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तमकुहीराज तहसील में बड़ा खेल : कानूनगो ने चुपके से कर दी जमीन की नक्शा तरमीम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 08 Mar 2026 13:10:00 +0000

🔵तमकुहीराज तहसील में राजस्व व्यवस्था पर उठे सवाल, पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तमकुहीराज तहसील में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कानूनगो ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही एक वृद्ध व विकलांग व्यक्ति की जमीन का नक्शा तरमीम कर दिया, जिससे उसकी भूमि पर लाखों रुपये के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मामला सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा मुस्तकिल अगरवा का बताया जा रहा है। गांव के निवासी तथा वर्तमान में चौपथिया में रह रहे विकलांग वृद्ध प्रहलाद गुप्ता पुत्र शंकर ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कानूनगो जयन्त कुमार ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उनके गाटा संख्या की भूमि का नक्शा तरमीम कर दिया।पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने अपनी जमीन की नकल निकलवाई तो उन्हें पता चला कि उनके भूखंड का नक्शा पहले ही बदल दिया गया है। इस पर जब उन्होंने कानूनगो से जानकारी चाही तो कथित रूप से उन्होंने कहा, “मैं क्या जानूं, आपको जो करना है करिए।”प्रहलाद गुप्ता का कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से की गई है। यदि नक्शा तरमीम की यह स्थिति बनी रही तो उन्हें लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ सकती है।

🔴तहसील में लंबे समय से जमे हैं कानूनगो

स्थानीय सूत्रों की मानें तो संबंधित कानूनगो लंबे समय से तमकुहीराज तहसील में तैनात हैं और अपने कार्यक्षेत्र सेवरही में ही घर बनाकर रह रहे हैं। क्षेत्र में उनकी कारगुजारी व अवैध कमाई को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रो का दावा है कि लंबे समय से कुण्डली मारे बैठे कानूनगो जयंत कुमार ने अवैध कमाई के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये है। लोकायुक्त से इनकी संपत्ति की जांच हो जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा।

🔴जब विकलांग के साथ यह हाल, तो आम जनता का क्या होगा

पीड़ित प्रहलाद गुप्ता ने कहा कि वह वृद्ध, असहाय और विकलांग हैं। ऐसे में यदि उनके साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो आम ग्रामीणों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पीडित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन को लेकर की गई तरमीम को निरस्त कर न्याय दिलाया जाए।

डीएम-एसपी की होली की मस्ती से बढ़ा कर्मचारियों का मनोबल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 08 Mar 2026 05:00:00 +0000

🔵डीएम-एसपी की कुर्ता फाड़’ होली और नागिन डांस की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में

🔴डीएम-एसपी की होली की मस्ती बना अपनत्व की मिसाल
🔵 ग्लोबल न्यूज
कुशीनगर। पूरे जनपद मे सकुशल होली का त्योहार संपन्न कराने के बाद दुसरे दिन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा मातहतों के साथ खेली गई ‘कुर्ता फाड़’ होली और नागिन डांस की मस्ती का असर प्रशासनिक गलियारों में भी दिखाई देने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद जहां आम लोगों ने अधिकारियों के सहज और मानवीय व्यवहार की सराहना की, वहीं प्रशासनिक अमले में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
बेशक! त्योहारों के दौरान लगातार ड्यूटी और तनावपूर्ण माहौल के बीच अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ इस तरह घुल-मिलकर उत्सव मनाने से कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है। कई कर्मचारियों का कहना है कि जब जिले के शीर्ष अधिकारी खुद औपचारिकता की दीवार तोड़कर कर्मचारियों के साथ खुशियां बांटते हैं, तो इससे कार्य के प्रति लगाव और टीम भावना काफी मजबूत होती है। उधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। लोगों का कहना है कि आम तौर पर अधिकारी सख्त प्रशासनिक छवि में नजर आते हैं, लेकिन कुशीनगर में डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी केशव कुमार का यह अलग अंदाज यह संदेश देता है कि जिम्मेदारियों के साथ-साथ मानवीय रिश्तों और खुशियों का भी अपना महत्व होता है।प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि इस तरह के आत्मीय माहौल से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तालमेल बेहतर होता है, जिसका सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। यही वजह है कि होली की यह मस्ती अब एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में चर्चा में है।होली के रंग भले ही अब फीके पड़ने लगे हों, लेकिन कुशीनगर में डीएम-एसपी के नागिन डांस और कुर्ता फाड़ होली की चर्चा अभी भी लोगों की जुबान पर है। इसे प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बढ़ते विश्वास और अपनत्व की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

700 छात्रों के आवेदन में बड़ा खेल, तुलसीदास इंटर कॉलेज का पत्राचार केंद्र निरस्त

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 07 Mar 2026 16:14:00 +0000

🔴जिम्मेदारो के गैरजिम्मेदाराना कार्य प्रणाली ने किया 700 छात्रों का भविष्य चौपट: विद्यालय पर गिरी गाज

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में पत्राचार शिक्षा के नाम पर चल रहे खेल का पर्दाफाश होने के बाद गंभीर अनियमितताओं और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने के आरोप में पडरौना नगर मे संचालित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज, का पत्राचार पंजीकरण केंद्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कहना ना होगा कि सत्र 2025-26 में करीब 700 छात्रों के आवेदन पत्रों में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार शिक्षा ने यह कड़ा फैसला लिया है।

बतादे कि मामले की जांचोपरांत माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देश पर गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ निलंबन व मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों में जरूरी अभिलेख गायब थे, कई दस्तावेजों में अंतर था और नियमों के अनुसार सत्यापन भी नहीं किया गया।इतना ही नहीं, कई छात्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा न करने के बावजूद उनके आवेदन भेज दिए गए, जबकि नियमानुसार ऐसा करना पूरी तरह अवैध है। जांच में यह भी सामने आया कि नियमानुसार हर छात्र का चालान अलग-अलग जमा होना चाहिए, लेकिन यहां सभी छात्रों का चालान एक साथ जमा कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा वर्ष 2024 के पंजीकरण आवेदन भी समय से विभाग को नहीं भेजे गए, जिसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है।

🔴प्रधानाचार्य की जगह क्लर्क ने किए हस्ताक्षर

मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि कई आवेदन पत्रों पर प्रधानाचार्य के बजाय प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के हस्ताक्षर पाए गए। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए उन्हे निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है।

🔴कैसे फंसा 700 छात्रों का भविष्य?

🔴अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार का ने किया आदेश

अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज सीएल चौरसिया द्वारा गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को संबोधित जारी आदेश मे कहा गया है कि

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, प्रयागराज के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कॉलेज पडरौना कुशीनगर को पत्राचार पंजीकरण केन्द्र संख्या-901 के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर की जाँच आख्या दिनांक 13.01.2026 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र दिनांक 12.02.2026 में अल्लिखित तथ्यों के अनुसार सत्र 2025-26 में आपके केन्द्र द्वारा पंजीकृत 700 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में गंभीर अनियमितताएं की गई है, जिसमे निर्धारित समयावधि में स्वयंपाठियों द्वारा शुल्क जमा न किया जाना, आवेदन पत्रों में आवश्यक अभिलेखों का अभाव एवं भिन्नता, नियमानुसार सत्यापन न किया जाना, समयान्तर्गत 2024 में पंजीकरण आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित न करना, आवेदन पत्रों पर प्रधानाचार्य के स्थान पर प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना, आप द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में शिथिलता एवं उदासीनता बरतना, प्रत्येक छात्र का चालान पृथक-पृथक न जमा करके एक साथ चालान जमा किया जाना आदि अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/ सभापति) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पत्राचार पंजीकरण केन्द्र संख्या-901 गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कॉलेज पडरौना कुशीनगर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाय। परिणाम स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज को पत्राचार पंजीकरण केन्द्र की सूची से निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार पंजीकरण संबंधित तथा परीक्षा आवेदन संबंधी कोई भी कार्य सम्पादित न करें।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

“नकल कांड '' पर नोटिस का पर्दा, महर्षि वाल्मीकि केन्द्र पर बड़ा खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 28 Feb 2026 13:37:00 +0000

प्रतिकात्मक फोटो

🔴मिश्रित सीटिंग की धज्जियां, नोटिस से निपटा मामला

🔴सीटिंग ध्वस्त, वाइस रिकॉर्डिंग ठप—कार्रवाई शून्य

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में संचालित हो रहे यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा में सामने आए कथित नकल कांड ने शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां मिश्रित सीटिंग व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से ध्वस्त किया गया, वाइस रिकॉर्डिंग को निष्प्रभावी कर दिया गया और इमला बोलकर छात्रों को प्रश्नपत्र हल कराए गए। लेकिन इन गंभीर आरोपों के बावजूद न तो केन्द्र व्यवस्थापक पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही केन्द्र को डिबार किया गया, जो अपने आप मे यक्ष प्रश्न है।

बतादे कि बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा के दौरान मिश्रित सीटिंग व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि किसी एक विद्यालय के छात्रों को सामूहिक लाभ न मिल सके। आरोप है कि इस मूल नियम को दरकिनार कर महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाया गया। इतना ही नहीं, कई कक्षों में वाइस रिकॉर्डिंग व्यवस्था निष्प्रभावी रही, जिससे निगरानी तंत्र कमजोर पड़ गया।

🔴इमला बोलकर नकल का आरोप

महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वाह्यय केन्द्र व्यवस्थापक रहे विजय यादव व स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा संयुक्त रूप डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त को दिये गये पत्र में खुलासा किया गया है कि केन्द्र पर वाइस रिकॉर्डिंग के अभाव का फायदा उठाकर छात्रों को इमला बोलकर उत्तर लिखवाए गए। ऐसे में यह न सिर्फ परीक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मेहनती और ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।

🔴कार्रवाई के नाम पर ‘नोटिस’ की कोरमपूर्ति

शिक्षा विभाग से जुडे विशेषज्ञो की माने तो बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी केन्द्र को डिबार क्यों नहीं किया गया। विभाग-ए-शहंशाह ने कोरमपूर्ति के तौर पर केन्द्र व्यवस्थापक को नोटिस थमा दिया और मामले का पटाक्षेप कर दिया। शिक्षा जगत में चर्चा है कि क्या इतनी बड़ी अनियमितता पर महज नोटिस पर्याप्त है?मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रकरण को उजागर करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक विजय यादव को यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इलाज के लिए उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है ऐसे मे सवाल यह उठता है कि जब विजय यादव की तवीयत ठीक नही थी तो फिर उन्हे वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक बनाया क्यो गया? सवाल यह भी उठता है कि जब विजय यादव ने अपने केन्द्र पर हो रहे नकल का खुलासा किया तभी क्यो उनका तवीयत बिगड गया और उन्हें बोर्ड परीक्षा के जिम्मेदारी से मुक्त होना पडा। जानकारों का कहना है कि यदि अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी,तो पहले केन्द्र को डिबार कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत शिकायतकर्ता को ही किनारे कर दिया गया।

🔴सवालों के घेरे में निर्णय

डीआईओएस पर उठ सवाल पर गौर करे तो केन्द्र को डिबार क्यों नहीं किया गया?वाइस रिकॉर्डिंग निष्प्रभावी करने की जिम्मेदारी किसकी रही?मिश्रित सीटिंग व्यवस्था तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं?शिकायतकर्ता को हटाने का वास्तविक कारण क्या है? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है जिसका जबाब सिर्फ और सिर्फ डीआईओएस ही दे सकते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

एमआरपी पर डाका: सिगरेट–तंबाकू के डिस्ट्रीब्यूटर सिंडिकेट का काला खेल!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 27 Feb 2026 04:13:00 +0000

🔴गोदाम में माल दबा, बाजार में महंगाई एमआरपी से ऊपर बिक रही सिगरेट और तंबाकू

🔴 दो से पांच रुपये की चोट, लाखों की कमाई: एमआरपी कानून को ठेंगा!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के पड़रौना नगर सहित आसपास के शहरो व कस्बों में डिस्ट्रीब्यूटरो के मनबढई के वजह खुलेआम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जा रहा है पांच व दस रुपये एमआरपी अंकित कमला पसंद, रजनीगंधा सहित विभिन्न कंपनियों के सिगरेट आदि को खुलेआम ब्लैक दामो में बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कंपनी द्वारा पैकेट पर अभी भी पुरानी दर छपी है, लेकिन ग्राहकों से दो से लगायत पांच रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब पैकेट पर स्पष्ट एमआरपी अंकित है तो फिर अतिरिक्त रकम किस आधार पर ली जा रही है?

पडरौना नगर सहित जिले के कसया, हाटा, तमकुहीरोड, सेवरही आदि शहर और कस्बों की कई दुकानों पर यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बताया जाता है कि ग्राहक जब विरोध करता है तो जवाब मिलता है “रेट बढ़ गया है” या “सप्लाई महंगी आ रही है।” लेकिन जानकर बताते है कि कानून साफ कहता है कि किसी भी उत्पाद को अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से अधिक पर बेचना अवैध है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग व प्रशासन के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं।उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत एमआरपी से अधिक वसूली दंडनीय अपराध है। यदि कमला पसंद, रजनीगंधा व सिगरेट की कंपनियों ने कीमत नहीं बढ़ाई और पैकेट पर पुराना दर ही अंकित है, तो दो रुपये से पांच रुपये की अतिरिक्त वसूली सीधी-सीधी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। यह सिर्फ दो से पांच रुपये का मामला नहीं, बल्कि प्रतिदिन हजारों पैकेट बिकने पर बड़ी रकम का खेल बन जाता है।

🔴 उपभोक्ता बोले

स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि छोटे-छोटे उत्पादों पर इस तरह की वसूली आम हो चुकी है। प्रशासनिक अमला यदि निष्पक्ष व सख्ती से बाजार की जांच करे तो ऐसे कई मामलों का खुलासा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा बाट-माप विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस खुलेआम हो रही एमआरपी लूट पर कब कार्रवाई करते हैं, या फिर दो से पांच रुपये की यह ‘छोटी लूट’ यूं ही बड़े खेल में बदलती रहेगी।

🔴डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे है लूट का खेल

सूत्रों का दावा है कि असली खेल डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर रचा जा रहा है। आरोप है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने गोदामों में माल रोककर बैठे हैं। बाजार में सीमित सप्लाई छोड़कर कृत्रिम किल्लत पैदा की जाती है, जिससे खुदरा दुकानदारों को ऊंचे दाम पर माल उठाना पड़ता है। नतीजतन एमआरपी पांच या दस रुपये छपा उत्पाद 2 से 5 रुपये ज्यादा में बिकता है। यह दो-चार रुपये की मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सुनियोजित मुनाफाखोरी का मॉडल बन चुका है। रोजाना हजारों पैकेट बिकते हैं। यदि हर पैकेट पर औसतन तीन रुपये अतिरिक्त वसूले जाएं तो महीने के अंत तक यह रकम लाखों में पहुंच जाती है। सवाल है—यह अतिरिक्त पैसा किसकी जेब में जा रहा है?

🔴 करोना काल मे भी खेला गया था खेल

बाजार के जानकार बताते हैं कि यह खेल नया नहीं है। कोरोना काल में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल हुआ था। लॉकडाउन और परिवहन बाधित होने का हवाला देकर माल गोदामों में रोका गया, जब मांग बढ़ी तो ऊंचे रेट पर बाजार में उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक उस दौरान डिस्ट्रीब्यूटरों ने लाखों रुपये का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। अब वही पैटर्न फिर दिखाई दे रहा है—बस परिस्थितियों का नाम बदल गया है।

🔴 क्या कहता है कानून

एमआरपी से अधिक वसूली दंडनीय अपराध है। लीगल मेट्रोलॉजी और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और आपराधिक कार्रवाई तक का प्रावधान है। यदि जानबूझकर स्टॉक रोककर कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है तो यह जमाखोरी की श्रेणी में आ सकता है।इसके बावजूद प्रशासनिक सख्ती नदारद है। क्या कभी डिस्ट्रीब्यूटर गोदामों की औचक जांच हुई? क्या स्टॉक रजिस्टर और बिक्री बिलों का मिलान किया गया? क्या खुदरा दुकानों पर एमआरपी से अधिक वसूली पर तत्काल चालान काटा गया?आम उपभोक्ता दो-तीन रुपये के लिए बहस नहीं करता, लेकिन यही चुप्पी इस ‘सिंडिकेट’ की ताकत है। एमआरपी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सीटिंग व्यवस्था पर चोट कर ‘नकल महायज्ञ’ जारी कक्षों में गूंजा इमला का खेल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 24 Feb 2026 01:03:35 +0000

🔵वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने डीआईओएस को पत्र देकर किया खुलासा

🔴शिकायत करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक हटे

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले में संचालित हो रही बोर्ड परीक्षा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि नकल माफियाओं ने शासन-प्रशासन के तमाम दावों और निगरानी के चक्रव्यूह को भेदते हुए “नकल महायज्ञ” की परंपरा को डंके की चोट पर कायम रखा है। चर्चा-ए-सरेआम है कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर वाइस रिकॉर्डिंग और कैमरों की व्यवस्था प्रभावी नहीं है,वहां इमला बोलकर प्रश्नपत्र हल कराए जा रहे हैं। सूत्र बताते है कि जिन छात्रो ने पैसा नही दिये है उनको सबक सिखाने की गरज से सीटिंग प्लान को प्रभावित कर सुनियोजित तरीके से नकल कराया जा रहा है।यह सनसनीखेज खुलासा महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा केन्द्र के वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त पत्र देकर किया है। मजे की बात यह है इस खुलासे के बाद भी डीआईओएस द्वारा केन्द्र व नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिकायत करने वाले वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

गौरतलब है कि 18 फरवरी से जनपद में 194 परीक्षा केंद्रों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा चल रही है। बताया जाता है कि वर्ष 2026 में कुल 108159 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें हाईस्कूल में बालक 29,268 व 29,014 बालिकाएं समेत कुल 58282 परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 25,920 बालक व 25,441 बालिकाओं के अलावा ट्रासजेंडर समेत कुल 51361 छात्र शामिल हैं।

🔴वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने की शिकायत

महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा हाटा के वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक विजय यादव व स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा डीआईओएस को दिये गये संयुक्त शिकायत में उल्लेख है कि केन्द्रों पर बाहरी और आंतरिक परीक्षार्थियों को मिलाकर बैठाने के बजाय विद्यालय द्वारा अपने छात्रों को अलग कमरों में समूहबद्ध कर दिया गया है। इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठ रहा है। आरोप है कि इसी ‘अलगाव’ का फायदा उठाकर विद्यालय अपने छात्रो को सुनियोजित तरीके से इमला बोलकर लिखवा रहा है। पत्र में कहा गया है कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य “मिश्रित सीटिंग व्यवस्था” का पालन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय के अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाया गया, जिससे उन्हें विशेष “सुविधा” मिल सके।

🔴वाइस रिकॉर्डिंग गायब, इमला जारी

शिकायत पत्र के मुताबिक, कई कक्षों में वाइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी का लाभ उठाते हुए कथित तौर पर छात्रों को बोलकर उत्तर लिखवाए जा रहे है। ऐसे मे यदि यह आरोप सही हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली पर सीधा प्रहार है।

🔴कार्रवाई उल्टी दिशा में

चौंकाने वाली बात यह है कि नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त ने शिकायत करने वाले बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक को ही उस केन्द्र से हटा दिया। इस फैसले ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। शिक्षा जगत में चर्चा है कि क्या यह कदम नकल माफियाओं के दबाव में उठाया गया? क्या सच उजागर करने वालों को हटाकर नकल “महायज्ञ” की परंपरा को बचाया जा रहा है? हालाकि डीआईओएस का कहना है कि शिकायत पर जांच करायी गयी केन्द्र व्यवस्थापक को नोटिस दिया गया है और वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की तवीयत ठीक नही होने के कारण उनको इलाज कराने के लिए लखनऊ जाने हेतु उनके स्थान पर दुसरे वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की तैनाती की गयी है। अब सवाल यह है कि जिन केन्द्रों पर कैमरा और वाइस रिकॉर्डिंग नहीं है, उनकी जिम्मेदारी किसकी? क्या सीटिंग व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालो के खिलाफ कार्रवाई होगी?

🔴वाइस रिकॉर्डिंग बंद, मिश्रित सीटिंग की उड़ रहीं धज्जियां

सूत्रो का कहना है कि तमाम परीक्षा केन्द्रों पर कैमरा और वाइस रिकॉर्डिंग व्यवस्था को जानबूझकर प्रभावित किया जा रहा है, ताकि मिश्रित सीटिंग व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा सकें और सुनियोजित तरीके से इमला बोलकर नकल कराई जा सके।चर्चाओं के मुताबिक, जिन कक्षों में सीसीटीवी कैमरे या तो बंद हैं या उनकी निगरानी प्रभावी नहीं है, वहीं वाइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी या तो अनुपस्थित है या औपचारिकता बनकर रह गई है। ऐसे में विद्यालय के अपने छात्रों को अलग कमरों में बैठाकर उन्हें बोल-बोलकर उत्तर लिखवाने का खेल जारी है जबकि बोर्ड परीक्षा के नियमों के मुताबिक परीक्षार्थियों को “मिश्रित सीटिंग” में बैठाया जाना अनिवार्य है, ताकि किसी एक विद्यालय के छात्रों को समूह में बैठाकर अनुचित लाभ न दिया जा सके। लेकिन आरोप है कि इस व्यवस्था को दरकिनार कर ‘सेटिंग’ के तहत सीटिंग प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

🔴अभिभावकों और मेधावी छात्रों में रोष

अभिभावकों और मेधावी छात्रों कहना है कि यदि बोर्ड परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं बचेगा। ऐसे मे नकल विहीन, निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा कराने के दावों मतलब क्या है? कहना ना होगा कि कुशीनगर में चल रहे इस कथित “नकल महायज्ञ” ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर गहरा दाग लगा दिया है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

प्रधानाचार्य मौजूद, फिर भी नोडल नियुक्त… 700 छात्रों की किस्मत से खिलवाड़ क्यों?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 21 Feb 2026 23:02:00 +0000

🔵नोडल–लिपिक और डीआईओएस की तिकड़ी ने बर्बाद कर दिये 700 छात्रों का भविष्य

🔴700 छात्रों के भविष्य को लेकर, कुशीनगर की शिक्षा व्यवस्था कटघरे में

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। आखिरकार उन 700 इंटरमीडिएट छात्रों का साल किसकी लापरवाही ने निगल लिया? जब कॉलेज में नियमित प्रधानाचार्य तैनात थे तो फिर अलग से नोडल अधिकारी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल प्रधान लिपिक को नोडल का “सहयोग” करने के लिए डीआईओएस कार्यालय ने किस मंशा से नामित किया? क्या यह महज प्रशासनिक औपचारिकता थी या फिर जिम्मेदारियों का ऐसा जाल, जिसमें अंततः 700 छात्रों का भविष्य फंस गया?जब फार्म पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य थे तो बिना सही दस्तखत के फार्म बोर्ड तक पहुंच कैसे गया? जब फीस ली गई तो समय से जमा क्यों नहीं किया गया? और यदि डीआईओएस कार्यालय में जांच की व्यवस्था है, तो यह भारी गड़बड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? यही वे सवाल हैं जो आज पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।

मामला पडरौना नगर के गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का है, जहां से इस वर्ष करीब 700 छात्र बोर्ड परीक्षा से जिम्मेदारो की गैरजिम्मेदाराना कार्य प्रणाली के कारण परीक्षा से वंचित हो गये।आरोपों के केंद्र में कॉलेज के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक, नोडल अधिकारी विकास मणि और डीआईओएस श्रवण गुप्ता की कार्यप्रणाली है।

🔴कही जिम्मेदारियों की सोची-समझी चूक तो नही?

बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में पहले से नागेश्वर चतुर्वेदी प्रधानाचार्य के रुप में मौजूद थे, फिर भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई। नियमों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा फार्म पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य थे, लेकिन फार्म पर हस्ताक्षर लिपिक द्वारा किए गए जो स्पष्ट रूप से नियम विरुद्ध है। यदि प्रधानाचार्य मौजूद थे तो नोडल की भूमिका क्या थी? और यदि नोडल नियुक्त किए गए थे तो प्रधान लिपिक को सहयोगी बनाकर जिम्मेदारी की रेखाएं धुंधली क्यों की गईं? यही धुंधलापन आगे चलकर 700 छात्रों के लिए घातक साबित हुआ।

🔴 जांच में क्यों नहीं पकड़ी गई गड़बड़ी?

जानकार बताते है कि बोर्ड को फार्म भेजने से पहले डीआईओएस कार्यालय में जांच की प्रक्रिया होती है। यदि समय रहते यह जांच प्रभावी ढंग से हुई होती, तो नोडल के बजाय लिपिक के हस्ताक्षर की त्रुटि उसी समय सामने आ सकती थी और तब फार्म को दुरुस्त कराकर छात्रों का साल बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं, बोर्ड से निर्धारित शुल्क के सापेक्ष कई गुना फीस छात्रो से वसूल की गई, फिर समय से बोर्ड खाते में शुल्क जमा क्यो नहीं हुई? इस पर भी डीआईओएस कार्यालय की ओर से कोई सख्त रिमाइंडर या निगरानी नहीं दिखी।

🔴सवाल जनप्रतिनिधियों से

700 छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है बल्कि सामाजिक अन्याय है। बावजूद इसके इस गंभीर मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों द्वारा मुखर होकर छात्रो के साथ खडा न होना और प्रशासन से सवाल न पूछना अपने आप में सवाल बना हुआ है। ऐसे मे छात्रों के हित मे आवाज उठाने की जिम्मेदारी किसकी है?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कैमरे में कैद लापरवाही: फरियादी सामने खड़ा, अफसर मोबाइल मे मशगूल!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 21 Feb 2026 22:59:00 +0000

🔴" समाधान दिवस " के मंच पर संवेदनहीनता! फरियादी सामने, अफसर मोबाइल में गुम

⚫जनसुनवाई के नाम पर डिजिटल व्यस्तता का खेल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए हर शनिवार को आयोजित होने वाला ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ इस बार खुद कठघरे में खड़ा नजर आया। पडरौना तहसील में आयोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर ने पूरे तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरे में कैद तस्वीर बयां कर रही है कि सामने फरियादी हाथ में प्रार्थना पत्र लिए खड़ा है और जिम्मेदार अधिकारी मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त हैं।यह कोई सामान्य दृश्य नहीं, बल्कि उस दूरी का प्रतीक है जो व्यवस्था और जनता के बीच बढ़ती जा रही है। उपजिलाधिकारी की अगुवाई और पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में चल रहे इस समाधान दिवस में उम्मीद थी कि शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई होगी, लेकिन मौके की तस्वीर ने कुछ और ही कहानी बयान कर दी।

🔴 फरियादी की आवाज या नोटिफिकेशन की घंटी?

ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग अपनी जमीन, कब्जे, पुलिस कार्रवाई, पेंशन और राजस्व विवाद जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर घंटों इंतजार करते रहे। लेकिन जब उनकी बारी आई, तो संवाद के बजाय उदासीनता का सामना करना पड़ा। कई फरियादियों ने बताया कि उनकी बात पूरी सुनी ही नहीं गई, कुछ को औपचारिक आश्वासन देकर टाल दिया गया।तस्वीर में साफ दिख रहा है कि फरियादी की उपस्थिति के बावजूद अधिकारी मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। सवाल उठता है क्या डिजिटल व्यस्तता अब जनसुनवाई पर भारी पड़ने लगी है?

🔴शासन की मंशा बनाम जमीनी हकीकत

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर जोर दिया है। समाधान दिवस को जनविश्वास का सशक्त माध्यम बनाने का संकल्प भी दोहराया गया है। लेकिन पडरौना की यह तस्वीर उन संकल्पों की जमीनी हकीकत पर प्रश्नचिह्न लगा रही है।

🔴तस्वीर से उठे तीखे सवाल

क्या समाधान दिवस औपचारिकता बनकर रह गया है?क्या फरियादियों की पीड़ा से ज्यादा जरूरी हो गए हैं मोबाइल संदेश?क्या ऐसे रवैये पर जवाबदेही तय होगी?जनता का भरोसा कागजी घोषणाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील व्यवहार और ठोस कार्रवाई से बनता है। यदि जिम्मेदार मंच पर ही गंभीरता न दिखे, तो फिर ‘सम्पूर्ण समाधान’ का दावा कैसे सार्थक होगा?फिलहाल, कैमरे में कैद यह तस्वीर प्रशासन को आईना दिखा रही हैजनता उम्मीद लेकर खड़ी है, और व्यवस्था स्क्रीन में उलझी हुई।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

निलंबन, मुकदमा और खामोशी : कुशीनगर में 700 छात्रों के भविष्य पर बड़ा सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 21 Feb 2026 03:25:00 +0000

🔴आदेश दोनों पर, कार्रवाई एक पर, डीआईओएस ने खेला सुनियोजित खेल

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना में गोस्वामी तुलसी दास इंटर कॉलेज के 700 पत्राचार परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के गंभीर मामले में एक तरफा कार्रवाई ने नया बखेडा खडा कर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।प्रधान लिपिक पर मुकदमा दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है, वही दुसरी ओर नोडल अधिकारी पर ठोस कदम अब तक लंबित हैं जबकि निदेशालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये आदेश में नोडल अधिकारी व प्रधान लिपिक दोनो के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने का उल्लेख किया गया है। डीआईओएस के इस कार्रवाई के पीछे खुद को और दोषियों को बचाने की बात कही जा रही है। वजह यह है कि इस पूरे प्रकरण में डीआईओएस दफ्तर की जबाबदेही नोडल अधिकारी व प्रधान लिपिक से अधिक है। यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल डीआईओएस कार्यालय की भूमिका को लेकर उठ रहा है।

🔴आदेश दोनों पर, फिर कार्रवाई एक पर क्यो?

पत्राचार शिक्षा संस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अपर शिक्षा निदेशक सीएल चौरसिया द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी आदेश पत्र मे गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी और प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए जाने का निर्देश स्पष्ट शब्दों मे दिया गया है।इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य के माध्यम से केवल प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर बिना नोटिस जारी किये निलंबन के कार्रवाई की संस्तुति कर दी जबकि नोडल अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नही हुई ?

🔴प्रक्रिया की परतें, डीआईओएस दफ्तर की भूमिका

विभाग से जुडे जानकारों की माने तो परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम रूप से डीआईओएस कार्यालय के माध्यम से ही बोर्ड को भेजे जाते हैं। ऐसे मे 700 परीक्षार्थियों के फॉर्म अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण थे, तो तीन संभावनाएँ बनती हैं। पहला जांच हुई, लेकिन खामियां पकड़ी नहीं गईं। दुसरा जांच औपचारिक रही, गहन नहीं और तीसरा जांच हुई ही नहीं। बताया जाता है कि डीआईओएस कार्यालय के माध्यम से ही परीक्षा आवेदन पत्र बोर्ड तक जाते हैं। ऐसे में यदि 700 फॉर्म त्रुटिपूर्ण थे, तो क्या डीआईओएस दफ्तर में उनकी जांच नहीं हुई? अगर जांच हुई, तो गड़बड़ी पकड़ी क्यों नहीं गई?और यदि नहीं हुई, तो यह चूक किसकी मानी जाए?तीनों ही स्थितियाँ डीआईओएस दफ्तर की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न खडा करती हैं।आवेदन जब डीआईओएस दफ्तर से होकर बोर्ड तक गए, तो निगरानी और क्रॉस-चेक की जिम्मेदारी भी डीआईओएस दफ्तर की बनती है।प्रक्रिया के जानकार बताते हैं कि इतने बड़े पैमाने की त्रुटि आमतौर पर बहु-स्तरीय निगरानी की विफलता का संकेत होती है।

🔴निलंबन का खेल

विधि विशेषज्ञों ने बिना नोटिस निलंबन को लेकर कानूनी सवाल उठाते हुए कहा कि सेवा नियमावली के तहत सामान्यतः निलंबन से पूर्व कारण बताओ नोटिस व स्पष्टीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, खासकर जब मामला जांचाधीन हो। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तो न्यायालय से राहत मिलना संभव है। सूत्रो का कहना है कि इस गंभीर प्रकरण में डीआईओएस अपनी खुद की जबाबदेही से खुद को किनारा कसते हुए पहले नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी को बचाया फिर आरोपी दोषी प्रधान लिपिक को बिना नोटिस जारी किये, बिना स्पष्टीकरण लिए निलंबन की संस्तुति करके न्यायालय से राहत प्राप्त करने सुनियोजित खेल, खेला है।

🔴 क्या करना चाहिए था डीआईओएस को

विभाग से ताल्लुकात रखने वाले जानकारो की माने तो जिला विद्यालय निरीक्षक, पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश से जारी आदेश के अनुपालन मे अपर निदेशक के पत्र का हवाला देते हुए नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी व विद्यालय के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ अपने पद से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते फिर प्रधान लिपिक के खिलाफ प्रबंधक से निलंबन का प्रस्ताव लेकर नोटिस जारी करते, स्पष्टीकरण लेते उसके बाद संतुष्टपूर्ण जबाब न मिलने की दशा मे निलंबन की संस्तुति करते। किन्तु डीआईओएस ने ऐसा न करके पहले खुद को इस प्रकरण से अलग किया फिर नोडल अधिकारी को बचाया उसके बाद प्रधान लिपिक को बचने का पुरा अवसर दिया है जबकि सात सौ छात्रो चौपट हुए भविष्य के जिम्मेदार यह तीनो है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

राष्ट्रीय मंच पर फिर चमके डॉ. संदीप, ‘डायबिटीज़ इंडिया’ से मिला फेलोशिप सम्मान

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 20 Feb 2026 03:55:00 +0000

राष्ट्रीय मंच पर फिर चमके डॉ. संदीप, ‘डायबिटीज़ इंडिया’ से मिला फेलोशिप सम्मान

🔴राष्ट्रीय पहचान को नई ऊंचाई: डॉ. संदीप अरुण व डॉ. राजीव को मिला ‘डायबिटीज़ इंडिया’ फेलोशिप सम्मान

🔴सेवा, समर्पण और सफलता को फिर मिला राष्ट्रीय सम्मान

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव( एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, एफआईसीपी,एफआईएसीएम,एफआईएसएच,एफडीआई, सीसीईबीडीएम एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजीव मिश्र को डायबिटीज इंडिया के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। यह सम्मान मधुमेह के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान, शोधपरक दृष्टिकोण और समर्पित सेवाओं की मान्यता के रूप में प्रदान किया गया।

बतादे कि हैदराबाद हैदराबाद में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देशभर से चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। फेलोशिप के दौरान साक्ष्य-आधारित उपचार दिशानिर्देशों, नवीनतम शोध प्रगति, आधुनिक इंसुलिन थेरेपी, जटिल मधुमेह प्रबंधन और जीवनशैली आधारित उपचार पद्धतियों पर विस्तृत मंथन हुआ। यह अकादमिक मंच चिकित्सकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी चिकित्सा सेवाओं को और सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है।

🔴पूर्व में भी दो बार राष्ट्रीय सम्मान

कहना ना होगा कि डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर पर दो बार सम्मानित हो चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके सतत योगदान, शोधपरक कार्यशैली और उत्कृष्ट रोगी-सेवा को लेकर उन्हें पहले भी राष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा चुका है। ऐसे में यह नवीन फेलोशिप उनके उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है।डॉ. श्रीवास्तव लंबे समय से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय-जोखिम कारकों एवं चयापचय विकारों के समग्र प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे केवल उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि जन-जागरूकता अभियानों, सतत चिकित्सा शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से भी समाज में स्वास्थ्य चेतना को मजबूत कर रहे हैं।इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरुजनों, वरिष्ठ चिकित्सकों, सहयोगियों और समस्त स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीम-वर्क और मरीजों के अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने विशेष रूप से अपनी पत्नी डॉ. सुरभि श्रीवास्तव का धन्यवाद किया, जिनका निरंतर सहयोग उनके जीवन और पेशेवर यात्रा की प्रेरणा रहा है।साथ ही उन्होंने नवजीवन हास्पिटल एण्ड मेटरनिट सेंटर के मरीजों और सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञता जताई। उनका कहना है कि मरीजों का विश्वास ही चिकित्सक की सबसे बड़ी पूंजी है, जो उसे हर दिन बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।डॉ. श्रीवास्तव ने संकल्प व्यक्त किया कि वे आधुनिक उपचार प्रोटोकॉल, अद्यतन शोध-आधारित चिकित्सा पद्धतियों और सामुदायिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी के प्रभावी नियंत्रण की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बुद्धा पार्क में पांच करोड़ के निर्माण कार्य पर उठे पारदर्शिता के सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 20 Feb 2026 03:50:00 +0000

🔵क्या दफन हो जायेगा नोटिस की ओट में पांच करोड़ रुपये के निर्माण की गुणवत्ता व मानक पर उठ रहे सवाल?

🔴क्या पांच करोड की परियोजना का सच सिर्फ स्पष्टीकरण से होगा तय होगा?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला मुख्यालय रवीन्द्रनगर स्थित कलेक्ट्रेट के ठीक सामने बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से चल रहे निर्माण कार्य पर उठे गंभीर सवालों का जिस प्रकार औपचारिक स्तर पर निस्तारण किया गया, उसने पारदर्शिता और जवाबदेही के दावों की साख पर गहरी चोट की है। मीडिया में गुणवत्ता, मानक और निगरानी को लेकर गंभीर आरोप सामने आए पर जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया, कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और इसके साथ ही प्रकरण को लगभग समाप्त मान लिया गया। किन्तु सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक धन से जुड़ी इतनी बड़ी परियोजना का सच महज विभागीय स्पष्टीकरण से सच साबित हो जायेगा? क्या बिना स्वतंत्र तकनीकी जांच और पारदर्शी परीक्षण के किसी भी निर्माण को ‘मानक के अनुरूप’ घोषित कर देना पर्याप्त प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा सकता है?कलेक्ट्रेट के दहलीज के सामने करोडो की लागत से कराये गये निर्माण अब उस व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है जो पारदर्शिता का दावा कर रही है?

बतादे कि बुद्धा पार्क स्थल कलेक्ट्रेट के सामने व मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय और अन्य विभागीय दफ्तरों से सटा हुआ है। यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। विशेषज्ञो का कहना है कि इस स्थान पर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मानकों को लेकर संदेह पैदा हो रहा है और उसका समाधान सिर्फ कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएस के अधिशासी अभियंता के स्पष्टीकरण तक सीमित है, तो यह व्यापक निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न उठना स्वभाविक है।

🔴जांच या कोरमपूर्ति ?

जानकारो की माने तो तकरीबन पांच करोड़ रुपये की परियोजना, वह भी प्रशासनिक मुख्यालय के सामने, यदि आरोपों के घेरे में हो तो सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए, निर्माण सामग्री की लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए,माप-पुस्तिका (एमबी) और भुगतान विवरण की समीक्षा हो,इसके अलावा थर्ड-पार्टी ऑडिट कराया जाए।अब तक ऐसी किसी स्वतंत्र जांच की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कार्रवाई केवल औपचारिकता निभाने तक सीमित रही? अभियंता का तर्क है“कार्य मानक के अनुरूप है।”लेकिन सवाल यह है मानक की पुष्टि किसने की? क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी ने गुणवत्ता परीक्षण किया?क्या सैंपल की लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई?क्या माप-पुस्तिका का सत्यापन कराया गया?जब जांच का आधार सिर्फ वही विभाग हो जिस पर आरोप लगा है, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाज़मी हैं।

🔴 बोले विधि विशेषज्ञ

विधि विशेषज्ञों के अनुसार, सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता केवल दावा नहीं, बल्कि दस्तावेजी प्रमाण और स्वतंत्र सत्यापन होती है। विधि विशेषज्ञो का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता केवल दावा नहीं, बल्कि प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र एजेंसी द्वारा विन्दुवार व निष्पक्ष जांच से सिद्ध होती है। निर्माण कार्य के गुणवत्ता व मानक पर उठे सवालो के बाद अगर इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही के सिद्धांत से विपरीत है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सिस्टम की गलती, छात्रो को मिली सजा: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली 700 परीक्षार्थियों को राहत

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 19 Feb 2026 12:38:00 +0000

🔴सिस्टम की गलती, छात्रो को मिली सजा: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

🔴 फर्जीवाड़े पर कोर्ट की चोट : सिस्टम के भेट चढे 700 परीक्षार्थियों का भविष्य

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना नगर मे संचालित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के 700 छात्र इस साल परीक्षा कक्ष की दहलीज तक नहीं पहुंच सकेगें। वजह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की प्रशासनिक ढिलाई, नोडल अधिकारी की कथित लापरवाही और विद्यालय के प्रधान लिपिक की गैरजिम्मेदाराना कारस्तानी। जब उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में यह मामला कोर्ट मे पहुंचा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ‘नो रिलीफ’ की टिप्पणी करते हुए परीक्षार्थियों को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

बतादे कि न्यायालय ने आवेदन-पत्रों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को आधार मानते हुए स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा प्रक्रिया में नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश ने न केवल विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सैकड़ों छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष भी अधर में डाल दिया है। नतीजतन 700 छात्रो का एक साल बिना फेल हुए बर्बाद हो गया।

🔴कैसे फंसा 700 छात्रों का भविष्य?

बताया जा रहा है कि पत्राचार पंजीकरण और परीक्षा से संबंधित औपचारिकताओं में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। समय से ऑनलाइन प्रविष्टियां, सत्यापन और आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किए गए। आरोप है कि नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी ने निगरानी में कोताही बरती, जबकि प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक स्तर पर कागजी कार्रवाई में भारी चूक हुई।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जो अंतिम सत्यापन की जिम्मेदारी निभाता है, समय रहते खामियों को पकड़ने और सुधारने में विफल रहा। आरोप यह भी है कि बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रसारित किए गए आवेदन-पत्रों पर नोडल अधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर नहीं थे। उनकी जगह प्रधान लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे जिसकी बोर्ड ने जांच कराई, जिसमें हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने संबंधित आवेदन निरस्त कर दिए।परिणामस्वरूप बोर्ड स्तर पर सात सौ छात्रों का प्रवेश पत्र जारी ही नहीं हो सका।

🔴परीक्षा छूटी, बिना फेल हुए बर्बाद हुआ एक साल

परीक्षा से वंचित हुए छात्र अब असमंजस में हैं। किसी का सपना सेना में भर्ती का था, किसी को पॉलिटेक्निक या स्नातक में प्रवेश लेना था। कई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, जिनके लिए एक साल का नुकसान सिर्फ शैक्षणिक नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक आघात भी है।एक छात्र ने कहा, “हमने पूरी तैयारी की थी। गलती अफसरों की थी, सजा हमें मिल गई।” छात्रो व अभिभावकों में भारी रोष है। उनका कहना है कि यदि गलती प्रशासनिक स्तर पर हुई है, तो उसकी सजा छात्रों को क्यों दी जाए? अभिभावको ने मांग किया कि सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए विशेष परीक्षा या अन्य वैधानिक विकल्प तलाशे जाएं।

🔴न्यायालय का सख्त संदेश

न्यायालय के रुख ने साफ कर दिया है कि शैक्षणिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और वैधानिकता सर्वोपरि है। यदि आवेदन-पत्र ही विधिसम्मत नहीं हैं, तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक लापरवाही या आंतरिक अनियमितता का खामियाजा नियमों को दरकिनार कर दूर नहीं किया जा सकता।

🔴जिम्मेदार कौन?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आवेदन-पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षर हुए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?क्या नोडल अधिकारी की जानकारी के बिना दस्तावेज अग्रसारित किए गए?डीआईओएस कार्यालय ने समय रहते त्रुटि क्यों नहीं पकड़ी?क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर छात्रो का भविष्य बर्बाद करने का सुनियोजित खेल ?विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग दोनों की भूमिका अब जांच के घेरे में है। यदि हस्ताक्षर फर्जी पाए गए, तो यहछ केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है। फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद छात्रों के सामने अगला शैक्षणिक सत्र ही एकमात्र रास्ता बचा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शासन स्तर पर गंभीर पहल हो, तो विशेष अनुमति या वैकल्पिक परीक्षा की संभावना तलाश की जा सकती है।लेकिन जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक यह मामला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्नचिह्न बना रहेगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सुरक्षित व गोपनीय परीक्षा का दावा फेल! निजी गाड़ियों में घूमते रहे गोपनीय प्रश्नपत्र”

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 16 Feb 2026 13:26:16 +0000

🔴वीडियो में कैद ‘पेपर मूवमेंट, बिना पुलिस अभिरक्षा कैसे निकले प्रश्नपत्र?

🔴“रिजर्व पेपर कांड के बाद अब परिवहन सवाल: क्या नहीं सुधरा परीक्षा तंत्र?”

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की शुरुआत से ठीक पहले ही उसकी गोपनीयता व पवित्रता पर सवालों का साया पड़ गया है। जिस प्रश्नपत्र को पुलिस अभिरक्षा में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए था, वह निजी वाहनों से ढोया जा रहा था। यह दृश्य‘सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा’ के सरकारी दावों की बुनियाद हिला दी है। मजे की बात यह है कि नियम और परीक्षा प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था के नाम पर परीक्षा की गोपनीयता की धज्जियाँ उडाते दिखे। सवाल यह है कि यह लापरवाही है या जिम्मेदारो का सुनियोजित खेल?

बेशक! क्या बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता ‘जिम्मेदारों की मर्जी’ पर टिकी है? बोर्ड परीक्षा के प्रति जिम्मेदारो की सार्वजनिक हुई यह गैरजिम्मेदाराना कारस्तानी यह संकेत दे रहा है कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर प्रश्नपत्रों को पुलिस सुरक्षा के बिना निजी गाड़ियों से भेजा गया जिसका वीडियो साक्ष्य के तौर पर मौजूद हैं, जो परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार है।इधर अफसरशाही की खामोशी पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।

🔴 क्या कहते है बोर्ड के नियम

कहना ना होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं के संचालन नियमावली में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गाइडलाइन पर गौर करे तो प्रश्नपत्रो सुरक्षित कोठार के स्ट्रांग रूम में सीलबंद रखने का नियम है। वितरण के समय अधिकृत अधिकारी की अनिवार्य रुप से उपस्थिति में प्रश्नपत्रों का परिवहन पुलिस अभिरक्षा में करने का प्राविधान है। इसके अलावा विभाग द्वारा अधिकृत वाहन अथवा बस मे प्रश्नपत्रो को सुरक्षित रखकर पुलिस अभिरक्षा में केन्द्र तक प्रश्नपत्रो को सकुशल व सुरक्षित भेजवाने का नियम है जिसका विधिवत अभिलेखीकरण व वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उद्देश्य स्पष्ट है कि गोपनीयता अक्षुण्ण रहे और परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई आंच न आए। उद्देश्य यह भी है कि किसी भी प्रकार की पेपर लीक, छेड़छाड़, अथवा अनधिकृत हस्तक्षेप की आशंका न हो।

🔴 सवाल - पे- सवाल

गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रों को बिना पुलिस सुरक्षा के निजी वाहनों में चालक और संबंधित प्रधानाचार्य के भरोसे केंद्रों तक रवाना किया गया है। ऐसे मे यह न केवल बोर्ड परीक्षा नियमों की खुली अवहेलना है बल्कि परीक्षा की गोपनीयता को जोखिम में डालने जैसा कृत्य भी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रश्नपत्रो के परिवहन से पूर्व पुलिस विभाग को सूचना दी गई थी? क्या अधिकृत वाहनों को सूचीबद्ध कर रूट प्लान स्वीकृत किया गया था? क्या वितरण रजिस्टर और सुरक्षा अभिलेख पूर्ण हैं?यदि इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं, तो यह सीधे तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त व परीक्षा लिपिक सुभाष प्रसाद यादव की घोर लापरवाही को दर्शाता है।

🔴डीआईओएस कार्यालय की मनबढ़ई?

जिले में चर्चा-ए-सरेआम है कि नियम विरुद्ध यह कृत्य जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त व परीक्षा लिपिक सुभाष प्रसाद यादव की जानकारी और निगरानी में हुआ। यदि ऐसा है, तो यह साधारण चूक नहीं, बल्कि मनबढई का जीता-जागता उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के विरुद्ध है। सबब यह है कि परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वही नियमों को ठोकर पर रख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बोर्ड की सख्त गाइडलाइन के बावजूद अगर निजी वाहनों से प्रश्नपत्र भेजा गया है ,वह भी बिना पुलिस अभिरक्षा के, तो व्यवस्था की गंभीर चूक को दर्शाता है। मजे की बात यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक व परीक्षा लिपिक द्वारा बिना सुरक्षा व्यवस्था के निजी वाहनो से बेपरवाह तरीके से भेजे जा रहे प्रश्न पत्रों को मीडिया ने साक्ष्य के तौर पर कैमरे मे कैद कर लिया है। जब डीआईओएस और परीक्षा लिपिक ने इस मामले मे अपनी चुप्पी नही तोडी तो मीडिया ने प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव को इसकी जानकारी दी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रभारी जिलाधिकारी तथ्यात्मक जांच कर जिम्मेदारी तय करती है या फिर मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। जानकारों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी संवेदनशील प्रक्रिया है। इसकी पवित्रता पर जरा-सी भी आंच पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

🔴परिवहन बजट हड़पने की साजिश

हाईस्कूल एंव इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले जिले में उठे सवाल सिर्फ लापरवाही तक सीमित नहीं रहे। चर्चा जोरो पर है कि प्रश्नपत्रों को पुलिस अभिरक्षा और अधिकृत बस के बजाय निजी वाहनों से भेजे जाने के पीछे परिवहन बजट हड़पने की योजना है। यदि यह सही है, तो मामला प्रशासनिक चूक के साथ साथ वित्तीय अनियमितता का मामला भी है।

🔴पिछली परीक्षा का साया

कहना ना होगा कि जनपद में यह पहला अवसर नहीं है जब परीक्षा संचालन पर सवाल उठे है। पिछले वर्ष विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के कार्यकाल में ही बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया था। उस समय अशोक विद्यापीठ इंटर कॉलेज में नियमित प्रश्नपत्र के स्थान पर रिजर्व पेपर से परीक्षा कराए जाने का मामला सुर्खियों में रहा। उस घटना ने परीक्षा प्रबंधन की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े किए थे।अब जब फिर प्रश्नपत्रों के परिवहन में अनियमितता का आरोप सामने आया है, तो स्वाभाविक रूप से पिछली घटना की याद ताजा हो गई है। सवाल यह है कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने पिछले अनुभवों से कोई सबक लिया या नहीं?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कप्तान साहब! कही भरी ट्रक से माल गायब तो नहीं हो गयी, 360 बोतल की बरामदगी पर पुलिस कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 16 Feb 2026 02:47:00 +0000

🔴हजम नही हो रहा है ट्रक मे सिर्फ 360 बोतल की पुलिसिया कहानी

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बीते दिनो जिले के पडरौना कोतवाली पुलिस ने बिहार बॉर्डर स्थित बांसी चौकी के पास एक ट्रक से 360 बोतल पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर अंतरराज्यीय तस्करी का खुलासा करने का दावा किया था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद यक्ष प्रश्न यह है कि क्या वाकई ट्रक में सिर्फ 360 बोतल थीं, या फिर भरी ट्रक से बाकी माल गायब कर दिया गया? यही वजह है कि बरामदगी की मात्रा और ट्रक के उपयोग के बीच का अंतर पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

पंजाब से बिहार तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ट्रक सामान्यत: बड़ी खेप ढोता है। ट्रक का भाड़ा, डीजल, टोल टैक्स, ड्राइवर खर्च सब मिलाकर लाखों का खर्च स्वभाविक है। ऐसे में लगभग दो लाख रुपये कीमत की 360 बोतल शराब लेकर इतना लंबा सफर करना आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक लगता है। जानकारों ककी माने तो तस्करी का धंधा जोखिम और मुनाफे के संतुलन पर चलता है। ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि क्या कोई संगठित गिरोह इतनी छोटी खेप के लिए पूरा ट्रक दांव पर लगाएगा?

🔴पुलिसिया कहानी की क्या है जमीनी हकीकत

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी संगठित गिरोह से जुड़े हैं और पंजाब व चंडीगढ़ से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामो पर बेचते थे। लेकिन गिरोह का सरगना कौन है? इसकी जानकारी पुलिस ने खुलासे मे नही किया।

🔴सप्लाई चेन में और कौन शामिल है?

महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि पुलिस के हत्थे चढे दोनो तस्कर ट्रक मे भरकर ले जा रहे शराब बिहार में किसको देने वाले थे? क्या वह सडक के किनारे ट्रक खडा कर शराब बेचने वाले थे?क्या पहले भी इस रूट से खेप गई है? ऐसे तमाम सवाल है जिसका जबाब पुलिस के पास भी नही है। स्थानीय चर्चा में यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ट्रक में वास्तविक मात्रा पुलिस द्वारा किये गये खुलासे 360 बोतल से अधिक तो नहीं थी? क्योंकि ट्रक में महज 360 बोतल की पुलिसिया कहानी किसी को हजम नही हो रही है। क्या जब्ती सूची पूरी है?क्या बरामदगी की वीडियोग्राफी हुई?क्या स्वतंत्र गवाह मौजूद थे? ऐसे तमाम सवाल मुंह बाये खडे है। सबब यह है कि जब ट्रक की क्षमता और बरामदगी की संख्या में इतना बडा अंतर हो, तो संदेह और सवाल उठना स्वाभाविक है।

🔴जवाबदेही जरूरी

कहना ना होगा कि यह मामला सिर्फ 360 बोतलों का नहीं, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई की विश्वसनीयता का है। यदि वास्तव में बड़ी तस्करी पकड़ी गई है तो पूरे नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए। और यदि खेप छोटी थी, तो ट्रक के उपयोग का ठोस कारण सामने आना चाहिए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

चूक या जिम्मेदारो की विफलता : 700 परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 16 Feb 2026 01:47:40 +0000

🔴हस्ताक्षर के खेल में चकनाचूर हुआ 700 छात्रो सपने

🔴 सिस्टम की गलती की सजा भुगत रहे है गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के सात सौ छात्र

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा से वंचित हुए सात सौ छात्रों का मामला अब केवल आरोप–प्रत्यारोप और विद्यालय के चूक तक सीमित नहीं रहा। पडरौना नगर में स्थित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से उठी यह चिंगारी अब पूरे शिक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दी है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हस्ताक्षर किसने किए,सवाल यह है कि सत्यापन की हर सीढ़ी पर बैठे जिम्मेदार आखिर सूरदास क्यो बने रहे थे?सवाल यह भी है कि व्यवस्था ने आंखें क्यों मूंद लीं?

काबिलेगौर है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल सतीश सिंह की अगुवाई में चल रही जांच अब दस्तावेजों की श्रृंखला खंगाल रही है। प्रपत्रों की प्रविष्टि, नोडल अनुमोदन, और डीआईओएस स्तर पर अंतिम परीक्षण। यदि किसी एक बिंदु पर भी नियमों से समझौता हुआ है, तो यह केवल विभागीय त्रुटि नहीं, बल्कि जानबूझकर की गयी मनबढई है इतना ही नही किस स्तर पर सत्यापन हुआ, किसने अंतिम अनुमोदन दिया और किस बिंदु पर 700 छात्रों का भविष्य चौपट हो गया। इसकी जबाबदेही विद्यालय के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक, नोडल अधिकारी विकास मणि और जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त की बनती है। छात्रो के भविष्य के साथ किये गये खिलवाड़ की नैतिक जिम्मेदारी इन्हे लेनी होगी।

🔴 दोषी कौन? नोडल या प्रधान लिपिक

प्रारंभिक आरोप प्रधान लिपिक पर केंद्रित हैं। नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी के स्थान पर विद्यालय के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का मामला सामने आया है। लेकिन क्या 700 छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया एक व्यक्ति के भरोसे चलती है? यदि हस्ताक्षर फर्जी थे तो क्या नोडल अधिकारी ने समय रहते आपत्ति दर्ज कराई?

🔴क्या डीआईओएस कार्यालय ने दस्तावेजों का मिलान नहीं किया?

क्या अंतिम स्वीकृति बिना सत्यापन के जारी हो गई?यदि इन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हैं, तो मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रह जाता बल्कि विद्यालय के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के साथ नोडल अधिकारी विकास मणि त्रिपाठी व जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त की भी जबाबदेही बराबर की है।

🔴डीआईओएस कार्यालय की जवाबदेही

बेशक! जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की भूमिका अब जांच का केंद्रीय बिंदु बनती जा रही है। परीक्षा से पहले विद्यालयों के प्रपत्रों की जांच और सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तर पर होती है। ऐसे में 700 छात्रों का मामला अंतिम क्षण तक अनदेखा कैसे रहा? हाल के विवादों के बाद डीआईओएस दफ्तर की विश्वसनीयता पहले से दबाव में थी यह प्रकरण उस दबाव को और गहरा कर रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या यहां जवाबदेही का तंत्र प्रभावी है या केवल औपचारिक?

🔴 छात्रों का भविष्य और विभाग की साख दाव पर

बतादे कि सात सौ परीक्षार्थी सिर्फ संख्या नही, बल्कि वह देश के भविष्य और 700 परिवारों की उम्मीदें हैं। एक शैक्षणिक वर्ष का नुकसान केवल अकादमिक क्षति नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक प्रभाव भी छोड़ता है।

🔴 डीआईओएस कार्यालय पर धमक सकते है जेडी

ऐसी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल सतीश सिंह की अगुवाई में प्रकरण की जांच के लिए गठित टीम कभी भी डीआईओएस कार्यालय धमक सकती है। टीम का नेतृत्व कर रहे जेडी स्वयं डीआईओएस दफ्तर पहुंचकर एक एक विन्दुओ की बारीकी से जांच कर व जिम्मेदारो का बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट सचिव उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेगे। इसको लेकर डीआईओएस कार्यालय व गोस्वामी तुलसीदास इंटर कालेज के जिम्मेदारो की चिंता बढ गयी है।

🔴 सवाल जो यक्ष प्रश्न है

छात्रो के जिन्दगी व भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों के विरुद्ध अधिनियम 2024 की धारा 2(च) व धारा 14 के तहत कार्रवाई होगी जिसमे दो वर्ष से लगायत सात वर्ष का कारनामा व जुर्माना का प्राविधान है? क्या प्रभावित छात्रों को विशेष परीक्षा का अवसर मिलेगा?क्या भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए संरचनात्मक सुधार होंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच रिपोर्ट केवल दोष तय करती है या फिर व्यवस्था को भी आईना दिखाते हुए नजीर बनता है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

हाईकोर्ट को खुली चुनौती : पडरौना लेखपाल का जाति-घोटाला, नियम ताक पर रखकर बना दिया एससी प्रमाणपत्र

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 10 Feb 2026 03:45:00 +0000

🔵लेखपाल की कारस्तानी उजागर, जिस जाति का जिले में अस्तित्व नहीं, उसका भी बना दिया प्रमाणपत्र

🔴पडरौना में लेखपाल का ‘जाति-घोटाला’ का खेल न आदेश माना, न अभिलेख देखे, एससी प्रमाणपत्र बाँट डाले

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के पडरौना तहसील में जो हो रहा है उसे लापरवाही कहे या फिर नियम-कानून, संविधान और सामाजिक न्याय की खुलेआम हत्या। हाईकोर्ट की स्पष्ट रोक के बावजूद पडरौना लेखपाल द्वारा खरवार जाति का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी कर देना पूरे प्रशासनिक तंत्र पर करारा तमाचा है। बड़ा सवाल यह है कि जब न्यायालय के आदेश बेअसर हो जाएं, तो आम जनता किससे न्याय मांगे? इतना ही नही सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कुशीनगर जिले में धनगर जाति का कोई भी दर्ज अभिलेख अस्तित्व में, नहीं बताया जा रहा है। इसके बावजूद नियम-कानून, शासनादेश और राजस्व रिकॉर्ड को ताक पर रखकर लेखपाल अविनाश राव ने प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया। लेखपाल की यह कारस्तानी किसी “भूल” का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित खेल बताया जा रहा है।

🔴हाईकोर्ट के आदेश की उडाई गयी धज्जियाँ

जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने पहले ही खरवार जाति को एससी प्रमाणित करने पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी प्रमाणपत्र जारी होना यह साबित करता है कि लेखपाल अविनाश राव ने या तो आदेश पढ़े ही नहीं या फिर जानबूझकर अनदेखी की। सवाल यह है कि क्या लेखपाल खुद को अदालत से ऊपर मान बैठा है?या फिर पीछे कोई ऐसा “सिस्टम” है जो उसे संरक्षण दे रहा है?

🔴आरक्षण पर डाका, असली हकदारों के साथ धोखा

विधि विशेषज्ञो की माने तो यह मामला व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था पर सीधा डाका है। फर्जी या अवैध प्रमाणपत्रों के जरिए जब कोई व्यक्ति लाभ लेता है, तो उसका खामियाजा वास्तविक एससी समाज को भुगतना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला सार्वजनिक होने क बावजूद तहसील और जिला प्रशासन की चुप्पी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। यदि लेखपाल अकेला दोषी है, तो अब तक निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं गयी? किसके इशारे व संरक्षण मे लेखपाल यह कारनामा बेखौफ कर रहा है? सवाल यह भी है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले लेखपाल ने जाति सत्यापन किया था नहीं? राजस्व अभिलेखों में जब धनगर जाति दर्ज ही नहीं है, तो प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किया गया? क्या ऐसे और भी प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं? जनहित मे इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

🔴 लेखपाल के खिलाफ आक्रोश

लेखपाल अनिनाश राव की कारस्तानी को लेकर आम जनमानस में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगो ने जिलाधिकारी से संबंधित लेखपाल अविनाश राव को तत्काल निलंबित किये जाने की मांग की है। इसके अलावा लेखपाल द्वारा जारी किये अवैध एससी प्रमाणपत्र रद्द किया जाए, पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय, समयबद्ध जांच करायी जाए और दोषी पाये जाने पर लेखपाल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी क्या करते है?

🔴दोष सिद्ध, फिर भी कार्रवाई शून्य, एसडीएम की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

कहना ना होगा कि जांच मे लेखपाल अविनाश प्रताप राव की कारस्तानी पूरी तरह साबित हो चुकी है। तहसीलदार पडरौना की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि लेखपाल ने अधिकारों का घोर दुरुपयोग करते हुए आपत्तिजनक तरीके से जाति प्रमाणपत्र निर्गत किया। रिपोर्ट में निलंबन व विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी दर्ज है।इसके बावजूद उपजिलाधिकारी द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई न करना सिस्टम की जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। आखिरकार दोष सिद्ध होने के बाद भी उपजिलाधिकारी पडरौना की दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने से क्यो परहेज कर रहे है?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

33 हजार वोल्ट की लाइन गायब, करोड़ों का खेल उजागर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 09 Feb 2026 05:26:00 +0000

🔵राजापाकड़–कोटवा 33 केवी लाइन गायब, किसने लूटी सरकारी संपत्ति?

🔴करोड़ों के तार-पोल गायब, बिजली विभाग कटघरे में

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। तकरीबन एक दशक पूर्व जनपद के राजा पाण्डेय बिजली घर से कोटवा बाजार तक दौडाई गयी 33 हजार वोल्टेज की हाई वोल्टेज लाइन मौके पर रहस्यमय तरीके से पूरी तरह गायब है।हैरानी की बात यह है कि महंगे तार और पोल हटाए जाने के बावजूद न तो कोई आधिकारिक आदेश सामने आया, न ही बिजली विभाग ने अब तक स्थिति स्पष्ट की है।चर्चा-ए-सरेआम है कि तत्कालीन जेई बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश पर पोल से तार उतरवाकर बेच दिया और सारा धन खुद ही डकार गये। इस बात में कितनी सच्चाई है यह गहन जांच का विषय है।

बतादे कि राजापाकड़ बिजली घर से कोटवा बाजार तक जब 33 हजार वोल्ट की हाई वोल्टेज विद्युत लाइन दौड़ाई गई थी। उस समय बिजली विभाग द्वारा दावा किया गया था कि इससे क्षेत्र को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति कुछ ही वर्षों बाद हवा हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले पोल लगाये गये फिर फिर 33 हजार वोल्ट विद्युत सप्लाई के लिए तार दौडाई गयी फिर कुछ वर्षों के बाद न कोई सूचना, न कोई आदेश तार उतारे गए फिर पोल उखाड दिये गये जैसे यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो।

🔴बिना आदेश 33 केवी लाइन हटाना क्या अपराध नहीं?

जानकारों का कहना है कि जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति मुहैया कराने के उद्देश्य से दौडायें के 33 हजार वोल्ट के विद्युत लाइन हटाने का क्या मतलब है। क्या इसे हटाने का आदेश उच्चाधिकारियों ने दी थी, किसके आदेश पर 33 हजार विद्युत लाइन वाधित कर तार और पोल हटाए गये? अगर आदेश उपर के अधिकारियों का नही था तो फिर बिना आदेश 33 केवी लाइन हटाना क्या अपराध नहीं है? सवाल मुनासिब है हटाए गए तार-पोल किस स्टोर में जमा हैं? किस स्टॉक रजिस्टर में एंट्री है? और किस अधिकारी ने हस्ताक्षर कर रिसीव किया? जानकार कहते है कि बिजली विभाग के पास इन सवालो का जबाब नही है तो यह मामला सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति की लूट का मामला है और इसकी जबाबदेही बिजली विभाग के जिम्मेदारो को है। सूत्रों का कहना है कि बिजली विभाग के रिकॉर्ड में यह लाइन आज भी स्वीकृत व चालू दिखाई जा रही है।अगर यह सच है, तो सवाल गंभीर है कि क्या फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के सहारे घोटाले को ढंका जा रहा है? क्या भुगतान की फाइलें आज भी इसी लाइन के नाम पर चल रही हैं?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 09 Feb 2026 04:07:00 +0000

🔴शिक्षा,संस्कार और सम्मान का संगम बना बीआरएम स्कूल का वार्षिकोत्सव

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के सेवरही विकासखंड अंतर्गत ग्रामसभा सलेमगढ़ बाजार, बसडिला बुजुर्ग रोड स्थित बीआरएम स्कूल में शनिवार को वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण एवं सहभोज का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की भव्यता और अनुशासित आयोजन ने ग्रामीण अंचल में भी विशेष सराहना बटोरी।

शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की प्रतिभा को मंच देने और कठोर अनुशासन के लिए क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके बीआरएम स्कूल ने इस आयोजन के जरिए एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उत्कृष्ट शैक्षणिक और सांस्कृतिक वातावरण संभव है।विद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्व निर्धारित समयानुसार शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक संस्कारों, पारिवारिक स्नेह और तिरस्कार जैसे विषयों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने जब मंच से अपने किरदारों को जीवंत किया, तो दर्शक भावविभोर हो उठे। एक पल को अभिभावक और अतिथि यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये वही शरारती बच्चे हैं, जो अब मंच पर पूरी तन्मयता से अपने पात्र में रम गए हैं।

कार्यक्रम का शुभारंभ अवकाश प्राप्त शिक्षक इकबाली राय, विद्यावती देवी महिला महाविद्यालय के प्रबंधक बबलू राय एवं विद्यालय प्रबंधक राजन कुमार मिश्रा द्वारा फीता काटकर, मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय की कक्षागत पढ़ाई एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी मेधावी छात्रों को मंच से सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉ. विजय राय, उदय नारायण गुप्ता, मधुर श्याम राय, हरेंद्र मिश्रा, अविनाश सिंह, राजेंद्र मिश्रा, निलय सिंह (भाजपा नेता), अभिषेक मिश्रा, भरत मिश्रा, अनील मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही यूनिट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के अध्यक्ष संतोष मिश्रा, विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 06 Feb 2026 15:31:00 +0000

🔵सीमा चौकियों की नाक के नीचे तस्करी और चोरी का खुला खेल, पुलिस सिर्फ जांच में उलझी

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। यूपी और पडोसी राज्य बिहार सीमा पर स्थित तरयाुसजान थाना क्षेत्र अब पुलिस के नियंत्रण में नहीं,बल्कि अपराधियों की शरणस्थली बन चुका है। बहादुरपुर और तिनफेडिया सीमा चौकियों की नाक के नीचे शराब तस्करी और चोरी धडल्ले से जारी है। मतलब यह कि यह इलाका शराब तस्करी और चोरी का सेफ ज़ोन बन गया है जहां अपराध बेधड़क हो रहे हैं और खाकी, वर्दी का रौब दिखाकर अपना पीठ थपथपा रही है।

बेशक! यह कोई एक-दो घटनाओं की कहानी नहीं, बल्कि लगातार लूट, चोरी के बाद पुलिस प्रशासन की रटा-रटाया जबाब'' जांच चल रही है '' कि भयावह दास्तान है।बात करे तिनफेडिया चौकी क्षेत्र के तरया हरकेश दुर्गा मंदिर की तो यहां बीते कुछ महीनों में तीन से चार बार चोरी हो चुकी है।कभी इन्वर्टर, कभी मंदिर की घंटी, कभी दानपात्र,लेकिन एक भी चोरी का आज तक खुलासा नहीं। यहीं नहीं, बीते सप्ताह तरयालछ्छीराम प्राथमिक विद्यालय में भी भीषण चोरी हुई।विद्यालय से गैस सिलेंडर, चूल्हा, करीब छ दर्जन थाली -गिलास, कटोरी समेत अन्य सामान चोर उठा ले गए। ग्रामीणों ने तहरीर दी, लेकिन पुलिस का वही रटा रटाया जबाब “जांच चल रही है।” इतना ही नहीं,तरया लच्छीराम ब्रह्मा स्थान से पीतल की घंटी चोरी हुई, हफुआ जीवन शिव सागर पोखरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर से इन्वर्टर-बैटरी गायब हुआ, दानपात्र तोड़ा गया, सबकी सूचना ग्रामीणो ने पुलिस को दी बावजूद इसके चोर आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

🔴मैनेजमेंट हो गया, चोर नहीं पकड़े गए

शिव मंदिर चोरी को लेकर चर्चा है कि पुलिस ने “मैनेज” कर वहां दोबारा इन्वर्टर-बैटरी की व्यवस्था करा दी लेकिन चोर कानून के लंबे हाथ के पकड से दूर रहे। क्या अपराध सिर्फ मैनेजमेंट से खत्म हो जाएगा?

🔴 शराब तस्करी पर बिहार पुलिस की मुहर

कहना ना होगा कि बहादुरपुर चौकी की चेकिंग व्यवस्था की पोल उस समय. बेनकाब हो गई जब बगल के बिहार में एक हजार पेटी शराब पकड़ी गई। सवाल लाजमी है इतनी बड़ी शराब की खेप यूपी सीमा से पार कर बिहार कैसे पहुंची? क्या बहादुरपुर चौकी सिर्फ नाम की चौकी है?

🔴चोरो का ‘सेफ जोन’ बना इलाका

एनएच-28 के पास तार काटकर ले जाने की घटनाएं हों या विद्यालयों में चोरी यह बताने के लिए काफी है कि इस सीमांत इलाके में अपराधियों की चांदी है और पुलिस की पकड़ ढीली है।हालांकि, यह भी सच है कि जिले की कमान संभाल रहे कप्तान साहब ने पूर्व में बहादुरपुर चौकी से जुड़े एक एसआई पर कार्रवाई कर यह संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन सवाल अभी सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है क्या पूरी चौकी व्यवस्था की समीक्षा होगी?क्या बार-बार चोरी और तस्करी के बावजूद जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी? या फिर तरयाुसजान थाना यूं ही अपराधियों की प्रयोगशाला बना रहेगा?

रिपोर्ट -संजय चाणक्य

सरकारी दवा पर ‘धंधा’, पकड़े गए तो ‘ड्रामा’, कप्तानगंज के स्वास्थ्य विभाग का शर्मनाक चेहरा बेनकाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 01 Feb 2026 19:59:00 +0000

🔵दवा गरीब की, कमाई कर्मचारियों की कुशीनगर में सिस्टम बेनकाब

🔴सेवा की जगह सौदा, सरकारी अस्पताल में शर्मनाक सच

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। “नॉट फॉर सेल” लिखी दवाओं पर खुलेआम ‘सेल’ का खेल करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की कुकृत्य का सच जब कैमरे में कैद हो गया तो आरोपियों ने पश्चाताप नहीं, बल्कि पलटवार का रास्ता चुन लिया है । इनके द्वारा पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश यह साबित करती है कि यह भूल नहीं, बल्कि बाकायदा चल रहा पेशेवर धंधा है। सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पताल अब सेवा केंद्र नहीं, वसूली केंद्र बन रहा हैं?

कहना ना होगा कि मीडिया ने जब इस काले कारनामे की परतें उधेड़ीं, तो उम्मीद थी कि कप्तानगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदार निर्लज्जता को त्यागकर शर्म से सिर झुकाएंगे। लेकिन यहां तो बेशर्मी ने सारी हदें तोड़ दीं। आरोपियों ने उल्टे कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर यह राग अलापना शुरू कर दिया कि “सरकारी कार्य में बाधा” डाली गई। ऐसे मे यक्ष प्रश्न यह है कि क्या मुफ्त दवा, बेचना ही सरकारी कार्य है? क्या गरीब मरीजो को डरा-धमकाकर पैसा वसूलना सरकारी कार्य है? और क्या भ्रष्टाचार उजागर करना अपराध की श्रेणी में आ गया है?

पुलिस को दिये गये तहरीर में आरोपी मीरा का बयान भी अपने आप में हास्यास्पद है। कहती हैं “मुझे लगा शीला ने पैसा लिया है, इसलिए मैंने भी मान लिया।” लेकिन वायरल वीडियो इस सफाई को सीधे तौर पर ध्वस्त कर रहा है जहां खुद आरोपी महिला यह कहती हुई दिख रही है कि वह “पैसा ली है, और वापस कर देती हूं।” कागज की कहानी और कैमरे की सच्चाई के बीच का फर्क साफ दिख रहा है।असल मुद्दा सिर्फ लेन-देन का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जहां गरीबों के हिस्से की दवा कुछ कर्मचारियों की जेब गर्म करने का जरिया बन गया है। सरकारी अस्पताल, जहां मरीज भरोसे की सांस लेने आता है, वहीं अगर वहा के जिम्मेदार मरीज का जेब काटने लगे तो यह सिर्फ अनियमितता नहीं, बल्कि व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। ऐसे मे कहना मुनासिब होगा कि प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है एक ओर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, दूसरी ओर यह संदेश देना कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि यह मामला महज कुछ रुपये के लेन-देन का नहीं, बल्कि उस नैतिक जिम्मेदारी का है जो सार्वजनिक सेवा से जुड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि समाज के अंतिम पायदान पर खडे आम व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित सूबे की योगी सरकार सरकारी छत के नीचे गरीबो के जिन्दगी का सौदा कर शोषण करने वाले इन आरोपियो के गुनाह को कितना गंभीरता से लेती है ? या फिर अन्य मामलो की तरह कार्रवाई ठंडे बस्ते मे डाल आरोपियो के हौसले बुलंद करती है।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डाँ. संदीप को मिला “एक और उपलब्धि, चिकित्सा जगत में बढ़ाया देश का मान "

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 31 Jan 2026 19:54:00 +0000

🔵देश के गौरव को राष्ट्रीय मंच पर दोहरी उपलब्धि

कुशीनगर का परचम देशभर में लहराया : डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव को दो-दो राष्ट्रीय फेलोशिप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। चिकित्सा सेवा, ज्ञान, मानवीय संवेदना और समर्पण की निरंतर यात्रा में कुशीनगर जनपद का नाम राष्ट्रीय फलक पर रोशन करने वाले ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव की उपलब्धियों की श्रृंखला में एक के बाद एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। पडोसी राज्य बिहार के पटना में आयोजित एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के 81वें वार्षिक अधिवेशन – 2026 में उन्हें “फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस (एफआईसीपी)” जैसे अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया, जिसने चिकित्सा जगत में उनकी सशक्त उपस्थिति को और भी ज्यादा मजबूत किया है।

सम्मेलन मे देश-विदेश से आए नामचीन चिकित्सकों,शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की उपस्थिति में मिला यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि डॉ. श्रीवास्तव ने चिकित्सा जगत में अपनी विद्वता, अनुभव और सेवा भावना से एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। एफआईसीपी उपाधि चिकित्सा क्षेत्र की उन चुनिंदा उपलब्धियों में गिनी जाती है, जो केवल उन्हीं चिकित्सकों को प्रदान की जाती है जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान, शोध, शिक्षण और रोगी सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

🔴गुरुजनों और माता-पिता के मार्गदर्शन, विश्वास और समर्थन का परिणाम यह उपलब्धि

इस ऐतिहासिक क्षण पर डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों, सहयोगियों, मित्रों और परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके निरंतर मार्गदर्शन, विश्वास और समर्थन का परिणाम है। साथ ही उन्होंने अपने मरीजों के प्रति विशेष आभार जताते हुए कहा कि मरीजों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है और वही उन्हें निरंतर बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रेरित करता है। एमबीबीएस, एमडी (मेडिसिन) जैसी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ एफआईसीपी,एफआईएसीएम,एफआईएसएच,सीसीईबीडीएम जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सुसज्जित डॉ. श्रीवास्तव पहले से ही चिकित्सा जगत में एक स्थापित और विश्वसनीय नाम रहे हैं। अब एफआईसीपी सम्मान ने उनकी उपलब्धियों के मुकुट में एक और चमकदार पंख जोड़ दिया है। डॉ. श्रीवास्तव का मानना है कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। उन्होंने भविष्य में भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ मरीजों की सेवा करते रहने का संकल्प दोहराया। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार और सहयोगियों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि युवा चिकित्सकों के लिए भी प्रेरणादायक है।।

🔴इसके पूर्व भी मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान

बतादे कि इससे पूर्व भी डॉ. श्रीवास्तव को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन के तत्वावधान में 15 नवंबर को आयोजित वार्षिक सम्मेलन में, आम रोगियों की निःस्वार्थ सेवा, सुलभ चिकित्सा और क्लिनिकल मेडिसिन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया था। कहना ना होगा कि एक ही वर्ष में दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित होना न केवल डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि कुशीनगर जनपद के लिए भी गर्व का विषय है। उनकी यह सफलता युवा चिकित्सकों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर यह संदेश देती है कि निरंतर परिश्रम, मानवीय दृष्टिकोण और सेवा भावना से किसी भी चिकित्सक को राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

पडरौना ने रचा राष्ट्रीय इतिहास, अब कुशीनगर से उडेगी अंतरिक्ष की उडान

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 31 Jan 2026 14:50:00 +0000

🔴सपने नहीं, वैज्ञानिक तैयार होंगे — पडरौना की ऐतिहासिक पहल

🔵देश की पहली नगर पालिका बनी पडरौना, चाँद की सफलता से प्रेरित होकर अंतरिक्षविज्ञान प्रयोगशाला की ऐतिहासिक पहल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। इसरो की चंद्रयान विजय ने भारत के वैज्ञानिक इतिहास में जहां स्वर्णिम अध्याय जोड़ा, वही इस प्रेरणा ने कुशीनगर के पडरौना नगर को राष्ट्रीय फलक के कतार में खड़ा कर दिया है। पडरौना नगर पालिका परिषद देश की पहली ऐसी नगरपालिका बनने जा रही है जिसने अंतरिक्ष विज्ञान एवं इनोवेशन प्रयोगशाला स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की है। यह कदम न सिर्फ स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोलेगा, बल्कि छोटे शहरों की सोच और संभावनाओं को भी नई दिशा देगा।

बेशक! जिला मुख्यालय पडरौना नगर अब सिर्फ प्रशासनिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विज्ञान और नवाचार के मानचित्र पर भी अपनी अलग छाप छोड़ने की तैयारी में है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनय जायसवाल की दूरदर्शी सोच और पहल पर पडरौना शहर में अंतरिक्ष विज्ञान एवं इनोवेशन प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य तेज़ी से अंतिम चरण में पहुँच चुका है। खास बात यह है कि पडरौना देश की पहली नगर पालिका परिषद बन रही है जिसने इस स्तर पर अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का साहसिक निर्णय लिया है। अब तक इस तरह की पहल निजी संस्थानों तक सीमित रही हैं, लेकिन नपाध्यक्ष विनय जायसवाल ने यह मिथक तोड़ते हुए छोटे शहरों की क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। बताया जाता है कि प्रयोगशाला की लगभग 90 फीसदी जमीनी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। भवन चयन, तकनीकी उपकरणों की खरीद, डिजिटल सेटअप और प्रशिक्षण मॉड्यूल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही देश के नामी-गिरामी वैज्ञानिकों द्वारा इसका औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा, जो अपने आप में नगर के लिए गौरव का क्षण होगा और उसके साक्षी बनेगे पडरौना नगर के बाशिंदे।

🔴विनय जायसवाल बोले " पडरौना की प्रयोगशाला भविष्य के वैज्ञानिकों की होगी पाठशाला "

नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने इस पहल को लेकर कहा“इसरो की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय प्रतिभा किसी से कम नहीं। हमने सोचा कि क्यों न कुशीनगर के बच्चों को भी वही मंच दिया जाए,जिससे वे बड़े सपने देख सकें और उन्हें यहीं से उड़ान मिल सके। पडरौना की यह प्रयोगशाला केवल एक भवन नहीं, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों की पाठशाला होगी।” उन्होंने कहा कि इस प्रयोगशाला में छात्रों को स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,मॉडल सैटेलाइट निर्माण,3डी प्रिंटिंग और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। नगर पालिका का लक्ष्य है कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों के हाथों में प्रयोग और अनुभव के रूप में पहुंचे। चेयरमैन श्री जायसवाल ने इस ऐतिहासिक पहल का श्रेय देश के नेतृत्व को देते हुए कहा कि “देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और ‘न्यू इंडिया’ के विज्ञान–तकनीक आधारित विजन, तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकासोन्मुखी और प्रेरणादायी नीतियों से ही हमें यह साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाने का बल मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व पटल पर नई ऊँचाइयाँ छू रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और नवाचार की नई इबारत लिख रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि “इसी प्रेरणा को धरातल पर उतारते हुए पडरौना नगर के जूनियर हाई स्कूल मे राष्ट्र संत महंथ अवैधनाथ अंतरिक्ष विज्ञान एवं इनोवेशन प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है, ताकि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने का अवसर यहा मिल सके।”अंत मे उन्होने कहा कि “सपनों की कोई सीमा नहीं, बस सोच में उड़ान होनी चाहिए।”

🔴शिक्षा जगत में उत्साह, युवाओं में नई उम्मीद

स्थानीय नागरिकों व शिक्षा जगत से जुडे लोगो का मानना हैकि नगर पालिका चेयरमैन विनय जायसवाल की दूरगामी सोच और उनकी यह यह पहल जिले के छात्रों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। अक्सर संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण और छोटे शहरों की प्रतिभाएं पीछे रह जाती हैं, लेकिन इस प्रयोगशाला के माध्यम से उन्हें महानगरों जैसी सुविधाएँ अपने ही नगर में मिलेंगी।

🟣 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सरकारी अस्पताल में ‘नॉट फॉर सेल’ की खुलेआम हो रही बिक्री, कप्तानगंज CHC बना वसूली सेंटर, वीडियो वायरल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 30 Jan 2026 03:36:00 +0000

🔵इलाज नहीं, इंजेक्शन के नाम पर धनउगाही, वायरल वीडियो ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल

🔴मुफ्त दवा बनी कमाई का धंधा, कप्तानगंज सीएचसी का काला खेल कैमरे में कैद

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जहां अस्पतालों में जिन्दगी बचाने की शपथ ली जाती है, वहीं अगर इलाज के नाम पर मजबूरी का सौदा होने लगे तो यह सिर्फ अनियमितता नहीं, मानवता पर खुला प्रहार और जघन्य अपराध है। कुशीनगर के कप्तानगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया वायरल वीडियो इस सच्चाई को उजागर कर रहा है, जहां सरकारी दवा पर ‘नॉट फॉर सेल’ लिखे शब्द, लालच के आगे बौना साबित हो रहा है। कहना ना होगा कि वायरल वीडियो स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि सरकारी छत के नीचे चल रही वसूली की फैक्ट्री को बेनकाब कर रहा है। ‘नॉट फॉर सेल’ लिखे इंजेक्शन को बेचकर मरीजों के परिजनों से हजारों रुपये ऐंठना इस बात का सबूत है कि यहां बीमारी से नहीं, व्यवस्था की भूख से मौत का खतरा ज्यादा है। यह वीडियो केवल कुछ चेहरों की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की असली तस्वीर है जिसने गरीबो की मजबूरी को कमाई का जरिया बना लिया है।

चर्चा-ए-सरेआम है कि कप्तानगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलने वाली जीवनरक्षक दवाओं और इंजेक्शन को निजी माल बताकर बेचा जा रहा है, जबकि उन पर साफ शब्दों मे नाट फार सेल लिखा है। वायरल वीडियो में परिजन खुलेआम पैसे देने व नर्स पैसा लेने की बात स्वीकार करते दिख रही हैं, मामला अब तूल पकड़ लिया है। गंभीर आरोप यह है कि यह धन उगाही का खेल प्रभारी चिकित्साधिकारी के संरक्षण में फल-फूल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिना उच्च स्तर की मिलीभगत के सरकारी अस्पताल में इस तरह का संगठित खेल संभव नहीं है। यही कारण है कि अब सवाल सिर्फ स्टाफ नर्सों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कटघरे में खड़ी है।

🔴 इलाज नहीं, डर का कारोबार

स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर हास्पिटल स्टाफ द्वारा लूटा जा रहा है। “इलाज के नाम पर डर दिखाया जाता है, कहा जाता है कि इंजेक्शन नहीं लगा तो जान को खतरा है,”सूत्र बताते है कि मरीज के परिजनों से यह कहा गया कि अगर यह इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो जान बचना मुश्किल हो जायेगा, जिससे खौफजादा परिजन जेब ढीली करने और अस्पताल के अंदर खुलेआम लूट का शिकार बनने के लिए मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या गरीब की जान की कीमत अब 3500 रुपये तय कर दी गई है?

🔴संरक्षण के बिना संभव नहीं यह खेल

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि यह धन उगाही का संगठित खेल प्रभारी चिकित्साधिकारी के संरक्षण में चल रहा है। बिना उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के सरकारी दवाओं का इस तरह से अवैध बिक्री संभव नहीं है यही वजह है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद भी विभागीय चुप्पी लोगों को और अधिक संदेह में डाल रही है।

🔴 स्वास्थ्य विभाग की साख कटघरे में

बतादे कि वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक न तो नर्स व चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, न ही नर्स व स्टाफकर्मियो को निलंबित किया गया और न ही जिम्मेदारों पर ही कोई कार्रवाई हुई। ऐसे मे कहना लाजमी होगा कि स्वास्थ्य विभाग खुद अपने ही सिस्टम की सड़ांध ढकने में लगा है जबकि वायरल वीडियो कप्तानगंज सीएचसी व्यवस्था की पोल खोल रहा है।

🔴 क्या है मामला

जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नेवार छपरा निवासी ज्योति पाण्डेय पत्नी अभिषेक पाण्डेय प्रसव पीडा से ग्रसित थी जिन्हे परिजनों ने 21 जनवरी को कप्तानगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया था। परिजनों के मुताबिक हास्पिटल की स्टाफ नर्स ने कहा कि चार हजार रुपये का एक इंजेक्शन लगाना है यह बहुत जरूरी है लेकर आये। बाहर वह इंजेक्शन नही मिलने पर स्टाफ नर्स ने 3500 रुपये मे वह इंग्जेशन अपने पास से लगाने की बात कही, इस पर हम लोग राजी हो गये इसके बाद स्टाफ नर्स ने 3500 रुपये लेकर "नाट फार सेल" वाला इंग्जेशन लगा दिया जब हम लोगो ने नाट फार सेल वाले इंग्जेशन का विरोध किया तो हो-हल्ला शुरू हो गया। परिजनों ने सीएचसी पर तैनात चिकित्सक नीरज गुप्ता, स्टाफ नर्स मीरा राय व शीला पर पैसा लेने का आरोप लगाया है।

🔴 फोन कटता रहा, जवाब नहीं आया

कप्तानगंजसीएचसी के एमवाईसी सूरजभान कुशवाहा का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर बार-बार संपर्क साधा गया, लेकिन उनके द्वारा हर कॉल बीच में ही काट दी गई। देर शाम तक न तो फोन उठाने की ज़हमत उठाई गई और न ही कोई कॉल बैक आया। खबर लिखे जाने तक उनकी चुप्पी बरकरार रही, जिसने इस पूरे प्रकरण पर संदेह की सुई और तेज कर दी।”

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

PLS Global School के बच्चों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया शहीदों को नमन

noreply@blogger.com (Global News) — Tue, 27 Jan 2026 16:57:37 +0000

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बच्चों ने मोहा मन

संवाददाता कुशीनगर

कुशीनगर के PLS Global School के बच्चों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम देश के शहीदों को नमन करते हुए भव्य रूप से 77 वाँ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक नलनी कान्त पाण्डेय ने कहा की "हमारी विभिन्नता में एकरूपता ही भारतीय गणतंत्र की सबसे विराट शक्ति है

जो 140 करोड़ भारतियों को एक शसक्त राष्ट्र के रूप में प्रज्वलित रखे हुए है

भारत केवल एक भूमि नहीं मानव मुक्ति का उद्घोष है

और यही भारत के महान क्रान्तिकारियों का एक गणतंत्र के रूप में स्वप्न था ।

जिसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी भारत के प्रत्येक युवा और नागरिक की है

शिक्षा ही वो महान शक्ति है जिससे भारत के युवा अखिल विश्व का नेतृत्व करेंगे

इसके पूर्व श्री पाण्डेय ने भारत माता के चित्र पर पुष्प चढ़ाते हुए राष्ट्र ध्वज का रोहण किया और बच्चों को एकता की शपथ दिलाई

इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन ऋषिकेश पाण्डेय सहित अनुपमा पाण्डेय, दीपक यादव, गुड्डू पाण्डेय, दिवाकर पाण्डेय, अमिता, मिनि मैम सहित वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे।

एसाईआर के झंझावात में फँसे पडरौना के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 24 Jan 2026 23:30:10 +0000

🔴 पडरौना के पूर्व चेयरमैन नरेन्द्र वर्मा का नाम मतदाता सूची से गायब, नोटिस मिलने से मचा हड़कंप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान अब केवल आम मतदाताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आँच सीधे राजनीतिक नेतृत्व तक पहुँच गई है। पडरौना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन नरेन्द्र वर्मा का नाम मतदाता सूची से गायब होने के बाद इलाके में हलचल मच गई है। हैरानी की बात यह है कि पूर्व चेयरमैन को बाकायदा नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है, जिससे एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बतादे कि सूबे के उत्तर प्रदेश में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर सूची से हटाए गए हैं।इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि वे मर चुके हैं या फिर दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनका पता नहीं मिला या मैपिंग (वर्ष 2003 की सूची से मिलान) नहीं हुई। ऐसे मतदाताओं को दावा-आपत्ति प्रक्रिया के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के माध्यम से मौका दिया जा रहा है।

🔴SIR ने चौंकाया, पूर्व चेयरमैन भी ‘अपात्र’?

एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा ने अपना नाम तलाशा, तो वह सूची से नदारद मिले।इसके बाद निर्वाचन तंत्र द्वारा उन्हें नोटिस थमा दिया गया, जिसमें तय समयसीमा के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दावा करने के लिए कहा गया है। मजे की बात यह कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक नगर का नेतृत्व किया, अपने मत का प्रयोग किया और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया, उसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट जाना प्रशासनिक लापरवाही है या फिर व्यवस्था की खामी का नजीर।

🔴 पूर्व चेयरमैन नरेन्द्र वर्मा बोले

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा ने मतदाता सूची से नाम कटने के बाद नाराजगी जताते देते हुए कहा कि“मैं वर्षों से पडरौना का स्थायी निवासी हूँ। “मैं पिछले पचास वर्षों से लगातार विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका, तीनों स्तरों के चुनावों में मतदान करते आ रहा हूँ। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नगर पालिका अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहकर जनता की सेवा की है। इसके बावजूद एसआईआर के नाम पर मेरा नाम मतदाता सूची से काट दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। मेरा नाम कभी किसी चुनाव में मतदाता सूची से नहीं कटा, फिर अचानक एसआईआर के नाम पर मुझे अपात्र साबित करने की कोशिश की जा रही है।”उन्होंने कहा कि“यह मामला सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का है, जिसका मताधिकार प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है।अगर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को नोटिस देकर अपनी नागरिकता और मतदाता होने का प्रमाण देना पड़ रहा है, तो आम आदमी की स्थिति का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है।”नरेन्द्र वर्मा ने तल्ख लहजे मे कहा कि “मैं नियमानुसार अपने सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करूँगा, लेकिन साथ ही निर्वाचन प्रशासन से यह भी पूछना चाहता हूँ कि बिना पूर्व सूचना और ठोस सत्यापन के नाम काटने की जिम्मेदारी किसकी है?” उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि“अगर इस तरह एसआईआर के नाम पर मतदाताओं के अधिकारों से खिलवाड़ जारी रहा, तो जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार किसी की दया पर नहीं, संविधान की गारंटी है।”

🔴 नोटिस और दावा-आपत्ति

जानकारों की माने तो जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है।नोटिस प्राप्त मतदाता निर्धारित समय सीमा में अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को पहचान और निवास दस्तावेज़ों के साथ दावा फॉर्म 6,7 और 8 भरना होगा। तय समय सीमा के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें दावे स्वीकार होने के बाद नाम जोड़े जा सकते हैं।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य