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अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

2025-04-19T18:33:00.000+05:30

दो अलग अलग धर्म में बालिग लड़का लड़की जब विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनके मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न होते है शादी कैसे करें? शादी का पंजीकरण होगा या नहीं होगा? जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए ये लेख पढ़ें

अंतर्धार्मिक कोर्ट मैरिज के लिए किससे अनुमति लें?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी में कहा है कि आज देश आर्थिक व सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा। ऐसे में सभी को संविधान की प्रतावना के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार भी है। इसलिए किसी को धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी अनुमति लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले 17 जोड़ों मायरा और वैष्णवी, विलास-सिरसीकर, जीनत अमान और स्नेहा आदि की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कानून की सख्त व्याख्या संविधान की भावना को निरर्थक बना सकती है। विवाह और धर्म परिवर्तन दो ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है

भारतीय सविंधान का अनुच्छेद 21 देता है निजता की गारंटी

भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 21 में जीवन व निजता की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 21 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी और परिवार की निजता की सुरक्षा करें। इसका अर्थ यह है कि दो बालिग व्यक्तियों को अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए परिवार, समाज या सरकार किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दो बालिग व्यक्तियों का जोड़ा यदि विवाह के लिए सहमत है तो ऐसी शादी को क़ानूनन वैध माना जाएगा और विवाह पंजीकरण अधिकारी उनके विवाह का पंजीकरण करने से इनकार नहीं कर सकते हैं और न ही धर्म परिवर्तन के लिए किसी को सरकारी अनुमति लेने को मजबूर कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। यह मान्यताओं और विश्वास का विषय नहीं है बल्कि यह सविंधान में दिए गये अधिकार का विषय है।

क्यों नहीं किया गया 17 जोड़ों के विवाह का पंजीकरण?

हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी 17 जोड़ों का मामला अंतर धार्मिक विवाह का था। इनमें से कुछ ने हिंदू से इस्लाम स्वीकार कर लिया था तो कुछ ने इस्लाम से हिंदू धर्म। याचिका दायर करने वाली वैष्णवी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया। उसने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में विवाह पंजीकरण के लिए अर्जी दी थी लेकिन पंजीकरण अधिकारी के बयान के अनुसार जिलाधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति न मिलने के कारण उसका विवाह पंजीकृत नहीं किया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पस्ट किया कि अवैध धर्म परिवर्तन कानून 2021 अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। विवाह पंजीकरण निबंधक को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा धर्मांतरण की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण विभाग को पंजीकरण करने से इंकार करें। कोर्ट का कहना था कि जोड़ों का जिला प्रशासन से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेना बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विचार करें।

कोर्ट ने अधिकारीयों को दी चेतावनी

कोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह करने वाले 17 जोड़ों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जरूरत के मुताबिक सुरक्षा व संरक्षण देने और तत्कालीन हुए विवाह का पंजीकरण करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी ने जोड़ों के साथ धोखाधड़ी की तो सिविल आपराधिक कार्रवाई करने का अधिकार उपलब्ध है। कोर्ट का कहना था कि विपरीत धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी की स्वतंत्रता व निजता में सरकारी या किसी निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

यदि आप जानना चाहते हैं कि अंतर धार्मिक विवाह कैसे करें? तो निचे दिए दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

पहले तो ये जान लें कि अंतर धार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) करना भारत में पूरी तरह से वैध है, और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) के तहत विवाह किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि दो लोग, चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों, बिना धर्म परिवर्तन के आपस में शादी कर सकें।

अंतर धार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) के लिए एक आसान और स्पष्ट प्रक्रिया जो निचे दी गई है तो आप जान सकेंगे कि अंतर धार्मिक विवाह कैसे किया जा सकता है:

विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन करें

आपको अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार (Marriage Registrar) कार्यालय में जाकर विवाह के लिए आवेदन करना होगा। सामान्यतः सब रजिस्ट्रार (Marriage Registrar) का कार्यालय जिले के डी0एम्0 कार्यालय में ही मौजूद होता है।

आवेदन के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाने होंगें:

पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID आदि)
जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट (उम्र के प्रमाण के लिए)
निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि)
पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों पक्षों की)
अविवाहित होने का प्रमाण (Affidavit) जिसमें लिखा हो कि आप दोनों अविवाहित हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं।
यदि पहले से शादी हुई हो तो तलाक प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र।

आवेदन के बाद विवाह पंजीकरण होने में कितना समय लगता है?

आवेदन के बाद, रजिस्ट्रार ऑफिस में एक पब्लिक नोटिस जो 30 दिनों के लिए लगाया जाता है। यदि 30 दिनों के बाद कोई आपत्ति नहीं आती है तो विवाह प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है।

कहां आवेदन करें?

पत्नी मानसिक रूप से परेशान करे या धारा 498A का मुकदमा करने की धमकी दे तो पति क्या करे?

आपको अपने जिले के सब-रजिस्ट्रार ऑफ़ मैरिज (Marriage Officer) के ऑफिस में आवेदन करना होगा। आवेदन से पूर्व लड़का लड़की दोनों में से किसी एक का निवास उस शहर या जिले में कम से कम 30 दिन होना ज़रूरी है तभी आवेदन उस शहर या जिले में कर सकेंगे।

कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

लड़का कम से कम 21 साल का और लड़की कम से कम 18 साल की हो।
दोनों अविवाहित हों (या पहले की शादी ख़त्म हो चुकी हो – तलाक/विधवा प्रमाण के साथ)।
दोनों मानसिक रूप से सक्षम हों।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process):

दोनों पक्ष रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर Form A (Notice of Intended Marriage) भरते हैं। यह नोटिस ऑफिस के बाहर 30 दिनों के लिए लगाया जाता है – ताकि यदि कोई कानूनी आपत्ति हो तो सामने आ सके। 30 दिन बाद, अगर कोई आपत्ति नहीं आती है, तो शादी की तारीख तय की जाती है।

विवाह रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र:

विवाह के लिए तय दिन पर दोनों पक्षों को 3 गवाहों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस आना होता है।
शादी वहीं रजिस्ट्रार के सामने होती है, बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज के।
उसी दिन शादी का कानूनी प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) मिल जाता है।

गवाह कौन हो सकते हैं?

18 वर्ष से ऊपर के कोई भी 3 व्यक्ति जो पहचान पत्र के साथ मौजूद हों।
ये दोस्त, रिश्तेदार या परिवार वाले हो सकते हैं।

बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे लाखों खरीदार आज भी अपने घर के लिए धक्के खा रहे हैं। जानिये क्या है समाधान?

2025-04-18T22:45:00.002+05:30

खरीदारों से ज़मीन या मकान के एवज में लिया गया पैसा कहीं और निवेश नहीं कर सकते बिल्डर्स। खरीदारों से लिए पैसे के गलत इस्तेमाल करने वालों पर यू0पी0 रेरा (UP RERA) लेगा एक्शन।

उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से लिए गये धन को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने से कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से एकत्र पूंजी को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त धनराशि को अनिवार्य रूप से कलेक्शन अकाउंट में जमा कराना होगा और उसमें से 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी। अब यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि बिल्डर व खरीदारों को परियोजना (Project) की राशि को कलेक्शन अकाउंट में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा बिल्डर को 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी। खरीदारों से कलेक्शन अकाउंट में जमा धनराशि का 70 प्रतिशत सेपरेट अकाउंट में व 30 प्रतिशत ट्रांजक्शन अकाउंट में जमा करना होगा।

बिल्डर परियोजना में फंसे लाखों खरीदार आज भी अपने घर के लिए धक्के खा रहे हैं।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद कई बिल्डरों ने इसमें आवेदन नहीं किया है, परियोजना का निर्माण अधर में फंसा है। बिल्डरों ने परियोजना में बुकिंग कराने वालों से एकत्र करोड़ों रुपये की रकम को निर्माण में व्यय करने के बजाय दूसरी परियोजना में लगा दिया और खरीदारों को भूखंड, मकान, दूकान आदि देने में आनाकानी कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है की पूंजी की कमी के कारण परियोजनाओं का निर्माण अधर में फंस गए।

रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि यू0पी0 रेरा (UP RERA) को शिकायत मिली हैं कि कुछ बिल्डर खरीदारों से मिली राशि को कलेक्शन अकाउंट में जमा नहीं करा रहे हैं। राशि को परियोजना के विकास पर व्यय न कर अन्य कार्यों में खर्च कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भू संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 में बिल्डरों को परियोजना विकास के लिए प्राप्त धनराशि का 70 प्रतिशत संबंधित परियोजना के सेपरेट अकाउंट में रखना और उसे परियोजना के निर्माण पर व्यय करना अनिवार्य किया गया है।

परियोजना से संबंधित तीन अकाउंट;

कलेक्शन अकाउंट,
सेपरेट अकाउंट
ट्रांजक्शन अकाउंट

इन तीनों प्रकार के अकाउंट की जानकारी बिल्डरों को रेरा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से देना होगी। जबकि वर्तमान नियमनुसार परियोजना के खरीदारों (Buyers) से प्राप्त धनराशि को परियोजना के कलेक्शन अकाउंट में जमाना कराना जरूरी है। प्रचार-प्रसार में परियोजना के विवरण के साथ कलेक्शन अकाउंट की जानकारी आवश्यक रूप से देनी होती है।

यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन कलेक्शन अकाउंट में प्राप्त धनराशि का 70 प्रतिशत सेपरेट अकाउंट में व 30 प्रतिशत धनराशि ट्रांजक्शन अकाउंट में आटोमेटिक ट्रान्सफर हो ऐसी व्वयस्था की जाये। यू0पी0 रेरा (UP RERA) अध्यक्ष ने चेताया कि बिल्डर को खरीदारों से लिया गया पैसा खरीद अकाउंट में जमाना कराना जरूरी है। इसी प्रकार प्रचार-प्रसार में परियोजना (Project) के विवरण (Details) के साथ कलेक्शन अकाउंट की जानकारी आवश्यक रूप से देनी होगी। यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन कलेक्शन अकाउंट में प्राप्त धनराशि का 70 प्रतिशत सेपरेट अकाउंट में व 30 प्रतिशत धनराशि ट्रांजक्शन अकाउंट में स्वयं हस्तांतरित होगी।

यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने खरीदारों से भी अपील की है कि परियोजनाओं में निवेश करने से पहले यू0पी0 रेरा (UP RERA) के पोर्टल पर परियोजना (Project) की जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद ही निवेश करें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से मकान बनवाने से पहले नक्शा कैसे पास करवाएं? जानिए पूरी प्रक्रिया

2024-12-28T17:47:00.000+05:30

क्या लखनऊ में मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा पास करवाना आवश्यक?

नगर विकास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा पास करवाना होता है‌‍। यदि आपका मकान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता हैं तो आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराना होता है। ऐसा न करवाने से आपको क़ानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया क्या है? इसमें कितनी फीस लगती है? कितना समय लगता है? क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे? इसमें किस प्रकार से शपथ पत्र देना है?

यदि आप अपना घर बनवाने की सोंच रहे हैं तो ऐसी सभी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का कोई भी आवासीय भवन का मानचित्र पास करवाते हैं, तो लगभग 1 दिन में हो जाता है लेकिन स्वीकृत मानचित्र योजना के आवेदन जमा करने की राशि स्वीकृत मानचित्र के प्रमाण होगी। इसके लिए मानचित्र के साथ वास्तविक प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह शपथ पत्र देना होगा कि अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया गया है। इस योजना का कार्यालय गोमतीनगर स्थित एलडीए मुख्यालय है।

आवेदन पत्र किस प्रकार से भरा जाए?

आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदन में नाम के साथ स्थाई पता अवश्य लिखें। ईमेल आईडी और फोन नंबर भी आपको देना होगा। निर्माण स्थल के विवरण में भूखंड संख्या योजना, कॉलोनी का नाम तथा भौतिक कब्जे के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लगानी होगी मानचित्र के विवरण में भवन का निर्माण किस प्रयोजन के लिए हो रहा है, इसका उल्लेख अवश्य करें। प्रस्तावित भवन में कुल जिलों की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है यदि स्थल पर पहले से निर्माण हुआ है तो उसकी अधिकृत होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है। आवेदन पत्र का भाग (ख) लीज प्लान के अनुसार भूखंड का क्षेत्रफल अवश्य लिखना होगा। भूखंड का कुल क्षेत्रफल प्रस्तावित या मौजूदा बेसमेंट का क्षेत्रफल, प्रस्तावित या मौजूदा भूखंड भूतल का क्षेत्रफल, प्रस्तावित प्रथम तल का क्षेत्रफल प्रस्तावित द्वितीय तल का क्षेत्रफल, पोर्च का क्षेत्रफल का मानचित्र, मलबा निरीक्षण, जल शुद्धीकरण, सड़कों का क्षेत्रफल, आदि का विवरण अंकित करें आवेदन के साथ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन पत्र के भाग में क्या-क्या जरूरी जानकारी देनी होती हैं?

आवेदन पत्र को किस प्रकार से भरा जाता है। उसमें क्या-क्या जरूरी जानकारी देनी होती हैं। यदि आप आवेदन पत्र भर रहे हैं तो उसकी चेक लिस्ट जरूर चेक कर लें। इसमें आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित मानचित्र की 4 प्रतियां होना आवश्यक है। भू राजस्व की फ्रीहोल्ड व कब्जे का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे गए हो तथा तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए गए हैं। इस स्थल पर अनाधिकृत निर्माण ना होने का शपथ पत्र जो ₹10 के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न करना होगा। स्थल पर यदि पहले से कुछ निर्माण है तो प्रमाण पत्र देना होगा। बैंक में मानचित्र शुल्क जमा कर रसीद लगानी होगी।

मानचित्र स्वीकृति योजना के तहत किन बातों का खास ख्याल रखना है?

आपको यह बात ध्यान रखना है कि प्राधिकरण की योजनाओं के ऐसे रिक्त भूखंड जिनकी फ्रीहोल्ड डीड संपादित नहीं हुई है उसमें निर्माण शुल्क के देयता बनती है तो ऐसे भूखंडों का मानचित्र पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर आपको निरीक्षण शुल्क, मलबा शुल्क और प्लान के अनुसार फीस देनी होती है।

अधिक जानकारी के लिए टोल हेल्पलाइन 8318437152 पर संपर्क कर सकते हैं।

करियर विकल्प: एलएलबी (LLB) यानि लॉ (Law) करने के बाद वकील (Advocate) बनने के अलावा भी कई आप्शन हैं!

2024-06-03T23:19:00.002+05:30

लॉ करने वाल छात्र कानून कि पढाई को लेकर अक्सर सोंचते हैं कि आगे क्या क्या करियर आप्शन हो सकते हैं

आज इसी का जवाब देने के लिए हाई कोर्ट, खंडपीठ लखनऊ के अधिवक्ता एवं ज्युडिशियल गुरु लॉ फर्म के संस्थापक आशुतोष कुमार विस्तार से बताएँगे कि LLB के बाद क्या विकल्प चुन सकते हैं।

एलएलबी (LLB) एक उच्चतम कानूनी शिक्षा है, जो छात्रों को कानूनी ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करता है। यह एक प्रमाणित और प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम है जो किसी भी व्यक्ति को कानूनी पेशे के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका देता है। एक बार एलएलबी करने के बाद, कई विभिन्न करियर विकल्प होते हैं जो छात्र अपनी पसंद और रुचि के अनुसार चुन सकते हैं।

1. वकील (अधिवक्ता): यह एक प्रसिद्ध और आकर्षक करियर विकल्प है, जिसमें लोगों को न्याय दिलाने का मौका मिलता है। एक वकील या अधिवक्ता कानूनी सलाह देता है और अपने क्लाइंट की कोर्ट के सामने प्रतिरक्षा करता है।

2. न्यायाधीश (Judge): न्यायिक सेवा में काम करना एक और बड़ा करियर विकल्प है जिसमें एलएलबी (LLB) के बाद व्यक्ति न्यायिक परीक्षा पास करके न्यायाधीश बन सकता है।

3. सरकारी नौकरी (Government Job): विभिन्न सरकारी विभागों में कानूनी परामर्श (Legal Consultant), निजी सेक्टर में या विभिन्न सरकारी विभागों में न्यायिक सेवा के रूप में काम करना भी एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है।

4. कॉर्पोरेट सेक्टर (Corporate Sector): कई विशेषज्ञ क्षेत्रों में, जैसे कि कारोबारिक कानून (Corporate Lawyer), अधिकारिक मामले, और उच्चतम न्यायालय मामले के लिए नौकरियां उपलब्ध होती हैं।

5. लीगल अनुसंधान (Legal research): विभिन्न कंपनियों और संगठनों में कानूनी अनुसंधानकर्ता (Legal researcher) के रूप में काम करना भी एक रोमांचक विकल्प हो सकता है।

6. शिक्षा (Education): कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र में जाकर कानूनी शिक्षक या प्रोफेसर के रूप में काम करना चाहते हैं। वे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कानूनी शिक्षक के रूप में अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं।

7. स्वयं का व्यावसाय (Legal practitioner): एक अधिवक्ता अपना खुद का कानूनी फर्म स्थापित करके स्वयं का व्यावसाय शुरू कर सकता है। वे अपनी स्थानीय समुदाय में या विशेष क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

8. लेखन या प्रकाशन (Writing or publication): कुछ वकील लेखक या पत्रकार बनकर कानूनी विषयों पर लेखन या प्रकाशन में अपनी क्षमताएं विकसित करते हैं। वे किताबें, लेख, ब्लॉग, या कानूनी पत्रिकाओं के लिए लेखन कर सकते हैं, जिससे वे अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं।

9. सामाजिक कार्य (Social work): कानूनी सलाहकार के रूप में काम करके या निजी फर्म के साथ जुड़कर, विभिन्न सामाजिक कार्यों और अधिकारों के लिए काम करने का मौका मिलता है। यह समाज में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है।

10. मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री Media and Entertainment): कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक कर्मचारी (administrative officer) के रूप में काम करने का मौका मिलता है, जो मीडिया या एंटरटेनमेंट उद्योग के अधिकारों और परियोजनाओं को समर्थन कर सकते हैं।

11. वित्तीय अनुसंधान और सलाहकारी (Financial Institution and advisor) : कानूनी विपणन (Legal Marketing), निवेश (Investment), और वित्तीय प्रशासन (Financial administration) के क्षेत्र में काम करके, वकील (advocate) या न्यायाधीश (Judge) के रूप में व्यक्ति वित्तीय सलाह (Legal advice) दे सकता है।

12. संगठनात्मक सेटिंग (Association management): कई गैर-लाभकारी संगठन या गैर-सरकारी संगठनों में कानूनी सलाहकारों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मानव अधिकार संगठन, पर्यावरण संरक्षण समूह, आदि।

ये सभी विकल्प एलएलबी के बाद विचार किए जा सकते हैं, जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका देते हैं। यही नहीं, एक व्यक्ति भी अपने क्षमताओं, रुचियों, और लक्ष्यों के आधार पर अपने करियर के विकल्पों को अनुकूलित कर सकता है। इस प्रकार, एलएलबी का प्राप्त करना एक उचित प्रमाण है जो व्यक्ति को अनगिनत संभावनाओं के साथ एक सशक्त और सत्यापित करियर की दिशा में ले जा सकता है।

क्या बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं?

2024-06-01T15:15:00.000+05:30

एक मामले की सुनवाई पर पैतृक संपत्ति (माता-पिता या पूर्वजों से मिली प्रॉपर्टी) को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है।

बेटियों का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक है या नहीं इस पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लैंगिक समानता (जेंडर इकुएलिटी) हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा कि इसे समझने में देरी हो गई। 'लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही, लेकिन पा लिया गया है और विभेदों (अंतर) को 2005 के संशोधन कानून की धारा 6 के जरिए खत्म कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि, पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हमवारिस होने से रोकता था जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधनों के जरिए खत्म कर दिया गया है।'

1. पैतृक संपत्ति क्या है?

पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है। यानी, पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी पड़दादा से मिली संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है। इसलिए उस पर पिता का पूरा हक रहता कि वो अपनी अर्जित संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करें। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटे को हिस्सा नहीं दे सकता है, कम-ज्यादा दे सकता है या फिर बराबर दे सकता है। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयतनामा लिखे हो जाए तो फिर बेटी का पिता की अर्जित संपत्ति में भी बराबर की हिस्सेदारी हो जाती है।

2. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

केंद्र सरकार ने भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए पैतृक संपत्ति में बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी का जोरदार समर्थन किया। केंद्र ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जस्टिस मिश्रा ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि बेटियों के जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है कि उसके अधिकार पर यह शर्त थोपना कि पिता का जिंदा होना जरूरी है, बिल्कुल अनुचित होगा। बेंच ने कहा, 'बेटियों को जन्मजात अधिकार है न कि विरासत के आधार पर तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि हिस्सेदारी में दावेदार बेटी का पिता जिंदा है या नहीं।'

3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वर्ष 1956 का जिक्र हुआ

दरअसल हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में ही आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि बेटी को उसी वक्त से पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया जबसे बेटे को मिला था, यानी साल 1956 से।

4. 20 दिसंबर, 2004 का जिक्र हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में 1956 से हकदार बनाकर 20 दिसंबर, 2004 की समय सीमा इस बात के लिए तय कर दी कि अगर इस तारीख तक पिता की पैतृक संपत्ति का निपटान हो गया तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। मतलब साफ़ है कि 20 दिसंबर, 2004 के बाद बची हुए पैतृक संपत्ति पर ही बेटी का अधिकार होगा। और अगर उससे पहले संपत्ति बेच दी गई है या गिरवी रख दी गई या दान में दे दी गई तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। दरअसल, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 में ही इसका जिक्र हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को सिर्फ दोहराया है।

5. क्या बेटों के अधिकार पर इस फैसले का कोई असर होगा?

कोर्ट ने संयुक्त हिंदू परिवारों को हमवारिसों को ताजा फैसले से परेशान नहीं होने की भी सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा, 'यह सिर्फ बेटियों के अधिकारों को विस्तार देना है। दूसरे रिश्तेदारों के अधिकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें सेक्शन 6 में मिले अधिकार बरकरार रहेंगे।'

6. क्या बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं?

इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिया है। अब इस सवाल का जवाब पाने कि लिए एक और सवाल कीजिए कि क्या पुत्र की मृत्यु होने पर उसके बच्चों का दादा की पैतृक संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। अब जब पैतृक संपत्ति में अधिकार के मामले में बेटे और बेटी में कोई फर्क ही नहीं रह गया है खत्म हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। अब जब पैतृक संपत्ति में अधिकार के मामले में बेटे और बेटी में कोई फर्क ही नहीं रह गया है तो फिर बेटे की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार कायम रहे जबकि बेटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार खत्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब साफ है कि बेटी जिंदा रहे या नहीं, उसका पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार कायम रहता है। उसके बच्चे चाहें कि अपने नाना से उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ली जाए तो वो ले सकते हैं।

7.. बेटियां ताउम्र प्यारी... जैसी कौन सी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की?

सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में दिए गए फैसले के वक्त ही कही थी। तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसे दोहराया। उन्होंने कहा, 'बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती है। बेटी जीवनपर्यंत बेटी रहती है।' तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह भी शामिल थे।

तलाक़ के लिए कौन कौन से क़ानूनी रास्ते होते हैं?

2023-12-22T11:52:00.006+05:30

कई पति पत्नी यह जानना चाहते हैं कि-

तलाक लेने में कितना खर्च आता है?
तलाक कितने महीने में मिलता है?
जल्दी से जल्दी तलाक कैसे ले?
तलाक लेने का सबसे आसान सस्ता तरीका क्या है?
शादी के कितने दिन बाद तलाक ले सकते हैं पति पत्नी?
तलाक़ लेने के कितने आधार होते हैं
तलाक़ के लिए कौन कौन से क़ानूनी रास्ते होते हैं?

आज कल नई-नई शादी होते ही पति पत्नी में कुछ ऐसे विवाद जन्म ले लेते हैं की बात तलाक़ तक पहुच जाती है ऐसे में अब तलाक़ लेना है तो कैसे लें इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे

तलाक़ होता क्या है?

तलाक की प्रक्रिया विवाहित जोड़े के बीच शादी खत्म करने की एक न्यायिक प्रक्रिया है। यह नियमों, कानूनों और वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की जाती है और विवाहित जोड़े को आपसी विचार-विमर्श के बाद दोनों को अलग रहने की अनुमति देती है। तलाक की प्रक्रिया भारतीय सामाजिक, नैतिक और कानूनी परंपराओं के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रदर्शित हो सकती है। तलाक़ के कई प्रकार होते हैं। यहां विभिन्न तलाक की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है-

संयुक्त तलाक:

संयुक्त तलाक, जिसे तीन तलाक के रूप में भी जाना जाता है, एक मुस्लिम तलाक प्रक्रिया है जिसमें पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार तलाक कहता है और तलाक़ दे देता है। यह तलाक तालाक़ एहसान, तालाक़ हसन और तालाक़ बिदात के रूप में अलग-अलग तरीकों में भी जानी जाती है जो जारी रहती है।

अर्धांगिनी तलाक:

हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार, अर्धांगिनी तलाक एक तलाक प्रक्रिया है जिसमें पति और पत्नी के बीच समझौता करके तलाक की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में विवाहित जोड़े न्यायिक संरचना के माध्यम से सरपंच या न्यायाधीश के सामने जाते हैं। इसमें पति पत्नी तलाक की शर्तों जो कानून के अनुसार होती है उसका पालन करते हुए तलाक का फैसला प्राप्त करते हैं।

खुला तलाक:

खुला तलाक मुस्लिम विवाह पद्धति के अनुसार है जिसमें एक महिला द्वारा तलाक़ मांगे जाने पर पति द्वारा तलाक़ प्रदान किया जाता है। जब महिला अपने पति के साथ तलाक करना चाहती है, तो वह अपने मुंह के माध्यम से तलाक की मांग करती है और एक विशेष कानूनी प्रक्रिया के बाद तलाक प्राप्त करती है।

विच्छेद:

विच्छेद हिंदू विवाह पद्धति में एक तलाक प्रक्रिया है जिसमें पति या पत्नी न्यायाधीश के समक्ष जाते हैं और अपने विवाहित साथी के खिलाफ तलाक की मांग करते हैं। विवाहित जोड़े के बीच उनकी आपसी समझौता के आधार पर, न्यायिक संरचना तलाक के फैसले करती है।

यह तलाक की प्रक्रियाएं भारतीय कानून के अनुसार अधिकृत न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी तत्वों का पालन करती हैं। इसलिए, जब भी किसी व्यक्ति को तलाक की आवश्यकता होती है, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

तलाक लेने में कितना खर्च होता है?

तलाक लेने की प्रक्रिया के खर्च, कानूनी प्रावधान और वकील शुल्क और न्यायिक शुल्क के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तलाक की प्रक्रिया के खर्च के संबंध में निम्नलिखित कुछ मामले ध्यान में रखने चाहिए:

कानूनी राशि:

तलाक की प्रक्रिया के दौरान कानूनी राशि की भुगतान की जरूरत हो सकती है। कानूनी राशि तलाक प्रक्रिया के प्रकाशन, दस्तावेज़ीकरण और अन्य कानूनी फार्मालिटीज के लिए हो सकती है। इसकी राशि व्यक्ति के न्यायिक क्षेत्र और कानूनी सलाहकार के द्वारा निर्धारित की जाती है।

वकील शुल्क:

तलाक की प्रक्रिया के लिए वकील की सेवाओं का उपयोग करने पर वकील शुल्क भी लगता है। वकील शुल्क की राशि वकील की प्रतिष्ठा, मामले की जटिलता, और क्षेत्र आदि पर निर्भर कर सकती है।

न्यायिक शुल्क:

तलाक की प्रक्रिया के दौरान न्यायिक शुल्क की भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। यह न्यायिक शुल्क न्यायिक प्रक्रिया और मुद्दे के प्रकार पर आधारित होता है और न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित किया जाता है।

यदि आप अपनी विशेष स्थिति के आधार पर तलाक की प्रक्रिया के खर्च के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आपको कानूनी सलाह लेने की सलाह दी जाती है। एक कानूनी सलाहकार से संपर्क करें अथवा 8318437152 पर कॉल करें और अपनी विशेष परिस्थितियों पर चर्चा करें ताकि आपको अच्छी तरह से गाइडेंस मिल सके।

तलाक का मुकदमा कितने दिन चलता है?

तलाक के मुकदमे की प्रक्रिया की अवधि विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है और यह केस के प्रदर्शन के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। तलाक के मुकदमे की अवधि के संबंध में कुछ मामले हैं जो निम्नलिखित हैं:

सहमति तलाक:

यदि पति और पत्नी एक साथ मिलकर तलाक के मामले में सहमति प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, तो मामला आमतौर पर त्वरित रूप से निपटा जा सकता है। इसके लिए कोर्ट की आपातकालीन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और मुकदमा कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकता है।

विवादित तलाक:

अगर तलाक के मामले में पति और पत्नी के बीच मतभेद होता है और सहमति नहीं होती है, तो मामला अदालत में चलता है। विवादित तलाक के मामले में मुकदमे की अवधि विवाद के प्रकार, मुद्दे की जटिलता, और न्यायालय की रुचि पर निर्भर करती है। यह मुकदमा सालों तक चल सकता है, जिसमें सुनवाई, गवाही, साक्ष्य, और आधिकारिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।

विशेष मामला:

कुछ मामलों में, जैसे कि गंभीर अत्याचार, अयोग्यता, धार्मिक अनुसंधान आदि, तलाक के मुकदमे की प्रक्रिया त्वरित रूप से समाप्त हो सकती है। इसमें आपातकालीन उपाय और तत्काल सुनवाई शामिल हो सकती है। लेकिन यह सभी केवल आम दृष्टिकोण हैं और यह सटीक अवधि नहीं है जो हर एक मामले के लिए लागू होगी। तलाक के मुकदमे की अवधि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय कानूनी सलाहकार से संपर्क करना सर्वोत्तम होगा।

तलाक के बाद कई चीजें हो सकती हैं, इसका परिणाम विवाहित जोड़े के विवादों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। यहां कुछ मामले दिए जाते हैं जो तलाक के बाद हो सकते हैं:

वित्तीय विभाजन:

तलाक के बाद, विवाहित जोड़े के संपत्ति और वित्तीय संपत्ति को बांटा जा सकता है। यह वित्तीय विभाजन विवादों, कानूनी प्रक्रियाओं, और स्थानीय कानून के आधार पर हो सकता है। इसके दौरान, संपत्ति के विभाजन के लिए न्यायिक फैसले लिए जाते हैं।

बच्चों की पालन:

यदि विवाहित जोड़े के बच्चे हैं, तो तलाक के बाद उनकी पालन के मामले पर विचार किया जाता है। यह बच्चों की आदेशिका, जीवन दशा, आर्थिक संबंध, और विवादों के आधार पर न्यायिक फैसले के माध्यम से निर्धारित हो सकता है।

नागरिकता और नामांकन:

तलाक के बाद, नागरिकता और नामांकन संबंधी मुद्दे उठ सकते हैं। यह विवादों, कानूनी प्रक्रियाओं, और संबंधित कानूनों के आधार पर निर्धारित होगा।

सामरिक मुद्दे:

यदि विवाहित जोड़ा सेना या सशस्त्र बल में है, तो तलाक के बाद सामरिक मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह संबंधीत नियमों, नियमितता, और विशेष फायदों के आधार पर निर्धारित होता है।

तलाक़ के बाद बच्चे किसको मिलेंगे?

तलाक के बाद बच्चों की हकदारी किसे मिलेगी ऐसे विवादित मामलों, न्यायिक निर्णयों और कानून के आधार पर निर्धारित होती है। यह विवादों, बच्चों की आयु, माता-पिता की क्षमता, बच्चों के हितों और अन्य फैक्टर्स के आधार पर तय किया जाता है।

कानूनी प्रक्रिया के दौरान, न्यायिक निर्णयकर्ता (जो न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, जैसे कि न्यायालय या अधिकारी) नीतियों और कानून की आधार पर बच्चों की हकदारी का निर्णय लेते हैं। कुछ मामलों में, बच्चों को दोनों माता और पिता के साथ संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, जबकि कुछ मामलों में बच्चों की हकदारी केवल एक पक्ष को होती है।

निर्णय में बच्चों की हितों को मुख्यतः

ध्यान में रखा जाता है और उनकी संपर्क को बाधित न करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों के हितों की देखभाल, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और विकास को मध्यस्थता के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। निर्णय के बाद, बच्चों को एक अभिभावक के साथ निवास करने का संयम भी निर्धारित हो सकता है।

पॉक्सो क्या है? पॉक्सो एक्ट में बच्चों और नाबालिगों के प्रति कौन सी हरकतों और बातों को यौन अपराध माना जाता है?

2023-12-21T11:24:00.004+05:30

पॉक्सो (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन की तैयारी हो चुकी है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध सम्बंधित दंड को और अधिक कठोर बनाने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) अधिनियम, 2012 में आवश्यक संशोधन को मंज़ूरी दे दी। आइये जानते हैं की केद्र सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है इस कानून में ।

पॉक्सो क्या है?

पॉक्सो एक केंद्रीय कानून है जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है इसी अधिनियम का संक्षिप्त नाम (शार्ट फॉर्म) Protection of Children Against Sexual Offence Act – POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस) है। इसे यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून के तौर पर भी जाना जाता है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 क्यों लागू किया गया था?

पॉक्सो अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध (सेक्सुअल क्राइम), यौन उत्‍पीड़न (सेक्सुअल हैरश्मेंट) तथा पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिये लागू किया गया था। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे को व्‍यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और इन्हें मानसिक रूप से नाबालिग माना जाता है। यह कानून बच्‍चे का शारीरिक, भावनात्‍मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज्‍यादा महत्त्व देते हुए बच्‍चे के श्रेष्‍ठ हितों और कल्‍याण का सम्‍मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव (gender discrimination) नहीं है।

क्या बदलाव किया जा सकता पॉक्सो अधिनियम है?

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा- 4, धारा- 5, धारा- 6, धारा- 9, धारा- 14, धारा- 15 और धारा- 42 में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित और कठोर तरीके से निपटने के लिये किया गया है। ये संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिये कठोर उपाय करने की ज़रूरत के कारण किये जा रहे हैं। बाल यौन अपराध (child sexual abuse) की प्रवृति बढ़ती जा रही है इस प्रवृति को रोकने इस अधिनियम की धारा- 4, धारा- 5और धारा- 6 का संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया गया है, ताकि बच्चों के साथ होने वाले आक्रामक यौन अपराधों के मामले में मृत्‍युदंड सहित कठोर दंड का विकल्‍प प्रदान किया जा सके।

प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण करने का उद्देश्य

प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्‍य से बच्चों की जल्‍द यौन परिपक्‍वता (sexual maturity) के लिये बच्चों को किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के मामले में इस अधिनियम की धारा- 9 में संशोधन करने का भी प्रस्‍ताव किया गया है।

बाल पोर्नोग्राफी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा- 14 और धारा- 15 में भी संशोधन का प्रस्‍ताव किया गया है।
बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री (pornographic material) को नष्‍ट न करने / डिलिट न करने / रिपोर्ट न करने पर ज़ुर्माना लगाने का प्रस्‍ताव किया गया है।

ऐसे व्‍यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण / प्रचार / किसी अन्‍य तरीके से प्रबंधन करने के मामले में जेल या ज़ुर्माना या दोनों सजाएँ देने का प्रस्‍ताव किया गया है। न्‍यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री को न्‍यायालय में सबूत के रूप में उपयोग करने के लिये रिपोर्टिंग की जा सकेगी । व्‍यापारिक उद्देश्‍य से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण किसी भी रूप में करने पर दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 में प्रस्तावित संशोधन बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृति को रोकने में सहायता कर सकते हैं। हालाँकि, यौन अपराधों के लिये कठोर से कठोर दंड के प्रावधान मौजूद होने के बाद भी तेज़ी से बढ़ते इन अपराधों पर लगाम लगाने में असफल ही रहे हैं। बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट न करने/भंडारण करने/अपने पास रखने जैसे अपराधों के लिये दंड का प्रावधान निश्चित ही कारगर साबित हो सकता है। इस संशोधन का उद्देश्‍य यौन अपराध के विभिन्न पहलुओं और दंड के संबंध में स्‍पष्‍टता स्‍थापित करना है।

क्या है ये एक्ट और क्यों बनाया गया है?

संभवतः मानसिक आयु (जो कि 18 साल के कम के लिए) के आधार पर इस अधिनियम का वयस्क पीड़ितों (18 साल के ज्यादा) तक विस्तार करने के लिये उनकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी। इसके लिये सांविधिक प्रावधानों और नियमों में परिवर्तन की भी आवश्यकता होगी, जिन्हें विधायिका अकेले ही लागू करने में सक्षम है। देश में बच्चों और नाबालिगों के यौन-शोषण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) लागू किया गया था, जिससे बाल यौन-शोषण की घटनाओ पर अंकुश लगाया जा सके। यह एक्ट या अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में बनाकर लागू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा बनाये गए इस कानून का उदेश्य बच्चों और नाबालिग लड़के और लड़कियों के साथ यौन-शोषण (सेक्सशुअल हरेश्मेंट) पर रोकथाम करने एवं बच्चों को यौन-शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के खिलाफ असरदार तरीके से बचाव करने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें बाल यौन-शोषण के वर्गीकरण के साथ आरोपितों को सजा के कड़े प्रावधानों की व्यवस्था है।

पॉक्सो एक्ट में बच्चों और नाबालिगों के प्रति कौन सी हरकतों और बातों को यौन अपराध माना जाता है?

यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है। POCSO Act में बच्चो के साथ यौन अपराधों में उनका यौन-शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत बच्चों और नाबालिगों के साथ निम्न हरकते कारना POCSO Act के अंतर्गत आता है जो कि एक अपराध है:-

अश्लील हरकत जैसे स्तन देखना, कपड़ों के अंदर हाथ डालना या सहलाना आदि
उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना,
बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना
गन्दी और अश्लील बातें करना आदि
और अगर किसी पर ये आरोप हैं तो उस पर पॉक्सो एक्ट लागू होता है और वो इस कानून के मुताबिक दोषी भी माना जायेगा । बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गयी सभी हरकतें इस एक्ट में रेप की श्रेणी में रखी गई हैं। इन सभी को अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी है।

क्यों ये कानून बहुत जरूरी है और इसे असरदार तरीके से लागू होना चाहिए?

बच्चों का मन बहुत कोमल होता है इसलिए उनके साथ जैसा बीहेव होगा वे वही सीखेंगे। बड़े होने तक उनका कोमल मन शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है। कई बार तो वो अपने साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को बेहतर तरीके से जाहिर नहीं कर पाते और न ही समझ पाते हैं ।

स्पोर्ट्स में आमतौर पर हर उम्र के बच्चे हिस्सा लेते हैं।

खेल के हिसाब से उनकी अलग-अलग कैटेगरी होती है जिसमें अक्सर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। खेलों में लंबे समय से ये शिकायतें रही हैं कि कोच से लेकर पदाधिकारी तक लड़कियों का यौन शोषण करते हैं उनके साथ अश्लील हरकते करते हैं। इस तरह बहुत सी शिकायतें अतीत में हुई भी हैं। इसे रोकने के लिए कानून का अच्छी तरह लागू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मासूम बच्चों और नाबालिगों पर इन बातों का असर बहुत गहरे तक पड़ता है, जो उनकी जिंदगी को आगे तक प्रभावित करता है। कई बार वो इससे इतने सदमे में आ जाते हैं या मनोविज्ञान के स्तर पर घाव फील करने लगते हैं कि जीवन भर इससे बाहर नहीं आ पाते। लिहाजा बच्चों और नाबालिगों के साथ ऐसे अपराध करने वालों को ना केवल कड़ी सजा जरूरी है बल्कि इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश भी।

तो कहीं दुरुपयोग भी होते देखे गये हैं

किसी लड़की की बाली उमर का प्यार से परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ लोग कानून का दुरुपयोग करने से भी पीछे नहीं है इस पर न्यायपालिका का भी ध्यान गया है। खुद भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सहमति से बनने वाले शारीरिक सम्बन्ध को लेकर उम्र में बदलाव करने की वकालत कर चुके है। देश में 28% केस ऐसे हैं, जिसमें लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंध के चलते शारीरिक संबंध बने होते हैं लेकिन बावजूद इसके पुलिस लड़के को पॉक्सो का आरोपी बना देती है। ऐसे ही कई मामलों में हाईकोर्ट कई केसों के आरोपी को जमानत दे चुका है। इसलिए वर्तमान में नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो कानून में बदलाव की चर्चा फिर तेज हो गई है।

चीफ जस्टिस ने क्या कहा?

एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रोमांटिक रिलेशनशिप को पॉक्सो एक्ट में शामिल करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा- इस केस में दर्ज 18 साल की उम्र पर ज्यूडिशरी को ध्यान देने की जरूरत है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि न्यायपालिका को पॉक्सो एक्ट के तहत कंसेंट (सहमति) की उम्र कम करने को लेकर चल रही बहस पर गौर करने की जरूरत है । उन्होंने आगे कहा कि सब जानते हैं कि POCSO एक्ट 18 साल से कम उम्र वालों के बीच सेक्शुअल एक्ट को आपराधिक मानता है, ये देखे बिना कि नाबालिगों के बीच सहमति थी या नहीं। क्योंकि अधिकांश मामलों में ऐसा पाया गया है कि लड़की और लड़के लव अ फेयर के चलते शारीरिक संबध बनाते है जो आगे चलकर पॉक्सो जैसे गंभीर एक्ट में मामले दर्ज़ होते हैं।

पॉक्सो एक्ट विवाद क्यों है ?

भारत में पॉक्सो के आने से भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 के अनुसार "सहमति से सेक्स" करने की उम्र को 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया यानी कोई व्यक्ति (नाबालिग भी) किसी बच्चे के साथ ( जो 18 साल से कम हो) उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो वह पोक्सो एक्ट के अनुसार अपराधी माना जायेगा। इसमें गौरतलब है कि यदि पति या पत्नि 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन कृत्य करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस ऐसे कई मामलों में एफआईआर (FIR) कर सकती है।

ऐसे ही कुछ केसस, जिसमें पॉक्सो एक्ट के अधीन हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की

नवंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को जमानत देते हुए एक गंभीर टिप्पणी की थी।

केस-1

17 साल के एक आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा था - "पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, न कि युवा वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना" कोर्ट ने आदेश में आगे कहा- "पीड़िता नाबालिग है, इसलिए उसकी सहमति के कोई कानूनी मायने नहीं है, प्यार की बुनियाद पर सहमति से बनाए गए संबंध के तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए, पीड़िता के बयान को नहीं सुनना अन्याय करने जैसा होगा

क्या था पूरा मामला था?

दिल्ली के एक परिवार ने जून 2018 में 17 साल की नाबालिग बेटी की शादी करा दी। लड़की शादी से खुश नहीं थी और अपने प्रेमी संग भाग गई। अक्टूबर 2018 में दोनों ने पंजाब में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और पॉक्सो एक्ट मुक़दमा दर्ज़ करवा दिया था।

केस-2

अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में पॉक्सो का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। प्रेमी-प्रेमिका के बीच आपसी सहमति से बने संबंध के बाद परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करा दी कि लड़के ने बहला फुसला कर नाबालिग से दुष्कर्म किया। इस केस में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा- "दोनों के बीच प्रेम में बनाए गए संबंध के बावजूद पुलिस ने परिवार के कहने पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है"

क्या था पूरा मामला था?

जनवरी 2020 में दर्ज शिकायत के मुताबिक 16 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि पढ़ाई के दौरान ही आरोपी युवक उसका पीछा करता था। दोस्ती से इनकार करने के बाद आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। आरोपी का कहना था कि पीड़िता उसकी गर्लफ्रेंड है और दोनों के बीच स्कूल टाइम से ही अफेयर था।

केस- 3

नवंबर 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो के एक केस को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की थी। जस्टिस दिनेश मेहता ने केस खारिज करते हुए कहा कि हम ऐसे मामलों में मूकदर्शक नहीं बने रह सकते हैं। जस्टिस मेहता ने कहा- 16 साल की लड़की का 22 साल के लड़के से प्रेम करना और फिर संबंध बनाना कानूनन गलत है, लेकिन क्या सहमति से बने संबंध के इस केस में लड़के को सजा देना न्याय होगा?

क्या था पूरा मामला था?

जोधपुर की एक हॉस्पिटल में नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया। लेकिन मामला जब कोर्ट में पंहुचा तो माज़रा कुछ और ही था।

भारत में पॉक्सो एक्ट के कितने केस?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में देश में पॉक्सो के 47,221 केस दर्ज किए गए, जबकि यह आंकड़ा साल 2019 में 47,335 था। पॉक्सो के सबसे अधिक केस सिक्किम (48.6%) और केरल (28.6%) दर्ज किए गए। पते की बात यह है की इस सभी मामलों में ज्यादातर में प्रेम प्रसंग अथवा नाबालिग विवाह के चलते ऐसा हुआ था।

पॉक्सो में सजा नहीं, बरी होते हैं ज्यादातर आरोपी?

पॉक्सो एक्ट के 10 साल होने पर विश्वबैंक की डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म (DE JURE) ने कुल दर्ज केसों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद तैयार रिपोर्ट में जस्टिस रिफॉर्म ने दावा किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में 43.44% मामले दोषी बरी कर दिए जाते हैं और केवल 14.03% मामलों में ही आरोपी को सजा मिल पाती है।

रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि 138 मामलों का विस्तार से अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि 22.9 प्रतिशत मामलों में आरोपी और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे। अर्थात वे एक दुसरे के करीबी थे और 18% मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले प्रेम-संबंध होने की बात सामने आई, जबकि 44% मामलों में आरोपी और पीड़ित दोनों एक-दूसरे से पूरी तरह से अपरिचित थे।

क्या धारा 498A का दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज़ पर? क्या इस आधार पर तलाक़ लिया जा सकता है?

2023-12-10T21:25:00.002+05:30

धारा 498A: सामाजिक सुरक्षा या दुष्प्रभाव?

धारा 498A, जो भारतीय कानूनी प्रक्रिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए संशोधनों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोस्ट में, हम धारा 498A के महत्व, विवाद और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे।

धारा 498A भारतीय दंड संहिता का एक अहम अंश है जो दहेज़ प्रथा, पत्नी हिंसा और दाम्पत्य अत्याचार के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। यह धारा आरोपी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देती है, जहां पति, ससुराल वालों और दामाद को जुर्माना लगा सकता है।

धारा 498A के अनुसार, यदि किसी पति या पति के परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक छेड़छाड़, या दहेज़ के लिए न्यूनतम मांग की जाती है, तो यह एक अपराध माना जाता है। इसका परिणामस्वरूप, आरोपी पक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, धारा 498A को लेकर विवाद भी हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, जो पत्नियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। वे यह दावा करते हैं कि यह कानून महिलाओं को दाम्पत्य अत्याचार से बचाने में मदद करता है और उन्हें सामाजिक अन्याय से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

वहीं, कुछ लोग धारा 498A को दुरुपयोग, झूठे आरोप और उसका उपयोग पतियों के खिलाफ बदले के रूप में देखते हैं। इसके अनुयाय दावा करते हैं कि यह कानून निरंतर बढ़ रहे पति-पत्नी विवादों को बढ़ावा देता है और पारिवारिक खात्मा को ताकत देता है।

इस प्रकार, धारा 498A का प्रभाव द्विधापूर्ण है। यह महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की संरक्षा में सहायता कर सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हमें इसे समझने की आवश्यकता है और समान मानवीय और कानूनी न्याय की तलाश में एकसाथ काम करना होगा।

धारा 498A एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हमें इसका उपयोग संज्ञेयता, ईमानदारी और इंसाफ के साथ करना चाहिए। इसका उद्देश्य हमेशा सामाजिक सुरक्षा, इंसाफ और विश्वासनीयता को प्रमुखता देना होना चाहिए, जिससे हम समृद्ध और न्यायसंगत समाज निर्माण कर सकें।

इसलिए, हम सभी को साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर प्रगति करना चाहिए, जहां हर महिला सुरक्षित और सम्मानित हो सके। धारा 498A को संशोधित करके और संज्ञेयता को बढ़ावा देकर, हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर महिला अपने अधिकारों का पूर्णतः लाभ उठा सके।

अपने धारणा और सुझावों को साझा करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत में शामिल हों। हमारी संविधानिक प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आवाज़ उठाएं और सबको साथ लेकर एक समान और समरस्त समाज की ओर प्रगति करें। साथी बनकर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ें!

धारा 13बी: विवाह तलाक का एक वैकल्पिक मार्ग

धारा 13बी भारतीय विवाह अधिनियम का एक महत्वपूर्ण अंश है। यह विवाह तलाक की मामलों को विना लंबी कानूनी प्रक्रिया के तत्काल और शांतिपूर्वक समाधान करने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

धारा 13बी विवाह अधिनियम का एक संशोधन है जो तलाक की मामलों को तत्काल और शांतिपूर्वक समाधान करने का प्रावधान करता है। यह धारा साथियों को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है जहां उन्हें विवाह तलाक के बिना समझौता कर सकते हैं।

धारा 13बी की प्रक्रिया अत्यंत सरल और संक्षेप मानी जाती है। इसके अनुसार, यदि सभी पक्ष सहमत होते हैं कि उनका विवाह अद्यतन तलाक के बिना समाप्त किया जा सकता है, तो उन्हें एक आपसी समझौता दायर करना होगा। इसके बाद, विवाह न्यायालय को समझौते की पुष्टि करनी होगी और उन्हें एक विचाराधीन अवधि दी जाएगी, जिसका मान्यता प्राप्त होने पर विवाह को अद्यतन के रूप में मान्यता मिलेगी।

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धारा 13बी का महत्वपूर्ण प्रभाव है कि इससे विवाह तलाक के मामलों के लिए लंबी कानूनी जंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यह संयुक्त परिवार समाधान और सहमति को बढ़ावा देता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच समरस्तता और शांति का माहौल सृजित करता है। इससे परिवारिक विवादों के समाधान में समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है।

धारा 13बी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से संपालित किया जाता है।

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तलाक का मुख्या कारण है? जानिए इससे बचने के उपाए!

2023-12-10T21:09:00.001+05:30

तलाक, एक समाज में एक साथी से दूसरे साथी के साथ जुड़े रिश्ते को खत्म करने का प्रक्रियात्मक नाम है, और भारत में इसका आम होना चिंताजनक है। समाज में तलाक की दर बढ़ रही है और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामाजिक और मानविकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि भारत में तलाक के कारण और परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे और इस समस्या को हल करने के लिए कौन-कौन से कारगर समाधान हो सकते हैं।

तलाक का कारण:

सामाजिक परिवर्तन:

भारतीय समाज में हो रहे विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के कारण तलाक की दर में वृद्धि हो रही है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बदलाव, महिलाओं की शिक्षा, और समाज में महिलाओं के स्थान के परिवर्तन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वित्तीय और परिवारिक तनाव:

वित्तीय और परिवारिक तनाव भी तलाक का कारण बन सकते हैं। आर्थिक मुद्दे, अच्छे संबंधों की कमी, या परिवार के संचार में कोई तनाव तलाक का कारण बन सकते हैं।

अन्य समस्याएं:

विभिन्न समस्याएं जैसे कि मानसिक समस्याएं, असमान सामाजिक स्थिति, बदलते समय के साथ बदलती रोजगार स्थिति, और सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच अधिक समस्याएं तलाक का कारण बन सकती हैं।

तलाक के परिणाम:

मानविकी समस्याएं:

तलाक के परिणामस्वरूप होने वाली मानविकी समस्याएं भी गंभीर होती हैं। बच्चों का मानविकी असुरक्षितता, भावनात्मक दुःख, और व्यक्तिगत खोखलापन इसके प्रमुख परिणाम हो सकते हैं।

समाज में विभाजन:

तलाक के बाद समाज में विभाजन बढ़ सकता है, खासकर जब समाज में तलाकपूर्ण जोनेस अधिक होते हैं। यह विभाजन समाज को अधिक तनावपूर्ण बना सकता है और समृद्धि में बाधक हो सकता है।

महिलाओं की स्थिति:

तलाक के बाद, महिलाएं विशेष रूप से समस्याएं झेल सकती हैं। एकल महिलाओं की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, और सामाजिक असुरक्षा की समस्याएं तलाक के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं।

तलाक के कारगर समाधान:

समाज में जागरूकता:

समाज में तलाक के कारणों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए।

विवाह संबंधों में सहारा:

सही विवाह संबंध बनाए रखना तलाक को कम करने का एक कुंजी हो सकता है। लोगों को यह बोझ समझाना चाहिए कि सही जीवन संगी चयन करना और समझदारी से उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

शिक्षा का महत्व:

शिक्षा महिलाओं और पुरुषों को समझदारी और आत्म-समर्पण के साथ अपने जीवन संबंधों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। शिक्षित व्यक्ति अपने विवाह संबंधों को मजबूत रखने के लिए जागरूक होते हैं।

समाज में समरसता की बढ़ावा:

समाज में समरसता की भावना को बढ़ाना तलाक को कम करने का एक तरीका हो सकता है। लोगों को समझाना चाहिए कि विवाह एक दूसरे का समर्थन करने के लिए होता है, और इसमें समरसता और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए।

धार्मिक परंपरा का सही समर्थन:

धार्मिक परंपरा विवाह और परिवार के महत्व को बढ़ावा देती है। लोगों को यह जागरूकता होनी चाहिए कि विवाह सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सही रूप से बनाए रखना चाहिए।

समाज में शिक्षा और जागरूकता की प्रोत्साहन:

समाज में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना तलाक से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। लोगों को उच्चतम शिक्षा और समाज में जागरूकता के माध्यम से इस समस्या के लिए समाधान निकालने में मदद मिल सकती है।

विवाह संबंधों के लिए समर्पित सेवाएं:

समाज में विवाह संबंधों के लिए समर्पित सेवाएं बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसी सेवाएं जो लोगों को उच्चतम शिक्षा, समरसता और सहानुभूति की ओर मोड़ने में मदद करना है।

क्यों काली लड़कियों को शादी करने में दिक्कत होती है? क्यों सांवली लड़कियां शादी के लिए होतीं रिजेक्ट, 10 रूढ़िवादी कारण

2023-12-08T13:47:00.002+05:30

भारत, एक विविधता से भरी भूमि है, जहां अनेक धर्म, भाषाएँ, और सांस्कृतिक विचारधाराएँ साथ में अपनाई जाती हैं। हमारा समाज रंग, जाति, और लैंगिकता के कारण विभाजित हो जाता है, और यह विभेद अक्सर लड़कियों पर अधिक प्रभाव डालता है। रंगभेद, जिसे चेहरे के रंग, जाति, और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, भारतीय लड़कियों के लिए एक अभिशाप बन गया है।

रंगभेद का परिचय:

भारत में रंगभेद एक घातक समस्या है जो समाज के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग रूपों में बाँट देती है। चेहरे के रंग, जाति, और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों को अलग करने का कारण बनता है। यह विभाजन लड़कियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है और उन्हें समाज में एक भूमिका में बंधने में मुश्किलें पैदा करता है।

रंगभेद और लड़कियां:

रंगभेद की सबसे बड़ी पीड़ा लड़कियों को होती है, जो इसे सामाजिक संरचना में स्थान बनाए रखता है। सफेद और काले रंग के बीच का विभेद लड़कियों को विद्या, रोजगार, और समाज में समानता की दिशा में बाधित करता है। इसके परिणामस्वरूप, अनेक लड़कियां अच्छी शिक्षा और सर्जनात्मक क्षमताओं का सही समावेश नहीं कर पाती हैं।

रंगभेद के कारण लड़की की शादी में दिक्कत क्यों होती है

प्राचीन समय से ही हमारे समाज में रंग, जाति, और धर्म के आधार पर लोगों का अंतर किया जा रहा है, और यह विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, जिनमें से एक है लड़कियों की शादी में रंगभेद। यह आर्थिक, सामाजिक, और मानवाधिकार से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बनता है। इस लेख में हम देखेंगे कि रंगभेद के कारण लड़की की शादी में कैसे दिक्कतें उत्पन्न होती हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है।

1. सामाजिक दृष्टि से: रंगभेद से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या में से एक सामाजिक दृष्टि से है। कई समाजों में ऐसा मानना जाता है कि विभिन्न रंगों के लोगों के बीच शादी करना उचित नहीं है और इससे समाज में उच्चता-निम्नता का आलोचनात्मक माहौल बनता है। इसका असर लड़की की शादी पर पड़ता है, जिसे सामाजिक दृष्टि से अलग किया जाता है और उसे समाज में स्वीकृति मिलने में मुश्किलें होती हैं।

2. आर्थिक समस्याएं: रंगभेद से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक होती है। ऐसे मामूल्य सोच के कारण कई बार लड़की के परिवार को अधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि वे दूसरे सामरिक स्थान के लोगों को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और वह अपनी बेटी की शादी के लिए उचित वित्तीय सामर्थ्य की कमी महसूस करते हैं।

3. सांस्कृतिक मिलनसरता: रंगभेद की वजह से लड़की की शादी में दिक्कतें इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं। लड़की और उसके परिवार के बीच सांस्कृतिक अंतर से उत्पन्न समस्याएं शादी के बाद आ सकती हैं, जिससे जीवन में अधिक संघर्ष और तनाव हो सकता है।

4. समाज में बदलाव की आवश्यकता: रंगभेद के कारण लड़की की शादी में दिक्कतों का सामना करने के लिए हमें समाज में बदलाव की आवश्यकता है। समाज को समझाना चाहिए कि व्यक्ति की मूल्यों और गुणों पर निर्भर करना उचित है, न कि उसके रंग या जाति पर। सभी मानव एक ही परिवार से हैं और सभी को एक समानता और समरसता का अधिकार है।

5. शिक्षा का महत्व: शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लोगों को रंगभेद और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वे इस अज्ञानता और पूर्वधारित धारणा से मुक्त हो सकें। शिक्षित लोग समाज में परिवर्तन के लिए साहसी बन सकते हैं और रंगभेद के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।

रंगभेद और समाज:

रंगभेद का सबसे बड़ा प्रभाव समाज पर होता है, जो विकास और प्रगति की मार्ग में बाधा डालता है। इससे समाज में विशेष वर्गों के बीच आपसी संबंधों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो सामाजिक समृद्धि की दिशा में रुकावट डालता है।

रंगभेद को कम करने के उपाय:

शिक्षा: शिक्षा को सामाजिक विभेदों को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं और विभिन्न समृद्धि क्षेत्रों में समानता की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।

सामाजिक जागरूकता: समाज में रंगभेद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए जनजागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। लोगों को इस विषय में शिक्षित करना और समाज में समरसता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

समानता के कानून: सरकार को समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए कानून बनाने और उनकी पालना करने का सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

रंगभेद भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव लड़कियों पर होता है। समाज को समरसता, समानता, और सामाजिक समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए रंगभेद को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, और समानता के कानूनों की पालना करना हमें एक समृद्धि और समरस समाज की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।

किन परिस्थितियों में बेटियां संपत्ति की पात्र नहीं होती हैं? क्या पिता बेटे की अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकता है?

2023-12-08T13:06:00.000+05:30

क्या आप जानती है कि-

क्या कोई बेटी पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है?
क्या पिता बेटी की सहमति के बिना संपत्ति बेच सकता है?
किन परिस्थितियों में बेटियां संपत्ति की पात्र नहीं होती हैं?
क्या पिता बेटे की अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकता है?
मम्मी-पापा की सम्पत्ति पर बेटी को क्या अधिकार मिलते हैं?

पैत्रक सम्पत्ति पर लड़की को क्या अधिकार होते है?

पैत्रक सम्पत्ति पर लड़की के अधिकार मौजूदा कानूनों पर निर्भर करता है। यह कानून लड़की के अधिकारों और विधानों को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन, फिर भी कुछ सामान्य अधिकार होते हैं जो आमतौर पर लड़की को पैत्रक सम्पत्ति पर अधिकार देते हैं:

सम्पत्ति का अधिकार: यदि लड़की पैत्रक सम्पत्ति की कानूनी मालिक है, तो उसके पास सम्पत्ति के संपूर्ण अधिकार होते हैं। वह इसे खरीदने, बेचने, वसीयत करने, उस पर लोन लेने या उसे किसी भी तरीके से नियंत्रित करने का अधिकार रखती है।

वसीयत का अधिकार: जब किसी संपत्ति के मुखिया की मालिक मर जाता है, तो उसकी पैत्रक सम्पत्ति के विभिन्न अंशों का वितरण करने के लिए वसीयत की जाती है। यदि लड़की को उस पैत्रक सम्पत्ति का हिस्सा मिलता है, तो उसके पास वसीयत का अधिकार होता है।

अन्य अधिकार: लड़की को पैत्रक सम्पत्ति के संबंध में कई अन्य अधिकार भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी निजी संपत्ति पर बंदिश को हटाने का अधिकार, लोन के लिए गिरवी रखने का अधिकार, और सम्पत्ति के विपणन या उपयोग के लिए अनुमति का अधिकार।

यह सिर्फ कुछ सामान्य अधिकार हैं और व्यक्तिगत मामलों में अधिकारों की विस्तारित सूची आपके देश और क्षेत्र के कानून के अनुसार अलग हो सकती हैं। इसलिए, आपको अपने स्थानीय कानूनों की जांच करनी चाहिए या एक कानूनी वकील से परामर्श करना चाहिए जो आपके विशेष मामले के लिए सही सलाह दे सकता है।

पैत्रक सम्पत्ति क्या है?

पैत्रक सम्पत्ति एक विशेष प्रकार की सम्पत्ति होती है जिसका मालिकाना हक अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत होता है। इसका अर्थ होता है कि सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण एक लिखित दस्तावेज (पैत्रक) के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

पैत्रक सम्पत्ति के उदाहरण में आमतौर पर जमीन, घर, फ्लैट, बंगला, वाणिज्यिक प्रॉपर्टी, बैंक खाता, स्टॉक्स और शेयर्स, निवेश योजनाएं, ज्वेलरी, स्वाभाविक रिसोर्सेस जैसे खनिज, जंगली भूमि, आदि शामिल हो सकते हैं।

पैत्रक सम्पत्ति बाध्यकारी हो सकती है और सम्पत्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। इसे प्रमाणित करने के लिए संबंधित सरकारी दस्तावेजों के आधार पर पैत्रक दस्तावेज जैसे जमीन पट्टा, क़ाबिले तस्दीक, खतौनी, ख़रीद पत्र, पुनर्दिन पत्र, बिल या सरकारी दस्तावेजों की कतार का उपयोग किया जाता है।

पैत्रक सम्पत्ति में क्या लडकी के मर जाने पर उसके बच्चे अपना हिस्सा मांग सकते है?

पैत्रक सम्पत्ति में लड़की के मर जाने पर उसके बच्चों का अधिकार उनके देश और क्षेत्र के कानूनों पर निर्भर करेगा। यह अधिकारों के विस्तार और विवरण के लिए देश के संबंधित कानूनों पर निर्भर करेगा।

आमतौर पर, लड़की के बच्चों को पैत्रक सम्पत्ति में हिस्सा मिल सकता है, जब वसीयत के अनुसार उन्हें सम्पत्ति के विभिन्न अंशों का वितरण किया जाता है। वसीयत में स्पष्टता से उल्लिखित होता है कि बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा और कैसे उस सम्पत्ति का वितरण होगा।

लेकिन, यह बात ध्यान देने योग्य है कि कानूनों में यह भी निर्धारित होता है कि यदि कोई व्यक्ति विलम्ब से बिना वसीयत बनाए मर जाता है, तो उसके संपत्ति का वितरण किस प्रकार होगा। इस संदर्भ में, बच्चों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी दावा करने के लिए संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए।

इसलिए, सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप अपने देश और क्षेत्र के कानूनी माध्यम या एक कानूनी वकील से परामर्श करें ताकि आपको अपने विशेष मामले में सही सलाह दी जा सके।

पैत्रक सम्पत्ति पर लडकियों और लडको को क्या बराबर अधिकार है?

पैत्रक सम्पत्ति पर लड़कियों और लड़कों को अनुभव करने का बराबर अधिकार होता है। यह मतलब होता है कि लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार हैं पैत्रक सम्पत्ति को प्राप्त करने, संचालित करने, बेचने या उपयोग करने के लिए।

इसके अलावा, बहुत सारे क्षेत्रों में, अब लड़कियों को उनके पैत्रक सम्पत्ति के संरक्षण और उपयोग के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यह धार्मिक, सामाजिक, और कानूनी सुधारों के परिणामस्वरूप हुआ है। उदाहरण के लिए, नागरिकता, विवाह, संपत्ति अधिकार, और आधारभूत न्याय संरचनाएं महिलाओं के पैत्रक संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रावधान करती हैं।

यहां दिए गए अधिकार सामान्य नियम हैं और व्यक्तिगत मामलों में अधिकारों की विस्तारित सूची आपके देश और क्षेत्र के कानून के अनुसार अलग हो सकती हैं। इसलिए, आपको अपने स्थानीय कानूनों की जांच करनी चाहिए या कानूनी वकील से परामर्श करना चाहिए जो आपको विशेष मामलों में सही जानकारी प्रदान कर सकें।

FIR कैसे लिखी जाती है? FIR करने में कितना पैसा लगता है? FIR कब लिखी जाती है?

2023-12-08T12:45:00.004+05:30

आप भारतीय समाज में रहते हैं, तो आपने "एफआईआर" के बारे में जरूर सुना होगा। यह शब्द एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की प्रतिष्ठिति को दर्शाता है, जिसे भारतीय दंड संहिता में व्यवस्थित किया गया है। एफआईआर का पूरा नाम होता है "प्राथमिकी रिपोर्ट" या "फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट"। यह एक आपराधिक घटना की पहली सूचना होती है, जिसे पुलिस दफ्तर को प्रस्तुत किया जाता है।

फ़ाइल आदेश अंग्रेजी में "First Information Report" (FIR) कहलाता है, लेकिन हिंदी में इसे "प्राथमिकी रिपोर्ट" के रूप में जाना जाता है। जब किसी अपराध का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ने की संभावना होती है, तो लोग एफआईआर पंजीकरण द्वारा इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को देते हैं। यह प्रक्रिया अपराध की जानकारी जमा करने और जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया को शुरू करने का आधिकार पुलिस को देती है।

एफआईआर पंजीकरण अपराधी की पहचान करने, उसकी गिरफ्तारी करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शुरुआत होती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जो समाज को सुरक्षित रखने और अपराध के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है।

एफआईआर पंजीकरण एक तत्ववादी प्रक्रिया है, जिसमें विवरणों को सटीकता से और संगठित ढंग से दर्ज किया जाता है। इसमें घटना के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि अपराध का प्रकार, समय, स्थान, शिकायतकर्ता और अपराधी के बारे में विवरण सम्मिलित होते हैं। यह पुलिस को जांच के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और आगे की कार्रवाई के लिए एक मूलभूत आधार बनता है।

एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की जानकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होती है। पुलिस कर्मचारी उसकी गवाही लेते हैं और एफआईआर के अंतर्गत शिकायत पंजीकृत करते हैं। यह दस्तावेज़ इस प्रक्रिया की प्राथमिक स्टेप होता है और एक अपराध की सूचना प्राप्त करने वाली सभी शाक्तियों को पुलिस को प्रदान करता है।

एफआईआर के द्वारा पुलिस तत्परता संगठन के रूप में कार्रवाई कर सकती है। इसे एक पुलिस अधिकारी या उनके निर्धारित अधिकारी के आदेश के बिना पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। यह कानूनी दस्तावेज़ उसी तारीख को प्राप्त किया जाता है जिस दिन शिकायत पंजीकृत हुई होती है।

एफआईआर की प्रक्रिया के बाद, पुलिस कार्रवाई शुरू करती है जिसमें जांच, गवाही, आपराधिक शंका, गिरफ्तारी और अन्य आवश्यक कार्रवाई शामिल होती है। यह संग्रहालयी एवं व्यावसायिक सूचना होता है जो कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एफआईआर एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ है जो दंड संहिता में अपराध की जांच और कार्रवाई को प्राथमिकता देता है। यह समाज को सुरक्षित रखने और अपराध के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एफआईआर पंजीकरण एक प्रक्रिया है जो सुरक्षा के बारे में सामाजिक जागरूकता और सचेतता बढ़ाने में मदद करती है।

इसके अलावा, एफआईआर एक प्रमुख सामाजिक और मानवाधिकारिक माध्यम भी है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के हर व्यक्ति को उसके अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होता है और अपराधियों को न्याय मिलता है। एफआईआर पंजीकरण अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत है और समाज को यह दिखाता है कि कानून और न्याय प्रणाली सभी के लिए समान और न्यायसंगत है।

एफआईआर की महत्ता स्पष्ट है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए और समाज को इसके महत्व को समझना चाहिए। एफआईआर पंजीकरण एक देशभक्ति का प्रतीक है और यह हमारी सभ्यता की सुरक्षा और सुधार में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समाप्त करते हैं, एफआईआर पंजीकरण भारतीय कानूनी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह दस्तावेज़ सुरक्षा, न्याय और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में मदद करता है। एफआईआर पंजीकरण एक व्यावसायिक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जो अपराध की जांच और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी महत्ता और लाभों को समझना चाहिए ताकि हम समाज में एक सुरक्षित और न्यायसंगत माहौल बना सकें। अगर आप एफआईआर लिखना चाहते हैं, तो आप

निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

1-एफआईआर लिखने की प्रारंभिक बातचीत में, शिकायतकर्ता के नाम, पता, उम्र, धर्म, जाति, लिंग, व्यवसाय और अन्य संबंधित जानकारी दर्ज करें।

2-अपराध का विवरण: अपराध के प्रकार को स्पष्ट और संक्षेप में उल्लेख करें। उसकी विस्तारपूर्ण जानकारी दें, जैसे घटना का समय, स्थान और दिनांक।

3-संबंधित लोगों का विवरण: अपराधी(ओं) के नाम, पता, उम्र, धर्म, जाति, लिंग, व्यवसाय और अन्य पहचानकर्मी जानकारी को दर्ज करें। यदि आपके पास किसी साक्ष्य की जानकारी है, तो उसे भी उल्लेख करें।

4-घटना का विवरण: घटना की संपूर्ण कथा को स्पष्ट करें। घटना के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण विवरणों को शामिल करें, जैसे घटना का चरित्र, घटना के दौरान के व्यक्तियों की गतिविधियां और साक्ष्यों का विवरण।

5-आवश्यक दस्तावेज़: यदि आपके पास किसी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कोई साक्ष्य या विशेष तस्वीरें हैं, तो उन्हें एफआईआर के साथ संलग्न करें।

6-दावा प्रक्रिया: यदि आपके पास कोई पहली रिपोर्ट, शिकायत के आधार पर कोई और एफआईआर, या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज़ है, तो उन्हें भी उल्लेख करें।

7-प्रशासनिक जानकारी: अंत में, आपको अपना नाम, पद, थाना का नाम और तिथि दर्ज करनी चाहिए।

ध्यान दें कि एफआईआर लिखने के दौरान विवरणों को स्पष्ट, सटीक और समय-सीमित रखना चाहिए। एफआईआर को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें और उनसे संपर्क करें ताकि आपको सही और विशेष निर्देश मिल सकें।

प्रेमिका से बेवफाई, अपराध कैसे हुआ भाई? : दिल्ली हाई कोर्ट

2023-10-07T13:49:00.006+05:30

आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 साल ही रहे: कमीशन

कमीशन ने माना- पॉक्सो कानून लड़की को मर्जी से शादी न करने देने में अभिभावकों का हथियार

बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षित करने वाले केंद्रीय कानून पॉक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद लॉ कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है।

इसमें आयोग ने कानून की बुनियादी सख्ती बरकरार रखने की हिमायत की है। और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 18 साल बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि इसके दुरुपयोग से जुड़े मामलों को देखते हुए कुछ सेफगार्ड लगाए गए हैं।

इस कानून के इस्तेमाल को लेकर कराए गए अध्ययनों से पता चला कि लड़कियों को मर्जी से विवाह करने के फैसले लेने के खिलाफ अभिभावक इसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। सहमति से संबंध रखने वाले कई युवकों को इस कानून का शिकार होना पड़ा है। ऐसे में मांग उठी थी कि सहमति से सेक्स संबंध रखने की उम्र घटाई जानी चाहिए।

सहमति को 3 पैमानों पर परखने की सिफारिश, तभी अपवाद मानें

यौन संबंधों को अपराध नहीं मानने के अपवादों के बारे में इन बातों पर गौर करने की सिफारिश की गई है। अपवाद मानते समय देखा जाए कि-

सहमति भय या प्रलोभन पर तो आधारित नहीं थी?
सहमति के वक्त ड्रग का तो इस्तेमाल नहीं किया गया ?
यह सहमति किसी प्रकार से कहीं देह व्यापार के लिए तो नहीं थी

ढील देने के बजाय बेजा इस्तेमाल रोका जाए। प्रावधान को 18 ही रखने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट में कई तरह की राहत और अपवाद रखने के सुझाव दिए हैं।

अपवाद सामने रखते समय रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इस तरह के मामलों में सहमति से संबंध रखने वाले युवक-युवतियों का अतीत देखा जाए और उसके आधार पर तय किया जाए कि यह सहमति स्वैच्छिक थी या नहीं। उनके रिश्तों की मियाद क्या थी।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, मूल मकसद यह रखा गया है कि कानून में ढील देने के बजाय इसके बेजा इस्तेमाल को रोका जाए। इसके लिए हर मामले के आधार पर अदालतों को उनके विवेकाधिकार से निर्णय लेने का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

अगर दोनों की उम्र में 3 साल या अधिक का अंतर तो अपराध ही माना जाए!

सूत्रों के अनुसार, जस्टिस रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने यौन संबंध बनाने वाले अवयस्कों के बीच सहमति के बावजूद इस बात पर गौर करने को कहा है कि दोनों की उम्र का अंतर अधिक न हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर उम्र का फासला 3 साल या उससे अधिक है तो उस मामले को अपवाद नहीं माना जाना चाहिए और उसे अपराध की श्रेणी में ही मानना चाहिए।

शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना अपराध है क्या?

अदालत ने यह फैसला दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए दिया जिसके खिलाफ उस महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था जिससे उसने शादी का वादा किया था

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कहा है कि शारीरिक संबंधों के बावजूद प्रेमिका से बेवफाई चाहे जितनी खराब बात लगे, लेकिन यह अपराध नहीं है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर कोई बेवफाई करने लगे तो यह अपराध कैसे हुआ?

अदालत ने आगे कहा कि यौन सहमति पर 'न का मतलब न' से आगे बढ़कर, अब 'हां का मतलब हां' तक व्यापक स्वीकार्यता हो गई है। अदालत ने यह फैसला दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए दिया। उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी प्रेमिका ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिससे उसने शादी का वादा किया था।

अदालत ने इस मामले में पुलिस की अपील को खारिज करते हुए कहा कि "इस मामले में व्यक्ति को बरी करने के निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है" अदालत ने कहा, “प्रेमी से बेवफाई, कुछ लोगों को चाहे जितनी खराब बात लगे, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। दो वयस्क परस्पर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, यह अपराध नहीं है।

"उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की ने शादी के वादे का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों का इस्तेमाल न सिर्फ पूर्व में आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को सही ठहराने के लिए बल्कि FIR होने के बाद भी अपने आचरण (कैरेक्टर) को सही ठहराने के लिये किया। इसके बाद उसने आंतरिक चिकित्सकीय परिक्षण (इंटरनल बॉडी मेडिकल टेस्ट) से भी इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति विभु भाखरू ने कहा, " जहां तक यौन संबंध बनाने के लिये सहमति का सवाल है, 1990 के दशक में शुरू हुए अभियान 'न मतलब न' , में एक वैश्विक स्वीकार्य नियम निहित है: मौखिक 'न' इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यौन संबंध के लिये सहमति नहीं दी गई है

"उन्होंने कहा, “यौन सहमति पर 'न का मतलब न' से आगे बढ़कर, अब 'हां का मतलब हां' तक व्यापक स्वीकार्यता है। इसलिये, यौन संबंध स्थापित करने के लिये जब तक एक सकारात्मक, सचेत और स्वैच्छिक सहमति नहीं है, यह अपराध होगा।" इसका अर्थ यह हुआ किया जबतक लड़की खुद यौन संबंध के लिए न कहे तब तक ही इसे अपराध माना जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की का दावा है कि उसकी सहमति स्वैच्छिक (यानि खुद से नहीं थी) नहीं थी बल्कि यह शादी के वादे के प्रलोभन के बाद हासिल की गई थी, इस मामले में स्थापित नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि पहली बार दुष्कर्म के कथित आरोप के तीन महीने बाद, महिला 2016 में आरोपी के साथ स्वेच्छा से होटल में जाती दिखी और इस बात में कोई दम नजर नहीं आता कि उसे शादी के वादे का प्रलोभन दिया गया था।

अगर बिल्डर ने समय पर कब्जा नहीं दिया तो क्या खरीदार को जमा धनराशि वापस लेने का अधिकार?

2023-10-07T13:31:00.001+05:30

यूपी रेरा ने छह माह के भीतर वेव वेगा मेगा सिटी सेंटर बिल्डर से आदेश का पालन करवाया।

ज्युडिशियल गुरु | ग्रेटर नोएडा

रेरा आदेश के बाद बिल्डर खरीदार को 4 वर्ष बाद 45.50 लाख रुपये लौटाएगा। जो फ़रवरी 2024 तक अलग अलग किश्तों में दिया जाना है इसमें 2.25 लाख रुपये ब्याज़ भी शमिल है।

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने छह माह के अंदर वेव मेगा सिटी सेंटर से एक आदेश का पालन कराकर एक खरीदार को उसका पैसा वापस दिलाया है।

यूपी रेरा अधिकारियों ने बताया कि वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर का वेव मेगा सिटी सेंटर 2डी प्रोजेक्ट है जिसमें गाजियाबाद निवासी खरीदार गोपेश स्वरुप ने वर्ष 2019 में एक कमर्शियल यूनिट 1.09 करोड़ में खरीदी थी। खरीदार ने इस प्रोजेक्ट में 43.27 लाख रुपये जमा भी कर दिये थे और बिल्डर ने दिसंबर, 2020 तक कब्जा देने का वादा किया, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो सका। दो साल तक बिल्डर के चक्कर लगाने के बाद खरीदार ने वर्ष 2022 में यूपी रेरा में शिकायत कर जमा धनराशि वापस दिलाने की मांग की। RERA के हस्तक्षेप के बाद बिल्डर ने खरीदार का पैसा लौटाने का एक प्रस्ताव दिया। जिसमें जमा धनराशि 43.27 लाख और 2.25 लाख ब्याज की धनराशि फरवरी, 2024 तक देने का वादा किया। जिस पर खरीदार सहमत हो गया है। सुनवाई कर पीठ ने बिल्डर को ब्याज़ समेत धनराशि वापस देने का आदेश किया लेकिन बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया।

Advocate ASHUTOSH KUMAR | UP-RERA | यदि आप रेरा से जुड़े किसी प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 8318437152 पर कॉल करें।

जमा धनराशि पर ब्याज के साथ आवंटी को दिलाया फ्लैट पर कब्ज़ा भी मिला

यूपी रेरा की कांसिलिएशन फोरम ने बिल्डर एटीएस रियल्टी प्रा.लि. के ग्रेटर नोएडा स्थित एटीएस एलयोर परियोजना की एक आवंटी कनिका साहनी को फ्लैट मिलने में हुई देरी के लिए ब्याज समायोजित कराने सहित फ्लैट का कब्जा दिलाया है।

दोनों पार्टियों के बीच हुए एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार बिल्डर ने शर्तों का पालन नहीं किया था तथा फ़्लैट पर कब्ज़ा देने में देरी की। प्रोजेक्ट में हुए देरी और इकाई का कब्जा समय से न मिलाने पर रेरा ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले को सुलझाया गया। रेरा के प्रयासों से आवंटी की देनदारी लगभग आधी रह गई और कब्जा मिलने में 6 साल की जो देरी हुई है उस पैसे को आवंटी की देनदारी में समायोजित करा दिया गया है। साथ ही इस देरी के लिए विल्डर से लगभग 2.79 लाख रुपये ब्याज़ भी दिलाए गया।

दरअसल, आवंटी कनिका साहनी ने अक्टूबर 2013 में एक फ्लैट बुक किया था। 36 लाख रुपये कीमत के इस फ्लैट के लिए आवंटी ने करीब 32.80 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था। एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार फ्लैट पर कब्ज़ा नवंबर 2017 में कब्जा मिलना था। लेकिन तय समय तक फ्लैट न मिलने पर आवंटी ने 2022 में रेरा में शिकायत की। रेरा ने दोनों पक्षों को सुना और कंसिलिएशन फोरम ने आवंटी को विलंब शुल्क ब्याज सहित दिलाने का साथ ही फ्लैट का कब्जा भी दिलाया।

यूपी रेरा ने आवंटी को इकाई का कब्जा एवं विलम्ब अवधि का ब्याज दिलवाया

उत्तर प्रदेश रेरा कंसिलिएशन फोरम ने प्रोमोटर ह्यमेसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा.लि. की गाजियाबाद स्थित हाड्रीम होम्स जीएचह्न परियोजना के एक आवंटी अविनाश सिंहद्ध को ह्यउनकी इकाई को कब्जा तथा कब्जा मिलने में हुई देरी के लिए ब्याज दिलवाया और विवाद का समाधान करा दिया। कंसिलिएशन फोरम की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से हुए समझौते के अनुसार आवंटी को तय समय से लगभग 2 वर्ष बाद इकाई का कब्जा मिला, कब्जे में विलम्ब के कारण प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि लगभग, रुपये 2 लाख प्राप्त हुए।

Also Read: RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें? और अगर कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

इकाई का कब्जा प्राप्त होने तथा विवाद का समाधान होने से सन्तुष्ट आवंटी ने उ.प्र. रेरा के प्रयासों की सराहना की। आवंटी ने पारित आदेश का कार्यान्वन सुनिश्चित करवाने हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आदेश का अनुपालन कराने का अनुरोध दर्ज किया था। मामले में अग्रिम सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को अवगत हुआ कि प्रोमोटर ने आवंटी को कब्जा देने का प्रस्ताव दिया था लेकिन शुल्कों का समायोजन नहीं किया था जिससे लिए आवंटी ने शुल्कों की गणना कराने तथा समझौते से समाधान कराने का अनुरोध किया था और इस प्रकार मामला कंसिलिएशन फोरम में आपसी सहमति से समझौते हेतु हस्तांतरित किया गया था।

RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें? और अगर कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

2023-08-23T13:18:00.001+05:30

अगर आपने कोई मकान, दुकान, फ़्लैट या प्लाट ख़रीदा है और आपके बिल्डर या प्रमोटर ने उसे समय पर आपको नहीं दिया है तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय हैं। RERA आपको आपके अधिकार दिलवाने में मद्दद कर सकता है। RERA ट्रिब्यूनल अधिवक्ता आशुतोष कुमार जी से जानिए कि अपने अधिकार को समय पर कैसे हासिल करें।

RERA के कानून कब लागू नहीं होते हैं?

ध्यान रखें कि निम्नलिखित स्थितियों में RERA एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है-

अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपार्टमेंटों की संख्या 8 से कम हो,
अगर निर्माणाधीन भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम हो,
यदि प्रमोटर को RERA एक्ट आने से पहले ही संपत्ति के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,
जब किसी संपत्ति का पुनर्विकास या नवीनीकरण किया जा रहा हो और उसके लिए मार्केटिंग या विज्ञापन की आवश्यकता न हो।

RERA में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं?

रियल स्टेट बिज़नस में बिल्डरों को खुद को RERA के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची नीचे दी गई है-

फॉर्म REA-I
पिछले 3 वर्षों की आयकर रिटर्न (ITR)
बिल्डर की बैलेंस शीट
पैन और आधार कार्ड की कॉपी
GST सर्टिफिकेट की कॉपी
यदि व्यवसाय LLP (एलएलपी) है, तो LLP प्रमाणपत्र की कॉपी
कंपनियों के मामले में, बोर्ड डीड दस्तावेज़
फर्मों के लिए, एक साझेदारी समझौता
साझेदारों और नामित साझेदारों की सूची
एक डिमांड ड्राफ्ट
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

RERA में प्रमोटरों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है?

प्रमोटरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया।
सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
सुनिश्चित करें कि बैंक खाते अधिनियम की धारा 4 (2) (I) (D) के अनुसार खोले गए हैं।
फॉर्म ए भरें, जो पंजीकरण के लिए है।
पूरा फॉर्म बी, जिसमें रेरा की धारा 4 के अनुसार प्रमोटर द्वारा की गई घोषणाएं शामिल हैं।
फॉर्म जी भरें जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट का एक फॉर्म है।
एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जो RERA द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार फॉर्म G में जानकारी के अनुपालन की पालन करता है।
एक हलफनामा जो पुष्टि करता है कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार खरीदारों से कोई राशि एकत्र नहीं की गई है।
पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करें।
उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति पंजीकृत डाक से रेरा को भेजनी होगी।
फॉर्म C पूरा करें, जो सुनिश्चित करता है कि आपको पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल जाए।

रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरें।
निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त करें, जिसे संपत्ति की प्रत्येक बिक्री के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
एजेंटों के पास खातों और अभिलेखों की प्रति का एक सेट होना चाहिए।
प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ खरीदारों के साथ साझा किए जाने हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई धोखाधड़ी होती है, तो रियल एस्टेट एजेंट को पंजीकरण प्रक्रिया से निलंबित किया जा सकता है।

कैसे पता करें कि कोई संपत्ति RERA पंजीकृत है?

आप निम्नलिखित चरणों के माध्यम से जांच सकते हैं कि आपके बिल्डर ने RERA के तहत संपत्ति पंजीकृत की है या नहीं:

अपने राज्य की RERA वेबसाइट पर जाएं
प्रोजेक्ट पंजीकरण टैब चुनें और ड्रॉप-डाउन सूची से प्रोजेक्ट खोजें
अगले पेज पर आपको पंजीकरण संख्या और वर्ष दर्ज करना होगा
उपरोक्त जानकारी भरने के बाद 'सर्च केस' विकल्प चुनें
एक पृष्ठ दिखाई देगा जो आपको परियोजना के सभी विवरण दिखाएगा। आपके पास इसकी सारी डिटेल्स डाउनलोड करने का भी विकल्प है।

यदि कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

आवासीय और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों के लिए RERA की मंजूरी जरूरी है। यदि कोई प्रोजेक्ट RERA के साथ पंजीकृत नहीं है, तो ग्राहकों को प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बारे में सावधान रहना चाहिए। क्योंकि उनके साथ धोखा हो सकता है।

RERA रजिस्ट्रेशन इस बात की गारंटी का काम करता है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। अन्यथा, खरीदार यह तय कर सकता है कि प्रोजेक्ट में देरी होने पर उसे स्वीकार करना है या नहीं, जैसा कि वादे के मुताबिक हुआ है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबार करने वाले ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है।

यदि बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो ग्राहक अपने क्षेत्रीय रियल एस्टेट प्राधिकरण में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी बिल्डर RERA रजिस्ट्रेशन से बच नहीं सकते। RERA दिशानिर्देश उन परियोजनाओं पर भी लागू हो सकते हैं जो इसके तहत पंजीकृत नहीं हैं।

RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें?

RERA के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत सीधी और आसान है:
आप अपने राज्य की RERA की वेबसाइट पर जाएं और 'शिकायत दर्ज करें' पर क्लिक करें, जो शिकायत टैब पर प्रदर्शित होता है।
अगले पृष्ठ पर आपको व्यक्तिगत आवश्यक जानकारी भरकर खुद को शिकायतकर्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा।
अब आपके ई-मेल ID पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करके आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
आपको जिस प्रकार की शिकायत दर्ज करनी है उसे चुनें और वे विवरण भरें जो पहले से नहीं भरे गए हैं।
अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें यह सबसे ज़रूरी सेक्शन है
आवेदन जमा करें
जमा करने पर आपको एक आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे आपको भविष्य के संदर्भ के लिए नोट करना होगा।
यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 83184-37152 पर निःशुल्क जानकारी अथवा सहायता प्राप्त करें।

RERA एक्ट कैसे काम करता है?

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अधिनियम बिल्डरों को वादों का पालन कराने से लेकर व नियमों और विनियमों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है। बिल्डरों को RERA के तहत खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी प्रोजेक्ट ने RERA में पंजीकरण करवाया है अथवा नहीं यह RERA की वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है। यदि खरीदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो RERA एक निवारण तंत्र का काम करता है और घर खरीदार को राहत प्रदान करता है। रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों को बिल्डरों की मनमानी से राहत देने के लिए यह अधिनियम 1 मई 2017 को लागू किया गया था। आज की डेट में RERA ने भारत के हर राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण और रियल एस्टेट प्राधिकरण के निर्माण को आवश्यक बना दिया है। घर खरीदार इन प्राधिकरणों से संपर्क करके बिल्डरों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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रियल एस्टेट में RERA एक्ट का क्या फायदा होता है?

रेरा अधिनियम के तहत RERA ने रियल एस्टेट एजेंटों और बिल्डरों की जवाबदेही तय कर दी है। इस अधिनियम के आने से रियल एस्टेट बाज़ार में एक क्रांति सी आ गई है। अब घर या प्लाट खरीदारों को अपने अधिकार के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रेरा अधिनियम के प्रावधानों को तब उपयोग कर सकते हैं जब कोई प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर न पूरा हुआ हो अथवा बिल्डर ने समय पर कब्ज़ा न दिया हो।

यदि आप किसी मामले में निःशुल्क क़ानूनी सहायता चाहते हैं या किसी वरिष्ठ अनुभवी वकील से किसी प्रकार की क़ानूनी सलाह लेना चाहतें हैं तो हमसे Facebook, Whatsapp, Sharechat, Telegram, Instagram, YouTube, E-mail या Phone (Phone No: 83184-37152) आदि में से किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकतें हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक इसी वेबसाइट पर ऊपर दिया गया है। साथ ही Judicial Guru® चैनल को YouTube पर अभी Subscribe करें। @judicialguru

बिल्‍डर या प्रमोटर मकान/फ्लैट/प्लाट आदि पर समय से कब्‍जा न दे तो क्या करें?

2023-08-11T11:14:00.000+05:30

हर कोई अपने घर में रहना चाहता है। किराए पर रहकर ज़िन्दगी नहीं कटती ये सब जानते हैं और पूरी ज़िन्दगी किराये में रहकर कोई खुश नहीं है। यही कारण लोग अपनी ज़िन्दगी में एक अदद घर की चाहत रखते हैं। इसीलिए शहरों में हर समय घरों की मांग बनी रहती है। पहले लोग ज़मीन लेकर खुद ही उस पर घर का निर्माण करते थे। लेकिन, अब बदलते वक़्त में ऐसा नहीं है बड़े शहरों में लोग अब बिल्‍डरों और रियल एस्‍टेट कंपनियों द्वारा बने घर या फ़्लैट लेते हैं। लेकिन, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बिल्‍डर समय पर अपना प्रोजेक्‍ट पूरा नहीं कर पाता और घर बुक कराने वालों को उनके फ्लैट का कब्‍जा नहीं मिल पाता। उनका पैसा कई सालों के लिए अटक जाता है और बिल्‍डर उन्‍हें घर या पैसे देने की बजाय केवल आश्‍वासन ही देता रहता है। अगर आपके साथ भी यह हुआ है तो अब आपको बिल्‍डर या प्रमोटर के आश्‍वासनों के सहारे नहीं रहना है या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना घर समय से लेने के लिए बिल्डर या प्रमोटर की शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं जिससे की आपको अपना घर समय से मिल सके।

रेरा (RERA) का क्या काम है?

वर्ष 2016 में रियल एस्टेट क्षेत्र के में होने वाली धोखाधड़ी, लेटलतीफी, लूट खसूट को खत्म करने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया था। इसके एक्ट तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) का गठन हुआ। इस अधिनियम के प्रावधान से खरीदारों के साथ साथ प्रमोटरों के भी अधिकार की रक्षा करना है। खरीदारों का पैसा वापस दिलाना हों या प्रोजेक्ट लेट तो खरीदार को पैसा ब्याज़ सहित वापस दिलाने में बहुत काम आता है।

रेरा (RERA) का काम देश में रियल एस्टेट परियोजनाओं को पंजीकृत करना और डेवलपर्स और खरीदारों के बीच विवादों को हल करना और समय पर परियोजना के पूरा होने की निगरानी करना है। एक्सप्रेस अदालतों द्वारा 60 दिनों के भीतर विवादों का समाधान करने का प्रावधान है।

किसी बिल्डर या प्रमोटर ने प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं किया है तो अपने पैसे कैसे पाएं वापस?

किसी अटके पड़े प्रोजेक्ट के मामलों में खरीदार के पास अपने इन्वेस्ट किये हुए पैसे वापस लेने के कई विकल्प मौजूद होते हैं। पहला और सबसे आसान विकल्प यह है कि खरीदार अपने राज्य के रेरा (RERA) ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। रेरा (RERA) अधिनियम के अनुसार रेरा (RERA) को किसी शिकायत का निपटारा 60 दिन के भीतर करना होता है। अगर शिकायतकर्ता के शिकायत पर रेरा (RERA) की ओर से कोई आदेश दिया जाता है, तो बिल्डर या प्रमोटर को उसे 45 दिन के भीतर लागू करना होता है। इसका मतलब यह हुआ की आप अपने पैसे रेरा आर्डर के 45 दिनों के भीतर वापस पा सकते हैं।

घर खरीदार अटके हुए प्रोजेक्ट में और निवेश नहीं करना चाहता और उसके बदले में रिफंड चाहता है. तो वह RERA नियमों के तहत ऐसा कर सकता है. मतलब की आपने किसी प्रोजेक्‍ट में कुछ पैसे देकर फ्लैट बुक कराया था. बिल्‍डर का प्रोजेक्‍ट अटकने की वजह से आपको तय समय पर घर नहीं मिला है. अब आपका मन बदल गया है और आप घर नहीं लेना चाहते और अपना लगाया हुआ पैसा वापस चाहते हैं तो आप ब्‍याज सहित अपना मूलधन वापस पा सकते हैं।

बिल्‍डर या प्रमोटर मकान/फ्लैट/प्लाट आदि पर समय से कब्‍जा न दे तो क्या करें?

फ्लैट, प्लाट, घर, मकान, दुकान, विला आदि खरीदार को बिल्‍डर या प्रमोटर ने समय पर कब्ज़ा नहीं दिया हो तो ऐसे में खरीदार रेरा (RERA) के पास अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकता है। रेरा (RERA) संपत्ति पर समय से कब्जा दिलाने में मदद करेगा और यदि बिल्‍डर या प्रमोटर ने प्रोजेक्ट तय समय से देरी से कब्ज़ा दिया है तो प्रोजेक्ट लेट होने की दशा में खरीदार को विलम्ब शुल्क दिलाया जायेगा।

घर खरीदार अपने सेल्स एग्रीमेंट के मुताबिक किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या कॉमन एरिया पर अधिकार पाने के लिए रेरा (RERA) के पास जा सकता है। इसके अलावा कब्‍जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो बिल्डर या प्रमोटर को बिना किसी अतिरिक्‍त शुल्‍क के शिकायत के 30 दिनों के भीतर इसे ठीक करना होता है। अगर बिल्‍डर ऐसा नहीं करता है तो घर खरीदार रेरा (RERA) में अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकता है।

यदि आप किसी मामले में निःशुल्क क़ानूनी सहायता चाहते हैं या किसी वरिष्ठ अनुभवी वकील से किसी प्रकार की क़ानूनी सलाह लेना चाहतें हैं तो हमसे Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram, YouTube, E-mail या Phone (Phone No: 83184-37152) आदि में से किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकतें हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक इसी वेबसाइट पर ऊपर दिया गया है। साथ ही Judicial Guru® चैनल को YouTube पर अभी Subscribe करें। @judicialguru

रेरा (RERA) एक्ट की धारा 31 में क्या है?

रेरा (RERA) अधिनियम की धारा 31 में बिल्‍डर या प्रमोटर द्वारा कब्ज़ा देने में देरी के मामले में डेवलपर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धारा 31 के अनुसार, कोई भी पीड़ित व्यक्ति उक्त अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियामक प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत खरीदार के अतिरिक्त एसोसिएशन ऑफ एलॉटीज़ द्वारा भी दायर की जा सकती है।

रेरा में अपंजीकृत प्रोजेक्ट को खरीदना कितना सुरक्षित है?

किसी ऐसे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में संपत्ति खरीदना जो RERA के साथ पंजीकृत न हो कष्टदायी हो सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) एक नियामक संस्था है जिसका गठन ही घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। अब अगर आपका बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को RERA के साथ पंजीकृत नहीं करवाता है तो यह उसकी गलती है और ऐसे प्रोजेक्ट में संपत्ति खरीदकर आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं।

रेरा पंजीकृत संपत्ति का क्या फायदा है?

धोखाधड़ी, लेटलतीफी की संभावना कम हो जाती है। खरीदारों के हितों और अधिकारों की रक्षा होती है। खरीदार और डेवलपर को रेरा (RERA) में शिकायत से लेकर न्यायाधिकरण तक पहुंच प्रदान करता है।

किसी प्रोजेक्ट का रेरा स्वीकृत नहीं होने पर क्या होता है?

यदि बिल्डर, प्रमोटर आदि रेरा (RERA) आदेश का उल्लंघन करना जारी रखता है, तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 10% तक हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। इसलिए प्रत्येक बिल्डर या प्रमोटर को अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले प्रोजेक्ट को रेरा (RERA) पंजीकृत करवाना अनिवार्य है फिर चाहे वह सरकारी प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट।

क्या रेरा सभी राज्यों में लागू है?

रेरा (RERA) के प्रावधान अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (नागालैंड को छोड़कर) में लागू हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) पर नियम सभी राज्यों में लागू होते हैं।

शादी करने की सोंच रहे हैं तो जान लीजिये कि लव मैरिज (Love Marriage) अच्छा है या अरैंज मैरिज (Arrange Marriage)?

2023-07-03T12:27:00.003+05:30

2023 में लव मैरिज (Love Marriage) अच्छा है या अरैंज मैरिज (Arrange Marriage)?

ऐसा अक्सर कहा जाता है कि लव मैरिज के सफल होने चांसेस कम होते हैं पर क्या वाकई ऐसा है?

वास्तव में यह सवाल अविवाहितों यानि कुवांरे लड़के-लड़कियों द्वारा पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न है और उनके मन में उमड़ने वाला बड़ा दिलचस्प सवाल भी है। लेकिन उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस सुलगते सवाल का जवाब आज तक किसी ने पूरी दिलचस्पी के साथ नहीं खोजा। आज इस आर्टिकल का सब्जेक्ट ख़ास है क्योंकि आप बचपन से ही लव मैरिज (Love Marriage) और अरेंज मैरिज (Arrange Marriage) के फ़ायदे और नुकसान सुनते आ रहे होंगें। ये बात अलग है कि इन दोनों ही शादियों पर हमेशा ही प्रश्नचिन्ह लगता रहा है।

बड़े-बुज़ुर्ग अरैंज मैरिज (Arrange Marriage) को बेहतर मानते हैं तो वहीँ अधिकतर लड़के और लड़कियां लव मैरिज (Love Marriage) के सपने बुनते नज़र आते हैं।

शादी हम सब की ज़िन्दगी का एक अहम फ़ैसला होता है जिसे दो लोग साथ मिलकर तय करते हैं। भारत में माना जाता है कि यह मेल महज़ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों और संस्कारों का भी होता है। ऐसे में हमारे लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपने परिवार के फ़ैसले को ज़रूर जान लें। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जो दो लोगो को बांधकर रखता है साथ ही दोनों से जुड़े लोगों या परिवारों से जुड़े रिश्तों को बाँधकर रखता है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि अरैंज मैरिज (Arrange Marriage) बेहतर है लव मैरिज (Love Marriage)। शादी के बाद ही लड़के और लड़की की जिंदगी काफ़ी बदल जाती है। शादी के बाद दोनों की ज़िन्दगी में बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। वास्तव में शादी के बाद ही इंसान, सही मायने में जीवन मूल्यों को जान पाता है। रिश्तों को निभाने की कला, दो परिवारों के बीच तालमेल बनाकर खड़े रहने का तज़ुर्बा, आपसी रिश्तों के बीच समझ रखना जैसी चीजें।

शादी से पहले लड़का और लड़की के दिमाग में क्या चलता है?

मॉडर्न लाइफ में हर व्यक्ति अपने लिए एक ऐसा जीवनसाथी चुनना चाहता है जो उसकी पसंद का हो और उसकी उम्मीदों पर ख़रा उतरे। इसलिए शुरुआत में लड़के और लड़कियां अरेंज मैरिज के बजाय लव मैरिज को ज़्यादा रूचि दिखाते हैं। इनमे से ज़्यादातर का मानना होता है कि अरेंज मैरिज में जीवनसाथी को जानने और समझने में एक लंबा वक़्त लग जाता है और अगर वह पसंद का ना भी हो तब भी जीवनभर उसके साथ रहना एक मजबूरी बन जाती है। इसलिए लड़के और लड़कियां शादी से पहले प्यार की ओर आकर्षित होने लगते हैं

लव मैरिज क्यों करना पसदं करते हैं लड़के और लड़कियां?

प्यार करने के दौरान लड़का और लड़की एक दुसरे को समझना शूरू करते हैं फ़िल्मी स्टाइल में ज़िन्दगी के सपने बुनते हैं और उन्हें जब लगने लगता है की मेरा या मेरी लाइफ पार्टनर में वो गुण है तब वो शादी का फैसला करना शुरू करते हैं। लव मैरिज में लड़का और लड़की एक दुसरे से आफ्टर मैरिज वाली शर्त रखना शुरू कर देते हैं। उनके आपसी विचार मिलना, खानपान, पहनावा आदि सब जब मिलने लगता है तब वो शादी के बंधन में बंध जाते है। यही कारण है कि समय के साथ लव मैरिज करने का चलन बढ़ रहा है। आजकल युवा अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं।

लव मैरिज (Love Marriage) और अरैंज मैरिज (Arrange Marriage) में मुख्य फ़र्क क्या है?

अरेंज मैरिज (Arrange Marriage) को समाज में एक सुसंगत विवाह माना जाता है। अरैंज मैरिज (Arrange Marriage) में लड़के और लड़की के परिवार वाले एक दूसरे के लिए जीवनसाथी का चुनते हैं। शुरूआती तौर पर लड़का-लड़की एक-दूसरे से पूरी तरह अनजान होते हैं। शादी के बाद ही उनमें प्यार होता है। वे दोनों जिंदगी भर एक.दूसरे के साथ खुशी-खुशी रहते हैं। लड़का और लड़की दोनों के परिवार वालों के बीच भी रिश्ता खुशनुमा और मज़बूत होता है। दोनों ही परिवारों का सहयोग इन नये जोड़ो के साथ उनके विपरीत परिस्थितियों में भी सहयोग करता है। यही कारण है कि अरैंज मैरिज (Arrange Marriage) को लव मैरिज के मुक़ाबले ज़्यादा सफल माना जाता है।

लव मैरिज या प्रेम विवाह (Love Marriage in Hindi)

लव मैरिज (Love Marriage) में लड़का-लड़की एक-दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दोनों की लाइफ एकदम फ़िल्मी टाइप होती है। रूठना, मनाना गिफ्ट देना सब कुछ रोमांटिक सा होता है। इस तरह की शादी की ख़ास बात यह होती है कि लड़का-लड़की में आपसी पसंद-नपसंद ड्रेसिंग सेंस सब मिलती है मगर दोनों के परिवारों में कोई मेल नहीं होता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि लव मैरिज से परिवार वाले ख़ुश नहीं होते। लड़की शादी से पहले जो सोंचती है शादी के बाद जब वैसा नहीं होता है तो परिवार के साथ रहने और समझने में मुश्क़िलें आने लगती हैं और कपल्स के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और शादी तलाक़ के मोड़ पर पहुँच जाती है

अरेंज मैरिज और लव मैरिज में से कौन सी शादी बेहतर है?

आज के आधुनिक युग में यह कह पाना तो बहुत कठिन है कि कौन सी शादी बेहतर है। इसकी कई वजह हैं-

प्यार की वजह से आज कल के लड़के-लड़की अपने परिवार से बग़ावत कर के लव मैरिज की डोर में बँध जाते हैं। लेकिन उनका प्यार वास्तव में प्यार ही है या महज़ शारीरिक आकर्षण यह उन्हें खुद नहीं पता होता है। क्योंकि लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो प्यार का ज़िक्र होना स्वाभाविक है ऐसा इसलिए क्योकिं ज़्यादातर मामलों में लव मैरिज खूबसूरती स्मार्टनेस के आकर्षण से शुरू होकर तिरस्कार, गाली-गलौच और झगड़े पर जाकर ख़त्म हो जाता है। क्यूंकि लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण को ही प्यार समझ लेते हैं।

झटके में लव मैरिज करने का फ़ैसला क्यों हो जाता है-

फ़िगर देखकर पहली नज़र में होने वाला आकर्षण- पहली नज़र के आकर्षण या मोह को प्यार समझना और शादी का फैसला कर लेना कुछ ज्यादा ही जल्दबाज़ी होती है। यह आकर्षण प्यार कम काम-भावना ज़्यादा होती है। जबकि सभी कपल्स ये बात बखूबी जानते हैं कि शारीरिक आकर्षण कभी भी जीवन भर नहीं रहता। वासना की तृप्ति होते ही अक्सर प्यार खुद-ब-खुद ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इसे प्यार समझकर शादी का निर्णय लेने से पहले सोच समझ लें।

पैसा या समृद्धि देखकर होने वाला आकर्षण- अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के-लड़कियाँ एक दूसरे के स्टेटस या पैसों की चमक देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आज के ज़माने में पैसा बेशक़ ज़रूरी चीज़ है जिससे तमाम शौक़ पूरे करते हुए मज़े से लाइफ़ जीने की तमन्ना हर किसी की होती है। मगर जहाँ अमीरी देखकर आकर्षित हुए और प्यार शादी तक बात पहुँच गई तो यह गलत भी हो सकता है क्योंकि अगर पार्टनर संस्कार, समाज से परे निकला तो तो पूरा जीवन नरक बन सकता है।

किसी की अदाओं को देखकर होने वाला आकर्षण- लड़कों को अक्सर लड़किओं की अदाएं या उनका हुस्न देखकर ही प्यार हो जाता है उन्हें उनकी आदत स्वाभाव से कुछ खास मतलब नहीं होता है। किसी की कोई प्यारी बात, लहज़ा, लक्षण या कुछ खास बातों कुछ भी कारण हो सकते हैं लेकिन इस आकर्षण या खिंचाव को मोह या प्रेम का नाम देना और विवाह के सपने सँजोना ठीक नहीं है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि किसी इन्सान से मिलते ही उसकी कोई आदत या कोई गुण पसंद आ जा जाये और प्यार हो जाये। और इस लगाव को प्रेम मानकर किसी इंसान के लिए पूरी दुनिया, परिवार से बग़ावत करने की ठान लेना भी ठीक नहीं है।

सच्चे प्यार की परख आसान नहीं जितना लोग सोंचते हैं-

सच्चे प्यार को परखना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में साथ देता है। सच्चा प्यार करने वाला किसी बीमारी, ग़रीबी या किसी भी कमज़ोरी से परेशान होकर कभी नहीं छोड़ता। यदि उनका प्यार सच्चा ना हो तो जल्द ही उनके बीच झगड़ा, मारपीट होना शुरू हो जाता है और नौबत तलाक़ तक पहुँच जाती है।

लड़के लड़कियां अक्सर जल्दबाज़ी में एक दूसरे को बिना समझे, घर परिवार से बग़ावत कर, लव मैरिज के बंधन में बँध जाते हैं और इस जल्दबाज़ी में इसका परिणाम भुगतना होता है। जब घर-परिवार और समाज साथ छोड़ देता है तो ऐसे कपल्स को संभालने वाला कोई नहीं होता। फलस्वरूप वे अकेलेपन का शिकार बनकर आत्महत्या या हत्या जैसे संगीन जुर्म के रास्तों पर भी चले जाते हैं और अपनी लाईफ़ बर्बाद कर देते हैं।

क्या लव मैरिज करने के फ़ायदे और नुकसान भी हैं?

लव मैरिज के कुछ नुकसान हैं तो अपने फ़ायदे भी हैं बशर्ते कपल्स के बीच आपसी तालमेल, समझदारी, विश्वास और सच्चा प्रेम हो तो वर्ना इसके नुकसान जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों जान लीजिये। अगर युवाओं में तालमेल, एकदूसरे पर अटूट विश्वास, जीवन भर साथ निभाने का जज़्बा और एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम हो तो निश्चित रूप से उनके लिए लव मैरिज फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।

आइये जानते हैं लव मैरिज करने के ऐसे ही कुछ फ़ायदों के बारे में-

मनपसंद हमसफ़र चुनने की आज़ादी- लव मैरिज करने का पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको अपने पसंद का जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसमें आपके घरवालों की राय आवश्यक नहीं होती। आप अपने मन मुताबिक पार्टनर से शादी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है जिससे प्यार हुआ है आप उसे चुनते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो घर-परिवार वालों के साथ मिलने की संभावनायें भी बढ़ जाती हैं। और वैसे भी जब आप ख़ुद के लिए ख़ुद से साथी ढूंढते हैं तो ज़ाहिर है आप ख़ुश भी ज़्यादा होती है। इसलिए पसंदीदा पार्टनर चुनने के लिए लव मैरिज एक बेहतर विकल्प होता है।

बेहतर समझदारी और तालमेल वाले पार्टनर का मिलाना-

लव मैरिज (Love Marriage) करने का दूसरा फ़ायदा यह होता है कि कपल्स के बीच बेहतर समझ पहले से ही होती है जो शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लव मैरिज करने से पहले कपल्स एक दूसरे के साथ एक लम्बा समय बिता चुके होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगते हैं एक दुसरे की पसदं ना पसंद हित और अहित के बारे में बेहतर जानते हैं जो कि उनके रिश्ते के लिए ज़रूरी भी है।

रिश्तों में विश्वास रखने की उमींद ज़्यादा-

अपने पार्टनर पर विश्वास या भरोसा हो तभी उसके साथ रिश्ता लम्बा चल सकता है। जब आप घर वालों की मर्ज़ी से शादी करते हैं तो अजनबी पार्टनर पर पूरा भरोसा करने में काफी वक़्त लग जाता है लेकिन लव मैरिज के मामले में आप एक दूसरे पर पहले से ही भरोसा करते हैं। जब प्यार आपको एक दूजे से हुआ है तो धोखे कि संभावना कम होती है। लेकिन अरेंज मैरिज में पार्टनर के पास्ट के बारे में कम ही पता होता है तो ऐसे में पुराने साथी से प्यार धोखे की वजह बन सकता है और अगर आप अपने पार्टनर के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को शादी से पहले से ही जानते हैं। उसकी अच्छी और बुरी आदतों को जानते हैं तो भरोसा उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए लव मैरिज करना फ़ायदेमंद होता है।

ताउम्र एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार होना -

लव मैरिज कपल्स के बीच सबसे ख़ास बात होती है उनके दिल में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम होता है जिस कारण ताउम्र उनका रिश्ता तरोताज़ा बना रहता है और प्यार कभी कम नहीं होता।

जब भी कभी रिश्तों में नीरसता आती भी है तो वे शादी से पहले एक दूसरे के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करके फ़िर से प्यार में खो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति इस तरह के अथाह प्रेम के कारण ही लव मैरिज की परिस्थितियाँ बनती हैं।

एक दूसरे की भावनाओं को समझना-

अरेंज मैरिज की तुलना में लव मैरिज के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि कपल्स के बीच प्यार और आकर्षण पहले से होता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। एक दुसरे की भावनाओं को इस तरह समझते हैं जैसा कोई और नहीं समझ सकता। वे एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते हैं और किसी भी तकलीफ़ या परेशानी में घर या बाहर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं।

दोनों के बीच आपसी झिझक का ना होना-

अरेंज मैरिज में पत्नियाँ अक्सर पति से डर कर रहती हैं या पत्नी में झिझक का दायरा ज्यादा होता है तो वहीं लव मैरिज (Love Marriage) में कपल्स के बीच कोई आपसी झिझक नहीं होती है क्योंकि वे एक-दूसरे को काफी समय से जानते और समझते हैं। वे बिना किसी शर्म या झिझक के लव लाइफ, सेक्स लाइफ और आउटिंग का पूरा मज़ा लेते हैं। लवर्स एक दूसरे से हर विषय पर चाहे वो पर्सनल हो, पारिवारिक हो या जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या ही क्यूँ न हो एकदूसरे से खुलकर बात करते हैं।

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में यह पाया भी कि लव मैरिज करने वाले कपल्स की सेक्स लाइफ़ अरेंज मैरिज करने वालों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है। लव मैरिज करने वाले कपल्स, अरेंज मैरिज वाले कपल्स की तुलना में ज़्यादा रोमांटिक और खुशनुमा जीवन जीते हैं। उनके बीच पहनावे और रहन सहन को लेकर कोई झिझक नहीं होती है।

लव मैरिज सामाजिक कुप्रथा, जातिवाद, दहेज प्रथा आदि को ख़त्म करने में सहायक है-

अरेंज मैरिज की तरह लव मैरिज करने वालों को सामाजिक रीतिरिवाजों और रस्मों में नहीं बंधना पड़ता है। लव मैरिज करने वाले कपल्स रूढ़िवादी विचारों से बंधे नहीं होते हैं और ना ही रीतिरिवाजों को मानते हैं। लव मैरिज करने से दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक लगती है और कम खर्चे में शादी निपट जाती है और अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही इंटरकास्ट लव मैरिज करने से जाति प्रथा का ढोंग भी ख़त्म होता है।

बच्चों की परवरिश में जातिवाद और भेदभावपूर्ण संस्कृति का ना होना-

लव मैरिज करने वाले कपल्स के बच्चे काफी आज़ाद और खुले विचारों वाले होते हैं। उनके विचार जातिगत भेदभाव अथवा रूढ़िवादी संस्कारों नहीं होते हैं। क्योंकि लव मैरिज करने वाले कपल्स अपने बच्चों को इसी तरह की परवरिश देते हैं और भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं। जब कपल्स अलग अलग जाति या धर्म के होते हैं इसलिए ऐसे बच्चों को अपने माता और पिता दोनों की अलग-अलग संस्कृतियों को जानने और सीखने का मौक़ा मिलता है। जिससे बच्चों की मानसिकता में बेहतर देखने को मिलता है।

दोस्तों अगर लव मैरिज से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ऐसे कपल्स के जीवन में अनेक समस्याएँ आती हैं जो ज़्यादातर सामाजिक होती हैं। लेकिन यदि उनके बीच आपसी तालमेल में गड़बड़ियाँ हों तो आपसी समस्याएँ और भी घातक बन जाती हैं। आइये ऐसी ही कुछ समस्याओं को जानें-

घरवालों का सपोर्ट न मिलना -

लव मैरीज करने का सबसे बड़ा नुक़सान यही होता है कि कपल्स को घरवालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता। कई बार तो उन्हें घर में रहने की इजाज़त भी नहीं मिलती। जिस कारण ऐसे कपल्स को परिवार से अलग रहकर अपने लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ जाती है। बिल्कुल अकेले बिना किसी सहारे के रहना होता है।

समाज से तिरस्कार किया जाना-

लव मैरिज (Love Marriage) करने वाले अधिकांश लोगों के रिश्ते, अपने रिश्तेदारों और समाज के साथ ख़राब हो जाते हैं। या यूँ कहिये कि रिश्ते ख़त्म ही हो जाते हैं और समाज के लोग भी आसानी से प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करते जिसकी वजह से Love Marriage करने वाले couples को अपनों से ही अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है।

कई परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो जाना-

ऐसा देखा गया है कि अक्सर प्रेम विवाह के बाद ख़ासकर लड़की के घर में उसके माँ-बाप और भाई बहनों की ज़िंदगी तबाही की ओर चल पड़ती है। समाज में बदनामी से परेशान होकर कभी-कभी घर के सदस्य आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं।

धीरे-धीरे प्यार की अहमियत कम हो जाना-

लव मैरिज करने के कुछ दिनों बाद अधिकतर कपल्स के बीच तालमेल का बिगड़ना आम बात है। शादी के बाद वे एक दूसरे के दोषों को हाईलाइट करते हुए लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे की कमियों पर टिका टिपण्णी करना या दोषारोपण करने से उनके बीच प्यार ख़त्म होने लगता है और लाइफ़ में मन मुटाव बढ़ जाता है।

अकेलेपन का शिकार होना-

लव मैरिज के बाद अक्सर पारिवारिक रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि लाख कोशिश करने पर भी किसी भी कीमत पर लड़का लड़की अपने परिवार में वापस नहीं जा पाते। परिणामस्वरूप इन्हें अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है जो नई मानसिक परेशानियाँ लेकर आता है।

जान का ख़तरा अक्सर बना ही रहता है-

वैसे भी इस क़दम से पारिवारिक दुश्मनी बढ़ जाती है। बाहरी लोगों से भी ख़तरा बना रहता है। कई बार यह देखा गया है कि आपसी नफ़रतों के चलते हत्या जैसे अपराध भी कर दिए जाते हैं। या प्रेम विवाह के बाद लड़कियों को कुछ ममलकन में बेच भी दिया जाता है।

छोटी छोटी बातों पर ही रिश्ता बिगड़ जाना-

कभी-कभी छोटी-छोटी ग़लतियों पर भी आपसी टकरार इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच रिश्ता ही ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस समय उनको समझाने वाला व समर्थन करने वाला परिवार या परिवार के सदस्य उनके साथ नहीं होते। मोरल सपोर्ट न होने कि वजह से ऐसा होना आम बात है

वित्तीय समस्याओं और घर परिवार से तिरस्कृत होने से संबंधों में तनाव-

Love Marriage के बाद इन कपल्स को कभी कभी भारी वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ता है। और तो और पारिवारिक सहयोग की कमी की वजह से कपल्स के बीच आपसी संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। कभी-कभी तो आपस में ही नफ़रतें पनपने लग जाती हैं। आपसी तालमेल पूरी तरह तहस-नहस जाता है। ज़्यादातर ऐसे जोड़ों को संकट में ही जीवन गुज़ारना पड़ जाता है।

एक दूसरे के रिश्ते से जल्दी ऊब जाना-

Love Marriage में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि दोनों में से अगर किसी भी एक पार्टनर का मन भर जाए या दिल किसी और पर आ जाये तो रिश्ता ख़त्म होने लगता है सकता है। लव मैरिज करने वाले कपल्स अक्सर एक दूसरे से जल्दी ही ऊब जाते हैं। उनके बीच अगर ज़्यादा झगड़ा हो जाये तो फ़िर उनके बीच सुलह करने वाला कोई नहीं होता। परिणाम स्वरूप रिश्ते में पनपी शून्यता को भरने के लिए किसी अन्य के आने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ऐसे कपल्स एक ख़तरनाक अनुभव के साथ अवसाद में डूब जाते हैं। जिसके परिणाम घातक होते हैं।

Love Marriage हो या सबसे ज़रूरी यह है कि आपका एकदूसरे पर प्यार और विश्वास बना रहे जिसे कोई भी डिगा न सके। अपने जीवन का कण्ट्रोल दूसरों के हाथों में न दें ख़ुद ही अपनी समस्याओं को सुलझाकर जीवन जीने की कला सीखें।

यूपी में दुकान का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? मैं अपनी दुकान का नाम कैसे रजिस्टर कर सकता हूं?दुकान पंजीकरण लाइसेंस के लिए दस्तावेज क्या हैं?

2023-06-03T14:03:00.001+05:30

यूपी में दुकान का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

उत्तर प्रदेश में दुकान के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन है। दुकान के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के लिए स्टोर या व्यवसाय के मालिक को उत्तर प्रदेश की श्रम विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा या फिर आवेदन करवाने के लिए किसी एक्सपर्ट कि मदद भी ले सकते हैं। लॉगइन करने के बाद दुकान मालिक को दुकान पंजीकरण के आवेदन पत्र में मांगी गई ज़रूरी जानकारी को पूरा करना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

मैं अपनी दुकान का नाम कैसे रजिस्टर कर सकता हूं?

यदि आप भारत में किसी राज्य में एक दुकान या किसी अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक हैं या आप दुकान चलाने की सोंच रहे हैं, तो आपको मुख्य निरीक्षक के पास अपनी दुकान या प्रतिष्ठान को 30 दिनों के भीतर दुकान या प्रतिष्ठान लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। आप अपने संबंधित राज्य में एक आवेदन दाखिल करके भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुकान का लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है?

इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया गया है जहाँ आपको दुकान या प्रतिष्ठान लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

दुकान खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

दुकान पंजीकरण लाइसेंस के लिए दस्तावेज क्या हैं? (Documents Required for Shop Registration in Hindi)

दुकान पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं–

आवेदक की आधार कार्ड कॉपी
आवेदक की पैन कार्ड कॉपी
व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी के बारे में मूल विवरण जानकारी।

बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?

बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए वास्तविक तौर पर बिजनेस का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद निवेश मित्र वेबसाइट पर जाकर बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर्म को पूरा और ठीक से भरने के बाद सभी जरुरी कागजात नत्थी करके फॉर्म को कार्यालय में जमा कर देना होता है। अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप 83 18 43 71 52 पर संपर्क सकते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (Uttar Pradesh Labor Department) के अंतर्गत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण के लिए अब सिर्फ एक बार कराने का फैसला किया है। अब से प्रत्येक पांच वर्ष पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण के नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। कोई दुकान मालिक पंजीकरण के लिए वर्तमान में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क का 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा कर के करा सकेगा। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से छूट होगी अर्थात उन्हें पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 को मंजूरी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के तहत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

दुकान पंजीकरण कितने साल का होता है?

अभी तक दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में कराने की व्यवस्था लागू थी। दुकानदारों और कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने अब सिर्फ एक बार पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है।

दुकान पंजीकरण के नवीनीकरण की छूट मिलेगी?

सरकार के इस फैसले से नया पंजीकरण कराने वाले दुकानदारों-व्यापारियों को हर पांच साल पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और जिन दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें एक बार नए नियम के तहत 15 गुणा रजिस्ट्रेशन फीस देकर पंजीकरण कराना होगा।

उत्तर प्रदेश में कुल कितनी दुकान के पंजीकरण हैं?

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत प्रदेश में सात लाख दुकानें पंजीकृत हैं। इन दुकानों के पंजीकरण से श्रम विभाग को अभी तक प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपये की आय होती थी। नए नियम के तहत अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रुपये आमदनी होगी।

अधिनियम देशव्यापी लागू है, और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जैसे होटल, और भोजनालयों, मनोरंजन पार्क, थिएटर, और अन्य मनोरंजन घर, साथ ही ऐसे अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थल अधिनियम के दायरे में आते हैं।

वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का अर्थ है:

कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र, जैसे कि बैंकिंग, ट्रेडिंग या बीमा प्रतिष्ठान।
कोई भी प्रतिष्ठान जहां एक से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या कार्यालय का काम करने या सेवा प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं
होटल, भोजनालयों और बोर्डिंग हाउस या एक छोटा कैफे या जलपान गृह
मनोरंजन और मनोरंजन स्थान जैसे सिनेमाघर और सिनेमा हॉल या मनोरंजन पार्क
उपर्युक्त सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, और अपने कर्मचारियों के उपचार के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता कब है?

यदि आप एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या एक दुकान शुरू कर रहे हैं, (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है), तो आपको अपनी स्थापना के शुरू होने के 30 दिनों के भीतर अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए फाइल करना होगा।

फर्म का नाम
स्वामी (नियोक्ता) और कर्मचारियों का नाम और विवरण (व्यवसाय के निगमन के समय)
प्रतिष्ठान का पता और दुकान के लिए बिक्री विलेख या किराये के समझौते की एक प्रति
व्यवसाय या मालिक का पैन कार्ड
उपरोक्त सभी विवरण फार्म में भरकर निरीक्षक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होता है।

आवेदन प्राप्त होने के बाद निरीक्षक विवरण की जांच करेगा यदि आवश्यक होगा, तो प्रतिष्ठान का दौरा करेगा और इसके बाद अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

कोई भी ऐसा व्यवसाय जिसमें एक कार्यालय या एक प्रतिष्ठान, (यहां तक कि एकमात्र मालिक और घर से संचालित होने वाले फ्रीलांसर) हो और बैंक ऋण या उद्यम राजधानियों के माध्यम से निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हों तो अपनी वैधता साबित करने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

Indian Penal Code 1860 | Model Question Paper With Answer In Hindi For Civil Judge (PCSJ) 2023

2023-02-07T11:32:00.004+05:30

PCS J की परीक्षा में भारतीय दंड संहिता से काफी प्रश्न पूछे जाते है। इसलिए यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

परीक्षा में क्या पूछा जायेगा?
भारतीय दंड संहिता के पुराने पेपर?

Indian Penal Code 1860 | Model Question Paper With Answer In Hindi For Civil Judge (PCSJ) 2023

इन सभी सवालों के जवाब के लिए भारतीय दंड संहिता के संभावित प्रश्नों का संकलन दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। भारतीय दंड संहिता के मॉडल पेपर और गत वर्ष के पेपर के लिए वेबसाइट को कर लें और हमारे YouTube चैनल @judicialguru को सब्सक्राइब करें।

प्रश्न1- भारतीय दंड संहिता प्रवत हुई-

6 अक्टूबर 1860 से
6 दिसंबर 1860 से
1 जनवरी 1861 से
1 जनवरी 1862 से

उत्तर- 1 जनवरी 1862 से

प्रश्न2- निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए-

अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है
अपराध एक अवैधानिक कृत्य है
अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है
अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है

उत्तर- अपराध एक अवैधानिक कृत्य है

प्रश्न3- एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती हो । यह कथन है-

पैटर्न का
ऑस्टिन का
कीटन का
इस्टीफेन का

उत्तर- ऑस्टिन का

प्रश्न4- अपराधिक विधि के प्रति कृतयात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है-

भारत के विधि आयोग ने
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
इंग्लैंड की वुल्फडेन समिति ने
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च ने

उत्तर- इंग्लैंड की वुल्फडेन समिति ने

प्रश्न5- अपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व है-

आशय एवं कार्य
आशय एवं क्षति
क्षति एवं दोष सिद्ध
तैयारी एवं दंड

उत्तर- आशय एवं कार्य

प्रश्न6-निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है-

लोक न्यूसेंस
आपराधिक प्रयत्न
विधि विरुद्ध जमाव
बलवा

उत्तर- आपराधिक प्रयत्न

प्रश्न7- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है-

अपराध की परिभाषा से
संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से
संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से
उपयुक्त में से कोई नहीं

उत्तर- संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से

प्रश्न8- निम्नलिखित में से कौन-सा आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है?

चेष्टा या प्रवृत्ति
हेतु
दुराशय
इच्छा

उत्तर- दुराशय

प्रश्न9- निम्न में कौन समान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है ?

चेष्टा
आपराधिक कृत्य
हेतु
इच्छा

उत्तर- आपराधिक कृत्य

प्रश्न10- अपराधिक मनःस्थिति में शामिल नहीं है-

हेतु
आशय
ज्ञान
उपेक्षा

उत्तर- हेतु

प्रश्न11- निम्न में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?

दुराशय
आपराधिक कृत्य
क्षति
हेतु

उत्तर- हेतु

प्रश्न12- गलत उत्तर बतलाइए : अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है-

ऐच्छिक कार्य
ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य
दोषपूर्ण आशय
कार्य मैं लोप भी सम्मिलित होता है

उत्तर- ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य

प्रश्न13- आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं-

आशय एवं कार्य
आशय एवं क्षति
तैयारी एवं दंड
क्षति एवं दोषसिद्धि

उत्तर- आशय एवं कार्य

प्रश्न14- निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?

विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव
ऐसे मानव के मन में दुराशय
ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कारित क्षति
दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं

उत्तर- विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव

प्रश्न15- कभी-कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह अपराधिक मनः स्थिति के साथ कारित न किया गया हो। ऐसे मामले हैं-

संयुक्त दायित्व के
प्रतिनिधित्व दायित्व के
कठोर दायित्व के
राज्य के दायित्व के

उत्तर- कठोर तत्व के

प्रश्न16- ‘पुरूष’ परिभाषित है-

भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में
भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में
भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में
भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में

उत्तर- भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में

प्रश्न17- निम्नांकित में से ‘एक लोक सेवक’ नहीं है-

परिसमापक
सिविल जज
न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य
सहकारी समिति का सचिव

उत्तर- सहकारी समिति का सचिव

प्रश्न18- निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है?

नगर निगम आयुक्त
संसद सदस्य
विधायक
विश्वविद्यालय का परीक्षक

उत्तर- विश्वविद्यालय का परीक्षक

प्रश्न19- भारतीय दंड संहिता में ‘स्त्री’ शब्द घोतक है-

15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का
18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का
21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का
जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का

उत्तर- जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का

प्रश्न20- दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद में हत्या करता है तथा बाद में मुंबई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है-

इस्लामाबाद में
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में
मुंबई में
उपयुक्त में से कहीं भी

उत्तर- मुंबई में

प्रश्न21- निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है?

हमला
मानहानि
आपराधिक षड्यंत्र
द्धिविवाह

उत्तर- द्धिविवाह

क्या कोई महिला घरेलू हिंसा करने की दोषी हो सकती है? क्या महिला के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सक्ता है? :हाईकोर्ट

2023-02-07T11:26:00.000+05:30

क्या कोई महिला घरेलू हिंसा करने की दोषी हो सकती है? क्या महिला के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सक्ता है?

कानून कैसे काम करता है इस बात पर समय-समय पर विचार होते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक्या दिल्ली में सामने आया जहाँ पति ने पत्नी के खिलाफ लगाया घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और मुकदमा दायर किया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब और भी दिलचस्प बात देखने मिली। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह हंसने लगे और बड़ी हैरानी से पूछा "ये क्या है?" क्या ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने अपना दिमाग नहीं लगाया? घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 के तहत किसी महिला को आरोपी बनाया जा सकता है क्या?

मामला कुछ इस तरह है कि जस्टिस जसमीत सिंह दिल्ली की एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। महिला ने निचली अदालत कड़कड़डूमा कोर्ट के एक फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामलें में निचली अदालत ने उसे घरेलू हिंसा के आरोप में समन जारी किया गया था।

जहाँ इस प्रश्न पर चर्चा हुई कि-

क्या है घरेलू हिंसा कानून?
इसमें कोई महिला आरोपी क्यों नहीं बनाई जा सकती?
क्या घरेलू हिंसा कानून पुरुष विरोधी है?
पति ने पत्नी के खिलाफ मुक़दमा क्यों दायर किया?
पत्नी ने आरोप के विरुद्ध उच्च कोर्ट में अपील क्यों की?
क्या कहता है घरेलू हिंसा कानून 2005?
घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत किसी महिला को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा सकता?

अधिवक्ता आशुतोष कुमार से जानेंगे कि इन प्रश्नों के उचित उत्तर।

पति ने पत्नी के खिलाफ मुक़दमा क्यों दायर किया?

वर्ष 2008 में सान्या नाम की महिला की शादी राहुल नाम के लड़के से हुई थी। शादी के बाद से सान्या और राहुल के बीच अनबन होने लगी और यह पिछले 14 साल से होती चली आ रही थी। अनबन धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। स्थति जब हद से ज्यादा बिगड़ी तब 24 अगस्त 2022 को पति राहुल ने पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की। साथ ही राहुल ने घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम की धारा 18, धारा 20, धारा 21 के तहत सान्या के खिलाफ घरेलू हिंसा करने का केस भी दर्ज करवाया था। राहुल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी "दबंग प्रकृति" की है। उसके 52 व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (अवैध सम्बन्ध) हैं। इन कथित प्रेमियों में से 2 प्रेमियों के नाम भी इस केस में भी शामिल किये गये। राहुल ने कोर्ट से राहत की मांग करते हुए घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 22 के तहत पत्नी से 36 लाख मुआवजे दिलाने की मांग कोर्ट से की।

पत्नी ने आरोप के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील क्यों की?

पत्नी सान्या ने भी 19 अक्टूबर 2022 को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर उसका शोषण किया है। साथ ही सान्या ने मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की।

इस मामले में जब दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सान्या के खिलाफ समन जारी कर दिया। जिसे उसने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून में महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस आधार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

क्या कहता है घरेलू हिंसा कानून 2005?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक कानून बनाया था। इसे घरेलू हिंसा कानून 2005 या घरेलू हिंसा रोकथाम महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कहते हैं। इस कानून के मुताबिक घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ पति का पत्नी को पीटना और जलील करना नहीं है, बल्कि किसी महिला को पति या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, यौन या फिर मौद्रिक (Financial) यातना देना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलु हिंसा का दोषी पति, सम्बन्धी पुरुष, दादा, पिता, चाचा, ताऊ, भाई, या फिर बेटा हो सकता है।

घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत किसी महिला को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा सकता?

घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम 2005 के तहत मां, बहन, बेटी, पत्नी या फिर लिव-इन-रिलेशनशिप (Living Partner) में रह रही महिला आदि में से कोई भी घरेलू हिंसा की शिकार होने पर Magistrate के पास अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकती है। घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम 2005 में मुख्य कारण यह है कि इस कानून की धारा 2(A) में केवल महिलाओं को पीड़ित माना गया है। इसलिए नियमानुसार पत्नी या किसी महिला को घरेलू हिंसा करने के लिए आरोपी नहीं बनाई जा सकता।

घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम महिलाओं को क्या सुरक्षा देता है?

घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम 2005 का मुख्य उदेश्य हर जनपद में ‘सुरक्षित घर’ बनाने और महिलाओं के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना है। इस कानून में स्पष्ट कहा गया है कि पीड़िता महिला को किसी भी हाल में परिवार वाले उसे घर से नहीं निकाल सकते। इस कानून की दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक बच्चा भी अपने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर बच्चे को यह लगता है कि उसका पिता उसकी मां के साथ मारपीट कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है तो उसके बयान के आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

यदि पुरुष के साथ घरेलू हिंसा अथवा मानसिक क्रूरता होती है तो किस कानून के तहत मुकदमा दर्ज़ करा सकते हैं?

लखनऊ हाई कोर्ट के वकील आशुतोष कुमार ने बताया कि अगर पत्नी अपने पति के साथ अमानवीय व्यवहार करती है या घरेलू हिंसा जैसे मार पीट, गाली-गलौच आदि करती हैं तो पति के पास दो रास्ते हैं जिससे वह पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है

पहला- पति तलाक लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है।
दूसरा- अगर पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ मिलकर अपने पति से मारपीट करती है, चोट पहुंचाती है, जानलेवा हमला करती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, या जानबूझकर समाज में पति की प्रतिष्ठा को कम करती है।

ऐसे में पति भारतीय दण्ड सहिंता (IPC) की अलग-अलग धाराओं में पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है।

जैसे-

यदि पत्नी द्वारा पति को जान से मारने की धमकी दी गई हो तो: भारतीय दण्ड सहिंता (IPC) की धारा 506
पत्नी का पति के साथ मारपीट करने पर: भारतीय दण्ड सहिंता (IPC) की धारा 323
गाली-गलौज करने पर: भारतीय दण्ड सहिंता (IPC) की धारा 294

क्या घरेलू हिंसा कानून 2005 पुरुष विरोधी है?

अधिवक्ता आशुतोष कुमार का कहना है कि जब कभी कोई कानून समाज के एक वर्ग की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है तो दूसरे वर्ग को लगने लगता है कि ये कानून उसके खिलाफ है। ऐसा इस मामलें में भी है हालांकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू हिंसा कानून 2005 उदेश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है न कि पुरुषों के खिलाफ भेदभाव या आक्रामकता को बढ़ाने के लिए है।

उदाहरण के तौर पर जैसे- समाज में SC/ST से होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाया गया है। उसी तरह से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 है। कुछ कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा केवल महिलाओं के लिए सीमित रखी गई है।

इसके अलावा भारतीय दण्ड सहिंता (IPC) की धारा 498A भी केवल महिलाओं को ही पीड़ित मानती है और महिलाओं के हित की बात करती है, जबकि वास्तव में आरोपी महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है।

इस कानून को कई बार अलग-अलग कोर्ट में पुरुष विरोधी बताकर कोर्ट में चुनौती दी गई है लेकिन इस तरह के तर्क में कुछ खास दम नहीं था इसलिए मामला जस का तस आज भी बना है।

पत्नी मानसिक रूप से परेशान करे या धारा 498A का मुकदमा करने की धमकी दे तो पति क्या करे?

2023-01-18T22:08:00.000+05:30

भारतीय दण्ड सहिंता 1860 (Indian Penal Code 1860) की धारा 498A का उपयोग के साथ दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। पहले लोग घरेलु मामलों को कोर्ट ले जाने की बात पर अक्सर कहते थे कि- "लोग क्या कहेंगे" लेकिन अब यह आम बात हो चली है। लेकिन फिर भी कुह लोग जब बात पुलिस शिकायत दर्ज करने या मुकदमा लड़ने की बात आती है तो कुछ लोग संतोष कर लेते हैं। जिसकी वजह के किसी एक पक्ष के साथ अन्याय होता है और जो लोग किसी को झूठा मुक़दमा करने के लिए उकसाते हैं वह यही कहते हैं की "ये आदमी इसी लायक है" जिसकी वजह से कभी कभी कोई ठोस वजह न होते हुए भी धारा 498A का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है की पत्नी के पास यह क़ानूनी अधिकार है किन्तु यदि किसी पुरुष के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसके पास क्या क़ानूनी अधिकार है। अधिवक्ता आशुतोष कुमार आज इसी क़ानूनी समस्या का निदान बता रहें है

IPC 1860 की धारा 498A में क्या कहा गया है?

भारतीय दण्ड सहिंता 1860 (Indian Penal Code 1860) की धारा 498A के अनुसार-

पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा किसी विवाहित महिला के साथ क्रूरता, मारपीट या अन्य अत्याचार करने पर पति या पति के रिश्तेदार या सभी को तीन साल की ज़ेल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। भारतीय दण्ड सहिंता 1860 (Indian Penal Code 1860) की धारा 498A उदेश्य शादीशुदा महिला को अपने पति के खिलाफ मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक या किसी अन्य पीड़ा या उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने तथा न्याय दिलाने के लिए है। विवाहित महिला इसके उपयोग भलीभांति समझती है। इसलिए इस क़ानून को किसी भी प्रकार की वैवाहिक क्रूरता के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग करती हैं। क्योंकि यह क़ानून शादीशुदा लड़की के ऊपर किये गये क्रूर व्यवहार, मारपीट, मानसिक प्रत्याडना, शारीरिक कष्ट, गाली-गलौच आदि को गंभीर तथा गैर-जमानती अपराध बनाता है।

क्या धारा 498A का दुरूपयोग होता है?

लव मैरिज, इन्टरकास्ट मैरिज, भिन्न-धर्म मैरिज की बढ़ती संख्या के साथ धारा 498A के तहत मुकदमों में भी बढ़त दर्ज़ हो रही है। देश में प्रतिदिन लगभग पांच हज़ार मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज़ होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबित इन सभी शिकायतों में लगभग 3000 शिकायतें झूठीं पाई जाती हैं। देखने में आया है कि लड़की अपने पति या पति के रिश्तेदार पर दबाव बनाने के लिए धारा 498A के अंतर्गत झूठा मुकदमा दर्ज़ करवाती हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाहित महिलाएं ऐसे मुकदमें में पति या पति के रिश्तेदार को फ़साने की धमकी देती है और कभी-कभी धारा 498A के अंतर्गत शिकायत दर्ज़ करवा देती हैं।

भारतीय क़ानून के पिछले सात दशकों के इतिहास में कई महिला सुरक्षा कानून बनाए और संशोधित किए गए। यह कानून महिलाओं को न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें अपनी ससुराल में एक सुरक्षित माहौल प्रदान कराने में सहायक साबित हो रहें है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसके उपयोग के साथ-साथ दुरूपयोग भी हुआ है। यहाँ तक की कई पीड़ित पुरुषों में आत्महत्या करने तक का प्रयास किया है। कई पीड़ित पुरुष अब इस तरह के पक्षपाती कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में विधि सलाहकार महिलाओं से परेशान पुरुषों को तलाक की प्रक्रिया के माध्यम से अलग होने की सलाह दे रहे हैं।

भारतीय दण्ड सहिंता 1860 (Indian Penal Code 1860) की धारा 498A के खिलाफ सुरक्षा कैसे प्राप्त करें?

पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया कि आईपीसी (IPC) की धारा 498A के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है। झूठे 498A के मामले बहुत बढ़ गए हैं। अस्पष्ट रूप से परिभाषित और आसान आपसी तलाक प्रक्रिया के कमी के चलते 498A हिसाब बराबर करने का एक आसान हथियार बन गया है। कोर्ट में अक्सर देखा गया है कि इस कानून के अंतर्गत महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की सुनवाई तो होती है किन्तु पुरुषों की रक्षा अथवा सुरक्षा स्वीकार नहीं करते हैं जो व्यवस्था में स्पष्ट असमानता को दर्शाता है।

IPC की धारा 498A के खिलाफ सुरक्षा कैसे प्राप्त करें?

वर्तमान में भारतीय कानून में कई व्यवहारिक खामियाँ हैं जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ धारा 498A के मामलें में भी है जिसके सम्बन्ध में कानूनी उपायों का उपयोग कर इसके दुरूपयोग को रोका जा सकता है। धारा 498A के दुरूपयोग से पुरुषों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। यदि कोई महिला कानून का दुरुपयोग करने का फैसला करती है और व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की धमकी देती है।

साक्ष्य और दस्तावेज़ इकठ्ठा करें-

किसी के झूठे आरोप को साबित करने के लिए पहला कदम है सबूत इकठ्ठा करना। 498A मामले में भी ऐसा है इसलिए अच्छी तरह से सबूत इकठ्ठा करना होगा। जितना संभव हो उतना सबूत इकट्ठा करना शुरू करें

जैसे:-

आपके या आपके परिवार के सदस्य के बीच आपकी पत्नी या उसके रिश्तेदारों के बीच कोई बातचीत
जिसमें एसएमएस, ईमेल, पत्र, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटोज आदि हो सकते हैं।
कोई ऐसा सबूत जो यह साबित करता हो कि आपकी पत्नी स्वेच्छा से आपके घर से बाहर चली गई।
कोई ऐसा सबूत जो दर्शाता हो कि शादी से पहले या बाद में दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी
कोई ऐसा सबूत जो दर्शाता हो कि शादी से पहले आपकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है

अग्रिम जमानत हासिल करें:

यदि आपको लगता है कि आपकी पत्नी आप पर या आपके परिवार पर धारा 498A के तहत झूठी FIR करवा सकती है, तो पहले से किसी क्रिमिनल वकील की सहायता से अपने या अपने परिवार के सदस्य की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में कर जमानत प्राप्त करें। अग्रिम जमानत एक सावधानी जमानत की तरह है जब पुलिस आपको या आपके परिवार के सदस्यों को धारा 498A के तहत गिरफ्तार करना चाहेगी तब यह काम आयेगा।

धारा 498A में अग्रिम जमानत के लिए कैसे फाइल करना होगा?

आप CrPC की धारा 438 [1] के तहत धारा 498A के खिलाफ सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत के लिए फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी क्रिमिनल वकील की सहायता लें।

धारा 498A का FIR को कैसे रद्द करवाएं:

CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा धारा 498A के मामले को रद्द करवा सकते हैं। अदालतें आम तौर पर एक FIR को रद्द करने या कानून की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होती हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं तो अदालत के पास आपकी पत्नी द्वारा दर्ज की गई झूठी 498A प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति है।

498A की झूठी शिकायत के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें:

आप अपनी पत्नी के खिलाफ ब्लैकमेल करने या आपके खिलाफ 498A का झूठा मामला दर्ज करने के लिए भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। आमतौर पर पुलिस ऐसी FIR नहीं दर्ज़ करती है। लेकिन अगर आप अपने केस को फूलप्रूफ बना कर रखें और सबूत इकठ्ठा कर लें तो काम आसान हो सकता है तो पुलिस आपको अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।

इसके लिए आप अपनी शिकायत किसी अच्छे फौजदारी वकील से लिखवा लें ताकि पुलिस उसे किसी भी आधार पर खारिज न कर सके। यदि पुलिस आपकी FIR दर्ज करने से इनकार करती है तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ उस पुलिस स्टेशन के अधीक्षक या अन्य अधिकारी के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मामला दर्ज करवाएं:

यदि आपकी पत्नी अपने वैवाहिक घर को छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस चली गई है या किसी अन्य पुरुष के साथ चली है तो आप हिंदू विवाह अधिनियम (2) की धारा 9 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ आरसीआर (RCR) यानी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मामला दर्ज कर सकते हैं। इस निवेदन में उन सभी नियमों और शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं जिनका उसे एक बार फिर से आपके साथ रहना शुरू करने के पर पालन करना होगा।

498A के झूठे मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं:

आप अपनी पत्नी के खिलाफ 498A का झूठा मामला दर्ज करके अपनी छवि खराब करने के लिए मानहानि का मामला भी दायर कर सकते हैं।

क्या एक विवाहित बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटियों का होगा इतना अधिकार?

2023-01-15T16:21:00.006+05:30

Ancestral Property-पैतृक संपत्ति में बेटियों को कितना अधिकार मिलेगा यह बहुत ही कंट्रोव्र्शियल प्रश्न रहा है।

आज पैतृक संपत्ति से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या और कितना अधिकार होगा।

पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को कितना हिस्सा मिलता है?

शीर्ष अदालत ने महिलाओं के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर हक दिया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी नहीं। सम्पति में बेटों के सामान बराबर का हिस्सा बेटी को दिया जाना चाहिए।

क्या शादी के बाद बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है?

देश की सर्वोच्च अदालत कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हो जाती है। सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिलेगा।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 के पहले के मैटर होने पर दावा कर सकते हैं क्या?

देश में 9 सितंबर, 2005 से हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 लागू हुआ था। अब ऐसे में अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर, 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, 'बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना हो होगा क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हों या नहीं।'

क्या बेटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चे संपत्ति पर दावा कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ़ तौर पर कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं होता है। अब ऐसे में यदि बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर, 2005 से पहले हो गई (क्यूंकि 9 सितंबर, 2005 से हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 लागू हुआ है) तो उसके बच्चे उसके पिता (अर्थात नाना) की पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी मां के पिता (नाना) की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लें सकते हैं। वे इसका दावा कोर्ट द्वारा कर सकते हैं। उन्हें अपनी मां के अधिकार के जगह पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी।

हिंदू उत्तराधिकार कानून में पहले क्या नियम था?

हिंदू सक्सेशन ऐक्ट, 1956 अर्थात हिंदू उत्तराधिकार कानून में साल 2005 में संशोधन किया गया। कानून में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इस कानून में बताया गया की बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। अगर पिता 9 सितंबर, 2005 को जिंदा रहे हों। लेकिन अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इस कानून का कोई सम्बन्ध नहीं है। अब ऐसे में अगर पिता 9 सितंबर, 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अर्थात 9 सितंबर, 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हमवारिस (Coparceners) होने का अधिकार मिलेगा।

हिंदू सक्सेशन ऐक्ट 2005 में संशोधन की बड़ी बातें-

इस संशोधन के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे यानि भाइयों के बराबर अधिकार दिया गया। अब भेदभाव को खत्म कर दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। अब कानून के मुताबिक बेटी और बेटे जन्म से पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के हक़दार होंगे। अब बेटियों को यह अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है और अपने हक़ का हिस्सा मांग सकती हैं। और यदि किसी करणवश उसकी शादी टूट जाये तो ऐसी स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है। इसलिए अब बेटियों को संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। कानून में बदलाव कर बेटी और बेटे पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार दे दिया गया है।

HUF फैमिली यानि अविभाजित हिन्दू परिवार और हमवारिस-

पहले की चार पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों अधिकार रखने वाले हमवारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं। इसमें पहले की चार पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों हस्तांतरित होने से उन्हें सम्पति प्राप्त होती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून में वर्ष 2005 से पहले बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की हिस्सा मानी जाती थीं। उन्हें हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था।

इस कानून के अनुसार बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का भी हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन अब बेटी के विवाह होने पर भी पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं रहा है। इसका अर्थ यह हुआ की विवाह के बाद बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा।

बेटी कब पैदा हुई, कोई फर्क नहीं-

संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून, 2005 अब कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर, 2005 से पहले हुआ है या बाद में पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही रहेगा। अब वह संपत्ति चाहे पुश्तैनी हो या फिर पिता की अपनी कमाई से से बनाई हुई।

हिंदू लॉ में संपत्ति को दो भागों में बांटा गया है-

पैतृक
स्वअर्जित

पैतृक-

पैतृक संपत्ति में चार पीढ़ियों पहले तक पुरुषों की वो संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं किया गया हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है फिर वह चाहे बेटा हो या बेटी। यहीं 2005 के संशोधन से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों को अधिकार होता था। लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा केवल लड़कों के बीच नहीं कर सकता। इसका मतलब अब वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनन बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है।

पिता की स्वअर्जित संपत्ति-

स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर पिता ने अपने पैसे से कोई जमीन खरीदी है या फिर कोई मकान बनवाया है या खरीदा है तो पिता यह संपत्ति अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे सकता है। अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना, बेचना, पट्टा करना आदि पिता का कानूनी अधिकार है। अब ऐसे में अगर पिता ने बेटी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकती है।

वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है तो क्या होगा?

वसीयत लिखने से पूर्व पिता की मौत हो जाती है तो इस परिस्थिति में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा।

हिंदू उत्तराधिकार कानून में कितने प्रकार के उत्तराधिकारियों का वर्णन है?

हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण मौजूद है। पिता की संपत्ति पर पहला हक उत्तराधिकारियों का होता है।

पत्नी
अविवाहित विवाहित तथा विधवा बेटियां
पुत्र
दत्तक पुत्र के साथ-साथ अन्य लोग आते हैं।

प्रत्येक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है।

Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी? साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

2023-01-11T21:36:00.001+05:30

डिजिटल क्रांति आने के साथ ही साइबर अपराध (Cyber Crime) भी बढ़ गये हैं। इसलिए केंद्र सरकार की पहल द्वारा आप पोर्टल पर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध (Cyber Crime) की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस पोर्टल पर आप कई तरह के साइबर अपराधों (Cyber Crime) की शिकायत कर सकते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करने से पहले आपको इन बातों का पता होना चाहिए।

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किस प्रकार की शिकायत दर्ज़ करवाई जा सकती है?
Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी?
साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
मैं अन्य साइबर अपराधों के बारे में शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?
साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किसी घटना या शिकायत की रिपोर्ट दर्ज़ कराते समय किस राज्य का चयन करना होगा?

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल का उद्देश्य क्या है?

इस पोर्टल पर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध (Cyber Crime) की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह भारत सरकार की एक पहल है।

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किस प्रकार की शिकायत दर्ज़ करवाई जा सकती है?

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CP) व बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार या गैंग रेप (CP/RGR) आदि से संबंधित शिकायतों को भी दर्ज़ करवाया जा सकता है। कमाल की बात यह है की इस पोर्टल पर गुमनाम शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसलिए यहाँ शिकायतकर्ता अपनी पहचान बिना बताये शिकायत दर्ज़ कर सकता है।

यदि आप किसी मामले में निःशुल्क क़ानूनी सहायता चाहते हैं या किसी वरिष्ठ अनुभवी वकील से किसी प्रकार की क़ानूनी सलाह लेना चाहतें हैं तो हमसे Facebook, Whatsapp, Sharechat, Telegram, Instagram, YouTube, E-mail या Phone (Phone No: 83 18 43 71 52) आदि में से किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकतें हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक इसी वेबसाइट पर ऊपर दिया गया है। साथ ही Judicial Guru® चैनल को YouTube पर अभी Subscribe करें। @judicialguru

Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी?

अगर कोई गुमनाम शिकायत दर्ज़ करवाई जाये तो ऐसे मामले में आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी घटना या शिकायत से जुड़ी जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूर्ण होनी चाहिए। जब आप रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प चुनते हैं लाल रंग के स्टार चिह्न (*) वाली जगह अनिवार्य सूचना भरनी होती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो।

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करने के लिए आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, घटना या शिकायत का विवरण और शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। आपको अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए खुद को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद इसमें आपको एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। जिसका उपयोग फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए करना होगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए वैध होता है। एक बार जब आप पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लेंगे तब आप अपनी शिकायत दर्ज पाएंगे।

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किसी घटना या शिकायत की रिपोर्ट दर्ज़ कराते समय किस राज्य का चयन करना होगा?

यदि आप शिकायत रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प के माध्यम से दर्ज कर रहे हैं तो आप अपना निवास स्थान का जिला या राज्य चुने (यदि आप पीड़ित हैं) या फिर जहाँ घटना हुई है वहां का स्थान या राज्य। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कृपया अपराध की रिपोर्ट करने के लिए "रिपोर्ट और ट्रैक" विकल्प का उपयोग करें, क्योंकि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक विवरण प्रदान करने के लिए आपसे संपर्क करने में मदद मिलेगी। बेनामी शिकायत दर्ज करते समय, पीड़ित का स्थान या राज्य जहां घटना हुई है का चयन कर सकते हैं। यदि यह CP/RGR जैसी अश्लील सामग्री को होस्ट करने वाली वेबसाइट से संबंधित रिपोर्ट है तो शिकायतकर्ता अपने राज्य का चयन कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए आपको किस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए?

शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं जहाँ आपको दो विकल्प मिलेंगे

महिलाओं/बच्चे से संबंधित अपराध की रिपोर्ट दर्ज़ करें
किसी अन्य प्रकार की साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज़ करें।

यहाँ महत्वपूर्ण बात याह है की महिला/बच्चे से संबंधित अपराध की सूचना के मामले में शिकायत दर्ज करने के दो तरीके मौजूद हैं।

गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें-

आप गुमनाम रूप से ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) सामग्री से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायत से संबंधित जानकारी सटीक और पूर्ण होनी चाहिए।

रिपोर्ट और ट्रैक-

इस विकल्प के तहत आपको स्टार (*) से चिह्नित फ़ील्ड भरने ज़रूरी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से संबंधित सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो। इसलिए, आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, शिकायत का विवरण जैसी आवश्यक जानकारी देनी होती है।

इस पोर्टल पर आप निम्न शिकायत भी दर्ज़ कर सकते हैं-

मोबाइल अपराध
ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध
ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी
रैंसमवेयर
हैकिंग
क्रिप्टोकरेंसी अपराध
ऑनलाइन साइबर तस्करी

जैसे अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज़ करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध "अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें" का चयन करना होगा।

मैं अन्य साइबर अपराधों के बारे में शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?

अन्य साइबर अपराधों के मामले में, आप "अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट करें" अनुभाग का विकल्प चुन सकते हैं। आपको अपने नाम और वैध भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करना होगा। आपको अपने मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। ओटीपी केवल 30 मिनट के लिए वैध रहता है।

IPC Model Question Paper With Answer In Hindi For AIBE & Civil Judge 2023

2023-01-11T12:02:00.007+05:30

AIBE की परीक्षा में IPC से काफी प्रश्न पूछे जाते है। इसलिए यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

परीक्षा में क्या पूछा जायेगा?
IPC के पुराने पेपर?

IPC | Model Question Paper With Answer In Hindi For AIBE & Civil Judge 2023

इन सभी सवालों के जवाब के लिए IPC के संभावित प्रश्नों का संकलन दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। IPC के मॉडल पेपर और गत वर्ष के पेपर के लिए वेबसाइट को कर लें और हमारे YouTube चैनल @judicialguru को सब्सक्राइब करें।

प्रश्न1-भारतीय दंड संहिता प्रवृत हुई-

6 अक्टूबर 1807
6 दिसंबर 1860
1 जनवरी 1861
1 जनवरी 1862

उत्तर- 1 जनवरी 1862

प्रश्न2- निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है-

उपहति
हमला
द्विविवाह
चोरी

उत्तर- द्विविवाह

प्रश्न3-आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है-

भारत के विधि आयोग ने
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
इंग्लैंड की वुल्फडेन समिति ने
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने

उत्तर- इंग्लैंड की वुल्फडेन समिति ने

प्रश्न4- भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी आवश्यक शर्त नहीं है?

आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया गया
आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो
अपराध गठित करने वाले कार्य में किसी न किसी रूप में सभी व्यक्तियों द्वारा भागीदारी
आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो

उत्तर- आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो

प्रश्न5- निम्नलिखित में से कौन-सामान्यता अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?

आपराधिक कृत्य
दुराशय
हेतु
मानव

उत्तर- हेतु

प्रश्न6- गलत उत्तर बतलाइए: अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है-

ऐच्छिक कार्य
ऐच्छिक या अनैच्छिक
दोषपूर्ण आशय
कार्य में लोप भी सम्मिलित होता है

उत्तर-ऐच्छिक या अनैच्छिक

प्रश्न7-सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लागू होने के लिए आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए।

एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा
कम से कम 5 व्यक्तियों द्वारा
केवल दो व्यक्तियों द्वारा
किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा

उत्तर- एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा

प्रश्न8-सामान्य आशय का अर्थ है-

एक जैसा आशय
वही आशय
सभी द्वारा आशय में भागीदारी
समान योजना

उत्तर- सभी द्वारा आशय में भागीदारी

प्रश्न9- सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लागू होने के लिए आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए।

एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा
कम से कम 5 व्यक्तियों द्वारा
केवल दो व्यक्तियों द्वारा
किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा

उत्तर- एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा

प्रश्न10- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है?

जुर्माना
निर्वासन
संपत्ति का समपहरण
मृत्यु

उत्तर- निर्वासन

प्रश्न11- ‘अ’ कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। ‘अ’ दोषी है-

किसी अपराध के लिए नहीं
हत्या के लिए
संदोष मानव वध के लिए
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए

उत्तर- उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए

प्रश्न12- जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाता है तो ऐसा शिशु समझा जाता है-

अपराध करने में सक्षम
अपराध करने में अक्षम
उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं
उपरोक्त दोनों में से कोई भी

उत्तर- अपराध करने में अक्षम

प्रश्न13- भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है?

धारा 71
धारा 72
धारा 73
धारा 74
उपरोक्त 2 और 4

उत्तर- उपरोक्त 2 और 4

प्रश्न14- आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए?

10 वर्ष से कम
7 वर्ष से कम
8 वर्ष से कम
14 वर्ष से कम

उत्तर- 7 वर्ष से कम

प्रश्न15- भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन-सा एक अध्याय सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है?

अध्याय 4
अध्याय 3
अध्याय 2
अध्याय 1

उत्तर- अध्याय 4

क्या आपके मन में भी हैं ये सवाल कि गाड़ी कौन सी खरीदें? पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? कार खरीदना है तो कैसे खरीदें?

2023-01-05T10:46:00.003+05:30

आप अगर सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में की गई जल्दबाज़ी आपको ज़िन्दगी भर के लिए मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले बहुत बारीकी से जाँच परख कर लेना चाहिए।

गाड़ी कौन सी खरीदें?
पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए?
कार कितने तरह के होते हैं?
कार खरीदना है तो कैसे खरीदें?

सेकंड हैंड में सबसे अच्छी कार कौन सी है?

मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Wagon R)
मारुति स्विफ्ट (Swift)
ह्यूंदै ग्रैंड आई10 नियॉस (Hyundai Grand i10 Nios)
रेनो क्विड (Renault Kwid)
फोर्ड फिगो (Ford Figo)

पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए?

पुरानी कार खरीदते से पहले इन बातों का रखें ध्यान

गाड़ी की Test Drive ज़रुर करें
टेस्ट ड्राइव अच्छी और खराब दोनों सड़कों पर करें
कार का अंदरूनी टेंपरेचर जरूर चेक करें
कार से आने वाली सभी आवाजों को ध्यान से सुनें की कहीं कुछ खट पट की आवाज तो नहीं आ रही
गाड़ी से निकलने वाला धुआं चेक करें इससे इंजन की स्थति पता चलेगी
स्टीयरिंग चेक, ब्रेक, हैण्ड ब्रेक, चाभी सब चेक करें
इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जैसे USB, बैटरी आदि चेक करें
इंजन नंबर, चेचिस नंबर वाहन नंबर भी चेक करें ज़रूर चेक करें

कार कितने तरह के होते हैं?

प्रकार के और बनावट के आधार पर कारों के 10 सेगमेंट होते हैं

मिनी कार
कॉम्‍पैक्‍ट कार
हैचबैक कार
सेडान कार
लक्‍जरी कार
यूटिलिटी वाहन
मल्‍टी यूटिलिटी वीकल/मल्‍टी परपस वीकल
एसयूवी

कार खरीदना है तो कैसे खरीदें?

सबसे पहले यह तय करें की कार किस कंपनी की लेनी है। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करें कि कार नई खरीदनी है या पुरानी। आपको कार बड़ी फैमिली के लिए चाहिए या फिर न्यूक्लियर या छोटी फैमिली के लिए।

कार की इंश्योरेंस कराते समय सतर्क रहें

गाड़ी खरीदते समय इंश्योरेंस करवाना सबसे जरूरी होता है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना हो सकता है।

कार की मेंटेनेंस खर्च को समझें

कार जीतनी पुरानी होगी गाड़ी पर मेंटेनेंस उतना अधिक होगा। इसलिए गाड़ी का इंस्पेक्शन इस बात को ध्यान में रखते हुए करें।

पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए कौन सा ऐप सबसे अच्छा है?

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को ऑनलाइन माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए देश में कई प्रचलित कुछ वेबसाइट्स या ऐप्स का सहारा ले सकते हैं। इन ऐप्स में Car 24, Spinny और OLX सहित तमाम तरह के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म सेकंड हैंड कारों पर एक से बढ़कर शानदार डील मिल जाएगी

सबसे सस्ती कार कितने रुपए की आती है?

5 सबसे सस्ती CARS और इसके फीचर्स क्या हैं इस जानकारी से समझ सकते हैं

मारुति ऑल्टो K10 STD (Maruti Alto K10 STD) कीमत- 3.99 लाख से 4.36 लाख रुपए ...
दस्तुन रेडी-गो (Datsun Redi-GO) कीमत- 3.98 लाख से 5.96 लाख रुपए ...
रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid) कीमत- 4.58 लाख से 5.71 लाख रुपए ...
मारुति एस प्रेसो (Maruti S-Presso)
ह्युंडई ईऑन (Hyundai Eon)

यूज्ड कार कितने साल पुरानी खरीदनी चाहिए?

कोई गाड़ी यदि "जैसी नई" दिख रही है और इंजन भी नये जैसा है तो ऐसी गाड़ी खरीदना समझदारी होती है। आमतौर पर 2 से 8 साल पुरानी उपयोग की गई कार खरीदना सबसे अच्छा होता है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान दे की पुरानी गाड़ी नई कीमत में न खरीदें।

पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए क्या करना चाहिए?

कार मालिक से जरूर डॉक्यूमेंट्स मांगे। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएं तो वाहन मालिक से उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड अवश्य करें। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे-

पंजीकरण प्रमाण पत्र
प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
पते का प्रमाण
NOC या शपथपत्र

गाड़ी नाम ट्रांसफर कितने दिन में हो जाती है?

पेमेंट करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट RTO ऑफिस भेजने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट की वैरिफिकेशन होने के बाद आपकी गाड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार गाड़ी ट्रांसफर होने के बाद आरसी मात्र 7 दिनों में आपके घर आ जाएगी।

गाड़ी के कागज (आरसी) कैसे चेक करे?

गाड़ी के आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप parivahan.gov.in ऑफिसियल वेबसाईट पर जा कर चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाने के बाद Know Your Vehicle Details पर क्लिक करना होगा फिर Vehicle Number को भरने के बाद गाड़ी के कागज चेक कर सकते है।

15 साल पुरानी कार का क्या होगा?

सरकार की नए निर्देश के अनुसार अब 15 साल पुरानी कार को स्क्रैपिंग में डाल दिया जायेगा मतलब ये है कि अगर किसी के पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उस गाड़ी को रोड पर नहीं चला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

कार को कितने साल तक चला सकते हैं?

देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल वाहनों को 15 साल और डीजल वाहनों को 10 साल तक की चला सकते हैं इसके बाद इन्हें अमान्य घोषित कर दिया जायेगा। अन्य राज्यों के लिए यह नियम इस प्रकार है कि 15 साल से पुराने हर निजी वाहन को हर पांच साल में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

क्या भारत में 15 साल से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लग जायेगा?

अभी यह नियम केवल राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में लागू है कि पेट्रोल वाहन 15 साल और डीजल वाहनों को 10 साल तक ही चला सकते हैं इसके बाद यह कबाड़ हो जायेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। अभी फ़िलहाल सरकार का ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। वर्तमान में भारत में कम से कम 1.2 करोड़ वाहन स्क्रैपिंग के पात्र हैं।

ओरिजिनल आरसी और डुप्लीकेट आरसी में क्या अंतर है?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, आरसी अपने मूल जारी होने के 15 साल बाद समाप्त हो जाती है, जिसके बाद इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, मूल आरसी खो जाने या जल जाने पर डुप्लीकेट आरसी जारी की जाती है।

आरसी ट्रांसफर कैसे होती है?

आरसी यानि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ट्रांसफर RTO ऑफिस जाकर या फिर ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। गाड़ी खरीदने के बाद आरसी ट्रांसफर बहुत ज़रूरी होता है इसके बिना आप गाड़ी के असली मालिक नहीं कहे जायेंगे। आरसी ट्रांसफर करने के लिए जरूरी दस्तावेज। आरसी ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बस सरकारी वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं और एक अकाउंट बनाएं और जरूरी डिटेल्स भरें। आरसी ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर राज्य द्वारा तय रुपये का शुल्क देना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसे डाउनलोड करें और उस आरटीओ में जमा करें जिसे आपने उक्त फॉर्म को भरते समय चुना था।

क्या बिना आरसी के गाड़ी चला सकते हैं?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ 3 महीने तक जेल भी हो सकती है। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी का होना जरूरी है। इसे चाहे तो आप डिजिटल रूप में डीजी लाकर में भी रख सकते हैं।

यदि आप किसी मामले में निःशुल्क क़ानूनी सहायता चाहते हैं या किसी वरिष्ठ अनुभवी वकील से किसी प्रकार की क़ानूनी सलाह लेना चाहतें हैं तो हमसे Facebook, Whatsapp, Sharechat, Telegram, Instagram, YouTube, E-mail या Phone (Phone No: 83 18 43 71 52) आदि में से किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकतें हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक इसी वेबसाइट पर ऊपर दिया गया है। साथ ही Judicial Guru® चैनल को YouTube पर अभी Subscribe करें। @judicialguru