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कुशीनगर नगर पालिका में 'अध्यक्ष पति ' की हनक! किरन के नाम पर राकेश की हुकूमत?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 18 Aug 2026 22:35:24 +0000

🔴 नगर पालिका में 'अध्यक्ष पति' की हनक की चर्चा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर इन दिनों अपनी कारगुजारी व कारस्तानी को लेकर खूब चर्चा मे है। चर्चा के सबब है जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष किरन जायसवाल के पति राकेश जायसवाल।चर्चा ए सरेआम है कि जनता ने अध्यक्ष पद के लिए किरन जायसवाल को चुना, लेकिन नगर पालिका का सारा कामकाज उनके पति राकेश जायसवाल के निर्देश पर होता है। मतलब यह कि नगर पालिकाके कर्मचारी ही नही बल्कि प्रशासनिक अधिकारी ईओ भी राकेश जायसवाल के हुक्म की तामील करती है। सवाल यह नहीं कि राकेश जायसवाल अध्यक्ष के पति हैं, सवाल यह है कि अध्यक्ष पति होने के नाते उन्हें नगर पालिका के प्रशासनिक और विकास कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किस शासनादेश व गाइडलाइन से प्राप्त हुआ है ?

विधि विशेषज्ञों की राय माने तो यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि नगर पालिका कोई निजी संस्था नहीं, बल्कि वैधानिक स्थानीय निकाय है। इसके पास जनता का पैसा आता है और उसी धन से नगर में विकास कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में यदि अध्यक्ष के पति सरकारी कामकाज में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं तो न सिर्फ अनाधिकार है बल्कि पूरी तरह नियम विरुद्ध है। ऐसे मे आम लोगो के जेहन मे उठ सवाल भी महत्वपूर्ण है कि राकेश के पास नगर पालिका का कौन सा पद है? अधिकार क्या है? और उन्हें किस शासनादेश के तहत अधिकृत किया गया है। चर्चा-ए-सरेआम है कि नगर पालिका में अध्यक्ष किरन जायसवाल के बजाय उनके पति राकेश जायसवाल की हनक व धमक रहती है।

🔴अध्यक्ष किरन या 'अध्यक्ष पति' राकेश?

नगरवासियों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल हैं और जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। ऐसे में नगर पालिका के प्रशासनिक निर्णय, बोर्ड की बैठक, विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी प्रक्रिया में वैधानिक भूमिका अध्यक्ष और निर्धारित अधिकारियों की होनी चाहिए। लेकिन यहा तो उल्टी गंगा बह रही है। मतलब यह कि नपाध्यक्ष किरन जायसवाल के पति राकेश जायसवाल न सिर्फ इन मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं बल्कि बिना पद के ही 'अध्यक्ष जी. ' कहलाते है। अब सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उन्हें नगर पालिका का कोई संवैधानिक या वैधानिक पद प्राप्त है? यदि नहीं, तो फिर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी उनके निर्देशों को किस अधिकार से मानते हैं?

🔴शिलापट्टों पर 'राकेश' की मौजूदगी ने बढ़ाया सवाल

मामले का एक और दिलचस्प पहलू नगर में लगाए गए विकास कार्यों के शिलापट्ट हैं। नगर पालिका के सरकारी अभिलेखों में अध्यक्ष का नाम किरन जायसवाल दर्ज है, लेकिन शिलापट्टों पर "किरन राकेश जायसवाल" अंकित किया गया है। यानी अध्यक्ष की पहचान के साथ पति का नाम भी सरकारी शिलापट्ट पर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि यदि राकेश जायसवाल केवल अध्यक्ष के पति हैं तो सरकारी शिलापट्ट पर उनके नाम को अध्यक्ष के नाम का हिस्सा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नगर विकास मंत्रालय ने इसके लिए कोई नियम, अथवा आदेश जारी किया? यदि हां तो वह सामने क्यों नहीं है? और यदि यह केवल सामाजिक प्रचलन है तो फिर सरकारी अभिलेखों में अध्यक्ष का नाम केवल किरन जायसवाल ही क्यों अंकित है?

🔴'अध्यक्ष पति' के लिए कौन सा नियम?

नगर पालिका प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या "अध्यक्ष पति" अथवा अध्यक्ष प्रतिनिधि नाम का कोई वैधानिक पद नगर पालिका व्यवस्था में है। क्या अध्यक्ष पति/प्रतिनिधि राकेश जायसवाल को नगर पालिका के सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या राकेश जायसवाल को अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार हैं?क्या वह बतौर अध्यक्ष विकास कार्यों की निगरानी कर सकते हैं?क्या वह भुगतान या निर्माण व प्रशासनिक मामलों में अपने निर्णय से बदलवा सकते हैं? क्या वह बोर्ड की बैठकों में अध्यक्ष की ओर से कोई भूमिका निभा सकते हैं? यदि इन सवालों का जवाब 'नहीं' है तो राकेश जायसवाल की भूमिका केवल अध्यक्ष के पति तक सीमित होनी चाहिए न कि स्वयंभू अध्यक्ष की। यही वजह है कि नगर पालिका के कामकाज में राकेश की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे है जो निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट होगा।

🔴 सरकारी धन से काम, फिर श्रेय किसका?

बतादे कि नगर पालिका द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्य जनता के पैसे से होते हैं। सड़क, नाली,इंटरलॉकिंग, प्रकाश व्यवस्था, पार्क अथवा अन्य विकास कार्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है।ऐसे में यदि किसी सार्वजनिक कार्य को लेकर यह धारणा बनाई जा रही है कि यह काम राकेश जायसवाल ने कराया, तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि सरकारी संस्था के काम का व्यक्तिगत श्रेय किस आधार पर लिया जा रहा है? नगर पालिका का काम नगर पालिका का है। पैसा जनता का है। निर्णय निर्धारित प्रक्रिया का है। फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विकास कार्यों की पहचान क्यों ?

🔴अब जांच के बाद होगी तस्वीर साफ

नगरवासियों का कहना है कि नगर पालिका कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज, बोर्ड बैठकों की कार्यवाही, उपस्थिति रजिस्टर, नोटशीट, विकास कार्यों की फाइलें और अधिकारियों कर्मचारियों के बयान की जांच करा ली जाए तो काफी कुछ स्वतः स्पष्ट हो सकता है। इसके अलावा कब-कब अध्यक्ष नगर पालिका कार्यालय पहुंचीं? कौन-कौन सी बैठकों में अध्यक्ष मौजूद रहीं? किन बैठकों में उनके पति राकेश मौजूद रहे?क्या किसी बैठक में राकेश जायसवाल ने अध्यक्ष की ओर से कोई भूमिका निभाई? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके स्तर से कोई निर्देश दिए गए ? इन तमाम सवालों का जवाब रिकॉर्ड से मिल सकता है।

🔴अब नगर पालिका प्रशासन की परीक्षा

यह मामला किसी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल का नहीं, बल्कि सरकारी संस्था में अधिकार और जवाबदेही की सीमा का है। राकेश जायसवाल अध्यक्ष के पति हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। विवाद का सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष के पति होने मात्र से उन्हें नगर पालिका के प्रशासनिक कामकाज में कोई अधिकार प्राप्त हो सकता है?यदि नहीं, तो नगर पालिका प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके नाम और भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और यदि उन्हें किसी प्रकार की आधिकारिक जिम्मेदारी दी गई है तो उसका आदेश सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि सवाल सीधा है जनता ने अध्यक्ष किरन जायसवाल को चुना है या फिर 'अध्यक्ष पति' राकेश जायसवाल को? अब इस सवाल का जवाब चर्चा नहीं, दस्तावेज और जांच से स्पष्ट होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मानदेय दस हजार, ड्राइवर का वेतन 20 हजार! अमित सिंह की आर्थिक हैसियत पर उठे सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 12 Aug 2026 22:48:08 +0000

🔵पडरौना बिजली उपकेंद्र के आउटसोर्सिंग अमित सिंह की ‘हैसियत’ चर्चा में

🔴दस हजार की आउटसोर्सिंग नौकरी, 20 हजार का ड्राइवर! अमित सिंह की कमाई का कौन देगा हिसाब ?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।जनपद के पडरौना विद्युत उपकेंद्र में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अमित सिंह की नौकरी भले ही सीमित मानदेय वाली हो, लेकिन उनकी ठाटबाट वाली जीवनशैली को लेकर विभाग में चर्चाओं का बाजार गरम हैं।विश्वस्त विभागीय सूत्रों का दावा है कि करीब दस हजार रुपये मासिक मानदेय पाने वाले अमित सिंह के पास लाखों रुपये कीमत की लग्जरी कार है जिस पर तैनात ड्राइवर को वह बीस हजार रुपये सेलरी देते है जिसकी खूब चर्चा है। इसके अलावा लाखो रुपये क्रेन और पिकअप है, जिसका इस्तेमाल अक्सर विभागीय कार्यों में भी किया जाता है। यदि ये दावे सही हैं तो सवाल सीधा है कि सीमित मानदेय वाले एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए महंगी कार, चालक, ईंधन, बीमा और रखरखाव का यह खर्च किस आय के स्रोत से पूरा हो रहा है? और क्या विभाग ने कभी यह जानने की कोशिश की उसके कर्मचारी की आय और कथित खर्च के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है?

बतादे कि पडरौना विद्युत उपकेंद्र में आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात अमित सिंह की कहानी अनधिकृत रुप से स्टोर के संचालन तक सीमित नहीं रह गई है। अमित की आर्थिक हैसियत और सरकारी कामकाज में निजी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। ऐसे मे अमित की आय, संपत्ति और विभागीय भूमिका का पूरा हिसाब-किताब जांच के दायरे में आना स्वाभाविक है।

🔴दस हजार’ की नौकरी और ‘लाखों’ का खर्च

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अमित सिंह की आउटसोर्सिंग नियुक्ति को करीब पांच वर्ष हुए हैं। सूत्र यह भी दावा करते हैं कि इसी अवधि में उनकी आर्थिक स्थिति और ठाटबाट में भारी बदलाव हुआ है।यदि 20 लाख रुपये की कार और 20 हजार रुपये मासिक चालक रखने की बात सही है तो केवल वाहन और चालक का खर्च ही आउटसोर्सिंग मानदेय के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक है।हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वाहन, संपत्ति या आय के स्रोत को लेकर किये जा रहे इन दावों की अभी किसी सक्षम जांच एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इसलिए अमित पर लगे आरोपो की गहनता से दस्तावेजी जांच जरूरी है।

🔴सवाल सिर्फ कार का नहीं, कमाई के स्रोत का है

कहना ना होगा कि किसी व्यक्ति के पास महंगी कार होना अपने आप में अपराध नहीं है। सवाल तब उठता है जब उसकी आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे तो जांच का मुद्दा उठना स्वभाविक है कि आय कितनी है?संपत्ति कितनी है?खर्च कितना है?और पैसा कहां से आया?यदि सब कुछ वैध है तो दस्तावेज इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकता हैं।

🔴स्टोर की चाबी भी चर्चा में, आर्थिक हैसियत भी बना मुद्दा

काबिलेगौर है कि अमित सिंह पहले से ही पडरौना विद्युत उपकेंद्र के संवेदनशील स्टोर पटल को लेकर चर्चा में हैं।आरोप है कि आउटसोर्सिंग ऑपरेटर होने के बावजूद वह लंबे समय से स्टोर से जुड़े कार्य करते रहे, जबकि उनके पास स्टोर का प्रभार होने का कोई लिखित आदेश नही है और न ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्टोर जैसे संवेदनशील पटल का प्रभार देने का कोई प्रावधान है। पूछताछ के दौरान स्टोर के संचालन को लेकर गोरखपुर में तैनात बड़े बाबू योगेन्द्र गुप्ता का नाम सामने आया है। बताया जाता है कि पडरौना विद्युत उप केन्द्र के स्टोर का चार्ज योगेन्द्र कुमार गुप्ता के पास है जो गोरखपुर मे बडे बाबू के पद पर तैनात है और योगेन्द्र गुप्ता ने ही अपने प्रभाव व रसूख के दम पर अपने निजी लाभ के लिए आउटसोर्सिंग आपरेटर अमित सिंह को मौखिक रुप से पडरौना विद्युत उप केन्द्र के स्टोर का प्रभार सौपा है। ऐसे मे सवाल यह उठता है कि अमित सिंह को किस शासनादेश व नियम के के तहत स्टोर का कार्य सौंपा गया है। अब सवाल यह है कि इसका विधिवत आदेश कहां है? और यदि आदेश नहीं है तो सरकारी विद्युत सामग्री से जुड़े इतने महत्वपूर्ण पटल का संचालन किस व्यवस्था के तहत संचालित होता रहा?

🔴जांच हो तो कार से लेकर स्टोर तक हो जायेगा सब साफ

जानकारों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। विभाग यदि अमित सिंह का वास्तविक मासिक मानदेय, क्रेन का रजिस्ट्रेशन और स्वामित्व,वाहन खरीद का स्रोत,वाहन के विभागीय इस्तेमाल की अनुमति,ईंधन और रखरखाव का खर्च,चालक को दिए जाने वाले वेतन का स्रोत, स्टोर प्रभार से संबंधित आदेश,तथा स्टोर के स्टॉक और निर्गमन अभिलेख की जांच करा दे तो सारी कलई खुल जायेगी।

🔴 सवाल बड़ा है, जवाब दस्तावेजों से चाहिए

किसी कर्मचारी के पास महंगी कार होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब उसी कर्मचारी की आय सीमित हो, वाहन का इस्तेमाल कथित रूप से विभागीय कार्यों में नियमित हो और साथ ही उसके विभागीय दायित्वों को लेकर भी सवाल उठ रहे हों, तो आय, संपत्ति और सरकारी कार्यों में निजी संसाधनों के इस्तेमाल की पारदर्शी जांच जरूरी हो जाती है। इसलिए इन दावों की वास्तविकता दस्तावेजी जांच से ही स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। दस हजार की नौकरी, लाखों की कार, निजी ड्राइवर और सरकारी कामों में निजी वाहन आखिर इस पूरी कहानी का हिसाब कौन देगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

थाने में आरोपी की ‘गुफ्तगू’! तस्वीर ने खड़े किए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 12 Aug 2026 01:48:34 +0000

🔴शराब तस्करी से पॉक्सो तक के मुकदमों का आरोपी थाने में! दरोगा से गुफ्तगू की तस्वीर वायरल

🔴थाने की चौखट पर कानून के सवाल! आरोपी से दरोगा की गुफ्तगू बनी चर्चा का विषय

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तमकुहीराज थाने की एक तस्वीर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर सात अगस्त की बतायी जा रही है। इसमें एक उपनिरीक्षक थाने के भीतर उस व्यक्ति से बातचीत करते हुए नजर आ रहे है, जिसके खिलाफ शराब तस्करी, वाहन चोरी,जालसाजी, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में आरोपी होने की बात सामने आ रही है। सवाल यह नहीं कि पुलिस किसी आरोपी से पूछताछ क्यो कर रही है,सवाल यह है कि वह व्यक्ति थाने में किस काम से आया था, मुलाकात किस प्रक्रिया के तहत हुई और क्या इसकी विधिवत एंट्री पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है? इस तस्वीर ने तमकुहीराज पुलिस के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है।

बेशक! पुलिस द्वारा किसी आरोपी से पूछताछ करना अपने आप में असामान्य नहीं है। जांच में पुलिस को आरोपियों से पूछताछ करना कानूनी प्रक्रिया है। सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात जांच की वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई या थाने के भीतर किसी अन्य उद्देश्य से? तस्वीर में दिखाई दे रही बातचीत को लेकर यही स्थिति पुलिस की जवाबदेही को महत्वपूर्ण बना रही है। क्योंकि थाना आम नागरिक के लिए कानून-व्यवस्था का केंद्र है, न कि ऐसा स्थान जहां गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति की पुलिसकर्मियों से गुफ्तगू करने का सुरक्षित स्थान। अगर संबंधित व्यक्ति वास्तव में गंभीर धाराओं वाले मुकदमों में आरोपी है तो यह सार्वजानिक करना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। इसके साथ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरोपी व्यक्ति जो थाने मे पुलिस के साथ गुफ्तगू करते हुए तस्वीर मे दिख रहा है क्या उस को पूछताछ के लिए बुलाया गया था?क्या उसकी आमद थाने की जीडी में दर्ज है? क्या उससे किसी मुकदमे के संबंध में पूछताछ की गयी?क्या सीसीटीवी में उसकी थाने में मौजूदगी दर्ज है? और क्या संबंधित उपनिरीक्षक को उससे मिलने या पूछताछ करने का किसी ने अधिकृत दायित्व सौंपा था?ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब तस्वीर से नहीं, पुलिस रिकॉर्ड से सार्वजनिक होना चाहिए।

🔴थाना जांच का केंद्र है या ‘सहज मुलाकात’ की जगह?

कहना न होगा कि थाने के भीतर किसी आरोपी की मौजूदगी अपने आप में अपराध नहीं है। कानूनन पुलिस किसी भी आरोपी या संदिग्ध से पूछताछ के लिए थाने मे बुला सकती है। लेकिन जब मामला गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा हो, तब पुलिस की हर गतिविधि पारदर्शी होना जरूरी है।क्योंकि पुलिस पर जनता का भरोसा इसी बात से कायम रहता है कि कानून की नजर में आरोपी और आम आदमी के बीच कोई विशेष व्यवहार तो नहीं हो रहा।तस्वीर में दिखाई दे रही सहज बातचीत ने इसी धारणा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारों का कहना है कि अगर यह नियमित कानूनी प्रक्रिया थी तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड जरूर होगा,और अगर यह अनौपचारिक मुलाकात थी तो पुलिस को इसकी वजह सार्वजनिक करनी चाहिए, और यदि तस्वीर को लेकर किये जा रहे दावे गलत हैं तो पुलिस को सामने आकर उसे भी खारिज करना चाहिए।

🔴 क्या है 7 अगस्त’ की तस्वीर का सच

मामला ऐसा भी नहीं है कि इस की जांच के लिए कोई बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। यदि तस्वीर सात अगस्त की है तो उस दिन की थाने की जीडी, सीसीटीवी फुटेज, आगंतुक विवरण रजिस्टर और संबंधित मुकदमों की केस डायरी यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि संबंधित व्यक्ति थाने में क्यों मौजूद था। जानकारों की माने तो पुलिस चाहे तो चंद सवालों का स्पष्ट जवाब देकर पूरी तस्वीर साफ कर सकती है।लेकिन यदि सवालों पर पुलिस खामोशी रहती है तो स्वाभाविक रूप से संदेह के साथ चर्चाओं का बाजार गरम रहेगा। सबब यह है कि मामला सिर्फ एक दरोगा और एक अभियुक्त की बातचीत की तस्वीर तक सीमित नही होनी होना चाहिए।

🔴आम लोगो के जेहन में उठ रहे सवाल

वायरल तस्वीर मे दिख रहे दरोगो और आरोपी के बीच चल रही गुफ्तगू को लेकर आम लोगो के जेहन मे तमाम सवाल हिलोरें मार रहे है। कौन था वह व्यक्ति? किस मुकदमे में आरोपी है?थाने क्यों आया था? किस अधिकारी से मिला मुलाकात कितनी देर तक हुई, जीडी में क्या दर्ज है?सीसीटीवी क्या कहता है? क्या मुलाकात पुलिस मैनुअल के मुताबिक पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ? यह तमाम सवाल है जिसका जवाब मिलने के बाद ही तस्वीर के पीछे की कहानी साफ हो सकती है। क्योंकि तस्वीर भले ही खामोश है मगर सवाल चीख रहे हैं।अब देखना यह है कि तमकुहीराज पुलिस तस्वीर को महज एक सामान्य मुलाकात मानकर हाथ पे हाथ धरे बैठती है या फिर जीडी, सीसीटीवी और मुकदमे के रिकॉर्ड के साथ पूरे मामले की तस्वीर साफ करती है।क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि आरोपी थाने में क्यों था? बड़ा सवाल यह है कि थाने में उस आरोपी की मौजूदगी के पीछे की पूरी कहानी क्या है?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

स्टोर पर 'आउटसोर्सिंग राज'! गोरखपुर के बाबू के इशारे पर चल रहा पडरौना बिजली उपकेंद्र?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 07 Aug 2026 15:29:21 +0000

🔴 बिजली विभाग मे अंधेर नगरी: बिना किसी आदेश का स्टोर का बादशाह बने आउटसोर्सिंग आपरेटर अमित सिंह

🔵पडरौना बिजली उपकेंद्र में नियमों की 'शॉर्ट सर्किट'! गोरखपुर में बैठे बाबू के धौस पर चलता रहा स्टोर, विभाग मौन

🔴 व्यूरो ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना विद्युत उपकेंद्र में नियमों को ताक पर रखकर काम करने का तौर तरीका शगल बन गया है। पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपरेटरों की नियमविरुद्ध नियुक्तियों का मामला अभी शांत नही हुआ कि, अब विभाग के करोड़ों रुपये के विद्युत सामान से जुड़े स्टोर संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि आउटसोर्सिंग ऑपरेटर अमित सिंह वर्षों से बिना किसी सक्षम अधिकारी के लिखित प्रभार आदेश के स्टोर का कार्य संपादित कर रहा है। पूरे मामले में गोरखपुर में तैनात बड़े बाबू वाई.के. गुप्ता का नाम सामने आने से विवाद और गहरा गया है।ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिजली विभाग का संवेदनशील स्टोर सरकारी नियमों से नहीं, बल्कि गोरखपुर में बैठे बाबू के मौखिक आदेशों से संचालित हो रहा है?

मीडिया ने जब आउटसोर्सिंग ऑपरेटर अमित सिंह से पूछा कि वह किस आदेश के आधार पर स्टोर का कार्य देख रहे हैं, तो उन्होंने पहले कहा कि गोरखपुर के बड़े बाबू वाई.के. गुप्ता के निर्देश पर वह यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जब उनसे लिखित आदेश मांगा गया तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई लिखित आदेश नही है।नतीजतन पूरे मामले पर नए सवाल खड़े हो गए।

🔴क्या बाबू के मौखिक आदेश से चल सकता है सरकारी स्टोर?

विभागीय जानकारों के अनुसार बिजली विभाग का स्टोर करोड़ों रुपये की सरकारी सामग्री का केंद्र होता है। ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल, कंडक्टर और अन्य विद्युत उपकरणों का रखरखाव, निर्गमन तथा स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड यहीं से संचालित होता है। ऐसी स्थिति में बिना सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश के स्टोर संचालन कराना विभागीय प्रक्रिया और जवाबदेही के सिद्धांतों पर यक्ष प्रश्न खडा कर्ता है।

🔴सवालों के घेरे में बड़े बाबू वाईके गुप्ता

बेशक! अमित सिंह का दावा सही है कि वह गोरखपुर मे बैठे बडे बाबू वाईके गुप्ता के निर्देश पर स्टोर का कार्य कर रहे, तो सवाल यह उठता है कि क्या बड़े बाबू किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्टोर का प्रभार दे सकता हैं? यदि हां, तो उसका लिखित आदेश और शासनादेश कहां है?यदि नहीं, तो फिर वाईके गुप्ता ने आउटसोर्सिंग आपरेटर अमित सिह को स्टोर का प्रभार कैसे सौप दिया? जानकारों का कहना है कि इन सवालों का जबाब विभाग की ओर से सार्वजनिक करना ही पडेगा।

🔴 क्या कहते हैं नियम ?

विभागीय प्रक्रिया के जानकारों का कहना है कि स्टोर का प्रभार सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश से ही दिया जाता है।प्रभार आदेश विभागीय अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए।सरकारी सामग्री की जवाबदेही तय करने के लिए अधिकृत अधिकारी का नाम स्पष्ट होना आवश्यक है।आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने अनुबंध में निर्धारित कार्यों तक ही सीमित होते हैं। उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का कोई प्राविधान नही है।

🔴 सबसे बड़ा सवाल

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आउटसोर्सिंग ऑपरेटर अमित सिंह आखिर किस अधिकार से वर्षों से स्टोर का कार्य संपादित कर रहे है? उच्चाधिकारियों द्वारा जब कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया गया है, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था पर आपत्ति एंव कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? गोरखपुर के बड़े बाबू वाईके गुप्ता की भूमिका क्या है? क्या विभागीय व्यवस्था मौखिक निर्देशों के भरोसे संचालित होती है? ऐसे तमाम बडे सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है।

🔴 जांच से ही साफ होगी तस्वीर

सूत्रों का कहना है कि यदि स्टोर प्रभार आदेश, स्टॉक रजिस्टर, सामग्री निर्गमन रजिस्टर और संबंधित अभिलेखों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूरी व्यवस्था विभागीय नियमों के अनुरूप थी या नहीं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खडे कर दिए हैं। अब देखना यह है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने लाते हैं या फिर कोई गुल खिलाते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

85 लाख का खेल या पारदर्शिता पर पर्दा? शिलापट्ट से गाकिरन 85 लाख का खेल या पारदर्शिता पर पर्दा? शिलाविकास मॉडल' ' की एंट्री पर सवाल के घेरे में नगर पालिका का 'विकास मॉडल' ' की एंट्री पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 07 Aug 2026 15:16:24 +0000

🔴प्रचलन' की आड़ या नियमों की अनदेखी? शिलापट्टों पर अध्यक्ष के नाम के साथ जुडे पति के नाम ने खड़े किए बड़े सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर इन दिनों विकास कार्यों से अधिक अपने कारगुजारियों को लेकर चर्चा में है। करोड़ों रुपये की लागत से कराए गए निर्माण कार्यों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सरकारी शिलापट्टों पर अंकित नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल के नाम के साथ जुडे उनके पति के नाम किरन राकेश जायसवाल का है।

बतादे कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर के सभी आधिकारिक अभिलेखों, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, सरकारी पत्राचार और अन्य प्रमाणित दस्तावेजों में अध्यक्ष का नाम "किरन जायसवाल" दर्ज है। लेकिन नगर में लगाए गए विकास कार्यों के अनेक सरकारी शिलापट्टों पर "किरन राकेश जायसवाल" अंकित किया गया है। सवाल यह है कि जब किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की वैधानिक पहचान सरकारी अभिलेखों से तय होती है, तो फिर सरकारी शिलापट्टों पर अलग नाम किस अधिकार और किस नियम के तहत अंकित कराया गया? विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी शिलापट्ट किसी व्यक्ति की निजी पहचान का माध्यम नहीं है, बल्कि वे सार्वजनिक धन से कराए गए कार्यों का स्थायी सरकारी अभिलेख होते हैं। ऐसे अभिलेखों पर अंकित प्रत्येक नाम, पद और विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुरूप होना चाहिए।

🔴ईओ का 'प्रचलन' वाला तर्क, लेकिन नियम कौन-सा?

इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर पालिका के रिकॉर्ड में अध्यक्ष का नाम "किरन जायसवाल" ही दर्ज है। लेकिन शिलापट्टों पर "किरन राकेश जायसवाल" लिखे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि "यह प्रचलन है कि हिन्दू महिलाएं अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ती हैं।"हालांकि जब उनसे पूछा गया कि यदि सरकारी अभिलेखों, चुनावी दस्तावेजों और अन्य प्रमाणित रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है तो सरकारी शिलापट्टों पर ऐसा किस शासनादेश, नियमावली या वैधानिक प्रावधान के तहत किया गया, तो उन्होंने कहा कि "मैं दिखवाती हूं।"ईओ का यह जवाब अब स्वयं कई सवालों के घेरे में है, क्योंकि सरकारी कार्यों का संचालन "प्रचलन" से नहीं बल्कि नियमों, अधिनियमों और शासनादेशों से होता है।

🔴अगर प्रचलन था, तो पहले क्यों नहीं?

नगर के लोगों का कहना है कि अध्यक्ष बनने से पहले उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चुनावी नामांकन पत्र तथा नगर पालिका के रिकॉर्ड में केवल "किरन जायसवाल" नाम ही प्रयुक्त होता रहा। यदि पति का नाम जोड़ना वास्तव में परंपरा थी, तो वह पहले सरकारी दस्तावेजों में क्यों नहीं दिखाई दिया? अध्यक्ष बनने के बाद ही सरकारी शिलापट्टों पर यह बदलाव क्यों किया गया?

🔴सरकारी शिलापट्ट या निजी पहचान?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी शिलापट्ट व्यक्तिगत परिचय या सामाजिक पहचान का माध्यम नहीं होते। वे सरकारी रिकॉर्ड का सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं। यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम आधिकारिक अभिलेखों से अलग अंकित किया जाता है, तो उसका स्पष्ट प्रशासनिक और वैधानिक आधार होना चाहिए। अन्यथा यह पारदर्शिता और अभिलेखीय शुचिता पर प्रश्न खड़ा करता है।

🔴 सवाल पे सवाल कौन देगा जबाब

इस मुद्दे पर एक, दो नही तमाम यक्ष प्रश्न है, क्या सरकारी शिलापट्टों पर आधिकारिक नाम बदलकर लिखा जा सकता है?यदि हां, तो इसका नियम और शासनादेश क्या है?क्या नगर पालिका परिषद ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया था?क्या किसी सक्षम अधिकारी से इसकी अनुमति ली गई थी?यदि यह केवल "प्रचलन" है, तो क्या भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार नाम लिखवा सकता है?यदि यह त्रुटि है, तो क्या सभी शिलापट्टों को संशोधित कराया जाएगा?देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी व नगर विकास मंत्रालय इसे कितनी गंभीरता से लेते है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक नाम का नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों की शुचिता, प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन का है। फिलहाल नगर में एक ही चर्चा है "जब सरकारी रिकॉर्ड में 'किरन जायसवाल' हैं, तो शिलापट्टों पर 'किरन राकेश जायसवाल' आखिर किस नियम से लिखवाया गया?"

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

85 लाख का खेल या पारदर्शिता पर पर्दा? शिलापट्ट से गाकिरन 85 लाख का खेल या पारदर्शिता पर पर्दा? शिलाविकास मॉडल' ' की एंट्री पर सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 05 Aug 2026 16:17:28 +0000

गोला बाजार सब्जी मंडी के सौंदर्यीकरण में खर्च की गयी रकमऔर निर्माण का क्षेत्रफल छिपाया गया, शिलालेख पर नेताओं के नाम तो चमक रहे है लेकिन जनता की गाढी कमाई को विकास के नाम खर्च किये गये धनराशि को अंकित नही किया गया है। चर्चा-ए-सरेआम है धन के इस बंदरबांट में नपाध्यक्ष व ईओ की बराबर की भूमिका है।

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सूबे वजीरेआला योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनी प्राथमिकता बताती है, वहीं कुशीनगर नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। वार्ड संख्या -13 स्थित गोला बाजार सब्जी मंडी के सौंदर्यीकरण कार्य ने नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां विकास कार्यों के शिलापट्ट पर मुख्यमंत्री से लगायत सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों के नाम तो बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित हैं, लेकिन जिस धनराशि से यह निर्माण कराया गया और कितना क्षेत्र विकसित किया गया, उसका कोई उल्लेख नहीं है।सूत्रों के अनुसार इस सौंदर्यीकरण कार्य पर करीब 85 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। यदि यह सही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता के टैक्स के पैसे से कराये गये निर्माण की लागत को सार्वजनिक करने से नगर पालिका प्रशासन क्यों बच रहा है? क्या यह केवल लापरवाही है या फिर वित्तीय विवरण छिपाने के पीछे कोई संदिग्ध खेल है?

🔴नामों की राजनीति, हिसाब से दूरी

मंडी परिसर में लगे शिलापट्टों को देखने पर यह सहज ही महसूस होता है कि नेताओं और अधिकारियों के नाम दर्ज कराने में न कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और न ही उत्साह में कोई कमी रही है। मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता और ठेकेदार तक के नाम प्रमुखता से लिखे गए हैं। लेकिन जिस जानकारी को सबसे पहले जनता के सामने होना चाहिए यानी निर्माण की स्वीकृत लागत, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल वह पूरी तरह बोर्ड से नदारद है।यही तथ्य नगर पालिका की पारदर्शिता पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न खडा कर रहा है। आखिर आमजन यह कैसे जानकारी होगी कि जिस काम का उद्घाटन हुआ, उस पर कितना सरकारी धन खर्च हुआ और बदले में कितना निर्माण कराया गया?

🔴क्या छिपाना चाहती है नगर पालिका?

जानकारो की माने तो निर्माण कार्यों में लागत और माप का उल्लेख केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में यदि यह जानकारी जानबूझकर शिलापट्ट से हटाई गई है, तो यह संदेह स्वाभाविक है कि कहीं वास्तविक लागत और धरातल पर हुए कार्य के बीच कोई खेल तो नहीं हुआ है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने में आखिर डर किस बात का है?

🔴नियमों की भावना पर उठे सवाल

शासन की मंशा हमेशा यही रही है कि सार्वजनिक धन से होने वाले प्रत्येक विकास कार्य की जानकारी आम नागरिक को आसानी से उपलब्ध हो। शिलापट्ट का उद्देश्य केवल उद्घाटन का प्रचार करना नहीं, बल्कि जनता को यह बताना भी होता है कि उनके पैसे से कौन-सा कार्य, कितनी लागत से और किस एजेंसी द्वारा कराया गया है।ऐसे में यदि केवल जनप्रतिनिधियों के नाम प्रदर्शित किए जाएं और वित्तीय जानकारी गायब रहे, तो यह न सिर्फ पारदर्शिता की भावना पर गंभीर सवाल खड़े करता है बल्कि नपाध्यक्ष व ईओ की आपसी तालमेल से किये गये धन की बंदरबांट की ओर भी इशारा करता है।

🔴ईओ ने दी सफाई

इस संबंध में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला का कहना है कि यह शिलापट्ट केवल शिलान्यास और लोकार्पण के लिए लगाया जाता है। ऐसे शिलापट्टों पर लागत और क्षेत्रफल अंकित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि केवल कुछ विशेष योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन आदि में यदि गाइडलाइन होती है, तभी लागत और क्षेत्रफल लिखा जाता है। सामान्यतः ऐसे बोर्डों पर केवल जनप्रतिनिधियों के नाम और कार्यदायी संस्था का विवरण दर्ज किया जाता है।

🔴 उठ रहे सवाल

नगर पालिका की इस दलील के बाद कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। यदि करोड़ों और लाखों रुपये के विकास कार्यों का वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं होगा, तो जनता खर्च की निगरानी कैसे करेगी? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है, तो निर्माण की लागत और क्षेत्रफल बताने में संकोच क्यों? जानकारों का कहना है कि गोला बाजार सब्जी मंडी का यह मामला सिर्फ एक शिलापट्ट का नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन सत्ता मे बैठे जिम्मेदार और जिले आला अफसर इस मामले को कितना गंभीरता से लेते है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

आप्रेशन के बाद बुझ गई जिंदगी साॅकृत्य हास्पिटल पर लापरवाही के आरोप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 04 Aug 2026 01:46:04 +0000

🔴दर्द से तड़पता रहा मरीज, इलाज के नाम पर सिर्फ ड्रिप! आखिरकार चली गई जान

🔵कुशीनगर में ऑपरेशन के बाद मौत,निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर उठे बड़े सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के रवींद्रनगर थाना क्षेत्र स्थित साँकृत्य हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के बाद एक युवक की मौत ने निजी अस्पतालों के गैर जिम्मेदार चिकित्सको की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि सफल ऑपरेशन का दावा करने वाले साँकृत्य अस्पताल ने मरीज की बिगड़ती हालत को लगातार नजरअंदाज किया। दर्द से कराहते युवक को बार-बार सिर्फ ड्रिप चढ़ाकर घर भेज दिया और जब हालत बेहद नाजुक हो गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रविवार देर रात इलाज के दौरान युवक ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर चीख-पुकार और आक्रोश से गूंज उठा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और हास्पिटल प्रशासन व चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुची पुलिस को भीड के साथ धक्का-मुक्की करनी पडी।

परिजनों के अनुसार युवक का लगभग 10 दिन पहले साँकृत्य हास्पिटल में पथरी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सब कुछ सामान्य बताते हुए उसे घर भेज दिया। लेकिन महज तीन दिन बाद ही युवक के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। दर्द लगातार बढ़ता गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी।

🔴हर बार युवक ने बताया दर्द, हर बार ड्रिप लगाकर घर भेज दिया

मृतक के परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद कई बार अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को नहीं समझा। न कोई ठोस जांच कराई गई और न ही किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि हर बार केवल ड्रिप और दवा देकर वापस घर भेज दिया गया, जबकि युवक दर्द से छटपटाता रहता था।

🔴... और रविवार को जिंदगी की आखिरी जंग हार गया युवक

बताया जा रहा है कि रविवार रात युवक की तबीयत अचानक अत्यधिक खराब हो गई। दर्द असहनीय होने पर परिजन उसे फिर साँकृत्य अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते सही उपचार मिलता तो शायद उनकी आंखों के सामने उनका बेटा दम न तोड़ता।

🔴मौत के बाद अस्पताल बना रणक्षेत्र

युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस को आक्रोशित भीड के साथ धक्का-मुक्की का सामना भी करना पडा।

🔴उठ रहे बड़े सवाल

सवाल यह उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन के बाद मरीज की नियमित और समुचित निगरानी की गई?लगातार दर्द की शिकायत के बावजूद हास्पिटल द्वारा गंभीर जांच क्यों नहीं कराई गई?यदि मरीज की हालत बिगड़ रही थी तो उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर क्यों नहीं किया गया?आखिर ऐसी कौन-सी चूक हुई कि ऑपरेशन के महज 10 दिन बाद युवक की मौत हो गई?इन सवालों के जवाब अब स्वास्थ्य विभाग और जांच एजेंसियों को तलाशने होंगे। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर अस्पताल का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। युवक की मौत का वास्तविक कारण चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यदि जांच में लापरवाही सिद्ध होती है, तो हास्पिटल पर कार्रवाई तय है।

🔴 पुरानी यादें हुई ताजा

बीते माह कसया स्थित लूना हॉस्पिटल में भी पथरी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी। उस मामले में भी परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था।सूत्रों का दावा है कि उक्त प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा जांच तो शुरू की गई, लेकिन बाद में मामला किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा और कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। हालाकि मीडिया लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठाती रही है आज भी यह मामला सुर्खियों में है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

डीएफओ साहब! कहां हैं 1.20 करोड़ पौधे?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 29 Jul 2026 01:56:45 +0000

🔴हर साल पौधरोपण का रिकॉर्ड, फिर भी हरियाली गायब!

🔵डीएफओ साहब! पेड़ दिखाइए, सिर्फ आंकड़े नहीं

🔴 पौधे लगाए या फाइलें हरी कीं? वन विभाग पर उठे बड़े सवाल

कुशीनगर। जनपद में पिछले तीन वर्षों से वृक्षारोपण के नाम पर हर साल नए-नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024, 2025 और 2026 को मिलाकर करीब 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य और उपलब्धि बताई जा रही है। हर वर्ष अभियान चलता है, विभागीय अधिकारी पौधे लगाते हैं, प्रेस नोट जारी होते हैं और दावा किया जाता है कि जिले में हरियाली बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि वास्तव में 1 करोड़ 20 लाख पौधे धरती पर लगाए गए थे, तो उनका अस्तित्व आखिर कहां है? आखिर जिले की तस्वीर में वह हरियाली क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जिसका दावा सरकारी फाइलों में किया जा रहा है?

🔴करोड़ों पौधे, फिर भी हरियाली गायब

जानकारों का कहना है तीन वर्षों में 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए गए है, तो उनका असर जिले के हर ब्लॉक, हर ग्राम पंचायत, हर सड़क और हर सरकारी भूमि पर साफ दिखाई देना चाहिए था। गांवों की तस्वीर बदलनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जिले के अधिकांश क्षेत्रों में हरियाली का वही पुराना संकट दिखाई दे रहा है।यही वजह है कि आम लोगों के बीच यह चर्चा जोरो पर है कि आखिर पौधे लगाए गए थे या सिर्फ उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया था।

🔴जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा?

बेशक! वृक्षारोपण कोई मुफ्त का अभियान नहीं है। एक पौधे को तैयार करने, उसे नर्सरी से लाने, गड्ढा खोदने, रोपण कराने, मजदूरी देने, खाद-पानी, रखरखाव, निगरानी, ट्री गार्ड आदि सुरक्षा व्यवस्था तक पर लाखो रुपये सरकारी धन खर्च होता है।यही कारण है कि अब सवाल सिर्फ पौधों का नहीं, बल्कि जनता के गाढी कमाई का भी है।

🔴 आम जनमानस के जेहन मे उठ रहे सवाल

पौधरोपण के लिए जिले मे तीन वर्षों में कुल कितना बजट खर्च हुआ?प्रति पौधा औसतन कितना खर्च आया?पौधे बचाने के लिए कितना धन अलग से खर्च हुआ?पौधों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास था?

🔴 पौधा लगाना आसान, पेड़ बनाना मुश्किल

वन विभाग हर वर्ष पौधे लगाने की संख्या बताता है, लेकिन यह कभी नही सार्वजनिक किया कि उन पौधों में से कितने आज जीवित हैं।जानकारों का कहना है कि वृक्षारोपण का असली पैमाना पौधों की संख्या नहीं, बल्कि उनका सर्वाइवल रेट होता है।यदि लाखों पौधे कुछ महीनों में ही सूख गए, तो यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं माना जा सकता। यह निगरानी, संरक्षण और जवाबदेही का भी विषय बनता है।

🔴 डीएफओ का बयान ही खड़े कर रहा सवाल

सूत्र बताते है कि प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त देखभाल नहीं होने से वे पेड़ नहीं बन पाते।यदि ऐसा है, तो फिर हर वर्ष वही व्यवस्था दोहराई क्यों जा रही है?जब विभाग को पहले से समस्या की जानकारी है, तो उसे दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए?

🔴सर्वाइवल रेट सार्वजनिक क्यों नहीं?

वन विभाग यदि दावा करता है कि लाखों पौधे लगाए गए हैं, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि कितने पौधे जीवित हैं?कितने पेड़ बन चुके हैं?किस ब्लॉक में सबसे अधिक पौधे बचे?किस विभाग का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा?किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई?यदि यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो पूरे अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

🔴 जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साफ

पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि अब केवल पौधों की संख्या गिनने से काम नहीं चलेगा।जरूरत इस बात की है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे जिले में तीन वर्षों मे लगाये गये 1 करोड 20 लाख पौधों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।यदि पौधे जीवित हैं, तो उनकी सूची सार्वजनिक की जाए।यदि नहीं बचे हैं, तो कारण और जिम्मेदारी दोनों तय किए जाएं।

🔴 सवाल पे सवाल, जबाब दे विभाग

तीन वर्षों में कुल कितना धन खर्च हुआ?प्रति पौधा औसतन कितना खर्च आया?1 करोड़ 20 लाख में से कितने पौधे आज जीवित हैं?कितने पौधे पेड़ बन चुके हैं?पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? कितने स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया गया?यदि पौधे नहीं बचे, तो अब तक किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? सवाल केवल 1 करोड़ 20 लाख पौधों का नहीं, बल्कि उन पर खर्च हुए सार्वजनिक धन, उनकी सुरक्षा और पूरे अभियान की जवाबदेही का है।डीएफओ साहब! यदि करोड़ों पौधे धरती पर जीवित हैं, तो उन्हें सार्वजनिक कीजिए और यदि वे जीवित नहीं हैं, तो बताइए कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद वह हरियाली कहां गायब हो गई?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

अपनो ने खोली पोल! विधायक के प्रहार से ब्लाक प्रमुख का अधिकार सीज

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 16 Jul 2026 12:29:40 +0000

🔵विधायक के एक शिकायती पत्र ने हिला दी कुर्सी, ब्लाक प्रमुख पर राजभवन की गाज

🔴असीम कुमार की शिकायत ने छीने ब्लाक प्रमुख के अधिकार

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। तमकुहीराज की राजनीति में जो लड़ाई अब तक बंद कमरों और राजनीतिक गलियारों तक सीमित थी, वह अब सरकारी फाइलों से निकलकर राजभवन तक पहुंच गई है। नतीजतन भाजपा विधायक असीम कुमार की शिकायत पर ब्लाक प्रमुख अनुराधा राय की वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज होने के बाद जिले की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ पंचायत राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि भाजपा के भीतर चल रहे शक्ति संघर्ष को भी खुली किताब बना दिया है।।

कहना ना होगा कि जिस मामले को कुछ लोग स्थानीय विवाद मान रहे थे, वह अब सत्ता पक्ष के भीतर की सबसे बड़ी राजनीतिक टकराहट के रूप में सामने आया है। सबब यह है कि शिकायत किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि भाजपा के ही विधायक ने की और कार्रवाई सीधे राजभवन के आदेश पर हुई।

🔴विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

तमकुहीराज के मुन्नीपट्टी गांव में स्कूल और अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि पर खेल मैदान निर्माण तथा मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया तो भाजपा विधायक असीम कुमार ने इसे सीधे शासन के दरबार तक पहुंचा दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर विधायक को अपनी ही पार्टी की ब्लाक प्रमुख के खिलाफ शिकायत करने की नौबत क्यों आई? क्या यह केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला था, या फिर इसके पीछे तमकुहीराज की बदलती राजनीतिक बिसात भी काम कर रही हे?

🔴शिकायत बनी सियासी ब्रह्मास्त्र

राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हर शिकायत राजभवन तक नहीं पहुंचती। इस मामले में विधायक की शिकायत केवल एक पत्र नहीं, बल्कि ऐसा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र साबित हुई जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। जांच शुरू हुई, रिपोर्ट बनी और आखिरकार राज्यपाल ने ब्लाक प्रमुख के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। इस एक आदेश ने साफ कर दिया कि मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं था। चर्चा है कि विधायक की शिकायत ने वह कर दिखाया जो विपक्ष वर्षों में नहीं कर पाया।

🔴 शुरू हुई ‘वर्चस्व की लड़ाई’

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह लड़ाई केवल एक निर्माण कार्य या वित्तीय अनियमितता की नहीं है, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है।एक तरफ क्षेत्र के विधायक हैं, जिनके पास जनादेश और संगठन की ताकत है। दूसरी तरफ ब्लाक प्रमुख का पद और पंचायत स्तर पर मजबूत राजनीतिक नेटवर्क है। ऐसे में राजभवन की कार्रवाई के बाद पहली बार इस संघर्ष में पलड़ा विधायक के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है।

🔴पार्टी के लिए भी असहज स्थिति

इस घटना ने भाजपा संगठन को भी असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है कि जब भाजपा विधायक की शिकायत पर भाजपा की ही ब्लाक प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो जिले में और कितने मामलों की जांच होनी चाहिए?वहीं संगठन के सामने चुनौती यह भी है कि अंदरूनी खींचतान का संदेश जनता तक न पहुंचे।

🔴आगे की क्या होगी कार्रवाई

बतादे कि राज्यपाल ने जिलाधिकारी को अंतिम जांच का जिम्मा सौंपा है। यदि अंतिम जांच में भी आरोपों की पुष्टि होती है तो मामला और गंभीर हो सकता है। राजनीतिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी और वित्तीय कार्रवाई की आशंकाएं भी बढ़ सकती हैं।

🔴 अब नजर अंतिम जांच रिपोर्ट पर

तमकुहीराज की चाय की दुकानों से लेकर राजनीतिक चौपालों तक एक ही चर्चा है क्या असीम कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, या फिर यह भाजपा के भीतर सत्ता और प्रभाव की सबसे बड़ी जंग का नया अध्याय है?जो भी हो, इतना तय है कि विधायक की शिकायत ने तमकुहीराज की राजनीति में ऐसी हलचल पैदा कर दी है, जिसकी गूंज आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों तक सुनाई दे सकती है। राज्यपाल की कार्रवाई ने इस लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है और अब सबकी नजर अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी है। क्योंकि यह सिर्फ एक ब्लाक प्रमुख के अधिकारों का मामला नहीं है, बल्कि यह भाजपा के भीतर ताकत, प्रभाव और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का खुला मैदान बन चुका है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सात बाइक चोरी, कार्रवाई शून्य ! आखिर किसके भरोसे है नेबुआ नौरंगिया की सुरक्षा?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 14 Jul 2026 14:14:16 +0000

🔵नेपाल तक पहुंच गई चोरी की बाइक, पुलिस बेखबर, कार्यप्रणाली पर उठ रहे है सवाल

🔴बाइक चोरों का ‘सेफ जोन’ बना नेबुआ? दो माह में सात वारदात, पुलिस खाली हाथ

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं और हाल में सामने आए नेपाल कनेक्शन वाले प्रकरण ने स्थानीय पुलिस की कारस्तानी की कलई खोलकर रख दिया है। यही वजह है कि पुलिस कार्यप्रणाली पर तमाम गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले दो महीनों में सात से अधिक बाइक चोरी की घटनाएं सामने आने के बावजूद न तो अधिकांश मामलों में बरामदगी हो सकी और न ही कोई ऐसा खुलासा हुआ जिससे आम लोगो का भरोसा मजबूत हो सके।

सबसे ज्यादा चर्चा उस मामले को लेकर है जब नेबुआ रायगंज निवासी गोविंद गुप्ता ने दावा किया कि उनकी चोरी की गई बाइक नेपाल में मिली। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बाइक के साथ एक चोर भी पकड़ा गया था और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। सूचना पर नेबुआ नौरंगिया थाने के दरोगा मणिन्द्र राय व आरक्षी दीपक यादव अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पारकर नेपाल के नवलपरासी जिले के थाना बेलाटारी पहुचे तथा नेपाल पुलिस से बातचतक कर आरोपी अखिलेश पुत्र रमाकांत एंव मोटरसाइकिल को लेकर नेबुआ नौरंगिया थाने आयी और यहा तहरीर बदलवाकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरी कहनी ही बदल दी। नतीजतन इस पूरे प्रकरण के बाद जो सवाल खड़े हुए, वह एक चोरी की घटना नहीं, वरन पूरे थाना तंत्र की कार्यप्रणाली को बहस के केंद्र में ला दिया है।

🔴नेपाल कनेक्शन ने बढ़ाई बेचैनी

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि चोरी की बाइक वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार नेपाल तक पहुंच गई थी, तो यह साधारण चोरी का मामला नहीं माना जा सकता। इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यदि ऐसा कोई नेटवर्क काम कर रहा है तो उसकी पड़ताल कितनी गंभीरता से हुई?क्षेत्र में चर्चा है कि जब पीड़ित खुद अपनी बाइक की तलाश करते हुए नेपाल तक पहुंच सकता है, तो पुलिस की खुफिया और निगरानी व्यवस्था आखिर क्या कर रही थी?

🔴दो माह, सात चोरी और नतीजा शून्य

क्षेत्र के अलग-अलग गांवों और बाजारों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। कई पीड़ितों का कहना है कि तहरीर देने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। बरामदगी और गिरफ्तारी के नाम पर ठोस परिणाम दिखाई नहीं दिए ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या उन्हें कानून का डर नहीं रहा, या फिर कार्रवाई का स्तर इतना कमजोर हो गया है कि अपराधियों को पुलिस से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है?

🔴 गश्त पर भी उठ रहे सवाल

लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि बाजार, बैंक, पेट्रोल पंप, शादी समारोह और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी मजबूत होती तो शायद तमाम घटनाएं रोकी जा सकती थीं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चोरी की घटनाओं के बाद सक्रियता दिखाने के बजाय कार्रवाई कागजी ज्यादा और जमीनी कम दिखाई देती है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले टूटने के बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं।

🔴 सवाल सीधे थाना नेतृत्व पर

किसी भी थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की अंतिम जिम्मेदारी थाना प्रभारी की मानी जाती है। ऐसे में जब लगातार चोरी की घटनाएं हों, बरामदगी नगण्य हो और कार्रवाई को लेकर विवाद भी पैदा हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल थाना नेतृत्व तक पहुंचते हैं।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

एडीएम की जांच में भर्ती पर लगे दाग, फिर भी अफसर बेदाग!

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 10 Jul 2026 13:04:44 +0000

🔵आवेदन गायब, चयन बरकरार! जिला प्रोबेशन कार्यालय की भर्ती पर बड़ा सवाल

🔴भर्ती में भाई-भतीजावाद की पुष्टि, फिर भी कार्रवाई से परहेज!

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला प्रोबेशन कार्यालय कुशीनगर में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती का मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करने लगा है। एक तरफ अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की जांच आख्या में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की गई, वहीं दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट आने के 20 दिन बाद भी न तो भर्ती निरस्त हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई। अब शिकायतकर्ता ने मंडलायुक्त गोरखपुर से हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज कराने और पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव द्वारा 9 जुलाई को मंडलायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यकाल में शासनादेशों की अनदेखी कर भर्ती प्रक्रिया को मनमाने तरीके से संचालित किया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी पैदा हुई।

🔴जांच रिपोर्ट ने खोली ‘सेटिंग वाली भर्ती’ की पोल

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव की शिकायत पर हुई जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं।जांच में पाया गया कि शासनादेशों की अनदेखी करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, जहां एक पद के लिए कम से कम पांच अभ्यर्थियों को अवसर देने का प्रावधान था, वहीं 174 आवेदनों के बावजूद कुछ पदों पर चुनिंदा लोगों को ही साक्षात्कार में शामिल किया गया।

🔴चयनित अभ्यर्थी का आवेदन ही गायब!

जांच रिपोर्ट का सबसे विस्फोटक खुलासा यह है कि जिस अभ्यर्थी का चयन जिला मैनेजर/कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पद पर किया गया, उसके आवेदन से संबंधित आवश्यक अभिलेख तक उपलब्ध नहीं मिले। सवाल यह है कि जब आवेदन का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो चयन किस आधार पर हुआ? क्या नियमों से ऊपर किसी की सिफारिश चल रही थी?

🔴हार गई योग्यता जीत गयी रिश्तेदारी

जांच में यह भी सामने आया कि चयनित 10 अभ्यर्थियों में से 8 एक ही जाति से संबंधित हैं। यह तथ्य भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। आखिर क्या पूरे जिले में योग्य अभ्यर्थी केवल एक ही जाति में थे, या फिर चयन समिति ने मेरिट की जगह ‘अपनों’ को तरजीह दी?

🔴एडीएम ने कहा- पुनः समीक्षा कराइए, प्रशासन बोला- सब चंगा

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि चयन प्रक्रिया में पाई गई विसंगतियों के मद्देनजर चयन की पुनर्समीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। यदि जांच सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं? और यदि कार्रवाई नहीं करनी थी तो फिर जांच कराई ही क्यों गई?

🔴अब मंडलायुक्त के दरबार में पहुंचा मामला

जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार यादव ने मंडलायुक्त गोरखपुर को शिकायती पत्र भेजकर पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने तथा विवादित भुगतान की रिकवरी कराने की मांग की है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बाइक बरामद हुईं , चोर पकडा गया... फिर किसके दबाव में खामोश है नेबुआ नौरंगिया पुलिस?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 10 Jul 2026 13:04:41 +0000

🔵नेपाल में पकड़ा गया बाइक चोर, लेकिन नेबुआ में नहीं खुली कानून की किताब

🔴चोरी का खुलासा या मामला दबाने की कोशिश? नेपाल से बरामदगी के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। अगर चोरी की बाइक बरामद हो जाए, चोर पकड़ा जाए और पुलिस खुद नेपाल जाकर उसे लेकर आए, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? सामान्य जवाब होगा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना। लेकिन नेबुआ नौरंगिया में कहानी उल्टी दिखाई दे रही है। यहां बाइक भी मिल गई, आरोपी भी मिल गया, मगर पुलिसिया कार्रवाई कहीं रास्ते में गुम हो गई। यही वजह है कि अब पुलिस की भूमिका और नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।

मामला नेबुआ रायगंज निवासी गोविंद गुप्ता की बाइक चोरी का है। बीते सोमवार की शाम शराब भट्ठी के पास से गोविन्द गुप्ता की बाइक चोरी हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। इसके बाद परिवार के लोग खुद नेपाल पहुंच गए और नवलपरासी जिले के एक चौराहे पर चोरी की बाइक के साथ एक युवक को दबोचा लिया।चर्चा है कि पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी का भी नाम बताया। इसके बाद परिजनों ने उसे नेपाल के बेलाटारी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सूचना मिलने पर नेबुआ नौरंगिया थाने के एक दरोगा और एक सिपाही भी नेपाल पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। इतना ही नहीं, आरोपी को नेपाल से भारत लाने का कथित वीडियो भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

🔴 सबूत और आरोपी मिलने के बाद एफआईआर क्यो नही ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चोरी की बाइक बरामद हो चुकी है, आरोपी की पहचान हो चुकी है और पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है, तब आखिर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ? यदि आरोपी निर्दोष था तो उसे पकड़ा क्यों गया और यदि दोषी है तो उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? यही सवाल अब गांव की चौपाल से लेकर बाजार तक गूंज रहा है। लोग इसे पुलिस की गंभीर लापरवाही मान रहे हैं तो कुछ लोग पूरे प्रकरण में किसी "अदृश्य दबाव" की बात कर रहे हैं।

🔴पीड़ित परिवार का आरोप- समझौता करो

मामला और गंभीर तब हो गया जब पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह केवल एक चोरी का मामला नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आम नागरिकों के मामलों में पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन यहां बरामदगी और आरोपी पकड़े जाने के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई का पहिया रुक जाना कई सवाल खड़ा करता है।

🔴नेपाल पहुंची पुलिस चर्चा में

चर्चा-ए-सरेआम है कि नेपाल जाने वाले पुलिसकर्मी कथित तौर पर उच्चाधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ही पडोसी राष्ट्र नेपाल सीमा में प्रवेश कर गए थे। यदि ऐसा हुआ है तो यह गहन व निष्पक्ष जांच का विषय है। हालाकि इसकी अधिकारी पुष्टि नही हुई है।

🔴 सवाल महकमा के आला अफसरों से

बेशक! इस मामले ने सिर्फ एक बाइक चोरी की घटना को नहीं, बल्कि पुलिस की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबब यह है कि जब बाइक बरामद हो गई तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ?जब आरोपी पकड़ा गया तो जेल क्यों नहीं भेजा गया ? यदि आरोपी दोषी नहीं था तो उसे हिरासत में क्यों लिया गया?पीड़ित परिवार समझौते के दबाव की बात क्यों कर रहा है? और सबसे अहम सवाल क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है?फिलहाल क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि "जब बाइक भी मिल गई और चोर भी पकड़ लिया गया, तो फिर मुकदमा और जेल भेजने में आखिर अड़चन क्या है?"

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 09 Jul 2026 02:20:49 +0000

नियम हुए नतमस्तक, रसूख हुआ हावी! एक सचिव के कब्जे में पूरा सहकारिता तंत्र, सहकारिता का 'सुपर सचिव' सात समितियां, तीन संघ और एक ही चेहरा...किसके वरदहस्त से फल-फूल रहा है सचिव का यह साम्राज्य? नियम ताक पर, एक सचिव के पास सात समितियों का कब्जा, तीन संघों की जिम्मेदारी भी उसी झोली में

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।सहकारिता विभाग में इन दिनों एक नाम खासे चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई मिसाल कायम की है, बल्कि इसलिए है कि जिस व्यवस्था में जिम्मेदारियां बांटकर काम कराया जाना चाहिए, वहां एक ही सचिव के हाथों में समितियों और संघों का पूरा साम्राज्य सौंप दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर किसी रसूखदार की मनमानी?

काबिलेगौर है है कि शशि प्रकाश राय, जिनकी मूल तैनाती कोटवा लोहझर समिति में बताई जाती है, वर्तमान में कसया की मैनपुर, नौगावां, कानखोरिया और नरकटिया समितियों के साथ फाजिलनगर की पोखरभिंडा तथा हाटा की ढाढ़ा समिति का भी प्रभार संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, हाटा, नैकाछपरा और अहिरौली संघों की कमान भी उनके हाथ में बताई जा रही है।

🔴क्या सहकारिता विभाग में सचिवों का पड गया है अकाल ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो एक ही व्यक्ति को सात समितियों और तीन संघों का संचालन करने योग्य बना देता है? क्या जिले में बाकी सचिव अयोग्य हैं या फिर किसी खास चेहरे पर ही विभाग की मेहरबानी बरस रही है?कहना ना होगा कि सहकारिता विभाग का मूल उद्देश्य किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति के पास दर्जनों जिम्मेदारियां हों तो किसानों तक सेवाएं पहुंच रही हैं या सिर्फ फाइलों में व्यवस्थाएं दौड़ रही हैं, यह जांच का विषय है।

🔴नियमों की धज्जियां या संरक्षण का खेल?

विभागीय जानकारों का कहना है कि अतिरिक्त प्रभार देने की भी एक सीमा होती है। लेकिन यहां तो सीमाएं ही टूटती नजर आ रही हैं। सवाल यह भी है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतने प्रभार एक ही व्यक्ति को सौंपे गए और किस अधिकारी ने इसकी अनुमति दी?यदि नियमों के विपरीत चार्ज दिया गया है तो जिम्मेदार कौन है? और यदि नियमों के तहत दिया गया है तो वह नियम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? इस संबध मे सचिव शशि प्रकाश राय से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 8738927464 पर लगातार दो बार काल किया गया घंटी बजती रही किन्तु फोन नही उठा। इसके बाद एआर नीरज कुमार गोंड से बात की गयी तो उन्होनें कहा कि कर्मचारियों की कमी है इस लिए वैकल्पिक तौर पर सचिव शशि प्रकाश को सात समितियों का प्रभार सौपा गया है। यह पूछने पर कि क्या यह शासनादेश के अनुरूप नही है लेकिन पहले चला आ रहा है। एआर से के फोन कटने के बाद शशिप्रकाश राय ने फोन किया और कहा कि दो समितियों के प्रभार उनके पस है बाकी लिपिक के पास है। दोबारा फोन कर पत्रकार को हडकाने का प्रयास किया और कहा कि कसया मे रहते है आकर मिल लिजिए या फिर हम मिल लेगे

🔴कसया बैंक परिसर बना सत्ता का केंद्र?

चर्चा यह भी है कि संबंधित सचिव शशि प्रकाश राय कसया सहकारी बैंक परिसर में कमरा लेकर रहते हैं। ऐसे में विभागीय गलियारों में यह सवाल तेजी से तैर रहा है कि क्या सहकारिता का पूरा तंत्र कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है?सवाल सिर्फ एक सचिव का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां जिम्मेदारियों का पहाड़ एक व्यक्ति पर लादकर पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया गया है।अब देखना दिलचस्प है कि सहकारिता विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर हमेशा की तरह फाइलों की धूल में सच को दफन करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब एक सचिव के पास सात समितियां और तीन संघ हों, तो सवाल उठना लाजिमी है कि यह व्यवस्था है या रसूख का साम्राज्य?

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Jul 2026 13:59:23 +0000

🔴करोड़ों पौधों का जंगल कागजों में उगा, धरती पर हरियाली का पता नहीं!

🔵पुराने पौधों का हिसाब नहीं, नया लक्ष्य लेकर मैदान में वन विभाग

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में एक बार फिर वृक्षारोपण महाभियान का शंखनाद हो चुका है। सरकारी विभागों को लक्ष्य बांट दिए गए हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पौधशालाओं से पौधे निकलने लगे हैं और कुछ ही दिनों में 45 लाख 17 हजार पौधे लगाने का दावा भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। सबब यह है आम जनमानस इस बार पौधे लगाने की संख्या नहीं, बल्कि पुराने पौधों का हिसाब मांग रही है।

बतादे कि , पिछले कई दिनों से मीडिया लगातार वन विभाग के पौधरोपण अभियानों की परतें खोल रहा है। पहले 39 लाख पौधों के दावे पर सवाल उठे, फिर "जंगल" नाम वाले गांवों में हरियाली गायब होने की हकीकत सामने आई और अब नए लक्ष्य के साथ पुराना सवाल और बड़ा हो गया है जब पिछले तीन वर्षों में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, तो फिर कुशीनगर में हरियाली दिखाई क्यों नहीं देती? आखिर यह कैसा वृक्षारोपण अभियान है, जिसमें हर वर्ष वन विभाग द्वारा लाखों पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन जिले की तस्वीर बदलती नजर नहीं आती है। सवाल यह है कि यदि इतने पौधे वास्तव में धरती पर मौजूद हैं, तो कुशीनगर की पहचान आज भी हरियाली के बजाय धूल, खाली जमीन और कटते पेड़ों से क्यों हो रही है?

🔴 पुराने पौधे गायब, नए लक्ष्य तैयार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 37.42 लाख और वर्ष 2025 में 39.72 लाख पौधे लगाए गए। अब वर्ष 2026 में 45.17 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यानी तीन वर्षों में कुल आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख पौधों से ऊपर पहुंच चुका है।लेकिन जिले के गांवों, सड़कों, नहरों, ग्राम समाज की जमीनों और सार्वजनिक स्थलों पर नजर डालिए, कहीं भी करोड़ों पौधों की मौजूदगी का अहसास नहीं होता। हालात यह हैं कि जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर, जंगल अमवा और जंगल पिपरासी जैसे गांव तक हरियाली के लिए तरस रहे हैं।

🔴पौधे की मौत के लिए जिम्मेदार कौन?

हर साल जुलाई आते ही विभागों में लक्ष्य बांटे जाते हैं। फोटो खिंचती है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं, पौधरोपण महोत्सव मनाया जाता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कभी किसी विभाग ने यह बताने की जहमत नही उठाई कि पिछले वर्ष लगाए गए पौधों में से कितने जीवित हैं? कितने पेड़ बन गए? कितने सूख गए? और कितनों पौधे की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पौधों की मृत्यु पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती। यदि किसी निर्माण कार्य में सरकारी धन खर्च होने के बाद वह नष्ट हो जाए तो जांच बैठती है, कार्रवाई होती है। लेकिन लाखों पौधे सूख जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।

🔴सर्वाइवल रेट सार्वजनिक करने से डर क्यों?

वन विभाग हर साल यह बताता है कि कितने पौधे लगाए गए, लेकिन यह नहीं बताता कि कितने बचे। आखिर क्यों?क्या विभाग के पास सर्वाइवल रेट का आंकड़ा नहीं है?यदि आंकड़ा है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता ? यदि सर्वाइवल रेट संतोषजनक है तो फिर जनता को यह जानकारी देने में हिचकिचाहट क्यों?यह वह सवाल है जो पूरे वृक्षारोपण अभियान की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

🔴 डीएफओ साहब! इन सवालों का कौन देगा जवाब ?

डीएफओ साहब! पिछले तीन वर्षों में लगाए गए पौधों में से कितने पौधे आज जीवित हैं?कितने पौधे पेड़ बन चुके हैं?पौधों के संरक्षण पर कितना धन खर्च हुआ?कितने स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया गया?सूख चुके पौधों की जिम्मेदारी किसकी तय हुई?क्या इस वर्ष भी सिर्फ लक्ष्य पूरा कर फाइल बंद कर दी जाएगी?अगर पौधे जीवित हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते?और यदि जीवित नहीं हैं, तो हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर आखिर किसका लक्ष्य पूरा किया जा रहा है पर्यावरण का या फिर खुद को करोडपति बनने का? ऐसे तमाम सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाये खडी है जिसका जबाब जितना देर से आएगा, संदेह उतना गहराता जाएगा।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

करोड़ों का भुगतान पहले, काम अब!सेवरही बिजली खंड में आखिर किसके इशारे पर हुआ 'कागजी विकास'?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Jul 2026 01:03:27 +0000

🔵खुलासे के बाद दौड़े अफसर-ठेकेदार!जो काम फाइलों में था पूरा, उसे अब आनन-फानन मे जमीन पर उतारने कवायद शुरू,

🔴 मीडिया के खुलासे के बाद हरकत में आया बिजली विभाग, एफएमएम कंपनी करा रही अधूरे कार्य पूरे

🔴पहले खबर में उठे थे भुगतान, ट्रांसफार्मर और OTS घोटाले के सवाल, अब शुरू हुई कोरमपूर्ति की कवायद

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। जनपद के सेवरही विद्युत वितरण खंड में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर मीडिया द्वारा किए गये खुलासे के बाद विभागीय हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व में प्रकाशित खबरों में बिजनेस प्लान 2023-24 और 2024-25 के तहत ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, नए ट्रांसफार्मर स्थापना, ओटीएस योजना में कथित अनियमितताओं तथा बिना कार्य कराये भुगतान किए जाने जैसे गंभीर आरोपों को प्रमुखता से उठाया गया था। अब उस खबर के बाद विभाग और संबंधित कंपनी एफएमएम अधूरे कार्य को आनन-फानन मे पूर्ण करने मे जुटी है। नतीजतन विभाग और कम्पनी की बढ़ी सक्रियता पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बना दी है।

सूत्रों के अनुसार, जिन कार्यों को विभागीय अभिलेखों में पहले ही पूर्ण दिखाया जा चुका था और जिनके सापेक्ष भुगतान भी जारी किया चुका था, उन्हीं कार्यों को एफएमएम कंपनी द्वारा अब आनन-फानन में पूरा कराया जा रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में ट्रांसफार्मर स्थापना, लाइन विस्तार और अन्य विद्युत कार्यों को लेकर अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां आज तक कभी कोई कार्य नहीं हुआ, वहां अब मजदूरों और सामग्री की आवाजाही बढ़ गई है।

🔴पहले भुगतान, फिर काम – आखिर कैसे?

बतादे कि मीडिया ने अपनी पूर्व प्रकाशित खबरों में सवाल उठाया था कि बिजनेस प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों का भुगतान किन आधारों पर किया गया, जबकि कई स्थानों पर कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जब वही कार्य कराए जा रहे हैं तो यह सवाल और भी गंभीर हो गया है कि आखिर करोड़ों रुपये का भुगतान पहले किस आधार पर किया गया?यदि कार्य अधूरे थे तो भुगतान क्यों हुआ? और यदि भुगतान सही था तो अब उन्हीं कार्यों को दोबारा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?यही सवाल पूरे मामले के केंद्र में है।

🔴निरीक्षण हुआ था या केवल कागजी खानापूर्ति?

नियमों के अनुसार किसी भी कार्य का भुगतान उससे संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण, माप पुस्तिका के सत्यापन और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भुगतान से पहले किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर कार्य का निरीक्षण किया था?यदि निरीक्षण हुआ था तो अधूरे कार्यों पर पूर्णता का प्रमाण किसने दिया?यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो करोड़ों रुपये की धनराशि जारी कैसे हो गई?

🔴एफएमएम कंपनी की भूमिका सवालों के घेरे में

चर्चा - ए-सरेआम है कि जिस एफएमएम कंपनी को कार्य आवंटित किए गए थे, उसने बिना कार्य पूर्ण कराये ही भुगतान प्राप्त कर रफुचक्कर हो गया था। अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है और खबरें प्रकाशित हो रही हैं, तब कंपनी द्वारा आनन-फानन कोरमपूर्ति कार्य कराए जा रहे है जिसको लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं। आम लोगो का कहना है कि अगर कंपनी ने समय से कार्य पूरे किए थे तो फिर आज इतनी हड़बड़ी क्यों है?और यदि कार्य पूरे नहीं थे तो भुगतान क्यों दिया गया?

🔴कार्रवाई के बजाय चुप्पी क्यों?

सबसे हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये के भुगतान और कार्यों की स्थिति को लेकर इतने गंभीर सवाल उठने के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। न तो किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई और न ही किसी के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कोई विभागीय कार्रवाई दिखाई दी।ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या विभाग अपने ही अधिकारियों को बचाने में जुटा है?

🔴 सवाल पे सवाल

जानकारों का कहना है कि जब कार्य अब कराए जा रहे हैं तो विभाग भुगतान पहले किस आधार पर किया?भुगतान से पूर्व मौके का निरीक्षण किस अधिकारी ने किया?कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किसने जारी किया?बिना कार्य पूर्ण हुए भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है?एफएमएम कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?भुगतान करने वाले अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई?यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर क्यों नहीं हुई? ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न है जो गंभीर जांच का विषय है। कहना ना होगा कि सेवरही विद्युत वितरण खंड में चल रही यह भागदौड़ केवल संयोग है या फिर मीडिया द्वारा पूर्व में उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कवायद, इसका जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों रुपये के भुगतान और अब कराए जा रहे कार्यों के बीच का यह विरोधाभास पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है। बडा सवाल यही है "जब काम अब हो रहा है तो करोड़ों रुपये पहले किस बात के निकाले गए?"

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

खुलासे पर खामोशी क्यों? बिजली विभाग की भर्ती पर अब तक कार्रवाई शून्य

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 03 Jul 2026 13:45:31 +0000

🔵आखिर किसके वरदहस्त से बच रहे हैं भर्ती खेल के कथित खिलाड़ी? विभाग की चुप्पी ने बढ़ाए संदेह

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बिजली विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती के नाम पर कथित धन उगाही और नियमों की धज्जियां उड़ाकर की गई नियुक्तियों को लेकर लगातार मीडिया द्वारा प्रमुखता से खबरें प्रकाशित करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई न होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पूरा खेल संचालित हुआ है। बार बार मामला सार्वजनिक होने के बाद भी न विभाग जागा, न प्रशासन और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटी।

कहते हैं कि अगर आरोप झूठे हों तो उनका जवाब दिया जाता है, और यदि आरोप सच हों तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बिजली विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद भी विभागीय अधिकारियों और प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है। कहना ना होगा कि मीडिया ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल उठाए है। आरोप है कि बिजली विभाग में एक कम्पनी द्वारा बिना सार्वजनिक विज्ञापन निकाले, बिना खुली चयन प्रक्रिया और बिना मेरिट सूची के नियुक्तियां कर दी गईं। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों से डेढ़ लाख से दो लाख रुपये तक लिए जाने की चर्चाएं भी आम हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि इन आरोपों के बाद भी न कोई जांच समिति बनी, न कोई स्पष्टीकरण जारी हुआ और न ही किसी अधिकारी ने सामने आकर सच्चाई बताने की जरूरत समझी।जिले के बेरोजगार युवाओं के बीच चर्चा सरेआम है यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो विभाग रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? भर्ती का विज्ञापन कहां है? चयन का आधार क्या था? आवेदन कब आमंत्रित किए गए? और यदि प्रक्रिया वैध है तो उसके दस्तावेज सामने लाने में हिचकिचाहट किस बात की है? यदि नियुक्तियां पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई हैं तो विभाग व कम्पनी को सामने आकर यह बताना चाहिए कि विज्ञापन कब निकला, आवेदन कितने आए, चयन किस आधार पर हुआ और चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल थे।सूत्रों का दावा है कि यह मामला केवल कुछ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। चर्चा यह भी है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो भर्ती प्रक्रिया की कई परतें खुल सकती हैं। यही कारण है कि जिम्मेदार लोग पूरे मामले पर चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं।

🔴 पडरौना समेत जिले के अन्य विद्युत उपकेंद्रो पर हुई है नियुक्ति

जानकारों का कहना है कि पडरौना विद्युत उपकेंद्र समेत जिले के कई उपकेंद्रों पर हुई नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल भर्ती तक सीमित नहीं रह गया हैं। चर्चा जोरो पर है कि मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े नामों की भूमिका उजागर हो सकती है। यही वजह है कि पूरा मामला फाइलों में दबाकर समय बिताने की कोशिश की जा रही है।बताया जाता है प्रशासन व विभाग के खामोशी के कारण बेरोजगार युवाओं में भी गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब नौकरी पाने के लिए योग्यता से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगे और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो, तो युवाओं का व्यवस्था से भरोसा उठना स्वाभाविक है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

47 लाख की चाय पी गए साहब, RTI ने खोली सरकारी फिजूलखर्ची की पोल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 03 Jul 2026 13:27:20 +0000

🔵अतिक्रमण हटाने निकले थे या दावत उड़ाने? चाय-नाश्ते का बिल 47 लाख, जनता के टैक्स पर 'चाय महोत्सव'

🔴 ग्लोबल न्यूज

राजकोट। देश में जहां आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं सरकारी तंत्र की फिजूलखर्ची का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। गुजरात के राजकोट नगर निगम(आरएमसी) में अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों के चाय-नाश्ते पर कथित तौर पर 47 लाख रुपये खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए इस आंकड़े ने सरकारी खर्चों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोचिए, जिस देश में कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाए रही है, जहां अस्पतालों में दवाओं की कमी की शिकायतें जगजाहिर हैं, वहां अतिक्रमण हटाने निकली सरकारी टीम के जलपान पर 47 लाख रुपये खर्च हो जाएं, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा कौन सा नाश्ता था जिसकी कीमत लाखों में पहुंच गई? क्या अधिकारियों को सोने-चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया? क्या चाय में केसर, बादाम और विदेशी मसालों का इस्तेमाल हुआ? या फिर सरकारी फाइलों में खर्च का ऐसा खेल खेला गया जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं?

बतादे कि नगर निगम द्वारा शहर में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अभियान में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी टीमों के खान-पान का खर्च सरकारी खाते में दर्ज किया गया। लेकिन जब खर्च का ब्यौरा सामने आया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। महज चाय, नाश्ता और जलपान पर 47 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में ऐसा कौन सा विशेष भोजन परोसा गया, जिसकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच गई? क्या अधिकारियों को पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं दी गईं या फिर सरकारी धन के उपयोग में कहीं गंभीर अनियमितता हुई है? यही सवाल अब जनता और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए जा रहे हैं। आरटीआई के खुलासे के बाद विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह इस्तेमाल न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है बल्कि सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह खर्च वास्तविक है तो यह सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है, और यदि आंकड़ों में गड़बड़ी है तो यह वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

विडंबना यह है कि नगर निगम अक्सर बजट की कमी का हवाला देकर शहर की सड़कों, नालियों, सफाई व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं के लिए संसाधनों का अभाव बताता है। लेकिन जब चाय-नाश्ते पर ही लाखों रुपये खर्च होने लगें तो जनता का यह पूछना स्वाभाविक है कि आखिर उनके टैक्स का पैसा जा कहां रहा है। राजकोट का यह मामला केवल एक नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक बनता जा रहा है जिसमें सरकारी धन को अपनी निजी सुविधा समझकर खर्च किया जाता है। अब आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं और क्या जनता के पैसों का हिसाब देने वालों से वास्तव में जवाब मांगा जाएगा।

बिजली विभाग मे भर्ती घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश? खुलासे के बाद भी जांच नहीं

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 24 Jun 2026 15:28:59 +0000

🔵खबर छपी, सच सामने आया, फिर भी कार्रवाई गायब! बिजली विभाग में किसे बचाया जा रहा है?

🔴न विज्ञापन, न मेरिट, न जांच... आखिर किस नियम से बांटी गईं बिजली विभाग मे नौकरियां?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। बिजली विभाग में कथित रूप से लाखों रुपये लेकर की गई कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियों का मामला सामने आने और मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बावजूद अब तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं की गई है। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल और गहरे हो गए हैं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी भी संदेहों को बल दे रही है।

बीते दिनो मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर में यह गंभीर आरोप सामने आया था कि आउटसोर्सिंग कम्पनी ने बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन, बिना मेरिट सूची और बिना पारदर्शी चयन प्रक्रिया के दर्जनों युवाओं को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया। सूत्रों का दावा है कि इन नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक वसूले गए। लेकिन खबर प्रकाशित होने के कई दिन बाद भी न तो विभागीय जांच बैठी और न ही किसी अधिकारी ने नियुक्ति प्रक्रिया के सफाई में अपना मुंह खोलने की जहमत उठाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो विभाग अब तक चयन से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा? नियुक्त कर्मचारियों की सूची, आवेदन प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रति, चयन समिति का गठन और मेरिट का आधार आखिर जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा?मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं में भी नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि यदि नियुक्तियां पहले से तय थीं तो जिले के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन का अवसर क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां अब आम युवाओं की पहुंच से बाहर होकर केवल पैसे वालों तक सीमित हो गई हैं?चर्चा यह भी है कि भर्ती के इस कथित खेल में सिर्फ आउटसोर्सिंग कम्पनी ही नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते नियुक्तियां होती रहीं और किसी स्तर पर कोई सवाल नहीं उठा? मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खुलासे के बाद भी प्रशासनिक खामोशी बरकरार है। आमतौर पर ऐसे गंभीर आरोप सामने आने पर प्रथम दृष्टया जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहां जिम्मेदार विभाग और जिला प्रशासन दोनों मौन दिखाई दे रहे हैं। यह मौन स्वयं कई सवाल खड़े कर रहा है। कहना ना होगा कि जिले के बेरोजगार युवाओं और आम जनता की निगाहें जिला प्रशासन तथा विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। सब यह है कि आरोप निराधार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से खारिज किया जाए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि मामला केवल 17 नियुक्तियों का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के विश्वास का है जो आज भी योग्यता के दम पर नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं।

🔴उठ रहे सवाल का जबाब दे विभाग

बिजली विभाग मे आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटरों की हुई भर्ती का विज्ञापन कब और कहां प्रकाशित हुआ?, आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया था?, चयन समिति में कौन-कौन शामिल थे?, चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची कहां है? यह सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो विभाग दस्तावेज सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? आखिर खबर छपने के बाद भी जांच शुरू क्यों नहीं हुई?इन सवालों का जवाब मिलने तक भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे संदेह खत्म नही होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

हादसे के बाद जागने की परंपरा! कुशीनगर में नियम-कानून ताक पर, खतरे में छात्र और पर्यटक

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 24 Jun 2026 15:11:05 +0000

🔵कुशीनगर के होटल, कोचिंग, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंटों में ‘मौत का इंतजाम’

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। सूबे राजधानी लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, लेकिन कुशीनगर में मानो इस घटना से कोई सीख नहीं ली गई है। जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। अधिकांश संस्थानों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है, अग्निशमन यंत्र या तो नहीं हैं या सिर्फ औपचारिकता के लिए लगाए गए हैं। ऐसे में ये संस्थान किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

बुद्ध मंदिर मार्ग समेत जिले के विभिन्न कस्बों और नगर क्षेत्रों में दर्जनों होटल-रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों और 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इनमें रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राएं और पर्यटक आते-जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है।

🔴कोचिंग और लाइब्रेरी बने ‘टाइम बम’

बतादे कि जिले में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां तंग गलियों, बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में संचालित हो रही हैं। अधिकांश स्थानों पर आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि आग या अन्य आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो छात्रों के सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं है। लखनऊ हादसे ने दिखा दिया कि थोड़ी सी लापरवाही किस तरह कई जिंदगियों को निगल सकती है। इसके बावजूद कुशीनगर में प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यापक जांच अभियान दिखाई नहीं दे रहा।

🔴लाखों की कमाई, सुरक्षा पर खर्च नहीं

जानकारों की माने तो होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक हर माह लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर खर्च करने से बच रहे हैं। कई संस्थानों में विद्युत वायरिंग तक मानक के अनुरूप नहीं है। जनरेटर, इन्वर्टर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन आग से बचाव के उपाय नहीं किए गए हैं।

🔴प्रशासनिक चुप्पी पर उठ रहे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायर विभाग, नगर निकाय और जिला प्रशासन आखिर इन संस्थानों की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? यदि फायर एनओसी और सुरक्षा मानक अनिवार्य हैं तो बिना इनके संस्थान कैसे संचालित हो रहे हैं?

🔴पर्यटन नगरी की छवि भी दांव पर

विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल कुशीनगर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। यदि किसी होटल या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में आग जैसी घटना होती है तो इसका असर केवल जनहानि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले और प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी गहरा धब्बा लगेगा। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग उठ रही है। कुशीनगर में भी होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों का विशेष ऑडिट कराया जाना समय की मांग है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते जागेंगे या फिर किसी बड़े हादसे के बाद केवल कार्रवाई का दिखावा होगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

किलकारी हॉस्पिटल के डॉ. कमलेश वर्मा का हाथ में तमंचा और मरिसे धक्का-मुक्की करते वीडियो वायरल, दर्ज हो सकता है मुकदमा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 23 Jun 2026 01:33:57 +0000

🔴किलकारी हॉस्पिटल में इलाज कम, बवाल ज्यादा? अल्ट्रासाउंड विवाद से खुला पुराने कारनामों का पिटारा

🔵किलकारी हॉस्पिटल फिर विवादों के भंवर में

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। अपने चिकित्सकीय दायित्वों से इतर व्यवहार कर मरीजों एंव उनके परिजनों के साथ मारपीट व विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले किलकारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. कमलेश वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चर्चा की वजह हर बार की तरह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें अस्पताल परिसर में हंगामे जैसे माहौल के बीच डाॅ कमलेश वर्मा हाथ में तमंचा लेकर कुछ लोगो के साथ धक्का-मुक्की और तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।चिकित्सकों को "धरती का भगवान" मानने वाले लोग भी इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है।

🔴वीडियो के बाद सामने आई लिखित शिकायत

वायरल वीडियो के बीच अधिवक्ता संकल्प चतुर्वेदी द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत ने मामले को और गंभीर बना दिया है। शिकायत के अनुसार, पेट की पथरी की जांच के लिए कराए गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद विवाद शुरू हुआ। तहरीर मे संकल्प चतुर्वेदी ने कहा है कि जब वह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर संबंधित डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर न होने का कारण पूछा तो डॉ. कमलेश वर्मा भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए अपने हाथ में तमंचा लेकर दौड़ा दिया और धमकी दी कि "तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरा सम्बन्ध बड़े-बडे अधिकारियों से है।"शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि मौके पर मौजूद स्थानीय लोग बीच-बचाव न करते तो कोई बड़ी घटनी घट सकती थी। बाद में लोगों ने कथित तौर पर डॉक्टर के हाथ से तमंचा भी छीन लिया और पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंचा। शिकायत में गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जानी है।

🔴पुराने विवादों की लंबी फेहरिस्त

स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि किलकारी हॉस्पिटल और उसके संचालक डॉ. कमलेश वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी अस्पताल परिसर में मरीज के परिजनों के साथ हॉकी से मारपीट का मामला सुर्खियों में रहा था। उस घटना के वीडियो और चर्चाओं ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी।क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगभग हर वर्ष किसी न किसी मरीज, तीमारदार या परिजन के साथ विवाद, अभद्र व्यवहार, मारपीट या तीखी नोकझोंक को लेकर डॉ. वर्मा चर्चा में बने रहते हैं। यही वजह है कि ताजा शिकायत सामने आने के बाद लोगों के बीच फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर चल रहे संस्थानों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वीडियो ने पुराने मामलों की याद भी ताजा कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर एक चिकित्सक, जिसकी पहचान सेवा और संवेदनशीलता से होनी चाहिए, उसका नाम बार-बार विवादों से क्यों जुड़ रहा है?

🔴स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की भूमिका पर नजर

वायरल वीडियो और शिकायत पत्र के बाद मामला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक अस्पताल का नहीं, बल्कि चिकित्सा पेशे की गरिमा और मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल बन जाएगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

टेट के खिलाफ शिक्षकों का शंखनाद, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 19 Jun 2026 00:16:42 +0000

🔵25 साल सेवा के बाद योग्यता पर सवाल क्यों?केंद्र से कानून बनाकर राहत देने की मांग

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।परिषदीय विद्यालयों में वर्षों से बच्चों का भविष्य गढ़ रहे शिक्षकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। टेट की अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को कुशीनगर की सड़कों पर शिक्षकों का ऐसा हुजूम उमड़ा, जिसने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बड़े सवाल को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है।

बीएसए कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकले विशाल पैदल मार्च में हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और सरकार से पूछा कि जिन शिक्षकों ने 20 से 25 वर्षों तक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दीं, आखिर आज उनकी योग्यता पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के देशव्यापी आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों का आक्रोश साफ दिखाई दिया। उनका कहना था कि नियुक्ति के समय उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताओं को पूरा किया था। दशकों तक बच्चों को शिक्षित करने के बाद अब टेट को अनिवार्य बनाना न केवल उनके अनुभव का अपमान है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य पर भी संकट खड़ा कर रहा है। जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम वैभव मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में अध्यादेश अथवा कानून लाकर कार्यरत शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त करे।

संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन्हें आज फिर से पात्रता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह केवल शिक्षकों के अधिकारों का सवाल नहीं,बल्कि उनके सम्मान और आत्मगौरव से भी जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ किसी भी कीमत पर शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगा। जिला अध्यक्ष अविनाश शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों और सरकारी पक्ष की कमजोरी के कारण लाखों शिक्षकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर दशकों से कार्यरत शिक्षकों को राहत प्रदान करे। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि देशभर में जिला मुख्यालयों पर एक साथ हुए इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार का ध्यान शिक्षकों की इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है।

वर्दी में दबंगई! बिजली कर्मी पर गालियों की बौछार, दीवान ने कैमरे पर दी चुनौती

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 23:52:01 +0000

🔴कानून का रखवाला या वर्दी वाला गुंडा? कुशीनगर में दीवान की करतूत वायरल

🔴दीवान ने खबर चलाने की दी चुनौती, गालियों की बरसात, वायरल वीडियो से मचा बवाल

🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो

कुशीनगर। कानून की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर है, अगर वही कानून को अपनी जेब में रखकर चलने लगें तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। चौराखास थाना क्षेत्र के बड़हरा चौराहे से वायरल हुआ एक वीडियो खाकी के उसी बदरंग चेहरे को उजागर कर रहा है, जिसे देखकर आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पुलिस जनता की रक्षक है या वर्दी के नशे में चूर कोई सडकछाप गुण्डा?

आरोप है कि देर रात बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फाल्ट ठीक करने जा रहे संविदा बिजली कर्मी को वाहन चेकिंग के नाम पर रोका गया। चेकिंग होती तो शायद कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन वायरल वीडियो में जो भाषा सुनाई पड़ रही है, वह किसी जिम्मेदार पुलिसकर्मी की नहीं बल्कि सड़कछाप गुंडई की प्रतीत है। कथित तौर पर दीवान बृजकिशोर सिंह और साथ मौजूद होमगार्ड न सिर्फ गालियों की बौछार कर रहे हैं, बल्कि खबर चलवाने और "जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो" जैसी चुनौती भी देते दिखाई दे रहे हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीवान बृजकिशोर सिंह ने किसके दम पर इतनी बेअंदाजी दिखा रहे है? क्या दीवान बृजकिशोर सिंह यह संदेश दे रहे है कि कानून केवल जनता के लिए है, खाकी के लिए नहीं?

🔴 गाली-गलौज और धमकी

जिस कर्मचारी को अंधेरे में डूबे गांवों और कस्बों में रोशनी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी थी, उसे रास्ते में खाकी के अहंकार का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि आज कल दीवान बृजकिशोर सिंह जैसे वर्दीधारी कानून की भाषा कम और गाली-गलौज व धमकी की भाषा ज्यादा समझते नजर आ रहे हैं। जनता से संवाद की जगह अपमान, कर्तव्य की जगह दंभ और सेवा की जगह रसूख प्रदर्शन उनकी पहचान बनती जा रही है।

🔴 दीवान को कैमरे का भी खौफ नही

यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस बीमारी का लक्षण है जो व्यवस्था के भीतर धीरे-धीरे घर करती जा रही है। जब वर्दी पहनने वाला व्यक्ति कैमरे के सामने ही मर्यादा भूल जाए, तो कैमरे के पीछे उसकी कार्यशैली कैसी होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

🔴 विधि विशेषज्ञ बोले

हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगदीश मोहन कहते है कि पुलिस विभाग को यह समझना होगा कि जनता करदाता है, गुलाम नहीं। सरकारी कर्मचारी शासन के सेवक हैं, शासक नहीं। सड़क पर खड़े होकर किसी व्यक्ति की इज्जत उतारना बहादुरी नहीं, बल्कि वर्दी की गरिमा का सार्वजनिक चीरहरण है।उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि सवाल एक दीवान के व्यवहार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। यदि वायरल वीडियो की सच्चाई वही है जो दिखाई दे रही है, तो यह केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि पुलिस सेवा की मूल भावना के खिलाफ अपराध है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

RTI ने खोली सिंचाई विभाग की पोल! नहर की पटरी पर कब्जों का मेला, अफसर बोले-"कहीं अतिक्रमण नहीं"

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 23:35:51 +0000

🔵नहर की जमीन पर किसका राज? RTI में सफेद झूठ या भ्रष्टाचार का काला खेल

🔴कागजों में गायब कर दिए कब्जे! सिंचाई विभाग के जवाब से उठी 'सुविधा शुल्क' की चर्चा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन कुशीनगर के सिंचाई विभाग का झूठ तो नहर की पटरी पर बाकायदा दुकान खोलकर बैठा दिखाई दे रहा है। सरकारी विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जनता को कितना गुमराह कर सकते हैं, इसकी एक बानगी जनसूचना जवाब में देखने को मिली है।

सामाजिक सरोकारों से जुड़े अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि रोआरी रेगुलेटर से मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के किलोमीटर 81 तक "कोई अतिक्रमण व अवैध कब्जा नहीं है।" विभाग का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब नहर की पटरी पर वर्षों से गुमटियां,दुकानें और व्यावसायिक कब्जे खुलेआम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विभाग की नजर में अतिक्रमण व अवैध कब्जा की परिभाषा क्या है? जिस सरकारी भूमि पर स्थायी रूप से गुमटियां रखकर कारोबार किया जा रहा हो, जहां नहर की पटरी को निजी दुकानदारी का अड्डा बना दिया गया हो, वहां यदि विभाग को अतिक्रमण व कब्जा नहीं दिख रहा तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल है।

🔴विभाग के पास नही है कोई दस्तावेज

सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा ने जब नहर की भूमि, अतिक्रमण और सीमा निर्धारण से जुड़ी सूचनाएं मांगीं तो उम्मीद थी कि विभाग तथ्यात्मक जानकारी देगा। लेकिन विभाग का जवाब पढ़कर ऐसा लगता है कि कागजों में नहर की पूरी पटरी को अतिक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा निर्धारण से संबंधित अभिलेख अत्यंत पुराने हैं और उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यदि विभाग के पास अपनी ही जमीन की स्पष्ट सीमाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो फिर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कैसे दावा कर रहा है कि कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद विभाग के पास भी नहीं होगा।

🔴सुविधा शुल्क लेकर बने धृतराष्ट्र

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की पटरी पर कोई रातों-रात कब्जे नहीं हुए बल्कि वर्षों से नहर की पटरी पर गुमटियां रखी गई हैं और कारोबार चल रहा है। हर गुमटी, हर दुकान और हर कब्जे की कहानी विभागीय संरक्षण की तरफ इशारा करती है। चर्चा यह भी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद विभाग के जिम्मेदार अफसर धृतराष्ट्र बन जाते हैं। फिर न पटरी दिखाई देती है, न अतिक्रमण और न ही सरकारी संपत्ति की लूट।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की पटरी पर कब्जा कोई नई बात नहीं हैं। चर्चा यह भी है कि इन कब्जों के पीछे विभागीय संरक्षण का खेल चलता है। आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से सुविधा शुल्क लेकर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और फिर सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ सामान्य दिखा दिया जाता है।

🔴 निरीक्षक पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल उन निरीक्षण रिपोर्टों पर भी है, जिनका हवाला देकर विभाग कह रहा है कि पिछले पांच वर्षों में कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं मिली। क्या निरीक्षण वास्तव में जमीन पर हुआ था या सिर्फ फाइलों में?क्योंकि जो कब्जे आम आदमी को दिखाई दे रहे हैं, वे अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई दिए?अधिवक्ता देश दीपक मिश्रा द्वारा उठाया गया यह मामला अब सिर्फ एक आरटीआई का विषय नहीं रह गया है। यह सरकारी भूमि की सुरक्षा, विभागीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का मामला बन चुका है। यदि नहर की पटरी पर कब्जे नहीं हैं तो जिला प्रशासन मौके पर सर्वे कराकर सच्चाई सामने लाए। और यदि कब्जे हैं तो फिर आरटीआई में दी गई सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय व विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

बिजली विभाग में नौकरी की नीलामी! डेढ़-दो लाख दो और कम्प्यूटर ऑपरेटर बन जाओ?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 18 Jun 2026 02:57:39 +0000

🔴 न विज्ञापन, न मेरिट, न इंटरव्यू... फिर कैसे बंट गईं बिजली विभाग की नौकरियां?

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।बिजली विभाग की कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां नौकरी योग्यता पर नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों के वजन से तय हुई है। जिले के बेरोजगार युवा विज्ञापन निकलने का इंतजार करते रह गए और आउटसोर्सिंग कम्पनी डेढ़ से दो लाख रुपये लेकर चुपके-चुपके नियुक्तियां बांट दी। न रिक्तियां सार्वजनिक हुईं, न चयन समिति बनी, न मेरिट सूची जारी हुई, लेकिन नौकरियां मिल गईं। अब सवाल यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया थी या बेरोजगारों के सपनों की नीलामी?चर्चा है कि लाखों रुपये लेकर नियुक्तियां बांटी गईं और पूरी प्रक्रिया को इस तरह गोपनीय रखा गया कि जिले के हजारों बेरोजगार युवाओं को भनक तक नहीं लगी।यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो भर्ती के नाम पर चल रहे इस बड़े खेल से पर्दा उठ सकता है।

सूत्रों के अनुसार सिर्फ पडरौना विद्युत उपकेंद्र पर ही तकरीबन 17 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। आरोप है कि इन सभी नियुक्तियों के पीछे लाखों रुपये का खेल हुआ। आरोप के अनुसार यदि प्रत्येक अभ्यर्थी से डेढ़ से दो लाख रुपये तक लिए गए हैं तो सिर्फ एक उपकेंद्र पर ही करोड़ों नहीं तो लाखों रुपये की अवैध वसूली का अनुमान लगाया जा रहा है। और यह तो केवल एक बानगी बताई जा रही है। जिले के अन्य विद्युत उपकेंद्रों पर भी इसी तरह नियुक्तियां किए जाने की चर्चा है। मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का कोई प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है।

🔴 सवाल पे सवाल

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन युवाओं को नौकरी मिली, उनके चयन का आधार क्या था? मेरिट क्या थी? आवेदन कब लिए गए? चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल थे? और यदि कोई प्रक्रिया हुई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यह तमाम यक्ष प्रश्न है जिसका जबाब विभाग व आउटसोर्सिंग कम्पनी के पास है।

🔴 जानकार बोले-

जानकारों का कहना है कि किसी भी आउटसोर्सिंग कम्पनी द्वारा भर्ती करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। रिक्तियों का प्रकाशन, आवेदन आमंत्रित करना, पात्रता की जांच और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाना सामान्य नियम हैं। लेकिन यहां पूरा मामला पर्दे के पीछे निपटाए जाने की चर्चा है, जिससे भर्ती की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। कहना ना होगा कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां उम्मीद की किरण होती हैं। लेकिन यदि नौकरी का रास्ता योग्यता नहीं बल्कि पैसों से तय होने लगे तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। सवाल यह भी है कि जिन युवाओं ने कथित तौर पर लाखों रुपये खर्च कर नौकरी हासिल की है, वे भविष्य में उस रकम की भरपाई किस तरह करेंगे? अब देखना दिलचस्प है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन नियम विरुद्ध नियुक्त के खिलाफ क्या कार्रवाई करते है। क्योंकि सवाल सिर्फ 17 नियुक्तियों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कुशीनगर में बिजली विभाग की नौकरियां अब योग्यता से नहीं, बल्कि ‘बोली’ लगाकर बांटी जा रही हैं?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

लूना हॉस्पिटल की दीवारों में कैद है नर्गिस की मौत का राज और पैसों का हिसाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 17 Jun 2026 15:57:00 +0000

🔴 लूना हॉस्पिटल में इलाज, मौत और भुगतान का गणित, जांच के घेरे में पूरा खेल

🔴मौत के सौदागरों का नया खेल? परिजनों से नकद वसूली, फिर आयुष्मान पर क्लेम का आरोप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया कस्बे में संचालित लूना अस्पताल में बीते दिनो चिकित्सको की लापरवाही से नर्गिस खातून की हुई मौत के मामले में अब एक नया और गंभीर सवाल सामने आया है। सवाल सिर्फ ऑपरेशन, लापरवाही और इलाज का नहीं, बल्कि तीस हजार रुपये की धनराशि का भी है जो परिजनों से ली गई और बाद में हास्पिटल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए क्लेम की जानकारी सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है।

मृतका के पति मोहम्मद तसनीम कौसर ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एंव उच्चाधिकारियों को दिए गये शिकायती पत्र व बयान में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर लूना हास्पिटल द्वारा तीस हजार रुपये जमा कराई गई थी। लेकिन नर्गिस के मौत के बाद मृतका के मोबाइल पर आए संदेशों से उन्हें जानकारी हुई कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी पंजीकरण और क्लेम की प्रक्रिया पूरी की गई है।यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।परिजनों का सवाल है कि यदि नर्गिस का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा था, तो फिर उनसे तीस हजार रुपये अलग से धनराशि क्यों ली गई? और यदि धनराशि ली गई , तो उसका विवरण क्या है? आखिर इलाज किस श्रेणी में किया जा रहा था निजी भुगतान या आयुष्मान योजना के तहत?

🔴एक तरफ मौत का मातम, दूसरी तरफ भुगतान का सवाल

नर्गिस की मौत के बाद परिवार अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मोबाइल पर आए संदेशों ने उन्हें और चौंका दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का उपयोग कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसे मे यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला केवल चिकित्सकीय लापरवाही व इलाज का अभाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन और मरीजों से लिए जाने वाले शुल्क की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे।

🔴आखिर पैसा किस बात का लिया गया?

जांच का सबसे अहम बिंदु अब यह भी है कि परिजनों से कितनी धनराशि ली गई?किस मद में ली गई? क्या उसकी रसीद जारी की गई?आयुष्मान योजना के तहत कितना क्लेम किया गया? क्या मरीज और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी? इन सवालों के जवाब अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड,आयुष्मान पोर्टल और उपचार से जुड़े दस्तावेजों में छिपे हो सकते हैं।

🔴मौत से बड़ा बनता जा रहा है जवाबदेही का मामला

नर्गिस की मौत ने पहले ही अस्पताल की कार्यप्रणाली व लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब आयुष्मान क्लेम और कथित रूप से लिए गए रुपये का मुद्दा सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के सामने अब केवल यह पता लगाने की चुनौती नहीं है कि नर्गिस की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी देखना होगा कि इलाज और भुगतान की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या नहीं।

🔴फ्लैशबैक : कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

एक जून 2026 को कसया निवासी नर्गिस खातून को पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए लूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार अगले दिन ऑपरेशन होना था। शिकायत के मुताबिक दो जून की सुबह मरीज को ओटी में ले जाया गया और कुछ देर बाद उसकी हालत गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में महिला की मौत की पुष्टि हुई। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ, पुलिस पहुंची और परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अब जिलाधिकारी व सीएमओ को दिए गए बयान में आयुष्मान क्लेम और कथित रूप से लिए गए रुपये का मुद्दा भी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

🔴साहब! जांच इन विन्दुओ पर भी होनी चाहिए

पूरे मामले में चिकित्सकों की भूमिका की जांच अपनी जगह है, लेकिन उससे बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही का है। अस्पताल में कौन ड्यूटी पर था, किसने मरीज को ओटी में भेजा, किसने रेफर करने का निर्णय लिया, किसने परिजनों को जानकारी दी और किसने आयुष्मान प्रक्रिया पूरी कराई? इन सभी सवालों का जवाब अंततः अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन को ही देना होगा। क्योंकि नर्गिस की मौत की जांच सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रह गई है। यह उस व्यवस्था की जांच बन गई है, जिसमें एक मरीज अस्पताल में भर्ती होती है और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है और परिजन यह जानने के लिए भटकते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या था. घिसा-पीटा सवाल अभी भी वही है कि नर्गिस की मौत कैसे हुई? इसका जवाब तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले यक्ष प्रश्न यह है कि "अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था, तो फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं?"

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य