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डीएफओ साहब! कहा गये 39 लाख पौधे ? जमीन निगल गया या आसमान खा गया

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 15 May 2026 10:58:57 +0000

🔵कागज़ों पर उगा 39 लाख पौधों का जंगल

🔴डीएफओ के महाभियान पर उठे सबसे बड़े सवाल

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में वृक्षारोपण महाभियान-2025, सरकारी उपलब्धि कम और गंभीर सवालों का विषय ज्यादा बन गया है। करोड़ों रुपये खर्च कर जनपदवासियों को “हरियाली” का जो सपना सरकारी फाइलों में दिखाया गया है, उसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल इतर है जिसकी पोल खुद सरकारी बैठकों में खुलने लगी है। ऐसे मे विभाग और जिले के डीएफओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वभाविक हैं।

बतादे कि बीते दिनो सरकारी समीक्षा बैठक में दावा किया गया कि 9 जुलाई 2025 को जनपद में एक ही दिन में 39 लाख 72 हजार 500 पौधरोपण किए गए। इनमें से वन विभाग द्वारा अकेले 10 लाख 49 हजार 600 पौधे लगाने की बात कही गई, जबकि अन्य 23 विभागों ने मिलकर 29 लाख 22 हजार 900 पौधों का रोपण किया।इतना विशाल आंकड़ा सुनने में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं लगता, लेकिन अब यही आंकड़ा विभागीय दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि जिस अभियान को “ऐतिहासिक” बताया जा रहा है, उसी अभियान की जियो टैगिंग तक पूरी नहीं हो सकी है।बैठक में साफ तौर पर सामने आया कि राजस्व विभाग पौधों की जियो टैगिंग का कार्य अब तक पूरा नहीं कर पाया है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी को खुद निर्देश देना पड़ा कि 18 मई 2026 तक जियो टैगिंग शत-प्रतिशत पूरी कराई जाए। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब पौधों की लोकेशन तक तय नहीं है, तो उनकी जीवितता का दावा किस आधार पर किया जा रहा है?

डीएफओ के दावों पर उठे रहे सवाल

बेशक! पूरा वृक्षारोपण अभियान वन विभाग की अगुवाई में चला। ऐसे में इसकी जवाबदेही सीधे डीएफओ पर आकर टिकती है। सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी हुई?क्या पौधों की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाई गई? कितने पौधे आज भी जीवित हैं?कितने पौधे सिर्फ फाइलों और पोर्टल पर जिंदा हैं?सूत्रों की मानें तो कई स्थानों पर पौधारोपण सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया। बरसात में गड्ढे खोदे गए, पौधे लगाए गए, फोटो खिंची गयी और फाइल बंद हो गई। कुछ दिनों बाद अधिकांश पौधे सूख गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों में “हरियाली” लगातार बढ़ती रही।

🔴हरियाली शो बन गया पौधारोपण अभियान

जनपद में हर साल पौधारोपण अभियान को बड़े आयोजन की तरह पेश किया जाता है। मंत्री, अधिकारी, जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जाती हैं और प्रेस नोट जारी होते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हीं स्थानों पर सूखे पौधे, खाली ट्री गार्ड और उजड़ी जमीन दिखाई देती है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि पौधों की देखरेख के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति और वजट खर्च होती है। कई जगह तो रोपित पौधों का नामोनिशान तक नहीं बचा। इसके बावजूद विभागीय रिपोर्टों में उन्हें “सुरक्षित और जीवित” बताया जाता रहा है।

🔴अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक

जानकार बताते है कि जियो टैगिंग किसी भी पौधारोपण अभियान की सबसे अहम प्रक्रिया मानी जाती है। इसी से यह साबित होता है कि पौधा वास्तव में कहां लगाया गया और उसकी स्थिति क्या है। लेकिन जब खुद सरकारी बैठक में यह सामने आ गया कि जियो टैगिंग अधूरी है, तो पूरे अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि कहीं पौधारोपण के नाम पर सिर्फ सरकारी लक्ष्य पूरा करने और बजट खर्च दिखाने का खेल तो नहीं हुआ?

🔴करोड़ों खर्च, जवाबदेही शून्य

वृक्षारोपण अभियान में हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। पौधों की खरीद, गड्ढों की खुदाई, मजदूरी, सिंचाई, सुरक्षा, जियो टैगिंग और निगरानी हर स्तर पर बजट जारी होता है। लेकिन अगर इतने बड़े अभियान के बाद भी पौधों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो यह सीधे-सीधे प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी। सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या कभी किसी अधिकारी ने यह जांचने की कोशिश की कि जिन पौधों का रिकॉर्ड दर्ज या फिर पोर्टल पर अपलोड है, वह वास्तव में जमीन पर मौजूद भी हैं या नहीं?

🔴आम लोगो पर सख्ती, बड़े खेल पर चुप्पी

वन विभाग की कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति सूखी लकड़ी काट ले तो विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन लाखों पौधों के गायब होने और वन भूमि पर कब्जों के मामलों में विभाग की सक्रियता सूरदास की बन जाती है।

🔴वृक्षारोपण की निष्पक्ष जांच

अब तक पाच वर्षो मे हुए पौधरोपण की बात को दरकिनार कर वृक्षारोपण महाभियान-2025 के आंकड़े पर ही नजर दौडायें तो खुद वन विभाग सवालो के घेरे मे है।सबब यह है कि जनपद में लगाए गए सभी पौधों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।

🔴जियो टैगिंग डेटा सार्वजनिक किया जाए।

पौधों की जीवितता की स्वतंत्र जांच हो, और पूरे अभियान में खर्च हुए बजट का ऑडिट कराया जाए।अगर 39 लाख पौधे सचमुच लगाए गए थे, तो कुशीनगर की जमीन आज भी बंजर क्यों दिख रही है? क्या कुशीनगर में जंगल उगाए गए थे… या सिर्फ सरकारी फाइलों में हरियाली रंगी गई थी?

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

तीन मासूमों की मौत के बाद सवालों के घेरे में पंकज ईट उद्योग

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 12 May 2026 12:15:00 +0000

🔴जिले में ईंट भट्ठे के लाइसेंस से लेकर सुरक्षा मानकों की उठी जांच की मांग

🔴निष्पक्ष जांच मे खुल सकती है कई विभागों की पोल

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मैनपुर के टोला दीनापट्टी स्थित पंकज ईंट उद्योग (आरएम मार्का ईंट) पर शनिवार को तीन मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। सबब यह है कि यह हादसा अब केवल डूबने की घटना भर नहीं रह गया है। हादसे के बाद पंकज ईंट उद्योग सहित जिले के अन्य ईट भट्ठों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा इंतजाम, विभागीय अनुमति और कानूनी दस्तावेजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यदि भट्ठे पर सुरक्षा मानकों का पालन हुआ होता तो तीन मासूम असमय काल के गाल मे नही समाते।

बतादे कि ईंट निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जाती है। नियमानुसार खुदाई के बाद बने गहरे गड्ढों की सुरक्षा, घेराबंदी और समतलीकरण जरूरी होता है, ताकि कोई हादसा न हो। लेकिन मैनपुर स्थित पंकज ईट उद्योग पर मिट्टी खनन के बाद बने गहरे गड्ढे खुले छोड़ दिए गए। नतीजतन बरसात का पानी भरने के बाद यह गड्ढा मौत का तालाब बन गया और उसी में तीन मासूम समा गए।अब सवाल यह है कि आखिर भट्ठा संचालक किन नियमों के तहत काम कर रहे थे? क्या मिट्टी खनन के लिए वैध अनुमति ली गई थी? क्या खनन विभाग ने खुदाई की सीमा और सुरक्षा मानकों की जांच की थी? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी जारी है ? क्या श्रम विभाग में मजदूरों का पंजीकरण था? क्या वहां मजदूर परिवारों और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गयी थी? इन सवालों ने प्रशासनिक सिस्टम को भी कटघरे में खडा कर दिया है।

जानकार बताते हैं कि किसी भी ईंट भट्ठे के संचालन के लिए कई विभागीय की अनुमतियां आवश्यक होती हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी, खनन विभाग की अनुमति, राजस्व विभाग से भूमि संबंधी स्वीकृति, श्रम विभाग में मजदूरो का पंजीकरण, जीएसटी एवं व्यवसायिक दस्तावेज, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति और पर्यावरणीय मानकों का पालन मुख्य रुप शामिल होता है। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा, बाल सुरक्षा, पानी भरे गड्ढों की बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाना भी जरूरी होता है।लेकिन जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां न कोई सुरक्षा घेरा दिखा, न चेतावनी बोर्ड और न ही कोई ऐसा इंतजाम जिससे बच्चों को खतरनाक गड्ढे के पास जाने से रोका जा सके। यही वजह है कि ईट भट्ठों की निगरानी में प्रशासनिक लापरवाही और भट्ठा संचालको की मनबढई को देखते हुए लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिले में तमाम ईंट भट्ठों पर नियम सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिन मजदूर परिवारों ने पेट पालने के लिए अपना घर-गांव छोड़कर कुशीनगर का रुख किया था, उन्हीं के मासूम बच्चे लापरवाही की भेंट चढ़ गए। घटना के बाद परिजनों की चीखें सुन हर किसी की आंखें नम हो गईं। मासूम बच्चों का शव जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पूरा माहौल गमगीन हो उठा।

जिलाधिकारी ने भले ही पांच सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी हो और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की घोषणा की हो, लेकिन तीन मासूम बच्चों की मौत के बाद अब जांच केवल हादसे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ईंट भट्ठे के संचालन से जुड़े हर पहलू की गहनता से जाच पड़ताल जरूरी है। सूत्रो का दावा है कि बिना किसी प्रभाव मे आये प्रशासन द्वारा गंभीरता से निष्पक्ष जांच की जाती है तो निसंदेह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम की जांच सिर्फ हादसे तक सीमित रहती है या फिर भट्ठे के लाइसेंस, खनन अनुमति, श्रम कानून, सुरक्षा मानकों के साथ साथ विभागीय मिलीभगत के गिरेहवान तक भी पहुंचती है? क्योंकि यह सार्वजनिक होना जरूरी है कि आखिर तीन मासूमों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ पानी से भरा गड्ढा है, या फिर नियमों को ताक पर रखकर चल रही पूरी व्यवस्था?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

तहसील में ‘हिसाब-किताब’ का खेल! वायरल ऑडियो में शिक्षक और एसडीएम की कथित सेटिंग उजागर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 12 May 2026 11:51:00 +0000

🔵तहसील से क्लासरूम तक भ्रष्टाचार की गूंज! शिक्षक और एसडीएम कथित ऑडियो बना चर्चा का विषय

🔴जब शिक्षक ही बन जाए बिचौलिया, वायरल ऑडियो में एसडीएम से कथित डीलिंग पर उठे सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के कसया तहसील में धारा 80 के तहत कार्रवाई कराने के लिए लेन-देन की डिलिंग का वायरल हुए ऑडियो प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है। पहले जहां वायरल ऑडियो में एसडीएम कसया और एक कथित दलाल के बीच पैसों की बातचीत की चर्चा थी, वहीं अब उस व्यक्ति की पहचान को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों की मानें तो एसडीएम से खुलकर “लेन-देन” की बात करने वाला कोई आम ग्रामीण या बिचौलिया नहीं, बल्कि एक इण्टर कालेज का शिक्षक है, जिसका नाम विजय पाण्डेय बताया जा रहा है।

ऐसी चर्चा है कि वायरल ऑडियो में इंटर कालेज के अध्यापक विजय पाण्डेय कथित तौर पर 16 कट्ठा जमीन पर धारा 80 की कार्रवाई को लेकर एसडीएम से बातचीत कर रहे है। बातचीत का तरीका और आत्मविश्वास यह संकेत दे रहा है कि वह एसडीएम कसया के बेहद करीबी नेटवर्क का हिस्सा है और पहले भी कई मामलों में कथित तौर पर “डीलिंग” कर चुका है।

🔴फ्लैशबैक : वायरल ऑडियो में क्या-क्या हुई बातचीत

वायरल कथित ऑडियो में एसडीएम सबसे पहले पूछते हुए सुनाई दे रहे है “धारा 80 वाला 16 कट्ठा है या 18 कट्ठा? ”इस पर सामने वाला व्यक्ति यानि कि विजय पाण्डेय जवाब देते है 16 कट्ठा वाला है। जिसमें एक कट्ठा में मकान बन रहा है इसके बाद कथित तौर पर एसडीएम पूछते हैं “नीचे से रिपोर्ट लगवा लिए या नहीं?”जवाब आता है “अभी कुछ नहीं हुआ है…आप जब कहेंगे तब नीचे से लगेगा न” यानी बातचीत से यह संकेत मिलता है कि रिपोर्ट लगवाने की प्रक्रिया भी कथित तौर पर “इशारे” पर तय होती है।फिर जमीन की स्थिति पर चर्चा होती है। एसडीएम पूछते हैं

16 कट्ठे वाला बिल्कुल खाली है?”सामने से कथित अध्यापक विजय कहते है कि “हां खाली है.. एक कट्ठा वाले में घर बन रहा है ”इसके बाद जमीन की लोकेशन को लेकर सवाल होता है “कसाडा के बाहर का है या अंदर का?” फिर जवाब आता है यहीं का है… हम लोगों के गांव का है… ग्रामीण है ”लेकिन बातचीत का सबसे विस्फोटक हिस्सा तब सामने आता है जब कथित तौर पर एसडीएम पूछते हैं 16 कट्ठा वाले में क्या है?इस पर विजय पाण्डेय कथित तौर पर जवाब देते है कि इसमें ठीक-ठाक हो जाएगा, जो होगा हिसाब से होगा। इसके बाद एसडीएम कहते हैं “तो ठीक है कर दूंगा… कितना करेगा, कुछ तो बात दो ”जिस पर विजय का जवाब आता है कि शाम को सात बजे बता दूंगा।

🔴सवालों के घेरे में तहसील और शिक्षा विभाग

अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सरकारी शिक्षक की तहसील प्रशासन में इतनी गहरी पैठ कैसे है? क्या वह सिर्फ “सिफारिश” कर रहा था या फिर राजस्व मामलों में कथित तौर पर बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था? वायरल ऑडियो में जिस सहजता से रिपोर्ट लगवाने, हिसाब और कितना करेगा जैसी बातें हो रही हैं, उससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों का दावा है कि विजय पाण्डेय का नाम पहले भी कई विवादित मामलों में चर्चा में रहा है और तहसील के कुछ अधिकारियों से उसकी नजदीकियां जगजाहिर रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

🔴प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

वायरल ऑडियो सामने आने के बाद आम लोगों में खूब चर्चा है। सवाल जोरो पर हैं कि क्या अब तहसीलों में कानून से ज्यादा सेटिंग चल रही है? क्या धारा 80 जैसी कानूनी कार्रवाई भी धनबल और रसूख के आधार पर तय हो रही है। हालांकि, इस वायरल ऑडियो की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि मीडिया द्वारा नहीं की गई है। बावजूद इसके, ऑडियो ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी तंत्र की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना है शासन और जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराती है या फिर मामला को दबाने की कोशिश की जाएगी।

🔴जब गुरु ही ‘घूस का गणित’ पढ़ाने लगे तो समाज का क्या होगा?

जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार केवल घूस लेने से नहीं, बल्कि घूस देने और उसके लिए प्रेरित करने से भी जन्म लेता है। कानून की नजर में घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में यदि कोई सरकारी शिक्षक किसी अधिकारी को कथित तौर पर हिसाब और सेटिंग का भरोसा देकर कार्रवाई कराने की कोशिश कर रहा है, तो यह केवल व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं बल्कि पूरे तंत्र की नैतिक गिरावट का संकेत है। इस संबध मे आरोपी शिक्षक विजय पाण्डेय से उनका पक्ष लेने के लिए उनके मोबाइल नम्बर पर लगातार सम्पर्क किया गया लेकिन विजय पाण्डेय ने हर बार फोन कट कर दिया। यहां तक कि उनके वाटसप पर मैसेज कर उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया किन्तु विजय पाण्डेय ने कोई जबाब नही दिया। अब यक्ष प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति विद्यालय में बच्चों को नैतिकता की पाठ पठाता है, अगर वही पर्दे के पीछे सरकारी दफ्तरों में कथित तौर पर डीलिंग करता नजर आए, तो नई पीढ़ी को आखिर कौन-सा आदर्श मिलेगा? हालांकि, इस वायरल ऑडियो की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि मीडिया द्वारा नहीं की जा रही है। लेकिन यदि जांच में बातचीत सही पाई जाती है, तो कार्रवाई सिर्फ अधिकारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई शिक्षक कथित तौर पर घूस की पेशकश कर रहा है, तो वह भी उतना ही जिम्मेदार और दोषी है, जितना रिश्वत लेने वाला अधिकारी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मिट्टी के गड्ढे में दफन हो गईं तीन मासूम जिंदगियां, कुशीनगर के ईंट भट्ठे पर दर्दनाक हादसे से पसरा मातम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 10 May 2026 07:43:00 +0000

🔵मौत का भट्ठा! पानी भरे गड्ढे ने निगल लीं तीन मासूम जिंदगियां

🔴ईंट भट्ठे की लापरवाही बनी काल, तीन बच्चों की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। रोटी की तलाश में छत्तीसगढ़ से कुशीनगर आए मजदूर परिवारों पर शुक्रवार की सुबह ऐसा कहर बनकर टूटी कि देखते ही देखते तीन मासूम बच्चों की सांसें थम गईं। कसया थाना क्षेत्र के ग्राम गैनपुर तप्पा मैनपुर स्थित पंकज ईंट उद्योग (आरएम मार्का ईंट) पर पानी से भरे गहरे गड्ढे ने तीन मासूम जिंदगियां निगल लीं। हादसे के बाद ईंट भट्ठे पर चीख-पुकार और मातम का ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर आंख नम हो गई।

बताया जा रहा है कि ईंट निर्माण के लिए भट्ठे के पास मिट्टी खोदकर गहरा गड्ढा बनाया गया था, जिसमें बरसात का पानी जमा था। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे मजदूरों के बच्चे उसी के आसपास खेल रहे थे। खेलते-खेलते एक मासूम अचानक पानी में जा गिरा। उसे डूबता देख दूसरा बच्चा बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गया। इसी बीच तीसरा बच्चा भी दोनों को बचाने की कोशिश में गड्ढे में उतर गया और वह भी डूब गया। कुछ ही क्षणों में तीनों मासूम पानी के भीतर गायब हो गए।

बच्चों के डूबने की खबर फैलते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ईंट भट्ठे पर मौजूद मजदूर परिवारों की चीखें सुन हर किसी का कलेजा कांप उठा। मृत बच्चों की पहचान 7 वर्षीय अनन्या पुत्री लक्षन 3 वर्षीय अभय पटेल पुत्र पंचू पटेल तथा ढाई वर्षीय अनुष्का पुत्री सुखेन्द्र के रूप में हुई है। सभी परिवार मूल रूप से बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं, जो रोजी-रोटी के लिए कुशीनगर आकर ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे।घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने हादसे पर गहरा दुःख जताते हुए प्रत्येक मृतक बच्चे के आश्रितों को आपदा राहत मद से चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं तीनों शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रविंद्रनगर मोर्चरी भेज दिया गया।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में उपजिलाधिकारी कसया को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि क्षेत्राधिकारी कसया, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, श्रम प्रवर्तन अधिकारी और खनन अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। समिति को तीन कार्यदिवस के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कितना करेगा कुछ तो बात दो, कसया SDM का कथित ऑडियो वायरल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 09 May 2026 15:24:00 +0000

🔴धारा 80 की कार्रवाई पर ‘डील’ का खेल बेनकाब

🔵कसया तहसील में ‘सेटिंग राज’, कर दूंगा… कितना करेगा? वाले कथित ऑडियो से मचा हड़कंप

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कसया तहसील में जमीन के एक मामले को लेकर एक आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर कसया एसडीएम और एक ग्रामीण के बीच 16 कट्ठा जमीन पर धारा 80 के तहत कार्रवाई कराने को लेकर बातचीत सुनाई दे रही है। बातचीत में जिस तरह से जमीन, रिपोर्ट और “कितना करेगा” जैसी बातें हो रही हैं, उसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है।ऑडियो में जिस तरह से “सेटिंग” और रकम तय करने की चर्चा हो रही है, उसने पूरे तहसील प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आडियो मे आवाज एसडीएम कसया की है या नही इसकी पुष्टि मीडिया नही कर रही है। आवाज किसकी है इसकी निष्पक्ष जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जायेगा।

ऑडियो की शुरुआत में कथित तौर जमीन मामले और कार्रवाई से शुरू होती होती है। कथित तौर पर एसडीएम पूछते सुनाई दे रहे हैं कि धारा 80 वाला, 16 कट्ठा है या 18 कट्ठा?इस पर सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है “16 कट्ठा वाला है जिसमें एक कट्ठा और चार कट्ठा है। एक कट्ठा में मकान बन रहा है…”इसके बाद कथित तौर पर एसडीएम पूछते हैं कि नीचे से रिपोर्ट लगवा लिए या नहीं?इस पर जवाब आता है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, आप जब कहेंगे तब नीचे से लगेगा न ”बातचीत आगे बढ़ती है और फिर जमीन की स्थिति पर चर्चा होती है। कथित तौर पर एसडीएम फिर पूछते हैं 16 कट्ठे वाला बिल्कुल खाली है?” इस पर ग्रामीण द्वारा जवाब दिया जाता है कि हां खाली है... एक कट्ठा वाले में घर बन रहा है। इसके बाद एसडीएम कथित तौर पर जमीन की लोकेशन पूछते हैं “कसाडा के बाहर का है या अंदर का?इस पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि यहीं का है, हम लोगों के गांव का है ग्रामीण है।

ऑडियो में आगे सबसे अहम हिस्सा तब आता है जब कथित तौर पर एसडीएम पूछते हैं “16 वाले में क्या है?”इस पर ग्रामीण जवाब देता है कि इसमें ठीक-ठाक हो जाएगा… जो होगा हिसाब से होगा। इसके बाद कथित तौर पर एसडीएम कहते सुनाई देते हैं “तो ठीक है कर दूंगा… कितना करेगा, कुछ तो बात दो…”जिस पर जवाब आता है “शाम को सात बजे बता दूंगा। "वायरल ऑडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या तहसील में धारा 80 जैसी प्रशासनिक कार्रवाई भी अब “सेटिंग” और पैसों के हिसाब से तय हो रही है? बातचीत में “रिपोर्ट लगवाने”, “हिसाब” और “कितना करेगा” जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। हालाकि इस आडियो के संबंध मे कसया एसडीएम के सरकारी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया किन्तु उनसे बात नही हो सकी। उनका मोबाइल लगातार नाट रिचब्ल बोलता रहा। हालांकि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

न्याय की कुर्सी से ‘जमीन का सौदा’, तहसीलदार चंदन शर्मा पर लगा गंभीर आरोप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 09 May 2026 01:37:00 +0000

🔵तहसीलदार की चली कलम और करोड़ों की जमीन मां के नाम बैनामा

🔴जिस जमीन पर सुनाया फैसला, उसी का करा लिया बैनामा, तहसीलदार पर गंभीर आरोप”

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कप्तानगंज तहसील में तैनात तहसीलदार चंदन शर्मा एक बार फिर आरोपों के घेरे में हैं, आरोप इतना संगीन है कि राजस्व विभाग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तहसीलदार चंदन शर्मा पर लगे आरोप पर गौर करे तो उन्होंने करोड़ों रुपये कीमत की विवादित भूमि के मुकदमे में न्याय की कुर्सी को निजी सौदेबाजी का जरिया बना दिया। आरोप है कि तहसीलदार ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए विवादित जमीन के मुकदमे में एकपक्षीय फैसला दिया और बदले में उसी विवादित भूमि के हिस्से का बैनामा अपनी मां श्रीमती निर्मला शर्मा के नाम करा लिया।

चौंकाने वाली बात यह है कि विवादित भूखंड का बैनामा होने के बाद महज 15 दिनों के भीतर नामांतरण आदेश भी पारित कर दिया गया, जबकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मामलों में लंबी प्रक्रिया और जांच होती है। इससे यह संदेह और गहरा गया है कि पूरा खेल पहले से तय पटकथा के तहत खेला गया। बताया जाता है कि संबंधित भूमि को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था और मामला राजस्व न्यायालय में विचाराधीन था। आरोप है कि तहसीलदार चंदन शर्मा ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एक पक्षीय निस्तारण किया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस अधिकारी को निष्पक्ष न्याय करना था, वही स्वयं विवादित संपत्ति का लाभार्थी बन बैठा।

🔴 फैसला भी अपना, फायदा भी अपना

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सरकारी कुर्सी का खुला दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया की हत्या है। तहसील परिसर से लेकर गांवों तक इस मामले की चर्चा जोरों पर है। लोग यह कहने से गुरेज नही कर रहे है कि अब कप्तानगंज तहसील में फैसले कानून से नहीं, बल्कि जमीन के सौदे से तय होंगे? मामले को लेकर आम लोगों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री, राजस्व परिषद और उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजकर तहसीलदार चंदन शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पूरे मामले में सत्ता और पद का दुरुपयोग कर नियमों को रौंदा गया। हालाकि जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि कप्तानगंज तहसील में कुछ जमीनों की खरीद-फरोख्त में स्थानीय तहसीलदार की भूमिका की बात सामने आई है. प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम हाटा को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है.

🔴तमकुहीराज में भी विवादों से रहा नाता

बेशक! यह पहला मौका नहीं है जब तहसीलदार चंदन शर्मा का नाम विवादों में आया है। इससे पहले जनपद के तमकुहीराज तहसील में तैनाती के दौरान भी उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि तब मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन कप्तानगंज में उठे नए बवंडर ने पुराने आरोपों को फिर जिंदा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर्ता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मेडिकल कॉलेज में ‘लूट का सिस्टम’ बेनकाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 07 May 2026 20:11:00 +0000

🔴महिला आयोग की उपाध्यक्ष के निरीक्षण में खुली स्वास्थ्य विभाग की सड़ी हकीकत, डॉक्टरों की ‘रेफरल दलाली’ पर फूटा गुस्सा

🔵मरीज बेहाल, डॉक्टर मालामाल? मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर।जिला मुख्यालय रवीन्द्रनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर चल रहे खेल की परतें उस समय एक-एक कर खुलती चली गईं, जब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी गुरुवार को अचानक अस्पताल पहुंच गईं। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीर सामने आई,उसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, लापरवाही और कथित कमीशनखोरी की पूरी कहानी बयां कर दी।अस्पताल में मरीज दर्द से कराहते मिले, तीमारदार परेशान दिखे और डॉक्टरों पर गरीबों को निजी जांच केंद्रों की तरफ धकेलने के गंभीर आरोप लगे। महिला आयोग उपाध्यक्ष ने जब मरीजों से सीधा संवाद किया तो शिकायतों की झड़ी लग गई। किसी ने कहा दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है, तो किसी ने बताया कि अस्पताल में मशीनें होने के बावजूद जांच बाहर कराई जा रही है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब स्त्री रोग विशेषज्ञ के कक्ष में निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर की रेफरल पर्चियां मिलीं। यानी सरकारी अस्पताल के अंदर से ही मरीजों को निजी सेंटरों की ओर भेजने का खेल खुलेआम चल रहा था। ओपीडी में भी कई मरीज बाहर जांच कराने की पर्चियां लेकर घूमते मिले।

यह सब देखकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीएमएस और संबंधित डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा कि गरीब मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी अस्पताल अगर निजी सेंटरों के लिए “दलाली केंद्र” बन जाएंगे, तो गरीब आखिर कहां जायेगें ? निरीक्षण के दौरान अस्पताल की लिफ्ट बंद मिली, जबकि उसके आसपास कर्मचारियों की बाइकें खड़ी थीं। वार्डों में गंदगी पसरी थी और दोपहर तक सफाई चल रही थी। इस पर उन्होंने कर्मचारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आते हैं, यातना झेलने के लिए नहीं। जच्चा-बच्चा वार्ड में महिलाओं ने आरोप लगाया कि मरीजों की हालत की सही जानकारी तक नहीं दी जाती। वहीं न्यूरो विभाग की एक पर्ची में मरीज को अस्पताल से एक भी दवा न मिलने का मामला सामने आया। कई मरीजों ने यह भी बताया कि डॉक्टर खुद कहते हैं कि “अस्पताल की जांच भरोसेमंद नहीं है”, इसलिए बाहर जांच कराओ। इन खुलासों के बाद महिला आयोग उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को मौके पर ही सख्त निर्देश दिए कि सभी जांचें अस्पताल के भीतर कराई जाएं और दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध हों। उन्होंने 15 दिन के भीतर पूरी व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले तो लखनऊ से बड़ी कार्रवाई तय मानी जाए।निरीक्षण खत्म होते-होते अस्पताल प्रशासन में भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। कर्मचारी फाइलें संभालते नजर आए, अधिकारी सफाई देने में जुट गए, लेकिन बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

लोकायुक्त के जांच मे घिरे डीआईओएस ने आईजीआरएस को बना दिया मजाक

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 07 May 2026 15:23:48 +0000

🔴कनोडिया इंटर कॉलेज का काला खेल: फर्जी हाजिरी, लाखो का एरियर भुगतान, फर्जी नौकरी और आईजीआरएस पर सच का गला घोंटते डीआईओएस

🔵सच दबाने की साजिश या विभागीय संरक्षण? कनोडिया इंटर कॉलेज प्रकरण में डीआईओएस कठघरे में

🔴ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। लोकायुक्त की जांच में पहले से घिरे जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। इस बार मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर शिकायतों के फर्जी निस्तारण और तथ्य छिपाकर शासन को गुमराह करने का है। आरोप इतने गंभीर हैं कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो जाए तो डीआईओएस और आरोपी शिक्षको की कारस्तानी की कई परतें खुल सकती हैं।

जनपद के कप्तानगंज स्थित श्री गंगा बक्श कनोडिया इंटर कॉलेज इन दिनों शिक्षा का मंदिर कम और कथित भ्रष्टाचार का अड्डा के रूप ज्यादा चर्चा में है। सबब यह है कि विद्यालय के सहायक अध्यापक श्याम नारायण पाण्डेय, वीरेन्द्र पाण्डेय और बर्खास्तगी के बाद कथित रूप से तथ्य छिपाकर नौकरी कर रहे देवेन्द्र पाण्डेय पर फर्जीवाड़े, सरकारी धन की लूट और नियमों को धता बताकर लाभ लेने के गंभीर आरोप लगे हैं।इन शिक्षकों का विनियमितीकरण वर्ष 2018 में हुआ है, लेकिन चयन वेतनमान का लाभ वर्ष 2008 से ही लिया जा रहा है। यानी कि जिस सुविधा का लाभ इन शिक्षको को वर्ष 2028 में मिलना था, उसका लाभ इन शिक्षको द्वारा फर्जी तरीके से बीस वर्ष पहले से ही उठाते हुए सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? और यदि हुआ तो किसकी शह पर हुआ ? बताया जा रहा है कि कूटरचित अभिलेखों और फर्जी तथ्यों के आधार पर चयन वेतनमान स्वीकृत कराया गया। इतना ही नहीं, जुलाई 2012 से जून 2014 तक करीब दो वर्षों तक विद्यालय न आने के बावजूद फर्जी उपस्थिति पंजिका के सहारे लाखों रुपये का एरियर भी निकाल लिया गया।अब बड़ा सवाल यह है कि जब मूल उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं मिले, तो भुगतान किस आधार पर किया गया ? किस अधिकारी ने आंख बंद कर सरकारी धन लुटा दिया?

🔴नो वर्क, नो पे” का सिद्धांत भी हुआ ध्वस्त

शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 13 फरवरी 2023 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि स्थलीय जांच में मूल उपस्थिति पंजिका पर संबंधित शिक्षकों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे उनकी कार्यरतता प्रमाणित नहीं हो रही। ऐसे में “नो वर्क, नो पे” के सिद्धांत के तहत भुगतान नियमसंगत नहीं माना गया। इतना ही नही वित्त नियंत्रक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश ने भी अपने पत्र में साफ निर्देश दिया था कि किसी भी प्रकार का अनियमित या दोहरा भुगतान होने पर संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त एवं लेखाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। बावजूद इसके भुगतान हुआ और अब पूरा मामला सवालों के घेरे में है।

🔴आईजीआरएस पर ‘फर्जी निस्तारण’ का आरोप

सबसे चौंकाने वाला तत्थ यह है कि शिकायतों की गंभीरता के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने आईजीआरएस पर तथ्य छिपाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आरोप है कि इन शिक्षको पर कार्रवाई करने के बजाय डीआईओएस ने आरोपी शिक्षकों का बचाव किया और पूरा मामला लीपापोती में बदल दिया। सूत्रों की मानें तो जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त द्वारा कनोडिया इंटरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट में मूल उपस्थिति पंजिका ( जिस पर आरोपी तीनो शिक्षको का जुलाई 2012 से जून 2014 तक हस्ताक्षर नही है), तत्कालीन डीआईओएस की जांच रिपोर्ट, शिक्षा निदेशक के पत्र और वित्त नियंत्रक के आदेश सहित करीब 26 पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इन दस्तावेजों में श्याम नरायण पाण्डेय, विरेन्द्र पाण्डेय व बर्खास्तगी के बाद तथ्य गोपन कर नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक देवेन्द्र पाण्डेय की कथित फर्जीवाड़े के ठोस साक्ष्य मौजूद थे। लेकिन डीआईओएस ने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दबा दिया और मात्र एक पन्ने की आख्या अपलोड कर आईजीआरएस पर शिकायत का निस्तारण कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर किस दबाव या संरक्षण में यह खेल खेला गया? शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हुई तो सिर्फ तीन शिक्षकों ही नहीं बल्कि कई अधिकारियों की भूमिका भी उजागर हो सकती है।जिले में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि आखिर कौन सी ताकत है जो इन शिक्षको के खिलाफ कार्रवाई को रोक रही है? क्यों अब तक इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नही हुआ , अब तक रिकवरी क्यो नही हुई? और क्यो अब डीआईओएस द्वारा इन शिक्षको के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर का ‘ कृष्णा ’ निकला आईएसआई का एजेन्ट, एटीएस के हत्थे चढा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Thu, 07 May 2026 12:59:00 +0000

🔵किसान के बेटे से आतंकी नेटवर्क तक का सफर, दिल्ली में मंदिरों की रेकी और देश दहलाने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कभी पिता की उम्मीदों का सहारा रहा कृष्णा मिश्रा आज देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एटीएस की गिरफ्त में है। जिस बेटे के उज्ज्वल भविष्य के लिए किसान पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान तक बेच दिया, वही बेटा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश एटीएस की कार्रवाई ने कुशीनगर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल को झकझोर कर रख दिया है।

जटहाबाजार थाना क्षेत्र के हरपुर गांव के निवासी कृष्णा मिश्रा बाहर से भले ही एक साधारण युवक दिखाई देता था, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक अंदर ही अंदर वह देश विरोधी साजिशों के ऐसे जाल में फंस चुका था, जिसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों से जुड़े मिले हैं।

🔴बेटे के भविष्य के लिए पिता ने बेच दी थी पुश्तैनी जमीन

कृष्णा के पिता छोटेलाल मिश्र एक साधारण किसान हैं। इकलौते बेटे की जिंदगी संवारने के लिए उन्होंने लगभग डेढ़ दशक पहले गांव की पैतृक संपत्ति बेच दी और परिवार को बेलवा मिश्र गांव में लाकर बसा दिया। पिता को उम्मीद थी कि बेटा पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज वही बेटा सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया।गांव वालों के अनुसार कृष्णा कम पढ़ा-लिखा था और धीरे-धीरे नशे का आदी हो गया था। करीब सात साल पहले वह गांव छोड़कर पहले रविन्द्रनगर और फिर दिल्ली चला गया और वहा एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। घर पर उसका आना-जाना बेहद कम हो गया था। परिवार को भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में रहते हुए वह किन लोगों के संपर्क में आ चुका है।

🔴दिल्ली में हुई मुलाकात और शुरू हुआ ‘खतरनाक खेल’

एटीएस जांच में सामने आया है कि दिल्ली में कृष्णा की मुलाकात बाराबंकी निवासी दनियाल अशरफ से हुई। यही मुलाकात धीरे-धीरे देश विरोधी गतिविधियों की राह बन गई। दोनों पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी तथा आबिद जट के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों आतंकी देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। खुलासा हुआ है कि दनियाल अशरफ दिल्ली के कई बड़े मंदिरों की रेकी भी कर चुका था। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर किन-किन स्थानों पर हमला करने की योजना थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

🔴मोबाइल से मिला पाकिस्तान कनेक्शन

सूत्रों के मुताबिक कृष्णा मिश्रा के मोबाइल फोन से पाकिस्तानी डॉन आबिद जट का संदेश मिला है। संदेश में देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर कुछ सामग्री प्रिंट कर चस्पा करने का निर्देश दिया गया था। जांच के दौरान उसके पास से देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।यूपी एटीएस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए दनियाल अशरफ को बाराबंकी से और कृष्णा मिश्रा को कुशीनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। एजेंसियां उनके डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन और विदेशी संपर्कों की भी गहनता से जांच कर रही हैं।

🔴गांव में दहशत

कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद बेलवा मिश्र, हरपुर और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। गांव में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की लगातार आवाजाही बनी हुई है। हर गली और चौक-चौराहों पर सिर्फ इसी मामले की चर्चा हो रही है।पड़ोसियों का कहना है कि कृष्णा सामान्य व्यवहार करता था। कभी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि वह देश विरोधी ताकतों के संपर्क में हो सकता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जिस परिवार ने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही परिवार शर्म और सदमे में डूबा हुआ है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में भाजपा की जीत पर पडरौना जश्न का सैलाब

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 04 May 2026 13:43:00 +0000

🔴नपाध्यक्ष विनय जायसवाल के अगुवाई में पटाखों की गूंज और मिठाइयों की मिठास से सराबोर हुआ शहर

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने पडरौना नगर को उत्सव के रंग में रंग दिया। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में शहर में जीत का ऐसा जश्न मनाया गया, जिसकी गूंज देर तक गलियों और चौराहों पर सुनाई देती रही। पटाखों की तेज आवाज, मिठाइयों की खुशबू और कार्यकर्ताओं के जोशीले नारों ने माहौल को पूरी तरह राजनीतिक उत्सव में बदल दिया।

अध्यक्ष विनय जायसवाल ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी की और राह चलते लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर इस ऐतिहासिक जीत को साझा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पारंपरिक अंदाज में लोगों को झालमुड़ी खिलाकर बधाइयां दीं, जो इस जश्न को एक अलग ही रंग दे गया।शहर के विभिन्न हिस्सों में निकली रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा। “भारत माता की जय” और “भाजपा जिंदाबाद” जैसे नारों से पूरा नगर गूंज उठा। रैली जहां-जहां से गुजरी, वहां लोगों ने भी इसमें शामिल होकर खुशी जाहिर की और एक-दूसरे को बधाई दी। आमजन की भागीदारी ने इस जश्न को और भी भव्य बना दिया।इस मौके पर अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि यह जीत देश की जनता के अटूट विश्वास और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण का ही परिणाम है कि भाजपा ने इन राज्यों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल, सुशील टिबरेवाल, सुनील चौहान, बृजेश शर्मा, पवन जायसवाल, अभय मारोदिया, रवि शर्मा, मनोज जायसवाल, पप्पू चौरसिया, संजय साहा, राजू साह, दीनदयाल मद्धेशिया, सोनू शर्मा, आर्यन शर्मा, सन्नी मिश्रा, विनय गोंड, राजेश जायसवाल, अनिल शर्मा, बबलू शर्मा, अभय तिवारी, आदर्श जायसवाल, विनायक शर्मा, बड़े मद्धेशिया, केदार गुप्ता, सर्वेश जायसवाल, मोहित शर्मा, मंथन सिंह, विकास शर्मा, बैजनाथ साह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

कानूनगो ओमप्रकाश पाण्डेय का घूस लेते वीडियो वायरल, कैमरे में कैद ‘नाप का खेल’

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 02 May 2026 22:13:00 +0000

🔴कानूनगो के कारस्तानी का वीडियो वायरल होते ही कप्तानगंज तहसील में मचा हड़कंप

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। यहां जमीन की पैमाइश अब सरकारी प्रक्रिया कम और ‘सेटिंग’ का खेल ज्यादा नजर आने लगी है। ताजा मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है बल्कि एक वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में कथित तौर पर कानूनगो ओमप्रकाश पाण्डेय बोदरवार के एक किसान से खेत की पैमाइश के नाम पर पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं।हालांकि प्रशासन ने अभी तक वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन वीडियो के सामने आते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गांव-गांव में लोग इस वीडियो को देखकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब सरकारी नाप-जोख भी खुलेआम सौदेबाजी का हिस्सा बन चुका है?

गांवों से उठ रही आवाजें बता रही हैं कि राजस्व विभाग में काम करवाना अब आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई।गांवों से लेकर तहसील मुख्यालय तक एक ही चर्चा है “बिना पैसा का कुछ नहीं होगा।” किसानों का कहना है कि पैमाइश के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें बार-बार तारीखें दी जाती हैं। कभी कर्मचारी नहीं आते, कभी फाइल में कमी निकाल दी जाती है, तो कभी नया बहाना बनाकर काम टाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ‘खर्चा-पानी’ का इंतजाम होता है, वही काम फुर्ती से निपटा दिया जाता है।

नई नही है सरकारी मशीनरी की घूस लेने की कारस्तानी

किसानों का कहना है कि यह वीडियो कोई नई कहानी नहीं दिखा रहा, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को उजागर कर रहा है जिसे वे वर्षों से झेलते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि कप्तानगंज तहसील में पैमाइश जैसे कार्य बिना “लेन-देन” के पूरे ही नहीं होते।आवेदन देने के बाद उन्हें महीनों तक दौड़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही पैसे दिए जाते हैं, फाइलें तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। वायरल वीडियो ने इन आरोपों को और मजबूती दे दी है। अब सवाल सिर्फ कानूनगो पर नहीं, बल्कि पूरे तंत्र पर उठ रहे हैं। अगर एक कानूनगो खुलेआम कैमरे में घूस लेते नजर आ रहा है, तो क्या यह संकेत काफी नहीं कि सिस्टम के भीतर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़े गहराई तक जम चुकी है?

राशि तय होने पर जमीन पर गिरती है जरीब

यह कोई एक-दो लोगों की शिकायत नहीं, बल्कि एक पूरी श्रृंखला बन चुकी है, जिसमें छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों तक, सबकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि यह ‘अवैध नियम’ अब इतना मजबूत हो चुका है कि बिना पैसे दिए काम करवाना लगभग असंभव हो गया है। स्थानीय किसानों का कहना है कि खेत की पैमाइश जैसी बुनियादी प्रक्रिया अब “राशि तय होने” पर ही आगे बढ़ती है। बिना चढ़ावे के न तो तारीख मिलती है और न ही नाप के लिए जरीब जमीन पर गिरती है।

सिस्टम के कार्यशैली पर सवाल

इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या शिकायतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा है? या फिर यह सब एक संगठित ढंग से चल रहा खेल है? किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि “अगर हमारे ही खेत की नाप के लिए हमें रिश्वत देनी पड़े, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि हमारे हक का खुला हनन है।”

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

फर्जी नौकरी, बिना कार्य भुगतान, डीआईओएस और शिक्षकों की तिकड़ी लोकायुक्त जांच के घेरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 29 Apr 2026 15:22:00 +0000

🔵लोकायुक्त के निर्देश पर डीएम ने गठित किया एसडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यी टीम

🔴डीआईओएस पर डबल अटैक: फर्जी नियुक्ति, काली कमाई और एरियर घोटाले की जांच शुरू

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण देने, बिना कार्य किए लाखों रुपये के एरियर भुगतान करने और पद के दुरुपयोग से अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में घिरे जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के खिलाफ लोकायुक्त की सख्ती के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। नतीजतन जिलाधिकारी ने तीन सदस्यी जांच टीम गठित कर दिया है। जांच टीम के गठन के साथ ही डीआईओएस कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। जिन फाइलों पर कभी बिना सवाल के हस्ताक्षर हो जाते थे, अब उन्हीं फाइलों के खुलने का डर सता रहा है। क्योंकि मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधिकारिक जांच की पकड़ में है।

बतादे कि बीते दिनो लोकायुक्त कार्यालय से जारी पत्र संख्या 68-2026/06, दिनांक 8 अप्रैल 2026 ने जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के कारस्तानी को निर्णायक मोड़ दे दिया। कुशीनगर निवासी परिवादी विरेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए 61 पन्नों के परिवाद और सीडी साक्ष्य के आधार पर विस्तृत जांच के निर्देश मिलते ही जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। इस टीम में ट्रेजरी अफसर और बीएसए को शामिल किया गया है यानी कि अब फाइलों के साथ-साथ पैसों और नियुक्तियों का पूरा लेखा-जोखा खंगाला जाएगा।

🔴 जांच के घेरे तमाम विन्दु

शिकायत में दावा किया गया है कि वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका में बदलाव, फर्जी नियुक्तियों को वैध दिखाना, नियम विरुद्ध व बिना कार्य किये एरियर भुगतान, बोर्ड परीक्षा मे गाइडलाइन के विपरीत सेन्टर निर्धारण, मानक के विपरीत विद्यालयो को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने सहित तमाम आरोप जिला विद्यालय निरीक्षक पर मढी गयी है जिसकी जांच टीम द्वारा बारीकी से जांच की जानी है। जानकारों का कहना है कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कालेज के सहायक अध्यापक विरेन्द्र पाण्डेय व श्याम नरायण पाण्डेय आदि द्वारा दो वर्ष बिना कार्य किये लाखो रुपये एरियर के रूप मे भुगतान लेकर सरकारी खजाना लूटने का मामला जांच का केन्द्र विन्दु होगा। सवाल यह है कि जब इन शिक्षको द्वारा सेवा का वास्तविक निर्वहन किया ही नही गया, तो फिर भुगतान किस नियम के तहत स्वीकृत हुआ? और इस पूरे निर्णय में किन-किन लोगो की भूमिका रही? सखवनिया स्थित महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कालेज के लिपिक अविनाश गुप्ता का मामला भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि अविनाश गुप्ता ने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात मृतक आश्रित के नाम पर नियमों को दरकिनार कर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल किया है क्योंकि जब अविनाश गुप्ता के पिता की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी माँ स्वास्थ्य विभाग मे सरकारी नौकरी कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में मृत्यु आश्रित का कोई प्राविधान नही है। ऐसे मे यह आरोप सही पाये जाता हैं, तो यह केवल एक नियुक्ति का मामला नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा। इसके अलावा डीआईओएस द्वारा अवैध व गलत तरीके से हासिल किये गये अकूत संपत्ति का मामला भी जांच के मुख्य केन्द्र विन्दु में शामिल है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने पद का दुरुपयोग कर ऐसी संपत्ति खड़ी की है, जो घोषित आय से कहीं ज्यादा है। अगर जांच इस बिंदु तक गहराई से पहुंची, तो मामला सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि बड़ी कानूनी कार्यवाही का रूप ले सकता है।

जांच टीम पर टिकी निगाहें

एसडीएम सदर की अध्यक्षता में गठित टीम अब इस पूरे प्रकरण की परतें खोलेगी। ट्रेजरी अफसर वित्तीय लेन-देन की सच्चाई सामने लाएंगे, जबकि बीएसए नियुक्तियों और सेवा अभिलेखों की जांच करेंगे। लोकायुक्त ने समय-सीमा भी तय कर रखा है, जिससे इस बार जांच को टालना आसान नहीं होगा। जांच टीम के गठन के बाद डीआईओएस कार्यालय में खामोशी जरूर है, लेकिन भीतर बेचैनी साफ महसूस की जा रही है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

करोड़ों खर्च, जंगल गायब, डीएफओ की निगरानी पर उठ रहे सवाल

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 27 Apr 2026 12:56:00 +0000

🔵कागजों के जंगल, जमीनी उजाड़, डीएफओ कटघरे में

🔴तीन साल का पौधरोपण फेल, डीएफओ कटघरे मे

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में हर साल लाखो पौधारोपण कर बेखबर सूरदास बने वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठते सवाल अब सीधे विभाग-ए-शहंशाह तक जा पहुंचा हैं। तीन वर्षों में लगातार “रिकॉर्ड वृक्षारोपण” के दावे, करोड़ों रुपये का खर्च और हर बार सफलता के दावे की जब जमीन पर सच्चाई परखी गई, तो तस्वीर बिल्कुल उलट निकली। हरियाली के नाम पर जो कुछ कागजों में खड़ा किया गया, वह धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में अब चर्चा सिर्फ निचले कर्मचारियों की लापरवाही तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उंगली सीधे डीएफओ की कार्यप्रणाली पर उठने लगी है।

काबिलेगौर है कि पिछले कुछ वर्षों से कुशीनगर जिले में पौधरोपण अभियानों को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया। हर साल लक्ष्य तय हुए, संख्या बढ़ाई गई और उपलब्धियों का ढोल पीटा गया। लेकिन जिन जगहों को हरित पट्टी बताया गया, वहां आज भी सूखी जमीन, खाली गड्ढे और बेतरतीब झाड़ियां ही नजर आती हैं। कई स्थानों पर तो यह स्पष्ट भी नहीं है कि कभी वहां पौधे लगाए भी गए थे या नहीं। यह अंतर दावों और हकीकत के बीच अब महज लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल उन पौधों के “जीवित रहने” को लेकर है, जिनके नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। विभाग के पास यह बताने के लिए कोई स्पष्ट और सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है कि लगाए गए पौधों में से कितने आज भी जिंदा हैं। सर्वाइवल रेट पर यह सन्नाटा ही पूरे खेल पर संदेह को गहरा करता है। जब परिणाम ही सामने नहीं हैं, तो उपलब्धियों के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं यह सवाल अब आम लोगों के बीच भी उठने लगा है।

फोकस “इवेंट मैनेजमेंट

वन विभाग के अभियानों को लेकर एक और गंभीर आरोप यह भी उभरकर सामने आया है कि विभाग का पूरा फोकस “इवेंट मैनेजमेंट” पर ज्यादा रहता है। पौधरोपण के दिन गड्ढे खोदना, पौधे लगाना, फोटो और वीडियो बनाना, यही पूरा अभियान बनकर रह जाता है। इसके बाद पौधों की देखरेख, सिंचाई और सुरक्षा जैसे जरूरी पहलुओं को लगभग भुला दिया जाता है। परिणाम यह है कि कुछ ही समय में पौधे सूख जाते हैं और अगले साल फिर उसी जमीन पर नया अभियान चलाकर पुराने आंकड़ों को ढक दिया जाता है। जानकार कहते है कि करोड़ों रुपये के खर्च के बावजूद जब जमीन पर हरियाली का कोई स्थायी असर नहीं दिखता, तो वित्तीय पारदर्शिता पर भी सवाल उठना लाजिमी है। गड्ढा खुदाई, पौधों की खरीदारी , मजदूरी और रखरखाव के नाम पर खर्च दिखाया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक परिणाम नजर नहीं आता। इससे यह आशंका भी जन्म ले रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं, जिनकी जांच अब तक नहीं हो पाई है या जानबूझकर टाली जा रही है।

ना कोई कार्रवाई, न अधिकारी पर हुई जिम्मेदारी तय

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीन वर्षों से लगातार इस तरह की स्थिति सामने आने के बावजूद अब तक न तो किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी। मजे की बात यह है कि आज तक किसी बड़े स्तर की जांच सामने आई। सवाल यह है कि क्या जवाबदेही तय करने से बचा जा रहा है, या फिर सिस्टम खुद ही अपने भीतर की खामियों को ढकने में लगा हुआ है।

कुशीनगर में जंगलों का सिकुड़ता दायरा

असफल पौधरोपण और बढ़ते अतिक्रमण अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है। यह प्रशासनिक जवाबदेही और नेतृत्व की क्षमता का भी बड़ा परीक्षण बन चुका है। जब दावे आसमान छू रहे हों और हकीकत जमीन पर दम तोड़ रही हो, तो सवाल उस कुर्सी तक पहुंचना तय है, जहां से पूरे विभाग की दिशा तय होती है। क्योंकि जिन जमीनों को हरित करने की योजना बनाई गई थी, वहां खेत और निर्माण कार्य होते देखे जा रहे हैं। शिकायतें उठती रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खामोशी बनी रही। इससे यह धारणा मजबूत हो रही है कि निगरानी तंत्र या तो पूरी तरह निष्क्रिय है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है। ऐसे हालात में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब जमीन ही सुरक्षित नहीं है, तो पौधरोपण का का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।

🔴 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

प्रतिज्ञा ने लिख दी साहस की नई इबारत, फतह किया एवरेस्ट बेस कैंप

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 27 Apr 2026 03:17:00 +0000

🔴तिरंगा हाथ में, जीत आंखों में, प्रतिज्ञा ने दुनिया को दिया संदेश

देवरिया की बेटी और कुशीनगर की बहू बनी लाखो युवाओ के लिए प्रेरणा

🔴 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। मंज़िल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, “पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देवरिया की बेटी और कुशीनगर के बेलवा गांव की बहू प्रतिज्ञा मिश्रा पर यह पक्तियां सटीक बैठती है। सिंगापुर में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम करने वाली प्रतिज्ञा ने महज 8 दिनों में 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप को फतह कर न सिर्फ अपनी, बल्कि पूरे क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाई दी है।

यह सफर किसी आम ट्रेक की कहानी नहीं, बल्कि जिद, जुनून और जज़्बे की मिसाल है। 2 अप्रैल को काठमांडू पहुंचकर 3 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में प्रतिज्ञा ने लुकला से गोरक्षेप तक के खतरनाक रास्तों को पार किया। -16°C की कंपकंपाती ठंड, आधी होती ऑक्सीजन और हर कदम पर एएमएस का खतरा, ये सब उनके हौसलों के आगे बौने साबित हुए।हर दिन 8 से 9 घंटे की कठिन चढ़ाई, 10 से 15 किलोमीटर का सफर, और शरीर की सीमाओं से जूझते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही था, एवरेस्ट बेस कैंप। 10 अप्रैल को जब प्रतिज्ञा ने वहां तिरंगा लहराया, तो वह सिर्फ एक शिखर नहीं, बल्कि हौसलों की जीत थी।प्रतिज्ञा कहती हैं, “सपने हर कोई देखता है, लेकिन उनमें जान तभी आती है जब आप उन्हें पूरा करने के लिए खुद को झोंक देते हैं।”भावुक प्रतिज्ञा कहती है “मेरा सपना था कि देवरिया और कुशीनगर का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की जीत है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती है।”

🔴 दृढ़संकल्प और कडी मेहनत

कॉरपोरेट जिंदगी की भागदौड़ के बीच इस उपलब्धि को हासिल करना आसान नहीं था। लेकिन सिंगापुर में रहकर की गई तैयारी और मजबूत अनुशासन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। इस ट्रेक में उनके साथ भारत की नेहा और फिलीपींस की जेनिस भी शामिल रहीं, जिन्होंने टीमवर्क का शानदार उदाहरण पेश किया।

🔴 गलियों से अंतर्राष्ट्रीय फलक का दौर

देवरिया की गलियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय फलक पर तक पहुंची प्रतिज्ञा की यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि सोच बदलने की भी है। वह अपने पति आशीष मिश्रा के साथ ‘दुर्गा फाउंडेशन’ के जरिए 3500 से अधिक ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ चुकी हैं। यानि उनकी उड़ान सिर्फ खुद तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों को भी आसमान देने की कोशिश है। प्रतिज्ञा की उपलब्धियों ने बेलवा गांव से लेकर देवरिया तक जश्न के माहौल मे सराबोर कर दिया है। एक बेटी ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों की पहचान छोटी नहीं होती, बस हौसले बड़े होने चाहिए। ऐसे मे कहना मुनासिब होगा कि एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा थामे खड़ी प्रतिज्ञा की तस्वीर अब एक संदेश के साथ साथ प्रेरणा की प्रतीक बन गयी है।

🔴 ग्लोबल मंच तक का सफर

देवरिया में जन्मी प्रतिज्ञा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की और गोरखपुर विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद उन्होंने आईटी सेक्टर में कदम रखा और आज सिंगापुर में प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कचरा गाड़ी में परोसा गया लंच, हाटा तहसील में शिक्षकों का अपमान

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 26 Apr 2026 03:46:00 +0000

भूख से पहले अपमान परोसा गया: हाटा तहसील की संवेदनहीन तस्वीर

जनगणना ट्रेनिंग में शर्मनाक लापरवाही, शिक्षक हुए आहत

🔵ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। दोपहर का समय, भूख से व्याकुल शिक्षक और सामने कचरे की गाड़ी से उतरते खाने के डिब्बे यह दृश्य किसी बदइंतजामी का नहीं, बल्कि खुलेआम अपमान का प्रतीक है। वजह जिन शिक्षकों के कंधों पर देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, उन्हें इस तरह का “सम्मान” देना न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि जिम्मेदार व प्रशासनिक सोच पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।

चौकिए मत जनाब, यह किसी फिल्म का दृश्य या उपन्यास की कहानी नही है, बल्कि जनपद के हाटा तहसील में राष्ट्रीय कार्यक्रम जनगणना को सकुशल संपादित करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे शिक्षको की खुलेआम अपमान की जीता जागता तस्वीर है। यहां प्रशिक्षण के नाम पर जो नजारे सामने आया है उसने “व्यवस्था” शब्द को ही मजाक बना दिया। जनगणना को लेकर आयोजित शिक्षकों की ट्रेनिंग उस समय विवादों में घिर गई, जब प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के लिए दोपहर का भोजन जिस वाहन से लाया गया, वह नगरपालिका की कचरा ढोने वाली गाड़ी निकली। इस घटना ने न केवल शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल भी खोल कर रख दी है।ट्रेनिंग में शामिल शिक्षकों ने जब देखा कि उनका भोजन उसी गाड़ी से उतारा जा रहा है, जिसका उपयोग आमतौर पर कचरा ढोने के लिए किया जाता है, तो उनमें आक्रोश फैल गया। “समाज के निर्माता” कहे जाने वाले शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह दर्शाता है कि जिम्मेदार अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे शिक्षको की भूमिका और सम्मान को लेकर कितने संवेदनहीन हैं।

कचरा लंच की जिम्मेदारी कौन लेगा?

सवाल सीधा है क्या प्रशासन के पास एक ढंग की गाड़ी तक नहीं है? या फिर उनके नजर मे समाज निर्माता कहे जाने वाले शिक्षको के प्रति तनिक भी सम्मान नही है जो उन्हे इतना “हल्का” समझ लिया गया कि कचरा गाड़ी में खाना रखकर परोसा गया। मामला सिर्फ अपमान तक सीमित नहीं है। यह सीधे-सीधे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जिस वाहन में सड़ी-गली चीजें ढोई जाती हैं, उसमें भोजन लाना किसी भी मानक से अपराध से कम नहीं। ऐसे में अधिकारी यह बताने की जहमत उठाएंगे कि इस “कचरा लंच” की जिम्मेदारी कौन लेगा?जनगणना जैसे राष्ट्रीय स्तर के काम की तैयारी अगर ऐसे हो रही है, तो फिर आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भरोसा कैसे किया जाए? जब ट्रेनिंग ही कचरे के स्तर पर होगी, तो परिणाम क्या होगा, यह समझना मुश्किल नहीं।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

शिक्षकों ने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक चूक नहीं, बल्कि उनकी गरिमा और स्वास्थ्य के साथ किया गया गंभीर खिलवाड़ है, जिसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। अन्य मामलो की तरह यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा, या फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर नजीर प्रस्तुत किया जायेगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

पौधरोपण बना फोटो इवेंट, जमीन पर नहीं दिख रहे पेड़, जिम्मेदार कौन ?

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 24 Apr 2026 15:30:53 +0000

हर साल पौधरोपण का रिकॉर्ड, फिर भी जंगल गायब, कुशीनगर का हरित खेल

पौधरोपण पर करोड़ों खर्च, जमीनी हकीकत शून्य वृक्षारोपण पर बड़ा सवाल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। कागजों में लाखों पौधे रोपे जाने और हरियाली बढ़ाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, पौधरोपण योजनाएं दम तोड़ रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बने बैठे है।

पौधरोपण बना सिर्फ कागजी खेल

गौरतलब है कि हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है, लेकिन अधिकांश पौधे या तो लगाए ही नहीं जाते या फिर विभाग की लापरवाही के कारण कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गड्ढे खोदकर फोटो खिंचवा ली जाती है और बाद में सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। नतीजतन न निगरानी, न रखरखाव, बस फाइलों में हरे-भरे जंगल उगाए जा रहे हैं।

अवैध कटान पर लगाम नहीं

कहना ना होगा कि वन विभाग की सबसे बड़ी नाकामी अवैध कटान रोकने में दिख रही है। रात के अंधेरे में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और कीमती पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना विभाग की मिलीभगत या लापरवाही की ओर इशारा करता है।

नाम में “जंगल”, ज़मीन पर सन्नाटा

जिले में जंगल बेलवा, जंगल खिरकिया, जंगल जगदीशपुर , जंगल कुरमौल, जंगल बनवीरपुर, जंगल चौरिया, जंगल धर्मपुर,जंगल हनुमानगंज, जंगल अमवा, जंगल शाहपुर, जंगल नाहर छपरा जैसे दर्जनों गांव आज भी अपने नाम में “जंगल” ढो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन इलाकों में अब जंगल का नामोनिशान तक नहीं बचा। सवाल यह उठता है जब यहां जंगल ही नहीं, तो ये नाम किस इतिहास की गवाही दे रहे हैं?

नाम क्यों पड़े जंगल ?

स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि कभी ये पूरे इलाके घने पेड़ों और प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित थे।अंग्रेजी शासन और उससे पहले भी यह क्षेत्र हरित पट्टी के रूप में जाना जाता था। धीरे-धीरे आबादी बढ़ी, खेती फैली और जंगल कटते चले गए बची-खुची जमीन पर भी कब्जे और लापरवाही ने अंतिम चोट कर दी।

अतिक्रमण से सिकुड़ते जंगल

जंगल की जमीन पर कब्जे का खेल भी तेजी से बढ़ रहा है। कहीं खेत बना दिए गए, तो कहीं पक्के निर्माण तक खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती या फिर मोटी रकम वसूलकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

बजट खर्च, नतीजा शून्य

सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए हर साल भारी बजट जारी किया जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग होता नहीं दिख रहा। न तो जंगलों की सुरक्षा मजबूत हो पा रही है, न ही जैव विविधता बचाने की कोई ठोस पहल नजर आ रही है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

प्रोटोकॉल पर ‘प्रहार’: कुशीनगर में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी का अपमान, प्रशासन कटघरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Fri, 24 Apr 2026 06:08:00 +0000

🔴मुद्दा सदन तक गूंजने के आसार

🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद में सरकारी प्रोटोकॉल की अनदेखी का सनसनीखेज मामला खूब चर्चा में है जिसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई देने की संभावना है। सबब यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य व प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सरकारी दौरे के दौरान बुधवार को जो कुछ भी हुआ, उसने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया हैं। चर्चा - ए-सरेआम है कि एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जैसे ही कुशीनगर की सीमा में दाखिल हुए, वैसे ही प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आईं, न कोई वरिष्ठ अधिकारी स्वागत के लिए मौजूद थे, न ही वह औपचारिक सम्मान दिया गया, जो नियमों के तहत अनिवार्य है। लापरवाही यहीं नहीं थमी, बताया जाता है कि रात्रि विश्राम के दौरान भी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त रहीं, जिसके वजह से सभापति की नाराजगी और गहरी हो गई।

सूत्रो के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम से क्षुब्ध एमएलसी ने कई अधिकारियों के व्यवहार को ‘दुर्व्यवहार’ की श्रेणी में रखते हुए कड़ी आपत्ति जताई। हालात इतने बिगड़ गये कि उन्होंने कुछ अधिकारियों से औपचारिक शिष्टाचार तक निभाने से इनकार कर दिया। यह संकेत साफ है कि मामला अब सिर्फ प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारो की जवाबदेही तय करने का बन चुका है।दिलचस्प बात यह है कि तीखी नाराजगी के बावजूद एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विकास भवन में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कई योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन असली चर्चा प्रोटोकॉल की चूक को लेकर ही केंद्रित रही। अधिकारियों के पास जवाब कम और सफाई ज्यादा नजर आई।

अब राजनीतिक हलकों में यह मामला तेजी से गर्म हो रहा है। चूंकि श्री त्रिपाठी स्वयं प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष हैं, ऐसे में इस प्रकरण को विधान परिषद में उठाए जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। यदि ऐसा हुआ, तो कुशीनगर प्रशासन को न केवल जवाब देना होगा बल्कि संभावित कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की इस लापरवाही ने कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिले में प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या अधिकारियों की जवाबदेही खत्म होती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा?

जानकार बोले

विशेषज्ञों का कहना है कि चूकि ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक एमएलसी व प्रश्न एंव सन्दर्भ समिति के सभापति है इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी प्रारम्भिक स्वागत की जिम्मेदारी डीआईओएस व एडीएम की होती है किन्तु सभापति के स्वागत और अगुवाई के समय डीआईओएस व एडीएम दोनो अधिकारी नदारत रहे यहां तक कि रात्रि विश्राम के दौरान भी किसी अधिकारी ने व्यवस्था नही देखी, इस नाराजगी स्वाभाविक है।

डीआईओएस को लगायी फटकार

सूत्रो की माने तो प्रश्न एंव सन्दर्भ समिति के सभापति ध्रुव कुमार त्रिपाठी की नाराजगी उस समय जगजाहिर हो गयी जब समीक्षा बैठक मे उन्होने डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त से 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षको की पुरी जानकारी मांगी और डीआईओएस, सभापति के सवालो का जबाब देने के बजाय निरुत्तर होकर अगल-बगल झाकने लगे। इसके बाद सभापति ने एक के बाद एक करके कई सवाल दागे लेकिन डीआईओएस के पास उनके सवाल का कोई जबाब नही था। नतीजतन प्रोटोकॉल की उडाई गयी धज्जियाँ से नाराज सभापति ने डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त को जमकर फटकार लगायी। इसको लेकर प्रशासनिक गलियारों मे चर्चाओं का बाजार गरम रह।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल बना रिश्तों की नियुक्तियों का अड्डा

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 22 Apr 2026 01:58:00 +0000

🔵रिश्तों की सीढ़ी पर चढ़कर मिली नौकरी, सिस्टम बना मूकदर्शक

🔴 मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल के फर्जीवाड़े की खुली पोल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर । जनपद के तमकुहीराज तहसील अन्तर्गत पिपरा कनन बोदा टोला स्थित मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल में नियुक्तियों को लेकर ऐसा खेल सामने आ रहा है, जिसमें नियमों से ज्यादा रिश्तों की भूमिका अहम दिखाई दे रही है। चयन प्रक्रिया कागज़ों में भले ही पारदर्शी दिखे, लेकिन अंदरखाने सब कुछ पहले से तय होने के संकेत मिल रहे हैं।सूत्रों के मुताबिक, नियुक्तियों के दौरान बनाई गई चयन समितियां निष्पक्षता के बजाय धनबल, प्रभाव और संबंधों के दायरे में सिमटी नजर आ रही हैं।

यहां खेल सीधा नहीं, बल्कि बेहद सुनियोजित है। नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पालन के लिए नहीं, बल्कि ‘मैनेज’ करने के लिए किया गया है। कागज़ों पर सब कुछ दुरुस्त, विज्ञापन निकला, चयन समिति बैठी, इंटरव्यू हुआ, लेकिन हकीकत में फैसले पहले ही तय हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब चयन प्रक्रिया शुरू होती है, तो क्या वास्तव में योग्यता देखी जाती है, या सिर्फ रिश्तों की गिनती?जांच में अब धीरे-धीरे कई परतें खुल रही हैं—रिकॉर्ड में गड़बड़ी, चयन प्रक्रिया में हेरफेर और समिति गठन में अनियमितताएं। यह संकेत दे रहा है कि मामला सिर्फ एक-दो नियुक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से चल रहे खेल का हिस्सा हो सकता है।स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि शिक्षा संस्थानों को निजी प्रभाव का केंद्र बनाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी गंभीर अन्याय है।

🔴 फ्लैश बैक,

विदेश में रहकर शिक्षिका उठाती वेतन पिपरा कनक बोदा टोला स्थित मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल का मामला तब सुर्खियों में आया, जब 13 अप्रैल को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने यहां औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब उपस्थिति रजिस्टर खंगाला गया, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।रजिस्टर में सहायक अध्यापिका तालीमुन निशा के नाम के सामने 25 मार्च से 27 मार्च और 30 मार्च तक आकस्मिक अवकाश दर्ज था। पहली नजर में यह सामान्य प्रविष्टि लगी, लेकिन जब इस अवकाश को लेकर प्रधानाचार्य और लिपिक से पूछताछ हुई, तो उन्होंने लिखित में स्वीकार किया कि यह अवकाश खुद प्रबंधक द्वारा दर्ज किया गया है। यहीं से संदेह की शुरुआत हुई।जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिस अवधि में शिक्षिका का अवकाश दर्ज है, वह उस समय देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में मौजूद थीं। इसके बावजूद उनके फरवरी और मार्च महीने का वेतन न केवल बिल बनाकर भेजा गया, बल्कि भुगतान भी करा लिया गया। दस्तावेजों की पड़ताल में यह भी सामने आया कि संबंधित शिक्षिका, प्रबंधक की ही बेटी हैं।

इस खुलासे के बाद मामला महज लापरवाही का नहीं, बल्कि सुनियोजित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में यह पोल भी खुल गयी कि नियुक्ति के समय नियमों को दरकिनार करने के लिए प्रबंधन में बदलाव किया गया था, ताकि परिजनों की तैनाती का रास्ता साफ हो सके। मदरसा विनियमावली 2016 के तहत प्रबंधक या समिति के सदस्य अपने पुत्र-पुत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते, बावजूद इसके नियमों को नजरअंदाज किया गया।फर्जीवाड़े की पुष्टि होते ही 16 अप्रैल को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने रवींद्रनगर धूस थाने में तहरीर देकर प्रबंधक और उनकी शिक्षिका बेटी के खिलाफ सरकारी धन के कुटरचित गबन और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद एसपी के निर्देश पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और अब मामले की विस्तृत जांच जारी है।

🔴 वर्ष 2016 मे हुई विदेश रहकर वेतनी उठाने वाली शिक्षिका की नियुक्ति

बताया जाता है कि तकरीबन 15 शिक्षकों और साढ़े पांच सौ छात्रों वाले मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल मदरसा को वर्ष 2015 से अनुदान मिलना शुरू हुआ था, जबकि संबंधित शिक्षिका की तैनाती 2016 में हुई थी। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद न सिर्फ मदरसे में हड़कंप मचा है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं देखना यह है कि क्या योगी सरकार मे फर्जीवाड़ा करने वाली इस मदरसे पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर यह मामला भी अधिकारियों के टेबल पर फाइलों में दफन होकर रह जायेगी।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य ट

बुद्धा पार्क में ‘डेट गेम’ इंजीनियर गायब, जांच अधिकारी परेशान”

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Tue, 21 Apr 2026 15:52:00 +0000

🔵 बुद्धा पार्क मे धन का बंदरबांट : आईजीआरएस जांच बनी मजाक, इंजीनियर देते रहे तारीख पर तारीख

🔴बुद्धा पार्क में भ्रष्टाचार की बू: जांच अधिकारी को में नहीं मिले डीपीआर

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित बुद्धा पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये से कराए जा रहे निर्माण कार्य में अब भ्रष्टाचार का संकेत सिर्फ आरोप व चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गया हैं, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट ने गड़बड़ी की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। आईजीआरएस शिकायत पर हुई जांच में जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट ने जो तस्वीर पेश की है वह न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे। बल्कि पूरे सिस्टम की निष्क्रियता, मिलीभगत और लीपापोती को उजागर करती है।

जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को प्रान्तीय खंड कसया के अवर अभियंता के साथ रवीन्द्रनगर स्थित बुद्धा पार्क में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। मौके पर मौजूद सुपरवाइजर फिरोज खान से जब डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मांगी गई, तो उन्होंने साफ कहा कि“डीपीआर मेरे पास नहीं, साइट इंजीनियर के पास है। ”फोन पर संपर्क करने पर साइट इंजीनियर ने खुद को अवकाश पर बताते हुए 28 फरवरी तक लौटकर निरीक्षण कराने का भरोसा दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ “तारीख पर तारीख” का खेल। फिर साइट इंजिनियर की ओर से 7 मार्च व 9 मार्च की नई तारीख तय की गयी। इसके बावजूद साइट इंजिनियर द्वारा निर्धारित तिथि पर न तो जांच अधिकारी को निर्माण स्थल का निरीक्षण कराया गया और न ही डीपीआर उपलब्ध करायी गयी। परिणाम स्वरूप पूरा मार्च महीना बीत गया, सूत्रों के मुताबिक, बार-बार आश्वासन के बावजूद साइट इंजीनियर न तो मौके पर उपस्थित हुए, न ही कोई अभिलेख उपलब्ध कराया, जिससे जांच कर रहे अधिकारी भी निराश नजर आए।सवाल यह है कि आखिरकार एक जिम्मेदार पद पर तैनात साइट इंजीनियर लगातार जांच से बचने की कोशिश क्यों कर रहे है?

🔴 डीएम द्वारा गठित टीम ने मौके पर पायी खामियां

सूत्रो की माने तो जिलाधिकारी द्वारा गठित एक अन्य जांच टीम जब निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, तो वहां की स्थिति ने और भी चौंका दिया। निरीक्षण में पाया गया कि इंटरलॉकिंग कई जगहों पर धंस चुकी है, निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है और कई तकनीकी खामियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने मौके पर ही साइट इंजीनियर को जरुरी निर्देश दिए लेकिन यह कार्रवाई भी औपचारिकता से आगे बढ़ती नहीं दिख रही।सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि जिस डीपीआर के आधार पर पांच करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया, वही दस्तावेज आईजीआरएस जांच के दौरान जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह स्थिति न केवल नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह भी संकेत है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्य मे खेला हुआ है। ऐसे में यह आशंका और भी गहरा जाती है कि पूरे प्रोजेक्ट में धन के दुरुपयोग और बंदरबांट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

फाइलों का खेल बेनकाब: डीआईओएस श्रवण गुप्त लोकायुक्त जांच के घेरे में

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 20 Apr 2026 09:33:00 +0000

🔴लोकायुक्त का शिकंजा: डीआईओएस पर घोटालों की परतें खुलने को तैयार

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मे भ्रष्टाचार व घोटालो की आंच अब सीधे राजधानी के प्रशासनिक गलियारों में पहुंच चुकी है। मजे की बात यह है कि इस बार डीआईओएस के उपर लगे आरोप सिर्फ आरोपो तक सीमित नही है बल्कि अधिकारिक जांच के घेरे में आ गया है। नियमो को ताक पर रखकर, तत्थ गोपन कर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षको को संरक्षण देने, बिना कार्य किये लाखो रुपये का एरियर भुगतान कराने व पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों से घिरे जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त अब लोकायुक्त के जांच के घेरे में आ गये है जिससे बचना अब डीआईओएस के लिए आसान नही होगा। बताया जाता है कि डीआईओएस के खिलाफ जांच के आदेश के बाद कार्यालय सहित फर्जी कार्यो लिप्त शिक्षको व कर्मचारियों की नींद उड़ गयी है।

सूत्रो के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय से जारी पत्र संख्या 68-2026/06, दिनांक 8 अप्रैल 2026 ने जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त की नींद उडा दी है। सबब यह है कि इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कुशीनगर निवासी परिवादी विरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत 61 पन्नों के परिवाद और सीडी साक्ष्य के आधार पर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाए। पत्र के मुताबिक जिलाधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक त्रिसदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। इस समिति में एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को शामिल करने की बात कही गई है, ताकि जांच केवल औपचारिक न होकर वित्तीय और प्रशासनिक दोनों पहलुओं से गहराई तक जांच की जा सके।

सबसे अहम निर्देश यह है कि जांच में परिवादी की सहभागिता सुनिश्चित की करने की बात दोहरायी गयी है मतलब यह कि शिकायतकर्ता भी सीधे जांच प्रक्रिया का हिस्सा होगा। साथ ही साथ साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि पूरी जांच आख्या 30 अप्रैल 2026 तक लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाए।कहना ना होगा कि अब तक जो आरोप फाइलों और चर्चाओं में सीमित थे, वे अब दस्तावेजी जांच और जवाबदेही के दायरे में आ गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त पर आरोप है कि विभाग में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षकों को संरक्षण दिया गया और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा जिले के कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कालेज के सहायक अध्यापक श्याम नरायण पाण्डेय और विरेंद्र पाण्डेय से जुडा एरियर भुगतान कराने व महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखवनिया मे नियम विरुद्ध नियुक्त मृतक आश्रित लिपिक अविनाश गुप्ता का मामला भी चर्चा मे है। आरोप है कि इन शिक्षको द्वारा दो वर्षों तक कार्य न करने के बावजूद करीब दस-दस लाख रुपये का एरियर दिलाया गया, जो सीधे-सीधे वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका में संशोधन, नियुक्तियों की वैधता और स्थानांतरण जैसे मामलों में भी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गईं। विभाग के भीतर “रेट तय” होने और बिना लेन-देन के फाइल आगे न बढान की चर्चा ने इस पूरे सिस्टम को संदेह के घेरे में ला दिया है। डीआईओएस पर सबसे गंभीर आरोप आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पद का दुरुपयोग कर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने अकूत संपत्ति खड़ी की है, जिसकी जांच अब इस त्रिसदस्यीय समिति के सामने एक बड़ी चुनौती होगी।

अब देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच करने वाली समिति को डीआईओएस सहयोग करते है यह फिर मामले को लीपापोती करने के लिए मैनेज करते है। हालाकि जानकारों का कहना है कि लोकायुक्त के जांच से बचना डीआईओएस के लिए मुश्किल होगा।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

सामूहिक विवाह 26 अप्रैल को, तुर्कपट्टी में सजेगा मंगलमंच

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sat, 18 Apr 2026 11:49:00 +0000

🔴केडी शाही जनजागृति संस्थान के तत्वावधान मे आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के तुर्कपट्टी स्थित सूर्य भूमि पर बेटियों के सपनों का संसार बसने जा रहा है.. ” एक बार फिर संवेदना, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय सरोकार का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। केडी शाही जनजागृति संस्थान, तुर्कपट्टी महुअवा के तत्वावधान में आगामी 26 अप्रैल को तुर्कपट्टी स्थित सूर्यमंदिर परिसर में निर्धन कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाएगा।

बतादे कि वर्ष 2003 से शुरू हुई यह पहल अब एक परंपरा बन चुकी है, जिसने सैकड़ों गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशियां बिखेरी हैं। संस्थान द्वारा अब तक 650 से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह पूरे सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया जा चुका है। इस वर्ष भी 21 कन्याओं के हाथ पीले किए जाएंगे, जहां हर बेटी को अपने जीवन की नई शुरुआत गरिमा और सम्मान के साथ मिलेगी।

शनिवार को पडरौना के हीरो एजेंसी पर में आयोजित प्रेसवार्ता में केडी शाहा जनजागृति संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक सुधीर शाही कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र दत्त शुक्ल व डाॅ. सीबी सिंह संयुक्त रुप से बताया कि यह आयोजन सिर्फ एक विवाह कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति एक मजबूत संकल्प है। उन्होंने कहा कि “हर बेटी को सम्मानपूर्वक विदा करना हमारा कर्तव्य है, और यही हमारी संस्था का उद्देश्य भी है।” उन्होंने कहा कि सूर्यमंदिर परिसर की में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में पूरी की जाएंगी। वहीं, मंदिर के बाहर सामुदायिक भवन में बारातियों और घरातियों के लिए भव्य भोजन की व्यवस्था की गई है। आयोजन में शामिल हर कन्या को न केवल सम्मानजनक विदाई की जाएगी, बल्कि उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है।

🔴संस्कृति का भी होगा संगम

संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक सुधीर शाही कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र दत्त शुक्ल ने बताया कि इस आयोजन की खास बात यह है कि यहां सिर्फ विवाह ही नहीं, बल्कि संस्कृति का भी उत्सव मनाया जाएगा। रात 9 बजे सांस्कृतिक संगम, सलेमपुर के निर्देशक मानवेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रसिद्ध काव्य कृति “रश्मिरथी” का मंचन किया जाएगा। लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से भारतीय परंपरा और संस्कारों को जीवंत किया जाएगा, जो इस आयोजन को और भी यादगार बनाएगा।

🔴 सभी कन्याएं हमारे लिए परिवार का हिस्सा

महिला प्रतिनिधि कंचन गुप्त ने कहा कि यह सामूहिक विवाह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। यहां आने वाली प्रत्येक कन्या हमारे लिए परिवार का हिस्सा है, जिसकी गरिमा और खुशियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सिर्फ विवाह संपन्न कराना नहीं, बल्कि इन बेटियों को एक सशक्त और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ाना है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर कांड: सलाखों के पीछे हेडमास्टर, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 12 Apr 2026 19:52:00 +0000

गांव में उबाल, एसआईटी जांच की मांग

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जिले के तरया सुजान थाना क्षेत्र में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामला तूल पकडते जा रहा है। आरोपी प्रधानाध्यापक नईमूदीन अंसारी की गिरफ्तारी के बाद जांच की परतें खुलने लगी हैं और हर परत के साथ सिस्टम की लापरवाही भी बेनकाब होती दिख रही है।

बेशक! पुलिस की पूछताछ में कई अहम बिंदु सामने आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि घटना वाले दिन स्कूल परिसर में निगरानी व्यवस्था लगभग न के बराबर थी। अब पुलिस यह भी खंगाल रही है कि क्या आरोपी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं। स्कूल के स्टाफ और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है।

मेडिकल रिपोर्ट बनेगी केस की धुरी

जिला अस्पताल में भर्ती मासूम की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मासूम पीडिता गहरे सदमे में है। डॉक्टरों की टीम हर पल नजर बनाए हुए है। अब सबकी निगाह मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है।

डरे-सहमे परिजन

बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार अभी भी भय और तनाव के साए में है। परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा और त्वरित न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि “हमारी बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद भरोसा ही टूट गया है।

🔴सड़क से सोशल मीडिया तक उबाल

गांव में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश फूट रहा है। हर ओर एक ही आवाज “सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, फासी की सजा चाहिए।” साथ ही एसआईटी जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सवाल यह है कि क्या स्कूल अब भी बच्चों के लिए सुरक्षित जगह हैं? जिस शिक्षक पर बच्चों के भविष्य संवारने व सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही अगर हैवान बन जाए , तो व्यवस्था की विश्वसनीयता खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है।

🔴 फ्लैशबैक

काबिलेगौर है कि तरया सुजान थाना क्षेत्र के विरवट कोन्हवालिया गांव की 5 वर्षीय मासूम रोज की तरह शुक्रवार को अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी, लेकिन बदहवास हालत में जब वह घर लौटी तो उसकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों के मुताबिक बच्ची के शरीर से खून निकल रहा था और वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद परिजन आनन-फानन में बच्ची को नजदीकी अस्पताल मे ले गये, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिर परिजन नाजुक स्थिति मे मासूम को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया,जहा बच्ची इलाज जारी है।

मां-बाप ने लगाया ' हेडमास्टर पर दुष्कर्म ' का आरोप

पीड़िता के माता-पिता का आरोप है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। घटना जैसै ही जंगल में आग की तरह फैली पुलिस हरकत में आ गयी और मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🔵रिपोर्ट - संजय चाणक्य

चित्रगुप्त मंदिर मे साजिश का खेल, असमाजिक तत्वों ने मंदिर समिति का फाडा फ्लैश बोर्ड, भड़का आक्रोश

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Sun, 12 Apr 2026 03:50:00 +0000

फ्लैश बोर्ड फाडते हुए असमाजिक तत्व का वीडियो आया सामने, अतुल श्रीवास्तव (गायत्री परिवार वाले) ने कृत्य को दिया है अंजाम

चित्रगुप्त मंदिर, आस्था बनाम स्वार्थ

🔵ग्लोबल न्यूज

न्यूज कुशीनगर। जनपद के पडरौना नगर के श्रीचित्रगुप्त मंदिर परिसर में चित्रगुप्त मंदिर समिति द्वारा 9 अप्रैल को लगाए गए प्रशासनिक /कैंप कार्यालय एवं भगवान श्री चित्रगुप्त के फ्लैश बोर्ड को असमाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने मामला प्रकाश मे आया है। मंदिर समिति ने इसे महज मंदिर की संपत्ति का क्षतिग्रस्त नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश बताया है।

चित्रगुप्त मंदिर समिति के अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन नरेन्द्र वर्मा ने बताया कि विधिवत रूप से स्थापित किए गए फ्लैश बोर्ड को कुछ असामाजिक एवं स्वार्थी तत्वों ने निशाना बनाते हुए फाड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समिति के संज्ञान में जो तथ्य आए हैं, उसमे एक एनजीओ से जुड़े संरक्षक प्रकाश श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है, जिनके उकसावे/प्रेरणा पर गायत्री परिवार से जुड़े अतुल श्रीवास्तव द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया। समिति का दावा है कि इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जो अतुल श्रीवास्तव के कुकृत्यो को उजागर कर रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि जिस भूमि को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, वहां पहले ही शिवलिंग स्थापना के लिए विधिवत भूमि पूजन कराया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ लोग मंदिर की पवित्र भूमि पर निजी लाभ के उद्देश्य से विधायक निधि से काम्प्लेक्स व अन्य निर्माण कराने की साजिश रच रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर समिति ने इस घटना को धार्मिक आस्था पर सीधा हमला बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मंदिर की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य कमंदिर का विकास, संरक्षण और सुचारु व्यवस्था है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व इसे राजनीतिक और आर्थिक लाभका साधन बनाना चाहते हैं। चित्रगुप्त मंदिर समिति ने पडरौना नगर सहित जिले के सनातनी व सर्वसमाज से अपील करते हुए कहा कि स्वार्थी तत्वो को पहचानें जो निजी स्वार्थ के लिए मंदिर की पवित्र भूमि पर गिद्ध दृष्टि जमाये बैठे है इनके खिलाफ एकजुट हो। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सर्व समाज मंदिर की भूमि और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दास्त नही करेगा। जरुरत पडने पर लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।

कुशीनगर में ‘खामोश साया’ रिजवान केस ने हिलाई सुरक्षा की नींव

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Wed, 08 Apr 2026 03:24:00 +0000

🔴सिस्टम सोता रहा और रिजवान खुलेआम घूमता रहा, नही लगी पुलिस को भनक

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। पडरौना नगर के छावनी राइन मुहल्ला से दबोचे गये रिजवान अहमद की गिरफ्तारी ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व एटीएस के संयुक्त कार्रवाई मे आईएसआईएस से जुड़े रिजवान को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर निगरानी मे बडी चूक हुई है।

बेशक ! रिजवान अहमद कोई नया नाम नही है। वर्ष 2017 में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, विस्फोटक बरामदगी और अंतरराष्ट्रीय संपर्क जैसे गंभीर आरोपों मे दोष सिद्ध होने के बाद वह 6 साल तक जेल में रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब रिजवान छह वर्षो तक सलाखों के पीछे रहा और वर्ष 2023 में जेल से छूटकर अपने गृह जनपद लौटा, तो क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी? अगर थी, तो उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई?

खुफिया तंत्र फेल या लापरवाही का खेल?

सूत्र बताते हैं कि रिजवान पडरौना में खुलेआम रहता था, वह बकायदे फूड स्टॉल चला रहा था और लोगों के बीच उठता-बैठता था। ऐसे में स्थानीय खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी है। क्या कोई निगरानी तंत्र काम कर रहा था या सब कुछ कागजों तक सीमित था? जगजाहिर है कि कुशीनगर में यह पहला मामला नहीं है जब आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी ऐसे मामले जिले को कलंकित कर सुर्खिया बटोर चुकी है। बावजूद इसके, न तो कोई ठोस रणनीति दिखी और न ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी का प्रभाव।

क्या कर रही थी स्थानीय पुलिस ?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की। स्थानीय पुलिस सिर्फ सहयोगी की भूमिका में दिखी। यही वजह है कि स्थानीय लोगो के जेहन मे यह सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या कुशीनगर पुलिस को खुद कुछ पता नहीं था?क्या बाहरी एजेंसियों के भरोसे ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है?

खुफिया तंत्र की जमीनी हकीकत पर सवाल

जिले में खुफिया विभाग की मौजूदगी कागजों में मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर यह मामला उनकी सक्रियता पर गंभीर सवाल खडा करता है। सबब यह है कि रिजवान अहमद पडरौना मे महीनों से नहीं, बल्कि सालों से रह रहा था, वह बेखौफ फूड स्टॉल संचालित कर रहा था, स्थानीय लोगों के संपर्क में था और बाहर से सामान्य जिंदगी का दिखावा कर रहा था। इसके बावजूद उसकी गतिविधियां स्थानीय पुलिस व एलआईयू विभाग सहित अन्य खुफिया तंत्र के रडार पर नहीं आईं। क्या पुलिस प्रशासन की इनपुट जुटाने की प्रक्रिया कमजोर है? या फिर सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा?

अलर्ट के बाद भी नहीं बदली रणनीति

बतादे कि अतीत में भी कुशीनगर जिले में आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। हर बार कार्रवाई के बाद अलर्ट जारी होता है, मीटिंग होती है, निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जमीनी बदलाव नदारद रहता है।यह “रिएक्टिव पुलिसिंग” का उदाहरण है, जहां घटना के बाद हरकत होती है, पहले नहीं।

लो-प्रोफाइल स्लीपर सेल

कहना न होगा कि रिजवान अहमद की प्रोफाइल चौकाने वाला है। रिजवान के प्रोफाइल पर नजर दौडायें तो वर्ष 2017 में आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही। विस्फोटक बरामदगी व संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की पुष्टि के पश्चात 6 साल जेल में बिताने के बाद वर्ष 2023 में रिजवान की रिहाई हुई और फिर पडरौना में फूड स्टॉल का संचालन, सामान्य जिंदगी का दिखावा और कथित तौर पर फिर संदिग्ध गतिविधियो मे संलिप्त होना यह वही पैटर्न है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां “लो-प्रोफाइल स्लीपर सेल” कहती हैं। जहां संदिग्ध भीड़ में घुल-मिलकर घटना को अंजाम देते है,बिना किसी शोर-शराबा के।

पिता की जिम्मेदारी पर सवाल

रिजवान अहमद की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता का मीडिया के कैमरा के सामने दिये बयान भी इस पूरे मामले में एक बहस का मुद्दा है। रिजवान के पिता के मुताबिक “अगर रिजवान दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जेल से छूटने के बाद रिजवान उनके साथ ही घर पर रहता था।यह बयान जहां एक ओर कानून और देश के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर और असहज सवाल भी खड़ा कर रहा है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बेटे का नाम पहले से ही आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़ चुका हो, जिसने वर्षों जेल में बिताए हों उसकी रिहाई के बाद परिवार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी? क्या सिर्फ उसे घर में शरण देना पर्याप्त था, या उसकी गतिविधियों पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी था? यहां सवाल “मंशा” का नहीं, बल्कि “सतर्कता” का है। रिजवान के पिता की देशभक्ति या नीयत पर संदेह करना उचित नहीं है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि उन्होंने अपने बेटे रिजवान के अतीत की गंभीरता को उतनी ही गंभीरता से लिया, जितनी अपेक्षित थी?

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य

कुशीनगर में आतंकी नेटवर्क की आहट, ISIS से जुड़े तार फिर उजागर

noreply@blogger.com (ग्लोबल न्यूज) — Mon, 06 Apr 2026 05:00:00 +0000

ठेले की आड़ में आतंक का खेल, ISIS कनेक्शन वाला रिजवान दबोचा गया

मोबाइल-लैपटॉप में छिपा आतंक का सच, जांच में जुटी स्पेशल सेल

🔵 ग्लोबल न्यूज

कुशीनगर। जनपद के पडरौना नगर की शांत गलियों में एक बार फिर खौफ का साया गहरा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पडरौना के छावनी राइन मोहल्ले से रिजवान अहमद की गिरफ्तारी ने कुशीनगर जनपद, समेत पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया हैं। क्योंकि मामला महज रिजवान की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि कुशीनगर में पनप रहे आतंकी नेटवर्क की आशंका का है।

बेशक! स्पेशल सेल के हत्थे चढा रिजवान कोई नया नाम नहीं है। उसके तार पहले से ही खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े रहे हैं। वर्ष 2017 में मुंबई ब्लास्ट जांच के दौरान उसके ठिकाने से विस्फोटक बरामद हुए थे और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का खुलासा हुआ था। छह साल जेल में रहने के बाद बाहर आया यह शख्स अब फिर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चेतावनी है।

क्या कुशीनगर बन रहा है आतंकी ठिकाना?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बार-बार ऐसे मामलों का सामने आना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं यह इलाका आतंकी नेटवर्क के लिए सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है।

ठेले की आड़ में साजिश का खेल

रिजवान बाहर से एक सामान्य जिंदगी जीता दिख रहा था पडरौना में फूड स्टॉल लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाला एक आम युवक। लेकिन एजेंसियों को शक है कि इसी आड़ में वह युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और संगठन के लिए भर्ती करने का काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल व एटीएस के हत्थे चढ़े रिजवान के पास बम बनाने का सामान व कुछ जेहादी साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि वह आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने नेटवर्क से संदिग्धों को जोड़ रहा था और कई वीआईपी जगहों की उसने रेकी भी की थी।वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था और उनके निर्देश पर ही अपने मॉड्यूल में नौजवानों को जोड़ने में जुटा था।उसके पास से मिले मोबाइल, लैपटॉप और जिहादी साहित्य अब कई बड़े खुलासों की कुंजी माने जा रहे हैं।

दिल्ली में पूछताछ, खुल सकते हैं बड़े राज

ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाए गए रिजवान से स्पेशल सेल गहन पूछताछ कर रही है। जांच का फोकस उसके नेटवर्क, फंडिंग, संपर्कों और संभावित साजिशों पर है। यह भी खंगाला जा रहा है कि वह अकेला खिलाड़ी था या किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा।

जिले में हाई अलर्ट

आईएसआईएस से जुडे संदिग्ध रिजवान अहमद की गिरफ्तारी के बाद कुशीनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एसपी केशव कुमार ने साफ निर्देश दिए हैं “जिले में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में न लिया जाए।” स्थानीय पुलिस रिजवान के संपर्क में रहे हर शख्स की पड़ताल कर रही है।खौफ, सवाल और साजिश की पर्तें लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने आम लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या कुशीनगर की जमीन पर आतंकी सोच जड़ें जमा रही है?फिलहाल, जवाब जांच एजेंसियों के पास है… लेकिन इतना तय है कि यह गिरफ्तारी आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासों का दरवाजा खोल सकती है।

रिपोर्ट - संजय चाणक्य