के घेरे में

जनपद में दर्जनों निजी अस्पताल बिना पर्याप्त संसाधनों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आपातकालीन सुविधाओं के संचालित हो रहे हैं। लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो कुछ दिनों तक नोटिस, जांच और बयानबाजी चलती है, फिर फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। सवाल यह भी है कि नवजातों के इलाज जैसी संवेदनशील सेवा देने वाले अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही?

🔴किसके संरक्षण में चल रहा यह खेल?

सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहा है। यदि किसी अस्पताल पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं तो अब तक उसकी उच्चस्तरीय जांच क्यों नहीं हुई?क्या सीएमओ कार्यालय को इन घटनाओं की जानकारी नहीं?क्या नवजातों की मौत सिर्फ गरीब परिवारों का निजी दुख बनकर रह गई है? क्या निजी अस्पतालों को मौत का खुला लाइसेंस मिल चुका है?और सबसे गंभीर सवाल पुलिस की भूमिका पर है। यदि मौत के बाद निष्पक्ष जांच के बजाय समझौते का दबाव बनाया जा रहा है तो फिर पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद किससे करे?

🔴जिले में बिक रही है मजबूरी

जनपद में निजी अस्पतालों का बड़ा हिस्सा गरीबों की मजबूरी पर खड़ा दिखाई दे रहा है। गांव का गरीब आदमी बच्चे को बचाने की उम्मीद में जमीन बेच देता है, कर्ज लेता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है चिकित्सक की लापरवाही, मौत और फिर समझौते का दबाव। किलकारी हॉस्पिटल पर लगे लगातार आरोप अब सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं रह गए हैं, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल बन चुके हैं। जानकार कहते है कि अगर हर मौत के बाद कुछ हजार रुपये देकर मामला दबा दिया जाएगा, तो फिर कानून, जांच और प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए ही रह जायेगें।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जी हा ! हर दिन मौत को चुनौती देता है फाइटर आकाश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 26 May 2026 13:11:46 +0000

🔴अस्पताल बना दुनिया, दर्द बना साथी, फिर भी जिंदगी से प्यार करता है आकाश

🔵जिसे बीमारी झुका न सकी, उसे लोग आज कहते है फाइटर आकाश

🔴छह साल से मौत को हर दिन चुनौती दे रहा पडरौना का युवा, दर्द से नहीं टूटी उम्मीद

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जातीं, महसूस की जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि संघर्ष का ऐसा उदाहरण बन जाते हैं, जो दूसरों को जीने की वजह दे जाए। पडरौना के आकाश कुमार गुप्ता की कहानी भी ऐसी ही एक जिंदा मिसाल है, जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आज लोग उसे फाइटर आकाश के नाम से जानते हैं। यह नाम किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि उस लगातार चल रही लड़ाई के कारण मिला है, जो वह पिछले छह वर्षों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हैं।

बेशक! यह सिर्फ एक बीमार युवक की कहानी नहीं, बल्कि उस जिद की कहानी है जिसने मौत को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। छह वर्षों से गंभीर बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहा आकाश हर दिन दर्द के साथ उठता है, लेकिन हर सुबह जिंदगी से एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि अप्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का बोन मैरो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है और शरीर में खून बनना नही के बराबर हो जाता है। मरीज को बार-बार ब्लड और प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। छोटी सी चोट भी खतरा बन सकती है और मामूली कमजोरी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन आकाश की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं है। उसकी लड़ाई उस दर्द से है जो हर दिन शरीर को तोड़ता है, उन हालातों से है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता हैं, और उन मजबूरियों से है जिनके सामने अक्सर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं।बीते छह वर्षों में शायद ही कोई ऐसा महीना रहा हो जब आकाश अस्पतालों से दूर रहा हों। कभी खून की जरूरत, कभी प्लेटलेट्स की कमी, कभी दवाइयों का भारी खर्च और कभी अचानक बिगड़ती तबीयत। जिंदगी मानो अस्पताल और घर के बीच सिमटकर रह गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी तकलीफों के बाद भी आकाश के चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि लड़ने का जज्बा दिखाई देता है।

आकाश कहते हैं “मैंने जिंदगी को बोझ नहीं बनने दिया।दर्द बहुत हुआ, हालात ने कई बार तोड़ा,लेकिन मैंने खुद से कहा कि अभी हारना नहीं है।”आकाश की जिंदगी का संघर्ष केवल अप्लास्टिक एनीमिया तक सीमित नहीं रहा। इससे पहले वह पीलिया, अपेंडिक्स, टीबी, बवासीर और कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी गुजर चुके हैं। एक बीमारी खत्म होती, उससे पहले दूसरी चुनौती सामने खड़ी हो जाती।कई बार हालत इतनी खराब हुई कि परिवार की उम्मीदें टूटने लगीं। डॉक्टरों के जवाब, दवाइयों का खर्च और लगातार गिरती सेहत ने पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से झकझोर दिया। लेकिन आकाश हर बार मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। इसी संघर्ष के बीच उनके पिता का निधन भी हो गया। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। जिस बेटे को खुद सहारे की जरूरत थी, वह परिवार का सहारा बनने लगा। दर्द भीतर था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखने की कोशिश जारी रही। जिस उम्र में युवा अपने करियर, नौकरी और सपनों की योजनाएं बनाते हैं, उस उम्र में आकाश ने अस्पतालों के बेड, ब्लड बैंक और मेडिकल रिपोर्टों के बीच जिंदगी बिताई। दोस्तों की दुनिया आगे बढ़ती रही, लेकिन उसकी जिंदगी इलाज और संघर्ष में उलझी रही।फिर भी उसने खुद को कभी “कमजोर” नहीं माना। आकाश का कहना हैं“बीमारी ने मेरा शरीर कमजोर किया है,लेकिन मेरे सपनों को नहीं। मैं आज भी जीना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं,आगे बढ़ना चाहता हूं।”

🔴संघर्ष और प्रेरणा का चेहरा बना आकाश

आज सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच फाइटर आकाश संघर्ष और प्रेरणा का चेहरा बन चुका हैं। उसकी कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद है, जो बीमारी या मुश्किल हालात के कारण जिंदगी से हार मानने लगते हैं।आकाश का मानना हैं कि समाज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सिर्फ मरीज न समझे। ऐसे लोग हर दिन मानसिक, शारीरिक और आर्थिक युद्ध लड़ते हैं। उन्हें दया नहीं, सहारा और सम्मान चाहिए ।वह यह भी कहता हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी के बारे में समाज में जागरूकता बहुत कम है। लोग इसे सामान्य कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि यह हर दिन जिंदगी को धीरे-धीरे खत्म करने वाली बीमारी है। आज भी जब शरीर जवाब देने लगता है, तब आकाश खुद को आईने के सामने खडा होकर बस यही कहता हैं “अभी लड़ाई बाकी है…” उसकी आंखों में आज भी भविष्य के सपने हैं। वह पढ़ना चाहता हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हैं और यह साबित करना चाहता हैं कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में लड़ते रहने का नाम है। आकाश की कहानी यह प्रेरणा है कि असली ताकत शरीर में नहीं, इंसान की हिम्मत में होती है।जब शरीर खून बनाना बंद कर दे और फिर भी इंसान उम्मीद बनाकर जिंदा रहे, तो वह सिर्फ मरीज नहीं, एक योद्धा बन जाता है।और शायद इसलिए आकाश आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष की मिसाल हैं। बीमारी और संघर्षों से हार मानने वालो के लिए आकाश का संदेश “जिस शरीर में खून कम बनता हो, वहां हिम्मत खुद बनानी पड़ती है।मैं कई बार टूटा हूं,लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ हूं।क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं,लड़ने के लिए पैदा हुआ हूॅं।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

एरियर घोटाले के बाद अब पदोन्नति का खेल! कनोडिया इंटर कॉलेज से ‘ 'फर्जीवाड़े 'की फाइल पहुची डीआईओएस दफ्तर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 24 May 2026 15:58:45 +0000

🔵एरियर घोटाले के आरोपी शिक्षक विरेन्द्र पाण्डेय की अब प्रमोशन पर नजर, विभागीय मिलीभगत के आरोप

🔴 एरियर घोटाले के आरोपी नियम विरुद्ध विनियमितीकरण व चयन वेतनमान का लाभ लेने शिक्षक की अब प्रमोशन पर नजर, विभागीय मिलीभगत का आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। श्री गंगा बक्श कनोडिया इंटर कॉलेज कप्तानगंज एक बार फिर विवादों के भंवर में है। सबब यह है कि यह विद्यालय अब पढ़ाई से ज्यादा फर्जीवाड़े, नियमों की धज्जियां उड़ाने और विभागीय सांठगांठ की वजह से चर्चा में है। बिना कार्य किए लाखों रुपये एरियर लेने, विनियमितकरण से पहले चयन वेतनमान का लाभ उठाकर सरकारी खजावा लूटने और बर्खास्तगी के बाद भी नौकरी करने जैसे गंभीर आरोपों से घिरे शिक्षकों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक नया “खेल” शुरू हो गया है, नियम विरुद्ध पदोन्नति का खेल।

सूत्रों के मुताबिक विवादों में घिरे सहायक अध्यापक विरेन्द्र पाण्डेय ने अब पदोन्नति पाने के लिए विभागीय गलियारों में फाइलें दौड़ानी शुरू कर दी हैं। हैरत की बात यह है कि सहायक अध्यापक श्याम नरायण पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय और विरेन्द्र पाण्डेय के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, सेवा नियमों के उल्लंघन और तथ्य छिपाने जैसे आरोप पहले से लगे है, उन्हीं मे से एक सहायक अध्यापक विरेन्द्र पाण्डेय है जिनको नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति का लाभ पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।

🔴 दो साल काम नहीं, फिर भी लाखों का वेतन

शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि श्याम नारायण पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय और विरेन्द्र पाण्डेय पर आरोप है कि उन्होंने करीब दो वर्षों तक बिना कार्य किए फर्जी तरीके से लाखों रुपये एरियर के रूप में प्राप्त किए। इतना ही नहीं, विनियमितकरण से पहले ही चयन वेतनमान का लाभ लेकर सरकारी धन की बंदरबांट की है। विभागीय जानकार बताते हैं कि यदि किसी शिक्षक की सेवा नियमित होने से पहले चयन वेतनमान जारी हुआ है तो यह सीधे वित्तीय अनियमितता और शासनादेशों के उल्लंघन का मामला बनता है। सवाल यह है कि आखिर किन अधिकारियों के संरक्षण में यह सब संभव हुआ?

🔵बर्खास्तगी के बाद भी नौकरी

मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू सहायक अध्यापक देवेन्द्र पाण्डेय को लेकर सामने आ रहा है। आरोप है कि बर्खास्तगी के बाद भी तथ्य छिपाकर नौकरी जारी रखी गई। सूत्र बताते है कि भ्रष्टाचार के के खिलाफ कार्य करने वाली दिल्ली की एक संगठन इस मामले मे जनहित याचिका दाखिल करने की योजना बना रही है यदि यह आरोप प्रमाणित हो जात हैं तो यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी अभिलेखों के साथ गंभीर धोखाधड़ी का मामला माना जाएगा। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि पूरे प्रकरण में कई महत्वपूर्ण तथ्य जानबूझकर दबाए गए ताकि संबंधित लोगों को सेवा में बनाए रखा जा सके।

🔴 लोकायुक्त जांच में फंसे DIOS पर फिर उठे सवाल

पूरा मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार पहले से ही संबंधित शिक्षकों के एरियर भुगतान प्रकरण को लेकर लोकायुक्त जांच की जद में बताए जा रहे हैं। ऐसे में यदि विवादित सेवा अभिलेख वाले शिक्षक विरेन्द्र पाण्डेय को नियम विरुद्ध पदोन्नति दी जाती है तो यह जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा कर सकता है।शिक्षा विभाग में चर्चा है कि पदोन्नति से पहले सेवा अभिलेख, नियुक्ति की वैधता, दंड प्रविष्टि और वित्तीय स्थिति की जांच अनिवार्य होती है। बावजूद इसके सहायक अध्यापक विरेन्द्र पाण्डेय को पदोन्नति का लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है।

🔴“फाइल मैनेजमेंट” के दम पर चल रहा खेल?

शिक्षा विभाग के गलियारों में यह चर्चा भी जोरो पर है कि कुछ विवादित शिक्षकों और कार्यालय के लिपिको को वर्षों से विभागीय संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि गंभीर शिकायतों और जांचों के बावजूद न वसूली हुई, न कार्रवाई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई।अब सवाल यह है कि आखिर किस ताकत के भरोसे बार-बार नियमों को रौंदने की कोशिश की जा रही है? क्या शिक्षा विभाग में शासनादेश सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं?

🔴शासन की चुप्पी बनी सबसे बड़ा सवाल

यदि समय रहते शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो यह प्रकरण आने वाले दिनों में बड़े वित्तीय घोटाले का रूप ले सकता है। क्योंकि जिन शिक्षकों की सेवा और वेतन तक विवादों में हो, उन्हें नियम विरुद्ध पदोन्नति देना कहा तक सही होगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में ‘मौत का कारोबार’! ग्लैक्सी से मन्नत और फिर मुन्ना पाली तक तबरेज का खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 24 May 2026 05:49:27 +0000

🔵ग्लैक्सी बंद हुआ तो खुल गया मन्नत, मन्नत पर सवाल उठे तो बन गया मुन्ना पाली क्लिनिक!

🔴नाम बदलता रहा तबरेज, मौत बांटते रहे अस्पताल

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती और कथित संरक्षण के दम पर अवैध अस्पतालों का ऐसा नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जहां इलाज कम और जिंदगी से खिलवाड़ ज्यादा हो रहा है। खिरकिया स्थित मुन्ना पाली क्लिनिक का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बिना मानक, बिना विशेषज्ञ डॉक्टर और बिना वैध अनुमति के अस्पताल आखिर किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं?

बेहतर इलाज का सपना दिखाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले मुन्ना पाली क्लिनिक पर प्रशासन ने तब कार्रवाई की, जब एक प्रसूता जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। पीड़ित परिवार के हंगामे के बाद तहसीलदार और एमवाईसी मौके पर पहुंचे, जहां एलोपैथिक पद्धति में अवैध रूप से संचालित अस्पताल की कई खामियां उजागर हुईं। जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया।लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। मुन्ना पाली क्लिनिक के संचालक तबरेज आलम पर आरोप है कि वह अवैध अस्पताल संचालन का पुराना खिलाड़ी है। जब किसी अस्पताल में इलाज के नाम पर मौत का मामला सामने आता है तो वह अस्पताल का नाम और ठिकाना बदल देता है, लेकिन “कारोबार” बंद नहीं होता। ग्लैक्सी, मन्नत और अब मुन्ना पाली क्लिनिक, नाम बदलते गए, लेकिन आरोप वही रहे।

सूत्रों के मुताबिक इससे पहले तबरेज खिरकिया-बांसी मार्ग पर मुख्य सड़क किनारे बेसमेंट में “मन्नत हॉस्पिटल” के नाम से अस्पताल चला रहा था। दिसंबर 2024 में सोहरौना गांव निवासी मुन्ना मंसूरी अपनी प्रसव पीड़ा से जूझ रही पत्नी को वहां लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही हुई और नवजात की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने नवजात की मौत को “कुदरत का खेल” बताकर मामला शांत कराने की कोशिश की। लेकिन त्रासदी यहीं नहीं रुकी। तीन दिन बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल संचालकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां महिला ने भी दम तोड़ दिया। जच्चा-बच्चा दोनों की मौत से भड़के परिजन शव लेकर मन्नत हॉस्पिटल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिजनों के गुस्से को देखते हुए अस्पताल संचालक ने बिचौलियों के जरिए मामला “मैनेज” करने की कोशिश की और फिर अस्पताल पर ताला जड़ स्टाफ समेत फरार हो गया।बताया जाता है कि इससे पहले पडरौना-खिरकिया मार्ग पर “ग्लैक्सी हॉस्पिटल” के नाम से भी तबरेज का अस्पताल संचालित होता था। स्थानीय लोगों का दावा है कि वहां भी एक प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल बंद कर दिया गया था।सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार-बार नाम बदलकर अस्पताल चलाने वाले इस नेटवर्क पर स्वास्थ्य विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी? अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो शायद कई परिवार उजड़ने से बच जाते।अब मुन्ना पाली क्लिनिक सील होने के बाद लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी या फिर अवैध अस्पतालों के इस पूरे नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा जायेगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सीएमओ ऑफिस बना ‘रोजगार एक्सचेंज’, डीएम की जांच में खुल गया भर्ती खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 23 May 2026 04:09:10 +0000

🔵सीएमओ ऑफिस में ‘नौकरी मंडी’ का खेल! कागजों में भर्ती, अस्पतालों में तैनाती... आउटसोर्सिंग के नाम पर नौकरी का खेल, 24 कर्मियों पर गिरी गाज

🔴डीएम की जांच टीम ने किया फ्रंट लाइन सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज एजेंसी के खेल का खुलासा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों इलाज कम और “नौकरी बेचो अभियान” ज्यादा बन गया है। अस्पतालों में मरीज, स्ट्रेचर और दवाओ के लिए जूझते रहे, लेकिन सीएमओ दफ्तर में आउटसोर्सिंग के नाम पर नौकरी बांटने का ऐसा खेल चलता रहा, जिसमें नियमों को फाइलों के नीचे दबाकर 24 लोगों की तैनाती कर दी गई। अब जिलाधिकारी की जांच में जब परतें खुलीं तो पूरा सिस्टम कटघरे में आ गया। क्योंकि यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं, बल्कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया को जेब में रखकर खेला गया पूरा “सेटिंग कांड” बताया जा रहा है।

आरोप है कि फ्रंट लाइन सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज नामक एजेंसी के जरिए सफाईकर्मी और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती में शासन की सभी गाइडलाइनो की धज्जियां उड़ाई गईं। जिस रेंडमाइजेशन प्रक्रिया को निष्पक्ष भर्ती की रीढ़ माना जाता है, उसे यहां ऐसे गायब कर दिया गया जैसे कभी नियम नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि भर्ती का यह खेल उस वक्त खेला गया जब विभाग नेतृत्व के संकट से गुजर रहा था। तत्कालीन सीएमओ डॉ. अनुपम प्रकाश भास्कर के निधन के बाद डाॅ वृजनंदन कुमार को कार्यवाहक सीएमओ बनाया गया। इसी दरम्यान काम चलाऊ व्यवस्था के सहारे चल रहे स्वास्थ्य विभाग में “अस्थायी सत्ता” का फायदा उठाकर फाइलों में नौकरी का पूरा बाजार सजा दिया गया। बिना पारदर्शी चयन, बिना वैध प्रक्रिया और बिना ठोस प्रशासनिक स्वीकृति के सीधे लोगों को अस्पतालों में फिट कर दिया गया। मामले की भनक जब जिलाधिकारी तक पहुंची तो जांच समिति गठित हुई। मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने जब दस्तावेज खंगाले तो भर्ती प्रक्रिया की पूरी इमारत ही खोखली निकली। कहीं चयन प्रक्रिया अधूरी मिली, कहीं रिकॉर्ड गायब मिले, तो कहीं नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के संकेत मिले। जांच रिपोर्ट आते ही प्रशासन ने 24 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि अगर भर्ती गलत थी तो एक साल तक वेतन किसके इशारे पर निकलता रहा? किसके संरक्षण में एजेंसी अस्पतालों में मनमानी तैनाती करती रही? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कर्मचारियों को हटाकर इस “भर्ती कारोबार” पर पर्दा डाल दिया जाएगा?क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड भी कम दिलचस्प नहीं है। तीन महीने पहले भी इसी तरह 12 कर्मचारियों की छुट्टी की गई थी। यानी विभाग में आउटसोर्सिंग अब व्यवस्था नहीं, बल्कि “कमाई और कृपा” का ऐसा जरिया बन चुका है, जहां नौकरी योग्यता से कम और पहुंच से ज्यादा तय होती दिख रही है।

जिले में चर्चा है कि अगर डीएम जांच न बैठाते तो यह खेल अभी और लंबा चलता। फाइलों में नियम मरते रहते और अस्पतालों में “सेटिंग वाले कर्मचारी” ड्यूटी करते रहते। अब निगाह इस बात पर है कि कार्रवाई केवल नीचे स्तर तक सीमित रहेगी या फिर उन अफसरों और एजेंसियों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने सरकारी सिस्टम को निजी रोजगार केंद्र बनाकर रख दिया।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धनगरी में खुलेआम जिस्मफरोशी का कारोबार , छापेमारी से पहले लीक हो जाती है सूचनाए

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 23 May 2026 01:51:38 +0000

🔴हाईवे के होटल-रेस्टोरेंट बने देह कारोबार के अड्डा, संरक्षण के आरोपों से घिरी खाकी और कथित कलमकार

🔵देह व्यापार पर उठे बड़े सवाल, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। दुनिया को शांति, संयम और सदाचार का संदेश देने वाली तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली इन दिनों एक ऐसे काले कारोबार की गिरफ्त में है, जिसने बुद्धनगरी की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहे कुशीनगर में हाईवे के किनारे संचालित तमाम होटल, लॉज और रेस्टोरेंट अब सिर्फ खाने-ठहरने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनके भीतर “जिस्म के कारोबार” का संगठित नेटवर्क बेखौफ फल-फूल रहा हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हिरनहापुर से लेकर गोपालगढ़ तक नेशनल हाईवे के किनारे और पकवाइनार व पथिक निवास के पीछे चल रहे कई होटल और रेस्टोरेंट दिन के उजाले में देह व्यापार कारोबार का अड्डा बन चुका हैं।आरोप यह भी है कि इस पूरे खेल को स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण कार्रवाई केवल दिखावे तक सिमट कर रह जाती है।सूत्रों की मानें तो होटल और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे इस नेटवर्क में दलालों, संचालकों और कथित संरक्षणदाताओं की एक पूरी श्रृंखला सक्रिय है। चर्चा है कि कुछ स्थानों पर बाहर से आने वाले ग्राहकों के लिए बाकायदा “सेटिंग सिस्टम” संचालित होता है। देर रात लग्जरी वाहनों की आवाजाही और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी को लेकर आसपास के लोग लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं।

🔴छापेमारी से पहले कारोबारियों को सूचना

स्थानीय नागरिकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जब भी पुलिस की कार्रवाई होती है, उससे पहले ही देह व्यापार के कारोबार से जुडे लोगों को भनक लग जाती है। लोगों का आरोप है कि कई बार छापेमारी केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। छोटे स्तर पर काम करने वालों को पकड़कर कार्रवाई का प्रचार किया जाता है, जबकि बड़े नेटवर्क तक हाथ नहीं पहुंचता।कुछ कारोबारियों द्वारा खुलेआम यह दावा किए जाने की भी चर्चा है कि “महीना व्यवस्था” के चलते उनका धंधा निर्बाध चलता रहता है। यही कारण है कि मीडिया में खबरें आने और शिकायतों के बावजूद अवैध गतिविधियों पर स्थायी रोक नहीं लग पा रही है।

🔴मंदिर क्षेत्र तक पहुंचा अवैध कारोबार

सिर्फ हाईवे ही नहीं, बल्कि मंदिर क्षेत्र के आसपास संचालित कुछ होटलों को लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले इलाके में इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ सामाजिक वातावरण को दूषित कर रही हैं, बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी गलत संदेश जा रहा है।पर्यटन नगरी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली इन गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ हैं चर्चा जोरो पर है कि लगातार शिकायतें हो रही है, चहुओर अवैध कारोबार को लेकर चर्चा भी हैं, तो फिर बड़े स्तर पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

🔴मजबूरी, लालच और चमक-दमक का अंधेरा

सूत्र बताते हैं कि इस नेटवर्क में शामिल महिलाओं और युवतियों की कहानियां भी अलग-अलग हैं। कुछ आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव के कारण इस दलदल में उतरीं है, तो कुछ तेजी से पैसा और आधुनिक जीवनशैली पाने की चाह में इसमें फंसती चली गईं।चर्चा है कि कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ युवतियां भी “लक्जरी लाइफ” और आसान कमाई के आकर्षण में इस नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। मोबाइल, महंगे कपड़े, होटल पार्टियां और खर्चीली जिंदगी की चाह उन्हें ऐसे रास्ते तक खींच ला रही है, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता।

🔴सवालों के घेरे में व्यवस्था

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बुद्ध की नगरी में चल रहे इस कथित काले कारोबार पर लगाम कौन लगाएगा? क्या कार्रवाई केवल छोटे खिलाड़ियों तक सीमित रहेगी, या फिर उन लोगों तक भी जांच पहुंचेगी जिन पर संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं?कुशीनगर की पहचान दुनिया में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। ऐसे में यदि पर्यटन नगरी की जमीन पर अनैतिक गतिविधियों का यह साया गहराता रहा, तो आने वाले समय में यह सिर्फ कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे जिले की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

लोकायुक्त का डबल वार: डीआईओएस पर मण्डलस्तरीय जांच, परीक्षा केन्द्र से एरियर तक खुलेंगे खेल के राज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 22 May 2026 17:13:58 +0000

🔵अब नहीं दबेगा खेल! लोकायुक्त ने बाहर के अफसरों को सौंपी डीआईओएस के खिलाफ जांच

🔴डीआईओएस पर आरोपों की बौछार: फर्जी नौकरी, बिना कार्य किये लाखों का एरियर, अवैध तरीके से अर्जित अकूत संपत्ति और परीक्षा केन्द्रों का खेल जांच के घेरे में

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के खिलाफ चल रही लोकायुक्त जांच अब और भी पेचीदा मोड़ पर पहुंच गई है। जिन आरोपों को अब तक “मैनेज” कर दबा देने की चर्चाएं चल रही थीं, वही शिकायतकर्ता ने समय रहते लोकायुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज कराकर डीआईओएस के मैनेज का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता की आपत्ति के बाद लोकायुक्त ने मामले को गंभीर मानते हुए सीधे मण्डलायुक्त को हस्तक्षेप करने का निर्देश दे दिया है।

बतादे कि लोकायुक्त कार्यालय से पहले जारी पत्र 68-2026/06 दिनांक 8 अप्रैल 2026 में जिलाधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए गये थे। इसमें एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को शामिल करने को कहा गया था। निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने एसडीएम पडरौना की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी, जिसमें ट्रेजरी अफसर और बीएसए को शामिल किया गया। लेकिन शिकायतकर्ता विरेन्द्र सिंह ने इस जांच पर ही सवाल खडा दिया। उनका आरोप था कि स्थानीय स्तर पर जांच होने से मामले की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और पूरे प्रकरण को “मैनेज” कर लीपापोती करने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा शिकायतकर्ता की आपत्ति को लोकायुक्त ने संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों, सीडी और अभिलेखों को गंभीरता से लेते हुए सचिव लोकायुक्त उत्तर प्रदेश डॉ. रीमा बंसल ने मण्डलायुक्त गोरखपुर को नया निर्देश जारी किया है। पत्र संख्या 68-2026/08 /4673(2)दिनांक 12 मई 2026 में स्पष्ट कहा गया कि कुशीनगर से भिन्न जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और 3 जून 2026 तक रिपोर्ट लोकायुक्त को उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, लोकायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाए। यानी इस बार जांच सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि सीधे तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होगी।लोकायुक्त के इस आदेश के बाद डीआईओएस कार्यालय में खलबली मच गई है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि अब मामला सामान्य विभागीय जांच से कहीं आगे निकल चुका है।

🔴डीआईओएस पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त

कहना ना होगा कि दरअसल, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त पहले से ही कई गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण देने,बिना कार्य किए लाखों रुपये एरियर भुगतान कराने,नियम विरुद्ध विनियमितीकरण और चयन वेतनमान का लाभ दिलाने,मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों की कथित लीपापोती करने,और पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित करने जैसे आरोप पहले ही लोकायुक्त जांच का हिस्सा हैं। कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कॉलेज का मामला इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। आरोप है कि सहायक अध्यापक देवेन्द्र पाण्डेय, श्याम नरायण पाण्डेय और विरेन्द्र पाण्डेय को दो वर्षों तक बिना कार्य किए लाखों रुपये एरियर के रूप में भुगतान कराया गया। इसके अलावा देवेन्द्र पाण्डेय पर कथित रूप से तथ्य गोपन कर फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी करने का आरोप है। डीआईओएस इन मामलों में कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर वित्त एवं महालेखाकार के कथित अधूरे आदेश का हवाला देकर मामले को “निस्तारित” दिखाकर पूरे प्रकरण को लीपापोती करने का प्रयास किया।

🔴परीक्षा केन्द्र आवंटन को बनाया ‘ कमाई का जरिया '

लोकायुक्त मे दर्ज शिकायत में शिकायतकर्ता ने शिक्षा महकमे को कठघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त ने बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया को भी कथित कमाई का जरिया बना दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाए जाने के बावजूद जिले में नियमों और अधिकारों के विपरीत “री-ओपन” तरीके से परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। आरोप है कि यह पूरा खेल मोटी रकम लेकर किया गया और कई ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बना दिया गया, जो बोर्ड के निर्धारित मानकों तक पर खरे नहीं उतरते थे। इसके अलावा जिन विद्यालयों में पर्याप्त कक्ष नहीं थे,सीसीटीवी व्यवस्था नहीं थी,सुरक्षा के मानक पूरे नहीं थे, और बोर्ड द्वारा निर्धारित संसाधनों का अभाव था,उन्हें भी कथित तौर पर पैसे के बल पर परीक्षा केंद्र का बना दिया गया।इससे न सिर्फ बोर्ड परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए, बल्कि पूरे केंद्र आवंटन सिस्टम की पारदर्शिता भी संदेह के घेरे में आ गई।

🔴 3 जून पर टिकी निगाहें

बेशक! लोकायुक्त द्वारा मण्डलस्तरीय जांच के आदेश के बाद अब पूरा मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है। विभाग के भीतर सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात को लेकर है कि यदि जांच टीम ने सेवा पुस्तिकाओं, एरियर भुगतान, नियुक्तियों, परीक्षा केंद्र निर्धारण और वित्तीय अनुमोदनों की फाइलों को गंभीरता से खंगाला, तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में खामोशी जरूर है, लेकिन अंदरखाने में डर साफ महसूस किया जा रहा है।अब सबकी निगाह 3 जून पर टिक गई है, जब जांच रिपोर्ट लोकायुक्त के सामने होगी।क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं,पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का है।और अगर आरोपों की पर्तें सच साबित हुईं,तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर खेला गया संगठित खेल माना जाएगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कसया तहसील में ‘परिवार राज’! ट्रांसफर आदेश को ठेंगा दिखाकर कुर्सी से चिपके लेखपाल राधेश्याम सिंह

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 20 May 2026 17:40:49 +0000

🔴बेटी-दामाद भी इसी तहसील में तैनात, आखिर किसके दम पर चल रहा पूरा खेल?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद का कसया तहसील इन दिनों शासन के आदेशों से नहीं, बल्कि रसूखदारों की पकड़ से चलती हुई दिखाई दे रही है। तहसील में तैनात लेखपाल राधेश्याम सिंह को लेकर उठ रहे सवाल अब व्यवस्था की निष्पक्षता पर सीधा तमाचा बन गया हैं। आरोप है कि तबादला आदेश जारी होने और रिलीव करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राधेश्याम सिंह की कसया तहसील से मोहभंग नही हुआ है और वहा वर्षो से जमे हुए हैं।सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राधेश्याम सिंह अकेले नहीं हैं। उनकी बेटी और दामाद भी इसी तहसील में लेखपाल पद पर तैनात बताए जा रहे हैं। यानी पूरी तहसील को मानो “पारिवारिक जागीर” बना दिया गया हो। सवाल यह है कि आखिर किस नियम-कानून के तहत एक ही परिवार के तीन सदस्य एक ही तहसील में वर्षों से जमे हुए हैं?

सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2025 में शासन स्तर से राधेश्याम सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था। 30 नवंबर 2025 के बाद हर हाल में रिलीव करने का आदेश भी जारी हुआ। लेकिन आदेश फाइलों में दम तोड़ता रहा और लेखपाल साहब आज भी उसी कुर्सी पर विराजमान हैं। इससे स्पष्ट है कि कसया तहसील में शासन नहीं, बल्कि रसूख चलता है। तहसील परिसर में चर्चा है कि बेटी और दामाद की पकड़ के जरिए तहसील प्रशासन को पूरी तरह “मैनेज” कर लिया गया है। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों संरक्षण के चलते ट्रांसफर आदेश को कूड़ेदान में डाल दिया गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक कर्मचारी का मामला नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है।मजे की बात यह है कि आम कर्मचारियों को आदेश मिलते ही तत्काल रिलीव कर दिया जाता है। लेकिन यहां मामला अलग है। यहां आदेश भी बेबस है और अधिकारी भी मौन। आखिर क्यों? क्या शासन के नियम सिर्फ कमजोर कर्मचारियों के लिए हैं? क्या रसूखदारों के लिए अलग कानून लिखा गया है? कसया तहसील में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि बिना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के कोई कर्मचारी ट्रांसफर के बाद महीनों नहीं टिक सकता। ऐसे में सवाल सीधा है आखिर राधेश्याम सिंह को बचा कौन रहा है?अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करता है या फिर लेखपाल के रसूख के आगे बौना बन जाता है।

🔴 स्थानांतरण आदेश

अपर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 25 जून - 2025 को जारी पत्रक संख्या - 1468(4) मे आदेश दिया गया है कि जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24 जून 2025 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 16 जून 2025 से तहसील कसया से तमकुहीराज तहसील में स्थानान्तरित लेखपाल राधेश्याम सिंह का स्थानान्तरण माह नवम्बर 2025 तक रोकते हुए तहसील कसया से कार्यमुक्त न किये जाने तथा माह नवम्बर 2025 के पश्चात कार्यमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। तत्क्रम में लेखपाल राधेश्याम सिंह कसया तहसील से माह नवम्बर 2025 के पश्चात तहसील तमकुहीराज के लिए कार्यमुक्त किये जायेगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

रिपोर्ट - संजय चाणक्य

इलाज के नाम पर खिलवाड़! खिरकिया के मुन्ना पाली क्लिनिक पर प्रशासन का ताला

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 20 May 2026 16:06:42 +0000

🔵झोलाछाप डाक्टरो के चंगुल में जिंदगी: मुन्ना पाली क्लिनिक में बिगड़ी महिला की हालत, अस्पताल सील

🔴बिना डिग्री चल रहा था ‘हॉस्पिटल’, महिला की हालत बिगड़ी तो प्रशासन ने मारा छापा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया में “इलाज” के नाम पर चल रहे एक कथित अस्पताल की करतूत ने फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुन्ना पाली क्लिनिक नाम से संचालित अस्पताल में कथित झोलाछाप डॉक्टरों के हाथों इलाज कराने के बाद एक महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मामले की शिकायत पहुंची तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया, लेकिन जांच के दौरान जो नजारा सामने आया उसने सबको चौंका दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम जब क्लिनिक पर पहुंची तो वहां न तो मानक मिले, न प्रशिक्षित चिकित्सक और न ही इलाज की वैध व्यवस्था। आरोप है कि अस्पताल संचालक तबरेज आलम जांच को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने,बहानेबाजी करने और कार्रवाई रोकने के तमाम हथकंडे अपनाता रहा, लेकिन तहसीलदार की सख्ती के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिरकार प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया।

जानकारी के मुताबिक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र के खोतहवा गांव निवासी अर्जुन शाह अपनी पत्नी सीमा देवी का प्रसव करीब पखवाड़े पहले बिहार में कराए था। प्रसव के बाद महिला को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। इसी दौरान बिहार की आशा किरन देवी परिजन को बेहतर इलाज का भरोसा दिलाकर खिरकिया स्थित मुन्ना पाली क्लिनिक लेकर पहुंची।आरोप है कि वहां मौजूद कथित झोलाछाप डॉक्टर ने पीडिता सीमा देवी के अत्यधिक हो रहे रक्तस्राव के इलाज के नाम पर गर्भाशय के साथ छेडछाड किया। इसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल संचालकों ने न तो खतरे की गंभीरता बताई और न ही समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया। गलत इलाज और लापरवाही के कारण महिला की हालत नाजुक हो गई। मामला प्रशासन तक जब पहुंचा तो तहसीलदार अभिषेक मिश्रा और एमवाईसी डाॅ धीरज सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान अस्पताल में कई गंभीर खामियां मिलीं। जांच मे पाया गया कि मुन्ना पाली क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद पद्धति से है। सूत्रों के अनुसार अस्पताल संचालन से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी संतोषजनक नहीं मिले।सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना मानक और बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के ऐसे अस्पताल किसके संरक्षण में फल-फूल रहे हैं? स्थानीय लोगो का कहना है कि ग्रामीण और गरीब परिवार इलाज के नाम पर इन कथित अस्पतालों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवाने के लिए विवश हैं।फिलहाल अस्पताल संचालक की नौटंकी व ड्रामा के वजह प्रशासन आधा-अधूरा अस्पताल सील कर आगे की कार्रवाई मे जुटी है। वहीं पीड़ित परिवार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

रिपोर्ट - संजय चाणक्य

जनगणना ड्यूटी : शिक्षक-प्रधानाध्यापक बने गणनाकर्मी, लेखपाल-अमीन सेक्रटरी बने सुपरवाइजर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 20 May 2026 15:46:40 +0000

🔵जनगणना में शिक्षकों की ‘बेइज्जती’! गुरुजी बनें गणनाकर्मी, लेखपाल, सेक्रटरी और अमीन करेंगे निगरानी

🔴प्रधानाध्यापक नीचे, लेखपाल, अमीन और सेक्रटरी ऊपर, आखिर किसने उड़ाई नियमों की धज्जियां?

🔴सेवा पदक्रम और वेतनमान को लेकर उठे सवाल, शिक्षको में नाराजगी

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाने वाली जनगणना को लेकर शिक्षको मे रोष व्याप्त है। सबब यह है कि प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को जनगणना कर्मी बनाकर मैदान में उतार दिया गया है, जबकि उनसे कम वेतनमान और ग्रेड पर कार्यरत लेखपाल, अमीन व ग्राम सचिवों को सुपरवाइजर बना दिया गया। इस व्यवस्था ने शिक्षा विभाग के भीतर भारी नाराजगी पैदा कर दी है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि यह न केवल शिक्षकों की प्रशासनिक गरिमा पर चोट है, बल्कि जनगणना की तय मानक प्रक्रिया और कार्य विभाजन की भी खुली अवहेलना है।

बेशक! यह मजाक नही तो और क्या है जिस प्रधानाध्यापक के कंधों पर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी होती है, जिसे बच्चों का भविष्य संवारना होता है, अब वही जनगणना में “फील्ड कर्मी” बनकर घर-घर आंकड़े जुटाएगें, और उनकी निगरानी करेगें लेखपाल, अमीन या फिर ग्राम सचिव! शासन-प्रशासन के इस फैसले ने शिक्षको में न सिर्फ आक्रोश पैदा कर दिया है बल्कि सीधे तौर पर “गुरुओ का प्रशासनिक अपमान” किया गया है। बताया जाता है कि जनगणना ड्यूटी की जारी सूची में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक को गणनाकर्मी बनाया गया है, जबकि उनसे कम वेतनमान और निम्न प्रशासनिक ग्रेड वाले लेखपाल, अमीन और पंचायत सचिवों को सुपरवाइजर की कुर्सी दे दी गई। आदेश सामने आते ही सवाल उठने लगे आखिर यह फैसला किस दिमाग की उपज है?

🔴जनगणना के नाम पर शिक्षा व्यवस्था की बलि?

बतादे कि प्रदेश के सरकारी विद्यालय पहले ही शिक्षक संकट, घटती उपस्थिति और गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ से जूझ रहे हैं। अब जनगणना ड्यूटी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। शिक्षकों का कहना है ट्रेनिंग के दौरान कई दिनों तक स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारी उपलब्ध हैं तो हर बार शिक्षा विभाग को ही क्यों “सरकारी मजदूर” की तरह इस्तेमाल किया जाता है?

🔴मानक प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि जनगणना जैसे संवेदनशील कार्य में सुपरवाइजर वही होना चाहिए जिसे डेटा प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय और रिकॉर्ड सत्यापन का व्यापक अनुभव हो। ऐसे में वर्षों से विद्यालय संचालन और सरकारी योजनाओं का प्रबंधन कर रहे प्रधानाध्यापकों को अधीनस्थ भूमिका देना कई सवाल खड़ा करता है।शिक्षक संगठनों का आरोप है कि यह फैसला बिना सेवा संरचना और पदानुक्रम का अध्ययन किए लिया गया है। इससे न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल टूटेगा बल्कि जनगणना प्रक्रिया की गंभीरता भी प्रभावित होगी।

🔴 पद और वेतनमान मे जमीन-आसमान का अन्तर

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक 7वें वेतन आयोग के तहत सामान्यतः लेवल-6 या लेवल-7 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे पूर्व व्यवस्था में 4200 से 4800 तक माना जाता रहा है। वहीं राजस्व विभाग के लेखपाल सामान्यतः पे-लेवल 5 (पूर्व ग्रेड पे ₹2800) के अंतर्गत आते हैं। अमीन का वेतनमान इससे भी नीचे, प्रायः पे-लेवल 4 या 5 के आसपास माना जाता है, जबकि ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान भी अधिकतर पे-लेवल 5 के दायरे में आता है। ऐसे मे शिक्षको में असंतोष लाजमी है। क्योंकि आपत्ति सिर्फ ड्यूटी को लेकर नहीं है, बल्कि उस प्रशासनिक सोच को लेकर है जिसमें विद्यालय संचालन और शैक्षणिक दायित्व निभाने वाले शिक्षकों को अधीनस्थ की भूमिका में खड़ा कर दिया गया है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कागज में 48 डिसमिल कब्रिस्तान, मौके पर 100 डिसमिल पर कब्जे का आरोप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 19 May 2026 13:10:59 +0000

🔴डुमरिया मठ की जमीन पर ‘काला खेल’ का आरोप, हाईकोर्ट तक गूंजा मामला

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। यूपी-बिहार सीमा पर स्थित प्राचीन डुमरिया मठ इन दिनों जमीन और सरकारी अभिलेखों में कथित हेराफेरी को लेकर बड़े विवाद का केंद्र बना हुआ है। धर्म, आस्था और विरासत से जुड़े इस मामले ने अब प्रशासनिक कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मठ के महंथ रूद्रानंद गिरी ने आरोप लगाया है कि गांव में कब्रिस्तान की भूमि सरकारी कागजों में मात्र 48 डिसमिल दर्ज है, लेकिन मौके पर लगभग 100 डिसमिल भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ साधारण विवाद नहीं, बल्कि कागजों के जरिए धार्मिक संपत्तियों को धीरे-धीरे निगलने की बड़ी साजिश है।

महंथ ने साफ शब्दों में कहा कि डुमरिया मठ की जमीन के साथ वर्षों से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर वास्तविक स्थिति को बदलने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि उन्होंने पूरे मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचाया, जहां फिलहाल वाद विचाराधीन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महंथ रूद्रानंद गिरी ने मंडलायुक्त गोरखपुर से मठ की ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाणिकता की जांच पुरातत्व विभाग से कराने की मांग की थी। मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी कुशीनगर ने जांच के आदेश भी जारी किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी फाइल तहसीलदार तमकुहीराज कार्यालय में ही अटकी हुई बताई जा रही है। आरोप है कि करीब तीन-चार महीने से जांच आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे मठ से जुड़े लोगों में भारी आक्रोश है।स्थानीय लोगों के बीच चर्चाआम है कि क्या कारण है कि इस संवेदनशील मामले में प्रशासनिक मशीनरी सुस्त पड़ी हुई है? मठ पक्ष का आरोप है कि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो विरोधी पक्ष कागजों में हेराफेरी कर अपने मंसूबों में सफल हो सकता है।

बेशक! धर्म और आस्था से जुड़े इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि यदि राजस्व अभिलेखों और जमीन की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई गई तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर प्रशासन और हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

पहले वीडियो बनाया, फिर फंदे पर झूल गया इंजीनियर प्रद्युम्न जिले में मचा कोहराम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 18 May 2026 13:26:13 +0000

जिंदगी से हार गया इंजीनियर: मौत से पहले बनाया वीडियो, पत्नी पर लगाए आरोप, घर पहुंचा शव तो फूट पड़ा दर्द

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जिस बेटे की कामयाबी पर परिवार सीना चौड़ा कर चलता था, शुक्रवार शाम उसी बेटे का शव जब घर पहुंचा तो मोहल्लेवासियो के आखों से आंसू छलक पड़ा। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के स्वामी विवेकानंद नगर मुहल्ले (बेलवा पलकधारी सिंह) में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब भोपाल की ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर रहे 33 वर्षीय प्रद्युम्न यादव उर्फ चेतन का शव पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। मां बेटे के शव से लिपटकर बिलखती रही, पिता की आंखें पत्थरा गईं और आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हो उठीं।

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम गोरखपुर के कुसम्हीं जंगल स्थित बुढ़िया माता मंदिर के पास प्रद्युम्न ने गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मौत से पहले उसने जो किया, वह पूरे मामले को और दर्दनाक बना दिया। प्रद्युम्न ने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो में वह बेहद टूटा हुआ नजर आया। उसने कहा कि वह जिंदगी से हार चुका है और अपनी मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई।परिजनों के मुताबिक शादी के बाद शुरुआती दिनों में सबकुछ ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा। रिश्तों में शक और तनाव की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके में रहने लगी। परिवार वालों का कहना है कि पत्नी से अलगाव के बाद प्रद्युम्न अंदर ही अंदर घुटने लगा था। बाहर से नौकरी और जिंदगी सामान्य दिख रही थी, लेकिन भीतर उसका मन टूट चुका था।मृतक के बड़े भाई राघवेंद्र यादव ने बताया कि परिवार अभी गहरे सदमे में है और फिलहाल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिवार के लोग आपस में सलाह-मशविरा कर आगे का निर्णय लेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🔴मेहनत से बना इंजीनियर, लेकिन रिश्तों की टूटन ने छीन ली जिंदगी

सिसवा महंथ क्षेत्र निवासी प्रद्युम्न यादव ने संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी कर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। भोपाल की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी लगने के बाद परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। गांव के युवाओं के लिए वह प्रेरणा बन चुका था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हंसता-मुस्कुराता दिखने वाला यह युवक भीतर से इतना टूट चुका है करीबी बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से प्रद्युम्न काफी तनाव में रहने लगा था। वह कम बोलता था और अक्सर अकेले रहता था। पारिवारिक तनाव और रिश्तों में बढ़ती दूरी ने धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म कर दिया। आखिरकार जिंदगी की इस जंग में वह हार गया और पीछे छोड़ गया रोता-बिलखता परिवार।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य